You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

हदबन्दी छुटको जग्गा मासिने जोखिम

- बलराम बानियाँ,मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो । विधेयक भूमाफियाको स्वार्थमा ल्याइएको र त्यसमा उल्लिखित प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अब हिनामिना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।


विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १ सय ६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतले सरकारबाट हिमाली तथा पहाडी भेगमा ७६ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराई–मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट लिने संस्थाको पनि विवरण संकलन क्रममा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । २०५८ देखि २०६७ को अवधिमा मात्रै सरकारले ५२ भन्दा बढी हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको छ । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योग, चिया बगान, विभिन्न प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, ढुंगा तथा चुनढुंगा खानीलगायतले पनि सरकारबाट यस्तो छुट लिएका छन् । व्यक्तिका नाममा २ हजार ८ सय ७३ बिघाभन्दा बढी हदबन्दी छुटको जग्गा छ । भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार यस्ता जग्गा साविक व्यक्तिकै नाममा रहेको, अरू व्यक्तिका नाममा राखिएको, मोठ स्रेस्तामा साविक व्यक्तिबाट अंशियारका नाममा लैजान दर्ता बाँकी राखिएको र कसको नाममा गयो भन्ने पत्ता लगाउन बाँकी गरी ४ किसिमका छन् ।


साविक व्यक्तिका नाममा तराईमा ७ सय ७० बिघा र पहाडमा ४ हजार ७ सय ३१ रोपनी छ । तराईमा १ सय ६६ बिघा र पहाडमा १६ सय ८१ रोपनी दर्ता गर्न बाँकी छ । तराईमा २ सय ६६ बिघा र पहाडमा ९ सय ४९ रोपनी अर्कै व्यक्तिका नाममा राखिएको छ । तराईमा ११ सय ८९ बिघा र पहाडमा १६ सय ७५ रोपनी मोठमा साविक व्यक्तिका नाममा देखिए पनि हाल कसका नाममा छ भन्ने पत्ता लाग्न बाँकी छ । नयाँ व्यवस्थाका कारण कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा विचलन हुने खतरा बढेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सरकारले उदारीकरणका नाममा दर्जनौं सरकारी उद्योग र कलकारखानालगायतलाई निजीकरण गरेको थियो । निजीकरण भइसकेका तर अहिले औद्योगिक उत्पादन बन्द भइसकेका हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाको ललितपुरको र भृकुटी कागज कारखानाको नवलपरासी गैंडाकोटको सयौं रोपनी जग्गासमेत बिक्री हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । ‘अन्य उद्योग र कारखानाले पनि यसरी नै हजारौं बिघा चर्चेका छन्’ उनले भने ।


मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि ऐनले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । विधेयकमा भने दफा नै थप गरी उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया उद्योग, रियल इस्टेटलगायतले त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा एक–दुई वर्ष घाटा खाएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गामा घडेरी विकास गरी बेचबिखन गर्दा बढी फाइदा हुने भएकाले यो प्रावधानको चरम दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो विवरणअनुसार १ सय ६९ कम्पनीले उद्योगधन्दा, चिया खेती र प्रतिष्ठान चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतले जनायो । झापा, इलामसहितका पूर्वी जिल्लामा चिया बगानका नाममा यस्तो जग्गा बढी छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने हाउजिङका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ । यसमा तराई–मधेसका जिल्लासमेत छन् । कञ्चनपुर, महोत्तरी, सर्लाहीमा भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।


भूमाफियाको स्वार्थमा बाँकी बक्यौता तिर्ने र फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो कानुन बनाइएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘जलविद्युत्, उद्योग कलकारखानालगायत व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिनुलाई गलत भन्न सकिँदैन तर छुटको उपभोग भएको छ कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भूमि प्रशासन विज्ञ बाबुराम आचार्यले भने, ‘हदबन्दी छुट दिएका जग्गाको चुस्त अभिलेख नराख्दा सरकारको सम्पत्ति गुम्ने खतरा छ । सरकारबाट छुट लिएर पूर्वसर्त र सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन भने त्यसलाई सरकारले जफत गर्नुपर्छ ।’ भूमि ऐनको जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार उपत्यकामा ३०, पहाड र हिमालमा ८० रोपनी तथा तराईमा ११ बिघा जग्गामात्र राख्न दिइएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि कम्पनी खोलेका विभिन्न व्यक्तिलाई ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको हो ।


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतले सरकारबाट पहाडी तथा हिमाली भेगमा ७६ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराई–मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा उपभोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिका नाममा २ हजार ८ सय ७३ बिघा यस्तो जग्गा छ ।

उक्त जग्गा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग नगर्ने हो भने कानुनअनुसार स्वतः सरकारका नाममा जानुपर्नेमा विधेयकमै व्यवस्था गरी बिक्रीवितरण गर्न दिँदा कानुनी रूपमा नै भ्रष्टाचार बढ्ने देखिएको हो । ‘नयाँ व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उद्योग चलाउनुभन्दा जग्गा बेच्नु फाइदाजनक हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘यसले उद्योग नगरी हदबन्दीभन्दा बढीको छुट लिइएको जग्गा बेच्ने क्रम पनि बढाउँछ ।’
भूमिसम्बन्धी मौजुदा तथा प्रस्तावित कानुनमा व्यक्ति तथा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने गरी आएका सबै प्रावधान खारेज गरेर एकीकृत भूमि प्रशासन ऐन आउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

यी हुन् बढी जग्गा राख्ने कम्पनी
काबेली इनर्जी लि, रैराङ हाइड्रोपावर लि, सांग्रिला टी इस्टेट, फुड सडक चिया बगान प्रालि, केशरी चिया बगान, ओम टी गार्डेन प्रालि, पुवामाई चिया बगान प्रालि, सिद्धपोखरी टी इस्टेट प्रालि, इलाम टी इस्टेट, काजीकोढी टी गार्डेन, सान्भी इनर्जी प्रालि, ढुंगाना टी इस्टेट प्रालि, एमबी टी इस्टेट, माङमालुङ चिया बगान लि, मनमोहन चियाबारी प्रालि, मुगेखोला टी इस्टेट प्रालि, किराँतेश्वर टी गार्डेन प्रालि, हिमचिया बगान प्रालि, फिक्कल टी एन्ड कफी प्रालि, सांग्रिला बहुक्रय कृषि फार्म प्रालि, मनोकामना टी इस्टेट, रोनक टी इस्टेट, गोमादेवी टी इस्टेट, रारा टी इस्टेट, कन्दन टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि, कल्पना टी इस्टेट, राजगढ चिया विकास कम्पनी, इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि, कमला दल टी इस्टेट, हदिया रियल टी इस्टेट, भारती कृषि फार्म प्रालि, मोहन टी इस्टेट इन्डस्ट्रिज, बज्रयोगिनी टी इस्टेट प्रालि, सनराइज टी इस्टेट, ज्यामिरगढी टी इस्टेट, राज टी इस्टेट, इलाम चियाबारी प्रालि, पौडेल बन्धु टी इस्टेट, काज टी इस्टेट, हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि, नकलबन्द टी इस्टेट, चकचकी टी इस्टेट, सारिया टी इस्टेट, सञ्जीवनी व्यवसाय प्रालि, लक्ष्मी टी इस्टेट, एच एन्ड एस छाङछेन टी इस्टेट प्रालि, सौरभ चिया उद्योग, टी इस्टेट प्रालि ।


इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि, चन्द्रगढी टी इस्टेट, रोमन टी इस्टेट, सनराइज टी इस्टेट, हँडिया रियल टी इस्टेट, प्रयास चिया उद्योग, हिमालय टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि, ऋद्धि गणेश टी इस्टेट प्रालि, गौरीशंकर टी प्रालि, न्यु गिरी एन्ड सन्स, सरस्वती चिया वाटिका, श्रीदेवी पञ्चकन्या प्लानिङ एन्ड हाउजिङ प्रालि, नरनाथ चियाबाटिका, गुप्ता टी इस्टेट प्रालि, कुवाडी देवी टी इस्टेट, सप्तकोसी कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रालि, जीपी कोइराला फाउन्डेसन, रिजाल क्यानिङ कम्पनी, इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी प्रालि, महाराज टी हर्बल प्रोडक्ट, पूर्वाञ्चल कफी तथा चिया उद्योग, जिरी टी डेभलपमेन्ट, श्रीकृष्ण बहुमुखी केन्द्र प्रालि, कुवापानी टी प्लान्टेसन प्रालि, जुनथिया चियाबारी टी गार्डेन, मुँगा टी गार्डेन्स प्रालि, रामकृष्ण चिया बगान, चुलाचुली टी इस्टेट प्रालि, अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, सोङेच्यो चिया बगान, मारुती सिमेन्ट प्रालि, केचना टी इस्टेट, सोलु हाइड्रोपावर, अपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी ।


ग्रिन भेन्चर्स प्रालि, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्जिनियरिङ प्रालि, गिजरा खाडखारी मिल, मोजिसिटी लाइफ स्टाइल प्रालि, ग्याप नेपाल प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, इको अर्ग्यानिक फार्मर्स प्रालि, गोल्डेन फार्मर्स प्रालि, तिमाल इन्टिग्रेटेड कम्पनी, युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन, त्रिशक्ति सिमेन्ट, द द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट आदि शक्ति विद्युत् विकास कम्पनी, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, लिबर्टी इनर्जी पावर, आराभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी, हिमालयन पावर पार्टनरसिप, होङसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, सीजी सिमेन्ट, अपर कर्णाली इनर्जी हाइड्रोपावर, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि, घोराही सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर सिमेन्ट प्रालि, इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स, रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, रोबस्ट इनर्जी प्रालि, रोड सो रियल इस्टेट प्रालि, सैंबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि, नारायणी उस्ट प्रालि, ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि, शुभरत्न होल्ड्री ड्रस एन्ड डेभलपर्स प्रालि, होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि, सिभिल होम्स प्रालि, पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि, उपहार हाउजिङ कम्पनी, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलपर्स प्रालि, एसबी कम्पनी प्रालि, सांग्रिला हाउजिङ प्रालि, भृकुटी रियल इस्टेट प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाग्मती प्रोपर्टी डिलर्स प्रालि, स्पिङ ३५ रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङ, युरो इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि, अनुष्का इन्टरनेसनल कन्सर्न प्रालि, सञ्जीवनी आवास प्रालि, भृकुटी रियल इस्टेट प्रालि, हेभेन्स भिलेज प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ग्याप नेपाल प्रालि, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपर्स प्रालि, उपहार हाउजिङ कम्पनी, बृहत् इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, स्प्रिङउड रियल एन्ड हाउजिङ प्रालि, ओरियन्टल बिल्डर्स डेभलपर्स प्रालि, पदमा मर्चेन्ट कम्पनी, डिमाइजन होम्स प्रालि, द कम्फर्ट हाउजिङ प्रालि, टावर हाउजिङ प्रालि, टचउड हाउजिङ प्रालि, सीएम डेभलपर्स प्रालि, शुभारम्भ हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि, सञ्जीवनी आवास प्रालि, तनहुँ हाइड्रोपावर र लिबर्टी इनर्जी कम्पनी ।

मुख्य पृष्ठ

सामग्री खरिद छानबिन गर्दै सेना

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाली सेनाले पछिल्ला दुई वर्षमा बन्दोबस्ती सामान खरिदमा भएका अनियमिततामाथि छानबिन सुरु गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा रहेका तथा आपूर्ति भइसकेका घातक र गैरघातक सैनिक बन्दोबस्तीका सामानमा घोटाला भएको आशंकामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आन्तरिक छानबिन थालेका हुन् । यसका लागि उनले ‘मार्सल टिम’ बनाएका छन् ।


सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनमा भएका आर्थिक हिनामिना छानबिन गर्न निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा जंगी अड्डाले मार्सल टिम बनाएको हो । ‘यसको मुख्य जिम्मेवारी सैनिक अनुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संगठनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।’ निरीक्षणाधिकृत उपरथीको दरबन्दी खाली भएकाले अहिले उपत्यकाका पृतनापति निरञ्जन श्रेष्ठलाई मार्सल टिमको नेतृत्व दिइएको छ । उपरथी बढुवा प्रक्रियामा रहेका सहायक रथी अशोक सिग्देललाई पछि मार्सल टोली कमान्डर बनाएर खटाउने प्रधानसेनापतिको तयारी छ ।


गर्मी हटेर हिउँद सुरु हुँदै गर्दा बर्सेनि भाइरल ज्वरोको समस्या देखापर्नु सामान्य हो । भाइरलका बिरामी पनि आफूलाई डेंगु हुन सक्ने त्रासले अस्पताल आउँदा चाप बढेको हो । दिनमा करिब ५ सय जना हाराहारी जँचाउन आउँछन् । चाप धान्न अस्पतालले आफ्नो सबै जनशक्ति लगाएको छ । दिनमा १५ देखि १८ जनाको संख्यामा खटिएका चिकित्सकको अगुवाइ डा. पुनले गरेका छन् । ‘दिनहँॅ १ देखि २ बजेसम्म खाजाको ब्रेक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीको चाप हेरेर हामी कति दिन खाजा–खानाका लागि नगएरै पनि जाँच्ने र परामर्श दिने काम गरिरहेका छौं ।’ डेंगुको उपचारभन्दा पनि बिरामीलाई परामर्श गतिलो ओखती हुने उनको अनुभव छ । ‘किनभने यो रोगमा धेरै परामर्श र थोरै उपचारको खाँचो हुन्छ,’ उनी भन्छन् । सकेसम्म बिरामीलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्नु, जस्तोसुकै प्रश्न र बारम्बार दोहोर्‍याएर सोध्नेसँग पनि झर्को नमान्दा काम गर्न सजिलो हुने उनले बताए । ‘डेंगुबारे धेरै भ्रम छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुरा प्रस्टसँग बुझाउन सकियो भने उपचार गरेर गएकाहरूले अरूलाई पनि बुझाउन सक्छन् ।’


कस्तो प्रकारको संक्रमण हो भन्नेमा धेरैथरी शंका गरेर बिरामीले प्रश्न गर्छन् । ‘बिरामीको हरेक शंका निवारण गर्दा, राम्ररी सम्झाउँदा यहाँबाट जाने बेलामा अनुहारमा एउटा आत्मविश्वास देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘आत्मबल बढेर गएकाहरूको स्वास्थ्यमा अलि छिटो सुधार हुन्छ ।’ सधैं उस्तै प्रश्न, उस्तै बिरामीको भीडलाई झेल्नुपर्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई निकै थाकेको अनुभव हुने भए पनि बिरामी सन्चो भएर हँसिलो भई फिर्दै गरेको भेट्दा भने फूर्ति आउने उनले बताए । ‘बिरामीको अनुहारमा आएको चमकले अर्कै सन्तुष्टि पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई दिने शक्तिले होला जतिसुकै खटे पनि खासै केही फरक पर्दैन । आखिर घर गएपछि त सुत्ने, आराम गर्ने नै हो नि ।’
गत शुक्रबार उनी बिहान पौने ८ मै अस्पताल आएका थिए । दिउँसो सहयोगी कर्मचारीले उनलाई कराउँदै बिरामी जाँच्ने ठाउँबाट उठ्न लगाएर खाना खान लगे । धेरै पटक बोलाउँदा पनि नउठेका उनलाई कर्मचारीले ‘तपाईं नै बिरामी परे के होला, हिंड्नोस्’ भन्दै बलजफ्ती खाना खुवाउन लगेका थिए । काखमा बच्चा बोकेर घन्टौं लाइनमा बसेकालाई देख्दा जाँच्न छाडेर खान जान जाँगर नहुने डा. पुन बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ यहाँका कर्मचारी दाइहरूले बलजफ्ती गरेर खुवाउन लैजान्छन्, ठीकै हो खासमा । नत्र भोकै पनि परिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘म जे गरिरहेको छु त्यो गर्नु त हामी सबै चिकित्सकको ड्युटी नै हो ।’
चाप नभएका बेला बिहान ९ बजेदेखि बिरामी जाँचलगायतमा दिउँसो साढे ३ बज्छ । ४ बजेतिर अस्पतालबाट घर पुगिने उनले बताए । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भदौ महिनामा दशकयताकै बिरामीको सर्वाधिक चाप भएको उनको भनाइ छ । केही वर्षअघि ‘स्वाइन फ्लु’ को संक्रमण व्यापक हुँदा पनि बिरामीको चाप निकै थियो तर त्यो बेला डेंगुको संक्रमण जस्तो चाप भने भएको होइन । यो वर्ष धरानमा फैलिनुअघिदेखि डा.पुन डेंगुका बिरामीको उपचार प्रक्रियामा संलग्न छन् । उनले त्यसताका श्रीलंकाबाट आएका डेंगु संक्रमित युरोपेली बिरामीको उपचार गरेका थिए । त्यसपछि मलेसियामा काम गरेर फर्किएका केही नेपाली कामदार उपचारका लागि आएका थिए । दक्षिण भारतको केरलाबाट केही नेपाली विद्यार्थी पनि डेंगुको उपचारका लागि आएका थिए ।
नेपाली कामदार जाने मुलुकमा हुन सक्ने सम्भावित संक्रामक रोगबारे पनि जानकारीमूलक तालिमको खाँचो उनी औंल्याउँछन् । प्रकोपको रूप नलिँदै उनले डेंगु फैलिनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । राजधानीमा फाट्टफुट्ट रूपमा डेंगु देखिँदै सतर्कताको खाँचोबारे उनी बोल्न थालेका थिए । हाल गरिएको कामलाई सेवासँगै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सिकाइको मौकासमेत मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । डेंगुबाट ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

सल्लाह नै असली ओखती

- अतुल मिश्र
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिरामी जाँच्दै डा. शेरबहादुर पुन । तस्बिर ः बिजु महर्जन/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - बिरामी कुर्सीमा बसेका छन् । डाक्टर कहिले उभिएर जाँच्छन् त कहिले बसेर सल्लाह दिन्छन् । राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ४४ वर्षीय डा.शेरबहादुर पुनले डेंगु संक्रमित प्रेक्रिप्सनमा लेख्दै भने, ‘पोसिलो झोल पदार्थ प्रशस्त खानुस् । ज्वरो सय नाघे सिटामोल खानुस् । निको भइहाल्नुहुन्छ, आत्तिनु पर्दैन ।’

खुट्टा बारम्बार तन्काउँदै उनले पुनः परीक्षण गरिरहँदा ज्वरोले रातो अनुहारसँगै दुखाइले थकित ज्यान देखिएका ती बिरामीको आँखामा कृतज्ञताको भाव छ । ‘आज चाप निकै भयो, विचराहरू तीन घण्टा लाइनमा पसेर बल्ल पालो पाएका छन्,’ डा. पुनले भने, ‘कुर्सीबाट उठ्न नपाएर हेर्नुस् न खुट्टा पूरै निदायो, त्यसैले उभिएरै जाँच्दै छु ।’ राजधानीमा एक महिनायता डेंगुको प्रकोप देखिएसँगै डा.पुनको अस्पताल बसाइँ अवधिमा खाना, खाजा र चियाको रुटिन बिथोलिएको छ । बिरामीको चाप झेल्ने उनी एक्ला स्वास्थ्यकर्मी भने होइनन् तर आफ्नो टिमको हौसला बढाउन उनी खटेको देखेरै सहकर्मीले ऊर्जा पाएका छन् ।
सधैं बिहान पौने ९ बजे अस्पताल आइपुग्नु र बिरामी जाँच्दै साँझ ६ बज्नु फर्कनु उनको दैनिकी हो । कतिपय दिन त्योभन्दा पनि ढिला हुन्छ । ‘आजकल घर पुग्दा बेलुका ८ नै बजिसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आस लिएर आएका बिरामीलाई हामीले दिने सल्लाह नै असली ओखती हो । जँचाउन आउने धेरै जना डराएका हुन्छन् ।’
गत आइतबार बिहान पौने ८ बजे नै आएका उनले साँझ ६ बजेसम्म खाजासमेत खान भ्याएनन् । बिरामीको भीडले उनलाई बेफुर्सदी बनायो । भर्ना भएर निको भएका २० जना बिरामीलाई बिदाइसमेत गरे । ८–१० दिनदेखि सम्पर्कमा रहेका बिरामीको रगत परीक्षणमा देखिएको उतारचढाव र लक्षण आदि हेरेपछि ‘आजदेखि तपाईं खतरामुक्त । अब ढुक्कले घर जानुस्’ भन्ने गर्छन् ।
राजधानीमा एक महिनायता डेंगुको संक्रमण दर बढेको हो । त्योसँगै अस्पतालमा चाप पनि छ । भीड धेरै भएपछि अस्पतालले छुट्टै ‘ज्वरो क्लिनिक’ समेत चलाएको छ ।


सैनिक सचिव विभागले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), हवाई साधन र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी ‘नमुना अनुसन्धान’ गरेपछि संगठनमा भ्रष्टाचार भएको आशंकाले मार्सल गठन गरिएको सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले आव २०७३/०७४ र २०७४/७५ मा खरिद सम्झौता र आपूर्ति भइसकेका घातक तथा गैरघातक सामानको भुक्तानीसम्बन्धी विवरण झिकाएको छ । सेनाले पछिल्ला २ वर्षमा सेनाले हेलिकप्टर तथा जहाज गरी ७ वटा हवाई साधन खरिद गरेको थियो । यसमा खरिद सम्झौता अघिल्ला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा भएको थियो ।
२ वर्षयता नै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका विपत् व्यवस्थापन उपकरण, २ वटा ‘७.६२ मिमि’ गोली उत्पादन मेसिन, ‘८१ र १२०’ मिमि मोर्टार उत्पादनका छुट्टाछुट्टै उपकरण, यसका स्पेयर्स पाटर््स, ९५ वटा बख्तरबन्द गाडीलगायत सामान पनि खरिद गरिएका थिए । सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाप्रतिस्पर्धा यी सामान किनिएका थिए । अधिकांश बन्दोबस्तीका सामान विदेशबाट ‘जीटूजी’ (सरकारबाट सोझै सरकारले) मोडलमा खरिद गरिए पनि सेनाले स्थानीय एजेन्टमार्फत रकम भुक्तानी गरेको थियो । उक्त भुक्तानीमा गडबड भएको आशंका छ ।
छानबिन गर्ने टोलीलाई सेनाले ‘ओभरसाइट सेल’ भनेको छ । ओभरसाइट सेललाई ‘अधिकृतहरूको जिम्मेवारी, जवाफदेही, कार्यान्वयन र त्यसको नतिजा’ सम्बन्धी नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्न लागिएको सेनाले जनाएको छ । २०७५ भदौ २४ गते नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानसेनापति थापाले जंगी अड्डाको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न ‘मनिटरिङ, एसेसमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ टिम’ (मार्ट) परिचालन गरेका थिए ।
सैनिक स्रोतका अनुसार आर्थिक अनियमिततामा सामेल भएको आशंकामा बहालवाला तथा अवकाशको ६ महिना ननाघेका केही सैनिक अधिकृतमाथि छानबिन भइरहेको छ । ‘यो विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याएर घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रधानसेनापतिबाट निर्देशन छ,’ स्रोतले भन्यो । खरिद प्रक्रियामा सामेल अधिकृतहरूको विवरण भने सेनाले खुलाउन चाहेको छैन । जुनसुकै दर्जाका व्यक्ति अनियमिततामा संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
प्रधानसेनापति थापाले गत भदौ २४ गते सार्वजनिक रूपमा सेनामा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेमाथि आफू कठोर भएको उल्लेख गर्दै केही अधिकृतमाथि कारबाही भए अचम्म मान्न नहुने बताएका थिए । लिखित मन्तव्यकै क्रममा उनले द्रुतमार्ग आयोजना, प्रतिरक्षा र सैनिक सामग्री उत्पादनमाथि भएको सर्वेक्षणले पनि संगठनमा आर्थिक अनियमितता भएको नकार्न नसकिने जनाएका थिए । ‘बजेट खर्चको पारदर्शिताको दृष्टिकोणबाट काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, प्रतिरक्षा सामग्री, सैनिक सामग्री उत्पादनलगायत कार्यमा भइरहेको अध्ययनले समेत विशेष निगरानी र सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ । यस सम्बन्धमा केही समयमै नतिजा देखिनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले सञ्चारकर्मी र सेनाका तल्लो तहका अधिकृतहरूलाई सँगै राखेर लिखित मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘हाम्रा विगतका केही खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने सन्दर्भमा पनि उपलब्ध भएसम्मका विवरण र डाटाका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । यो प्रमाणित भयो भने भ्रष्टाचारविरोधी वा भ्रष्टाचारलाई उल्टाउने कार्यले नेपाली सेनाप्रतिको आमविश्वास र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा छ ।’
प्रधानसेनापति थापाको मन्तव्यकै भोलिपल्ट निरीक्षणाधिकृत विभागले अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण माग्नुका साथै हतियार, गोलीगट्ठा, हेलिकप्टरलगायतका खरिद, बंकर विस्थापनलगायतको हिसाब सम्बन्धित एकाइमार्फत झिकाएको हो । खरिदबाहेक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पर्ने द्रुतमार्गमा पछिल्ला २ वर्षमा भएको करिब २५ अर्बको खर्चमा पनि सेनाले आन्तरिक छानबिन थालेको हो । द्रुतमार्गको व्यवस्थापन जिम्मा सेनाले पाएको छ । यसमा बजेट दुरुपयोग भएको छानबिनबाटै खुलेको थियो ।

 

Page 4
समाचार

‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति होइन’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजनैतिक विभागका प्रमुख क्लिन्टन टाड ब्राउनले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ रणनीति नभई अमेरिकाको नीति मात्र रहेको बताएका छन् ।
पूर्वसांसद मञ्च, नेपालद्वारा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘विश्व परिस्थिति र नेपालको भविष्य’ विषयक सेमिनारमा उनले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई मद्दत गर्नका लागि आएको बताए । ‘यो हाम्रो आफ्नै पोलिसी हो, नेपालीमा भन्नुपर्दा यो नीति हो, रणनीति होइन । कानुनी शासन, खुलापन, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतामा आधारित विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ,’ ब्राउनले भने, ‘साना देशहरू ठूलाबाट मिचिनु वा घेरिनु विधिको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । त्यहाँ नेपालले हस्ताक्षर गरेर सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन ।’
इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि ७० वर्षदेखि अँगाल्दै आएको नीति हो भन्दै उनले यो कसैको विरुद्धमा नभएको बताए । ‘जसले यो नीति चीनविरुद्धको हो भनिरहेका छन् उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् वा बुझ पचाइरहेका छन् भने यसले करोडौं मानिसको जीवनमा काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा, म के थप्न चाहन्छु भने इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी चीनको विरुद्धमा नभएर पक्षमा छ । यस क्षेत्रमा भएको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनले नै गर्दा चीनको विकास सम्भव हुन सकेको हो ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्वमा धेरै जनसंख्या भएका दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा आएर फाइदा उठाउन विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । ‘विकासका लागि नेपालमा साधन स्रोतको ठूलो अभाव भएकाले उर्वरभूमिमा आएर लगानी गर्न म आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

समाचार

राहदानी विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन भएन

कूटनीतिक राहदानीको प्राप्ति र प्रयोगमा खुकुलोपना यथावत्
- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगका सन्दर्भमा देखाएको चासो सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय सभाले सोमबार राहदानी विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिले यसअघि विधेयकका प्रावधानले ‘राहदानी जारी गर्ने तथा प्रयोग गर्ने’ विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुने सम्भावना देखाउँदै प्रमाणीकरण नगरीकन फिर्ता गरेकी थिइन् ।
सरकारीबाहेकका काममा विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकमा गरिएको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले कुनै फेरबदल गरेको छैन । विधेयकको दफा ६ मा कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आए विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले संशोधन गरेर सरकारी कामको सिलसिलामा भन्ने शब्दावलीको स्थानमा ‘सरकारी कामका सिलसिलामा वा विशेष कामको लागि’ राखेको थियो । त्यस्तै, सोही दफामा रहेको ‘मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएमा’ को साटो ‘निर्णय वा सिफारिस भई आएमा’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको व्यवस्थालाई अत्यन्तै खुकुलो बनाउने बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा गरिएको खुकुलोपनाले दुरुपयोग बढाउने सक्नेतर्फ राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण भएको थियो । मुख्य रूपले त्यसैमा चित्त नबुझेर उनले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरीकन पुनर्विचारको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन् । जेठ–८ मा फिर्ता गरिएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले गत साता कुनै पनि फेरबदल नगरी पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।
संघीय संसद्का दुइटा सभामध्ये राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गरेर नपठाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले वैशाख २२ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई समेत खुकुलो बनाएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १६ मा राहदानी प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यस दफालाई संशोधन गरी लचिलो बनाएको छ । विधेयकको दफा १६(१) मा ‘नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कूटनीतिक वा विशेष राहदानीप्राप्त पदाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर ‘कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । समिति सदस्य सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाले तोकिएबमोजिम हुने भनेकाले सरकारले बनाउने नियमावलीमार्फत धेरै कुरा सम्बोधन हुन सक्ने बताए । समितिमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नियमावलीमार्फत कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए ।
कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा खुकुलोपना तथा कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिने/नदिने सरकारको तजबिजी अधिकारमा राष्ट्रपतिको मुख्य चासो थियो । कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको खण्डमा राहदानी जारी नगरिने विधेयकमा प्रावधान थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसमा भने सुधार गरेको छ । गत वर्ष फागुन ९ मै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यसमा सुधार गरी संशोधन गरिएको थियो तर प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइदिएका कारण ती विषय विधेयकमा समेटिन सकेका थिएनन् । विधायन समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले राहदानी विधेयक टुंग्याएको थियो ।

समाचार

भूमि र परिचयपत्र विधेयक पारित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सभाले सोमबार भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) र राष्ट्रिय परिचपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक पारित गरेको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसले असहमति राखेको थियो । उक्त विधेयक सत्तापक्षले बहुमतले पारित गरेको हो ।
परिचयपत्र विधेयक भने सर्वसम्मतिले पारित भयो । दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएका थिए । विधायन समितिमा रहेका कांग्रेसका तीनजना सांसदले भूमि विधेयकमा आफ्नो असहमति राखेका थिए । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने वा साटफेर गर्न पाउने विधेयकको प्रावधानप्रति कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको छ । कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई त्यही रूपमा सदनमा प्रस्तुत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समितिबाट पारित भएको भन्दै प्रतिवेदन सभामा टेबल गरेका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने मुख्य उद्देश्यले विधेयकमा संशोधन गरिएको बताइन् । ‘कुनै उद्योगी व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा मनोमानी ढंगले बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारको सर्तमा रहेर मात्रै त्यसको व्यवस्थापन हुने हो,’ उनले भनिन् ।

समाचार

मोदीलाई ३ भाषामा ओलीको शुभकामना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको ६९ औं जन्मदिनका अवसरमा मंगलबार अंग्रेजी, हिन्दी र गुजराती भाषामा शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । ‘म तपाईंको स्वास्थ्य, खुसी र दीर्घायुको कामना गर्दछु,’ ओलीले ट्वीट गरेका छन्, ‘मलाई विश्वास छ, हामी मिलेर नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अरू दरिलो बनाउनेछौं ।’ मोदीले नेपाली र गुजराती भाषामा जवाफ लेखेका छन्, ‘मेरा मित्र प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, तपाईंको शुभकामनाका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यहाँको शुभकामनाको अत्यन्तै कदर गर्दछु ।’ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि मोदीलाई  हिन्दीमा शुभकामना दिएका छन् । 

समाचार

चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख आउँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ आगामी शनिबार काठमाडौं आउने भएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे परामर्श गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा ताओ आउन लागेका हुन् । 

Page 5
Page 6
प्रदेश ३

डाइभर्सनको विरोध

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी तिनाउमा मिसाउने सरकारी योजनाको स्थानीय साधु/सन्तले विरोध गरेका छन् । प्रसिद्ध तीर्थस्थल देवघाटधामको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रेका हुन् । सिँचाइ र बिजुलीका लागि गर्न लागिएको डाइभर्सनले देवघाटको मात्रै नभई वरपरका मानवबस्ती र चितवन निकुञ्जमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष स्वामी चैतन्य कृष्णले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्दा त्योभन्दा तलको क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव पर्नुका साथै मानवीय संस्कार संस्कृतिलाई पनि असर पर्ने बताए । उनले कालीगण्डकीमा जलसँगै जीवन पनि जोडिएको बताए ।
‘रुपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भन्दै सभ्यताको केन्द्र र धार्मिक महत्त्वको कालीगण्डकीलाई खलल पुर्‍याउनु भनेको सामान्य काम हैन । यो रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले सम्भाव्यता अध्ययनपछि सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने उल्लेख गरेको बताए ।
कालीगण्डकीको राम्दीघाटबाट नदी डाइभर्सन गरेर ३० किलोमिटर सुरुङमार्फत् तिनाउमा झार्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । यसो गर्दा राम्दी तल कालीगण्डकी नदीमा अहिलेको भन्दा ४० प्रतिशत कम पानी बग्ने उनले बताए । जसबाट सय किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका १० वटा स्थानीय तहका तीन लाख जनसंख्या यसबाट प्रभावित हुने उनले जनाए । नदी डाइभर्सन भए त्यसभन्दा तलका धेरै खोल्साहरू सुक्ने दाबी उनको छ ।
‘राम्दीभन्दा तलको महाभारत आड हुँदै कालीगण्डकी नदी बग्ने क्षेत्रमा वर्षा कम हुन्छ । डाइभर्सन गरेर पानी अन्यत्र लगेपछि खोल्सा सुक्न थाल्ने छन् । तापक्रम दुई डिग्रीसम्म बढेर जाने खतरा छ,’ श्रेष्ठले भने । डाइभर्सन गरेर रुपन्देही कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ । त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि ८० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा भएको हुँदा डाइभर्सन गरेर जोखिम ननिम्त्याउन उनले अपिल गरे । कालीगण्डकी नदीको विषयमा विद्यावारिधि गरेका कुलराज चालिसेले गण्डकी प्रदेशभित्रै उद्गम रहेर गण्डकी प्रदेशबाटै भारत जाने कालीगण्डकी नदीका विषयमा संघ र अन्य प्रदेशले निर्णय लिन नहुने बताए । ‘स्थानीयबासीको सरोकार जलवायु परिवर्तनको असर र भूमिगत पानी प्रणालीमा पर्ने प्रभावका विषयमा ख्याल राख्ने हो भने यो आयोजना उपयुक्त नै छैन,’ उनले भने ।
नेपाल सन्त समाजका महासचिव गुरुप्रसाद सुवेदीले कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी र देवघाटको धार्मिक आस्था एवं सम्भावनाको केन्द्रलाई नामेट पार्ने बताए । ‘कालीगण्डकी नदी मात्रै हैन सभ्यता पनि हो । कम्तीमा आठ १० हजार वर्ष पुरानो वैदिक मान्यता र आस्थासँग जोडिँदै आएको देवघाटलाई आघात पुग्ने गरी कालीगण्डकीको प्रवाह रोक्न खोज्नु सांस्कृतिक सम्पदामाथि कुठाराघात गर्नु हो,’ उनले भने ।

प्रदेश ३

मकवानपुरमा १०७० लाई डेंगु

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)–मकवानपुरमा मंगलबारसम्म एक हजार ७० जना डेंगुका रोगी फेला परेका छन् । ३ हजार २ सय ५ जनाको रक्त परीक्षणपछि एक हजार ७० जना बिरामी फेला परेका हुन । साउनको पहिलो साताबाट हेटौंडामा डेंगुका रोगी देखा परेका थिए । करिब ६० दिनको बीचमा झन्डै ११ सय रोगी फेला परेका छन् । हेटौंडा अस्पतालका डा. हरि खड्काले भने, ‘डेंगुका रोगी अहिले चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र उपचार गर्ने गरेका छन्, आत्तिन पनि छाडेका छन् ।’ उनी पनि सुरुमा डेंगुबाट संक्रमित भएका थिए ।
हेटौडाका डेंगु संक्रमितहरू रगत परीक्षण गराएर चिकित्सकको सल्लाह लिएर घरमा नै बसेर उपचार गराइरहेका छन् । अस्पतालहरूमा बेड अभाव छ । अस्पताल भवनको प्यासेज र भुइँमा बिरामीको उपचार गराइरहेका छन् । ‘डेंगु नियन्त्रण गर्न घरपरिवार, टोल, समाज नै सक्रिय हुनुपर्छ,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुपेन्द्र कार्कीले भने, ‘सरकारी निकाय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै घरपरिवार, टोल र समाज सक्रिय नभएसम्म डेंगु नियन्त्रण गर्न सकिन्न ।’


गाउँपालिकाद्वारा तीन हजार
मकवानपुरका दुई गाउँपालिकाले डेंगुका रोगीलाई उपचारका निम्ति ३ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मनहरी गाउँपालिकाले रगत परीक्षणपश्चात् डेंगु प्रमाणित गरी गाउँपालिकामा आएमा उपचारका लागि गापाले तीन हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । यसैगरी, राक्सिराङ गाउँपालिका डेंगु रोग भएको शंका लागेर मनहरी, हेटौंडा र चितवन जानुपर्ने व्यक्तिलाई खाना लागि तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । उक्त गापामा चार वटा स्वास्थ्य चौकी मात्र छन् । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीका डेंगु पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर ३०/३० थान डेंगु परीक्षण किट उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश ३

अन्धविश्वासले ज्यान गयो

दुई महिनाअघि जन्डिसले थला परेका राजु मगरको मृत्युपछि प्रहरीद्वारा उजुरी लिन आनाकानी
- हरिहरसिंह राठौर

(धादिङ) -झाँक्रीले पेटमा प्वाल पारेर गरेको ‘गलत उपचार’ ले ३९ वर्षीय राजु मगरको मृत्यु भए पनि प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेको छ । दुई महिनादेखि जन्डिसले थला परेका राजुलाई मुखैले चुसेर कमलपित्तको विकार निकाल्ने भन्दै झाँक्रीले पेट चिरेका थिए । उक्त घाउ निको नभएर झनै थलिएका राजुको सोमबार जिल्ला अस्पताल धादिङमै मृत्यु भएको थियो ।
भदौ २५ मा जिल्ला अस्पताल धादिङ ल्याउँदा उपचार हुन नसक्ने भन्दै वीर अस्पताल लैजान सिफारिस गरिएको थियो । तर आर्थिक अभावका कारण काठमाडौं लानुको साटो अस्पतालकै बरन्डामा बेडमा राखिएको थियो । डेंगुका बिरामीका बेडहरू खाली नभएकाले बरन्डामै राखिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
राजुलाई सदरमुकामै बसेर आफूलाई महायान लामा झाँक्री बताउने गजबहादुर लामाले पेटको जन्डिस चुसेरै निकालिदिन्छु भन्दै बिरामीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर ब्लेडले पेट चिरेका थिए । त्यसबापत् झाँक्रीले ८ हजार रुपैयाँ पनि असुलेका थिए । लामासम्म उनकै बहिनी बिमला तामाङले लिएर गएकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘दाइले त्यतिबेला पेटमा घाउ लगाएको भन्नुभएको थिएन । अशक्त भएर अस्पताल आउँदै गर्दा मात्रै थाहा भयो । पेट लामाले हरितालिका दर खानको दिन चिरेको रहेछ ।’
अवस्था झनै बिग्रिएपछि उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । काठमाडौं नयाँबजारस्थित पिपुल मेडिकल कलेजले अरूले बनाइदिएको घाउ आफूले नहेर्ने भन्दै पेटमा जमेको पानी निकालिदिएर घर तिरै फिर्ता गरिदिएको थियो ।
मृतक राजुको शव जिल्ला अस्पतालकै शवगृहमा छ । मंगलबार साँझसम्म शवको परीक्षणसमेत गरिएको छैन । लामा झाँक्रीविरुद्ध जाहेरी दिन गएका आफन्तजनलाई मंगलबार दिनभर प्रहरीले सबुत प्रमाणसहित आउन भनेपछि आफूहरू कागजपत्र मिलाउन लागेको मृतक राजुकी श्रीमती राधिकाले बताइन् । राधिकाले झाँक्रीविरुद्ध जाहेरी दिने बताइन् । आफूविरुद्ध किटानी उजुरी नपरे पनि गजबहादुर लामा गत २५ देखि नै फरार छन् । यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजकुमार बैदवारले जाहेरी नपरेसम्म कारबाही बढाउन र छानबिन गर्न नमिल्ने भए पनि चिकित्सकबाट शव परीक्षण गर्ने तरखरमा रहेको बताए । उनले आफन्तजनहरू दिनभर जिल्ला प्रहरी छेउमा आएर पनि जाहेरी दर्ता नगरेको जनाए । उनले भने, ‘शव परीक्षणबिना हामी शव हस्तान्तरण गर्दैनौं ।’
यसअघि नै गजबहादुरले ८ जनाको पेट चिरेको घटना सार्वजनिक भएको छ भने कतिपयलाई फलामे पन्यू तताएर गाला डाम्ने, गर्भवती महिलाको पाठेघरमै हात हालेर बच्चा निकाल्ने गरेको पनि स्थानीयले बताएका छन् ।


पहिले पनि हत्या
धादिङमा अन्धविश्वासले ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन । अघिल्लो वर्ष गंगा–जमुनाका पूरै गाउँले मिलेर २ जना झाँक्रीको हत्या गरेका थिए । ती झाँक्रीहरूको हत्या गरी जंगलमा जलाएको आरोपमा गंगा–जमुना ६ लतापका २९ जना वृद्ध र युवा हाल जिल्ला कारागारमा छन् । उनीहरूले ०७५ साउन ५ मा २ जना लामा झाँक्री ४५ वर्षीय पलक तामाङ र ६५ वर्षीय युरोङ तामाङलाई सामूहिक रूपमा कुटपिट गरी हत्यापछि अन्त्येष्टि पनि गरेका थिए । गाउँबस्तीका ६ जनालाई टुनामुना लगाएर मारेको आरोपमा २ जना लामा झाँक्रीको आफ्नै बस्तीमा हत्या भएको थियो । हाल बस्ती पुरुषविहीन बनेको छ ।
सदरमुकाम धादिङबेंसीका ३६ सय घरधुरीमध्ये उत्तरी भेकका तामाङ समुदायले डेरा नलिएको घर पाउन मुस्किलै पर्छ । जिल्लाको उत्तरी भेकमा रहेका तामाङहरू बसाइँसराइ गरेर होस् वा भूकम्पपछि होस् चारैतिर तामाङ समुदायहरू ओर्लेका छन् । बसाइँसराइ गरेर आएका बाहेक श्रीमान् वैदेशिक रोजगार र श्रीमती बालबालिका पढाउनका लागि सदरमुकाममा डेरा लिएर बस्नेहरूको कमी छैन । डेरा लिनेहरूमध्ये दुईथरी धार्मिक समुदाय छन्, एकथरी बौद्धमार्गी र अर्कोथरी इसाई । ‘विकट गाउँबस्तीबाट सदरमुकाममा बसाइँसराइ गरे पनि तामाङ समुदायको लामा, झाँक्री, टुनामुना, जन्तरमन्तरप्रतिको विश्वास दुवै धार्मिक सम्प्रदायमा त्यत्तिकै जरा गाडेर बसेको छ । खानलाउनमा आधुनिक हुन खोजे पनि मौलिक संस्कार छोडेनन्,’ गंगा–जमुना गाउँपालिकाको रिगाउँबाट सदरमुकाम बसाइँसराइ गरेका भक्त लामाले भने ।
सदरमुकाममा रोग लागेर बिरामी हुँदा पनि अस्पताल र लामा झाँक्री दुवैको शरणमा पुग्छन् । बौद्धमार्गी छाडेर इसाई भएकाहरू पनि तन्त्रमन्त्रबाहेक पास्टरले लामा झाँक्रीजस्तै ढ्यांग्रो ठटाउन छाडेका छैनन् ।

प्रदेश ३

राजमार्ग अवरुद्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे (कास)– मापदण्डविपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगका कारण वर्षालगत्तै बीपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण नमोबुद्ध–५ स्थित पशुपति रोडा ढुंगा उद्योग (खानी) र मनकामना एग्रिगेट प्रालि (क्रसर) ले थुपारेको धुलो बगाउँदा बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । वर्षापिच्छे त्यहाँ अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
राजमार्गमै क्षति पुग्ने गरी खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय सरकार निरीह छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘राजमार्गमा रहेको क्रसरका कारण नियमित समस्या आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशलाई लेख्छौं ।’
खोला मिचेर सञ्चाललमा रहेका खानी तथा क्रसरले थुपारेको धूलोका कारण खोलाको सतह बढेको छ भने बहाव परिवर्तन हुँदा राजमार्गका पुल जोखिममा छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन् । ०७० बाट बिनानवीकरण सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूबाट स्थानीय तहले राजस्व भने उठाइरहेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।

प्रदेश ३

तलबभत्ताले शैक्षिक सहयोग

- कान्तिपुर संवाददाता
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल शैक्षिक सामग्री बाँड्दै । तस्बिर ः अनिश तिवारी/कान्तिपुर

 

सिन्धुपाल्चोक (कास)– भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले आफ्नो तलबभत्ताको रकमले पालिकाभरिका २९ वटा विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक र खेलकुद सामग्री बाँडेका छन् । सवारी सुविधासमेत नलिएका उनले ‘शैक्षिक सुधारका लागि जनप्रतिनिधि’ अभियान लिएर गाउँ पुग्दै विद्यार्थीलाई झोला, एक दर्जन कपी, कलमसहित खेलकुद सामग्री बाँडेका हुन् । भोटेकोसीको दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गर्दा शैक्षिक सामग्रीको अभाव भएको पाएपछि आफूले यस्तो शैक्षिक अभियान चलाएको पौडेलले बताए ।
‘गाउँका बालबालिकाले सामग्री नपाएकाले अध्ययनमा कठिनाइ भएको पायौं, त्यही अध्ययनपछि यो अभियान लिएर अगाडि बढेका हौं,’ उनले भने । फराकिलो गाउँमा गनिने लिस्तीकोट हुँदै तातोपानी फुल्पिङकट्टी र मार्मिङलगायतका विकट हिमाली गाउँका ५ वटा वडाक्षेत्र भोटेकोसीमा रहेका छन् । वडा कार्यालय पुग्न एक दिन लाग्ने भौगोलिक समस्या रहेकाले बालबालिकाको समस्या सहज जनप्रतिनिधिमाझ पुग्न नसकेकाले शैक्षिक सामग्री उपहार लिएर पुगेको उनले सुनाए ।
जिल्लामा ‘टुंगुना गायक’ को रूपमा नाम कमाइसकेका दृष्टिविहीन संगीतकर्मी वीरबहादुर कामीका छोराछोरीको निःशुल्क अध्यापनको जिम्मा प्रमुख पौडेलले लिएका छन् । आवास पुनर्निर्माणमा आर्थिक अभाव झेलिरहेका टुंगुना वादक कामीलाई ५ हजार सहयोग गर्दै उनका दुई छोरी र एक छोरीको अध्ययनको पूरा जिम्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।


गाउँमै पुगेर शैक्षिक अनुगमन
नमुना शैक्षिक संस्थाको अवधारणा लिएको भोटेकोसी शैक्षिक अभियान र नीति बनाएर अगाडि बढेको छ । प्रमुखसहित वडाअध्यक्ष, सदस्यसँग बसेर शैक्षिक अवस्थाको सुधारका लागि छलफल, अनुगमन हुँदै आएको भोटेकोसी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दाबुटी शेर्पाले बताइन् ।

Page 7
Page 8
सम्पादकीय

मलेसिया : निरन्तर अनुगमन आवश्यक

नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतमै मलेसिया पुनः खुल्नु वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुंगा हो । नेपाली श्रमिकहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार र झमेला थपिएपछि १५ महिनाअघि मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । यसबीचमा भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीले कामदारहरूको हित संरक्षण गरेपछि नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य सुचारु भएको हो । नेपाल–मलेसिया समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डसँग नजिक मात्रै छैन, दुवै देशका लागि नमुना पनि छ । नेपाली श्रम नेतृत्व अब यो समझदारीको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
२०७५ जेठ २ गते मलेसिया बन्द गरिनुका दुई कारण थिए । पहिलो, नेपालस्थित मलेसियाली संयन्त्रहरूले उठाउने शुल्क गैरकानुनी थियो । न ती संयन्त्र श्रम मन्त्रालयसित छलफल गरेर राखिएका थिए, न त्यस्तो शुल्क उठाउने अनुमति सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको थियो । यस्ता संयन्त्रमध्ये, कामदारहरूको औंला र हत्केलाको बायोमेट्रिक लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने ‘इमिग्रेसन क्लियरेन्स सिस्टम’ ले कामदारसित ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यो । ‘वान स्टेप सेन्टर’ ले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिई कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गरी भीएलएनलाई बुझाउँथ्यो र ती पासपोर्टको डाटा इन्ट्री गरी भिसा लगाउन दूतावास लैजाने भीएलएनले पनि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ नै शुल्क लिन्थ्यो । दोस्रो, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ संस्थाले गर्थे । उनीहरूले प्रत्येक कामदारसित ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्थे । यसमा एकाधिकार हुन नहुने र मापदण्ड पुगेका अन्य सूचीकृत संस्थालाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने अडान श्रम मन्त्रालयको थियो ।
अहिले यी दुवै विषयमा सम्बोधन भएको छ । मलेसियाले नेपालस्थित आफ्ना प्रणाली यथावत् राखे पनि शुल्क भने रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुराना ३६ संस्थालाई अनुमति दिइएको छ भने नयाँ ८६ संस्था सूचीकृत गरेर मलेसिया पठाइएको छ । यी संस्थाहरू निरीक्षण गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली आउनेछ । त्यसमा सफल हुनेले मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्, यसले पुरानो एकाधिकार तोडिने विश्वास गरिएको छ ।
यस समझदारीको उल्लेखनीय पक्ष अब मलेसिया जान कामदारमाथि कुनै आर्थिक भार पर्दैन । पहिले डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्थ्यो । अब केवल श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिमाबापत उमेरअनुसारको रकम तिरे पुग्छ । बाँकी सबै रकम रोजगारदाताले बेहोर्ने छन् । सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाता नै बेहोर्ने छन् । एकजना कामदार लैजान २ लाख १७ हजारसम्म लगानी गर्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ र सुरक्षा जाँचबापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ कामदारले तिरे पनि रकम पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता हुनेछ र नेपाली कामदारका सेवासुविधामा मलेसियाली श्रम कानुन आकर्षित हुनेछ ।
समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसारका अन्य प्रावधान पनि छन् । मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गरिने छैन । राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्नेछ । नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र मलेसियामा परिवर्तन हुने छैन । करारपत्र नेपाली भाषामा हुनेछ । तोकिएको काम तथा सेवासुविधा नदिए वा दुर्व्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने हक कामदारले पाउनेछन् । श्रमिकले ‘लेभी’ तिर्नुपर्ने छैन ।
नेपाल सरकारलाई मलेसियासित कानुनी रूपमा व्यवहार गर्ने बलियो आधार समझदारीले दिलाएको छ । सरकारसित भएका समझदारीको मनोवैज्ञानिक दबाब रोजगारदाताहरूलाई पर्छ । तैपनि, धेरै कुरा यसको पालना कसरी गराइन्छ भन्नेमा भर पर्छ । जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आएन भने समझदारीको अर्थ हुँदैन । तसर्थ, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाली पक्ष केन्द्रित हुनुपर्नेछ । निरन्तरको पहलकदमी र प्रतिबद्धताले मात्र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अरू आधा दर्जन मुलुकसित नेपालले यस्तै समझदारी गरे पनि दक्षिण कोरियाबाहेक अरूसँगको अनुभव सुखद छैन ।
अढाई दशकयता ३५ लाख नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएकामा २८ प्रतिशत त मलेसिया नै गए । अहिले पनि त्यहाँ वैधानिक रूपमा साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । कागजातविहीन पनि छन् । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयमात्र होइन, गृह र परराष्ट्रजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू कटिबद्ध हुनुपर्छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित बलियो बनाइनुपर्छ । कामदार भर्तीर्देखि छान्ने कम्पनीसम्मको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण अवाञ्छित गतिविधि र मिलिभगत नहोस् भनेर चुस्त अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि दुई मुलुकबीचको संयन्त्र सदैव सक्रिय रहनुपर्छ ।
सुरुदेखि नै जति कडिकडाउ गर्‍यो, थिति बसाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ । मुख्य कुरा, नेपाली कामदार जसरी पनि मलेसिया जानैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । मापदण्डअनुसारको सुविधा पाउने गरी कामदार पठाउन प्रतिबद्ध रहनैपर्छ । हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले मात्रै मलेसियाप्रति नेपाली आकर्षित भएका हुन् । बचत र सेवासुविधाका दृष्टिले मलेसिया त्यति आकर्षक मुलुक होइन । त्यहाँबाट फर्केर फेरि उही कम्पनीमा काम गर्न जानेको संख्या ११ प्रतिशतमात्र छ । जबकि, खाडीमा यस्तो संख्या ३१ प्रतिशत छ । मलेसियामा काम गर्ने वातावरण सन्तोषजनक नभएको प्रमाण हो यो । तसर्थ, मापदण्डको दायाँ–बायाँ नहुने गरी मात्रै कामदार पठाइनुपर्छ । नेपाली सरकारी संयन्त्रहरूका लागि समझदारी गर्नुभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।

सम्पादकलाई चिठी

मेडिकल शिक्षामा बेथिति

२० दिनदेखि बन्द रहेको चितवन मेडिकल कलेज तथा देशकै मेडिकल शिक्षामा देखिएको बेथिति शीघ्र समाधान हुनुपर्छ । पढाइको समयमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु तथा २० दिन बितिसक्दा पनि राज्यले किन ध्यान नदिएको ? मेडिकल माफिया र राजनीतिको जरो निकै मजबूत छ । आफ्नो हकहितका लागि चितवन मेडिकल कलेजका छात्रछात्राले गरेको आन्दोलन विरुद्ध नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका पहिचान गरी राजनीतिक आरक्षणमा रहेको मेडिकल माफिया विरुद्ध आवाज उठाई विद्यार्थीहरूको अमूल्य समय खेर नजाओस् भनी सरकारलाई सतर्क गराउनु आवश्यक छ । समयमै सबैले सरकारलाई सचेत नगराउने हो भने मेडिकल क्षेत्रमा पूरै माफियाको रजाइँ हुनेछ ।
– राजीवकुमार सिंह, जनकपुर–१, धनुषा

सम्पादकलाई चिठी

सडक मर्मतमा ढिलासुस्ती

दसैं–तिहार आउन केही सातामात्र बाँकी छ । तर सडकको दुरवस्थाका कारण चाडपर्व मनाउन घर जाने लाखौंले यसपाली पनि सास्ती खेप्नु पर्नेछ । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने जति पनि नाकाहरू छन्, ती सबैको अवस्था दयनीय छ । देशकै सबैभन्दा सवारी चाप बढी हुने मुख्य नाका नाकढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको अवस्था सम्झँदा जीउ नै सिरिङ्ग हुन्छ । यो सडक खण्डको दुरवस्थाको कारण लाखौं यात्रुले सास्ती पाउने र समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने सम्भावना छ । साथै यात्रुहरू कहाँनिर र कतिखेर दुर्घनामा पर्ने हुन्, ठेगान छैन । सडकमा हुने सवारी चाप, सडक जामको समस्या, अस्वस्थ पतिस्पर्धा, तीव्र गति र सडकको दुरवस्थाकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना र अपूरणीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न । हुन त अहिले नौबिसे–नाकढुंगा अन्तर्गत पर्ने सडक खण्डको मर्मत कार्य भइरहेको छ, जहाँ २ दिनअघि मर्मत गरेको सडक २ दिनपछि नै भत्किसकेको देख्न सकिन्छ । राज्यको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । त्यहाँ न काममा तीव्रता छ, न गुणस्तर । सम्बन्धित निकायहरूले हाल भइरहेको कामको प्रभावकारी मूल्यांकन र अनुगमन गरी तीव्रतासाथ टिकाउ हुनेगरी सडक मर्मतको काम २ साता भित्रमा सकिनेगरी उपलब्ध स्रोत र साधनको सही परिचालन गरोस् । जसले गर्दा हरेक नेपालीले सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेर आफ्नो परिवारजन र आफन्तसँग चाडपर्व मनाउन पाउन् ।
– सानु गिरी, सिद्धलेक–७, धादिङ

सम्पादकलाई चिठी

चुक्दै नगरपालिका

भक्तपुर नगरपालिका जनताको समस्या पहिचान र समाधान गर्नबाट चुक्दै गएको सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । नगरपालिका मातहतका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र निरीक्षकहरू आफूखुसी चल्ने र स्थानीय जनतालाई आफूले चाहे अनुसार गर्न लगाउने जस्ता राजा–रजौटाहरूको व्यवहारमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भक्तपुर नगरपालिका–३ भित्र भइरहेका गतिविधि हुन् ।


निर्वाचित वडा सदस्य कृष्णगोपाल चगुठीको अगुवाइमा स्थानीय जनतासँग समन्वय नगरी नापीनक्सा र नियमलाई ख्याल नगरी सडकमा इँटा विछ्याउन थालियो । आफ्नो घरखेत र आफन्त अनुकूल सडकलाई बाङ्गोटिङ्गो गर्ने कार्यबाट ३ महिना अवरुद्ध कार्य सम्पन्न गर्न नगरप्रमुख, वडा अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसमेत करिब १ घन्टासम्म कार्यक्षेत्रमा
बसेर विवाद समाधान गर्नुपरेको थियो । त्यसरी बनाएको सडक २ महिना पनि नबित्दै अधिकांश सडक भासिएर बिग्रिसकेको छ । टोल–टोलमा ढुङ्गा विछ्याउने कार्यका लागि बनाइएका उपभोक्ता समितिहरूले अरुलाई ठेक्कामा लगाउने र ठेक्कामाथि ठेक्का लगाउने जस्ता कार्यबाट नगरपालिकाले भने गरे अनुसार उपभोक्ता समितिहरूबाट श्रमदान भएको देखिँदैन ।


वडा सदस्यकै अध्यक्षतामा बनाइएको उपभोक्ता समितिले स्थानीय हनुमन्ते नदीमा थुपारिएको माटो निकाल्ने कार्य भइरहेको छ । नदीबाट माटो निकाल्ने फेरि बाढी आउँदा थुपार्ने कार्य भइरहँदा उक्त कार्यको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । वर्षामा नदीबाट माटो निकाल्न करिब ४०/५० लाख खर्च गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । माटो निकाल्न खर्च गरिएको पैसाले बाटो व्यवस्थापन गरेको भए स्थानीयहरूले धेरै ठूलो राहत पाउने थिए । तर जनताको आवाज सुन्नेभन्दा आफ्नै कुरा सुनाउन व्यस्त रहने वडा सदस्य र स्थानीय समाजसेवीहरूको व्यवहारले गर्दा बाटोको समस्याबाट निकास पाउने देखिँदैन ।
– किसन सुवाल, भक्तपुर

सम्पादकलाई चिठी

कांग्रेसको बटम लाइन

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको विवाद बढेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विषयको कानुन बन्नलाग्दा गहन छलफल र विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । यस्ता विवाद जति नै चुलिए पनि अन्ततः संवैधानिक प्रावधान अनुसारको बहुमत विधायकहरूको मतले कानुन बन्ने र लागू हुने अभ्यास लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता विधेयककै प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने भन्दै बटम लाइन सार्वजनिक गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अति नै सहजीकरण हुनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरेर केही कडाइकै प्रावधान राख्न सरकार चाहन्छ भने यसमा आश्चर्यको कुरो भएन । यस्तो विषयमा प्रतिपक्षी दलको बटम लाइनले कत्तिको प्रभाव पार्नेछ भन्ने समयले देखाउला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

कर्मकाण्डी नबनोस्, संविधान दिवस

संविधानसभा–१ ले संविधान लेख्न नसकेपछि संविधानसभा–२ ले संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यो पनि सहज वातावरणमा भने हुन सकेन । मधेसको अस्वीकृति छँदै थियो । ४ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दैछन् । केही कम्युनिष्ट घटक समेतले आत्मसात गर्न हिच्किचाएको अवस्था थियो । यो संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणमै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अधिकार बाँडफाँड र शक्ति हत्याउने लालचमा अहिलेसम्म पनि तीनै तहबीच आपसी तालमेल, समन्वय र विश्वासको संकट टरेको छैन । जनजातिको कालो दिन, मधेसको अस्वीकृति, विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको शृङ्खलाले गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुनगई न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दो छ ।

एनसेल प्रकरण, निर्मला काण्ड, नन्दप्रसाद दम्पत्तिको न्याय प्राप्तिमा विलम्ब, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा मिलेमतो, गुठी सम्बन्धी प्रकरण, वाइडबडी घोटाला आदिमा जनताले न्याय भएको महसुस गर्न सकेनन् । संघीयतामाथि नै बेलाबखत उब्जिएका प्रसंगहरू प्रदेश र केन्द्रबीच बढ्दो अविश्वास र अवज्ञाका आवाज, पुग नपुग २ वर्षमा प्रदेशको काम गराई र जनताको चाहनामा तुषारापात, राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न विलम्ब, आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकैले सुशासन प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मनाउन लागिएको संविधान दिवस आमनेपालीको सहभागिता बेगर दलीय कर्मकाण्डमा मात्र सम्पन्न हुने आशंका बढ्दैछ ।


जनता चाहन्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सुशासन कायम होस् र समृद्धि होस् । सरकारी निर्णय, रवैया र कामकारबाही हेर्दा यस्तो मानसिकता बोकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पार्टीका कार्यकर्ता र अबोध नागरिक जम्मा पारेर भिड बटुल्न प्रदर्शन गर्न खोज्दैमा संविधान दिवसको सार्थकता प्रस्टिँदैन । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई दुरुत्साहित गरेर, रविको पत्रकारितामाथि कोकोहोलो गरेर अरुलाई थर्काउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
– मधुसूदन ओझा, विराटनगर–३, मोरङ

दृष्टिकोण

विश्वविद्यालयको नेतृत्व यसरी

- प्रमोद मिश्र

नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । उपकुलपति लगायत अन्य नियुक्तिमा राजनीतिक दलका भागबन्डा र चलखेलका कुरा पनि मिडियामा सामान्यजस्तै भइसकेका छन् । पञ्चायतकालमा दरबारको र अहिले दलका शीर्ष नेताहरूको चाकडीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने गाइँगुइँ चलेकै होला । नियुक्तिपछि नियुक्त भएको व्यक्ति योग्य भएन, उसले कृति चोर्‍यो भन्नेजस्ता हल्लीखल्ली पनि हुन्छ होला ।
आजको युगमा कुनै पनि मुलुकको प्रगति उसको विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा भरपर्छ भन्ने कुरा अमेरिका, जापान लगायतका सम्पन्न मुलुकका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरले देखाइसकेको छ । कुनै पनि देशको विश्वविद्यालय त्यस देशको चौतर्फी विकासको मेरूदण्ड हुन्छ । माटोमुनि तेल छ भने त्यो अरब मुलुक बन्न सक्ला । जनसंख्या बढी छ भने वैदेशिक रोजगारबाट देश धान्न सकिएला । तर विश्वविद्यालय कमजोर छ भने त्यो मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्दैन ।
सशक्त प्राज्ञिक नेतृत्वविना विश्वविद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? चाकडी, नातावाद, भागबन्डा जस्ता दूषित प्रक्रिया अपनाएर सक्षम र योग्य व्यक्ति कसरी छानिन सक्छ ? फेरि त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कसरी काम गर्न सक्छ ?
यी सब जान्दाजान्दै पनि गणतन्त्र नेपालका हर्ताकर्ताहरू विश्वका उत्कृष्ट मुलुकका उच्चशिक्षा सम्बन्धी ‘बेस्ट प्राक्टिस’ (अनुकरणीय प्रचलन) किन अँगाल्दैनन् ? ती ‘बेस्ट प्राक्टिस’ के हुन् भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । राष्ट्रवादी कहलिन तँछाड–मछाड गर्ने नेतृत्वलाई यसबारे ज्ञान जुटाउन गाह्रो नहुनुपर्ने किनभने विश्वका अनेकन विश्वविद्यालयमा शिक्षित भई थुप्रै नेपाली स्वदेश फर्केका छन् वा विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरतसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
म अमेरिका बसेको तीन दशक भयो । पढ्नेदेखि पढाउनेसम्मका क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका गतिविधि नियाल्ने अवसर पाएको छु । हाल प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय छु । यस क्रममा म तीन प्रेसिडेन्ट, एक प्रोभोस्ट, दुइटा डिनहरू र अनेकन प्राध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा प्राध्यापक, बाह्य र भित्री चयन समिति सदस्य, चयन समिति अध्यक्ष, विभाग प्रमुखको हैसियतले सहभागी भइसकेको छु । प्रायः सबै ठाउँमा ‘टेनियर ट्रयाक’ प्राध्यापकदेखि प्रेसिडेन्ट र चान्सलरसम्म सबै महत्त्वका पदमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया भने एकै किसिमको हुन्छ ।
मैले काम गरेको दुई ठाउँमा दुइटा प्रेसिडेन्टका पद जनही २८/२८ वर्षपछि खाली भएको थियो । पहिलोमा प्राध्यापक र दोस्रोमा विभाग प्रमुखका रूपमा छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएँ र प्रक्रिया नियाल्ने अवसर पाएँ । प्रोभोस्ट भने १७ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएकी थिइन् । प्रायः डिनहरू पनि यस्तै लामो अवधि पदमा बस्छन् (बस्न नसके वा नबसे किन बस्न सकेनन् भन्ने कुरा अमेरिकाको उच्चशिक्षा साप्ताहिक क्रोनिकल अफ हायर एजुकेसनमा गडबड भयो भन्ने समाचार बन्छ) । र यस्ता व्यक्ति आ–आफ्नो संस्थाको उत्थानका लागि काम गर्छन् । लामो समयसम्म सेवा गरेर योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिका नाममा ती कलेज या विश्वविद्यालयले भवन, छात्रवृत्ति नामकरण गर्छ र सम्मान गर्छ । किनभने ती व्यक्तिले लामो समय योगदान गरेर आफ्नो संस्थाको कायापलट गरेका हुन्छन् । जस्तै– मैले पढाउने विश्वविद्यालयमा ३ वर्षअघि २८ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएका ब्रदर जेम्स ग्याफ्नीका नाममा लुइस विश्वविद्यालयले भर्खरै बनेको विद्यार्थी भवनलाई ब्रदर ग्याफ्नी सेन्टर नामकरण गरेको छ । त्यस्तै १७ वर्षसम्म प्रोभोस्ट रहेर भर्खरै सेवानिवृत्त भएकी महिलाका नाममा एउटा ठूलो अनुसन्धान पुरस्कार स्थापना गरिएको छ । म संलग्न रहेका यस अघिका अन्य कलेज र युनिभर्सिटीहरूमा पनि यस्तै भएको थियो ।
यी सबै संस्थामा लामो अवधिसम्म सेवा दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू कसरी पदमा टिकिरहे ? कसरी सेवा दिन सके ? तीनवटै प्रेसिडेन्टले आआफ्ना संस्थालाई निकै अगाडि बढाए । नामी बनाए । कसरी ?
यी सबैको छोटो उत्तर हो– उच्चशिक्षा संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को लोकतान्त्रिक प्रशासकीय ढाँचा । अथवा कुनै एक व्यक्ति वा समूहले आफूखुसी मनोमानी गर्न नपाउनु र पदाधिकारीदेखि प्रध्यापकसम्मको नियुक्ति छनोट समिति र विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक) को संयुक्त सुझाव र सिफारिसमा डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टले प्राध्यापकको, डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टको त्यस माथिको निकायले गर्छ । तीनै संस्थामा जुन प्रेसिडेन्टको नियुक्ति भयो, त्यो एउटा लामो (८/९ महिनाको) लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पार गरेर भयो । छनोट समितिमा प्रत्येक निकाय (छात्र, कर्मचारी, प्रध्यापक र बोर्ड अफ ट्रस्टी) बाट छानिएर प्रतिनिधि आए । हामी प्राध्यापकबाट हाम्रो सिनेटको अध्यक्ष गइन् र छनोट समितिको अध्यक्ष नै भइन् । किनभने विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक शासन (फ्याकल्टी गभर्नेन्स) को भूमिका सबभन्दा अहम् मानिन्छ ।
एउटा राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय निजी छनोट निकाय (बोलचालको भाषामा ‘हेड हन्टर’ कम्पनी) ले विज्ञापन गर्‍यो, अमेरिकाकै उपयुक्त पत्रपत्रिकाहरूमा । देशभरका कलेज र विश्वविद्यालयका डिन, प्रोभोस्ट र प्रेसिडेन्टहरूलाई स्वयं आफ्नो वा अरुको नाम सिफारिस गर्न सम्पर्क गर्‍यो । (अहिलेसम्म मलाई पनि मानविकीको डिनका लागि निवेदन दिन वा नाम सिफारिस गर्न कैयन आग्रह आइसकेका छन् ।)
पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता र छनोट चयन समितिको नेतृत्वमा सिकागो विमानस्थल नेरको पाँचतारे होटलमा भयो । त्यसपछि तीनजना उच्चतम मत पाएका उम्मेदवारले विश्वविद्यालयको प्रांगणमा पाइला राखे । तीन दिनमा एकएक गरी तीनै जनाले दुई–दुई दिन लगाएर छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक भेटे । सबैबाट गोप्य प्रश्नावली भराइयो र लगियो । चयन समितिले सबै मतलाई एकएक गरी केलायो र जोड्यो, अनि समितिका सदस्यहरूमा बाँड्यो । खुला छलफलपछि गोप्य मतदानबाट तीन जनालाई एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बरमा राख्यो र बोर्ड अफ ट्रस्टी (जो १५/२० जनाको हुन्छ) कहाँ नामावली पठायो । त्यसपछि मात्र हाम्रा अहिलेका प्रेसिडेन्टले काम सुरु गरे ।
एक वर्षसम्म तिनले प्रोबेसनर (ट्रायल) का रूपमा काम गरे । सबै दुरुस्त छ भन्ने भएपछि मात्र बोर्डले स्थायित्वको माला पहिरायो । अमेरिकाभरि नै विश्वविद्यालय प्रमुखको नियुक्ति यसरी नै हुन्छ । व्यक्तिको योग्यता र विश्वविद्यालयको आवश्यकता हेरी नियुक्ति यसका विभिन्न सरोकारवालको मत अनुसार हुन्छ ।
पोहोर हामीले प्रोभोस्टको नियुक्ति गर्‍यौं । त्यो पनि त्यसरी नै भयो । विश्वविद्यालय सिनेट अध्यक्ष चयन समितिको प्रमुख बनिन् । तीनवटै कलेज (कला र विज्ञान, वाणिज्य र स्वास्थ्य) ले प्राध्यापक सभाबाट छानेर समितिमा प्रतिनिधि पठायो । कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको संगठनले पनि छानेर प्रतिनिधि पठायो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पनि प्रतिनिधि पठायो । प्रारम्भिक प्रक्रियापछि तीनजना प्रोभोस्टका उम्मेदवारले पालैपालो क्याम्पसमा समूह–समूहमा छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक भेटे । सबैको मत बटुलिसकेपछि चयन समितिले छलफल र गोप्य मतदानपश्चात् तीनजनाको नाम प्रेसिडेन्टलाई सिफारिस गर्‍यो । यस्तै यसपालि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूको पुनर्संरचना भई तीनबाट पाँच कलेज बन्यो । हामीले तीनवटा नयाँ डिनहरू नियुक्त गर्नुपर्‍यो । तीनवटैको नियुक्ति माथि उल्लेखित तरिकाले नै भयो ।
म यस विश्वविद्यालयमा काम गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म प्राध्यापकहरूको नियुक्ति समितिमा विभिन्न हैसियतमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बन्दै आएको छु । प्रारम्भमा जुनियर प्राध्यापकका रूपमा अंग्रेजी विभागबाट बाह्य पर्यवेक्षकका रूपमा मनोविज्ञान विभागको छनोट समितिमा नियुक्त भएँ । समितिमा विभाग भित्रकै अध्यक्ष र सदस्यहरू थिए । तर डिनको प्रतिनिधि र म गरी दुईजना बाहिरबाट थियौं । डिन प्रतिनिधिलाई मताधिकार थिएन, तर मलाई थियो । किनभने म प्राध्यापक थिएँ । विभाग बाहिरको प्रतिनिधि किन चाहियो ? किनभने छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष होस् र विभागभित्रै नातावाद, कृपावाद हावी नहोस् भनेर ।
पछि म आफ्नै विभागमा नयाँ प्राध्यापक नियुक्तिका लागि चयन समितिको सहअध्यक्ष नियुक्त भएँ । नियुक्त हुँदा १ सय ४० निवेदकबाट छानेर १० जनालाई फोनमा अन्तर्वार्ता लियौं । तीमध्ये ३ जनालाई क्याम्पसमा बोलायौं । कक्षा पढाउन लगायौं । विभागका विद्यार्थी र प्राध्यापक भेट्न लगायौं । एक पटक फेरि प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लियौं । अन्तिम निर्णय गर्न चयन समिति बैठक बस्यो । छलफलमा तीनमध्ये एउटा उम्मेदवारलाई शिक्षण राम्रो हुँदाहुँदै पनि अन्य कारणले म र विभाग प्रमुखले मनपराएनौं । तर तिनलाई समितिका अन्य सदस्यहरूले मनपराए । गोप्य मतदान भयो । गोप्य मतदानमा बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई प्रथम स्थानमा राखेर सिफारिस गर्न बाध्य भयौं । विभाग प्रमुख भइसकेपछि अहिलेसम्म दुईजना प्राध्यापक नियुक्ति गरिसकेको छु, अरूलाई नै चयन समिति अध्यक्ष बनाएर । जब–जब चयन समितिको अध्यक्षले वा कसैले चयन प्रक्रिया मिचेर आफ्नो चिनजानको मान्छेलाई छनोट प्रक्रियामा अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छ तब विभाग प्रमुख वा अरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । चयन नीतिगत हुनुपर्छ । छनोट प्रक्रियामा चयन समितिमा भएका कोहीको आफ्नो मान्छे उम्मेदवार छन् भने तिनले छनोट समितिबाट आफूलाई अलग्याउने अर्थात् ‘रिक्युज’ गर्नुपर्छ ।
प्राज्ञिक प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएका व्यक्तिले मात्र आफ्नो योग्याताको भरपुर प्रयोग गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन लागिपर्छन् । तिनलाई आफ्ना सरोकारवालाहरूले मनपराएर नियुक्त गरेका छन् भन्ने कुराले केही गरेर देखाउने आत्मविश्वासका साथै उत्साह हुन्छ । नातावाद, कृपावाद वा दलको झन्डा ओढेर नेताबाट नियुक्त भएर आएका व्यक्ति योग्य हुन सक्दैनन् । किनभने योग्यताभन्दा चिनजान, नातागोता र भक्तिको नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । अर्को त्यस्ता व्यक्ति कृपा पाउन बढी कसरत गर्छन् । काममा कम समय खट्छन् । आफूलाई टिकाइराख्न नेताको दैलो चहार्छन् । यस्तै परम्पराले नेपालका प्रायः हरेक संस्थाको दुर्गति हुँदैछ । तानाशाही राजतन्त्रमा यस्तो हुनु स्वाभाविकै थियो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दलगत भागबन्डावाद लागू भइरहनु गणतन्त्रलाई बदनाम गरेर देश डुबाउने मुर्खता सिवाय केही होइन । राष्ट्रवादी कहलाउने नेताहरूबाट यस्तो किन भइराखेको छ, बुझ्न गाह्रो छ ।
लेखक अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागाध्यक्ष हुन् ।

Page 9
दृष्टिकोण

महावीरलाई एक रुपैयाँ

- सविता विमली

फेसबुकमा मैले केहीलाई पछ्याएकी छु । तीमध्ये महावीर पुन एक हुन् । उनी २०६९ देखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केन्द्रित छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो नाममा पोखरामा रहेको २८ रोपनी केन्द्रलाई दिने घोषणा गरेका छन् । आविष्कार केन्द्रलाई चाहिने प्रारम्भिक बीज पुँजी ५० करोड रुपैयाँ संकलनका लागि उनले आफूले पाएका पुरस्कार तथा पदक लिलामीमा राखे । सन् २००७ मा उनले प्राप्त गरेको म्यागासेसे पुरस्कार पनि लिलामीमा राखे । यद्यपि ती पुरस्कार बिक्री भएका छैनन् । केन्द्रलाई दिने भनी घोषणा गरिएको जग्गा केन्द्रको नाममा अझै लगिएको छैन । किनकि भोलि कतैबाट आवश्यक रकम संकलन नभए त्यही जग्गा बेच्ने योजना छ ।


अहिलेसम्म केन्द्रमा करिब ७ करोड संकलन भएको छ । यही क्रमले आवश्यक रकम संकलन हुन वर्षौं लाग्नेछ । सरकारले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन । देश/विदेशमा रहेका श्रमजीवी/कर्मजीवी नेपाली तथा केही विदेशी सहृदयीहरूका सहयोगले यो संस्था स्थापित हुन खोजिरहेको छ । उनी उदारमनाहरूले गरेका सानातिना सहयोग रकम फेसबुकमा लेखिरहन्छन् । चेक, रसिद, बैंक भौचर, तस्बिर सेयर गरिरहन्छन् । एउटा यस्तो सिर्जनशील व्यक्ति रकम संकलनको सुसेधन्दामा अल्झिरहनु बडो टिठलाग्दो छ ।
प्रिय पाठक ! महावीरलाई आविष्कारको सिर्जन यात्रामा लागिरहन हामी सहयोग गर्न सक्छौं ? सत्ताले त सदैव दुर्गा प्रसाईं, शारदाप्रसाद अधिकारीलाई नै सहयोग गर्ने हो । महावीरहरू सत्ताको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । जुनसुकै समय, विचार र पार्टीको सत्ता भए पनि सिर्जनालाई उत्प्रेरित गर्न सदैव चुकेको छ ।


हामी महावीरलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छौं कि ?
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपाली २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना छौं । १४ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको संख्या ५६.९६ प्रतिशत छ । र यो उमेर समूह अद्यापि कर्मशील छ ।
संविधान घोषणापछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसद तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ थियो । १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ (६८.६३ प्रतिशत) मतदाताले मतदान गरेकोमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४१ मत सदर भएको र ९.७१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले पाएको सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ थियो । जसमा तत्कालीन एमाले ३१,७३,४९४ (३७.१ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ३१,२८,३८९ (३६.६ प्रतिशत), तत्कालीन एमाओवादी केन्द्र १३,३,७२१ (१५.३ प्रतिशत), राजपा ४,७२,२५४ (५.५ प्रतिशत) र संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,२०१ (५.५ प्रतिशत) रहेको साथै करिब १० लाख मत बदर भएको तथा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका बाँकी ४४ दलले पाएको करिब १० लाख मतको संसदमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समानुपातिक मतका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने करिब ९० लाख मानिस राजनीतिक रूपमा कुनै विचार, सिद्धान्तसँग आबद्ध छन् । म लोकप्रिय मततर्फ गएकी छैन ।
अहिले संघीय संसदमा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ तथा प्रदेशसभामा ५५० गरी ८८४ सांसद छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिकामा २९३ मेयर/उपमेयर, ४६० गाउँपालिकामा ४६० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, ६,७४३ वडाध्यक्ष, ६,७४३ महिला/दलित महिला सदस्य, १३,४८६ खुल्ला सदस्य गरी ३५,२२१ जनप्रतिनिधि छन् ।
करिब १ लाख ३० हजार निजामती कर्मचारी रहेको तथा आवश्यक नपुग कर्मचारी लिने क्रम चलिरहेको छ । करिब ९५ हजार सेना, ७२ हजार प्रहरी, ३७ हजार सशस्त्र, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत करिब २ लाख २५ हजार शिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ८ हजार शिक्षक तथा करिब ७ हजार कर्मचारी छन् । यसमा २ हजारभन्दा बढी आंशिक शिक्षकहरू पर्दैनन् । अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या करिब ५ हजार छ ।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनमा करिब पाँच हजार तथा एनप्याब्सनमा १५ सय विद्यालय आबद्ध रहेको र तिनमा करिब २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब ९ लाख निजी कम्पनी दर्ता छन् र ती कम्पनीमा दैनिक काम गर्ने न्यूनतम २ जनाको हिसाबले अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो संख्या १८ लाख हुन आउँछ । विभिन्न उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापार तथा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी सञ्चार माध्यम, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतहरूको संख्या कति होला ? जो महिनापिच्छे आम्दानी गर्छन् वा तलब बुझ्छन् ।
करिब ४० लाख नेपाली शिक्षा तथा रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर करिब १३ अर्ब ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको खबर पढेपछि महावीरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘ऋणै लिने भए अर्को १ अर्ब थपेर ऋण लेऊ र त्यो १ अर्ब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ऋण देऊ ।’ त्यो ऋण केन्द्रले समयमै चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५ अर्ब १ करोड रकम अपुग भएपछि आगामी ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी उक्त रकम बराबरको ऋण लिन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कस्तो नतिजा दियो भनेर लेखिरहनु परोइन ।
माथिको तथ्यांकले बोल्छ, कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । हामी राजनीतिक रूपमा सचेत जाति हौं । समानुपातिक मतको संख्याले पनि त्यो चेतनाको संकेत गरेको देखिन्छ । यो सब हेर्दा कम्तीमा ५० लाख कर्मयोगी छौं । पेसाकर्मी छौं । यो देशभित्रको संख्या हो । राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छैन । ५० लाख कर्मयोगीसँग मेरो अनुरोध छ, हामी प्रत्येक दिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा १ रुपैयाँ छुट्याऔँ । यो रकम १ दिनमा ५० लाख १ महिनामा १५ करोड र १ वर्ष (३६५ दिन) मा १ अर्ब ८२ करोड ५ लाख हुन्छ ।
यो रकम हामी ५० लाख कर्मजीवीको हरेक दिनको मात्रै १ रुपैयाँले सम्भव छ ।
यो रकम महावीरको सपनाको लागि सञ्जीवनी हुनसक्छ । महावीरका सपना हामी नेपालीका लागि राष्ट्रिय समृद्धिका आधार हुन् । हाम्रो सपना हाम्रै पालामा समृद्धिको साकार रूप देख्ने हो । सत्ता शारदाप्रसादहरूकै मात्र भइरहँदा हामी जनता महावीरका हुन सक्छौं कि ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा रहेको हिमालयन बैंकको ठमेल शाखाको खाता नं. ०१९०६३२२०६००१७ तपाईंको दैनिक १ रुपैयाँलाई पर्खिरहेको छ । आउनुहोस्, यो १ रुपैयाँबाट हामी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माणमा सहयात्री बनौं । सहयोगी बनौं ।

दृष्टिकोण

के प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ ?

- डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सन् २०१८ मा ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ पुस्तक निकालेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकको विश्लेषण छ— अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ अधिनायकवादले लिन खोज्दै छ । प्रजातान्त्रिक संरचनालाई प्रयोग गरेर तानाशाहले कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ भन्नेबारे दुवै विद्वान्ले गहिरो विवेचना गरेका छन् । सामान्यतया अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग समानता, न्याय, मानव अधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने दलको आडमा खडा भएको हुँदा यसका विधि, प्रक्रिया र संरचना अन्तर्गत अधिनायकवाद उठ्न नसक्ने दाबी गरिन्छ । तर यी दुई विद्वान्को चिन्ता छ— अमेरिकी प्रजातन्त्रका खेलाडीहरूले समयमै बुद्धि नपुर्‍याए प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवाद फस्टाउने सम्भावनाबाट अमेरिका पनि मुक्त छैन । यस्तो चिन्तन दस वर्षअघि सार्वजनिक भएको भए यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अब अमेरिकाकै बुद्धिजीवी चिन्तित छन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान
अब नेपालको स्थिति हेरौं । यहाँ तीन दृष्टिकोण हावी हुँदै जान थालेका छन् । पहिलो, देशमा प्रजातान्त्रिक संरचनाको उपयोग गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भक्तिभाव देखाए पनि सारमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास दह्रैसँग सुरु भएको छ । दोस्रो, सत्ताधारी दलभित्र अब स्थापित हुने अधिनायकवादको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेर जसले जता सक्यो उतै हान्ने भकुन्डोका रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो, सत्तामा बस्नेहरूले अधिनायकवादतर्फको यात्रामा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो बिर्ता सम्झी सामन्तवादका बेला किसानलाई लुटेजस्तै विकास खर्चमा ब्रह्मलुटको नयाँ अभियान चलाएका छन् । यथार्थमा नेपालका सत्तासीन र प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षक हुनुको सट्टा भक्षकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र नै ध्वस्त पार्ने नीति अधिनायकवाद–उन्मुख वामपन्थी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो र ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने परिकल्पनाले नेपालमा यो बाटो पछ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अङ्गलाई वैधानिक–अवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यकारीको औंलामा नचाउने प्रयास पटक–पटक भइरहेको छ । विगतमा नेपाली सेनालाई सेनापतिको हेरफेरमार्फत ‘क्याप्चर’ गर्ने प्रयास भयो । यसमा असफलता हात लागेपछि सेना ‘क्याप्चर’ गर्ने लक्ष्य पछाडि परेको छ । तर राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा दलीयकरण गर्नुका साथसाथै विभिन्न विधेयकमार्फत तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कोसिस जारी छ । यस क्रममा मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने प्रयत्न भइरहने स्पष्ट छ ।
मूल कुरो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने संविधानले जे भने पनि शासनका लागि केही खास मूल्य–मान्यतालाई लक्ष्मणरेखाका रूपमा सबैले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो तर्क मान्न नेकपा र यसको सरकार व्यवहारतः तयार छैन । चाहे वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार होओस् या एनसेल करछली काण्ड या ३३ किलो सुनकाण्ड, ‘असारे विकास’ काण्ड होओस् या मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार काण्ड, यी सबैमा संविधानमा उल्लिखित मर्मको उपेक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो, जसले प्रजातान्त्रिक स्थिरता र जनताका संवेदनशीलतासँग जोडिएका मूल्य–मान्यतालाई धूलिसात् बनाएको छ । अझ अहिले आएर प्रशासन सुधारका नाममा सरकारका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको सात दिनमा उनीहरूलाई सरुवा गर्ने नयाँ सिद्धान्तले आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम अनुशासनका मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । यस्ता सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । शासनमा बस्नेले आफैलाई अनुशासनमा राख्न ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्मणरेखा हुन् यी । तर ‘मेरो दुईतिहाइ छ’ भनेर सुशासन र इमानदारी सम्बन्धी सबै मान्यता तोडेर, प्रतिगमनकारी सामन्तवादी शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो संविधानमा जे लेखिए पनि यसको औचित्य समाप्त हुनेछ । सरकार त्यही दिशामा जाँदै छ ।
संविधान कति लामो छ या छोटो भन्ने विषयले प्रजातन्त्र बलियो या कमजोर बनाउने होइन । संसारको सायद सबैभन्दा छोटो संविधान भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै उथलपुथल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गरेकै छ भने, त्योभन्दा धेरै मोटा संविधानचाहिँ विफल भएर विभिन्न खाले अधिनायकवाद र द्वन्द्वको प्रवर्तक भएका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिगमनकारी सामन्ती संस्कार, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादलाई टेवा दिने राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस बखत प्रजातन्त्र मास्न र देशलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड
माथि उल्लिखित विकृति र अराजकताको परिवेशमा नेकपाभित्र चलेको ‘प्रधानमन्त्री पदप्राप्ति आन्दोलन’ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ । आफ्नो मूल राजनीतिक संवेदनशीलताको याद गरेर उदीयमान विश्वशक्तिहरू चीन र भारत तथा स्थापित पाश्चात्य शक्तिहरूसँंग रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको शान्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । तर ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि चलिरहेको अघोषित लडाइँमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री निरर्थक साबित हुँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि वासिङ्टनबाट नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन’ मा संलग्न भएको घोषणा हुन्छ, दाहालसँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भेटघाटपछि बेइजिङबाट नेपाल यो गठबन्धनमा कुनै हालतमा सामेल छैन भनी घोषणा हुन्छ । बाह्य मित्रहरूको सहयोगमा आन्तरिक राजनीतिमा आफू बलियो हुन यस्ता विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य निस्केका त होइनन् भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र चिन्तनले परम्परागत सन्तुलन गुमाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन र अविश्वासको वातावरण बन्न थाले त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

नवसामन्तवादी प्रतिगमन
प्रजातन्त्रका लागि देशमा सबभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारीहरूमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादी प्रतिगमनबाट प्रेरित भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता हो । रोग लागेर पेट सुन्निएको मान्छेलाई पनि ‘कति स्वस्थ’ भनी तारिफ गर्ने नयाँ अर्थशास्त्र देशमा हावी छ । विप्रेषणको प्रवाह ठूलो छ, तर त्यसको एक छेउ पनि दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने खालको पुँजीगत निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन र यो प्रवाहलाई लगानीपट्टि लैजाने सार्थक औजार पनि बनाइएको छैन । तन्नेरीको ज्यान आजको नेपालको प्रमुख निर्यात हो र यसबाट देशले राजस्वमार्फत पाएको आर्थिक राहतको ब्रह्मलुट र दुरुपयोग सरकारी बजेट र खर्च व्यवस्थापनको मूल अङ्ग भएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनबारे संविधानमा विभिन्न दफा छन् । तर एउटा सानो नवसामन्तवादी भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थका लागि आम नेपालीको हित ओझेलमा पारिएको छ । यसको समाधान संविधानको दफामा हुन्न । सरकारले संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्न आफ्ना क्रियाकलापका लागि लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ । तर ओली सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने यी बीस महिनामा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने सरकार विभिन्न व्यापारिक अन्नदाताको स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लक्ष्मणरेखा तोड्न पनि तयार छ ।
प्रजातन्त्र बचाउन अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँंग संघर्ष गर्दै नवसामन्तवादमा अडेको सत्ताको अपार द्रव्यमोह तथा विकासका नाममा गरिब र विपन्न वर्गबाट असुलेको करको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भनिने दलहरूबाट यो काम सम्भव नदेखिएकाले हरेक दलका युवा र देशभक्तहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै देश बचाउने नयाँ अभियान थाल्नु जरुरी छ र अबको मूल चुनौती पनि यही नै हो ।
लेखक राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

दृष्टिकोण

सहमति तोडिएको दस्तावेज

- मल्ल के. सुन्दर

 

सरोकारवालाहरूबीचको सामाजिक अनुबन्ध लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । रूसोदेखि हब्स, एडम स्मिथ, कान्तसम्मका लोकतन्त्र पक्षधर साधकहरूले आफूलाई मूलतः सामाजिक अनुबन्धकै धरातलमा उभ्याएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकापछि स्वाधीन भएका सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधान, विधि र कानुनलाई सामाजिक अनुबन्धले नै निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि हाम्रा राजनेताहरू वर्तमान संविधान मुलुकका अनेक सरोकारवालासँगको अनुबन्धका आधारमा तयार गरिएको एउटा सहमतिको अभिलेख रहेको दाबी गर्छन् । तसर्थ नेपालको संविधान, २०७२ लाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक र विधायिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा अनुमोदित सहमतिको लिखत भनिएको छ । तत्कालीन संविधानसभाको संरचना तथा त्यसभित्रको दलगत स्थितिका हिसाबले यो दाबी असत्य होइन पनि । तैपनि प्रश्न उठ्छ— वर्तमान संविधान साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिको अभिलेख हो ? अन्यत्रको अभ्यासजस्तै यो लिखत सरोकारवालाहरूसँगको सामाजिक अनुबन्धको परिणति हो त ?


नयाँ संविधान क्रियाशील भइसकेको छ र यसैको प्रारूप अनुसार परिवर्तित राज्य संरचनाले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । सत्तारूढहरू अहिले संविधान जारी गरिएको त्यो क्षणलाई विजयोत्सवसरह मनाउने तयारीमा व्यस्त छन् । यही सन्दर्भमा हरपल संविधान निर्माणका लागि सिङ्गो मुलुक चलायमान भएको निकट विगततिर नियालौं ।
संविधान निर्माणका लागि मुलुक दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्‍यो । एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भयो । स्रोत, साधन र लगानीको के हिसाब ! प्रक्रिया अत्यन्त कष्टदायी भए पनि नेपालीजनले भन्दै आएका थिए— जनता सार्वभौम हुन्, जनताले नै राज्यको प्रारूप बनाउँछन् । यही लोकतान्त्रिक मूलमन्त्रको एउटा अनुशीलन
रह्यो, संविधानसभा ! संविधानमा सबैको आवाज मुखरित होओस् र सबैको भावना प्रतिनिधित्व होओस्, अनि यो सरोकारवाला सबैको सामाजिक अनुबन्धको बलियो राजनीतिक सूत्र बनोस् भन्ने चाहना सबैको थियो ।
शाह राजा र राणा शासकहरूको सामन्ती सत्ता अन्तर्गत दमित रैती, कथित प्रजातन्त्रको आवरणमा प्रजाका रूपमा कुँजिएकाहरू अनि निर्दलीय निरंकुशताको विभेदमा निसासिएका दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी अनि आदिवासी/जनजातिको सदियौंदेखिको कुण्ठा र आवेग संविधानसभा निर्माणताका अलि चर्को सुनियो । आफ्नो रगत–पसिनाले सिँचिएको भूमिमै आफू नभेटिने अवस्थामा पुगेका उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायले स्वअस्तित्व तथा स्वपहिचानको आवाज उठाउनु अन्यथा थिएन । इतिहासको एक युगमा, एक पटक जनता आफैले आफ्नो पुर्पुरो कोर्दै गर्दा संविधानतः आफूहरू कहाँ, कसरी, कत्तिको संख्यामा संरक्षित हुनुपर्छ भनी धक फुकाएर भन्ने नै भए । संविधान निर्माणको कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनका माध्यमबाट अन्य थुप्रै विषय पनि सतहमा आए, जुन अनौठो थिएन ।
त्यसो त सरोकारवालाहरूलाई यसरी आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा मुखरित गर्न–गराउन उक्साउने काम मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नै गरेका थिए । सम्पत्तिमा महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा सुरुमा तिनैले घोकाएका थिए । दलितहरूका लागि विशेष आरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, आदिवासी जनजातिका लागि आ–
आफ्ना थातथलोमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य तथा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित थरीथरी पहिचानका प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्ने काम दलहरूले नै अग्रिम रूपमा गरेका थिए । यस्तै आश्वासन दिएर मधेसीहरूसँग लोलोपोतो गर्ने काम पनि दलीय स्तरबाटै भयो ।
आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा चुनावका क्रममा मात्र होइन, पहिलो संविधानसभाताका सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको राज्य पुनःसंरचना तथा अधिकार बाँडफाँड समितिले पहिचानका चार तथा सामर्थ्यका पाँच भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा चौध प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्नसम्म भ्यायो । पछि संविधानसभाद्वारा सर्वदलीय सहमतिमा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले पनि नाम र सीमासहित दस प्रदेशको औपचारिक खाका तयार गरेको हो । समानुपातिक समावेशिता पनि संविधानसभाले स्विकारेको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो ।
यही क्रममा सडक आन्दोलनबाट विभिन्न मुद्दा उठाइए । राज्यले विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक संवाद गर्‍यो, सहमतिमा पुग्यो अनि सम्झौता गर्‍यो । यसको फेहरिस्त लामो छ । तर तात्पर्य एउटै रह्यो— नयाँ सविधानमा सबैको मुद्दा सम्बोधन होओस्, संविधान सरोकारवालाबीचको सामाजिक अनुबन्धका आधारमा सहमतिको लिखत बनोस्, सबैको अपनत्व कायम होओस्, सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनोस् । अनि हाम्रो र राम्रो संविधान बनोस् ।
यति बेला सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबीच २०६४ साउन २२ मा सम्पन्न बीसबुँदे सहमतिको पनि स्मरण हुन्छ, जसमा संविधान निर्माणदेखि राज्य पुनःसंरचना अनि आदिवासीका हक–अधिकारका विभिन्न मुद्दालाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने कबोल गरिएको थियो । त्यस्तै, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिबीच २०६४ फागुन १८ मा भएको सहमतिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्ग/जातिहरूका लागि स्वशासनयुक्त स्वायत्त राज्यसहितको संघीय प्रणालीमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । त्यसै वर्ष चैत ६ मा संघीय लिम्बुवान परिषदसँग भएको अर्को पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्ने बताइएको थियो ।
यसै गरी, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग २०६५ माघ ५ मा गरिएको कागजमा पनि राज्यका प्रतिनिधिहरूले यस्तै वाचा दोहोर्‍याएका थिए । आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग २०६५ चैत १ मा भएको १६ बुँदे तथा ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६५ चैत २९ मा गरिएको १९ बुँदे सहमतिपत्रहरूमा सम्बन्धित समुदायका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अन्य अधिकार संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको तीनदिने नेपाल बन्दका क्रममा सरकारले त्यससँग २०६९ जेठ ९ मा गरेको नौबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३८(१)क को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिमा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ–संस्था तथा दलसँग विभिन्न समयमा राज्यपक्षद्वारा गरिएका सम्झौता अनुरूप जातीय पहिचानसमेतको आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी... नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने’ लेखिएको थियो ।
विविध पक्षसँग फरक–फरक समयमा गरिएका ती सहमतिलाई संविधान निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तर राज्यपक्षले इमानदारी देखाएन । ती सहमति कागजका लिखत मात्र नभई सामाजिक अनुबन्धका ठोस आधार थिए । संविधानप्रति सरोकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गराउने लोकतान्त्रिक विधि थियो त्यो । तर तिनलाई संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो दलीय नेतृत्व वर्गले कागजको खोस्टामा परिणत गरिदियो । आफैले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनि त्यसले तर्जुमा गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी धारा १३८(१)क ले ‘...मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी...’ भनेर गरेको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई समेत नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पालना गरिएन । सर्वोच्च अदालतले २०७० वैशाख ८ मा संविधानसभाको संरचनालाई समावेशी बनाउन जारी गरेको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरियो । अनि नेपाल राज्यपक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अनुबन्ध–१६९ का बाध्यात्मक प्रावधान तथा राष्ट्रले जारी गरेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पनि रत्तिभर अनुशीलन गरिएन ।
सामाजिक विविधता र बहुलताको पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधानलाई सामाजिक अनुबन्ध, सहमतिको लिखत बनाउने चेस्टा भएन । यसमा सबैको अपनत्व कायम गराउन खोजिएन । हुन त दलगत अंकगणितमा संविधानका पक्षमा बहुमतको वासलात तयार भएको होला, तर दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य पिछडिएका वर्गका सरोकारको दृष्टिकोणमा यो संविधान आपसी समझदारी, सहमति, सम्झौता तथा सामाजिक अनुबन्धको दस्तावेज ठहरिएन । बरु अनेक कालखण्डमा गरिएका वाचा, सहमति र सम्झौता अनि प्रतिबद्धता तोड्दै राज्यसत्तामा कब्जा जमाइआएका वर्ग र दलहरूको अंकगणितीय बाहुबलमा लादिएको एउटा विधिका रूपमा देखियो, यो संविधान ! यस्तोमा संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि, आक्रोश, आवेग कायमै रहनु अस्वाभाविक होइन ।

Page 10
समाचार

सामुदायिकमा कम्प्युटर र अंग्रेजी अनिवार्य

- अर्जुन राजवंशी
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकास्थित हल्दिबारी माविका विद्यार्थी कम्प्युटर सिक्दै ।तस्बिर ः अर्जुन/कान्तिपुर

(बिर्तामोड) - हल्दिबारी गाउँपालिका पाराखोपीकी झरना राजवंशी कक्षा ६ मा पढ्छिन् । स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत उनी नियमित विद्यालय जान्छिन् । कम्प्युटर पढाइ हुने भएकाले उनलाई विद्यालय जान रमाइलो लाग्छ ।
सामान्य परिवारकी कान्छी छोरी झरनाका दुई दिदीले भने कम्प्युटर शिक्षा लिन पाएनन् । सरस्वती आधारभूतमा कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि प्रविधियुक्त शिक्षा पाएका छन् । हल्दिबारी गाउँपालिकाले यो वर्षदेखि
आफ्नो क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य गरेको छ । यसले यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढेको छ ।
गाउँपालिकामा १७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा ६ मावि, ४ आधारभूत र ७ प्रावि छन् । गाउँपालिकाले यो वर्ष प्रत्येक माविमा ३०, आधारभूतमा १० देखि २०, प्राविमा १ देखि ३ गरी २ सय ६० वटा कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ । कम्प्युटरसँगै फोटोकपीसहितको प्रिन्टर पनि सबै विद्यालयलाई दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । सबै विद्यालयमा ‘प्रोजेक्सन डिस्प्ले’ को व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर अध्ययनका लागि विद्यालयलाई २ सय ६० कुर्सी र १ सय ३० थान टेबलसमेत दिइएको उनले बताए । ‘विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा लिन/दिन सजिलो होस् भनेर विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बताए । ‘सरकारसँग विशेष अनुदान ल्याएर हामीले सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेका हौं,’ उनले भने । यसका लागि २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले कम्प्युटर मात्रै दिएको छैन, पढाउनका लागि करारमा ११ जना शिक्षक पनि नियुक्त गरेको छ । ‘आधारभूत र मावि तहमा पढ्ने करिब ४ हजार विद्यार्थीले दैनिक कम्प्युटर शिक्षा लिइरहेका छन्,’ गिरीले भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेपछि बोर्डिङ स्कुल छाडेर सामुदायिकमा भर्ना हुने क्रम बढ्दै छ ।’ गाउँपालिकाका विद्यालयमा कम्प्युटरसँगै अंग्रेजी शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिएको उनले बताए । ‘अंग्रेजी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १७ वटै सामुदायिक विद्यालयमा गाउँपालिकाले एक/एक अंग्रेजी शिक्षक करारमा नियुक्त गरिएको गिरीले जानकारी दिए । ‘सबै कुरामा केन्द्रीय सरकारको मात्र भर परेर नहुँदो रहेछ । हामी पनि सरकार नै हौं । गाउँपालिकाभित्रको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर केही राम्रो गर्न खोजिरहेका छौं ।’
कम्प्युटर र अंग्रेजी कक्षा अनिवार्य गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको हल्दिबारी माविका प्रधानाध्यापक टंकबहादुर पाख्रिनले बताए । ‘यो वर्ष मात्र हाम्रो विद्यालयमा एक सय नयाँ विद्यार्थी थपिए,’ उनले भने । विद्यार्थी अनुपातका हिसाबले गाउँपालिकाले विद्यालयलाई पर्याप्त कम्प्युटर उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा दोस्रो कम बजेट भएको गाउँपालिकाले शिक्षामा मात्र यो वर्ष ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले आधारभूत र माध्यमिक तहमा अपुग ७ विद्यालयमा एक/एक जनाका दरले विज्ञान शिक्षक, ७ घुम्ती खेल शिक्षक र ३ घुम्ती योग शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाइने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ । ११ र १२ को शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क गराएको घिमिरेले बताए । यसका लागि गाउँपालिकाले प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैयाँका दरले विद्यालयलाई मासिक अनुदान रकमको व्यवस्था गरेको पाख्रिनले जानकारी दिए ।

समाचार

विमानस्थल १ घण्टा बन्द

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– देशभर एक्कासि बढेको मनसुनी गतिविधिका कारण मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक घण्टा एकतर्फी जहाज अवतरण बन्द भएको छ । विमानस्थलको उडान सञ्चालन विभागका अनुसार वर्षाले जहाज अवतरणमा समस्या हुने देखेर दिउँसो डेढ बजेदेखि एक घण्टा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान अवतरणमा रोक लगाइएको थियो ।
काठमाडौंदेखि ३१ किमिसम्मको जहाज अवतरण ‘एप्रोच रुट’ प्रस्ट नभएपछि अवतरणमा रोक लगाइएको थियो । ‘तर त्योबेला काठमाडौंबाट बाहिर निस्कने उडानलाई भने रोक लगाइएन,’ एक एटीसीले भने, ‘काठमाडौंबाट उड्नेलाई ८ सय मिटर भिजिबिलिटी भए उडान अनुमति दिन सकिन्छ ।’
काठमाडौंमा अवतरण गर्न नसकिने मौसम भएपछि बैंककबाट आउँदै गरेको थाइलायनको बोइङ ७३७ सिमरा पुगेर बंगलादेशको ढाका डाइभर्ट भयो भने ल्हासाबाट आएको एयर चाइनाको एयरबस ३१९ उतै फर्कियो । दिल्लीबाट आएको इन्डिगोको एयरबस ३२० पनि अवतरण गर्न नसकेर लखनउ डाइभर्ट भयो । भिजिबिलिटी कम भएका कारण अवतरण हुनै लागेको कतार एयरवेजको जहाजले बिहान ओभरसुट गर्नुपरेको थियो । ‘भिजिबिलिटी ४ हजार मिटर थियो, कतारको वाइडबडीलाई २८ सय मिटरमै अवतरण गर्न सकिने मौसम थियो तर वर्षाका कारण जहाज ल्यान्ड गर्न नसकेपछि मिस्ड अप्रोच गर्‍यो,’ एक एटीसीले भने । आन्तरिकतर्फ बुद्ध एयरको सिमराबाट आउँदै गरेका दुइटा विमानमध्ये एउटा सिमरा र अर्को भैरहवा डाइभर्ट भए । विराटनगरबाट आएको बुद्धको अर्को एटीआर उतै फर्कियो । धनगढीबाट आउँदै गरेको श्रीको सीआरजे विमान भैरहवा र चन्द्रगढीबाट आएको अर्को विमान विराटनगरमा डाइभर्ट भए । बुद्धले पर्वतीयसहित ११ वटा उडान रद्द गर्‍यो । सोलुखुम्बुका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौं आउँदै गरेका ५ वटा हेलिकप्टर मौसमको खराबीले काभ्रेको धुलिखेल, रोशी, पाँचखालमै अवतरण गरिएका थिए ।

Page 11
समाचार

उडान सुरक्षामा कानुन फितलो

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - नेपालगन्ज विमानस्थलमा उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भएपछि ‘जहाजभित्र हूलहुज्जत गर्दा कुनै कानुन आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ?’ भन्ने चासो धेरैले राखेका छन् । उनीहरूले भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टसहित दुई जनालाई सिल्क एयरले जहाजबाट निकालेको घटनालाई पनि सम्झिएका छन् ।
कम्तीमा तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र रहने वायुयानभित्र वा बाहिर सुरक्षा अवस्था बिगार्नेहरूका लागि २०१५ सालमा ल्याइएको गैरसैनिक हवाई उडान ऐन आकर्षित हुने गरेको छ । ‘यो ऐन पर्याप्त छैन तर सबैभन्दा धेरै आकर्षित हुने ऐनमा यही छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । यो ऐनले उडानमा रहेको जहाजभित्र हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि, गैरकानुनी कब्जा, अपहरण, जहाज नष्ट आगलागीलगायतका अपराधलाई समेटेको छ । जहाजभित्र कुनै यात्रु वा कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार वा मदिरा सेवन गरिएका विषयमा भने पर्याप्त व्याख्या छैन । ‘यो ऐनले धेरै कडा विषय समेटेको छ तर वायुयानभित्रको शान्तिसुरक्षा खलल पुगे के गर्नेबारे पर्याप्त छैन, थप व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ,’ हवाई सुरक्षाका जानकारसमेत रहेका महानिर्देशक पोखरेलले भने ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीका अनुसार वायुयानभित्र वा बाहिर हुने अपराधमा नेपालमा कानुन अभाव छ । ‘कानुनै नभएको पनि होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म काम चलाउँदै आएका छौं तर त्यो पर्याप्त छैन । विविध कानुन चाहिन्छन् ।’
गैरसैनिक हवाई उडान ऐनले उडानरत वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध हिंसात्मक कामकारबाही भए वा त्यसले वायुयानको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भए हवाई उडान सुरक्षाविरुद्धको अपराध मानेको छ । ऐनले दोषीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद तोकेको छ । त्यस्तै वायुयानमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु गराए वा वायुयान नै ध्वस्त गराए सम्पत्ति जफतदेखि जन्मकैद गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालगन्जको घटनामा मन्त्री भट्टराईमाथि दुर्व्यवहारको घटनामा गैरसैनिक हवाई उडान ऐनअनुसार उजुरी दायर गर्ने तयारी थियो । यस घटनालाई नियालिरहेका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले भिडियोमा देखिएका व्यक्तिको नाम किटान गरेर जाहेरी दिने तयारी गरेको थियो । ‘जहाज उड्नुअघि भएको हूलहुज्जतलाई मुद्दाको आधार बनाइन लागेको थियो तर पर्यटनमन्त्रीले नै हाललाई मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
प्रायः वायुयानभित्र हुने घटनामा उजुरी नै नपर्ने गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताए । ‘उडान सुरक्षाविरुद्ध हुने अपराधमा उजुरी गर्ने प्रचलन अत्यधिक न्यून देखिन्छ,’ उनले भने । प्रहरीका अनुसार धेरैजसो घटना सहमति वा सचेत गराएर टुंग्याइने गरेको पाइन्छ । विमानस्थलमा रहेका प्रहरीलाई यस्तो उजुरी लिने अधिकार छैन । उनीहरूले मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त नजिकैको नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी निकायमा पठाइदिनुपर्छ । जहाजभित्र शान्तिसुरक्षामा खलल भए आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका एयरलाइन्ससँग मिल्दाजुल्दा सुरक्षा नियम छन् । एनआरएनए अध्यक्ष भट्टलाई मदिरा पिएर प्रवेश गरेको भन्दै कमान्डर पाइलटले विमानबाट निकालेका थिए ।
सिल्क एयरले सिंगापुरको कानुनअनुसार उनलाई निकालेको थियो । आन्तरिक रुटका जहाजमा पनि यस्तै कानुन लाग्छ । तर आन्तरिक उडानमा रहेकाले नेपालकै कानुन आकर्षित गराउँछन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका विदेशी एयरलाइन्सले काठमाडौंमा छँदा विमानभित्र हुने घटनालाई आफ्नो मुलुकको कानुनअनुसार पनि हेर्छन् ।
‘सामान्य घटना भए धेरैले पहिलोपटक चेतावनी दिएर निष्कासन गर्छन्,’ प्राधिकरणका कानुनसम्बद्ध एक कर्मचारीले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको घटना भए त्यस्ता यात्रुलाई आफ्नो एयरलाइन्समा सधैंभरका लागि उडानमा रोक लगाउँछन् ।’ एनआरएनए अध्यक्षलाई जहाजबाट क्याप्टेनले निकालेपछि उनको टिकटको रकम भने ‘क्यान्सिलेसन चार्ज’ नकाटेरै फिर्ता गरिएको थियो । यसअघि ०७३ साउनमा नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि उडेको जहाजमा पनि यस्तै घटना भएको थियो ।
लखनउका विनय मिश्रले निगमले उपलब्ध गराएको बियरको क्यानको बिर्को खुला भएको विवादमा परिचारिकाको शरीरमै मदिरा पोखिदिएका थिए । प्रहरीले मिश्रलाई काठमाडौंमा अवतरण भएलगत्तै गिरफ्तार गरेको थियो । निगमका एक वरिष्ठ पाइलटका अनुसार परिचारिकाले लिखित जाहेरी दिएपछि मिश्रलाई गौशाला प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा थुनेको थियो । आकाशमा मदिरा फालेर दुर्व्यवहार भएको घटनालाई कुनै कानुनले नसमेटेकाले ती भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाइएको थियो ।
प्राधिकरणले गम्भीर दुर्घटना हुनुभन्दा अघिका वा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई सेफ्टी हेजार्ड’ भन्दै ‘क्याबिन सेफ्टी’ मा सूचीकृत गर्छ । सन् २०१८ मा १८ वटा यस्ता घटना भएका थिए । यिनमा कोही पनि कानुनी प्रक्रियामा गएनन् । ‘यस्ता घटना हाम्रो जानकारी र रेकर्डमा रहन्छन् तर कुनै अभियोग दर्ता भएर मुद्दा चलेको थाहा छैन,’ विमानस्थलका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जहाजभित्रको सुरक्षामा खलल पार्ने खालका घटनामा जहाजको पाइलट–इन–कमान्डलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । पाइलटले निष्कासन गरे खुरुक्क फर्किनुपर्छ । उनले प्रहरी गुहार्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भने त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो विरलै भएको छ ।’
बुद्ध एयरको नेपालगन्जको उडानमा हूलहुज्जत गर्नेलाई त्यस दिनका कमान्डर पाइलट मनीष बस्नेतले चाहे निष्कासन गर्न सक्थे तर उनले केही गरेनन् । बुद्ध एयरले भने सोमबार प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई लेखेको पत्रअनुसार मन्त्री जहाजको अन्तिम सिटमा बसेकामा उत्तेजित समूह त्यहीँ झुम्मिँदा पछाडि ओजन बढेर जहाज ढल्किएको थियो । ‘ढोका बन्द गरिसकेपछि जहाजभित्र भएको घटनाबारे क्याप्टेन बस्नेतले हामीलाई त्यही बेला जानकारी गराएको भए प्रहरी परिचालन गर्थ्यौं तर क्याप्टेनले जहाजबाट टावरलाई कुनै जानकारी गराएनन् । केही मिनेटमै सामसुम भएर जहाज उडेको थियो,’ नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले भने, ‘क्याप्टेन व्यावहारिक बनिदिए ।’

Page 12
कला र शैली

“फिल्म जोडे पर्यटन सफल”

- कान्तिपुर संवाददाता
नेपालमा सन् २०१३ मा छायांकन गरिएको चिनियाँ फिल्म ॅअप इन द विन्ड’ (देङ फेङ लाई) मा अभिनेत्री निनी । तस्बिर ः एजेन्सी

(काठमाडौं) - ल हिन्दी फिल्म ‘खुदा गवाह’ को केही भागको सुटिङ नेपालको मुस्ताङमा भएको थियो । त्यसका लागि अमिताभ बच्चन नेपाल आएका थिए । सन् १९९२ मा फिल्मको रिलिज भएपछि मुस्ताङ पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्या रातारात बढ्यो । यसअघि ‘महान’ फिल्मको छायांकन गर्न बच्चन काठमाडौं आएका थिए ।
ल नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढ्नुमा सन् १९१३ मा नेपालमै छायांकन गरिएको चिनियाँ फिल्म ‘देङ फेङ लाई’ अर्थात् ‘अप इन द विन्ड’ लाई पनि कारक मानिन्छ । हुआ ताओ तेङले निर्देशन गरेको फिल्ममा बन्द, हड्ताल र अव्यवस्थाबिच पनि सुन्दर नेपालमा एक चिनियाँ जोडीले खुसी भेट्टाएको कथा छ । यो फिल्मकै कारण नेपाल आउन भिसा लिने चिनियााको संख्या ह्वात्तै बढेको मानिन्छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले मंगलबार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीलाई साक्षी राखेर यस्तै विवरण सुनाए । सुन्ने र सुनाउनेमा संगीतकर्मी, कलाकारदेखि पर्यटन व्यवयायीसमेत थिए । राजधानीमा बुधबार पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष–२०२० को सन्दर्भमा कलाकर्मी बोलाएर सुझाव मागेको हो । सुझाव दिने क्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले विदेशी फिल्मको छायांकनलाई सहज बनाएर र नेपाली फिल्मकै विदेशमा प्रवर्द्धन गरेर पयर्टनमा सघाउन सक्ने औंल्याए । ‘पर्यटनलाई चलचित्रसँग जोडेर यसलाई उद्योगका रूपमा चिनाउन सके पर्यटन क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ उनले भने ।
हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले चाहिँ राजधानीको फोहोरको सन्दर्भ जोडेर व्यंग्य कसे । ‘ठमेलको पर्यटक बोकेको बसको टायरले कालिमाटीसम्म माटो बोकेर गुड्छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर म घरको झ्याल खोल्दिनँ ।’ उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खाल्डोका कारण सहर विरूप बनेको औंल्याउँदै भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा त्यतातिर पनि ध्यान दिन सुझाए । भ्रष्टाचारका कारण ‘पिचरोड घिचरोड’ भइरहेको अवस्था भए पनि पर्यटनले मुलुक सपार्ने भएकाले सबै कलाकर्मीलाई सघाउन उनले अनुरोध गरे ।
संगीतकार एवं नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटाले फिल्मसँगै कला र संगीतको पक्षलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर अघि बढ्न सकिने सुझाए । विभिन्न लोक परम्परा र संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक डबलीहरूको निर्माणसँगै सांस्कृतिक प्रस्तुतिले मुलुकको चिनारीलाई मलजल गर्ने उनले बताए । उनले चालीसको दशकमै सुरु गरिएको पहिलो नेपाली रियालिटी सो ‘प्रतिभाको डबली’ को उदाहरण दिँदै त्यस्तै प्रस्तुतिहरू गर्न सकिने पनि औंल्याए । ‘सर्ट फिल्म, सांस्कृतिक डकुमेन्ट्रीहरू र म्युजिक भिडियो पनि प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सेलिब्रेटीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा मौलिक सांस्कृतिक परम्परा जर्गेना हुने प्रकृतिको कन्टेन्टहरू दिनुपर्‍यो । हाम्रो पनि त सामाजिक उत्तरदायित्व छ नि ।’
अभिनेत्री निशा अधिकारीले गजबको सुझाव दिइन् । उनले प्रकृतिमैत्री पर्यटनको वकालत गर्दै मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई पनि जोड दिनुपर्ने औंल्याइन् । आयुर्वेद पर्यटन, पुष्प पर्यटनदेखि टपरी पर्यटनसम्मका कुरा गरिन् । ‘वर्षभरि सहरका कौशी र बगैंचामा हाम्रै मखमली र सयपत्री उमार्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यसको प्याटर्न राइट पनि लिनुपर्‍यो किनकि यी फूल हाम्रा हुन् ।’ उनले टुँडिखेलमा नेपालीपन झल्काउन टपरी फेस्टिभल नै गर्न सकिने सुझाइन् । लोक दोहोरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा गायक बद्री पंगेनीले सरकारले कलाकर्मीको सही परिचालन गर्न सके हरेक पर्यटक फर्किने बेला नेपाली लोक गीत गुन्गुनाउने माहोल बनाउन सकिने दाबी गरे भने संगीतकार महेश खड्काले लोकबाजा प्रवर्द्धनको प्रस्ताव राखे । हिडेन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीले नेपालमै मिस नेपाल इन्टरनेसनल गर्न सकिने र त्यसको तयारी भइरहेको सुनाए ।
बहस सुनिरहेका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘सबै कलाकार नेपाल चिनाउने अवैतनिक दूत’ भएको बताउँदै कला र सांस्कृतिक पर्यटनको योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको बताए । ‘एक जना व्यक्तिकै पहलमा आठ हजार लोकबाजा संकलन भइसकेको रहेछ,’ उनले लोकबाजा संग्रहालयको सन्दर्भ उप्काउँदै भने, ‘तिनलाई व्यवस्थित पार्न हामी संग्रहालय नै निर्माण गर्दै छौं ।’ उनले नेपाली गीत, संगीत, सम्पदा र कलाजन्य सामग्री अन्य भाषामा अनुवाद गरेर पनि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने औंल्याउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए । नेपाल भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज वैद्यले कलाकर्मीसँग सिर्जनात्मक सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

कला र शैली

नौगेडीमा गरिबका व्यथा

- सुशीला तामाङ
राजधानीको कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ॅनौगेडी’ नाटकमा कलाकार । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - निःसन्तान दम्पती र गरिबीको नालीबेली उतारिएको नाटक ‘नौगेडी’ यतिबेला राजधानीको कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ । पुरु लम्सालको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटकले निम्न मध्यमवर्गीय पात्र, उनीहरूको मनोविज्ञान, सपना र आवश्यकताका सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।
प्रेम पाउन भगाएरै विवाह बन्धनमा बाँधिएको दम्पतीबीच सन्तानलाभ नहुँदा कस्तो खालको अन्तर्द्वन्द्व पैदा हुन्छ भन्ने मूल कथामा नाटककारले अरू थुप्रै कथा जोडेका छन् । सन्तानसँगै नौगेडीप्रति श्रीमतीको तीव्र आकांक्षादेखि गरिबीको कथव्यथा र छुवाछुतको सन्दर्भसम्म । नुवाकोटको दुप्चेश्वर आसपासको परिवेश बताइएको नाटकले ग्रामीण भेकको चित्रलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ । दुप्चेश्वर महादेव दर्शन, त्यहाँका मेलामा गाइने घाँसेगीत र दृश्यले नाटकमा ग्रामीण परिवेश र सामाजिक–सांस्कृतिक रंग प्रदान गर्छ ।
दुप्चेश्वर मेलामै भेटिएर दोहोरी गाउँदागाउँदै एक–अर्कालाई मन पराएर विवाह गरेका मनमाया र च्यान्टे नाटकको केन्द्रमा छन् । यो जोडीले नाटकमा निःसन्तान दलित परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ । विवाह गरेको थुप्रै वर्ष बितिसक्दा पनि आमा बन्न नसकेकी मनमायाको पीडा नाटकमा छ । निःसन्तान हुनुको कारण जसको भए पनि त्यसको वेदना भने महिलाले मात्रै खेप्नुपर्ने अवस्था मनमाया गुज्रिएकी छन् । बाटो हिँड्दा गाउँले महिलाबाट ‘बाँझी’ को आक्षेप उनैले खेप्नुपर्छ । पति च्यान्टेले चाहिँ ‘हुतिहारा’ र ‘नामर्द’ जस्ता आरोप खेप्नुपर्छ । आफ्ना हर इच्छा र आकांक्षा पूर्तिका लागि पुरुषमै भरपर्नुपर्ने परम्परागत सोच यो नाटकमा छ । यस हिसाबले नाटकका पात्रहरू परम्परागत लाग्छन् । पसलमा पैसा तिरेर खाएको भए पनि दलितलाई भाँडा माझ्न लगाउने जातीय अहम् र दलितमाथिको थिचोमिचोको पाटो अर्थपूर्ण लाग्छ । यही बेला छुवाछुतविरुद्ध विद्रोहको कुरा गर्ने चन्द्रे पात्रले पनि नाटकलाई अघि बढाउन सघाउँछ ।
नाटकमा बेचबिखनको चपेटामा परेकी माइलीजस्ता पात्र पनि छन् । नुवाकोटतिर व्याप्त चेलिबेटी बेचबिखन समस्यालाई इंगित गरेको भए पनि बेचबिखनको आधुनिक आयाम भने नाटकमा छैन । नाटकमा यौन दुर्व्यहारको मौका खोजी हिँडने चरित्र पनि छ । त्यस्तै चरित्रका कारण दुई जिउकी बन्न पुगेकी मनमायाको मनोवैज्ञानिक संघर्ष प्रशंसा योग्य देखिन्छ । यद्यपि उनका पतिले गरेको संघर्ष पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण लाग्छ ।
नौगेडी कमाएर आउँदा भने भूकम्पले घर भत्किएर मनमायाको मृत्य भइसकेको हुन्छ । ‘नौगेडी’ लाई विम्बात्मक रूपमा प्रयोग गरेर सिंगो देशको कथा भन्न खोजेको निर्देशक लम्सालले बताए । नाटकमा मञ्च परिकल्पना तिलक राई, प्रकाश परिकल्पना दिवाकर घिमिरे, संगीत नारायण दंगाल, गायन सिद्धान्त परियार र लक्ष्मी स्याङ्तानको रहेको छ । असोज १२ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा रीता थापा, सुशीलसिंह ठकुरी, रुबी सत्याल, आईपी आचार्य, भीष्मराज जोशी लगायतले अभिनय गरेका छन् ।

कला र शैली

चिनियाँ फिल्मले ताने दर्शक

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) = फ्रान्सेली फिल्म निर्देशक जाँ ज्याक्युज अनौदसँग चीनको सम्बन्ध निकै उतारचढावमय रह्यो । उनले सन् १९९७ मा बनाएको फिल्म ‘सेभेन इयरर्स इन तिब्बेत’ अहिले पनि चीनमा प्रतिबन्धित छ । तर, उनै निर्देशकले चार वर्षअघि मात्रै चिनियाँ फिल्म ‘उल्फ टोटम’ निर्देशन गर्‍यो । सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला चीनको इनर मंगोलियामा भेंडा गोठालोहरूलाई पढाउन पठाएको युवक र उनको संघर्ष देखाइएको फिल्ममा साँच्चिकै फ्याउरोहरूलाई खेलाइएको छ । फ्याउरोलाई अभिनय गराउन सक्ने निर्देशकको खोजी गर्दा अनौद छानिएको थियो । यही फिल्म देखाउँदै मंगलबारदेखि राजधानीमा चिनियाँ फिल्म फेस्टिभल सुरु भएको छ ।
सन् २०१५ मा युरोप र चीनमा रिलिज गरिएको यो फिल्म अस्कर अवार्डको मनोनयनमा समेत परेको थियो । फिल्ममा फ्याउरो र मान्छेको बीचको प्रेममार्फत् जनवारहरूको अधिकारको वकालत गरिएको छ । फेस्टिभलको पहिलो दिन दाँते लामको निर्देशन रहेको फिल्म ‘अपरेसन मेकाङ’ पनि देखाइयो । सन् २०११ मा थाइल्यान्डको मेकाङ नदीमा भएको हत्याकाण्डमाथि आधारित यो फिल्मले लागूऔषध ओसारपसारको कथा प्रस्तुत गरेको छ । तीनदिने महोत्सवको उद्घाटन जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई, कलाकार हरिवंश आचार्य र बेइजिङ युनिभर्सिटीको आर्ट इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक चेन सुगुआङले गरेका थिए । प्राध्यापक चेनले आफू पहिलोपटक नेपाल आएको बताउँदै यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक पक्षबाट आफू मोहित भएको बताए । नेपालमा छायांकन गरिएको चिनियाँ फिल्म ‘अप इन द विन्ड’ हेरेरै नेपालबारे आफू जानकार भएको बताउँदै उनले फिल्ममार्फत् नेपाल र चिनियाँ समाजलाई जोड्न सकिने बताए ।
हुआ ताओ तेङले सन् १९१३ मा निर्देशन गरेको ‘अप इन द विन्ड’ मा नेपालको कुमारी घर, नगरकोट, चितवन र पोखरामा छायांकन गरिएको थियो । राजनीतिक संकट (बन्द, हड्ताल र अव्यवस्था) बीच पनि प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर नेपालमा विदेशी पर्यटकले खुसी भेट्टाएको कथा यो फिल्ममा छ । चीनमा यो फिल्मकै कारण नेपाल जान भिसा लिनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको मानिन्छ । चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले ‘चरित्र निर्माण, कथानक र प्रविधिको सिर्जनात्मक प्रयोगले चिनियाँ फिल्मको बजार फैलिएको’ बताउँदै चीनमा नेपाली फिल्मको बजार प्रवर्द्धनका लागि पनि पहल भइरहेको बताए । त्यस्तै चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्रका निर्देशक सियाओ चाङले फिल्ममार्फत् दुई मुलुकको सांस्कृतिक साझेदारीका लागि आफूहरू तयार रहेको बताइन् । केन्द्रसँगै वर्ल्ड कल्चर नेटले आयोजना गरेको तीनदिने फेस्टिभलको दोस्रो दिन प्राध्यापक चेनसँग फिल्मकर्मीहरूले अन्तरक्रिया गर्ने छन् । उक्त अन्तरक्रिया नेपाली र चिनियाँ फिल्म उद्योगको सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानमा पनि केन्द्रित हुने नेटका अध्यक्ष दीपक सरकारले बताए । यसबाहेक बुधबार लेस्त चेन निर्देशित ‘ब्याटल अफ मेमोरिज’ र हान यान निर्देशित ‘गो अवे मिस्टर ट्युमर’ को पनि प्रदर्शन हुने छ ।

कला र शैली

महाभोजको तातो बहस

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– भारतीय लेखिका मन्नु भण्डारीको उपन्यास ‘महाभोज’ मा आधारित रही अनुप बरालले निर्देशन गरेको नाटक ‘महाभोज’ यतिबेला राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा नियमित मञ्चनमा छ । प्रेस, पुलिस र पोलिटिक्सले निमुखा जनताको लासमाथि कसरी महाभोज चलाउँछन् भन्ने पटाक्षेप नाटकले गरेको छ । मंगलबार मण्डलामा यिनै तीन पक्षको जनतासँगको सम्बन्ध नाटकले उठान गरेको जस्तै हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारेमा तातो बहस चलाइएको थियो ।
मानुषी यमी भट्टराईले सञ्चालन गरेको बहसमा राजनीतिकर्मी तथा साहित्यकार आहुति, प्रहरी अधिकारी तथा कथाकार महेशविक्रम शाह र पत्रकार तथा लेखक बसन्त बस्नेत उपस्थित थिए । ‘यो बहस नाटकको समीक्षाभन्दा पनि नाटकले उठान गरेको विषयवस्तु र त्यसले दर्शकमा पैदा गरेको छटपटीको निकासका लागि केन्द्रित हो,’ मानुषीले बहसको सुरुवातमै भनिन् ।
पत्रकार बस्नेतले नाटक हेरिसकेपछि जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्ने प्रेस, पुलिस र पोलिटिक्सले नै ती लक्षित वर्गलाई कसरी सिमान्तमा छुटाइरहेका हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए । उनले नाटकले प्रस्तुत गरेको जस्तो ‘बिकाउ मिडिया’ अहिलेको मूलधारे पत्रकारितामा पूर्णतः लागू नहुने जिकिर गरे । भने, ‘चार दशकअघि लेखिएको यस नाटकपछि समाजका हरेक पक्षमा परिवर्तन आइसकेको छ । मूलधारको पत्रकारिताले निष्पक्ष हुने कोसिस गरी नै रहेको छ ।’ त्यसो त उनले पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको युट्युबकारिताले भने माहोल बिगारिरहेको जिकिर गरे ।
कथाकार शाहले भने अहिलेको पत्रकारिता बलियो र खबरदारी गरिरहने भएकैले नै पुलिस प्रशासनलाई जवाफदेही हुन बाध्य पारिरहेको उल्लेख गरे । शाहले भने, ‘नाटक यथार्थपरक छ । यसले प्रहरी प्रशासनबारे उठाएका सबालहरू जायज छन् । भारतीय समाजको यथार्थ चित्रण गरी लेखिएको भए पनि यसले नेपाली समाजको मर्मलाई पनि बोकेको छ ।’ आहुतिले भने राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ भन्नु नै सबैभन्दा ठूलो झूट भएको तर्क गर्दै थपे, ‘राज्य त बहुसंख्यक मान्छेलाई तह लगाउन र निश्चित वर्गका स्वार्थअनुकूल चल्ने गर्छ । राज्य सरोकारवालासमक्ष पुग्ने भनेको कर उठाउन र नियम पालना गराउनका लागि मात्रै हो ।’ राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा ‘महाभोज’ सान्दर्भिक रहेको व्याख्या गर्दै कथाकार शाहले कुनै पनि अधिकारकर्मी पेसाप्रति इमानदार, समर्पित र जनताप्रति उत्तरदायी छ भने उसले राम्रो काम गर्न सक्ने बताए ।

कला र शैली

सत्यमोहनलाई पृथ्वी प्रज्ञा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाल प्रज्ञा–प्र्रतिष्ठानले चार–चार वर्षमा प्रदान गरिँदै आएको ‘पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार’ यसपटक वाङ्मय शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई दिने भएको छ । चार लाख रुपैयाँ रहेको पुस्तकार मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न ३४ औं प्राज्ञसभामा घोषणा गरिएको हो ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानले विभिन्न प्रज्ञा पुरस्कारहरूको घोषणा गरेको छ । दुई–दुई वर्षमा प्रदान गरिने नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र, संस्कृति तथा दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धरलाई, नेपाल प्रज्ञा नेपाली भाषा पुरस्कार प्र्रा.डा. टंकप्रसाद न्यौपानेलाई, प्रत्येक एक–एक वर्षमा प्रदान गरिने नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार मदन रेग्मी र भागिरथी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै पहाड, हिमाल क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ अमर तुम्याहाङ र अमृत योञ्जन तामाङ, तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषाका साहित्यतर्फ अयोध्यानाथ चौधरी र अशोक थारूलाई दिइने भएको छ । यी पुरस्कारमा जनही १/१ लाख रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले अन्य तीन पुरस्कारसमेत स्थापना गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ । नेपालबाहिर रहेर नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान गरेका नेपाली मूलका स्रष्टालाई प्रत्येक दुई वर्षमा दिइने गरी ‘नेपाल प्रज्ञा अन्तरदेशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार’, नेपाली भाषाबाट विदेशी भाषामा र अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवादका माध्यमबाट विशिष्ट योगदान गरेका स्रष्टालाई दिइने गरी ‘नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार’ स्थापना गरेको हो । यी पुरस्कारमा पनि जनही १/१ लाख रुपैयाँ रहने कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले जनाए । यसैगरी अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट नेपालबाट नेपालको गौरवलाई विश्वमा चिनाउन विशिष्ट योगदान गरेका विदेशी विद्वान्लाई तीन तीन वर्षमा दिइने गरी तीन हजार अमेरिकी डलरको ‘नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार’ समेत स्थापना गरिएको छ ।
राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न प्राज्ञसभाको उद्घाट संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका थिए । उनले भाषा, साहित्य र संस्कृतिसित मुलुकको पहिचान जोडिने भएकोले सरकार यी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सदैव कटिबद्ध रहेको बताए ।

कला र शैली

इन्द्रजात्रामा फेरिँदो शैली

- दामोदर न्यौपाने
इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन काठमाडौंको वसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको रथ तानिँदै । तस्बिर ः इलिट जोशी/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - झोंछेकी पुनम शाक्यले यस पटकसहित इन्द्रजात्राको रथ ३ पटक तानिन् । इन्द्रजात्राका बेला कुमारी, श्रीभैरव र श्रीगणेशको रथ ३ दिन तानिन्छ । त्यसमध्ये पुनमले कुमारीकै रथ तानिन् तीनै पटक । ‘साक्षात भगवान्को दर्शन गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘भगवान् भेट्दा ऊर्जा मिलेजस्तो । शक्ति मिलेजस्तो आभास हुन्छ । जीउ नै त्यसै फूर्तिलो भएर आउँछ ।’ इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले रथ तान्नेलाई टिसर्ट दिन्छ । टिसर्ट लगाएर रथ तान्ने महिला इन्द्रजात्राको विशेष आकर्षण हुँदै गएका छन्, ७ वर्षयता । परम्परागत रूपमा रथ तान्नेले सिकाउने गर्छन् । कसरी हिँड्ने, कसरी तान्ने भनेर सिकाइन्छ । ‘हिँड्दा गोडा घिसारेर हिँड्नुपर्छ । उचालेर हिँड्यो भने मान्छेलाई कुल्चिन्छ,’ शाक्य भन्छिन्, ‘डोरी तान्दा पनि होस् गर्नुपर्छ ।’ नेवार समुदायमा इन्द्रजात्रा ‘येंया’ भनेर चिनिन्छ । नेपाल भाषामा ‘येंया’ भनेको काठमाडौंको जात्रा हो । येंयाः को अन्तिम दिन नानिचा याः नामले प्रसिद्ध छ ।
थपिएको कुमारी यात्रा
वैदिककालदेखि नै देवताका राजाका रूपमा विशेष सम्मान थियो इन्द्रको । नेपालको इतिहासको प्रारम्भदेखि नै इन्द्रको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको वज्राचार्य बताउँछन् । लिच्छविकालीन अभिलेखमा पनि इन्द्रयात्राको उल्लेख छ । त्यस हिसाबले इन्द्रजात्रा प्राचीन हो । यो यात्रा चलाउन इन्द्रगोष्ठी नामको गुठी भएको लेलेको अभिलेखमा उल्लेख छ । वज्राचार्यका अनुसार पन्ध्रौं शताब्दीमा इन्द्रजात्रा निकै लोकप्रिय भइसकेको थियो । वज्राचार्यका अनुसार कुमारीयात्रा पनि मल्लकालमै इन्द्रजात्राको एक अंगको रूपमा विकसित भएको हो । ‘इन्द्रजात्रा परापूर्वकालदेखि थियो, ‘इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरदकुमार डंगोल भन्छन्, ‘कुमारीयात्राचाहिँ मल्लकालमा थपियो । अहिले इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षकणको रूपमा यही कुमारीयात्रालाई लिइन्छ ।’
यः सिं ठड्याइएकै दिनबाट देगुतलेजु मन्दिरमा रहेको श्वेत भैरव प्रदर्शन गरिन्छ । श्वेत भैरव प्रदर्शन गर्ने परम्परा रणबहादुर शाहको पालामा भएको मानिन्छ । यहाँ हरेक साँझे श्वेत भैरवको मुखमा टुटी राखेर बनाइएको ठाउँबाट प्रसादको रूपमा जाँड बगाइन्छ । जाँड मुखमा पार्न भीड लाग्छ । मन्दिर अगाडि मञ्च बनाएर भैरव प्रदर्शन गरिन्छ ।
हरेक टोल उत्सवमय बनेको हुन्छ यो बेला । टोल टोलमा माटो, काठ र धातुबाट बनेका भैरवका मूर्ति राखिएका हुन्छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका भैरवमध्ये इन्द्रचोकको आकाश भैरव प्रसिद्ध छन् । मन्दिरभित्र राखिएका भैरवलाई बाहिर खटमा राखेर इन्द्रजात्राभरि प्रदर्शन गरिन्छ । दर्शन गर्न भक्तजनको भीड लाग्छ यहाँ । शिवपार्वती डबली छेउकै कडेलचोक भगवती मन्दिरमा पनि भैरव प्रदर्शन गरिन्छ । यहाँ प्रदर्शन गरिने मूर्ति आनन्द भैरवको हो । आनन्द भैरवको पादपीठमा अभिलेख छ । अभिलेखमा इन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने मूर्ति भनेर लेखिएको छ ।


हराए परम्परा
यः सिं ठड्याउने बेलाको निकै रौनक हुने गर्थ्यो । यः सिं ठड्याउने बेलामा राजाको समेत सवारी हुन्थ्यो । राजतन्त्र छँदै यो परम्परा लोप भइसकेको थियो । वज्राचार्यका अनुसार यो रौनक घटेको छ । पहिला ठड्याएपछि हरेक रात प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्थे । यः सिं नढालेसम्म दरबारका भारदार पनि हाजिर हुने प्रचलन थियो । भारदार रातभर जाग्राम बस्थे । यो चलन हरायो । रातभर विभिन्न नाच देखाइन्थ्यो । यो बेला नाचिने नाचमध्येमा भँडिनीको नाच प्रसिद्ध थियो । भँडिनी नाच शृंगारिक रसले भरिपूर्ण हुन्थ्यो ।
मल्लकालमा प्रसिद्ध भएका केही नाच शाहकालमा हराए । इन्द्रजात्रामा सयभन्दा बढी नाच देखाइन्थ्यो । ती नाचको बन्दोवस्त सरकारले गर्थ्यो । अहिले पनि यीमध्ये अधिंकाश हराएका छन् । हनुमानढोका दरबारभित्र इन्द्रजात्राकै अवसरमा कृत्रिम युद्ध प्रस्तुत गरिन्थ्यो । शत्रुको किल्लामा आगो लगाइदिने युद्ध देखाइन्थ्यो इन्द्रजात्राको अवधिमा । खटजस्तो गरी नक्कली किल्ला बनाइन्थ्यो । वज्राचार्यका अनुसार किल्लामा विपक्षीले आगो लगाइदिने दृश्य हुन्थ्यो । युद्धको प्रतिकार गर्न पनि बसेको हुन्थे जात्रामा सहभागी हुनेहरू । यस्तो युद्धमा मानिस घाइतेसमेत हुने गरेका थिए । मल्लकालमा यो युद्ध निकै प्रसिद्ध थियो । विस्तारै हरायो यो पनि । जाँड खुवाएको राँगोसँग युद्ध लड्ने चलन पनि प्रसिद्ध थियो ।
जाँड खुवाएर मत्याएको राँगोलाई मैदानमा छाडिन्थ्यो । भैरवको मुखुन्डो लगाएका व्यक्ति राँगोसँग जुध्न जान्थे । मत्याएको राँगोसँग केही बेर युद्ध चलेपछि बलि दिने गरिन्थ्यो । यो चलन पनि हरायो ।
अहिले प्रदर्शन गरिने नाचमध्ये लाखे, पुलुकिसि, भैरव र सवःभक्कुको नाच प्रसिद्ध छन् । कुमारी रथ तान्ने बाटो लाखे र पुलुकिसि नाचिरहेका हुन्छन् । पुलुकिसि हात्तीको रमाइलो नाच हो । यसलाई नेपालभाषामा पुलुकिसि प्याखं पनि भनिन्छ । हात्ती इन्द्रको बाहन हो । भकारी र काठ मिलाएर बनाएको हुन्छ हात्ती । इन्द्र स्वर्ग जाँदा हात्तीलाई चाहिँ किलागलमा बाँधे छाडेर गए । हालको घना बस्ती किलागल त्यतिबेला घना जंगल भएको विश्वास गरिन्छ । त्यही बाँधेको हात्ती इन्द्रजात्रामा आफ्ना मालिक इन्द्रलाई यताउता खोज्दै हिँडेको विश्वास गरिन्छ । भकारी र काठबाट बनाइएको विशेष हात्तीभित्र दुईजना बस्छन् ।

Page 13
Page 14
विदेश

विस्फोटमा २४ मारिए

- एजेन्सी

काबुल – अफगानिस्तानमा मंगलबार आयोजित चुनावीसभामा मंगलबार गराइएको आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा २४ जनाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा बालबालिका तथा चिकित्सकसमेत रहेका बीबीसीले जनाएको छ ।
अधिकारीका अनुसार राजधानी काबुलबाट उत्तरमा पर्ने पर्वान राज्यमा गराइएको विस्फोटमा ३१ घाइते छन् । विस्फोटनका बेला अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी स्थलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नै लागेका थिए । राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल ताकेका घानी भने विस्फोटबाट जोगिएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार राजधानी काबुलस्थित अमेरिकी दूतावासनजिकै गराइएको छुट्टै विस्फोटमा ३ जनाको ज्यान गएको छ । विस्फोटको कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । पछिल्लो समय अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवानले बम आक्रमण बढाउँदै लगेको छ । तालिवानले वार्ताका साथसाथै आक्रमणका घटनालाई पनि तीव्रता दिएपछि उसको शान्तिप्रतिको इमानदारितामाथि प्रश्नचिहृन खडा भएको छ ।
अफगान सरकारलाई अमेरिकाको कठपुतली बताउने तालिवानले कतारको दोहामा अमेरिकी प्रतिनिधिसँग ९ चरणका वार्ता गरिसकेको छ । वार्ताका क्रममा दुई पक्षबीच अफगानिस्तानमा तैनाथ सेनामध्ये ५ हजार ४ सयलाई २० साताभित्र फर्काउने सहमति भएको थियो । अफगानिस्तानमा हाल १४ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । देशको सुरक्षा बजेट कटौतीका पक्षमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सैनिक फिर्ताको बदलामा तालिवानले अमेरिका र उसका साझेदारविरुद्ध आक्रमण गर्नेहरूका लागि अफगानिस्तानलाई अखडा बन्न नदिने सुनिश्चित गरेको थियो । कतारको राजधानी दोहामा भएको वार्तापछि निष्कर्षमा दुवै पक्षबीच उक्त सहमति भएको थियो ।तर दुई साताअघि काबुलमा गराइएको आक्रमणमा एक अमेरिकी सेनासहित १२ को मृत्यु भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिवानसँगको शान्ति सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरिसकेका छन् । आक्रमणको विद्रोही समूह तालिवानले जिम्मेवारी लिएको थियो । ट्रम्पले यसअघि अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी र तालिवानका वरिष्ठ नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम तय भए पनि विद्रोहीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै रद्द गरेको जनाएका थिए । ट्रम्पको घोषणासँगै १८ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा जारी युद्ध अन्त्यको पहल जोखिममा परेको छ । गतमहिना अफगानिस्तानमा हिंसाका कारण दैनिक औसत ७४ जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ ।

विदेश

'आतकंवाद नरोकिए सार्कको भविष्य छैन'

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आतकंवादलाई अलग राखेर सार्कको भविष्य खोज्न नसकिने बताएका छन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछिका सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमा भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘सार्कको भविष्य हेर्ने हो भने आतंकवादलाई कसले प्रश्रय दिइरहेको छ त्यसको प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । अन्य सदस्य मुलुकले यसको उत्तर खोज्ने कुरामा म ढुक्क छु,’ उनले भने । न्युयोर्कमा हुने संयुक्तराष्ट्र महासंघको महासभामा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको विदेशीमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक भएको खण्डमा भारतले आतंकवाद प्रमुख रूपमा उठाउनेसमेत जयंशकरले बताए ।
मंगलबार विदेश मन्त्रालयको जवाहर भवनमा आयोजित सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै जयशंकरले सार्क भन्नासाथ कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय व्यापारको कुरा आउने र आतंकवादको कुनै स्थान नहुनेसमेत बताए ।
उनले पछिल्लो समय भारतको आवाजलाई विश्व्यापी मञ्चहरूमा सुनिन लागिएको समेत उनले भने । जयंशकरले राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका लक्ष्यहरूबीचको सुदृढ तादम्यता नै पछिल्लो सय दिनको आफ्ना कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
त्यसैगरी, सय दिनमा छिमेक पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता राखिएको उनले दाबी गरे । जसअन्तर्गत कनेक्टिभिटी, व्यापारजस्तालाई विशेष जोड दिइएको समेत उनले बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंका भ्रमणका साथै आफ्नो अफगानिस्तान, म्यान्मार, नेपाललगायतका छिमेकको भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको समेत उनले भने । छिमेकमा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत उनले जिकिर गरे । त्यसैगरी उनले हालै उद्घाटन गरिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइन एवं भारत सरकारको सहयोगमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका ५० हजार घरलाई पनि उपलब्धिका सूचीमा राखेका छन् । उनले अघिल्लो साता लद्दाख क्षेत्रमा भएको भारतीय र चिनियाँ सैनिकको बीचको घम्साघम्सीलाई पनि सामान्य घटनाका रूपमा अर्थ्याएका छन् । अघिल्लो बुधबार भारतको लद्दाख छेउमा रहेको १३४ किमि लामो पागंग तालको उत्तरी किनारनजिक चीन र भारतबीच रहेको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) क्षेत्रमा गस्तीमा रहेका सैनिकहरूबीच दिनभरि नै घम्साघम्सी भएको थियो । तर, दुई देशका सैनिक अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलपछि उक्त तनाव साम्य भएको थियो । विदेशमन्त्री जयंशकरले एलएसीप्रतिको भिन्न धारणाका कारण गस्तीमा रहेका सैनिकबीच जम्काभेट हुँदा त्यस्तो परिस्थिति निर्माण
बन्नु सामान्य भएको बताए ।
भारतले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय आन्तरिक निर्णयको बताए । मोदी सरकारले अघिल्लो महिना जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकारको व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी जयशंकरले पाकिस्तानको नियन्त्रित कश्मीरसमेत भारतको भूभाग भएको दाबी गरेका छन् । ‘भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका सँधै नै प्रस्ट धारणा राख्दै आएको र सधैं नै त्यही रहने छ । र, त्यो भनेको त्यो भूमि भारतको अंग हो,’ उनले भने । पाकिस्तानप्रति लक्षित गर्दै उनले अझै पनि एउटा छिमेकबाट भने असल छिमेकीको व्यवहार हुन नसकेको पनि उनले दाबी गरे ।
पछिल्लो सय दिनमा दुवै पूर्व र पश्चिममा भारतप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने प्रयास गरिएको समेत उनले बताए । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय योगा अभ्यास मनाउन गरिएकोमा पछिल्लो समय महात्मागान्धी र गुरु नानकको जन्म जयन्तीलाई विश्वव्यापी मनाउन थालिएकाले पनि त्यसमा योगदान गरेको उनले बताए । व्यवसाय, व्यापार, सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारी, नागरिकबीचको ओहोदोहारलाई हेर्ने हो भने पनि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध धेरै अगाडि बढेको समेत उनले दाबी गरे । अमेरिकाको हृयुस्टनमा हुन लागेको भारतीय प्रवासीहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री मोदीसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमेत उपस्थिति रहने निश्चित हुनुले पनि अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धको स्तर बनाउन प्रस्ट भएको उनको भनाइ थियो । उक्त भेलामा ट्रम्पले सहभागी हुने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् ।

विदेश

विरोध जनाउन सार्वजनिक स्थानमा कपाल मुण्डन

- एजेन्सी
दक्षिण कोरियाका कानुनमन्त्रीमा चो कुकलाई नियुक्त गरिएपछि विरोध जनाउन कपाल मुण्डन गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेता । तस्बिर ः एजेन्सी

सोल – दक्षिण कोरियाका प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारी कदमको विरोधका लागि नयाँ शैली अपनाएका छन् । कानुनका प्राध्यापक चो कुकलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि विपक्षी दलहरूले गरेको विरोध देशव्यापी बनाएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले चो भ्रष्टाचारका आरोपित भएकाले उनको नियुक्तिको विरोधमा खुला तथा सार्वजनिक स्थानमा मुण्डन गरेका हुन् ।
विपक्षी नेताहरूले चो परिवारका सदस्यहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकाले उनको नियुक्तिको विरोध तीव्र पारेका हुन् । यद्यपि, चोले भने सोमबार नै आफ्नो कार्यभार ग्रहण गरिसकेका छन् । कपाल मुण्डन गर्नेमा कपितय महिला राजनीतिज्ञसमेत छन् । प्रमुख विपक्षी दल लिबर्टी कोरियाली सांसद इन–सुक र स्वतन्त्र सांसद ली उन–जुले पनि चोको राजनीनाको मागसहित कपाल मुण्डन गराएका छन् । चो शैक्षिक मुद्दामा समेत विवादित छन् । उनीमाथि विश्वविद्यालयको शैक्षिक पुरस्कार अनियमितता गरी आफ्नी छोरीलाई दिलाएको आरोप छ ।
लिबर्टी कोरिया पार्टी प्रमुख हृवाङ क्यो अहानले सोमबार साँझ कपाल मुण्डन गरेका छन् । उनले ‘अपराधी चो कुकको राजीनामाको मागसहित कपाल मुण्डन गरेको’ बताएका छन् । ‘मैले मेरो प्रतिबद्धता जनाउन कपाल मुण्डन गरेको हुँ,’ हृवाङले भने, ‘म पछि हट्ने पक्षमा छैन ।’
हृवाङले पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हायको सरकारमा न्यायमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पार्क ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा महाअभियोग लागेपछि वर्तमान राष्ट्रपति मुन जाए–इन निर्वाचित भएका हुन् । विपक्षी नेता हृवाङले राष्ट्रपति मुनलाई अन्तिम चेतावनी दिन आफूले कपाल मुण्डन गरेको बताए । उनले चुलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूविरुद्धका आरोपबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । अभियोजनकर्ताहरूले चोकी श्रीमती चुङ क्युङ–सिमले पनि आफ्नी छोरीलाई शैक्षिक छात्रावृत्ति दिलाउन लागि अनियमितता गरेकी भन्दै मुद्दा चलाएका छन् । चुङ पनि विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक हुन् ।
गत शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा चोले ‘छोरीले पाएको सुविधाका लागि युवा पुस्तासँग क्षमा मागेका’ थिए । तर उनले आफू देशको न्याय क्षेत्र सुधारका योजनासहित नयाँ जिम्मेवारीमा आएको दाबी गरेका थिए । पछिल्लो समय अलोकप्रिय बन्दै गएका मुनलाई चोको नियुक्तिले थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । गतमहिना ग्यालप कोरियाले गरेको सर्वेक्षणमा ४९ प्रतिशत नागरिकले मुनको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका थिए भने ४४ प्रतिशतले उनले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै समर्थन जनाएका थिए । करिब ६० प्रतिशतले भने चो कानुनमन्त्रीका लागि अनुपयुक्त भएको दाबी गरेका थिए ।
कोरियामा सन् १९६० र ७० को दशकमा सैनिक तानाशाही सरकारका बेला आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने कपाल मुण्डन गर्न थालिएको हो । त्यसलाई पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिज्ञ तथा अभियानकर्मीलगायतले कुनै पनि मुद्दामा विरोध दर्साउन कपाल मुण्डन कार्यलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
सन् २०१८ मा सार्वजनिक शौचालय तथा लुगा फेर्ने कक्षहरूमा जासुसी क्यामेरा राखिएपछि कपाल मुण्डन गरी विरोध जनाएका थिए । दुई वर्षअघि कोरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा जडान गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको विरोधमा ९ सयभन्दा बढीले सार्वजनिक रूपमा कपाल खौरिएका थिए ।

विदेश

दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक ॅस्वाइन फ्लु’

- एएफपी

सियोल – दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक स्वाइन फ्लु भेटिएको छ । स्वाइन फ्लु भेटिएको पुष्टि गरेपछि चीनदेखि उत्तर कोरियासम्मका कैयौं सुँगुर मारिएका छन् । जसका कारण सुँगुरको मासुको मूल्य वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
दुई कोरियाली सीमा क्षेत्रको पाजुको नगरस्थित एक सुँगुर फार्ममा स्वाइन फ्लु भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मंगलबार पुष्टि गरेका हुन् । मरेका सुँगुर भेटिएपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा स्वाइन फ्लु भेटिएको दक्षिण कोरियाली कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्थाले जनाएका छन् । दक्षिण कोरियाका कृषि मन्त्री किम हायन सुले फर्ममा रहेका ३ हजार ९ सय ५० सुँगुरको विशेष निगरानी गरिएको जनाए । उनले स्वाइन फ्लु प्रमाणित भएकाले देशभर सतर्कता अपनाइएको बताए ।

विदेश

इजरायलमा संसदीय चुनाव

- एपी

जेरुसलेम – इजरायलमा संसद्का लागि मंगलबार मतदान सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार अल्पमतमा परेपछि इजरायलमा एक वर्षभित्र दोस्रोपटक संसदीय चुनाव गरिएको हो । नेतान्याहु इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्रीको पदमा छन् । भ्रष्टाचार र प्यालेस्टाइन मामिलामा आलोचित भए पनि नेतान्याहुले अर्को कार्यकाल ताकेका छन् । तर चुनावी मत सर्वेक्षणले नेतान्याहु नेतृत्वको लिकुड पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना नरहेको देखाएका छन् । चुनावमा लिकुड र ब्लु एन्ड हृवाइट पार्टीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको अनुमान छ । ब्लु एन्ड हृवाइट अवकाशप्राप्त सैनिक प्रमुख बेन्नी गान्ज नेतृत्वको दल हो । दुवै दलले एकल बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना नरहेका कारण साना दलसँगको गठबन्धन बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् । 

विदेश

ट्रक दुर्घटनामा १५ मृत्यु

- एएफपी

मनिला – फिलिपिन्सको दक्षिणी भू–भागमा पर्ने कोटाबाटो प्रान्तमा मंलबार बिहान भएको सडक दुर्घटनामा कम्तीमा १५ को मृत्यु भएको छ । केही घाइते छन् । गुडिरहेको एक ट्रक चट्टानमा ठोकिएपछि दुर्घटना भएको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् । १४ जनाको घटनास्थलमै र एकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । अधिकारीका अनुसार चट्टानमा ठोकिएलगत्तै ट्रक पल्टिएको थियो । टिबोली सहरको लम्सालोमे राजमार्गमा गुडिहरेको ट्रकमा २० जना थिए । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था चिन्ताजनक छ । दक्षिणी कोटाबाटोको प्रान्तीय प्रकोप र जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रोली डोआन एकिनाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन् ।

Page 15
समाचार

चट्टानी भीर खोल्ने जिम्मा सेनालाई

जोगबनी–किमाथांका सडक
- माधव घिमिरे,दीपेन्द्र शाक्य
भोटखोला गाउँपालिकाको घिरपुक हटियामा सडक निर्माण गरिँदै ।तस्बिर ः दीपेन्द्र/कान्तिपुर

(विराटनगर/संखुवासभा) - केही स्थानमा रहेका चट्टानी पहरा फोरेर ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने टुंगो भएपछि २ वर्षदेखि ठप्प रहेको जोगबनी–किमाथांका सडकको काम अघि बढ्ने भएको छ । संघीय सरकारले हालै मात्र किमाथांका सडकखण्डमा पर्ने चट्टानी खण्डमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । उक्त सडकखण्डमा पर्ने शंखेरभीरको ६ किमि, महभीरको ५ किमि र आसपास गरी १४ किमि क्षेत्रको ट्र्याक खोल्नुपर्नेछ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको ११ नम्बर बुँदामा यो निर्णय उल्लेख छ । ‘नियमित निर्माण भइरहेको सडकका बीचमा ठूला चट्टान भएको क्षेत्रका कारण काम रोकिएको थियो,’ प्रतिनिधिसभामा संखुवासभाबाट सांसद राजेन्द्र गौतमले भने, ‘अब रोकिएको निर्माण फेरि सुरु हुने भयो ।’ सरकारको निर्णय रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनाको मुख्यालय पुगेपछि कार्यान्वयन हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सम्भवतः तिहारपछि काम सुरु हुन्छ ।’
यो सडक बनेपछि नेपालको व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण काम हुने उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । यसले चीन र भारतका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र पनि छोटो दूरीमार्फत जोडिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहराले बताए । ट्र्याक खोलेर मात्र पर्याप्त नहुने महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानको भनाइ छ । धनकुटासम्म सडकको अवस्था राम्रै रहेको र त्यसभन्दा उत्तरतिर सडक अव्यवस्थित भएकाले ढुवानीका साधन सञ्चालनमा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । ‘किमाथांकासम्म सडक जोडिनु खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सडक व्यवस्थित गर्न सके चीनबाट ढुवानी साधन ल्याउन सहज हुनेछ ।’
राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको जोगबनी–किमाथांका सडकअन्तर्गत संखुवासभामा पर्ने भोटखोला क्षेत्रमा दुई वर्षयता काम रोकिएको थियो । बीचमा सदरमुकाम खाँदबारीबाट १३४ र किमाथांकाबाट १४ किमि सडक निर्माण भएपछि स्थानीय र सडक कार्यालयबीचको विवादले पनि काम रोकिएको थियो । भोटखोला गाउँपालिकाको छुमसुर घोङघप्पा हुँदै सडक किमाथांका पुर्‍याउने स्थानीयस्तरमा पनि सहमति छ ।
विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी चट्टान फोरिनेछ । यसका लागि च्याम्ताङ भन्ने स्थानमा विस्फोटक राख्न बंकर निर्माण भइरहेको उत्तर–दक्षिण कोसी योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले बताए । ३ सय ९० मध्ये १४ किलोमिटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । ‘खाँदबारीबाट छुमसुरसम्म र किमाथांकाबाट १४ किमि कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा सडक चौडा बनाउने, ग्याबिन पर्खाल, पुलपुलेसा निर्माणको कामसमेत हुँदै छन् ।’
भीर र कडा चट्टान भएकाले ट्र्याक खोल्ने काम अड्किएको उनले बताए । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध भए काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । विवादित खण्डमा दुई पक्षबीच कुरा मिलिसके पनि ट्र्याक खोल्न ढिलाइ हुँदा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुई वर्षदेखि सडक पूरा गर्न जिल्ला हुँदै मन्त्रालयसम्म पुगे पनि टुंगो नलागेको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले बताए । अब भने सेनाले काम गर्ने भएपछि सडक बन्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।
यो सडकले चीन र भारतलाई सडक यातायातबाट जोड्छ । चीनले किमाथांकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । आव ०६५/६६ बाट यो सडकको खाँदबारी–किमाथांका खण्डमा काम सुरु भएको हो । किमाथांकाबाट ५ सय मिटर पर तिब्बतको चाँगाबजारसम्म भने चीनले ट्र्याक खोलेर ग्राभेलसमेत गरिसकेको छ ।
किमाथांका र भारतको जोगबनीसम्म सडक जोडिए प्रदेश १ मा औद्योगिक र व्यापारिक कारोबार बढ्ने आशा गरिएको छ । वरुण नदीदेखि किमाथांकासम्मको सडकलाई चार खण्डमा विभाजित गरी काम अघि बढाइएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । बरुण–सिम्बुङ, सिम्बुङ—हटिया, लिङ्गाम–चेपुवा र चेपुवा–हुङहुङमा गजुरमुखी–मोतिदान–गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन (जेभी) ले काम गरिरहेका छन् । किमाथांकादेखि चेपुवातिर आउने सडकखण्डको ट्र्याक खोल्ने काम शर्मा एपेक्स कान्छाराम कन्ट्रक्सनले गरिरहेको छ ।


भोटखोला–हटिया गाडी सुविधा
भोटखोला गाउँपालिकाको आग्रहमा यातायात व्यवसायीले खाँदबारीबाट हटियाको गोलासम्म साना गाडी चलाउन थालेका छन् । हटिया भोटखोलाको दुर्गम हो । ‘गाडी चल्न थालेकाले आउजाउ सजिलो भयो,’ पावाखोलाका शिक्षक जितबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यातायात व्यवस्थित गर्न पहलको योजनामा छौं ।’
खाँदबारी नुममा दैनिक ठूलासाना गरी दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी चल्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधिकांश गाउँमा पुग्ने गरी सडक निर्माण गरेको छ ।

समाचार

छात्राको मृत्यु ‘शंकास्पद’

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बीएससी नर्सिङ प्रथम वर्षमा अध्ययनरत एक छात्राको मृत्यु ‘शंकास्पद’ देखिएको छ । प्रतिष्ठानको छात्रावासमा खुस्बु रायसँग बस्दै आएकी १९ वर्षीया अञ्जना देवले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताइए पनि प्रहरी र अभिभावकले झुन्डिएको अवस्थामा रहेको देख्न नपाएपछि शंकास्पद मानिएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मंगलबार बिहान कलेज जान भनेर देव साढे ७ बजेतिर होस्टलको कोठाबाट निस्केर फेरि त्यहीँ फर्किएको देखिएको प्रहरी निरीक्षक हेमराज वलीले बताए । ‘तर, किन फर्किन्, कसले बोलाएर फर्किन् भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी छ,’ उनले भने । कोठामा अञ्जनासँगै बस्ने खुस्बु रातिको ड्युटी सकेर बिहान आउँदा ढोका भित्रबाट बन्द गरेको पाइएको अञ्जनालाई प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी कक्षसम्म ल्याउनेहरूले बताएका छन् ।
झ्यालबाट चियाएर हेर्दा कोठाको पंखामा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको देखिएपछि होहल्ला गरेर अरू साथीको सहयोगमा पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरी झारेर इमर्जेन्सीमा ल्याइएको जानकारी आफूहरूलाई दिइएको वलीको भनाइ छ । सलको पासो फुकालेर झार्दा ढुकढुकी नरहेको भए पनि डेढ–दुई सय मिटर नजिकैको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्‍याउन सके बचाउन सकिन्छ कि भनेर हतारहतार ल्याइएको भएपनि बचाउन नसकिएको अञ्जनाका साथीहरूले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
‘छोरीले आत्महत्या नै गरिहाल्छे भन्ने लागेको थिएन । सोमबार राति ८ बजे मात्र बहिनी अञ्जलीलाई फोन गरेर राम्रो परीक्षा दिनू भनेर सम्झाएकी थिइन्,’ अञ्जनाका पिता रवीन्द्र देवले भने । त्यसैले पनि छोरीको मृत्यु शंकास्पद लागेको उनको भनाइ छ । ‘एकजनाले तपाईंकी छोरी सिकिस्त छन्, तुरुन्त आउनू भनेर फोन गरे, अर्को एकजनाले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् भनेर फोन गरे । तर, झुन्डिएको अवस्थामा देख्न नपाएकाले शंका लागेको छ,’ उनले भने । घटना छानबिनको माग गर्दै मंगलबार उनले इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

समाचार

शिशु बेपत्ता गराउने पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ (कास)– आफैंले जन्माएको शिशु बेपत्ता बनाएकी एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नीलकण्ठ–७ निवास्वाराकी मखमली थापा पक्राउ परेकी हुन् । भदौ १९ मा जिल्ला अस्पतालमै छोरा जन्माएकी उनको सालनाल नखसेपछि राजधानीस्थित प्रसूतिगृह पठाइएको थियो । प्रसूतिगृहले २ दिन राखेपछि बच्चा र आमा दुवै स्वस्थ रहेको भन्दै २२ गते डिस्चार्ज गरेको थियो । घर पुगेकी मखमलीको काखमा शिशु नदेखेपछि गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले गत शनिबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार उनले अस्पतालबाट फर्कंदै गर्दा राति २ बजे गलौंदीस्थित डम्पिङसाइट नजिक एम्बुलेन्स रोक्न लगाई प्याड फेर्न जाने भनी बच्चा जंगलमा छाडेर आएकी रहिछन् ।

समाचार

पदाधिकारी निष्कासन माग

नेकपा प्रदेश २ विवाद
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– केन्द्रीय सर्कुलरभन्दा विपरीत गएर जिल्ला कमिटी गठन भएपछि नेकपा प्रदेश २ को विवाद चुलिएको छ । प्रदेश २ का १६ जना केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
१६ नेताले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यसअघि विधि मिचेर मनोनीत भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने निर्णय पनि सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उनीहरूले मंगलबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एक साताअघि प्रदेश २ मा केन्द्रबाट शपथ रोक्न परिपत्र भइसकेको अवस्थामा इन्चार्जलगायतले जबर्जस्ती शपथ गराएका थिए । त्यस क्रममा बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा झडपसमेत भएको थियो । झडपका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
नागेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पासवान, रामचन्द्र झा, ममता गिरी, गोपाल ठाकुर, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, सुधीरप्रसाद साह, रत्नेश्वर गोइत यादव, रामकुमार शर्मा, सरला यादव, दिनेश राई, जगतप्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, बोधमाया यादव र रवीन्द्र बैठाले अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
पार्टी एकताका क्रममा विगतका जिल्ला कमिटीमा रहेकालाई प्राथमिकता दिने र वरिष्ठहरूलाई त्यहाँ राख्ने भन्ने केन्द्रको निर्णय
थियो तर प्रदेश २ मा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव मिलेर केन्द्रीय निर्णयभन्दा फरक तरिकाले जिल्ला कमिटी सदस्यहरू राखेको उनीहरूको आरोप छ । ‘पार्टीको निर्णयभन्दा फरक तरिकाले आफ्ना मान्छे राख्ने काम भयो, यसले पार्टीको विधि र पद्धति मिचियो, वर्षौं काम गर्नेप्रति अन्याय भयो,’ केन्द्रीय सदस्य ममता गिरीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसैले यस्तो गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

समाचार

चन्दका धादिङ सेक्रेटरी पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ (कास)– नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला सेक्रेटरी बुद्ध गुरुङलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । मोटरसाइकलमा काठमाडौं जाँदै गरेका उनलाई धुनीबेंसी–९ बाट पक्राउ गरिएको हो । उनको साथबाट ५ वटा मोबाइल र १ लाख २१ हजार नगद बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले हालसम्म चन्द समूहका १५ लाई पक्राउ गरिसकेको छ भने ७ जनाले आत्मसमर्पण गरेका छन् ।

Page 16
समाचार

पुनः श्रम स्वीकृतिमा ‘विभेद’

- होम कार्की

(काठमाडौं) - ओखलढुंगाका २९ वर्षीय इन्द्रबहादुर कार्की रोयल गार्ड अफ ओमनमा काम गर्छन् । यसले शाही परिवारसँगै विशेष निकायलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ । कार्की राजपरिवारकै एक सदस्यको घरमा ड्राइभर छन् । उनलाई सेवासुविधा रोयल गार्ड अफ ओमनले नै दिन्छ । न्यूनतम तलब झन्डै ४२ हजार रुपैयाँ छ । बिदामा घर आएका कार्की ओमन फर्किन पाएका छैनन् । उनको परिचयपत्रमा पेसा घरेलु कामदार लेखिएकैले वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पुनः श्रमस्वीकृति रोकिदिएको हो । ओमनस्थित नेपाली दूतावासले उनी घरेलु कामदार नभएको आशयको पत्र दिएपछि मात्र पुनः श्रमस्वीकृति दिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले २०७५ जेठ १ गते ओमनको रोयल कोर्ट अफेयर्स, रोयल कोर्ट अफ दिवान, रोयल गार्ड अफ दिवान र मस्कट नगरपालिकामा काम गर्ने नेपालीले घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिकाको अनुसूची ८ बमोजिम दूतावासबाट सिफारिस लिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । दूतावासले नै ती सरकारी निकायमा कार्यरतहरू घरेलु कामदारभित्र नपर्ने भन्दै सरकारलाई विशेष निर्णय गर्न पहलकदमी गरेको थियो । कार्कीले मस्कटस्थित नेपाली दूतावासलाई सिफारिस दिन अनुरोध पनि गरे । तर दूतावास नमिल्ने भन्दै पन्छिएको छ । घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिने पछिल्लो सरकारी निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको दूतावासको बुझाइ छ । ‘हामीलाई पहिले श्रमस्वीकृति लिँदा जुन रोजगारदातासँग काम गर्न आएको हो, फेरि त्यसैकहाँ आए मात्रै सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले भनिन् ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम मन्त्रालयलाई खाडीमा कार्यरत सबै घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति नदिन निर्देशन गरेको छ । ‘श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारलाई मात्र घर फर्की आउन र घर आई सोही ठाउँमा श्रमस्वीकृति लिई काममा फर्केर जान पाउने गरी दिएको निर्देशनका आधारमा अन्य घरेलु कामदारसमेतलाई श्रमस्वीकृति प्रदान गरी पठाउने कार्यमा कडाइसाथ नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ भदौ ४ गते बसेको समिति बैठकको निर्णय छ । यो निर्णयले सबै घरेलु कामदारलाई सम्बोधन गरेको छैन । खाडीमा मात्रै पुरुष र महिला गरी कम्तीमा १ लाख ३९ हजार घरेलु कामदार छन् । कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार नेपाली घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा सबैभन्दा बढी ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी), हाउस ड्राइभरका रूपमा कार्यरत छन् ।
४५ हजारजतिले मात्रै घरेलु कामदारमा जाने श्रमस्वीकृति लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । फेरि खाडीमा इमानदार रोजगारदाताले अर्को रोजगारदाताको घरमा काम गर्न अनुमति दिए ‘स्पोन्सर’ परिवर्तन गर्न पाउने छुट छ । समितिको निर्णयले स्पोन्सर परिवर्तन गरेका कामदारलाई पनि पुनः श्रमस्वीकृति रोकेको छ । संसदीय टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसम्मका लागि अस्थायी रूपमा पुनः श्रमस्वीकृति दिन निर्देशन दिइएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए । ‘साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी समितिमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा ठोस निर्णय गर्न टोली पठाइने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्को निर्णय आउनेछ ।’

समाचार

माफियासामु किन नतमस्तक ?

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको प्रश्न
- रमेशकुमार पौडेल
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी । तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - चितवन मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले आफूहरूको समस्याप्रति राज्यको जिम्मेवार निकायले सुनुवाइ नगरिदिएको बताएका छन् । भदौ १५ देखि सडक संघर्ष नै सुरु गरेका उनीहरूले त्यसअघिबाटै पढाइ ठप्प पारेका थिए तर आन्दोलन भएको लामो समय हुँदा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे । ‘लामो समय आन्दोलन हुँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायत सरोकारवाला मौन छन् । के पदाधिकारीहरूको काम तलब पकाउनु मात्रै हो,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक प्रकाश चन्दले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफूहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा २० लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क तिर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘यत्रो अन्याय भइरहँदा देशका प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? निडर छवि भएका प्रधानमन्त्री पनि मेडिकल माफियाका अगाडि त्रस्त र नतमस्तक हुनुभएको हो ? कि माफियासँगको हिमचिमले उहाँको वाचाल जिब्रो अचल भएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्रीप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । ‘दसौं अर्बको कालोबजारी भएर अर्बौं कर छली हुँदा यो देशका विद्वान् अर्थमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? दिनमा दुई सय कमाउनेसँग पान कार्ड अनिवार्य गर्ने अर्थमन्त्री पनि अर्बौं ठगी हुँदा लाचार किन ?’ विज्ञप्तिमा सोधिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षाका लागि सरकारले तोकेको भन्दा कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने प्रतिक्रिया दिए । सरकारको आड पाएर विद्यार्थीलाई अन्याय गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रममा कोही नबस्न चन्दको भनाइ छ । ‘सरकारको आड छ भनेर मात्रै कोही नबसून् । यो देशमा सरकारभन्दा पनि बाहिर न्यायका लागि साथ दिने शक्ति छ । सबैलाई चेतना होस्,’ उनले भने ।
आन्दोलन र धरपकड बढ्दै गएपछि चितवन मेडिकल कलेज प्रशासनले भदौ २७ देखि सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरेको छ । आन्दोलन सुरु भएपछि आन्तरिक परीक्षा हुन पाएको छैन । कात्तिक २१ मा एमबीबीएस पहिलो वर्षको बोर्ड परीक्षा छ । परीक्षा नजिक आउँदै गर्दा पठनपाठन बन्द गर्ने तर विद्यार्थीका जायज माग नसुन्ने कलेज प्रशासनको कदम गलत भएको एमबीबीएस तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी मान्यता थापाले बताइन् ।

समाचार

फूल फुल्ने वनस्पति १६५८

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालबाट पत्ता लागेका फूल फुल्ने वनस्पतिको विवरण संगृहीत पुस्तक तयार भएको छ । विश्वमा पाइने फूल फुल्ने वनस्पतिहरूमध्ये १ हजार ६ सय ५८ वटा नेपालबाट पहिलोपटक पत्ता लागेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । वनस्पति विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘फ्लावरिङ प्लान्ट्स डिस्कभर्ड फ्रम नेपाल’ पुस्तकमा सन् १८०५ देखि २०१९ सम्म फूल फुल्ने वनस्पति प्रजातिहरू नेपालबाट पहिलोपटक पत्ता लागेको उल्लेख छ । नेपालबाट पत्ता लागेका यी प्रजातिहरूमध्ये ३ सय ७४ थरीका वनस्पतिहरू हालसम्म अन्य मुलुकमा नभेटिएको पुस्तकका लेखक एवं वनस्पतिविद् प्राडा केशवराज राजभण्डारीले बताए । ‘अरू देशमा नभेटिएका वनस्पतिहरूलाई नेपालको इन्डेमिक प्रजाति भनेका छौं,’ उनले भने । पत्ता लागेका यी वनस्पतिहरूबारेको जानकारी ४५ वटा जिल्लाबाट संकलन गरिएको हो । यस्तै पत्ता लागेका वनस्पतिहरूमध्ये ३ सय ७८ वटा प्रजातिको नामकरण नेपालको नामसँग जोडेर राखिएको छ । पुस्तक प्राडा राजभण्डारी र वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईसहित ६ जनाले तयार पारेका हुन् । ‘अहिले पत्ता लागेका वनस्पतिको जानकारी थप अध्ययन र शोध गर्नेका लागि सहयोगी हुन्छ,’ राईले भने, ‘किताबलाई पछि विभागले अझ परिमार्जित गर्दै लैजाने योजना छ ।’
पत्ता लागेका वनस्पतिहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने वनस्पतिविद् प्राडा तीर्थबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सन् १८२० मा स्वयम्भूबाट पत्ता लागेका ५० भन्दा बढी वनस्पतिहरू अहिले भेट्टाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘विभागले निकालेको पुस्तक विशुद्ध वैज्ञानिक भए पनि यसलाई डी–कोड गरेर जनतामाझ लैजाने खालको बनाउनुपर्छ । जनताले थाहा पाए मात्रै जोगाउन सम्भव हुन्छ ।’ यसैबीच, वनस्पति विभागले हर्बेरियमका नमुनाहरूको अध्ययनका आधारमा तयार ‘अ ह्यान्डबुक अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल भाग–२’ पनि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ६७ वनस्पति परिवारका १ हजार ४ सय ८० प्रजातिहरूको सूची, पहिचान, नामकरण र वर्गीकरणको नवीनतम पद्धति (एन्जिओस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप ‘एपीजी’) अनुसार तयार गरिएको हो ।
नेपालका वनस्पतिका नमुनाहरू विश्वका विभिन्न १७ मुलुकका ५९ हर्बेरियम संग्रहालयमा छन् । वनस्पतिविद्हरूका लागि यो किताब ‘गीता’ जस्तै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा मोहन शिवाकोटीले बताए ।

समाचार

बढ्यो शान्ति सैनिकको तलब

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत सैनिकको भत्ता बढाएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बैठकले सैनिकको मासिक पारिश्रमिक भत्ता ९ देखि ८५ अमेरिकी डलरसम्म बढाएको छ । तल्लो तहका सैनिकको अधिकतम ८५ बढ्दा अधिकृत तहका शान्ति सैनिकको न्यनूतम ९ डलरसम्म बढेको छ ।
शान्ति मिसनमा सहभागी फौजका सबै दर्जाको मासिक भत्तामा समान २२ प्रतिशत रकम सैनिक कल्याणकारी कोषमा कट्टा हुने गरी भत्ता वृद्धि भएको हो । भत्ता वृद्धिले कोषलाई वार्षिक ४६ करोड ३० लाखभन्दा बढी रकम व्ययभार थपिनेछ । पल्टनसहित मिलिट्री एडभाइजर, स्टाफ अधिकृतलगायत नेपाली शान्ति सेनाबाट वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर भित्रिने गरेको छ ।
शान्ति मिसनमा तैनाथ फौजको मासिक सेवासुविधा सेनाले राष्ट्रसंघबाट सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत जम्मा गर्दै आएको छ । पछिल्लो निर्णयले ‘फलोअर्स’ (परिचर) को मासिक भत्तामा ८५ डलर वृद्धि भएको छ । त्यस्तै पल्टनमा तैनाथ बटालियन कमान्डर (प्रमुख सेनानी) को २२ डलर भत्ता बढेको छ । राष्ट्रसंघले सन् २०१६ मा प्रतिशान्ति सैनिक १ हजार ४ सय २८ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमध्ये पोसाक, हातहतियार र विशेष भत्ताबापत सैनिक कल्याणकारी कोषले प्रतिमहिना प्रत्येकबाट १ सय ३०.३५ डलर कट्टा गर्दै आएको छ । बाँकी १ हजार २ सय ९७.६५ डलरमा सैनिक कल्याणकारी कोषमा योगदानस्वरूप भन्दै प्रत्येकबाट २२ प्रतिशत कटौती हुने गरेको छ ।
तल्लो दर्जाको मनोबल उच्च राख्न मिसनमा सहभागीको भत्ता बढाइएको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार शान्ति मिसनमा तैनाथ प्रमुख सेनानी (कमान्डर) ले १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर पाउनेछन् । भत्ता बढ्नुअघि प्रमुख सेनानीको मासिक भत्ता १ हजार ३ सय ७८ थियो । त्यस्तै सेनानी (मेजर) को १ हजार ३ सय ८.१४ बाट बढेर १ हजार ३ सय १८.०४ डलर पुगेको छ । सहायक सेनानीको भत्ता १ हजार २ सय ४७.१४ बाट बढेर १२ सय ५६ डलर पुगेको छ । सहसेनानीको १ हजार १ सय ९० बाट बढेर १ हजार १ सय ९९.१४ पुगेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सुवेदार मेजरको ११ सय ३८.१४ बाट ११ सय ४२.४०, सुवेदारको १ हजार ९८.१४ बाट ११ सय २८, जम्दारको १ हजार ७३.१४ बाट ११ सय २१ र हवल्दारको १ हजार ५३.१४ बाट ११ सय १३.८४ डलर कायम गरिएको छ । नायक, प्युट, सिपाही र फलोअर्सको मासिक भत्ता १ हजार ४४, १ हजार ३७, १ हजार ३२ र १ हजार २९ बाट समान १ हजार १ सय १४ कायम भएको छ ।
कोषमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीको बढी रकम कटौती हुने गरेकोमा असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि मासिक भत्ता बढाइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । पहिले मिसनमा कार्यरत फौजको अवधि ६/६ महिना कायम गरिएकामा सन् २०१६ बाट त्यसलाई बढाएर १ वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।
द्वन्द्वग्रस्त ११ मुलुकका १२ मिसनअन्तर्गत १७ युनिटमा ५ हजार ८४ शान्ति सैनिक तैनाथ छन् । आगामी वर्षबाट थप १ हजार ३ सय २ शान्ति सैनिक परिचालन गर्न नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार सेनाले इन्फेन्ट्रीतर्फ ८ सय ५०, मिलिट्री पुलिस (एमपी) मा १ सय ३२ र र क्विक रेस्पोन्स रियाक्सन (क्युआरआर) १ सय ६० तैनाथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सेनाको यो प्रस्तावअनुसार आगामी अक्टोबर २३ मा राष्ट्रसंघको ‘पिस किपिङ डिपार्टमेन्ट’ को एडभाइजरी एसेस्मेन्ट भिजिटअन्तर्गतको टोली नेपाल आउँदै छ ।

Page 17
समाचार

छिमेकीको दृष्टि बदलियो कि उस्तै ?

- देवेन्द्र भट्टराई

(काठमाडौं) - नयाँ संविधान जारी हुनु तीन दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर । संविधानमा ‘अधिकतम सहमति खोज्नुपर्ने’ सन्देश लिएर आएका उनले नेपालमा जारी हुनै लागेको संविधानप्रति ‘भारतीय असन्तुष्टि’ खुलेरै जनाए तर राजनीतिक सहमति र दलीय समझदारीका माझ २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो । छिमेक असन्तुष्टिका कारण असोज ६ देखि माघ तेस्रो सातासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी भयो । यसको ‘प्रमुख कारक पात्र’ का रूपमा अझैसम्म जयशंकरकै नाम लिइने गरेको छ । उनै जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन गत महिना काठमाडौं उत्रिए र ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिसँगै राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका आधार नेपालमा देखा पर्न थालेको’ भनेर खुलेरै सराहना गरे ।
नेपालको संविधानप्रति भारतीय दृष्टिकोण बदलिएकै हो त ? ‘हामीबीचका सम्बन्ध धेरै अगाडि बढिसकेका छन्,’ संविधानविद् एवं दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मंगलबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘अब नाकाबन्दीको चरण पुरानो कुरा भैसकेको छ, यो समाप्त भइसकेको छ । आपसी सम्बन्धका चरणहरू सुचारु भएका छन्, नियमित ढंगमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू आदानप्रदानमा छन् । यसबेला भारतले नेपालको संविधानमा राखेको अथवा राख्न सक्ने दृष्टिकोणको अर्थ खोज्नु नै ‘अनर्थ’ हुनेछ ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँपन खोज्न र रहेभएका सन्धि–सम्झौतामा पुनरावोलकन गर्न गठित द्विदेशीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका तर्फका सदस्यसमेत रहेका आचार्य ६ महिनाअघि मात्रै दिल्ली नियोगमा राजदूत बनेर गएका हुन् । ‘संविधान हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, यसलाई कस्तो बनाउने वा कसरी संशोधन गर्ने/नगर्ने भन्ने मामिला पनि हाम्रो आन्तरिक हो,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘सम्बन्धलाई अहिले देखिएको व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ, अहिले देखिएको सकारात्मकतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।’ भर्खरै भारतको मोतीहारीमा सुरु भएर अमलेखगन्जसम्म जोडिएको ९५ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई आपसी सहज सम्बन्धको ‘कारक’ का रूपमा उल्लेख गर्दै आचार्यले त्यस अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राखेको सद्भावले पनि सुखद सम्बन्धको संकेत देखिएको धारणा राखे ।
संविधान जारी हुने बेलाको गम्भीर राजनीतिक अवस्थामा दिल्लीमा राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्याय पनि समयको परिवर्तनसँगै धेरै प्रकारका आपसी सरोकार र प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मूल सरोकार आजको नेपालको आन्तरिक अवस्था हो, त्यही संविधानअनुसार हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कूटनीतिमा बाध्यता भन्ने चीज पनि हुन्छ, अब सहज र सुमधुर सम्बन्धका दिशामा दुवैतर्फ ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढ्नै पर्छ ।’ उनले यो ‘इङ्गेजमेन्ट’ लाई कसरी बढी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी रहेको बताउँदै यो अवसरलाई जतिसक्दो राष्ट्रिय स्वार्थमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले ‘भारतले सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको संविधान स्वीकार गर्नु/नगर्नुको कुनै अर्थ नरहेको’ राय राख्दै नेपाल र नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपालको संविधान ‘स्वीकार्य’ भइसकेको बताए । ‘हामीले भारतबाट सक्दो सद्भाव र मैत्री चाहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यथार्थ के हो भने हिजोको नाकाबन्दी संकटको तीतोलाई त्यति छिट्टै भुल्न सकिन्न, त्यो घडीमा गुमेको विश्वासलाई फर्काउन छिमेकी भारतले विशेष पहल गर्नैपर्छ ।’
संविधान जारी हुन लाग्दादेखि अहिलेसम्मै संविधानको विरोधमा उभिएका मधेसवादी दल र तिनका प्रतिनिधिमध्ये कोही ‘संविधानको विरोध गरेरै पनि यही संवैधानिक शपथमा उनिएर सरकारमा बसिरहेको’ अवस्थालाई पूर्वराजदूत उपाध्यायले ‘द्वैध चरित्र’ को संज्ञा दिए । ‘यो देशमा र यहाँको पद्धतिमा द्वैध चरित्र देखाउन छुट छ,’ उनले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरू असोज ३ को संविधान दिवसको विरोधमा हुनुहुन्छ तर उहाँ आफैं यही संविधानअन्तर्गतको व्यवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ । यहाँ नैतिकता र इमानको कुरा कसले कसलाई सिकाउने ?’ अहिलेको संविधान ‘अपूरो र अपूर्ण’ रहेको भन्दै विगतमा दिल्ली धाइरहने मधेसवादी नेतामध्येका एक महेन्द्र राय यादव अहिले राष्ट्रिय जनता दलमा अध्यक्ष मण्डलका नेतासमेत छन् । राजपा पनि असोज ३ को संविधान दिवस नमनाउने भन्दै संविधान संशोधनको मागमा अडिग छ । ‘विगतमा हामीसँग गरिएको सहमति र सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन नभएकामा हाम्रो विरोध रही आएको छ,’ नेता यादवले भने, ‘संविधानप्रदत्त अधिकार र उपलब्धिको रक्षामा हामी पनि लाग्छौं तर संशोधनका केही मुद्दामा यही दुई तिहाइ सरकारले समेत सहमति जनाइसकेको अवस्थामा किन आलटाल भइरहेको हो भनेर हामी विरोधी कित्तामा उभिएका छौं ।’ यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले सुझाएअनुसार सीमांकनका हकमा ‘दस प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश’ को मान्यतामा राजपा अडिग रहेको बताउँदै यसबाहेक प्रदेशले काम गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकार, भाषा तथा वित्तीय आयोगका बुँदामा समेत संशोधन आवश्यक रहेको अडान दोहोर्‍याए । ‘विगतमा तपाईंहरू संविधानमा अधिकतम सहमति र संवादको आधार खोज्दै दिल्ली धाउनुहुन्थ्यो, आज यो संविधानमा तपार्इंहरू र दिल्लीको दृष्टिकोण के छ ?’ भनी राखिएको जिज्ञासामा नेता यादवले ‘कूटनीतिक’ जवाफ दिए, ‘यो संविधान हाम्रो हो, छिमेकीले राख्ने दृष्टिकोणको कुरा अर्कै हो ।’ आन्तरिक मामिला लिएर दिल्ली धाइरहने गरेको इतिहासबारे उनले भने, ‘यो देशको कुन दलको कुन नेता दिल्ली धाएन, त्यो मलाई भन्नुहोस् । हामी पनि त्यही भएर दिल्ली गएका हौं ।’
भारतसँगको सम्बन्धका हकमा जतिसक्दो ‘सकारात्मक’ दृष्टि राख्न आग्रह गर्दै राजदूत आचार्यले ‘नेपाल र नेपाली विकास–समृद्धिको बाटोमा लागिसकेकाले भारत वा अन्य छिमेकीलाई जोड्नुपर्ने कारण नरहेको’ बताए । ‘अब भोलि फेरि नाकाबन्दी भए पाइपलाइनबाट तेल आउला/नआउला भन्ने बहस पनि सुरु भएको रहेछ,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनकै कारण आज लाखौं खर्च जोगिएको र पेट्रोलियम आपूर्ति सहज भइसकेको कुरालाई किन सकारात्मक बनेर नहेर्ने ? हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मकता थप्नैपर्छ ।’

समाचार

कार्यान्वयन भएनन् मौलिक हक

- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं) - घर नभएका दलितलाई घर र जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । छोराछोरी पनि सित्तैमा पढाइदिने । यस्तो सुन्दा बैतडी, देहीमाडौंकी निर्मला लोहारको मन खुसीले उफ्रिएको थियो । संविधान जारी भएका बखत घरको रेडियोले यसका विशेषता सुनाउँदा निकै चासो दिएर कान थापेकी थिइन् उनले । गाउँका जान्ने–बुझ्नेले पनि संविधानमा पहिलो पटक ‘दलितको हक’ किटानै गरिएकाले जसरी पनि लागू हुने सुनाए । उनलाई बधाई दिए ।
तर चार वर्ष बित्यो, न कसैले घर बनाइदियो न जमिन दियो । कान्छा ससुरा बितेपछि खण्डहर बनेको उनको घर टालटुल पारेर बस्दै आएको छ लोहार परिवार । तेह्र, चौध र पन्ध्र वर्षका छोराछोरी छन् । पति दिलीपको मजदुरीले जेनतेन खाना खर्च जुटिरहेको छ । कान्छा ससुराका छोरा बिहे गरेर आफ्नै घर फर्कन लागेकाले लोहार तनावमा छिन् । तैपनि सरकारले घर दिन्छ कि भन्ने आशा मारिसकेकी छैनन् । ‘देवर बाबुलाई घर सुम्पनुअघि नै सरकारले केही व्यवस्था गरिदिए काइदा हुन्थ्यो,’ मंगलबार साँझ कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा उनले भनिन्, ‘नत्र त यतिका लालाबाला लिएर कहाँ जाने होला ?’ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३६ लाख दलित छन् । दलित अनुसन्धाताहरूको दाबीचाहिँ ६० लाख भन्ने छ । ‘त्यसमध्ये घर र जमिन नभएका साढे सात लाख छन्, आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय भएका चाहिँ १९ लाख,’ साझा पार्टीका नेता तथा दलित अधिकारका लागि सक्रिय युवा प्रकाशचन्द्र परियारले भने, ‘उनीहरू सबै मौलिक हकले दिने भनेको घर–जमिनका भागीदार हुन् तर आजसम्म एउटाले पनि पाएका छैनन् ।’
संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने त्यसैमा उल्लेख छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १७ वटा ऐन बनेकै एक वर्ष पुग्यो । तर कसैले त्यसअनुसार लाभ लिएको देख्न–सुन्न नपाइएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बताए । ‘संविधान भनेकै यही मौलिक हक हो, मौलिक हकको च्याप्टर निकालिदिने हो भने यो एउटा ऐन बन्न जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित राज्यले गर्नुपर्छ । संविधानमा भनेजस्तो कति दलितले घर पाए, कति बेरोजगारले जागिर पाए, त्यसको विवरण सरकारले प्रतिवेदनै प्रकाशित गरेर जनतासामु ल्याउनुपर्छ ।’
संविधानले वाचा गरेका ३१ हकमध्ये आधा नकारात्मक र आधा सकारात्मक छन् । नकारात्मक भनेको नागरिकको अधिकार कुनै हालतमा कटौती गर्न नमिल्ने हक हो । राज्यमा आर्थिक भार नपर्ने हुनाले यिनको कार्यान्वयन सजिलो छ । जस्तो कि धारा २० मा उल्लेख भएको न्यायसम्बन्धी हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्नबाट राज्यलाई प्रतिबन्ध गरेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरी अदालतमा मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो हकको कार्यान्वयनमा राज्यले खर्च होइन, गैरकानुनी रूपमा नागरिकलाई नथुनिदिए पुग्छ । धारा १६ देखि २९ सम्म व्यवस्था भएका सबै हक यसै प्रकृतिका छन् ।
धारा ३० देखि ४४ सम्म व्यवस्था भएका हक भने सकारात्मक हुन् जसको प्रत्याभूति राज्यको लगानीबिना सम्भव हुँदैन । जस्तो कि धारा ३३ को रोजगारीको हक । यसले रोजगारी पाउनु प्रत्येक नागरिकको हक भएको र बेरोजगार भएको अवस्थामा विकसित मुलुकमा झैं राज्यबाट भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दलितको हकले जमिन नभएकालाई जमिनको अधिकार, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउनेलगायत थुप्रै अधिकारको आश्वासन दिएको छ । स्वच्छ वातावरणको हकले हरेक नागरिकलाई सफा हावा र पानीको हक हुने व्यवस्था गरे पनि काठमाडौंमा मास्क नलगाई हिँड्न सकिने अवस्था छैन ।
‘सहरमा हिँड्दा फोक्सोमा धूवाँ लैजान पर्नु भनेको अति नै गम्भीर समस्या हो,’ काठमाडौंको प्रदूषणबारे लामो समयदेखि आवाज
उठाउँदै आएका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘यत्रो मुस्लो धूवाँ फालिरहेका गाडी निर्बाध गुडिरहेका छन्, संविधानअनुसार त राज्यले यिनलाई रोक लगाएर धूवाँ नफाल्ने गाडी मात्रै चल्न दिनुपर्ने हो । त्यो किन भइरहेको छैन भन्दा यसमा ठूलो आर्थिक पक्ष जोडिएको छ ।’
सकारात्मकअन्तर्गत पर्ने हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा ‘तोकेबमोजिम पाइने’ उल्लेख छ । ‘त्यो तोकेबमोजिम भनेको के हो ? कहाँ तोकिने हो ? कहिले तोकिने हो ?’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबारे राज्य मौन छ, तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका मौलिक हकलाई अनन्तकालसम्म उधारोमा चलाएपछि संविधानले वैधानिकता गुमाउँछ र नागरिकमा निराशा जन्माउँछ ।’ हरेक हक कार्यान्वयन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ धनराशि खर्च हुने भएकाले संविधानमा राख्नुअघि त्यो पूरा गर्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन नगरिँदा संविधान वाचाहरूको पुलिन्दा बन्न पुगेको उनको विश्लेषण छ ।
राज्यले उधारो वाचा गर्दै गइरहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको दबाब विस्तारै बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएका छन् । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) को अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनको माग राखेर एक वर्षमा ठूला र मझौला गरी ३५ सडक प्रदर्शन भए भने तिनमा ६५ जना पक्राउ परेको देखिन्छ ।
‘आजसम्म एक जना बेरोजगारले पनि मौलिक हकअनुसार भत्ता पाएको वा कुनै दलितले जमिन पाएको सुनेको छैन,’ कोक्यापका अध्यक्ष अधिवक्ता बद्री भुसाल भन्छन्, ‘यस्तै हो भने जनआक्रोश चुलिँदै जान्छ र विरोधका आवाज बढ्दै जान्छन् जो देशको शान्तिका लागि खतरा हो ।’

Page 18
समाचार

पशुपतिको जग्गा कौडीको भाउमा

कोषसँग सरकारले दिने बजेटभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने जग्गा छन् तर तिनको सदुपयोग र संरक्षण हुन सकेको छैन । विभिन्न निकायलाई वर्षार्ैं उपभोग गर्न दिइएका जग्गाको भाडादर अत्यन्तै न्यून छ ।
- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पशुपतिको १८ हजार ३ सय ८५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न निकायले कौडीको भाउमा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । वर्षौंसम्मलाई सम्झौता गरेर भाडा लगाइएका ती जग्गाबाट हुने आम्दानी असाध्यै न्यून छ । अन्य जग्गाको पनि उचित संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले ती जग्गाको अध्ययन सुरु गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययन गर्न थालिएको आयोग सदस्य जगत देउजाले जानकारी दिए । ‘कति भाडामा छ, कति अतिक्रमण भएको छ, सबै कुरा अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने । कोषले वर्षौंदेखि लगतसमेत नराखिएका जग्गाको तथ्यांक संकलनसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ११ सय ६१ रोपनी जग्गा ९९ सय वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । २०७४ देखि कोषलाई वार्षिक करिब एक करोड रुपैयांँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको विमानस्थलले त्यसअघि प्रतिरोपनी एक मुरी, तीन पाथी धानमात्र दिने गरेको कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले बताए । ‘भाडामा लगाउनु हुन्न भन्ने होइन तर भाडामा दिएको संस्था फाइदामा जाने, कोष दुब्लाउंँदै जाने अचम्मको कुरा हो,’ थापाले भने, ‘भाडादर समयअनुसार हुनुपर्छ ।’
कोषले गौशालास्थित धर्मशालाका नामको करिब १ रोपनी जग्गाको भाडा १९९९ सालदेखि नै पाएको छैन । ‘साढे गौचरन राखी जुनेलो घाँंस लगाउने’ प्रयोजनले हरिनारायण कुमारलाई दिइएको जग्गा २०२१ को नापीअनुसार पशुपतिनाथका नाममा लिइएको देखिन्छ ।
त्यसपछि पशुपति भण्डार तहबिलले अमालकोट कचहरीलाई २०३६ देखि ०३८ सम्म तीन वर्षको ६ सय रुपैयाँ असुल गर्न रसिद पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमालकोट र गौशालाबीच २०६० जेठ १२ मा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर कति वर्षका लागि भन्ने उल्लेख छैन ।
अहिलेसम्म कोषमा सम्झौताअनुसारको रकम दाखिला भएको छैन । सुरुमा एक रोपनी भाडाको सम्झौता भए पनि पछि आठ रोपनी लिएको देखिन्छ । त्यहाँ कोषको स्वीकृतबिना पक्की संरचना बनेको थापाले बताए । पशुपति क्षेत्रका कटुवा साढे तथा गाई संरक्षण गर्न छुट्ट्याइएको उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गाई पालन गरेको छ भने अगाडिको भागमा सटर निकालेर महिनाको लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाइने गरेको छ । २०६३ मंसिर ६ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले धर्मशाला कोष ६ महिनाभित्र संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पालना भएको छैन । ‘कोषले मात्र केही गर्न सक्दैन, यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरे मात्र केही हुन्छ,’ थापाले भने, ‘नत्र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।’ पशुपति गुठीअन्तर्गत मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका जग्गाको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । गोठाटारमा गुठीका नाममा ५ सय ३४ रोपनी रहे पनि १ सय रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भइसकेको थापाले बताए । गुठी संस्थानअन्तर्गत पशुपति क्षेत्रभित्रका करिब १ सय ९५ वटा जग्गाको पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालले करिब ५ रोपनी जग्गा ४९ वर्षलाई लिएको छ । उसले प्रतिरोपनी वार्षिक ४० हजार भाडा तिर्छ । २०७२ भदौ ५ मा लिखित सम्झौता भएको हो ।
गुठीअन्तर्गत पशुपतिनाथको महास्नान चलाउन १२ सय ४१ रोपनी जग्गा छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेको जंगलसहित अधिग्रहण भएको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा करिब १५ सय ५ रोपनी छ । पशुपतिको सम्पत्तिका रूपमा रहेका यी जग्गाको सही उपयोग भए सरकारले कोषलाई वार्षिक बजेट नै दिनुनपर्ने थापा बताउँछन् । ‘जग्गा नै व्यवस्थित तरिकाले उपयोग गर्न सके करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले समेत वर्षौंदेखि करिब १७ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ तर वार्षिक भाडा १५/२० हजार मात्र बुझाउँछ ।
हाल कोषको रकम १ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार २ सय रुपैयाँ छ । ‘जग्गा सरकारको हो, कोषले त जमिनदारी गर्ने मात्र हो,’ कोषका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार सबै सरकारलाई छ, कोषले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, सानो कवल भाडामा लगाउँदा समेत राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ देखिन्छ, भाडासमेत उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
कोषका पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टण्डन अहिले पनि मोहीले बाली बुझाउने समयको मूल्यमा कुत बुझाउन नहुने बताउँछन् । ‘तलछीन पशुपतिनाथ छ, मोही अरू छन् भने मोहीले त्यो जग्गा व्यावसायिक रुपमा संचालन गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउने अनि पशुपतिनाथलाई लाख पनि तिर्न गाह्रो मान्ने ?,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ त्रिभुवन विमानस्थलले कोषकै जग्गामा राखेका पसलैपिच्छेबाट वार्षिक एक करोडका दरले भाडा उठाउने तर पशुपतिनाथलाई एक करोड रुपैयाँ पनि मुस्किलले दिने गरेको टण्डनले बताए । ‘समयसापेक्ष भाडादर पुनरावलोकन हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलले अर्बौं रुपैयाँ उठाउँछ अनि पशुपतिलाई तिर्न गाह्रो मान्नुहुन्न, कोषले पनि प्रत्येक वर्ष प्रतिशतका हिसाबले भाडा बढाउनपर्छ ।’ पशुपति क्षेत्र परिसरभित्रका साना–ठूला पसलले समेत भाडा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

समाचार

टहरा बनाउँदै कब्जा गर्दै

- दुर्गालाल केसी

(दाङ) - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ रावत गाउँस्थित एक बिघा सार्वजनिक जमिनमा आइतबार एकाएक ६० भन्दा बढी टहरा निर्माण गरियो । टहरा बनाएको भरमा जग्गा उपयोग गर्न पाइने भएपछि स्थानीयले काठका झुप्रा ठड्याएर कब्जा गरेका थिए । खबर थाहा पाउनासाथ इलाका प्रहरी तुलसीपुरको टोलीले पुगेर सबै टहरा भत्काइदियो ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यसरी जिल्लामा टहरा बनाएर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तुलसीपुरमा जबर्जस्ती जग्गा कब्जा गर्न खोज्नेलाई हटाइएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी विनोदविक्रम शाहले बताए । टहरा बनाएकै भरमा लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको ५६ बिघा जमिन कब्जा भइसकेको छ । सोनपुरस्थित बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा र प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको हो । जग्गाभरि टहरैटहरा बनेका छन् । सबै टहरामा मानिस बस्दैनन् । जग्गा मात्रै ओगटेर राखिएको छ । केही टहरामा मानिस बसे पनि अधिकांश खाली छन् । बस्न कठिन हुने खालका साना टहरा लहरै बनाइएको छ । त्यहाँ बसेकालाई हटाउन प्रहरीले पटकपटक प्रयास गर्‍यो । उनीहरूले छाड्न मानेका छैनन् । ०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको थियो ।
जग्गा फिर्ताका लागि पटकपटक पहल भए पनि केही उपलब्धि हासिल भएको छैन । जग्गामा ३ सय २१ टहरा निर्माण गरिएको छ । सबैले डेढ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । कब्जा गर्नेमा कतिपय हुनेखाने परिवारका पनि छन् । कब्जा हुनुअघि जग्गाबाट क्याम्पसले वार्षिक दुई लाख र प्रहरी स्कुलले ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका थिए । ती जग्गा किसानलाई ठेक्कामा दिने र त्यसबापतको रकम लिने गरिएको थियो । ०६४ सालबाट क्याम्पस र स्कुलले केही आयस्ता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासनको नाममा रहेको घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन पनि टहरा बनाएर १५ वर्षदेखि कब्जा गरिएको छ । लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा ०६१ साउन ४ गते उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड छेउमा रहेकाले उक्त जग्गा अहिले बहुमूल्य भएको छ ।
मुक्त कमैयाले ठुल्ठूला घर बनाएर स्थायी बसोवास गरिरहेका छन् । १ सय २० घर परिवारले जग्गामा टहरा बनाएका थिए । त्यसमध्ये अहिले त्यहाँ ५० घर मात्रै बसेका छन् । अरु छाडेर आफ्नै घरबास भएको ठाउँमा फर्किसकेका छन् । सार्वजनिक जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि टहरा बनाएर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा अन्य मानिस नै धेरै बसेको उनले बताए । तुलसीपुरमा कब्जा गर्न खोज्नेहरूलाई हटाइएको उनले बताए । ‘टहरा मात्रै बनाएर छाडेका रहेछन् । हटाउँदा कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘हुने खाने मानिस नै सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्न आउँछन् । अन्य ठाउँमा पहिले नै घरबास बनाएर बसिसकेकाले हटाउन समस्या भएको छ ।’
कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा समिति बनाए पनि अहिलेसम्म विवरण संकलन नभएको रिजालले बताए । जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको र ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेको उनले जानकारी दिए । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा नभेटाएको उनले बताए । अन्य मुक्त कमैया जग्गा पाउनबाट छुटेकाले विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने गरेको चौधरीले बताए ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

२८१ बस्ती असुरक्षित

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - भूकम्प गएको चार वर्ष बित्दा पनि १ हजार ८ सय २ लाभग्राही अझै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहे पनि अति प्रभावित जिल्लाका केही भूकम्पपीडित अझै जोखिमयुक्त क्षेत्रमै छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सम्भावित जोखिमयुक्त बस्तीको संख्या १ हजार ६० रहेको छ । सुरक्षित बस्ती (केही गर्नु नपर्ने )को संख्या ४ सय ७२, सुरक्षित बनाउन सकिने जोखिमयुक्त बस्ती ३०७ र असुरक्षित बस्तीको संख्या २८१ छ ।
‘पहिला जोखिम भए पनि अहिले जोखिम नभएका बस्ती पनि भेटिए,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले भने, ‘त्यही भएर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लाभग्राहीको संख्या घटेको छ ।’ उनका अनुसार १ हजार लाभग्राहीलाई जग्गा किनेर सार्न सकिए सुरक्षित बासस्थानको काम सकिनेछ । सबैभन्दा बढी असुरक्षित जिल्लामा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगा छन् ।
‘हामीले असुरक्षित बस्तीबाट सुरक्षित ठाउँमा सरेका २ हजार ३ सय लाभग्राहीलाई जग्गाको पुर्जा दिइसकेका छौ,’ शर्माले भने, ‘पुर्जै दिनु नपर्ने र आफ्नै जग्गामा घर भएकाको संख्या करिब ५ सय रहेको छ ।’ उनीहरूको वैकल्पिक जग्गामा घर भएका कारणले जग्गा दिनु नपरेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार आफैंले सुरक्षित ठाउँ रोजेर जानेका लागि जग्गा किन्न २ लाख रुपैयाँ र घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । ‘२ लाखभन्दा बढी रकम जग्गा किन्न दिइने छैन,’ शर्माले भने, ‘घर बनाउन किस्ताअनुसार रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’ जग्गा लिनका लागि जिल्लास्थित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । ‘निवेदन दिइसकेपछि लाभग्राही हो कि होइन, किन्न खोजेको जग्गा सुरक्षित छ कि छैन, जग्गा धितोमार्फत ऋणमा कसैले रोक्का राखिरहेको छ/छैन ? यो सबै हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा मिलेको खण्डमा मात्र जग्गा किन्न स्वीकृति दिइन्छ ।’ उनका अनुसार जग्गा श्रीमान्श्रीमतीको संयुक्त नाममा हुनुपर्छ, उक्त जग्गा १० वर्षसम्म रोक्का राखिन्छ ।
असुरक्षित भनिएको ठाउँमा कतै चिरा परेको त कतै पहिरो गएको पाइएको छ । ‘सुरुमा चिरा परेको ठाउँ अहिले सुरक्षित देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिरो गएको ठाउँमा मात्र घरहरू असुरिक्षत छन् ।’
भूगर्भविद्, प्राधिकरणका कर्मचारी, इन्जिनियरलगायतको टोलीले यसको पुनरावलोकनको काम जारी राखेको छ । ‘भूकम्प गएर मान्छेहरू विस्थापित भएका पाकिस्तानलगायत अरू देशमा पीडितहरूलाई सरकारले घर नै बनाइदियो तर ती घरमा कोही गएर बसेनन् । त्यसैले त्यो असफल भएको काम हामीले किन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनता जहाँ बस्न चाहन्छन्, त्यहाँ जग्गा रोजुन्, हामीले पैसा दिन्छौं भन्ने मोडलमा गएका हौं ।’ २ लाखले जति जग्गा आउँछ । त्यति किन्ने भन्ने छ । जग्गाको सीमा तोकिएको छैन ।
‘सरकारी जग्गा वितरण गर्दा मात्र सिलिङ राखेका छौं,’ उनले भने, ‘गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघले घर बनाइरहेको छ, ती पनि जोखिमकै लाभग्राही हुन् । त्यहाँ विस्थापित ५७३ घर बन्दै छन् । जहाँ जग्गाको मापदण्ड तोकेका छौं । चार आनाभन्दा बढी कसैले पनि पाउँदैन ।’
जग्गा लिएर पहिलो किस्ता बुझेको तीन महिनाभित्र घर बनाउन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न जग्गा हेर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका भूगर्भविद् किशोर आचार्यका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका स्थानीयलाई सुरक्षित बासस्थानका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । ‘भूकम्पपछि देखापरेको चिरा अहिले पुरिइसकेको छ तर पहिराको जोखिम भने ठाउँ ठाउँमा अझै छ,’ उनले भने, ‘पहिराले नै असर गर्ने बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।’

अर्थ वाणिज्य

असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ नोट

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - यो वर्षको दसैं र तिहारका लागि राष्ट्र बैंकले असोज दोस्रो सातादेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
‘सम्भवतः असोज १० देखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘कुनै कारणले शुक्रबारदेखि सटही गर्न सकिएन भने आइतबार (असोज १२) देखि वितरण गर्छौं ।’ यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा नयाँ नोट बाँड्ने तयारी रहेको उनले बताए । ‘हामीले नयाँ नोट सटहीलाई बिस्तारै निरुत्साहित गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संघ/संस्थालाई पहिलो साता (५/६ गते) देखि नै नोट वितरण गरिनेछ । ती संस्थाले पहिल्यै नयाँ नोट पाइए पनि सर्वसाधारणले दोस्रो सातादेखि नै नोट सटही सुविधा पाउने प्रवक्ता निरौलाले बताए । भवन निर्माणको काम भइरहेकाले यसपालि थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट नोट सटही सुविधा दिन नसकिने उनले बताए । ‘यसकारण योपटक बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट नोट वितरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बालुवाटार पनि भवन निर्माणको काम भइरहेको छ, यसकारण त्यहाँ पनि ठाउँ साँघुरो छ ।’
यो वर्ष राष्ट्र बैंकले गत वर्षभन्दा कमका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा दिनेछ । ‘यो वर्ष प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सयका दरले नयाँ नोट वितरण गरिनेछ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘सर्वसाधारणले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका एक/एक बन्डल (बिटा) नयाँ नोट सटही गर्न पाउँछन् ।’ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सोही दरले नयाँ नोट सटही भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पाँच सय र हजार दरका नोट भने आवश्यकताअनुसार सटही गर्न सकिने उनले बताए । ‘पाँच सय र हजार दरका नोट धेरै कम मात्र माग हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती दरका नोट मागअनुसार सटही गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले गत वर्षजस्तै कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखाहरूबाट नोट वितरण गर्नेछ । गत वर्षजस्तै नेपाल बैंकका न्युरोड, कीर्तिपुर, महाराजगन्ज, जोरपाटी, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिम्पाट र भक्तपुर शाखाबाट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार प्लाजा, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमि, विशालबजार, नक्साल, कलंकी र बालाजु शाखाबाट र कृषि विकास बैंकका गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, स्वयम्भू र रत्नपार्क शाखाबाट पनि सर्वसाधारणले नयाँ नोट सटही सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण गरिएको थियो । गत वर्ष सर्वसाधारणले ५, १०, २० र ५० दरका दुई बन्डल (बिटा) र एक सयको एक बिटा गरी प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म नोट सटही सुविधा पाएका थिए ।
अनावश्यक रूपमा नयाँ नोट नलिन र लिएका नोटहरू पनि हिफाजत गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिएमा प्रहरीले सिधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

सरकारले बढायो ६ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई १०

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - किसानले दूधको मूल्य नपाएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनको गुनासोपश्चात् सरकारले दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गर्‍यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा दुग्ध विकास सस्थान(डीडीसी) ले पनि भदौ २१ गतेदेखि मूल्य बढाउने निर्णय गर्‍यो । डीडीसीले प्रशोधित दूध (प्याकेट) आधा लिटरको ३ रुपैयाँ बढाए पनि बजारमा भने ५ रुपैयाँ थपेर बिक्री भइरहेको छ ।
मूल्यवृद्धि गर्नुअघि प्याकेट दूध (आधा लिटर)को मूल्य ३५ रुपैयाँ थियो । डीडीसीले ३५ रुपैयाँबाट ३ रुपैयाँ बढाएर ३८ रुपैयाँ पुर्‍यायो । केही खुद्रा व्यापारीले भने ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । ‘सरकारले तोकेको रेटमा २ रुपैयाँ बढाएर बिक्री भएको छ । एक लिटर खरिद गर्दा उपभोक्ता थप ४ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यो सरासर ठगी हो । कृषि मन्त्रालय र डीडीसीका कारण उपभोक्ताहरू मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् ।’ सरकारले एक लिटरमा ६ रुपैयाँ बढाएको छ । उपभोक्ता १० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले पनि आधा लिटरको ३८ रुपैयाँभन्दा बढी लिनु गलत भएको बताए । ‘दूधको मूल्य प्याकेटमा प्रिन्ट भएको भन्दा बढी लिन पाइँदैन । १० बजेपश्चात् फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुँदा दिउँसो एक/दुई रुपैयाँ बढी पैसा लिन्छन् । उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, बिहान बढी लिन पाइँदैन । कानुनअनुसार दिउँसो पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।’ डीडीसीले डेढ साताअघि मूल्य बढाएपछि त्यसपश्चात् बजार नियमन नै गरेको छैन । बजार नियमन नहुँदा व्यवसायीहरूले मनोमानी मूल्य तोक्दै आएका हुन् । जानकारका अनुसार डीडीसीले मूल्य बढाएपछि बजारभाउ पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । खुद्रा व्यापारीले मूल्य लिएको बारेमा पनि डीडीसी जानकार नै छ । बजारको नियमन भने गरेको छैन ।
‘खुद्रामा बढी मूल्य लिएको गुनासो सुनेका छौं,’ डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्था विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘मूल्य निर्धारण गर्दा पनि समस्या भयो । खुद्रा पैसा लिने/दिनेको पनि समस्या हो ।’ उनका अनुसार दूधको प्याकेटमा मूल्य प्रिन्ट नै गरिएको हुन्छ । बेलुकातिर होल्डिङ चार्जका रूपमा बढी लिएको उनले बताए । डीडीसीका अनुसार ८० प्रतिशत दूध बिहान नै खरिदबिक्री हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत दिउँसो/बेलुका खरिदबिक्री हुन्छ । दिउँसो बिक्री हुने दूधको मूल्य केही बढी लिएको बताए । खुद्रा व्यापारीहरूले भने बिहानकै समयमा बढी मूल्य असुल्दै आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
डीडीसीका कार्यवाहक महाप्रबन्धक शैलेन्द्रकुमार घिमिरेले पनि फ्रिज र ज्याला जोडेर मूल्य केही बढाएको हुन सक्ने बताए । ‘हामीले पनि खुद्रामा ४० रुपैयाँमा खरिद गरेका छौं । ३५ हुँदा पनि ३८ रुपैयाँ तिरेको छु,’ उनले भने, ‘डीडीसीको बुथमा लिएको भए कारबाही हुन्छ । अन्यको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं । पसलको मूल्यको अनुगमन गर्ने दायित्व अन्य निकायको हो ।’ बिहानको समयमा दुई रुपैयाँ बढी लिनु उचित नभएको उनले बताए । ‘एक रुपैयाँसम्म बढी लिएको भए ठीक हुन्थ्यो । २ रुपैयाँ बढी होला,’ उनले भने, ‘बुथबाट बाहिर गएपछि एक/दुई रुपैयाँ थप्छन् । त्यो देखिएको छ ।’ उनका अनुसार मूल्यको अनुगमन गर्ने दायित्व आपूर्ति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको हो ।
खुद्रा बजारमा ती निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । तर, बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले मूल्य गर्ने दायित्व डीडीसीकै भएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले मूल्य सिफारिस मात्रै गर्छ । ‘मूल्य कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएपछि नियमन गर्ने दायित्व पनि डीडीसीकै हो,’ उनले भने, ‘आधा लिटरको प्याकेट दूधको मूल्य ३८ रुपैयाँ नै हो । यदि बढि लिन्छ भने नियमन डीडीसीले गर्नुपर्छ ।’ डीडीसीबाहेक दूधको नियमन तथा अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । यी जिम्मेवार निकायबाट अनुगमन हुन सकेको छैन । दूधको मूल्य आफूखुसी बिक्री भए पनि सरकारी नियमनकारी निकाय मौन छन् । बजार मूल्यको सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि गर्छ । अहिले विभागले पनि अनुगमन गरेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दूधको मूल्य डीडीसीसँगै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पशुसेवा विभाग, कृषि विभाग र खाद्य प्रविधिले पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘दूधको अनुगमन गर्न जिम्मेवार निकाय अरू पनि छन् । तर, उपभोक्ताको हकहितमा आपूर्तिले पनि अनुगमन गर्छ,’ गौचनले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।’

अर्थ वाणिज्य

आठ कर्मचारीलाई सय थरी काम

विद्युत् नियमन आयोग
- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी धेरै जिम्मेवारीसहित गठन भएको विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको करिब ५ महिना हुन लाग्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । आयोगमा अहिले ८ जना कर्मचारी रहेको अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयसँग आयोगले एक महिनाअघि ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी मागेको थियो । ‘कि हामीलाई कर्मचारी पठाइदिनुस् कि भर्नाको स्वीकृति दिनुस् भनेर पठाएका थियौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले फाइल अर्थ मन्त्रालयमा छ ।’
कर्मचारीको अभावमा धेरै काम सुरु गर्न नसकिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । गठन भएको ५ महिनासम्म विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा छलफलको चरणमा छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल अबको केही सातामै आयोगले तयार पारिरहेको धेरै निर्देशिका र मापदण्डहरू सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आयोगले विद्युत् व्यापार, कर्मचारी सर्त, संगठनात्मक ढाँचासम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार पारिरहेको छ । यस्तै विद्युत् महसुल निर्धारण, विवाद समाधानजस्ता निर्देशिका पनि तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘आयोगले कानुनको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै यी निर्देशिका तयार पारिरहेको छ,’ उनले भने ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधान गर्नेजस्ता जिम्मेवारी दिएको छ । यी जिम्मेवारीअन्तर्गत आयोगले गर्नुपर्ने काम बुँदागत रूपमा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले आयोगलाई विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने बृहत् जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगलाई कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगको अधिकार कटौती गरी छुट्टै निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकमा आयोगले गर्ने धेरै काम कटौती गरी छुट्टै निकायमार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगले पाएको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्ने, ऊर्जासम्बन्धी काम गर्न अनुमति पाएको कम्पनीको सेयर संरचनामा भएको परिवर्तनमा स्वीकृति दिनेजस्ता अधिकार कटौती हुने गरी विद्युत् विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका हुन् ।
नियमन आयोग ऐनको दफा १२ (च), दफा १४ (ज) र १४ (ञ) ले आयोगलाई दिएको अधिकार खारेज गर्ने प्रावधान विद्युत् विधेयकमा राखिएको छ ।
नियमन आयोग ऐन दफा १२ (च) ले आयोगलाई विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै नियमन आयोग ऐनको दफा १४ (ज) ले आयोगलाई विद्युत्को व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । १४ को (ञ) ले विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको दफा ६१ मा नियमन आयोग ऐनमा भएका यी दफा खारेजीको प्रावधान राखिएको छ ।
आयोगमा रहेको यो अधिकार खोसेर ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत अलग निकाय गठन गरी काम गराइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् विधेयकको दफा २७ (३) ले पनि नियमन आयोगमा रहेको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्नेसम्बन्धी अधिकार खोस्ने संकेत गरेको छ । विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी नियमन आयोगले पाएको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
आयोगले पाएको विद्युत्को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार पनि विद्युत् विधेयकले खोज्ने संकेत गरेको छ । नियमन आयोग ऐनको दफा १४ ले यसको अधिकार आयोगलाई तोकेको छ । तर, विद्युत् विधेयकको दफा २५ ले भने ‘थोक विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी ऐनअन्तर्गत बन्ने कानुनले नियमन गर्न खोजिएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै गठन गरिएको आयोगकको ऐन २०७४ भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि आयोग गठनले पूर्णता पाएको हो ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान सहयोगको लागि नियमन आयोग गठनलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छ

Page 20
अर्थ वाणिज्य

राहुल 'प्रभावशाली होटल व्यवसायी'

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (कास)– सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्टका कार्यकारी निर्देशक राहुल चौधरी भारतको होटल व्यवसायसम्बन्धी प्रतिष्ठित म्यागजिन ‘होटलिअर’को सन् २०१९ को प्रभावशाली ३५ व्यवसायीहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । उनी लगातार दोस्रो वर्ष यो सूचीमा अटाएका हुन् ।
आईटीपी (इन्डिया) द्वारा प्रकाशित म्यागजिनले प्रत्येक वर्ष भारतको हस्पिटालिटी क्षेत्रका सबैभन्दा प्रभावशाली ३५ व्यवसायीको सूची निकाल्दै आएको छ । त्यो सूचीमा होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरिएको छ । त्यही सूचीमा चौधरीलाई पनि समेटिएको हो । राहुलले भारतमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘सीजी कर्प ग्लोबल’ र ‘सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्ट’ को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
उनको कम्पनी ‘सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्ट’ ले भारतलगायतका विभिन्न २० मुलुकमा होटल र रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा करिब ६ हजारभन्दा बढी कोठा रहेको बताइएको छ । साथै भारतको चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय होटल समूह ताजसँगै फर्न र जिंक जस अन्तर्रार्ष्ट्रिय चेन होटलसँग पनि साझेदारी गर्दै आएको छ ।
चौधरी समूहले करिब दुई दशकअघि श्रीलंका र माल्दिभ्समा भारतको चर्चित होटल समूह ताज/आईएससीएलसँगको साझेदारी होटल तथा रिसोर्ट व्यवसायमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको हो । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोस्थित चर्चित होटल ताज समुद्र त्यही साझेदारीअन्तर्गत पर्छ ।
भारतमा ३५ जना प्रभावशाली होटल व्यवसायीमा दरिन सफल राहुल नेपालका चर्चित उद्योगपति विनोद चौधरीका माइला छोरा हुन् । विगत केही वर्षयता चौधरी समूहकै नेपाली तयारी खाजा ब्रान्ड वाइवाई भारतलगायत आधा दर्जन मुलुकमा समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

'ड्राई मिक्स मोटार प्रोडक्ट' बजारमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्स प्रालिले नेपालमै पहिलोपटक ‘ड्राई मिक्स मोटार प्रोडक्ट’ बजारमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत रेडी मिक्स प्लास्टर, ब्रिक्स ब्ल्क्स, जोयनिङ मोटारजस्ता उत्पादनहरू रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली निर्माण र इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगलाई स्मार्ट र किफायती प्रिकास्ट निर्माण टेक्नोलोजी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा २०७३ मा त्रिवेणी ग्रुपको कर्पोरेट छायाअन्तर्गत स्थापित भएको हो ।

अर्थ वाणिज्य

सानिमा–यूकेएड–सक्षम सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंक र यूकेएड—सक्षमबीच कृषि कर्जा प्रवर्द्धन गर्नका लागि सोमबार सम्झौता भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल र सक्षमका टिम लिडर निर्मल दाहालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो परियोजना सक्षमको च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नका लागि आवश्यकीय संरचना स्थापना, अध्ययन तथा यससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्य योजना बनाई लागू गर्नेछ । यसका लागि सानिमा बैंकका शाखाहरूबाट कृषि क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै कर्जा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने साधन सक्षमसँगको सहकार्यमा परिचालन गरिने जनाइएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

कोटेश्वरमा महालक्ष्मी बैंक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाडौंको काटेश्वरमा सोमबार नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक समारोबीच शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंक विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले उद्घाटन गरेका थिए । आफ्नो सेवा देशभर विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

सिप्रदी अर्थ मुभर्स–ज्योति सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टाटा हिटाचीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी अर्थ मुभर्स र ज्योति विकास बैंकबीच कर्जासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार टाटा हिटाची खरिद गर्न चाहने खरिदकर्ताले ज्योति बैंकको देशैभरिका जुनसुकै शाखामार्फत ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता पत्रमा सिप्रदी अर्थ मुभर्सका तर्फबाट कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र कार्की र बैंकका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक सुशीलकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापश्चात् ग्राहकलाई कर्जा लिन सहज हुने जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सिटी एक्सप्रेसको एजेन्ट भेटघाट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्ना एजेन्टहरूका लागि एकदिने एजेन्ट भेटघाट र ‘एएमएल/सीएफी’ तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका २ सयभन्दा बढी एजेन्टहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन समूहको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ओपोले 'ए नाइन २०२०' सार्वजनिक गर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ओपोले ए सिरिजअर्न्तगतको जेनजी पुस्ताका लागि विशेष लक्षित नयाँ स्मार्टफोन ‘एनाइन २०२०’ असोज ६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । एनाइन २०२० मा ८ जीबी र्‍याम, ५ हजार एमएएच ब्याट्री र उत्कृष्ट क्यामेरा रहेको दाबी गरिएको छ । यसका साथै कम्पनीले सोही दिन ‘एफाइभ २०२०’ पनि सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ । सार्वजनिकको तयारीमा रहेका एनाइन २०२० र एफाइभ २०२० दुवै मध्यम वर्गीय स्मार्टफोन बजार लक्षित उत्पादन हुन् ।

अर्थ वाणिज्य

इनरुवामा सिद्धार्थ बैंक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंकले सोमबार सुनसरीको इनरुवामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधाका साथै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सामसङको आकर्षक फेस्टिभ अफर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सामसङले यस वर्षको दसैंतिहारलगायत महत्त्वपूर्ण चाडपर्वलाई लक्षित गरी ‘सामसङ आयो, खुसी छायो’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनासँगै सामसङले आफ्ना उत्पादनहरूको खरिदमा विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । ‘सामसङ आयो, खुसी छायो’ योजनाले नयाँ टीभी वा अन्य होम अप्लाइन्सहरूको खरिद गर्ने योजना बनाएका ग्राहकहरूलाई आकर्षक छुट प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । टीभी, वासिङ मेसिन तथा फ्रिज जस्ता उपकरणहरूले चाडपर्वमा रौनक थप्ने हुँदा सामसङले उपभोक्ताहरूलाई अझै खुसी प्रदान गर्न यो छुट प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेलको 'मेरो प्लान'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेलका ग्राहकहरूले अब कुनै पनि समय बिना कुनै झन्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । बुधबारदेखि लागू हुने यो योजनाअन्तर्गत प्लान १९९, प्लान २९९, प्लान ४९९, प्लान ७९९ र प्लान ९९९ गरी पाँचवटा प्लानहरू रहेका छन् । यी प्लानअन्तर्गत ग्राहकले अझ सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ । यसबाहेक अन नेट अर्थात् एनसेल नेटवर्कभित्र भ्वाइस र एसएमएस सेवा पनि अझ सुलभ दरमा लिन सक्नेछन् । यो योजनाको प्रमुख विषेशता प्रत्येक प्लानमा बन्डलिङ गरिएको डेटा प्याक सकिएपछि मेन ब्यालेन्स नकाटी आफैं डेटा बन्द हुने सुविधा हो । ग्राहकले तत्काल मेरो प्लान प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशेष रूपमा तयार गरेको थप डेटा प्याक लिई सेवाको प्रयोग गर्न सक्ने एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

माँ चण्डेश्वरी डिलरलाई टाटा एच फाइभ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टाटा मोटर्सद्वारा सञ्चालित रिटेल च्याम्पियन कार्यक्रमअर्न्तगत उत्कृष्ट काम गर्ने च्याम्पियन जोनलाई सम्मान गरिएको छ । देशभर रहेका ३ सय च्याम्पियन जोन, रिटेलर र आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरूमध्ये बनेपाको चण्डेश्वरी अटो स्पेयर्स उत्कृष्ट च्याम्पियन जोनका रूपमा सम्मानित भएको हो । साथै सम्मानस्वरूप टाटा मोटर्सद्वारा टाटा एचफाइभ प्रदान गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा टाटा मोटर्सका आईवी हेड (पार्टस) राकेश मित्तल र सिप्रदी कम्पनिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।

अर्थ वाणिज्य

सिटी एक्सप्रेसको लखपति योजना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै आफ्ना उपभोक्ताहरूसँग खुसी साट्न लगातार ९० दिनसम्म चल्ने ‘न यति न उति सिधै लखपति’ उपहार योजना घोषणा गरेको छ । सिटी एक्स्प्रेसको यो उपहार योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत दैनिक १० जनाले २ सय रुपैयाँको मोबाइल टप अप जित्न सक्नेछन् । त्यसैगरी साप्ताहिक रूपमा एकजना विजेताले १० हजार रुपैयाँ र हरेक महिना लक्की ड्रमा विजयी हुने एकजनालाई १ लाख रुपैयाँको उपहार प्रदान गरिने जनाइएको छ । उपहार योजनाको अन्त्यमा एकजना भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहार १० लाख रुपैयाँ जित्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक विजेताहरूसमेत बम्पर उपहारका लागि सहभागी हुन सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

बिग मार्टको 'सुपथ पसल'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ (कास)– बिगमार्टले चाडपर्वलाई लक्षित गरी दसैंतिहार र छठ अफर ल्याएको छ । अफर योजनाअन्तर्गत करिब २ सय किसिमका सामानहरूमा ५ रुपैयाँदेखि २ सय ५१ रुपैयाँसम्म छुट दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सनफ्वार तेलदेखि जिरा मसिनो चामलसम्मका खाद्यान्नमा छुट दिइएको छ । उक्त छुट आफ्ना ३७ वटै शाखाबाट दिइएकको बिगमार्टका आर्थिक प्रशासन प्रमुख विवेक देवले बताए । घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने खाद्य सामग्री, सरसफाइका सामग्री तथा पेय पदार्थलगायतमा पनि विशेष छुट दिइएको बिगमार्टले जनाएको छ । यो अफर असोज १ गतेदेखि छठसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

Page 21
अर्थ वाणिज्य

२७ अंकले बढ्यो नेप्से

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मंगलबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब २७ अंकले बढेको छ । अघिल्ला ७ दिन नेप्से निरन्तर घटेको थियो । घटिरहेको बजारमा केही अल्पकालीन लगानीकर्ताले सेयर खरिद बढाएपछि नेप्से बढेको हो । यो वृद्धिलाई विश्लेषकहरूले ‘करेक्सन’ को संज्ञा दिएका छन् । निरन्तर घटिरहेको वा बढिरहेको नेप्से एक्कासि विपरीत दिशामा गएमा सेयर बजारमा त्यसलाई करेक्सन भनिन्छ । मंगलबार पनि त्यही भएको हो । भदौ १९ गतेदेखि नेप्से निरन्तर घटिरहेको थियो ।
सो दिन नेप्से परिसूचक २६.९१ अंक बढेर १ हजार १ सय ५०.७४ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन १ हजार १ सय २७.२६ विन्दुबाट कारोबार सुरु भएको थियो । परिसूचक कारोबार सुरु भएको आधा घण्टाको अवधिसम्ममा सामान्य अंकले बढेको थियो । मध्याह्नपछि भने नेप्सेको वृद्धिदर उच्च रह्यो । सो प्रवृत्ति अन्तिमसम्म पनि कायम रह्यो । अन्त्यमा अघिल्लो दिनभन्दा करिब २६ अंक माथि उक्लियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबारको वृद्धि करिब २.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
‘मंगलबार त्यसै पनि नेप्से बढ्ने सम्भावना थियो । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीका बजारप्रति सकारात्मक कुरा आए, त्यसले झन सपोर्ट गर्‍यो,’ एक ब्रोकरले भने, ‘अर्थमन्त्रीको भनाइ त संयोग मात्र हो, सोमबार साँझदेखि नै बजारमा खरिद चाप बढेको थियो । यसकारण मंगलबार सुरुदेखि नै बजार उकालो लाग्यो ।’ करिब एक साताभन्दा बढी निरन्तर नेप्से घट्दा परिसूचक धेरै तल झरिसकेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाउन चाहेका थिए । ‘लामो समयदेखि लगानी गर्ने अवसर कुरेर बसेका लगानीकर्ताले सेयर खरिदको मौका पाएका छन्,’ ती ब्रोकरले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि धमाधम लाभांश प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।’
सो दिन कारोबारमा आएका १२ समूहमध्ये सामूहिक लगानी कोषबाहेक बाँकी सबै समूहका परिसूचक बढे । मंगलबार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ४.५२ प्रतिशत बढेको छ । जलविद्युत् समूहको परिसूचक ४.२७ प्रतिशतले बढ्यो । यसैगरी होटल र ‘अन्य’ समूहका परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेका छन् ।
मंगलबार बैंकिङ, निर्जीवन बिमा समूह, लघुवित्त र जीवन बिमा समूहको परिसूचकमा २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सामूहिक लगानी कोषको सूचक भने ०.०४ प्रतिशत घटेको छ । मंगलबार करिब सात हजार कारोबारबाट १ सय ७१ कम्पनीका १३ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ३८ करोड ३९ लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम ११.६४ प्रतिशत बढी हो ।

अर्थ वाणिज्य

सिँचाइ आयो, खेतीयोग्य जग्गा मासियो

- मोहन बुढाऐर,गणेश चौधरी
कैलालीको रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कटासे नजिक निर्माण सम्पन्न भएको नहर ।तस्बिर ः गणेश/कान्तिपुर

(धनगढी) - राष्ट्रिय गौरवको रानी जमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र सहरीकरण र औद्योगिक विकासले खण्डीकरण हुँदै गएको छ ।
आयोजनाको ३८ हजार ३ सय कमान्ड क्षेत्रभित्र बसेका स्थानीय बजार सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । राजमार्गमा पर्ने लम्की –चुहा र बहुनियामा खाद्य तथा अन्य करखानाको स्थापनाले औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा पनि विकास भइरहेको छ । टीकापुर पर्यटकीय सहरका रूपमा विकास भइसकेको छ ।
यहाँ पछिल्लो समयमा उद्योग र सहरीकणले गर्दा जनसख्या र बसाइसराइको अत्यधिक चाप बढेको छ । खेतीयोग्य उर्वरभूमि प्लटिङमा सकिँदै गएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कर्ण कुवँरले लम्कीको डुडेंझाडीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चर्चाले भविष्यका लागि केही व्यवसायीले जग्गा किनेर राखेको बताए ।
‘अबको केही वर्षमा राजमार्गको ५ किलोमिटर दायाँबायाँको उर्वर जमिन क्षेत्र सहरीकरणमा जान्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय बजारलाई कति विस्तार गर्ने र खेतीयोग्य जमिन कति राख्ने, सरकार र स्थानीय तहले ‘मास्टर प्लान’ बनाउने बेला आएको छ ।’ यस्तै लम्कीका रंग तिम्लसेनाले जग्गाको मूल्य ‘रात दोगुना र दिन चार गुना’ ले वृद्धि भइरहेको बताए । ‘जग्गाको पलटिङलाई रोक्न सकिएन भने राज्यको अर्बौं लगानीमा सम्पन्न भइरहेको रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र बचाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
आयोजनाका इन्जिनियर किसनबहादुर विष्टले पनि राज्यले स्थानीय बजारको विस्तार क्षेत्र बढ्दै गर्दा आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र घट्दै जाने बताए । ‘आयोजनाको कुल सिञ्चित क्षेत्र ३८ हजार ३ सय हेक्टर हो,’ उनले भने, ‘यसको अनुमानित लागत २७ अर्बभन्दा बढीको छ ।’ उनले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म अहिलेको सिञ्चित क्षेत्र आधा घटिसक्ने बताए ।
यो आयोजना विसं २०६३ देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । पन्ध्र वर्षमा आयोजनाबाट परीक्षणस्वरूप आशिंक रूपमा पानी सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीयको परम्परागत पानी सञ्चालन प्रणालीमा आयोजनाले पानी बगाउन सकिएको उनले बताए । आयोजनाको मूल बाँध ८ मध्ये ३ वटा ढोकाबाट पानी छोडेर आंशिक रूपमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । उनका अनुसार यस आयोजनाले रानी कुलोबाट ५३ सय हेक्टर, कुलरिया कुलोबाट ४१ सय हेक्टर र जमरा कुलोबाट ४९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । राजमार्गको माथिल्लो भागबाट बनाइएको नहरले ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार लम्की विस्तार नहर निर्माणको काम भइरहेको छ । अर्को चरणमा आयोजनाको पथरियादेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको नहर निर्माण गरी कान्द्रासम्म पुगाउने र १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगाउने लक्ष्य रहेको विष्टले बताए ।
धनगढीको खुटिया सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै स्थानीय विजयराज पन्तले भने, ‘रानी जमराको सिञ्चित क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्लटिङ रोकिन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार खुटिया सिँचाइ योजनाको नहरमा पानी बग्न छोडेको छ । नरहको क्षेत्र अतिक्रमण भएर घरेडीमा बिक्री भएको छ । आवासीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको यसको सिञ्चित क्षेत्र कुनै बेला कैलालीकै राम्रो अन्न उत्पादन हुने खेत थियो । अहिले कसैले विश्वास नै गर्न सकिने अवस्था छैन ।
लम्की नगरपालिका उपमेयर टीका थापाले प्लटिङको काम रोकिएको बताए । उनले आफ्नो नगर क्षेत्रको सहरीकण क्षेत्र र गाउँको गुरुयोजना निर्माण गरिने बताए । यसअघि जग्गा प्लटिङ हुँदा वर्षमा एक सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएको लालवीर बताउँछन् ।
उनका अनुसार रानी जमरा कुला सिँचाइ प्रणालीको आधाजति खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएको छ । नयाँ सर्भेक्षण नभएकाले खेतीयोग्य जग्गा कति घट्यो भन्ने तथ्यांक नभएको जमरा कुलो सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालवीर चौधरीले बताउँछन् ।
खेतीयोग्य ठूलो जमिन व्यापारिक रूपमा गरिने जग्गाको प्लटिङमा मात्रै सकिँदै गएको छैन । पारिवार संख्याको वृद्धि र अंशबन्डाका कारण पनि खण्डीकरण भएको भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘पहिला थारूको सगोल परिवार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त घर छुट्टिएर बस्ने चलन छ । यसले पनि खेतीयोग्य जग्गामा घर बन्दै गएको छन् ।’

वन गाउँको कथा
टीकापुर नगरपालिका–१ वनगाउँ एक थारू बहुल गाउँ हो । यहाँ परिवार खेतीपाती पेसामा आश्रित थिए । उनले हेर्दाहेर्दे खेत आवासीय क्षेत्र बन्यो । व्यावसायिक रूपमा प्लटिङ भएर ठुलठुला घर बने । विभिन्न समुदायको बसोवास रहेको छ । दिलबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘टीकापुर स्थापना हुँदा प्रत्येक परिवारलाई ४/४ बिघा जग्गा थियो । परिवार संयुक्तमा बस्थे । अहिले केही परिवार घर छुट्टिएर त केहीले जग्गा प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जग्गा मासे ।’
उहिले यो गाउँका किसान परम्परागत कुलो रानी जमरा कुलोमा पानी ल्याउन ‘देशावर’ जान्थे । कर्णालीमा अस्थायी बाँध बाँधेर श्रमदानबाट रानी जमरा कुलरिया तीन छुट्टाछुट्टै सिँचाइ प्रणालीमा पानी सञ्चालन हुन्थ्यो । एक सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि आफैं कर्णालीबाट रानी जमरा र कुलरियामा पानी सञ्चालन गरेर खेती गर्दै आएका थिए । दसौं हजार जनताले मिलेर कर्णालीबाट पानी ल्याएर खेत गर्ने आदिवासीको यो चलनबाट प्रभावित भएर विश्व बैंक ऋण दिन मन्जुर भएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

मुस्ताङी स्याउ नपाक्दै बजारमा

मुस्ताङका स्याउ बगैंचामै लटरम्म छन् । पाक्ने र टिप्ने परिपक्व समय नहुँदै स्याउले बजार ढाकिसकेको छ भने बगैंचामा व्यापारीको ओइरो लागेको छ ।
- आश गुरुङ,घनश्याम खड्का
मनाङको माथिल्लो मनाङस्थित मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डेमा फलेका स्याउ । तस्बिर ः आश/कान्तिपुर

(मनाङ/म्याग्दी) - मनाङको माथिल्लो क्षेत्रमा स्याउ टिप्ने सुरसारै छैन । तल्लो क्षेत्रका केही ठाउँमा भने टिपेर बजार पठाउन थालिएको छ । सदरमुकाम चामे वरपर टिप्ने तयारी गरिएको छ । मुस्ताङमा भने समय नपुग्दै टिपेर बजार पठाइसकिएको छ ।
समुद्री सतहको करिब २ हजार मिटरको धारापानीदेखि करिब ३ हजार ६ सय मिटर उचाइको खाङसारसम्म स्याउ खेती हुन्छ । मनाङ ङिस्याङ, नार्पाभूमि, चामे र नासों गरी ४ गाउँपालिकामध्ये नार्पाभूमिबाहेक सबैमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । नार्पाभूमिमा परीक्षणको तयारी छ । नासों–९ का अपिल लामाका अनुसार तल्लो क्षेत्रमा स्याउ टिप्ने चटारो छ । ‘सबै स्याउ टिपेर बिक्री गरिसकें । ३ क्विन्टल स्याउ उत्पादन भयो,’ उनले भने । किसानका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा स्याउ ढिलो पाक्छ ।
मनाङ ङिस्याङ–४ हुम्डेका पाल्देन गुरुङका अनुसार स्याउ टिप्ने समय अझै भएको छैन । असोजको दोस्रो सातादेखि अन्तिम सातातिर स्याउ टिप्ने उनले बताए । ‘तल्लो क्षेत्रमा भन्दा यहाँ केही बढी चिसो भएकाले पाक्न ढिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले स्याउ अमिलो रहेकाले टिप्न मिल्दैन ।’ उनले करिब ७ रोपनीमा स्याउ खेती गरेको बताए ।
गाला, फुजी र गोल्डेन प्रजातिका स्याउ खेती गरेका उनले गाला प्रजातिका स्याउ पाकेकाले टिप्ने तयारी गरिएको बताए । २ सातापछि गोल्डेन टिप्न मिल्ने र असोजको अन्तिमतिर फुजी टिपिन्छ । स्याउ खेतीका लागि ७३५ रोपनी क्षेत्रफल भाडामा लिएर एग्रो मनाङ प्रालिले मनाङ ङिस्याङको भ्राताङमा ५ वर्षदेखि ‘हाइडेन्सिटी’ प्राविधिमार्फत स्याउ खेती गरिरहेको छ । उक्त स्याउका बिरुवा इटली र सर्भियाबाट ल्याइएको थियो ।
हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (स्याउ जोन) कार्यक्रम लागू भएको छ । परियोजनाका अधिकृत राजेश्वर सिलवालका अनुसार तल्लो क्षेत्रको नासों गाउँपालिकामा स्याउ टिप्न थालिएको छ । बीचको भेग चामे गाउँपालिकामा तयारी गरिएको र मनाङ ङिस्याङमा भने केही सातापछि टिप्ने उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ९१६ टन स्याउ उत्पादन भएकामा यस वर्ष केही बढ्नेछ । ‘हामीले स्याउ खेतीको क्षेत्र बढाएका छौं । किसानले पनि बढाएका छन्,’ उनले भने यस वर्ष हिमपहिरोले केही नष्ट गर्‍यो । तर, स्याउ उत्पादन बढ्ने विश्वास छ ।’
मनाङमा गत आर्थिक वर्षसम्म २०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको थियो । यस वर्ष करिब ४ हेक्टर बढेको छ । ८९ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्र रहेकामा यस वर्ष करिब ३ हेक्टर बढेको सिलवालले बताए । आव ०७४/०७५ मा ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९१० टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । आव ०७३/०७४ मा ८७ हेक्टरमा ८२५ टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । आव ०७२/०७३ मा ७८ हेक्टरमा ६६५ टन उत्पादन भएको थियो ।
पछिल्लो समय सडक विस्तार, बजारसम्म स्याउ लैजान कृषक तथा व्यवसायीलाई सहज, स्याउ खेती गर्ने नयाँ प्रविधि भित्रनुले स्याउ खेती गर्ने ठाउँ र उत्पादन बढ्दै गएको प्राविधिकले बताएका छन् । मनाङमा पछिल्लो समय भित्रिएको गाला, गोल्डेन र फुजी साथै रैथाने मानिएको मार्फा, गोल्डेन डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, रेड डेलिसियस जातका स्याउ खेती गरिएको छ । यस्तै पाँचमुखे, चारमुखे, चक्लेटजस्ता पुराना जातका स्याउ खेती पनि हुन्छ । मनाङमा उत्पादित स्याउ स्थानीय बजारका साथै काठमाडौं, पोखरा र तराईसम्म लगेर बिक्री गरिन्छ ।
यतिबेला मुस्ताङका स्याउ बगैंचा लटरम्म छन् । पाक्ने र टिप्ने परिपक्व समय नहुँदै मुस्ताङी स्याउले यतिबेला बजार ढाकिसकेको छ । स्याउमा स्वाद भरिन नपाउँदै बगैंचामा व्यापारीको ओइरो लागेको छ । घरपझोङ गाउँपालिका–१ मार्फास्थित सरकारी स्याउ बगान शीतोष्ण बागबानी विकास केन्द्रले यस वर्ष बगानलाई नै १६ लाख ८५ हजारमा एकमुष्ट व्यापारीलाई बेचेको छ । ‘स्याउ स्वादले परिपक्व हुने बेला भएको छैन । तर, बजारमा उच्च माग थेग्न तल्लो क्षेत्रबाट स्याउ टिप्ने गरेका छौं,’ स्याउ व्यापारी कृष्ण तामाङले भने ।
मुस्ताङी स्याउको वास्तविक स्वाद आउने समय कात्तिक हो । असोज १५ पछि टिपेका स्याउमा गुलियो आउन थाल्छ । अहिले बजारमा पाइने स्याउ भदौ दोस्रो साता टिपेको हुँदा अमिलोपना बढी छ । जात र स्वादअनुसार थोक व्यापारीले प्रतिकिलो ८०–९० रुपैयाँमा बारीबाट स्याउ टिप्न थालेका छन् । ठूला व्यापारीले बगानै ठेक्का लिने भएकाले खुद्रा मूल्य बढी परेको हो । सदरमुकाम जोमसोम रहेको घरपझोङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पुथाङ फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्रले कृषकबाट प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँमा स्याउ खरिद गरी १२० देखि डेढ सय रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री गरेको छ ।
मुस्ताङको १ हजार २ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएकामा ४१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष मुस्ताङबाट ५ हजार ४ सय ५५ टन स्याउ निकासी भएकामा यस वर्ष ६ हजार टन नाघ्ने अनुमान छ । ‘हिउँदमा धेरै हिउँ परेर स्याउको चिलिङ टेम्प्रेचर मेन्सन भएकाले स्याउको गुणस्तर राम्रो भएको छ ।
फलदिने बोट बढेकोले कम्तीमा ६० टन उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान छ,’ मुस्ताङसमेत हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका बागबानी अधिकृत भोजबहादुर थापाले भने, ‘कृषि कार्यालयको अभिलेखमा नआएका निजी क्षेत्रको लगानीमा छुट्टै २ हजार टन बढी स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ । राज्य पुनःसरंचनापछि स्थानीय तहमा कृषिका कर्मचारी नभएको र रिपोर्टिङ संरचना नहुँदा अभिलेख व्यवस्थित भएको छैन ।’

Page 22
खेलकुद

पेसापालोको तयारीमा खेलाडी

- पर्वत पोर्तेल
पेसापालो विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाली टोली । झापाको बाहुनडाँगीमा अभ्यासर गर्दै ।

(काँकडभिट्टा) - पेसापालो (फिनिक्स बेसबल) करिब अढाइ वर्षअघि मात्रै नेपाल भित्रिएको हो । यसले छोटो समयमै अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली पहिचान स्थापित गरेको छ । सरकारी उपेक्षाका बावजुद पनि पेसापालो विश्वकपको तयारी सुरु भएको हो । मंसिर १० देखि १४ सम्म भारतको पुनेमा हुने १० औं विश्वकपमा नेपाली टोलीले सहभागी जनाउँदै छ । विश्वकपमा भाग लिने खेलाडीलाई आइतबारदेखि झापाको मेचीनगर १ बाहुनडाँगीमा बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको छ । मंसिर १ सम्म बन्द प्रशिक्षणमा राखिने नेपाल पेसापालो एसोसिएसनका अध्यक्ष पारसमणि दाहालले जनाए ।


नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिन फिनल्याण्डबाटै प्रशिक्षक मगाइएको छ । विश्वकपका लागि १३ खेलाडी छानिएका छन् । विधान पोखरेल, ईश्वर केसी, सुजन कार्की, राजेश मैनाली, सुदीप भुर्तेल, लाक्पा सिंह योल्मो, राजु श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ, समिर श्रेष्ठ, अतित खनाल, मुकुन्द पौडेल, सुजल उप्रेती र सक्रिय थापा मगर छन् । अतित, मुकुन्द र सुजल मेचीनगरका हुन् ।
विश्वकपमा नेपालसहित १२ देशले भाग लिने जनाइएको छ । ‘पेसापालो नेपालमा छोटो समयमै विश्व स्तरमा पहिचान बनाउने खेल हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर रिकारी उपेक्षाका कारण चाहेजस्तो सफलता पाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार २०७४ माघबाट यो खेल नेपालमा खेल्न थालिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अझै मान्यता पाएको छैन । ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नोअब्जेक्सन लेटरसम्म दिएको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं दर्ता गरेर चलाइराखिएको छ ।’
सरकारी स्तरबाट भएको उपेक्षाका कारण विश्वकपको तयारीमा समेत समस्या पैदा भइरहेको दाहालले जनाए । उनका अनुसार पदाधिकारीबाटै रकम उठाएर विश्वकपको तयारी गरिँदैछ । विश्वकपको तयारीका लागि पदाधिकारीबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।


त्यही सानो बजेटवाट विश्वकप तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले सहयोग गरेको भए तयारी राम्रो गर्न सक्ने थियौं,’ उनले थपे, ‘थोरै बजेटका भरमा तयारी गर्नुपर्दा समस्या हुने भयो ।’
पेसापालो टिम अघिल्लो वर्ष बंगलादेशमा सम्पन्न एसियन प्रतियोगितामा उत्कृृष्ट प्रदर्शन गर्दै दोस्रो बनेको थियो । त्यति बेला पनि दुःखका साथ खेलाडीलाई खेल्न पठाइएको पेसापालोको एसियाली समितिका उपाध्यक्ष प्रशान्त दाहालले जनाए । उनले थपे, ‘तयारीमा थोरै लगानी गर्न सकेको भए त्यो बला राम्रै नतिजा आउने पक्का थियो ।’
फिनल्यान्डबाट आएका प्रशिक्षक मिकोले पेसापालो नेपालमा नौलो खेल भए पनि छोटो समयमै नेपाली टिमले हात पारेको सफलता लोभलाग्दो रहेको भन्दै उनले राम्रोसँग तयारी गर्न सके विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकिने सुनाए । ‘नेपालमा पेसापालो खेलको भविष्य उज्ज्वल देखिरहेको छु,’ मिकोले भने, ‘खेलाडीहरू उत्सुक छन्, मिहेनती छन् । यो सफलताको लक्षण हो ।’ उनले यो खेलवाट अर्न्तराष्ट्रियजगतमा नेपालको पहिचान चाँडै स्थापित हुने दाबी गरे ।

खेलकुद

के हो पेसापालो ?

- कान्तिपुर संवाददाता

पेसापालोलाई फिनिक्स बेसबल पनि भनिन्छ । पेसा भनेको बेस र पालो भनेको बल हो । फिनल्यान्डको राष्ट्रिय खेल भए पनि यसको लोकप्रियता युरोपेली मुलुक जर्मनी, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र क्यानडाको उत्तरी ओन्टारियोमा बढी छ । पछिल्लो समय एसियाली मुलुकमा समेत यो खेल लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यो खेलमा डिफेन्स (ब्याटिङ) मा ९ र अफेन्स (फिल्डिङ) मा १२ सहित २१ खेलाडी सहभागी हुन्छन् । न्युनतम ४ वटा इनिङ्स हुन्छ । तीन अम्पायर हुन्छन् । पेसापालोको आधारभूत खेल प्रक्रिया बेसबलसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । विपक्षीले फ्याँकेको बल ब्याटले प्रहार गरेर दगुर्दा स्कोर बन्छ ।

खेलकुद

प्रिन्सको पथ

अन्तर्राष्ट्रिय जुनियर ब्याडमिन्टनबाट सफलतासँगै चर्चा बटुलेका १६ वर्षे किशोर प्रिन्स दाहाल आफ्नो खेलमा अझै परिपक्व र निखार ल्याउने अभियानमा छन्
- कुशल तिमल्सिना

(काठमाडौं) - एक वर्षयता नेपाली ब्याडमिन्टनमा छाएको नाम हो प्रिन्स दाहाल । उनले एक वर्षको अन्तरालमा फरक उमेर समूहबाट ऐतिहासिक स्वर्ण जितेका छन् । दुई वर्षयता घरेलु ब्याडमिन्टनका जुनियर प्रतियोगितामा एकछत्र राज गरेका उनी धेरै बोल्दैनन् या बोल्न चाहँदैनन् । तर कोर्टमा उनको र्‍याकेटको गति विपरीत छ अर्थात उनी ‘एक्सन’ बाट जवाफ दिन्छन् । तीन महिनाअघि १६ औं जन्मदिन मनाएका प्रिन्सले नेपालकै सफल अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन स्टार बन्नका लागि सबैजसो ढोका खोलेका छन् । यिनी नेपाली ब्याडमिन्टनमा राज गर्ने दिशामा अग्रसर छन् ।
गत वर्ष दुबई इन्टरनेसल ब्याडमिन्टन सिरिजको यू–१५ विधामा स्वर्ण जितेपछि प्रिन्सको चर्चा चुलिएको हो । पल्सर स्पोर्टस अवार्डको दुई विधा (युवा खेलाडी र पिपल्स च्वाइस) को मनोनयनमा परेपछि उनी अझै चिनिए । त्यसो त सात वर्षअघि पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा सहभागिता जनाएपछि नै उनी समाचारको हेडलाइन बनिसकेका थिए ।
भर्खर आइतबार दुबई इन्टरनेसल ब्याडमिन्टन सिरिजमा यू–१९ विधामा जितेको स्वर्ण नेपालका लागि इतिहास हो । त्यसले प्रिन्सको करिअरमा ठूलो फड्को मार्नका लागि प्रारम्भिक निर्णायक क्षण पनि हो । किनभने यस प्रतियोगिताको जुनियर च्याम्पियन बनेपछि उनले विश्व ब्याडमिन्टन फेडेरेसन (बीडब्लूएफ) को वरीयतामा फड्को मार्ने निश्चित छ । ‘प्राप्त अंकका आधारमा उनी विश्व वरीयताको ५० औं स्थानको नजिक आउने छन्,’ प्रिन्सको अविभावकको रूपमा साथै रहेका मामा कमलेश निरौलाले भने, ‘अब उनी बीडब्लूएफको वरीयतामा आउनेछन् । उनी वरीयतालाई प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मुख्य ड्रमा समेटिने छन् ।’ मंगलबार नै सार्वजनिक भएको नयाँ वरीयतामा प्रिन्सले ४९ स्थान सुधार गरी ५४ औं स्थानमा उक्लेका छन् ।
यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज, विश्व च्याम्पियनसिप र युथ ओलम्पिकमा सिधै छनोट हुनु हो । कम वरीयताका खेलाडीले छनोट प्रतियोगिता खेल्नुपर्छ ।प्रिन्सका अनुसार यूएई जानुअघि उनले स्वर्णको अपेक्षा कम गरेका थिए । विश्व वरीयतामा प्रभाव पार्ने यस विधामा एक से एक खेलाडी थिए । प्रतियोगिताको दोस्रो वरीयता पाएकाले दबाब पनि उत्तिकै थियो । पहिलो चरणमा बाइ पाएका उनले दोस्रो र तेस्रो चरणमा स्थानीय खेलाडीलाई पराजित गरे । क्वाटरफाइनल भने निकै सकसले जिते । ‘भारतको तेस्रो वरीयताका रोहन गुरवानीसँग परेको थियो । पहिलो सेट २१–१९ ले जिते पनि दोस्रो सेटमा २४–२२ ले जित्न निकै गाह्रो भयो,’ ललितपुरको बीभीजी डाँफे स्कुलमा ९ कक्षामा अध्ययनरत प्रिन्सले भने, ‘क्वाटरफाइनल जितेपछि चाहिँ मलाई स्वर्ण जित्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आयो ।’
सेमिफाइनलान यूएईका शीर्ष वरीयताका वसन्तकुमार राजेन्द्रनलाई सहज सेटमा हराए । फाइनलमा विश्व वरीयतामा नवौं स्थानमा रहेका भारतीय वरुण कपुरलाई पनि सोझो सेटमा पराजित गरी अर्को इतिहास बनाए । ‘फाइनल कठिन भयो । तर मैले माइन्ड गेम खेलें, उसलाई थकाएर जितेको हो,’ प्रिन्सले स्वर्ण जित्दाको क्षण सम्झिए । डबल्स र मिक्स्ड डबल्समा भने उनी सेमिफाइनलमा पराजित भए ।
प्रिन्सले बुझेका छन् कि वरीयता स्थायी हुँदैन । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा अनुकूल नतिजा हासिल गरी वरीयता सुधार गर्दै लानु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । केही समयअघिसम्म ७९ औं वरीयतामा आइसकेका उनी झरेर १ सय ४७ औं स्थानमा पुगेका थिए । यू–१९ इन्डियन जुनियर ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप र एसियन च्याम्पियनसिपको प्रदर्शनपछि उनी १०३ औं स्थानमा आएका हुन् । ‘प्रतियोगिताको स्तर बढ्दै गएपछि मैले आफ्नो स्तर पनि बढाउनुपर्छ,’ यू–१५ मा एसिया नम्बर वान भइसकेका प्रिन्सले भने, ‘स्तरीय प्रशिक्षण र एक्सपोजर भएमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छु ।’


यसै वर्ष थाइल्यान्डमा भएको योनेक्स रोजा बीटीवाई जुनियर इन्टरनेसनल सिरिजमा यू–१७ तर्फ उनले रजत जितेका थिए । २ सय ६४ खेलाडीमध्येबाट लगातार ७ खेल जितेका उनी थाइल्यान्डमा पराजित भएका हुन् । भारतको इन्डियन जुनियर च्याम्पियनसिप र चीनमा भएको एसियन च्याम्पियनसिपमा उनले सुरुमै कठिन प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नुपरेको थियो । वरीयतामा माथि आएपछि सुरुआतमै कठिन प्रतिस्पर्धी पर्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ ।
राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा रहेको समयबाहेक प्रिन्ससँग आफ्नै प्रशिक्षक छैनन् । हरपल साथै रहने मामा कमलेश निरौला पनि ब्याडमिन्टन बुझेका मान्छे होइनन् । ‘भान्जा सानै छन्, दिदीभिनाजु काठमाडौं बस्नुहुन्न । त्यसैले उनको अभिभावकको रूपमा जिम्मेवारी लिएको छु । यु–ट्युबमा हेरेर उनको प्रशिक्षणमा सहयोग गर्दै आएको छु,’ उनले भने ।
प्रिन्सको यो करिअरमा सारथि बनेका छन् बुल्स क्लब र सिल्क समूह । बुल्स क्लबमा उनी फिटनेसलाई नियमित जान्छन् । जिम, पौडीसँगै फिटनेसका लागि लाहुरे ट्रेनिङ पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रतियोगितामा सिल्क ग्रुपको नामबाट खेल्ने उनलाई त्यस ग्रुपले १ वर्षसम्म थाइल्यान्डमा प्रशिक्षणका लागि प्रायोजन गरेको थियो । सायद त्यसैको परिणाम अहिलेको स्वर्ण हो ।
खेलको स्तर बढ्दै जाँदा व्यावसायिक प्रशिक्षक र पर्याप्त म्याच एक्स्पोजरको अपेक्षा प्रिन्सले गरेका छन् । उनको यो अपेक्षा नेपाल ब्याडमिन्टन संघसँग पनि हो । ‘माथिल्लो वरीयतामा कायम रहन मैले एकरुपको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्न नियमित र स्तरीय प्रशिक्षण जरुरी छ,’ अाफ्नो बलियो र कमजोर पक्षबारे प्रिन्सले भने, ‘फोरह्यान्ड, नेट र डिफेन्समा मैले धेरै सुधार गर्नुछ । स्म्यास (सशक्त प्रहार) मा राम्रो गर्न सक्छु ।’ ब्याडमिन्टनमा सफलता हासिल गर्न शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि चतूर हुनुपर्छ ।’ उनी आफ्नो खेलमा परिपक्वता ल्याउने प्रयासमा छन् ।
प्रिन्सको लक्ष्य १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जित्ने हो । विश्व व्याडमिन्टनमै महाशक्तिको रूपमा स्थापित हुने चरणमा रहेको भारतजस्तो टिमलाई हराउनु सहज लक्ष्यचाहिँ होइन । त्यसअघि उनले नेपालमै हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्नेछन् । अर्को सातादेखि सुरु हुने अन्नपूर्ण ब्याडमिन्टन अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय च्यालेन्ज सिरिज हुँदै छ । त्यो उनका लागि वरीयता सुधार गर्ने अवसर हो ।
नेपाली ब्याडमिन्टनमा पछिल्लो आधा दशकदेखि रत्नजित तामाङले एकछत्र राज गरिरहेका छन् । दीपेश धामी उनलाई पछ्याइरहेका छन् । यी दुई स्टारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उदाइरहेका छन् प्रिन्स । वैशाखमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको टिम इभेन्टमा प्रिन्सले रत्नजितलाई पराजित गरेका थिए । एकलतर्फ सेमिफाइनलमै पराजित भए । यही स्तरमा प्रिन्सको करिअर उकालो लागेमा रत्नजितलाई पराजित गर्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन । साग खेलकुदकै कारण उनले यसवर्षको विश्व च्याम्पियनसिप भने गुमाउने भएका छन् । अर्को वर्ष स्विट्जरल्यान्डमा हुने युथ ओलम्पिकका लागि अहिलेदेखि नै लक्ष्य कोरेका उनले एकरुपको प्रदर्शन कायम राख्नुपर्नेछ ।
दार्चुलामा जन्मिएका प्रिन्सले २०७० सालमा पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपमा ९ वर्षको उमेरमै सहभागिता जनाएर सबैको ध्यान तानेका थिए । त्यसैले उनलाई साँगास्थित नेपाल प्रहरी स्कुलको बाटो खोलिदियो । ब्याडमिन्टनको करिअरमा पनि त्यो निर्णायक क्षण थियो । ‘प्रहरी स्कुलमा मैले ब्याडमिन्टनलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेको हो । प्रशिक्षक पूर्ण थापा सरको सहयोगले म अहिले यहाँ छु,’ प्रिन्सले भने । सफलताको उचाई चढ्न थालेपछि तीनै विभागीय क्लबले अनुबन्धको प्रयास गरिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि उनी स्वतन्त्र रहन चाहन्छन् । तर भविष्यमा विभागीय क्लबमा अनुबन्धित हुने अवस्था आयो भने उनको पहलो रोजाइ नेपाल पुलिस क्लब नै हुनेछ । भन्छन्, ‘किनभने म प्रहरी स्कुलको उत्पादन हुँ ।’

 

खेलकुद

नेपालको पहिलो खेल माल्दिभ्ससँग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– साबिक विजेता नेपालले आफ्नै भूमिमा असोज ३ देखि १२ सम्म हुने साफ यू–१८ फुटबल च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्ससँग खेलेर प्रतियोगिता सुरुआत गर्ने भएको छ । नेपालसहित बंगलादेश, माल्दिभ्स, भारत, भुटान र श्रीलंकाको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा नेपाल, भुटान र माल्दिभ्स छन् । समूह ‘बी’ मा बंगलादेश, भारत र श्रीलंका छन् ।
हल्चोकस्थित एपीएफ मैदानमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे नेपालले माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । दर्शकका लागि ५ सय रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकिएको छ ।
यस प्रतियोगिताका अघिल्ला दुवै संस्करण नेपालले जितेको थियो । सन् २०१७ मा नेपालमै भएको यू–१९ साफ र गत वर्ष भुटानमा भएको यू–१८ साफमा नेपालले उपाधि जितेको हो ।
प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले मंगलबार नै अन्तिम टोली घोषणा गरेका छन् । आठ दिनसम्म पोखरामा भएको अन्तिम प्रशिक्षणमा रहेका २५ खेलाडीबाट २३ जनाको नाम घोषणा गरिएको हो । गोलरक्षक रोहित कार्की र मिडफिल्डर दीपेश गुरुङले टिममा स्थान बनाउन सकेनन् ।

नेपाली टिम
गोलरक्षक : विशाल सुनार, सूर्य अधिकारी र पूजन होना
डिफेन्डर : विशाल बस्नेत, रन्दीप पौडेल, पदम भट्टराई, सुजन शर्मा, नवीन गुरुङ, रोशन दोङ, एलिक रुम्बा र एन्जल महर्जन
मिडफिल्डर : शिशिर लेखी, रोशन रानामगर, आकाश बुढा मगर, जय गुरुङ, मनीष थापा, कुशल फुयाँल र नितिन थापा
स्ट्राइकर : ब्रिजेश चौधरी, सचु गुरुङ, कैलाश लामिछाने, दर्शन गुरुङ र मनीष डाँगी ।

Page 23
खेलकुद

सागलाई बक्सिङको अन्तिम छनोट

- कान्तिपुर संवाददाता
नेपालमै आयोजना हुने १३ औं सागका लागि छनोट बक्सिङ खेलाडी । महिला र पुरुष गरी १६ बक्सर छनोट भए ।

 

काठमाडौं (कास)– आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि मंगलबार बक्सिङका ८ खेलाडी छनोट भएका छन् । लगनखेलस्थित आर्मीको शारीरिक तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सम्पन्न प्रतिस्पर्धाबाट कुल १० पुरुष र ६ महिला खेलाडी छनोट भएको हो । सोमबार पुरुषमा ५ र महिला ३ खेलाडी छनोट भएको थियो ।
मंगलबार पुरुषतर्फ ४९ केजीमा आर्मीका सुशील थापामगर, ५६ केजीमा एपीएफका पूरन राई र ६९ केजीमा एपीएफका विकास लामा छनोट भए । फाइनलमा सुशीलले एपीएफका प्रदीप महर्जनलाई अंकका आधारमा ५–० ले हराउँदा पूरनले आर्मीका पूरन सुनारलाई सोही अंकले पन्छाए । विकासले भने फाइनलमा प्रदेश–३ का मनीष डंगोललाई ४–१ अंकले हराए । पुरुष ७५ केजीमा आर्मीका दीपक श्रेष्ठ र ८१ केजीमा कर्णाली प्रदेशका मनोहर बस्नेत छनोट भए । दीपकले प्रदेश–३ का भूमिलाल दिवसलाई ५–० अंकले हराए । मनोहरले प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा आर्मीका गणेश प्रधानलाई ३–२ अंकले पन्छाए । महिलातर्फ ५४ केजी फाइनलमा आर्मीकी मिनु गुरुङले नेपाल पुलिसकी निशा तामाङलाई ५–० अंकले हराउँदा ५७ केजीमा आर्मीकी चन्द्रकला थापाले एपीएफकी माया चौधरीविरुद्ध सोही अंक अन्तरमा जित पाइन् । ६४ केजीमा आर्मीकी पुनम रावलले कठिन जित निकालिन् । उनले फाइनलमा एपीएफकी विनिता थापामगरलाई अंकको आधारमा ३–२ ले रोकिन् ।
सोमबार पुरुषतर्फ ५२ केजीमा तेजबहादुर देउवा, ६० केजी सनिल साही, ६४ केजीमा भूपेन्द्र थापा, ९१ केजीमा अर्जुन सिगु र ९१ केजीमाथि आशिष दवाडी तथा महिलातर्फ ४८ केजीमा ललिता महर्जन, ५१ केजीमा माला राई र ६० केजीमा संगीता सुनुवार छनोट भएका थिए ।

खेलकुद

थापाकै नेतृत्वमा सहारा

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– सहारा क्लब पोखराको अध्यक्षमा पुनः केशवबहादुर थापा चुनिएका छन् । सोमबार २१ औं साधारणसभाले थापाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिराम गुरुङ, उपाध्यक्षमा विश्वराज बराल, महासचिवमा रामजीप्रसाद अधिकारी, सचिवमा सुनील रानामगर, कोषाध्यक्षमा राजु लालचन, सहकोषाध्यक्षमा विनु रानामगर चयन भए । सदस्यमा रोजिना गुरुङ, तिलकबहादुर अधिकारी, ज्योति केसी, सन्दीप सुवेदी, गंगाराज पौडेल र विष्णु कार्की चयन भए । क्लबले पोखरामा बर्सेनि आहा–रारा गोल्डकप र दोबिल्लामा एकेडेमी चलाएको छ ।

खेलकुद

साफ च्याम्पियनसिप बंगलादेशमा हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दक्षिण एसियाली फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ‘साफ च्याम्पियनसिप’ को अर्को संस्करण सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा बंगलादेशमा हुने भएको छ ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को क्वालालम्पुर बैठकको निर्णयअनुसार आउने साफ च्याम्पियनसिप बंगलादेशले आयोजना गर्ने भएको हो । पछिल्लो संस्करण (सन् २०१८) मा पनि साफ च्याम्पियनसिप बंगलादेशमा भएको थियो, जहाँ सातपल्टको च्याम्पियन भारतलाई हराएर माल्दिभ्सले उपाधि जितेको थियो । सार्क गोल्डकपको रूपमा २६ वर्षअघि सुरु भएको प्रतियोगिता बंगलादेशले चौथोपल्ट आयोजना गर्न लागेको हो । साफमा दक्षिण एसियाली सात देशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपाली टिम पछिल्लो संस्करणको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सविरुद्ध ३–० ले हारेको थियो । नेपाल साफमा हालसम्म फाइनल पुगेको छैन । महासंघको बैठकले अर्कोपल्टदेखि साफ च्याम्पियनसिप ‘बिजोर वर्ष’ मा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । सन् २०२० मा दक्षिण अमेरिकी महादेशीय प्रतियोगिता कोपा अमेरिका र युरोपियन च्याम्पियनजस्ता प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पनि हुँदै छन् ।

खेलकुद

ईपीएल डी–स्पोर्ट्समा

- कान्तिपुर संवाददाता
ईपीएलका प्रमुख आमिर अख्तर र लेक्स स्पोटेलका सीओओ दिलीप शरण सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्दै । तस्बिर ः केशव थापा/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को तेस्रो संस्करण विदेशी च्यानलमा पनि प्रसारण हुने भएको छ । फागुन १७ देखि चैत १ सम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको प्रसारण अधिकार भारतीय च्यानल डिस्कभरी च्यानलको डी–स्पोर्ट्सले पाएको छ ।
ईपीएलका प्रमुख आमिर अख्तर र लेक्स स्पोटेलका प्रमुख कार्यकारी अफिसर दिलीप शरणले मंगलबार सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता तीन वर्षको रहने अख्तरले बताए । जस अनुसार हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । थप सम्झौताबारे खुलाइएको छैन । डी स्पोर्ट्सले यसअघि भारत, बंगलादेश र श्रीलंकासम्मिलित निदाहस ट्रफी, पाकिस्तान सुपर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग र अफगानिस्तान प्रिमियर लिगजस्ता प्रतियोगिता प्रत्यक्ष प्रसारण गरिसकेको छ ।
डी स्पोर्ट्सले ग्लोबल प्रसारण अधिकार लिएपछि ईपीएलले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ अध्याय कोरेको अख्तरको दाबी छ । नेपाली च्यानलको प्रसारण अधिकार ईपीएलमै रहेको र भविष्यमा नेपाली च्यानलसँग पनि सम्झौता हुनसक्ने आयोजकको भनाइ थियो । ईपीएलले यसअघि नै एक टोलीमा एक टेस्ट राष्ट्रका खेलाडी हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान बनाइसकेको छ ।

 

खेलकुद

मिस्टर मकवानपुर असोजमा

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– मकवानपुर बडीविल्डिङ एन्ड फिटनेस संघको आयोजनामा तेस्रो मिस्टर मकवानपुर हुने भएको छ । असोज ८ र ९ मा हुने प्रतियोगितामा मकवानपुरका ३० भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने बताएको छ । हेटौंडामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले कार्यक्रमलाई मनोरन्जनात्मक बनाउन मिस कलिउड विजेता, फस्ट रनर र सेकेण्ड रनर अपलाई सम्मान र र्‍याम्प कार्यक्रम, राष्ट्रिय महिला बडीबिल्डरले आफ्नो प्रस्तुति देखाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको पनि प्रस्तुति रहनेछ । झन्डै ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघका अध्यक्ष राजेश भेटवालले बताए । विजेतालाई हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले एउटा बाइक प्रदान गर्नेछ । विभिन्न समूहका विजेताले १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

खेलकुद

जापानतिर दुई रग्बी खेलाडी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– जापानमा हुने विश्व रग्बीको इम्प्याक्ट वियोन्ड कार्यक्रममा भाग लिन दुई नेपाली खेलाडी त्यसतर्फ गएका छन् । नेपालको यू–१८ रग्बी टोलीका महिला खेलाडी मुस्कान आलेमगर र पुरुष खेलाडी अभिषेक बिकले भाग लिने भएका छन् । टोलीका प्रशिक्षकमा गोविन्द घिमिरे छन् । उनीहरूले टोकियोमा हुने विश्वकप रग्बीको उद्घाटन समारोहमा पनि भाग लिने र प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाउने छन् ।

खेलकुद

गोजुरियो टोली मलेसिया प्रस्थान

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पाँचौं विश्व गोजुरियो कराँते च्याम्पियनसिपमा भाग लिन १६ सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार मलेसिया गएको छ । असोज २ देखि ६ सम्म क्वालालम्पुरमा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालका १६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । सुमन तिमिल्सिनाले सिनियर कातामा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । राजु पौडेल, दीपेश अधिकारी, नीरज घिमिरे, नीता तामाङ, सुरज तामाङ, सरोज कार्की, सरलराज तामाङ, करुणा कामी, आरती गुरुङ र सुमिना थापा मगर आफ्नौ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुमन तिमल्सिनाले पाएका छन् । 

Page 24
खेलकुद

कबड्डीले ल्याएको समृद्धि

- एएफपी
प्रो कबड्डी लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दै तेलुगु टाइटन्स र पुनेरी पल्टनका खेलाडी । टाइटन्सका सिद्धार्थ देसाई (तल) । फाइल तस्बिर ः एएफपी

 

नयाँ दिल्ली – सिद्धार्थ देसाई सामान्य मध्यवर्गीय परिवारमा हुर्के र बढे । तर उनको जीवनशैली बनेको छ करोडपति खेलाडीको । उनी महँगो जीप चलाउने गर्छन् । प्रशंसक उनीसँग सेल्फी खिच्न पाउँदा खुसी मान्छन् । यी सबैका लागि धन्यवाद दिनैपर्छ, कबड्डीलाई । प्राचीन यो खेलले पछिल्लो समय कायापलट खाएको छ । यसको कारण हो, प्रो कबड्डी लिग अर्थात् पीकेएल ।
भारतमा प्रायः क्रिकेटकै खेलाडी ठूला स्टार हुने गर्छन् । अब त्यत्तिकै स्टार खेलाडी कबड्डीका पनि हुन थालेको छ । दक्षिण एसियामा जन्मेको विश्वास गरिएको यो खेल हजारौं वर्ष पुरानो मानिन्छ । सिद्धार्थसँगै उनको ठूला दाइ सुरज देसाईले महाराष्ट्रको आफ्नो गाउँमा क कबड्डी खेल्न सिके, त्यो पनि त्यहाँको धूलो माटोमा । अब भने यिनै खेलाडी लाखौं टीभी दर्शकअगाडि इन्डोरमा खेल्ने गर्छन् । त्यो पनि म्याटमा । ‘पूरा जीवन निकै गाह्रो गरेर जति कमाइ हुन्छ, त्यो भन्दा बढी अचेल एक सिजन पीकेएल खेलेर हुने गर्छ,’ २७ वर्षीय राइडर सिद्धार्थ खुबै गर्वले भन्ने गर्छन् ।
‘पीकेएलको सिजन सिक्सअघिसम्म कसैले पनि मलाई चिन्दैन थिए । अब भने सबै मसँग सेल्फी लिन मन पराउँछन् । खेल प्रशंसक एकपल्ट मलाई छुन पाउँदा खुसी हुन्छन् अनि मिडिया मेरो अन्तर्वार्ता लिन समय माग्छन्,’ उनले थपे । सन् २०१४ मा स्टार स्पोर्ट्सले फ्रेन्चाइज टिमले भाग लिने व्यावसायिक लिगको रूपमा पीकेएल चलाउन सुरु गरेको थियो । यसमा पनि निकै सफल र धनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा जस्तै खेलाडी लिलामी गरिन्छ ।
ट्वान्टी–२० क्रिकेटको आईपीएलमा जस्तै पीकेएलमा पनि ठूला व्यवसायी र बलिउड स्टारको बाक्लो उपस्थिति छ । यी धनाढ्य व्यक्तित्वहरूले ठूला सहर वा प्रान्तको नाममा रहेका टिममा मनग्य पैसा पनि लगानी गरेका छन् । सिद्धार्थले यू मुम्बाका लागि गत सिजन खेल्दा ५० हजार डलर पाए । यस सिजन उनलाई तेलुगु टाइटन्सले कीर्तिमान २ लाख १ हजार ४ सय ४४ डलरमा आफ्नो खेलाडी बनाए । यसमा प्रायोजकको पनि रकम जोडेपछि त सिद्धार्थ निकै धनी भएका छन् ।
आफ्नो गाउँतिर छँदा निकै लज्जालु स्वभावका यी खेलाडी अचेल सहरमा ठूलो घर किन्ने सपना बुन्छन् । यही कबड्डीकै कारण उनको मात्र होइन, पूरा परिवारमै आर्थिक समृद्धि आएको छ । ‘कबड्डी लिग सुरु भएपछि धेरैले यो खेललाई पनि करिअरको रूपमा लिन थालेका छन्,’ सिद्धार्थ भन्छन्, ‘अब म त्यस्तो स्थितिमा छु, जहाँबाट मैले गितार बनाउने र संगीतमा रम्ने सौख मज्जाले पूरा गर्न सक्छु । अब चाँडै म टाटु खोप्ने क्रममा पनि छु ।’
खासमा कबड्डी निकै शारीरिक खेल हो, जसमा अत्यधिक शक्ति चाहिन्छ । यसमा रेडरले विपक्षी टिममा धावा बोलेर अंक बटुल्ने प्रयास गर्छन् । त्यसक्रममा उनी सफलतापूर्वक आफ्नो कोर्टमा फर्कने प्रयास गर्छन् । पारम्परिक रूपमा रेडरले धावा बोल्दा ‘कबड्डी कबड्डी’ भनेर बोलिरहनुपर्छ । यसको कारण हो, एकैपल्ट मात्र स्वास फेरेको प्रमाण देखाउने । तर अचेल यी खेलाडीले मज्जाले स्वास फेर्न पाउँछन् । रक्षामा उत्रने टिमले पनि अंक बटुल्न सक्छन्, रेडरलाई आफ्नो कोर्टमा जानबाट रोकेर ।
टीभीमा कबड्डी उत्तिकै लोकप्रिय साबित भएको छ । खेलका क्रममा प्रस्तोता बलिउड शैलीमा देखा पर्छन् । आईपीएलकै शैली पछ्याउँदै पीकेएलका आयोजकले पनि खेलाडीको व्यक्तित्वमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन गरेका छन् । कबड्डीका अधिकांस खेलाडी गाउँतिरमा भएकाले पनि यस्तो अझ बढी आवश्यकता परेको हो । ‘हामी खेलाडीको कपाल शैलीमा परिवर्तन ल्याउँछौं र उनीहरूलाई टीभीमा कसरी देखिनुपर्छ भनेर सिकाउँछौं,’ पीकेएलका कमिश्नर अनुपम गोस्वामी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामी खेलाडीलाई सकेसम्म आकर्षित बनाउने प्रयास गर्छौं ।’ प्रतियोतिगाको लोकप्रियताकै कारण चिनियाँ स्मार्ट फोन निर्माता भिभोले टाइटल स्पोन्सर किनेको छ, कीर्तिमान ४ करोड २० लाख डलरमा । यसपछि प्रायोजकको आधारमा आईपीएलपछि यो नै सबैभन्दा ठूलो खेल प्रतियोगिता भएको छ । पीकेएलमा उत्तिकै विदेशी खेलाडी छन् । जस्तो यू मुम्बाका पूर्व इरानका कप्तान फैजल आट्रचली । उनी भन्छन्, ‘जति बेला आफूले खेल्ने खेलमा धेरै पैसा हुन्छ, खेलाडीले अरूतिर धेरै ध्यान दिनुपर्दैन ।’
हुन त कबड्डीका खेलाडीले अचेल एक लाख डलरको हाराहारीमा तलब पाउन थालेका छन् । यो कुनै अर्थमा कम होइन । गोस्वामी भन्छन्, ‘अहिले कबड्डी खेलाडीले पाउने सबैभन्दा कम तलब भारतका आमजनताले कमाउनेभन्दा धेरै बढी हुन थालेको छ ।’ कबड्डीले यति धेरै लोकप्रियता कमाएपछि भारतको पुरुष र महिला राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन पछिल्लो समय कमजोर रहेको छ । इरानले यो खेलको जन्मदाता दाबी गर्छ । इरानले पछिल्लो एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेको थियो । तर भारतलाई विश्वास छ, चाँडै भारतीय टिम पनि लयमा आउने छ ।

खेलकुद

लिस्नु कप फाइनलमा फर्साटिकर

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– पाहुना टिम वालिङ नगरपालिकालाई २–१ को अन्तरले पराजित गर्दै घरेलु टोल िफर्साटिकर फुटबल क्लब रूपन्देही १९ औं लिस्नु कप नकआउट फुटबलको फाइनल पुगेको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ कोटिहवास्थित पशुपति उमाविको मैदानमा मंगलबार सेमिफाइनलमा फर्साटिकरले अन्तिम समयमा जित सुनिश्चित गरेको हो । १०औं मिनेटमै फर्साटिकरका जनक कार्कीले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै अग्रता दिलाए । मध्यान्तरसम्म खेल १–० मै रह्यो । अन्तिम १० मिनेट बाँकी छँदा वालिङको तर्फबाट खेलेका नाइजेरियन यानिक कोवानाले कर्नरबाट प्राप्त बलमा आकर्षक गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । लगत्तै ८५ औं मिनेटमा फर्साटिकरका जनक कार्कीले फ्रि–किकमा गोल गर्दै टोलीलाई २–१ ले जिताए । जनक म्यान अफ द म्याच हुँदै २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट पुरस्कृत भए ।