You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

कारण भेटिन्छ, समाधान खोजिन्न

सवारी दुर्घटना
- मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - मुलुकभर सवारी दुर्घटनाबाट दिनहुँ ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकभर १३ हजार ४२१ दुर्घटनामा २ हजार ७६२ जनाको मृत्यु भयो । प्रहरीको ट्राफिक निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये ९ हजार ९४० दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही हो । पछिल्ला ८ वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ४६ हजार दुर्घटना भए । त्यसमा १ हजार २३६ जनाले ज्यान गुमाए । २ हजार १४५ जना गम्भीर र ३२ हजार ६९५ जना सामान्य घाइते भए । गत वर्षका ८ हजार सवारी दुर्घटनामा ५०८ जनाले ज्यान गुमाए । यसअनुसार उपत्यकामा मात्रै दुर्घटनाबाट दिनहुँ एकभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । ०७०/७१ मा भएका ८ हजार ४०६ दुर्घटनामध्ये ६ हजार ५ र ०७१/७२ मा ९ हजार १४५ दुर्घटनामध्ये ६ हजार ६०९ मा चालकको लापरबाही कारण थियो । पछिल्लो ५ वर्षयता दुर्घटनाबाट बर्सेनि २ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा दुर्घटना हुनुको कारण के हो भन्नेसमेत विश्लेषण गरेको छ । त्यसमा चालकको लापरबाहीलाई पहिलो कारण देखाइएको छ । उपत्यकामा आठ वर्षमा भएका ४६ हजार दुर्घटनामध्ये ४० हजार ४०८ दुर्घटना चालकको लापरबाहीले भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले जानकारी दिए । महाशाखाले दुर्घटना हुनुका ९ कारण पत्ता लगाएको छ । दुर्घटनाको दोस्रो कारणमा तीव्र गति, तेस्रोमा मादक पदार्थ सेवन, चौथोमा सवारी साधनको यान्त्रिक गडबडी, पाँचौंमा ओभरटेक, छैटौंमा पैदल यात्रुको लापरबाही छ । सातौंमा तोडफोड, आठौंमा सडकको अवस्था र नवौं कारणमा मौसम एवं चौपाया हुने गरेको पाइएको छ । ‘दुर्घटनाको कारणसहित समाधानका लागि हामीले नीति निर्माण तहमा पठाउँछौं । यसबारे सबैलाई जानकारी पनि छ तर सुधारको नीतिगत व्यवस्था भएको छैन,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने, ‘प्रहरीले गर्दा सुधार हुने काममा भने कमी गरेका छैनौं ।’
चालकको लापरबाहीले हुने दुर्घटना ०६८/६९ मा ४ हजार ११९ रहेकामा गत वर्ष ७ हजार ५२९ पुगेको छ । ०७१/७२ देखि चालकको लापरबाहीले हुने दुर्घटना बढेको ट्राफिकको तथ्यांक छ । ०७१/७२ मा चालकको लापरबाहीले ४ हजार ५४२ दुर्घटना भएकामा ०७२/७३ मा ५ हजार २०५ पुगेका छन् । ०६९/७० देखि भदौसम्म उपत्यकामा १ हजार २३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल र स्कुटर चालक सबैभन्दा बढी ५६१ जना छन् । यस अवधिमा ४८० पैदल यात्रुको पनि मृत्यु भएको छ । साथै ३६ जना साइकल चालकको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यति हुँदा पनि सरकारले कुनै घटनाको छानबिन समिति गठन नगरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी १७ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
‘सडकमा हिँड्ने मान्छे मरेको हो भनेर महत्त्व नदिइएको हो । छानबिन गर्न कि कसैले दबाब दिनुपर्छ कि जहाज दुर्घटनामा पर्नुपर्छ अनि मात्रै छानबिन समिति बन्छ,’ सवारी व्यवस्थापनका जानकार पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने, ‘सडक दुर्घटना धेरै हुन्छन् । यसमा कम पैसावाल हुन्छन् भन्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइ सरकारको छ तर हेलिकप्टर दुर्घटनामा १ जना मरे पनि छानबिन समिति बनाइन्छ ।’
दुर्घटनाको कारण पत्ता लागे पनि सुधारको बाटो नअपनाइँदा सडकमा यात्रुलाई प्राथमिकतामा नराखिएको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ । दुर्घटना भएकामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतकै भए पनि अध्ययन गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सडकमा खटिएका प्रहरीले लेखेर पठाएका आधारमा दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने थाहा हुने गरेको छ । सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा रहेका इन्जिनियरमार्फत अध्ययन गराउन त सकिन्थ्यो, यति पनि भएन,’ पूर्वसचिव पौडेलले भने, ‘हरेक दुर्घटनामा चालकको लापरबाही भन्ने गरिन्छ । कतिपय सवारी ठीक अवस्थामा नभएर हुन्छ भने केहीमा सडकका कारण ।’ सवारी दुर्घटनामा विशिष्ट व्यक्ति परे मात्रै छानबिन हुनु उचित नरहेको उनले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनका जानकार नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी गणेशराज राईले बताए । ‘यातायात व्यवस्था विभागले आफू पनि गर्दैन, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अधिकार दिन्न । यसले पनि यातायात व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना न्यून हुँदा पनि चालकको लापरबाही बढेको छ ।’
दुर्घटनाका कारण विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा न्यूनीकरण गर्न र चालक एवं यातायात व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउन संघीय यातायातसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेशले कार्यविधि र अन्य तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरमा छलफलसमेत भइरहेको छ,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

बढी शुल्क फिर्ता हुने

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज प्रशासन सहमत भएपछि एक महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित भएको छ । पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा भने कुनै निर्णय नभएकाले आन्दोलन जारी छ । चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेज प्रशासन, विद्यार्थी र अभिभावकबीच शनिबार दिनभर भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो । गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने यस विषयमा आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने जनाएका छन् । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सर्वपक्षीय वार्तामा पाँचबुँदे सहमति जुटेको जानकारी दिए । ‘चितवन मेडिकल कलेजले ३० कार्य दिन अर्थात् आउँदो कात्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार तथा आईओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) ले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आन्दोलन पनि स्थगन भएको छ,’ उनले भने । चितवन मेडिकल कलेजमा भदौ ५ गतेदेखि नै आन्दोलन सुरु भएर पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । भदौ १५ गतेदेखि विद्यार्थीले सडक संघर्ष गरेका थिए । मेडिकल कलेज प्रशासनले भदौ २७ मा सूचना निकालेर सबै शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र विद्यार्थीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न शुक्रबार कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा आइतबार पढाइ सुरु गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष असोज २८ को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएस कार्यक्रमका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको हो । मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको बताउँदै आएको विद्यार्थीहरूले बताउँदै आएका छन् । चितवन कलेज प्रशासनले भने एमबीबीएसमा ६ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्कमा अतिरिक्त नलिए पनि अन्य खर्चका लागि थप शुल्क लिएको कलेज प्रशासनको भनाइ रहँदै आएको छ । ‘वार्तामा कलेजले अन्य शुल्कस्वरूप बढी लिएको स्वीकार गरेको छ,’ प्रजिअ बस्नेतले भने । वार्तामा सहभागी कलेज सञ्चालक डा. हरिश न्यौपानेले त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले कलेज सञ्चालनका लागि शिक्षण शुल्कबाहेक पनि ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गत वर्ष नै गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘कलेज प्रशासनले गरेको लिखित प्रतिबद्धता अवज्ञा नगरी कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ प्रजिअ बस्नेतले भने ।चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलन भएको हो । संघर्ष समितिले देशैभरका मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थियो । चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका कारण भएको सहमति चितवन मेडिकल कलेजले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले अन्य मेडिकल कलेजमा शुल्क फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन चलाउने बताए ।
कलेजले तोकेको भन्दा कति बढी शुल्क लिएको यकिन गर्न प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्ताबाट समिति गठन भएको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले कलेजको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा उठाएको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

किताबै नबोकी स्कुल

- आश गुरुङ

(लमजुङ) - क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–१ मैसेक्राकी उषा लामा बाग्लुपानीस्थित जनज्योति मावि कक्षा ९ मा पढ्छिन् । करिब १ घण्टाको बाटो उनी किताब नबोकी स्कुल पुग्छिन् । बेंसीसहर नगरपालिका–९ बिम्दागाउँका इन्द्रमान विक पनि किताबबिनै स्कुल पुग्छन् । उनी १० कक्षाका विद्यार्थी हुन् । उनीहरूले किताब नभएर नबोकेका होइनन् । ‘घरका लागि घरमै किताब छ । स्कुलका लागि स्कुलमै किताब छ,’ इन्द्रमानले भने । जनज्योति माविका उषा र इन्द्रमान मात्रै होइन, कक्षा १ देखि १० सम्मका १ सय ६० विद्यार्थीले नै घरबाट स्कुल जाँदा र फर्किंदा किताब बोक्दैनन् । उनीहरू हरेकसँग घर र स्कुलमा गरी २ सेट किताब छ । कक्षाकोठामा राखिएको एक सेट किताब विद्यालयले नै व्यवस्था गरिदिएको हो । घरमा राखिएको किताब सरकारले दिएको अनुदानबाट खरिद गरिएको हो । विद्यार्थीहरू गृहकार्यका केही कापीबाहेक कलमसमेत बोक्दैनन् ।
वर्ष दिन अघिसम्म विद्यार्थी पसिनै पसिना भएर उकाली–ओराली गर्दै कक्षाकोठामा आउँथे । दिनभर पसिनाकै चिसोमा बस्थे । आफू जत्रै झोला बोकेका हुन्थे । ‘घरबाट स्कुल आउँदा निकै थाकिन्थ्यो । झोलाभरिको किताबले उकालो बाटोमा निकै गलाउँथ्यो,’ इन्द्रमानले सुनाए, ‘अहिले बाटोमा किताब बोक्नु पर्दैन ।’
ग्रामीण भेगको विद्यालयमा टाढाटाढाका विद्यार्थी भएकाले उनीहरूलाई समयमै स्कुल आउन र किताबको गह्रौं भारी बोक्नबाट छुटकारा दिलाउन २ सेट किताब व्यवस्था गरिएको प्रधानाध्यापक बिलप्रसाद गुरुङले बताए । ‘किताब बोक्न नसकेर स–साना नानीबाबु कहिलेकाहीं स्कुल नै आउँदैनथे । किताब बोक्नु नपर्ने भएपछि सबै स्कुल आउँछन् । थकान नलागेपछि पढाइमा ध्यान दिन्छन्’ उनले भने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर विकका अनुसार विद्यार्थीले घर र स्कुलको किताबलाई जतन गरेर राखेका छन् । ‘स्कुलको किताब शिक्षकको निगरानीमा हुन्छ । घरमा अभिभावकले ख्याल गर्छन्,’ उनले भने । विद्यालय आउने विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहज बनाउन स्कुल र घरमा छुट्टाछुट्टै किताबको सेट व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।
क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पेमा गुरुङले जनज्योति माविले अन्य स्कुलको भन्दा फरक अभ्यास गरिरहेको बताए । ‘शैक्षिक गुणस्तर बढाउन घर र विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै किताबको सेटको व्यवस्था नौलो अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘यसबाट विद्यार्थीमा शारीरिक, मानसिक तनाव कम हुन्छ ।’

 

Page 2
समाचार

‘आईपीएस नेपालको स्वार्थमा हुनुपर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राजनीतिक दलका नेता, अनुसन्धानकर्ता, पूर्वसैनिक र पत्रकारहरूले राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अमेरिकी सरकारको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) बारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आईपीएसमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल विश्व मामिला प्रतिष्ठानले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेलले आईपीएस नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने बताए । ‘आईपीएस नेपालका लागि अस्वीकार्य छ । सरकारले यो नीतिलाई अवलम्बन गर्नु घातक हुनेछ । अर्कोतर्फ उसले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने शब्दावली पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सेन्टर फर नेपाल एन्ड साउथ एसिया स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वजर्नेल तथा इतिहासविद् प्रेमसिं बस्न्यात र पत्रकार युवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा कुनै व्यक्ति विशेष नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

समाचार

लोगो लुकाएर टेम्पो यात्रा

निजी सवारीसाधन नभएका केही सांसद टेम्पो चढेर संसद् भवन आउजाउ गर्छन् । उनीहरुलाई त्यतिबेला समस्या पर्छ, जतिबेला सांसदको लोगो सर्वसाधारणले देख्छन् अनि देशमा भएका विकृतिविसंगतिविरूद्ध प्रश्न सोधेर र्‍याखर्‍याख्ती पार्छन् ।
- विद्या राई
टेम्पो चढेर गत बिहीबार संसद् भवन जाँदै सांसद । तस्बिर ः अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - बिहीबार मध्याह्न साढे १२ बजे । गुलाबी रङको साडीमा चिटिक्क परेर नेकपा सांसद इन्दुकुमारी शर्मा जोरपाटी–शंखमूल रुटको टेम्पो चढी नयाँ बानेश्वर आइपुगिन् । संघीय संसद् भवनअघि टेम्पो रोकिने बेला ‘ह्यान्ड ब्याग’ बाट लोगो (सांसदले लगाउने निसानी) निकालिन् । साडीको आँचलमा सिउरिइन् । टेम्पोभित्रैबाट भाडा दिइन् र ओर्लिइन् । केही दिनदेखिको निरन्तरको पानीले सडक हिलाम्मे थियो । त्यसैले उनका खुट्टा र साडीको ‘फल्स’ मा भने हिलो छ्यापिइसकेको थियो । हिलो पुछ्दै हतारहतार संसद् भवन छिरिन् । त्यो दिन उनलाई संसद् भवन पुग्न झन्डै डेढ घण्टा ढिलो भयो ।
संसद्को चौथो अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहीबार संसद् भवन परिसरमा बिहानैदेखि चहलपहल बढेको थियो । बौद्ध, पीपलबोटमा डेरा गरी बस्ने सांसद शर्मा बिहान ९ बजे बाटो लागेकी थिइन् । तीनचुलीमा आइपुग्दा सडक बिग्रेकाले चर्को जाममा परिन् । चुच्चेपाटी, चाबहिल, गौशाला र पुरानो बानेश्वरका जाम पार गर्दै नयाँ बानेश्वर आइपुग्दा ढिला भइहाल्यो । ‘आज एक दिन मात्रैको सास्ती होइन यो, मैले सधैं टेम्पो नै चढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै पुग्छु भनेर चाँडो हिँडे पनि ढिला भइहाल्छ ।’
उनीसँग निजी सवारीसाधन छैन । सांसद भएकै कारण सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाएकी छैनन् । आफ्नो हिसाबले सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि कुनै कार्यक्रममा जानुभन्दा दुई घण्टाअघि नै निस्कनुपर्छ उनलाई । बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्ड खराब भएकाले जोरपाटी रुटका टेम्पोले गौशाला, चाबहिलतिरै झारिदिन्छन् । संसद् आउजाउका लागि उनले कहिलेकाहीँ तीन वटासम्म टेम्पो फेर्नुपर्छ– बौद्धबाट चाबहिल, चाबहिलबाट गौशाला र गौशालाबाट नयाँबानेश्वर । समितिको बैठक हुँदा उनले सिंहदरबार जानुपर्छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बिहान आठ बजे सुरु हुँदा बिहान ६ बजे नै हिँडिसक्नुपर्छ । उनलाई संसद्, समिति र जनताको सेवा गर्ने मात्रै जिम्मेवारी छैन, पति र तीन सन्तानको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । जुनसुकै कार्यक्रममा पुगे पनि बिहानबेलुकीको खाना पकाएर खुवाउन डेरामा पुग्नैपर्छ । ‘दिनभर तीन/चारवटा टेम्पोमा झुन्डिँदा लखतरान भइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिको बैठक बसेपछि ५/६ किलोको भारी हुने गरी कानुन, विधेयकका किताब एक हातमा बोकेर अर्को हातले झुन्डिनुपर्छ ।’
यति मात्रै होइन, लोगो लगाएका बेला आफूलाई देखेपछि सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुले काठमाडौंका सडकको बिग्रँदो बाटो र भीडभाड देखेर गाली गर्छन् । ‘हुन त जनताका पनि थुप्रै पीडा छन्, माग छन्, आवश्यकता छन् तर तिनीहरूसँग कति दिन ‘डिस्कस’ गर्ने ? ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म सार्वजनिक थलोमा लोगो लुकाउँछु ।’ संसद् र सिंहदरबार छिर्ने बेला लगाउने र निस्कँदा निकालिहाल्ने गरेको उनले बताइन् । ‘हामीलाई जनताले केन्द्रको सांसद भन्छन्, स्थिति यस्तो छ । कतिपयले तपाईंलाई नै गाडी, डेराको सुविधा छैन भने देशका लागि के गर्नुहुन्छ भन्दा मनोबल गिर्छ,’ उनले भनिन् । जनप्रतिनिधि भनेर गर्वका साथ हिँड्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । टेम्पोमा यात्रा गर्ने एक्ली सांसद होइनन् शर्मा । उनको जस्तै अनुभव छ नेकपाका कैलाली सांसद नारदमुनि रानाको । काठमाडौं घट्टेकुलोमा डेरा गरी बस्ने उनी पनि संसद्, समिति तथा विभिन्न कामकाजका क्रममा टेम्पो नै चढ्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारणसरह सार्वजनिक सवारीमा चढ्दा असहज मान्नुपर्ने स्थिति त होइन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले सांसदलाई जुन किसिमको मान्यता दिनुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं ।’
नेकपा बझाङकी सांसद आशाकुमारी विकको पनि कथाव्यथा यस्तै छ । ‘टेम्पोको दैनिक यात्रा सजिलो छैन, कहिले सिट पाइन्छ, बसिन्छ, कहिले पाइँदैन अनि झुन्डिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । आफ्नै हैसियतका कतिपय सांसदले पानी परेका बेला हिलो छ्याप्दै र घाममा धूलो उडाउँदै बाटो
काट्दा उनको मन कताकता अमिलिन्छ । टेम्पो चढेका बेला सर्वसाधारणले गर्ने प्रश्नले उनलाई पनि आजित बनाएको छ । भन्छिन्, ‘कोट, पाइन्ट अथवा कोट, साडी र लोगो लगाएका हुन्छौं, बाटो र भीड देखेर जनताले गाली गर्दा नमीठो लाग्छ ।’ सार्वजनिक सवारी चढ्दा उनले पनि थुप्रै पटक लोगो र कोट झोलाभित्र राख्नुपरेको छ । कोट लगाए पनि लोगो भने संसद् र सिंहदरबार छिर्ने बेला मात्रै लगाउँछिन् ।
संसद् र समितिको बैठक भएको दिन सांसदले यातायात भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् तर त्यो पर्याप्त हुन्न । ‘हाम्रो काम कार्यक्रममा आउने र घर मात्रै जाने त छैन नि, जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यातायात भत्ता त एकै दिनमा पनि सकिन्छ ।’ नेता त्यसमा पनि दलित भनेपछि काठमाडौंमा डेरा पाउन मुस्किल पर्ने उनको अनुभव छ । बल्लतल्ल कोठा पाए पनि सवारीसाधन समस्याले पिरोलिनुपर्छ । सबै सांसदलाई एकीकृत आवासको व्यवस्था गरिदिए समस्या समाधान हुने उनले बताइन् । यसो गरे एकै गाडीमा ल्याउने, पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सकिने र सरकारका लागि आर्थिक भार पनि बढी नपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यबानेश्वरमा बस्ने उनलाई संसद् जाँदा समस्या नभए पनि सिंहदरबार र अन्य कार्यालय जाने र फर्कने बेला धेरै पटक समस्या भएको छ । सिंहदरबारबाट फर्कने बेला हनुमानस्थानमा घन्टौं टेम्पो कुर्नुपरेको उनले बताइन् । रात परेको खण्डमा एक घण्टा लगाएर पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
यातायात भत्ताको साटो सरकारले सरकारी गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सानेपा डेरा बस्ने नेपाली कांग्रेसका सर्लाही सांसद नागेन्द्र कुमारको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले करोडौं रुपैयाँका गाडी चढ्छन्, सांसद जस्तो मर्यादित पदलाई भने सरकारले हैसियतविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पदावधि हुँदासम्म गाडी सुविधा दिएर पद सकिएपछि फिर्ता गरे उत्तम हुन्छ ।’

समाचार

सीसीपीसँगको सम्मेलनबारे नेकपामा छलफल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) सँगको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रशिक्षण सम्मेलनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सोमबार र मंगलबार हुन लागेको सम्मेलनबारे जानकारी गराएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा सीसीपीका तर्फबाट उनीहरूको राजनीतिक विचारधारा, नीति तथा सिद्धान्तबारे तीनवटा र नेकपाका तर्फबाट दुईवटा प्रतिवदेन पेस हुँदै छन् । ‘दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट आ– आफ्ना धारणा राख्दा उनीहरूको तर्फबाट सी थट (चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विचारधारा) का विषयमा कुरा उठ्लान्, हामीले पनि आफ्नो पार्टीका बारेमा जानकारी गराउँछौं,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
सम्मेलनको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने र उद्घाटन सत्रमा सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा गठन र एकता प्रक्रियामा अहिले भइरहेको विकासक्रमबारे प्रस्तुति दिनेछन् । नेकपाले सम्मेलनमा आफ्नोतर्फबाट केन्द्रीयस्तरका झन्डै २ सय कार्यकर्तालाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट झन्डै २० जनाको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख ताओ सोमबार नेपाल आउँदै छन् । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता झाङ सीका अनुसार उनी तीन दिन यहाँ बस्नेछन् । उनी सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन् । पहिलो दिनै उनले आफ्ना विचार राख्ने नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो दिन चीनका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । कार्यपत्र चीनको विकास, सीसीपीको संरचना र बीआरआईमा केन्द्रित हुनेछन् ।


टुंगियो ६ महानगरका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी
नेकपाले ६ वटा महानगरको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले चारवटा महानगरमा पूर्वएमाले र दुइटामा पूर्वमाओवादीका नेताहरू पर्नेगरी नेतृत्व टुंग्याएको हो । जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा अध्यक्ष निर्मल देउला र सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरमा अध्यक्ष मञ्जली शाक्य र सचिव ज्ञानेन्द्र शाक्य, पोखरामा अध्यक्ष दीपक पौडेल र सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने चयन भएका छन् । भरतपुरमा रामप्रसाद न्यौपानेलाई अध्यक्ष र ईश्वर सापकोटालाई सचिव बनाइएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाको अध्यक्ष रहबर अन्सारी र सचिव डाक्टर विश्वम्भर थापा तथा विराटनगरको अध्यक्ष सागर थापा र सचिव हेम कार्की चयन भएका छन् ।
पार्टी एकताका बाँकी काम छिट्टै बस्ने सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । नेकपाले अब विभिन्न आयोग, मञ्च, परिषद् र प्रवास कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ । प्रवास कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवैका तर्फबाट दाबी रहेपछि नेतृत्व टुंगिन समय लागेको हो । आयोगहरूमा पनि दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा सहमति जुट्न हम्मे परिरहेको छ । पार्टी एकताको १६ महिना हुँदा पनि नेकपाको तल्लो कमिटी कामविहीन छ ।
विभिन्न विभाग तथा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वको टुंगो लागे पनि सदस्यहरू चयन हुन नसक्दा ती निकाय कामविहीन छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि एकता प्रक्रियाका धेरै काम धमाधम सकिएको थियो तर उनी उपचार गरेर फर्किएयता कामको रफ्तार घटेको छ । नेकपा सचिवालय बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ । ओली सिंगापुरमा आफ्नो दोस्रो उपचार सकेर भदौ २० मा नेपाल फर्किएका थिए ।

समाचार

'विकासबाट ठगिएकालाई सी विचारधारा'

- कान्तिपुर संवाददाता
कार्ल मार्क्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समितिले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर ः किरण पाण्डे/कान्तिपुर

 

काठमाडौं (कास)– नेकपाका नेताहरूले नेपाल जस्तो समाजवादउन्मुख मुलुकका लागि चीनका राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङको विचारधारा प्रभावकारी हुने बताएका छन् । कार्ल मार्क्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समितिले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सीको विचारधारा र त्यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु गर्दै उनीहरूले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिका संयोजक एवं नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसालले पश्चिमा देशहरूको विकासको मोडेलबाट ठगिएका मुलुकहरूले ‘सी विचारधारा’ पछ्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । आफ्नो देशको उन्नतिका लागि आन्तरिक एवं बाह्य मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणा अघि सारेर चीनले पश्चिमा मुलुकको विकासको अवधारणाको विकल्प छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको उनले बताए । ‘सीको यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्नु चीनप्रतिको आत्मसमर्पण नभई
आफ्नो आत्मसम्मान स्विकार्नु हो,’ भुसालले भने, ‘तर पुरानो व्यवस्थाका कतिपय मानिस यसलाई असफल बनाउन पहल गरिरहेका छन् ।’
सीको योजनाले मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपमा समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुर्‍याउने भुसालको भनाइ छ । चीनले अरूलाई पैसा बाँड्न नभई समाजवादी समृद्धिमा सबैलाई समावेश गर्न बीआरआईको अवधारणा ल्याएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पश्चिमा पुँजीवाद कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विकास मोडेलले विश्वको मन जित्न सफल भएको तर्क गरे । नेपालले सीको अभियान परिष्कृत समाजवादी मोडेल भाएकाले त्यसलाई सफल पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बीआरआई भौतिक समृद्धिको मात्रै अभियान नभएर समाजवादी अभियान भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘बीआरआई अभियानसँग जोडिँदा निर्णयको स्वतन्त्रता हामीसँग राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, यो अभियानमा जोडिएर हाम्रो हितमा हुने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ, नेपालको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
चीनले अरूको नक्कल गरेका कारण धोका पाएपछि सुरु गरेको सिर्जनशीलताले नै उसको विकास द्रुतगतिमा हुन सकेको नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । अबको सय वर्षमा चीन विकसित देशको एक नम्बरमा पुग्ने उनको दाबी छ । अब चीनसँग भौतिक विकासका योजनाभन्दा पनि ज्ञान अभिवृद्धिसम्बन्धी परियोजना माग्नुपर्ने स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहको सुझाव छ ।

Page 3
समाचार

११ महिनादेखि ग्यारेजमै

प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस
- बलराम बानियाँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिकमा उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस । फाइल तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका ५ वटा विद्युतीय बस ११ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । प्राविधिक परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएका यी बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा छन् । प्रधानमन्त्री ओली गत कात्तिक ७ मा हरिहर भवनबाट विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबारसम्म गएका थिए ।
सरकारले गुणस्तरहीन ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सले टेरेको छैन । टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका बस भारतमा बनेको र गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकारले गत मंसिरमै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भुक्तानीसमेत रोकी ती बस फिर्ता गरी टेन्डरमा तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुरूपका चीनमा निर्मित विद्युतीय बस ल्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ । बीवाईडीले आफ्नै खर्चमा बसमा रहेका प्राविधिक कमीकमजोरी सुधार गरिदिने आश्वासन दिँदै तिनैलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन ५ विद्युतीय बस, ११ वटा विद्युतीय कार र चार्जिङ स्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसमध्ये ५ वटा बस गत कात्तिकमै आइसकेका हुन् । कार पनि गत पुसमै बनिसकेको बीवाईडीको दाबी छ । ‘बीवाईडीले चीनमा सबै कार बनिसकेका छन्, निरीक्षण गर्न आऊ भनेर गत पुसदेखि ताकेता गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले भने कमसल बस फिर्ता गरेर गुणस्तरीय बस नल्याएसम्म आउन सक्दैनौं भनेर जवाफ दिइरहेका छौं ।’
मन्त्रालयले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दरमा बस खरिद गरेको हो । कारका लागि भने करिब ३५ लाखको दर पर्नेछ । यसअनुसार बस र कारलाई १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी इसाखाले पाएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन करिब १५ करोड रुपैयाँमा सोलार प्रणालीको चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूसम्म पुगेर ती बस स्विकार्न दबाब दिइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दाता एडीबीले पनि प्राविधिक रूपमा भएका कमजोरी सुधार्न लगाएर तिनै बस स्विकार्न दबाब दिएको छ । ‘आपूर्तिकर्ता कम्पनीले कमीकमजोरी सुधार्छ र प्राविधिक रूपमा ठीक हुन्छन् भने कुन देशमा निर्मित हुन् भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन । बस स्वीकार गर भनिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एडीबीको दबाबले पनि बस फर्काउन समस्या भइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारी भने राज्यलाई थप दायित्व नपर्ने गरी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बस फिर्ता गरेर ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ बस ल्याउने सर्तबाहेक कुनै पनि निर्णय गर्न आफूहरू तयार नरहेको बताउँछन् । बीवाईडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठले भने विद्युतीय बसमा कुनै प्राविधिक कमजोरी नरहेको र ठेक्का सम्झौताअनुसारै ल्याएकाले फर्काउने कुरै नआउने दाबी गरे । ‘बसमा कमजोरी नै छैन, हामीले किन फर्काउने ? ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने कमजोरी देखिएपछि मात्र ती बस फर्काउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
प्राविधिकले स्पेसिफिकेसन अनुसारका बस आए/नआएको अध्ययन गर्नुअघि हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्रका लागि ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री स्वयंले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । संस्कृति मन्त्रालयले मेकानिकल इन्जिनियर दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’अनुसार भए/नभएको अध्ययन गरेको थियो । त्यसबाट बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो । यसबारे थप अध्ययनका क्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको थियो ।
प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी औंल्याएको छ । उसले बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएकाले सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको समितिको निष्कर्ष छ । बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन । सम्झौतामा ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन् । बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्पादन मिति स्पष्ट नभएको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर छ भने अपांगता भएका व्यक्तिलाई चढाउने लिफ्टसमेत कमजोर छ । ह्विलचियर लिफ्ट तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । गाडीको फिनिसिङ राम्रो नभएको, सिट कभर परीक्षणकै क्रममै च्यातिएको तथा बसमा कमजोर खालका सिसा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बसको सस्पेन्सन (लचकता) समेत कमजोर छ, ढोकासमेत राम्रोसँग चल्दैनन् ।
गाडीको स्पिड मिटरले तथ्यगत रूपमा सही सूचना नदिएको समितिको निष्कर्ष छ । बीवाईडीले मन्त्रालयलाई उत्पादकको परीक्षण रिपोर्ट र बस मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसमेत दिएको छैन । बसको पांग्र्राका नट सबैजसो खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समाचार

डेढ सय व्यक्तिका पदक खारेज हुँदै

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - विभूषित व्यक्ति सम्पर्कमै नआएपछि सरकारले करिब डेढ सय जनालाई प्रदान गरेको मानपदवी (तक्मा) रद्द गर्ने भएको छ । पछिल्लो ९ वर्षमा प्रदान गरिएका १ सय ४२ पदक गृहमै बेवारिस छन् । सिफारिस व्यक्तिलाई मानपदवी ग्रहण गर्न पटकपटक आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७५’ अनुसार मानपदवी प्रदान गरिएको १ वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले नलिएमा स्वतः रद्द हुन्छ । मापदण्डअनुसार गृहले फिर्तासम्बन्धी निर्णय लिए पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (मरणोपरान्त) सहित १ सय ४२ जनाकै पदक खोसिनेछ । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार ६ सय ३४ लाई मानपदवीमा सिफारिस गरेको छ । ती व्यक्तिलाई २०७७ वैशाख १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभूषित गर्नेछिन् । गत वर्ष ३ सय ४२ जनालाई मानपदवी प्रदान गरिएको थियो ।
मापदण्डलाई आधार बनाएर त्यस्ता मानपदवी फिर्ता वा रद्दसम्बन्धी निर्णय लिन लागिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पदक फिर्ता वा रद्दको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । विशेष कारणवश सम्पर्कमा आउन नसकेकाहरूको हकमा भने निर्णयले फरक नपार्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पदक रद्द गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
‘१ वर्षभित्र पदक लिन नआए विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘मानपदवी पाएका व्यक्तिलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि लिन आउनुभएको छैन, अब यसको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
‘यो कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिबाट विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान हुने विभूषणको सुशोभन समारोहमा अनुपस्थित हुने एवं त्यसपछि पनि प्रदान गरिएको विभूषण गृह मन्त्रालयबाट १ वर्षभित्र बुझिलिन सम्पर्कमा नआएको खण्डमा सो घोषित विभूषण स्वतः रद्द हुनेछ,’ गत वर्ष असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी मापदण्डको दफा ७ मा भनिएको छ ।
मानपदवी बिक्री वा बन्धकीमा राखे, अरूलाई दिए वा मर्यादाविपरीत प्रयोग गरे, निलम्बनमा, कालोसूची, नैतिक पतन, फौजदारी कसुरलगायतमा संलग्नलाई दिएको पदक पनि रद्द हुन्छ । २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भएसँगै २०६३ अघि तत्कालीन सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिएका मानपदवी खारेज गरिएको हो । २०६७ बाट परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार पदक वितरण सुरु भएको हो ।
पछिल्लो मापदण्ड जारी भएपछि पनि विभूषित व्यक्ति पदक लिन नआएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको विभूषण समितिले मापदण्ड ल्याएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कोइरालालाई २०६७ सालमा प्रदान गरिएको मरणोपरान्त ‘राष्ट्र गौरव’ पदक पनि ८ वर्षदेखि गृहमै छ । कोइरालाका परिवारलाई पदक ग्रहणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि लिन नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू रामराजाप्रसाद सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, निर्मल लामा र रामहरि जोशीलाई २०७३ मा प्रदान गरिएको मरणोपरान्त ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ सम्मान पनि परिवारले बुझेका छैनन् । २०७५ मा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गजेन्द्रनारायण सिंह (मरणोपरान्त) र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई पनि महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो ।
२०६७ मा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री पद्मरत्न तुलाधार (हाल निधन) तथा भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल (हाल निधन) र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङलाई गत वर्ष दिने घोषणा गरिएको उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पनि गृहमै अलपत्र छ ।
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङलाई २०७५ मा दिइएको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (मरणोपरान्त) उनका परिवारले बुझेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र पूर्वन्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी र पूर्वराजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप ग्रहण गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पण्डित दीनबन्धु पोखरेल, स्वामी आनन्द अरुणलगायत ३५ जनाले सुप्रबल जनसेवा श्री पदक बुझेका छैनन् । पूर्वआईजीपी चन्द सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि अहिले सदरखोल डिल्लीबजारमा कैद भुक्तानका क्रममा छन् ।
नेपाल स्काउटका पूर्वप्रमुख श्रीराम लामिछाने, पत्रकार शिव गाउँले, हास्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, लेखक झलक सुवेदी, विश्वसाइकल यात्री पुष्कर शाहलगायतले सुप्रबल तथा प्रबल जनसेवा श्री पदक लिन अस्वीकार गरेका छन् । क्रिकेट खेलाडी पारस खड्काले कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक लिएका छैनन् । हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे, अन्तर्राष्ट्रिय धाविका मीरा राई, वरिष्ठ हास्यकलाकार किरण केसी, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, लोकगायक पशुपति शर्माले पनि प्रबल जनसेवा श्री पदक अस्वीकार गरेका छन् । पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले पनि जनसेवा श्री पदक बुझेकी छैनन् । राउटे मुखिया ऐनबहादुर शाहीलाई २०७१ मा प्रदान गरिएको जनसेवा श्री पनि गृहमै छ ।
०६७ देखि ०७५ सम्म राष्ट्र गौरव १, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप ६, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप र सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप ४/४, सुप्रबल जनसेवा श्री ३५, कीर्तिमय राष्ट्रदीप १, प्रबल जनसेवा श्री ७३ र जनसेवा श्री १८ गरी १ सय ४२ पदक सम्बन्धित व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारले ग्रहण नगरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
राजनीतिक, सामाजिक सेवा, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, सूचना/सञ्चार–विज्ञान–प्रविधि अन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषा–कला साहित्य र संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गरी ९ वटा क्षेत्रगत समूहमा पदक छनोट हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक सार्वजनिक सेवामा रहेका निकायका लागि भने कर्मचारी संख्या र सुरक्षा निकायलाई पदकमा कोटा निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सेनालाई २५, प्रहरीलाई २०, सशस्त्र प्रहरीलाई १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ४ जनाको मानपदवी कोटा निर्धारण गरिएको छ । अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा रहेकाको हकमा भने ३ सयसम्म कर्मचारी भएको निकायलाई एउटा पदक, ५ सयसम्मलाई २, १ हजारसम्मलाई ३ र ५ हजारसम्म कर्मचारी भएका सरकारी संस्थालाई ४ वटा पदक दिन सकिने प्रावधान छ ।

समाचार

धामीझाँक्री र जडीबुटीको तथ्यांक खोजिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर (कास)– प्रदेश १ सरकारले १४ वटै जिल्लाका गाउँघरमा परम्परागत विधिबाट उपचार गर्ने धामीझाँक्रीको अवस्था र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका जडीबुटीको तथ्यांक संकलन गरेको छ । गत वर्षको बजेटबाट झन्डै २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्चेर अध्ययन गरिएको हो । प्रदेशभित्रका जिल्लामा जडीबुटीको उपलब्धता, आयुर्वेद चिकित्साको अवस्था र जनजातिले प्रयोग गर्ने वनस्पतिका अवस्थाको तथ्यांक पनि सरकारले संकलन गरेको छ ।
‘धामीझाँक्रीको अवस्था बुझ्न र उनीहरूले औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने जडीबुटीको पहिचान, संरक्षण र व्यावसायिक खेतीका लागि यो अध्ययन हो,’ प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘कुनै बेला हरेक घरका बाबाआमाले जडीबुटीका पोका राख्थे । उस्तै पर्दा बिरामीलाई खुवाएर रोग निको पार्थे । गाउँका डाक्टर भनेकै धामीझाँक्री, जडीबुटी नै खुवाएर रोग बिसेक बनाउँथे ।’ अझै पनि गाउँघरमा त्यो चलन रहेकाले अवस्थासँगै जडीबुटीको संरक्षणका लागि काम गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।
अध्ययनमा प्रदेश १ मा परम्परागत चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आएका लामा, आम्ची, फेदाङ्वा, वैद्य, धन्वन्तरी, धामी र माझीहडम लगायतको संख्या हजार जनाभन्दा बढी पाइएको छ । अझै पनि प्रदेशको उल्लेख्य जनसंख्या परम्परागत चिकित्सा विधिमा निर्भर हुँदै आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परम्परागत तरिकाले उपचार गर्दै आएकाहरूले औषधिका रूपमा भिन्डी, लालगेडी, खयर, बबुल, अरारी, दतिवन, परेझार, सेतो बिखमा, बिखमा, बोझो, बेल, चिउरी, इलामे झार, पड्के शिरीष, वन लसुन, घिउकुमारी, बोके टिमुरलगायत प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Page 4
प्रदेश ३

जरिवाना तिराएर नक्सापास

- कान्तिपुर संवाददाता

(भक्तपुर) - मध्यपुर थिमि नगरपालिका क्षेत्रमा अनियमित रूपमा बनेका घरलाई जरिवाना लिएर नक्सापास गरिने भएको छ । नगरको तेस्रो नगरसभाले अनियमित रूपमा बनेका भवनको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिएर नक्सापास गर्न लागेको हो । सानोठिमी र गठ्ठाघरबीचको जग्गा, नीलबाराही लगायतका स्थानलाई नगरपालिकाले हरियाली र सुरक्षित क्षेत्र भने घोषणा गरेको थियो । हरियाली क्षेत्रमा घर बनाउन रोक्का राखे पनि जग्गाधनीले भने नक्सापासबिनै घर बनाएका छन् । ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘केही वर्षयता नक्सापास नहुने क्षेत्रमा घर बनाइसकिएको तर विविध कारणले नक्सापास नभएकालाई निश्चित अवधि तोकेर नक्सापास गर्ने अवसर दिने ।’ मध्यपुरमा जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले नियमित नगरसभा बस्न नसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउन सकेको थिएन । शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको हो । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि १ अर्ब ६२ लाख ९५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।
नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले सडकको मापदण्ड छोडी निर्माण भएका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न प्रदान गर्न सहजीकरण गरिने निर्णयसमेत गरेको छ । सेटब्याकमा संरचनाहरू भएका सडकको हकमा नगरले सडक स्तरोन्नति गर्दा हटाउन सकिने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरभित्रका परम्परागत घनाबस्तीभित्रका स्वबासी घरजग्गाका नापी तथा हाल साविक भएका र हुन बाँकी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पुर्जा वितरणका लागि सहजीकरण तथा ठोस पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नगरक्षेत्रमा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू नगरपालिका आफैं स्वामित्व ग्रहण गरी सञ्चालन गरिने जनाएको छ । कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।
वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको हनुमन्ते खोलाको विवाद समाधानका लागि नगरपालिकाले हनमन्ते करिडोर व्यवस्थित गर्न खोलाको दायाँबायाँको जग्गा एकीकरण गर्ने भएको छ । विवादित क्षेत्र सुन्दरनगरको खोलाको बहावको विवाद समाधान गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा खोला आसपासका जग्गा व्यवस्थित गर्न हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले मनोहरा करिडोर निर्माण गर्न र दिव्यश्वरी आयोजनादेखि नीलबाराही चाँगुनारायण नगरको सिमानासम्मको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न, स्थानीयबासीको चाहनाअनुसार मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । काँलाडोल बुढाथोकी गाउँक्षेत्र करिब दुई दशकदेखि निर्माण रोक्का रहिरहेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोबास विकास गर्न, ढल निकासको उचित समाधन गर्न जग्गा एकीकरण आयोजना गर्ने जनाएको छ ।


संग्रहालय निर्माण गर्ने
मध्यपुर थिमि नगरको तेस्रो नगरसभाले नगरको पुरानो बस्तीलाई जीवित संग्रहालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको नासननी–चपाचो क्षेत्रमा सुरु गरेको जीवित संग्रहालयको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । यस क्षेत्रमा भवन निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्दा परम्परागत शैलीको निर्माण गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले ‘मध्यपुर महोत्सव’ आयोजना गर्ने जनाएको छ । मध्यपुर थिमि नगरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सूचीमा राख्न, प्रचारप्रसार गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने, नगरको पहिचानका रूपमा रहेको बिस्केट जात्रा, जिब्रो छेड्ने जात्रा, नीलबाराही/महाकाली/भैरव नाचलगायत अमूर्त कलाहरूलाई पुँजीका रूपमा लिएर प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
नगरको दिगो विकासलाई आधार मानी खानेफानीको सञ्जाल, ढल निकास सञ्जाल, नगर सडक सञ्जाल, सांस्वृतिक गुरुयोजनासहितको वातावरण मैत्री बृहत् एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहाखा भीमसेन चोक–बालकुमारी सवारीसाधन निषेध, मध्यपुर थिमि नगरले परम्परागत ऐतिहासिक क्षेत्रका चोक, गल्ली, सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा इँटा तथा बाक्लो ढुंगा छाप्ने योजना ल्याएको छ । बहाखा झीमसेन चोकदेखि बालवुमारीसम्मको मूल सडक बाक्लो ढुंगा बिछ्याउने र बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म सवारीसाधन निषेध गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


आफ्नै भवनलाई प्राथमिकता
नगरपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । मध्यपुर थिमि–७ को निमार्णाधीन वडा कार्यालय भवन सम्पन्न गरेर वडा नम्बर ३, ६ र ९ को कार्यालय भवन निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश ३

विद्यार्थीको भरमा ट्रमा सेन्टर

- फातिमा बानु

(काठमाडौं) - नर्सिङ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि ट्रमा सेन्टर विद्यार्थी (नर्स पढ्दै गरेको) को भरमा चलिरहेको छ । नर्स अभाव र विद्यार्थीका अस्पतालको ओपीडीदेखि शल्यक्रिया सेवा प्रभावित भइरहेको छ । समायोजन, अध्ययन र सुत्केरी बिदालगायतका कारणले नर्स बाहिरिने तर कुनै माध्यमबाट नभित्रिने भएपछि विद्यार्थीकै भरमा अस्पताल चलाउन बाध्य भएको ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेड डा.प्रमोद यादवले बताए । उनले भने, ‘अन्य कर्मचारी अभाव भए त हामीले करार या ज्यालादारीमा पनि लिएर काम चलाउँथ्यौं । नर्सिङ कर्मचारी ल्याउने अन्य कुनै बाटो छैन ।’ डा. यादवले अन्य कुनै बाटो नभएको बताए पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को ऐनमा अभाव हुँदा नर्सिङ कर्मचारी करार या ज्यालादारीमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
ट्रमा सेन्टरमा पहिलेदेखि नै नर्स र चिकित्सकको सबै दरबन्दी पदपूर्ति भएको थिएन । १ सय ४७ नर्सिङ दरबन्दीमध्ये २८ जना पदपूर्ति नै भएको छैन । १९ नर्स १ वर्षदेखि अध्ययन बिदामा र १२ सुत्केरी बिदामा छन् । भएका नर्स अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएर चिठी बुझ्दै दैनिक रूपमा बाहिरिने क्रममा छन् । सरकारको तीन तहमध्ये संघको झमेलाका कारण ट्रमामा अन्य अस्पतालबाट नर्स सरुवा भएर आउन सकिरहेका छैनन् । समायोजनले संघअन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मचारीको टुंगो नलगाएको हुँदा समायोजन भएर पनि यहाँ कुनै नयाँ नर्स आउन पाएका छैनन् । असोजभित्रै ट्रमामा दुई दर्जन नर्स अध्ययन बिदामा बस्दै छन् । ‘दिनानुदिन नर्सको चरम अभाव हुँदै छ, अझै नर्स घटे अस्पतालको आईसीयू र नियमित शल्यक्रिया सेवामा कस्तो असर पर्ला ?’ अस्पताल कर्मचारी प्रश्न गर्छन् ।
बिरामीको चाप बढ्दो र नर्स जनशक्ति घट्दो हुँदा अस्पतालको उपचार सेवामा कटौती भइरहेको छ । बिरामी भर्ना भए पनि उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छैनन् । एक नर्सले एक पटकमा २५ बिरामी हेर्न र आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् । काम र बिरामीको चाप धान्न सकस हुँदा नर्स कर्मचारी बिरामीमाथि झर्किने, रिसाउने गर्छन् ।
आफूले पढेको कुरा पूर्ण रूपमा बिरामीमाथि लागू गर्न नपाएको नर्सिङ कर्मचारीको गुनासो छ । थोरै नर्सलाई धेरै बिरामीको भार खेप्न सास्ती भइरहेको उनीहरूले बताए ।दैनिक हुँदै आएको ईएचएस (विस्तारित) सेवा पनि खुम्चिएको छ । यो सेवाअनुसार चिकित्सकले कार्यालय समयपछि पनि दैनिक १० वटासम्म शल्यक्रिया गर्थे । नर्स अभावकै कारण अहिले दैनिक २ वटा मात्रै शल्यक्रिया हुने गरेको छ । अझै नर्स बाहिरिए ईएचएसमार्फत् गरिने शल्यक्रिया रोकिने अवस्था आउने अस्पताल चिकित्सक बताउँछन् ।
दैनिक १४ वटासम्म भइरहेको रुटिन शल्यक्रियासमेत प्रभावित भइरहेको मेसु डा.यादव बताउँछन् । ‘ईएचएस कटौती भएमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि कुनुपर्ने समय अझै लम्बिन्छ । सेवा विस्तारित हुनुपर्नेमा कटौती भइरहेको छ,’ उनले भने ।
नर्सिङ कर्मचारी व्यस्थापनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा ‘न्याम्स’ को व्यवस्थापन समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन ।

प्रदेश ३

११४ शौचालय चाहिनेमा ३७ मात्रै

- सीमा तामाङ
काठमाडौं जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले काठमाडौंमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयबिनै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको छ ।
गुठी संस्थाले गरेको सर्भेअनुसार काठमाडौं महानगरमा ३७ स्थानमा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छन् । ती शौचालयमा पनि दिसापिसाब गर्न सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौं महानगरको तथ्यांकमा भने हाल ४५ शौचालय उल्लेख छ । दुई संस्थाको तथ्यांक नै फरक–फरक छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरमा रहेका सबै शौचालय प्रयोग गर्न योग्य रहेको दाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार काठमाडौंमा २ लाख ९५ हजार ४ सय ५२ घर छन् । प्रत्येक घरमा शौचालय भएकाले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको उनले बताए । जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरे पनि सर्वसाधारण भने कार्यालय र होटलतिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शौचालय जानकै लागि चिया खाजा खाने बाहनामा होटल छिर्नेमा ललितपुर बंगलामुखीकी सनिता महर्जन पनि हुन् । ‘शौचालयकै लागि कहिले होटल, कहिले अस्पतालतिर जाने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालको शौचालय पनि छिर्न नसक्ने अवस्थाको छ । त्यसैले शौच गर्न चिया खाने बाहनामा क्याफे जान्छु ।’
सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त मात्रामा रहेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता डंगोलले बताए । ‘काठमाडौंको ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय छन्,’ उनले भने, ‘शौचालय व्यवस्थित नभएको चाहिँ हुन सक्छ ।’ महानगरले गत माघमा बनाएको शौचालय अध्ययन कार्यदलले नै अहिले रहेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोग योग्य नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसका कारण खुला स्थान, आकाशेपुललगायतका ठाउँमा शौच गर्ने गरिएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिले भएका शौचालयमा न सरसफाइ छ, न पानीको प्रबन्ध छ, न त उज्यालो नै । यसरी चलेका शौचालयलाई व्यापारभन्दा सेवाका लागि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमशः नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ ।’ कार्यदलले महानगर क्षेत्रभित्र भएका शौचालयसहित १ सय ५१ आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।
गुठी संस्थाले गरेको सर्भेअनुसार काठमाडौंलाई थप ४० सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता देखाएकोले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रवक्ता डंगोलले बताए । भिजिट २०२० लाई मध्यनजर गर्दै धार्मिक स्थल तथा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक आवागमन हुने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने उनले बताए ।
स्मार्ट शौचालयको डिजाइन तयार भइसकेको र निर्माण चरण अघि बढेको उनले बताए । ‘अब स्मार्ट शौचालय बनाउने र अव्यवस्थितलाई पनि सुधार गर्ने योजना छ,’ उनले भने । तत्काल १२ सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

प्रदेश ३

अझै खुलेन पासाङल्हामु मार्ग

- कान्तिपुर संवाददाता

(रसुवा) - पहिरोले अवरुद्ध पासाङल्हामु मार्गको राम्चे–ग्राङ सडक खण्ड अझै सुचारु हुन सकेको छैन । कालिका गाउँपालिका–१ नाकुरदुङमा भदौ २५ मा सडक भासिँदा पासाङल्हामु मार्ग अवरुद्ध बनेको भएको हो ।
मार्ग अवरुद्ध हुँदा स्थानीयबासी, पर्यटक र मानसरोवर जाने तीर्थयात्री मर्कामा परेका छन् । दसैं र तिहारका लागि चीनबाट आयात गरिएका सामान भन्सारमै रोकिएका छन् । रसुवागढी नाका हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरू महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् । भन्सार गरेर छुटेका र सामान लिन केरुङ हिँडेका सयौं कन्टेनर बीचमै रोकिएका छन् । अहिले दसैं र तिहारका लागि चीनबाट धमाधम सामान आयात भइरहेको छ ।
चाडबाडको मुखैमा सडक अवरुद्ध भएकाले व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन् । पासाङल्हामु मार्ग अवरुद्ध भएपछि विकल्पको रूपमा मंगलबार साँझदेखि मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर, उक्त सडकखण्डमा पनि ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा जोखिम हुने र फस्ने समस्या भएको चालकहरू बताउँछन् ।
जोखिम मोलेर भए पनि केही चालकले कन्टेनर चलाएका छन् । उक्त सडकखण्डमा सवारी चलाउन कठिन हुने देखिएपछि बिहीबार धेरैजसो कन्टेनर पासाङल्हामु मार्गको राम्चेतर्फ गएका छन् । पासाङल्हामु मार्गको राम्चे–ग्राङ सडक छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए । ‘सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरी पहिरो गएको ठाउँमा तारजाली हाल्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । छिट्टै सडक सञ्चालनमा ल्याउन थप जनशक्ति बढाउने काम भएको छ । नेपाली सेनाको कालिजंग गण, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलगायतले सडक निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
रसुवागढी नाकाबाट दसैंमा बिक्री हुने रेडिमेटका सामान भित्रिन थालेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘सडक अवरुद्ध हुँदा जाँचपास भएका र जाँचपास हुन बाँकी करिब ७ सय मालबाहक कन्टेनर अहिले भन्सार र्‍यार्डमा रोकिएका छन्,’ उनले भने ।
चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने जीर्ण सडक त्यसमाथि वर्षात्को समयमा दिनैपिच्छे पहिरो झर्दा बन्द हुने र खुल्ने निश्चित हुँदैन । भूकम्पका कारण चार वर्षअघि तातोपानी नाका बन्द भए पछि तीव्र रूपमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन हुन थालेको यो नाका अस्तव्यस्त छ ।
नाकासम्म पुग्ने सडकको अवस्था नाजुक र जीर्ण रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी धेरै छ, पहिरोको जोखिम पनि उतिकै छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका भन्सार सभापति निरज राईले बताए । नाका सुचारु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर सडक सुधार गर्न सरकारबाट कुनै पहल नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । सडक राम्रो हुने हो भने रसुवागढी नाकाबाट अहिलेको भन्दा दुई गुना बढी सामान ल्याउन सकिने व्यापारीहरू बताउँछन् ।

Page 5
समाचार

एउटा विस्फोटले उजाडेको जीवन

छोटु ठाकुर महिनौं लामो अस्पताल बसाइबाट आत्तिएका छन् । उपचार खर्चको बोझले परिवारका सदस्य पनि थाकिसकेका छन् । परिवारसँग उनको सम्बन्धको डोरी खुकुलो हुँदै गएको छ ।
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - गौशालाको एउटा लज । फराकिलो कोठाको दुवै छेउमा लस्करै खाट छन् र त्यसमाथि केही थान खोल नहालिएका मैला सिरक । खाटको छेउमा टुसुक्क बसेका छन् झन्डै चार महिनादेखि दिनचर्या बिथोलिएका एक अधबैंसे । अस्पताल, प्रहरी चौकी र फेरि अस्पताल गर्दागर्दै थाकेका, पहिल्यै मरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्दै आफैंसँग दिक्क मानिरहेका मान्छे । अर्थात् ६० वर्षीय छोटु ठाकुर ।
गत जेठ १२ गते । राजधानीका विभिन्न स्थानमा शृंखलाबद्ध विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो सुकेधाराको सैलुनमा । त्यही सैलुनका मालिक हुन्, छोटु । नागरिकताको नाम जीवकुमार । छठको दिन जन्मिएकाले हजुरआमाले कहिल्यै नागरिकताको नामले बोलाइनन् । बिस्तारै छोटुकै नामले चिनिए ।
महोत्तरीका छोटुका निम्ति त्यो दिन अकस्मात् आएको घुम्तीजस्तो भइदियो । यतिबेला न उनी पुरानै दिनचर्यामा फर्कन सकेका छन् न आउँदो दिनको अनुमान गर्न सक्ने विन्दुमा छन् । अनेकथरी औषधिको डोज, कामविहीन भएर बस्नुपर्दाको झर्को र अरूसँग हात पसारेर दिन गुजार्नुको पीडाले भित्रैदेखि कोपरिरहेको छ तर उनीसँग केही विकल्प छैन ।नेत्रविक्रम चन्द समूहले गरेको नेपाल बन्दको अघिल्लो दिन राजधानीमा शृंखलाबद्ध विस्फोट भएका थिए । अनामनगरस्थित एक घर र सुकेधारास्थित छोटुको सैलुनमा भने शक्तिशाली विस्फोट भएका थिए । सैलुनमा दुई जनाको घटनास्थलमै र दुई जनाको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा मृत्यु भयो । मारिनेहरूमा दिपिन विक, गोकुल रानामगर, निरन्तर मल्ल र रामकुमार श्रेष्ठ चन्द समूहका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले पुष्टि गरिसकेको छ ।
विस्फोटमा परेका छोटु पनि चन्द समूहसँग जोडिएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले महिनौं अनुसन्धान गरिरह्यो । चार महिना बितिसक्दा पनि विस्फोटमा छोटुको संलग्नता पुष्टि भएको छैन, न त चन्द समूहसँग आबद्धता प्रमाणित भएको छ । प्रहरीले अझै उनलाई अनुसन्धान घेरामै राखेको छ ।
छोटुको स्मृतिमा त्यो दिनको धमिलो चित्र मात्रै छ । बिहानैदेखि सेवाग्राहीको लस्कर भएकाले उनी एक कप चियाको भरमा काम गरिरहेका थिए । दिउँसो ३ बजेतिर खाना खाएपछि पिसाब फेर्न बाहिर निस्केका थिए । पिसाब फेरेर फर्कंदा सैलुनमा तीन जना नयाँ मान्छे देखे । तिनीहरू कपाल कोर्दै थिए ।
दुई वर्षदेखि सुकेधारामा सैलुन चलाइरहेका छोटु आफूकहाँ आइरहने धेरैजसोलाई चिन्थे । ढोकाभित्र छिर्दै गर्दा उनले थाहा पाइहाले, तिनीहरूको मुखबाट रक्सीको गन्ध आएको थियो । अर्को एउटा मान्छे सैलुनको बीच भागमा पातलो प्लाइउडले बारेर भित्रपट्टि सुत्न बनाएको कोठामा छिरेको देखे । ‘रक्सी खाएका मान्छे देखेर मलाई डर लाग्यो,’ उनले भने, ‘बोल्नुभन्दा भाग्नु ठीक भनेर ढोकाबाहिर निस्कन खोज्दै थिएँ, एकैचोटि हुत्तिएर बाहिर बजारिएँ ।’
त्यतिबेला ठूलो आवाज आएको उनले बताए । उनलाई एउटा कुरा भने सम्झना छ, सैलुनभित्र बसेका तीनमध्ये एक जनाले छातीतिर फर्काएर झोला बोकेको थियो ।
घटनापछि उनलाई कसले, कसरी ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो, थाहा छैन । घटनापछिका चार महिना ट्रमा सेन्टरमा बिताए । दायाँ करङ, देब्रे खुट्टाको गोलीगाँठो र दाहिने हातको कुहिनामा गम्भीर चोट थियो । ‘कुइनोमा भी आकारको स्टिल राखिएको छ,’ उनले सुनाए, ‘दुइटा नसा काटिएको छ ।’
उनको दाहिने हात राम्ररी चल्दैन । उनको हर्थुंगो सेकाएपछि भुक्क उठेको रोटीजस्तो देखिएको छ । औंला सुस्तरी चल्छन् तर तिनले कुनै सामान उठाउन सक्दैनन् । ‘रातभर औंला कटकट खान्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला दाहिने हातको पाखुरा फुकालेर फाल्दिमजस्तो हुन्छ ।’
उनको दाहिने कोखाको करङ दुखिरहन्छ । देब्रे खुट्टाको गोलीगाँठानेरको भाग झट्ट हेर्दा सञ्चो भएजस्तो देखिन्छ तर दुखाइ घटेको छैन । ‘खुट्टा भतभत पोल्छ, भित्र घाउ निको भएको छैन,’ उनले भने ।
जीउको दुखाइ कम गर्न चिकित्सकको सल्लाहबिना पनि औषधि खाएका रहेछन् । वर्षौंदेखिका मुटुका बिरामी उनले दुखाइ कम गर्नकै लागि १५ दिनसम्म पेनकिलर खाएको सुनाए ।
चार महिना लामो उपचारपछि छोटु साउन २९ मा डिस्चार्ज भएका थिए । अस्पतालले डिस्चार्ज हुन सक्ने भनेको कैयन् दिनसम्म पनि अस्पतालमै बेवारिसजस्तै पल्टिरहे । साउन अन्तिम साता ट्रमा सेन्टरको बेड नम्बर ६३० मा भेट्दा उनी आलसतालस अवस्थामा थिए । गोजीमा सुको थिएन, परिवारका सदस्य पनि नियमित सम्पर्कमा थिएनन् । अस्पतालबाट निस्केर जाने ठाउँ नभएपछि र लैजाने कोही मान्छे नभएपछि डिस्चार्ज भनेको झन्डै एक सातासम्म अस्पतालकै बसिरहे ।
एक दिन नेपाल नाई ट्रेड युनियन संघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर उनलाई लिन आए । छोटुले भने, ‘विस्फोटपछि प्रहरीले मेरो मोबाइल, १०/१२ हजार पैसा, पासपोर्ट र नागरिकता राखेको छ । त्यो पैसा निकाल्न पाए, केही दिनको खर्च चल्थ्यो ।’ छोटुको कुरापछि गजेन्द्रले उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज लिएर गए । विस्फोटपछि यही वृत्तले छोटुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो र घटनासम्बद्ध सबै फाइल यहीँ थिए । उनीहरूले वृत्तमा पुगेर पैसा र कागजात पाउन सकिन्छ कि भनेर सोधे ।
प्रहरीले गम्भीर घटनाको प्रतिवादी भन्दै छोटुलाई थुनामा राख्यो । त्यसपछिका १३ दिनसम्म उनी थुनामै बसे । न उनलाई कोही भेट्न आयो न कसैसँग सम्पर्क गर्नै पाए । छोटुले सुनाए, ‘मेरो अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्दा पनि प्रहरीले केही बताएनन् ।’ प्रहरीले उनलाई बेलाबेला अदालत लैजान्थे । ‘जति अनुसन्धान भने पनि प्रहरीले ममाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘मैले केही गरेकै छैन । म त आफैं पीडित छु ।’
१३ दिन राखेपछि प्रहरीले उनलाई थुनामुक्त गरिदियो तर जाने ठाउँ थिएन । उनले झन्डै ८ लाख खर्चेर बनाएको सैलुन भताभुंग भइसकेको थियो । घटनापछि फर्केर त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । जीवनभरको कमाइले जोडेको ठूल्ठूला ऐना, कपाल काट्ने सामान, घुम्ने कुर्सी कहाँ छन्, कसले लग्यो, के भयो, उनलाई केही थाहा छैन । ‘एउटा फलामको र अर्को ६० हजारमा किनेको नयाँ हाइड्रोलिक कुर्सी थियो,’ उनले भने, ‘त्यो कसले उठायो, कता छ, केही पत्तो छैन । छोटुले नेपाल नाई ट्रेड युनियनका अध्यक्षलाई सम्पर्क गरे । अध्यक्ष गजेन्द्रले अनामनगरस्थित कार्यालयमा ल्याएर केही दिन राखे । कार्यालयमा बस्न अप्ठ्यारो भएपछि उनैले छोटुलाई गौशालाको एउटा लजमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । दैनिक डेढ सय रुपैयाँ तिरेर छोटुले लजमा रात गुजारिरहेका छन् । उनैले अनेकतिरबाट मागेर र सापटी गरेर छोटुका निम्ति दबाई र बिहान–बेलुकी खानाको जोहो गरिदिएका छन् । दैनिक ६ थरी औषधिको डोजले उनलाई शरीर पनि आफ्नो जस्तो लाग्न छाडेको छ । छोटु गौशालाको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म बिरामी हातखुट्टा लिएर सुस्तरी चहार्छन् । कहाँ सस्तोमा भात पाइन्छ, कहाँ रोटी थपेर खाँदा पैसा कम लाग्छ भन्ने खोजी हिँड्छन् । शुक्रबार भेट्दा अध्यक्ष ठाकुरले दिएको ५ सय रुपैयाँ के–केमा कसरी खर्च भयो भनेर सुनाउँदै थिए । ‘पहिले रोजकै ५/७ सय टुट्दैनथ्यो, पैसा नकमाए पनि खानाको दुःख थिएन,’ उनले भने, ‘मिठै खान्थें तर अहिले यस्तो हालत छ ।’
गौशालाछेउमै भएकाले छोटु केही दिनको अन्तरमा पशुपतिनाथ मन्दिर धाउँछन् । शुक्रबार पनि उनको निधारमा चन्दनको टीका थियो । ‘समय कटाउन मन्दिर जान्छु,’ उनले भने । कुरै कुरामा उनले पशुपतिनाथसँग भाकल गरेको कुरा बताए । भने, ‘म पहिलेको जस्तै भएँ भने २१ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर विशेष पूजा गराउँछु भनेको छु ।’
छोटु बसेको लजको भुइँ कोठामा एउटा सैलुन छ । उनी समय कटाउन दिउँसोतिर त्यही सैलुनभित्र बस्छन् । नाईले अरूको कपाल काटेको, दाह्री मिलाएको टुलुटुलु हेर्छन् । त्यतिबेला उनलाई जुरुक्क उठेर औंलाको लयमा कैंची चलाऊँजस्तो लाग्छ । सुस्तरी औंला उचाल्न खोज्छन् तर यसरी दुख्छ, मानौं उनको कुइनोदेखि औंलासम्म तार जोडिएको छ र औंला उचाल्दा त्यो तार आफैं तानिन्छ ।
त्यो दिनको विस्फोट, महिनौं लामो अस्पतालको बसाइ, उपचार खर्च नहुँदाको छटपटी र अस्पतालमा छोरी कुर्न बस्दाको त्रासदी समय । छोटुलाई सबै कुरा सपनाजस्तो लाग्छ । विस्फोटको कैयन् घण्टापछि मात्रै उनी राम्ररी होसमा आएका थिए । अस्पताल बसाइको पाँच दिनपछि मात्रै थाहा पाएका थिए, उनको छेवैमा उनको निगरानी गर्न प्रहरी २४ सै घण्टा बसिरहेका हुन्थे । उनले स्वर सानो पारेर भने, ‘मलाई कुर्न आएकी छोरी मेरै बेडछेउको भुइँमा सुत्थी । नजिकै प्रहरी जवान देख्थें । म जवान छोरी सम्झेर पटक्कै निदाउन सक्दिनथें ।’ महोत्तरीबाट छोरा आएर कुर्न थालेपछि मात्रै छोटु राति राम्ररी निदाउन सके ।
शरीरको दुखाइले भन्दा बढी उनलाई उपचार खर्चमा लागेको ऋणले पोलेको छ । ४० दिनको अस्पताल बसाइमा औषधि र अन्य खर्च गरी करिब ७ लाख रुपैयाँ सकियो । त्यति धेरै रकम कसरी जुटाए त ? छोटुले भने, ‘श्रीमती, छोरी र बुहारीका सबै गहना बेचें । त्यतिले नपुगेर ५ कट्ठा जमिन दृष्टिबन्धकी राखेर ५ लाख रुपैयाँ निकालेको छु ।’ उनको अब तीन कट्ठा जमिन बाँकी छ । चार नाति–नातिना स्याहारिरहेका छोरा, बुहारी, श्रीमती र काठमाडौंमा पढिरहेकी छोरीलाई आफ्नै कारण दुःख भएकामा उनी पिरोलिन्छन् ।
घटनापछि छोटुको उपचार खर्च बेहोर्दा परिवारका सदस्य थाकिसकेका छन् । उपचारको बोझ, निरन्तर प्रहरीको निगरानी र ऋण थुप्रिँदै जाँदाको पीरले उनी पनि आत्तिइसकेका छन् । त्यही भएर उनको परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धको डोरी खुकुलो हुँदै गएको छ । आफ्नै छोराछोरी स्याहार्दाको झन्झटमा अल्झेको छोरा महोत्तरीबाट काठमाडौं आउन सकेका छैनन् । श्रीमतीलाई बोलाए कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो छैन । पढाइको बोझ र बाबुको उपचारको हैरानीले थाकेकी छोरीको छुट्टै व्यथा छ । ‘यो सबै सम्झँदा त म घटनाकै दिन मरेको भए पनि हुने भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही दिन रुन्थे, सकिन्थ्यो तर यसरी ऋणले थिच्दैनथ्यो ।’
राजनीतिप्रति कत्ति रुचि नभएका उनलाई देशमा के भइरहेको छ भन्नेबारे मेसो छैन । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनले महोत्तरी पुगेरै भोट खसालेका थिए । त्यतिबेला सँगै रहेकी छोरी र श्रीमतीलाई पनि भोट खसाल्न लगेका थिए । ‘१५/१६ हजार खर्चेर भोट हालेर फर्कें तर मेरो भोटले मलाई के भयो त ?’ उनले उत्तर पाएका छैनन् । विस्फोटपछि छोटुलाई भेट्न उनको निर्वाचन क्षेत्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेल आएका रहेछन् । ‘सान्त्वना त दिएर गए,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केही गरेनन् ।’
छोटुको उपचारमा सहयोग होस् भनेर नेपाल नाई ट्रेड युनियनले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । स्वास्थ्यले ट्रमा सेन्टरलाई पत्राचार गरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । अनुरोधपछि उनले केही औषधिमा छुट पाए । युनियनले छोटुलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन भन्दै असार १० मा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । गृहको शान्तिसुरक्षा महाशाखामा उनको निवेदन दर्ता पनि भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पनि छोटुको विगत राम्रो रहेको र चालचलनमा कुनै खोट नरहेको पत्र गृह पठाएको थियो । छोटुको सैलुनमा भएजस्तै विस्फोट फागुन २४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा भएको थियो । विस्फोटको दुई महिना नबित्दै वैशाख २० को मन्त्रिपरिषद्ले गुरुङलाई ३० लाख क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
आठ वर्षको उमेरदेखि छोटुको काठमाडौंसँग साइनो छ । उनी २०३० सालअघिको समयतिर फर्किए । उनका पिता छुरा बोकेर गाउँमा दाह्री–कपाल खौरिन हिँड्थे । साहु–महाजन र अन्यको कपाल काटेबापत उनको परिवारले बर्सेनि एक बालीको केही पसेरी अन्न पाउँथ्यो । बेलाबखत बुवासँग किचमिच पर्थ्यो उनी भागेर काठमाडौं आउँथे । केही महिना सैलुनमा काम गर्थे र केही पैसो जम्मा पारेर महोत्तरीको रामनगरस्थित घर पुग्थे ।
काठमाडौंमा उनले कतिको कपाल मिलाए, अनुहार चम्काए, हिसाबकिताब छैन । सामान्यदेखि पहुँचवालासम्म, नेतादेखि कर्मचारीसम्म सबैका टाउकामा उनले कैंची चलाएका छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका घट्टेकुलोमा घर भएका एडीसीको त उनी घरमै गएर कपाल काट्थे । जान–अञ्जान हजारौंको कपाल काटे पनि यतिबेला उनको दुःख सुन्ने र सान्त्वना दिने कोही छैनन् ।

Page 6
सम्पादकीय

स्मार्ट लाइसेन्सको सुस्त प्रणाली

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको हालत र सरकारी अड्डाको अव्यवस्था कतिसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– सवारी चालकको ‘स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड’ वितरण । २०७२ पुसदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था सुरु गरिए पनि हालसम्म समयमै छपाइ र वितरण हुन सकेको छैन । ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवेदन दिएका झन्डै १७ लाखमध्ये १० लाखभन्दा कमको मात्र कार्ड छापिएको छ । अधिकांशले एक वर्षसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । एउटा सामान्य स्मार्ट कार्ड दिनसमेत वर्ष दिनभन्दा बढी झुलाउनु सरकारी निकायको तदर्थवादी चिन्तन मात्र होइन, नागरिकप्रतिको हेपाहा व्यवहारसमेत हो । यस्तै ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले झन्झट मात्र बेहोर्नुपरेको छैन, सरकारी निकायप्रति उनीहरूमा निराशा पनि बढेको छ ।
यातायात कार्यालयहरूमा फाराम बुझाउँदादेखि नै आवेदकहरूले झन्झट बेहोर्नुपर्छ । फोटो खिच्नेदेखि औंठा छाप लिनेसम्मको प्रक्रियाका लागि सीमित कम्प्युटरमा थोरै जनशक्ति छन् । झमेलाको यस्तो सिलसिला लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दासम्म जारी रहन्छ । बुटवल, नेपालगन्जलगायत उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट आवेदन दिएकाहरूले दुई वर्षसम्म स्मार्ट कार्ड नपाएको पनि उदाहरण छ । आक्रोशित हुँदै काठमाडौं धाएका उनीहरूलाई विभाग र विभिन्न कार्यालय भन्दै झुलाउने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको यातायात कार्यालयबाट गत पुस १७ यता अढाई लाखले आवेदन दिएकामा एकै जनाको पनि छपाइ सुरु भएको छैन । बाहिरी जिल्लामा एक वर्षअघि आवेदन दिएकाहरूको मात्र कार्ड छापिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागसित एकै पटकमा धेरै कार्ड छाप्ने मेसिन नभएकाले समस्या भएको हो । विभागले ०७२ मा एक मिनेटमा एउटा कार्ड छाप्ने चार वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसले काम गर्न छाडेपछि गत वर्ष अरू चार वटा मेसिन ल्यायो तर कार्यस्तर कम भएका । अहिले दैनिक माग ८ हजार माग भए पनि २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार मात्रै छपाइ भइरहेको छ । एक महिनाअघि ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ ल्याइए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । घण्टामा साढे चार सय कार्ड छाप्ने यो मेसिनका लागि आवश्यक छ लाख थान कार्ड हालै भन्सारमा आइपुगेको छ ।
समयमै लाइसेन्स वितरण नहुँदा धेरै थरी समस्या देखिएका छन् । महिनौंसम्म धाउँदा पनि कार्ड नपाएपछि कति आवेदकले खल्तीमा राखेर रसिद नै च्यातिइसकेका छन् । यसले ट्राफिक प्रहरीको जाँच प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याएको छ । ट्रायल पास गरेका चालकले रसिदको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । उनीहरूले कुनै बिगार गरेमा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राख्न समस्या पर्ने गरेको छ । रसिदमा फोटो नहुने भएकाले नियम उल्लंघन गर्ने चालकले अर्कोको कागज प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस्तै, अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूका लागि एक सातामै कार्ड उपलब्ध हुने भए पनि धेरैलाई यो सेवाबारे जानकारी छैन, ढिलासुस्तीको मारमा परी उसै बिदेसिने गरेका छन् । सायद यस्तैको संख्या बढी भएर हुन सक्छ– सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएकाले छापिएका ५० हजार लाइसेन्स त्यसै थन्किएर बसेका छन् ।
लाखौं व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको यो समस्या आजको होइन । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसित लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबारे अन्दाज गर्ने ल्याकत नै नभएको पनि होइन । तैपनि यो कठिनाइलाई यतिका वर्षदेखि गम्भीर रूपमा नलिइनु उदेकलाग्दो छ । यसका लागि अर्बौं बजेट लाग्ने पनि होइन, केही करोड रुपैयाँका उपकरण भए पुग्छ । त्यति रकमको व्यवस्था गर्न सरकारले नसक्ने पनि होइन । यही प्रयोजनमा निकै ठूलो रकम आवेदकहरूले राजस्वका रूपमा बुझाएका हुन्छन् तर उनीहरूलाई नै समयमा सेवा दिने सोच भने सम्बन्धित निकायमा नदेखिनु दुःखलाग्दो छ । सिंगै सरकार भिड्नुपर्ने विषय होइन यो, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू थोरै सक्रिय हुने हो भने पनि समस्या सल्टाउन सकिन्छ तर यसको नकारात्मक असर भने सिंगै सरकारको प्रभावकारितामा पनि पर्छ/परेको छ । कारण, आम नागरिकले सरकारको अनुहार देख्ने यस्तै सेवा तथा वस्तु वितरण गर्ने कार्यालयहरूमा हो ।
तोकिएको राजस्व तिरेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएकाहरूलाई समयमै लाइसेन्स दिनु सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित संयन्त्रहरू चुस्त र प्रविधियुक्त हुने हो भने थोरै दिनमै यस्तो सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने यातायात अड्डाहरूलाई फरक–फरक ‘सिफ्ट’ मा सञ्चालन गरिनुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चाँडो–चाँडो सरुवा गरिनु हुँदैन । सम्भव हुने जति सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । भएका उपकरणहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइनुपर्छ । नयाँ किनिएको ‘मास प्रिन्टिङ मेसिन’ अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । बजेट पहिल्यै
छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने परिपाटी तोडिनुपर्छ । अर्को वर्ष मेसिन ल्याउन ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनुपर्छ । र, पुराना बाँकी सबै कार्ड छापेर नयाँ आवेदकहरूलाई बढीमा दुई सातामै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कार्ड रिडिङ मेसिन उपलब्ध गराइनुपर्छ । कार्ड मात्र स्मार्ट बनाएर हुँदैन, वितरण र नियमन प्रणाली पनि स्मार्ट नै हुनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

मुख्यमन्त्रीको समय

पर्याप्त कानुनको अभावमा प्रदेशहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो समय गोष्ठी, सेमिनार र उद्घाटनजस्ता फाल्तु काममा व्यतीत गरेको रहस्य उजागर गरेर कान्तिपुरले प्रशंसनीय काम गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू आफूले पाएको म्यान्डेटमा केन्द्रित भइरहनु जरुरी छ । तिनले आफ्नो कार्यशैली सुधार्न नसके संघीय नेपालको आधार रहेका प्रदेशहरूको अवस्था झन्झन् कमजोर हुँदै जानेछ । अनि यस्तै परिपाटी रहे समयसँगै गणतन्त्रप्रतिको जनआस्था घट्दै जान सक्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सम्पादकलाई चिठी

गलत संस्कारै परिवर्तनको बाधक

रामेश्वरी पन्तको लेख ‘संस्कार कि दासता ?’ मा सामाजिक संस्कारका नाममा गलत अभ्यासलाई अँगालिरहेको परिवेशको सुन्दर चित्रण पाइयो । श्रीमान्का गोडा धोएको पानी खाने, श्रीमान्को आयु लामो होस् भनेर पानीसम्म नखाई व्रत बस्ने, श्रीमान्ले खाना नखाई आफूले नखानेजस्ता अभ्यास हाम्रो समाज अद्यापि छन्, जुन निकृष्ट छन् । कानुनले महिला र पुरुषलाई बराबर मानेको छ तर त्यही कानुनको दायरामा रहने समाज र परिवारले उक्त कुरालाई उपेक्षा गरेका छन् । अहिले दुनियाँमा महिलाले नगरेको काम केही छैन, पुरुषले गर्ने हरेक काममा महिलाको सहभागिता रहने गरेको छ तर गलत सामाजिक मान्यतालाई आफ्नो पुरुषत्व ठानेर श्रीमतीलाई गोडाको पानी खुवाउने श्रीमान्हरूको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म महिला पीडित भई नै रहनेछन् । एउटा परिवारमा त गलत अभ्यासलाई तुरुन्त फ्याँक्न सकिन्न भने समाज र राष्ट्रको गलत अभ्यासलाई कसरी फ्याँक्ने ? समाजले छोराछोरीलाई गरिने व्यवहारमा भिन्नता कायम गरिदियो र परिवारले त्यहीअनुसार आफ्ना छोराछारीलाई विभिन्न संस्कार, रीति र मान्यतामा दीक्षित गर्दै लग्यो । छोरी धेरै हाँसे, धेरै बोले, एक्लै हिँडे समाजले प्रश्न गरिहाल्ने, तर छोरालाई तिनै काम गरे केही नभन्ने चलन छ हामीकहाँ । सहरको तुलनामा गाउँमा धेरै महिला गलत संस्कारको सिकार भइराखेका छन् । पुरुषले चाहेका खण्डमा यस्ता कुचलनलाई निमिट्यान्न पार्न सम्भव छ । आज नेपाली समाज, जात, धर्म, संस्कार, रिति, मूल्यमान्यता, लैंगिक व्यवहारमा भिन्नताजस्ता विषयमा अल्झिरहेको छ । त्यसकारण नेपाली समाज पश्चिमा समाजका तुलनामा सयौं वर्ष पछाडि छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

जब मन्त्री नै मूल बाटो छोड्छन्

संविधानकै शपथ खाई, संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै प्रतिज्ञा गर्ने मन्त्री नै जब संविधानको विरोधका लागि कालो टिसर्ट, कालो फेटा र कालो झन्डा बोकी सडकमा ओर्लन्छन्, त्यो जस्तो विचित्र दृश्य अर्को के होला ? अनैतिकताको पराकाष्ठा हो यो । प्रदेश २ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार जनकपुरमा देखाएको व्यवहार आलोच्य मात्र छैन, दण्डनीय पनि छ । उनलाई मुख्यमन्त्रीले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । अन्यथा मुख्यमन्त्रीले पनि संविधानको पालना नगरेको ठहर्नेछ । महन्थ ठाकुरजस्ता कुनै सार्वजनिक पदमा नबसेका राजनीतिकर्मीले संविधानको विरोध गर्नु अस्वाभाविक नहोला तर मन्त्री पद काखी च्यापेर सडकमा ओर्लनु कुनै हालतमा उचित होइन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले पद बहालीका बेला संविधान र कानुनको रक्षा र पालना गर्ने शपथ खाएका हुन्छन् तर त्यही शपथविपरित संविधानको विरोध गर्नु पदमा बस्न पनि अयोग्य हुनु हो । अहिलेको संविधान लिखित रूपमा निकै राम्रो छ, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो भएको हो । त्यही भएर आमजनले यो संविधानले दिएका हक–अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आमजनले केही उपलब्धि पाउन सके मात्र संविधान दिवसको अर्थ रहन्छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भनेर मात्र आमजन खुसी हुन सक्दैनन् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

कान्तिपुरमा प्रकाशित कृष्ण हाछेथुको लेख ‘संविधान दिवस कसरी मनाउने !’ समसामयिक लाग्यो । संविधान एक दिनमा बनेको होइन । दशकौंको बलिदानीपछि संविधानसभाले २०७२ मा संविधान बनाउन सक्यो तर त्यो सम्पूर्ण जनताका लागि स्वीकार्य भएन । केवल नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमाले मात्रले त्यो संविधान बनाए, जसको विरोध गर्दा गर्दा थाकेर मधेसी दलहरू संविधानसभाबाहिर निस्के । त्यसैले यो संविधान अपुरो छ र संशोधन अपरिहार्य छ । मधेसी दलका लागि त्यो अवस्था ‘पछाडि खाडल, अगाडि दलदल’ को थियो । पछाडिको खाडलमा झर्ने कि अगाडिको दलदलमा फस्ने ? तिनले अगाडिको दलदललाई चुने । अतः निसास्सिइरहेका मधेसी र आदिवासी जनजातिले संविधान दिवस कसरी मनाउँथे ! भन्नेहरूले ‘त्यही संविधानभित्र रहेर पद र पैसा लिने तर त्यसैलाई नमान्ने ?’ भनिरहेका छन्, जुन गलत हो । मान्नु र मनाउनुमा फरक हुन्छ । जबसम्म संविधान सम्पूर्णतः स्वीकार्य हुन सक्दैन, तबसम्म उत्सव मनाउने कुरा गाह्रै छ । त्यसैले मधेसी र आदिवासी जनजातिले संविधानमा सुधार चाहेर कुनै गल्ती गरेका छैनन् ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

जुनसुकै सार्वभौम मुलुकमा संविधानमाथि केही छ भने त्यो हो– जनताको इच्छा । जनता नै शक्तिको पहिलो स्रोत हुन्, जसको शुभेच्छाअनुरूप नै संविधानको दस्ताबेजमा परिमार्जन ल्याउन सकिन्छ । अंकगणितिय बाहुबलले जतिसुकै शक्तिशाली भनिए पनि कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैंमा झकिझकाउ र भरिभराउ भने हुँदैन । केही असन्तुष्टि कायमै हुन्छन् तर तिनलाई समेट्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि चार वर्ष पार गरे पनि केही असन्तुष्टिलाई अझै पार लगाउन सकिरहेको छैन । असोज ३ मा नागरिक तहबाट दीपावलीको जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसमा तुषारापात हुनुको मूल कारण भने नेतृत्व तहमा देखिएको अनैतिकता नै हो । यही संविधानको बलमा सत्तामा पुग्नेहरू त्यहाँ रहुन्जेल जनता लाटा र आफ्नो बहिर्गमनपछि ती अराजक भइदिऊन्
भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रवादी कहलिन तँछाडमछाड गर्नेले संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गर्दैगर्दा आफूले ठूला ठूला भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र माफियाहरूको संरक्षण गरेको कटु सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सुशासन र इमानदारीका सबै मान्यता तोडेर प्रतिगमनकारी, सामन्तवाद शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने संविधानमा जे लेखिए पनि त्यसको औचित्य हुन्न ।
– सुभाष अर्याल, भिरकोट–५, स्याङ्जा

दृष्टिकोण

घैंटो मट्का भइसक्यो !

पञ्चायती
- आहुति

 

पच्चीस वर्षअगाडि अर्थशास्त्रीहरू नेपाली समाजको वर्गीय बनावटको चित्रात्मक तुलना पहाडको घैंटो जस्तो भएको बताउँथे । पहाडको घैंटोको मुख सानो, पेट लामो अनि पिंध सानो । मुख सानो अर्थात् सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग थोरै । पेट अलि लामो अर्थात् सबैभन्दा ठूलो भाग, त्यसलाई उनीहरूले निम्नमध्यम वर्गको आकार बुझाउन प्रयोग गरेका थिए । घैंटोको पिंधतिरको, पेटभन्दा क्रमशः सानो हुँदै जाने भागलाई उनीहरूले नेपाली समाजका गरिब किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक र औद्योगिक श्रमिक वर्गको संख्यालाई चिनाउन प्रयोग गरेका थिए । अर्थशास्त्रीहरूले त्यतिबेला प्रयोग गरेको घैंटोले स्पष्ट भन्थ्यो– नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो निर्णायक जनसांख्यिक हिस्सा निम्नमध्यम वर्गको छ ।


निम्नमध्यम त्यो वर्ग थियो, जसले आधारभूत जीविका आफूसँग भएको जमिन, परम्परागत दस्तकारी, ज्ञान, सीप एवं पर्म, गुठीजस्ता सामाजिक सम्बन्धबाट चलाउँथ्यो । त्यस वर्गका मानिस मुग्लान जाने, सानातिना व्यापारमा लाग्ने, सरकारी वा अन्य रोजगारीमा गएर श्रमशक्ति बेच्ने गर्थे, जुन मध्यम वर्गमा उक्लिने वा जीविकालाई समृद्ध बनाउने चाहनामा आधारित थियो । अर्थात्, त्यतिबेलाको निम्नमध्यम वर्ग पनि श्रमशक्ति बेच्न श्रम बजारमा निस्कन्थ्यो तर त्यो सहायक विषय थियो, उसको जीविकाको मुख्य पक्ष थिएन । पञ्चायतकालीन अधिकांश औद्योगिक मजदुर यही वर्गबाट आएका थिए जसलाई फ्रेडरिक एंगेल्सको भाषामा ‘अर्धमजदुर’ भन्न सकिन्छ । ‘अर्धमजदुर’ चरित्रको मिल्दोजुल्दो नेपालीपन भनेको मजदुरी नरहे पनि आधारभूत जीविका गाउँमा चल्ने स्थिति रहनु नै थियो ।
दूध वा मासुका निम्ति एकाध पशु, आफ्नो परिवार, पर्म वा हलिया प्रथाको हलीबाट बाली लाग्ने जमिनको आकार, बढीमा एक हल गोरु अनि गाडा, घर करेसा अनि परम्परागत जात जातीय पेसासहित टिकेको निम्नमध्यम वर्ग कुनै वर्ष ऋणमा, कुनै वर्ष थोरै बचतमा समेत हुन्थ्यो । सधैंभरि अपुगको चाङमाथि जीविका चलाउने यो वर्ग अन्य प्रगतिको बाटोतिर सक्रियतापूर्वक हातपाउ लम्काइरहेको हुन्थ्यो । ऋण लाग्दा यो वर्ग स्थानीय सुदखोरको जालमा पर्थ्यो र पछिल्लो समयमा कृषि विकास बैंक र साना किसान बैंक नयाँ सुदखोरका रूपमा उपस्थित भएका थिए । यही वर्गबाटै सबैभन्दा बढी कर्मचारी, शिक्षक, सिपाही, प्रहरीदेखि माओवादी आन्दोलनमा हजारौं छापामारसम्मको आपूर्ति भएको हो । त्यस प्रकारको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको कुनै उमेरदार सदस्य दिवंगत, विदेशमा बेपत्ता वा माओवादी युद्धमा छापामार हुँदा त्यो परिवारको जीविका थप कष्टमा त पर्थ्यो तर आधारभूत जीविका नै ठप्पचाहिँ भइहाल्दैनथ्यो ।


आफूसँग भएको जमिन वा परम्परागत दस्तकारी आफ्नो जीविकालाई समस्यासहित धान्ने मूल मेरुदण्डयुक्त भएकाले त्यो निम्नमध्यम वर्ग प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षमा भन्दा जीविका समस्या नभएको मध्यम वर्गीय राजनीतिक नाराबाट छिटो प्रभावित हुन्थ्यो किनभने ऊ पनि मध्यम वर्गमा पुग्ने सपना देख्थ्यो । २०३० देखि २०६२/६३ सम्मका राजनीतिक संघर्षहरूलाई हेर्‍यो भने प्रत्यक्ष वर्ग संघर्षहरू नगण्य बरु अधिकांश संघर्ष र आन्दोलन राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित पाइन्छन् । वर्ग संघर्षलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न चाहने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि मूलतः राजनीतिक अधिकारको संघर्षमा ज्यादा प्रखर हुँदै आएको भेटिन्छ । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५/४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यहाँसम्म कि दस वर्ष लामो माओवादी युद्धमा समेत प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको घटना कम बरु राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू ह्वात्तै अगाडि आए । जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा अगाडि आउनुले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । राजतन्त्र स्वयं दलाल पुँजीवादको प्रतिनीधि बनिसकेको एवं त्यसको सामन्तवादी चरित्र सेरेमोनियल भइसकेको अवस्थामा गणतन्त्रको नारा पनि राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको मुद्दा मात्र हुन पुगेको थियो, सामन्त वर्गसँग पुँजीपति वर्ग वा मजदुरवर्गले गर्ने प्रत्यक्ष वर्गसंघर्षको मुद्दा त्यो यथार्थमा थिएन । हुन त सबै प्रकारका संघर्षहरूलाई वर्गसंघर्षकै फरकफरक रूप मानिन्छ तर पनि प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष र प्रकारान्तरले वर्गसंघर्षसँग साइनो बन्न पुग्ने संघर्ष एउटै होइनन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।


यो सब हुनुको एउटा मुख्य कारण थियो– राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य नेता–कार्यकर्ताको झुन्ड निम्न मध्यम र मध्यम वर्गबाट आउनु साथै आन्दोलनकारी विशाल जमात मूलतः निम्नमध्यम वर्गबाट आउनु । यसरी नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि सामाजिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा मुख्य भूमिकामा रहेको निम्नमध्यम वर्ग आज विघटन हुन पुगेको छ । हुन त आफ्नो जमिन, दस्तकारी वा व्यवसायबाट जसोतसो जीविका धान्नेहरूको ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यस्ता परिवारहरू पनि छन् नै तर त्यो निम्नमध्यम वर्गका रूपमा नभई त्यस वर्गको अवशेषका रूपमा रहन पुगेका छन् । ध्यान दिनैपर्ने विषय के हो भने निम्नमध्यम वर्ग विघटन भएर त्यो जीविकाको समस्या नभएको मध्यम वर्गमा उक्लिएको होइन, बरु त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा जीविका नै संकटग्रस्त भएको श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भएको हो । त्यो विघटनमा पुगेको निम्नमध्यम वर्ग कुन क्षेत्रमा क्रियाशील थियो भन्दा प्रस्टै छ– कृषि र दस्तकारी । कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधारमार्फत कृषि क्रान्ति र अन्य क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा देशलाई लगिएको हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा समस्याग्रस्त निम्नमध्यम वर्ग मध्यम वर्गमा उक्लिने बाटो खुल्थ्यो तर न कृषि क्रान्ति, न औद्योगिकीकरण नै । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अभावले गर्दा कृषिमा उत्पादकत्वमा ह्रास तीव्र भयो भने बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढ्यो ।


मूलतः उत्पादन नगर्ने र उपभोग मात्रै गर्ने दलाल पुँजीवादी राजनीतिक अर्थतन्त्रको चरित्रको कोपमा सबैभन्दा बढी संख्यात्मक रूपमा निम्नमध्यम वर्गकै मानिस पर्न पुगे । हिजोदेखि समस्याग्रस्त तर आधारभूत जीविका चल्दै आएको जमिन र दस्तकारीको आम्दानी घट्दै गयो तर नयाँ समयअनुसारको आधारभूत आवश्यकता तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । हिजो बच्चाहरू पढाउनैपर्ने चेतना थिएन । त्यो चेतनामा गुणात्मक फड्को आयो तर शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै गयो । धामीझाँक्री विस्थापन तीव्र भयो तर आधुनिक स्वास्थ्य सुदखोर जस्तै कठोर भयो । किन्नुपर्ने वस्तुहरू थपिँदै गए तर आम्दानी थपिने क्रम बढेन । विगत पच्चीस वर्षमा मोबाइल फोन, रिचार्ज, वाइफाई, टेलिभिजन, ड्राइपर, रजस्वला प्याड, युरोपदेखि आएका रक्सी–बियरका ब्रान्ड, अमेरिकादेखि आएका कोकाकोला र पेप्सी आदि डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगे र ती जनजीवनका आधारभूत अंग बन्न पुगे । तीमध्ये कतिपय फुर्माइसी छन्, धेरैजसो आवश्यक नै हुन् । राज्यले सांस्कृतिक अभियान जरुरी नै नठानेकाले आवश्यक र फुर्माइसी दुवै जनजीवनमा आधारभूत आवश्यकता बनेर रजगज गर्न थाले । यस्तो स्थितिबीच हिजोको निम्नमध्यम वर्गकी तरुण गृहिणी हेर्छे– जमिन पनि छ, घर करेसा छ तर त्यसको उब्जनीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता त कदापि पूरा नहुने भयो । वार्षिक त कुरै छाडौं, मासिक व्यवस्थापन गर्न पनि सुदखोरलाई गुहार्नुपर्ने परिवेशमा पाउँछे ऊ आफूलाई । यही जटिल सामाजिक परिवेशमा, पाँचथर कहिले नझरेकी ताप्लेजुङकी वा डडेल्धुरा नटेकेकी दार्चुलाकी गृहिणीले आफ्नो लोग्नेलाई भन्न थाली,’ तिमी जान्छौ कि म जाऊँ विदेश ?’


आज पचासौं लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक मुख्यतः त्यही पुरानो निम्नमध्यम वर्गका युवा हुन् । त्यही युवा विदेश गएको छ, जसलाई कम्तीमा एक लाख ऋण पत्याउँछन् वा ऊ आफैंले जोड्न सक्छ । त्यति पनि जोगाड गर्न नसक्ने वर्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगण्य छन् भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी देशभित्र होस् या विदेशमा श्रम शक्ति बेचेरै आफ्नो आधारभूत जीविका गर्नुपर्ने अवस्थामा हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुगेको सजिलै देख्न सकिन्छ । घर करेसा वा केही खेतबारी भए पनि त्यसबाट आधारभूत जीविका नचल्ने बरु त्यो सहायक मात्र हुने अवस्थाले गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्नु कदापि गलत हुनेछैन– हिजोको निम्नमध्यम वर्ग आज श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ । तेस्रो मुलुक, भारत र नेपालभित्र श्रम शक्ति बेचेर नै जीविकाको आधारभूत समस्या हल गर्नेहरूको संख्या एक करोड नाघेकै देखिन्छ । पचपन्न लाख परिवार भएको देशका एक करोडभन्दा बढी मानिस ज्यालादारी श्रमिक हुन पुगेको अवस्थाले सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपाल पुँजीवादी ज्यालादारी श्रमिकहरूको देश बन्न पुगेको छ । हिजोको पहाडको घैंटो जस्तो वर्गीय बनावटको आकार फेरिएर मधेसको मट्का जस्तो बन्न पुगेको छ । मट्काको घाँटीबाहेकको पुरै भाग जुन फुलेको हुन्छ, त्यसलाई आजको श्रमिक वर्गको विशाल फौजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीलाई समेत लाग्ने गरेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको कमाइबाट मध्यमवर्गको निर्माण हुन सक्छ तर त्यो सम्भावना नगण्य संख्याका निम्ति मात्र लागू हुने देखिन्छ । सुविधाजनक आम्दानीमा रहेका ब्रिटिस लाहुरे परिवारहरूसमेत उद्यमी मध्यम वर्ग बन्नुको साटो विदेश पलायनतिर रुचिबद्ध देखिन्छन् भने आजको वैदेशिक रोजगारीबाट मध्यम वर्गको निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ? देशमा उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको राज्य व्यवस्था भएको भए, विदेशबाट ल्याएको सम्पत्ति लगानी, नाफा र पुनरुत्पादनको चक्रमा प्रयोग हुन सक्थ्यो तर राज्य व्यवस्थाको चरित्र दलाल पुँजीवादी भएकाले चार वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेर ल्याएको करिब एक करोड रुपैयाँ जीविकाका निम्ति खर्च गर्दा धेरैजसो विदेशतिरै जान्छ । जसोतसो घरघडेरी जोडेपछि कुनै व्यवसाय गर्‍यो भने संकटमा परिहाल्छ । त्यसपछि पनि हुने व्यवसायवाला श्रमिक नै हो, जो सुदखोर बैंक वा सहकारीका लागि ब्याज मात्र उत्पादन गर्ने प्राणी बन्न विवश हुन्छ । यसप्रकार हिजोको निम्नमध्यम वर्ग पुनः आफ्नो पुरानो वर्गमा वा मध्यम वर्गमा उक्लिने सम्भावना पनि देख्न सकिँदैन ।


समस्याग्रस्त भए पनि हिजो आफ्नो मालिक आफैं भएको मनोविज्ञानले गर्दा निम्नमध्यम वर्गबाट वैदेशिक वा स्वदेशी बजारमा श्रमशक्ति बेच्न बाध्य भएका श्रमिकहरूमा आफू श्रमिक नभएको बरु घर खेतसहितको हैसियतको भएको विभ्रम पाइन्छ, जुन केही समय रहन्छ नै किनभने त्यो संस्कारगत विकार हो तर मुख्य कुरा त वस्तुगत यथार्थ हो, जसले प्रश्न गरिरहेछ– श्रमिकमय नेपालको भविष्य के ? त्यसमा पनि श्रमिकहरूको भविष्य के ? समृद्धिवाला सरकारी राजनीति होस् या त्यसविरुद्धको प्रतिराजनीति, त्यसले यसको उत्तर र समाधान दिनैपर्छ । श्रमिक मुक्तिको वकालत गर्ने वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीतिका अगाडि आफ्नै मौलिकतामा बहुसंख्यक जनता ज्यालादारी श्रमिक भएको अवस्था आइपुग्यो, तब के उनीहरूले मौलिक श्रमिक क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्छन् ? आफूलाई सबैले प्रमाणित गर्नैपर्ने चुनौती उपस्थित हुन पुगेको छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

अतिवादलाई निमन्त्रणा

- सुदर्शन आचार्य

दुई तिहाइ मतको जगमा बनेको सरकार र सत्तारूढ नेकपाको भन्दा जम्माजम्मी १३ लाख ४९ हजार कम मत पाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्यमा छन् तर राज्यसत्ता ‘रूखो’ र प्रतिपक्ष ‘मधुर’ भएका कारण जनतामा आक्रोश चुलिँदो छ । राजनीति भनेको संसदीय अंकगणीत मात्र होइन । आकारमा सत्ताभन्दा सानै भए पनि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बढ्दो अपराध, सुशासन र जनजीविकाको सवाललाई लिएर संसद्मा मुखर हुन सकेको भए नारायणी किनारमा हजारौंको भिड कोही ‘पत्रकार’ लाई सुन्न जम्मा हुने थिएन । २०७४ को निर्वाचनमा तीनै तहमा पराजय भोगेको कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सकेको मात्र भए भोलिको वामपन्थीको वेग वा आसन्न प्रतिगमनलाई रोक्ने हैसियत राख्थ्यो तर मौलाउँदो गुटगत राजनीति र तेह्रौं महाधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि चौधौं महाधिवेशनको रन्को लाग्नुले लोकतन्त्रकै पर्याय दाबी गर्दै आएको कांग्रेस तंग्रिन सकिरहेको छैन ।


मुलुकमा अहिले राजनीतिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । आँधीअघिको सन्नाटा जस्तो यो अवस्थामा गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक दलको उच्च तहकै नेताबाट यसको छनक आउनु र सार्वजनिक सभा समारोहमा त्यस्ता अभिव्यक्ति मुखरित हुनुले त्यो सन्देश भुसको आगोजस्तै सुषुप्त तर बलशाली रहेकामा शंका छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही राजनीतिक अनिष्टको संकेत गर्छ तर आसन्न त्यो विषम परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने कार्ययोजना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा देखिँदैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेता सानो र संकीर्ण समूहको दरिलो घेराबन्दीमा छन् । जनताको आवाज मुखरित गरिने थलो संसद् निष्प्रभावी बन्नु तर गुठी वा मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकबारे सडक तातेरै सत्तालाई गलाउन सक्षम हुनु संसदीय राजनीतिका लागि कुनै पनि कोणबाट शुभ संकेत होइन । जनताको कुनै पनि सवालबारे सडकमा सरकार र प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखिनुअघि प्रतीपक्षले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने सत्ता त लौ अनुदार भयो, प्रतिपक्ष पनि निरीह बन्नु उदेकलाग्दो छ । यसलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले राम्ररी उपयोग गर्ने तयारी गर्दै गरेको बुझ्न कठिन छैन । जनताको निराशाको सम्बोधन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके व्यवस्थाकै विरुद्ध जनआक्रोश भड्किन बेर लाग्दैन । हृतिक रोशन प्रकरणमा समेत मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको मुलुक यही हो । यसैबाट नेपाली मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।


अहिले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बाटामा लैजान खोजिँदै छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतामा जनतालाई सुन्ने धैर्य र संयम छैन । अझ प्रतिपक्ष कांग्रेसको हालत टिठलाग्दो छ । २००७, २०४५/४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्वसँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सक्षम मानिएको कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीनजस्तो देखिइरहेको छ । नत्र, छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध र उसले अख्तियार गरेको रणनीतिबारे सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्ने थिएन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीतिका बारेमा चर्चा गर्नुले पनि हाम्रो विदेश नीति र सम्बन्धबारे छर्लंग हुन्छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे हाम्रो सरकारी धारणा नै माग्नुपर्‍यो । यस विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसक्दा पनि कांग्रेस सदाझैं मौन नै रहन रुचायो ।


आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानबमोजिम पार्टीको संरचना निर्माणमा जान पनि कांग्रेसका लागि विधानको विषय फलामको चिउरा बनेको छ । तल्ला तहका संरचना निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन पद्धति अपनाउनुपर्ने कांग्रेसले ‘गोलाप्रथा’ को सहारा लिन खोज्नु जस्तो लाजमर्दो अर्को के होला ? संगठन र संसद् दुवै मोर्चामा कांग्रेस असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । संसद्मा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुत हुनुअघि वा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण निणर्य लिनुअघि पार्टीभित्र बहस जरुरी हुन्छ तर अचेल कांग्रेसमा अपवादलाई छाडेर बहस भएको सुनिँदैन । अरू त अरू, आम निर्वाचनसहित तीनै तहका चुनावमा पराजय भोग्दा समेत कांग्रेसले यसबारे समीक्षा गर्न उचित ठानेन । अर्कातिर लामो समय अवरुद्ध संसद् खोल्नुपूर्व संसद्को सहयात्री दल राजपालाई त सजिलै धोका दिन पुगेको कांग्रेसले संसद् किन खोलिएको भन्ने जवाफ आफ्नै सांसदलाई दिन आवश्यक ठानेन । यसैले देखाउँछ कांग्रेसको चित्र र चरित्र !


कांग्रेसलाई जोगाउन र जगाउन खोज्ने जिल्ला सभापतिहरूलाई कारबाही मनोविज्ञानको छडी देखाएर तर्साउन सक्षम नेतृत्वको प्राथमिकतामा पार्टीका विभाग गठनसँगै भ्रातृसंस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने विषय परेन । कतिपय भ्रातृसंस्था त प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भएका बखतकै नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् ! कांग्रेसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनिए पनि आजका मितिसम्म टेकामै अड्याइराखिएको छ । यहीँनेर भन्नुपर्ने हुन्छ– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैं मुलुक कम्युनिस्ट स्टेट बनाइयो भने वा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं गणतन्त्र माथि नै धावा बोलियो भने त्यो परिस्थितिलाई जनबलबाट रोक्ने हैसियत सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले
गुमाएका छन् ।


सत्ताद्वारा सिर्जित राजनीति, विधि र व्यवस्थाबाट आममानिस वाक्कदिक्क बन्दै गएका छन् । तिनलाई विश्वस्त बनाउन सत्ता/प्रतिपक्ष दुवै निष्प्रभावी देखिन्छन् । दुई तिहाइको जग र बलमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सत्ताको मनोविज्ञान रोक्ने क्षमता कांग्रेसमा नदेखिँदा गणतन्त्र नै गुमेर नयाँ व्यवस्था आउँदा पो राहत मिल्ला कि भन्ने भान जनतामा परिसकेको छ । छोटै समयमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम सत्ताबाट हुँदै आएको छ भने त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्ष पनि असमर्थ हुँदै आएको छ । सत्ताले ठूलाठूला सपना थोकमा बाँड्यो तर परिणाममा जनतालाई निराशाबाहेक केही हात लागेन । कांग्रेसले पाएको ३१ लाख २८ हजार मत र सत्तारूढ नेकपाले पाएको ४४ लाख ७७ हजार मतको सम्मान दुवै दलले गर्न सकेनन्, न त जिम्मेवारी नै वहन गर्न सके । गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै चुकेका छन् ।


हत्या, हिंसा, महँगीजस्ता विषयको आयतन बढ्दै गयो । पढेलेखेको जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने कार्ययोजना सत्ताले प्रस्तुत गर्नै सकेन । मुलुकभित्रै केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका उद्यमीहरू अस्वाभाविक चन्दा आतंकको मारमा पर्न थाले । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने त सम्भावनै रहेन । मुलुकमा चौतर्फी अराजकता देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष निसानामा पर्‍यो– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला रोकिएको छैन । अहिलेकै ‘स्केल’ मा जनआक्रोश चुलिँदै जाने र सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै नसच्चिने हो भने गणतन्त्रको त दुर्दिन सुरु भइसकेको माने हुन्छ ।

दृष्टिकोण

प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप

विशाल चालिसे
- कान्तिपुर संवाददाता

देश संघीय संरचनाअनुरूप पुनर्गठन भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूलाई प्रादेशिक आर्थिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यसैअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानले सिंगो राष्ट्रलाई एक आर्थिक एकाइ माने पनि प्रदेशको कार्ययोजनाका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप थाहा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक र आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत सूचकले प्रारम्भिक चरणमा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप बुझ्न मद्दत गर्छन् ।
सातमध्ये प्रदेश तीनको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । यो प्रदेशले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । पारम्परिक रूपमा देशको आर्थिक केन्द्र रहेको काठमाडौं उपत्यका यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो लहरमा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ छन् । यी प्रदेशको वार्षिक उत्पादन ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम मझौला अर्थतन्त्र भएका प्रदेश हुन् । राष्ट्रिय उत्पादनमा ४.१ प्रतिशतको योगदानसहित कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा सानो छ । यो प्रदेशमा भारतसँगको व्यापारिक नाका नपर्ने र ठूला सहरी केन्द्र पनि कम रहेकाले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा कम छन् ।
सानो अर्थतन्त्र भईकन पनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । चालु वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ हुँदा कर्णालीको वृद्धिदर जम्मा ५.७ रहने अनुमान छ । जबकि प्रदेश ३, ४, ५ को वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी प्रदेशको पनि ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशले अरूसरह अगाडि बढ्न बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश तीन अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेको क्षेत्रगत विविधता हो । यो प्रदेशमा खुद्रा तथा थोक व्यापार, घरजग्गा कारोबारदेखि कृषि तथा वन र वित्तीय मध्यस्थतालगायत क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् । अन्य प्रदेश भने कृषिमा अत्यन्त निर्भर छन् । प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कृषिको अंश एक तिहाइभन्दा बढी छ । प्रदेश ५, गण्डकी र कर्णाली पनि कृषिमा उच्च निर्भर छन् । प्रदेश २ मा मत्स्यपालनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उद्योगको क्षेत्रमा प्रदेश १, २, ३ र ५ अगाडि छन् भने निर्माण क्षेत्रले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ । पर्यटन, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रको भूमिका गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । प्रदेश २ पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछाडि छ ।
कर्णाली प्रदेशको अर्को चुनौती आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्पत्तिमा आधारित निजी सूचकका आधारमा हेर्दा कर्णालीका जनतामाझको असमानता अत्यन्त उच्च छ । गण्डकी र प्रदेश १ मा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै चौडा छ । यी प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरण नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश २ र ३ मा आर्थिक असमानता तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ ।
प्रदेश २ अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती चरम गरिबीमा रहेका जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनु हो । हाल प्रदेशका बीस प्रतिशत जनता आर्थिक रूपले चरम गरिबीमा छन् भने बहुआयामिक गरिबीको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र यसको निराकरण हुन सक्छ । प्रदेश २ का पाँचमध्ये एक व्यक्ति बेरोजगार छन्, जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बर हो । कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् भयावह छ, जहाँ प्रत्येक दुईमध्ये एक परिवार बहुआयामिक गरिबीमा छन् । प्रदेश ३ र गण्डकीमा गरिबीको स्थिति र बेरोजगारीदर दुवै तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यसका साथै प्रदेशहरूको विकास प्रशासन तथा स्रोत उठाउन सक्ने क्षमता पनि निकै फरक छ । प्रदेश तीनबाहेक प्रायः सबै प्रदेश संघ सरकारमा अत्यधिक निर्भर छन् ।
माथिका तथ्यांकले बताउँछन्– प्रादेशिक अर्थतन्त्रहरूको आकार मात्र नभई यसको बनावट, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि ठूलो विविधता छ । यी सबैमा प्रदेश सरकारको भूमिका भने न्यून छ । अहिलेसम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रबारे उनीहरूको धारणा प्रस्ट आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले निकालेका बजेट र खर्चको अवस्था हेर्दा संकेतहरू आशाजनक छैनन् । प्रादेशिक बजेटहरू संघीय सरकारले निकाल्ने बजेटको सानो प्रतिलिपिजस्ता मात्र देखिन्छन् । कार्यक्रमहरू उही पुरानो ढर्राका कनिका छरेका जस्ता छन् भने कार्यान्वयनका उपायमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको अक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाडमछाड गर्दै छन्, जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ । यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग भित्रिएको छ । परिणाम, सबै प्रदेशमा उही विकास बजेट खर्च नहुने र चालु खर्च भने अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।
प्रादेशिक सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भइसक्यो तर प्रदेशले गर्ने काम चाहिँ के हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ । प्रदेशले संघ सरकारले संविधानतः आफूले पाउनुपर्ने अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाइरहेका छन् । जस्तै, प्रदेशको बजेटमा एउटा गाउँपालिकाको कुनै वडामा अवस्थित स्कुलको शौचालयको छाना हाल्न ५–१० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि त्यो काम एक स्थानीय सरकारले मज्जाले गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले ‘काम देखाउन’ का लागि मात्रै सबै कुरामा हात हाल्न जरुरी छैन ।
संविधानले क्षेत्रीय विकासको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । खासमा देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको समान तहमा ल्याउन संघीयता चाहिएको हो । केन्द्रीय सरकारले क्षेत्रीय अवस्थितिमा चाहिने जति ध्यान पुर्‍याउन सक्दैन र स्थानीय तह सानो आकारको भएकाले उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन भनेर प्रदेशको कल्पना गरिएको हो । देशमा स्रोत र सम्भावनाको विविधता छ र कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास चाहिन्छ, त्यही क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग निर्धारण गर्न सक्छन् भनेर प्रदेशलाई आफ्नै नीति निर्माण गर्न दिइएको हो । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै विशेषताअनुसार प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसले माथि भनिएजस्तो विकासको असमानता हटाउन वा कम गर्न मद्दत गरोस् । पहिलाको जसरी नै काम गर्न नयाँ सांसद, थप मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र संरचना चाहिँदैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने रकम राज्यकोषबाटै आउँछ, जुन जनताले तिरेको करबाट उठेको हो । तसर्थ, प्रदेशले अर्थतन्त्रमा दिने फाइदा उसले गरेको खर्चभन्दा बढी भएन भने प्रदेश हुनुको औचित्य रहँदैन ।
वित्तीय मामिलामा पक्कै पनि संविधानले प्रदेशलाई सीमित कार्य क्षेत्र दिएको छ । यो छुट्टै बहसको विषय हो तर प्रदेशहरू संघ सरकारको प्रोजेक्ट म्यानेजर मात्र भएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरू उत्पादनका केन्द्र बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादनको सूचक भनेको कति उत्पादन भयो, कति निर्यात गर्‍यो र कति रोजगार सिर्जना हुन सक्यो भन्नेमा मात्र हुन सक्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढाउन मद्दत गर्छ भने क्रमशः प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्षम बनाउँछ, जुन संघीयताको खास मर्म हो । बाँकी भनेको गफ मात्र हो । स्मरण रहोस्, नेपालको संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै उनीहरूले कति आर्थिक सामाजिक विकास दिन सक्छन् भन्नेमा टिकेको छ ।

दृष्टिकोण

महिलामय गाउँघर

 

नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिकर्ममै संलग्न छ तर सिंगो कृषिक्षेत्र द्विविधामा छ । हामी दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सुनदेखि नुनसम्म, मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुसमेत आयात गर्छौं । त्यो पनि ठूलो परिमाणमा ! अर्कातिर हाम्रो अहिलेको मुख्य निर्यात श्रमिक युवा बनेका छन्, जो लाखौंको संख्यामा विदेशमा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । यसैका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको छ र यो निर्भरता दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ ।
बढ्दो सहरी जीवनपद्धतिप्रतिको आकर्षण, घट्दो जमिनको उत्पादनशीलता, अर्थ तथा श्रमको लगानीभन्दा कम उत्पादन, सेवासुविधाका लागि बढ्दो नगदको आवश्यकता, भूमण्डलीकरण, सूचनामा पहुँच र विगतका द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समाजिक असुरक्षा आदिका कारण ग्रामीण जनजीवनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । गाउँघरको चालचलन, रहनसहन र खानपानमा परिवर्तन आएको छ । लगभग सबै घरमा ग्यास चुला र टीभी छन् । सबैजसोका हातमा मोबाइल छन् ।
गाउँमा रेमिटेन्स भित्रिन थालेपछि घरायसी उपभोग्य वस्तुको माग व्यापक रूपमा बढेको छ । खास गरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यहरूले सहरी जीवनशैली अपनाउन थालेका छन्, जसको सिधा प्रभाव खाद्य वस्तुको आयात वृद्घिमा देख्न सकिन्छ । अहिले १५० भन्दा बढी देशबाट २०० भन्दा बढी प्रकारका खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोगका सामान नेपाल भित्रिरहेका छन्, जसमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब खर्च भएको छ । आयातित खाद्यान्न तथा घरायसी सरसामानको बजार विस्तारसँगै गाउँमा नगदको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो छ । भान्सामा रैथाने उत्पादन मकै, कोदो, तरकारी तथा फलफूलको सट्टा आयातित खाद्यपदार्थको मुख्य हिस्सा छ । तीमध्ये पनि पत्रु खानाको खपत अझै बढी भएको छ ।
युवावर्गको कृषिप्रतिको आकर्षण दिनदिनै घट्दो छ । एकातिर खेतीपातीबाट लगानीअनुसारको आम्दानी भएको हुँदैन भने अर्कातिर यसबाट दैनिक आवश्यकताका लागि पर्याप्त नगदसमेत जुटाउन सकिँदैन । किसानले लगाएका विभिन्न बाली र बस्तुभाउको उत्पादन लागत विश्लेषण गर्दा किसानको श्रमको मूल्य राख्ने हो भने लागत बराबरको आम्दानी कुनै उत्पादनबाट पनि आउँदैन ।
अचेल गाउँघरमा धेरैजसो महिला, वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र छन् । केही हदसम्म विद्यालयबाहिरको समयमा बालबालिकाले सहयोग गर्ने भए पनि सम्पूर्ण खेतीपाती, बस्तुभाउ, घरायसी काम र घरका अन्य बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह मुख्यतः यिनै महिलाको जिम्मामा छ । साथै, आधुनिक भनिने सहरिया जीवन पद्धतिप्रतिको आकर्षणले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढेको छ । नगदका आवश्यकताले गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्नता निरन्तर बढ्दो छ । गाउँघर उजाड हुने गरी युवा खास गरी पुरुष पलायन गाउँको नियति बनेको छ, जुन गाउँको दुर्भाग्यको दुश्चक्र पनि हो ।
गाउँबाट पुरुष बाहिरिँदा कृषि श्रमिकको अभाव भएको छ, जसले गर्दा महिला परम्परागतसहित थप भूमिका लिन बाध्य छन् । महिलाहरूले मात्र सबै खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाँझो जमिन बढ्दै गएको छ । जमिन बाँझो छोड्नाले स्थानीय उत्पादनमा कमी आई खाद्यान्न आयात तथा खाद्य असुरक्षामा व्यापक वृद्धि भएको छ । खाद्य असुरक्षा र बढ्दो नगदको माग नै अहिले लगातार युवा बाहिरिनुको कारक बनेको छ । यो नेपालको ग्रामीण भेगमा विगत दशकदेखि निरन्तर भइरहेको प्रक्रिया हो र यो क्रम दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ ।
गाउँघरमा महिलाले दैनिक रूपमा दोहोरिने घरव्यवहार र हेरचाहका काम निरन्तर गरिआएका छन् । यस्ता घरायसी काममा श्रम धेरै लाग्ने भए पनि यसबाट आर्थिक उपार्जन नहुने हुँदा महिलाहरूले गरेका यी कामको महत्त्व देखिँदैन । यसमाथि यी नियमित घरव्यवहारका कामसँगै पुरुष सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा महिलाहरूले घरायसी (कृषिसहित) तथा सामाजिक काममा बढी भूमिका निभाउनुपर्ने भएको छ । यसरी परम्परागत रूपमा घरपरिवारले गर्दै आएको खेतीपाती तथा बस्तुभाउको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर उत्पादन घटेको छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढिरहेको छ ।
मुख्य रूपमा पछिल्लो एक दशकमा जमिन बाँझो हुने दर बसाइँसराइ क्रमसँगसँगै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवार, बेरोजगार युवा तथा निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थी सहरी बसाइँसराइमा बढी छन् । यस्तो बसाइँसराइ नजिकको सहरी क्षेत्र, तराई वा राजमार्ग वरिपरि हुने गरेको छ ।
ग्रामीण समाजमा आएका फेरबदलले महिलाहरूको परम्परागत भूमिकासमेत फेरिँदै आएको छ । परिणामतः घरायसी तथा खेतीपातीका काममा महिलाको संलग्नता, सक्रियता, निर्णयमा पहुँच र क्षमतासमेत बढेको छ तर धेरै परिवारका महिला भने त्यस्तो क्षमता भए पनि निर्णय अधिकारबाट भने वञ्चित छन् । उदाहरणका लागि जब पुरुषहरू बाहिरिन्छन्, महिलाहरूले घरमूली हुने अनुभव त पाउँछन् तर पुरुषहरू नै देश बाहिरबाट समेत महत्त्वपूर्ण र ठूला निर्णय गर्ने आदेश दिन्छन् । महिलाहरू भने फोन गरेरै भए पनि सोधेर मात्र निर्णय लिने गर्छन् ।
यसो हुनुमा एकातिर पुस्तौंदेखि रहेको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र पुरुषप्रधान मूल्यमान्यता जिम्मेवार छन् भने अर्कातिर अनपेक्षित रूपमा ह्वात्तै बढेको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत ढाँचामा गरिनुपर्ने परिमार्जनसमेत हुन सकेको छैन । फलस्वरूप, गाउँघरमा भएको महिलाकरण अहिले महिलाका लागि बोझ भएको छ ।
त्यसो त सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो संलग्नता, सक्रियता र पहुँचसँगै महिलाहरू केही हदसम्म बोल्न सक्ने, हकअधिकारका कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । मुख्यतः घरायसी आर्थिक व्यवहार र सामाजिक गतिविधिमा पहुँच बढेको छ, महिलाहरूको जीवनयापनका क्षेत्रमा सीप र क्षमतामा विकास भएको छ । सरकारी तथा राजनीतिका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व उलेख्य बढ्नुका साथै महिला सशक्तीकरणको चेतनामा केही सकारात्मक वृद्घिसमेत भएको छ तर यस्तो प्रभाव भने फरक समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा फरक फरक रहेको छ ।
यी केही सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि समग्रमा आम गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत ग्रामीण महिलाको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता भने देखिएको छैन । बरु अहिलेको पुरुष पलायन र यसले निम्त्याएको सहरी संक्रमण यी महिलाका लागि निकै कष्टकर र बोझिलो भएको छ । एकातिर गाउँमै बस्न बाध्य महिला कार्यबोझ र थपिएका नयाँ जिम्मेवारीले झनै थलिएका छन् भने अर्कोतर्फ अपर्झट सहरी (नयाँ) सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशमा आइपुगेका महिला अलमल, असुरक्षा र उत्पीडनको सिकार भएका छन् ।
पुरुष पलायनका कारण सिर्जित महिलाको कार्यबोझ र बाँझो जमिनका कारण बढिरहेको खाद्य असुरक्षा अहिले ग्रामीण जीवन पद्धतिका मूल समस्या हुन्, जसको उपयुक्त सम्बोधनबिना गाउँ उजाडिने क्रम रोक्न सकिँदैन । यसरी गाउँ रित्तिने र बढ्दो सहरीकरणले हाम्रो समृद्धि सपनामा समेत प्रश्न उठेको छ । के नेपालले औद्योगिक विकासमा आधारित सहरी जीवन पद्धति आफ्नै बलबुतामा समाल्न सक्छ ? यस्तो औद्योगिक विकासमा आधारित सहरी जीवन पद्धति सम्भव बनाउने आम्दानी र रोजगारीका क्षेत्र के हुन् ? अहिलेकै जस्तो वैदेशिक रोजगारीको निर्भरताले यस्तो जीवनशैली कहिलेसम्म सम्भव होला ? भावी पुस्ताका यी यक्ष प्रश्नले हामीलाई ग्रामीण समाजको महिलाकरणको नेपाली समाजमा पर्ने बृहत् प्रभावको जरोसम्म पुग्न र हाम्रै विशेषतामा नेपालको समृद्धिको सपना देख्न सिकाउला कि ?

सुजाता तामाङ

Page 8
विदेश

साउदीमा अमेरिकी सेना खटिने

- एजेन्सी
अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर र सेनाका जोइन्ट चीफ अफ स्टाफ जनरल जोसेफ डन्फोर्ड जुनियर पेन्टागनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा । तस्बिर ः एजेन्सी

 

वासिङ्टन – अमेरिकाले साउदी अरबमा सेना परिचालन गर्ने भएको छ । गतसाता साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिएको आक्रमणपछि अमेरिकाले उक्त निर्णय गरेको हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै साउदी अरबमा खटाइने सेना ‘प्रतिरक्षात्मक स्वरूप’ मा रहने जनाए । उनका अनुसार साउदीमा खटाइने सेनाको संख्याबारे निर्णय भइसकेको छैन । गत शनिबार साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण गरिएको थियो । साउदी रक्षा मन्त्रालयले आक्रमणमा १८ वटा ड्रोन र ७ वटा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको बताएको थियो । आक्रमणपछि साउदीमा तेल र ग्यास उत्पादन कटौती भएको छ ।
यमनी विद्रोही समूह हुथीले आक्रमणको जिम्मा लिएको भए पनि अमेरिकाले इरानी योजनाअनुसार आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ । अमेरिका तथा साउदी अरबले आक्रमणमा प्रयोग गरिएका ड्रोन र क्रुज क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेषका आधारमा इरानका संलग्नता पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणको जवाफ दिन अमेरिकासँग धेरै विकल्प भएको चेतावनी दिएका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले सायदी अरब तथा यूएई भ्रमण गरिसकेका छन् । इरानका सन्दर्भमा विदेशमन्त्री पोम्पियो राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा पनि आक्रामक देखिएका छन् । साउदी राजधानी उत्रने बित्तिकै पोम्पियोले शनिबारका घटनाले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति जोखिममा परेको बताएका थिए । साउदी राजकुमार मोहमद बिन सलमानलाई भेटेपछि पोम्पियोले ‘इरानी कदमहरू सहृय नभएका’ तथा ‘साउदी अरबसँग तिनको रक्षा गर्ने अधिकार भएको’ बताएका थिए । अमेरिका सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट एक पक्षीय रूपमा बाहिरिएपछि दुई देशबीचको तनाव थप बढेको हो । त्यसयता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्धका नाकाबन्दी थप कडा पारिसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सैनिक द्वन्द्व टार्न खोजेको संकेत गर्दै इरानविरुद्ध ‘उच्च तहका’ प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धहरू इरानको केन्द्रीय बैंक र उसको विशेष कोष लक्षित हुने बताएका छन् । तर रक्षामन्त्री एस्परले अमेरिकी सेनाको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ जनरल जोसेफ डन्फोर्ड जुनियरलाई छेउमा राखेर साउदीमा सेना पठाउने घोषणा गरेका हुन् । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेटस्ले सहयोगका लागि अमेरिकासँग आग्रह गरेको एस्परको भनाइ छ । ‘इरानमाथि सैनिक कारबाही गर्नेबारे विचार भइरहेको छ ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रक्षामन्त्रीले भने, ‘हामी तत्काल त्यो सोचमा छैनौं ।’ अमेरिकी सेना हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा केन्द्रित हुने तथा दुवै मुलुकलाई अमेरिकाले आवश्यक सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । जनरल डन्फोर्डले साउदीमा परिचालन गरिने अमेरिकी सेना मध्यम तहको हुने बताए ।

विदेश

आतंकवादीप्रति कडा बन्दै अस्ट्रेलिया

- नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) - आतंकवादप्रति पछिल्लो समयमा कडा बन्दै आएको अस्ट्रेलियाले आतंकवादी कार्यमा संलग्न र दोषी ठहर भएकाहरूको नागरिकता खारेज गर्ने कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । नयाँ नियमानुसार आतंकवादको घटनामा संलग्न तथा दोषी ठहर र दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिको नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था
कायम गरिँदै छ । अस्ट्रेलियाले पछिल्लो केही वर्षयता आतंकवादमा दोषी भएकाप्रति कडा रबैया अपनाउँदै आएको छ । अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डट्टनले आतंकवादी घटनामा दोषी दोहोरो नागरिकता भएकाहरूको नागरिकता खारेज गर्न पाउनुपर्ने अधिकारसहितको कानुन परिवर्तनका लागि बिहीबार संसद्मा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य अस्ट्रेलियाली नागरिकताको अखण्डता जोगाउनुभएको बताए । उनले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशले गृहमन्त्रीलाई आतंकवादका घटनामा दोषी पाइएको खण्डमा उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिने छ ।
अस्ट्रेलियाले छिटफुट रूपमा आतंकवादसम्बन्धी घटना हुने गरेका भए पनि अहिलेसम्म यस किसिमका कुनै पनि घटनाको सामना गर्नुपरेको छैन । सरकारले यस्ता घटना हुन नदिन आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र सचेत र सक्षम रहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि अस्ट्रेलियाली नागरिकता खारेज हुन विभिन्न ३ किसिमका प्रावधान राखिएका थिए । सन् २०१५ पछि यस किसिमका घटनामा दोषी ठहर भई ६ वर्षे जेल सजाय पाएकाहरूको मात्र नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था थियो । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया सरकार देशको सुरक्षाका लागि थप क्रियाशील हुन थालेको जानकारहरूको भनाइ छ । ‘देशको सुरक्षाका लागि अस्ट्रेलिया सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ,’ अस्ट्रेलियाली कानुनका ज्ञाता डा. शमशेरसिंह थापाले कान्तिपुरसँग भने । उनी पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियाले आप्रवासी नीतिमा समेत परिमार्जन गरिरहेकाले नयाँ नियम अप्रत्यासित नभएको बताए ।
गृहमन्त्री डट्टनले प्रस्तुत गर्न लागेको अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबरले समेत विचार गर्ने बताएको यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लेबरकी गृह मन्त्रालयसम्बन्धी प्रवक्ता क्रिस्टिना केनेलीले देशको सुरक्षासम्बन्धी मामिला र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका सुझावसमेत सुन्नुपर्ने बताएकी छन् ।

विदेश

‘आक्रमण गरे ध्वस्त पार्छौं’

- एजेन्सी

तेहरान – साउदी अरबमा सेना खटाउने अमेरिकी निर्णयप्रति इरानले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । इरानी रेभुलसनरी गार्डका कमान्डर मेजर जनरल हुसेन सलामीले इरानमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि देशलाई इरानले ध्वस्त पारिदिने बताएका छन् ।


उनले ‘अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रलाई होसियार रहन तथा कुनै गल्ती नगर्न’ चेतावनी दिएका छन् । ‘इरान जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी कसैलाई हाम्रो भूमिमा प्रवेश गर्न कदापि दिने छैनौं ।’ इरानले नियन्त्रणमा लिएका ड्रोनहरूको प्रदर्शनीको तेहरानमा उद्घाटन गर्दै सलामीले भने, ‘इरानको सीमा पार गर्नेलाई यी ड्रोनले आक्रमण गर्ने छन् ।’ राष्ट्रिय सेनाको अभिन्न अंग इरानी रेभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा छ ।

विदेश

फेसबुकद्वारा दसौं हजार एप निलम्बित

क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्ड
- एजेन्सी
अमेरिकी सिनेटको वाणिज्य, विज्ञान र यातायात समितिमा जवाफ दिने क्रममा फेसबुकका अधिकारीहरू । तस्बिर ः एपी

क्यालिफोर्निया – फेसबुकले दसौं हजार एप निलम्बन गरेको जनाएको छ । राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले करोडौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत तथ्यांक दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न ती एपहरू निलम्बन गरिएको फसबुकले जनाएको छ । निलम्बित एपहरू करिब ४ सय विकासकर्तासँग सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ । फेसबुकले सबै एप प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण नभए पनि अनुसन्धानका लागि निलम्बन गर्नुपरेको प्रस्ट पारेको छ ।
‘हामीले निलम्बन गर्दा धेरै एप प्रयोगमा आइसकेका नभए पनि परीक्षणको चरणमा थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । फेसबुकबाट लिइएका तथ्यांक अन्य मानिसलाई दिने तथा व्यक्तिगत परिचय खुलाउने केही एपलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।


बेलायती राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले सन् २०१८ मा बिनाअनुमति ८ करोड ५० लाखभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उक्त कदमको खुलासा भएपछि फेसबुकले सुरक्षाका विषयमा ठूलो दबाव सामना गर्दै आएको छ ।
फेसबुकबाट व्यक्तिका गोप्य सूचनालाई प्रश्नमार्फत् संकलन गरी उसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको थियो । फेसबुकलाई गत जुलाईमा अमेरिकाको संघीय व्यापार संघले ५ अर्ब डलर जरिवाना गरेको थियो । उपभोक्तासम्बन्धी गोपनीयता उल्लंघन गरेको आरोपमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो ।


त्यसयता फेसबुकले प्रयोगकर्ताको गोपनीयाता सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील रहेको बताउने गरेको छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डमा करोडौं मानिसको गोप्य विवरण चुहिएपछि फेसबुकले धेरै मुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ । त्यसकारण पनि फेसबुकले आफ्नो छवि सुधार्न पछिल्लो निर्णय गरेको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डपछि फेसबुकले सयौं कानुन व्यवसायी, तथ्यांक वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरको संलग्नतामा आफ्नो माध्यममा प्रयोग हुने एपको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको थियो ।
त्यस्ता कदमले दुरुपयोगबारे बुझ्न तथा दुराशय भएका विकासकर्तालाई रोक्न सकिने फेसबुकले जनाएको छ ।

Page 9
कला र शैली

इलाममा साहित्यको उज्यालो

- कान्तिपुर संवाददाता
इलाममा साहित्य महोत्सवमा ॅकरोड क्लब र अफवाह’ सत्रका सहभागी । तस्बिर ः विप्लव भट्टराई/कान्तिपुर

(इलाम) - म्युजिक भिडियोदेखि फिल्मसम्मको सुटिङ गन्तव्य मात्र हैन, पर्यटनका हिसाबले पनि इलामको सौन्दर्य भिन्न छ । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन भने इलामको सौन्दर्यलाई साहित्यले मापन गर्‍यो । साहित्यमार्फत् समृद्धि खोज्ने ध्येयसाथ शनिबार सम्पन्न महोत्सवको रौनकले इलाम उज्यालियो । महोत्सवमा नेपाली साहित्यका अनेक आयामसँगै, कला, संगीत, पर्यटन, कृषि, राजनीतिलगायतका ताजा विषयमाथि खुलेर बहस भए । बहसका विषय दलित, महिलादेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रसम्मका थिए । कविता सुन्नेदेखि बहसमा धैर्यतासाथ जिज्ञास राख्नेहरूको घुइँचो लोभलाग्दो थियो ।
महोत्सवको रापले इलामको चिसो भगाउँदै गर्दा बहसमा उठेका विषय र प्रसंगले भने सहभागीको दिमाग पनि तताइरहेको थियो । दोस्रो दिन शनिबार संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएर जाने प्रतिबद्धता दोहार्‍याएर कार्यक्रम समापन गर्नुअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले ‘गणतन्त्रको खतरा’ माथि बहस गरेका थिए ।
इलामलाई साहित्यमार्फत् पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने ध्येयसमेत राखेर गरेको कार्यक्रममा नेपाल र भारतका साहित्यानुरागीहरूको वहस प्रस्तुति उत्तिकै रोचक थियो । महोत्सवको दोस्रो दिन हरिषचन्द्र राई, देवी क्षेत्री दुलाल र चन्द्र घिमिरेले पर्यटनका सम्भावना भएर पनि प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको चर्चा गरे । सुरेश नेम्वाङ, रवि सिंह र दीपक गौतमले निर्माण पाटोमा छलफल चलाउँदा हरिहर शर्मा र प्रकाश आङ्देम्बेले फिल्मले दिने सन्देशको विषयमा दर्शकलाई प्रस्ट्याएका थिए । भूपाल राई र धर्मेन्द्रविक्रम नेम्वाङले नेपाली साहित्यमा मुन्धुममाथि बहस गरे । गायक कोमल निरौला र समीक्षक गुरुङ सुशान्तले गीतको दुःख विश्लेषण गरे । साहित्यकार कृष्ण धरावासी, सीमा अभास र जेबी विश्वकर्माले ‘अधिकारको पेवा’ माथि बहस चलाए । इलाममा चियाको प्रसंग नआउने कुरै भएन । पहिलो दिन नै अशोक मुकारुङले ‘इलामे सहर चियाबारी राम्रो...’ भन्दै देशभरका स्रष्टाहरूलाई स्वागत गरे । यसपछि लगत्तै ‘बैरागी काइँलाका कविताहरू’ कृति लोकार्पण गर्दै भूपाल राई र श्रवण मुकारुङले कार्यक्रम थाले । ‘लोकतन्त्र र आलोचनात्मक चेत’ शीर्षकमा सञ्जीव उप्रेतीको किनोट स्पिचबाट सुरु पहिलो दिनको सेसन ‘करोड क्लब र अफवाह’ मा पुगेर टुंगिएको थियो । प्राध्यापक उप्रेतीले संरचनात्मक लाभांशलाई आलोचनात्मक चेतसँग जोडेर एक घण्टा लामो सम्भाषण दिए । उनले भने, ‘संरचनात्मक लाभांश लिनेहरूलाई संरचनात्मक अन्धताले गाँजेको छ, त्यसबाट सबैले मुक्त हुन जरुरी छ ।’
उप्रेतीले सबभन्दा बढी संरचनात्मक लाभांश लिनेहरू नै बढी सचेत हुनुपर्ने सुनाए । उनले लोकतन्त्र परिर्वतनशील प्रक्रिया रहेको बताउँदै यसलाई फराकिलो पार्ने काम आलोचनात्मक चेतले गर्ने बताए । पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमा ‘कवि र कविता, सत्ता कि प्रतिपक्ष ?’ शीर्षकमा श्रवण मुकारुङ, मोमिला र मनु मञ्जिल गफिए । सहजीकरण कवि विमल वैद्यले गरे । यो बहसको निष्कर्ष थियो– ‘जनताका पक्षमा लेख्नेहरू सधैं प्रतिपक्षमा हुन्छन् । त्यसो नभए लोकतन्त्रलाई परिवर्तनशील बनाउन नसकिने र प्रतिगमनको खतरा बढ्छ ।’ ‘मानकमाथि प्रश्न’ शीर्षकको अर्को सत्रमा राजन मुकारुङ, उज्ज्वल प्रसार्इं र मिश्र वैजयन्तीले तातो बहस गरे । कवि महेश पौडेलले सहजीकरण गरेको बहसमा वक्ताले शक्तिको अभ्यासले समाजमा मानक स्थापित गरेको बताए । मुकारुङले भने, ‘समाजलाई सदियौंदेखि जकडिएको मान्यता हो मानक । त्यसविरुद्ध प्रश्न गर्नु सजिलो काम हैन ।’ पुरानो मानक हटाउँदै नयाँ मानक स्थापनाका लागि राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
‘अ’ मा अल्झेको इलाम’ शीर्षकको छलफलमा संस्कृतिविद् युद्धप्रसाद वैद्य, इलाम नगरका प्रमुख महेश बस्नेत र राजेन्द्र बरालले बहस गरे । पत्रकार केदार शर्माले सहजीकरण गरे । यो बहसमा इलामका विभिन्न सम्भावनाबारे खोजी गरिएको थियो । खासगरी कृषिजन्य उत्पादनमा इलामको योगदान र त्यसका चुनौतीबारे चर्चा भयो । कृषि उपजकै कारण पहिचान बनाएको इलामलाई यी वस्तुको उत्पादनको बढोत्तरीसँगै बजारीकरण र स्वरोजगारको माध्यम बनाउन ढिला भएकोमा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे ।


अर्को सत्रमा ‘किन बिक्न छाड्यो आख्यान ?’ शीर्षकमा प्रेम ओझा, प्रकाश बुढाथोकी र बिना थिङले गरमागरम बहस गरे । लेखक बालिका थपलियाले सहजीकरण गरिन् । यो बहसमा आख्यान लेखन र कन्टेन्टका विषयमा घनीभूत छलफल भयो । पाठकको चाहनाबमोजिमका आख्यान आए अझै पनि प्रशस्तै बिक्न सक्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो ।
अन्तिम सत्र ‘करोड क्लब र अफवाह’ मा अभिनेता दयाहाङ राई, समीक्षक अनुप सुवेदी र लेखक ब्रजेश खनालबीच बहस भयो । अन्वेश थुलुङले सहजीकरण गरेको यो बहसमा नेपाली चलचित्रको स्तर, व्यापारका साथै पछिल्लो धारबारे वक्ताहरूले विचार राखे । अभिनेता राईले नेपाली चलचित्रले पछिल्लो समय धार परिवर्तन गरे पनि शैली भने नफेरिएको बताए । उनले भने, ‘लुटपछि धेरै लुट बनियो । फरक शैलीबाट फिल्म बनाउने काममा हामी चुक्यौं ।’ इलाम साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश थाम्सुहाङले समृद्ध मुलुक निर्माणमा कला, साहित्य र संगीतको योगदान रहने बताए ।

कला र शैली

घोडा मरेपछि टेलरको कन्सर्ट रद्द

- कान्तिपुर संवाददाता

गायिका टेलर स्विफ्टले अस्ट्रेलियाको सर्वाधिक पुरानो घोडा दौड मेलबर्न कपमा पूर्वनिर्धारित म्युजिकल कन्सर्ट रद्द गरिदिएकी छन् । सन् १८६१ देखि सुरु मेल्वर्न कप यति चर्चित छ कि उक्त घोडा दौडले पूरा देशलाई नै आफूतर्फ आकर्षित गर्छ भनिन्छ । यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण मेलबर्न कपमा गाउन इन्कार गर्नुमा जनावर अधिकारकर्मीको विरोधलाई मुख्य कारण मानिएको छ । दौडमा अपांग भएका घोडालाई समेत दौडमा सामेल गरिन्छ । यसका लागि सांग घोडाले केही बढी वजन बोकेर कुद्नुपर्ने नियम छ ।


कार्यक्रम हुनुभन्दा एक महिनाअघि गायिकाले एकाएक कन्सर्ट रद्द गर्दा उनका फ्यान निराश भएका छन् भने पशु अधिकारकर्मीले भने यसको स्वागत गरेका छन् । यसअघि पशु अधिकारकर्मीले गायिकाले मेल्वर्न कपमा सहभागी भई पशुमाथिको अत्याचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका थिए ।
‘तपाईंले जसरी बिरालाहरूका लागि चासो देखाउनुहुन्छ । यदि यसरी नै सबै जनावरप्रति तपाईंको चासो र चिन्ता हो भने घोडामाथि हुने अत्याचारको उक्त कपमा पनि सहभागी नहुनुहोला र पशुप्रतिको अत्याचार स्वीकार्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुहोला,’ पशु अधिकारकर्मीले गायिका स्विफ्टलाई यसो भन्दै अनुरोध गरेका थिए ।
स्विफ्टले कन्सर्ट रद्द गर्नुको कारण नखुलाएको भए पनि यसै कारण भएको ठानिएको छ ।
सन् २०१३ मा मेलबर्न कपका दौरान ६ वटा घोडा मरेपछि पशु अधिकारकर्मीहरू यसको विरोधमा उत्रन थालेका हुन् । गायिकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि भने आयोजकले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
–एजेन्सी

कला र शैली

तस्बिरमा द्वन्द्वका पीडा

- कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ (कास)– कालिकोटको तिलागुफा–३ मा द्वन्द्वका बेला लुकाएर राखिएको बम बारी खन्ने क्रममा विस्फोट हुँदा स्थानीय आनन्द पाण्डेले २०६७ असार २ गते दुवै आँखा गुमाए । यस्तै, दाङको लमही–२ की अनिता चौधरीले २०६३ को माघी पर्वमा बंगुर काटेको हेर्ने क्रममा बम विस्फोट भएर दायाँ हात गुमाइन् । यस्तै, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–२ की तुल्सी परियारले २०६२ वैशाख २ गते जनयुद्धकालमा सेनाले बिछ्याएको बारुदी सुरुङ पड्कँदा बायाँ खुट्टा गुमाइन् । द्वन्द्वका कारण अपांगता भएकाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल काठमाडौंले शनिबार विराटनगरमा उनीहरूको कथा–व्यथा समेटिएको अडियो र फोटो प्रदर्शनी आयोजना गर्‍यो । प्रदर्शनीमा सहभागी अनिताले ‘गरिब भए पनि आमाबुबाले जसोतसो आफ्नो उपचार गराएका’ बताइन् । ‘जनयुद्धकै कारण हामीजस्ता अनेकौं व्यक्तिहरूले शरीरका विभिन्न अंगहरू गुमाएका छन् तर तिनीहरूको यकिन तथ्यांक छैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले हामीलाई द्वन्द्वपीडितको सूचीमा समेत राखेको छैन, न त उपचारका लागि समेत सहयोग गरेको छ ।’


राज्य वा विद्रोही पक्ष जुनसुकैका कारण ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग हुनेलाई सरकारले नहेरेको उनको गुनासो छ । उनीहरूजस्ता शान्तिवार्तापछिका विस्फोटमा घाइते र अंगभंग भएकालाई सरकारले द्वन्द्वपीडितको सूचीमा राखेका छैनन् । जसले उनीहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूले राज्यबाट कुनै किसिमको सुविधा नपाउनुका साथै इतिहासमा कतै नाम पनि नरहेको बताउँछन् । सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले १० वर्षे जनयुद्धका कारण शान्तिवार्तापछि ज्यान गुमाएका, अंगभंग र घाइते भएकाहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखे । ‘द्वन्द्वको असर भोगेका हामीजस्ता नागरिकलाई राज्यले नै बेवास्ता गरेपछि कसलाई के भन्नु,’ उनले भने, ‘यी यस्ता पीडितहरूको कथा र व्यथा समेटिएको अडियो र फोटो प्रदर्शनी गत वर्षदेखि सुरु गरेका छौं ।’

कला र शैली

लम्सालको ‘हजुरआमाका कथा’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लामो समयदेखि लेखनमा सक्रिय अमृता लम्सालको कथासंग्रह ‘हजुरआमाका कथा’ शनिबार सार्वजनिक भएको छ । ९६ वर्षे हजुरआमा कृष्णकुमारी घिमिरेको जन्मदिनको अवसर पारेर उनले पुस्तक ल्याएकी हुन् । कथासंग्रहमा वरिष्ठ संगीतकार शान्ति ठटाल, इन्द्रमाया पौडेल, तुला राणालगायत २३ जना हजुरआमाका अनुभव र सुम्निमा राई जस्ता नातिनी पुस्ताका भोगाइ समेटिएका छन् । लोकार्पणकै क्रममा लम्सालले कथाहरू संग्रह गर्दै जाँदा विभिन्न हजुरआमासँग साटेको अनुभव सुनाइन् । ‘यो पुस्तक नयाँ पुस्तालाई पुराना संस्कृति, इतिहास थाहा पाउन उपयोगी हुने छ,’ उनले भनिन् । डम्बर चेम्जोङले हजुरआमाका कथाले नारी चेत, लैंगिक समानतालगायत विषय उठान गरेको बताए ।

कला र शैली

नीर शाहलाई सलाम

- कान्तिपुर संवाददाता
रेडियो कान्तिपुरको ॅसलाम जिउँदो इतिहासलाई’ कार्यक्रममा कलाकार नीर शाहलाई सम्मान गरिँदै । तस्बिर ः कान्तिपुर

ललितपुर (कास)– नीर शाहका अनेक छवि छन् । चलचित्रकर्मी, रंगकर्मी, गीतकार, प्राज्ञ । ‘पर्खिबसे आउला भनी...’, ‘छोरी मलाई भागी भागी नसताऊ...’ ‘गहिराइमा डुब्दै नडुब...’, ‘प्यारी बसन्ती...’, ‘को हो त्यो जसले मलाई...’, ‘अर्को जुनी चाहिँदैन मलाई...’ जस्ता लोकप्रिय गीतका स्रष्टा शाह नै हुन् । उनै स्रष्टा शनिबार रेडियो कान्तिपुरमा आफ्ना गीतसहित प्रत्यक्ष प्रस्तुत भए । रेडियो कान्तिपुरले वरिष्ठ स्रष्टाहरूको सम्मानमा गर्दै आएको ‘सलाम जिउँदो इतिहासलाई’ कार्यक्रमको १७ औं शृंखलामा शाहलाई सम्मान गरिएको हो ।
प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रममा शाहलाई साक्षी राखेर दीपक खरेल, सुवानी मोक्तान, शैलेश सिंह, सरिता शाही, सुरज थापा, सुमन श्रेष्ठ, भविन डुंगानालगायतले शाहकै विभिन्न गीत गाए, शाहले चाहिँ आफ्नो नामदेखि करिअरका अनेक घुम्तीको कथा सुनाए । ‘मेरो नाम खासमा नुरदेव थियो,’ शाहले भने, ‘म जन्मिँदै गर्दा प्रसव पीडामा आमाले आफ्नो हातको नीर औंठी मात्रै झल्झली देखिरहनुभयो रे । त्यसपछि उहाँले मेरो नाम नीरमा बदल्नु भयो । पछि उक्त औंठी मेरो र दाइको पढाइका लागि आमाले बेचिदिनुभयो ।’
शाहका अनुभूति सुनेर प्रत्यक्ष वाद्यवादन गरिरहेको समूहदेखि गायक/गायिका सबै भावुक बनेका थिए । ‘प्रेमपिण्ड’, ‘बसन्ती’, ‘सेतो बाघ’ जस्ता कृतिमा आधारित फिल्म निर्देशन गरेका शाहले थुप्रै फिल्म र नाटक खेलेका छन् । ‘शब्दले मान्छेलाई सधैं जीवित राख्ने भएकाले उहाँले गीत लेख्न छाड्नु हुन्न,’ कार्यक्रममा अर्का पाका गीतकार दिनेश अधिकारीले भने, ‘उहाँ गीत मनछुने र अर्थपूर्ण हुन्छन् ।’
नेपाली गीत/संगीतको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिने स्रष्टाका सिर्जनालाई नयाँ पुस्ताले सम्मानसहित पस्किने यो कार्यक्रममा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार हुँदै आएको छ । ‘स्रष्टाहरूले समाजलाई मार्गनिर्देश गरिरहेका हुन्छन्,’ कार्यक्रमका परिकल्पनाकार तथा कान्तिपुर एफएमका स्टेसन म्यानेजर दिनेश डिसीले भने, ‘पुराना र नयाँ पुस्ताका स्रष्टाबीच अन्तर्घुलनको उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हौं ।’

कला र शैली

निर्वेदमा युवा जोगीको कथा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गजल र समालोचनामा नाम बनाएका शैलेन्द्र अधिकारीले नयाँ कृति ल्याएका छन् । युवा जोगीको कथामा आधारित उपन्यास ‘निर्वेद’ को शनिबार राजधानीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्याय ‘प्रेक्षित’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुदीप पोख्रेल, साहित्यकार रूपक अलङ्कारले सार्वजनिक गरे ।
आख्यानकार अधिकारीले साना कथाहरूका रूपमा पढ्न सकिने ससाना कथाहरूलाई उनेर उपन्यास बनाएका छन् । अलङ्कारले कृतिमाथि बोल्दै उपन्यासमा दार्शनिक पक्ष सशक्त रहेको दाबी गरे । दैनिक जीवन र लोकव्यवहारलाई पनि लेखकले उत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे ।
उपप्राध्यापक पोख्रेलले कृतिमा एउटा युवकले आफ्नो बाल्यकाल वा भूतकालमा आफूले भोगेका अनुभव सम्झेर वैराग्यता महसुस गरेका प्रसंग सुन्दर रहेको औंल्याए । उपन्यासकार अधिकारीले अरू कसैले नलेखेको विषयमा जोखिम उठाएको दाबी गरे । कृति शिखा बुक्सले छापेको हो ।

Page 10
समाचार

बालक पनि यौन शोषणमा

- प्रशान्त माली

(काठमाडौं) – २०७५ साउनमा बालयौन दुराचारमा दुई फ्रान्सेली नागरिक पक्राउ परे । स्वदेश फर्किन लागेका ४२ वर्षीय क्रिस्टोफे ग्योलक्स र ३८ वर्षीय मिचेल चुपाउलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गौशालाबाट पक्राउ गरेको थियो । कागेश्वरी मनहरामा डेरा लिई बस्ने उनीहरूले त्यसैलाई बालयौन दुराचारको थलो बनाएका थिए । चुपाउ यसअघि पनि बालयौन दुराचारकै आरोपमा समातिइसकेका थिए । उनीहरूले बालकलाई फुटबल, चकलेट, स्पोर्ट्स ड्रेस किनिदिने, स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न लैजाने जस्ता प्रलोभनमा पारी यौन दुराचार गर्दै आएका थिए ।
– प्रहरीले २ वर्षअघि दुई जना बालकमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा जर्मन नागरिकलाई समात्यो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार ती नागरिकले काभ्रेमा घर भाडामा लिएर बालकमाथि लामो समयदेखि यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएका थिए ।
– प्रहरीले ३ वर्षअघि ललितपुर बगलामुखी मन्दिरबाट एक १२ वर्षीय वर्षीय बालकमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्थानीय खड्गी थरका युवकलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गर्‍यो । ती बालक मन्दिर क्षेत्रमा मागेर खाने एक महिलाका छोरा थिए । ललितपुर जिल्ला अदालतले करणी गर्ने युवकलाई जबर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन मुद्दाअन्तर्गत ६ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गर्‍यो । करणी गरेका युवक नक्खु कारागारमा कैदी जीवन भुक्तान गरिरहेका छन् ।
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले बालक पनि यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको पुष्टि गर्छन् । बालकमाथि हुने अधिकांश यौन दुर्व्यवहार गोप्य हुने गरेको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सामाजिक बहिष्कार, आफन्तको संलग्नता, कमजोर आर्थिक अवस्था, समलिंगी भनेर हेप्नेलगायत कारणले प्रायः बालकले आफूमाथि भएका यौन दुर्व्यवहार गोप्य राख्ने गरेका छन् । कतिपय घटना भौगोलिक विकटताका कारण पनि प्रकाशमा आउन नसकेको बाल अधिकारकर्मी विश्वराज वज्राचार्यको भनाइ छ । ‘केटाकेटी होटल, रेस्टुरेन्टमा गए शंका गर्छन् तर केटाकेटा एउटै कोठामा फेला परे प्रहरीले केही गर्दैन । बालकमाथि यौन शोषण बढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एउटा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रत्येक वर्ष बालक यौन हिंसाका घटना बढ्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ५२ जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेका थिए । त्यसमा १८ जना बालक छन् । २०७४/७५ मा २ सय ४३ जना बाल यौन दुर्व्यवहारमा परेकामा ७ जना बालक रहेको परिषद्को तथ्यांक छ । प्रायः यस्ता घटना छिमेकी र आफन्तबाट हुने गरेका छन् । बालबालिकामाथि हुने बलात्कार, अपहरण, बेचबिखनजस्ता घटना निराकरण गर्न आफूहरू गम्भीर एवं संवेदनशील रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बाल संरक्षण कार्यक्रमकी व्यवस्थापक नमुना भुसालले बताइन् । ‘हामीले कसैले खबर गरे यौन हिंसामा परेकाको उद्धार गरी संरक्षण गर्ने र पीडितलाई न्यायका लागि मुद्दा चलाउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’ स्थानीय तहमा बालबालिकाका विषय अझ सशक्त एवं प्रभावकारी बढाउन समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘रेडियो र टीभी कार्यक्रमबाट जनचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार रोक्न प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत गठित समिति परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताए । ‘समितिको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । अहिले समितिलाई प्रहरीकै अंगका रुपमा विकास गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रधान कार्यालयमा पनि छुट्टै महाशाखा खडा गर्न प्रहरी दरबन्दी माग भएर आउने प्रक्रियामा छ ।’

Page 11
अर्थ वाणिज्य

दसैंको टिकट बुकिङ खुला

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - दसैंका लागि आज (आइतबार) बाट टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । बुकिङ खुला गर्नु अघिल्लो दिन शनिबार नयाँ बसपार्कमा यात्रु बोक्ने गाडीको प्राविधिक पक्षको चेकजाँच गरिएको छ । अघिपछि पनि शंका लागेको गाडीको कन्डिसन चेकजाँच गरेर मात्र गन्तव्यमा पठाइने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
‘शंका लागेको गाडीको पहिलोपटक हामीले आकस्मिक प्राविधिक परीक्षण सुरु गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘यात्रु बोकेर गाडी टाढाटाढासम्म लग्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा कन्डिसनको गाडी भएन भने यात्रुले समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर प्राविधिक पक्ष चेक–जाँच गरेर पठाउनेछौं ।’
उनका अनुसार असोज १० गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको नागरिक सहायता कक्ष टिकट बुकिङसँगै सुरु हुने भएको छ । बसपार्कमा भने शनिबारबाटै उक्त कक्षको सुरुवात गरिएको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए । ‘नागरिक सहायता कक्ष बसपार्कबाट सुरु भए पनि जहाँजहाँ टिकट काउन्टर छ, त्यहाँ राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘यस्ता ठाउँमा ठूलो संख्यामा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन हुनेछन्, कसैले गडबड गरे कारबाही गर्नेछौं ।’
उनका अनुसार दसैंका लागि यात्रु बसको समस्या छैन । केही नयाँ बससमेत थपिएका छन् । ‘यात्रु बस पुग्दो छ, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यात्रुलाई ठगिन नदिन चाडबाडभरि दैनिक अनुगमन गर्नेछौं ।’ अहिले ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएर समस्या भएको छ । ती ठाउँमा मर्मत जारी राखिएको सडक विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा खाल्डाखुल्डीले गर्दा समस्या देखिएको छ । उक्त सडकका मर्मत जारी रहेको विभागले जनाएको छ । यो खण्ड भएर दैनिक ८ हजारभन्दा बढी सवारी साधन आवातजावत गर्छन् । दसैंमा यो संख्या दोब्बर हुन्छ । उपत्यकाको १४ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुनेछ । ‘जहाँ बढी टिकट काटिन्छ, ती ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष आजबाट सञ्चालनमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘१८ गतेसम्म कक्ष सञ्चालन हुनेछ ।’
उनका अनुसार टिकट बुकिङ गौशाला, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, कोटेश्वर, बल्खु, कलंकी, नागढुंगालगायत स्थानमा रहनेछ । जहाँ ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी, उपभोक्ता समाजका प्रतिनिधि रहनेछन् । टिकट काट्ने क्रममा यात्रुलाई अप्ठ्यारो परेमा तत्काल नागरिक सहायता कक्षले समाधान गर्नेछ । व्यवसायीले भाडा बढाएर लिन पाउने छैनन् । अहिले जति भाडादर छ । त्यही दरमा यात्रुले गन्तव्यसम्म पुग्न पाउनेछन् । सवारी साधनको भाडा दर यात्रुले थाहा पाउने गरी व्यवसायीले गाडीमा टाँस्नुपर्नेछ । महानिर्देशक हालका अनुसार केही कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत पनि टिकट काट्ने व्यवस्था गरेका छन् । जसले गर्दा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट यात्रुले छुटकारा पाउनेछन् । केही यात्रुले भने बुकिङ खुला हुनुअघि टिकट बुक गरिसकेका छन् । टिकट काउन्टरमा यात्रुको भीड लाग्न सुरु भइसकेको छ ।
सहायता कक्षमा यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी पनि हुने भएकाले उनीहरूलाई व्यवसायीबाट कुनै गल्ती भेटिए तत्कालै अधिकतम जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । यातायात व्यवसायीका अनुसार दसैंमा १८ देखि २० लाखसम्म यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार आइतबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म टिकट बुकिङ खुला रहनेछ । ‘यात्रुको चाप र आँकडा हेरेर बसको संख्या निर्धारण हुनेछ,’ उनले भने, ‘दसैंका लागि उपत्यकाबाट यात्रु बाहिरिन थाले पनि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेहरू घटस्थापनाबाट जान थाल्छन् ।’ उनले सडक बिग्रिएकाले पटकपटक मर्मत गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको बताए । ‘वर्षातका कारण ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएकाले त्यसलाई मर्मत नगरे यात्रु पुर्‍याउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौं, यदि सडक मर्मत नभए यात्रुलाई दसैंमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन असमर्थ हुनेछौं ।’


अनलाइनबाट पनि बुकिङ
यात्रुले पहिलाजस्तो अहिले लाइन लागेरै टिकट काट्नुपर्ने अवस्था छैन । विभिन्न अनलाइनमार्फत घरमै बसेर टिकट बुकिङ गर्न सक्ने छन् । अनलाइनमा गाडी भाडादर ठाउँअनुसार राखिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

प्राथमिकता क्षेत्रमा सवा ७ खर्ब लगानी

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले करिब ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गरेका छन् । यो बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३० प्रतिशत हो । यो गत असारसम्मको तथ्यांक हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) मा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन् ।
असारसम्म तोकिएको निर्देशन पालना नभए अपुग रकममा सम्बन्धित बैंकले लिँदै आएको उच्च ब्याजका दरले राष्ट्र बैंकलाई हर्जाना तिर्नुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एउटाबाहेक सबै बैंकले तोकिएको निर्देशन पालना गरेका छन् । तोकिएको २५ प्रतिशतमध्ये पनि न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा र पर्यटन तथा ऊर्जामा गरी १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । ०७५ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३०.२५ प्रतिशत हो ।
बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कर्जा तथा सापटीको आधार मान्नुपर्छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्टसहित) को आधारमा ०७५ असार मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा अर्थात् असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गणना गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
असारसम्म यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै (३८.३६ प्रतिशत) ऋण लगानी गरेको छ । जसमध्ये असारसम्म ४० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । यस्तै प्रभु बैंकले ३६.७७, एनएमबीले ३५.५३, सनराइजले ३४.५९ प्रतिशत ऋण लगानी प्राथमिक क्षेत्रमा गरेका छन् । सोही अवधिमा प्राइम, सिटिजन्स, लक्ष्मी, कुमारी, एनसीसी बैंकले कुल लगानीको करिब ३३ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगनाी गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा हिमालय बैंकले कुल लगानीको ३२ प्रतिशत र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ३१.८८ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी सेन्चुरी, सिभिल, माछापुच्छ्रे र नबिल बैंकले ३० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । कुल लगानीको ३० प्रतिशतभन्दा कम लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्ने बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा, ग्लोबल आईएमई, स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया, एभरेस्ट, बैंक अफ काठमान्डु छन् ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्ने बैंकमा मेगा, जनता, नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल एसबीआई छन् । कुल कर्जाको करिब २६ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भए पनि नेपाल बंगलादेश बैंकले कुल कर्जाको ८.५२ प्रतिशत मात्र कृषिमा प्रवाह गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार १.४८ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

कृषिमा २ खर्ब ८१ अर्ब
गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा २ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो बैंकको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ११.८९ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै (कुल कर्जाको २२.२३ प्रतिशत) लगानी गरेको छ । हिमालयन बैंकले १६.४५, लक्ष्मीले १४.३५, राष्ट्रिय वाणिज्यले १३.४९ र नबिल बैंकले १३.०५ प्रतिशत लगानी कृषिमा गरेका छन् । यस्तै कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्ने बैंकहरू सिभिल, एनएमबी, सनराइज, प्राइम, सिटिजन्स, ग्लोबल आईएमई, एनसीसी, एभरेस्ट र स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंक छन् । बाँकी बैंकमध्ये नेपाल बंगलादेशबाहेक सबैको लगानी कुल कर्जा तथा सापटीको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

ऊर्जामा २ खर्ब ८९ अर्ब
सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा २ खर्ब ८९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो ती बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब १२.२३ प्रतिशत मात्र हो । त्यसो त यो सबै लगानी लगानीमा रहेको होइन । बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको र लगानीका लागि प्रतिबद्धता भएको कुल रकम हो । सुरुमा प्रतिबद्धता रकमलाई बैंकले लगानीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । पछि राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धतालाई पनि लगानीमै गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।
प्रतिशतका आधारमा यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नेमा एनएमबी बैंक रहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

जापानी कम्पनी इच्छुक

टेलिकममा व्यावसायिक साझेदार
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - जापानी टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले नेपाल टेलिकमको व्यावासायिक साझेदार बन्न इच्छा देखाएको छ । कम्पनीसँग विभिन्न चरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बैठक गरिसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जापानी कम्पनीले व्यावसायिक साझेदार बन्न प्रस्ताव पठाएको भए पनि प्रारम्भिक छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
जापानी कम्पनीले नाफा आधा–आधा बाँड्ने गरी व्यावसायिक साझेदार बन्ने प्रस्ताव गरेको हो । ‘जापानी कम्पनीले नाफा आधाआधा बाँड्ने र आफूले गरेको लगानी ब्याजसहित फिर्ता हुने गरी साझेदार बन्न प्रस्ताव गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो, ‘तर, प्रारम्भिक प्रस्ताव हेर्दा टेलिकमका लागि फलदायी हुने खालको भने छैन ।’ जापानी कम्पनीले गरेको प्रस्ताव गरिएजस्तै अभ्यास नेपालमा हालसम्म नगरिएको मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदार खोजी गरिरहेको थियो ।
मन्त्रालयमा जापानी कम्पनी आफैंले व्यावसायिक साझेदारीको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले केही अघि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी रणनीतिक साझेदार छनोटको सम्बन्धमा अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनले रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जापानी कम्पनीले भने कम्पनीमा आफ्नो बहुमत सेयर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छलफलमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । जापानी कम्पनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही चरण छलफल गरिरहेका छन् ।
टेलिकम क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र विश्वभर टेलिकमको घट्दो आम्दानीसँग जुध्न सरकारले रणनीतिक साझेदारको खोजी गरिरहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक फोजी प्रविधि सञ्चालन गरेको टेलिकमले यो सेवालाई विस्तार गर्न नसक्दा आम्दानी गुमाइरहेको छ । टेलिकमको फोजी अहिले काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा मात्रै सञ्चालनमा छ । टेलिकमको प्रतिस्पर्धी एनसेलका ग्राहक आधार कम भए पनि आम्दानीमा भने अघि हुँदै आएको छ । एनसेलले दुई दर्जनभन्दा बढी सहरमा फोजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
संसारभरका टेलिकमले फोनबाट हुने आम्दानी गुमाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि उस्तै क्रम देखिएको छ । नेपाली टेलिकम कम्पनीले स्थानीय फोन कल, अन्तर्राष्ट्रिय फोन कलबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी गुमाउँदै छन् भने डाटाबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी वृद्धि भइरहेको छ । ‘टेलिकमको अहिले आम्दानी घटिरहेको भए पनि भविष्यमा यो स्वतः बढ्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आधा नाफा दिने गरी व्यावसायिक साझेदार भित्र्याउँदा टेलिकमले गरेको लगानीको प्रतिफल अन्य कम्पनीले पाउँछन् ।’
टेलिकमले एक वर्षभित्र देशैभर फोजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित गत वर्ष दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । माघ महिनाबाट दुवै कम्पनीले समानान्तर रूपमा फोजी विस्तारको काम गरिरहेका छन् ।
फोजी विस्तारको लागि हङकङस्थित सीसीएसआई नामक कम्पनीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नेटवर्क (र्‍यान) र चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले कोर नेटवर्क विस्तारको काम पाएका छन् ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

मसला बालीमा बजेट कम

- वीरेन्द्र केसी

(अर्घाखाँची) - यहाँका स्थानीय तहहरूले मसला बाली उत्पादन र प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । लसुन, प्याज, खुर्सानी, अदुवा, बेसार र धनियाँलगायत बालीका लागि न कार्यक्रम छ न त बजेट नै विनियोजन गरिएको छ । अधिकांशले बारीमा थोरै भए पनि मसला बाली लगाए पनि व्यावसायिक उत्पादन भने कमै छ ।
जिल्लाभर मसला बाली उत्पादनबाट वर्षमा १८ करोड २ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अदुवाको भाउमा बर्सेनि उतारचढाव भएकाले व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन सकेको छैन । सितगंगा नगरपालिकाका १४ वटै वडामा अदुवा उत्पादन हुन्छ । कहिले भाउ बढ्ने र कहिले घट्ने गरेका कारण उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको केन्द्रका कृषि प्रचार अधिकृत थिरलाल गैरेले बताए । ‘तीन वर्षदेखि यहाँ अदुवा उत्पादन घट्दो छ,’ उनले भने, ‘भारतमा निर्यात हुन छाडेपछि गाउँमा उत्पादित अदुवाले बजार पाउन छाडेको हो ।’
बुटवल र तराईका बजारमा सितगंगाको अदुवा गए पनि पहिलेजस्तो बिक्री छैन । गानो कुहिने रोग नियन्त्रण भएको छैन । किसान नै खेती गर्न उत्साहित नभएको देखिएको छ । परम्परागत ढंगले खेती भइरहेको छ । सिद्धारा, जलुके र जुकेनाका कृषकले अन्नबाली मासेर अदुवा खेती गरेका थिए । लगानी नै नउठेपछि अहिले छाडेको बताउँछन् । अहिले यहाँका धेरैजसो किसानले घरको करेसाबारी र केहीले दुई/चार रोपनीमा अदुवा खेती गरेका छन् ।
जिल्लामा चार सय हेक्टर जमिनमा ३ हजार ९ सय ६८ टनसम्म अदुवा उत्पादन भएको र ११ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रामबहादुर रायमाझीले बताए ।
उत्पादित अदुवा जिल्लाभित्र र बाहिर खपत भएको थियो । अदुवा एक रोपनीमा १ दशमलव ५ टनसम्म फल्छ । कपुरकोट जातको उत्पादन भइरहेको छ । अरू बालीमा नयाँ जात भए पनि अदुवामा अहिलेसम्म बढी उत्पादन हुने नयाँ जातको विकास गर्न सरकारको ध्यान नपुगेको सूचना अधिकारी रायमाझीले बताए ।
१४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ हजार १ सय ४४ टन बेसार उत्पादनबाट २ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । प्याज, लसुन, खुर्सानी १ हजार १५ टनबाट ५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको उनले सुनाए । कृषि भन्ने बित्तिकै तरकारी बुझिन्छ । प्लास्टिकका टनेल वितरण हुन्छ, अनुदान दिइन्छ तर लसुन, प्याज, खुर्सानीजस्ता बालीमा स्थानीय तहको ध्यान नपुगेको अगुवा कृषक पुष्करनाथ बञ्जाडेले बताए ।
‘खानालाई स्वादिलो बनाउन तरकारी, दाल, मासु, अचारमा राख्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिको नजर यिनमा परेको छैन ।’ ठूलापोखराका कृष्णप्रसाद पाण्डेले बेसार उद्योग खोलेर कारोबार गरेका छन् । वर्षमा दस टन धुलो र दुई टन चाना र सुठो बनाएर बिक्री गर्ने गरेको उनले सुनाए । काँचो बेसार खरिद गरेर धूलो बनाएर बिक्री गर्दा वर्षमा ३ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने उनले बताए । ‘लोकल लसुन महँगोमा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक बाहिरबाट भित्रिने मसला रोक्न सके स्वदेशी उत्पादन बढ्नेमा शंका छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

बारीमै कुहिन्छ आलु

बर्खामा कच्ची सडकमा गाडी नचल्दा दोलखा सैलुङ क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको आलुलगायत तरकारी खेतमै कुहिने गरेको छ
- राजेन्द्र मानन्धर
दोलखा सैलुङस्थित ढुंगे क्षेत्रमा कृषकले लगाएको तरकारी । तस्बिर ः राजेन्द्र/कान्तिपुर

(दोलखा) - कच्ची सडक बर्खामा अवरुद्ध हुँदा सैलुङ गाउँपालिकाको ढुंगे, झोर, मनगाउँलगायत क्षेत्रमा उत्पादित आलुले बजार पाउन सकेको छैन । आलु बेच्ने बेला सडक अवरुद्ध हुँदा यहाँको आलुले बजार पाउन नसकेको हो । यस क्षेत्रमा उत्पादित १८ हजार टनभन्दा बढी आलु अलपत्र पर्ने गरेको छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा अग्रणी मानिएको सैलुङ क्षेत्रका किसानहरूले सडककै कारण मौसमी आलुबाट फाइदा लिन नसकेको गुनासो गरे । यस क्षेत्रका सयौं टन आलु उत्पादक कृषक, व्यापारी र ढुवानीकर्ताहरू सधैं सडक सुधारकै आशामा छन् । ढुवानी समस्याले केही वर्षदेखि आलुलगायतका तरकारी बारीमै कुहिएर जाने कृषक पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
अहिले सैलुङ वरिपरिका बारीहरूमा बेच्नलायक काउली, केराउलगायत तरकारीजन्य वस्तु प्रशस्त छन् । बजार जोड्ने सडक बिग्रिएर यातायात सञ्चालनमा छैन । त्यसैले किसानहरू अत्तालिएको खड्काले बताए । ‘यस वर्ष पनि काउली बारीमै कुहिने डर छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा पानी पर्न थालेपछि हिउँद र वर्षा दुवै सिजनमा यातायात सञ्चालनमा आउँदैन ।’
जबर्जस्ती कुदाउन खोजिएका गाडीहरू बाटामा फसेर अलपत्र छन् । ती गाडीमा लोड गरिएको आलु बिग्रने त्रास रहेको किसानहरूले बताए । खासगरी वर्षायाममा फलेका आलु यो भेगबाट सबैभन्दा बढी निकासी हुन्छ । आलुको मुख्य बजार सिन्धुपाल्चोकको मुढे र काठमाडौं उपत्यका हो । ‘कच्ची सडकमा यातायात नचलेपछि ती यहाँको उत्पादन आधा मोलमा पनि बिक्दैन,’ लाँकुरीका किसान प्रेमनारायण जोशीले भने । यस क्षेत्रमा उत्पादित आलुको भाउ बिचौलियामा निर्भर छ । व्यापारीहरूले उत्पादित वस्तु सबै उठाइदिने सर्तमा भाउ तोक्छन् । बाटो बिग्रिएका बेला व्यापारीले किसानको ढाँडै भाँच्चिने गरी मूल्य गिराएर खरिद गर्न खोज्ने चलन रहेको स्थानीय दिनेश श्रेष्ठको दुःसेसो छ ।
उनीहरूले भनेको मूल्यमा बेच्न अस्वीकार गर्दै केही किसानहरूले जेनतेन बोकेर आफैं बजारमा आलु लगिरहेका हुन्छन् । त्यसो गर्दा सोचेभन्दा आधा मूल्य पनि नआएको उनीहरूको दुःखेसो छ ।
फराकिला विस्तारित सडकहरू यस गाउँपालिकाभरि नै छन् । वर्षा लागेपछि भने कुनै पनि सडक मोटर कुदाउनलायक हुँदैन । त्यसैले कम्तीमा पनि कृषिजन्य वस्तुहरू बजार पुर्‍याउने सडक वर्षायाममा समेत चल्ने गरी निर्माण गरिदिन किसानहरूले गाउँपालिका गुहारेका छन् । त्यसको सुनुवाइ नभएको श्रेष्ठले बताए । उक्त गाउँपालिकाले बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा सडकमा खर्च गरेको जनाएको छ । हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुन सक्ने सडक मात्रै किन बनिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासामा सैलुङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष किरण बस्नेतले भने, ‘यहाँका सडकहरू स्तरोन्नति गरिएका छैनन् । हिउँदभर बनायो वर्षा लागेपछि सडक काम नलाग्ने हुन्छन् ।’ हाल मुढेदेखि कालापानीसम्म प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्र गर्न ३२ करोड बराबरको ठेक्का आह्वान गरेको छ । उक्त सूचना सुनेका किसानहरू खुसी त छन् तर बेलैमा सडक निर्माण हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।

अर्थ वाणिज्य

धान पसाउने बेला मल छैन

कृषकको गुनासो
- सम्झना रसाइली

(तनहुँ) - शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ नयाँगाउँका कृषक वीरबहादुर थापाले गरिखान्छौं भन्दा पनि मल नपाएको गुनासो गरे । ‘न धान लगाउने बेलामा बीउ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘न पसाउने बेला मल ?’ आवश्यक परेका बेला बीउ र मल नपाउँदा थापाजस्ता तनहुँका धेरै किसान मर्कामा परेका छन् ।
करिब ३० किलो मल आवश्यक भएकामा एक किलो पनि नपाएको थापाको गुनासो छ । मल किन्न व्यास नगरपालिका–१४ फराकचौरबाट दमौली आएका प्रेमबहादुर सुनार २ घण्टादेखि लाइन बस्दा पनि पालो नआएकामा मुर्मुरिँदै थिए । ‘धान गोडेर मल छरौंला भनेको पाउनै गाह्रो भयो । यसपटक धान कम फल्छजस्तो छ,’ उनले भने । म्याग्दे गाउँपालिका–५ अकालाकी मिना थापाले धान रोप्ने बेलामा पानी नपरेर पर्याप्त धान रोप्न नपाएको र अहिले मल नपाउँदा समस्या भएको बताइन् ।
समयमा मल नपाउँदा जिल्लाका किसान मारमा परेका छन् । सरकारले समयमै मल दिन नसकेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन् । वाग्ले भेटेरिनरी खैरेनीटारका सञ्चालक दीपक वाग्लेले सिजनमा मल बिक्री गर्न नपाउँदा व्यापारमा समेत असर परेको बताए । ‘रूपान्तरण कृषि सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दै आएकामा गत असारदेखि नै मल नआएकाले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ उनले भने । किसानले यो समयमा धानमा युरिया मल राख्ने गर्छन् । जिल्लामा अहिले युरियाकै अभाव छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नवराज पौडेलले समयमै मल अभाव नहट्ने हो भने धान उत्पादनमा ह्रास आउने बताए । उनले भने, ‘किसानसँग प्रशस्त प्रांगारिक मल छैन, बिरुवालाई आवश्यक नाइट्रोजन पुर्‍याउन युरिया मल आवश्यक छ, मल पुगेन भने बिरुवा पहेंलो हुन्छ र फल लाग्दैन ।’ बजारमा युरिया मल आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउने अधिकार नगरपालिकासँग नभएको तर पहल भने गरिरहेको उनले बताए । जिल्लामा ७३ टन युरिया मल आयात भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ सहायक राजनबन्धु न्यौपानेले बताए । कार्यालयबाट तनहुँ, लमजुङ र गोरखाको पालुङटारलाई मल आपूर्ति हुन्छ । न्यौपानेले भने, ‘गत वर्षको भदौसम्म यी ३ जिल्लामा ५४५ टन मल बिक्री भएकामा तनहुँमा मात्रै ४२५ टन खपत भएको थियो ।’ हाल तनहुँमा मात्र ५ सय टन युरिया मल आवश्यक रहेको तर आयात भएको ७३ टन मल पनि ३ जिल्लामा बाँड्नु पर्दा अभाव भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन कुल ६५ हजार ६१ हेक्टर छ । ५१ हजार ५ सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले बताए । ‘समयमा पानी नपर्नाले केही क्षेत्रमा खेती ढिला भयो भने केही बाँझै छ । कहीँकतै भएको खेतीमा पनि कृषकहरूले समयमा मल हल्न नपाउँदा यस वर्षको उत्पादन घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा ५० हजार ३ सय ७५ टन धान उत्पादन भएको थियो । ‘अहिले मौसमका कारणले गत आवको भन्दा उत्पादन घट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

 

अर्थ वाणिज्य

गाईपालनमा प्रदेश सभासद्

- कमल पन्थी

(गुलरिया) - प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य कविराम थारू बिहानका बेला प्रायः गाईको स्याहारसुसारमै व्यस्त हुन्छन् । प्रदेशसभा बैठकबाट फुर्सद मिल्नासाथ उनी बुटवलबाट गाई सम्झँदै बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–७ स्थित घरमा आइपुग्छन् । दूध दुहुनेदेखि घाँसपातको काम उनी आफैं गर्छन् । उनको गोठमा तीन बाच्छासहित १३ गाई छन् । दैनिक ५० लिटर दूध बिक्री गर्छन् । गाई दुहेर बिक्रीका लागि स्थानीय भगवती सहकारी दुग्ध उद्योगमा पुर्‍याउँछन् । उनले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा सहकारीलाई दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । कान्छो छोरा रामकृष्णले पनि सघाउँछन् । ‘मासिक ६७ हजारको दूध बिक्री हुन्छ,’ कविरामले भने, ‘खर्च कटाएर ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ ।’
०७० देखि व्यावसायिक गाईपालनमा लागेका थारूका श्रीमती, कान्छा छोरा–बुहारी र नातिसहित पाँच जनाको सिंगो परिवारमा यसैमा लागेका छन् । जेठो छोरा बालकृष्ण छुट्टिएर नेपालगन्जमा बस्छन् । उनको पनि दूध डेरी नै छ । राजनीतिभन्दा व्यावसायिक गाईपालनमै भविष्य देखेका कविराम थप १५ वटा उन्नत जातका गाई खरिदको तयारीमा छन् ।
राजनीतिमा कहिल्यै फुर्सद नहुने, आम्दानी नहुने, खर्च बढी र धेरै समय अरूलाई नै दिँदैमा ठिक्क हुने गरेको कविरामको अनुभव छ । गाईपालन व्यवसायबाट कम लगानीमै आम्दानी हुने भएकाले आफूले निरन्तरको पेसा गाईपालन नै बनाएको उनले बताए । ‘परिवारसँगै काम गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी, रमाइलो र शरीर स्वस्थ पनि हुन्छ ।’ गाईको स्याहारसुसार घरपरिवारका सबैले गर्छन् । पालैपालो दूध दुहुन्छन् । कम लगानीमै राम्रो आम्दानी भएकाले परिवार नै लागिपरेको कविरामले सुनाए ।
०३५ सालदेखि वाम राजनीतिमा लागेका उनी आफ्नो क्षेत्रको विकासमा उत्तिकै तल्लीन छन् । प्रदेशसभा सदस्य भएपछि जिम्मेवारी थपिएको छ । मासिक ६२ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता पनि छ । हरेक महिनामा पटकपटक बुटवल आउजाउ, डेरा भाडा, खाना, नास्तादेखि कार्यकर्ता पाल्न तलबले पुग्दैन । कहिलेकाहीँ दूध बचेको पैसा राजनीतिमा लगाउने उनले सुनाए । थारूको १ बिघा १९ कट्ठा जग्गा छ । तीन कट्ठामा घर र गाईपालन छ । बढैयाताल–७ का वडाध्यक्ष इन्द्र लुइँटेलले प्रदेशसभा सदस्यको जाँगर देख्दा सबै राजनीतिक कार्यकर्ता दंग पर्ने गरेको बताए । ‘राजनीति र गाईपालन व्यवसाय दुवैमा उस्तै सक्रिय हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कार्यकर्ताले उहाँको दैनिकीबाट सिक्न जरुरी छ ।’
उनले गोबर धान, गहुँ र तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्छन् । कविरामलाई कहिल्यै पनि रासायनिक मल खोज्नुपरेको छैन । गाई पाल्दै आएका उनलाई गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो तर लिएनन् । ‘अरूलाई बाटो देखाउने हामी राजनीतिक व्यक्तिले नै सरकारी अनुदान लियौं भने खास किसानलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले नलिएपछि अर्को किसानले पायो ।’ आफैंले नीति बनाउने र आफैंले अनुदान लिन नसुहाउने उनले बताए ।

सिको गर्दै अरू
थारू कल्याणकारी सभाका पूर्वअध्यक्ष एवं थरुहट आन्दोलनका जिल्ला संयोजक गोविन्दप्रसाद थारू पनि अहिले पशुपालनमै सक्रिय छन् । मासिक झन्डै २५ हजार रुपैयाँको दूध बिक्री गर्छन् । पशुपालनसँगै राजनीतिका लागि पनि समय निस्कने भएकाले थारूकै प्रेरणामा आफू यसतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए ।
सात वर्षअघिसम्म यहाँ दूध उत्पादन थिएन । भगवती सहकारी दुग्ध उद्योग संस्था खुलेपछि गाई–भैंसी पाल्ने किसान बढेका हुन् । बढैयाताल–७ का ज्ञानेन्द्र लम्साल दूध बेचेरै मासिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जान ठिक्क परेका उनलाई कविराम र वडाध्यक्ष लुइँटेलले गाईपालनका लागि सुझाव दिएका थिए । त्यसका लागि लुइँटेलले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग पनि गरे ।

अर्थ वाणिज्य

बोयरको माग बढ्दो

- कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम (कास)– पूर्वी पहाडमा बोयर जातका बाख्राको माग बढेको छ । अन्य जातका बाख्राको तुलनामा मासु छिटो लाग्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी रहेकाले माग बढेको हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) अन्तर्गत रहेको धनकुटाको पाख्रीबासस्थित केन्द्रले दक्षिण अफ्रिकाको आउड्सोर्न नगरबाट ल्याएका बोयर जातका बाख्राको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सफल भएपछि किसानहरूले बाख्राको माग गर्न थालेको केन्द्रका पशु पोषण तथा आहारा प्राविधिक अधिकृत सुमन कार्कीले बताए । केन्द्रले पहाडको चिसो हावापानीमा फस्टाउन सक्ने/नसक्नेबारे अध्ययन गरिरहेको थियो ।
अनुसन्धान सफल भएपछि पाठापाठी उत्पादन गरी साना किसान, व्यावसायिक फार्म र व्यावसायिक बाख्रापालक किसानलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पाठापाठी उत्पादन नहुँदै किसानबाट माग बढेको छ । केन्द्रमा अहिले ८६ वटा बाख्रा र पाठापाठी पालिएका छन् । प्राविधिक विशेषज्ञबाहेकका चारजना कर्मचारी बाख्राको स्याहार र रेखदेखमा संलग्न छन् ।
नेपालमा खसीबोकाको मासुको माग उच्च छ । त्यसका तुलनामा उत्पादन कम छ । बर्सेनि भारत र चीनबाट आयात गरिने खसीबोकालाई समेत बोयर जातको बाख्रापालनले रोक्ने केन्द्रमा रहेका पशु चिकित्सकको भनाइ छ । केन्द्रमा उत्पादन भइरहेका पाठापाठी किन्ने, पाल्ने र मासुका लागि खसीबोकाको उत्पादन गरेर मुनाफा कमाउने उद्देश्यले दैनिक दर्जनौं किसान आउने गरेको कार्कीले बताए ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

केरुङमा थन्किए दसैंका सामान

- कान्तिपुर संवाददाता

(रसुवा) - केरुङमा सामान लोड गर्न खाली कन्टेनर नहुँदा नेपाल ल्याउन लागिएका दसैं र तिहारका सामान गोदाममै थन्किएका छन् । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव भएको हो ।
‘अहिले केरुङमा सामान लोड गर्नका लागि खाली कन्टेनर छैनन्,’ व्यापारी धर्म पौडेलले भने, ‘दसैं र तिहारका धेरै सामान गोदाममै थन्किएका छन् ।’ कालिका गाउँपालिका–१ नाकुरदुङमा भदौ २५ गते साँझ सडक भासिँदा पासाङल्हामु मार्ग अवरुद्ध भएको थियो । सडक अवरुद्ध हुँदा सामान लिन खाली कन्टेनर केरुङ जान पाएका छैनन् । राजधानीलगायत मुलुकका मुख्य बजारहरूमा चिनियाँ सामानकै वर्चस्व छ । दसैंमा चिनियाँ तयारी पोसाकको बढी माग हुने गरेको छ । दसैंका लागि चिनियाँ तयारी पोसाक यसै नाकाबाट भित्रिन्छन् ।
बिहीबार केरुङमा ५–६ वटा कन्टेनरमा सिल गरिएको जानकारी आएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘रसुवागढी नाकाबाट दसैं र तिहारमा बिक्री हुने रेडिमेडका सामान बढी आयात हुने गरेका छन्,’ उनले भने । दसैं र तिहारका लागि मात्र रसुवागढी नाकाबाट करिब ११ सय देखि १२ सय कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको छ ।
लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध भएपछि केरुङबाट तातोपानी नाकातर्फ व्यापारीहरूले स्याउ लैजान थालेका छन् । सडक अवरुद्ध भएपछि स्याउका व्यापारीले डाइभर्ट गरेर तातोपानीतर्फ लगेका हुन् । चाडबाडको मुखैमा नाका जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । दसैं सुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी छ । दसैंका सामान समयमै काठमाडौं पुर्‍याउन सकिएन भने व्यावसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आउने व्यापारीहरूले बताए ।
मंगलबार साँझदेखि मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड सञ्चालनमा आएपछि केही कन्टेनर काठमाडौंतर्फ गएका छन् । पासाङल्हामु मार्गको राम्चे–ग्राङ सडक छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी सडक निर्माणको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरेर पहिरो गएका ठाउँमा तारजाली हाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

रोजाइमा जलविद्युत् र बिमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - यो साता पनि कारोबारका आधारमा जलविद्युत् र बिमा कम्पनी नै अघि देखिएका छन् । पाँच दिनको कारोबारमा सबैभन्दा रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै ३ हजार ७ सय ९१ पटक सेयर कारोबार भएको छ । सोही अवधिमा सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीको ३ हजार ३ सय ९३ पटक कारोबार भएको नेप्सेको तथ्यांक छ । यसको अर्थ ती कम्पनीको कारोबार धेरैपटक भयो भन्ने हो ।
करिब डेढ/दुई महिनाअघिसम्म धेरै कारोबार हुने कम्पनीको पहिलो र दोस्रो स्थानमा वाणिज्य बैंक रहँदै आएका थिए । पछिल्ला सातामा परिस्थिति बदलिएको छ । वाणिज्य बैंकहरू कम सक्रिय बन्दै गएका छन् भने जलविद्युत्, बिमा र लघुवित्त कम्पनीको धेरै कारोबार हुँदै आएको छ ।
धेरै कारोबार हुने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा शिवम् सिमेन्ट छ । साप्ताहिक व्यापारमा यो कम्पनीको १ हजार ६ सय १६ वटा कारोबार भएको छ । धेरै कारोबार हुने चौथो कम्पनीमा सिद्धार्थ बैंक परेको छ । सातभर यो कम्पनीको १ हजार ६ सय ६३ पटक सेयर कारोबार भएको छ । त्यसपछिको पाँचौं स्थानमा फेरि ९ सय ३७ वटा कारोबारसहित नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ ।
यसैगरी साताका सक्रिय सूचीकृत कम्पनीमध्ये प्रमुख २० मा १३ वटा वाणिज्य बैंक परेका छन् । सामान्यतया साताभरको कारोबारका आधारमा धेरैपटक कारोबार हुने कम्पनी बढी सक्रिय र कम कारोबार हुने कम सक्रिय भनेर विश्लेषण गरिन्छ ।
गत साता कुल १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकम गत साताको तुलनामा करिब २१ प्रतिशतले बढी हो । गत साता १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । कुल कारोबारमध्ये बैंकिङ समूहको हिस्सा करिब ८७ प्रतिशत सेयर कारोबार बैंकिङ समूहको भएको छ । उक्त अवधिमा बैंकिङ समूहअन्तर्गतका कम्पनीको ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । गत साता कुल कारोबारमा बैंकिङ समूहको हिस्सा करिब ४४ प्रतिशत थियो ।
सोही अवधिमा लघुवित्त समूहको साप्ताहिक कारोबार हिस्सा करिब साढे ९ प्रतिशत छ । गत साता यस्तो हिस्सा १४ प्रतिशत थियो । यो साता कुल कारोबारमा बिमा समूहको कारोबार हिस्सा करिब १३ प्रतिशत छ । गत साता यस्तो हिस्सा १० प्रतिशत थियो ।
साप्ताहिक सेयर कारोबारमा तीन दिन नेप्से घट्यो भने २ दिन बढ्यो । तीन दिनमा नेप्से करिब ५२ अंकले घट्यो, बाँकी २ दिनमा ४९.५९ अंकले बढ्यो । समग्रमा नेप्से साप्ताहिक रूपमा नेप्से करिब ३ अंकले घटेको देखिन्छ । साताको पहिलो दिन आइतबारको तुलनामा नेप्से १५.२८ अंकले बढेको देखिन्छ । आइतबार १ हजार १ सय ४०.०१ अंकमा रहेको नेप्से बिहीबार १ हजार १ सय ५५.३० विन्दुमा पुगेको नेप्सेले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अनुदानकै लागि फर्म दर्ता

- अगन्धर तिवारीे

(पर्वत) - कृषि र पशु विकासका क्षेत्रमा पछिल्लो समय सरकारले अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपछि कतिपय व्यक्ति अनुदानकै लागि मात्र फर्म दर्ता गर्ने र केही समयपछि स्थगित वा व्यवसाय नै छाड्ने गरेको पाइएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले भदौ २० सम्म ३० दिनको समय राखेर आह्वान गरेको मोडल फर्म, साना सिँचाइ तथा यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रममा करिब एक हजार किसान, फर्म तथा सहकारीले अनुदानका लागि निवेदन दिएका छन् । कतिपयले व्यवसाय सुरु नगर्दै अनुदानका लागि आवेदन पेस गर्ने र पाएपछि अर्कैका नाममा फर्म बिक्री गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
केही वर्षअघि फलेबास–३ का वैकुण्ठ भुसालले पशु तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न भन्दै सुरु गरेको पशु तथा कृषि फर्म अनुदान लिएपछि बन्द भयो । तत्कालीन पशु सेवा कार्यालयबाट २ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका भुसालले अनुदान लिएको दुई वर्षमै फर्म बन्द गरे । भुसालले सुरु गरेको सुनगाभा कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालनको तीन वर्ष पनि टिकेन । त्यस्तै गत वर्ष प्याक्टबाट १० लाख अनुदान लिएको कुस्मा नगरपालिका–१ को गाई फर्म सञ्चालकले अर्कैलाई बिक्री गरेको खुलेको छ ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय सरकारलाई छलेर व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । फर्म दर्ता गरेर केही जाँगर देखाउनेहरूले अनुदानका लागि राम्रै कागजपत्र पेस गर्छन् । ‘जसले काम गर्दैन, उसैका डकुमेन्ट धेरै गुणस्तरीय हुन्छन्,’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख शम्भुराज पाण्डे भन्छन्, ‘डकुमेन्ट चिटिक्क हुनेहरूकामा अनुदान दिँदा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
पर्वत र बागलुङ सेवा क्षेत्र रहेको केन्द्रले पछिल्लो समय कागजपत्रलाई भन्दा फिल्ड अध्ययनलाई जोड दिने गरेको पाण्डेले बताए । यो वर्ष पशुपालनका विभिन्न शीर्षकमा आह्वान गरेको अनुदानको कार्यक्रममा निवेदन दिनेको संख्या मागको तुलनामा धेरै गुणा बढी परेको भेटेरिनरी अस्पतालले जनाएको छ ।
पर्वत र बागलुङ नै कार्य क्षेत्र रहने गरी पर्वतमा सञ्चालित कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि तोकिएको बजेटभन्दा दसौं गुणा बढी निवेदन परेको केन्द्रले जनाएको छ । निवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी कृषि यान्त्रीकरण शीर्षकका छन् । १५ लाख बजेट भएको कृषि यान्त्रीकरणमा यान्त्रिक हलो (पावर टेलर), घरेलु मिनी मिल, धान चुट्ने थ्रेसर, मकै रोप्ने मेसिनलगायतका उपकरणका लागि मात्रै ५ सय २२ निवेदन परेका छन् ।
साना सिँचाइका १४१, ग्रिन हाउस ६७ र मोडल फर्म २६९ माग भएका छन् । ज्ञान केन्द्रमा चालु वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा ३ करोड १५ लाख मात्रै बजेट छ । केन्द्रका अनुसार मोडल फर्मका लागि १ करोड ५० लाख, साना सिँचाइका लागि १ करोड २० लाख, ग्रिन हाउसका लागि ३० लाख र साना यान्त्रिक उपकरणमा १५ लाख बजेट छ । यान्त्रिक उपकरण र अन्य शीर्षकमा अनुदान माग गर्ने किसानको संख्या ९९९ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा पर्वतमा मात्रै ४ हजार ६ सय ६७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालयका उद्योग अधिकृत गोविन्द पौडेलका अनुसार उद्योगतर्फ २२ सय ६ र वाणिज्यतर्फ २४ सय ६८ फर्म दर्ता भएका छन् । ‘उत्पादनमूलक फर्मलाई उद्योगमा दर्ता गरिन्छ,’ उद्योग अधिकृत पौडेलले भने, ‘खाली खरिदबिक्री मात्रै गर्ने गरी दर्ता हुन आउनेलाई वाणिज्यमा राखिन्छ ।’
कार्यालयले जिल्लाका स्थानीय तहगत दर्तालाई छुट्याएर दर्ता गरेको छ । दर्ता हुनेमा कुस्मा र फलेबास नगरपालिका, जलजला र मोदी गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै छन् । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ कुस्मामा ९८३ दर्ता भएका छन् । त्यस्तै फलेबासमा २५३, मोदीमा २८३ र जलजलामा ३०७ दर्ता भएका छन् ।
बिहादीमा १४७, पैयुँमा १८२ र महाशिला गाउँपालिकामा जम्मा ५१ वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकै हैसियतमा कृषि तथा पशु कार्यालयमा अनुदान लिन पनि कुस्मा, फलेबास, मोदी र जलजलाबाट अधिक आवेदन पर्ने गरेका छन् । ‘एकपटक अनुदान दिएपछि सोही प्रयोजनमा एउटै फर्मलाई दिइँदैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भने, ‘अनुदान लिएर फर्म बिक्री वा खारेज गर्नेलाई निगरानीमा राखिएको छ । उसको जीवनभर अरू सहयोगसमेत नदिने नीति छ ।’

अर्थ वाणिज्य

उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी

- नवीन पौडेल

(परासी) - पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगले किसानलाई ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् । उधारो उखु बेचेका किसानले क्रसिङ सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएका हुन् । रकम माग गर्दै किसानले पटकपटक जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमा धाए पनि उद्योगीले टेरेका छैनन् ।
जिल्लामा वाग्मती, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । मिलबाट किसानले पुरानो ४ करोड र नयाँ ६४ करोड गरेर ६८ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
‘हामीले पटकपटक जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमा समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नदिने चिनी मिलमा अनिश्चित कालका लागि ताला लगाइएको छ । भुक्तानी सुरु भएपछि मात्र ताला खुल्छ । अझै केही दिनमा भुक्तानी सुरु नगरे सडक संघर्षमा जानेछौं ।’
दुईवटा उद्योगमा तालाबन्दी भएपछि वाग्मती चिनी मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन सुरु गरेको थियो । मिलले अहिलेसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । थप भुक्तानीका लागि पुर्जी संकलन गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ ६४ करोडमध्ये इन्दिरा सुगर मिलले २० करोड, लुम्बिनी चिनी मिलले १२ करोड र वाग्मती चिनी मिलले ३२ करोड रुपैयाँ किसानलाई नदिएका हुन् ।
उद्योगलाई उखु बिक्रीबाट हुने आम्दानीले पहिलेपहिले सुस्ता गाउँपालिका–३ की कलावती मुसहरको घरखर्च र छोराछोरीको विद्यालयको खर्च जोहो हुन्थ्यो । तर, अहिले उल्टै उखु काट्दा खोजेको ऋण तिर्न नसकेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो सबै खर्च धान्ने यही खेतीले हो । उखु बिक्री भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै भुक्तानी पाइएन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘अब आउने वर्ष त उखु मासेर केरा खेती गर्ने सोच बनाएकी छु ।’
दुई महिनाअगाडि प्रशासन, उद्योगी र किसानबीच भएको छलफलमा साउनबाट भुक्तानी सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीले भदौ महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिएका छैनन् । उखु क्रसिङको समयभन्दा तीन महिना ढिलो उद्योग सञ्चालन हुँदा खेतमा नै उखु सुक्ने समस्या भोगेका किसानलाई भुक्तानी पनि समयमा नपाउँदा घरखर्च धान्न नै मुस्किल परेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले चिनी उद्योगले पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी सुरु गरे पनि नयाँ भुक्तानी भने नदिएको बताए । ‘उद्योग सञ्चालक र किसानबीच पटकपटक छलफल गराइएको छ । साउनको पहिलो साताबाट भुक्तानी सुरु गर्ने भने पनि अझै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई किसानलाई भुक्तानी दिन ताकेता गरिरहेका छौं ।’

अर्थ वाणिज्य

समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन भएन

एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम
- प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) - अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेशले ८५ वटै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको यो शीर्षकमा बजेट पनि छुट्याइयो ।
‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ नाम दिइएको यो कार्यक्रमले गति भने लिन सकेन । प्रदेश सरकारसँग जग्गा अभाव र तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुनुलाई यसको कारण मानिएको छ । प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्ति अधिकार नहुँदा उद्योग ग्रामको काम अघि बढाउन नसकिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा अधिकारको माग प्रदेश सरकारले गरे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि काममा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था रह्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्यले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोली खटाएका थियौं । टोलीले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।’
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर गरी चारवटा संस्था छनोट भएका थिए । ४ प्याकेजमा गरिएको अध्ययनले ८५ मध्ये १९ वटाले सम्भाव्यता छैन भनेर अध्ययन गराउन मानेनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार ६६ वटाले अध्ययन गराए । ४० वटामा सम्भावना ५१ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । नदी, खोला, जंगलका कारण २४ वटामा राम्रो देखिएन । ‘प्रविधि फिजिकल भएन भनेर रिपोर्ट आयो,’ आचार्यले भने । प्रविधि, सामाजिक, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई मापदण्ड बनाएर संस्थाले अध्ययन गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । ४० वटामध्ये ३ वटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गोरखाको च्याङ्ली, कास्कीको भोटेपोखरी र पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको लोकाहा खोलामा निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँकी उद्योग ग्रामका लागि सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आचार्यले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमका लागि ०७५/७६ मा मन्त्रालयले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
‘विनियोजित रकममध्ये केही बचत पनि भएको छ,’ उनले थपे, ‘यो वर्ष डेढ करोड विनियोजन भएको छ ।’ उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट हाल्नेछन् । जग्गा खोज्ने र सिफारिससँगै निर्माणको कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । यो वर्ष २० वटा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकांश योजनामध्ये जग्गा अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । आचार्यले भने कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले संघबाट नै ढिला भएको बताए । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३३ भोटेपोखरीस्थित प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजनाअनुरूप जग्गा खोजी गर्‍यो । तर, भनेजस्तो जग्गा फेला नपर्दा योजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

अर्थ वाणिज्य

न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवा श्री

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) पदक प्राप्त गरेका छन् । मुलुकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा न्यौपानेले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार उक्त पदवीको घोषणा गरेकी हुन् । सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्ये युवा बैंकर न्यौपानेलाई छनोट गरेको बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यौपाने नेपालको वाणिज्य बैंकहरूमा हाल कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमध्ये सबैभन्दा कम उमेर (३९ वर्ष) का छन् । 

अर्थ वाणिज्य

सस्तोमा सामान किन्नेको घुइाचो

- कान्तिपुर संवाददाता

दसैंको अवसर पारेर राजधानीको भृकुटीण्डपमा असोज १ गतेदेखि सुरु भएको स्टक क्लियरेन्स मेलामा शनिबार मात्र ३१ हजारले अवलोकन गरेको छन् । मेलामा सस्तो मूल्यमा सामान किनमेल गर्ने ग्राहकको उल्लेख्य घुइँचो लागेको आयोजकको दाबी छ । इभेन्ट सोलुसन प्रालिको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको स्टक क्लियरेन्स मेलाको चौथो दिनसम्ममा ८३ हजारले अवलोकन गरेका छन् । इभेन्ट सोलुसनले बर्सेनि आयोजना गर्दै आएको मेलाले आमउपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा एकै छानामुनि हरेक प्रकारका सामान किन्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

Page 14
समाचार

प्रतिनिधित्व बढ्यो, विभेद घटेन

- तुलाराम पाण्डे

(कालीकोट) - नरहरिनाथ–१ का ५७ वर्षीय डिल्ली कामीलाई घरमा काम गर्न नआएको भन्दै गत माघमा स्थानीय चन विष्ट र उनका भाइ नरेन्द्रले कुटपिट गर्दा एउटा दाँत भाँचियो । आँखा, छाती र खुट्टामा चोट लाग्यो । कुटपिटको ३ दिनपछि आफन्तले बोकेर सदरमुकाम मान्म पुर्‍याई प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अन्तिममा मिलापत्र गर्नुपर्‍यो ।
नरहरिनाथ–९ की निर्वाचित वडासदस्य मना सार्कीलाई स्थानीय राजेन्द्रा शाही र उनकी बहिनीले आफ्ना बाबुसँग अवैध सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरी हत्या गरे ।
संविधानले दलित प्रतिनिधित्व बढाए पनि दलित समुदायको बाहुल्य रहेको कालीकोटमा जातीय विभेद यथावत् छ । ९ वटै स्थानीय तहमा महिलासहित दुई दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी प्रावधान राखेको छ भने धारा ४० ले अधिकार र प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख गरेको छ । जिल्लामा २८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा तिरस्कृत र शैक्षिक रूपमा पछि रहेको दलित समुदायमा बालविवाह अत्यधिक छ । रास्कोट–९, फुकोटका नरपति सुनार तत्कालीन एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । माल्कोट घर भएका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मत ल्याएर २९ हजार मतले विजयी बनेका थिए । उनी दुईपटक मन्त्री पनि बने । उनकै प्रेरणाले राजनीतिमा होमिएका नवीन विश्वकर्मा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बने ।
संविधान नबन्दासम्म फाट्टफुट्ट मात्र दलित जनप्रतिनिधि हुने कालीकोटमा कार्यकारी पदमा समेत प्रतिनिधित्व बढेको अगुवा विष्णुबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । ०४९ मा माल्कोट गाविस अध्यक्ष निर्वाचित विश्वकर्मा नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।
दलित समुदायका केही अगुवा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको उनी बताउँछन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लक्ष्मी विष्ट नेपाली जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख छिन् । तिलागुफा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा दन्ता नेपाली र समन्वय समिति सदस्यमा अनन्त विश्वकर्मा निर्वाचित भए ।
जिल्लाका ८२ वडामध्ये १२ वडाध्यक्ष दलित समुदायका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट १०, एमाले र कांग्रेसबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । वडा प्रमुख दलित समुदायका व्यक्ति भएका ठाउँमा दलित समुदायलक्षित कार्यक्रम बढी रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । ‘प्रतिनिधित्वले निर्णायक ठाउँमा प्रभाव त परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायका वडाध्यक्ष भएका ठाउँबाट दलितलक्षित कार्यक्रम बढी छन् ।’ नरहरिनाथमा ३ जना दलित वडाध्यक्ष छन् ।
संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिए पनि दलित समुदायमाथि विभेद हुने गरेको अधिकारकर्मी दमनराज बमले बताए । संविधान र जनयुद्ध दुवैको प्रभावले दलित प्रतिनिधित्व बढेको अर्का अधिकारकर्मी दानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । कालीकोटमा सशस्त्र युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका ५ सय ५३ जनामध्ये २ सय १३ जना दलित समुदायका छन् ।
स्थानीय चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व राम्रै भए पनि राजनीतिक दलको जिल्ला तथा स्थानीय समितिमा दलित प्रतिनिधित्व न्यून रहेको तिलागुफा नगर उपप्रमुख नेपालीले बताइन् । ‘मानसिकता अझै पुरानै छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘दलितलाई देखाउनका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गराइन्छ ।’
दलित अगुवा जनप्रतिनिधि भए पनि विपन्न दलित समुदायको जीवनमा कुनै सुधार आउन नसकेको अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । संविधानले मौलिक हकमा राखेका विषय पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
समावेशी प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णायक तहमा दलितको पहुँच अझै नपुगेको नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य छाया सुनारले बताइन् । उनले क्षमता भएका दलितलाई पाखा लगाएर आसेपासेलाई प्रतिनिधित्व गराउनुले दलित समुदायको जीवनमा प्रभाव पार्ने काम हुन नसकेको जनाइन् ।

समाचार

'कास्की–२ मा उठ्दिनँ'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ नेकपा नेता वामदेव गौतमले पार्टीलाई कास्की–२ बाट आफू उपनिर्वाचन नलड्ने जानकारी गराएका छन् । नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकमा गौतमले कास्की २ बाट चुनाव उठ्नु फेरि पराजित हुनु हो भन्दै त्यहाँबाट आफू नउठ्ने जानकारी गराएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गर्ने अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालप्रति आभार प्रकट गर्छु तर म चुनावमा उठ्दिनँ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । त्यहाँ स्थानीय नेतालाई नै चुनावमा उठाउन गौतमले अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरेका छन् । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । यसअघि कास्की २ बाट गौतम उपचुनावमा उठ्ने चर्चा थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की २ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

समाचार

युरोसियन देशका सभामुखको बैठकमा महरा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युरोसियन मुलुकका सभामुखहरूको बैठकमा भाग लिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा शनिबार कजाकस्तान गएका छन् । महराको ६ सदस्यीय भ्रमण दलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, राधा ज्ञवाली र अमृतादेवी अग्रहरी, संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देल र सभामुखका स्वकीय सचिव डोरबहादुर पुन छन् । आइतबारदेखि बुधबारसम्म कजाकस्तानको अस्तानामा हुने युरेसियन देशका सभामुखको चौथो बैठकलाई महराले सम्बोधन गर्ने जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ । बैठकमा कजाकस्तानका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत बरुण चौधरी र प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी पनि सहभागी हुनेछन् ।

समाचार

मानव सेवा आश्रमलाई २ लाखको पुरस्कार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रामबाबु–ज्ञानु सामाजिक सेवा पुरस्कार कोषले हेटौंडाको सामाजिक संस्था ‘मानव सेवा आश्रम’ लाई २ लाख रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गरेको छ । सडकमा जीवन बिताइरहेकाहरूको उद्धार र पालनपोषणजस्ता सामाजिक कार्य गर्दै आएको आश्रमलाई रामबाबु–ज्ञानु सामाजिक सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ । कोषले आशा अपांग केन्द्र, गुल्मी र नेपाल स्नेही काख, काठमाडौंलाई समेत जनही १ लाख रुपैयाँको रामबाबु–ज्ञानु समाजसेवी पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

Page 15
खेलकुद

आयो कार्यविधि, तयारीले गति लिने

१३ औं साग ७० दिन बाँकी
- कुशल तिमल्सिना

(काठमाडौं) - आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि बहुप्रतीक्षित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि आयोजना तयारीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सागको प्रशासनिक तयारीका लागि कार्यविधिको अन्योल अन्त्य गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले झन्डै ३ महिनापछि यसलाई पारित गरेको हो ।
असार ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पहिलोपल्ट पेश गरिएको कार्यविधिमाथि असार १९ को बैठकमा छलफल भएको थियो । आवश्यक परिमार्जनपछि भदौ २६ को बैठकले यसलाई पारित गरेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले कार्यविधि पारित हुन ढिला हुनाका बावजुद आयोजना तयारीमा असर नपुगेको दाबी गरे पनि प्राविधिक पक्षमा कार्यविधि अनिवार्य भइसकेको थियो ।
सागको कार्यविधि आउन विलम्ब हुनुकै कारण तयारीमा पनि असर पर्नसक्ने देखिएको छ । कार्यविधिमा प्रतियोगिताका लागि आवश्यक लजिस्टिक (खेल सामग्री, पोसाक, किट्स) खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । छोटो समयमा यी सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने सार्वजिनक खरिद ऐनको जटिलता अर्कोतर्फ छ ।
मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा आयोजना हुने तय भएको १३ औं सागका लागि अब ६९ दिन बाँकी छ । यसबीचमा पूर्वाधारबाहेक तयारीका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया पूरा गर्न नै करिब ४० दिनको समयमा लाग्नेछ । बाँकी २९ दिनमा आवश्यक सामान उपलब्ध हुन सक्नेमा शंका गर्ने धेरै आधार रहन्छ ।
कार्यविधिको अनुसूची १, परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा ‘ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा तोकिएको समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने अवस्था आएमा कानुन प्रतिकुल नहुने गरी प्रतिस्पर्धा गराई बोलपत्रका लागि तोकिएको समय घटाएर खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ पनि उल्लेख छ ।
सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले यही बुँदालाई टेकेर सागको लजिस्टिक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘सरकारले सुरुमै कानुन उल्लंघन गरेर खरिद प्रक्रिया सुरु गर त भन्दैन । हामीलाई प्रक्रिया छोट्याउने अधिकार पनि दिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले लजिस्टिक सामग्री खरिदका लागि केही प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । टेण्डर आह्वानका लागि पनि हामी तयारी अवस्थामा छौं । कार्यविधिमा यसो गर भने पनि राज्यको प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको सागलाई सम्पन्न गर्न सबै विकल्प तयार हुनेछन् ।’
राखेपअन्तर्गत १३ औं साग सचिवालयले सरकार आफैंले खरिद गर्न नभ्याउने अवस्था आएमा अन्तिम विकल्पबारे पनि छलफल थालेको छ । सचिवालय प्रमुख कमल खनालका अनुसार सम्बन्धित खेलको सामग्री, पोसाक, किट्स ब्यागलगायतका सामान सम्बन्धित खेल संघले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यस्तो गर्दा अनियमितताको सम्भावना नकार्न सकिँदैन त्यसैले यो अन्तिम विकल्पमात्र हो । हामीले यसबारे पनि सोच्न सक्छौं भन्न खोजेको मात्र हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै समय छोट्याएर टेण्डर प्रक्रियाअनुसार गर्दा पनि समयमै सामान ल्याउन सकिन्छ ।’
त्यसो त सागको लजिस्टिक सामान खरिदका लागि पछिल्लोपल्ट वैशाख २६ मा बसेको साग तयारी समितिको बैठकमै छलफल भएको थियो । छलफलमा यस्ता सामानका लागि वैदेशिक सहयोगको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर ५ महिनाको अन्तरालमा यसबारे तयारी समितिको बैठक पनि बस्न नसक्नु र वैदेशिक सहयोगको प्रक्रिया पनि सुरु नुहुनुले अन्तिम समयमा दबाब थपिएको हो । सदस्य–सचिव सिलवालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग लजिस्टिक सहयोगको माग भए पनि अस्वीकृत भएको गत महिना नै बताइसकेका छन् ।
साग आयोजनाको तयारीमा सरकार नै जिम्मेवार नरहेको अर्को दृष्टान्त हो, तयारी समितिको निस्क्रियता । राखेप बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री संयोजक रहने साग तयारी समितिको बैठक वैशाख २६ यता बस्न सकेको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले कार्यविधि आएपछि बैठक बस्ने बताउने गरेको समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन् । कार्यविधि आएको डेढ साता भइसकेको छ, तयारी समिति बैठकको गुन्जायश छैन ।
२ महिना १० दिनको समय बाँकी रहँदा तयारी समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरू बन्न सकेका छैनन् । कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ उपसमितिमध्ये अहिलेसम्म प्राविधकि, सुरक्षा, स्वास्थ्य र एन्टी डोपिङका लागि समिति बनेका छन् । खेलस्थल व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापन र स्वयंसेवक परिचालन समितिको संयोजक मात्र तोकिएको छ ।
बाँकी राष्ट्रिय टिम तयारी, स्रोतसाधन, प्रचार प्रसार तथा प्रकासन, समारोह व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण, अतिथि सत्कार र खेल सामग्री, उपकरण तथा पोसाक व्यवस्थापन समिति बनेकै छैन । सायद समितिको आसन्न बैठकमा यसबारे निर्णय हुनेछ । साग सचिवालय प्रमुख खनालले आवश्यक समितिहरू नबने पनि तयारी प्रक्रिया नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘समिति नबनेको अवस्थामा हाम्रा सम्बन्धित शाखाका साथीलाई सचिवालयमार्फत जिम्मेवारीमा लगाएका छौं,’ उनले भने ।

खेलकुद

खेलाडीको भत्ता बढ्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

सागको कार्यविधि आउन भएको ढिलाइले खेलाडीहरू पनि मारमा परेका छन् । कार्यविधिमा सागलक्षित राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीले तीन चरणमा गरी दैनिक क्रमशः २ हजार, २ हजार २ सय र २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि पारित भएको मितिदेखि मात्र खेलाडीले बढेको भत्ता पाउनेछन् ।राखेपले असार महिनामा विशेष प्रशिक्षण, साउन १ देखि भदौ १५ सम्म बन्द प्रशिक्षण र त्यसयता अन्तिम तयारी सञ्चालन गरेको छ । कार्यविधि आउनुअघिको समयसम्म खेलाडीले दैनिक १ हजार ४ सयमात्र भत्ता पाइरहेका थिए । त्यति रकम उनीहरूले डाइट, होटल र प्रशिक्षणस्थलसम्मको यातायात खर्चमा प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । तर खेलाडीका लागि अपुग रकम राखेपले शोधभर्ना गर्दै आएको थियो ।


३ महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीको भत्ता कार्यविधिका कारण वृद्धि हुन ढिला भएको छ । कार्यविधिमा भत्ताबाहेक खेलाडीलाई स्वदेशमा प्रशिक्षण गरेको भए दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ र विदेशमा प्रशिक्षण गराइरहेकालाई दैनिक १५ डलर ‘पकेट खर्च’ दिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले लामो समययता खेलाडीको भत्तामा पुनरावलोकनको माग गरिरहेको थियो । छैटौं राष्ट्रिय खेलुकददेखि नै राष्ट्रिय खेलाडीले बन्द प्रशिक्षणको समयमा दैनिक १४ सय भत्ता पाइरहेका थिए । ‘यो माग हामीले गत वर्षको एसियाली खेलकुद तयारीदेखि नै उठाएका थियौं । राष्ट्रको प्रतिष्ठाका रूपमा रहेका खेलाडीलाई निम्नस्तरको सुविधालाई सुधार गर्नु अनिवार्य भइसकेको थियो,’ संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले चरम महँगीको मार खेपिरहेका खेलाडीका लागि डाइट, न्युट्रिसन र होटल खर्चका लागि बढेको भत्ता पनि पर्याप्त नभएको दाबी गरे । उनले थपे, ‘बढाइनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यो समयसापेक्ष वृद्धि होइन । आसन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यसमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’


कार्यविधिको दफा २९ मा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीको पोशाक खर्चका लागि ४ हजार ५ सय को सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै प्रतियोगिताका लागि खेलाडी तथा अफिसियलको ट्र्याकसुट, जुत्ता, मोजा, जर्सी, टावेलसहितका लागि १२ हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम खर्चसीमा तोकिएको छ । दुवै प्रस्तावितभन्दा आधा कम हो । ‘हामीले प्रशिक्षणका लागि ७ हजार ५ सय र प्रतियोगिताका लागि २५ हजार अधिकतम खर्चको सीमा उल्लेख गरेका थियौं,’ सचिवालय प्रमुख खनालले भने, ‘कार्यविधिमा उल्लेख भएको रकमको सीमामा रहेर आवश्यक सामग्री खरिद गर्न कठिन हुन्छ । यसबारे हामी छलफल गर्नेछौं ।’

खेलकुद

बंगलादेश विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता
हल्चोक मैदानमा शनिबार साफ यू–१८ च्याम्पियनसिपमा श्रीलंकाविरुद्ध गोल गरेपछि बंगलादेशी खेलाडी । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - हल्चोकस्थित एपीएफ मैदानमा भइरहेको साफ यू–१८ फुटबल च्याम्पियनसिपको समूह ‘ए’ अन्तर्गत बंगलादेशले विजयी सुरुआत गरेको छ । शनिबार बंगलादेशले श्रीलंकामाथि ३–० को जित रचेको हो । खेल सुरु भएको पहिलो मिनेटमै अग्रता बनाएको बंगलादेशले त्यसयता श्रीलंकालाई खेलमा फर्कने अवसर नै दिएन । बंगलादेशका डिफेन्डर तानवीर हुसेनले गोल गरेका थिए । पहिलो हाफमा अग्रता कायम राखेको बंगलादेशले दोस्रो हाफको अन्त्यतिर दुई गोल थप्यो । ७७ औं मिनेटमा मोहम्मद फाहिमले पेनाल्टी क्षेत्रबाट उत्कृष्ट भलीमा गोल गरेका थिए भने ८६ औं मिनेटमा मोहम्मद फोयसाल अहमद फाहिमले गोल गरी ३–० को जित निश्चित गरे । बंगलादेश अघिल्लो संस्करणको उपविजेता टोली हो ।
समूह ‘ए’ मा उपाधि दाबेदार भारत पनि छ । भारतले आफ्नो पहिलो खेल सोमबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ । त्यसअघि आइतबार नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । शुक्रबार उद्घाटन खेलमा माल्दिभ्ससँग १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन आइतबारको खेल जित्नैपर्नेछ ।

खेलकुद

धरानलाई एकेडेमी कप

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– प्रथम प्रदेश १ स्तरीय यू–१४ एन्फा एकेडेमी कप फुटबलको उपाधि धरानको एन्फा एकेडेमी जितेको छ । टोलीले शनिबार सम्पन्न फाइनलमा मोरङको एम्ब्रीय एकेडेमीलाई १–० ले पराजित गरेको हो । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जिते । प्राप्त पेनाल्टीमा आयुश गुरुङले निर्णायक गोल गरे । फाइनलको म्यान अफ द म्याच एम्ब्रीयका सन्देश सुब्बा घोषित भए । उनले २ हजार पुरस्कार पाए ।
आयुश उत्कृष्ट खेलाडी भएर तीन हजार जिते । उत्कृष्ट फरवार्ड एम्ब्रीयका कोमल थापा मगर घोषित भए । विजेताका युनिश बुढाथोकी उत्कृष्ट डिफेन्स, असिमजंग कार्की उत्कृष्ट मिडफिल्डर र कृशल मोक्तान उत्कृष्ट गोलकिपर घोषित भए । सबैले ३ हजार पुरस्कार पाए । प्रशिक्षकमा एकेडेमीकै सुमन श्रेष्ठ उत्कृष्ट भए । प्रतियोगितामा प्रदेश १ का १० वटा एकेडेमीले भाग लिएका थिए । एन्फा एकेडेमी म्यानेजमेन्ट कमिटी धरानद्वारा आयोजित प्रतियोगिता समापनमा एकेडेमीस्तरीय प्रतियोगिताले उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने अध्यक्ष किशोर राईले बताए । उनले प्रतियोगिताले एकेडेमीमा फुटबल सिक्दै गरेका युवालाई थप प्रोत्साहित गरेको बताए । होम एन्ड अवेको आधारमा फुटबल खेल्ने गरी एन्फा एकेडेमी धरान विभिन्न क्लबकै होम ग्राउन्डमा आउने बताए ।

खेलकुद

नेक्सस र ग्रेटर हिमालयन विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– आयोजक नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीले यू–१९ ट्वान्टी–२० एकेडेमी क्रिकेट लिगको पहिलो दिन हिमालय क्रिकेट एकेडेमीलाई १० र ग्रेटर हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीले काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर (केसीटीसी) लाई ५ रनले पराजित गरेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को समन्वयमा नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शनिबार सुरु स्पर्धामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेक्ससले निर्धारित १५ ओभरमा ५ विकेट गुमाई १ सय ४५ रन बनायो । लोकेश बमले ३६ बलमा ४ छक्का र ६ चौकासहित ६७, कप्तान हिमांशु शाहीले २० बलमा ३ छक्का र ४ चौका प्रहार गर्दै ४६ र दीपक तितुङले २ छक्का मदतमा १५ रन बनाए । हिमालयनका सन्दीप खड्काले ३, खडक बोहराले २ र गजेन्द्र बोहराले १ विकेट लिए ।
हिमालयनले ६ विकेट गुमाएर १ सय ३५ रनमात्र बनाउन सक्यो । दीपक बोहराले २२ बलमा ७ छक्कासहित ५४, दीपेन्द्र बोहराले ४० बलमा ४ छक्का २ चौकासहित ५२ रन बनाए । नेक्ससका आकाश चन्दले २ तथा क्रिस कार्की र सुवास बिकले १–१ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच आकाश चन्द भए ।
दोस्रो खेलमा टस जितेको ग्रेटर हिमालयन १९.५ ओभरमा १ सय ५ रनमा अलआउट भयो । प्रवेश खड्काले ३२, विवेक यादवले २५ र विशाल खत्रीले १७ रन बनाए । केसीटीसीका हेमन्त धामी, सूर्या तामाङ र तिलक भण्डारीले २–२, अर्जुन गिरी र विपिन आचार्यले १–१ विकेट लिए । अर्जुन गिरीले २९ र विपिन आचार्यले १९ रन बनाए पनि केसीटीसीलाई जिताउन सकेनन् । म्यान अफ द म्याच ग्रेटरका विवेकसहित विज्ञानराज गौतमले ३–३, सोनु देवकोटाले २ र अभिषेक बस्नेतले १ विकेट लिए ।

खेलकुद

पालुङ च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– पाँचौ संस्करणको केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति जिल्लास्तरीय भलिबलको उपाधि थाहा नगरपालिकाको पालुङले जितेको छ । हटिया स्पोटर््स एकेडेमीको आयोजनामा हेटौंडा–१७ स्थित हटियामा भएको फाइनलमा पालुङले वज्रबाराहीलाई २५–२३, २५–२१, २६–२४ को सेटमा पराजित गर्‍यो । विजेताले ८० हजार र उपविजेताले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । विजेताका सविन कार्की सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । पालुङका सुशील लो उत्कृष्ट सेटर, किरण गिरी उत्कृष्ट ब्लकर र शंकर कार्की उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । बज्रबाराहीका बलराम सुवेदी उत्कृष्ट स्पाइकर भए । सबैले नगद पुरस्कार पाए ।

खेलकुद

धरान क्लब क्वाटरफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर (कास)– डाँगीहाट युथ क्लबको आयोजनामा शनिबार तेस्रो लक्ष्मीमार्ग आमन्त्रण गोल्डकप फुटबल प्रतिोयोगिता मोरङको लक्ष्मी खेल मैदानमा सुरु भएको छ । उद्घाटन खेलमा धरान फुटबल क्लबले आयोजकलाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले हराएर क्वाटरफाइनल तय गर्‍यो । अब धरानले मदन भण्डारी ऐकेडेमी काठमाडौं र गोर्खा ब्वाइज बुटवलको विजेतासँग सेमिफाइनल पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेल खेलेपछि टाइब्रेकरबाट विजेता टुंगो लगाउँदा धरानले बाजी मारेको हो । धरानको तर्फबाट विष्णु सुनार, मनोज राई, बुद्ध चेम्जोङ र वर्तमान राईको प्रहार गोलमा परिणत हुँदा मनीष गुरुङको प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो । आयोजकका विक्रम लिम्बु, अनुज मगर र राईमान राईको प्रहार गोलमा परिणत हुँदा सुनील खड्काको प्रहार धरानका गोलकिपर लक्की कार्कीले बचाएर विजय आधार तयार गरे ।
आयोजकका मिलन राईको अन्तिम प्रहार पोलमा लागेर फर्कंदा टिम घर फकर्नुपरेको थियो । म्यान अफ द म्याच धरानका गोलकिपर लक्की भए । उनले ५ हजार पाए । आठ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता विजेताले ५ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने क्लवका अध्यक्ष बिक्री वान्तवा राईले वताए । आइतबार झापा ११ र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफबीच खेल हुनेछ ।

खेलकुद

गोल्डेनगेट विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गोल्डेनगेटले पाँचौं बीएमके खुला पुरुष बास्केटबलमा शनिबार एसडीसीलाई ६४–५२ स्कोरले पराजित गरेको छ । गोल्डेनगेटका राजीव जोशीले १५ स्कोर गरे । चण्डोलस्थित आयोजक विशाल मिलन केन्द्रको कोर्टमा भइरहेको प्रतियोगितामा आइस वाकर, गोर्खा ब्वाइज र कीर्तिपुर पनि विजयी भए । वाकरले आयोजक बीएमकेलाई ४८–४१ ले हराउँदा उर्गेनले १७ स्कोर गरे । गोर्खाले एनसीएचएस क्लबलाई ६७–३० ले पाखा लगायो । अन्नपूर्णविरुद्ध कीर्तिपुर ६१–३५ ले विजयी भयो । कीर्तिपुरका सुरज खड्गीले १७ स्कोर जोडे । लिगकम नकआउटका आधारमा १० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विजेताले ४० हजार र उपविजेताले २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

खेलकुद

सुमेरु च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सुमेरु हस्पिटलले इन्टर हस्पिटल फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ । टोलीले शनिबार फाइनलमा काठमाडौं मोडेल हस्पिटललाई ३–१ ले हरायो । ढुकु फुटसलमा सुमेरुलाई च्याम्पियन बनाउन कान्जा तेन्जिङ शेर्पाले २ र अनिल महर्जनले १ गोल गरे । सुमेरुले मध्यपुर र मोडेलले अल्कालाई हराएका थिए । सुमेरुले ३० हजार र मोडेलले २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

खेलकुद

सन्तोष र महेशलाई स्वर्ण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– क्योकानका सन्तोष कालीराजले दोस्रो आईएफकेके राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराँतेको पुरुष ६५ केजीमा शनिबार स्वर्ण पदक जिजतेका छन् । फाइनलमा उनले क्योकानकै सुशान्त लामिछानेलाई हराए । ५५ केजीमा आईएफकेकेका महेश भुजेलले क्योकानका विश्व लामालाई हराएर स्वर्ण जिते । राखेप सेमी कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको ३० केजीमा आईकेएका सागर थिङ र ४५ केजीमा आईकेओ वज्रका सुरज बिकले स्वर्ण र रजत जिते।

खेलकुद

रुपिज र युलेन्सलाई उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अन्तरविद्यालय थ्री बाई थ्री बास्केटबलको छात्रातर्फ आयोजक रुपिज स्कुल च्याम्पियन भएको छ । छात्रतर्फ युलेन्स स्कुलले उपाधि जितेको हो । फाइनलमा रुपिजले संस्कृति र युलेन्सले नामी स्कुललाई हराएर उपाधि जितेका हुन् । दुवै विधाका विजेता र उपविजेताले क्रमशः २० हजार र १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । रुपिजकी हिसी चोन्देन विष्ट र स्पन्दन प्रधानांग सर्वोत्कृष्ट भए ।

Page 16
खेलकुद

सिटीको ८ गोल

- एएफपी
वाटफोर्डविरुद्ध गोल गरेपछिको खुसीमा म्यानचेस्टर सिटीका ह्याट्रिककर्ता बर्नान्डो सिल्भा, सर्जियो अगुइरो र डेविड सिल्भा । तस्बिर ः रोयटर्स

 

लन्डन – म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सानदार पुनरागमन गर्नेक्रममा शनिबार वाटफोर्डलाई ८–० ले पराजित गरेको छ । गत साता नर्विचसँग अप्रत्यासित रूपमा पराजित भएपछि सिटी अग्रताको दौडमा लिभरपुलभन्दा पछाडि परेको थियो ।
तर इतिहाद रंगशालामा सिटीलाई खेलमा फर्कन एक मिनेट पनि कुर्नुपरेन । कप्तान डेविड सिल्भाले ५२ सेकेन्डमै गोल गरी सिटीलाई अग्रता दिलाए । पहिलो १८ मिनेटभित्र सिटीले ५ गोल गरेको थियो । सर्जियो अगुइरोले सातौं मिनेटमा पेनाल्टीमा दोस्रो, रियाद महारेजले १२ र बर्नान्डो सिल्भाले १५ औं मिनेटमा चौथो गोल गरे । निकोलस ओटमन्टीले १८ औं मिनेटमा गोल गरे ।
बर्नान्डोले ४८ र ६० औं मिनेटमा थप दुई गोल गरी आफ्नो खेलजीवनकै पहिलो ह्याट्रिक पूरा गरे । केभिन डी ब्रुयनले ८५ औं मिनेटमा आठौं गोल गर्दै सिटीलाई प्रिमियर लिगमा आफ्नो ठूलो गोलअन्तरको जित दिलाए । म्यानचेस्टर युनाइटेडले सन् १९९५ मा इप्सविचलाई ९–० ले हराएको खेल प्रिमियर लिगमा फराकिलो अन्तरको जित हो ।
वाटफोर्डको इंग्लिस लिगकै यो सबैभन्दा ठूलो हार हो । सिटी १३ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । शीर्षस्थानको लिभरपुलभन्दा २ अंकले पछाडि छ । लिभरपुलले आइतबार चेल्सीसँग स्टामफोर्ड ब्रिजमा खेल्नेछ । लेस्टर ११ र बर्नमाउथ १० अंक पुर्‍याउँदै क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । बर्नली र सेफिल्ड युनाइटेड सातौं र आठौं स्थानमा छन् ।
उपाधि दौडमा आउने आस गरिएको टोटेनहमलाई लेस्टर सिटीले २–१ ले पराजित गर्‍यो । ह्यारी केनको गोलमा टोटेनहमले २९ औं मिनेटमा अग्रता लिए पनि रिकार्डो पेरेइराले ६९ र जेम्स म्याडिसनले ८५ औं मिनेटमा गोल गर्दै घरेलु टोली लेस्टरलाई विजयी बनाए । म्याडिसनको यो पहिलो लिग गोल हो । बर्नलीले नर्विचलाई २–० ले पराजित गर्‍यो । एभरटन घरेलु मैदानमै सेफिल्डसँग ०–२ ले स्तब्ध भयो ।
बर्नमाउथले शुक्रबार राति आफ्नो दक्षिण तटीय प्रतिद्वन्द्वी साउथह्याम्पटनलाई ३–१ ले हराएको थियो । पहिलो हाफमा नथान एके र ह्यारी विल्सनले गोल गरेपछि सेन्ट मेरिजमा एडी होवेको टिमले पूर्णतः वर्चस्व राख्यो । जेम्स वार्डको पेनाल्टीमा साउथह्याम्पटनले गोल अन्तर घटाए पनि कलुम विल्सनले बर्नमाउथका लागि तेस्रो गोल थपे । लिगको नयाँ सिजनमा बर्नमाउथको यो तेस्रो जित हो । बर्नमाउथले साउथह्याम्पटनको मैदानमा जित पाएको १६ खेलको प्रयासयता पहिलो हो ।

खेलकुद

बुढासुब्बा मंसिरमै

- कान्तिपुर संवाददाता

धरान (कास)– धरान फुटबल क्लबको आयोजना हुँदै आएको बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २२ औं संस्करण मंसिर १९ देखि २८ गतेसम्म धरान–१६ स्थित धरान रंगशालामा हुने भएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले मिति तयपछि धरान फुटबल क्लबले मंसिरलक्षित तयारी सुरु गरेको आयोजक क्लबका महासचिव प्रताप तामाङले बताए । यसअघि एन्फाले बुढासुब्बा गोल्डकपलगायत मोफसलका प्रतियोगिताको खेलतालिकाका लागि निश्चित क्यालेन्डर निर्धारण नगर्दा चैतसम्म पुग्ने गरेको थियो ।
यसै वर्षदेखि मोफसलमा हुने प्रतियोगितको लागि एन्फाले नियमावली बनाएर सोहीअनुसार प्रतियोगिता गर्न आयोजकलाई जानकारी गराइसकेकाले बुढासुब्बा गोल्डकपको तयारी गत वर्षभन्दा तीन महिनाअघि नै सुरु गरेको महासचिव तामाङले बताए । उनले भने, ‘एन्फाले खेलतालिका उपलब्ध गराएपछि धरान फुटबल क्लबको असोज २ मा बसेको कार्यसमिति बैठकले एन्फाको प्रस्तावित प्रतियोगिता मितिमध्ये २०७६ मंसिर १९ देखि २८ सम्मको समयलाई २२ औं बुढासुब्बा गोल्डकपको मिति छनोट गरेको हो ।’
आयोजकले तयारीका लागि विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ । क्लबका सदस्य नरेन्द्र चाङबाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय आर्थिक उपसमिति, क्लबका सचिव सुदीप उप्रेतीको संयोजकत्वमा २ सदस्यीय मैदान मर्मत उपसमिति, सतिश केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टिम तथा होटल व्यवस्थापन उपसमिति, महासचिव प्रताप तामाङको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय प्रचार उपसमिति गठन गरिएको छ । पुरस्कार राशिमा पनि वृद्धि गर्ने आयोजक क्लबले जनाएको छ ।

खेलकुद

गल्फ खेलाडी सांघाईतिर

- कान्तिपुर संवाददाता
एसियन एमेच्योर गल्फका लागि सांघाई जान लागेका खेलाडी शनिबार बिदाइपछि । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेको गल्फ खेलाडीले चीन र थाइल्यान्डमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिने भएका छन् । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका ५ मध्ये ३ खेलाडीले असोज ९ देखि १२ सम्म चीनको सांघाईमा हुने एसियन एमेच्योर गल्फमा सहभागिता जनाउने छन् । उनीहरूसहित अन्य दुई खेलाडीले असोज १४ देखि १७ सम्म हुने ८५ औं थाई एमेच्योर ओपन च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनेछन् ।
चीनमा हुने प्रतियोगिताका लागि तीन खेलाडी सुवास तामाङ, शुक्रबहादुर राई र टंकबहादुर कार्की आइतबार त्यसतर्फ जाँदै छन् । शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल, गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेलगायतले टोलीलाई बिदाइ गरे ।
अध्यक्ष घलेका अनुसार विश्व वरीयताका कारण तीन खेलाडीले सहभागिताको अवसर पाएका हुन् । वरीयतामा सुवास ७४१, शुक्र ७७९ र टंक १२६४ औं स्थानमा छन् । ‘एसियन च्याम्पियनसिपको विजेताले युएस ओपन र उपविजेताले ब्रिटिस ओपन खेल्नेछन्, यो प्रतियोगिता हाम्रा खेलाडीका लागि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि हो,’ अध्यक्ष घलेले भने । एसियन एमेच्योरपछि तीन खेलाडी उतैबाट थाइल्यान्ड जानेछन् । बैंककस्थित पान्यइन्द्र गल्फ क्लबमा हुने प्रतियोगितामा उनीहरूसहित राहुल बिक र नीरज तामाङको पनि सहभागिता रहनेछ । सागको तयारी क्याम्पमा धन थापा र दीपक थापाले प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । चीन र थाइल्यान्ड भ्रमणमा प्रशिक्षक भने सहभागी हुने छैनन् । सदस्य–सचिव सिलवालले गल्फ पदकको आशा गरिएको खेल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताबाट आसन्न १३ औं सागमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे । उनले गल्फ कोर्स निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था भए राखेपबाट आफूले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

खेलकुद

पुराना खेलाडीलाई सम्मान गरिने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– उज्ज्वल–तारा स्कुलले पुराना धावक जितबहादुर केसी र धाविका विमला रानामगरलाई ‘उज्ज्वल–तारा सम्मान २०७६’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– ९मा रहेको विद्यालयका संस्थापक सल्लाहकार विष्णु कार्कीले असोज ११ गते शनिबार काँडाघारीमा हुने दौड प्रतियोगिताका अवसरमा पुराना खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरे । दुवैले जनही ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पाउने छन् ।
तेस्रो उज्ज्वल तारा दसैं रन फर गुड हेल्थ’ को तयारीबारे शनिबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाको नेतृवमा निर्माण हुन लागेको बालरोग अस्पतालका लागि उज्ज्वल तारा स्कुलले ५ लाख प्रदान गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । विद्यालयकी प्रिन्सिपल सम्झना पोखरेलले दौडको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । केटाकेटीदेखि ६० वर्षभन्दा माथिकालाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले हुने दौडमा विभिन्न १६ विधा रहनेछ ।

खेलकुद

पुलिस च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– घरेलु पुरुष भलिबलमा सर्वाधिक धनराशिको प्रथम प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ ।
नयाँ बसपार्कस्थित ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको कोर्टमा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा हराएको थियो । राष्ट्रिय खेलाडी बाहुल्य दुई टोलीबीचको फाइनल प्रतिस्पर्धात्मक हुन अपेक्षा गरिए पनि पुलिसले एकपक्षीय बनाएको थियो । तीन सेट पुलिसले २५–२२, २५–२२, २५–२२ ले जितेको थियो । सबै सेटमा आर्मीले सुरुआती अग्रता लिएर पनि जोगाउन सकेन । चोटका कारण मुख्य स्पाइकर मानबहादुर श्रेष्ठबिना खेलेको आर्मी कमजोर देखिएको थियो ।
पुलिसले ५ लाख र आर्मीले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । तेस्रो भएको गण्डकी प्रदेशले १ लाख र चौथो भएको नेपाल एपीएफ क्लबले ५० हजार रुपैयाँ पाए । व्यक्तिगत विधामा पुलिस खेलाडीले वर्चस्व जमाउँदा आर्मीका धनबहादुर भट्ट क्षेत्री सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । उनले एक थान टीभीएस मोटरसाइकल हात पारे । पुलिसका कुलबहादुर थापा बेस्ट स्पाइकर, कप्तान इमबहादुर राना सेटर, द्वारिका थापा सर्भर, भीम गाहामगर लिबेरो र सरोज श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिए । गण्डकीका याम क्षेत्री उत्कृष्ट ब्लकर भए । व्यक्तिगत विधाका विजेताले जनही १० हजार रुपैयाँ पाए । प्रतियोगिता प्रगतिशील युवा नेपाल गोरखा–काठमाडौंले आयोजना गरेको हो । वर्षाका कारण फाइनल सरेको थियो ।

Page 17
कोपिला

डोरी तानातान

- माधव घिमिरे

 

सेतो मोटो डोरी ३३.५ मिटर लामो थियो । डोरीको दुवैतर्फ एक/एक समूह विद्यार्थी थिए । डोरीको ठाक्कै बीच भागमा रातो रिबन बाँधिएको थियो । त्यसभन्दा ४ मिटर पर पहेँला रिबन बाँधिएको थिए । त्यसको २ मिटर दूरीमा हरियो रिबन थिए । दुवैतर्फ ८/८ जना विद्यार्थी थिए । सेतो रेखाभित्र रहेका उनीहरूले रेफ्रीले सिठ्ठी फुक्ना साथ डोरी तान्न सुरु गरे । एउटा समूहमा १० सदस्य थिए– एक/एक जना टिम व्यवस्थापक र वैकल्पिक खेलाडी, ८ जना खेलाडी । हराउँदै गएको खेल ‘डोरी तानातान’ लाई जोगाइराख्न मोरङको बेलबारीमा विद्यार्थीबीच प्रतियोगिता गरिएको थियो, जसमा २२ विद्यालयका २ सय २० विद्यार्थी सहभागी थिए ।

अंग्रेजीमा ‘टग अफ वार’ पनि भनिने डोरी तानातान नेपालको निकै पुरानो खेल हो । यो विश्वका धेरै देशका खेलाडी सहभागी हुने ओलम्पिकमा पनि समावेश छ । थाइल्यान्डमा भदौ २८ र २९ गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर प्रदेश १ को टिमले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । प्रतियोगितामा नेपाली टिम दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा विजयी बनेको थियो ।

व्यायाम र प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै किसिमका खेल प्रचलनमा छन् । फुलबल, भलिबल, क्रिकेट, पौडी, एथलेटिक्सलगायत धेरै । तर पुरानो भएर पनि अचेल कमै सुनिने/खेलिने खेल हो डोरी तानातान । निकै पुरानो मानिने यो खेल अचेल उति हुन छाडेको छ । त्यसैले खेल संरक्षणका लागि बेलबारी डोरी तान समितिले यस्तो प्रतियोगिता गराएको हो । मोरङ डोरी तान समितिकी अध्यक्ष रिता न्यौपानेका अनुसार यो खेलमा दुवैतर्फ रहेका प्रत्येक टिमका ८/८ खेलाडीले रेफ्रीको निर्देशनअनुसार डोरी तान्न सुरु गर्छन् । डोरीलाई सक्दो प्रयास गरी आफूतिर तान्ने र अर्को टिमलाई निर्धारित बिन्दुभन्दा वर ल्याएर पराजित गर्ने यसको रणनीति हुने समितिकी अध्यक्ष शीतल रायले बताइन् । दुवैतर्फका खेलाडीले बल गरेर डोरी तान्छन् ।


बीचमा कोरिएको मध्यभागबाट डोरीको पहेँलो रिबन बाँधिएको ठाउँ आफ्नो क्षेत्रतर्फ जसले ल्याउन सक्छ, त्यही टिम विजयी हुन्छ । यो खेलप्रति रुचि जगाउन विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिका रेखा सुवेदीले बताइन् । प्रतियोगितामा सगरमाथा दोस्रो स्थानमा आउन सफल भएको थियो । प्रतियोगितामा माउन्ट एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुल प्रथम भएको थियो । उसले ट्रफीसहित ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ, पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो । दोस्रो हुने सगरमाथाले ट्रफीसहित ७ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पायो भने अनुशासित टिमका रूपमा यलम्बर इंग्लिस स्कुललाई ट्रफी प्रदान गरियो ।


विजयी खेलाडीलाई बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुली, मोरङ डोरी तान समितिकी अध्यक्ष रिता न्यौपाने लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । यो खेलको प्रतियोगिता मोरङ र पूर्वका अरू जिल्लामा सुरु गरिएको छ । यसको राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि आयोजना हुने गरेको छ । 

Page 18
Page 19
कोपिला

बाल दिवसले यस्तो सिकायो

- कान्तिपुर संवाददाता

बिहानीको सूर्यको किरणसँगै मीठो निद्राबाट बुँझिएँ म । मन त्यसैत्यसै रोमाञ्चित भइरहेको थियो, कारण हाम्रो विद्यालय इडन ब्रिज एकेडेमीले बाल दिवस मनाउने भनेर प्रिन्सिपल प्रेम राई सरले भन्नुभएको थियो । हरेक वर्ष हाम्रो विद्यालयले बाल दिवस र गुरुपूर्णिमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँछ । यसपालिको बाल दिवस भव्य रूपमा मनाउने भनेर गुरु गुरुआमाले भनेको सुन्दा सबै खुसी थियौं । विद्यालय पुग्दा सबै तयारी भइसकेको थियो । अतिथिहरू आउने क्रम थियो । सजिसजाउ स्टेज देखेर मन फुरुङ भयो । पहिलेपहिले बाल दिवस भदौ ४ गते मनाइन्थ्यो । तर लोकतन्त्र आएपछि भदौ २९ गते मनाउन थालिएको हो । प्रिन्सिपल सरले एक महिनाअघिदेखि नै यसपालिको बाल दिवसमा सबैले आ–आफ्नो संस्कृति झल्कने भेषभूषा लगाएर आउन भन्नुभएको थियो । सबै गुरु, गुरुआमा र विद्यार्थी आ–आफ्नो पहिचान झल्कने भेषभूषामा चिटिक्क थिए । यसले एउटा बेग्लै शिक्षा दिएको थियो, कुन समुदायको सांस्कृतिक पोसाक कस्तो हुन्छ भनेर । विभिन्न रंगीविरंगी भेषभूषा लगाएर विद्यार्थी यताउता गर्दा विद्यालय सुन्दर फूलबारीझैं देखिएको थियो ।


बाल दिवसको उद्घाटन ठूलो केक काटेर टोखा नपा ४ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो र हाम्रो स्कुलको बाल क्लब हेड बिना राईलाई केक खुवाएर कार्यक्रम सुरु भयो । त्यसपछि सबैलाई केक वितरण गरियो । बाल साहित्यमा कमल चलाउनु हुने साहित्यकारहरू तारा केसी र श्रीराम राईलाई विद्यालयले नगदसहिद सम्मान गर्‍यो । साहित्य लेख्दा पनि ठूलो इज्जत, मान प्रतिष्ठा हुँदो रहेछ भनेर जान्ने मौका पाएँ । विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिइयो । सबै विद्यार्थीलाई बाल दिवसका अवसरमा विद्यालयले उपहार दिएको थियो । उपहार पाएर मनै फुरुङ भयो । धेरै बालबालिका हामी जसरी स्कुल जान पाएका छैनन् । अब तिनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ । हाम्रा प्रिन्सिपल भन्नुहुन्छ केही नगरी केही हुँदैन । त्यसैले स्कुल जान नपाएका बालबालिकाहरूका लागि दिनको एक रुपैयाँ उठाएर एउटा कोष बनाउने मन छ । हाम्रो स्कुलमा सबैले दिनको एक रुपैयाँ उठाउँदा पनि वर्षमा करिब डेढ लाख हुने रैछ । त्यो पैसा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिको शिक्षामा खर्च गर्न सकिन्छ । सच्चा बाल दिवस पनि यही हो भन्ने लाग्छ । कोही बालबालिका पनि निरक्षर नहोस्, शिक्षाको अभावमा अवसरबाट वञ्चित नहोस् ।

ईशा सिथुङ मगर
ईडन ब्रिज एकेडेमी

कोपिला

केटा र केटी कसरी छुट्टिन्छ ?

- कान्तिपुर संवाददाता

विद्यार्थी भाइबहिनीले कक्षाका विषयगतबाहेक अन्य पुस्तकहरू कत्तिको पढ्ने गरेका छौ ? ज्ञान बढाउन अन्य पुस्तक पनि पढ्नुपर्छ । यस्ता पुस्तकले धेरै कुरा सिकाउँछ । कतिपय पुस्तकले विषयगत पढाइलाई पनि सहयोग गर्छ । कथालयले अनुवाद गरेर प्रकाशन गरेका दुई पुस्तक ‘समाज भनेको घरहरू मात्र होइनन्’ र ‘एक्स वा वाई, केटी अथवा केटा’ ले धेरै कुरा सिकाउँछ ।


‘समाज भनेको घरहरू मात्र होइनन्’ पुस्तकमा जेनिफेर मोर–म्याल्लिनोस गस्टाबो मजालीको चित्रांकन राम्रो छ । पुस्तकमा घर, उद्यान, पुस्तकालय, हरीचौकीलगायत धेरै कुरा मिलेर समाज बन्छ भन्ने बुझाउन खोजिएको छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट लागि परे असल समाज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ । आकर्षक चित्रले कथा पढ्न प्रेरित गर्छ । पुस्तकको उद्देश्य साना बाबुनानीलाई आफ्नो समुदाय, छिमेक र छिमेकीप्रति गौरवबोध गर्न प्रोत्साहित गर्नु पनि हो । अर्को पुस्तक ‘केटी अथवा केटा’ मा मानव शरीरबारे वर्णन गरिएको छ । केटा र केटी कसरी छुट्टिएर जन्मिन्छन् भन्ने बुझाउन खोजिएको छ । विद्यालय तहको माथिल्लो कक्षामा पढाइ हुने स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा केही फरक कुरा यो पुस्तकमा पढ्न पाइने छ । प्याट्रिक ए बियुरल (पीएचडी) ले गैरआख्यान बाल साहित्यकार नोर्बेट ल्यान्डाका साथ मिलेर लेखेको यो पुस्तकमा वंशानुक्रम र वंशवृद्धिको आश्चर्य नियाल्ने यात्रामा प्रोफेसर जिन पथप्रदर्शकका रूपमा देखा परेका छन् ।


मानिस कोषबाट बनेका हुन् । डीएनए भनेको के हो, हाम्रो शरीर के–के मिलेर बनेको छ, जिन र क्रोमोजोम भनेको के हो भन्ने पुस्तकले बुझाउँछ । यति मात्र होइन, हामी जन्मिँदा वाई र एक्स क्रोमोजोमको भूमिका के हुन्छ र कसरी केटाकेटी छुटिन्छ भन्ने जान्न पाइन्छ । जति हाम्रा जिज्ञासा हुन सक्छन्, त्यसलाई पथप्रदर्शकका रूपमा प्रोफेर जिनले सहज र सरल तरिकाले प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । पुस्तकमा के कारणले जुम्ल्याहा बच्चा जन्मन्छन् भन्नेबारे पनि जानकारी गराइएको छ । नबुझिने र जटिलखालका शब्दको यो पुस्तकको अन्तिम पानामा शब्दार्थको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
विमल खतिवडा

Page 20
कोपिला

मीठो सातु

- कान्तिपुर संवाददाता

आफ्नै घरमा आमाले मकै–भटमास भुटेर,
भुटेपछि मजाले खलमा राखी कुटेर ।
निकालेर डाडुले कचौरामा खन्याउँछिन्,
चिनी मिसाई मीठो सातु बनाउँछिन् ।

चाउचाउ खान नपाए केटाकेटी रिसाउँछन््,
थाहै छैन चाउचाउमा केके मिसाउँछन्् ।
चाउचाउमा खै के जाती, हाल्छन््् अरे मसला,
आफूलाई त चाउचाउभन्दा सातु लाग्छ असल ।

मकै–भटमास खानेको हात–पाखुरा बलियो छ,
चाउचाउ खाने साथीको हात साह्रै लुलो छ ।
दूध/चियासँग म सातु भिजाई खाने हो,
चाउचाउ खाने साथीलाई गिज्याएर जाने हो ।

रमेशचन्द्र घिमिरे
भोर्लेटार, लमजुङ

कोपिला

छुवाछुत हटाआौ

- कान्तिपुर संवाददाता

बटुवा : पानी खान देऊ आमै तिर्खा लागिराछ,
बटुवा हुँ बाटो हिँड्ने घर मेरो टाढा छ ।
आमा : पानी खान दिउँला तर जात भन पहिले,
कसको छोरा, कसको नाति सोधिराछु मैले ।
बटुवा : गाउँभरिको लुगा सिउँछु नाउँ दमाई कान्छा,
बजार लगी लुगा बेच्छु कमाइ केही हुन्छ ।
आमा : दलित रहेछौ बाबु तिमी, समाजले खोज्छ निहुँ,
नछोई भाँडा टाढैबाट लौ पानी तिमी पिऊ ।
बटुवा : अरूजस्तै मान्छे हुँ म रगत बग्छ रातो,
पानी खाने भाँडो छुँदा किन जान्छ सातो ?
मागी खान्नँ, ठगी खान्नँ आफैं कमाउँछु,
समाजबाट छुवाछुत हटे मात्र रमाउँछु ।

आर्यन अधिकारी
मिल्सबेरी स्कुल, कक्षा ५

Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
कोपिला

सिसाकलम

- कान्तिपुर संवाददाता

एक दिन कक्षामा सरले अनौठो प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी नयाँ प्रयोग गरौँ है त ?’
‘हुन्छ सर १,’ हामी सबैले एक स्वरमा भन्यौँ । हाम्रो स्वरले कक्षा नै गुन्जायमान भयो ।
‘ल ल बस बस..’ हामी उभिरहेको देखेर उहाँले भन्नुभयो । हामी सबै बस्यौँ ।
हामी बस्नासाथ उहाँले झोलाबाट एक मुठा सिसाकलम निकाल्नुभयो । ती फरकफरक रङका थिए । तिनलाई टेबुलमा राख्नुभयो । हामीतिर हेरेर मुसुक्क मुस्कुराउनुभयो । उहाँको मुस्कान रहस्यमय थियो ।
उहाँ यस्तै हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ कक्षामा अनौठो अनौठो कुरा गरेर कहिल्यै नबिर्सिने गरी पढाउनुहुन्छ । कहिले के अनौठो पढाउनुहुने हो, पत्तो हुँदैन । यसैले उहाँले पढाउनुहुने कक्षा सकेसम्म हामी कसैले छाड्दैनौँ । कसैगरी छुटिहाल्यो भने पनि साथीहरूको मुखबाट सुन्न छुटाउँदैनौँ । साथीहरूले मुख मिठ्याइमिठ्याई वर्णन गरेको सुन्दा बित्थामा छाडिएछजस्तो हुन्छ । थक्कथक्क लाग्छ ।
सिसाकलमको प्याकेट फुकाएर सबैलाई एउटा एउटा दिन थाल्नुभयो । हामीले लियौँ । के भन्नुहुने हो भनी पर्खिन थाल्यौँ । सबैलाई सिसाकलम दिइसकेर उहाँ आफ्नै ठाउँमा फर्किनुभयो । हामीतिर हेरेर सोध्नुभयो, ‘सबैले पायौ होइन त ?’
‘पायौँ सर..’ हामी सबैले भन्यौँ ।
‘ल अब सबैले कसैले नदेख्ने गरी सिसाकलम भाँचेर ल्याओ,’ सरले एक्कासि भन्नुभयो ।
‘हुन्छ सर’ भनेर हामी सबै हूल बाँधेर गुरुरु बाहिर निस्कियौँ । बाहिर निस्किँदा ठेलमठेलजस्तै भयो । हामी भने को पहिला हुने भन्ने होडबाजीमा थियौँ । बाहिर निस्केर कोही कता, कोही कता लाग्यौँ । सबैजना छेउकुना खोज्नतिर लाग्यौँ । यताउता पल्याकपुलुक हेरेर कोही नदेखिएपछि टुक्रुक्क बस्यौँ । त्यति गर्दा पनि कसैले देख्छ कि भनी झुकेर काखमा खोकिला बनायौँ । त्यहीँ राखेर पिटिक्क भाँच्यौँ ।
भाँच्नु के थियो, हामीमा युद्ध जितेकोजस्तो खुसियाली छायो । त्यसपछि को पहिला कक्षाकोठामा पुग्ने भन्ने प्रतियोगिताजस्तै चल्यो । कक्षाकोठामा पसेर आ–आफ्ना ठाउँमा बस्यौँ ।
‘सबैले कसैले नदेख्ने गरी सिसाकलम भाँच्यौँ होइन त ?’
‘भाँच्यौँ सर,’ हामी सबैले एक स्वरमा भन्यौँ ।
‘सबैजना आयौ होइन त ?’ उहाँले सोध्नुभयो ।
‘आयौँ सर,’ हामीमध्ये कोही आएका छैनौँ कि भनी सबैले आआफ्ना छेउमा हेर्‍यौँ ।
‘राहुल आएको रहेनछ सर १’ रोशनले उठेर भन्यो ।
‘ए १ त्यसो भए उसलाई एकछिन पर्खौं है त ?’
‘हुन्छ सर,’ हामी सबैले भन्यौँ ।
राहुल आएन । निकै बेर आएन । आउँदै आएन । त्यसपछि उहाँले हामीलाई खोज्न पठाउनुभयो । खोज्न थाल्यौँ । ऊ भेटिएन । हामी टाढा–टाढा खोज्न थाल्यौँ । त्यसपछि भेट्यौं । ऊ हातमा सिसाकलम लिएर यताउता कुद्दै रहेछ । उसलाई तान्दै कक्षाकोठामा ल्यायौँ । ऊ डराइरहेको थियो । हामी भने उसलाई खोजेर ल्याउन सकेकोमा गर्व गरिरहेका थियौँ । उसको हातमा नभाँचिएको सिसाकलम देखेर हाम्रो गर्व झन् बढिरहेको थियो । ऊ अपराधीझैँ गुरुको अगाडि उभियो । हामी सबैजना
आ–आफ्ना ठाउँमा बस्यौँ ।
‘तिमीले सिसाकलम भाँच्न सकेनौ ?’ सरले राहुलतिर
हेरेर सोध्नुभयो ।
‘सकिनँ सर,’ उसले मसिनो स्वरमा भन्यो । हामी
गलल्ल हाँस्यौँ ।
‘किन ?’ सर ले सोध्नुभयो ।
‘किनभने तपाईंले कसैले नदेख्ने गरी सिसाकलम भाँच्न भन्नुभएको थियो, त्यसैले...’ उसले डराएको स्वरमा भन्यो ।
‘अनि कसैले नदेख्ने ठाउँ भेटेनौँ त ?’ सरले फेरि सोध्नुभयो ।
‘भेटिनँ सर,’ उसले अलिकता साहसका साथ भन्यो ।
‘सबैले भेटे, तिमीले चाहिँ कसरी भेटेनौ त ?’
‘कसरी भने, म जहाँ जहाँ गएर कसैले देख्दैन भनी ठान्थेँ, त्यहाँ त्यहाँ कसै न कसैले केही न केहीले हेरिरहकै हुन्थे । कहीँ जनावर, कहीँ वृक्ष, कहीँ चराचुरुंगी, कहीँ झारपात, कहीँ दुबोले हेरिरहेका थिए । तिनले देख्दैनन् भन्न सकिन्न’ यसपटक राहुलले अलि लामै बोल्यो ।
‘किन ?’ सरले फेरि सोध्नुभयो ।
‘किनभने ती सबै सजीव थिए सर,’ उसले आँटका साथ भन्यो ।
‘स्याबास् १ ’ यति भनिसकेर उहाँले हामीतिर फर्केर सोध्नुभयो, ‘अब कुरो बुझ्यौ त तिमीहरूले ?’
‘बुझ्याँ सर,’ हामी सबैले एक स्वरमा भन्यौँ ।
धीरकुमार श्रेष्ठ