You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बखेडासँगै सहयात्रा

- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार जवाफी दस्ताबेज पेस गर्नुअघि ४७ मिनेट भाषण गरे । सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त मन्तव्यबाट उनले चारवटा मुख्य सन्देश दिएका छन् । पहिलो– अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई औपचारिक बैठकमा प्रवेश र छलफल गराउन सकिँदैन, दोस्रो– बहुमत अल्पमतबाट निर्णय हुँदैन, तेस्रो– एकता कायम राख्न दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिएर क्षमायाचना गर्नुपर्छ र चौथो– यसो नहुने हो भने २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किंदा हुन्छ । यति भनिसकेपछि ३८ पृष्ठ लामो जवाफी दस्ताबेज पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनै दाहालसँग लिखित रूपमा सोधेका छन्, ‘अहिलेको वादप्रतिवाद संवादको हो कि विग्रहको ?’ यही प्रश्न कान्तिपुरले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग गरेको थियो । जवाफमा भुसालले भने, ‘अहिले हामी विग्रहपूर्ण संवादको अवस्थामा छौं । संवाद भएको छैन भनौं भने चिठीपत्रको माध्यमबाट भए पनि नेताहरूले कुराकानी गरिरहनुभएको छ, संवाद भइरहेको छ भनौं भने उहाँहरू पार्टी विभाजनको चरणभन्दा पनि अगाडि बढेर आरोप–प्रत्यारोप गरिरहनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच पछिल्लो समय भइरहेको तिक्ततापूर्ण आरोप–प्रत्यारोप टुटफुटपूर्ण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिलसिला नै हो ।

२००६ सालयता विभिन्न कालखण्डमा उदय र विलय भएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता यसरी लिखित रूपमै एकअर्कालाई नाङ्गेझार पार्ने अभियानमा थिएनन् । तर भिन्दाभिन्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका दुई ठूला दल एक भएर दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको ३ वर्ष पनि नपुग्दै अध्यक्षद्वय एउटै विमान हाँक्नका निम्ति एकअर्काको त्याग र माफीको अडानमा छन् । जबकि साढे २ वर्षअघि पार्टी एकताको घोषणा गर्दा उनीहरूले आफ्नो चिनारी एउटै जेटको दुई पाइलटका रूपमा दिएका थिए ।
गत कात्तिक २८ गते सचिवालयमा प्रस्तुत अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनासहित त्यागको ‘स्पिरिट’ देखाउन ओलीसँग आग्रह गरिएको थियो । ओलीले आफूमाथि लागेका आरोप र ‘आग्रहसहितको प्रस्ताव’ फिर्ता गरेर दाहालले माफी मागे मात्रै संवाद र एकता सम्भव हुने बताइसकेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको जनाउँदै उक्त जवाफपछि वातावरण समाधान उन्मुख भएको दाबी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु, तर जे गर्ने हो विधिबाट गरौं भन्नुभएको छ । उहाँले पार्टी एकताको काम सकेर महाधिवेशन सुनिश्चित गरौं पनि भन्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यति कुरा पनि नबुझेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने, दाउपेच गर्ने र अपमानजनक तरिकाबाट जे गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने हो भने त विग्रहको बाटो त्यही नै हो नि ।’ गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकयता अध्यक्ष ओली र दाहालबीच छुट्टाछुट्टै संवाद भएको छैन ।
आपसी पत्राचार र लिखित दस्ताबेजमा दुवै अध्यक्षले पार्टी विभाजन उन्मुख भइरहेको निष्कर्षसहित यसको कारकका रूपमा अर्को पक्षलाई चित्रित गरेका छन् । ओलीले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षविरुद्ध अभियोगपत्र अघि सारेर दाहालले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्दा दाहालले पनि पार्टी फुटको मुख्य योजनाकार ओली नै भएको भन्दै उनैतिर औंला सोझ्याएका छन् । अध्यक्षहरूको संवादको चालढाल मात्रै हेर्दा पार्टी विभाजन भई नै सकेको नेकपा नेताहरूको टिप्पणी छ । ‘उहाँहरूले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा गरेका आरोपहरू हेर्दा त एकै ठाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर यहाँ सिद्धान्तभन्दा धेरै अर्थ राजनीति जोडिएको छ, विभाजन भए आम्दानीका स्रोतहरू गुम्ने र आफैं कमजोर भइने डर अध्यक्षहरू मात्रै होइन, दोस्रो तहमा नेताहरूलाई पनि छ, त्यही कारण पनि विग्रहका कुरा पनि गर्ने, छुट्टिन पनि नछुट्टिने अवस्थामा नेकपा चल्न सक्छ ।’
समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी नाफा बाँडचुँडका आधारमा जोडिने र टुट्ने ब्रोकर कम्पनीहरूजस्तै भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसरी कुनै ब्रोकर कम्पनीले नाफा बाँडचुँडका आधारमा कम्पनी जोड्ने र फोड्ने गर्छन्, त्यसैगरी पार्टीहरूमा पनि व्यक्तिगत नाफा नोक्सानीभन्दा केही होइन भन्ने बुझाइ बढिरहेको छ । पहिले पनि लगभग त्यही शैलीमा कांग्रेस पनि टुट्यो र जुट्यो,’ गिरीले भने, ‘अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । बरु राजनीति सत्ताको पटवारा हो, सत्ता पटवारा नमिलेका कारण हामी लडिरहेका छौं भनेर ओली र दाहालले भाषण गरिदिए कम्तीमा भ्रम त टुट्थ्यो ।’
नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी विग्रहभन्दा पनि संवादकै बाटोमा भएको जिकिर गर्छन् । ‘हामी विग्रहको बाटोमा हुने कुरा छैन । पार्टीमा पहिलो पटक पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र समस्यालाई लिएर व्यवस्थित रूपमा दुइटा प्रस्तावसहित छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी गम्भीर छलफल गर्छौं र छलफलबाट सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ तर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने धारणा राखिसकेका छन् । ओलीको यो धारणाप्रति दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको भने स्पष्टै असहमति छ । ‘संवादको आवश्यकता र प्रक्रियालाई ओलीको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुराले नै अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुइटै प्रस्तावसहित संवाद हुन्छ र सहमति हुन्छ ।’

भदौ २६ को निर्णयमा फर्किन सम्भव छ ?
स्थायी कमिटीले गत भदौ २६ गते गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गर्न थालेपछि पछिल्लो समस्या सिर्जना भएको ठम्याइ दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । राजदूतहरूको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा दर्ज भएको अविश्वास प्रस्तावमा ओलीको एकलौटी निर्णय र समर्थन रहेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बन्दै गएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा पनि यही विषय उल्लेख गरेर ओलीले सहमति तोडेको निष्कर्ष लेखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमै भदौ २६ देखि असोज २० सम्म ओली र दाहालबीच दर्जनभन्दा बढी पटक घण्टौं छलफल भएको थियो ।
अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने पोहोर मंसिर ४ र पार्टीको विधि पद्धतिमा चल्ने गत वैशाख २० गतेको प्रतिबद्धतासमेत तोडेकाले अब फेरि भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनको प्रस्ताव ओलीबाट सही नियतले नआएको यो पक्षका नोहरूको ठम्याइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो जवाफी दस्ताबेजमा पनि आफू भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको र त्यही बिन्दुबाट सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं,’ ओलीले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचार, संगठन, आचरण र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु ।’
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन गर्नु नै पार्टी एकताको उपयुक्त विकल्प हुने धारणा राख्छन् । ‘दुवै अध्यक्षले आपसमा आरोपप्रत्यारोप गरिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरूका कुरा थन्क्याउनुपर्छ, भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ तीन महिना लामो विवाद र छिनाझपटीलाई किनारा लगाउने क्रममा गत भदौ २६ गते ओली र दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरिएको थियो । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, अरूको सल्लाह र दुई अध्यक्षबीचको समझदारीमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा उक्त स्थायी कमिटी बैठकमा सहमति बनेको थियो । त्यसैले त्यस दिनलाई नेताहरूले पुराना विवाद बिर्साउने ‘कट अफ डेट’ भनेका थिए । तर पछिल्लो पटक विवाद यसरी बल्झियो कि नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना कमजोरी र सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रियायताका कालखण्डका कुरा सम्झिएर एकले अर्कालाई नंग्याउने अभियानमा लागे ।
सचिवालय सदस्य श्रेष्ठ अब नयाँ ढंगले नै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मंसिर ४, वैशाख २० र भदौ २६ को निर्णय लागू नहुँदा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘ती आशंकालाई समाधान गर्न भनेर कार्यकारी अध्यक्षसहित ५ सचिवालय सदस्यले बैठक राखौं भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको साटो प्रतिउत्तर र आरोप लगाउन थालेपछि नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले नयाँ शिराबाट छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ श्रेष्ठले नयाँ शिरा भन्नुको अर्थ अब भदौ २६ को सहमतिमा टेकेर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने होइन । उसो त भदौ २६ को उक्त सहमतिलाई कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तात्कालिक समस्या समाधानको उपाय मात्रै भएको र कालान्तरमा यसले पार्टीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने विश्लेषण गरेका थिए । यही विश्लेषण गर्नेमध्येका एक स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पनि अहिलेको परिस्थिति भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने चरणभन्दा निकै पर पुगेको आफूले पाएको बताउँछन् ।

साझा प्रस्ताव आउला ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित दस्ताबेजमा पटकपटक दाहालले प्रस्तावमा लगाएका आरोप खारेज गर्ने मात्रै भनेका छैनन्, त्यसलाई फिर्ता लिएर माफी नमाग्दासम्म सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्टै पारेका छन् । उसो त उनले दाहालको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । तर ओलीले दाहालमाथि लगाएका आरोप पनि संगीन छन् । त्यसैले यी दुवै आरोप–प्रत्यारोपका दस्ताबेजलाई थन्क्याएर नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने धारणा कतिपय नेताहरूको छ, त्यसमा ओलीपक्षीय नेताहरू विशेष जोड दिन्छन् । ‘दुवै अध्यक्षको लिखित दस्ताबेजलाई पार्टीको सम्पत्ति मानेर कार्यालयको पुस्तकालयमा थन्क्याउनुपर्छ,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘साझा सहमतिमा एकीकृत दस्ताबेज ल्याएर छलफलका लागि कमिटीहरूमा पठाउनुपर्छ ।’
ओलीनिकट नेताहरूले यसअघि पनि दाहालको प्रस्ताव फिर्ता गराएर सचिवालय बैठकमै सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका थिए । दाहालले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नै गरेनन्, बरु सबै लिखत एकीकृत गरेर तल्ला कमिटीहरूमा पठाइदिए । ओली निकटस्थहरू पनि पछिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा गरेका सम्बोधनदेखि ओलीले दाहालसहितका नेताहरूलाई लेखेको पत्र र जवाफी दस्ताबेज नेपाली र अंग्रेजी भाषामा छापेर वितरण गर्ने तयारीमा छन् । नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको उक्त प्रतिवेदनलाई झूटको पुलिन्दा भनेका छन् । ‘गलत तथ्यलाई छोप्न भाषाको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर कसैले रिसर्च गर्न चाह्यो भने ओलीको ३८ पाने जवाफ सबैभन्दा उपयुक्त बन्न सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘ती आरोपहरू चिर्न सम्भवतः प्रचण्ड र माधव कमरेडले अर्को लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहुनेछ ।’
नेताहरू साझा प्रस्ताव आएर पार्टी एकताको छलफलका लागि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जाने सम्भावनालाई भने नकार्दैनन् । त्यसको निर्धारण आउँदो १६ गतेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठकले गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले सहमति भए सहमतिको स्पिरिटसहित अरू कमिटीहरूमा प्रस्ताव लिएर जाने र सहमति नभए दुवै प्रस्ताव लगिने बताए । सहमति नजुटी प्रस्तावहरू फिर्ता हुन भने नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा प्रस्ताव फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा या अनुरोध गर्न सकिन्छ । पार्टीको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘बरु त्यस्ता प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर नै सकारात्मक निष्कर्षमा जाने कम्युनिस्ट पार्टीको स्पिरिट हो ।’ यही १८ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी र २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगेर दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गराउने र मतदानका आधारमा एउटा प्रस्ताव अघि बढ्ने अनुमान दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

मुख्य पृष्ठ

नेपाल–चीन सैन्य सहकार्य फेरि थालिने

चिनियाँ रक्षामन्त्री भन्छन्– ‘नेपालसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन छिटै हुनेछ’
- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं) - दुई मुलुकबीच कोभिड–१९ ले अवरुद्ध ‘डिफेन्स’ (सैन्य) सहकार्यको सुरुआत, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता र एक चीन नीतिमा नेपालको समर्थनप्रति सराहना गर्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे आइतबार नेपालको एकदिने भ्रमण पूरा गरेर फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्तामा उनले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि बताएका छन् ।
काठमाडौंमा उत्रनेबित्तिकै रक्षामन्त्री वेईले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको जनाएका थिए । दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएकामा आलोचना भइरहेका बेला उनले दुवै मुलुकले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रक्षामन्त्री वेईबीच शीतल निवासमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्दै लाने र हालसम्म भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । यस्तै, वेई र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच आइतबार दिउँसो सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा भएको भेटवार्तामा
कोभिड–१९ का कारण रोकिएका सहयोग, सहकार्य र अभ्यासलाई फेरि सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

योसँगै नेपाल र चीनका सेनाबीच रोकिएको तेस्रो सगरमाथा मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि हुने भएको छ । त्यसको मिति भने तय गरिएको छैन । शिवपुरीस्थित सैनिक स्टाफ कलेजमा पढ्न हरेक वर्ष चिनियाँ आउने गरेकामा कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ सैनिक आएनन् भने नेपालबाट पनि चीनमा अध्ययन वा अभ्यासका लागि कोही गएनन् । नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विगतमा सहमति भएका सैनिक सहायता प्राप्तिसम्बन्धी प्रगतिबारे पनि भेटमा छलफल भएको थियो । उक्त भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो । ‘चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई र उहाँको प्रतिनिधिमण्डलले दुवै विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिई उच्चस्तरीय भ्रमण लगायतका द्विपक्षीय सहयोगका कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वेईले नेपाली सेनाको कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि भेन्टिलेटर, ‘मुभेबल’ मेडिकल अस्पताल र अन्य संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि चीनले जनाएको छ । ‘चीनले जनाएको प्रतिबद्धतालाई लागू गर्न विभिन्न तहमा काम हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अब सैनिक सहचारी तहमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गरेर चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणका बेला दुई देशबीच परम्परागत मैत्री सम्बन्धको अभिवृद्धिसहित पारस्परिक चासोका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।
नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन
दिन्नौं ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईसँग आइतबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा उनले नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपाल चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतका सीमामा जोडिएको छ । नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध क्रियाकलाप हुन नदिन चीनले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । ‘हामी नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छौं । नेपालले एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने जुन प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ, त्यसको हामी प्रशंसा गर्छौं,’ वेईलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने । उनका अनुसार चीनका रक्षामन्त्री वेईले नेपाल र चीनबीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै त्यसको निरन्तताका लागि पछिल्लो समय दुई देशबीच भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आपसमा कुनै पनि समस्या नरहेको र नेपाल–चीन घनिष्ठ मित्र रहेको बताएका थिए । ‘हामीबीचमा समस्यारहित सम्बन्ध छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने । ओलीले पछिल्लो समय चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताएका थिए । उनले सन् २०१६ र २०१८ को आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भएका यातायात तथा पारवहन सम्झौता ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका थिए । ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो चीन भ्रमण र गत वर्षको अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति भएको प्रसंग पनि निकालेका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ओलीले खासगरी कनेक्टिभिटीका सवालमा भएका सहमति कार्यान्वयन लाने बाटो नेपाल रहेको जनाएका थिए । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा चीनले सहयोग गरिरहेको र नेपालका लागि चीनको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । उनले खासगरी कोभिड–१९ नियन्त्रण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा र नेपाललाई गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । वेईले प्रधानसेनापतिसँग केही सहमति गरेर आएको र त्यही सहमतिअनुसारै कार्यान्वयन गर्दै जाने ओलीलाई बताएका थिए । उनले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा सहयोग आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने पनि बताए । ‘चीनले कोरोना नियन्त्रण गरेको छ र नेपालले पनि त्यही गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ वेईले भने । वेई २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका थिए । उनलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गएका थिए । वेई र थापाले विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमका कारण कुइना जोडेर एकअर्कालाई अभिवादन गरेका थिए ।

 

मुख्य पृष्ठ

सामाजिक सञ्जालको जञ्जालमा फस्दा

- सुरेशराज न्यौपाने

(काठमाडौं) - चन्द्रागिरि नगरपालिका बस्ने १६ वर्षीया किशोरी गत मंगलबार हराइन् । भोलिपल्ट अभिभावकले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको खोजतलास शाखामा निवेदन दिए । थानकोटबाट हराएकी तिनै किशोरीको चार दिनपछि काठमाडौंबाट करिब १३ सय किलोमिटर टाढा भारत मध्यप्रदेश राज्यको इन्दौर नजिकको सिहोर भन्ने ठाउँबाट उद्धार गरिएको छ ।
कसरी पुगिन् त्यति टाढा ? कसले पुर्‍यायो ?
अभिभावकको निवेदनपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो ।प्रहरीले थानकोट नाकादेखि काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी साधनहरूमा निगरानी बढायो । तर, ती किशोरी कहाँ गइन् भन्ने कुनै सुइँको पाउन सकेन । त्यसपछि भारततर्फ गएको हुन सक्ने भन्ने शंकामा प्रहरीले केआई नेपालमा भारतका शाखालाई सम्पर्क गरे । जावलाखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको आफन्त (केआई) नेपाल संस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा महिला, बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेकाले त्यसमार्फत खोजी गर्न सहज हुने देखियो । थानकोट प्रहरीले टेलिकम कम्पनीमार्फत ती किशोरीको मोबाइलको लोकेसन निकालेपछि उक्त संस्थाका सहयोगीसँग परामर्श गरिएको थियो ।
मोबाइलको लोकेसन ट्रेसिङमा किशोरी भारततर्फ गएको खुलेपछि आमाबाबुले प्रहरी र केआई नेपालका प्रतिनिधिलाई छोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे बताए । सोसल साइटमा उनका साथीहरूमध्ये भारतमा बस्ने दुई जना केटासँगको संवादलाई सन्दिग्ध मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । केआईले किशोरीको सबै जानकारी आफ्नो भारत प्रतिनिधि नवीन जोशीलाई दियो ।
त्यसपछि जोशीको आग्रहमा दिल्ली प्रहरीले किशोरीसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा रहेका दुई जना केटाको नम्बर पत्ता लाग्यो । शंकाको सुई मध्यप्रदेशको भोपालमा बस्ने महेश नाम गरेको एउटा केटातर्फ सोझियो ।
दिल्ली प्रहरीले मध्यप्रदेशको बालकल्याण समिति (सीडब्लूसी) सँग सम्पर्क गर्‍यो । सीडब्लूसीले तत्कालै मध्यप्रदेशको आस्टा जिल्लाअन्तर्गतको सिहोर प्रहरीलाई केटालाई पक्राउ गरी छानबिन सुरु गर्न भन्यो । प्रहरीले ल्याएर केरकार गरेपछि महेशले ती किशोरीलाई आफूले बोलाएको र इन्दौरबाट एउटी केटीको साथ लागेर भोपाल आउँदै गरेको बताए । त्यसपछि ती किशोरीलाई स्थानीय प्रहरी र सीडब्लूसीका प्रतिनिधिले सिहोरबाट उद्धार गरेको हो ।
किशोरीले प्रहरीलाई बताएअनुसार दुई वर्षअघि टिकटकमार्फत महेश नामको युवकसँग सम्पर्क भएको थियो । त्यसपछि उनीहरू फेसबुकमा साथी बने । त्यसपछि मेसेन्जर र
ह्वाट्सएपमार्फत उनीहरूबीच नियमित कुराकानी हुने गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार ती युवकले मायाको जालमा पारेर विवाह गर्नेसम्मको प्रलोभन दिएको खुलेको छ । विवाह गर्ने भन्दै योजनाबद्ध ढंगले भोपाल बोलाएको प्रहरीको दाबी छ । युवकले केटीहरूसँग सम्पर्क गर्न पिटर नामबाट बेग्लै फेसबुक आईडी नै खोलेको पाइएको छ ।

उनले बालिकालाई आफू भोपालको एउटा ठूलो कलेजको मालिक रहेको समेत दाबी गरेको खुलेको छ । जबकि प्रारम्भिक छानबिनमा युवकका पिता सामान्य मजदुरी गरेर घर खर्च धान्ने गरेको देखिएको केआई नेपालका प्रतिनिधि जोशीले कान्तिपुरलाई बताए ।
परिवारसँग सम्पर्क हुँदा किशोरीले आफू एक जना महिलासँग इन्दौरसम्म आएको र त्यहाँबाट एक जना केटीको साथ लगाएर पठाएको बताएकी छन् । ती महिला र केटी को हुन् भन्ने अझैसम्म खुलेको छैन । केटाले नै ती केटी र महिलालाई ती बालिकालाई भोपाल पुर्‍याउन खटाएको आशंका प्रहरीले गरेको छ । केआई प्रतिनिधि जोशीका अनुसार ती केटी र महिलाका सम्बन्धमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । किशोरीले प्रहरीलाई बताएअनुसार मंसिर १० को बिहान ८ बजे उनी बुद्ध एयरको जहाजबाट सिमरा उत्रिएकी थिइन् । त्यहाँबाट रक्सौल नाका हुँदै भारततर्फ पस्दा नाकाका नेपाल प्रहरी र एसएसबीले केही नसोधेको बताएकी छन् । तर, कोरोना महामारीका कारण नाकामा निगरानी बढाइएको अवस्थामा उनले सीमा पार गर्दा कसैले पनि नसोधेको भन्ने भनाइप्रति प्रहरीले विश्वास नगरेको जोशीले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंको एउटा बालिका त्यो पनि पहिलो पटक भारत आउँदा एक्लै सीमा काटेर भोपाल जान लागेको भन्ने पत्याउन सकिँदैन,’ उनले भने । किशोरीलाई कसैले चोरबाटोबाट वा योजनाबद्ध ढंगले सीमा कटाएको प्रहरीको आशंका छ ।
रक्सौलबाट कानपुरसम्म बसमा त्यसपछि लखनउ र त्यहाँबाट इन्दौरसम्म उनी कसरी पुगिन् भन्नेमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । उद्धार गरिएकी किशोरीलाई भोपाल बाल कल्याण समितिको संरक्षणमा स्थानीय बालगृहमा राखिएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि घर फिर्ता गरिने जोशीले बताए ।

 

मुख्य पृष्ठ

कुरिलो किलोकै ५ हजार !

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - कुरिलोको भाउ किलोकै ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मागमा भएको अत्यधिक वृद्धि र उत्पादनको सीमितताका कारण भाउ एक्कासि बढेको हो । अफ सिजन भएकाले यतिबेला बजारमा कुरिलो थोरै मात्रामा पाइन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य लिन थालेका छन् ।
‘कुरिलो सिजनल हो, बजारमा कहिले आउँछ, कहिले आउँदैन,’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘बजारमा पाइने कुरिलो काठमाडौंभित्रको हो । थोरै आउँछ, एकैछिनमा बिक्री हुन्छ ।’ समितिको तथ्यांकअनुसार गत जेठमा कुरिलो प्रतिकिलो न्यूनतम २ सय ५० देखि ३ सय २५ रुपैयाँ (होलसेल मूल्य) थियो । असारमा प्रतिकिलो २ सय ४० देखि २ सय ६० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । साउनमा प्रतिकिलो २ सय ४० देखि ५ सय र भदौमा ३ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँ बजार भाउ थियो । यस्तै असोज १ देखि १२ गतेसम्म न्यूनतम मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँदेखि ४ सय ५० सम्म रहेको समितिको तथ्यांक छ । समितिले कात्तिक ६ गते निर्धारण गरेको मूल्य भने प्रतिकिलो १ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँ छ । त्यसपछि मूल्य अपडेट गरिएको छैन । खुद्रा बजारमा दोब्बरभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ढुंगाना एग्रिकल्चर फार्मका सञ्चालक समर्थन ढुंगानाले बजारमा अभावकै कारण बढी मूल्य परेको जानकारी दिए । ‘कुरिलोमा औषधिको मात्रा बढी हुन्छ । बिरामी, सुत्केरीलाई खुवाउन भन्दै किन्ने बढी छन्,’ उनले भने, ‘यो बेला अफ सिजन भएकाले किलोकै ५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ ।’

कोरोनाका बिरामीलाई खुवाउन प्रयोग गरिएकाले पछिल्लो महिना कुरिलोको माग बढ्दो छ तर व्यावसायिक खेती छैन । व्यावसायिक खेती नहुँदा मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार कुरिलो मुख्यतः वैशाख, जेठदेखि असारसम्म बजारमा आउँछ । कालीमाटीभित्र स्थानीय किसानले मात्रै ल्याउँछन् । कतिपय किसानले सिधै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पठाउँछन् ।
राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार मुलुकभर १ सय ५७ हेक्टरमा कुरिलो खेती गरिन्छ । उक्त क्षेत्रफलमा १ हजार १ सय ६६ टन उत्पादन हुन्छ । मोरङ, खोटाङ, झापा, काभ्रे, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, कास्की, पर्वत, नवलपुर, चितवन, दाङ, प्यूठान, जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा ८ सय ७९ टन उत्पादन भइरहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी भरतबहादुर आचार्यले जानकारी दिए । ‘वाग्मतीमा ७४ हेक्टरमा खेती हुन्छ, उपत्यका भएकाले उत्पादन र माग यही क्षेत्रमा छ,’ उनले भने । प्रदेश १ मा ५८ हेक्टरमा १ सय ७६ टन उत्पादन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकीमा १३ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट ५७ टन उत्पादन हुन्छ । प्रदेश ५ मा ११ हेक्टरमा खेती हुन्छ, त्यहाँ ५० टन उत्पादन हुने गरेको छ । कर्णालीमा २ हेक्टरमा ४ टन उत्पादन भइरहेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा भने कुरिलो खेती भएको छैन ।
सीमित क्षेत्रमा खेती गरिएकाले पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा मूल्य बढेको हो । ‘कुरिलो खेतीबाट कमाइ राम्रो छ, सिजनमा किलोको २ देखि ३ सय रुपैयाँ भए पनि अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा माथि नै पर्छ,’ बानेश्वर तरकारी बजारका जनम साहले भने, ‘बारामा १० रोपनीमा कुरिलो खेती गरिरहेको छु, ठिकै छ ।’ होलसेल व्यवसायीसमेत रहेका साहले तीन वर्षदेखि बारामा आफैं खेती गर्दै आएका छन् । उनले कुरिलो बिक्री गरेर वार्षिक ८ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको जानकारी दिए । कुरिलोको माग बढेपछि भक्तपुर सिपाडोलबाट समेत खरिद गरेर बानेश्वर तरकारी बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘भक्तपुरमा ३०/४० रोपनीमा कुरिलो खेती छ,’ उनले भने, ‘फाइदा ठिकै छ, अरू खेतीभन्दा कुरिलो राम्रो छ ।’
केन्द्रका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार कुरिलो बहुवर्षीय खेती हो । एक पटक लगाएपछि ३/४ वर्षसम्म फल खान पाइन्छ । ‘यसको आयुर्वेदिक मूल्य छ । लोकल जडीबुटी आयुर्वेदिक नै हो । त्यसलाई विकास गरेर कम तीतो हुने गरी हाइब्रिडका रूपमा तरकारी खाने हो,’ उनले भने, ‘एक–दुई वर्षयता किसानले खेती बढाउन थालेका छन् ।’ बीउको हकमा भने आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’ केन्द्रका अनुसार कुरिलोको हाइब्रिड बीउ जापानबाट आयात हुन्छ । ‘नेपालमा पाइने जरा तीतो हुन्छ । जडीबुटीको लागि बिक्री गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तरकारीका लागि आउने हाइब्रिड नै हो । नेपालमा जापानी कुरिलो बढी चलेको छ ।’

 

Page 2
समाचार

डायलसिस गराइरहेकालाई कोरोनाले झन् कष्ट

- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - पाँच वर्षयता नियमित डायलसिस गराइरहेका धनुषा गणेशनाथ चारनाथ–४ का नारायणप्रसाद पहाडीलाई शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनले काठमाडौं जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क नियमित डायलसिस गराइरहेका थिए । संक्रमितलाई डायलसिस गर्दा भने शुल्क लाग्ने अस्पतालले बतायो । ७० वर्षीया आमाको सहारामा उपचार गर्न काठमाडौं बसेका ३८ वर्षीय पहाडीले शुक्रबार जेनतेन ६ हजार रुपैयाँ खोजेर डायलसिस गराए । साताको तीन पटक डायलसिस गराउनुपर्नेमा आइतबार भने उनले पैसा जुटाउन नसकेर डायलसिस गराएनन् ।
कोरोना महामारीका बेला नियमित डायलसिस गराउन नपाउने, पाउनेलाई पनि अस्पतालले समय कटौती गरिदिने र बिरामीले गर्नुपर्ने सहायक उपचारहरू समयमै र पुरानै शुल्कमा गर्न नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ । जसको मारमा पहाडी जस्ता नियमित डायलसिस गराइरहेका पाँच हजारभन्दा धेरै बिरामीलाई सकस परेको छ । कतिपयले त नियमित डायलसिसको अभावमा ज्यानै गुमाइसकेका छन् । नियमित डायलसिस गराइरहेका र अन्य मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएकाहरूको संस्था मिर्गौलापीडित सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष बलराम सुवेदीका अनुसार चैत १० गते सुरु भएको लकडाउनयता समयमै डायलसिस नपाएर प्रदेश २ मा मात्र १८ सहित देशभरि ३५ जनाले ज्यान गएको सूचना पाएको बताए । उनले भने, ‘कैयन्ले यातायात असुविधाका कारण समयमै डायलसिस गराउन सकेनन् । डायलसिस गर्नुपर्ने समय अस्पतालहरूले घटाइदिएकाले कतिपयको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या थपियो ।’
पहाडीले संक्रमित भएकै कारण निःशुल्क डायलसिस सुविधा नपाउँदा पैसा जुटाउन नसकेर आफ्नो ज्यान नै जाने हो कि भन्ने डर लागिरहेको सुनाए । अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बसिरहेका उनले भने, ‘अस्पतालले भनेअनुसार शुल्क तिर्ने मेरो क्षमता छैन । म बाँच्ने कि मर्ने जस्तो अवस्थामा छु ।’ उनका अनुसार लकडाउनका बेला सबैजसो अस्पतालले डायलसिसको समय घटाएका थिए । केहीले अवस्था सहज भएपछि पुरानै समयअनुसार डायलसिस गर्न थाले पनि केहीले भने समय घटाई नै रहेका छन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण र अन्य समस्या देखाउँदै देशैभरि डायलसिसको समय घटाइदिएका छन् । बर्दिया मधुवनी–८ का सुवेदी ६ वर्षयता श्रीमती तुलसीलाई नियमित डायलसिस गर्नुपर्ने भएकैले भक्तपुरको सल्लाघारीमा डेरा गरेर बसिरहेका छन् । लकडाउनअघिसम्म उनले श्रीमतीलाई साताको तीन पटक भक्तपुरकै सहिद धर्मभक्त माथेमा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा लगेर चार/चार घण्टाका दरले १२ घण्टा डायलसिस गराउँथे ।
‘पछि अस्पतालले कोरोनाका कारण देखाउँदै एक घण्टा डायलसिस समय घटाइदियो,’ उनले भने । सुवेदीले मिर्गौला बिरामीले रगत उत्पादनलाई निरन्तरता दिन हरेक डायलसिसपछि लगाउनुपर्ने इरिथ्रोपोटिन नामक सुईको भाउ बढेको र डायलसिसका बिरामीले प्रत्येक तीन महिनामा गर्ने स्क्रिन टेस्ट ५० रुपैयाँमा टेकुस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा हुने गरेकामा हाल त्यहाँबाट सेवा नमिलेको बताए । उनले भने, ‘टेकुमा ५० रुपैयाँमा हुने परीक्षणका लागि निजी अस्पतालले १५ सयदेखि २६ सयसम्म लिइरहेका छन् ।’
५ वर्षयता नियमित डायलसिस गराइरहेकी ३१ वर्षीया जितमाया चौधरीलाई कोरोना महामारी सुरु भएपछि जति समस्या पर्‍यो त्यति कहिल्यै परेको थिएन । ज्यामी काम गरेर १० वर्षमुनिका दुई छोराछोरी र श्रीमतीको पेट पालिरहेका उनका श्रीमान्ले यहीबीचमा काम पाएनन् । मासिक ८ हजारको कोठाभाडा तिर्न हम्मे–हम्मे पर्‍यो नै, हरेक ५ दिनमा डायलसिस गराउन अस्पताल कसरी पुग्ने होला भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सतायो । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रले अन्य बिरामी जस्तै उनको पनि चार घण्टाको डायलसिस समय घटाएर तीन घण्टामा झारिदिएको छ । उनले भनिन्, ‘पहिले पूरै समय डायलसिस गर्दा जति सन्चो भएको थियो अहिले त्यति नभएजस्तो हुन्छ । डायलसिस पूरै गर्न नपाएर थप समस्या बल्झिन्छ कि भनेर मन डराइरहन्छ ।’
सुवेदीले तीन महिनाअघिको कुरा सुनाए । कोरोना कहरले सबैतिर त्राहीत्राही भएका बेला एक्कासि उनकी श्रीमतीलाई सास नै फेर्न गाह्रो भयो । उनले राति झन्डै साढे ८ बजेतिर डेराबाट श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्‍याए । रगत, पिसाबलगायत जाँच गरेर डायलसिस गरीवरी घर ल्याएपछि अलिक निको भयो । उनले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला नियमित डायलसिस गर्ने बिरामीले धेरै दुःख पाएका छन् ।’
बिरामीहरूको नेतृत्व गर्दै सुवेदीले योबीचमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि नभेटेका होइनन् । सुरुमा त उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पालेले भित्र छिर्न दिएनन् । एक दिन उनी पीपीई सेट लगाएर मन्त्रालय छिरे र मन्त्रीलाई नियमित डायलसिसका बिरामीका समस्या सुनाए । उनको कुरा सुनेर स्वास्थ्यमन्त्री गम्भीरजस्तो देखिए । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले कताकता फोन घुमाउनुभयो तर समस्या ज्युँकात्युँ छ,’ सुवेदीले भने ।
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ एवं नेपाल मिर्गौला केन्द्रका निर्देशक डा. ऋषिकुमार काफ्लेले महिनौं लामो लकडाउन र कोरोना संक्रमण फैलिरहेका बेला सरकारले निःशुल्क डायलसिस सेवामा देखा परेको अप्ठ्यारो फुकाउन गर्नुपर्ने काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘निःशुल्क सेवा दिने अस्पतालले संक्रमणसँग जुधेर कसरी काम गरिरहेका छन् ? संक्रमित बिरामीलाई कसरी डायलसिस सेवा दिइरहेका छन् र त्यसमा उनीहरूलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले केही सोचेन ।’ उनले आफ्नो अस्पतालले पनि लकडाउनका बेला डायलसिसको समय दुई साता जति घटाए पनि अहिले पुरानै समयअनुसार सेवा दिइरहेको बताए । ‘डायलसिस गर्नुपर्ने संक्रमितलाई अलग्गै व्यवस्था गरेर पनि सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
धर्मभक्त माथेमा राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख प्रेम ज्ञवाली आफूहरूले कोरोना संक्रमणकै कारण निःशुल्क डायलसिस गराइरहेका बिरामीको समय नघटाएको बताए । उनले संक्रमित नै भएकाहरूलाई पनि छुट्टै व्यवस्था गरेर निःशुल्क नै डायलसिस दिइएको बताए । ‘इमर्जेन्सीमा डायलसिस गर्नेहरूको हकमा भने समय घटाइएको थियो तर अहिले कोरोनाकै कारण देखाएर कुनै सुविधा घटाइएको छैन,’ उनले भने ।
२०६३ सालदेखि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत मिर्गौला बिरामीलाई सुविधा दिँदै आएकामा सरकारले २०७३ भदौदेखि डायलसिस सेवा निःशुल्क बनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका २० जिल्ला ५७ सरकारी र निजी अस्पतालले निःशुल्क डायलसिस सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर पेटमा सर्जरी गरेर राखिएको पाइपमा औषधि पठाएर गरिने पेरोटोनियल डायलसिस गराउने १ सय ९१ जनासहित ५ हजार ८ सय ९७ जनाले डायलसिस सेवा लिइरहेका छन् ।
महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुइतुई लकडाउनको सुरुवाती चरणमा केही अस्पतालले डायलसिसको समय घटाएको सूचना आफूहरूले पाएपछि परिपत्र नै गरेर पुरानै समयअनुसार डायलसिस गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् । उनले डायलसिस गराइरहेका बिरामी संक्रमित भए अन्तिममा र संक्रमण नफैलिने गरी सुरक्षा अपनाएर सेवा प्रदान गर्न पनि अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिइन् । उनले कोरोना संक्रमित भए पनि पहिले जसरी नै डायलसिस सेवा पाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘कसैले अतिरिक्त शुल्क लिए त्यो कानुनविपरीत हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैले संक्रमणकै कारण सेवा नदिए वा शुल्क लिए कारबाही गर्छौं ।’

समाचार

भेन्टिलेटर सर्भिस बैंक

- लालप्रसाद शर्मा

(पोखरा) - उपचारका लागि अस्पतालैपिच्छे सोधेर डुलाउँदा डुलाउँदै पछिल्लो एक सातामा अस्पतालमा दुई बिरामीको मृत्यु भयो । स्याङ्जाको पुतलीबजारकी ६२ वर्षीया धनमाया गुरुङ र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काँडेका ४८ वर्षर्यी राजेश कार्कीले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाए ।
पोखरामा नाम चलेका सरकारीदेखि निजी अस्पतालले उनीहरूलाई उपचार गर्न नमान्दा यो अवस्था आएको हो । सबै अस्पतालको जवाफ हुन्थ्यो, ‘भेन्टिलेटर र आईसीयू छैन, भएको अस्पतालमा लैजानू ।’ कोरोना संक्रमित स्क्वास राष्ट्रिय खेलाडी विकासरत्न शाक्यको पनि समयमै भेन्टिलेटर नपाएर केही दिनअघि मृत्यु भयो । पोखरालगायत गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको समेत अभाव छ । यसकारण अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमित तथा अन्य बिरामीको समेत उपचार गर्न सहजै मान्दैनन् । यही कारण कोरोना संक्रमित तथा अन्य बिरामीले समयमै उपचार नपाउने र मृत्युसमेत हुन थालेपछि पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस स्थापना गरिएको छ ।
अक्सिजनबाट बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिने विश्वाससाथ काठमाडौंपछि सर्भिसको शाखा पोखरामा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सर्भिस स्थापना गरी तत्कालका लागि एउटा भेन्टिलेटर र तीनवटा हाइफ्लो नोजल क्यानुला (बढी मात्रामा अक्सिजन प्रवाह गर्ने साधन) को व्यवस्था गरिएको जानकारी आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो । ‘६० लाख रुपैयाँ बराबरका उपकरण ल्याइसकिएको छ,’ अध्यक्ष पालिखेले भने, ‘आवश्यकताअनुसार अस्पतालमा पठाइनेछ ।’ १० भेन्टिलेटर ल्याइने र केही समयमै २० पुर्‍याउने उनले बताए ।
सर्भिस सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा प्रतिदिन भेन्टिलेटर मेसिन एक हजार र क्यानला ३ सय रुपैयाँ, सामुदायिक अस्पतालमा २ हजार र ५ सय तथा निजी अस्पतालको हकमा भेन्टिलेटर ३ हजार र क्यानुला ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई प्रयोग गर्न दिइनेछ । ‘मेसिनको सरसफाइ, ढुवानीलगायतका लागि रकम लिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने । भेन्टिलेटर र क्यानुला अहिले मेडिप्लस अस्पतालमा राखिएको छ ।
सर्भिसका सदस्य डा. सरोज पोखरेलले कोरोनाको उपचारमा अक्सिजन महत्त्वपूर्ण भएकाले भेन्टिलेटरसँगै बढी मात्रामा अक्सिजन प्रवाह गर्ने साधनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । ‘यो भेन्टिलेटर बैंक हो । यसले प्रदेशका अस्पताललाई ब्याकअप हुनेछ,’ उनले भने, ‘अस्पतालले सहजै उपचार गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’ अस्पतालमा भेन्टिलेटर र क्यानला सञ्चालनका लागि चिकित्सक र नर्सलाई तालिम पनि दिन लागिएको सर्भिसले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका कोरोना उपचारका लागि तोकिएका ६ सहित १९ अस्पतालमा शुक्रबारसम्म २ सय ३२ आईसीयू र ६८ भेन्टिलेटर रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सर्भिसले आइतबार मात्रै ६ लाख रुपैयाँ सहयोग पाएको छ । युवा उद्यमी मञ्च पोखराका अध्यक्ष पुनित वैद्यले संस्थागत रूपमा २ लाख सहयोगको घोषणा गरे । यसैगरी सर्भिस अध्यक्ष पालिखे, सदस्य विप्लव पौडेल, सुनील गोसली र सल्लाहकार किरणलाल श्रेष्ठले एक/एक लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरे । श्रेष्ठले रोटरी क्लबमार्फत ५० प्रतिशत मूल्यमा भेन्टिलेटर ल्याउने जनाए ।

समाचार

३९६ पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल !

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एकैसाथ ३ सय ९६ स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउँदै छ । तीमध्ये करिब
२ सय ५० पालिकामा सोमबार अस्पतालको शिलान्यास गरिँदै छ । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णयअनुसार यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । अहिले ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ४ वटामा मात्रै विभिन्न तहका अस्पताल छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पताल नरहेका
६ सय ४९ पालिकामा आगामी दुई वर्षभित्र कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । ‘चालु वर्षमा ३ सय ९६ पालिकामा र अन्यमा आगामी वर्ष अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रममा
५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भने पनि सबैतिर १५ शय्याकै अस्पताल बनाउने तयारी गरिएको डा. गौतमले जानकारी दिए । तत्कालै
५ शय्याको अस्थायी अस्पताल सञ्चालनका लागि पालिकामा १०/१० लाख बजेट पठाइसकिएको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । ‘अब बन्ने आधारभूत अस्पताल स्थायी प्रकृतिका हुनेछन् । ती कम्तीमा १५ शय्याकै हुनेछन्,’ उनले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया गर्न पालिकाहरूलाई भनिएको छ ।’
पालिकालाई यस वर्ष आंशिक र आगामी वर्ष बाँकी रकम पठाउने सरकारको तयारी छ । ‘बहुवर्षीय योजना हो, यसमा नेपाल सरकारको एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ,’ डा. गौतमले भने । पालिकामा रहेका पुराना स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत स्थान र पूर्वाधारलाई छानेर अस्पताल बनाउने तयारी गरिएको छ । ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रम चलिरहन्छ, त्योसँगै चिकित्सक र नर्स पठाउने काम पनि थाल्ने तयारीमा छौं,’ डा. गौतमले भने, ‘भवन निर्माणले केही समय लिए पनि अहिले भएकै पूर्वाधारबाट पनि सक्दो छिटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रयास रहनेछ ।’ अस्पताल सञ्चालनका लागि पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिने उनले बताए । पालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेका स्थानहरूमा सोमबार र अन्यमा एक साताभित्र अस्पतालको शिलान्यास गरिने डा. गौतमले बताए ।

समाचार

इज्जत जाने भन्दै छोरीको हत्या

- शिव पुरी

(रौतहट) - दुई साताअघि माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहा टोलमा युवतीको गोली हानी हत्या भएको घटनामा बुबाआमा नै संलग्न रहेको खुलेको छ । छोरीको प्रेम अस्वीकार गर्ने क्रममा बुबाले रकम दिएर हत्या गर्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रहरीले युवतीका बुबाआमालगायत ६ जनालाई पक्राउ गरी आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
गत कात्तिक २६ गते राति लौकाहा टोलका रामअयोध्या साह तेलीकी १७ वर्षीया छोरी अमृताकुमारीलाई आमा सीतादेवीसँग सुतिरहेको अवस्थामा हतियारधारी समूहले दाहिने कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरेको थियो । प्रहरीले मृतकका ५५ वर्षीय बुबा, आमा, देवाही गोनाही नगरपालिका–२ लक्ष्मीनिया करुनियाका शेख अलियास, इस्लाम अन्सारी, शेख इम्ताज र परोहा नगरपालिका–४ का छोटेलाल साहलाई पक्राउ गरेको थियो । विवाहित छोरी अमृताको सम्बन्धविच्छेदपछि अर्कैसित प्रेम सम्बन्ध रहेको अभिभावकले थाहा पाएपछि इज्जतकै लागि हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले बताए । ‘छोरीको अर्कै केटासितको प्रेम अस्वीकार गर्ने क्रममा अभिभावकले रकम दिएर छोरीको हत्या गर्न लगाएको खुलेको छ,’ उनले भने, ‘छोरी अर्कै केटासित भाग्ने र इज्जत जाने डरले हत्या गरेको रहेछ ।’
गाउँकै सोसिन्द्रप्रसाद भगतसँग अमृताको तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । यसको जानकारी भए पनि परिवारकै दबाबमा २०७६ फागुनमा सर्लाही विष्णु गाउँपालिका–३ का रूपेश साहसँग अमृताको मागीविवाह भएको थियो । त्यसको केही समयपछि रूपेशमाथि छुरा प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास भयो । त्यसपछि अमृता डरले माइती आएर बस्न थालिन् । यहीबीच २०७७ असारमा रूपेश र अमृताबीच सम्बन्धविच्छेद भयो । सम्बन्धविच्छेदपछि रूपेशले जिल्ला प्रहरी सर्लाहीमा अमृता र उनका प्रेमी सोसिन्द्रमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दिए । दुवैको प्रेम सम्बन्धलाई माइती पक्षले समेत स्विकारेका थिएनन् । छोडिसकेको श्रीमान्बाट मुद्दा दर्ता भएपछि छोरी पक्राउ पर्ने र इज्जत जाने भन्दै अमृताका अभिभावकमा डर पैदा हुन थाल्यो । त्यहीमाथि छोरी प्रेमीसँग भागेर जाने अर्को त्रास थपिएको बुबाआमाले प्रहरीसमक्ष बताएका छन् ।
यही कारण बुबा रामअयोध्या र अमृताका भिनाजु देवाही गोनाही नगरपालिका–२ करुनिया लक्ष्मीनियाका लक्ष्मण साह मिलेर परोहा नगरपालिका–४ का छोटेलाल साहलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिई अमृतालाई मार्ने योजना बुने । कात्तिक ९ गते महानवमीका दिन बिहान अमृतालाई उपचारका लागि भारत लैजाने र उतै हत्या गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेन । कात्तिक २६ गते फेरि देवाही गोनाही–२ लक्ष्मीनियाका कैमुल देवानलाई १ लाख रकम दिई गोली हान्न लगाएर हत्या गरे ।
योजना मुताबिक सँगै सुतेकी आमा सीता शौचालय गएकी थिइन् । त्यही बेला हतियारधारी पसेर अमृताको कञ्चटमा गोली प्रहार गरी फरार भएका थिए । घटनापछि बुबा, आमाले गोली हानेर छोरीको हत्या गरेको भनेर नाटकीय ढंगले चिच्याएर छिमेकीहरूलाई हारगुहार गरेका थिए । एसपी शाहले पक्राउ परेकाहरूले हत्या स्विकारेको बताए ।

समाचार

१३ वर्षपछि समातिए अभियुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाए पनि फरार रहेका इटहरीका ३२ वर्षीय कृष्णकुमार धामी १३ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । सुनसरीको साबिक चाँदबेला–७ मधेसा टोलमा २०६४ वैशाख २९ मा भएको हत्याको घटनाका अभियुक्त कृष्णकुमार धामीलाई मोरङको उर्लाबारी–५ बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
साथीको विवाहमा जन्ती गएका धामीसहितका पाँच जनाले साबिक एकम्बा–४ का सुरेनकुमार ठाकुरलाई छुरा प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते ठाकुरको धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता भएको थियो । बेहुलीको घरमा स्वयम्वर हुँदै गर्दा अगाडि उभिएको निहुँमा झगडा परेपछि ठाकुरमाथि छुरा प्रहार भएको थियो । घटनापछि पाँचै जना फरार थिए । उर्लाबारीमा डेरा गरी बस्दै आएको खुलेपछि प्रहरीले धामीलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरेर इनरुवा ल्याएको थियो ।

Page 3
Page 4
समाचार

घरै बसेर इमेलबाट परीक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता

(सुर्खेत) - मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–४, लिम्रीका धावा लामाले २ वर्षअघि इमेल एकाउन्ट खोलेका भए पनि प्रयोगमा खासै रुचि राख्दैनथे । आजकल भने उनी दैनिकजसो इमेलमा व्यस्त हुन्छन् । उनी अध्ययनरत मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कोरोना कहरमा भर्चुअल माध्यमबाट वैकल्पिक कक्षा र परीक्षासमेत सुरु गरेपछि इमेल प्रयोग अनिवार्य भएको हो । ‘हामी गाउँमा जन्मेर गाउँमै पढेका विद्यार्थी, अहिले इमेलबाटै पढेर परीक्षा दिँदा अर्कै खालको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा त अलमल भएको थियो, अहिले बानी बसिसक्यो ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सोमबारदेखि वैकल्पिक विधिबाट सुरु गरेको परीक्षामा कर्णालीका गाउँ–गाउँबाट धावाजस्तै विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । कोरोना कहरका कारण विश्वविद्यालयले इमेलबाट परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाएपछि विद्यार्थीले घरमै बसेर परीक्षा दिएका हुन् । परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आइतबारदेखि सुरु परीक्षामा स्नातक तह पहिलो, तेस्रो र पाँचौं सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तह पहिलो सेमेस्टरका ७ हजार ५ सय ५५ विद्यार्थी सहभागी छन् । मुगु, कालीकोट, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट र रुकुमजस्ता विकट क्षेत्रका विद्यार्थी पनि प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षामा सहभागी भएको परीक्षा व्यवस्थापक आनन्दप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘विश्वविद्यालयले जारी गरेको वैकल्पिक परीक्षा कार्यविधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरमा समेत भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन कठिन देखिएन ।’ विश्वविद्यालयले यसअघि पहिलो चरणमा असोज १७ देखि कात्तिक ६ गतेसम्म वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । उतिबेला स्नातक तह सातौं सेमेस्टर, स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टर र व्यवस्थापनतर्फ स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरका १ हजार ३ सय ३४ विद्यार्थी सहभागी थिए । पहिलो चरणको परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा पनि वैकल्पिक परीक्षा विधिलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा केही विद्यार्थीलाई प्रविधिबारे आधारभूत ज्ञानको कमी हुँदा पीडीएफ फाइल बनाउन र उत्तरपुस्तिका सबमिट गर्न भने अलमल भएको थियो । दोस्रो चरणमा अभिमुखीकरणमार्फत यसलाई सुधार गरिएको उनले बताए ।
बिहान ८ बजे इमेलबाट सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई प्रश्नपत्र पठाइन्छ । सोही दिन साँझ ४ बजेसम्म प्रश्नको जवाफ लेखेर इमेलमा पठाइसक्नुपर्छ । ‘एफोर’ साइजको सादा वा लाइनिङ पेपरमा लेखेर पीडीएफ फाइल बनाई सोही इमेलमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि परीक्षा फाराममै विद्यार्थीको मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य गरिएको छ । ‘उत्तरपुस्तिकाको कभर पेज भने विश्वविद्यालयकै हुनुपर्छ, त्यो उपलब्ध नभए हातले ‘ड्र’ गरेर परीक्षार्थीको विवरण भर्नुपर्छ,’ शनिबार विद्यार्थीलाई भर्चुअल अभिमुखीकरण गर्दै मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय केन्द्रीय क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख ललितजंग शाहीले भने, ‘केही अलमल भयो भने सम्बन्धित क्याम्पससँग सोध्न सकिन्छ ।’
विश्वविद्यालयले अभिमुखीकरण गर्नुका साथै ‘परीक्षा कसरी दिने’ भन्नेबारे भिडियो बनाएर विद्यार्थीसम्म पुर्‍याएको छ । सुवेदीका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा प्रविधिबारे प्रशिक्षित जनशक्ति राखिएको छ । ४ बजेसम्म इमेलमा आएका उत्तरपुस्तिकालाई डाउनलोड गरेर कोडिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रीय क्याम्पसबाहेकका अन्य आंगिक क्याम्पसमा सोही दिन उत्तरपुस्तिका प्रहरीको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

 

Page 5
समाचार

बलात्कारका मुद्दामा 'न्याय न क्षतिपूर्ति’

- अमृता अनमोल

(बुटवल) - रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१० शान्तिनगरकी ८ वर्षीया बालिकामाथि गत वैशाख २८ मा यातनासहित जबर्जस्ती करणीको घटना भयो । छिमेकी युवाले मुखमा टेप टाँसेर र डोरीले खुट्टा बाँधेर बलात्कार गरेको पीडितको बयानबाट खुल्यो । करणीपछि बालिकाको गुप्तांगमा कोदालाको बिंड पनि घुसारेको खुल्यो । त्यसले पाठेघर च्यात्तियो । कसैलाई यस्तो ज्यादतीबारे भने मार्ने धम्की दिएपछि तत्काल घटना खुलेन । घाउ निको भएन । बालिका आत्तिएपछि स्थानीय सहनशील टोल विकास संस्थाको पहलमा गत वैशाख २९ मा ३९ हजार चन्दा संकलन गरेर उपचारका लागि भैरहवा मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइयो । पीडकमाथि कारबाही माग गर्दै गत जेठ २९ मा उजुरी दर्ता भयो । अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा अहिलेसम्म आदेश/फैसला भएको छैन, न त पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको छ ।
यौनांग र मलद्वारमा क्षति पुगेकाले अहिले पनि बालिकाको कोखामा पाइप लगाएर दिसापिसाब भइरहेको छ । अहिले पीडित बुटवलस्थित एक आश्रय गृहमा छन् । ‘यस्तो गम्भीर मुद्दाको टुंगो लाग्दैन, क्षतिपूर्ति दिइँदैन । यस्ता मुद्दामा प्रचारमा मात्रै राज्यको शून्य सहनशीलता, द्रुत कानुनी सेवा र निरन्तर सुनुवाइ रहेछ । यथार्थमा छैन,’ अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य भन्छिन् । उनका अनुसार जबर्जस्ती करणी धेरैजसो मुद्दा प्रहरीसम्म सजिलै छिट्टै पनि पुग्ने होइनन् । यस्ता अपराधलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्नाले कतिपय घटना गाउँबस्तीमै सामसुम पार्ने दुष्प्रयास हुने गरेका छन् । कतिपयमा प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै उजुरी दर्ता गर्नै आलटाल गर्छन् । धेरै व्यवधानपछि न्याय माग्दै आइपुगेका उजुरीमा प्रहरी र न्यायालयको गम्भीर चासो हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।
सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी एक १७ वर्षीया युवतीको करणी गरी जातक जन्म भएको उजुरी अलपत्रजस्तै छ । ती युवतीलाई ३० वर्षीय पुरुषले ललाइफकाई करणी गरेको र बच्चा जन्मेको भनी आफन्त सोमराज कुर्मी मंसिर ८ देखि जाहेरी लिएर प्रहरीमा धाइरहेका छन् । ‘प्रहरीले बच्चा जन्मेकाले करणी मुद्दा लाग्दैन भनेर जाहेरी नै लिएन । नाबालकसहित किशोरी संरक्षण गृहमा छन्,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा जबर्जस्ती करणीमा ३७ र करणी उद्योगका १५ उजुरी आएका छन् तर प्रहरीले जबर्जस्ती करणीका ३० र करणी उद्योगका ७ वटा मात्रै उजुरीलाई मुद्दा प्रक्रियामार्फत अदालत पठाएको छ । घटनामा अन्य कारण देखिने, आवेशमा दर्ता हुने तर प्रमाण जुटाउने र लिखित उजुरी वा प्रमाण दिन नमान्ने कारणले प्रहरीमा आएका सबै उजुरी अदालतमा नपुग्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक शेषनारायण भारतीले बताए । ‘कानुनी र व्यावहारिक पाटो अलग हुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपयमा दाबीअनुसार प्रमाण नपुग्ने भएकाले पनि अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिँदैन ।’
मुद्दा दर्तासँगै अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ करणी मुद्दाका महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । करणीका मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्छ । सुनुवाइको काम अदालतबाट हुन्छ तर अधिकांश मुद्दामा यी प्रक्रिया फितला हुन्छन्, जसले गर्दा पीडितले छिटो र सहज न्याय पाउन सकेका छैनन् । देवदह नगरपालिका–११, बड्की गुम्बीकी अंगीरा पासीमाथि गत जेठ ९ मा जबर्जस्ती करणीको घटना भयो । स्थानीयले २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरलाई रंगेहात फेला पारे । अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीको साटो १४ गते बिहानै वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीलगायतले अंगीराको हात वीरेन्द्रको जिम्मा लगाए । तत्पश्चात् बालिका रोहिणी खोलामा पासो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । अहिले वीरेन्द्र जबर्जस्ती करणी र आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् तर प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धान र सुनुवाइसम्मका काम निकै सुस्त र फितला छन् । यस करणी मुद्दामा सरकारी पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग नभएको भन्दै एडभोकेसी फोरम र दलितसम्बद्ध केही अधिवक्ता बहसमा जुटेका छन् । ‘कहिले कसरी न्याय पाइने हो, थाहा छैन,’ आमा शान्ति पासीले भनिन् ।
करणी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा २५ दिनसम्म राख्न सक्ने र पीडकका तर्फबाट २ पटकसम्म मुद्दाको पेसी सार्न सक्ने व्यवस्था छ । निरन्तर सुनुवाइ भनिए पनि पीडकले कानुन व्यवसायी राख्न समय लिने, बिरामीको बहाना बनाउने, अदालतले साक्षी बयान एकै पटक नलिने, तारिख लामो दिने र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थिति मात्रै जनाउने कारणले करणीका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘जस्तै संवेदनशील मुद्दा भए पनि फैसला प्रक्रियामा पुर्‍याउँदा झन्डै एक वर्ष लाग्छ,’ करणीविरुद्धका मुद्दामा निरन्तर वकालत गरिरहेका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा भए पनि प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अदालत तीनै निकायले करणीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रक्रियागत ढिलाइ, अनुसन्धान र अभियोजन पनि फितलो छ ।’
ढिलो र फितलो न्याय प्रक्रियाले यौन हिंसा अर्थात् करणी उद्योगका मुद्दा अधिकांश असफल हुन्छन् । विगत ३ वर्षमा करणी उद्योगका जम्मा ११ मुद्दा सफल भएका छन् । करणीका धेरै मुद्दामा समेत दाबी नपुगेको उल्लेख छ । अदालतको तथ्यांकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएयता रूपन्देहीमा ४४ वटा करणीका मुद्दा फैसला भए । तिनमा पनि ११ वटाले सफाइ पाएका छन् । रूपन्देही महिला तथा बालअधिकार सञ्जालका सचिव अधिवक्ता सुनिलकुमार त्रिपाठीले प्रहरीले प्रमाण जुटाउन गरेको ढिलाइ, पीडित र साक्षीमाथिको असुरक्षाले पनि करणीका धेरै मुद्दा कमजोर हुने गरेको बताए । ‘मिलेमतोमा जाहेरीकर्ता नै हराउने, साक्षी नजुट्ने, साक्षीले गलत बयान दिने र पीडितलाई होस्टायल गराउने गरेका पनि धेरै घटना छन्,’ उनले भने ।
धेरैजसो करणीका घटनामा अभिभावक, आफन्त र छिमेकी दोषी हुन्छन् । यस्तोमा मुद्दा दर्ता गरे पनि आफन्तहरू पनि पीडितभन्दा पीडकका पक्षमा लागेर मुद्दा कमजोर बनाउने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । सरकारी न्यायाधिवक्ता डम्मरबहादुर काफ्लेले भने करणी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिए पनि आफन्त र हाडनाताबाट हुने करणीमा ढिलो उजुरी आउने, साक्षीले जाहेरी र बकपत्रमा फरक कुरा बताउने, कमजोर प्रमाण हुने कारणले सबै मुद्दामा दाबी नपुग्ने बताए । ‘पीडित वा साक्षीलार्ई प्रलोभनमा पार्ने कारणले पनि करणी मुद्दा असफल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तर सुनुवाइलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सके मात्रै पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन सकिनेछ ।’
कानुनमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । पीडकको सम्पत्ति भए उसको सम्पत्तिबाट भराउने एवं नभए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । रूपन्देहीमा फैसला भएका मुद्दामा ५ हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म क्षतिपूर्ति रकम ठहर भएको छ । ४४ वटा मुद्दाबाट २४ लाख ७० हजार क्षतिपूर्ति रकम पाउने फैसलामा उल्लेख छ तर तीन वर्षमा एक जनाले पनि क्षतिपूर्ति रकम पाएका छैनन् । दुई जनाले पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम अदालतले दिलाउन पहल गरेको छैन । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार नेत्र भुसालले पीडित माग्न नआएकाले उनीहरूको क्षतिपूर्ति नदिलाएको बताए । क्षतिपूर्ति नदिँदा थप कैद हुने व्यवस्था कानुनमा छैन ।

समाचार

‘घर फर्कने वातावरण भएन’

संसदीय समितिमा बालिकाको बयान
- जयसिंह महरा

(काठमाडौं) - ‘म अहिले १० वर्षकी भएँ । रेप (बलात्कृत) हुँदा ६ वर्षकी थिएँ । गाउँमा जन्मे । गाउँमा अवस्था राम्रो नभएर सहरमा आए । मम्मीले एक जना केटा ल्याउनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामी अंकल भन्थ्यौं । कहिले चाउचाउ, कहिले बिस्कुट, कहिले चकलेट ल्याउनुहुन्थ्यो । एक दिन राति म सुतिरहेका बेला उहाँले मलाई उठाएर लानुभयो र रेप गरेपछि म मरें भनेर गाडेर जानुभएछ ।’
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा आइतबार एक बालिकाले चार वर्ष पहिले आफूमाथि भएको बलात्कारबारे सुनाएको विवरण हो यो । यो सुनाइरहँदा ती बालिका पटकपटक भक्कानिइन् । उपस्थित सांसद, त्यस्तै पीडा भोगेका बालिका तथा महिला र यौनहिंसापीडित महिलालाई संरक्षण दिने संस्थाका व्यक्ति पनि सुक्कसुक्क गरिरहेका थिए ।
समितिको अनौपचारिक बैठकमा ती बालिकाले भनिन्, ‘मम्मीले छोरी हरायो भनेर पुलिस केस गर्नुभएछ । आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न जंगलमा जाँदा मलाई भेट्टाएछन् । म ५ दिनसम्म होसमा आइनँ । होसमा आएपछि सुरुमा त्यो मान्छेको अनुहार हेर्नुपरेको थियो । डाक्टरले कसले रेप गरेको थियो भनेर सोधेपछि राजु अंकल भनेर लेखेकी थिएँ । छोरी हरायो भन्दाखेरि उही खोज्न जाने गरेको रहेछ । मम्मीले विश्वास नगरेर छोरी पागल भइछे भन्ने सोच्नुभएछ । बलात्कारीकी मम्मीले पनि पत्याइनन् ।’ ती बालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति अहिले जेलमा छन् । तर उनले आफूलाई न्याय नभएको बताइन् । ‘(बलात्कारी) जेलमा बसेर मात्रै हुँदैन । मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
९ वर्षको उमेरमा हजुरबुबा र त्यसपछि बुबाबाट बलात्कृत भएकी काभ्रे पनौतीकी बालिकाले आफूहरू घर जाने वातावरण नभएको बताइन् । उनले यौनजन्य हिंसामा परेकाहरू झन् पीडित भइरहेको सुनाइन् । उनले आफूहरूलाई त केही सामाजिक संस्थाले हेरिरहेको तर त्यहाँसम्म नपुग्ने पीडितहरूको अवस्था झनै भयावह रहेको बताइन् । ‘हामीले घर छाड्ने होइन । हामीले त्यो घरमा बस्न पाउनुपर्छ । हाम्रो बालापनको घर हो त्यो । बलात्कारीलाई घरबाट निकाला गर्नुपर्छ । बलात्कृत हुनु हाम्रो गल्ती होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘मलाई बलात्कार गर्ने बुबा जेलमा छ । ऊ एकदिन बाहिर आएर मलाई सक्छ । हामीलाई अहिले पनि धम्की दिन्छ । त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।’
स्याङ्जामा यौनहिंसामा परेकी महिलाले घर जाने वातावरण बनाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् । ‘घर गएर बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । घर जाँदा परिवारले दबाब दिन्छन्, बस्नै सकिन्न । यस विषयमा सामाजिक चेतना वृद्धि गरिदिनुपर्‍यो,’ उनको आग्रह थियो । घर गएका बेला गाउँले र समाजले परिवारलाई दुःख दिने गरेको यौनहिंसापीडितहरूको अनुभव थियो । चाडबाडका बेला घर जाँदा पनि समाजका मान्छेहरूले नानाथरी आक्षेप लगाउने र जेलमा परेको बलात्कारीलाई छुटाउन दबाब दिने गरेको उनीहरूले सुनाए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिन भूमिका खेलेको उनीहरूले बताए ।
प्रहरी प्रशासनले यौनहिंसामा परेकालाई थप पीडा दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रहरीले उजुरी नलिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गरेको उनीहरूले सुनाए । प्रशासनले उल्टै मिल्नका लागि दबाब दिने गरेको पनि उनीहरूले सुनाएका थिए । ‘अदालतमा उसकै अगाडि लगिन्थ्यो । कसरी गर्‍यो, दिनमा कति पटक गर्‍यो, कति दिनमा गर्‍यो, कता फर्काएर गर्‍यो जस्ता प्रश्न सोधिन्थे । वकिलले पनि टर्चर दिए,’ यौनहिंसापीडितले अदालतमा भएका घटना सुनाए ।
यौनहिंसापीडित बालिका तथा महिलाले आफूहरूलाई अझै पनि पीडितबाट ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको बताए । त्यसै कारणले पनि अपराधीलाई अपराधबोध हुने सजाय हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । कानुनमा भएको सजाय कम भएको र त्यसले पीडकलाई अपराधबोध नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘घरपरिवारलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको हुन्छ । उजुरी दिन जाँदा बाटोमा कुरेर बसेका हुन्छन् । प्रहरीले पनि हेरिदिँदैनन्,’ अर्की पीडितले भनिन्, ‘मुलुकमा कानुन
छ त भनिन्छ तर हामीजस्ता छोरी मान्छेका लागि
कसैले हेरिदिँदैन ।’
कञ्चनपुरमा सामूहिक बलात्कार गर्नेहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा छुटेको पीडितले बताइन् । तीन जनाले आफूलाई बलात्कार गरेको तर तीमध्ये दुई जना जेल पनि नपरेको र अर्को एक जना १ वर्ष जेल परेको उनले सुनाइन् । ‘उनीहरूले पाउनुपर्ने सजाय पाएका थिएनन् । त्यहाँका नेताका कारण मैले न्याय पाइन । मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा न्याय पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारी जोगाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’
समिति सभापति नीरुदेवी पालले बलात्कृतलाई मृत्युदण्डका कुरा गर्दा मानवअधिकारका कुरा गर्न नहुने बताइन् । अपराधीलाई जेलमा लगेर पाल्न नहुने उनको धारणा थियो । ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा मानवअधिकारका कुरा उठ्छन् । एउटा कोपिला जस्तो बालिकालाई निमोठ्ने बेला मानवअधिकारका कुरा उठ्दैनन् । आजको भोलि त्यो व्यवस्था नहोला तर बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बन्छ,’ उनले भनिन् ।
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले हाडनाता करणी, बालिका, वृद्ध, अपांग र सामूहिक बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड भए मात्र बलात्कृतको आत्माले शान्ति पाउने बताइन् । बलात्कृत बालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँगै नागरिकतालगायत समस्या झेल्नुपरिरहेको यौनहिंसा भोगेका बालिका तथा महिलाको संरक्षणमा काम गर्ने संस्थाका अधिकारीले बताएका थिए । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) की कार्यक्रम संयोजक सञ्जिता तिम्सिनाले भनिन्, ‘पीडितलाई जीवनयापनका लागि दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक परेको छ । पीडितलाई सीपमूलक र आर्यआर्जनमा जोड्नुपर्छ । त्यसो भए उनीहरूले यौनहिंसाको प्रतिकार गर्छन् । उनीहरूलाई लाञ्छना लगाउनु हुँदैन ।’
समितिले आगामी दिनमा पनि पीडितहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सभापति पालले जानकारी दिइन् । उनले यौनहिंसाबाट पीडित भएका महिलालाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले पछिल्लो पटक विधेयक ल्याएको र त्यसमा अपर्याप्तता भए संसद्ले थप व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन् ।

समाचार

वडाध्यक्षसहित थप ४ पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी– बलात्कारको घटना लेनदेनको तमसुक गरेर गाउँमै मिलापत्र गरेको प्रकरणमा वडाध्यक्षसहित थप चार जना पक्राउ परेका छन् । सिगास गाउँपालिकाका–३ का वडाध्यक्ष शेरसिंह धामी, स्थानीय राजेन्द्र धामी, नरेन्द्र धामी र गोपाल धामीलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि बिहीबार सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय मनोजसिंह धामी र अमर धामीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेकाहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ । घटनाका मुख्य आरोपी दीपकसिंह धामी फरार छन् । गत जेठमा १८ वर्षीया किशोरीमाथि भएको बलात्कार घटना स्थानीयस्तरमै दबाउन असार १४ मा गाउँमै एक तोला सुन दिने तमसुक बनाएर गाउँमै मिलापत्र गरिएको थियो । पीडित पक्षलाई सुन नदिएपछि गत बिहीबार घटना बाहिर आएको हो ।

समाचार

स्वयम्भू क्षेत्र नभत्काउन माग

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको कुनै पनि भाग भत्काउन नहुने सरोकार पक्षले माग गरेका छन् । चक्रपथ विस्तारका क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रको केही भाग भत्कने भएपछि सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऔं’ अभियानले आइतबार राजधानीको स्वयम्भू परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यो क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ नम्बर वडामा पर्छ । सडक विभागले चक्रपथ विस्तारका क्रममा कलंकीदेखि चाबहिलसम्मको सडक विस्तार जारी राखेको छ । ‘विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सीमा स्तम्भ, यसभित्र रहेको हातले घुमाउने माने र हजार मूर्तिसहितको स्तूपा (साङ्गे तोङ्कु) समेत भत्काउन गइरहेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अभियानका संयोजक तथा बौद्ध महासंघका अध्यक्ष आचार्य नुर्बु शेर्पाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसका क्षेत्रका बुद्धका मूर्ति, हातेमणि र हजार बुद्धसहितको ७५ फिटको अग्लो विशाल नमुना बोधिचैत्यसहितको पर्खाल भत्काउने धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विरोधी कदम भएको उल्लेख गर्दै अविलम्ब रोक्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । विकासको गति अवरुद्ध हुन नदिने र बौद्धमार्गीहरूको धार्मिक सम्पदाको पनि संरक्षण हुने गरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा १५ नम्बरका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले सडक विस्तारको काम केन्द्रीय सरकार मातहत सडक विभागले गरेको बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

दक्षिणपन्थलाई निम्तो नदेऊ

- कान्तिपुर संवाददाता


पछिल्लो समय मुलुकमा देखिइरहेका राजनीतिक परिदृश्यहरू सुखद छैनन् । मुलुक हाँकिरहेको सत्तारूढ दलका दुई चालक ‘कि तँ छैनस्, कि म छैन’ भनेजसरी ‘कुस्ती’ खेल्दै छन् । कथं उनीहरूले विधि र बाटो बिराएर
राजनीतिक दुर्घटना भयो भने त्यसको मूल्य उक्त दलले मात्र चुकाउनुपर्ने छैन, त्यसको विस्तारित प्रभाव पर्न सक्छ । अहिले आम जनतालाई ‘सरकार भएको’ आभास कतै छैन, प्रतिपक्षी दलको आवाज पनि कहीँ सुनिँदैन । यो अनिश्चयका बीचमा दक्षिणपन्थी सलबलाहट भने एक्कासि बढेको देखिन्छ । त्यसैले, राजनीतिका मुख्य चालकहरूले सही बाटो ठम्याउन अलमल गरिरहे भने वर्तमान शासन पद्धति नै भँड्कालोमा जाकिने त होइन भन्ने चिन्ता नजानिँदो गरी बढ्दै गएको छ । मुलुकमा त्यस्तो दुर्घटना ननिम्त्याउन प्रमुख दलहरू र तिनका नेतृत्वले आ–आफ्नो भूमिकाको पुनर्समीक्षा गर्नैपर्छ । र, आफूहरूलाई सच्याएर यो व्यवस्थामा बिघ्नबाधा आउन दिनु हुँदैन ।
डेढ दशकअघि मात्रै मुलुकमा ठूलो अपेक्षाका साथ एउटा नयाँ बिहानी उदाएको थियो । दसौं लाख जनता सडकमा ओर्लिएको जनआन्दोलन–२ ले तत्कालीन शासकलाई घुँडा टेकाएको मात्रै थिएन, नयाँ जनमुखी शासन व्यवस्थामार्फत आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सपनाको ढोका पनि उघारेको थियो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ— जनआकांक्षाका ती
दैलोसम्म सुशासनको उज्यालो पुग्दै पुगेन, पुग्ने छेकछन्द पनि देखिएन । शासकीय अकर्मण्यताका कारण मुलुकको दिन बिहानीले संकेत गरेअनुसार खुल्नै सकेन । आठ वर्ष लगाएरै सही, संविधानसभाबाट संविधान जारी भई संघीय स्वरूपअनुसार तीनै तहमा सरकारहरू निर्वाचित भएर आधा कार्यकाल गुजारिसक्दा पनि जनतामा परिवर्तनको आभास हुनै सकेन । उल्टो विगतमा झैं विकृत राजनीति प्रदर्शन भइरहेकाले नागरिकमा पुनः निराशा चुलिन थालेको छ । यही जनअसन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्ने प्रयासमा
जनआन्दोलनबाट पाखा लगाइएका शक्ति र व्यक्तिहरू यतिबेला घनीभूत रूपमा लागेका देखिन्छन् । विभिन्न आवरणका अनुदारवादी, लोकप्रियतावादी र परम्परावादीहरू एउटै मालामा गाँसिन थालेको हालको अवस्थाले राम्रो भविष्यको संकेत गरिरहेको छैन ।
हिजो लामो समयसम्म राज्यस्रोतको दोहन र नागरिकको चरम शोषण गरिरहेको परम्परागत शक्तिलाई विशाल जनआन्दोलनले पाखा लगाउनुको अर्थ फेरि नयाँ शक्तिहरूलाई उस्तै अभ्यास गर्न दिनु थिएन/होइन । यसको अर्थ फेरि, तिनै पुरानो शक्तिको औचित्य स्थापित भैसक्यो भन्ने पनि
होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प छैन, शासकहरूको कौशल र आचारमा सुधार ल्याएर यसलाई अझ उन्नत बनाउँदै लैजाने मात्रै हो । त्यसका लागि अहिलेका राजनीतिक कर्ताहरू मनैदेखि तयार हुनुपर्छ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थाको ध्येय राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता मात्रै होइन, समग्र जनताको जीवनस्तरमा उन्नति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पनि हो । यसका लागि सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।
आफूहरूप्रतिको चरम बेवास्ताकै कारण आम नागरिकमा नवशासकहरूप्रति विरक्ति झांगिँदै गएको हो । शासकहरूप्रतिको यही वितृष्णालाई
राजनीतिक मैदानका फौबञ्जारहरूले शासन व्यवस्थाप्रतिकै नैराश्यमा परिणत गर्ने यत्न गरिरहेका छन् । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कारण किञ्चित छैन । हरेक क्रान्ति वा आन्दोलनपछि खाईपाई आएको भाग खोसिएकाहरू प्रतिक्रान्ति वा प्रतिगमनको उपयुक्त मौका सदैव कुरिबसेका हुन्छन् । यहाँ पनि पुरातनपन्थी शक्ति बिल्कुल यही प्रतीक्षामा थियो/छ । त्यस्तो प्रतिक्रान्तिको सम्भावनालाई तुहाइदिन परिवर्तनकारी शक्तिहरूले बडो बुद्धिमतापूर्वक शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनआन्दोलनमा पोखिएको जनआकांक्षाको ख्याल पलपलमा गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकहरूको नजर
भने जनतामा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सामा मात्र केन्द्रित भयो । नेताहरूको यही रबैयाका कारण, जनताले भविष्यमा पनि उज्यालो
देखिहाल्ने संकेत भेटेका छैनन् । यही आम निराशाका बीच प्रतिगामी तत्त्वले आफ्नो फणा उठाउन खोज्ने अवसर पाएको हो ।
फ्रान्समा राजतन्त्र अन्त्य भएको दुई शताब्दी नाघिसक्दा पनि छिटपुट रूपमा संवैधानिक राजाको माग अझै सुनिन्छ । नेपालमा त अढाई सय वर्ष शासन गरेको र आधुनिक नेपालको जग खडा गर्न योगदान पनि पुर्‍याएको
राजसंस्था ढलेको डेढ दशक मात्रै बित्दै छ । यस हिसाबले देशका केही स्थानमा राजतन्त्र र हिन्दुत्ववादीहरूले नारा–जुलुस गर्दैमा ‘लौ, सबै खत्तम भइहाल्यो’ भन्ने होइन । तर वर्तमान शासकहरूले आफ्नो आचरण र
कार्यशैलीमा उल्लेखनीय सुधार नल्याउने हो भनेचाहिँ समयक्रममा
हालको संविधान र व्यवस्था दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिन्न । किनभने, के सत्तापक्ष–के प्रतिपक्ष, हाम्रा शासकहरूको छाँट कुनै पनि रूपमा गतिलो
छैन । सरकारदेखि सांसदसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र यसको निवारणका लागि खडा गरिएका संस्था किंकर्तव्यविमूढ रहेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन ।
मुलुक निर्माणको संस्थागत आधार सिर्जना गर्न बलियो संस्थाहरू बन्नुको साटो भएकै निकायहरूको पनि साख गिर्दो छ । छिटोछरितो रूपमा सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने सरकारी कार्यालयमा नागरिकमाथि रैतीकै व्यवहार भैरहेको छ । जनताप्रतिको तुच्छ शासकीय व्यवहार त कोभिड महामारीकै क्रममा दिनदिनै देखिइरह्यो । खाली पेटमा सयौं माइल हिँडेर घर पुग्नेहरूको ताँती लाग्दा होस् या भारतबाट फर्किएका नेपालीले देशभित्र छिर्न हारगुहार गर्दा होस्, सरकार कतै देखिएन । अहिले फेरि, स्वदेशमा ऋणपान गर्दा पनि जीविका चलाउन धौधौ भएपछि पुनः भारत पस्नेहरू बढ्दै जाँदादेखि एक प्लेट खानाको खोजीमा दिनदिनै राजधानीका सडक र टुँडिखेल चहारिहिँड्नेको क्रन्दन सुनिँदासम्म सरकारले कहिल्यै ‘म छु’
भनेन । यसरी जनसेवामा जताततै गयल भइरहने सरकार नागरिकहरूको मनमा उत्तीर्ण हुने कुरै भएन । सरकार कतिसम्म गैरजवाफदेही बन्यो भने, संविधानिक दायित्व भएको कोरोना महामारीपीडितको उपचारबाट समेत दुवै हात झिकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनुपर्‍यो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा माथिल्लो हैसियतमा उक्लिनै चाहेन, जसबाट सत्ताको नालायकीलाई थप मलजल पुगिरह्यो ।
हिजोको परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूले देखाएको यस्तो चरित्र उनीहरूको आफ्नै घोषित राजनीतिक मान्यताअनुकूल पनि छैन । राजनीतिक अगुवाहरूले ५० को दशकमा यस्तै रबैया देखाएर अलोकप्रिय बनेको मौका छोपी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदाका सुरुआती दिनहरूमा जनताले दलहरूलाई साथ दिएका थिएनन् । यसको स्मरण उनीहरूले
अहिले पनि गर्नुपर्छ । उसबेला माओवादी र संसद्वादी दलहरूले १२ बुँदे सम्झौता गर्दा आफ्नो अलोकप्रियताको भेउ पाएरै एउटा बुँदामा आफूहरू सच्चिने प्रणसमेत गर्नुपरेको थियो । शान्ति र लोकतन्त्र आउने, दलहरू पनि सच्चिने उत्साहले नै आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो । तर, त्यसरी पुनःस्थापित शक्तिले आज खोलो तरेपछि लौरो बिर्सिएकैले जनता फेरि आजित बन्न थालेका छन् । यो सबै समस्याको उपचार भनेको फेरि
पनि दल र यसको नेतृत्व सच्चिनु नै हो । वर्तमान प्रणालीबाट आम
नागरिकले सकारात्मक प्रत्याभूति अनुभूत गर्ने अवस्था आउनु/ल्याउनु हो । यही व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्नु हो । त्यसो नगरी, नेताहरूले जनतालाई आजित तुल्याइरहे र जनताले पनि आवेगको आँधीका बीच विवेक गुमाउने अवस्था आयो भने यो व्यवस्था जोगिने
छैन । यसबारे दल र नेताहरूले बेलैमा सोचेर आफूलाई सच्याऊन् र आत्मघाती चरित्र त्यागून् ।

सम्पादकलाई चिठी

लोकतन्त्रमाथि कालो बादल

- कान्तिपुर संवाददाता


‘दक्षिणपन्थी सलबलाहट’ समाचार पढेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । १ महिनाको अवधिमा राज्यका ठूला सहरमा संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको खारेजी र राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि चर्को आवाज उठिरहनुले अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनतालाई घोर निराश बनाएको छ भन्ने सन्देश दिन्छ । काठमाडौं, विराटनगर, धनगढी, बर्दिया, जनकपुर र पोखरामा पूर्वराजा
ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा नारा–जुलुस उर्लिएको र फेरि
मंसिर १५ र २० मा राजधानीमा विरोधको कार्यक्रम
राखिँदा सत्ताधारीमाझ बेचैनी बढेको हुनुपर्छ । दुःखपीडाले घेरिएका जनतालाई गुहार माग्ने ठाउँ नभएको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दसैंको अवसरमा देशवासीलाई शुभकामना दिँदा जनता टुहुरा बनेको उल्लेख गरेका थिए । यथार्थमा शाहले जनता अभिभावकविहीन बन्दा पीडाबोध भएको, जनताले आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारविरोधी आवाज चर्कन थाल्यो । साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमा गरेको नागरिक सर्भेक्षणबाट नेपाल भ्रष्ट मुलुकको अग्रस्थानमा रहेको खबर सार्वजनिक गरेपछि जनआक्रोश झन् बढ्यो ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्षमा जुनसुकै दल भए पनि विगत १४ वर्षमा देखिएको ताण्डव कसैले बिर्सेका छैनन् । नेताको व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थ, भागबन्डाको राजनीति र विज्ञहरूको उपेक्षाका कारण मुलुक अस्तित्वहीन बन्दै गएको यथार्थ जगजाहेर छ । बलात्कार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार बहुमत प्राप्त सरकारको पालामा घट्नुको
साटो बढ्दै गएको छ । दुःखपीडाले सीमा नाघेपछि
विभिन्न संस्था, समाज, समूहमा आबद्ध भई
सर्वसाधारण ‘राजा आऊ, देश बचाऊ, २०७२ सालको संविधान खारेज गरी २०४७ को लागू गर’ जस्ता
नारा अघि सार्दै विरोधमा उत्रन बाध्य भएका छन् । यसबाट राजनीतिमा ठूलै भुइँचालो आउन सक्ने तर्क धेरैको छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

पाठ्यक्रम परिवर्तनले कक्षा ११ को पढाइ अवरुद्ध

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरोना महामारीको अत्यधिक प्रभावका बावजुद
शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तैपनि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा भने अन्योल कायमै छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यही सत्रदेखि नै नयाँ
पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पुरानो पाठ्यक्रम विस्थापित भई संकाय प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै पारित भएको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै चुनौतीहरू
देखा परे । विषम परिस्थितमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा मानवीय स्रोत व्यवस्थापन र अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायतका विषयमा संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अन्योल थियो । सम्बन्धित निकायहरूलाई विविध प्रक्रियामार्फत यस विषम परिस्थितिमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न गरिएका अनेक प्रयास विफल भइरहेको छ । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राप्त सुझावहरूको वास्ता नगरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसक्यो । केही विद्यालयले यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नसकिने उद्घोष गरिसके । केही विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन भए तापनि अधिकांश विद्यालयले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी पुरानै पाठयक्रमअनुसार पठनपाठन अघि बढाएका छन् । कोभिडको कारण धेरै विद्यालयले अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीहरूलाई आआफ्नो संस्थाहरूसँग आबद्व गराइराखेकाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कठनाइ भइरहेको थियो । अनिश्चितताको कारण केही विद्यालय धराशायी नै हुने अवस्था आयो ।
एकातिर शैक्षिक संस्थाहरूलाई कोभिडले नराम्रोसँग
प्रभावित पारिरहेको छ भने अर्कातिर नयाँ पाठयक्रम कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने विषयले थप जटिलता पैदा
गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठयक्रम कार्यान्वयन नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश गत कात्तिक १९ मा दियो । यो आदेशले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूमा थप अन्योल छायो । त्यसपछि ३ पटक अदालतको पेसी स्थगित भएर मंसिर २४ गतेका लागि अर्को पेसी
तोकिएको छ । अदालतको निर्णयले यो विषयलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । शैक्षिक सत्र नै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम निर्णयका लागि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने स्थिति आयो भने यसबाट सृजित अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसै पनि कोरोना महामारीले यो शौक्षिक
सत्रलाई निकै प्रभावित गरिरहेकै छ, त्यसमाथि
सर्वोच्चको आदेशले यो वर्ष कक्षा ११ को पढाइ नै रोकिदिएको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्र, विद्यालय र शिक्षकहरू नै अन्योल रहेको यस अवस्थामा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू झनै त्रसित देखिन्छन् ।
आखिर यस्तो परिस्थिति कसरी सृजना भयो ? समय र परिस्थितिको सही मूल्यांकन राज्यले गर्न सकेन
भने यसबाट सबै पक्ष प्रभावित हुनेछन् । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । पाठ्यक्रममा भएका कमी–कमजोरीहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा बाँकी रहेको शैक्षिक सत्रका लागि पुरानै पाठ्यक्रम यथावत् राखी अर्को शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
– जीवनप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष, हिसान
िि
िपाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्छ । यसैअनुसार गत वर्ष नै कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी लागू गरिनुपर्नेमा निजी शैक्षिक संस्थाको दबाबमा सरकारले एक वर्ष ढिला गरी शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्‍यो । तर विडम्बना ! उक्त नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन भनी केही निजी शैक्षिक
संस्थाको सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । उक्त मुद्दाको तुरुन्तै फैसला हुनुपर्नेमा
हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी पटक–पटक अर्थात् कात्तिक २६, मंसिर ४ र फेरि मंसिर २४ लाई पेसी तोकियो । कोरोना महामारीका कारण साउनबाट सुरु हुनुपर्नेमा असोजबाट सुरु गरिएका कक्षा ११ को पठनपाठन अदालतको म्याद सार्ने
प्रवृत्तिका कारण अन्योल भएको छ । यस्ता संवेदनशील
विषयमा अदालतले किन तुरुन्तै फैसला गर्दैन ? ढिलो फैसला गर्दा लाखौं विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरा अदालतलाई हामीले सिकाउनुपर्ने हो ? निजी शैक्षिक संस्थाले छापेका पुराना किताब खेर जाने चिन्ता अदालतलाई पक्कै हुनु हुँदैन । हुन त अदालतका विगतका फैसलाले हामीलाई निराश बनाएकै छ । रञ्जन कोइरालाको केस, एनसेल केस वा अन्य थुप्रै यस्ता फैसलाहरू जस्तै कक्षा ११ को मुद्दामा पनि निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थअनुरूप फैसला नहोला भन्न सकिन्न ।
– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु–११,
नवलपरासी (पूर्वी)

दृष्टिकोण

नेपाल–भारत सम्बन्ध : परिवर्तित प्राथमिकता

- अच्युत वाग्ले

 

१ भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका
लागि काठमाडौं आर्लिएकै दिन, गत बिहीबार, भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिक, दाङको तुल्सीपुर–९ का प्रेमबहादुर खत्री
भारतको सीमारक्षाका क्रममा पाकिस्तानी सैनिकको गोली लागेर कश्मीरमा मारिए । यति नै बेला नेपालको शासकीय प्रबुद्ध वृत्त भारतले
ओगटेको कालपानी–लिम्पियाधुरामाथि नेपालको भौगोलिक दाबी
विदेशसचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताबाट स्थापित गर्न सरकारले कति सार्थक प्रयास गर्छ भन्ने बहसमा रुमलिएको थियो । स्वाधीन राष्ट्रको एउटा परिभाषा त्यो मुलुकका नागरिक त्यो स्वाधीनता रक्षाका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न तयार हुनु पनि हो (हेर्नुस् चार्ल्स बियर्डको पुस्तक ‘दी
आइडिया अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट,’ १९३४) । तर, ती र त्यसरी नै मारिइरहेका अन्य सयौं नेपाली भने कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिइरहेका छन् । नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका दृष्टिमा यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिवेश हो । नेपाल र भारत दुवैतिर ‘सार्वभौमिकता रक्षा’ र ‘नागरिकता’ को यस्तो ‘ओभरल्यापिङ’ परिभाषालाई यथावत् राखेर गरिने राष्ट्रवादको राजनीति फगत पाखण्डबाहेक केही हुँदैन ।
जबसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिवादको राजनीति मात्र गर्नु थियो र उनीहरूका दृष्टिमा भारत एउटा विस्तारवादी शक्ति थियो, त्यो बेला ‘गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने’ माग चर्को स्वरले सडकमा उरालिन्थे । अहिले तिनै नारा लगाउनेहरू सत्तामा छन्, तर यो मुद्दा राजनीतिक बहसको सूचीबाटै गायब भएको छ ।
भारतीय सेनामा नेपालीहरूले सेवा दिने विषय केवल श्रमको
बिक्री हो ? नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीको बाध्यता हो ? भाडाका सिपाही (मर्सिनरिज) बिक्री गर्ने कुप्रथाको निरन्तरता हो ? अथवा, दुई देशबीचको मित्रताको अविभाज्य कडीमध्ये केचाहिँ हो ? भारतले गोर्खा भर्तीको अभ्यासलाई नेपाललाई दिइएको एउटा ठूलो अवसरका
रूपमा चित्रण गर्छ । यसको सार्वजनिक परिभाषा नेपाली सत्ताले गरेको छैन । यसको सम्भावित परिणतिको एउटा दृष्टान्त के हो भने, नेपालले हकदाबी गरेको कालापानी–लिम्पियाधुरामाथि भारतीय
दाबीको रक्षार्थ खटिएर नेपालतर्फ बन्दुक तेर्स्याउने भारतीय सेनाको
अग्रपङ्क्तिमा नेपाली ‘नागरिक’ हरू हुनेछन् । नेपालले यो र यस्तै गुरुगम्भीर मुद्दाहरूलाई पन्छाएर एक्काइसौं शताब्दीको स्वतन्त्र
परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको अभिनय त गर्न सक्छ, त्यसबाट
आफ्नो समग्र र दीर्घकालिक हितरक्षा गर्न भने सम्भव छैन ।
२. लामो समयदेखि थाती रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा भूभागको सीमा विवादलाई सुल्झाउनुको सट्टा भारतले वार्तामा बस्नसम्म अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले सो भूक्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यही प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबारको नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोपको प्रत्युत्तरमा प्रस्तुत
‘प्रस्ताव’ (बुँदा नं. ३७) मा भनेका छन्, ‘गत वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो । ...हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक
राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसानछापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गर्‍यौं ।’
३. नेपालले नक्सामार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको निश्चय नै हो । यो आवश्यक थियो । तर, यसलाई वास्तविक हकभोग र सोअनुसारको सीमाङ्कनलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा नटुङ्ग्याई आन्तरिक राजनीतिक प्रचारको औजार बनाउनु अपरिपक्व कूटनीति हो । यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । नेपालले भर्खरको विदेशसचिवस्तरीय र उच्चस्तरीय
अन्य द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उचित गुरुत्वका साथ उठान गर्न सकेन । त्यसो गर्दा फेरि सम्बन्ध बिग्रने भयमा वर्तमान सरकार देखिन्छ । सचिव भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्ने’ सामान्य भनाइ मात्र समावेश हुन सक्यो ।
यसमा तीनवटा प्रस्ट कुरा छन् । एक, कालापानी–लिम्पियाधुराको
मुद्दा सामान्य सीमा विवाद होइन । यसलाई विशिष्ट एजेन्डा नबनाई समाधानको बाटामा अघि बढ्दैन, जुन सरकारले गरेन । दुई, वार्ताको भारतीय प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन र पर्दैन । शृंगला काठमाडौंमै रहँदा दिल्लीका अलि गम्भीर र ठूला मिडियाले भारत कालापानी मुद्दामा आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने सरकारी धारणा बाहिर ल्याए (द हिन्दु, २६ नोभेम्बर २०२०) । तेस्रो, यतिखेर भारतको तात्कालिक प्राथमिकता नेपालका चासोहरूलाई सम्बोधन
गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म, भारतकै बुझाइमा, नेपालमा चीनको
बढ्दो प्रभावलाई एकलौटी पार्नबाट रोक्नु रहेको विश्लेषण दिल्ली र काठमाडौंमा एकसमान गरिएको छ ।
४. काठमाडौं भ्रमणका क्रममा दिएको एक बौद्धिक वार्तामा सचिव शृंगलाले भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध चार खम्बा — आर्थिक सहकार्य, सबल सम्पर्क सञ्जाल (यातायात, ऊर्जा र सञ्चारमा),
भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक लाभका आयोजनाहरू — मा आधारित
रहेको घोषणा गरेका छन् । भारतको यस्तो दुई, तीन वा चार ‘खम्बा’ गन्तीको कूटनीति नयाँ होइन । तापनि, शृंगलाले अगाडि सारेका
यी प्राथमिकतामा प्रस्ट ‘डिपार्चर’ छ । यिनमा राजनीतिक अवयव समावेश छैन । लोकतन्त्र, संघीयता अथवा सत्तामा रहने दलको
विचार निरपेक्ष रहेको सन्देश यसमा छ । यो व्यावहारिकजस्तो
पनि देखिन्छ । तर यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पूर्वी–गोचर
(लुक इस्ट) कूटनीतिलाई चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ
(बीआरआई) कै तुलनात्मक ढाँचामा ढाल्ने रणनीतिक अभीष्ट
देखिन्छ । चीनको नेपाल कूटनीतिमा राजनीतिक अवयव र भूमिका थपिँदै जानु एवं भारतीय कूटनीतिबाट सनातन राजनीतिक
‘खम्बाहरू’ विस्थापित हुँदै जानुको परिणति नेपालको शासकीय स्वरूपमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । यसका थप आयामहरू अवश्यम्भावी छन् । तर प्रकट हुन बाँकी छन् । मूलतः नेपालको शासकीय शैली लोकतन्त्रविमुख हुँदै जाने खतरा टड्कारो छ । त्यो प्रकारान्तरमा भारतीय कूटनीतिका लागि समेत थप चुनौती
बनेर आउनेछ ।
५. प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा ‘राष्ट्रहित’ लाई अगाडि राखेको आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न चिनियाँ बन्दरगाहहरूसम्म पारवहनको पहुँच खुला गरेको र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेको
प्रसंग आफ्नो सोही प्रत्युत्तरपत्रमा समावेश गरेका छन् । त्यो दाबीको राजनीतिक उपादेयता उनको पार्टी राजनीतिको विषय
हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित’ का परिभाषित सिद्धान्त स्थापित भएका छन् (स्कट बर्चिलको पुस्तक ‘द नेसनल इन्ट्रेस्ट इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स थ्योरी’, पाल्ग्रेभ म्याकमिलन, २००५, आदि) । अथवा, कूटनीतिमा राष्ट्रहित कुनै राजनीतिज्ञले आफूखुसी व्याख्या गर्ने भाषण मात्र होइन । यसको मूर्त पक्षमा सुरक्षा, सार्वभौम अधिकारको वास्तविक प्रयोगको सीमा र वर्तमान विश्वमा सबभन्दा माथि मुलुकको आर्थिक स्वार्थ (इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट) रहन्छन् ।
अमूर्त पक्षमा राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिने
हैसियत आदिलाई सैद्धान्तीकृत गरिएको छ । ‘द कोन्साइज अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ पोलिटिक्स’ ले राष्ट्रहितलाई विदेशनीतिको औजार भनेको छ, जुन जनहितको आन्तरिक नीतिको समानान्तर संस्करण हो । मुलुकहरूका लागि राष्ट्रहितको बहसले राजनीतिमा ठाउँ
पाइरहनुको अर्थ त्यो मुलुकको छिमेकी र अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा असुरक्षा, धम्की, भौगोलिक, व्यापारिक एवम् आर्थिक निर्भरताहरूबाट सिर्जित असुरक्षा भाव विद्यमान रहनु हो ।
६. नेपालको भारतसँगको (र चीनसँगको पनि) सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको कसीमा पर्गेल्ने हो भने यी सैद्धान्तिक आधारहरूको प्रकाशमा वस्तुपरक धारणा, नीति र अभ्यासहरूलाई पर्गेल्नु अपरिहार्य छ । एउटा भ्रमण, घटना वा प्रचारले सम्बन्ध सुध्रियो वा बिग्रियो भन्ने दाबी अस्वाभाविक हुन् । खास गरी नेपालको भूराजनीति, नेपालको परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित भएका त्यो भूराजनीतिक बाध्यताका वास्तविकताहरू र मुलुकको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ मा अनुभूति हुने गरी देखिएका तथ्यांकले मात्र खास कूटनीतिले राष्ट्रहितलाई बढोत्तरी गरेको वा गर्न नसकेको देखाउँछन् । चीनसँग अचाक्ली राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरिँदा त्यसले नेपालको ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ कुन मात्रामा बढाएको छ वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गरेको छ भनी तथ्यांकहरूले बोल्नुपर्छ, राजनीतिले
होइन । त्यस्तै अर्को उदाहरण, नेपालको जलस्रोतको असीम आर्थिक सम्भाव्यताको अनन्त कथा भनिरहँदा त्यो सम्भावना भारतसँगको सहकार्यबाट हासिल हुन्छ कि चीनसँगको बढ्दो सामीप्यले भन्नेमा परराष्ट्रनीति प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ । यिनै मापदण्ड चरम धरापमा परेको नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व, नगण्यमा ओर्लेको निर्यात
र धान्नै नसक्ने भइसकेको वैदशिक व्यापारघाटा सम्बोधन
गर्ने नीतिगत चातुर्यका हकमा पनि लागू हुन्छन् ।
७. सत्य के हो भने, गोर्खा भर्ती, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग, व्यापारघाटा सम्बोधन एवम् समग्र ‘इकोनोमिक सेल्फ–इन्ट्रेस्ट’ को प्रवर्द्धन आदि, नेपालको हितका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अहम् र अपरिहार्य चासोका जति पनि मुद्दा छन्, तिनलाई वर्तमान नेपालको परराष्ट्रनीतिले नबुझेझैं र नदेखेझैं गरेको छ । यसका सञ्चालकहरू यस्ता जटिल मुद्दाका बहसमा नहेलिईकनै किनारैकिनार उम्कने दाउमा छन् । यस्तो निवृत्तभाव (रिजाइन्ड अप्रोच) ले अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध र त्यही अर्थमा नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि, नेपालको हितमा अघि बढ्ने सम्भावना छैन । संकेतहरू पर्याप्त छन्, परम्परागत खम्बाहरू मक्किइसके । नयाँ निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति दुवै देखिएको छैन । खास गरी, भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा उस्तै ‘रिजाइन्ड अप्रोच’ लिने रणनीति जसरी पछिल्लो समय अपनाएको छ, त्यसले दैनन्दिन सनातन आप्रवाहको सम्बन्धलाई त ठूलो असर गर्दैन, किन्तु दिगो सम्बन्धमा निर्णायक हुन थाती रहेका विषयहरूको निरूपणलाई युगसापेक्ष र विश्वासिलो छिमेकीभावमा सम्बोधन गर्न पनि सघाउँदैन । खास गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न अलग्गै समयसापेक्ष दृष्टि, तयारी र पहलको आवश्यकता बढेको छ ।
यी सबैको एउटै सार के हो भने, नेपाल–भारत सम्बन्धमा खास गरी दुवैतर्फका राष्ट्रवादी वा नेसनालिस्ट (राष्ट्रप्रेमी वा प्याट्रिओटिक होइन) शासकहरूको राजनीतिक छलछाम र प्रचारबाजीका लागि कूटनीतिलाई उपयोग गरिउन्जेल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु पहिलो सर्त हो ।

Page 7
दृष्टिकोण

पूर्वाधार विकासका लागि सार्वभौम धन कोष

- विश्वास गौचन

 

२ ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उच्च दरले वृद्धि भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–९ को महामारीअगावै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । महामारीपछि भने निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा वृद्धिदर लगभग नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा आर्थिक उत्प्रेरणाअन्तर्गत गरिने सरकारी खर्च र विशेष
गरेर पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले सोसम्बन्धी विशेष संरचनात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा राजस्वका अलावा सार्वजनिक लगानीका दुई प्रमुख दुई स्रोत हुन सक्छन्— आन्तरिक
सरकारी ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्चतम परिचालन ।
आन्तरिक सरकारी ऋण कम भएको (जीडीपीको केवल १६.३ प्रतिशत) र हाल निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट उल्लेख्य सरकारी ऋण परिचालन
गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सरकारी
ऋण हुने राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको सरकारी ऋण अत्यधिक छ । यसका अलावा, अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋण परिचालनबाट निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तार र ब्याजमा नकारात्मक असर (क्राउडिङ आउट) पर्ने कुनै सम्भावना छैन । वास्तवमा आन्तरिक सरकारी ऋण परिचालनबाट ठूला पूर्वाधार परियोजना
अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा मिल्नेछ ।
हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन्— सकारात्मक र नकारात्मक ।
कोभिड असरलाई पनि यी दुवै पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसका अधिकांश प्रभाव नकारात्मक भए पनि
केहीचाहिँ सकारात्मक छन् । तीमध्ये एक हो— विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको उल्लेख्य वृद्धि । चैत ११ देखि लकडाउन लागेपछि पहिलो दुई महिना विप्रेषण उल्लेख्य घटनाले आर्थिक संकटको गम्भीर संकेत देखिएको थियो । आयात पनि उल्लेख्य घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने गम्भीर असर परेन । तर जेठदेखि अकल्पनीय रूपले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र आयात पनि घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिले निरन्तरता पाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप मजबुत हुँदै गैरहेको छ ।
हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि प्रायः विकासशील राष्ट्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासका विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो, जुन यो आर्थिक वर्ष पनि जारी छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ११.६३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । भारतीय व्यापार नाकाबन्दीताका आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो सञ्चिति १०.५ अर्ब डलर पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो । गत चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारी रहेको सञ्चिति अन्तिम तीन महिनामा २ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत २८२ अर्ब (२.३५ अर्ब डलर) पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो, जुन भारतीय नाकाबन्दीताका १८९ अर्ब थियो ।
ऐतिहासिक उच्च शोधनान्तर बचत हुनुमा निम्न कारणहरू प्रमुख छन्— (१) अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा कुल वस्तु आयातमा १५.६ प्रतिशतले संकुचित हुनु, (२) कच्चा
तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आउनु र लकडाउनका कारण अन्तिम चार महिनामा खपत न्यून हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २४ प्रतिशतले घट्नु, (३) पर्यटन आयमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सोही शीर्षकबाट पैसा बाहिरिने क्रममा पनि गिरावट आउनु, (४) बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको पढाइ खर्चबापत बाहिरिने रकममा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा समग्रमा सेवा व्यापारमा झिनो बचत हुनु, (५) विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य मात्र ह्रास आउनु, (६) वैदेशिक
ऋण आप्रवाह ९० प्रतिशतले वृद्धि भै १.४ अर्ब डलर भित्रिनु, (७) कोभिडका बावजुद कुल निर्यातमा असर न्यून रहनु, र (८) वैदेशिक लगानीमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा माथि उल्लेख गरिएका औपचारिक कारणका अलावा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । पहिलो, कोभिड प्रकोपका कारण चैतमा लाखौं भारतीय कामदार नेपाल छोडेर गएको अवस्थामा नेपालबाट भारत जाने विप्रेषण पनि ठप्प भएको थियो । त्यसो त नेपाली कामदार पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्केका छन्, तर भारतसँगको विप्रेषणका सन्दर्भमा
नेपाललाई यो प्रकोपको असर सकारात्मक रहेको छ, किनभने भारतबाट भित्रिनेभन्दा नेपालबाट जाने विप्रेषण अत्यधिक
छ । दोस्रो, भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा नगद कारोबारमा हुने ठूलो अनौपचारिक आयात अहिले ठप्प छ जसले देशको व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य टेवा पुर्‍याएको छ ।
केवल तीन महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर
बचत तथा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुग्नुमा कोभिड प्रकोपले अनौपचारिक आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहमा पारेको प्रभावको भूमिका रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतमा
भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात र नेपालबाट भारत जाने विप्रेषणमा कुनै न कुनै रूपले औपचारिक माध्यमले टेवा पुर्‍याएको आधार यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । नेपालजस्तो
सानो अर्थतन्त्रमा बर्सेनि हुने खर्बौं रुपैयाँको अनौपचारिक आयात तथा बाहिरिने विप्रेषण नितान्त अनौपचारिक माध्यमबाट मात्र हुन सम्भव छैन, औपचारिक माध्यमले कुनै न कुनै रूपले थेगेको हुनुपर्छ । यो अनुसन्धानको विषय पनि हो । औपचारिक विप्रेषणबाट भित्रिएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा
चौबीस घण्टा पनि नबित्दै भारत पलायन हुन्छ भने, हुन्डीमार्फत भित्रिने अनौपचारिक विप्रेषण चीन र तेस्रो मुलुकबाट हुने अनौपचारिक आयात वित्तपोषण गर्न प्रयोग हुन्छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अनौपचारिक आयात भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने अनौपचारिक विप्रेषण निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि मुलुकको वैदेशिक दायित्वको अवस्था पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा कम वैदेशिक दायित्व हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको वैदेशिक दायित्व उच्च छ । श्रीलंका र पाकिस्तान उच्च वैदेशिक ऋणले ग्रस्त छन् भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि न्यून भएकाले यी मुलुकको अर्थतन्त्र थप अस्थिर छ । भारतको चाहिँ उच्च सरकारी ऋणको बावजुद अधिकांश आन्तरिक ऋण भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको छ । हाम्रो मुलुकको वैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम मात्र
होइन, अधिकांशतः दीर्घकालीन प्रकृतिको र गैरव्यावसायिक सहुलियत ऋण भएकाले थप सुरक्षित र स्थायित्व दिने खालको छ । यसकारण पनि विदेशी मुद्राको अत्यधिक सञ्चितिलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी ऋण औसतमा सन् सत्तरीको दशकमा १० प्रतिशत, असीको दशकमा ३२ प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको नब्बेको दशकमा ६५ प्रतिशत, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा ३० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१९ मा कुल सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल
तेइसौं कम ऋण भएको मुलुक हो भने श्रीलंका छब्बीसौं धेरै ऋण (७९ प्रतिशत) भएको । कोभिड प्रकोपले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकाले गत आर्थिक वर्ष सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३०.३ प्रतिशतबाट बढेर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर सरकारी ऋणको आकार बढ्नु र अर्कातिर अर्थतन्त्रको आकार औसतभन्दा कमले वृद्धि हुनुले (औसत नोमिनल जीडीपी वृद्धि १३.४ प्रतिशतबाट गत वर्ष ८.९ प्रतिशतमा खुम्चिनु) सरकारी ऋणको अनुपात बढ्न गएको छ र यो दशककै उच्च पुगेको छ । आर्थिक वर्ष १९९०/९१ मा कुल सरकारी ऋण ६६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा १७.२ प्रतिशतबाट बढेर २१.४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १३.१ प्रतिशतबाट बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९८ मा वैदेशिक ऋण हालसम्मकै उच्च ५३.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख्य राजस्व परिचालनले (विप्रेषण–आयात–राजस्व) सम्पूर्ण साधारण खर्च धानिनु, वैदेशिक अनुदान दिगो रूपले भित्रिनु, माओवादी द्वन्द्व तथा बिजुली आपूर्तिको समस्यालगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन नसक्नु र उच्च मुद्रास्फीतिले नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदर उच्च हुनुले सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा नियन्त्रण भएको देखिन्छ । आम नागरिकमा सरकारी ऋणप्रति नकारात्मक धारणा भए पनि ऋणको औचित्य यसको परिमाण, प्रयोजन र परिचालनका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ । उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन हुने सरकारी ऋण मुलुकका लागि लाभप्रद हुन्छ ।
सोही उद्देश्यअनुरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि रूपान्तरकारी
पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके त्यसले दिने प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ ।
आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख
राष्ट्रसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन अपरिहार्य छ । अहिले देशमा १४.४ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अत्यधिक हो । विदेशी मुद्रा राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो । तरल सम्पत्ति भएकाले यो महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोत पनि हो ।
स्रोतका रूपमा अर्थ्याउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको
रूपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो
ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहका मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकाले व्यक्तिगत तहमा ठूलो मात्रामा स्रोत
बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ । जिउनका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र ऋण तिर्न विप्रेषण प्रयोग हुने भएकाले व्यक्तिगत स्तरमा ठूलो पुँजी निर्माण हुन सम्भव
छैन । त्यसैले बिदेसिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् । यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तृत (म्याक्रो) स्तरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारणले चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम प्रणालीबाट
परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधिकांश हिस्सा अमेरिकी र भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिनुका साथै भारतीय बैंकमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएको स्थितिमा मुलुकले विदेशी मुद्राबाट सीमान्तकृत ब्याज मात्र आम्दानी गरिरहेको छ भने, विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको सहुलियत ऋणमा पनि सोभन्दा धेरै ब्याज तिरिरहेका छौं । त्यसैले छ महिनाको आयातलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी
रकम रूपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।
मुलुकको द्रुत पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा समयसापेक्ष हुनेछ । नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी
परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पस भेहिकल)
का माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी परियोजनाहरूलाई
वार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरकका रूपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू वित्तीय स्रोत अभावकै कारण रोकिनुपर्दैन । यस सन्दर्भमा पाँच वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरका पाँच परियोजना (तीन–पाँच मोडलमा) सम्पन्न गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा (१) काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, (२) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, (३) तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको पूर्वाधार, (४) बंगलादेश निर्यात गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र (५) दसवटासम्म जेट विमान खरिदजस्ता
रूपान्तरकारी परियोजनालाई आवश्यक पर्ने ५ अर्ब डलर
बराबरको स्रोत स्वायत्त धन कोषमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ३ अर्ब डलर र बाँकी २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त सुरुका चार आयोजनाहरू पूर्वाधार विकासका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजना हुन् । पाँचौं योजनाचाहिँ देशमा तीन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
थपिने क्रममा रहेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको
योगदान उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न थप जहाजहरू आवश्यक
पर्ने भएकाले समेटिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा एकातिर स्थानीय श्रम बढी चाहिने अनि अर्कातिर बालुवा, गिट्टी र
सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान रहन्छ ।
यस प्रयोजनका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट सञ्चालित परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्थापना भएलगत्तै कोषलाई गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा थपिएको २ अर्ब डलर तत्काल दिई बाँकी रकम आगामी पाँच वर्षमा क्रमिक रूपले उपलब्ध गराउँदै लान सकिन्छ । सार्वभौम धन कोषबाट सञ्चालित आयोजनाहरू अनिवार्य रूपले नगद प्रवाह गर्ने रूपान्तरकारी परियोजना र विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि, साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन यो अवधारणा उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनबाट नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । किसानबाट सिँचाइ सुविधाबापत र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोगबापत आम जनताबाट शुल्क उठाउनु व्यावहारिक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम धन कोष र विशेष उद्देश्य वाहनको मूल अवधारणा नै प्रस्ट हुन्छ ।
त्यस्ता प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनालाई बजेटको नियमित
सरकारी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

दृष्टिकोण

उन्मत्त सत्ता, लाचार प्रतिपक्ष

- डिला संग्रौला (पन्त)

 

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई भनिन्छ । नेपालको संसदीय प्रणाली पनि त्यही वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा आधारित छ । २०१५ सालमा यही प्रणालीका आधारमा भएको आम निर्वाचनमा
नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । तर, १६ महिनामै राजा महेन्द्रले उक्त बीपी सरकार विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्थाको
प्रारम्भ गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट
नेपालमा पुनः संसदीय व्यवस्था बहाल भयो । र, लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि यही पद्धति हालसम्म अभ्यास गरिरहिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसबीच कुनै सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्न भने सकेन ।
संसदीय पद्धतिमा जनताले मताधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई वा दललाई चुन्छन् । र, तिनै जनप्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने एवं सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम शासन गर्ने गर्छन् । संविधानको धारा ७४ ले
‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’
भनी संसदीय शासन प्रणालीलाई संवैधानिक
अनुमोदनसमेत गरेको छ । यो पद्धतिलाई हुर्काउन तथा फल दिन सक्ने बनाउन सत्तापक्षजत्तिकै दायित्व प्रतिपक्षको पनि हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा बहुदलीय चिन्तनका
कुराहरू हुन्छन् । संसद्मा धेरै सिट जित्ने दलले सरकार बनाउँछ र त्योभन्दा कम सिट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहन्छ । साधारणतया संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढबाहेक सबै दल प्रतिपक्ष नै मानिन्छन् । भनिन्छ, संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भने सरकार सत्तापक्षको । सरकारका गलत काम–कारबाहीलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षकै हो । वर्तमान संसद्मा नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । संसद्मा उपस्थित नेकपाइतर सबै दल मिल्दा पनि कानुनी र नैतिक रूपमा
बाहेक यस दललाई चाहेको काम गर्नबाट रोक्न सक्ने
हैसियत छैन । सत्तारूढ दलले आफ्नो घोषणापत्रप्रति
इमानदार भएर जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ । सत्तारूढ दलले जनता र देशलाई दूरगामी
प्रभाव पर्ने गरी नराम्रा काम गर्न लाग्दा सबै प्रतिपक्ष मिलेर खबरदारी गर्न जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ ।
विडम्बना, प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो विसंगतिप्रति पनि मौनता
साधेर बसेको छ । सरकारसँग भित्रभित्रै निहित स्वार्थका लागि भाग खोज्दै अल्पमतमा पर्दै
गएको सरकारको तावेदारी गरेको भनी जनता र सञ्चार माध्यमले नेपाली कांग्रेसको आलोचना गरिरहेका छन् अनि उसलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक इमानदारीका साथ अगाडि बढ्न झकझक्याइरहेका छन् ।
आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वका कारण शक्ति संघर्षमा पुगेको
नेकपाबाट विरक्तिएका जनतालाई हामी छौं भनेर ढाडस दिने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारका कमी–कमजोरी जनतासमक्ष पुर्‍याउने मूल जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै हो । शुद्ध राजनीतिक चरित्र र चिन्तनका आधारमा कांग्रेस आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट कदापि चुक्नु हुँदैन । बीपी कोइरालाकै पालादेखि कस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि लम्पसारवाद र मौनताले नेपाली कांग्रेसलाई गाँज्न सकेको छैन ।
राजा, राणा र कम्युनिस्टका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बोकेर जनताको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारका निम्ति कठोर परिस्थितिमा पनि दृढतापूर्वक उभिएको कांग्रेसलाई आफ्नो आदर्श र चरित्रले निरीह र दयालाग्दो भई भागबन्डामा रुमलिन दिँदैन । आफ्नो गौरवमय इतिहास सम्झँदै पुर्खाको इतिहासलाई आत्मसात् गरेर संगठन सुदृढ बनाउँदै जनताको पक्षमा आवाज उठाएर सबैलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा समायोजन गर्ने र सहमतिमा ल्याउने प्रमुख दायित्व समय सन्दर्भले कांग्रेसका काँधमा आएको छ । अब पनि कांग्रेसले यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर दृढतापूर्वक पाइला नचाल्ने हो भने इतिहासले सराप्नेछ ।
सत्तामा बसेका मान्छे शक्तिले उन्मत्त हुन्छन् तर प्रतिपक्षले जनताको सहयोगमा त्यसको उपचारको
बाटो खोज्नुपर्छ । जनताका पक्षमा कुरा नगर्ने, जनतामाझ नजाने दलले राजनीति गर्न सक्दैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलविशेषको नेतृत्व नैतिक धरातलमा उभिएर अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने गुणले ओतप्रोत हुनुपर्छ । यो कोणबाट हेर्दा,
अहिले नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक भवनको
संरचना तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म
चरमराएको छ । नैतिकता हराउँदै गएको छ । म मात्र ठीक हुँ, अरू सबै बेठीक भन्ने उसको दर्शन बनेको छ । यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दललाई ओरालो लगाउँछÙ स्थिर गर्न र अग्रगामी कदम चाल्न सघाउँदैन ।
आज नेपालमा राजनीतिक चरित्र सकिएर
गैरराजनीतिक क्रियाकलाप बढेकाले समग्र राज्यसत्ता
विसंगतिग्रस्त बनेको छ । कोरोना महामारीले आहत बनाएका बेला सरकारले यसको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भनी हात उठायो । जनता रोग र भोकबाट
आक्रान्त हुँदा सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेन । काठमाडौं महानगरका मेयर सबैभन्दा
महँगो होटलमा गई आइसोलेसनमा बसे ।
रोजगारी गुमेकाले खान नपाएर भोकभोकै मर्न लागेका हजारौं व्यक्तिलाई मनकारी समूहले खुला मञ्चमा दुई छाक खाना खुवाउँदा सरकार र मेयरको
बेइज्जत भयो भनेर खाना नखुवाउन आदेश जारी गर्छन् । यति हुँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरू रमिते बनेर बसेका छन्, जसका लागि जनता र सञ्चार माध्यमले प्रतिपक्षलाई सजग र सचेत गर्दै आएका छन् । बहुलवादी दर्शन र लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले निरन्तर रूपमा सरकारका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने अनि सदन र आवश्यकता परे सडकबाट समेत खबरदारी गर्ने गरिरहनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सुखदुःखमा साथ दिनका लागि छलफल गर्ने, योजना बनाउने, भाइचाराको सम्बन्ध वृद्धि गर्ने ठाउँ भनेको संसद् हो । तर, नेकपा सरकारले हिटलरी शैलीमा संसद् बन्द गरेको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैले पनि सार्थक रूपमा संसद्को आह्वान गर्नुपर्ने चिन्ता र चासो राखेको देखिँदैन ।
यस्तो परिस्थितिलाई जोन स्टुवर्ट मिलले
‘राजनीतिक चरित्रको मृत्युको अवधि’ भनेका
छन् । के हामी राजनीतिक चरित्रका दृष्टिले मृत भैसकेका हौं त ? हामी जीवित छौं भने देश, संविधान र जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार रही आफ्ना
चिन्तन र क्रियाकलाप सुधार्न जरुरी भएको छ ।
सत्ता वा राजनीतिक दल भागबन्डा र पाँडेपजनीबाट चलाउने हैन, विधिको सर्वोच्चतामा
बनेको नीति र नियमअनुकूल बनाएर चल्न र चलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा यिनै क्रियाकलापका कारण आज सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । तर, उनीहरू
भुल्छन्— राजाले देश बचाउने भए हिजो तिनलाई राजनीतिक दलहरूले किन फाले होलान् ?
राजनीतिक दलहरू पनि जनअपेक्षामा खरो उत्रिन चाहिँ सकिरहेका छैनन् । सडकमा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता र शक्तिमा पुग्दा अर्कै चरित्र र चिन्तन देखाउने गैरजिम्मेवार शैलीबाट प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुँदैन । त्यही भएर भनिन्छ— मतदाताले चुनावमा भड्किलो भाषण गर्ने, सस्तो आश्वासन दिने, हिटलरी राष्ट्रवाद देखाउनेलाई भन्दा नैतिकतावान्, निर्लोभी, बौद्धिक क्षमता भएको जनप्रतिनिधि छान्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक सुधारका लागि नेताजत्तिकै मतदाताले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । गलत जनप्रतिनिधि चुन्ने मतदातालाई असल मतदाता भन्न सकिँदैन । रक्सी, मासु, ठेक्कापट्टा, नातागोता, गुटका भरमा मत बटुलेर देशको नेतृत्वमा पुग्दा के हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउन अहिलेको सत्तापक्षलाई हेर्दा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै आफू आदर्श बनेर अरूलाई पनि आदर्शतिर तान्ने पद्धति हो । सेतो कपडा मैलो भएपछि साबुनपानीले धुनुको विकल्प नभएजस्तै प्रजातन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना क्रियाकलाप र चिन्तन सुधार्नुको विकल्प हुँदैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ ।

Page 8
समाचार

बीपीमा आन्दोलन, सेवा प्रभावित

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै इन्टर्न डाक्टरहरू आइतबारदेखि आन्दोलित भएका छन् । इमर्जेन्सीबाहेक सबै विभागमा नियमित काम छाडेर धर्नामा बसेपछि ओपीडी र वार्डहरूमा नियमित सेवा प्रभावित भएको छ । आन्दोलित इन्टर्नहरूले नारा र माग लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको कार्यकक्ष परिसरमा धर्ना दिएका छन् ।
२०७६ जेठ २९ गते प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र इन्टर्न चिकित्सकबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारको ८औं तहसरह ५० प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन थालेको संघर्ष समितिका संयोजक अमृत जैसीले बताए । ‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘काम छाडेर धर्ना बस्न बाध्य भएका हौं ।’ संघर्ष समितिले राति खट्ने इन्टर्नलाई खाजाका निम्ति जीवन निर्वाह भत्तामै थप एक हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, जीवन निर्वाह भत्तामै समावेश गर्ने गरी मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल्डलगायत सामग्रीका निम्ति न्यूनतम थप एक हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।

 

Page 9
समाचार

कालीगण्डकी करिडोर धमाधम कालोपत्र

ि४३५ किमि लम्बाइको करिडोरमा अब ५ सय मिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी
तीन खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्र सुरू
कोरला खण्डमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा
- घनश्याम गौतम

दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने र आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा प्रचार गरिएको कालीगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रको काम अघि बढेको छ । ४३५ किलोमिटर लम्बाइको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा ट्र््याक खुलेर करिडोरमा यातायात चल्न थालेसँगै दुर्गम गाउँबस्ती बजार र व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुन थालेका छन् ।
पहिलो खण्ड भारतको ठुटीबारी नाकादेखि पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट, दोस्रो खण्ड गैंडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दी, गुल्मीको रिडी हर्मिचौर हुँदै बागलुङको मालढुंगा र तेस्रो खण्ड मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरलासम्म छ । कोरला खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । २४५ किमि लामो दोस्रो खण्डमा कालोपत्र गर्न साढे ६ अर्बभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । जसमध्ये गैंडाकोटदेखि राम्दी खण्डको १३१ किमिमध्ये १२ किमिमा कालोपत्र भइसकेको छ । रिडीदेखि हर्मिचौर हुँदै मालढुंगा खण्डको २१ किमि सडकमा शनिबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले करिडोरको गुल्मी खण्डमा कालोपत्रको कामको थालनी गरेका छन् । उनका अनुसार करिडोर आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वको त्रिदेशीय पारबहन मार्ग हो । देशकै भाग्यरेखा बन्ने परियोजना भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बी बुद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि लुम्बिनी र पटना यही मार्ग भएर पुगेको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘भारतीय व्यवसायी कालीगण्डकीको किनारैकिनार चीनको कोरला पुग्ने गर्थे ।’ उक्त इतिहासले कालीगण्डकी किनार ‘रेशम मार्ग’ का रूपमा परिचित भएको उनले बताए ।
कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अवधारणाअनुसार २०५७ देखि निर्माणकार्य सुरु भएको करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।
पहिलो खण्ड भारत सरकारको ऋण सहयोगमा कालोपत्र भइरहेको छ । दोस्रो खण्डको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सुबोध देवकोटाका अनुसार गैंडाकोटदेखि राम्दीसम्म पनि भारत सरकारकै ऋण सहयोगमा भारतीय कम्पनी इकेके इन्फ्राइस्टक्चरले कालोपत्र गरिरहेको छ । जसको कुल लागत साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘अन्य खण्डमा पनि काम तीव्र गतिमा जारी छ,’ उनले भने, ‘गुल्मी र बागलुङ खण्डको ११४ किमिमध्ये २१ किमि सडकमा शनिबारदेखि काम सुरु भएको छ ।’ गुल्मी खण्डमा शर्मा एन्ड कम्पनी/सगुन जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको हो । कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको यस खण्डमा सगुन कन्स्ट्रक्सनले ५५ करोड रुपैयाँमै सक्ने गरी काम थालेको छ ।
सगुन कन्स्ट्रक्सनका सहदेव खड्काले झण्डै ५० प्रतिशत कममा ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता अवधिभन्दा अगाडि नै सक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए । २८ महिनाको समयसीमा तोकिएकोमा २ वर्षअघि नै काम सक्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ । जसमा ८ मिटर कालोपत्र र बाँकी नालीसहितको ‘सेटब्याक’ रहनेछ । करिडोर डीभीएसटी प्रविधिमा कालोपत्र हुनेछ ।
करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिसँगै गुल्मीको पूर्वी क्षेत्र र बागलुङको पश्चिमी क्षेत्रस्थित कालीगण्डकी किनारका दुर्गम गाउँ सुगम बन्दै बजार र व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुन थालेका छन् । दुर्गम र विकट बस्तीमा पनि यातायातको सहज पहुँच पुगेको छ । व्यापारिक महत्वसँगै करिडोरले सांस्कृतिक र तटीय क्षेत्रको वातावरणीय सुन्दरता र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान दिने विश्वास त्यस क्षेत्रको विकाससँग सरोकार राख्नेहरूको छ । कालीगण्डकी सरोकार समूहका सदस्य टीकाराम ढकालले करिडोर धार्मिक महत्त्वले पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथ र मानसरोवर क्षेत्रलाई पनि सडकले नजिक बनाएको छ,’ उनले भने ।
करिडोरअन्तर्गत पाल्पाको राम्दीदेखि रानीमहलसम्म ५ सय मिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको करिडोरको पाल्पास्थित कार्यालयले जनाएको छ । रानीमहल नजिकै मन्द्राङको भीरमा ट्र्याक खुल्न समस्या भएपछि अहिले नयाँ स्थानबाट ट्र्याक खोल्न लागिएको छ । उक्त ट्र्याक खुल्नासाथ गैंडाकोटदेखि जोमसोमको कोरलासम्म यातायात सहज रूपले सञ्चालन गर्न सकिने इन्जिनियर देवकोटाको दाबी छ ।
निर्माण पूरा भए करिडोरले दुई प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढी जनसंख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्नेछ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्‍याउने कालीगण्डकी गाउँपालिकाका रामजी ढकालले बताए । ‘यसले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने ।

समाचार

चितवनमा फेरि मर्‍यो गैंडा

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत चुरे पहाड उक्लने क्रममा लडेर घाइते भएको एउटा भाले गैंडा मरेको छ । यससँगै निकुञ्ज र यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा साउनयता मर्ने गैंडाको संख्या १६ पुगेको छ । यीमध्ये ४ वटा गैंडा खाग (नाकमाथि हुने सिङजस्तो वस्तु) तस्करीका लागि चोरीसिकारीले मारेका हुन् ।
शुक्रबार घाइते भेटिएको अन्दाजी २०/२५ वर्षको भाले गैंडा शनिबार बिहान साढे चार बजे मरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले बताए । निकुञ्जको मध्यक्षेत्र माडी नजिक पर्ने मरुठ खोलामा गैंडा घाइते फेला परेको थियो । ‘घाइते भेटिएको गैंडालाई १२ घण्टा प्रयास गरेर उद्धार गरेका थियौं । पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले उपचार पनि सुरु गरेका थिए तर जोगाउन सकिएन,’ उनले भने । चुरेको डाँडा उक्लन लाग्दा घाँच (साँघुरो, अप्ठ्यारो र भिरालो परेको ठाउँ) बाट खसेर गैंडा खोलाको भासमा परेको थियो । गैंडालाई हात्तीसहित गएका निकुञ्जका अधिकारी, पशु प्राविधिक र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । भासबाट निकालेर हेर्दा गर्धन र खुट्टा भाँचिएको र पछाडिको भाग पूर्ण रूपमा अचेत अवस्थामा भेटिएको उनले बताए । पछिल्ला वर्षमा बूढो भएर मात्र नभई प्राकृतिक आपत् तथा अनेकखाले घटना/दुर्घटनामा परेर गैंडा मर्ने क्रम बढ्दो छ ।
तस्करहरूले प्रायः खाग र खुरका लागि गैंडा मार्ने गर्छन् । केही वर्षयता चोरीसिकारीले गैंडा मारेको भेटिएको थिएन तर यो वर्ष चोरीसिकारी पनि सुरु भएका कारण गैंडा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । एकसिंगे गैंडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । यो गैंडा प्राकृतिक बासस्थलमा नेपाल र भारतका केही सीमित सुरक्षित क्षेत्रमा ३५ सयको हाराहारीमा मात्रै छन् ।

समाचार

परिवारसँग घुम्ने योजना अधुरै

- दुर्गालाल केसी
भारतको जम्मु–कश्मीरमा मृत्यु भएका भारतीय सेनामा कार्यरत दाङ तुलसीपुरका प्रेमबहादुर खत्रीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै श्रीमती भगवती । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

बिहीबार राति ११ बजेसम्म प्रेमबहादुर खत्री बुबा र श्रीमतीसँग भिडियो कलमा कुराकानी गर्दै थिए । चार वर्षदेखि अमेरिकामा रहेका भाइ लोकराज पनि कुराकानीमा जोडिएका थिए । अन्त्यमा ‘अब मेरो ड्युटी सुरु हुन्छ, हजुरहरू सुत्नुहोस्, घर आउन धेरै दिन बाँकी छैन, घर आएर घुमौंला, रमाऔंला’ भन्दै उनी छुट्टिएका थिए । केही दिनपछि बिदामा घर आउने र परिवारसँगै घुम्ने, रमाउने योजना शुक्रबार बिहान उनीसँगै अस्तायो ।
भारतको जम्मु–कश्मीरमा ड्युटीमा रहेका बेला शुक्रबार बिहान ५ बजेतिर कारमा आएका पाकिस्तानी सेनाले गोली हानी प्रेमको हत्या गरे । सुरुमा प्रेमलाई गोली लागेको भनेर श्रीमती भगवतीलाई फोन आयो । पछि बुबा लालबहादुरले फोन गर्दा मृत्यु भइसकेको जानकारी पाए । त्यसपछि हतारहतार भारत गएका लालबहादुर शनिबार राति छोराको शव लिई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ बेलुवास्थित घर फर्किएका हुन् ।
छोरा प्रेमको शव जम्मु–कश्मीरबाट विमानमा लखनऊ ल्याएपछि त्यहाँबाट गाडीमा रातारात घर ल्याइएको लालबहादुरले बताए । भारतीय सेनामा १३ वर्ष बिताएका ३० वर्षीय प्रेमको केही वर्षपछि जागिरबाट अवकाश लिएर परिवारसँगै बस्ने योजना थियो । उनको घरमा मोटरसाइकल मात्रै छिर्ने गेट थियो, नेपाल फर्केपछि उनले गाडी किन्ने योजना सुनाएकाले धमाधम ठूलो गेट निर्माण भइरहेको छ । तर यी कुनै पनि सपना पूरा नहुँदै उनको मृत्यु भयो । ‘भाग्यमा यति नै लेखेर आएको रहेछ । जागिर सकिन धेरै वर्ष बाँकी थिएन,’ भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त सुवेदार बुबा लालबहादुरले भने, ‘भाग्यले साथ नदिएपछि कसको के लाग्यो र ? अब जागिर सकिएपछि घरमा आएर काम गर्ने उसका धेरै योजनाहरू थिए, सबै सकिए ।’
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बाँकी रहँदै भएको उनको निधनले सबैलाई दुःखी बनाएको छिमेकी तुलसी केसीले बताए । ‘बुबाआमा, श्रीमती, छोराछोरी मात्र होइन, आफन्त र छिमेकीहरूलाई पनि सम्हाल्न कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘आमा र श्रीमती छिनछिनमा बेहोस भइरहेका छन् । डाक्टर ल्याएर उपचार गरिरहनुपरेको छ ।’
प्रेमको आइतबार शीतलपुर घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनका ७ वर्षीया छोरी र ५ वर्षीय छोरा छन् ।

समाचार

मेयर–कर्मचारी विवादले रोकियो भत्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– मध्यपुर थिमिका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीच विवाद हुँदा नगरको काम प्रभावित भएको छ । दसैंअघि योजनाको पेस्की भुक्तानीबारे उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो । विवादका कारण साउनयता ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र एकल महिलालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
अधिकृत रिजाल कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्दा नगरपालिकाको काम प्रभावित भएको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको गुनासो छ । नगरपालिकामा झन्डै १ हजारभन्दा बढी नक्सापासको काम अड्किएको छ । निर्माण सम्पन्न भुक्तानी लगायतका आर्थिक कारोबारको काम ठप्प छ ।  साउनयता ३ करोड ९७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मंगलबार सामाजिक सुरक्षा भत्ता ढिलाइको विरोध गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले नगरपालिकाको कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए ।
नगरपालिकाले रिजाललाई कर्मचारी भएर पनि राजनीति गरेको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिई दुःख दिएको र नगरपालिकाको दस्ताबेज बाहिर पठाएको आरोप लगाएको छ । यस विवादमा १९ नगर कार्यपालिका सदस्यमध्ये नगरप्रमुख श्रेष्ठसहित ११ सदस्य एकातिर छन् भने उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीसहित ८ सदस्य अर्कोतिर देखिएका छन् । नगरप्रमुख श्रेष्ठले यसै साता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइसक्ने बताए । रिजालले भने कानुनविपरीत भएको कामको भुक्तानीलाई लिएर आफूलाई एक्ल्याइएको बताए ।

Page 10
विदेश

अफगानिस्तानमा विस्फोट, ३१ सैनिकसहित ३४ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता
अफगानिस्तानको गजनीस्थित सैन्य शिविरबाहिर आइतबार तैनाथ सुरक्षाकर्मी । तस्बिर : एजेन्सी

काबुल (एजेन्सी)– अफगानिस्तानका विभिन्न दुई स्थानमा गराइएका बम विस्फोटमा कम्तीमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पूर्वी प्रान्त गजनीमा एक आक्रमणकारीले आइतबार विस्फोटक सामग्रीले भरिएको गाडी कमान्डो सैन्य शिविरमा विस्फोट गराउँदा ३१ जना सैनिकको मृत्यु भएको हो । घटनामा २४ जनाभन्दा बढी घाइते भएका अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का एक अधिकारीले जनाए ।
अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनले घटनाको पुष्टि गरे पनि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेनन् । यो अफगान सुरक्षाकर्मीमाथि पछिल्ला केही महिनायता गरिएका निकै घातकमध्येको आक्रमण हो ।
त्यसैगरी, काबुलमा सवारीसाधनमाथि गरिएको एक छुट्टै बम आक्रमणमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रान्तीय परिषद्का प्रमुखलाई आक्रमणको निसाना बनाइएको भए पनि उनी जोगिन सफल भएका छन् ।
कतारको दोहामा अफगान सरकार र तालिवान लडाकु समूहबीच शान्तिवार्ता भइरहेका बेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएको हो । हालैका साताहरूमा राजधानी काबुलस्थित दुई शैक्षिक केन्द्रसहित अन्य केही स्थानमा गरिएका आक्रमणमा परी ५० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये केही आक्रमणको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेटले लिएको थियो । अफगान अधिकारीहरूले कतिपय घटना तालिवानले गराएको दाबी गरेका छन् । तर विद्रोही समूहले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले आइतबार नै सरकारका तर्फबाट तालिवानसँग वार्ताका लागि जिम्मेवार निकायका प्रमुख डा. अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहसँग छलफल गरेका छन् । वार्तामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा उनीहरूबीच कुराकानी भएको जनाइएको छ ।
छलफलमा पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई पनि सहभागी थिए । तालिवान र अफगान सरकारबीच गत सेप्टेम्बरमा नै औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । तर शान्तिवार्ताको ढाँचाबारे दुई पक्ष अझैसम्म पनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।
करिब दुई साताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तान र इराकमा रहेका अमेरिकी सेनाको संख्या २ हजार ५ सयमा सीमित पार्ने योजना रहेको जनाएको थियो । तर उक्त योजना सार्वजनिक गरिएसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पकै दलका नेताहरू
असन्तुष्ट बनेका छन् । इराक तथा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले गरेको सैन्य हस्तक्षेप खर्चिलो र प्रभावहीन भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी छ ।

विदेश

बेलायतमा अर्को सातादेखि कोभिडविरुद्धको खोप

- नवीन पोखरेल

बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्र कोभिड खोप उपलब्ध हुने भएको छ । अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेका खोप ७ डिसेम्बरभित्र ब्रिटेनमा आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
एनएचएस इंग्ल्यान्डले बेलायतका अस्पतालहरूमा ७ देखि ९ डिसेम्बरभित्र खोप आइपुग्ने जनाउँदै तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् ।
फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको समाचार हालै मात्र प्रकाशित भएको थियो । तर यसलाई भण्डारण गर्न एकदम न्यून तापक्रम (७० डिग्री सेल्सियस) आवश्यक पर्ने बताइएकाले भण्डारण र ओसारपसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविद्हरूको धारणा छ । उक्त खोप स्वीकृतिका लागि सरकारले बेलायती नियामक निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए) सँग आग्रह गरिसकेको छ । गत साता बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट हयानककले ब्रिटेनमा खोपको पहुँच दिन एमएचआरएसँग भनिसकेको बताएका थिए । यद्यपि, उक्त निकायले कहिलेसम्म अनुमति दिन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
बेलायत सरकारले फाइजर र बायोएनटेकको ४ करोड डोज, अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाको १० करोड डोज र मोडर्नाको ७० लाख डोज यसअघि नै अर्डर गरिसकेको छ । सरकारले ७ विभिन्न कम्पनीका कुल ३५ करोड ७० लाख डोज खोप सुरक्षित गरिसकेको छ ।
उक्त खोप सुरुमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) का कर्मचारीलाई र त्यसपछि केयर होममा रहेका र ८० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई दिइनेछ । सरकारले यसअघि कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने केयर होम बासिन्दा र ८० वर्षमाथिकालाई खोपमा पहिलो प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।
दि जोइन्ट कमिटी अन भ्याक्सिनेसन एन्ड इमुनाइजेसनले केयर होम बसेका र कर्मचारीलाई सुरुमा अनि ८० वर्ष उमेरमाथि र सामान्य स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई खोप लगाउन सुझाएको छ ।
बेलायतमा कोभिड प्रतिरोधी खोप वितरणको जिम्मा व्यापारमन्त्री नाधिम जहावीलाई दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जहावीलाई कम्तीमा आउँदो ग्रीष्मयामसम्म खोप वितरणको रेखदेख गर्न नियुक्त गरेका जनाइएको छ । स्टाटफोर्ड अन एभनका सांसद जहावीको नियुक्तिमा स्वास्थ्यमन्त्री हयानककले भनेका छन्, ‘मन्त्री जहावीलाई यो अभिभारा दिइएकामा उनी खुसी छन् तर उनका अगाडि निकै ठूलो जिम्मेवारी छ ।’
१५ वर्षदेखि एनएचएसमा कार्यरत हाल क्रोयडन युनिभर्सिटी हस्पिटलका क्लिनिकल अडिट विभाग प्रमुख डा. सुरजमणि पौडेलले आफ्नो अस्पतालका प्रमुख कार्यकारीले खोप तयारीबारे इमेल गरेको जनाए । ‘यो हामी सबैका लागि खुसीको खबर हो । अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरू क्रिसमस गिफ्टका रूपमा खोप पाइने भइयो भनेर अत्यन्त उत्साहित छन्,’ पौडेललले कान्तिपुरसँग भने, ‘साथीहरूमा कति सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कौतुहलता पनि देखिएको छ ।’
७२ वर्षको एनएचएस इतिहासमै ‘इमुनाइजेसन’ कार्यक्रम सबैभन्दा बृहत् हुन लागेको पौडेलले जनाए । साउथ वेस्ट लन्डनका चार अस्पतालमध्ये आफ्नो पनि खोप भण्डारण र वितरणका लागि चुनिएको जनाउँदै उनले सरकारको निर्देशिकाअनुसार जोखिममा रहेका र वृद्धवृद्धालाई वितरण गर्ने तयारी भएको बताए ।

विदेश

सिड्नीमा अहिलेसम्मकै अत्यधिक गर्मी

- कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा अहिलेसम्मकै अत्यधिक गर्मी महसुस गरिएको छ । मौसम विभागका अनुसार तापक्रमको तथ्यांक राख्न सुरु भएदेखि नै रातको समयमा हालसम्मकै अत्यधिक गर्मी मापन भएको हो । आइतबार ४२ दशमलव ६ डिग्रीसम्म पुगेको सिड्नीको तापक्रम कम्तीमा २५ दशमलव ४ डिग्री मापन गरिएको छ । गर्मीका कारण न्यु साउथ वेल्स राज्यका विभिन्न स्थानमा डढेलो लागेको छ भने अधिकांश स्थानमा आगोको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सिड्नीको अबरभेटरी हिलमा आइतबार सबेरै तापक्रम ३० डिग्री पुगेको थियो । जहाँ यसअघिको सबैभन्दा बढी तापक्रम सन् १९६७ मा २४ दशमलव ८ डिग्री मापन गरिएको थियो । विगत केही दिनदेखि सिड्नी मात्र नभई दक्षिण अस्ट्रेलिया, क्वीन्सल्यान्डलगायत राज्यमा समेत अत्यधिक गर्मी महसुस भएको छ । शुक्रबार र शनिबार दक्षिण अस्ट्रेलियाको तापक्रम पनि ४५ डिग्रीसम्म पुगेको थियो ।
अत्यधिक गर्मीसँगै आगलागी फैलिन सक्ने भन्दै न्यु साउथ वेल्स, क्वीन्सल्यान्डलगायत केही राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रमा आगोको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सिड्नीमा आइतबार साँझदेखि मौसममा केही चिसोपना आउने अनुमान विभागले गरेको भए पनि मंगलबारदेखि पुनः गर्मी सुरु हुने बताइएको छ ।
अत्यधिक गर्मी भएपछि स्थानीयहरू एकाबिहानैदेखि समुद्री किनारमा पुगेका थिए भने चिडियाघरमा रहेका जनावरलाई समेत गर्मीबाट बचाउन बरफसहितको खानेकुरा वितरण गरिएको थियो ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

गोल्छा स्वतः अध्यक्ष, ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न उद्योगी व्यवसायीलाई निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको आह्वान
- विमल खतिवडा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारणसभाअन्तर्गत पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल । आइतबार साँझ गोल्छालाई राणाले र ढकाललाई गोल्छाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

कोरोना संक्रमणका कारण झन्डै आठ महिना ढिलो भएको निर्वाचनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष भएका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चद्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार मध्यराति भएको मतगणनाअनुसार ढकालले कुल मतको ५४ दशमलव २६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानले ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत मत मात्रै पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार ढकालले वस्तुगततर्फ ५९, जिल्ला नगरतर्फ ५२ र एसोसिएटतर्फ ५ सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रधानले वस्तुगततर्फ ३९, जिल्ला नगरतर्फ ५३ र एसोसिएट्सतर्फ ३ सय ७५ मत प्राप्त गरेका थिए । आइतबार साँझ एक कार्यक्रम आयोजना गरी पद हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले कोरोना संक्रमणका कारण साधारणसभा गर्न ढिलाइ भएको बताइन् । ‘झन्डै साढे तीन वर्षअघि मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको ५० वर्षको इतिहासमा महिला भएर नेतृत्व लिन अगाडि बढेकी थिएँ, त्यो दिन मेरा लागि ऐतिहासिक थियो,’ उनले भनिन्, ‘आज कोरोना महामारीको परिस्थितिमा पनि साधारणसभालाई समयमा गर्न सकिएन, अहिले सरकारसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई कोरोनापछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको महासंघको साधारणसभा राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।’ देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्न उद्योगी व्यवसायीलाई उनले आह्वानसमेत गरिन् ।

एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा संघाई
सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको एसोसिएट्सतर्फको उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानलका रामचन्द्र संघाई विजयी भएका छन् । उनले कुल ४ सय ५५ मत प्राप्त गरे । उनका प्रतिस्पर्धी सौरभ ज्योतिले ४ सय ३४ मत प्राप्त गरे । एसोसिएटतर्फबाट महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा १९ जना निर्वाचित भएका छन् । एसोसिएटतर्फ सदस्यहरूमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, गोपाल खनाल, भरतराज आचार्य, प्रबलजंग पाण्डे, साहिल अग्रवाल, शैलेन्द्र गुरागार्इं, विजयसिंह वैद्य, राजेशकुमार अग्रवाल र शक्तिकुमारबेगानी निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै हेमन्त गोल्छा, सञ्जय पुरी, आनन्दकुमार अग्रवाल बगडिया, देशबन्धु बस्नेत (अजित), अविनाश बोहरा, सुशील थापा, कृष्णलाल महर्जन र रञ्जितराज आचार्य एसोसिएट सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । थप एक सदस्यका लागि भने दुई उम्मेदवारको मत बराबरी आएको थियो । मंगेशलाल श्रेष्ठ र विराट थापाले बराबर ४ सय ५७ प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचन समितिका निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलका अनुसार बराबरी मत प्राप्त भएपछि दुवैले आधाआधा कार्यकाल काम गर्ने निर्णय भएको छ । 

एसोसिएटतर्फका १९ पदका लागि ३१ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
महासंघको जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ विजयी भए । प्रधान समूहबाट उम्मेदवारी दिएका उनले ५८ मत प्राप्त गरे । प्रतिद्वन्द्वी गुणनिधि तिवारीले ४७ मत प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला नगरतर्फका सदस्यहरूमा राजन श्रेष्ठ, तारानाथ घिमिरे, कमलकुमार श्रेष्ठ, शोभाकान्त पौडेल, गजेन्द्रकुमार भगत, चक्रबहादुर अधिकारी, अरुणराज सुमार्गी, देवकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भए । यसैगरी रामेश्वर मानन्धर, कमानबहादुर खड्का, सुरकृष्ण वैद्य, कुविरकुमार श्रेष्ठ, डीबी बस्नेत, गोपाल केडिया, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, उमेश डालमिया, किशोरकुमार आचार्य र अमृत भट्टचन निर्वाचित भए । १८ जनाका लागि ३८ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । उनले पनि प्रधान समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । श्रेष्ठले ६२ मत प्राप्त गरे भने प्रतिद्वन्द्वी उमेशलाल श्रेष्ठले ३७ मत पाए । वस्तुगतर्फका सदस्यहरूमा नरेशलाल श्रेष्ठ, मीनमान श्रेष्ठ, सुमितकुमार केडिया, अरनिको राजभण्डारी, भक्तबहादुर हमाल, मनीषलाल प्रधान, प्रकाशसिंह कार्की, सुकुन्तलाल हिराचन, हेमराज ढकाल, विष्णुप्रसाद गैरे, सन्दीपकुमार अग्रवाल, गोविन्द ढुंगेल, सुबोधकुमार गुप्ता र आकाश अधिकारी निर्वाचित भए । यसमा १४ पदका लागि २८ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
यसैबीच महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा प्रदेश १ बाट मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका राजेन्द्र राउतको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रदेश २ बाट विजयकुमार शाह, वाग्मती प्रदेशबाट सहनलाल प्रधान, गण्डकी प्रदेशबाट बाबुराम गिरी, लुम्बिनी प्रदेशबाट जमशेर मियाँ, कर्णाली प्रदेशबाट लालीमान बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पुष्पराज कुँवर र संस्थापक समूहबाट दामु अधिकारी निर्वाचित भए । त्यस्तै महासंघको द्विराष्ट्रियतर्फको कार्यकारिणी सदस्यमा नेपाल–इन्डोनेसिया चेम्बर अफ कमर्सका सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

‘निर्वाचनमा गुट भए पनि अब एक हौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

म र मेरो परिवार उद्यम व्यवसायमा मात्र नभई महासंघ र समग्र निजी क्षेत्रको हकहितका लागि सधैं लागिपरेको छ । मेरा हजुरबुबा स्वर्गीय रामलाल गोल्छाले पहिलो उद्योग स्थापनामा योगदान गर्नुभयो । मेरा बुबा स्वर्गीय हुलासचन्द गोल्छाले व्यवसाय विस्तारसँगै महासंघ स्थापना र यसको विधान लेखनमा समेत योगदान पुर्‍याउनुभयो । उहाँले आफूले स्थापनामा योगदान दिएको संस्थाको नेतृत्व गरी महासंघ र निजी क्षेत्रको सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो । तर त्यो सपना अधुरै रह्यो । दाजु स्वर्गीय दिवाकर गोल्छाले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि उपाध्यक्षबाट बाहिरनुपर्‍यो । मलाई भने महासंघ र निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने दायित्व र अवसर प्राप्त भएको छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा नेपालको निजी क्षेत्र र महासंघका लागि प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । पुरुषहरू मात्रै नेतृत्वमा आउने गरेकामा पहिलो महिला अध्यक्षका रूपमा उहाँले दिएको नेतृत्व अनुकरणीय र उदहरणीय छ । निजी क्षेत्रको सम्मान र महासंघको गरिमा बढाउन निकै मिहिनेत गर्नुभयो । सफल पनि हुनुभयो । कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसलाई रोक्न विभिन्न समयमा लागेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिन अहोरात्र खटिनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मेरा कठिन समयमा पनि निःस्वार्थ रूपमा गर्नुभएको सहयोग र मार्गदर्शनले मेरो अध्यक्षसम्मको यात्रा सहज भयो । मेरा लागि महासंघसँगको आबद्धता र नेतृत्वसम्मको यात्रा निकै सुखद र सिकाइको अवसर बन्यो । पछिल्ला तीन वर्षमा विधान संशोधनका नाममा म लक्षित विभिन्न गतिविधिले निकै मानसिक तनाव दिए
पनि यसलाई पनि मैले सिकाइकै रूपमा लिएँ । 

महासंघलाई गुटउपगुट र राजनीतिमुक्त बनाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । मेरो अबको कामकारबाही व्यावसायिक, पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईलगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिका साथी नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएको छ । निर्वाचनसम्म प्यानल र गुटउपगुट भए पनि आजदेखि हामी एक हौं भनेर मैले भनिरहनै पर्दैन । किनकि सबै बुद्धिमान् र विवेकशील हुनुहुन्छ । एकताको महत्त्व हामी सबैले बुझेकै छौं । हिजोअस्तिसम्म केही टीकाटिप्पणी, असमझदारी, घोचपेच वा मनमुटाव थिए भने अब ती सबैलाई बिसाएर समग्र निजी क्षेत्र र महासंघको हकहितका लागि समर्पित हुनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
मैले महासंघ र निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छु । तत्कालका लागि कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न मैले थप प्रयास गर्नेछु । सँगसँगै दिगो र दरिलो अर्थात् रेजिलेन्ट अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको योजना तयार भएको छ । यो रणनीतिपत्र कार्यकारिणी समितिमा प्रस्तुत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मेरो योजना छ ।
दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । समुन्नत मुलुक निर्माणमा निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउन व्यवसायमैत्री वातावरण अपरिहार्य सर्त हो । हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरोकारवालासँग पहल गर्नुका साथै आफ्ना तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छौं । हामीले तयार पारेको रणनीतिपत्रको लक्ष्य पनि यही हो ।
सचिवालयको सुदृढीकरण मेरो अर्को प्राथमिकता हो । सबै सदस्यले अपनत्व महसुस गर्ने गरी महासंघमा पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै सेवा प्रवाह पनि चुस्त बनाइनेछ । विधान संशोधन अर्को प्राथमिकता हो । मेरा यी सबै योजना कार्यान्वयन गर्न म एक्लैले सम्भव छैन । महासंघको जति प्रतिष्ठा बढ्दै जान्छ, त्यति नै हाम्रो पनि इज्जत बढ्दै जानेछ । महासंघ जति स्वच्छ र पारदर्शी बन्दै जानेछ हामी सबैको सम्मान पनि बढ्दै जानेछ ।
(गोल्छाले पदबाहली गर्ने क्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

अर्थ वाणिज्य

‘चुनावमा असहयोग गरे पनि शेखरजी साझा नेतृत्व’

- कान्तिपुर संवाददाता

चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 

निर्वाचनअघि पूरै प्यानल एकदम सुरक्षित रूपमा विजयी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर जिल्ला नगरका सन्दर्भमा तपाईंले प्रतिद्वन्द्वीभन्दा एक मत कम प्राप्त गर्नुभयो । समग्र मत परिणाम हेर्दा विजयी हुन हम्मेहम्मे नै पर्‍यो, होइन ?
निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हिजो (शनिबार) बेलुकासम्मका लागि मात्रै हो । त्यसका लागि हामी प्यानल नै बनाएर लागेका थियौं । निर्वाचन र मतपरिणाम नै सकिइसकेपछि अब विजयी समूह नै हामी सबैको साझा हो । अथवा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित समूह निजी क्षेत्रको साझा हो । समग्र निजी क्षेत्रको विकास र आर्थिक गतिविधिका लागि हामी सब एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा पक्ष–विपक्ष हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी व्यवसायीमा पक्ष–विपक्ष भनेर दीर्घकालीन रूपमा रहिरहनु हुँदैन । निर्वाचनको परिणामसँगै पक्ष–विपक्ष भन्ने सकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सबै टिम एक भएर अघि बढ्नेछौं ।
जहाँसम्म निर्वाचनको मत परिणामको सन्दर्भ छ, यसलाई म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु । खासगरी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत मुद्दाहरूमा जिल्ला नगर संघका साथीहरूले हामीहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो । मैले उहाँहरूको विषयमा धेरै नै काम गरिसकेको छु । उहाँहरूले मलाई दिनुभएको प्रतिबद्धताअनुसार मत नआएको हो कि भन्ने देखिएको छ । समग्रमा भन्दा सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरूले राम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । मलाई सहयोग गर्नुभएको छ । वस्तुगत, एसोसिएटतर्फ सबै जनाको धारणा तथा प्रतिनिधित्व भएको छ । उहाँहरू सबैको सहयोग नभएको भए म निर्वाचित नै हुने थिइनँ । 

निर्वाचनमा शेखर गोल्छाले तपाईंलाई असहयोग गर्नुभयो । उहाँ अध्यक्ष, तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा अबको कार्यकालमा पनि गुटबन्दी हुने सम्भावना देखियो नि, होइन ?
यो गलत हो । मान्छेहरूले अनुमान गर्न पाउँछन् । निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँले अर्को पक्षलाई सहयोग गर्नुभएको हो । उहाँ स्वतन्त्र भइदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसबारे मैले पटक–पटक भनेको पनि हुँ । तर त्यस्तो हुन सकेन । यसको मतलव अब गुटबन्दी हुन्छ भन्ने होइन । किनभने उहाँ हाम्रो समूहको अध्यक्ष हो । हाम्रो कार्यकालको नेतृत्व उहाँले नै गर्ने हो । उहाँ, म र निर्वाचित भएर आएको टिमले नै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा सरकार र सरोकारवाला निकायसँग काम गर्ने हो । हामी एक ढिक्का भएर निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि ‘एडभोकेसी’ गर्नेछौं । कोरानाका कारण बन्द भएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, रोजगारी गुमाएकालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र व्यावसायिक गतिविधि बढाउने विषय नै हाम्रा प्रमुख मुद्दा हुनेछन् । यसमा अहिले कार्यसमितिमा आएको नयाँ टिमको एकमत नै हुन्छ भन्ने लाग्छ । चुनावअघिको अवस्थालाई लिएर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा भएका कुराहरूलाई लिएर गरिएको अनुमान मात्रै हो । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आउने दिनमा गुटको कुरा हुँदैन । सिंगो निजी क्षेत्रका लागि महासंघको आवाज जान्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु ।
तपाईंका प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानले शेखर गोल्छाकै भिजनलाई एजेन्डा बनाउनुभएको थियो । तपाईंका छुट्टै एजेन्डा थिए । अब शेखर र तपाईंका एजेन्डालाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?
म यस विषयमा स्पष्ट छु । मैले बनाएका र उहाँहरूले बनाउनुभएका प्रायः एजेन्डा समान छन् । हाम्रो समूहले ‘भिजन २०२५’ भनेको थियो । उहाँहरूले १० वर्षको भन्नुभएको छ । अवधिका विषयमा हामीले केही सोच्नुपर्छ । हाम्रा एजेन्डाहरू समयअनुसार अगाडि बढाउँदै गर्दा हाम्रो कार्यकालको हिसाब पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो कार्यकाल कति हो, त्यही अवधिका एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्छ । पछाडिसम्म राख्दा भोलि आउने नेतृत्वले त्यसको अपनत्व नलिन सक्छ । धेरै पछाडिका कुराभन्दा पनि अहिले यो कार्यकालमा गर्न सक्ने कुराहरूलाई शेखर गोल्छा र हामीहरूको टिमले काम गर्छ । यो कार्यकालमा लागू गर्न सक्ने मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबारे पदभार ग्रहण गरिसकेपछि बैठक हुन्छन् । त्यहाँ एजेन्डाहरूबारे छलफल हुन्छ । छलफलमा हामीबीच कुरा भएर, समझदारी भएर नै अघि बढ्ने हो । निजी क्षेत्रको एजेन्डा समग्रमा सधैं एउटै हुन्छ ।
निर्वाचनका क्रममा महासंघको शुद्धीकरणको कुरा पनि प्रमुखतासाथ उठ्यो, यसबारे के हुन्छ ?
महासंघको शुद्धीकरण भनेको यसको सचिवालयसँग सम्बन्धित विषय हो । निजी क्षेत्रको ‘एडभोकेसी’ गर्ने कुरामा प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा महासंघले काम गरिरहँदा यसलाई एउटा ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारलाई दिने हरेक नीतिगत सुझाव, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका मुद्दा समाधान गर्ने र त्यहाँका गुनासा सुन्ने यो विषयमा सचिवालयलाई एकदम बलियो बनाउनुपर्नेछ । यो अघिल्लो कार्यकालमा पनि मैले उठाएकै कुरा हो । अन्य साथीहरूले पनि यसबारे कुरा गर्नुभएको थियो । यस विषयमा हामीले के–कति परिवर्तन गर्‍यौं/गरेनौं समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले संस्थागत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यसबारे सबैको धारणा एउटै हुन्छ ।
अर्को पक्षले त तपाईंलाई सहयोग गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल केन्द्रित इस्युमा शुद्धीकरणको एजेन्डा बनाएको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
कुनै एक जना व्यक्तिको कुरा नगरौं । हामी सबै पदाधिकारीहरू १२/१५ वर्षदेखि सबै सँगै काम गरिरहेका छौं । केही साथीहरूले यसलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनुभएको हो । चुनावी प्रक्रियामा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न यस्ता कुरा आएका हुन सक्छन् । अब नयाँ कार्यसमिति एक भएर निजी क्षेत्रको आवाज उठाउने हिसाबले जानुपर्छ । कुनै एउटा चुनावी फन्डामा आएको विषयलाई लिइरहने कुरा हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । समूहगत हिसाबले निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्छ भन्ने सन्देश दिएर हामीले अहिलेको आर्थिक समस्यासित काम गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा के–के काम गर्ने योजना छ ?
कोरोनाले गर्दा धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको अवस्था छ । कतिपय उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । धेरै ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी पाइरहेकाहरूले पनि कम समय, कम ज्याला पाइरहनुभएको अवस्था छ । यी सबै समस्याको सम्बोधन गर्न भएका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउने, थप क्षमतावान् बनाउन, उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनु नै प्रमुख काम हो । जसले गुमेको रोजगारीलाई पुनः दिलाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत काम स्वतः हुनेछन् । यसबाट सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यी सबै विषयलाई पुनः लयमा ल्याउन सरकारसँग नीतिगत परिवर्तनका मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । हामीले बजेटमा पनि धेरै सुझाव दिएका थियौं । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दियौं । कतिपय विषय समेटिए, कतिपय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था छ । कतिपय सम्बोधन नै हुन सकेको छैन । हाम्रो नयाँ कार्यसमितिले यी विषयमा काम गर्नेछ । त्यो कामको नेतृत्व शेखर गोल्छाजीले नै गर्ने हो ।

अर्थ वाणिज्य

सवा ९ अर्बको सेयर कारोबार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सेयर बजारमा आइतबार ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दैनिक कारोबारमा यो हालसम्मकै उच्च हो । उक्त दिन ८० हजार २ सय ७१ कारोबारमा २ सय कम्पनीका २ करोड ५९ लाख ४५ हजार ३ सय ८० कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ ।
कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकले पनि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेप्सेले यसअघिको उच्च विन्दु १ हजार ८ सय ८१ विन्दु पार गरेछि हरेक दिनजसो नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा आइतबार १ हजार ९ सय ६८.२७ विन्दुमा पुगेको छ । आइतबार सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण पनि २६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो पनि हालसम्मकै उच्च हो ।
‘कारोबार रकम तथा बजार परिसूचकका आधारमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कायम भएको नयाँ कीर्तिमान हो,’ नेप्सेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०७५ कात्तिक २० देखि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि दोस्रो बजारका प्रमुख सूचकहरूमा क्रमिक सुधार भएको नेप्सेको दाबी छ ।
नेप्सेका अनुसार हालसम्म अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले युजरनेम र पासवर्ड लिएका छन् । आइतबारको कारोबारमा ३५ हजार ३ सय १७ लगानीकर्ता सहभागी थिए । सो दिनको कुल कारोबारमध्ये ८८.५५ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दोस्रो बजार कारोबारमा उत्साहजनक सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । दोस्रो बजार कारोबारमा सहभागी हुँदा लगानीकर्ताले सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने धेरैभन्दा धेरै सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आफूले कारोबार गर्न खोजेको कम्पनीको व्यवसाय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, व्यवसायको आकार तथा वृद्धिको सम्भावना, नाफा–नोक्सानको स्थितिलगायत आधारभूत पक्षको विश्लेषण गर्ने तथा विगतमा उक्त कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा कायम भएको मूल्यलगायतको प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

साताभित्र फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी सिफारिस

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– फाइभजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले आगामी साता फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो । ब्रोडब्यान्ड मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको पाँचौं पुस्ता केही देशमा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको भए पनि नेपालमा यसका लागि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएको छैन ।
फोरम बैठकले आगामी शुक्रबारसम्ममा फाइभजीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाईं संयोजकत्वको फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलसहित सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
फोरममा नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरिरहेका चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका प्रतिनिधि पनि समावेश छन् । फोरमले छलफल गरी नेपालका लागि फाइभजीलाई उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी छनोट गरी प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने र प्राधिकरणले सञ्चार तथा राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी छ । फाइभजीका लागि छुट्याइने फ्रिक्वेन्सी देशअनुसार फरकफरक हुने भएकाले नेपालका लागि सुहाउँदो फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरिने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । फाइभजी प्रविधि तटस्थ भएकाले जुनसुकै ब्यान्डमा पनि चलाउन सकिने उनले जानकारी दिए । ‘तल्ला ब्यान्डमा एक सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज पाउने र मध्यम ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकलाई सय मेगाहर्जसम्म दिन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘माथिल्ला ब्यान्डमा भने एक सेवा प्रदायकलाई ८ सयदेखि हजार मेगाहर्जसम्म दिन सकिने अवस्था छ ।’
एउटै ब्यान्डमा सबै सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने हो वा फरकफरक ब्यान्डमा दिने भन्ने विषयमा छलफल बाँकी रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए । फाइभजीका लागि दिइने फ्रिक्वेन्सी सुरुमा बोलकबोल नगरी केही समय परीक्षण गर्न दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । चीनसहित अमेरिका र दक्षिण कोरियाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सीमित ग्राहकका लागि फाइभजी सेवा सुरु गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारको काम सकिएपछि परीक्षणका रूपमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने योजना लिएको छ । हाल टेलिकमले देशैभर फोरजी विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र बजेट स्वास्थ्यमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अर्थमन्त्री एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएका छन् । यसअन्तर्गत शंकरनगर स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि १ करोड र पदमपाणि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ बुटवलसँगको सहकार्यमा क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन, बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ का लागि ५० लाख र बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ स्थित सहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

रोयल इन्फिल्डका दुई नयाँ भेरियन्ट

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रोयल इन्फिल्डले आफ्नो मोडल ‘क्लासिक ३५० सीसी’ को सिग्नल्स भेरियन्टमा दुई नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । रेट्रो लुक्स र म्याट फिनिस भेरियन्टको यो मोटरसाइकलमा डुअल च्यानल एबीएस राखिएको छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य ५ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नेपालका लागि रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक बिक्रेता विवेक अटोमोबाइल्स प्रालिले आफ्ना १९ वटा डिलरमा यसको बिक्री प्रवर्द्धन सुरु गर्ने बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

न्युट्रिसन इनिसिएटिभलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहयोग

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभलाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहयोगअन्तर्गत बर्दिया, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका क्षेत्रका विजयपुर, पालिनन्दन, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका बालबालिकालाई ६० दिनसम्म पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गरिनेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र बलियो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अतुल उपाध्यायबीच आइतबार सम्झौता भयो ।

अर्थ वाणिज्य

मेगा बैंकको ‘कर्पोरेट–पे’ सेवा

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपालले ग्राहकका लागि बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने ‘कर्पोरेट–पे’ सेवा प्रणालीको सुरुवात गर्ने भएको छ । बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली तथा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि बैंकले व्यावसायिक ग्राहकलाई प्रदान गर्ने उक्त डिजिटल माध्यममार्फत रकम स्थानान्तरण, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानीलगायत सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

Page 13
खेलकुद

१३औं सागको खर्च वर्ष दिनपछि सार्वजनिक

- कुशल तिमल्सिना

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा सदस्य–सचिव नियुक्त भएको ६ महिनाभित्रै १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना सम्भव बनाएका रमेशकुमार सिलवालले प्रतियोगिता सकिएको तीन महिनाभित्र आयव्यय सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
आफ्नो पूर्वघोषित समयसीमा सकिएको ९ महिनापछि आइतबार उनले सागको आयव्यय सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालमा आयोजना हुने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि राखेपले सरकारी बजेटमार्फत कार्यसञ्चालनतर्फ १ अर्ब ३१ करोड र पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदन सदस्य–सचिव सिलवालले सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘यति ठूलो प्रतियोगिताको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्दोरहेछ,’ आफ्नो बोलीमा चुकेपछि क्षमायाचना गर्दै सदस्य–सचिव सिलवालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरको खर्च विवरण एकत्रित गर्न समय लाग्यो । कात्तिकमा मात्र सबै विवरण जम्मा गर्न सफल भयौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण पनि केही ढिला भयो ।’
२०७६ मंसिर १५ देखि २५ सम्म काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र जनकपुर सहरमा साग खेलकुदको आयोजना भएको थियो । सागमा सार्क सदस्य राष्ट्रबाट ३ हजार ६ सय ५२ खेलाडीसहित पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
राखेपले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख ६३ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । त्यस्तै कार्य सञ्चालनतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट फ्रिज भएको छ भने ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात रहेको जनाइएको छ । राखेपले सागको कार्यसञ्चालन (पूर्वाधारबाहेक) का लागि विनियोजित कुल बजेट ३ अर्ब ६५ करोडमध्ये झन्डै २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सरकारी खर्च जोगाएको दाबीसमेत गरेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अर्थात सिलवालले राखेप सदस्य–सचिवको कार्यभार सम्हालेपछिको हो । त्यसबाहेक अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत साग पूर्वाधारको तयारीमा भएको खर्च जोड्दा जम्मा २ अर्ब ८६ करोड १४ लाख २८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
‘सरकारले ३ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्दा ढिला हुने भएकाले हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट काम गर्दा घटाघटमा काम भयो, त्यसैले खर्चमा मितव्ययी भयो । उद्घाटन/समापनमा पनि बजेट कटौती गर्‍यौं । सुरक्षा खर्चको भार गृह मन्त्रालय आफैंले गरेकाले हाम्रो खातामा त्यो रकम आएन । त्यसैले हामीले सरकारी खर्च बचाउन सक्यौं,’ सिलवालले भने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले साग आयोजनाको ६ महिनाअगाडि नै बजेट अनुमानका लागि राखेपका तत्कालीन उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । त्यो समितिले कार्यसञ्चालनका लागि मात्र ५ अर्ब ६९ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पेस गरे पनि सरकारले ३ अर्ब ६५ करोडमात्र विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २३ करोड १८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राखेपको बैंक खातामा भुक्तानी गरेको छ । राखेपको प्रतिवेदनमा अन्य आम्दानीको स्रोतमा टिकट बिक्रीबाट २ करोड ६७ लाख, विज्ञापनबाट २ करोड तथा सहभागी राष्ट्रबाट ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ ।
‘प्रस्तावित बजेटमा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसबाट प्रशिक्षण, सुरक्षा, उद्घाटन/समापन भव्य, हस्पिटालिटी खर्चहरू राखिएका थिए । पछि प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित शीर्षकअनुसार काम नहुँदा खर्च घट्न गएको हो,’ सिलवालले प्रस्ट पारे ।
सागमा नेपाली खेलाडीको भत्ता तथा पोसाकको वितरण सम्बन्धित संघ वा मुख्य प्रशिक्षकमार्फत गरिएको थियो । ब्याडमिन्डन खेलका खेलाडीले भत्ता तथा पोसाकबिना प्रतियोगिता खेल्नुपरेको उजुरी परेपछि राखेपको छानबिनबाट राखेपका कर्मचारी र ब्याडमिन्टन संघका पदाधिकारीहरू दोषी ठहर भएका थिए । यसले सागमा अन्य खेल संघहरूको पनि पारदर्शिताप्रति प्रश्न उठेको थियो । सागमा भएका खर्चको रुजु र आवश्यक छानबिनका लागि राखेप सदस्य अर्जुनबहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति बनेको सदस्य–सचिव सिलवालले जानकारी दिए ।
‘ब्याडमिन्टनको सवालमा राखेपले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसमा अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ र
अख्तियारले समितिको प्रतिवेदनसमेत लगेर छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको धारणा आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ,’ सिलवालले थपे, ‘एउटा खेलमा कैफियत देखिएपछि अन्य खेलमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको अनियमितता भएको छ/छैन अनुसन्धानका लागि हामीले समिति बनाएका छौं ।’ उनले ब्याडमिन्टनबाहेक सागसम्बन्धित उजुरीमा अख्तियारबाट कुनै पत्र वा छानबिन भइरहेको आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।
सदस्य–सचिव सिलवालले १४ औं साग पाकिस्तानमा हुने भनिए पनि पाकिस्तानबाट आयोजना गर्ने निश्चित जानकारी आइनसकेको जानकारी गराए । पाकिस्तानले ६ महिनाभित्र आयोजना गर्न सक्ने/नसक्ने जानकारी दिने भने पनि अहिलेसम्म निर्णय नगरेको उनको भनाइ थियो । सिलवालका अनुसार कोरोना महामारी साम्य भएमा नेपालले स्पोटर््स हिमालय इयरको नामबाट सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने दाबी गरेका छन् ।
१३ औं सागमा पदक जित्नेका लागि पुरस्कारका लागि २४ करोड ६४ लाख निकासा भएकामा २२ करोड ७६ लाख वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ । व्यक्तिगततर्फ खेलाडीमा सबैभन्दा धेरै पौडीकी गौरिका सिंहले ६२ लाख, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य, करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुवास तामाङले समान २२ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । त्यसपछि पौडीकी डुवाना लामाले २२ लाख पुरस्कार पाएकी थिइन् ।

खेलकुद

भर्चुअलमै भयो स्पोटर््स फोरम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आयोजनामा आइतबार तेस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स फोरम आयोजना भएको छ । यसमा केन्द्रित भएको विषय रह्यो– खेल, खेलाडी, संघ र यस क्षेत्रको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य । विज्ञहरूले गरेका प्रस्तुतिमा छलफल पनि भएको थियो ।
कार्यक्रममा श्रीलंकाली ओलम्पिक कमिटीका महासचिव म्याक्सवेल डी सिल्भा र एसियाली ओलम्पिक कमिटी (ओसीए) प्रतिनिधि प्रोफेसर बीएलएच परेराले ‘ओलम्पिकको मूल्य र मान्यता’ बारे आफ्नो प्रस्तुति पेस गरे । परेराले ओलम्पिक मूल्य र मान्यताबारे सजगता ल्याउन विद्यालयस्तरमै कार्यक्रम चलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) सदस्य स्वेङ मिन रियुले ‘खेलकुद र वातावरण’ बारे प्रकाश पार्नेक्रममा अहिलेको समयमा वातावरणको विषय सबैभन्दा गहन भएको बताउँदै यसबारे सजगता जगाउन खेलक्षेत्रले सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले अब विश्व खेलकुदका लागि वातावरण उत्तिकै महत्त्वको मुद्दा भएको आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी मेडिकल कमिसनका अध्यक्ष डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठले ‘कोभिड–१९’ र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले ‘सञ्चार क्षेत्र र खेलकुद मार्केटिङ’, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले ‘खेलकुद संरचना र पद्धति’ बारे आफ्नो प्रस्तुति दिए । यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का आर्थिक विभाग प्रमुख रिखीराम पोखरेलले ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लेखा प्रणाली’, उमेश ढकालले ‘कर प्रणाली’, वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणाले ‘खेलकुद ऐन २०७७’ बारे प्रकाश पारे ।

खेलकुद

घिमिरे पुनः कोषाध्यक्ष

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरे विश्व नेत्रहीन क्रिकेट लिमिटेड (डब्लूबीसीएल) को कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । डब्लूबीसीएलको शनिबार सम्पन्न साधारणसभा र निर्वाचन सत्रबाट घिमिरे दोस्रो कार्यकालका लागि कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
भर्चुअलमा भएको साधारणसभा र निर्वाचनमा घिमिरेले दक्षिण अफ्रिकाका मनि मोथिलाललाई ६–३ भोटले पछि पारेका थिए । घिमिरेलाई भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, इंग्ल्यान्ड, वेस्ट इन्डिजको मत परेको थियो । मोथिलालले आफ्नोबाहेक अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको मतमात्र पाएका थिए । घिमिरे सन् २०१८ मा नेपालमै भएको साधारणसभाबाट पहिलोपल्ट डब्लूबीसीएलको कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
यसपालि साधारणसभाले पाकिस्तानका सैयद सुल्तान साहलाई निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ । वेस्ट इन्डिजका भवानी प्रसाद प्रथम उपाध्यक्ष र भारतका रजनीश हेनरी द्वितीय उपाध्यक्ष तथा रेमोन मोक्सली महासचिवमा चयन भएका छन् ।

Page 14