वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको नयाँ सरकार गठनसँगै फेरि एक पटक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक थप्ने छलफल सुरु भएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अपरेटर आवश्यक देखिएको र यो विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । 

‘अहिले हामीसँग दुई वटा अपरेटर छन्, अर्को अपरेटर अथवा धेरै अपरेटर जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले केहीअघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषयमा प्राधिकरणले समिति बनाएर अध्ययन गरेको छ, त्यसको निर्णय सिफारिस हुन बाँकी छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी हाल दुई वटा मात्र कम्पनी रहेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको भन्दै तेस्रो वा थप सेवा प्रदायकको बहस फेरि ब्युँतिएको हो । सरकार फेरिएपिच्छे यो विषयले राम्रै चर्चा पाउने, सम्भावित नयाँ सेवा प्रदायकबारे खोजीनिती हुने, नियामक निकायले अध्ययन अघि बढाउने, प्रतिवेदन बनाउने र उक्त प्रतिवेदन कतै सार्वजनिक नभई यो विषय क्रमशः सेलाउने गरेको छ ।

२०६० को दशकमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र स्मार्ट टेलिकमजस्ता सेवा प्रदायक नियामकीय र अनुमतिपत्रका विभिन्न सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बन्द भए । दुई वटामात्र सेवा प्रदायक बाँकी भएपछि केही वर्षयता नयाँ सरकार आएपिच्छे नयाँ‘प्लेयर’ भित्र्याउन आवश्यक रहेको भनिँदै आएको छ । 

वालेन्द्र सरकार बनेपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीका लागि लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलको डुओपोली (द्वयाधिकार) रहेकाले उपभोक्ताले महँगो र गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको भन्दै सरकारले थप सेवा प्रदायकबारे चासो देखाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय रानामगरले पनि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न थप सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको कान्तिपुरलाई बताए । 

२०८१ असोजमा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै तत्कालीन निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । अहिले पुनः अध्ययनका लागि गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

‘यसअघि ६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइए पनि हाल दुई वटा मात्रै सञ्चालनमा रहँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘तथापि, नयाँ अपरेटर ल्याउँदा फ्रिक्वेन्सी, राइट अफ वे र नम्बरिङजस्ता सीमित स्रोतहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’ देशको अर्थतन्त्र र बजारको माग मूल्यांकन गरेर मात्र नयाँ अनुमतिपत्रबारे निर्णय लिइने उनले बताए । ‘तेस्रो अपरेटरका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि अध्ययनका आधारमा थप छलफल गरी सिफारिस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आवश्यक महसुस गरे मात्र थप अपरेटरका लागि सूचना निकालिनेछ । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि थप सक्षम सेवा प्रदायक आवश्यक छ ।’ कति सेवा प्रदायक हुनुपर्छ भन्ने विषय बजारको आकार, माग र आपूर्तिसँगै फ्रिक्वेन्सीलगायत स्रोत उपलब्धताले निर्धारण गर्ने उनले बताए ।

को–को छन् आकांक्षी ?

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा अनुमतिका लागि सीजी टेलिकम, वर्ल्डलिंक र यूटीएल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । विशेषतः ग्रामीण भेगमा फाइबरबाट इन्टरनेट विस्तार गर्न सहज नभएकाले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए देशभर सस्तो मूल्यमा डेटा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले बताउँदै आएको छ । 

‘नयाँ अपरेटरका लागि सरकारले आवेदन माग गरे त्यसमा शतप्रतिशत सहभागी हुनेछौं,’ वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल भन्छन्, ‘वर्ल्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पूर्वाधार, लगानी र प्राविधिक क्षमताका दृष्टिले टेलिकम सञ्चालनका लागि सक्षम भइसकेका छन्, हामीले वर्षौंदेखि फाइबर र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालन गरेर वित्तीय सुदृढता र प्राविधिक दक्षता प्रमाणित गरिसकेका छौं ।’

२०६० पछि विशेषगरी पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याटमार्फत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएको चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सले एक दशकअघिदेखि नै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्सका लागि पहल गर्दै आएको छ । अझै पनि नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको र सुलभ डेटाको पहुँच विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए । यसअघि आफूहरूलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोकिए पनि सरकारले अहिले खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको सीजीको भनाइ छ । 

‘यस क्षेत्रको सम्भावनालाई लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छौं, आवश्यक तयारी पनि गरिरहेका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट उद्देश्य नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनु, अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु र उपभोक्तालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।’ विगतमा ठूलो लगानी गरिसकेका र प्रतिबद्धता देखाइसकेका पुराना लाइसेन्स भएका कम्पनीहरू, जसका लाइसेन्स वा आवेदन वर्षौंसम्म रोकिए वा अनुचित रूपमा रद्द गरिए, उनीहरूलाई निष्पक्ष अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सीजीको भनाइ छ । 

२०७३ भदौ २० मा पहिलो पटक आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको यूटीएल पनि आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन खोजिरहेको छ । कम्पनीका स्थानीय लगानीकर्ताको कम्पनी ‘नेपाल भेन्चर्स’ ले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत जेठमै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि पहिलो १० वर्षमा नवीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुरूप यूटीएलको पहिलो १० वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ मा सकिँदै छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप यूटीएलले निवेदन दिएको हो । ‘कम्पनीले जेठ १९ मा नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको छ, त्यसका लागि तोकिएको दस्तुर र पुरानो बक्यौता भने अझैसम्म बुझाएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन् । 

कम्पनीले निवेदनमा कोभिड–१९ को असर र वैदेशिक लगानी वृद्धिका विषय उल्लेख गरेर सहुलियत खोजे पनि प्राधिकरणले कानुनीअनुसारको शुल्क तिरेर मात्र नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको उनले बताए । हाल प्राधिकरणका बोर्ड नेतृत्वमा सबै पद रिक्त रहेकाले यूटीएलको निवेदन र नवीकरणको विषय कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल छ । 
तेस्रो अपरेटरका रूपमा विदेशी कम्पनीभन्दा नेपाली जनता र राष्ट्रिय पुँजीपतिको सहभागिता हुने गरी ‘हाइड्रोपावर मोडल’ मा सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गर्ने गरी सेवा प्रदायक भित्र्याउन सकिने पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा बताउँछिन् । आफू मन्त्री हुँदा यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले तेस्रो अपरेटरका लागि नेपालका थुप्रै ठूला व्यावसायिक घराना र कम्पनी इच्छुक रहेको बताइन् । ‘चारैतिरबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेको ठूलो सञ्जाल छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ अपरेटर ल्याउँदा व्यापार मात्र नहेरी नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन र डेटा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यो क्षेत्र निकै संवेदनशील भएकाले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितमा निर्णय हुनुपर्छ ।’

नीतिगत र व्यावहारिक अन्योल

सरकार र नियामक निकायले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप अपरेटर आवश्यक रहेको तर्क गरिरहँदा, विज्ञहरूले भने वर्तमान अवस्थामा नयाँ अपरेटर भित्र्याउन सहज नरहेको बताउने गरेका छन् । मूल्य, गुणस्तर र पहुँचमा प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा उपभोक्तालाई फाइदा पुर्‍याउने भएकाले सिद्धान्ततः बजारमा तेस्रो अपरेटर आउनु सकारात्मक भएको र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । तर, नेपालको वर्तमान कानुनी, नीतिगत र नियामकीय संरचना हेर्दा तेस्रो अपरेटर ल्याउन व्यावहारिक चुनौती देखिने उनको भनाइ छ । 

‘नयाँ अपरेटरलाई दूरसञ्चार ऐनको दफा २२ को पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइयो भने पुराना कम्पनी र नयाँ कम्पनीबीचको आर्थिक दायित्व फरक पर्न गई लेभल प्लेइङ फिल्ड वा समान व्यवहारको सिद्धान्त खलबलिन्छ,’ उनले भने, ‘दफा २३ बमोजिम आधारभूत टेलिफोन सेवाअन्तर्गत ल्याइयो भने उक्त कम्पनीले पनि २० अर्ब नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी अक्सनकै मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा उसले पनि स्मार्ट र यूटीएलकै जस्तो असफलता भोग्नेछ ।’

ऐनको दफा २२ मा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स संख्या र किसिम तोकेर सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र बोलकबोल (अक्सन) मार्फत लाइसेन्स दिइने व्यवस्था छ । यसमा प्राविधिक र वित्तीय रूपमा उत्कृष्ट ठहरिने र सबैभन्दा बढी रोयल्टी वा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन तयार हुनेलाई लाइसेन्स दिइन्छ ।

दफा २३ मा भने पहिले नै आधारभूत टेलिफोन वा अन्य सेवा चलाइरहेका कम्पनीलाई तोकिएको सर्त, पूर्वाधार विस्तारका मापदण्ड पूरा गरेमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ । एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो भने स्मार्ट सेलले सुरुमा २०६५ मा प्रतिस्पर्धाबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाए पनि २०७० वैशाखमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर युनिफाइड लाइसेन्स अपग्रेड गर्न पाएको थियो । युनिफाइड लाइसेन्स हुनेले मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, इन्टरनेट गरी सबै सेवा देशभर सञ्चालन गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणले यसबाहेक जीएसएम सेलुलर मोबाइल, आधारभूत टेलिफोन सेवालगायत थरीथरीका लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ । 

नयाँ आउन चाहने अपरेटरले भ्वाइस कल वा डेटा मात्र नभएर क्लाउड, एआईजस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित बिजनेस मोडल प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको अर्का दूरसञ्चार विज्ञ एवं एनसेलका पूर्वचिफ रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय औंल्याउँछन् । ‘नेपालमा तेस्रो अपरेटरभन्दा पनि डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवासमेत दिन सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार कम्पनीहरू चाहिएको छ,’ उनले भने ।

नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार बजारमा नयाँ आउने र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको भविष्य के हुने भन्ने दुवै अन्योल छ । २०८६ पछि एनसेलको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व सिंगापुर निवासी नेपाली मूलका उद्यमी सतीशलाल आचार्यको बेलायतस्थित कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ र २० प्रतिशत स्वामित्व उनकै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको ‘सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटल’को रहेको छ । एनसेलले सरकारीकरण नभई आफैं कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहेको छ । यसका लागि कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरी विदेशी लगानी घटाएर ५० प्रतिशभन्दा तल झार्न खोजेको छ ।

एनसेलले गत पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘...एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघ–संस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने...।’ उपयुक्त निकासका लागि विकल्प प्रस्तुत गर्दै एनसेलले थप लेखेको थियो, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनी आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐनबमोजिम सेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ ।’ एनसेलले अघि सारेको यस विकल्पमा सरकारले हालसम्म कुनै जवाफ वा प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा भने सरकारले आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएर ६६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । हाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत सेयर रहेकामा करिब २६ प्रतिशत सेयर जनस्तरमा बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमलाई ‘टेक हब’ बनाउन उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 
टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलालले यसबारे बजेट भाषणमा सुनेको भए पनि कम्पनीमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक परिपत्र वा निर्देशन नआएको प्रविधि पत्रकार मञ्चले हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताएका थिए । टेलिकमको समस्या चाहिँ कम्पनी विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन घाटामा रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । दूरसञ्चार बजार स्याचुरेसन (उच्चतम विन्दु) मा पुगिसकेकाले नयाँ व्यावसायिक मोडलबेगर नयाँलाई टिक्न गाह्रो हुने उनको चिन्ता छ ।

सञ्चालनमा रहेका यी दुई ठूला सेवा प्रदायक आफ्नै आन्तरिक, राजनीतिक, व्यावसायिक र नीतिगत अन्योलबीच चलिरहेका बेला सरकारले तीन वर्षअघि नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको हालत झनै लथालिंग छ । तेस्रो ठूलो अपरेटर मानिएको स्मार्टले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र अन्य बक्यौता गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएपछि यो स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । 

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम प्राधिकरणले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्मार्ट बन्दको तीन वर्षपछि गत असोजमा यसका टावर र अन्य पूर्वाधार बैंकहरूले लिलाम प्रक्रियाबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई बेचे । सरकारमातहत आएको सम्पत्ति बैंकले बेचेको भन्दै विवाद भइरहेको छ । यो विषय अहिले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोले हेरिरहेको छ । 

सरकारलाई वार्षिक रूपमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने र ठूलो विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन सक्ने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पहिलेको तुलनामा हाल आर्थिक रूपमा खुम्चिँदै गएको एकथरीको विश्लेषण छ भने ३०औं वर्षदेखि संशोधन नभएका नीतिगत व्यवस्था, अधिक करलगायतलाई पनि विद्यमान सेवा प्रदायकले चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । एनसेलले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कम्पनीले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, टीडीएस, भन्सार महसुल गरी चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ । 

‘अहिलेको अवस्थामा तेस्रो अपरेटरको कुरा गर्नु बेकार छ,’ विज्ञ खनाल भन्छन्, ‘सरकार र प्राधिकरणको वर्तमान कार्यशैली, गति र मति यही रहने हो भने तेस्रो अपरेटर आउने कुरा कल्पना पनि नगर्नुस् । अहिले बजारमा रहेका दुई वटा कम्पनी नै कतिन्जेल टिक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । जसरी स्मार्ट टेलिकम कोल्याप्स भयो, सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन भने आगामी तीन वर्षभित्र एनसेल र त्यसपछि नेपाल टेलिकम पनि संकटमा पर्न सक्छन् ।’ दूरसञ्चार क्षेत्रले ‘लुट्छ’ भन्ने दृष्टिकोण बदल्न सके र फ्रिक्वेन्सीको अक्सन एवं नवीकरण शुल्क व्यावहारिक बनाउन सके मात्रै नयाँ लगानीकर्तालाई बाटो सहज हुने उनको तर्क छ । 

पूर्वसञ्चारमन्त्री शर्मा भने उपभोक्ताको हितका लागि बजारमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ भन्नेमा सहमत छिन् । ‘हालको अर्बौं रुपैयाँको स्थिर नवीकरण शुल्कभन्दा कम्पनीले गर्ने नाफाको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई तिर्ने कानुनी व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘धेरै कमाउनेले धेरै र कम कमाउनेले कम तिर्ने व्यवस्था भए मात्र व्यवसाय सस्टेनेबल हुन्छ ।’ उल्लेखित व्यवस्था समावेश गर्ने गरी २०५३ को पुरानो दूरसञ्चार ऐन परिवर्तन गर्न आफूले निकै प्रयास गरे पनि सफल नभएको तीतो अनुभव उनले सुनाइन् । ‘दूरसञ्चारमा विभिन्न बिचौलिया र व्यापारी समूहहरूको स्वार्थका कारण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निकै कठिन भयो,’ उनले सुनाइन्, ‘नयाँ कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्दा एनसेललाई पोस्न खोजियो भन्ने भ्रम फैलाइयो, यो एउटा असाध्यै तीतो अनुभव मैले बटुलेकी थिएँ ।’

लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी वितरणको राजनीति

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने र फ्रिक्वेन्सी वितरणको विषय जहिले पनि राजनीतिक चलखेलको केन्द्रमा रहने गरेको छ । फ्रिक्वेन्सीको मूल्य र कुन सेवालाई कति फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट गर्ने भन्ने मुख्य निर्णय सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति’ ले गर्छ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको नीतिका आधारमा सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी तोक्ने, वितरण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । फ्रिक्वेन्सी वितरण मुख्यतया लिलाम बढाबढ (अक्सन) को माध्यमबाट गरिन्छ । अक्सनबाटै लाइसेन्स पनि वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दुवैमा अक्सन गर्दा बजारमा ठूला कम्पनीको सिन्डिकेट हुने र नयाँ वा साना लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको कतिपयको गुनासो छ । स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलजस्ता कम्पनी टिक्न नसक्नुमा कारण पनि महँगो दस्तुर र अक्सन नीति पनि एउटा कारण भएको दूरसञ्चार विज्ञ उपाध्यायको विश्लेषण छ । ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा ९९.९ प्रतिशत समय नै सेवा सुचारु राख्न निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, जुन कुरा यसअघिका साना कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण भयो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर महँगो हुनु अर्को कारण हो ।’

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०६५ मा निश्चित ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने गरी नयाँ अपरेटरका लागि आवेदन माग गरेको थियो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजनासहित अन्य योग्यता पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसरी प्राप्त भएका निवेदनमध्ये प्राधिकरणले त्यो बेला स्मार्ट टेलिकमलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । २०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित युनिफाइड लाइसेन्सको नीतिपछि प्राधिकरणले स्मार्ट र यूटीएललाई तोकिएको दस्तुर बुझाएर मोबाइल सेवामा अपग्रेड हुने बाटो खोलिदिएको थियो । 

हेलो नेपाल र स्मार्टजस्ता सेवा प्रदायक क्रमशः बन्द भए । स्मार्टसँग ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थियो । फ्रिक्वेन्सी वा स्पेक्ट्रम भनेको मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको वितरण, मूल्य निर्धारण र नवीकरणका लागि ठूलो शुल्क तोकिएको हुन्छ । 

२०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला माओवादी निकट मानिने व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको ‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम’ लाई ‘हेलो नेपाल’ सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यो बेला कम्पनीले मागेको भन्दा पनि धेरै फ्रिक्वेन्सी निकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना भएको थियो । हेलोले सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी किनेर त्यसलाई केही समय ‘होल्ड’ गरेर राखेको र पछि स्विडेनको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘टेलियासोनेरा’लाई महँगोमा बेचेको विषयमा अझै पनि थुप्रै लेख भेटिन्छन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र चौधरी समूहबीच सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने विषयमा २०७६ मा सार्वजनिक रूपमै विवाद भएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले हाल पुराना कुरा धेरै स्मरण नरहेको र दूरसञ्चार प्राविधिक विषय भएकाले अहिले आफू खासै अपडेट नरहेको प्रतिक्रिया दिए । सीजीले भने त्यो बेला व्यावहारिकभन्दा बढी प्रक्रियागत अवरोध भएको जनाएको छ । 

‘तेस्रो’ सेवा प्रदायकका असफलता

विगतका तेस्रो प्रदायक भनिएका स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलजस्ता कम्पनीहरू व्यावसायिक रूपमा असफल भए । स्मार्ट टेलिकमले झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेपछि सरकारले यसको अनुमतिपत्र खारेज गरिदियो । यूटीएलले लाइसेन्स पाएको एक दशकसम्म पनि देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका २५ वटाजति जिल्लामा सेवा पुर्‍याएको हेलो नेपाल २०७९ मा बन्द भयो, यसले पनि सरकारलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँजति बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो । सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि निकै लबिइङ गरे पनि पूर्वसर्त पूरा नगरेको भन्दै सरकारले रोकिदिएको थियो । यी कम्पनीहरू चल्न नसक्नुमा कमजोर व्यवस्थापन, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने रणनीति मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कतिसम्म भने स्मार्ट टेलिकम बन्द भएपछि यसले सिर्जना गरेको दायित्वको भार अहिले सर्वसाधारणको थाप्लोमा आइपरेको छ । देशभरका ६ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण र मुख्य कार्यालयका घरधनीले वर्षौंदेखि भाडालगायतको विवाद छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीमा थुप्रै स्वदेशी र विदेशी लगानीका व्यावसायिक समूहको प्रवेश र बहिर्गमन भएका छन् । एनसेलकै सेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटक किनबेच भइसकेको छ । यसमा नेपालको स्थापित व्यावसायिक घराना खेतान समूह र भारतको मोदी टेलेस्ट्रादेखि युरोपको टेलियासोनेरा, मलेसियाको आजियाटा र स्थानीय साझेदारले लगानी गरेका छन् । यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका तीन ठूला कम्पनीहरू महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलीकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटाको भीएसएनएलसँगै नेपाल भेन्चर्सले लगानी गरेका थिए । 

२०५७ मा प्राधिकरणले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसमा खेतान समूह तथा मोदी समूहको संयुक्त कन्सोर्टियमले जितेको थियो । लाइसेन्स जितेपछि उनीहरूले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सुरु गर्नै लाग्दा नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेका बेला उनका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहले मोदी र खेतान समूहलाई पन्छाएर यस कम्पनीमा भित्रिएको अग्रज पत्रकार सम्झन्छन् । 

२०६१ मंसिर ३ मा राज ग्रुप नेपालले मोदीको ५५ प्रतिशत र खेतानको ४० प्रतिशत सेयर खरिद गरी स्पाइस नेपाल (पछि मेरो मोबाइल हुँदै एनसेल बनेको) मा ९५ प्रतिशत स्वामित्व कायम गरेको थियो । राज ग्रुपले सेयर खरिद गरेकै दिन ५७ प्रतिशत सेयर साइप्रसस्थित अफसोर कम्पनी ‘डाल्ट्रो ट्रेड’ लाई बिक्री गरेको थियो । २०६२ मा डाल्ट्रोले ४० प्रतिशत र राज ग्रुपले ३८ प्रतिशतमध्ये १८.६ प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई बेचेको देखिन्छ । २०६३ मा राज ग्रुपले बाँकी रहेको १९.४ प्रतिशत सेयर सिनर्जी नेपाललाई बेचेको थियो । 

राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आएपछि पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस्ता चलखेल रोकिएनन् । माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएर अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका बेला सुमार्गीले २०६४ मा माओवादी सरकारकै संरक्षणमा हेलो नेपाल चलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछि स्विडेनको दूरसञ्चार कम्पनी, टेलियासोनेराले एयरवेल सर्भिस लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत हेलो नेपालमा २ सय मिलियन डलर लगानी गर्दै ७५ प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा किनेको थियो भने टेलियाले नै एनसेल पनि चलायो । 

स्विडेनका खोज पत्रकार टम बर्गिसले टेलियासोनेरा, हेलो नेपाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतको प्रसंग आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘कुकुल्यान्ड : ह्वेयर द रिच ओन्स द ट्रुथ’ मा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०२४ मा प्रकाशित यस पुस्तकले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, राजनीति र वैदेशिक लगानीको भित्री पाटोलाई उजागर गरेको छ । टेलियासोनेराका लागि मोहम्मद अमेर्सी नाम गरेका व्यक्तिको सहयोगमा सुमार्गीले टेलियासोनेरालाई नेपाल सरकार र माओवादी नेताहरूसँग परिचय गराइदिएका थिए । टेलियासोनेरा नेपाल प्रवेश गर्न सफल भयो र सुमार्गीको कम्पनी हेलो नेपालमा २ सय डलरभन्दा बढी लगानी गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

विगतको असफलता र अहिलेको कठिन व्यावसायिक वातावरणलाई देखाएर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो सेवा प्रदायक टिक्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनाइएको यस क्षेत्रलाई नियालिरहेका एक पूर्वसरकारी कर्मचारी बताउँछन् । तर, विगतमा आएका धेरैजसो टेलिकम कम्पनीले वास्तविक प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि सीमित स्रोतका फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने रणनीति मात्र लिएको उनको बुझाइ छ ।

एक साँझ उमा प्रसाईं टिकटक चलाइरहेकी थिइन् । स्क्रोल गर्दै जाँदा छोराको पौडी खेल्दै गरेको भिडियो देखिन् । पोखरीमा खिचिएको उक्त भिडियोमा छोराले भिडियो खिच्न नचाहेको जस्तो देखिन्थ्यो । पृष्ठभूमिमा संगीत राखेर उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त भिडियो उमाले विद्यालयबाट प्राप्त गरेकी थिइनन्, इन्टरनेटमार्फत देखेकी थिइन् । पछि बुझ्दा भिडियो स्कुलको ग्रुपमा राखिएको र अर्का एक अभिभावकले डाउनलोड गरी सार्वजनिक गरेको खुलेको थियो ।

प्रसाईंका छोरा अटिजम भएका बालक हुन् । भिडियोमा छोराको व्यवहारबारे टिप्पणी र कमेन्ट थिए । उक्त भिडियोका लागि प्रसाईंसँग कसैले पनि भिडियो खिच्न वा सार्वजनिक गर्न अनुमति मागेको थिएन । अनुमतिबिनै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखिएकोबारे असहमति जनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो बच्चा अटिजम भएको होस् वा नहोस्, उसको वा अभिभावकको सहमतिबिना तस्बिर सार्वजनिक हुनु हुँदैन । विद्यालयले शुल्कसम्बन्धी सूचना घर पठाउन सक्छ भने तस्बिर प्रयोगसम्बन्धी सहमति फाराम पनि पठाउन सक्छ ।’
७वर्षीय छोरा र १३ वर्षीया छोरीकी आमा शिल्पा ढकाल पनि यस्तै चिन्तामा छिन् । 

उनको गुनासो विद्यालयका पोस्टभन्दा बढी अभिभावकहरूको व्यवहारप्रति छ । कतिपय अभिभावकले परीक्षाको नतिजा अनुमतिबिना साझा गर्ने र बालबालिकाको व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले फोटोका आधारमा विद्यार्थीहरूले आफूलाई अरूसँग तुलना गरेको पनि पाएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘बालबालिकाहरू तुलना गर्छन् । एउटाको फोटो पटक–पटक आउँदा अर्को बच्चाले आफू किन छुटें भनेर सोच्न सक्छन् ।’

ढकालका अनुसार विशेषगरी पौडी खेल्दा लगाएको स्विमवेयरमा खिचिएका तस्बिर विद्यालयको सार्वजनिक फेसबुक पेजमा राखिनु थप संवेदनशील विषय हो । यस्ता तस्बिरको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताइन् ।

मनोवैज्ञानिक पल्लवी घिमिरेका अनुसार बालबालिकाहरू समावेशीकरण र बहिष्करणका संकेतप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । कुनै बच्चा पटक–पटक फोटोमा नआएमा उसले आफू कम महत्त्वपूर्ण भएको सन्देश ग्रहण गर्न सक्छ । उनले भनिन्, ‘बारम्बार दोहोरिने यस्तो अनुभवले आत्मसम्मान र सामाजिक पहिचानमा असर गर्न सक्छ । साना बालबालिकाले आफ्नो रुचि व्यक्त गर्न सक्छन्, तर तस्बिर सार्वजनिक हुँदा दीर्घकालमा पर्न सक्ने प्रभाव बुझ्न सक्दैनन् ।’

अटिजम तथा अन्य न्युरोडाइभर्जेन्ट अवस्थाका बालबालिकाका लागि जोखिम अझ बढी हुन सक्ने घिमिरेले बताइन् । भावनात्मक रूपमा असहज अवस्थामा रहेका बालबालिकाको भिडियो सार्वजनिक हुँदा उनीहरू लाञ्छित हुने वा अनलाइन दुर्व्यवहारको सिकार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘विद्यालयहरूले साझा गर्ने तस्बिरहरू सामान्य देखिए पनि तिनमा बालबालिकाको अनुहार, विद्यालयको पोसाक, लोगो, स्थान र कहिलेकाहीँ नामसमेत देखिने भएकाले पहिचान खुल्ने जोखिम रहन्छ । एक पटक सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो पटक–पटक सेयर हुन सक्छ ।’

नेपालमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको ‘अनलाइन बाल संरक्षण कार्यविधि, २०७८’ ले अभिभावकको पूर्वस्वीकृतिबिना बालबालिकाको तस्बिर तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन वा अपलोड गर्न रोक लगाएको छ ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने अनलाइन यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार रोकथाममा काम गर्दै आएको चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अनिल रघुवंशीका अनुसार विद्यालयहरूले स्कुल वा घरजस्तै इन्टरनेटमा पनि बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा राखिएका तस्बिर विश्वव्यापी पहुँचमा हुन्छन्, खोज्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ । विद्यालयको सूचना पाटी र सार्वजनिक फेसबुक पेज एउटै कुरा होइनन् । बालबालिकाको उपलब्धिको सम्मान र प्रचार हुनुपर्छ, तर त्यो उनीहरूको गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षा र भविष्यको हितको मूल्यमा हुनु हुँदैन ।’

नेपालको संविधानले गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । गोपनीयता ऐन र बालबालिका ऐनमा पनि व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छन् । तर विद्यालयहरूले बालबालिकाका तस्बिर कसरी खिच्ने, भण्डारण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य मापदण्डको अभाव रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । 

‘चिल्ड्रेन एज जोन्स अफ पिस’ का महासचिव राजु घिमिरेका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । उनले बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउने कानुन भए पनि अझै धेरै कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, ‘बालबालिकामै केन्द्रित साइबर सुरक्षा कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ ।’ यद्यपि सबै विद्यालयले सहमतिको विषयलाई बेवास्ता गरेका छैनन् । काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलले भर्नाकै क्रममा अभिभावकबाट अनुमति लिने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने व्यवस्था अपनाएको जनाएको छ । विद्यालयका प्रमुख ब्रान्डिङ, साझेदारी तथा रणनीतिक अधिकृत सिरेशरत्न तुलाधरका अनुसार अभिभावकलाई तस्बिर, भिडियो तथा विद्यार्थीका सिर्जना कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन सक्छन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिइन्छ ।

उनले भने, ‘गोपनीयता र बाल संरक्षणसम्बन्धी अपेक्षा परिवर्तन भइरहेका छन् । समस्या आएपछि प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सुरुदेखि नै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु राम्रो हो ।’
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकाससँगै जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार विद्यालयको नाम, कार्यक्रम र स्थानसँग सार्वजनिक तस्बिर जोडिँदा बालबालिकाको विस्तृत डिजिटल पहिचान तयार हुन सक्छ, जसले अनलाइन प्रलोभन, ठगी र शोषणको जोखिम बढाउँछ ।

त्यसैले उनीहरूले विद्यालयलाई ‘डेटा न्यूनीकरण’ को सिद्धान्त अपनाउन सुझाव दिएका छन् । आवश्यक परे मात्र तस्बिर सार्वजनिक गर्ने, अनुहार अस्पष्ट बनाउने, पछाडिबाट फोटो खिच्ने वा समूहगत तस्बिर प्रयोग गर्ने, पूरा नाम नजोड्ने, स्थान विवरण नखुलाउने, टिप्पणी नियन्त्रण गर्ने, पुराना पोस्ट हटाउने र अनुरोध आएमा तस्बिर हटाउने अभ्यास गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ । त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

विद्युतीय निगरानीमा कैद भुक्तान गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान ऐनको दफा २८ मा नयाँ दफा २८(क) थपेर राख्न खोजिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ–‘अदालतले कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रही कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैदा भुक्तान गर्न सक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ विद्युतीय यन्त्रको खर्च कसुरदार आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । खर्च व्यहोर्न इन्कार गरेमा कसुरदारलाई कैदमा पठाइनेछ ।

कसुरको गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा निजको आचरणका आधारमा निश्चित सीमा र सर्त तोकेर त्यस्तो आदेश दिन सकिने भनिएको छ । अदालतले तोकेको सीमा र सर्तभन्दा बाहिर गएमा कसुरदारलाई सुरुमा निर्धारण गरिएको कैदमा थप एक वर्ष कैदको सजाय थपिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

थुनछेकको आदेशका क्रममा पनि अदालतले आरोपीलाई यस्तो सुविधा दिन सक्नेछ । संहिताको दफा ७४ मा नयाँ दफा ७४(क) थप्ने प्रस्ताव छ । अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा स्थानहदको आदेश दिन सक्ने भनिएको छ । ‘अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा कसुरको गाम्भीर्य हेरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी वा नगरी तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहदको आदेश गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित नयाँ दफामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कैदमा रहेका कसुरदारलाई ‘प्यारोल’ मा छाड्न सकिने हालको व्यवस्थामा केही प्रबन्ध थप गरिएको छ । तीन वर्ष कैद भुक्तान गरेका र ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा असाध्य रोग वा शारीरिक कारणले आफ्नो स्याहार आफैं गर्न नसक्ने कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले स्थानहद तोकी प्यारोलमा छाड्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । आजीवन कैदमा रहेको कसुरदारले तीस वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि निजको चालचलनमा सुधार आएको देखिएमा प्यारोलमा राख्न सकिने भनिएको छ ।

तोकिएको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न अनुमति दिन सकिने अवस्थालाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले ‘प्यारोल’ भनेको हो । कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिएको बनाइने प्रस्ताव छ । ऐनमा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, तीन वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा बाँकी अवधिका लागि सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव । हाल छ महिनासम्म कैद सजाय पाएका कसुरदारको हकमा मात्र त्यस्तो सुविधा छ । ऐनको दफा २२ मा कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, अपनाएको तरिकालाई विचार गरी अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ । कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने विद्यमान ऐनमा छ । कैद अवधिको ६० प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण गरेका कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत १७ निकायमा नियुक्तिका लागि ४ हजार ३ सय ४८ जनाले आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले ३१ वैशाखमा आह्वान गरेबमोजिम ३ हजार ४ सय १४ पुरुष, ९ सय २१ महिला र १३ अन्य लिंगका व्यक्तिले आवेदन दिएका हुन् । 

नेपाल पर्यटन बोर्डमा सबैभन्दा धेरै ८ सय ५५ जनाले आवेदन दिएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ५ सय ७८ जनाको आवेदन परेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ४ सय ७६ को आवेदन परेको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा ४ सय ६५, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४ सय ३८ तथा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १ सय ९६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा १ सय ८६, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १ सय ६६, सांस्कृतिक संस्थानमा १ सय ५१ तथा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान (नाथम) मा १ सय ४९ को आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा १ सय ३४, तारा गाउँ विकास समितिमा १ सय ९, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा १ सय २ र हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिमा १ सय जनाको आवेदन परेका छ । पाटन संग्रहालय विकास समितिमा ९१, देवघाट क्षेत्र विकास समितिमा ८८ र नेपाल पञ्चांग निर्णयक विकास समितिमा ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् । 

सबै आवेदनमाथि मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीमा समावेश व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा आवश्यकताअनुसार विज्ञ, सल्लाहकार, सदस्य तथा अन्य जिम्मेवारीमा नियुक्ति दिइनेछ । सरकारले १९ वैशाखमा राजपत्रमार्फत ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू गरेपछि १ सय १० सार्वजनिक निकायका १५ सय बढीको नियुक्ति स्वतः खारेज भएको थियो । अध्यादेशले गत १२ चैतभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले मातहतका निकायका लागि विज्ञहरूलाई आवेदन दिन सूचना जारी गर्दै सबैको रोस्टर बनाउने जनाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी फर्छ्योट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने भएको छ । नवीकरण नभएका म्यानपावर कम्पनीले आउँदो १ साउनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउने छैनन् । 

विभागले वर्षौंदेखि थाती रहेका उजुरीलाई अन्तिम किनारा लगाउन म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने नीति लिएको हो । ‘विभागले मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन खोजेको छ,’ विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘अहिले नवीकरण गर्ने बेला छ । अहिले उजुरी फरफारक भएन भने नवीकरण हुँदैन ।’

विभागले यसबारे म्यानपावर व्यवसायीलाई जानकारी दिइसकेको छ । विभागमा २०५७ सालदेखिका उजुरी थाती छन् । त्यस्ता उजुरी संस्थागत र व्यक्तिगत गरी झन्डै ४४ हजार वटा रहेको विभागले जनाएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी उजुरी व्यक्तिगत छन् । म्यानपावर कम्पनीबाट श्रम स्वीकृति नलिई व्यक्ति आफैं जिम्मेवार भई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया छ । यसमा ठगीमा परेका श्रमिकले व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने गरेका छन् । 
विभागलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै व्यक्तिगत ठगीको उजुरी फर्छ्योट गर्नु हो । मेलमिलापबाट फर्छ्योट गर्न नसकेका उजुरीलाई विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पेस गर्ने गरेको छ । विभागले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध परेको संस्थागत उजुरीलाई फर्छ्योट गर्न ताकेता गरेको हो । 

कुन म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कति उजुरी परेका छन् भन्ने विवरण व्यवस्थापन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ‘हामीले २०८० सालभन्दा अगाडि र २०८० सालभन्दा पछाडिको उजुरी भनेर दुई भागमा विभाजन गरेका छौं । त्यसरी विभाजन गरिसके सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘उजुरीमा प्रमाण संकलन पनि भइरहेको छ ।’

तोकिएकोभन्दा बढी रकम लिएको, करारमा उल्लेख गरेविपरीत काम लगाएको, तलब नपाएको र फरक काम परेको लगायत विषयमा विभागमा उजुरी पर्ने गरेको छ । विभागले प्रमाण पुगेको उजुरीको हकमा म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट रकम काटेर पीडितलाई दिने गरेको छ । विभागमा म्यानपावर कम्पनीको २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म नगद र बैंक धरौटी छ । 

पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने हकमा भएको कानुनलाई कडाइ गरेको विभागले जनाएको छ । ‘श्रमिकको सुरक्षा गर्ने कानुन कडा छ । एक व्यक्तिसँग मात्रै बढी पैसा लिएर पठाएको भेटिए प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । सय जनासँग बढी पैसा लिएर पठाइएको छ भने ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा म्यानपावर कम्पनी आफैं विभागमा उपस्थित भई उजुरीलाई फर्छ्योट गर्नुपर्छ ।’

विभागले आगामी साउनदेखि नयाँ उजुरी लिन छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘त्यो संयन्त्रले हरेक उजुरीलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ,’ महानिर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘सबै खालका उजुरी विभागले हेर्न सक्दैन । विभागको क्षमताले नभ्याउने प्रकृतिका मुद्दा तथा अनुसन्धानका विषयलाई विभागभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र विशेषज्ञ निकायसम्म पुगोस् भनेर काम गरिराखेका छौं । साउनबाट उजुरी अनुसन्धान र राहत तथा उद्धारका विषयहरू नयाँ प्रणालीमार्फत नै व्यवस्थित हुन्छन् ।’

पीडित व्यक्तिको हकमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘राहत तथा उद्धार दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले बिगोभन्दा तल झरेर कुनै म्यानपावर संस्थासँग हामीले मेलमिलाप गरेको छैनौं,’ उनले भनिन् । विभागले आफूले पठाएको श्रमिकको निरन्तर अनुगमन गरी तीन–तीन महिनामा विवरण बुझाउन पनि म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाली श्रमिकबाट रोजगार सम्झौताअनुसार तलब तथा अन्य सेवासुविधा नपाएको, सुरक्षित तथा उपयुक्त आवासको व्यवस्था नभएको, सम्झौताविपरीत अन्य कार्य गर्न बाध्य पारिएको लगायत विषयमा विभिन्न समस्याबारे पटक–पटक गुनासो प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ विभागबाट जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहका श्रमिकको अवस्थाबारे स्पष्ट रूपमा नियमित अनुगमन गर्ने/गराउने ।’

विदेशमा रहेका श्रमिकले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीत अवस्था भोग्नुपरे सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यस क्रममा नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित निकायसँग तुरुन्त सम्पर्क गरी उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । ७–१२ असारमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिका १ सय ५८ मध्ये १ सय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने भएकाले बाँकी ५१ जनालाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् । महाधिवेशनले सभापति (१ जना), उपसभापति (२ जना), महामन्त्री (१ जना), सहमहामन्त्री (३ जना) निर्वाचित गरेको छ । १९ पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठ नेतासहित बाँकी १२ पदमा मनोनीत गरिनेछ । स्थापनाको चार वर्षसम्म तदर्थ समितिबाट सञ्चालन भइरहेको पार्टीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व पाएको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको रास्वपाको निर्वाचित नेतृत्वको प्रतीक्षा थियो । किनकि, बलियो पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न र सरकार सञ्चालनमा उचित पृष्ठपोषण प्रदान गर्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । महाधिवेशनबाट प्राप्त ऊर्जा अब पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । 

महाधिवेशन कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो । रास्वपाका लागि त महाधिवेशनले थप अर्थ राख्छ । किनकि, ७ असार २०७९ मा रास्वपा घोषणा भएपछि धेरै पार्टी, समूह तथा व्यक्ति यो पार्टीमा मिसिएका थिए । फरक–फरक आस्था बोक्ने पार्टी तथा अभियानबाट यो पार्टीमा जोडिने क्रमले तीव्रता पाएको थियो । त्यसैले पार्टी बलियो भए पनि सांगठनिक र वैचारिक रूपमा एक हुन सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई एउटै सांगठनिक र वैचारिक संरचनामा उभ्याउन महाधिवेशन नै एक मात्रै विकल्प थियो । नयाँ पार्टी हुनु, विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरूको स्वार्थ देखिनु र मुख्यतः महाधिवेशन व्यवस्थापनको अनुभवको अभावका बीच केही अस्तव्यस्त देखियो । आफू पदमा पुग्नैपर्ने र नेतृत्वले पनि खास व्यक्तिलाई पदमा ल्याउनै खोज्ने प्रवृत्ति धेरै पार्टीमा छ, रास्वपामा पनि त्यस्तै स्वार्थ टकराउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा असन्तुष्टिका आवाज प्रकट भए । यद्यपि, महाधिवेशन सम्पन्न गरेसँगै रास्वपाले लोकतन्त्रको एउटा उत्सव पूरा गरेको छ ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । निर्वाचित ६ पदाधिकारीमध्ये दुई जना महिला छन् । यतिबेला धेरैको आँखा कमजोर समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ केन्द्रित छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेश रास्वपामय बनेको थियो । तर, उसको केन्द्रीय समितिमै मधेशी अनुहार न्यून छ, निर्वाचित पदाधिकारीमा कोही पनि मधेशी अनुहार छैनन् । मधेशी प्रतिनिधित्व एउटा सन्दर्भ मात्रै हो, समग्रमा रास्वपाको नेतृत्वमा नेपालको इन्द्रेणी समाज नै प्रतिबिम्बित हुँदैन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नै समावेशिताप्रति संवेदनशील नहुनु र समावेशी नेतृत्वका लागि बलियो प्रणाली लागू गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । उसले त फरक–फरक समुदायका मानिस निर्वाचित भएरै रास्वपाको नेतृत्व पंक्तिमा आउन सक्छन् भनेर स्थापित गर्न सक्नुपर्ने थियो । यद्यपि, ५१ केन्द्रीय सदस्य र १२ पदाधिकारीको मनोनयन हुन बाँकी छ । मनोनयन गर्न सकिने संख्याको यो अनुपात कति लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, त्यसप्रति बहस होला नै, तर रास्वपाले मनोनयनमार्फत नै भए पनि पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली समाजको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गराउनेछ भन्ने अपेक्षा छ । 

बलियो पार्टी हुनुको अर्थ रास्वपासँग जनताको ठूलो पंक्तिको विश्वास र अपेक्षा छ भन्ने नै हो । यो पार्टी एकढिक्का रहोस्, उद्देश्यमा दृढ रहोस्, जनतासँग संवाद गरिरहोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ । विगतमा ठूला पार्टी विभाजन भएका र सपना चकनाचुर भएको प्रशस्तै उदाहरणले पनि रास्वपा त्यस्तै नियतिमा नफसोस् भन्ने चाहना अन्यथा होइन । यो स्थिति त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुनेछ, जबसम्म यो पार्टी थप संस्थागत बन्दै जानेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उदार हुँदै जानेछ र निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकताको अभ्यास गरिनेछ । यस्तो सामूहिकता केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीमा रहेकाहरूको संलग्नताको मात्रै विषय होइन, बरु नेपाली समाजको विविधताको सवाल हो । यसलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व रास्वपाको हो । रास्वपा महाधिवेशनले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उसको प्रतिबद्धतालाई प्रकट गरेको छ । अब निर्वाचित सशक्त संगठनमार्फत साझा वैचारिकमा पार्टीलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ । महाधिवेशनका क्रममा प्रस्तुत दस्तावेजका कतिपय सवालले तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । रास्वपा नेतृत्वले आगामी दिनमा त्यसलाई प्रस्ट पार्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टी सञ्चालनको उद्देश्य जनताका एजेन्डा बोक्ने, निर्वाचनबाट अनुमोदन हुने र जनताको हितका निम्ति काम गर्ने भन्ने हो । रास्वपाले बोकेका एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । यसैकारण सरकारको नेतृत्व रास्वपाले गरिरहेको छ । अब सरकारले जनताका समस्या न्यूनीकरण र उनीहरूको सम्भावना प्रस्फुटन हुने गरी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व रास्वपा सरकारको हो । खासगरी सेवाप्रवाह, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक र बाह्य लगानी, भूराजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक चातुर्यता, विकास जस्ता विविध विषयमा नागरिकको चासो छ । यस्ता विषय सरकारको नियमित दायित्व मात्रै होइन, रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता पनि हो । ऊप्रतिको अपेक्षा पनि हो । उसको औचित्य पुष्टि हुने सूचक पनि हो । यसर्थ सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व रास्वपाको पनि हो । उसले सरकारको नियमित समीक्षा र सुझावमार्फत सरकार र नागरिकबीचको पुल बन्न सक्छ । महाधिवेशनपछि ‘रिफ्रेस’ भएको पार्टीले सरकारलाई सफल बनाउन थप मिहिनेत गर्ने अपेक्षा छ । 

राजनीतिक पार्टीको यात्रा विभिन्न अनुभवबाट अघि बढ्ने गर्छ । त्यसलाई सिकाइका रूपमा लिँदै सुधारिँदै अघि बढ्ने पार्टीहरू नै सफल हुन्छन् । जनताको थप विश्वास जित्छन् । बलियो रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन यसर्थ पनि विशेष छ । यद्यपि, महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अब यसका सकारात्मक प्रभाव पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा पनि देखिनुपर्छ । खासगरी रास्वपाले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप जीवन्त बनाउँदै र एकढिक्का हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । रास्वपाकै सरकारले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

जेन–जी विद्रोहदेखि आमनिर्वाचनसम्मका केही छोटा महिनाहरूमा नेपाली राजनीतिको ‘ग्राउन्ड’ गहिरोसँग ‘सिफ्ट’ भएको छ भन्नेसम्म त धेरैथोर स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने सबैले स्विकारेकै जस्तो लाग्छ । एकातिर भर्खर चार वर्ष पहिले अस्तित्वमा आएको एउटा दल त्यो ठूलो ‘सिफ्ट’ को प्रतिनिधि बन्न पुगेर संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ सिटसहित उपस्थित छ ।

अर्कातिर, ३५ वर्षदेखि ‘आखिर जे गरे पनि हामी नै त हौं नि’ भनेर आफूहरूमध्ये एक वा अर्कालाई नै निर्विकल्प राज्य संस्थापन भन्ने ठानेका पुराना दलहरूले ‘होइन, यो के भएको हो ?’ भनेर जे भइसकेको छ, त्यो ग्रहण गर्ने व्याकरण भेट्टाउनै सकेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलका वैचारिकी वरिपरि झुम्मिएर आफ्ना सामाजिक दृष्टिकोण बनाइरहेका दलबाहिरका समर्थकका समूहहरू अहिले नयाँ परिदृश्यमा कसरी सोच्ने भनेर नयाँ ‘टुल’ नभेट्टाएको स्थितिमा छन् । यसबारे केही बिस्तारमा पछि चर्चा गरौंला, तर विषय प्रवेशका क्रममा यतिचाहिँ अहिल्यै भनिहालौं– बिना ‘टुल’ समाज र राजनीतिका फराकिला विषयमा धेरै मानिसले आफैं सोच्न–विचार बनाउन सक्दैनन् । त्यस अर्थमा, नेपालका पुरानो पुस्ताका धेरै मानिसले सोच्नका लागि मार्क्सवाद एउटा सर्वसुलभ ‘टुल’ हो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्को, अनि पहिचानवाद अर्को । 

भूमिगत रूपमा हिंसात्मक राजनीति गरेर एकैचोटि संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा (कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सिटभन्दा बढी) उदाएको माओवादी २०६५ मा एकाएक सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि नेपालको पुरानो राज्य संस्थापनलाई एक प्रकारको ‘सक’ भएकै थियो । अहिलेको सन्दर्भ त्यस्तै त होइन, किनकि रास्वपा यसअघि पनि संसद् र सरकारमा भएको दल हो र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौंका मेयर भएका व्यक्ति हुन् । तैपनि ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ का समर्थकबीच हरेकजसो ‘सानोठूलो’ घटनामा जुन किसिममा तीव्र प्रतिक्रिया देखाइहाल्ने एक प्रकारको ‘कल्चरल वार’ को स्थिति सार्वजनिक विमर्शमा देखिइराखेको छ, त्यसका अर्थहरू सरकारको एउटा निर्णयमाथि गरिने आलोचना वा अर्को कामका लागि देखाइने समर्थनका तात्कालिक र दैनन्दिन सन्दर्भभन्दा गहिरा छन् । यस्तो किन भइरहेको होला त भनेर आजको स्तम्भमा मैले सम्भावित कारणबारे एउटा ‘हाइपोथेसिस’ होइन, ‘थेसिस’ प्रस्ताव गर्दै छु ।

आजको लेखको विषय त सर्वथा नयाँ हो तर पंक्तिकारको ‘डिपार्चर’ शीर्षकको पछिल्लो स्तम्भले जुन स्केलको विमर्शको निमन्त्रणा गर्‍यो, त्यसलाई ‘याक्नलेज’ पनि नगरी अगाडि बढ्नु सार्वजनिक अभद्रता जस्तो देखिन सक्छ, जुन पंक्तिकारको स्वभावमा पर्दैन । विचार पृष्ठमा लेख्नु भनेको नै एउटा विषयमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु हो, जसप्रति पढ्नेहरूका आफ्ना वर्षौंका सामाजिक संगत र पढेका पुस्तकबाट बनेका जीवनदृष्टि तथा तत्कालको मनोदशा अनुसारका प्रतिक्रिया आउने भइहाले । तर यस पटक फरक के भइदियो भने, कतिपय विद्वान्ले त लेख पढेर होइन, त्यसमाथिका प्रतिक्रिया मात्र पढेर पनि प्रतिक्रिया गरे र हुँदाहुँदै लेखको ‘इन्टेन्ट’ कतै हराएर पंक्तिकार स्वयं नै विषय बनेको जस्तो प्रतीत भयो । दर्शनको इतिहास र मानिसले जे सोच्छ, त्यसका प्रणाली र संरचनाबारे ‘कोग्निटिभ साइन्स’ को धेरथोर ज्ञान नभएको भए त समाजमा आफ्नो महत्ता ठूलै भएको रहेछ भनेर मक्ख परेर बस्न पनि सकिन्थ्यो । तर यस धरतीमा आफ्नो उपस्थिति र महत्त्वबारे धेरै भ्रम नभएको कारणले, चौध महिनाअगाडि पढेदेखि मनमा बसिरहेको एक जना चिन्तकको एउटा कथामार्फत लेखिएका र नलेखिएका ती सबै टिप्पणीहरूप्रति एकमुष्ट सम्मान व्यक्त गर्नु उपयुक्त लाग्यो । कृपया अहिल्यै ‘नोट’ गर्नुहोला, जहाँ यो कथाको अन्तिम वाक्य लेखिनेछ, आजको लेखको विषय त्यहींनेर सुरु भइसकेको हुनेछ ।

अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध पत्रिका ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा यो कथा छापिएको २०२५ को अप्रिलमा हो तर घटना घटेको त्यसको एक वर्षअगाडि अर्थात् २०२४ को मार्चमा रहेछ । र, कथा नोबेल विजेता ड्यानिएल काह्नेमेनको हो, जसको चर्चित पुस्तक ‘थिंकिङ्, फास्ट एन्ड स्लो’ बारे पंक्तिकारले नै ‘कान्तिपुर कोसेली’ मा केही वर्षअगाडि लेखेको थियो । भएछ के भने, २०२४ को मार्चमा न्युयोर्क टाइम्सले प्रिन्सटनका यी प्राध्यापकलाई एउटा पोड्कास्टका लागि अप्रिल महिनामा उपलब्ध हुन सक्नुहुन्छ कि भनेर इमेलमा अनुरोध गरेछ । काह्नेमेनले अप्रिलमा त के, अब कहिल्यै पनि उपलब्ध हुन सक्दिनँ भनेछन् । कुरा अगाडि बढ्दै जाँदा थाहा भयो, ९० वर्षको उमेर भए पनि राम्रै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका बाबजुद काह्नेमेनले अब केही वर्ष बढी बाँचेर हुने नै के हो र, जिन्दगी सुन्दर छँदै टुंग्याए पनि त भयो भनेर दार्शनिक रूपमा स्थायी बिदाबारी गर्न स्विट्जरल्याडतिर लागेका रहेछन् ।

त्यसको केही दिनमा संसारले उनको मृत्युको समाचार त पढ्यो तर कसरी भएको रहेछ भन्नेचाहिँ एक वर्षपछि मात्र बाहिर ल्याइने सर्त रहेछ । न्युयोर्क टाइम्सले त्यतिबेलै लिएको अन्तर्वार्ता पनि त्यसैकारणले एक वर्षपछि मात्र छापेको रहेछ । मानवताका लागि त्यति ठूलो बौद्धिक योगदान दिएका, मानिसले मस्तिष्कका कस्ता प्रणालीमार्फत कसरी सोच्छ र जीवनका ठूला विषयमा हामीले कसरी निर्णय लिन्छौं भन्ने विषयमा नयाँ विज्ञान नै प्रस्तुत गरेका काह्नेमेनलाई अन्तर्वार्ताको अन्त्यतिर उनको भव्य जीवन र बौद्धिक योगदानलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने आशयको प्रश्न सोधिन्छ । त्यसमा उनको उत्तरले अन्तर्वार्ताकारहरू नै अचम्मित भएको स्विकारेका छन् । काह्नेमेनको भनाइको सार थियो, ‘यदि तिमीले यो ब्रह्माण्ड, यसको गहनता र जटिलतातर्फ एकछिन सोच्यौ भने मैले जीवनमा गरें भनेको ‘योगदान’ वस्तुगत रूपमा भन्दा त्यो पूरै असान्दर्भिक छ ।’ र, उनले टुंग्याएछन्, ‘अरूले मेरो कामले मानवतालाई योगदान दियो भन्छन् (वा, मलाई कसैले बौद्धिक भन्छन्) भने, त्यो जसले भन्छन् उनीहरूको कुरा हो । मैले त प्रत्येक दिन बिहान उठेर जे गर्दा आफूलाई आनन्द आयो, गरेको त्यत्ति हो ।’ कसैले पनि (आफू बाँचेकै अरूलाई बदल्नका लागि हो भन्ने ठान्नेले होस् कि कुनै दिन कुनै विषयमा लेख लेख्नेले वा अभियन्ता भएर आफूलाई उभिन मन लागेको पक्षमा माइतीघर मण्डला जानेले) यहाँ केही गर्नु भनेको आफूलाई हरेक दिन जे गर्दा त्यो दिन राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ, गर्ने त्यति मात्र हो ।

नेपालको इतिहासमा जति पनि क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोह भएका थिए, तिनीहरूका उद्देश्य र भाष्य पहिल्यै परिभाषित भएका थिए । समाजका धेरै सदस्य सहमत भए पनि वा नभए पनि, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र समूहका राजनीतिक दृष्टिकोण पहिल्यै परिचित थिए । ती विद्रोह केका लागि थिए भन्ने सैद्धान्तिक व्याख्या पहिल्यै उपलब्ध थियो । नेपालको इतिहासमा जेन–जी विद्रोह मात्र एउटा त्यस्तो घटना थियो, जो लोकतन्त्रभित्रै लोकतन्त्र कम भयो भनेर भएको आन्तरिक प्रतिरोध थियो, जसलाई आह्वान गर्ने केही थिए तर नेतृत्व गर्ने कोही थिएन । त्यो प्रतिरोध त्यति ठूलो विस्फोटमा पुगेर नेपाली राजनीतिको परिदृश्य नै केही महिनामै यति ठूलो आयतनमा फेरिएला भनेर अनुमान गर्ने अहिले भेटिएलान्, त्यतिबेला थिएनन् । विद्रोहको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको त थिएन तर निर्वाचनसम्म पुग्दा त्यसको आधारमा बनेको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संस्थाको ठाउँ उक्त पार्टीले लिन पुग्यो ।

जेन–जी विद्रोह स्वयंको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता कोही नभएका कारणले, त्यो विद्रोहमार्फत समाजले प्रस्फुटन गरेको आकांक्षा के थियो भनेर त्यसलाई ‘थिअराइज’ (सैद्धान्तिकीकरण) गर्ने र त्यसलाई बुझाउन सामाजिक भाष्य दिने कुनै राजनीतिक संस्था थिएन । यसको सैद्धान्तिकीकरण राजनीतिक संस्थाबाहिरबाट, प्राज्ञिक क्षेत्र वा २०६२–६३ को जस्तो वैधता भएको नागरिक समाज हुन्थ्यो भने, त्यहाँबाट पनि हुन सक्थ्यो । जेन–जी आन्दोलनले बरु केही आसलाग्दा नयाँ नागरिक अभियन्ताहरू जन्माएको थियो, जसमध्ये केही रास्वपामा समाहित भए भने केही स्वतन्त्र बसेर राम्रो भूमिका खेलिरहेका छन् । अघिल्लो पुस्ताका नागरिक अभियन्ताहरू अझै केही सक्रिय भए पनि उनीहरूले सार्वजनिक भाष्यको धार बदल्ने वैधता गुमाएको धेरै भयो । तिनैमध्ये एमाले, कांग्रेस र माओवादी विस्थापित भएको पचाउन नसकेको नागरिक समाजको एउटा कटिबद्ध समूह भने जेन–जी विद्रोहदेखि फागुनको निर्वाचन सबै नै कुनै एउटा षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको हो भन्ने ध्याउन्नबाट बाहिर ननिस्कीकनै आफ्नो बचे–खुचेको सामाजिक स्वीकार्यता पनि सकाउन लागेका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्र सम्झँदा, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले वैशाखको पहिलो साता ‘अनलाइनखबर’ मा लेखेका तीन वटा लेखका शृंखलाले केही हदसम्म नेपाली समाजको यो वैचारिक संक्रमणलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसभन्दा बाहेक अरूले यसमा रुचि देखाएको पंक्तिकारको नजरमा परेको छैन ।

‘जे गरे पनि आखिर हामी नै त हौं’ भन्ने सोचेका स्थापित दलका लागि मात्र होइन, ‘लोकतन्त्र हो, परिवर्तन रातारात हुने होइन, धैर्य गर्नुपर्छ’, ‘यिनै दल सुध्रिहाल्छन् नि, त्यहीं भित्रबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ र बिस्तारै राम्रो हुन्छ’ भनेर विश्वास गर्ने ठूलो सुधारवादी बाहिरी तप्काका लागि पनि निर्वाचनपछिको परिदृश्य एउटा ‘सक’ थियो । जसबाट उनीहरू अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेका छैनन् । यो अनियमित आकस्मिकताले नेपालको साढे तीन दशकदेखिको राज्यको राजनीतिक संस्थापनको मूलधार नै फेरिदिएको छ । विगतमा राजनीतिक संस्थापन फेरिँदा बृहद् वैचारिक समाजमा ‘सांस्कृतिक युद्ध’ कै जस्तो स्थिति देखिएको थिएन, किनकि त्यो आउनेवाला नयाँ संस्थापनको भाष्य पहिल्यै बनिसकेको हुन्थ्यो ।

यी सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा प्रस्ट के देखिन्छ भने, जेन–जी विद्रोहको समयमै सैद्धान्तिकीकरण नभएकैले अहिले समाजमा वैचारिक उकुसमुकुस देखिएको हो । यही सुस्तताले गर्दा नै यो एउटा षड्यन्त्र मात्र थियो भन्ने आवाज यदाकदा अहिले पनि सुनिने गरेको हो । किनकि, लेखको सुरुतिर चर्चा गरिए जस्तो, आमरूपमा मान्छेलाई समाजका मुद्दामा सोच्नका लागि एउटा ‘टुल’ चाहिन्छ । सैद्धान्तिकीकरण गर्नु भनेको त्यही एउटा ‘टुल’ उपलब्ध गराउनु हो । जब आमरूपमा सोच्नका लागि नयाँ ‘टुल’ उपलब्ध हुँदैन, मानिस वैचारिक उकुसमुकुसको स्थितिमा हुन्छन् । नयाँ केही नपाएको स्थितिमा कतिपय भने पहिल्यै प्रयोग गरेर भुत्ते भइसकेका ‘टुल’ तर्फ फर्कन्छन् । धेरै समयदेखि प्रयोग गर्न छाडेका प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी जस्ता शब्द जब पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि जसरी फेरि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरे, त्यो त्यसैको उदाहरण थियो । किनकि, नयाँ परिस्थितिलाई बुझ्ने र बुझाउने उनीसँग नयाँ ‘टुल’ नै छैन । यस्तो वैचारिक शून्यता र सुस्तताको स्थितिमा जब एमाले लगायतका पुराना दलका केही नयाँ हुन चाहनेहरूले ‘अब हाम्रो दल पुनर्गठन भएरै छाड्छ’ भनेर आफैंले नपत्याउने गरी बोलेको सुनिन्छ, त्यो हाँस्नलायक पनि सुनिँदैन । किनकि जब कुनै दलको मूल समस्या हुन्छ अस्तित्ववादी, अर्थात् यो संस्था समाजमा केका लागि उपस्थित हुन जरुरी छ भन्ने प्रश्न । त्यस्तो बेला पुनर्गठन जस्तो सस्तो शब्दले बोल्ने वक्ता स्वयंलाई पनि अपिल नगरेको परबाटै देखिन्छ । 

पुराना राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, उनीहरूका समर्थक र शुभचिन्तकसमेत अहिले ठूलो वैचारिक उकुसमुकुसको स्थितिमा छन् । किनकि, दलहरूले उनीहरूलाई उपलब्ध गराएका सोच्ने ‘टुल’ हरूमा नै अहिले खिया लागेको छ । यसमा गगन थापाको नेतृत्वमा पुगेको नेपाली कांग्रेसको स्थिति झनै दर्दनाक तर रोचक छ । सार्वजनिक रूपमा बोलेको सरसर्ती सुन्दा के देखिन्छ भने बरु गगनलाई जनता आफूहरूलगायत पुराना दलसँग कति धेरै रिसाएका रहेछन् र त्यस्तो किन भएको होला भन्ने धेरथोर महसुस छ । समाजको जमिन कति बदलिइसकेको छ भन्ने नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको उनलाई धेरथोर अनुमान छ । तर उनैले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका र संगत गरेका पार्टीभित्र र बाहिरका जुन समूहहरू छन्, तिनीहरूले ‘ग्राउन्ड सिफ्ट’ भएको ‘रेकोग्नाइज’ गरेकै छैनन् । तिनीहरूले सोच्ने–बोल्ने–लेख्ने भाषा र समाजले बोल्ने भाषा फरक भइसकेको उनीहरूलाई बोध नै छैन । विचारको ‘इकोच्याम्बर’ भनेको सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, आफूले वर्षौंदेखि गरेको संगतमा पनि हुन सक्छ भनेर आफैं र आफ्नालाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने प्राज्ञिक तालिम नै छैन ।

कांग्रेस आबद्ध व्यक्तिमा सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने क्षमता हुन्थ्यो भने अहिले बृहद् विमर्श छेड्नुपर्ने खास महत्त्वपूर्ण विषय कति छन् कति । लोकतन्त्रको उसको परियोजना एकातिर अनि पार्टीको नेतृत्व, संरचना र सोच वर्षौंदेखि शेरबहादुर देउवामय कसरी हुन पुग्यो ? के त्यसका पछाडि कारण नै छैनन् ? विशेष महाधिवेशनमा विद्रोह गरेर आएको नेतृत्वले समेत आफूले राम्रै सवाल भन्दा पनि जनताले सुन्नै नखोज्ने स्थिति कसरी बनेको रहेछ, त्यसको जवाफ खोज्नुपर्ने होइन ? वामपन्थी कित्तातिर हेर्दा, मार्क्सवादी विचार लागू गर्छु भनेर बनेका संगठन के–के कारणले ओली ‘बा’ मा पुगेर विसर्जन हुने स्थिति आएको हो ? हरेक सानो प्रश्नमा इतिहासदेखि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका सन्दर्भ ल्याएर, आफू बाँचेकै अरूका मुक्तिका लागि हो भनेर पत्याउने त्यति धेरै ‘समर्पित’ राजनीतिकर्मीलाई नपत्याएर जनता के–के कारणले आफ्नो आस बिसाउन भर्खर स्थापित भएको नयाँ दलमा पुगेका होलान्, त्यसको कारण खोज्नु नपर्ने ? गहिराइबाटै छलफल सुरु गरिनुपर्ने त यिनै ठाउँहरूमा होइन ?

भदौमा सुरु भएको लोकतान्त्रिक संक्रमणको नयाँ संस्करणलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर एउटा राष्ट्रिय आख्यानमा बदल्नका लागि सुरुवात गर्ने बिन्दु हुनुपर्छ– नेपाली राजनीतिको संरचना र सामाजिक मनोविज्ञान पछिल्ला नौ महिनामा आधारभूत रूपमै फरक भइसकेको छ । यो संक्रमणले पुराना स्थापित दलहरूलाई बढारेको मात्र होइन, तिनीहरूले दशकौंदेखि बोल्ने ‘करेन्सी’ गुमाएका वाद, वैचारिकी र तौरतरिकालाई पनि हो । नयाँ उदाएको शक्ति र सरकारका बारे आवश्यक ठाउँमा प्रश्न गर्ने, जवाफदेहिता खोज्ने र कमजोरी गरेको ठाउँमा आलोचना हुने गरेको छ, त्यो लोकतन्त्रमा हुनैपर्ने अभ्यास हो । रास्वपा पनि एउटा तत्कालको माध्यम हो । भर्खर आफ्नो पहिलो महाअधिवेशन सम्पन्न गरेको उसले आफूलाई प्राप्त व्यापक जनादेशको कति सम्मान गर्न सक्छ र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा कति दह्रोसँग संस्थागत हुन सक्छ, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । 

अब अगाडिका लागि के स्विकार्नुपर्‍यो भने, वर्षौंदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व तहमा कब्जा जमाएर बसेका केही पात्रहरूले देशमा जुन मनलाग्दी गरेका थिए, त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली समाजमा एक वा अर्को प्रकारको ‘लोकतान्त्रिक’ झट्का अवश्यम्भावी थियो । परिणामतः नेपालको राजनीतिमा युवाको सहभागिता ह्वात्तै बढेको छ, नेतृत्वको सोझै पुस्तान्तरण भएको छ र पुराना पार्टीले पनि आफूलाई सान्दर्भिक, अभ्रष्ट र ‘कम्पिटेन्ट’ बनाउने हो भने, त्यसका लागि जबर्जस्त मौका पाएका छन् । नागरिक अभियन्ताका रूपमा नयाँ आशालाग्दा अनुहारहरू ताजा वैधताका साथ समाजमा उपस्थित भएका छन् । यिनै परिवर्तनलाई आधार बनाएर भदौको विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सैद्धान्तिकीकरण हुनुपर्छ । होइन भने, अगाडि बढ्दाभन्दा पछाडि फर्कंदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने तत्त्व नेपाली समाजमा जति पनि छन् । हौसिने तिनीहरू नै होलान् ।

(सापकोटाले डेढ दशकदेखि शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक सुशासनका क्षेत्रमा नेपाल र एसियाका केही देशमा विज्ञका रूपमा काम गर्दै आएका छन्)

रास्वपाको चुनावी सफलतामा मधेशको विशेष भूमिका छ । चुनावी अभियानका क्रममा बालेन शाह जनकपुर पुगेका थिए । मधेशी पहिरनसहित उनले स्थानीय भाषामा छोटो तर प्रभावशाली भाषण गरे । त्यो भाषण चुनावी कार्यक्रमको औपचारिक हिस्सा मात्र सावित भएन, मधेशका जनतामाझ एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यतिबेला बालेनले संघीयताको पक्षमा स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए । मधेशमा उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक भाषणका रूपमा मात्रै हेरिएन । मधेश आन्दोलन, समावेशिता, पहिचान र स्वशासनको लामो राजनीतिक संघर्षको पृष्ठभूमिमा यसलाई संघीयताको पक्षमा गरिएको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझियो ।

यसपछि मधेशमा रास्वपाप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण भयो । बालेनको लोकप्रियता र संघीयताप्रतिको सकारात्मक सन्देशका कारण मधेशका मतदाताले रास्वपालाई व्यापक समर्थन गरे । मधेश रास्वपामय बन्यो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको देखिन्छ । रास्वपाको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्र तयार गरिएका विभिन्न नीतिगत दस्तावेज र प्रतिवेदनहरूमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । विशेषगरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको ‘अर्थराजनीतिक प्रस्तावना’ मा प्रदेशसभा खारेजीको विषय उल्लेख छ । अर्थात्, रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

संघीयताको मूल आधार प्रदेश हो । प्रदेशबिनाको संघीयता इन्जिनबिनाको गाडी जस्तै हो । र, प्रदेशसभाबिनाको संघीयता नेपालको पुरानो प्रशासनिक संरचना–अञ्चल र विकास क्षेत्र जस्तै हो । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश राजनीतिक स्वशासनका लागि निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचना हो । यो स्वायत्त सरकार हो । प्रदेशसभाले प्रदेशको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ र स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ । यदि प्रदेशसभा नै हटाइयो भने प्रदेशको राजनीतिक अस्तित्व अर्थहीन बन्छ । व्यवस्थापिकाविहीन प्रदेश वास्तविक अर्थमा प्रदेश होइन । केवल एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हो । यदि प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित गरिन्छ भने त्यो संघीयता होइन । केन्द्रबाट सञ्चालित पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जित रूप हुनेछ ।

संघीयताको आलोचना गर्नेहरूले प्रायः प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्छन् । यो तर्क पूर्ण रूपमा आधारहीन भने होइन । प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ । प्रशासनिक जटिलता, नीति निर्माणमा कमजोरी, स्रोतको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको सत्य हो ।

यद्यपि, समस्या संघीयताको सिद्धान्तमा छ कि यसको कार्यान्वयनमा ? कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै नगरी असफल घोषणा गर्न मिल्दैन । नेपालको संघीयता अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएका धेरै अधिकार व्यवहारतः संघकै नियन्त्रणमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेनन् भनेर संघीयताको अवधारणालाई नै असफल ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कुनै बिरुवालाई पर्याप्त पानी, मल र घाम नदिई त्यसले फल दिएन भनेर दोष दिनु जस्तै हो । संघीयतालाई पूर्ण अधिकार, पर्याप्त स्रोत र संस्थागत समर्थन दिएपछि मात्र यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्भव हुन्छ ।

हुन त रास्वपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरू संघीयताप्रति सुरुदेखि नै इमानदार थिएनन् । त्यसैले रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नदिई प्रदेश निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको थियो । तर जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न राजनीतिक माहोललाई ध्यानमा राख्दै पार्टीले आफूलाई संघीयताको पक्षधर देखाउने जमर्को गरेको थियो । मधेशलगायत संघीयताप्रति आशावादी समुदायहरूको समर्थन प्राप्त गर्न उसले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दियो । तर अहिले आएर पुनः प्रदेशसभा खारेजी भन्दै संघीय संरचना नै कमजोर बनाउने मार्ग समातेको छ । यस प्रवृत्तिलाई मधेशसँग गरिएको राजनीतिक अन्तर्घात भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । किनभने, मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धिमध्ये संघीयता पनि एक हो, जसले राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण तोड्ने र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेको छ । त्यसैले संघीयताको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्नु मधेशको राजनीतिक आकांक्षामाथि नै प्रहार गर्नु हो । 

रास्वपाले बुझ्नुपर्छ– संघीयता सजिलै प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । यो कुनै प्रशासनिक प्रयोग वा प्राविधिक संरचना मात्र पनि होइन, जसलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार राख्न वा हटाउन सकियोस् । संघीयता राज्यको चरित्र, शक्ति संरचना, पहिचान, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक पुनःसंरचनासँग जोडिएको राजनीतिक आवश्यकता हो । संघीयता ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदायहरूले दशकौंसम्म गरेको संघर्ष, प्रतिरोध र बलिदानको उपलब्धि हो । मुख्यतः संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो । संघीयताको प्राप्तिका लागि भएको संघर्षमा कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।

संघीयता ‘सेतो हाती’ हो भन्ने तर्क पनि व्यापक रूपमा सुनिन्छ । अर्थात् संघीयताका कारण राज्यको खर्च अत्यधिक बढेको छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिन्छ । तर यस्तो बुझाइ तथ्यभन्दा बढी अनुमान र पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छ । वास्तविक तथ्यांकले त्यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्दैन । किनकि, कुल प्रशासनिक खर्चको पाँच प्रतिशत पनि प्रदेश तहमा खर्च हुँदैन । यदि खर्चकै आधारमा राजनीतिक संरचना निर्धारण गर्ने हो भने लोकतन्त्र स्वयं पनि महँगो व्यवस्था हो । निर्वाचन महँगो हुन्छ, संसद् महँगो हुन्छ, न्यायपालिका महँगो हुन्छ, संवैधानिक निकायहरू महँगा हुन्छन् । तर लोकतन्त्रको मूल्य खर्चले होइन, त्यसले सुनिश्चित गर्ने अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिताले निर्धारण गर्छ । संघीयताको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ ।

यद्यपि, रास्वपाले चाहँदैमा अहिले नै प्रदेश संरचना परिवर्तन वा समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ, जसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि पर्याप्त समर्थन चाहिन्छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्तो समर्थन जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । तर यसले एउटा राजनीतिक सत्यलाई भने ढाक्न सक्दैन– रास्वपा संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने दल होइन । उसका पछिल्ला राजनीतिक दस्तावेज, अभिव्यक्ति र प्रस्तावहरूले संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउनेभन्दा पनि क्रमशः कमजोर पार्दै अन्ततः समाप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको आशंका प्रवाह गर्छन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारको थप हस्तान्तरण र प्रदेशहरूको सुदृढीकरणभन्दा पनि त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति रास्वपाभित्र दिन प्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

संघीयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, स्वशासनको सुनिश्चितता र राज्यका विभिन्न तहबीच अधिकारको बाँडफाँट हो । यदि प्रदेश तहलाई नै कमजोर बनाइन्छ भने शक्ति पुनः संघ (केन्द्र) मै केन्द्रित हुन्छ र संघीयताको सार समाप्त हुन्छ । यही कारण प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव संघीयता सुधारको प्रस्ताव होइन । संघीय संरचना नै समाप्त बनाउने प्रस्ताव हो ।

(यादव मधेशको राजनीति, संघीयता, समावेशितालगायतका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्छन्)

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । ७–१२ असारसम्म आयोजित महाधिवेशनले रवि लामिछानेकै सभापतित्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । साथै, पार्टीको नीतिमा स्पष्टता दिएको दाबी गरिएको छ । स्थापनाको चार वर्षपछि आयोजना गरिएको महाधिवेशनको अनुभवदेखि अबका दिनमा रास्वपाका प्राथमिकता र भूमिकाका सन्दर्भमा नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महरा र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीः

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट तपाईं महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

निर्वाचनको प्रक्रियामा खासगरी मत गणना भइरहेका बेलामा त्यसको अन्त्य नहुँदासम्म के होला भन्ने लागिरहन्छ । अरूको मत बढी आयो भने हारिन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ । यस्तै अनुभूति फागुनको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि गरेको थिएँ । मलाई लागेको थियो, यस निर्वाचनमा मत गणनाका बेलामा मसँग पहिलाको अनुभव छ, सहज तरिकाले लिन्छु । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भयो । तर, निर्वाचित भइसकेपछिको अनुभव भनेकोचाहिँ जिम्मेवारीकै हो । यो पार्टी संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ र धेरै सदस्यमा पार्टीप्रति एकदमै धेरै अपेक्षा छ । प्राविधिक कारणले महाधिवेशन तोकिएकोभन्दा दोब्बर समयमा पूरा भयो । त्यस अवधिमा पनि सदस्यमा धीरता देख्यौं । उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी आएको छ, अपेक्षासहितको जिम्मेवारी छ । तीन दिनलाई भनेर आएका साथीहरू ६ दिनसम्म बस्नुभयो । यो देश र समाजलाई माया गर्ने व्यक्तिको समूह हो । उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी मैले सही अर्थमा पूरा गरिनँ भने मलाई इतिहासले माफी दिँदैन । यसर्थ, मैले एकदमै जिम्मेवारीबोध गरेको छु ।

संसदीय निर्वाचन लड्दा फरक पार्टीका प्रतिद्वन्द्वीहरू थिए । महाधिवेशनमा आफ्नै पार्टीका नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । आफ्नैसँग लड्दाको अनुभवचाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ ?

म विधिमा रहेर काम गर्ने मान्छे हुँ । यो निर्वाचनमा मैले केन्द्रीय सदस्यमा लड्दै गर्दा मनोनयन दर्ता गर्ने बेलाको एउटा फोटो फेसबुकमा हाल्नुबाहेक खासै भोट मागिनँ । डिजाइन र पम्प्लेट केही पनि गरिनँ । महामन्त्रीमा लड्दाखेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिनँ । आफ्नैभित्र कोविरुद्ध भोट माग्नु ? आफ्नो लागि कोसँग भोट माग्नु ? भने जस्तो भयो । मेरा लागि नयाँ अनुभव थियो । निर्वाचनमा सबै मेरा निकटका साथीहरू थिए । जसले जिते पनि आफ्नै साथीले जित्ने त हो भन्ने भएकाले पनि मलाई दबाबको अनुभूति थिएन । चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने पनि भएन । जबकि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जित्नैपर्छ भन्ने दबाब थियो । तर, यो निर्वाचनमा केही पनि थिएन । सबै प्रतिस्पर्धी साथीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएकाले पनि मलाई यो निर्वाचनमा सहज भयो । मनीषजी तथा गणेशजी कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष बुझ्ने व्यक्ति भएकाले पनि मलाई सहज भयो । यो निर्वाचनलाई साथीहरूले ‘पर्सनल’ रूपमा लिने भएको भएचाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो । मेरो जितलाई उहाँहरूले पनि आफ्नै जितका रूपमा लिनुभएको छ । म महामन्त्री बन्दै गर्दा मेरो यात्रामा कहीँ न कहीँ गणेशजी, सागरजी, मनीषजी पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस भएकाले धेरै असामञ्जस्यताको स्थिति महसुस गरेको छैन ।

तपाईंलाई महामन्त्रीमा जिताउन केहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर समर्थन जनाए । यसलाई लिएर तपार्इंहरू समूह बनेको व्याख्या भयो । यस्तो व्याख्या ठीक हो ?

यसमा दुइटा पक्ष हुन्छन् । जब कुनै व्यक्तिले कुनै पदमा इच्छा देखाएर उम्मेदवारी दिन्छन् भने त्यो स्वाभाविक विषय हुन्छ । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर ‘सहयोग गर न, किन हामी आफैं–आफैं लड्नु’ भन्ने खालको विश्लेषण गर्नुलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । धेरै व्यक्तिले आकांक्षा देखाउँदा सभापतिले पनि ‘उम्मेदवारी धेरै भयो, सकेसम्म घटाउनुस् है, मिल्नुस् है’ भनेर बाटो खोलिदिएको हुँदा मलाई पनि एक पटक कुरा गरौं भन्ने भयो । साथीहरूले मेरो कुरा स्विकार्नु पनि भयो । मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका साथीहरूसँग मात्र होइन, फिर्ता नलिएका साथीहरूसँग पनि संवाद गरेको हुँ ।

सभापतिले पनि रातभर ॅकन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर सहमति भएन । किन ?

व्यक्तिका लागि ‘कन्भिन्स’ गर्नुभन्दा सभापतिले ‘तपाईंहरू सबै जना नम्बर घटाउन लाग्नुस् है’ भन्नुभयो । विधानतः संरक्षक जस्तो मान्छे सभापतिले कुनै पनि व्यक्तिको ‘साइड’ लिने सवाल भएन । उहाँले ‘तपाईंहरू ‘वान टु वान’ गफ गर्नुहुन्छ भने पनि म तयार छु है’ भन्नुभएको थियो । त्यसको फाइदा निकाल्दै सबै साथीहरू एकअर्कासँग छलफल गर्न तयार हुनुभयो । एउटा समूह भनेको भनेर कसैले बोलेको छ भने पनि हाम्रो नियत होइन भनेर मैले भनिसकेको छु । यो महाधिवेशनमा सहभागी सबै साथीहरू संस्थापन समूह हो । पार्टीमा कोही अगाडि आउनुभएको होला, कोही पछाडि । यसलाई समूह भन्ने तत्त्वका रूपमा लिनुभन्दा पनि एउटा व्यक्तिले अरू कोही व्यक्तिलाई निर्वाचनमा साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएर कन्भिन्स गर्‍यो, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुभयो भन्ने अर्थमा मैले लिन्छु । त्यसबाहेक अन्य तरिकाले विश्लेषण गर्न खोजियो भनेचाहिँ ती व्यक्तिहरूको मप्रतिको माया र सद्भावको गलत अर्थ हुन्छ होला ।

पदाधिकारीमा जे–जति निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? समावेशीको दृष्टिकोणले कसरी हेर्नुभएको छ ?

केन्द्रीय समितिमा महिलाको जुन संख्याको उपस्थिति छ, त्यसबाट म एकदमै खुसी छु । उहाँहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट समितिमा आउनुभएकामा खुसी छु । प्रदेशको संरचना वा कोटाबाट मात्रै महिला आउँछन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । यहाँ त लोकप्रिय मत ल्याएर जित्नुभयो । हामीले सोचेभन्दा धेरै संख्यामा महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस अर्थमा खुसी छु । अर्को अर्थमा दुःख पनि छ । समावेशिताको जुन ‘कम्पोजिसन’ छ, खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसअनुसार निर्वाचित हुन सक्नुभएन । हामीले केन्द्रीय समितिमा ३२ जनालाई मात्रै ‘क्लस्टर कम्पोजिसन’ गरेका थियौं । त्यसबाहेक केन्द्रीय समितिमा जुन ढंगले समावेशी नेतृत्व निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसअनुसार भएन । पदाधिकारीमा दुई जना महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । एक जना मात्रै मुस्लिम ‘क्लस्टर’ बाट आउनुभएको छ । नेतृत्वको समावेशितामा जुन ‘ग्याप’ देखिएको छ, त्यसलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने पदबाट पूर्ति गर्ने कोसिस पार्टीले गर्छ ।

निर्वाचनमा हामी संस्थापन एक भयौं भनेर तपाईंहरूले भन्नुभयो । त्यसैलाई इंगित गरेर होला, सभापतिले अन्तिममा गुट बनेको भए यहीँबाट अन्त्य गरौं भन्नुपर्‍यो । रास्वपामा गुट बनेको भए अब कसरी अन्त्य हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी नेतृत्वकै हुन्छ जस्तो लाग्छ । निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वले अन्य साथीहरूलाई कसरी समेट्छ ? उसको सोच कस्तो छ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । महाधिवेशनपछि पनि गुटबन्दी भयो भने गलत हो । पार्टीमा हरेक व्यक्तिले आफूलाई कुनै कारणले कमजोर महसुस नगरुन् भनेर नेतृत्वमा आउने साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । सुन्दा सजिलो तर गर्न गाह्रो काम हो, यो । विधि कति पारदर्शी बनाउँछौं, त्यसले सबै जनालाई कति समेट्छ भन्ने जस्ता साना विषयमा नै सुधार गरिनुपर्छ । सभापति वा वरिष्ठ नेतालाई गुटबन्दीमा कुनै चासो नभएको हामी बुझ्छौं । तर, मूल नेतृत्वको नाममा तल्लो तहमा हुने गुटबन्दीलाई निमिट्यान्न पार्ने जिम्मा नेतृत्वकै हो । सबै नेतृत्वले तल्लो तहमा भइरहेको गतिविधिलाई निगरानी गरे भने यस्ता विषय कम हुन्छन् ।

पदाधिकारीमा मधेशी र जनजातिको उपस्थिति देखिँदैन । मनोनयन गर्दा यिनै समुदायबाट आउने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नलाई तपाईंहरूले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? 

सभापतिले मनोनयन गर्ने ११ जना पदाधिकारी छन् । ४ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यसबाहेक दुई जना पदाधिकारी खस/आर्यभन्दा बाहेक ‘क्लस्टर’ बाट मनोनयन हुनुपर्छ भनेका छौं । तर हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने, सबै कुरा एकै पटक, एकै दिन वा दुई/चार वर्षमै पूर्ण हुन्छ भन्ने छैन । त्यसका लागि केही समय लाग्छ नै । आजको दिनमा ‘क्लस्टर कम्पोजिसन’ मा मात्रै ध्यान दिएर अरूलाई ‘बाइपास’ नै गर्‍यौं भने फेरि पार्टीलाई शतप्रतिशत नेतृत्व नदिन पनि सक्छ । बिस्तारै ‘फ्रेमवर्क’ विकास गरेर ‘क्लस्टर’ का साथीहरूलाई ‘राइट वे’ मा ‘ग्रुम’ गरेर उहाँहरूलाई समग्र प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो हिस्सा बनाउने गरी पार्टीले काम गर्छ । त्यसपछि बिस्तारै स्थानीय निर्वाचन वा अन्य बाटोमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

रास्वपाको अबको नीतिका विषयमा महाधिवेशनमा छलफल नै भएन । यति ठूलो भेलामा पार्टीको नीतिबारे छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिएन ?

विधानको हकमा हामीले लगभग दुई महिना लगाएर छलफल गरेका थियौं । सो दस्ताबेज सबै तहका विभागसँग छलफल गरेर लेखिएको हो । विमति कसैको थिएन । सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उहाँले प्रस्टसँग भन्नुभएको छ, यसमा गर्नुपर्ने संशोधन कति छन्, ४ घण्टाको बहसले पनि समय नपुग्न सक्छ, यसलाई भविष्यमा मज्जाले छलफल गरेर चाहिने कुराहरू राख्छौं । त्यस कारणले पार्टी अझै सो दस्ताबेजलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको छ । मुख्य घटनाका दिन छलफल भएन भन्नु एउटा पक्ष रह्यो । तर, त्यसअघि भएका छलफलले पनि ती विषयलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ ।

रास्वपालाई सुरुवातदेखि नै विचारविहीनहरूको समूह भएको आरोप लाग्थ्यो । महाधिवेशनबाट रास्वपाले सैद्धान्तिक रूपमा कति ॅडिपार्चर’ गर्न सक्यो ?

हामीले अस्तिसम्म संवैधानिक समाजवाद भन्दै आएका थियौं । व्यक्तिगत रूपमा त्यसप्रति मेरो सुरुवातदेखि नै विमति थियो । पहिलाको व्याख्या नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भन्ने थियो । तर, संविधान नै परिवर्तनशील भएकाले संवैधानिक समाजवाद कालान्तरमा गएर हाम्रा लागि कति ‘भ्यालिड’ हुन्छ भन्ने थियो । उदाहरणका लागि, गणतन्त्र नै परिवर्तन हुन सक्ने संविधानमा छिद्र छ । जुन विषयलाई हामीले मानेका छौं, त्यही विषय नै भविष्यमा रहेन भने हामी त्यसलाई मान्छौं कि मान्दैनौं भन्ने हुन्छ । महाधिवेशनले गरेको एउटा मुख्य ‘डिपार्चर’ भनेकै हामीले अवलम्बन गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हो । यो महाधिवेशनले ‘संवैधानिक समाजवाद’ सही होइन, त्यसबाट ‘डिपार्चर’ भएर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मा जानुपर्छ भन्यो ।

पहिलो लोकतन्त्र मात्रै मान्ने भन्ने थियो । अहिले गणतन्त्र पनि मान्ने भन्ने विषय आएको हो ?

हामीले सुरुवातदेखि नै संविधानमा लेखिएका लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई मान्छौं भनेर प्रस्टसँग भनेका थियौं । विधानमै लेखेका छौं । वाचापत्रमा पनि लेखेका छौं । सुरुवाती समयमा हाम्रो पार्टी सानो थियो । त्यसैले त्यस्ता विषय जनतामाझ पुगेको थिएन । पार्टी ठूलो भएपछि सबैले चासो दिन थाले । ती विषय पनि बाहिर आउन थाले । त्यति मात्रै हो ।

रास्वपाले संविधानको परिधिमा रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न खोजेको हो ?

पार्टी स्थापनादेखि नै हामीले संविधानको परिधिमा रहेर उपलब्धिहरूलाई समेट्छौं भनेकै हौं । हाम्रो अझै पनि संविधानका केही विषयमा विमति होला । तर विमतिलाई सहमतिमा बदल्ने व्यवस्था संविधानले नै दिएको छ । हामीले प्राप्त गर्न खोजेका विषयका लागि संविधानबाहिर जानुपर्ने नै छैन । संविधानले नै सबै बाटो खोलिदिएकाले त्यति धेरै समस्या केही पनि आउला जस्तो देख्दिनँ ।

महाधिवेशनमै प्रस्तुत गरिएको दस्ताबेजका कारण संघीयता र विशेषतः प्रदेशका सन्दर्भका प्रश्न उठे नि ?

हाम्रो विधान प्रस्ट छ । सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्ताबेजमा पनि कहीँ कतै प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । उपसभापतिको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषयमा केही 
‘कन्फ्युजन’ थियो । तर सभापतिको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । सभापतिको प्रतिवेदनमा जे विषय आएको हो, त्यो नै पार्टीको अन्तिम लाइन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

ॅपार्टीको स्ट्रेन्थ पुगेको दिन नै प्रदेशसभा खारेज गर्छौं’ भनिएको थियो । त्यस्तो गर्न हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले कत्तिको दिन्छ जस्तो लाग्छ ?

म दुइटा विषयमा प्रस्ट छु । पहिलो, नेपाली नागरिकको प्रथम आवश्यकता भनेको अवस्था बदल्नु नै हो । अझै पनि व्यवस्था बदल्नुपर्छ भनेर राजनीतिक रोटी सेक्ने गरी राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा सचेत छु । व्यवस्था परिवर्तनको नाममा राजनीतिमा अगाडि आउने तर नागरिकको जीवनमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा राजनीतिप्रति नै जुन निराशा छाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अहिले ‘फिक्स’ गर्नुपर्ने काम छन्, जुन नगर्दा थप बिग्रिन्छ, त्यो ‘फिक्स’ गरौं । तर त्यसबाहेक मुख्य सामर्थ्य सुशासनमै लगाऔं, आर्थिक समृद्धिमै लगाऔं । ती काम भइसकेपछि जनतासँग बहस गरौं । यसका कोर्स के हुन्, टर्म्स के हुन् भनेर घनीभूत छलफल भएपछि बल्ल अर्को निर्णयमा जाऔं । व्यवस्था परिवर्तनको विषयमा बृहत् बहस हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको विषय उठेपछि धेरैले फेरि द्वन्द्व हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थाले । दुईतिहाइको सरकार पनि ॅपपुलारिटी’को पछि लाग्छ कि, त्यसै कारणले द्वन्द्व हुन्छ कि भनेर चिन्ता जनाउन थालेका छन् नि ?

चिन्ता गरिनुपर्छ । प्रश्न आउनु पनि स्वाभाविक हो । देशको सबैभन्दा ठूलो दल, जसको दुईतिहाइको सरकार छ । यस्तो सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने ‘स्टेटमेन्ट’ ले समाजमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न नपर्ने सुविधा हुँदैन । रास्वपा त्यस पक्षमा सचेत छ । तपाईंको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई जोगाउने हो, विभाजित गर्ने होइन । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्छु ।

महाधिवेशनमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा छलफल भएन । सरकारलाई पार्टीले ॅगाइड’ गर्नुपर्ने होला नि ? यसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

यो धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय नै होइन । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारलाई गाइड गर्ने जिम्मा पार्टीको हो । तर राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा पार्टीले सूक्ष्म ढंगले हरेक कुरामा चासो राख्दैन । विगतमा पार्टीले सरकारलाई स–सानो कुरामा चासो राखेका कारण समस्या आएको हो । हाम्रो पार्टी सरकार सञ्चालनमा ‘क्लियर’ छ । सरकार भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको होइन । यो सरकार पार्टीको सरकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘क्लियर’ छ र पार्टीले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छ । प्रशासन सञ्चालनमा पार्टीलाई रुचि हुनु पनि हुँदैन ।

संसद् कसरी अघि बढ्छ ? तपाईंहरू महाधिवेशन सकेर व्यवस्थित हुनुभएको छ भन्ने सबैलाई लागेको छ । यसको प्रभाव संसद्मा कस्तो रहन्छ ?

तीन दिनको महाधिवेशन हामीले ६ दिनमा पूरा गर्‍यौं । यसर्थ, व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै समस्या छन् भन्ने जगजाहेर भएको छ । हाम्रो सीमितता स्विकार्नुपर्छ । सानो मिहिनेतले अब पुग्दैन भन्ने पनि स्विकार्नुपर्छ । संसद्, पार्टी र सरकार सञ्चालन जस्ता ठूला जिम्मेवारी भएकाले अब कोसिस गर्दै छौं भनेर मात्रै पनि पुग्दैन, त्यसैले सबैले जिम्मेवारी बोकेर जानुभएको जस्तो लाग्छ । तीन दिनको कार्यक्रम ६ दिन पुग्नुमा म लज्जित छु । त्यसलाई कसरी ‘डिफेन्ड’ गर्ने भनेर मसँग कुनै उत्तर नै छैन । लज्जित हुनुबाहेक र यो एउटा ‘डिजास्टर’ हो भन्नुबाहेक मसँग अरू केही छैन । पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग एकदम ठूलो संयमता भएर पो यो महाधिवेशन सफल भयो ।

हरेक ठाउँमा यस्तै संयमता हुँदैन । तसर्थ, यो महाधिवेशन त हाम्रा लागि ठूलो पाठ हो । यसले सिकाएको छ– ६ दिन चितवनको गर्मी त खायौं तर यस्तै किसिमबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दै जाने हो भने तिमीहरूलाई हामी छोड्दैनौं भनेर दिशानिर्देश त हो । यसैलाई आधार बनाएर संसदीय प्रस्तुतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी आधुनिक तरिकाले चल्नुपर्छ, पुरातन तरिकाले चल्दैन भन्ने विषयलाई यही महाधिवेशनले देखाइसकेको छ । त्यसैले संसद् अझ बढी सशक्त बनाउने, सरकार पनि पार्टीको ‘फन्डामेन्टल’ का आधारमा चल्ने बनाउने र पार्टीलाई विधिमा चल्ने पारदर्शी पार्टी बनाएर २०८४ को निर्वाचनमा आफूलाई तयार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपछि मात्रै प्रतिनिधिको संख्या टुंगो लाग्नु र पदाधिकारी निर्वाचनमा एकतिहाइ मात्रै प्रतिनिधिले भोट हालेको स्थितिले असहज सिर्जना भएन ?

गाह्रो भयो । सबैले मतदानमा भाग लिनुभएको भए मैले पाएको ६ सय भोट पनि २५ सय पुग्थ्यो नि । नम्बर घट्दै गर्दा मेरो भोट मात्रै घटेन । महाधिवेशनमा सहभागी भएर भोट हाल्न चाहेका प्रतिनिधिले नेतृत्वका कारण अधिकार प्रयोग नगरेर फर्किन पर्‍यो । मेरो भोट बढ्थ्यो कि घट्थ्यो भन्दा पनि पार्टी प्रतिनिधिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार महाधिवेशन व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीका कारण प्रयोग हुन पाएन । यसमा मलाई चिन्ता लागेको हो ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको संगठनको विवाद र समस्या तपाईं महामन्त्री भएपछि कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 

अहिले प्रारम्भमै मेरो कुरा यस्तो हो भन्नुभन्दा पनि म विस्तृत फ्रेमवर्क बनाउनेछु । मैले प्राप्त गर्न खोजेका विषयलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खाका बनाएर सबैमाझ सार्वजनिक गर्न पाएँ भने बल्ल त्यसको अर्थ रहन्छ । पार्टीको संरचनामा मधेश प्रदेशमा मात्र होइन, हरेक प्रदेशमा केही न केही समस्याहरू छन् । विदेशमा भएकाहरूमा पनि समस्या छन् । त्यसलाई समाधान गर्ने काम अहिले आउने महामन्त्रीहरूकै हो । चाडै नै नयाँ महामन्त्री पनि मनोनीत हुनुहुन्छ । हामी दुई जनाबीचको ट्युनिङलाई प्रस्ट बनाएर पार्टीभित्रका जति पनि समस्या छन्, तिनलाई मिहिन ढंगले केलाएर, प्राथमिकताअनुसार समस्यालाई ‘फिक्स’ गरेर अघि बढ्छौं ।

महाधिवेशनका बेला तपाईंलाई धेरै उम्मेदवारले समर्थन गर्नुभयो । कतिपयले मन्त्रिपरिषद्मै केही हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याउनुभयो । त्यस्तो समझदारी भएको छ ? 

अहिले पदको ‘बार्गेनिङ’ हुँदा पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ, यसो भनिनु जो–जो साथीहरूले मलाई समर्थन गर्नुभयो, उहाँहरूले केही सम्झौता गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूको ‘डिग्निटी’ प्रति नै ‘अट्याक’ होइन र ? ‘टप फाइभ’ नेताहरू चुनावमा को कहाँ जाने, को कहाँ जाने विषय भइहाल्छ । तर त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद् वा अन्य ठाउँमा अवसर पायो भन्दै गर्दा त्यो त पुराना राजनीतिक दलले गरेको जस्तै काम हुन्छ । उहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा सक्षम हुनुभएकाले भविष्यमा स्वाभाविक रूपमा अवसर आउँछ । तर त्यसलाई महाधिवेशनसँग जोड्ने काम भयो भने उहाँहरूको क्षमतामाथिको प्रश्न हुन्छ ।

५१ जना सदस्य कहिले मनोनीत हुन्छन् ? तपाईंसँगै शपथ हुन्छ कि फरक हुन्छ ? 

सभापतिले सदस्यहरू मनोनीत गर्नुहुन्छ । तर उहाँको फरक विशेषता छ । पार्टीभित्र छलफल गर्नुहुन्छ । उहाँको आफैं डिसिजन गरेर सोध्नुभन्दा हामीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने स्वभाव छ । ५१ जनाको हकमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । तर विशेष अधिकार सभापतिकै भएकाले उहाँले गर्नुहुन्छ । तर निर्वाचनबाट नै धेरै महिला सदस्यहरू आइसक्नुभएकाले धेरै सहज हुनेछ ।

अन्त्यमा, ३ दिनका लागि आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू ६ दिन बसेर तपाईंहरूलाई भोट हालेर फर्किनुभयो । उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो त मनैदेखि माफी माग्छु । उहाँहरू जुन पार्टीको परिकल्पना गरेर आउनुभएको थियो, त्यस्तो नपाउनु भएको पनि हुन सक्छ । उहाँहरूलाई के भन्छु भने नियतमा समस्या थिएन । ‘एबिलिटी’ मा समस्या हुन सक्छ । जब नियतमा ठीक हुन्छ, ‘एबिलिटी’ को समस्या पनि बिस्तारै नेतृत्वकर्ताले फिक्स गर्दै जान्छ । तपाईंले यस पटक देख्नुभएको समस्या पार्टीको चरित्र होइन । पार्टी जीवनमा अबचाहिँ यस्तो अवस्था आउँदैन । चितवनको गर्मीमा ६ दिन राखेर सजाय दिए जस्तो भएको छ । यसले मलाई लज्जित बनाएको छ । अब त्यसो हुन दिँदैनौं ।

मुलुकमा रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यमा स्वदेशीसँगै विदेशी पर्यटक आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । केही महिनायता छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने पाहुनाका कारण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका प्रमुख गन्तव्यमा चहलपहल भइरहेको छ । 

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ‘अफ सिजन’ मानिने महिनामै पनि भारतीयका कारण गन्तव्य गुलजार बनेपछि व्यवसायी मक्ख छन् । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त नगरेका व्यवसायीसमेत उत्साही देखिन थालेका छन् । मुलुकका प्रमुख नाकाबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी भारतीय गाडी पर्यटक र तीर्थयात्री बोकेर भित्रिने गरेको पाइएको छ । 

यस्ता सवारीका साधनमा चारपांग्रे धेरै हुन्छन् । मोटरसाइकल र बस पनि छन् । प्रायः मोटरसाइकलमा दुई जना सवार हुन्छन् । एउटा गाडीमा कम्तीमा ४ जना यात्रा गर्छन् । धेरैजसो तीर्थयात्री बसमा आउँछन् । सीमा नाकादेखि मुलुकमा प्रमुख गन्तव्य पुग्ने राजमार्गमा यतिबेला भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी धेरै भेटिन्छन् । 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका प्रमुख स्थलनाका भएर दिनहुँ भारतीय तीर्थयात्री र पर्यटक ओइरिइरहेका छन् । अहिले तीर्थयात्रीसँगै आफ्ना निजी र भाडाका गाडीमा सपरिवार नेपाल घुम्न आउने पनि धेरै छन् । दक्षिणका सीमावर्ती प्रमुख नाकाबाट भित्रिने भारतीय पाहुना मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथसँगै पोखरा, काठमाडौं, चितवन, लुम्बिनी, बर्दियालगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य पुगिरहेका छन् । 

केही वर्षअघिसम्म पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथलगायत धार्मिकस्थल भ्रमणको प्रयोजनका लागि आउने संख्या बढी हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय परिवार र साथीसँगै घुमफिर र मनोरन्जनका लागि आउने पनि धेरै छन् । गर्मी छल्न पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने मात्र छैनन् । सीमावर्ती सहरमा रहेका क्यासिनो र स्पामा रमाउन आउने धेरै छन् । 

लुम्बिनी, बर्दिया, चितवनमा पनि भारतीय पर्यटक उल्लेखनीय छन् । धेरैजसो पहाडी दृश्यावलोकन र चिसो मौसमको आनन्द लिन पाल्पा, बागलुङ, मुस्ताङ, मनाङ र पोखरासम्म पुग्ने गरेका छन् । पर्यटक बोकेर बेलहिया नाकाबाट दैनिक सरदर ६ सय भारतीय गाडी भित्रिरहेको रूपन्देहीको भैरहवास्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले जनाए । भारतमा विद्यालय बिदा भएका बेला दिनमै १ हजार २ सयसम्म पर्यटक बोकेका बाहन भित्रिने गरेको उनले बताए । यसरी भित्रिने सवारीका साधनमा मोटरसाइकल, कार र बस छन् । 

भैरहवा नाकाबाट गाडीसहित नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्या बढ्न थालेपछि उनीहरूको सहजीकरणका लागि भन्सारमा अनलाइन सिस्टम लागू गरिएको भन्सार प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘विशेषगरी छुट्टी मनाउन धेरै भारतीय नेपालमा आउने गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘भैरहवा नाका भएर आउने प्रायः भारतीयको गन्तव्य मुस्ताङको मुक्तिनाथ, कोरला, पोखरा तथा चितवन हो ।’

भैरहवा नाकाबाट भारतको केरला, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पन्जाबलगायत ठाउँबाट आउँछन् । कतिपय भारतीय भारतको गोरखपुरसम्म रेलमा यात्रा गरेर आउँछन् । त्यहाँबाट भैरहवा नाका हुँदै नेपाल आउने गरेका छन् । भारतीयले नेपालमा सरदर तीन दिनसम्म बिताउने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउने गरेको पौडेलले जनाए । 
भारतीय साना गाडी नेपाल ल्याउँदा दैनिक प्रतिगाडी ६ सय रुपैयाँ र मोटरसाइकलको २ सय रुपैयाँ महसुल लाग्ने गर्छ । जरिवाना तिर्नुपरे गाडीको प्रतिदिन २ हजार ५ सय र मोटरसाइकलको १ हजार २ रुपैयाँ पर्छ । पहिला भारतीय सवारीसाधनसहित फर्किंदा भन्सारमा सामान्य जाँच गरे हुनेमा अहिले सबै कागजातसहित अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

भैरहवा नाकाबाट भारतीय पर्यटक बढी भित्रिनुमा पोखरालगायत नेपाली पर्यटन व्यवसायीले भारतका विभिन्न सहरमा गर्ने गरेको प्रवर्द्धनात्मक प्रचारप्रसारका कार्यक्रम रहेको भैरहवाका पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल होटल एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । भारतीय पर्यटकले नेपालको नियम जानकारी नभएर बढी नगद पैसा ल्याएमा सुरक्षा निकायबाट जफतसहित कारबाही हुने नियमले उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

‘नगद पैसा र सवारीसाधन ल्याउँदा नेपालमा धेरै दुःख पाइयो भन्ने भारतीय पर्यटक धेरै छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पर्यटकको सहजीकरणका लागि हरेक भन्सार नाकामा एउटा सुनुवाइ डेस्क बनाउन जरुरी छ ।’ रूपन्देहीको छिमेकी कपिलवस्तुका मुख्य दुई नाका मर्यादपुर र कृष्णनगर नाकाबाट दिनको ५ सय भारतीय गाडी भित्रिने गरेका छन् । मोटरसाइकल र चारपांग्रे जिप, कार र भ्यान तीर्थयात्री र पर्यटक बोकेर भित्रिने गरेका हुन् । मर्यादपुरबाट दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले भन्सार चुक्ता गरेर भित्रिरहेका छन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत चारपांग्रे र ४० प्रतिशत मोटरसाइकल हुने गरेको सुठौली भन्सार कार्यालयका प्रमुख किरण बिष्टको भनाइ छ । 

जिल्लाको मुख्य कृष्णनगर नाकाबाट दैनिक २ सय ८० भन्दा बढी गाडी भित्रिने गरेका छन् । यिनमा आधा मोटरसाइकल र आधा कार/भ्यान हुने गरेका छन् । जिल्लाका नाका हुँदै भित्रिने ६० प्रतिशत भारतीय अर्घाखाँचीको सुपादेउराली र प्यूठानको स्वर्गद्वारी पुग्ने गरेको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मयंक कर्णले बताए । ‘यसरी भित्रिनेमध्ये ४० प्रतिशत भने पोखरा घुम्न जाने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सुपादेउराली र स्वर्गद्वारी जाने धार्मिक तीर्थयात्रीका रूपमा आउँछन् । पोखरा जानेहरू भने घुम्न आउने गरेका छन् । एक महिनादेखि दुवै नाका हुँदै आउने पर्यटक र तीर्थयात्री बढेका छन् ।’

मुलुकको मध्यक्षेत्रबाट मात्र होइन, पश्चिमी नाकाबाट भित्रिने भारतीय पर्यटक र तीर्थयात्रीको संख्या पनि बढ्दो छ । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिने पर्यटकमा प्रायः भारतीय छन् । त्यहाँबाट भारतको उत्तराखण्डका पर्यटकीय क्षेत्रनजिक भएकाले तेस्रो मुलुकबाट पनि फाट्टफुट्ट यहाँको नाकाबाट भित्रिने गरेका छन् । 

अहिले स्थानीय बजारमा क्यासिनो खेल्नेदेखि घुमफिर गर्नेमा प्रायः भारतीय रहेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । विगतको तुलनामा अहिले भारतीय पर्यटक भित्रिने क्रम पनि बढेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘क्यासिनो खेल्न आउनेहरू कहिलेकाहीं शुक्लाफाँटामा जंगल सफारीका लागि पनि आउने गरेका छन्,’ पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले भने, ‘विगतको तुलनामा पर्यटक आउने क्रम बढेको छ ।’

भण्डारीले एक दशकदेखि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी गराउँदै आएका छन् । यहाँ आउने प्रायः पर्यटक भारतको उत्तराखण्डकै छन् । यसबाहेक दिल्ली र बरेलीलगायत क्षेत्रबाट पनि आउने गरेका छन् । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि आउने कतिपय पनि यही नाकाबाट भित्रिने गरेका छन् । 

यहाँको नाकाबाट भित्रिने पर्यटक काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीसम्म पुग्ने गरेका छन् । सीमावर्ती बजार ब्रह्मदेवमा पूर्णागिरी मेलाका कारण भारतीय दर्शनार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ । फागुपूर्णिमादेखि सुरु हुने उक्त मेलामा भारतको उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश र दिल्लीलगायत राज्यबाट दर्शनार्थी आउने गरेका छन् । 

महेन्द्रनगरमा सञ्चालित तीनवटा क्यासिनोमा आउनेहरूका कारण पनि कञ्चनपुरमा भारतीयको चहलपहल बढेको हुन्छ । यहाँ क्यासिनो खेल्न उत्तराखण्डदेखि दिल्लीसम्मका भारतीय आउँछन् । भन्सार तथा सुविधा लिएर आउने सवारीको संख्या पनि धेरै रहेको गड्डाचौकीस्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार तिरेर दिनको ७० देखि ७५ वटा भारतीय सवारी नेपाल भित्रिने गरेको भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्टले बताए । सुविधा बनाएर मात्रै ३ सय हाराहारी सवारी भित्रिने गरेका छन् । 

भैरहवामा गत शुक्रबार साँझ आयोजित आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले आध्यात्म भुलेर नेपालको पर्यटन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘मानिस खुसी हुन यात्रा गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले तीर्थाटन विभाग बनाउन लागेको छ ।’ उनको भनाइ अहिले बढिरहेका भारतीय तीर्थयात्री र पर्यटकप्रति लक्षित थियो । अहिले नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको ओइरो लागेको छ । यसरी मुलुक भित्रिने भारतीय पर्यटकको पहिलो गन्तव्य मुक्तिनाथ र पोखरा हुन् ।

नाकाबाटै काठमाडौं र मुक्तिनाथ 

मुलुकको प्रमुख स्थलनाका वीरगन्जबाट दिनहुँ धेरैको संख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । तर ती पर्यटकमध्ये प्रायः पर्सा–बारा क्षेत्रमा नरोकी सोझै काठमाडौं, पोखरा, मुक्तिनाथ तथा अन्य पहाडी गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका छन् । यसले वीरगन्ज नाका हुँदै पर्यटक भित्रिए पनि मधेशको पर्यटन तथा होटल व्यवसायले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । 

असार लागेयता दिनको सरदर ६ सयदेखि ७ सय भारतीय दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गरिरहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको भनाइ छ । जेठमा यो संख्या दैनिक ८ सयदेखि ९ सयसम्म पुगेको थियो । भारतीय मोटरसाइकलले सामान्यतया छोटो अवधिको अनुमति लिने गरे पनि कार, जिप र भ्यानमार्फत आउने पर्यटकमध्ये धेरैले ४ देखि १० दिनसम्मको नेपाल भ्रमण अनुमति लिने गरेका छन् । भारतका विभिन्न राज्यमा अत्यधिक गर्मी तथा विद्यालयमा गर्मी बिदा सुरु भएकाले सपरिवार नेपाल घुम्न आउने भारतीयको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकमध्ये प्रायः पोखरा, घान्द्रुक, पुनहिल र मुक्तिनाथतर्फ जाने गरेका छन् । 

काठमाडौं पुगेर पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको व्यवसायी बताउँछन् । नाकाबाट प्रवेश गर्ने भारतीयमा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, ओडिसा, महाराष्ट्रलगायत दक्षिण भारतीय राज्यका धार्मिक तथा पारिवारिक पर्यटकसमेत छन् । तर ती पर्यटक वीरगन्ज, पर्सा वा छिमेकी बारा जिल्लामा एक रात पनि नबसी गन्तव्यतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस वर्ष पोखरा र सौराहाका पर्यटन व्यवसायीले भारतका विभिन्न सहरमा गएर नेपाल पर्यटनको प्रवर्द्धन गरेकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सिज (नाट्टा) मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेको भनाइ छ । 

‘अहिले भारतबाट आउने पर्यटक गर्मी छल्न नेपालका चिसा गन्तव्य खोज्दै आएका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘चित्लाङदेखि पोखरा, घान्द्रुक, पुनहिल र मुक्तिनाथसम्म होटल भरिभराउ छन् । तर त्यसको लाभ मधेशले लिन सकेको छैन ।’ भारतीय पर्यटकलाई पर्सा–बाराका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यमा कम्तीमा एक दिन रोक्न सके स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा व्यापार क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्थ्यो । तर त्यसका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार, प्याकेज निर्माण र पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनले जनाए ।

अकुपेन्सीमा नयाँ रेकर्ड

पोखरा आउने भारतीयकै कारण गन्तव्यको पनि प्रचार भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण भारतको उत्तर प्रदेशका साइद साह हुन् । फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ‘भ्लगर भैया’ नामले परिचित उनले पोखराबारे मात्रै २० भन्दा बढी ‘रिल्स’ बनाएका छन् । ती रिल्स लाखौंपल्ट हेरिएका छन् । आराध्या सिंह, मोहद उमर, रोनक राइडर जीलगायत भारतीय ‘भ्लगर’ ले उसैगरी पोखरा, मुक्तिनाथ, घान्द्रुकलगायत स्थानका थुप्रै रिल्स बनाएका छन् । रोनक राइडर पनि भारतको वाराणसीबाट मोटरसाइकलमै आफ्ना साथीहरूसँग पोखरा हुँदै मुस्ताङ घुमेर फर्किए । दुई वर्षअघि भारतका चर्चित कलाकार आशिष विद्यार्थीले पोखराबारे युट्युबमा पोस्ट गरेको भ्लगले उत्तिकै चर्चा पायो । 

सामाजिक सञ्जालबाट भएको प्रचार, भारतमा बढ्दो गर्मी, सरकारको डलर–बचत नीति र बिहारको मदिरा प्रतिबन्धले यसपालि हजारौं भारतीय परिवार पोखरालगायत नेपाली गन्तव्यतर्फ तानिएका छन् । 

उत्तरप्रदेशको गोरखपुरका व्यवसायी प्रमोद अग्रहरी परिवार र आफन्तसहित ९ जनाको टोली लिएर पोखरा आएका छन् । बुटवल, पाल्पाको तानसेन र रानी महल घुमेर पोखरा आइपुगेका उनीहरू अब काठमाडौं जाने योजनामा छन् । ‘फेवाताल, सराङकोट, पुम्दीकोट घुम्यौं, सबैजना रमाइलो गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा पोखराको सुन्दरता देखेरै यात्रा योजना बनाएको अग्रहरीले सुनाए । फेसबुक रिल्सबाट पोखरा, मुस्ताङ, घान्द्रुकबारे धेरै कुरा थाहा पाएको उनको अनुभव छ । ‘भारतका सबैलाई भन्न चाहन्छु, एकपल्ट पोखरा आउनुहोस्,’ छोराछोरीको विद्यालय बिदाको सदुपयोग गर्न पोखरा आएका उनले भने । 

पञ्जावबाट कपडा व्यवसाय गर्ने खुराना परिवारका लागि भने पोखरा भनेकै ‘एड्भेन्चर’ हो । ‘इन्टरनेटमा खोज्दा पोखरा सबैभन्दा राम्रो सहर भनेर फेला पारेका थियौं । प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, गुप्तेश्वर गुफा र फेवाताल, यिनैका लागि पोखरा रोजेका हौं,’ ट्राभल एजेन्सीमार्फत सडक मार्गबाट आएका कृष्ण खुराना भन्छन् । 

उनका बुबा गौरव खुरानाका अनुसार आफ्ना आफन्त यसअघि पोखरा घुमेर फर्किएका थिए । यसपालि पोखराका होटल अक्युपेन्सीले रेकर्ड तोडेको छ । सामान्यतया गर्मीको समयमा पाँचतारे होटलको अक्युपेन्सी ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो । यसपालि अरू २० देखि २५ प्रतिशतले बढेको पोखरा ग्रान्ड होटलका महाप्रबन्धक पञ्चम लामाले बताए । 

भारतमा बढेको अत्यधिक गर्मी र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारप्रसारले पोखराको समग्र होटल अकुपेन्सी नै सोचेभन्दा बढी बढाएको लामाको अनुभव छ । भारतीय यात्रुको आनीबानी पनि उनले चियाएका छन् ।‘उनीहरू‘लास्ट मिनेट ट्राभलर्स’ हुन् । बुकिङ विन्डो १५ दिन वा एक महिना अगाडिको हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई दिन बिदा मिल्यो वा गर्मी बढ्यो भने ४८ देखि ७२ घण्टाभित्रै योजना बनाएर आइपुग्छन् ।’

तर अहिले फुर्सद मिलाएर घुम्ने उच्च वर्गका पर्यटक पनि बढ्दै गएका छन्, जो मेक माई ट्रिप, एक्सपेडिया, अगोडा, बुकिङ डटकम जस्ता अनलाइन एजेन्सीमार्फत तीन तारे, चार तारे, पाँच तारे होटलमा बुकिङ गरेर आउँछन् । खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो हुन्छ । ‘प्रायः यात्रु नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालबाट सडक मार्गबाटै आउँछन्,’ उनले भने, ‘र, दिनको कम्तीमा एक छाक होटलमै खाने पनि भारतीय पर्यटकको साझा बानी छ ।’

होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका लागि पनि यो वर्ष असाधारण छ । ‘मेरो विचारमा अहिलेको जस्तो यति धेरै संख्यामा भारतीय पर्यटक आएको सायद यो पहिलोपल्ट हो,’ उनी भन्छन् । केही दिनअघिसम्म होटलहरूको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । नयाँ वर्षको सुरुआतदेखि नै पोखरामात्र नभई गण्डकी प्रदेशका अन्य गन्तव्य, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक स्थल र पदयात्रा मार्गमा समेत भारतीय यात्रुको चाप उल्लेखनीय रह्यो । 

यो उछाल एउटा मात्रै कारणले आएको होइन । गत वर्ष मुक्तिनाथलगायतका ठाउँको फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत भएको ठूलो प्रवर्द्धन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डलर सञ्चितिका लागि नागरिकलाई भारु चल्ने देशको भ्रमण गर्न गरेको प्रोत्साहन र भौगोलिक निकटता ः यी सबैले पोखरालाई भारतीय यात्रुको रोजाइमा ल्याएका छन् । 

भारतीय ज्येष्ठ नागरिकलाई धार्मिक भ्रमणका लागि सरकारले दिने आर्थिक सहुलियतले पनि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथलाई पहिलो रोजाइमा राखिरहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहाल बताउँछन् । बढ्दो चापलाई संस्थागत रूप दिने प्रयास पनि सँगसँगै चलेको छ । गत २९ जेठमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीले भारतको कोलकातामा ‘पोखरा–नेपाल प्रवर्द्धन अभियान २०२६’ अन्तर्गत बी–टु–बी नेटवर्किङ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । 

कार्यक्रममा भाग लिएका भारतीय पर्यटन व्यवसायीले पोखरालाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक भएको बताउँदै थप यात्रु पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । यो उछालको जग भारतका विद्यालय–कलेजको मे–जुनको गर्मी बिदा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछानेको भनाइ छ । चितवन निकुञ्ज घुम्न आउने भारतीयको संख्या वृद्धि भएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् । यस पटक वैशाखको तुलनामा जेठमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटक घटेका छन् । तर, सार्क मुलुकका पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको चितवन निकुञ्जले जनाएको छ । 

सार्क मुलुकमध्ये भारतबाट आउने पर्यटक धेरै छन् । चालु आर्थिक वर्षका ११ महिना साउनदेखि जेठसम्म स्वदेशी, विदेशी र सार्क क्षेत्रका गरी कुल २ लाख ५६ हजार आठ सय पर्यटकले निकुञ्ज घुमेको चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरको भनाइ छ । यसमध्ये स्वदेशी सर्वाधिक एक लाख ५३ हजार ८७४ छन् । विदेशी ८३ हजार ७१ र सार्क क्षेत्रका १९ हजार ८ सय ५५ छन् । 

सबैभन्दा धेरै कात्तिकमा १९ हजार १ सय ९ नेपालीले निकुञ्ज घुमेका थिए । त्यसपछि वैशाखमा १८ हजार ४६ जनाले घुमे । जेठमा स्वदेशी पर्यटक १६ हजार ६ सय २८ आए । वैशाखमा ९ हजार ८ सय ८१ विदेशी पर्यटक आएका थिए । जेठमा ७ हजार ४ सय ३३ मात्रै भए । जेठमा निकुञ्ज घुम्ने भारतीय अन्य महिनाको तुलनामा उल्लेख्य रहेको थापा मगरले बताए । 

जेठमा भारतीयको संख्या ह्वात्तै बढेकाले निकुञ्ज घुम्ने कुल पर्यटकको संख्या धेरै देखिएको हो । भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका बासिन्दा नेपाल आइरहेको सौराहाका होटल व्यवसायी तथा जिप सफारी सञ्चालक ऋषि तिवारीले जनाए । ‘त्यहाँ पनि अचाक्ली गर्मी छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा मुक्तिनाथ, पोखरा र मनकामना घुम्ने लक्ष्य राखेर आएका भारतीय चितवन बस्ने गरेका हुन् ।’ हावापानी चिसो र बसाइँ सस्तो भएकाले भारतीय आउने गरेको उनले बताए । 

बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट दिनको १६ हजार हाराहारी यात्रु भित्रिने तथा बाहिरिने गरेका छन् । तर कति भारतीय नागरिक दैनिक नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । उनीहरू कुन योजनका लागि नेपाल आउँछन् भन्ने खुल्न नसकेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको भनाइ छ । 

दिनको १६ हजार यात्रु नाका वारपार गरेर गर्ने गरेको भन्सार प्रमुख जनार्दन पौडेलले जनाए । गत बुधबार र बिहीबार मात्रै भारतबाट २ सय ७५ भारतीय सवारीले रुट इजाजत पत्र लिएको नाकास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर रामबहादुर खत्रीले जनाए । तीमध्ये ५० वटा मोटरसाइकल छन् । भारतबाट घुमफिर तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल आउने सवारीसाधनले रुट इजाजत पत्र लिने गरेका छन् । 

रोजाइमा फार्म र ॅहोमस्टे’

पाल्पामा होटल तथा रेन्टुरेन्ट सय बढी छन् । पाल्पा होटल एसोसिएसन आफ नेपालमा आबद्ध भने १५ मात्र छन् । तर प्रायः सबै होटलमा आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकको भीडभाड नभएको होइन । तैपनि गाउँका रिसोर्ट र ‘होमस्टे’ मा नअटेका पाहुना मात्र होटलले पाउने गरेका छन् । ‘घुम्न हिँड्नेहरू पनि फरकफरक रोजाइका हुन्छन्,’ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ पाल्पाका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्यालले भने, ‘कोही गाउँका रिसोर्ट र कतिपय होमस्टे भन्ने गर्छन् । तर टाढा जान नसक्नेहरूका लागि ‘हिलस्टेसन’ तानसेन पनि निकै रमाइलो मान्ने गर्छन् ।’

डाँडामा बसेको सहर भएर पनि तानसेनलाई ग्रामीण भेगजस्तै मान्ने गरेको उनको अनुभव छ । घुम्नलायक पर्यटकीय स्थलमध्ये पाल्पाको तानसेन र नजिकका गाउँबस्ती पुग्ने गर्छन् । घुम्न निस्केकाहरूले पहिले होमस्टे र पछि मात्र होटल खोज्ने गरेको पाइएको छ । 

पछिल्लो समयमा तानसेन बजारका होटलका साथै नजिकमा सञ्चालित रिसोर्ट भरिभराउ छन् । बस्यालको रिसोर्ट तानसेन बजारदेखि ४ किलोमिटर टाढा ग्रामीण बस्तीमा छ । गर्मी सिजन सुरु भएपछि अन्य दिनमा भन्दा बिदाका दिन ५० बढीलाई राख्न नसकेको अनुभव उनले सुनाए । ‘तराईबाट नजिकै भएर पनि होला निकै मन पराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘शान्त वातावरण अनि खुल्ला स्थान देखेपछि एकले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ अनि आउनेको संख्या पनि बढेको छ ।’

रिब्दीकोट गाउँपालिका–३ खस्यौलीस्थित सिर्जना फार्म रिसोर्टमा पनि गर्मी सुरु भएपछि अत्यधिक भीड बढ्छ । १४ वटा कटेजसहितको कोठा भए पनि सातामा दुई/तीन दिनलाई बुक हुने फार्म रिसोर्टका प्रबन्धक विष्णु अधिकारीले जनाए । कम्तीमा ४० जना राख्न सक्ने क्षमतामा ५० प्रतिशत भारतीयले बुक गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले साउदी अरबलाई सीप परीक्षण कार्यक्रम (एसभीपी) स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ । साउदीले नेपालमा १७ जुनदेखि सुरु गर्न लागेको थियो । तर एसभीपी रोकिएपछि १ जुलाईदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले भने शुक्रबार नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फाद मोनाएखरलाई भेटी नेपाली श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

नेपालले सीप प्रमाणीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै विषय द्विपक्षीय परामर्श र सहमतिका आधारमा स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्थापित संयन्त्रमार्फत अगाडि नबढेसम्म भिसा प्रक्रियालाई यथावत् रूपमा जारी गर्नुपर्ने नेपालको अनुरोध छ । गत पुसमा नेपाल र साउदी अरबबीच भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा संयुक्त प्रविधिक कार्य समितिले तय गर्ने उल्लेख छ । तर सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल र साउदीबीच द्विपक्षीय सहमति भएको छैन । यो प्राविधिक समितिमा नेपाल र साउदी पक्षका उच्च अधिकारी छन् । 

भिसा प्रक्रियालाई यथावत् रूपमा अगाडि बढाउन श्रममन्त्री यादवको अनुरोध छ । साउदीले सीप प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र नभए भिसा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सूचना जारी गरेको थियो । ‘एसभीपी प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिकको भिसा प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र भिसा प्रक्रिया यथावत् अगाडि बढाइयोस् भन्ने नेपालको चाहना छ,’श्रममन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘श्रमिकहरूको रोजगारीमा कुनै अवरोध नआउने वातावरण सुनिश्चित गर्न श्रममन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।’

साउदी राजदूत फाद मोनाएखरले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्शपछि यस सम्बन्धमा थप जानकारी उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका छन् । साउदीले काठमाडौंको बसुन्धारास्थित ‘इन्ड्रस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालिमा १७ जुनदेखि ‘सीप परीक्षण कार्यक्रम’ (एसभीपी) उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर ‘एकाधिकार खडा गरी सीप परीक्षणका नाममा प्रमाणपत्र बेच्न श्रमिकमाथि रकम असुल गर्न खोजेको’ भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तालिम प्रदायक संस्था घेराउ गर्न गएपछि ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले स्थागन गरिएको सूचना टाँसेको थियो । यो सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले थप १५ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । परीक्षा शुल्कबापत ५० डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० डलर छ । 

काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले सूचना टाँस गरी सीप परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको थियो । सीप परीक्षण पास भएको प्रमाणपत्र पेस नगरे श्रम भिसा जारी नगर्ने दूतावासले प्रस्ट्याइसकेको छ । साउदीले सीप परीक्षण गर्ने ५ पेसामा क्रमशः सामान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिक छन् । निर्माण क्षेत्रमा के काम गर्ने भनेर प्रस्ट खुलाइएको छैन ।

यो व्यवस्था लागू भए साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । यो हुनेबित्तिकै प्रमाणपत्र लिन मात्रै थप १५ हजार रुपैयाँ थपिने संघको भनाइ छ । ‘प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण थप समय खर्च गर्नुपर्ने तथा रोजगारी प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट एवं आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले भने, ‘यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत वृद्धि भई उनीहरूको हित प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ ।’

भारत र बंगलादेशको अभ्यास हेर्दा प्रमाणीकरण श्रमिकमैत्री नदेखिएको संघको दाबी छ । ‘भारत र बंगलादेशको अभ्यास श्रमिकमैत्री छैन । यसले सीप परीक्षणका लागि समय पाइँदैन । समय पाउन पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले श्रमिकलाई थप झन्झट मात्रै पुर्‍याएको छ ।’ साउदीमा हरेक वर्ष ८० हजार जना नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । यसमा ६७ प्रतिशत सामान्य श्रमिक भिसामा गइरहेका छन् । ८ प्रतिशत सेवा क्षेत्र र १२ प्रतिशत ड्राइभर र अपरेटर क्षेत्रमा गइरहेका छन् ।

साउदी अरबमा श्रम भिसा प्राप्त गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावसायिक मान्यता दिन सीप प्रमाणीकरण गर्न लागिएको उसको भनाइ छ । सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले पहिला नै साउदीको ‘व्यावसायिक प्रमाणीकरण पोर्टल’मा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । दर्ता गरेपछि मात्रै भिसा वा मास्टर कार्डमार्फत डलरमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । आवेदकले कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध पेसाहरूबाट आफ्नो पेसा छनोट गर्नुपर्छ । उसले स्वीकृत परीक्षा केन्द्र छनोट र उपलब्ध परीक्षाको मिति चयन गर्नुपर्नेछ । परीक्षण तीन घण्टाको हुनेछ । २४ घण्टादेखि एक साताभित्र यसको नतिजा आउने जनाइएको छ । 

सीप परीक्षणका लागि श्रमिकलाई तीन पटकसम्म मौका दिइनेछ । यसमा अनुत्तीर्ण भए श्रमिक साउदी जान नपाउने दूतावासको सूचनामा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम सबै स्रोत देशमा लागू गरिसकिएको साउदीले बताएको छ । 

साउदीले यसअघि पनि अदक्ष श्रमिकको प्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर चौतर्फी विरोध भएपछि यो हटाइएको थियो । संघले श्रमिकहरूको हित, सुविधा तथा सहज वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई ध्यानमा राखी सक्दो छिटो साउदी पक्षसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न श्रममन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कि वित्तीय कुशासनलाई निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्रै धेरै बजेट खर्च गर्ने, बजेट सक्नकै लागि काम गरिने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले २६ जेठमा केही क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा निर्देशन जारी भयो । तर १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय उल्टाइदिएपछि सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच विवाद चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री भने उपस्थित थिएनन् । 

२६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा १० लाखभन्दा कमका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी रोक्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनियन्त्रित खर्च र टुक्रे योजनाको विकृति रोक्न यस्तो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तर अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र अर्थसचिव सेवन्तक पोखरेल काठमाडौं रहेको मौका छोपी मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको सक्रियतामा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय उल्टाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एकल प्रस्ताव ल्याएपछि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाखमुनिका टुक्रे बजेट खर्च गर्न पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले जनाए । 

‘मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने एउटा मात्र निर्णय भएको छ,’ महतोले भने, ‘नियम कानुनअनुसार हुने होला । अब अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय जान्छ ।’ मन्त्री महतो अर्थमन्त्री भट्टराईकै पार्टी नेकपाका हुन् । नेकपाका चार मन्त्री छन् । तीमध्ये पर्यटनमन्त्री कनिष पटेलबाहेक सबै बैठकमा उपस्थित भएको मन्त्री महतोले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको र आफू जनकपुरमै भएकाले गएको मुख्यमन्त्री यादवले सुनाए । ‘जे निर्णय भएको छ, अब कानुनसम्मत नै भएको होला,’ उनले भने, ‘म पार्टीभन्दा जनताको चाहनाअनुसार हिँड्ने मान्छे हुँ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने १० लाखमुनिका आयोजनामा झन्डै ३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री भट्टराईले त्यस्ता रकम पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएका थिए । ‘भ्रमण, नयाँ गाडी खरिद, मर्मतसम्भार, अनुदान र अनुगमनलगायत नाममा हुने फजुल खर्च रोक्ने मेरो प्रयास हो,’ भट्टराईले भने, ‘सुशासन कायम गर्न खोजेको हुँ । तर साथीहरूले अर्थको निर्णय उल्टाइदिएछन् । विस्तृत मकहाँ आइपुगेको छैन ।’

सत्ता गठबन्धन हेरफेर भएपछि मधेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री भट्टराईले २६ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकृति रोक्न कडा कदम चालेका थिए । जसमा १० लाख रुपैयाँसम्मका साना तथा टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भइसकेका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने, २५ जेठपछि सम्झौता भएका वा सम्झौता हुन बाँकी रहेका कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नगर्ने जस्ता निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 
अर्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान र अन्य निकायलाई परिपत्र गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्नसमेत भनिएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सिध्याउने नियतले गरिने जथाभावी खर्च र टुक्रे योजनाको विकृति रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थमन्त्री भट्टराईको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य र सत्तारूढ दलका सांसद असन्तुष्ट थिए । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका साना योजना रोकिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रीहरूले अर्थमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले खर्चमा मनपरी बढ्ने र तालिम गोष्ठी जस्ता रोकिएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

साना योजना रोकिँदा विकास निर्माण ठप्प हुने र जनताको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय उल्ट्याउनुपरेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको दाबी छ । ‘जुन योजना १० लाखभन्दा तलका छन्, तिनमा काम नगरी नहुने छ भने त्यस्ताको हकमा मात्र हामीले निर्णय गरेका हौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि टुक्रे योजना एउटा पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘जनताको हितमा हुने खालेका धेरै साना योजना परेका छन् । तिनको हकमा निर्णय भएको हो । यसमा सत्तामा सहभागी सबै पार्टीका साथीको सहमति छ ।’
मधेशमा आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा उपभोक्ता समिति गठन गरेर १० लाखभन्दा साना टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्ने र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले यही टुक्रे संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न खोजेका थिए । तर मधेशको तरल राजनीति र सत्ता जोगाउने दबाबबीच मुख्यमन्त्री यादवले सुशासनभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको नीतिगत निर्णय उल्ट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति वा सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री भट्टराईकै अनुपस्थितिमा भएको यो निर्णयले मधेश सरकारभित्रको गठबन्धन कति कमजोर र अविश्वासिलो जगमा उभिएको छ भन्ने विषयलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । पर्यटनमन्त्री कनिषले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा नभई यसै आर्थिक वर्षको अन्तमा जुन पहिला नै छुट्याइएका साना योजना जुन नगरी नहुने छन्, तिनको हकमा मात्र निर्णय भएको दाबी गरे । 

अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये २५ जेठयता खर्च हुन बाँकी रकममा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने र भ्रमण, पत्रपत्रिका छपाइ, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार, कार्यक्रम खर्च, वृक्षरोपण, अन्यलगायत १२ शीर्षकमा बचेको रकममा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख छ । 

पुस्तक तथा सामग्री खर्च, इन्धन अन्य प्रयोजन, सूचना प्रणाली सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, पुँजीगत सुधार खर्च, अन्य सामाजिक सहायतालगायत १२ शीर्षकको बाँकी रकममध्ये सबै खर्च रोक्ने अर्थको निर्णय छ । अन्य सार्वजनिक निर्माणमा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये सुरु विनियोजित रकम १० लाख वा त्यसभन्दा कमका आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।

१३९.५ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले २०७५ मै उत्पादन अनुमति लिइसकेको छ । यसको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) २०८० मै भइसकेको विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म प्रवर्द्धक बुटवल पावर कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । 

विद्युत् विकास विभागको स्वीकृतिअनुरूप नै वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्छौं, हाम्रो समय पनि बाँकी छ,’ उनले भने । प्रवर्द्धक भने उत्पादन अनुमति लिइएको ५ वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँछन् । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ दफा १४ मा पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तसहित विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी प्रवर्द्धकले म्याद समाप्त हुनुअगावै निवेदन दिए आवश्यकता र औचित्य हेरी पहिलेको अवधिसमेत गणना गरेर थप १ वर्ष म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ । उक्त अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न हुन नसके प्रवर्द्धकको प्रयास र प्रगतिका आधारमा थप दुई वर्ष थप्न सकिन्छ । तर प्रवर्द्धकले आयोजनाको जडित क्षमताबापतको क्यापासिटी रोयल्टी बराबर प्रतिकिलोवाट १ सय प्रतिवर्षका दरले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

तर १ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा थप अवधिको अतिरिक्त थप दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिनेसमेत सोही उपदफामा उल्लेख छ । पीपीए अघि वा पछि भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन अवधि अनुमतिपत्र जारी भएकै मितिदेखि लागू हुनेछ । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जस्तै ४४० मेगावाटको तिला–१ र ४२० मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दुवै आयोजनाले २०७५ मा अनुमतिपत्र र २०८१ मा पीपीए गरिसकेका छन् । तर वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन । उत्पादन अनुमति लिइसकेका र पीपीए भइसकेका १६५१.४४ मेगावाटका २० प्रवर्द्धक कम्पनीको लगानी नजुटेको विद्युत् विकास विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ मा उल्लेख छ । 

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पीपीए गरेर लगानी जुटाउन नसकेका आयोजना पनि छन् । ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) २०७५ मै भएको थियो । यसले २०८० मा उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । तर अहिलेसम्म लगानी जुटाएको छैन । 

२०७८ मा उत्पादन अनुमति लिइसकेको ५ मेगावाटको सेप्लीखोला जलविद्युत् आयोजनाको २०७७ मै पीपीए भएको थियो । तर मंगलबारसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ६३ मेगावाटको छुजुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको २०७९ मा पीपीए भएर यसले उत्पादन अनुमति लिइसकेको छ । तर लगानी जुटाउन नसक्दा प्रगति शून्य छ । सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा आयोजनागत माइलस्टोन प्रगति, अनुपालन अवस्था र कारबाहीका विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भने पनि प्रवर्द्धकले पठाएअनुसार विवरण मात्र अद्यावधिक गराइएको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरिएको विभागको भनाइ छ । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका १ सय ८ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको छ । उत्पादन अनुमति लिएका २ सय७४ आयोजनामध्ये १ सय७८ को प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको विभागले जनाएको छ । २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका ६५ र ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना ३२ मात्रै छन् । निर्माण कार्य सन्तोषजनक नदेखिएकामा १० मेगावाटसम्मका ४२, ११ देखि ५० मेगावाटसम्मका ४२, ५१ देखि १ सय मेगावाटसम्मका १० र त्यसभन्दा माथिका १४ जलविद्युत् आयोजना छन् । 

काम सन्तोषजनक नदेखिनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनीको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना पनि छ । यसको भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत छ । माथिल्लो मोदी क्यास्केडको पनि प्रगति शून्य दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै छ । तामाकोशी ५ जलविद्युत् आयोजनाको ५.२० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । 

पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र चिनियाँ कम्पनी मिलेर निर्माण गरिरहेको १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागको भनाइ छ ।  प्रवर्द्धकले पुससम्म बुझाएको भौतिक प्रगतिको प्रतिशत राखिएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले पुष्टि गरे ।

प्रकृतिको कुचीकार मानिने गिद्ध आहारविहार खोज्दै एक दिनमा कति दूरीसम्म उड्न सक्छ ? शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तारापुर क्षेत्रमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) जडान गरिएको एउटा गिद्ध भारतको हिमाचल प्रदेशको महाराणा प्रताप सागर (पोङ ड्याम) सम्म पुगेको छ । 

गत २ चैतमा जीपीएस ट्याग गरिएको उक्त गिद्ध ४ चैतमा महाराणा प्रताप सागर पुगेको थियो । नेपाल पन्छी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत दिलीप चन्दका अनुसार गिद्ध अहिले पनि सागर आसपासको जंगल क्षेत्रमा विचरण गरिरहेको छ । ‘यहाँबाट गएपछि उक्त गिद्ध ड्याम आसपासकै जंगलमा विचरण गरिरहेको छ,’ उनले भने । 

डंगर प्रजातिको उक्त गिद्ध वयस्क हो, जुन शुक्लाफाँटा निकुञ्जको तारापुर क्षेत्रबाट ५ सय २० किलोमिटर हवाई दूरी पार गर्दै महाराणा प्रताप सागर क्षेत्रमा पुगेको हो । गिद्ध भारतको जिम कोर्बेट नेसनल पार्क हुँदै हिमाचल पुगेको हो । पन्छी संरक्षण संघले उक्त गिद्धको अध्ययनका लागि भारतमा रहेका संरक्षणकर्मीसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । भारतमा गिद्ध संरक्षणमा कार्यरत बम्बै नेचुरल हिस्ट्र सोसाइटी (बीएनएससी) सँग निरन्तर समन्वय भइरहेको चन्दले जानकारी दिए । ‘त्यो गिद्धको मुभमेन्ट राम्रो देखिएको छ, त्यही भएर अहिले समस्या छैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘एकै ठाउँमा बसिरह्यो भने केही समस्या हुन सक्छ तर अहिले त्यस्तो छैन ।’ उनले गिद्धको अवस्था बुझ्नका लागि पन्छी संरक्षण संघको टोली हिमाचल जाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

सन् २०२५ र २०२६ को मार्चसम्म संघले निकुञ्जको हिरापुर र तारापुर क्षेत्रमा गरी १५ वटा डंगर गिद्धमा जीपीएस जडान गरेको थियो । तीमध्ये ११ वयस्क र ४ अर्धवयस्क छन् । अन्य गिद्धहरू पनि आहाराको खोजीमा भारत उत्तराखण्डकै पिथौरागढ, लोहाघाट र उत्तर प्रदेशको महाकाली नदी छेउछाउ पुगेर फर्किने गरेको पाइएको छ । ती गिद्ध बैतडीको पञ्चेश्वर र मैलौली, डडेलधुराको अमरगढीसँगै कैलालीको गोदावरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘यी क्षेत्रमा एकै दिनमा फर्किने र एक/दुई दिन विचरण गरेर फर्किने गरेको पनि देखिन्छ,’ पन्छी संरक्षण संघका चराविद् हिरूलाल डगौंराले भने, ‘आहाराको खोजीमा गिद्धहरू टाढा–टाढासम्म पुगिरहेका छन् ।’

आहारा र बासस्थान खोजीमा गिद्धले गर्ने यात्राको अध्ययनकै लागि जीपीएस जडान गरिएको हो । संघले एक दशकअघि पनि गिद्धमा जीपीएस जडान गरेर अध्ययन गरेको थियो । अहिले पनि नियमित रूपमा अध्ययन भइरहेको छ । ‘हरेक दिन गिद्ध कहाँ पुगेको छ ? कति यात्रा गरेको छ ? सबै अध्ययन भइरहेको छ,’ परियोजना अधिकृत चन्दले भने, ‘कुनै दिन कुनै गिद्धको मुभमेन्ट भएन भने उद्धारका लागि जानुपर्ने पनि हुन्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट बीएनएचसीको सहयोगमा गिद्धको उद्धार गरिएको छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका हिरापुर र तारापुर क्षेत्र गिद्धका लागि उपयुक्त बासस्थान मानिन्छन् । ती क्षेत्रमा नियमित रूपमा गिद्ध देखिने गरेका छन् । त्यही क्षेत्रबाट संघले गिद्धमा जीपीएस लगाउने गरेको हो ।

रेडियो कान्तिपुरले वरिष्ठ गायक, संगीतकार तथा गिटारिस्ट मदनसिंह नेपालीलाई ‘सलाम ज्यूँदो इतिहासलाई’ कार्यक्रममार्फत सम्मान गरेको छ । काठमाडौंको तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टेलिभिजनको स्टुडियोमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीतकर्मी नेपालीलाई सम्मान गरिएको हो । 

रेडियो कान्तिपुरका समाचार प्रमुख अनिल बोगटीले नेपालीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्रसहित सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा नयाँ पुस्ताका बेनुप क्षेत्री, प्रशन राजभण्डारी, राजु तामाङ, ज्योति तामाङ र सलिना विकसहितका कलाकारले नेपालीका गीतमा सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै, ड्रम्समा सुन्दर के महर्जन, गिटारमा सिद्धान्त शेरचन, किबोर्डमा सुनील एस. नेपाली र बास गिटारमा कृष्ण लिम्बूले साथ दिएका थिए ।

नेपाली गीत–संगीतको क्षेत्रमा चार दशकदेखि अनवरत र अविचलित रूपमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै वरिष्ठ संगीतकर्मी नेपालीलाई रेडियो कान्तिपुरले सम्मान प्रदान गरेको हो । 

वाद्यवादकका रूपमा सांगीतिक यात्रा सुरु गरेका नेपालीले ५ हजारभन्दा बढी गीतमा संगीत संयोजनका साथै वाद्यवादन र सांगीतिक कोसेलीमार्फत गीत–संगीत क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् । २०१८ मा काठमाडौंको डिल्लीबजारमा बुवा गणेशबहादुर परियार र माता सन्तकुमारीका सन्तानका रूपमा जन्मिएका नेपालीले व्यावसायिक जीवनको अधिकांश समय नेपाली संगीतको उन्नयनमा समर्पित गरेका छन् । अहिले पनि नेपाली संगीत र वाद्यवादनमा सक्रिय छन् । उनको ‘रेलिमाई रेलिमाई’ र ‘पलपल रहरमा’ नामक एकल एल्बम सर्वाधिक लोकप्रिय छन् ।

केप भार्डेले डेब्यु गरिरहेकै विश्वकपमा एउटा सपना देखे जसरी यात्रा तय गरेको छ । जतिबेला भार्डेले नकआउट चरणको यात्रा तय गरेको छ । अब यो टोलीले सामना गर्नेछ लियोनल मेसीको अर्जेन्टिनासँग । एटलान्टिक द्वीप समूहको देशले साउदी अरेबियालाई समूह ‘एच’ को खेलमा गोलरहित बराबरीमा रोक्यो र दोस्रो चरण यात्रा गर्न सफल रह्यो । 

अब जुलाई ३ मा मियामीको हार्डरक स्टेडियममा हुने खेलमा केप भार्डेको अगाडि डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिना हुनेछ । साउदी अरेबियाको खेलपछि मिडियासामु प्रस्तुत हुने क्रममा भार्डेका प्रशिक्षक बुबिस्टाले भने, ‘हाम्रा लागि त अब असम्भव भनेको केही पनि रहेन ।’

त्यति भन्दै गर्दा उनले घाँटीमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा पहिरेका थिए । केप भार्डेको यो लगातार तेस्रो बराबरी थियो । त्यसैले टोलीले समूह चरणबाट ३ अंक बटुल्यो । युरोपेली च्याम्पियन स्पेन भने समूह विजेता रह्यो । टोलीले अर्को खेलमा उरुग्वेलाई १–० ले हरायो ।

गत आइतबार केप भार्डेसँग २–२ को बराबरीमा रोकिएको दुईपल्टको विश्वकप विजेता उरुग्वेको भने प्रतियोगितामा चुनौती सकिएको छ । टोलीको जम्माजम्मी २ अंकमात्र भयो । स्पेनको जितको जित भने केही महँगो रह्यो । यारेमी पिनोलाई काँधमा चोट लागेको छ भने निको विलियमलाई मांसपेसीमा समस्या भएको छ । यो समूहको नतिजा कति महत्त्वपूर्ण रह्यो भने यिनै दुई नतिजाले इंग्ल्यान्ड, पोर्चुगल, घाना, इजिप्ट र पाराग्वे सबैको अन्तिम ३२ को चरणमा खेल्ने निश्चित भएको छ । 

यसअघि फ्रान्सले आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राख्दै नर्वेलाई ४–१ ले हराएको थियो । फ्रान्स समूह ‘आई’ को शीर्षस्थानमा रह्यो । फ्रान्सको जितमा वर्तमान बालोन डी’अर विजेता ओसमन डेम्बेलेले ह्याट्रिक रचेका थिए । यो प्रतियोगितामा दोस्रो ह्याट्रिक हो । फ्रान्सले प्रतियोगितामा आफ्नो शतप्रतिशत विजय यात्रा कायम राख्यो । खेलअगाडि यो भिडन्त चर्चाको विषय बनेको थियो, किनभने यो फ्रान्सका केलियन एमबापे र नर्वेका इर्लिङ हालान्डबीचको व्यक्तिगत टकराव पनि थियो । तर यस्तो स्थिति खेलमा आउँदै आएन । किनभने म्यानचेस्टर सिटीका स्टार हालान्ड सुरुमा वेञ्चमा थिए । 

यस्तोमा खेलका नायक बने, डेम्बेले । खेलपछि उनले भने, ‘यो प्रदर्शन मेरा लागि विशेष रहनेछ अनि असाधारण । मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रो ध्यान पूर्णतः खेलमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो सामु अब प्रतियोगिताको वास्तविक चुनौती आउनेछ ।’ फ्रान्सले भने अब अन्तिम ३२ को खेलमा स्विडेनको सामना गर्नेछ । नर्वेको प्रतिद्वन्द्वी भने आइभरी कोस्ट हुनेछ । सेनेगल अर्को चरण प्रवेशका लागि इराकलाई ५–० ले हराएर प्रतियोगितामा पहिलो तीन अंक बटुल्न सफल रह्यो । राम्रो गोल अन्तरको जितले पश्चिमी अफ्रिकी देश तेस्रो स्थानमा आउने उत्कृष्ट ८ टिममध्ये एकमा पर्नेछ । शुक्रबारको अन्तिम खेलमा इरानले इजिप्टसँग १–१ को बराबरी खेल्यो । यो नतिजापछि समूह ‘जी’ बाट इजिप्ट अगाडि बढेको छ भने इरानले आफ्नो भाग्यका लागि अझै कुर्नुपर्नेछ । यो नतिजाको अर्थ इजिप्ट समूहको दोस्रो स्थानमा रह्यो । बेल्जियमले न्युजिल्यान्डमाथि ५–१ को जित रच्यो । आर्सनलका लियान्ड्रो ट्रोसार्डले दुई, केभिन डे ब्रुएना, रोमेलु लुकाकु र एलेक्सिस सेलमेकरले एक–एक गोल गरे । बेल्जियम गोल अन्तरका आधारमा इजिप्टभन्दा अगाडि रह्यो र अन्तिम ३२ पुग्न सफल रह्यो ।

प्रशिक्षक मार्सेलो बिएल्सालाई के लागेको छ भने विश्वकप २०२६ का तीन खेलबाट उरुग्वेले धेरै अंक बटुल्नुपर्ने हो, तर अन्त्यमा त्यस्तो केही भएन । दुईपल्टको विश्वकप विजेता यसपल्ट लिग चरणबाटै बाहिरियो । 

यसको सबै दोष स्वीकार्न बिएल्सा तयार छन् । स्पेनविरुद्धको खेल उरुग्वेले शुक्रबार १–० ले गुमाएको थियो । त्यसमा गोलरक्षक फर्नान्डो मुसलेराको गल्ती बढी जिम्मेवार थियो ।

त्यसअघि उरुग्वेले केप भार्डे र साउदी अरेबियाविरुद्धको खेलमा निराशाजनक बराबरीमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । ‘हामीले ७ अंक बटुल्नुपर्ने थियो, तर २ अंकमै मात्र सीमित रह्यौं,’ बिएल्साले भने, ‘हामीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार खेल्न सकेनौं । हामीले जति अवसर सिर्जना गर्‍यौं, त्यसलाई निर्णायक पनि बनाउन सकेनौं ।’

उनले थपे, ‘उरुग्वेका जति पत्रकार र समर्थक छन्, सबैले मलाई नै दोषी मानिरहेका छन् । म के पनि मान्छु भने टिमको यो खराब प्रदर्शनको जिम्मेवारी म नै लिन्छु र यो तथ्यलाई स्वीकार पनि गर्छु ।’

केप भार्डेले गरेको दुवै गोलमा पनि गोलरक्षक मुसलेरा नै जिम्मेवार थिए । स्पेनविरुद्ध पनि बिएल्साले यी ४० वर्षीय खेलाडीलाई ‘सब्स्टिच्युट’ गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले खेलले एक घण्टा छुँदा रियल म्याड्रिडका फेडरिको भाल्भारडेलाई पनि निकाल्ने निर्णय गरे । यो पनि विवादास्पद रह्यो । बिएल्साको यसबारे भनाइ थियो, ‘मुसलेरा आफैंले मध्यान्तरमा आफूबाहिर रहने निर्णय सुनाएका थिए । भाल्भारडेलाई निकालेर फेडरिको भिनासालई छिराउने निर्णय भने मेरो हो, यसले हाम्रो आक्रमण केही तिखो हुने विश्वास थियो ।’

मुसलेरालाई लगातार विश्वास गर्ने बिएल्साको निर्णय अन्ततः गलत साबित भयो तर उनले यसको कारण सन् २०१० को विश्वकपमा उनले गरेको प्रदर्शन रहेको बताए । त्यस विश्वकपमा उरुग्वे सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । ‘मुसलेराको प्रदर्शन खराब रहेको तथ्य म पनि स्वीकार्छु, तर उनले यो सिजन असाध्यै राम्रो खेलेका छन् र उनको व्यक्तित्व आफैंमा बलियो छ,’ अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक बिएल्साले भने । 

बिएल्साकै अनुरोधमा संन्यास लिइसकेका ४० वर्षीय गोलरक्षक मुसरेला उरुग्वेली टिममा फर्केका थिए । अन्त्यमा उरुग्वेको प्रशिक्षकका रूपमा बिएल्साले बिताएका पछिल्लो तीन वर्षबारे निराशा पोखे । यी ७० वर्षीय प्रशिक्षकको निचोड थियो, ‘मैले आफ्नो कार्यकालबारे धेरै भन्न केही पनि आवश्यक छैन । मैले यसबीच केही पनि सम्झनालायक काम गर्न सकिनँ ।’

‘मैले उरुग्वेली प्रशिक्षकको रूपमा केही पनि उपलब्धि हात परेन,’ उनले माने । यस विश्वकपसँगै प्रशिक्षकका रूपमा उनको खेल जीवनले पनि सम्भवतः अन्त्य पाएको विश्वास गरिएको छ । यद्यपि उनी आएयता समग्रमा उरुग्वेको प्रदर्शन भने सुधारिएको थियो । उनले कतार विश्वकपपछि उरुग्वेली टिम सम्हालेका हुन् । यसबीच पुस्ता हस्तान्तरणको समयबाट पनि टिम गुज्रिएको थियो ।

रोबर्टो मार्टिनेज जतिबेला युवा प्रशिक्षक थिए, उनका लागि विश्वकपमा समूह विजेता बन्नु सबथोक थियो । त्यसैले उनले समूहमा पहिलो हुन सबैखाले दाउचेप लगाउँथे । अहिले तिनै मार्टिनेज भन्छन्, ‘जतिबेला प्रशिक्षक अनुभवी हुन्छ, त्यतिबेला प्रशिक्षकले सबथोक गर्न योजना बनाउने गर्छ ।’

उनी पोर्चुगलको प्रशिक्षकका रूपमा तेस्रो विश्वकपमा सहभागिता जनाएका छन् । अब उनलाई के अनुभव हुन थालेको छ भने बनाइएका योजना जति सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । फेरि यस्तो भन्ने उनी एक्ला होइनन् । नर्वेका स्टाल सोलबाकेनले शुक्रबार समूह ‘ई’ को खेलमा आफ्ना केही प्रमुख खेलाडीलाई आराम दिनु नै ठीक माने । यसको अर्थ उनी सक्दो बढी आफ्ना खेलाडीलाई सम्भावित चोटबाट जोगाउन चाहन्छन् । त्यसैले फ्रान्सको सामना गर्दा नर्वेले जितलाई नै सबथोक मानेन । नत्र टोलीसामु विश्वकपकै उपाधिका लागि बलियो प्रत्याशीलाई हराउने सम्भावना थियो ।  

फ्रान्सविरुद्ध इर्लिङ हालान्ड सुरुआती खेलाडीको सूचीमा थिएनन् । अन्य ९ खेलाडीले पनि पहिलोपल्ट सुरुदेखि खेल्ने अवसर पाए । त्यसैले त नर्वे फ्रान्सको हातबाट ४–१ ले पराजित रह्यो, तर यसमा प्रशिक्षकलाई कुनै अपसोच रहेन । 

अब नर्वेको एकमात्र ध्यान मंगलबार आइभोरी कोस्टविरुद्ध हुने अन्तिम ३२ को खेलमा छ । सोलबाकेन भन्छन्, ‘पछिल्लो र यो खेलबीच हामीले धेरै कम समयको आराम पायौं । फेरि अबको केही दिनमै नकआउट चरणको खेल खेल्नुपर्नेछ । त्यसैले प्रमुख खेलाडीलाई आराम दिने रणनीति लिँदा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।’

सबैको माग त हालान्डको खेल हेर्ने नै थियो । तर, नर्वेका लागि यो कुनै मूल मुद्दा नै रहेन । प्रशिक्षक थप्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य त यस विश्वकपमा सक्दो लामो यात्रा तय गर्ने हो । हाम्रो ध्यान यसैमा मात्र केन्द्रित छ ।’

यो हारको अर्थ अब टेक्सासमा हुने खेलमा नर्वेले आइभोरी कोस्टको सामना गर्नेछ । त्यसपछि यसको विजेताको बाटोमा प्रतिद्वन्द्वी बनेर आउने छ ब्राजिल र जापानबीच हुने अर्को अन्तिम ३२ खेलको विजेता टिम । अहिलेसम्म अपराजित फ्रान्सले भने अबको खेलमा स्विडेनको सामना गर्नेछ । त्यसपछिको बाटोमा हुनेछ, सम्भवतः जर्मनी । प्रशिक्षक सोलबाकेनका अनुसार फ्रान्सविरुद्धको खेलपछि नर्वेका प्रमुख खेलाडीले एक दिनको भए पनि बढी आराम पाएको छ । मिडफिल्डर प्याट्रिक बर्ग भन्छन्, ‘यो त चलाखीपूर्ण रणनीति नै हो । केही प्रमुख खेलाडीलाई आराम दिनुको अर्थ अरूलाई ठूलो टिमविरुद्ध आफ्नो खेल देखाउने मौका पनि त हो ।’

फ्रान्सले उतारेको टिम भने लगभग अपेक्षाअनुसार नै थियो । फ्रान्सका सहायक प्रशिक्षक गाय स्टेफान पनि नर्वेली टिमको रणनीतिमा कुनै आश्चर्य नभएको मान्छन् । सन् २०१८ र २०२२ को विश्वकपमा बेल्जियमका प्रशिक्षक रहेका मार्टिनेज चाहन्छन्, समूह ‘के’ को अन्तिम खेलमा पोर्चुगलले कोलम्बियालाई पराजित गरोस् तर पोर्चुगल आफैंले कसरी रणनीति बनाउने छ, त्यसबारे अनुमान गर्न सकिन्न । 

पोर्चुगलले अन्तिम ३२ मा खेल्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । मार्टिनेज भन्छन्, ‘सबै खेल जित्नुको फाइदा पनि छ, किनभने यसले खेलाडीबीच सकारात्मक भावना कायम रहन्छ । विश्वकप जस्तो प्रतियोगिता जित्नु छ भने जस्तोसुकै विपक्षी टिमलाई पनि हराउन सक्नुपर्छ, ।’ कोलम्बियाका प्रशिक्षक नेस्टर लारेन्ज भने कुनै पनि प्रकारको जोखिम उठाउने पक्षमा छैनन् ।

लियोनल मेसी, ओसमन डेम्बेलेपछि यस विश्वपकमा ह्याट्रिक गर्ने अर्का खेलाडी हुन्, जोनाथन डेविड । क्यानडाले समूह चरणमा कतारलाई ६–० ले पराजित गर्दा डेबिडले ३ गोल गरेका थिए । डेबिडकै कारण कन्काकाफ टोलीमा क्यानडा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अन्तरको नतिजा निकाल्न सफल भयो । इटालियन सिरी ‘ए’ मा युभेन्ट्सबाट यस सिजनमा कमजोर प्रदर्शन गरे पनि डेविडले क्यानडाबाट विश्वकपमा उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । 

डेविडको ह्याट्रिक गोलमा क्यानडालाई कतारमाथिको ठूलो विजयले पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुर्‍याउन ठुलो भूमिका खेलेको थियो । विश्वकपको ९६ वर्षको इतिहासमा एकै खेलमा ३ गोल गरी ह्याट्रिक पूरा गर्ने उनी उत्तर अमेरिकी क्षेत्रका पहिलो खेलाडी हुन् । अमेरिकाको ब्रोक्लिनमा जन्मिएका २६ वर्षे फरवार्ड उनले क्यानडाबाट ८० खेलमा ४२ गोल गरिसकेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध अन्तिम ३२ को म्याच खेल्दा उनी क्यानडाको प्रमुख खेलाडीमा रहनेछन् । २०२५ को सिजनमा उनी युभेन्ट्स आएका थिए, जहाँ उनले ३५ खेल खेल्दै ६ गोल गरिसकेका छन् ।