You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

दुःख थप्दै दुईदिने बिदा

- कान्तिपुर टिम

(काठमाडौं) - इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
साताको पाँच दिन मात्र सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी निर्णयले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा आइतबार अपरेसन राखिएको हुन्थ्यो, तर अहिले आइतबार ओपीडीसमेत बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुसञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘तर, अन्य कार्यालयमा कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सोही दिन सेवामा बोलाउँदा उल्टै भत्ता दिनुपर्ने भएको छ, यसले सार्वजनिक खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । खानेपानी, वारुणयन्त्र, फोहोर, दूरसञ्चारलगायत निकायबाट दिने अत्यावश्यक सेवा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बिरामी मारमा परेकाले आइतबार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुवै दिन बिदा दिन सुरु गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले आफैं निर्णय गरेर आइतबार पनि खोल्न सक्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटका दीपक गुप्ता श्रीमतीलाई लिएर मंगलबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए, तर मध्यदिनमै उनले डाक्टर भेटेनन् । ‘ओपीडीमा पुग्दा करिब १ बजेको थियो, तर डाक्टर गइसकेका थिए ।’ साताको थप एक दिन बिदा हुँदा पनि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडीमा ३ घण्टा मात्र समय दिने गरेका छन् । ‘बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकहरू ओपीडीमा भने करिब ११ बजेतिर आउँछन्,’ अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक नबज्दै कुर्सीबाट उठिसक्छन् ।’
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधान नै दुई दिन बिदाले समस्या थपेको बताउँछन् । ‘बरु, आइतबार काम गर्ने चिकित्सकलाई सरकार वा अस्पताल विकास समितिले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्यविधि बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् । यसरी कुनै अस्पताल आइतबार बन्द हुने र कुनै खुल्ने किसिमको अराजकताले बिरामी झन् मर्कामा पर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।
त्यस्तै इन्धन उपभोग घटाउन बस नै नभएका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा पनि बन्द गरेर सरकारले आफैंले बनाएको पाठ्यक्रम अस्तव्यस्त बनाउने बाटो लिएको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गरेका छन् ।

यता, बस नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले भने आइतबार विद्यालय खोल्ने नीति लिएका छन् ।
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अन्य सार्वजनिक सेवा पनि भद्रगोल भएको छ । साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्नुपर्ने भए पनि विरलै कर्मचारी मात्र समयमा पुगेका छन् । ‘खासमा साढे ९ बजे सेवाग्राही नै आइपुग्दैन, त्यसैले कर्मचारी पनि विस्तारै आउँछन्,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले दुई दिन बिदा नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘केही प्राविधिक समस्या छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने भएकाले दुई दिन काम ठप्प गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल नसकिएको र अहिले सेवाग्राही पनि नआएकाले केही दिनमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’
सातामा दुई दिन बिदाले राजधानीमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा सरकारी सेवा अहिले प्रभावित भएको छ । ‘कर्मचारी शुक्रबार चाँडै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला आउने भएकाले खासमा सातामा चार दिन नै काम प्रभावित भएको छ,’ धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक सेवाग्राही भन्छन् । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव कोइराला भने सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा यसबाट सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय खुलेको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो अवधि सेवा पाउनु त राम्रो हो ।’
पुरानै प्रवृत्ति र दुईदिने बिदाले दुर्गमका सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाएको गुनासो छ । सरकारी कामका लागि गोरखाको चुमनुव्री गाउँबाट सदरमुकाम आउन र जान १० दिन लाग्छ । आइतबार पनि थपिएपछि त्यहाँका सेवाग्राही सदरमुकामको होटलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । ‘सदरमुकाम गएर एक दिनको काम गर्न ११ दिन लाग्छ । अहिले २ दिनको बिदाले हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो,’ सामागाउँका पासाङ शेर्पा भन्छन् ।
यस्तै, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम चामे आएर सेवा लिन उस्तै सास्ती छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न चार दिन लाग्छ भने सरकारी कामका लागि छुट्टै एक दिन लाग्छ । शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘यसरी हिँडेर आउनेजाने जनताले इन्धनको खपत घटाउन कस्तो योगदान गर्ने हुन् ?’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई भने सुबिस्तै भएको छ ।’
यता सुगम भनिएका जिल्लामा पनि निर्धारित समयमा सरकारी कार्यालय नखुलेपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । मालपोत कार्यालय पोखरामा शुक्रबार काम नसकिएपछि सोमबारसम्म पर्खिएका थमबहादुर गुरुङ कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि आक्रोशित थिए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘अहिले निर्वाचनका बेला हो, कर्मचारी उता पनि खटिएका छन्, पछि सबै समयमा आउँछन् ।’
उता समयमा कार्यालय खुल्दैनन् भनेर सेवाग्राही पनि ढिला मात्र पुग्छन् । बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखाकी नासु रीता राना साढे ९ बजे कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही नभेटिने बताउँछिन् । ‘साढे १० देखि ११ बजेतिर मात्र सेवाग्राही आउँछन् । उता फेरि टाढाटाढाबाट आएका मान्छेहरू समयमै घर पुग्न भनेर ४ बजेतिर हिँडिसक्छन्, त्यसैले बेलुका पनि ४ बज्दा नबज्दै कार्यालय खाली हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
बागलुङकै मालपोत कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र थापा पनि बिहानको पहिलो घण्टा कार्यालय खाली हुने बताउँछन् । ‘जग्गापास, नामसारीजस्ता काम हुने भएकाले एक्लै आएर यहाँ केही हुँदैन, परिवारका सबै मिलेर दिउँसो आइपुग्छन्, तब भीड हुन्छ ।’ सबैतिर काम सकेर लालपुर्जा लिने काम गर्दा बेलुकीको समय भने सदुपयोग भएको उनले बताए । ‘५ बज्यो भनेर बन्द गर्नुभन्दा केही समय काम गर्नैपर्थ्यो, अहिले साढे ५ ले सहयोग भयो, तर बिहानको समय भने खासै उपयोगी भएको छैन ।’
तनहुँ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका भानु नगरपालिका–३ का महेन्द्र अधिकारी दुई दिन बिदा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई शुक्रबार आधा दिन काम गर्ने र शनिबार बिदा बस्ने आदत बनिसकेको छ, तर शुक्रबार नसकिएको काम ३ दिन पछिमात्र हुँदा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन् । मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल पनि दुईदिने बिदाले उत्साहित छैनन् । ‘टाढाबाट आउनेजाने कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, बिहान ८/९ बजे नै तयारी भएर निस्कनुपर्‍यो, साँझ अबेर हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
म्याग्दे गाउँपालिकाको राधा माविकी शिक्षिका अम्बिका घिमिरे पनि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दुईदिने बिदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको बताउँछिन् । ‘बस सञ्चालन हुने विद्यालयको त इन्धन बच्ला, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बस छैन । बस नहुने विद्यालय धेरै भएको देशमा यस्तो निर्णय उचित लागेन ।’ यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीको भीड हुने रूपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयमा बिहान साढे ९ बजेभित्र थोरै मात्र कर्मचारी पुग्छन् । कर्मचारी आउने क्रम बिहान साढे १० बजेसम्म निरन्तर हुन्छ । तर अपराह्न सवा ५ सम्ममा धेरै कर्मचारीको कुर्सी रित्तो हुन्छ । निमित्त प्रमुख तथा मालपोत अधिकृत बालप्रसाद श्रेष्ठ यतिमात्र प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘केही कर्मचारीमा ढिला आउने पुरानै प्रवृत्ति हो, अहिले पनि जारी छ ।’
तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहिर लेखापढी गर्नेहरू बिहान ९ बजे आफ्नो टेबलमा बसिसक्छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि विभिन्न शाखाका झ्यालबाहिर सेवाग्राहीको लाइन सुरु भए पनि भित्र कर्मचारीको उपस्थिति भने शून्य हुन्छ, कर्मचारी साढे १० बजेसम्म कार्यालय आउँछन् । परासीबाट पुगेका श्यामसुन्दर रेग्मी बिहीबार बिहान गुनासो गर्दै थिए, ‘बेलुका आत्तिएर निस्कन्छन्, तर बिहान विस्तारै आउँछन् ।’
कार्यालय अधिकृत प्रेम गौतमले नयाँ समयतालिकामा अभ्यस्त हुन आफूहरूलाई केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘बानी पार्न केही समय त लाग्छ, घरमा खाना पाक्नेदेखि जामबाट फुत्किएर आउनेसम्मको समय व्यवस्थापन गर्ने तालिका बनाउँदै जानुपर्छ ।’
उता, बर्दियाको बाँसगढी–९ की पद्मा विष्ट बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन् । बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गर्ने काम थियो, तर करिब एक घण्टासम्म कर्मचारीलाई कुर्नुपर्‍यो । उनीजस्तै जग्गापास गर्न आएका पदनाहाका प्रेम थारूले पनि समयमा कर्मचारी नआउँदा निकैबेर पर्खिनुपरेको बताए । मालपोत प्रमुख भीमबहादुर केसीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि ढिलो आउँछन् ।’
पाल्पामा अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दैनन् । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आएका थिएनन् । बेलुकी भने ५ बजे नै हिँड्ने तयारीमा थिए । कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘बानी पार्न अलि गाह्रो छ,’ एक/दुई जनाबाहेक सबै जना कार्यालय समयमा आइसक्नुभएको छ ।’
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले निर्वाचनले गर्दा कार्यालय अनुगमन गर्न पनि नसकेको बताए । ‘एक/दुई दिनमा अनुगमन गरेपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी उपस्थिति भए वा भएनन् थाहा हुन्छ, बेलुकी पनि साढे ५ बजेसम्म बसेका छन् वा छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
सुनसरीस्थित कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण तिम्सिना इन्धन बचतकै लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘कोरोनापछि धेरैजसो काम सुरु भइरहेका बेला बिदा थप्ने निर्णयले साना व्यवसायीको आम्दानी गुम्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।
त्यसो त सवारी शाखाका सूचना अधिकारी विजय राई पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘बिहान र बेलुका समय बढाए पनि तात्त्विक फरक छैन । साताको ६ दिन नै कार्यालय लागेको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने ।
सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको मालपोत कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे सुनसान थियो । सेवाग्राहीका लागि राखिएका बेन्च पनि खाली थिए । ‘हामी चाँडो आएर के गर्नु, सेवाग्राही आउने होइनन्,’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कार्यालय समय अगाडि सरेको जनतालाई थाहै छैन ।’
सुर्खेतको चिन्गाड नगरपालिका–८ का कमल केसी ब्लुबुक नवीकरणका लागि शुक्रबार साढे ९ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा १५/२० जना सेवाग्राही जम्मा भइसकेका थिए । ‘बैंकको काउन्टरदेखि फाँटसम्म कर्मचारी छैनन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘सरकारले बनाएको नियम कर्मचारीलाई लागू हुँदैन, जनताले मात्र मान्ने हो ।’

मुख्य पृष्ठ

पेट्रोलमा ११ महिनामा ७८ रुपैयाँ वृद्धि

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धनमा मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर
१० रुपैयाँ बढाइएको छ । अब पेट्रोलको
मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएको
छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय
रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । इन्धनमा यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिइएको छ । भारतमा मार्च २२ पछि लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालमा भने इन्धनमा १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको एक सातामै उही दरमा फेरि भाउ बढाइएको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै (वैशाख ३१) इन्धनको मूल्य बढाएको थियो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको
मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल
आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो । ‘मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेबापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छौं, यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कार कार्कीले भने, ‘संस्था बचाउन बाध्य भएर मूल्य समायोजन गरेका छौं ।’
बजार मूल्य अचाक्ली बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो दिएको छैन । निगमको विवरणअनुसार आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर/शुल्क लाग्छ । त्यस्तै, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।

त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तालाई थप भार थोपरिदिएको छ । यी शीर्षकमा उठाइने शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले इन्धनको मूल्यवृद्धिले चौतर्फी महँगी बढिरहेको बताए । ‘त्यतातिर ध्यान नदिएको सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएर थप मूल्यवृद्धिको चलखेल गरेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायरा पुनरावलोकन गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार चक्रमा नै असर पार्छ । ‘यसअघि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा ढुवानी भाडा बढाउन सुरु भइसकेको थियो । अब फेरि बढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र वस्तुमा असर गर्ने देखियो ।’
संघका अनुसार ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यको मूल्य अकासिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई नै पर्छ । ‘सरकारले धेरै सोचेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, उपभोक्तालाई मार हुने गरी मूल्य बढाइयो ।’ निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार आगामी बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिलिटर सय रुपैयाँ कर घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरिदिए निगमसँगै सर्वसाधारणलाई पनि राहत हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘तत्काल राहत दिन करको दायरा घटाउन अति आवश्यक देखियो । पछि मूल्य घटेका बेला करको दर बढाउन सकिन्छ ।’
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । आइतबार प्रतिब्यारेल १ सय १२ डलरमा कारोबार भएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै डलरको मूल्य पनि बढेको छ । तिनै कारणले इन्धनको मूल्य बढेको जनाइएको छ । निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार मूल्य समायोजन हुँदा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ ।
मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १३ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ५९ रुपैयाँ नाफा छ । सबैभन्दा बढी खपत पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको हुन्छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्धनको आयात बर्सेनि औसत १४ देखि १५ प्रतिशतले बढ्दो क्रममा छ । ‘सबैभन्दा बढी आयात खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘ग्यास आयात बढ्दो छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक करिब ३ अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ ।’

मुख्य पृष्ठ

धरान–धनगढी : अभियन्तालाई जनमत

- प्रदीप मेन्याङ्बो,डीआर पन्त,मोहन बुडाऐर

(सुनसरी/धनगढी) - पूर्व र सुदूरका दुई उपमहानगरले यसपटक सामाजिक अभियानको अगुवाइ गरेर जनप्रतिनिधिको काम गराइमा प्रश्न गर्दै आएकालाई नगरप्रमुख निर्वाचित गरेको छ । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हर्कराज साम्पाङ राई धरानमा र गोपाल हमाल धनगढीमा दलहरूका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।
दुवैको जितले राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाता सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हमाल २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई २७ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्नेलाई नै यसपालि १२ हजार ४८ मतको अन्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । धरान नगरवासीका विभिन्न मुद्दामा अगुवाइ गर्दै आएर निर्वाचनमा होमिएका साम्पाङ सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
सामान्य तर विद्रोही स्वभावका साम्पाङको उम्मेदवारीलाई दलहरूले हलुका रूपमा लिएका थिए । धरान–१८ का ३९ वर्षीय उनी विभिन्न आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिन्थे । अब उनी कार्यपालिका हाँकेर आफैं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । पञ्चायतकालदेखि ०७४ सम्म वामपन्थी उम्मेदवारले जित्दै आएको धरानमा साम्पाङले निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका किशोर राईलाई ४ हजार ७ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरे । उनले २० हजार ८ सय २१ मत प्राप्त गरे भने गठबन्धनका राईले १६ हजार ६९ मत पाएका छन् । धरानका १ लाख ३ सय २४ मतदातामध्ये ६२ हजार ८ सय ९८ ले मतदान गरेका थिए ।
धरानमा पञ्चायतकालका हरेक चुनावमा जनपक्षीय (वामपन्थी) उम्मेदवारले जित्थे । ०४६ पछि एमालेले कब्जा जमायो । ०७६ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो । यस पटक गठबन्धनबाट नगर प्रमुखमा कांग्रेसका किशोर राई र उपप्रमुखमा माओवादीका अइन्द्रविक्रम बेघा उम्मेदवार थिए । गठबन्धनले एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी सहइन्चार्जसमेत रहेकी प्रमुख पदकी दाबेदार मन्जु भण्डारी सुवेदीलाई हराउने रणनीति अपनाएको थियो । तर, कार्यकर्ता र दलबलबिनै साम्पाङले गठबन्धन र एमाले उम्मेदवारलाई पछि पारेका छन् । उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट बेघा निर्वाचित भएका छन् ।
धरानका राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले राजनीतिक संगठन भएका दलका उम्मेदवारलाई हराउनु स्थानीयको विद्रोही स्वभावको परिणाम हो ।’ उनका अनुसार धरान जहिले पनि केन्द्रीय सत्ताको प्रतिपक्षमा रहने गरेको छ । यसअघिका प्रत्येक चुनावमा केन्द्रमा कांग्रेसको सत्ता हुँदा धरान प्रतिपक्ष बनिरह्यो । जब धरानमा कांग्रेसले जित्यो, केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । बीचमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

कांग्रेसका तिलक राईले धरानमा उपनिर्वाचनबाट जितेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘विद्रोही र असन्तुष्ट जनताको प्रतिनिधिपात्रका रूपमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङलाई पाए । भोट उतैतिर खन्याए ।’
शर्माका अनुसार धराने जनताले जहिल्यै परिणाममुखी नेता खोजिरहेकाले साम्पाङको नेतृत्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्धको आन्दोलन, सर्दू जलाधार र ढुंगागिट्टी उत्खननविरुद्धको अभियान, खानेपानी आयोजनाका बारेमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व, धनकुटेमार्गको मदन भण्डारी राजमार्गको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका जनताले उनलाई पत्याएका हुन् । साम्पाङले दलीय उम्मेदवारको तुलनमा बढी भोट पाउनुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गर्दा धरानका पपुलर र हेभिवेटलाई पाखा लगाएर जनताले नरुचाएकालाई अघि सारे,’ उनले भने, ‘गठबन्धन र एमालेले मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने उम्मेदवार नउठाएपछि विकल्पमा साम्पाङलाई जिताए । मतपत्रमा लगाएको छाप हेर्दा त्यही देखिन्छ ।’ उनले भनेजस्तै मतपत्रमा लगाएको छापको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा एमाले र कांग्रेसलगायत दलको पकड भएका वडामा अरू पदमा आफ्ना उम्मेदवारलाई भारी मतले जिताएका छन् तर प्रमुखमा साम्पाङलाई छानेका छन् ।
चुनाव प्रचारसमेत राम्ररी गर्न नभ्याएका साम्पाङले चामत्कारिक रूपमा जितेपछि धरानमा अनेक अड्कलबाजी छ । अधिकांशले दलबाट यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीले दैनिक भोगेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेकाले वितृष्णा जागेको बताएका छन् । विश्लेषक राजेन्द्र किराती भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिले नेतृत्व गरेको भए धरानमा यो अवस्था आउँदैन थियो । मतदाता प्रशिक्षित हुन नसक्दा विकल्प छान्न बाध्य भए ।
खानेपानी आयोजनासम्बन्धी विवाद, सर्दू र सेउती खोला उत्खननविरुद्धको अभियानमा साम्पाङले आन्दोलन गर्दा धरान उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेललगायतलाई फेसबुक लाइभमै र टेलिफोन गरेर पनि कडा स्वरले सिधै हप्काउनसम्म बाँकी राखेनन् । उनको यो हक्की र विद्रोही स्वभावप्रति मतदाता आकर्षित भएका हुन् । ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश वा केन्द्र सरकार चलाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो,’ किरातीले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले धरानका समस्या उजागर गरेका हुन् तर यो नै समाधान होइन । यद्यपि साम्पाङले आफ्नो स्वभावअनुसार गरेर देखाए भने धरानका लागि त्यो उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।’
खोटाङको खार्ताम्छामा जन्मेका साम्पाङ ०५६ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न धरान झरेका हुन् । पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक बाबुका कान्छो छोरा उनले ०६४ मा लोक आधुनिक शैलीका १० गीत समेटेर ‘मिसिङ हर्ट’ म्युजिक एल्बम पनि निकाले । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातक उनले केही समय धरानको एक ल्याङवेज सेन्टरमा अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षक भएर काम गरे । त्यसपछि उनी ६ वर्षसम्म इराक र अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीमा गए । ०७६ को उपनिर्वाचनमा नगरप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले ४ सय २१ मत ल्याएका थिए । अब धरानलाई भ्रष्टाचारमुक्त, उन्नत र समृद्ध बनाउने साम्पाङले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो जित लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबै पार्टी र धरानवासीको हो । म साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । अब म सबै दलका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्छु ।’

धनगढीमा कसरी उदाए हमाल ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान नगरप्रमुख नृपबहादुर वडलाई झन्डै दोब्बर मतले पराजित गरेका छन् । आँप चुनाव चिह्न पाएका हमालले २६ हजार ८ सय ६५ र वडले १४ हजार ८ सय १७ मत पाए । धनगढीमा ६३ हजार ७ सय १५ मत खसेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धी वड र हमाल थिए । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका वडले १४ हजार ३ सय २४ मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत पाएका थिए । उपमहानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएपछि राजनीतिक उचाइ पनि थपिएका वड यसपटक भने गठबन्धनबाटै उम्मेदवार हुँदा पनि पराजित भएका छन् । कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सचिव पूर्ण कुँवर अधिकांश वडामा कांग्रेसको प्यानल जितेका बेला प्रमुखमा वडलाई कम मत आउनु कार्यकर्ताकै मन एक बनाउन नसक्नुमा कमजोरी भएको बताउँछन् ।
सहरी क्षेत्रमा पर्ने धनगढीको १ देखि ५ वडामा मतदाता संख्या बढी छ । कांग्रेसले पनि यी वडाबाटै बढी मत आउने आशा गरेको थियो । तर, सहरी क्षेत्रका यी वडामै हमाल धेरै मतान्तर राख्न सफल भए । १ देखि ५ वडामा कांग्रेसको प्यानलै निर्वाचित हुँदा पनि वडको भन्दा हमालले राम्रो मत ल्याए । मेयरका उम्मेदवार वडले आफ्नै वडा ६ बाट समेत अपेक्षित मत ल्याउन सकेनन् । त्यहाँ वडामै कांग्रेस पराजित भएको छ ।
वडले स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालसँगको पराजयलाई आफ्नै पार्टी र गठबन्धन दलबाट असहयोग भएको बताएका छन् । ‘पार्टीको चुनाव चिह्नमा मात्रै हो, म पार्टीबाट लडे पनि स्वतन्त्र जस्तै उम्मेदवार भएँ,’ उनले भने । पार्टी पंक्तिले पनि एक ढिक्कासाथ चुनावी अभियानमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे ।
दोस्रो प्रयासमा विजयी हमालसँग नगरप्रमुखका रूपमा काम गर्न योजनाको खाका छ । ‘अव्यवस्थित सहरीकरण प्रमुख समस्या हो । ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, ढल निकासजस्ता सहरी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी पनि धनगढी बनाउने योजना हो । चरणबद्ध रूपमा सबैबाट सहयोग लिएर अघि बढ्छु ।’
गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा माओवादी उम्मेदवार शान्ति अधिकारी एमालेकी कन्दकलाकुमारी रानाबाट पराजित भएकी छन् । रानाले अधिकारीलाई २ हजार ८ सय ९ मत अन्तरले हराएकी छन् । उपमहानगरमा गठबन्धन पराजित हुनुको मुख्य कारण कांग्रेसले आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्नॅ नसक्नु भएको माओवादीका स्थानीय नेता रमेश धामीको बुझाइ छ ।
नगरप्रमुखमा विजयी हमाल व्यावसायिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनी पछिल्लो समय आफ्नो छवि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । व्यावसायिक कम्पनी दिनेश ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हमालको सामाजिक अभियान २०६० सालयता बढेको हो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न उनले दुईवटा ठूलो आन्दोलनकै अगुवाइ गरेका थिए । बस व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट तोड्दै उनले दिनेश यातायात प्रालि सञ्चालनमा ल्याए । धनगढीबाट ४ घण्टामा टीकापुर पुर्‍याउने बस सेवालाई २ घण्टामै पुग्ने बनाए । बसमा महिला सहजकर्ता राखेर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा यात्रुलाई सहज व्यवहारको सुरुवात उनको यातायात सेवाले गर्‍यो ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्ने दुईमहिने आन्दोलन सुरु गरे । यसले यो क्षेत्रका सबै किसिमका व्यवसायीलाई निकै राहत भयो । उद्योग वाणिज्य संघमै रहँदा हमालले सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानको समेत अगुवाइ गरेका थिए । सुदूरपश्चिम छाउपडी र देउकी प्रथाबाट चिनिने गरेको भन्दै उनले यसलाई बदल्नका लागि सुदूरका सुन्दर ठाउँ र संस्कृतिको पोस्टर निकालेर देश/विदेशसम्म प्रचार अभियान थाले । पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन उनको अभियान कोसेढुंगा बनेको पर्यटन व्यवसायी प्रकाश भट्ट बताउँछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वले थलिएको सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीमा हमालले संघको अध्यक्ष भएकै बेला सुदूरपश्चिम महोत्सवको सुरुवात गरे । महोत्सवमा उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर २१ किलोको माला र सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे माग राख्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । सुदूरपश्चिमलाई हवाई यातायातबाट नजोडेको अवस्थामा उनले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे निर्माणमा राज्यलाई दबाब दिन ‘सुदूरपश्चिमवासीको एक पैसा’ अभियान पनि चलाए । यसबाट करिब ५० लाख सहयोग उठेपछि बाँकी लगानी थपेर सरकार विमानस्थल कालोपत्रे बनाउन बाध्य भयो । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले ‘आफ्नो सहर आफैं बनाऔं’ भन्दै स्वतन्त्रबाट नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनी एमाले र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा बढी मत ल्याएर वडका निकटतम् प्रतिष्पर्धी भएका थिए । लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक बनेका उनले गत चैतमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए । उनले यहाँ गरिब र विपन्न परिवारका लागि कपडा बैंक पनि खोले । यो विपन्न मतदाताका लागि मन छुने काम बन्यो । धनगढीमा शववाहनको समस्या थियो । हमालले आफ्नै लगानीमा दुई शववाहन निःशुल्क सञ्चालन थाले । हमाल २०२० जेठ १६ मा कैलालीको टीकापुरमा जन्मेका हुन् । उनका पिता वनका कर्मचारी थिए । धनगढीमा टिनको बाकस र दराज बनाउने कारखाना खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हमालका चार दाजुभाइको कम्पनी हो दिनेश ग्रुप ।

 

मुख्य पृष्ठ

माछा मारेर पढाइ, डुंगा खियाएर नेता

- दीपक परियार

(पोखरा) - दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पोखरा महानगर–६ बैदामकी शोभा जलारीको मुहारमा बेग्लै चमक छ । निर्वाचित भएको तेस्रो दिन फेवाताल किनारमा डुंगा चढ्ने पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेकी उनले बाल्यकालदेखि वडा सदस्यसम्मको यात्रा एकै सासमा सम्झिइन् । समाजसेवामा रुचि राख्ने उनले ६ वर्षअघि कांग्रेसको सदस्यता लिएकी थिइन् । गएको अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिइन् । यसपल्टको चुनावमा उनलाई पार्टीले वडा सदस्यको उम्मेदवार बनायो । वडाध्यक्ष र दुई सदस्य एमालेले जित्दा उनी र महिला सदस्य पवित्रा थापा कांग्रेसबाट चुनिए । फेवातालमा साहुको डुंगा खियाएर गर्जो टारिरहेकी उनी कास्कीमा जलारी समुदायबाट पहिलो वडासदस्य बनेकी हुन् । माछा मारेर जीविका चलाउने पुर्ख्यौंली पेसालाई शोभाले बाल्यकालदेखि अँगालिन् ।

दुई भाइ र एक बहिनीकी उनी जेठी दिदी हुन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । माछा मारेर आएको पैसाले घरपरिवार धान्न, छोराछोरीलाई पढाइलेखाइ गराउन बाबुआमालाई दुःख नै थियो । आफू ६ कक्षा पढ्दादेखि नै बुबाको सहयोगी भएर
माछा मार्न हिँडेको उनलाई सम्झना छ । डुंगा खियाउन, जाल थाप्न उनले त्यतिबेलैदेखि सिकिन् ।
बैदामकै तालबाराही माविबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिन् । त्यसबेलासम्म उनले साहुको डुंगा खियाइन् । ‘पढाइलेखाइ दुःखमै बित्यो । पढ्नमा संघर्ष गर्‍यौं । बुबाको दुःख सम्झेर मिहिनेत गरेर पढें,’ ३१ वर्षीया उनले सुनाइन् । त्यसपछि भने उनले एक निजी विद्यालयमा पढाउने अवसर पाइन् । डुंगा चलाउने पेसा छाडिन् । विद्यालयमा पढाउँदै व्यवस्थापनमा स्नातक गरिन् । लेकसाइडकै प्याराग्लाइडिङ पाइलट विकास परियारसँग विद्यालयदेखिको प्रेमलाई १० वर्षपछि विवाहमा बदलिन् ।
झन्डै १२ वर्ष विद्यालयमा पढाएपछि कोरोना महामारी सुरु भयो । लकडाउनले उनलाई घरमै थन्क्यायो । उनी फेरि फेवातालमै फर्किइन् । साहुकै डुंगा चलाउन थालिन् । महामारीभर चलायमान नभए पनि अहिले बेमौसमा समेत उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक घुम्न आएको उनले पाएकी छन् । डुंगा चलाएबापत उनले प्रतिघण्टाको १४० रुपैयाँ पाउँछिन् । दिनमा ५–६ सय रुपैयाँ कमाइ हुन्छ । उनको कमाइ घर खर्चमा थपथाप हुन्छ । ५५ वर्षीय बुबा र दुई भाइ अहिले पनि फेवातालमा माछा मार्ने र डुंगा चलाउने गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो मुख्य पेसा माछा मारेर बिक्री गर्ने नै हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले तालमा माछा मारेर सोचेजस्तो आम्दानी छैन, त्यसैले पनि डुंगा चलाउनुपर्छ ।’
समाज सेवामा आफ्नो सक्रियता देखेर स्थानीय कांग्रेस नेता खिमलाल पहारीले प्रोत्साहन गरेपछि आफू राजनीतिमा सक्रिय भएको उनले बताइन् । चुनाव लड्दा भने जित्ने नजित्नेमा उनलाई द्विविधा थियो । उनलाई परिवारको सहयोग मिल्यो । जिताउन सासू, ससुरा, श्रीमान् सक्रिय भए । सबैको घरघरमा पुगिन् । आफूलाई परिचित गराइन् । सबैसँग घुलमिल भइन् । कसैलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोगी बनिन् । ‘सबैको हौसला पाएकी थिएँ । सबैले माया गरेअनुसार जित्छु भन्ने आशा थियो,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि चुनावै हो, ढुक्क हुने अवस्था थिएन ।’ चुनावी परिणाम आउने दिन उनी भोट गन्ने स्थान मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय बाहिर थिइन् । आफूले जितेको खबर पाएपछि खुसीको आँसु चुहाइन् । ‘पिछडिएको समुदायबाट आएकी थिएँ, जनप्रतिनिधि बन्नु मेरा लागि गर्वको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘काँधमा जिम्मेवारी थपिएको महसुस भयो ।’
सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेदका घटनासँग उनी साक्षात्कार भएकी छैनन् । गैरदलितको घरमै प्रवेश गर्न भने उनी अझै समस्या देख्छिन् । उनले पहिलोपल्ट १० कक्षा पढ्दा दलित हुँदाको पीडा महसुस गरेकी थिइन् । गैरदलित साथीको बिहेको अघिल्लो दिन उनी ४–५ जना अरू साथीसँग बिहेघरमा गइन् । साथीले चलाएको देखेर उनले पनि पकाइरहेको तरकारी चलाइदिइन् । बिहे घरकाले उनलाई हेलाहोचो गरे । उनको मन भरिएर आयो । रुँदै घर फर्किइन् । त्यसयता भने उनले त्यतिसाह्रो विभेद भोग्नु नपरेको सुनाइन् । ‘लेकसाइड शिक्षित ठाउँ हो, विदेशी रहनसहनले
पनि छोएको छ,’ उनले भनिन्,
‘राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मैले विभेद भोग्नुपरेको छैन । घरभित्रै पस्नु अझै पनि चुनौतीको कुरा छ ।’
लेकसाइडमा पुस्तौंदेखि बसेका १२ घर जलारी छन् । फेवातालको सिरानपट्टि वडा नम्बर १८ मा भने जलारी समुदायको बाक्लो बस्ती छ । आफ्नो वडामा रहेका दलित समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा मुख्य समस्या उनी देख्छिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका समुदायका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको योजना छ । ‘रोजगारी भयो भने आम्दानी हुन्छ । आम्दानी भयो भने दलितका बालबालिकाको पढाइको स्तरलाई उकास्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राम्रो शिक्षा पाउँदा स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ ।’ महिला हिंसा र भूमिहीनको समस्यामा पनि आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउने उनी बताउँछिन् । पुर्ख्यौली पेसा भएकाले पनि उनलाई डुंगा चलाउन कुनै अप्ठेरो लाग्दैन । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि निरन्तर डुंगा चलाउने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘धेरै समय वडाको कामलाई प्राथमिकता दिन्छु तर पेसा नै यही भएपछि डुंगा चलाउन छाड्दिनँ ।’

Page 2
समाचार

४२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि ४० वर्षमुनिका

- मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट ४९ प्रतिशतसम्म युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अयोगका अनुसार आइतबार साँझसम्म ७ सय १४ पालिकामा ३३ हजार ८ सय ५८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचितमध्ये १४ हजार ५६ जना २१–४० वर्ष उमेर समूहका अर्थात् ४१.५१ प्रतिशत छन् । उम्मेदवारी दिने पनि ४१ प्रतिशत यही समूहका थिए । यो उमेर समूहबाट निर्वाचित हुनेमा माओवादीको ४८.८३ प्रतिशत छन् । माओवादीका ४ हजार ९ सय ५१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकामा ४० वर्षसम्मका २ हजार ४ सय १८ जना अर्थात् ४८.८३ प्रतिशत छन् । यो संख्या अन्य दलको भन्दा बढी हो ।
एकीकृत समाजवादीका ९ सय ४१ जना निर्वाचित भएकामा युवा ३ सय ९० जना अर्थात् ४१.४४ प्रतिशत छन् । कांग्रेसले १३ हजार ३ सय ४ जनाले जितेकामा २१–४० वर्ष समूहका ५ हजार ४ सय ४९ अर्थात् ४०.९५ प्रतिशत छन् । एमालेले ११ हजार ४ सय ५१ जना जितेकामा २१–४० वर्ष समूहका ४ हजार ५ सय ७२ अर्थात् ३९.९२ प्रतिशत छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४० वर्षभन्दा माथिका १९ हजार ८ सय २ अर्थात् ५८.४८ प्रतिशत छन् । निर्वाचन कानुनअनुसार २१ वर्षमाथिकाले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा २१ वर्षका ५६ जना निर्वाचित भएका छन् । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका अध्यक्षमा जनता समाजवादीका २१ वर्षीय वशिष्टकुमार निर्वाचित भएका छन् । धनुषाको कमल नगरपालिका– ९ मा नेपाल जनता पार्टीका रणवीरसिंह मण्डल र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ मा एमालेका सर्जनबहादुर थापा २१ वर्षमै वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब १ हजार ३ सय ६३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन बाँकी छ । ‘ढिलामा ११ गतेसम्म सबै पालिकाको नतिजा आइसक्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने ।
७ सय ५३ पालिकामा ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि छनोट गर्न वैशाख ३० मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचितमध्ये २१–३० वर्ष समूहका ७ जना स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । सप्तरीको छिन्नमस्त गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादीका २५ वर्षीय विद्यानन्द चौधरी, सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा माओवादीका राजाबाबु यादव, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको बुलिङटार गाउँपालिकामा एमालेका २७ वर्षीय दीपेन्द्र सुनारी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा कांग्रेसका २९ वर्षीय अजय प्रकाश, रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा कांग्रेसका २७ वर्षीय मोहम्मद राजिक आलम र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा कांग्रेसका २९ वर्षीय भरत बडायर जोशीले जितेका छन् ।
आयोगका अनुसार २१–४० उमेर समूहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि १४ हजार ५६ जना र ४१–९४ वर्षका १९ हजार ८ सय २ जना छन् । ३१–४० वर्ष समूहका १० हजार ७ सय ८ जना छन् । यस्तै ४१–५० वर्ष समूहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि १० हजार ७ सय ७८ जना छन् । ५१–६० वर्ष समूहका जनप्रतिनिधि ६ हजार ८ सय ३३ जना, ६१–७० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९ सय ५९ निर्वाचिन भएका छन् । ७१ देखि ८० वर्षका जनप्रतिनिधि २ सय २३ जना, ८१ देखि ९४ वर्षका १५ जना निर्वाचित भएका छन् । ९४ वर्षका २ जना निर्वाचित भएका हुन् ।
निर्वाचन परिणामअनुसार सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा ८० वर्षीय रामपदारथ साह तेली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकामा कांग्रेसका ७८ वर्षीय रामआश्रय साह निर्वाचित भएका छन् । दैलेखका महावु गाउँपालिकामा कांग्रेसका ७५ वर्षीय लछुमण गुरुङ चुनिएका छन् । गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्षमा ३१–४० वर्षका १ सय ३४ जना छन् ।
४१–५० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी २ सय ७५ जना निर्वाचित भएका छन् । ५१–६० वर्ष उमेर समूहका २ सय ३२ प्रमुखमा निर्वाचिन भएका छन् । ६१–७० वर्षका मात्रै ५७ जना छन् । ७१–८० वर्षका पालिका प्रमुख ९ जना छन् ।
वडाध्यक्षमा पनि ७० वर्षभन्दा माथिका २९ जना छन् । ६ हजार ५ सय १० वडाको नतिजा विश्लेषण गर्दा ४१–५० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी २ हजार ३ सय २८ जना निर्वाचित भएका छन् ।

 

Page 3
समाचार

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं) - अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएकी छन् । नेपाल–अमेरिकाको ७५ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आएकी उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेर द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिइन् ।
उपमन्त्री जियाले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरिन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारका अनुसार भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध र हितका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपाललाई गर्ने सहयोगमा वृद्धि गर्ने जानकारी दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् । उपमन्त्री जियाले पनि ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिका र नेपालको ७५ औं वर्षको मित्रता र नेपालमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई सुदृढ पार्ने विषयमा मिलेर काम गर्न सक्ने तरिकाबारे विचार आदानप्रदान भएको जनाएकी छन् । बालुवाटारमै उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री पत्नी राणासँग भेटवार्ता गरिन् ।
तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजकसमेत रहेकी जियाले गृहमन्त्री खाँणलाई गृह मन्त्रालय पुगेर भेटवार्ता गरिन् । उक्त अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा प्राप्त अमेरिकी सहयोगको प्रशंसा गरे । गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईका अनुसार भेटवार्तामा खाँणले नेपाल आफ्नो छिमेकी देश भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उपमन्त्री जियालाई जानकारी दिएका थिए । उक्त भेटवार्तापछि जियाले
ट्वीटरमा गृहमन्त्रीसँग नेपालमा मानवअधिकार, मौलिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र संरक्षणका विषयमा फलदायी छलफल भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
उपमन्त्री जियाले परराष्ट्रमन्त्री
खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरिन् । उक्त अवसरमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मञ्चमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जियाले खड्कासँग द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरण र दुई देशबीच थप ७५ वर्षको मित्रताका बारेमा कुराकानी भएको उल्लेख गरेकी छन् । जियाले शनिबार बौद्धनाथ भ्रमण गर्नुका साथै तिब्बती शरणार्थीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

समाचार

बलात्कार उजुरीमा हदम्याद हटाउन सांसदको माग

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– महिला सांसदले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीमा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग राखेका छन् । आठ वर्षअघिको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले गरेको बलात्कार र यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा आइतबार अनौपचारिक छलफल गर्दै उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अवरोध सिर्जना हुने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । छलफलमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति राखिन् । उनले सरकारले तत्काल कानुन संशोधन नगरे संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले दोषीमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । हदम्याद नलगाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने, गैरसरकारी विधेयक ल्याउने वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजानेलगायतका तीन विकल्पमा महिला सांसदले धारणा राखेका थिए ।

Page 4
प्रदेश

सुतिरहेका बाबुछोराको हत्या

- कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा (कास)– घरमै सुतिरहेका बाबु र छोराको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ । अर्नमा गाउँपालिका–१ महनौरका ६० वर्षीय चन्देश्वर पाल र उनका १९ वर्षीय छोरा सन्तकुमारको आइतबार बिहान हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । सन्तकुमारको यही जेठ ११ मा विवाह हुने भएकाले गाउँले महिलाहरू नाचगान गरेर शनिबार राति १२ बजे सुतेका थिए । बुबा र छोरा छुट्टाछुट्टै कोठामा सुत्न गएका थिए । उनीहरूलाई सुतिरहेकै ठाउँमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । बुबा एक्लै सुतेको र सन्तकुमारसँग गाउँकै १०–१२ वर्षका बालक सुतेका थिए । उनले नै हत्या भएको थाहा पाएपछि घरका अन्य सदस्य र गाउँलेलाई सुनाएका थिए । सन्तकुमार महनौर बजारमा हार्डवेयर पसलमा काम गर्दै आएका थिए । घटनाबारे अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी सुवास ढकालले बताए ।

प्रदेश

मेलम्चीको विकल्प खोजिँदै

- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - सरकारले उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीबाहेक थप वैकल्पिक स्रोतको खोजी सुरु गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका वरिपरि एवं वाग्मती जलाधारलगायत स्रोतको खोजी थालिएको हो ।
‘वर्षात् सुरु हुन थालेपछि मेलम्चीको पानी जतिबेला पनि बन्द हुन सक्छ, सधैं यस्तै हुन थाल्यो भने वैकल्पिक स्रोत त चाहियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आपूर्ति अहिलेकै जस्तै हो भने मेलम्चीको पानी तीन महिनामात्र वितरण गर्न सकिने अवस्था छ ।’ मेलम्चीको भूगोल कमजोर भएको हुँदा वर्षात्मा जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । गत वर्ष खानेपानी तथा भूगर्भ विभाग र गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले त्यस क्षेत्रको भूगोलको अध्ययन गरेको थियो । टोलीले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानभन्दा माथि अर्थात् ड्याम क्षेत्रमाथिको भूगोलमा जतिबेला पनि पहिरो जाने जोखिम औंल्याएको छ ।
‘मेलम्चीमा प्राकृतिक प्रकोपको बेला वा सुरुङ सफा गर्दा कति महिना बन्द हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नै गाह्रो छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पनि वैकल्पिक स्रोत चाहिन्छ ।’ मेलम्चीका यिनै जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले ललितपुरको सिस्ने, ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पनि पानी ल्याउन अध्ययन सुरु गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जीव राणाले सिस्नेखोलाबाट करिब १४ करोड लिटर पानी उपत्यका ल्याउन सकिने बताए ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार सिस्नेखोलाबाट २ सय ५० मिटर लिफ्टिङ गरेर त्यहाँबाट सिधै भैंसेपाटीस्थित सैंबु पाइपलाइन (वितरण प्रणाली) मा जोड्न सकिनेछ । त्यसका लागि ६० मिटरको उचाइ बाँध निर्माण गर्नुपर्नेछ । पाइपलाइनको लम्बाइ १९ किमि हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक राणाका अनुसार सिस्नेबाट कम लागतमा पानी ल्याउन सकिनेछ । ‘आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा मानवबस्ती कम छ, क्षतिपूर्ति कम दिनुपर्छ, यो एकदम फाइदाजनक आयोजना छ,’ उनले भने, ‘झन्डै २० अर्ब रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ ।’ ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘समय–समयमा मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ सफा गर्नै पर्छ, सफा गर्न एक महिना लाग्छ । मेलम्चीमा प्राकृतिक प्रकोप गएमा उपत्यकामा पानीको हाहाकार हुन्छ, त्यसको विकल्प त खोज्नु पर्‍यो, त्यसकारण पनि वाग्मती बेसिनका पानीको स्रोतको अध्ययन गर्दै छौं ।’ ललितपुरकै ठोस्नेखोलामा पनि अध्ययन भइरहेको छ । ठोस्नेबाट पनि करिब ५ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने उनले बताए ।
‘ठोस्ने र सिस्नेको पानी एउटै पाइपलाइनबाट भैंसेपाटीस्थित सैंबुमा ल्याउन सकिन्छ,’ राणाले भने, ‘याङ्ग्री र लार्केको पानी उपत्यकामा ल्याए पनि यी दुईवटा स्रोत रिजर्भका रूपमा राख्नैपर्छ ।’ ठोस्नेखोलाको पानीबारे खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । विभागले भक्तपुरको महादेव खोलाबाट करिब १ करोड ५० लाख लिटर पानी ल्याउन अध्ययन सुरु गरेको छ । महादेव खोलाको पानी भक्तपुरभित्रका बासिन्दालाई आपूर्ति गर्न सकिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरत बमले बताए । ‘महादेव खोलाको पानी भक्तपुरका १ लाख जनसंख्यालाई पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘डीपीआरका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्दै छौं ।’ यी आयोजना मेलम्चीको विकल्पमा निर्माण गरिने उनले बताए । कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने भन्दै उनले बाँध निर्माण हुने स्थानमा धेरैजसो जंगल क्षेत्र पर्ने बताए ।
ठोस्नेको पनि डीपीआर अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी गरेको उनले बताए । ‘२० वर्षअघि नै यी आयोजना मेलम्चीको विकल्पका रूपमा हेरिएका हुन्,’ उनले भने, ‘हाल सरकारले अध्ययन अघि बढाएको छ ।’ ठोस्नेको पानी पनि लिफ्टिङ गरेर सिस्नेमा मिसाई त्यहाँबाट सिधै भैंसेपाटी ल्याउन सकिने उनले बताए ।
मेलम्ची वरपरको भूगोल कमजोर भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि याङ्ग्री र लार्के खोलाको अध्ययनमा पनि अन्योल भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका (केयूकेएल) कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यले बताए । इप्टिसा नामक इटालियन परामर्शदाता कम्पनीले याङ्ग्री र लार्केको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरे पनि हालसम्म बुझाएको छैन । दुई वर्षअघि उक्त परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरेको थियो । केही सर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले उक्त डीपीआरलाई फिर्ता पठाएको थियो ।
गत वर्ष मेलम्चीमा गएको बाढीले आयोजनाको ड्याम क्षेत्र बगाएपछि याङ्ग्री र लार्केको अध्ययन अन्योलमा परेको हो । शाक्यका अनुसार उपत्कामा दैनिक साढे ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । तर केयूकेएलले दैनिक ११ करोड लिटर पानी मात्र उपलब्ध रहेको जनाएको छ । उनका अनुसार झन्डै ४० प्रतिशत पानी चुहावटका कारण खेर जान्छ । ‘वितरण प्रणाली पुरानो छ,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म चुहावट न्यूनीकरण गर्न गाह्रो छ ।’ खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव त्रिरेसप्रसाद खत्रीले वर्षात्को ४ महिना सुन्दरीजलको थप ६ करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर वितरण गर्न सकिने बताए । ‘ठोस्ने, सिस्ने र महादेव खोलालाई विकल्पमा रूपमा हामीले निर्माण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त सुन्दरीजलको थप पानी वितरण प्रणालीबाट पठाउन सकिन्छ ।’

प्रदेश

दुई पालिकामा दलित प्रमुख

- प्रकाश बराल,आश गुरुङ

(बागलुङ/लमजुङ) - बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख र ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । ढोरपाटनमा देवकुमार नेपाली र ताराखोलामा धनबहादुर विक निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपाली दोस्रो पटक नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी लगातार प्रमुख बन्ने मौका पाएका हुन् । बागलुङका १० पालिकामध्ये ढोरपाटन नगरपालिकामा मात्रै एमालेले जितेको छ । उनले माओवादीका चन्द्र अर्याललाई पराजित गरे । एमालेले राष्ट्रिय जनमोर्चाको असन्तुष्ट पक्षलाई उपप्रमुख दिएको थियो । यहाँ कांग्रेसका धनबहादुर कायत ‘कल्याण’ उपप्रमुखमा विजयी भए ।
विक २०६० सालमा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेनी आक्रमणका योद्धा र घाइते हुन् । उनको हातमा गोली लागेको थियो । अहिले पनि उनको शरीरभित्रै गोली छ । तत्काल उपचार नभएपछि शरीरमै गोली रहेको हो । ढिला भएपछि घाउ निको भएकाले उनले उपचारसमेत गरेका छैनन् । ‘पहिला आर्थिक अभाव र तत्काल उपचार गर्नपनि जोखिम भयो’ बिकले भने । जनमिलिसियाबाट राजनीतिक कार्यकर्ता भएका विक अहिले माओवादीको गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।
उनले ताराखोलामा घरघरै उद्यमी, कृषिको उत्पादन र बजारीकरणलगायत काम गर्ने बताए । यसैगरी बागलुङका विभिन्न पालिकामा ५ जना वडाध्यक्ष दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–२ मा सुरज बोसेल, निसीखोला–२ मा कुविर विक, काठेखोला–३ मा कुलबहादुर विक, ढोरपाटन–८ मा भद्रमणि विक, जैमिनी–७ मा केन्द्र रसाइली वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
लमजुङका ८ स्थानीय तहका ७५ वडामा १ जनामात्रै दलित समुदायबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । राइनास नगरपालिका–५ माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षमा शंखबहादुर सार्की निर्वाचित भएका हुन् । शंखबहादुरले ५ सय ९९ मत ल्याए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रञ्जित कुमालले ३ सय ८५ मत ल्याए । जिल्लामा वडाध्यक्षमा उठेका ७ जना दलित समुदायका उम्मेदवार पराजित भए ।

दोस्र्रो पटक पनि स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्ष
रोल्पा– सुनीलस्मृति गाउँपालिका–२ मा स्वतन्त्र
उम्मेदवारी दिएका स्थानीय समाजसेवी नेत्र गिरी पुनः वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । उनले माओवादी
केन्द्रका शान्तराम शाहलाई पछि पार्दै जित हासिल
गरेका हुन् । यसअघि पनि उनले स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
लौरो चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका गिरीले ५ सय ७ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी शाहले ४ सय ६९ मत पाए । अघिल्लो पटक कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि उनले स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । पछि कांग्रेसले बागी उम्मेदवार बनेको आरोपमा कारबाहीसमेत गरेको थियो । कारबाही सहेर पुनः टिकट माग्दा पनि नपाएकाले अहिले फेरि स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षमा उठेको उनले बताए ।
गिरी स्थानीयबीच समाजसेवी र सहयोगीका रूपमा परिचित छन् । जनप्रतिनिधि भएबापत प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा उनले सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिकको हितमा उक्त रकम खर्च गर्दै आएको उनले बताए ।

प्रदेश

अचेत अवस्थामा किशोरी फेला

- कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा (कास)– मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–५ धिमिलेकी एक किशोरी अचेत अवस्थामा फेला परेकी छन् । घरदेखि करिब डेढ किलोमिटर टाढा सडकमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । परिवारका अनुसार १७ वर्षीया ती किशोरी शनिबार साँझ खाना खाएर घरमै सुतेकी थिइन् । बिहानपख ब्युँझिँदा ओछ्यानमा थिइनन् । घरमा नदेखिएपछि परिवारका सदस्य र गाउँलेले बिहान झिसमिसेमै खोजी गरे । घरदेखि केही पर भेटिएकी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट थियो । कपडाहरू च्यातिएका थिए ।
प्रहरीको सहायतामा तत्काल उनलाई ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनमा उपचारका लागि लगियो । उपचारपछि केही होसमा आएकी किशोरीले प्रहरीलाई संकेत दिएको आधारमा एक शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी सुकदेव खनालका अनुसार किशोरीमाथि बलात्कार र हत्याको प्रयास गरिएको आशंका गरिए पनि यकिन भइसकेको छैन । किशोरीलाई थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत शिक्षण अस्पताल काठमाडौं पठाइएको छ । बलात्कार भए नभएको विषयमा फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गरी रिपोर्ट उपलब्ध गराउन प्रहरीले शिक्षण अस्पताललाई अनुरोध गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्ति छिमेकी जिल्लाका भए पनि थप अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले पूर्ण जानकारी दिइसकेको छैन । प्रहरीका अनुसार किशोरीको टाउकोमा गह्रुँगो वस्तुले बेस्सरी हिर्काएको देखिन्छ ।

Page 5
समाचार

अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिला

- कान्तिपुर संवाददाता

बिर्तामोड (कास)– झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार फूलबती राजवंशी तथा उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार पुजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका हुन् ।
आइतबार राति सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाममा अध्यक्षमा निर्वाचित राजवंशीले एमाले उम्मेदवार विजयकुमार अग्रवाललाई २ हजार ३ सय ५९ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् । राजवंशीले ५ हजार ६ सय ८९ तथा पराजित अग्रवालले ३ हजार ३ सय ३० मत पाएका थिए । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमालेकी कुँवरले कांग्रेसका मखना महतोलाई ९ सय ३० मतान्तरले पराजित गरिन् । न्यौपानेले ४ हजार ७ सय ५५ तथा महतोले ३ हजार ७ सय ९५ मत पाएका थिए । जिल्लामा आदिवासी राजवंशी समुदायबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने फूलबती पहिलो महिला बनेकी छन् । पार्टीको प्रदेश समिति सदस्य राजवंशी ०४५ देखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनको नाम दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा राखे पनि पार्टीले उनलाई मनोनयन गरेको थिएन । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गौरीगन्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेकी उनी पार्टीको अन्तर्घातको सिकार बनेकी थिइन् ।

Page 6
सम्पादकीय

पाठ्यपुस्तकमा सधैं कुनै न कुनै बहाना

- कान्तिपुर संवाददाता

‘भर्नाकै बेला विद्यार्थीको हातहातै पाठ्यपुस्तक’ भने नाराबाटै सजिलै बुझिन्छ— विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउनै सरकारलाई
हम्मे पर्छ । नत्र, शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा स्वचालित चक्रबमोजिमै नयाँ
पाठ्यपुस्तकहरू बजार–विद्यालयमा पुगिसक्नुपर्ने हो, यसका निम्ति नारा नै बनाएर विशेष प्रण गरिरहनु नपर्ने हो । तर बर्सेनि शैक्षिक सत्र बितेका कैयौं महिनासम्म पनि मुलुकका कति भेगका विद्यार्थीले पुस्तक
पाउँदैनन्, कति स्थानमा त परीक्षा आइसक्दा पनि पुस्तक पुगेको हुँदैन । यसपालि पनि नारा यस्तो बनाएर के गर्नु, विद्यालयहरू खुलिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीका हात–हातमा पुग्नु त परै जाओस्, कक्षा पाँच, छ र आठका किताब छापिनै बाँकी छन् ।
जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने पूर्वनिर्धारित तालिका नै हो । शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो सातादेखि पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको उहिल्यै हो । त्यसमाथि, सालिन्दा ढिलाइ हुने भएपछि पाठ्यपुस्तक छाप्ने दायित्व भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यहीअनुसार रणनीति बनाउनुपर्ने हो । तर पहिले–पहिले घरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘क्यामेरा रेडी कपी’ (सीआरसी) समयमै उपलब्ध नगराएको त घरी वितरकले राम्ररी किताब नपुर्‍याएको दाबी गर्दै आफू दोषबाट उम्कन खोज्ने गरेको केन्द्रले यसपालि पनि उस्तै प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको छ । कहिले युक्रेन युद्ध त कहिले स्थानीय चुनावका कारण पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बहाना बनाइरहेको छ । युक्रेन युद्धको पूर्वानुमान गर्न सकिन्नथ्यो होला, तर यसपालि वैशाख–जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति केन्द्रले मतपत्र छाप्नुपर्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो । केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने गरी यी कामहरूको तालमेल मिलाउनुपर्थ्यो ।
सधैंजसो कर्णाली भेगमा पुस्तक नपुगेकामा चर्चा हुने गरेकामा यसपटक त राजधानी आसपासमै पनि यो समस्या छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार छापिन थालेका कक्षागत पुस्तकका हकमा गत वर्षकै बाट काम चलाउन पनि मिल्दैन । यसबाट विद्यार्थीको सिकाइ–उपलब्धिमै असर पुग्ने देखिन्छ । पुस्तक छापिन बाँकी तीनवटा कक्षाका मात्र होइन, अरू कक्षाका किताब पनि विद्यार्थीले पूरा सेट पाइरहेका छैनन् । विद्यालय तहमा कम्तीमा २ करोड प्रति पुस्तक चाहिनेमा अहिलेसम्म दुईतिहाइ मात्रै छापिएका छन् । विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसक्यो तर शुक्रबारदेखि मात्रै केन्द्रले छापिएका पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि डिपोहरू खुला गरेको छ । कर्मचारी चुनावमा खटिएको बहानामा ढिला खुला गरिएको डिपोमा पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक नहुँदा ढुवानी र बिक्री प्रभावित भएको छ ।
केन्द्रले फटाफट पुस्तक उपलब्ध गराए पनि बिक्री–वितरण र ढुवानी गरेर देशभरका विद्यालयसम्म पुर्‍याउन दुई साता लाग्न सक्छ । त्यसमाथि वर्षायाम सुरु हुँदै छ । त्यसैले केन्द्रले तदारुकताका साथ पुस्तक छपाइको काम थालेमा पनि छिटोमा दसैंअगाडि मात्र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुग्ने देखिएको छ । जिम्मेवार निकायको यो कार्यशैलीले उल्लिखित सरकारी नारालाई नै गिज्याइरहेको छ । नियमानुसार चैत मसान्तसम्म छापिसक्नुपर्ने पुस्तक जेठ पहिलो साता बितिसक्दा पनि यो हालत रहनुले केन्द्रको मात्रै होइन, शिक्षा मन्त्रालयकै उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।
विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नु एउटा नियमित अनिवार्य कार्य हो । भैपरी रूपमा कुनै अड्चन आइलागे पनि शैक्षिक पात्रोमा फरक नपर्ने गरी केन्द्रले काम गर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे कुनै न कुनै बहाना र मुद्रकदेखि वितरकसम्मको आ–आफ्नै जुँगाको लडाइँका मारमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य पर्नु हुँदैन । जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि सजाय–पुरस्कारको व्यवस्था नभएकैले यो हदको लापरबाही दोहोरिँदै आएको हो । नेपालको समग्र शासनपद्धतिदेखि नियमित स्वभावजस्तो बनिसकेको ‘बहानाबाजी’ बाट विद्यार्थीको भविष्य बचाउन सरकारले केन्द्रको उचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, साझा प्रकाशनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आफ्नै छापाखाना भएका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सरकारले अन्य निकायबाट पनि पुस्तक छाप्नेबारे सोच्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बोक्ने निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर भए पनि सरकारले विद्यार्थीका हातमा समयमै पुस्तक पुर्‍याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, शैक्षिक सत्रैपिच्छे दोहोरिने यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति यस्तो बेथितिबीच शिक्षा मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बस्नु हुन्न । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उसले यथोचित पहल थाल्नैपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

बालेन आवागमनको चित्तबुझ्दो व्याख्या

- कान्तिपुर संवाददाता


कृष्ण खनालको ‘स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का’ लेख राम्रो लाग्यो । ‘बालेनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ’ भन्ने कुरा निकै सही छ । पञ्चायतकालको नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलनात्मक दृष्टिकोण राख्न खोज्नेहरूका लागि लेखकले चित्तबुझ्दो तवरले यो दुई घटनाको फरकलाई स्पष्टसँग बताएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, आममानिसको राजनीतिक दलप्रतिको विकर्षणको ग्राफ चुलिइरहेको अवस्थामा बालेनजस्ता शिक्षित युवा राजनीतिमा केही गरौं भनेर आउँदा, मतदाताले उनलाई अवसर दिएका हुन् । उनले पाएको मत युवा साहसका लागि धाप हो, स्याबासी हो । काठामाडौं महानगरको मेयरको नतिजा आएको छैन, तर बालेनले जित्ने लगभग निश्चित नै छ । दलबाहिरबाट यसरी चुनाव जित्नु सानोतिनो घटना होइन, यसले लेखकले भनेझैं दलहरूलाई सुध्रन झक्झक्याएको छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

निर्वाचन आयोगलाई सुझाव

- कान्तिपुर संवाददाता


उम्मेदवारहरूको बराबर मत आएमा गोला प्रथाद्वारा विजेता घोषणा गर्ने ऐन संशोधन गर्न सरकारसामु निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सहमतिका आधारमा आधा–आधा कार्यकाल चलाउने नियम बनाउनुपर्छ । बराबर मतको अर्थ जनताले दुवैलाई बराबर जनमत दिएको ठहर्छ । कसले पहिले कसले पछि चलाउने भन्नेमा चाहिँ सहमति नभए गोलाप्रथा गर्न सकिन्छ । यसपालि धेरै वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी खाली देखियो । उपलब्ध भएसम्म दलित र हुँदै नभए अल्पसंख्यक, आदिवासी, वडागत रूपमा पछि परेका र अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई स्थान दिने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । दलित समुदायको बसोबास नै नरहेका वडाहरू पनि प्रशस्तै छन् नेपालमा । त्यस्तै भोट सदर वा बदरको निर्णय गर्ने अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाहेक निर्वाचन अधिकृतहरूलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरियोस् । यसो गर्दा वडागत रूपमै पनि मतगणना गर्न सम्भव हुन्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको मतगणना गर्न हप्तौं लाग्दैन र छिटो नतिजा आउँछ । यो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला प्रतिनिधित्व यथोचित हुन सकेन । त्यसैले गठबन्धन हुँदासमेत प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य रूपमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने नियम कायम गर्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम रिजाल, विदुर–८, नुवाकोट

सम्पादकलाई चिठी

संसद् सुचारु स्वागतयोग्य

- कान्तिपुर संवाददाता


अन्ततः ९ महिनाको निरन्तर संसद् अवरुद्धपछि, बल्ल सुचारु हुन पुगेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । संसद् सुचारु हुनु जनआवाज उच्च तहमा सुनुवाइ हुनु हो । संसद् सुचारु गर्न दिएर एमालेले जिम्मेवार राजनीतितर्फको यात्रा थालेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरू मात्र होइन आम जनता पनि संसद् अवरुद्धको पक्षमा थिएनन् । लामो अवरुद्धले आम जनतामा राजनीतिप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा जन्मन पुगेको थियो । संसद् नचाहिनेहरूलाई चुनाव नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि घनीभूत भएको थियो । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ एमालेले दिन सकिरहेको थिएन । एमालेले एउटै विषयलाई अदालतमा पनि उठाइरहेको र संसद्मा पनि दोहोर्‍याइरहेको थियो । जसलाई आम जनताले मन पराइरहेका थिएनन् । सायद त्यसैको केही प्रतिकूल असर यसपालिको स्थानीय चुनावमा पर्न गयो । पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झर्न पुग्यो । आम जनताको मनोभाव बुझ्न नसक्नु एमालेको कमजोरी रह्यो । चुनावको नतिजा आएपछि बल्ल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घैंटौमा घाम लाग्न पुग्यो र संसद् खोल्ने निणर्यमा पुगे । चुनावको अघिसम्म परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारलाई जनसमर्थन छैन भनेर अध्यक्ष ओलीले भनिरहेका थिए । तर नतिजा ठीक उल्टो निस्क्यो । आम जनताले परमादेशको सरकारलाई समर्थन गर्दै लालमोहर लगाइदिएपछि ओली झस्कन पुगे र अहिले आएर संसद् खोल्ने निणर्यमा पुगे । एमालेलाई जनताले पहिलोबाट दोस्रोमा नझारेको भए अहिले पनि संसद् सुचारु हुन सक्दैन थियो । ठूलो पार्टीको धङधङी नहटेसम्म ओली टसको मस हुँदैन थिए । संसद् अवरुद्ध गरिरहने तर भत्ता भने खाइरहनेजस्ता अराजनीतिक गतिविधिप्रति जनता रुष्ट थिए ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७

सम्पादकलाई चिठी

बलात्कर सम्बन्धी कानुनी अडचन हटाऊ

- कान्तिपुर संवाददाता


सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले गरेको आठ वर्षअघिको यौन शोषण, सार्वजनिक हुँदा पनि विद्यमान कानुनले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको छ । बलात्कार भएको एक वर्षभित्र उजुरी नगरे फाइल नै दर्ता नगर्न कानुन छ रे ! सुन्दा अचम्म लाग्यो । ‘नेपालको कानुन, दैव जानून्’ भनेको ठीकै रहेछ । यदि दर्ता गर्न नमिल्ने कानुन छ भने, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो । जसरी हुन्छ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । यो त साह्रै अन्याय भयो । बलात्कार सम्बन्धी कानुनको उजुरी हदम्याद अब संशोधन गर्नुपर्छ ।
कडा कानुनी कारबाही हुने स्थिति बने मात्र बलात्कारीको मनोबल घट्छ । होइन भने बलात्कार रोकिँदैनन् । बलात्कारीहरू कतिपय कानुनको कामजोरीको फाइदा उठाउँदै उम्कने गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । सडकमा आवाज उठेपछि सरकारले खोजबिन–अनुसन्धान गरेजस्तो गर्छ तर पीडकलाई कडा कारबाही हुँदैन । त्यसकारण कानुनलाई बलियो बनाउन सबैतिरबाट दबाबको खाँचो छ । कानुन
बलियो नभएका कारण अपराधीको मनोबल बढ्ने गर्छ । बलात्कारपछि हत्याका घटना धेरै छन् । तर, निकै कम संख्यामा मात्र अपराधी पत्ता लागेको छ, सजाय भएको छ । घटनाको अनुसन्धान गरे पनि अपराधीसम्म कानुन पुग्न सकेको छैन । कतिपय घटनालाई त, प्रहरीले मिलापत्रको नाउँमा पीडकलाई छाडेका पनि छन् । केही वर्षअघि नेपालगन्जकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडकले सजाय पाउनुपर्छ भनेर नागरिक सडकमा आउँदा पनि, आन्दोलन देशव्यापी बन्दा पनि आजसम्म अपराधी खुल्लमखुला हिँडिरहेका छन् । समाचार नबनेका घटनाहरू पनि कति छन् कति । त्यसैले बलात्कारीलाई सजाय दिलाउन कानुनलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

दृष्टिकोण

अर्थतन्त्रको संरचना बदलौं

- अंगराज तिमिल्सिना

 

बिहारको मधुवनी चुनाव क्षेत्रबाट चारचोटि सांसद भएका हुकुमदेव नारायण यादवले भारतको लोकसभामा बजेटका प्राथमिकताबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको भाषण भाइरल बन्यो । उनको भनाइ थियो, ‘बडा–बडा अर्थशास्त्री आए । एक थिए हार्वर्डवाला । यी हार्वर्डवालाले देशलाई हानि (हार्वर्) गर्न सक्छन् । हिन्दुस्तानका लागि हिन्दुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिन्छ, अरुण जेट्ली (तत्कालीन) अर्थमन्त्रीजस्ता ।’
सरसर्ती हेर्दा हाँसोठट्टाजस्तो लाग्ने भए पनि हुकुमदेवका यी भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । भूमण्डलीकरणको यो युगमा कस्तो अर्थमन्त्री चाहिने हो ? देशभित्रको अवस्था धेरै बुझेको वा बाहिर अरू देशले के गरेका छन् भन्नेसमेत बुझेको ? अर्थशास्त्र पढेको ‘टेक्नोक्य्राट’ वा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भए जुन विषय पढेको भए पनि हुने ?
लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाब र भूमिका बुझ्न अनि आफूजस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन अर्थशास्त्रको ज्ञानका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अहिलेको सूचना र नयाँ प्रविधिको युगमा अत्यावश्यक पक्ष हो । किनकि विकास र समृद्धिलाई देशविशेषको अवस्था विगतका तुलनामा कस्तो भयो, छिमेकीहरू र अरू त्यस्तै देशहरूका तुलनामा कता छ भन्ने कुराले समेत मापन गर्छ । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकामा रनिल विक्रमेसिंगेलाई त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन । अर्थतन्त्र र आर्थिक संकट बुझेको, दाता र लगानीकर्तासँग राम्रो सम्बन्ध भएको र विगतमा देशलाई मन्दीबाट माथि उठाएको जस्ता राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का कारण श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट उनले माथि उठाउनेछन् भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, देशको समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्वका हिसाबले वर्तमान समस्याहरूको दोष कति अर्थमन्त्रीले लिने भन्ने बहस एकातिर छ भने, अर्कातिर कुनकुन पक्षमा गत वर्षको बजेट र अर्थमन्त्रीको नेतृत्व चुके भन्ने समीक्षा हुन पनि जरुरी छ । जस्तो कि, आर्थिक संकट चुलिएका बेला देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास न्यायोचित र सामयिक थियो त भन्ने प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
अहिले सरकार फेरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यति दोषी छ कि हामी त्यही पारम्परिक प्रक्रियामा दशकौंदेखि जकडिएका छौं । प्रभावकारी कार्यान्वयनको संरचनाबिना नै लोकप्रियताका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता प्रणालीगत समस्याका कारण विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने र सधैं पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परागत रोगले हाम्रो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया त जकडिएको छ नै, अर्कातिर वित्तीय अनुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार र बेरुजुको समस्याले हाम्रो सरकारी संरचना ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हरेक वर्षको बजेटमा बहस हुने गरे पनि बलिया कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशको औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमुखी बन्दै गएको अनि खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरामा समेत देश पराधीन बन्दै गएको देखिन्छ । यी समस्या हरेक वर्ष कम हुँदै जानेभन्दा बढ्दै गएका छन् ।
गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कमजोरीहरू कहाँ देखिए र तिनलाई निराकरण गर्न के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने गहन विश्लेषणबिना नै सधैं नयाँ बजेट बनाउन मात्र हतारो गर्ने पारम्परिक समस्या त छँदै छ, अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै पराधीन हुनबाट जोगाउन केही निर्मम निर्णय लिनुपर्नेमा हरेक पटक बजेट ल्याइँदा कुनै न कुनै रूपले सस्ता नारासाथ छरिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेर लोकप्रिय बन्ने चलन देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्नेबारे बहस हरेक वर्ष हुने गर्छ तर यथार्थमा साधारण खर्चको दायरा बढ्दै एवं पुँजीगत खर्चको दर र दायरा खुम्चिँदै गएको छ ।
विश्वमै द्रुततर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल देशहरूका बजेट हेर्दा, तिनले हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चको दायरा र खर्च दुइटै बढाउँदै लगेका छन् किनकि यसले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने गर्छ । छिमेकी भारतकै बजेटहरू हेर्दा, पुँजीगत खर्चको दायरा लगातार बढाइएको छ । भारतको यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा गत वर्षको भन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सिंगै बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ ।
श्रीलंका दक्षिण एसियाली मुलुक भएरै नेपालमा त्यहाँको संकटबारे ठूलो चर्चा भएको हो तर गत दुई वर्षमा अर्जेन्टिना, बेलिज, इक्वाडोर, सुरिनाम, लेबनान र जाम्बिया आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएर आफूलाई टाट (डिफल्ट) घोषणा गर्ने देशमा पर्छन् । ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने स्कोप ग्रुपका अनुसार बढ्दो बजारमूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता (रेजिलिएन्स) श्रीलंकाभन्दा धेरै फरक छैन । जस्तो कि, सबल अर्थतन्त्रको १० अंकमा श्रीलंकाको अंक ३.३ छ भने नेपालको ५.३ छ । भन्नुको अर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभावका हिसाबले दीर्घकालीन रूपले नेपाल र श्रीलंकाका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्Ù जस्तो कि— खाद्यान्न र इन्धनमा परनिर्भरता, विकास र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र सहायता लिनुपर्ने बाध्यता, न्यून मूल्य भएका चिया आदि वस्तुको निर्यात, वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको अर्थतन्त्र आदि । अहिले नै निर्मम निर्णय गरेर अर्थतन्त्रका धेरै कुरामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए र नेपालको शोधनान्तर घाटा आगामी महिना बढ्ने क्रम जारी नै रहे कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटामा जाने सम्भावना जिउँदै छ ।
समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या चार प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत नीतिगत समस्या जस्तो कि— माथि उल्लेख गरिएझैं बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयन आदिका समस्या । दोस्रो, अर्थनीतिको नेतृत्वमा अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने दीक्षा र दृष्टि (एक्स्पोजर) को कमी । तेस्रो, गत तीन वर्षमा कोरोना महामारीले ल्याएको नयाँ खालको चुनौती जसलाई अहिले ‘कोरोनोमिक्स’ शब्दले पनि सम्बोधन गरिन्छ । चौथो, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र चीनले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण विश्वको अर्थ–राजनीतिमा परेको प्रभाव ।
कोरोना भाइरसको संकटले विश्वभरि धनी र गरिबबीचको असमानतालाई मात्र बढाएन, सन् २०२१ मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढी विश्वको जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो । जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, दैवी प्रकोप, खाद्यान्न, स्वास्थ्य आदिमा ल्याएको संकट यथावत् थियो नै, रुस र युक्रेनको युद्ध एवं चीनको कोरोना–नीतिले विश्वभरि इन्धनको मूल्य लगायत समग्रमा मुद्रास्फीति बढाएको, आपूर्तिको शृंखला खलबलिएका कारण खाद्य संकट बढ्दै गएको र आयातमुखी देशहरूमा शोधनान्तर घाटा अगामी दिनमा अझै खराब हुने देखिन्छ, यद्यपि पर्यटन क्षेत्रमा विश्वभरि केही सुधार हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । स्मरणीय रहोस्, हालै भारतले आफ्नो देशको मागलाई ध्यानमा राखेर गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ ।
अल्पविकसित देशबाट विकासशीलको श्रेणीमा नेपालको स्तरोन्नतिका लागि अब करिब साढे चार वर्ष बाँकी छ । यही अवधिभित्र नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने सुविधालाई अरू क्षेत्रबाट कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने संक्रमणकालीन योजना प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्ट अनुसार, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कोटा, शुल्क र करमा पाएको सुविधा गुमाउनुपर्नाले गार्मेन्ट, कार्पेट, पोसाक र अन्य वस्तुको निर्यातमा असर परी नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ, जसले व्यापार र शोधनान्तर घाटालाई थप जटिल बनाउनेछ । यसै पनि नेपालले व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा ३५ प्रतिशतले बढेर १ अमेरिकी डलरको निर्यात बराबर करिब १३ डलरको आयात गर्ने गर्छ । युरोपेली समुदाय, चीन, बेलायत, टर्की र क्यानडामा हुने निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले समयमै बजारको विविधीकरण गरेर नेपालको उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे सोच्न जरुरी छ । यसका अलावा नेपालका नयाँ उत्पादनहरूको पहिचान र मापदण्ड (पेटेन्ट राइट) सुरक्षित गर्न जरुरी छ ।
आगामी बजेटका प्राथमिकताहरूबारे चर्चा गर्दा एकातिर अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबको संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थात् शोधनान्तर घाटालाई अझ तल खस्किन नदिने नीति जारी नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले परनिर्भरताबाट उकास्न अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । तत्काल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नसकिए, अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थायित्व र भविष्यप्रति लगानीकर्ता, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विश्वास खस्किने र यसले नेपालबाट पैसा बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने पैसा घट्दै जाने हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले सबल बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । ‘नेपालमै उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर बन्ने अत्यावश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुसारको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई तत्काल व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्यातमुखी उत्पादनलाई सहुलियत दिने, भारत र चीनलाई उनीहरूको देशमा निर्यात गर्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि छुट दिने, हरेक पालिकासँगको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादनहरूको बजारसम्म पहुँच बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्‍याउनेछन् ।
गत चार–पाँच वर्षका बजेटमा ७ प्रतिशतदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटान लगाइयो । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तर त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन नै, अर्कातिर ४–५ प्रतिशतमा हुने आर्थिक वृद्धिदरले अक्सर गरिब र धनीबीचमा खाडल बढाउने गर्दछ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कि, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउन जरुरी छ । उसै पनि नेपालमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र विप्रेषणलाई बढाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने लक्ष्य दुईतिरै धार भएको खुकुरीजस्तै हुन् । राजस्व वृद्धिलाई मात्रै अर्थमन्त्रीले सफलता ठान्ने हो भने यसले आयात, व्यापार र शोधनान्तर घाटा बढाउने गर्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र सधैं बाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहने गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका कारण देशलाई चाहिने जनशक्ति पलायन हुने गर्छ । स्वभावैले विप्रेषणले उपभोगको प्रवृत्तिमा वृद्धि ल्याउने र यसले आयात बढाउने गर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिका अलावा दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अत्यावश्यक छन् ।
बर्सेनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले नेपालको शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर केही विद्यार्थी नेपालमै रोक्नुपर्ने कुरा उठेका छन् । विकासका लागि गुणस्तरीय र सहज पहुँंच भएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक छन् तर बाहिर पढ्न जानेको संख्या बढ्नुमा नेपालभित्र बर्सेनि श्रमबजारमा आउने युवाका लागि प्रशस्त रोजगारीको अवस्था नहुनु पनि हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै गए अहिले भारत र चीनमा देखिएको प्रतिभा पलायन उल्टिने (रिभर्स ब्रेन ड्रेन) अवस्था नेपालमा पनि स्वतः आउँछ ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दबाबमा रहेको भारतमा अहिले गर्मी र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी रूपले भाउ बढ्दा बिजुलीको माग कैयौं गुणाले बढेको छ । दिल्लीमा मात्रै ७ हजार मेगावाटको माग छ । भारतमा बिजुलीको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ । दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले अब आफ्ना सबै दूतावास र महावाणिज्य दूतमार्फत नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र पर्यटन क्षेत्रका लागि केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सके पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ ।
हरेक चुनौतीले नयाँ मौका पनि बोकेर ल्याउँछ । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएका कारण कतै नेपाल श्रीलंका त बन्ने होइन भन्ने बहसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने मौका दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यही अवसरको सदुपयोग गरोस् ।
नोट ः यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

हदम्यादको हदभन्दा पर

- भास्कर गौतम

शताब्दिऔंदेखि बलात्कारविरुद्धको आवाजले विशेष किसिमको न्याय खोजिरहेको छ । न्याय पद्धतिले विशेष प्रमाण माग्दै, बलात्कार र यौन हिंसा झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यायमै धकेलिरहेको छ । त्यो पनि शताब्दिऔंदेखि, अनवरत । अन्यायपूर्ण थिति न सजिलै सच्चिन्छ न सच्याउने अवसर सधैं आउँछ । अझ यस्तो थिति भत्काउँदै नयाँ न्यायिक थिति बसाल्ने कार्य अपेक्षाकृत गाह्रो छ । न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सार्थक परिवर्तन असम्भवजस्तो देखिए रूपान्तरण अपरिहार्य छ । अहिले सडकमा पोखिएको आक्रोशले रूपान्तरणका सम्भावनालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । केवल आक्रोशलाई सशक्त आन्दोलनमा बदल्ने सोच, प्रतिबद्धता र न्यायका आयामहरूबारे घच्चीको विमर्शको खाँचो छ ।
आठ वर्षअघि केही व्यक्तिले मात्र चिनेकी एक बलात्कारपीडित युवतीलाई आज एकाएक धेरैले चिन्छन् । यस्तो अवस्था उनका लागि अनपेक्षित हो । उनी मोडल भएर चिनिन चाहन्थिन् । नियतिले उनलाई बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध न्याय खोजिरहेको व्यक्तिका रूपमा चिनायो । उनलाई आफूले भोगिरहेको नर्कबाट निस्कने क्षण जुराउन आठ वर्ष लाग्यो । अहिले उनको जीवनमा आएको क्षणले उनलाई धेरैले चिन्नुपर्ने भयो । उनको चिनारी अन्यायमा परेकी युवतीकै रूपमा सही, तर मूलतः न्यायको संघर्षलाई नयाँ मोड दिने प्रस्थानविन्दु हो । अपेक्षित साथ–सहयोग जुट्यो र न्याय हासिल गर्ने धैर्य उनमा बलशाली रहिरहे अवश्य उनको जीवनमा अर्थपूर्ण अध्याय थपिनेछ ।
गत बुधबार अधिकांशको ध्यान स्थानीय चुनावको नतिजातर्फ खिचिएका बेला एकाएक ती युवतीको विक्षिप्त अवस्थाले धेरैको ध्यान तान्यो । उनले टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत आफूले झेलेको बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका हृदयविदारक परिघटना खुलासा गरिन् । बलात्कार, ब्ल्याकमेल र यौन हिंसाका भोगाइ दुनियाँसामु राखेसँगै युवामा आक्रोश जाग्यो । तत्कालै जनआक्रोशले सडक तात्यो । बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्धको आन्दोलन जुरमुराउन थाल्यो । सदनबाट समेत उनीमाथि भएको अन्याय छानबिन गर्ने निर्देशन आयो । सरकार र राज्यका संयन्त्रहरू अब एक वा अर्को बहानामा उम्किहाल्ने स्थिति छैन ।
अन्याय भोगेको प्रत्येक व्यक्तिको माग प्रस्ट भएजस्तै उनको माग सीधा छ । उनलाई न्याय चाहियो । उनले तत्कालै न्याय पाउनुपर्ने समर्थनमा उठेको जनलहरको माग उत्तिकै प्रस्ट छ । बलात्कार भोगेको व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्‍यो । बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उजुरी गर्ने हदम्याद खारेज हुनुपर्‍यो । व्यक्तिको निजत्वमै प्रहार गर्ने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्यादको प्रावधान राख्नै भएन । छिटोछरितो अदालती प्रक्रियामार्फत न्याय सम्पादन हुनुपर्‍यो ।
हेर्दा सरल लाग्ने यी मागहरू पुरुषवादी संरचनाले मलजल गरेको ऐतिहासिक लैंगिक विभेद र ऐतिहासिक दण्डहीनताको भासमा थिचिएका छन् । सजिलै पूरा हुँदैनन् । त्यसैले हदम्यादको हदभन्दा पर धेरै पक्षबारे सडकको आक्रोश चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा सडक सेलाउँदै जान्छ र अन्यायको विद्यमान थिति बलियोसँग झाँगिन थाल्छ ।
हदम्यादको खारेजी न्यूनतम सर्त हो । हदम्याद खारेज हुँदैमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसाले गर्दा कोही पीडित नहुने न्यायिक थिति बनिहाल्दैन । त्यसका लागि कानुनी प्रावधानमा मात्र होइन न्यायिक क्षेत्रमै व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । कानुनमा अपेक्षित सुधार भइहाले पनि कानुन कार्यान्वयन नहुने र अन्याय भोगेकाले न्याय अनुभूति गर्न नपाउने सांस्कृतिक र संस्थागत व्यवधानहरू प्रशस्तै छन् ।
सबैभन्दा पहिला प्रहरीले काम गर्ने तौरतरिकामै सार्थक फेरबदल चाहिएको छ । हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा हदम्यादको कारण छानबिन नभएको होइन । शक्ति र सत्तामा जसको पहुँच थियो तिनले उपलब्ध प्रमाणहरू नष्ट गर्न प्रहरीलाई नै तत्काल परिचालन गरे । छानबिनको प्रक्रिया कमजोर र फितलो बनाए । प्रहरीले पनि त्यसै गर्‍यो । पीडितविरुद्धमा काम गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन प्रमाण मेटाए । प्रहरीको कुकर्म छर्लंग हुँदासमेत सम्पूर्ण प्रहरी संयन्त्र सत्ताधारीको बचाउमा सक्रिय रह्यो । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने प्रक्रियाविरुद्ध प्रहरी–प्रशासन उपयोगी बन्यो । निर्मलाका परिवारलाई न्याय दिलाउने संघर्षले सडक लामै समय तात्यो तर प्रहरी संयन्त्रमा सुधार ल्याउनेतर्फ आन्दोलन खासै लक्षित हुन सकेन । निर्मलाको परिवारले त न्याय पाएन–पाएन, त्यसपछि भएका कैयौं बलात्कारका घटनामा समेत प्रहरी उस्तै गैरजिम्मेवार देखियो ।
बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा हिजोका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रहरीले गर्ने छानबिनमाथि निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । सर्वविदितै छ, प्रहरी हाम्रो होइन सत्ताधारीको साथी हो । हो, अहिलेको घटनामा प्रहरीले काम गर्ने स्थितिमा तात्त्विक फरक छ । विगत आठ वर्षमा कतिपय प्रमाण एक वा अर्को किसिमले लोप भएका छन् । प्रहरीले अभियुक्तको बचाउमा वा सत्ताधारीको इसारामा बाँकी प्रमाण नष्ट गरिनहाल्ला । बलात्कार गरिएपछि निर्मलाको हत्या गरियो, त्यसैले केही भन्ने मौका उनलाई जुरेन । प्रहरीले प्रमाण मेटाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको पहिचान नै हुन सकेन । अहिले आरोपी मनोज पाण्डेको नाम किटानी भएको छ । छानबिनका लागि उनलाई गिरफ्तार
गरिएको छ । सोधखोजका लागि समातिनु आरोपीले सजाय पाउनु होइन, छानबिन सजिलो होस् र त्यो अवधिमा मूल अभियुक्त फरार नहोस् भन्ने हो । तर न्याय खोजिरहेकाहरूको चासो केही समयका लागि अभियुक्त समातियोस् भन्ने मात्र होइन, शक्तिस्वार्थबाट छानबिन प्रभावित नहोस् र अन्यायको थिति रोकियोस् भन्ने हो ।
प्रहरीले बलियो छानबिन गर्न नसके संसद्मा उठेको आवाज पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हदम्यादको खारेजीले मात्र पुग्दैन । लैंगिक संवेदनशीलता र समानताका पक्षमा सरकारले देखाउने सहानुभूति अपुग हुन्छ । सरकार र सदनका बोलीहरू पनि फगत आश्वासन देखिन्छन् । तर प्रहरीको विद्यमान संयन्त्रले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्छ भनेर विश्वस्त हुने आधारहरू खासै छैनन् ।
बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा न्याय सुनिश्चित गर्न प्रहरीमा आमूल सुधार अपरिहार्य छ । सर्वविदित छ, प्रहरी–प्रशासन राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारमा व्याप्त शासन चलाउन प्रहरी संयन्त्र परिचालित हुने गर्छ । प्रहरी निकायभित्र असंवेदनशील लैंगिक अभ्यास गहिरो छ । नाबालिग र लैंगिक विभेदविरुद्ध सार्थक काम गर्ने तौरतरिकामा फेरबदल ल्याउन महिला प्रहरीको संख्या बढाउने कार्य प्राथमिकतामा छैन । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा छानबिन गर्न विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरी नेतृत्वमा देखिँदैन । सदनको निर्देशनलगत्तै, ती युवतीले खुलासा गरेको घटनामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ । आरोपीलाई समेत कठघरामा ल्याएको छ । सडक तातिरहेकाले प्रहरीले राम्रै छानबिन गर्ने आस गर्न सकिन्छ, तर ढुक्क पर्न सकिन्न । यसै पनि प्रहरी सुधारको नाममा प्रहरी–प्रशासनमा जनताको कर र विदेशी सहायताको रकम जुन मात्रामा खर्च भएको छ, त्यसको एकएक हिसाब माग्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले सडकमा आक्रोशसँगै सजगताको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ ।
जबसम्म प्रहरी राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, भ्रष्टाचार, असंवेदनशील लैंगिक विभेदको प्रतीक बनिरहन्छ, तबसम्म प्रहरीले बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उच्च कोटिको छानबिन नगर्न सक्छ । त्यसैले बलात्कारविरुद्धको आन्दोलन प्रहरीमा आमूल सुधारतर्फ समेत लक्षित हुनुपर्छ । अन्यथा प्रहरीको सहयोगमा शक्तिशालीले उन्मुक्ति पाउने, उनीहरूका पक्षमा प्रमाण नष्ट हुने वा छानबिन प्रतिवेदन कमजोर हुने सिलसिला चलिरहनेछ । छानबिन कमजोर हुनासाथ अदालत पुग्नुभन्दा पहिला नै न्याय नपाउने स्थितिलाई प्रहरीले सुनिश्चित गर्छ । मुद्दा बीचमै तुहिने सम्भावना बलियो बन्छ ।
यसै पनि बलात्कारजस्तो अपराधले व्यक्तिको निजत्व र मनोवृत्तिका परिधिहरू भत्काएको हुन्छ । मानव अधिकारको भाषामा, बलात्कारले व्यक्तिको अस्मिता र शारीरिक निष्ठामाथि आक्रमण गर्छ । नारीवादी अभिव्यक्तिमा, यौनिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ । पुस्तौंपुस्तादेखि बलात्कारले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभावमार्फत मानिसको समग्र जीवनलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ । बलात्कार झेलेको व्यक्तिको लैंगिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सन्दर्भमै भयानक फेरबदल आउँछ । बलात्कार एक क्षणिक आपराधिक घटना मात्र होइन । बलात्कार वा यौन हिंसा झेलेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसो आफूमाथि भएको अपराधको भारीले थिचिन्छन् । समय गुज्रेपछि तीमध्ये थोरै आफूमाथि भएका अपराधका आयामहरू देख्न थाल्छन् । तीमध्ये पनि थोरैले मात्र अपराधविरुद्ध बोल्छन् । यस्तो अवस्थामा पुग्न ती युवतीलाई जस्तै वर्षौं लाग्न सक्छ । बोल्ने संयोग जुटाउन पनि अनेकौं अन्याय र मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्छ । त्यसैले बलात्कार झेलेका व्यक्तिको न्यायको खोज खुलासा भएपछि संघर्षको त्यस्तो आह्वानलाई तुहिन नदिने सार्वजनिक दायित्व बग्रेल्ती छन् । संरचनागत व्यवधानहरू धेरै छन् ।
सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो समग्र न्यायिक प्रक्रिया हो । आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी छानबिन, सामाजिक अपहेलना र न्यायिक केरकार विक्षिप्त अवस्थामा बाँचेका धेरै व्यक्तिले झेल्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा ती झेल्ने किसिमका पनि हुँदैनन् । यी प्रक्रियाहरू अन्याय झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने हेतुले बनेका छैनन् । न्याय पाउने प्रक्रियामा अन्याय भएको प्रमाणित गर्ने बोझ अन्याय भोगेका व्यक्तिहरूमै नै थोपरिएको छ । त्यसैले समग्र न्यायिक प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउने किसिमले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । अन्यथा बलात्कार र यौन हिंसा भोगेका व्यक्तिले बोल्ने हिम्मत जुटाइसकेपछि उनीहरू बीचमै हतोत्साहित हुने र त्यस्तो मुद्दा बीचमै तुहिने सिलसिला चलिरहन्छ । यो चक्र भत्काउनैपर्छ ।
अहिले नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले ‘दिज्जु नारीवाद’ सत्ताधारीजस्तै भयो भनिरहँदा एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन । हिजोका प्रयासहरूले केही क्षेत्रमा विशिष्ट कानुनी सुधार ल्याए भनिन्छ । तत्कालीन समयमा ती सुधारहरू ठूलै उपलब्धि मानिए । ती कानुनी सुधारका पक्षमा प्रशंसाका पुष्पगुच्छा बर्सिए । तर कतिपय कानुनी उपलब्धिहरूविरुद्ध सत्ताधारीहरू अर्कै किसिमले संगठित भइरहँदा धेरै नारीवादी आफैं सत्ताधारी भए । अधिकांश अवस्थामा प्रत्येक कानुनी उपलब्धि व्यवहारमा साकार हुन सकेका छैनन् । पुरुषप्रधान सांस्कृतिक चिन्तनबाट आउने अनेकौं व्यवधान बाधक बनेका छन् । यी व्यवधानहरू सबैभन्दा बढी गृह प्रशासन, कानुन प्रशासन र निजामतीका संयन्त्रबाट आउने गर्छन् । अहिलेका नारीवादीहरूले कानुनका निर्माता र कार्यान्वयनकर्तालाई गुहारिरहँदा सबैभन्दा सजग यस कुरामा हुन जरुरी छ— आन्दोलनभित्रका आशंकाहरूसँग खेलेर सरकारका संस्था र निजामतीका संयन्त्रले कानुनी सुधार गर्ने नाममा ‘संगी’ नारीवादीहरूलाई सत्ताधारी बनाउनेछन् । त्यसैले संगठित शक्तिको सञ्चय गर्न मूल शत्रुप्रति लक्षित हुन जरुरी छ ।
न्यायको प्रत्याभूति केवल राज्यको दायित्व हुन सक्दैन । अन्यायमा परेका सबैले यथाशीघ्र कानुनको ढोका ढकढक्याएर न्याय पाउन सक्नु नै ‘आदर्श समाज’ ठहर्दैन । यस्तो सोच न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अठोटका लागि धेरै दृष्टिले प्रत्युत्पादक छ । निकै साँघुरो पनि छ । सकेसम्म अपराध नै नहुने, प्रहरी र कोर्ट–कचहरी जानै नपर्ने अवस्था रच्ने सांस्कृतिक अभियानमा मात्र बलात्कार र यौन हिंसा नहुने कल्पना गर्न सकिन्छ ।
अहिलेका मागहरू प्रस्ट छन् तर सांस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउन पर्याप्त नहुन सक्छन् । कम्तीमा लैंगिक वा अरू बहानामा व्यक्तिहरू भिन्न भएकै कारण अपराध नहुने सुनिश्चितता होस् । अपराध भइहालेको खण्डमा निर्धक्कसँग प्रहरीलाई छानबिनका लागि गुहार्न सकियोस् । विगतमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटना भोगेका धेरै व्यक्तिले विक्षिप्त मनोदशाकै अवस्थामा समेत उजुरी दिन सक्ने सार्वजनिक संस्था निर्माण गर्न सकियोस् । छानबिन प्रक्रिया स्वतः अघि बढोस् । बलात्कार मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले छिटोछरितो न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामार्फत न्याय प्रत्याभूत गर्ने थिति बसोस् ।
यी मागहरू दण्डहीनता मौलाएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि सामान्य हैनन् । यहाँ सत्ताधारीको इसारामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीसँगै शक्तिशाली अभियुक्तका पक्षमा फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको संख्या धेरै छ । न्यायिक क्षेत्रमा शक्तिको चरम दुरुपयोग छ । विशिष्ट किसिमको सांस्कृतिक र राजनीतिक स्वार्थ सम्बन्धमा फसेको न्यायिक क्षेत्र आफैं आन्दोलनरत छ । आन्दोलनले यस क्षेत्रमा गर्न सक्ने व्यापक सुधारतर्फ समेत ध्यान दिँदै सार्थक हस्तक्षेपका अवसरहरू नपहिल्याए न्याय दुलर्भ छ । दण्डहीनता मौलाएको मुलुकमा यदि कुनै अभियुक्तसँग पैसा, पद र शक्ति छ भने उसले सजाय नपाउने सम्भावना उत्तिकै छ । कुनै अभियुक्तले सजाय पाइहाल्यो भने, न्यायिक सम्पादनका आधारभूत पक्षमा सुधार नहुने सम्भावन ज्युँका त्युँ छ । अहिलेको आन्दोलनले कम्तीमा लैंगिक विभेदका घटनाहरूमा मात्र सही, न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन खोज्नु अपरिहार्य छ ।
आशा गरौं, ती युवतीलाई न्याय पाएको अनुभूति छिट्टै हुनेछ । यस्तो हुन सके, उनको न्यायिक संघर्षले मैना सुनुवार, सीता राई, निर्मला पन्त, उर्मिला थारू र अन्य धेरै गुमनाम व्यक्तिको भन्दा फरक मानक
स्थापित गर्नेछ । अनि हालको संघर्ष नेपालको लैंगिक समानता र न्यायको संघर्षमा ऐतिहासिक कोसेढुंगा साबित हुनेछ, जसलाई आगामी पुस्ताले गर्वसाथ स्मरण गर्नेछ । के व्यापक सुधारतर्फ नलागी यस्तो उपलब्धि हासिल होला ?

दृष्टिकोण

बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार

- नारायणी देवकोटा

 

अमेरिकी समाजशास्त्री सिराइट मिल्सको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द सोसियलजिकल इम्याजिनेसन’ का केही सारमध्ये एउटा छ— ‘व्यक्तिको जीवन हेरे कुनै पनि समाजका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।’ एक युवतीले आफूले सोह्र वर्षको उमेरमा बलात्कारमा परेदेखि भोगेको आठ वर्ष लामो संघर्षको पीडा सामाजिक सञ्जालमा सुनाइरहँदा हामी धेरैले उनको पूरै अभिव्यक्ति एकै पटक हेर्न सकेनौं । किस्ताकिस्तामा हेरिएको भिडियोले कसरी समाजले मानिसलाई किस्ताकिस्तामा मारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पारेको छ । यो लेख तिनै युवतीले
अभिव्यक्त गरेको कथामा देखिएको नेपाली
समाजको अनुहार र उठिरहेका बहसहरूमाथिको छोटो समीक्षा हो ।

किशोरीहरूमाथि गिद्धेदृष्टि
‘सक्सेस पार्टी’ दिने बहानामा ती युवतीलाई लेमोनेडमा लठ्याउने औषधि मिसाएर पिउन दिई बलात्कार गरेको कुरालाई लिएर अहिले ‘अभिभावकको रोहबरमा मात्रै किशोरीहरूलाई घरबाहिर जान दिनुपर्ने’ जस्ता सवाल जोडतोडले उठाइएका छन् । यी सवाल उठाउँदै गर्दा उठाउनैपर्ने थप दुइटा सवाल छायामा परिरहेका छन् । पहिलो, ‘अभिभावकको रोहबर’ भन्दै गर्दा त्यसकै आधारमा महिलाको ‘मोबिलिटी’ लाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त गर्दै छैनौं ? घरबाहिर छोरीहरू असुरक्षित भए, अब छोरीहरूलाई अभिभावकको नियन्त्रणमा राखौं भनिरहेका त छैनौं ?
यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक प्रतीकका रूपमा छोराको व्रतबन्धसँगै छोरीको गुन्युचोली गर्ने फेसन बढिरहेको छ । अर्को, वर्तमानमा चर्चामा रहेका कला क्षेत्रका दुई किशोरीमाथि काम गर्ने क्रममा भएका बलात्कारका घटना जोडतोडले उठिरहँदा बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, नेपाल प्रहरीसँग भएकै तथ्यांक केलाउँदा बालिका र किशोरीहरूमाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको त्रास चिनेजानेकै र आफन्तबाटै बढी छ । अर्थात्, किशोरीहरू न घरमा, न विद्यालयमा, न कार्यक्षेत्रमै सुरक्षित छन् । के उनीहरूले अब घर, विद्यालय वा कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्ने वा महिला सहयोगी लिएर जानुपर्ने वा शरीरमा सीसी क्यामेरा फिट गरेर हिँड्नुपर्ने हो ? वा, कोही समस्यामा परे उजुरी गर्ने ठाउँ र सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ? आफ्नो कुरा कसैले सुनिदिन्छ भन्ने मात्रै थाहा भए र त्यसपछिका प्रक्रिया आफैं अगाडि बढ्ने हो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको रोहबरको सवाल खासै आवश्यक विषय होइन ।

कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा
बलात्कारमा परेकी युवती सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी र त्यही सिलसिलामा बलात्कारमा परेको कुरालाई लिएर सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू बन्द गरिनुपर्ने सवाल पनि समाजको एउटा पक्षबाट उठिरहेको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता, सुन्दरताको परिभाषा, पुँजीवादी विश्वव्यवस्था, पुँजीवादी पितृसत्ता, ‘फेटिसिजम’ वा मानव जीवनको वस्तुकरणका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि अहिलेको एउटा सत्य के हो भने, मोडलिङ पनि एउटा पेसा हो । अनि, सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने सबै बलात्कृत पनि हुँदैनन् र त्यसका आयोजक सबै बलात्कारी पनि हुँदैनन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा बलात्कार भएको भन्दै सौन्दर्य प्रतियोगिता बन्द गराउनुपर्ने तर्क तर्क वा कुतर्क गर्नका लागि मात्रै हो, अर्थात् बुद्धिविलास मात्रै हो । यदि बुद्धिविलास होइन, साँच्चिकै सवाल हो भने, समाजको हर क्षेत्र बन्द गर्नेतर्फ हामी जाँदैनौं र ? बलात्कार कुनै क्षेत्रमा हुने, कुनै क्षेत्रमा नहुने भन्ने त हुँदैन ।
असहयोगी–रमिते समाज र सरकारी निकाय
युवतीले ‘म पीडामा परें, सहयोग गर्नुस्’ भनेर याचना गर्दा पीडकका श्रीमती, प्रेमिका र आफू पीडितको सहयोगमा हुनेछौं भन्ने विज्ञापनमा अभिनय गर्ने नायिकाबाट असहयोग भएको चर्चा गरेकी छन् । उक्त असहयोगका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै बहस भइसकेको छ । अर्को कुरा, तथाकथित प्रेमीले कलेजमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्दा पनि साथीहरू रमिते बनेको सन्दर्भले नेपाली समाजमा मौलाउँदो रमितेपनलाई उजागर गर्छ । त्यस्तै, कलेजजस्तो, युवाहरूले भरिएको क्षेत्रमा एउटा युवकले धकेल्नाले भर्‍याङबाट गुल्टिरहेकी आफूलाई सहयोग नगरी युवाहरू मुकदर्शक बनिरहेको उनको अनुभवले, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ देखिन बोल्नुबाहेक, परिआउँदा स्वतःस्फूर्त सहयोग गर्ने पुस्ता अझै तयार भइसकेको छैन भन्ने निकै तीतो सत्यतर्फ संकेत गर्छ ।

व्यक्ति जिम्मेवार हो कि राज्य ?
ती पीडित युवतीले उक्त घटनाका सन्दर्भमा गुहार मागेकी एक कलाकारलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिरहिएको छ । जबकि उनी न बलात्कारी हुन् न त बलात्कारीको मतियार नै । उक्त अभिव्यक्तिमा अरू कैयौं पुरुषका कुरा छन्— आरोपित मनोज पाण्डे, उनले यौन सम्बन्ध राख्न लगाएका उनका साथीहरू, युवतीका तथाकथित प्रेमी जसलाई उनले विश्वास गरेर आफ्ना पीडा सुनाउँछिन् तर उसैले ‘म पनि बलात्कार गर्छु’ भन्दै जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्ने अर्थात् बलात्कार गर्ने गर्‍यो । युवतीका यी अभिव्यक्तिहरूका आधारमा भन्दा, ती पुरुषहरू अपराधी हुन् । तर, समाज ती पुरुषहरूका विषयमा भन्दा फोनमा राम्ररी रेस्पोन्स नगरेकी अर्की युवतीमाथि खनिएको छ ।
समाजमा व्यक्ति कत्तिको जिम्मेवार हुने वा नहुने भन्ने सवालमा नैतिकता जोडिएको हुन्छ । आफ्नो
पद वा काम जोगाउने रहर वा बाध्यताले धेरै मानिसले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीबाहेकमा चासो नराख्न पनि सक्छन् । यसै पनि कुनै पनि मानिस सबैका लागि सहयोग गरिदिन र बोलिदिनका लागि मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन पनि सक्छ । आफूलाई पर्दा सहयोग नगरिदिने मानिसलाई गाली गर्ने वा उसप्रति गुनासो गर्ने हक सबैलाई हुन्छ ।
बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, जोकसैले आफू हिंसामा पर्दा गएर उजुरी गर्ने सुरक्षित ठाउँ र त्यसप्रति विश्वास हुनुपर्छ । कोही किशोर–किशोरी हिंसामा पर्दा सीधै प्रहरीकहाँ नगएर कुनै व्यक्तिलाई गुहार्नुपर्ने, उक्त व्यक्ति जिम्मेवार बनिदिनुपर्ने भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको अक्षमता र राज्य संयन्त्रप्रतिको बढ्दो अविश्वास होइन ? यो अविश्वासको जग आफू बलात्कारमा परेको भनी उजुरी दिएका युवतीहरूले बयान फेर्न बाध्य पार्ने र अनि त्यही फेरिएको बयानका आधारमा न्याय दिने प्रणालीमा आधारित होइन ? सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ट्रोल गरिरहँदा हामी राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने र राज्य प्रणालीप्रति मानिसमा विश्वास कायम राख्ने कुराबाट पन्छिँदै त छैनौं ?

इज्जतको त्रास
ती युवतीलाई बलात्कार गरेको ‘मर्द’ ले उनलाई नाङ्गो पारेर फोटो र भिडियो खिच्छ अनि ‘नांगो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक भए तिम्रो इज्ज्त जान्छ, मैले भनेको नमाने तिम्रो नाङ्गो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भनेर धम्की दिएर बलात्कार मात्रै गर्दैन, अरूलाई पनि बलात्कार गर्न उक्साउँछ । समाजमा आफ्नो इज्जत जाने डरले उनी चुपचाप छ–छ महिनासम्म अपराधीले भनेको मान्न बाध्य हुन्छिन् । जबजब उनी हिम्मत गरेर प्रहरीमा जान चाहन्छिन्, तबतब उनको तथाकथित प्रेमी भन्छ, ‘प्रहरीमा भनेर के हुन्छ ? बरु तिम्रै इज्जत जान्छ ।’ इज्जतको यो त्रास यौन हिंसामा परेका अधिकांश किशोरी र महिलालाई देखाइन्छ । तर, त्यस्तो इज्जतले हिंसापीडितको पीडामा
मल्हम लगाएको छ त ? उत्तर त छैन आउँछ । बलात्कारीको इज्जत नजाने, बलात्कारपीडितको चाहिँ जाने भनेर छोरीहरूलाई तर्साउन बन्द गर्ने बेला भइसकेन ?

बलात्कारविरुद्धको वर्तमान कानुनका सीमा
किशोरावस्थामा बलात्कारमा परेकाहरू बलात्कारविरुद्धको कानुनी हदम्यादका कारण कस्तो ट्रमाबाट गुज्रँदा रहेछन् भनी जान्न ती युवतीले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई एउटा केसका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले हदम्यादको कानुनले दिएका पीडा सम्बन्धी बहसहरूलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । तर, नेपाली महिला आन्दोलनमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद हुनु हुँदैन भन्दै धेरै आन्दोलन र पैरवीका प्रयास भएका थिए । बलात्कारका घटनामा ३५ दिनको हदम्याद बढाएर छ महिना (अहिले वर्षदिन) बनाउँदा भएको फोहोरी राजनीतिलाई शान्ति सम्झौताको मखमली रुमालले छोपेको कुरा आन्दोलनमा रहेका धेरैको विस्मृतिमा पुगेको छैन ।
अहिले आन्दोलनरत पक्षबाट सडकमा नारा चर्किए पनि बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद अन्त्य गर्ने कानुन बन्न शान्ति सम्झौताका पक्षहरू नै बाधक हुनेछन् । त्यसैले त राजनीतिक दलहरूका महिला संस्था एउटा विज्ञप्तिधरि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । हदम्यादको कानुनी तगारो खुलोस्, धेरै पीडितको अपेक्षा छ । उक्त तगारो खुल्यो भने अहिले समाजमा बडो आदर्शवादी बनेर हिँडिरहेका धेरैको आदर्शको मुखुन्डो पक्कै उत्रनेछ ।

Page 8
Page 9
Page 10
विदेश

युक्रेनले डोन्बासमा युद्धविराम नगर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

किभ (एजेन्सी)– युक्रेनले डोन्बास क्षेत्रमा युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेको छ । रुसले पछिल्ला दिनमा पूर्वी क्षेत्र डोन्बासमा आक्रमण तीव्र पारिरहेको भए पनि युक्रेनले युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेको हो । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले किभले मस्कोसँग कुनै सम्झौता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । रुसले युक्रेनको बन्दरगाह सहर मरिउपोलमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि डोन्बासका दुई क्षेत्रमध्ये लुहान्स्कमा आक्रमण बढाएको हो । 

विदेश

१४ देशमा फैलियो मंकीपक्स

- कान्तिपुर संवाददाता

एजेन्सीहरू (जेनेभा) - कोरोना भाइरसको महामारीबाट छुटकारा पाउँदै गरेको विश्वलाई फेरि अर्को भाइरसले पिरोल्न थालेको छ । केही दिनयता विभिन्न देशमा ‘मंकीपक्स’ भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै विश्व समुदायमा चिन्ता बढेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार आइतबारसम्म १४ देशमा यसको संक्रमण देखिइसकेको जनाएको छ । ८० भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको र शंकास्पद ५० बारे अनुसन्धान भइरहेको संगठनले जनाएको छ ।
आइतबार साँझसम्म अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, इजरायल र कतिपय युरोपेली देशमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको संगठनले जनाएको छ । संक्रमण पुष्टि भएका १० युरोपेली देशमा यूके, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, इटाली र स्वीडेन हुन् ।
‘मंकीपक्स’ मध्ये तथा पश्चिम अफ्रिकामा सामान्य भए पनि अफ्रिकाबाहिर भने खासै देखिएको थिएन । डब्लूएचओले अन्य धेरैमा संक्रमण भएको हुन सक्ने जनाएको छ । यो भाइरसका मध्य अफ्रिकी र पश्चिम अफ्रिकी गरी दुई
भेरिएन्ट हुन्छन् ।
बिफर रोग लाग्ने प्रजातिको भाइरसबाटै मंकीपक्सको संक्रमण हुने गर्छ । मंकीपक्सले कमैलाई मात्र गम्भीर बिरामी बनाउने बताइएको छ । संक्रमण भएको खण्डमा ज्वरो आउने, जीउ सुन्निने र ढाड, टाउको र मांसपेशी दुख्ने गर्छ । संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा बिमिराहरू देखा पर्न थाल्छन् र शरीरका अन्य भागमा फैलिन्छ ।
खासगरी हात र गोडाका पैतालामा बिमिराहरू बढी देखिन्छ । केही दिन निकै चिलाउने वा दुख्ने भए पनि बिमिराहरू बिस्तारै हराउँछन् । तर बिमिरा आएका ठाउँमा दाग भने रहिरहन सक्छ । यसको संक्रमण भएका दसमध्ये एक जनाको ज्यान जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । पश्चिम अफ्रिकामा मंकीपक्सका कारण मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । हालसम्म मंकीपक्स भाइरस थोरै संख्यामा मात्र पुष्टि भएको छ । यो भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सहज रूपमा भने सर्दैन, जसका कारण मंकीपक्स कोरोना जस्तो आम रूपमा फैलने सम्भावना देखिन्न । तर पछिल्लो समय यो भाइरस असामान्य रूपमा देखा परेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकसमेत अचम्ममा परेका छन् ।
खासगरी जंगली जनावरमा हुने मंकीपक्स भाइरस बाँदरभन्दा बढी मुसामा हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । डब्लूएचओका अनुसार मंकीपक्स भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा घाउ, हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुकलगायतका तरल पदार्थका माध्यमबाट फैलिन्छ । त्यस्तो तरल पदार्थ श्वासनली, आँखा, मुख वा नाकबाट छिर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, संक्रमित जनावरहरू जस्तै बाँदर वा मुसाको सम्पर्कबाट पनि यो भाइरस सर्न सक्छ । संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि सर्न सक्ने जनाइएको छ ।
यो भाइरसलाई यौन रोगका रूपमा हेरिएको छैन । तर यौन क्रियाकलाप गर्दा यो सर्न सक्छ । पछिल्लो समय देखिएका अधिकांश संक्रमण यौन सम्पर्कको समयमा सरेको ठानिएको छ । जसका कारण धेरैजसो संक्रमितका यौनांगनजिक डाबरहरू देखिएका छन् । संक्रमण नियन्त्रण गरेर यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । यसको कुनै खोप नभए पनि बिफरको खोप ८५ प्रतिशत प्रभावकारी हुने डब्लूएचओले जनाएको छ ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मोडालिटी तय गरी निर्माण सुरु गर्ने विषय बजेटमा राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । बुढीगण्डकीमा यसै वर्ष निर्माणको ठेक्का लगाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना, सेती नदी (एसआर–६), सुनकोसी–३, अरुण–४ र दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने विषय पनि वार्षिक बजेटमा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि वार्षिक नीतिक तथा कार्यक्रममा अटाउनेछ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६१ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १ सय ६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला, सय मेगावाटको तामाकोसी–५, ७०.३० मेगावाटको सिम्बुआ र ७७.५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको छ । त्यसैगरी २ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न लागिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । हाल ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच पुगेकामा आगामी २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५ हजार ८ सय ४३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्युत् चुहावट १४.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने पनि सरकारको नीति छ । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा १ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने योजना बजेटमा पर्नेछ ।
प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राखिनेछ । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन यसैवर्ष निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । नदी बेसिनमा आधारित ४ सय केभी क्षमताका कर्णाली, भेरी, र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने विषयलाई पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । त्यसैगरी बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने विषय बजेटमा अटाउनेछन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र तराई तथा भित्री मधेसका २५ जिल्लामा ४ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय वटा डिप ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । झापामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टर र सर्लाही तथा रौतहटको २० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, महाकाली जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हुनेछ । प्रगन्ना तथा बडकापथ, कुन्दुरटार–पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका, एकीकृत ऊर्जालगायतका सिँचाइ आयोजनाबाट मात्र ३ हजार ६ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।
वर्षैभर सिँचाइ सुविधाका लागि नदी पथान्तरण आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्, जसमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ, मोरङ र झापाका लागि तमोर–चिसाङ र कपिलवस्तुका लागि नौमुरे/राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बजेटका उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम कागजमै सीमित

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तीन महिनाभित्र योजना निर्माण गरी क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यक्रम सबै अलपत्र परेका छन् । आयातनिर्यातको खाडल बर्सेनि बढ्न थालेपछि रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, अनुदान दिने, सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि स्वदेशमै खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । बजेटमा यी सबै कार्यक्रम घोषणा भए पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।
अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दै गएको व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सम्भव र आवश्यक कामसमेत अघि बढाउन तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उनको भनाइ थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिनाको तुलनामा यो घाटा साढे २८ प्रतिशत बढी रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर सरकारसँग घाटा कम गर्ने कुनै स्पष्ट नीति छैन । ‘बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्ता नीति/योजना बनेका छैनन् । मुद्रा सञ्चिति घटेपछि असारसम्मका लागि केही वस्तुको आयात बन्देज गरिए पनि अरू प्रभावकारी देखिँदैन,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘सरकारले योजना कागजमै सीमित गरेको छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’
व्यापार घाटा घटाउनकै लागि गुणस्तरीय उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड नदिई सम्भव नहुने मल्लले बताए । यसका लागि कृषि, पयर्टन, जलविद्युत्सँगै आईटी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका थिए । सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको शर्माले दाबी गरे पनि युवाले नपाएको मल्लको भनाइ छ । निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उनको घोषणा थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमै मात्रै थन्किएका छन् ।
पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयकै कानुन सहसचिव पराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उपसचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको कार्यदलले लगानी, प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेजसम्मको निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यदलले ७ सार्वजनिक संस्थान/उद्योगमा लगानी एवं प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेज गर्नुपर्नेसम्मका निष्कर्ष तथा सुझाव दिइसकेको छ ।
घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गर्न सकिने र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रबाट लगानी, प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिनेसहितको प्रतिवदेन तयार भएको छ । तर सबै विषय प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाग्मतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि हामीले पटकपटक कुरा उठाएका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा राखियो । तर काम केही भएन,’ उनले भने, ‘बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय छ । तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिडका कारण सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए ।


स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन दिइने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेको अवस्थामा उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु भन्सार तिरेर ल्याउँदा सस्तो भइरहेको उनले जनाए । त्यसले उद्योगहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन । स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र विश्वबजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गरिने घोषणा भए पनि तिनले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।
नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिने भनिए पनि सकिएको छैन । हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सघाउन तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण पनि भएको छैन । कैलालीको हरैयनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।
बजेटमा आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छन् । तर पछिल्लो समय हरेक वस्तुको भाउ बढेको छ । खाद्यवस्तुको आयात पनि बर्सेनि बढेको बढ्यै छ । बजारमूल्य वस्तुको माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न अनुदान एवं सहुलियत दिनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘बजार हस्तक्षेपका नाममा चाडबाडमा सहुलियत पसलबाहेक केही हुँदैन । बाहिर र सुपथ पसलको मूल्यमा भिन्नता पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहुलियत दिन र बजार हस्तक्षेप गर्न मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारले उद्योगबाट सीधै किनेर संस्थानमार्फत बिक्री गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ त्यो परिपाटी बसिदिएन ।’ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिने विषय बजेटमा परे पनि निर्माण थालिएको छैन । नेपाल आयल निगमले लोथरमा भण्डारण बनाउन चासो दिए पनि ग्यास बोटलिङका विषयमा चासो दिएको छैन । चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगका व्यापार विस्तार घोषणा पनि भएको थियो । यद्यपि यी सुविधा प्राप्त गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


कस्ता थिए कार्यक्रम ?
-व्यापार घाटा घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना बनाउने
-वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई
बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा
-सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकका पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री
स्वदेशमै उत्पादन गरिने
-स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना
-निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधि प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनबाट रुग्ण तथा बन्द उद्योग पुनरूत्थान
-नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरू गर्न पहुँचमार्ग निर्माण
र मेसिनरी जडान
-सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना
-विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन
-काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण
-कैलालीको हरैयनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा
बन्दरगाह निर्माण
-आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण
-संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना
-पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना
-चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार

 

अर्थ वाणिज्य

फेरि सर्‍यो लाइसेन्स आवेदन खोल्ने मिति

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नयाँ सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुल्नेबारे फेरि अन्योल भएको छ । पुरानो लाइसेन्स वैशाख मसान्तभित्र वितरण सकेर जेठ पहिलो साताबाट नयाँ आवेदन खोल्ने दाबी गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले समय फेरि जेठ दोस्रो साता पुर्‍याएको छ । तर विभागले भनेझैं फेरि तोकिएको समयमा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्ने अवस्था छैन ।
पटकपटक लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन खोल्ने विषयमा विभागले मिति ढाँट्दै आएको छ । पुरानो लाइसेन्स वितरण गरी नसकिएकाले नयाँका लागि अनलाइन आवेदन खोलिएको छैन । चैतदेखि अनलाइन आवेदन बन्द हुँदा नयाँ सेवाग्राही अवसरबाट वञ्चित छन् । विभागले सुरुमा जेठ १ बाट नयाँ आवेदन खोल्ने जनाएको थियो । पछि फेरि निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै जेठ ४ मा पुर्‍यायो । अहिले जेठ १५ भित्र अनलाइन आवेदन खोल्ने विभागको दाबी छ । जेठ पहिलो साता भनिए पनि प्राविधिक समस्याले गर्दा त्यो समयमा हुन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।
‘आवेदन दिने विषयलाई पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा मिलाउँदा समस्या भएको हो । प्राविधिकहरू यसैलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अब भने जेठ १५ भन्दा पछि नपुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ केही जनशक्ति निर्वाचनमा खटिँदा काम प्रभावित बन्न पुगेको उनको दाबी छ । ‘भनेको समयभन्दा केही दिन ढिला भएकै हो,’ उनले भने, ‘आवेदन खोल्नेबारे ९० प्रतिशत तयारी सकिएको छ, अब धेरै समय लाग्दैन ।’ पहिला सबै पुराना लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएपछि मात्र नयाँ आवेदन खोल्ने जनाएको विभाग अहिले पुराना लाइसेन्सको प्रिन्ट नसक्दै नयाँ खोल्ने तयारीमा लागेको छ । ‘अब बढीमा डेढ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ, यो काम पनि जेठ मसान्तभित्र सकिन्छ,’ पनेरुले भने, ‘त्यसअघि नै नयाँ आवेदन खुलाउँछौं ।’ पुरानो बक्यौता लाइसेन्स वितरणले नयाँ आवेदन खोल्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । तर यसअघि विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले पुरानो लाइसेन्स सबै वितरण गरेर मात्र नयाँ आवेदन खोल्ने दाबी गरेका थिए । उक्त काम जेठ नलाग्दै सकिसक्ने उनले बताएका थिए । तर उनले भने जस्तो अहिलेसम्म न पुराना लाइसेन्स नै वितरण भइसके, न नयाँका लागि आवेदन नै खुल्न सके ।
विभागका अनुसार अहिलेसम्म सन् २०२१ डिसेम्बरसम्मको मात्र लाइसेन्स वितरण भएको छ । आवेदन दिएर बसेकालाई सन् २०२४ सम्मको मिति दिइएको छ । अहिले उनीहरू पालो पर्खिएर बसेका छन् । लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएकाहरू वर्षौंदेखि राजस्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँड्न बाध्यता छन् । ‘प्रतिदिन ४५ सयदेखि ६ हजार कार्ड प्रिन्ट भइरहेको छ । यो काम बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्म भइरहेको छ,’ पनेरुले भने, ‘नवीकरण गर्ने पनि धेरै भए, एउटा मात्र मेसिन छ । यसको क्षमता प्रतिदिन ६ हजारसम्म मात्र प्रिन्ट गर्ने हो, त्यसैले पनि ढिलाइ भएको हो ।’
लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ललितपुरको एकान्तकुना र काठमाडौंको ठूलोभर्‍याङ कार्यालयको बढी छ । ‘प्रिन्ट भएर पनि पठाउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘बीचमा कुनै समस्या नआए तोकिएकै समयमा लाइसेन्सको काम सकिन्छ ।’ २०७८ पुस १३ मा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट थाल्दासम्म ५ लाख ५० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सन् २०२४ नोभेम्बरसम्म समय तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको दाबी विभागको छ । अब लाइसेन्सका लागि पहिले जस्तो लामो समय पर्खिनु नपर्ने विभागले दाबी गरिरहेको छ । तर पनि सुस्त काम गराइले सेवाग्राही मारमा छन् । क्यूआर कोडसहितको नयाँ लाइसेन्स एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट
लाइसेन्स पाउनेछन् ।

 

Page 12
अर्थ वाणिज्य

‘सरकार फेरिए पनि विकासका लागि आर्थिक एजेन्डामा एकत्व’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - फेरबदल भइरहने राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारले आआफ्नै एजेन्डा र प्राथमिकतामा मात्रै काम गर्ने चरित्रका कारण दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले राखेका छन् । सरकार फेरबदल भए पनि विकास र अर्थतन्त्रका एजेन्डामा एकत्व कायम हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ को लोकार्पण समारोह तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्श कार्यक्रमका वक्ताहरूले दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि संरचनात्मक प्रणाली तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विकास र समृद्धिबारे हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न नसकेको समेत बताए । ‘अहिलेका राजनीतिक दल र नेतालाई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने थाहा छ । तर चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने ज्ञान शून्य छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा जानेलाई प्रत्येक वर्ष के गर्छु, दायित्व के आइपर्छ, स्रोत के हुन्छ जस्ता विषयको पूर्वतयारी गरिएन भने अवस्था फेरि पनि अहिलेको जस्तै रहन्छ ।’
कांग्रेसले दीर्घकालीन विकास नीतिका रूपमा ‘प्रोजेक्ट गभर्नेन्स’ निर्माण गरिरहेको पनि थापाले बताए । विकास एजेन्डामा समान धारणा र प्राथमिकता निर्धारणमा एकत्व कायम गर्न प्रोजेक्ट गभर्नेन्स आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले काम गर्न सधैं सहज वातावरण खोज्ने नभई प्रतिकूलतामा पनि नतिजामुखी काम गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारमा बस्दै गर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्छ । केही गर्छु भने पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्रोतको सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भनेर कर्मचारीलाई दोष दिनु बेकार हो । रिस्क लिने भनेको र राजनीतिज्ञहरूले हो । नियुक्त भएकै दिन मन्त्रीले सचिवहरूलाई बोलाएर मैले यी–यी काम गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि थापाले बताए । ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक भनेर बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘धागो तथा कपडा उद्योग, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, जडीबुटी, वन पैदावार, औषधि, हस्तकलाका सामग्रीलगायत क्षेत्रगत रूपमा पहिचान गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।’
अघिल्लो सरकारले दुई तिहाइको सहज अवसरका बाबजुद पनि सन्तोषप्रद काम गर्न नसक्नुमा विकासबारे धारणा नै बन्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘असाधारण अवसर पाएर पनि अघिल्लो सरकारले औसत काम गर्न सकेन । सुरुको वर्ष केही काम भए पनि दोस्रो वर्षबाट अस्थिरता सुरु भयो र तेस्रो वर्ष सबै क्षेत्रमा सरकारबाट धावा बोल्ने मात्रै काम भयो,’ वाग्लेले भने । पछिल्लो समय विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि मर्दै गएको उनको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य उषा झाले पनि विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र सोही नीतिअनुसार काम गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सरकार त छोटो अवधिका लागि होलान् । तर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका लागि सोच्ने हो भने दिगो विकास हुन सक्दैन,’ झाले भनिन्, ‘विकास योजना पाँच वर्षका लागि मात्रै किन ? त्योभन्दा लामो समयका लागि पनि हेरिनुपर्‍यो ।’ बनेका राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, शिक्षा क्षेत्र बिग्रँदै जानु र विकास एजेन्डामा समावेशिताका कुरा नपर्नु अहिलेको समस्या रहेको झाको भनाइ छ । ‘देशलाई बर्बाद गर्न शिक्षालाई प्यारालाइज्ड गरिदिए हुन्छ । जुन बाटोमा हामी अहिले गइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशिताका कुरा पनि विकास एजेन्डाका रूपमा आउनुपर्छ । राम्रो नीति बनाएर कागजमा मात्रै
रह्यो, व्यवहारमा गएनौं ।’

अर्थ वाणिज्य

'निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिनेबारे सरकारले मनसाय बनाइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । यसले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने र उपभोक्ताले समेत सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने उनको भनाइ छ ।
सन् २०२० मेमा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा पेट्रोलमा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा पनि नेपाल आयल निगम घाटामै छ । भारतलाई २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहभागी गराउन सके त्यो दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन सक्ने मन्त्री बडू बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक’ कार्यक्रममा उनले सरकार विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकार अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन नीतिमा जानुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन लागेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ, हामी त्यसरी पनि सोचिराखेका छौं । एउटा अथोरिटी बनाइदिने र उसले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका पनि आपूर्तिकर्ता आउँछन् । यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । दीर्घकालीन समाधान यो पो हो कि ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको टोलीले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’ निष्क्रिय अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने उनी बताउँछन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उपत्यका एवं तराईका जिल्लामा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सम्भव भएसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको हुँदा यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या भइरहँदा नेपालमा समेत खाद्यान्न संकट नआउला भन्न नसकिने बताएको छ । सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा खर्चिए पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ । तसर्थ कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रेको नभई थप सतर्क र सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भने रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । गत पुससम्म कोभिडको संकटमा परेका क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहुलियत दिइएको र त्यसपछि भने नीतिगत रूपमा कडाइ थालिएको उनले जनाए । त्यसैको प्रभावअनुरूप आयातको वृद्धिदर पुसपछि क्रमशः घट्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्र दिगो हुनुपर्‍यो, स्थायित्व रहनुपर्‍यो भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘उपभोग गर्नेले उपभोग गर्न पाउँछन्, व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर संकट आउनु केही अगाडि नै सजग बनौं भन्ने हामी चाहन्छौं ।’
अर्थतन्त्रको सुधारमा आम सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीदेखि सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यापार घाटामा सुधार नभएसम्म तरलताको अभाव रहिरहने उनले बताए । ‘देशभित्र लगाएको पैसा जहाँ भए पनि सिस्टममा आइहाल्छ, हामीले ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जब ठूलो रकम आयातमार्फत अर्को बाटोबाट सीमा कटाइन्छ, त्यो यहाँ खोजेर पाइँदैन । त्यसपछि भने समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

सिद्धार्थ बैंकलाई बेस्ट अपरेसन्स अवार्ड

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंक बेस्ट अपरेसन्स बैंक इन साउथ एसिया २०२१ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । विश्व बैंक समूहको सदस्य इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी)द्वारा आयोजित १०औं ग्लोबल ट्रेड अवार्डमा बैंकले उक्त उपाधि जितेको हो । उक्त अवार्ड शुक्रबार आईएफसीका तर्फबाट बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेललाई हस्तान्तरण गरे । आईएफसीको ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० साझेदार बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक विभिन्न विधामा ४८ विजेता छानिएको हो । ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यस उपाधिले थप मजबुत बनाउने र आगामी दिनमा अझ उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गरेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पुँजी बजारको सुधारमा सेबोनको १२ बुँदे सुझाव

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्डले १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुँजी वृद्धिसहित संरचनात्मक परिवर्तनलगायत छन् । नेपालमा धितोपत्रको प्राथमिक बजार सेवा देशव्यापी भए तापनि दोस्रो बजार कारोबार तथा राफसाफ प्रणाली हालसम्म पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन नसकेको बोर्डले स्विकारेको छ ।
यसकारण पुँजी बजार विकासका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक देखिएको बोर्डको तर्क छ । ‘धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन राफसाफ सुनिश्चितता कोषको सुदृढ व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउने,’ बोर्डले भनेको छ, ‘लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउन नयाँ धितोपत्र औजारहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ नयाँ स्टक एक्सचेञ्जबारे भने बोर्ड मौन बसेको छ ।

 


यी हुन् सुझाव
-नेप्से र सीडीएसको पुँजी वृद्धि, संरचनात्मक सुधार
-विदेशमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण
-साना–मझौला कम्पनीको कारोबार एसएमइज प्ल्याटफर्म
-पुँजीगत लाभकर घटाउने
-विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने
-धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना
-वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन
-ऋणपत्र बजारको विकास
-प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन
-प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन
-धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायका रुपमा परिभाषित
-एक अर्ब पुँजी वा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी सूचीकृत

 

अर्थ वाणिज्य

उद्योग दर्ता बढ्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २०७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी २ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड ३० लाख बराबरका उद्योग दर्ता हुँदा २१ हजार ३ सय १९ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ८५ वटा बढी उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२२ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । १ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख बराबरका उद्योग दर्ता हुँदा ८ हजार २४ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको विभागको तथ्यांक छ । कोरोना महामारीको प्रकोप घट्दै गएका कारण उद्योग दर्ता बढ्दै गएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म विदेशी लगानीका ४९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी १७ अर्ब ३८ करोड ४० लाख बराबरका उद्योग दर्ता भएका हुन् ।
विदेशी लगानीका उद्योग गत वर्षको वैशाख मसान्तमा पनि ४९ वटा नै दर्ता भएका थिए । गत वर्ष ६ अर्ब ५० करोड २० लाख कुल पुँजी भएका उद्योग दर्ता भएका थिए । विदेशी/स्वदेशी लगानीका भने ९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका उद्योग दर्ता
भएका थिए ।
गत वर्षको तुलनामा विदेशी/स्वदेशी लगानीका संयुक्त उद्योग भने घटेका छन् । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्म कुल पुँजी ३ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका १४ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गत वर्षको तुलनामा ५ वटा उद्योग कम दर्ता भएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ खर्ब ४६ अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल पुँजीको १ सय ३७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्षभर विदेशी लगानीका ६ अर्ब ७८ करोड ७० लाख कुल पुँजीका ५२ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । संयुक्त लगानीका ३ अर्ब २४ करोड ४० लाख कुल पुँजी भएका १४ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए ।

Page 13
खेलकुद

नेपाल–अमेरिकाको क्रिकेट कूटनीति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको यो ७५ औं वर्ष हो । संयोगले नेपाली क्रिकेट टोली यसै साता विश्वकप लिग २ लिग खेल्न अमेरिका जाँदै छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द नेपालबाट कुनै पनि टिम गेम अमेरिका गएर आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न लागेको यो पहिलो हुन सक्ने जनाउँछन् ।
अर्को एउटा संयोग प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेको छ । श्रीलंकामा जन्मिएर क्यानडाको नागरिक बनेका दासानायके सन् २०११ देखि २०१६ सम्म नेपालको मुख्य प्रशिक्षक थिए । २०१७ देखि २०१९ सम्म दासानायकेले अमेरिका क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण गरेका थिए । दासानायके नेपाल पुनः फर्किएको ६ महिना अगाडि मात्र हो ।
उनै दासानायकेको प्रशिक्षणमा नेपाली क्रिकेट टोली अहिले अमेरिका जान लागेको छ । नेपाली क्रिकेट टोली आउने भएपछि अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदाय निकै उत्साहित रहेको दासानायके बताउँछन् । नेपालले जुन ६ देखि १६ सम्म टेक्सासको हजटनमा हुने विश्वकप लिग २ मा अमेरिका र ओमानसँग २–२ खेल खेल्दै छ ।
‘धेरै नेपाली मूलका खेलाडीहरू अमेरिकामा क्रिकेट खेलिरहेका छन्,’ दासानायकेले नेपाल–अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा क्यानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘अमेरिकामा हुँदा मैले लगभग त्यहाँको सबै राज्यमा गएर उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई हेरें, त्यो बाहेक नेपाली समुदायले मलाई राम्रो सम्मान दिएका थिए ।’
लिग २ मा नेपालको यो चौथो शृंखला हो, जसमा नेपालले ६ खेलमा जित र ६ खेलमा हार बेहोरी ७ सहभागी टोलीमा छैटौं स्थानमा छ । नेपालले अमेरिकामा ओमानविरुद्ध जुन ९ मा, अमेरिकासँग ११ मा, ओमानसँग १४ मा र अमेरिकासँग जुन १५ मा खेल्नेछ । त्यसअघि नेपालले जुन २ मा नेपाली अलस्टार्स र ४ हजटन हरिकन्ससँग दुई अभ्यास खेल खेल्नेछ ।
त्यसमा नेपाली अल स्टार टोलीबाट नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पृथु बाँस्कोटा र वसन्त रेग्मीसहित न्युजिल्यान्डका कोरे एन्डरसन, पाकिस्तानका एहसान आदिललगायत खेलाडीले नेपालविरुद्ध खेल्ने बताइएको छ । पृथुको कप्तानीमा रहने नेपाली अल स्टारलाई विश्वकप विजेता इंग्ल्यान्डका लिएम प्लुनकेटले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
पृथु र वसन्त पछिल्लो समय अमेरिकामा टेक्सासलाई नै कर्मथलो बनाउँदै आएका छन् । ‘अमेरिकामा क्रिकेट माथि उठिरहेको छ, उनीहरूसँग खेल्न पाउनु नेपाललाई ठूलो अवसर हो,’ दासानायकेले भने ।
अमेरिकी दूतावासका प्रेस तथा सांस्कृतिक शाखा प्रमुख ग्यारेट विल्करसनले आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई एउटा क्रिकेट ब्याट प्रदान गरेका थिए । सन्दीप र उनका समकक्षी अमेरिकाका कप्तान सौरभ नेत्राभाल्करले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । विल्करसनले नेपालसँगको खेल अमेरिकाका लागि पनि राम्रो अनुभव हुने जनाए ।
क्यान अध्यक्ष चन्दले नेपालको अमेरिका भ्रमणले नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास लिए ।

खेलकुद

रोहित पर्सिजाबाट पर्सिक कडिरीमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी रोहित चन्दले आइतबार इन्डोनेसियाली लिग वान क्लब पर्सिक कडिरीसँग अनुबन्ध गरेका छन् । पर्सिकले अनुबन्धको पुष्टि गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, ‘स्वागत छ, हिमालयन ह्वाइट टाइगर’ । यसअघि रोहित आबद्ध पर्सिजा जाकार्ताले रोहितले क्लब छाड्ने जनाउँदै बिदाइ भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।
सन् २०१७ मा उनी दोस्रो पटक पर्सिजासँग आबद्ध भए र त्यसयता १ सय १९ खेल खेल्दै १० गोल गरे । यसैक्रममा उनले एक लिग वान लिगसँगै तीन उपाधि जिते । सन् २०१८ मा उनी लिगकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए र यो उनको इन्डोनेसियाली फुटबलमा बिताएको सबैभन्दा उत्कृष्ट सिजन रहेको थियो ।
उनले सन् २०१३ देखि तीन वर्ष पर्सिजाबाट पहिलो पटक खेलेका थिए । रोहितको पहिलो इन्डोनेसियाली क्लब भने पीएसपीएस पेकेनबारु हो । उनले पर्सिजा छाड्ने क्रममा त्यस क्लबसँगको यात्रा उत्कृष्ट रहेको पनि बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पर्सिजाले राम्रो खेलाडी मात्र नभएर असल मानिस बनाउन पनि मद्दत गरेको बताएका छन् । 

खेलकुद

पूर्णको टोलीलाई प्रो एम

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– पूर्ण शर्माको टोलीले आइतबार सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको प्रो एम उपाधि जितेको छ । पूर्णसहित एमेच्योर महेन्द्र फगामी, समीर आचार्य र कस्मिरा शाहको टोलीले गोकर्ण गल्फ क्लबमा १ सय ५३ अंक जोड्दै विजेता बनेका हुन् ।
व्यावसायिक गल्फर पूर्णले ४४ स्कोर गरे । त्यस्तै महेन्द्रले ३८, समीरले ३६ र कस्मिराले ३५ स्कोर गरे । सञ्जय लामाको टोली १ सय ४२ स्कोर गर्दै दोस्रो भयो । व्यावसायिक सञ्जयले ३८ स्कोर गरे भने उनीसँगैं रहेका एमेच्योरहरू विकास शाहले र बाबु शेर्पाले समान ३५ र प्रताप बोहराले ३४
स्कोर गरे ।
रवि खड्काको प्रो एम टोली तेस्रो भयो । रविले ३८, एमेच्योर आङ डेन्डी शेर्पा, चन्द्र लिम्बू र किशोर बस्नेतले समान ३४ स्कोर गर्दै कुल स्कोर १ सय ४० रन बनाएका थिए । सर्वाधिक ३५ स्कोर बनाएकाले कस्मिरा महिलातर्फको उत्कृष्ट खेलाडी बनिन् । दावा जे शेर्पाले लङ्गेस्ट ड्राइभ र आरती राज्यलक्ष्मी राणाले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि पाए ।
स्टेबलफोर्ड ३/४ ह्यान्डिक्यापमा खेलिएको प्रो एममा २४ व्यावसायिक र १ सय १३ एमेच्योर खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए । सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रविकुमार रायाभरम, सूर्य नेपालका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यू पोद्दार, गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष
टासी घलेले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गरे ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२१–२२ को अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ सोमबारबाट सुरु हुँदै छ । त्यसमा ४३ व्यावसायिक र ११ एमेच्योर गल्फरले सहभागिता जनाउँदै छन् । सूर्य नेपाल गल्फ टुरको सबैभन्दा बढी १४ लाख ६१ हजार पुरस्कार राशि रहेको यो प्रतियोगिताको विजेताले २ लाख ५० हजार पाउनेछ । त्यस्तै उपविजेताले १ लाख ५५ हजार, तेस्रो हुनेले १ लाख ११ हजार, चौथो हुनेले ९५ हजार, पाँचौं हुनेले ८७ हजार पाउनेछन् । शीर्ष २१ को नाममा पुरस्कार रहनेछ ।

खेलकुद

आर्यन र शुभश्रीलाई उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट स्कुलका आर्यन शाही र नेपाल प्रहरी स्कुलकी शुभश्री श्रेष्ठले प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगितामा आइतबार स्वर्ण जितेका छन् । यू–१२ सिंगल्सको ब्वाइजमा आर्यन र गर्ल्समा शुभश्री पहिलो भए ।
आर्यनले लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको ब्वाइज फाइनलमा न्यु होराइजनका सुविन थापालाई ११–५, ८–११, ११–७ र ११–९ को सेटमा पराजित गरे । आदर्श विद्यामन्दिर (एभीएम) का अतित गुरुङ र जेस्नु महर्जन तेस्रो भए । गर्ल्सको फाइनलमा शुभश्रीले एभीएमकी अर्सना महर्जनलाई ११–३, ११–२ र ११–५ को सोझो सेटमा हराइन् । प्रोक्सिमा इन्टरनेसनल एकेडेमीकी प्रज्ञा भेले र एलटीटीसीकी सुरम्या शाक्य तेस्रो बने ।
स्पिन इभेन्ट्स प्रा.लि. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताको क्याडेट ब्वाइज सिंगल्समा सुनसरीका सिद्धार्थ तामाङ पहिलो भए । उनले फाइनलमा एभीएमका एलेन महर्जनको चुनौती ११–४, ७–११, ११–७, ८–११ र ११–६ ले पन्छाए । भानुभक्त स्कुलका उज्ज्वल मानन्धर र दरबार हाईस्कुलका शंकर पहरीले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाए । उक्त स्पर्धाको गर्ल्स फाइनलमा एपीएफकी इभाना थापा मगरले प्रभात इङलिस स्कुलकी प्रदीपा सुवाललाई ११–८, ११–३ र ११–४ को सोझो सेटमा पाखा लगाइन् । एभीएम क्लबकी योङगी पौडेल र नेपाल आर्मीकी सुस्मिता
खड्का तेस्रो स्थानमा रहे । जुनियर ब्वाइजको सिंगल्समा एपीएफका रुविन महर्जन र मोरङका बोधित डीसीले फाइनल भिडन्त पक्का गरे । सो स्पर्धाको गर्ल्समा एपीएफकी वियंका राई र आर्मीकी दिया देउलाले फाइनल खेल्नेछन् । विभिन्न ८ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा ६ स्पर्धाको फाइनल सम्पन्न भएको छ । बाँकी २ स्पर्धाको फाइनल अन्तिम दिन सोमबार हुनेछ ।

Page 14
खेलकुद

म्यानचेस्टर सिटीद्वारा प्रिमियर लिग रक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता

 

लन्डन (एएफपी)– म्यानचेस्टर सिटीले दुई गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर एस्टन भिल्लालाई ३–२ ले पराजित गर्दै आइतबार इंग्लिस प्रिमियर लिग जितेको छ । इतिहादमा भएको खेलमा प्राप्त नाटकीय जितपछि डिफेन्डिङ च्याम्पियन सिटीले लिग उपाधिको रक्षा गरेको हो । उसले प्रिमियर लिग जितेको भने यो छैटौंपल्ट हो । पेप ग्वार्डिओलाको सिटी लिभरपुलभन्दा एक अंकले अगाडि रहेर लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहन सफल रह्यो ।
लिभरपुलले अर्को खेलमा उल्भ्सलाई एनफिल्डमा ३–१ ले हरायो । भिल्लाले म्याटी क्यास र फिलिप कोउटिन्होको गोलले २–० को अग्रता लिएको थियो । तर सिटीका लागि इलकेयी गुन्डोगन र रोड्रीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । गुन्डोगनले नै खेल सकिन नौ मिनेट अगाडि तेस्रो तथा निर्णायक गोल गरे । उनी बर्नोडो सिल्भाको वैकल्पिकका रूपमा मैदान छिरेका थिए र खेलमा निर्णायक छाप छोड्न सफल रहे । उनले ७६ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए ।
लिभरपुलको जितमा भने साडियो माने, मोहम्मद सलाह र एन्ड्र्यु रोबर्टसनले गोल गरे । उसले पनि एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट जित निकालेको हो । खेलको तेस्रो मिनेटमै उल्भ्सले पेड्रो नेटोको गोलबाट अप्रत्याशित अग्रता लिएको थियो । अन्तिम दिनको खेलपछि सिटीको ९३ अंक भएको छ भने लिभरपुल ९२ अंकमा रह्यो ।
चेल्सीले ७४ अंकमा तेस्रो स्थानमा रह्यो । उसले वाटफोर्डलाई संघर्षपूर्ण खेलमा २–१ ले पराजित गरेको हो । टोटनहम भने ७१ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट हुन सफल रह्यो । उसले नर्विचलाई ५–० ले हरायो । त्यसमा डेजान कुलुसेभेस्की र सन ह्वेङ–मिनले २–२ तथा कप्तान ह्यारी केनले एक गोल थपे । उसको छिमेकी उत्तरी लन्डन क्लब आर्सननल ६९ अंकमा पाँचौं स्थानमा रह्यो । आर्सनलले एभरटनलाई ५–१ ले हरायो । अब अर्को सिजन आर्सनलले युरोपा
लिग खेल्नेछ ।
म्यानचेस्टर युनाइटेड छैटौं स्थानमा रह्यो र उसले पनि युरोपा लिग खेल्नेछ । सातौं स्थानमा आएको वेस्ट ह्यामले भने युरोपा कन्फ्रेन्स लिग खेल्नेछ । म्यानचेस्टर र वेस्ट ह्याम दुवैका लागि अन्तिम दिनको खेल सुखद रहेन । म्यानचेस्टर क्रिस्टल प्यालेससँग १–० र वेस्ट
ह्याम ब्राइटनसँग ३–१ ले पराजित रहे ।
अर्कोतर्फ लिग तालिकाको १८ औं स्थानमा झरेर बर्नली भने रेलिगेसनमा परेको छ र उसले अर्को सिजन च्याम्पियनसिप लिग खेल्नेछ । बर्नली घरेलु मैदानमा न्युकासल युनाइटेडको हातबाट २–१ ले पराजित
रह्यो । अन्तिम दिनको खेल सुरु हुन अगाडि बर्नली लिग तालिकामा लिड्स युनाइटेडभन्दा गोल अन्तरले माथि थियो । तर लिड्सले अर्को खेलमा ब्रेन्टफोर्डलाई २–१ ले हरायो । यससँगै इंग्लिस फुटबलको माथिल्लो डिभिजनमा बर्नलीको छ वर्षको बसाइमा पूर्णविराम लागेको हो ।
न्युकासलले कलम विल्सनले पेनाल्टीबाट गरेको गोल मद्दतले अग्रता लिएको थियो । उनले नै न्युकासलका लागि दोस्रो गोल पनि थपे । बर्नलीका लागि म्याक्सवेल कोरनेटले एक गोल फर्काए पनि त्यो पर्याप्त रहेन । बर्नली ३५ अंकमा पुछारबाट तेस्रो स्थानमा रह्यो । उसको ठीक माथि लिड्स ३८ अंकमा रह्यो । प्रिमियर लिगबाट यस अगाडि नै वाटफोर्ड र नर्विच रेलिगेसनमा परिसकेका छन् । लिड्सका लागि ज्याक हारमिसनले दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयमा निर्णायक गोल गरे । अन्य खेलमा लेस्टरले
साउथह्याम्पटनलाई ४–१ ले हरायो । 

खेलकुद

मिलानले जित्यो सिरी ‘ए’

- कान्तिपुर संवाददाता


मिलान (एएफपी)– एसी मिलानले ससुलोलाई ३–१ ले पराजित गर्दै आइतबार इटालीको सिरी ‘ए’ उपाधि जितेको छ । उसको जितमा ओलिभर जिरुडले दुई तथा फ्रान्क केसीले एक गोल गरे । मिलानले सन् २०१०–२०११ मा अन्तिम पटक लिग जितेको थियो र त्यसको एक दशकभन्दा बढी समयपछि सफलता दोहोर्‍याउन सफल भएको छ ।
यो जितपछि मिलानको ८६ अंक भएको छ । अन्तिम दिनको खेलमा लिग जित्नका लागि उसलाई कम्तीमा हार टार्न आवश्यक थियो । उसको नजिकको प्रतिद्वन्द्वी तथा छिमेकी इन्टर मिलान ८४ अंकमा दोस्रो स्थानमा
रह्यो र उसले साम्पडोरियालाई सानसिरोमा भएको खेलमा समान ३–० ले नै पराजित गर्‍यो । तर डिफेन्डिङ च्याम्पियनका रूपमा इन्टरले उपाधिको रक्षा भने गर्न सकेन । साम्पडोरियाविरुद्ध उसका लागि ज्याकक्विन कोरेआले दुई तथा इभान पेरिसिचले एक गोल गरे । लिगको तेस्रो तथा चौथो स्थानमा रहेर नेपाली तथा युभेन्ट्सले अर्को सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेल्नेछन् । यस्तै लाजियो र एएस रोमाले युरोपा लिग खेल्नेछन् ।