सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले वार्षिक कारोबारबारे सोध्दा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टले भने, ‘त्यो यकिन भन्न सक्दिनँ तर वार्षिक आय भने करिब ३० करोड हुने गरेको छ ।’ त्यसको केही क्षणअघि मात्र उनलाई जगदम्बा स्टिल्सलाई बुझाएको ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको स्रोत सोधिएको थियो । जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘स्रोत हाल खुलाउन सक्दिनँ, पछि कारोबार हेरेर भन्न सक्छु ।’

वैध आम्दानीभन्दा बढी अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारमा संलग्न भन्दै भट्ट र उनका ‘व्यापारिक साझेदारहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ, धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा चार वटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त तथा शृंखलाबद्ध अनुसन्धान गरी बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ती मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसमा भट्टसहित उनका व्यावसायिक साझेदारहरू शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्षद्वय शुलभ र साहिल अग्रवाल, गोल्छा समूहका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, लक्की समूहका प्रबन्ध निर्देशक अमित मोरलगायत ८६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी भट्टको हकमा करिब २७ अर्ब र त्यसपछि शुलभ अग्रवालका हकमा साढे २५ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको छ ।

दायर भएका चार वटा अभियोगपत्र केलाउँदा यस प्रकरणका मुख्य पात्रहरू भट्ट, अग्रवाल, गोल्छा, मोर, शाहलगायतले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सारा दोष अरूमाथि थोपरेका छन् । सरकारी वकिलले तयार पारेका यी अभियोगपत्रहरूमा उनीहरूले सञ्जाल खडा गरी कानुनको आँखा छलेर ‘वित्तीय अपराध’ गर्न ‘कागजी जग्गा बैना’ देखि ‘पारिवारिक अंशबन्डा’ सम्म गरेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भट्टले आफ्नो कारोबारको स्रोत थाहा नभएको भनी दिएको बयान तिनै अभियोगपत्रमा समेटिएको छ ।
ती अभियोगपत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार यो समग्र प्रकरणको सुरुआत भदौ–असोज २०७९ मा शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सको मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाताबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएर भएको छ । भट्टका अनुसार ललितपुरको सानेपास्थित ५४ आना जग्गा जगदम्बालाई बिक्री गर्न बैनाबापत उनले उक्त रकम लिएका थिए ।

भट्टले ललितपुरको लुभुमा मेगासिटी बनाउने भन्दै जग्गा खरिद गर्ने नाममा उक्त रकम ल्याएर शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानमा संलग्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरलाई बताए । तर, उक्त परियोजना भने अगाडि बढाइएन ।

२०७८ को पूरक बजेट र २०७९ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जगदम्बा स्टिल्सलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा भट्टले भूमिका खेलेको र त्यसैबापत उनलाई जगदम्बा स्टिल्सले उक्त रकम दिएको आरोप लागेको थियो । सार्वजनिक रूपमा यस्तो आरोप लागेपछि नै राष्ट्र बैंकले उक्त शंकास्पद लेनदेनमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यो बिन्दु नै आजको अभियोजनको प्रारम्भिक अनुसन्धान थियो ।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार त्यो रकम सुरुमा जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा पुग्यो, त्यहाँबाट उनले आफ्नो एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा पठाए र त्यसपछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरे ।

जगदम्बाले तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लाई कानुनविपरीत जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गर्दै भट्टलाई दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसको केही समयपछि भट्टले जगदम्बालाई ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पठाए । उनले बयानमा जगदम्बाले आर्थिक कारण देखाएर जग्गा खरिद गर्न नसकेपछि बैनाबापतको रकम ब्याजसहित फिर्ता गरेको बताएका छन् ।

‘जगदम्बा स्टिल्सले उक्त जग्गा खरिद गर्न आर्थिक कारणले असमर्थता जनाएपछि मैले साँवाब्याजसहित फिर्ता गरेको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् । तर त्यही बयानमा उनी यो पनि भन्छन्, ‘जगदम्बा स्टिल्ससँग मेरो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन ।’

व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत नभएको कम्पनीले कुनै लिखतबिना नै उनलाई त्यत्रो ठूलो रकम किन पठायो ? अभियोजनकर्ताले ठ्याक्कै यही प्रश्न उठाएका छन् । बैना भनिएको कागज स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरणसमेत भएको छैन, जग्गा किन्न कुनै बैंकसँग कर्जा मागिएको छैन र तीन–चार वर्षसम्म रजिस्ट्रेसन पास भएको छैन । जगदम्बाले आफ्नो वित्तीय विवरणमा तीन वर्षसम्म उक्त रकमलाई ‘एड्भान्स फर ल्यान्ड’ भनेर देखाए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट भने त्यसबारे केही उल्लेख छैन । भट्टले कर्जा सीमा ५० लाख भएको आफ्नो सिद्धार्थ बैंकको खाताबाट फिर्ता गरेको त्यो त्यही रकम हो, जसको स्रोतबारे उनले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई ‘थाहा नभएको’ बताएका थिए । उनले २४ किस्तामा चेकमार्फत जगदम्बालाई उक्त रकम ठ्याक्कै त्यतिबेला फिर्ता गरेका थिए, जतिबेला राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगमा अनुसन्धान गर्दै थियो ।

त्यो पैसा कहाँबाट आयो ?

सिद्धार्थ बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ७५ करोडमध्ये ६७ करोड ९० लाख जगदम्बा समूहकै पैसा हो । अग्रवाल परिवारका खाताहरूबाट भट्टलाई गएको रकममा कृषिव अग्रवाल (शुलभ अग्रवालका छोरा) बाट १४ करोड ३२ लाख, शुभी अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी पत्नी) बाट १३ करोड १८ लाख, शुलभ अग्रवालबाट १० करोड ३० लाख, शाहिल अग्रवालबाट ९ करोड, जाना अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी छोरी) बाट ८ करोड ३० लाख, ललिता अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी आमा) बाट ८ करोड ३० लाख, शंकरलाल अग्रवालबाट ४ करोड ५० लाख थियो । बाँकीमध्ये दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्टबाट १० करोड १७ लाख र भट्ट एकल सेयरधनी भएको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सबाट २९ लाख ४१ हजार गएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट ऋण लिएको रकम परिवारका सदस्यहरूको खातामा घुमाएर ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ गरी भट्टको खातामा रकमान्तर गरिएको बताएका छन् । भट्ट भने उक्त रकमलाई केवल ‘सापटी’ भन्छन् । तर केका लागि सापटी ? भट्टको जवाफ छ–‘सापटी के प्रयोजनका लागि लिएको हो, हाल यकिन भन्न सक्दिनँ ।’ इन्फिनिटी होल्डिङ्सबाट आफ्नो खातामा आएको रकमको स्रोतबारे पनि उनको जवाफ छ–‘एड्भान्स हो वा डिभिडेन्ड हो, हाल यकिन भन्न सक्दिनँ ।’ भट्टले ‘जगदम्बा र मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको कारोबार आफूलाई थाहा हुने विषय होइन’ भनेका छन् । उनकै शब्दमा ‘बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति म होइन, कर्जा सम्बन्धमा जगदम्बा स्टिल्स नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सँगै कारोबारहरू गर्ने तर एक–अर्कोलाई आरोप लगाउने वा चिन्दिनँ भन्ने क्रम भट्ट–अग्रवाल साझेदारीमा मात्र सीमित छैन । जगदम्बा स्टिल्सको कर्पोरेट कार्यालयमा ७ वर्षदेखि बैंकिङ असिस्टेन्ट रहेका श्रीधर खनालले कम्पनीका तर्फबाट ५४ करोड ५० लाख भट्टलाई दिँदाका चार वटा चेक बैंकसम्म पुर्‍याउने काम गरेका थिए । तर उनै खनालले बयानमा भट्टलाई नचिन्ने दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म प्रतिवादी दीपक भट्टलाई चिन्दिनँ ।’ जबकि चेकका पछाडि उनकै हस्ताक्षर थिए, त्यहाँ राखिएको मोबाइल नम्बर उनकै हो । तर, उनी भन्छन्, ‘लामो समय अगाडिको कुरा भएको हुँदा उक्त चेकहरू मलाई कसले दियो वा क–कसले मेरो ड्रयरमा राख्यो मलाई याद छैन ।’

कथा यहीं टुंगिएको भए यो एउटा कर्जा दुरुपयोगको मात्र मुद्दा हुन्थ्यो । तर, त्यही हिमालयन रिइन्स्योरेन्स चार वर्षपछि झनै ठूलो विवादमा तानिएको छ । यस पटकको खेल बैंकको कर्जा दुरुपयोगमा नभएर सेयर बजारमा थियो । र, त्यसमा नयाँ खेलाडी थपिएको थियो, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नम्बर ५५) ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी अभियोगपत्रअनुसार ५ साउन २०८२ देखि १ चैतसम्म भट्टले यही ब्रोकरमार्फत ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाखको धितोपत्र किने । त्यो पनि एक रुपैयाँ पनि अग्रिम रकम नबुझाई । जबकि कानुनअनुसार ब्रोकर कम्पनीले क्रेताबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यही अवधिमा भट्टले सोही ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत ९३ करोड ५ लाखको सेयर बिक्री गरेका थिए । उक्त रकम घटाउँदा पनि भट्टले अझै दुई अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यही उधारो कारोबारले सिर्जना गरेको कृत्रिम मागमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य ५ साउन २०८२ दिउँसो १ हजार ४ सय ६१ बाट १०भदौसम्ममा १ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पुग्यो । अर्थात् ५ हप्तामा साढे १५ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट दीपक भट्ट, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्ब (हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको), नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (दीपक भट्टको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको) समेतको मिलेमतोमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ ।’ अभियोगपत्रअनुसार, ‘शुभी अग्रवाल, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहसमेत नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढाउने कामा संलग्न’ रहे ।

अब प्रश्न उठ्छ, ब्रोकरले अर्बौंको उधारो कारोबार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याए ?

जवाफ अभियोगपत्रमा भेटिन्छ । जहाँ यी कम्पनीहरूका साथसाथै रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छाको रकमसमेत त्यो कामका लागि प्रयोग भएको उल्लेख छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छाले अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग भृकुटी ब्रोकिङलाई विभिन्न मितिमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको स्विकारेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सन्दीप चाचान अग्रवाल (भृकुटी ब्रोकिङका अध्यक्ष) लाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ... उक्त ब्रोकिङ कम्पनीमा मेरो डिम्याट खातासमेत छैन ।’

डिम्याट खातै नभएको, अध्यक्षलाई समेत नचिनेको ब्रोकरलाई साढे ५२ करोड किन दिएको त भन्ने प्रश्नमा गोल्छाको जवाफ छ, ‘रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, शुलभ अग्रवाल र अमित मोरसमेतका साथीहरूसँग सल्लाह गरी दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्नका लागि दिएको हो । उक्त कम्पनीले खातामा रहेको मौज्दात रकम कसैको भुक्तानी सेटलमेन्टमा प्रयोग गरे/नगरेको मलाई थाहा छैन । मैले दीपक भट्टलगायतका नाउँमा सेयर खरिद गर्न वा कुनै कसुरजन्य कार्यका लागि सहजीकरण गर्न उक्त रकम प्रयोग गर्न दिएको होइन । मेरो दीपक भट्टसँग कुनै पनि वित्तीय र व्यावसायिक कारोबार छैन ।’ कान्तिपुरसँग केहीअघिको कुराकानीमा पनि गोल्छाले आफू कारोबारमा संलग्न नरहेको बरु उल्टै पैसा फसेको बताएका थिए ।

ब्रोकरको खाताबाट क–कसको खातामा पैसा सरिरहेको छ भनेर हेर्दा अर्को चित्र देखिन्छ । जसअनुसार जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर एक अर्ब ४१ करोड ८० लाखमा खरिद गरेकामा ५२ करोड ५० लाख मात्र ब्रोकर कम्पनीलाई भुक्तानी दिएका छन् । झन्डै ९० करोड बाँकी छ । यससँग जोडिएको अर्को समूह हो, मोर परिवार । हिमालय रिइन्स्योरेन्सकै सञ्चालक रहेका अमित मोर र राजीव मोरले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई दिएका बयान त झन्डै हुबहु छन् । दुवै भन्छन्, सञ्चालक समितिको ७९औं बैठकले ‘गठन मितिदेखि हालसम्मका सबै निर्णय’ एकमुष्ट अनुमोदन गर्दा आफूहरूले ‘नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षरसम्म’ गरेको हुँ, लगानीबारे विस्तृत छलफल कहिल्यै भएन र कम्पनीको वित्तीय कारोबारको जिम्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापकको हो ।

दुवैले यसरी बयान दिनुभन्दा तीन दिनअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका बोर्ड अफ डिरेक्टर पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि गोल्छाले २५ फागुन २०८२ मा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । सेयर खरिदमा ठूलो रकमको अनियमितता भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका केही सञ्चालकले पनि स्विकारेका थिए । अनियमितता भएको थाहा पाएपछि राजीनामा दिएका गोल्छाले गत चैतमा कान्तिपुरसँगको एक अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका थिए । गोल्छा र मोरद्वयको राजीनामाले यो प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र हुँदै जाँदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको बोर्डको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।

मोर परिवारकै ऋषिराजको भनाइमा उनले ‘विभिन्न मितिमा ब्रोकर कम्पनीसँग ऋण लिएर’ सेयरमा लगानी गरेका हुन् । उनले ब्रोकरलाई अझै २३ करोड तिर्न बाँकी छ ।

ब्रोकर कम्पनीले बैंकजस्तो कर्जा दिन मिल्छ ? जवाफमा मोर भन्छन्, ‘मलाई थाहा भएन ।’
उनले के पनि भन्छन् भने, ‘शुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल, दीपक भट्ट र शुभी (शुलभकी पत्नी) अग्रवाललाई चिन्दिनँ ।’ तर, शुभी अग्रवालको खातामा उनले पैसा पठाएका छन् ।
त्यसबारे उनको भनाइ छ, ‘के कति कारणले निजलाई पैसा दिएँ भन्ने कुरा म यहाँ खुलाउन चाहन्नँ । यो मेरो निजी मामिला हो ।’

ब्रोकर कम्पनीबाट ‘ऋण लिने’ मा शुलभ अग्रवालकी पत्नी शुभी पनि छिन् । उनले बयानमा आफूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग गरेर नभई ५५ नम्बर ब्रोकर र आफूबीचको सम्झौताबमोजिम सेयर कारोबार गरेको बताएकी छन् । ‘मैले अहिले पनि उक्त कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ६२ करोड रहेको छ । ५५ नम्बर ब्रोकर कम्पनीले के कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम मलाई दिएको हो भन्नेबारेमा मलाई थाहा छैन ।’

शुलभको तर्क पनि त्यही छ, श्रीमतीले ब्रोकरबाट लिएको रकमको स्रोत कुन हो भन्ने उनीहरू दुवै जनाको सरोकारको कुरा होइन । उनीहरूमाथि कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि (सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि) विभिन्न कम्पनीहरू खडा गर्ने, तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्ने, भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई अपराध गर्ने योजनासहित ‘स्पेसल पर्पोज भेइकल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको लगायतका अभियोग लागेको छ । उनीहरूले ती सबै अभियोग अस्वीकार गरेका छन् ।

भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत किनिएको सेयरमा आफूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग नगरेको, कतिपय सेयर आफूले उक्त ब्रोकर कम्पनीसँगको सम्झौताबमोजिम किनेको र त्यसको रकम तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसबाहेक अन्य कतिपय कारोबारहरू आफ्नो आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो जानकारीबेगर शुलभले गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसका लागि ती कारोबारका ‘आईपी एड्रेस’ हेर्न पनि उनले भनेका छन् ।

शुलभले भने भट्ट स्वयंले सेयर खरिदबिक्री गरेको, भट्टको डिम्याट–टीएमएस लगायतका सेयर खरिदका युजर आईडी र पासवर्ड आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन् ।
अभियुक्तहरूबीचकै यस्ता आरोपप्रत्यारोप तथा सरकारी पक्षको दाबी र अभियुक्तको प्रतिदाबीबीच काठमाडौं जिल्ला अदालत, पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा ८६ जनाविरुद्ध चार वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका छन् । धेरै जना मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म फरार छन् । यी सबै मुद्दाको छिनोफानो अब यही तीन अदालतले गर्नेछन् ।
विशेष अदालतले भट्ट र अग्रवाललगायत ३९ जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार नै प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ ।

न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासमा भट्टको बयान सुरु भएको छ, जसलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिइने अदालतले जनाएको छ । त्यसपछि शुलभको बयान हुनेछ । दुवैको बयान सकिएपछि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल उनीहरूलाई थुनामै राख्ने अथवा धरौटी र साधारण तारिखमध्ये केमा छाड्ने भन्ने निर्णय अदालतले दिनेछ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ असार २०८१ मा आफू नेतृत्वको सरकार ढल्नुको एउटा कारणमा कुनै न कुनै रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलगायत नियुक्तिको विषय जोडिएको बताउने गरेका थिए । सोही विषयलाई त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक पुनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि सोही विषय दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘विगतमा धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थ समूहकै मान्छेलाई नियुक्त गर्न दबाब आएको थियो । हामीले त्यसलाई रोक्न खोज्दा सरकार ढल्यो । त्यतिबेला स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्न निकै प्रयास गरेका थियौं, तर सकेनौं । त्यही कारण हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।’

आफूहरू बाहिरिएपछिको सरकारले स्वार्थ समूहकै मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको पुनको दाबी छ । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया त्यति बेला निकै गिजोलिएको थियो । त्यो रोग कतै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सरेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । यस पटक तीन जना सिफारिस भएको तीन साता बितिसक्दा पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा धेरै काम रोकिएको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले पनि एक सयभन्दा बढी कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को पर्खाइमा छन् । बजारमा चलखेल बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ । ‘अध्यक्ष नहुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर हुन्छ । जसका कारण बजारमा स्वार्थ समूहको हालीमुहाली बढ्छ,’ पुनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा असल मान्छेले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । बजारप्रति नागरिकले विश्वास पनि गुमाउँछ ।’

दुई महिनायता रिक्त बोर्डको अध्यक्ष छनोट अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले नियुक्ति टुंग्याउन सकेको छैन । गत ४ वैशाखमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ । अध्यक्ष रिक्त रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा छ ।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अध्यक्ष पद सम्हालेका छन् । तर बोर्डमा गएको दुई महिनामा दुई पटक मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । ‘मुस्किलले दुई पटक बोर्ड बैठक बसेको छ । अध्यक्ष नहुँदा नियमन तथा सुपरभिजन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, आईपीओलगायत सबै प्रकारका सेयर निष्कासनको अनुमतिमात्र होइन, बोर्डको आन्तरिक सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर, उजुरी सुनुवाइ तथा कारबाहीलगायत काम ठप्प छन्,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरू अध्यक्ष नियुक्ति पर्खिबसेका छन् ।’

अहिले १ सय ४ कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १ सय ६३ कित्ता आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर, बोनस सेयर, ऋणपत्र निष्कासनलगायत अन्य समूह पनि जोड्दा यो संख्या निकै बढी हुन आउँछ । यद्यपि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक काम नरोकिएको दाबी गरे । ‘अहिले मैले नै हेरिरहेको छु । दैनिक प्रशासनिक र तत्कालै नगरी नहुने काम रोकिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष आएर गर्नुपर्ने काम भने हुन सकेका छैनन् ।’

सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाटै सरकारले छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने पनि खत्रीको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द गर्ने चर्चा पनि छ । तर खत्री भन्छन्, ‘मैले जानकारी पाएसम्म हाल सिफारिस भएकामध्येबाटै एक जनालाई सरकारले छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्छ, प्रक्रिया रद्द हुँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा जहिल्यै पनि किचलो हुने गरेको छ । यसअघि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुअघि करिब ११ महिना बोर्ड अध्यक्षविहीन बनेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि २१ पुस २०८० देखि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा मात्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
यस पटक वैशाख पहिलो साता अध्यक्ष रिक्त भएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य र पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विज्ञ सदस्य रहेको उक्त समितिले १५ जेठमा अध्यक्षका लागि आवेदन खुलायो ।

बोर्ड अध्यक्षका लागि ४७ जना प्रत्याशीले आवेदन दिए । आफ्नो नातेदारभित्रबाट पनि अध्यक्ष प्रत्याशीमा आवेदन परेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै संयोजक भट्टले छनोट समिति संयोजकबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्यलाई संयोजक नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछि समितिले नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र गोपाल भट्टलाई ‘सर्टलिस्ट’ गर्‍यो ।

‘सर्टलिस्ट’मा छानिएकामध्ये समितिले ८ जेठमा तीन जना सिफारिस गरेको थियो । तर शनिबारसम्म सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने नारा लिएर निर्वाचनमा गएको र दुईतिहाइ निकटको सरकारले पनि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुले आशंका उब्जाएको जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा धेरै संस्थान तथा संरचनामा सुधार अत्यावश्यक रहेको र त्यो रोगबाट बोर्ड पनि अछुत नरहेकाले त्यसको असर अध्यक्ष नियुक्तिमा परेको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन प्रक्रिया, लाइसेन्स वितरणलगायत धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न सके लाभ लिन सकिने भएकाले अध्यक्षमा धेरैको चासो रहेको हुन सक्छ ।’

विगतका कमीकमजोरी सुधार गर्छु भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको टिप्पणी छ । ‘पारदर्शी र फास्ट ट्र्याकमै काम गर्छु भनेको नयाँ सरकारले नियुक्तिमा धेरै ढिलाइ गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘संस्थागत सुधार धेरै ठाउँमा गर्नुपर्नेछ, समस्या धेरै छन् ।’

यद्यपि आफू अर्थमन्त्री हुँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त नभएकाले त्यहाँको नियुक्ति प्रक्रियाबारे धेरै जानकार नरहेको उनले जनाए । पछिल्लो समय बिचौलियाको प्रवेश, सरकारको कम प्राथमिकता र नेतृत्वद्वारा इमानदारीमा सम्झौता हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुशासनमा समस्या देखिन थालेको पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘स्वार्थ समूहको प्रभावकै कारण नेतृत्व छनोटमा योग्यता र अनुभव नपुगेका व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुन पुगे भने योग्यता पुगेकामा पनि इमानदारी भएन,’ उनले भने, ‘मुख्य नियामक निकाय सरकारले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गलत हिसाबले काम गर्न थालेपछि समस्या देखिन थालेको हो ।’ आफू बोर्डमा अध्यक्ष रहँदासम्म पुँजीबजार सुधारका लागि निकै ठूला काम भएको कार्कीको दाबी छ ।

बोर्डको कार्यक्षेत्र र भूमिका राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि बढी रहेकाले संस्थागत सुधारका लागि सरकारले सोहीअनुसारको प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । ‘नियामक निकायमा नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले थपे, ‘यसकारण सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी र इमानदार व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ ।’

मुख्यगरी पछिल्ला अध्यक्षहरूको कार्यकाल निकै विवादित बनेका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले स्वार्थ बाझिने काम गरेको भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यतिबेला बाँकी साढे २ वर्षको कार्यकालका लागि सरकारले रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्‍यो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि भएका अनेकन प्रयास, वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासन अनुमति, ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलगायत कारण हमालको कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न सकेन । त्यसपछि नियुक्त सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कार्यकाल पनि आईपीओ अनुमतिका विषयमा विवादित बन्यो । उनले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि रिक्त पदमा सरकारले अझै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

वाक्पटु, छुच्चो बोली, अहंकारी र आत्मकेन्द्रित । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केहीले यसैगरी चित्रण गर्छन् । निकटहरू उनलाई एक सच्चा साहसी नेता देख्छन्– स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने, देशको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवादी नेता ।

७४ वर्षीय ओली सम्भवतः ०७२ को संविधान जारी भएयता मुलुककै सबैभन्दा विभाजनकारी पात्र हुन् । आधुनिक नेपाली राजनीतिमा विरलै मात्र यस्ता नेता छन्, जसको जीवनमा यति धेरै उतारचढाव, पुनरुत्थान र निरन्तर हठ देख्न पाइन्छ ।

ओलीको राजनीतिक यात्रा विद्रोह, जेल जीवन, गम्भीर रोग र हठले भरिपूर्ण छ । कुनै बेला पार्टीभित्रै किनारामा परेका उनी पार्टी नेतृत्वमा मात्र पुगेनन्, चार पटक प्रधानमन्त्री पनि बने । उनी भूमिगत कम्युनिस्ट गतिविधिबाट राज्य सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुगेका नेता हुन् ।

ओलीको राजनीतिक यात्राले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका अन्तरविरोधहरू मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन, क्रान्तिकारी धार र संस्थागत शासन प्रणाली तथा लोकप्रियतावादी र संवैधानिक पक्षधरबीचको तनाव पनि झल्काउँछ । ओलीले केही वर्षसम्म राजनीतिक विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली दुवैलाई आफ्नो प्राधिकार वरिपरि घुमाए । गतवर्ष भदौसम्म उनी देशकै शक्तिशाली व्यक्ति थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला जेन–जी आन्दोलन भयो । त्यसले उनको सत्ता ढाल्यो ।

६ महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओली आफू मात्र पराजित भएनन्, उनको पार्टी निकै खुम्चियो । एमालेलाई त अहिले पनि उनले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् तर नेतृत्व पुनर्गठनका लागि दबाब बढ्दै गएको छ । ओली यो अवस्थासम्म कसरी आइपुगे भनेर बुझ्न गत २४ भदौको घटनातर्फ फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला प्रदर्शनकारी बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरिसकेका थिए । एक दिनअघि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षाकर्मी, पार्टीका केही पदाधिकारी र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूले घेरेका थिए । सर्वोच्च अदालत, संसद्, सिंहदरबारलगायतका भवनहरूमा आगो दन्किरहेको थियो, नेताहरूको घर जल्न थालेका थिए । धूवाँ र अस्तव्यस्तताले काठमाडौं सहर छोपिइसकेको थियो । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनका कारण मुलुकमा जटिल परिस्थिति उत्पन्न भइरहेका बेला केही पदाधिकारीले ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । तर उनले त्यस्तो सुझावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘मैले राजीनामा दिएपछि वर्तमान संकटको राजनीतिक निकास के त ?’ उनको प्रश्न थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका थिए । ‘म गलत कुराको अगाडि झुक्नेवाला छैन । उनीहरूले मलाई मार्छन् भने म बरु यहीं मर्छु,’ उनको अडान थियो । प्रदर्शनका कारण जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो, उनी राजीनामा दिन तयार भए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक लेटरहेड मागे, तर त्यहाँ थिएन । त्यसैले उनले सादा कागजमा राजीनामा लेखेर टाइप गर्न दिए ।

‘...संवैधानिक माध्यमबाट राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न म आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन्छु,’ उनले राजीनामापत्रमा लेखेका थिए । ओलीको अवस्थाबारे अनेक हल्ला चले । कसैले नेपाली सेनाले उनलाई शिवपुरी ब्यारेक लगेको बताए । अरूले जंगी अड्डा लगेको अड्कल काटे । पछि पुष्टि भयो, नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उनी र उनकी पत्नी राधिका शाक्यलाई मकवानपुरको ब्यारेक लगेको थियो ।

१० दिनसम्म ओली सार्वजनिक रूपमा देखिएनन् । उनले कुनै वक्तव्य दिएनन्, पत्रपत्रिकामा कुनै भनाइ आएन र उनी एक पटक पनि मिडियामा देखा परेनन् । उनको पछिल्लो राजनीतिक जीवनमा यति लामो मौनता यसअघि देखिएको थिएन । २ असोजमा ओली भक्तपुरको गुन्डुमा सार्वजनिक भए । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा बालकोटस्थित उनको घर जलेर खरानी भएको थियो । उनका बफादार र कहिलेकाहीं आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने एमाले नेता (हाल केन्द्रीय सचिव) महेश बस्नेतले उनका लागि गुन्डुमा निवासको व्यवस्था मिलाएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा उनले यसबीचको आफ्नो अनुपस्थितिबारे थोरै मात्र बोले तर अलिकति पनि आफ्नो कमजोरी महसुस गरेको देखिएन । उनी बालुवाटार छाड्नु ठीकअघिको अवस्थामा अडिग थिए । उनले भने, ‘२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र थियो, २४ भदौमा भएका आगजनी, तोडफोड सुनियोजित योजना थियो ।’
सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन तयार नहुनु नै जेन–जी आन्दोलनको कारक थियो भन्ने ओलीले स्वीकार गरेनन् ।

फेसबुक, एक्स र ह्वाट्सएपलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नै जेन–जी आन्दोलनको बीजारोपण भएको थियो । जवाफदेहिता, पुस्तान्तरण र सुशासनको समेत माग राखेर जेन–जी सडकमा ओर्लिएका थिए । पहिलो दिनकै आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेपछि भोलिपल्ट तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भए । दुई दिनमा गरेर ७६ जनाले ज्यान गुमाए । अर्बौं मूल्यका भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भयो ।

जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव छिट्टै देखियो । ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नियुक्ति पाएकै दिन कार्कीले गरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा गरियो । चुनावमा ओलीको पार्टी एमालेले ऐतिहासिक हार बेहोर्‍यो । उनी स्वयं आफ्नो गृह क्षेत्र झापा–५ बाट रास्वपाका वालेन्द्र शाहसँग झन्डै ५० हजार मतले पराजित भए ।

चुनावको केही समयपछि कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले हारको दोष सिधै मतदातामाथि थोपरे । ‘एमालेलाई भोट नदिएर जनताले ठूलो गल्ती गरेका छन्,’ उनको भनाइ थियो । ओलीको यस भनाइले सत्तामा बस्दा उनमा बढ्दै गएको स्वभावलाई दर्शाउने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । ‘सरकार र पार्टी दुवै मामिलामा ओलीमा एक किसिमको सुपेरियारिटी कम्प्लेक्स (आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति) विकास भयो । पार्टी नेता होस् वा सरकारको नेतृत्वकर्ता, दुवै रूपमा उनी झन्झन् अहंकारी बन्दै गए,’ उनले भने ।
ओलीको भनाइले देखाउँछ– उनमा न कुनै पश्चाताप छैन, न विनम्रता, आफ्नो कार्यकालमा भएका गल्तीको स्वीकारोक्ति पनि छैन । उनको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट नियाल्ने जोकोहीका लागि भने यो पटक्कै आश्चर्यजनक कुरा थिएन ।

ओलीमा आफू नै सही ठान्ने यस्तो हठी र कठोर शैली कसरी विकास भयो त ? यसलाई बुझ्न ओलीको राजनीतिक यात्रा कुन पृष्ठभूमिमा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
११ फागुन २००८ मा तेह्रथुमको इवा (आठराई) मा जन्मिएका ओलीले चार वर्षको उमेरमा आमा गुमाएका थिए । उनको हुर्काइ हजुरआमाको रेखदेखमा भयो ।

नेपाल टेलिभिजनसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले ती सुरुवाती वर्षहरू यसरी सम्झिएका थिए, ‘हाम्रो परिवारमा छोरीहरू थिएनन् । हजुरआमाले भुइँ बढार्दा मलाई पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्थ्यो । मैले त्यो सिकें । हजुरआमाले जे गर्नुहुन्थ्यो, म त्यही गर्थें ।’ यो प्रसंग उनले वर्षौंदेखि पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । आफैं संघर्ष गरेर हुर्किएको व्यक्ति, जसले कक्षाकोठाबाट होइन, हजुरआमाबाट अनुशासन सिक्यो । उनको यो पृष्ठभूमिको छवि सधैं उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

ओली परिवार २०२० मा झापा बसाइँ सर्‍यो । जहाँ ओली संगठित राजनीतिक गतिविधिमा जोडिए । उनी ०२३ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरे । पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर २०२५ मा भूमिगत भए । त्यही वर्ष पञ्चायतविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परे । छोटो समय हिरासत बसेर छुटे । भारतको पश्चिम बंगालको एक ग्रामीण क्षेत्र नक्सलबाडीमा २०२४ सालतिरै किसान आन्दोलन सशस्त्र संघर्षमा परिणत भएको थियो । प्रहरीले प्रायः महिला प्रदर्शनकारी रहेको भीडमा गोली चलाउँदा आठ महिला, दुई बालबालिका र एक युवाको ज्यान गएको थियो । त्यसको झिल्को छिट्टै सीमावारि झापामा आइपुग्यो ।

झापामा नेपाली कम्युनिस्टहरूले नक्सलबाडी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । इतिहासविद् सुरेन्द्र केसी लेख्छन्, ‘त्यसबेला पूर्वी नेपालमा एउटा नारा निकै लोकप्रिय थियो– सेनाविरुद्ध लडाइँ नछेडुन्जेल र सामन्तहरूलाई नमारुन्जेल भाषणबाट मात्र समाजवाद ल्याउन सकिँदैन ।’ ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी र सीपी मैनालीसहितको एउटा समूह नक्सलबाडी आन्दोलनबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भयो । उनीहरूले ‘वर्ग शत्रु’ सफाया गर्ने लक्ष्यसाथ विद्रोह सुरु गर्ने संकल्प गरे । २०१७ को ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको निर्दलीय पञ्चायती युग उत्कर्षमा थियो ।

२०२८ सालमा ‘झापा विद्रोह’ भयो, जसमा ओली पनि सामेल भए । पञ्चायती सरकार झापा विद्रोहमा संलग्नविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । ओली भूमिगत थिए । २३ असोज २०३० मा उनी रौतहटबाट पक्राउ परे । त्यसपछि १४ वर्ष जेल बसे । एमालेका पूर्वनेता राधाकृष्ण मैनालीको संस्मरण ‘नलेखिएको इतिहास’ अनुसार केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा ओलीलाई अल्सर र क्षयरोग भयो । मैनालीले लेखेका छन्, ‘उनको शारीरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बनिसकेको थियो । अल्सरका कारण रगत नै बान्ता गर्थे । त्यस्तो बिरामीका लागि हामीसँग पौष्टिक आहारका नाममा उसिनेको चामल र गान्टे मुलाको झोलबाहेक केही थिएन । त्यसमाथि ओली साह्रै स्वादे मान्छे, जे पाक्छ त्यही नखाने । उनलाई बिमारले उठ्नै नसक्ने हालतमा पुर्‍यायो । जीउमा हड्डी र करङ मात्रै देखिन थाल्यो ।’

ती कठोर दिनले उनको शरीरमा स्थायी छाप छाडे । कालान्तरमा मिर्गौला फेल भयो । साउन २०६४ मा नयाँदिल्लीमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला फागुन ०७६ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो ।

१४ वर्षे जेल जीवनले नै ओलीमा आत्मबल बढाइदिएको धेरैको बुझाइ छ । त्यो आत्मबल उनैले बनाएका कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनभन्दा बढी टिकाउ साबित भएको छ । पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य ओलीलाई ‘इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति’रूपमा चित्रण गर्छन् । उनले ‘केपी ओली— सपना, संघर्ष र संकल्प’ मा लेखेका छन्, ‘पञ्चायती व्यवस्थाले उनलाई जेल पठाएर उनको युवावस्थाका १४ वर्ष लुटिदियो । तर उनले आफ्नो ऊर्जा कहिल्यै निभ्न दिएनन् । उनले आफ्ना सपनाहरू कहिल्यै मर्न दिएनन् ।’

फागुन ०७१ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित एक लेखमा ओली आफैंले लेखेका थिए, ‘म धेरै पटक मर्नै लागेर बाँचेको छु । वास्तवमा, मृत्यु सधैं जीवनको साथसाथै हिँडिरहेको हुन्छ... म मृत्युका बारेमा धेरै सोच्दिनँ । मर्नका लागि कुनै योजना बनाउनु पर्दैन ।’ आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठान्ने ‘अजेय’ व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ओलीको यो आत्मबलले उनलाई त्यसपछिको हरेक संकटमा टिकाइराख्यो । त्यही आत्मबल जिद्दीपनमा परिणत भएर उनी त्यस्तो बिन्दुमा पुगे कि हरेक ‘मोर्चा’ हारिसकेको पनि उनले ठम्याउन सकेनन् ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि ओलीको उदय द्रुतगतिमा भएको थियो । २०५१ मा उनी गृहमन्त्री बने । २०५३ मा भारतसँगको महाकाली सन्धिको समर्थन र बचाउ गरेको घटनाका कारण पनि उनी स्मरणमा आउँछन्— राम्रो वा नराम्रो जेहोस्— जसले उनलाई ‘म्यान अफ इन्डिया’ (भारतको मान्छे) को उपनामसमेत भिराइदियो । एमालेको मुख्य नेतृत्व भने अझै उनको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । उनले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने प्रतिपक्षी नेताको छवि विकास गरे । पार्टी नेतृत्वमा पुग्न उनले लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । साउन ०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर बल्ल उनी पार्टी अध्यक्ष भए ।

यो त्यो समय थियो, जुन बेला नेपाल आफ्नो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कालखण्डबाट गुज्रिरहेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ठूलो दबाब थियो । त्यसै बेला अर्थात् वैशाख ०७२ को भूकम्पले झन्डै ९ हजार मानिसको ज्यान लियो । त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई एकता प्रदर्शन गर्न तीव्र दबाब पर्‍यो ।

ओलीले नयाँ संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अधिकतम सहमति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरे । संविधान जारी भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने उनको आकांक्षा थियो । संविधान घोषणा भएको तीन सातापछि उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । अर्थात् दशकौंसम्म किनारामा रहेका ओली राज्यसत्ताको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगे ।

ओली संविधान निर्माणका क्रममा मधेशी र थारूका मागप्रति अत्यन्तै अनुदार थिए । संविधान समावेशी बनाउन उनको खासै भूमिका नै भएन । उनलाई सीमान्तकृत समुदायप्रति खासै चासो नदेखाएको र परम्परागत शक्ति संरचनाको वर्चस्व जोगाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । उनै ओली संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा थिए । नयाँ संविधानका केही विषयवस्तुलाई लिएर नयाँदिल्ली असन्तुष्ट थियो । उसको त्यो असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा परिणत भयो, जसले आमनेपालीलाई चरम सास्ती दियो ।

ओलीका लागि भने त्यो नाकाबन्दी अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक वरदान साबित भयो । एक समय‘म्यान अफ इन्डिया’ भनेर चिनिएका उनी एकाएक देशकै सबैभन्दा चर्को राष्ट्रवादी नेता बनेर उदाए । वर्षौंसम्म माओवादीको चर्को विरोध गरेका ओलीले २०७४ को चुनाव लड्न तिनै माओवादीसँग हात मिलाए । उनले चुनावमा सानदार जित निकाले । उनी र पुष्पकमल दाहालले एमाले र माओवादीलाई मिलाएर ३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए, जुन मुलुककै शक्तिशाली राजनीतिक दल बन्न पुग्यो । त्यसबेला प्रश्न थियो, ‘ओलीले त्यो राजनीतिक शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्लान् ?’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा टिप्पणी गरेका छन् । ‘जब माधव नेपाल महासचिव थिए, ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गरे । तर जब ओली पार्टी नेतृत्वमा आए, एउटा सर्वसत्तावादी चरित्र उदायो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसद्मा पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्न ओली चुके ।’

तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा ओली र दाहाललाई सहअध्यक्षको परिकल्पना गरिएको थियो । तर ओलीको अहंकारले त्यसलाई चाँडै खिया लगाइदियो ।
जेठ ०७७ मा कोभिड महामारीकै बेला ओली सरकारले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको मुलुकको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो । जसअनुसार संसद्ले संविधान (निसाना छाप) संशोधन गर्‍यो । ओलीले संसद्मा उभिएर भारतको राष्ट्रिय प्रतीकमाथि ‘खिल्ली’ उडाए । यी घटनाक्रमले भारतसँग नयाँ तनाव सिर्जना गर्‍यो ।

तत्कालीन नेकपामा अन्तरसंघर्ष चुलिएका बेला ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा त्यसलाई पुनःस्थापना गरिदियो । यसैबीच पार्टी नामसम्बन्धी विवादमा निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । एमाले र माओवादी ब्युँतिए । ओलीले फेरि जेठ ०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि पुनःस्थापना गरिदियो र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दियो । एमालेमा पनि विभाजन आयो । माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गर्‍यो ।

०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धनले पाएको शक्तिशाली संसदीय बहुमत छोटो समयमै छिन्नभिन्न बन्यो । तैपनि ओली शक्तिमै देखिए ।
०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो । निर्वाचन परिणामलगत्तै प्रधानमन्त्री को बन्ने विषयमा देउवा र दाहालबीच विवाद भयो । त्यही मौका छोपेर ओली दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि सरे । दाहाल सहजै राजी भए । दाहाल‘जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने’ दाउमा थिए ।

त्यो गठबन्धन लामो समय टिकेन । दुई महिनामै एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो । तर २०८१ मा ओलीले देउवासँग हात मिलाएर दाहाललाई सत्ताबाट खसाले । ओलीको हरेक राजनीतिक चाल रणनीतिक रूपमा चतुर देखिन्थ्यो तर त्यसभित्रको उद्देश्य थियो— समय लम्ब्याउने, विश्वास भत्काउने र अन्ततः जनताको धीरताको बाँध तोड्ने वातावरण बनाउने । ओली आफूले पाएका अवसर गुमाउनै चाहँदैनथे ।

१७ असार २०८१ को सहमतिको जगमा एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाएपछि विश्लेषकहरू झस्किएका थिए । उनीहरूले दुई ठूला दलको सत्ता साझेदारीलाई संसदीय मान्यताको संरचनात्मक विकृतिका रूपमा हेरे । तर ओलीलाई यी दृश्यहरूको कुनै पर्वाह थिएन । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई लिएर जनताको असन्तुष्टि बढ्दै थियो । असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नै ओली सरकारले अंकुश लगाइदियो । त्यो नेपाली युवाका लागि सहनशीलताको अन्तिम बिन्दु थियो ।

ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा सडकमा ओर्लिए । आन्दोलनले उग्ररूप लियो, जसको परिणामस्वरूप प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट प्रदर्शनकारी नियन्त्रणबाहिर गए– सर्वोच्च अदालत, संसद्, राष्ट्रपति भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू र राजनीतिज्ञहरूका घरहरूमा तोडफोड गरियो, आगो लगाइयो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले जेन–जी आन्दोलनको एक सातापछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै २३ भदौको घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले निकै कम संवेदनशीलता देखाएको बताएका थिए । ‘बरु, प्रधानमन्त्रीले झन् बढी अहंकार र दम्भ प्रदर्शन गर्नुभयो,’ उनले भनेका थिए । ओलीले त्यस घटनालाई आँखा अगाडि घटिरहेको त्रासदीका रूपमा नभई आफ्नाविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्रका रूपमा हेरेका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक कहिल्यै बोलाइएन । सुरक्षा निकायहरूले आन्दोलनको रूपलाई कम आँकेका थिए । सरकारको शीर्षस्थानमा रहेका व्यक्तिले पनि त्यही गल्ती गरे । २१ फागुनको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अति आत्मविश्वास प्रदर्शन गरे । तर उनले आफ्नो चुनावी अभियान झापा–५ मै केन्द्रित गरे । तैपनि काठमाडौंबाट गएर उम्मेदवारी दिएका रास्वपाका वालेन्द्र शाहसँग पराजित भए । यसले ओलीको आत्मविश्वासमा धक्का दियो ।

२०४८ यता यो उनको दोस्रो ठूलो चुनावी हार थियो, यसअघि ०६४ मा उनले हार भोगेका थिए । तर यस पटकको हारको प्रकृति नयाँ थियो ः दलीय राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेका व्यक्तिले उनलाई उनकै गढ मानिएको क्षेत्रमा करिब ५० हजार मतले हराएका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मतान्तरलाई एउटा सामान्य संख्या मात्र नभई जनताको फैसलाका रूपमा हेरेका छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत सिट जितेर रास्वपाले १३ चैतमा सरकार गठन गर्‍यो, सरकारको नेतृत्वमा ओलीलाई चुनावमा हराएका वालेन्द्र शाह आए । भोलिपल्ट बिहानै ओली पक्राउ परे । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिमा जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा उनी समातिएका थिए ।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण प्रहरी हिरासतका रूपमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिताए । २६ चैतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ओली रिहा भए । त्यसपछि उनको पत्थरीको शल्यक्रिया भयो । उनले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बेला पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको माग उठ्न थाल्यो । जेठ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमत पदाधिकारीले पार्टी नीति र नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसबेला ओलीले अस्वीकार त गरेनन्, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचनमा हार हुनुको कारण पहिल्याउन समिति बनाए ।

तर जेठ २० मा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले ‘बीचमै झोला फालेर नहिँड्ने’ भन्दै नेतृत्व नछाड्ने बताए । उनले पार्टी विधान नमान्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए । यसको अर्थ हो, ओली स्वैच्छिक हिसाबले पार्टी नेतृत्व छाड्न पनि तयार छैनन् । गत भदौको संकटका बेला पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका व्यक्तिसँग सुरुमा ओली भन्दै थिए, ‘म राजीनामा दिनेवाला छैन ।’ पछि सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटार छाड्नुपरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल ओलीलाई राजनीतिक धैर्य बलियो भएको नेता भन्छन् । तर उनी ओलीबारे टिप्पणी गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । ‘०७४ को चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका बेला इतिहासले उनलाई अवसर दिएको थियो, तर उनले त्यो मौका गुमाए,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओली अब असफल भइसके । उनी केवल तर्क र वितर्क गर्छन् । कुरा त्यत्ति हो ।’

ओलीका एक समयका निकै निकट सहयोगी एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा अहिले उनका सबैभन्दा प्रखर आलोचक बनेर उदाएका छन् । ‘ओलीको नेतृत्वमा एमाले अब अगाडि बढ्न सक्दैन,’ हिमालयन टेलिभिजनमा निभेष बञ्जाडेले लिएको अन्तर्वार्तामा केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘उहाँले सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई लत्याउनुभयो । पार्टीमा कुनै अर्थपूर्ण छलफल नै हुँदैन ।’

ओलीका समर्थकका लागि उनी अझै त्यही राष्ट्रवादी नेता हुन्, अरूले घुँडा टेक्दा उनले भारतसामु डटेर उभिने साहस देखाए । आलोचकहरूका लागि उनी त्यो व्यक्ति हुन्, जसले मुलुकको समृद्धिका लागि प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अवसरलाई खेर फाले । उनले आफूबाहेक अरू कसैले सत्ता सम्हाल्न सक्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकेनन् ।

इतिहासले उनको मूल्यांकन कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । तर एउटा कुरा पक्का छ, ओलीका लागि समय र परिस्थिति फेरिएको छ ।

कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद मिल्न नसक्दा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले म्याद सकिँदासम्म पनि सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् । सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद भने बिहीबार नै सकिएको छ ।

सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरू नै बाहिर रहेपछि उनीहरूको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुन्छ कि नेतृत्वले छुट्टै बाटो खोल्छ भन्ने चासो कांग्रेस वृत्तमा देखिएको छ । सदस्यता अद्यावधिक अभियानका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेल नयाँ सदस्यता वितरण अवधिसम्म छुटेकालाई अद्यावधिकमा समावेश गरिने बताउँछन् ।

नयाँ सदस्यता वितरणको समयसीमा २० असारसम्म तोकिएको छ । ‘त्यस अवधिसम्म छुटेका कसैले अद्यावधिक गर्न चाहे केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘नेताहरूका हकमा अझै सहज वातावरण बनाउँछौं ।’

पूर्वसभापति देउवा पत्नी आरजु राणासहित विदेशमै छन् । २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि नै स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै देउवा सिंगापुर गएका थिए । आरजु पनि दिल्ली हुँदै सिंगापुर गएकी थिइन् । यसबीचमा उनीहरू हङकङ पुगेका थिए । अहिले उनीहरू कहाँ छन् भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसके पनि देउवालाई सदस्यता अद्यावधिकका लागि आग्रह गर्दै आएको महामन्त्री पौडेलले बताए । ‘सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत भएकाले विदेशबाट पनि सदस्यता अद्यावधिक गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

नेताहरू देउवा, खड्का, कोइरालासँगै कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, बलबहादुर केसी, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशशरण महत, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि अद्यावधिक गरेका छैनन् । यस्तै, एनपी साउद, रमेश लेखक, श्याम घिमिरे, शंकर भण्डारी, महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), अम्बिका बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, उमाकान्त चौधरी र जितजंग बस्नेतलगायत पनि यस प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् ।

कांग्रेसका अनुसार अद्यावधिक गर्न योग्य क्रियाशील सदस्यको संख्या ७ लाख ८२ हजार २ सय ९ छ । तीमध्ये ५ लाख ३८ हजार ६ सय २२ जनाले अद्यावधिक गरिसकेका कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको भनाइ छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार १ लाख ४८ हजार ३ सय ९ जना अद्यावधिक प्रक्रियामा छन् ।

देउवा र कोइराला पक्षधर नेताहरू अहिलेको अद्यावधिकका आधारमा नभएर पुरानै नवीकरणका आधारमा महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर सभापति गगन थापाले अद्यावधिक गराएका सदस्यहरूले मात्रै आगामी १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने बताउँदै आएका छन् । पार्टीका अरू पदाधिकारीको भनाइ पनि यही छ । पार्टीको १५ औं महाधिवेशन १४–१९ असोजमा हुने कार्यतालिका छ । सुरुवात भने २ भदौको वडा अधिवेशनबाट हुनेछ ।

१५ औं महाधिवेशनको संघारमा उठेको सदस्यता अद्यावधिकसम्बन्धी विषय नेताहरूको व्यवस्थापनबारे मात्रै नभएर भाबी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासमेतलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र मताधिकारको आधार क्रियाशील सदस्यता रहेकाले अद्यावधिक संस्थापन इतरपक्षले प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।
गत २४ जेठमा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्का र ११ जेठमा नेता शेखर कोइरालाले १० पुस २०८२ सम्म नवीकरण गरेका सबैलाई १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिने वातावरण बनाइने बताएका थिए ।

कोइरालाले महाधिवेशनमा भाग लिन अद्यावधिकलाई बाध्य बनाउन नहुने विचार राख्दै आएका छन् । खड्काले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने सुनिश्चितता दिलाएरै छाड्ने दृढता जनाएका छन् । ‘हामी १५ औं महाधिवेशनका लागि नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएका साथीहरूलाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा महाधिवेशनमा भाग लिनबाट कसैले वञ्चित गर्न, गराउन सक्दैन,’ २८ जेठमा सामाजिक सञ्जालमा खड्काले लेखेका थिए ।

महामन्त्री पौडेलले अद्यावधिकको समयसीमा अगाडि सबै नेताहरूलाई टेलिफोनमार्फत विशेष आग्रह गरिएको बताए । उनका अनुसार खड्का र कोइराला सम्पर्कमा आएनन् । सम्पर्कमा आएका अरू दर्जनभन्दा बढी नेताले भने आग्रहका बाबजुद पनि अद्यावधिक नगरेको पौडेलको भनाइ छ । ‘जीवनभर कांग्रेसमै लागेर जीवन बिताउनुभएका अग्रज नेताहरूलाई पार्टीको पक्षमा भएका काममा संलग्न भइदिन आग्रह गर्छु । छोटै समयमा धेरै सदस्य जोडिएका छन् । डिजिटल प्लाटफर्म बनेको छ । पार्टीका गतिविधि सबै अनलाइनमार्फत हुन थालेका छन् । यसमा सबै नेता खुसी भएर हौसला दिनुपर्ने हो, सहयोग गर्नुपर्ने हो तर आफैंले समेत अद्यावधिक नगरिदिनु उचित भएन,’ उनले भने, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । अब पनि इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भने सहजतापूर्वक अद्यावधिक गर्नेछौं ।’

महामन्त्री पौडेलले समय बाँकी नै रहेको र एकताको प्रयाससमेत जारी रहेको हुनाले अहिल्यै अद्यावधिक नगरे के गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीबाट निर्णय भने भइनसकेको बताए । महाधिवेशनमा भने अद्यावधिक गरेका सदस्यहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने उनको भनाइ छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि अद्यावधिक गर्ने विषय नै ‘बेइमानी’ रहेको बताउँछन् । उनले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री भएकै बेला १० पुस २०८२ सम्म नवीकरण भएका करिब ६ लाख सदस्य नै कायम राखिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पार्टी एकताका लागि यो नै मुख्य र पहिलो सर्त हो । ‘त्यतिबेला करिब ६ लाखले नवीकरण गरेको तथ्यांक छ । त्यसैलाई कायम गरिनुपर्छ । केही जिल्ला र क्षेत्रमा छुट भएको थियो, त्यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । निर्वाचनका मुखमा अरू पार्टीबाट आएकालाई सदस्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नवीकरण गरिसकेकाले फेरि किन अद्यावधिक गर्ने ? यो आवश्यक छैन ।’

इतरपक्षकै अर्का नेताले अद्यावधिक गरेका सदस्यले मात्रै महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुपर्ने निर्णयका कारण महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि नै आशंका उब्जेको बताए । ‘एकपक्षीय रूपमा अद्यावधिक भइरहेको छ । आफूसँग असहमत राख्ने पुराना सदस्यलाई बाहिर राखेर महाधिवेशन गराउन खोजिएको रूपमा हामीले बुझिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यसअघि नवीकरण भएका सबैलाई मान्यता दिनुपर्छ ।’

नेता एनपी साउदले एकताका लागि सदस्यताको विषय पेचिलो बनिरहेको बताए । गतपुसमा नवीकरण भएका सबैलाई महाधिवेशनमा मान्यता दिनुपर्ने इतरपक्षको र अद्यावधिक नगरे सदस्यता नै नरहने भन्ने संस्थापन पक्षको अडानले एकतामा अप्ठ्यारो पारेको उनी बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशनको कानुनी विवाद निरूपण भए पनि त्यहाँ सहभागी नभएका आधा हिस्साको राजनीतिक विषय अझै बाँकी छ, राजनीतिक एकता कायम गर्न १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन मिलाएर एउटा संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘यसमा सहमति भएपछि प्रक्रियाका विषयमा ठूलो समस्या छैन ।’

कोइरालानिकट नेता बद्री पाण्डे एकताको साँचो सभापति थापाकै हातमा रहेको बताउँछन् । उनी यसअघि १५ औं महाधिवेशनकै लागि भएको नवीकरणलाई कायम राखेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताउँछन् । नवीकरण गरेका सबैलाई महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने वातावरण निर्माण गराउन पनि आफूहरूले अद्यावधिक नगरेको उनको भनाइ छ । ‘विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई समेट्ने प्रयास सभापतिबाट हुने अपेक्षा छ । सर्वोपरि हात नै उहाँको छ । सिंगो पार्टीलाई एक बनाएर महाधिवेशनमा पुर्‍याउनुभयो भने एकताको ठूलो सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आवश्यकता ठानेरै शेरबहादुर देउवासँग एकता गर्नुभएको हो । आजको गिरिजाप्रसाद भनेको गगन थापा हो । हाम्रो अपेक्षा पनि चाँडै एकता होस् भन्ने हो ।’

महामन्त्री पौडेलले सदस्यता अद्यावधिक र आन्तरिक असमझदारीको विषय अलग्गै रहेको बताए । पार्टी सदस्यको विवरणलाई डिजिटल नेटवर्कमा लैजाने विषय पार्टी हितमा नै रहेको उनी बताउँछन् । ‘अद्यावधिक भनेको राजनीतिक विवादको विषय होइन । पार्टीलाई डिजिटल नेटवर्कमा लगिएको हो । यसले कसैको पनि अहित गर्दैन,’ उनले भने, ‘यसले समग्र पार्टीलाई नै बलियो बनाउने हो ।’

वाल्मीकि विद्यापीठ (क्याम्पस) काठमाडौंको किर्ते कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले २० जनाभन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

अध्यागमन विभागले छानबिन गर्दा बिहीबार १० जनाको नक्कली कागजातका आधारमा भिसा सिफारिस गरेको भेटिएको थियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले थप छानबिन गर्दा एक महिनाअघि पनि किर्ते कागजातकै आधारमा थप १० जनालाई भिसा सिफारिस भएको भेटिएको हो । तीमध्ये कतिपयलाई अध्यागमनले भिसासमेत जारी गरिसकेको छ । भिसाका लागि वाल्मीकि क्याम्पसको कागजात किर्ते गरिएको भेटिएपछि गृह र शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रूपमा छानबिन अघि बढाएका छन् । गृह र शिक्षा मन्त्रालयले भिसा सिफारिससम्बन्धी २०७८ सालदेखिका विवरण माग गरेको क्याम्पस प्रमुख अच्युत लामिछानेले जनाए ।

अध्यागमनले नक्कली किर्ते कागजात लिएर भिसा सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन पुगेका सुबोध शुक्लालाई समेत प्रक्राउ गरेको जनाएको छ । उनैसँगै एक जना चिनियाँ नागरिक पनि प्रक्राउ परेका छन् । वीरगन्ज घर बताउने विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वअध्यापक शुक्लाले क्याम्पसको कागजात किर्ते गरी भिसा सिफारिस लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अघिल्लो पटक पनि शुक्लाले वाल्मीकि क्याम्पसमा हुँदै नभएको विषय संस्कृत साहित्यमा आचार्य गर्न भनेर १० जना विदेशी नागरिकका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट भिसा सिफारिस लिएका थिए । किर्ते कागजात प्रयोग गरी भिसा सिफारिस माग गरिएका अधिकांश चिनियाँ नागरिक छन् । अन्यमा कोरियन र रसियन छन् ।

ती दुवै पत्र क्याम्पसको आधिकारिक नभएको क्याम्पस प्रमुख लामिछानेले जनाए । ‘दर्ता नम्बर पनि मिल्दैन । २४ सय दर्ता नम्बर लेखेको पत्रबाट शिक्षा मन्त्रालयसँग भिसा सिफारिस माग गरिएको छ । हाम्रोमा दर्ता नम्बर भर्खर ६ सय पुगेको छ,’ उनले भने, ‘लेटरहेड, सहीछाप पनि नक्कल गरेर बनाएको देखिन्छ । एक महिनाअघि पनि वाल्मीकिमा पढाइ नै नहुने विषयका लागि भिसा माग गरिएको रहेछ ।

त्यो पत्र पनि किर्ते गरेर बनाएको देखिन्छ ।’ यी दुवै पत्रका विषयमा गृह र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको उनले बताए । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्नका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयसँग भिसा माग गर्ने र मन्त्रालयको सिफारिसमा अध्यागमनले भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका भर्ना, शुल्क र अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कागजात संलग्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरी सिफारिस गरेको आरोप छ ।

प्रारम्भिक छानबिनमा शुक्लाले नै किर्ते कागजात तयार गरी विदेशी नागरिकका लागि भिसा सिफारिस लिने गरेको खुलेको छ । शुक्लाले क्याम्पसमा भर्ना भएको रसिददेखि अन्य कागजात पनि किर्ते गरेर पेस गर्ने गरेको विवरण भेटिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विद्यालय शिक्षा महाशाखाअन्तर्गत भिसा शाखाले विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वप्रमुख भीम रेग्मीका अनुसार शुक्ला २०७३ ताका आंशिक शिक्षकका रूपमा विदेशी विद्यार्थीलाई संस्कृत भाषा पढाउने काम गर्थे । त्यतिबेला क्यानडामा हुने भनिएको ‘संस्कृत सम्मेलनमा’ जान विभागीय प्रमुख रहेको नक्कली पत्र बनाएको भेटिएपछि उनले पढाउन छाडेका थिए । केही वर्षयता विश्वभाषा क्याम्पस जाँदा वाल्मीकिको शिक्षक हुँ र वाल्मीकि जाँदा विश्वभाषामा पढाउँछु भनेर शुक्लाले ढाँट्ने गरेका ती क्याम्पसका प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले किर्ते कागजातका आधारमा भिसा सिफारिसमा कर्मचारीको संलग्नताका विषयमा छानबिन थालेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी र प्रशासन शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई सदस्य रहेका छन् । एक साताभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समयसीमा तोकिएको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । ‘अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका गर्दै विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित वाल्मीकि क्याम्पसमा समेत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा भिसाका लागि सिफारिस भएका विदेशीको भर्ना र अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा त्रुटीहरू भेटिएको जनाइएको छ । ‘जुन विद्यार्थीका लागि भिसा सिफारिस माग गरिएको थियो । ती विद्यार्थी क्याम्पसमा भर्ना भएको नै देखिएन,’ अनुगमनका गएका एक कर्मचारीले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पेस गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेकाले अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्रसमेत खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको पनि औंल्याइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको र प्रतिवेदन आएपछि अनियमिततामा संलग्नहरूबारे यकिन हुने बताए ।

झापाको मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीका रामबहादुर प्रधान (८४) ले जीवनभरको मिहिनेत, संघर्ष र त्यागबाट आर्जित साढे ४ करोड मूल्य बराबरको २ बिघा ५ कट्ठा जमिन मानव सेवा आश्रमलाई दान दिएका छन् । सम्पत्ति हस्तान्तरणपछि उनी आश्रमकै संरक्षणमा जीवन बिताइरहेका छन् ।

जग्गादानको सोच आएपछि उनले धेरैतिर बुझे । र, वृद्धाश्रम या बाल आश्रमलाई जग्गा दान दिने निधोमा पुगे । बुझ्दै जाँदा मानव सेवा आश्रमसँग जोडिए । ‘मलाई राम्रो संस्थालाई जग्गा दान दिने विचार थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मानव सेवा आश्रम ठीक लाग्यो ।’ मानव सेवा आश्रमका प्रतिनिधि रामजी अधिकारीसँग पटक–पटक छलफल भयो । अन्ततः पाँच वर्षअघि सहमति जुट्यो । प्रधानले झापा, मेचीनगरको बाहुनडाँगीस्थित आफ्नो नामको २ बिघा ५ कट्ठा जग्गा आश्रमलाई दान दिने निधो गरे । ‘मैले आश्रमसँग भनें– यो जग्गा, यी दुई आमा र एउटा गाई तपाईंहरूको जिम्मा,’ प्रधानले सम्झिए, ‘तर, म तपाईंहरूको कुनै सेवा लिन्नँ । आजदेखि म स्वतन्त्र भएँ ।’

त्यसपछि प्रधान भद्रपुरस्थित मालपोत कार्यालय पुगे र जग्गा मानव सेवा आश्रमका नाममा नामसारी गरिदिए । हाल मानव सेवा आश्रममा वृद्ध, असहाय, सडक मानव, बालबालिकासहित १ सय ४ जना आश्रित छन् । प्रधान पनि दुई श्रीमती लक्ष्मी र पूर्णमायाको साथमा आश्रमकै घरमा बस्छन् । ‘खाने, लगाउने, औषधि उपचारलगायतका सबै आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध आश्रमले मिलाइदिएको छ,’ प्रधान भन्छन् ।

दोलखाको जिलु गाउँमा जन्मिए– रामबहादुर । १४–१५ वर्षको उमेरमै रोजगारीको खोजीमा घर छाडे । त्यसबेला धेरै युवाझैं उनी पनि ‘मुग्लान’ हानिए । वीरगन्ज–रक्सौलबाट रेल चढेर सिलिगुडी ओर्लिए । अनि जिप चढेर सिक्किम उक्लिए । अहिलेको भारतीय राज्य सिक्किम ऊ बेला स्वतन्त्र देश थियो । भारी बोक्ने, बाटो खन्ने काम पाए । गाउँमै मजदुरी गर्दा दिनभर फरुवा चलाएबापत पुरुषले २५ पैसा, महिलाले २० पैसा र बालबालिकाले १२ पैसा ज्याला पाउने समय थियो त्यो । सिक्किममा भारी बोक्दा श्रमको कदर भएको ठाने । तर, सधैं चिसो हुने त्यो हिमाली देशमा धेरै समय टिक्न सकेनन् । अनि झरे सिलिगुडीतिरै । सिलिगुडीमा ऊ बेला नेपालीभाषी बहुल थियो । सिलिगुडीका हरेक चोक, गल्ली र बाटोमा नेपाली अनुहार नै ठोक्किन्थे ।

सिलिगुडीमा एक जना नेपाली साथीसँग प्रधानको भेट भयो । ती साथीले पश्चिमतिर देखाउँदै भने, ‘हाम्रो नेपाल ऊ त्यहीं पर्तिर छ । जाने हो हेर्न ?’ साथीको कुरा सुनेर प्रधान छक्क परे । उनले सुरुमा नपत्याए पनि जान तयार भए । सिलिगुडीबाट मतिगडा–बागडोगरा हुँदै नक्सलबारी आइपुगे । नक्सलबारी बजारबाट उत्तरपश्चिम हुँदै उनीहरू मेची तरेर बाहुनडाँगी पुगे । ‘यति नजिकै नेपाल देखेर म त छक्कै परें’, रोमाञ्चित हुँदै प्रधानले बेलिविस्तार लगाए, ‘नेपाल टेकेपछि त मलाई फर्किनै मन लागेन ।’

यो हो वि.सं. २०२० सालतिरको कुरा । त्यतिबेला पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भर्खरै खनिँदै थियो । मेची खोलामा भर्खरै पुल बनेको थियो । बाहुनडाँगीका तोयाराज भारतीसँग उनको चिनापर्ची भयो । सिक्किममा भारी बोकेर जोहो गरेको केही हजार भारु र दोलखाको जग्गा बेचेर ल्याएको केही हजार मिलाएर उनले बाहुनडाँगीमा जग्गा किन्ने निधो गरे । ‘ऊ बेला बिघाको चार हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको थिएँ,’ उनी सम्झन्छन् ।

उनले खेतीपातीसँगै धान र मकैको ‘वारिपारि’ व्यापार पनि गरे । गाउँमा सस्तोमा धान–मकै किनेर नक्सलबारी बजारमा महँगोमा बेच्थे । भारतीय बजारमा बिक्री गर्दा दोब्बर नाफा बस्थ्यो । व्यापारले विस्तारै आर्थिक हैसियत बढ्दै गयो । ‘दुःख त कति गरियो, कति । अहिले सम्झिँदा सपनाझैं लाग्छ’, विगत सम्झिएर उनी भावुक बने । अहिले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो जायजेथा आश्रमलाई दिने निर्णय गरेको उनले बताए । करोडौं मूल्यको जग्गा दान गर्दा आफूलाई गर्व लागेको उनी सुनाउँछन् । ‘हामी नभए पनि हाम्रो जमिनमा सयौं असहाय, गरिब, वृद्ध र बालबालिका रमाइरहनेछन्’, प्रधान थप्छन्, ‘योभन्दा ठूलो सन्तोष हाम्रा लागि के हुन सक्ला र ?’

रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशिएका नेपाली अब संख्या मात्रै रहेनन्, सरोकार भइसकेका छन् । अर्थात्, उनीहरूले राख्ने मत सार्वजनिक विमर्शको अभिन्न अंग भइसकेको छ । विदेशमा रहे पनि उनीहरू नेपालमा रहेका परिवारको मुख्य सदस्य हुन्, जसले उक्त परिवारले तय गर्ने धारणालाई प्रभावित पार्दै आएको छ । निर्वाचनका बेलामा प्रवासी नेपालीले आफू रहेकै मुलुकबाट प्रत्यक्ष मत दिन नपाए पनि जनमत निर्माणमा भने भूमिका खेल्ने गरेका छन् । अनौपचारिक ढंगबाट जतिसुकै प्रभावशाली देखिए पनि राज्यले तय गर्ने नीति निर्माणमा उनीहरू जोडिएको भने पाइँदैन ।

उनीहरूको सामूहिक अपेक्षाको लेखाजोखा पनि भएको पाइँदैन । तर भारतबाहेककै देशमा ४० लाख हाराहारी नेपाली रहेको आकलन गरिन्छ । २१ फागुनपछि गठित बलियो सरकारले देशमा थिति स्थापित गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्ने आशा नागरिकले गरेका छन् । यसक्रममा सरकारले प्रवासमा रहेको सक्रिय जनसंख्याको अपेक्षा र अनुभवलाई समाहित गर्दै अघि बढ्न सक्यो भने सफलताको सम्भावना बढी रहन्छ ।

देशको आर्थिक क्षमता जस्तो छ र विकासको प्राथमिकता जसरी तय हुँदै आएको छ, त्यसले यहाँ तत्कालै ठूलो संख्यालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, सकिरहेको छैन । परिणामतः हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने पाँच लाख जनशक्तिमध्ये आधाजसोको रोजाइ वा बाध्यता वैदेशिक रोजगारी नै हुँदै आएको छ । त्यसैले यतिबेला जो विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, उनीहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्ने गरेका छन् । जस्तो कि, केन्यामा रहेका प्रोडक्सन म्यानेजर भरत रेग्मीको भनाइ छ, ‘यो सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेर सरकारी पहलमा नै दक्ष कामदार पठाउनुपर्ने सुझाव दिने पनि छन् ।

कामदारलाई उचित तलब, बिमा, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि गन्तव्य मुलुकसँग ‘जीटुजी’ सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । यी सबै सुझाव वा अपेक्षा वैदेशिक श्रमलाई उच्च आयसहित मर्यादित बनाउने सवालसँग जोडिएको छ । जब विदेशमा लामो समयसम्म काम वा अध्ययन गरिन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रूपमै सीप वा ज्ञान पनि हासिल हुन्छ । त्यस्तो सीप र ज्ञानलाई देशको पुँजीका रूपमा लिने र उपयोग गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन । वर्षौंवर्षको मिहिनेतबाट प्राप्त सीप र ज्ञान स्वदेशमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि समाज र देशलाई नै फाइदा पुग्ने थियो । माल्टामा रहेका ३६ वर्षीय राजेन्द्र कार्कीको सुझाव मनासिव छ– ‘प्रवासी नेपालीहरूले आर्जन गरेको पुँजी, आधुनिक सीप र अनुभवलाई नेपालकै विकासमा परिचालन गर्न सरकारले ‘विशेष लगानी कोष’ र प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तो सीप र ज्ञानलाई स्वदेशको विकासमा प्रयोग गर्ने भन्ने भाषण हुन थालेको धेरै भइसकेको छ । हरेक सरकारले यसलाई भाषणको विषय बनाउने गरेका छन् । तर गम्भीर र योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले यसलाई भाषणको विषय मात्रै होइन, देश विकासको सारथिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । स्पष्ट छ, नागरिकलाई कुनै सीप र ज्ञान सिकाउनका लागि राज्य स्वयंले लगानी गर्नुपर्‍यो भने धेरै खर्च लाग्नेछ । जब अन्य देशले नै त्यस्तो अवसर दिइसकेको छ भने त्यसलाई यहाँको सरकारले उपयोगको रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ र लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको अर्को अपेक्षा स्वदेश फिर्तीसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । हुन पनि, वर्षौंको विदेश बसाइका क्रममा उनीहरू पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धबाट पर पुगेका हुन्छन् । धेरैले आर्थिक हैसियत उकासे पनि परिवारबाट अलग रहँदा एक्लोपनको महसुस गरेका हुन्छन् । त्यसैले देशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् र परिवारको साथमै रहेर श्रम गर्न पाइयोस् भन्ने धेरैलाई लाग्छ नै । यूएईमा रहेका भोला थापा क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘विदेशबाट फर्किनेका लागि रोजगारी, लगानी, उद्यमशीलता र आफ्नो सीप अनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण बनाओस् ।’ अवश्य पनि बलियो सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि हुन जरुरी छ । त्यसका लागि लगानीको सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, देशभित्रका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र निर्वाचनमा नागरिकले दिएको मतको अपेक्षा पनि यही हो कि नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिन सक्ने सरकारको गठन होस् । अब त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ ।

मुलुकमा सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा व्यक्त गर्न र सुझाव दिन पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । लोकतन्त्र स्वयंमा त्यस्तै जीवन्त प्रक्रिया हो । सहभागिता र सुझावको अविच्छिन्न अवधारणा हो । त्यसमा पनि ४० लाख बढी प्रवासी नेपाली त स्वयं एउटा समुदाय हो । जसको प्रभाव नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म छ । उनीहरूसँगको विमर्शले समाजको राजनीतिक र सामाजिक परिवेश नै परिवर्तन हुँदै आएको छ । त्यसैले राज्यले उनीहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूको व्यावहारिक सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ भनेर अपनत्व दिलाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दर्शनसँग अभिभाज्य भएर आउने सबैभन्दा पुराना प्रश्नहरूमध्येको एक प्रश्न हो— सरकार र नागरिक (जनता) बीचको सम्बन्धको प्रश्न । जोसँग जोडिएर आउँछन्, अनेक सहायक प्रश्नहरू । जस्तो, सरकार ठूलो हो कि नागरिक ? राज्य ठूलो हो कि जनता ? शक्ति कसको हातमा हुनुपर्छ– नागरिक कि सरकार ? निर्णायक को हो– राज्य कि जनता ? राज्यले जनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि जनताले राज्यलाई ? वस्तुतः यहाँ उल्लिखित प्रश्नहरू केवल बहसका प्रश्न मात्र होइनन् । यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले कुनै पनि देशको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् । यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको भिन्नता छुट्याउने सीमारेखा कोर्छन् । जसले नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, संविधानवाद र विधिको शासनलाई अर्थ र गरिमा प्रदान गर्छन् ।

प्रारम्भमा स्पष्टीकरण दिनैपर्छ, यहाँ राज्य र सरकारलाई मैले जानेरै मिसमास गरेको हुँ, जसको अर्थ प्रसंगअनुसार लाग्ने नै छ । यद्यपि, माथिका प्रश्नहरूमाथि सोचिबस्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ, सरकार ठूलो हो । राज्य ठूलो हो । सरकारका अगाडि नाथे जनताको के मूल्य ? अथवा लाग्न सक्छ, राज्यका अगाडि नाथे नागरिकको के अर्थ ? किनभने पहिलो दृष्टिमा आउने उत्तर यही हो । कतिपयलाई लाग्छ, राज्यसँग सेना छ, प्रहरी छ, अदालत छ, प्रशासन छ, कानुन बनाउने सामर्थ्य छ र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छ । त्यसैले व्यक्तिले राज्यको आदेश मान्नुपर्छ । किनभने व्यक्ति राज्यको (सरकारको) मातहत हुन्छ ।

सोझो र सरल दृष्टिबाट हेर्दा अवश्य नै व्यक्ति राज्यको मातहत हुन्छ । व्यावहारिक जीवनमा कुनै पनि नागरिकले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन । जस्तो, व्यक्तिले कर तिर्नुपर्छ । अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । सार्वजनिक नियम पालना गर्नुपर्छ । अपराध गरे सजाय भोग्नुपर्छ । यो सत्य हो कि, व्यक्तिले आफूलाई राज्यभन्दा माथि ठान्न थाल्यो भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ । त्यसैले साधारणतः यो सही हो कि व्यक्तिको अस्तित्व राज्यभित्र निहित हुन्छ । तर, यहाँ भनिएको व्यक्ति को हो ? प्रधानमन्त्री पनि हो, न्यायाधीश पनि हो र मजदुर पनि हो । व्यक्तिका रूपमा न त प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी र संवैधानिक सीमा तोड्ने हक छ, न त न्यायाधीश वा प्रहरीका हाकिमलाई । किनभने, यिनीहरू सबै व्यक्ति हुन् र सबैले समान ढंगले राज्यका नियमहरू मान्नुपर्छ ।

तर यति मात्र भनेर माथिका प्रश्नहरूको पूरा उत्तर आउँदैन । किनभने यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने थप तीनवटा विषय छन् । पहिलो विषय छ, व्यक्ति र जनताको परिभाषालाई बुझ्ने विषय । दोस्रो विषय छ, राज्य वा सरकार भन्नु र कुनै पद (जस्तो प्रधानमन्त्री) भन्नुको फरकलाई बुझ्ने विषय । तेस्रो विषय छ, राज्य वा सरकारले प्राप्त गर्ने शक्तिको स्रोत र वैधनिकतालाई हेर्ने विषय ।

अवश्य नै, व्यक्ति राज्यको अधीनमा हुन्छ । तर राजनीतिक दर्शनमा व्यक्ति र जनता एउटै होइन । अर्थात्, जब लाखौं व्यक्ति साझा राजनीतिक चेतना, सामूहिक इच्छा र सार्वजनिक हितको भावनामा एकाकार हुन्छन्, तब उनीहरू केवल व्यक्ति रहँदैनन्, जनता बन्छन् । मतदाता बन्दछन् । नागरिक बन्छन् । आन्दोलन बन्दछन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मूल मान्यता के हो भने— त्यो अवस्थामा जनता सार्वभौम हुन्छन् । उनीहरू यति धेरै सार्वभौम र शक्तिशाली हुन्छन् कि, उनीहरू सरकार ढाल्न सक्छन्, सरकार फेर्न सक्छन् । अथवा चाहेमा प्रधानमन्त्री फेर्न सक्छन् र नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य वा सरकार जनताको मातहत हुन्छ र नियन्त्रणमा रहन्छ । यो अर्थ वा सिद्धान्तबाट हेर्दा सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन ।

दोस्रो, धेरैलाई लाग्न सक्छ, पदहरू नै राज्य वा सरकार हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्छ, ऊ स्वयं सत्ता हो । ऊ स्वयं सरकार हो । उसले जे भन्छ, त्यही लागू हुन्छ । अथवा मन्त्री, सेनापति वा प्रहरीको हाकिमलाई वा गृहमन्त्रीलाई पनि यही लाग्न सक्छ । यो निकै मिथ्या र भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण हो । अझ भनौं, यो निकै अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण हो । किनभने पदहरू न त राज्य हुन्, न त सरकार । राज्य वा सरकार भन्नु प्रणालीगत कुरा हो । संस्थागत कुरा हो । संरचनागत कुरा हो । पदहरू त त्यसका निकै साना इकाइहरू मात्र हुन् । जब स्वयं सत्ता वा सरकार जनताको मातहतमा हुन्छन् भने, सत्ता वा सरकारको सानो इकाइ (पद) नागरिकभन्दा माथि हुने कुरै भएन ।

तेस्रो, राज्य वा सरकारलाई शक्ति आउँछ कहाँबाट ? अथवा उनीहरूले उपयोग गर्ने शक्तिको स्रोत के हो ? विषय स्पष्ट छ, यहाँ सरकार (राज्य) ले प्राप्त गर्ने शक्ति जनता वा नागरिकबाट प्रदान गरिएको शक्ति हो, जसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रावधान र सम्झौताहरूमार्फत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सरकार वा राज्यमा जे जस्ता पदहरू छन् र ती पदहरूमा जे जस्तो शक्ति निहित छ, त्यो जनताले प्रदान गरेको संवैधानिक वा कानुनी शक्ति हो । जसलाई जनताले खोस्न, परिवर्तन गर्न वा खारेज गर्न सक्छन् ।

यहाँ, सरकार र नागरिकमध्ये को ठूलो (सार्वभौम) भन्ने प्रश्नलाई बुझ्न विचार गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न पनि छ, राज्य किन बन्यो र राज्य कसले बनायो भन्ने प्रश्न । अवश्य नै, राज्यको उत्पत्तिबारे विभिन्न सिद्धान्त छन् । तर आधुनिक राजनीतिक दर्शनमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने सिद्धान्त हो— सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, अर्थात् ‘सोसल कन्ट्याक्ट थ्यौरी’ जसलाई बुझ्न थोमस हब्स (१५८८–१६७९), जोन लक (१६३२–१७०४) र रुसो (१७१२–१७७८) लाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जसले फरक–फरक ढंगले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । हब्सका अनुसार मानिसको प्राकृतिक चरित्र निकै अराजक र संघर्षमय हुन्छ । त्यसैले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न एक शक्तिशाली राज्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्वयं नागरिकको अनुमति र सक्रियतामा राज्यको जन्म भएको हो । तर लक भने मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने ठान्थे । उनको विचार थियो, मान्छेको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार नैसर्गिक हुन्छ । र, त्यसको रक्षा गर्न राज्य वा सरकार चाहिन्छ । यसैगरी, रुसो जनताको सार्वभौमसत्तामा विश्वास गर्थे । उनका अनुसार राज्यको वैधता जनताको सामूहिक इच्छाबाट आउँछ । त्यसैले जनताको सामूहिक इच्छाभन्दा भिन्न बस्न शासकहरूलाई अनुमति हुँदैन ।

यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने खास विषय के भने, यी तीनवटै सिद्धान्तले भन्छन्, राज्य नागरिकले आफ्नो आवश्यकताका लागि निर्माण गरेका संरचनाहरू हुन् । अर्थात्, जनता राज्यका लागि बनेका होइनन्, जनताले राज्य बनाएका हुन् ।

प्रश्न आउन सक्छ, त्यसो भए के, नागरिकले राज्यको आदेश उल्लंघन गर्दा हुन्छ ? अथवा, के राज्यले सधैं नागरिकको आदेश पर्खिएर बस्ने हो ? होइन । किनभने राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई नियमित गर्न दुवै मिलेर सम्झौता गरेका हुन्छन् र त्यही सम्झौता नै राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्ने दस्तावेज हो । जसलाई हामी संविधान भन्छौं र त्यसैका आधारमा कानुनहरू बनाउँछौं । यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो, न त राज्य वा सरकार संविधानभन्दा माथि, न त नागरिक । न त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनभन्दा माथि छन्, न त किसान वा मजदुर । न त प्रहरी कानुनभन्दा माथि छन्, न त साधारण नागरिक । यहाँ सबै संविधानलाई मान्ने सम्झौताबाट निर्देशित छन् र त्यही नै उनीहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको आधार हो । तर जनतामा यस्तो अतिरिक्त (वा विशेष) शक्ति निहित छ कि चाहे भने जनताले त्यो संविधान पनि फेर्न सक्छन् र नयाँ कानुन पनि बनाउन सक्छन् । यस अर्थमा सरकार आफैंसँग जुन शक्ति छ, त्यो जनतासँग भएको शक्तिभन्दा धेरै होइन । र, जति छ, त्यो उसले जनताबाट प्राप्त गरेको शक्ति हो ।

त्यसो भए सरकारको वैधता के हो ? निर्वाचित सरकार जति बेलासम्म जनताको इच्छा, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार चल्छ, तबसम्म उसले वैधता प्राप्त गर्छ । तर यदि सरकार नै जनताबाट टाढा जान्छ, दमनकारी बन्छ र संविधान उल्लंघन गर्छ भने उसको वैधता सकिँदै जान्छ । यही कारणले लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ । संसद् बन्छ । स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ । नागरिक समाज हुन्छ । अदालत हुन्छ । यी सबैको उद्देश्य एउटै हो— जनतामा निहित नैसर्गिक शक्तिलाई संरक्षित गर्नु । राज्य र नागरिकबीच भएको संवैधानिक करारनामाको नियमन गर्नु । र, यसकारण नै लोकतन्त्रमा सरकारमाथि अनेक तहका नियन्त्रणहरू सुनिश्चित गरिन्छ । जस्तो, जनताले चुनावमार्फत नियन्त्रण गर्छन् । संसद्ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्छ र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्छ । आवश्यक परेमा अदालतले सरकारको न्यायिक (वैधानिक) परीक्षण गर्छ । आम सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्छन् र निगरानी बढाउँछन् । नागरिक समाजले राज्यलाई प्रश्न सोध्छ र उत्तरदायी हुन दबाब सिर्जना गर्छ । यसलाई नै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ वा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । र, यो नै लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो ।

तर तानाशाही व्यवस्थामा यस्तो हुँदैन । तानाशाहीमा राज्य (वा व्यक्ति) सर्वोच्च हुन्छ । त्यहाँ नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ, फगत राज्य वा सरकारको आदेश पालना गर्नु हो । जहाँ जनताले भोट त हाल्छन् तर राजनीतिक एजेन्डा र विवेकले भन्दा धेरै अरूले नै चुनावलाई प्रभावित गर्छन् । तानाशाहीमा कार्यपालिका सर्वोच्च हुन्छ । उसले संसद्लाई न त प्रश्न सोध्ने हक दिन्छ, न त उसँग जवाफ दिने दायित्व रहन्छ । अदालतले कार्यकारीका निर्णयहरूलाई संवैधनिक र कानुनी परीक्षणभन्दा बाहिर राख्छ । र, सर्वत्र शासक हाबी हुँदै जान्छ । परिणाम, आम सञ्चारमाध्यमका प्रश्नहरूलाई नियन्त्रित गर्ने कोसिस गरिन्छ र नागरिक समाज सरकारको तारो बन्न थाल्छ । शासकहरूलाई लाग्छ, संविधान र कानुन आम मान्छेहरूका लागि हो, उनीहरू त्यसभन्दा माथि छन् । र, यसरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ वा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको प्रणाली भत्किन्छ ।

तर इतिहासले देखाउँछ, जब–जब सरकार जनताभन्दा माथि उभिन पुग्छ, तब आन्दोलन हुन्छ । जस्तो, ‘फ्रेन्च रिभोल्युसन’ को मूल नारा नै थियो— सार्वभौमिकता राजामा होइन, जनतामा हुनुपर्छ । अमेरिकाको क्रान्तिले पनि यही सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो कि सरकार शासितहरूको सहमतिबाट मात्र वैध हुन्छ । यहाँ शासित भन्नुको अर्थ नागरिक हो । बीसौं शताब्दीका फासिवादी र सर्वसत्तावादी शासनहरूले राज्यलाई सर्वोच्च ठाने । र, पदलाई शक्तिको स्रोत माने । परिणामस्वरूप नागरिक स्वतन्त्रता नष्ट भयो र विद्रोहको लामो सिलसिला चलिरह्यो । तर लोकतान्त्रिक देशहरूले जनतालाई शक्तिको स्रोत माने । परिणाम, त्यहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि राज्य टिकिरह्यो, किनभने वैधानिक शक्तिको स्रोत थिए, जनता ।

नेपालको आधुनिक राजनीति पनि निरन्तर यही प्रश्नको वरिपरि घुमेको देखिन्छ । प्रश्न छ, जनता माथि कि राज्य ? को शक्तिशाली ? को निर्णायक ? राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन— सबैको मूल सन्देश एउटै थियो, नागरिक सर्वोच्चता । नभन्दै जब आन्दोलनमार्फत जनताको सामूहिक चेतना प्रवल हुँदै गयो, तब शक्तिशाली देखिने शासकहरू पनि टिक्न सकेनन् र नागरिक सर्वोच्चता प्रखर हुँदै गयो । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ, जनता भनेको भीड होइन । किनभने, भीड भावनाले चल्छ । भीड ‘अल्गोरिदम’ ले चल्छ । भीड आवेगले चल्छ । जनता चेतनाले चल्छ । एजेन्डाले चल्छ । भीड क्षणिक हुन्छ । तर जनता क्षणिक हुँदैनन्, किनभने जनता ऐतिहासिक सिलसिलामा आबद्ध हुन्छन् र हुन्छन् सचेत, निर्णायक र अविच्छिन्न । यहाँ जनताको सर्वोच्चता जिम्मेवारीसँग जोडिएको अवधारणा हो । किनभने जनताको शक्ति विवेकपूर्ण, संवैधानिक र उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष के भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्तिशाली सरकार भन्नु फगत मित्था विषय हो । किनभने शक्ति सरकारसँग हुँदैन । बरु नागरिकसँग हुन्छ । अतः हामी शक्तिशाली सरकारको मनोविज्ञानमा नफसौं र खोजौं– उत्तरदायी सरकार । संविधान, कानुन, नागरिक अभिमत र इच्छाहरूप्रति उत्तरदायी सरकार । जनताको मातहतको सरकार । जनताले नियन्त्रण गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक सरकार । के हाम्रो सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छ ? के सरकार नागरिक सर्वोच्चता र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध छ ? समय नबित्दै यी प्रश्नहरूबाट सरकारको परीक्षण गरौं । अन्यथा, शक्तिशाली सरकारले स्वयं नागरिकमा निहित शक्तिहरूको अपहरण नगरोस्, बेलैमा सचेत बनौं ।

(दाहाल लेखन तथा राजनीतिक अभियानमा सक्रिय छन्)

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रह्यो– पुराना कि नयाँ ? स्थापित दलहरूलाई विफलता र यथास्थितिको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरियो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई परिवर्तन, आशा र विकल्पका रूपमा ।

‘पुराना’ शब्द विफलता, भ्रष्टाचार र असफल शासनको पर्याय जस्तै प्रयोग हुन थालेको छ । स्थापित दलहरूलाई प्रायः ‘पुरानो शक्ति’को ट्याग लगाइन्छ । यद्यपि, पुरानो सधैं अक्षम भन्ने होइन । त्यो अनुभव पनि हुन सक्छ । संस्थागत स्मृति पनि हुन सक्छ । संकट व्यवस्थापनको अभ्यास पनि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा संस्थाको काम गर्ने तरिका बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ ।

त्यस्तै, ‘नयाँ’ शब्द आशा, ऊर्जा र विकल्पको प्रतीक बनेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले जनतामा विकल्पको चाहना बलियो भएको देखाएको छ । नयाँले ताजा सोच, सुधारको मनोवृत्ति र स्थापित ढाँचाप्रति चुनौती दिने साहस ल्याउन सक्छ । तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त छैन । शासन अनुभव, नीतिगत गहिराइ र संस्थागत संयोजनको क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिक दर्शनमा पुरानो र नयाँबीचको बहस भने नयाँ होइन । अठारौं शताब्दीका ब्रिटिस चिन्तक एडमन्ड बर्कले समाजलाई पुस्तौंदेखि पुस्तासम्म चल्ने एउटा सामाजिक सम्झौता मानेका थिए । उनका अनुसार स्थायित्व र परम्परालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर गरिएको परिवर्तनले अनपेक्षित अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, थोमस पेन जस्ता विचारकहरूले प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने अधिकार राख्ने तर्क गरेका थिए । लोकतन्त्रको शक्ति नै यसले परिवर्तनको अधिकार र निरन्तरताको आवश्यकता दुवैलाई स्वीकार गर्छ ।

नयाँ अनुहारले पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै राख्न सक्छ । पुरानो नेताले गहिरो सुधारको एजेन्डा अघि सार्न सक्छ । त्यसैले अनुहार होइन, दृष्टि निर्णायक हो । तर आजको नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को एउटा भ्रम पनि देखिन्छ– नयाँपनलाई कहिलेकाहीं प्रक्रियाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति । स्थापित राजनीतिक दलहरूको विफलताप्रतिको असन्तुष्टि यति गहिरो छ कि कतिपय अवस्थामा नागरिकहरू परिणाम देखिएसम्म विधि र प्रक्रियाबारेका प्रश्नलाई गौण ठान्न थालेका छन् ।

तर लोकतान्त्रिक शासनमा विधिको शासन, संस्थागत सन्तुलन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक मर्यादा अनावश्यक झन्झट होइनन्, ती लोकतन्त्रलाई टिकाइराख्ने आधार स्तम्भ हुन् ।

राजनीतिक अर्थमा परिवर्तन भनेको केवल नेतृत्व फेरबदल होइन । त्यो संरचनात्मक हस्तक्षेप हो । परिवर्तन कुनै व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा देखिनुपर्छ । परिवर्तन सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, कार्यशैली परिवर्तन हो । परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा परिवर्तन भन्नाले केवल छिटो निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको उदय मात्र होइन, आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता, सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर दिने संस्कार र संस्थागत नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने परिपक्वता पनि हो ।

कुनै पनि समाजमा जनताले स्थापित शक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा नयाँ नेतृत्वको उदय स्वाभाविक हुन्छ । तर इतिहासले देखाएको छ, जब परिवर्तनलाई विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि राखिन्छ, तब लोकतान्त्रिक उत्साह कहिलेकाहीं व्यक्ति पूजा वा ‘पपुलिज्म’तर्फ मोडिन सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको ऊर्जा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निरन्तरतालाई प्रायः जडता र यथास्थिति भनेर बुझिन्छ । तर लोकतान्त्रिक शासनमा निरन्तरता स्थायित्व हो । नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको देशमा आकस्मिक उथलपुथलले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । निरन्तरता तब समस्या बन्छ, जब त्यसले अकर्मण्यता जोगाउँछ । तर स्थायित्वलाई स्वतः प्रतिगमन मान्नु पनि गलत हुन्छ ।

हामीले परिणामलाई प्राथमिकता दिने कि प्रक्रियालाई ? तर, लोकतन्त्रले यी दुईलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक मान्छ । देशका संस्था बलियो हुन जति परिवर्तनको खाँचो छ त्यति नै प्रक्रियासम्मत हुन जरुरी ।

लोकतन्त्रमा निरन्तरता भनेको संस्थाहरूको निरन्तरता हो । सरकार फेरिन सक्छ, दलहरू कमजोर वा बलिया हुन सक्छन्, तर संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक प्रशासन जस्ता संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । साथै देशका यस्ता विषय र मुद्दा हुनुपर्छ, जसमा को नेतृत्वमा आयो भन्ने विषयले फरक पार्दैन । जस्तो कि, परराष्ट्र नीति । वास्तवमा परिपक्व लोकतन्त्रको एउटा पहिचान नै के हो भने, सरकार परिवर्तन हुँदा पनि राज्य परिवर्तन हुँदैन । बेलायत, जर्मनी वा नर्डिक मुलुकहरूमा सरकारहरू बदलिन्छन्, तर सार्वजनिक सेवा, वैदेशिक नीति, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संरचनाले आफ्नो आधारभूत निरन्तरता कायम राख्छन् । नागरिकको राज्यमाथिको विश्वास पनि यही कारण बलियो रहन्छ ।

नेपालमा पनि केही यस्ता राष्ट्रिय सहमतिका क्षेत्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्रभावित नगरोस् । शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, जलस्रोतको दीर्घकालीन उपयोग र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित परराष्ट्र नीति जस्ता विषयहरू दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सोचिनुपर्ने क्षेत्र हुन सक्छन् ।
विश्व इतिहासले पनि देखाएको छ कि सफल राजनीतिक परिवर्तन प्रायः संस्थागत निरन्तरतासँगै आएका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछि नेल्सन मण्डेलाले नयाँ राजनीतिक युगको नेतृत्व गरे । तर उनले सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई ध्वस्त पारेर होइन, संस्थाहरूलाई क्रमशः रूपान्तरण गरेर परिवर्तनलाई अघि बढाए । परिवर्तन भयो, तर राज्यको आधारभूत कार्यक्षमता जोगाइयो । यही कारण दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमण तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रह्यो ।

यसको विपरीत, केही देशमा परिवर्तनका नाममा सम्पूर्ण संस्थागत संरचनालाई अस्वीकार गर्ने प्रयासले अस्थिरता निम्त्याएको इतिहास पनि छ । ‘अरब स्प्रिङ’ पछि केही मुलुकमा जनआन्दोलनले पुरानो व्यवस्था हटायो, तर त्यसपछि नयाँ संस्थागत सहमति निर्माण हुन नसक्दा राजनीतिक संक्रमण लामो समयसम्म सहज हुन सकेन । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ, परिवर्तनको ऊर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सम्हाल्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

आज जनतामा राजनीतिक थकान छ । त्यसैले ‘नयाँ’ को मोह स्वाभाविक छ । ‘पुराना’ प्रति असन्तुष्टि पनि बुझ्न सकिन्छ । तर लोकतन्त्र फेसनको चक्र होइन । विभिन्न स्थानमा भएका घटना र इतिहासले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, संस्थालाई बलियो बनाउने परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । व्यक्तिलाई बलियो बनाउने परिवर्तन भने क्षणिक हुन सक्छ ।
त्यसैले बहसलाई सरल नाराबाट गहिरो एजेन्डातर्फ सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब पुराना कि नयाँको बहस होइन, देशलाई परिवर्तन चाहिएको छ । त्यो परिवर्तन विधि, संस्था र जवाफदेहिताभित्र रहेर कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? यही प्रश्न आजको नेपाली लोकतन्त्रको केन्द्रीय प्रश्न बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बहस ‘को नयाँ र को पुरानो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन । नागरिक, राजनीतिक दल र सार्वजनिक विमर्श सबैले अब व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको क्षमता, नाराभन्दा नीति र परिणामभन्दा प्रक्रियासहितको परिणामलाई मूल्यांकन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यही संस्कृतिले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको बहसलाई हेर्दा लाग्छ, हामी परिवर्तन र निरन्तरतालाई एकअर्काका विरोधी ध्रुवका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं । तर वास्तवमा लोकतन्त्रको सफल यात्रा यी दुईको सन्तुलनमै निर्भर हुन्छ । निरन्तरताबिना परिवर्तन अराजक बन्न सक्छ र परिवर्तनबिना निरन्तरता जड बन्न सक्छ । लोकतन्त्रले खोज्ने कुरा यी दुवैको विवेकपूर्ण संयोजन हो ।

(गौतमले राजनीतिशास्त्रमा एमफिल गरेका छन्)

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये केही चुनावमा होमिए, केहीले सडक र आफ्नो पेशागत निरन्तरता नै रोजे । २४ भदौको राति सेनाको नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने एक जना अगुवा तनुजा पाण्डे दोस्रो वर्गमा पर्छिन् । प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नभए पनि उनी सरकारका कामकारबाहीप्रति तीक्ष्ण निगरानी र कटाक्ष गरिरहेकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूमा गर्ने पोस्ट तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दिने प्रतिक्रियामार्फत् उनले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । आफूहरूकै अगुवाइमा भएको जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको निर्वाचनमार्फत् गठन भएको बलियो सरकारका प्रारम्भिक दिनप्रति उनको मूल्यांकनका सन्दर्भमा कान्तिपुरका लागि किशोर दहाल र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीः

‘तनुजा’ शब्दको अर्थ ‘छोरी’ हुँदो रहेछ । अर्थात्, सन्तान । तपाईंहरूले गर्नुभएको जेन–जी आन्दोलनबाट अहिलेको सरकार जन्मिएको हो, अर्थात् तपाईंहरूकै आन्दोलनको सन्तान हो । यस परिपेक्ष्यमा भदौको जेन–जी आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको यात्राप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?

जेन–जी आन्दोलन हाम्रै उमेर समूहका मानिसले आह्वान गरेका थिए । तर, त्यसमा सबै समूह र समुदायका मानिस सहभागी थिए । त्यो आन्दोलन हुनुअघि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा दिन सकेको थिएन । न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा गर्न सकिरहेको थिएन । त्यसैले मानिसमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ थियो । त्यसैबीच तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूलाई अचानक बन्द गरिदियो । जबकि, सामाजिक सञ्जाल हाम्रो पुस्ताका लागि ‘सिभिक स्पेस’ थियो । त्यहाँ आफ्ना सवाल राखिन्थ्यो । नागरिकले आफ्नो आवाज उठाउन सधैं सडकमा नै आउनुपर्छ भन्ने छैन, विकल्पका रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुने गरेका छन् । त्यहीँबाट प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर त्यतिबेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्दै नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको जस्तो देखियो । जवाफदेहिताबाट भागेको जस्तो अनुभूति भयो ।

यद्यपि, जेन–जी आन्दोलन त्यति ठूलो ‘स्केल’मा पुग्ला भन्ने हामीले पनि सोचेका थिएनौँ । त्यतिबेलाका घटनाहरू आन्दोलनकारीको कल्पनाभन्दा बाहिरका थिए । त्यो पीडा पनि हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरकै विषय हो । यद्यपि, त्यसपछि एउटा यात्रा पूरा गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । निर्वाचनपछि बनेको अहिलेको सरकारलाई हामीले अघिल्ला सरकारहरूसँग तुलना गरेर नै मूल्यांकन गर्ने हो । मलाई लाग्छ, जेन–जी आन्दोलन जुन कारणले भएको थियो, अहिलेको सरकारबाट ठ्याक्कै त्यसकै विपरीत दिशामा काम भइरहेको देखिन्छ । आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दामा उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । अघिल्ला सरकारहरूकै गल्ती दोहोर्‍याइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुनु आफैंमा ठूलो समस्या हो ।

सरकारको काम गराइसँग तपाईंलाई चित्त बुझेको जस्तो देखिएन । कस्ता कामप्रति तपाईंका असहमति हुन् ?

जेन–जी आन्दोलनमा कसको ज्यान गएको थियो भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा केलाउनुपर्छ । मृतकका सूचीमा रहेका नाम र थर हेर्ने हो भने उनीहरू मुख्यतः सीमान्तकृत समुदायका थिए भन्ने बुझिन्छ । जो मारिए, उनीहरू नै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए । भलै उनीहरूलाई आन्दोलनका अगुवा भनेर चिनिएन होला । तर, अहिलेको सरकारले सीमान्तकृत वर्गप्रति गरिरहेको व्यवहार चित्तबुझ्दो छैन । सुकुम्बासी बस्तीलाई सन्दर्भमा लिएर यो विषयलाई हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि जस्तो व्यवहार गर्‍यो, त्यसले आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका मानिस, जसको बलमा यो सरकार बनेको पनि हो, तिनकै हितविपरीत सरकार गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने तथा संसद्/सांसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी/जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, अहिले कताकता संसद्मा बलियो हुनु भनेको जवाफदेही हुनु होइन, बरु ‘इम्युनिटी’ पाउनु हो भनेर सत्तापक्षले बुझिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाउनुको अर्थ ‘इम्युनिटी’ दिनु होइन । हामीले उहाँहरूलाई विशेष छुट दिएका होइनौँ, प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएका हौँ । जेन–जी आन्दोलन पनि यही सोचका साथ भएको थियो । त्यसैले जनताको ‘म्यान्डेट’लाई ‘इम्युनिटी’ को रूपमा बुझ्नु खतरनाक हुन्छ ।

तेस्रो, आन्दोलनका बेला जनतामा सरकारद्वारा ‘डेलिभरी’ भएन भन्ने गुनासो अवश्य थियो । तर मेरो विचारमा ‘डेलिभरी’ भन्दा प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘डेलिभरी’ ले परिणाम देखाउँछ भने प्रक्रियाले नियत । कुनै व्यक्तिले केही काम गर्न खोजिरहेको छ भने प्रक्रियामा उसको नियत देखिन्छ । तर अहिले सत्तापक्षबाट कताकता ‘हामी डेलिभर गर्न आएका हौँ, प्रक्रिया मानिरहनुपर्दैन’ भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइरहेको देखिन्छ । ‘रुल अफ ल’ लाई नै बेवास्ता गरेर परिणाम मात्रै महत्वपूर्ण हो भन्ने सोच राखिएको देखिन्छ । यो पनि जेन–जी आन्दोलनको मूल भावनाविपरीत हो । किनभने हामीले एउटा गलतलाई हटाएर अर्को गलतलाई ल्याउन आन्दोलन गरेका थिएनौं । नयाँ देवता खोजेका थिएनौँ । केपी ओली वा प्रचण्डबाट दिक्क भएर अर्को उद्धारकर्ता खोजेका थिएनौं । हामीले हिरो खोजेका होइनौँ, उद्धारकर्ता खोजेका होइनौँ । हामीले त राज्यले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा गरोस् भन्ने मात्रै खोजेका हौँ ।

अहिले जनताको ‘म्यान्डेट’ लाई ‘इम्युनिटी’ का रूपमा लिने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । अहिले जे विषय देखिने खालको हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा ‘क्लिक’ हुन्छ, त्यही काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर त्यसका दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छन् भन्नेतर्फ हेर्ने प्रयास नै कम देखिन्छ । राज्य भनेको सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रेन्ड’ र ‘भाइरल कन्टेन्ट’ का आधारमा चल्ने संरचना होइन । राज्य सञ्चालन भनेको ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन । राजनीति सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ मा सीमित हुन थाल्यो भने त्यो खतरनाक दिशातर्फ जान्छ । अहिले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को अनुभूति बढ्दै छ । हामी कताकता ‘सफ्ट अथोरिटेरियन’ प्रवृत्तितर्फ जाँदैछौँ कि भन्ने डर लाग्छ । यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिन्न, तर संकेत सुखद छैनन् । सायद अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारको शैली फरक होला, प्रक्रिया फरक होला । तर अन्तिममा परिणाम अघिल्लो सरकारको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।

नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘सर्पले टोकेर भाग्दा अजिंगरले खायो ।’ तपाईंले सरकारको कामकारबाहीको विश्लेषण यसरी गर्नुभयो, जसले हामी ‘अजिंगरको मुखतिर’ गइरहेको संकेत गर्छ । के हामी अप्ठ्यारो अवस्थातिर गइरहेका छौँ ?

अहिले सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । यति छिट्टै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुन सक्छ । तर अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि– ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ ।’ सरकारको अहिलेसम्मका अवधिलाई बिहानी नै मान्ने हो भने यो अवधि खासै सुखद देखिएको छैन ।

एउटा उदाहरणका रूपमा नेपाली समाजलाई नै हेरौँ । नागरिकहरूका विचार सधैं एक–अर्कासँग मिल्छन् भन्ने हुँदैन । धारणा फरक–फरक हुन सक्छन् । तर केही यस्ता विषय पनि हुन्छन्, जसले हामी सबैलाई जोडेर राख्छ । तर जब राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय आउँछ, त्यहाँ हामी सामान्यतया एउटै ठाउँमा उभिन्छौँ । तर यसपटक मैले ठीक उल्टो स्थिति देखेँ । सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका स्वतन्त्र मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै देशको भूमिको विषयमा यस्तो ढंगले प्रस्तुत भए कि नेपाललाई नै अतिक्रमणकारी साबित गर्न खोजिएको जस्तो देखियो । अझ त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्ने र त्यसमा ताली बजाउने ठूलो जमात पनि देखियो ।

यत्रो मानिसको बलिदान र आन्दोलनको भावनालाई अन्ततः सत्ता प्राप्तिको साधनका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनता त नेताले देश र जनताप्रति गद्दारी गर्न नपाऊन् भनेर सडकमा आएका थिए । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न जनताभन्दा पनि माथिको विषय हो । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउँदा पनि सामान्य रूपमा लिइन्छ भने भोलिका दिनमा के होला भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो ।

अर्को विषय पनि छ । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ— ‘गुड लुकिङ कल्चर’ अर्थात्, बाहिरबाट राम्रो देखिने तर भित्रको समस्या नदेख्ने संस्कृति । अघिल्ला सरकारहरू असफल हुनुको एउटा कारण पनि यस्तै संस्कृति थियो । सत्ताको वरिपरि बस्नकै लागि आलोचना नगर्ने र सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गरिरहने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । युवा र पुराना दलभन्दा फरक देखिँदैमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि विद्यार्थी संगठनको विषयमा बहस भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको इतिहास हेर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलन अभिन्न हिस्सा हो । विद्यार्थीले राजनीति गर्न र संगठन खोल्न पाउनु त संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो । तर सरकारलाई त्यही विषय पनि समस्या भएको जस्तो देखियो ।

अहिलेको सरकारको नेतृत्वले जेन–जी आन्दोलनको भावना र जनअपेक्षालाई कत्तिको आत्मसात् गरेको छ जस्तो लाग्छ ?

आन्दोलनका पीडितहरू अझै पनि न्यायको माग गर्दै बसिरहेका छन् । त्यस्तो देख्दा सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूलाई समस्या हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो विषयले समस्या नहुने, बरु कसैले ‘मुर्दा’ भन्यो भनेर त्यसैमा आहत हुने प्रवृत्ति देखिँदा मलाई अचम्म लागेको छ । किनभने एउटा मृत शरीरले समेत समाज र प्रकृतिमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । अन्ततः त्यो प्रकृतिमै विलीन हुन्छ र त्यहीँबाट नयाँ जीवनको चक्र सुरु हुन्छ । अन्तिम क्षणसम्म पनि त्यसले योगदान गरिरहेको हुन्छ । सायद हामीले ‘डेड बडी’ लाई कम मात्रै मूल्यांकन गरेका छौँ ।

आज रास्वपासँग दुई तिहाइको शक्ति छ । आवश्यक परे सरकारले देशको नीतिगत दिशा नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ । नेपाललाई नयाँ दिशामा लैजान सक्ने अवसर छ । तर त्यो जिम्मेवारी र अवसरको अनुभूति भएको जस्तो देखिँदैन । बरु कसैले ‘मुर्दा’ भन्यो भनेर अपमानित महसुस गरिरहनुभएको छ । म त उहाँहरूलाई त्यससँग पनि तुलना गर्न सक्दिनँ । किनभने एउटा मृत शरीरले पनि अन्तिमसम्म केही न केही योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर अहिले कतिपय मानिस चुपचाप बसेर, कुनै प्रश्न नगरी, केवल समर्थन मात्र गरिरहेको दृश्य देखिन्छ । एउटा भनाइ छ– इतिहास दोहोरिन्छ तर भयावह स्वरूपमा । त्यसैले म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छु– भोलि फेरि जनताले आफ्नै नेताहरूलाई सडकमा लखेट्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

जुन आशा र विश्वासका साथ उहाँहरू यहाँसम्म आइपुग्नुभएको हो, त्यो इतिहास यहीँ समाप्त नहोस् । अहिले उहाँहरूको निकै ठूलो राजनीतिक पूँजी छ, जनसमर्थन छ । त्यो उहाँहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर त्यो नै उहाँहरूको राजनीतिक अन्त्यको कारण नबनोस् भन्ने कामना छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, म अहिलेको सरकार सफल होस् भन्ने नै चाहन्छु । किनभने यो सरकार असफल हुनु भनेको केवल एउटा सरकार असफल हुनु मात्र होइन । परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हजारौं युवाहरूको आशा असफल हुनु हो । लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो । अझ गम्भीर रूपमा भन्नुपर्दा, मान्छेको मानवतामाथिको विश्वास कमजोर हुनु हो । त्यसैले सरकारको आलोचना गरिरहँदा पनि मेरो चाहना सरकार सफल होस् भन्ने नै हो । जनताले खोजेको परिवर्तनको व्यवहारमै अनुभूति होस् भन्ने नै हो ।

मलाई आज पनि सम्झना छ, करिब १० वर्षअघि केपी ओली निर्वाचित हुँदा कस्तो उत्साह थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मानिसहरूले ताली बजाएका थिए, आशा गरेका थिए । तर पछि त्यही जनसमूह निराश बनेको पनि देखियो । म अहिलेको नेतृत्वको हकमा पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु । जनताले जुन विश्वासका साथ अवसर दिएका छन्, त्यो विश्वास जोगियोस् भन्ने चाहन्छु ।

अहिले सरकारमा हुनेहरुले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ । केही उच्च पदस्थहरु पक्राउ परेको पृष्ठभूमि पनि छ । तपाईंलाई सरकारले केही काम साँच्चै राम्रो गरिरहेको जस्तो लाग्दैन ?

नेपालका समस्यालाई बुझ्दा हामीले केवल एउटा–दुई वटा लक्षण हेरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । शरीरभरि रोग फैलिएको छ, कुनै एउटा अंगको उपचार गर्दैमा सबै रोग निको भयो भन्न मिल्दैन । सरकारले केही काम गरेकै छैन भन्ने होइन । एक–दुई वटा मुद्दा सम्बोधन भएका पनि होलान् । केही कानुन ल्याउने प्रयास भएका होलान् । तर नेपालको मूल समस्या नीति बन्यो कि बनेन भन्नेमा मात्रै कहिल्यै पनि थिएन, होइन । हाम्रो समस्या त संरचनागत किसिमको थियो । हाम्रो राज्य संरचना लामो समयदेखि निश्चित समूहलाई मात्रै संरक्षण गर्ने, निश्चित वर्गलाई मात्रै लाभ दिने प्रकृतिको थियो ।

हामी लोकतन्त्रको चर्चा त धेरै गर्छौँ, तर त्यसको वास्तविक अभ्यास भने कहिल्यै पर्याप्त रूपमा देख्न पाएनौँ । त्यही कारणले यत्रो संघर्ष र आन्दोलनहरू भए । अहिले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित विषय, अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिएका काम वा बलात्कारसम्बन्धी कानुन सुधारका प्रयासहरू गरिरहेको होला । तर जनताको मुख्य गुनासो त्यो थिएन । बरु सत्ताको दुरुपयोग भयो, शक्तिलाई सीमाभन्दा बढी प्रयोग गरियो र राज्यका स्रोतसाधनहरू सीमित समूहले मात्रै उपभोग गरे र त्यसको मूल्य अरूले चुकाउनुपर्‍यो भन्ने नै नागरिकको गुनासो थियो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको प्रश्न यही नै थियो ।

‘नेपोटिजम’ विरुद्ध हामीले आवाज उठाएको सबैलाई थाहै छ । सत्तामा रहेका व्यक्तिले आफ्नै मान्छे र आफ्नै घेराका मानिसलाई अवसर दिने प्रवृत्ति गलत हो भनेर आन्दोलनले प्रश्न उठाएको थियो । आज प्रत्यक्ष रूपमा आफन्तलाई नियुक्त नगरिएको हुन सक्छ । तर ‘नेपोटिजम’ र ‘फेभरिटिजम’ बीच खासै ठूलो फरक हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । हिजो केपी ओलीलाई प्रश्न गरिएको राधिका शाक्यका कारणले होइन, वरिपरिका शक्ति संरचनाका कारणले थियो । आज पनि स्वकीय सचिवदेखि मन्त्री छनोटसम्म, टिकट वितरणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म हेर्दा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले समस्या व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जवाफदेहिताको हो । नेपालको इतिहासमा यति ठूलो जनमत प्राप्त गरेर पनि जनताको प्रश्नलाई यति सहजै बेवास्ता गर्ने नेतृत्व कमै देखिएको छ जस्तो लाग्छ । कम्तीमा विगतका नेताहरूले आलोचना सुन्ने, प्रतिक्रिया दिने वा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्थे । अहिले त त्यो पनि देखिँदैन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बहस चलिरहेको बेलामा पनि नेतृत्वले ती प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालका साना–साना विवादमा समय खर्च गरिरहेको देखिन्छ । जनताले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू भने उत्तरविहीन छन् ।

सरकारले केही काम गरिरहेको छ, तर मुख्यतः त्यस्ता काम गरिरहेको छ जुन तत्काल देखिन्छन्, तत्काल चर्चामा आउँछन् र सामाजिक सञ्जालमा सजिलै भाइरल हुन्छन् । तर राज्य सञ्चालन भनेको ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन । ‘भिजिबिलिटी’ र प्रभावकारिता एउटै विषय होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै विषय धेरै देखियो भन्दैमा सही नै भइरहेको छ भन्ने हुँदैन । यदि राज्य सधैं ‘भिजिबिलिटी’ को पछाडि मात्र कुदिरह्यो भने वास्तविक समस्याहरू सम्बोधन हुन सक्दैनन् ।

यहाँ एउटा विषय जोड्छु । जेन–जी आन्दोलनलाई म वर्गीय चेतनाको अभिव्यक्ति पनि मान्छु । त्यहाँ नारा लागेको थियो– ‘मेरो बुवा गाडीमा, तिम्रो बुवा खाडीमा ।’ त्यसले समाजभित्रको असमानता औंल्याइरहेका थिए । तर पछि आन्दोलनको व्याख्या केवल ‘नेपोटिजम’ विरुद्धका रूपमा सीमित गरियो । जबकि आन्दोलनको प्रश्न गहिरा थिए– राज्यका नीतिहरूको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? विकासको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? अवसरबाट को वञ्चित भइरहेको छ ? आज पनि राज्यका विफलताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेहरू तिनै निम्न वर्ग, निम्न–मध्यम वर्ग र सीमान्तकृत समुदायहरू हुन् । तर विडम्बना के छ भने, परिवर्तनको भाष्य निर्माण गर्नेहरू भने प्रायः मध्यम वर्गका मानिस हुन् ।

आज पनि धेरै मानिस ‘पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर जुन दिन दैनिक जीवनको खर्च असह्य हुन थाल्छ, रोजगारीको अवसर घट्न थाल्छ, छोराछोरीको भविष्यबारे चिन्ता बढ्न थाल्छ, त्यही दिन मध्यम वर्गले पनि प्रश्न सोध्न थाल्नेछ । त्यस्तो दिन नआओस् भन्ने नै मेरो चाहना हो । किनभने, इतिहासले देखाएको छ– केवल ‘भिजिबिलिटी’ ले शासन टिक्दैन । परिणाम, न्याय र राज्यप्रतिको विश्वसनीयताले सरकारको सफलताको मूल्यांकन गर्छ ।

अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि समेत छलफल चलाइरहेको छ । तपाईंहरुलाई पनि बेलाइएको थियो । किन जानुभएन ?

नेपालको संविधानले न्याय दिएको भन्नेहरू पनि छन् । आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन भएन भन्ने पनि छन् । म के मान्छु भने, संविधान परिवर्तनशील हुन्छ । यसको प्रकृति नै लचिलो हुन्छ । समयअनुसार परिवर्तनसँग मेल खानु पनि पर्छ । ७० वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाले लोकतन्त्रका लागि गर्दै आएको संघर्षको परिणाम नै यो संविधान हो । तर यतिबेला प्रश्न उठेको छ–संविधान संशोधनको बहसको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ? कसको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । उदाहरणका लागि, संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक असिम शाह पहिले राजावादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा मेरो समस्या छैन । लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जब मानिसले आफ्नो पहिचान र विचार एक दिनमै बदलिरहेको जस्तो देखिन्छ । आज राजा पक्षमा र भोलि लोकतन्त्र पक्षमा भएको देखिनु स्थिर विचार होइन । यस्तो हुँदा प्रश्न उठ्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया हतारको काम होइन । यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । संविधानमा एउटा ‘कमा’ वा ‘फुलस्टप’ को पनि अर्थ हुन्छ । त्यस्तो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कार्यदलबाट छलफलका लागि हामीलाई दुई दिनअगाडि फोन आएको थियो । औपचारिक रूपमा समयमै सम्पर्क भने गर्नुभएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा नाम आइसकेपछि मात्र हामीले थाहा पायौँ । औपचारिक रूपमा कुनै आमन्त्रण आएन । तर त्यसले मात्रै समस्या भएको होइन । तर दुई दिनको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन वा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । हाम्रो जस्तो सीमित विशेषज्ञता भएको समूहले दुई दिनमै के–के परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन । संविधान जस्तो दस्तावेजलाई छोटो ‘टाइम फ्रेम’मा तयार गर्ने वा ठूलो परिवर्तन गर्ने काम सजिलो होइन ।

कार्यदलको छलफलमा सहभागी नभए पनि तपाईंको विचारमा अहिलेको संविधानमा के कस्तो संशोधन हुनुपर्छ ?

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशीता र समानुपातिकता जस्ता विषय संविधानका आधारभूत खम्बा जस्तै हुन्, जसलाई हेरफेर गर्नु हुँदैन । यी विषय ‘नन नेगोसिएबल’ हुन् । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा, संविधान जारी हुँदा मधेशको जुन माग थियो, त्यसलाई एकदमै निष्पक्ष, न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसँग चित्त नबुझाएको ठूलो वर्ग अझै पनि छ । उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने विषय के हो भने, अहिले नै संविधानलाई पूर्ण रूपमा फेरिदिनु वा हतारमा ठूलो परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन ।

तपाईंले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्नुभयो । तर धेरैले सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारले राम्रो गर्न खोजिरहेकाले पाँच वर्ष हेर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यतिबेलाको मूल्यांकनअनुसार राम्रो गरेको रहेनछ भने चुनावमार्फत् दण्डित गर्नुपर्छ पनि भन्छन् नि ?

सोच्नुस् त, तपाईंको छोराछोरीलाई पाँच वर्ष पूरै छाडिदिएर ‘पछि विग्रियो भने हेरौंला’ भन्नुभयो भने के हुन्छ ? त्यसैले सरकारलाई सुरुदेखि नै जवाफदेही बनाइयो भने मात्रै शासन राम्रो हुन्छ । बिगारिसकेपछि फेरि बनाउने कुरा गर्नुभन्दा त सुरुमा नै सचेत गराउनुपर्छ । होइन भने, अघिल्ला सरकारलाई पनि ‘अझै पाँच वर्ष पर्खौँ’ भन्न सकिन्थ्यो होला नि त । जनताले सडकमा किन आउनुपर्थ्यो त ? त्यसैले ‘पाँच वर्ष हेरौँ न, पछि थाहा होला’ भन्ने तर्क ठिक होइन ।

सरकारमा रहेकाहरूले ‘डेलिभरी दिन्छौँ’ भनिरहेका छन् । सरकार बनाउने जनताले सरकारको कामलाई समर्थन नै गरेको देखिन्छ । तर जेन–जी अगुवा भनिने तपाईंहरू भने असन्तुष्टि जनाइरहनुभएको छ । कतै समस्या तपाईंहरूमै पो छ कि ?

हामीले राम्रो कामलाई राम्रो नभनेको होइन । मैले सुरुदेखि नै सुधन गुरुङका केही शैली मन पराइनँ । तर हिजो गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुकुमबासी परिवारसँग माफी मागे । त्यो मलाई राम्रो लाग्यो । हामीले सरकारको मूल्यांकन गर्ने भनेको आन्दोलनसँग तुलना गरेर हो । आन्दोलनमा जुन बलिदान भयो, जुन कष्ट भयो, त्यो अहिले भइरहेको कामका लागि अनिवार्य थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले भइरहेका केही कामहरू त यसअघिको सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । म यो पनि भन्दिनँ कि हामी १०० प्रतिशत सही छौँ । तर आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई उल्ट्याएर अगाडि बढ्न खोज्नु चाहिँ ठीक होइन । हामीले सरकारको कार्यशैलीको विरोध मात्र गरेको होइन, सुझाव पनि दिइरहेको हो । हामी उहाँहरूको दुश्मन होइनौँ । सरकार राम्रो चलोस् भन्ने नै चाहना हो ।

२४ र २४ भदौका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित कतिपय कारबाहीको दायरामा आए । तर मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि आएको छ, जसमा जेन–जी अगुवादेखि सरकारमा भएका कतिपयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यसप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?

मेरो साथीहरू छन् भन्दैमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन गलत हो भनेर म भन्दिनँ । अनुसन्धानको एउटा कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । त्यही मापदण्डका आधारमा काम हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने अझै केही व्यक्तिका नाम छुटेको हुन सक्छ । मूल विषय हो, प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन । प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यसैले आन्दोलनकारी हो भन्दैमा अनुसन्धानको प्रक्रिया नै सुरु हुनु हुँदैन भन्ने म मान्दिनँ । अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ भने त्यसअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा सरकारले स्पष्ट नियम र प्रक्रिया बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने अहिले पनि केही व्यक्तिलाई आफूमाथि अन्याय भएको महसुस भइरहेको छ । यदि अनुसन्धान अगाडि बढेन भने सत्तापक्षमै रहेका कतिपय व्यक्तिलाई पनि अन्याय भएको अनुभूति हुन सक्छ । सार्वजनिक रूपमा पनि त्यस्तो धारणा सुनिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान रोकिँदा सबै पक्षलाई अन्याय हुन सक्छ । बरु स्पष्ट नियम बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ । अन्ततः कोही पनि जवाफदेहिताबाट भाग्न सक्दैन ।

कतिपय घटनामा विभिन्न पक्षको भूमिका हुन्छ । मैले आफैंले पनि हाम्रो सुरक्षा निकाय र कानून कार्यान्वयन निकायका विषयमा हुने छलफल सुनेको छु । तर ती विषय धेरै सार्वजनिक बहसमा आउादैनन् । त्यसैले सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि कसैलाई आफूमाथि अन्याय भएको लाग्छ भने सर्वोच्च अदालत छ, अन्य कानुनी निकायहरू छन् । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदनमा कसैको नाम छुट्यो होला, कतै अन्याय भएको हुन सक्छ । तर कसैको नाम प्रतिवेदनमा आयो भनेर मात्रै सम्पूर्ण प्रतिवेदन नै गलत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नचाहिँ म तयार छैन ।

अमेरिका र इरान शान्ति सम्झौता गर्न सहमत भएका छन् । इरान युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थकर्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले दुवै देश शान्ति सम्झौता गर्न सहमत भएको र २४ घण्टाभित्र हस्ताक्षर भइसक्ने बताएका हुन् ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि दुई पक्षलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जाल एक्समा शनिबार पोस्ट गर्दै सरिफले सम्झौतामा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘दिगो शान्तिका लागि यो ऐतिहासिक शान्ति वार्ताले बलियो जग खडा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले लेखेका छन् । दुवै पक्षले सम्झौतानजिक रहेको पुष्टि गरे पनि सम्झौताका प्रावधानबारे फरक–फरक दाबी गरेका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले शान्ति सम्झौता दुई चरणमा हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

पहिलो चरणमा युद्ध रोक्ने र दोस्रो चरणमा विभिन्न विषयमा सहमति हुँदै जाने उनले बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा लेबनानमा इजरायलको आक्रमणसहित सबै मोर्चामा युद्ध रोकिनेछ । फेरि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता हुनेछ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध फुकुवा र रोक्का सम्पत्ति खोल्ने योजनामा दोस्रो चरणमा छलफल हुने अराग्चीले दाबी गरे । उनले हर्मुज जलमार्गमा इरान र ओमानको सार्वभौमिकतामा कायमै रहने र यसलाई भविष्यमा फरक तरिकाले व्यवस्थापन गरिने बताए । हर्मुज हुँदै अघि बढ्ने जहाजहरूसँग राजस्व लिने उनले उल्लेख गरेका छन् । इरानले युद्ध अवधिमै हर्मुज हुँदै जाने जहाजमाथि शुल्क उठाउने कानुन संसद्बाट पास गरेको थियो । ‘त्यहाँबाट जान शुल्क लाग्नेछ,’ अराग्चीले भने । इरानले यसअघिका वार्तामा विदेशमा रोक्का रहेको आफ्नो सम्पत्ति पनि फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

पश्चिम एसियाका तीन क्षेत्रीय अधिकारीहरूले पनि इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने संकेत गरेका छन् । एसोसिएट प्रेस (एपी) सँगको कुराकानीमा उनीहरूले शान्ति वार्तापछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई क्रमशः खुकुलो गर्दै लैजाने तथा विदेशमा रोक्का रहेका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने बताएका हुन् ।

तर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यस विषय सम्झौतामा उल्लेख नहुने बताएका छन् । ‘मैले सम्झौताबारे धेरै गलत जानकारीहरू फैलिरहेको देखेको छु । इरानीहरूले कुनै पैसा पाउने छैनन् । सम्झौता वा बैठक गर्दैमा रोक्का रकम फुकुवा हुनेछैन । अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो सम्झौता तयार गरिएको छ । इरानले सम्झौता पालना गरेमा उसलाई र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक फाइदा हुनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यो सम्झौताले पश्चिम एसिया क्षेत्रलाई फेरि बनाउने र दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने सम्भावना छ ।’

अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै युद्ध सुरु भएको थियो । यससँगै विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास बाहिरिने हर्मुज जलमार्गमा अवरोध देखिएको छ । ८ अप्रिलमा दुई देशबीच युद्धविरामको सहमति भए पनि दुवै पक्षले त्यसलाई बेला–बेलामा उल्लंघन गरिरहेका छन् । इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर दुई पक्षबीच सबैभन्दा ठूलो विभाजन देखिएको थियो । अमेरिका र इजरायलले इरानले आणविक हतियार बनाउँदा विश्वलाई खतरा हुने दाबी गरिरहेका छन् । यही तर्कसहित उनीहरूले इरानमा आक्रमण गरेका थिए ।

इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्रै सीमित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा एपीलाई दिएको जानकारीअनुसार इरानको उच्च संवर्द्धित युरेनियमलाई ध्वस्त गर्ने वा इरानबाट अन्यत्र लैजाने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । ती अधिकारीका अनुसार शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र उच्च संवर्द्धित युरेनियम हटाउनका लागि विस्तृत प्राविधिक काम हुनेछ ।

हर्मुजको जलमार्गमा इरानले गरिरहेको अवरोध पनि दुई पक्षबीचको वार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहँदै आएको छ । यस अवरोधका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा संकट निम्तिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धिले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि देखिएको छ । अमेरिकी अधिकारीले शान्ति वार्तामा हर्मुजको जलमार्ग खोल्ने सहमति भएको पनि बताएका छन् ।

अमेरिकाको सहयोगी देश इजरायलले भने आफू यस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नरहने बताएको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । तर, इरानले आणविक हतियार हासिल गर्न नहुने मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र आफ्नो धारणा समान रहेको उनले बताए । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले अलग्गै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस वार्तामा ट्रम्पले इजरायलका हितहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

इरानको मिसाइल कार्यक्रम र छद्म समूहहरूलाई उसले दिँदै आएको सहयोग बन्दका लागि ट्रम्पले भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । लेबनान, सिरिया र गाजामा इजरायलले कब्जा गरेका भूभागबाट सेना नहटाउने अडान पनि उनले राखे । त्यस्तै, वेस्ट बैंकस्थित इजरायली नियन्त्रणमा रहेका उत्तरी शरणार्थी शिविरबाट पनि सेना नहटाउने बताए ।

अमेरिका–इरान वार्ताको मध्यस्थता पाकिस्तानले गरिरहेको छ । पाकिस्तानका सेनाप्रमुख आशिम मुनिरले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । साउदी अरेबिया, टर्किए, इजिप्ट र कतारले त्यसमा सहयोग गरेका छन् । २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले युद्ध सुरु गर्दा ट्रम्पले केही लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा इरानको मिसाइल र आणविक क्षमता कमजोर बनाउने, पश्चिम एसियाका सहयोगी देशहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, इरानले हतियारधारी समूहहरूलाई दिँदै आएको सहयोग कटौतीका लागि बाध्य पारिनेलगायत छन् ।
इजरायल–अमेरिकाले सुरुवाती केही साता इरानका हतियार, मिसाइल तथा ड्रोन उत्पादन गर्ने पूर्वाधारहरूमा लगातार आक्रमण गरेका थिए । । ट्रम्पले मार्चको अन्त्यमा इरानको ९० प्रतिशत मिसाइल तथा लन्चरहरू ध्वस्त भएको दाबी पनि गरेका थिए । तर, इरानले पछिल्ला दिनहरूमा जोर्डन, कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा इजरायलमा मिसाइल प्रहार गर्दै आफूसँग अझै पनि मिसाइल प्रहार गर्न सक्ने क्षमता बाँकी रहेको प्रमाणित गर्‍यो । उसले लगातार छिमेकी देशहरूमाथि ड्रोन प्रहार गरिरहेको छ । इरानको आणविक कार्यक्रम अहिले शान्ति वार्ताका मुख्य मुद्दामध्ये एक हो ।

इरानको जलसेना निकै कमजोर भएको अमेरिकाको दाबी थियो । तर अझै पनि हर्मुज र आसपासका बन्दरगाहमा इरानी जलसेनाको बलियो पकड रहँदै आएको छ । मंगलबार ट्रम्प आफैंले अमेरिकी सेनाको अत्याधुनिक हेलिकोप्टरलाई हर्मुज जलमार्गनजिक इरानले खसालेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, यसको जिम्मा इरानले लिएको छैन ।

इरानले विभिन्न हतियारधारी समूहहरूलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्नका लागि पनि युद्ध जरुरी रहेको ट्रम्पको दाबी छ । जबकि, लेबनानमा अझै पनि हिजबुल्लाहको प्रभाव घटेको छैन । बरु, उसले दक्षिणी लेबनानबाट अझै पनि इजरायलमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ । ट्रम्पले पश्चिम एसियाका आफ्ना सहयोगी देशहरूको सुरक्षालाई कारण देखाएर इरानमाथिको आक्रमणलाई पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरेपछि उल्टै ती देशहरूमाथि लगातार इरानले प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । जसले पश्चिम एसिया क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित छ ।

पश्चिम एसियाका धेरै देशमा अमेरिकी सेनाको शिविर छ । ती शिविरमा ठूलो संख्यामा सैनिक बस्छन् । इरानले ती शिविरहरूलाई युद्धमा लगातार निसाना बनाइराख्यो । पश्चिम एसियामा यस युद्धले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति निम्त्याएको छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा पनि ती देशहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को एएन–३२ परिवहन विमान शनिबार उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । आसामको जोरहाट एयर फोर्स स्टेसनमा विमान दुर्घटना भएको हो ।

भारतीय वायु सेनाका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरूमा स्क्वाड्रन लिडर प्रशान्त सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शुभम कुमार, सार्जेन्ट जितेन्द्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत र अग्निवीरवायु दानिश आलम छन् । भारतीय वायु सेनाले एक्समा लेखेको छ, ‘भारतीय वायु सेनाको एएन–३२ विमान शनिबार जोरहाटमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरिएको छ ।’

दुर्घटनासम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारीअनुसार एएन–३२ विमान एयर फोर्स स्टेसन परिसरमै अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो र दुर्घटनापछि त्यसमा आगलागी भएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि दुर्घटनाको मुख्य कारण अझै खुल्न सकेको छैन ।
एएन–३२ सोभियत संघमा विकसित दुई इन्जिनयुक्त सैन्य यातायात विमान हो, जसलाई भारतीय वायु सेनाले दशकौंदेखि सैनिक, सामग्री तथा आपत्कालीन राहत सामग्री ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । यो विशेषगरी दुर्गम तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सक्षम विमान मानिन्छ । यस दुर्घटनाप्रति भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘एएन–३२ दुर्घटनामा पाँच जना एयर वारियरको मृत्यु भएको खबरले अत्यन्त दुःखी बनाएको छ ।’

इरान र अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति वार्ताको तयारी चलिरहेका बेला इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा भीषण हवाई आक्रमण गरेको छ । आक्रमणमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार दक्षिणी लेबनानको टायर जिल्लास्थित मारकेह नगरपालिकामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा एक नागरिकको मृत्यु भएको हो । शनिबार बिहानसम्म जारी रहेको आक्रमणका कारण दक्षिणी लेबनानको बिन्त जबेलमा कैयौं आवासीय घर र सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएका छन् ।

पछिल्लो आक्रमणलाई इजरायल र लेबनानी अधिकारीहरूबीच यसै महिनाको सुरुमा भएको युद्धविराम सहमतिको उल्लंघनका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी मध्यस्थतामा गत ४ जुनमा दुई देशबीच युद्धविरामको सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच आगामी २२ जुनमा दोस्रो चरणको विस्तृत वार्ता हुने तय भए पनि इजरायलले लगातार आक्रमण जारी राखेको छ ।
यसैबीच, इजरायली सेनाले शनिबार एक आदेश जारी गर्दै दक्षिणी लेबनानका २० वटा सहर र गाउँका बासिन्दालाई तत्काल घर छोडेर ‘जहरानी नदीको उत्तरतर्फ’ जान चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा पुनः ठूलो संख्यामा नागरिकहरू विस्थापित हुने खतरा बढेको छ । इजरायलको आक्रमणमा परेर दक्षिण लेबनानमा १२ लाखभन्दा धेरै व्यक्ति विस्थापित भइसकेका छन् ।

यसअघि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरान तथा लेबनानमा आक्रमण नगर्न इजरायललाई चेतावनी दिएका थिए । यसका बाबजुद इजरायलले लेबनानका सहरमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ । गत मंगलबार इजरायलले लेबनानको टायर शहरमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । इजरायलले स्थानीयलाई सहर छाड्न चेतावनी दिएर बम खसालेको थियो ।

ट्रम्पले इजरायलको आक्रमणले इरानसँगको शान्ति वार्ता बिथोलिनसक्नेतर्फ पनि उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई सजग गराएका थिए । ‘मैले नेतान्याहुलाई तिमी सचेत हुनुपर्छ, नत्र धेरै चााडै एक्लो हुनेछौं भनो’ ट्रम्पले नेतान्याहूसँगको फोन संवादबारे अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोससँग भनेका थिए । इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकासँग नयाँ सम्झौता भएमा लेबनानसहित सबै मोर्चामा जारी युद्धको अन्त्य हुनेछ । तर, इजरायली नेतृत्वले लेबनानमा कब्जा गरेको भूभागबाट तत्काल पछि हट्ने आफ्नो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले १ असार अर्थात् १५ जुनदेखि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट मात्रै बिजुली बिक्री गर्ने भएको छ । भारतले स्वीकृति नदिँदा बंगलादेशमा थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात नहुने भएको हो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) को स्वीकृति, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को निर्णय र संशोधित वा नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । प्रसारणलाइनको क्षमता नभएको भन्दै सीईएले स्वीकृति दिएको छैन भने अन्य प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

नेपालले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । हिउँदयाममा भने आन्तरिक माग धान्न भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ११ मंसिर २०८२ मा ढाकामा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठकले हालको ४० मेगावाट सम्झौताअनुसार थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी पनि
भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड भारत (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ । भारत–बंगलादेश प्रसारणलाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट रहेकाले थप २० मेगावाट निर्यात गर्न नसकिने भन्दै पत्र पठाइएको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए ।  ‘यसपालि ४० मेगावाट मात्रै बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन्छ । पहिला ४० मेगावाटको निर्यात गरे जस्तै थप २० मेगावाटका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भइसकेको छैन, यसका बाबजुद थप २० मेगावाट निर्यातका लागि भारतको सीईएमा एनभीभीएनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर प्रसारणलाइनको क्षमताले थप २० मेगावाट नसकिने भन्ने आयो ।’

नेपालमा बस्ने आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकले पनि थप २० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेबारे आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेछ । तर हालसम्म उक्त बैठक तय भएको छैन । यसअघि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दासमेत नेपाल–भारत जेएससी बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

२० पुस २०८० मा बसेको जेएससी बैठकले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरण, एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

१६ असोज २०८१ मा नेपाल र बंगलादेशबीचको जेएससी बैठक बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने सहमति दिइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १७ असोज २०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको बीपीडीबी र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । अब थप २० मेगावाटका लागि पनि नेपाल–भारत जेएससीमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुनेछ । भारतको सीईएले स्वीकृति दिएपछि नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । हालको ४० मेगावाटलाई बढाएर ६० मेगावाट पुर्‍याइनेछ भने अन्य व्यवस्था पुरानै रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालले पहिलो पटक ३० कात्तिक २०८१ मा बंगलादेशमा १२ घण्टाका लागि बिजुली निर्यात गरेको थियो । नेपालको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारत पुग्छ । त्यहाँबाट बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी लाइनमार्फत बंगलादेश पुर्‍याइन्छ । अहिले निर्यातका लागि स्वीकृत ४० मेगावाट बिजुली त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनाले भारत निर्यातको स्वीकृति पनि पाइसकेका छन् । त्यसकारण स्वीकृति पाएपछि पनि बंगलादेश निर्यात गर्न प्रयोग हुने २० मेगावाटका लागि आयोजनाहरूले भारतबाट अलग्गै अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै वास्तविक निर्यात सुरु हुनेछ ।

नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । थप २० मेगावाट पनि यही दरमा बिक्री हुने प्राधिकरणले बताएको छ । हालसम्म नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी १ हजार १ सय ६५ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाइसकेको छ । बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डे अहेड’ र ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ । नेपालले एनभीभीएनसँगको मध्यकालीन सम्झौताअनुसार पनि बिजुली बेचिरहेको छ ।

भारतसँग विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने गरेको छ । बंगलादेशसँग भने डलरमा कारोबार भइरहेको छ । भारत सरकारले पहिलो पटक अक्टोबर २०२१ मा नेपालबाट ३९ मेगावाट बिजुली आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । हालसम्म भारतमा करिब १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भारत र बंगलादेशमा २० अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको थियो ।

पुराना मितिका २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये साढे ३ लाख तत्काललाई नछापिने भएको छ । एक वर्षभन्दा कम समयावधि भएका कारण ती लाइसेन्स नछापिने भएका हुन् । तर तत्काल चाहिएको अवस्थामा निवेदनका आधारमा छापेर उपलब्ध गराइने यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ ।

छापेर कार्यालयमा पठाउँदा समय लाग्ने र सम्बद्ध व्यक्तिहरूले लिन आउन पनि ढिला गर्ने भएकाले यस्तो लाइसेन्स नवीकरणपछि मात्र छापेर दिइने विभागको भनाइ छ । अहिले लाइसेन्सको समयावधि पाँच वर्षको छ ।

अहिले छापेर दिइए पनि समय सकिएपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले एक वर्षभन्दा कम समय भएका लाइसेन्स नछाप्ने निर्णय गर्ने तयारी भएको विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जनाए । ‘अहिले छपाइ गर्ने क्रममा प्रणालीमा हेर्दा करिब साढे ३ लाख लाइसेन्स एक वर्षभन्दा कम समयावधिका छन्,’ उनले भने, ‘जसमा ६० देखि ७० प्रतिशत लाइसेन्स प्रयोगकर्ता विदेशमा छन् । नवीकरण गरेपछि लाइसेन्स वाहकले कुनै कार्य गरेको देखिँदैन, क्याटगरी थप गरेको पनि देखिँदैन ।’

गत शुक्रबार मात्र १ हजार ३ सय लाइसेन्स मिति सकिएका भेटिएको खतिवडाले सुनाए । ‘कुन लाइसेन्सको म्याद कति छ भनेर प्रणालीबाटै थाहा हुन्छ, एक वर्षभन्दा कम समय भएका लाइसेन्स प्रिन्टमा नपठाउने बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको समय सकिनेमध्ये धेरै विदेशमा छन् ।’ कानुनी रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक पक्ष हेर्दा नछाप्दा हुने देखिएको उनले सुनाए । व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएको, यसले राज्यलाई घाटा र सर्वसाधारणलाई पनि छिटो नवीकरण गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता रहने भएकाले नछाप्ने निर्णय गर्न लागिएको खतिवडाको भनाइ छ । अब नवीकरण गर्दा लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष रहनेछ ।

छापेर पठाएका कतिपय लाइसेन्स कार्यालयमै थन्किएर बस्ने गरेका छन् । नवीकरण गर्दा मिति सकिएको अवधिबाट लाइसेन्सको समय गणना हुन्छ । १४ साउन २०८० बाट पाँच वर्षको सट्टा १० वर्षे अवधि लागू भएको हो । ‘नयाँ अवधि तोकिएको लाइसेन्स र पाँच वर्ष अवधि भए पनि राजस्व उति नै तिर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।

अहिले संघ सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा लाइसेन्स छापेर वितरण गरिए पनि नवीकरण प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत नै हुन्छ । नवीकरणका लागि राजस्व बढाउने–नबढाउने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै हुन्छ । अहिले २९ लाख लाइसेन्समध्ये १८ लाख २ हजार २ सय ४८ लाइसेन्स छापिइसकेका छन् । ८८ हजार ४ सय ९५ लाइसेन्स प्रक्रियामा रहेको र १० लाख ९ हजार २ सय ५७ लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।

२९ लाखमा सुरुमा १२ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच १२ कात्तिक २०८२ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले १२ वैशाख २०८३ भित्र छपाइ गरेर दिइसक्नुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार केन्द्रले १२ लाख लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाएको थियो । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स ३२ असारभित्र छापिसक्ने गरी ४ वैशाखमा दोस्रो चरणको सम्झौता भएको थियो ।

१७ लाख लाइसेन्समा ६ लाख २ हजार २ सय ४८ लाइसेन्स छापिइसकेको केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांक छ । दोस्रो चरणमा सम्झौतापछि अत्यावश्यक ३ हजार ८ सय ३ र राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्र छापिएको लाइसेन्सको संख्या १ लाख ३० हजार ८ सय ५८ छ ।

विभागसँग दोस्रो चरणमा भएको सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र सबै लाइसेन्स छापिसक्ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले बताए । ‘प्रक्रियामा रहेका ८८ हजार लाइसेन्स पनि छापिइसकेका छन्, सोमबार उक्त लाइसेन्स विभागमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको लाइसेन्स छापिइसकेपछि प्रदेशसँग सम्झौता गरेर छपाइको काम गर्न समस्या छैन ।’ अहिले देशभरका यातायात कार्यालयबाट आएको डेटा जम्मा गरेर विभागले केन्द्रलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । यही काम सम्बन्धित प्रदेशहरूले समन्वय गरेर पठाउन सक्ने उनले सुनाए । विभागले १ साउनबाट अनलाइनमार्फत नयाँ र नवीकरण गर्न, लाइसेन्सको राजस्व तिर्न मिल्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छ । ब्लुबुकको नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने गरी प्रणाली तयार भएको र यसलाई लागू गर्नेबारे कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहेको विभागका निर्देशक खतिवडाले जनाए ।

साउनबाट मुद्रण केन्द्रबाटै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा छापिएका लाइसेन्स पठाउने गरी छलफल भइरहेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘मुद्रण केन्द्रबाट छापिएर ४२ वटै यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स जाओस् भनेरै केन्द्र र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता गराउने सोचमा छौं,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘यसमा हुलाक र मुद्रणले हुन्न भनेका छैनन् ।’

साउनबाट नयाँ र नवीकरणका लागि लाइसेन्सको फर्म भर्दा आफूले लाइसेन्स लिने ठाउँको ठेगाना प्रस्टसँग लेख्ने व्यवस्था गराइने खतिवडाले सुनाए । ‘लाइसेन्स कहाँबाट लिन सजिलो हुन्छ, त्यहीँको ठेगाना राखेर फर्म भर्नुपर्छ । यसमा ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमध्ये जुनसुकै रोज्न पाइयो,’ उनले भने । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विभागले लाइसेन्स छापेर पठाउने गरेको छ ।

उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा भने हुलाक सेवा विभागमार्फत लाइसेन्स पठाइन्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन हुलाक सेवा विभागबाट कर्मचारी लाइसेन्स लिन मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्ने गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि सांसदहरूलाई घुमाउरो शैलीमा बजेट दिने तयारीमा प्रदेश सरकार लागिपरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) का नाममा बजेट वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएयता केही प्रदेश सरकारले सांसदसित योजना माग गरेर बजेट वितरण गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्षमा जसरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमतीले सांसदले रोजेका योजनामा बजेट बाँड्दै छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदका लागि २ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ५ र समानुपातिक तर्फकालाई ३ करोडका दरले बजेट भागबन्डा गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । सांसदलाई भागमा परेको बजेट बराबर रोजाइका योजनाको सूची बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको एक सांसदले बताए ।

‘सांसदले चाहेअनुसारका योजना पेस गर्ने हो,’ सत्तारूढ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘पाँच करोड बराबरका योजना पेस गर्न भनिएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडको बजेट भाग लगाइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्षतर्फका लागि ४ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई २ करोड छुट्याइएको थियो ।

सरकारले २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यले योजना बाँड्न पाउने गरी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सांसद कोष) कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । त्यस वर्ष प्रत्येक सांसदका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघिका सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना गर्न घोषित रूपमै रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए ।

सांसदले पेस गर्ने बजेट तथा आयोजनाको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । निकट कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने गरी टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप छ । ‘सांसदले आफ्ना कार्यकर्तालाई लक्ष्य गरी त्यस्ता योजना हाल्छन्, के गर्छन्, कसरी गर्छन्, थाहै हुँदैन,’ भजनीका प्रभुराम चौधरीले भने, ‘सांसदले सेटिङमा योजना हाल्छन् जस्तो लाग्छ ।’

विगतदेखि बजेट चलाउन पाउनुपर्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजनको अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै प्रदेश सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको जनाएका छन् । ‘माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताका कारण बिहीबारदेखि भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयको मूल गेटमा टाँसिएको सूचनामा लेखिएको छ । योजना माग्न मन्त्रालयमा भीड बढ्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले बताए । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजना नराख्ने भन्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिँदै ४ करोड बराबरका योजना माग गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने विरोध जनाएका छन् । स्थानीय सरकारको सिफारिसमा योजना छनोट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर ४ करोड बराबरका योजनामा प्रदेशसभा सदस्यकै तजबिजी चल्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई समान व्यवहार गर्न र अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न स्थानीय तह प्रमुखको माग छ । योजना छनोटमा हस्तक्षेप भएमा कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने स्थानीय तहको चेतावनी छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना छनोट अधिकारसहित ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र समानुपातिक तर्फकालाई १ करोड १० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ४ करोड र समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई २ करोड रुपैयाँका दरले प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना सञ्चालन गर्न घुमाउरो तरिकाले बजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । लुम्बिनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ । यसको सुरुवात तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गरेका थिए ।

सरकारले विभेद गरेको भन्दै समानुपातिकतर्फका ३५ प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रत्यक्षसरह बजेट पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आगामी वर्षका लागि समानुपातिक सांसदको योजनाका लागि बजेट रकम वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित गत साता लुम्बिनीकी उपसभामुख मेनुका खाण केसीको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेट गरेको थियो । महिला सांसद सञ्जालको संयोजकका हैसियतमा उपसभामुख केसीले मुख्यमन्त्रीसँग चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशसभा सदस्यका योजनाका लागि बजेट रकम बढाएर विनियोजन गर्न आग्रह गरेकी हुन् । ‘सरकारबाटै प्रदेशसभा सदस्यप्रति विभेद हुने गरेको छ,’ केसीले भनिन्, ‘विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । र, योजनाका लागि समान रकम उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

प्रदेशसभा सदस्यका लागि घुमाउरो बाटोबाट विनियोजित बजेटभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना सिफारिस गर्न पाउने मापदण्ड छ । एउटा योजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने निर्देशन छ । त्यसरी बजेट उपलब्ध गराउँदा प्रत्यक्षतर्फ २ अर्ब ८ करोड र समानुपातिकतर्फ ३५ जना सदस्यका लागि ७० करोड विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । लुम्बिनीका ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अहिले ८३ जना मात्र बहालवाला छन् । प्रदेशसभा सदस्यले आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको उपलब्धि नहुने टिप्पणीसहित पालिकाका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको योजना छनोटको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई त्यसको अधिकार दिन नहुने गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । ‘स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारबाटै योजना छनोट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै योजना छनोटमा हुने गरेको हस्तक्षेप र छानिएका योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले बजेट फिर्ता जाने गरेको छ । त्यसले जनता मर्कामा पर्छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले भने प्रदेशसभा सदस्य पनि मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले योजना छनोटको अधिकार दिइएको प्रस्ट्याए । ‘मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने र क्षेत्रका साना योजना समेट्नु आवश्यक भएकाले योजना छान्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘योजना माननीयहरूले छनोट गरे पनि कार्यान्वयन स्थानीय तहको समन्वयपछि मात्र हुन्छ ।’

बागमती सरकारले सांसदलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँका योजना प्रस्तुत गर्न सिलिङ तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई ३ करोड बराबरका योजना बनाउन भनेको हो ।

बागमतीका १ सय ४ जना सांसदलाई ४ अर्बभन्दा बढी बजेट वितरण गर्ने तयारी छ । कुल १ सय १० मध्ये ६ सांसदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल, प्रकाश श्रेष्ठ, अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसीले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेशसभाका ४४ समानुपातिक र ६० निर्वाचित सांसदलाई क्रमशः ३ र ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउन लागिएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले जनाए । ‘समानुपातिकलाई ३ र निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बजेट तर्जुमा भइसकेको छ,’ उनले भने ।
‘सांसद विकास कोष’कै शैलीमा विगतमा पनि सांसदलाई बजेट सिलिङ दिँदै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सीमा तोकेर योजना माग गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले सांसदलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार सांसदले योजना पेस गरिसकेको बजेट तर्जुमामा जुटेका ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

सरकारले सांसदहरूलाई आयोजना छनोट निर्देशिकाबमोजिम सीमाअनुसारको योजना उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराइनेछ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डका आधारमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाखमाथि र सामाजिकतर्फ ३० लाखमाथिका आयोजना समावेश गर्न सांसदहरूलाई भनिएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक ४४ सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना माग गरिएको प्रदेशसभाका एक सदस्यले जनाए । केही सांसदले प्राप्त सिलिङअनुसार योजना पठाइसकेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले भने सांसदहरूलाई बजेट नै तोकेर नबाँडिएको दाबी गरे ।

कर्णालीको बजेटमा सधैं सांसद हाबी

कर्णालीको बजेट बाँडफाँटमा हरेक वर्ष सांसद हाबी हुने गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने बजेटमा सांसदले नै योजना सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका छन् भने योजना पार्न बजेटअघि तीव्र ‘लबिइङ’ गर्ने गरेका छन् । कर्णालीमा आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना बजेटमा समावेश हुन ‘आयोजना बैंक’मा अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस गरिएको छ ।

यसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् । समितिले सिफारिस गरेका योजना मात्र विषयगत मन्त्रालय हुँदै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले जनाए ।

जिल्लाका विषयगत कार्यालयले साउनदेखि मंसिरभित्र वडा कार्यालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा आएका योजना प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । ‘प्रस्ताव आएका योजनामा सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भिजिट गरी प्रारम्भिक परीक्षण (इनिसियल स्क्रिनिङ) गर्छन्, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड पूरा भएका योजनालाई हरेक वर्ष १५ माघभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ योगीले भने, ‘सांसदकै नेतृत्व र सहभागितामा गठन हुने जिल्लास्तरीय सिफारिस समितिले योजनाहरूको सूची फागुन मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयमार्फत आयोगमा आएका योजनालाई हामी आयोजना बैंकमा समावेश गर्छौं ।’ आयोजना बैंकमा समाविष्ट योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने योजनाका लागि अनिवार्य रूपमा अनुसूची २ अनुसारको फाराम भर्नुपर्छ । उक्त फाराममा स्थानीय तह वा प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । योजना सिफारिस समितिको संयोजक नै सांसद हुने भएपछि त्यसमा उनीहरूकै हालीमुहाली हुने गरेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए । ‘अनुसूचीमा पनि सांसदकै सिफारिस, सिफारिस छनोटमा पनि सांसद नै संयोजक र सदस्य,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकको अवधारणाले विकास योजनामा झन् सांसदको हालीमुहाली बनाएको छ ।’

विकास योजनामा सांसदहरूको हालीमुहाली हुँदा आर्थिक अराजकता बढेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालको दाबी छ । ‘बरु पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष हुँदा सांसदहरूलाई सीमित बजेट दिइन्थ्यो, त्यसैबाट तिनले कार्यकर्ताका अपेक्षा पूरा गर्थे,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले उक्त कार्यक्रम खारेज भएपछि विकास योजनामा उनीहरूकै हालीमुहाली भएको छ ।’ आयोजना बैंक सुरु भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी भने केही कम भएको ढकालको भनाइ छ ।

आयोजना बैंकको अवधारणाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र छनोटलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले जनाए । ‘जिल्लास्तरीय समितिमा सांसद मात्रै छैनन् नि, त्यसमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने काम त विषयगत कार्यालयको होला नि,’ उनले भने, ‘समितिले तोकिएका मापदण्डमा रहेर योजना सिफारिस गर्ने हो ।’ जिल्लास्तरीय आयोजना सिफारिस समितिमार्फत विकास योजनाको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा आफूहरूको सधैं सकारात्मक भूमिका हुने अर्का सांसद कलबहादुर हमालले जनाए ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका २४ र समानुपातिक १६ गरी ४० सांसद छन् । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा ६ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कर्णाली सरकारले २०७५ सालदेखि पूर्वाधार विकास कोषमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सुरुका तीन वर्ष ४ करोडका दरले बर्सेनि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालादेखि समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड र प्रत्यक्ष सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन थालेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजन भएको १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम खारेज गरेपछि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यही हाराहारीमा बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक प्रतिशत बढाएर मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ वितरण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले जनाए । ‘मन्त्रालयहरू अब अन्तिम बजेटको तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आशा गरौं, जनअपेक्षाअनुसारकै बजेट आउला ।’

जेठको गर्मीमा कर्णालीवासी अनियमित र लो भोल्टेजको विद्युत्ले हैरानी खेपिरहेका छन् । लामो समयदेखि विद्युत्को समस्या झेलिरहेका यस क्षेत्रका नागरिकले यो पटक पनि यही समस्यासँग जुध्नुपरेको हो ।

लामो समयदेखि अनियमित र लो भोल्टेजको समस्या भएको कर्णालीमा ४ महिनाअघि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि समस्या कम भएको थियो । तर ३ महिना नपुग्दै टावर (पोल) ढलेपछि फेरि विद्युत्मा समस्या आयो । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुनामा रहेको सबस्टेसनमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रसारण लाइनमा हावाहुरीले क्षति पुगेका कारण बाँके चिसापानीस्थित दुई वटा टावर २६ वैशाखमा ढले । टावर ढलेपछि विद्युत् प्रसारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

विद्युत्का कारण घरायसी जीवनदेखि उद्योग–व्यवसाय, खानेपानी आपूर्ति, सूचना प्रविधि सेवा र विद्युतीय सवारी सञ्चालनसम्म प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । बत्ती गएपछि प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा टेलिफोन र इन्टरनेटमा पनि समस्या आउने गरेको छ । बत्तीको पावर कम भएर पंखासमेत राम्रोसँग नचल्ने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ की स्थानीय नर्मदा हमाल बताउँछिन् । बोरिङबाट पानीसमेत आउँदैन । वर्षौंदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएको उनले सुनाइन् ।

पानीका मोटरलगायतका विद्युतीय सामग्री भोल्टेजकै कारण बिग्रने गरेका छन् । तीन महिनामा पानी तान्ने मोटर मात्र दुई वटा बिग्रिसकेको हमालको गुनासो छ । यहाँ सामान्य हावाहुरी चल्दासमेत घण्टौं बत्ती जान्छ । वर्षौंदेखि यो समस्या जारी रहेको बादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत बादी बताउँछन् । लो–भोल्टेज र ओभर भोल्टेजका कारण दैनिक ४० देखि ५० पटक बत्ती जाने–आउने हुन्छ । विद्युत् अनियमितताका कारण मेसिनरी सामानले राम्रोसँग काम नगर्ने र सामान पनि बिग्रिँदै जाने उनले जनाए ।

२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणका अवसरमा कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो । २०४५ सालका संरचना अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । यही लाइनबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । अहिलेसम्म हुम्लाबाहेक ९ जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । यसको स्रोत भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो । यहाँ आउने ३३ केभीए प्रसारण लाइन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर ल्याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र चापागाईंले बताए । यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको कोहलपुर–सुर्खेतबीचको ५१ किलोमिटरमध्ये ४८ किलोमिटर जंगल (बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज) पर्छ । जंगलको बीचबाट लाइन ल्याइएकाले हावाहुरी र पानी पर्नासाथ रुख ढल्छन्, हाँगा भाँचिएर विद्युत्का संरचना बिग्रिन्छन् र विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । अन्य यहाँ आउने लाइन पनि जंगलकै बीचबाट आएकाले रुखका कारण समस्या हुँदै आएको छ । पुरानो संरचनाका कारण पनि समस्या भएको चापागाईं बताउँछन् ।

विद्युत् अभावकै कारण दिनहुँ ठूलो आर्थिक क्षति हुन थालेको वीरेन्द्रनगरमा यार्साचुलो सञ्चालन गर्दै आएका गणेशकञ्चन भारतीले गुनासो गरे । केही दिनअघि मात्र बिजुलीकै कारण दुई दिनमा ७० हजार बराबरको क्षति भएको उनको भनाइ छ । ‘दिनमै ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको तेल जेनेरेटरमा सकिन्छ । १२ हजार जेनेरेटरको भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । भोल्टेजकै कारण फ्रिज बिग्रियो,’ उनले भने ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पनि बिजुलीका कारण समस्यामा छ । अनियमित र लो भोल्टेजकै कारण वार्षिक २ करोड जेनेरेटरमै खर्च गर्नुपरिरहेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी अनिता ज्ञवालीले जनाइन् । अपरेसनदेखि अस्पतालका अन्य नियमित सेवामा विद्युत्कै कारण प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । मेसिनरी सामान धेरै बिग्रिन्छन् । ‘अटोमेटिक चार्जेबल सिस्टम राखेका छौं । तर विद्युत्को बत्ती गएर जेनेरेटर चलाउँदा समस्या आइहाल्ने रहेछ,’ उनले भनिन् ।

कर्णालीमा लो भोल्टेजको अर्को प्रमुख कारण दैलेखमा हुने आन्तरिक उत्पादन घट्नु हो । दैलेखसहित अन्य जिल्लाबाट १० मेगावाट विद्युत् प्रदेशमै उत्पादन हुन्छ । त्यो विद्युत् कर्णालीमै वितरण हुन्छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै कर्णालीको उत्पादन ह्वात्तै घट्छ । त्यसलाई बाहिरबाट पूर्ति गर्दा कमजोर संरचनाका कारण भनेअनुसारको भोल्टेज आउँदैन । सिस्टममा जति लोड बढ्यो, उति भोल्टेज घट्दै जान्छ ।

गर्मीमा कोहलपुरबाट भोल्टेज घटेर आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका एक प्राविधिक बताउँछन् । कोहलपुरबाट सुर्खेत विस्तार गरिएको ३३ केभी लाइन अहिले दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म विस्तार गरिएको छ । कोहलपुरदेखि जुम्ला पुग्दा ३३० किलोमिटर हुन्छ । प्राविधिक रूपमा त्यो सहज मामिला नभएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णालीको भनाइ छ ।

यही ३३ केभीएलाई नै अर्को रुट, सल्यानको केही भाग, जाजरकोट, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी हुँदै डोल्पासम्म ग्रिड विस्तार गरिएको छ । लाइन जति–जति लामो हुँदै जान्छ, त्यसको भोल्टेज पनि स्वतः घट्दै जाने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले जनाए । ३३ केभी लाइन भनेपछि यो कमजोर संरचनाकै कारण सुर्खेतसम्म आइपुग्दा २५–२६ केभीमा झर्छ । त्यही लाइन मुगुदेखि डोल्पासम्म विस्तार गर्दा लाइनमा ओभरलोड हुन्छ । त्यसो हुँदा भोल्टेज स्वतः घट्छ ।

कर्णालीमा चैतदेखि साउनसम्म भोल्टेजमा बढी समस्या हुँदै आएको छ । ‘उताबाट पूर्ण रूपमा लाइन छाडे पनि यताका संरचना कमजोर भएकाले १३२ केभीको लाइन आउनासाथ लो भोल्टेजको समस्याको अन्त्य हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ चौधरीले भने ।

कैलालीको चिसापानीमा रहेको ३३ केभीको लाइनलाई पश्चिम सुर्खेतको बाबियाचौर, बडीचौर हुँदै वीरेन्द्रनगरको बुद्बुदे सबस्टेसनमा पनि जोडिएको छ । चिसापानीको अधिकांश क्षेत्र पनि जंगलबाट आएकाले यो पनि भरपर्दो लाइन छैन । माथिल्लो कर्णालीका दैलेख, कालीकोट, जुम्ला हुँदै मुगुसम्मको लाइनको विकल्पका रूपमा अछामको कमलबजारदेखि दैलेखको राकमबजारसम्म ३३ केभी लाइन जोडिएको छ । यो लाइनको अवस्था पनि राम्रो नभएको प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी चापागाईं बताउँछन् ।

बिजुलीको भर नहुँदा होटलको खर्च मासिक ५ देखि ६ लाख बढी आउने गरेको सिद्धार्थ होटल सुर्खेतका म्यानेजर रामकृष्ण तिमिल्सिनाको भनाइ छ । यससँगै विद्युतीय सामग्री पनि भोल्टेजकै कारण बिग्रने गरेको उनले सुनाए । दुई महिनामा ४ भन्दा बढी विद्युतीय सामग्री बिग्रिएको उनको गुनासो छ । विद्युत्कै कारण होटल सञ्चालनमा समस्या भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

कर्णालीमा १८ हजार होटल सञ्चालनमा छन् । सबैले विद्युत्का कारण सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । बत्तीकै कारण व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गर्न नसकेको होटल व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तर्क शाहीको दाबी छ ।
कर्णालीमा टावरभन्दा पनि रुख ढलेर प्रसारणलाइनमा समस्या आउने गरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख चौधरी जनाउँछन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
निकुञ्जमा टावरको १८ मिटरभित्रका रुख मात्र काट्ने अनुमति छ । तर ३० मिटर परबाट पनि रुख पल्टिएर बिजुलीका टावर र पोलमा ठोकिने गरेको उनले जनाए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चुनिएको छ । अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक अरूमा सर्वसम्मति जुटाएको हो । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम भ्लोन लामा एवं उपाध्यक्षहरूमा सुसन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका छन् ।

वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलालसहित थप सात जना उपाध्यक्ष पुर्‍याइएको छ । यसअघिको विधानअनुसार ५ जना मात्रै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । महासचिवमा टीएन आचार्य, उपमहासचिवमा कविता पोखरेल तथा सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेरमणि नेपाल, विजयमोहन भट्टराई र सुमनकुमारी जोशी चुनिएका छन् । नयाँ संशोधित विधानअनुसार सचिवमा कृष्ण घिमिरे र दीपक पौडेललाई मनोनयन गरी सात सचिव पुर्‍याइएको छ ।

कोषाध्यक्षमा शंकर बस्याल निर्वाचित भएका छन् । उनले २६२ मत ल्याई प्रतिस्पर्धी मिथुन पौडेललाई पराजित गरेका हुन् । सदस्यहरूमा अनुप आचार्य, कदम केसी, जगदीश शिवाकोटी, जगतबहादुर पोखरेल, ज्योति गैरे, नारायण कँडेल, प्रतिमा ज्ञवाली, मिलन खड्का, संगीता धमला र वर्णन लामिछाने निर्वाचित भएका छन् ।

संशोधन विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा इन्दिरा पन्त, नारायण खनाल, बाबुराम थापा,
सन्तोष नेपाल र सोमनाथ कँडेललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

इप्पानभित्र सबै अटाएर सर्वसम्मत रूपमा अघि बढ्ने गरी नयाँ विधान संशोधन गरी सहमतिका आधारमा दुई उपाध्यक्ष, दुई सचिव र पाँच स्थायी आमन्त्रित सदस्य मनोनयन गर्ने सहमति भएको निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनाए ।

इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ अध्यक्ष हुने इप्पानको विधान २०७८ संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर अध्यक्षको हकमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रही काम गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५ उपाध्यक्षलाई ७ पुर्‍याउने, ५ सचिवलाई ७ पुर्‍याउने र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा ५ जनालाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानलाई बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विधान संशोधन गरिएको र साधारणसभाबाट पारित भएको कार्कीले बताए । इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन
नहुने र कुनै समयमा भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

पश्चिम नेपालमा पर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ गन्तव्य हो । जंगल सफारीका क्रममा सजिलै बाघ देखिनाले पछिल्लो समय यहाँ आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ । बर्दियाका बाघ अहिले बीबीसीले तयार गरेको नयाँश्रृंखलाले चर्चामा छन् । उक्त श्रृंखलामा कैद बाघको जीवनशैलीले विश्वको ध्यान तानेको छ ।

निकुञ्ज आसपासका ५ वटा मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाघका रोमाञ्चक गतिविधि समेटेर बीबीसीले तयार गरेको नयाँ वन्यजन्तु श्रृंखला ‘टाइगर आइल्याण्ड’को प्रथम श्रृंखला अहिले चर्चामा छ । यसरी बहस हुनुको मुख्य कारण उक्त श्रृंखलामार्फत उजागर भएको नयाँ तथ्य हो ।

गत ७ जुनमा बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसी वन र बीबीसी आई–प्लेयरमार्फत विश्वव्यापी रूपमा प्रसारण भएको ‘टाइगर आइल्याण्ड’ ले नयाँ र रोमाञ्चक तथ्य उजागर गरेको छ । करिब एक घण्टा लामो श्रृंखलामा एउटा पोथी बाघले अर्को पोथी बाघका डमरुलाई स्याहारसुसार गरिरहेको दुर्लभ दृशय देखाइएको छ । बाघले आफ्नोसँगै अन्य बाघका डमरुलाई पनि लालनपालन र स्याहार गर्छन् भन्ने तथ्य उजागर भएको विज्ञको भनाइ छ । अर्कोतर्फ भाले बाघले आफ्ना बच्चालाई देख्नासाथ मार्छन् भन्ने तथ्य पनि यसबाट गलत पाइएको छ ।

भाले बाघले ससाना डमरुलाई देख्नासाथ मार्दैनन्, मायाममता पनि देखाएर स्याहार सुसार पनि गर्छन् भन्ने जानकारी बाहिर ल्याएको छ । तर, ‘भिजिटर’ भाले बाघले बच्चा देख्नासाथ मार्छन् भन्ने पनि देखाएको छ ।

यस श्रृंखलामा बाघले बच्चा खाएको दुर्लभ दृश्य पनि छायांकन गरिएको छ । उक्त डकुमेन्ट्रीका लागि बर्दियाका अनुभवी नेचर गाइड दिदीबहिनी सुशीला, मञ्जु र रञ्जु महताराले बीबीसीको टोलीसँग खटेर काम गरेका थिए । उनीहरूले बाघको नियमित अनुगमन, खोज र निगरानी सघाएका थिए । बीबीसी एसिया सन् २०२२ को अन्त्य र २०२३ फ्रेबुअरीमा डकुमेन्ट्रीका लागि छायांकन गर्न आएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय नाम दिइएका गोमा र जुगिनी पोथी बाघको सहवासको भिडियो खिचिएपछि बीबीसीको नयाँ टाइगर आइल्याण्ड श्रृंखला बनाउन सुरु गरिएको नेचर गाइड सुशीला महताराले बताइन् । ‘त्यसपछि यी दुबैलाई फलो गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने क्रममा बाघका आनीबानी र नयाँ अभ्यासबारे थाहा भएको हो ।’ त्यतिखेर बर्दिया आएका निर्देशक प्याट्रिक ईभान्ससँग सल्लाह गरेर दुबै बाघलाई पछ्याउन थालिएको उनले बताइन् । ईभान्स अहिलेको श्रृंखलाका सहनिर्देशक हुन् ।

गोमा र जुगिनी पछ्याउने क्रममा गर्भवती भएको पनि देखेको सुशीलाले बताइन् । ‘डमरु अली ठूलो भएपछि टोली खिच्न आयो,’ उनले भनिन्, ‘करिब ९ महिनाका दुई डमरु गोमाले स्याहारसुसार गरिरहेको दृश्य छायांकन गरिएको थियो ।’ बीबीसीको टोलीले डकुमेन्ट्रीका लागि सामुदायिक वन आउजाउ गरेर छायांकन गरेको थियो । त्यसक्रममा गोमासँग थप तीनसहित ५ डमरु देखिएपछि बीबीसीको प्राविधिक टोली अचम्ममा परेको उनले बताइन् । त्यसपछि ड्रोन क्यामरामार्फत थप खोज अनुसन्न्धान गर्ने क्रममा गोमासँग थपिएका ३ डमरु जुगिनी नाम दिइएको पोथी बाघको भएको पत्ता लागेको मञ्जुले बताइन् ।

जुगिनी पनि गोमाकै आसपास बसेकी थिइन् । ड्रोन क्यामरामार्फत गोमा र जुगिनीका गतिविधि छायांकन गर्ने क्रममा केही दूरीमा ‘माला’ नाम दिइएकी पोथी बाघले पहिलो पटक गर्भधारण गरेर डमरु जन्माएको भेटियो । करिब ४ वर्षकी माला भने गोमाकी पछिल्लो पटककी सन्तान भएको खुल्यो । करिब ६ वर्ष उमेर अनुमान गरिएकी जुगुनी पनि गोमाको पहिलो पटकको सन्तान हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जुगिनीका तीन वटा डमरु थिए । दुबैका डमरु ९ महिना जतिका थिए । पहिलो पटक आमा बनेकी मालालाई पात्र बनाएर बीबीसी वानले जून १४ तारिकमा टाईगर आईल्याण्डको दोस्रो श्रृंखला प्रशारण गर्दै छ । मालाका बच्चालाई भिजिटर भालेले मारेको र खाएको दुर्लभ दृश्य पनि श्रृंखलामा छ । मालाका डमरु भने तीन महिनाका थिए । यो डकुमेन्ट्री पनि करिब एक घण्टाको छ ।

उनका अनुसार दोस्रो श्रृंखलामा जुगिनीका २ वटा बच्चापनि भाले बाघले मारिसकेको समेटिएको छ । गोमासँग भने दुई वटा डमरु हुन्छन् । मालाका पनि दुई मरेर एउटामात्र बाँकी बचेको हुन्छ । दोस्रो श्रृंखलामा रात्रीकालीन दृश्य धेरै छन् । ‘रातमा बाघको ब्यवहार कस्तो हुन्छ र कसरी बस्छन् भन्ने देखाईएकोछ,’ उनले भनिन् ।

सन् २०२१ पनि बीबीसी वानले रिटर्न टाइगर भनेर बर्दियाको डकुमेन्ट्री बनाएर प्रशारण गरेको थियो । त्यसपछि बीबीसी एशिया २०२२/२३ मा काम गरेर २०२३ को अन्तिमतिर अर्को बाघ सम्बन्धी डकुमेन्ट्री रिलिज गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेको निर्माण गरिएको हो । २०२५ मा बीबीसीका प्राविधिक सहितको टोली दुई पटक आएको थियो । पहिलो पटक फ्रेबुअरी र दोस्रो पटक मेमा आएको थियो । दुई पटकमा गरी झण्डै दुई महिनासम्म टोली बर्दियामा बसेका थिए । २/३ जना नेपालीसहित १६ जनाको टोली थियो । भिडियो खिचेको एक वर्षपछि सम्पादनको काम गरेर डकुमेन्ट्री प्रशारण गरिएको हो ।

बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले बाघको आनीबानीका विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएर विश्व जगतको ध्यान तानेको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोक रामले बताए । ‘डकुमेन्ट्रीले बर्दियाको बाघबारे यति प्रचार भयो कि अब बर्दियालाई चिनाइरहनु पर्दैन्,’ उनले भने ।

नेपालमा भइरहेको संरक्षण प्रयासले नै अहिलेको बाघ पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया कार्यक्रमका प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेले बताए । यसले बर्दियाको बाघ ब्राण्डका रुपमा विश्वभरि फैलिने उनले बताए । पर्यटकदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्नेको उत्कृष्ट गन्तब्य बर्दिया बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । डकुमेन्ट्री मार्फत अनुसन्धान गर्नेहरूका लगि एउटा प्रश्न उठेको बाघ बिशेषज्ञ डा. बाबुराम लामिछाने बताए । ‘नयाँ कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पुष्टि गर्न थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ बाघका आमा र छोरी मिलेर ५ वटा डमरु हुर्काइरहेको दृश्य आफै पनि अद्भूत र अद्वितीय भएको डब्लुडब्लुएफ नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले बताए ।

बाघले दुईदेखि तीन वर्षको अन्तर राखेर बच्चा जन्माउँछ । त्यसबीचमा पोथीले बच्चा हुर्काउने, शिकार गर्न सिकाउने र टेरिटोरी मार्किङ गर्न सिकाउने गर्छन् । जति छिटो सिक्यो उति छिटो आमा छाडेर बस्छन् । बाघले १ सय ४ दिनदेखि १ सय ९ दिनसम्म गर्भधारण गर्छ । एक बेतमा दुईदेखि चार वटासम्म बच्चा जन्मिन्छन् । बाघ भएको स्थानको पारिस्थितिकीय प्रणाली स्वस्थ्य छ भन्ने बुझिन्छ । खाद्यश्रृंखलामा बाघ मुख्य शिकारी वन्यजन्तु भएकाले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने जुलोजिक सोसाइटी अफ लण्डनका नेपाल कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ डा. भगवान दाहालले बताए । सन् २०२२ को गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३ सय ५५ छ । सन् २०१० मा १ सय २१ बाघ थिए । २०२६ मा भएको राष्ट्रिय बाघ गणनाको तथ्याक यही जुलाई २९ मा पर्ने विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

जर्मनीले विश्वकप २०२६ मा आइतबार कुराकाओको सामना गर्दा टोलीको एकमात्र विकल्प उपलब्ध हुनेछ र त्यो हो, ठूलो अन्तरको जित । चारपल्टको विश्वकप विजेता जर्मनी अहिले आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा फर्काउने योजनामा रहनेछ, किनभने यसअघिका दुई संस्करणमा यो टिम लगातार पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको थियो । जर्मनीले सन् २०१४ मा अन्तिम पटक विश्वकप जितेको हो ।

यस्तोमा जर्मनीसामु पाँचौंपल्ट विश्वकप जित्ने अवसर हुनेछ । भलै, जर्मनी आफैंले आफूलाई उपाधिको दाबेदार मान्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तोमा यसपल्टको प्रतियोगिताको सुरुमै कुराकाओको सामना गर्नु टोलीलाई सजिलो विकल्प बनेको छ । कुराकाओ त्यही टिम हो, जुन विश्वकपमा छनोट हुने सबैभन्दा सानो देश हो । समूह ‘ई’ मा इक्वडेर र आइभरी कोस्ट पनि छन् । त्यसैले पनि जर्मनीलाई कुराकाओविरुद्ध जित नै आवश्यक हुनेछ ।

प्रशिक्षक जुलियन नागेल्समनको जर्मनी अहिले एक प्रकारको लयमा छ । किनभने टोलीले आफ्नो पछिल्ला ९ खेलमा कुनै हार बेहोरेको छैन । विश्वकप सुरु हुनु अघि खेलेका दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनीले फिनल्यान्डलाई ४–० र सह–आयोजक अमेरिकालाई २–१ ले हराएको थियो । कुराकाओ आफैंमा विश्व फुटबलका लागि नयाँ रहेको छ । टोलीका अधिकांस खेलाडी नेदरल्यान्ड्स वा युरोपको तल्लो डिभिजनका लिगमा खेल्ने गर्छन् ।

तर कुराकाओका भेट्रान प्रशिक्षक डिक एडभोकेट जर्मनीविरुद्धको खेललाई लिएर उत्साही छन् । उनी ७८ वर्षको भइसके र अब विश्वकपका सबैभन्दा पाका प्रशिक्षकको कीर्तिमान राख्ने क्रममा छन् । उनी भन्छन्, ‘पक्कै पनि यो समूहमा जर्मनी सबैभन्दा बलियो टिम हो । अझै पनि जर्मनी फुटबलको महाशक्ति देश हो । यत्तिको टिमविरुद्ध सुरुमै खेल्न पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्य हो । यो खेलले हामी वास्तवमै कहाँ छौं भनेर प्रस्ट हुनेछ ।’

एडभोकेटलाई के राम्रोसँग थाहा छ भने दुई टिमबीच स्तरमा ठूलो अन्तर रहनेछ । फेरि अहिलेको जर्मन टिममा काइ हार्भेटेज, फ्लोरेन विर्टज र म्यानुयल नोया जस्ता खेलाडी छन् । यी खेलाडीहरू प्रतियोगितामा जर्मनीको उत्कृष्ट सुरुआत चाहन्छन् । जर्मन राष्ट्रिय टिमका निर्देशक तथा सन् १९९० को विश्वकप च्याम्पियन टिमका सदस्य रुडि भोलर भन्छन्, ‘हामी अहिले उपाधिको बलियो दाबेदार होइनौं, अरू नै ३–४ टिम बलिया छन् ।’

‘हामीलाई प्रतियोगिताको पहिलो खेल जित्नु कति महत्त्वको हुन्छ, त्यो प्रस्ट थाहा छ,’ उनले थपे, ‘हामी यहाँ राम्रो प्रदर्शनकै लागि आएका छौं र कडा प्रतिद्वन्द्वी साबित हुन चाहन्छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य भनेको समूह विजेता बनेर नकआउट चरण पुग्ने नै हो ।’ हुन पनि कुराकाओविरुद्ध जितबाहेक अन्य नतिजा आए जर्मनी एकाएक चर्को दबाबमा पनि पर्नेछ । जर्मन टिमका समर्थक चाहन्छन्, कम्तीमा पछिल्ला दुई विश्वकपको जस्तो प्रदर्शन नहोस् । भोलर भन्छन्, ‘पछिल्ला दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा प्राप्त जितले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । हामी यही लय कायम राख्न चाहन्छौं । फेरि पहिलो खेल जित्दैमा हामी नकआउट चरण पुग्नेछौं भन्ने पनि हुन्न । हामीलाई आफ्नो समूह जित्नु नै छ । यो नै एकमात्र उद्देश्य हो । यो विषयमा टिमभित्र धेरै कुराकानी भएको छैन, तर यो नै एकमात्र विकल्प हो ।’

प्लेयर्स टु वाच : फ्लोरियन विटर््ज (जर्मनी)

फ्लोरियन विर्ट्ज पहिलो पटक विश्वकपमा खेलिरहेका छन् । एसीएल चोटका कारण घोषित जर्मन टोलीमा भए पनि उनले २०२२ को विश्वकप गुमाएका थिए । २०२१ मा राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यु’ गरेयता उनले निकै राम्रो प्रभाव पार्दै आएका छन् । तर जर्मन राष्ट्रिय टोलीबाट उनले आफ्नो पहिलो गोलका लागि २०२४ को मार्चसम्म कुर्नुपरेको थियो । जर्मनीले फ्रान्सविरुद्ध २–० को जित पाएको खेलमा विटर््जले सात सेकेन्डमै गोल गरेका थिए, जुन जर्मन इतिहासकै सबैभन्दा छिटो भएको गोल हो । त्यसयता उनले राष्ट्रिय टोलीबाट ४१ खेलमा ११ गोल गरिसकेका छन् ।

२०२० मा बायर लेभरकुसेनबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्न सुरु गरेपछि उनी जर्मन फुटबलको निकै ठूलो प्रतिभा बनेका थिए । उनी अहिले जर्मन फुटबलको सबैभन्दा राम्रा एट्याकिङ मिडफिल्डर मानिन्छन् । २०२३–२४ को सिजनमा लेभरकुसेनलाई अपराजित रहेर बुन्डेसलिगा उपाधि दिलाउँदा उनले ४९ खेलमा १८ गोल गरेका थिए । त्यसपछि २३ वर्षे उनी झन्डै १२ करोड युरोमा लिभरपुल गए, जसले उनलाई विश्वकै छैटौं महँगा खेलाडी बनाएको थियो । गत सिजनमा उनले लिभरपुलबाट ३३ खेलमा ५ गोल गरेका थिए ।

विश्वकपमा शनिबार बिहान अमेरिका र पाराग्वेबीचको खेलमा एक अमेरिकी खेलाडी ह्याट्रिक सम्भावनाबाट थोरैले बाहिर रहन पुगे । उनले अमेरिकाका लागि ९५ वर्षपछि विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी बन्ने अवसर गुमाए । तर जे गुमाए त्यसभन्दा धेरै त उनको प्रदर्शनबारे चर्चा छ ।

ड्रिब्लिङ, पोस्ट एटेम्ट, एकुरेसी र कटब्याकमा उनको भूमिका पाराग्वेलाई ४–१ ले हराउन महत्वपूर्ण रह्यो । ती खेलाडी हुन्, फ्लोरिन बालोगन ।

अमेरिकी टिममा बालोगनको उपस्थिति सामान्य मान्न सकिँदैन । उनी अमेरिकाले वर्षौंको प्रतीक्षापछि पाएको नम्बर ९ खेलाडी हुन् । भलै, उनी २० नम्बर जर्सी लगाउँछन् तर उनको स्थान वास्तविक स्ट्राइकर नै हो । उनको उपस्थितिका कारण अमेरिकाले विश्व फुटबलमा प्रभाव पार्न सक्ने फुटबल पण्डितहरूले बताउन थालिसकेका छन् । यसका केही कारण पनि छन् । उनी उत्तर अमेरिकी महादेशका उत्कृष्टमध्येका एक स्ट्राइकर हुन् । उनको गोल गर्ने शैलीले नै प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोको ध्यान खिचेको थियो । त्यसैले उनले आफ्नो आक्रमणको केन्द्र नै बालोगनलाई बनाए । त्यो किनभने, युरोपको शीर्ष पाँचमध्ये एकमा उनले २० गोल गरेका छन् । जुन अमेरिकी खेलाडीले हत्पती गर्दैनन् ।

यस विश्वकपमा अहिलेसम्म १२ गोल भएको छ । त्यसमध्ये दुई गोल उनका नाममा छ । पाराग्वेविरुद्ध पहिलो हाफमा पेस र प्रवेश दुवै प्रयोग गरे । दायाँ खुट्टाको उनको पावरफुल शट पाराग्वेका गोलकिपर ओर्लान्डो जिलका लागि संकट बनिरहेको थियो । उनले पहिलो हाफको सुरुमै गरेको गोल भने असफसाइड भयो । गोल नभए पनि उनको मिहिनेत तारिफयोग्य रह्यो । खेलको सातौं मिनेटमा वेस्टन म्याकेनीले दिएको पास लिन बालोगन सही स्थान र पोजिसनमा थिए । तर पाराग्वेका डिफेन्डर ओमार आल्डरिटबाट डिफ्लेक्ट भएर आत्मघाती गोल हुन पुग्यो । के थाहा, उनको नाममा फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो ह्याट्रिक हुन सक्थ्यो । खेलमा उनले ३५ औं मिनेटमा पहिलो गरे अनि दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयमा दोस्रो गोल गरेर आफूलाई सिद्ध गरे । उनको दुई गोल अमेरिकाका लागि यस अर्थमा महत्पूर्ण छ कि कुनै पनि अमेरिकी खेलाडीले सन् १९३० यता विश्वकपको एकै खेलमा दुई गोल गरेकै छैनन् ।

बालोगन २४ वर्षका भए । उनी मोनाको क्लबबाट फ्रान्सको लिग खेल्छन् । त्यसो तर अमेरिकाबाट युरापेको शीर्ष ५ लिग खेल्ने कमै खेलाडीमा पर्छन् बालोगन । अमेरिकाको ब्रुकलिनमा उनी नाइजेरियन दम्पत्तीबाट जन्मिएका हुन् । तर, इंग्ल्यान्डबाट उमेर समूहको खेल खेलेका उनले सन् २०२३ यता भने अमेरिकाबाटै खेलिरहेका छन् । उनको ओरिजिन नाइजेरियन हो ।

तर उनले नाइजेरिया र इंग्ल्यान्डबाट खेल्ने कुरा नकार्दै अमेरिका रोजेका थिए । आफ्नो मनको कुरा सुनेर अमेरिकाबाट खेल्ने निर्णय गर्दा उनी आर्सनलबाट लोनमा फ्रान्सको रिम्समा खेलिरहेका थिए । त्यहाँबाट उनले एकै सिजन २१ गोलसमेत गरेका थिए । यो सन् २०२३ मा हो । तत्कालै उनी अमेरिकाको टोलीमा प्रमुख स्ट्राइकर बने ।

यता, इंग्ल्यान्डको टिममा ह्यारी केन, इभान टोनी र ओली वाटकिन्स जस्ता फरवार्ड हुँदा उनलाई अवसर पाउन पनि गाह्रो पर्नेवाला थियो । त्यसैले पनि बालोगनले अमेरिका रोजेको हुन सक्छन् । त्यसपछि मोनाकोले तीन करोड खर्चिएर उनलाई अनुबन्ध गर्‍यो । मोनाकोबाट उनले ३१ गोल गरिसकेका छन् ।

पाराग्वेविरुद्धको खेलमा पहिलो गोल गर्दा क्रिस्टियन पुलिसिचले पास उपलब्ध गराएका थिए । ‘कप्तान अमेरिका’ उपनाम पाएका पुलिसिचको प्रदर्शनले पनि बालोगनलाई सहज बनाएको छ । अहिले अमेरिकी टिममा पोचेटिनोको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

के अमेरिका विश्वकपको सरप्राइज टिम बन्न सक्छ ? यसबारे पोस्टम्याच कन्फ्रेन्समा प्रशिक्षक पोचेटिनो भन्छन्, ‘अहिल्यै केही बताउन सकिँदैन । जितमा हाई हाई हुन्छ र हारमा सबै समस्या मात्रै देखिन्छ । यद्यपि क्वाटरफाइनल वा सेमिफाइनल पुग्यो भने त्यो हुनसक्छ । हामी त्यही चाहन्छौं ।’

स्पेनले विश्वकपमा सोमबार केप भार्डेको सामना गर्दा पूर्ण टिम उपपब्ध रहनेछ । चोटबाट गुज्रिरहेका फरवार्ड भिक्टर मुनोज टिम प्रशिक्षणमा फर्किसकेका छन् । त्यसअगाडि लामिन यामल र निको विलियम पनि टिमसँग जोडिएका थिए । पछिल्लो समय स्पेनलाई चोटग्रस्त खेलाडीले नराम्रोसँग पिरोलेको थियो ।

गत सिजन अन्त्यतिर स्पेनको विश्वकप तयारी चरण घाइते खेलाडीकै कारण बिथोलिएको थियो । मिखेल मेरिनो र फाबिन रुइज पनि चोटमुक्त भइसकेका छन् । समयमै निको नहुनेमा बार्सिलोनाका मिडफिल्डर फेर्मिनो लोपेज मात्र छन् । उनको खुट्टामा अझै समस्या रहेको छ । स्पेनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यामललाई लिएर थियो । अप्रिलमा स्पेनी ला लिगामा खेल्ने क्रममा उनी घाइते भएका थिए ।

विश्वकप जित्ने प्रयासमा रहेको स्पेनका लागि १८ वर्षीय विङ्गर प्रमुख खेलाडी हुन् । सन् २०१० मा स्पेनले विश्वकप जित्दा यामल दुई वर्षकै मात्र थिए । विलियम भने एथलेटिको बिलबाओका लागि खेल्ने क्रममा मे महिनातिर घाइते भएका थिए । उनीहरू दुवैले सिजनको अन्त्यतिर आ–आफ्नो क्लबका लागि खेलेनन् र विश्वकप अगाडि निको हुनेमै केन्द्रित रहे ।
मे महिनामै ओसासुनाका लागि खेल्ने क्रममा मुनोजलाई चोट लागेको थियो । स्पेनी प्रशिक्षक लुइस डे लाले सम्भवतः मुनोज, यामल, विलियमलाई केप भार्डेविरुद्धको खेलमा प्रयोग गर्ने छैनन् । साउदी अरेबियाविरुद्ध हुने खेलसम्म उनीहरू पूर्णतः तयार भइसक्ने छन् । स्पेनको लिग चरणमा अन्तिम खेल भने उरुग्वेविरुद्ध हुनेछ । यसैको नतिजाले समूह कसले जित्ने भन्ने निर्णय हुनसक्छ ।

सन् २०२२ को विश्वकपमा स्पेन क्वाटरफाइनलमा मोरक्कोसँग पराजित भएर विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो । सन् २०२४ मा भने स्पेन जर्मनीमा भएको युरो जित्न सफल थियो । सन् २०२३ मा स्पेनले नेसन्स लिग पनि जितेको थियो । सन् २०२५ को नेसन्स लिगमा भने उपविजेता रहेको थियो । सन् २०१० यता स्पेन विश्वकपको अन्तिम १६ चरणभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रशिक्षणस्थलमा पुग्नुअघि विभिन्न उपकरण र खेल सामग्री चोरी भएपछि इंग्ल्यान्डको विश्वकप तयारी प्रभावित हुन पुगेको छ । बीबीसीका अनुसार इंग्ल्यान्ड टोली स्वोप सकर भिलेज बेसमा उपकरण लैजाने बहानामा तोडफोड भएपछि बल र जुत्तालगायतका सामान चोरी भएको छ ।

फुटबल एसोसिएसन (एफए) ले ब्रिटिस प्रेस एसोसिएसनलाई केही घटना भएको पुष्टि गरे पनि थप बताउन चाहेन । एफएले अब यो प्रहरीको विषय भएको जनाएको छ ।