प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मध्ये करिब एकतिहाइ कार्यान्वयनमा गएका छन् । सरकारी तथ्यांक, निर्णय, कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगतिबारे कान्तिपुर टिमले गरेको विश्लेषणमा एक सय कार्यसूचीमध्ये ३८ वटा कार्यान्वयनमा गएको देखिएको हो ।

गत १३ चैतमा सरकार गठन भएकै दिन २४ घण्टादेखि १ हजार दिनसम्म गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल नेपाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि कृषि, पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र सुधारसम्मका कार्यसूची अघि सारिएको थियो । ती कार्ययोजनामध्ये केही क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ भने कुनै क्षेत्रमा सीमित उपलब्धि छ । धेरैजसोमा भने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुन बाँकी छ । ६२ वटा सूची भने अधुरा छन्, तिनमा कुनै कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सरकार जनतालाई आशा जगाउन र सुशासनको अनुभूति दिलाउन सफल रहेको दाबी गर्छन् । ‘अगाडिका सरकार र हामीलाई तुलना गरियो भने धेरै हिसाबले अहिले क्षमता, डेडिकेसन, मोटिभेसन र जनताप्रति समर्पित भावना देखिएको छ । त्यसले केही प्रारम्भिक नतिजा ल्याएको छ । सुशासनको पक्षमा काम भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश सरकारले दिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र तोकिएको समयमै सुरु गरेको बुँदा नं ९९ हो, जसमा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्र सुरु गर्ने भनिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएको रकम फिर्ता ४ जेठमा सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म १८ सय ९५ जनाको ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको छ । 

सरकारको अर्को उपलब्धि बुँदा नं ३ अन्तर्गत देखिन्छ । उक्त बुँदामा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट कार्यान्वयनयोग्य विषय छनोट गरी साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यसअनुसार सबै दलका घोषणापत्रहरूको विश्लेषण गरी १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारेको छ । तोकिएको समयसीमाभन्दा दुई दिन ढिलो भए पनि यो प्रतिबद्धता १ वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको थियो । यसले राष्ट्रिय विकासका साझा एजेन्डामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरेको सरकारको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो । कार्यदल निर्धारित समयभन्दा ढिलो गठन भए पनि त्यसले विभिन्न राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाइरहेको छ । सरकारले यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारको थालनीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

कार्यसूचीको ६ नम्बरमा उल्लेख भएबमोजिम जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले राहत प्रदान गर्न थालिसकेको छ । ५३ परिवारलाई १५ लाखका दरले राहत प्रदान गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १ सय ३४ घाइतेलाई ८१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या ३० दिनभित्र घटाएर १७ वटा कायम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । समयमै पूरा हुन नसके पनि सरकारले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालयहरूको संख्या हेरफेर गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या भने १८ कायम गरिएको छ । 

 कार्यसूचीको ९१ र ९२ नम्बरमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरु गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित संरचना १२ वैशाखमा हटाउन सुरु गरेको थियो । 

जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी सुकुमवासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकार आफैंले कार्ययोजना उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ‘कार्ययोजनामा पहिले सुकुमवासीको लगत संकलन गरी व्यवस्थापनको टुंगो लागेपछि स्थानान्तरण गर्ने भनिएको थियो । सरकारले आफैंले पहिले डोजर चलाएर बस्ती भत्कायो,’ उनले भने, ‘बस्ती भत्काएपछि मात्रै लगत संकलन गरियो । विस्थापितको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएन ।’

सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गराउने विषय पनि सरकारको कार्यसूचीमा थियो । यसअन्तर्गत हालसम्म २६ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार वर्डलिंक, सुबीसु, भायनेटलगायत विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत करिब ३ लाखभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भएका छन् । 

सरकारले अनुत्पादक निकाय पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । काम नभएका बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचना खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने भनिएको थियो । सरकारले अनावश्यक निकायको मूल्यांकन गरी केही संरचना खारेज तथा केहीलाई पुनःसंरचना गरेको छ । यो विषय सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ । यस अवधिमा विभिन्न संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायमा रहेका १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी (राजनीतिक नियुक्तिसमेत) लाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको छ । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । जसअनुसार दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत बुँदा नं ४३ मा १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ । आयोगलाई दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले डिजिटल शासनलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसअन्तर्गत २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हेलो सरकारलाई रियल–टाइम ड्यासबोर्डसहित स्तरोन्नति गरिएको छ । शुक्रबारसम्म पोर्टलमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएकामा ७३ हजार ८ सय ८८ फर्छ्योट भएका छन् । ४७.४१ प्रतिशत उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका छन् । 

सरकारले राहदानी, नागरिकता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवामा फेसलेस डिजिटल सेवा लागू गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । नागरिकले कार्यालय नपुगी धेरै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ । प्रमाणपत्रहरू आधिकारिक मोबाइल एप तथा नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने कार्यसूची थियो । सेवाग्राहीले आवश्यक प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत डाउनलोड गर्न सक्ने सुविधा पनि ‘इनेबल’ गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सरकारी निकाय तथा वित्तीय संस्थालाई ‘अटोफिल’ को प्रबन्ध गरिएको छ । यसअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले आवश्यक विवरण स्वतः प्राप्त गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राहदानी घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु भएको छ भने लामो समयदेखि छापिन नसकेका सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने कामले पनि गति लिएको छ । नागरिक एपमार्फत लाइसेन्स छापिए–नछापिएको जानकारी लिन सकिने सुविधा थपिएको छ । कात्तिक २०८२ यता २९ लाख लाइसेन्स छाप्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागले करिब २४ लाख थानको छपाइ सकिएको जनाएको छ । मालपोत र नापीलगायत जग्गासम्बन्धी सेवा पनि अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी बनाउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने कार्यमा पनि प्रगति देखिएको छ । यसअन्तर्गत सबै मन्त्रालयबाट प्रमुख १० काम, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारीबाट कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना पेस गर्ने गरिएको छ ।

आर्थिक सुधारअन्तर्गत उद्योग तथा लगानीलाई सहज बनाउने विभिन्न कार्यक्रम ढिलो भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग दर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाइएको छ । यसमार्फत उद्योगसम्बन्धी विभिन्न अनुमति तथा सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ ।

बुँदा नं ५६ अनुसार स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत दुई दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । नयाँ व्यवसाय दर्ता दुई कार्यदिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनी दर्ता, पान कार्ड बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बुँदा नं ६० अनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ । यसअन्तर्गत कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ, यसमा कम्पनी दर्ता, खारेजीलाई सहज बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ । व्यवसायको सुरक्षा र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ । 

निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने वा लुटपाट गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दर्ता र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालसम्म ६ हजार ९ सय ७८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पुराना तथा राम्रा कामको निरन्तरता दिइएको छ । कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला सुरु गरिएको बर्न वार्ड विस्तार गरिएको छ । जलन उपचार सेवाका लागि १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार वार्ड स्थापना गरिएको छ भने ९ प्रादेशिक अस्पतालमा जलन वार्ड सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । हालसम्म १ सय ६४ अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन् ।

 शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । हालसम्म १६ वटा संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिएको छ । बुँदा नं ८६ बमोजिम क्याम्पसमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रयास पनि सरकारले अघि बढाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरका आंगिक क्याम्पसबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयको विद्यार्थी नेताहरूले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

हालसम्म ९ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ । बुँदा ८८ बमोजिम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्नातक तह भर्नामा नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि कार्यविधि तयार गरिरहेको विश्वविद्यालयहरूले जनाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सरकारले ३० दिनभित्र सवारीसाधनमा सीसीटीभी, ड्यासक्यामेरा, जीपीएस बटन अनिवार्य गर्ने घोषणा गरे पनि पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार ३ हजार ३ सय ३ सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्रै सीसीटीभी जडान गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीको यकिन तथ्यांक नरहेकाले अझै कति सवारीमा सीसीटीभी जडान हुन बाँकी छ, निश्चित छैन । ‘राइड सेयरिङ एप’ मा भने ‘एसओएस बटन’ सुविधा थप गरिएको छ ।

सरकारले बुँदा नं ५ मा दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणामा मात्रै सीमित रह्यो । यो प्रतीकात्मक कार्यक्रम मात्र थिएन, यसलाई नेपाल राज्यको ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । जेन–जी अभियन्ता अन्सारी सरकारका तर्फबाट भन्दा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग माफी मागेर उक्त बुँदा कार्यान्वयन गरिएको टिप्पणी गर्छन् ।

कृषि क्षेत्रमा प्रगति पनि कमजोर देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै कृषिमा निर्भर छ । कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गर्दै आएका छन् । यी कृषक परिवारको कुल जग्गामध्ये ५४.५ प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानको उधारो भुक्तानी, चिस्यान केन्द्र निर्माण र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । 

जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा २४ भदौमा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको थियो तर समिति गठन हुन सकेको छैन । २३ भदौको घटनामा भने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकार गठन भएको भोलिपल्टै सुरु गरिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए । अहिले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ । सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसमा प्रगति देखिएको छैन । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका व्यवसायका लागि राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो । तर उक्त योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा दाबी सहजीकरण र पुनर्निर्माण सहयोग जस्ता उपाय प्रस्तावित अवस्थामा रहे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन सुस्त छ । तोकिएको समयसीमा नाघिसक्दा पनि यसको स्पष्ट र ठोस कार्यान्वयन देखिएको छैन । प्रमुख सहरमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना कागजमै सीमित बनेको छ ।

डिजिटल सेवा विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिकता नम्बरबाट स्वतः विवरण भर्ने ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारको थियो । यो घोषणा निर्धारित समयभित्र पूरा हुन सकेन । नागरिकलाई छिटो सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा दिन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान गर्ने सेवालाई तत्काल एकीकृत गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । अन्तरजिल्लाबाट उक्त सेवा लिन सक्ने वाचा सरकारले गरे पनि अभ्यासमा आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बुँदा नं ३७, ३८, ४० र ४१ मा समेटिएका ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ नीति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानुन, सूचना प्रविधि नियामक निकाय, विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने कार्य पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । पर्यटन, सहरी विकास र राजस्व सुधारमा पनि ढिलाइ देखिन्छ । उदयपुर, अछाम, बाजुरा र अपी हिमाललगायत क्षेत्रमा पर्यटन विकासको विशेष खाका तयार गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले नागरिक सेवा केन्द्रमा ‘अपोइन्टमेन्ट बुकिङ’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि निर्धारित ९० दिने समयसीमा बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अनलाइनमार्फत सेवा लिने समय बुक गर्ने व्यवस्था पनि अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यस्तो प्रणाली लागू भएपछि सरकारी सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भनिएको थियो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारमध्ये एकको गठनसँगै व्यापक सुधार, साहसिक नीतिगत परिवर्तन तथा संस्थागत रूपान्तरणको अपेक्षा गरिएको थियो । यससँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको परराष्ट्र नीतिमाथि पनि विशेष चासो बढेको थियो । सरकारको पहिलो १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा शाह नेतृत्वको सरकारले केही नयाँ अभ्यास थालेको देखिए पनि ती रणनीतिकभन्दा आंशिक र प्रक्रियागत मात्रै देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले राजदूत तथा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी उच्च अधिकारीहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटलाई सीमित गरेर लामो समयदेखि चल्दै आएको कूटनीतिक अभ्यासमा केही क्रमभंग गरेका छन् । तर नेपालको परराष्ट्र नीतिका मूल प्राथमिकताहरू भने उस्तै छन् । काठमाडौंको कूटनीतिको केन्द्रमा अझै पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरी नयाँ सरकारले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्ने सन्देश दिनमा विशेष जोड दिएका छन् ।

सरकारले केही नयाँ अभ्यास सुरु गरे पनि ती रणनीतिक परिवर्तनभन्दा बढी प्रक्रियागत छन् । जस्तै, शाहले यसअघिका सरकार प्रमुखभन्दा फरक रूपमा काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूसँग एक्लाएक्लै भेट नगरी सामूहिक भेटघाट गरे । त्यस्तै, उनले नेपाल आएका केही विदेशी उच्च अधिकारीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेट नगरी कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिभन्दा संस्थामार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धेरै ठूलो बदलाव आएको छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ लोकराज बराल भन्छन्, ‘मूल आधारहरू उही नै छन् । खालि शैली मात्र परिवर्तन भएको हो ।’ बरालका अनुसार शाहले आफ्ना नीतिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा कम बोल्ने गरेकाले पनि भारत र चीन दुवैका लागि सुरुमा नयाँ सरकारलाई बुझ्न कठिन भएको हो ।

‘सुरुमा भारत केही अन्योलमा देखियो भने चीन पनि नयाँ सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त थिएन,’ उनले भने, ‘तर बिस्तारै दुवैले सरकारसँग संवाद बढाउन थालेका छन् ।’

नयाँ सरकार गठन भएको केही साताभित्रै अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूको शृंखलाबद्ध भ्रमण भएको थियो । ती भ्रमणका क्रममा भएका अधिकांश भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयको तहमा केन्द्रित थिए । यसबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिलाकी उपमन्त्री एलिसन हुकरसँग भर्चुअल बैठक पनि गरे । उक्त बैठकमा दुवै पक्षबीच आर्थिक सहकार्य, लगानी विस्तार तथा संस्थागत सुधारबारे छलफल भएको थियो । यसअघिका द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्तामा रणनीतिक विषय प्रमुख रहने गरे पनि यस पटक भने अमेरिकी लगानी, नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर, उद्यमशीलता, डिजिटल पूर्वाधार तथा स्टारलिंकलगायतका प्रविधिगत सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

यी छलफल तथा भेटघाटले शाह नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा पनि आर्थिक कूटनीति छ भन्ने सन्देश दिने राम्रो अवसर दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो तीन महिनाको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि पनि यही हो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसद्मा सम्बोधन गर्दा तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदा होस्, नेपालको कूटनीतिक सफलताको मूल्यांकन केवल राजनीतिक रूपमा मात्र भन्दा पनि आर्थिक उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

यसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘हाम्रो कूटनीतिले अन्ततः नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ,’ खनालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।

कूटनीतिक भाषामा आएको यो बदलावले नेपालको परराष्ट्र नीति अब परम्परागत राजनीतिक सम्बन्धमै सीमित नरहने प्रस्ट संकेत गर्छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को घट्दो वृद्धिदर, कमजोर वैदेशिक लगानी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकमाथि बढ्दो जोखिमबीच नेपालको कूटनीतिले आर्थिक लाभांश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षण संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउन विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा विकास साझेदारहरूसँग नियमित संवादलाई संस्थागत गर्ने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । तर, यी प्राथमिकताहरू नयाँ भने होइनन् । यसअघिका सरकारले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्ने गरेका थिए । तर, कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ ।

सरकारका केही निर्णयलाई नयाँ अभ्यास गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुको साटो मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ । र, त्यसमा चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये प्रारम्भिक छनोटपछि करिब २७ सय आवेदन अर्को चरणको मूल्यांकनमा परेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरू यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नुले कूटनीतिक सेवाप्रति बढ्दो चासोका रूपमा अर्थ्याउँछन् । यसलाई राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा स्वागत गरिएको छ । यद्यपि, अन्तिम छनोटमा राजनीतिक पहुँच र आस्थाभन्दा योग्यताले प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत रणनीतिक महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूका लागि राजदूत नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री खनाल तथा सत्तारूढ गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरूबीच छलफल सुरु भइसकेको छ ।

विगतको तुलनामा छनोट प्रक्रिया खुला र पारदर्शी भए पनि राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको विरोधाभास उजागर गरेको छ । एकातिर मन्त्रीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन् अर्कोतिर नेपालको कूटनीतिक सञ्जाल गम्भीर संस्थागत कमजोरीका बीच सञ्चालन भइरहेको छ । हाल १७ वटा विदेशी नियोग राजदूतविहीन छन् भने आगामी केही महिनाभित्र थप केहीमा राजदूतको पद रिक्त हुँदै छ ।

लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात विस्तार गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुलुकहरूका लागि राजदूत प्रायः राज्यको प्रमुख प्रतिनिधि तथा अनुहारका रूपमा रहने गर्छन् । लामो समयसम्म उनीहरूको अनुपस्थितिले नेपालको कूटनीतिक पहुँच र सक्रियतालाई स्वाभाविक रूपमा सीमित बनाउँछ । अर्को चुनौती भनेको स्रोतसाधनको अभाव पनि हो ।

नेपालका धेरैजसो नियोग अझै पनि सीमित स्रोतसाधनमा सञ्चालन भइरहेको कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् । जसका कारण लगानी प्रवर्द्धन तथा कूटनीतिक सञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिका लागि विशिष्टीकृत जनशक्ति, बलियो व्यावसायिक संलग्नता तथा लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद आवश्यक पर्छ । जबकि धेरैजसो नेपाली नियोगमा यसको अभाव देखिन्छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यिनै कमजोरीले शाह सरकारका परराष्ट्र नीतिका महत्त्वाकांक्षालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तय गर्नेछ ।

त्यसमाथि विगतका सरकारहरूको तुलनामा नेपालले अहिले थप जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सामना गरिरहेको छ । भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएकाले काठमाडौंका लागि कुनै पनि किसिमको कूटनीतिक भूल गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले पनि होला सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध र विकास साझेदारहरूसँगको रचनात्मक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यो प्रयास द्विपक्षीय कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन ।

नेपाल बहुपक्षीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संगठनहरू तथा क्षेत्रीय पहलहरूसँग निरन्तर संलग्न रहँदै आएको छ । साथै, पछिल्लो समय जलवायु कूटनीति पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये एक भएकाले पनि नेपालले हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै सरकारको पहिलो सय दिनमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धको तुलनामा यी विषयहरूले कम चासो र चर्चा पाए । तर अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौंको दीर्घकालीन कूटनीतिक कार्यसूचीका यी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् । शाहको कूटनीतिक शैलीलाई लिएर व्यापक बहस भए पनि विश्लेषकहरू पहिलो तीन महिनाका आधारमै सरकारको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन् ।

नेपालजस्ता मुलुकका बाह्य सम्बन्धहरू परम्परागत रूपमै व्यक्तिगतभन्दा पनि संरचनागत यथार्थले निर्देशित गर्दै आएकाले पनि परराष्ट्र नीतिलाई आधारभूत रूपमा रूपान्तरण गर्न १०० दिन पर्याप्त हुँदैन । त्यसमाथि काठमाडौंको रणनीतिक परिवेशलाई अझै पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धले नै तय गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूमाथिको आर्थिक निर्भरता पनि यथावत् छ । त्यसैले लगानी आकर्षित गर्ने, लाखौं नेपाली वैदेशिक श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने तथा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सँगै पछिल्लो समय पूर्वाधारमा लगानी, डिजिटल प्रविधि वा कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित हरेक निर्णयलाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिन थालेको छ ।

१०० दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सामना गर्नु परेको विषय राहदानी खरीद पनि हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय आमनेसामने भएको यो प्रकरणले सरकारको कुटनीति, सेवा विस्तार र राहदानी वितरणको आगामी बाटोमै प्रश्न खडा गरेको छ । र, यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने चुनौती पनि मन्त्रालयसामु छ ।

अहिलेसम्म शाह सरकार केही फरक देखिएको यसको परराष्ट्र नीतिले भन्दा पनि कूटनीति सञ्चालन शैलीले हो । प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि सामान्य अभ्यासका रूपमा हेरिँदै आएको स्थापित परम्पराबाट सचेत रूपमा अलग हुने प्रयास गरेका छन् । विदशी कूटनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट नगर्ने उनको निर्णयले लामो समयदेखि चलि आएका अभ्यासलाई चुनौती त दिएको छ नै विदेशमा पनि उल्लेखनीय चासो सिर्जना गरेको छ । कूटनीतिक मामिलामा यी केही सिमित परिवर्तनबाहेक विगतकै निरन्तरताले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको अधिकांश समय छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदारहरू तथा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको बाह्य प्राथमिकताहरू स्थिर रहेको र विगतको सन्तुलित कुटनीतिले नै निरन्तरता पाउनेमा विश्वास दिलाउन खर्च गरेका छन् । तर, यो सन्तुलन कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

सरकारले अघि सारेको आर्थिक कूटनीतिको मूल्यांकन भाषण वा कूटनीतिक भ्रमणबाट भन्दा पनि वैदेशिक लगानी, व्यापार, कूटनीतिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा भारत, चीन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग जटिल बन्दै गएका सम्बन्धको व्यवस्थापनका आधारमा हुनेछ ।

पहिलो सय दिनमा शाह सरकारले नेपालको कूटनीतिक शैली र छविमा केही देखिने परिवर्तन ल्याएको छ । तर, विश्लेषकहरुका अनुसार यो परिवर्तनले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै पनि महत्त्वपूर्ण र निर्णायक छ ।

सेयर लगानी विवादको छानबिनपछि पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किंदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एउटा चर्चित निर्णय लिए– दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले उनको यस निर्णयको वाहवाही गरे, कतिले चर्चाका लागि मात्र गुरुङले २५ वर्ष पुरानो फाइल अघि बढाउने निर्णय लिएको हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।

केही दिन राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको यो निर्णय लिएको तीन साता बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालय अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अलमलमा छ । नेपाल प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने कि वेग्लै समिति बनाएर जाँच गर्ने भन्नेमा स्पष्टता नदेखिँदा प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

१९ जेठ २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका देवीराम शर्मा अनुसन्धान फेरि अघि बढाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि कतिपय प्राविधिक जटिलता हुन सक्ने बताउँछन् । ‘घटना भएको लामो समय हुँदा कतिपय जटिलता स्वाभाविक हुन्छन् तर असम्भव होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यद्यपि यस्ताखाले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’

गृहमन्त्री गुरुङले भने निर्णय लिइसकेपछि बल्ल प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूले विगतमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले काम गरिसकेको, घटनास्थल मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्यालिस्टिक जाँचलगायत विगतमा नगरिएको भन्दै कठिनाइका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । थप अनुसन्धानका लागि अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनसमेत कतिपय अधिकारीले सुझाव दिए ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएलगत्तै लिएको यस निर्णयले गुरुङको कार्यशैलीलाई धेरथोर बुझाउँछ । नेपाल प्रहरीका एक एआईजीको विश्लेषणमा गृहमन्त्री गुरुङको अहिलेसम्मको काम हेर्दा उनमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी देखिन्छ तर कतिपय कुरामा हतारोमा निर्णय लिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ काम देखाउनुपर्छ भन्नेमा यति दृढ देखिन्छन् कि कहिलेकाहीँ आफैं अभियुक्त समात्न जान्छु भन्दै प्रहरीलाई दबाब दिन्छन् । प्रसंग हो, १३ चैतमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई दिएको दबाबको ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो, बेलुकी नै उनले नेपाल प्रहरी प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्याललगायतलाई बोलाएर तत्काल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए ।

निर्देशन पाउँदासम्म प्रहरी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदनसमेत पाइसकेका थिएनन्, अध्ययन र थप प्रक्रिया अघि बढाउन कागजात तयार पार्नु त छँदै थियो । त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष उनीहरूले अध्ययनका लागि समय मागे । पक्राउ गर्न अघि बढ्दा एमाले कार्यकर्ता सडकमा आउन सक्ने भएकाले सम्भावित प्रतिक्रियाको पनि विश्लेषण गरेर तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

तर गुरुङले अध्ययन गर्नलाई समय नलाग्ने भन्दै बरु त्यसका लागि एआईलाई डकुमेन्ट दिन सकिने मात्र बताएनन्, समात्न नजाने हो भने आफू स्वयम् फिल्डमा जाने बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नियमित समन्वय गरेर तत्कालै समात्नुपर्ने अडानमा कायम रहेपछि प्रहरी अधिकारीहरूले लिखित निर्देशन मागे । गृह मन्त्रालयबाट मध्यराति नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र प्रहरी हेडक्वार्टरमा पुग्यो । त्यसपछि बिहान झिसमिसेमै ओली र लेखक पक्राउ परे । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू छुटे, अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी दिलिप घिमिरे भन्छन्, ‘त्यस विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ, सकिनेबित्तिकै मुद्दा लैजान्छौं ।’

गुरुङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आफूलाई ‘एक्सन ओरियन्टेड’ गृहमन्त्रीका रूपमा छवि बनाउने कोसिस गरे । ‘हाई–प्रोफाइल’ अभियुक्त पक्राउ पर्दैपिच्छे कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउको संख्या गन्ती त कहिले पक्राउ पुर्जी नै सार्वजनिक गरेका कारण भने उनीमाथि प्रश्न सोझियो ।

कुनै व्यक्तिमाथि शंकाकै भरमा पहिले पक्राउ गरिहाल्ने अनि पछि कसुर खोज्ने गरेको आरोपसमेत पछिल्लो सय गृह प्रशासनमाथि लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ मिचेर मेसेज पठाएको आरोपमा सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि भएको केरकारदेखि काम नगरेको आरोपमा ठेकदार रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरी परिचालन गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुर्‍याइएको घटना त्यसकै केही उदाहरण हुन् । यस अवधिमा प्रहरीलाई कानुन र विधिभन्दा बाहिरको विषयमा समेत प्रयोग गरेको देखिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

पर्याप्त प्रमाणबिनै प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रहरी समात्ने, अदालतले छाड्ने शृृंखला नै चल्यो । अपराध अनुसन्धानको विशिष्टीकृत निकाय सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र व्यवसायी शेखर गोल्छा दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो । तर अदालतले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुवै छुटे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का गत १५ चैतमा पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गरेका थिए । उनै खड्कासमेत अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि २४ भदौमा उत्पन्न परिस्थितिबीच उनको घरमा आगजानी भएको थियो । त्यस बेला नेपाली र विदेशी नोट जलेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए । त्यही विषयमा पक्राउ गरिएका उनलाई सर्वोच्च अदालतले ३ वैशाखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई समेत अदालतले छाडेको थियो ।

प्रहरीले समात्ने, अदालतले छाड्ने शृंखला चलेपछि गृहमन्त्री गुरुङले ३ वैशाखमा दिक्दारी पोखेका थिए । ‘मलाई लागेको थियो, सबैभन्दा ठूलो मन्त्री हो, यहाँबाट सबै सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर होइन रहेछ, आजभोलि मलाई ठूलो त जज (न्यायाधीश) लाग्न थालेको छ ।’ अदालतले निरन्तर छाड्न थालेपछि आफूले कानुनी विषय अध्ययनका लागि छुट्टै टोलीसमेत बनाइसकेको उनले बताएका थिए ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी अनुसन्धानको विषय विशुद्ध प्रहरीको हो भन्ने विगतदेखि नै सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेको बताउँछिन् । ‘प्रहरीले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने हो तर अनुसन्धानको विषयमा निष्पक्ष छाडिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, प्रहरीलाई कहिल्यै निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिइएको छैन ।’

गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले प्रहरी नेतृत्वसँगको छलफलमा सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने तथा प्रहरी संगठनका आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नाकामा सरुवाका लागि दबाब नदिन पनि उनले चेतावनी दिएका थिए । प्रहरीको न्यून रासन भत्ता, तल्लो तहका कर्मचारीको अवस्था र कार्यसम्पादन सुधारका विषयमा उनले खुलेर बोलेका थिए, जसको प्रहरी संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश गएको थियो ।

आईजीपी दानबहादुर कार्की एउटा कार्यक्रममा प्रहरीको बर्दीलाई नीलोभन्दा पनि कालो भन्न रुचाउने र कर्मचारीलाई टिकाउन नसकिएको भन्दै भावुक बनेका बेला उनले उठेर ताली बजाए, समग्र प्रहरी कर्मचारीको साथमा रहेको सन्देश दिन खोजे । उनले प्रहरीको बर्दीको गुणस्तर बढाउनलाई स्वदेशमै कारखाना खोल्नेसमेत घोषणा गरे । तर त्यसमा अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन । मन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारी बीचमा राजीनामा दिएर बस्नुपरेका कारण कतिपय काम गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘अब विगतका प्रतिबद्धता पनि क्रमशः पूरा हुँदै जान्छन्,’ उनले भने ।

गुरुङले आफूलाई सर्वसाधारणसँग नजिक देखाउन खोजे । कहिले विभिन्न माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई भेट्न आफैं माइतीघर पुगे, कहिले सिंहदरबारको क्यान्टिनमा सर्वसाधारणसँग बसेर खाना खाए । मन्त्रालयको सोफामा सुतेको तस्बिर सार्वजनिक गरेर आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजे ।

जेन–जी अगुवा सरिश्मा थापा गृहमन्त्री एक्लैले काम गरेर नहुने, बरु गृह प्रशासन र अरू संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरेर सुधार देखाउन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । कतिपयचाहिँ प्रहरीको काम प्रहरीलाई नै गर्न दिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङको गतिविधिलाई प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानै शृंखलाका रूपमा अर्थ्याउँछन् । जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी विगतमा राज्य संयन्त्रको जथाभावी दुरुपयोग भयो भनेरै जेन–जी आन्दोलन भएको जनाउँदै भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिरहेकै छन् ।’ उनका अनुसार, प्रहरी प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको मुडअनुसार नभई फौजदारी कार्यविधि संहिता र प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसका लागि गृह प्रशासनले वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू गुरुङजस्तो सक्रिय मन्त्रीसँग विगतमा काम नगरेको बताउँछन् । तर, जब कानुनी प्रक्रियाको कुरा आउँछ, त्यसबेला कठिनाइ देखिने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, सुरक्षा संगठनभित्रका तल्लो तहका प्रहरीको अवस्था, सरुवा–बढुवामा हुने चलखेल तथा संगठनात्मक सुधारबारे उनले खुलेर बोलेका कारण प्रहरी वृत्तमा केही अपेक्षा पनि छ । तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने परीक्षण हुन अझै बाँकी नै छ ।

सरकारको पहिलो सय दिनमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुधारका केही प्रारम्भिक संकेत देखाएका छन् । उनको कार्यक्षमता परीक्षणको परीक्षा बन्यो यो समय । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाकृत छिटो सार्वजनिक हुनु, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढनु तथा केही नीतिगत सुधारमा पहल गरिनु केही उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । तर विद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, संघीय समन्वय र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घकालीन संरचनागत एजेन्डामा अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलका केही निर्णय र अभिव्यक्ति विवादमा परे । कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठे । शिक्षा सुधारको मूल एजेन्डाभन्दा तत्काल राजनीतिक सन्देश दिने लोकप्रिय निर्णयमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित भएको आलोचना भयो । उपलब्धिभन्दा बढी नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र शिक्षा सुधारप्रतिको दृष्टिकोणको परीक्षणका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

आगामी दिनमा लोकप्रिय घोषणाभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र दीर्घकालीन सुधारका मूल मुद्दामा ध्यान दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । उनको कार्यकाल अहिले नै असफल वा सफल भन्नु हतारो हुनेछ तर उनको झुकाव भने गहिरो संरचनात्मक सुधारभन्दा छिटो देखिने परिणाममा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गतिभन्दा दिशाले निर्णय गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । १३ चैतमा मन्त्री नियुक्त ३१ वर्षे पोखरेलको पहिलो निर्णय नै विवादमा तानिएको थियो । त्यसपछि एकपछि अर्को अपरिपक्क र हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू आलोचना गर्छन् । छोटो समयमै सरोकारवालाले असन्तुष्टिहरू पोख्न थालेका छन् । यस अवधिमा विद्यार्थी सडकमा उत्रिए, उनको राजीनामासमेत माग गरे । बजेटमा केही आशालाग्दा कार्यक्रम, सकारात्मक योजना र प्रणालीगत सुधारको विषय, चाँडो नतिजा प्रकाशन, अटिजम भएका बालबालिकालाई प्रत्येक प्रदेशमा विद्यालय स्थापनाको घोषणालाई उनको तीनमहिने कार्यको उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डर र पाठ्यक्रम सुधारमा उनले प्रयास थालेका छन् । दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा मन्त्री पोखरेलका समर्थकले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर आमसरोकारवालाले यी विषयलाई ‘पपुलर हुन हचुवामा गरिएको निर्णय’ का रूपमा लिएका छन् । यसले आमरूपमा शैक्षिक प्रशासनमा अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

विपक्षी, विद्यार्थी संगठनहरू र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित पदाधिकारीले सरकारको यी निर्णयको प्रतिवादसमेत गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) लाई नियमन गर्ने र शिक्षा नियमावली संशोधनको काम अघि बढेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका उपसचिव दिवाकर भुजेल सरकारको शासकीय सुधारमा तोकिएका धेरै काममा सफलता मिलेको बताउँछन् । कतिपय राम्रो काम टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा चाँडो प्रकाशन गर्दा लाखौं विद्यार्थीलाई सहज भएको उनको भनाइ छ । त्यसले विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरमा समेत सुधार ल्याउने उनले जनाए ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्ताव गरेको क्यालेन्डर विश्वविद्यालयमा पठाउँछन् । अब समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा आउँछ । विश्वविद्यालयको नतिजा पनि दुई महिनाभित्रै गर्न भनेका छौं,’ उनले भने । सरकारको एक सय दिनमा शिक्षा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय काम भएको र अझै प्रक्रियामा रहेका काम सम्पन्न हुँदा ठूलो सफलता मिल्ने उनले दाबी गरे । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाएको, पाठ्यक्रम पुनरावलोकनको काम भइरहेको, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपुकलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । कक्षा १–१२ को पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको अध्यक्षतामा विज्ञ समिति गठन गरिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई परीक्षा नलिने र आन्तरिक मूल्यांकन मात्र गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

शिक्षाविद् टीका भट्टराई शिक्षामन्त्रीले प्राथमिकता नपाउनुपर्ने झिनामसिना विषयमा हात हालेर विवादास्पद बनेको बताउँछन् । यस अवधिमा भएका गल्तीहरू छोपछाप गर्नुभन्दा पोखरेलले शिक्षामा गम्भीर चासो, सरोकार र ज्ञान आर्जन गरेका विज्ञ राजनीतिज्ञको छवि बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि छलफल नगर्ने, सल्लाह, सुझाव नसुन्ने शिक्षामन्त्रीका रूपमा उनलाई चिनाउँछन् । ‘पहिले निर्णय हुनुअघि सरसल्लाह हुन्थ्यो, अहिले के निर्णय गर्ने पहिले निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘नियतमा शिक्षामन्त्री प्रस्ट देखिन्छन्, केही राम्रो गरौं भन्ने इच्छाशक्ति पनि देखिन्छ तर अहिलेसम्म हेर्दा काम गर्ने ढंग नपुगेको जस्तो लाग्छ ।’शिक्षाविद् भट्टराई पुराना पार्टीबाट नियुक्त शैक्षिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकटले नै नियुक्ति पाउने हुन् कि भन्नेमा आंशका गर्छन् । ‘शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने रास्वपाको वाचाअनुसार सरकारले पदमुक्त गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अबका नियुक्तिमा रास्वपा समर्थकले प्राथमिकता पाउने जस्ता कुराले दल निरपेक्षताभन्दा पुराना दलका दासहरू प्रतिस्थापित गर्ने काममा सीमित हुने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ ।’ शिक्षाविद्हरूले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले त्यसको उल्टो नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाएर कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएको छ ।

२९ वैशाखमा सबैजसो विश्वविद्यालयका उपकुलपति, स्वायत्त शैक्षिक निकायहरूका पदाधिकारी पदमुक्त गरिए पनि डेढ महिनासम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीनताले शैक्षिक निकायहरूको सेवा प्रभावित छ । गैरकानुनी रूपमा पदमुक्तमा परेका पदाधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, वरिष्ठ प्राध्यापक, कर्मचारीलाई सार्वजनिक शैक्षिक निकायको जिम्मेवारी दिएको छ । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पदमुक्त भएका उपकुलपतिलाई नै नियुक्ति दिइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्रकलाई उपकुलपति बनाइएको छ । संस्कृत, कृषि वन विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ प्राध्यापकमध्येबाट उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कानुनअनुसार डिनबाहेक अरूलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन पाइँदैन । कानुनको उल्लंघन भएको छ ।’ विश्वविद्यालय ऐनमा डिनलाई मात्र निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

गत मंसिरअघि नै रिक्त रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसमेत सरकारले अझै गर्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले भने केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति अन्तिम चरणमा पुगेको र रिक्त सबैजसो स्थानमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो अवधिमा माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार पाएको स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिने, समन्वय र सहयोगमा काम गर्नेभन्दा पनि पटक/पटक अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने काम गरे । शैक्षिक सत्र सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, छात्रवृत्ति, शुल्क निर्धारण, नियमन, आइतबारसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदालगायतका विषयमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

शिक्षाविद् भट्टराई शिक्षामन्त्रीको निर्णयमा काठमाडौंका सीमितता झल्किने र दूरदुराजका विद्यालयलाई बिर्सने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँछन् । आइतबारे बिदा काठमाडौंमा लगायत सहरी क्षेत्रका लागि उपर्युक्त भए पनि बर्खे र हिउँदे बिदा धेरै चाहिने दूरदराजमा अनुपर्युक्त हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विद्यालय खुल्ने दिन र पाठ्यक्रम समायोजनको विषयलाई ख्याल नगरी हचुवा र हतारमा दुई दिन बिदाको निर्णय भएको भन्दै स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । वैशाख पहिलो साताबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र दुई साता पछाडि सार्ने सरकारको निर्णयमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रतिवाद गरे । त्यसअघि नै भर्ना र पठनपाठन थाले । ‘पालिकाहरूसँग समन्वय नगरी आदेशहरू दिइरहँदा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्यायो,’ भट्टराईले भने ।

बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरे । हेल्प डेस्क स्थापना गरेर त्यहाँ परेका ५ हजारभन्दा बढी उजुरीलाई भने किनारा लगाउन सकेनन् । निजी विद्यालयको दबाब बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले हेर्ने विषय हुन् भन्दै उजुरी स्थानीय तहमा नै पठाएर पन्छिए । समन्वय र सहजीकरणसमेत नगरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । शिक्षाविद् भट्टराई बजेटमार्फत केही सकारात्मक योजनाहरू, प्रणालीगत सुधार र इकोसिस्टम विकास गर्ने आशावादी नीति अघि सारिएको बताउँछन् । त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजेटमार्फत नै निजी विद्यालयलाई लगाइने भनिएको ३ प्रतिशत करबारे मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । उक्त कार्यक्रमले शिक्षामा झनै असमानता बढाउने, अभिभावकको शैक्षिक खर्च वृद्धि हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । समग्रमा शिक्षामन्त्री ३ महिनासम्म झिनामसिना मुद्दामा अल्झिएकाले अपेक्षित आशाहरू गर्न नसकिएको शिक्षाविद् भट्टराईले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ । उनले भने यो प्रश्न उनकै दलभित्रैबाट पनि उठ्ने भयो भने त्यसले अझै अनिश्चितता बढाउन सक्छ,’ उनले भने । शिक्षकको व्यवस्थापनसहितका विद्यालय, उच्च शिक्षा शिक्षा विधेयकलगायत प्रभावशाली र दूरगामी प्रभावका काममा शिक्षामन्त्रीले प्रयास अघि बढाउन नसकेको उनले जनाए ।

०२८ को पुरानो ऐन बदल्नेभन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा नियमावली २०५९ लाई दसौं संशोधन गर्ने काममा जुटेको छ । नियमावली संशोधनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने काम भइरहेको छ । २०५९ देखि कानुनविहीन रूपमा चलेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेजहरूलाई नियमावलीबाट बाँध्ने काम पनि अघि बढेको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

१० जेठमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–५ मा सांसदका हैसियतले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै पोखरेलले विदेशी कलेजहरू बारे धेरै गुनासो प्राप्त भएकाले नियमावलीबाट नियमन गर्न लागिएको बताएका थिए । अहिलेसम्म कलेजहरू निर्देशिकामार्फत सञ्चालित थिए । यद्यपि विदेशी कलेजहरूलाई उच्च शिक्षा ऐनभित्रै समेट्नुपर्ने र मन्त्रालयले नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कलेजहरू सञ्चालन हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको मत छ । मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्शता (कन्सल्टेन्सी) लाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ ।

जेन–जी अभियन्ता मोनिका निरौला शिक्षामन्त्री पोखरेलले केही उल्लेखनीय काम थालनी गरे पनि समग्रमा उनको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘उनको क्षमता नै कमजोर हो कि नियत नै त्यस्तै हो बिस्तारै खुल्दै जाला । सरकारको प्रवक्ता र शिक्षामन्त्रीका हैसियतमा अपरिपक्व जस्तो लाग्छ । सरकारको बचाउ गर्न ढाकछोप गर्नुपर्ने, ढाँट्नुपर्ने रबैयासम्म देखियो ।’

सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीले नसकेको उनले जनाइन् । ‘सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित धेरै बालबालिका भर्ना हुन सकेका छैनन् । शिक्षामन्त्रीले गम्भीर चासो र कदम चालेको देखिएन । बालबालिकाको भविष्यलाई सरकारबाटै अन्धकारमा धकेल्ने काम भयो,’ जेन–जी अभियन्ता निरौलाले भनिन् ।

अटिजम भएका बालबालिकालाई सबै प्रदेशमा विद्यालय खोल्ने निर्णय भने प्रशंसायोग्य रहेको उनले जनाइन् । ‘बजेटमा पनि त्यो कुरा आएको छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ निरौलाले थपिन्, ‘एसईई र कक्षा १२ को महिनौं कुर्नुपर्ने नतिजा चाँडो निकालेर पनि साह्रै राम्रो काम शिक्षामन्त्रीले गरे ।’ नतिजा चाँडो आए पनि विद्यार्थीले विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

७० देखि ९० दिनसम्म लाग्ने नतिजा प्रकाशन ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सफल भए । मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई परीक्षाअगावै एसईईको नतिजा परीक्षा सकिएको ३० दिन र कक्षा १२ को ४५ दिनभित्र प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका थिए । एसईईको नतिजा २९ दिन र कक्षा १२ को ४० औं दिनमै प्रकाशित भयो । तर पुनर्योग गर्न आवेदन दिँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भएर आयो । कक्षा १२ मा ३२ हजार विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका छन् । विद्यार्थीले नतिजामा चित्त नबुझाएर प्रश्न उठाएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका उपसचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवसहितको अध्ययन समिति बनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि फेरि नियुक्ति प्रक्रियामा शिक्षामन्त्री नै सामेल भएकामा जेन–जी अगुवा निरौलाले असन्तुष्टि जनाइन् । शिक्षाविद्हरूले पनि पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट उपकुलपतिहरू नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठित अधिकांश छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षामन्त्री पोखरेल नै संयोजक छन् ।

‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी भएन । हिजो पनि शिक्षामन्त्री संयोजक थिए । हिजोको शिक्षामन्त्रीले नियुक्ति गरेका गलत, अहिले शिक्षामन्त्रीले गरेको नियुक्ति सही हुन सक्दैन । उही प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्न खोजिएको छ । पुराना मान्छे हटाएर नयाँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न खोजिए जस्तो छ । पारदर्शी भएन फेरि पनि सत्तारूढ दलनिकट नै नियुक्त हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

१६ चैतमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले ब्रिजकोर्स र प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर उक्त निर्णय विवादमा परेपछि एसईई दिएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा मात्रै त्यस्ता कक्षा बन्द गरिएको प्रस्टीकरण दिए । एमबीबीएस, इन्जिनियरिङलगायत उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ट्युसन सेन्टर, ब्रिजकोर्स बन्द नहुने घोषणा गरिएको थियो ।

निर्णय विवादमा परेपछि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो । समग्रमा सरकारको सय दिनमा शिक्षा सुधारको सम्भावनाको संकेत गरे पनि दीर्घकालीन शिक्षा सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक नीति, तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा अझै विश्वस्त पार्न नसकेको विश्लेषण सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ मान्ने गरिन्छ । यस अवधिमा विपक्षीले समेत चर्को आलोचना नगर्ने र काममा ‘शंकाको लाभ’ दिने अभ्यास छ । विगतमा अधिकांश सरकारप्रति यस्तै संस्कार थियो । रास्वपाका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका हकमा भने सय दिन नपुग्दै विपक्षी दलहरूको विरोध सुरु भयो । उनीहरूबाट यसबीचमा सदन अवरोध गर्नेदेखि मोर्चाबन्दीसम्मका कार्य भए ।

प्रतिनिधिसभामा ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । अपार जनसमर्थनसाथ रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा विपक्षी बेन्चमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाहेकका चार विपक्षी दल संसदीय मुद्दामा मोर्चा बनाएरै अघि बढ्दै आएका छन् । मोर्चामा नरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको सबैभन्दा चर्को विरोध गरिरहेको छ ।

१९ चैतमा बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपामाथि गम्भीर खालका आरोप लगाएका थिए । रास्वपाको चुनावी विजयीमा टीओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोयबल्स जस्ता माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा शान्तिका पक्षधरलाई खलनायक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई महानायक बनाइएको आरोप उनले लगाएका थिए । उनले यसमा दृश्य र अदृश्य शक्तिको भूमिकासमेत रहेको आरोप लगाउँदै सरकारप्रति ‘असहिष्णु’ व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए ।

संसदीय अभ्यासका अनुभवी कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध सरकार चल्दा विपक्षीहरूले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरे पनि कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्न अवरोध नभएको बताउँछन् ।

दुईतिहाइ नजिकको शक्ति पाएको सरकारले सय दिनमा नयाँ दिशाको भरोसा दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । सरकारले संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई उपेक्षा गर्ने, जनभावना स्वीकार नगर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई मिच्ने काम गरेकाले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा आशंका उत्पन्न भएको पनि उनी बताउँछन् ।

रास्वपा सरकार गठन भएकै दिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गरिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । सरकारका समर्थकले यसलाई कानुनी शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । तर विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको सुरुआत भन्दै सरकारप्रति संशय प्रकट गरे ।

यस घटनामा एमाले सबैभन्दा बढी आक्रोशित बन्यो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारलाई शंकाको लाभ दिने मनसाय देखायो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर विपक्षी नभएर सरकार नै सुरुवातदेखि प्रतिशोधमा उत्रिएकाले विपक्षीहरू सय दिन कुर्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन् । सरकारको व्यवहारकै कारण सुरुदेखि नै विपक्षी दल विरोधमा उत्रिनुपरेको उनको तर्क छ ।

‘१३ चैतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ हुने, त्यही दिन बेलुका हाम्रो अध्यक्षलाई आधार र प्रमाणबिना समातेपछि हामी यो सरकारले राम्रो गर्ला भनी पूजा गरेर बस्न सकिन्छ ? एक्सन सरकारले गर्‍यो, हामीले प्रतिक्रिया दिएको हो,’ महर भन्छन्, ‘समग्रमा सरकार ट्र्याकमा छैन । टाउकोले टेकेर हिँडिरहेको छ । जनताको विश्वास र भरोसालाई टुटाएको छ । लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’

सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर आठ अध्यादेश ल्यायो, जुन ठूलो विवादको विषय बन्यो । संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको आरोप विपक्षी दलले लगाए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सबैभन्दा तीव्र विवाद भयो । अध्यादेशबाट परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै परिषद् बैठक बसेर वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्म आङ्देम्बेले सातबुँदे असहमति लिखित रूपमै राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूले आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरे । सरकारसँगको राजनीतिक छलफलपछि संवैधानिक परिषद्सहित चार अध्यादेश अघि नबढाउने र बाँकी चार अध्यादेश अघि बढाउने सहमति बन्यो ।

संसदीय अभ्यासकै सन्दर्भमा पनि सरकार निरन्तर आलोचित बन्दै आयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्बाट बाहिरिएको घटनाले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्र पनि असहजता सिर्जना गरायो । विपक्षीले यसलाई संसद्प्रतिको अनादर र संसदीय परम्परामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाए । प्रधानमन्त्री शाह एक्कासि १७ जेठमा उपस्थित भए र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन थाले तर त्यसले फेरि अर्को विवादको जन्म गरायो ।

संसद्को रोस्ट्रमबाटै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर गम्भीर विवादमा तानिए । सरकार र विपक्षीबीचको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक टकराव सीमासम्बन्धी यही अभिव्यक्तिलाई लिएर भयो । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोधसमेत भयो ।

त्यसअघि चीन र भारतलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने विपक्षीहरूले स्वागत गरेका थिए । नेपालको सहमतिबेगर भारत र चीन मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा प्रस्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागलाई प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । संसद्मा उपस्थित पनि भएनन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा शक्तिको स्रोत संसद् हो । सरकार निर्माणकर्ता पनि संसद् हो । संसद्को शक्ति जनता हुन् । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले सरकार निरंकुश बाटोमा जान खोजेको विपक्षीलाई गम्भीर आशंका भएको छ,’ कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बारम्बार उपेक्षा गरेपछि, अभिव्यक्ति सच्याउन तयार नभएपछि विपक्षीले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको हो । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नै नियत थियो भने राष्ट्रिय सभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नै हुने थिएनन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदामा परेका संशोधनहरू संसदीय समितिमा नपठाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषयमा पनि विपक्षीले कडा आपत्ति जनाए । त्यस सवालमा सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलले संसद्मा अवरोध गरे । संसद् सञ्चालनका प्रक्रियागत विषयमा समेत सरकार र विपक्षीबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल गलत कामको विरोध गरे पनि सरकारलाई काम गर्न भने विपक्षीहरूले नरोकेको बताउँछन् । पुरानालाई विस्थापन गरेर आएको नयाँ र युवाको सरकारले सय दिनमा चामत्कारिक काम गर्न नसके पनि लय समात्ला भन्ने आशा अब नरहेको उनले बताए ।

‘विधि र कानुनको शासन के हो भन्नेबारेमा नै सरकारले जानेन भन्ने लाग्छ । कामको प्राथमिकता पनि छुट्याउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘आम जनताको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील देखिएन । लोकप्रिय नारा मात्रै बाँडियो । घरघरमा पासपोर्ट पुर्‍याउने, ड्राइभर लाइसेन्स पुर्‍याउने कुरा गरियो । तर महँगीबाट जनतालाई राहत दिने, समयमा किसानलाई मल पुर्‍याउने र बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्ने जस्ता समस्याप्रति सरकार अनदेखा गर्दै आयो ।’

नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकारको तीव्र विरोध भयो । सरकारले यसलाई अतिक्रमण हटाउने दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया भन्दै आयो । विपक्षी दलले वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी गरिब र भूमिहीन नागरिकमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए । राज्यले कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै संसद्बाहिर समेत सरकारको आलोचना भयो ।

सीमा नाकामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले पनि विपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने अर्को आधार दियो । सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णय लिइएको भन्दै कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले पुनर्विचारको माग उठाए । सरकार भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थित भन्सार प्रणाली आवश्यक रहेको तर्कमा अडिग रहँदै आएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई विपक्षी दलहरूले सुरुमा सकारात्मक भनेका थिए । तर कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेका निर्णयले विवाद जन्माउँदै गएको कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बे बताउँछन् ।

संसद्को पहिलो बैठकमा नै आङ्देम्बेले विगत ७५ वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्ष शासन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक काम गर्न शुभकामना दिएका थिए । उनले खबरदारी पनि गरेका थिए । ‘संविधानविपरीत कुनै कदम चालिए वा जनअपेक्षाविपरीत काम भए कांग्रेस सरकारको कडा विरोध गर्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

सरकारको सय दिनको मधुमास नसकिँदै विरोध गर्ने ठाउँमा आङ्देम्बे आइपुगे । २७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध कडा आक्रोश पोखे । संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति आशंका जन्माउँदै उनले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बेले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सरकारले के कति काम गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भन्नेबारेमा पार्टीबाट औपचारिक धारणा ल्याइने बताए । ‘सरकारको सय दिनबारे मन्त्रालयगत अध्ययन गर्ने हाम्रा साथीहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सय दिनबारे आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समीक्षा हुने बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक महर सरकारको कामलाई सयमा दस नम्बरभन्दा बढी दिन नसकिने बताउँछन् । ‘अपार जनमतसाथ बनेको सरकारमाथि सुशासन, विकास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यहीअनुसार बजेट आउँछ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर ठीक उल्टो भयो । अराजक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा सरकार हिँड्यो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको देखियो । संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनु भनेको जनता र देशप्रतिको अनुत्तरदायी हो । यो एकदमै आपत्तिजनक छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई आफूहरूले सरकारको विरोध नभई खबरदारी गरेको बताउँछन् । ‘सरकार सुरुदेखि नै ट्र्याकमा हिँडेन । सुशासन र समृद्धिको मुद्दा छाडेर सुकुम्बासी र निमुखा नागरिकमाथि हमलामा उत्रियो । त्यसैले हामीले खबरदारी गरेका हौं । खबरदारी नजिकको मान्छेले नै गर्ने हो । सरकार सफल होस् भनेर खबरदारी गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सय दिनमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । अब दायाँबायाँ नगरी पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार सरकार अघि बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।’

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकार गठनका बेला देखिएको उत्साहअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सुशासन, कूटनीति, जनजीविका र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत अधिकांश क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासनका क्षेत्रमा केही नयाँ कामको थालनी गर्न खोजिएको देखिए पनि त्यसलाई व्यक्ति–केन्द्रित र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले अघि बढाउँदा आम जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन । कूटनीतिक मामिलामा पनि सरकारको अपरिपक्वता देखियो ।’

श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद, राष्ट्रिय सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए । सरकारमा गणितीय दम्भ देखिएको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । राप्रपाले सरकारका कामकारबाहीलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नीति कायम राखेको पनि उनले बताए । 

संसद्बाहिर रहेका दलहरू पनि सरकारले अलमलमै सय दिन बिताएको बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सुशासन र विकासको सपना देखाएर आएको सरकार विषयान्तर भइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

रास्वपाले चितवन महाधिवेशनमा अघि सारेको प्रदेशसभा खारेजी गर्ने प्रस्तावले गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘सुशासनतर्फको प्रयासलाई केही सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर नयाँ र युवा भएकाले राज्य सञ्चालनमा अनुभव लिइरहेको जस्तो देखिएको छ । तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता विषयले प्रश्न उठाइरहेका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ ।’

प्रदेशसभा खारेजी गर्ने विषय अघि बढाएर नयाँ द्वन्द्व ल्याउनतर्फ नलाग्न यादव सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै आकस्मिक घटनाबाट आएको होइन । लामो बलिदान र त्यागबाट आएको हो । यसमा केही त्रुटि छन् भने सुधार गरिनुपर्छ । तर, मूल उपलब्धिमाथि हमला गरिनुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् । यिनलाई चलाउने गल्ती गरिनुहुन्न ।’

सरकारले महिला सुरक्षा, जलन उपचार र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर सय दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरेका सहुलियत उपचार, ब्लु बस सेवा लगायतका अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै रहेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतामध्ये जलनपीडितका लागि सहुलियत उपचारको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने महिलाहरूकै लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडान गर्ने योजना पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

सरकारले ३० दिनभित्र अधिकांश प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने, जलनपीडितलाई सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभावका कारण जलनबाट हुने मृत्यु, अपांगता तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले उक्त योजना अघि सारेको थियो । तर, एक सय दिन बितिसक्दा पनि घोषणाअनुसार अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हाल देशभर १४ वटा अस्पतालमा बर्न युनिट र थप ४ वटा अस्पतालमा बर्न बेड सञ्चालनमा छन् । जलन उपचारसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम विस्तारलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । तर पीडितहरू भने सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।

एसिड तथा जलनपीडित बिन्दबासिनी कंसाकारका अनुसार जलन पीडितले अझै पनि उपचारमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ । ‘जलनपीडितले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडा पनि वर्षौंसम्म सहनुपर्छ । लामो समयसम्म उपचार र पुनःस्थापनामा ठूलो खर्च लाग्छ, त्यसैले पीडितको उपचार राज्यको दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ,’ कंसाकारले भनिन् । उनले जलनपीडितको उपचार, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन जीवनयापन सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था र स्थायी कोष आवश्यक रहेको बताइन् ।

१०० दिनमा सञ्चालनमा आएन ब्लु बस, साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी

सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । ब्लु बस सञ्चालनका लागि सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातलाई जिम्मा दिएको थियो ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको र साउन महिनादेखि प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ । सरकारले १ सय दिनमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक र व्यावहारिक अध्ययनमा समय लागेको बताए । ‘सरकारले महिलाका लागि मात्रै बस सञ्चालन गर्ने नयाँ योजना थियो, त्यसका लागि कार्यविधि मोडालिटी तयार गर्न समय लागेको हो, अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, साउनदेखि सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ । रुट पनि फिक्स छ ।

बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ, अब अर्थ मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ अर्यालका अनुसार साउनदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । सुरुमा नागढुंगा–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रुटमा २ वटा बस सञ्चालन गर्ने र अर्को रुट लगनखेल–बुढानीलकण्ठ तथा रिङरोड क्षेत्रमा थप बस सञ्चालनमा आउने र बाँकी बसको व्यवस्थापन पनि पूरा भइसकेको उनले बताए ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक अर्यालका अनुसार महिलालाई निःशुल्क सेवा दिने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा केही व्यावहारिक विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘यदि कुनै वृद्ध महिला आफ्ना छोरा वा नातिसँग यात्रा गरिरहनुभएको छ भने उनीहरूलाई पनि चढ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाइरहेका छौं ।’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अघि सारेको ब्लु बस योजनामा व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले पपुलारिटीका लागि यो योजना ल्याएकाले कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको दिगोपन हुँदैन ।’

सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको लक्ष्य पनि अधुरो

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सरकारले ३० दिनभित्र सवारीसाधनमा सीसीटीभी, ड्यासक्याम तथा राइड सेयरिङ एपमा एसओएस बटन अनिवार्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको भए तापनि सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार हालसम्म ३ हजार ३ सय ३ सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्रै सीसीटीभी जडान गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको कुल संख्या ट्राफिक प्रहरीसँग नरहेकाले अझै कति सवारीमा सीसीटीभी जडान हुन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सीसीटीभी जडानपछि अनुसन्धानमा सहयोग पुगेकाले यसलाई थप तीव्रता दिने पनि उपरीक्षक सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘सीसीटीभी जडान भएपछि सार्वजनिक सवारीमा हुने विवाद, लैंगिक हिंसा, पकेटमारी तथा दुर्घटना अनुसन्धानमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको छ, यसलाई बिस्तार गर्दै लग्ने योजना छ ।’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । तर उनको सयदिने कार्यकालमा कानुनी सुधारको थालनी भए पनि अनुभूति हुने गरी अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार भएको छैन । 

जेन–जी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकको अपेक्षा धेरै थियो । त्यसअनुरूप अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको पहिलो सय दिनमा न पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ न अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खर्बौं रकम कायमै रहे पनि कर्जा माग बढेको छैन, सेयर बजार निरन्तर रूपमा ओरालो लागिरहेको छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार हुन सकेको छैन । तर अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थतन्त्र सुधारमा धेरै काम भएको दाबी गर्छन् । 

पहिलो सय दिनमा सरकारले गरेका काम निराशाजनक रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जनाए । ‘रास्वपाका वाचापत्र, सरकारको सुशासनसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची लगायतले धेरै आशा जगाएको थियो । तर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ न पुँजीगत खर्चको स्थितिमा सुधार भएको छ, न बैंकमा थुप्रिएको पैसा घटेको छ, न सेयर बजारमा सुधार नै छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी डरत्रासमा छन् । विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि बढ्न नसकेकाले गएको सय दिनमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन ।’ 

आफ्नो कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गरेर आउँदा दिनमा आफूलाई सुधार गर्दै लग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका पहल भने सकारात्मक रहेको खनालले बताए । ‘खर्च घटाउन अनावश्यक मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । दोहोरिएका र बाधा अड्चन भएका कानुन खारेज तथा संशोधन गरिएको छ । लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन, सुशासन कायममा जोडलगायत पक्ष सकारात्मक छन्,’ उनले भने । 

सय दिनमा अर्थतन्त्र यथावत् रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । लगानी र आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले यो सरकार आउँदा अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ । ‘यस अवधिमा आयात बढ्न थालेको देखिन्छ । तर आयातमा कुन तहको सुधार हो भनेर हेर्न कस्ता वस्तु (उपभोग्य वा मेसिनरी) उपभोग भएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जा बढेको छैन, सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर छ । रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि सुधार छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।’

यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नभए पनि अर्थतन्त्र थप नखस्किएको श्रेष्ठले बताए । सरकारले सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता सुरु गर्ने भनिएको थियो । यो काम सुरु भइसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता सुरु गरिसकेको छ । यसअनुसार १५ असारसम्म समितिले १ हजार ७ सय ५४ बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार बचत फिर्ता गरिसकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले बताए । रास्वपाका वाचापत्र, सरकारको सुशासनसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची लगायतले धेरै आशा जगाएको थियो। तर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ न पुँजीगत खर्चको स्थितिमा सुधार भएको छ, न बैंकमा थुप्रिएको पैसा घटेको छ, न सेयर बजारमा सुधार नै छ। उद्योगी व्यवसायी डरत्रासमा छन्। विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि बढ्न नसकेकाले गएको सय दिनमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन।-अर्थविद् डिल्लीराज खनाल

सरकार बनेपछि २५ दिन सेयर बजार खुलेको छ । जसमा ७ दिन मात्र नेप्से बढेको छ, बाँकी सबै दिन घटेको छ । सरकार बन्दा २ हजार ७ सय ५५ अंकमा रहेको नेप्से शुक्रबारसम्म २ हजार ६ सय ५३ अंकमा झरेको छ । सरकारले दुई महिना लगाएर गत साता मात्र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ भने बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन खुलाएको छ । 

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । सरकारको राजस्व एकल अंकले बढे पनि लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । गत १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा मध्यमवर्गलाई राहत दिन खोजिए पनि न्यूनवर्गलाई बेवास्ता गरिएको छ । बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइएकाले आयकरको सीमामार्फत मध्यमवर्गलाई दिइएको छुट घुमाउरो बाटोबाट असुल्न खोजेको देखिन्छ । करका दर हरेफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निकै विवादित बने । वाग्लेले १५ जेठमा संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा पछि आधा दर्जनभन्दा बढी दर परिमार्जन गरेपछि विवाद भएको थियो । 

सय दिनमा सरकारले सुधारको राम्रो थालनी गरेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको टिप्पणी छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका मुख्य राम्रा सुधारमा पहिलो सुशासनमा जोड हो । यसका लागि सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत भएर काम गरिरहेको छ भने आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गरिरहेको छ । दोस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा लिनुले डिजिटल अर्थतन्त्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत सरकारले सुशासन कायम गर्दै देशविदेशमा रहेको युवालाई समेट्न खोजेको थापाको भनाइ छ । 

सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको ११ नम्बरमा सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा त्यसलाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो, यो काम हुन सकेको छैन । 

बुँदा ४५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सय दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । यो काम पनि सुरु भएको छैन । 

कार्यसूचीको ५३ नम्बरमा देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । यसका लागि सुरुका केही महिना काम भएपछि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा एकएक जना फोकल पर्सन तोकेर लगानी बोर्डमा एकल बिन्दु सेवा सुरु गरे पनि जेन–जी आन्दोलनमा सिस्टम जलेकाले डिजिटल्ली त्यो सेवा दिन नसकिएको लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनीता नेपालको भनाइ छ । 

बुँदा ५४ मा देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र काम गर्ने भनिएको थियो । यस सम्बन्धमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै टुंगिएको छैन । 

बुँदा ५६ मा देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन स्टार्टअफ फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि काम भएको छैन । 

साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने भनिएको थियो । यसमा काम भएको छ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले एसएमई कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । 

कार्यसूचीको ५८ नम्बरमा व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एउटै प्लाटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि काम भएको छैन । बुँदा ६३ मा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनः स्थापना प्याकेज जारी भनिएको छ । यसका लागि केही काम भएको छ । सरकारले पनि कर छुटलगायत व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा ल्याएको छ । 

बुँदा ७८ मा राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । यो विषय विवादित बन्यो । र, यस विषयमा काम हुन पनि पाएको छैन । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा चर्चामा रहनेमध्ये एक हुन्, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल । उनी काम गरेर भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने र आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएरै चर्चामा रहिरहे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेकामा अहिले मन्त्रालय गाभेर १८ वटा बनाइएको छ । त्यसमध्ये लम्साल नेतृत्वकै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट पाउँछ ।

विकास निर्माणको सबैभन्दा धेरै काम हुने यो मन्त्रालयमा उनी आएको सय दिनमा के के काम भए ? देखिने गरी यही काम भयो भन्न कठिन हुने सरोकारवाला बताउँछन् । ठेक्का लगाउने आयोजना प्रमुख र लिने निर्माण व्यवसायीमा छिटो काम सकाउनुपर्छ, नत्र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डर पलाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

लम्साल त्यति धेरै भाषणबाजी गर्दैनन् । तर काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसामु कठोर देखिन हिचकिचाउन्नन् । मन्त्री भएको केही समयमै काम नगरेको भन्दै मन्त्री लम्सालको आदेशमा प्रहरी लगाएर शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडुलाई पक्राउ गरियो । बडुलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक र शर्मालाई नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारअन्तर्गतको ठेक्कामा किन ढिला गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो । नौबिसे–मलेखु शर्मा–जेडआईसीजी र मलेखु–मुग्लिनको ठेक्का जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले लिएका हुन् । मलेखु–मुग्लिन खण्डको निर्माण प्रगति न्यून छ ।

पछि मन्त्रीकै सचिवालयबाट बयान लिएर छाडियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । अपहरण शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध गरे । मन्त्री लम्सालले गरेको विवादास्पद काम यो पहिलो भने होइन । गएको ३१ जेठमा मन्त्री लम्साल धनगढी पुगेर फर्किंदै थिए । फर्किने क्रममा नागढुंगा–मुग्लिन सडकका विभिन्न खण्डमा ओर्लंदै सडक विस्तारको अवस्था र प्रगतिबारे मन्त्रीले बुझ्न थाले । निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो सुने ।

नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन खण्डमा बिजुलीका पोल समयमै सार्न नसक्दा काममा बाधा पुगेको जानकारी लिँदै उनले ठेकेदारलाई ल्याएर राख्नु र काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनू भन्दै सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनको भनाइको चौतर्फी आलोचना भयो । निर्माण व्यवसायीले विरोध गरे । संसद्मा सांसदले पनि प्रश्न गरे ।

मन्त्री लम्साल यतिमै रोकिएनन् । ६ असारमा मेची र मध्यपहाडी राजमार्गसँगै तमोर करिडोरको निरीक्षणका क्रममा पाँचथर पुगेका बेला सम्झौता अवधिभित्र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्न निर्देशन नै दिए । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनेर, बाटो छेकेर वा कुटेर भए पनि काम लगाउनुस्,’ उनले भनेका थिए ।

असार दोस्रो सातातिर मध्यपहाडी राजमार्गको अनुगमनका क्रममा बागलुङ पुगेका मन्त्री लम्सालले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यलाई स्थानीय तहको मेयरले काम नगरे उसलाई पनि उठाइदिन निर्देशन दिए । ‘निर्माणमा बाधक गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि उठाइदिने हो, ठेकेदारलाई त भाटे कारबाही नै गर्ने हो, निर्मम बन्नुपर्छ, उनीहरूका कुरा सुनेर माफ गर्नुभयो भने हजुरलाई गाह्रो पर्ने हो, सुन्नुभएन भने राम्रो हुने हो,’ मन्त्री लम्सालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई भनेका थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री लम्साल कामभन्दा ज्यादा निर्देशन दिनमै सक्रिय छन् । अहिले देशभरका निर्माणाधीन राजमार्गको अनुगमनमा देश दौडाहामा छन् ।

पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए । ‘तर काम नभएका आयोजनामा सबै ठेक्का एकै पटक तोड्छु भनेर हुँदैन, यसले नराम्रो परिणाम आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सोच्न जरुरी छ । मन्त्री साइट–साइटमा दौडिरहनुभएको देख्छु । तर रिजल्ट आएको देखिँदैन ।’

राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल (मध्यपहाडी), हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी करिडोर, मदनभण्डारी राजमार्गको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । यी राजमार्गको काम समयमै सकियो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजले सहजै बजार पाउनेछ । यात्राको दूरी र समय छोटिनेछ ।

‘सडक पूर्वाधार सरकार आफैंले बनाउने होइन, यसमा सरकार व्यवस्थापक हो, काम गर्ने त निर्माण व्यवसायी नै हुन्,’ पूर्वमहानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘उनीहरूसँग सक्दो छिटो काम लिने, सक्षम बनाएर नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ तर निर्माण व्यवसायीलाई धम्क्याएर काममा नतिजा नआउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले तोडिएका र रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन । बर्खालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने तयारी पर्याप्त देखिँदैन ।

‘सरकारले सय दिनमा पूरा गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका कार्ययोजना कुनै सुरुवात भएका छन्, कुनै पूरा भएका छन्, केही प्रक्रियामै छन्,’ उनले भने, ‘सुशासनको पाटो भने राम्रो रह्यो, यसमा सुधार भएको छ ।’

यही बेला पश्चिम एसियामा जारी तनावको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्दा कामको गति सुस्त छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । ‘जसले गर्दा निर्माणको गति कम रह्यो,’ उनले भने, ‘तर काम रोकेनौं, कामको गति घट्दा भने पुँजीगत खर्च सोचेअनुरूप हुन सकेन ।’

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्ने पनि सयदिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसबारे टोलीले सिफारिस गरेको र जुन प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कतिपय काम नभएको पनि होइन । सरकार कानुन बनाएर निर्माण क्षेत्रमा सुधार गर्न लागिपरेको भने देखिन्छ । सनसेट कानुनको डाफ्ट बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणमा रुख कटान, मुआब्जा विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन आदिमा हुने गरेको ढिलाइबाट छुटकारा दिलाउन भन्दै सनसेट कानुन ल्याउन लागेको हो ।

मुआब्जा विवाद, समयमै रुख कटान र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउँदा विशेषतः राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित बन्दै आएको छ । यो कानुन आएपछि यो समस्या समाधान हुने दाबी सरोकारवाला निकायको छ । जुन कानुन १० वर्षका लागि ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै ठेक्का प्रक्रियाको समय घटाएर, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्नेसम्मका प्रस्ताव गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । खरिद ऐन संशोधन भएर लागू भएपछि निर्माणको काम छिटो हुने दाबी पनि मन्त्रालय स्रोतको छ । यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले पुराना मितिका २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये २४ लाख लाइसेन्स छापिइसकेको छ । लम्साल मन्त्री भएर आएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको छ । अहिले सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगका लागि सडक पूर्वाधार मेरुदण्ड भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘उद्योगीहरूलाई चाहिने ठूलो कुरा नै गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार हो, सडक पूर्वाधार राम्रो नभए उद्योग, व्यवसाय चलाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो गराउन सरकारले ल्याउन लागेको सनसेट कानुन राम्रो हो ।’ यसलाई छिटो तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकलाई नै फाइदा हुने सडक पूर्वाधार काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम छिटो गराउनुपर्नेमा राणाको जोड छ ।

‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले बजेट सकाउन जथाभावी बाटो खन्ने, कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ, यसरी हतारमा बनाइएको पूर्वाधारको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? यसमा मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘असार लागेपछि मात्र यस्तो काम किन गर्ने हो ?’

सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने नै सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर पूर्वाधारमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा देखिने खालको केही काम गरे जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको हो । तीनै मन्त्रालय मर्ज भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी र सहरीको जिम्मेवारी पनि मन्त्री लम्सालकै काँधमा छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला जलेका सरकारी भवन छिटो बनाउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई काठमाडौं ल्याउने प्रमुख स्रोत बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हिउँद–बर्खामा नरोकिने गरी पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँच–पाँच पटक म्याद थप गर्दा पनि नसकिएको सिंहदरबारभित्रको संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ, मन्त्री लम्सालले खोज्न जरुरी छ ।

सडक विभागअन्तर्गत २ सय २७ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४१ वटा तोडिएका छन् । अर्थात् कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख बराबरका रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ अर्ब ८६ करोड बराबरका ठेक्का तोडिएको हो । बढी ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि काममा प्रगति नभएपछि झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडिएको छ । ३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । पाँचौं पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ६० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

यसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्तीले संयुक्त रूपमा (जेभी) लिएका हुन् । गत ११ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडिएलगत्तै निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । तर अहिलेसम्म यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै तोडिएका अन्य ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान छिटो जानुपर्छ । बर्खामा यसरी पुल र सडकको निर्माण अलपत्र पारिँदा स्थानीयले दुःख पाउने निश्चित छ ।

केलियन एमबाप्पेको फ्रान्सले यस विश्वकप फुटबलमा असाधारण प्रदर्शन गरिरहेको छ । फ्रान्स शनिबार (नेपाली समयअनुसार आइतबार) अन्तिम १६ को खेलमा पाराग्वेलाई पराजित गर्दै क्वाटरफाइनलतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमबाप्पे र उपाधिको प्रवल दावेदार फ्रान्सलाई फिलाडेल्फियाको मौमसले भने रोक्न सक्छ, जहाँ उच्च आद्रता र आँधीतुफान आउने सम्भावित खतरा देखिएको छ । जुलाई ४ को ऐतिहासिक दिन यो खेल हुन गइरहेको छ, जुन अमेरिकाको स्वतन्त्रा दिवस पनि हो ।

फ्रान्सले सन् २०१८ मा रुसमा उपाधि जितेपछि २०२२ मा अर्जेन्टिनासँग फाइनलमा पेनाल्टीमा पराजित भएको थियो । फ्रान्स लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुग्ने तेस्रो टोली बन्ने दाउमा छ । यसअघि पश्चिम जर्मनी र ब्राजिलले यो इतिहास रचेको थियो । फ्रान्सले अहिले नै जुन प्रदर्शन देखाएको छ, त्यसले उपाधिको प्रमुख दाबेदार बनाएको छ ।

फ्रान्सले मंगलबार अन्तिम ३२ को खेलमा स्विडेनलाई ३–० ले पराजित गरेको थियो, त्यसमा एमबाप्पेले २ गोल गरे भने ब्राडली बार्कोलाले १ गोल गरेका थिए । फ्रान्सले यस विश्वकपमा ४ खेल खेल्दा १३ गोल गरिसकेको छ । डिडियर डेसच्याम्पको १४ वर्षको कार्यकालमा फ्रान्सले चम्किलो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तर फ्रान्सको टोलीमा जुन आक्रामक गर्ने क्षमता छ, त्यसअनुरुप प्रयोग नगरिरहेको आरोप डेसच्याम्पमाथि छ ।

फ्रान्सको प्रशिक्षकका रूपमा यो उनको अन्तिम प्रतियोगिता हो । उनको टोलीमा रहेका एमबाप्पे, बार्कोला, ओसमन डेम्बेले र माइकल ओलिसेलाई रोक्नु विपक्षीलाई असम्भवझै देखिएको छ । स्विडेनसँगको खेलपछि डेसच्याम्सले भनेका थिए, ‘फ्रान्सको आक्रामक खेलाडीबीच उत्कृष्ट तालमेल छ, उनीहरूले फुटबलको उही भाषा बोल्छन् ।’

त्यसैले फ्रान्ससँग विश्वकप जित्ने राम्रो अवसर छ । विश्व वरीयतामा ४१ औं स्थानमा रहेको पाराग्वेलाई पन्छाउन खासै गाह्रो नहुने अनुमान गरिएको छ । तर वास्तविकतामा यति सरल हुन कठिन छ । पाराग्वे त्यही टोली हो, जसले जर्मनीलाई पेनाल्टी शुटआउटमा पराजित गरेको थियो । यस ऐतिहासिक विजयपछि पाराग्वेमा एक दिन राष्ट्रिय बिदा दिइएको थियो ।

‘उनीहरू यहाँ संयोगले आएका होइनन्, जर्मनी शीर्षस्थ टोली हो र पाराग्वेसँग दक्षिण अमेरिकी डीएनए छ, जसको अर्थ उनीहरूसँग अपार क्षमता छ,’ डेसच्याम्पले पाराग्वेका बारेमा भने, ‘उनीहरूसँग राम्रो क्षमताका खेलाडी पनि छन् । यतिकै कुनै टोली अन्तिम १६ सम्म आइपुगेका हुँदैनन् ।’

बार्कोलाले शुक्रबार फ्रान्स शारीरिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको जनाए । उनले भने, ‘उनीहरू धेरै रक्षात्मक भएर खेल्छन्, उनीहरूले कडा चुनौती दिँदै आएका छन् । उनीहरूको पनि फुटबल टिम नै हो, जुन हामीले जर्मनीसँगको खेलमा देखिसक्यौं ।’

पाराग्वेका जुलियो इन्किसोलाई फ्रान्सबारे राम्रो थाहा छ, किनभने उनी फ्रान्सेली टोली स्ट्रासबर्गबाट खेल्छन् । उनले नै जर्मनीविरुद्ध गोल गरेका थिए । पाराग्वेले यो खेल जितेर क्वाटरफाइनल पुग्ने अपेक्षा केही व्यक्तिले मात्र राखेको उनले जनाएका छन् । यस्तो भएमा पाराग्वे केवल दोस्रो पटक आफ्नो इतिहासमा विश्वकपको अन्तिम ८ मा पुग्ने छ । ‘हामीसँग पनि आफ्नै शक्ति, क्षमता छ र हामी जुन शैलीमा खेलिरहेका छौं, त्यसले कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई खेल्न गाह्रो बनाउँछन्,’ इन्किसोले भने । 

अत्यधिक तापक्रम हुने चेतावनी

दुवै टोलीका लागि मौसम अर्को प्रतिद्वन्द्वी बन्न सक्छ । फिलाडेल्फियामा शनिबार तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सिय पुग्ने अनुमान गरिएको छ । फिलाडेल्फिया त्यही सहर हो, जहाँ २ सय ५० वर्षअघि अमेरिकी स्वतन्त्राको घोषणा गरिएको थियो । तर फिलाडेल्फियामा आउने आँधीको चेतावनीले उनीहरूको यो खुसी मनाउने अवसर बिथोल्न सक्नेछ ।

फ्रान्सले फिलाडेल्फियामा यसअघि नै खेल्दा समूह चरणमा इराकलाई ३–० ले पराजित गरेको थियो । वर्षासँगैं 

चट्याङका कारण उक्त खेल २ घन्टा ढिला सुरु भएको थियो । यस्तो मौसमी अवस्थासँग जुध्नुपर्ने भएकाले दुवै टोली अतिरिक्त समय र पेनाल्टी शुटआउटसम्म जाने कल्पना गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो पटक यी दुई टोली विश्वकपमा खेल्दा खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो र फ्रान्सेली फुटबलको आधुनिक इतिहासमा यही नै महत्त्वपूर्ण क्षणमध्ये एक बनेको थियो । पाराग्वेलाई उक्त खेलमा १–० ले पराजित गर्दै अगाडि बढेको फ्रान्सले १९९८ मा अन्त्यमा डेसच्याम्पको कप्तानीमा विश्वकपको उपाधि नै उचालेको थियो, जुन फ्रान्सको विश्वकपमा पहिलो सफलता पनि थियो ।

योर्गन क्लोपले जर्मन राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षक बन्न आफू ‘इच्छुक’ रहेको जर्मन एफए (डीएफबी) लाई बताएका छन् । डीएफबीले शुक्रबारै वर्तमान जर्मन प्रशिक्षक जुलियन नागेल्समनले राजीनामा दिएको जनाएको थियो । 

नागेल्समनको अनुबन्धन २०२८ सम्म रहेको छ । जर्मनी विश्वकपको अन्तिम ३२ को प्रतिस्पर्धामा पाराग्वेसँग पराजित भएको केही समयपछि नागेल्समनले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । डीएफबीको विज्ञप्तिमा लिभरपुल र बोरुसिया डर्टमन्डका पूर्वप्रशिक्षक क्लोपसँग वार्ता अगाडि बढेको जनाउँदै ३ वर्षे कार्यकालका लागि नागेल्समनलाई धन्यबाद दिएको जनाएको छ । 

लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिग र प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका क्लोप अहिले रेड बुलका ग्लोबल फ्टुबल प्रमुखका रूपमा अनुबन्धित छन् । तर स्काई जर्मनीले जनाएअनुसार क्लोपले जर्मनीको प्रशिक्षक बन्न इच्छुक रहेका छन् । ३८ वर्षे नगेल्समनले राजीनामा दिनुअघि डीएफबीको मुख्यालय फ्रान्कफर्टमा आफ्नो भविष्यलाई लिएर साढे ३ घन्टा छलफल गरेका थिए । 

जर्मन ट्याब्लोइड बिल्डले जनाएअनुसार नागेल्समनलाई ८० लाख यूरो क्षतिपूर्ति रकम प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन उनको एक वर्षको पारिश्रमिक हो । ‘निर्णय जे पनि हुन सक्थ्यो, तर मलाई सजिलो थियो निर्णय गर्न,’ उक्त विज्ञप्तिमा नागेल्समनले भनेका थिए, ‘टिमलाई सफलता दिलाउनु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हो, तर यस्तो निराशाजनक अवस्थामा नयाँ सुरुआत हुन जरुरी छ ।’ 

उनले जर्मनी विश्वकपबाट चाँडो विदा भएकोमा समर्थकसँग माफी मागेका छन् । ‘तपाईहरूलाई निराश बनाएकोमा हृदयदेखि नै माफी माग्दछु, विश्वकप फुटबलमा कुनै स्मरणीय रात हामीले दिन सकेनौं,’ उनले भने । डीएफबीका स्पोर्टिङ डाइरेक्टर रुडी भोलरले विज्ञप्तिमा नागेल्समनबारे भनेका छन्, ‘उनी एक उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुन् र रहिरहन्छन् । उनले आफ्नो सफलताको बाटो जारी राख्नेमा म विश्वस्त छु ।’

पाराग्वेसँगको पराजय चार पटकको च्याम्पियन जर्मनीका लागि पछिल्लो धक्का हो । यसअघि २०१८ मा रुस र २०२२ मा कतार विश्वकपमा पनि जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो । जर्मनीले युरोपियन च्याम्पियनसिपमा पनि राम्रो प्रदर्शन देखाउन सकिरहेको छैन । सन् २०२१ मा जर्मनी अन्तिम १६ मा इंग्ल्यान्डसँग तथा २०२४ मा घरेलु मैदानमा विजेता बनेको स्पेनसँग पराजित भएको थियो । 

विश्वकपलगत्तै नागेल्समनलाई बिदाइ गरेपछि डीएफबीले २०१८ र २०२२ को स्थिति दोहोरिन नदिन असफल प्रशिक्षकलाई धेरै समय राख्न नहुने महसुस गरेको छ । जोचिम लोले २०१४ मा जर्मनीलाई विश्व च्याम्पियन बनाएको थियो । तर २०१८ को विश्वकपमा पहिलो चरणबाटै बाहिरि पनि उनलाई अर्को तीन वर्ष राखिएको थियो । हान्से फ्लिक २०२२ मा असफल भएपछि उनलाई थप एक वर्ष मौका दिइएको थियो । 

नागेल्समनको नियुक्तिलाई डीएफबीले सुरुमा ठूलो सफलता मानेको थियो, किनभने त्यतिखेर उनलाई लिन युरोपका क्लबहरू चाहिरहेका थिए । २८ वर्षको उमेरमा होफेनहेमलाई व्यवस्थापन गरेपछि उनी बुन्डेसलिगाको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो प्रशिक्षक बनेका थिए । उनले अन्य जर्मन टोलीहरू बायर्न म्युनिख र आरबी लाइप्जिगलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छन् ।

नागेल्समनले सुरुमा युरो २०२४ का लागि भनेर छोटो सम्झौता गरेका थिए । प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि उनले यो सम्झौता बढाएका थिए भने जनवरी २०२५ अर्को पटक नवीकरण गर्दै युरो २०२८ सम्म नवीकरण गरेका थिए । युरो २०२४ मा समूह चरणका खेल जिते पनि स्पेनसँग क्वाटरफाइनलमा पराजित भएपछि जर्मनीले नागेल्समनको नेतृत्वमा टिममा सुधार आइरहेको महसुस गरेको थियो ।

क्यानडाले शनिबार मोरक्कोविरुद्ध हुने अन्तिम १६ को खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अल्फोन्सो डेभिस प्लेयिङ ११ मा फर्किन सक्ने छन् ।

चोटका कारण उनी समूह चरणको पहिलो खेलमा टोलीमै थिएनन् भने दोस्रो र तेस्रो खेलमा बेञ्चमा थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध अन्तिम ३२ को खेलमा उनी बेञ्चबाट आएर खेलेका थिए ।

गत महिना च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा बायर्न म्युनिखबाट पेरिस सेन्ट जर्मेनविरुद्ध खेल्दा उनलाई ह्यामस्ट्रिङ भएको थियो । अक्टोबरमा एसीएलमा चोट बोकेपछि उनी ८ महिना लगाएर मैदानबाहिर फर्किएलगत्तै उनले अर्को चोट बोकेका थिए । 

उनी मुख्यतः लेफ्ट फुलब्याकको पोजिसनमा खेल्छन् । तर तीव्र गति, ड्रिब्लिङ, क्रसिङ क्षमता, उनीसँग विङब्याक, लेफ्ट मिडफिल्डमा पनि खेल्छन् र सुन्दर क्रसहरू निकाल्ने गर्छन् ।

त्यसैले उनी क्यानडाको ठूलो आशा थिए, जसका कारण टोलीका अमेरिकन प्रशिक्षक जेसी मार्सले घाइते अवस्थामा पनि २५ वर्षे डेभिसलाई विश्वकप खेल्ने टोलीमा राखेका थिए ।

उनले २०१९ मा क्यानडाको राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यु’ गरेका थिए, त्यसयता ५९ खेल खेल्दै १५ गोल गरेका छन् । डेभिसले यसअघि २०२२ को विश्वकप पनि खेलेका थिए, त्यसमा क्रोएसियाविरुद्धको खेलमा गोल गरे, जुन क्यानडाको विश्वकप इतिहासमा पहिलो गोल पनि हो ।