You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा तर सुनुवाइ भएन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरी छिमेकीबाट बलात्कृत भएको ३२ महिना पुग्यो । घरमा सँगै रहेकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाइएको थियो । तर न्यायका लागि दुई किशोरी र परिवारले गरेको संघर्ष उत्तिकै पीडादायी छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको आदेशविपरीत मुद्दा पेसीको गोलचक्करमा परेको छ ।
कपाल काट्ने पेसामा रहेका बुबा र किसानी गर्ने आमा बाहिर भएका बेला २०७६ वैशाख १५ मध्याह्न घरमा रहेका दुई बालिकामाथि छिमेकमा बस्ने राजकुमार शाहले हमला गरेका थिए । तर प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्न नमानेपछि सामाजिक विरोध भएको थियो । धनुषाको महेन्द्रनगरका सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गर्दै चक्काजामसहित आन्दोलन सुरु भएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी मुद्दाका रूपमा स्थापित गराएको थियो ।
आन्दोलनको बलमा दर्ता भएको मुद्दा अदालतले भने लगातार पन्छाउँदै आएको छ । पीडितका बुबाको किटानी जाहेरी र त्यसपछिको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा २०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा १७ पटक सुनुवाइ स्थगित भएको छ । जिल्ला न्यायाधीशहरू विनोद खतिवडा, कृष्णमुरारी शिवाकोटी र भीष्मराज प्रसाइँले सुनुवाइ स्थगित गराउँदै आएका
छन् । यद्यपि थुनछेक बहसका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागारमा थुनिएको छ ।
दुवै बालिकामाथि हमला भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा कमजोर बनाइदिएको र अदालतले मुद्दा नै नहेरिदिएकोमा बुबा आहत छन् । दुई नाबालकमध्ये १४ वर्षीयाको हकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भए पनि १२ वर्षीया छोरीको हकमा कुनै प्रकारको मुद्दा दर्ता नगराइएको र प्रतिवादीको ज्यान मार्ने उद्योगको नियतमाथि सरकारी वकिलले मुद्दा किन चलाएनन् भन्ने पनि अभिभावकले
बुझेका छैनन् ।
‘ठूली छोरीको त बाँच्ने अवस्था नै कम थियो । सानी छोरीलाई पनि बेहोस पारेको भनेर प्रतिवादीले बयान नै दिएको छ, तर सरकारी वकिलले एउटा मात्रै मुद्दा चलायो,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैं अलमलमा छु । कोही भन्छन्– मिलिसकेका छन् उनीहरू । अब मुद्दा डिसमिस हुन्छ । तर, शारीरिक र मानसिक पीडामा भएका छोरीलाई न्याय नदिलाएसम्म चुपचाप पनि कसरी बसौं ?’
पछिल्लो पटक गत मंसिर ८ मा जिल्ला न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँको बेन्चमा रहेको यो मुद्दा ‘इजलास नबसेको’ कारण स्थगित भयो । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा प्राथमिकतासमेत सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा ‘मान्य’ देखिएको उदाहरण पछिल्ला वर्षमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु सिद्धबाबाका हकमा पुष्टि भइसकेको छ ।
दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीसहितको परिवार धान्दै आएका एक अभिभावक ३२ महिनायता मुद्दाको सुनुवाइका निम्ति जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको भनसुन यात्रामा लाग्दा आफ्नो पेसा पनि गर्न पाएका छैनन् । ‘बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगमा बेहोस बनाइएको दसीप्रमाण सबै संकलित छ, प्रतिवादीले दिएको बयान तथा वारदात स्थलका प्रमाण सुरक्षित छन्,’ न्यायका लागि फेरि काठमाडौं आएका पीडितका बुबाले भने, ‘तर अहिले आएर दोस्रो पटक प्रतिवादीको रगत जाँच्नु भनिएको रहेछ । ३२ महिनापछि रगत जाँचेर के गर्न खोजेका हुन् ? पेसी किन स्थगित भइरहेको छ ? र, भित्रभित्रै के भइरहेको छ भन्ने म गरिबले थाहा पाउन सकेको छैन ।’
पछिल्लो पटक गोदामचौर घटनामा ललितपुरको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालतले २०७६ फागुन २८ (न्यायाधीश विनोद खतिवडा) र गत असोज ६ (न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाइँ) को आदेशमा प्रतिवादीको डीएनए दोहोर्‍याउँदै जाँच गराउन भनिएको छ । ‘जबकि पहिलो पटक गरिएको डीएनएको नतिजा के थियो, त्यो पनि खुलाइएको छैन । यही डीएनएको गोलचक्करमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र निर्मम हत्याको मुद्दा अझै दर्ता हुन सकेको छैन,’ पीडित परिवारको न्यायिक अभियानमा साथ दिइरहेका सामाजिक अभियन्ता सरोज राय भन्छन् ।

नमुना संकलन गर्दा प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाका प्राविधिकबाट लापरबाही भएमा ‘डीएनए कन्टामिनेटेड’ हुन सक्ने र अपराधीको सट्टा अरू कसैको डीएनए संकलित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले लेख्दै र बोल्दै पनि आएका छन् । पछिल्लो पटक भने निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं सम्पूर्ण प्रमाण पन्छाएर डीएनएका आधारलाई अदालतको प्रशासन तथा सरकारी वकिलले पछ्याउन चाहेको देखिन्छ । ‘पछिल्लो पटक प्रतिवादीको डीएनए नमिलेको भन्ने कुरा आएको छ,’ सरकारी वकिल धर्म कोइरालाले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘अरू तथ्य–प्रमाण एकतर्फी भए पनि डीएनए नमिलेको स्थिति छ, जे हुन्छ– कानुनबमोजिमको जिकिर रहन्छ नै ।’ यो मुद्दाको अर्को पेसी सम्भवतः यसै साता रहनेछ, तर सुनुवाइको टुंगो छैन ।
यस्तै कानुनी उल्झनमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण–खर्च भइसकेको र सामाजिक विषयहरूले गर्दा दुवै छोरीलाई धनुषाबाट काठमाडौं ल्याएर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपरेको बुबाको भनाइ छ । उनका छोरा भारततिर रोजगारीमा गएकामा सम्पर्कविहीन भएको धेरै भइसकेको छ भने श्रीमती आफ्नो भागको २ कट्ठा जमिन गोडमेल गर्दै गाउँमै बसिरहेको उनले सुनाए । ‘त्यो घटनापछि जेठी छोरी निकै लामो समय इन्तु न चिन्तु बनिरही,’ भन्छन्, ‘जनकपुरकै अस्पताल र पाटन अस्पतालमा राखेर केही महिना उपचार गर्नुपर्‍यो, अझै डाक्टरहरूले सम्झाइबुझाइ (काउन्सिलिङ) गर्नुपर्छ । सानी छोरी पनि बेलाबेला तर्सिन्छे । त्यसैले दुई छोरीलाई रेखदेख गरेर काठमाडौं बसिरहेको छु, पेसीको खबर आउनासाथै छोरी बोकेर धनुषा जान्छु तर सुनुवाइ हुँदैन अनि काठमाडौं फर्कन्छु ।’

मुख्य पृष्ठ

'नारायणहिटी दिन नमान्दा मेरो सरुवा भएको थियो’

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्टका नाममा नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा कब्जा गराउन तयार भएको फाइल फिर्ता गरिदिएकै कारण तत्कालीन सचिवको सरुवा भएको खुलासा भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले ‘विशेषतः त्यो’ र त्यस्तै अन्य विषयमा असहमति हुँदा आफ्नो सरुवा भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा योगेश भट्टराई आएपछि फेरि त्यही फाइल जगाएर बतासका ३ कम्पनीबीच ‘प्रतिस्पर्धा’ का नाममा नारायणहिटीको असीमित जग्गा कौडीको भाउमा जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको थियो ।
नारायणहिटीको जग्गा जिम्मा लगाउने फाइल पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन पूर्वमहानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बनाएका थिए । यो विषयमा बतासदेखि यती समूहको चासो भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो । ‘यतीका मालिक आङछिरिङ शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए, देशभरिको जग्गामा तपाईंको नाम जोडिएको छ, तपाईं यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ ? यसले न तपाईंको हित गर्छ, न तपाईंलाई संरक्षण गर्नेको भनेर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भएर गएका थिए,’ हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका देवकोटाले फोनमा कान्तिपुरसँग भने ।
यतीका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्त्व विभागकै महानिर्देशक आएको उनले बताए । ‘टेन्डर यतीका लागि खोल्न लागेको हो भनेर मैले भेषनारायणलाई सोधेको थिएँ, होइन बतासका लागि हो भन्ने उनको जवाफ थियो । यती, बतास वा अरू जोसुकैका लागि भए पनि यस्तो कुकर्म गर्नुहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उनलाई नै दिएर पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘भेषनारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए, म सचिव हुँ, मकहाँ यस्तो फाइल नल्याऊ भनेर पठाइदिएँ ।’
आफ्नो मान्यतामा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि सहमत भएको देवकोटाको भनाइ छ । ‘त्यसबेला प्रशासन महाशाखामा घनश्याम उपाध्याय र पुरातत्त्व महाशाखामा भरत सुवेदी थिए, मैले दुवैलाई बोलाएर यो फाइल तिमीहरूकहाँ पठाउँदिनँ । त्यहाँ पठाए मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ भनेपछि उनीहरू सहमत भए । मैले नै केही गर्न नपर्ने भन्ने टिप्पणी लेखेर पठाइदिएँ,’ उनी सम्झन्छन् ।
नारायणहिटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घण्टौं घुमेर नसकिने संग्रहालय होइन, आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन/क्याफेटेरिया बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर व्यापारीलाई सम्झाएर, कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकेको देवकोटाले बताए ।

‘तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पनि केही बाध्यता थियो होला, उहाँको चासो सुनेपछि मैले यो काम गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ । तपार्इंले मेरो जागिर खाने हुनुभयो भनेर उहाँ पनि मसँग निराश हुनुभएको थियो,’ उनले भने ।
मन्त्रीले केही दिनपछि कुरा गर्दा तपाईंको सरुवा भए अन्यथा नमान्नुहोला है भनेको उनी सम्झन्छन् । ‘मैले तयार छु भनेको थिएँ, २०७५ फागुनको पहिलो साता सरुवा पनि भयो, पछि सेवा निवृत्त पनि भएँ, त्यसमा मलाई गुनासो छैन, तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर संग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको सुनेर नरमाइलो लागेको छ,’ उनले भने ।
देवकोटाको सरुवापछि मन्त्रालयले बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । देवकोटाले आफ्नो सरुवा व्यापारीले गराए भनी पर्यटन मन्त्रालयको सभाहलमै बोलेका थिए । त्यतिबेला उनको त्यो अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुखताका साथ छापिएपछि सरकारको नेतृत्व असन्तुष्ट भएको थियो । उनलाई खेलुकद मन्त्रालय लगिएको थियो ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा १५ फागुन २०७५ मा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि १५ साउन २०७६ मा भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यसअघि पुरातत्त्व विभागबाट महानिर्देशक दाहाल पनि उमेर हदका कारण निवृत्त भइसकेका थिए । आफू मन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल लगेर ३ मंसिर २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दाहाललाई नारायणहिटी पुर्‍याए, बिनाप्रतिस्पर्धा । लगत्तै क्यान्टिनका नाममा जग्गा जिम्मा लगाउने प्रक्रियाले गति लिएको हो ।
नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफेलगायतका व्यावसायिक संरचनाका निर्माणका लागि त्यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन । तर अध्ययन समितिले नै त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नमिल्ने राय दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । पहिलो पटक २०७५ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोहित ढुंगाना प्रमुख भएका बेला तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले अध्ययनसहित राय मागेका थिए । नारायणहिटी परिसर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने प्रतिवेदन समितिले दिएको थियो । स्रोतका अनुसार, उक्त प्रतिवेदनमा सचिव अधिकारीले ‘नारायणहिटीबारे गुरुयोजना बनाई उक्त योजनाले निर्देश गरेअनुसार संग्रहालयको व्यवस्थापन गरिने’ निर्णय गर्दै फाइल बन्द गरेका थिए ।
त्यसो त पुरातत्त्वमै हुँदासमेत दाहालले २०७५ जेठमा आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दीर्घकालीन दिगो विकास, संरक्षणका साथै गुरुयोजनाको खाका’ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसमा नारायणहिटीलाई व्यावसायिक हेतुले भाडामा लगाउन सकिने राय दिएका थिए । लगत्तै मन्त्रालयमा भट्टराई आएपछि उनको यो ‘गुरुयोजना’ अघि बढ्यो ।
मंसिरको पहिलो साता नै संग्रहालय विकास समिति बनाएर नारायणहिटी दाहालको जिम्मा लगाइयो । संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न विभिन्न कागजी प्रक्रिया मिलाएर १९ चैतमा निर्णय गरी २६ साउनमा टेन्डर खोलिएको थियो । त्यो बेला देश पहिलो पटक लकडाउनमा थियो । बतास समूहका बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्दबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
‘रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो ।
नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको हो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भए पनि कम्पनीले आवश्यक मात्रामा जग्गा उपयोग गर्न सक्ने सर्त राखिएको थियो, तर त्यसको दर उल्लेख गरिएन । त्यसै आधारमा बतासले १४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्ने गरी स्थायी संरचना बनाइरहेको थियो । तर नक्सासमेत पास नगरी बनाइएका संरचना अहिले भत्काइएका छन् ।
संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन २०७६ चैत १९ मा निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री भट्टराई थिए । तर, पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाका आधारमा १२ दिनपछि पुस १७ मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, संग्रहालय बिहान १० बजेर खुलेर ५ बजे बन्द हुने भए पनि रेस्टुरेन्ट भने बिहान ७ देखि राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । ५ बजे पर्यटकलाई बाहिर पठाएपछि राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट कसका लागि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘अरू बाहिरका मान्छे आउँछन् नि, राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट खुलेपछि ग्राहक पनि आउने भए ।’ त्यसरी रातिसम्म रेस्टुरेन्ट चलाउँदा कम्पनी र संग्रहालयका सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यसो त विज्ञापन तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बीपीएसले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको करार कसरी पायो भन्ने प्रश्न पनि अनौठो छ । टेन्डर तथा छनोट प्रक्रिया अघि बढुन्जेलसम्म कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको उद्देश्य नै थिएन, तर कम्पनी छनोट भएर सम्झौता हुने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्रबन्ध पत्र संशोधन गरिएको छ । शान्तराज बतास, विपेन्द्रराज बतास र ओस्कार बतास (आनन्द बतासका छोरा) सञ्चालक रहेको बीपीएसले अहिले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी बी म्यानेजमेन्ट मात्र राखेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

मृगस्थलीमै मृगको बिजोग

- गोविन्द पोखरेल

(काठमाडौं) - दुई प्याकेट बिस्कुट लिएर बुधबार दिउँसो पशुपतिको मृगस्थलीमा एक युवक यताउता घुमिरहेका थिए । उनी यहाँ मृगका लागि बिस्कुट बेच्दा रहेछन् । उनी दैनिक एक कार्टुन बिस्कुट बेच्छन् । मृगस्थलीमा उनीजस्तै बिस्कुट बेच्ने १० जनाभन्दा बढी छन् । हरेक कार्टुनमा ४० प्याकेट बिस्कुट हुन्छ । कहिलेकाहीँ एक जनाले कार्टुन नै किनेर मृगलाई खुवाउँछन् । १० जनाले एक–एक कार्टुन बेचे पनि दैनिक ४ सय प्याकेट बिस्कुट मृगका लागि खपत हुन्छ ।
फलामे जालीभित्र राखिएका मृग मान्छे देख्नेबित्तिकै खानेकुरा पाउने आसमा नजिक आउँछन् र बिस्कुटका लागि तँछाडमछाड गर्छन् । मृगको मुख्य खाना घाँस हो तर उनीहरूलाई बिस्कुट खानुपर्ने बाध्यता छ किनकि यहाँ घाँस छैन । मृग मात्रै होइन, पशुपतिका बाँदरलाई पनि बिस्कुट दिने गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा मृगलाई नियमित तीन पटकसम्म घाँस, दाना र चोकर दिने गरेको बताउँछन्, यद्यपि तिनको लगाव भने बिस्कुटतिर देखिन्छ ।
पौराणिक कथाअनुसार पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा भगवान् शिवले मृग रूप लिएर धेरै वर्ष ध्यान गरेका थिए । हिन्दुहरू मृगस्थलीलाई पुण्य क्षेत्रका रूपमा लिन्छन् । पौराणिक कथालाई पुनर्जीवित गर्ने भनेर २०६२ मा यहाँ २१ वटा मृग ल्याइएको थियो । कोषका अनुसार मृगस्थली–श्लेषमान्तक वनको क्षेत्रफल २८ हेक्टर छ । मृगहरूकै लागि भनेर वनभित्रै मृग वाटिका बनाइयो । तर, संख्या बढेपछि यहाँका मृगले न स्वतन्त्र रूपमा कुद्न/उफ्रन पाएका छन् न त राम्रोसँग खान–बस्न नै ।

खतिवडाका अनुसार मृगको संख्या बढेर १ सय ६७ पुगेको छ । यहाँ राखिएका मृगको बिजोग यतिसम्म छ कि उनीहरू झारसमेत देख्न पाउँदैनन् । जमिनमा ढुंगा र प्लास्टिक मात्रै छन् । जसका कारण उनीहरूका लागि मृगस्थलीको वातावरण असहज बन्दै गएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख एवं प्राध्यापक डा. तेजबहादुर थापाका अनुसार घाँस खाने जीवलाई बिस्कुटको लत बस्दा असर मात्रै गर्दैन, उनीहरूको आनीबानीदेखि शारीरिक ढाँचामा समेत असर गर्छ । ‘सकेसम्म यी वन्यजन्तुलाई प्राकृतिक खाना उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक खानामा उपलब्ध हुने पौष्टिक तत्त्वहरू जंक खानामा हुँदैनन्, यसले गर्दा असर गर्छ । यो एकदमै गलत हो ।’ प्राणीशास्त्र विभागकै अर्का प्राध्यापक मुकेश चालिसे मानिसलाई जंक फुडले असर गरेजसरी वन्यजन्तुहरूमा पनि असर पर्ने बताउँछन् । यस्ता कार्यहरू रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वन्यजन्तुलाई प्राकृतिक खानाभन्दा मानिसले खाने जंक फुड (पत्रु खाना) दिँदा रोग संक्रमणको जोखिम बढ्ने वन्यजन्तुविद् बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मठमन्दिरमा बस्ने बाँदरहरूको उदाहरण दिँदै चालिसे भन्छन्, ‘मान्छेलाई सजिलो पर्ने खानामा बाँदरको आश्रित हुने बानी परेको छ । यिनीहरू पहिला–पहिला प्राकृतिक खानेकुरा खान्थे । भोकै बस्नुभन्दा बाँदर र मृगले चाउचाउ, बिस्कुट, तेलजन्य र रासायनिक पदार्थ मिसिएका खाना खान थालेका छन् । यसले मानिसमा लाग्ने रोगव्याधि उनीहरूमा सरेको छ ।’
चालिसेको एक अध्ययनमा मानिसले जस्तै चाउचाउ, बिस्कुटलगायत तेलजन्य खाना खाँदा उपत्यकाका बाँदरमा मानिसमा लाग्ने रोग देखिएको उल्लेख छ । बाँदरमा झाडापखाला, लुतो, रुघाखोकी, टीबी लगायतका रोगहरू देखिएको थियो । ‘अहिले पनि यी रोग बाँदरमा देख्न सकिन्छ । कोही लुतो कन्याइरहेका, केही आँखा पाकेको, रुघा लागेका अवस्थामा छन्,’ उनले भने । प्राकृतिक खानाभन्दा अन्य खानेकुरा दिँदा वन्यजन्तुले रोग भण्डारणको काम गर्ने र फैलने खतरा हुने उनले बताए । ‘भोकै मर्न लागे भन्दैमा जनावरवादी भएर जंक फुड खुवाउनु हुँदैन,’ चालिसे भन्छन्, ‘सकेसम्म प्राकृतिक खाना नै खुवाऔं ।’
जंक फुड खुवाउँदा वन्यजन्तुहरूको आयु पनि घटिरहेको उनले बताए । ‘२० वर्ष बाँच्न सक्ने बाँदर अहिले १२ वर्षसम्म मात्रै बाँच्ने गरेका छन् । मानिसमा जस्तै ट्युमर, प्रसूतिजन्य रोग पनि देखिएका छन्,’ उनले भने । प्राकृतिक अवस्थामा वन्यजन्तुलाई चाहिने खाना दिन उनले आग्रह गरे । कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले भने मृगलाई बिस्कुटलगायतका जंक खानामा नियन्त्रण गरेको दाबी गरे ।
मृगस्थली–श्लेषमान्तक वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । डेढ दशकअघिसम्म वन क्षेत्रबाट तिलगंगामा जल प्रवाह हुने गरे पनि सडक निर्माणका कारण वन क्षेत्र खुम्चिएको कोषको प्रस्तावित गुरुयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वन क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्नाले पहिरो तथा भूक्षयको जोखिमसमेत औंल्याइएको छ ।
मृगले वन क्षेत्रमा भएका रूखका बोक्रा चिथोरेर कुरूप बनाएका छन् । जसका कारण रूख सुक्दै जाने र मर्ने गरेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । यसले मृग र वन दुवैको संरक्षण भएको छैन । मृग वाटिका व्यवस्थापनका लागि १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । मृगको खानाका लागि लाखौं खर्च हुने गरेको छ । सीमित क्षेत्रमा धेरै मृग पाल्न उपयुक्त नभएको भन्दै विज्ञ टोलीले तयार गरेको गुरुयोजनाले मृग स्थानान्तरण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडा भने गुरुयोजनाले भनेजसरी सबै काम हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘कोषको बैठकले पारित भएपछि मात्रै गुरुयोजना लागू हुन्छ,’ उनले भने ।

Page 2
समाचार

कमजोर हुँदै माघी र स्वतन्त्रताको मर्म

- सन्जु पौडेल,दुर्गालाल केसी,मनोज पौडेल

(लुम्बिनी/दाङ/कपिलवस्तु) - सधैंझैं शनिबार थारू समुदायको नयाँ वर्ष सुरु भयो । वर्ष नयाँ भए पनि सम्झना पुरानै थिए । कोरोना महामारी र नयाँ पुस्तामा आएको परिवर्तनले माघीको मौलिकता अब सम्झनामा बाँकी रहेको थारू अगुवाले अनुभव सुनाए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारू माघीको पुरानो रौनक नरहेको बताउँछिन् । ‘पहिले माघीको पहिलो दिन बिहानै साथीभाइ जम्मा भएर घरघरमा नाच्दै हिँड्थ्यौं,’ उनले सम्झिइन्, ‘घरभेटीले दिने चामल र पैसा जम्मा गरी अर्को दिन वनभोज खान गइन्थ्यो ।’ साना केटाकेटी मात्र नभई वृद्धवृद्धाले समेत नाचेरै मनोरञ्जन गर्ने र परिकार खाएर मनाउने गरेको उनले स्मरण गरिन् । माघीमा बंगुरको मासु, ढिकरी, अनदीको रोटी र जाँड अनिवार्य परिकार भएको उनले बताइन् । ‘अहिले तरुल, सखरखण्ड र लड्डु खान थालियो,’ उनले भनिन्, ‘माघी पहिलेको जस्तो रहेन ।’
कमैया प्रथा उन्मूलन भएपछि वातावरण सहज बनेको उनको अनुभव छ । आफू विगतमा कमैया बसेको उनी सम्झिन्छिन् । ‘माघ १ मा खुसी भएर नाचे पनि २ गते कहिल्यै नआओस्जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘२ गते खोज्नी/बोज्नी (मालिक र कामदारबीच छलफल हुने) र पुरानो मालिकले नराख्ने भए साह्रै पीडा हुन्थ्यो ।’ नयाँ मालिक कस्तो होला ? कसलाई मलाई काम देऊ भन्ने होला ? जस्ता तनाव हुने गरेको उनले सुनाइन् । वर्षभरिको कामको समीक्षा गरी पुरानो मालिकले राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्ने हुँदा ठाउँ छोडेर अन्त जान नपरोस् भनी पीर पर्ने गरेको उनले बताइन् ।
पीर र चिन्ता परे पनि माघी पर्व हो, विशेष छ, मनाउनुपर्छ भन्ने सोचले मनाउने गरिएको उनी बताउँछिन् । यसपटक भने कोरोना महामारीले फेरि पनि जम्मा भई रमाइलो गर्न रोकिदिएकामा चिन्ता लागेको उनले सुनाइन् । उमेरले ७० नाघेका रूपन्देही सैनामैनाका दशरथप्रसाद थारूले शनिबार खिचडी खाएर माघी मनाए । अहिलेको माघी घरमै मात्र सीमित रहेको उनको अनुभव छ ।

‘उठो अलबेली, बहारी डारो अँगना
कटे के बहर्नी, कटे के बहना
उठो अलबेली, बहारी डारो अँगना ।’

अर्थात् ‘घरका जवान बुहारी उठ, आँगन बढार, कता छ कुचो, उठ बुहारी घर बढार ।’ थारू समुदायको पर्व माघीको दिन घरका वृद्धले बिहानै उठेर गाउने गीत भएको भन्दै उनले यो गाउँदै सबैलाई उठाउने चलन रहेको बताए । अहिले यी गीत र सबेरै उठ्ने चलन पनि बदलिएको छ । ‘जेठा सदस्य भएकाले सबैले बोलाउने, खुवाउने गर्थे,’ उनले भने, ‘यसपालि रोगको डरले कसैकोमा जान सकिनँ ।’ मुख्यतः थारू बाहुल्यले नै कमैया बनी मालिकको घरमा काम गर्ने र माघको पहिलो साता नयाँ मालिक खोज्ने परम्परालाई सम्झँदै माघी मनाउने गरिएको उनले बताए । थरीथरीका परिकार खानु, थारू संस्कृति झल्कने पोसाकमा सजिनु, थारू भाषाका गीतमा नाच्नु माघीको विशेषता रहेको थारू अगुवा बमबहादुर थारू बताउँछन् । बिहानै सूर्य हेरी नुहाएर चामल, दाल आदि छुने र चेलीबेटीलाई दान दिएपछि मात्रै खाना पकाएर खाने चलन महत्त्वपूर्ण मानिने बताए ।
‘माघीमा रमाइलो र खुसीका कुरामात्र साटासाट हुँदैन, एकापसमा दुःख र वेदनालाई गीतमार्फत प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समुदायमा झाँकी नाच छ ।’ झाँकीसहितका नृत्यका लागि महिला र पुरुष आफ्ना पोसाक र गहना पहिरिएर सजिने, दिनभरि नाचेर तिनै पोसाकमा पाहुना बन्न जाने चलन हराइसकेको उनको भनाइ छ । माघीको दिनमा पुरुषहरूले सेतो धोती, टोपी, चौबन्दी, डग्ली, भेग्वा र जुत्ता वा पौवा लगाउने चलन छ । महिलाले शिरमा मगौरी, कानमा बिज्लीबाला, सुतिया, हुमेल, कन्सेहरी, हातमा तरिया, खुट्टामा काठले बनेको पाउवा, पाउजु लगाउने गरेको र अहिले ती पोसाक र गहना देख्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।

हराउँदै नाच
कुनै समय थियो– माघी भनेपछि एक महिनाअघिदेखि नै तयारी सुरु हुन्थ्यो । मघौटा नाच, गीत र खानेकुराको जोरजाम हुन्थ्यो । थारू गाउँहरूमा बेग्लै रौनक हुन्थ्यो । टाढाटाढा गएकाहरू पनि घर फर्कन्थे । परिवारका सबै मिलेर घरको नयाँ योजना बनाइन्थ्यो । गाउँभरका मानिस जुटेर गाउँको अगुवा अर्थात् महतवा चुनिन्थ्यो । लामो समय महतवाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका घोराही–१० जलौराका चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई उहिले र अहिलेको माघीमा धेरै नै फरक लाग्छ । मौलिकता हराउँदै गएको अनुभव छ । ‘पहिले थारू समुदायको पहिचानका रूपमा माघी पर्व मनाइन्थ्यो । अहिले आधुनिकताको प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘नाचगान र खानपान पनि आधुनिक हुन थाले । पहिलेजस्तो गीत गाउने र नाच्ने चलन छैन ।’
पुसका अन्तिम तीन दिन र माघका दुई दिन धुमधामसँग माघी मनाउने चलन छ । अहिले त्यो पनि हराउँदै गएको छ । पुसका अन्तिम तीन दिनमध्ये पहिलो दिन माछा मार्ने, दोस्रो दिन खसी, सुँगुर, कुखुरा मार्ने र तेस्रो दिन तरुल, गन्जी खन्ने चलन रहेको चौधरीले बताए । माघ १ अर्थात् माघीको दिन नुहाउने, अग्रजसँग टीकाटाला गर्ने, नाचगान गर्ने र २ गते दिदीबहिनीको घरमा भिक्षा दिन जाने चलन छ । अन्तमा नाचेको पैसाबाट भोज गरेर समापन गर्ने चलन छ । ‘यी सबै दिनमा मनाउने तरिका फरक–फरक छन् तर अब विधि विधानअनुसार गर्ने चलन छैन,’ उनले भने, ‘अचेल एक–दुई दिनमै माघी सकिन्छ ।’
घोराही–६ चोर गाउँका महतवा जगवीर चौधरीलाई पनि माघी मनाउने चलनमा आएको विचलनले दुःखी बनाइरहेको छ । नयाँ पुस्ताले सबै संस्कृति सिक्न सकेको छैन । ‘माघीको दिन बिहानै उठेर नदीमा नुहाउन जाने, नुहाएर फर्केपछि चामल, दाल र नुन मिसाएको निसराउँ छुने चलन हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि गाउँका मान्यजनको घरमा गएर टीकाटाला लगाउने पुरानो चलन छ । अहिले पनि यो त्यसैगरी चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तर सबैले मानिरहेका छैनन् ।’ माघ १ गते बेलुकापख थारू गाउँको अगुवा महतवाको घरमा सबै जना जाँड, रक्सी र तरकारी लिएर मान्न जाने चलन थियो । महतवाको घरमा जम्मा भएको खानेकुरा सबै मिलेर खाने र नयाँ महतवा चयनको छलफल गर्ने चलन भए पनि अहिले यो हराउँदै गएको छ ।

ॅनिसराउँ’ लग्दै दाजुभाइ
कपिलवस्तु–९ जगदीशपुरका छोटु चौधरी शनिबार घरनजिकै बन्डिहुलीमा बहिनी निर्मलीको घर गए । जवाहिर कट कोट, कमिज र धोती लगाई थारू पहिरनमा साइकलमा एक भारी समान राखेर गइरहेका थिए । उनीजस्तै त्यहींका अनिल चौधरी पनि बहिनी सुनीताको घर रूपन्देहीको फर्साटिकरतिर लागे ।
मोटरसाइकलमा पोका–पन्तुरा कसेर गइरहेका थिए । यसरी लैजाने सामग्रीलाई निसराउँ (पाहुर) भनिन्छ । उनीहरूले पुसको अन्तिम दिन र माघको पहिलो दिन बिहानै स्नान गरी शुद्ध भएर चामल छोएर राखेका थिए । त्यसमा चामल, नुनतेल, दाल, तरकारी, फलफूल र पैसा थपेर दिदीबहिनीको घरमा पुर्‍याए । दिदीबहिनी नहुनेले भान्जीका घरमा लैजाने चलन छ । अहिले यहाँका निसराउँ लग्ने थारूहरू दिदीबहिनीका घरघर पुगेका छन् । उल्लास र उमंगका साथ मनाइने थारू समुदायको माघी कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष यहाँ सुनसान बनेको छ । घरभित्रै खुम्चिएर मनाएका छन् । तीन दिनअघि प्रशासनले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि २५ जना बढी भेला हुन रोक लगाएपछि कार्यक्रम पूरै स्थगित गरे ।
माघी पश्चिम तराईका थारूको मुख्य पर्व हो । ०५७ सालमा कमैया र ०७० सालमा कम्लरीजस्ता दासतापूर्ण प्रथाबाट मुक्तिपछि थारू समुदायले माघीलाई नयाँ चरणको जीवनयापनका लागि खुसी बाँड्ने दिनका रूपमा लिन थालेका हुन् । तर, तयारी र योजनाबिना मुक्त घोषणा गरिएका कारण २१ वर्षसम्म पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको काम पूरा हुन सकेको छैन । यसले उनीहरू निराश छन् ।

Page 3
समाचार

स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - कोभिडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित हुन थालेका छन् । जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका राजधानीका केन्द्रीयस्तरका ६ अस्पतालमा शनिबारसम्म २ सयभन्दा बढी मा संक्रमण देखिएको छ । ती अस्पतालका सेवा हाल प्रभावित हुन थालेका छन् ।
गत सातादेखि राजधानी र बाहिरका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने दरमा अप्रत्याशित वृद्धि देखिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ३५ डाक्टरसहित १ सय १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन् । ८ शय्याको मेडिकल आईसीयूका सबै कर्मचारी संक्रमित भएपछि उक्त वार्ड नै बन्द गरिएको छ । ‘संक्रमितहरू आइसोलेसनमा छन्,’ अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समिति संयोजक डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘संक्रमितको संख्या बढे ननकोभिड र रुटिन नै प्रभावित हुन सक्छ ।’
ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कामको चाप अत्यधिक बढेको छ । सेवा प्रभावित हुन नदिन बढी स्वास्थ्यकर्मी भएका विभागबाट अभाव भएका विभागमा सार्न थालिएको डा. दासले बताए । मेडिकल आईसीयूका सबै स्टाफलाई एकैपटक कोभिड देखिएपछि १० दिनका लागि होम आइसोलेसनमा राखिएको छ । संक्रमितको अवस्था चिन्ताजनक नभएको उनले बताए । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण खोप लिएका छन्, उनीहरूमा मध्यम ज्वरो, शरीर/घाँटी दुखाइलगायत रुघाखोकी जस्ता लक्षण देखिएको छ,’ उनले भने ।
वीर अस्पतालमा १३ डाक्टरसहित ४४ स्वास्थ्यकर्मी र पाटन अस्पतालमा ८ डाक्टरसहित २४ जना स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेसनमा छन् । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल पनि ३ डाक्टरसहित १४ स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका ६ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि शनिबार जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आकस्मिक बैठक बसेको छ । ‘कोभिड अस्पताल भएकाले थप जनशक्ति संक्रमित हुने उच्च सम्भावना छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. मनीषा रावलले भनिन्, ‘एकैचोटि धेरै संक्रमित भए अस्पताल कसरी चलाउने भन्नेबारे नै हामी विमर्शमा छौं ।’
विज्ञहरू सरकारले छिट्टै विशेष रणनीति नअपनाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । ‘तेस्रो लहरमा मुलुकको चुनौती नै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुने देखिएको छ,’ वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका उपनिर्देशक डा. प्रज्वल श्रेष्ठले भने, ‘सेवा प्रभावित हुन नदिन जुनसुकै समय चिकित्साकर्मीलाई करारमा लिन सक्ने र पुलमा समेत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
पहिलो र दोस्रो लहरको लकडाउनले गर्दा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रायः बन्द हुँदा मुख्य रूपमा संक्रमितकै उपचारमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भए पनि सेवा प्रभावमा ठूलो समस्या देखिएको थिएन । तर, यसपटक ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण संक्रमण तीव्र फैलिइरहेकाले नियमित सेवा र कोभिड सेवा दुवै दिनुपर्ने भएकाले जनशक्ति परिपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘हाल कोभिड र ननकोभिड स्वास्थ्य सेवामा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ, जसले दुवै सेवामा चाप अत्यधिक छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । त्यसकारण हामी विशेष रणनीति अपनाउन थालेका छौं ।’ वीरले नियमित सेवाअन्तर्गत कार्डियोलोजी र ग्यास्ट्रो वार्ड एउटै बनाएर एउटा वार्डको जनशक्तिलाई कोभिड बिरामीको उपचारमा खटाउन थालिसकेको छ । डा. श्रेष्ठले अबको एक साता अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
पाटन अस्पतालको बहिरंग सेवामा कार्यरत ६ जना एकैपटक संक्रमित भएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको छ । निर्देशक डा. रवि शाक्य अहिलेकै दरमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने क्रम जारी रहे सेवा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता प्रकट गर्छन् । ‘साथीहरू तानतुन गरेर डबल ड्युटी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए पनि उनीहरूमा स्वास्थ्य जटिलता नदेखिनुमा खोपको ‘अतिरिक्त मात्रा’ को सकारात्मक प्रभाव हुन सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ । ‘देशभरिकै सबैजसो स्वास्थ्यकर्मीले बुस्टर डोज लिइसकेको ओपेन सेक्रेट हो,’ राजधानीको एक प्रमुख सरकारी अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । औपचारिक रूपमा आइतबारदेखि मात्र स्वास्थ्यकर्मीलगायत ‘फ्रन्टलाइनर’ लाई अतिरिक्त डोज लगाउने सरकारी तयारी छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नै सरकारले धेरै ढिलो गरी अतिरिक्त खोप अभियान सुरु गरेकामा आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकारले अतिरिक्त खोपबारे निर्णय लिन ढिलाइ गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै हिसाबले अतिरिक्त खोप लगाएका थिए । ‘अतिरिक्त खोपका लागि मन्त्रालयको बाटो हेरेको भए ठूलै दुर्घटना भइसक्ने थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीले बुस्टर डोज लगाएकाले जटिलता देखिएको छैन, मानसिक रूपमा समेत उच्च मनोबल देखिएको छ ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीसमेत मन्त्रालयको निर्णय समयअनुसार नभएको आरोप लगाउँछन् । उनले मन्त्रालयले समयमा निर्णय नलिँदा स्वास्थ्यकर्मीले भित्रभित्रै खोप लगाउन बाध्य भएको बताए ।

आजदेखि ॅबुस्टर डोज’
फ्रन्टलाइनर र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आइतबारदेखि ‘बुस्टर डोज’ खोप दिइने भएको
छ । पूर्ण खोप लगाएको ६ महिना पुगेकालाई हाल सञ्चालनमा रहेका र थपिने नयाँ खोप केन्द्रबाटै ‘बुस्टर डोज’ दिइने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार ९ लाख ४९ हजार ८ सय ८७ जनालाई बुस्टर डोज दिन लागिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, सबै सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीले समेत बुस्टर डोज पाउनेछन् ।
सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्था, बैंकिङ सेवा, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलगायतलाई पनि खोप दिइने डा. अधिकारीले बताए ।

समाचार

सुदूरपश्चिममा ५०% बढीमा संक्रमण

- कान्तिपुर संवाददाता


धनगढी (कास)– सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । शनिबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल कञ्चनपुर र बाजुरा अस्पतालमा गरिएका नमुना परीक्षणले संक्रमणको अवस्था भयावह देखाएको हो । सेतीमा १ सय ८७ परीक्षणमा १ सय ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । महाकालीमा १४ जनाको परीक्षणमा शतप्रतिशत संक्रमण देखिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । यस्तै, बाजुरा अस्पतालमा २० जनाको परीक्षण गर्दा ८ मा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
प्रदेशभर एक सातायता ९ सय १९ जनाको पीसीआरमा ४ सय २३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संख्या ४६ प्रतिशत हो । शनिबार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २ सय २१ जनामा परीक्षण गर्दा १ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । यो ५७ प्रतिशत हो । यस्तै, एक सातामा १० हजार ८ सय ७१ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक हजार २ सय जनामा पोजिटिभ देखिएको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । शनिबार ८ जना अस्पताल भर्ना भएका छन् । हालसम्म १ सय ६९ जना भर्ना भएकामा २ जना आईसीयू र २ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
भारतमा ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले भारतबाट फर्किनेहरूको राम्ररी परीक्षण र व्यवस्थापन नहुँदा ग्रामीण तहसम्म संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेनामार्फत निर्माण सुरु गराएको होल्डिङ सेन्टर अझै तयार नभएकाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो ।

समाचार

अस्पताल भरिभराउ, होल्डिङ सेन्टर खाली

- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) - महेन्द्रनगरस्थित सालघारी क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम अधुरै हुँदा कोरोना संक्रमितलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
दुई महिनामा सक्ने गरी गत असारदेखि सुरु भएको सेन्टर निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । १ हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर २९ करोडभन्दा बढी लागतमा बन्न लागेको हो ।
निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरमा पाइपलाइबाट अक्सिजन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘होल्डिङ सेन्टर कसले चलाउने भन्ने अझै निश्चित छैन,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘हामीले तत्काल होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गर्न आग्रहसमेत गरेका छौं ।’ सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले एक महिनाको अवधिमा तीन/चार पटक गड्डाचौकी नाका अनुगमन गरिसकेका छन् । होल्डिङ सेन्टरको पनि अनुगमन गरेका उनले यसको सञ्चालनबारे कार्यविधि नबनेको बताए । लावालस्करसहित अनुगमनमा आउने गरेका अन्य मन्त्रीसमेत सेन्टर सञ्चालनबारे स्पष्ट छैनन् । ‘गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा फनि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनबारे छलफल भएको छ,’ गत साता सेन्टर अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री खड्काले भने, ‘कार्यविधि नबन्दासम्म प्रदेशले आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्ति परिचालन गरेर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक बसेर प्रदेशका सबै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने र लक्षण नभएका संक्रमितलाई त्यहाँ राख्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
केही दिनयता कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । भारतबाट घर फर्किनेमा बढी संक्रमण देखिन थालेको छ । अहिले पनि गड्डाचौकी नाकामा परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएकालाई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा राखिन्छ । जहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संक्रमित राख्दा उनीहरूको रेखदेखसम्म हुन सकिरहेको छैन । संक्रमितहरू अस्पतालबाटै भाग्ने गरेका छन् । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले ५० बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा छ ।
सालघारीमा ५० बेड क्षमताका २२ ठूला जस्ता र फलामका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । जसमध्ये २० वटामा संक्रमितलाई राखिनेछ भने २ वटामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली बस्नेछ । निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि लक्ष्मण सापकोटाले तत्काल ३ सय बेड तयार गर्न सकिने बताए । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी भने ५०/६० प्रतिशत मात्रै भएका कारण निर्माणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
शनिबार पनि गड्डाचौकी नाकाबाट घर फर्किनेमध्ये ४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू सबैलाई महाकाली अस्पतालमै राखिएको छ । नाकामा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढ्दा अस्पतालमा चाप बढेको हो ।

समाचार

कोरोना परीक्षण नाकामा मात्रै

- सन्जु पौडेल,माधव ढुंगाना

(लुम्बिनी/भैरहवा) - लुम्बिनी प्रदेशमा परीक्षण र ट्रेसिङलाई सीमा नाकामा केन्द्रित गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्ने कम देखिन्छन् । पछिल्लो समय परीक्षण गरिएकामध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । विभिन्न नाकाबाट भित्रिएकामध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । संक्रमित सार्वजनिक गाडी चढेर घर गइरहेका छन् ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका ठूला नाकाबाट दिनहुँ सयौं व्यक्तिको ओहोरदोहोर भइरहेको छ । नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर निगरानीको व्यवस्था गरिए पनि छोटी नाका र खुला दशगजामा निगरानी छैन ।
रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्नेमध्ये एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आउनेलाई राख्न अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ केही समय राखेर संक्रमितलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने सर्तमा घर पठाउने गरिएको छ । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा मुलुकबाहिरबाट आउने यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । नतिजा पोजिटिभ आएमा उनीहरूसँग सम्बन्धितहरूको ट्रेसिङ गरी फैलनबाट जोगाउन छलफल गरिएको केन्द्रका संयोजक रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।
पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर नाकाबाट मात्रै दिनमा ३ हजार जनाभन्दा बढी आवतजावत गर्छन् । उक्त नाकामा बिहीबारदेखि मात्रै एन्टिजेन परीक्षण सुरुवात गरिएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीले बताए । पालिका, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बन्धित निकायको छलफलपछि सरकारले तोकेको स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी परीक्षण सुरु गरिएको उनले बताए । ‘नाकाबाट हजारौं मानिस आउने जाने गर्छन्,’ उनले भने, ‘सबैको टेस्ट गरेर सकिँदैन, दिनमा १५ जनासम्मको परीक्षण गरिन्छ ।’
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार जिल्लाका नागरिकमा चेतनाको विकास गर्न नसकिँदा कोरोना महामारीको स्थिति भयावह हुने सम्भावना छ । हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारी अभाव भएकाले आउने जति मानिसको परीक्षण सम्भव नभएको उनले बताए । ‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अन्य स्थानबाट पठाएर कर्मचारी खटाइएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीले जति भ्याउँछन्, त्यति परीक्षणको थालनी गरिएको छ ।’ डेस्क राखिएको स्थानमा परीक्षण गरिने भए पनि महेशपुर नाकामा वारपार गर्न बीचका खेत, नहर छेउका सडकका साथै अन्य थुप्रै गल्ली भएकाले नागरिकमै सचेतना नआएसम्म परीक्षणले मात्र थाम्न नसकिने उनको भनाइ छ । मिश्रले नाकाको स्थिति हेरेपछि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी गाउँगाउँमा परीक्षण गरिने जनाए । उनले विस्तारै संख्या वृद्धि भए सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानमा समेत एन्टिजेन परीक्षणको काम गरिने बताए । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्नेको न्यून मात्र परीक्षण भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बताए । डीसीसीएमसीको बैठकबाट पालिका र गाउँसम्म टेस्टको दायरा बढाउने गरी छलफल भइरहे पनि सुरु भइनसकेको उनले जनाए ।
पाल्पाबाट सर्वसाधारण दिनहुँ बुटवल, भैरहवा र सुनौली बजारसम्म किनमेलका लागि आउजाउ गर्छन् । उनीहरूमध्ये कसैको पनि परीक्षण हुन सकेको छैन । तानसेन नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख झविन्द्र न्यौपानेले पालिका हजारौंको परीक्षण गर्न तयार रहे पनि मानिसहरूले नमानिदिँदा हैरानी भएको बताए । बसपार्क, विशालबजार र नारायणस्थानमा परीक्षण गर्ने सोचमा आफूहरू रहेको उनले बताए । केही दिनयता माघीको अवसर पारी दाङमा लाग्ने ठूलो मेला भर्न भारतीय बाँकेको जमुना नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरे । उनीहरूको आगमनले थप चुनौती थपिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले बताए । उनले भने, ‘मेला–महोत्सव नहुने हो भने जोखिम र डर कम हुन्थ्यो ।’
नाकामै परीक्षणको दायरा बढाउन सके कोरोना फैलनबाट जोगाउन सकिने भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमित संख्या न्यून भए पनि नयाँ देखिएका संक्रमित ओमिक्रोनका भएमा संख्यात्मक दर बढ्दै जानेछ । ‘अस्पताल नै भर्ना हुने र बिरामी हुने खालको भेरिएन्ट होइन भन्ने छ,’ उनले भने । छोटी नाकामा स्वास्थ्य जाँच न मापदण्ड
रूपन्देहीको सुनौली–बेलहिया मूल सीमामा यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षालाई व्यवस्थित पारिएको छ । यही मूल नाकाबाट करिब ४ किमि पश्चिमको केवटलिया–फूलपुर भित्री नाकाको अवस्थाले भने अस्तव्यस्त छ । यस नाकाबाट चौबीसै घण्टा यात्रुको आवागमन हुने गर्छ । नेपाली र भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र चारपांग्रे भारतीय गाडीको ओहोरदोहोर चलिरहन्छ । रोजगारी तथा मजदुरी, किनमेल, औषधोपचार, आफन्तसँगको भेटघाटका लागि मानिसको आवागमन बढ्दो छ ।
‘मूल नाकाबाट आवतजावत गर्दा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गर्ने भएकाले यताबाट आवतजावत बढेको छ,’ भारतीय नागरिक अस्लाम धोबीले भने, ‘ठूला सहरमा धेरै फोहर र प्रदूषण हुने गरेकाले कोभिड संक्रमणको डर हुने हो । यता साना गाउँमा संक्रमण हुँदैन ।’ नाकाबाट आवतजावत गर्ने कसैले पनि मास्कको प्रयोग गर्दैनन् । सेनिटाइजर त परको कुरा । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छैन । बेलाबेलामा नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले गाडीबाट गस्ती गरे पनि स्थानीयलाई केही भन्दैनन् ।
सिद्धार्थनगर–२ मेउडिहवासँग जोडिएको यो नाका सिधै भैरहवा र भारततर्फ नौतनवासँग जोडिएको छ । आवागमन सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनेतर्फ भारतीय पक्षबाट पनि पहल भएको छैन । बेलहियापछि लुम्बिनीको कक्रहवा नाकाबाट नेपालतर्फ आउने यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।

Page 4
प्रदेश ३

जोखिम मोल्दै पनौतीमा मकर मेला

- कान्तिपुर संवाददाता

(काभ्रे) - प्रत्येक १२ वर्षमा पनौतीस्थित त्रिवेणीघाटमा लाग्ने मकर मेला शनिबारबाट सुरु भएको छ । मेला भर्न आएका दर्शनार्थीले बिहानैदेखि त्रिवेणीघाटस्थित कुण्डमा मकर स्नान गरेका छन् ।
सूर्य धनु राशिलाई छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गरेको पहिलो दिन (माघ १) देखि एक महिनासम्म १२ वर्षमा एक पटक मेला लाग्ने भएकाले यसलाई मकर मेला भनिएको हो ।
कोरोना संक्रमण जोखिमका बाबजुद भक्तजन मेला भर्न पनौती आएका छन् । विगतभन्दा कम सहभागिता भए पनि भीड नियन्त्रण भने भएको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरी एक स्थानमा २५ जनाले स्नान गर्ने भनिए पनि सयौंको संख्यामा दर्शनार्थी सहभागी भएर भीड भएको छ । अधिकांशले मास्कसमेत प्रयोग गरेका छैनन् । स्वयंसेवक परिचालन गरेर बिनामास्क आउने र दूरी कायम नगर्नेलाई सम्झाइएको मूल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मेलाका रूपमा सञ्चालन नगर्ने निर्णय जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति र पनौती नगरपालिकाले गरेका थिए । दुवै संस्थाले जारी गरेको सूचनामा २५ जनाभन्दा कम तथा भीडभाड नहुने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मकर स्नान गर्न भनिएको हो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि २५ जनाभन्दा बढी भेला भएर कार्यक्रम गर्न सरकारले रोक लगाएको आधारमा मेला, मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम भने रोक लगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मकर मेलाका अवसरमा पनौतीस्थित त्रिवेणीघाटमा स्नानका लागि देश तथा विदेशबाट भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पद्मावती, लीलावती र रद्रावतीको संगम त्रिवेणीघाटमा स्नान गरे सम्पूर्ण पाप मोक्ष हुने विश्वास रहँदै आएको छ ।

प्रदेश ३

बजेट नहुँदा कोभिड अस्पताल बन्द

- राजकुमार कार्की

(सिन्धुली) - कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर बढ्न थाले पनि यहाँ सञ्चालित कोभिड अस्पताल भने अझै सञ्चालनमा आएको छैन । बजेट अभावमा जिल्ला अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालित कोभिड अस्पताल तीन महिनाअघिदेखि बन्द छ । वाग्मती प्रदेश, स्थानीय तह र जनस्तरबाट रकम संकलन गरेर निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन नपुग्दै बजेट अभावमा स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि कोभिड अस्पताल बन्द
भएको हो ।
बजेट अभावमा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी धान्न नसकेपछि कर्मचारीलाई बिदा गरी पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । दोस्रो लहरको संक्रमण बढेसँगै सिन्धुली अस्पतालको युनिटका रूपमा रहने गरी ५० शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कोभिड अस्पतालका आइसोलेसन इन्चार्ज एवं रेडियोग्राफर अमृत कार्कीका अनुसार कोभिड महामारीबीच भर्ना गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबभत्ता दिन नसकेपछि बन्द गरिएको हो । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बजेट व्यवस्था नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा गर्नुपरेको कार्कीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमध्ये लामो समयदेखि नियमित तलब नपाउँदा १५ जनाले यसअघि नै अस्पताल छाडेका थिए । बाँकी ३४ जनालाई बिदाइ गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अस्पतालका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिले आएर चासो नदेखाएपछि कर्मचारीको बिदाइ गरेर बन्द गर्नुपरेको अस्पतालका अध्यक्ष प्रल्लाद पोखरेलको गुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन गरेकाले तयारीमा लागेको उनले जनाए । सिन्धुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. उमेश प्रधानले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ गत कात्तिकबाट समाप्त भएकाले आगामी दिनका बारेमा कतैबाट निर्णय हुन नसक्दा तलब दिने स्रोत नै नभएपछि अस्पताल बन्द गरिएको बताए ।

 

प्रदेश ३

चेपाङ समुदायमा खोप दर बढाइने

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयमा शुक्रबार मकवानपुरका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग कोभिड खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन छलफल गरेका हुन् ।
उनले चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा खोप लगाउने दर कम रहेकाले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्यका लागि आग्रह गरेका छन् । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि खोप अत्यावश्यक रहेकाले खोपबारेको भ्रम हटाउन त्यस क्षेत्रका नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवालगायतले अभियानको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकार खोप लिएर समुदाय तहमै पुग्न तयार रहेकोले चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा सबैको सहयोगमा लक्ष्यमा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
६२ जनामा कोरोना
मकवानपुरमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार स्वाब लिइएकामध्ये ६६ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । शनिबार ९४ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ६२ जनामा पोजिटिभ देखिएको हो । कोरोना संक्रमण भएकामध्ये ४ जना संस्थागत आइसोलेसन र ३६० जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् ।

प्रदेश ३

चिच्चर खाँदै खिचरामा रमायो थारू समुदाय

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - खिचरा माघ १ मा मनाइने चितवनका थारू समुदायको पर्व हो । पश्चिम नेपालका थारूहरूले माघी भने पनि चितवन र नवलपुर क्षेत्रका थारू समुदाय खिचरा भन्छन् । खिचरामा खाने विशेष परिकार हो, चिच्चर । अनदीको चामललाई बाफमा पकाएर सेलाएपछि भोर्लाको पातमा बेरेर पोका पारिन्छ । अघिल्लो साँझ बनाएको पोका संक्रान्तिमा पोलेर खाने गरिन्छ । त्यसैले प्रायः थारू समुदायले अनदीको खेती गरेकै हुन्छन् ।
‘तर अचेल निकै कम भएको छ । पहिला पहिला जस्तो छैन । थारू समुदायले अनदीको चामलबाट आफ्ना चाडपर्वहरूमा विभिन्न खाले परिकार बनाउने हुँदा सबैले यो धान रोप्थे,’ थारू सांस्कृतिक संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र बछौलीका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले भने । अहिले आफूले अनदी खेती नगर्ने अरू ठाउँबाट किनेर वा मागेर काम चलाउने क्रम बढेको उनले बताए । ‘धान क्षेत्र’ हेर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भरतपुरका कृषि अधिकृत माधव पौडेल खेती हुने ठाउँमा पनि रैथाने अनदी नभएर हाइब्रिड अनदी रोप्ने चलन बढेको बताउँछन् । पहिलाको अनदीमा जस्तो स्वाद र सुगन्ध अहिलेको हाइब्रिड अनदीमा नभएको वीरेन्द्र महतोको अनुभव छ । पहिला निख्खर सेतो हुने अनदी अहिले अलि धमिलो हुने गरेको पनि उनले बताए ।
‘तर चिच्चर हाम्रो खिचरा पर्वको मुख्य पकवान हो । माघ १ मा थारू समुदायले घरमा चिच्चर खाएकै हुन्छन् । यो चलन कायमै छ । चिच्चरसँगै माछा खाने चलन छ,’ थारू कल्याणकारी सभाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्र चौधरीले भनिन् । पहिला पहिला माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन खोलामा गएर माछा मार्ने गरिन्थ्यो । जसलाई मछुबारी भनिन्थ्यो । ‘अचेल खोलामा गएर माछा मार्ने चलन पनि लगभग हराएको झैं छ,’ उनी भन्छिन् ।
तयार भएको चिच्चर पोका पार्न जंगल गएर भोर्लाको पात टिपेर ल्याइन्थ्यो । अचेल भोर्लाको पातको साटो घर नजिकैको केराको पात टिपेर चिच्चर पोका पार्ने
गरिन्छ । ‘केही कुराहरू नौला छन् । तर परम्परा कायमै छ । हामी चिच्चर खान्छौं । पोका पारेर पोलेर माछासँग मिठो मानेर खान्छौं । यो हाम्रो मुख्य पर्व नै हो,’ चन्द्र चौधरीले भनिन् । चिच्चर पोकालाई थारूहरू ‘प्वाका’ भन्ने गर्छन् ।
यसरी बन्छ चिच्चर
चिच्चर अनदीको चामलको मात्रै बन्ने गर्छ । थारू समुदायको संस्कार संस्कृति संरक्षणमा लागेका थारू पत्रकार संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष तथा थारू कल्याणकारी सभा चितवनको प्रकाशन विभागका सदस्य कारी महतो अनदीको चामल राम्रोसँग पखालेर ५/६ घण्टा भिजाएर राख्नुपर्ने बताउँछन् । केही लामो र मोटो दाना हुने अनदी अन्य समुदायले घ्युमा भुटेर चाम्रे वा लट्टे खान प्रयोग गर्छन् । अचेल खीर खान पनि यो प्रयोग हुन्छ । तर चिच्चर पानीको बाफमा पकाइन्छ । ‘तल पानी पकाउने भाँडो हुन्छ जसलाई हामी तसला भन्छौं । त्यसमाथि चिच्चर पकाउने माटोको भाँडो राख्छौं । यसलाई पैनी भनिन्छ । पैनीको तल्लो खण्ड अर्थात् पिँध खुला हुन्छ,’ कारीले भने । खुला खण्ड छेक्न खडाइबाट बनेको सानो चकटी जस्तो ‘छितरी’ राखिन्छ । छितरी राखेर पैनीमा चामल खनाए पछि तसलामा उम्लिए पानीको बाफ माथि आउँछ र छितरीले छेकेको चामललाई पकाउँछ ।
पाकेपछि चिच्चर तयार हुन्छ । अरू बेला यही चिच्चर खाने गरिन्छ । तर खिचराका बेलामा पोका बनाएर राख्ने चलन छ । पाकेको चिच्चर राम्रोसँग सेलाएपछि हातले राम्रोसँग कँसिलो डल्लो बनाउँदै भोर्लाको पातले बेर्ने र लहराको रेसाले बाँध्ने चलन छ । मसान्तमा बनाएको ‘प्वका’ माघे संक्रान्तिमा खाने चलन छ । ‘धारा, इनार, खोला वा देवघाट पुगेर नुहाउने, भान्जा वा ब्राह्मणलाई दान गरेर प्वका खाने चलन छ,’ महतोले भने ।
चिच्चर पोकालाई आगोमा राम्रोसँग पोलेर खाने गरिन्छ । यसरी पोका बनाएर राखेको चिच्चर तीन चार दिनसम्म नबिग्रने उनले बताए । ‘पहिला जंगल गएर भोर्लाको ठूलठूला पात टिपेर ल्याउने अनि पोका पार्ने गरिन्थ्यो । अचेल केराको पातले नै काम चलाउन थालिएको छ । अलि बेर आगोमा सेकाएपछि पोका पार्दा केराको पात च्यातिँदो रहेनछ । त्यसैले सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।
चिच्चर पोकाले शरीरमा ताप उत्पन्न गराउने उनले बताए । त्यसैले माघको जाडोमा पोका खाने गरेको उनको भनाइ छ । अरू बेला यसरी पोका खाइँदैन । माघमा जाडो हुने भएका कारण जाडो भगाउनका लागि नै खिचराका बेला पोका बनाएर खाने चलन रहेको उनले बताए । ‘चिच्चर पोका खाएर तत्कालै पानी खानु हुँदैन । पानी खाए ज्वरो नै आउँछ । जसलाई हामी प्वकज्वरो भन्छौं । यो त्यति गर्मी खाना हो,’ महतोले भने ।

प्रदेश ३

थाहामा आलु–काउली स्तम्भ

- कान्तिपुर संवाददाता


हेटौंडा (कास)– तरकारी खेतीका लागि ख्याति कमाएको थाहा नगरपालिकामा आलु र काउलीको स्तम्भ निर्माण गरिएको छ । थाहा–४ स्थित नयाँगाउँमा त्रिभुवन राजपथछेउमा स्तम्भ निर्माण गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा ७० किलोको कृत्रिम काउली र ३५/३५ किलोका दुईवटा कृत्रिम रातो आलुको स्तम्भ बनाइएको हो । स्तम्भमा राखिएका आलु–काउली इटहरीका कालीगढले तयार पारेका निर्माण समितिका अध्यक्ष विनोद केसीले बताए ।
‘करिब ६ लाखमा बनाउन लगाएर आलु र काउली ल्याइएको हो,’ उनले भने । थाहा भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई नगरपालिकाको मुख्य पेसागत पहिचानबारे जानकारी दिन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आलु–काउली स्तम्भ बनाइएको नगर प्रमुख लवशेर विष्टले बताए । थाहा नगरबाट बर्सेनि करिब ५० करोडको आलु र १२ करोडको काउली बिक्री हुने गरेको थाहा नगरका कृषि शाखाका प्रमुख सञ्जय तिवारी जनाए । स्तम्भ तयार भएसँगै त्रिभुवन राजपथ भएर आउजाउ गर्ने यात्रुले गाडी रोकेर स्तम्भ अवलोकन गर्ने र सेल्फी खिच्ने गरेका स्थानीय व्यापारी राजकुमार
पन्तले बताए ।

Page 5
समाचार

'एमसीसीमा नेपाललाई निर्वाचनसम्म पर्खन सक्दैनौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल सरकारले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग ५०० सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नेपालको संघीय संसद्मा दर्ता गराए पनि त्यहाँ बहस हुन सकेको छैन । अमेरिकाको सर्तबमोजिम ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने’ भएपछि सरकारले सम्झौता अघि बढाएको थियो तर उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पक्ष र विपक्षमा दलहरु र दलभित्र पनि नेताहरुबीचमा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र अघि बढाउन अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेर पनि भनिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौता, यसमा उठेका विवाद र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहसँग गरेको इमेल अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालमा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक बन्न पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान किन उपलब्ध गराउँदै छ ?
नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सघाउनका लागि हो । नेपालले अनुदानमा समेटिनका लागि अनुरोध गरेदेखि र एमसीसीले सन् २०११ मा नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड नामक अनुदानका लागि योग्य भनी छनोट गरेयता नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यही प्रतिबद्धताका कारण अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई डिसेम्बर २०१४ मा ठूलो आकारको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट गरेको हो ।
त्यसपछि यस कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकासको नेतृत्व नेपाल सरकारले गरेको हो । यसमा एमसीसीका प्राविधिक विज्ञहरूसँग साझेदारी गर्दै संयुक्त समीक्षा गरी नेपाली जनतालाई हित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो । विश्वभरि नै एमसीसीका अनुदान कार्यक्रमहरूको मुख्य आधार भनेको साझेदार मुलुकले विकास तथा निर्माण प्रक्रियाहरूमाथि ग्रहण गर्ने स्वामित्व हो । सुरुदेखि नै नेपाल सरकार चालकको आसनमा रहँदै आएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टका प्रत्येक पक्षलाई स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारले कम्प्याक्टको विकास प्रक्रियाका सबै चरणमा अगुवाइ गरेको छ ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले औपचारिक रूपमा ५० करोड डलरको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस साझेदारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न, स्थायित्वलाई अगाडि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन नेपालीका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । ३०० किलोमिटरको नयाँ हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र नेपालका सडकको स्तरोन्नति र मर्मतसहितको सुधारमार्फत यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् सेवाको उपलब्धता र भरपर्दोपनलाई वृद्धि गर्नेछ र नेपालमा यातायात तथा ढुवानीलाई कम खर्चिलो, थप सुरक्षित र झनै दिगो बनाउनेछ । झनै व्यवस्थित स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण तथा सुधारिएको सडक पूर्वाधारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको आफ्नै आवश्यकतालाई सघाउनुका साथै सरकारले ग्लास्गोमा व्यक्त गरेका महत्त्वाकांक्षी तथा सराहनीय प्रतिबद्धतालाई समेत समर्थन गर्नेछन् । एमसीसीसँगको साझेदारीको महत्त्वमाथिको बलियो विश्वासका कारण नेपाल सरकारले कम्प्याक्टका परियोजनाहरूमा थप १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो । उक्त रकम एमसीसीकै इतिहासमा कुनै पनि साझेदार मुलुकले सुरुमै योगदान गरेको सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।
सन् २०१७ देखि एमसीसी नेपाली जनतालाई सघाउनका लागि प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई नेपाल सरकारले पूरा गर्नका लागि संसद्ले चाल्नुपर्ने कदम अर्थात् संसदीय अनुमोदनका लागि कुरिरहेको छ । नेपालका हरेक प्रमुख राजनीतिक दल र सन् २०१२ यता बनेका सबै सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि माग गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त यस्ता प्रत्येक सरकार र तिनका राजनीतिक नेताहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई त्यसको मौलिक स्वरूपमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरेका छन् ।

एमसीसीले नेपाल सरकारबाट के–कस्ता पत्रहरू प्राप्त गरेको छ ? के नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई कुनै निश्चित समयभित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
एमसीसीले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा नेपाल सरकारबाट एक पत्र प्राप्त गर्‍यो । जसमा कतिपय विवादित विषयका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली जनताको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रतिको बुझाइ, हाम्रो निकायप्रतिको बुझाइ र नेपालमा गरिबी निवारणमा तथा आर्थिक वृद्धिको बढावामा सघाउनका लागि हाम्रो साझेदारी कसरी तर्जुमा भएको छ भन्ने कुराको बुझाइ अझै बलियो बनोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीले उक्त पत्रको जवाफ ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठायो । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त गर्‍यो । जसमा उहाँहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्नुभएको थियो र निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएदेखि नै एमसीसी र नेपाल सरकार कम्प्याक्टको निर्माणको चरण सुरु गर्न उत्सुक रहँदै आएका छन् । तर सम्झौतालाई संसद्ले नेपाली कानुनको आवश्यकताअनुरूप अनुमोदन नगरेसम्म एमसीसीले कम्प्याक्टको निर्माणको चरण थाल्न सक्दैन । न त हामीले ५० करोड डलरको अनुदान सहायतालाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नै मिल्छ । अमेरिकी सरकारद्वारा यो सन्देश नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गरिएको थियो । एमसीसीको सञ्चालक समितिलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल के कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो भने यो जरुरी विषय हो । नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउनका लागि आन्तरिक म्याद तोकिनुपर्छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाली जनताप्रतिको उहाँहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताका लागि म आभारी छु ।

नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टका सम्बन्धमा गत डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय के थियो ?
डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्न बैठकमा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाबारे छलफल गर्‍यो र नेपाली जनताका निम्ति आर्थिक समृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि भएको एमसीसी–नेपाल साझेदारीप्रतिको आफ्नो समर्थन पुनः जाहेर गर्‍यो । साथै, सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न सरकारका पालामा कम्प्याक्ट अनुमोदनमा भएको ढिलाइसम्बन्धी पनि छलफल गर्‍यो र नेपाल सरकारले ५० करोड डलरको अनुदान अझै चाहेको हो भने चाँडै निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा औंल्यायो ।

नेपालमा एमसीसीबारे ॅनियतवश गलत सूचना प्रचार गरिए’ भन्दै अमेरिकीहरूले भनिरहेका छन् । यस विषयमा थुप्रै त्यस्ता समाचार प्रकाशित गरिएको भनिएको छ । यस्तो किन भइरहेको होला
भन्ने लाग्छ ?
कुरा साँचो हो । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई अगाडि बढ्न नदिन र लाखौं नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नदिनका लागि हाम्रो निकाय र नेपाल सरकारलाई बदनाम गर्न सञ्चालित परिष्कृत र दुर्भावनापूर्ण कुप्रचार र दुष्प्रचार अभियानको निसानामा एमसीसी परेको छ । तपाईंले याद गर्नुभएको होला, जबजब नेपाल सरकार एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढ्न अग्रसर देखिन्छ, तबतब एमसीसीका बारेमा गलत र भ्रामक प्रचारहरूमा अचानक वृद्धि हुन्छ, खासगरी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा । अझ निराशालाग्दो कुरा के छ भने नेपालका केही नेताहरूले यस्ता भ्रामक कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली जनतालाई चोट पुगिरहेको छ । धन्न धेरै नेपालीहरूले अनुदान सम्झौतामा लेखिएअनुसारको वास्तविक कार्यक्रमका बारेमा र एमसीसीको सच्याइका बारेमा थप कुरा सिक्दै छन् । यस कार्यक्रमले निर्माण गर्ने उज्ज्वल भविष्यका बारेमा आवाज उठाउँदै उनीहरूले आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छ कि यस कम्प्याक्टको प्रगतिलाई बिथोल्नप्रति लक्षित नियतवशको राजनीतीकरण र गलत सूचनाको प्रचारले नेपाली जनतालाई माथि उठाउन आवश्यक पर्ने मूल्यवान् साधनस्रोतलाई खतरामा पार्दै छ । भरपर्दो विद्युत् सेवाको अभाव र ढुवानीको उच्च मूल्यबाट सिर्जित दैनिक बोझ र चुनौती झेलिरहेका नेपाली जनताको हितविपरीतको बाहिरी पात्रहरूको प्रभाव थप चिन्ताजनक छ । नेपाली जनताले थाहा पाउन जरुरी छ कि यस कम्प्याक्टलाई बिथोल्ने दुर्भावनापूर्ण प्रयत्नहरूले एमसीसी र अमेरिकी सरकारलाई हाम्रा नेपाली मित्रहरूलाई सहयोग गर्नबाट रोकेका छैनन् । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । त्यस कारण निर्णय नेपाली जनताले गर्ने हो र नेपाली जनताले मात्र गर्ने हो । बाहिरी पात्रहरूले होइन ।

एमसीसी सम्झौता सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्दै विरोधहरू भएका छन् । के यो गलत जानकारी हो ? यो भनाइप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
मैले एमसीसीमा रही विश्वभरिका देशहरूमा एक दशकभन्दा बढी समय गर्वका साथ काम गरेको छु र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि एमसीसीको अमेरिकी सेना वा कुनै सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्ध छैन । वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहायता वा प्रशिक्षणका लागि कोष उपलब्ध गराउन एमसीसीलाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको छ । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा साँचो हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ कि एमसीसीको यो कम्प्याक्टको एउटै मात्र लक्ष्य छ– नेपाली जनताको गरिबी घटाउनु र आर्थिक सम्भावना सुधार गर्नु । तर मैले भने भन्दैमा नमान्नुहोस् । कृपया दोस्रो कम्प्याक्ट सम्झौता गरेका देशहरूलगायत विश्वभरिका एमसीसी कम्प्याक्टहरूको रेकर्ड र इतिहासको जाँच गर्नुहोस् ।
एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू सधैं दुई वटा कुरामा केन्द्रित हुन्छन् ः गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने । अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने एमसीसी अनुदानका प्रारूप तयार र कार्यान्वयन साझेदार देशहरूद्वारा गरिन्छन्, अर्थात् एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले लागू गर्नेछ न कि एमसीसीले । म तपाईंलाई उक्त कम्प्याक्ट पढेर यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बुझ्न र सो कार्यक्रमबाट नेपालका जनतालाई हुने फाइदाबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसी पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि विश्वभर सुप्रसिद्ध विकास एजेन्सी हो ।

यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न संसद् असमर्थ भएमा के हुन्छ ?
म यो प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५० करोड डलरको अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको रोजाइ हो र केवल नेपालको रोजाइ हो । नेपालका लागि अरू कुनै देशले निर्णय गर्नुहुँदैन । तर यी अनुदान कोष अनन्तकालका लागि अड्किएर रहन सक्दैनन् । नेपाल सरकारले द्रुत गतिमा काम गरी यस कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ताकि हामी यी कार्यक्रमको निर्माण चरणको सुरुवात गर्न सकौं । ढिलाइ जारी रहेमा के हुन्छ भन्ने अन्ततः एमसीसीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ ।

केही उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्नुभएको छ कि यदि नेपाल यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न असमर्थ भएमा संयुक्त राज्य अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर पर्ने छैन तर उहाँहरू ॅचिन्तित हुनुहुनेछ ।’ यो कथनको अर्थ के हो ?
मेरो कुरा गर्दा, आफ्नो परिवारका लागि अझ भरपर्दो बिजुली चाहने दसौं लाख नेपाली जनतालाई अनुमोदनमा भएका यी ढिलाइहरूले कस्तो असर पारेका छन् भनी म चिन्तित छु । विशेष गरी विश्वव्यापी महामारीको समयमा । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टले जस्तो नेपालको लगभग हरेक व्यक्तिलाई सकारात्मक असर पार्ने यो स्तरको कुनै पनि विकास अनुदान सहायता उपलब्ध छैन ।
मैले नेपालका धेरै नेताहरूसँग गरेका कुराकानी र प्रधानमन्त्री देउवाको पत्रका आधारमा मलाई लाग्छ अहिले जनवरी २०२२ मा, यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अघि बढ्ने बाटो छ । त्यसका अतिरिक्त, नेपालले आफ्ना आर्थिक लक्ष्य तथा आकांक्षाहरू साकार पार्न मद्दत गर्नमा यो कम्प्याक्टको महत्त्वबारे नेपालका व्यावसायिक तथा नागरिक नेतृत्वकर्ताहरूले आवाज उठाएका छन् । यस अनुदान कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले सडकहरू सुधार गर्न, ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्न र व्यापार तथा ऊर्जा निर्यातमार्फत थप स्रोतसाधन सिर्जना गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् । सत्तरी वर्षभन्दा अघिदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलगायत हाम्रा साझा मूल्यहरूमा आधारित मित्रता निर्माण गरेका छन् । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टबारे जेसुकै भए पनि यो मित्रता जारी रहनेछ ।

कम्प्याक्ट दस्ताबेजमा संसदीय अनुमोदन उल्लेख भएको छैन ? यद्यपि अगाडि बढ्नमा यसलाई सर्तका रूपमा राखिएको छ । कम्प्याक्टको अनुमोदन अन्तर्राष्ट्रिय अनिवार्यता हो वा नेपालले निर्धारण गरेको अनिवार्यता हो ? स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?
अन्य सबै एमसीसी साझेदार देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी अनुदानको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह छ । हाम्रा सबै अनुदान कार्यक्रमहरूको पारदर्शिताप्रति एमसीसीको निष्ठाको यो एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त हुन संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने कुरा नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले खुट्याएको हो ।
एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट अद्वितीय छैन । नेपाल सरकारले अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा कम्प्याक्टको निर्माण चरण सुरु गर्नका लागि आफूले गर्नुपर्ने एउटा कार्यका रूपमा यो आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अन्य धेरै एमसीसी साझेदार देशका सरकारहरूले कम्प्याक्ट सम्झौताहरू अनुमोदन गरेका छन् । केहीको नामै लिनुपर्दा मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगल, मोल्दोभा, तान्जानिया र घानालगायत छन् ।

के नेपालमा निर्वाचन नसकिएसम्म एमसीसी पर्खन तयार छ ?
निर्वाचनहरू कुनै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र मलाई थाहा छ कि नेपाली जनताका निम्ति ती विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएको निरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्‍याएको छ जहाँ अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्ने र एमसीसीसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्माण परियोजनाहरूमा जति ढिलाइ हुन्छ ती त्यति नै महँगा बन्छन् र नेपाली समुदायहरूले भरपर्दो बिजुली र सुधारिएका सडकका लागि त्यति नै लामो समय पर्खनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएका प्रतिबद्धताबाट मैले हौसला पाएको छु । नेपाली जनतालाई मद्दत गर्न सुरु गर्न एमसीसी उत्सुक छ । परियोजनाहरू अगाडि बढ्नबाट रोकिराखेको एउटै कुरा संसदीय अनुमोदन हो ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप केही छ ?
झन्डै ७५ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले एक सम्बन्ध निर्माण गरेका छन् जुन आधा संसार पार गरी हाम्रा घरहरूमा परिवार र मित्रहरूका रूपमा फैलिएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट त्यही मित्रताको निरन्तरता हो । सन् २०१२ मा हाम्रो साझेदारीले आकार लिन थालेदेखि नै एमसीसी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ र २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै हामी नेपाल सरकारसँगको सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौं । हामी सम्पूर्ण नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । यसलाई रोक्ने एउटै कुरा भनेको अनुमोदनमा ढिलाइ हो । संसद्को सहयोग पाएमा, एमसीसी र नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक अवसरहरूको सिर्जना र जलवायुको संरक्षण गर्दै ऊर्जामा पहुँच बढाउने एक आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको निर्माण सुरु गर्न सक्छन् । यदि नेपालका जनता आफ्ना परिवारहरूका निम्ति यस्तो भविष्य निर्माण गर्न थाल्न चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई आफ्ना सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई यो जानकारी गराउन प्रोत्साहित गर्दछु कि एमसीसी–नेपाल सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने समय अहिले हो । संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ ।

 

समाचार

सीमा विवादमा भारतको अडान यथावत्

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाली भूमि मिचेर कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको भारतले सीमा विवादमा
आफ्नो अडान यथावत् रहेको जनाएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सीमा सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको धारणा यथावत् रहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।
कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत–नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, यथावत् र स्पष्ट छ, नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भारत सरकारको धारणामा स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्र र माध्यमहरूबाट सबैभन्दा उपयुक्त रूपमा सञ्चार र संवाद गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘पारस्परिक रूपमा सहमति भएका जुन सीमा समस्या बाँकी छन्, हाम्रो घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा आधारित रहेर ती समस्या सधैं सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
भारतले सन् २०१४ मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको हो । तर, नेपालले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताका लागि लगातार रूपमा दुई वर्षदेखि पहल गर्दा पनि वार्तामा आउन मानेको छैन । पुस १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्ड पुगेर नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण जारी रहेको बताएपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।
साथै, नेपालको सत्तारूढ दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि यसप्रति आपत्ति जनाएर विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले २०७७ वैशाखमै कूटनीतिक नोट पठाएर निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो, जसलाई भारतले नकारेको थियो ।
सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण
खड्कालाई भनिसकेको र केही दिनभित्रमै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईमध्ये एउटा काम गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।

समाचार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दोब्बर सचिव

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औचित्य पुष्टिबिना बढुवा र दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव संख्या नौ पुर्‍याइएको छ । चार जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा दोब्बरभन्दा बढी सचिव हुँदा उनीहरूका लागि बस्ने ठाउँको समेत अभाव छ । कतिपय सचिव काम नै नभएकाले कार्यालयमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेजी भएपछि त्यहाँ कार्यरत सुशीलचन्द्र तिवारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । उक्त स्थानमा रमेश सिंहलाई राखिएको छ, तिवारीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ । यस्तै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव खगेन्द्र नेपाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ । उनी अशक्त भएकाले सचिवको विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर राखिएको हो । यमकुमारी खतिवडाको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको छ । उनलाई काम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्नुपर्ने पत्र थमाइएको छ । खतिवडालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको थियो । उनले आगामी जेठमा अवकाश पाउँदै छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ सचिवले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘कार्यालयको जता गए पनि कोठैपिच्छे सचिव ठोकिने भए ।’
निजामती कर्मचारीभित्र गलत प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै सरोकारवाला र पूर्वप्रशासकले विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवले बस्ने कुर्सी नपाएको अवस्थामा दरबन्दी फेरि थप गरेको प्रसंग जोड्दै पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्यसचिव शंकर बैरागीलाई मेन्सन गर्दै बुधबार ट्वीटरमा व्यंग्य गरेका थिए, ‘के जात्रा हो यो ? व्यवस्थापकीय उच्च पद सचिवलाई यति सस्तो नबनाऔं न हो प्रमज्यू ।’ उनले डेढ साताअघि पनि देउवा र बैरागीलाई मेन्सन गर्दै ट्वीट लेखेका थिए, ‘कुनै पनि दरबन्दी थप ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण गरेर आवश्यकता र कामको चापका आधारमा गर्नुपर्छ । सचिव जस्तो उच्च व्यवस्थापकीय पदलाई व्यक्तिको चाहना र आवश्यकता हेरेर यति हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । अर्थ, सामान्य र मुख्यसचिवले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।’
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक जना सचिवको दरबन्दी थप्ने वा मिलाउने काममा मात्र सीमित छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन मिलाउन तीन जना सचिवको दरबन्दी सिर्जना
गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा र मुख्यसचिवको सचिवालयसहित २७ वटा शाखा छन् ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालय सुशासन दिने मूल स्थान भएकाले काम विभाजन गर्ने हो भने सचिवहरूको आवश्यकता पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘काम गर्ने हो भने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘कसैमाथिको रिसइबी साध्ने र कसैलाई खुसी पार्ने मात्र नियत राखियो भने उपलब्धि हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटिने सचिवले आफूलाई सजाय दिएको सोच्ने वातावरण भयो भने परिणाम राम्रो नहुने उनले बताए । उनी सचिव हुँदा तीन महिना प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेका थिए ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा अवधि सकिन चार दिन मात्र रहेका शंकर खरेललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले रामेश्वर दंगाल, मुकुन्द निरौला र शंकर खरेलको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । तेस्रो नम्बरमा रहेका खरेल सचिव बनेका हुन् ।
दरबन्दी बढाउँदा सचिवका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, तलब, गाडी, चालक, पेन्सनलगायत शीर्षकमा राज्यले कराडौं रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ । एक जना सचिवलाई सचिवालय वा महाशाखामा १५–२० जना कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

समाचार

वडा सचिवको जिम्मा शिक्षकलाई

- कान्तिपुर संवाददाता


ताप्लेजुङ (कास)– कर्मचारीको धमाधम सरुवा भएर कार्यालय रित्तिएपछि सिरिजंगा गाउँपालिकाले वडा सचिवको जिम्मेवारी स्थानीय शिक्षकलाई दिएको छ । पालिकाका सबै ८ वडामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको सरुवा भएपछि पुस २७ को कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेको पनि सरुवा भइसकेको छ । घिमिरे हिँडेपछि पालिकामा स्थायी कर्मचारी एक जना पनि हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि, स्वास्थ्यलगायतमा नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीसँग बसेर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘साह्रै
अप्ठ्यारोमा नपरेकालाई त सरुवा स्वीकृति नदिने प्रयास गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरुवा अधिकार पनि हो । मानवीय हिसाबले पनि दिनुपर्‍यो । अब त मेरो पालिका रित्तिने भयो ।’ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको काम रोकिन नदिन शिक्षकलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर वैकल्पिक निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि पनि स्वास्थ्य चौकी रित्तिएपछि ससर्त अनुदानको बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउने गरी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा रित्तिएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई काम लगाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाका अनुसार यहाँका १० कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले पनि सचिवलाई दुईवटा वडाको जिम्मा दिएको छ । ओमप्रसाद पौडेलले वडा २ र ३ को जिम्मेवारी पाएका छन् । दुईतिर पालैपालो दौडिन्छन् । ‘यो पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल मात्रै स्थायी कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी सबै करारका छन्, पालिका चलाउन हम्मे छ ।’ पञ्जीकरणको काम स्थायी कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने भएकाले एकै जनालाई दुई/तीन वटा वडाको जिम्मेवारी दिनुपरेको उनले बताए । एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका भएको जिल्लाका सबै स्थानीय तहको हालत यस्तै छ ।

Page 6
सम्पादकीय

स्थानीय चुनावको मिति अविलम्ब तोकियोस्

- कान्तिपुर संवाददाता


सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सम्भावित जित–हारलाई केन्द्रमा राखी सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न कपटपूर्ण विलम्ब गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्मको सुरसार हेर्दा त सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्याकाल सकिइसक्दा पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहमा पुनः ‘कर्मचारी शासन’ सुरु गर्न उद्यत देखिन्छ≤ मुलुकमा स्थापित नवव्यवस्थामै धाँजा पार्ने त्यस्तो कदम कुनै पनि बहानामा चालिनु हुन्न । संविधानको सानो छिद्रमा खेलेर सरकारले संविधान तथा यसको सम्पूर्ण मर्ममाथि नै घात गर्न मिल्दैन । जुनसुकै तहको पनि आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यलाई संघीय सत्ताको स्वार्थ–सुविधाका दृष्टिले कदापि हेरिनु हुन्न । अतः स्थानीय तहलाई रिक्त नतुल्याउन र विधि–पद्धति नभत्काउन सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम अविलम्ब स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
कैयौं कमी–कमजोरीका बावजुद मुलुकमा अहिलेसम्म संघीयताको साख कसैले राखेका छन् भने ती यिनै स्थानीय तहहरू नै हुन् । कतिपय पालिकाहरू सुरुआती वर्षहरूमा मनपरी कर उठाएकामा आलोचित भए पनि, ‘मेयरको डोजर र वडाध्यक्षको टिपर’ जस्ता प्रवृत्तिले विवादमा आए पनि, जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाभोगी भएको भन्दै जन–खप्की खाए पनि सत्य के हो भने यसबीचमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरू जनतासित जोडिएकै थिए/छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त भए पनि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को कुरा फगत नारा मात्र थिएन/होइन, यसबीचमा जनताले महसुस गरिसकेको यथार्थ पनि हो । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासन–व्यवस्थै यही हो≤ संविधानको अड्चनरहित कार्यान्वयनले यसलाई अपेक्षित सुधार गर्दै लैजाने हो । र मानौं, यसबीचमा पालिकाहरूले सिन्कासम्म भाँचेका रहेनछन् भने पनि चुनाव मितिलाई ख्याल–ख्याल ठान्न पाइँदैन । यथोचित समयमा नयाँ प्रतिनिधि चुन्दै जानुपर्छ, र उनीहरू सिक्दै सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसर्थ, विधि–व्यवस्थालाई लत्याउँदै खालि दलीय जय–पराजयको गणितलाई मात्र ख्याल गरेर गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको लगाम पुनः काठमाडौंस्थित सिंहदरबारका कर्मचारीकै हातमा सुम्पने सरकारी तयारी कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन ।
यो केवल छ महिनाका लागि चुनाव सार्न खोजिएको त हो नि भन्ने प्रश्न हुँदै होइन । संघीयता कार्यान्वयन र विधि–पद्धति पालनाको विषय हो, पालिकाहरूमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको अविच्छिन्नताको सवाल हो । आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो । दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट कसैलाई छैन, न सरकारलाई न सत्ता गठबन्धनलाई । तसर्थ, मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको यति बेलाको एउटा ध्याउन्न कसरी यथासमय स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने नै हुनुपर्छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन अब सवा सय दिन पनि बाँकी नरहेको तथ्य सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । र, अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्ने निर्वाचन आयोगको ताकेतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । निश्चय पनि निर्वाचन मितिबारे संविधान र कानुन बाझिएको छ । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था छ, अहिले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यही छिद्रमा खेल्न खोजिरहेका हुन् । एक त, यो व्यवस्था नै संविधानको समग्र परिकल्पनासित बाझिन्छ, संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको कल्पना गरेकै छैन । त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । अर्को, निर्वाचन मिति कुन उद्देश्यले सार्न लागिएको हो भन्ने पनि अहम् प्रश्न हो । हाल बढेको कोभिडको लहर पनि त्यतिन्जेलमा घट्ने सम्भावना छ । त्यसबाहेक मुलुकमा वैशाखमा निर्वाचन गराउनै नसक्ने अर्को कुनै परिस्थिति हुन्थ्यो भने संविधानको त्यही प्रावधानमा टेकेर चुनाव धकेल्नुको औचित्य हुन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन, खालि यहाँ सरकार र सत्तारूढ दलहरूको नियतको मात्र प्रश्न छ । भविष्यका निम्ति व्यवस्थित थिति बसाल्न पनि समयमै निर्वाचन गर्नैपर्छ, २०७४ सालमा भएका विभिन्न तहका निर्वाचनहरू २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि सुन्दर प्रस्थानविन्दु थिए, हरेक आवधिक निर्वाचनहरू यथासमय गरेर यो यात्रामा खुट्किला थप्दै जानुपर्छ ।
पालिकाहरूलाई निर्वाचित नेतृत्वविहीनताको अँध्यारो बाटोमा हिँडाएर कहीँ नपुगिने मात्र होइन, गलत गन्तव्य भेटिन्छ भन्ने न्यूनतम हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । यसअघि २०५९ सालमा समयमै चुनाव नगराएका कारण स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुग्दा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा मौलाएको बेथिति यहाँ स्मरणीय छ । यसको सबैभन्दा बढी सम्झना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै किन गर्नुपर्छ भने, त्यति बेला चुनाव नगराई कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय सुम्पने सरकारको नेतृत्वकर्ता पनि उनी नै थिए । स्थानीयदेखि संसद्को सम्म चुनाव नगराउँदा आएको दुष्परिणामको प्रथम–साक्षी र सबैभन्दा भुक्तभोगीका हैसियतले पनि देउवाले फेरि चुनाव सार्ने भूल गर्नु हुँदैन । अहिले निर्वाचन सारियो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुन्छन् । र, नवस्थापित संघीय व्यवस्था सञ्चालनमै व्यवधान आउँछ । त्यसैले जिम्मेवार नेतृत्व गणले मुलुकलाई यो खतराको बाटोमा हिँडाउने गल्ती कुनै हालतमा गर्नु हुन्न । त्यसका निम्ति सरकारले सक्दो चाँडो स्थानीय तहको चुनाव मिति तोक्नुपर्छ, र पालिकाहरू कहिल्यै रिक्त नहुने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

न्यायमा लेनदेन !

- कान्तिपुर संवाददाता


‘ललित निवास किर्ते प्रकरण ः सरकारले रोक्यो मुद्दा’ समाचार पढेर खासै आश्चर्य पारेन । ‘नेपालको कानुन, दैव जानून्’ त्यसै भनेको होइन । ललिता निवासपरिसरको करिब १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागज बनाई, नक्कली मोही खडा गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । यस मामिलाबारे सीआईबीका ५० अधिकारीले तीन वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदा, फिर्ता पठाइयो । जसले गर्दा अब मुद्दा दर्ता गर्न असहज भएको र दोषीले छुटकारा पाउने प्रबल सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन त, जुन देशको राजनीति सुधि्रँदैन, त्यस देशमा न आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ, न त अन्य निकाय नै चलायमान हुन्छन् । शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट सरकार प्रमुख बने, यो आदेशको पछाडि लेनदेन थियो भन्ने हल्ला व्यापक थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अन्य न्यायाधीश यही भागबन्डाकै विषयमा खनिए । यस प्रकरणले न्यायको पनि लेनदेन हुने रहेछ भन्नेमा आमनागरिक प्रस्ट भए । यस्तोमा ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुन्छ भनेर कसरी आस गर्नु ? सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुका पछाडिको रहस्य के हो ? भ्रष्टाचार चाहे प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् वा मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारी, जसले गरे पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि प्रमाण फेला पारिएकै हो भने किमार्थ छोड्नु हुँदैन । सत्ता जोगाउनकै लागि दलहरूले यस्तो प्रपञ्च रचेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोजेका हुन् भने जनताको अदालतबाट यिनले छुट पाउने छैनन् ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

स्थानीय तह चुनावको चर्चा

- कान्तिपुर संवाददाता

 

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा सबै पार्टीबीच फरक–फरक धारणा देखियो । एमाले आउँदो वैशाखमै निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्थ्यो
भने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी समय सारेरै भए पनि तीन तहकै निर्वाचन एउटै समयमा होस् भन्ने धारणामा रहे । त्यसको पछाडि मतदाताको समय र राष्ट्रको पैसाको बचत होस् भन्ने पनि एउटा प्रमुख कारण हो, जुन सही पनि छ । यसै त गरिब देश त्यसमाथि कोभिड महामारीले थलथलो बनाएर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा खासै पैसा छैन । यस्तोमा तीन तहको निर्वाचन तीनचोटि गरेर राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्नुभन्दा २–४ महिना अगाडि सारेर भए पनि एकै चरणमा गर्नु राष्ट्रहितमा हुन्छ । र त्यसले मतदाताको ३–३ पटक मतदान केन्द्रमा खर्च हुने समय पनि बचत गर्छ । यसतर्फ सबै पार्टी र निर्वाचन आयोगले किन नसोच्ने ?
एक तहको निर्वाचन गराउन सरकारको मात्रै
करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक आएको
छ । खाद्यान्न नपाएर तड्पिरहेका नागरिक भएको देशमा ६ महिनाभित्र तीन पटक निर्वाचन गराएर राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।
यसर्थ तीन तहकै निर्वाचन आउने मंसिरमा
एकै पटक गर्न सबै पार्टी तयार हुनुपर्छ । दलको हितभन्दा राष्ट्रको हितमा सोच्नु पार्टीहरूको देशप्रतिको दायित्व पनि हो । एमाले विभाजित भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस पटक उसमा ठूलो गिरावट आउने आकलन गरिँदै छ । यस्तोमा एमालेले आफूले मात्र जित्ने आकलन गरी निर्वाचनको रटान लाउनु बुद्धिमानी होइन । अब संसदीय चुनावको चर्चा गरौं । एकातिर केपी शर्मा ओली अहिलेको संसद् कामै नलाग्ने भयो यसर्थ यो चल्न दिनु हुन्न भनी हठ गरिरहेका छन्, अर्कातिर उनैलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन चाहिएको छ । के आउने चुनावमा उनले बहुमत पाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? आगामी चुनावमा एमालेको भोट माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नराम्रोसँग काट्नेछन् । त्यो बेला एमाले अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुनेछ र फेरि प्रतिपक्षमा बसेर यसै गरी वर्षौं संसद् अवरुद्ध गरिरहनेछ । के यसका लागि निर्वाचन चाहिएको हो ?
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

पानी संकटको उत्खनन

- कान्तिपुर संवाददाता


उत्तमबाबु श्रेष्ठको ‘पानीका मुहान सुक्नुको रहस्य’ लेखमा उठाइएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । पानीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । किनकि पानी रहे मात्र जीवन रहन्छ, समाज रहन्छ । तर विश्वका धेरै मुलुकमा पानीको मूल सुक्ने क्रम बढ्दो छ । अन्य मुलुकले यस समस्यासँग कसरी जुधिरहेका छन् भन्ने जानकारी लेखमा नसमेटिए पनि नेपालले गर्नुपर्ने काम बारे भने उल्लेख गरिएको छ । अचेल जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ, जसका बारेमा लेखमा विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ, साथै मूल सुक्नुको स्थानीय कारण हुन सक्छन्, त्यसका लागि
थप अनुसन्धानको आवश्यकता लेखकले महसुस गरेका छन् । उनको तर्कहरू यस क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरूका लागि अध्ययनका आधार हुन सक्छन् । मूल सुक्नुका कारणहरूबारे नेपालमा अध्ययन नै नभएका भने होइनन्, ती अध्ययनमा टेकेर अझ यसलाई फराकिलो पार्नुपर्छ । लेखकको जोड पनि यसैमा छ ।
मूल सुक्ने समस्याले आगामी दिनमा ठूलो जनसंख्याको दैनिकी कष्टकर बनाउनेछ, हाम्रा पहाडहरूमा पानी अभावले कृषिमा निर्भर जीविकालाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । त्यसैले पनि यस समस्याबाट जोगिने वा कम गर्ने योजनामा स्थानीय तहदेखि संघसम्म योजनाबद्ध तरिकाले लाग्नुपर्छ । लेखकका अनुसार मूल सुक्नुमा तापक्रम वृद्धि र वर्षातको फेरबदल एउटा कारक हो । त्यस्तै जमिनमुनिको पानीको सञ्चिति वर्षातको फेरबदलका कारण घट्ने र घटेको पानीको सञ्चितिलाई रूखले उत्स्वेदनमार्फत सकिदिने गर्दा पानीका लागि मानव र वनबीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउन सक्छ भन्नेमा पनि लेखकले सजग गराएका छन् । त्यसकारण पानीको मूल मासिनुका विविध रहस्यको उत्खनन अत्यन्त जरुरी छ ।
– वीरेन्द्र सुवाल, ब्यासी, भक्तपुर

दृष्टिकोण

ठेक्का–अनियमिततामा दोषी को ?

- अंगराज तिमिल्सिना

 

अहिले नेपालमा बतास समूहले सरकारी संयन्त्र र कानुनमै खेलेर व्यावसायिक लाभ लिन खोजेको विषय विवादास्पद बनेको छ । यो बतास समूहको मात्रै गल्ती हो वा यसमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि दोषी छन् ? उक्त समूहका अगुवा आनन्दराज बतासले हरेक अन्तर्वार्तामा कानुन बमोजिम टेन्डर हालेको र निजी क्षेत्रलाई सरकारले अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
बतास संलग्न नारायणहिटी संग्रहालय मुद्दा निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र (कानुन र कर्मचारीतन्त्र) बीचको ‘सेटिङ’ को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रले फाइदाका लागि सेटिङ खोज्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन कुरा बतासले स्वीकार गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्रको सेटिङमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझ बढी जिम्मेवार भएकोÙ कानुनका छिद्र र राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता काम हुने गरेको देखिन्छ ।
विश्वका धेरै विकसित र विकासशील देशहरूमा निर्वाचनको वित्त व्यवस्थापनदेखि राजनीतिज्ञसँगको उठबससम्ममा व्यावसायिक घरानाको सम्बन्ध नदेखिने होइन, तर कानुन नै मिचेर सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुने हो भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुने र सेटिङ गर्ने मात्रै माथि आउने परिस्थिति हुन्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चरम भ्रष्टाचारको अवस्था (एलिट क्याप्चर) तिर जान्छ । सन् ’८० र ’९० को दशकमा दक्षिण कोरिया–जापानजस्ता देशहरूमा निजी क्षेत्र र सरकारमा बस्नेहरूको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो तर गुणस्तरीय पूर्वाधार पनि बन्ने गर्थ्यो, निजी क्षेत्रले अलिकति खाएर भए पनि काम राम्रै गर्ने गर्थ्यो । नेपालमा भने अक्सर धेरै ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तरचाहिँ न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा बतास र यतीजस्ता काण्ड वा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ताका ठेक्कापट्टालाई हेर्दा कस्तो खालको निजी क्षेत्रको विकास भयो र यसले संविधानमा लेखिएको समाजवादको यात्रालाई कत्तिको असर पुर्‍याएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । पक्कै पनि गत ३० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रदेखि मिडियासम्म, स्कुलदेखि अस्पतालसम्म, हेलिकप्टर–हवाईजहाजदेखि विद्युत् क्षेत्रसम्म, होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि व्यापार क्षेत्रसम्म अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर छिटछिटो धनी बन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सदाचार एकातिर कमजोर बनेको छ भने अर्कातिर कानुनका छिद्र र राजनीतिक लगावलाई प्रयोग गरेर अत्यधिक मुनाफा मात्रै हेर्ने, ठगेरै भए पनि पैसा कमाउने र आधा काम छोड्दा फाइदा हुन्छ भने ठेक्का हालेर ‘मोबिलाइजेसन’ को रकम लिई काम नगरी बस्ने प्रथा पनि बढेको छ ।
अनियन्त्रित भूमण्डलीकरणका कारण पर्ने असरलाई ‘अन्फेटर्ड ग्लोबलाइजेसन’ भनिएझैं नेपालमा कतै अनियन्त्रित निजी क्षेत्र (अन्फेटर्ड प्राइभेट सेक्टर) को विकास त भैरहेको छैन ? विशेष गरी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा देखिएको सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको चरम असमानताले यही पक्षलाई इंगित गर्छ । उत्पादन, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको प्रतिस्पर्धा र सदाचारलाई मूलमन्त्र मान्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्र र विकासमा सहभागी बनाउने अनि कानुनका छिद्र र सेटिङको फाइदा उठाएर व्यवसाय गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु हो ।
साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को विकास पनि नेपालमा भएको छ । जोसुकै सरकारमा भए पनि निश्चित तप्काले मात्र लाभ उठाउने अनि व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुने अवस्था छ । राजनीतिक संरक्षणमै धेरै नवधनाढ्य जन्मेका छन्, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूले समेत यसको लाभ उठाएका छन् । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ । सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । झन् उल्टो स्वार्थ बाझिने ठाउँमा धेरै राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू जिम्मेवारी लिन अघि सर्छन् ।
नेपालमा अक्सर अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।
ठेक्कापट्टामा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु, विकास–निर्माण ढिलो हुनु, निम्न गुणस्तरको काम गरिनु वा आधा काम अलपत्र पारेर छोडिनुमा समस्या ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक खरिद ऐन को बढी दोषी छन् ? यो समस्याको प्रभावकारी निदान के होला ? यस्तो विषयको दीर्घकालीन निदान खोज्नु जरुरी छ । अख्तियारले नै १८ सयभन्दा बढी पुलदेखि अरू विकासका संरचना आधा बनाएर अलपत्र छोडिएको रिपोर्ट तयार पारेको थियो । अर्कातिर, डोजरे विकास, असारे विकास आदि हामीकहाँ धेरै प्रचलित शब्दावली हुन् ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने कुरा आएको छ । ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी, चुस्त, गुणस्तरीय, भ्रष्टाचाररहित र समयमै काम सक्ने बनाउन कानुन परिमार्जन गरिनु सान्दर्भिक छ । तर समस्या परियोजना बनाउने पद्धतिदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने प्रक्रियासम्म, निजी क्षेत्र र कर्मचारीबीचको साँठगाँठदेखि अनियमितता भएपछि नियामक निकाय र अदालतबाट पाइने उन्मुक्तिसम्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ।
विश्वका धेरै देशमा औसतमा १०–२५ प्रतिशत कुल ठेक्कापट्टाको मूल्य भ्रष्टाचारमा जान्छ भने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी ‘ग्लोबल इन्डेक्स’ मा नेपालको आँकडा १०० मा ३० छ । अर्थात्, नेपालमा खरिद र टेन्डर प्रक्रिया भेनेजुएला, गुयना, लेसोथो र नामिबियामा जत्तिकै अपारदर्शी छ । परियोजनाको छनोट प्रक्रिया (जस्तो कि, परियोजनाको लगानी अनुसार कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ भन्ने विश्लेषण) देखि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजनाको रिपोर्ट (डीपीआर) बिनै एकातिर परियोजना सुरु गरिन्छ भने, अर्कातिर राम्रो परियोजनालाई चाहिनेजति समयमा बजेट निकास गर्न नसक्दा धेरै पूर्वाधार र विकास संरचनाहरू आधा–आधा बनाएर छोडिएका छन् । सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ यति हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् ।
एक सचिवले मलाई योजना आयोगले पुल बनाउने भनेर बजेटमा हालेको र पछि पुल बनाउने ठाउँ फेला पार्न नसकिएको किस्सा सुनाएका थिए । त्यसबाट देशलाई कति फाइदा पुग्छ र कति भार थपिन्छ, त्यो अरूभन्दा किन अब्बल छ, त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ र यसबाट आर्थिक उन्नतिमा कति टेवा पुग्छ, आगामी ५०–१ सय वर्षसम्म त्यसको संरक्षण कसले गर्छ भन्नेजस्ता पक्षको मूल्यांकन गरेर होइन कि राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई कति पैसा आउँछ भन्ने कोणबाट अक्सर परियोजनाको सुरुआत हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको समस्या के हो भने, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा बढुवा नहुने भएकाले अक्सर राम्रा र कम भ्रष्ट कर्मचारीहरू अख्तियार र अदालतले ल्याउने झमेलाबाट पन्छिन खोज्ने भएकाले कुनै परियोजना सम्बन्धी गुणात्मक छलफल पनि कम हुने, परियोजना पनि ढिलो सुरु हुने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर, अदालत गए पनि यति पैसा आयो भने
मुद्दा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञ र निजी
क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक छलफलबिनै कमसल परियोजनाका
लागि हतारो गरेको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनुभवी र सापेक्षिक रूपमा सदाचार भएकाको संख्या उल्लेख्य नभएको होइन तर राजनीतिज्ञ र आफूभन्दा वरिष्ठ वा सँगैहरूको गलत कामलाई खुलेरै विरोध गर्ने (‘ह्वीसल ब्लोइङ’ वा ‘इन्टर्नल चेक एन्ड ब्यालेन्स’) अवस्था कमजोर छ ।
व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट सिस्टम’ वा ‘कार्टेल’ मौलाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाई झारा टारेर खाने ठेकेदार पनि छन्, तर ठेकेदारहरूका पनि आफ्नै समस्या छन् । बनाउन वा सामान खरिद गर्न लाग्ने रकमजति नै पैसा खुवाएर ठेक्का लिनुपर्ने हुँदा काम लम्ब्याउँदा, वा कमसल काम गर्दा वा कामै नगरी आधा छोडेर बचेको पैसा जग्गा वा अरू ठाउँमा लगानी गर्दा फाइदा हुने हुँदा अनियमिततामा संलग्न भएका पनि देखिन्छन् ।
निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सेटिङ भत्काउन समग्र समाजको सदाचारलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा सदाचार, व्यापार र व्यवसायमा सदाचार अनि देशको कर्मचारीतन्त्र र अदालतमा सदाचार बलियो हुनुपर्‍यो । तर प्राविधिक रूपले विकास–निर्माणका कामहरू समयमै सक्न र गुणस्तरीय पनि बनाउन परियोजनाको पूर्वतयारी, विस्तृत अध्ययन र बजेटको सुनिश्चिततापछि मात्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ताकि भ्रष्टाचार वा राजनीतिक कारणले हचुवाका भरमा कनिका छर्ने चलन बन्द होस् ।
नयाँ खरिद ऐनले लागत, लाग्ने समय र कामको गुणस्तर तीनवटै पक्ष हेर्न जरुरी छ । त्यही गुणस्तरको परियोजना एउटा कम्पनीले ५ अर्बमा बनाउने तर १० वर्ष लगाउने, अर्कोले १० अर्बमा ५ वर्षमा सक्ने भए महँगो भए पनि छिटो काम सक्नेलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ । अहिलेको खरिद ऐन अनुसार सस्तो बोल–कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा कामको गुणस्तरमा असर परेको देखिन्छ । अक्सर एक त पैसा खुवाएर ठेक्का पार्ने अनि लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का गर्ने गर्दा गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? केही अपवादबाहेक (जस्तो कि, दैवी विपत्) समय र लागत अनुमानको भेरिएसन नीति ठीक होइन । यसले समयमा काम सिद्ध्याउनभन्दा लम्ब्याउन प्रोत्साहन गर्छ भने भेरिएसनको व्यवस्थाले सुरुमा घटेको लागत अनुमान पछि दोब्बर पुग्छ । अर्को कुरा, कानुनमा पुरस्कार र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्छ । ठेक्का दिने बेला नै समयमा भनेको गुणस्तर अनुसार काम सके यति पुरस्कार र नसके यति जरिवाना भनेर तोक्न जरुरी छ । ठेक्का तोकेको समयमा नसके १०–१५ वर्ष जेल जाने प्रावधान राखिए घूस खुवाएर ठेक्का लिने, ठेक्काभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने वा काम अधुरै छोड्नेहरू स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् ।
विशेष परिस्थिति र विशेष परियोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो कि, सामान र सेवाको ठेक्कापट्टा, पुल र विमानस्थलको ठेक्कापट्टा, कार र प्लेनको ठेक्कापट्टा उस्तै हुँदैनन् । विदेशीलाई ठेक्का दिँदा नेपालमा प्रविधिको हस्तान्तरणबारे पनि हेरिनुपर्छ भने नेपालीलाई दिँदा क्षमता र पुँजी दुवै हेर्नुपर्छ । निजी कम्पनीलाई क्षमता र पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी समूहीकृत गर्न जरुरी छ । यससँगै निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले कजाकस्तान, साउदी अरब, बहराइन, नाइजेरिया आदिले लगानी बढाउन विकास–निर्माण र उद्योगधन्दा सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो छिटो गर्न नयाँ अदालत र ‘बिजनेस अम्बुड्सम्यान’ को व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा अदालत विकास–निर्माणमा तगारो भयो भनिन्छ, जसबारे सोच्न जरुरी छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र भ्रष्टाचार नहुने किसिमको बनाउन समग्रमा देशको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसका लागि वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै झारा टार्ने काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको देखिने कुप्रथा कायमै रहनेछ ।
अहिले धेरै देशले सरकारको खरिद र ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी बनाउन ‘इ–खरिद,’ ‘इ–कन्ट्र्याक्ट’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र अपचलनलाई रोक्ने र अनुगमन गर्ने गरेका छन् । नयाँ ऐनले ‘ओपन कन्ट्र्याक्टिङ’ (खुला ठेक्कापट्टा) लाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज र अनुसन्धानकर्ताले खुला रूपले आँकडा र सूचना हेरेर अनुगमन गर्न सकून् ।
नोट ः यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

राष्ट्रिय हित र एमसीसी

- भीम रावल

 

राष्ट्रिय हितको संरक्षण
कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा राज्यहरूका बीचको सम्बन्ध विचारधाराका कारण तय हुन्थ्यो । यद्यपि विचारधारा अन्तर्गत पनि राज्यहरूले आफ्नो हितको साधनामा ध्यान दिएकै हुन्थे । प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध अन्य सम्भव राज्यलाई साथमा लिन विचाराधारा नमिले पनि अन्तरविरोधहरूको उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्रहरू अग्रसर हुन्थे । केही दशकयता विचारधारा वा मान्यताको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाले प्रमुख रूपमा ओगट्दै आएको छ । यस्तो स्थितिमा दुईतिर भिन्न राजनीतिक प्रणाली भएका शक्तिसम्पन्न विशाल देशहरू भएको भूपरिवेष्टित नेपालको सरकारले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका विषयमा अत्यन्त संवेदनशील र चनाखो हुनु अत्यावश्यक छ । ठूला र शक्तिशाली देशका सरकारहरूले आफ्नो
राष्ट्रिय हित र सुरक्षाअनुकूल अडान राख्नु तथा अरूसँग व्यापार, सहयोग र सम्बन्ध कायम गर्नु स्वाभाविक ठहरिने तर नेपाल सरकारले त्यसो गर्नु कुनै अमुक देशप्रति मित्रभाव नराखेको ठानिने सोच नितान्त गलत छ । यस्तो सोच राष्ट्रिय आत्मसमर्पण वा हीनताबोधबाट मात्र उत्पन्न हुन्छ । नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा तथा बाह्य सहयोग, अनुदान र ऋण लिँदा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिनैपर्छ । यहीअनुरूप काम गर्न नेपालको संविधानले नै सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अतः अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) वा कुनै पनि देश र बाह्य संस्थाहरूसँगको सम्झौता वा सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित एवम् सुरक्षाको कसीमा राखेर पर्गेल्नु नेपाल सरकार, सबै सरकारी संस्था, राजनीतिक दल र सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।

नेपालमा एमसीसी कसरी आयो ?
एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग कुनै अविकसित देशलाई आर्थिक समृद्धिका लागि दिइने बिनासर्त सामान्य अनुदान होइन । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षरित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामा एमसीसीको कुरा गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् २००३ मा एमसीसीको स्थापनाका लागि बनाइएको ऐनमा उल्लेख भएका बुँदाहरूबाट विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव र सामरिक प्रभुत्व कायम राख्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस उद्देश्यको प्राप्तिका लागि आर्थिक विकासको कार्यनीति अपनाइएको छ । यसै अनुरूप नेपाल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त अस्थिर, संवेदनशील र संक्रमणको स्थितिमा रहेको समयमा एमसीसीका ब्राडले कुनिङ्घमको नेतृत्वमा नौसदस्यीय टोलीको नेतृत्वमा अध्ययन अगाडि बढाई नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार (नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक) भन्ने प्रतिवेदन २०७१ वैशाख (मे २०१४) मा तयार गरिएको थियो । आर्थिक चाँजो पनि एमसीसीकै थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा एमसीसीले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल–प्रवेशको बाटो बनाएको थियो । प्रसारण लाइन नभएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई समेत आयोजनामा समेटिनुबाट एमसीसीको सामरिक स्वार्थ स्पष्ट हुन्छ । यस्तो तथ्यमाथि पर्दा हाल्ने चेष्टा गर्दै कतिपयले आयोजनाको छनोट नेपाल आफैंले गरेको हो भनी भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
२०६९ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र अमेरिकी दूतावासका आर्थिक प्रमुखबीच छलफल भई २०६८ माघ (जनवरी २०१२) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमसीसीबीच पत्राचार भई पहिलो पाइलाका रूपमा कथित थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र एमसीसीबीच पत्राचार र छलफल हुँदै माथि उल्लिखित प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइन्छ । यसैलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच विभिन्न समयमा गरिएका पत्राचार र छलफलमा नेपालको हितभन्दा एमसीसीको स्वार्थ र हात बलियो पार्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । यही अनुरूप २०७४ भदौ (सेप्टेम्बर २०१७) मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी. नाशद्वारा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर गरियो । नेपालको मन्त्रीले विदेशी संस्थाका कायममुकायम प्रमुखसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेबाटै नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कामको थालनी भएको देखिन्छ । देश अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको समयमा उक्त प्रकारको गम्भीर सम्झौताको काम अगाडि बढाउनु र दुई महिनापछि नयाँ संविधान अन्तर्गत आम निर्वाचन हुन लागेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार र रजनीतिक रूपमा अनैतिक कार्य थियो । त्यस बेलाको सरकारलाई केवल आम निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी मात्र थियो । त्यस्तो सम्झौता गर्न कुनै जनादेश वा राजनीतिक दलहरूको सहमति प्राप्त थिएन ।

सम्झौता अनुमोदन नहुनुपर्नेर् किन ?
एमसीसी अमेरिकी संस्था भएकाले त्यससँगको सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न भनी बहस–छलफल चलेको होइन । नेपालले विगतमा अमेरिकासहित धेरै देशसँग आर्थिक ऋण र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता गर्दै आएको छ । तर एमसीसीसँगको सम्झौता मात्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने किन ? यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएमा अबउप्रान्त अन्य देशसँग हुने विकास सम्झौतामा यस्तै सर्तहरू राखिए के गर्ने ? एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने प्रावधानहरूका कारण त्यसको विरोध गर्दै सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न भनी नेपाली देशभक्त जनताले आवाज उठाइरहेका हुन् । सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आर्थिक सहयोग, ऋण र व्यापारको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो आदानप्रदान नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप हुनुपर्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले अन्य देशसँगको राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेजस्तै नेपालले पनि गर्ने हो । तर नेपालको राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा शासनसत्ताको शीर्ष स्थानमा रहेकाहरूले पटक–पटक अन्य देशसंग असमान, अपमानजनक र राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता गरेका छन्Ù नेपाल र नेपाली जनताको हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएका छन् । यसको पछिल्लो शृंखलाका रूपमा एमसीसीसँगको सम्झौता देखिएको छ । एमसीसीसँग भएको मूल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता तथा यससँग सम्बद्ध अन्य सम्झौता र पत्राचारहरूमा उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, निर्णयाधिकार, हित र स्वाभिमानमा आघात पुग्ने प्रस्ट छ—
१) सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामै एमसीसीबारे उल्लेख छ । एमसीसीसम्बन्धी ऐन (२००३) मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र विचारधाराको साधनामा जोड दिइएको छ । सन् १९८६ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासम्बन्धी ऐन, २०१७ को हिन्द–प्रशान्त रणनीति, नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त भन्ने दस्तावेज, मे २०१९ को हिन्द–प्रशान्त रणनीति, मे २०१९ मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे. रान्ज एवम् फेब्रुअरी २०१९ मा सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सका भनाइबाट एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट हुन्छ ।
२) एमसीसीको योजनामा नेपालले पनि १३ करोड डलर (झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ) ‘अनुदान’ दिनुपर्ने प्रावधानले अमेरिकी अनुदान सहयोग नभई, अमेरिकी राजदूतले एउटा नेपाली टेलिभिजनमा भन्नुभएझैं, ‘लगानी’ हो । नेपालले १३ करोड ‘अनुदान’ दिँदा पनि योजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक नहुने र एमसीसीको एकलौटी हक रहने प्रावधान सम्झौताको धारा ३(३.२) च र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २(२.१२) ए, अनुसूची ४ ए मा राखिएको छ । नेपालले दिने १३ करोड डलर तथा अमेरिकाले दिने भनिएको झन्डै ५० करोड डलर कहाँ र कुन रूपमा खर्च हुने भन्ने खुलाइएको छैन । आयोजना अगाडि नबढ्ने अवस्थामा नेपालले ‘अनुदान’ दिएको १३ करोड डलर फिर्ता हुने वा नहुने स्पष्ट छैन । आयोजनामा नेपाल सरकारको प्रतीकचिह्न राख्न नपाइने र एमसीसीको रहने तथा एमसीए–नेपालको खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज एमसीसीको हुने प्रावधान छ । अमेरिकी संस्था र नेपाल सरकारबीचको सहयोग सम्झौता (अनुसूची ५क) मा भारतको सहमति लिएर योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सीमित पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतामा कुनै तेस्रो देशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत उल्लंघन भएको छ ।
३) आयोजनाको समयावधि पाँच वर्ष हुने भनी एउटा प्रावधानमा उल्लेख भए पनि सम्झौता र कार्यान्वयन सम्झौता गरी १३ प्रावधानमा आयोजनाको समयावधि असीमित समयसम्म रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको धारा ५(१) को (ख) ३ र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ४(५.१०) अनुसार एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने छ । अमेरिकी सुरक्षानीति र स्वार्थविपरीत नेपालले कुनै काम गर्न नपाउने उल्लेख छ तर सुरक्षानीति र स्वार्थको परिभाषा गरिएको छैन ।
४) विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसमा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने र नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने प्रावधान छ (कम्प्याक्टको धारा १, १.२) बी ९ष्०, ९ष्ष्०, दफा १.२ (बी) । कम्प्याक्ट र कार्यान्वयन सम्झौता तथा एमसीए–नेपाल आन्तरिक सञ्चालन नियमावलीका विभिन्न धारा र दफा अनुसार नेपालले एमसीए–नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र सरकारले कुनै नीतिनिर्देशन दिन र अनुगमन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । एमसीए–नेपाल एमसीसीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने एवम् एमसीसीले दिने सुझाव र सल्लाह नेपालले मान्नैपर्ने प्रावधान छ ।
५) सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद् र प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने र एमसीए–नेपालले कुनै बैठक नै नगरी एमसीसीको स्वीकृतिमा गर्न सक्ने प्रावधान छ (सम्झौताको धारा ६(ग) र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ४, दफा ५.४, १०.७) । एमसीए–नेपाल एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुने तथा आयोजनाको साझेदारका बारेमा एमसीसीको स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान छ र साझेदार को हुने भन्ने स्पष्ट छैन (कम्प्याक्टको परिशिष्ट १, सी २, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ (ए), २.८ (ए), २.९ (जी) (जे), २.१० र ११ (ए) । एमसीए–नेपालको विकास बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसको निर्णय न्यायालयबाहेक कुनै सरकारी निकायले पुनरवलोकन गर्न नसक्ने तथा बोर्डले एमसीसीको स्वीकृतिमा नियम र सञ्चालनसम्बन्धी दस्तावेजमा परिवर्तन गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारको भूमिका नरहने प्रावधान छ (सम्झौताको अनुसूची १ (ग) १ (क) तथा कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २ दफा २.९ (जी) । आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने (सम्झौताको अनुसूची १, ग.२) व्यवस्था छ । नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनोट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने र एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.३) ।
६) ठेक्कापट्टा, कार्यान्वयन, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीका बारेमा एमसीसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.६ र २.९) र आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको प्राप्ति अमेरिकी संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा १, १.३ (बी) ।
७) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीका एक कर्मचारीसंग हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन सम्झौता मात्र गरेका छैनन्, सम्झौताको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम हटाउने गरी एमसीसीसँग पत्राचार गरी संसद्को विशेषाधिकारको हनन गरेबाट राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा कुन हदसम्मको आघात पुर्‍याइएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
८) एमसीसीका कर्मचारीको नागरिकता कुन देशको हो भनी नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने र निर्बाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने तथा गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाललाई क्षति पुग्ने कार्य गरेमा समेत नेपालको कानुनले नछुने प्रावधान राखिएको छ (कार्यान्वयन सम्झौता धारा १, १.३ (बी), ९खष्ष्ष्०, ९ष्ख० । एमसीसीका कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार सरकारलाई नहुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा १, दफा १.३, बी ९खष्ष्ष्०, दफा २.१ ।
९) आयोजनाको नाममा लैंगिक एकीकरण र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी योजना बनाउने कुरा गरी नेपालको सामाजिक जीवनमा समेत दखल दिने दुराशय राखिएको छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.६, दफा २.९) ।
१०) विद्युत् उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने र त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी वा विदेशी वा निजी कस्तो हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । विद्युत् प्रसारण लाइन कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । यो सबै एमसीसीलाई स्वेच्छाचारी किसिमले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति बनाउनका लागि होइन कसरी भन्ने ? विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा कार्यदललाई नदिइनुको रहस्य पनि त्यही होला ।
११) संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदनलगायत नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सबै सर्त पूरा भइसकेपछि पनि एमसीसीले पत्र पठाएपछि मात्र सम्झौता लागू हुने प्रावधान राखेर नेपालको संसद्को सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरिएको छ (कम्प्याक्टको धारा ७, दफा ७.३) ।
१२) नेपालको संविधानले नै समाजवाद–उन्मुख प्रणालीको उद्घोष गरेको छ र नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागिता रहने अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्ने कुरा गरेको छ, जुन एमसीसीको कथित उदारवादी अर्थतन्त्रको मान्यतासँग मिल्दैन ।

अब के गर्ने ?
कुनै पनि सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्य र त्यहाँका नेताहरूले सर्वप्रथम आफ्नो हित, सुरक्षा र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री र केही नेताहरूले अर्काले दिने भनिएको केही करोड कथित अनुदान जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै लिनका लागि मरिहत्ते गर्नु र राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रति आँखा चिम्लिनु आपत्तिजनक छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकालाई लेखेको भनिएको पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अन्तर्गत आउने भनिएको रकम वर्षमा करिब ११ अर्ब मात्र हो । नेपालका केही कम्पनीले तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उठाएको छैन । अर्बौं रकम हिनामिना भइरहेको छ । देशको ठूलो धनराशि भ्रष्टाचारले खाइरहेको छ । त्यसको लेखाजोखा गर्ने र आफ्नो स्रोतको सदुपयोग गर्नतिर नलाग्नु तर जनतालाई विकासको नारामा भुलाएर कुनै शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा देशलाई धकेल्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आँच पुर्‍याउनु राष्ट्रघात हो । एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरूका नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितविपरीतका प्रावधान नहटाई त्यसलाई अनुमोदन गरिनु हुन्न । त्यसो गर्नु भनेको देशलाई औपनिवेशीकरणको दिशामा धकेल्नु ठहरिन्छ । कुनै मन्त्रालयले एमसीसीसँग प्रश्नोत्तरका रूपमा पत्राचार गरी वा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसो गररे सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुँदैन वा त्यसको असर पर्दैन भनी गरिएको प्रचार जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास मात्र हो । सम्झौताका प्रावधानहरूलाई औपचारिक वार्ताको निर्णयबाट नहटाई वा संशोधन नगरी त्यसमा परिवर्तन हुनै सक्दैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अरूले सम्झौता नपढी आलोचना गरेको भन्नेजस्तो दम्भी र सामन्ती दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र संविधान–कानुनको आँखाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतालाई हेर्नुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य देश र जनताको हितको पक्षमा खाएको शपथ अनुरूप दृढतापूर्वक उभिनु नै हो । देशभक्त नेपाली जनता सधैं राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेकै छन् । यसलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले नै अन्य देशसँग कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाएको छ । अरू देशले जस्तै आफ्नो स्वाधीनता र हितविपरीत नेपालले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । केही आर्थिक लाभ देखाएर देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्नु भनेको राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हुन्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक गठजोडमा नेपालले प्रवेश गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल बाह्य सहयोग वा ऋण लिन सकिन्छ । नेपालले कसैप्रति दुर्भाव राख्नु हुँदैन तर आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा गरिएको प्रहार नतमस्तक भएर स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन । अमेरिका लगायतका देशहरूसँग नेपाल न्यानो मैत्री सम्बन्ध चाहन्छ । सबैसँग पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहयोग आदान–प्रदान गर्न चाहन्छ । तर अमेरिका लगायत अरू देशले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हित र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

पिस्कर काण्ड सम्झँदा

- सरेश नेपाल

पुरानो राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न चालिएका सबै संघर्षको दूरगामी महत्त्व त हुन्छ तर कतिपय विद्रोहको भने छुट्टै र विशिष्ट स्थान रहने गर्छ । तिनैमध्येको एउटा हो— पिस्कर विद्रोह । जनताले लडेका ग्रामीण वर्ग–सचेत आन्दोलनहरूको चर्चा चल्दा सधैं स्मरण हुने नाम । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सर्वाधिक सहानुभूति र मानवीय संवेदना उम्लेको विद्रोह थियो त्यो । त्यो संघर्षले दिएको सन्देश अहिले पनि निकै वजनदार ठानिन्छ ।
माघे संक्रान्तिका दिन सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा जात्रा लाग्ने गर्छ । सहरबजारका पसलहरू चाकु, घिउ, तिलौराले सजिन्छन् । अरू बेला सुनसान हुने पिस्करमा जात्राका बेला महादेवथान, धुस्कुन, तौथली, टेकानपुर, चोगटी क्षेत्रका सर्वसाधारणको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । रातभरि जाग्राम बसेर बत्ती बाल्ने चलन छ । रात कटाउन नाचगान गरिन्छ । अल्पसंख्यक थामी जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले जात्रामा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवन र पहिचान देख्न सकिन्छ ।
३८ वर्षअघिको पिस्कर निकै भिन्न थियो । पञ्चायती निरंकुशताका कारण गाउँका ठूलाठालुको अत्याचारबारे बोल्न डराउनुपर्थ्यो । स्कुल नाम मात्रको थियो । न सडक न बिजुली, घरायसी सामान किन्न र घाउचोट लाग्यो भने पनि उपचार गर्न तीन–चार घण्टा हिँडेर बाह्रबिसे झर्नुपर्थ्यो । गरिबी व्याप्त थियो । अधिकांश किसान ज्याला–बोहनी, सिकर्मी–डकर्मी काम गरेरै गुजारा चलाउँथे । खेतीयोग्य जमिन प्रायः नहुनु, भए पनि उब्जनी कम हुनु, पाखोरेखो जग्गा पनि ठूलाठालुकै हुनु, अधिया बुझाउनुपर्ने हुनुजस्ता कारण थिए विपन्नताका । निगालोका डोका, डाला, थुन्छे, भकारी बनाउँथे थामीहरू । दुःख धेरै हुन्थ्यो, त्यसका तुलनामा आम्दानी निकै कम । थामीका छोराछोरीहरू स्कुल जाने कमै हुन्थे । बाल विवाह, धामी–झाँक्री प्रथा व्याप्त थियो । झैझगडा, मुद्दामामिला भैरहन्थ्यो । गाउँ अशान्त र बेथितिमै चलिरहेको थियो ।
तीसको दशकमा पञ्चायती शासन राजनीतिक रूपले निकै दमनकारी थियो । भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजनका कारण छिन्नभिन्नकै अवस्थामा थिए । कम्युनिस्ट नेता अमृत बोहोरा पिस्करकै भएको र पुष्पलालसँग निकट सम्बन्ध भएकाले पनि सिन्धुपाल्चोकमा भूमिगत राजनीतिक गतिविधि बढिरहेकै थियो । जिल्लाको कम्युनिस्ट पार्टीको ठूलो हिस्सा पछि पञ्चायततिर ढल्के पनि नयाँ क्रान्तिकारी धार झापा विद्रोहसँग जोडिएकाले पिस्कर पञ्चायती शासकहरूका दृष्टिमा उग्रवादीहरूको किल्ला नै ठानिन्थ्यो । पिस्करकै पूर्वपञ्च देवीजंग पाण्डेको निकटता पशुपतिशमशेर राणासँग थियो । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका जनता परम्परागत विभेद, आर्थिक शोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन चाहन्थे, अर्कातिर कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि बढ्दै थियो । नख्खु जेल विद्रोहका सहभागीहरूमध्येका माधव पौड्याल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित केही भूमिगत कार्यकर्ताहरूले पिस्करलाई आधारक्षेत्र बनाएर पार्टीका काम अघि बढाइरहेका थिए । जमिनदारको धानको भकारी कब्जा गर्ने, जाली तमसुक च्यात्नेदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत वर्गीय चेतना बढाउने कार्यसम्म पनि अघि बढिरहेका थिए । पछिपछि यस्ता गतिविधिहरूका रिपोर्ट स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्न थाले ।
२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि जनमतसंग्रहसम्म आइपुग्दा सिन्धुपाल्चोकमा पञ्चायतविरोधी जनचेतना धेरै माथि उठिसकेको थियो । किसानहरू संगठित गतिविधिमा सक्रिय भैरहेका थिए । महिला समुदायमा समेत पार्टी काम घनीभूत ढंगले अघि बढेको थियो । राजधानीसँग मात्र हैन, चीनसँग समेत जोडिएको जिल्लामा यस्ता गतिविधि बढ्नुलाई शासक वर्गले आपत्तिको विषय बनाई निगरानी बढाएको थियो ।
२०४० को माघे संक्रान्तिमा महादेवथानमा हुने जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रममा भूमिगत नेताहरू पनि उपस्थित हुने सुइँको पाएपछि प्रहरी–प्रशासनले ठूलै दमनको योजना बनाए । रात छिप्पिँदै थियो । बिहान आकाशबाट झर्ने ताराहरू चम्किन छाडेकै थिएनन् । दावी खोलाबाट उकालो चढ्दै ठाउँठाउँबाट घेरा हाल्ने योजनासहित अघि बढेका हतियारधारी प्रहरीहरूले रातको तीन बजे जात्राको मञ्चमा आक्रमण गरे । थाकेर सुस्ताइरहेका महिला, नानीबाबु सबैलाई लाठी हान्दै लखेट्न थालेपछि केही किसानहरू प्रतिवादमा उत्रिए । दोहोरो भिडन्त मात्र भएन, प्रहरीले गोली नै चलायो । जगतबहादुर बोहोरा, सोना लामा, पल्कमाया थामी लगायतलाई हातमा गोली लाग्यो । वीरबहादुर थामी र इले थामीमध्ये एक जना टाउकामा गोली लागेपछि कारण ढले । पेटमा गोली लागेका अर्कालाई केही मिटर तल लगेर संगीन रोपी हत्या गरेपछि प्रहरी स्याउलाले पुरेर हिँडेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।
पूरै क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरह्यो । किसानहरूले प्रतिरोध गर्न पनि छाडेनन् । पचासौं पक्राउ परे । प्रहरी–प्रशासनले गाउँ कब्जा गरे । बालबच्चा, वृद्धवृद्धाले कस्ताकस्ता पीडा भोगे १ कतिका घरमा आगो लाग्यो १ कति बालबालिका घरभित्रै डढे १ गाईवस्तुहरू दाम्लामै मरे । स्थानीय बासिन्दाहरूले ज्यान बचाउन गाउँ छाडे । उजाड बन्यो पिस्कर । माघको चिसोमा खरिढुंगा, कालिञ्चोक र शैलुङका लेकका जंगलहरूमा सुत्केरी महिलाहरूले रात बिताउनुपरेका कहालीलाग्दा स्मरणहरू अहिले पनि पिस्करका बासिन्दा सुनाउँछन् ।
घाइते र बिरामीहरूलाई समेत काठमाडौंका जेलहरूमा थुनियो । माघको जाडोमा ओढ्ने–ओछ्याउनेबिना नै राखियो । सेन्टर जेल, भद्रगोल जेल, सुनधारा महिला जेल र डिल्लीबजार सदरखोर अनि चौतारा, वीरगन्ज, भैरहवा आदि ठाउँका जेलहरूमा सम्म पिस्कर क्षेत्रका जनतालाई थुनियो । नजरबन्दमा राखिएकाहरूलाई ज्यान मारेको भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरियो । पाँच–छ पटक उही दिन छाडेर उही दिन पक्राउ गर्दै थुन्ने गरियो । यसरी दमन भोग्नेहरूमध्ये जगतबहादुर बोहोरा, पल्कमाया थामी, सावित्री बोहोरा, बेत्रावती पौड्याल लगायत धेरै जना बितिसकेका छन् । छत्रबहादुर बोहोरा, मेघनाथ पौड्याल लगायत कतिपय पीडितले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा झन् पीडित हुनुपर्‍यो ।
पिस्करको संघर्ष र प्रतिरोध सामन्ती सत्ताविरुद्ध थियो । त्यसले परिवर्तन गर्न खोजेको समाज अहिले कस्तो भएको छ १ पिस्करजस्तै अरू ठाउँका कतिपय संघर्षले त्यस बेलाको सामन्ती निरंकुश शासनलाई कमजोर पार्ने, त्यसप्रति घृणा जगाउने र संघर्षमा ऊर्जा थप्ने काम गरे । लामो समयदेखि उत्पीडन भोग्दै आइरहेका त्यहाँका अल्पसंख्यक थामी, पहरी जाति लगायतले नेपाली समाजलाई गुणात्मक रूपले समुन्नत बनाउन गरेको योगदान अहिले हामी भुल्दै त छैनौं भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । हामीले कठोर संघर्ष गरेर बनाएको पार्टीमा कस्ता चुनौती थपिए भन्ने चिन्ता लाग्नु अस्वाभाविक होइन । हिंसात्मक दमनविरुद्ध निकै साहसिक र बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पर्याप्त नभए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको अनुभूति हुने काम होस्, तिनीहरूको सम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।
जब माघे संक्रान्तिले हाम्रा ढोकाहरू ढकढकाउन थाल्छ, पिस्करको कहालीलाग्दो दमन र प्रतिरोधको ज्वाला मनभरि सलबलाउन थाल्छ । बेग्लै वर्ग–घृणा उम्लिन्छ र परिवर्तनका पानाहरूमा हराउँदै गरेका वर्गीय मुद्दाहरूको खोजीको चिन्ताले सताउन थाल्छ । हामीले एउटा मात्रै होइन, पुस्तौंको जीवन खर्चेर बनाएको पार्टी, त्यसले देखेको सपना र वर्तमानका चुनौतीसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

Page 8
विदेश

भारतमा कोरोनाले एकै दिन ४०२ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ६८ हजार ८ सय ३३ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा ४ हजार ६ सय ३१ ले बढी हो ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या १४ लाख १७ हजार नाघेको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिडबाट ४ सय २ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतमा हालसम्म ४ लाख ८५ हजार ७ सय ५२ जनाको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा ४३ हजार २ सय ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

विदेश

बेलायती राजनीतिमा 'भोज तरंग’

- नवीन पोखरेल

(लन्डन) - कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि गरिएको लकडाउन उल्लंघन गरी कर्मचारीले नै सामूहिक जमघट र मदिरा भोज गरेको विषयले बेलायतको राजनीति निकै तातेको छ । लकडाउन प्रतिबन्ध जारी रहँदा सरकारी अधिकारी नै मदिरा भोजमा व्यस्त भएको पाइएपछि अहिले बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकार निकै आलोचित बनेको छ ।
पार्टीमा आफू सहभागी भएको प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्वीकारोक्तिपछि भने राजनीति थप तरंगित मात्र भएको छैन, धेरैले उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा परेको आकलन गर्दै छन् । सर्वसाधारणलाई नियम लगाउने तर आफूहरू भने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मदिरा भोज गर्ने भन्दै जोन्सनको तीव्र आलोचना भएको हो । प्रतिपक्षसहित सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ (टोरी) कै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
धेरै सहकर्मीलाई जोन्सन आउँदो आमनिर्वाचनमा नेता हुन्छन् भन्ने विश्वास छैन् । सयौं आक्रोशित मतदाताले यही विषयमा आफ्ना सांसदहरूलाई सम्पर्क गरेका बीबीसीले जनाएको छ । कतिपय नेताले ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेको’ टिप्पणी
गरेका छन् ।
एक जना सत्तारूढ सांसदले दलबारे आक्रोश व्यक्त गरिएका २ सयभन्दा बढी इमेल आएका र ५ वटामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिएको जनाएका छन् । बीबीसीले प्रस्तुत गरेको ‘टाइमलाइन’ अनुसार लकडाउनका बेला सरकारी अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा पटकपटक जमघट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन भनिरहँदा उनीसहित सरकारी अधिकारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भोजमा रमाएका घटनाक्रमले देखाएको छ । सन् २०२० को मे १०, १५ र २०, जुलाई १७, नोभेम्बर ५, १३ र २७ मा सरकारले नै भोज आयोजना गरेको बीबीसीले उल्लेख छ । त्यस्तै, डिसेम्बर २, १०, १४, १५, १६, १७ र १८ तथा सन् २०२१ को अप्रिल १२ र १६ मा पार्टी गरिएको हो ।
बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि हुनु अघिल्लो रात अप्रिल १६ मा राष्ट्र शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा दुईवटा पार्टी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री जोन्सन नभए पनि कोभिडसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेकामा उनी पनि विवादमा तानिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेलायती राजदरबार बकिङहम राजदरबारसँग यस विषयमा माफी मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले शोकका बेला भोज गरिनु निन्दनीय भन्दै माफी मागेका हुन् । सन् २०२० को मे २० मा पहिलो लकडाउन बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित मदिरा पार्टीमा सहभागी भएपछि विवादमा तानिएका जोन्सन बेलायती अखबारले एकपछि अर्को घटना उजागर गरेपछि थप तनावमा छन् । उनले यसअघि बेलायती संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’ मा माफी मागे पनि मुद्दा सेलाएको छैन ।
टोरीका स्कटिस नेता डग्लस रस र अन्य ५ सांसदले पार्टी नेतृत्व छनोट गर्ने ‘१९२२ कमिटी’ लाई एक पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री माथि विश्वास नभएको जनाइसकेका छन् । कम्तीमा ५४ सांसदले त्यस्तै पत्र लेखेमा जोन्सनले दलभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । पराजित भएको खण्डमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट
राजीनामा दिनुपर्छ ।
पूर्वमन्त्री तथा टोरी वरिष्ठ नेता टोबायस एलउडले बोरिसलाई सशक्त नेतृत्व गर्न वा पद छाड्न भनेका छन् । डिफेन्स सेलेक्ट कमिटीका अध्यक्ष एलउडले आफूहरूले ‘नेतृत्व’ चाहेको बताए । सरकारले भने वरिष्ठ कर्मचारी सु ग्रेको छानबिन प्रतिवेदन नआइन्जेल आफ्नो धारणा नबनाउन अपिल गरेको छ । बेलायती पूर्वविदेशमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा रहिसकेका बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायती राजनीति नैतिकताले चलेको र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुने बताउँछन् ।
‘संसद्प्रति जवाफदेही सरकारको जीवन्त र सुन्दर अभ्यास बेलायतले प्रस्तुत गर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यहाँको राजनीतिको सुन्दर पक्ष के छ भने प्रत्येक साता सानाठूला सबै कमीकमजोरीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन लगाइन्छ । बेलायतको संसद् सशक्त र सक्रिय संसद्को उदाहरण हो ।’

Page 9
अर्थ वाणिज्य

आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोजिँदै

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोजी गर्न थालेको छ । हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यममार्फत विदेशबाट मुलुक भित्रिएको पैसा नेपाल आएपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत विभिन्न स्थानमा जाने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोज्न थालेको हो ।
विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । तर नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्तिहरू (पैसा प्राप्त गर्ने परिवार) सम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पुर्‍याउँछन् । यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको मिलोमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यो प्रक्रियाका लागि हुन्डी कारोबारीहरूले पिन कोडसहित नै सम्बद्ध घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पिन कोडका लागि पनि रेमिट्यान्स कम्पनीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।’
विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको कालो धन नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा सेतो बनाउने क्रम बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले स्विकारेको छ । ‘यति नै अंकले बढ्यो भन्ने तथ्यांक त छैन,’ स्रोतले भने, ‘तर, बैंकहरूबाट पाएको सूचना र हाम्रो आन्तरिक अनुसन्धानले त्यस्तो कारोबार बढेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।’ पछिल्ला दिनमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत पनि यस्तो कारोबार भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।
स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीले हुन्डीमार्फत घरमा पैसा पठाउँछन् । त्यो विदेशी मुद्रा नेपाल आएको हुँदैन । यता हुन्डीवालाको एजेन्टले रेमिट्यान्स कम्पनीको आउटलेटमा नगद जम्मा गरिदिन्छन् । त्यो पैसा सम्बद्ध व्यक्तिकै बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । विदेशबाट पैसा पठाएको बनाउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा ‘पिन कोड’ उपलब्ध गराउँछन् । हुन्डी कारोबारीले त्यो ‘पिन कोड’ विदेशमा रहेको पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पठाउँछ । विदेशमा रहेको व्यक्तिले ‘पिन कोड’ आफ्नो घरपरिवारलाई दिन्छ । त्यही कोडमार्फत घरपरिवारका मानिसले बैंकमा गएर पैसा बुझ्छन् । उनीहरूले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसा आएको ‘रिसिप्ट’ नै पाउँछन् । यसरी हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा आएको कालो धन नेपालमा आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेतो भइरहेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । यो क्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, प्रहरीलगायत सरोकारवालाहरूबीच पटक पटक छलफल भइसकको छ । सोही क्रममा हाल आन्तरिक रेमिट्यान्सका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा घटाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘उक्त सीमा घटाउनेबारे छलफल भए पनि के कति बनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमा त्यो निर्णय पनि होला ।’
‘एजेन्ट वा सबएजेन्टले स्वदेशमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित रेमिट्यान्स कम्पनीको कारोबार प्रणाली (सिस्टम) प्रयोग गरी प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र कारोबार गर्न सक्छन,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । उल्लिखित सीमा दुरुपयोग भएको ठहर गरेर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घटाउने तयारी गरेको हो । तर, यस अवधिमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार कतिले बढ्यो भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । ‘मागेपछि त कम्पनीहरूले पठाउँथे होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म मागेका छैनौं । अब ती तथ्यांक पनि माग्नुपर्ने देखियो ।’
रेमिट्यान्स कम्पनी आफैं नगद कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुने भएकाले हुन्डीलगायत गैरकानुनी धन्दामा सहभागी भए भन्नु सरासर गलत भएको नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘हाम्रा एजेन्ट–सबएजेन्ट सबैले सही गरेका छन् भन्ने सक्ने अवस्था छैन, उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संलग्नता छ भन्न भएन ।’ त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका राष्ट्र बैंकले बलियो नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन, वालेटलगायत विद्युतीय माध्यममार्फत पनि सीधै खातामा रकम पठाउन सक्छन,’ उनले भने, ‘यही क्रममा एउटै व्यक्तिले धेरै जनाको नाममा पैसा पठाउने गरेको सुन्नमा आएको छ । तर त्यसमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको कुनै संलग्नता हुँदैन ।’ नियमन र सुपरिवेक्षणका क्रममा कुनै कम्पनी दोषी ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गर्ने र पछिल्ला दिनमा यो क्रम बढेकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । विदेशबाट हुन्डीलगायत अनौपचारिक प्रणालीमामार्फत आएको रकम नेपाल आएपछि बैंकिङमार्फत विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेको सूचना आफूसमक्ष पनि आएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्विकारेका छन् । केही साताअघि काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२१’ मा उनले यस्तो बताएका थिए ।
‘अहिले विदेशबाट अनौपचारिक प्रणालीमार्फत आएको रकम पनि नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको कारोबार धेरै ठूलो छ । यहाँनेर आन्तरिक
रेमिट्यान्सलाई दिएको सुविधाको हदसम्मकै दुरुपयोग भएको छ ।’ यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा
रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ११ प्रतिशत बढेको थियो ।
तर गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५ र मंसिरमा ६.८ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेको छ्रन । नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निषेधाज्ञा भएको बेला नेपालमा रेमिट्यान्स झन्डै ३८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । अवस्था सामान्य हुँदै भएपछि विदेश जाने नेपाली पनि बढेका छन् । तर निरन्तर रेमिट्यान्स घट्दो छ । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्नका लागि न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी गर्न पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सरकारले मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने गरी सोहीअनुरूपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी तयारी थालेको हो ।
युरो ४ सरह र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने गरी वातावरण विभागले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बिहीबार खारेज गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले तत्काल युरो ६ को मापदण्ड अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रदूषणको चर्का कुरा गर्छौं, हाम्रोमा प्रदूषण न्यून छ भनेर छाती फुलाउँछौं, अरूको विरोध गर्छौं,’ मन्त्री यादवले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले युरो ४ होइन अहिले नै युरो ६ मापदण्ड सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । सबै सवारीसाधन युरो ६ मापदण्डअनुसारका हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।’
युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्छन् । छिमेकी भारतसहित विकसित मुलुकमा युरो ६ मापदण्डका सवारीसाधन गुड्छन् । नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि युरो ६ मापदण्डको इन्धन भित्र्याउँदै छ । युरो ४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरिक ५० पीपीए हुन्छ भने युरो ६ मा सल्फरिक १० पीपीए मात्र हुन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण न्यून हुन्छ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो ३ (बीएस ३) सरहका सवारी आयात आयात भइरहेका छन् ।
वातावरण विभागले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले अहिले युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्तावसहितको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । विभागले नेपालले तत्कालै युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा युरो ६ का लागि २ वर्षपछिको सीमा तोकेको थियो ।
‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ बनाउने समितिका संयोजकसमेत रहेका विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी भने युरो ६ लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले युरो ४ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले तत्काल युरो ६ मा जाँदा सवारीसाधन मर्मत र पार्टपुर्जालगायतमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । र, सबै प्रणाली महँगो हुने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले तयारीका लागि हामीले २ वर्षको समय दिएका हौं, सरकारले अहिले नै युरो ६ लागू गर्छ भने त झन् राम्रो कुरा हो ।’ विभागले २०७६ मा प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति तयारी थालेको हो । करिब २ वर्ष अघि युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने सहमति पनि भएको जोशीको दाबी छ । नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने युरो ४ सरहको मात्र मापदण्ड लागू गर्ने पक्षमा छन् ।

युरो ६ मापदण्ड अनुसारका सवारी भित्र्याउँदा मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालै उक्त मापदण्डमा जान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात हुने मोटरसाइकल र कारमा युरो ४ मात्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । एकै पटक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न व्यावहारिक नहुने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । ‘वातावरणीय हिसाबले हेर्ने हो भने यो सकारात्मक हो,’ थापाले भने, ‘तर चरणबद्ध हिसाबले जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ एकाएक युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्ने थापाले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ गुणस्तरीय भित्र्याउने र सवारीसाधनचाहिँ कम गुणस्तरीय भित्र्याउने नीति राज्यले लिन नहुने वातावरणविद् मञ्जित ढकालको भनाइ छ । ‘मापदण्ड स्तरोन्नति गर्दा प्रदूषण कम हुन्छ भने किन हामी त्यतातिर नजाने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अब युरो ६ मापदण्ड लागु गर्न आलटाल गर्नुहुन्न ।’ युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दै विद्युतीय सवारी आयातलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए ।
वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागू भएको हो, त्यसअनुसार अहिले युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

तीनमुखे झोलुंगे पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र

- माधव अर्याल

(पाल्पा) - रुरुक्षेत्रमा निर्माणाधीन तीनमुखे झोलुंगे पुल साढे सात वर्ष बित्दासमेत अधुरै छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का भएको हो । २०७१ असार १० मा पुलको शिलान्यास भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले २०७४ असार ९ मा काम सक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम पूरा भएको छैन । निर्माण सक्नुपर्ने म्याद गुज्रेको समेत चार वर्ष बितिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताले पुल बन्न नसकेको हो ।
तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गली, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ रिडीबजार र स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका–१ कारिकोट चण्डीभञ्ज्याङलाई जोड्ने गरी पुल निर्माण सुरु भएको थियो । स्थानीय रेखदेख, अनुगमन लगायतको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको रुरुक्षेत्र–१ रिडीका वडाध्यक्ष रामलाल विकले बताए । ‘काममा निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गरे पनि अनुगमनकारी निकाय नै कोही भएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले टेर्ने अवस्था रहेन ।’ कालीगण्डकी नदी र रिडी खोलाको दोभानमा पुल बनिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीकै कारण पुल निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ ।
ठेक्का पाएको नयाँबाटो रुविना मना जेभी कन्स्ट्रक्सनले तीन जिल्लाको कतै पनि के कति काम गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने होर्डिङ बोर्ड राखेको छैन । सस्पेन्सन बिज्र डिभिजनका अनुसार पुल निर्माण गर्न १५ करोडको इस्टिमेट भए पनि ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । तोकिएको मितिमा काम नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई डिभिजन कार्यालयले म्याद थपेको थप्यै छ ।
डिभिजनका अनुसार पुलको बीच भागको मुख्य फाउन्डेसन सकेर पाल्पा र गुल्मीतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्याङ्जातर्फको काम पनि भइरहेको छ । सुरुमा फाउन्डेसनमा केही समस्या भएको थियो । अहिले समस्या नभएको जनाएको छ । व्यवसायीले इस्टिमेटभन्दा धेरै कम मूल्यमा बिड गरेको छ । त्यसैले कामदार पठाउने गरे पनि कामलाई तीव्रता दिएको छैन । पुल निर्माण हुँदा पाल्पा र गुल्मी हिँडडुलमा समेत दुई किलोमिटर दूरी छोटो पर्छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

इन्टरनेट गुणस्तर अनुगमन गर्न प्राधिकरणले गठन गर्‍यो उपसमिति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेटको गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको भन्दै प्राधिकरणले चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ । उपसमितिले प्राधिकरणमा आएका गुनासा अध्ययन गर्ने र सेवाग्राहीका अनुभवहरूसमेत बटुलेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ ।
आफूहरूलाई विशेषगरी तीन वटा जिम्मा दिइएको उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका प्राधिकरणको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा निर्देशक अर्जुन घिमिरे बताउँछन् । ‘पुसभर प्राधिकरणमा आएका सबै गुनासाको अध्ययन गरी वास्तविकता यकिन गर्ने,’ उनले भने, ‘प्रमुख सेवा प्रदायकका कर्पोरेट ग्राहक छनोट गरी गुणस्तरको अवस्था हेर्ने र सेवा प्रदायक तथा ग्राहक र्‍यान्डम्ली छनोट गरी गुणस्तर नमुना परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएका छौं ।’
गुणस्तरको अध्ययन र नमुना परीक्षणपछि आफूहरूले एक महिनाभित्र प्रतिवदेन बुझाउने घिमिरेले जानकारी दिए । ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यम र कान्तिपुर दैनिकले समेत पुस २९ गते आफ्नो सम्पादकीयमा इन्टरनेटको गतिमा भइरहेको ठगी रोक भनी गरेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नू भनी हामीलाई जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणका अध्यक्षको सचिवालयले हिजो जिम्मा दिएको हो, हामीले हिजैबाट काम सुरु गरिसकेका छौं ।’ उपसमितिमा फ्रिक्वेन्सी वितरण व्यवस्थापन शाखाका प्रदीप पौडेल, सेवा गुणस्तर शाखाका दिनेश मैनाली सदस्य छन् । अनुमतीपत्र सर्त अनुगमन शाखाका हस्तबहादुर शाही भने सदस्य सचिव छन् । प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सुझावसमेत दिइने घिमिरेले बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूले कबोल गरेजतिको उच्च गतिमा इन्टरनेट सेवा दिन नसकेको भन्दै ग्राहकले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । कतिले त उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृतिसमेत नलिएको पाइएको छ । यद्यपि, उनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । सेवा शुल्क/महसुल स्वीकृति नगराई सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा आ–आफ्ना वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको भन्दै प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । अब भने अनुमगनको काम थालेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार धमाधम

- कान्तिपुर संवाददाता

(तनहुँ) - पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । तनहुँ र कास्कीमा पर्ने यस खण्डलाई चार लेनको बनाउन सडक सीमाभित्र पर्ने रूख काट्ने, सडक फराकिलो बनाउने र भत्किने संरचना सर्भेको काम अघि बढाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ रहेको मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारको काम दुई खण्डमा छुट्याएर सुरु गरिएको छ । सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले पहिलो चरणमा आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्ड र जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाएका हुन् ।
सडक विस्तार कार्यअन्तर्गतको सडक सीमाभित्रका रूख काट्ने र सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यसअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट करिब ५ किमि सडक विस्तार गरेर सकिएको छ । सडक सीमाभित्रका रूख पनि काट्ने काम हुँदै छ ।’ सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्र पर्ने व्यक्तिगत तथा अन्य घर, टहरा, पार्टीपौवालगायत संरचनाको तथ्यांक संकलन गर्न सर्भे भइरहेको उनले बताए । आँबुखैरेनीेदेखि १२ किमि क्षेत्रमा सर्भे हुँदा १ सय ५७ वटा भौतिक संरचनाको तथ्यांक निस्किएको र यी संरचना भत्काउँदा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । राइट टु वेमा पर्ने आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका खण्डमा रूख पनि काट्न थालिएको छ ।
पश्चिम सडकखण्डमा पनि सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । जामुने–कोत्रे करिब २० किलोमिटरसम्म १ हजार २ सय वटा रूख काटिएको पश्चिम सडकखण्डका प्रमुख अमित श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो सडक विस्तारका लागि तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिका खण्डमा रूख काटिएको छ । ‘कास्की क्षेत्रको काम पनि विस्तारै अगाडि बढाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
सडक सीमाभित्र पर्ने खानेपानीका पाइप, रूख, बिजुलीका पोल हटाउने काम पनि भइरहेको र जामुनेदेखि थर्पुसम्म सडक विस्तारका क्रममा भत्किने भौतिक संरचनाको सर्भे गरिसकिएको र अन्य क्षेत्रको सर्भे भइरहेको उनले बताए । पृथ्वी राजमार्गको करिब ७२ किलोमिटर सडकखण्ड तनहुँमा पर्छ । यस खण्डभित्र आँबुखैरेनी, विमलनगर, डुम्रे, छिर्कने, घाँसीकुवा, तालघारे, दमौली, चापाघाट, जामुने, थर्पु, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, कोत्रेलगायत सानाठूला बजार क्षेत्र पर्दछन् । यी बजारमध्ये बढी मात्रामा आँबुखैरेनी, विमलनगर, डुम्रे, छिर्कने, दमौलीलगायत बजार क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । तनहुँका करिब ५ सय घरटहरालगायत भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अनुमान छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडकअन्तर्गत पश्चिम खण्ड जामुने–पोखरा सडक निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुई काइयुन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले ७ अर्ब ४० करोड र पूर्वी खण्ड आँबुखैरनी–जामुने सडक निर्माणको जिम्मा अर्को चिनियाँ कम्पनी कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा पाएको छ । मुग्लिङ–पोखराको दूरी करिब ८८ किमि छ । यसमा आँबुखैरेनी–पोखराको लम्बाइ ८० किमि छ ।

अर्थ वाणिज्य

रेलवे कर्मचारीलाई तालिम

- कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर (कास)– लामो समयपछि जयनगर–कुर्था रुटमा रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना गर्दै प्राविधिक तालिम दिन थालेको छ । जनकपुरमा बुधबारदेखि सुरु भएको तालिमलाई भने रेलवेका पूर्वकर्मचारीले भाँड्न खोजेका थिए । नेपाल रेलवे कम्पनीले झन्डै ८० लाख खर्चेर तालिम दिएका यसअघिका कर्मचारीको विरोधबीच तालिम दिन थालिएको हो । रेलवेका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले तोक आदेशमा नियुक्त गरेका ५५ जना कर्मचारीलाई जनकपुरको मत्स्य विकास तालिम केन्द्रमा प्राविधिक तालिम दिन सुरु गरिएको छ । यसअघिका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले यसैगरी तोक आदेशमा नियुक्त गरेका झन्डै दुई सय कर्मचारीमध्ये ६० जनालाई भारतीय कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिकले गत वैशाखमा तालिम दिएका थिए । ती कर्मचारीको समेत हाजिर रोक्का गरी नयाँ नियुक्त गरिएका ५५ जना कर्मचारीलाई फेरि तालिम दिन थालिएको हो ।
मत्स्य विकास तालिम केन्द्रमा तालिम सुरु भएलगत्तै रेलवेका पुराना कर्मर्चारीले मूल ढोकाअगाडि नाराबाजी गरेका थिए । भट्टराईको पालामा नियुक्ति पाएर तालिमसमेत लिइसकेका कर्मचारीलाई पाखा लगाई नयाँ नियुक्ति गरेर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनआरएनए निर्वाचनलाई घलेको संयोजकत्वमा समिति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को निर्वाचन गर्न संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा शनिबार उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । एनआरएनएको परिषद् सदस्यको विवाद लिएर निर्वाचन हुन नसकेपछि शनिबार बसेको एनआरएनएको ८१औं केन्द्रीय बैठकले घलेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको प्रवक्ता डीबी क्षत्रीले जानकारी दिए ।
समितिका सदस्यहरूमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त छन् । ‘समितिलाई निष्पक्ष ढंगले संघको दसौं महाधिवेशन तथा आईसीसी निर्वाचनसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ,’ क्षत्रीले भने । समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावलीअन्तर्गत रहेर २६ जनवरीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउनेछ । समितिले आवश्यक ठाने कानुनी, आईटीलगायत विशेषज्ञ रहेको स्वतन्त्र समिति गठन गर्न सक्नेछ । एनआरएनको महाधिवेशन गत अक्टोबरमै तोकिएको थियो । १०औं महाधिवेशनका लागि बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

आइतबारदेखि नर्भिकको कोभिड ओपीडी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले ‘कोभिड ओपीडी क्लिनिक सेवा’ सञ्चालन गर्दै छ । अस्पतालमा आउने अन्य बिरामीहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणबाट बचाउने उद्देश्यले अस्पतालले मुख्य भवनभन्दा केही पर अलग्गै स्थानमा ‘कोभिड ओपीडी सेवा’ सञ्चालन गर्न लागेको नर्भिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले जानकारी दिए । आइतबारदेखि नर्भिकको पार्किङ क्षेत्रनजिकै अलग्गै स्थानमा निर्मित भवनमा कोभिड ओपीडी सेवा सञ्चालन हुनेछ । ओपीडीमा कोभिड भएका वा उस्तै लक्षण देखिएकालाई स्वास्थ्य समस्याको विषयमा गुणस्तरीय परामर्श सेवा दिइने बताइएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

सेञ्चुरी क्यापिटलमा श्रेष्ठ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सेञ्चुरी बैंकको सहायक कम्पनी सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्समा माघ २ देखि श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै छन् । श्रेष्ठ यसअघि बैंकको प्रमुख बजार अधिकृतमा कार्यरत थिए । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर श्रेष्ठले हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सेञ्चुरी बैंकमा विभिन्न पदमा रही बैंकिङ क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव हासिल गरेका छन् ।

Page 11
समाचार

२८ जिल्लामा भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको चार महिनापछि २८ वटा जिल्ला समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २१ को निर्णयअनुसार आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले डेढ साताअघि नियुक्तिको निर्णय गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो । अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति दिएर शपथ गराएपछि मात्र शुक्रबार नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएको हो । सरकारले औपचारिक रूपमा भने अझै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी जिल्ला अध्यक्षहरूलाई नियुक्तिपत्र दिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भागबन्डाका आधारमा जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । कांग्रेसले १३, माओवादी केन्द्रले ८, एकीकृत समाजवादीले ३, जनमोर्चाले २ र जनता समाजवादी पार्टीले २ जिल्ला अध्यक्ष पाएका छन् ।
ताप्लेजुङमा कृष्णकुमार बस्नेत, इलाममा भरतबहादुर खत्री, ओखलढुंगामा अशोककुमार कार्की, पाँचथरमा दिनेशकुमार लावती, झापामा तिलकसिंह पाण्डे, सुनसरीमा भगिरथ खत्वे, भोजपुरमा दिलकुमार राई, काभ्रेमा हरिबहादुर केसी, धादिङमा कृष्णप्रसाद अर्याल, तनहुँमा रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीमा गंगाप्रसाद पोखरेल, बागलुङमा धर्मबहादुर कुँवर, लमजुङमा दामोदर अधिकारी, रूपन्देहीमा हरिबहादुर आचार्य, अर्घाखाँचीमा यादव घिमिरे, गुल्मीमा राम मल्ल ठकुरी, प्यूठानमा इमानसिंह खड्का, सुर्खेतमा श्रीधर पौडेल, दैलेखमा नयराम थापा, डडेलधुरामा शेरबहादुर भण्डारी, कञ्चनपुरमा देवेन्द्रराज ढुंगाना, उदयपुरमा बलबहादुर तामाङ, धनकुटामा बलबहादुर राई, मोरङमा सुशीला घिमिरे, सिन्धुलीमा रामकुमार पौडेल, नुवाकोटमा अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, चितवनमा बद्रीनाथ तिमिल्सिना, मकवानपुरमा विष्णुप्रसाद दाहाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । जिल्ला समितिले पूर्णता कहिले पाउँछ भने यकिन छैन । गठबन्धन दलबीच भागबन्डा नमिल्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
गत भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले २७ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई गत साउन १९ मा खारेज गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले तीन वर्षभित्र लगत संकलन गरी जग्गाको धनीपुर्जा वितरण, नक्सा एवं स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७६ चैत ९ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतमा १२ सदस्यीय भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । २०७७ माघमा सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग गत साउनमा विघटन गरेपछि जिल्ला समितिहरू पनि स्वतः विघटनमा परेका थिए ।
अहिले जिल्लाको अध्यक्ष तोके पनि कार्यसमितिले पूर्णता पाउन समय लाग्ने भएको छ । आयोगका अध्यक्ष निरौलाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका कारण सदस्य नियुक्तिमा केही समय कुर्नुपर्ने बताए । आचारसंहिता उल्लंघन हुने भएकाले नियुक्ति गर्न नसकिएको निरौलाले बताए । भूमिहीनलाई घरघडेरी उपलब्ध गराउने नाममा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालदेखि नै सुकुम्बासीका नाममा हरेकजसो सरकारले आयोग गठन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ । अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनलाई फागुन दोस्रो सातासम्ममा जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘जिल्ला समिति गठन नभए पनि हामीलाई काम गर्न कठिन छैन,’ उनले भने ।

Page 12
खेलकुद

भोकाएको बाघ फ्रेन्ड्स 'भोकै’

- हिमेश

(काठमाडौं) - केही वर्षअघि सहिद स्मारक लिगमै फ्रेन्ड्सले आर्मीलाई हराउँदा प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले खुबै स्वादिलो कथा सुनाएका थिए । केही खराब नतिजापछि फ्रेन्ड्सले यो जित निकालेको थियो । खुबै खुसी भएका मिश्र भन्थे, ‘हामी भोकाएका बाघ थियौं, कसलाई खाउँ, के खाउँ भइरहेको थियो, आर्मीलाई भेट्यौं ।’
अहिले त्यही फ्रेन्ड्स अनि प्रशिक्षक उही मिश्र । दोहोर्‍याएर प्रतिद्वन्द्वी पनि आर्मी । तर, कथा केही फेरिएको छ । लिगमा फ्रेन्ड्स अझै भोकाएको बाघ थियो । तर उसले शनिबार आर्मीलाई खान सकेन ।
अहिले फ्रेन्ड्स ‘ए’ डिभिजन लिग ०७८ को पुछारमा छ । टोलीसँग ३ अंकमात्र । यस्तोमा रेलिगेसनको डर फ्रेन्ड्समाथि खुबै छाएको छ । यो खेलअगाडि तिनै प्रशिक्षक मिश्र भनिरहेका थिए, ‘हामीलाई निश्चित जित चाहिएको छ ।’ तर, उल्टै फ्रेन्ड्स शनिबार आर्मीको हातबाट पराजित रह्यो । उनले अहिले पनि भनिहाले, ‘बाघ हुन खोजेका थियौं, सकेनौं ।’ उनले माने, फ्रेन्ड्स वास्तवमै कठिन मोडमा पुगेको छ । तर आस भने मारेका छैनन् ।
प्रशिक्षक मिश्रले थपे, ‘फुटबल हो, अन्तिम समयसम्म पनि सम्भावना हुन्छ । अब अरू नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ ।’ फ्रेन्ड्स अहिले एउटै जित निकाल्न नसकेको एकैमात्र टिम हो । यसलाई उनले दुर्भाग्य माने । उनले भने, ‘तीन खेल बराबरीमा टुंगियो र यसमा हामीलाई भाग्यले साथ दिएन । अब अर्को खेल ब्रिगेड ब्वाइजविरुद्ध छ, त्यसमा पनि हार्‍यौं भने हामी बच्ने छैनौं ।’ लिगलाई उपाधिको होडमात्र होइन, रेलिगेसनको तनावले पनि रोमाञ्चक बनाउने गर्छ । यस्तोमा प्रश्न बनेको छ, के त्यो भोको बाघ अब बाँच्ने छ त ?

एक गोल र दुई सहयोगी भूमिका
आर्मीको जितका नायक रहे, जगजित श्रेष्ठ । यी प्रतिभाशाली खेलाडीले दुई विकल्पमात्र दिन सक्छन् । कि उनी नायक हुन्छन्, होइनन् भने खलनायक । उनी यी दुईबाहेक अरू हुन सक्दैनन् । फ्रेन्ड्सविरुद्ध उनले एक गोल गरे र अन्य दुई गोलमा सहयोगी भूमिका खेले । उनले १० औं मिनेटमा गोलको खाता खोले । उनी बल क्रस गर्ने क्रममा थिए, तर बलले पोस्टको दिशा लियो । जगजित कति इमान्दार रहे भने उनले यस गोलमा खुसी मनाएनन् । त्यसपछि उनैले सिर्जना गरेको अवसरमा दिनेश हेमजनले ४५ र ७१ औं मिनेटमा गोल गरे । जमोल एन्थोनीले ४७ औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका लागि एक गोल फर्काए ।
जितपछि आर्मी प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले तीन अंक नै ठूलो रहेको बताए । उनले भने, ‘समयमै गोल निस्कियो, त्यसैले जित प्राप्त भयो । तर हाम्रा खेलाडीले स्थितिलाई सहज लिएपछि टिम दबाबमा पनि आयो । हामीले त्यही आक्रामक शैलीले खेलेका थियौं भने जित अन्तर अझ बढी हुन्थ्यो ।’ यो जितपछि भने आर्मीको १७ अंक भएको छ । टोली तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । यो शीर्षस्थानमा रहेको मछिन्द्रसँग ३ अंकको दूरी हो । मनाङ
मर्स्याङ्दी क्लब १९ अंकसहित दोस्रो
स्थानमा छ ।
शनिबारै अर्को खेलमा थ्रीस्टारले संकटालाई हरायो । यो नतिजापछि उपाधि होड एक प्रकारले फेरि खुला भएको छ । कम्तीमा शीर्ष चारको स्थानका लागि । आइतबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रले ब्रिगेड ब्वाइजको सामना गर्नेछ । सबैको नजर त्यही खेलप्रति हुनेछ ।

सुपर–सव विजय
संकटालाई हराएपछि थ्रीस्टारको १६ अंक भएको छ । टोली चौथो स्थानमा उक्लिन सफल भयो । संकटा भने १५ अंकमा सीमित रहेर पाँचौं स्थानमा झरेको छ । संकटाले यस नतिजासँगै आफ्नो अपराजित यात्रा
गुमाएको छ । खेलको निर्णायक गोल दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको सातौं मिनेटमा सम्भव भएको थियो । यो गोल गर्ने खेलाडी थिए, सुपर–सव विजय भुजेल । उनी ९० औं मिनेटमा मैदानमा छिरेका थिए । उनले
आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गरे ।
त्यो गोलपछि संकटासामु खेलमा फर्कने समय नै बाँकी रहेन । संकटाका प्रशिक्षक विष्णु गुरुङले आफ्नो टिम अन्तिम समयमा सम्हालिन असफल रहेको बताए । लिग नवौं चरण आइपुग्दा विष्णुले आत्मसात् गरेको यो पहिलो ‘ए’ डिभिजन हार रह्यो । यो उत्तिकै पीडादायी रह्यो । यसको ठीक उल्टो थ्रीस्टारका लागि भने यो उत्तिकै खुसीको जित रह्यो । थ्रीस्टार प्रशिक्षक उर्जेन श्रेष्ठले भने, ‘यो निकै खुसीको जित हो, यसले टिममा उत्साह थपिएको छ ।’
खराब सुरुआत लिएको थ्रीस्टार यो जितपछि लिगमा बलियो चुनौती पेस गर्न सक्षम भएको छ । थ्रीस्टारको लगातार तेस्रो जित हो । यससँगै टिमले लय समातेको संकेत देखाएको छ । थ्रीस्टार ७ खेलयता अपराजित छ । थ्रीस्टारले शीर्ष दुई स्थानका मछिन्द्र र मनाङविरुद्ध अझै खेल्न बाँकी रहेको हुनाले पनि लिग उपाधिको होड एक प्रकारले खुलाजस्तै भएको छ । त्यतिमात्र होइन, थ्रीस्टारले अब लिगमा ‘किङमेकर’ को भूमिका पनि खेल्न सक्नेछ ।

खेलकुद

एन्फालाई सहयोग निरन्तर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं– एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई प्रदान गर्दै आएको प्राविधिक सहयोग कोष निरन्तर जारी राख्ने भएको छ । एन्फाका अनुसार एएफसीले यो सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय शनिबार औपचारिक रूपमा गरेको हो । यही सहयोगबाट एन्फाले जिल्ला, प्रदेश र एन्फा प्रशिक्षकलाई तलब खुवाउने काम गर्दै आएको थियो ।
‘यस्तो सहयोग हामीले पहिलादेखि पाउने गरेका थियौं, कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका बेला रोकिएको थियो । अब फेरि सुचारू भएको छ । यस कोषलाई प्रशिक्षकको तलबका लागि प्रयोग गरिनेछ । हामी सबैलाई थाहा छ, फुटबलको विकासमा प्रशिक्षकको भूमिका कति धेरै हुन्छ भनेर,’ सहयोगबारे एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले भने ।
एएफसीले विशेष सहयोगका रूपमा एन्फालाई यो कोष उपलब्ध गराएको हो । यसलाई लिएर अध्यक्ष शेर्पाले एएफसीका महासचिव विन्डरसर जोन र उपमहासचिव भाहिड कारडानीसँग पनि छलफल गरेका थिए । यसैक्रममा एएफसीको निर्णय निश्चित भएको हो । यसअघि यस सहयोगलाई निरन्तरता दिन शेर्पाले एएफसी अध्यक्ष शेख सलमानलाई अनुरोध गरेका थिए ।

खेलकुद

वाग्मतीले पुलिससँग सेमिफाइनल खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– युवा खेलाडीहरू विपिन आचार्य, प्रतिश जीसी र नन्दन यादवको अलराउन्ड प्रदर्शनमा वाग्मती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप पुरुष
ट्वान्टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ । वाग्मतीले शनिबार गण्डकी प्रदेशको चुनौतीलाई ४० रनले पन्छाएको थियो ।
चौथो खेलमा तेस्रो जित हात पार्दै वाग्मती समूह ‘बी’ को उपविजेता हुँदै अन्तिम चारमा पुगेको हो । एपीएफले सबै चार खेल जितेर यसअघि समूह विजेता भई सेमिफाइनल निश्चित गरेको थियो । वाग्मतीले समूह ‘ए’ को विजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग फाइनल पुग्नका लागि खेल्नेछ ।
विपिनले १९ बलमा ३०, प्रतिशले ८ बलमा २७ र नन्दनले १० बलमा १४ रन बनाएपछि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको वाग्मतीले ९ विकेट गुमाई १ सय ४३ रन बनायो । विपिनले ३ चौका, प्रतिशले २ चौका र ३ छक्का तथा नन्दनले १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । ओपनर इशान्त पाण्डे ९ र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल ४ रनमै आउट भएका थिए । अर्का ओपनर सुवास खकुरेलले ३० बलमा २ चौका र १ छक्कासहित २७ र लक्की कठायतले १७ रन बनाए । गण्डकीबाट कृष्ण पौडेल र कप्तान विशाल पौडेलले २–२ तथा अशोक श्रेष्ठ, सुवास भण्डारी र कमल परियारले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि दुवै खेल हारिसकेको गण्डकीले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ९ विकेट गुमाई १ सय ३ रनमात्र बनाउन सक्यो । नन्दनले ३ ओभरमा ११, सुवास खत्रीले २ ओभरमा १८ र प्लेयर अफ द म्याच विपिनले ४ ओभरमा १९ रन खर्चेर २–२ तथा रिजन ढकाल, प्रतिश र रामनरेश गिरीले १–१ विकेट लिए । गण्डकीका कमलले ११ तथा विधान श्रेष्ठ, दीपक डुम्रे, सन्दीप क्षेत्री, गोविन्द बिक र विशाल समान १० रनमा आउट भए ।
पुलिस र प्रदेश १ बीच हुने भनिएको दिनको पहिलो खेल स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश १ का केही खेलाडीमा कोभिड–१९ को आशंका गरिएपछि खेल स्थगित हुन पुगेको थियो । प्रदेश १ का खेलाडीको कोभिड परीक्षण गरिएको र नतिजा आएपछि बाँकी निर्णय लिने जनाउँदै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सदस्य एवं प्रतियोगिता निर्देशक दुर्गा पाठकले स्थगित खेल सोमबार वैकल्पिक दिनमा खेलाइने तयारी गरेको बताए ।

खेलकुद

आर्मी र एपीएफ च्याम्पियन

- दीपक परियार

(पोखरा) - दोस्रो टाइगर कप आमन्त्रित खुला क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी र महिलातर्फ एपीएफले उपाधि जितेका छन् । पोखरा रंगशाला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा शनिबार भएको फाइनलमा विभागीय टोलीद्वय उपाधि जित्न सफल भए ।
फाइनलमा आर्मी क्लबले टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबलाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्‍यो । आर्मीले लिग चरणको पराजय बदला लिएको छ । पहिलो सेट २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीका लागि मानबहादुर श्रेष्ठ र धनबहादुर भट्टको स्पाइक र ब्लक महत्त्वपूर्ण बन्यो । हेल्प नेपालले सर्भिसमा समेत अंक गुमाएपछि पहिलो सेट जित्न आर्मीलाई सहज भयो । दोस्रो सेटमा भने आर्मीले केही कठिन चुनौती सामना गर्‍यो ।
तीन भारतीय खेलाडी रहेको हेल्प नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो सेट २६–२४ ले आफ्नो बनायो । तेस्रो सेटमा आर्मीले २५–१८ ले जित्दै पुनरागमन जनयो । चौथो सेटमा आर्मी हाबी हुँदै २५–१९ को सेट जितका साथ खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।
महिलातर्फ विभागीय डर्बीमा साबिक विजेता एपीएफले आर्मीलाई पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गर्‍यो । दोस्रोपल्ट उपाधि उचाल्दा एपीएफले सोझो सेटमै नतिजा निकाल्यो । पहिलो सेट २५–२३ ले पन्छाउँदा केही प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने एपीएफलाई सहज भयो । दोस्रो २५–१५ र तेस्रो सेट २५–२० ले जितेर एपीएफले उपाधि आफ्नो नाममा बनायो । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ पुलिस क्लब र महिलातर्फ न्यु डायमन्ड क्लब तेस्रो भए ।
टाइगर ग्रुप अफ पोखराले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा विजेता पुरुष/महिला टोलीले ३–३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । उपविजेताले समान १ लाख ५० हजार र तेस्रो हुने टोलीले समान ७५ हजार रुपैयाँ पाए । पुरुषतर्फ सान्त्वना स्थान प्राप्त गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ पुलिसले समान ३५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
महिलामा एपीएफकी सरस्वती चौधरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भइन् । उनले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाइन् । पुरुषतर्फ आर्मीका धनबहादुर भट्ट उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । उनले २५ हजार रुपैयाँ पाए । महिलातर्फ उत्कृष्ट सर्भरमा एपीएफकी निरुता ठगुन्ना, सेटरमा आर्मीकी कृपा अधिकारी, ब्लकरमा एपीएफकी हीरा केसी, लिबरोमा न्यु डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ र स्पाइकरमा आर्मीकी शान्तिकुमारी थारु चुनिए । उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपीएफका महेशप्रसाद चौधरी घोषित भए ।
पुरुषतर्फ उत्कृष्ट सर्भरमा पुलिसका इमबहादुर राना, सेटरमा आर्मीका हरिहजुर थापा, ब्लकरमा हेल्प नेपालका पुनित, लिबरोमा आर्मीका ईश्वर थापा, स्पाइकरमा हेल्प नेपालका विनोद कुमार र उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा आर्मीका जगतबहादुर सिंह चुनिए । उत्कृष्ट सबै खेलाडीले जनही १० हजार रुपैयाँ पाए ।
विजेता खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, साउथ एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलका अध्यक्ष मोहमद लतिफ, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मालगायतले पुरस्कृत गरे ।

खेलकुद

प्रिन्स ब्रान्ड एम्बासडर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– विश्व जुनियर ब्याडमिन्टन वरीयताको एक नम्बरमा पुगेका नेपाली खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई योनेक्स नेपालका लागि ब्रान्ड एम्बासडरमा चुनेको छ ।
ब्याडमिन्टन खेल सामग्री उत्पादक योनेक्सको नेपाली आधिकारिक वितरक इनासका प्रोपाइटर राजु बास्तोलाले प्रिन्सलाई एक वर्षका लागि ब्रान्ड एम्बेसडरमा चयन गरेको बताए । संस्थाले प्रिन्सलाई २ लाखसहित वरीयताको शीर्षस्थानमा पुगेकामा सम्मान गरेको थियो । प्रिन्सले ब्रान्ड एम्बेसडर भएवापत एक वर्षसम्म आवश्यक योनेक्सका सम्पूर्ण सामग्री प्रयोग गर्नेछन् भने हाललाई एसियाली देशहरूमा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा हवाई टिकट खर्च बेहोर्ने बास्तोलाले जानकारी गराए । प्रिन्स केही दिनअघि विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले प्रकाशित गरेको वरीयताक्रममा जुनियरतर्फ नम्बर एकमा पुगेका थिए ।

खेलकुद

सिटीको बलियो अग्रता

- कान्तिपुर संवाददाता


म्यानचेस्टर (एएफपी)– केभिन डी ब्रुयनको विश्वस्तरीय गोलमा म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि दौड मजबुत बनाएको छ । सिटीले शनिबार युरोपियन च्याम्पियन चेल्सीलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । इतिहाद रंगशालामा दोस्रो स्थानको चेल्सीमाथि प्राप्त यस जितपछि सिटीले १३ अंकको अग्रता लिएको छ ।
चेल्सीका पूर्वखेलाडी डी ब्रुयनले खेल सकिन २० मिनेटअघि सानदार कर्लिङ ड्राइभमा गोल गरेका थिए । जसले चेल्सीको सिटीसँग दुरी छोट्याउने आस समाप्त पारेको थियो । चेल्सीका गोलरक्षक केपा एरिजाबालागाले उक्त प्रहार रोक्ने कुनै अवसर नै पाएनन् । पहिलो हाफमै एरिजाबालागाले ज्याक ग्रेलिसको प्रहार रोकेर चेल्सीको आशा कायमै राखेका थिए ।
मेमा चेल्सीले सिटीलाई फाइनलमा १–० ले पराजित गरी च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो । दोस्रो हाफको सुरुमै चेल्सीले बराबरी गर्ने अवसर नपाएको होइन । तर रोमेलु लुकाकुको प्रहार सिटीका गोलरक्षक एडरसनले रोकेका थिए । सिटीले तेस्रो स्थानको लिभरपुलमाथि १४ अंकको अग्रता लिएको छ । लिभरपुलले सिटीभन्दा दुई खेल कम खेलेको छ ।

खेलकुद

टेस्ट कप्तानबाट कोहलीको राजीनामा

- कान्तिपुर संवाददाता


केपटाउन (एएफपी)– विराट कोहलीले तत्काल लागू हुने गरी भारतको टेस्ट कप्तानबाट राजीनामा दिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध केपटाउनमा तेस्रो टेस्टमा शुक्रबार ७ विकेटले पराजित भएर शृंखला गुमाएको भोलिपल्टै ३३ वर्षे कोहलीको यो निर्णय आएको हो ।
भारतले दक्षिण अफ्रिकामा अझै टेस्ट शृंखला जित्न सकेको छैन । पहिलो टेस्ट जिते पनि भारतले त्यसपछिका दुई टेस्ट गुमाएर शृंखला दक्षिण अफ्रिकालाई सुम्पेको थियो । कोहलीले अस्वस्थताका कारण दोस्रो टेस्ट खेलेका थिएनन् ।
कोहलीले ६८ टेस्टमा कप्तानी गर्दै ४० मा भारतलाई जिताएका थिए । उनको कप्तानीमा १७ टेस्टमा भारत पराजित भएको छ भने ११ टेस्ट बराबरीमा टुंगिएको छ । कोहलीको टेस्टमा विजयी प्रतिशत ५८.८२ छ । उनीभन्दा अगाडि अस्ट्रेलियाका स्टिभ वा (७१.९३), डन ब्रेडम्यान (६२.५०) र रिकी पोन्टिङ (६२.३४) मात्र छन् ।
महेन्द्रसिंह धोनीले सन् २०१५ मा अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा कप्तानी त्यागेपछि कोहलीले भारतीय क्रिकेटको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए । पछिल्लो समय उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सँग जुहारी चलिरहेको थियो । २०२१ को ट्वान्टी–२० विश्वकपपछि
ट्वान्टी–२० बाट राजीनामा दिएपछि यो सुरु भएको थियो ।
डिसेम्बरमा उनलाई भारतको एकदिवसीय कप्तानीबाट हटाएर रोहित शर्मालाई ट्वान्टी–२० र एकदिवसीयको कप्तान बनाइएको थियो । त्यसको एक दिनपछि बीसीसीआईका अध्यक्ष सौरभ गांगुलीले कोहलीलाई ट्वान्टी–२० कप्तान नछाड्न अनुरोध गरेको बताएका थिए । तर कोहलीको भनाइ त्यसको ठीक विपरीत आएको थियो । भारतीय छनोटकर्ता चेतन शर्माले बैठकमा सबै उपस्थित भएको समयमा कोहलीलाई ट्वान्टी–२० को कप्तान नछोड्न प्रस्ताव गरिएको जनाइएको थियो ।