You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

मधेशका दर्जनौं पुलका बजेट खोलामा, सर्वसाधारणको ज्यान सधैं जोखिममा

निर्माण सुरु भएको दशक बित्दा पनि दर्जनौं पुलको काम सकिएको छैन, जसका कारण स्थानीयले सास्ती मात्रै भोगिरहेका छैनन्, जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्दा ज्यानैसमेत गुमाइरहेका छन्
- शिव पुरी

(रौतहट)
गौर नगरपालिका–४ टिकुलियाका रामबाबु साह र भरत राउत गाउँदेखि पश्चिमतर्फको लालबकैया नदी पुग्दा सधैं झस्किन्छन् । ६ वर्षअघि लालबकैयामा डुंगा दुर्घटना हुँदा रामबाबुले ७० वर्षीया आमा शान्तिदेवी र भरतले श्रीमती इन्दुदेवीलाई गुमाएका थिए । समयमै पुल बनेको भए न स्थानीयले जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्ने थियो न त उनीहरूले आफन्त नै गुमाउनुपर्ने थियो । ५ जनाको ज्यान गएको उक्त दुर्घटनापछि हालसम्म पनि पुल निर्माण सकिएको छैन ।
लालबकैयामा पुल बनाउन २०७१ असार २९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको पप्पुले २०७५ असार २५ अर्थात् ४ वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, पुल निर्माण सकिनुपर्ने बेलासम्म काम बल्लतल्ल सुरु भएको थियो । पुल नबन्दा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण २०७५ भदौ ९ को उक्त दुर्घटना निम्तिएको थियो ।
सदरमुकाम गौरबाट करिब ७ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने टिकुलिया गाउँको छेउ हुँदै लालबकैया नदी बग्छ । यहाँका अधिकांश स्थानीयको खेतीपाती नदीपारिको ईशनाथ नगरपालिकामा पर्छ । खेतमा जान नदी तर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ । पुल बन्ला र जोखिमपूर्ण तरिकाले डुंगा चढेर नदी वारपार गर्नु नपर्ला भन्नेमा आशावादी रहेका स्थानीय अझै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लालबकैयामा पुल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका अध्यक्ष थिए, हरिनारायण रौनियार । २०७४ को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि उनले अध्यक्ष पद छाडे ।
रौनियार २०८० मंसिर ५ मा पार्टी फेरेर एमाले प्रवेश गरे । तर, उनको कम्पनीले भने लालबकैयाको अवस्था फेर्न सकेन ।
पुल निर्माणले गति नलिएपछि स्थानीय सञ्जय सहनीले २०७९ फागुन १ मा आमरण अनशन सुरु गरे । सहनीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चार दिनपछि अनशनस्थल पुगेका थिए । स्थानीयको दबाबपछि पनि पुलको काम अघि बढेन । वर्षौंसम्म पनि पुलको काम १७ प्रतिशतबाट अगाडि नबढेपछि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्यो ।
विभागले २०८० असोज ९ मा बाँकी काम सक्ने गरी आजाद दीपु जेभीसँग २७ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । २०८१ चैत १ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । ‘बजेट अभावले अहिलेसम्म नयाँ ठेकेदारले काम सुरु नगरेको हो,’ सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेयले भने । आजाद दीपु जेभीका सञ्चालक रामसागर राउतले बजेट निश्चित हुनासाथ काम सुरु गर्ने बताए ।
यस्तै, सिरहा–धनुषा सीमास्थित कमला नदीको पुल शिलान्यास भएको १२ वर्ष बित्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । २०६८ जेठ २४ मा पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २४ करोड ९१ लाखमा साढे तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । ४ सय ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुलको काम हालसम्म सकिएको छैन ।
पुल नबन्दा हजारौं स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । गत जेठ १ मा धनुषाको कमला–३ का रामकुमार यादव ७५ वर्षीय बुबा चलितरलाई मोटरसाइकलमा राखेर सिरहातिर जाँदै थिए । अधुरो पक्की पुल नजिकै बनाइएको बाँसको अस्थायी पुलबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले तर्दै गर्दा उनी दुर्घटनामा परे । ‘धन्न नजिकै मान्छे रहेछन् समयमै अस्पताल पुगेर उपचार हुन पायो,’ उनले सुनाए । पुल नभएका कारण खोला तर्दा यहाँ हरेक दिन सानाठूला दुर्घटना भइराख्छन् । तर, निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेन ।
दबाबका लागि २०७५ पुसमा रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समितिले रिले अनशन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई २०७८ असार १३ सम्म काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का दियो । कम्पनीले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि २०७८ असार १७ मा आएको बाढीले पुल भासियो । २०७९ फागुन दोस्रो सातादेखि कम्पनीले काम जारी राखे पनि सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरका प्रवक्ता बेचन भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
तर वर्षौंदेखि सास्ती खेप्न बाध्य स्थानीय पुल निर्माण छिटै हुनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले जेठ ११ देखि स्थानीयले फेरि पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका छन् । जेठ ११ देखि १४ सम्म उनीहरूले सिरहा सदरमुकाममा पुगेर मसाल जुलुस नै निकाले । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाए । ‘पुल नबनेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक रवीन्द्र साहले भने ।
पर्साको पटेहर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने भलुही खोलामा पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । यो पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष भइसक्यो । हुलाकी राजमार्गको लाइफलाइन मानिने यो पुल कहिले सकिन्छ, यकिन छैन । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २ करोड २२ लाख रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको ठेक्का २०६६ असार २९ मा वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई दिएको थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले २०६८ वैशाखभित्र ६१.८४ मिटर लम्बाइको पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो ।
सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भलुही खोलको पुलको निर्माण सकिएको दाबी गर्दै सुनाए, ‘बाढीले अगाडिपछाडिको भागमा कटान गरेपछि पुल सञ्चालनमा आउन सकेन । फेरि नयाँ डिजाइन तयार गरेर बाढीले बगाएको भागमा पिलर थप्ने काम थाल्छौं ।’ पुलको दुवैतर्फको पहुँच सडक, पुल संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रणलगायत काम अझै हुन सकेको छैन ।
वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमाकान्त्त चौरसियाले डिजाइनमा प्राविधिक त्रुटिका कारण पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । ‘खोलाको चौडाइ १ सय ५० मिटरको छ । प्राविधिकले ६१ मिटर लम्बाइको मात्र डिजाइन गरेर ठेक्का लगाए,’ उनले भने, ‘पोहोर असारको बाढीले दुवैतर्फको एप्रोच सडक भत्काइदियो, त्यसैले पुल हस्तान्तरण गर्न सकिएन ।’ सुगौली गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष बासु पन्जियारले अलपत्र पुलले गर्दा सबैले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । भने, ‘यसमा सरकारले ध्यान जाओस् र चाँडै पुल बनोस् ।’
वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सनले निर्माण थालेका अन्य पुलको काम पनि सुस्त छ । विभागका अनुसार यही कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको पर्साको इटियाही–मनियारी सडक खण्डको सिर्सिया खोलाको पुल ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । विभागका अनुसार ७० मिटर लम्बाइको सिर्सिया नदी पुलको ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । २०७६ असार ३१ सम्म काम सक्ने गरी २०७३ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । अझै २ वटा छत ढलान गर्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख यादवले बताए ।
रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ स्थित सर्लाही जोड्ने वाग्मती बडहर्वा पुलको शिल्यान्यास भएको १४ वर्ष पुगिसक्यो । लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०६७ जेठ ३१ मा तीन वर्षमा अर्थात् २०७० जेठ ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का लिएका थिए । पुलको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । बीचमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले एक्लै काम अघि बढाएको थियो ।
ठेकेदारले १७ वटै स्पानको काम सकेपछि खोलाले धार (बहाव) परिवर्तन गरेर पुलभन्दा ८ सय मिटर पूर्व सर्लाहीतिरबाट बग्न थाल्यो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तत्कालै काम बन्द गर्न ठेकेदारलाई भनेपछि हालसम्म काम अघि बढेको छैन । लुम्बिनी बिल्डर्सले काम नगर्ने भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडिसकेको छ । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौंले लुम्बिनी बिल्डर्सको ठेक्का रद्द गरी दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्‍यो ।
दोस्रो पटकको ठेक्का आह्वानमा २ हजार २४१ मिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख लागतमा जिम्मा दिइएको छ । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता गरे पनि अहिले पुल निर्माणमा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर सञ्जयकुमार ठाकुरले पुलको रिभ्यु सकेकाले निर्माण कम्पनीलाई चाँडै काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको बताए ।
रौतहट र सर्लाहीको सिमाना भएर बग्ने वाग्मती नदीको दुर्गाभगवती–५ स्थित वाग्मती नदीमा पुल बन्न थालेको पनि १४ वर्ष भइसक्यो । पहिलो ठेक्का तोडेर दोस्रो ठेक्का लगाएको वर्षौं भइसक्दा पनि पुल निर्माण सकिएको छैन । २०६७ जेठ ३१ मा लुम्बिनी बिल्डर्स सिद्धार्थनगरले २०७० जेठमा काम सक्ने गरी यो पुल निर्माणको ठेक्का ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सकारेको थियो । तर समयमै काम नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रूपमा २०७१ फागुन ९ मा ठेक्का तोड्यो । पुल नबन्दा बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवी लगायतका स्थानीय डुंगा चढेर आउजाउ गर्न बाध्य छन् । दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले बर्खा बेला बाढी आउने र डुंगामा वारपार गर्दा ज्यान जाने खतरा बढेको बताए ।
पहिलो ठेक्का तोडिएपछि अर्को ठेक्का लाग्न झन्डै साढे चार वर्ष लाग्यो । दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान हुँदा २ हजार २४१ मिटर लम्बाइ नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको निर्देशनालयले जनायो । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता गरेको छ । तर हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र ठेक्का लिने कम्पनीबीचको विवादले सुरुका दुई महिना पुल निर्माण अघि बढेन ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दीपक साहले भने, ‘काम सुरु गर्न लाग्दा निर्देशनालयको वीरगन्ज कार्यालयले डिजाइन भएन भनेर सुनायो । अनि काम रोकियो ।’ निर्देशनालयले भने डिजाइन दिएको लामो समयपछि ठेकेदारले काम गर्न सक्दिनँ भनेर बहाना बनाएको दाबी गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले निर्माण कम्पनीहरू निकम्मा भएकै कारण देशभर सम्झौता अनुसार ठेकेदारले पुलको काम नभइरहेको बताए । ‘केही स्थानमा पुलको ठेक्का लिएकाहरूलाई समस्या परेको होला,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेकै पटक/पटक म्याद थप्ने नीति नै हो । म्याद थपिहाल्छ भन्ने मनस्थिति राखेर ठेकेदारले निर्माणमा लापरबाही गर्छन् ।’
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–७ मा रहेको बंग्रेरी खोलाको पुल पनि ढिलासुस्तीको उदाहरण हो । जितपुर सिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगरभित्रका अधिकांश गाउँलाई जोड्ने यो पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असार ३० मा मामोना जेभी इलाइट कन्स्ट्रक्सनले २०७३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी लिएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बल्ल ९० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार ठेक्का लिएको वर्षौंसम्म पनि काम सुरु नभएपछि कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि बल्ल कामले गति लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख मुकेश चौरसियाले बीचमा म्याद थप नभएको कारण पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न लामो समय लागेको बताए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने, ‘अब आगामी असार मसान्तसम्म पुलको काम सम्पन्न हुन्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनमा अवरोध गर्न रास्वपाको नयाँ चाल, क्षेत्राधिकारमाथि फेरि प्रश्न

- कुलचन्द्र न्यौपाने,यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन तथा अनुसन्धानमा अवरोध गर्न रास्वपाले दोहोरो नीति लिएको छ । एकातिर प्रहरीमा उजुरी नै नपरेकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा दलिल पेस गरेका छन् । उता, विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिले उनीमाथि छानबिन गर्नु नपर्ने दलको दाबी छ । रास्वपाको यही चालले सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समितिको कार्यविधि नै विवादमा परेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूलाई पनि बोलाउने भनेकाले सहकारीबाट रकम ल्याउँदाका बखत प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई पनि बयानमा बोलाउन आदेश गरेपछि कार्यविधि बनाएको छ । तर, लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले निश्चित सहकारी र संस्थामाथिको छानबिन गर्ने समितिको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबकि छानबिन हुने सहकारीको नाम नै किटान गरेर समिति गठन भएको थियो । तर, रास्वपाले अदालतमा विचाराधीन सहकारीका मुद्दामा समितिले हेर्न नमिल्ने अडान राखेको छ ।
रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य एवं सांसद शिशिर खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थामा संघीय सरकारले छानबिन गर्न नमिल्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले समितिको कार्यविधिको अनुसूची २ मा राखिएका ९ वटा सहकारीमध्ये एउटा (आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय) मात्र संघको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको काम संघीय संसदीय समितिले छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्न अझै निरूपण नभएको बताए । कार्यविधिको अनुसूची २ मा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय, इमेज बचत तथा ऋण, साहारा, समानता, सानोपाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरु र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था छन् ।
रास्वपाको प्रश्नपछि समितिका सभापति सूर्य थापाले बिहीबार कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र सहकारी विभागका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएका थिए । ‘कतिपय सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले तीमाथि छानबिन गर्न विद्यमान ऐन र कानुनी प्रबन्धका विषयमा कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र सहकारी विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ट हुन खोजिएको हो’, थापाले भने । उनले अब कार्यविधिअनुसार नै काम अघि बढाउने र सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन हुने बताए ।
प्रतिपक्षी सदस्यहरू भने समितिले बनाएको कार्यविधि र राजनीतिक कार्यादेशअनुसार नै काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसबाट समिति सदस्य रहेकी ईश्वरी न्यौपानेले खनालले कानुनी प्रश्नका बारेमा प्रस्टता कायम गर्ने काम भइसकेको दाबी गरिन् । ‘हामीलाई त समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा कुनै अन्योल थिएन । संसदीय समितिले कार्यादेशअनुसार जुनसुकै विषय र मुद्दामा छानबिन गर्न सक्नेमा हामी प्रस्ट नै थियौं, तर खनालजीले कुरा उठाइसकेपछि विभाग, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग र बोर्डका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर स्पष्ट हुने काम भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति र संस्थामाथि समितिले छानबिन गर्छ । हामीले सत्यतथ्य के छ भनेर पत्ता लगाउने र आवश्यक कारबाही र सिफारिसका लागि सुझाव दिने हो, त्यसमा तलमाथि गर्ने काम हुन्न । दोषी छ भने जस्तोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायराभित्र पर्छ । दोषी छैन भने पर्दैन ।’
अनुसूची २ मा उल्लिखित सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकमाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्न रास्वपाले यस्तो अडान लिएको समितिका एक सदस्यको टिप्पणी छ । ‘छानबिन गर्ने सहकारीको नामै किटान गरेर छानबिन समिति बनेकामा अहिले आएर क्षेत्राधिकारीको प्रश्न उठाउनु भनेको कतै न कतै समितिको कामलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर समिति गठन हुँदाको कार्यादेशअनुसार नै सबै छानबिन गर्छ ।’
रास्वपाका प्रतिनिधि सदस्य खनालले भने नीतिगत विषय र समग्र सहकारीको समस्या पत्ता लगाएर आवश्यक सुझाव दिने विषयमा अघि बढ्न कुनै समस्या नभए पनि खास सहकारी र संस्थामाथि समितिले छानबिन बढाउनुअघि कानुनी क्षेत्राधिकार र प्रश्नमाथि प्रस्ट हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू रहेको जिकिर गर्दै थपे, ‘समितिले गर्ने निर्णय भोलिका लागि नजिर हुने भएकाले यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
समितिका सभापति थापाले भने सहकारी ठगीमा सीआईबीलगायत राज्यका निकायबाट भइरहेका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा भइरहेका प्रचलन तथा अभ्यासका विषयमा पनि बुझ्ने काम भइरहेको बताए । कार्यादेशको अनुसूची २ मा राखिएका ९ सहकारीमध्ये चितवनको साहारा, नेपालगन्जको समानता, वीरगन्जको सानोपाइला, बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेको हो ।  
जसमध्ये चार सहकारीबाट सिधै र व्यक्तिका नाममार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बचत सारिएको पुष्टि भइसकेको छ । सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
सांसद खनालले नेपालमा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह मातहत रहेका र १९ प्रतिशत प्रदेश तथा ०.५ प्रतिशत अर्थात् १ सय ४५ सहकारी मात्रै संघअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्दै अनुसूची २ मा राखिएकामध्ये एउटा मात्रै संघको क्षेत्राधिकारमा पर्ने दाबी गरे । ‘सिद्धान्ततः संघीय संसद्ले बनाएको समितिले स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका सहकारीमाथि छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा राज्यका निकायबाट एउटै धारणा आएको छैन । समितिले गरेका काममाथि कानुनी प्रश्न उठाएर भोलि मुद्दा परेमा संघीय संसद् र सचिवालयले आधारभूत कानुनी जानकारीसमेत नराखेको भन्ने पर्छ,’ खनालले थपे, ‘पछि कानुनी जटिलता आउनुअघि नै प्रस्ट भएर समितिले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
समितिले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम प्रवाह भएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँगसमेत छलफल, सोधपुछ र अन्तर्क्रिया गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनुसूची २ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गरिनेछ ।’
लामिछाने २०७७ फागुन ११ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको औपचारिक घोषणासँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । करिब १५ महिनापछि २०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बिदा भएका थिए । उनी प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम धमाधम आएको प्रहरी र सहकारी कार्यालयमा भएका कागजातले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् ।
संसद्मा लामो बहसपछि गत जेठ १५ मा बनेको संसदीय समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश दिइएको छ । पहिलो बुँदामा वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शीको कुरा समावेश छ भने दोस्रोमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकमको सुरक्षा र दुरुपयोग भएका बचत रकमको फिर्ताको विषय उल्लेख छ । तेस्रोमा अनुसूची १ मा उल्लिखित २० सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी अन्तिम बुँदामा समितिको कार्यादेश छ ।
समितिलाई छानबिनका लागि मुख्य चुनौती रहेको चौथो बुँदाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । जसमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र अन्तर्क्रिया गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसलाई कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले बयान नलेखिएको पनि तर्क गर्छन् । तर, थापाले भने समितिले अभियोजन गर्ने काम नगरेर सुझाव र सिफारिस गर्ने भएकाले छलफल गर्ने भनिएको बताए । ‘एक अर्थमा सोधपुछ भनेकै बयान हो । कानुनी रूपमा अभियोजन गर्ने निकायले बयान गर्ने भन्ने हुन्छ । हाम्रो काम सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने भएकाले छलफल र सोधपुछ भन्ने गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र समस्या समाधानार्थ सुझाव दिने काम समितिले गर्छ ।’
समितिले पाएको कार्यादेशको अनुसूची १ मा उल्लिखित २० वटामध्ये ३ वटा संस्थाका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भइसकेको छ । समितिकी सदस्य न्यौपानेका अनुसार बाँकी सहकारीका केही बचतकर्ताको साना रकम रकम फिर्ता गरे पनि अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको छैन । ‘सहकारीका नाममा रहेका र ठूला ऋणीका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एंव वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाब दिने पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ । ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची १ मा उल्लेख भएका संस्थालगायतका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाब दिने ।’
यसैगरी, समितिको विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा सदस्यको आफ्नो वा परिवारको सदस्य संलग्न रही स्वार्थ गाँसिएको भएमा सोको स्वघोषणासहित सभापतिलाई जानकारी गराई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा सदस्यहरूको आचारसंहिता, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने निकाय, कार्यक्षेत्रलगायत विविध विषय समेटिएको छ । गत जेठ २४ मा बसेको सहकारीको बचत हिनामिना र अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन समिति सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले कार्यविधि निर्माण भएको हो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । समितिलाई संसद्ले तीन महिनाभित्र छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्न समयसीमा दिएको छ ।

Page 2
म्यागेजिन

बिसन्चोलाई “सन्चो”

जडीबुटी उत्पादक तथा प्रशोधन कम्पनीले अहिले सन्चो, सन्चो बाम (भिक्स), हिमालय मसाज तेल, सन्चो जटा केश तेल, सन्चो शिलाजित, सन्चो स्यानिटाइजर, सन्चो पेन रिलिफ अयल उत्पादन गर्छ, तीमध्ये ‘सन्चो’ कम्पनी टिकाउने प्रमुख उत्पादन हो
- प्रशान्त माली

(काठमाडौं)
खोकनाका जितराम महर्जन नाक बन्द हुँदा होस् वा रुघाखोकी लाग्दा हत्तपत्त एलोप्याथिक औषधि प्रयोग गर्दैनन् । उनको उपचारको पहिलो रोजाइ ‘सन्चो’ हुने गरेको छ । बजारमा विभिन्न निजी कम्पनीका सन्चो उपलब्ध छन् । उनी भने तीमध्ये पनि सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सन्चो नै रोज्छन् । ७१ वर्षीय उनी ‘सन्चो’ टाउको दुखेमा, जोर्नी/जीउ दुखेमा पनि प्रयोग गर्छन् । अहिले त उनलाई बिसन्चोको साथीजस्तै बनिसकेको छ सन्चो । ‘बीचमा निजी उत्पादन कम्पनीको सन्चो प्रयोग गरेर हेरें,’ उनले भने, तर, त्यति प्रभावकारी लागेन । जडीबुटी उत्पादक कम्पनीको सन्चो साँच्चै नामजस्तै छ । अन्य कम्पनीको भन्दा सस्तो पनि छ ।’
जडीबुटी उत्पादक तथा प्रशोधन कम्पनीको ‘सन्चो’ मांसपेशी दुखेमा, मर्केमा वा नाकमा सामान्य खसखस भएमा प्रायःको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । यसको एउटै कारण– लगाएपछि तुरुन्तै काम गर्छ र आराम महसुस हुन्छ । जडीबुटी उत्पादन कम्पनीको सन्चो स्वदेशी मात्र नभई विदेशी उपभोक्ताले पनि अत्यधिक रुचाउने गरेका छन् । ‘सन्चो तेल’ विगत १५ वर्षदेखि स्विडेनमा निर्यात हुँदै आइरहेको छ । जडीबुटी उत्पादक कम्पनीले ‘सन्चो तेल’ प्रत्येक वर्ष सरदर ५० केजी विदेश निर्यात गर्ने गरेको छ । सन्चोले रोजगारी मात्र नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना भएको १८ वर्षपछि २०५६ मंसिरदेखि सन्चो उत्पादन हुन थालेको हो । जडीबुटी उत्पादक कम्पनीका अनुसार नेपालले सन्चो उत्पादन थाल्नुअगाडि चीनबाट ‘स्विचो’ आयात हुन्थ्यो । जडीबुटी उत्पादक तथा प्रशोधन कम्पनीका प्रबन्धक रेवतीराज अधिकारीका अनुसार पछि नेपालले उत्पादन थालेपछि स्विचोको आयात बन्द भयो । ‘त्यतिबेला नेपालले ‘स्विचो’ सरदर प्रत्येक वर्ष ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपालमा स्विचोको बजारको सम्भावना देखेरै जडीबुटी उत्पादन कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक ध्रुवराज भट्टराईले अध्ययन गर्न लगाएका थिए ।’
सन्चो प्रयोग गर्न डाक्टरको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ चाहिँदैन । पिनास हुनेसम्मले पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । बजारमा गोरखा, ग्रेस, भास्कर, लाइभलगायत सन्चो उत्पादन गर्ने अन्य थुप्रै कम्पनी छन् । सन्चोको हकमा अन्य कम्पनीले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । सन्चोले सरकारी ब्रान्डमाथि जनविश्वास जोगाइराखेको छ । कम्पनीले अहिले सन्चो, सन्चो बाम (भिक्स), हिमालय मसाज तेल, सन्चो जटा केश तेल, सन्चो शिलाजित, सन्चो स्यानिटाइजर, सन्चो पेन रिलिफ अयल उत्पादन गर्छ । तीमध्ये ‘सन्चो’ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी टिकाउने प्रमुख उत्पादन बन्दै आइरहेको छ ।
जडीबुटी उत्पादन कम्पनीका प्रबन्धक अधिकारीका अनुसार विगतका दिनमा सन्चोको उत्पादन रोक्न धेरै किसिमका दुस्प्रयास भए । ‘केही वर्षअघि विभिन्न देशबाट माग आउँदा केही व्यापारीले सन्चोको ब्रान्ड दुरुपयोगसमेत गरे । नक्कली सन्चो बनाएर भारतबाट विभिन्न मुलुक पुर्‍याएको पनि पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमा सावधानी अपनायो । शुद्ध प्राकृतिक जडीबुटीको सम्मिश्रणबाट बनाउने भएकाले हालसम्म कसैले सन्चोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । सन्चो उत्पादनमा कुनै पनि मिसावट गर्दैनौं ।’
अहिले सन्चो नयाँ प्याकमा आएपछि झन् आकर्षण बढेको उनले बताए । कम्पनीले २०८१ वैशाखदेखि १० मिलिलिटरको प्याक पनि बजारमा ल्याएको छ । यसअघि ५ मिलिलिटरको मात्र प्याक मात्रै बजारमा थियो । सन्चो उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जडिबुटीको खेती कम्पनीको आफ्नै जग्गामा हुने गरेको छ । यसका लागि कम्पनीसँग बाराको तामागढमा ५ सय बिघा, मोरङको बेलबारीमा ७० हेक्टर, सुनसरीको तरहरामा २५ हेक्टर र कैलालीको टीकापुरमा साढे चार बिघा जमिन छ । जडीबुटी उत्पादन कम्पनीको सन्चो उपभोक्ताले अत्यधिक रुचाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग पनि छ । कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पनि पर्दैन । तैपनि, एउटै समस्या छ– कम उत्पादन । कम्पनीका अनुसार सन्चोको बजार माग वार्षिक ८० लाख पिस छ । लिमिटेडको लक्ष्य एक करोड पुर्‍याउने छ । तर, उत्पादन भने वार्षिक ५० लाख पिसको हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ । जुन मागको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले कम हो ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी महाप्रबन्धक संगीता यादव भन्छिन्, ‘यो वर्षमा जसरी भए पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । पहिला हातबाट सन्चो तेल सीसीमा भर्नु पर्दथ्यो । अहिले आधुनिक प्रविधिमा गइसकेका छौं । कर्मचारी पनि केही थप भएको छ ।’ उनले सातै प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने पनि तयारी भइरहेको बताइन् । यो शतप्रतिशत प्राकृतिक हिमाली जडीबुटीबाट उत्पादित सुगन्धित तेलको सम्मिश्रणबाट तयार गरिन्छ । यसमा जडीबुटीहरू मेन्था तेल ४० प्रतिशत, युकालिप्टस तेल २१ प्रतिशत, कपुर १५ प्रतिशत, धसिंग्रे तेल २ प्रतिशत, टिमुर तेल १ प्रतिशत, लेमनग्रास तेल ३.५ प्रतिशत र तेजपात तेल १.५ प्रतिशत प्रयोग गरी बनाइन्छ ।
कम्पनीले सन्चोको उत्पादन २०८१ वैशाखदेखि हाते प्रविधिबाट आधुनिक स्वचालित प्रविधिमा रूपान्तरण गरेको छ । गुड मैन्युफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएमपी) मापदण्डको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ । उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न सन्चोलगायत अन्य उत्पादनको परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न छुट्टै आधुनिक प्रयोगशालासमेत व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न ५ मिलिबाट १० मिलिको उत्पादन थालिसकेको छ । २०३८ सालमा स्थापित भएको लिमिटेडले ४२ वर्षपछि दक्ष जनशक्ति पाएको छ । लोक सेवा आयोगले लामो समयदेखि रिक्त ८ जना अधिकृतस्तर र १७ जना सहायकस्तर गरी २५ जना कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरेको छ । जडीबुटी उत्पादन कम्पनीका अनुसार एक सय २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अझै ६० पद रिक्त छ । कम्पनीका प्रबन्धक अधिकारीले रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय भइरहेको बताए । ‘अब क्रमशः पदपूर्ति गर्दै जानेछौं,’ उनले भने ।

सावधानी पनि उत्तिकै जरुरी
कम्पनीका अनुसार सन्चो दुई वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाले प्रयोग गर्नु हुँदैन । आँखा, कान, गुप्तांगमा पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन । उत्पादन मितिले तीन वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग रुघा, खोकी, जोर्नी दुख्दा, नाक बन्द हुँदा, थकान, जीउ दुख्दा, मांसपेशी दुख्दा, टाउको दुख्दा, मर्केको र सामान्य चिलाएमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाह्य प्रयोग गरिने सन्चो दुखेको ठाउँमा दिनको २–३ पल्ट मालिस गर्न सकिन्छ । यसरी मालिस गर्दा वयस्कलाई ४–६ थोपा र त्यसभन्दा मुनिकालाई २–४ थोपा राख्दा उचित हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
सन्चो बाम (भिक्स) पनि रुघा, खोकी, नाक बन्द हुँदा, थकान, टाउको, जीउ, जोर्नी, मांसपेशी दुख्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘सन्चो जटा केश तेल’ भने कपाल झर्ने समस्या समाधानका लागि अति नै उपयोगी उत्पादन मानिएको छ । यो तेल कम्पनीले गत वर्ष मात्र उत्पादन थालेको हो । त्यस्तै सन्चो शिलाजित नवजात शिशुहरूका लागि निषेधित छ । अरू उमेर समूहका लागि १.१५ देखि २ ग्रामसम्म दिनको २ पटक दूध, पानी वा महसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिलाजित ज्वरो, मोटोपना, रक्तविकार, पाचनविकार, यौन दुर्बलता, मधुमेह, कुष्ठरोग, बान्ता, मूत्रविकार, स्नायुविकार, बाथ, धातुविकार तथा अरुचि आदिका लागि बहुउपयोगी मानिन्छ । सन्चो (५ मिलि), सन्चो बाम (१० ग्राम) र ‘सन्चो जटा केश तेल’ (५० मिलि) को खुद्रा मूल्य क्रमशः ५० रुपैयाँ, ४५ रुपैयाँ र ६ सय रुपैयाँ छ । सन्चो पेन रिलिभ ओइल (३० मिलि) को २ सय रुपैयाँ र शिलाजित (४० ग्राम) को ५ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उच्च माग
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सन्चो र सुगन्धित तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उच्च माग छ । कम्पनीका अनुसार विश्व बजारमा सुगन्धित तेलको माग वार्षिक १७.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । सन् २०२७ सम्म वार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जडीबुटी उत्पादन कम्पनीले सुगन्धित तेल सरदर प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ भने १२–१५ लाख रुपैयाँ बराबरको सन्चो निर्यात गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन्चो र सुगन्धित तेलको माग उच्च भए पनि कम्पनीले सोचेजति विदेश निर्यात गर्न सकेको छैन । २५ वर्षदेखि आयुर्वेद पसल चलाइरहेका ध्रुवताराका सञ्चालक विश्वराज घिमिरे भन्छन्, ‘सन्चो बनाउन प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटी युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकमा पाइँदैन । प्राकृतिक जडीबुटीबाट बन्ने भएकाले सबैले मन पराउँछन् । विदेश जाने प्रायःले सन्चो बोकेर गएका हुन्छन् ।’ उनले जडीबुटीसँग सम्बन्धित निकायले पहल थालेमा विश्वमै ख्याति प्राप्त गर्न सकिने बताए । ‘पर्यटन र जडीबुटीलाई देशको दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइँदै आइएको छ । गर्न सकेमा जडीबुटी उत्पादन कम्पनीको दायित्व र सम्भावना दुवै अथाह छ,’ उनले भने । जडीबुटी उत्पादन कम्पनीका प्रबन्धक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन कम्पनीले मात्र प्रयास गरेर नहुने बताए । ‘हामीले उत्पादन गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतको भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले समन्वय गर्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’
नेपालमा दुई हजार प्रकारका औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति पाइन्छ । वनस्पति विभागले हालसम्म ८ सय १९ प्रकारका वनस्पति प्रमाणित गरेको छ । हाल ३ सय वनस्पति व्यापारिक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसमध्ये जडीबुटी उत्पादन कम्पनीले १३ प्रकारका सुगन्धित तेलजन्य जडीबुटीको कारोबार गरिरहेको छ । कम्पनीअन्तर्गत ८ सय जना किसान जडीबुटी खेतीमा कामदार छन् । कम्पनीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिले कम्पनीको वार्षिक कारोबार १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म मात्र हुने गरेको छ ।
कम्पनीले १३ प्रकारका सुगन्धित तेल फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियमलगायत मुलुकमा निर्यात गर्छ । जडीबुटी उत्पादक कम्पनीका महाप्रबन्धक यादवले युक्रेन–रुस युद्धले दुई वर्षयता सुगन्धित तेल नियात गर्न नसकेको बताइन् । सुगन्धित तेल पर्फ्युम, लिपिस्टिक, चकलेट, फिनेललगायत सामान बनाउन प्रयोग गरिन्छ । अहिले लिमिटेड वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । तेल नियात भएमा नाफामा जाने कम्पनीका प्रबन्धक अधिकारीले बताए । जडीबुटी सामग्रीको उत्पादन बढाई बजारीकरण गर्दै रोजगारीमा वृद्धि र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘कम्पनीले सातै प्रदेशमा शाखाहरू खोल्ने र यसको समग्र क्षमता बढाउने गरी काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सन्चो हाम्रो सफल उत्पादन हो । ग्राहकको माया र आकर्षणले बिसन्चोको साथी सन्चो भनेजस्तै भएको छ ।’

Page 3
समाचार

पतञ्जलीको जग्गा अपचलनमा प्रतिवेदन नै गुपचुप

हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो
- मातृका दाहाल

(काठमाडौं)
भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । तर उक्त जग्गा अपचलन गर्नेमाथि भने अनुसन्धान र कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ । हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत जग्गा अपचलन गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पतञ्जलीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो । तर, प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन गरेकोबारे कान्तिपुरले बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यससम्बन्धी थप प्रमाण खोजबिनका क्रममा सरकारी छानबिन समितिले नै पतञ्जलीले काभ्रेको बनेपामा हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग गरेको स्पष्ट किटान गरेको भेटिएको छ ।
२०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसको अढाई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीको विवादित निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सत्ता घटक नेकपा एसका अध्यक्ष हुन् । पतञ्जलीले कानुनविपरीत हुने गरी बनेपाको झन्डै ३ सय ५४ रोपनी जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको भेटिएपछि यो कारोबार शंकास्पद देखिएको थियो । धुलिखेलमा किनिएको सोही जग्गामा पतञ्जली उद्योग सञ्चालनमा छ ।
कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरेमा पनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको परिमाण, जग्गाको मूल्य, कम्पनी/संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारीलगायतका सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत उपभोग/प्रयोग/साटफेर गर्न नपाउने भनी पछिल्लो पटक २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा फैसलासमेत गरेको छ ।
डेढ दशकसम्म गुपचुप यो प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्न तदारुकता देखाएकै देखिँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहका अधिकारीसमेत मौन छन् । त्यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेपछि सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि नै विभागले छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन, मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट भएका विभिन्न मितिका निर्णय, पतञ्जलीका कारोबार तथा भूमिसम्बन्धी कानुनका दफालाई टेकेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरी अपचलन गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप राख्यो । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफू केही दिनअघि मात्रै विभागमा आएको र यसअघि बनेको प्रतिवेदन हेर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै थप विषय स्पष्ट पार्ने बताए ।
‘हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत कसैले जग्गा अपचलन वा दुरुपयोग गरेको रहेछ भने उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनैपर्छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने नै छैन,’ महानिर्देशक सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागबाटै बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यहीअनुसार गर्छौं ।’ मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट पनि हदबन्दी छुट जग्गाको विवरणहरू माग गरिने उनले बताए । भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री तथा कारोबार गर्दा मालपोतमा पेस गरेका कागजात र वास्तविक कारोबारमा पनि तालमेल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी सरदर १ लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको पाइएको छ । तर, वास्तविक कारोबार भने प्रतिरोपनी १० लाखका दरले किनबेच भएको देखिन्छ । यस विषयमा छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘थप अनुसन्धान गरी राजस्व हिनामिना भएको देखिएमा सोहीअनुसार कारबाही गर्न’ सुझाइएको छ । त्यस्तै बनेपाको जग्गा बेचेर त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा नकिनिएकामा पनि अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा कम्पनीका हर्ताकर्ता शालिग्राम सिंहमार्फत कारोबार भएको थियो ।
२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी
जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न भने पाइँदैन । सर्त उल्लंघन वा दुरुपयोग गरेमा उक्त जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको गैरकानुनी किनबेचमा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ ।
अढाई दशकअघि काभ्रेमा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति पाएपछि बनेपाका तीन ठाउँमा गरी ५ सय ९३ रोपनी जग्गा किनेकामा चाहिएजति जग्गा नपाएको र सधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको कारण देखाएर पतञ्जलीले त्यस ठाउँको जग्गा बिक्रीका लागि पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारले बनेपाको जग्गा बेच्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त स्वीकृति दिँदाका बेला प्रधानमन्त्रीमा नेपाल, भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । उनीहरूकै योजनामा बनेपाको जग्गा बिक्री भएको त्यसबेलाका भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कान्तिपुरलाई बताएका छन् । आफूले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि आफ्नो ठाउँमा मन्त्रालयबाट जितबहादुर थापालाई विभागमा ल्याइएको उनले खुलाएका छन् । थापा महानिर्देशक भएपछि नै बनेपामा हदबन्दी छुटमा किनेकोमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री भएको थियो । मालपोत कार्यालय काभ्रे (धुलिखेल) को अभिलेखमा भने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त बिक्रीबाट ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पतञ्जलीको खातामा राखिएको भेटिएको छ । उता धुलिखेलमा पनि ८८ रोपनी मात्रै खरिद भएको भनिएकामा मालपोतको अभिलेखमा भने १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा किनेको देखिन्छ । जसको खरिद मूल्य १ करोड ७ लाख ५० हजार मात्र देखाइएको छ ।

समाचार

गाई फार्मका नाममा १५ सय रोपनी वन फडानी

- केदार शिवाकोटी

(दोलखा)
दोलखामा गाई फार्म सञ्चालनका नाममा कालिञ्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरले १५ सय रोपनीको वन फडानी गरेको खुलेको छ । दक्षिण एसियाकै ठूलो गाई फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै २०६६ माघ १४ मा भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ९ (तत्कालीन बोच र लाकुरीडाँडा गाविस) का ६ वटा सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरेको सेन्टरले वन कब्जा गरेर फडानी गरेको हो । उक्त सेन्टरले हालसम्म फार्म सञ्चालन गरेको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय दोलखामा भित्तेरी पाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका २ सयभन्दा बढी उपभोक्ताले उजुरी दिएपछि फडानी भएको खुलेको हो । छानबिनका क्रममा फार्मले १५ सय रोपनीमा रहेको वन फडानी गरेको देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दीपक रिमालले बताए । फार्मले हिमाली क्षेत्रको अधिकतम मूल्य रहेको भीमेश्वर नगरपालिका–८ का ३ वटा सामुदायिक वनको ठिंग्रे सल्लाको वन फडानी गरेको पाइएको छ ।
स्थानीयसँगको साझेदारीमा (पिपिपि मोडल) मा फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा वनमा घाँस रोप्ने र खर्क प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, फार्मले सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जंगल गाई फार्म सञ्चालन नगरी १५ वर्षदेखि कब्जा जमाएको छ । स्थानीयका अनुसार फार्मले भूकम्पपछि व्यापक रूपमा जंगल फडानी गरेको थियो । फार्मले सम्झौताविपरीत संरचनासमेत सामुदायिक वनमै बनाएको फेला परेको छ ।
‘अहिलेसम्म ६ वटा सामुदायिक वन फार्मले कब्जामा लिएको देखिएको छ,’ वन अधिकृत रिमालले भने, ‘पहिलो चरणमा वन क्षेत्र र आबादी जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ, वन क्षेत्रको जग्गामा डोजर लगाएर सडक बनाउँदै ठूलो परिमाणमा वन फडानी भएको देखिन्छ ।’ फार्मले बनाएका संरचनामा ठूलो परिमाणमा ठिङ्ग्रे सल्ला प्रयोग भएको पनि फेला परेको उनले बताए । अनुमानित ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ कटान भएको अनुमान गरेको उनले जानकारी दिए ।
फार्मका अध्यक्ष रामकुमार खड्का हुन् । उक्त फार्म हाल उनका छोरा प्रविण खड्काले हेर्दै आएका छन् । सामुदायिक वनसँगको सम्झौतामा डाले घाँस र वनका रुख काट्न नपाउने उल्लेख छ । तर फार्मले हिमाली डाले घाँसका रूपमा रहेका खस्रुका रुख पनि ठूलो परिमाणमा फडानी गरेको छ । खस्रुको रुख कटान गरेर त्यसको मुढामा फर्मले च्याउखेती गरेको पाइएको रिमालले बताए । यस्तै खोल्मेलगायत रुखहरू पनि काटिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा भएकाले परिमाण भन्न अलि कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘फार्मले सामुदायिक वन पूर्ण रूपमा कब्जा गरेर व्यापक फडानी भएको देखिएको छ ।’
फार्म सञ्चालन गर्न ठूलो परिमाणमा सेयरसमेत उठाइएको छ । स्थानीयलाई भने जग्गा भोगचलन गर्न दिएबापत सेयर दिने प्रलोभन देखाएर निजी जग्गासमेत फार्मले आफ्नो नाममा गरेको स्थानीयले बताएका छन् । तत्कालीन समयमा रोपनीको ८ हजारका दरमा फार्मले २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यस्तै स्थानीयले फार्मलाई करिब १ सय ८० रोपनी जग्गा भोगचलनका लागि दिए पनि सेयर दिने भन्दै फार्मका नाममा पास भएको खुलेको छ । ‘उतिबेला भोगचलनका लागि भनेर जग्गा बुबाले दिनुभएको रहेछ,’ पीडित रमेश थापाले भने, ‘बुबाको निधनपछि दाजुभाइबीच अंशबन्डा गर्ने क्रममा जग्गा फार्मका नाममा पास भएको पायौं ।’
फार्मका सञ्चालकसमेत रहेका प्रविण खड्काले भने आफ्नै जग्गामा भएको रुख कटान गरेको दाबी गरेका छन् । तर उनले रुख कटानका समयमा पुर्जी भने नलिएको बताए । ‘तर वनको जग्गामा भएको रुख काटेका छैनौं, स्थानीयले पाउने रुखको रकम तिएर लिएका हौं,’ उनले भने । फार्म सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको उनले बताए । भूकम्पको समयमा अस्थायी संरचना भने सामुदायिक वनमा बनाएको उनले स्विकारे ।
वन फडानीको उजुरीपछि डिभिजन वनले भित्तेरीपाखा सामुदायिक वनले फार्मसँग गरेको सम्झौता अवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको छ । थप ५ वटा सामुदायिक वनसँगको सम्झौता खारेजी गर्ने तयारी गरिरहेका वन कार्यालयले जनाएको छ ।

समाचार

भूकम्प प्रभावित बालबालिकामा जन्डिस

- विप्लव महर्जन

(सल्यान)
अत्यधिक गर्मी र दूषित पानीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र दार्मा गाउँपालिकाका बालबालिकामा दुई सातादेखि जन्डिस फैलिएको छ । प्रभावित बालबालिकामा ज्वरो आउने, बान्ता गर्ने, खाना नखाने समस्या देखिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
जन्डिसका कारण पछिल्लो समयमा बालबालिका मात्र नभई बयस्क, बूढापाका, महिला सबै प्रभावित भइरहेका छन् । अहिले एकै घरमा दुई/तीन जनासम्म जन्डिसका बिरामी देखिएका छन् । दार्माका सबैजसो बस्तीमा विद्यालय उमेरका बालबालिका जन्डिसबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।
जन्डिसका बिरामी बढ्न थालेपछि पालिकाको ६ वडाका ८ स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको घुइँचो लाग्न थालेको छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा जन्डिस परीक्षणको सुविधा नहुँदा बिरामीले जिल्ला अस्पताल सल्यान तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित मिसन अस्पताल धाउनुपरेको छ ।
दार्मा–२ का पूर्णबहादुर केसीले साताअघि घरमा चार वर्षीय छोरालाई जन्डिस देखिएकोमा अहिले अर्को छोरालाई पनि देखिएको बताए । पालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य सुविधा मात्रै भएकाले थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तथा निजी क्लिनिकहरूमा धाउनुपरेको उनको गुनासो छ । दार्मा गाउँपालिकाको फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति माविमा प्रत्येक कक्षाका चार/पाँच जना जन्डिसले बिरामी भएको प्रधानाध्यापक मीनबहादुर ओलीले बताए । चर्को गर्मी र बालबालिका बिरामी भएपछि दुई दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।
पालिकाले बारम्बार सरसफाइमा ध्यान दिन, पानी उमालेर खान, प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थ सेवन गर्न सल्लाह दिँदै आए पनि लापरबाहीका कारण जन्डिस रोगले महामारीको रूप लिन थालेको दार्मा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञबहादुर बस्नेतले बताए । साताअघि एक सय जना बालबालिका प्रभावित भएकामा अहिले ३ सयभन्दा बढी पुगेका उनले बताए ।
जन्डिस देखिएका बालबालिकामा ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने लक्षण देखिएको र पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएकाले ज्वरो र पखालाको औषधि दिएर सरसफाइ र खानपिनमा ध्यान दिन सल्लाह दिँदै पठाउने गरेको उनले बताए ।
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र ढाँकाडाममा दैनिक उपचारका लागि आउने १५/२० जना मध्ये ६/७ जनामा जन्डिसको लक्षण देखिएको स्वास्थ्यकर्मी यज्ञबहादुर खड्काले बताए । इकाइ केन्द्रमा आएका बालबालिकालाई जाँच गरेर रगत परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सेवा सञ्चालित अस्पतालमा जान सल्लाह दिँदै आएको उनले जानकारी दिए । गत कात्तिक १७ को भूकम्पपछि बसोबास र खानपानको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा बालबालिकामा ज्वरो, निमोनिया, झाडापखालाजस्ता रोग देखिँदै आए पनि अहिलेसम्म मानवीय क्षति हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।

Page 4
दृष्टिकोण

सरकारको सय दिन र औचित्य

आफैंले स्वस्फूर्त रूपमा जनताका नाममा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा सङ्कल्पलाई झूट र ठगीको कपाली तमसुकझैं कन्तबिजोग बनाउने छुट र क्षमा कसैलाई हुादैन ।
- अर्जुननरसिंह केसी

गत फागुन २१ गते अप्रत्याशित, उदेकलाग्दो र अस्थिरताजन्य किसिमले ‘बाँचुन्जेल उथलपुथल मच्चाइरहने’ सगर्व घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेससँग माओवादीको गठबन्धन सरकार भत्काएर एमालेसँग अर्को सत्ता गठबन्धन गरेपछिको सरकारले हालै सय दिन पूरा गर्‍यो । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्मा पाँच पटक हेरफेर भइसक्यो— फागुन २१, २३ र २७ गते, चैत १२ र वैशाख ३१ गते । अझै हेरफेरको कुरा सुनिँदै छ । सय दिनका उपलब्धि भन्नाले राज्य व्यवस्थाका दैनन्दिन कार्यहरू भन्सारमा सानातिना सामान समातेको, थप तीन देशसँग श्रम सम्झौता गरेको, अपराधी खोजेको, बैठक गरेको वा अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भइसकेका कार्यक्रमको उपलब्धिको फेहरिस्त होइन । उपलब्धिमा त घोषणापत्र र न्यूनतम साझा संकल्पअनुरूप सरकारको प्रारम्भिक खाका, गति र कार्यशैली, त्यसले लिएको दिशाअनुरूपको नवीन सोच तथा निष्ठा हेरिन्छ । सरकार प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिको शासनअनुरूप छ कि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट च्युत भएर सुशासनको नाममा अस्थिरता र भ्रष्टाचार संरक्षणतिर लागेको छ, त्यसैको कसीमा समीक्षा गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अचानक सत्ता साझेदार फेर्ने बहानामा कांग्रेसमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुभएको थियो । आफूले प्राथमिकतामा राखेको नीति र कार्यक्रममा मन्त्रीहरू प्रतिबद्ध नभएको, स्वयं सर्वेसर्वाजस्तो व्यवहार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहयोग नगरेको जस्ता आरोप लगाइयो । संघीय संरचनालाई सबल बनाउने कानुन निर्माणमा चासो नदिएको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएका मन्त्रीहरू फेर्न नमानेको, कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पास गरेको इत्यादि उहाँका आरोप थिए । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसउपर लगाएका यिनै आरोपका कसीमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको औचित्य, गतिविधि र उपलब्धिको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
सय दिन नबित्दै सरकारका घटकहरूबीच गम्भीर विवाद र खटपटको दन्तबजान सतहमै छताछुल्ल भइसक्यो । यसबीच प्रदेशहरूमा पनि सरकार भत्किने र बन्ने क्रम चल्यो, मानौं संघीयतामा प्रदेशहरूको भूमिका र काम केन्द्रको अन्धानुकरण हो । सिरानमै ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ भन्ने लिखित वाचाका साथ पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा उल्लेखित ‘समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित... राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कपका साथ...’ सरकार सञ्चालन गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई आज दयनीय रूपमा पुर्‍याएको परिस्थिति अत्यन्त निराशाजनक र खेदजनक छ । त्यसैले सय दिनका ‘उपलब्धि’ देखेपछि जनस्तरबाट ‘सय दिन कि शून्य दिन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका पाँचै पार्टीहरू राज्य सञ्चालनमा नौलो र अनुभवहीन छैनन्, कुनै बहानाबाजीबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । मेरो अनुभवमा प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरूप जनउत्तरदायी सत्ता चलाउन निकै चुनौतीपूर्ण, जटिल र कठिन हुन्छ, र यसप्रति म सहृदयी छु । तर आफैंले स्वस्फूर्त रूपमा जनताका नाममा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा सङ्कल्पलाई झूट र ठगीको कपाली तमसुकझैं कन्तबिजोग बनाउने छुट र क्षमा कसैलाई हुँदैन । संसद् संसद्का रूपमा चलिरहेको छैन, न त सरकार सरकारजस्तो भएर चलेको छ । किनकि पार्टीहरू नै पार्टीजस्ता भएर चलेका छैनन् । देशका लागि नभई, सत्ता जोगाउने र आफ्नो प्रधानमन्त्री पदावधि लम्ब्याउने एकबुँदे उद्देश्यले सत्ता साझेदार फेरेको वास्तविकता घामझैं छर्लंङ्ग भइसकेको छ । येनकेन सत्तामा टिक्नुमात्र सरकारका लागि सय दिनको उपलब्धि भयो ।
जोडदार आवाजका साथ कांग्रेसका नेताहरूले २०४६ पछिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोली न्यायिक अनुसन्धानलाई गति दिन संसद्मा गरेको मागबारे सुनुवाइ भएन । बरु ललिता निवासको जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, एनसेलको अर्बौं भ्रष्टाचार काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा, सुन तस्करी, गृहमन्त्रीउपरको सहकारी ठगी अभियोग लगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई सय दिनको अवधिमा शिथिल बनाइएको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुको सट्टा प्रमाणहरू कमजोर बनाउन वा मुद्दाहरू नै लुकाउन थालिएको छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसला, माघ २४, २०८० को मनसाय र निर्देशनको ठीकविपरीत लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन २०८१ मा हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा राख्न पाउने अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयउपरको ठाडो अपमानमात्र नभई भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने उद्देश्य देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसले संसद्मा सशक्त र दबाबमूलक विरोध गर्नुपरेको स्थितिले नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणप्रति सरकार अनिच्छुक भएको प्रमाणित गर्छ । सत्तासीनहरूबाट सांसदहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने तर चुनौती स्वीकार गरी छानबिन नगर्ने कायरता र बेइमानी देखियो ।
सत्ताका घटकहरूबीच पारस्परिक सहयोगका रूपमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा नउठाइदिएबापत सहकारी ठगी प्रकरणमा मौनतापूर्ण संरक्षण दिनेजस्ता आ–आफ्नो दल र स्वार्थ समूहका आरोपीलाई जोगाउने प्रयास हुन थालेको चर्चा सुनिन्छ । यस अवधिमा सरकारले संक्रमणकालीन (द्वन्द्वकालीन) न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कुनै प्रयास गरेन । संघीय संरचनालाई कानुनी रूपले सशक्त र कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनेबारे पहल र प्रयास भएन । गठबन्धन फेर्न कांग्रेसलाई लगाइएको लाञ्छना सफेद झूट साबित भएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने षड्यन्त्रमा धितोपत्र बोर्डजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको ६ महिनासम्म सौदाबाजीमै अल्मलिएको छ । जनताको ३४–३५ खर्बको लगानीमाथि यस्तै खेलबाडले पुँजी बजारको विस्तार र विकासमा असाधारण झट्का लाग्दै छ । ‘वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने’ वा ‘टुटेको मनोबल उठाउने’ सरकारको न्यूनतम साझा संकल्प क्रूरतापूर्ण ठट्टा र हास्यास्पद दस्ताबेज हुन पुगेको छ । आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक, निराशाजनक र चेतावनीयुक्त देखिन्छन् । महामन्दीको चपेटामा फसेर उद्योग, व्यापार वा सारा व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको सय दिनले नयाँ आशा जगाएन । स्वास्थ्य बिमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । एक लाख कोरोना बिमितहरूले आजसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । दुग्ध उत्पादक, उखु उत्पादक किसानहरूलाई भुक्तानी दिनु वा दिलाउनुपर्नेमा सरकार स्वयं किसानमारा रूपमा देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं भुक्तानीमा पनि सरकार उदासीन बनेको छ ।
गत पुसमा सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने नीति लिएको थियो । तर हालै प्रस्तुत बजेटमा एक लाख रुपैयाँका टुक्रे कार्यक्रमहरू ९९ ठाउँमा वितरण गरिएको उल्लेख छ । बजेट वितरणमा जिल्लाहरूबीच गरिएको चरम अन्याय र पक्षपात असीमित र भयानक छन् । जबसम्म आर्थिक विकास निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतामा पुर्‍याउने समानुपातिक र बजेट आर्थिक न्यायपूर्ण र समावेशी हुँदैन, बजेट सत्ताधारीहरूको स्वार्थसिद्धिको औजारमात्र बन्नेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनबारे सरकारको ठोस नीति नै देखिन्न । नेपालमा ४५ प्रतिशत वन छ भने भारत र चीनमा क्रमशः २२ र २३ प्रतिशत छ । तर किन हामी बर्सेनि १८ अर्बका फर्निचर आयात गर्छौं ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई साधन र स्रोतले सशक्त बनाएर जुनसुकै कालखण्डमा जसले गरेको भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन दिने भनिएको सरकारी सङ्कल्प केवल चटके, लोकरिझ्याइँ र भ्रष्टाचार लुकाउने पर्दा बनेको छ । प्रशासन र प्रहरीमा वरिष्ठताक्रम मिचेर गरिएको अन्धाधुन्ध सरुवा र बढुवाले स्थायी सरकारको रूपमा कार्यरत प्रशासनयन्त्र झन् कमजोर, भुत्ते र लाचार बनाउने हर्कत भए ।
जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्ता स्वार्थको कारण षड्यन्त्रपूर्वक फुटाएको दोषबाट सरकार मुक्त छैन । पार्टीहरू जनताका प्रजातन्त्र सुसञ्चालक संस्था हुन् । सत्ताबाट यस्ता दुष्कार्यको परम्परा बसाल्दा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुन सक्दैनन् । प्रदेशहरूमा गरिएका यस्तै गतिविधि र चलाइएको पैरोले संघात्मक संरचना र व्यवस्थामै अस्थिरता, अविश्वास र प्रश्न सलबलाउन थालेका छन् ।
परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जेठ २७–२८ गते गरेको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दा सरकारी पदाधिकारीलाई समावेश नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रोटोकल र काइदा–कानुनको धज्जी उडाउने काम भयो । भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा पूर्वदिनमा भारतसहित ११ मुलुकमा खटाइएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने काम गरेर विदेश नीतिलाई कमजोर र हास्यास्पद बनाइयो । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई थाहै थिएन’ वा ‘त्यतातिर यादै भएनछ’ भन्दैमा उन्मुक्ति पाइन्न ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले आफ्नो अयोग्यता र औचित्यहीनता देखायो । त्यसैले अब सबैले सोचौं, निश्चित मिसन र लक्ष्यका लागि पराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, आमूल आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन तथा संकट समाधानमा नेपालको संस्थागत भूमिका आवश्यक छ । संविधानमा समसामयिक संशोधन र सुधारलाई राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर राष्ट्रिय एकताको बाटो निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बेला आएको छ ।

[email protected]
– केसी प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सम्पादकीय

राजदूतमा दलीय बन्डा

सरकारमा हेरफेर हुनासाथ विदेशस्थित नेपाली नियोगमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने र सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएको तीन महिना नबित्दै सरकारले ११ मुलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्तासम्बन्धी निर्णयको दुई सातामै सरकारले आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि आलोचना/टिप्पणी गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि दलीय भागबन्डाको गलत संस्कार सच्याउने पहल गर्नुको साटो त्यसैको हिस्सेदार भएको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतबाट राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ । बाँकीमा सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डाबाट राजदूत पठाउने गरिएको छ । अस्थिर नियुक्ति पनि यही हुने गरेको छ । राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुन्छ । दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका राजदूतले पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्नु दुर्लभजस्तै छ किनभने सरकारको नेतृत्व वा सत्ता समीकरण नै अस्थिर छ । यसपालि पनि सत्ता समीकरण बदलिएपछि सरकारले कांग्रेस र जसपा नेपालको कोटामा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीको भागमा रहेका दुई राजदूतमध्ये एक जना पनि फर्काइएको थियो । रिक्त ठाउँमा आआफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउन सत्तारूढ एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले भागबन्डा गरेका थिए । त्यही बन्डाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो ।
राजदूतले पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्ने परिकल्पना गर्दै निर्देशिकाले पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनेको छ । तर सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउने हुनाले नियुक्तिसम्बन्धी उक्त प्रावधान मिचिने गरेको छ । राजदूत फिर्तापछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुनाले नेपाली नियोगहरू ‘कार्यवाहक’ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (स्वीकृति) आएपछि मात्र राजदूतको नियुक्त हुन्छ । राजदूत नियुक्तिमा समय लाग्ने भएकाले पद खाली हुनुअघि नै नयाँको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै उचित हो । निर्देशिकाले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने, मन्त्रालयले नै सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने भने पनि व्यवहारमा मन्त्रालयलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । सत्तारूढ दलहरूले कोटा तोकेपछि सम्बन्धित दलले नै नाम पठाउने अभ्यास देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे (अमेरिका), मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), बिजन पन्त (बेलायत), अबुसुफ्यान खान मुसलमान (साउदी अरब) र पुष्पराज राजकर्णिकार (स्पेन) लाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । मुसलमान र राजकर्णिकार अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट तथा पन्त माओवादीबाट सिफारिस भएका हुन् । अरू ५ जना एमालेको कोटाबाट परेका हुन् । दुइटा कोटा पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ । यसअघि सबै ३० मुलुकमा गरी जम्मा तीन जना महिला राजदूत थिए । ती सबैलाई फिर्ता बोलाइएपछि अहिले एक महिला सिफारिस गरिएको छ । कार्यरत राजदूत र सिफारिसमा दलित एक जना पनि छैनन् । जबकि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत’ गर्नुपर्ने भनेको छ ।
निर्देशिकाले ‘मुलुकको पराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दक्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट’ राजदूतमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर दलीय भागबन्डाका कारण योग्यतम हुँदाहुँदै पनि राजदूतले कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकटता खुलाउनैपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन अनुकूल हुने निर्देशिका नै संशोधन गर्ने अभ्यास पनि छ । जस्तो– राजदूतका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा लागू नहुने गरी तीन वर्षअघि निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो, जसको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकियो ।
राजदूतहरूले दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र जिम्मेवारीमा रहेका मुलुकमा  नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छँदै छ, वैदेशिक सहयोग तथा लगानी भित्र्याउने, व्यापार–व्यवसाय अभिवृद्धि जस्ता मुलुकको बृहत्तर हितका लागि केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भन्ने कोणबाट पनि राजदूतको मूल्यांकन हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसाथ मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिको छनोट राजनीतिक दलहरूको खुलेआम भागबन्डाको विषय बन्नु हुँदैन । दलीय बन्डाबाट जाने राजदूतमा चार वर्ष ढुक्क भएर योजनाबद्ध काम गर्ने मनोबल पनि हुँदैन । योग्य र दक्षलाई राजदूत बनाउन छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ, त्यसका लागि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

‘राजदूत पदको धज्जी’

'भागबन्डामा ८ राजदूत' समाचारमा facebook.com/ eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी:

राजदूत पो हुने हुन् कि हैनन्, भागबन्डा मिलाउँदा मिलाउँदै सरकार नै ढल्ला जस्तो भइसक्यो ।
– प्रकाश घिमिरे

त्यहाँ राजनीति गर्न जाने हो कि कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार अनि त्यो देशमा भएका नेपालीहरूको समस्या समाधान यावत् कार्य गर्न जाने हुन् ?
– कमल बेलबासे

राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड के हो, प्रस्टसँग कानुनी रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ, अन्यथा कूटनीति पनि पार्टीहरूको झोलाभित्र सीमित रहने अवस्था भविष्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
– रञ्जन पौड्याल

योग्यता भएका व्यक्तिले कहिले अवसर पाउलान् हाम्रो नेपालमा ?
– गोविन्द आचार्य

कूटनीतिज्ञहरू राजनीति भागबन्डामा ! यसले देशको छवि कस्तो बनाउला ?
– धर्म पौड्याल

कूटनीतिक नियोगलाई नि लछारपछार पारेर छोडे । धेरै बन्दोबस्तीका सामान लिएर नजानु, किनकि फर्किने टुंगो छैन ।
– गोपाल कटवाल

हरेक कुरामा राजनीतिक खिचातानी ।
– स्वस्तिराम बस्नेत

कठै, राजदूत जस्तो गरिमामय पदको धज्जी उडाए ।
– कमला गुरागाईं

भागबन्डामा चलेको छ नेपाल ।
– हरि मिजार

केपी बाको पार्टीभन्दा त अरू नै अलिक समावेशी रहेछन् हाम्रो नेपालमा ।
– श्रीराम

भागबन्डाको राजदूत कति महिनाका लागि होला, उता नपुग्दै यता सरकार ढल्न बेर लाग्दैन ।
– धीरेन श्रेष्ठ

के हो यो कोटा ? जेमा पनि भागबन्डा अनि कहिले मुलुक बन्छ ? राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्‍यो ।
– आकाश सिलवाल

पार्टी त सबै उस्तै त हुन् । आफ्नो र पार्टीका लागि जस्तोसुकै हत्कन्डा पनि अपनाउँछन् । पार्टीको सिद्धान्तले कही गर्दैन रहेछ । नेता खराब भए कसैको केही लाग्दैन । नेता इमानदार र निःस्वार्थी हुनुपर्छ । सबै पार्टीका नेताहरूमा यो गुण छैन ।
– दमबहादुर पुन

यसका लागि त राजनीति गरेका हुन् ।
– धीरेन्द्र बम ठकुरी

दक्षता, क्षमता, अनुभवलाई आधार मानेर कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर न कि आसेपासेलाई ।
– विश्व गौतम

कहिलेसम्म हो यो भद्दा राष्ट्रिय मजाक ? राजदूत जस्तो पद स्वतन्त्र, विज्ञ, योग्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर ? दिने, लिने दुवै पक्षलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
– शेखर ढुंगेल

कुन नौलो कुरो हो र ?
– महेन्द्र खनाल

हरेक निकायमा राजनीति गरिनाले देश कहिल्यै उकालो लाग्दैन ।
– नन्दलाल अधिकारी

घुमीघुमी फरक फरक नियुक्ति चाखिरहँदा रैछन् ।
– रिजन दाहाल

बाउको सम्पत्ति दाजुभाइले बाँडे जसरी बाँडेका छन् ।
– सुवास पुरी

मौकामा चौका हानौं ।
– तुलसी तिवारी

यिनीहरूले देशका लागि भन्दा पनि पार्टी र आफ्ना लागि चाहिँ राम्रै काम गर्छन् होला ।
– बीके मानन्धर

सम्पादकलाई चिठी

संसद्मा जगहँसाइ

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण तथा राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउने र सांसदको लिखित प्रश्नको जवाफ दिने कुरा पूर्वनिर्धारितै थियो । तर संसद्मा उपप्रधानमन्त्रीहरू समेत उपस्थित भएनन् । प्रतिपक्षी दलका नेता र आफ्नै गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीसमेतको अनुपस्थिति रह्यो । अन्य सांसदहरूको न्यून उपस्थिति त्यसपछिको कुरा हुन सक्छ ।
नेतृत्व तहमा देखिएको यो जति अनुशासनहीनता र अमर्यादित व्यवहार कहाँ खोज्ने ? प्रत्यक्ष प्रसारण हुने संसद् बैठकको यस्तो अवस्था जगहसाइँ मात्र हुन सक्छ । जुन गर्वका साथ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए, ती सांसदहरूको मात्र त्यहाँ उपस्थिति हुन सकेको भए ‘संसद्मा प्रधानमन्त्री वक्ता, कुर्सी श्रोता’ शीर्षकको समाचार पढेर आम मानिसले मन खिन्न बनाउनुपर्ने थिएन ।

महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सुरुङमा फस्ने भइयो

गुटको खेती मौलाएर राजनीतिलाई खाने भयो
पदको लोभमा परी–परी यिनको जीवन जाने भयो
खाने सरकार तीन ठाउँमा काम गर्ने चाहिँ कतै छैन
जे भनेर माथि पुगे उल्टो भन्दा देखिँदैन
कुन बाटामा अघि बढ्ने समाउने र टेक्ने कता
फेला पार्नै सकिएन देश चिनेको असल नेता
भाषण गर्छन्, आसन गर्छन्, अहंकारमा शासन गर्छन्
सात पुस्ताको हिसाब गरी आफ्नैलाई रासन भर्छन्
अपेक्षा र सपना यी कति बोक्नु थकित भइयो
उज्यालोको आशा थियो सुरुङमा पो फस्ने भइयो

 – कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

सम्पादकलाई चिठी

सत्ता महोदय

सत्तामा पुग्नुअघि के के भन्नुहुन्थ्यो ?
सत्तामा पुगेपछि के के गर्नुभयो ?
सत्तामा रहुन्जेल के के भन्नुहुन्थ्यो ?
सत्ताबाट बाहिरिएपछि के के भन्नुभयो ?
फेरि पनि सत्ताकै लागि
के केसम्म गर्नुभयो ?
के केसम्म बन्नुभयो ?
पक्कै पनि
धेरै कुरा भन्न बाँकी नै हुनुपर्छ
धेरै रूप बन्न बाँकी नै हुनुपर्छ
गर्न त अझै कति बाँकी होलान्
किनभने–
महभन्दा मीठो यो सत्ता
धेरै लामो समयसम्म टिक्छ र टिकाउनु छ
अझै पनि काम गर्दै छ हाम्रो कान,
आँखा ठीक भएकाले देख्दै छौं मुस्कान
मनले पनि खुब सम्झिरहेछ सयौं सयौं बेइमान
ए सत्ता महोदय
यी कान र आँखालाई
नसुन्/नहेर् भनेर तर्साइदिनूस् न
यो सम्झने मनलाई
कसै गरी भुसुक्कै बिर्साइदिनूस् न

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

Page 5
अन्तर्वार्ता

'बजेटको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौं आयोजना वितरण भएका छन्’

सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि हरेक वर्ष बेरुजु थपिएको थपियै छ । मन्त्रालयहरूले वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम खर्च गर्ने, रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन । वर्षको अन्त्यतिर बेहिसाब खर्च गर्ने, रकमान्तर गर्ने क्रम जारी छ । बेथितिले जोखिम निम्त्याइसक्दा पनि सरकारी वित्त, खर्च र राजस्व प्रणालीका विकृति किन नियन्त्रण हुन नसकेको होला ? यसलाई अनुशासित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारको राजस्व प्रशासन, बजेटरी प्रणाली, लेखा प्रणालीलगायत निकायमा चार दशकभन्दा बढी काम गरिसकेका पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडेविमल खतिवडाले गरेको कुराकानी:


महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष बेरुजु उच्च दरले बढिरहेको देखाउँछ । बेरुजु असुली हुने दर भने घटिरहेको छ । यस्तो अवस्था किन आउँछ ?
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु थपिने र फर्छ्योट कम हुने कारण यो स्थिति आएको हो । यो त अंकको वित्तीय बेरुजु मात्र हो । यसबाहेक अंकमा गणना नहुने नीतिगत र सैद्धान्तिक बेरुजुको संख्या झन् धेरै छ । जस्तोः सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर कोटेसन गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद भएको, ठेक्कापट्टा गर्दा प्रतिस्पर्धा नभएको जस्ता विषयलाई गैरवित्तीय शीर्षकमा राखिन्छ । बेरुजु फर्छ्योटका लागि सरकारी संयन्त्र र संसदीय समिति क्रियाशील हुनुपर्छ । संघीय कार्यालयहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएपछि आर्थिक कार्यविधि ऐनका प्रावधान र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपश्चात् दुई वर्षदेखि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट सम्परीक्षण गर्ने कार्य नै स्थगित भएको छ । गतवर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको करिब १३ अर्ब फर्छ्योट भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको वित्तीय कारोबारमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलेको छैन । संघीय र प्रदेश तहमा जस्तो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टाछुट्टै नभएकाले बेरुजु फर्छ्योट जस्ता वित्तीय प्रबन्धमा स्वार्थको विवाद देखिएको छ । यसका लागि छुट्टै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तीन तहका सरकारको अनुसूचीअनुसार एउटा क्षेत्राधिकार छ, आर्थिक प्रणालीले स्पष्ट व्याख्या पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट हेर्दा एक–एक लाखका योजनासमेत केन्द्रीय बजेटमा राखिएको देखियो, यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बजेट विनियोजन गर्दा नीतिगत रूपमै ठूला योजना संघीय सरकारले, मझौला योजना प्रदेश सरकारले र साना योजना स्थानीय तहले गर्ने भन्ने हो । सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी योजना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका आयोजना प्रदेश सरकारले हेर्ने हुन्छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पर्ने योजना संघ वा प्रदेश प्रदेशबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहमा ठूला आयोजना पनि पर्न सक्छन्, तर स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताले नभ्याउने हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरमा हेर्ने भनेको त्यहाँको आवश्यकताका सानासाना आयोजना हुन् ।
अहिले यसरी १ लाखका योजना संघ सरकारको बजेटमा परे पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा बोल्ने क्रममा भन्नुभएको थियो । त्यो खालको कार्यान्वयन विधि बनाइने पनि उहाँको भनाइ थियो । जिल्लाका धेरैजसो कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । प्रदेशको आफ्नै कार्यान्वयन विधि छ । त्यसैले त्यस्ता योजना संघ सरकारले राखेको छ भने पनि स्थानीय तहमै जानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टै सञ्चित कोष छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा केही रकम जानुपर्ने हो भने त्यो तहहरूको बजेट बन्नुभन्दा पहिल्यै जानुपर्छ । बजेट त्यसमा समावेश गरिसकेपछि उनीहरूको आफ्नो सञ्चित कोषबाट व्यय हुने गरी आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने हो । यसमा अलि अघिदेखि नै समस्या भएको देखिन्छ । यस्तो भएपछि संघीय सरकारले छुट्टै अख्तियारी दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई र कतिपय ठाउँमा प्रदेशले संघलाई संघले प्रदेशलाई अख्तियारीहरू दिने गरेका छन् । त्यो मिसम्याच हुन नपर्ने हो ।

पछिल्ला वर्ष महालेखाले एउटा प्रश्न गर्ने, यसो गर यसो नगर भन्ने, यो एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तो मात्र भएको छ । तर निर्देशन प्रभावकारी देखिँदैन । यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका संसद्को लेखा समितिले खेल्नुपर्ने हो । तपाईंले कारबाही गर्ने, प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने ठाउँमा पनि बसेर काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले बाहिरबाट यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महालेखा परीक्षक भनेको विश्वभरमै कहीँ पनि एकाध ठाउँबाहेक ‘वाच डग’ नै हो । यसले आफैं कार्यान्वयन गर्दैन । अरूलाई कार्यान्वयनमा जानका लागि यस्तो देखियो भनेर रायसुझाव दिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका विषयमा एउटा विषय तथ्य दर्शाउने भन्ने हुन्छ । विश्लेषण गर्ने, आलोचना गर्ने र अन्तिममा रायसहितको सुझाव दिने हो । गहिराइमा गएर पत्ता लगाउने, हानिनोक्सानी र हिनामिना लगायतबारे ‘फरेन्सिक’ विश्लेषण गरेर निकाल्ने विषय एउटा रह्यो । यसमा तीन/चारवटा विधि हुन्छन् । लेखा विधिमार्फत् हिसाबकिताब हेर्ने, शुद्धता बताइदिने, वित्तीय प्रणाली ठीक छ/छैन भनिदिने हुन्छ । अर्कोले ऐन, कानुन, नीति, विधि, प्रक्रिया मिल्यो/मिलेन भनेर हेर्ने गर्छ । अर्को आर्थिक सुपरभिजन विधि हो । समग्रमा राज्यमा भइरहेको आर्थिक, वित्तीय क्रियाकलाप ठीक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्/छैनन् भनेर यसले हेर्छ । कोही सीमा नाघेर जान लागेका छन् भने यहाँभन्दा उता जानु हुँदैन भनेर ब्रेक लगाउने काम गर्छ । सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने खालको सुझाव दिने काम महालेखा परीक्षकले गर्छ । त्यसैले ठ्याक्कै समातेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ठूलो स्रोत साधन खर्च गरेर स्थापना भएको संवैधानिक अंग हो । यत्तिका स्रोत साधन खर्च गरेर काम गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरिदिने अवस्था देखिन्छ नि ?
मुख्य कुरा लेखा परीक्षण नगर्ने निकायलाई गराउन लगाउने महालेखाको मुख्य काम हो । मेरै पालामा त्यस्ता धेरै सार्वजनिक संस्थाको लेखा परीक्षण गराएको थिएँ । लेखा परीक्षण नहुँदासम्म के थियो थाहा हुँदैन । लेखा परीक्षणपछि यथार्थ कुरा निस्कन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई बताइदिने, लेखेर दिने, बोलाएर छलफल गर्ने, प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग बसेर कुरा गर्ने हुन्छ । सचिवलाई, संसद्को लेखा समितिलाई गएर बताइदिने लगायतको अप्रत्यक्ष दबाब महालेखा परीक्षकले दिन्छ । ठूलै हानिनोक्सानी, हिनामिना छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई खबर पनि गर्छ ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले चाहिँ काम गरेका छन् कि छैनन् ?
महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट बेरुजुको सँगालो मात्र होइन । यसले वित्तीय र गैरवित्तीय समस्याहरू सबै निकालेको हुन्छ । अहिले अंकमा मूल्यांकन भएको मात्र करिब पौने १२ खर्ब छ । यो संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको मात्र भन्ने दिएको छ । त्यो भन्दा धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूको छ । त्यो मौद्रिक रूपमा मूल्यांकनमा ल्याइएको छैन । अरू सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा यति छन् कि, त्यो समेत जोड्यो भने झन् धेरै हुन्छ । त्यसको लेखाजोखा अंकमा छैन । सबै जोड्ने हो भने धेरै ठूलो रकम हुन आउँछ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको अन्तिम पानाहरूमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले महालेखा परीक्षकले जे दिने हो, रिपोर्टमै दिने हो । त्यसैले यो एउटा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रिपोर्ट पनि हो ।

मौद्रिक रूपमा मूल्यांकनभन्दा बाहिरको वित्तीय अनुशासन लगायतमा हामी कतिसम्म सदाचार हुनुपर्ने हो ?
कुन मन्त्रालय, विभाग वा कुन तहका कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुन स्तरमा रहँदो रैछ भनेर पाँचवटा बुँदा बनाएर देशैभर कर्मचारीलाई पठाइएको थियो । अंकका आधारमा बेरुजु निकाल्ने एउटा हुन्छ, अर्को जोखिमका आधारमा कुन उच्च जोखिममा छ, कुन मध्यम र कुन कम जोखिममा छ भन्ने थाहा हुने भयो । अहिले संसद्मा बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । सधैं प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्ने, सत्तामा रहेकाले समर्थन गर्ने हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि बजेटप्रति गुनासो गरेका छन् । यो सिलसिलामा कुन मन्त्री, सांसदले कति बजेट बाँड्न पाउने कुरा स्वविवेकी अधिकार होइन । बजेट बनाउने सिद्धान्त छ ।
बजेट निर्माणका लागि आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा माघ–फागुनदेखि सुरु गर्नुपर्ने चरण छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिने हुन्छ । आयोजना बैंकमा हालिसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन तलका कार्यालयबाट विभागीय प्रमुख, मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गरेर आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा फाइनल गर्ने हो । बजेट फाइनल गर्ने दिन यो योजना राख्नु, यो कार्यक्रम राख्नु भन्ने होइन । क्रमागत योजना विगतदेखि चल्दै आएका छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न पैसा राख्नलाई समस्या भएन । तर आजको आजै बजेट राख्दा पहुँच भएको मान्छेले सरकारी बजेट खर्च गरेर आफ्नो राजनीति गर्न पायो । प्रभाव जमाउन पायो । त्यो गर्नका लागि सरकारी बजेट प्रयोग गर्ने होइन ।

कतिपय सन्दर्भमा एक कम्पनी, एक कार्यालय भनेर खुलस्त नगर्ने, बेरुजु देखाउनुपर्ने वा प्रश्न गर्नुपर्नेमा त्यहाँसम्म नपुग्ने प्रवृत्ति महालेखा परीक्षकमा बढ्दै गएको आरोप पनि छ नि ?
एक कम्पनी, एक संस्था, एक कार्यालय, एक व्यक्ति भनेको लेखा परीक्षणको एउटा नियम नै हो । काम गर्ने कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै समूह हुन्छ । उनीहरूलाई जे–जे तोकिएको हुन्छ, त्यो मात्र काम गर्छन् । त्यहीँभित्र पनि एक जनासँग भएको सूचना अर्कोलाई त्यति बढी जानकारी नहोस् भन्ने हुन्छ । व्यवसायीका गोप्यताका कुरा पनि हुन्छन् । अदालत र महालेखाले हेर्नेदेखि बाहेक त्यस्ता सूचना अरूलाई दिन पाइँदैन । लेखा परीक्षण गरेको कुरा विभिन्न चरणबाट पारित हुन्छ । सकभर फलानोको रैछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन भने त्यसलाई एउटा प्रणालीबाट हेरिन्छ । कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह पनि हुँदैन । यसको रैछ वा उसको रैछ भनेर पहिचान गर्दा सकारात्मक वा नकारात्मक पूर्वाग्रह नहोस् भन्ने हिसाबले यसो गरिएको हो ।

महालेखाले हचुवाका भरमै रिपोर्ट बनाउँछ, यस कारण बेरुजु बढेसँगै असुली नहुने क्रम पनि बढ्दो छ भनिन्छ । साँच्चै महालेखाको प्रतिवेदनमा त्रुटि छ ?
त्यस्तो मलाई लाग्दैन । प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गर्ने बेला लेखा परीक्षकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हुन्छ । त्यहाँ कुन कुन कार्यालयको के के हेर्ने भनेर पहिल्यै तयारी हुन्छ । निर्माण क्षेत्रको हेर्दा के हेर्ने, सडकको के हेर्ने, सिँचाइको के हेर्ने, कर, भन्सार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महानगरलगायत क्षेत्रको के के हेर्ने, सबैको एउटा पुस्तिका बनाइएको हुन्छ । त्यहीअनुसार रिपोर्ट आउने हो । व्यावहारिक कुरा गर्दा कहिले कमजोरी पनि हुन सक्छ । सबैको प्रारम्भिक रिपोर्ट हुन्छ । ३५ दिनभित्र त्यसको जवाफ ल्याउन भनिएको हुन्छ । जवाफ आयो भने त्यसका आधारमा कटौती गरेर बाँकी मात्र रिपोर्टमा दिइन्छ । महालेखा नियन्त्रकले रिपोर्ट पेस गर्नु अगाडि नै सम्बन्धित सचिवलाई यस्तो कुरा देखियो भनेर विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्योबाट पनि नभए राष्ट्रपतिलाई पेस गर्नु अगाडि सम्बन्धित मन्त्रीलाई तपाईंको मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत यस्तो देखियो भनेर पत्र पठाउने गरिन्छ । त्यतिबेलासम्म कसैले खोजी गर्दैन र प्रतिक्रिया दिँदैन भने महालेखा नियन्त्रकले प्रणालीका हिसाबमा स्वीकार गरेको विषय ठानिनेछ । यो ज्यादै ठूलो र प्राविधिक प्रकृतिको प्रतिवेदन हो । जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्दा पनि हजारौं कार्यालयको ठूलो संख्या हुन्छ । सरकारी निकाय, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएका कारण मसिना हिसाब नमिलेका, प्रमाण पेस नभएका विषय पनि समेट्नुपर्दा बोझिलो देखिएको हो ।

सरकारी खर्चको बेथिति रोकिएन । रकमान्तर र असार अन्तिम साता व्यापक खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो बेथिति किन रोक्न सकिएन ?
गत वर्ष बजेटको ५.३१ प्रतिशत (करिब ९५ अर्बभन्दा बढी) रकमान्तर भएको रहेछ । सो मध्ये असार महिनामा २३ अर्ब र अन्तिम साता करिब १४ अर्ब भएको रहेछ । ०८० असारमा २ खर्ब ४५ अर्ब बजेटको १७ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा ८९ अर्ब (करिब ६ प्रतिशत) खर्च भएको रहेछ । यस्तै, चालु आवको ०८१ असार ६ सम्म राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बमध्ये ९ खर्ब २७ अर्ब अर्थात् ६५ प्रतिशत उठेको छ । अब २५ दिनमा ३५ प्रतिशत राजस्व सम्भावना छैन । यस वर्ष राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै भयो । वैदेशिक सहायता करिब ५० अर्ब रहेकामा २ अर्ब ७६ करोड (५.५२ प्रतिशत) मात्र प्राप्त छ । चालु ७३ प्रतिशत र पुँजीगत ५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रहेकामा १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट करिब १ खर्ब ६४ अर्ब बाँकी छ । असारमा २० प्रतिशत नै खर्च भयो भने पनि पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत नकट्ने अवस्था देखियो ।
असारमा विगतका भुक्तानी तिर्ने, खर्च नभएको एक आयोजनाबाट अर्कोमा सार्ने, पुँजीगत अनुदान दिएर खर्च भएको देखाउने जस्ता काम गर्ने प्रचलन छ । यस्तो हुनुका पछाडि बजेट अनुशासन कायम नभएको हो । संसद्मा बजेट छलफल चलिरहँदा यो कुराको आभास अहिले नै भइसकेको छ । पूर्वतयारी बिनाका कार्यक्रम र बजेट राखेपछिको परिणति हो यो । अहिले बजेट राख्ने बेलामा तँछाडमछाड हुन्छ । तर खर्च गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न जनशक्ति, सामग्री, संरचनालगायत क्षमता पनि चाहिन्छ । मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षमता आकलन नगरी बजेट जति पनि लिने तर काम गर्न नसक्दा केही जवाफ दिनु नपर्ने भयो । काम भएन भने बजेट प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदा मन्त्रीहरू समेत जवाफदेही हुनुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता किन भएन ? कुन मन्त्रालय वा आयोजनाको कारण यस्तो भयो ? निर्माण कार्यहरू कति समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् ? पुँजीगत खर्च हुन नसक्नाका खास कारण के हुन् ? यस्ता विषयमा गहन अध्ययन तथा विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२०८१/८२ को बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च, ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत र ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय खर्च अनुमान छ । स्थानीय तहतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण हुने भनिएको छ । पुँजीगत खर्च ७०.७१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस अर्थमा करिब सवा २ खर्ब हुने अनुमान छ । नयाँ बजेट जीडीपीको ३३ प्रतिशत छ । राजस्वको स्रोतबाट १२ खर्ब ६० अर्ब, आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब, अनुदान ५२ अर्ब, घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्व ४८ अर्ब उठ्ने अनुमान छ । अर्को वर्षको बजेट राजस्व अनुमानको वृद्धि अत्यन्त थोरै हो । खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने भएपछि ३० प्रतिशत बजेट त्यहीं बचत भयो । चालु खर्च करिब ९३ प्रतिशत राख्यो भने पनि कुल बजेटले ७ प्रतिशत खर्च नहुने भयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु वर्ष ८० प्रतिशत अनुमान छ । चालु वर्षको खर्च गर्ने क्षमता १५ खर्ब ३० अर्ब (८७ प्रतिशत) मात्र देखियो । १३ प्रतिशत कमी भयो । यसो गर्दा आगामी वर्ष वास्तविक बजेट १० देखि १५ प्रतिशतको घटी भए पनि १७ खर्ब हाराहारीमा आउन सक्छ । सबै बजेट खर्च हुने अवस्थामा मात्र स्रोतको चाप पर्ने देखिन्छ । अन्यथा झन्डै डेढदेखि २ खर्ब खर्च हुँदैन ।

विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा बजेट आएको सरकारको दाबी छ । यो बजेटले नागरिकमा आशा जगाउन सक्ला ?
न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादन तथा उत्पादकत्व कमी, बेरोजगारी, गरिबी, पछौटेपन, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् । बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक वातावरण र बजार चलायमान बनाउने नीति दिए पुग्छ । आगामी वर्षको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम छन् । रूपान्तरणकारी क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा लगानी दशक, नौ सय मेगावाट ऊर्जा थप गरी कुल ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने, पर्यटनमा विभिन्न ट्रेलहरूको विकास, सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष, १० वर्षमा ३० खर्बको सेवा निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । जसअनुसार यस क्षेत्रमा युवाशक्तिको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ । सहकारी नियमन निकाय स्थापना, बचतकर्तालाई ५ लाखसम्मको रकम सुरक्षण (फिर्ता), श्रमाधान कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, कम्तीमा १ लाख रोजगारी, शिक्षातर्फ १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने बजेटको योजना छ ।
हाम्रै विद्यार्थी अन्य देशमा कमाउँदै पढ्दै गर्छन् । यहाँ खास उत्पादनशील र ऊर्जावान् समयमा काम गर्न वातावरण नै छैन । राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई सम्बोधन, विभिन्न क्षेत्रमा एक लाख युवालाई रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, होटल, पर्यटनमा तालिम दिएर रोजगारी, महिला लगानी वर्ष, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम नयाँ हुन् । यस्ता कार्यक्रमले आम नागरिकमा उत्साह र आशा जगाएको छ । तर यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि हेर्नुपर्छ । हरेक बजेटबाट राम्रा कार्यक्रम आएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसैले लेखाइमा सीमित हुनुभएन, नतिजा देखिने गरी काम हुनुपर्‍यो । बजेट अंकको मात्र खेल होइन, आम नागरिकमा उत्साह, आशा जगाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज हो । यसले उद्योगी, व्यापारी, कृषक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पेसाकर्मी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको ध्यान खिचेको हुन्छ । सरकारका सबै बजेटका भाषण र योजना राम्रा हुन्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भएमा मात्र बजेटले अनुसरण गरेको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, विद्यमान कुशासन, सरकारी खर्चको बेथिति लगायतमा सुधार गरेको छैन । घोषणा गर्दैमा आर्थिक सुधार होला ?
संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिन्छ । यही कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि, लगानी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, मानव संसाधन विकास, आर्थिक असमानता, गरिबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारजस्ता यसका उद्देश्य देखिन्छन् । यस्तै, आर्थिक सुधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्राथमिकतामा छन् ।
बजेटको संरचनागत सुधारमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम एक आयोग गठन हुने, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने महत्त्वपूर्ण छन् । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यद्यपि, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले दिने सुझाव र सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्छ । व्यावहारिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दै आयोग भविष्यमा सुधारका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सत्तापक्षीय दलहरूबाटै बजेटको चर्को विरोध भइरहेको छ । गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आएन भन्ने छ नि । यो अवस्था किन आयो ?
संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । विपक्षका केही सांसदले बजेट कार्यक्रमको पुस्तक नै च्यात्ने र पाँच रुपैयाँ थपिदिनेसम्मका दृश्य देखियो । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट पारेको भन्दै चर्को विरोध गरे । बजेट छलफलमा सत्तापक्षको समर्थन र विपक्षको विरोध त दुनियाँमा हुन्छ नै तर यस पटक सत्तापक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको र माननीयहरूले समेत कतिले सिधै, कतिले घुमाएर विरोध गरेको पाइयो । यसबाट बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि भएछ भन्ने मलाई महसुस भएको छ । यस पटकका दृश्य नयाँ र अनौठो लागेको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा ७ मा बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता र सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ । यसैगरी, संसद्का विषयगत समिति, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दललगायत आम नागरिकबाट पनि सल्लाह सुझाव लिएको उल्लेख छ । अझ अर्थमन्त्रीले सत्ता घटकका दलहरूसँग सल्लाह लिनुभएन होला कसरी भन्ने ? राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ दिने र आयोजना बैंकमा समावेश भएका विकास आयोजनामात्र बजेटमा समावेश हुने हुन् । यसको लामो प्रक्रिया छ ।
करिब माघ–फागुनबाट यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ । दुई, चार लाखका खुद्रा आयोजना पनि संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौंको संख्यामा आयोजना वितरण गर्ने देखिएको छ । त्यस्तो वितरण पनि आफ्नै जिल्ला, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र वा प्रभावशाली व्यक्तिका निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण हुने हो भने यो बजेट प्रणालीमाथिको ठूलो चुनौती हो । राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य निकायको अस्तित्व र औचित्यतामाथिकै प्रश्न हो ।
यस पटक खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा यस्तो प्रश्न उठेको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्रमा आठ अर्ब अनि पूरै कर्णाली प्रदेशमा आठ अर्ब भन्ने कुरा आएको छ । सम्भवतः यति प्रश्न उठेपछि संसद्बाट बजेट पारित गर्ने समयमा केही निकास आउनुपर्छ । अन्यथा यो गम्भीर विषय हो । विगतमा पनि यस्ता विषय सतहमा आएका हुन्, अहिले यो प्रवृत्तिले सीमा नाघेको रहेछ । अन्यथा जनप्रतिनिधिले त्यसरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने थिएन होला ।

सरकारले हरेक वर्ष करको दायरा बढाउने भन्दै आएको छ । तर व्यवहारमा सुधारको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । किन होला ?
मैले केही वर्ष राजस्व निकायहरूमा काम गरेको छु । सम्भवतः अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभागको महानिर्देशक हुने व्यक्तिमा म पर्छु । विगतमा राजस्वको लक्ष्य नपुगेको अवस्था थिएन । करिब ३० प्रतिशतभन्दा पनि माथि राजस्व वृद्धि भएको र औसतमा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहन्थ्यो । आठ–दस प्रतिशत भनेको त मूल्यवृद्धिकै कारण पनि हुन्छ । तर अहिले राजस्व उठाउन सकस परेको छ । कोरोनापछि त अर्थतन्त्रले गति लिइसकेको छ । चालु वर्ष राजस्व लक्ष्यको करिब ८८ प्रतिशत संकलन हुने अनुमान छ । हाल अनुमान गरिएको राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत हो, यो वास्तविक छैन । गार्हस्थ्य उत्पादन नै न्यून मूल्यांकित छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जीडीपी करिब ३८ देखि ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छ । औपचारिक हिसाबमा आएको अर्थतन्त्रको मात्र ५७ खर्ब हो । यो अर्थमा राजस्वको क्षमता अझ बढी छ । हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको आधा मात्र औपचारिक बनाउन सके जीडीपीमा १५/२० प्रतिशत वृद्धि हुन्छ । त्यो भनेको करिब ७५ देखि ८० खर्ब हुन्छ । यसको १८ देखि २० प्रतिशतमात्र राजस्वको कुरा गर्ने हो भने अहिलेभन्दा थप राजस्व असुल हुन्छ ।
अनौपचारिक मात्र होइन हाम्रो अर्थतन्त्र न्यून मूल्यांकित छ । भन्सार, घरजग्गा, कारखाना सबैतिर न्यून मूल्यांकन छ । सर्वेक्षणमा मूलतः रियल स्टेट र घरजग्गा कारोबारमा अत्यधिक अनौचारिक क्षेत्र छ । करको दायरामा ल्याउनका लागि नयाँ व्यवसायका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्ने निकाय वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको सहकार्यमा करको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

Page 6
युवा ग्यालरी

नामजस्तै युनिक झोला र ब्याग

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं)
अघिल्ला वर्षका बजेट भाषणहरूको तुलनामा यस वर्ष एउटा फरक दृश्य देखियो । र, धेरैको दृष्टि त्यसमा पर्‍यो । त्यो थियो, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोकेको झोला । यसअघि ब्रिफकेसमा बजेट भाषण बोकेर जाने अर्थमन्त्रीहरूले भन्दा पुनले यस पटक फरक झोला बोकेका थिए ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री पुनले सांकेतिक रूपमा परिवर्तनको झल्को दिन बजेट–भाषणको ब्रिफकेस नै फरक प्रयोग गरेको बजेट भाषणकै क्रममा उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादन र फरक झोला बोकेपछि धेरैको चासो यसमा पर्‍यो । त्यो झोला ‘युनिक लेदर्स ह्यान्डिक्राफ्ट’ उद्योगमा निर्माण भएको थियो । र, त्यस उद्योगका सञ्चालक थिए– नवराज–संगीता दम्पती ।
धादिङका नवराज अधिकारीले झन्डै डेढ दशकदेखि कश्मीरी अर्थात् हातले बुट्टा भरेका वा इम्ब्रोडयरीका सामान बनाउँदै आएका थिए । तर, कोभिड–१९ को प्रभाव सकिएपछि कश्मीरी सामान बनाउन छोडेर नेपाली कटन कपडाका विभिन्न झोला बनाउन थालेका हुन् । नेपालमै बुनेको कटन कपडा प्रयोग गरी उनले विभिन्न झोला तथा पर्स उत्पादनलाई विविधता दिन थाले । पछिल्लो समय ग्राहकको रोजाइमा समेत पर्न थालेको छ । गुणस्तरीय र नेपाली उत्पादन भएकाले नै सरकारको रोजाइमा पनि पर्न सफल भएको अधिकारीले बताए । ‘त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको टोली १०/११ वटा पसल घुमेर हाम्रो पसलमा आइपुगेको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेको ल्यापटप ब्याग मन परेपछि रङ सोधेर २५ सय रुपैयाँमा किनिएको हो । गुणस्तरीय र टिकाउ नहुने भएको भए सायद रोजाइमै पर्दैन थियो कि !’
धादिङका नवराज अधिकारी २०४८/४९ तिर काठमाडौं आएदेखि ठमेलस्थित कश्मीरी लेदर फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे । कारखानामा हेल्परको काम सुरु गरेका उनले मेसिन चलाउनेदेखि डिजाइन र प्याटर्नसम्म काट्न थाले । तर मासिक १३ हजार रुपैयाँले घर खर्च मात्रै धान्ने भएपछि उनी मलेसिया जाने निधो गरे । घरको ९० हजार जति ऋण थियो । त्यसमा ७० हजार ऋण थपेर मलेसिया लागे । तीन वर्ष लगाएर ऋण तिरिसक्नेबित्तिकै उनी नेपाल फर्के । विदेशमा रहँदा पनि आफ्नै कारखाना खोल्ने सपना देखेको उनी सम्झन्छन् । २०६३ जेठमा २ लाख ऋण लिएर आफ्नै कारखाना खोले । ‘कश्मीरी सामान बनाउने सीप थियो, त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याएको हुँ,’ अधिकारीले भने, ‘कश्मीरी अर्थात् हातले बुट्टा भरेका वा इम्ब्रोडयरीका सामान बनाएर कारखानाबाटै होलसेलमा बेच्थें ।’ कारखाना खोलेको झन्डै ८ वर्षपछि चिनजानकै मान्छेको इको रिसोर्टमा पसल राखेको उनी बताउँछन् । ‘ठमेलमा आफ्नै पसल राख्ने इच्छा भए पनि ‘सलामी’ तिर्नुपर्ने हुँदा सकेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘चिनेको मान्छेले सलामी तिर्नु नपर्ने भनेपछि राख्यौं । तर रिसोर्टभित्र रहेकाले खुद्राभन्दा होलसेलकै कारोबार बढी हुन्थ्यो ।’
कश्मीरी सामान उत्पादन गर्दा एक लाख रुपैयाँको सामान दियो भने त्यो पैसा उठाउन वर्ष दिन नै लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘यसरी नै चलिरहेको थियो, तर कोभिड–१९ सुरु भएपछि झन्डै ३ वर्ष घरमै बित्यो,’ उनले भने, ‘घरमै रहिरहेका बेला यही क्षेत्रमा नयाँ केही खोज्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।’
कोभिडका कारण स्टक सामान बिग्रेर धेरै फाल्नुपरेको समेत उनी सम्झन्छन् । कोभिडका कारण व्यवसायीहरू विस्थापित भइरहेका बेला चुनौती लिएर नै कश्मीरी सामान हटाएर नेपाली कटनका सामान बनाउन थालेको उनले सुनाए । कोभिडको प्रभावपछि अधिकारीले आफ्नै डिजाइनमा ‘नेपाली कटन’ प्रयोग गरी ब्यागहरू बनाउन थालेका हुन् । ‘अहिले आफैं डिजाइन गर्छु, प्याटर्न काट्नेदेखि सिलाउनेसम्म गर्छु, चुनौतीका साथ काम सुरु गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले हाम्रै उत्पादन खोज्दा सफल भएजस्तो पनि लाग्छ ।’ कारखानामा प्रत्यक्ष काम गर्ने १५ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । पहिला भाडाको घरमा कारखाना रहे पनि अहिले नेपालटारस्थित आफ्नै घरमा कारखाना सारेको उनले बताए । कोरोनापछि ठमेलमा सटरहरू खाली र सलामी तिर्नु नपर्ने भएपछि खुद्रा व्यापारलाई लक्षित गरी छुट्टै सटर लिएको उनले बताए । कारखाना र पसल गरी करिब १ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको अधिकारीले बताए ।
‘ठमेलको पसल श्रीमती संगीताले चलाउँछिन्, उनकै नाममा दर्ता छ,’ उनले भने, ‘म पहिलेदेखि कारखानामा थिएँ, अहिले पनि त्यही हेर्छु ।’ दैनिक ८० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म व्यापार हुने गरेको संगीताले बताइन् । पसलमा ७० रुपैयाँदेखि ५ हजारसम्म पर्ने विभिन्न प्रकारका ब्याग, पर्सहरू पाइने संगीताले सुनाइन् ।
युनिक लेदरद्वारा उत्पादित झोलाहरूमा ‘नेपाली कपडा कटन’ को धेरै प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमै बनेको कटनको कपडा र लेदरलाई झोलामा उनले आकर्षक तरिकारले प्रयोग गरेका छन् । ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय बजारबाटै लिन्छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कटनको कपडा मात्र नभई अर्डर आएको खण्डमा ‘हेम्प’ का झोलाहरू पनि बनाउँछौं ।’ तर केही व्यवसायीले कटनका झोलालाई समेत हेम्प भनेर बेच्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
युनिक लेदर्स ह्यान्डिक्र्याफ्टले आफ्ना लागि ‘युनिक लेदर मेड इन नेपाल’ लोगो राखेर, भाटभटेनीका लागि ‘प्रकृति लोगो’, कुपन्डोलस्थित साना हस्तकलाका लागि ‘साना’ लोगो राखेर सामान बनाएर दिने गरेको समेत उनले बताए । अनलाइनमार्फत सामान बेच्ने ‘रोलो’ का लागि ‘रोलो’ लोगो राखेर पनि ब्यागहरू बेच्ने गरेका छन् । यद्यपि कतिपय व्यापारीले युनिक लेदर्सका सामान किनेर आफ्नै भनेर बेच्ने गरेको समेत अधिकारीले बताए । ‘कतिपयले मैले बनाएका ब्याग र झोला हुबहु बनाएर हेम्पको लोगो राखेर बेच्छन्,’ उनले भने, ‘कति व्यापारीले ग्राहकलाई आफैंले बनाएको भनेर प्रमाण देखाउन मेरो कारखानामा समेत ल्याउने गरेका छन् ।’ जहाँ हेर्‍यो उस्तै र आफैंले बनाएको दाबी गर्ने पसलदेखि वाक्क भएर आएका विदेशी पनि भेटिने गरेको उनले सुनाए । ‘कोरोनापछि मात्रै सय वटाभन्दा बढी डिजाइनका झोला र ब्याग ल्याइसक्यौं । चलेका डिजाइनमा थप काम गर्छौं, बजारमा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘नचलेको डिजाइन छोड्दै नयाँतर्फ लाग्छौं ।’
नेपालमै बन्ने ब्यागको फित्ता चुँडिने वा अनेक समस्या हुन्छन् । ‘जहाँ छिट्टै बिग्रन्छ त्यो भागमा धेरै काम गरेर बलियो बनाएका छौं । बलियो, आकर्षक र ग्राहकले मन पराउने सामान बनाउन हामी केन्द्रित छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपयले नेपालमै बनेको, आफैंले बनाएको भन्दा पनि पत्याउँदैनन् ।’
आफूले डिजाइन गरेका ब्याग आफ्नो भनेर दाबी गरेको देख्दा नरमाइलो लाग्ने उनले बताए । ‘आफू मिहिनेत नगर्ने तर अरूको चोर्न खोज्छन्, कहिलेसम्म सक्छ चोरुन्,’ उनले भने, ‘म नयाँनयाँ डिजाइनमा काम गर्छु, बजारमा ल्याउँछु ।’ आफैंले नपुर्‍याए पनि विदेशमा व्यापार गरिरहेका साथीहरूमार्फत अमेरिका, जापान, टर्कीलगायत मुलुकमा आफ्ना ब्याग पुगिरहेको उनले सुनाए ।

युवा ग्यालरी

अमेरिकी धाविका रुडोल्फको जन्म

सन् १९४० मा आजकै दिन

सन् १९४० मा आजकै दिन (२३ जुन) मा चर्चित अमेरिकी धाविका विल्मा रुडोल्फको जन्म भएको थियो । अमेरिकाका टेनेसी राज्यको एक गरिब परिवारमा उनको जन्म भएको हो । रुडोल्फले सन् १९६० को रोम ओलम्पिकमा ट्र्याक एन्ड फिल्डका विभिन्न स्पर्धामा तीनवटा स्वर्ण जितेकी थिइन् । रुडोल्फले सय मिटर, दुई सय मिटर र चार गुणा सय रिले स्पर्धामा स्वर्ण जित्न सफल भएकी थिइन् ।
योसँगै उनी एउटै ओलम्पिकमा ट्र्याक एन्ड फिल्डमा तीनवटा स्वर्ण जित्ने पहिलो अमेरिकी धाविकासमेत बनेकी थिइन् । रुडोल्फलाई सन् १९८३ मा अमेरिकाको ओलम्पिक हल फेममा समावेश गरिएको थियो । सन् १९९४ नोभेम्बर १२ मा ५४ वर्षको उमेरमा ब्रेन क्यान्सरबाट उनको निधन भएको थियो ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

पैसा धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तान्यो २८ खर्ब

ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव कम गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्दै आएको छ
- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षका सबै महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसाको अभाव रहेन । निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा यो वर्षभर नै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त पैसा रहिरहने अवस्था बनेको हो । बरु तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परिरह्यो । वित्तीय प्रणालीमा पैसा धेरै भएकै कारण ब्याजदर निकै तल नझरोस् भन्नकै लागि राष्ट्र बैंकले हरेक दिनजसो बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ ।
यही क्रममा गत मंसिरदेखि शुक्रबारसम्म तरलता व्यवस्थापन (बजारको मागअनुसार नै वित्तीय प्रणालीमा पैसा राख्न) का लागि राष्ट्र बैंकले २८ खर्ब ४५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ झिकिसकेको छ । उक्त अवधिमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ११ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मार्फत १६ खर्ब ९५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ गरी कुल साढे ४५ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकिसकेको छ ।
उल्लिखित रकममध्ये धेरै परिपक्व भएर बजारमा फर्किसकेको छ भने हाल १ खर्ब ८१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीमा (आउटस्ट्यान्डिङ) छ ।
बैंकहरूलाई आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न सकून् भन्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले निकै कम अवधिका लागि पैसा झिक्ने र पठाउने गर्छ । यसकारण यसरी पैसा झिक्ने र पठाउने प्रक्रियालाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन भनिन्छ । ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिई वाञ्छित सीमामा राख्नकै लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत आवश्यकताअनुसार बजारबाट पैसा तानिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पीताम्बर भण्डारीले बताए ।
‘दीर्घकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नकै लागि निक्षेप संकलन र स्थानीय निक्षेप सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘रेमिट्यान्स बढिरहेको, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्नेलगायत कारण आउँदा महिनामा तरलता झनै बढ्ने देखिन्छ ।’ ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागु गरेको छ ।
दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि ब्याजदर करिडोर हो । यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इंगित गर्दछ । स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने दरले माथिल्लो सीमा र निक्षेप संकलन दरले तल्लो सीमाका रूपमा काम गर्छ । यी दर मौद्रिक नीतिले आवश्यकता हेरी समयसमयमा परिवर्तन गर्दछ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर (ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा) ७, नीतिगत दर ५.५ र निक्षेप संकलन ३ प्रतिशत तय गरेको छ । यसको अर्थ अन्तर बैंकदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहँदा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ (तान्नु) भने ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ ।
उल्लिखित नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा धेरै भएको अवस्थामा विभिन्न मौद्रिक औजारहरूमार्फत झिक्ने र कम भएको अवस्थामा बजारमा पठाउने काम गर्छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा धेरै भएको अवस्थामा निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा, रिभर्स रिपो, आउटराइट सेल सेक्युरिटिजलगायत औजारमार्फत बजारबाट पैसा झिक्दै आएको छ । पछिल्लो आठ महिनायता भने राष्ट्र बैकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधालाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । यसअनुसार निक्षेप संकलनमार्फत ७ देखि १४ दिनसम्मका लागि बजारबाट पैसा झिक्दै आएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधाको अवधि चार दिनको मात्र हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले आइतबार र बुधबार स्थायी निक्षेप सुविधा संकलन गर्छ भने बिहीबार र आइतबार भुक्तानी गर्छ ।
बजारमा पैसा कम भएका बेला राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), रिपो, आउटराइट पर्चेज, ओभरनाइट रिपोलगायत हुन् । यस वर्ष सबै महिनामा बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेकाले राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुपरेको छैन । पछिल्ला दिनमा अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले राष्ट्र बैंकले धमाधम पैसा तानिरहेको हो । शुक्रबारसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत छ । ‘अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिन बजारबाट पैसा तानिएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, यस्तो अवस्थामा धेरै तल नझरोस् र स्थायित्व होस् भन्नकै लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ बजारबाट कति तानियो भन्नुभन्दा पनि तानेकोमध्ये अहिले राष्ट्र बैंकसँग कति रकम छ भन्ने महत्त्वपूर्ण भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
असारमा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । जेठको तुलनामा असारमा बैंकहरूको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसतमा ०.१२२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वटाले असारमा एक वर्ष व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । तीन वटाले सीमान्त दरमा बढाएका छन् भने ६ वटाले स्थिर राखेका छन् ।
०८१ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३५, विकास बैंकहरूको ७.३१ र वित्त कम्पनीहरूको ८.५५ प्रतिशत छ । ०८० वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.०८ प्रतिशत थियो । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ०८१ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको १०.३४, विकास बैंकहरूको ११.८९ र वित्त कम्पनीहरूको १३.११ प्रतिशत छ । ०८० वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत थियो ।
गत वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ४ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोडले बढेको छ । यो ७.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३ सय ७० अर्ब ७८ करोड (७.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०८१ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १२.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड (४.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड (३.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०८१ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अर्थ वाणिज्य

आन्तरिक आम्दानी खुम्चिँदा ६२ करोड घट्यो वीरगन्जको बजेट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन
- शंकर आचार्य

(पर्सा)
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको छ । १५औं नगरसभामार्फत शनिबार महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट (संशोधितसहित) ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाको बजेट ६२ करोडले घटेर आएको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको बताए । संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको संकुचनका कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण घरजग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोतसमेत घट्न जाँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका रूपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्दा समग्रमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेर पनि काम गर्न कठिन भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटेर आएको भए पनि बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगन्जलाई सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने गरी विशेष कार्यक्रम समेटिएको आलमले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७० दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड २८ लाख रुपैयाँ र नगद मौज्दातबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

Page 8
अर्थ वाणिज्य

अब श्रीका ११ जहाज

८ वटा हेलिकोप्टरसहित श्रीसाग १९ वायुयान

काठमाडौं (कास)– श्री एयरलायन्सले शुक्रबार ८० सिट क्षमताको क्यानेडियन बम्बार्डियर विमान थप गरेको छ । यससँगै श्रीसँग फिक्स्ड विङ (जहाज) को संख्या ११ पुगेको छ । हेलिकोप्टर पनि उडान गर्दै आएको श्रीसँग ६ वटा २४ सिट क्षमताका ट्विन इन्जिन भएका ठूला र ५ सिट क्षमताका दुई साना गरी ८ हेलिकोप्टर छन् । ८ वटा हेलिकोप्टर र ११ वटा फिक्स्ड विङ जहाजसहित श्रीसँग १९ वटा वायुयान भएका हुन् ।
श्रीले शुक्रबार नेपाल ल्याएको जहाजलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नाइनएन– एओएम कलसाइन दिएको छ ।
प्राधिकरणको दर्ता प्रक्रिया सकिएसँगै यो विमान आन्तरिक उडानमा आउने श्रीका प्रबन्धक अनिल मानन्धरले बताए । श्रीले थपेको जहाज यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको होराइजन एयर तथा अलास्का एयरले उडाउँदै आएका थिए । यस जहाजलाई श्रीका पाइलटले अमेरिकाको अरेगन राज्यको पार्टल्यान्डबाट मिनेसोटाको डुलुथ, क्यानडाको गुजबे, आइसल्यान्डको केफलामिक, चेक रिपब्लिकको प्राग, इजिप्टको काइरो, ओमानको मस्कट हुँदै शुक्रबार राति १ बजे काठमाडौं अवतरण गराएका हुन् ।
करिब १० हजार ४ सय माइल दूरी ३३ घण्टाको उडान तथा तीन वटा रात्रि बिसानपछि जहाज काठमाडौं ल्याइएको हो । आन्तरिक उडानमा रहेका वायुयानमध्ये ड्यास एटलाई आरामदायी जहाजका रूपमा मानिन्छ । ७ वर्षअघि ५० र ७० दुइटा सिटका सीआरजेबाट आन्तरिक उडानमा प्रवेश गरेको श्रीले हाल काठमाडौंबाट भद्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा र सुर्खेतमा नियमित उडान गर्दै आएको छ ।
बुद्ध एयरले मात्रै उडान गर्दै आएको भरतपुरमा यसले अबको केही सातामै उडान थाल्न त्यहाँ परीक्षण उडान सकिसकेको छ । श्रीको भरतपुर उडानपछि त्यहाँ बुद्धसँग हुने प्रतिस्पर्धाले यात्रुहरूले ३ हजार रुपैयाँसम्म सस्तो भाडादरको टिकट पाउने श्रीले भनेको छ । हाल भरतपुर उडानको एकतर्फी टिकट ५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ ।

अर्थ वाणिज्य

लहानको आँपमा किसान उत्साहित पनि, दुःखी पनि

लहान आाप चर्चामा आएपछि जिल्लाभरमा आापको बिक्री बढ्यो
- विनय आजाद

(सिरहा)
लहान नगरपालिका–२ मटिअर्वाकी ५३ वर्षीया श्रीवती सदा गएको बुधबार लहान बजारमा दंग मुद्रामा भेटिइन् । किनकि टोकरीमा बेच्नलाई उनले राखेको आँप धमाधम बिक्री भइरहेको थियो । उनको १० कट्ठा क्षेत्रफलमा आँपको बगैंचा छ । उनलाई गत वर्षअघिसम्म व्यापारीलाई निकै सस्तोमा आँप बेच्नुपर्थ्यो । तर, अहिले स्थानीय बजारमै प्रतिकिलो ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा उनी आँप बिक्री गर्दै छिन् ।
‘स्थानीय मान्छेको सबैको आफ्नै आँप छ, त्यसैले उनीहरूले किन्ने कुरै भएन,’ उनले कान्तिपुरलाई सुनाइन्, ‘त्यसैले राम्रो भाउ पाउन बाहिर गएर बेच्नुपर्थ्यो, म अनपढ मान्छे कहाँ बाहिर जानु ? त्यसैले सस्तोमै भए पनि व्यापारीलाई नै दिन्थें ।’ यहाँको आँप स्वादिलो अनि अर्गानिक हुने भएकाले बाहिर बाहिरका मान्छेहरू पनि आफ्नै घरका लागि यहाँ आँप किन्न आइरहेका छन् ।
श्रीवतीको छेवैमा हर्षित मुद्रामा आँप बेच्दै थिए, लहान नगरपालिका–२४ मल्हन्वाका ३८ वर्षीय रामकुमार यादव । उनको तीन बिघामा आँपको बगैंचा छ । उनले साढे २ बिघाको आँप व्यापारीलाई बेचिसकेका छन् । १० कट्ठा भने आफैंले राखेका छन् । आँपको बगान नै व्यापारीलाई बेच्दा पनि विगतका वर्षभन्दा यसपालि राम्रै मूल्य पाएका उनले बजारमा राम्रो मूल्य चलिरहेको देखेपछि आफैंले राखेका आँप पनि अहिले बजारमा ल्याएर बेचिरहेका छन् ।
विगतका वर्षमा आँप खेतीमा उनले भोगेका अनुभव भने पीडादायी छ । ‘एक/दुई वर्षअघिसम्म हामीसँग दुई वटा विकल्प मात्र हुन्थ्यो, एउटा निकै सस्तोमा व्यापारीलाई बेच्ने, अर्को खेतमै आँप कुहिन दिने,’ उनले कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘पाँच/दस रुपैयाँ पनि किलोको पाउन गाह्रो हुन्थ्यो कुनैकुनै बेला, मिहिनेत पनि निस्कन मुस्किलै हुने, तर अहिले राम्रो दाम पाइरहेको छु, खुसी लागेको छ ।’
उनी दुई जना मात्र होइन, लहानको बजारदेखि लहान क्षेत्रका आँपका बगैंचासम्म आँप किसान यतिखेर यस्तै उत्साहित अवस्थामा भेटिन्छन् । लहानको आँप एकाएक यति मूल्यवान् बन्न जानुको कारण हो, नगरपालिकाले यहाँको आँपको प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले गत वर्षदेखि थालेको ब्रान्डिङ । नगरपालिकाले गत वर्ष लहानकै सरस्वती कृषि फर्मसँग सम्झौता गरी आँपको ग्रेडिङ, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरी बजार पठाउन सुरु गर्‍यो । त्यसपछि लहानको आँपको चर्चा देशभर चुलिएको हो ।
सबै किसानले नगरपालिकालाई नै आँप बेचेका त छैनन् । तर नगरपालिकाको यो प्रयासले यहाँको आँप आम उपभोक्ताको रोजाइ बन्न पुगेको छ, बिक्री र मूल्य बढेको छ । विराटनगरबाट आफ्नै घरका लागि आँप किन्न लहान आइपुगेका विलास लुइँटेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि त त्यति थाहा थिएन, पछिल्लो समय लहानको आँप भनेर सुनेपछि, मिडियामा हेरेपछि चाहिँ थाहा पाएँ । यहाँको आँप स्वादिलो छ, अर्गानिक छ । त्यसैले ताजा आँप किन्न यहीं नै आइहालें ।’
लहान नगरपालिकाले सम्झौता गरेको फर्मले काठमाडौंको शान्तिनगरमा पनि आफ्नो शाखा राखेको छ । नगरपालिकाले देशभर लहानको आँप होम डेलिभरीका लागि ओयो पसल अनलाइन एपसँग पनि सम्झौता गरेको छ । ‘यसले लहानलाई आँपले परिचित गराएको छ, यहाँको आँप ब्रान्ड बनेको छ,’ लहान नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्षसमेत रहेका नगरपालिकाका कृषि संयोजक बद्रीनारायण चौधरीले भने, ‘यति मात्र होइन, आम उपभोक्ताले पनि शुद्ध आँप खान पाएका छन् ।’ गत वर्ष ३० टन आँप बिक्री भएको यसपालि ५० टन पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
लहान आँप चर्चामा आएपछि लहान क्षेत्रमा मात्र होइन, जिल्लाभरमा आँपको बिक्री बढेको छ । यसले किसान आँप उत्पादनतर्फ हौसिएका छन् । लहान क्षेत्रका नर्सरीहरूमा आँपका बोटको बिक्री बढेको छ । ‘पहिले आँप किसान व्यापारीकै भर पर्नुपर्दा र बजार पनि नपाउँदा आँप उत्पादन गरे पनि व्यावसायिक ढंगले नै आँप खेती हुन्नथ्यो,’ लहानमा नर्सरी सञ्चालन गरिरहेका शिवजी महतो भन्छन्, ‘तर, पछिल्लो समय किसानहरू व्यावसायिक ढंगले नै आँप खेतीतिर लागेका देखिन्छन्, नर्सरीहरूमा आँपको बिरुवा अप्रत्याशित रूपमा बिक्री भइरहेको छ ।’
तर यहाँ ३५ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा पाउने आँप काठमाडौंमा १०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको देखेर किसान सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो आँप सिधै आफूले काठमाडौंसम्म लगेर बेच्ने वातावरण सरकारले बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । ‘अहिले पहिलाभन्दा मूल्य जरुर बढी छ, तर यहाँ ४० ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने आँप काठमाडौंमा १०० सम्ममा बिक्री भइरहेको सुन्छु, हामी यत्रो मिहिनेत गर्छौं, तर आधाभन्दा बढी फाइदा त यहाँबाट आँप किन्ने व्यापारीहरूलाई भइरहेको देखियो,’ लहानमा आँप बेच्न आइपुगेका लहान नगरपालिका–२ का अजयकुमार महतोले कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘सरकारले हाम्रो आँप हामी आफैं काठमाडौं लगेर बेच्ने बन्दोबस्ती मिलाइदिए हुन्थ्यो ।’
फलको राजा मानिने आँपको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि राज्यले नीतिगत तवरबाटै प्रयास गर्न आवश्यक रहेको यहाँका अगुवाहरू बताउँछन् । ‘लहान नगरपालिकाको प्रयासपछि यहाँको आँप ब्रान्ड बनेको छ, जिल्लैभर आँपको बिक्री बढेको छ, यस्तो प्रयास पहिल्यै हुनुपर्थ्यो,’ मिर्चैयाका बुद्धिजीवी अशोककुमार साहले भने, ‘आँप मधेशको खास परिकार हो, यसको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि नीतिगत तवरबाटै नै प्रयास हुनुपर्छ, यसका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ, आँपलाई नेपालले मात्र होइन, विश्व बजारले पर्खिराखेको छ ।’
सिरहा जिल्लाभरमा आँप उत्पादन हुने ९ हजार ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गत वर्ष ८ हजार ८ सय ९५ टन आँप उत्पादन भएको थियो । यसपाला चाहिँ केही घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाको अनुमान छ । ‘केही आँपका बोटले एक वर्ष फल दिने र एक वर्ष आराम लिने गर्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठले कान्तिपुरलाई भने, ‘तर उत्पादनमा धेरै कमी चाहिँ आउँदैन ।’

Page 9
Page 10
खेलकुद

‘नकआउट’ स्पर्धामा स्कटल्यान्ड र हंगेरी

स्टुटगार्ट (रोयटर्स)– स्कटल्यान्ड र हंगेरीबीच आइतबार हुने समूह ‘ए’ को खेल एक प्रकारले नकआउट प्रतिस्पर्धा नै रहनेछ । यस युरोको अर्को चरण पुग्ने हो भने दुवै टिमलाई जित आवश्यक छ । स्कटल्यान्डलाई केही फाइदा छ, किनभने टोलीको खातामा एक बहुमूल्य अंक छ । टोलीसामु समूहको तेस्रो स्थानमा रहने टिममध्ये शीर्ष चारमा रहेर अगाडि बढ्ने अवसर छ । त्यतिमात्र होइन, स्विट्जरल्यान्ड जर्मनीसँग पराजित हुने हो भने स्कटल्यान्डसामु दोस्रो हुने अवसर पनि छ ।
हंगेरी भने विनाअंक पुछारमा छ । टोलीले लिग चरणका सुरुआती दुवै खेल गुमाएको छ । तर हंगेरीको आस मारेको छैन । जर्मनीविरुद्धको खेलमा हंगेरी पराजित रहे पनि टोलीको प्रदर्शन सुधारिएको थियो । मार्को रोसीको टिमले दुवै खेलमा समान खाले प्रदर्शन गरेको छ । शारीरिक शक्तिमा टिकेर गर्ने आक्रमणमा टोली प्रभावशाली देखिएको छ । तर खेलमा क्रममा हंगेरीले त्यस्तै खाले समान भुलहरू दोहोर्‍याएको छ, जसका कारण टोलीले निराशामात्र सामना गर्नुपरेको छ ।
एउटा तथ्य के निश्चित छ भने हंगेरीले स्कटल्यान्डलाई हराएर मात्रै पुग्दैन । अन्तिम १६ मा पुग्ने हो भने हंगेरी धेरै हदसम्म भाग्यमा निर्भर हुनुपर्नेछ । स्टिभ क्लार्कको स्कटल्यान्डलाई चोटग्रस्त खेलाडीको समस्या छ । डिफेन्डर रायन पोर्टियस निलम्बित छन् भने किउर टिरेनी घाइते छन् । क्लार्क भन्छन्, ‘हंगेरीविरुद्धको खेलमा हामी सकारात्मक भएर मैदानमा उत्रँदै छौं । हामीले अहिलेसम्म खेलमा बलियो चुनौती पेस गरेका छौं, यो नै हाम्रो खेल्ने शैली हो ।’
दुवै टिमका हजारौं समर्थक अहिले जर्मनीमा छन् । त्यसमध्ये स्कटल्यान्डका समर्थकको संख्या यति धेरै छ कि टोलीलाई घरमा खेलिरहेको महसुस हुनसक्छ । हंगेरीका समर्थकलाई अहिलेसम्म खुसी हुने खासै अवसर बनेको छैन । तर उनीहरू चाहन्छन्, हंगेरीको प्रदर्शन छनोटका बेला जस्तो होस्, जतिबेला टोलीले अपराजित रहेर एउटै खेल गुमाएको थिएन । यो सबै परिस्थितिमा स्टकल्यान्ड र हंगेरीबीचको खेल रोमाञ्चक र सनसनीपूर्ण मात्र होइन, नाटकीय हुने पूरा सम्भावना छ ।

खेलकुद

जर्जिया–चेक बराबरी

ह्याम्बर्ग (एएफपी)– प्याट्रिक सिकले दोस्रो हाफमा गरेको गोलमा चेक गणतन्त्रले युरोमा शनिबार प्रतियोगितामा डेब्यु गरिरहेको टिम जर्जियालाई १–१ को बराबरीमा रोकेको छ । खेल रोमाञ्चक रहे पनि यो नतिजाले दुवै टिमलाई फाइदा भने गर्ने छैन । समूह ‘एफ’ मा दुवै टिमको दुई खेलबाट एक–एक अंक भएको छ ।
यो नतिजाले दुवै टिमको नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना भने कायम रहेको छ । टर्की र पोर्चुगल समान तीन अंकमा समूहको शीर्ष दुईस्थानमा छन् । यी दुईको शनिबार राति अबेर खेल हुनेछ । ह्याम्बर्गमा भएको खेलमा जर्जियाले पहिलो हाफको अन्त्यतिर अग्रता लिएको थियो । जर्जेस मिकुटाड्जेले पेनाल्टीबाट पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
चेकका सिकले ५९ औं मिनेटमा टोलीका लागि बराबरी गोल फर्काए । अब लिग चरणको अन्तिम खेलमा जर्जियाले पोर्चुगल र चेक गणतन्त्रले टर्कीको सामना गर्नेछन् । जर्जियाका प्रशिक्षकले टिमको पहिलो खेलमा प्रदर्शन खराब रहे पनि युरो इतिहासमै पहिलो अंक जित्नका लागि आफ्ना खेलाडीले कडा मिहिनेत गरेको बताए ।
जर्जियाका गोलरक्षक जिरोगी मामाडासभीले शृंखलाबद्ध बचाउ गरे । युरो २०२० मा सर्वाधिक गोलको नायक सिकको प्रहार भने उनले रोक्न सकेनन् । दुवै टिम आ–आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित रहेका थिए । यसै कारण दुवै दबाबमा थिए । जर्जिया यसपालिको युरोमा सबैभन्दा तल्लो वरीयताको टिम हो ।

खेलकुद

जर्मनीको उद्देश्य समूह विजेता

फ्र्यांकफर्ट (रोयटर्स)– जर्मनी यस युरो च्याम्पियनसिपको अन्तिम १६ पुगिसकेको छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि यो टिमले लगातार तेस्रो जितका लागि प्रयास गर्ने छैन । जर्मनीले अहिले एक दशकयता युरो इतिहासमै आफ्नो सबैभन्दा बलियो सुरुआतको मज्जा लिइरहेको छ । समूह ‘ए’ जित्ने अभियानका क्रममा सोमबार स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्दै छ । जर्मनीका लागि समूह जित्नुको अर्थ हुनेछ, नकआउट चरणको पहिलो खेलमा सजिलो प्रतिद्वन्द्वी ।
सन् २०१४ मा जर्मनीले अन्तिम पटक ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा विश्वकप जितेको थियो । त्यो बेलाभन्दा अहिले जर्मनीको सुरुआत उत्कृष्ट छ । स्कटल्यान्डसँग ५–१ र हंगेरीसँग २–० को जित । जर्मनीलाई समूह जित्नका लागि लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा बराबरी पनि पर्याप्त हुनेछ । यस समूहको दोस्रो हुनेले अर्को समूह ‘बी’ मा दोस्रो हुनको सामना गर्नेछ । त्यसैले जर्मनीले यो समूहमा आफू दोस्रो हुने कल्पनासमेत गर्न सक्दैन ।
अहिले तत्कालका लागि जर्मनीको २ खेलबाट ६ अंक छ । स्विट्जरल्यान्ड दोस्रोमा छ । टोलीको ४ अंक छ । त्यसबाहेक स्कटल्यान्डको १ र हंगेरीको कुनै अंक छैन । हंगेरीले लगातार दुई हार बेहोरेको छ । जुलियन नागेल्समनको टिमले समूहको शीर्षस्थान कब्जा गर्ने हो भने अन्तिम १६ मा अपेक्षाकृत सजिलो विपक्षी टिम पाउने छ, समूह ‘सी’ को उपविजेताका रूपमा । त्यस समूहमा इंग्ल्यान्ड ४ अंकसहित शीर्षमा छ भने त्यसपछि समान २ अंकमा डेनमार्क र स्लोभेनिया छन् ।
‘समूह जित्नुको आफ्नै महत्त्व छ,’ प्रशिक्षक नागेल्समन पनि मान्छन्, ‘हामी सबै खेल जित्न चाहन्छौं ।’ यी प्रशिक्षक भर्खर ३६ वर्षका भए । उनले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरयता मात्रै जर्मन टिम सम्हालेका हुन् । उनी आएयता तीनपल्टको युरो विजेता टिममा पुनर्जागरण सुरु भएको मानिएको छ । उनले सुरुआती २ खेलमा एउटै ११ खेलाडीलाई प्रयोग गरेका छन् । त्यसको अर्थ तेस्रो खेलमा पनि यो सूची परिवर्तन हुने छैन । ‘टिममा धेरै ठूलो परिवर्तन हुने कुनै सम्भावन छैन,’ उनी भन्छन् ।
स्कटल्यान्ड र हंगेरीलाई हराउने क्रममा उनका खेलाडीले अब्बल दर्जाको खेल प्रदर्शन गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘टिममा त्यस्ता दुई तीन खेलाडीको आवश्यक हुन्छ, जसले एक्लै खेलको दिशा फर्काउन सक्छन् ।’
स्विट्जरल्यान्डलाई भने समूह विजेता हुने हो भने जित नै आवश्यक छ । बराबरीले पनि पर्याप्त हुनेछ, यदि स्कटल्यान्डले हंगेरीलाई हराउन सकेन भने । हारले भने स्विस टिमको सम्भावना कमजोर पार्न सक्छ, त्यसैले टिम सतर्क नै रहनेछ ।
स्कटल्यान्डविरुद्ध आकर्षक बराबरी गोल गरेका स्विस खेलाडी जार्डन साकिरी मान्छन्, जर्मन जत्तिकै बलियो भए पनि उसलाई हराउन सकिन्छ । ‘अब हामीले त्यस्तो टिमको सामना गर्नेछौं, जसको स्तर र इतिहास दुवै विशिष्ट छ । जर्मनीसँग बलियो आक्रमणको अस्त्र मात्र छैन, आयोजक देशका रूपमा फाइदा लिन सक्ने ठाउँ पनि छ । तर हामी आत्मविश्वासी भएर नै मैदानमा उत्रने छौं । स्पष्ट छ, हामी जर्मनीलाई दुःख दिन नै चाहन्छौं,’ साकिरीको दाबी छ ।

खेलकुद

पोल्यान्डलाई लेवान्डोस्कीको अभाव

बर्लिन (रोयटर्स)– पोल्यान्डका प्रशिक्षक माइकल प्रोबिरेजले अस्ट्रियाविरुद्धको खेलमा आफ्नो देशका सर्वकालीन उच्च गोलकर्ता रोबर्ट लेवान्डोस्कीको अभाव खड्किएको शुक्रबार बताएका छन् । अस्ट्रियाविरुद्ध दुइतिहाइको खेल सकिएपछि मात्रै चोटमुक्त हुन संघर्ष गरिरहेका लेवान्डोस्की मैदानमा छिरेका थिए, तर त्यति कम समयमा उनले कुनै प्रभाव छोड्न सकेनन् । समूह ‘डी’ मा अबेर रातिको खेलमा नेदरल्यान्ड्स र फ्रान्सले गोलरहित बराबरी खेलेपछि पोल्यान्डको घाउ अझ बल्झेको थियो ।
त्यो नतिजाका कारण पोल्यान्ड यसपल्टको प्रतियोगिताबाट बाहिरिने पहिलो टिम भएको छ । अब जतिबेला पोल्यान्डले मंगलबार फ्रान्सको सामना गर्नेछ, त्यो टिमका लागि प्रतिष्ठाको खेलमात्रै हुनेछ । पोल्यान्डले त्यो खेल जिते पनि समूहको अन्तिम स्थानमै रहनेछ टोली । ‘हेड टु हेड’ का आधारमा जस्तै नतिजामा पनि पोल्यान्डले अस्ट्रियालाई उछिन्न सक्ने छैन । ‘यो खेल पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । हामीले त्यस खेललाई के निर्णय गरेका छौं भने त्यसमा पनि लेवान्डोस्की सुरुदेखि खेल्ने छैनन्,’ प्रशिक्षक प्रोबिरेजले भने ।
पोल्यान्डको लगातार दोस्रो हार बर्लिनमा अस्ट्रियासँग ३–१ को रह्यो । त्यस खेलको विश्लेषण गर्दै प्रशिक्षक प्रोबिरेजले थपे, ‘दोस्रो हाफमा हामीलाई अस्ट्रियाको रक्षापंक्ति तोड्ने विश्वास थियो, तर सकेनौं । लेवान्डोस्कीले नखेलेपछि उत्पन्न स्थितिलाई हामीले सम्हाल्नै सकेनौं ।’ नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध बेहोरेको २–१ को पहिलो हारमा लेवान्डोस्की बेञ्चमै रहेका थिए । दोस्रो खेलको दोस्रो हाफ सुरु हुँदासम्म खेल १–१ को बराबरीमा थियो ।
लेवान्डोस्कीले पोल्यान्डका लागि १ सय ५० औं क्याप जित्नेक्रममा मैदानमा छिरे । तर त्यसले कुनै गतिलो छनक देखाएन । अस्ट्रियाले भने आफ्नो पहिलो खेल फ्रान्ससँग गुमाएको थियो । तर, अहिलेको जितले टोलीको नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना तयार भएको छ । राल्फ रान्गनिकको अस्ट्रियाबाट दोस्रो हाफको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो । अब त्यसमै टिकेर अस्ट्रियाले नकआउट चरण प्रवेशको सपना देख्न सक्छ । टोलीका लागि एक अंकले पनि काम गर्न सक्नेछ ।

नेदरल्यान्ड्स–फ्रान्स गोलविहीन
लाइप्जिग– नेदरल्यान्ड्स र फ्रान्सबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिनुको अर्थ रह्यो, दुवै टिम नकआउट चरणतर्फ अग्रसर भएका छन् । शुक्रबार यस खेलमा चोटसँग संघर्ष गरिरहेका केलियन एमबाप्पे मैदानमा देखिएनन् । उनले यो खेल बेञ्चबाट हेरे । प्रशिक्षणका बेला रियल म्याड्रिडमा नयाँ अनुबन्धित एमबाप्पेले ‘प्रोटेक्टिभ मास्क’ लगाएका थिए । फ्रान्सको पहिलो खेलमा एमबाप्पेलाई नाकमा चोट लागेको थियो । यसले दुःख दिन सक्ने छाँट देखिएको छ ।
डिडियस डेसच्याम्पले एमबाप्पेलाई खेलाडी सूचीमा राखे पनि खेलाउने जोखिम उठाउन भने सकेनन् । ‘एमबाप्पे विश्वस्तरीय खेलाडी हुन्, त्यसैले उनी जत्तिको खेलाडीलाई गुमाउनु भनेको फ्रान्सलाई घाटा मात्रै हो । तर हाम्रा अरू सबै खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरे । हामी के विश्वास गर्छौं भने उनी सक्दो चाँडै मैदानमा फर्कन सकोस्,’ प्रशिक्षक डेसच्याम्पले भने । फ्रान्सका लागि एन्टोनी ग्रिजमनले दुई मौका पाएका थिए तर उनी चुके ।
त्यस खेलको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको डच खेलाडी जाभी सिमोनीको गोलले मान्यता नपाउनु रह्यो । यो विवादास्पद निर्णय पनि थियो । डच कप्तान भर्जिल भान डाइकले भने, ‘मेरा लागि सिमोनीको गोल, गोल नै हो । यसले मान्यता नपाउनु गलत निर्णय हो । यो खेलको एउटा सुख पक्ष के रह्यो भने हामीले एक बहुमूल्य अंक जित्न सक्यौं । हामीले यो खेल गुमाएनौं । अब अगाडि जे जति हुन्छ, त्यो हाम्रो हातमा रहेको स्थिति भयो ।’