You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

टीकाको साइत बुधबार ११ः५१ बजे

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बडादसैंको टीकाको उत्तम साइत असोज १९ गते बुधबार बिहान ११ बजेर ५१ मिनेटमा रहेको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार घटस्थापनादेखि पूजा–आराधना गरिएकी देवीलाई बिहान १०ः३४ बजे विसर्जन गरी ११.५१ को साइतमा टीका लगाउन सकिनेछ । देवीको प्रसादका रूपमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न सकिने समितिले जनाएको छ ।

Page 2
समाचार

गोरखा दरबारले हनुमानढोका पठायो फूलपाती

- कान्तिपुर संवाददाता


गोरखा (कास)– गोरखा दरबारको फूलपाती काठमाडौं हनुमानढोका पठाउने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । हर्षोल्लासका साथ आइतबार गोरखा दरबारबाट काठमाडौंस्थित हनुमानढोकाको दसैंघरका लागि फूलपाती पठाइएको छ । राज्य विस्तारसँगै शाहवंशीय राजाहरूले गोरखा दरबारबाट फूलपाती काठमाडौं पठाउने गरेका हुन् ।
हनुमानढोकामा फूलपाती पठाउन आइतबार बिहान गोरखा दरबारका भीरकोटे, सुसारेहरूले अमराइ, ठूलो वनलगायतका जंगलबाट नौ प्रकारका प्रजाति संकलन गरेका थिए । अघिल्लो दिन षष्टीमा फूलपाती संकलन गर्नुअघि बेल निमन्त्रण पूजा गरिन्छ । गोरखा दरबारको फूलपाती हनुमानढोका पुगेपछि दसैंको रौनक बढ्ने र दसैं भित्रियो
भन्ने प्रचलन छ ।
गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुसालका अनुसार बा२ झ ३८८२ नम्बरको सरकारी गाडीमार्फत मोटरबाटो भएर फूलपाती काठमाडौंस्थित हनुमानढोका पठाइएको हो । सडक सञ्जाल नखुल्दासम्म एकीकरण पदमार्गअन्तर्गत गोरखाबाट धादिङको केवलपुर–जीवनपुरको पैदलमार्ग हुँदै फूलपाती हनुमानढोका लाने प्रचलन थियो । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मोटरसाइकलमार्फत सुटुक्क फूलपाती काठमाडौं लैजाने गरिन्थ्यो । २०६६ साल यता बाजागाजासहित काठमाडौं पठाउने गरिएको छ । अहिले गाडीको माध्यमबाट हनुमानढोकामा पुग्ने फूलपाती उच्च पदस्थ अधिकारी, गर्जुको पल्टन, नेपाली सेनाको ब्यान्डबाजा, पन्चैबाजा र सांस्कृतिक नाचगानको लावालस्करका साथ भित्र्याउने गरिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारसँगै राजधानी हनुमानढोका सारेपछि गोरखाको फूलपाती हनुमानढोका पठाउने प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ । पुर्ख्यौली थलोका कुल देवतामा चढाइने फूलपाती हनुमानढोकको नवस्थापित देवतामा पनि चढाउने मान्यता शाहवंशीय राजाले नै सुरु गरेको अग्रजहरू बताउँछन् । वर्षौंदेखिको फूलपाती काठमाडौं पठाउने परम्पराको निरन्तरताले धार्मिक, संस्कृतिको संरक्षणसँगै पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा पनि सघाउ पुर्‍याउने गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण रानाले बताए ।
दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन आज हिन्दु धर्मावलम्बीले घरघरमा फूलपाती भित्र्याउँछन् । केरा, हलेदो, दारिम, अशोक, जयन्ती, माने, बेल, उखु, धानको बाला वा अन्य नयाँ पालुवासमेत फूलपातीका रूपमा शुभसाइतको प्रतीक मानी दसैंघर वा पूजाकोठामा
भित्र्याउने गरिन्छ ।

समाचार

दसैंमा दुर्घटना रोक्न निगरानी, अनुगमन तीव्र

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - दसैं–तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्वको समयमा बर्सेनि सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने गरेका छन् । ओभर लोड, सडकको दुरवस्था, चालकको लापबाही, सवारी यान्त्रिक गडबडीलगायत कारणबाट बर्सेनि सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तर त्यसको रोकथाम तथा नियनत्रण गर्न सरकारी तहबाट अनुगमन, नियमन र गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुन नसक्दा चाडपर्वमा सधैं दुर्घटनाको त्रास निम्तिने गरेको छ ।
अरू बेलाभन्दा असोज र कात्तिक अर्थात् दसैं–तिहारको छेकोमा कार्यक्षेत्रबाट घर फर्कनेको चाप बढी हुन्छ । हरेक वर्ष १५ लाखदेखि २० लाख मानिस चाडपर्व मनाउन उपत्यकाबाट स्थायी थातथलो जाने गरेका छन् । पर्व मनाएर त्यति नै संख्यामा उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या अधिक मात्रामा देखिएको छ । विसं २०७१/७२ देखि आव २०७८/७९ को दसैं छेकोमा दुर्घटनामा परी करिब १ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७८ को दसैंमा १ सय ७८ र २०७७ मा १ सय १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै दसैंको अवधिमा ज्यान गुमाउनेमा २०७६ मा १ सय ११, २०७५ मा १ सय २९, २०७४ मा १ सय ४, २०७३ मा १ सय १, २०७२ मा ९२ र २०७१ मा १ सय ४१ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने विकराल अवस्थालाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारी तहबाट भने त्यसअनुसार प्रभावकारी कार्ययोजना लागू भएको देखिँदैन । गएको असोज ७ मा सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट असोज ८ मा कार्यदलको बैठक बसेर बिमा नगरिएका तथा यान्त्रिक परीक्षण नभएका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध, सडकमा टाइम कार्ड लागू, मादक पदार्थ र लागू पदार्थ सेवन गरे/नगरेको परीक्षण, सडक दुर्घटनामा घाइते भएमा हवाई मार्गबाट अस्पताल पुर्‍याउनुपरे व्यवसायीले नै भाडा बेहोर्नुपर्नेलगायत निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात सेवा प्रदायक संस्थालाई पठाएकोमा व्यवसायीहरूले कार्यदलको सुझाव अझै अक्षरशः पालना गरेका छैनन् । चर्को भाडा असुलीदेखि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नेसम्मका गतिविधि सार्वजनिक सवारीमा भइरहे पनि अनुगमन र नियमनमा अझै कडाइ भएको छैन । यान्त्रिक परीक्षण नगरेका सवारी र बढी भाडा असुल्ने बसका काउन्टरबाट केही मानिस पक्राउ परे पनि कानुन उल्लंघनको क्रम रोकिएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी अवधेश विष्टले दसैं लक्षित सुरक्षा जाँचका क्रममा यान्त्रिक परीक्षण नगरेका १ सय २१ सवारी र बढी भाडा असुल्ने ५४ तथा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र यससम्बन्धी चेकजाँचलाई निरन्तरता दिइएको बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक पोखरेलले कार्यदलबाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नभए कारबाही गरिने चेतावनी दिए । ‘हामीले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायीलगायतलाई निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं, सोहीअनुसार प्रशासन र प्रहरीबाट अनुगमन तथा नियमन भइरहेको जानकारी आएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यदि निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय वा अरू कसैले अटेर गरेको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’
कार्यदलल बिमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारीसाधन गुडाउन रोक लगाउने, दुर्घटना भई घाइतेलाई हवाईमार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायीले खर्च बेहोर्नुपर्ने, बिमा र यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य, छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन, राजमार्गमा सवारी टाइम कार्ड, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाउने, लामो दूरीका सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचार कीट, प्रहरी हटलाइन नम्बरलगायत व्यवस्था मिलाउनेलगायत १४ बुँदे निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो ।

समाचार

१५५ वर्षदेखि रामलीला

- जे पाण्डे

(नेपालगन्ज) - ‘घरका भेदी लंका ढाए’ तराईमा यो उखान निकै चर्चित छ । कतिपय राजनेता, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र नागरिकका भेषमा गुप्तचरी गर्दै आएकाहरू, जसले आफैं मुलुक कमजोर तुल्याउन भित्रभित्रै अनेकौं भूमिका निभाउँदै आएका छन् । यो उनीहरूप्रति लक्षित भनाइ हो ।
राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता कमजोर गराउने भूमिकामा रहेका विभिषणहरू र रावणरूपी भ्रष्टहरूबाट समाजलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा दसैंमा रामलीला प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
लीला हेर्न आएका हजारौं दर्शक सामुन्ने विभिषणले भगवान् श्रीरामको भूमिका निभाइरहेका कलाकारसमक्ष रावणको मृत्युको रहस्य खोलिदिँदा धेरैको मनमा प्रश्न उठ्छ । ‘राम्रो मुलुकमा यस्ता विभिषण कति होलान् ? त्यस्ताको अन्त्य कसले र कहिले होला ?’ रामलीलाकी अन्जना थापाले भनिन् ।
यस्ता प्रश्न ३ करोड नेपालीको मनभित्र उर्लिन आवश्यक छ । दस टाउका भएको रावणलाई हरेक दसैं जलाइन्छ । तर एक टाउके रावणहरूको मृत्युको रहस्य खोलिदिने विभिषणहरू जन्मनुपर्छ । जसबाट मुलुक जोगाउन सकियोस् । रामलीला सञ्चालन समितिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार कनोडियाले भने, ‘सस्कार गिर्दो छ । रावणरूपी भ्रटाचारीहरू बढ्दै छन् । त्यसैले वर्षका १२ दिन जनकल्याण र संस्कारयुक्त शिक्षा दिने राम्रो प्रयास रहँदै आएको छ ।’
दर्शको मनछुने गरी प्रदर्शन गरिँदै आएको रामलीला मञ्चन भइरहेका बेला लाग्छ, नेपालगन्जका सहरमा भगवान् श्रीराम बजारमै आएजस्तो भान हुन्छ । अब कुनै दानव जीवित रहने छैनन् । ‘भ्रष्टाचार मुक्ति समाज निर्माण दर्शकहरूमा त्यही भावना जगाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं,’ लीलाका प्रबन्धक भरतकिशोर वैश्यले भने, ‘हजारौं दर्शकमध्ये केहीले आफ्नो जीवनमा रामलीलाको अनुसरण गर्न सके भने पनि समाज परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।’
भगवान् श्रीरामको चरित्रमा आधारित रामलीला हेरेर इस्लामिक र क्रिश्चयन धर्मका अनुयायीहरू पनि रमाइरहेका देखिन्थे । एक अर्काको धर्म र आस्थाप्रति गहिरो सम्मान गर्दै नगरमा सामाजिक सद्भावको अनुकरणीय उदाहरण देखाइरहेका छन् । रामलीलाका लागि भारतको बिन्द्रावनबाट आएका कलाकारहरू राम र रावणका पक्षधर बनेर सदाचार र चरित्र निर्माणको सन्देश छरिरहेका छन् । उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार माथि चोटिलो प्रहार गर्छन् । रामलीला प्रदर्शनको मुख्य उद्देश्य नै मानिस भित्रको अहंकार त्यग्न सन्देश दिनु थियो ।
नेपालगन्जमा १ सय ५५ वर्षदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको सन्देशमूलक लीला हेर्न रामलीला मैदानमा हरेक रात मानिसको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ ।
रंगमञ्चीय दृष्टिले रामलीला तीन प्रकार छन् । सचल लीला, अचल लीला र स्टेज लीला । तर समयसँगै लीलामा परिवर्तन हुर्दै गएको छ । नटकीय लीला देखाउनुभन्दा शिक्षामूलक प्रदर्शनको खाँचो देखिएपछि परिवर्तन आवश्यक ठानिएको हो । पहिले स्थानीय कलाकारहरूको लोकल मण्डली थियो । नाटकीय प्रर्दशन मात्र गरिन्थ्यो । अहिले किशोरकिशोरी र युवाहरूलाई शिक्षा दिने ढंगले भारतबाट कलाकार ल्याएर लीला मञ्चन गरिएको छ ।
रामलीलाका स्थानीय अभिनेताहरू साधुराम वैश्य, सरजुप्रसाद खत्री, छेदिलाल बाहुन, कन्हैयालाल बाहुन, भोलानाथ वैश्य, रामदुलारे वैश्य र बर्दिया राजापुरका गुरुप्रसाद वैश्यको देहान्तपछि भारतबाट कलाकार मगाउने क्रम बढेको हो ।
भारतको काशीका चार स्थानमा अचल लीला प्रदर्शन हुन्छ । तर नेपालगन्जमा स्टेज लीला सञ्चालन हुँदै आएको छ । जनकपुर, अयोध्या, चित्रकुट र लंकामा पनि अलग–अलग लीला देखाइन्छ । लीलाका पात्रहरू किशोर, युवा, प्रौढ सबै हुन्छन् । तर सबै अभिनेता प्रायः ब्रमह्मण हुन्छ । अहिले कतैकतै अन्य जातिका मानिसले पनि अभिनय गर्न थालेका छन् ।
रामलीलाको पात्र चयन गर्दा रावणको कायिक विराटता, सीताको प्रकृतिगत कोमलता र वाणीगत मृदुता, शूर्पणखाको शारीरिक लम्बाइ जस्ता विशेषताप्रति ध्यान दिने गरिन्छ । समुद्री तहदेखि हिमालसम्म प्रख्यात रामलीलाका प्रवर्तकको हुन भन्ने विषय विवादास्पद भए पनि रामलीला प्रारम्भको निश्चित विधि छ । तर स्थान–काल–भेदका कारण विधि अन्तरलक्षित हुनेगर्छ । कहीं भगवान्को मुकुट पूजाबाट लीला सुरु गरिन्छन् भने कतै अन्य विधानबाट ।
लीलाका चरित्र नायक श्रीराम गम्भीर, वीर, धीर, शालीन भएकाले उक्त लीलाको नृत्यमा संगीत प्रधानता हुँदैन । काशी अयोध्या र बृन्दावन रामलीलाका प्रमुख स्थल हुन् । नेपालगन्जमा त्यहीको अनुसरण गरिँदै आएको छ । सुरुमा नेपालगन्जमा रामलीला देखाउने लखेर र वैश्य समुदायबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थो । बढ्दो महँगीले पनि संस्कृति र परम्परामा निकै असर पार्‍यो । तीन वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लीला प्रभावित भयो । ‘पहिले स्थानीय कलाकारहरूले अभिनय गर्थे । राति विशाल झाँकी (लाखे) निकालिन्थ्यो । हालका वर्षहरूमा गुन्डागर्दी र असुरक्षाका कारण झाँकी निलकाल्ने परम्पार नै हराएको छ । राम–भरत मिलाप र राजतिलक गरी लीला समापन गरिन्छ ।

Page 3
समाचार

चुनावमय दसैं

- मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन ४८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका लागि ८ सय २५ जनप्रतिनिधि छनोट हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार आइतबार टुंग्याएका छन् ।
समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै दलहरू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार चयन गर्न अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सम्भावित उम्मेदवारहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । दसैंको अवसरमा गाउँ गएका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरूले भेटघाट र शुभकामना आदानप्रदान बढाएका छन् । दसैं मनाउन सहरबाट गाउँ गएका मतदाता चुनावको माहोलमा छन् ।
आइतबार दलहरूले बुझाएको बन्दसूची नै लगभग अन्तिम हुनेछ । बन्दसूचीमा नाम रहेको सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिने र उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेर छानबिन गर्दा नाम हट्नेबाहेक दलले बुझाएको नाममा हेरफेर नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘समानुपातिकतर्फको बन्दसूची संशोधन गरेर दलहरूले बुझाइसकेका छन्,’ आयोगका सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘अब उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहे फिर्ता हुने, फिर्ता भएको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउन सक्ने तालिका छ । यही सूचीलाई आयोगले असोज २२ मा प्रकाशन गर्नेछ ।’
समानुपातिकको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बन्दसूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारले सोमबार १२ बजेसम्म आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्नेछन् । आयोगले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सोमबार ३ बजेसम्म सम्बन्धित दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । मंगलबार, बुधबार मात्रै निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन । असोज २० देखि २२ सम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएका कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनीत उम्मेदवारको नामावली राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘निर्वाचन आयोग टीकाको दिन पनि खुला हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । असोज २३ मा प्रत्यक्षतर्फकै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यालय शनिबारदेखि खुल्न थालेका छन् । टीकाको भोलिपल्टसम्म १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसक्ने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । आयोगले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई पायक पर्ने स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दै छ ।
माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले दसैं चुनावमय हुने बताए । आउँदो निर्वाचनको चर्चा दसैंमा भेट भएका आफन्तबीच समेत चर्चाको विषय बन्ने भएकाले यसपालि विशेष दसैं हुने उनले बताए । नेताहरूले पनि दसैं जनतासँगै मनाउने उनले बताए । ‘टीकाको भोलिपल्ट पनि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिए दलहरूले अर्को व्यक्तिको नाम बुझाउनुपर्ने कार्यक्रम छ । कोजाग्रत पूर्णिमाकै दिन उम्मेदवारी दर्ता छ,’ पोखरेलले भने, ‘दसैं त हरेक वर्ष आउँछ, निर्वाचन ५ वर्षपछि आएको राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम हो । दसैं र निर्वाचन एकैपटक परेकाले यसपालिको दसैं जनताको बीचमा मनाउने हो ।’
एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडालले दसैंमा पनि निर्वाचन कार्यक्रम रहेकाले दलहरू सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘दसैं चाड त हुँदै हो । निर्वाचन महाचाड हो,’ उनले भने, ‘आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरू त झन् दसैं मनाउने अनि अन्यत्रबाट घर आएका मतदातालाई भेट्न बढी समय खट्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर बेलैमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्ति पनि दलहरूले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा परेका छन् । ४२ जनाले भने १ करोड ७८ लाख जरिवाना बुझाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन जरिवाना अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्णय आयोगको छ । असोज २२ मा उम्मेदवारको बन्दसूची सूचना प्रकाशन हुनेछ । असोज २३ देखि २९ मा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतामा दाबी विरोध गर्न पाइनेछ । त्यसपछि आयोगले दाबी विरोधको जाँचबुझ गर्नेछ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली कात्तिक ९ मा प्रकाशन हुनेछ । कात्तिक २६ मा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले भने दसैंको शुभकामना दिँदै आआफ्नो दललाई मत मागिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताले दसैंको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

 

समाचार

समानुपातिकमा शेखर पक्षलाई ३५%

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कांग्रेसमा समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार रातभर भएको छलफलमा शेखर कोइराला समूहका उम्मेदवार करिब ३५ प्रतिशत समेटिएपछि सहमति भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा शेखर पक्षले आपत्ति जनाएपछि चर्को विवाद भएको थियो । सहमतिपछि कांग्रेसले अन्तिम समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । ‘कोइराला पक्षका करिब ३५ प्रतिशत उम्मेदवार समेटिएका छन्,’ एक पदाधिकारीले भने ।
अन्तिम समानुपातिक सूची तय गर्दा पाँच जनामध्ये संस्थापनका ३ र शेखर पक्षका २ जनालाई समेटिएको छ । समानुपातिक सूचीको एक नम्बरमा रहेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुलाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छलफलमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ । उनका अनुसार संस्थापन पक्षका अन्य उम्मेदवारको क्रमागतमा पनि फेरबदल गरिएको छ । शेखर पक्षले प्रतिनिधिसभामा पनि ३५ प्रतिशत दाबी गर्ने आधार यसबाट तयार भएको छ । समानुपातिकमा सम्मानजनक सिट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी शेखर पक्षले दिएपछि संस्थापन लचक बनेको हो । समानुपातिकको चर्को विवादले सत्ता गठबन्धन दलहरूमा पनि तरंग उत्पन्न भएको थियो । गठबन्धनभित्रै कांग्रेसको विवाद मिलाएर मात्र सिट बाँडफाँट टुंग्याउनुपर्ने कुरा उठेको थियो ।

समाचार

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री आकांक्षीको लर्को

- दीपक परियार

(पोखरा) - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेरि प्रदेशसभा प्रवेशको जमर्को गरेका छन् । अघिल्लोपल्ट पूर्वी नवलपुरबाट निर्वाचित भएका पोखरेललाई यसपल्ट कांग्रेसको प्रदेश समितिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकका लागि सिफारिस गरेको थियो तर उनी बन्दसूचीमा परेका छैनन् । लमजुङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्रीको यात्रा गरेका गुरुङले आफूलाई फेरि भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा उभ्याएका छन् । उनको नाम एमालेले साविककै क्षेत्रबाट सिफारिस गरेको छ ।
अघिल्लोपल्ट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका एमाले नेता किरण गुरुङले यसपल्ट प्रतिनिधिसभामा आकांक्षा देखाएका छन् । तर संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको नाम कास्कीको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १ र प्रदेशसभा क्षेत्र १ (क) बाट पार्टीले सिफारिस गरेकाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङको टाउको दुखाइ बनेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा गुरुङ र अधिकारी खेमाको गुटबन्दी प्रस्टै देखिएको थियो । एमाले नेतृत्व कास्कीबाट प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो ‘सेट’ नै दोहोर्‍याउने मुडमा देखिन्छ । त्यसो हुँदा कास्की १ मा अधिकारी, २ मा विद्या भट्टराई र ३ मा जगत विश्वकर्मा दोहोरिने छन् ।
अधिकारी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने, गुरुङले प्रदेशसभामा चुनाव जित्ने र प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा गुरुङ एमालेबाट निर्विकल्प मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनेछन् । अधिकारीले शुक्रबार केही सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा प्रदेशमा लड्ने आफ्ने चाहना नरहेको बताएका छन् ।
यता कांग्रेसमा टिकटमै किचलो छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी आधा दर्जन पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी चर्चा कुमार खड्का र विन्दुकुमार थापाको छ । दुवैले चाहेको क्षेत्र हो– कास्की २ (ख) । अखण्ड नेपाल पार्टीको अध्यक्ष हुँदा संघ सरकारको मन्त्री बनेका उनी पछि कांग्रेसमा मिसिएर प्रदेशसभामा आएका हुन् । व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका विन्दुकुमार थापा २ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । यसपल्ट पनि त्यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बन्ने उनको दाउ छ । खड्का र थापा दुवैको नाम एकै क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएको छ । कुमार खड्का यसअघि आफू समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाले यसपल्ट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने चाहना राखेका छन् । उता विन्दुकुमार थापाले अन्तिमपल्ट प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने बताएका छन् ।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माको तीर पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा सोझिएको छ । अघिल्लोपल्ट समानुपातिक सांसद बनेका उनी यसपल्ट बागलुङको १(क) बाट सिफारिसमा परेका छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुँदा आफू स्वतः मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको उनले बताए । कांग्रेसका प्रदेश सभापति शुक्रबार शर्मा स्वयं प्रदेश सांसदको दौडमा छन् । उनलाई पार्टीले प्रदेशको समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभापतिमा शर्मासँग पराजित भएका पर्वतका अर्जुनप्रसाद जोशी पनि मुख्यमन्त्री सुनिश्चित भए प्रदेशक् ाउम्मेदवार बन्ने मनस्थितिमा छन् । उनको नाम भने पर्वतबाट प्रतिनिधिसभातर्फ नै सिफारिस भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुनिश्चित हुँदा प्रदेशमा झर्न तयार अर्का केन्द्रीय नेता हुन्– शंकर भण्डारी । उनको नाम तनहुँ १ बाट संघीय सांसदको उम्मेदवारमा सिफारिसमा परेको छ । तर उक्त क्षेत्रबाट नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत सिफारिस भएका छन् । भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्ना उम्मेदवार उभ्याउनेमा माओवादी केन्द्रको स्वर झिनो छ ।

Page 4
सम्पादकीय

दसैंको शुभकामना !

- कान्तिपुर संवाददाता


मनसुन लम्बिएकाले दिनहरू पूरै घमाइला भइनसके पनि दसैंको आगमनले यतिबेला देशको सम्पूर्ण माहोल उमंगमय छ । मित्रता, भाइचारा र पुनर्मिलनको यस पर्वमा नेपालीहरू बृहत् पारिवारिक उत्सवमा रमाइरहेका छन् । मुलुककै ठूलो चाड मनाउन कोही अझै कर्मथलोबाट थातथलोतर्फ लाग्दै छन् । घर हिँडेकाहरू होऊन् या घरमा प्रतीक्षारतहरू, सबै पर्वमय हर्षोल्लासमा छन् । कोभिड–१९ का कारण यसअघिका दुई वर्ष दसैं
मनाउन खासै नपाएकाहरू महामारीको सन्त्रास घटेको यो बेला विशेष उत्साहमा छन् ।
१५ दिनसम्म अनुष्ठान गरिने दसैंको आठौं दिन आज महाष्टमी मनाइादै छ । घटस्थापनाका दिन घरघरमा जमरा राखी सुरु भएको यस चाडमा नवरात्रिभर शक्तिका प्रतीक विभिन्न देवीको पूजा–आराधना गरिन्छ । दसौं दिन अर्थात् दशमीमा मान्यजनबाट टीका लगाइन्छ । देशका कतिपय भागमा दसैंको १५ औं दिन अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाकै दिनसम्म टीका लगाउने क्रम जारी रहन्छ ।
जुगौं पुरानो यो चाडको धार्मिक–ऐतिहासिक पक्ष जे भए पनि, योसँग जोडिएका किंवदन्तीहरूको अर्थ जस्तो रहे पनि, आजका मितिमा दसैं बहुसंख्यक नेपालीको लोकचाड बनेको छ । मल्लकालमै धुमधामसित मनाइने यो पर्व पछिल्ला वर्षहरूमा अझ व्यापक बनिरहेको छ । ऊ बेला विशेष गरी सामरिक उत्सवका रूपमा मनाउन थालिएको भए पनि आज दसैं देशकै ठूलो सांस्कृतिक पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ ।
अन्यत्रका हिन्दुहरूले यसै अवधिमा मनाउने पर्वभन्दा नेपालीहरूको दसैं बिलकुल फरक र मौलिक छ । हामी जसरी परिवारका सदस्य, नातागोता तथा आफन्तबीच आत्मीयता साटासाट गर्छौं, ठूलाबडाबाट टीका र जमरा थापेर आशिष लिन्छौं, यो संस्कृति आफैंमा अनुपम छ । आपसी प्रेम, मित्रता र सहृदयतालाई नवीकरण गर्ने यही मौलिकपन र सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताहरूकै कारण यो नेपालका सबै धर्मावलम्बीको चाड बनेको छ । विभिन्न समुदायबीच यसलाई मनाउने परम्परागत विधि र शैलीमा
केही भिन्नता होलान्, तर पनि पारिवारिक एकता र पुनर्मिलनले सबैलाई जोडेकै छ ।
अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा थातथलो छाडेर सहर पसेका होऊन् या विदेशिएकाहरू, धेरैजसो विशेष गरी यसै अवसरमा घर फिर्छन् । पारिवारिक जमघट र पुनर्मिलनका अवसरमा सबै संकट भुलेर घरै रमाइलो मात्र बनाउँदैनन्, आफन्तहरूबीच र टोल–समाजमा पनि आपसी वैमनस्य बिर्सेर रमाउने गर्छन् । ‘लाहुरे संस्कृति’ झाँगिँदै जाँदा यो पक्ष अझ विशेष बन्दै गएको छ । यसै अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै करिब २० लाख यात्रु बाहिरिने प्रहरीको अनुमानबाटै थाहा हुन्छ, दसैं कति भव्य छ !
समयक्रमसँगै दसैंका महत्त्वका आयामहरू थपिँदा छन् । सबै खाले कार्यालयहरूमा लामो पर्व बिदा दिइने भएकाले यो आफैंमा विश्राम र मनोरञ्जनको पर्व पनि बनेको छ । अरू बेलाभन्दा राम्रो लगाउने र मीठो खाने प्रचलनका कारण यही बेला बजार पनि बढी चलायमान हुन्छ । यसर्थ, आर्थिक हिसाबले पनि यो चाड उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । परन्तु दुःखको कुरा भन्नुपर्छ— जनताको दसैंलाई अझ सुखद बनाउन सरकारी तदारुकता भने शून्य छ ।
खाद्यवस्तुको भाउ एक वर्षयता किलोमै ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । एक अध्ययनअनुसार दसैंको माहोल अर्थात् पछिल्ला दुई सातामै ३३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार उदासीन छ, अनुगमन देखावटी मात्रै छ । परिणामस्वरूप न्यून वर्गका लागि दसैं धान्न धौ–धौ छ । अर्कातर्फ, लामो यात्राका यात्रुहरूलाई घर जान मात्र होइन, फर्कन पनि उत्तिकै सास्ती छ । उनीहरू जसरी–तसरी यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस अवसरमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा यात्रुहरूको आवागमन भइरहँदा
पनि यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन, चाहेको पनि देखिँदैन ।
यसैगरी, कोरोना महामारी सुस्ताए पनि डेंगीको संकट बढ्दो छ । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघिसक्दा कम्तीमा ३८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । दसैंमा संक्रमितहरूको आवागमनका कारण लामखुट्टे बढी भएका क्षेत्रमा संक्रमण अझ फैलिन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ । तर पनि प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति सरकारले सार्थक पहल थालेकै छैन । यसरी संकटलाई बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन, तीनै तहले देशभर डेंगी नियन्त्रणको अभियान चलाउनुपर्छ, जसमा नागरिकको पनि साथ–सहयोगको खाँचो छ ।
दसैंको विशेषतै यस्तो छ कि यिनै अनेकौं प्रतिकूलताका बीच पनि नागरिकहरू पर्वको उल्लासमा झुमिरहेका छन् । आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म दसैं राम्ररी मनाउन पहल गरेका छन् । यसै पावन अवसरमा हाम्रो पनि सबैलाई शुभकामना π

सम्पादकलाई चिठी

जनचाहनाविपरीत प्रधानमन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता


कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो अधिवेशनका बेला सबैलाई मिलाएर पार्टी एकढिक्का बनाउँछु भने पनि अहिले निर्वाचन अगाडि पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई मिलाउन सकेका छैनन् । आफ्नालाई च्याप्ने चलन कांग्रेसभित्र बढेको छ । पार्टीमा कसको कति योगदान छ, जनताले कसलाई मन पराएका छन्, भन्दा पनि सभापति देउवाको नजरमा जो परेको छ त्यसले टिकट पाउने वातावरण बनेको छ । कार्यकर्ताले यसको जति विरोध गरे पनि सभापति देउवाले सुनेका छैनन् । यस्तोमा आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज नसुन्ने सभापति देउवाले जनआवाज कसरी सुन्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । देशको अवस्था के छ सभापति देउवालाई मतलब छैन । चाडवाडको समय छ, बजार भाउ छोइनसक्नुभएको छ । दैनिक खाद्य वस्तुमा तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी भाउ बढाइएका छन् । हरियो सागसब्जी, फलफूल, माछा–मासु तथा लत्ता कपडाको त कुरै छाडौं । जसले, जसरी, जहाँबाट लुटे पनि भएको छ । जनता लुटिएका छन् । सानादेखि ठूला व्यापारीसम्मले आ–आफ्नो
तरिकाले मनलागी बजार भाउ बढाएका छन् । अनुगमन छैन । जनताको गाँस, बास, कपास, औषधि उपचार तथा शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी होइन ? खोइ न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेको ? गरिबलाई दसैं कसरी टार्ने पिरलो छ । प्रधानमन्त्री भने आफ्ना मान्छेलाई कसरी टिकट दिन सकिन्छ भनेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्री पार्टीविशेषको मात्र होइन सारा जनताको अभिभावक हो अनि अभिभावकबाट यस्तो रवैया सुहाउँछ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

निर्वाचन आयोगको ज्यादती

- कान्तिपुर संवाददाता


निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा (४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिभर निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण
विवरण आयोगले तोकेको अनुसूची ३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोबमोजिम विभिन्न तहका स्थानीय जनप्रतिनिधिले
सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका र पछि उक्त कार्यालयहरूले हुबहु केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पठाएका थिए । यसरी पठाइएको विवरणलाई निर्वाचन आयोगले साँचो या झूटो के हो सम्बन्धित जिल्लामा एक पटक पनि नबुझी हचुवाका भरमा स्पष्ट रूपमा
विवरण नपठाइएको भनी न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६ लाख रुपैयाँसम्मको
दण्ड जरिवाना तोकेर पठाएकाले सो सम्बन्धमा निर्वाचित या निर्वाचन नभएका जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा परेका छन् ।
गत हप्ता यही दैनिकमा ‘छोराको उपचार गरूँ कि आयोगले तोकेको जरिवाना तिरूँ’ समाचार प्रकाशित भएको थियो । एक महिला उम्मेदवारले निर्वाचन भएको केही दिनमै आयोगले तोकेको अनुसूची ३० अनुसारको फाराम भरेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाइन् । तर, उक्त फाराम सच्याउने मौका नै नदिई सिधै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पठाइयो । पछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दण्ड जरिवाना भनेर तोकेर पठाइदियो । ती महिला त प्रतिनिधि पात्र मात्र थिइन् । यस्ता हजारौं जनप्रतिनिधि आज कुहिराका कागजस्ता बनेका छन्, आयोगको बदनियतपूर्ण हर्कत देखेर । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा यसको विरोध भइरहेको छ । कसैले भन्छन्, ‘जितेकाले त कमाएर तिर्लान्, तर हारेकाले कसरी तिर्ने ? आयोगले हचुवा भरमा गरेको यस्तो निर्णयले झन् अघोषित भ्रष्टाचारको सकेत गरेको होइन र ?’ कोही भन्छन्, ‘जरिवाना भनेको एक रुपैयाँ पनि हो । न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने हो तर आयोगले हचुवा भरमा निर्दोष मानिसहरूलाई भार मात्र थुपारेको छ ।’
आज कैयौं मानिस राज्यको सम्पत्ति दोहन गरी अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर बस्दासमेत राज्य हाँक्ने नेताहरू चुप लागेका छन् । बालुवाटार काण्ड, ओम्नी, वाइडबडी, कैयौं सडक, जलविद्युत्, कलकारखाना, सामान खरिद आदिमा तस्करी गर्नेलाई हाइसन्चो तर निरीह जनप्रतिनिधिमाथि अनावश्यक आर्थिक भार ? सबै जनप्रतिनिधि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन् न त भ्रष्टाचारको लेप लागेको हुन्छ । तर, निम्न आम्दानी हुने व्यक्तिहरू जो जनताको सेवा गर्ने अभिलाषा बोकेर नि
र्वाचनको मैदानमा भिडेका थिए, यसमा पनि पराजित हुनेहरू नै मारमा पर्ने गरी अत्यधिक रकम जरिवानास्वरूप तोकिदिनु निर्वाचन आयोग र राज्यको ज्यादती नै हो ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

दसैंमा डेंगी संक्रमणको डर

- कान्तिपुर संवाददाता

 

डेंगी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनताका कारण दसैं–तिहारमा संक्रमण दर उच्च हुने निश्चित छ । आमनागरिकसँगै सरोकारवालाहरूको अनुरोधलाई सरकारले नबुझिदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । डेंगी नियन्त्रणका लागि पालिकाहरूले पनि आधारभूत काम गरेनन् । यो विषयमा कसैलाई चासो नै भएन । नेताहरूलाई चुनाव लागिसक्यो, उनीहरूलाई जनताका बारे सोच्ने फुर्सद पनि छैन । डेंगी संक्रमण दर अझै बढे, विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले थाम्न सक्दैन । स्थिति झन् भयावह हुनेछ । अतः सरकार डेंगी नियन्त्रणमा क्रियाशील
हुनुपर्छ, आफू मातहतको स्वास्थ्य हेर्ने निकायलाई काम लगाउनुपर्छ । डेंगीको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा केकस्तो व्यवस्था छ बुझेर त्यहाँ बिरामीलाई चाहिने अतिआवश्यक सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पतालमा बेड अभाव नहोस् । डेंगीबाट जोगिने
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेकै यसलाई फैलन नदिनु हो । यसलाई फैलाउने लामखुट्टेको नष्ट गर्नु हो । यतातिर सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । डेंगीबाट जोगिने उपायका बारे जनचेनतामूलक कार्यक्रम गाउँगाउँ पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा आँगनमै आएको दसैं मनाउनेभन्दा पनि डेंगीले संक्रमित पार्ने जोखिम बढी छ । नागरिकहरू पनि डेंगी संक्रमणबाट जोगिन चनाखो हुनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

दृष्टिकोण

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती

- अच्युत वाग्ले

 

अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे, ‘बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ ?’ उनले यो घोषणा पनि गरे, ‘यस्तो नीति ठीक भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को हप्ता नै मन्त्रालयमा यसबारे आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।’ उनको भनाइले निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई हौस्याएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो वास्तवमै अत्यन्त अस्वाभाविक हो जसले मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन मद्दत गर्दैन । यसर्थ, मन्त्री शर्माको यो ठम्याइ ठीक हो ।
भदौ ३० गते नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूबीचको ब्याजदर ‘कार्टेलिङ’ हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बैंकहरूले आफूअनुकूल ब्याजदर प्रस्ताव गरेर खास गरी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई महँगो ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । नेपाली वित्त बजारमा लगानीयोग्य नगद रकमको चरम अभाव (तरलता संकट भन्ने गरिएको) का कारण ब्याजदर यसरी अस्वाभाविक वृद्धि भएको हो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने नीति लिन नचाहेको आरोप एकातर्फ छ । अर्कातर्फ, कोभिड महामारीले शिथिल भएको विश्व अर्थतन्त्रको आफूर्ति सञ्जाल रुस–युत्रेन युद्धले तहसनहस पारेको कारण समेतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको उपभोग्य सामानको उग्र मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको द्रुत अधिमूल्यनको असर नेपालको मुद्रास्फीतिमा पनि परेको छ । पूर्णतः आयातमा निर्भर भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको असर थप गम्भीर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप परेको छ । यही कारण केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिएको र त्यसले सापेक्षतः सकारात्मक परिणाम ल्याएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यद्यपि यस्तो नियन्त्रणले अर्थतन्त्रलाई कति सकारात्मक वा नकारात्मक असर गरेको छ भन्ने समष्टि अध्ययन बेग्लै विषय हो ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण र प्रणालीको तरलता अभाव कम गर्न मुलुकको मौद्रिक प्राधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको सबभन्दा सहज औजार ब्याजदर वृद्धि नै हो । बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप हुने ब्याजदर वृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउन नखोज्नु पनि ठीक कदम हो । तथापि, यसको अर्थ उसले आफैंले लागू गरेको ब्याजदर ‘स्प्रेड’ नीतिको कति उल्लंघन भएको छ भन्ने समीक्षा आवश्यक छैन भन्ने होइन ।

ठीक–ठीक बीचका बेठीकहरू
यसरी मुलुकको वित्तीय प्राधिकारी अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक प्राधिकारी राष्ट्र बैंक दुवैका अडानहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ‘ठीक’ हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ किन ‘बेठीक’ अथवा जोखिमपूर्ण धरापतर्फ उन्मुख छ त ? यो नै अहिलेको जटिल प्रश्न हो ।
यस आर्थिक वर्षका पहिला दुई महिना, भदौ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा केवल २८ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले गत वर्षका तुलनामा आयात १३ प्रतिशत कम भएको देखाए पनि आयात बन्देजकै कारण खुला सीमाबाट हुने नियमित उपभोग्य वस्तुहरूको अवैध आयात कति प्रतिशत बढ्यो ? त्यसको यथार्थ लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।
ब्याजदर बढेकै कारण पुँजी बजार कारोबार उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । नागरिकहरूको वास्तविक खर्चयोग्य आम्दानी बढेको छैन । अझै पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथिको अधिक निर्भरताको जोखिमबाट बाहिर आउन सकेको छैन । कोभिड महामारीका कारण अघिल्ला दुई वर्षका दसैंमा मन खुलाएर आवतजावत र किनमेल गर्न नपाएका नेपालीहरूको यस वर्षको दसैं पनि चर्को मूल्यवृद्धिले खासै रमाइलो बन्न सकेन । बजारमा भीड बढेको त देखियो, तर वास्तविक खरिदकर्ताभन्दा अवलोकन गरेरै चित्त बुझाउने बाध्यताका ग्राहक धेरै भएको अनुभव आम व्यापारीको छ, दसैंमा गाडी र टिक्ने सामानको बजार त आयात नियन्त्रण नीतिको सिकार भयो नै । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजस्व आयमा परेको छ । सामान्यतः आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा लक्ष्यको कम्तीमा २० प्रतिशत उठ्नुपर्ने राजस्व फूलपातीका दिनसम्म १३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।
समस्या कहाँ छ त ? ज्ञातव्य छ, अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण छ । समस्याको मूल जड त्यही हो । त्यसैले पूर्ण समझदारी र नीतिगत समन्वयका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका दुई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूबीच एकअर्काले लिएका नीतिगत अडानहरूलाई गलत देखाउने होडबाजीले समस्या बल्झाएको छ । अर्थतन्त्रमा जोखिम र अनिश्चितता बढाएको छ । आर्थिक कारोबारका प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिहरूमा सुधार गर्न सकिएको छैन । र, गठबन्धन सरकार चलाइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले परिस्थितिलाई बेलगाम छोडिदिएको जस्तो देखिन्छ ।
बजारमा देखिएको तरलता अभाव आकाशिँदो ब्याजदरको प्रमुख कारक हो । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकको साझा प्रयास तरलताको सहज उपलब्धता गराउनेतर्फ हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको औसतमा २० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्थ्यो । तर यो बल्ल ४ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बजारमा तरलता आपूर्ति हुने एकल ठूलो स्रोत हो । पुँजीगत खर्च निरन्तर यति न्यून हुनुको कारण खोजेर निदान गर्न पटक्कै ध्यान नदिएर ब्याजदर घटाउन ठाडो दबाब दिने अर्थमन्त्रीको रणनीतिले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सिद्धान्ततः सत्य हो— बैंकले दिने ब्याजबाट हुने जोखिमशून्य आम्दानी उद्योगमा गरिने जोखिमपूर्ण लगानीबाट हुने आम्दानीभन्दा धेरै आकर्षक भयो भने कसैले पनि उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा थप अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरू अभ्यासमा छन् । ब्याजदर यत्ति धेरै बढ्दा पनि तरल नगद बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य थपिएको छैन । हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा वैधानिक स्रोतको, देखाउन मिल्ने नगद नै बाँकी छैन । अर्को पक्ष, नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदान ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमध्ये ६० प्रतिशतजति उपभोक्ता लगानीमा, झन्डै ३० प्रतिशत व्यापारजन्य व्यवसायमा र बाँकी १० प्रतिशत मात्र उत्पादन, खास गरी त्यो पनि प्रशोधन उद्योगहरूमा भएको छ । अथवा, महँगो ब्याजदरको असर उत्पादन र रोजगारीमूलक उद्योगमा भन्दा पनि स्वतः नाफाखोरी व्यापार र आयात (ट्रेड फाइनान्स) मा पर्छ । त्यसको भार उनीहरूले सोझै अन्तिम उपभोक्ताका टाउकामा सारिदिन्छन् । त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीको ब्याजदर बढी भएको गुनासोलाई स्थूलमा बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने जुन परम्परा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसायका आवश्यकता एवम् प्राथमिकताहरूलाई छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोण र नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिका जडता
नेपालको मौद्रिक नीतिका आधारहरू असाध्यै परम्परागत, धेरै हदसम्म जडवत् र अक्सर परीक्षणपरक (एक्सपेरिमेन्टल) हुने गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले आफूले कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिका मूल लक्ष्यहरू, मूल्य नियन्त्रण एवम् प्रणालीगत सुरक्षा, हासिल गर्न मौद्रिक उपकरणहरू (ब्याजदर र मुद्राप्रदाय) का अतिरिक्त नियमनको अस्त्र पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । तर यी दुवै उद्देश्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको छैन । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हुनु विश्वव्यापी अभ्याससम्मत नै भए पनि नियमनको भूमिकालाई संघीयस्वरूप अनुरूप निक्षेपित गरिनु आवश्यक छ । विशेषतः गैरमौद्रिक कारणले बढाउने मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि नियमनको जुन मात्राको प्रभावकारिता आवश्यकता पर्छ, त्यो हासिल गर्न राज्य संयन्त्रका अन्य निकाय पनि उत्तिकै सक्रिय हुनु आवश्यक पर्छ । जस्तै, कलोबजारी र नाफाखोरी नियन्त्रणमा सबै तहका सरकारको भूमिका रहन्छ । त्यसलाई समन्वय गर्ने नियामक संयन्त्र मौद्रिक प्राधिकारीले प्रादुर्भाव गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, वर्षौंदेखि जडवत् दोहोर्‍याइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड लेन्डिङ) पटक्कै प्रभावकारी भएको छैन । प्राथमिकता क्षेत्र र विपन्न वर्गलक्षित कर्जा नीतिहरूको समूल समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, व्यावसायिक कृषिका लागि दिइने कर्जा राजनीतिक प्रभावका आधारमा चरम दुरुपयोग भएको कसैबाट लुकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था सबै दृष्टिले खोटपूर्ण र अप्रभावकारी छ । समग्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक र ऋणीको वित्तीय साखमा आधारित बनाउन नसक्दा सम्पूर्ण लगानी व्यवस्था व्यावसायिक सम्भाव्यतामा आधारित नभएर धितोमुखी भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर घोषणा गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था र बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन पाउने आदि व्यवस्था असफल सावित भएका छन् । अचल सम्पत्तिबाहेक, शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर प्रवाह गरिएको ऋणको संख्या केही दर्जन मात्र छ । त्यस्तै, नेपाली बैंकहरूले तिनका विदेशी समकक्षीबाट अत्यन्त थोरै परिमाणमा मात्र ऋण ल्याउन सकेका छन् । विगत दुई आर्थिक वर्षमा एघार वटा बैंकले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (५८ अर्ब रुपैयाँ) मात्र यस्तो ऋण परिचालन गर्न सकेका छन्, जुन नेपालको कुल निक्षेप परिचालन (५१ खर्ब रुपैयाँ) को सवा १ प्रतिशत मात्रै हो ।
न्यून उत्पादकत्व र अधिक आयात–निर्भरता, न्यून रोजगारी सिर्जना र ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन एवम् आयात धान्न सम्पूर्णतः रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताबाट सिर्जित जोखिमहरूले अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि देशका वित्तीय र मौद्रिक नीति सञ्चालकहरूबीच अहम्को टकराव र नीतिगत समन्वयको अभाव भएर आरोप–प्रत्यारोप चुलिनु सर्वथा अनपेक्षित हो ।
खास गरी, सबै आर्थिक एवम् मौद्रिक नीतिहरू सूत्रपात गर्दा र तिनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा स्वतन्त्र पृष्ठपोषणलाई महत्त्व दिने गरिएको छैन । त्यस्ता संस्थागत संयन्त्र पनि छैनन् । त्यसैले, चौबाटामा अलमलिएको अर्थतन्त्रका सामुन्ने चारैतिर रातो बत्ती बलिसक्दा पनि भविष्यको मार्ग पहिल्याउने उपाय निकाल्नभन्दा एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कने दुलो खोज्न उद्यत नीतिनिर्माताहरूलाई सच्याउने अस्त्र दुर्लभ भएको हो ।
प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।

Page 5
दृष्टिकोण

संगीत रोयल्टीका चुनौती र सम्भावना

- बी पाण्डे


संगीत र मानिसको सम्बन्ध आजको होइन । ध्वनिको विकाससँगै सुरु भएको संगीतको हुर्काइ निरन्तर छ । दुःखमा होस् वा सुखमा, मानिसले संगीतको सहारा खोज्छ । संगीतले मानिसका कुण्ठा, मनोभाव र उत्तेजनालाई सन्तुलनमा ल्याउन वा अझ उत्तेजित बनाउन सघाउँछ । पछिल्लो समय संगीत उपचारकै रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । नेपाली समाजमा गीत–संगीत कर्म र पर्वसँग बढी जोडिएको छ । हाम्रा आफ्नै परम्परा र तिनका चलनमा रही लोकगीत परिमार्जित हुँदै पुस्तान्तरण भइरहेको छ । साथै सुगम संगीत र अन्य नयाँनयाँ विधाका गीत–संगीतको बलियो उपस्थिति नेपाली संगीत उद्योगमा देखिँदै आएको छ । ती सबै विधाका गीत–संगीतका आफ्नै श्रोता छन् । कुनै समय रेडियो, सीडी, भीसीडीको भरमा चलेको नेपाली संगीत उद्योग पछिल्लो समय सुन्नेभन्दा पनि हेर्ने माध्यममा केन्द्रित देखिन्छ । श्रव्य माध्यमका सिर्जनालाई श्रव्य–दृश्यमा रूपान्तरण गर्नुको मर्म श्रव्यको मर्मलाई अझ उकास्नु हो । तर पछिल्लो समय नेपाली संगीत बजारमा दृश्यको भाकाले गीतलाई जितिरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा गीत–संगीतको अस्तित्वमा नयाँ मोड नल्याउला भन्न सकिँदैन ।
गीत–संगीत सिर्जनात्मक विधा हो । नेपाली समाजले गीत–संगीत सुन्न मन पराउँछ तर आफ्ना घरका सदस्यलाई सर्जक बनाउन भने उति रुचि देखाउँदैन । यसका पछाडि केही कारण छन् । सिर्जनात्मक कामको बजार आकलन गर्न सहज छैन । कला क्षेत्र पनि अनुमानै गर्न नसकिने उच्च जोखिमको क्षेत्र हो भन्ने नेपाली समाजको बुझाइ छ । यहाँ जोखिम पैसासँग जोडिन्छ । सिर्जनात्मक जोखिम उठाउने काम सर्जककै हो । तर तिनै सर्जकको भविष्यको सुनिश्चितता नहुँदा नेपाली समाजमा सर्जकको भित्री अवस्था भने समस्यापूर्ण देखिँदै आएको छ । हाम्रो समाजमा सर्जक मन पराउने तर सर्जक जन्माउन नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कोभिड–१९ ले नेपाली संगीत बजार र संगीतकर्मी लगायतको अवस्था उजागर गरिदियो । आर्थिक असुरक्षाकै कारण सर्जकहरू समस्यामा परे । नाम चलेका सर्जकहरूले समेत हात उठाउनुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो । बजारले उति धेरै नाम नसुनेका तर अथाह सम्भावना बोकेका सर्जकहरूको पनि बेहाल भयो । तर सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने कोभिडपछि नेपाली संगीत बजारको माहोल फेरिन थालेको छ । डिजिटल साक्षरता, गीत–संगीतको डिजिटल अधिकार, गीत–संगीतको डिजिटल व्यापारको सम्भावनाले नयाँ र पुरानो पुस्तालाई नजिक बनाउँदै छ । कति सर्जकहरू डिजिटल दुनियाँमा उपस्थित नै थिएनन् । कोभिडले भेटघाट बन्द गराएपछि उनीहरू पनि डिजिटल माध्यममा आएका छन् । नयाँ–पुराना पुस्ताबीच सहकार्य बढ्दो छ । यही कारण प्रविधिको खुला विश्व बजारमा नेपाली गीत–संगीतको उपस्थिति बढ्दै छ । साथसाथै पछिल्लो समय नेपाली विश्वभर नै छरिएका छन् । त्यसो हुँदा नेपाली संगीतको उपभोग बढेको छ । फरक भूगोल, फरक भाषा र संस्कृतिका मान्छेलाई एकीकृत बनाउन पनि डिजिटल माध्यमले भूमिका खेलेको छ । त्यसमा देश र सर्जक दुवैलाई प्रत्यक्ष फाइदा देखिन्छ ।
सर्जकको सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकारको बहस नेपालमा ताजा तर अपर्याप्त छ । संगीत रोयल्टीकै चर्चा गरौं । स्रष्टाहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार हो रोयल्टी, देशको सांस्कृतिक उत्थानको अहम् आधार र संगीत उद्योगको मेरुदण्ड हो रोयल्टी । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ ले रोयल्टी संकलन संस्थासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ तर रोयल्टी के हो भन्ने विषयमा ऐन मौन छ । यति हुँदाहुँदै पनि नियमावली–२०६१ मा रोयल्टी संस्थालाई छुट्टै राज्य सरकारकै सरह स्रष्टाको सिर्जनाको मूल्य निर्धारण गर्ने, संकलन गर्ने र वितरण गर्ने एकाधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर स्रष्टाहरू यसलाई वर्षौंको त्याग, संघर्ष र अनवरत मिहिनेतको साक्षी तथा स्रष्टा एकताको पर्यायका रूपमा बुझ्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रोयल्टीलाई हरेक स्रष्टाको आत्मसम्मान र भविष्यको सुरक्षा तथा सभ्य समाज र कानुनी राज्यको सूचकका रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ द्वारा संगीत विधाका रचयिता तथा प्रकाशकहरूलाई प्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न त्यसको दफा (३९) को प्रावधानअन्तर्गत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २०६४ जेठ २५ मा स्वीकृति प्राप्त गरी संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल गठन भएको हो । प्रतिलिपि अधिकार नियमावली–२०६१ को नियम १० बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त समाजले समाजको विधान–२०६४ को अधीनमा रही सांगीतिक रचनाधनीका अधिकारहरूको संरक्षण एव सांगीतिक रचनाहरूको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता सिर्जनाको सार्वजनिक प्रयोगबापत रोयल्टी संकलन गरी सम्बन्धित अधिकार धनीसमक्ष वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
संगीत रोयल्टीबारे नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा एकदमै कम ज्ञान छ । अधिकांश प्रयोगकर्ता गीत–संगीत आफूले फेर्ने सास, प्रयोग गर्ने घामपानी जस्तै निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । गीत–संगीत प्राकृतिक नभई मानव मस्तिष्कद्वारा सिर्जित वस्तु हो, जसले विभिन्न चरण प्राप्त गरेपछि मात्र गीतको स्वरूप ग्रहण गर्छ । गीत–संगीतमा आर्थिक पाटो पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । एउटा राम्रो गीतको अडियो तयार हुँदासम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन्छ । यसरी लगानी गरी तयार भएको गीत–संगीत बौद्धिक सम्पत्ति हो, जसलाई नेपालको संविधानको धारा २५ ले अन्य सम्पत्तिसरह मौलिक हक प्रदान गरेको छ । तर, संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको गठन भएपश्चात् मात्र आधिकारिक रूपमा छलफल सुरुआत भएको हो । धेरै ढिलो छलफल सुरु भएको र पर्याप्त बहस नभएका कारण गीत–संगीत प्रयोगकर्ताहरूमा संगीतको रोयल्टी तिर्नुपर्छ र भन्ने द्विविधा रहेको पाइन्छ ।
प्रतिलिपि अधिकारका कुरामा राज्य चनाखो हुँदै त आइरहेको छ तर आम तहमा त्यस्तो अनुभूति हुन पाएको छैन । यसले सिर्जनात्मक कार्यमा रहेकालाई आर्थिक सुरक्षा दिन भूमिका खेल्न खोज्दै गरेको छ । सर्जकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदै गर्दा सिर्जनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन आउँछ, जसका कारण समग्र कला उद्योगको विकास हुन सक्छ । यसबाट राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्छ भन्ने बुझ्न रोयल्टी व्यवस्थापन भएका मुलुकहरूको उदाहरण नै काफी छ । संगीत क्षेत्रले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरीयामा ९.९ प्रतिशत, हंगेरीमा ८.३ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ६.८ प्रतिशत, सिंगापुरमा ६.२ प्रतिशत, रुसमा ६.१ प्रतिशत, नेदरल्यान्डमा ६ प्रतिशत, मलेसियामा ५.७ प्रतिशत, क्यानडामा ५.४ प्रतिशत, चीनमा ४.९ प्रतिशत, फिनल्यान्डमा ४.७ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा ४.१ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । तर हाम्रो सर्न्दभमा राज्यले संगीत क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु नै दुर्भाग्य हो । प्रविधिमा विश्व बजार एकदम अगाडि छ, कानुनहरू बनेका छन्, दण्ड–जरिवानाको कडा प्रावधान छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ! झन्झटिलो न्याय प्रणाली, कमजोर प्राविधिक उपस्थिति, न्यून क्षतिपूर्ति जस्ता कारणले सहज व्यवस्थापनमा समस्या छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातहरूले नामसारी गर्दा, नवीकरण गर्दा, बाटो इजाजत लिँदा तथा प्रदूषण परीक्षण पासको सर्टिफिकेट लिँदा संगीत रोयल्टी बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ भनी यातायात कार्यविधिमा उल्लेख त गराएका छन, तर पनि रोयल्टी संकलन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि न सरोकारवालाहरू बोल्छन् न त राज्यले आफूले बनाएको कानुन कडाइसाथ लागू गर्छ । रोयल्टी आंशिक सवारीसाधनले मात्र तिर्दै आएका छन् ।
नेपालमा झट्ट हेर्दा धेरै गीत–संगीत प्रयोग गर्नेमा रेडियो, एफएम र टीभी च्यानलहरू पर्छन् । एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकास्टर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल, उपत्यका प्रसारण मञ्चलगायत करिब ६५० रेडियो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत जारी भएका करिब १४५ टेलिभिजनले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रोयल्टी बुझाउने हो भने कम्तीमा करिब १ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । होटल एसोसिएसन नेपालमा ४ हजार सदस्य छन् । त्यसअन्तर्गत पर्ने स्टार होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस लगायतबाट मात्र पनि रोयल्टीको मापदण्ड बमोजिम वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्छ । तर, वस्तुस्थिति त्यस्तो छैन ।
रोयल्टी संकलन हुनुपर्ने करिब ४० क्षेत्र छन् । तर पनि संकलनको डेटा कागजी मात्र छ । यी सबै कुरा हेर्दा नेपालमा मात्रै पनि अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी संकलन हुन्छ र राज्यलाई सोही अनुपातमा
करमार्फत यस क्षेत्रले योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
विषम अवस्थामा मनोरञ्जनका अन्य सामग्रीको उपभोगमा कम भए पनि गीत–संगीत कलाका अन्य विधाभन्दा बढी प्रयोगमा आउने गर्छ । सुखद र दुःखद दुवै अवस्थामा गीत–संगीतको उपभोग बढिरहँदा त्यसलाई सही ढंगले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि सर्जकको आर्थिक सुरक्षामा समस्या नहुने दिन आउँछ । यसका लागि पनि राज्य नै तात्नु जरुरी देखिन्छ ।
कोरोनाकालमा केही सकारात्मक किरणहरू नेपाली संगीत बजारमा देखिए । नयाँपनसहित नयाँ सर्जकहरूको उदय भयो । कोरोनाकालले नेपाली संगीत बजारमा चौथो पुस्ता जन्माएको छ । अबको बजार चौथो पुस्ताकै हातमा छ । नयाँ पुस्ता प्रविधिमा दक्ष छ । यो पुस्ताले विश्वबजारमा गहिरो छाप छाड्न सक्छ । तर नयाँ पुस्तालाई
पुराना पुस्ताभन्दा फरक चुनौती छ— आपसी अपनत्व कायम राख्नु र मौलिकता जोगाइराख्नु छ । कला पहिचान पनि हो । प्रविधि
खुला बजार हो । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सानो चुनौती
होइन । प्रविधिको समयोचित उपयोग हुन सके विश्व बजार नै नेपाली संगीतको भविष्य हो । त्यसैले नयाँ पुस्ता पहिचानका सन्दर्भमा सतर्क रहनुपर्छ । यसो गर्न सके नेपाली सर्जक र सिर्जनाको भविष्य थप उज्ज्वल हुनेछ ।
पाण्डे संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

दृष्टिकोण

नेपाली भाषा सिकाइका कमजोरी

- मधु राई

 

बुबा भारतीय सेनामा कार्यरत हुँदा उहाँको जताजता सरुवा हुन्थ्यो, म पनि त्यतैत्यतै जान्थे, यसरी मैले
विभिन्न ठाउँमा शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपालीभाषी भएर पनि, विद्यार्थी जीवनमा नेपाली भाषा लेखपढ गर्न मैले पाएको थिइन् । ३४ वर्षअघि बिहे भएर नेपाल आएपछि, धेरै वर्ष नेपाली भाषाकै कारण मेरो बौद्धिक कर्म रोकिएको थियो । मैले नेपाली सिक्न दस वर्ष स्वअध्ययनमा खर्च गरें । नेपाली भाषा तिखार्नकै लागि मैले दुई दशकअघिदेखि नै दैनिकी लेख्न थालें, जुन अझै जारी छ ।
तिनताक नेपाली भाषा सुधार्नकै लागि भनेर म स्थानीय पत्रिका ‘चाणक्य’, ‘चिरफार’ लगायतको वार्षिक ग्राहक बनें । तीबाहेक ‘हिमाल’, ‘नेपाल’ र ‘नारी’ नियमित पढ्थें । साथै उपन्यास र गैरआख्यानलगायत जीवनी पढ्ने बानीले पनि मलाई नेपाली सिक्न थप सहयोग गर्‍यो । नियमित अध्ययनले मलाई लेख्न उत्प्रेरित गर्‍यो । त्यसपछि मैले अखबारी लेखनको यात्रा ‘चाणक्य’ र ‘चिरफार’ बाट थालें । यसबाहेक सधैं रेडियो सुन्ने आमाको बानी ममा सर्लक्कै सरेको छ । बिहान र बेलुकी गरी दैनिक तीन घन्टा रेडियो सुन्छु । यसले पनि नेपाली भाषाको आधारभूत सीप सिक्न मद्दत गरेको छ । केही वर्षयता नेपाली भाषाको प्रवर्द्धन गर्न भनेर मैले पूर्वप्रावि स्थापना गरें ।
मैले विद्यार्थीहरूलाई यो भाषा सिकाउन केही आधारभूत तथा फरक शिक्षणसिकाइ थालेकी छु । नेपालीका शिक्षक र म मिलेर एलकेजी र यूकेजीका विद्यार्थीलाई हरेक शुक्रबार बालचित्र कथा वाचन गरेर सुनाउँछौं । उनीहरूलाई पनि पढ्न दिन्छौं । यूकेजीमा मैले साताको पाँच दिन अंग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक विषय पढाउने गरे पनि हरेक शुक्रबार कक्षामा नेपाली भाषामा आफ्नो परिचय दिन तथा कथा भन्न लगाउँछु । साथै उक्त दिन नेपाली भाषा मात्र बोल्ने नियम बनाएकी छु । पठन संस्कृतिको विकास गर्न पनि उनीहरूलाई कथा वाचन गर्न लगाउँछु ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, अचेल पूर्वप्रावि तहमा बालचित्र कथाका पुस्तक कनीकनी पढ्न सिकेका बहुसंख्यक विद्यार्थीको नेपाली भाषा सिकाइको सुरुवाती यात्रा कक्षा एक पुग्दा नै रोकिन्छ । किनभने बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरूले प्रावि तह छिचोलेपछि मात्र पुस्तकालयको सुविधा दिने गरेका छन् । त्यस्तै अधिकांश विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाको बोलवाला छ । विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउने निहुँमा अधिकांश निजी विद्यालयले नेपाली भाषा बोल्न बन्देज गरेका छन् । सानै उमेरमा अंग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने र नेपाली भाषा बोल्न नपाइने नियम लगाइएको हुन्छ, यसले साना विद्यार्थीहरूमा नेपाली भाषाप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ । पूर्वप्रावि तहका विद्यार्थीले नेपाली भाषामा दोहोरो कुरासमेत गर्न सक्दैनन् ।
निजी विद्यालयहरूको नेपाली भाषाप्रतिको यस्तो व्यवहारकै परिणाम अचेल विद्यार्थीहरू नेपाली विषयमा कमजोर हुने गर्छन् । नेपाली भाषाप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति विकास गर्नमा निजी विद्यालयहरूको यस्तो व्यवहारले अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही पढाए पुग्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश शिक्षकमा छ । यस्तो मनोवृत्तिकै कारण पठन संस्कृतिको विकास गर्न वर्तमान शिक्षा चुकेको छ । विद्यालय चाहे सामुदायिक होस् या निजी, साना विद्यार्थीहरूलाई माध्यम भाषा सिकाउन भाषा शिक्षकले नै अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न, गराउन जरुरी छ । तर अधिकांश भाषा शिक्षक यो विषयमा संवेदनशील छैनन् । सरोकारवालहरू पनि मौनप्रायः छन् ।
केही दिनअघि मात्र एसईईको परिणाम बाहिरिएको थियो । परीक्षामा सम्मिलित ३ लाख ३६ हजार ८ जनामध्ये १ लाख ७४ हजार ५ सय ९८ जना अर्थात् ४८ प्रतिशतले मात्र उच्चशिक्षाका लागि अवसर पाएका छन् । बाँकी ५२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षा हासिल गर्न नसक्ने भएका छन । त्यस्तै अनिवार्य अंग्रेजीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् १ लाख १ हजार १ सय १३ जना र अनिवार्य नेपालीमा ३२ हजार ४ सय ९५ लगायत ऐच्छिक नेपालीमा समेत १७ हजार ७ सय ५४ जना विद्यार्थी ननग्रेडिङमा परेका छन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थीको नेपाली भाषा कमजोर हुने र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेहरूको अंग्रेजी भाषा कमजोर हुने वास्तवकितालाई यस्तो तंथ्यले उजागर गरेको छ ।
कतिपय निजी विद्यालयको नेपाली भाषाप्रतिको हेपाह व्यवहारको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर यसपालि पनि नेपाली विषयमा परेको हो । किनभने त्यहाँ अझै ‘नेपाली भाषा पढेर के हुन्छ र ?’ भन्ने शिक्षक र विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ । यसपालिको नतिजा प्रकाशनपछि कतिपय सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षाको शिक्षणसिकाइ सुधार्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । यसो भनिरहँदा सामुदायिकमा अंग्रेजी तथा निजीमा नेपाली भाषाको शिक्षणसिकाइको अवस्थाबारे बृहत् छलफल गर्नुपर्ने पक्ष फेरि पनि पीँधमा परेको छ । एसईई नतिजापछि हुने मौसमी बहस त्यसै सेलाएर जाने गरेको छ ।
विद्यार्थीले जुन भाषाको माध्यमबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यही भाषाको शिक्षण सिकाइबारे बृहत् छलफल नहुँदासम्म भाषाको हविगत यस्तै हुने निश्चित छ । भाषाको शिक्षण सिकाइको आधारभूत सीपअन्तर्गत पढाइ, लेखाइ, बोलाइ र सुनाइ पर्छ । यी चार सीपको आधारभूत ज्ञान नभएसम्म भाषा सिक्न सकिँदैन । तर यी सीपबारे विद्यालयहरूमा त्यति चर्चा गरिँदैन । परीक्षा केन्द्रित पढाइ र लेखाइलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ, यसले विद्यार्थीको समग्र सिकाइमै असर गरेको छ । विकसित मुलुकहरूमा विद्यार्थीलाई भाषा सिकाउनकै लागि भनेर सानै उमेरमा अतिरिक्त पुस्तक पढ्न अभिप्रेरित गरिन्छ, हामीकहाँ भने बहुसंख्यक शिक्षकमा अतिरिक्त पुस्तक पढाए बिग्रन्छ भन्ने सोच हाबी छ । परिणाम पठनसंस्कृतिको विकास गर्न, गराउन शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन पूर्णतः असफल देखिएको छ ।
कुनै पनि भाषाको प्रारम्भिक शिक्षण सिकाइमा विद्यालय व्यवस्थापनलगायत भाषा शिक्षकहरूले अतिरिक्त समय र ऊर्जा खर्चनुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त पुस्तक पढ्न विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरूमा पठनसंस्कृतिको विकास गर्न भाषा शिक्षकहरू आफैं पनि अध्ययनशील हुनु जरुरी छ ।

दृष्टिकोण

खानेकुरा खाँदा सावधानी अपनाऔं

- ढुण्डीराज पौडेल

 

सबै उमेरका व्यक्तिहरूको खानेनलीमा कुनै वस्तु अड्किएर या सासनलीमा सर्किएर गम्भीर अवस्था भएका या अकाल मृत्युसमेत हुन पुगेका खबरहरू संप्रेषित हुने गरेकै छन् । दसैंको अवसरमा खसी, बोका, च्यांग्रा, कुखुरा एवं राँगाभैंसी आदिको मासु बढी खाने गरिन्छ । कतिका लागि त धीत मर्ने गरी मासु खान दसैं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सात वर्षअघि आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूको मासुको माग पूरा गर्न नसक्दा चितवनका एक दलितले आत्महत्या गरेको दुःखद समाचार पनि आएको थियो । मासु सबै प्रकारको एमिनोएसिडले भरिपूर्ण प्रोटिनको स्रोत भए पनि रातो मासु रगतमा कोलेस्ट्रोल र अल्पघनत्व भएको लिपिडको मात्रा बढी भएका व्यक्तिहरूका निम्ति हानिकारक हुन सक्छ, मस्तिष्क र मुटुको रक्त प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । चाडपर्वमा एकातिर व्यायाम कम हुने अनि अर्कातिर
क्यालोरी र कोलेस्ट्रोल बढी हुने वस्तुको सेवन बढी हुन जाँदा शरीरलाई बेफाइदा हुन्छ ।
दसैंमा हतारमा मासु खाँदा घाँटीमा हड्डी अड्काएर अस्पताल आउनेहरूको संख्या पनि बढ्छ । केही वर्षअघिको दसैंमा एक पुराना गायकका छोराको घाँटीमा अड्किएको हड्डीले खानेनली नै छेडेर अवस्था गम्भीर बनाएको समाचार पढिएको थियो । पंक्तिकार कार्यरत मोफसलको एक मेडिकल कलेजमा गत वर्ष दाँत पूरै झरिसकेका ९७ वर्षीय एक वृद्धको समेत घाँटीमा अड्किएको
हड्डी निकाल्नुपरेको थियो । अड्किने या सर्किने मुख्य कारण नै हतारमा, राम्रोसँग नचबाई निल्नु हो । मुखको पछाडिको भाग (ओरोफ्यारिङ्स) पछि स्वर वा सास र खानेपिउने नलीहरू छुट्टिन्छन् । त्यसैले बोल्दा र खानेकुरा निल्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
दाँतहरू राम्रोसँग विकसित भइनसकेका बालबालिका या उमेरका कारण बंगाराहरू झरेर दन्तविहीन भएका वृद्धवृद्धालाई चपाउन गाह्रो हुन्छ । नचपाईकन निल्नु घातक हुन सक्छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तो दाँत नभएकाहरू मात्रै होइन, दाँत भएकाहरूले पनि हड्डी सहितको मासुको झोल होसियारी नपुर्‍याई पिउँदा पनि सानातिना तिखा हड्डीहरू घाँटीमा अड्किन सक्छन् । आमाहरूले शिशुहरूलाई सुताएरै स्तनपान गराउँदा या दूध आदि पिलाउँदा त्यो कानतिर जान या सर्किन पनि सक्छ । झोल या ठोस पदार्थ निल्ने बेला स्वरयन्त्र सहितको सासनली माथि उठ्ने र थुनिने गर्छ । चार वर्षमुनिका बच्चाहरूमा त निल्ने प्रक्रिया पूर्ण विकसित नभएका कारण स्वरयन्त्र सहितको सासनली कम सुरक्षित या कम संरक्षित हुने गरेकाले सर्किने सम्भावना बढी हुने तथ्य अनुसन्धानबाट सिद्ध भइसकेको छ ।
बालबालिकामा विभिन्न प्रकारका अनाज, गेडागुडीका दाना, फुकेर बजाउने सिटीको भाग आदि सासनलीतिर सर्किन जाँदा तत्कालै मृत्यु या गम्भीर प्रकारको न्युमोनिया हुन सक्छ । त्यसैले अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ— यदि बच्चाले कुनै वस्तु मुखमा राखेरपछि तत्काल सास फेर्न गाह्रो भयो, नीलो हुन गयो अथवा तत्काल ठीक भए पनि पछि खोकी लाग्ने या श्वास–प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुन गए सासनलीमा कुनै वस्तु
अड्किएको शंकामा जँचाउने, एक्सरे या आवश्यक परे सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पंक्तिकार कार्यरत मेडिकल कलेजको नाक, कान, घाँटी विभागमा बर्सेनि एक दर्जनजति बालबालिका सासनलीमा समेत विभिन्न वस्तु सर्किनाले ल्याइन्छन् जसका लागि ब्रोन्कोस्कोपीको जरुरत पर्छ । एक बालकको सासनलीको माथिल्लो भागमा सर्किएर अड्किएको हड्डीको टुक्रासमेत निकाल्नुपरेको थियो । मोफसलका केही नगण्य अस्पतालमा मात्रै यसका लागि आवश्यक पर्ने रिजिट ब्रोन्कोस्कोपीको सेवा उपलब्ध छ ।
सासनलीमा लामो समय केही अड्किए खोकी लाग्ने र सास प्रक्रियामा अवरोध भई न्युमोनियाको समेत सम्भावना हुन्छ । बालबालिकाबाहेक वयस्कको पनि असावधानीका कारण खानेनलीमा केही अड्किने मात्रै होइन, नचपाईकन हतारमा, कुरा गर्दै, खोक्दै, मदिरा आदिको असरमा जथाभावी निल्दा मासु जस्ता ठोस वस्तु अड्किने मात्र नभई पेय पदार्थसमेत सर्किन गई मृत्यु पनि हुन सक्छ । गत वर्ष भारतको नयाँदिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाननजिकै एक वयस्क तातो ममको डल्लो हतारमा निल्न खोज्दा सर्केर ठहरै भएको समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रमुखता पाएको थियो ।
निल्ने प्रक्रियामा धेरै मांसपेशी एवं स्नायु पद्धति र तन्तुहरूको संलग्नता रहने भएकाले सुस्त मनस्थिति वा कमजोर चेतना भएका दीर्घरोगीहरू एवं वृद्धवृद्धालाई निल्न सकिने वस्तुहरू राम्रोसँग केलाएर दिनुपर्ने हुन्छ । कोही कुनै कारण अचानक बेहोस भए पानी दिने चलन छ । तर, सर्किएर सासनली एवं फोक्सोमा जान सक्ने भएकाले बेहोस हुँदा मुखमा पानी हालिदिनु घातक हुन सक्छ ।

सर्किनुका कारण
प्रकृतिले मानिसलाई अन्य जनावरमा जस्तो एकोहोरो आवाज मात्रै निकाल्न होइन, बोलीसमेत प्रकट गर्ने क्षमता दिएको छ । तर बोली निकाल्ने, निल्ने र सास फेर्ने तीनवटै काम सँगसँगै गर्न सक्ने सुविधा चाहिँ प्रकृतिले मानिसलाई दिएको छैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, घाँटीको स्वरयन्त्रसँगै वायु नली (ल्यारिङ्स, ट्राकिया) र झोल एवं ठोस पदार्थ पार हुने खानेनली (हाइपोफ्यारिङ्स, इसोफेगस) पृथक्पृथक् हुन्छ । त्यसैले निल्ने, बोल्ने र सास लिने काम सँगसँगै गर्न सकिन्न ।
हावा बाहेकको कुनै पनि वस्तु त्यो ठोस होस् या झोल, मुखबाट ओरोफ्यारिङ्स, हाइपोफ्यारिङ्स, इसोफेगस (खानेनली) हुँदै पेटमा पुग्नुपर्छ । पेटमा पुगेको वस्तु खानेनली हुँदै घाँटीबाट बाहिर निस्कन नदिन एक प्रकारको मांसपेशीय पद्धतिले काम गरेको हुन्छ ।
वायुको प्रवाह हुने ल्यारिङ, ट्राकिया फोक्सोमा कुनै पनि प्रकारको झोल या ठोस पदार्थ पुग्न गए त्यो घातक हुन सक्छ । यसरी ठोस पदार्थ खाँदा होस् या झोल पदार्थ निल्दा, अन्य अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्याबाहेक पनि यदि होसियारी पुर्‍याइएको छैन भने त्यसले फोक्सोमा गम्भीर प्रकारको न्युमोनियादेखि अकाल मृत्युसमेत निम्त्याउन सक्छ ।

सर्किन र अड्किनबाट कसरी जोगिने ?
कुनै पनि ठोस पदार्थ खाना नलीबाट सहजै पेटमा पुगोस् भनेर मुखमा राखेर चपाएर नहडबडाईकन बसेर निल्नुपर्ने हुन्छ । मुखमा पैदा हुने र्‍यालमा महत्त्वपूर्ण इन्जाइमहरू हुन्छन्, जसले चबाइएको वस्तुलाई झन् नरम बनाइदिन्छन् ।
झोल पदार्थ निल्दा त सावधानी र होसियारी पुर्‍याउनुपर्छ भने कुनै पनि ठोस वस्तु खाँदा सचेतता झनै आवश्यक पर्छ । निलेर घाँटी (फ्यारिङ्स) मा पठाउनुअघि मुखले ठम्याएर ठोस वस्तुलाई राम्ररी चबाएर र बसेर निल्दा अड्किने वा सर्किने सम्भावना कम हुन्छ । चबाएर निल्नुलाई एउटा यौगिक क्रिया मान्न सकिन्छ, जसका लागि मांसपेशी, स्नायु तन्तु, मस्तिष्क या चेतना एवं दाँत, हड्डीसहित बंगाराहरूमा समन्वयको जरुरत पर्छ । केही निल्ने बेला अर्थात् ओठ, जिब्रो, दाँत, तालु सबैको संयुक्त कार्यसम्पादनबाट चबाएर तयार गरिएको बोलस (योग्य बनाइएको भोजनको डल्लो) लाई घाँटी हुँदै खानेनलीसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियामा ३० वटा मांसपेशीले समन्वयात्मक भूमिका खेलेका हुन्छन् । मस्तिष्क र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित स्नायु नसाहरू (क्रानियल नर्भ) सक्रिय हुन्छन् । खानेनलीबाट वस्तु पार हुने बेला रुद्रघण्टी अर्थात् ल्यारिङ पनि उचालिने गर्छ । निल्ने बेला खानेनलीको वस्तु नछिरोस् भनेर सासनली पनि
केही सेकेन्ड बन्द हुन्छ । सहज रूपमा भन्नुपर्दा, सास तान्दा न हामी निल्न सक्छौं, न आवाज नै निकाल्न । फोक्सोमा
भरिएको हावा जोडले स्वरयन्त्रको भोकल कर्डमा ठक्कर दिएर पैदा हुने तरंगले आवाज निस्कन्छ जुन मुखबाट बोलीका
रूपमा बाहिरिन्छ ।
खानेवस्तु घाँटीमा नसर्कियोस् भनेर जिब्रो र दाँतको सहायताले एउटा डल्लोका रूपमा समेट्ने र त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रसादि या इन्जाइमको सहायताले पेटमा पच्न योग्य बनाइनुपर्छ । सर्किएर सासनली नै अवरुद्ध हुन गए पछाडिबाट छातीलाई दबाब पुग्ने गरी थिच्न सकिन्छ । तर अड्किँदा या सर्किंदा पानी दिनु हुन्न । अझ हड्डी अड्किँदा फूल खान दिने प्रचलन छ जुन झनै हानिकारक हुन्छ ।

निल्दा होसियारी पुर्‍याऔं
खाना खानेबित्तिकै पानी पिउन आवश्यक पर्दैन । खानासँगै धेरै पानी पिउँदा पाचन प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तर केही सीमित बाहेकका औषधिहरू खाँदा भने पानी पिउन आवश्यक हुन्छ । डक्सिसाइक्लिन एन्टिबायोटिक, पिसाबलाई क्षारीकरण गर्ने र पातलो गर्ने पोटासियम आदि औषधिहरू त बसेर एक गिलास पानीसँग सर्लक्क निल्नुपर्छ । सुतेर, बोल्दै खानु हुन्न । झोल, ठोस खाद्य पदार्थसहित औषधिहरू सीधा बसेर होसियारीपूर्वक निल्नुपर्छ ।

Page 6
समाचार

दशकपछि दसैंको रौनक

- कृष्णप्रसाद गौतम

(सुर्खेत) - दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–४ का उदय बुढा ७ वर्षकै उमेरमा ३२ वर्षअघि भारत गएका थिए । बुबा सतमानले भारतीय सेनामा जागिर खाएपछि उनको ५ जनाको परिवार भारतको गोरखपुर बसाइ सर्‍यो । उनले भारतमै इन्जिनियरिङ पढे र २०६१ सालमा जागिरका लागि दुबई पुगे । त्यसबीचमा उनी बुबाआमासँग ५/७ पल्ट नेपाल आए । ‘दसैंको १०/१५ दिनअघि आएर तिहार मनाएर फर्किन्थ्यौं,’ उनले सुनाए, ‘त्यो बेला दसैंमा खुब रमाइलो हुन्थ्यो, लिंगे पिङ खेल्थ्यौं, नाचगान चल्थ्यो, गाउँभरिका मानिस जम्मा भएर डोरी तान्ने र छेलो हान्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिन्थ्यो, छेलोमा त म २ पल्ट पहिलो भएँ ।’
उदयले दुबईमा उनकै कम्पनीमा कार्यरत भारतीय मूलकै इन्जिनियर सीमा लाडवानीसँग विवाह गरे । १३ वर्षअघि बुबा सतमानको मृत्युपछि भने उनी नेपाल आएका थिएनन् । अहिले उदय र उनकी श्रीमतीले भारतमै इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका छन् । ‘बुबाको मृत्युपछि १/२ वर्ष त बुबाकै मृत्युको शोकमा भयौं, त्यसपछि यहाँ आउन खोजे पनि कहिले कम्पनीको कामले आउन सकिएन त कहिले कोरोना महामारीले समस्या भयो,’ पत्नी, १२ वर्षीय छोरा र ९ वर्षीया छोरीसहित घर आएका उनले भने, ‘आफू जन्मिएको पवित्र भूमि र पुर्खाको थातथलो सजिलै कहाँ बिर्सन सकिन्छ र !’
उदयकी आमा ६१ वर्षीया पम्फा बुढा पनि उनीहरूसँगै १३ वर्षपछि नेपाल आएकी छन् । ‘गाउँको हालखबर त आफन्तसँग फोनमा पनि सोधिन्थ्यो, तर आफैंले देख्दा फरक आनन्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैपछि आइएको छ अब तिहार मनाएर फर्किन्छौं ।’ उनका अनुसार भारतमै जन्मिएका उनका नातिनातिनीका लागि यो नेपालको पहिलो दसैं हो ।
भारतमै ठेक्कापट्टा गर्दै आएका सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–९ का ५१ वर्षीय आसवीर ओली १७ वर्षपछि आफ्नो गाउँमा दसैं मनाउँदै छन् । भारतको मुम्बईमा बस्दै आएका उनी १६ वर्षको उमेरमा भारत पसेका थिए । साथीहरूको लहैलहैमा कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै मुम्बई गएका उनले त्यहीं कर्मथलो बनाए, घर बनाए र त्यहीं विवाह पनि गरे । २ छोरामध्ये २९ वर्षीय छोरा इन्द्र भारतकै एक अस्पतालमा कार्यरत छन् भने २६ वर्षीय कान्छो छोरा जितेन्द्र कतारमा ‘टुरिस्ट गाइड’ को काम गर्छन् । ‘दुवै छोराको जागिरले चाडबाडमा बिदा नपाइने भयो, दुवैको बिदा कहिल्यै एकैपल्ट नमिल्ने,’ उनले भने, ‘कोरोनाका बेला बिदा मिलेको थियो, तर त्यो बेला नेपाल आउन सकिएन, यसपालि आफन्त र पुराना साथीभाइसँग धीत मरुञ्जेल रमाइलो गर्ने, घुम्ने र नाचगान गर्ने रहर छ ।’
देशबाहिर रहेकाहरू मात्र होइन, नेपालमै रहेका कतिपयले पनि लामो समयपछि दसैं मनाउँदै छन् । नेपाली सेनामा कार्यरत रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ का टीकाराम खड्का ११ वर्षपछि दसैं मनाउन घर आएका छन् । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्ष त उनले बिदा नै पाएनन् । एकपल्टको दसैंमा शान्ति सेनामा थिए भने २ वटा दसैं आमा र बुबा बितेपछि रोकिए । ‘छोराछोरी साना छन्, टाढाको बाटो भएकाले ल्याउनै समस्या,’ पत्नी शान्ति, ६ वर्षका छोरा र ४ वर्षीय छोरीसहित घर आएका उनले टेलिफोनमा भने, ‘आफ्नो गाउँमा र अरू ठाउँमा दसैं मनाउँदा आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ ।’ उनले यो वर्ष गाउँका पुराना दौंतरीसँग मिलेर गोगनपानीमा लिंगे पिङ बनाएका छन् भने साथीभाइ र आफन्तसँगको भेटघाटमै एक साता बितेको छ ।
शनिबार दिनभर टीकाराम र उनका साथीहरूले टप्पा गाएर र सिंगारु नाचेर गाउँमै रमाइलो गरे । सोलुखुम्बु पुर्ख्यौली घर भएकी उनकी पत्नी शान्ति पनि पहिलोपल्ट पश्चिमे दसैंमा रमाइरहेकी छन् । ‘यहाँ त दसैं सुरु भएसँगै नाचगान हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यहीं आएर मैले पहिलोपल्ट पिङ खेलें ।’
दसैं पर्व मात्र नभएर सामाजिक सद्भाव जनाउने सूत्र बनिसकेको वीरेन्द्रनगरस्थित सनातन धर्म संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष दीर्घप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । ‘दसैंकै निहुँमा वर्षौंपछि आपसमा आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट भएको छ, जसले हाम्रो भ्रातृत्व र आत्मीयपन जोगाइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो पर्वले हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ, हामीले सुख, समृद्धि र शान्तिको मार्गमा जाने प्रेरणा पाइरहेका छौं ।’ दसैं पूजाका विधि र संस्कारहरू वैज्ञानिक भएकाले यसलाई सामाजिक मान्यताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पुरोहित दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताए ।

जो वर्षौर्देंखि आफन्त कुरिरहेका छन्
भेरीगंगा नगरपालिका–३ छिन्चुकी चन्द्रकली
खड्काले १७ वर्षदेखि दसैं मनाएकी छैनन् । उनका छोरा मानबहादुरलाई २०६२ मंसिर ५ मा तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरेर लगे । त्यसयता छोराको लास वा सास कुर्दै उनले दसैं नमनाएकी हुन् । ‘छोरा अझै आउँछ कि भन्ने आस छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरै आँखा अगाडि लछारपछार गर्दै लगे, छोराको खोजी र न्यायका लागि अझै पनि लडिरहेकी छु, ऊ नभए कसरी चाडबाड मनाउने ?’
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–२ भर्ताकी राजु शाहीलाई पनि दसैं आएपछि पति हंश शाहीको वियोगको पीडाले पोल्छ । ‘अब त चाड पनि किन आउँछजस्तो भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘दसैंमा हामी ५ जनाको परिवारको दसै रोएरै बित्छ ।’ अरूका लागि खुसी ल्याउने दसैंले आफूहरूलाई पुरानो पीडा बल्झाउने उनले गरेको बताइन् । उनका अनुसार घरमूली नहुँदाको पीडा चाडपर्वमा झन् बढी हुन्छ । ‘अरूले त एउटा घटना भन्छन्, १/२ दिनपछि बिर्सिन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई भने अभिभावक नहुनुको पीडा र चाडपर्वमा खुसी साट्न नपाउँदाको पीडाले जिन्दगीभरि पिरोल्छ, अब उनीहरूलाई सम्झीसम्झी जीवन बिताउनुको विकल्प छैन ।’
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा कर्णालीका ९९ जनाले निवेदन दिएका छन् । चाडपर्वले द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएका पुराना घाउ बल्झिने अधिकारकर्मी टीका विष्ट बताउँछिन् । ‘चाडपर्वमा मुख्यतयाः आपसमा माया, ममता र खुसियाली नै साटिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बेपत्ताका परिवारमा मानवीय संवेदना पनि गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ, उनीहरूको आँसु चाडपर्वकै बेला बढी बग्ने गरेको छ ।’

 

समाचार

गरिबको झुपडीमा छैन दसैंको रौनक

- सुनीता बराल

(महोत्तरी) - रोग र अभावले छटपटाइरहेकी बर्दिबास–३ की ४७ वर्षीया हरिमाया दमैको घरमा दसैंको कुनै रौनक छैन । सानो दुई कोठे टालीको छाना भएको घर छ तर न झिकेर खान अन्न छ न किनेर खान पैसा । दसैं आओस् कि तिहार उनलाई कोही र केही नभएको पीडाले पोल्छ । एक छोरा र एक छोरी हरिमायाले गुमाइसकेकी छन् ।
३४ वर्षका छोरा चित्रबहादुर हृदयाघातका कारण २ वर्षअघि बितेपछि उनी अझै शोकमै छिन् । गरिबीमा जकेडिएको उनको जीवन छोराको मृत्युपछि झनै दयनीय बनेको छ । छोरा बितेपछि र बुहारीले छोडेर हिँडेपछि उनको घरमा खाने अन्नको एक दाना जोगाड छैन ।
दसैं र तिहारजस्ता पर्व आएपछि अरूले मीठो मसिनो खाएको देख्दा आफ्लाई निकै पीडा हुने हरिमायाले सुनाइन् । छोरा बितेपछि काखका दुई छोरीलाई उनकै साथमा छाडेर बुहारीले अर्कर्सैँग हिँडेको हरिमायाले बताइन् । नातिनीहरूलाई खुवाउनसमेत घरमा केही नभएपछि कहिले आफन्तको सहारामा त कहिले मागेरै भए पनि नातिनीहरूको पेट पाल्दै आएको हरिमायाले बताइन् । छोराछोरी बाँचेको भए चाडबाडमाा कमाएर ल्याउँथे र रमाइलो हुन्थ्यो भन्दै भक्कानिन्छिन् हरिमाया । पर्व जब आउँछ, तब हरिमायालाई छोराछोरीको यादले मात्रै हैन, गरिबीले पनि उत्तिकै सताउँछ ।
बर्दिबास–३ गौरीडाँडाकी कमला परियार चाडपर्व आए पनि आफ्नो घरमा नआएको बताउँछिन् । ३ छोरा २ छोरीलाई चाडपर्वमा एक जोर कपडा किन्न र मीठो खुवाउनसमेत पैसा नभएकाले पर्व आएकोमा उनलाई खुसियाली छैन । बिहान खाए बेलुकी के खाने भन्ने चिन्तामा हुने गरिबलाई दसैं कहिल्यै नआउने कमलाले बताइन् ।
खानलाई कहिले ऋण लिएर त कहिले ज्यालामजदुरी गरेर दिन कटाएको भए पनि ऋण तिर्न नसक्दा भएको झुपडीसमेत छाडेर
हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले सुनाइन् । ‘चाडपर्व अरूलाई लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिबलाई चाडपर्व लाग्दैन, भोक मात्रै लाग्छ ।’ उनका श्रीमान् ज्यालामजदुरी गर्छन् । १ जनाले कमाएकाले ६ जनाको परिवार धान्न नसकिरहेको उनले बताइन् । बच्चा सानै भएकाले अहिले आफूले काम गर्न नसकिरहेको उनले सुनाइन् । कमलाको परिवार ६ धुर ऐलानी जग्गामा जनता आवासअन्तर्गत सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छ । गौरीडाँडामा मात्रै जनता आवासका १५ घर सरकारले बनाइदिएको छ । कमला जस्तै गरिब परिवारका लागि ३ वर्ष पहिले नै सरकारले घर बनाएर जिम्मा दिएको बर्दिबास–३ का पूर्ववडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले बताए ।
गौरीडाँडामा बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने परिवार धेरै भएकाले उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने ढुंगानाले बताए । गरिब, दलित, जनजातिसहितको ५१ परिवार बर्दिबास–३ भित्रका अति विपन्नको सूचीमा छन् ।

समाचार

मिथिला नगरीमा विजयादशमीको धूम

- श्यामसुन्दर शशि

(जनकपुर) - विजयादशमीको सातौं दिन आइतबार शक्तिपीठ तथा दुर्गा पूजा स्थलहरूमा फूलपाती भित्र्याइएको छ । शनिबार बेलनौती (निम्तो दिई आएको) गरेर आएको बेलको रूखबाट बेल, बुट्यान तथा नवपत्री संकलन गरी शक्तिपीठहरूमा भित्र्याइने उपक्रमलाई स्थानीय भाषामा बेलतोडी भनिन्छ ।
दुर्गा प्रतिमा निर्माण भएका शक्तिपीठहरूमा आइतबार मध्याह्न दुर्गाको प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ । जसलाई स्थानीय भाषामा ‘दुर्गाके आँखा फूटब’ भनिन्छ । प्रतिमा निर्माताहरू तान्त्रिक विधिबाट काजल निर्माण गरी दुर्गा प्रतिमामा आँखाको नानी बनाउँछन् । दुर्गालाई आँखा प्रदान गरेपछि दुर्गाको प्राण प्रतिष्ठा भएको मान्यता छ । यस अवसरमा महिलाहरू सुमधुर सोहर गाएर दुर्गा भवानीको जन्मोत्सवमा हर्षबढाइँ गरेकी थिइन् । सोहर बालक जन्मिँदा गाउने लोकगीत हो ।
यसैगरी आइतबारदेखि महिलाहरूले खोंइछ भर्ने उपक्रम पनि सुरु गरेकी छन् । खोंइछ भर्ने उपक्रम सोमबार मध्याह्नसम्म चल्नेछ । मिथिलाञ्चलमा चेलीबेटी माइती आउँदा फलफूल, केराउ–बदामको अंकुरी, मिष्ठान्न, शृंगार सामग्री, लत्ताकपडासहित खोंइछ भर्ने परम्परा छ । खोंइछ भर्दा सुख, समृद्धि प्राप्त हुने मान्यता छ । दुर्गालाई आँखा प्रदान गर्नेबित्तिकै जनकपुरसहित गाउँ–गाउँमा मेला सुरु हुन्छ । सोमबार महाष्ठमीको रात्रि जनकपुरको राजदेवी मन्दिर, सबैलाको दुर्गा मन्दिरलगायतका शक्तिपीठहरूमा बोका बलि चढाउने गरिन्छ । राजदेवी मन्दिरमा गत वर्ष झन्डै १५ हजार बोका बलि चढाइएको थियो ।
विजयादशमीको आगमनसँगै जनकपुर सफा र सुन्दर बनेको छ । चोक–चोकमा आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माण गरिएका छन् । झिलिमिली बिजुली बत्तीले नगर झकिझकाउ छ । राजदेवी मन्दिर, अमरखना माई, बौधी माई, पियरिया माई, सोनासत्ती, दक्षिणकालीलगायतका शक्तिपीठहरू बेहुलीझैं शृंगारिएका छन् । विद्यापति चोक, रामानन्द चोक, जिरो माइल, पुल चोक आदि स्थानमा दुर्गा प्रतिमा निर्माण गरी विधिपूर्वक पूजा–अर्चना हुँदै छ । पूजास्थलहरूमा निर्माण गरिएका ठूल्ठूला पण्डाल, आकर्षक प्रवेशद्वार, सेल्फी प्वाइन्ट, भजन–कीर्तन र सांस्कृतिक कार्यक्रमले नगर रोमाञ्चक बनेको छ ।
शक्तिपीठहरूमा बिहान दुई बजेदेखि श्रद्धालुको लाम लाग्छ । महिला श्रद्धालुहरूको अटुट शृंखला बिहान दस बजेसम्म चल्छ । अनि सुरु हुन्छ पुरुष श्रद्धालुको जमघट । बेलुकी महिला र पुरुषको संयुक्त जमघट हुन्छ । भीड नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न शनिबारदेखि पाँच सय अधिक स्वयंसेवक परिचालित गरिएको महावीर युवा कमिटीका पूर्वअध्यक्ष सुनीलकुमार प्रसाद बताउँछन् ।
प्रायः सम्पूर्ण शक्तिपीठहरूमा रात्रि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । जसमा स्थानीय गायकगायिका तथा नर्तक नर्तकीसँगै बाहिरबाट पनि सांस्कृतिककर्मीहरूलाई ल्याएका छन् ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

दसैं मनाउन १७ लाखले उपत्यका छाडे

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - दसैंका लागि घर जाने यात्रुको भीड कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क र कलंकीमा आइतबार साँझसम्म लागेको छ । कोभिडका कारण दुई वर्षसम्म चाडबाड मनाउन घर जान नपाएकाहरू यो वर्ष घटस्थापनाबाटै उपत्यका छाड्न थालेका हुन् । यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार असोज १ गतेदेखि आइतबारसम्म करिब १७ लाख बढी यात्रुले उपत्यका छाडेका छन् । यो निजी, भाडाका गाडी र सार्वजनिक सवारीमा बाहिरिने यात्रुको संख्या हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार गत वर्ष करिब १६ लाख यात्रुले उपत्यका छाडेका थिए । ‘कोभिडपछि उपत्यकाबाट बढी यात्रु यही दसैंमा बाहिरिएका हुन्,’ स्वाँरले भने, ‘सोमबारसम्म १८ लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ ।’ यात्रुको चाप बढी हुँदा सवारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम जाने यात्रुको संख्या धेरै हुँदा त्यो क्षेत्रका लागि सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । ‘काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई अपुग भएको ठाउँमा पठाइएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटस्थापनादेखि शनिबार साँझसम्म ६२ हजार ४४ सार्वजनिक सवारी बाहिरिए भने ४ लाख ६९ हजार ३ सय ७ यात्रुले उपत्यका छाडेका छन् ।
धनगढीकी कल्पना रोकाय दसैंका लागि घर जान भन्दै टिकट लिन गत शुक्रबार सबेरै नयाँ बसपार्क पुगिन् । बिहान ३ बजे लाइन बसेकी उनले ८ बज्दासम्म टिकट पाइनन् । टिकट नपाएपछि काउन्टरका कर्मचारीलाई सोध्दा बस छैनन्, कसरी टिकट दिऊँ भन्दै पन्छिए । तर त्यहीं व्यवसायीले ३५ सय दिए टिकट छ भनिरहेका थिए । जबकि यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्मको भाडा १९६२ रुपैयाँ तोकेको छ । सुपर एसी र एसी गाडी भन्दै व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेका छन् ।
‘प्रहरीले बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै मयूर यातायातमा ३ हजार रुपैयाँको टिकट काटेर जान दबाब दिइरहे,’ रोकायले भनिन्, ‘उक्त गाडीमा जानेको नाम मात्र टिपिएको थियो, टिकट दिएको देखिएन, बिनाटिकट नै यात्रुलाई जबर्जस्ती गाडी चढ्न दबाब दिइएको थियो ।’ प्रहरी र व्यवसायीले गाडी छैन भन्दै यात्रुलाई डर देखाएर बढी भाडा लिई गाडी चढ्न दबाब दिएको उनको आरोप छ । ‘सोर्स लगाएर आउनेले तुरुन्त टिकट पाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘निकै कष्ट सहेर धनगढी रुटमै चल्ने बसको टिकट पाएँ ।’
जिम्मेवार निकाय लाचार बन्दा व्यवसायीले यात्रुसँग मनपरी भाडा असुलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘काउन्टरनजिकै यात्रु सहायता कक्ष राखिएको छ, त्यहीं बस्ने प्रहरीले बढी भाडा लिन र गाडी चढ्न दबाब दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कारबाही गर्ने निकायको हालत यस्तो छ, यात्रुले कसलाई गएर गुनासो गर्ने ?’ समस्या रोकायको मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिम जाने सबैजसो यात्रुले तोकिएको भन्दा बढी भाडा तिरेर गन्तव्यमा पुगे । केही यात्रु भने गाडीमा सिट नहुँदा टुल, मुडामा बसेर घर जान बाध्य भए । टिकट नपाएपछि रिजर्भमा जाने यात्रु गाडी व्यवसायीले जति पैसा माग्छन्, त्यति तिर्न बाध्य छन् । टिकट नपाएपछि यात्रु दोब्बर भाडा तिरेर घर जान बाध्य छन् । गुनासो गर्दा कसैले चासो नदिएको यात्रुहरू बताउँछन् । ‘टिकट लिन जाँदा काउन्टरका कर्मचारी प्रहरीका डीआईजी, एआईजी र मन्त्री, नेताको बुकिङ छ, त्योभन्दा अरूको टिकट छैन भन्दै कुरै सुन्दैनन्,’ काठमाडौंबाट इलाम जाने एक यात्रुले भने, ‘निकै प्रयास गरें, इलामसम्मको टिकट नपाएपछि झापा बिर्तामोडसम्मको मात्र टिकट पाएँ ।’ यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले बताए । ‘पहिलाभन्दा अहिले गुनासो कम छ, टाढा जाने यात्रुको हकमा गाडीको समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समस्या भएको ठाउँमा पठाएर व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ कोभिडलगायत कारणले दुई वर्षदेखि घर जान नपाएका यात्रु यो दसैंमा गएका छन् । ‘सुरुमा गाडी नभएर पनि समस्या भएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिनेलाई जरिवाना गरेर लिएको रकम फिर्ता गराइएको छ ।’ काठमाडौं, साँगासहित १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेर यात्रुको गुनासो सुन्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
यात्रुसँग बढी भाडा लिने ५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी अवदेश विष्टले बताए । ‘कोटेश्वरमा बिहान यात्रुको चाप बढी हुन्छ । त्यसैले यो खण्डमा धेरैबेर गाडी रोकेर यात्रु चढाउन र झार्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘एकछिन अड्किए गाडीको ताँती गौशालासम्म पुग्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा त्यहीअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ दसैंका लागि सोमबारसम्म उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रु हुनेछन् । नयाँ बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वरमा दसैंका लागि घर जाने यात्रुहरूको भिडमभीड छ । पश्चिम जाने यात्रुको भीड कलंकी र नयाँ बसपार्कमा लाग्ने गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले काउन्टरमा टिकट काट्नेले यात्रुसँग बढी भाडा नलिएको दाबी गरे ।

अर्थ वाणिज्य

५६ अर्बका नयाँ नोट साटिए

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - यस वर्षको दसैंमा केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीबाट करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बाहिरिएको छ । राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नयाँ र सुकिला (पहिले प्रयोगमा आइसकेका) गरी करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट बाहिरिएको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले जनाए । यो गत वर्ष सोही अवधिमा वितरण गरिएको भन्दा केही बढी हो ।
गत वर्षको दसैंमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट बाहिरिएको थियो । उल्लिखित रकममा सिक्काको हिसाब हुँदैन । दसैंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सर्वसाधारणले रकम झिक्छन् । त्यसको सम्पूर्ण विवरण आइनसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘साना दरका १६ अर्ब रुपैयाँ र ठूला दरका करिब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी शुक्रबारसम्म करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट ढुकुटीबाट बाहिरिएको छ,’ नेपालले भने, ‘दसैंका बेला सर्वसाधारणले पनि आफूसँगै केही पैसा नगदमै राख्न चाहन्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले दसैं बिदा सकिएपछि पनि तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरिने बताइएको छ । यसरी दसैंको अवसरमा सटहीका लागि करिब १६ अर्ब र भुक्तानीका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको देखिएको हो ।
नयाँ नोट सटही गर्दा पुरानो पैसा राष्ट्र बैंकमा आउने भएकाले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्दैन । तर, भुक्तानी (पेमेन्ट) ले बढाउँछ । दसैंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट पैसा झिक्छन् । यसरी झिकिने पैसा नयाँ वा सुकिला मात्र हुन्छन् । यसैलाई राष्ट्र बैंकले भुक्तानी भन्छ । नोट सटही गर्दा सर्वसाधारण वा संस्थाबाट पुराना नोट लिएर नयाँ नोट दिइन्छ । यसकारण पनि नोट सटही गर्दा बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्दैन । तर विभिन्न संघसंस्थालाई भुक्तानी दिँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाहरूको खातामा रहेको रकम बाहिर जाने हो । यस्तो भुक्तानीले मात्र बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने हो ।
गत शुक्रबारसम्म करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट बाहिरिएपछि वित्तीय प्रणालीमा रहेको चलनचल्तीको मुद्रा (क्यास इन सर्कुलेसन) बढेर ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपालले जानकारी दिए । गत भदौ २६ सम्म चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकले गत भदौ २६ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र २९ देखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाए । यो ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक/एकवटा बन्डल हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा दिने गरेको छ । नोटको माग बढ्न थालेपछि अनावश्यक रूपमा नयाँ नोट नलिन र लिएका नोटहरू पनि हिफाजत गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
दसैं र तिहारका लागि नयाँ नोटको आकर्षण बढ्दो छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि वितरण गरिने नयाँ नोटको परिणाम पनि बढाउँदै आएको छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । यसको अर्थ नागरिकको
हातहातमा धेरै पैसा पुग्छ । हात हातमा पैसा भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढेपछि माग बढ्छ । माग बढेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले समग्र राष्ट्रको मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । मूल्य वृद्धिदर बढ्नु भनेको पैसाको क्रयशक्ति (भाउ) घट्नु हो । यसकारण पैसाको मूल्य तीव्र रूपमा
घट्न नदिन अर्थशास्त्री सुझाउँछन् । उनीहरूले नयाँ नोट वितरण राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विस्तारै नगद कारोबारको सीमा घटाउँदै जाने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट वितरण गर्न भने छाडेको छैन । सफा नोट नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नोटको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । एकातिर डिजिटल भुक्तानी भन्ने अर्कोतिर हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट वितरण गर्ने काम
उद्देश्यविपरीत भएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकको आरोप छ ।
‘सफा नोट नीति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने नोटको अटोमेसन प्रक्रिया बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’ अटोमेसन भनेको नयाँ नोट प्रवाहदेखि तिनको अवस्थाअनुसार (सुकिलो, पुरानो, च्यातिएको आदि) छनोट र वर्गीकरण हो । राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । नोटको माग बढेअनुसार यस्तो खर्च पनि बढ्छ । यसले राष्ट्रको व्ययभार बढाउँछ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिन्छ । नोटको आयु यति नै वर्ष हुन्छ भन्ने नतोकिए पनि जतनले उपयोग गरे धेरै वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ ।
हरेक वर्ष दसैं, तिहार र छटका लागि वितरण गरेको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकमा फर्किंदा पुरानो भएर आउँछ । नागरिकको माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ । यसरी हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा नयाँ नोट छपाइ गर्दा प्रयोग नभएकै अवस्थामा स्टकमा रहेको पुरानो नोटको पनि आयु सकिँदै जाने र नयाँ नोटको आयु पनि सकिँदै जान्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

अर्थ वाणिज्य

उपत्यकालाई मुस्ताङका ३ हजार च्याङ्ग्रा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– च्याङ्ग्राको मूल्य किलोकै १४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष दसैंमा प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको च्याङ्ग्रा मूल्य यसपालि प्रतिकिलो १४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ‘सोचेजस्तो पर्याप्त आयात भएन, त्यसमा पनि व्यापारीहरूले चलखेल गरे । केहीले लुकाएर मूल्य बढाए,’ चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘गत वर्ष प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भएको च्याङ्ग्रा अहिले किलाकै १४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ यसपालि व्यवसायीहरूले करिब ३ हजार च्याङ्ग्रा भित्र्याएका छन् । उक्त च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट आयात गरिएको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले गत वर्ष पनि मुस्ताङ/तिब्बतबाट आयात गरेका थिए । गत वर्ष घटस्थापनाताका च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिकिलो ११ सय ५० रुपैयाँ थियो । फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी बिहानसम्म प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म कारोबार भएको थ्यिो । त्यसपश्चात् भने मूल्य घटेर पुनः १ हजार ५० रुपैयाँमा झरेको थियो । यसपालि घटस्थापना वरिपरि प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेंर १४ सय ४० रुपैयाँ पुगेको हो ।
‘होल्डिङ सेन्टर राखेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री गर्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘अहिले बिचौलियाको बिगबिगी छ, मूल्य पनि मनपरी नै छ ।’ त्यस्तै, खसीको मूल्यमा भने उच्च नभएको संघको दाबी छ । व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको संघको दाबी छ । एक हप्ताको दसैं बजारमा स्वदेशी उत्पादन ६० र भारतको ४० प्रतिशत आयात हुन्छ । व्यापारीहरू सल्यान, सुर्केत, बैतडी, डडेलधुरा, मकवानपुर, रामेछाप, इलाम, नुवाकोटलगायत आफ्नो ठाउँ उपत्यका ल्याएका छन् । अपुग खसीबोका भारतको लखनउ, उत्तरप्रदेशबाट पनि आयात हुन्छ । यसपालिको दसैंमा करिब २५ हजारदेखि ३० हजार खसीबोका बिक्री हुने अनुमान छ । गत वर्ष दसैंका लागि करिब ४० हजार वटा बिक्री भएको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले पनि सहुलियत दरमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गरिरहेको छ । सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । खाद्यले गत दसैंमा प्रतिकिलो ६ सय ४० रुपैयाँ राखेको थियो । गत बर्षको तुलनामा ढुवानी भाडा बढेकाले मूल्य पनि बढी देखिएको खाद्यको दाबी छ । त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले च्याङ्ग्राको छुटसहित उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो १२ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । खाद्यका अनुसार खसीबोका खरिद गर्नका लागि जिल्ला प्राथमिक खरिद समिती हुन्छ । समितीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास र किसान सहित सदस्य रहन्छन् । समितीले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा खरिद हुन्छ । प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च जोडेर खाद्यले मुल्य निर्धारण गर्ने गरेको दाबी छ । बजारमूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले यसपालि २३ सय खसीबोका/च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, उक्त लक्ष्य पुग्न कठिन देखिएको छ । कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापा आइतबारसम्म १४ सय ५९ खसीबोका मात्रै उपत्यका भित्रिएका छन् । जसमध्ये १ सय ९४ वटा बिक्री हुन बाँकी नै छ । त्यस्तै, २ सय ११ वटा च्याङ्ग्रामध्ये ५६ वटा बिक्री भएको छैन । ‘खसीबोका सोमबार, मंगलबारसम्म मात्रै खरिद हुन्छ । आजसम्मको अवस्था हेरेर थप खरिद गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवत अब थप खरिद गर्दैनौं ।’

Page 8
खेलकुद

फुटबल भागदौडमा १७४ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


जाकार्ता (एएफपी)– इन्डोनेसियामा एक फुटबल खेलपछि भएको भागदौडमा कम्तीमा १ सय ७४ को मृत्यु भएको र १ सय ८० घाइते भएको त्यहाँको प्रहरीले आइतबार जनाएको छ । यसलाई विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा खराब र ठूलो दुर्घटना मानिएको छ । शनिबार राति इस्ट जाभामा आरेमा एफसी र पेरसेबाया सुरबयाबीचको खेलमा यो दुर्घटना भएको हो ।
घरेलु टोली आरेमा आफ्नो परम प्रतिद्वन्द्वी टोलीसँग पराजित भएपछि रंगशाला भित्र भरिभराउ घरेलु समर्थक आक्रोशित हुन पुगेका थिए । पराजित टिमका समर्थक आक्रोशित हुँदै मैदानमा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । यसै क्रममा फुटबल समर्थकबीच भागदौड भएको थियो । इस्ट जाभाका प्रहरी प्रमुख निको एभिनटाले भागदौडका क्रममा एक अर्कोमाथि थिच्चिएर र निसासिएर मृत्यु भएको पत्रकारलाई बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘समर्थकले प्रहरीमाथि आक्रमण सुरु गर्दै गाडीमा तोडफोड गरेका थिए । यसैक्रममा दर्शकको रंगशालाबाट बाहिरिने ढोकामा भागदौड भएको थियो ।’ स्थानीय मिडियाले प्रसारित गरेको भिडियो फुटेजमा समर्थकहरू मालांगास्थित फुटबल रंशगालामा मैदानमा प्रवेश गरेको देखाइएको छ । यस्तै अन्य दृश्यमा लासको चाङ रहेको छ ।
अस्पतालका एक निर्देशकले स्थानीय टेलिभिजनलाई बताएअनुसार मृत्यु हुनेमा एक पाँच वर्षीय बालक पनि रहेका छन् । इन्डोनेसियामा फुटबलसँग सम्बन्धित हिंसात्मक हुलदंगा हुने गरेका छन् । स्थानीय परस्पर विरोधी फुटबल क्लबका समर्थकबीच तीव्र प्रतिद्वन्द्वीताबीच बारम्बार झगडा हुने गरेको छ । घटनाको छानबिनको स्थानीय सरकारले आदेश दिइसकेको छ ।
प्रहरी प्रमुख निकोका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये ३४ को रंगशालामै निधन भएको र बाँकीले अस्पताल पुगेपछि ज्यान गुमाएको बताएका छन् । इन्डोनेसियाली प्रमुख सुरक्षामन्त्री महफुद मोहम्मदका अनुसार रंगशालामा क्षमताभन्दा बढी दर्शक थिए । उनले दर्शक क्षमता ३८ हजार मात्र भए तापनि ४२ हजार टिकट बिक्री गरिएको बताएका छन् । 

खेलकुद

८ वर्षदेखि भलिबल प्रशिक्षण सेन्टर अलपत्र

- कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) - बजेट अभावमा हेटौंडा–४ स्थित लोकतान्त्रिक मैदान हुप्रचौरमा निर्माणधीन भलिबल प्रशिक्षण सेन्टरको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको बहुउद्देश्यीय भलिबल कोर्टले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन । करिब साढे दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रशिक्षण सेन्टर हालसम्म जालीले घेर्ने र दर्शक बस्न सिमेन्टको प्यारापिटको केही अंश निर्माण भएको छ ।
जिल्ला भलिबल संघले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको २५ लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण कार्य सुरु गरेको हो । हालसम्म प्रशिक्षण सेन्टर निर्माण गर्न करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरले तीन लाख, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ५ लाख र भलिबल संघले दुई लाख रुपैयाँ बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जिल्लामा भलिबल प्रतियोगिताको बाढी नै आएपछि संघले प्रशिक्षण सेन्टर निर्माणलाई तीव्र पार्न लबिइङ गरिरहेको छ । ‘हामीलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि उपमहानगरबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा हामीले चाहेर पनि छिट्टै यो योजना पूर्ण गर्न सक्दैनौं,’ संघका अध्यक्ष वसन्तकुमार सिटौलाले भने ।
प्रशिक्षण सेन्टरलाई इन्डोर वा आउटडोर कुन रूपमा विकसित गर्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । इन्डोर बनाउनका लागि अझै करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । आउटडोरका लागि ५० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने अध्यक्ष सिटौलाले बताए । ‘अन्य स्थानीय तहसँग पनि हामीले बजेट मागेका छौं । तर, सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छैनौं,’ अध्यक्ष सिटौला प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा यस योजना समावेश गर्न सकेको खण्डमा सहजै छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने बताउँछन् ।
प्रशिक्षण सेन्टरमा करिब ३ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘तत्काल हाम्रो उद्देश्य १५ सय दर्शक अट्ने क्षमताको प्यारापिटसहित दुइटा कोर्ट, एउटा चेन्जिङ रुम र मञ्च निर्माण गर्ने हो,’ उनले प्रशिक्षण केन्द्र नहुँदा खेलाडी उत्पादनमा असर
परेको बताए ।
‘नियमित रूपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न नसक्दा हाम्रो जिल्लाबाट राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन भइरहेका छैनन् । खेलाडी उत्पादन गर्न भए पनि हामीलाई प्रशिक्षण सेन्टर आवश्यक छ,’ उनले संघले खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षक सँगसँगै उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरे । ‘हामी अब रेफ्री र प्रशिक्षकको तालिम सञ्चालन गर्छौं । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मासिक तलब नै दिएर प्रशिक्षक व्यवस्था गर्नेछौं । यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ सिटौलाले प्रशिक्षक नियुक्त भएसँगै जिल्लाको दसवटै स्थानीय तहमा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताए ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत भलिबल संघ गठन भइरहेका छन् । जसका कारण पनि प्रतियोगिताको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । दसैंको अवसर पारेर जिल्लाभर असोज महिनामा मात्र १५ भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भएको संघले जनाएको छ । सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा अगाडि बढाएसँगै यसप्रति युवापुस्ताको क्रेज बढेको पाइन्छ ।
प्रशिक्षण सेन्टर नहुँदा नियमित प्रशिक्षणमा समस्या भइरहेको भलिबलका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी सन्तोष श्रेष्ठले बताए । ‘१२ महिना प्रशिक्षण गर्न इन्डोर हल आवश्यक पर्छ । यस प्रशिक्षण सेन्टरलाई सोहीअनुरुप विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ,’ उनले महिला र पुरुष भलिबल टोलीलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण व्यवस्था मिलाउन दुइटा कोर्ट आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका सचिव राजन दाहालले भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको दाबी गरे । ‘हाम्रो समितिमा पूर्वाधार निर्माण गर्न खासै धेरै बजेट हुँदैन । हामीलाई माथिल्लो निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र संघीय सरकारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पटक–पटक सिफारिस गरेकै थियौं,’ उनले भने ।
धेरै राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरिसकेको यस हुप्रचौरमा रहेको क्रिकेट र फुटबल मैदानको कथा पनि भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रकै जस्तो छ ।

खेलकुद

आर्सनलमा केही ठोस हुँदै

- फिल म्याकनल्टी

(लन्डन) - लन्डन– पछिल्लो इतिहासले त खासमा चेतावनी नै दिन्छ, आर्सनललाई केही जितमा बढी भावनात्मक नहुनु भनेर । तर अहिले भने केही लाग्न थालेको छ, आर्सन वेन्गरको समयपछि आर्सनलमा पहिलोपल्ट केही ठोस हुँदै छ । यो पनि धेरै धेरै लामो समयपछि । अहिले त दाबी गर्न भने हतार हुन सक्छ, आर्सनल इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधिका लागि बलियो दाबेदार हो । अथवा यो पनि झूट हुन सक्छ, आर्सनल टिम खुबै गज्जबको छ भन्न ।
यस्तो किन भन्दा व्यवस्थापकमा मिखेल आर्टेटा आएयता अथवा यसअघि उनाइ इमरी हुँदा पनि आर्सनलमाथि बेलाबेलामा धेरै विश्वास गरियो । तर दुवैले निर्णायक मोडमा माथ खाए । तर शनिबार उत्तरी लन्डन डर्बीमा टोटेनहमलाई ३–१ ले हराएयता कम्तीमा एउटा प्रमाण भने साँच्चै तयार भएको छ, आर्सनलमा आफ्नो पुरानो छवि र परिचय फर्केको छ । एन्टोनियो कोन्टेको टिम टोटेनहम पनि अंक तालिकाको माथि माथि छ र उसले आर्सनललाई बलियो चुनौती पेस गर्ने सजिलै अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसो त पछिल्लो १२ वर्षमा इमिरेट्समा आर्सनलमाथि कुनै प्रिमियर लिगका खेल जितेको छैन । लिगका पछिल्ला २९ खेलमै पनि आर्सनलले टोटेनहमविरुद्ध घरमा एकै खेल मात्र गुमाएको छ । त्यस अर्थमा अहिलेको पछिल्लो जितमा कुनै घोर आश्चर्य मान्नुपर्ने केही पनि छैन । तर जसरी आर्सनलले जितेको छ, त्यसमा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ नै । आर्सनलको यो जित वास्तवमै सटीक रह्यो, खेलमाथि आर्सनलको प्रभुत्व मज्जाले थियो र यसले दिएको सन्देश हो, आर्सनल अगाडि बढ्दै छ ।
पोहोर सिजन आर्सनललाई उछिनेर टोटेनहम युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट भएपछि त्यसलाई ठूलै धक्का मानिएको थियो, त्यो पनि लिगको अन्तिम दिन । त्यति बेला टोटेनहममा व्यवस्थापक कोन्टेको पनि खुबै प्रसंसा गरिएको थियो, कसरी उनले टिमलाई अगाडि बढाए भनेर । उनले टोटेनहम सम्हालेको पनि केही महिना मात्र भएको थियो । आर्सनललाई पनि यस्तै सुखद परिवर्तनको आवश्यकता थियो, जसलाई आर्टेटाले बुझेका पनि थिए ।
त्यसैले उनले दुई राम्रा खेलाडी भित्र्याए, ग्याब्रिएल जेसस र ओलेक्जान्डर जिनचेन्कोलाई । आर्टेटाले यी दुवै खेलाडीसँग काम पनि गरिसकेका थिए, म्यानचेस्टर सिटीमा पेप ग्वार्डिओलाको सहायक हुँदा । त्यति मात्र होइन, उनले लोनमा बाहिर गएका डिफेन्डर विलियम सलिबालाई पनि फेरि फिर्ता बोलाए । यसको प्रभाव आखिरमा देखियो नै । जेससले
सुरुमै टिमलाई लय दिए, केही गोल गर्दै । जिनचेन्कोले पनि टिमलई चाहिने स्तर, सिर्जना र संयमितता फर्काए ।
आर्सनललाई सबैभन्दा बढी चाहिएको भने कुनै न कुनै उपाधि जित्ने भोक र त्यसलाई सुहाउँदो मानसिक स्थिति नै हो । नत्र इतिहाद स्टेडियममा वर्ष दिन बिराएर उपाधि त भित्रिरहेकै थियो । ग्वार्डिओला आफैं पनि जेससका राम्रै प्रशंसक हुन्, तर सिटीमा इर्लिङ हल्यान्ड आएपछि यी ब्राजिली खेलाडीलाई बेच्नु नै ठीक माने । फेरि जेससलाई अबको विश्वकप खेल्न पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नु थियो । उनले काम पनि यस्तै गरेका छन् ।
फ्रान्सेली २१ वर्षीय डिफेन्डर सलिबाट सेस्ट इस्टेन, निस र मार्सेमा समय बिताए यता परिपक्व हुँदै आर्सनल फर्केका छन् । उनको प्रदर्शन पनि उम्दा रहेको छ । आर्टेटाले यिनै सम्मिश्रणको मद्दतले टिममा युवा र अनुभवीको बलियो तालमेल बसालेका छन् । टोटेनहमविरुद्धको एक खेल छाडेर अझै पनि आर्सनलमाथि उही प्रश्न बाँकी छ, जति बेला उसले ठूला प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको सामना गर्दा कसरी खेल्नेछ ? अनि जति बेला
निर्णायक मोड आउँछ, त्यति बेला फेरि डगमगाउने त होइन ?
म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध पराजित खेलमा पनि आर्सनल खासै खराब भने देखिएको थिएन । अहिले टोटेनहमविरुद्ध त आर्सनल पक्कै पनि प्रभावशाली देखिएकै हो । टोटेनहम आफैं यस सिजन खुबै राम्रो रहेको छैन, उसको सबैभन्दा ठूलो र बलियो पक्ष भन्नु नै तिनै कोन्टे हुन् । यही टिममाथि प्राप्त जितमा आर्सनलका समर्थकमाझ पक्कै पनि खुसी छाएको देखियो । इमिरेट्स स्टेडियममा जताततै प्रसन्नता छाएको छ, अहिले । विश्वास गरौं, आर्सनलमा यसपल्ट पक्कै केही ठोस हुँदै छ ।
–बीबीसी

–बीबीसी