You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

किन चर्कियो अक्सिजन अभाव ?

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - कोरोना संक्रमितको उपचारमा खपत बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव चर्किंदै गएको छ । उपत्यकाका अक्सिजन प्लान्टलाई बुधबारबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिए
पनि उपत्यकाबाहिरका प्लान्टले क्षमताको
५५ प्रतिशत मात्र अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन् । उत्पादकहरूले भने सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी खाली सिलिन्डर नै नरहेको जनाएका छन् ।
अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिन थालेपछि कतिपय व्यापारीले कालोबजारी गर्दा र व्यक्तिगत तहमा समेत जोहो गरेर राख्नाले सिलिन्डर अभाव हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । सिलिन्डर लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायले छापा मार्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बिहीबार ६ हजार ७ सय ८४ थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिइएको छ । सिलिन्डर लुकाएर मोलमोलाइ गरेको गुनासोपछि बुधबार धनगढीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायतको टोलीले अमित मेडिसिनका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतको गोदाममा छापा मारेर ६० वटा सिलिन्डर बरामद गरेको थियो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार प्लान्टका ८० प्रतिशतसम्म सिलिन्डर अस्पतालमै रहने भएकाले खाली सिलिन्डर पुनः भरेर पठाउन चुनौती छ ।

अक्सिजन प्लान्टहरूसँग करिब ६० हजार सिलिन्डर रहेको तथ्यांक छ । उत्पादकहरूले भने कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अक्सिजन अभाव हुन सक्ने आकलन गरेर तीन साताअघि नै व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको जनाएका छन् । ‘हामीले भारतबाहेकका मुलुकबाट एयर लिफ्ट गरेर तुरुन्त २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन भनेका थियौं,’ नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष
गौरव शारदाले भने, ‘त्यसबेला सरकारले कुरा सुनेन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अक्सिजन सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न ‘युद्धस्तरमा’ काम भइरहेको जनाएका छन् । ‘हामी अक्सिजन अभाव हुन नदिन प्रयासरत छौं,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने, ‘भएका अक्सिजन प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने र अधिकतम उत्पादन गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार गत वर्ष कोरोना महामारीका बेला प्लान्टको क्षमताको २० प्रतिशत उत्पादनले अक्सिजनको माग धानेको थियो । अक्सिजनको माग बढेपछि सरकारले चीनबाट २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले पहिलो चरणमा चीनबाट ३ हजार ५ सय सिलिन्डर सात दिनभित्र आउने जानकारी दिए ।
मुलुकमा तरल अक्सिजन उत्पादन नहुने भएकाले सिलिन्डरको अभाव देखिएको उत्पादकहरू बताउँछन् । उत्पादकहरू भने सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा तरल अक्सिजन उत्पादन नगरेको बताउने गरेका छन् । हाल भारतबाट तरल अक्सिजन ल्याइने गरेको छ । मुलुकमै तरल अक्सिजन उत्पादन हुने हो भने ठूलो ट्यांकरमा स्टोर गर्न सकिने उत्पादकहरू बताउँछन् । ‘तरल अक्सिजन स्टोरेजलाई कम ठाउँ चाहिन्छ । तरल अक्सिजन भए सिलिन्डरको समेत अभाव हुँदैन । अक्सिजन अस्पतालको ट्यांकरमै हाल्न सकिन्छ,’ अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष शारदाले भने । तरल अक्सिजन आयात गर्न भने समस्या नरहेको उत्पादकहरूले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार एक ट्यांकरले १ हजार ५ सय सिलिन्डर बराबर तरल अक्सिजन ल्याउन सक्छ । एक महिनामा १० देखि १५ ट्यांकर तरल अक्सिजन ल्याउने तयारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. पौडेलले हाल काठमाडौंमा प्रतिदिन ४ हजार ३ सय ९४ सिलिन्डरको माग रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले देशभरिमा ११ हजार २ सय ३३ सिलिन्डरको माग छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको उत्पादनले प्रतिदिन १४ हजार ३ सय ७३ सिलिन्डरसम्मको माग थेग्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले अक्सिजनको आवश्यकता बढेका बेला कतिपय सिलिन्डर लुकाइएका, रिजर्बमा राखिएकाले समस्या भएको बताए । ‘हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने, ‘साना अस्पतालले समेत धेरै परिमाणमा सिलिन्डर मागिरहेका छन् ।’ डा. पोखरेलले बिरामी वृद्घिको यही दर रहे उपत्यकामै केही दिनपछि १२ हजारदेखि १५ हजार सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन सक्ने बताए ।
बढ्दो आवश्यकतासँग तारतम्य मिलाउन काठमाडौंका सबै ८ वटा अक्सिजन प्लान्ट बुधबारदेखि शतप्रतिशत क्षमतामा चलाइरहेको अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष शारदाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकामा दिनमा ४७ लिटर क्षमताका ठूला आठ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । उपत्यकाबाहिर रहेका १६ वटा अक्सिजन प्लान्टले दिनमा ९ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छन् । मुलुकका सबै प्लान्टलाई अधिकतम क्षमतामा चलाउँदा दिनमा १७ हजार ठूला सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ । ४७ लिटर सिलिन्डरको अक्सिजनको मूल्य करिब ४ सय रुपैयाँ पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अक्सिजन प्लान्ट कुल क्षमताको ५५ प्रतिशत मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष शारदाले महामारीका बेला राजधानीबाहिरका अक्सिजन प्लान्टलाई पनि शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतका लागि संयन्त्र विकास तुरुन्त गर्नुपर्ने बताए । ‘अक्सिजन प्लान्ट चलाउनसमेत सिलिन्डर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । कोरोना महामारीअघि काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय सिलिन्डर र उपत्यकाबाहिर ३ हजार सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला प्लान्ट करिब एक तिहाइ क्षमतामा चलेका थिए । अक्सिजनको ठूलो सिलिन्डर सामान्यतया २० हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्ममा आउँछ । तर हाल चीनले मूल्य बढाएको र हवाई मार्गबाट ल्याउने बाध्यता भएकाले एउटा सिलिन्डरकै ४० हजारसम्म पर्न थालेको अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष शारदा बताए । ‘केरुङ नाकाबाट सिलिन्डर ल्याउन सके केही सस्तो पर्छ,’ उनले भने ।
सहज यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा अक्सिजन पुर्‍याउन सजिलो देखिए पनि पहाडी क्षेत्रमा आपूर्ति जटिल, खर्चालु र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पहाडी जिल्लामा अक्सिजन आपूर्ति गर्न ‘अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर’ उपयोग गर्ने रणनीतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिएको छ । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले हावामा भएको अक्सिजनलाई एकत्रित गर्छ । वातावरणको हावामा करिब ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन, २१ प्रतिशत अक्सिजन र एक प्रतिशत अन्य ग्यास हुन्छन् । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले वातावरणको हावालाई तानेर नाइट्रोजन फ्याँक्छ र अक्सिजन बिरामीका लागि उपलब्ध गराउँछ । यसबाट प्राप्त अक्सिजन ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म शुद्घ हुन्छ । आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि कन्सन्ट्रेटर प्रभावकारी नहुन सक्छ । किनभने उनीहरूलाई एक मिनेटमा २४ लिटर वा योभन्दा बढी अक्सिजन चाहिन सक्छ । ‘दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपयोग गर्नु सहज छ । कन्सन्ट्रेटरले प्रतिमिनेट १० लिटर अक्सिजन दिन सकिन्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सिंहले भने, ‘२ सय ४० वटा कन्सन्ट्र्रेटर वितरण गरिसकेका छौं, १ सय ५० वटा कन्सन्ट्रेटर वितरण गर्दै छौं । अरू ४ सय वटा आउँदै छ ।’ मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार वटा ठूला अक्सिजन सिलिन्डर किनेर वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।
प्लान्टमा प्रहरीको पहरा
सुनसरी– अक्सिजन अभावका बेला दुरुपयोग रोक्न सुनसरीका तीन अक्सिजन प्लान्टमा प्रहरीले पहरा दिन थालेको छ । स्थानीय प्रशासनले इटहरी उपमहानगरको खनारस्थित दुर्गा अक्सिजन प्लान्ट, दुहबी नगरपालिकाको सोनापुरस्थित विनायक अक्सिजन प्लान्ट र पाथीभरा अक्सिजन प्लान्टमा चार दिनदेखि प्रहरी खटाएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र अक्सिजन प्रयोग गर्न निर्देशनसमेत जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । ‘भारतको दिल्लीको जस्तो यहाँ नहोस् भनेर पहिलेदेखि नै अक्सिजन प्लान्टमा प्रहरी खटाइएको हो,’ उनले भने ।
सुनसरीमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित सुनसरी र मोरङका अक्सिजन प्लान्टसँग ठूलासाना गरेर करिब १६ हजार सिलिन्डर छन् । ती प्लान्टबाट दिनमा ५ हजार सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानबाहेकका सुनसरी र मोरङका प्लान्टले जनकपुरदेखि पूर्वका अस्पताल र उद्योगका लागि अक्सिजन उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

लुम्बिनीभर हाहाकार

- कान्तिपुर संवाददाता

 

लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पताल रहेका रूपन्देही, दाङ र बाँके कोरोना ‘हटस्पट×’ बनेका छन् । आसपासका जिल्लाबाट समेत गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई उपचारका लागि यहाँ ल्याउने गरिएको छ । प्रदेशका चार कोरोना र दुई शिक्षण अस्पतालमा अहिले बिरामी खचाखच छन् । श्वासप्रश्वास समस्या भएर अक्सिजन चढाउनुपर्ने बिरामी दिनहुँ थपिइरहेका छन् । तर, अक्सिजन अभाव देखाउँदै यी अस्पतालले बिरामी फर्काउन थालेका छन् । केहीले तीन/चार दिनदेखि नयाँ बिरामी भर्ना रोकेका छन् । अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएकाले भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेपछि यहाँ चिन्ता बढेको हो ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक र कोरोना विशेष अस्पतालमा बुधबार अक्सिजन आपूर्ति भएन । बाँकेबाट डिलरले अक्सिजन ल्याउन नपाएपछि रूपन्देहीकै अर्को सप्लायर्सलाई जिम्मा दिइयो । उक्त सप्लायर्सले ६० थान सिलिन्डर उपलब्ध गरायो तर बाँकेबाट अक्सिजन आपूर्ति नभएपछि अभाव चर्किएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. राजेन्द्र खनालले बताए । ‘सप्लायर्सले हाम्रो भर नपर्नु, सबैलाई पुर्‍याउनुपर्छ भन्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समस्या भयो ।’
खनालका अनुसार अहिले दैनिक ५ सय सिलिन्डर खपत हुन्छ । एक पटकमा ३५ देखि ४० सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन् । ती सकिने बेला त्यति नै सिलिन्डर तयार राख्नुपर्छ । बिहीबार बिहानसम्म अक्सिजन व्यवस्था नभएपछि मेसुसहित चिकित्सक र स्टोरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तनाव भयो । बुटवलको आम्दा अस्पतालले केही थान सिलिन्डर सापटी दियो । मेसु खनालले समस्याबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराए । अक्सिजन अभावबारे सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्न थाले । त्यसपछि बिहीबारका लागि जोहो भएको
उनले बताए । ‘यसरीे दीर्घकालीन हुँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काल
अक्सिजन, बेड र जनशक्ति जोहो
नगरे बिरामीको उपचार गर्ने
अवस्था छैन ।’ भैरहवास्थित भीम अस्पतालले एक सातादेखि अक्सिजन अभावबारे संघसंस्था र प्रशासनलाई जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ ।

हारगुहार गरेपछि यस क्षेत्रका औद्योगिक संस्था र सहकारीले सहयोग गरेका छन् । अस्पतालमा दैनिक ५० भन्दा बढी बिरामीको उपचार भइरहेको र सबैलाई अक्सिजन चाहिने भएकाले पर्याप्त नभएको सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले बताए । ‘१ सय ५० थान नियमित प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाइफ्लोमा रहेका एउटै बिरामीलाई तीनवटा सिलिन्डर चाहिन्छ ।’ दिगो व्यवस्थापन नभए समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (यूसीएमएस) ले दैनिक ८ सय सिलिन्डर अक्सिजन सहज आपूर्तिका लागि सहयोग र समन्वय गरिदिन बुधबार अपिल गरिसकेको छ । बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै तयारी अवस्थामा राखिएका थप ६० एचडीयू बेड अक्सिजन नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएको छ । अक्सिजन व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिदिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबै पक्षसँग मेडिकल कलेजले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । शिक्षण अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले सहज आपूर्ति हुन नसके बेड कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा १ सय २५ थान अक्सिजन सिलिन्डर खपत भइरहेको उनले जनाए ।
दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालले अक्सिजन व्यवस्था नभए थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने जनाएको छ । एक सय शय्याको अस्पताल भए पनि अक्सिजन अभावमा ५७ बिरामी राखिएको र अक्सिजन उपलब्ध नभएसम्म अरू बिरामी राख्न नसकिने अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्ण वलीले बताएका छन् । बुधबार अस्पतालमा एकै दिन चार जनाको मृत्यु भएपछि अस्पताल व्यवस्थापन बाँकी बिरामीप्रति चिन्तित भएको छ । ‘बिरामी राखिदिन निरन्तर दबाब आइरहेको छ तर हामीसँग अक्सिजन छैन, भएका बिरामीलाई पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अक्सिजन अभावमा बिरामी राख्नु भनेको जानाजान बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्नु हो ।’ अहिले अस्पतालमा कम्तीमा पनि ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन चाहिएको छ तर अस्पतालसँग १ सय २० सिलिन्डरमात्रै छ । अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीको ज्यान जाने अवस्था भएकाले थप बिरामी राख्न नसकिने उनले बताए ।
‘५ सय अक्सिजन नियमित चाहिन्छ । त्यसमा ५ सय स्टक भएमा मात्र सहज रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामीको औषधि सकिँदासम्म पनि अरू अक्सिजन आइपुग्दैन अनि कसरी ज्यान बच्छ बिरामीको ?’ अक्सिजनको तत्काल व्यवस्था गरिदिन उनले जिल्लाका मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार, नेता, समाजसेवी लगायतलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । ‘हाम्रो समस्या सबैले सुनिदिनूहोस् भन्दाभन्दा थाकिसक्यौं, हात उठाउने बेला आइसक्यो,’ उनले भने, ‘जिल्लाका मन्त्री, सांसद र धेरै ठूला नेताहरू हुनुहुन्छ, सबैले यो समस्याको छिटो सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो, नत्र बिरामी बचाउन गाह्रो छ ।’ जिल्लामा १ हजार सिलिन्डर आवश्यक परेको र अहिले ६ सयमात्र उपलब्ध भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए । यसबाहेक सिलिन्डर खोज्न रातदिन लागे पनि पाउन कठिन भइरहेको उनले बताए ।
घोराहीको गोग्लीमा एउटा अक्सिजन उद्योग छ । त्यसको उत्पादन क्षमता दिनमा बढीमा १ सय १० सिलिन्डरमात्र छ । यहाँ खपत हुने बाँकी अक्सिजन सिलिन्डर उद्योगले पनि नेपालगन्जबाट मगाउने गरेको जनायो । नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा र उद्योगको क्षमता ठूलो नभएका कारण एकैपटक ठूलो माग पूर्ति गर्न कठिन भएको उद्योग सञ्चालक टोपाराम पौडेलले बताए । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले अक्सिजनसहितका कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने होड छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार त्यस्ता आइसोलेसनमा पनि अक्सिजन खपत बढेको छ । प्रदेशमा बिहीबार मध्याह्नसम्म १३ हजार ८ सय ३५ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । ती अधिकांश घरमै आइसोलेसनमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ । सबै जिल्ला अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । ती अस्पतालका लागि अक्सिजनको आपूर्ति बाँके र रूपन्देहीबाट हुने गरेको छ । अहिले अस्पतालमा बेड नपाउने भएकाले धेरै संक्रमितले घरमै अक्सिजन जोहो गरेर राखेका छन् ।
बाँकेमा दैनिक ५ सय हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिने गरेका छन् । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको छ । दुवै अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव देखाउँदै बिरामी फर्काउने गरिएको छ । भेरीमा बेडको अभाव छ । नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालले बेड थप गरेर सेवा दिने जनाए पनि अक्सिजन अभावमा सम्भव नभएको जनाएको छ । शिक्षण अस्पताल सञ्चालक लर्ड बुद्ध एजुकेस्नल एकेडेमी लिमिटेलले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अक्सिजनको अभावका कारण थप नयाँ बिरामी भर्ना गर्न अस्पताल असमर्थ रहेको जनाएको छ । शिक्षण अस्पतालले ३ सय बेडको कोभिड अस्पताल बनाउने जनाएको थियो । त्यसका लागि बेड तयार गरियो । अहिले अक्सिजनको अभाव जनाएर बेड सञ्चालन गरिएको छैन ।
शिक्षण अस्पतालमा १८ वटा ठूला सिलिन्डर बराबर क्षमता भएको लिक्विड ट्यांकी छ । त्यसले भर्ना भएका १ सय २७ जना बिरामीलाई पुगेको शिक्षण अस्पतालका प्रमुख सुरेशकुमार कनौडियाले बताए । बाँकेका कोरोना फोकल फर्सन तेज वलीले भारतबाट अक्सिजन ल्याउन पहल नगरेसम्म बिरामी मर्कामा परिरहने बताए । उत्पादन भएको अक्सिजन अस्पतालदेखि स्थानीय गहमा खोलिएका आइसोलेसनदेखि होम आइसोलेसनसम्म पुग्छन् । बिरामीको संख्या बढे पनि अक्सिजन उत्पादन बढेन । यसले गर्दा अभाव खड्किएको वलीले सुनाए । डा. कनौडियाका अनुसार नेपालगन्जमा दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट छन् । तिनले १ हजार १ सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्छन् । जसमध्ये ५ सय सिलिन्डर भेरी अस्पतालले खपत गरिरहेको छ । बाँकी २ सय सिलिन्डर नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले खपत गर्छ । यहाँ उत्पादन भएको अक्सिजन सुर्खेत, धनगढी, दाङ, बर्दिया, टीकापुर, हुम्ला र जुम्लासम्म पुर्‍याउने गरिएको छ ।
सिलिन्डर जुटाउनै धौधौ
रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने पाँच ठूला अस्पताल छन् । अस्पतालको मागअनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । केन्द्रले अक्सिजन उत्पादक उद्योगलाई कोरोना उपचार गरिरहेका अस्पताललाई मात्र अक्सिजन दिन पत्राचार गरेको छ तैपनि व्यवस्थापन भइरहेको छैन । दिन प्रतिदिन समस्या चर्किरहेको छ । अस्पतालले अक्सिजन अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना नगरेर फर्काइरहेका छन् ।
‘अक्सिजनको कमी हुन नदिन प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने, ‘सिलिन्डरको कमी देखिएकाले संकलन गर्न थालेका छौं ।’ तामाङका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक, भीम, युनिभर्सल शिक्षण, देवदह मेकिडल कलेज र क्रिमसन अस्पतालका लागि दैनिक १ हजार ६ सय ३० सिलिन्डर आवश्यक परिरहेको छ । ‘सबै अस्पतालसँग प्रयोगमा आउने सिलिन्डर ८ सय ४६ वटा मात्र छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी सिलिन्डर कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने ? अक्सिजन प्रयोग हुने कारखानामा अनुगमन गरेर फेला परेका सिलिन्डर सम्बन्धित ग्यास प्लान्टमा पठाउन लगाएका छौं ।’ अक्सिजन बढी प्रयोग हुने रूपन्देहीका आठवटा स्टिल उद्योगमा अनुगमनका क्रममा ५ सय ८३ थान सिलिन्डर पत्ता लागेको उनले जनाए । तीमध्ये ४ सय सिलिन्डर भरी
पाइएको र खाली सिलिन्डर तत्कालै सम्बन्धित प्लान्टमा पठाउन लगाइएको उनले बताए ।
जिल्लामा रूपन्देहीमा शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि छिपागढ, लुम्बिनी अक्सिजन ग्यास इन्डस्ट्रिज पडसरी र लुम्बिनी अक्सिजन ग्यास प्रालि तिलोत्तमाले अक्सिजन उत्पादन गर्ने गर्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शंकर अक्सिजनको दैनिक साढे ५ सयदेखि ६ सिलिन्डर र अन्य दुईले ५ सय ७६ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने गर्छन् । शंकर अक्सिजन ग्यासका बजार प्रबन्धक अभिनाश रेग्मीले स्थानीय प्रशासनले मेडिकलबाहेक अन्य व्यावसायिक उद्योगमा अक्सिजन नदिन निर्देशन दिएपछि सम्पूर्ण उत्पादन स्वास्थ्य क्षेत्रमै दिने गरिएको बताए । ‘बारम्बार विद्युत् आपूर्तिमा ट्रिपिङ र अवरुद्ध हुँदा जेनेरेटर नभएका प्लान्टबाट उत्पादन बन्द हुने गर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘कुनै पनि बेला प्लान्ट वा मेसिनमा समस्या आउनेलगायत प्राविधिक समस्या आएमा अक्सिजन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ ।’
शंकरबाहेक अन्य दुई अक्सिजन प्लान्टसँग जेनेरेटर वा विद्युत्को विकल्पमा अन्य व्यवस्था नभएकाले विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुनासाथ उत्पादन बन्द हुनाले समस्या हुने गरेको छ । एक मिनेट विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादनको सामान्य अवस्थामा फर्किन प्लान्टलाई १५ मिनेटभन्दा धेरै समय लाग्ने यस विषयका जानकारहरू बताउँछन् ।

सन्जु पौडेल र माधव ढुंगाना (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ) र मधु शाही (बाँके)

मुख्य पृष्ठ

नागरिक महामारीमा, नेताजति सत्तालिप्सामा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल रहेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि हो । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले गरेको दौडधुपमा जुन उकुसमुकुस थियो, त्योभन्दा धेरै उकुसमुकुस बेलझुन्डी अस्पतालमा देखियो । अस्पतालमा भर्ना भएका ५९ मध्ये ४० जना कोरोना संक्रमित अक्सिजन सकिएर दिनभरजसो फित्रिफित्री परे । प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिनभर सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकुदमा मग्न हुँदा प्रदेशभरि नै कोरोना संक्रमित शय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन र अस्पतालको अभावमा कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन नपर्ने घोषणा गरिरहेका बेला पूर्वी नवलपरासी देवचुली–१३ का कोरोना संक्रमित थिनप्रसाद काफ्लेले अस्पतालसम्म पुग्ने एम्बुलेन्ससमेत पाएनन् । परिवारका सदस्यले ट्र्याक्टरमा हालेर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा ज्यान गुमाएका काफ्लेजस्ता कैयौं नागरिकको गुहार अहिले राज्यले सुनिरहेको छैन ।
हजारौं बिरामी अस्पतालमा शय्या नपाएर छटपटिएका खबरको दर दिनदिनै बढिरहँदा जनताका प्रतिनिधि भने सत्ता र स्वार्थकै वरिपरि चलखेल गरिरहेका छन् । नागरिक र नेताका प्राथमिकता फरक–फरक हुँदा यो महामारी उनीहरूबीचको सम्बन्धको पुल भत्काउने आँधी बन्नसक्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नागरिक र नेताका बीचमा दूरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार त खुरुखरु आफ्नो काममा लागेकै छ, सामर्थ्य र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर प्रदेशहरूतिर हेर्दा र केन्द्रमै पनि साथीहरूको उछलकुद भएकै छ, त्यसले संकटको बेलामा राजनीतिज्ञ र जनता टाढिँदै गएको बताउँदै छ, यो राम्रो हैन ।’ ज्ञवालीले सरकार भने सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नअल्झिएको दाबी गरे ।
तथ्यले भने ज्ञवालीको तर्कलाई स्वीकार गर्दैन । धेरै पहिलेको पनि कुरा नगरौं, बितेको वर्षमा पनि नजाऔं । यही वैशाख महिनालाई हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको निर्लज्जताको छाया छर्लंगै देखिन्छ, जनताको आलसतालस र पीडाको दृश्य अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म स्पष्टै छ । प्राध्यापक अभि
सुवेदी अहिले जनप्रतिनिधिको अव्यावहारिकताले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक मान्छेहरूलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिन्नन्,’
सुवेदीले भने, ‘भर्खरै हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसले जरा गाड्न पाएकै छैन । जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए, सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो ।’

जनताले नेतालाई गाली नगरून् पनि किन ? मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसक्दा पार्टीहरू आ–
आफ्नो ध्याउन्नमा मग्न थिए । स्कुलमा कोरोना सल्किसक्दा पनि सरकारका शिक्षामन्त्रीले आफूलाई एन्टिकरेन्ट बताउँदै स्कुल बन्द गर्न सकिन्न भनेको वैशाख ५ गतेमात्रै हो । यद्यपि त्यतिखेरसम्म सहरका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन छोडिसकेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको हारगुहार एकातिर थियो, सरोकारवाला सचेत गराइरहेका थिए तर वैशाख सुरुबाटै नेताहरूले सत्ताको रिलेदौडका लागि गरेको कसरतले कोरोनाको त्रास छायामा परिरहेको थियो । यो वर्ष राजनीतिक छलछामको सुरुवात वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशबाट भयो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उनको पदमा थमौती गर्न एमालेका चार सांसदले आफ्नो पदको कुर्बानी गरे । त्यसको असर केन्द्रसम्म असरल्ल भयो, प्रतिपक्षीहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकार भत्काउने र बनाउने अभियानमै सक्रिय देखिए ।
एमालेले वैशाख ५ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक गर्‍यो । जबकि सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट डरलाग्दो गरी विस्तार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहँदा ओलीको ध्यान चितवनको माडीमा रामसीताको मूर्ति अनावरणमा केन्द्रित थियो । अघिल्लो दिन आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै भोलिपल्ट बालुवाटारमा सयौंको भीड, देवघाट र माडीमा उस्तै मेला लगाउँदा कोरोना संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको सरकारले हेक्का नै राखेन । बरु आफैंले लगाएको भीडबारे बचाउ गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए– ‘सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइनसकेकाले कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’ उनै पर्यटनमन्त्री ढकाललाई आइतबारमात्रै संक्रमण देखिएको छ ।
उद्घाटन र शिलान्यास गर्न ओलीको दौडधुप, समानान्तर कमिटी बनाउन ओलीविरोधी एमालेहरूको तँछाडमछाड र अरु राजनीतिक दलहरूको लापरवाहपूर्ण दौडाहाले कोरोनाको डढेलो फैलाउन मद्दत गर्‍यो । एकातिर नागरिकको भीड जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने, अर्कातिर सत्ता भत्काउने र बनाउने रिले दौडमा मग्न हुने नेतृत्वको शैलीले अहिले मुलुक गम्भीर स्वास्थ्य संकटमा पुग्दा र अस्पतालको शय्यामा नागरिक फित्रीफित्री पर्दा मद्दत गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि केवल वक्तव्य निकालेर बसे ।
यो साल लागेपछि संकट न्यूनीकरण गर्न संसद्का ठूला राजनीतिक दलहरूले के गरे त भनेर हर्ने हो भने एक–एक थान विज्ञप्तिबाहेक अर्कोथोक भेटिन्न तर सत्ताको दाउपेचमा उनीहरूले कतिपटक छलफल गरे र कसका विरुद्ध के योजना बनाए भनेर सम्झिँदा मात्रै पनि हरदिनका घटना हाम्रा अघिल्तिर छन् । लेखक सञ्जीव उप्रेती यत्रो महामारीका बेला सबैको ध्यान कोरोनासँग कसरी भिड्ने भनेर हुनुपर्नेमा आपसमै कसरी भिड्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा पिँधका जनताले दुःख पाएको बताउँछन् ।
‘संरचनाको टुप्पोबाट हेर्दा संसार एक किसिमको देखिन्छ, पिँधमा परेको मान्छेलाई कस्तो भइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हो राज्यले । कतिपय मान्छे त सडकमा आउन बाध्य भइसकेका छन्, पहिलो लकडाउनमा पनि यस्तै भएको थियो, यो सबै हेर्दा मानवतामै संकट आउने सम्भावना देखिएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कोरोनाकालमै कहिले गजुर चढाउने, कहिले मेला लगाउने, कहिले धरहराको कुरा गर्ने यस्तो विकासलाई हामीले कस्तो मान्ने हो ?’
उनले नेताहरूले आफैंलाई भोट दिने आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्नेमा त्यसो गर्नै नसकेको बताए । ‘धेरै मान्छे अराजनीतिक हुँदै गइरहेका छन्, जो आए पनि त्यस्तै त रैछ भन्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘राजनीतिक सिस्टममै मान्छेहरूलाई विश्वास हुन्न, सबै उस्तै रैछन् भन्ने पर्छ, चुनावमा एउटा घोडा र एउटा गधालाई उठाइदियो भने कुन छान्ने ? भन्नेजस्तो दोधारमा जनता पर्छन् ।’
प्रधानमन्त्रीको दाबी भने फरक छ । उनले सोमबार ‘देशवासीमा नाम’ मा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकलाई कता–कता कस्तो अभर परेको छ थाहा नहुने कुरै भएन, सबै थाहा पाएझैं गरी तथ्य र तथ्यांकसहित बोलेका थिए प्रधानमन्त्री । तर, नागरिकको जीवनरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भनेको केही बेरमै उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हटाइए, छिनका छिनमै नयाँ नियुक्तिहरू पनि गरियो । प्रदेश प्रमुखहरूलाई हठात् हटाइनुको कुनै कारण नभएजस्तै नियुक्ति पाउनुमा उनका निकटस्थ हुनुबाहेक अर्को कारण छैन । तर सिकिस्त बिरामीले अस्पतालमा विस्तरा नपाउँदा, जल्नुपर्ने लासहरू कैयौं कागजी कुराहरू मिलाउन हम्मे परेर अस्पतालमै अल्झिराख्दा राज्य प्रधानमन्त्रीले भनेझैं जनताको साथमा देखिएको छैन न त जनताकै लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने नेताहरू सँगै छन् ।
आफ्नो स्वार्थका लागि जहाँ जतिखेर पनि दौडिनसक्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारकै मुख ताक्नेबाहेक अर्को काम गरिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल यो बेला आफूहरूले गर्न सक्ने काम केही नभएको बताउँछिन् । ‘यो बेलामा सरकारका तर्फबाट कामहरू गरिनुपर्ने हो, कम्तीमा संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएर साझा नीति बनाएर जानुपर्ने हो तर राज्यले चासो दिएको छैन, सरकारले कसरी हुन्छ संविधान–कानुन उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा गएर जनतालाई भेट्न नमिल्ने रैछ, आफ्नो तहको काममा लाग्ने भन्ने पार्टीको नीति त छ, के गर्ने भन्ने अलमल छ । पहिले शासनसत्ताको मुहानमा बसेर फोहोर गर्नेलाई सफा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छौं ।’
उनले यसो भनिरहँदा बुधबार कोरोना संक्रमितको दर सबैभन्दा उच्च भएको छ । एकै दिन सबैभन्दा धेरै, ५८ जनाको निधन भएको छ । नागरिक झन् आकुलब्याकुल भइरहँदा बुधबारमात्रै पनि दलहरूको दौडधुप हेर्नलायक
रह्यो । बालुवाटारको आफ्नो बैठककक्षमा सिसाको क्याबिनभित्र बसेर भेटघाट गर्ने प्रबन्ध मिलाएका ओली
सत्ता समीकरणको खेलोमेलो मिलाउन दलबलसहित देउवानिवास पुगे ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी दुःखका बेला नेताहरू जनतासँगै नहुँदा अनौठो लागेको बताउँछिन् । ‘मलाई अनौठो लागिरहेको छ, हामी दुःखमा बढी नजिकिन्छौं, अहिले दुःख परेपछि पन्छिनेजस्तो देखिएको छ, नेताहरूको प्राथमिकता के हो, उनीहरूले के
खोजिरहेका छन् प्रस्टै देखिएको छ तर नेताले जनताको दुख हेरेकै छैनन् ।’
यो वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा लफडा भयो, गण्डकीमा सांसद हराउने र भेटिने खेलहरू भए, गुन्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट आएका दीपक मनाङे मन्त्री बन्दै गर्दा निष्ठाको लामो राजनीति गरेका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुखबाट हटाइए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेर प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाएको दुर्लभ र लज्जास्पद राजनीतिक दृश्य यही महिनामा देखियो । सांसदहरू तानातानको खेलोमेलो लुम्बिनीमा अझै जारी छ । केन्द्रको दुरहपूर्ण राजनीतिक चित्र दिनप्रतिदिन उदेक लाग्ने गरी कोरिएको छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा प्रधानमन्त्री ओली अर्कै मास्टरप्लानसहित अघि बढेकाले जनताको कुरामा उनलाई कुनै चासो नभएको बताउँछन् । ‘अहिले त सबै कुरा ओलीको मास्टरप्लानअन्तर्गत भएको छ, उहाँको मास्टरप्लान हिन्दुवाद ल्याउने, संघीयता खारेज गर्ने र संसद् फेरि विघटन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफू त सिद्धिए सिद्धिए अरू सबैलाई पनि सक्छु भनेर लागेको जस्तो देखिन्छ । उहाँको समृद्धि त उल्टोबाटो हिँडिसक्यो । तैपनि यस्तो समस्या हुँदा प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । आडभरोसा दिने राज्यकै काम हो । राज्यका नेताले गलत नजिर स्थापना गरे । निर्लज्जपनाको प्रदर्शन राज्यबाटै भएको छ, कसलाई के भन्ने ?’ उनले जनता दुःखमा पर्दा नेताहरू निरोले झैं बाँसुरी बजाएर बसेको टिप्पणी गरे ।
हुन पनि दुई दिनअघिमात्रै सम्बोधनमार्फत सबै नागरिकको उपचारको जिम्मा लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री सत्ता दौडाहामा लागिरहँदा निजी अस्तपालहरूले निकालेको चर्को उपचार शुल्कको सूचना छ्याप्छ्याप्ती थियो । मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि वाग्मती किनारमा शव व्यवस्थापनका लागि घाटहरू बिस्तार भइरहेका थिए । ‘हामीकहाँ राजनीति गर्न जान्ने नेताहरू नै भएनन्,’ यी सबै घटनाक्रम मिहीन ढंगले हेरिरहेका प्राध्यापक अभि सुवेदीले भने, ‘धेरै नेताहरू त मेरै विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई भेटेका बेला तिमीहरूले राजनीति बुझेको कति हो भनेर सोध्न मन छ ।’

मुख्य पृष्ठ

पर लैजाऊ फूलहरू...

- सुशीला तामाङ

(काठमाडौं) - ‘साँच्चिकै हुन पुग्यो...,
पर लैजाऊ फूलहरू, छोपिदेऊ तारा जून
बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने चीजहरू,
प्रेम दाइ !’
गीतकार राजेन्द्र थापाले बिहीबार दिउँसो भावुक शैलीमा आफ्नै रचना, नातिकाजीको संगीत र प्रेमध्वज प्रधानको स्वर रहेको यिनै गीतका पंक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे । केही क्षणमा नै नेपाली संगीत जगत्ले प्रधानको महाप्रस्थानको खबरसँगै उनको नाममा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गए । थापाको रचनाले इंगित गरेजस्तै प्रधानको याद आउने सबै चीजहरू यतिबेला फूल बनेका छन्, जून बनेका छन् र उनकै गीत संगीतप्रेमीहरूका लागि स्मरण गर्ने अन्तिम कोसेली बनेका छन् । नेपाली सांगीतिक आकाशमा उनको मखमली स्वरमा गुन्जयमान गीतहरू भने कालजयी भएर सम्झाइरहने छन् ।
सिन्धुपाल्चोक चौतारामा जन्मिएका प्रधानको नम्र, सरल र अनुशासित जीवनशैली प्रमुख विशेषता थियो । जति धीमा बोली र हाउभाउ देखिन्थ्यो त्यसको ठीकविपरीत कैयौं गुणा रफ्तार प्रधानले नेपाली संगीतमा देखाए । नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार संगीतमा अनुशासन र संस्कार चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्थे प्रधान । नेपाली सुगम संगीतलाई अनुपम उचाइ दिएका उनले ८३ वर्षको उमेरमा बिहीबार संसारबाट बिदा लिए । परिवारका अनुसार छातीमा समस्या देखिएपछि १२ दिनदेखि उनलाई सुन्धारास्थित काठमाडौं न्युरो तथा जनरल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । २००९ सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेर उनले सांगीतिक यात्रालाई अगाडि बढाएका थिए ।

राष्ट्रिय, आधुनिक, नेवारी, फिल्मी गीत तथा भजन गरी साढे सात सय वटाभन्दा गीतमा उनले स्वर दिएका छन् । पछिल्लो समय ८० वर्षको उमेरमा उनले ‘प्रेमगीत’ एल्बम ल्याएर संगीतप्रतिको सक्रियतालाई देखाएका थिए । नेपाली संगीतमा शृंगार रसलाई मूलधारमा ल्याउनुमा प्रधानको अमूल्य योगदान रहेको गीतकार दिनेश अधिकारीले सुनाए । ‘प्रेम दाइले संगीतलाई आफ्नो समयमा गौरव थपेर जानुभो,’ उनले भने, ‘प्रेममाणिकको नाममा माणिकरत्नजस्ता सर्जकहरूसँग मिलेर उहाँले आधुनिक सुगम संगीतको धारलाई धेरै माथि पुर्‍याउनुभयो ।’
हिन्दी गीतको एकछत्र राज रहेको त्यो समयमा प्रधानले संगीतप्रमीलाई नेपाली गीतको स्वाद दिएका थिए । अधिकारीका अनुसार प्रधान रेडियो नेपालमा हिन्दी फिल्म ‘दिल ए नादान’ मा समावेश गीत ‘ए रात सुहानी’ गाएर पहिलो स्वर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । गीतकार रत्नशमशेर थापा, राजेन्द्र थापाजस्ता सर्जकहरूका रचनामा रहेका ‘गोरेटो त्यो, गाउँको’, ‘पर लैजाऊ फूलहरू’ जस्ता कालजयी गीतहरूले प्रधानको सांगीतिक ख्यातिलाई झनै उचाइ दियो ।
लामो समयदेखि सहकार्य गरेका प्रधानको निधनले संगीत क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको अधिकारीले बताए । ‘उहाँको सांगीतिक जीवन र सहकार्यको स्मरणमा तस्बिरसहित केही लेखेर यही शनिबार सामाजिक सञ्जालमा राख्ने योजना बनाएको थिएँ । खबर सुनेर एकदमै दुःख लाग्यो,’ उनले भने । संगीतमा एक अनुशासित कलाकार, स्वच्छ छविका दिग्गज स्रष्टाका रूपमा उनले प्रधानको स्मरण गरे ।
संगीतसँगै प्रधानले लामो समय अमेरिकी सूचना केन्द्रमा जागिरे जीवन बिताएका थिए । जागिरे जीवनमा पनि उनले संगीत यात्रालाई रोक्न दिएनन् । जागिरे जीवनबाट नै केही पैसा जम्मा गर्दै उनले २०१८ सालमा बम्बईमा गएर गीत रेकर्ड गराएका थिए । केही समय बम्बईमा रहेर उनले त्यहाँको संगीत क्षेत्रलाई हेरेर फर्केपछि आफ्नो कलाकारितामा अझै निखार ल्याएका थिए । भारतीय संगीत क्षेत्रमा भएको विकासलाई नेपालमा स्थापित गर्नॅपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रधान प्रयासरत रहेको संगीतकार एवं गायक शम्भुजित बाँस्कोटाले सुनाए ।
२०२९ सालमा जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा एक नाटकको दौरानमा प्रधानसँग पहिलो भेटमा प्रभावित भएको बाँस्कोटालाई अझै स्मरण छ । त्यसपछि २०३३ सालमा संगीतमा प्रधानसँग सहकार्य थालनी भएको उनले सुनाए । नातिकाजीको अन्तिम संस्कारमा पशुपतिमा भेला हुँदा प्रधानले एउटा कुनामा लगेर बाँस्कोटालाई भनेका थिए, ‘शम्भुजितजी, संगीतको एउटा मिठास नै गयो ।’ त्यही उनको जस्तै पीडा आज कसलाई सुनाउने बाँस्कोटा आफैं भावविह्वल छन् । ‘वास्तवमा उहाँ संगीतकै लागि जन्मिनुभएको थियो । उहाँ सोख मात्र होइन प्रोफेसनल सिंगर हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय संगीत क्षेत्रमा स्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकारका लागि पनि उनले आवाज उठाइरहेका थिए । स्रष्टा मारमा परिरहेको अहिले अवस्थामा सबैले सिर्जनाको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने अभियन्ताका रूपमा प्रधान खडा भएको बाँस्कोटाले सुनाए । उनले भने, ‘सिर्जनाबाट सबै जना बाँच्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक
सोच उहाँमा थियो । पछिल्लो नातिकाजी स्मृति दिवस र राष्ट्रपति भवनमा सम्मान ग्रहण भेटघाटकै क्रममा पनि यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको थियो ।’
प्रधानको प्रस्थानले संगीत क्षेत्रमा एउटा खम्बा नै ढलेको संगीतकार राजु सिंह र आभासले महसुस गरेका छन् । ‘संगीतका लागि आज कालो दिन नै हो,’ सिंहले सुनाए, ‘उहाँ संगीतको विश्वविद्यालय नै हो । सम्पूर्ण संगीतप्रेमीले एक आदर्श गायक, संगीतकार र अभिभावक नै गुमाएको छ ।’ आभासले भने, ‘संगीतको खम्बा ढल्यो ।’
सांगीतिक जीवनमा थुप्रै पुरस्कारहरू पाएका प्रधान सधैं सक्रिय रहन मन पराउँथे । उनले २०२३ सालमा पहिलोपल्ट नेपाली फिल्म ‘माइतीघर’ मा पार्श्व स्वर दिएका थिए । अन्याय, मायालु, जीवनरेखा, जीवनसंघर्षजस्ता दर्जन हारहारीका फिल्महरूका गीतमा उनले स्वर दिए । ‘घुम्तीमा नआऊ है’, ‘गोरेटो त्यो गाउँको’ , ‘आँखाभरि सपना’, ‘गुलाफी घुम्टो’, ‘टाढा नभइदेऊ फेरि’, ‘नमान लाज यस्तरी’ लगायत गीतहरू लोकप्रिय छन् ।

 

Page 2
समाचार

एमाले नेताको दौडधुप

देउवापछि राष्ट्रपति भेटे नेपालले
- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा विवादमा रुमल्लिएको सत्तारूढ दल एमालेका दुवै समूहको राजनीतिक दौड तीव्र भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बूढानीलकण्ठ पुगेर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूसँग सके अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न, नसके चुनावमा जानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । लगत्तै बिहीबार विपक्षीहरूसँगको गठबन्धनमा समेत सहयोगीका रूपमा खडा भएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले देउवालाई भेटे । उनीहरूको भेट ओलीका सम्भावित रणनीति असफल पार्नेमा केन्द्रित थियो ।
कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन ओलीको विपक्षमा उभिएको छ । त्यसमा माधव नेपाल समूहको साथ छ । विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइरहेको अवस्थामा बिहीबार नेता नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग साँझ लामो कुरा गरेका छन् । यता सहमति खोज्नेबारे बिहीबारै ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टबीच पनि भेटघाट भएको थियो तर दुवै पक्षका नेताहरूले सहमति कायम गरेर एकताबद्ध हुने अझै ठोस आधार बनिनसकेको बताएका छन् । यद्यपि फेरि एकपटक ओली र नेपालबीच कुराकानी गराएर एकता जोगाउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने उद्देश्यअनुसार दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले जोडबल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको एक सिटका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा पनि दुवै पक्षका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

Page 3
समाचार

अक्सिजन उद्योग चौबीसै घण्टा

सातायता अक्सिजनको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो ः व्यवसायी
- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - कोभिडको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै अक्सिजन उद्योग चौबीसै घण्टा चल्न थालेका छन् । सातायता अक्सिजनको माग थोग्नै नसक्ने गरी बढेकाले सबैजसो प्लान्ट चौबीसै घण्टा चलाउनुपरेको नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघले जनाएको छ ।
‘अक्सिजन उद्योगलाई भ्याइनभ्याइ छ,’ संघका महासचिव नारायणदत्त तिमिल्सिनाले भने । भारतमा संक्रमणको दर बढिरहँदा यहाँ सरकारले पूर्वतयारी नगरेकाले अहिले समस्या भएको संघको ठहर छ । संक्रमण दर बढिरहँदा सरकारले तत्काल १०/२० हजार सिलिन्डर मौज्दात गर्नुपर्नेमा महामारीलाई हल्का रूपमा लिँदा उद्योगहरूलाई भ्याइनभ्याइ भएको उनको भनाइ छ ।
तिमिल्सिनाको भनाइप्रति शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिका प्रबन्धक शम्भु भण्डारी पनि सहमत छन् । ‘काठमाडौंसँगै पाटन, भक्तपुर र दोलखाबाट पनि अक्सिजन सिलिन्डर भर्न आउनेको लाइन छ । नियमित ग्राहकसँगै प्रहरी अस्पताल, अल्का, निदानलगायत अस्पतालले पनि यहीँ पठाउने गरेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले चौबीसै घण्टा सेवा दिइरहेका छौं । खपत बढेको हो या अन्य उद्योगले पुर्‍याउन नसकेका हुन्, जानकारी भएन तर अक्सिजन भर्नलाई धेरै चाप छ ।’
भण्डारीका अनुसार अक्सिजन भर्नकै लागि उद्योगमा रातिको १२/१ बजेसम्म गाडीको लाइन हुन्छ । ‘भरिएको सिलिन्डर एउटा पनि बाँकी रहन्न,’ उनले भने । पछिल्लो समय खाली सिलिन्डर फिर्ता भइरहेका छन् । अबको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सरकार नै तात्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
अक्सिजन उत्पादनमा भइरहेको सीमितता र संक्रमितको संख्यामा भइरहेको वृद्धिले सिलिन्डर आयात र खरिदतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले चीन, भारतबाट तरल अक्सिजन ग्यास तत्काल आयात गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘सरकारले ग्यास बुलेट ल्याउने कि प्लान्ट नै खोल्ने, सोच्ने बेला आइसकेको छ,’ महासचिव तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिले सञ्चालित अक्सिजन उद्योगले आयात गर्न सक्दैनन् । तसर्थ सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।’ यसअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेरै अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिन माग गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले अक्सिजनजन्य सामग्रीको आयातमा पूर्णरूपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘अब निजी क्षेत्रले आयात गर्न सक्दैन । चीनमा एउटै सिलिन्डरको लागत २०/२५ प्रतिशत बढेको छ । हवाईजहाजबाट आयात गर्दा भाडादर मात्रै ३ गुणा बढ्छ,’ संघका अध्यक्ष गौरव शारडाले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट तत्काल सम्भव देखिएन । अब सरकारले नै पहल थाल्नुपर्छ ।’ अक्सिजन सिलिन्डर नेपालमा बन्दैनन् । चीन र भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमित धेरै भएकाले त्यहाँबाट ल्याउने सम्भावना कम छ । उद्योग विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुलीले भने उद्योगीहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन गरिरहेकाले समस्या नहुने दाबी गरे । ‘उपत्यकामा ९ र बाहिर १७ उद्योग छन् । क्षमताअनुसार चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अक्सिजनको माग छ तर मार्केटको अभाव छैन । अहिले समस्या भनेको सिलिन्डरको हो । त्यो पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।’
काठमाडौंको नागढुंगामा रहेको अक्सिटेक अक्सिजन प्रालि र दाङमा रहेको दाङ अक्सिजन भने बन्द छन् । ती उद्योग आन्तरिक समस्याले बन्द भएकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा रहेका उद्योगको दैनिक क्षमता ५ हजार ६० मिटर क्युब हो । ती उद्योगमा १ लाख ८ हजार १ सय ६४ सिलिन्डर छन् । क्षमताअनुसार उत्पादन भइरहेकाले अभाव भइसकेको छैन । अन्य उद्योगमा गएका सिलिन्डर फिर्ता आउने क्रममा रहेकाले पनि तत्काल समस्या नहुने विभागको दाबी छ ।
६७८४ थान सिलिन्डर नियन्त्रण
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रशासन र सुरक्षा निकाय सम्मिलित टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट बिहीबार ६ हजार ७ सय ८४ थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएका यी अक्सिजन सिलिन्डिर विभिन्न अस्पताल र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताए । उद्योग मन्त्रालयमार्फत १ हजार १ सय ३४ र प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट ६ हजार ४ सय ८४ थान संकलन गरेको उनले बताए । ‘संकलन भएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू अस्पतालमा पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रहरीको पर्सन तोकेर स्पष्ट विवरण राख्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका अनुसार टिचिङ अस्पताललाई ५ सय थान, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीलाई १ सय ५०, वीर अस्पताललाई १ सय, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताललाई ६० र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्र टेकुलाई १ सय ३० थान सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिएको छ । यस्तै, भक्तपुर अस्पताललाई १००, सिभिल अस्पताललाई २ सय ५०, ललितपुरस्थित समित अस्पताललाई ४८, काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई ४ सय, पाटन अस्पताललाई २ सय, सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई ३ सय, प्रहरी अस्पताललाई २ सय र पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई १ सय थान सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताललाई दिने गरी लुम्बिनी सरकारलाई १ हजार र सुदूरपश्चिम सरकारलाई ३ सय थान सिलिन्डर उपलब्ध गराइएको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले बाँकी सिलिन्डर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेअनुसार सूची बनाएर उपलब्ध गराइने पनि बताए ।
ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतको नेतृत्वमा जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बिहीबार गरेको अनुगमनका क्रममा १ सय ५ थान सिलिन्डर बरामद भएको छ । उक्त सिलिन्डरमध्ये पाटन अस्पताल, किस्ट
मेडिकल कलेज, बज्रबाराही अस्पताल र अल्का अस्पताललाई क्रमशः ५०, ३०, १० र १५ थान वितरण गरिएको छ ।

समाचार

९०७० संक्रमित थपिए, ५४ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ७० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको २० हजार ३ सय ६७ पीसीआर परीक्षणबाट ८ हजार ९ सय ७० जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको ७ सय ७५ परीक्षणबाट १ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ५४ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ५ सय २९ पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ६८ हजार ५ सय ८० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा ३ हजार ९ सय ७२ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ३ हजार १ सय ६३, ललितपुरमा ५ सय ६७ र भक्तपुरमा २ सय ४२ संक्रमित भएका छन् ।

समाचार

सिलिन्डर र खोप दिने चीनको प्रतिबद्धता

- कान्तिपुर संवाददाता

(बेइजिङ) - नेपालमा बढ्दो कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर चीनले तत्काल केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा दिने भनेको ३ हजार ५ सय थान अक्सिजन सिलिन्डरमध्ये ४ सय थान र १० वटा भेन्टिलेटर चार दिनभित्र दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसहितको टोलीले बिहीबार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको सहयोग प्रस्ताव हेर्ने निकाय चिनियाँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिड्का) का पदाधिकारी र भ्याक्सिन उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीहरूलाई भेटेर सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । गत वैशाख दोस्रो साता चीन र दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकबीच भएको भिडियो वार्तापछि चीनले नेपाललाई महामारी प्रतिरोधका लागि घोषणा गरेको ५० लाख आरएमबी बराबरको सहायताअन्तर्गत अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने भएको हो । चीनले बाँकी अक्सिजन सिलिन्डर भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यस्तै नेपालले किन्न चाहेको २० लाख डोजमध्ये १० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन पनि मे महिनाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
‘आउँदो मे १० तारिखसम्ममा तत्काल सहायता सामग्री व्यवस्था गरिदिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ,’ सिड्काका महानिर्देशक पाई पिनसँगको भेटघाटपछि राजदूत पाण्डेले भने, ‘चीनले तुरुन्तै ४ सयवटा अक्सिजन सिलिन्डर र १० वटा भेन्टिलेटर तयार गरिदिने भनेको छ, बाँकी त हामीले जति छिटो लैजान सक्छौं, सहायता त्यति नै छिटो नेपाल पुग्छ ।’
कोरोना महामारीका कारण विश्वका विभिन्न देशले चिनियाँ भ्याक्सिन प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सिनोफार्मका उपाध्यक्ष यान पिङले संसारका ६४ देशमा चिनियाँ भ्याक्सिन पुगेको बताउँदै माग अत्याधिक बढिरहेको सुनाए । ‘कोरोनाका कारण नेपालको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी अलिक छिटो गरिदिन नेपालको अनुरोधपछि सिनोफार्मले २–३ सातामा १० लाख डोजका लागि पहल गर्न सक्ने संकेत गरेको छ,’ भेटमा सहभागी दूतावासका मिनिस्टर सुशील लम्सालले भने । चीनले बाँकी १० लाख डोज खोप भने जुलाईको अन्त्यसम्ममा तयार गरिदिने भएको छ । चीनले यसअघि ८ लाख डोज कोरोनाको भ्याक्सिन अनुदान सहयोग गरेको थियो ।

समाचार

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन उम्मेदवारी आज

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– वाग्मती प्रदेशमा रिक्त हुन पुगेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी
दर्ता गरिनेछ ।
वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित भएकामध्ये रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद रिक्त भएको हो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थापा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । मतदान ६ गते हुनेछ ।
आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाका १ सय १० सदस्य तथा प्रदेशभित्रका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत २३८ गरी कुल ३ सय ४८ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी, एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दल एमाले रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने तयारीमा छ । थापालाई उम्मेदवार बनाउँदा जित्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर एमालेले मतको आन्तरिक हिसाबकिताब गरिरहेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकमा यो विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । थापाले जित्ने सुनिश्चितता नदेखिए एमालेले अर्को उम्मेदवार खडा गर्ने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, लुम्बनी प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन जेठ १७ मा हुँदै छ । त्यसका लागि जेठ १ देखि ९ सम्मको निर्वाचन कार्यतालिका आयोगले तयार गरेको छ । राजधानी तोकिएको दाङमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको छ ।

Page 4
सम्पादकीय

खोप अलमल्याउनेलाई कठघरामा उभ्याऊ

- कान्तिपुर संवाददाता


यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाइरहनु पर्दैन— अहिलेको त्रासदीपूर्ण महामारीका बेलामा पनि नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको १० लाख खोप ल्याउन नदिने र थप ५० लाख खोप किन्ने प्रयासमा अड्चन सिर्जना गर्नेहरू मानवताविरुद्धका अपराधी हुन् । जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि यस्तो अड्चनले प्रत्यक्ष रूपमै नागरिकको संक्रमणबाट बच्ने तथा बाँच्न पाउने हकमाथि धावा बालेको छ । त्यसैले, सरकारले उहिल्यै ल्याउने भनिसकेको खोप आयातमा भइरहेको अलमलबारे राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उचित छानबिन गर्नैपर्छ । र, यो कुकर्ममा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।
कमिसन विवादकै कारण नेपाली नागरिकले समयमै खोप लगाउन नपाएको यो मुद्दालाई बिनाकारबाही त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । गत वर्ष कोरोना भाइरस परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई जसै गरी यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास कसैबाट हुनु हुन्न । उल्लिखित ६० लाख खोप समयमै मुलुकमा आउन पाएको भए, त्यसबाट ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुन सक्थे, अहिले ज्यान गुमाएका कतिपयले बाँच्न पाउँथे र महामारी यही रूपमा नफैलिन पनि सक्थ्यो । तसर्थ, जनस्वास्थ्यको ज्वलन्त विषयमा पनि यस हदसम्म खेलबाड गर्नेलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उत्पादक कम्पनीका नेपाली एजेन्टले कमिसनको अत्तो थाप्दा समयमै खोप ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् । अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न— यसको सम्पूर्ण सत्यतथ्य के हो र दोषीहरू को–को हुन् ? यो पत्ता लगाउन यो प्रकरणको यथोचित अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । हामीलाई अहिल्यै यतिचाहिँ थाहा छ— सरकारले फागुन पहिलो साता नै सिरमसित २० लाख मात्रा खोप किनेको थियो । त्यसमध्ये १० लाख त्यति बेलै आए पनि अरू १० लाख आएकै छैन, जसको पैसा पहिल्यै पठाइसकिएको छ । यसो हुनु र थप ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया पनि अलमलमा पर्नुको कारण बिचौलियाहरूको सक्रियतालाई बताइएको छ । बिचौलियाले झमेला खडा गरेर चार सातासम्म त्यसै
अड्काइदिएको र त्यसपछि भारतमा महामारी बढेको कारण खोप नआएको स्वास्थ्यमन्त्रीले मिडियाहरूलाई बताएका छन् । यदि यो सत्य हो भने धेरै गम्भीर कुरा हो । अनि, स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत फुकाउन नसकेको समस्याको गाँठो कहाँ–कसरी–कसले कसेको हो, त्यो पनि मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नुपर्छ, नत्र उनले औंल्याएका कारणहरूको औचित्य स्थापित हुन्न ।
जस–जसको कारण खोप नआए पनि, मुलुक यसको मारमा परिसकेको छ । दिनहुँ हजारौं नागरिक संक्रमणको सिकार भैरहेका छन् । सिकिस्त बिरामी भई ज्यान जानेको संख्या पनि अकासिइरहेको छ । र, यो मृत्युदरसित खोपमा भैरहेको ढिलाइको सोझै अन्तरसम्बन्ध छ । किनभने, दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमण हुने सम्भावना न्यून हुन्छ भने सिकिस्त हुन सक्ने सम्भावना त झनै नगण्य रहन्छ । त्यसैले, नागरिकको जीवन–मरणसित सम्बन्धित खोप ल्याउन भएको विलम्बबारे संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत राज्यका निकायहरूले अनेक आयामबाट गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म यस प्रकरणसम्बन्धी कैयौं प्रश्न अनुत्तरित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी स्वयंले यसलाई किन समयमै बाहिर ल्याएनन् ? नागरिकको जीवनमा सोझै खेलबाड गर्न खोज्नेहरूमाथि उनले किन त्यति बेलै कारबाही गर्ने तत्परता देखाएनन् ? उनले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले गुनासो गरे ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अग्रसरता किन लिएनन् ? र, यसरी ढिलाइ हुनुमा अहिले सतहमा आएका नामहरू मात्रै दोषी छन् कि, शासन–प्रशासनमै संलग्न व्यक्तिहरू पनि विभिन्न छद्मभेषमा यसमा संलग्न छन् ? मुख्य कुरा, युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने यो बेला राज्यसत्ता हाँकिरहेको सरकारलाई के एक–दुई जना व्यापारीले त्यत्तिकै हल–न–चल बनाइदिन कसरी सक्छन् ? किनभने, व्यापारीले दिएनन् अनि सकिएन भन्नु आफैंमा सरकारको लाचारी हो । बीचमा तगारो हाल्ने बिचौलियालाई ठाउँमा ल्याउने दायित्व राज्यकै हो । अनि, आफूलाई चाहिएका बेला छिनका छिन अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरकारले कतै बाधा–बन्धन भए पनि त्यसलाई फुकाउन किन सकेन ? कि यसमा शासन संयन्त्रकै मिलेमतो थियो/छ ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको सही जवाफ खोजिन्न, तबसम्म यसका सम्पूर्ण दोषीहरूको पहिचान हुन सक्दैन । त्यसैले, राज्यस्रोत दुरुपयोगको प्रयत्न जोडिएको यो प्रकरणबारे सबै कोणबाट खोजबिन गरिनुपर्छ ।
अनुसन्धानको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, सरकारले भने अविलम्ब खोप आयात गर्न हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म झन्डै ४ लाखले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा लगाएको १२ साताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नुपर्ने भए पनि फागुन २३ पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले, यो गम्भीरतालाई मनन गरी सरकारले सिरमसित किनिसकेको खोप तुरुन्त उपलब्ध गराइदिन ताकेता गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र, अरू नागरिकका लागि सिरम र अनुदानमा आउने कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरी अन्यत्रबाट भए पनि खोप किन्ने चाँजो यथाशीघ्र मिलाउनुपर्छ ।
संक्रमणको यो लहर कहिले टुंगिन्छ, निश्चित छैन । फेरि अर्को लहर नआउला भन्न पनि सकिन्न । यो बेलामा संक्रमण र मृत्युदर कम गर्न कोभिडविरुद्धको खोप एउटा प्रभावकारी उपाय हो । त्यसैले सरकारले औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिइसकेका खोपमध्ये जुन सहजै सम्भव र उपयुक्त हुन्छ त्यही किन्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । रुसले ८० लाख स्पुतनिक–भी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले यसको गति बढाउन उसलाई झकझक्याउनुपर्छ । २० लाख मात्रा खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको बेलायतलाई पनि ताकेता गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म नेपालको प्राथमिकता सस्तो खोप ल्याउनेतर्फर् ैहुनुपर्छ, तर सस्तोका नाममा अनावश्यक विलम्ब भइरहने अवस्था रहिरहे पैसाको मुख मात्रै हेर्नु हुन्न, जसरी हुन्छ चाँडै खोप ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । अहिले कुनै खोप तत्कालका लागि अलि महँगो लाग्न सक्छ, तर नागरिक स्वास्थ्यसित पैसाको हिसाब गर्नु हुन्न । खालि यस्तो किनबेचमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कमिसनको चलखेल भने मिसिनु हुन्न । त्यसैले, राज्यका सम्बद्ध निकायले खोपमा भैरहेको अनुचित कमिसनको हर्कतबारे छानबिन थाल्नुपर्छ र सरकारले भने कसै गरी मुलुकमा चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

निम्न वर्गलाई राहत प्याकेज

- कान्तिपुर संवाददाता


निश्चय नै, महामारी रोक्न निषेधाज्ञा आवश्यक छ तर त्यसका साथसाथै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले कसरी खालान् भनेर सोच्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । हुने–खानेहरूलाई जति लामो निषेधाज्ञा गर्दा पनि फरक पर्दैन तर हुँदा खानेहरूलाई ७ दिनको निषेधाज्ञाले पनि ठूलै फरक पार्छ । दैनिक कमाएर खानुपर्ने उनीहरूलाई १ दिनको बन्दले पनि आफू र आफ्नो परिवारको पेट बाँध्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हो, यस्तै बेला चाहिने हो सरकार । देशभित्र कुनै नागरिकले पनि भोको बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सोच्ने सरकार मात्र लोककल्याणकारी कहलाउँछ । त्यसतर्फ ओली सरकारले के–के पाइला चालेको छ ? निमुखा वर्गलाई राहत दिन कस्तो योजना ल्याउँदै छ ? कि सत्ता टिकाउने बहानामा अहिलेसम्म यसतर्फ कुनै सोच नै बनाएको छैन ? सरकारले प्रस्ट गरोस् । आजका दिनसम्म ओली सरकारले गरिब वर्गका लागि कुनै राहत प्याकेज घोषणा गरेको सुन्न पाएको छैन । अहिले जनतालाई धरहरा होइन पेट भर्ने अन्न चाहिएको छ, जसलाई सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन । एकै दिनमा सयौं बाटाघाटा र अस्पतालको रिमोट–शिलान्यास गर्दैमा जनता खुसी र सुखी हुँदैनन् । यो भनेको सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिएको हो ।
निषेधाज्ञाका कारण देशका अधिकांश स्थानका नागरिक अर्थोपार्जनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । काम नपाएपछि खान पाउँदैनन् । अहिले धेरैको घरमा चुलो निभेको छ । सरकारले तत्काल राहत नदिने हो भने खानै नपाएर धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको समाचार सुन्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष महामारीका कारण करिब ३५ सय नेपालीले आत्महत्या गरेको तथ्यांक आएको थियो, जसको मूल कारण नै आर्थिक अभाव थियो । पुनः त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि बेलैमा राहत प्याकेज दिनेबारे सरकारले सोच्नु जरुरी छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ उति नै मानवीय क्षति हुन्छ । भारतलगायत धेरै देशले राहतको घोषणा गरिसके । तर नेपालमा अहिलेसम्म गरिएको छैन । खानै नपाएर मान्छे मरेमा त्यसको दोष कसले लिने ? सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । धेरै दिन निषेधाज्ञा लाउनुभन्दा बरु भौतिक दूरी कायम राखी, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरी श्रमिकहरूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

अस्ति नै जिन्दावाद–मुर्दावादको ‘शक्तिप्रदर्शन’ का लागि आरामदायी गाडीमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका टाढाटाढाका जिल्लाबाट मानिस ल्याइएका थिए । हिजोसम्म पनि भेला, उद्घाटन, शिलान्यासमा सरकारी भीडभाड छँदै थियो । आज पनि नेतागणलाई आरामदायी सरकारी सवारी साधनमा यताउता गर्न आनन्दै छ । ठूलासाना प्रायः कर्मचारीलाई सवारी साधनको
व्यवस्था हुने हुँदा उनीहरूलाई पनि कुनै समस्या
छैन । निजी सवारी साधन भएका सरकारी शिक्षकहरूसमेत विद्यालय बन्द भएको सूचना आउनासाथ परिचयपत्र देखाएर आ–आफ्नो घरतिर लागिसके । निषेधाज्ञाका कारण काम गर्नु नपरे पनि सबैको तलब आइहाल्छ । उनीहरूलाई पीरै छैन । भारतबाट कामविहीन भएर फर्कनेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै छ । ती खास जनतालाई मात्र हातमुख जोड्ने समस्याले पिरोल्ने हो ।
सहरमा ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूलाई तीन दिनभित्र उपत्यका छाड्न साह्रै गाह्रो भएको थियो । सवारी साधनमा उनीहरूको भीड देख्दा कोरोनाको डरभन्दा दुःख पाएको पीर बढ्ता झल्कन्थ्यो । कोठैमा बसे पनि, बसुन्जेलसम्म त्यो घरै हो । आवश्यक सरसामान जोड्नुपरेकै हुन्छ । तिनलाई के गर्ने, कसलाई दिएर वा त्यत्तिकै छोडेर हिँड्ने । हप्ता दिनपछि केही व्यवस्था होला कि भन्ने आस एकातिर छ, अर्कातिर बस्दै आएको सानो कोठा घरबेटीलाई जिम्मा लाएर फेरि नफर्कने गरी हिँडौं कि जस्तो पनि लागेको छ । के गर्ने, के नगर्ने । घरभित्रै बसेर आरामको जिन्दगी बिताउँदा पुग्ने ‘ठूलाबडा र सर्वहाराका नायकगण’ लाई कोरोनाले नभेट्नुपर्ने हो । केही गरी भेटिहाले, उनीहरूले उपचारका लागि बेड पाउँछन् । लागेको खर्च बेहोर्न सक्छन् । तर, सर्वसाधारण र सर्वहाराका लागि भने कोरोना, ‘भगवान् भरोसा’ भएको छ । रोगले भन्दा पनि भोकैले मार्ने अवस्था सृजना हुँदै छ । उपत्यका तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएका अन्य सहरमा अलपत्र परेका मजदुरलाई, गाँस–बासको जिम्मा स्थानीय तहले लिएर घरमा पुर्‍याइदिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । निषेधाज्ञा जारी गरेर मात्र भएन, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई राहत पनि उपलब्ध गराउनुपर्‍यो ।
– वज्रपाणि श्रेष्ठ, सिद्धिचरण मार्ग, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

कमिसनले खोप गुम्यो

- कान्तिपुर संवाददाता


भारतको सिरम इन्स्टिच्युट र नेपाली एजेन्टबीच करिब ३५ करोड कमिसनको कुरा नमिल्दा खोप समयमै ल्याउन नसकेको खबरले एकपटक फेरि नागरिक स्तब्ध बन्न पुगेका छन् । यो घटनाले पुनः सरकारी संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ भनेर उजागर गरेको छ । हाम्रा हरेक नीतिनियम तथा योजनाहरू कमिसनमै चल्दो रहेछ भन्ने पनि देखाउँछ । हुँदाहुँदा खोपजस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा पनि कमिसन माग्ने बिचौलिया छन्, देशमा । एउटा कमिसन एजेन्टका कारण ५० लाख डोज खोप उपलब्ध हुन सकेन, यदि यो समयमै आएको भए लाखौंको ज्यान जोगिन्थ्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै खोप ल्याउने निर्णय गरे पनि दलालहरूले सरकार चलाएका कारण आज नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको छ । महामारीमा भारतको एउटा कम्पनीसँग खोप ल्याउन पहल नगर्ने मन्त्री तथा सांसदहरूले जनताको जीवनरक्षा गर्न सक्छन् भनेर सोच्नै बेकार छ । भारतले अब हामीलाई खोप दिन सक्दैन । सरकारी दल निकट बिचौलियाले गर्दा खोप पाउने मौका गुम्यो । सार्वजनिक भएका नाम र पात्रले मात्रै जनताको जीवनमाथि यसरी खेलबाड गर्ने आँट गर्दैनन् । यसमा अरू को–को संलग्न छन्, तिनको खोजी गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । साथै यथाशीघ्र अन्य कुन देशबाट खोप ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि पनि सरकारले समयमै पहल गर्नु जरुरी छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी ५ काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

निषेधाज्ञाबाहेकका योजना खोइ ?

- कान्तिपुर संवाददाता


गत वर्षजस्तै यसपालि पनि एक–एक सातामा सीडीओहरू र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै निषेधाज्ञा थप्दै जाने क्रम सुरु भइसकेको छ । निषेधाज्ञाबाहेक नियन्त्रणका अन्य उपायबारे छलफल गर्न न अघिल्लो वर्ष यस्ता बैठक बस्यो न त यसपालि नै बस्नेछ । यस्तै हुने हो भने, कहिलेसम्म जनता घरमै थुनिने हुन् थाहा छैन । संक्रमण दर गत वर्षको भन्दा भयावह छ । नेपालमा कोरोना यति छिटो फैलनुको मुख्य कारण हो— भातरसँगको खुला सिमाना । गत वर्ष कोरोना फैलिँदा अहिलेकै सरकार थियो, त्यस बेलाको कमी–कमजोरीबाट यो सरकारले धेरै पाठ सिक्यो होला भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ । गएको वर्ष देश ठप्प पारेर सरकार मज्जाले निदायो । बन्दाबन्दीको विकल्प सोच्ने कष्टै गरेन । अहिले जुन गतिमा कोरोना फैलिरहेको छ, त्यसको मुख्य दोषी सरकार हो । जब भारतमा कोरोनाले उग्ररूप लिँदै थियो तब नेपालले सीमानाकामा कडाइ गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्यो । उसो त, अझै सीमानाका व्यवस्थित गरी परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । अझै भारतबाट आउनेहरूलाई कुनै रोकटोक छैन । सुरुसुरुमा त्यसरी आउनेमा नेपाली मात्रै थिएनन् आफ्नो देशबाट महामारीले लखेट्दै ल्याएपछि नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुक पुग्ने भारतीयहरू पनि धेरै थिए । अहिले भने यो संख्यामा कमी आएको छ, सुरुमै यस्तो संख्या कम गर्नुपर्थ्यो ।
महामारीको सन्दर्भमा मात्रै होइन हरेक विषयमा हाम्रो सरकार ‘....सक्यो, दैलो देख्यो’ भनेजस्तै अवस्थामा हुन्छ । गत वर्ष बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षति बढी गराएको थियो । यस वर्ष मृत्युदर निकै उकालो लागेको छ । शव वाग्मती किनारमा जलाउन परिरहेको छ । सरकार अब अस्पतालमा बेड थप्नतिर नलागेर शव व्यवस्थापन गर्नेतिर मात्रै ध्यान देलाजस्तो लाग्न थालेको छ । किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनअघि भनिसकेको छ ‘अस्पताल भरिए, अब सरकारले केही गर्नेवाला छैन ।’ यसको अर्थ हो— हामी नागरिकको लास मात्रै गन्छौं । छिमेकी मुलुकमा कोरोना देखिन थालेदेखि नै सरकारी पक्ष चनाखो हुनुपर्थ्यो, त्यसलाई भित्रिन नदिन योजना बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारले पर्ख र हेरको नीति लियो । अहिले पनि संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञाको विकल्पका बारे सोच्नुपर्ने हो तर सरकार कसरी हुन्छ, आफूलाई टिकाउन लागि परेको छ । कुन–कुन प्रदेशमा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री र प्रदेश प्रमुख बनाउने, को–कोलाई कारबाही गर्ने भन्नेतिर सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ । अहिले सबैभन्दा बर्बाद शिक्षाक्षेत्र भएको छ । गत वर्ष प्रायः विद्यालयले तीनवटासम्म परीक्षा लिन भ्याएका थिए तर यो वर्ष विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा एउटाभन्दा बढी परीक्षा लिन सकिएको छैन । अहिले बिनापरीक्षा कक्षा चढाउनुपर्छ भन्न थालिएको छ । यस्तो पाराले देशको शैक्षिकस्तर कस्तो होला ? सरकारले अझै पनि भारतबाट फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न, परीक्षणको दायरा बढाउन र धेरैभन्दा धेरै संक्रमितलाई आइसोलेट गर्न सके संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सकिन्थ्यो, यतातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । बन्दलाई नै कोरोना नियन्त्रणको गायत्री मन्त्र ठान्नु भएन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

पीसीआर टेस्ट गराउनेमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत संक्रमित भेटिनुले संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ । १५–१६ महिनाअघि सुरु भएको कोरोनाको पहिलो लहरबाट विश्वभरि मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश व्यक्ति ६० वर्षमाथिका हुने गर्थे र नेपालको अंक पनि त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्थ्यो । नेपालमा पछिल्लो समय मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसो ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका रहेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुका साथै बालबालिका र जवान व्यक्ति पनि चपेटामा पर्नुलाई कम भयावह मान्न सकिँदैन । एकातिर सरकारको पूर्वतयारी, संक्रमणपछिको उपचार, व्यवस्थापन अपर्याप्त रहँदा रोग नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ भने अर्कातिर नकारात्मक प्रचारप्रसारले सीधासादा जनता त्रसित छन् । संक्रमितमध्ये २ प्रतिशतलाई सघन उपचार, हेरचाहको आवश्यकता पर्ने यथार्थ बारम्बार सार्वजनिक भएको छ । तर उपचारका लागि चाहिने संरचना बनाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । जनतालाई न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, सचेत, सतर्क रहन जोड दिने र मानसिक त्रास बढाउने खालका प्रचारप्रसार नगर्ने व्यवस्था हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

दृष्टिकोण

अघोषित राजनीतिक संकटकाल

बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।
- उज्ज्वल प्रसाईं

विषयविज्ञता नभएका सर्वसाधारणले उपलब्ध सूचना र विश्लेषण पढेर बुझेको सत्य एउटै छ— कोरोनाबाट खेर जान सक्ने लाखौं मान्छेको एक बारको जुनी बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय खोप लगाउनु हो । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकामध्ये धेरैलाई
रोगले गाँज्न सक्छ तर ठूलो क्षतिबाट जोगाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । वैज्ञानिकहरूले तोकेको अन्तरालमा सबै मानिसले दुई डोज खोप लगाउन पाए भने यो महासंकटबाट समग्र समाज
जोगिन सक्छ । तर विडम्बना कस्तो छ भने, सिंगो समाजको वर्तमान र भविष्य जोगाइदिन सक्ने त्यही खोपमा भयानक
षड्यन्त्र रचिएको छ ।
महासंकटबाट पार पाउने एक मात्र बाटो अवरुद्ध गराउने त्यस्तो षड्यन्त्र कहाँ हुँदै छ र कसले गर्दै छ ? खबरहरू भन्छन्, स्वयं बालुवाटार त्यो षड्यन्त्र रच्ने र कार्यान्वयन गराउने केन्द्र हो । कमिसनबाट आउने करोडौं रुपैयाँको खेल सुरु भएपछि खोप आउन नसकेको हो । खबरका सहजै बुझिने संकेत छन्— बालुवाटारकै
हातमा त्यो लट्टाई छ जसमा गुजुल्टो परेर बेरिएको छ कमिसनको मुद्दा । कमिसनको त्यो लट्टाईमा फसेको लाखौं डोज खोपले आज बितिरहेका दर्जनौं मान्छेका ज्यान जोगाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना थियो । अहो, सम्झँदा मात्र पनि शरीर फतक्क गलेर आउँछ ! कोरोनाको सिकार भएका ती चिनारुका अनुहारहरू झलझली आँखामा आउँछन् ! दुःख, आक्रोश र क्षोभले छाती ढक्क फुल्छÙ गला अवरुद्ध हुन्छ !
आजका दिनमा बालुवाटार ठाउँविशेष, भवनविशेष र कोही पदासीनको बासस्थानविशेषको नाम मात्रै होइन । बालुवाटार स्वयं मौजुदा सबै संस्थालाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल एक शक्तिपुञ्ज हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने व्यवस्थाको त्यस्तो केन्द्र हो जसले सारा व्यवस्थाकै नियति निर्धारण गरिदिन थालेको छ । त्यही सर्वशक्तिमान बालुवाटार सिंगो समाजको उद्धार हेतु ल्याइने जीवनबुटीको राजमार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको खबर सार्वजनिक छ । अझै कति दिन र साता बालुवाटार त्यस्तै तगारो बनिरहन्छ, ठेगान छैन । अनि जोगिन सक्ने ज्यानहरू कति दिनसम्म यसै शून्यमा बिलाइरहन्छन्, यकिन छैन ।
के अहिलेको त्रासदी खोप नआएका कारण मात्र उत्पन्न भएको हो ? होइन । खोप ल्याउने र वितरण गर्नेबाहेक गर्नुपर्ने अरू थुप्रै काम थिए । पहिलेको अनुभवले कार्यसूची तयार गरिदिएको थियो, विषयका जानकार विज्ञहरूले गर्नैपर्ने कामबारे सुझाउने कुनै मौका चुकाएका थिएनन् । ती कामका सूची यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन । सामान्य सूचनामा पहुँच हुने जोसुकै सर्वसाधारणले पनि ती नभएका काम केके थिए, मुखाग्र भन्न सक्छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन, औषधि, प्राविधिक जनशक्ति इत्यादिको विस्तार र चुस्त व्यवस्थापन । भारत र अन्यत्रका घटना र तीबारेका सूचनाका आधारमा समयमा लिनुपर्ने निर्णय । ती निर्णयबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने दायित्व । र, आम नागरिकको साथ लिएर गर्नुपर्ने तयारीबारे कसैले नसुझाएको पनि होइन । यद्यपि हिजोअस्तिसम्म ‘कोरोना परास्त गरेर नेपालीले आफ्नो पराक्रम सिद्ध गरेको’ जस्ता प्रचारमै व्यस्त थियो सत्ता । त्यही प्रचारले सर्वसाधारणलाई पनि आसन्न संकटको सही आकलन गर्न दिएन, अन्यत्रका आँकडासँग दाँजेर पहिले भएका क्षतिलाई कम आँक्न उसै गरी हौस्याइरह्यो ।
वर्तमान भयग्रस्त छ । जो जहिल्यै सत्ता र स्रोतभन्दा पर छ, उसका दुःख तेब्बर भएका छन् । को कति बेला कसरी फुत्त चुँडिन्छ, थाहा छैन । भोकको कैरन सुरु भए मुक्ति कहिले र कसरी होला, भन्न सकिन्न । बाँचेकाको भविष्य स्वयं अनिश्चयको डरलाग्दो भुमरी भएर उनीहरूकै आँखामा मडारिरहन्छ । प्रत्येक क्षण सुन्नुपरेका चट्याङजस्ता खबरले बलजफ्ती जुटाउन खोजेको शान्ति नराम्ररी बिथोल्छ । दुःखमा भएका साथी र आफन्तलाई सहयोग गर्न सकिन्न, आफैंले संकट भोग्दा कसैको दह्रो आड पाइएला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । भरोसा बन्नुपर्ने संस्था सबै बालुवाटारको कब्जामा छन् । बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।
यो एकसरो व्याख्याले भनिसक्यो— समस्या स्वयं विषाणु होइन । यो त्रासद वर्तमानमा हामीलाई ल्याइपुर्‍याउने मुख्य कारण कोरोना र यसका अनेक भेरियन्टहरू होइनन् । सूचना र संवेदनशीलताको कमीका कारण आम मानिसबाट कमजोरीहरू भएका होलान् तर समस्याको जड कारण ती ‘गल्ती’ गर्ने सर्वसाधारण पनि होइनन् । यो अवस्थामा ल्याउनमा खास व्यक्ति, खास समूहहरू दोषी छन्Ù तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
कोरोनासम्बद्ध स्वास्थ्य संकटलाई यो विकराल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने ती निर्णायक मान्छेहरू हुन्, जसले समग्र समाजका नाममा आफ्ना लागि मात्र निर्णयहरू गरिरहे । तिनै जिम्मेवारहरू हुन् जो कमिसनका लागि सबैभन्दा ज्यादा गैरजिम्मेवार बनिरहे । तिनका लागि आफ्नो सत्ता, आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो पदीय भविष्य, आफ्नो बजार र आफ्नै बडप्पन मात्र केन्द्रीय चिन्ता भयो । तिनका प्राथमिकताको सूचीमा आम मानिस कहिल्यै परेनन् । यो महासंकट निम्त्याउने तिनै निर्णायकहरू हुन् जसले लोकतन्त्र भनिएको यो व्यवस्थालाई आम मान्छेका संकट पार लगाउने ऊर्जा बन्न कहिल्यै दिएनन् । तिनले निम्त्याएको यो संकट केवल स्वास्थ्यको संकट होइन । यो डरलाग्दो राजनीतिक संकट हो, यो स्वयंमा अघोषित संकटकाल हो । ती निर्णायक मान्छेहरूले जानीबुझी, थाहा पाईपाई, योजना बनाएर तर घोषणा नगरेर आम मानिसमाथि लादेको संकटकाल हो यो ।
सूचनामा पहुँच हुनेले दुनियाँमा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि देखेका छन्, जहाँ आम नागरिकका चिन्तालाई केन्द्रीय बनाएर निर्णय गरियो । त्यस्ता जिम्मेवार निर्णायकका काममा भरोसा थियो, नागरिकले बलियो साथ दिए । त्यहाँ खडा गरिएका संस्थाहरूले पनि आम मान्छेकै चिन्तालाई मुख्य बनाए, हुन सक्ने ठूला क्षति जोगाए । यो सफलता केवल औषधि, अस्पताल र खोपको मात्रै सफलता होइन । निश्चय नै, विज्ञान र स्वास्थ्य क्षेत्रका सराहनीय काम
हुन् यी । समयमा खोप लगाएर, सही निर्णय लिएर, उपचार
दिलाएर, चुस्त व्यवस्थापन गरेर धेरैको ज्यान जोगाएको सही राजनीतिक निर्णयले हो । आम मानिसको सरोकारप्रति चिन्तित भएर यतिको सफलता हासिल भएको हो । त्यसैले यो राजनीतिक सफलता हो ।
जसले राजनीतिलाई तिकडमहरूको निर्मम खेलका रूपमा खेले, तिनले केवल प्रोपगान्डा रचे । सर्वसाधारण झुक्याउने विधि खोजिरहे, भ्रमका बाक्ला पर्दा हालेर सत्य छोप्ने दुष्प्रयत्न गरिरहे । तिनले सही सूचना लुकाए, तथ्यांक तोडमरोड गरे र आसन्न संकटप्रति आम मान्छेलाई चनाखो बन्न दिएनन् । अन्दाज नै नगरेको संकटको दलदलमा फस्न थालेका नागरिकलाई पदीय अहंकारको धरहरा देखाइरहे, नक्कली शानका कुम्भ भेला आयोजना गरिरहे ।
नेपालसँग मिल्दोजुल्दो खबर भारतको छ, त्यसो त केपी ओलीलाई मोदीकै देखासिकी गरेको आरोप लागेको आजदेखि होइन । सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण फैल्याउने गरी लाखौं मान्छेको भेला हुने कुम्भमेला एक वर्षअघि नै सारेर धुनधानका साथ आयोजना गर्ने योजनाकार स्वयं जिम्मेवार सत्ताधारी हुन् । पछिल्ला खबर अझै याद राख्न लायक छन् । उत्तरप्रदेशका सबै जिल्लामा हिन्दुहरूले पवित्र मान्ने घरपालुवा जन्तु गाईलाई कोरोनाबाट जोगाउन हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । यही प्रदेशमा मर्दै गरेका हजारौं मान्छेले न शय्या पाएका छन्, न औषधि, न अक्सिजन । अर्को खबरले भन्छ— गायत्री मन्त्रोच्चारणले कोरोना निको पार्न कति भूमिका खेल्छ भनेर थाहा पाउन सरकारी अनुदानमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ । यी सबै राजनीतिक निर्णय हुन्, सरकारी कदम हुन् ।
चालु राजनीतिक संकटकाल निमुखा, सुकुमबासी, मजदुर र सत्ताको सेरोफेरोमा नभएका आम मानिसका लागि सबैभन्दा बढी घातक छ । यी बहुसंख्यक मान्छेले यो राजनीतिक संकटकालको अन्तर्य आजै थाहा नपाउलान् र आजै यी सबै ती सत्तासीनलाई सबक सिकाउन नउठ्लान् । तर जति संकट झेलेर जिउँदो रहन्छन् र जतिले बुझ्छन्, तिनले हिसाब राख्लान् । कम्तीमा विस्मृतिमा नपुर्‍याई यी दुर्दिनहरूलाई सम्झेलान् र मुख्य दोषीहरूका अनुहार पनि खिपेर राख्लान्, मस्तिष्कमा ।
इतिहास कसरी लेखिन्छ, भन्न सकिन्न । सत्ताको सुमेरु घुमिरहने शिला–लेखकहरूले बुनेका कथा नै इतिहास भइरहे, सनकका
धरहरा र अहंकारका कुम्भ भेलाहरू प्रशंसित होलान् । आम मान्छेले लेखेको इतिहासमा भने यी सबै विद्रूप असफलता र ढोङका स्मृतिस्तम्भका रूपमा अभिलिखित हुनेछन् । केपी ओली, नरेन्द्र मोदीजस्ता शासकहरू जनलिखित इतिहासमा कस्ता पात्रका रूपमा चित्रित हुनेछन् ? यिनलाई दिइने विशेषणहरू उच्चारण गर्नसमेत कति सकसपूर्ण, अहो !

Page 5
दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्री : 'फरवार्ड लुकिङ’ कि 'लुकिङ फरवार्ड’ ?

- बलराम केसी

 

प्रधानमन्त्रीबाट न्यायको मन्दिर अदालत र प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई हेप्ने र होच्याउने काम भयो । संसद् विघटन बदर भएपछि राजीनामा गर्नु त कताकता, यतिन्जेल विश्वासको मतसमेत नलिई बसे, बल्ल त्यसको तयारी गर्दैछन् । अध्यादेशबाट देश चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको बदनाम गरे ।
भारतमा इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तनाव थियो । सरकारको पक्षमा फैसला गर्ने कनिष्ठ न्यायाधीशलाई वरिष्ठता मिच्दै प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । ती न्यायमूर्तिी थिए— एएन रे । रेलाई चौधौं प्रधानन्यायाधीश बनाइएपछि भारतका एघारौं प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाहले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशमा एएन रेको नियुक्ति अग्रगामी सोच (फरवार्ड लुकिङ) का न्यायाधीशहरू पैदा गर्नका लागि भएको थिएन, प्रधानन्यायाधीशको पद ताकेर बसेको (लुकिङ फरवार्ड) व्यक्तिको नियुक्ति थियो त्यो ।’
‘फरवार्ड लुकिङ’ र ‘लुकिङ फरवार्ड’ मा अन्तर हुन्छ । ‘फरवार्ड लुकिङ’ ले इमानदार, भिजन भएको, नेतृत्व दिन सक्ने भन्ने बुझिन्छ भने ‘लुकिङ फरवार्ड’ ले पद पाउन मौका ताकेर बसेको स्वार्थी व्यक्ति । कुर्सीका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ होइन, संस्थालाई अगाडि बढाउने भिजन भएको ‘फरवार्ड लुकिङ’ व्यक्ति आवश्यक पर्छ । हिदायतुल्लाहले भनेको यही हो । आज नेपालमा प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका सबै अंग र सबै संवैधानिक निकायहरूमा ‘फरवार्ड लुकिङ’ नेतृत्वको खाँचो छ ।
देशलाई अगाडि बढाउने र विश्वलाई चिनाउने कार्यकारीले हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७५, खास गरी त्यसको उपधारा २ ‘फरवार्ड लुकिङ’ हुने हो भने यसको अधिकारले कानुनी शासन र संविधानको रक्षा गर्छ । सबै देशका संविधानमा हाम्रो धारा ७५(२) जस्तो समकक्षी धारा हुन्छ । जस्तो— अमेरिकाको संविधानको धारा २Ù भारतको संविधानको धारा ५३, खास गरी धारा ७४ । धारा २ कै कारण आजको अमेरिका बनेको हो । भारतले धारा ७४ को अधिकार प्रयोग गर्ने डा. मनमोहन सिंहजस्ता नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा पायो । सन् १९९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र बरबाद थियो । डा. सिंहकै दूरदर्शिताका कारण आज भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६०० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारी पुगेको छ । अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्नाले आज भारतमा अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच लगानी गर्न होड चलेको छ । डा. सिंहले मिलीजुली सरकारको दुई कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाए ।
नेपालमा बहुमतको पछिल्लो सरकार आएपछि जनता आशावादी थिए । अदालतले फुटाउनुअघि, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक दल भएका बेला धारा ७६(२) को सरकार उपधारा (१) मा उक्लियो र झनै मजबुत भयो । संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर लेखेको संविधान प्रधानमन्त्रीले ध्वस्त पार्लान् भनेर कसैले सोचेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पञ्चायतको राजाजस्तै संविधानमाथि ठाने, अनि त्यहीँदेखि संकट र समस्या सुरु भयो ।
सरकार असफल छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । अनर्गल प्रचार–प्रसार मात्र छ । जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । सरकारमाथि जनताको विश्वास छैन । मिलेर बसेको आफ्नै दल भत्काउने काम भयो । संसद् विघटन गरियो, अहिले पुनः विघटन गर्न मौका कुरेर बसेका संकेत र आधारहरू प्राप्त भइरहेका छन् ।
भारतको सिको गर्दै दिनको यति किलोमिटर, उति किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भन्दै प्रचार गरिन्छ । बन्ने हो–होइन, रकम कहाँबाट आउँछ, थाहा छैन । ३०० अस्पताल र १६५ वटा सडक शिलान्यास भएको प्रचार गरिन्छ । मिडियाका अनुसार, तिनको डीपीआरसम्म भएको छैन र बन्ने सम्भावना पनि छैन ।
चीनबाट चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरसम्म नेपाली पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, तुइनको सट्टा झोलुंगे पुल आदि–इत्यादि एवं सचिव र मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र विदेशमा हुँदा जुममा मन्त्रिपरिषद् बैठक अब हरायो । पञ्चायतकालमा हेलिकप्टरमा सुर्खेतबाट काउली लगेर रोपी राजालाई झुक्याएर राजाबाटै उद्घाटन गराइन्छ भन्थे, त्यही शैलीमा २६ वर्ष लगाएर ल्याएको आफ्नै देशको पानी उद्घाटन गरेर जस लिइन्छ । नेपालको विकास देखेर विश्व चकित छ भन्ने बच्चाले समेत नपत्याउने भाषण गरेर जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्म मान्ने अधिकार छ । प्रश्न गर्न हुँदैन । तर, कोरोनाले ग्रस्त काठमाडौंमा भर्खरै बालुवाटार सरकारी निवासबाट राम, सीता र हनुमानका मूर्ति ५०० सवारीसहित रथयात्रा गराइएको सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लंघन भयो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । प्रधानमन्त्रीको निजी निवास, बालकोटबाट रथयात्रा गराइएको भए, कसैले प्रश्न गर्दैनथ्यो । तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले महामारीमा सरकारी निवासबाट रथयात्रा गराएकाले कोरोनाको मापदण्ड मात्र उल्लंघन भएन, सरकारी निवासको पनि दुरुपयोग भयो र अन्य धर्मावलम्बीलाई असमान व्यवहार भयो ।
यसमा सरकारी सम्पत्तिको पनि प्रश्न आउँछ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा भगवान् पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउने काम भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्तिले जलहरी चढाएका भए कसैले आपत्ति गर्न पाइँदैन । तर मिडियाअनुसार, त्यो जलहरीमा सरकारले ७० करोड बेहोरेको थियो । त्यसो हो भने त्यो धर्म निरपेक्षताको उल्लंघन मात्र होइन, भ्रष्टाचारसमेत भयो । करदाताबाट प्राप्त सरकारी रकमले भगवान्को चाकडी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले रथयात्रा र जलहरीमा लागेको खर्चको स्रोत र रकम सार्वजनिक गर्नुपर्छर् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सयौं पटक दलका विवादसम्बन्धी भेला, बैठकहरू भएका छन् । टीभीमा देखिएअनुसार, भेलामा सहभागीहरूले आईसीयूमा प्रवेश गर्दा झैं प्लास्टिकका जुत्ता लगाउने गरेका छन् । यसले धेरै संवैधानिक प्रश्न निम्त्याउँछ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । एउटा कुरो, हाम्रो कार्यकारी अधिकारको ‘सिट अफ पावर’ सिंहदरबार मानिएको छ । त्यसलाई बालुवाटारमा सार्न कम्तीमा सरकारको विधिवत् निर्णय र राजपत्रमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशिन गर्नुपर्थ्यो । सरकारी निवासलाई दलका भेला, छलफल, बैठकमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानले कल्पना गरेको जस्तो हुने हो भने यसमा अनुसन्धान र छानबिन हुन सक्थ्यो । तर त्यो आस गर्नु बेकार छ । अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ, उनले वरिष्ठ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अडिटरको एक वा तीन सदस्यीय समिति बनाएर बालुवाटार निवासमा दलको बैठक, रथयात्रा र जलहरीमा कुन स्रोत र आधारमा कति रकम खर्च भयो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो ।
कोरोनाले विश्वभर सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग बढ्दो छ तर प्रधानमन्त्री काठमाडौं र चितवनमा हजारौंको भेला गराउँछन् । नर्वेकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साठीऔं जन्मदिवस चौध जना परिवार सदस्यसहित एउटा होटलमा मनाइन् । त्यसमा सामाजिक दूरीको मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै उनको राजीनामा मागियो । उनले सार्वजनिक रूपमा माफ मागिन् । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पत्रकारसँग कुरा गर्दा मास्क निकालेर दूरी कायम नगरेकामा मुद्दा हाल्ने धम्की खाए । दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको मापदण्ड उल्लंघन गरेकामा सूचनामन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले दुई महिना निलम्बन गरे । न्युजिल्यान्डकै स्वास्थ्यमन्त्रीले मापदण्डविपरीत परिवारसहित समुद्री किनारामा गएकामा विवाद आएपछि राजीनामा दिनुपर्‍यो । चिलीका राष्ट्रपतिलाई लकडाउन नियम नाघेकामा जरिवाना भयो । जापानका लोकप्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई सरकारी खर्चमा दल समर्थकहरूलाई रात्रिभोज दिएको आरोप लागेको थियो । छानबिनमा आफैं समर्पित भएर उनले महानता र देशभक्ति देखाए । जापानकै व्यापारमन्त्री इसु सुगबाले मतदातालाई उपहार र रकम बाँडेको आरोपमा राजीनामा दिए । एल साल्भाडोरका राष्ट्रपतिलाई सरकारी रकम निजी काममा लगाएको आरोपमा दस वर्ष जेल सजाय भयो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति म्वाङवाकलाई घूस लिएको आरोपमा सत्र वर्ष जेल सजाय भयो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कार्यकालको अन्तिमताका ह्वाइट हाउसको एउटा कोठामा एक पटक रिपब्लिकन पार्टीको बैठक गरेकाले सरकारी निवासमा दलको छलफलको आरोप लाग्यो, छानबिन भयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय भयो । कानुनी शासन र लोकतन्त्रका नमुना हुन् यी । तर हामीकहाँ यी कुरा भालुलाई पुराण सुनाएजस्तो हुन्छ ।
गणतन्त्र र संघीयता लागू भएपछि पुराना विसंगति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, ज्यादती, बेथिति, भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र, नातावाद र कृपावाद, हाम्रो मान्छे तिम्रो मान्छेजस्ता कुराहरूको अन्त्य होलाÙ विकास र रोजगारी बढ्लाÙ भ्रष्टाचार गर्नेहरूले जेल भरिएलान्Ù सरकारले सामान्य नागरिकलाई दलको रंगीन आँखाले नहेर्लाÙ हुकुम प्रमांगी शैली र कुरीतिको उन्मूलन होलाÙ सरकारी गाडी रातो प्लेटमा नगुड्लान्Ù सरकारी ढुकुटीबाट सम्पत्ति बाँड्नेहरू जेल जालान्Ù कानुन र संविधान मिच्न सरकार संसद् र अदालतदेखि डराउलाÙ सुशासन र संविधानवाद कायम होला भन्ने आस गरेका थिए जनताले । तर, प्रधानमन्त्रीबाट भाषण दिनेबाहेक कुनै काम भएन । भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रले अहिले कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाउनासाथ दुई पटक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो । पहिलो पटक त संसद् नै विघटन गरियो ।
भारतका तेह्रौं प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई विश्वले विद्वत्ता, इमानदारी, सरलताका लागि चिन्छ । उनीसँग कुनै नेपाली नेताको तुलना गर्न सकिँदैन । भारतमा यूपीए १ र २ कार्यकालमा बीजेपी विपक्षमा थियो, जुन सशक्त थियोÙ हाम्रो हालको विपक्षीजस्तो लुते होइन । यूपीए १ ले सन् २००८ मा अमेरिकासँगको परमाणु सन्धि गर्दा सरकार ढाल्न ठूलो प्रयत्न भयो । डा. सिंहको व्यक्तित्वका कारण विपक्षी सफल हुन सकेन । यूपीए २ मा डा. सिंहमाथि टुजी स्पेक्ट्रम काण्डमा मुद्दा नै चल्यो, तर त्यो टिक्न सकेन । उनले सफाइ पाए । विपक्षीले काम गर्न दिएन । डा. सिंहमाथि काम गर्न नसक्ने (पोलिसी प्यारालाइसिस) भएको आरोप पनि लाग्यो । तर उनले संसद् विघटन गरेनन् । इमानदार नेतृत्व र कुर्सर्लीाई ‘फरवार्ड लुकिङ’ ठान्ने परम्पराका कारण त्यस्तो भएको हो । जबकि भारतको संविधानले संसद् विघटन रोक्दैन, भारतमा प्रदेश संसद् (विधानसभा) विघटनका नजिरहरू पनि छन् । तर केन्द्रीय संसद् विघटनको नजिर छैन ।
हामीकहाँ अध्यादेश जारी गरेर सुनुवाइ नगरी विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरू गरिए । सैनिक शासक र तानाशाहबाट मात्र यस्तो अपेक्षा गरिन्छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्दा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग सल्लाह गर्नु अनिवार्य र आवश्यक हुन्छ । बेलायत, भारत र अस्ट्रेलियालगायतका संसदीय व्यवस्थाका देशहरूले स्थापित गरेको परम्परा हो यो । तर, हामीकहाँ सभामुखलाई थाहै नदिई अधिवेशन अन्तिम गरियो, जुन प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद्को अपमान हो । संसद् प्रजातन्त्रको मन्दिर हो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जापानीहरूले जस्तो झुक्दै ‘संसद् विघटन गर्नु गल्ती भएछ’ भनेर माफी माग्दै त्यहीँबाट राष्ट्रपति निवासमा गई राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । तर, नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा ‘राजीनामा’ शब्द छैन भने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु त परको कुरा, विश्वासको मतसमेत लिएनन् । लाजै पचाएर बसे । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख ‘राजा’ र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीको ‘राष्ट्रपति’ सम्झिए । प्रधानमन्त्री त संसद्प्रति ‘एकाउन्टेबल’ हुनुपर्छ । पुनःस्थापित संसद्लाई सम्बोधन गरेर कोरोनाबारे जानकारी, विप्लवसँग भएको सम्झौता, लिपुलेकको समस्याजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दा र देशको अहिलेको हालतबारे जानकारी गराउनुपर्थ्यो । विचाराधीन विधेयकहरूलाई ऐनमा परिणत गर्न संसद्सँग मिलेर काम गर्नुपर्थ्यो । कसैले तपाईं भनोस्–नभनोस्, आफैं मपाईं भएजसरी प्रधानमन्त्री आफैंले आफूलाई ठूलो ठाने । लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा यस्तो हुनु नपर्ने थियो ।
पुनःस्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति एक पटक पनि भएन । संसदीय व्यवस्था बुझ्ने व्यक्ति भएको भए, खारिएको नेता हुँ भन्ने भएको भए संसद्लाई त्यसरी ‘इग्नोर’ गर्न मिल्छ ? यसको जवाफ त आउनुपर्‍यो । संसद् ‘इग्नोर’ र अधिवेशन अन्त्य गरिएको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्री महान् भएनन् । प्रधानमन्त्री ‘फरवार्ड लुकिङ’ होइन, पदका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ रहेको देखियो । संविधानवादका दृष्टिले यस्तो कार्यलाई बहादुरी मानिँदैन, ‘असभ्य’ र ‘अन–कल्चर्ड’ ठानिन्छ ।
विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुनः विघटन गर्ने निहुँ झिक्दै छन् । धारा ८५(१) मा परेको ‘अगावै विघटन’ भन्ने शब्दावलीले संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ । विघटन गर्न हुन्छ र विघटन गर्न हुँदैन भन्ने ‘टाई’ अर्थात् ‘मत बराबर’ भएसरहको संविधान बन्यो । संविधानसभामा छलफल हुँदा तत्कालीन धारा ५३(४) हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई पहिले दिइएको संसद् विघटनको अधिकार झिकिएको भन्ने छलफलको रेकर्डले मात्र ‘टाई ब्रेकर’ को काम गर्न सक्छ र संविधानको व्याख्यामा संविधान लेख्दा भएको छलफल अति महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । त्यस्तो छलफललाई संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूको विचार मानिन्छ ।
नजिरको सिद्धान्तमा एउटा ‘रेसियो डेसिडेन्डाई’ र अर्को ‘ओबिटर’ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जुन अदालतले बोल्छ, त्यो नजिर हुन्छ, जसलाई ‘रेसियो डेसिडेन्डाई’ मानिन्छ । फैसलामा अदालतले देखेको तर नबोलेको कुरालाई ‘ओबिटर’ भनिन्छ । पूर्णपाठमा संविधानसभामा भएको छलफलको अभिलेख, जसमा धारा ५३(४) लाई अब संसद् विघटन रोक्न नराखिएको भन्ने उल्लेख छ, त्यसले मात्र वर्तमान संविधानमा देखिएको संसद् विघटन गर्न हुन्छ र हुन्न भन्ने दुईमतमा ‘टाई ब्रेकर’ को काम गर्छ । पूर्णपाठमा संविधानसभामा भएको छलफललाई उल्लेख गरिएन भने त्यस्तो नजिर ‘सबसाइलेन्सियो’ हुन गई पुनः संसद् विघटनको खतरा रहन्छ ।
अध्यादेशका आधारमा भागबन्डामा संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्तिका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त भयो । संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु ‘फ्रड–अन–द–कन्स्टिच्युसन’ थियो । ह्युमन राइट वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, मानव अधिकार परिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेरीस सिद्धान्तविपरीत प्रतिस्पर्धा नगरी ती सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाए, जुन राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । नेपालमा साविकका चार आयोगबाहेक मानव अधिकार आयोगसमेत अन्य नौ आयोग छन् । पछिल्ला नौ आयोग मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित छन् । सुनुवाइ छली परम्परागत चार आयोगमा मात्र नियुक्ति गरिएका भए अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुने थिएन । किनभने विदेशीलाई थाहा छ, नेपालमा शक्तिकेन्द्रलाई नसमाती कसैलाई पनि कुनै पदमा नियुक्ति
गरिँदैन भन्ने कुरा । नेपालीले सबै ठाउँमा संस्थाका लागि ‘फरवार्ड लुकिङ’ होइन, पदका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ गरेका व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने परम्परा पचाइसकेका छन् । तर मानव अधिकार आयोग, जेनेभाको आईएनजीओसँग पनि आबद्ध, सरोकार र चासोको विषयले गर्दा यो विषय चर्चामा आयो । विवाद संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुग्यो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संविधानका धारा ११८(६), धारा २४८(३) र (५) ले गर्दा सर्वोच्च अदालतजस्तै स्वतन्त्र आयोग हो । आयोगले सरकारले लाए–अह्राएको काम गर्ने नै होइन, सरकारप्रति उत्तरदायि हुने निकाय नै होइन । आयोगले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने नै होइन । आयोगबाट दुइटा गल्ती भए । पहिलो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलसहित चार आईएनजीओले अध्यादेशको आधार र संसदीय सुनुवाइबिनाको भागबन्डाको नियुक्ति पेरिस सिद्धान्तविपरीत भयो भनेर ठीक कुरा गर्दागर्दै आयोगले अध्यादेशको समर्थन हुने गरी बोल्न हुने थिएन । आयोगले अध्यादेशको समर्थन गरेर आफू सरकारी आयोग भएको भान पारिदियो । यो काम त सरकार खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो । दोस्रो, हाल सालै सार्वजनिक (कान्तिपुर दैनिक, २०७७ चैत २४) भएअनुसार, आयोगले सरकारको आदेशबमोजिम आफ्नो नियुक्ति आफैं ठीक छ भनेर चार पानाको पत्र मानव अधिकार परिषद्मा पठायो । मानव अधिकार आयोग कंगारु हुन लाग्यो भन्ने शंका र आरोप लागी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेका बेला आयोगबाट झन् सरकारी प्रवक्ता बनेर विश्वास गुमाउने काम भयो । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले रिट खारेज नै गरे पनि नेपाली चलनअनुसार बिटुलो मानिएको चीजलाई पण्डितले पूजापाठ र सुनपानी छर्किएर चोख्याएजस्तो हुने भयो ।
घरको माया घरधनीलाई हुन्छ, भाडामा बस्नेलाई हुँदैन । आज नेपाल देशलाई भाडामा बस्नेले घर चलाएजसरी गरी सञ्चालन गरिएको छ । जुन किसिमले संविधान कुल्चने, आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने, सरकारी ढुकुटीबाट भरमार रकम बाँड्ने अनि व्यापक भ्रष्टाचार, नदीबाट ढुंगा–बालुवासँगै वनजंगल दोहन गर्ने काम भइरहेका छन्, जसले सुखद संकेत गर्दैनन् । यो अवस्था बदल्न अब कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् र तेह्रैवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरू ‘फरवार्ड लुकिङ’ बनून्, न कि ‘लुकिङ फरवार्ड’ ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

दृष्टिकोण

कोरोना र अपांगता भएका महिला

अपांगता भएका महिलाले अघिल्लो लकडाउनमा पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, दैनिक रूपमा आवश्यक औषधिसम्म खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके ।
- टीका दाहाल

अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको जीर्ण अवस्थाका कारण नेपाल कोरोना महामारीमा थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । जनजीवन तहसनहस भइसकेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले गत वर्ष पाँच महिना लामो लकडाउन गर्‍यो । लकडाउनकै कारण कैयौंले रोजगारी गुमाए । अभाव, संकट र मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि अत्यधिक रह्यो । यसै गरी महिला हिंसाका घटना पनि महामारीझैं भयावह भए तर धेरैजसो पीडितले अन्याय सहनुबाहेक विकल्प भेटेनन् । सीमान्तकृत, अपांगता भएका, मधेसी, सुकुमबासी, दलित, एकल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला नै महामारीमा हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यसै गरी गर्भवती तथा सुत्केरीले अत्यावश्यक सेवा नपाएर ज्यानै गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ ताजै छ । साना व्यवसाय तथा होटल, मनोरञ्जन/पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत र मजदुरी गर्ने महिलाले गत वर्षको लकडाउनमा निकै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । उनीहरूको दैनिकी अझै सामान्य हुन सकेको छैन ।
यस्तोमा कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । यो पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक छ । यसको तीव्र गतिलाई रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण जनजीवन असामान्य बनिरहेको छ । अझ, अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पनि मेरुदण्ड पक्षाघात भएका, बौद्धिक तथा हेमोफेलियायुक्त बहुअपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू जोखिमपूर्ण जीवनतिर धकेलिएका छन् । गत वर्ष जसोतसो कोरोनाबाट बचेको ठूलो समूह पुनः जोखिमसँग लड्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।
गत वर्षको लकडाउनमा नेपाल अपांग महिला संघले अपांगता भएका १६० महिलासँग गरेको अनलाइन सर्वेक्षणमा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त भएका महिलामध्ये ३७.७८ प्रतिशतले थप स्वास्थ्य चुनौती भोग्नुपरेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २५.५६ प्रतिशतले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएनन् । यसै गरी ८.७५ प्रतिशतले नियमित औषधि सेवन गर्न पाएनन् भने, ४६.२५ प्रतिशतले आंशिक रूपमा मात्रै औषधि खान पाए । यति मात्रै होइन, लकडाउनमा ५६.१८ प्रतिशत त्यस्ता महिला विभिन्न हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको थियो । २८.०९ प्रतिशतले मानसिक यातना भोग्नुपरेको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी कतिपयलाई साथी वा परिवारको सहारा अनिवार्यजस्तै हुन्छ । तर, लकडाउनकै बेला १४.६१ प्रतिशत अपांगता भएका महिलालाई साथी वा परिवारबाट एक्लै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको थियो । यस्तो असहज परिस्थितिमा साथ नपाउँदा उनीहरूको जीवन कठिन बन्यो ।
महिला त्यसमाथि पनि अपांगता भएकालाई नेपाली समाजमा सधैंभरि अपमान र हेलाहोचो गरिनु सामान्य भएको छ । महामारीका बेला सबैले एकअर्काबाट माया र सद्भावको अपेक्षा गर्छन् । तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १०.११ प्रतिशतमाथि गालीगलौज गरिएको पाइयो भने ३.३७ प्रतिशतमाथि शारीरिक हिंसा । यसरी हिंसा गर्नेमध्ये ४२.२२ प्रतिशत छिमेकी र २८.८९ प्रतिशत परिवारकै सदस्य थिए ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको थियो । ४१.९ प्रतिशतसँग पैसा नै थिएन भने, ५१.९ प्रतिशतले दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीसमेत किन्न सकेका थिएनन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै, अपांगता भएका महिलामा गत वर्षको जस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास, अभाव र संकट सुरु भइसकेको छ । जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका उनीहरू अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन् ।
राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दस प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक प्रकृतिका
अपांगता भएका व्यक्तिका आवश्यकता पनि फरक हुने नै भए । खाद्यान्न कुन समयमा खरिद गर्न सकिन्छ, संकटका बेला कहाँ सम्पर्क गर्नेजस्ता महामारीसँग सम्बन्धित सूचना राज्यले दिइरहेको छ तर अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मूलतः रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता सूचना सम्प्रेषण गरिए पनि बहिरा, सुस्त श्रवण, बहुअपांगता, मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरू यसबाट वञ्चित छन् । सबै प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै थाहा पाउने गरी सूचनाको ढाँचा बनाइएको छैन ।

नीति–निर्माणमा सहभागिता
अपांगता भएका महिला सामान्य समयमा पनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत र धारणागत विभेदको सिकार भइरहेका थिए । उनीहरू प्रत्येक दिन यस्ता अवरोध चिर्न संघर्ष गरिरहेका थिए, छन् । विपत्मा झनै उनीहरू राज्य र समाजबाट टाढिने गरेको अघिल्लो लकडाउनले पुष्टि गरिसकेको छ । गत लकडाउनमा सरकार र केही गैरसरकारी निकायले राहत वितरण गरे तर अपांगता भएका महिलाहरूले सहजै पाउन सकेनन् । ८० प्रतिशत त्यस्ता महिलाले राहत नपाएको तथ्य एउटा सर्वेक्षणले देखाउँछ । राहत पाउने २० प्रतिशतमध्ये पनि ७२.९७ प्रतिशतले दाल र चामल पाएका थिए । यसरी वितरण गरिएको राहतमा अपांगता भएका महिलाका लागि आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न (दूध, अण्डा आदि) थिएन । पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, धेरैले दैनिक आवश्यक औषधिसमेत खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके । विशेष गरी बौद्धिक, न्यून दृष्टियुक्त, सुस्त श्रवणजस्ता अपांगता भएका महिलाले राहतै पाएनन् । आपत्कालीन अवस्थामा राज्यले राहत वितरण गरे पनि अपांगता भएका व्यक्तिका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै उत्पन्न संकटमा अघिल्लो अनुभवलाई राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
नेपालमा निर्णय प्रक्रियामा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने गरेको पाइँदैन । त्यसैले उनीहरूका सवालहरू नीति तथा कार्यक्रममा छुट्ने गर्छन् । महामारीका बेला राहत वितरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न अब राज्य चुक्नु हुन्न ।

अबको योजना
अपांगता भएका महिलाले महामारीको बहुआयामिक असर भोगिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूका विशिष्ट समस्या र सवाललाई ख्याल गर्दै नीति बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, नियमित औषधि चाहिने, स्वास्थ्य वा सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा रहेका अपांगता भएका महिलासहित अन्य महिलाको मानव अधिकार रक्षाका राष्ट्रिय महिला आयोग क्रियाशील हुनुपर्छ । विगतको अनुभवले लकडाउनमा महिला र बालिकामाथि विभिन्न प्रकृतिको हिंसा हुने गरेको र न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको देखाएको छ । अपांगता भएका महिलामाथि त झन् निरन्तर अपमान र हिंसा भएको पाइएको छ । उनीहरूलाई सहजै न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । यसका लागि न्यायिक समिति, प्रहरी, अदालतजस्ता निकायले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । यसै गरी अपांगता भएका महिला र बालिकाको अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले बेलैमा विशेष राहत प्याकेज ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
सबै किसिमका सूचना र सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ । अपांगता र लैंगिक पक्षलाई विशेष ध्यानमा राखेर अपांगता भएका महिला तथा बालिकाका लागि अत्यावश्यक सामग्री राहत प्याकेजमा समेट्नुपर्छ । निषेधाज्ञामा राज्यले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत अपांगता भएका महिलालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
गत वर्ष सरकारले बनाएका नीति, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा त्यसमा केही संशोधन भए मात्र पनि अपांगता भएका महिलालाई केही सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय महिला आयोगले जारी गरेको आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
दाहाल नेपाल अफांग महिला संघकी अध्यक्ष हुन् ।

Page 6
प्रदेश ३

स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

- सुवास बिडारी

(मकवानपुर) - कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जोखिम मोलेर खटिएका मकवानपुरका ६ वटा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले अझैसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । एक वर्षअघि संघीय सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाका १० मध्ये ६ स्थानीय तहले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिइसक्दा पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
अघिल्लो चैतदेखि हालसम्म आफूहरू निरन्तर आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उपचारका लागि खटिए पनि जोखिम भत्ता नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ । हाल १० वटै पालिकामा गरेर ५४१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जसमध्ये ३३७ जनाले अझै पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । भत्ता नपाउनेमा हेटौंडा उपमहानगरका १२१, मनहरीका ५६, कैलाशका ४६, मकवानपुरगढीका ४५, भीमफेदीका ३५, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका ३४ जना छन् ।
हेटौंडाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईंले सबै स्वास्थ्यकर्मी कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रमा क्रियाशील रहे पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार भत्ता नपाएको बताए । मकवानपुरगढीले गत आव अर्थात् अघिल्लो चैतदेखि असारसम्म ८० दिनको ५० प्रतिशतका दरले मात्रै भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । तर गत साउनयता भत्ता उपलब्ध गराउनेबारे गाउँ कार्यपालिका बैठकमा छलफलसमेत भएको छैन । भीमफेदी र कैलाशले गत आवमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराए पनि चालु आवमा भने दिएका छैनन् ।
इन्द्रसरोवरले त हालसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नै दिएको छैन । ‘भत्ता उपलब्ध गराउनेबारे गाउँ कार्यपालिका बैठकमा धेरै पटक माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । हामी अहिले पनि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छौं,’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मन्नुनाथ अधिकारीले भने । मनहरीले गत आवको ४ महिनाको भत्ता दिइसकेको दाबी गरेको छ । साउनयताको सबै रकम आगामी असारभित्र उपलब्ध गराउने योजना रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख टीकाराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
जिल्लाका चार स्थानीय तहले भने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकअनुसार भत्ता उपलब्ध गराएका छन् । यसरी भत्ता पाउनेमा २०४ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । भत्ता दिने स्थानीय तहमा थाहा नगरपालिका, बकैया, राक्सिराङ र वाग्मती गाउँपालिका हुन् । थाहाका ६३, बकैयाका ६५, वाग्मतीका ३५ र राक्सिराङ ४१ स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण अवधिको भत्ता बुझेका हुन् ।

प्रदेश ३

बाढी–पहिरोपीडित अझै टहरामै

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - गत साउन ३० मा सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोमा पुरिएर २९ परिवारका ३७ जनाले ज्यान गुमाए । दुई जना अझै बेपत्ता छन् । त्यहाँका १७२ परिवार आफ्नो गाउँबाट एक दिनको पैदल दूरीमा पर्ने जुगल गाउँपालिकाको बाँसखर्कमा टेन्टमुनि बस्दै आएका छन् । पहिरोमा घरबास गुमाएका उनीहरूको घटनाको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि गत साता आएको हुरीले १७ वटा टेन्ट उडाइदिएपछि उनीहरू थप बिचल्लीमा परेका छन् ।
गत बर्खामै सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे नगरपालिका–७ घुमथाङमा पहिरो जाँदा ३० घरका १५ जनाले ज्यान गुमाए । १६ जना अझै बेपत्ता छन् । उक्त घटनाका ८४ पीडित परिवार जोखिमस्थलमै टेन्टमै बसिरहेका छन् । त्यसैगरी, गत भदौमा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङस्थित भुजीखोलामा आएको बाढीले १२६ घर बगाउँदा २२ जनाले ज्यान गुमाए । १५ जना बेपत्ता भए । घटनामा विस्थापित ९० परिवार अस्थायी टहरा र आफन्तको घरमा बसिरहेका छन् । गत असार २५ मा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु भयो । ६० परिवार विस्थापित भए । मालिका गाउँपालिका–७ मा गएको पहिरोमा १० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १२ परिवार घरबारविहीन भए ।
सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र बागलुङमा बाढी–पहिरोले भएको धनजनको क्षति र दर्जनौं विस्थापित भएका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको गत पुससम्मको तथ्यांकअनुसार गएको वर्षात्मा पहिरोबाट मुलुकभर ३ सय ३ जनाको मृत्यु भयो भने ६४ जना बेपत्ता भए । बाढीबाट ४२ जनाको मृत्यु हुँदा ३७ जना बेपत्ता भए । सयौं परिवारको घरबास नै उजाडियो । तर अर्को बर्खा सुरु हुनै लाग्दा पनि पीडित लाभग्राहीको विवरण संकलन, सुरक्षित आवासका लागि जमिन छनोट र जिल्ला–जिल्लाका लागि छुट्याइएको रकम पठाउने काम पूरा भएको छैन । पीडितहरू भने अहिले पनि टेन्ट, छाप्रो र अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । कतिपय पीडितहरूले पहिरोस्थल छाडेका छैनन् । कतिपय स्याउलाको गोठमा पनि छन् । हावाहुरी र पानी पर्न थालेपछि यस्ता संरचना भत्किने, ओत नथेग्ने र उडाउने घटनाहरू बढिरहेका छन् । तर पीडितको लागि अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको बसाइँको थप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
‘अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेका छौं, त्यहाँबाट अन्यत्र जाने तयारीमा छौं,’ सिन्धुपाल्चोक घुमाथाङकी पहिरोपीडित रोशनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘यहाँ बस्यौ भने त फेरि पहिरो आउँछ र बगाउँछ ।’ सुरक्षित स्थान नपाएपछि कता जाने अन्योलमा परेको उनले सुनाइन् । घुमथाङका ८४ परिवार बसेको स्थान पहिरोको जोखिममा छ ।
बागलुङको ढोरपाटन पहिरोमा आमाबुबा गुमाएका १५ वर्षकी अस्मिता विक र १२ वर्षका मदन विक छिमेकीको आश्रयमा छन् । ‘हामीलाई कसले घर बनाइदिन्छ थाहा छैन,’ मदनले भने । यहाँका कतिपय पीडित भुजीखोला किनारमा स्याउलाको छाप्रो बनाएर बसेका छन् । यतिबेला उनीहरू पहिरो जाने बितिक्कै हेलिकप्टरमा आएका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको आश्वासन सम्झिरहेका छन् । रोशनी, मदन र अस्मिताजस्ता सयौं पीडित अबको बर्खामा कहाँ जाने अन्योलमा छन् ।
गतवर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, अछाम, बझाङ, दैलेख, बाजुरालगायत जिल्लामा बाढी–पहिरोले सर्वाधिक जनधनको क्षति गर्‍यो । तर मुलुकभर कति परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ भन्ने प्राधिकरणसँग कुनै तथ्यांक छैन । करिब ३ हजार परिवारलाई तत्काल निजी आवास आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल बताउँछन् । बाढी–पहिरो लगत्तै मन्त्री र नेताहरू हेलिकोप्टरमा घटनास्थल जान होडबाजी नै चल्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत, पुनर्बास र रोजगारीसम्मका आश्वासन पनि बाँडे । तर त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको चासो देखिएको छैन ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोकका पीडितलाई प्रतिपरिवार आवास निर्माणका लागि २–२ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । तर हालसम्म कसैले पाएका छैनन् । प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालका अनुसार संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भनेकाले प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन भएन । उनले दुवै सरकारले दिँदा दोहोरो पर्ने भनेपछि समस्या आएको बताए ।
सरकारले विदेशी सहयोग जुटाउन सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राप्त रकम एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि खर्च गर्ने न बलियो संयन्त्र बनाइएको छ, न सदुपयोग नै भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले जिल्ला–जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नै परिचालन गरिएको बताए ।
रकम परिचालन हुन सकेन
बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आवास, पुल, विद्यालय, सडकलगायतका संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । तर रकम परिचालन हुन सकेको छैन । उक्त रकम सरकारको पुँजीगत खातामा बसेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई २० करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा दिएको छ ।
रकम अपुग भएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले थप ५० करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइने पोखरेलको भनाइ छ । तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले बताए । उनले म्याग्दीलगायत केही जिल्लामा रकम पठाउन सुरु भइसकेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले म्याग्दीमा २ सय ४७ निजी घर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि १ करोड ८ लाख ९७ हजार पठाएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै निकालेर अन्य जिल्लामा पनि रकम पठाउन थालिएको जनकारी दिएको छ । तर पठाउन भने सुरु गरेको छैन । बर्खा सुरु हुनै लागेकोले पठाइएको रकम सही ढंगले परिचालन
हुने सम्भावना न्यून रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।
गत पुसको अन्तिम साता गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम कार्यकारी समितिले मनसुन विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरिनेछ । प्राधिकरणले गत माघमा स्थानीय तहहरूलाई लाभग्राहीको यथार्थ लगत पठाउन गरिएको पत्राचारको जवाफ अझै नआएको जनाएको छ ।
अघिल्लो बर्खाका पीडितलाई व्यवस्थापन नगर्दै अर्को बर्खा सुरु हुन लागेपनि सरकारी संयन्त्रले छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम नगर्दा पीडित झन् पीडामा पर्ने अवस्था आएको छ । प्रभावकारी संयन्त्र र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण विपद् जोखिम प्राधिकरणले आफूसँग भएको करोडौं रुपैयाँ परिचालन गर्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा ११ हजार परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक छ । तर तत्काल आवास निर्माण कति संख्यामा गर्नर्पुर्ने हो यकिन तथ्यांकसमेत राखिएको छैन । प्राधिकरणले पछिल्लो समय तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला पाख्रिन लगत संकलन भइरहेको बताउँछिन् । ‘केही दिनभित्रै लगत तयार हुनेछ,’ उनले भनिन् । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयको पहलमै घर निर्माणको काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

कसले कति रकम पाउँछन् ?
कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूले हिमाल, पहाड र तराईमा घर निर्माण गर्न किस्ताबन्दीमा ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । टेन्ट वा छाप्रोमा अस्थायी रूपमा बसेको परिवारले अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन चाहेमा दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने व्यवस्था छ ।
पुनर्बासका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा लाभग्राही आफैंले खरिद गर्न सक्नेछन् । घडेरी खरिद गरेमा रजिस्ट्रेसन पासका आधारमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जग्गावालाको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था छ । लाभग्राही सूचीमा पर्नुअगावै घर बनाएको भए पनि अनुदान रकम पाउने नियम छ । आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको प्रदेश सरकारले ३०, महानगर र उपमहानगरले २०, नगरले १५ र गाउँले १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ३

एम्बुलेन्स ‘ट्रेसिङ’

- नगेन्द्र अधिकारी

(काभ्रे) - बिरामी भएर आपत् परे पनि कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स सेवा पाइँदैन । चालकलाई फोन गर्दा गाडी बिग्रिएको, टाढा रहेकोलगायत बहाना बनाएर उम्कने गर्छन् । समयमा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा कतिपय बिरामीको मृत्यु पनि हुने गरेको छ । एम्बुलेन्सको उपलब्धताबारे सुनिने गुनासो सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे र धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ‘डिस्प्याच सेन्टर’ बनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकका ३१ र काभ्रेका ३० एम्बुलेन्स सोही केन्द्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दुवै जिल्लामा एम्बुलेन्स चाहिए अब १०२ नम्बरमा फोन गरी सेवा लिन सकिन्छ । यसअघिजस्तो चालकले बहाना बनाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको रेडक्रसका पूर्वअस्पताल सेवा कार्यक्रम प्रमुख भोजराज ओझाले दाबी गरे । ‘सबै एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिएको छ, त्यसो हुँदा चालकले आफू रहेको स्थान ढाँट्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार १०२ मा फोन आएपछि ट्रेसिङ गरेर नजिक भएको एम्बुलेन्स पत्ता लगाई पठाउने गरेका छौं ।’
धुलिखेल अस्पतालस्थित डिस्प्याच सेन्टरले ‘नेपाल इमर्जेन्सी सर्भिस डिस्प्याच सेन्टर’ नामको सफ्टवेयर पनि विकास गरेको छ । ओझाका अनुसार १०२ मा फोन गर्ने बित्तिकै बिरामीको विस्तृत विवरण भरिन्छ । उक्त सफ्टवेयरले अस्पतालबाट बिरामी रहेको स्थानको दूरी पत्ता लगाउँछ । ‘यहीअनुसार नजिकै रहेको एम्बुलेन्स पठाएर छिटोभन्दा छिटो बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँछौं ।’ जीपीएस जडान भएका एम्बुलेन्स चालु अवस्थामा नभए ५ घण्टा अगावै जानकारी दिन चालक र सञ्चालक संस्थालाई सूचित गरिएको छ । बहाना बनाएर सञ्चालन नगरेको भए चालकबाट चाबी नियन्त्रणमा लिन पनि सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार काभ्रेमा सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा एम्बुलेन्समध्ये ४ वटा यसअन्तर्गत सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी ८ एम्बुलेन्सलाई पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सेन्टरमै आबद्ध गराउन लागिएको छ । हालै भारतीय दूतावासको सहयोगमा धुलिखेल नगरपालिका र धुलिखेल अस्पताललाई प्राप्त ३ वटा ‘क’ वर्गका एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिँदै छ । यसबाहेक दोलखाका एम्बुलेन्सलाई पनि सेन्टरबाटै सञ्चालन गरिने तयारी छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

आफ्नै मापदण्ड लत्याउँदै अनलाइन डेलिभरीमा रोक

डराइडराइ सीमित सेवा दिइरहेका छौं : व्यवसायी
- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - निषेधाज्ञामा सुरक्षित तरिकाले घरघरमा अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन गत वर्ष बनाइएको मापदण्डको बेवास्ता गर्दै उपत्यकामा अत्यावश्यक सामग्रीको डेलिभरीमा रोक लगाइएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी छ ।
निषेधाज्ञाको पहिलो सातामा उपत्यकामा अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुकीको समय छुट्याइएको भए पनि बिहीबारदेखि भने बिहान ९ बजेसम्म मात्रै पसल खुल्न दिने निर्णय भएको छ । तर अत्यावश्यक सामग्री किन्न हुने भीडभाड कम गर्न प्रभावकारी हुने ठानिएको अनलाइन डेलिभरीलाई भने उपत्यका प्रशासनले रोक लगाएको छ । निषेधाज्ञामा डेलिभरी दिन रोक लगाएपछि सीमित ई–कमर्सले सीमित ग्राहकलाई डराइडराइ सेवा दिइरहेको ई–बिजनेस एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागरदेव भट्टले जानकारी दिए । ‘निषेधाज्ञा सुरु हुनु दुई दिनअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेर अत्यावश्यक वस्तुको सूचीसहित त्यस्ता सामान घरघरमा पुर्‍याउन रोक्न नहुने भनेर माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर निषेधाज्ञाको पहिलो दिनदेखि नै होम डेलिभरीमा रोक लगाइयो ।’
गत वर्ष भदौमा गरिएको निषेधाज्ञाका क्रममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाएर सुरक्षित रूपमा होम डेलिभरीका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड देशभर लागू गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई समेत सिफारिस गरेको थियो ।
आफैंले तयार पारेको मापदण्डलाई थन्काएर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै प्रशासन कार्यालयले होम डेलिभरीमा रोक लगाएका हुन् । होम डेलिभरी गर्ने कम्पनी धेरै भएको र खुला गर्दा सडकमा भीड हुने भएकाले रोक लगाइएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको दाबी छ । ‘अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान ९ बजेसम्म पसल खोल्न दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘होम डेलिभरी सेवा आवश्यक पर्दैन ।’ ई–बिजनेस एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष भट्ट भने कतिपय परिवारका पूरै सदस्य कोभिड–१९ को संक्रमणमा परेकाले त्यस्ता परिवारको हकमा होम डेलिभरीको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् । ‘कोभिडबाट परिवारै संक्रमित भएकाले होम डेलिभरी गरिदिनू भनेर फोन गर्छन्,’ उनले भने, ‘कसैले संक्रमण फैलिएकाले बाहिर निस्कन हुन्न भनेर घरमै सामान अर्डर गर्छन् ।’ एसोसिएसनमा आबद्ध करिब ४० वटा ई–कमर्समध्ये केहीले सीमित मात्रामा होम डेलिभरी सेवा दिइरहेको भट्टले बताए । ‘डेलिभरीमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रहरीले बाटोमा समात्ने र केरकार गर्ने घटना पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर डराईडराई सेवा दिनुपरेको छ ।’ प्रशासनले होम डेलिभरीमा रोक लगाउन भने पनि सस्तोडिल र दराजजस्ता ई–कमर्सले होम डेलिभरीका सेवा दिइरहेका छन् । निषेधाज्ञाको सुरुवातदेखि नै अत्याश्यक सामानको होम डेलिभरी सेवा दिइरहेको सस्तोडिलका संस्थापक अमुन थापा बताउँछन् । ‘तर सरकारी संयन्त्रबीच संयोजन नहुँदा होम डेलिभरी सेवामा संलग्न हुनेहरूले दुःख पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतै ट्राफिकले जान दिने त कतै रोक्ने काम भइरहेको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मौखिक रूपमा १० बजेसम्म डेलिभरी गर्न पाइने आश्वासन पाए पनि त्यो सम्भव नहुने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘दैनिक सयौं डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ, १० बजेसम्मको अवधिले पुग्दैन ।’ कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न लगाइएका बेला पसल खोलेर भीड गर्नुको साटो होम डेलिभरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । गत वर्ष पनि निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौं उपत्यकामा होम डेलिभरीमा रोक लगाइएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रशासनले मापदण्ड तयार पार्दै होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गराएको थियो । त्यसमा अत्यावश्यक सामग्रीलाई परिभाषित गरिनुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको थियो । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारकाले तोकेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छ । सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा २ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा छ ।
सम्बद्ध संस्थाले डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रे सवारीमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख थियो । होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो ।

अर्थ वाणिज्य

अत्यावश्यक सामग्री सहज आपूर्तिको अपिल

- कान्तिपुर संवाददाता


निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले उद्योगहरूलाई आफूसँग मौज्दात सिलिन्डर छिटो सम्बन्धित ग्यास उत्पादक वा नजिकको अक्सिजन उत्पादक प्लान्टमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा व्यवसायीलाई अक्सिजनलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति सक्दो चाँडो गर्न भनेका छन् ।
‘कोभिड–१९ को उपचारमा अक्सिजन महत्त्वपूर्ण भएको छ । तर हाल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा ग्यास उत्पादक कम्पनीलाई स्वास्थ्योपचार प्रयोजनका लागि मात्र अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छौं ।’ हरेक दिन कोभिडका संक्रमित र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ । अस्पताल भरिँदै गएका र संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखिएकाले सहज उपलब्ध गराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको हो । महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले आम उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डिर सञ्चित नगर्नसमेत सुझाएका छन् ।
‘अन्य व्यवसायीसँग रहेका सिलिन्डरलाई पनि स्वास्थ्योपचारका लागि प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराऔं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारीमा हामी व्यवसायीले कुनै पनि प्रकारको सञ्चिति र मूल्य वृद्धि नगरौं ।’ केही निजी अस्पतालले महामारीको समयमा चर्को शुल्क लिई उपचार गरिरहेको विषयमा समेत महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा जटिल बन्दै गएकाले यस्तो समयमा अनावश्यक नाफा आर्जन गर्नेतर्फ नलाग्न भनिएको छ । चरम संकटमा गैरप्रतिस्पर्धात्मक र अनैतिक व्यवसायमा संलग्नमाथि गरिने काराबाहीमा तीनै संस्था सरकारको साथमा रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

पारिश्रमिकप्रति श्रमिक र रोजगारदाताको असहमति

- होम कार्की

(काठमाडौं) - आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति श्रमिक र रोजगारदाताले असहमति जनाएका छन् । सरकारले चिया बगानबाहेकका श्रमिकको महँगी भत्तासहितको तलब १५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।
ट्रेड युनियनहरूले श्रम ऐनविपरीत न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको भन्दै असहमति जनाएका छन् । रोजगारदाताले भने अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा आफूहरू मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसीसी) ले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रम ऐनविपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न पत्र पठाएको छ ।
जेटीयूसीसीको व्यवस्थापन समिति बैठकले बुधबार सहमति र श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘निर्धारित पारिश्रमिक पनि २०७८ साउन १ देखि लागू गरिएको निर्णय पनि कानुनविपरीत भएकाले सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुनअनुसार जेटीयूसीसीलगायतको सहमतिमा चिया बगानको समेत पारिश्रमिक अविलम्ब निर्धारण गरी २०७७ साउन महिनादेखि लागू गर्ने व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिने’, जेटीयूसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोअनुसार नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जानेछौं ।’ जेटीयूसीसीमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलनिकट ट्रेड युनियनहरूको आबद्धता छ । ‘प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनले नै गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको तलब आउँदो आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । यो गैरकानुनी कार्य हो । यसलाई सच्याएर चालु आर्थिक वर्षबाटै लागू गर्न माग गर्छौं,’ जेटीयूसीसीका अध्यक्ष जनक सिंखडाले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १ देखि चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ लागू हुने भन्दै गत मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक दिवसका दिन नयाँ तलब लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअनुसार श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ गरी १५ हजार रुपैयाँ, दैनिक ज्यालाको आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय ६१ र महँगी भत्ता दुई सय १६ गरी ५ सय ७७ र प्रतिघण्टाको आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २९ गरी ७७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसअघि सरकारले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि महँगी भत्तासहित १३ हजार ४ सय ५० र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यतिखेर सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लागू हुने भनिएकाले श्रमिक र रोजगारदाताबीच न्यूनतम तलबमा सहमति भएको थियो । सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो पटक वैशाख ५ गते बसेको बैठकमा श्रमिकका तर्फबाट ट्रेड युनियनहरूले हालको तलबमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने अडानमा राखेका थिए । त्यसमा कोभिडको कारण देखाउँदै रोजगारदाता १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म बढाउन तयार थिए । ‘दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले श्रम मन्त्रालय १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन तयार थियो,’ सिंखडाले भने, ‘त्यसपछि हामी हिँडेका थियौं । एक्कासि मे दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउँदा अचम्मित भयौं ।’
श्रमिक दिवसको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष श्रमिकले समझदारी देखाएको भन्दै यस वर्ष रोजगारदाताले समझदारी देखाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘कोभिड–१९ का कारण परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि परिस्थितिले साथ दिएन भनेर सधैं व्यवहार चल्दैन । अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया दिने पक्ष र लिने पक्षका प्रतिनिधिहरूको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष पटकपटकका छलफलमा त्यो सहमति नजुटेको हुँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर तलब घोषणा गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । ‘गैरकानुनी ढंगले प्रधानमन्त्री अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तलब वृद्धि गरेर अराजनीतिक र अवैधानिक काम भयो । यो कार्य आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले श्रमिकले पाउनुपर्ने एक वर्षको वृद्धिको रकम कटौती भयो । सस्तो पपुलारिटीका लागि श्रमिक मार्ने काम भयो ।’

ॅपारिश्रमिक निर्धारणले अचम्मित’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकका प्रायः भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा तलब निर्धारण गरेको सूचनाले अचम्मित बनाएको जनाएका छन् ।
‘गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् । अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ रोजगारदाताहरूको साझा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभए कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गए तोकिएको पारिश्रमिकसमेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।’
रोजगारदाता पक्षले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

उत्पादनमा कटौती गर्दै उद्योग

- कान्तिपुर संवाददाता


मकवानपुर (कास)– दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र भएसँगै मकवानपुरका उद्योगले आफ्ना उत्पादनमा कटौती सुरु गरेका छन् । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ‘बजार अनिश्चित’ बनेको भन्दै उत्पादन क्षमता घटाएका हुन् ।
एक महिनाअघि शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालित उद्योगले हाल ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘सुरुकै लकडाउनबाट कतिपय उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका थिएनन् । ती उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न थालेका छन्,’ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ३६ उद्योगमध्ये १ सय १२ सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाएका छन् । ‘खाद्यान्न तथा सरसफाइजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालित छन् । अन्य उद्योगले उत्पादनमा कटौती गरिसकेका छन्,’ कँडेलले भने । देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको निषेधाज्ञा कति समय लम्बिने हो, निश्चित नभएपछि त्यसको असर उद्योगमा परेको छ ।

Page 8
खेलकुद

धड्कन रोकिने खेल

नेपाल सुपर लिग
- राजु घिसिङ

(काठमाडौं) - मनै लोभ्याउने खेल भनौं भने उच्च रक्तचाप हुनेहरूका लागि खतरा नै हुने खालको थियो । खेलमा तनाव लिनेकै लागि भन्ने हो भने त हृदयघात निम्त्याउने किसिमकै थियो । निकै रोमाञ्चक । अति नै रोमाञ्चक । मुटुको
धड्कन नै रोकिने किसिमको रह्यो काठमाडौं रेजर्सविरुद्ध विराटनगर सिटी एफसीको प्रतिस्पर्धा । दुवै टिमले आक्रामक फुटबल पस्किए । धेरै अवसर उपयोग गरे । यस्तो सनसनीपूर्ण र घरेलु फुटबलकै उत्कृष्ट खेलमा काठमाडौंले ५–४ ले बाजी मार्यो ।
नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को दशरथ रंगशालामा बिहीबार दोस्रो खेलमा फुटबलमा लिन सकिने सबै खालको रोमाञ्च अर्थात् मनोरन्जन अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । खेल नाटकीय थियो । अझ सभ्य रूपमा भन्नुपर्दा स्तरीय, उत्कृष्ट । निकै उत्कृष्ट । रेफ्रीको निर्णयको विरोधमा बारम्बार दुवै टिमको ‘प्लेयर बक्स’ तनावपूर्ण बन्यो । दुवै टिमका एक–एक अफिसियललाई रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले प्यारापिटतिर पठाइदिए । थोरै भएपछि भीआईपी प्यारापिटका समर्थकको चिच्याहट चर्कै थियो ।
फेरि एकपल्ट विदेशी खेलाडी हाबी भए । खेलको ९ गोलमध्ये सात गोल विदेशीको नाममा रह्यो । काठमाडौंका क्यामरुनी फरवार्ड मेसोके ओलोमोउ एनएसएलकै पहिलो ह्याट्रिकर्ता भए । सुरुमा अग्रता भने विराटनगरले लियो । त्यो पनि २–० को । त्यसलाई उल्ट्याउँदै काठमाडौं ३–२ ले अघि बढ्यो । पहिलो हाफका ५ गोलमध्ये पछिल्ला ४ गोल ८ मिनेटभित्र भए । दोस्रो हाफमा काठमाडौंले ४–२ को अग्रता लियो । विराटनगरले अन्तर छोट्याउँदै ३–४ बनाएर संघर्ष जारी राख्यो । फेरि काठमाडौंले ५–३ बनायो । फेरि पनि विराटनगरले गोल फर्काएर अन्तर ४–५ मा झार्दै अंक जोड्ने आशा कायमै राख्यो । तर, अन्तिम नतिजा ५–४ काठमाडौंको पक्षमा गयो ।
विराटनगर सिटीका कप्तान रन्जित धिमालको क्रसमा बल डिफ्लेक्ट हुँदै पेनाल्टी क्षेत्रमा पुग्यो । जसलाई एडेलाजा सोमिडेले ‘फिल्क’ गर्दै बल काठमाडौंका गोलकिपर विकेश कुथुको टाङमुनिबाटै पोस्टको दिशा दिँदै विराटनगरलाई अघि बढाए । मैदानको आफ्नै क्षेत्रबाट सन्तोष तामाङले दिएको बल अघि बढाउँदै पेड्रो मान्जीले विकेशलाई छक्याएर ३३ औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाए । त्यो मुभमा स्पेनी फरवार्ड अफसाइड रहेको भन्दै काठमाडौंले चर्को विरोध गर्‍यो । मैदानमा खेलाडीभन्दा बढी उसको प्लेयर बक्स तातियो । निर्णायकहरूमाथि गालीगलौजमै उत्रिए । अफिसियल राकेश कार्कीलाई रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्रीले बाहिर पठाइदिए ।
‘हामी लाइनमै छौं । दोस्रो गोल अफसाइड हो,’ काठमाडौंका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने, ‘स्तरीय रेफ्रीको अभाव देखेको छु ।’ दोस्रो हाफमा विराटनगर पछाडि परेको अवस्थामा सन्तोषको प्रहार काठमाडौंका खेलाडीको हातमा लाग्दा र मनीष डाँगीलाई विश्वास श्रेष्ठले ट्याकल गर्दा पेनाल्टीको माग गर्दै चर्को प्लेयर बक्स तातिएको थियो । त्यसैक्रममा अफिसियल अशोक यादवलाई रातो कार्ड दिँदै बाहिर पठाउनुपर्‍यो । दुई खेलअघि एनएसएलका रेफ्रीलाई आफूले देखेका सबैभन्दा खराब भनेका विराटनगरका प्रशिक्षक यान लले बिहीबार भने निर्णायकको आलोचना गरेनन् ।
काठमाडौंको पाँचमध्ये चार गोल उस्तै प्रकृतिको रह्यो । मेसोकेले ३५ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल गोलकिपर किशोर गिरीको ग्लोभ्स हुँदै जाली चुमेपछि काठमाडौं खेलमा फर्कियो । मेसोकेले ३६ औं मिनेटमै डिफेन्डर विक्रम धिमाललाई छक्याउँदै सेकेन्ड बारमा प्रहार गरेको बल सिधै गोलमा परिणत भयो र खेल २–२ भयो । खासमा क्रसजस्तो देखिएको त्यो प्रहारमा बलले टप बारमा जाली चुम्यो । विजय धिमालले मेसोकेलाई पेनाल्टी क्षेत्रको ठीकबाहिर दायाँतिर फाउल गरेपछि काठमाडौंले फ्रिकिक पायो । त्यसैमा स्टेफेन समिरले सेकेन्ड बारमा च्याप्दै प्रहार गरेको बल गोलकिपर किशोर र डिफेन्सले भेट्टाउनै सकेनन्, काठमाडौं ३–२ ले अघि बढ्यो ।
मेसोकेले विजयलाई छक्याउँदै सिक्स यार्ड लाइनस्थित कठिन कोणबाट गोलकिपर किशोर रहेकै फस्ट बारबाट बललाई जाली चुमाउँदै ६८ औं मिनेटमा एनएसएलकै पहिलो ह्याट्रिक पूरा गरे । यसको खुसीयालीमा जिम्न्यास्टिकका यी पूर्वखेलाडीले एक्रोब्याटिक कौशल देखाए । प्रतियोगितामा उनको गोलसंख्या ४ पुगेको छ । धनगढीका ओलावाले आफिज र विराटनगरका मान्जीको पनि ४ गोल नै छ । सन्तोषको पासमा करिब २५ यार्डबाट प्रहार गर्दै रजिनले ७९ औं मिनेटमा लोभलाग्दो गोल गर्दै विराटनगरलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । तर, छिरिङ गुरुङले ८२ औं मिनेटमा काठमाडौंलाई फेरि दुई गोलको अग्रता दिलाए ।
अक्सनमा बिक्री नभएपछि घाइते खेलाडीको स्थानमा मौका पाएका छिरिङको गोलको मुभ सम्भवत एनएसएलकै उत्कृष्ट रह्यो । उनले आफ्नै क्षेत्रबाट अघि बढाउँदै विपक्षीका पाँच खेलाडीलाई छक्याउँदै मेसोकेलाई पास दिए । मेसोकेले बल छिरिङलाई नै दिए र उनले गोलकिपर किशोरलाई कुनै मौका दिएनन् र उत्कृष्ट गोल गर्दै काठमाडौंलाई ५–३ ले अघि बढाए ।
विराटनगरका कप्तान रन्जितको पासमा एडेलाजाले तिघ्राले पेनाल्टी क्षेत्रमा रोकेको बललाई मान्जीले इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा गोल गर्दै फेरि अन्तर एक गोलमा झारे । तर, प्रतियोगितामा मान्जीको व्यक्तिगत चौथो गोल अंक जोड्न पर्याप्त भएन । थप तीन अवसर उपयोग नगरेको मूल्य पनि विराटनगरले चुकाउनुपर्‍यो ।

काठमाडौं प्लेअफमा
‘नसोचिएको नतिजा,’ काठमाडौंका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने, ‘राम्रो प्रदर्शन । राम्रो स्कोर निस्कियो ।’ उनले थपे, ‘हरेक दिन सम्पूर्ण पक्षमा सुधार भइरहेको छ । विदेशी खेलाडी सोचेभन्दा राम्रा छन् । दुई गोल खाएपछि अलि बढी आक्रमक भएका हौं ।’ उनको टिमले तेस्रो जितसँगै शीर्षस्थानको धनगढी समान १० अंक बनाउँदै प्लेअफमा स्थान पक्का गर्‍यो । धनगढीविरुद्ध ३–० ले हारेकोले हेड टु हेडमा पछाडि परेको काठमाडौं दोस्रो स्थानमा छ ।
दोस्रो हारपछि विराटनगर (७ अंक) को भाग्य भने लिगको अन्तिम खेलमा ललितपुर सिटी (६ अंक) विरुद्धको नतिजामा निर्भर भएको छ । उसका भारतीय प्रशिक्षक यान लले काठमाडौंविरुद्धको खेलबारे भने, ‘गोल गर्नेमा समस्या भयो । डिफेन्समा कमजोरी । गोलकिपरमा पनि कमजोरी भयो । जिरो एङ्गलबाट गोल अपेक्षा पनि गरेका थिएनौं । अब अर्को खेल जित्नैपर्छ र त्यसमा फर्किनको लागि खेलाडीहरू मानसिक रूपमा तयार हुने आशा छ ।’ उनले पहिलो हाफमा घाइते भएका तीन खेलाडी निरकुमार राई, सरोज दाहाल र विक्रम धिमाललाई परिवर्तन गरेकाले पनि समस्या भएको बताए ।

ललितपुरको सम्भावना कायमै
मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईंलाई बर्खास्त गरेपछिको पहिलो खेलमै ललितपुर सिटी एफसीले जित हात पारेको छ । सहायक प्रशिक्षक राजु तामाङ कार्यबाहक बनेको पहिलो खेलमै ललितपुरले बुटवल लुम्बिनीलाई १–० ले हरायो ।
विहीबारको पहिलो खेलको एकमात्र गोल अजरबैजानी मिडफिल्डर नुर्लान जाहिदले गरे । कमल श्रेष्ठको कर्नरमा नीरज बस्नेतले ‘ओभरहेड किक’ हाने र त्यसैमा कप्तान अञ्जन विष्टले हेडद्वारा बल प्रहार गरे । त्यही बललाई नुर्लानले ‘सिक्स यार्ड बक्स’ निरबाट डाइभिङ हेड गर्दै पाँचौं मिनेटमै ललितपुरलाई अग्रता दिलाए । ललितपुरले जति आक्रमण गरे, पहिलो हाफमै गरे । उसका तीन राम्रा प्रहारमा बुटवल लुम्बिनीका कप्तान एवं गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ बाधक भए ।
पहिलो जितसँगै ललितपुर ६ अंक जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लियो । उसले लिगको अन्तिम खेलमा विराटगर सिटीविरुद्ध खेल्नेछ र त्यसमा तीन अंक जोड्नसके शीर्ष चारमा स्थान पक्का गर्नेछ । बुटवल लुम्बिनीले चाडका मिडफिल्डर अर्मान्ड बेडुमको स्थानमा अभिषेक रिजललाई एनएसएलमा डेब्यू गराए पनि उनले खासै प्रभाव छाड्न सकेनन् । प्रतियोगितामा प्रभावशाली सुरुआत गरेको बुटवल लुम्बिनीको प्रदर्शन खस्किँदै गएको छ । उसको अपराजित यात्रा चौथो चरणमा काठमाडौंले १–० ले समाप्त गरेको थियो । लगातार दोस्रो हारसँगै उसको प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कठिन बनेको छ । अन्तिम खेलमा धनगढीलाई पराजित गर्नसके पनि उसको प्लेअफ खेल्ने सम्भावना अरू टिमकै हातमा हुनेछ ।

खेलकुद

सिटीको उपाधि प्रतिद्वन्द्वी चेल्सी

- कान्तिपुर संवाददाता


लन्डन (रोयटर्स)– टिमो वार्नर र मेसन माउन्टको गोल मदतमा चेल्सीले बुधबार रियल म्याड्रिडलाई २–० ले हराएर युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल यात्रा तय गरेको छ ।
उपाधि भिडन्तमा चेल्सीले अर्को इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीको सामना गर्नेछ । स्टामफोर्ड ब्रिजमा भएको सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा चेल्सीले प्राप्त गरेको यो जितपछि स्पेनी प्रतिद्वन्द्वीमाथि समग्रमा ३–१ को अग्रता लिएको हो ।
चेल्सीले यसअघि पहिलो लेगमा कीर्तिमान १३ पल्टको विजेता रियललाई १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो । जर्मन खेलाडी वार्नरले २८ औं मिनेटमा गोलको खाता खोले । माउन्ट मेसनले ८६ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपेका थिए । यसक्रममा मेसन इंग्ल्यान्डका वायन रोनीपछि च्याम्पियन्स लिगमा गोल गर्ने दोस्रो कान्छो खेलाडी बन्न सफल भए ।
जितपछि चेल्सीका प्रशिक्षक थोमस टचेलले आफ्नो टिम फाइनल
प्रवेशको पूर्णतः हकदार रहेको बताए । उनले भने, ‘चेल्सीले राम्रो जित निकालेको छ, किनभने रियल जत्तिको गाह्रो विपक्षी टिमविरुद्ध हामीले यो सफलता निकालेका छौं ।’
उनले यो जित पछाडि टिमको सफलतालाई रहेको भोक र कहिले हार नमान्ने गुण पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । उनले खेलको विश्लेषण गर्दै थपे, ‘यो खेलमा हाम्रो दोस्रो हाफ अझ उत्कृष्ट रह्यो । हामीले रक्षापंक्ति त मबजुत राख्न सक्यौं नै, हाम्रो आक्रमण पनि मजबुत रह्यो । हामीले सम्भवतः दोस्रो गोल अगाडि नै थप अन्य गोल गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले यो यात्राका लागि म खेलाडी र टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’ रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले पनि चेल्सी फाइनल यात्राका लागि हकदार रहेको हकदार रहेको माने । उनले भने, ‘हामीले चेल्सीलाई रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थियौं, तर सफल रहेनौं । त्यो अर्थमा चेल्सी अगाडि बढ्नु स्वाभाविक हो । हामीले अन्तिम समयसम्म पनि प्रयास गर्न छाडेनौं, त्यसैले मलाई आफ्ना खेलाडीप्रति गर्व छ । हामी खाली फाइनल अगाडि मात्र रोकिएका हौं, अन्यथा हामीले पनि लामो यात्रा तय गरेका छौं । हामी चेल्सीलाई बधाई दिन चाहन्छौं ।’
उनले फाइनल पुग्न नसक्नुको पीडा भने अलग्गै रहेको बताए । उनले थपे, ‘फाइनलको यति नजिक पुगेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुको दुःख पनि आफ्नो स्थानमा छ । त्यो अर्थमा हामी खुसी पनि छैनौं ।’ चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेको यो तेस्रो अवसर हो । यसअघि उसले सन् २००८ र २०१२ मा पनि फाइनल खेलेको थियो । यसमध्ये दोस्रो अवसरमा उपाधि जित्न सफल रहेको थियो । प्रशिक्षकका रूपमा टचेल लगातार दोस्रो सिजन फाइनल पुगेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले फाइनल खेल्दा उनी नै त्यसका प्रशिक्षक थिए । दुई इंग्लिस क्लबबीच च्याम्पियन्स लिगको फाइनल हुन लागेको भने यो तेस्रोपल्ट हो । यसअघि सन् २००८ मा चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा सन् २०१९ मा लिभरपुल र टोटेनहम फाइनलमा भिडेका थिए ।