अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपले उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपाललाई अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ को कारण देखाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि पूरा विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव विश्वकपमा होमिएका बेला नेपाल भने त्यसबाट एक्लिएको छ ।

आन्तरिक द्वन्द्व, कलह र विवादमा अल्झिएको नेपाली फुटबल यो प्रतिबन्धपछि अझ थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । अब नेपाली फुटबल खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् भने रेफ्री र प्रशिक्षकको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । एन्फाको ‘अर्ली इलिक्सन’ बाट सुरु विवाद अन्ततः प्रतिबन्धको स्थितिमा पुगेको हो । फिफाका महासचिव म्याथिस ग्राफस्ट्रोमले एन्फालाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको जानकारी गराएका हुन् ।

पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ५ असारमा सकिएको छ । तर ५ महिना अगाडि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि विवाद सुरु भएको हो । त्यतिबेला तहगत (जिल्ला संरचना) अद्यावधिक निर्वाचन नगरेर केन्द्रीय कमिटीको मात्र चुनाव गर्न खोजिएको थियो । त्यसबारे उजुरी परेपछि राखेपले एन्फालाई चैतमा ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर त्यो निलम्बन दुई महिना पनि पूरा नभएको स्थितिमा फुकुवा गरियो । त्यसपछि पनि अन्योल कायमै रह्यो र फिफाले अहिले प्रतिबन्धको निर्णय सुनाएको हो । नेपाल सन् १९७० मा आधिकारिक रूपमा फिफाको सदस्य बनेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपाल एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को पनि सदस्य भएको थियो । त्यसयता फिफाबाट नेपाल पहिलो पटक प्रतिबन्धमा परेको हो । 

फिफाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दुई सर्त अगाडि सारेको छ । त्यसअनुसार राखेपले एन्फालाई लिएर अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बिनासर्त पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्नेछ र अहिलेको एन्फा कार्यसमितिलाई नै पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै एन्फाले आफ्नो विधान र नियमावलीअनुसार सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुमति दिनुपर्छ । त्यसको अर्थ के हुन्छ भने विवाद जुन विन्दुबाट सुरु भएको हो, त्यही स्थितिमा फर्केर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने आफूहरूले गरेको सबै क्रियाकलाप विधानसम्मत नै रहेको दाबी गरे । उनको तर्क छ, ‘हामीले परिषद्मा जुन विधान दर्ता गरेका छौं र जसलाई मान्यता दिएको छ, त्यसअनुसार काम गरेका छौं । पछिल्लो पटक फिफाले गरेको पत्राचारमा परिषद्ले जवाफ नदिएपछि अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको हो । एन्फालाई परिषद्ले गरेको निलम्बन पनि फरक ऐनमा टिकेर गरिएको छ, यस्तो व्याख्या विधानमा उल्लेख छैन । हाम्रो निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि साधारणसभाले नै गरेको हो ।’

राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको प्रतिबन्धप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एन्फाले टार्न सक्ने समस्या बल्झाएको आरोप लगाए । उनको तर्क थियो, ‘एन्फाले हामीले भनेको मानेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन, यो सबै एन्फाको कारण नै सिर्जना भएको समस्या हो ।’ उनले नेपाली फुटबलको यो विवाद समाधान हुने विश्वास पोख्दै चाँडै ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी गराए । पछि यही कमिटीले आवश्यक काम गर्ने उनको तर्क छ । 

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले फिफाको प्रतिबन्धपछि नेपाली फुटबल जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली फुटबल असाध्यै ठूलो दुर्घटनामा परेको छ र यो असाध्यै जटिल मोड हो । प्रतिबन्धले कोही एक पक्षलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्छ भने ती खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलाई नै हो । फुटबलमा राजनीति गर्न खोज्नेलाई यो प्रतिबन्धले केही असर पर्दैन । त्यसैले नेपाल सरकार अगाडि आएर नै यसको समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ ।’

एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष उनले फिफाको प्रतिबन्ध कति लम्बिने र समाधान के हो भनेर पनि अन्योल रहेको स्थितिमा सबैले सावधानीपूर्वक समस्या समाधानलाई प्रयास गर्नुपर्ने बताए । सिंहले अबको दिनमा प्रायोजकलाई नेपाली फुटबलमा फर्काउन गाह्रो हुने डर पोखे । उनले भने, ‘प्रतिबन्ध जति लम्बिँदै जान्छ, समस्या उति बढ्दै जान्छ । अहिले नै नेपाली फुटबल दसौं वर्ष पछाडि गएको स्थिति हो । नेपाल यसअघि कहिल्यै फिफाको प्रतिबन्धमा परेको थिएन, अहिले पर्दा असाध्यै दुःख लागेको छ ।’

फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा भन्छन्, ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता खेलाडीको भविष्यलाई लिएर हो, त्यसैले यसको सक्दो चाँडै समाधान हुनुपर्छ ।’ उनले पूरा घटनाक्रमप्रति दुःख माने पनि यो अनपेक्षित भने नभएको बताए । उनको तर्क छ, ‘जे जस्तो भएको छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो भएन । तर, अब नेपाली फुटबल राम्रो हुनुपर्छ ।’ उनले घरेलु नेपाली फुटबललाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली फुटबलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले यो समस्या आएको बताए ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले भने फिफाको प्रतिबन्धको मूल कारण तहगत चुनावमा नगएर गर्न खोजिएको नेतृत्व चयन नै मूल कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले वास्तवमै साह्रै नराम्रो स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसको सबै दोष अहिलेको एन्फा नेतृत्वलाई जान्छ । यसले फिफा र परिषद् दुवैलाई गलत जानकारी दिएर भ्रममा पार्ने काम भएको छ । एन्फाको साधारणसभाले नै तहगत चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि यसबाट पछाडि हट्नु नै अहिलेको प्रतिबन्धको मूल कारण हो ।’

उनले थपे, ‘यसका अन्य सहायक कारण पनि धेरै छन् । नियमित लिग गर्न नसक्नुदेखि धेरै अन्य समस्या छन् । तर, अहिलेको एन्फा नेतृत्वले नेपाली फुटबलमा रहेको समस्या समाधान गर्न नै चाहेन । बरु यो अझ बढोस् भनेर चाह्यो । एन्फाले फिफा र परिषद्बीच समन्वय पनि गर्न सकेन र यसले दुई पक्षबीचको दूरी मात्र बढाउने काम भयो । एन्फाले निर्धारित समयमा तहगत चुनाव गरेको भए समस्या आउने थिएन । अबको समाधान भनेको तदर्थ कमिटी गठन गरेर चुनाव गर्ने हो ।’

फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको नेपाली फुटबलमा गम्भीर असर पर्नेछ । फिफाले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारको आर्थिक र अन्य सहयोग रोकिनेछ । यस्तै नेपालले प्रतिबन्धको स्थितिमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । यो राष्ट्रिय र उमेर समूहको पुरुष तथा महिला दुवै प्रकारको प्रतियोगितामा लागू हुनेछ । यसको अर्थ केही महिनापछि बंगलादेशमा हुने भनिएको पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अनिश्चित भएको छ ।

नेपाली क्लबहरूले पनि कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन् । विदेशी लिगमा खेलिरहेका नेपाली खेलाडीलाई लिएर पनि समस्या उत्पन्न हुनेछ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र पदाधिकारीका लागि हुने तालिम तथा प्रशिक्षणमा पनि सहभागिता जनाउन पाइने छैन । एन्फाका पदाधिकारीले पनि फिफा र एएफसीका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिन पाउने छैनन् । यसको अर्थ नेपाल सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग्गिएको स्थिति हुनेछ ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ । चितवनमा आयोजित पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभा गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने एजेन्डा अघि सारिएको छ । पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा दलविहीन स्थानीय तहबारे उल्लेख गरिएको छ । 

रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावी वाचापत्रमै स्थानीय तहमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने एजेन्डा ल्याएको थियो । राष्ट्रिय सभालाई पनि गैरदलीय बनाउने विषय महाधिवेशनमार्फत अघि सारिएको हो । रास्वपाका तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा ‘सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली’ पनि रास्वपाले बहसमा प्रवेश गराइसकेको उल्लेख छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ५६ जना प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक दलको पकड हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलले तोकेको उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित हुने गरेका छन् । 
राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचक मण्डलमा समावेश रहेका मतदातामध्येबाट एक प्रस्तावक र एक समर्थक खोज्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसले पनि राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दल बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवार बन्न अप्ठ्यारो छ । संविधान र कानुनले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनबाट बन्देज गरेको छैन । 

मतदाता प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका भएपछि पार्टीको साथ र समर्थनबिना स्वतन्त्र उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामा पुग्न सम्भावना नरहेको राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘रास्वपाले एकपछि अर्को नयाँ विषय ल्याइरहेको छ । संविधानले गरेका व्यवस्था, अभ्यास, त्यसले दिइरहेको परिणाम विश्लेषण नगरी एक्कासि विभिन्न प्रस्ताव बहसमा ल्याइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले संविधान पुनर्लेखनको स्थिति देखाइरहेको छ, जुन अहिले सम्भव देखिँदैन ।’

प्रदेशसभाको खारेजी, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने विषयका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुने अधिकारीको भनाइ छ । अहिलेको संविधानले मन्त्री हुन संघीय सांसद बन्नैपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानमा संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने तर ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको संविधानअनुसार संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन मिल्दैन ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयारी थालिसकेको छ । संविधान संशोधनका लागि एजेन्डा पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको छ । तर रास्वपा आफैंले एकपछि अर्को नयाँ विषय बहसमा ल्याउँदा संविधान संशोधनमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्ने सम्भावना क्षीण हुन जाने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभामा पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुईतिहाइ नजिक छ तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । 

प्राध्यापक कृष्ण खनाल रास्वपाको सुरुदेखि नै संविधानप्रति ‘रिजर्भेसन’ रहेको र त्यसैको निरन्तरता महाधिवेशनमा पनि आएको बताउँछन् । एकपछि अर्को गरी संविधानका धेरै विषय चलाउने चाहनालाई उनी रास्वपाको अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति मान्छन् । ‘संविधान निर्माणमा रास्वपको संलग्नता छैन । त्यही भएर कता–कता पूर्ण स्वामित्व लिन गाह्रो मानेको देखिन्छ । अर्कातिर यही संविधानभित्रबाट चुनाव जितेर आएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रक्रियाबाट हिँड्नुपरेको छ । अर्कातिर नयाँ गरें भनेर देखाउनु पनि परेको छ । अन्तरविरोध देखिन्छ ।’ अहिले रास्वपा एक्लैले संविधान बदलिहाल्ने राजनीतिक परिस्थिति नरहेकाले ‘लोकप्रिय’ मुद्दा उठाइरहने रणनीति लिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा ‘गैरदलीय’ चुनावको बहस भने नयाँ होइन । २०७२ मा संविधान निर्माणकै बेला केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहको चुनावलाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए । लामो समयपछि रास्वपाले यही मुद्दा उठाएको हो । रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनको न्यूनतम अवधारणामा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुने विषय राखेको थियो ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने विषय छ । प्रतिवेदनको ‘संविधान संशोधनमा हाम्रो फरक धारणा’ शीर्षकमा लामिछानेले निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचनाको पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको’ उल्लेख छ । वाग्लेले ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं’ भनेका छन् । 

संविधान निर्माणका बेला मुख्य रूपमा मधेशकेन्द्रित दलले स्थानीय तहमा दलविहीन व्यवस्था गरिनुपर्ने वकालत गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले पनि त्यसको पक्षमा देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको संस्थाका रूपमा विकास गर्न दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणका बेला स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावको मुद्दालाई हामीले उठाए पनि तत्कालीन ठूला दलहरूले स्वीकार गरेनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएर त्यहाँ दलबिनाको चुनाव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलको अनुशासनमा बाँध्ने कसिलो कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘त्यो नभएको स्थितिमा दलीय चिह्नबिनाको चुनाव गर्नु उत्तम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित हुने तर दलको कुनै मतलब नराख्ने, कारबाही गर्न नसकिने स्थिति छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा दल बदनाम भइरहेका छन् ।’

दलीय चिह्नबिनाको स्थानीय निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन आवश्यक नहुने पनि राउतको तर्क छ । स्थानीय सरकार गठनका सन्दर्भमा दलीय प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमा कतै उल्लेख नरहेको उनी बताउँछन् । 

एमालेको स्थानीय विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद गौतम दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय चुनावको कल्पना नगरिने बताउँछन् । ‘हामी दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छौं । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको देशमा गैरदलीय भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थासँग सुहाउने विषय होइन, अस्वीकार्य छ ।

एकातिर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दै स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्ने र अर्कातिर गैरदलीय स्थानीय चुनाव भन्ने रास्वपाको विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखिएको उनले बताए । ७ वैशाखमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा र मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले नेता गौतमले त्यसैतर्फ इंगित गरेका हुन् । संविधान संशोधनबिना गैरदलीय स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने उनले बताए । संविधान संशोधनका लागि भने दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव आउन भने करिब एक वर्ष बाँकी छ । 

निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको चुनावलाई गैरदलीय बनाउन सकिने जनाएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा तयका लागि गठन गरेको कार्यदललाई गत महिना आयोगले सुझाव पठाएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा भएका दुई चुनाव र त्यसपछिको अभ्यास हेरेर आयोगका तर्फबाट गैरदलीय निर्वाचनको सुझाव पठाइएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह विकास कार्यका लागि पहिलो युनिट र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने थलो हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ दलीयकरण वा राजनीतीकरणलाई बढावा नदिएकै राम्रो हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पनि यस्ता अभ्यास छन् । 

स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र छाडे बढी प्रतिफल आउने भण्डारीको दाबी छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलभन्दा जनताप्रति जवाफदेही बनाउन तथा विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन स्थानीय तहको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दलमुक्त बनाउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । 

भण्डारी पनि स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धाबिनाको चुनाव गराउन संविधानमा संशोधन गरिरहन नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले छेक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसहितका केही कानुनमा संशोधन गरे पुग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासमा जाने विषय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क फरक छ । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउँदैमा कुनै विशेष उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिन्छ तर यसबाट हुने उपलब्धि के हो, त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरदलीयमा एक व्यक्ति चुनावमा उठ्ने हो । दलीयमा व्यक्तिसँग पार्टीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । पार्टीका अगाडि एक व्यक्ति सानो हुने भयो । पार्टी भनेको ठूलो संगठन पनि हो ।’

ठूला नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान एक व्यक्तिलाई भन्दा संगठनको समर्थन पाएका अर्थात् पार्टीबाट जितेकालाई बढी सजिलो हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘दलबिना चुनाव भएको स्थितिमा जितेका मानिसको आचरण बिग्रियो भने उसलाई कसले कारबाही गर्ने ? कसले जिम्मेवार बनाउने ?’ उनी भन्छन् ।

संविधानविद् अधिकारीले नेपाली जनताको गतिशीलता, संगठनको संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास बढेका बेला गैरदलीय निर्वाचनलाई कठिन देख्छन् । ‘रास्वपाको नेतृत्व तहको दृष्टिकोण भएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीका कार्यकर्ताले संगठन गर्ने अवसर पाएनन् भने राजनीति कहाँ गर्लान् ? पार्टीभित्र यो प्रश्न पनि उठ्ला,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा हामी धेरै अगाडि गइसकेको देश हो । हाम्रोमा धेरै खुलापन भइसक्यो । पञ्चायतबाहेक कहिले पनि गैरदलीय चुनाव भएको छैन ।’ स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावको बाटो संविधानमा संशोधनबिना नखुल्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकाससँगै सेवा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अधिकांश महानगरले बजेटको आकार बढाएका छन् भने केहीले सीमित स्रोतका कारण चालु वर्षकै हाराहारीको बजेट राखेका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा सडक र भवन निर्माण मात्र नभई जलवायु अनुकूलन, सूचना प्रविधि र स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रम थप प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संघीय अनुदानको संरचना, आन्तरिक आम्दानीको अवस्था तथा विकास योजनाको आकारअनुसार महानगरहरूको बजेटमा फरक–फरक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । काठमाडौं महानगरले सहरी व्यवस्थापन र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा पोखराले पर्यटन र वातावरणलाई जोड दिएको छ । भरतपुर महानगरले कृषि तथा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ भने विराटनगर, ललितपुर र वीरगन्ज महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

खुम्चियो विराटनगरको बजेट

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार खुम्चिएको छ । विराटनगरले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विराटनगरले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नगरसभाको १८औं अधिवेशनमा महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष आन्तरिक आयसमेत घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार मात्र संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी वर्ष संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
महानगरले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख तथा सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगरले पूर्वाधार विकासमा निजी तथा सामुदायिक सहभागिता बढाउन एक करोड रुपैयाँको ‘म्याचिङ फन्ड’ स्थापना गरिएको छ । युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘पेड इन्टर्नसिप’ र ‘स्कुल टु वर्क ट्रान्जिसन’ कार्यक्रम, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने महिला तथा युवालाई लक्षित गरी ‘जेनरेट योर बिजनेस आइडिया’ र ‘स्टार्ट योर बिजनेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि ‘मेल लिड नेटवर्क’ गठन गरिने नीति लिइएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ र ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । महानगरले अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका केही गौरवका योजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । विराटनगरले तीन वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ५ देखि १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा स्कुल’ का रूपमा विकास गर्ने योजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

सवा १ अर्बले बढ्यो वीरगन्जको बजेट

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आवमा वीरगन्जले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कार्यवाहक महागर प्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा प्रस्तुत बजेटले गत वर्षको तुलनामा विकास निर्माण तथा पूर्वाधारतर्फ खर्च बढाउने संकेत गरेको छ । 

गत वर्ष कुल बजेटको ७०.७ प्रतिशत चालु खर्चमा र २८.१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष चालु खर्चको हिस्सा घटाएर ५४.३ प्रतिशतमा झारिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाएर ४४.६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । नयाँ बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट हुने आम्दानी २५ करोडबाट बढाएर ४५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

वीरगन्जले कृषि विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । मुख्य खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डेंगु र औलोजस्ता रोग नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, स्प्रे तथा फगिङ मेसिन व्यवस्थापन गरी नगरव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने पनि महानगरले जनाएको छ ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रोत्साहन सुविधालाई निरन्तरता, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न बर्थिङ सेन्टरलाई उपकरण, दक्ष जनशक्ति र एम्बुलेन्स सेवासहित सुविधा सम्पन्न बनाइने तथा सुत्केरी आमा, नवजात शिशु, ज्येष्ठ नागरिक र नसर्ने रोगबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने भएको छ । विश्लेषक मनोजकुमार उपाध्याय बजेटको आकार बढ्नु सकारात्मक भए पनि खर्च कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन र विकास योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चालु वर्ष र आगामी वर्षका प्राथमिकता करिब उस्तै छन् र नयाँपन सीमित छ । ‘वीरगन्ज महानगरले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार र पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

भरतपुरको बजेट २९ करोड बढ्यो

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ अर्ब २२ करोड छुट्याइएको थियो । आगामी वर्ष २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट बढेको हो । भरतपुरले अधिकांश पुराना तथा बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । रामपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाका लागि यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण तथा दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर चार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा साइकल संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ ।

कार्यवाहक महानगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आन्तरिक आय संकलनमा महानगरले बर्सेनि चुनौती भोग्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिए पनि जेठसम्म १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म डेढ अर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व उठ्ने अवस्था छ । ‘दिगो पूर्वाधार, समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरिएको बजेटले प्रविधिमैत्री सेवा र वातावरणीय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । महानगरले साइकल संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न साइकल ऐन निर्माण गर्ने, भरतपुरलाई ‘साइकल सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । 

पुराना योजनाकै भरमा पोखरा महानगर

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । यो करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १४.३५ प्रतिशतले कम हो । पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार घटे पनि पुराना योजनाको निरन्तरता, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र सीमित स्रोतका कारण विकास निर्माणमा अपेक्षित गति आउन चुनौती देखिएको छ । 

पोखराले बजेटमध्ये ५५.१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र ४४.९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्र हासिल भएपछि महानगरले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक स्रोतको अनुमान घटाएर २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । भवन अभिलेखीकरणबाट २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य संघ सरकारले रोकेपछि महानगरको आम्दानी प्रभावित भएको थियो ।
पोखरा महानगर वित्तीय रूपमा संघीय अनुदानमा अझ बढी निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । कुल बजेटको ४४.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि, कोभिडका बेला कटौती गरिएको स्थानीय भत्ता पुनः लागू गरिनु तथा करार कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । त्यसको असर विकास बजेटमा परेको देखिन्छ ।

महानगरले विगतमा घोषणा गरिएका तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका कतिपय योजनालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गत वर्ष २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि यस वर्ष पुनः २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बरिङ कार्यक्रम, सभागृह पुनरुत्थान म्याचिङ फन्ड तथा अधुरा सडक योजनालाई पनि पुनः बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षका ६१ वटा सडक योजनाको निरन्तरताका लागि मात्रै ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर पर्यटकीय राजधानीका रूपमा परिचित पोखराले पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकको बजेट भने उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । गत वर्ष ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको बजेट आगामी वर्षका लागि ६० लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । 

काठमाडौं र ललितपुरमा पुरानै कार्यक्रम 

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार थोरै मात्र बढाएर प्रस्ताव गरेका छन् । काठमाडौंले केही नयाँ योजना अघि सारे पनि पुराना योजना कार्यान्वयनका लागि सन्तोषजनक छैन । ललितपुरले भने पुरानै योजना पूरा गराउने उद्देश्यअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बुधबार आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजारको बजेट प्रस्ताव गरिन् । महानगरले चालु आव २०८२/८३ का लागि ७अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

ललितपुरले आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा १ करोड ४६ लाख ३३ हजार मात्र वृद्धि गरेको हो । राजस्व वृद्धिमा सुधार गर्न नसक्दा ललितपुरले तीन वर्षयता बजेटको आकार करोडमा मात्र बढाएको देखिन्छ । ललितपुरले चालु खर्च ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवका लागि चालु खर्च २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार राखिएको थियो । पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २३ करोड ९६ लाख २७ हजार विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ । 

ललितपुरले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । नपुग हुने १ खर्ब ४७ करोड नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक स्रोत घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आवमा ३ खर्ब ७१ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक स्रोतको शीर्षकमा करिब ३६ करोड कम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । 

ललितपुरले वडास्तरीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, ढल, खानेपानी, सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । सहरीकरणको दबाब बढ्दै गएपछि व्यवस्थित सहरी विकास, हरियाली संरक्षण तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरभित्रका पुराना संरचनाको संरक्षण र नयाँ पूर्वाधार निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति छ । महानगरले सेवा प्रवाह सुधारलाई समेत महत्त्व दिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बुधबार प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेट चालु आवको भन्दा १२ करोड वृद्धि गरिएको छ । चालु आवका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कार्यवाहक मेयर डंगोलले सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ र बाह्य व्ययभार हुने ७५ करोड रुपैयाँ गरी बजेट प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये आन्तरिक आय र नगद मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तै ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नीति तथा बजेटमा प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण कार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बक्यौता कर असोजभित्र बुझाउनेलाई जरिवाना मिनाहा र १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

२७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमासम्म २७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुई उमहानगरसहित १० नगर र १५ गाउँपालिकाले गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १० असारसम्म ७२६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ५, मधेशका ११, बागमतीका २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिमका ३ वटा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । 

पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकराव, जनप्रतिनिधिबीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटमा बेमेल र बजेट खर्चमा संघीय मन्त्रालयको ‘हस्तक्षेप’का कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटमै विवाद र वित्तीय हस्तान्तरणको रकम मनलाग्दी खर्च गर्ने पालिकामाथि मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गरेर सहजीकरणमा समय लागेकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।’

यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) राजेन्द्र प्याकुरेलले बजेट बनाउन तयारी नपुगेको, अध्यक्ष र परिवारका सदस्य बिरामी परेको, बजेट निर्माणमा सहमति जुट्न नसकेकोलगायत कारणले तोकिएको समयमा बजेट पेस हुन नसकेको बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

१० असारमा बजेट नल्याउने उपमहानगरपालिकामा धरान र जनकपुरधाम छन् । यस्तै सुखीपुर, जलेश्वर, हरिवन, गरुडा, कटहरिया, फतुवाविजयपुर, मेलम्ची, बागलुङ, टीकापुर र विदेह नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आठराई, जहदा, छथरजोरपाटी, पिपरा, कमला, धोबिनी, छिपहरमाई, राक्सिराङ, कोटहीमाई, शुद्धोधन, मायादेवी, कालीमाटी, मुड्केचुला, जयगढ र जोशीपुर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र गाउँ र नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा लापरबाही गरिएको भन्दै विद्यार्थीले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको विरोध गर्न थालेका छन् । हतारमा नतिजा प्रकाशन गरेर हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, रेडिट र फेसबुकमार्फत मन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । 

नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही विद्यार्थीले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने नाममा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा गम्भीर त्रुटि गरिँदा विद्यार्थीको भविष्यमा असर परेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा ५ असारमा सार्वजनिक गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिन थालेको थियो । युवापुस्ताले बढी प्रयोग गर्ने ‘टिकटक’ र ‘रेडिट’ जस्ता प्लाटफर्महरूमा मन्त्री पोखरेलविरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । टिकटकमा ‘रिजाइन सस्मित पोखरेल’ र ‘ग्रेड १२ अनफेयर’ जस्ता ह्यासट्याग र पोस्टरहरू सेयर भइरहेका छन् । ‘ग्रेड १२ अनफेयर’ नामक अकाउन्ट नै खोलेर शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ । 

‘चक्रदट्रुथ’ नामक टिकटक अकाउन्टबाट पोस्ट गरिएको एक भिडियोमा लेखिएको छ, ‘सरकारको हतारोले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ, के तपाईंको मन पोल्दैन ? रिजाइन नेपोकिड !’ ‘प्याकेट स्पाई’ नामक अर्को अकाउन्ट र विवेक नामका प्रयोगकर्ताले शिक्षामन्त्री पोखरेलको तस्बिर पोस्ट गर्दै प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । विवेकले लेखेका छन्, ‘हामीले उनलाई शक्तिशाली बनायौं तर उनले हामीविरुद्ध नै नराम्रो गरे । हाम्रो भविष्य, लगानी र मिहिनेत बर्बाद बनाए । राजीनामा, राजीनामा, राजीनामा !’ उक्त भिडियो छोटो समयमै ३ लाख ३४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका कतिपय भिडियोमा विद्यार्थीले रोएरै आफ्नो समस्या र आक्रोश पोखेका छन् । अन्जुम नामकी एक प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको भिडियो ५ लाख ३७ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ, जसमा उनले परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।

‘छिटो चेक गर्ने भन्दैमा जेपीटी (जथाभाबी) गर्ने ? अब रिचेक (पुनर्योग) गर्ने नाममा प्रतिविषय ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म असुलिँदै छ । के अब नतिजा पनि बिजनेस हो ?’ उनले भनेकी छन्, ‘मैले समग्रमा ‘ए’ ग्रेड त पाएँ तर यो पूर्णतः अन्यायपूर्ण छ । मार्कसिट हेर्दा मलाई विश्वासै लागेन । परीक्षा उत्कृष्ट भएर ‘ए’ भन्दा तल कहिल्यै नआउने विद्यार्थीको ‘सी प्लस’ आएको छ । नतिजा भनेको कागजमा कोरिएको एउटा नम्बर मात्र होइन ! यो हजारौं विद्यार्थीको भविष्य, सपना र कडा परिश्रम हो ।’

टिकटकबाहेक युवामाझ लोकप्रिय अर्को प्लाटफर्म ‘रेडिट’ मा पनि यस्तै आक्रोश देखिन्छ । ‘नेपालप्लसटु’ नामक रेडिट कम्युनिटीमा ‘दिज्एड९७४३’ युजरनेम भएका एक प्रयोगकर्ताले सरकारको प्रचारमुखी शैलीको आलोचना गरेका छन् । ‘३५ दिनमै रिजल्ट निकालेर रेकर्ड बनाएको भन्दै प्रचार गरियो, के यसलाई सिरियसली लिन मिल्छ ? रिजल्ट राम्ररी निकालेको भए पनि हुन्थ्यो । पेपर पनि त्यसरी नै हचुवाको भरमा चेक गरेका छन् । आफूलाई थाहा हुन्छ नि त कति सही र कति गलत लेखिएको छ भनेर, त्यहीअनुसारको अपेक्षा पनि हुन्छ । त्यसमाथि रिटोटलिङका लागि १ हजार रुपैयाँ तोक्नु सरासर लुट हो ।’

गत २८ वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको एसईईको नतिजामा लापरबाही भएको गुनासो आएको थियो । परीक्षा दिएको ३० दिनमा सार्वजनिक भएको नतिजाअनुसार ६५.९८ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । नतिजापछि रिटोटलिङ गर्न निवेदन दिनेको संख्या ५ प्रतिशत थियो । जबकि अघिल्ला वर्षहरूमा रिटोटलिङ गर्न निवेदन दिनेको संख्या ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । त्यस्तै रिटोटलिङको निवेदन परेका १ हजार वटा उत्तरपुस्तिका हराएको पाइएको थियो ।

चौतर्फी भइरहेको विरोधपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा कुनै पनि प्रकारको त्रुटि नभएको दाबी गरेका थिए । उनले गत शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत ५ बुँदे प्रस्टोक्ति दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसमा विद्यार्थीले चित्त बुझाएका छैनन् । मन्त्रीको पोस्टमा समीप खनालले लेखेका छन्, ‘छिटो निकाल्ने होडमा विद्यार्थीको भविष्यसँग किन खेलबाड गर्नुहुन्छ ? मेरी बहिनीको ३.८ भन्दा माथि जीपीए आउने निश्चित थियो, प्रि–बोर्डहरूमा पनि त्यस्तै नतिजा ल्याउनेको अहिले कसरी ३.५८ मात्र आयो ? उनी अहिले गम्भीर मानसिक तनावमा छिन् ।’

अर्का प्रयोगकर्ता गौरजराज विष्टले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको त्रुटिको आर्थिक भार विद्यार्थीमाथि थोपरिँदा अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘धेरै विद्यार्थीको गुनासो उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सोचेभन्दा फरक नतिजा आयो भन्ने छ । परीक्षणका क्रममा मानवीय त्रुटि हुन सक्छ, तर रिटोटलिङ गर्दा विद्यार्थीको नतिजा फरक परेको खण्डमा उक्तबापत लिइएको शुल्क फिर्ता गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यार्थीको गल्ती नहुँदा पनि पुनः शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ, यो नियम परिवर्तन गरियोस् ।’

कीर्ति भुसालले विद्यार्थीका लागि नतिजाको गतिभन्दा पनि त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सर्वोपरि हुने उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामीले वर्षौंको मिहिनेत, सपना र भविष्य यही नतिजामा राखेका हुन्छौं । त्यसैले केवल उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्यो वा नतिजा छिटो आयो भन्दैमा उब्जिएका प्रश्नहरू समाप्त हुँदैनन्,’ उनले लेखेकी छन्, ‘हामीले राज्यसँग कुनै विशेष सुविधा मागेका होइनौं, केवल आफ्नो मिहिनेतको निष्पक्ष मूल्यांकन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता खोजिरहेका छौं ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको जनाएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण तथा परीक्षांक तथा डेटा इन्ट्रीको ‘भेरिफिकेसन’ (प्रमाणीकरण) गर्न समिति गठन गरिएको छ ।’

विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) थालेका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार र उच्च अदालत जनकपुरले आइतबार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘लाइभ’ को तयारी भइरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पहिलो चरणमा विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ सुरु गरिएको बताए । ‘दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यो क्रम बिस्तारै उच्च हुँदै मुद्दा धेरै भएका जिल्ला अदालतसम्म फैलिनेछ ।’ यसमा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको म्याद थपका लागि मंगलबार विशेष अदालतमा भएको बहसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । विशेष अदालतले इजलासबाहिर ‘लाइभ रुम’ मा रहेको टीभीमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो । दुई दिनअघि उच्च अदालत जनकपुरले पनि बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयका मुद्दाबाहेकमा इजलासको कामकारबाही युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेको थियो । 

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा जनकपुरले काठमाडौंभन्दा अघि प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेको हो । त्यसअघि विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा उनले नै यसको प्रस्ताव ल्याएर विशेषमा पूर्वाधारको तयारी गरेका थिए । त्यही तयारीको जगमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ र ‘रेकर्डिङ अफ कोर्ट प्रोसिडिङ’ सम्भव भएको अदालतले जनाएको छ । इजलासमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनसुलभ बनाउनु रहेको कामु मुख्य न्यायाधीश कुँवरले बताए । 

सर्वोच्च अदालतको पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनामा खुला इजलासमा हुने सबै मुद्दाको सुनुवाइलाई मंसिर २०८२ बाट सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणमा लगिने उल्लेख थियो । तर तयारी नपुगेर रोकिँदै आएको थियो । गतवर्ष २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवन जलेपछि फेरि पछाडि धकेलिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पछिल्लो पटक गत ५ जेठमा आफ्नो नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ र ‘इकोर्ट’ को अवधारणा सुनाएका थिए । उनले न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, पारदर्शी बनाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि दुई अदालतमा सुनुवाइको ‘स्ट्रिमिङ’ सुरु भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा ‘ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’ को परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षण सफल भए पछि यसलाई नियमित बनाउने तयारी रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले केही महत्त्वपुर्ण मुद्दा र संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने, सबै मुद्दामा गर्न नहुने बताए । युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा नभई सर्वोच्च अदालत आफैंले यसका लागि माध्यम विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सीधा युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा नेपालमा युट्युब प्रतिबन्ध लागे के हुने ? अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर दुरुपयोग गरे के हुने ? कस्ता मुद्दामा कसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको एउटा रिट भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २८ भदौ २०८१ मा विवेक चौधरीसमेतले दायर गरेको रिटमा ३१ भदौमा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि थप पूर्वाधार र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको, प्रसारणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कुनै निर्धारित कानुन नरहेको तर्कसहितको लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । लिखित जवाफमा तयारी भइरहेको र रणनीतिक योजनामा उक्त कुरा समावेश भएको पनि उनले बताएका थिए । उक्त रिटको आगामी पेसी ७ भदौमा तोकिएको छ ।

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्दै उनको राहदानी रोक्का गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा अध्यागमन विभागले उनको राहदानी रोक्का राखेको हो । 

सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेवन’ (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा फर्जी कम्पनी खडा गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा उनीमाथि २०७४ मा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमै कैफियत भेटिएपछि उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनिएको थियो । तर राजनीतिक पहुँचमा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले विभागले त्यही विषयमा  विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । त्यही क्रममा उनको पासपोर्ट रोक्काका लागि अध्यागमनमा पठाइएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विभागको आग्रहमा मंगलबार अध्यागमन विभागले पासपोर्ट रोक्का गरेको छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने । 

२०७४ मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको र ल्याउन लागेको रकमको स्रोत नखुलेको जनाउँदै ‘अवैध’ रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको सीआईबीलगायत निकायका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अध्ययनमा सुमार्गीको कारोबार शंकास्पद देखिएको भन्दै विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘शंकास्पद’ भन्दै निकासा रोकिदिएको थियो । सुमार्गीले वैधानिक कागजात पेस गर्न नसक्दा विभिन्न वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम राष्ट्र बैंकले ‘सिज’ गरेको थियो । तर २०७५ पछि ती बैंकबाट सुमार्गीले रकम झिकिसकेको सम्बन्धित बैंक स्रोतहरूले जनाएका छन् । २०७४ अघि उनले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ झिकेर प्रयोग गरिसकेका थिए । पछि तीन अर्ब रुपैयाँ पनि निकासा गराउन उनी सफल भएका थिए । यस आधारमा उनले विभिन्न देशबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका छन् । सुमार्गीले साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेज प्रालि, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्ट प्रालिबाट बढी रकम भित्र्याएको विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो । विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार यही रकमका विषयमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको हो । 

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजे) ले माघ २०७५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुमार्गीले विदेशस्थित विभिन्न कम्पनीमा पनि लगानी गरेका थिए । ‘साइप्रसस्थित म्याग्नम हाउस ठेगाना उल्लेख गरिएको र हालसम्म पनि सक्रिय यो कम्पनी सन् २००८ मा खोलिएको हो,’ नेपालिक्स नाम दिइएको खुलासामा भनिएको थियो । सुमार्गीले यही कम्पनीबाट विदेशी लगानी भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि हुने विभागले जनाएको छ । 

सन् २००८ देखि २०१३ सम्म सुमार्गीले ९ पटकमा ६ करोड ३१ लाख ८५ हजार ५ सय ३३ अमेरिकी डलर एयरवेलबाट आफ्ना नेपाली कम्पनीमा रकम भित्र्याएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । सुमार्गीले अरू विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट करिब ६ करोड अमेरिकी डलर अहिलेसम्म नेपाल भित्र्याइसकेका अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

पुस २०७४ मा तयार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रकम अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर सुमार्गीले आफ्नो रकम औपचारिक विदेशी भएको दाबी गर्दै आएका थिए । विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग सुमार्गीको सम्बन्ध रहेको त्यतिबेलै खुलेको थियो । जसअनुसार १२ मे २०१० मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको बिचौलिया ल फर्म ‘ट्राइडेन्ट ट्रस्ट’ ले जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरिदिएको थियो । त्यसका एक लगानीकर्ता सुमार्गी रहेको र अर्का लगानीकर्ता उनकै कम्पनीमा काम गर्ने मुक्तिश्री प्रालिका डाइरेक्टर अर्जुन शर्मा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यही जोधार इन्भेस्टमेन्टबाट २६ पटकमा ४ करोड ८३ लाख ७२ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर सुमार्गीले विदेशी लगानीको अनुमति नलिई नेपाल भित्र्याएका थिए । जोधारले सन् २०१३ नोभेम्बर २२ मा १ हजार ६० कित्ता सेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा दर्ता भएको वर्ल्ड वाइड इन्क्रेडिबललाई हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ । वर्ल्ड वाइड सोही दिन सुमार्गीका नाममा दर्ता रहेको एयरवेल सर्भिसेजको पनि अंशियार भएको थियो । यसका लगानीकर्ता भने सुमार्गी रहेको खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजे) ले पुष्टि गरेका थिए । 

यस्तै, सुमार्गीले नेपालमा कर छली गरेको उदाहरण पनि छ । महालेखा परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनअनुसार दुई पटक गरेर सुमार्गीले ९५ करोड ५० लाख र ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छली गरेका छन् । महालेखाको सो प्रतिवेदनअनुसार उनले नेपाल र विदेशमा रहेका कम्पनीहरूबीच सेयर बिक्री गर्ने नाममा कुल १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर छली गरेका हुन् ।

यतिबेला विश्वभरका फुटबलप्रेमी विश्वकप प्रतियोगितामा झुमिरहेका छन् । विभिन्न देशको समर्थन गर्दै आफूलाई प्रतियोगितासँग एकाकार गरिरहेका छन् । फुटबलले विश्वभर उमंग सिर्जना गरिरहँदा नेपाली फुटबलले भने दुःखद् स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले बिहीबार नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । केही समयदेखि विवाद, शक्ति संघर्ष र अन्योलबाट व्यतीत हुँदै आएको नेपाली फुटबल फिफाको प्रतिबन्धसँगै थप अप्ठ्यारोतर्फ धकेलिएको छ । यसका कैयौं अल्पकालीन र दीर्घकालीन नोक्सान नेपाली फुटबलले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेलाको मुख्य ध्येय फिफाले त्यति कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने गरी नेपालभित्र गरिएका गतिविधिको समीक्षा र सुधार अपरिहार्य छ । विभिन्न देशका सन्दर्भले सरकार तथा अदालत जस्ता तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्दै फिफाकै सहमति वा संलग्नतामा निकासको बाटो पहिल्याउँदै प्रतिबन्ध अन्त्य भएको पाइन्छ । नेपालले पनि त्यस्ता देशका अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

जिल्ला तथा प्रदेशका तहगत निर्वाचन नगरी सोझै केन्द्रको निर्वाचनमा जाने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को तयारीपछि पछिल्लो विवाद सुरु भएको मानिन्छ । एन्फाको एक पक्षले १३ चैतका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ तय गरेको थियो र त्यसलाई स्थगित गर्न नियामकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले निर्देशन दिएको थियो । तर एन्फा नेतृत्वले अटेर गरेपछि राखेपले ११ चैतमा उसलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचन स्थगित भयो । यसबीचमा फिफा, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी), एन्फा र राखेपबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो । त्यसक्रममा फिफा र एएफसीले निलम्बन फिर्ता लिएर चुनावको पुरानै कार्यक्रममा फर्कन भनेका थिए । फिफा र एएफसीले राखेपलाई पत्र लेख्दै एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन २१ वैशाखको समयसीमा पनि तोकेका थिए । १ जेठमा भने राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो । यसैबीच, ६ असारमा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि पूरा भएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि नै फिफाको प्रतिबन्ध सार्वजनिक भएको हो ।

राखेप र एन्फाबीचको विवाद कतिसम्म थियो भन्न बुझ्न हालैको एउटा घटना चर्चित छ । एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई विश्वकप हेर्न जाने क्रममा विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको थियो । राखेपको सिफारिसमा एन्फाका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेका कारण यस्तो भएको हो । यो घटनाले पनि फिफालाई चिढ्याएको हुन सक्छ । यी सबै सिलसिलाका बीच बुझ्नुपर्ने मुख्य पक्ष के हो भने, एन्फामाथिको बाह्य हस्तक्षेपलाई फिफा तथा एएफसीले स्वीकार गर्दैनन् । एन्फाको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको अर्थ लगाउँछन् । तर विभिन्न मुलुकमा त्यहाँको फुटबल संस्थामाथि सरकारका निकाय वा अदालत हाबी हुँदा यस्ता प्रतिबन्ध निम्तिने गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत तथा पाकिस्तानमाथिका प्रतिबन्ध र फुकुवाले त्यस्तै सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउँछ । नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुमा फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई कारण देखाएको छ । एन्फाभित्र समस्या थियो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, शक्ति संघर्ष र विवादको विवेकपूर्ण समाधान अनिवार्य थियो । त्यहीँनेर चुक्दा नेपाली फुटबल अँध्यारोतर्फ धकेलिएको छ । 

फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ सम्बन्धित देशको फुटबल गतिविधि शून्यको स्थितिमा आउनु हो । अर्थात् नेपालले अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । फिफा सदस्य रहेका कुनै पनि देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । फिफाबाट यहाँको फुटबल विकासका लागि दिने गरिएको अनुदान बन्द हुन सक्छ । फुटबल विकासका लागि फिफाले आयोजना गर्ने सीप विकासका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन नपाइन सक्छ । यस्ता केही असर तत्कालै देखिन्छ । तर, लामो समयसम्म पार्ने असर झन् बढी घातक हुन्छन् । जस्तो कि, फुटबल गतिविधि नहुँदा यहाँका क्लब टिक्न मुस्किल पर्छ । राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हुने खेलाडीको ‘एक्पोजर’ हुन सक्दैन, बरु खेलाडी पलायन हुन सक्छन् । खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमै पनि विभिन्न देशका क्लबसँग आबद्ध हुने प्रक्रियामा पनि असर पर्न सक्छ । निरन्तरतामा हुने विच्छेदले फुटबल गतिविधिलाई बिस्तारै शिथिल बनाउँदै लैजान्छ ।

यतिबेला विश्वकपमा केप भेर्डे, कुराकाओ, उज्वेकिस्तानलगायतका देशको उपस्थितिको निकै चर्चा भइरहेको छ । त्यसले यसअघि फुटबलमा खासै चर्चा नपाएका देशले पनि विश्वकपमा सहभागी हुने र सनसनी मच्चाउने सम्भावनाप्रति प्रेरित गर्छ । नेपालले पनि त्यसबाट पाठ सिक्न सक्छ । फुटबल प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसका लागि एउटा मुख्य सर्त भनेको यहाँ फुटबलको वातावरण हुर्काउनु र फैलाउनु नै हो । तर अहिले जस्तो स्थिति निम्तिएको छ, त्यसले यहाँको वातावरणलाई अझ उन्नत त बनाउँदैन नै, भएको वातावरण पनि बिगार्दै लैजान्छ । त्यसैले यतिबेलाको प्रतिबन्धबाट सरकार, राखेप तथा एन्फा सबैले पाठ सिक्नुपर्छ । यस्ता प्रतिबन्ध दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने र कार्यशैली सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउने अवसर पनि हो । धेरै देशले प्रतिबन्ध खेपेका हुन्छन् । तर, तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नहुने र निर्वाचनबाट नियमित अवस्थामा फर्किने सुनिश्चितता भएसँगै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको पाइन्छ । नेपालले पनि त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । नलागोस् भनिएको प्रतिबन्ध लागिसकेपछि यस अवधिलाई छोट्याउने प्रयत्न अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

रास्वपा गठन भएको करिब चार वर्षमै देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदायो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको इतिहास छैन । राजनीतिक दल मूलतः देशको राजनीति, सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति र आवश्यकताका उपज हुन् । नेपालका धेरैजसो दलहरू निरंकुशता र जनविरोधी शासन सत्ताको अन्त्य र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भएका क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन् । तर, सत्तामा पुगेपछि ती दलबाट जनताको आवश्यकता, चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन हुन सकेन । अर्कोतिर, चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति मौलाएका कारण जनतामा आएको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न पुग्यो । तिनै आक्रोश र असन्तुष्टिको जगमा रास्वपा देशको ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको हो । रास्वपाले अरूलाई पुराना र आफ्नो पार्टीलाई नयाँ शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने नयाँ शक्तिले नयाँ अनुहार वा नेतृत्व मात्रै होइन, नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त, दृष्टिकोण र वैचारिकीको माग गर्छ । तर रास्वपा महाधिवेशनले देशको अर्थ–राजनीतिक संकटलाई हल गर्ने र देशको आमूल सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुनै नवीन राजनीतिक दृष्टिकोण वा वैचारिकी विकास गर्न सकेन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजले दलको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक नयाँ दिशा देखाउन सकेको छैन । बरु परम्परागत नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउने वैचारिकीलाई महाधिवेशनले वैधता दिएको छ ।

वैचारिक नवीनता शून्य 

रवि लामिछानेले अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमा रास्वपा परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ पार्टी नभएको उल्लेख गरका छन् । उनले पार्टी कुनै वैचारिक चौघेरामा नबाँधिने पनि भनेका छन् । साथै, व्यावहारिक, विवेकसम्मत तथा यथार्थताका आधारमा दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । यो सैद्धान्तिक अप्रस्टता यथास्थितिवाद र अवसरवाद मिश्रित दृष्टिकोण हो । राजनीतिक दलमा राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थतन्त्र, संस्कृति आदि निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै देशका तत्कालीन र दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक अन्तरविरोधलाई हल गर्ने र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने मार्गचित्र प्रदान गर्छ । परिस्थितिजन्य आवश्यकतालाई सिद्धान्त मान्ने हो भने निरंकुशतालाई पनि रास्वपाले आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गर्न सक्छ, जुन देश र जनताका लागि घातक हुन्छ । यसर्थ, यो महाधिवेशनबाट रास्वपाले कुनै नवीन वैचारिकी निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन ।   

कुनै बेला संवैधानिक समाजवादलाई विचारका रूपमा व्याख्या गरेको रास्वपाले यो अधिवेशनबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई दलको विचार मानेको छ । राजनीतिक वैचारिकीको दृष्टिकोणले यो कुनै नयाँ विचार होइन । १९ औं शताब्दीदेखि नै विश्वमा अभ्यास हुँदै आएको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै बहस र छलफलमा ल्याएको देखिन्छ । खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्य सामाजिक लोकतन्त्रको आधार हुन् । अधिवेशनबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई विचार मान्ने घोषणा गरिरहँदा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार के हो ? नेपाली समाजलाई यो वैचारिकीको आवश्यकता किन परेको हो ? यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्छ र देशलाई कसरी अगाडि लैजान्छ भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छैन । सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिको विश्लेषणबिना ल्याइएको यो विचार केवल नाराका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई नवीन रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन ।  

रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । आम नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे रास्वपाको वैचारिक दृष्टिकोण के हो भन्ने चासो बढेको थियो । स्वाभाविक रूपमा रास्वपाको महाधिवेशनले यी मुद्दामा गम्भीर बहस गर्ला र दलकै स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, रास्वपाको अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका कुनै पनि दस्ताबेजले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारे कुनै ठोस र स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न सकेन । यस्ता गम्भीर सवालमा अधिवेशनबाट रास्वपाले कुनै नयाँ विचार र दृष्टिकोण ल्याउन सकेन । 

सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक दलले अवलम्बन गर्ने अर्थनीतिले नै देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने हो । नेपाल सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । तर, नेपालले प्रगतिशील पुँजीवादको विकास गर्न सकेन । बरु दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थामा न त देशले स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्छ, न त दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक ऋण र आधारभूत वर्गको करबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको यो परिवेशमा धनीलाई थप धनी र गरिबलाई कमजोर बनाउने नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई रास्वपाले अवलम्बन गरेको छ । यस्तो बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रले श्रमिक, मजदुर, किसान र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवन तहसनहस बनाउँछ भने सीमित धनी र पुँजीपति वर्गको दबदबालाई बढाउँछ । विश्वभरिकै राजनीतिक परिवेश हेर्ने हो भने यस्ता पुँजीपति वर्गले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक सत्ता नै कब्जा गरिरहेका छन् । पुँजीपति वर्गले अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था नै कब्जा गर्ने यस्तो आर्थिक नीतिले नेपालमा बहुसंख्यक गरिब, श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको आर्थिक जीवनमा गम्भीर संकट ल्याउने निश्चित छ । नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशको ऐतिहासिक शृंखलाको विश्लेषणबिना पुँजीपतिको हितका लागि अपनाइएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र बहुसंख्यक नेपालीको हितविपरीत छ । अर्कोतिर, नेपालले संवैधानिक रूपमा नै समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थातिर जाने लक्ष्य राखेको थियो, रास्वपाको अर्थनीतिले यो सैद्धान्तिक आधारलाई समेत छोडेर पछाडि फर्किन खोजेको छ ।

नेपाली समाजमा लिंग, जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल आदिका आधारमा निकै ठूलो असमानता र विभेद कायम छ । विगतका विभेदकारी राज्य सत्ता र सामाजिक सत्ताले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि गरेको विभेद र बहिष्करणका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जबसम्म ऐतिहसिक उत्पीडिन, बहिष्करण र विभेदमा पारिएका यी समुदायको मुक्ति हुँदैन तबसम्म देशको वास्तविक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलसँग महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ । तर, रास्वपा अधिवेशनको दस्ताबेजले यो वर्ग, लिंग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै वैचारिकी प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनिए पनि पार्टीको उच्च नेतृत्व वा नीति निर्माण गर्ने तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व विचार र विधिको विकास गर्न सकेको छैन । सामाजिक विविधतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र विचारका हिसाबले रास्वपालाई नयाँ भन्न सकिने आधार छैन ।   

राजनीतिक दलको अधिवेशन मूलतः देशको परिवेशको समीक्षासहित आवश्यक विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । महाधिवेशन देशभरका प्रतिनिधिले पार्टीको सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजनाबारे बृहत् बहस गर्ने थलो हो । तर, नेपालका सबैजसो पार्टीको महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक वैचारिक बहस, छलफल र विमर्श हुन छाडेका छन् । रास्वपाले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक वैचारिक दस्ताबेजमाथि विमर्श गर्ने र परिमार्जन गर्ने/गराउने काम रास्वपाले गरेन । मुख्य नेतृत्वलाई लागेको विचार नै सर्वोपरि हो र अन्य नेता कार्यकर्ता केवल अनुमोदनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हुन् भन्ने ठान्ने हो भने त्यस्तो पार्टीमा वैचारिक मन्थन हुन पाउँदैन । अर्को अर्थमा पार्टीको विचारमाथि विमर्श नगरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । यसरी हेर्दा विचार निर्माणका दृष्टिले पनि रास्वपाले कुनै नवीनता दिन सकेको भने देखिँदैन । यसले पुनः प्रश्न उठाउँछ– रास्वपा वास्तवमै नयाँ पार्टी हो वा नयाँ नामको पुरानै विचार र प्रवृत्तिसहितको पार्टी हो ?

उपलब्धिमाथि प्रहार

नेपालमा निरंकुश, केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्य सत्ताविरुद्ध नेपाली जनताले निकै ठूलो बलिदानी दिएका छन् । आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता, वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदबाट मुक्तिका लागि राज्यको आमूल पुनःसंरचनाका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको हो । यो व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपालका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र सीमान्तकृत समुदायले दशकौं लामो लडाइँ लडेका छन् । तर, यो व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि यही व्यवस्थाबाटै देशको ठूलो पार्टी बनेको रास्वपाले प्रदेशसभाको अवधारणामार्फत संघीयताका सन्दर्भमा अगाडि सारेको प्रस्ताव जनविरोधी र प्रतिगामी छ । नेपालमा संघीयताको माग किन भएको थियो ? किन संघीयताको आवश्यकता भयो ? यसका सामाजिक कारण के छन् ? यस्ता गम्भीर सवालको समीक्षा, अध्ययन र परामर्शबिना प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव उत्पीडित समुदायको संघर्ष र बलिदानीको अपमान हो । देशलाई समृद्ध बनाउने नारा लगाउने रास्वपाले प्रदेशसभा वा समग्रमा संघीयताको अभ्यासमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्ने, समुदायको अपेक्षा र चाहना बुझ्ने र प्रभावकारी र बलियो संघीय शासनको अभ्यास गर्नुपर्नेमा उल्टै औचित्यपूर्ण विचार र तर्कबिना प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका सीमित अधिकारसमेत खोस्ने प्रपञ्च हो ।

समानुपातिक समावेशीकरणका सन्दर्भमा पनि रास्वपा प्रतिबद्ध देखिएन । रास्वपाको सचिवालय, संसदीय समितिका सभापति, अधिवेशनका प्रतिनिधि, जिल्ला र प्रदेश सभापति, वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्त सबैतिर हेर्ने हो भने रास्वपा समानुपातिक समावेशीकरणप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिँदैन । संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्राप्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रास्वपाको पनि हो तर रास्वपाले संवैधानिक उपलब्धिलाई समेत बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । यो पनि उत्पीडित लिंग, वर्ग र समुदायको अधिकारको हरण गरिनु हो । 

गरिब, सुकुमवासी, भूमिहीनले राज्यको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । पुराना राजनीतिक दलले भूमिसुधारलाई नारा मात्रै बनाए । रास्वपाबाट यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए तर उल्टै पहिलो प्रहार नै भूमिहीन सुकुमवासीमाथि भएको छ । यस क्रममा डोजर आतंक मात्रै चलाइएन, भूमिहीन सुकुमवासीको दैनिकी झन् कष्टकर बनाइएको छ ।

विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूले राज्य संरचना कब्जा गरेर खोक्रो पारेकामा जनता आजित थिए । त्यही कब्जा र अनियमितताविरुद्ध जनताले संघर्ष गरेका हुन् । जेन–जी आन्दोलन त्यसैको उपज हो । तर, नयाँ सरकारले राज्य संरचनालाई योजनाबद्ध कब्जा गर्ने रणनीतिसहित अगाडि बढेको देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुष्ठित पार्न सुरु भएको छ भने संसद्मा प्रतिपक्षी आवाजलाई दबाउने कोसिस भइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा देश अर्को वैधानिक अधिनायकवादतिर जाने खतरा बढ्दै गएको छ । तर, यस्ता विषय रास्वपाको महाधिवेशनका छलफलका कुनै एजेन्डा बनेको पाइएन । नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि खतरा हुँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा जनताले विद्रोह गर्नेछन् । युवामा जागेको तीव्र रूपान्तरणको आशा व्यवहारमा रूपान्तरण भएन भने त्यसले ल्याउने आक्रोश धान्न रास्वपालाई त्यति सजिलो हुने छैन । ‘मास फ्रस्टेसन’ ले ल्याउन सक्ने अर्को आँधीबेहरीलाई रोक्न अग्रगामी, प्रगतिशील र रूपान्तरणकारी योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । तर, विचार र व्यवहारबीचको अन्तरविरोधले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारकै लागि पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने सम्भावनातिर देश गइरहेको छ ।

(सामाजिक–राजनीतिक अध्येता विश्वकर्मा कान्तिपुरका स्तम्भकार हुन्)

हरेक वर्ष जुन १३ मा नेपालमा मनसुन आगमन हुन्छ । तर, यस वर्ष निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो आगमन भयो । जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागको बुलेटिनअनुसार, यस वर्ष निर्धारित समयभन्दा केही दिन ढिलो नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्‍यो । गत वर्ष निर्धारित समयभन्दा १५ दिनअघि मनसुन आगमन भएको थियो । यो आलेख तयार पारिसक्दा नेपालका सबै ठाउँमा मनसुन पुगिसकेको छैन । 

विभागको बुलेटिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको विषय थियो– ‘एलनिनो’ । एलनिनो अर्थात् प्रशान्त महासागरमा बेला–बेला सक्रिय हुने प्राकृतिक तथा जलवायुसम्बन्धी मौसमी प्रणाली । एलनिनोका कारण यस वर्ष मनसुनको आगमन पनि ढिला हुने र सरदरभन्दा कम वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ । यो आलेख तयारी पारिरहँदा नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ । 

एलनिनोको प्रभावले नेपालमा यसअघि सन् २०२३, २०१९, २०१६, २००९, २००२ का वर्षहरूमा निर्धारित समयभन्दा ढिलो मनसुन आगमन भएको थियो । ती वर्षमा खडेरी पर्दा धान, मकैलगायत बालीको उत्पादनसमेत घटेको थियो ।

प्रशान्त महासागरमा ट्रेड विन्ड्स कमजोर हुँदा तातो पानी पूर्व अमेरिकातिर सर्ने र मौसम प्रणाली बदलिने एक नियमित प्रक्रिया हुन्छ । ट्रेड विन्डस भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा वर्षैभरि बहन्छ । यो हावा निरन्तर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बहने गर्छ । ट्रेड विन्ड्सले नै समुद्रको तातो पानी धकेलेर विश्वको मौसम प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्छ । 

प्रशान्त महासगर भौगोलिक हिसाबले हामीभन्दा धेरै टाढा छ । तर, जलवायु विज्ञानको नजरबाट हेर्ने हो भने यो फरक होइन । जलवायुले भूगोलको दूरी बुझ्दैन । जब भूमध्यरेखीय प्रशान्त महासगरको सतह असामान्य रूपमा तातिन्छ तब एलनिनो सक्रिय हुन्छ । यसले सिंगो विश्वको वायुमण्डलको बहाव र वायुको चापलाई नै खल्बल्याइदिन्छ । यसैको प्रभावले दक्षिण एसियामा बहने मनसुनी हावाको गतिलाई कम गराइदिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो देशमा देखिन्छ । त्यो भनेको वर्षाको मात्रा र वर्षा हुने दुवै घट्छ । यसको प्रभाव सिंगो मुलुक र मनुसनी प्रणालीमा आधारित हाम्रो रहनसहन र जीवनशैलीमा पर्छ ।

सामान्य अवस्थामा एसियातर्फ वर्षा गराउने मनसुनी प्रणालीमा फेरबदल हुँदा नेपाल, भारतजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकमा मनसुन कमजोर हुन्छ । मनसुन कमजोर हुँदा खडेरी पर्छ, गर्मी बढ्छ । यो वर्षको मध्यतिर जलवायु तटस्थ रहने सम्भावना भए पनि जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म एलनिनो विकसित हुने विश्व मौसम संगठनले अनुमान गरिसकेको छ । संगठनले यी महिनामा एलनिनो पूर्णतः विकसित भएर सुपर एलनिनोसमेत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । एलनिनो बलियो रूपमा विकसित हुँदा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा असर पर्ने प्रक्षेपण छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम र खाद्य तथा कृषि संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार, एलनिनोका कारण विश्वका २६ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेका छन् । नेपालमा पनि जब–जब एलनिनो सक्रिय हुन्छ तब हाम्रो कृषि प्रणालीलाई असर पार्छ । विभागले यस वर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा एलनिनोले कृषिबालीमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

वर्षा कम हुँदा बालीको उत्पादन चक्र बिग्रिन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण बालीमा तापीय दबाब (हिट स्ट्रेस) हुन्छ, जसले उत्पादन घट्ने र सिँचाइका मुहानहरू सुक्ने समस्या देखिन्छ । यसको समानान्तर असर पशुपालनमा पनि पर्छ । अत्यधिक गर्मीले पशुहरूमा तनाव बढाउँदा दूध र अण्डा उत्पादन घट्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । हरियो घाँसपात र पानीको अभावले पोषण तथा स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा किसानको लगानी बढाइदिन्छ । यसरी कृषि उत्पादन घट्दा पशु आहार र पशुपालन कमजोर हुँदा किसानको आम्दानी घट्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दोहोरो मार पार्छ ।

एलनिनोको प्रभाव दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, पश्चिमी देशमा पनि पर्छ । एलनिनो चक्रका कारण सामुद्रिक तापक्रममा ३ डिग्री सेल्सियससम्मको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम वर्षा हुँदा त्यसले हाम्रो खाद्यबालीमा पनि असर गर्ने निश्चित छ । कम मात्रामा पानी हुँदा उत्पादन कम हुन्छ । मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढेको छ । रासायनिक मलको निर्यातमा पनि कमी आएको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको छ । खाद्य बालीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने युरिया र डीएपीजस्ता मलको मूल्य पनि अकासिएको छ । बजारमा मलको अभाव छ । डिजेल पम्प चलाएर, भूमिगत जल निकालेर कृषिकर्म गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ । यसैले कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

सर्वप्रथम हामीले समाज विज्ञान बुझ्नु जरुरी छ, त्यसमा पनि समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण बुझ्नु झन् आवश्यक छ । समाज विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दा फरक परिवेश देखिन्छ । त्यसमा अझ समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा झनै फरक परिवेश देखिन्छ । विशेषगरी हाम्रो देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । मनसुनी चक्र कमजोर हुँदा उत्पादन पनि कमजोर हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर तिनै निमुखा वर्गमा पर्छ । समयमा पानी नपर्दा धानको उत्पादन पनि घट्छ । उत्पादन घट्नु भनेको परनिर्भरता बढ्नु हो । परनिर्भरता बढ्दा आयातित बजारले ठाउँ पाउँछ । त्यसो हुँदा महँगी चुलिन्छ । ‘हुने खाने’ वर्गलाई यो सहज भए पनि ‘हुँदा खाने’ वर्गलाई यसले निकै असर पर्छ, जसकारण स्वास्थ्य समस्यालगायत अन्य विविध समस्या आउँछन् । 

हाम्रोजस्तो समाजमा अर्को पनि समस्या छ । मौसममा आउने फेरबदल वा खडेरीलाई अझै दैवी ‘प्रकोप वा विपत्ति’ भन्ने गर्छौं । यसले हाम्रो प्रणालीलाई छताछुल्ल पार्छ । यसको प्रभाव खेतका गराहरूमा मात्रै सीमित हुँदैनन् । यसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । खडेरीका कारण ढुंगेधारा, कुवा र इनार तथा झरनामा पानी सुक्छ । यो संकट सम्बोधन गर्ने दायित्व परिवारका सदस्यहरूको हुन्छ । अझै पनि नेपालमा घरको चुल्होचौका महिलाकै काँधमा छ । पानीको जोहो गर्ने जिम्मा उनीहरूकै काँधमा हुन्छ । पानी संकलन गर्न अन्यत्रै जानुपर्छ, जसकारण घण्टौं समय पानी भण्डारणमा खर्चिनुपर्छ । यसले महिलालाई आर्थिक गतिविधि र आयआर्जनका अवसरबाट पूर्ण रूपमा विमुख गराइदिन्छ ।

नेपालमा हरेकजसो सरकारले कृषि र कृषकका कुरा गर्छन् । बजेटमा पनि सकेसम्म कृषकको समस्या सम्बोधन गर्ने विषय छुट्दैन । तर, हामी अझै पनि कृषिमा आधुनिकीकरणलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्न सकिरहेको छैनौं । विभिन्न सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई यस्ता आकस्मिक रूपमा आउने जलवायुजन्य घटनाले असर पार्छ ।

हाम्रोमा अहिले पनि बालीनाली नष्ट भएपछि मात्रै त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लागिन्छ । अझै पनि पूर्वतयारीका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको देखिँदैन । पूर्वसूचना प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । तर, ती विषयलाई गाउँघरमा गम्भीर रूपमा नलिइँदा समस्या हुने गर्छ । पूर्वतयारीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कृषकलाई वैकल्पिक विधि सिकाइनुपर्छ । त्यसका लागि जलवायु उत्थानशीलतामा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । आकाशे पानीसँगै स्थानीय स्तरमा सिँचाइको पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । 

त्यस्तै, आकाशे पानीको संकलन अर्थात् रेनवाटर हार्भेस्टिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भविष्यमा एलनिनो जस्ता सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न समयमै वैज्ञानिक सिँचाइ व्यवस्थापन जरुरी छ । यस्तै सरकारले ताप सहन सक्ने बालीका जातहरूको छनोट गर्नुपर्छ । पशुहरूको विशेष हेरचाहसहितको पूर्वतयारी योजना बनाउनु पनि अहिलेको समयमा आवश्यक छ ।

(लामिछाने प्लानेटरी हेल्थ रिसर्च सेन्टरकी निर्देशक हुन् भने ढकाल रिसर्च सेन्टरमा जलवायु अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत छिन्)

गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय सरकारका संख्या र जिम्मेवारीका विषयमा यस संरचनाको परिकल्पनासँगै फरक–फरक अवधारणा आइरहेका थिए । झन्डै चार हजारमा रहेको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई ७५३ मा झार्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्ने पनि थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले पनि अरू कम संख्याको वकालत गरेका थिए । थप्ने र घटाउने यो रस्साकसीका बीच ७५३ मा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार भएको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारले दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तर रास्वपा महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत हासिल गर्ने लक्ष्य भन्दै ‘७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती’ भन्ने वाक्यांशका कारण यो विषय पुनः बहसमा तानिएको छ । यस आलेखमा स्थानीय तह थोरै बनाउँदै गर्दा नेपाली समाजमा के–कस्ता असर पर्न सक्छन् भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको अवधारणा दक्षिण एसियाका लागि नौलो होइन । नेपालमा पनि पञ्चायत, वर्गीय संगठन, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वायत्त शासनलगायतका नाममा धेरै अभ्यास भइसकेका छन् । अहिले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसम्मका अभ्यास भइरहेका छन् । विश्वव्यापी दस्ताबेज केलाउँदा, जेएस मिलले सन् १८५९ मा प्रकाशित ‘कन्सिडरेसन अफ रिप्रिजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट’ नामक पुस्तकमा स्थानीयको प्रतिनिधित्व भएको संरचनाको सन्दर्भमा भनेका छन्– स्थानीय लोकतन्त्रले नागरिकलाई उनीहरूमा विद्यमान स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न, स्थानीय पहिचानलाई अभिव्यक्त गराउन र त्यो उपल्लो निकायभन्दा फरक अरू निकायका लागि सहयोगी हो भनेर बताउन सहयोगी हुनेछ । यस अवधारणाले स्थानीय राजनीतिक संस्थाहरू राष्ट्रिय सरकारभन्दा जनतासँग नजिक रहने, स्थानीय रूपमा निर्वाचित सरकारले विविधताको झल्कोसहित त्यसको लाभ दिलाउने र स्थानीयवासीको प्राथमिकताका वस्तु तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र समग्रमा माथिल्लोस्तरको सरकार या सुशासनको प्रत्याभूति दिने उनको सार देखिन्छ । अर्कोतिर, महात्मा गान्धीले सन् १९०८ मा गुजराती भाषामा प्रकाशित गरेको र पछि १९०९ मा अंग्रेजीमा प्रकाशित ‘हिन्द स्वराज’ नामको किताबमा स्वराजको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा गहन विश्लेषण गरेका छन् । गान्धीका विचारमा स्वराज वा स्वशासन भनेको आफ्नो र आफूमाथिको शासन पनि हो । जति–जति तल्लोस्तरमा अथवा जनताको स्तरमा शासन गयो, उति–उति बलियो र निर्णयमा स्वतन्त्र निकाय रहने विषय उनले परिकल्पना गरेको स्वशासन हो । जसको आशय नागरिक या व्यक्तिको अनुमतिबिना त्यस्ता निकायले कुनै निर्णय लिन नसकून् भन्ने हो । यो अवधारणा यथार्थमै स्वशासन हो भनेर यसकारणले भन्न सकिन्छ, जहाँ हरेकले आफैंलाई र आफैंमाथि शासन गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन भारतमा भइरहेको ब्रिटिसविरोधी आन्दोलनलाई स्वराजको आन्दोलनसँग जोड्दै गान्धीले ‘आज भारतका गाउँहरूमा ब्रिटिसद्वारा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन खोजिएका प्रशासकीय संयन्त्रलाई भारतीयको हातमा सुम्पनु मात्र समस्याको समाधान होइन, यसो गरेर चित्त बुझाउने हो भने भारत हिन्दुस्तान होइन, इग्लिंस्तान हुनेछ र यस्तो स्वराज मेरो चाहना होइन’ भनेका थिए । त्यस्तै, बीपी कोइरालाले सबैसँग कमसेकम एउटा गाई र एउटा सानो टुक्रा खेत, एक हल गोरु र दुहुनु गाई भएको अर्थात् बिहान र बेलुकाको दुई छाक खानामा दूध र भातको परिकार पस्कन सक्ने ग्रामीण परिवार नै मेरो परिभाषाको समाजवाद हो भन्दै योजना आयोगमा गाउँको एक किसानको फोटो राख्ने र त्यसैका आधारमा गाउँका योजना बनाऊ भनेका थिए । यसर्थ, गान्धी र बीपीको विचारमा यहाँ निकटता र समञ्जस्यता देखिन्छ । जीवनको उत्तरार्द्धका बीपीका आलेखहरूमा ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नामक किताबका लेखक सुमाखरको प्रभाव देखिए पनि स्वयं सुमाखरको किताबको प्रेरणाका स्रोत भने गान्धी रहेकोबाट बीपीमा गढेको गान्धीवादको छापबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज आएर एकातिर नाममा स्वशासन, अग्राधिकारजस्ता अग्रगामी देखिने शब्द प्रयोग भइरहेको छ । अर्कोतिर, राजनीतिक संरचनामा चाहिँ अन्यत्र असफल भएका अभ्यासको पुनः प्रयोगमा लालाहित देखिन्छौं । माथि जस्ता प्रकारका स्वशासनको उठान गरिएको छ, त्यसको अनुभूति कतिखेर हुन सक्छ भनेर नसोचेका कारण पनि यस्तो भएको होला । तर परिणामतः जनस्तरमा आजको स्थानीय तहले उनीहरूको स्वशासन र स्वशासित हुने इच्छालाई सहयोग गरेको देखिन्न । एक त आजको व्यवस्थाले देशमा विद्यमान र सफल देखिएका स्वशासनका विभिन्न अभ्यासलाई चिनेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, ठूला संरचना बनाउँदा सरकार चलाउनेका लागि सरल र सस्तो हुन्छ भन्ने नाममा जनता केही मात्रामा अभ्यस्त हुन लागेका स्वशासनका संरचनालाई अरू ध्वस्त पारिएको पाइन्छ ।

नेपालमा स्थानीयता, स्थानीय स्वायत्तता या स्वराजको चर्चा गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै गाउँ पञ्चायतका नाममा गरिएको स्थानीय निकायलाई राष्ट्रभर एकै प्रकारको संरचना बनाएर लैजाने निर्णयलाई स्मरण गरिनुपर्छ । त्यतिबेलाको निर्णयबाट स्थानीय स्वायत्तता या स्वराजको मर्मलाई कमजोर पार्न सुरु गरिएको पाइन्छ । बहुदल आएपश्चात्को गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने होड र स्थानीय तहको संख्या घटाएर बढी स्वशासनतर्फ उन्मुख गराउने भन्ने महत्त्वाकांक्षाले स्थानीय जनताको स्वशासनको अवधारणालाई अरू दुर्दशामा धकेल्ने देखिन्छ । परिणाम, आज स्वशासनका लागि भनिएको चुनावमा पैसा र शक्तिले चरम महत्त्व पाइरहेको छ । यसको कारण स्पष्ट छ । माथि भनिएझैं आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थिति आजको नेपालको गाउँघरको हो । आज पनि हरेक गाउँ, टोलमा चिनिने गरी नै परम्परागत ठालुहरू छन् र प्रायः सीमान्तकृतको बाहुल्य रहेको समाजमा ती बढी देखिन्छन् । स्थानीय रूपमा अझै सम्मानित छन् । आधुनिक राज्यको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा लेनदेन, मुद्दामामिला र पारिपारिक व्यवस्थापनमा झैं गाउँमा हुने चुनावमा पनि सर्वसाधारणले ती ठालुहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात्, निर्वाचनमा पनि जनताले प्रायः स्थानीय पहुँचवालासँगको परामर्शका आधारमा आफ्नो मतदान गर्दै आइरहेका छन् । यसर्थ, बालिग मताधिकारका आधारमा चुनाव हुने भए पनि गाउँका परम्परागत संरचना पनि कायम रहेका कारण आजको गाउँको मतमा अझै पुराना ठालुहरूको राम्रो वर्चस्व पाइन्छ । तिनै व्यक्तिका व्यवस्थापनका लागि विगतको पञ्चायत र केही समय अघिसम्मका गाउँ विकास समितिका वडाहरू बढीमा ४–५ वटा स–साना टोलहरू मिलाएर बनाइएका थिए । अहिलेझैं त्यहाँ ४ जना वडा सदस्य र एक जना वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिने व्यवस्था थियो । तर पछिल्लो संरचनाले संख्या घटाउने नाममा कैयौं यस्ता टोले ठालुहरूलाई चिनिन नदिने किसिमको नयाँ संरचना अभ्यास गर्‍यो । पहिलाको तुलनामा ४०–४५ टोलसहितको ८–९ गुणा ठूलो वडा बनाइएको छ, जसमा पद भने आरक्षणका कारण पुरुष ठालुहरूका सवालमा अरू घटेको छ । आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालुहरूले आफूलाई नसमेट्ने गरी बनेको नयाँ संरचनासँग सौदाबाजी त्यहाँ उम्मेदवार भएर जानेसँग प्रत्यक्ष आर्थिक लाभका लागि गरेको विडम्बनापूर्ण दृश्य गाउँघरमा देखिन्छ । अर्थात्, दर्जनौंका संख्यामा रहेका ठालुहरू आफूमध्ये कुनै एकले उम्मेदवारको टिकट ल्याउनासाथ एकजुट भई उम्मेदवारबाट कसरी र कुन बहानामा पैसा झार्ने भन्नेमा लागिहाल्छन् । आफ्नै दल वा समूहमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेरवारले साथ लिन पनि पैसा खर्चिनुपर्ने बाध्यताले पछिल्ला दिनमा वडाकै चुनावमा २०–२५ लाख खर्च हुन थालेको छ । 

वास्तवमा नेपालजस्तो आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थितिमा स्वशासनको अवधारणालाई एकैचोटि राष्ट्रव्यापी बनाइन आवश्यक थिएन । विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा पाइने स्वशासनका फरकपन र विविधतालाई राज्यले मान्यता दिएर जान सक्नुपर्थ्यो, यदि ती स्वशासनको प्रावधानले अर्को समुदायलाई असर परेको छैन र त्यो देशको कुनै अर्को समुदायविरुद्ध लक्षित छैन । यसो गर्दा नेवार समुदायको गुठी, मगरको भेजा, राई–लिम्बूहरूको पर्म, नोग्यार, पुरिमा तथा किपटजस्ता स्थानीय व्यवस्था, तामाङ समुदायको चोहो, थकालीको ढिकुर, थारूको खेलजस्ता सदियौंदेखि समाजमा चल्दै आएको स्वशासनको अभ्यासले त्यहाँका कमजोर पक्षलाई पहिचान गर्ने र सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मौका पाउँथे । तर यस्ता विषयलाई न त माटो सुहाउँदो भनेर ल्याइएको पञ्चायतले कदर गर्‍यो, न त बीपीका अनुयायी भनिएकाहरूको नेतृत्वमा ल्याइएको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै । 

हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तहको गठनका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण संवर्द्धन र विकास हुन सक्ने गरी पुनःसंरचना प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेर सरकारले कार्यसर्त र कार्यविधि दिएको थियो । तर पनि जिल्ला तहको स्थानीय प्राविधिक समितिले त्यस्ता प्रावधानलाई कुनै महत्त्व दिएन । बरु, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संरचनाहरूको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई पछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मान्यता दिएर आजको अवस्थामा आएको छ । स्वशासनको वकालत गर्ने नेपालका जनजातिदेखि मधेशका नेताले समेत यो विषयलाई बुझेनन् या बुझ्न नचाहेर थोरै प्रदेश र ठूला स्थानीय निकायको वकालत गर्दै रहे । एकातिर स्वशासनको वकालत गरेजस्तो गर्ने अनि अर्कोतिर भाषिक, सांस्कृतिकलगायत अनेकौं विविधता भएका दर्जनौं किलोमिटरको भागलाई पालिका वा प्रदेश भनेर माग्दै हिँड्ने सबै समुदायको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

स्थानीय या प्रदेशको भौगोलिक या जनसांख्यिक आकारले तत्तत् सरकारले लिनुपर्ने विकासको नीति अनि त्यहाँ चुनिने नेतृत्वलाई प्रक्षेपण गरिरहेको हुन्छ । हामीले भन्ने गरेको नेपालको विकासको मोडलमा पनि माथि भनिएझैं पुनःसंरचना गरिएको राजनीतिक संरचनाको झल्को देखिन्छ । ‘साना र टुक्रे योजना’ को भाष्यमा पनि ठूला वडा तथा पालिकाको प्रभाव छ । साना योजनाबाट समुदायलाई टाढा राख्दै गर्दा समुदायमा देखिने साना पसललाई बिस्तारै बिगमार्ट र डिपार्टमेन्टल कम्प्लेक्सले प्रतिस्थापित गर्नेछ । त्यस्तै, गोरेटोलाई सडकले विस्थापित गर्नेछ । यसले १५–२० घरका माझमा हुने पसल बाँकी रहने छैनन् किनकि ती टिक्दैनन् । जब, स्थानीय बजार र चिया पसल विस्थापित हुन्छन्, बिस्तारै–बिस्तारै सरकारले पुर्‍याइरहेको स्कुल तथा स्वास्थ्यचौकीको सुविधा पनि यातायातले सहज र सामीप्यमा ल्याएको भन्दै ठूलै स्थानतिर तानिने अवस्था बन्छ । त्यस्तो गाउँ पारम्परिक रूपमा आफ्नो पहिचान गुमाएको र आधुनिक रूपमा पनि उराठलाग्दो हुन्छ । पहिला साना वडाहरू हुँदा वडाकेन्द्रित शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अरू पूर्वाधारकेन्द्रित संरचना बिस्तारै विस्थापन हुन्छन् । यस्ता परिवर्तन हाम्रा स्थानीय तहका सन्दर्भमा देखिन थालिसकेका छन् । कालान्तरमा एउटा गाउँको विशेषता गुमाइसकेको त्यो ठाउँमा पर्यटकीय या अरू आकर्षण बढाउन पनि चासो हुने सवाल भएन । त्यसपछि बसाइँ सर्नु नै सामान्य हुन्छ ।

यिनै परिणाम आकलन गरेर होला, विकासका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाले भनेका छन्– ‘तपाईंको राजनीतिक व्यवस्था वा सिद्धान्त जेसुकै होस्, जनताका आधारभूत भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि तपाईं कुनै (स्थापित) नमुना ग्रहण गर्नुहुन्छ भने त्यसले उनै दोषहरूलाई जन्म दिन्छ... । अमेरिकी या युरोपेली नमुना ग्रहण गरेर हाम्रोजस्तो मुलुकको विकास सम्भव छैन । यस्तो मोडलले त एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ, त्यसले यस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ र बाँकी जनतालाई पनि त्यही नै अनुकरणको वस्तु बन्न जान्छ ।’ उनको यो भनाइ तत्कालीन सोभियत संघ र चाइनाले लिन खोजेको नीतिको कटाक्षस्वरूप आएको थियो । उनका अनुसार ती दुवै देशले विकासको मोडलका रूपमा अमेरिकालाई लिएका कारण उनीहरूले भन्दै आएको सिद्धान्त अर्थात् मार्क्सवादलाई असफलसिद्ध बनाएका हुन् । ‘जब लेनिनले ठूलो परिणाममा मार्क्सवादलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए, उनको अगाडि विकासको नमुना थियो– अमेरिका । उनी सधैं भन्थे– हामी पच्चीस वर्षमा अमेरिकालाई भेट्टाउँछौं । अमेरिकी नमुनामा एउटा बृहत्तर उत्पादन प्रणालीद्वारा उत्पादन गर्ने कारखाना चलाउनु हो । जब रुसले पनि त्यही अनुकरण गर्‍यो, मार्क्सवादको असफलताको जरो त्यही हो’– बीपीका माथिका भनाइको आड या स्रोत पनि गान्धी नै देखिन्छन् । समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई जोड दिने गान्धीले आफ्नै सहकर्मी नेहरूको आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नीतिको विरोध गर्दै त्यसलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत नीति भनी खण्डन गरेका थिए । नेहरू नीतिभन्दा फरक सुधारिएको कृषि र साना कुटीर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने ‘सर्वोदय’ अभियान गान्धीले प्रतिपादन गरेको आर्थिक अभियान हो । उनले भनेका छन्– ‘हजारौं आत्मनिर्भर समुदायको उदय र अरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ती समुदायले गर्ने स्वशासनको अभ्यासपछि मात्र भारत स्वाधीन र स्वतन्त्र भएको मान्न सकिन्छ ।

अन्तमा रास्वपाले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने, ठूला संरचना सुशासनका लागि होइन, बरु जनताबाट सरकारलाई टाढा राख्ने औजार मात्र हुन् । यसले स्थानीय रूपमा काम गर्ने र गरेकालाई नेतृत्वमा आउन उल्झन सिर्जना त गर्छ नै, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थानीयताका सवालमा खासै चासो नराख्ने सेलेब्रिटीहरूलाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्छ । स्थानीय रूपमा भिजेका सामान्य मान्छेभन्दा सेलेब्रिटीहरू जनभावनाअनुरूप र समाजको पिँधमा रहेको तप्काको स्वार्थमा काम गर्न प्रायः असफल वा अयोग्य हुन्छन् । आज नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सेलेब्रिटी भएर रास्वपाबाट संसद्मा आएकाहरू संसदीय अभ्यासको सेरोफेरोमा केही भेउ नै नपाएझैं हराइरहेको दृश्यले पनि यस सन्दर्भलाई पुष्टि गर्छ । अहिले स्थानीय तहमा काम गरिरहेको र भविष्यमा स्थानीय तहमा विजयी भएर आउने आकांक्षा राख्नले यसबारे गहिरो चिन्तन गर्न, ‘सानो, राम्रो र हाम्रो’ बारे जनतामा गढ्न लागेको नकारात्मक भ्रम चिर्न र ग्रामीण समाजलाई त्यसतिर जान तयार गर्न ढिला भइसकेको छ । किनभने, दिगो र जीवन्त गाउँले नै नेपालको विकासे राजनीतिलाई सुधार्ने र दिगो विकासतिर लैजाने सम्भावना बढाउँछ । 

(राजनीतिक समाजशास्त्रका प्राध्यापक प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन हुन्)

नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायः सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सिँचाइ आयोजना वा ठूला पूर्वाधारका विषय प्राथमिकतामा पर्छन् । राजनीतिक बहसदेखि बजेट निर्माण र सार्वजनिक मूल्यांकनसम्म विकासलाई प्रायः भौतिक संरचनाको विस्तारसँग जोडेर हेरिन्छ । निःसन्देह, विकासका लागि यस्ता पूर्वाधार अपरिहार्य छन् । तर, एउटा गम्भीर प्रश्न अझै उठेको छैन– के पूर्वाधार मात्रैले समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ ?

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित पुस्तक ‘ब्युल्डिङ ह्युमन क्यापिटल ह्वेर इट म्याटर्स ः होम्स, नेवरहुड एन्ड वर्कप्लेस’ ले यही प्रश्नको केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण बहस अघि सारेको छ । पुस्तकको मूल निष्कर्ष छ– राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार पूर्वाधारभन्दा पनि मानव पुँजी हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय, मानव पुँजी विद्यालय, विश्वविद्यालय र अस्पतालमा मात्रै निर्माण हुँदैन– घर, समुदाय र कार्यस्थलमा निरन्तर निर्माण, परिस्कार र उपयोग भइरहन्छ ।

नेपालको वर्तमान विकास–बहसमा यो विचार असाधारण रूपमा सान्दर्भिक छ । आज नेपाल आर्थिक रूपान्तरण, जनसांख्यिक परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, श्रम आप्रवासन, डिजिटल संक्रमण तथा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरणको चरणमा छ । यस्ता परिवर्तनबीच विकासको केन्द्रमा मानिस राख्न सकिएन भने पूर्वाधार निर्माणका उपलब्धिले अपेक्षित आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल दिन सक्दैन । 

विकासको अन्तिम उद्देश्य के हो ?

विकासको वास्तविक उद्देश्य सडक बनाउनु होइन, मानिसलाई अवसरसम्म पुर्‍याउनु हो । विद्यालय निर्माण गर्नु मात्रै होइन, सिकाइ सुनिश्चित गर्नु हो । अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन, स्वस्थ जीवन सम्भव बनाउनु हो । रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्रै होइन, उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्नु हो ।

अर्थात् विकासको अन्तिम लक्ष्य संरचना होइन, मानव क्षमता विस्तार हो । यही कारण आज विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरू प्राकृतिक स्रोत वा भौतिक पूर्वाधारका आधारमा मात्रै अघि बढेका छैनन् । उनीहरूको सफलता गुणस्तरीय मानव पुँजीमा आधारित छ । शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र सिर्जनशील नागरिक नै आधुनिक अर्थतन्त्रको वास्तविक शक्ति बनेका छन् । नेपालले पनि अब विकासलाई खर्च, निर्माण र विस्तारको दृष्टिकोणबाट मात्रै नभई नागरिकको क्षमता विकासको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु आवश्यक छ ।

घर : भविष्य निर्माणको प्रारम्भ

नेपालमा विद्यालय भर्ना दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ । तर, सिकाइ उपलब्धि, पोषण अवस्था र उत्पादक क्षमताका सूचकले अझै चुनौती देखाइरहेका छन् । यसको एउटा कारण पुस्तकले औंल्याएको तथ्यमा लुकेको छ– मानव पुँजी निर्माण विद्यालयबाट सुरु हुँदैन ।

बालबालिकाको मस्तिष्क विकासको महत्त्वपूर्ण चरण जीवनको पहिलो हजार दिनभित्र सम्पन्न भइसकेको हुन्छ । पोषण, मातृ स्वास्थ्य, अभिभावकको शिक्षा, बालबालिकासँगको संवाद, भावनात्मक सुरक्षा र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरणले भविष्यको सिकाइ क्षमता निर्धारण गर्छ । नेपालमा अझै बाल कुपोषण, किशोरी मातृत्व, अभिभावकीय सचेतनाको कमी तथा प्रारम्भिक बाल विकास सेवामा गुणस्तरीय असमानता छ । हामी विद्यालय सुधारको बहस गर्छौं तर घरभित्रको सिकाइ वातावरणलाई प्रायः बेवास्ता गर्छौं ।

यदि मानव पुँजी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने हो भने प्रारम्भिक बाल विकास, पोषण, मातृ स्वास्थ्य र अभिभावक सशक्तीकरणलाई सामाजिक क्षेत्रको नियमित कार्यक्रमका रूपमा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधारभूत लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

समुदायले पनि लेख्छ भाग्य

नेपालका दुई बालबालिकाबीचको असमानता केवल आयको असमानता होइन, अवसरको असमानता पनि हो । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा वा भरतपुरका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अवसर र दुर्गम हिमाली वा पहाडी बस्तीका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अवसरबीच अझै ठूलो अन्तर छ । विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, इन्टरनेट, पुस्तकालय, खेल मैदान, सुरक्षित सार्वजनिक स्थल र रोजगारीका अवसरमा रहेको भिन्नताले मानव पुँजी निर्माणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
पुस्तकले यसलाई ‘अवसरको वातावरण’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । मानिसको क्षमता केवल उसको व्यक्तिगत प्रयासबाट निर्धारित हुँदैन, उसले पाएको सामाजिक र भौतिक वातावरणले पनि निर्धारण गर्छ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय पूर्वाधारलाई केवल निर्माणका रूपमा होइन, मानव पुँजी विकासको विषयका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । सडक, खानेपानी, सरसफाइ, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुरक्षित बस्ती, सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक केन्द्रहरू वास्तवमा मानव पुँजी निर्माणका आधार हुन् । संघीय नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू यस परिवर्तनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाहक बन्न सक्छन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति विदेशमा छ

नेपालको मानव पुँजीसम्बन्धी बहस श्रम आप्रवासनको चर्चा नगरी पूर्ण हुन सक्दैन । आज लाखौं नेपाली युवाले श्रम, सीप र उत्पादनशील ऊर्जा विदेशी अर्थतन्त्रमा प्रयोग गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ । तर, अर्को वास्तविकता पनि छ– नेपालले निर्माण गरेको मानव पुँजीको ठूलो हिस्सा देशभित्रै उपयोग हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षित युवाको बढ्दो पलायनले झन् नयाँ चुनौती थपेको छ । त्यसैले नेपालको मानव पुँजी रणनीति केवल निर्माणमा केन्द्रित भएर पुग्दैन । अब ‘मानव पुँजी निर्माण, संरक्षण र उपयोग’ लाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । देशभित्रै अवसर सिर्जना नगरी मानव पुँजीमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन ।

रोजगारको बहस बदल्नुपर्ने बेला

नेपालमा रोजगारसम्बन्धी बहस प्रायः रोजगारीको संख्यामा केन्द्रित हुन्छ । तर, आगामी दशकको चुनौती संख्या होइन, गुणस्तर हो । कुनै पनि रोजगारले यदि नयाा सीप सिकाउँदैन, उत्पादकत्व बढाउँदैन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दैन भने त्यसले मानव पुँजी विस्तारमा सीमित योगदान मात्रै दिन्छ ।

नेपालको ठूलो श्रमशक्ति अझै कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमै केन्द्रित छ । यसले आय वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरण दुवैलाई सीमित बनाइरहेको छ । त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, उद्योग–शिक्षा सहकार्य, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासलाई अब रोजगार नीतिको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । हामीलाई केवल रोजगारी होइन, सिकाइ र उत्पादकत्व दुवै बढाउने रोजगार आवश्यक छ ।

संघीय शासन र मानव पुँजी

नेपालको संघीय संरचनाले मानव पुँजी विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको छ । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड र स्रोत सुनिश्चित गर्ने अनि प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय समन्वय, सीप विकास र आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । स्थानीय सरकारले बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदायस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मानव पुँजी विकासमा गुणात्मक सुधार सम्भव छ ।

तर, यसका लागि मन्त्रालयगत सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास र आर्थिक क्षेत्रबीचको समन्वयलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।

अब विकासको मापन फेरौं

नेपालले आगामी दशकमा जुनसुकै विकास रणनीति अवलम्बन गरे पनि अन्ततः एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ– के हाम्रा नीति, बजेट र कार्यक्रमले नेपाली नागरिकको क्षमता बढाइरहेका छन् ? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने विकास सही दिशामा छ । यदि छैन भने पूर्वाधार विस्तारका उपलब्धि पनि अपेक्षित समृद्धिमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ ।

विश्व बैंकको ‘ब्युल्डिङ ह्युमन क्यापिटल ह्वेर इट म्याटर्स ः होम्स, नेवरहुड एन्ड वर्कप्लेस’ ले नेपाललाई यही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । विकासको केन्द्रमा अब संरचना होइन, मानिसलाई राख्नुपर्छ । घरलाई सिकाइको केन्द्र, समुदायलाई अवसरको केन्द्र र कार्यस्थललाई सीप विकासको केन्द्र बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको जनसांख्यिक सम्भावना आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनेछ ।
 
अन्ततः राष्ट्रको भविष्य सडक, भवन र बजेटमा होइन– नागरिकको ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य र सिर्जनशीलतामा सुरक्षित हुन्छ । समृद्ध नेपालको आधार पनि त्यही हो ।

(भट्टराई बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनी विकास अर्थशास्त्रका शोधार्थी पनि हुन्)

भेनेजुएलामा बुधबार साँझ लगातार गएका दुई शक्तिशाली भूकम्पका कारण कम्तीमा १ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको छ । कम्तीमा ९ सय ७१ जना घाइते भएका छन् । 

भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेजका अनुसार राजधानी काराकासमा उद्धारकर्मीहरू भत्किएका भवनहरूको भग्नावशेषमा खोज तथा उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छन् । राजधानीको उत्तरमा रहेको ला गुआइरा राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यहाँ दर्जनौं भवन भत्किएका छन् । तर क्षतिको विवरण आइसकेको छैन ।

भग्नावशेषमा पुरिएकाको खोजी र उद्धार जारी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने रोड्रिग्वेजले बताएकी छन् । उनले राहत कार्यका लागि धेरैभन्दा धेरै आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरेको खोजी तथा उद्धार टोली भेनेजुएलामा सहयोगका लागि आउँदै गरेको जानकारी गराइन् । 

यूएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार भेनेजुएलामा निकै छोटो अन्तरालमा दुईवटा ठूला भूकम्प गएका थिए । बुधबार साँझ ६ बजे गएको पहिलो भूकम्प ७.२ म्याग्नेच्युडको थियो, जसको केन्द्रबिन्दु काराकासबाट करिब १६८ किलोमिटर पश्चिममा रहेको क्यारिबियन तटस्थित मोरोनको पश्चिममा थियो । यसको गहिराइ २२ किलोमिटर मापन गरिएको थियो । त्यसको एक मिनेटपछि नै ७.५ म्याग्निच्युडको दोस्रो शक्तिशाली भूकम्प गयो । दोस्रो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मोरोनबाट १६ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा थियो । यसको गहिराइ १० किमि मात्र थियो । यस विपद्का कारण तटीय राज्य फालकोनमा ३२ जना घाइते भई अस्पताल भर्ना भएको उक्त राज्यका गभर्नर भिक्टोर क्लार्कले बताए । 

कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्वेजले बुधबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशभर संकटकालको घोषणा गरेकी छन् । विद्युत्, सञ्चार र यातायातजस्ता महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित हुँदा उद्धार कार्य र क्षतिको विवरण संकलनमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तत्कालै राहत तथा उद्धारका लागि भेनेजुएलामा खटिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले औषधि तथा मानवीय सहायता सामग्रीसहित खोजी तथा उद्धार टोली तत्कालै भेनेजुएलामा खटिने बताए । रोड्रिग्वेजले ट्रम्पलाई यसका लागि आभार प्रकट गरेकी छन् । उनले आफूलाई सहयोग प्रस्ताव गर्ने र सन्देश पठाउने विभिन्न देशप्रति पनि आभार प्रकट गरिन् । कतार, मेक्सिको र एल साल्भाडोरले उद्धारकर्मीको टोली पठाइसकेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, इक्वेडरले मानवीय राहत सामग्री पठाउन लागेको बताइन् । 

काराकासदेखि झन्डै १ हजार ७०० किमि टाढा रहेको ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रसम्मका मानिसहरूले भूकम्पको धक्का महसुस गरेका छन् । कैयौँ स्थानबाट मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्वेजका अनुसार भूकम्पले देशको मुख्य विमानस्थल ‘सिमोन बोलिभार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ मा क्षति पुर्‍याएको छ । जसकारण यो विमानस्थलको सेवा बन्द गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालयहरू बन्द गरिएको र काराकासमा सार्वजनिक यातायात र प्राकृतिक ग्यास सेवा पनि अवरुद्ध भएको रोड्रिग्वेजले बताइन् । उनले सरकारी एप प्रयोग गरेर क्षतिको विवरण टिपाउन पनि आग्रह गरिन् । 

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी र क्यारिबियन टेक्टोनिक प्लेटहरूका धेरै वटा फल्ट लाइनको नजिक अवस्थित छ । यद्यपि, यहाँ शक्तिशाली भूकम्प जानुलाई अस्वाभाविक मानिन्छ । जबकि, प्यासेफिक रिङ अफ फायर क्षेत्रमा पर्ने मेक्सिको, कोलम्बिया, चिली, जापान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशहरूमा बारम्बार शक्तिशाली भूकम्प जाने गरेको छ ।

इरान युद्धपछि विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) गाडीको बजार विस्तार भएको छ । ईभीमा आकर्षण तीव्र बढे पनि चार्जिङ पूर्वाधारको विकास भने तुलनात्मक रूपमा सुस्त छ । 
इरान युद्धले हर्मुजको जलमार्गमा अवरोध हुँदा विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बाहिरिन पाएन । यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले एसिया र त्यसपछि अफ्रिकामा पर्‍यो । नतिजास्वरूप ईभीप्रति आकर्षण बढ्यो । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार गत अप्रिलमा चीनको विश्वव्यापी ईभी निर्यात ९.४ अर्ब डलर बराबर थियो । यो नयाँ रेकर्ड हो । विशेषगरी अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, दक्षिण–पूर्वी एसिया र पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रहरूमा चिनियाँ गाडीको माग ह्वात्तै बढेको छ ।

चाइनिज एसोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सका अनुसार चीनले गत मे महिनामा मात्रै करिब ४ लाख ३५ हजार प्यासेन्जर ईभी र प्लग–इन हाइब्रिड गाडी निर्यात गर्‍यो । जो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । तर, ईभीको आयातअनुरूप चार्जिङ नेटवर्कको विस्तार सुस्त देखिएको छ । अफ्रिकामा सरकारी निकाय र राज्य सञ्चालित संस्थाहरूले चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका छन् । विश्लेषकहरूले इन्धनबाट हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणमा एसियाली देशहरूका लागि पनि यो मोडल प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन् ।

यूबीएस बैंकका चिनियाँ अटोमोटिभ उद्योग अनुसन्धान प्रमुख पल गोङले पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधारका लागि सम्बन्धित देशका सरकारले प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । ‘पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी सहयोगले मात्र ईभीको प्रयोगलाई तीव्रता दिन सक्छ,’ उनले भने । अहिले विकासोन्मुख देशका चालकहरू परम्परागत पेट्रोल पम्पको विकल्प खोजिरहेका छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू थाइल्यान्ड, लाओस र फिलिपिन्समा चिनियाँ ईभीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । लाओसले त इन्धन आयात खर्च घटाउन र ईभीलाई बढावा दिन सन् २०२६ को बाँकी अवधिका लागि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अफ्रिका महादेशमा सन् २०२५ मा करिब ४४ हजार चिनियाँ ईभी निर्यात भयो । यो आँकडा गतवर्षको तुलनामा १३० प्रतिशतले वृद्धि हो । 

सीमित सार्वजनिक यातायात, लामो यात्रा र निजी सवारीसाधनमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको स्टेलनबोस विश्वविद्यालयले सन् २०२४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार उक्त देशमा परिवारको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत यातायातमै खर्च हुन गर्छ । परामर्शदाता कम्पनी ‘अलिक्सपार्टनर्स’ का मार्क वेकफिल्डले इन्धनको मूल्य बढेसँगै ईभीप्रति विश्वव्यापी चासो बढेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार गतवर्ष विश्वभर बिक्री भएका कुल नयाँ कारमध्ये २५ प्रतिशत इलेक्ट्रिक थिए ।

आईईएको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक कारको बिक्री बढेर २ करोड ३० लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ । चीनका ठूला अटो कम्पनी गिली र बीवाईडीले ठूलो संख्यामा विद्युतीय कार विदेशी बजारमा निर्यात गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार विश्वभर बिक्री हुने कुल इलेक्ट्रिक कारमध्ये करिब ६० प्रतिशत कार चिनियाँ अटो निर्माताहरूले आपूर्ति गरिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी बजारमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएका छन् । 

भियतनामी अटो निर्माता कम्पनी ‘विनफास्ट’ को बिक्रीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा बढेको मागका कारण चालु वर्षको जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा कम्पनीको आम्दानी गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भियतनामको राजधानी हनोईका नुयेन थिएन बाओ हरेक बिहान आफ्नो ‘विनफास्ट’ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल लिएर व्यस्त सडकमा निस्कन्छन् र यात्री तथा सामान ओसारपसार गर्छन् । इन्धनको मूल्य बढेका बेला ईभी बाइकले उनको खर्च निकै घटाएको छ । ‘पहिले मेरो कमाइको ठूलो हिस्सा इन्धनमै सकिन्थ्यो,’ बाओले भने, ‘अहिले म केही रकम बचत गर्न सक्ने भएको छु ।’

इरान युद्ध सुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिन अगाडि (२७ फेब्रुअरीमा) चिनियाँ ब्रान्डको ‘एमजी४ ईभी’ किनेका थाइल्यान्डका चित्सानुपोङ नुआमनोर्मले इन्धनको पैसा त जोगाएका छन्, तर चार्जिङको झन्झटका कारण उनले साताको एक दिन आफ्नो पुरानो पेट्रोल कार (माज्दा २) नै प्रयोग गरेर यात्रुहरूलाई घुमाउँछन् । इलेक्ट्रिक भिकल एसोसिएसन अफ थाइल्यान्डका अनुसार त्यहाँ ४ लाख २४ हजारभन्दा बढी ब्याट्री ईभी र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीका लागि मात्र ४ हजार ६०० जति सार्वजनिक चार्जिङ केन्द्रहरू छन् । अर्थात्, ९२ गाडी बराबर जम्मा एउटा चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध छ । 

थाइल्यान्डको उत्तरी प्रान्त फित्सानुलोकका ५४ वर्षीय चालक युथाना सामरानवोङले सार्वजनिक चार्जिङ पोर्टमा पालो पाउन निकै लामो लाइन बस्नुपरेको अनुभव सुनाए । सामरानवोङ भन्छन्, ‘यो अलि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बैंककमा चार्जिङ नेटवर्कको यही समस्याका कारण कतिपय चालकहरू पुनः इन्धनबाट चल्ने कारतर्फर् फर्किने सोचमा छन् ।’ केही देशहरूले यसमा सुधार गरिरहेका छन् । मलेसिया सरकारले निश्चित लगानी गर्ने चार्जिङ पोइन्ट सञ्चालकहरूलाई कर छुटसहित विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२५ मा त्यहाँ ठूलो संख्यामा पूर्वाधार निर्माण भए । २०२४ को दाँजोमा ‘पब्लिक फास्ट चार्जर’ को संख्या ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्यो ।

सरकारी विद्युत् प्रसारक (पीएलएन) ले इन्डोनेसियामा ४५ सय वटा सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्ट तयार रहेको आईईएले जनाएको छ । इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको इथियोपियामा २०२५ को मध्यसम्म जम्मा एक दर्जन मात्र चार्जिङ स्टेसन थिए । त्यहाँको सरकारले बढ्दो माग धान्न १ हजार १ सय ७० भन्दा बढी स्टेसन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । हाल राजधानी अदिस अबाबामा राज्य सञ्चालित विद्युत् प्राधिकरणले ४० वटा स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रविधि अनुसन्धान तथा परामर्शदाता समूह ‘ओमडिया’ का क्रिस लिउ भन्छन्, ‘विकासोन्मुख बजारमा सस्तो मूल्यले ईभीको प्रयोग बढाउन सक्छ । तर यसको दिगोपन पूर्ण रूपमा पूर्वाधार, विद्युत्को नियमित आपूर्ति र यसको उपयोगितामा निर्भर गर्दछ । तसर्थ सरकारले यी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ चार्जिङ स्टेसनको अभाव हटाउन विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारी विद्युत् प्रदायक कम्पनीहरू आफैं अघि सर्न थालेका छन् । हाल समग्र अफ्रिका महादेशभर करिब २ हजार सार्वजनिक ईभी चार्जिङ स्टेसनहरू छन्, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दक्षिण अफ्रिकाको छ । केन्याको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘केन्या पावर’ ले आगामी वर्षभित्र ४४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

केही दिनपछि १५ असारमा सरकारले २३औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदै छ । कृषि मन्त्रालय, कृषि विभागअन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सबै पालिकालाई पत्र पठाउँदै भव्यतासाथ दिवस र महोत्सव मनाउन आग्रह गरेको छ ।

पानी नपरेपछि देशका अधिकांश भागमा रोपाइँ सुरु भएको छैन, कतिपय ठाउँमा ब्याडसमेत राखिएको छैन । यसपालि मौसमी प्रणालीमा भइरहेको बदलीलाई ध्यान दिँदै धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको नारा राखिएको छ– ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि ।’

एक साताअघि मनसुन सक्रिय भए पनि उल्लेख्य रूपमा भने रोपाइँ भएको छैन । केन्द्रका अनुसार ८ असारसम्म देशभर ९.९७ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । बर्खे सिजनमा मुलुकभर १३ लाख ८१ हजार ४ सय ८८ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।

८ असारसम्म १ लाख ३७ हजार ७ सय ९८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा गत वर्षभन्दा धेरै रोपाइँ भएको छ । कोशीमा रोपाइँ हुने क्षेत्रको ८.३, लुम्बिनीमा १९.४ र कर्णालीमा २२.८ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । मधेशमा ५ र गण्डकीमा ८ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको ८ असारसम्म सुदूरपश्चिममा ३३.४ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएकामा यो वर्ष ९.३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भएको छ । 

गत वर्ष बर्खामै पानी नपर्दा खडेरी परेपछि धान उत्पादन राम्रो भएको थिएन । त्यसमाथि धान बाली पाकेर भित्र्याउन ठिक्क पारेका बेला झरी परेपछि किसान दोहोरो मारमा थिए । आर्थिक सर्वेक्षण २०८३ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५७ लाख ५ हजार टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणअनुसार नै धान उत्पादन भए गत वर्षको भन्दा कम हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन धान उत्पादन भएको थियो । यो परिमाण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा २ लाख ३१ हजार २ सय ४२ टन बढी भए पनि गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ३५ करोडको ५ लाख टन धान (बीउसहित) आयात गरिएको थियो । १८ अर्ब ६६ करोडको २ लाख ४१ हजार टन चामल (कनिकासहित) आयात भएको थियो ।

मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नभएकाले रोपाइँ सुरु नभएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाले जनाए । ‘यस पटक मौसम विभागले सुक्खा पर्छ कि भनेर अनुमान गरेको छ । त्यसले पनि धान रोपाइँ सुरु भए पनि सबैतिर उल्लेख्य रूपमा भएको छैन,’ उनले भने । 

खडेरीको सम्भावना कति ?

झन्डै एक साता ढिला गरी ५ असारमा नेपाल भित्रिएको मनसुन देशभर फैलिन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । कोशीको सम्पूर्ण भूभाग, मधेश, बागमती, गण्डकीका केही भूभाग र लुम्बिनीको पूर्वी भूभागका थोरै स्थानमा मनसुन प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ । विभागका अनुसार यो मनसुन ऋतु (१८ जेठदेखि १४ असोजसम्म) देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको पनि विभागको अनुमान छ ।

कर्णालीका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीका अधिकांश भूभाग, मधेशका पूर्वी भूभाग र कोशीका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमका अधिकांश भूभाग, मधेशका पश्चिमी भूभाग र कोशीका मध्य भूभागमा सरदभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी कर्णालीका उत्तरी भूभाग तथा कोशीका उत्तरी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । 

विभागका अनुसार अधिकतम तापक्रम भने देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिमका उत्तर–पूर्वी भूभाग, कर्णालीका उत्तरी, लुम्बिनीका पश्चिमी, गण्डकीका उत्तर–पूर्वी तथा दक्षिणी, बागमतीका पश्चिमी, मधेशका पूर्वी तथा पश्चिमी र कोशीका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ । 

कोशीका मध्य भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ ।

धानको विकल्प के ?

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले मौसमी पूर्वानुमानलाई दृष्टिगत गर्दै धानखेतीमा आधारित मौसम सल्लाह बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ । यस पटक विश्व मौसम संगठन र दक्षिण एसियाली मौसमी पूर्वानुमान मञ्च (सास्कोफ) ले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणले पनि यस वर्ष दक्षिण एसियामा औसतभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरेको छ । पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एल निनो र हिन्द महासागरको अवस्था (आईओडी) ले नेपालको मनसुन ऋतुको जलवायुमा प्रभाव पार्ने विभागले जनाएको छ । नार्कले यस वर्ष कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्ने धानका जात छनोट गर्न किसानलाई सल्लाह दिएको थियो । 

नाकर्ले राधा–४, राधा–१२, हर्दिनाथ–१, घैया–३ र खडेरीमा पनि राम्रो फसल दिन सक्ने सुक्खा धान–१, सुक्खा धान–२, सुक्खा धान–३, सुक्खा धान–४, सुक्खा धान–५, सुक्खा धान–६, बहुगुणी धान–१ र बहुगुणी धान–२ छनोट गर्न किसानलाई आग्रहगरेको छ । वर्षा अनियमित हुन सक्ने भन्दै आकाशेपानी संकलन र पोखरीमा पानी जम्मा गर्न पनि नार्कको आग्रह छ । खडेरी नै पर्‍यो भने धानको विकल्पमा मकै, बोडी, मास, रहर, कोदो, फापरलगायत बाली छनोट गर्न पनि नार्कको आग्रह छ ।

अब सबै क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेर नगद प्रभाव नहुँदा (ग्रेस अवधि) सम्म पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि तोकिएका क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र रहेको यो सुविधा राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका आयोजनाका लागि लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि तोकिएका क्षेत्रका आयोजनाहरूमा प्रवाह कर्जाको हकमा मात्र ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजना भनेर राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसअघि तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका परियोजनाले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएकामा अब सबै क्षेत्रका परियोजनालाई खुला गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हाललाई सबै क्षेत्रका परियोजनालाई यो सुविधा दिइएको छ भने ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने र पुँजीकरणसम्बन्धी निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि खोजिएको छ ।’ 

कार्यविधि बनाउँदा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘एक पटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनःसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनःसंरचना गरेको नमानिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगालगायत ऋणीको काबुबाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भए पनि यो सुविधा दिन सकिनेछ ।

मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत तनहुँमा निर्माणाधीन चार लेन पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको आर्थिक प्रगति भने ८१.२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । 

हाल दुवैतर्फको फाउन्डेसनको काम सकिएर नेटवर्क आर्चको काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘यो निर्माणाधीन पुलमा जम्मा ६ वटा स्पान छन् । त्यसमध्ये बीचका दुई स्पानमा नेटवर्क आर्चको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकतिरको कंक्रिट नेटवर्क आर्च बनिसकेको छ । अब त्यसलाई लोड दिएर स्ट्रेसिङ गरी टेका फुकाउने काम हुन्छ । अर्को आर्चको काम पनि भइरहेको छ ।’

उक्त पुल निर्माणका लागि साउन २०७९ मा सम्झौता भएको थियो । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ मा ठेक्काको म्याद सकिएपछि यही असार १९ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । थपिएको म्यादमा पुलको काम सम्पन्न नहुने देखिएपछि निर्माण व्यवसायीले दोस्रो पटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको पाण्डेले जनाए । 

निर्माणाधीन पुल ३ सय १५ मिटर लामो र २३ मिटर चौडाइको हुनेछ । १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३ सय ७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको हो ।

एआईलाई आवश्यकनिर्देशन (प्रम्प्ट) दिएर केही घण्टामै सफ्टवेयर तयार पार्ने ‘भाइबकोडिङ’ प्रविधि नेपालमापनितीव्र रूपमा फैलिनथालेको छ । सरकारी निकायदेखि निजीकम्पनीसम्मले यसलाई अपनाउनथालेका छन् ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले आफ्नो कार्यालयमाहालै स्थापना गरेको ‘सफ्टवेयर विङ’ ले छोटो समयमै आधादर्जनजति ‘पोर्टल’ र ‘डिजिटल’ प्रणाली तयार पारिसकेको छ । टेलिकमसँग सम्बन्धित वडादेखि मन्त्रालयसम्मकामागहरूएकीकृत गर्न ‘डिमान्ड पोर्टल’, धेरै मिटिङ हुने तर ठाउँ अभावहुने समस्या समाधानकालागि ‘मिटिङ म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ जस्ता प्रणाली बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । यी प्रणाली टेलिकमकाइन्जिनियरले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को सहायतामातयार पारेकाहुन् ।

‘युनिफाइड टिकेटिङ सिस्टम’, ‘कस्टमर केयर पोर्टल’ जस्ता अन्य प्रणाली पनिविकास गरिरहेको कम्पनीकावरिष्ठ व्यापार अधिकृत प्रकाशचन्द्र सिग्देलले जानकारी दिए । ‘रिक्वेस्ट आउनेबित्तिकै हाम्रो सिस्टमले आफैं आईपीअसाइनगरिदिने गरी हामीले हाम्रो आईपीप्लानिङलाई स्वचालितबनाएका छौं,’ यसै साताआयोजित दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमानअवस्थासम्बन्धीकार्यक्रममाउनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा गुणस्तर र ग्राहकको अनुभवमा सम्झौतागर्न नसकिने हुनाले बाहिरी भेन्डरको पनि सहयोग लिन्छौं तर साना र विशिष्ट आवश्यकताका सफ्टवेयर आफैं बनाउने बाटोमा छौं ।’ 

टेलिकम सेवाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने ‘बिलिङ’ प्रणालीसमेत यस्तै नयाँ प्रविधिप्रयोग गरेर तयार पार्ने विषयमाअध्ययनभइरहेको उनले जानकारी दिए । टेलिकमको ‘बिलिङ’ प्रणाली साह्रै पुरानो भएको र बारम्बार समस्याआउँदाग्राहकले ‘कल ड्रप’हुने, फोन नलाग्ने, ‘ब्यालेन्स’ काटिने, डेटा नचल्नेजस्ता समस्याभोग्दै आएका छन् । 
नेपाल टेलिकममात्रहोइन, पछिल्लो समय देशैभरका सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रकाकम्पनीले एआईमार्फत ‘कोड जेनेरेट’ गरेर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी सफ्टवेयर एप्लिकेसन बनाउने गरेका छन् । प्राविधिकभाषामायसलाई ‘भाइबकोडिङ’ भनिन्छ ।

सामान्य अर्थमाभन्दा ‘कम्प्युटर प्रोग्रामिङ’को जटिल भाषानजान्नेले पनिआफ्नो आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयर तयार पार्ने शैली नै ‘भाइबकोडिङ’ हो । पछिल्लो समय नेपालका सरकारी र निजी क्षेत्रमायसको प्रयोग व्यापकबन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमजस्ता ठूला सार्वजनिक संस्थानले यसलाई आत्मसात् गरेपछि यसको चर्चा चुलिएको छ । ‘कम्पनीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको स्कोप कम्पनीआफैंलाई राम्रो थाहाहुने भएकाले इन–हाउस कोडिङप्रभावकारी देखिएको छ,’सिग्देलले भने ।

निजी क्षेत्रका सफ्टवेयर कम्पनीमापनियसको व्यापकप्रयोग हुनथालेको छ । ‘एम्निल टेक्नोलोजिज’काप्रमुखप्राविधिकअधिकृत निश्चलश्रेष्ठका अनुसार प्रविधि क्षेत्रमा‘भाइबकोडिङ’को विकसितअभ्यासकारूपमा‘एजेन्टिक इन्जिनियरिङ’को अवधारणा आइसकेको छ । यसमाविभिन्न‘एआई एजेन्ट’ ले सफ्टवेयर विकासको सम्पूर्ण कामआफैंले गर्छन् । ‘एआईले कोड लेख्ने मात्रहोइन, त्यसलाई रन गर्ने र चेक गर्ने कामपनि गर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ताएआई एजेन्टहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजर, आर्किटेक्ट र टेस्टरको समेत भूमिकानिर्वाह गर्न थालेका छन्, ग्राहकले हामीलाई भन्न छुटाएका फिचरसमेत एआईले कुन क्षेत्रको कम्पनीहो, त्यसअनुसार आवश्यकतापहिचानगर्न कोड तयार पारिदिन सक्छ ।’

एआई प्रविधिको यो सहजताले गर्दा नेपालीइन्जिनियर अहिले भारतीयइन्जिनियरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामापुगेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘भाइबकोडिङ’ ले उत्पादकत्वमा १० गुणासम्म वृद्धि ल्याउन सक्ने उनीऔंल्याउँछन् । पहिले केही सातासम्मलाग्ने ‘कोडिङ’ र ‘एप डेभलपमेन्ट’ काकामअहिले केही घण्टामै सम्पन्नहुनथालेका छन् ।

‘भाइबकोडिङ’काचुनौतीपनिउत्तिकै रहेको जानकारहरूऔंल्याउँछन् । ‘कोडिङ’नबुझ्नेले ‘भाइबकोडिङ’गर्दा सुरक्षाचुनौतीआइपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनकाअनुसार ‘कोडिङ’बुझ्ने मात्रहोइन, एआईलाई राम्रो ‘प्रम्ट’ दिन सक्ने वा एक–एक लाइनदिशानिर्देश गर्न सकेमा ‘भाइबकोडिङ’ बाट उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

एआईसम्बन्धी सेवाप्रदानगर्ने अमेरिकीप्रविधिकम्पनी, ‘फ्युजमसिन्स’को ‘एआई एजुकेसन एन्ड ट्यालेन्ट डेभलपमेन्ट इकाइ’कानिर्देशक रोजेश शिख्रकारकाअनुसार ‘भाइबकोडिङ’ को जोखिमभनेको सुरक्षाकमजोरी हो । ‘प्रोग्रामिङ’को आधारभूत ज्ञान नभएकामानिसले एआईको भरमामात्रकामगर्दा सुरक्षामागम्भीर असर पर्न सक्ने उनले औंल्याए । ‘केही समयअघि एउटा नगरपालिकाको एक्सेल सिटको डेटा अनलाइनमा सार्वजनिकभएको समाचार आएकाथिए, भाइबकोडिङ गर्दा यस्ता सुरक्षाकमजोरी आइपर्छन्,’ उनले भने, ‘एआईले कन्टेन्ट त जेनेरेट गर्छ तर त्यसले कस्ता प्याकेजहरू प्रयोग गरेको छ भन्नेमाध्यानदिएनभने साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्छ ।’

पछिल्लो समय हरेक कम्पनीले आफ्नाइन्जिनियरलाई ‘एआई टुल्स’ प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा जटिल प्रणाली निर्माण गर्न र विश्वबजारमाप्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो भएको इन्जिनियरहरू बताउँछन् । तर, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमाभर्खरै प्रवेश गर्न लागेका‘इन्ट्री लेभल’का‘कोडर’लाई भने ‘भाइबकोडिङ’काकारण रोजगारी नै नपाउने अवस्थासिर्जनाहुन सक्ने खतरा रहेको कतिपयको भनाइ छ । 

नेपालमाएआईले गर्दा रोजगारी नपाउनेभन्दापनिदक्षताअभावले कामनपाउने अवस्था रहेको यस क्षेत्रकाजानकार औल्याउँछन् । ‘नेपालमाविद्यार्थीले १४ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मखर्च गरेर डिग्रीसम्मको पढाइ पूरा गर्छन् तर अन्तर्वार्ता लिँदाउनीहरू ३० हजारको जागिरकालागिपनि योग्यहुँदैनन्,’ नास–आईटीका अध्यक्षगौरव पाण्डेले भने, ‘उद्योगको माग र विश्वविद्यालयका पढाइबीच तालमेल मिलिरहेको छैन ।’

अहिलेको समयमाएआईको प्रयोग ‘कोडिङ’ मामात्र सीमित छैन । ‘कोडविङ सलुसन’का‘चिफप्रोडक्ट अफिसर’नवीन जैसवालकाअनुसार एआईको प्रयोग गरेर घण्टौं लाग्ने अनुसन्धानकाकामहरू केहीमिनेटमै गर्न सकिन्छ । उनले बजेट भाषणजस्ता लामा दस्ताबेजलाई एआईको सहयोगले छोटो समयमै विश्लेषण गरेर समाचारकाबुँदानिकाल्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरे । नेपालीभाषामापनिएआईको क्षमता सुधार हुँदै गएकाले यसले स्थानीयस्तरमा धेरै समस्या समाधानगर्ने उनको विश्वास छ ।

नेपालमा ‘भाइबकोडिङ’ र एआई इन्जिनियरिङको यात्राभर्खर सुरु भएपनितीव्र विस्तार भइरहेको छ । यसको प्रयोग बढ्दै जाँदाविभिन्नआधुनिक‘टुल’ हरूलोकप्रियभइरहेका छन् । हाल नेपाली डेभलपर र इन्जिनियरले ‘कोडिङ पार्टनर’ का रूपमामुख्यतया ‘भीएस कोड’, ‘गिटहब कोपाइलट’, ‘च्याटजीपीटीको कोडेक्स’, ‘क्लड’ र ‘गुगल जेमिनाई’ जस्ता ‘टुल’ प्रयोग गरिरहेका छन् । साथै, ‘कर्सर’नामक‘टुल’पनिनिकै प्रयोग हुनेमा पर्छ । यसले ‘कोड’ लेख्न मात्रनभई त्यसलाई ‘रन’गर्ने र त्रुटि जाँचएवं ‘बग’पत्तालगाउनेसमेत गर्छ । वेबसाइटहरूबनाउन‘लभेबल’ जस्ता ‘भाइबकोडिङ प्लाटफर्म’ र व्यावसायिकप्रयोजनकालागिमाइक्रोसफ्टको ‘पावर एप्स’ र ‘कोपाइलट’प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

निःशुल्कविकल्पकारूपमा‘ओलामा’ जस्ता टुल पनिलोकप्रिय छन् । यस्तै, ‘बेस४४’ जस्ता एआई एप बिल्डरहरूले ‘कोडिङ’ नजान्नेलाई एपबनाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमापनि ठूल्ठूला कम्पनीले ‘भाइबकोडिङ’ र एआईको प्रयोगमार्फत ‘एप्लिकेसन’बनाउने गरेको सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् । हालै एउटा एआई स्टार्टअपका संस्थापकजीवेन शुले ‘क्लाउड म्याक्स ट्वान्सी एक्स’नामकशक्तिशालीएआई मोडल प्रयोग गरेर चर्चित गेम ‘ग्रान्ड थेफ्ट अटो सिक्स’को आफ्नै ‘भर्सन’तयार पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले ‘कोडिङ’बिना नै एआईलाई ‘प्रम्प्ट’दिएको भरमायति ठूलो ‘गेम’बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिरहेकाहुन् ।

त्यसैगरी, इलन मस्कको अन्तरिक्ष प्रविधिकम्पनी स्पेसएक्सले हालै मात्र ‘कर्सर’ नामक ‘भाइबकोडिङ स्टार्टअप’लाई ६० अर्ब डलरमाखरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘सिलिकनएञ्जल’नामक समाचार पोर्टलमापत्रकार मारिया दुत्सरले कर्सरलाई आफ्नो मोडल विकास गर्न स्पेस एक्सले हजारौं ‘ग्राफिक कार्ड’मापहुँच दिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘कर्सर’ एउटा यस्तो ‘प्लाटफर्म’ हो जसले ‘डेभलपर’ लाई सरल भाषाका ‘प्रम्प्ट’ प्रयोग गरेर जटिल सफ्टवेयर बनाउन मद्दत गर्छ ।

‘स्पेसएक्स’ जस्तो ठूलो कम्पनीले यति ठूलो रकमखर्चर गरेर ‘भाइबर कोडिङ प्लाटफर्म’ किन्नुले भविष्यमा सफ्टवेयर विकासको शैलीकताजाँदै छ भन्ने थोरबहुत संकेत गर्छ । माइक्रोसफ्ट, गुगलजस्ताविश्वका ठूला ‘टेक जायन्ट’ ले समेत आफ्नो ४० प्रतिशतभन्दा बढी ‘कोड’ एआईको सहयोगमा लेख्न थालिसकेको सन्दर्भ केलाउँदाअबको यात्रा ‘एजेन्टिक इन्जिनियरिङ’ तर्फ नै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘नयाँ पुस्ताकाविद्यार्थीले एआई एजेन्टहरू चलाउन र जटिल प्रणाली व्यवस्थापनगर्न जानेनन् भने उनीहरूलाई बजरमाप्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ एम्निलका सीटीओ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘इन्जिनियरहरूले एआईले गर्ने अटोमेसनभन्दामाथिल्लो तहको एजेन्टिक इन्जिनियरिङ बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।’

विश्वकप २०२६ चलिरहँदा बंगलादेशको ढाका विश्वविद्यालयको एउटा दृश्यले सबैको ध्यान खिचेको छ । त्यसमा अर्जेन्टिनाको खेल हेर्न उपस्थित हजारौं समर्थकले लियोनल मेसीको नाम लिएर नारा लगाइरहेका छन् । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा भइरहेको फुटबल विश्वकपमा पूरा विश्व रमाइरहेका बेला बंगलादेशमा यसको रौनक अझ बढी छ ।

क्रिकेटको लोकप्रियतासँगै अलिकति सेलाएको फुटबलप्रति बंगलादेशको माया विश्वकपकै बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले राजधानी ढाकामा जताततै विश्वकपको सनसनी महसुस गर्न सकिन्छ । त्यहाँ फुटबल अझै पनि सबैभन्दा बढी मन पराइएको खेल मानिन्छ । 
‘अहिले पूरा बंगलादेश फुटबलमय भएको छ, विश्वकपले गर्दा । पछिल्ला दशकमा बंगलादेशमा फुटबलको लोकप्रियता केही कम भएको महसुस गरिएको थियो । तर, अहिले बलियो पुनरागमन गरेको छ,’ बंगलादेशी खेल पत्रकार अराफात जुबेरले भने, ‘पुरुष र महिला राष्ट्रिय टिमको पछिल्लो सफलताले पनि यो खेलको लोकप्रियता अझ बढेको हो ।’

बेलायती उपनिवेशकै बेला बंगलादेशमा फुटबलले प्रवेश पाइसकेको थियो र पछि यो खेल बंगलादेशी समाजकै एउटा भागका रूपमा रहँदै आएको मानिन्छ । सन् ८० को दशकतिर बंगलादेशमा टेलिभिजनको माध्यमबाट विश्वकप सबैको घर–घरमा पुगेको थियो । सन् १९८६ मा डिएगो म्याराडोना र अर्जेन्टिनाले विश्वकप जितेपछि त्यसको गहिरो छाप परेको थियो ।

त्यसैले अझै पनि बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी कुनै एक देशको समर्थक बढी छन् भने त्यो अर्जेन्टिनाकै छन् । त्यसपछि ब्राजिलका समर्थक पनि उत्तिकै छन् । पत्रकार जुबेरका अनुसार बंगलादेशमा लोकप्रिय दुई टिम यिनै अर्जेन्टिना र ब्राजिल हुन् । विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा यी दुई देशका समर्थकबीच तनावपूर्ण विवादसमेत चल्ने गरेको छ ।
यस्तै व्यक्तिगत रूपमा मेसीसँगै पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि लोकप्रिय छन् । ढाकाका घर–घर र गल्ली–गल्लीमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलका झन्डा झुन्ड्याइएको जताततै देख्न पाइन्छ । यसपल्ट विश्वकप बंगलादेशी समयअनुसार मध्यरात र बिहान भइरहेको छ, तर त्यसले फुटबल समर्थकको उत्साह कम भएको छैन । अहिले बंगलादेशी मिडियाले पनि विश्वकपलाई विशेष स्थान र धेरैभन्दा धेरै समाचार दिइरहेका छन् । मेसीको जन्म दिन पारेर बंगलादेशका केही पत्रिकाले आफ्ना केही पाना तिनै खेलाडीमा केन्द्रित भएर पनि समाचार छापेका थिए । बंगलादेशी मिडियामा फुटबलका समाचार सबैभन्दा बढी लोकप्रिय हुने गरेको छ ।

पचासको दशकमा ढाकामा प्रतिष्ठित ‘आगा खाँ गोल्डकप’ आयोजना हुने गर्थ्यो र यसमा त्यो समयकै चर्चित टिमहरूले भाग लिने गरेका थिए । नेपालले यही प्रतियोगिताको सन् १९६३ को संस्करणमा भाग लिएको थियो र यो नै औपचारिक रूपमा नेपाली राष्ट्रिय टिमले भाग लिएको पहिलो ऐतिहासिक प्रतियोगिता हो । 

नेपालले यही प्रतियोगितामा बंगलादेश स्वतन्त्र हुनु दुई वर्ष अगाडि पनि भाग लिएको थियो । त्यस नेपाली टिमका प्रशिक्षक पद्मकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार पनि त्यतिबेला ढाकामा फुटबल असाध्यै लोकप्रिय थियो ।

बंगलादेश भौतिक पूर्वाधारमा पनि त्यतिबेला बलियो स्थितिमा थियो । सन् ८० को दशकमा नेपालका अधिकांश फुटबल खेलाडीले बंगलादेशमा व्यावसायिक फुटबल खेले । नेपालको राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान गणेश थापा अझै पनि बंगलादेशमा लोकप्रिय छन् । उनको पुस्ताका अधिकांश खेलाडीले बंगलादेशका विभिन्न क्लबबाट खेले । थापाले बंगलादेशमा खेल्ने बेला फुटबल लोकप्रियताको उच्चतम बिन्दुमा थियो । 

यस्तै अर्का पूर्वकप्तान राजुकाजी शाक्यले पनि बंगलादेशमा फुटबल अत्यधिक लोकप्रिय रहेका बेला खेलेका थिए । उनी भन्छन्, ‘हामी खेल्दा बंगलादेशी फुटबल समर्थक यो खेलका लागि मरिमेट्थे ।’ 

विदेशमा रहेका बंगलादेशी मूलका खेलाडीले बंगलादेशकै लागि खेल्न थालेपछि पुरुष टिमको नतिजा पनि राम्रो आउन थालेको छ । बंगलादेशको महिला टिमले पनि दुईपल्ट वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप जितेको छ । 

महिला टिमले पछिल्लो वुमेन्स एसिया कपमा समेत छनोट भएर ऐतिहासिक उपलब्धि हात पारेको थियो । अबको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप बंगलादेशमै हुन लागेको छ । आयोजक स्थलका रूपमा ढाकाको चयनका कारण त्यहाँ फेरि बढ्न थालेको फुटबलको लोकप्रियता नै मानिएको छ ।

विश्वकप २०२६ अब ‘हाफटाइम’ मा प्रवेश गरेको छ । सबैले एक क्षण आराम लिए पनि हुन्छ । बिहीबारका खेलपछि प्रतियोगिता आफ्नो मध्यभागमा पुगेको हो । यसपल्टको विश्वकपमा कुल १ सय ४ खेल हुनेछ, त्यसमध्ये आधा सकिएको छ । त्यो भनेको ५४ खेल सकिएका छन् । अब ५० खेल बाँकी छन् । १९ जुलाईसम्म पुग्दा नयाँ च्याम्पियन पाइसक्ने छ । 

आयोजक देश अमेरिका अन्तिम ३२ को चरणमा पुगिसकेको छ । यो धेरैका लागि आश्चर्य होइन । विश्व फुटबलको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा अन्य आयोजक मेक्सिको र क्यानडा पनि नकआउट चरण पुगिसकेका छन् । 

अहिलेसम्म अपेक्षा गरिएअनुसारका स्टार खेलाडीहरू पनि लयमा देखिएका छन्, विशेषतः अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी । उनले ५ गोल गरिसकेका छन् । अर्जेन्टिनाको उद्देश्य लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्नु नै हुनेछ । फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे र नर्वेका इर्लिङ हालान्डले समान ४ गोल गरिसकेका छन् । ४ गोल गर्नेमा त अब ब्राजिलका भिनिसियस जुनियर पनि थपिएका छन् । फिफाको खुसीका लागि रंगशाला पनि भरिभराउ रहेका छन् । यसपालि कीर्तिमानी दर्शक संख्या छुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

पूरा प्रतियोगिताले नै केही असाध्यै सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । जस्तो, केप भार्डेका गोलरक्षक भोजिन्हाको कथा । उनकी आमा पनि अहिले अमेरिका पुगिसकेकी छन् । फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो भन्छन्, ‘यो विश्वकपमा अझ राम्रो हुन त बाँकी नै छ ।’ त्यसको अर्थ के भन्दा यस विश्वकपका आधा बाँकी भाग नाटकीय हुनेछ अनि रोमाञ्चक हुनेछ । 

के भित्र, को बाहिर ? 

बिहीबारको खेलपछि अन्तिम ३२ को चरण पुग्ने टिम संख्या १३ पुगेको छ । अहिलेसम्म मेक्सिकोले समूह ‘ए’, स्विट्जरल्यान्डले समूह ‘बी’, ब्राजिलले समूह ‘सी’, अमेरिकाले समूह ‘डी’, जर्मनीले समूह ‘ई’ र अर्जेन्टिनाले समूह ‘जे’ जित्ने निश्चित भइसकेको छ । नकआउट चरण पुगेका अन्य टिममा फ्रान्स, नर्वे, क्यानडा, मोरक्को, कोलम्बिया, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन् । 

दक्षिण अफ्रिकाका प्रशिक्षक ह्युगो ब्रुसले आफ्नो टिमको ऐतिहासिक उपलब्धिपछि भनेका छन्, ‘मलाई अहिले थाहा भएको छ, नकआउट चरण पुग्दाको खुसी कस्तो हुन्छ भनेर । यो अनुभव शब्दमा बयान गर्न सकिन्न । खासमा आफ्ना खेलाडीलाई लिएर असाध्यै खुसी छु ।’ 

त्यस्ता केही टिमको सूची पनि तयार भइसकेको छ, जसको चुनौती अब प्रतियोगितामा बाँकी रहेन । ती टिममा चेक गणतन्त्र, हाइटी, टर्की, ट्युनिसिया, जोर्डन, कतार र पानामा छन् । अहिलेसम्म १३ टिम नकआउट चरण पुगेको र ७ टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा २८ टिमको चुनौती कायम छ । यी टिमले अन्तिम ३२ मा बाँकी १९ स्थानका लागि प्रयास गर्नेछ । यी खेलपछि प्रतियोगिता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यो भनेको जितेर अगाडि बढ्ने होइन भने घर फर्किने अवसर हुनेछ ।

चार वर्षभन्दा बढी समयपछि विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय युथ प्रतियोगिता खेल्ने बाटो खोलिदिने संकेत गरेको छ । युक्रेनमाथि निन्दनीय आक्रामण गरेयता रुसलाई विश्व फुटबल खेल्नबाट रोक लगाइएको थियो ।

अजरबैजानमा अक्टोबर २२ देखि ३१ सम्म हुने ‘यू–१५ विश्वकप र फेस्टिभल’ हुँदै छ । फिफाले यो सबैका लागि खुला प्रतियोगिता भएको जनाएको छ । सन् २०२२ यता रुसको राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न रोक लगाइँदै आए पनि फिफाले रुस फुटबल महासंघलाई भने निलम्बन गरेको छैन ।

फिफाका प्रवक्ताले एएफपीसँगको जिज्ञासामा सिधा रुसको नाम तोकेनन् । तर, उनले अजरबैजानमा हुने उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न फिफाको सबै सदस्य राष्ट्रका लागि खुला रहेको जनाएका थिए । प्रतियोगिताको संरचना र सहभागी देशबारे पछि जानकारी गराउने बताएको छ । 

रुसले यसलाई आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फिर्ता बोलाएको व्याख्याको रूपमा लिएको छ । ‘रुसको राष्ट्रिय टोलीलाई विश्वकप र फिफा यू–१५ फेस्टिभलमा सहभागी गराउने फिफाको निर्णयको हामी स्वागत गर्छौं, जुन अजरबैजानमा अक्टोबरमा हुँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा फर्किन रुसका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ,’ रुसका खेलकुदमन्त्री मिखाइल डेग्टिएरेभले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । 

यो कदमले रुस र बेलारुसका खेलाडीमाथि रहँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने विश्वास लिइएको छ । मेमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले बेलारुसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

मोहम्मद सलाह राइट विंग्समा बढी खेल्छन्, तर उनको देव्रे खुट्टा बढी चल्छ । सोही कारण उनलाई विश्वको उत्कृष्ट खेलाडी सूचीमा उभ्याएको छ । ३४ वर्षे उनी फरवार्डमा पनि खेल्छन् । लिभरपुलबाट ९ वर्ष खेल्दा उनले टोलीलाई दुई पटक प्रिमियर लिग र एक पटक च्याम्पियन्स लिग विजेता बनाउन प्रमुख भूमिका खेले । त्यसक्रममा उनले ३ सय १५ खेलमा १ सय ९१ गोल गरे । सिजन सकिएपछि एनफिल्ड छाड्ने घोषणा गरेयता उनी फ्री एजेन्ट रहेका छन् । 

सलाह दोस्रो विश्वकपमा खेलिरहेका छन् । उनले २०१८ को विश्वकपमा आयोजक रुस र साउदी अरेबियाविरुद्ध गोल गरेका थिए । गत सिजन उनले क्लब फुटबलमा आफ्नो परिचयअनुरुप खेल्न सकेका थिएनन्, तर यस विश्वकपमा उनले इजिप्टको कप्तानी गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बेल्जियमविरुद्ध इजिप्टले पहिलो खेलमा १–१ गोलको बराबरी खेल्दा सलाहले नै गोलका पास उपलब्ध गराइदिएका थिए भने न्युजिल्यान्डविरुद्ध १ गोल गर्नुका साथै अर्कोमा असिस्ट गरेका थिए । उनले इजिप्टको राष्ट्रिय टोलीबाट १ सय १८ खेल खेल्दै ६८ गोल गरेका छन् ।