You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै

संविधानका ६ वर्ष
- तुफान न्यौपाने

(काठमाडौं) - सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संघले बनाएका कानुनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो बनाइएका कारण हामीले काम गर्न
पाएनौं, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानुन नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले आफूहरूको स्वायत्ततालाई भर गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै छन् । उनीहरूले उठाएका धेरै कुरा सही र जायज छन् ।’
संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएकामा कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति ‘होल्ड’ गरेको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘पहिलो संविधानसभादेखि नै देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको थियो, त्यसअघि नै अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । त्यसकारण संघीयताका लागि पर्याप्त तयारी त्यसैबेलादेखि थाल्नुपर्थ्यो तर मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय प्रणालीलाई निरन्तर विकास गर्दै लानुपर्ने हो तर हामीकहाँ सुरुबाटै शंकाको दृष्टिले हेरियो । त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् ।’
प्रदेश र संघबीचको खटपट अदालतसम्म पनि पुग्न थालेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गतका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करिब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लाई संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ तर उक्त प्रावधानविपरीत संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मा आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयास गरेपछि प्रदेश २ ले कानुनी लडाइँबाट आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लागेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यो मुद्दाको निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको छ ।
संघीय सरकारले बनाएको ‘वन ऐन २०७६’ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित प्रदेश २ को वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २ मा संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गरायो । त्यसै वर्षको फागुन ३० मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो । २०७७ भदौ ३० मा प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण’ मा अधिकार क्षेत्रको विवादलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा दिए । गत भदौ ४ मा संवैधानिक इजलासले यसमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
यी केही उदाहरण हुन्, जसले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार सिंहदरबारमै राख्नका लागि संघीय सरकारले कतिसम्म जोडबल गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध यस्ता ६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संघीय सरकारको थिचोमिचो प्रदेश २ मा मात्रै नभएर सबै प्रदेशमाथि थियो । तर, बाँकी ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका कारण अन्य प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोजेनन् । आउने दिनमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यस्ता विवाद अरू बढ्ने देखिन्छन् ।
प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र संघीयताबीचको आधारभूत अन्तरसम्बन्ध नै नबुझेकाले समस्या आएको बताए । ‘संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो, यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो । त्यसैले संघीयता जति कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानले त्यति जीवन्तता पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति पूरै नकारात्मक छ । कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको मर्म नै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संविधानलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने जति छिटो बुझ्न सकिन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ ।’
७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छन् । संविधानले नै ती इकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ किनभने संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्ने मापदण्ड कानुनले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाउने कारणले संघले कानुन नबनाएसम्म तल्ला तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसामु कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको प्रतीक्षा गर्नॅपर्ने बाध्यता छ ।
संघीय सरकारले त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन निष्ठाका साथ यी विषय फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग वाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर पाएका छैनन् ।’
संविधानले परस्पर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाइको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ तर कार्यान्वयन त्यसरी हुन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघ र प्रदेशबीच विवाद भएमा छलफल गरी टुंगो लगाउने संयन्त्रका रूपमा संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस्तो परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, त्यस्तो परिषद्को बैठक अहिलेसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले ६ वर्षको अनुभवका आधारमा संघीयता लगभग असफल भएको देखिएको बताए । ‘संविधानको पिल्लरका रूपमा रहेका गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्तै संघीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तिनले संघीयताको मात्रै होइन सिंगो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था बताउँछन्,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा

- कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् । तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेका थिए । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समेत छलफल नै नगरी यस्तो विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिंहदरबार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सरकारी अधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेको बुझिन्छ ।’
संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् ।
२०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । यो वर्षको बजेटले त्यसलाई ब्युँताएको हो ।
‘बजेट पास भएपछि पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले के–कति काम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भइसकेकै बेला आएको यस्तो व्यवस्था मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा निकै असर पर्ने खालको छ ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको दस्ताबेजमा उल्लेख व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा निकै असर पुग्ने उनले बताए । ‘यसको असर मुलुक कालोसूचीमा पर्नेसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

‘त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा काम गर्न स्थापित संरचनाबारे निकै गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका हौं,’ उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत बजेटको उक्त व्यवस्थाको जोखिम औंल्याउँदै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली–२०७३ ले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित कार्यान्वयन समिति व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा ‘लगानीको स्रोत नखोजिने’ व्यवस्था समावेश भएपछि यो समितिको एउटा बैठक बसेको थियो । त्यहाँ यसबारे समीक्षासमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘धेरैजसो अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकननमा मुलुकको छवि धुमिल हुने धारणा राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।’
ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर राजनीतिक कारणले यो व्यवस्था बजेटमा बेलाबेला पार्ने गरिएको छ । ‘पहिलेका बजेटमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधारमा मात्रै आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था थियो,’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर यस पटक सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योगमा गरिएको लगानीको समेत आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने निश्चित छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले नेपालले गरिरहेका कामको विवरण यी निकायलाई पेस गर्न थालिसकेका छन् । खासमा सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी थियो । कोभिडको असरले मूल्यांकन पर सारिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन् । ‘सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र स्थलगत अनुगमनमा आउँछन्,’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तो व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठूल्ठूलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउँछ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा काम गर्ने एफएटीएफ र एपीजी जस्ता संस्थाले भविष्यमा यही बुँदाका विषयमा अवश्य प्रश्न गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, जुन निकै कठिन काम हो,’ डेपुटी गभर्नर हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयन समिति संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो ठीकै रहेछ, असल नियतले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर सोचिदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
यसै आर्थिक वर्षमा पेस हुने विवरण तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा एपीजीले तयार पारेको विवरणसहितको सिफारिस एफएटीएफलाई पेस गर्नेछ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलाका आधारमा मुलुकलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिन्छ । नकारात्मक सूचीमा मुलुक परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ । ‘ग्रे’ सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्‍यो । यसैका आधारमा युरोपियन युनियनले यो मुलुकलाई करका दृष्टिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।
न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएको थियो । त्यति बेलासम्म सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, मापदण्ड लागू गर्नेलगायत काम गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने र मूल्यांकनमा प्रभाव नपार्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थसचिव मधु मरासिनीले बताए । ‘यसबारे हामी जानकार छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध काम हुन दिँदैनौं । संसद्बाट बजेट पास भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा यस्तो व्यवस्था परे पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहयोगी हुने गरी नै काम गर्छौं ।’
मुख्यतः एफएटीएफ र एपीजेले सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरिएका ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछन् । अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र एवं कार्यान्वयन र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण छ । ‘यी बुँदा राखेर नेपालले नै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्दा संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनले
यसै पनि नेपाललाई एपीजीले
नकारात्मक सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम देखेका थियौं । त्यसमाथि सरकारी दस्ताबेजमा यस्ता व्यवस्था ल्याइदिएपछि अब झन् बढी जोखिम छ ।’

मुख्य पृष्ठ

लजालुलाई जहिल्यै त्रास

- आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) - ‘मेरो गोठ भएको एरियामा हाब्रे (रेडपान्डा) का दुइटा बच्चा रहेछन्, तपाईंहरू हेर्न आउनुहुन्छ ?,’ सिरिजंगा–३ सिकैचाका दावा भोटेले हिमाली संरक्षण मञ्चका संयोजक रमेश राईलाई फोन गरे । उनले क्यामेरा राखेर तिनीहरूको निगरानी गर्न पनि अनुरोध गरे । राईले अहिले क्यामेरा कम भएकाले त्यसको रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि दावा जंगलमा कोही नयाँ मान्छे पस्ला कि, रेडपान्डाका लागि वातावरण बिथोल्ला कि भनेर निगरानी गरिरहेका छन् ।
रेडपान्डा पाइने ताप्लेजुङका वन क्षेत्रमा यतिबेला संरक्षणकर्मी चनाखो छन् । ‘यतिबेला हाब्रेले बच्चा हुर्काउने समय हो,’ रेडपान्डा नेटवर्कका कार्यक्रम संयोजक वाङचुक भोटिया भन्छन्, ‘यसले मान्छेलाई हानि–नोक्सानी गर्दैन तर मान्छेका कारण यो जोखिममा छ ।’ सन्तान जन्माउने र हुर्काउने समयका लागि बासस्थान रक्षा गर्न देखाएको चतुर्‍याइँ र सहवासका लागि गरेको यात्राले भने यसको अध्ययन गर्नेहरू छक्क पर्छन् । पानी पिउन पनि दुई/तीन सय मिटरसम्म हिँड्ने गरेको पाइएको छ । सामान्यतया १५ सय मिटर उचाइमाथि बस्ने रेडपान्डाको मुख्य आहार मालिंगोको टुसा हो । जहाँ मालिंगो पाइन्छन्, त्यही क्षेत्र आसपास रेडपान्डा पाइएका छन् । बच्चा जन्माउने र हुर्काउने समयमा भने रेडपान्डाले बासस्थान वरिपरिको मालिंगो छोएकोसम्म हुँदैन ।
‘झट्ट हेर्दा आहारा नै नछोएको ठाउँमा कसरी बस्छ भनेजस्तो देखिन्छ ।
शत्रुबाट बच्न र सन्तानलाई बचाउन उसले वरिपरिको छाडेर टाढाबाट आहारा ल्याउँछ,’ भोटियाले भने ।

बर्सेनि सेप्टेम्बरको तेस्रो शनिबारलाई रेडपान्डा दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस पटकको नारा ‘रेडपान्डाको सुरक्षा, पुनःस्थापना गरौं र उत्सव मनाऔं’ भन्ने छ । रेडपान्डालाई एकै ठाउँमा रहने र त्यसकै आसपासमा घुमिरहने प्रजातिका रूपमा लिइन्छ । तर सहवासको समयमा भने भालेले पोथीको खोजीमा तीन/चार दिनसम्म यात्रा गरेको पाइएको छ ।
इलामको फालेलुङमा गरिएको अध्ययनमा ६/७ घण्टा लाग्ने बाटो हिँडेको पाइएको भोटिया बताउँछन् । ‘सहवासको समय यिनीहरूका गतिविधि अलि अनौठा हुन्छन् पोथीले आफ्नो बस्ने भाग (नितम्ब) भुइँमा बेस्सरी दल्ने र जिब्रोले रूखमा चाट्ने गरेर आफ्नो संकेत छाड्छन्, त्यही संकेत हेरेर भालेले पछ्याउँछ,’ उनले भने, ‘भालेले भेटिसकेपछि पनि पोथीले सहज ढंगले स्विकार्दैन । पोथीको विश्वास जित्न केही दिन लाग्छ ।’ क्यामेरा ट्र्यापिङ, कलरिङ जस्ता अध्ययनअनुसार पोथीको विश्वास जितेर गरेको पहिलो सहवासपछि भने एकदेखि डेढ महिना भाले र पोथीसँगै बस्ने गरेको खुलेको छ । बच्चा जन्माउने समयमा पोथी एक्लै हुने गरेको छ । ‘शारीरिक रूपमा पुष्ट भालेहरूले पोथीका लागि धेरै हिँड्ने गरेको पाइयो,’ भोटियाले भने ।
रूखको टोड्को र मालिंगोको झाडीमा बस्ने भएकाले यसको प्रमुख शत्रु मलसाप्रो हो । ‘मलसाप्रोले रेडपान्डा मारेको पाइएका छन्,’ हिमाली संरक्षण मञ्चका संयोजक रमेश राई भन्छन्, ‘भुस्याहा कुकुर, गोठमा पालिने सिकारी कुकुरबाट पनि रेडपान्डालाई जोखिम हुने गरेको छ ।’ छाडा कुकुर नियन्त्रणका लागि ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा तीन वर्षदेखि बन्ध्याकरण शिविर चलाइँदै आएको छ । प्रहरी हवल्दार धनराज तुम्बापो रेडपान्डा रूखमाथि बस्ने र कुकुर त्यसको फेदमा ढुकेर बसेको पाइएको बताउँछन् । ‘गस्ती गर्ने क्रममा मैले थुप्रै पटक त्यस्तो देखेर कुकुर खेदाएको छु,’ उनले भने । रेडपान्डालाई बच्चा हुर्काउन निकै गाह्रो पर्छ । धेरै बच्चा शत्रु जीवबाट मारिन्छन् । रेडपान्डा जोगाउन साउनदेखि असोजसम्म वनमा नपसिदिन र घाँस दाउरा नगरिदिन संरक्षणकर्मीले स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपालमै सबैभन्दा बढी रेडपान्डा रहेको दाबी गरिएको ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम जिल्लाका सामुदायिक वनले वन नपस्ने कार्ययोजना नै बनाउने गरेका छन् । असार–साउनमा बच्चा जन्माउने र बाँकी दुई/तीन महिना नियमित हेरचाह गरेर हुर्काउने भएकाले असोजसम्मलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ । यो अवधिमा आफूलाई असुविधा महसुस भए रेडपान्डा ठाउँ सर्छन् । यस्तो अवस्थामा बच्चा लिएर सर्नुपर्ने भएकाले बच्चा हुर्काउन नसकी मृत्यु हुन सक्छ ।
संरक्षणविद् प्रह्लाद योञ्जनले सन् १९८९ मा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरेको अध्ययनअनुसार ८६ प्रतिशतको बच्चा अवस्थामै मृत्यु हुने गरेको छ । संरक्षणविद्का अनुसार यस्तो मृत्युदरले रेडपान्डाको संख्या वृद्धिमा गम्भीर समस्या देखिन्छ । गाडीको हर्न बजेमा, घाँस दाउरा गर्दा ठूलो आवाजले कराएमा, रूखको हाँगा खसालेमा वा रूख काटेमा यो जनावर डराउँछ र बच्चा छोडेर हिँड्ने वा सार्नतिर लाग्ने संरक्षणकर्मी बताउँछन् । रेडपान्डाको गर्भधारण गर्ने समय पुसदेखि फागुन महिना हो । सामान्यतया १ सय ३५ दिनमा बच्चा जन्माउने यो जन्तुमा गर्भिणी पोथीले ठूलो रूखको टोड्का खोजेर सुत्केरी हुने ठाउँ बनाउँछन् ।
‘मेहनत गरेर बस्ने ठाउँ खोज्ने भएकाले अवरोध नभए बच्चा मर्दैनन् । सार्नुपरे त्यस्तै वातावरण नहँॅदा बच्चा बचाउन गाह्रो पर्छ,’ भोटियाले भने, ‘त्यसैले यो बस्ने ठाउँमा मान्छेले हस्तक्षेप गरिदिनु हुँदैन । दूध चुसाएरै हुर्काउने उसले तीन महिनामात्रै राम्रो वातावरण पाए मृत्यु नै भइहाल्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’ ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा २ सय ७५ को हाराहारीमा रेडपान्डा रहेको अनुमान छ । यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार संरक्षण सूचीमा राखिएको छ ।

Page 2
संविधान विशेष

संविधानको भावनाविपरीत हिँड्दै सरकार

- कलेन्द्र सेजुवाल

(काठमाडौं) - गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए । दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्‍यो ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छाया बन्दा थप चुनौती देखियो ।’
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको विरोध गरे । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा (दाहाल–नेपालसमेत सहभागी) सरकारले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । संविधानविद् भट्टराई उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याएको र अध्यादेश आफैंमा संविधानवादको विरोधमा रहेको बताउँछन् । विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई दल विभाजन हुने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निष्कर्षमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत भए मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्ने भावना बोकेको थियो तर देउवा सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध हो,’ उनले भने ।
संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १९ मा ‘सञ्चारको हक’ मार्फत थप प्रेसको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा लगेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सरकारले शासकीय मानसिकताबाट प्रेरित भएर संविधानविपरीत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोगमा पाउने सजाय र महँगो जरिवाना तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानको भावनाविपरीत धमाधम कानुन बनाइरहेका छन् ।’
सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचका कतिपय विवाद छताछुल्ल हुने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुन निर्माणका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् । २०७५ भदौमा पोखरामा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेला गरी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफूसँग राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको त्यस्तो गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । ‘माथि केन्द्रमा हाम्रो पार्टी (गठबन्धन) को सरकार आयो भन्नुमात्र भएको छ, अधिकार दिने सवालमा पहिलेको भन्दा फरक अनुभूति भएको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार सहजै नदिँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अधुरै रहन्छ ।’
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलगायतमा अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, सरकारले संघीय कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशले संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रदेश प्रहरी गठनको गाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । ‘हामी सेनाबिनाका सेनापतिजस्तो भएका छौं,’ कर्णालीका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भनेका थिए, ‘संविधानमा तोकिएको अधिकार केन्द्र सरकारले दिन नचाहँदा समस्या देखिएको छ ।’
२००४ सालको लिखित संविधान घोषणा भएयता ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । करिब ७ दशकपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । ‘तर पछिल्लो समय सरकारकै कारण संविधानको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्‍यो भनेमात्र संविधानले सही गति लिन सक्छ ।’

संविधान विशेष

‘पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’

- कान्तिपुर संवाददाता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संवैधानिक विधिशास्त्रीका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा साढे २ महिनापहिले मात्रै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा र त्यसपछि पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई सूक्ष्म रुपमा अवलोकन गरिरहेका छन् । श्रेष्ठसँग तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो, कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ६ वर्षमा आधारभूत रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्थ्यो । कार्यान्वयनको दृष्टिले हेर्दा त्यस्तो खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । संविधानबारेमा जनसाधारणमा न चेतना फैलाइएको छ, न अनुसन्धान भएको छ । अखबारमा पनि संविधानबारे प्रश्न उठाएको म देख्दिनँ । संविधानका विधिशास्त्रमा कतै छलफल भएको छैन । सरकारदेखि राजनीतिक समुदायले कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने जति काम गरेका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरूबारे कानुन ल्याएर, संरचना खडा गरेर, प्रक्रिया निर्धारण गरेर, स्रोतसाधन व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । अहिले संविधान कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, संविधान मान्ने संस्कृति नै निर्माण भएको छैन । कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा ६ वर्षको अवधि निराशाजनक देखिन्छ ।
कार्यान्वयन किन यति निराशाजनक भएको हो ?
राज्यको सामर्थ्य र कार्यान्वयनका लागि तयारीको आकलनबिनै संविधानमा धेरै कबुल गरिएको छ । संविधानको राजनीतिक अर्थतन्त्रको आकारबारे हिसाब गरिएकै छैन । अर्को कुरा, संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै रणनीति बनाइएको छैन । संविधानसभा वा त्यसपछि आएका सरकारले त्यस्तो रणनीति बनाउन सक्थे । बनाएनन् । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गम्भीरता छैन । जुन किसिमले योजनाबद्ध र विवेकसम्मत रूपमा संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।
यस्तो अरुचिले जोखिम निम्त्याउन सक्छ नि, होइन र ?
जनताका धेरै आशा थिए । ती पूरा नहुने भएपछि संविधानमा लेखिएको छ भन्ने भरमा जनतालाई सधैं थाम्न सकिन्छ र ? संविधानसभाले संविधान बनाएपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भनेर जनतालाई चित्त बुझाइएको थियो । त्यो बनेको ६–७ वर्षसम्म पनि पूरा हुने लक्षण पनि नदेखिएछि जनताले किन चित्त बुझाएर बसिरहने ? यो अवस्थामा उनीहरू निराश बन्नेछन् । संविधानले आशा देखाएको थियो । कार्यान्वयनमार्फत त्यसको रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो । संविधानमा लेख्नु मात्र ठूलो कुरा होइन किनभने संविधान आफैंले ‘डेलिभर’ गर्दैन । लेखिएका विषयले रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने जनताले असन्तुष्टि जाहेर गर्ने अवस्था आउँछ । त्यो कुनै दुर्घटनाको बिन्दुसम्म पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिए । संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसकेका कारण प्रदेशहरूले काम गर्न पाएनन् । तर, त्यसैका आधारमा प्रादेशिक तहको काम छैन भन्न थालिएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?
संविधानअनुसार संघीयतामा गइसकेपछि अब त्यसको औचित्यमा प्रश्न गरिरहन आवश्यक छैन । संघीयतामा प्रदेशलाई निरर्थक भूमिकामा राख्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । प्रदेश झिकेपछि संघीयता बाँकी रहन्छ र ? संघीयताको मूल तत्त्व नै प्रदेश हो । त्यसैलाई निरर्थक भन्न मिल्दैन । संघीयताको विषय तीन तहमा सरकार गठन भएपछि सकियो त ? सरकार गठन भएपछि जनतालाई सेवा प्रवाह पनि सुरुवात हुनुपर्ने हो नि । तर, संविधानमै पनि प्रदेशलाई धेरै न्यायोचित भूमिका दिइएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले देखाएको उदासीनताले समस्या थपेको छ । आवश्यक कानुन बनाइएको छैन । स्रोतसाधनको वितरणमा तत्परता देखाइएको छैन । त्यसले प्रदेशको भूमिका खुम्चाउँदै लगेको छ । औचित्यको हदसम्म प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको जवाफ प्रदेशले होइन संघले दिनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तपाईंले औंल्याउनुभयो । राज्यको अर्को प्रमुख अंग न्यायपालिकाको भूमिकाचाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
संविधान संरक्षणमा ठूलो जवाफदेहिता अदालतको हुन्छ । संवैधानिक न्यायलाई हिफाजत गर्ने, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउने, विधिशास्त्रको विकास गर्ने र न्यायमा पहुँच बढाउने काम गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष धेरै ठूलो चुनौती छ । तर, संवैधानिक इजलासले अहिले धेरै मुद्दा फर्स्योट नै गर्न सकेको छैन । त्यहाँ धेरै किसिमका कृत्रिम समस्या देखिएका छन् । यति भूमिकाले पुग्दैन किनभने संविधान संरक्षण गर्ने अन्तिम भूमिका न्यायपालिकाको हुन्छ । यसमा न्यायपालिका अलि गम्भीर हुन जरुरी छ किनकि संवैधानिक न्याय देवानी वा फौजदारी मुद्दाजस्तो होइन । यसको छुट्टै दृष्टिकोण हुन्छ, देशलाई नै दिशानिर्देश गर्ने काम संवैधानिक न्यायमा हुन्छ । संविधान बाँचेसम्म संविधानको कार्यान्वयनलाई दिशानिर्देश गरिदिने काम यसले गर्नुपर्छ । मलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार छ भनेर आश्वस्त पार्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो ।
यो संविधानले जनतालाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार मौलिक हक जनताले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । यसमा समस्या कहाँ छ ?
त्यो सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । संविधानलाई ‘संविधान’ किन भनिएको हो भने त्यहाँ मौलिक हकको व्यवस्था छ । जनताले आफ्नो सीधा अधिकार र सुविधा देख्ने ठाउँ पनि त्यही हो । राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता पनि त्यही हो । मौलिक हक संविधानमा लेख्नेबित्तिकै प्रचलनयोग्य हुनुपर्छ तर हामीले संविधानमा कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने भन्यौं । त्यहीं अचम्म भयो । तीन वर्षमा कानुन बनाउने भनेर लेखिएकोले अन्तिम दिनमा संसद्को नियम निलम्बन गरेर छलफलबिना नै कानुन पास गर्‍यौं । त्यसपछि फेरि कानुनमा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छ भनियो । तोक्नका लागि नियम बनाउनुपर्ने भयो । नियम बनाउन दुई वर्ष लाग्यो । पाँच वर्ष त्यसै खेर गयो । नियम आफैं त कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि संस्था, प्रक्रिया र स्रोत चाहिन्छ । जस्तो, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भनेर लेख्यौं । अहिलेसम्म शिक्षा न अनिवार्य छ, न निःशुल्क । यसको कार्यान्वयन किन भएन ? आधारभूत स्वास्थ्यको अवस्था कहाँ पुग्यो ? यी हक देखाउन लेखेको होइन । जनतालाई भोग्नका लागि दिएको छ । राज्यले पद्धतिसहित जनताको घरघरमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो काम भएको छैन ।
राज्यले दिन्छु भनेर कबुल गरेका मौलिक हकसमेत नदिएपछि त्यो प्राप्त गर्न जनतासँग विकल्प के हुन्छ ?
पाइनँ भन्न जाने ठाउँ अदालत हो । अदालतले कति संवेदनशील रूपमा लिन्छ, त्यो उसको कुरा हो । तर, जाने ठाउँ त त्यही हो । तर हकका धनी जनतामा मेरो हक यहाँसम्म छ भनेर दाबी गर्ने क्षमता विकास भएन । कानुन र संवैधानिक पद्धतिलाई यसरी हलुका ढंगले लिने हो भने फेरि सडक संस्कृति बढ्छ । सडक संस्कृतिबाटै सम्बोधन गराउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहने हो भने कानुनी संस्कृतिको विकास हुँदैन । कानुनी राज्यको माध्यमबाटै परिवर्तनलाई जनताले महसुस गर्ने गरी रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र समाजमा स्थायित्व आउँछ ।
संविधान कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या बाँकी रहेका हुन् ? वा तिनको समाधान गर्ने सामर्थ्य नै राज्यसँग छैन ?
संविधानमा आश्वासनको स्तरमा यथेष्ट राम्रा कुरा लेखिएका छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने हाम्रो औकात र निष्ठा धेरै राम्रो छैन । हामी राम्रा नभएका कारण संविधानका राम्रा कुरा पनि रूपान्तरण गर्ने क्षमता हामीले देखाउन सकेनौं । हामीले एकैपटक सबै समाधान गर्ने कबुल गर्‍यौं तर हामीसँग न निष्ठा थियो न तयारी, न क्षमता न अनुभव । कति पैसा चाहिन्छ, काम कसले गर्ने हो भन्ने नै आकलन गरेनौं । संस्थाहरू बनाएनौं । संविधानप्रति खेलाची भयो । संविधानवाद विकास नै हुन पाएन, संविधान दिनदिनै पढ्नुपर्ने शास्त्र हो तर राज्य सञ्चालकहरूले मुद्दा पर्दा मात्र पढ्ने गरे ।
संविधान बनाउँदै गर्दा नै एउटा राजनीतिक शक्ति त्यसमा असन्तुष्ट थियो । जारी गर्न भूमिका खेलेको संस्थापन पनि कार्यान्वयनमा उदासीन छ । अहिले यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कसको हो ?
संविधानको रक्षक नेपाली जनता हुन् । स्वामित्व जनताले नै लिने हो तर गरिबी, अशिक्षा, निराशाको बीचमा जनताले मात्र स्वामित्व लिएर हुने कति हो ? त्यसै कारण औपचारिक तहमा बसेका पदाधिकारी र राजनीतिक समुदायले यसको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजसम्म राजनीतिक समुदायको अवसर निर्माण गर्नका लागि मात्र संविधानको कार्यान्वयन भयो । अहिले तीन तहमा राज्यको स्रोतमा निर्भर हुने ३५ हजारभन्दा बढी नेता वृत्त छ, कर्मचारीसरह । उनीहरूले लाभ लिएका छन् । राजनीतिक वृत्तको अवसर निर्माणमा जुन किसिमको गम्भीरता देखिन्छ, त्यस्तो गम्भीरता बाँकी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका लागि देखिएन ।
यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको रक्षाका लागि जनता नै लाग्नुपर्छ किनभने संविधान आफैंमा खराब छैन । संविधानका मूल्यहरू वैध छन् । तिनलाई तिरस्कार गर्न हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको सम्मेलन कहिले हुन्छ ? सर्वदलीय सम्मेलन गरे हुँदैन र ? संवैधानिक अंगहरूले सम्मेलन गरे हुँदैन ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सँगै बसेर संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आ–आफ्ना अनुभव ‘सेयर’ गर्न कसले रोकेको छ ? संविधानलाई आ–आफ्नो अधिकार वृद्धि गर्ने हिसाबले त खुब प्रयोग गरियो होला तर समग्र संविधानको अभीष्ट हासिल गर्नमा त्यति चासो देखाइएको छैन ।
संविधानका धारा–उपधारा, अनुसूचीहरूमा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट गर्न सक्ने निकायहरू छन् । अदालत छ । अरू संवैधानिक निकाय छन् । तिनले काम गर्नुपर्छ । संविधानका प्रावधानहरूमा अन्तरनिहित समस्या छन् भने तिनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ किनभने संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणका लागि ६ वर्ष सानो अवधि होइन । संविधानका असरहरू बुझ्न पर्याप्त समय हो । त्यसकारण अब संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने हो कि ? संविधानको वैधता जोगाउनका लागि पुनरावलोकन गर्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौं जस्तो लाग्छ ।
संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो र ?
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कहीं समस्या छन् भने त्यसलाई सुल्झाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । जस्तो, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा तीन तहको सरकारमा समस्या देखियो, संवैधानिक परिषद् वा न्यायपरिषद्को सिफारिस र त्यसमा हुनुपर्ने न्यायिक पुनरावलोकनमा समस्या देखियो । राजकीय गतिविधि नै अवरुद्ध हुने गरी देखिएको समस्या पुनरावलोकनबाट हटाउन सकिन्छ । संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक आयोगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ती आयोगहरूलाई नै प्रभावित गर्ने वा कब्जा गर्ने हिसाबले काम भयो । त्यसलाई रोक्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब ती आयोगहरूबाट संविधानले अपेक्षा गरेको संस्थागत प्रजातन्त्र (नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको) को कसरी जगेर्ना होला ? यो सबै अवस्था किन आयो भने त्यहाँ केही समस्या छ । जहाँ–जहाँ त्यस्तो समस्या देखिएको छ, त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ । पुनरावलोकन आफैंमा संशोधन होइन । पुनरावलोकन गरेपछि हामी कहाँनेर छौं भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन्छ ।
पुनरावलोकनको अभ्यास कसरी गर्ने हो ? संविधान संशोधनसम्मको प्रक्रिया के हुन्छ ?
संविधान संशोधनसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया छन् । त्यसको अधिकार संसद्लाई छ । संघीयताबारे हो भने त्यो प्रदेशसभासम्म पुग्छ तर अध्ययन भने राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारीमा सरकारले नै गर्न सक्छ । संसद्ले आफैं भित्रबाट गरे पनि हुन्छ । मैले के भन्ने गरेको छु भने, संविधानको परिमार्जन, परिष्कार, विकास, उन्नयन गर्नर् सबैको सकारात्मक स्वार्थ, रुचि र वैध अधिकार रहन्छ । यसमा असन्तुष्टि छन् वा कार्यान्वयनमा असुविधा छन् भने हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । सुधारको बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ‘पेन्डोराको बक्स’ खुलेजस्तो खुल्छ भनेर हामीले थाँती राख्यौं भने कतै २०४७ सालको संविधानजस्तो नहोस् । राम्रै भनिएको त्यो संविधानलाई एकपटक पनि
संशोधन नगरी बिदा गर्नुपर्‍यो । तपाईंको लुगा कतै
थोरै च्यातिएको छ भने सिलाएर लगाउन सकिन्छ । समयमा सिलाइएन भने त्यो फाटेको बढेर जान्छ र लगाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । ‘स्टिच इन टाइम्स् सेभ्स् नाइन’ भन्छन् नि । संविधान पनि त्यस्तै हो । अहिलेसम्मका अनुभवको आलोकमा सायद संविधानको पुनरावलोकनको समय आयो ।

संविधान विशेष

'मधेसको असन्तुष्टि थप बढेको छ’

- कान्तिपुर संवाददाता


संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त यो संविधान असन्तुष्टिका बीचबाट आएको थियो । मधेसी समुदायले उतिबेलै ठूलो विमति राखेको थियो । विशेषगरी मधेसी समुदायले नागरिकता, संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा–संस्कृति गरी ५ मुद्दामा असन्तुष्टि राखेको थियो । मधेसी दलले केही उपलब्धिलाई हेरेर संघर्ष र संशोधन गर्दै जाने नीति लिएका थिए । तर अहिलेसम्म ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ठोस प्रगति भएनन् । बरु मधेस थप असन्तुष्ट भएको छ ।
थप असन्तुष्ट हुने कारण कसरी सिर्जना भयो ?
सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउन ढिलाइ गर्‍यो । बनेका कानुन पनि संविधानको भावना र मधेसी समुदायले अपेक्षा गरेभन्दा प्रतिकूल आए । जस्तो– संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा बुबा बेपत्ता भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ‘कन्डिसन’ राखिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका लागि कानुन बनेको छैन । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा नागरिकता दिने भनिएको छ । यस्ता कारणले मधेसको नागरिकतासम्बन्धी समस्या थप जटिल बनेको छ ।
मधेसको माग सम्बोधन हुन नसक्नुमा शासकीय अनिच्छा वा नियत के हो ?
वास्तवमा वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषता मानिने संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दा मधेस आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले सिर्जना गरेका हुन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा संघीयता र सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समावेशिताको आवाज उठेको थियो । कांग्रेस र एमालेजस्ता दल यसको विपक्षमा थिए । तर संविधान बनेपछि यिनै दल सत्तामा पुगे । मुद्दा उठान गर्ने दलहरू सत्ताबाहिर रहे । त्यसकै कारण सरकारले यी मूलभूत मुद्दामा चासो नदिएको हो । स्वाभाविक रूपमा शासनमा जो छ, उसको मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
अबको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
असन्तुष्टिहरू समाधान हुनुको साटो थप बढेपछि नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ । समावेशिता वा आरक्षणको प्रावधान संकुचित हुँदा मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हकअधिकार संरक्षण गर्न खोज्नेछन् । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूमा पहिलेजस्तै टुटफुट सुरु भएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ । यसले संविधानमा रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप जटिलता ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

Page 3
समाचार

महासभा : खोप र जलवायु मुख्य एजेन्डा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को संक्रमणबीच मंगलबारदेखि जारी महासभामा खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तान र दिगो विकास प्राथमिकतामा परेका छन् । ‘हाइब्रिड’ रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको ७६ औं महासभाको अध्यक्षता माल्दिभ्सका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला साहिदले गरिरहेका छन् । गतवर्ष भर्चुअल रूपमा भएको महासभा कोभिडविरुद्धको खोप विकसित भएसँगै हाइब्रिड (भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा चलेको हो । यस पटकको महासभामा भौतिक रूपमै उपस्थित हुन चाहने एक देशका चार जनासम्मलाई अनुमति दिइएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
महासभामा कोभिडविरुद्धको खोपको वितरणमा देखिएको असमानताले प्रमुख चर्चा पाएको छ । विश्वका विकसित १० देशले ८० प्रतिशत खोप उपभोग गरिरहेका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको साँठगाँठका कारण १ सय ९३ मुलुक सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा शुक्रबार खोपको असमान वितरणबारे बोल्दै नेपालसहित कम विकसित मुलुकमा न्यायोचित र सर्वसुलभ रूपमा खोप उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय महासभामा उठ्ने दोस्रो ठूलो विषय जलवायु परिवर्तन हो । कसरी हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले यस वर्ष गरेको अध्ययनले ‘रेड कोर्ड फर ह्युम्यानिटी’ अर्थात् मानव जातिलाई खतरा रहेको देखाएको छ । बेलायतको ग्लास्गोमा अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने कोप–२६ मा यस विषयमा बहस हुनेछ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्दै थप विनाश गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादनमा चीन, अमेरिका, भारत तथा युरोपेली देशहरू बढी जिम्मेवार रहेका जलवायुसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पछिल्लो समय बढी असर गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले महासभामा यसबारे महत्त्वका साथ आवाज उठाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको प्रभाव र आवश्यक सहयोगबारे हामीले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महासभामा प्राथमिकतामा परेको अर्को विषय हो, शरणार्थी समस्या र अफगानिस्तान मुद्दा । अमेरिकाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाडेपछि उत्पन्न संकटबाट शरणार्थीको समस्या थप जटिल बनेको छ । अफगानीहरू विदेशी मुलुक जान खोजेका कारुणिक दृश्यले संसारको ध्यान खिचेको छ । हिंसा, द्वन्द्व, चरम गरिबी जस्ता समस्याले शरणार्थी समस्या बढिरहेका छन् । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भए पनि सबैले त्यसलाई रोजेका छैनन् । नेपालमा बंगलादेशको बाटो हुँदै रोहिंग्या शरणार्थी आउने क्रम रोकिएको छैन । युरोप, अमेरिका, दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी समस्या बढ्दै गइरहेको छ । भूराजनीतिका जानकार तथा पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात महासभामा अफगानिस्तान र म्यानमारका जनताको पीडालाई उठाउनुपर्ने ठान्छन् । ती मुलुकमा भइरहेको घटनाको कारण नेपाललाई के असर पर्छ भन्नेबारेमा नेपाल सहज हुनुपर्ने उनले बताए । बस्न्यातले यी समस्यामा यूएनमार्फत नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । ‘नेपालमा शरणार्थी आएपछि कसरी हेर्ने ? कहाँ राख्ने ? कसरी राख्ने ? भन्ने विषयमा नेपाल अहिले नै सहज हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले यूएनसँग आवश्यक पहल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउन सक्छ,’ उनले भने । अफगानिस्तानको तालिवान सरकार र यसले गर्ने व्यवहारका विषयमा पनि राष्ट्रसंघमा बहस हुनेछ । अफगानिस्तानको लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, समावेशीलगायत विषयमा ठोस बहस हुनुपर्ने बस्न्यातको भनाइ छ ।
यसैगरी, दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्नुपर्ने देखिएको छ । २०७७ को फागुनमा राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि नेपालले यूएनले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ बाट परिवर्तन गरेर दिगो विकास लक्ष्य अघि सारिएको हो । समितिले नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसीबाट माथि उक्लन आवश्यक तयारी गर्ने समय दिएको हो ।
परराष्ट्र सचिव पौड्यालले बुधबार भएको बैठकमा कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा रहेको र त्यो नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण विकासको कोसेढुंगा भएको बताए । उनले यसलाई अपरिवर्तनीय रूपमा सुचारु र दिगो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्ट पारे । कूटनीतिज्ञ मैनालीले नेपालले दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगको विषयमा कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘गरिबी भएपछि दीर्घकालीन विकास हुँदैन । गरिबी घटाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोगका बारेमा कुरा राख्नुपर्छ ।’
मानव अधिकारको विषय पनि महासभामा हरेक वर्ष महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्दै आइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा जारी आन्तरिक द्वन्द्व र दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वका कारण भएको मानव अधिकार हननले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । लामो समयदेखि चलिरहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्ने निश्चित नै छ । त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीरमा जारी विवादका कारण उत्पन्न परिस्थिति र सैनिक भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारले नागरिकका हक र अधिकारलाई कटौती गरेको र म्यान्मारमा सैनिक सरकारले आमनागरिकका स्वतन्त्रता हनन् गरेका विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी नेपालले पनि अन्य देशहरूले जस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने मान्छिन् । ‘यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । हामीले केही देखाएर भोट माग्ने वा अन्य केही लिएर काम गर्ने गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अफगानिस्तान, म्यान्मार, भारतलगायत देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । तर हामी बोल्दैनौं ।’ अन्सारीले नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यसमेत भएको नाताले मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘पछिल्लो समय मानव अधिकारका विषयमा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन जस्तो देखियो । यूएनमा हाम्रो सहभागिता नै कमजोर देखिरहेको छु,’ उनले भनिन् । कोभिड–१९ को चपेटापछि सुरु भएको यूएनको ७६ औं ‘हाइब्रिड’ महासभामा के कस्ता एजेन्डा उठ्छन् भन्ने सबैमा कौतुहलता छ । यस पटक महासभाको नारा ‘कोभिड–१९ को सामना गर्ने क्षमताको आशा निर्माण गर्ने, दिगो पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकताका लागि प्रतिक्रिया, मानिसहरूको अधिकारको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनरुत्थान’ रहेको छ । यस पटकको महासभामा उठ्ने विभिन्न एजेन्डामध्ये केही प्रमुख एजेन्डा यस्ता हुन्छन् । यूएन ग्लोबल कम्न्युनिकेसन्स विभागका निर्देशक माहेर नासिरले गत वर्ष कोभिड–१९ ले गर्दा ७५ औं महासभा कठिनाइबीच गरेको कान्तिपुरसँग बताए । उनले भने, ‘अझै पनि कोभिड–१९ संक्रमण रहेका कारणले गर्दा त्यसबाट बचेर हाइब्रिड रूपमा सानो समूहमा भेला भएर महासभा गर्न लागिएको हो ।’
असोज ५ देखि असोज ११ गतेसम्म विभिन्न मुलुकका प्रमुख वा सरकार प्रमुखले महासभामा सम्बोधन गर्नेछन् । जसमा एकले अर्कोलाई चित्त नबुझेका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने पनि चलन छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियोमार्फत नै महासभालाई सम्बोधन गर्ने तय भइसकेको छ । तर महासभामा जाने नेपाली चार जना टोलीको नेतृत्वबारे भने परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

समाचार

काबुलबाट ३४ नेपाली सोमबार फर्कने

- कान्तिपुर संवाददाता

(नयाँदिल्ली) - दुबईमा अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण शनिबार अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्ने भनिएका ३४ जना नेपालीको काठमाडौं यात्रा रोकिएको छ ।
विभिन्न माध्यमबाट अवैधानिक तरिकाले रोजगारीका लागि काबुल पुगेका र अहिले त्यहाँ अलपत्र बन्न पुगेका ३४ जना नेपाली दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् । दूतावासले उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन लगातार प्रयास गरिरहेको छ । ती नेपाली यूएन एजेन्सीलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने आईडीजी नामक संस्थाको सम्पर्कमा छन् । यूएन एजेन्सीमा कार्यरत ८५ जनालाई बिदामा नेपाल पठाउन आईडीजीले चार्टर्ड फ्लाइटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही फ्लाइटमा थप ३४ जनाको उद्धार गरिदिन दिल्ली दूतावासले विभिन्न एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्दै आएको छ ।
शनिबारका लागि तोकिएको फ्लाइटको रुट काबुलबाट तेहरान र दुबई हुँदै काठमाडौंको थियो । कोभिडविरुद्धको सम्पूर्ण खोप नलगाएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने दुबईको नियमका कारण त्यस रुटबाट आउन झन्झटिलो हुन पुगेको दिल्ली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘काबुलबाट शनिबार उड्नका लागि तयारी पूरा भएको थियो तर कोभिडको प्रोटोकल पूरा गर्दा झन्झटिलो भएछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आजको उडान कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो ।’ उनका अनुसार बिदामा आउने ८५ र अन्य ३४ जना अब सेप्टेम्बर २० तारिखमा काबुलबाट उड्ने छन् । उनीहरूलाई चार्टर्ड फ्लाइटले काबुलबाट तेहरान हुँदै काठमाडौं पुर्‍याउने तयारी रहेको उनले बताए ।
विभिन्न मित्रराष्ट्रको सहयोगमा अफगानिस्तानबाट ९ सय ४० नेपालीको उद्धार भइसकेको छ । अवैधानिक तरिकाले पुगेकामध्ये सम्पर्कमा आएका ३४ जनाको अहिले उद्धार हुन लागेको हो । उनीहरू रोजगारीसमेत नपाएर समस्या परेका थिए ।

समाचार

तक्मामा भागबन्डा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मानपदवी (विभूषण) सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा अघि बढेको विभूषण सिफारिस उल्ट्याएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि दलीय भागबन्डालाई नै बढावा दिने गरी विभूषण पाउनेको नाम छनोट गरेको हो ।
असार २० गतेअघि नै विभूषण पाउनेको नाम संकलन गरिसक्ने समय तोकिएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार हटेर २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पहिले परेका आवेदनमा व्यापक कटौती गरी नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसकै आधारमा विभूषण पाउनेको नाम टुंगो लागेको हो । हरेक वर्ष हुने विभूषण सिफारिस निष्पक्ष र विवादरहित बनाउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । तर, सरकारले यस पटक पनि महत्त्वपूर्ण र प्रमुख मानपदवीमा राजनीतिक भागबन्डा गरेको छ । संविधान दिवसका अवसर पारेर असोज ३ मा राष्ट्र्रपतिले विभूषण पाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने र वैशाख १ गते विभूषण प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभूषणमा भागबन्डा गरेका छन् । यस वर्ष सबैभन्दा माथिल्लो विभूषण नेपाल रत्नबाट पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (मरणोपरान्त) लाई दिइने भएको छ । भट्टराई कांग्रेसका पूर्वसभापति पनि हुन् । गतवर्ष आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (प्रथम) पदक पाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रगौरवका लागि कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा (मरणोपरान्त) र नेकपा एसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम छनोट गरिएको छ । खनाललाई राज्यकोषबाटै दिल्लीमा
उपचार खर्च बेहोरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । तर, उनी राष्ट्र्रगौरव विभूषण पाउने सूचीमा अटेका छन् ।
यसैगरी, महाउज्ज्वल राष्ट्र्रदीप ६ जनालाई सिफारिस गरिएको छ । यो पदक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीका साथै मरणोपरान्ततर्फ वामपन्थी नेता तुल्सीलाल अमात्य, मंगलादेवी सिंह, दुर्गानन्द झा र स्वरसम्राट नारायण गोपाललाई दिइनेछ । मंगलादेवी कांग्रेस नेता गणेशमानसिंहकी धर्मपत्नी हुन् । दुर्गानन्द झा पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने व्यक्ति हुन् ।
संवैधानिक निकायदेखि कर्मचारीसम्म सत्तासँग निकटलाई विभूषण घोषणा गरिएको छ । यस वर्ष ६ सयको हाराहरीमा पदक प्रदान गरिनेछ । २०७७ मा ५ सय ९४ र २०७६ मा ६ सय ३४ जनालाई विभूषण घोषणा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल विभूषण सिफारिसबारे बोल्न चाहेनन् । ‘राष्ट्र्रपतिबाट घोषणा नभई हामीले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन, त्यसपछि बोल्नै परे पनि सरकारले गरेका काममा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन,’ पोखरेलले भने ।
एमालेको राजनीतिबाट निष्क्रिय वामपन्थी नेता प्रदीप नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार, स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, कांग्रेसका तत्कालीन नेताहरू मार्सल जुलुम शाक्य, चक्रप्रसाद बाँस्तोला र पीएल सिंहलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्‍याउने त्यसबेलाकी मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम पनि विभूषण पाउनेमा अटाएका छन् । यस पटक १ सयभन्दा बढी मानपदवी कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई छनोट गरिएको गृह मन्त्रालयले
जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गरेका पाका कानुनविद् कृष्णप्रसाद भण्डारी र सबैभन्दा कान्छा अधिवक्ता सुलभ खरेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेशकुमार सिंह, रमनकुमार श्रेष्ठ पनि विभूषण पाउनेमा परेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी राजु अर्याल पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन् । सेफ सन्तोष साह, बेवारिस शव व्यवस्थापनमा क्रियाशील सपना रोका मगर, नृत्यांगना तेरिया मगर, २०६३ माघ ५ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विभूषण पाउने सूचीमा छन् ।
विभूषण सिफारिस हुनेमा देशका लागि योगदान पुर्‍याएका साझा अनुहार पनि अटाएका छन् । क्रिकेट र फुटबल टोलीका कप्तान क्रमशः ज्ञानेन्द्र मल्ल र किरण चेम्जोङ, इतिहासविद् महेशराज पन्त, गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, रेडियो नेपालकी पहिलो गायिका रानुदेवी अधिकारी, भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्य, नायिका गौरी मल्ल, केकी अधिकारी, गायिका विष्णु माझी, गायक प्रकाश सपुत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत पनि
समेटिएका छन् ।
हरेक वर्ष मानपदवी बनाउँदा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । २०७७ असारमा मानपदवी, अलंकार र पदक दुई सय जनालाई मात्रै प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाएर तत्काल छनोटको तजबिजी अधिकार ल्याइयो । जसले गर्दा आसेपासेलाई तक्मा दिने बाटो पनि खुला भयो । अघिल्लो सरकारको उक्त तजबिजी अधिकारलाई निरन्तरता दिँदै देउवा सरकारले पनि आसेपासेलाई तक्मा सिफारिस गरेको हो ।
२०७७ असारमा विभूषण नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर आसेपासेलाई पदक बढाउनकै लागि भदौमा उक्त तजबिजी अधिकार राखियो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृह मन्त्रालयमा बेवारिस छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशलाई समाजसेवीका रूपमा उनी जीवित छँदै सुप्रबल जनसेवाश्री सिफारिस गरिएको थियो । जनस्तरमै चर्को विरोध भएपछि उनले पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरे । कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर विभूषण पाउने आधार र औचित्य नखोजी मनमौजी रुपमा तक्मा बाँड्ने क्रम रोकिएको छैन ।

Page 4
प्रदेश ३

'विश्वासको मत नपाए सहजै छाड्छु’

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली (कास)– वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश सरकार अल्पमतमा भएकाले विश्वासको मत लिने बताएकी छन् । शनिबार सिन्धुलीको एमाले कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाए सहजै सरकार छाड्ने बताइन् । तर, उनले विश्वासको मत लिने मिति भने खुलाइनन् । ‘पार्टी फुटेर १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू बाहिरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बाध्यतापूर्ण जिम्मेवारी आइलागेकाले मुख्यमन्त्री पदमा रहनुपरेको हो । विश्वासको मत नपाए सहजै सरकार छाड्छु ।’ उनले फुटले शक्ति पैदा नहुने भएकाले आमनेसामने भएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

प्रदेश सरकार फेर्छौं ः झाँक्री
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले वाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई एक महिनाभित्र हटाइने बताएकी छन् । सिन्धुलीमाडीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री झाँक्रीले राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर एक महिने सरकार चलाउन गएकाहरू पछुताउने दाबी गरिन् ।

प्रदेश ३

दोलखामा सकियो आवास निर्माण

- कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा (कास)– दोलखामा भूकम्पपीडितको निजी आवास र्निर्माण सकिएको छ । अनुदान सम्झौता सुरु गरेको सिंगटीबाट शुक्रबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीले काम सकिएको घोषणा गरेका हुन् ।
२०७२ फागुन ३० गते सिंगटीका ७७ वर्षीय जगतबहादुर खत्रीले आवास बनाउन पहिलो अनुदान सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताको ६ वर्षमा काम लगभग सकिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ सहित ३२ जिल्लामा ९१ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सकिएको छ । मंसिरसम्ममा अरू सबै काम सकिने ज्ञवालीले बताए । ९ प्रतिशत निजी आवासको काम जिल्ला कार्यान्वय इकाइ भवन तथा आवासबाट हुनेछ । प्राधिकरणले सबै जिल्ला कार्यान्वयन समन्वय इकाइका कार्यालय खारेज गरेको छ । ‘पुससम्म प्राधिकरणको सबै काम हस्तान्तरण गरेर खारेज हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका ८ लाख ५५ हजार १ सय ४८ मध्ये ७ लाख १८ हजार ३ सय ९१ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । हालसम्म ६ लाख १६ हजार ५२ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् । दोलखामा कुल लाभग्राहीमध्ये ९७ प्रतिशतले घर निर्माण सकिसकेका छन् । बाँकी काम जिल्ला कार्यान्वय इकाइ भवन तथा आवासबाट हुनेछ । उक्त कार्यालयलाई समन्वय इकाइबाट काम हस्तान्तरण गरिएको छ ।
‘निजी आवास निर्माणको सबै कामको जिम्मा लिएका छौं,’ जिल्ला कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख अर्जुन तामाङले भने, ‘केही दिन काम गर्न अन्योल हुन्छ, जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ ।’ खासगरी लाभग्राही सूचीमा भएर अनुदान सम्झौता गरेकालाई किस्ता भुक्तानीमा अन्योल हुने उनले बताए । ‘दोलखामा ३ हजार १ सय घर पुनर्निर्माण बाँकी भएको तथ्यांक पाएका छौं,’ उनले भने, ‘मंसिरसम्ममा काम सक्ने लक्ष्य छ ।’
पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएका कार्यालयहरू भने काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अन्योलमा छन् । जिल्लाका विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयले कसलाई जिम्मा दिन्छ अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । निजी आवाससहित स्वास्थ्य र सरकारी भवन भने जिल्ला कार्यान्वयन इकाइलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश ३

उठाइयो इन्द्रजात्राको यःसिं

- दामोदर न्यौपाने

(काठमाडौं) - काठमाडौंको मुख्य पर्व इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ । शनिबार बिहान ६ः५१ बजेको साइतमा वसन्तपुरको हनुमानढोका दरबार छेउको कालभैरव छेउमा इन्द्रध्वज उठाएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको हो । भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथिमा ३३ फिट अग्लो काठको लिङ्गो (यः सि) ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको मानिन्छ । लिंगो ठड्याएको भोलिपल्ट जीवित देवी कुमारीको रथयात्रा गराइन्छ । त्यस दिन राष्ट्रप्रमुखले कुमारीको दर्शन गर्ने चलन छ ।
परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको यो पर्व गत वर्ष कोरोनाको कारण रोकिएको थियो । रथयात्रालगायत बाहिरी जात्रा रोकिए पनि पूजाआजा भने भएको थियो । यो वर्ष भने स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरेर पर्व मनाउन लागिएको इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम शाक्यले जानकारी दिए । ‘जति सक्दो भीड कम गर्ने उपाय अपनाएका छौं,’ उनले भने । भीड कम गर्न जात्राका टोली पनि घटाइएको उनले जानकारी दिए ।
जात्रामा गुठी र खलका गरी २९ वटा बाजा समूह सहभागी हुन्छन । बाजा बजाउने एउटा टोलीमा ६० जना सम्म हुन्छन् । यो टोलीलाई घटाएको जात्रा व्यवस्थापन समितिका सदस्य गणपतिलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यो पटक धिमे बजाउने दुई जना र भुस्याहा बजाउन एक जना मात्र सहभागी गराउने भएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष ६० जनासम्म टोली हुन्थे । यो वर्ष घटाउन आग्रह गरेका छौं ।’
महामारीका कारण यो वर्ष रथ तान्ने समय पनि परिवर्तन गरिएको छ । गत वर्ष अपराह्न चार बजे तानेर राति अबेलासम्म टोलमा डुलाइन्थ्यो । यो वर्ष भने तीन बजे नै तान्न सुरु गरेर ६ वजे फिर्ता गरिसक्ने गरी योजना छ । भीड कम गराउन कुमारी, गणेश र भैरवको रथ फरकफरक समयमा गुडाइने भएको छ । ‘१५/१५ मिनेटको फरकमा रथ गुडाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘रथमा पनि धेरै मान्छे राखिने छैन ।’
इन्द्रलाई वर्षा र सहकालको देवता मानिन्छ । आठ दिनसम्म विभिन्न बाजा बजाएर नाच, गान, रथयात्रा गरी यो पर्व मनाइन्छ । कुमारी पूजाको समयमा कुमारीको दायाँबायाँ जीवित गणेश र भैरव राखिन्छ । सप्ताहव्यापी रूपमा गरिने पूजाविधि फरक फरक हुन्छ । भाद्र शुक्ल एकादशीको दिन निमन्त्रणा पुजा हुन्छ । यो दिन बिहान कुमारी, गणेश र भैरवमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका लागि सरकारले निम्ता चढाउने परम्परा छ । पञ्चबुद्धको मूलपूरोहितले बौद्ध धर्म विधिअनुसार कुमारीलाई सगुन, शृंगार सामान र पोशाक चढाउँछन् । जीवित देवता गणेश र भैरवलाई पनि यही दिन निमन्त्रणा चढाउने परम्परा छ । कुमारी घरमा जीवित देवी कुमारी बस्दै आएकी छन् भने राखिएको छ भने गणेश र भैरवचाहिं आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् ।
कुमारीको रथ चलाउने पनि आफ्नै विधि छ । यसको अगुवाइ पञ्चबुद्धका पुरोहित, सेनाको बाजा, प्रहरीको बाजा र पञ्चैबाजाले गरिन्छ । कुमारीको रथ पछाडि शार्दूल जंगको पल्टन हुन्छ । बाजागाजासहित सहरका परिक्रमा हुन्छ । रथ वसन्तपुरमा आएप्छि देवीको पूजा गरी समय् बजि चढाउने र प्रसाद खाने चलन छ । पूर्णिमा तीथीमा हुने कार्यक्रमलाई थःने याः
भनिन्छ । यो दिन माथिल्लो टोलमा रथयात्रा गरिन्छ ।
तल्लो टोल र माथिल्लो टोलमा रथयात्रा सकिएपछि आश्विन प्रतिपदा तिथिमा गाई दान पूजा हुन्छ । कुमारी घरअगाडिको डबलीमा तीनवटा मउडापमा कर्माचार्य र ब्राह्मणबाट गाई दान गर्ने चलान छ । गाई दान सकिएपछि भोलिपल्ट गणचक्र पूजा हुन्छ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापनको दिनमा हुने रथयात्रा हो नानिचा । प्याफल, नरदेवी, किलागल, भेडासीं, इन्द्रचोक, मखन हुँदै वसन्तपुरस्थित गद्दी बैठकअगाडि रथ विसर्जन हुन्छ । यही दिन वसन्तपुरमा
ठड्याइएको यः सिं पनि ढालिन्छ
र विधिवत् रूपमा इन्द्रजात्रा सम्पन्न हुन्छ ।
इन्द्रजात्राको प्रारम्भ भने भाद्र शुक्ल द्वितीया तिथिमा साइत निकालेर काठ लिन गएपछि हुन्छ । यस वर्ष हनुमानढोका दरबारभित्रको नासलचोकमा मानन्धर समुदायले विधिवत पूजा गरेर भदौ २३ गते बुधबार बिहान १०ः५२ को साइतमा काठ लिन वनयात्रा गरेका थिए । इन्द्रजात्रामा मात्र नभई उपत्यकाका मुख्य जात्रामा यःसिं ठड्याउने चलन छ । पाहाचार्य, बिस्केटलगायत जात्रामा पनि यः सिं ठड्याउने चलन छ । ‘अग्लो ठाउमा यः सिं ठड्याएपछि अब जात्रा सुरु भएछ भनेर सबैले सर्वसाधारणले बुझ्छन्,’ संस्कृतिविद् यज्ञमान पति बज्राचार्य भन्छन्, ‘यः सिं ढालेपछि जात्रा सकिएछ भनेर बुझ्न ।
जात्राको सुरु र अन्त्य थाहा होस भनेर यः सिं ठड्याउने परम्परा सुरु भयो ।’ काठ लिन नालाको जंगलमा जाने चलन छ । जंगल मासिँदै गएको भन्दै नेपाली सेनालगायतले यो वर्ष वृक्षरोपणसमेत गरेको थियो ।
इन्द्रजात्राको व्यवस्थित रूपमा सुरुआत लिच्छविकालीन राजा गुणकामदेवको पालामा भएको मानिन्छ । मल्ल वंशका अन्तिम राजा जयप्रकाशले कुमारी राख्ने घर बनाएका थिए । यसअघि कुमारी आफ्नै घरमा बस्ने चलन थियो । कुमारीलाई तलेजु भवानीको प्रतीकसमेत मानिन्छ ।

Page 5
संविधान विशेष

'संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’

- कान्तिपुर संवाददाता

 

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भएको छ तर संविधानका पक्षधरहरु नै यसका मूल विशेषता भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको
छ । आम नागरिकका अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । दुइटा संविधानसभाको कष्टप्रद यात्रा तय गर्दै जारी भएको संविधानलाई ६ वर्षमै किन यति धेरै निसाना बनाइयो ? संविधानमाथि कसबाट खतरा छ ? संविधानलाई कमजोर बनाउनेहरु को–को हुन् ? संविधान दिवसका सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:


६ वर्ष पहिले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यस दिन मैले २००७ साल, त्यसभन्दाअघिका क्रान्ति, आन्दोलन र जनआन्दोलनलाई सम्झें । लोकतन्त्र र समानताका लागि ज्यान आहुति गर्नेहरू र आन्दोलनमा संलग्न भएका सबैलाई सम्झेर ७/८ दशकदेखि नेपालीले चाहना गरेअनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधान घोषणा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेको २०७२ असोज ३ गतेलाई म विशेष दिनका रूपमा स्मरण गर्छु । लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय थियो ।
संविधान लेख्ने बेला चित्त नबुझेका कुरा पनि केही थिए कि ?
जुन ढंगले प्रक्रिया छोट्याएर हतार–हतार संविधान लेखियो, त्यसबेला अलि चित्त बुझेको थिएन । संविधानका धाराहरू सोलोडोलोमा पारित गरिएकामा चिन्ता लागिरहेको थियो । मैले नेताहरूलाई यसो नगरौं भनेको थिएँ । प्रक्रिया केही छोट्याए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने कार्यमा योगदान गर्नुभयो । संविधान घोषणा भयो । निर्वाचन भयो । सरकार बन्यो तर सरकारले जनताको अभिमत बुझेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर काम गरेन । मिडिया विधेयक ल्याएर मिडियालाई संकुचन गर्न खोजियो । संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरियो । संविधानको भावनाविपरीत काम हुन थाले । अमेरिका, भारतलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूले एक पटक घोषणा गरेको संविधानलाई पटक–पटक संशोधन गरेर समसामयिक बनाएका छन् । एउटै संविधानबाट काम गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानमा पनि जनचाहनाअनुसार समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रावधान छँदै छ । तर जुन संविधान हामीले पाएका छौं, यो लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ । यसमा संघीयतासहित समानुपातिक समावेशितालाई समेटिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ । यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा ल्याएको होइन, उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसभाले बनाएको संविधान हो ।
यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन अहिले समस्या आयो ?
संविधान जस्तोसुकै बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू सुपात्र हुनुपर्‍यो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरू असल नहुँदा समस्या आएको हो ।
अहिले हाम्रो संविधानमाथि कोबाट बढी ॅथ्रेट’ देख्नुहुन्छ ?
जब कुपात्रहरू अगाडि आउँछन् अनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिअनुसारको संविधान बनाएका छौं । शक्तिको स्रोत संविधानमा छ । यसमा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रपतिको संस्था खडा गरेका छौं । संविधान, कानुनअनुसार संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था छ । तर यी संस्थाहरूबीच जुन तरिकाले लोकतान्त्रिक खेल हुनुपर्थ्यो त्यसअनुरूप हुन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्धति विरोधी खेलहरू भए । प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने अनि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने काम भए । यो पद्धतिले जति समस्या आए पनि त्यसको समाधानका लागि जननिर्वाचित संस्था संसद्मा छलफल गरेर समाधान निकाल भन्ने निर्देश गरेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहज वातावरण बनाउँदै छलफलबाट मुलुक सामुन्ने आएका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
अहिले संसद्मा जुन गतिविधि भइरहेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सहिष्णु तरिकाले संसदीय प्रणालीको मर्मअनुसार सभालाई कसरी चलाउने भन्ने विधि, विधान र परम्परा छन् । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउँदै संसद् चलाउनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमा बसेर छलफल
चलाउनुपर्ने हो । त्यहाँ सांसदहरूलाई बोल्ने पूरापूर स्वतन्त्रता छ, संसद्मा बोलेका कुरालाई लिएर अदालतमा पनि मुद्दा
लाग्दैन ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसमा को दोषी छन् ?
पहिले संविधानसभा नै भंग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा गठन गर्नुपर्‍यो । संविधान निर्माण गरेर लागू गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालका गतिविधि भइरहेका छन्, यो संविधानमाथिको सांघातिक आक्रमण हो । संविधानलाई बचाउन मिडिया, नागरिक समाज, चेतनशील नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अदालतले पनि दुई/दुई पटक बडो सही तरिकाले व्याख्या गरेर यो संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ ।
संविधानमाथि सांघातिक हमला कोबाट भएको ठान्नुहुन्छ ?
कार्यपालिका प्रमुखबाट भयो । त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको पनि मिलेमतो देखियो । उहाँले कार्यकारीलाई सहज ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईंलाई सरकार चलाउन सहज छ, दुई तिहाइनजिक मत छ, पार्टीको झगडा मिलाउनुस् तर त्यसलाई कारण बनाएर संसद् विघटन नगर्नुस् । हामीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पाँच वर्षसम्म अभ्यास त गर्नुपर्‍यो नि । सारा संवैधानिक अंगलाई निष्क्रिय बनाउने,
आफ्ना खल्तीका मान्छे राख्ने गर्न थालियो । संविधानको परिकल्पना यस्तो छैन । सबै निकायमा सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्ने हो । कार्यपालिकाले जुन काम गर्छ त्यसमा त्रुटि छ भने संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले बनाएका कानुनमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ । सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो परिधि नाघ्नुभएकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । विगतमा राजाले संविधानको सीमा नाघेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष
भएर आफैं शासन प्रशासन चलाउन थाल्दा समस्या
आएको थियो ।
संविधानमाथि सबैभन्दा बढी हमलाचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
ओलीजीले सारा निकायलाई कब्जा गर्दै अन्त्यमा जनताको सर्वोच्च संस्था नै भंग गरिदिनुभयो, त्यो पनि विवादरहित हुनुपर्ने जनताको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति संस्थासित मिलेर । त्यसो भएपछि अदालत र चेतनशील नेपाली जनताको आवाजमात्र बाँकी रह्यो । यसले गर्दा नै संविधान फेरि ट्र्याकमा आएको छ ।
अब कोर्स कसरी करेक्सन गर्ने त ?
कोर्स करेक्सन भएको छ । अब यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणअनुसार सम्हालेर लैजानुपर्छ । संविधानलाई बचाउने, सुशासन दिने, जनताको भावनाअनुसार चल्ने सरकार हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम होस् । देशको अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै छिमेकहरूसित कौशलतापूर्वक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई कौशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यो क्षमता हाम्रा नेताहरूमा हुनुपर्‍यो । तर त्यो देखिइरहेको छैन । अहिले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, आफ्नो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भइरहेको छ र राजनीतिक पद्धति पनि कमजोर बन्दै छ । १५/१६ अर्ब व्यापार घाटा छ । ५० लाखजति नेपाली मुलुकबाहिर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले हामी बाँचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा संविधान र राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । जनप्रतिनिधिहरूकै हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएयता सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र संसद्मा भएका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनतामा कोर्स करेक्सन भयो अब ठीक हुन्छ भन्ने सोच बनेको थियो तर मुलुक त्यसप्रकारले गइरहेको छैन । न सरकारले काम गरिरहेको छ, न सत्ता साझेदार शक्तिहरू यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् । अब यो प्रणालीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व सत्ता साझेदार दलहरूको हो । नेपाली जनतालाई साथ लिएर लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट बचाउन उहाँहरूको परिश्रम परेको छ । तर त्यसपछि निर्मित गठबन्धनको सरकार कछुवाको तालमा हिँडेको छ । दुई महिना भइसक्यो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले जनतामा फेरि निराशा पैदा गर्ने काम त गर्नुभएन नि π सरकार, सत्ता साझेदार दलका कमजोरी छताछुल्ल भइरहेका छन् । अर्कोतिर प्रतिपक्षको त्यही रवैया छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरेको ठीक थियो भनेर देखाउन खोज्दै छ । विधि, विधान र संविधानअनुसार यो संसद्लाई पूरा समय चलाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नतिर सबै लाग्नुपर्छ । बजेट आउन सक्ने वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षी दल संवादमा बस्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन । समयमै प्रतिपक्षीसित कुरा गरेर बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रतिपक्षले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्न सकेन । आखिर संविधान, संसद् सबै हामीले नै स्थापना गरेका संस्था हुन् । यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो । अहिले बजेट ठप्प पारेर के नाटक गरेको हो ? समय बर्बाद नहोस् ।
यसको थप असर के होला ?
संघीय संसद्मा यस्तो भयो भने, प्रादेशिक संसद्मा पनि यसको असर पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस्तै सिक्छन् । सारातिर अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । पहिले पनि संसद्बाट बजेट ल्याउने बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने काम गरियो । अहिले बजेट नै ल्याउन दिइएन । यस्तो विकृतिले जनतामा वितृष्णा बढ्छ । व्यवस्थाविरोधी परम्परावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन सक्छन् । अहिले जनता निराश छन् । म पनि कहीं न कहीं निराश छु । मैले त यो संविधान सदियौंसम्म
चल्छ भन्ने सोचिरहेको छु । तर यसका पक्षधर पात्रहरूले होसियार हुनुपर्छ ।
यो संविधानलाई पहिलो खतरा राजनीतिक दलहरूबाटै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दल हो । तर त्यही दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक हकअधिकारको खिलाफमा बोल्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा कांग्रेसका नेताहरू जानु भनेको संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो । संविधानले सबै धर्म, संस्कृति मान्नेलाई ‘स्पेस’ दिएको छ । फेरि किन धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुपर्‍यो ? हाम्रा सबै धर्म, संस्कृति बचाउन संविधानले कुनै छेकबार गरेको छैन ।
त्यसो भए संविधानअनुसार हाम्रा आचरण बदलिन सकेनन् ?
हो । हामीले संविधानचाहिँ आधुनिक अवधारणाअनुसारको बनायौं । तर त्यसअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न, व्यवहारमा उतार्न र लोकतान्त्रिक आचरण अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा आचरण र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र परम्परा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आचरणलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक दलहरू जसले संविधान बनाए तिनैबाट खतरा पैदा हुनु दुःखको कुरा हो । कसैले संघीयतालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, कसैले धर्मको नाउँमा खेल्न थालेका छन् । यस्तो भइरह्यो भने संविधानविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाउन सक्छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।
यो संविधानको दिगोपना कति होला ?
यो पूरापूर लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीको संविधानको जगेर्ना नगरेर हामीले अरू के खोज्ने ? यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान हो । यसैमा हाम्रो हित छ । अहिले राजनीतिक दलहरूका व्यवहार देखेर जुन निराशा पैदा भएको छ, यो धेरै समय कायम हुँदैन किनभने जनता धेरै चेतनशील भएका छन् । स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाजलगायत थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्था यसको ‘वाचडग’का रूपमा रहेकाले यो संविधान अझ परिष्कृत बन्दै अगाडि बढ्ने देख्छु । राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराउन खोजे पनि यिनलाई सच्याउने हाम्रा थुप्रै लोकतान्त्रिक दबाब समूहहरू छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक जग बलियो भएकाले यो संविधान सदियौंसम्म चल्नेछ, मेरो कामना पनि यही छ ।

संविधान विशेष

'संसद् विघटन ठीक होइन भन्ने मान्छे हुँ म’

- कान्तिपुर संवाददाता

 

संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ । संविधान जारी गर्दाका हरेक राजनीतिक उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न उनले महफ्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
गरे तर जारी भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा दलहरुको भूमिका सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा नेम्वाङसँग कान्तिपुरका मणि दाहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :


संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भयो । परिकल्पना गरिएअनुसार कार्यान्वयन भएको छ ?
संविधान निर्माण सत्तरी वर्षदेखिको जनचाहनाको मूर्तरूप हो । कार्यान्वयनको चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसद्ले संविधानको एउटा संशोधन प्रस्ताव (लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी चुच्चे नक्साको विषय) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रश्नहरू अलिअलि उठेका हुन् । संविधानसभाको ठूलो संख्याले पारित गरे पनि सबैले स्विकारेका होइनन् भन्ने थियो तर संशोधनको त्यो प्रस्तावमार्फत सिंगो देशले संविधानलाई स्विकार्‍यो । सर्वस्वीकार्य भयो । त्यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्‍यो । कार्यान्वयनमा निकै महत्त्वपूर्ण काम भएकाले सन्तोषप्रद मान्नुपर्छ । कतिपय प्रसंग पनि उठेका छन् । संविधान घोषणा गर्दा नै राम्रो बनाएका छौं तर त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढ्दैन । त्यो हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी भए । विवाद पनि उठेका छन् ।
ठूलो कमजोरी त प्रतिनिधिसभाको दुईपटक विघटन नै होइन ?
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानकै व्यवस्था हो । केही साथीहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री/सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो, त्यो स्वाभाविकै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यो ठीक हो कि होइन भनेर अदालतले जाँच गर्ने, व्याख्या गर्ने विषय पनि एकदमै स्वाभाविक हो । त्यो हामीले संविधानमै राखेका छौं । पहिलो र दोस्रो विघटनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्‍यो र विघटन बेठीक भयो भन्यो । पहिलो विघटनको सन्दर्भमा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्यौं । दोस्रो विघटनको हकमा अलिकति फरक भयो । अहिले देशमा अदालतले स्थापित गरेको संसद् मात्रै होइन, सरकार पनि क्रियाशील छ । यी सबै संविधानभित्रकै कुरा हुन् । ठीक हो कि होइन भन्ने विषयलाई संविधानअनुसारै टुंगोमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले यही रूपमा लिनुपर्‍यो ।
संविधान निर्माण र जारी गरेपछि तपाईंले बताउने र व्याख्या गर्ने गरेको विशेषतामा त फरक देखियो नि ?
संविधान निर्माण गर्दादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा मैले व्यक्त गर्ने धारणामा फरक आएको छैन तर साथीभाइले बुझेर वा नबुझेर व्याख्यामा तलमाथि गर्ने गरेका छन् । संसद् विघटन ठीक होइन भन्ने मान्छे हुँ म । मैले पत्रकार साथीहरूलाई प्रशिक्षण गर्दा पनि त्यही कुरा राखेको थिएँ । त्यो कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि आयो । जब त्यसलाई लिएर मुद्दा पर्‍यो, सञ्चारमाध्यममार्फत नै मैले प्रस्ट शब्दमा भनेको छु— पहिला आफ्नो कुरा राखेकै हो र अहिले बाहिर आएको कुरा पनि मैले बोलेको कुरा हो । अझ मैले कुन मितिमा कुन ठाउँमा बोलेको पनि खुलाएको छु । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मैले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेंँ । मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी पक्ष या विपक्षमा कसैले पनि बोल्नु हुन्न । त्यसकारण अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको हुँ । मेरो व्याख्यामा फरक परेको छैन । मुद्दाको क्रममा पनि संविधानसभा अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याऊ भन्ने प्रसंग उठ्यो, मेरो कुरा राख्नुपर्‍यो भनेर । संविधानको व्याख्या गर्ने काम संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको होइन, अदालतको हो । अदालतका पनि बहालवाला न्यायाधीशहरूले इजलासमा त्यही मुद्दाका सन्दर्भमा बसेर गरेको व्याख्यालाई मात्रै व्याख्या मानिन्छ 
संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरिएको थियो तर अहिले छिन्नभिन्न छ । संविधान खराब बनेर यस्तो भएको हो ?
संविधानमा कुनै त्रुटि र खराबी छैन । भारतका अम्बेडकरलाई उद्धृत गर्दै मैले भन्ने गरेको छु— उहाँले भारतको संविधानको बारेमा यस्ता प्रश्न उठ्दा ‘भारतको संविधानमा खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ’ भन्नुभएको थियो । संविधान जारी गर्दा मैले संविधानसभा अध्यक्षको कुर्सीबाट जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढाउँदैन, त्यो हामीले देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो अहिले ठ्याक्कै मिल्छ । अहिले निस्केका कतिपय प्रसंग संविधानको कमजोरी र खराबीका कारण होइन, संविधान प्रयोग, कार्यान्वयन गर्दा देखा परेका हुन् ।
भर्खरै बजेट नै ठप्प हुने प्रसंग आएको छ । साउन ३२ को मध्यराति हामीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका होइनौं ? त्यो पार्टी फुटाउनका लागि हठात रूपमा गरेको होइन ? दुईवटा पार्टी एकै दिन फुटे । पार्टी फुटाउने विषय देशको आवश्यकताअनुसार भएको हो ? अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट, जुन ६० दिनसम्म रहन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर, सरकारको प्राथमिकता बजेट नभई राजनीतिक दल विभाजनमा पर्‍यो । भदौ २३ मा मात्रै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरियो, त्यस सम्बन्धमा सुरुमै लागेको भए पनि हुन्थ्यो । प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न हाम्रो नाराबाजीले छेकेन तर हामीसँग सल्लाह नै नगरी अचानक बैठक असोज ४ सम्म स्थगित गरियो । यो ढंगले चल्न भनेर संविधानले भनेको थियो ? यो सबै काम हामी गरिरहेका छौं । बजेट ठप्प पार्ने काम संविधानले होइन, हामीले गरिरहेका छौं । यो संविधानको नभई हाम्रो कमजोरी हो ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको हो कि घटेको ?
संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको आधारित समाजवादउन्मुख संविधान बनायो । त्यसमा कहीं, कतै पनि प्रश्न उठेको छैन । जहाँसम्म एमालेको विषय छ, हाम्रो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले जुन दिन औपचारिक रूपमा यो विषयमा यसरी जानुपर्छ भनेर भन्छ, त्यसदिन छलफल गरौंला । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा छौं । समाजवादउन्मुख संविधानलाई टेकेर देशलाई त्यही दिशामा अघि बढाउने पक्षमा छौं । मैले बुझेसम्म कांग्रेसको कुरा पनि त्यही हो । केही व्यक्तिका आ–आफ्ना धारणा हुन् । हिजोको जस्तो निरंकुशता होइन, समाज परिवर्तनको विषय उठायो कि राजकाज मुद्दा लाग्ने । अहिले हामी आफ्नो कुरा भन्न सक्छौं । अब जनताको मन जितेर, आशीर्वाद लिएर, जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिको फरक मत छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?
अघि पनि भनें– पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेको दिन यो विषयलाई उठाउनुहोस् । त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छु । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको समयमा साथीभाइलाई केही भन्नु छ कि भन्दा एक जनाले एक–दुईवटा कुरा उठाउनुभएको थियो । सामान्य रूपमा भन्दा त्यो केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना साथीले कुनै विषय उठाउनुभयो भने त्यही कुरालाई लिएर एमालेमा प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्छ ? कांग्रेसले पनि एजेन्डा बनाएर छलफल गर्छ भने फरक कुरा हुन्छ । संविधान बनाउने सबै राजनीतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको विषयमा अहिले पनि एकै ठाउँमा छौं ।
तपाईंहरूले संविधान दिवस बनाउने भनिरहँदा एउटा दलले कालो दिवसका रूपमा मनाइरहेको छ नि ?
कसले के प्रसंगमा के भन्नुभयो, त्यसतर्फ जान चाहन्नँ । कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने कानुनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैले प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु । चुच्चे नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गरिँदा यो देशका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक संसदमा एकै स्थानमा उभिएका थिए । सबैले यो संविधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् । त्यसैले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यसलाई सिङ्गो देशले स्वीकार गरेको भएन ? छोटो समयमा नेपालले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो । दक्षिण भारतले दस वर्षसम्म भारतीय संविधान स्विकारेको थिएन ।
संविधानमाथि सबैभन्दा प्रहार कुन घटनाबाट भयो भन्ने लाग्छ ?
अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, त्यस्तो प्रहार भएको देखेको छैन । हाम्रो तर्फबाट भइरहेका कमीकमजोरी कति गम्भीर भन्ने प्रश्न उठ्ने रहेछ । हामीले दिएको ठाउँ, व्यवहारबाट उब्जिएका प्रश्न हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ पुस्तालाई दिने समय भएन ?
यो राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । दलहरूले यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी विषय सबै दलमा उठेका छन् । दलहरूबाट भएका कमीकमजोरीका बाबजुद देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम यिनै दल र नेताले गरेका हुन् । त्यो यथार्थलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
संविधानमाथि को–कोबाट कति खतरा छ ?
अरूलाई चोर दोष नलगाउनु, आफ्नो थैलीको मुख कसेर बाँध्नु भन्ने छ । घरमा झगडा भयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन थाल्छन् । त्यसैले यस विषयमा हामीले अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधान र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा एकठाउँमा उभिनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
भारतले अहिले पनि संविधानलाई स्वागत गरेको छैन, छिमेकी भनेर त्यतैतर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?
यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि यस्ता प्रयास भएका हुन सक्छन् । जनताको चाहना र भावना २००७ देखि नै भए पनि संविधानसभा गठन हुनका लागि २०६२–०६३ सालको आन्दोलन पर्खिनुपर्‍यो । जब जनता जुरुक्कै उठे, कसले के भन्यो, के गर्‍यो, कसले के दबाब दियो केही अर्थ रहेन । २०६२–०६३ पछि संविधानसभा एकपटक मात्रै होइन, दुई पटक बन्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभालाई जोडेर जनताले भनेको जस्तो संविधान निर्माण गर्न सफल भयौं ।
यसअघि पनि संविधानको आयु १०–१५ वर्ष रहेको देखिन्छ । यो संविधानको आयु कति लामो देख्नुहुन्छ ?
देशमा थुप्रै संविधान बने तर ती संविधान शासकको अधिकारका स्रोत थिए । यो संविधानको शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन् । २०४७ सालको संविधान पनि राजनीति दलको सहभागितामा बनेको थियो तर त्यसमा काटछाँट गरेर राजाले संविधान जारी गरे । त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा नै थिए । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताको प्रतिनिधिले बनाएर घोषणा गरेको संविधान हो । राजाले, राणा शासकले दिएको जस्तो ९/१० वर्षमा सकिन्छ भनेर तुलना गर्नु हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र अहिलेसम्मका गतिविधिका कारण संविधानको आयु कम भएको त होइन ?
संविधानलाई लिएर प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन । कसैप्रति लक्षित भएर टिप्पणी गर्न चाहन्न । ठट्टा गर्दा संविधानलाई ‘नेसेसरी इभिल’ पनि भनिन्छ । यो नभई नहुने कुरा हो तर सत्तामा रहनेमा कहिलेकाहीँ यसले मलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो भनेर सोच्ने पनि हुन्छ कि थाहा छैन । मेरो यो वा ऊप्रति लक्षित टिप्पणी पनि होइन तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधान नभई नहुने विषय हो । हामीले राजनीति गर्नुपर्छ तर त्यो संविधानबमोजिम गर्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको ६ वर्षको अनुभवले केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
त्यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुन्छ । त्यो भन्ने
थलो संसद् हो ।

Page 6
सम्पादकीय

संविधानको सर्वस्वीकार्यता र पालनाको प्रश्न

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालको संविधान जारी भएको छैटौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसप्रति सर्वस्वीकार्यताको सवाल मात्र होइन, पालनाको प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ । देशका सबै समुदायमाझ यसलाई स्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै संवैधानिक मर्ममाथि बारम्बार खेलबाड गरिरहेका छन्, जुन संविधानको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनका निम्ति सुखद संकेत होइन । यस्तो अवस्थामा संविधानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार र मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसामु दुई मुख्य दायित्व छन्— एउटा, संविधान जारी हुन लाग्दादेखि नै ज–जसले यसलाई सहज रूपमा स्विकार्न सकेका थिएनन्, तिनमा यस मूल कानुनप्रतिको अपनत्व बढाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । दोस्रो, यसबीचमा कहाँ–कहाँबाट संविधानमाथि आघात तुल्याउने प्रयत्न भयो भनेर निर्मम समीक्षा गरी आगामी दिनमा त्यस्तो भूल नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्नेछ । र, सम्बन्धित सबैले यसको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति इच्छाशक्ति जागृत गर्नैपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू यी सवालप्रति आँखा चिम्लेरै अघि बढिरहे भने शंकै छैन— देशको यो सातौं संविधान पनि फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्नेछ । संविधान दिवसको प्रकाशमा आज सम्बन्धित सबैले त्यसो हुन नदिने अठोट गर्नुपर्छ ।
कतिपय कमजोरीका बावजुद यो संविधान प्रगतिशील छ भन्नेमा द्विविधा छैन । यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता युगीन परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको छ । तथापि कतिपय समुदायमा संविधानप्रति अद्यापि असन्तुष्टि छ । परन्तु तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन ६२/६३ को जगमा निर्मित संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान आफैंमा तत्कालीन शक्ति सम्झौताको दस्तावेज पनि हो भन्ने यथार्थ यहाँ भुल्नु हुँदैन । त्यसैले संविधान लेख्नकै निम्ति चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा लामो र ठूलो कसरतपश्चात् लेखिएको यो संविधानमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको सम्बोधन यही दस्तावेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ । त्यसो त यसबीचमा हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन्, र हिजो पृथकता र विद्रोहको नारा दिने समूहसमेत वैधानिक दायरामा आएका छन्, तर यत्तिकैमा सम्पूर्ण असन्तुष्टि मत्थर भयो भन्ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । मधेसवादी दलदेखि केही सार्वजनिक वृत्तबाट समेत संविधान संशोधनको माग उठिरहेको छ । यस्तो माग–मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्छ । अल्पमतमा रहेका विभिन्न पक्षका सवालहरूलाई बहुमतमा रहेकाहरूले विश्वासमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, र आवश्यक पर्दा थप प्रगतिका निम्ति संविधान संशोधन गर्ने लचकता पनि देखाउनुपर्छ । २०४७ सालको संविधानको असामयिक अवसान हुनुको एउटा कारण त्यसलाई असंशोधनीयजस्तो मानिनु पनि भएको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन । यद्यपि, संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी सवालमा खोजिने हलहरू कुनै अनुचित जिद्दीका भरमा होइन, तर्कसंगतिका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक परिधिबाटै खोजिनुपर्छ ।
शैशवकालमै रहेको संविधानमाथि एक–डेढ वर्षयता सरकारबाटै पटकपटक बलात् आक्रमण हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । खास गरी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गत पुस ५ र जेठ ७ मा जसरी असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने कुचेष्टा गर्‍यो, त्यसबाट यो संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त जालसाजीपूर्ण कदमलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएर गम्भीर क्षति हुन रोके पनि यसबाट हाम्रो संवैधानिक विकासका क्रममा दाँतमा ढुंगा लाग्न पुगेको छ । यस अतिरिक्त ओली सरकारले संविधानको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यसकै आडमा संवैधानिक निकायहरूमा आफूखुसी नियुक्ति दिलायो । यसरी संवैधानिक परिषद्मै कार्यपालिकाको छाया परेपछि संवैधानिक निकायहरूमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला भ्रष्टाचारमा छिर्नै नसक्नु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्नु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा खस–आर्यहरू मात्र पुग्नु, अरू निकाय पनि असमावेशी हुनुजस्ता दृष्टान्तहरू शासकहरूले संवैधानिक मर्म भुल्नुकै परिणाम हुन् ।
विडम्बना त, ओली सरकारका असंवैधानिक कृत्यहरूबाट देशलाई मुक्त गर्न भन्दै बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि पाएसम्म संविधानलाई ठुँग्न छाडेको छैन । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर यो सरकारले पनि उसै गरी संविधानको खिल्ली उडाएको छ । यसबाट बलिया दलमार्फत राजनीतिक स्थिरता र मुलुक विकासको संवैधानिक मर्म बिटुलिएको छ । संवैधानिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी उत्पन्न यस्ता दरारहरू पुर्न यथोचित ध्यान दिइएन भने देश फेरि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ को नियतिमा रुमल्लिनेछ । यस्तै, ६ वर्ष बित्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटा अधुरै छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि अड्किरहँदा संविधानले प्रत्याभूति दिलाएबमोजिम कतिपयले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती विधेयक पनि त्यसै गरी अड्किरहँदा देशमा गतिलोसित प्रशासनिक संघीयता लागू भएकै छैन । त्यसैले शासकीय इच्छाशक्तिकै अभावमा संविधानको लाभ नागरिकसमक्ष पुग्न बाँकी नै छ । जतिसुकै जीवन्त दस्तावेज भए पनि वा भनिए पनि यसको पालना गर्नबाट शासकीय पंक्ति चुकिरह्यो भने मुलुक कदापि अघि बढ्न सक्दैन । संविधानमा जतिसुकै उन्नत प्रावधानहरू राखिए पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने तिनले नागरिक जीवनमा कुनै अर्थ राख्नेछैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली तथा शासकीय चरित्रमा सुधार आउन नसकेकै कारण आज पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता यो संविधानले संस्थागत गर्न खोजेका मूलभूत मुद्दामाथि कालो बादल मडारिन छाडेको छैन । यो चिन्तनीय विषय किन हो भने, संविधानको दिगोपन यिनै परिवर्तनहरूको भविष्यमा निर्भर छ । चाहे पूववर्ती ओली सरकारले संघीयतालाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जसरी नै अभ्यास गर्न चाहेको विषय होस् या पशुपतिदेखि ठोरीसम्मको धार्मिक राजनीति, या राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा देखिएको अनावश्यक ठाँट र शासकीय मोह नै किन नहोस्,
यी सबै घटनाबाट परिवर्तनका आधारस्तम्भहरू हल्लिएका छन् । र, परिवर्तनविरोधी पक्षहरूले आवाज उठाउन पाएका छन् । यहाँ के हेक्का राख्नुपर्छ भने, यस्ता आवाजहरूको घनत्व तब मात्रै बढी हुन्छ, जब व्यवस्था पक्षधरहरूले नै बाटो बिराउँछन् । वर्तमान शासकहरूले व्यवस्थालाई बदनाम नबनाए जतिसुकै
‘प्रतिगामी चलखेल’ भए पनि त्यो जितमा परिणत हुनेछैन, वर्तमान विकृत शासकीय चरित्र नबदलिए प्रतिगामीहरूको केही हैसियत नभए पनि व्यवस्था आफैं धरमराउनेछ । त्यसैले संविधान र यसले सुनिश्चित गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वस्थ र चिरस्थायी बनाउन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको सुविचारित पहल र विवेकको सर्वथा खाँचो छ ।

 

सम्पादकलाई चिठी

देउवाले दिएनन् कामबाटै जवाफ

- कान्तिपुर संवाददाता


केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले काम गरेरै ओलीलाई गतिलो जवाफ दिनुपर्ने थियो तर अरू त अरू उनले सत्ता सम्हालेको ६६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यो नै देउवाको
सबैभन्दा कमजोर पक्ष देखियो । सरकार विस्तार हुन नसक्नुमा पाँचदलीय गठबन्धन जिम्मेवारी रहे पनि यतिबेला देउवाकै बढी आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धनका दललाई भाग छुट्याएर भए पनि देउवाले थप केही मन्त्री बनाउन सक्थे तर उनी आफ्नै पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहिरहेका छैनन् । महाधिवेशनबाट फेरि सभापतिमै दोहोरिने धुनमा रहेका कारण मन्त्री छान्न उनलाई पार्टीभित्रै सकस परेको बुझ्न त्यति हम्मे नपर्ला ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि देउवा सरकारलाई कटाक्ष गर्दै
भनेका थिए, ‘बुख्याँचाले बरु बाली खान आउने जनावरलाई धपाउँछ,
देउवा सरकारले त्यति पनि गर्न सकेन ।’ त्यसै पनि अरूको कडा आलोचना
गर्ने ओलीलाई सरकारको काम गराइले झनै भन्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको
छ । देउवाले काम गरेर ओलीलाई भन्ने ठाउँ दिन हुँदैनथ्यो । तर दुई महिना
नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यमै खुम्चिरहनुले राष्ट्रलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई पनि हँसाएको छ । त्यसैले गठबन्धनका अन्य दलले सरकार विस्तारका लागि सहयोग गरून् या नगरून् प्रधानमन्त्रीले
आफ्नो दलको भागमा परेका मन्त्रालयलाई मन्त्री दिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
नत्र ओलीले भनेजस्तो सरकारले बुख्याँचाको भूमिका पनि निर्वाह गर्न
नसकेको नै ठहर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सम्पादकलाई चिठी

खाल्डा नभा’ सडक छैन, कर बढा’को बढायै

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरोना महामारीले आमनागरिक शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा थलिएर क्षीण बनिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले भने नवीकरण शुल्क अत्यधिक बढाएर झनै भार थपिदिएको छ । कोरोना प्रकोपमा परेर लाखौंले कामबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो भने रोजगारीमा आबद्ध भएकाहरूको काम गर्ने थलो टाढा हुने हुँदा सार्वजनिक सवारी साधनको अभावमा सेकेन्ड हेन्ड भए पनि दुईपांग्रे र चारपांग्रे किन्न बाध्य हुनुपर्‍यो । अलिकति सुविधा हुने र रोजगारी नगुम्ने प्रलोभनले दुःखजिलो गरेर थोत्रा गाडी र मोटरसाइकल किने पनि सरकारले करमाथि कर थोपरेर राजस्व बढाउन लिएको नीति अव्यावहारिक छ । भएका सरकारी कलकारखाना, उद्योग ध्वस्त पारेर, किसानहरूलाई मलबीउ समयमा नदिएर, स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा हरेक वस्तुमा कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने प्रवृत्तिले विनाश निम्त्याउन सक्छ ।
गत वर्ष ३५ रुपैयाँ तिरेर प्रदूषण जाँच पास लिएकोमा यसपटकको नवीकरणमा ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो भने गाडी नवीकरण एकै वर्षमा २३ हजार रुपैयाँबाट २७ हजार पुगेछ । त्यति मात्र होइन, कर असुल्न मोटरसाइकलको वर्गीकरणमै फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश खारेज गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकल र स्कुटरमा अन्तःशुल्क बढाएपछि मूल्य पनि बढ्ने भएको हो । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय गरेर बजार चलायमान बनाउन वातावरण सृजना गर्ने कि सबै कुरा विदेशीको भरमा परेर करमाथि कर मात्र ठोकिरहने ?
सस्तो लोकप्रियताका लागि समाजवाद, साम्यवादजस्ता अपत्यारिला नारा घन्काउनेहरू नै सरकारमा पुगेपछि व्यापारी र पुँजीपतिको पक्षपोषणमा तल्लीन हुन्छन्, गरिबलाई अझ गरिब बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । सरकारले राजस्व बढीभन्दा बढी संकलन गर्ने उद्देश्यले जताततै गल्लीगल्लीमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर आमनागरिकलाई हैरान बनाएको छ । उपत्यकामा पार्किङको समस्या विकराल छ । भएका सरकार अधीनका खाली जमिन पनि नेताहरूका व्यापारी साझेदारहरूले कब्जा गरेर बडेमानका भवन बनाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । जनताले कहाँ बिसाउने सवारी साधन ? पार्किङका कारण जरिवाना नतिर्ने व्यक्ति सायदै भेटिएला । जनताले भोग्नुपरेका यस्ता दैनिकी समस्या समाधानतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।
सामान्य गल्तीमा पनि चिट काट्ने र कुनै हारगुहार नसुन्ने प्रवृत्तिको एउटै ध्याउन्न केवल कर बढी उठाउने हो । १०–१२ हजार रुपैयाँको जागिर
खाएर थोत्रा मोटरसाइकलमा कुद्ने नागरिकसँग ५०० र १००० रुपैयाँको चिट भिडाउनु कति जायज र न्यायोचित छ ? सामान्य र नजानी भएको गल्तीलाई सम्झाइ, बुझाइ पनि त गर्न सकिन्छ । फेरि जरिवाना भनेको २०–५० रुपैयाँ हुनुपर्नेमा कम्तीमै ५०० छ । दिनको ५०० रुपैयाँ कमाउन नसक्ने आफ्नै नागरिकसँग यति धेरै कर लिनु कति उपयुक्त छ ? विलासिता र आवश्यकताको फरक बुझी सरकारले निम्न वर्गका नागरिकप्रति सदाशयता देखाउन सके तिनले पनि यो देश आफ्नै भएको अनुभूति गर्न पाउने थिए कि ?
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

दृष्टिकोण

संविधान र सामाजिक न्याय

- आहुति

 

नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबारे विभिन्न आयाममा छलफलहरू भइरहेका छन् । यो संविधान परिपूर्ण भयो वा यसलाई न्यायपूर्ण बनाउन संशोधनको आवश्यकता छ वा संशोधनबाट हुन्न बरु नयाँ संविधान नै जरुरी छ भन्ने बहसहरू नै सतहमा सबैभन्दा बढी छन् । नयाँ संविधान बनाउनैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली समाजमा चलिआएको सामाजिक अन्याय हो । त्यसैले सामाजिक अन्यायको मुद्दालाई नयाँ संविधान र त्यसले बनाएको व्यवस्थाले कति हल गर्ने दिशा पक्रियो भनी लेखाजोखा गर्नु नै संविधानलाई जाँच्ने मुख्य कसी हो । कतिपयले सामाजिक न्यायको मुद्दा यथास्थितिमा प्रचलित न्यायको वैधानिक सीमाभित्रको सरोकारमा खुम्च्याइदिनेसमेत गर्छन् । त्यस्तो तरिकाले सामाजिक न्यायको व्यापक आयाम समेट्न सक्दैन र स्वयम् सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि समेत न्याय हुन सक्दैन । मानव समाजमा आधारभूत तीन मुद्दा छन् । एक, राजनीतिक । दुई, आर्थिक । र तीन, सांस्कृतिक । यी तीनवटै समाजका खम्बा एकअर्काको सहारा र सम्बन्धमा चलायमान भइरहेका हुन्छन् । यी तीन अंगबिना एउटा समाज असम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तीनै क्षेत्रमा भएका न्याय र अन्यायका विषय सामाजिक न्यायको अवधारणाभित्र समेटिनु जरुरी छ । यस दृष्टिबाट सामाजिक न्यायका विषयमा छलफल थाल्नका निम्ति नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू र तिनका स्रोतहरूको पहिचानबाट सुरुआत गर्नु सही हुनेछ ।

जात व्यवस्था
जात व्यवस्था नेपाली समाजमा धेरै प्रकारका सामाजिक अन्याय उत्पादनको मुख्य स्रोत हो । यो नेपाली समाजको अन्यायपूर्ण राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माणको मेरुदण्ड हो । समाजका प्रत्येक मानिसलाई बराबरी देख्न नसक्ने जात व्यवस्थाले सबैजसो समुदायको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएको छ । त्यसमध्ये पनि पानीसमेत अचल बनाइएका दलित समुदायको जीवन क्षत–विक्षत बनाएको छ । त्यससँगै जनजाति जीवनलाई पछाडि धकेल्न मुख्य भूमिका खेलेको छ । जात व्यवस्था केवल छुवाछुत भेदभाव होइन बरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अंगसहितको समग्र व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको नायक हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय सत्ताले लामो समयदेखि जनजाति र मुस्लिमलाई समेत कथित तल्लो जात देख्दै र व्यवहार गर्दै आयो । तसर्थ, जनजाति र मुस्लिममाथिको सामाजिक अन्यायका सन्दर्भमा पनि जात व्यवस्था नै हावी भएको प्रस्ट हुन्छ ।

पितृसत्तावाद
संसारका सबैजसो समाजमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि महिलामाथिको सामाजिक अन्याय र उत्पीडनको स्रोत पितृसत्तावादी सोच र संरचना नै रहिआएको छ । यहाँको पितृसत्तावाद मूलतः हिन्दु मान्यताहरूबाट निर्मित भएको छ । मुस्लिम समाज इस्लाम धार्मिक नियमबाट नियमबद्ध छ । नेपालको जनजाति समाजमा रहिआएको महिला स्वतन्त्रताको सुन्दर पक्षमाथि हिन्दु पितृसत्तावाद हावी गराएर उनीहरूको त्यो पक्ष ध्वस्त हुने क्रम सम्भवतः अन्तिम उचाइमा छ । हिन्दु, इस्लामलगायतका मतमा आधारित सामन्तवादी पितृसत्ताको सोच र संरचनामाथि आज थप विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी पितृसत्तावादका विशेषताहरू पनि थपिँदै गएका छन् । शासक वर्ग र समुदायका महिलादेखि विभिन्न प्रकारका उत्पीडनमा परेका समुदायसम्म महिलामाथिको सामाजिक अन्याय क्रमशः ज्यामितीय ढंगले विस्तारित हुन पुगेको छ । आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अधिकारहीनता, सांस्कृतिक रूपमा नीचोपन आधारभूत सामाजिक अन्यायको पक्ष छ भने त्यसबाट व्यावहारिक रूपमा हिंसा, दासत्व, बेचबिखन, बलात्कार, अपमान आदिको सिकार महिलाहरू निरन्तर भैरहेका छन् ।

जातीय उत्पीडन
दुई सय पचास वर्षदेखि नेपालमा कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासन कायम रह्यो । यसले कथित हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित विचारद्वारा नेपालका जनजातिहरूमाथि भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडन गर्‍यो । यस्तो जातीय उत्पीडनमा पर्नुका कारणले जनजातिहरूका भाषा, संस्कृति, भूमि थलो र आर्थिक जीवन भताभुंग हुने क्रम तीव्र भयो । एकल जातीय राज्यको कहरका कारण जनजातिहरू सामाजिक अन्यायको विशिष्ट चक्रव्यूहमा फसे । यस प्रकारको जातीय उत्पीडनले जनजातिहरू आर्थिक, राजनीतिक रूपमा समेत पछाडि धकेलिए । उनीहरूका मौलिक सम्पदाहरू धराशायी भए र आज पनि यो सिलसिला नयाा तरिकाले जारी छ ।

धार्मिक उत्पीडन
लामो समयदेखि हिन्दु राज्य र कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासनका कारण नेपालका इस्लाम, बौद्ध, किरातलगायतका धार्मिक सम्प्रदाय धार्मिक अन्यायमा पर्दै आए । यसबाट उनीहरूको सांस्कृतिक मात्र होइन, आर्थिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । हिन्दूकरणको राजनीतिक प्रक्रिया व्यावहारिक दमनमा प्रकट भएकाले धार्मिक उत्पीडनले सामाजिक अन्यायको एउटा विशिष्ट रूप जन्मायो । त्यस उत्पीडनका नकारात्मक प्रभावहरू गैरहिन्दुको जीवनमा छरपस्ट छन् र त्यस प्रक्रियाको नयाँनयाँ आयाम अझै कार्यकारी नै छ । यो सिलसिला बन्द हुन नसक्नु एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थका रूपमा उपस्थित छ ।

क्षेत्रीय उत्पीडन
नेपालको कथित हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय राज्य क्षेत्रीय रूपमा नेपालको मध्यक्षेत्रको पहाडकेन्द्रित थियो । त्यस केन्द्रीकृत राज्यले मधेसी जनतालाई आर्थिक र भाषिक रूपमा उत्पीडन गर्‍यो । मधेसी जनतामाथि एक स्तरमा रंगभेदको अवधारणालाई समेत संस्कृतिमा प्रयोग गर्‍यो । त्यसै गरी कर्णाली नदीपारिको पहाडे समाजलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा दमन गर्‍यो । कर्णाली र हिमाली क्षेत्रलाई भने उपेक्षामा आधारित उत्पीडन गर्‍यो । यस प्रकारको क्षेत्रीय उत्पीडनले नेपालमा सामाजिक अन्यायको क्षेत्रीय उत्पीडनको नयाँ आयाम प्रकट भएको हो ।

वर्गीय उत्पीडन
सानो आकारको भए पनि नेपाल लामो समयदेखि सामन्तवादी संरचनाबाट गुज्रँदै आयो । बहुसंख्यक किसान कि त मोहीका रूपमा शोषित छन् कि अनुत्पादक जमिनको कहरमा रहँदै आएका थिए । त्यसको समाधानका निम्ति ‘जसको जोत उसको पोत’ का आधारमा भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरण जरुरी थियो तर ती दुइटै काम राज्यले गरेन । किसान संघर्ष र प्रतिरोधी राजनीतिले पनि त्यसका निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । परिणामस्वरूप अनुत्पादक जमिनमा रहेका किसान अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने क्रम चल्यो भने, सामन्तहरू जमिन बेच्दै पुँजीवादी व्यवसायतिर उम्किने अवसर सृजना भयो । जोताहा किसानहरूको उन्नतिको बाटो अवरुद्ध भएपछि केवल जीविकाका निम्ति ती अन्य क्षेत्रका श्रमिकमा रूपान्तरण हुँदै गए । भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरणको अभाव हुँदा जनसंख्याको एकतिहाइ विशाल हिस्सा विदेश पलायन हुने दुश्चक्र उत्पन्न भयो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रकट भएको सामाजिक अन्यायको यो सिलसिला राणा शासकहरूले बेलायती साम्राज्यवादको दलालीलाई संस्थागत गरेसँगै सुरु भएको हो । स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँचेको नेपाली समाजलाई बेलायती साम्राज्यवादको चंगुलमा फसाएपछि स्थानीय उत्पादन बन्द हुने वा घट्ने क्रम सुरु भयो । फलाम, तामा र कपास उत्पादन बन्द भयो । क्रमशः शासकहरूमा दलाल प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्र बेवारिसे बन्न पुग्यो र कृषि उत्पादन न्यून भयो । सन् १९८० को आसपासबाट विश्व साम्राज्यवादले लादेको नवउदारवादी नीतिका कारण भएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू पनि सकिए र आजसम्म पुग्दा नेपाली समाज मूलतः उपभोग र श्रम मात्र गर्ने, उत्पादन नगर्ने बनेको छ । जनसंख्या वृद्धि, उत्पादनमा ह्रास अनि उद्योगधन्दाको अभावले समाज चरम बेरोजगारीतिर गयो । यसैको परिणाम हो— करिब तीन करोड जनता भएको देशका करिब पौने एक करोड नागरिक बिदेसिनुपर्ने दुर्भाग्य । देशमा केही उत्पादन नहुँदा बेरोजगारी मात्र बढेको छैन बरु विदेशबाट ल्याएको आम्दानी पनि खर्च गर्दा पुनः विदेश नै फर्किने चक्र चलिरहेछ । आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको यो विकराल सामाजिक अन्यायको मुख्य कारण आजको साम्राज्यवादी रणनीतिको परिणाम हो भन्ने छर्लंग नै छ । यसबाट नेपालको श्रमिक वर्ग चर्को सामाजिक अन्यायको दुश्चक्रमा फस्न पुगेको छ ।
नेपालका यी सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरूलाई हल गर्ने समाज सुधारका ठूला अभियानहरू चल्न सकेनन् बरु विक्रम संवत् १९९० को हाराहारीदेखि राजनीतिक आन्दोलनले नै यस विषयमा मुख्य प्रयत्न गर्दै आयो । पहिलो संविधानसभा गठन गर्नैपर्ने परिस्थितिसम्म पुग्दा सामाजिक न्यायका सबै नै प्रमुख मुद्दाहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएका थिए । त्यो निकै आशालाग्दो विषय थियो तर त्यो सभालाई विभिन्न प्रपञ्चमार्फत विघटन गराउन सामाजिक अन्यायबाट फाइदा लिइरहेको वर्ग र समुदाय सफल भयो । दोस्रो संविधानसभा त तब मात्र गठन गरिएको थियो, जब सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू विकलांग बनाउन सकिने परिस्थिति खडा भयो । दोस्रो संविधानसभा सामाजिक अन्यायका मुद्दा समाधान गर्न होइन बरु पहिलो संविधान सभासम्ममा मुखरित भएका मुद्दाहरूलाई खारेज वा कमजोर पार्न र यथास्थितिको निरन्तरताका निम्ति क्रियाशील भयो । त्यही उद्देश्यअनुरूप नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो ।
एक, नेपाली समाजमा सामाजिक अन्याय उत्पादनमा मेरुदण्डको काम गरिआएको जात व्यवस्थाबारे संविधानले बनाएको नयाँ राज्य व्यवस्था मौन बस्यो । कम से कम जात व्यवस्थाले सबैभन्दा पीँधमा निमोठेको दलितको समस्या पनि समाधान गर्न तयार भएन । पहिलो संविधानसभाले गरेका व्यवस्थाहरू सबै ‘कानुन बनाएर’ भन्ने वाक्यांश जबर्जस्ती थपेर नष्ट गरियो । दलित अधिकार अन्ततः निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछुत गर्न नपाइने बुँदामा सीमित भयो । दुई, जनजातिहरूको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा लत्याइयो । जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य र क्षतिपूर्तिका निम्ति उठेको संघीयताको मुद्दालाई उल्टाएर परम्परागत शासक जाति बहुमत वा निर्णायक हुने गरी प्रदेशहरू निर्माण गरियो । यसरी जनजातिको सामाजिक न्यायको मूल सरोकारलाई नै ध्वस्त बनाइयो । तीन, जोताहाका पक्षमा हुने भूमि सुधारको पौने एक सय वर्ष लामो मुद्दालाई नै सदाका निम्ति भस्म बनाइयो । श्रमिकहरूको रोजगारीको
अधिकारबारे कुनै गुणात्मक ठोस जग खडा नै गरिएन । चार, आधा शताब्दीअगाडिका सम्पत्तिमा समान अधिकार, सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, समान कामको समान ज्यालालगायतका सामन्तवादविरोधी महिला अधिकारका बारेमा त संविधानमा व्यवस्था समावेश गरियो तर आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउने पुँजीवादी अन्यायविरुद्ध विषयप्रवेश नै भएन ।
पाँच, धर्मनिरपेक्षतालाई लिखित गरिए पनि सनातनदेखि चलिआएकोलाई महत्त्व दिने बुँदा जोडेर धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत सिद्धान्तलाई विकृत तुल्याइयो । त्यसैको परिणाम हो— आज पनि एउटा धर्म–सम्प्रदायले विशेषाधिकार भोगिरहेको छ । छ, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यलाई उल्टाएर बनाइएको संघीयतामा प्रदेश विभाजनका कारण क्षेत्रीय उत्पीडनसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अनावश्यक थप विकृति उत्पन्न हुने अवस्था बनेको छ । सात, राणाकालबाट सुरु भएर सन् १९८० को हाराहारीबाट झनै व्यापक बनेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनालाई अन्त्य गरी अघि बढ्ने दिशामा नीतिगत संकल्पसम्म हुन सकेन । परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणालीमा हेरफेर भए पनि एकतिहाइ जनसंख्या बिदेसिनुपर्ने दुश्चक्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन । आर्थिक जीवनमा देखा परेको यो सामाजिक अन्यायको विशिष्ट सन्दर्भ झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । आठ, सामाजिक न्यायलाई प्राप्त गर्ने एउटा हतियार राजनीतिक सशक्तीकरण हो । तर यस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाइयो जसमार्फत गरिबहरू निर्वाचित हुनै सक्दैनन् किनभने निर्वाचनमा करोडौं खर्च अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसै गरी उत्पीडितहरूका निम्ति भनी व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीलाई पनि अपमानजनक र तेजहीन बनाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पहिलो दर्जाको बनाई क्षेत्र विकास खर्चलगायत पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने तर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । यससँगै समानुपातिक प्रणालीले करोडौं खर्चवाला प्रत्यक्ष निर्वाचनको कोपभाजनमा परेर मर्म नै गुमाइसकेको छर्लंग देखिन्छ ।
यस प्रकार सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू समाधान गर्ने अवसर र नीतिमाथि प्रपञ्च गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले सामाजिक न्याय प्राप्त हुने दिशामा देशअघि बढेको ढोल पिटिएको हुनाले आज कुनै पनि सामाजिक अन्यायका समस्या समाधान हुने दिशामा गएनन् बरु नयाँनयाँ तरिकाले बल्झिँदै पो गएका छन् । हरेक क्षेत्रमा समस्या बल्झिँदै जाँदा सिंगै व्यवस्था र शासकहरू असफल भएका छन् । सबैतिर सामाजिक न्याय क्षेत्रका समस्याहरू आधारभूत रूपमा ज्युँका त्युँ छन् ।
सामाजिक अन्याय न्यून भयो भनी कथिएका लगातारका कथा झुठ साबित भएर व्यवस्था नै असफल हुन लागेपछि त्यसबाट उत्पन्न संकटलाई स्थापित सीमित जनअधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्वस्त पारेर फासीवादी निरंकुशताद्वारा समाधान गर्न आजका शासकहरू तम्सिएका छन् । सामाजिक न्यायका निम्ति आवश्यक आधारभूत स्रोतहरूमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा व्यवस्थाले गति लिन नसकेको परिस्थितिले गर्दा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न भनी संविधानमा गरिएका अन्य सारा व्यवस्थाहरू स्वतः लागू हुन नसक्ने गरी अलपत्र परेका छन् । झिनामसिना विषय–सन्दर्भलाई छाडिदिने हो भने सामाजिक अन्यायका आधारभूत मुद्दाहरू आज पनि जस्ताको तस्तै जीवित रहेको देख्न सजिलै सकिन्छ । यस्तो स्थिति यथार्थमा कुनै व्यक्ति वा पार्टीका कारणले कम बरु व्यवस्थामै अन्तर्निहित समस्याको परिणाम बढी हो । त्यसैले सामाजिक न्यायको विमर्श र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्नले अब व्यवस्थामाथि नै प्रस्ट उठाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । वास्तवमा सामाजिक न्यायको अवधारणा व्यवस्थानिरपेक्ष हुन सक्दैन । तसर्थ, वास्तविक सामाजिक न्यायका निम्ति सापेक्षित रूपमा कस्तो राज्यव्यवस्था जरुरी छ भन्ने प्रश्नले अब यथेष्ट महत्त्व पाउनैपर्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

शक्ति संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

- टीकाराम भट्टराई

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ । यसका कारणहरूबारे लामै आलेख तयार हुन सक्छ । न्यायाधीश निय्क्तुि गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हित समूह प्रवेश गरेर न्यायपालिका राजनीतिक चपेटामा फस्यो भन्ने भनाइ आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने हतियार भएको छ । यथार्थमा नियुक्तिमा हुने भागबन्डाका कारण सृजित समस्याभन्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायका अन्य सरोकारवाला पक्षमा देखिएको नैतिक विचलन नै न्यायपालिकाको यो हविगतको मूल कारक हो । न्यायाधिश नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डा र अक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिको विषय त अनगिन्ती कारकको एउटा सानो अंश मात्र हो ।

न्यायिक प्रवृत्तिको पथान्तरण ?
स्वतन्त्र न्यायपालिका, करिबकरिब सबै अवयवलाई अवलम्बन गरेको हाम्रो संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिकाले आज पनि गौरवका साथ शिर ठाडो गर्न सकिरहेको छैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि कतिपय गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा संविधानको रक्षा र पालनाका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर त्यही समग्र न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको मानक वा मूल प्रवृत्ति बन्न सकेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो— न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) हुनुपर्छ । अझ यसो भनौं, निश्चित सिद्धान्त, नजिर र कानुनका आधारमा यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भनेर ढुक्कसाथ अनुमान गर्न सकिने अवस्था विकास हुन नसक्नु न्यायपालिकामा हुर्केको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । अनुमानयोग्य न्यायप्राप्ति हुन छाड्नु नै न्यायपालिका आफ्नो स्वाभाविक पथबाट हट्दै जानु हो । हाम्रो न्यायपालिकाको मूल प्रवृत्ति स्वच्छ न्याय सम्पादनबाट पथान्तरण–उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दीर्घ जीवनमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । आखिर न्याय किन अनुमानयोग्य हुन नसकेको हो ? न्यायपालिका आफ्नो मूल प्रवृत्तिबाट किन पथान्तरण हुन खोजिरहेको छ ? त्यसका कारणहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ ।

कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीको दाबी ?
पछिल्लो अवधिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का
सदस्यहरूले कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको र कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीमा सम्झौता गरेका कारण त्यस्तो नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफ न्यायपालिकाले दिन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा न्यूनतम योग्यता पुगेका र विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएरै नियुक्ति गरेको देखाइएका कारण प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्झौता गरेको हिस्सेदारीको प्रश्नलाई स्थापित गर्न कठिन पर्ला तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको कोसँग के नातासम्बन्ध थियो वा स्वार्थ थियो भन्ने कुरा कम्तीमा न्याय जगत्मा भने ऐनाझैं छर्लंग छ । अनि यो प्रश्न जसरी उठेको छ, त्यस्तो होइन भन्ने जवाफ पनि युक्तियुक्त ढंगले आउन सकेको छैन । संवैधानिक अभ्यासमा देखिएको यो प्रवृत्ति एउटा नियुक्ति त हो नि भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यसले न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र मर्यादामा युगीन प्रश्नहरू निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गति, गरिमा र अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुन नसके न्यायपालिकाले इतिहासको गौरवगाथाको विरासत गुमाउनेछ । प्रश्न व्यक्तिको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको हो । पाँच वर्षयता संवैधानिक अंगका पदाधिकारी वा अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विवरण हेर्‍यो भने कुन पात्र कसको कोटा वा नातासम्बन्धबाट छिर्‍यो भन्ने फेहरिस्त निकाल्न एक घण्टा पनि खर्चनुपर्दैन । त्यसरी सिफारिसमा परेर नियुक्त भएका पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र नैतिकता उनीहरू नियुक्त हुने आधार हो भन्ने पनि आम रूपमा देखिँदैन । केवल नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन गर्न सकिने मान्छे हुनु नै निजहरूको योग्यताको प्रथम आधार भएको देखिन्छ । अनि त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूबाट हुने कार्यसम्पादन कसप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ? त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका पात्रहरूले कसलाई रिझाउने प्रयत्न गर्छन् होला ? सीधै न्यायिक नेतृत्वतर्फ सोझिएका यी प्रश्नको जवाफ जबसम्म आउँदैन वा जबसम्म यस्ता प्रश्नहरूको तीर न्यायपालिकातर्फ सोझिइरहन्छ तबसम्म हाम्रो न्यायपालिकाको शिर ठाडो हुन सक्दैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा न्यायपालिकाप्रति उठेका तमाम प्रश्नका कारण जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

न्यायालयभित्रै शक्ति संघर्ष
जब न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन अनुमानयोग्य हुँदैन, तब न्यायपालिकाभित्र ध्रुवीकरणको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विशेषतः सर्वोच्च अदालत यही ध्रुवीकरणको चपेटामा फसेको छ । न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वाभाविक छ त्यहाँ शक्ति संघर्ष हुन्छ र शक्ति संघर्षले ध्र्वुीकरण निम्त्याउँछ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतभित्रै बहु शक्तिकेन्द्रको जन्म भएको छ भन्ने तथ्य बेलाबेला सतहमै देखिने गरेको छ । अमुक मुद्दा वा संवैधानिक प्रश्नमा यदाकदा पैदा हुने शक्तिकेन्द्रहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् तर अहिले स्थायी प्रकृतिका शक्तिकेन्द्रहरू जन्मेको आभास पाइन थालेको छ । यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यसको मूल कारण हो— मुद्दाको व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिको मनमौजी छनोट । त्यसमा पनि कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा के आधारमा तोकिन्छ भन्ने आम रूपमा उठेको प्रश्नको जवाफ जति भोल्टको बत्ती बालेर खोज्दा पनि नपाइनुको मूल कारण न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष हो । कानुनतः प्रधान न्यायाधीशमा मुद्दा तोक्ने अधिकार राखिएको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पारदर्शी आधार वा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दैन ? त्यही सर्वोच्च अदालतले हजारौंहजार मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भन्छ— तजबिजी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गरियो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । तर त्यही नजिर मुद्दा तोक्दा किन लागू हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, मुद्दाको नाम र मुद्दाका पक्षको अनुहार अनि त्यो मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीशको अनुहार हेरेर आज यो मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनेर गरिएका अनुमानहरू करिबकरिब मिल्ने गरेका छन् । जबकि अनुमानयोग्य न्यायको सिद्धान्तले अमुक मुद्दा जुन न्यायाधीशकामा परे पनि अमुक सिद्धान्त र अमुक नजिरका आधारमा यस्तो फैसला हुन्छ भन्न सकिने हुनुपर्छ भन्छ । तर अहिलेको आम प्रवृत्ति झगडियाको नाम र न्यायाधीशको नाम हेरेर मुद्दाको पूर्वानुमान गर्न सकिनेछ, ठीकविपरीत प्रकृतिको । यहीविपरीत प्रवृत्तिका पक्षधर र त्यसको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ । यस्तो शक्ति संघर्षले गर्दा नै न्यायपालिका कमजोर, विवादित र पथान्तरण भइरहेको छ । संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखा परेको यो प्रवृत्तिले आम रूपमा संविधान र न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति ?
न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूह (इन्ट्रेस्ट ग्रुप) को इच्छा वा चाहनाभन्दा माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमै त्यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा वा चाहनामुताबिक चल्ने वा तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन पनि । तर यदाकदा अहिले त्यो प्रवृत्तिको नजानिँदो अभ्यास न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । यो संयोग मात्र हुने थियो भने त्यति डराउनुपर्ने थिएन तर संयोगबाहेक अर्कै केही पो हो कि भन्ने आधारहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा न्यायाधीश छनोट गर्ने चाहनामार्फत देखा पर्‍यो । अमुक मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको वैयक्तिक चाहना वा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने त्यस्तो न्यायाधीशले स्वेच्छाले वा प्रश्न उठेपछि सहज रूपमा अलग हुने (रेक्युजल) व्यवस्थालाई स्वस्थ र मर्यादित रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यो विषयलाई विवादका रूपमा उठाउने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा तानिरहन्छ । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यस्तो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हो तर अमुक न्यायाधीशले चाहिँ हेर्नै हुँदैन भनी सरकार स्वयंले प्रश्न उठाउनु न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने न्यायपालिका सदैव विवादको घेरामा परिरहने निश्चित छ ।
त्यस्तै अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा अमुक नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ । त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई मुद्दाको चर्चा अहिले आम रूपमा हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मुद्दाको फैसला गत फागुन ११ गते हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई सरकारको हार र निवेदकको जित भएको जस्तो देखियो । तर त्यसको केही दिनपछि नेकपाको विवाद सम्बन्धमा भएको मुद्दाको फैसलामा त्यसअघि पराजित भएको पक्षले दिग्विजयको अनुभूति गर्न पायो र सारा शक्ति सन्तुलन चौपट भएर करिब दुईतिहाइको जनमतबाट सत्तारूढ भएको नेकपा विभाजन हुन बाध्य भयो । आज जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन देखिएको छ, त्यसको मूल कारण त्यही फैसलापश्चात् नेकपामा भएको जबरजस्त विभाजनको सहउत्पादन नै हो । त्यति मात्र नभएर, नेकपा विभाजनपश्चात् आएको राजनीतिक भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूले उत्पन्न गरेका धेरै विवाद सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । त्यस्ता विवादहरूमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड र मानकका आधारमा भन्दा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई रिझाउने गरी आदेशहरू आएकाले पनि कतै न्यायपालिका स्वयंले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसको अर्को उदाहरण हो— प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी सुनाएको दुई दिनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्नु र एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनु । यी केही प्रतिनिधिमूलक विवाद हुन् जसले संवैधानिक प्रावधानको कसीमा विवादको निरूपण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यबाट आदेशहरू भए कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । आशा गरौं, यो संयोग मात्र थियोÙ तर विश्वास पनि छैन, यो केवल संयोग थियो भन्नेमा ।
आम रूपमा भन्दा, विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । स्वच्छ न्यायको मूल प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका पथान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने अनेकौं आशंका जन्मिएका छन् । तर पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ— वर्तमान संविधानको यस अवधिको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई अंगका तुलनामा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन कम विवादास्पद, कम क्षतियुक्त अनि सुशासनको पक्षमै देखिएको छ । संविधान दिवसले विगतका विकृत अभ्यासबाट न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगलाई मर्यादित बन्न प्रेरणा प्रदान गरोस् र सबै अंगमा देखिएको पथान्तरणको क्रम रोकियोस् ।

दृष्टिकोण

संविधान कार्यान्वयनको कठिन यात्रा

- खिमलाल देवकोटा

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको सपना साकार भएको दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण थियो । ठूलो चुनौतीका बावजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि पनि हो । संविधान जारी भएको आधा दशक मात्र पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानले निकै कठिन यात्रा गरेको छ ।
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका कारण यस अवधिमा धेरै उथलपुथल भएका छन् । संविधानको पालुवा पनि राम्रोसँग नपलाएको अवस्थामा यसलाई मलजल गर्नु त कता हो कता, उल्टै यसका कार्यान्वयनकर्ताबाटै चिथोर्ने र निमोठ्ने काम भयो । संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा रहेको सम्मानित र मर्यादित राष्ट्रपति संस्थालाई समेत बदनाम गराउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो । रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको मतियारका रूपमा राष्ट्रपति संस्था प्रयोग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण अहिलेका सत्तारूढ दल र नागरिक समाज आन्दोलित भए ।
कोभिड महामारीबाट मुलुक प्रताडित नभएको भए २०६२–६३ को जनआन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुने स्थितिमा मुलुक थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसहित आमबुद्धिजीवी संविधान संरक्षकको ढालका रूपमा देखा परे । संविधान जारी गर्दा यसलाई जलाउनेहरू पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहे । प्रतिनिधिसभा विघटनको पीडाको स्थितिमा, यो घटना निश्चय पनि सुखद थियो ।
दुई–दुई पटक मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको संविधानलाई, आन्दोलनको बललगायतका कारण, सर्वोच्च अदालतले जीवनदान दियो । संविधान कार्यान्वयनको जग बसाल्ने समयमा अँध्यारो सुरुङमा छिराउने जुन हर्कत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो, त्यो शिशु संविधानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो ।
विविध कठिनाइका बावजुद यस अवधिमा केही उपलब्धि भएका छन् । चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता पनि संविधानको गोरेटाका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा देखा परेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मकÙ राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मकÙ हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षÙ सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु परिवर्तनकामी र आन्दोलनकारी नागरिकका लागि सुखद पक्ष हो । संविधान यही जगमा उभिएको छ ।
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले किटान गरेको छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध छन् । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छन् । कानुन तर्जुमाको गति पनि सुस्त छ । सबै पुराना कानुनहरू संविधानसँग तादात्म्य हुने गरी संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि तत्कालीन ओली सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएन । कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि न्यूनतम ३१५ वटा ऐन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो तर हालसम्म १५८ वटा मात्र बनेका छन् । यसमा पनि ओली सरकारको कार्यकालमा जम्मा ६७ वटा मात्र बने । संसद्लाई छलेर ३४ वटा अध्यादेश ओली सरकारका पालामा ल्याइए । कानुनी शासनभन्दा लहडका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । संसद्लाई रातारात विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । ओली सरकारले अध्यादेशको भर्‍याङ बनायो । यो सरकारले पनि त्यही भर्‍याङ चढेर राजनीतिक दल टुक्य्राउन सहज हुने अध्यादेश ल्यायो, जसका कारण दुइटा राजनीतिक दल टुक्रिए । कानुनी शासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो पक्कै पनि राम्रो हैन । अध्यादेशको सीमारेखाबारे संविधानमै लेख्नुपर्ने सन्देश पनि यस अवधिको शासनकालले सिकाएको छ ।
संविधानले मुलुकको राज्यसंरचनामै उथलपुथल ल्याएको छ । साविक एकात्मक राज्यव्यवस्थामा केन्द्रमा मात्र निहित अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएका छन् । एकल र साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने आशय केन्द्रमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वजनिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रका प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेका थिए ।
तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भन्ने संविधानको आशय भए पनि यस सिद्धान्तको राम्रोसँग पालना भएको छैन । योजना कार्यान्वयनकै सवालमा पनि संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय संघीय कानुनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको स्थिति छ । प्रदेशका कानुनले पनि क्षेत्राधिकार नाघेको गुनासो स्थानीय तहको छ ।
संविधानको पालना र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको संरक्षणभन्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्पजसरी काम गरेको आरोप नागरिक समाजलगायतको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति व्यापक प्रश्न गरेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै राजनीतिक दलका हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि यसले दिएको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।
संघीयताको पर्यायका रूपमा प्रदेशहरू अस्तित्वमा छन् । प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । नामांकन र राजधानी प्रदेशसभाले नै गर्ने गरी संविधान जारी भयो । प्रदेश १ र २ बाहेकले नामांकन गरिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र नामांकन र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने भनी संविधानमै लेखिएको भए यो विषय लम्बिने थिएन ।
चुनौतीका बीच प्रदेशहरू कार्यरत छन् । काम गर्न कर्मचारी, कानुन, कार्यालय र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाबाहेक सात–सात मन्त्रालयबाट काम थालेका प्रदेशहरूमा अहिले १,०१९ वटा निकाय छन् । हुन त अनावश्यक रूपमा संस्थागत संरचना थप्दै जाने गलत अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । यति मात्र हैन, कतिपय प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकतम सीमामा गएर मन्त्री पनि बनाएका छन् । जथाभावी मन्त्रालय फोरेका छन् ।
संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । संविधानको यस व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्न जरुरी छ ।
कर्मचारीको सवालमा प्रदेशमा करिब २४,००० दरबन्दी रहेकामा १५,००० जति मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, ६७,११९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३४ प्रतिशत अपुग छन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर पछिल्लो पटक प्रदेशहरूमा सत्ता जोड–घटाउका कारण अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिलगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुनमा संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परेको छ । कर्मचारी समायोजनकै समयमा संघमा बढी कर्मचारी राखेर थोरै मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु ठूलो भूल थियो । कामको जिम्मेवारी तल धेरै हुनु, तर त्यस आधारमा कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । फेरि, अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी धमाधम संघमै फिर्ता भएको अवस्थासमेत छ ।
संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमासमेत गरिएको छ । दलितलगायतलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न र सामाजिक रूपमा अपनत्व गराउने पक्षमा अझै पनि थुपै समस्या छन् । भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय संविधानको छ । यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएको छ । संसद्मा (प्रदेशसभासहित) कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलाको उपस्थितिकै सन्दर्भमा, सबै देशका संसद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईपीयूका अनुसार अमेरिकी संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व २७.५५ प्रतिशत छ भने भारतमा १४.४४ प्रतिशत, चीनमा २४.९४ प्रतिशत र बेलायतमा ३४.१५ प्रतिशत । नेपालमा भने ३२.७३ प्रतिशत छ । बेलायतजस्तो प्रजातन्त्रको जननी मुलुकको बराबरी जत्तिकै महिलाको उपस्थिति हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति झन् विशाल छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् ।
साविक शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहहरू नेपाल सरकारमातहत थिए । अहिले त्यस्तो छैन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघ र प्रदेशको भन्दा अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा जनप्रतिनिधि पाएका छन् । कोभिड महामारी व्यवस्थापनलगायतमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सराहनीय छ । संविधान जारी नभएको भए सायद अहिलेसम्म स्थानीय तहको शासन साविककै जस्तै कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुने थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनु संविधानको भावना पनि हो । हिजो दस लाख रुपैयाँ पनि अनुदान नपाएका स्थानीय तहले अहिले एक अर्बभन्दा पनि बढी अनुदान पाएका छन् ।
संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार विकासजस्ता जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेकाले पटक–पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रित भएसँगै समस्याहरूको पनि स्थानीयकरण भएको छ । हिजो दूरदराजका ससाना झमेलाहरूमा सरकार अल्झिन्थ्यो । नागरिकहरूलाई दुखेसो पोख्ने ठाउँसम्म थिएन । अहिले त नागरिकले समस्या सुनाउने ठाउँ पाइला–पाइलामा छन् ।
सिंहदरबारबाट कहिल्यै मोफसल नजाने विशिष्ट कर्मचारीहरू अहिले प्रदेश र पालिकास्तरमा छन् । संघीय तहमा भन्दा बरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा काम गर्ने वातावरण राम्रो रहेको गाइँगुइँ पनि कर्मचारीवृत्तमा सुनिन्छ । सदरमुकामको भीडभाड गाउतिर सरेको छ । राजधानी काठमाडौंको चमक प्रदेशमा झरेको छ । नयाँ शासन–व्यवस्थाका कारण आन्तरिक बसाइँसराइमा समेत केही कमी आएको छ । पालिका–पालिकाबीच र प्रदेश–प्रदेशबीच सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलगायतमा प्रतिस्पर्धासमेत छ । यी सबै संविधानकै उपलब्धि हुन् ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी अन्तरतह समन्वय हो । यसलाई कसिलो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायतका संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था संविधान र कानुनमा छ । यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जस्तो— तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले शिक्षा, कृषिजस्ता साझा अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन २०७५ चैतमा बनाइसक्नेसहित करिब सात दर्जन क्रियाकलापको रोडम्याप बनाए पनि आधासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
संविधानको गतिशीलताका लागि कानुन निर्माण पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूलाई क्रियाशील गराउने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनेलगायतमा गठबन्धन सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी, संस्थागत संरचना, योजना तर्जुमा, कानुन निर्माणलगायतमा असल अभिभावकत्व पूरा गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संविधानको भावना र अक्षरहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, विभिन्न आरोह–अवरोहका बावजुद संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले संविधानको आगामी यात्रा कठिन नै हुने स्थिति भने छ । तर चुनौतीमै अवसर हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न जरुरी छ । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनले तात्कालिक रूपमा केही चुनौती सृजना गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सुधारका लागि निश्चय नै केही अवसर दिएको छ ।

Page 8
समाचार

अस्तित्व खोज्दै एक कलाकार

- सुशीला तामाङ

(काठमाडौं) - ‘म सकिएको दिन यो ब्रह्माण्ड पनि सकिन्छ । त्यो दिन यो समय मृत सावित हुन्छ । कुनै पनि अस्तित्वको के अस्तित्व रहला, जब म विलीन हुन्छु ।’
अँध्यारो रंगमञ्चभित्र थोरै प्रकाशमा धुमिल देखिने ‘म’ पात्रले बोलेको संवाद ।
यो ब्रह्माण्ड, समय, अनेकौं सम्बन्ध, चरित्र र सँगै जोडिन आएका अनगिन्ती रूपमा तपार्इं/हामीभित्र ‘म’ कता छ ? ‘म’ को हुँ ? ‘म’ के खोजिरहेछु, ‘म’ बिना यी सब कुराको के अर्थ ? यिनै प्रश्नलाई खोतल्दै अघि बढ्छ नाटक ‘म’ । शुक्रबारदेखि सिनामंगलस्थित ‘पुरानो घर’ थिएटरमा मञ्चन सुरु गरिएको ‘म’ मा आफैंभित्रको ‘म’ को अस्तित्वलाई खोजी गर्ने जमर्को गरिएको छ । छेपारोको रंगझैं समय र परिस्थितिअनुसार बदलिरहने मानिसका अनेकौं शब्दभित्र बन्ने चरित्रमा ‘म’ खोतल्ने हो भने सबै अर्थहीन छन् । यो ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु ‘म’ मा निहित छ । जीवनका सुख, दुःख, असल, खराब सम्पूर्ण चिजबिज यसैभित्र छन् । ‘म’ को अन्त्यसँगै सबै कुरा सकिनेछन् भन्ने मूल भाव नाटकले बोलेको छ ।
नाटकमा लामो समयको अभिनय यात्रामा एक कलाकारले फेला पारेको ‘म’ को अस्तित्व खोजिएको छ । एउटै जीवनमा ऊ अभिनेताका रूपमा राजा, वकिल, नेता, क्रान्तिकारी योद्धाजस्ता अनेकौं चरित्रमा अभिनय गर्ने प्रयास गर्छ । चरित्र निर्वाह गर्दै जाँदा ऊ कहिले खराब त कहिले असल रूपमा देखिन्छ । थुप्रै चरित्रमा उसले आफैंभित्रको ‘म’ लाई भेटाउँदैन र प्रश्न गर्छ, ‘म को हुँ ? लाग्छ यहाँ केही सत्य छैन । मेरो ब्रह्मको, मेरो ग्रहको, हरेक ग्रहले झूट सावित गरिदिन्छ ।’
नाटकको अवधिभर पात्रले जसरी ‘म’ लाई अर्थ्याउँदै जान्छ, त्यसरी मञ्चमा रहेका प्रत्येक दर्शकले चुपचाप आफैंलाई नियालिरहेको भान हुन्छ । मानिस जन्मेपछि कसैको छोरा, छोरी, दाइ, भाइ, दिदीबहिनी, श्रीमती जस्ता अनेकौं सम्बन्धको नाम पाउँदै जान्छ । सम्बन्धमा बनेका शब्दानुसार उसको चरित्रको निर्माण हुन्छ र स्वभाव स्वतः परिवर्तन हुँदै जान्छन् । नाटकले भन्छ, ‘सबै मानिस वास्तविक जीवनका अभिनेता हुन् । सबैले अभिनय गरी नै रहेका छन् । जसमा ‘म’ गौण छ । म र मेरो भन्ने परिधिबाट मानिस दूर छन् ।’
नाटकले मुख्यतः कलाकारको जीवनको अनुभवमार्फत आम मानिसलाई स्वयंको अस्तित्व खोजी गर्न सुझाएको छ । रंगमञ्चको दुनियाँ, कलाकारको जीवन, अभिनेता बन्न उसले गरेका अनेक प्रयास र चरित्रलाई औंल्याउँदै नाटकले रंगकर्मीको भोगाइ प्रकाश पार्न खोजेको छ । पात्रले अभिनेता बन्ने महाज्ञान त प्राप्त गर्छ तर उसले यसलाई व्यर्थ मानेको छ । रंगमञ्च तथा फिल्मका कलाकारलाई ऊ फिक्का देख्छ । आफैंलाई भन्छ, ‘म रंगमञ्चको अभिनेता होइन ।’
सुलक्षण भारतीको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटकमा भारतीकै सोलो प्रस्तुति छ । भारतीका अनुसार नाटक एक कलाकारले अनुभव तथा चरित्रको खोजीमा पत्ता लगाइएको ‘म’ हो । नाटक असोज २० गतेसम्म मञ्चन गरिनेछ ।

समाचार

चन्द्रसूर्य जोड्ने भद्रमान

- कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा (कास)– संविधान दिवसको अघिल्लो दिन बिहानैदेखि धपेडीमा थिए, भद्रमान घले । पहिलेदेखिकै अर्डर नभ्याएकाले धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीको पटकपटक गरेको आग्रह टारिरहेका थिए । ठूलो आकारको राष्ट्रिय झन्डा बनाउन नगर कर्मचारी घलेसम्म आइपुगेका रहेछन् । घले भने ‘ढिलो अर्डर आएकाले बनाउन नसक्ने’ भन्दै थिए ।
संविधान दिवस होस् या लोकतन्त्र दिवस । कुनै पनि राष्ट्रिय दिवसमा झन्डा बनाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ, ८९ वर्षीय घलेलाई । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म कपडाको चन्द्रसूर्य चिह्न र झन्डाका लागि आकार नाप्दै सिलाइ मेसिनमा खटिइरहेका भेटिन्छन् ।
धनकुटा नगरपालिका–५ बिहीबारेका घलेको दैनिकी राष्ट्रिय झन्डाबाहेक टोपी, दौरा, सुरुवाल सिलाउँदैमा बित्ने गरेको छ । साढे ७ दशकअघिदेखि सिलाइको पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका उनले सुरुआती दिनमा बुबा कविरामलाई सघाए । बुबाको निधनपछि यही पेसाबाट परिवारको गुजारा चलाए । उनले २०२२ सालदेखि राष्ट्रिय झन्डा बनाउन सुरु गरेको सुनाए । ‘तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नबहादुर गुरुङले जिल्लाभरि बाँड्न एकै पटक दुई सयभन्दा बढी झन्डा बनाउन अर्डर दिएपछि मैले यसैलाई मुख्य कामका रूपमा थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसयता राष्ट्रिय झन्डा बनाउने काममा नै बिताउँदै आएको छु ।’ झन्डा बनाएको शुल्क आकारअनुसार तीन सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
९ जनाको परिवार यही पेसाबाट धानेको उनले सुनाए । सिलाइ पेसाकै आम्दानीबाट ४ छोरी र २ छोरालाई उच्च शिक्षा पढाएका छन् । जेठा छोरा एमबीबीएस डाक्टरका रूपमा भारतमा कार्यरत छन् । अरू काठमाडौं र अन्यत्र छन् । यो उमेरमा भने उनी एक्ला छन् । आफ्नो व्यवसायका कारण छोराछोरी साथ नरहेको उनले बताए । आफूहरू पेसागत कामले अन्यत्र रहे पनि बुबासँग दिनहुँ सम्पर्क हुने गरेको छोरी इन्दिराले बताइन् । घले दलित समुदायको उत्थानका लागि सक्रिय जिल्लाकै पुराना कम्युनिस्ट नेता पनि हुन् । तत्कालीन समयमा साप्ताहिक बिहीबारे हाटमा दलित प्रवेश गर्न नपाइने कुप्रथाविरुद्ध २००९ सालमा उनले हाट प्रवेश गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने काम ६०५, समयमा प्रगति २०५ मात्रै

- हेमन्त जोशी

(काठमाडौं) - काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र केबललाइनलाई भूमिगत गर्ने योजनाको कार्यप्रगति न्यून देखिएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंको वितरण प्रणाली पूर्ण भूमिगत गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ । २०७९ साउनसम्म आयोजना सक्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले हालसम्म एकचौथाइ काम पनि सकेको छैन ।
२०७६ फागुनबाट सुरु भएको काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना ३० महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य थियो । तर १८ महिना अवधिमा यो परियोजनामा औसत २० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् वितरण प्रणालीसँगै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन लाइन तथा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचनालाई भूमिगत गर्ने काम प्राधिकरणले पाएको छ । यी संरचनालाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर विद्युत् पोल हटाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम तीन चरणमा ठेक्का लगाइएकोमा पहिलोमा २५, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । परियोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी केईआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडले पाएको छ । तेस्रो चरणको ठेक्का भने एलएनटी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यी तीनवटै चरणका कामका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान छ । पहिलो चरणअन्तर्गत आर्थिक प्रगति ४५ र भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको काठमाडौंको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा काम गरिरहेका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राजकुमार केसीले जानकारी दिए । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने महाराजगन्ज, बूढानीलकण्ठ, धापासी क्षेत्रको तार भूमिगत गर्ने काममा बढी प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘महाराजगन्ज क्षेत्र, सांग्रिला होटल क्षेत्र र गंगालाल अस्पतालदेखि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘चक्रपथ, गोंगबु, ओम अस्पताल, धुम्बाराही, मन्डिखाटार, टोखालगायत स्थानमा काम सुरु भएको छैन ।’ प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले रत्नपार्क वितरण केन्द्र र महराजगन्ज वितरण केन्द्र जोड्ने गरी काम सुरु गरेको थियो ।
दोस्रो चरणको ठेक्कामा लैनचौरदेखि सांग्रिला होटल, चाबहिलदेखि चुच्चेपाटी, मित्रपार्क, नयाँ बजार, खुँसिबु, कोटेश्वर, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा काम सकिएको पूर्व–उत्तर क्षेत्र हेर्ने आयोजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले उत्तरढोका, नागपोखरी र ठमेल क्षेत्रमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ । न्युरोड, जमल, पुतलीसडक, टेकु, थापाथली, माइतीघर एयरपोर्ट, सोह्रखुट्टे, बालाजुचोक, नयाँ बजारलगायत क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी छ । पूर्व–उत्तर क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली भूमिगत गर्ने काममा ३५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको तेस्रो चरणको काम भने ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । कीर्तिपुर क्षेत्रमा पछिल्लो एक सातादेखि काम भइरहेको आयोजना प्रमुख पीयूष मालाकारको भनाइ छ । ‘साढे चार अर्बको ठेक्कामा सर्भे, डिजाइन, निर्माण सामग्री खरिदलगायत कामका लागि १० प्रतिशत बजेट सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा त निकै प्रारम्भिक चरणमै छौं । गत पुसबाट काम सुरु भएकोमा हामीले तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ पश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत जोरपाटी, साँखु, बानेश्वर, पेप्सीकोला, टाउन प्लानिङ, कीर्तिपुर, कलंकी, कुलेश्वर, बालाजुलगायत क्षेत्र पर्छन् ।
उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त रहेका कारण प्राधिकरणले उच्च प्रविधियुक्त भूमिगत र स्वचालित विद्युत् वितरण प्रणाली वितरण गर्ने गरी यो योजना अघि बढाएको थियो । अहिले काठमाडौंमा मात्र सुरु यो योजना उपत्यकाका भक्तपुर तथा ललितपुर र बाहिरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । तर पहिलो चरणको काममै ढिलाइ भएपछि अरू क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । कोभिडका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले पनि परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

अर्थ वाणिज्य

जथाभावी पूर्वाधार निर्माणले असुरक्षित बन्दै पुल

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - विकासको एउटा सूचक हो, सडक । त्यसमा सँगसँगै आउँछ पुल पनि । तर क्षमताभन्दा धेरै पुल बनाउँदा कतिपय स्थानमा बर्खाका बेला बढी क्षति पनि हुने गरेको पाइएको छ ।
यही वर्षको बर्खा सुरु भएयता बाढीपहिरोले मात्र २३ वटा पुल भत्किसकेका छन् । अझै पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन । बाढीपहिरोबाट एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सडक विभागको आकलन छ । बर्खामा पुलमा बढी क्षति देखिन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत असारमा विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन गर्नर् कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाएको छ । निर्माण गर्ने पुलको संख्या बर्सेनि बढाउँदै लगिएको र पूर्वतयारीबिनै ठेक्का गर्दा क्षति बढी हुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन पुलको राम्रो सुरक्षा बर्खामा गर्न नसक्दा पनि बढी क्षति भएको पाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
‘अब बनाउने पुलमा सावधानी अपनाउनुपर्ने, बर्खाअघि नै पुलका लट्ठा तान्ने काम सक्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ,’ उनले भने, ‘पुलमा लगाइएका टेकाको डिजाइनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेबारे पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।’ कसरी क्षतिग्रस्त पुल सुधार गर्न सकिन्छ, थप मानवीय र भौतिक क्षति बढ्न नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने नै आफूहरूको चिन्ताको विषय रहेको शर्माले बताए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पुलहरूबारे अध्ययन गराउने र क्षति कम हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार पार्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले यसबारे अझै विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए । विभागले अहिले देशभर निर्मित तीन हजार पुल हेर्दै आएको छ । रणनीतिक सडकतर्फ २२ सय र स्थानीय सडकमा आठ सय पुल पर्छन् । अहिले नयाँ निर्माणतर्फ एक हजार र डिजाइन गर्नुपर्ने पाँच सय पुल छन् । ‘यी सबैको अध्ययन र डिजाइन हुँदै छ, केही बन्दै छन्,’ उनले भने, ‘क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी पुलको माग छ, धेरै संख्या हुँदा राम्रोसँग डिजाइन गर्न समस्या हुन्छ ।’ तिनको सुपरभिजन गर्न पनि नसकिने शर्माले बताए । पुल निर्माणसँग सम्बद्ध विषयमा विभागसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्तिसमेत छैनन् । ‘अब पुलको डिजाइन, निर्माण र सुपरभिजन गर्दा ‘चेकलिस्ट’ बनाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम अघि बढाउन प्रतिवेदनले भनेको छ ।’ थोरै जनशक्तिका कारण पुलको काम गर्न समस्या भएको भन्दै जनशक्ति थप्न पनि सुझाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पनि पुलमा क्षति बढी भएको जनाइएको छ । ‘अप्रत्याशित रूपमा नदी–खोलामा ठूला बाढी आइदिँदा पनि पुल भत्किने गरेको पाइएको छ,’ शर्माले भने, ‘ठुल्ठूला पहिरोका कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्ने र जथाभावी सडक निर्माण गर्दा र त्यसले खोला थुनिँदा पनि पुलमा समस्या आउने गरेको पाइएको छ ।’ तसर्थ सडक बनाउने निकाय सबैले विभागसँग अनिवार्य अनुमति लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए । धेरैजसो निर्माणाधीन पुलमा बढी क्षति भएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । ‘नयाँ बन्दै गरेका पुलको क्षति हामीले निकालेका छैनौं,’ उनले भने, ‘जुन पुल हामीलाई हस्तान्तरण भएकै छैनन् ।’


कुन जिल्लाका
कति पुलमा क्षति ?

मनाङ २
सिन्धुली १
जुम्ला २
बर्दिया २
उदयपुर १
तनहुँ १
चितवन १

धादिङ १
सर्लाही १
कपिलवस्तु १
दाङ १
अछाम १
रूकुम १
प्यूठान २

सिन्धुपाल्चोक ५

अर्थ वाणिज्य

एक दर्जन जलविद्युत् कम्पनीको सेयर आउँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - निकट भविष्यमै डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ती कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति दिइसकेका छन् । यी कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती सेयर बजारमा आउनेछन् । बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्छ ।
हाल विभिन्न क्षेत्रका २० कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन बजारमा आउँदै छ । तीमध्ये १२ वटा जलविद्युत् कम्पनी, ४ वटा लघुवित्त र दुई/दुईवटा बिमा र ‘अन्य’ क्षेत्रका कम्पनी छन् । हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमध्ये धेरैजसोले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डको सूचीअनुसार विभिन्न क्षेत्रका २० कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ७७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड २३ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्दै छन् ।
सेयर बजारमा ४० वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यो आर्थिक वर्ष यस्तो संख्या बढेर ६० भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी चार दर्जनभन्दा बढी पुग्ने देखिएको हो ।
नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । सेयर बजारमा सूचीकृत कुल कम्पनीमध्ये जलविद्युत् समूहको हिस्सा औसत ८.९ प्रतिशत मात्र छ । सूचीकृत कम्पनी संख्या बढेपछि कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा थपिनेछ । लगानीकर्ताले पनि लगानी विविधीकरण (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सुविधा पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावितबाहेक थप कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । तीन/चार वर्षअघिसम्म पनि कुल सूचीकृत कम्पनीमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका ससाना निर्देशनले पनि सेयर बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला महिनामा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हिस्सा दोस्रो बजारमा बिस्तारै घट्दो छ । जलविद्युत्लगायत अन्य क्षेत्रको बढ्दो छ । सोही क्रममा गत असारसम्म नेप्सेमा कुल सूचीकृत कम्पनीमध्ये वित्तीय संस्था र बिमाको हिस्सा ६८.९ प्रतिशत छ ।
पछिल्ला वर्षमा सेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढेसँगै सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
आवेदन दिएका जलविद्युत् समूहका कम्पनीमध्ये सयपत्री हाइड्रोपावर, अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर, मोलुङ हाइड्रोपावर, रिभर फल्स पावर, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, दोर्दीखोला जलविद्युत्, बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रिन भेन्चर लिमिटेड कम्पनीले स्थानीयवासी र सर्वसाधारण दुवैका लागि सेयर ल्याउन लागेका छन् । तीमध्ये बिन्ध्यवासिनी, हिमालयन, बलेफी र ग्रिन भेन्चरको आवेदनमाथि धितोपत्र बोर्डले प्रतिक्रिया पनि पठाइसकेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये लघुवित्त समूहबाट जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनईएसडीओ समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । बिमा समूहका रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । इमर्जिङ नेपाल र डिस मिडिया नेटवर्कले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।


कुन कम्पनीको कति ?


कम्पनी सेयर संख्या (कित्तामा)
सयपत्री हाइड्रोपावर ९ लाख
अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी ३३ लाख ७ हजार ५ सय
अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर २० लाख
मोलुङ हाइड्रोपावर ३५ लाख ३१ हजार
रिभर फल्स पावर ३४ लाख ३० हजार
थ्री स्टार हाइड्रोपावर १२ लाख ३१ हजार २ सय ५०
राप्ती हाइड्रो २९ लाख ४१ हजार ४ सय १०
दोर्दीखोला जलविद्युत् २९ लाख ५१ हजार ९ सय २९
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर २५ लाख
हिमालयन हाइड्रोपावर २२ लाख ५० हजार
बलेफी हाइड्रोपावर ३६ लाख ५५ हजार ९ सय ४०
ग्रिन भेन्चर लिमिटेड कम्पनी ६२ लाख ५० हजार

स्रोत ः नेपाल धितोपत्र बोर्ड

Page 10
समाचार

सहरमा पनि कुपोषण

- विद्या राई

(काठमाडौं) - उही उमेरका अरू बच्चाजस्तो आफ्नो छोरो किन हृष्टपुष्ट भएन भन्ने उनलाई चिन्ता भइरहेको थियो । भक्तपुर बागेश्वरीकी सरस्वती ढन्जुको मनमा कुरा खेलिरहन्थे । १३ महिना लागेका शिवन एकदमै दुब्ला र पातला थिए । माइती गएको मौकामा गत साउन दोस्रो साता धुलिखेल अस्पतालमा जँचाउँदा खाना र स्याहार नपुगेको थाहा भयो । मासु, अन्डा, हरिया सागसब्जी, फलफूललगायत पोषिला खाना मिलाएर खुवाउन डाक्टरले सुझाए ।
घर फर्केर उनले छोरोलाई जँचाएको पति र सासूससुरालाई सुनाइन् । उनीहरूले सुने तर पोषिलो खानेकुरा खुवाउनेमा कसैको ध्यान गएन । उनलाई सधैं कामको चटारो हुन्थ्यो । बिहान दूध खुवाएर निस्किन्थिन्, एकैचोटि साँझ मात्रै भेट हुन्थे आमाछोरा । लिटो खुवाउन तातो पानी तताए ‘ग्यास सकिन्छ’ भन्दै सासूले गाली गर्थिन् । शिवनलाई साउन अन्तिम साता अचानक रुघाखोकी र ज्वरोले सतायो । ‘तातो, पोषिलो खाना नपुगेरै बिरामी भएको हो,’ सरस्वतीले अड्कल काटिन् । छोरालाई जँचाउन जाँदा सासूलाई सँगै लैजाने निधो गरिन् । उनीहरू भक्तपुरको सिद्धि स्मृति महिला तथा बाल अस्पताल गए । बच्चालाई नापियो– लम्बाइ ६९ सेमि र तौल ५.९ किलो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार लम्बाइअनुसारको तौल ७.६ देखि ८.२ किलो हुनुपर्छ । उमेरअनुसारको तौल ८.३ किलो हुनुपर्छ । यो मापदण्ड नभएको अवस्थालाई ख्याउटेपन र कम तौल भएको मानिन्छ । ख्याउटेपन र कम तौल कुपोषणका सूचक हुन् । यस्तो बेला उसको खानामा ध्यान पुगेन भने बच्चाको शरीरले काम गर्न, बढ्न, मानसिक विकास हुन र स्वस्थ हुन पाउँदैन ।
धुलिखेलका डाक्टरले झैं त्यहाँ पनि बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन सुझाव दिइयो । सरस्वतीको यसअघिको प्रयास विफल भइसकेको डाक्टरलाई सुनाइन् । घरमा खानपानको वातावरण नभएको थाहा पाएपछि डाक्टरले सुनाकोठीको पोषण पुनःस्थापना गृहमा रेफर गरे । आमाछोरा भदौ १ मा उक्त पोषण गृहमा पुगे ।
गर्भवती र सुत्केरी हुँदाका बेला सरस्वतीले पर्याप्त पौष्टिक आहारको खाना पाएकी थिइनन् । छोराले आमाको दूध र थप पोषिलो खाना पाएन । यसैले गर्दा छोरो कमजोर भएको उनले सुनाइन् । ‘यहाँ छिनछिनमा लिटो, जाउलो, तरकारी, फलफूल खुवाउँछु । घरमा छँदा भकारो सोहोर्दै ठिक्क हुन्थ्यो, बच्चालाई स्याहार्नै समय मिल्थेन,’ उनले भनिन् ।
सरस्वतीको भनाइमा सही थप्दै नजिकै बच्चालाई जाउलो खुवाउँदै गरेकी अर्की आमा गुल्मी घर भई बालाजु बस्ने सीता पौडेलले हत्त न पत्त मुख खोलिन्, ‘हामीलाई त यहाँ माइती, मावली आएजस्तै भएको छ ।’ १० महिनाको छोरो अश्विनले दुई महिनायता खाना खानै मन गर्दैनथ्यो । कान्ति बाल अस्पतालमा एक्सरे गराउँदा बिराम देखिएन । पोषणको कमी भएको आशंकामा कान्ति बालको पोषण शाखामा लगियो । उसको लम्बाइ र तौल मापन गरियो । लम्बाइ ६८ सेमि, तौल ६.४ किलोका रहेछन् । डब्लूएचओका अनुसार लम्बाइअनुसार उसको तौल ८ किलो हुनुपर्थ्यो । यो मापदण्ड नपुगेकोलाई ख्याउटेपन भएको मानेर अस्पतालले उनीहरूलाई पोषण पुनःस्थापना गृहमा रेफर गरिदियो ।
सीताका पति भाडाको रिक्सा चलाउँछन् । कोरोना महामारीले गर्दा डेढ वर्षयता खान पुग्दो कमाइ हुन छाडेको छ । यही बेला छोरोलाई कुपोषणले च्याप्यो । उनी पोषण गृह बसेको एक महिना भइसकेको थियो । पोषण गृहले गर्दा छोरोको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको
उनले सुनाइन् ।
बालबालिकामा कुपोषण भन्नेबित्तिकै जोकोहीको दिमागमा दूरदराजको चित्र बन्छ । माथिका यी दुई दृष्टान्त सहरमै बस्नेका हुन् । सहरी क्षेत्रमा नजानिँदो पाराले बालबालिका कुपोषणको सिकार भइरहेका छन् । स्वास्थ्य विभागको पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुली भन्छन्, ‘मोटोपन, फलाम, भिटामिन ए, क्याल्सियमलगायत सूक्ष्म पोषक तत्त्वको अभावबाट हुने कुपोषण र खान नपाउने समस्याले सहरी कुपोषण बढ्दो छ ।’
सन् २०१९ को अक्टोबरमा प्रकाशित युनिसेफको ‘बच्चा, खाना र पोषण’ सम्बन्धी रिपोर्टमा नेपालका पाँच वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ख्याउटे वा मोटा छन् । त्यसैगरी, ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका करिब ४५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आठ खालका खाना समूहमध्ये कम्तीमा पाँच समूहको खाना खाइरहेका छन् । यो उमेर समूहका अधिकांश बालबालिकाले अन्न र गेडागुडी खाने गरेका छन् भने अण्डा वा माछा वा मासु खानेको संख्या एकतिहाइ मात्र छ ।
यो प्रतिवेदनमा कुपोषणको तेहेरो बोझलाई उल्लेख गरेको छ— पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कम पोषण, आवश्यक पोषक तत्त्वको कमीले भइरहेको नदेखिने भोकमरी र मोटोपना । यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ११ लाख बालबालिका पुड्का अर्थात् होचा छन् । करिब २ लाख ९० हजार बालबालिका ख्याउटे अर्थात् दुब्ला छन् । १३ लाख बालबालिका अर्थात् दुईमध्ये एक जनामा भिटामिन ‘ए’ र आइरनजस्ता आवश्यक पोषक तत्त्वको कमी छ । करिब ३६ हजार बालबालिका बढी तौलका वा मोटा छन् ।
प्रतिवेदनले बालबालिकाको जीवनको सुरुवाती दिनबाट नै कमसल खानाको अभ्यास सुरु हुने गरेको चेतावनी दिएको छ । नेपालका ३८ प्रतिशत बालबालिकाले ६ महिनादेखि दुई वर्षको अवधिमा कुनै फलफूल वा तरकारी खान पाउँदैनन् । दुई तिहाइ बालबालिकाले अण्डा, माछा वा मासु खाँदैनन् ।
२५ वर्षदेखि पोषणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी पोषण पुनःस्थापना गृहमा पोषण कार्यक्रम प्रमुख सुनीता रिमालको अनुभवमा पहिले पहिले गाउँका, खानै नपाएका, साह्रै दुब्ला, हड्डी छाला एकै ठाउँ टाँसिएका, हड्डी गन्न सकिने ज्यान भएकालाई कुपोषित भनिन्थ्यो । अचेल काठमाडौं तथा सहर बजारका बालबालिका, जसलाई परम्परागत खानपिन अभ्यास छैन, उनीहरू हेर्दा हृष्टपुष्ट देखिए पनि सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीले कुपोषित हुन्छन् । आमाबुबाले सजिलो छिटो खानाको रूपमा बिस्कुट, चाउचाउ खुवाइदिन्छन् । बच्चाले पनि त्यस्तै खान मन पराउँछन् । यस्ता खानामा पोषक तत्त्व पाइँदैन । उनी भन्छिन्, ‘अहिले हुने खानेकै बच्चा पनि कुपोषित छन्, खान मिलाउन नजानेर, समय दिन नसकेर, गाउँमा मात्रै होइन सहरी कुपोषण झन् भयानक बन्दै छ ।’
पोषण गृहमा देशैभरिबाट अस्पतालले रेफर गरेका कुपोषित बालबालिका आइपुग्छन् । गृहको वार्षिक क्षमता २ सय ५० जना हो । उनका अनुसार यहाँ आइपुग्नेमध्ये २५ प्रतिशत सहरी क्षेत्रका बालबालिका हुन्छन् । यहाँ १४ वर्षमुनिका कडा र मध्यम खालको कुपोषितहरूलाई पुनःस्थापना गरिन्छ ।
बच्चाको साथमा कुरुवा आमालाई राखिन्छ, आमा नभए नजिकको नातेदारलाई । बच्चालाई पोषिलो सन्तुलित खाना खुवाएर पुनःस्थापना गर्ने, कुरुवालाई घरायसी खाना, जाउलो, लिटो, फलफूल, तरकारीलगायत पोषणयुक्त खाना पकाउन र सरसरफाइको अभ्यास सिकाइन्छ । निःशुल्क खाने, बस्ने सुविधासहित कम्तीमा एक महिना राखिन्छ । बच्चाको स्वास्थ्य सुधारलाई हेरेर घर पठाइन्छ ।
हेलेन केलर इन्टरनेसनल नेपाल, एसिस्मेन्ट एन्ड रिसर्च अन चाइल्ड फिडिङ र स्वास्थ्य विभागद्वारा गरिएको काठमाडौं उपत्यकामा कुपोषणको कारक रिपोर्टले यहाँका ८.४ प्रतिशत कुपोषणको दोहोरो र ३.१ प्रतिशत तेहेरो भारमा रहेको देखाउँछ । १९.२ प्रतिशत बच्चाहरूमा
पुड्कोपना, १२.६ प्रतिशतमा कम तौल, ५.४ मा ख्याउटेपना, २०.९ प्रतिशतमा रक्तअल्पता (आइरनको कमीले हुने) देखिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका बालबालिकाहरूमा पोषण स्थिति पत्ता लगाउन गरिएको अध्ययनमा ६ सय ४५ बालबालिका र ६ सय ६७ आमा अथवा रेखदेखकर्तालाई संलग्न गरिएको थियो ।
खाना कम खाएका कारण वा बिरामी हुँदा पोषक तत्त्व खेर गएको कारणले कुपोषण हुन्छ भन्ने विगतको बुझाइ थियो । तर अचेल चिल्लो, गुलियो खाना बढी खाएको तथा निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण बढी तौल हुने, मोटोपन हुनेजस्ता पोषणसम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्दै गएका छन् । यी दुवै अवस्था कुपोषण हुन् । ‘राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६’ मा देशभर अधिक तौल भएका बालबालिकाहरूको संख्या एक प्रतिशत थियो । मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९ मा यो दर १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०२० जुनमा प्रकाशित ‘डबल बर्डेन अफ मालन्युट्रिसन एन्ड न्युट्रिसन ट्रान्जिसन इन एसिया’ जर्नलका अनुसार एसियालगायत निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा मोटोपन बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यका नेपालमै सबैभन्दा बढी सहरीकरण भएको ठाउँ हो र पहिलेदेखि नै यहाँ नसर्ने रोगहरू र वयस्कहरूमा मोटोपनाको समस्या छ ।

समाचार

नागरिकता लिन ७ दिन पैदल

- कान्तिपुर संवाददाता

(हुम्ला) - नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीकी यङ्छो बुटी तामाङ भदौ दोस्रो साता चार दिन लगाएर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगिन् । नागरिकता बनाउनैका लागि जिल्ला सदरमुकाम आएकी उनी घर भने तीन दिन हिँडेर पुगिन् । ‘उताबाट आउँदा चार दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट गाउँ जाँदा भने तीन दिनमा पुगिन्छ ।’ नागरिकता लिन एक साता पैदल हिँडेकी तामाङको १० हजार रुपैयाँ पनि खर्च भयो ।
उनीमात्र होइन नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका बासिन्दा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम जानुपर्ने भएकाले एक साता पैदल हिँड्न बाध्य छन् । यातायात सुविधा नहुँदा लिमीवासीलाई हिँडेरै सदरमुकाम पुगेर नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता भएको हो । सदरमुकाम सिमकोटदेखि नाम्खा गाउँपालिकासम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको भए पनि
गाडी चल्दैनन् । आउजाउ गर्न समस्या भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टामै नागरिकता बनेको तामाङले बताइन् ।
जति दुःख भए पनि लिमीवासीलाई नागरिकता लिन सदरमुकाम आउनुको विकल्प नभएको स्थानीय अगुवा गिरमेत लामाले बताए । ‘अरू सरकारी सेवा गाउँबाटै प्रवाह भए पनि नागरिकता लिन सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘तर भौगोलिक विकटताका कारण विभिन्न सास्ती भोगेर सदरमुकाम पुग्न बाध्य छौं ।’ उनका अनुसार लिमीमा बर्सेनि झन्डै ७ महिना हिमपातले सदरमुकाम आउजाउ गर्ने बाटो रोकिन्छ । अरू समय हिउँले बाटो रोकिँदा असारदेखि कात्तिकसम्म मात्र सदरमुकाम आउजाउ गर्न सकिने उनले जनाए । सदरमुकाम आउन समस्या भएपछि लिमीका अधिकांश बासिन्दाले उमेर पुगे पनि नागरिकता लिएका छैनन् । विगत वर्षहरूमा लिमीमा अस्थायी शिविर राखेर नागरिकता वितरण गर्ने गरिए पनि ३ वर्षयता शिविर गएको छैन । कोभिड महामारीका कारण शिविर सञ्चालन गर्न नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष लिमीका दुई जनाले मात्र नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले बताए । ‘भर्खर लिमीका सेवाग्राही आउन थालेका छन्, नागरिकता लिन आउनेको संख्या यो वर्ष बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको जोखिम कम भएपछि लिमीमा शिविर राखेर नागरिकता वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
यो वर्ष लिमीबाट राहदानी बनाउन आउनेको संख्या भने शून्य छ । ‘हिल्सा नाका खुलेको भए राहदानी बनाउनेको घुइँचो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नाका बन्द भएकाले यो वर्ष सेवाग्राही घटेका हुन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार विगतमा नाम्खा गाउँपालिकाका झन्डै ५ हजार युवा रोजगारीका लागि बर्सेनि चीनका विभिन्न सहरमा जाने गरेका थिए । तर कोभिड महामारीका कारण चीनले नाका बन्द गरेपछि दुई वर्षयता त्यहाँ जाने युवाको संख्या शून्य छ । लिमीका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र याल्वाङ पुग्नै पैदल दुई दिन लाग्छ । जाङ, हल्जी र तिल बस्ती गरी लिमीमा डेढ सय घर छन् ।

समाचार

खेतबारी र चरन छिचोल्दै गणक

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - झापाका सुपरिवेक्षक उज्ज्वलप्रकाश खतिवडाले शुक्रबार बिहान गौरीगन्ज–२ तल्लो लालमाटी नेपाल र भारत सिमानामै पुगेर जनगणनाको पहिलो लगत भरेका छन् । महत्त्वपूर्ण सीमास्तम्भ ‘नेपाल १४०/१५’ छेउमै बसेर फोटोसमेत खिचाएका छन् ।
सुपरिवेक्षक खतिवडा गौरीगन्ज–२ तुलाचन टोलका हुन् । उनी राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा तीन दिनदेखि घरदैलोमा खटिएका छन् । ‘तल्लो लालमाटीमा ४ घर सन्थाल छन्, त्यो टोल भारतको सिमानामा जोडिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘बिहान सखारै खाना खाएर सन्थाल परिवारको लगत भर्दै गएँ । तर एक परिवारको मुली भैंसी लिएर कमल खोलातिर गएछन् । सोधीखोजी गर्दै जाँदा राँगालाई नुहाइदिँदै गरेको भेटें । छेउमै सीमास्तम्भ पनि रहेछ, त्यहीं बसेर सोधबुझ गर्दै सर्वेक्षण फाराम भरें ।’
खतिवडाले त्रिवि वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरबाट भरखरै स्नातकोत्तर पूरा गरेका छन् । पढ्दै गर्दा काठमाडौंबाट सुपरिवेक्षक फाराम अनलाइनबाट भरेको उनले सुनाए । ‘जनगणनामा सुपरिवेक्षकमा छानिएर आफ्नै गाउँमा काम गर्ने मौका पाउँदा खुसी लागेको छ,’ दुई चरणमा सुपरिवेक्षक तालिम लिएको सुनाउँदै उनले भने, ‘घरघरमा पुग्दा जो–जोसँग सोधेर फाराम भर्नुपर्ने हो उनीहरू काममा गइसकेका हुन्छन् । खेतबारीमा, काम गर्दै गरेका ठाउँमा पुगेर फाराम भर्ने र फर्केर जनगणना लिएको संकेत दिन त्यस घरमा देखिने गरी नम्बर दिने गरेको छु । गाउँघरमा जनगणनाबारे त्यत्ति धेरै थाहा रहेनछ । कात्तिकमा फेरि गणक आउँछन् र त्यतिखेर धेरै कुरा सोध्नु हुन्छ बताइदिनोस् भनेको छु ।’
सुपरिवेक्षक खतिवडाले तीन दिनमा ९० घरको लगत लिइसकेको बताए । अब सत्र दिनभित्र एक हजार घर भ्याइसक्नुपर्नेछ । आफूलाई भाग लगाइएको वडा, क्षेत्रमा कति वटा र कस्ता किसिमका घर तथा परिवार छन् भन्नेबारे पूर्वजानकारी नरहेको उनले बताए । गणना फाराममा गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँसजस्ता पशुपन्छी संख्या कति
छन्, जग्गाजमिन, बैंक खाता छ/छैन भनेर पनि भर्नुपर्छ ।
काठमाडौंपछि ठूलो जिल्ला झापा हो । त्यहाँ जिल्ला जनगणना कार्यालय दुईवटा छन् भने देशैभरि सात प्रदेशसहित ८७ कार्यालय छन् । झापाका सुपरिवेक्षक खतिवडा एक उदाहरण मात्र हुन् । यतिखेर ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । प्रत्येक सुपरिवेक्षकलाई झोला, छाता, टर्च लाइट, टोपी, घरपरिवार सूचीकरण प्रश्नावली, पेन, मार्कर दिइएका छन् । असोज १८ भित्र सर्वेक्षणको पहिलो चरणको काम पूरा हुनेछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको निर्देशिकामा सुपरिवेक्षकले प्रत्येक परिवारलाई घरमै भेट्ने उल्लेख छ । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य व्यावहारिक रूपमा खेतीकिसानी गर्ने समय भएकाले कुनै परिवारका मुलीलाई घरवरिपरि मेलापातमा भेटेर जानकारी लिनु अन्यथा नरहेको बताए । ‘तर मान्छे नभेटी अनुमानमा लेख्ने वा चौतारीमा सामूहिक भेटेर लेख्नचाहिँ कानुनविपरीत हो,’ उनले भने, ‘र, मूल जनगणनाको बेलाचाहिँ प्रत्येक घरको परिवारमूलीलाई घरमै भेटेर विवरण लिनुपर्ने हुन्छ ।’
‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुचारु पहिलो चरणको जनगणना यही असोज १८ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यसलगत्तै ३९ हजार गणक नियुक्त गरी तालिम दिइनेछ । त्यसपछि कात्तिक २५ बाट मंसिर ९ गते देशभर मूल जनगणना हुनेछ । उक्त कार्यमा सुपरिवेक्षकले प्रत्येक वडा कार्यालयमा सामुदायिक प्रश्नावली सोध्नेछन् भने गणकले प्रत्येक घरमा पुगेर ‘मूल प्रश्नावली’ सोधेर भर्नेछन् ।

समाचार

कलाकर्मी पुरस्कृत

- कान्तिपुर संवाददाता


पोखरा (कास)– सिर्जनशील युवा कला पुरस्कारबाट पोखराका ३ कलाकार सम्मानित भएका छन् ।
सिर्जनशील कलाकार समूहले दलबहादुर गुरुङ, अमृतबहादुर कार्की र मनोज तामाङलाई पुरस्कृत गरेको हो । उनीहरूले क्रमशः ०७६, ०७७ र ०७८ को पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन् । कोभिड महामारीका कारण तीन वर्षको पुरस्कार एकैपल्ट प्रदान गरिएको हो ।
पुरस्कारको राशि १०–१० हजार रुपैयाँ छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कलाकारलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरे ।

समाचार

जन्तुलाई थापेको धरापमा ३ जनाको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया (कास)– वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन थापिएको विद्युतीय धरापमा परी एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ गोदानामा स्थानीय ३२ वर्षीय बालकृष्ण थारू, उनकी २९ वर्षीया पत्नी सुनीता र ४३ वर्षीया भाउजू बेलमतियाको मृत्यु भएको हो । राजबहादुर शाहीको खेतको कुलोमा थापिएको धरापमा परी उनीहरूको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले बताए ।
शुक्रबार खेतमा पानी हेर्न गएको अवस्थामा दुई र शौच गर्न गएको अवस्थामा एक जना धरापमा परेको प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताए । कुलोको सिमानामा करिब ५० मिटर बिजुलीको नांगो तारको धराप थापिएको थियो । ठाकुरबाबा–३ की बेलमति शौच गर्न बाहिर निस्केको करिब २५ मिनेटसम्म घर नफर्केपछि उनका श्रीमान् गुडीलाल थारू खोज्न गएका थिए । ‘करेन्ट लागेर श्रीमतीको मृत्यु भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘श्रीमती कुलोमा मृत भेटिँदा म पनि बेहोस भएँ ।’ मृत्युपश्चात् भाइ र बुहारीलाई कुलोले बगाएर करिब ५० मिटर टाढा पुर्‍याएको अवस्थामा फेला पारेको उनले बताए । मोहन थारूले बँदेलले खेती नष्ट नगरोस् भन्ने उद्देश्यले धराप थापेको भए पनि त्यसको सूचना नदिँदा अप्रिय घटना भएको शाहीले बताए ।
मृतक तीनै जना मुक्त कमैया परिवारका हुन् । करिब डेढ दशकदेखि उनीहरू सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी निरीक्षक गोपाल पौडेलले अनुसन्धानका लागि शाहीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए । घटनास्थल मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल गुलरिया ल्याइएको छ ।
घटनापछि उक्त क्षेत्रमा अन्त पनि धराप थापेको हुन सक्ने भन्दै खोजी भइरहेको छ । निकुञ्जबाट निस्कने वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको भन्दै धराप थाप्ने प्रवृत्ति रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए । निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा यस्ता धराप थाप्न नदिन सुरक्षा गस्ती हुने गरेको छ । जिल्ला वन अधिकृत महेन्द्र वाग्लेले शुक्रबारको घटनामा मानवीय क्षति भएकाले प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

Page 11
खेलकुद

राइजिङ र क्यासलको सनसनी

- कुशल तिमल्सिना

(पोखरा) - ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा शनिबार धरानको राइजिङ क्लब र घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलले विजयी सुरुआत गरेका छन् । पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङले गरेका थिए ।
सामान्यतः काठमाडौंकेन्द्रित फुटसल गतिविधि हुने नेपालमा पूर्वाञ्चलबाट उदाएको राइजिङ युथ क्लबले पोखरामा शनिबार सनसनी मच्चायो । पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गरी राइजिङले काठमाडौंको स्काइ गोल्सलाई ५–४ गोलले हरायो ।
राइजिङका प्रशिक्षक युवेन्द्र गुरुङ आफ्ना खेलाडीले राइजिङ टिमको हैसियतमा प्रदर्शन गरेकामा सन्तुष्ट देखिए । उनले खेलपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘पूर्वाञ्चलमै यो स्तरको फिल्ड हामीसँग थिएन । मैले नै खेलाडीको मनोबल बढाउँदै यहाँसम्म ल्याएको थिएँ । पोखरा आएपछि हामीले दुई दिन गरेर चार घण्टा म्याटमा प्रशिक्षण गर्न पाएका थियौं । मेरा खेलाडीले जस्तो जोस देखाए, त्यसबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु ।’ उनले खेलबाट विपक्षी टोलीलाई राइजिङसँग खेल्न दबाब पर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरे । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा खेलस्थल सबै टोलीका लागि नयाँ थियो । उद्घाटन खेलको पहिलो हाफमा राइजिङ र स्काइ गोल्स दुवैका खेलाडीलाई सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । पहिलो हाफमा अला (मिडफिल्डर) श्रीकृष्ण श्रेष्ठको गोलमार्फत चक्रपथ भाटभटेनीको स्काइ गोल्सले अग्रता बनायो ।
आक्रामक रणनीतिसहित दोस्रो हाफमा फर्किएको राइजिङ सुरुआती दुई मिनेटभित्रै तीन गोल गरी खेलमा आफ्नो पकड जमाउन सफल रहयो । त्यसपछि टोलीले कहिल्यै पछाडि फर्कनुपरेन । २१ औं मिनेटमा फिक्सो (डिफेन्डर) दोर्जे तामाङले गोल गर्दा २२ औं मिनेटमा अला मिलन लिम्बु र सुदीप गुरुङले गोल गरे । २५ औं मिनेटमा पिभोट रेवश मास्केले राइजिङबाट चौथो गोल गरे । एक मिनेटपछि नै आशिष सुनामको गोलमार्फत स्काइ गोल्सले अन्तर कम गरेको थियो । ३० औं मिनेटमा स्काइका श्रीकृष्णले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल ४–३ को स्थितिमा आयो । ३२ औं मिनेटमा रेवशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा राइजिङले अग्रता फराकिलो बनायो । त्यसको तीन मिनेटपछि श्रीकृष्णले व्यक्तिगत ह्याट्रिक पूरा गरे । त्यसपछि गोल हुन नसक्दा उनले टिमलाई जित वा बराबरीमा लैजान सकेनन् ।
स्काइ गोल्सका फिक्सो तथा स्टार फुटबलर अमित तामाङले टिमबीच सन्तुलन नमिल्दा हार बेहोर्नुपरेको स्वीकारे । ‘धेरैपछि रियल टर्फमा खेल्न पाउँदा अलि अप्ठेरो भएको थियो । हामीबीच पनि सन्तुलन भएन,’ दोस्रो हाफमा लगातार गोल खानुपरेकोबारे अमितले भने, ‘सुरुमा हामीले आफ्नै गल्तीले गोल खान पुग्यौं । त्यसपछि हामी काउन्टरमा जान थाल्यौं । अनि हाम्रो तालमेल मिलेन ।’
स्काइका प्रशिक्षक रमेश सिन्केमानले पनि आफ्ना खेलाडीबीच तालमेल नमिल्दा हार बेहोर्नुपरेको बताए । ‘टिममा खेलाडीले आफ्नो जिम्मेबारी बुझेनन् । टर्फमा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव थियो,’ उनले भने, ‘यो लिगमा सबै टिम उत्तिकै स्तरका छन् । सबैले सबैलाई हराउन सक्छन् । आगामी खेलमा हामी आक्रामक रणनीति बनाउनेछौं ।’

क्यासलको एकपक्षीय खेल
स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले गत चैतमा सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन हुँदै आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गरिसकेको थियो । पहिलो खेलमै क्यासलले काठमाडौंको प्रभातफेरीमाथि ७–० को एकपक्षीय जित निकाल्यो ।
घरेलु दर्शकको साथ पाएको क्यासलले सुरुदेखि नै आक्रामक फुटसल खेलेको थियो । सातौं मिनेटभित्रै क्यासलले ३ गोलको अग्रता बनाएको थियो । अला सुमित श्रेष्ठले तेस्रो, पिभोट खिमराज गुरुङले छैटौं र अला विजय गुरुङले सातौं मिनेटमा गोल गरेका हुन् ।
दोस्रो हाफमा क्यासलले ४ गोल थप्यो । पिभोट खिमराजले पहिलो मिनेटमै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । २४ औं मिनेटमा अला सुमितले पनि व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा त्यसको एक मिनेटपछि फिक्सो दिपेश घलेले गोल गरे । पिभोट किशोर गुरुङले ३४ औं मिनेटमा सातौं गोल गरेका थिए । पिभोट खिमराजलाई खेलमा ह्याट्रिक गर्ने अवसर थियो । तर उनी पेनाल्टी प्रहारमा चुके । फुटसलको नियमअनुसार एक टोलीले ६ वटा फाउल गरेपछि विपक्षी टोलीलाई १० मिटरबाट पेनाल्टीको अवसर हुन्छ । प्रभातफेरीले ६ फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा खिमको प्रहार गोलरक्षक आशिष दंगालले रोकेका थिए ।
फुटसलको नियमबारे जानकार नहुँदा खेलाडीहरू केही अन्यौलमा परेको देखिए । पहिलो हाफमा क्यासलका उज्वल शाहीले गोलरक्षक विश्वास पौडेललाई ब्याकपास दिँदा रेफ्रीले फाउल लिएर विपक्षीलाई इनडाइरेक्ट फ्रिकिकको अवसर दिएका थिए ।
क्यासलका सहायक प्रशिक्षक अर्विन गुरुङले आफ्ना खेलाडीहरूले शतप्रतिशत प्रदर्शन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘खेलाडीको मिहिनेतबाट नै यो सम्भव भएको हो । उनीहरूले शतप्रतिशत खेले । प्रशिक्षणमा जे सिकेका थिए । त्यही नै प्रदर्शन गर्दा हामीलाई सहज भएको हो,’ उनले थपे, ‘हामीले पोखरामै म्याट विछ्याइएको मैदानमा प्रशिक्षण गर्न पाएका थियौं । सानो फिल्ड थियो तर त्यसले हामीलाई धेरै नै फाइदा दिलायो ।’ प्रतियोगिताका लागि स्पोर्टस क्यासलले ३ महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेको थियो ।
प्रभातफेरीका प्रशिक्षक सरोज थापाले भने आफ्नै खेलाडीको गल्तीका कारण हार बेहोर्नुपरेको स्वीकारे । तर टिमको क्षमता र सन्तुलनमा कमी नआएको दाबी गर्दै उनले आगामी खेलमा नयाँ रणनीतिसाथ अगाडि बढ्ने बताए । ‘हामीले कहिल्यै पनि यस्तो म्याटमा प्रशिक्षण गरेका थिएनौं । काठमाडौंमा सानो मैदानमा प्रशिक्षण गरेका थियौं । यहाँ ठूलो मैदान थियो । त्यसमाथि घरेलु दर्शकसामु उनीहरू धेरै नै आक्रामक देखिए,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘शारीरिक रूपमा पनि हाम्रा खेलाडीहरू कमजोर देखिएको हो । हामीले आक्रामक नै राणनीति बनाएका थियौं । तर सबै पोजिसनमा राम्रो खेल भएन । पहिलो हाफको तीनवटै गोल आफ्नै गल्तीले खाएका थियौं । त्यसयता पछि परिरह्यौं । यो पहिलो खेलबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । खेलको हिसाबमा मलाई यो नजिताले धेरै दुःख छैन । अर्को खेलमा हामी राम्रो प्रदर्शन गर्नेछौं ।’

Page 12
खेलकुद

फिलिपिन्ससँग अन्तिममा सम्हालिन नसक्दा...

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - विमला चौधरीको गोलमा पहिलो हाफमै अग्रता लिएर पनि नेपालले वुमेन्स एसियन कप २०२२ छनोटको पहिलो खेलमा शनिबार फिलिपिन्ससँग २–१ को हार बेहोरेको छ ।
उज्वेकिस्तानको तास्केन्दस्थित जेएआर रंगशालामा भएको खेलमा विमलाले हेडर गोलमार्फत दसौं मिनेटमै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी थिइन् । त्यसमा उनले सविता रानाको क्रस उपयोग गरेकी थिइन् । उनले गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बासँग ठोक्किएपछि चोट बोक्दै ३९ औं मिनेटमा मैदान छाडेकी थिइन् । डिफेन्डर पूजा रानाले पनि चोट बोक्दै ६३ औं मिनेटमा मैदान छाडिन् । उनको स्थानमा विमला विकले अवसर पाइन् । सिनियर टिममा यो उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो ।
‘गोलमेसिन’ सावित्रा भण्डारीको अनुपस्थितिमा पनि नेपाली महिला टिम फिफा वरीयतामा ६८ औं स्थानको फिलिपिन्सविरुद्ध जित नजिक पुगेको थियो । तर, अन्त्यतिर दुई गोल गर्दै फिलिपिन्सले २२ वर्षपछिको भेटमा संघर्षपूर्ण जित हात पारेको हो । नेपाली रक्षापंक्तिमा राम्रो समन्वय नभएको फाइदा उठाउँदै फिलिपिन्सले ९० औं मिनेटमा बराबरी गोल गर्‍यो । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेकी चान्डलर म्याक्डानियलको क्रसमा तहनाई एनिसले गोल गरेपछि फिलिपिन्स खेलमा फर्किएको थियो । चान्डलरकै चलाखीपूर्ण ‘ब्याकहिल’ पासमा केमिली विल्सनले ९२ औं मिनेटमा गोल गरेपछि फिलिपिन्सले २–१ को जित हात पारेको हो ।
जापानको पहिलो श्रेणीको लिग क्लबमा आबद्ध मुख्य दुई खेलाडीको अनुपस्थितिमै फिलिपिन्सले ३ अंक जोडेको हो । एसियन कप २०१८ मा छैटौं स्थानमा रहेको फिलिपिन्स पहिलो खेलमा जितसँगै जनवरी–फेब्रुअरीमा हुने अर्को संस्करणमा छनोट हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ । टोलीले सन् २०२३ को फिफा महिला विश्वकपमा छनोट हुने लक्ष्य बनाएको छ । सन् १९९९ मा भएको एसियन कपको भेटमा पनि नेपालले फिलिपिन्सविरुद्ध हार बेहोरेको थियो । त्यसबेला फिलिपिन्सले ५–० को जित निकालेको थियो । त्यो अन्तर यसपालि घटाए पनि नेपाली टिम तास्केन्दमा ३ अंक नजिक पुगेर पनि अंकविहीन बन्यो । फिफा वरीयतामा १०१ औं स्थानमा रहेको नेपालले छनोटमा हङकङसँग मंगलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । तीन देश समावेश समूह ‘एफ’ बाट शीर्ष टिम एसियन कपमा छनोट हुनेछ ।

खेलकुद

‘युवासँग प्रशिक्षण गर्दा आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ’

- कान्तिपुर संवाददाता

‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगका सबैभन्दा पाका खेलाडी हुन्, विजय गुरुङ । पहिलो खेलमा उनले स्पोर्ट्स क्यासलबाट गोल पनि गरे । अला (मिडफिल्डर) पोजिसनका यी भेट्रान खेलाडी सन् २०१७ मा एएफसी कप छनोटलाई तयार गरिएको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय फुटसल टिमका सदस्य हुन् । एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याचका विजय नेपाली फुटसलमा लेफ्ट विंग्स पोजिसनमा खेल्ने
सम्भवतः अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । २०६० सालमा फ्रेन्ड्स क्लबबाट सहिद स्मारक लिगमा डेब्यु गरेका उनकै उत्कृष्ट प्रदर्शनले २०६१ सालमा थ्रीस्टारले लिग जितेको थियो । लामो समय थ्रीस्टारबाट खेलेका विजयले गत वर्ष ए डिभिजन लिग ब्रिगेड ब्वाइजबाट खेले । सन् २००५ मा पाकिस्तानको कराँचीमा भएको साफ च्याम्पियनसिपबाट डेब्यु गरेका विजयले राष्ट्रिय टिमबाट ३७ क्याप जितेका छन् । सन् २०१३ मा नेपालमै भएको साफ च्याम्पियनसिपअघि राष्ट्रिय टोलीमा नपरेपछि उनले संन्यास घोषणा गरेका थिए । विजय खेलाडीकै रुपमा सक्रिय रहने एन्फा एकेडेमीको पहिलो पुस्ताका एकमात्र खेलाडी हुन् । यी भेट्रान खेलाडीसँग उनकै गृहमैदानमा पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय फुटसलबारे कान्तिपुरका लागि कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी ः

पहिलो दिनको खेल कस्तो भयो ?
खेल एकदमै राम्रो भयो । प्रशिक्षण गरेअनुसार केटाहरूले यहाँ धेरै कुरा प्रयोग गरे । मुख्य कुरा भनेको हामीले धेरै गोल गर्‍यौंभन्दा पनि एउटै गोल खाएनौं । सोचेजस्तै खेल भयो ।

सुरुदेखि स्पोर्ट्स क्यासल नै आक्रामक भयो । घरेलु दर्शकको साथ राम्रो थियो । यो जितले बाँकी खेलमा यस्तै खेल्न कत्तिको दबाब पर्ला ?
आजको खेलबाट हाम्रा विपक्षी टिमहरूले पनि हामी कति बलियो छौं भनेर बुझेका छन् । हामी योभन्दा अझै बलियो र राम्रो भएर आउनेछौं । त्यसले दबाब त खासै छैन । हामीले टर्फमै धेरै खेलेका कारण पहिलोपल्ट यो खेल खेल्दा
गाह्रो भएको थियो । हाम्रो उत्कृष्ट खेल त आउन बाँकी नै छ ।

नेपालको पहिलो फुटसल टोलीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि यस्तै म्याटमा खेल्नुभएको थियो । पाँच वर्षपछि उस्तै फिल्डमा खेल्दा कस्तो महसुस भयो त ?
मलाई उस्तै महसुस भयो । तर लामो समयपछि खेलेका हुनाले गाह्रोचाहिँ भयो । धेरै समयपछि खेल्दा त्यसमा बानी पार्न अझै धेरै खेल खेल्नुपर्छ । हामीले पछिल्लो समय म्याटमा प्रशिक्षण गरिरहेको हुनाले फाइदा नै भयो ।

हाम्रो देशमा वास्तविक फुटसल मैदान एउटै छैन । पूर्वाधार आवश्यक भइसकेको होइन र ?
हाम्रो देशमा फुटसल आएको धेरै वर्ष भए पनि वास्तविक फुटसलका कुरा त भर्खरै सुरु भएका छन् । पहिला कृत्रिम घाँसे मैदान थियो भने अहिले काठको पार्केटिङ वा म्याट हुन्छ । वास्तविक फुटसल सुरु भएको छ । विस्तारै यो खेल माथि आउनेछ । अव भविष्यमा राम्रै होला भन्ने आस गरेको छु ।

फुटबलमा आफ्नो समयको स्टार खेलाडी हुनुहुन्थ्यो । फुटसलमा पनि लामो समय बिताइसक्नुभयो । पोखरामा बसेर स्तरीय फुटसल खेलाडी उत्पादन गर्न के गरिरहनुभएको छ ?
मचाहिँ टिमका युवा खेलाडी भाइलाई सहयोग गर्ने र प्रेरणा दिने काम गरिरहेको छु ।
आफूले जानेका कुराहरू सिकाइरहेको छु । आफूले सिकाएका कुरा प्रयोग गरेर नै यो खेल हामीले जित्न सकेका हौं ।

यस प्रतियोगिताले पोखरा क्षेत्रमा फुटसलको प्रसार र विकासमा कस्तो सहयोग पुग्ला ?
फुटसलमा अहिले प्रतियोगितामात्र सुरु भएको छ । फुटसलको वास्तविक विकास गर्न खेलाडीको व्यावसायिकता र ग्रासरुट कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले आफ्नै लगावका कारण फुटसल खेलिरहेको देख्छु । यो उनीहरूको मुख्य काममा पर्दैन । खेलाडीहरूले अरू काम गर्न छाडेर फुटसलमात्र खेल्न उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न पार्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । व्यावसायिकतामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

३६ वर्षको उमेरमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्दा तपाईंले फिटनेसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ ?
खेलाडीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै फिटनेस हो । मैले यसलाई कायम राख्न सकेको छु । नियमित खेलिरहेको छु । युवासँग प्रशिक्षण गर्दा आत्मविश्वास पनि आउँदो रहेछ । आफूले सक्छु भन्ने जोस अझै उस्तै छ । खेल्न उमेर बाधक हुँदैन भनेर मैले आफैलाई प्रमाणित गरेको छु ।

फुटबल र फुटसलको फरक के छ ?
हामीलाई सुन्दा उस्तै लागे पनि धेरै फरक छ । फुटसलमा धेरै दौडिनुपर्ने हुनाले स्टामिना धेरै चाहिन्छ भने फुटसलमा तीव्र गति र माइन्ड गेम आवश्यक पर्छ । ११ जनाको फुटबल खेल्नेले फुटसल खेल्न कठिन हुन्छ । फुटसल खेल्नेहरू पनि फुटबलमा जाँदा त्यस्तै हुन्छ । नियमहरू पनि धेरै फरक हुन्छ । कमै खेलाडीले मात्र फुटसल र फुटबल दुवै खेल्न सक्छ ।

खेलकुद

एन्फालाई वाग्मती प्रदेशबाट एक करोड

- कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई प्रतियोगिताका लागि एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारले एन्फालाई सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग र प्रदेश लिग आयोजनाका लागि १ करोड उपलब्ध गराउने भएको हो ।
‘ए’ डिभिजन लिग कात्तिक २९ देखि काठमाडौंमा हुँदै छ । प्रदेश लिगको मिति भने तोकिएको छैन । वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विजय सुवेदीको उपस्थितिमा एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एन्फालाई पहिलो चरणमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । उक्त रकम ‘ए’ लिगको हरेक खेलमा जित हासिल गर्ने टिमलाई ‘म्याच मनी’ स्वरूप ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रदान गरिनेछ । खेल बराबरी भए उक्त रकम आधा बाँडिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्रदेशले लिगमा ९१ खेलका लागि ४५ लाख ५० हजार, उदीयमान खेलाडी (राइजिङ प्लेयर) का लागि १ लाख र प्रतियोगितामा अफिसियल खर्चका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने परिषद्का सदस्यसचिव भण्डारीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस योजना समावेश गरेको थियो । सदस्यसचिव भण्डारीले म्याच मनीका कारण लिगको दौरानमा हुनसक्ने म्याच फिक्सिङ घटना घट्ने दाबी गरे । ‘खेल जित्ने क्लबलाई पहिलोपल्ट खेलैपिच्छे नगद व्यवस्था गरेका छौं । जसले गर्दा खेल भावनाअनुसार खेलाडी र क्लबहरूलाई अगाडि बढ्न पक्कै सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले यस सम्झौताले क्लबहरूलाई खेलप्रति अझै लगाव बढ्ने दाबी गरे । ‘प्रत्येक खेलमा पुरस्कार भएपछि प्रतियोगिता झनै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । क्लबले पनि खेल जित्नका सोहीअनुसार तयारी र रणनीति गर्नेछ,’ उनले थपे । एन्फासँग सहकार्यमा प्रत्येक वर्ष प्रदेश लिग सञ्चालन गरिनेसमेत सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । ‘ए’ डिभिजन लिग र मोफसलको प्रतियोगिता हेरेर हामी प्रदेश लिग मिति तय गर्नेछौं । त्यसका लागि हामीले खेलको ढाँचा र सहभागी टोली कसरी टुंगो लागाउने विषयमा आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले प्रदेश लिगका लागि एन्फाले सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

खेलकुद

रविन र प्रदीप भिड्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एचटुओका रविन थापा र एपीएफका प्रदीप महर्जन आइबा पुरुष विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका भएको खुला छनोट प्रतियोगितामा फाइनल पुगेका छन् । ५१ केजी तौलमा शनिबार सेमिफाइनलमा रविनले नेपाल पुलिसका चन्द्र थापामगर र प्रदीपले अल्फाका विशेष बुढा मगरलाई हराए । सातदोबाटोस्थित भइरहेको प्रतियोगिताको ५७ केजीमा एपीएफका पूरन राईले दाङका निसम घर्तीमगर र बक्समान्डुका सरोज महर्जनले आर्मीका पूरन सुनवारलाई हराएर फाइनल तय गरे । ६३ केजीमा प्रहरीका भूपेन्द्र थापामगरले र भीपीपीकेआरका पवन गुरुङ, ७१ केजीमा एपीएफका विकास लामा र आर्मीका दीपेश लामा फाइनल पुगेका छन् । ललितपुरका सनिल शाही ६७ केजीको सेमिफाइनल पुगे ।

खेलकुद

दौडमा महेश विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित ५ किलोमिटर दौड प्रतियोगितामा हेटौंडा उपमहानगर–१३ का महेश मोक्तान विजयी भएका छन् । उनले १६ मिनेट २१ सेकेन्डमा दूरी पार गरे । वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सुरेश साह १७ मिनेट ४२ सेकेन्डसाथ दोस्रो र श्यामकुमार राई १६ मिनेट ५३ सेकेन्डसाथ तेस्रो भए । शीर्ष तीन स्थानका विजेताले क्रमशः १५, १० र ५ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । दौडमा ५० धावक सहभागी थिए । खुला ब्याडमिन्टनमा बोस दिदीभाइले उपाधि जितेका छन् । उनीहरूले उपाधिसहित ३५ हजार प्राप्त गरे । विरु गुरुङ र रमेश रेग्मीले दोस्रो हुँदै २५ हजार पाए । प्रतियोगितामा २१ जोडीको सहभागिता थियो ।