You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

चन्दा माग्दै चन्दको धम्की

- नारायण शर्मा

(नवलपरासी) - नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको समूहले मोटो रकम चन्दा माग्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पत्र थमाउन थालेको छ । नगरपालिकामा ५० लाख र गाउँपालिकामा ५ लाखसम्म माग्दै आएको उक्त समूहले नियमित बजेटबाट नमिले विभिन्न योजनाको ठेक्का रकमबाट बुझाउन दबाब दिइरहेको छ ।


पूर्वी पहाडी गाउँपालिका बुलिङटारमा चन्द समूहका वीरगन्ज इन्चार्जका नामबाट बुझाइएको पत्रमा चैत १४ भित्र रकम दिइसक्न उर्दी छ । पत्रमा गाउँपालिका कार्यालयले कालीगण्डकी, देउसत खोला, फुलमादीलगायत नदी खोलाबाट ढुंगागिट्टी उठाउन लगाएको ठेक्का रकमबाट पार्टी चलाउन भन्दै पहिलो किस्ता १० लाख ५० हजार मागिएको छ । पूर्वी पहाडी भेगमा चन्द समूहका गगन उपनामका नेता सक्रिय छन् । उनैले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण अधिकारीलाई पत्र थमाएका हुन् । अधिकारीले त्यसरी चन्दा दिने स्रोत आफूहरूको नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । अधिकारीसहित उक्त गाउँपालिकाका तीन कर्मचारी बिहीबारदेखि कार्यालय छाडेर हिँडेका छन् । लेखापाल रघुनाथ काफ्ले र इन्जिनियर सञ्जय कुमालले पनि गाउँपालिका छाडेका हुन् ।


गाउँपालिकाले चैत ७ मा ढुंगागिट्टी संकलनका लागि चितवनको हिरोज कन्स्ट्रक्सनलाई ५० लाखमा ठेक्का दिएको थियो । चन्द समूहले जिल्लाका सबै नगर र गाउँपालिकामा रकम तोकेरै पत्र पठाएको छ । बुलिङटारसँगै दुर्गमका बौदीकाली, विनयीत्रिवेणी र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा उक्त समूहको गतिविधि तीव्र छ ।

यी चारै गाउँपालिकामा सशस्त्र प्रहरी र सेनाको उपस्थिति छैन । बुलिङटारमा सइ कमान्डको एउटा प्रहरी चौकी मात्र छ । बुलिङटारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने खोलाबाट गाउँभरिका ट्याक्टरले आफूखुसी ढुंगागिट्टी निकाल्ने गरेकोमा टेन्डर आह्वानपछि पनि त्यो क्रम नरोकिएपछि काम गर्न नसक्ने देखेर गाउँपालिका छाडेको दाबी गरे । ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्षले सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँलेहरू राजस्व तिरेर खोलाजन्य वस्तु उठाउन तयार नहुने र सवारी साधन समात्दा गाउँपालिका अध्यक्षले धम्क्याएका कारण काम गर्ने वातावरण भएन,’ उनले भने । चन्द समूहले चन्दा मागेको विषयमा भने उनी बोल्न चाहेनन् ।


गाउँपालिका अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटी ट्र्याक्टरको चाबी खोस्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं खोलाखोला दौडिएपछि त्यसो नगर्न र प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा काम गर्न आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘गाउँलेको गाडीको चाबी खोसिएपछि मसँग कराउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयराज नेपालले मुख्य तीन कर्मचारीले गाउँपालिका छाडेको जानकारी पाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छलफलका लागि बोलाइएको कान्तिपुरलाई बताए । सबै कुरा बुझेर उनीहरूलाई तत्काल कार्यालय फर्काउन समन्वय गर्नुका साथै सुरक्षा व्यवस्था सबल पारिने उनको भनाइ छ ।

मुख्य पृष्ठ

सरकार भन्छ– आर्थिक सहायता गरे कारबाही

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सरकारले चन्द समूहलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग नगर्न अपिल गरेको छ । चन्द समूहलाई आपराधिक र विध्वंसात्मक समूह घोषित गरिएको जनाउँदै सरकारले उसका क्रियाकलापमा मद्दत पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।


गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द समूहको त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ । आपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने समूहबाट आर्थिक सहयोग मागेको, धम्की दिएको थाहा पाए नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई सूचना दिन पनि भनिएको छ ।


आतंककारी शैलीमा संविधान र कानुनविपरीत नागरिकको जीउधनमा क्षति पुर्‍याएको, संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्‍याएको, विकास निर्माण तथा लगानी हतोत्साहित पार्ने गरी हिंसात्मक कार्य गरेको लगायतका कारण चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रस्टोक्ति विज्ञप्तिमा छ । चन्द समूहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्‍याउने जस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप गरेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्ता समूहले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा संलग्न वा सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई पनि आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूहका रूपमा सरकारले गत फागुन २८ मा घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।


वलीसहित ९ जनालाई ८ दिन थुनामा राख्न अनुमति
यसैबीच चन्द समूहका मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वलीविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश चूडामणि खड्काको इजलासले वलीसहित ९ जनालाई ८ दिन थुनामा राखेर छानबिन गर्न
अनुमति दिएको हो ।

प्रहरीले वलीलाई ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा फागुन १० मा भएको शक्तिशाली विस्फोटको योजनाकारका रूपमा मुद्दा चलाउन छानबिन अघि बढाएको छ । एनसेलमा भएको घटनालगत्तै वलीले सञ्चार माध्यममार्फत विस्फोटको जिम्मेवारी लिएका थिए ।प्रहरीले शनिबार बिहान काभ्रेको खानीखोला–७, मिल्चेबाट वलीसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । बा१७च ४८९३ नम्बरको स्कोर्पियो जिपबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । जिपमा हतियारसमेत भेटिएको प्रहरीको दाबी छ ।प्रहरीले उनीविरुद्ध संगठित अपराधसहित राज्यविरुद्धको कसुर, हातहतियार तथा खरखजाना र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाउने भएको छ । वलीसँगै पक्राउ परेकामा पूर्वी ताम्सालिङका इन्चार्ज विजय श्रेष्ठ, रौतहट इन्चार्ज शंकर अधिकारी, नेता रामकृष्ण खतिवडा, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खडका छन् । वलीबाहेकका ७ जनालाई भने राज्यविरुद्धको कसुरलगायत मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका नवौं व्यक्ति धर्मराज राजवाहक स्कोर्पिओ चालक हुन् । उनीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

सरकार–प्रतिपक्ष मतान्तर

- दुर्गा खनाल

(काठमाडौं) - हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका नेक्रवित्रम चन्दको समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि संसद्मा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच मतान्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने चन्द समूह छलफलका लागि तयार नभएपछि नियन्त्रण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले ‘ब्याक गियर’ नलगाउने बताएका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने विगतमा योभन्दा ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन संवादबाटै समाधान भएकाले अहिले पनि वार्ताबाट अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले विगतमा पनि राज्यले हिंसा नियन्क्रण गर्न शत्ति प्रयोग गरेको र त्यसले पार नलागेपछि वार्तामै आउनुपरेको दृष्टान्त पेस गर्दै वार्तामा जोड दिए ।


‘विप्लव समूहलाई सरकार र मैले धेरैपल्ट आग्रह गरेका हो,’ बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप चुनाव पनि हुन दिन्नँ भन्ने । बम पड्काउने, निर्दोष मान्छे मार्ने । चन्दाका नाममा लुटपाट छ । यस्तो नगर्न धेरै पटक भनियो । सम्झाउँदा हुँदैन भने अब राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन ।’ हतियार बुझाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले नबुझाए कसरी नियन्त्रणमा लिने सरकार जानकार रहेको चेतावनी दिए । उनले चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कसैले लोकतन्त्रसँग जोडेर टिप्पणी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘विध्वंसमाथि सरकारले निषेध गर्‍यो । कतिलाई हनहनी ज्वरो आयो । यो त लोकतान्त्रिक भएन भन्ने ? बम पड्काउने, लुट्न पाउने, उम्मेदवार मार्न पाउने, जनताका बस जलाइदिने त्यही हुन्छ लोकतन्त्र ? चन्दाका नाममा लुट्ने हुन्छ लोकतन्त्र ? त्यो गर्न पाइँदैन भन्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्‍यो ?’ ओलीले भने । चन्द समूहमाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै गच्छदारले यस्तो भाषा नबोल्न आग्रह गरे । ‘शक्तिको प्रयोग हिजोको सरकारले पनि माओवादीमाथि गरेको थियो, तर कसरी शान्ति प्रक्रियामा नेताहरूले ल्याउनुभयो, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूल्ठूलो भाषण गरेर नियन्त्रण गर्ने कुरा ठीक होइन । वार्ता नै गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्‍यो ।’ गच्छदारले सीके राउत समूहलाई जसरी सुटुक्क सहमति गरेर ल्याएको हो, त्यसैगरी चन्द समूहलाई पनि ल्याउन सुझाव दिए ।


प्रधिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे विषयलाई उपलब्धि भनेर चर्चा गरे, त्यही विषयमा कांग्रेस र विपक्षी बेन्चमै बसेको राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रश्न उठाए । ओलीले राउत समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भएको चर्चा गरे । विखण्डनको मुद्दा बोकेर हिँड्ने समूह मूलधारमा आएपछि विखण्डनको मुद्दा नै समाप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । ‘पृथकतावादी विचार बोक्ने समूहका गतिविधि अन्त्य भएका छन्, अब देशमा विखण्डनवादी संगठन छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै समय राष्ट्रिय गान, आफ्नै झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू अहिले सयौं थुँगा फूलबाट आफ्ना गतिविधि सुरु गर्छन्, यसमा खुसी मनाउनुपर्ने होइन ?’ उनले राउत समूहको सहमतिलाई उपलब्धि भन्दै गर्दा विपक्षी दल कांग्रेसका गच्छदारले सहमतिप्रति विश्वासको आधार कमजोर भएको टिप्पणी गरे । ‘विखण्डन गर्ने पार्टीलाई सम्झौता र सहमतिमा ल्याउनुभयो । तर विखण्डनको बिजारोपण भएको थियो, त्यो निर्मूल भयो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्‍यो । अब सीके राउत जस्तो मान्छे कोही पनि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो,’ गच्छदारले भने ।


ओलीले राउतसँगको सम्झौतामा भएको ‘जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दमा भएको विवादप्रति इंगित गर्दै उक्त शब्दको अर्थ खुलाउँदै लामो व्याख्या गरे । ‘जनअभिमत भनेको के हो ?’ भन्दै उनले लोकतन्त्र र जनअभिमतको व्याख्या गरे । ‘जनअभिमत भनेको अब आफ्नो आग्रहमा होइन, जनताको आदेश अभिमतअनुसार चल्छु भनिएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कमसेकम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, यो संसद् जनमतको सिर्जना र अभिव्यक्ति हो । ७६१ वटा सरकार छन्, त्यही हो जनमत ।’ उनले सम्झौतामा कहीं जनमत संग्रह नभनिएको उल्लेख गर्दै भनिए नै पनि जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख गरे । तर मुलुकको अखण्डता सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै यस्तो कुराको पछि नलाग्न सचेत गराए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले बरु राजतन्त्र हिन्दु राज्यको विषयमा जनमत संग्रहको कुरा उठिरहेको भन्दै केही कांग्रेस नेताहरूप्रति व्यंग्य गरे । ‘केही लोकतान्त्रिक भन्नेहरूभित्रैबाट जनमत संग्रहका कुरा सुनिए । कोही अहिले पनि फालिएको राजतन्त्र, त्यसको पक्षमा जनमत संग्रह भनेर हिँडेका छन् । लोकतान्त्रिक भनाउँदाले नै त्यसको पक्षमा जोगीले जसरी फेरी लगाएर हिँडेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नागरिक भएकामा गर्व छैन, रैतान हुने इच्छा छ ।’ उनले अहिलेको लोकतन्त्र बलिदानी गरेर ल्याएकाले यसलाई कमजोर पार्ने कुनै काम नगर्न आग्रह गरे । ‘यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, रगत बगाएर ल्याएको हो, भिक्षामा पाएको होइन, यो गाई कि त्रिशूल खेले जस्तो होइन । त्यसैले राजतन्त्र भनेर धेरै फट्याकफुटुक नगर्न म जनताका तर्फबाट भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।


दुई तिहाइको सरकार भएको हेक्का राख्न आग्रह गर्दै उनले विकासका काममा बाधा नपुर्‍याउन चेतावनी दिए । उनले केही दिनपछि हुन लागेको लगानी सम्मेनलको प्रसंग उठाउँदै निराशा छाडेर आशाका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘नेपाल किन विकास भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ अब हामी यो जवाफ दिन्छौं,’ उनले भने । एक वर्षभित्र सरकारले गरेका काम र सदनमा कानुनहरू निर्माणको उपलब्धि चर्चा गरे । सर्वत्र उपलब्धि हासिल भएको भन्दै ओलीले पेस गरेको विवरणलाई विपक्षी दल कांग्रेसका गच्छदारले नियमित काम गरेर गर्व नगर्न सुझाव दिए । कानुन बनाउनु सरकारको काम नै हो, यो नभएर अर्को कुनै सरकार भएको भए पनि त्यही काम गर्ने, थियो त्यसैले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भन्न मिल्दैन यो नियमित काम नै हो,’ गच्छदारले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेका काम त गर्नैपर्छ, कुनै चमत्कारिक काम गरेको होइन ।’ उनले सकारात्मक कामको कांग्रेसले समर्थन गर्ने बताए ।


दुई तिहाइ नेतृत्व गरेको भन्ने नाममा सरकारले सदनलाई उपेक्षा गर्दै हिँडेको आरोप गच्छदारको थियो । उनले निर्मला हत्याको दोषीलाई कारबाही नभएको, शान्तिसुरक्षा बिग्रेको, सदनमा पेस भएका विधेयकहरू आपत्तिजनक खालका रहेको भन्दै विरोध गरे । विपक्षी बेन्चमा रहेको राजपाको पनि प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रीकृत गर्न थालेकामा आपत्ति थियो । राजपाका नेता ठाकुरले कानुन निर्माणको दिशा अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेतर्फ रहेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको पावरको मनोपोली छ । कानुनहरूको डाइरेक्सन शक्ति केन्द्रित गर्ने खालको छ,’ ठाकुरले भने, ‘संसद्बाट पनि तानाशाह बनेको इतिहास छ । हिलटर मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि नै थिए ।’ उनले राज्य संयन्त्रको विभेद जारी रहेको उल्लेख गर्दै टीकापुर घटनामा राज्यको पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गरे ।


मधेसी दलहरूले भन्दै आएको जस्तो संविधान संशोधनको विषयमा गच्छदारले पनि कुरा उठाए । त्यस्तै मधेस आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित गिरीशचन्द्र लाल समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सम्बोधन नभएको भन्दै गच्छदारले राजपाले उठाइरहेको विषयको पक्ष लिएका थिए । राजपा नेता ठाकुरले भने राज्य आतंक मच्चाउनेले तक्मा र जनताको अधिकार खोज्नेले जेल बस्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । बैठकमा कांग्रेसले हाल संसद्मा पेस भएका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने खालको प्रावधान रहेको विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

बढी शुल्क छानबिन हुने

मेडिकल कलेज अनियमितता
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको अनियमितता छानबिन गर्न संसदीय टोली खटाउने भएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनियमितता गर्ने मेडिकल कलेजमाथि उपसमितिले छानबिन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । मेडिकल कलेजहरूका बेथितिबारे छलफल गर्न आइतबार बैठक डाकिएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।

उपसमिति गठन गर्ने जिम्मेवारी सभापति घर्तीलाई दिइएको छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद गगन थापाले छानबिन गरेर मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न माग गरे । ‘त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुलेको सार्वजनिक भएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध तरिकाले रकम उठाउने गरिएको छ । त्यस्तो रकम कहाँ गयो, छानबिनबाट प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’


रकम लिँदा बिलभर्पाई नदिने र अतिरिक्त शुल्कमा ब्याजसमेत जोडेर लिने कलेजहरूले गम्भीर त्रुटि गरिराखेको उनले जनाए । ‘यसरी लिएको शुल्क फिर्ता गरेर मात्र पुग्दैन,’ सांसद थापाले भने, ‘विस्तृत छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयले मनपरी सम्बन्धन बाँड्ने र अनुगमन नियमन नगर्दा चिकित्सा शिक्षामा बेथिति मौलाएको उनको भनाइ थियो । लाइब्रेरी शुल्कका नाममा एक विद्यार्थीसँग कलेजले १५ लाखसम्म शुल्क लिएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।


सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मनोमानी गर्ने कलेजलाई सरकार र विश्वविद्यालयले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । कलेजहरूले विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखेर अवैध शुल्क असुल्ने गरेको उनको भनाइ थियो । संसदीय समितिले छानबिन गरेर त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने अधिकारीले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजको बेथिति अन्त्य गर्न प्रयास थाल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजको अराजक अवस्था सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल हुँदा पनि नियामक निकाय मौन बसेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । ‘विश्वविद्यालय र डिन कार्यालय के हेरेर बसेका छन् ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने नीति आवश्यक छ ।’

विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्ने र कमाउने धन्दामा लागेकाले कलेजहरूमा अनुगमन निरीक्षण हुन नसकेको उनको दाबी थियो ।
सांसद मनकुमारी जीसीले मर्कामा परेका अभिभावक र विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन । ‘मेडिकल कलेजहरूका विकृतिका शृंखला सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् । अर्का सांसद हितबहादुर तामाङले सरकारको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग पनि अवैध शुल्क उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुन नसक्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको उनको भनाइ छ । सांसद सन्तबहादुर थारूले मेडिकल कलेजहरूको पैसा उठाउने धन्दा हेर्दा शिक्षा गरिब र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट भएको जिकिर गरे । नीतिगत परिवर्तन गर्न नसके मेडिकल कलेजहरूले अवैध असुली जारी राख्ने उनको तर्क थियो ।


पोखराको गण्डकी, ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौं बढी शुल्क लिएर ठगी गर्दै आएका छन् । सांसदहरूले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नभएका मेडिकल कलेजहरूले पनि मनपरी शुल्क असुल्दै आएको दाबी गरे । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका सबै मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको अनियमितताबारे छलफल गर्न समिति बैठक डाकिएको थियो । बैठकमा यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जवाफ माग्ने एजेन्डा थियो । स्वास्थ्य उपचारपछि आराम गरिराखेका मन्त्री पोखरेल बैठकमा उपस्थित भएनन्् । शिक्षा सचिव खगराज बराल र सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ र सरकारले गरेको कामबारे जानकारी गराएका थिए । अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता हुने सहमति भएको बरालले सांसदहरूलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा किस्ट मेडिकल कलेजमाथि छानबिन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।


शुल्क फिर्तामा आशंका
समिति बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले गत ७ गते गरेको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘शुल्क फिर्ता हुन्छ भनेर विद्यार्थी र अभिभावक अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ सभापति घर्तीले भनिन्, ‘सरकारले गरेको सहमति चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थी अभिभावकलाई फिर्ता गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको हो । ‘विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखिएको छ, बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति रोक्ने प्रयास थाल्नुपर्‍यो ।’ एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भने विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा लाखौं बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । शुल्क लिने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन । बिलभर्पाईबिनै जबरजस्ती विद्यार्थीबाट रकम उठाउने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २८ मा शुल्क कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सर्कुलर गरिएको थियो । यद्यपि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क उठाउन छाडेनन् ।


शिक्षा मन्त्रालयले नै फागुन ८ गते शुल्क छानबिन गरी कारबाही गर्न त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन गरेको थियो तर उपकुलपति तीर्थ खनियाँले नै अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन लुकाएर मेडिकल कलेजहरूको संरक्षणमा लागेको खुलासा भयो । शुल्क फिर्ता गराउने सहमतिमा समेत त्रिवि पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्रिविका पदाधिकारीहरू उपकुलपति खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले विद्यार्थी ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएका हुन् । उनीहरू तीनै जना शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपस्थित थिए । मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । बैठकमै खनियाँले शुल्क फिर्ता गराउने काम त्रिविको नभएको भन्दै पन्छिएका थिए । निर्णयमा समेत हस्ताक्षर नगरेर शुल्क फिर्ता गराउने प्रयासमा असहयोग गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘उपकुलपतिको प्रस्तुतिबाटै शुल्क फिर्ता गराउन पहल नगर्ने संकेत पाइन्छ,’ बैठकमा सहभागी गण्डकी कलेजका एक विद्यार्थीले भने ।


खनियाँले मेडिकल कलेजकै पक्षमा लबिइङ गर्दै आएको विद्यार्थीको गुनासो छ । समस्या जानकारी गराउँदासमेत उनले पटक/पटक बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् । उनले कलेजहरूको अनुगमन गर्न त्रिविसँग स्रोतसाधन नभएको बताउने गरेका छन् । २०७४ सालमा अनुगमन निर्देशनालयले गण्डकी मेडिकल कलेजमाथि गरेको छानबिन प्रतिवेदनसमेत लुकाएर कलेजलाई कारबाही गर्नबाट उनले जोगाएका थिए । कान्तिपुरसँग खनियाँले छानबिन नै नभएको जनाएका थिए । स्रोतबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी ५ मेडिकल कलेजको अवैध धन्दाको समाचार प्रकाशित भएपछि उनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी छानबिन गरेको स्वीकार गरेका छन् । त्रिविको सूचना तथा जनसर्म्पक महाशाखाबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।


त्रिवि पदाधिकारीले नै सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेकाले शुल्क फिर्ता हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नभएको पीडित विद्यार्थीले जनाए । त्रिवि ऐनमा शुल्कमा विषयमा कार्यकारी परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्रिविले भने कार्यकारी परिषद्बाट छानबिन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।

Page 4
समाचार

पाँच संशोधन, दर्जन यथावत्

लगानीसम्बन्धी कानुन
यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन सरकारले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन्
- कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् ।लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो । आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए ।


कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ । लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने तर कहिलेकाहीं सम्बन्धित हुनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७५, लेखापरीक्षण ऐन २०७५ र भूउपयोग ऐन २०७५ पनि यसै अवधिमा पास भएका छन् । ‘पछिल्लो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पास गरेको छ,’ संसदका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘विधेयक निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ । संवेदनशील पनि हुन्छ । त्यसकारण केही विधेयक चाहेर पनि पास हुन नसकेका हुन् ।’


केही अन्य विधेयकका दफा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ र ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ मार्फत सम्बोधन गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विदेशी विनिमय ऐन २०२०, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३, कम्पनी ऐन, २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टीकाउन्टर भेलिङसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा प्रतिस्थापन हुन सकेन ।


यीमध्ये केही कानुन संसदमा दर्ता भइसकेका छन् । केही दर्ता प्रक्रियामा छन् । संसदमा पेस, समितिमा छलफल, संशोधन, पुनः संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रक्रियाको कारण समय लागेको संसदका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी पास पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै विधेयक यति समयमा पास गरिसक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विधेयकको प्रकृतिअनुसार समय लाग्छ ।’ चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्‍यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । यी दुवै विधेयक फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसद्, विषयगत समितिमा लामो छलफलसमेत हुन सकेन । एक महिनामै यी विधेयक पास भइसकेका छन् । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकामा पठाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । छोटो अवधिमा बृहत् छलफल नगरी यी विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्रसमेत असन्तुष्ट बनेको थियो । उनीहरूले माग गरेका केही विषय सम्बोधन गर्दै विधेयक पास भएको हो । सबै कानुन संशोधन गरेर सम्मेलन गर्न अनुरोध गरे पनि पूरा नभएको महासंघ अध्यक्ष राणाले बताइन् ।


‘पहिला र अहिले के फरक छ भनेर देखाउन नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा केही परिवर्तन मात्रै भयो, नहुनुभन्दा यति हुनु पनि ठिकै भयो ।’ ती दुई विधेयकका मुख्य व्यवस्थालाई देखाउँदै सरकारले सम्मेलनमा मार्केटिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनमा करिब ४० देशबाट झन्डै सात सय विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् ।


पारित भएका कानुनका व्यवस्था
विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्धीत दुई विधेयकले लगानी स्वीकृति, लाभांश फिर्ता, राष्ट्रियकरण नगरिने, एक विन्दु सेवा केन्द्रबाट सुविधा दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन( २०७५ अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी र दुई सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमति प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले दिने छ । ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कमको विदेशी लगानी उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकको निर्णयले अनुमति दिने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(२०७५ ले गरेको छ ।
क्षेत्राधिकार अनुसार आउने आयोजनाहरूका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सवै सेवा एकै ठाउबाट दिने व्यवस्था यि दुवै कानुनले गरेका छन् । उद्योग मन्त्री मातहत पर्ने लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरि एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यालयको स्थापनाको गृहकार्य समेत भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।


यो कार्यालयले कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी बिनिमय अनुमति, श्रम स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति गराउने, आर्थिक तथा गैर आर्थिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतको काम गरिदिने कानुनमा उल्लेख छ । साना, घरेलु तथा कृषिजन्य लगायत केही उद्योगमा विदेशी लगानी गर्नै नपाईने व्यवस्था गरेपनि अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सिमा तोकिएको छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने सुनिश्चितता समेत कानुनले गरिदिएको छ । ‘विदेशी लगातीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम लगानीको सेयर पुर्ण वा आंशिक बिक्री गरि सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

पारित भएका कानुन
१. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन
२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५
३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
५. श्रम ऐन, २०७४


पारित हुन नसकेका
१. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक
२. सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक
३. सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक
४. विदेशी विनिमय ऐन, २०२०
५. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन
६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२
७. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३
८. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
९. कम्पनी ऐन, २०६३
१०. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
११. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३

समाचार

कार्यकर्ता फकाउन जिल्ला दौड

- कुलचन्द्र न्यौपाने
कांग्रेसले आइतबार सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा गरेको आमसभा । तस्बिर ः ओमप्रकाश ठाकुर/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको मिति तय नहुँदै भावी नेतृत्व कसले लिने भन्ने होड नेताहरूबीच देखिएको छ । आकांक्षीहरूले कार्यकर्ता फकाएर नेतृत्वका लागि आफूलाई अब्बल देखाउन जिल्ला दौड तीव्र बनाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ०७६ फागुन मसान्तमा समाप्त हुन्छ । उनले न्यूनतम एक वर्ष थप्न चाहेका छन् । देउवाले नियमित समयमै महाधिवेशन नहुने जानकारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै दिइसकेका छन् । पार्टी विधानमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । यसअघिका सबैजसो सभापतिले एक वर्ष कार्यकाल बढाएका थिए ।


नेताहरूलाई भने चुनावी सरगर्मीले छोइसकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी ६ महिना अघिदेखि नै नेताहरूलाई चुनाव लागेको बताउँछन् । दुई वर्ष अघिदेखि महाधिवेशन केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दा पार्टीलाई नोक्सान पुग्ने उनको ठम्याइ छ । ‘कार्यकर्ता र तल्ला कमिटीहरूलाई धान्न पनि मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको हतारोले कहिलेकाहीँ सहमतिको बाटोलाई समेत ब्रेक गर्छ, यसलाई नेताहरूले बुझेर पार्टीलाई सिस्टममा लैजानुपर्छ ।’ सभापतिका लागि कांग्रेसमा आधा दर्जन बढी आकांक्षी देखिएका छन् । संस्थापन पक्षबाट सभापति देउवा एक्ला प्रतिस्पर्धी छन् । आफ्ना निकटवर्तीलाई थप एक कार्यकाल आफैं प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिएर उनी अभियानमा जुटेका छन् । संस्थापनइतरमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला आकांक्षी देखिएका छन् । संस्थापनइतरको समूहमा आफूलाई लोकप्रिय र अब्बल देखाउने होड छ । केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी सहमति नबने आफूहरू पनि अग्रसर हुने भन्दै जुटेका छन् ।


‘नेताहरूको दौडधुपले जिल्लामा महाधिवेशन नै आइसक्यो कि जस्तो माहोल खडा गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले भने, ‘महाधिवेशन टुंगो नलाग्दै नेताहरूलाई चुनावी रौनकले छोइसकेको छ ।’ नेताहरूको दौडधुप मुख्य गरी पूर्वी र मध्य तराईका जिल्लामा केन्द्रित छ । महाधिवेशनमा यिनै क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।


को कहाँ छन् ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चैत १६ देखि २१ गतेसम्म जिल्ला भ्रमण गर्दै छन् । उनी कपिलवस्तुदेखि गुल्मीसम्म घुम्नेछन् । गत साता मात्रै उनी प्रदेश नम्बर ४ का म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की भ्रमण सकेर राजधानी फर्केका थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रदेश नम्बर ४ को भ्रमण सकेलगत्तै प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का जिल्लातिर लागेका छन् । चैत ९ मा सिन्धुलीबाट सुरु भएको उनको भ्रमण प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ । सर्लाही, महोक्तरी, धनुषाका कार्यत्रममा सहभागी भएर चैत १४ गते राजधानी फर्कने उनको कार्यक्रम छ ।


महामन्त्री शशांक कोइराला आइतबारदेखि प्रदेश नम्बर ५ का जिल्लामा घुम्दै छन् । बर्दिया, नेपालगन्ज र दाङ जिल्लाका कार्यक्रम सकेर उनी पनि १४ गते राजधानी फर्केने कार्यक्रम छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको पछिल्लो यात्रा झापाबाट सुरु भएको छ । उनको यात्रा चार दिनसम्म चल्नेछ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका कार्यक्रम सकेर सिंह राजधानी फर्कनेछन् । उनीलगत्तै अरू जिल्ला भ्रमणको कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छन् । सभापतिका अर्का आकांक्षी शेखर कोइराला सबैभन्दा बढी जिल्ला घुम्ने नेतामा पर्छन् । उनले एक वर्षअघि नै जिल्ला अभियान थालेका हुन् । आइतबार मात्रै उनी चितवनको कार्यक्रम सकेर राजधानी फर्केका छन् । उनका सहयोगीका अनुसार एक साताको राजधानी बसाइपछि पुनः जिल्लाका कार्यक्रममा जाने योजना छ ।


अरू पदाधिकारीमा पनि प्रतिस्पर्धा
कांग्रेसमा यसपटक सभापतिसहित १४ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । कोषाध्यक्षबाहेक सबै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकाले पनि नेताहरूको जिल्ला दौड बाक्लिएको हो । ‘नेतालाई रिझाएर पदाधिकारी हुने दिन अब छैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले टिप्पणी गरे, ‘अहिले जिल्ला जाँदा सभापतिकै आकांक्षी हुँ भन्ने, त्यसमा नभए अन्य पदाधिकारीमा लड्न सहज हुन्छ भनेर पनि दौडधुपको क्रम बढेको हो ।’


सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था कटौती भएपछि नेतृत्वमा आउन धेरै नेतालाई चुनौती बनेको छ । त्यसैले महाधिवेशनको टुंगो नलाग्दै कार्यकर्ता र सम्भावित मतदाता रिझाउन नेताहरू जिल्ला दौडमा निस्किएका हुन् । नेताहरूको जिल्ला दौडका कारण संसद्मा प्रतिपक्ष सांसदहरूको उपस्थितिसमेत न्यून छ । ‘नेताहरू सबै जिल्ला गइदिएपछि सांसदहरू पनि पछिपछि कुद्नुभएको छ,’ दलका एक पदाधिकारीले भने, ‘संसद् र समितिका बैठकमा प्रतिपक्ष सांसदको उपस्थितिमै
समस्या देखिन थालेको छ ।’


तल्ला तहलाई बोझ
नेताहरूको जिल्ला दौडले जिल्ला कार्यसमितिलाई भने धान्नै समस्या भएको छ । कांग्रेस नेता थानीका अनुसार नेताहरू जिल्ला जाँदा कार्यकर्तालाई मानसिक रूपमा मात्रै नभई आर्थिक रूपमा पनि ठूलो बोझ हुने गरेको बताउँछन् । नेताहरूले जाँदा र फर्कंदाको जहाज टिकट आफैं व्यवस्था गर्छन् । तर, जिल्लामा खाने, बस्नेदेखिको सबै प्रबन्ध जिल्ला कार्यसमितिले मिलाउनुपर्छ । ‘नेताहरू सकभर पाँचतारे होटल खोज्छन्, पहिला जस्तो कार्यकर्ताको घर र सामान्य होटलमा बस्दैनन्, हामीलाई चौपट समस्या छ,’ कास्की कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘केही दिनअघि सभापति देउवा आएर एक रात बस्दा बिल २ लाख रुपैयाँको आयो । धन्न प्रदेश सांसद एवं व्यवसायी विन्दुकुमार थापाले तिरिदिए र समस्या परेन ।’ नेताहरूको खानपान र महँगो बसाइका कारण जिल्ला कार्यसमितिलाई आर्थिक रूपमा धेरै बोझ पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेताहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ, आर्थिक रूपमा पनि कसरी धान्ने ? उनले भने, ‘नेताहरूले अब खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।’

समाचार

नेपाल–जापान समझदारी आज

- होम कार्की

(काठमाडौं) - जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा दुई देशबीच सोमबार काठमाडौंमा श्रमसमझदारी हुँदै छ । यसलाई दुई देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ को नाम दिइएको छ ।
जापानले पहिलोपटक ‘श्रम भिसा’ मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजाने भएपछि दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ ।


निमित्त श्रमसचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन् । ‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्नेछैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’


श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्क्र सत्रिय हुनेछन्,’ ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।


कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । उसले कृषि, उत्पादन र केयरगिभरका क्षेत्रमा रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालबाट भने केयरगिभरका क्षेत्रमा बढी कामदार लैजाने योजना छ । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह उक्तीर्ण गर्ने व्यत्ति जापानका लागि योग्य हुनेछन् । समझदारीमा कामदारको लागत शुल्क (जापान जान लाग्ने सबै खर्च) उल्लेख गरिएको छैन । समझदारीका लागि चरणबद्ध रूपमा भएका बैठकमा नेपालले कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको छ । भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च र टिकटको खर्च रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ । जापानले अरू थप ८ मुलुकसँग पनि श्रमसमझदारीका लागि छलफल भइरहेको जनाउँदै तत्कालका लागि समझदारीमै समेट्न अनिच्छुक देखिएको हो ।


जापानमा यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा एक दशकको अवधिमा दुई सय कामदार गइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटो) सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ । यसअन्तर्गत सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था भयो ।


वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले एक लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डले २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएका थिए । नेपालबाट २ सय जना मात्रै गए ।


वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार बजार प्रवर्द्धन खर्च निकै महँगो परेकाले नेपालबाट कामदार पठाउन सकिएन । ‘१० देखि ५० जनालाई रोजगार दिनेले वर्षमा ३ जना मात्रै कामदार लैजान्छ,’ जहिमालयन जब एक्सफोलरका प्रबन्धक निर्देशक मदन महतले भने, ‘सेवाशुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दूतावासमा कागज प्रमाणीकरण गर्न मात्रै ३७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसले बजार खोज्न नै नपुग्ने स्थिति भयो ।’

समाचार

धरौटीमा छुटे विष्ट

- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) - निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा यातना र प्रमाण नष्टको अभियोग लागेका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले आइतबार विष्टलाई यातना कसुरमा ६ लाख र प्रमाण नष्टमा साढे ४ लाख गरी साढे १० लाख धरौटीमा छाड्न भनेको हो ।


अदालतका स्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीका अनुसार विष्टले आदेशमा तोकिएको धरौटी बुझाइसकेका छन् । विष्टको मुद्दामा शुक्रबार थुनछेक बहस सकिए पनि समय अभावका कारण आदेश हुन सकेको थिएन । दुई दिन लगातार बहसपछि आइतबार आदेश भएको हो । गत मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका विष्टको बुधबार र शुक्रबार थुनछेक बहस भएको थियो । उनको बयान लिन दुई दिन लागेको थियो । यातना र प्रमाण नष्टको अभियोग लागेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन डीएसपी अंगुर जीसी भने अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । विष्ट र जीसीका नाममा फागुन २२ गते अदालतमा उपस्थित हुन ३५ दिने म्याद जारी भएको थियो । विष्ट म्याद जारी भएको १० औं दिन अदालत उपस्थित भएका हुन् । त्यसयता उनलाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको थियो । यसअघि न्यायाधीश आचार्यकै इजलासले यातना र प्रमाण नष्टको अभियोग लागेका ६ प्रहरीलाई पनि धरौटीमै छाडेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फागुन २२ गते मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएका थिए । गत पुस ३ गते निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले एसपी विष्टसहित ८ जनाका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही दिन दिलीप विष्टका दाइ खडकले विष्टसहित ४ जनाका नाममा यातनासम्बन्धी जाहेरी दिएका थिए ।

समाचार

१४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी १४ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।


भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित १० जनामाथि विद्युत् विस्तार परियोजनाको २८ लाख ९५ हजार हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इन्जिनियर बिमलमान राई, सब–इन्जिनियर महेश कार्की, शिक्षा अधिकृत मणिराम तामाङ, वडाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका सदस्य किशोर किराँत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा तामाङ, सचिव राजेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया तामाङ (श्रेष्ठ) र संयोजक हेमकुमार श्रेष्ठ छन् । अख्तियारले अभियोगपत्रमा २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँलाई बिगो मानी जरिवाना र जेल सजाय मागदाबी गरेको छ ।


त्यसैगरी आयोगले जाजरकोटको साबिक सीमा गाविस सचिवसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सामुदायिक भवन निर्माण क्रममा गाविस सचिव दीपकबहादुर सिंहसहितले २ लाख ३३ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । मुद्दा दायर गरिएकामा सिंहका अतिरिक्त सबइन्जिनियर नरबहादुर नेपाली, सामाजिक परिचालक भीमबहादुर राना र भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दिल्लीदेवी बाँठो छन् । अख्तियारको अभियोगपत्रमा उक्त भवन निर्माण सम्झौता एवं लागत अनुमानबमोजिम सम्पन्न नभएको अवस्थामा मापदण्डविपरीत गरिएकालाई सही भनी प्रमाणित गरेर झूटो बिलभर्पाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूमाथि २ लाख ३३ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेलसजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

Page 5
Page 6
प्रदेश ३

फेरि बिग्रिए सीटी स्क्यान

- फातिमा बानु

(काठमाडौं) - केही दिनअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका सर्लाहीवासी उक्तमलाल मोत्तानलाई ट्रमा सेन्टर लगियो । अस्पतालमा सीटी स्क्यान सेवा नहुने भनिएपछि दिनैभर उनको उपचार रोकियो । बिरामीकी आफन्त अञ्जली तिमल्सिनाले भनिन्, ‘सीटी स्क्यान गर्न भनेर दिनैभर एम्बुलेन्समा यताउता गर्‍यौं । बिरामीले धेरै पीडा खेप्नुभयो ।’ ट्रमामा ८ हजारमा हुने सीटी स्क्यानका लागि निजी अस्पतालमा पुगेर उनले १६ हजार तिर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।


ट्रमाको सीटी स्क्यान उपकरण चार महिनादेखि बिग्रिएर थन्किँदा बिरामी मारमा परेका छन् । पहिले यहाँको उपकरण बिग्रँदा बिरामी वीर अस्पतालमा रिफर हुँदै आइरहेका थिए । तीन दिनयता वीरको पनि उपकरण बिग्रिएपछि दुवै अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । अस्पतालमा सीटी स्क्यान नहुँदा बिरामीले बाहिरबाट दोब्बरभन्दा महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिइरहेका छन् ।रेडियोलोजिस्ट डा.सरोज शर्माका अनुसार दुर्घटनामा परेका, टाउकोमा रगत जमेका लगायत हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई सीटी स्क्यान आवश्यक पर्छ । ‘शरीरका अंगभित्र के–कस्तो असर परेको छ र उपचार के गर्ने सीटी स्क्यानबाटै थाहा हुन्छ । हाम्रो उपकरण बिग्रिएपछि बिरामी अन्य सरकारी अस्पतालमा रिफर गरिरहेका छौं ।’


वीरबाट अन्य सरकारी अस्पतालमा रिफर गरिए तापनि बिरामीले त्यहाँबाट सजिलै उपचार पाउँदैनन् । अधिकांशले महँगो शुल्क तिरेर निजीबाटै सेवा लिइरहेका हुन्छन् । ट्रमामा दैनिक २० जनाको शल्यक्रिया हुन्छ । अधिकांश बिरामी दुर्घटनामा परेर आउने हुँदा सीटी स्क्यान नगरी नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार ढाड भाँचिएको, घुँडामा घाउ लागेको, जोर्नी चुँडिएको, लगायत टाउकाको चोटपटकको अवस्था परीक्षण गर्न सीटी स्क्यान अत्यावश्यक हुन्छ । गम्भीर दुर्घटनामा परेका बिरामीको सीटी स्क्यानबिना उपचार सुरु नहुने बताउँदै उनले भने, ‘सामान्य एक्सरेले बिरामीको भित्री चोटपटक देखिँदैन । सीटी स्क्यानमार्फत भित्री भागमा के–कस्तो असर परेको छ थाहा हुन्छ, सीटी स्क्यान नगरी शल्यक्रिया पनि गर्न मिल्दैन ।’देशकै केन्द्रीय अस्पताल र एक मात्र ट्रमा सेन्टरमा सीटी स्क्यान जस्तो अत्यावश्यक उपकरण दुई सातासम्म बिग्रेर बस्दा बिरामीले आर्थिक र शारीरिक सास्ती भोग्नुपरेको छ । विशेषज्ञका अनुसार यस्ता दुर्घटनामा परेका संवेदनशील बिरामीलाई सकभर हलचल गर्न मिल्दैन । हलचल गर्दा हाडजोर्नी भाँचिएको भए झन् बिग्रन्छ । उपचार थप जटिल बन्छ ।


सीटी स्क्यान उपकरण बिग्रिएका कारण वीर अस्पताल र ट्रमाका सेन्टर कर्मचारी बिरामी पक्षबाट दिनहुँ गाली खान्छन् । ‘यत्रो ठूलो अस्पतालमा सीटी स्क्यान छैन, बिग्रिए बनाइहाल्नु पर्दैन ? जहिले पनि लापरबाही ।’ बिरामी पक्षबाट आउने यस्ता भनाइले आफैं दिक्क भएको कर्मचारी गुनासो गर्छन् । वीरमा पुरानो सीटी स्क्यान उपकरण कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि गत पुसमा आठ करोड लगानीमा अत्याधुनिक सिटी स्क्यान उपकरण भित्र्याएको थियो । छोटो समयमै यो उपकरण पनि बिग्रिएपछि बिरामी रिफर भएर उपचार गराइरहेका छन् । ट्रमामा दैनिक ४० देखि ५० बिरामी सीटी स्क्यान गर्नैपर्ने खालका हुन्छन् । आकस्मिक छैन भने एक साता पालो पर्खिनुपर्ने पनि हुन्छ । वीर अस्पतालमा पनि सीटी स्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या उत्तिकै छ । नयाँ उपकरणको दैनिक ७० वटासम्म सीटी स्क्यान गर्ने क्षमता थियो । वीर र ट्रमा दुवै अस्पतालका बिरामीको स्क्यान गर्नुपर्ने भएपछि अत्यधिक लोडका कारण उपकरण बिग्रिएको रेडियोलोजी विभागका कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारी भन्छन्, ‘वीरमै सीटी स्क्यानका लागि बिरामीको थामिनसक्नु चाप हुन्छ, उताबाट रिफर भएपछि जति पनि गर्नुपर्ने भयो र बिग्रियो ।’


अस्पतालका निर्देशक डा.केदार सेञ्चुरीका अनुसार प्राविधिक समस्याका कारण सीटी स्क्यानमा समस्या आएको हो । विदेशबाटै सामान झिकाएर मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले उपकरण बन्न केही दिन लाग्ने उनले बताए । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले ५८ हजारमा उपकरण बन्ने कोटेसन भइसकेको बताए । उनले भने, ‘निर्देशक भएर भर्खरै आएको छु, अस्पतालको अवस्था बुझ्दै छु, बिग्रिएका उपकरण सक्दो चाँडो मर्मत हुने व्यवस्था मिलाउँछु ।’

प्रदेश ३

घरबास चलाउन एक करोड निकासा

- कान्तिपुर संवाददाता
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको ह्योल्मो होमस्टे बस्ती र मेलम्ची घ्याङ गाउँको हरियाली दृश्य । होमस्टेलाई लक्षित गरेर हेलम्बु गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा एक करोड बजेट छुट्याई काम थालेको छ । तस्बिर ः कान्तिपुर

(सिन्धुपाल्चोक) - नमुना काम देखाउने होडमा लागेका नगरदेखि गाउँपालिकाले पर्यटकीय प्रवर्द्धनअन्तर्गत घरबास (होमस्टे) लाई प्राथमिकता दिएका छन् । तीन नगर र नौ गाउँपालिकामा केहीले ठूलो बजेट छुट्याएर पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, होमस्टे तालिमजस्ता कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । त्यसका लागि मेलम्ची नगरपालिकाले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तामाङ, गुरुङको बाहुल्य रहेको हैबुङमा मौलिक संस्कृति झल्काउनेबारे ७७ जनालाई होमस्टे तालिम दिइसकिएको मेलम्ची नगरपालिका–३ हैबुङका अध्यक्ष वसन्त गुरुङले बताए । ‘तालिमले यहाँका स्थानीयमा पर्यटकीय होमस्टेलाई झनै व्यवस्थित बनाएको छ,’ उनले भने । दिगो आयस्रोतलाई पर्यटकीय अभियानमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने वडाले योजना बनाएको उनले सुनाए ।


पर्यटकीय आकर्षणलाई बढाउन इन्द्रावती गाउँपालिकाले पर्यटन बोर्डको सहयोगमा ५ दिने २० होमस्टे तालिम दिएर घरबास व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । ‘तामाङ, दनुवार, बाह्मण, श्रेष्ठ लगायतका मौलिक खाना, रहनसहन, संस्कृति झल्कने होमस्टेका लागि अभियान थालेका छौं,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १५ लाख बजेट राखेर अनेक प्रयास सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । भोटेकोसी गाउँपालिकाले दुगुनाको यार्मासिंहस्थित यार्मासिंह, खाम्गेक विक टोल, भूमाचौर पाटीकुना, भेकासिंह, थांमाछे र ढिसिङ टोलजस्ता होमस्टेगाउँ बनाउने अभियान थालेको छ । तिब्बतसँग युद्व गर्न जंगबहादुर राणाले बनाएको गढक्षेत्रसँगै थापिनारायण, तातोपानीजस्ता धार्मिक स्थलको संरक्षणमा जुटेको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए । ‘दिनिथाङ, दुगुना हुँदै चर्चित भैरवकुण्ड पुग्ने ५ किमि पदमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ७ लाख, पर्यटकीय महोत्सवका लागि दस लाख छुट्याएका छौं । हालै भैरवकुण्ड पार्क बनाउन डीपीआरको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । होमस्टेलाई लक्षित गरेर ८ लाखको लागतमा थगामबाट बगाम जाने ५ किलोमिटर सिढी बनाइसकेको छ ।


पर्यटकीय गाउँपालिकाको रूपमा नाम कमाएका पाँचपोखरी थाङपाल र हेलम्बुले होमस्टे कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाएर प्रयोगमा ल्याउने तरखरमा छन् । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चर्चित पाँचपोखरी ताललाई प्रवर्द्धन गर्न अभियान सुरु गरिसकेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी लामा ह्योल्मोले बताए । ‘पर्यटकीय क्षेत्रको उन्नतिका लागि होमस्टे, पाँचपोखरीको अघिल्लो गाउँसम्म जोड्ने सडक निर्माण सकेका छौं,’ उनले भने । सुन्दरतम लाक्पादोर्जे हिमाल देखिने पाँचपोखरीको ओखरेनी, लार्गाचे, थाङपालजस्ता गाउँमा विभिन्न संस्कृतिको होमस्टे अपनाइएको उनले प्रस्ट्याए । होमस्टेलाई लक्षित गरेर हेलम्बु गाउँपालिकाले पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा एक करोड बराबर बजेट राखेर काम थालेको छ । भूकम्पपछि धमाधम भइरहेको पुनर्निर्माणमा होमस्टेसहितको आवास निर्माण गर्न सूचना दिइएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा सुनाउँछन् । ‘पर्यटकीय ट्रेल लक्ष्य राखेका छौं, सबै आवास र एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सकेलगत्तै होमस्टे अभियानलाई व्यापक बनाउने तरखरमा जानेछौं,’ उनले भने ।


चैत १५ गते आरोहण सुरु गरिन लागिएको जुगल हिमाल आरोहणसँगै पर्यटकीय होमस्टे अभियानलाई तीव्र बनाइएको जुगल गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘जुगल आरोहणको तयारी गर्दै प्रदेश सरकारबाट ४० लाख, ५ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ,’ जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार हिमाल हेर्न आउनेलाई चिटिक्क परेका पुराना संस्कृति बोकेका सेलाङ, गुम्बाथान, तेम्बथानजस्ता गाउँमा होमस्टे अपनाइएको छ । ‘डल्लेपोखरी, धुम्मे पोखरी कृषि पर्यटन ७० लाख छुट्याएका छौं,’ पर्यटक मैत्री गुरुयोजना बनाइरहेको बताउँदै उनले भने ।

प्रदेश ३

मेट्रो रेलको अध्ययन हुने

(रासस)
काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै २० किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो रेलका लागि अध्ययन थालिएको छ । मेट्रो रेलअन्तर्गत तीन खण्डमध्ये एक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र दुई खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको रेल विभागले जनाएको छ । आठ वर्ष पहिले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको सातदोबाटोदेखि महाराजगन्ज खण्डमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए ।


त्यसका लागि विभागले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । दस किलोमिटर लामो यो खण्डमा सन् २०११ मा कोरियाली समूहले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्राविधिक रूपमा रेल सम्भव रहेको देखाएको उनले बताए । ‘प्राविधिक हिसाबले सम्भावना देखिए पनि यसका अरू पक्ष अध्ययन प्रतिवेदनमा आउनेछ, उनले भने । मेट्रो रेलतर्फ नै सातदोबाटोदेखि खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्डमा भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुन नै बाँकी छ । यस खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको चित्रकारले बताए । इच्छुक परामर्शदातालाई सूचीकृत गर्न मूल्यांकन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्ड गरेर दुई खण्ड झन्डै १० किलोमिटर लामो छ । खोकना द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रस्थानविन्दु भएकाले त्यहाँसम्म सम्भावता अध्ययन गर्न लागिएको हो । प्रवक्ता चित्रकारले भने, ‘एकातिर चक्रपथबाहिर जनघनत्व बढ्दै गएकाले र अर्कातिर द्रुतमार्गका कारण खोकनासम्म मेट्रो रेलको विस्तार आवश्यक ठानिएको हो ।’सरकारले केही वर्ष पहिलेसम्म सातदोबाटोदेखि महाराजगन्जसम्मको खण्डमा माक्रै रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । चत्रपथको बाहिरी भागमा समेत जनघनत्व बढ्दै गएकाले मेट्रो रेललाई अन्यत्रसमेत फैलाउने योजना बनाइएको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या थपिइरहेकाले सहरी रेल सबैतिर चलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।’ उनले भने ।


तीन खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि झन्डै डेढ वर्ष लाग्ने विभागको अनुमान छ । ठेक्का सम्झौता भएर कार्यादेश भएपछि झन्डै १५ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको बैठकले दुई महिना पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मेट्रो रेल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।


समितिले रेल विभागलाई काम अगाडि बढ्ने गरी पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो । एकातिर मेट्रो रेलको अध्ययनमा रेल विभाग लागिरहँदा लगानी बोर्डले पनि नागढुंगादेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन गर्न लागेको छ । नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म कुल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि बोर्डले संयोजन गरिरहेको चित्रकारले जनाए ।

-सञ्चिता घिमिरे

प्रदेश ३

लिखु पुल वर्षौंदेखि जगमा

- टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) - चार वर्षअघि लिखु खोलामा पुलको जग हालिएको थियो । ठेकेरदार कम्पनीले त्यसयता केही काम बढाएको छैन । सरकारी निकायले समयमै ताकेता नगर्दा रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्ला जोड्ने सिरिसे पुलको काम ठप्प छ । पुल तयार गर्ने आश्वासन वर्षौंदेखि पाएका छन् स्थानीयले । ‘हिउँदमा नदीमा हेलिएर वारपार गर्न बाध्य छौं । वर्षामा नदी ठूलो भएका बेला यातायात चल्दैन । हामीलाई साह्रै गाह्रो परेको छ,’ स्थानीय अर्जुन राउतले भने । रामेछापतर्फ लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको सिरिसे र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाको टारकेराबारी जोड्ने उक्त पुल नहुँदा वर्षायाममा ओखलढुंगातर्फको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ ।


जेनतेन लिखु किनारसम्म वर्षायाममा पुग्ने यात्रुहरू लिखु तरेर पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । ओखलढुंगाको पश्चिमी क्षेत्रका साबिकका झन्डै १० गाविसका बासिन्दा उक्त नाका हुँदै काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्छन् । निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिकाबमोजिम काम नगर्दा पुल अधुरो रहेको हो । पुलमा प्रयोग हुने स्टिलका सामग्री निर्माणस्थलमा झारेर ठेकेदारले बाँकी कार्य अघि बढाएका छैनन् । सडक विभागले पटकपटक उक्त पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थपे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो दिएको छैन । निर्माण कार्यका लागि कन्काई ओमबुद्ध जेभिले जिम्मा पाएको थियो । सिरीसे पुलको २०६७/६८ मा तत्कालीन सडक डिभिजन दोलखाबाट ठेक्का लगाएको हो । डिभिजनबाट उक्त पुलको जिम्मेवारी खुर्कोट डिभिजनलाई गएको पनि ५ वर्ष बितेको छ । सरकारले उक्त डिभिजन समेत खारेजीको तयारी गर्दा झण्डै ६० मिटर लामो पुल सकिएको छैन । दुवै किनारको जग पूरा भएर पनि नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेपछि ओखलढुंगाका पूर्वसभासद रामहरि खतिवडाले प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई दुवैलाई निर्माण स्थलमा लगेर सवै गतिरोध पन्छाई चाँडो काम गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘निर्माण व्यवसायीले हरेक वर्ष यो पटक पूरा हुन्छ भन्ने गरेकाले अझै पुल केही वर्ष अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका छ,’ राउतले भने ।


खुर्कोट डिभिजनका इन्जिनियर रामबहादुर विश्वकर्माका अनुसार कार्यालयकै रुग्ण ठेक्कामा उक्त पुल पर्छ । खैरेनीघाट, सिरिसे र चौरीखोला पुलको निर्माणमा सम्लग्न ठेकेदारलाई तत्कालीन डिभिजन प्रमुख राकेश महर्जनले पटकपटक कागज गराई थप भएको समयसीमामा निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता गराएका थिए । तर उक्त प्रतिबद्धतालाई समेत निर्माण व्यवसायीले नटेर्दा स्थानीयले पुलको सेवा लिन नसकेका हुन् । ‘आउँदो असारमा सिरिसे पुलको निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढाउँछु,’ निर्माण व्यवसायी कन्काई जेभीका राम मैनालीले भने । उनले पुलका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल पार्ट्सको काम जलप नेपाललाई जिम्मा दिएकाले उक्त कम्पनीले नै जडानको काम पूरा गर्नुपर्ने जनाए । जलपका प्राविधिकहरू खैरेनीघाटको काम सकिएकाले अबको केही दिनमै सिरिसे पुग्ने मैनालीले दाबी गरे । स्टिल पार्ट्स जोडेपछि रड बिच्छ्याएर ढलान गर्ने काम बाँकी रहने र उक्त काम एक महिनामा सकिने मैनालीले बताए । ‘यो वर्ष हामी कुनै हालतमा काम सक्छौं,’ मैनालीले भने ।

Page 7
Page 8
सम्पादकीय

डढेलो फैलिनुअघि योजना

प्रकृतिमा जारी परिवर्तनका असरहरू बढ्दै छन् । डढेलो त्यस्तै एउटा सूचक हो । यसले आगामी महिनाहरूमा धेरै प्रकोपको सूचना दिएको छ । चैत पहिलो साता कट्दा नकट्दै बस्तीछेउ, निकुञ्ज/आरक्षका जंगलमा यो सल्किन थालिसकेको छ । पछिल्लो सप्ताहान्त मात्र देशभरि १८७० वटा डढेलो लाग्यो । त्यसमध्ये बढी चुरेक्षेत्रमा देखियो । नासाको ‘मोडिस’को भूउपग्रह तस्बिरले नेपालका ५४ जिल्लामा डढेलो रेकर्ड गर्‍यो । देशैभर ताफक्रम बढ्ने त्रम पनि उस्तै छ ।


डढेलोबाट होसियारी अपनाउन विगतका घटना हाम्रा लागि ताजा छन् । ९ वर्षअघि डढेलोबाट अहिलेसम्मकै बढी क्षति भएको थियो । एकै दिन ३५८ स्थानमा डढेलो लागेको त्यो वर्ष डढेलोले ४९ जनाको ज्यान निलेको थियो । कैयौं घाइते भएका थिए । डढेलो निभाउँदा रामेछापमा १३ जना सैनिकको समेत प्राण गएको थियो । त्यसको सात वर्षपछि पनि डढेलोले धेरै क्षति गर्‍यो । त्यो वर्ष ११ जनाको ज्यान जानुका साथै ११ जना सख्त घाइते भए, १३ लाख हेक्टर वन विनाश गर्‍यो । धन्न, गत वर्ष प्रिमनसुन छिटो सक्रिय भएकाले डढेलो फैलिन पाएन ।


डढेलोबाट हुने क्षतिको अझै मूल्यांकन गर्ने गरिएको छैन । जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पतिजन्य बिरुवा, वायु प्रदूषणलगायत माटामा पुग्ने असर के कस्तो पर्ने गरेको छ भन्ने जान्न नखोज्नुको अर्थ यसप्रति हाम्रो बेवास्ता पनि हो । सरकार सचेत नहुँदा जनता पनि सावधान हुँदैनन् । नयाँ घाँस पलाउने आशामा अधिकांश डढेलो मान्छेले नै लगाउने गरेका छन् । गर्मी हुने हुँदा चुरोटको ठुटोले पनि डढेलोको रूप लिने गरेको छ । यो याममा हावाहुरी चल्ने हुँदा एक ठाउँ लागेको डढेलो अन्यत्र फैलिन सजिलै सक्छ । वन नीति २०७१ मा डढेलोबाट क्षति हुनेलाई राहतको व्यवस्था थियो । यो वर्ष आएको नीतिले त्यो व्यवस्था खारेज गरेको छ । विभिन्न हिसाबले हुने वनको क्षयीकरण रोक्नेबारे नीतिमा उल्लेख भए पनि डढेलो नियन्त्रणबारे खासै उल्लेख छैन ।


वनबाट कार्बन बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यक्रम सञ्चालित भएर के गर्नु ? वन जोगाउन कुनै लगानी हुने गरेको छैन । डढेलोले वन मास्दै जाँदा कार्बन घटिरहेको छ भने यही रवैया रहे कार्बन व्यापारबाट लिन सकिने लाभबाट नेपाल वञ्चित हुन पुग्छ । आगामी पाँच वर्षसम तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करिब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ डलरका हिसाबले व्यापारमा लैजाने योजना छ । अबको तीन वर्षदेखि हामीलाई कार्बनबापतको रकम भुक्तानी सुरु हुनेछ । विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नेपालको दस्ताबेज स्वीकृत गरेपछि वनबाट सञ्चित कार्बनबापत ५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने हुन सक्नेछ ।


डढेलो नियन्क्रणका लागि सरकारले सचेतनाबाहेकका कार्यत्रम बनाउन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रण र कारणहरूको नियमन हुने गरेको छैन । वनजंगलमा लाग्ने आगोबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्य निकाय हो भने आगलागी नियन्क्रणको संयोजनकर्ता निकाय गृह मन्त्रालय हो । डढेलो नियन्त्रण/नियमनका लागि कुनै विशेष शत्ति छैन । परम्परागत हिसाबले स्याउलाले हानेर आगो निभाउने प्रचलन छ । डढेलोबारे सचेतनाका कार्यक्रम हुने भए पनि प्रविधिबारे जानकारी पनि छैन । त्यस्तो प्रविधि भित्र्याउनेबारे सरकारले सोचेको पनि छैन । डढेलो धेरै हुने मुलुकहरूमा विशेष जनशक्ति (फायर फाइटर) हुन्छन् भने हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरिन्छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागले डढेलो नियमन/नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्न ‘फरेस्ट फायर कन्ट्रोल रुम’ तयार गर्न लागेको छ । अब डढेलो निस्तेज गर्ने क्षमता विस्तार गर्न जरुरी छ । हेलिकप्टर र अन्य प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । फायर फाइटिङ मोबाइल टिम बनाउन सकिन्छ । डढेलो फैलिन नदिन पहिल्यै नीति र कार्यक्रम बनाए पो ।

पाठक मञ्च

सञ्चार र सरकार

किशोर नेपालद्वारा लिखित ‘सञ्चारमा सरकार’ शीर्षकको आलेख सटिक लाग्यो । साँच्चै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले बनाएको सूचना प्रविधिको विधेयक संसदमा रोकिनु, मुलुकमा लेखपढ गरेका र स्मार्ट मोबाइल फोन चलाउने जमातलाई सम्बोधन नगरी हठात सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन खोज्नु सकारात्मक होइन । सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यमलाई दपेट्न खोज्नु सरकारकै हितमा पनि हुन्न ।


हो, विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । आलोचना हुँदा सुधार नगरेर ‘के निहुँ पाउँ, कनिका काउँ’ को वातावरण किन बनाइदिने ? एउटा गीतका माध्यमबाट सरकारलाई व्यंग्यवाणका कारण सञ्चार माध्यमलाई नै रूसी शैली अपनाइ बन्द गर्न खोजेर साध्य हुन्छ ? अश्लील र बढी उत्तेजनात्मक कार्यप्रति अंकुश लगाउन सकिन्छ । शिष्ट र शालीन भाषामा गरिएका व्यंग्य र आलोचनाको समीक्षा गर्ने कि सामाजिक सञ्जालमाथि आक्रमण गर्ने ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

पाठक मञ्च

अस्थिरतालाई अभिशप्त

सीके राउतसँग सम्झौता गरेर वाहवाही खोजेका प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी हप्कीमाक्र खाए । मुलुक टुत्र्याउने अतिवादी राजनीति छाडेर शान्तिपूर्वक राजनीतिमा आएका राउतको प्रवेशद्वारमै दोहोलो काढियो । उनलाई अशान्त राख्ने प्रयास जारी छ । अर्कोतिर विप्लवलाई उक्साएर हिंसातिर धकेल्ने र सरकारलाई उक्साएर दमन गनलगाइ द्वन्द्व बढाउने प्रयास गरिँदैछ । नक्कली खतरा देखाएर अर्बौँको हतियार, सैनिक हेलिकप्टर र जहाज किन्न र हजारौँ सेना भर्ना गर्न खोजिँदैछ । गुट–उपगुटका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा र दाउपेचमा भइरहेको तीव्रतासहित दाइ–भाउजुको रिसले घरमा आगो लगाउने प्रयास जारी छ । मुखमै आएको मेलम्चीलाई चार वर्ष पर धकेलिएको छ । गौरवका आयोजना सुस्ताउन कम्मर कसिँदैछ । लगानी हतोत्साहित गर्न र वैदेशिक सम्बन्ध बिगारेर अस्तब्यस्त पार्ने प्रयास हुँदैछ । गिरिजाको बहुमतको सक्रिय सरकारमा त्यस्तै भयो, मनमोहनको लोकप्रिय सरकारलाई अल्पायुमै ढालियो । बाबुराम र प्रचण्डका नौला सरकारहरूमा पनि त्यस्तै भयो । अरुका गोटी बनेका हामी, पराईका मन्दविषहरू पिइरहँदा नौ–नौ महिने अस्थिर सरकार सहितको अराजकतामा मात्र जसोतसो बाँच्न सक्ने दुर्ब्यसनी बनिसकेका छौँ । त्यसैले एक वर्ष अर्धस्थिरतामा बाँच्दा पनि छटपटी सुरु भइसकेको छ । एउटाले जतोततो जग हाल्न खोज्यो कि बाँकी सबैले त्यसलाई नपुरिनहुने चिडचिडाहटले हामी ग्रस्त छौँ । राजनीतिज्ञ, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर, वकिल, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाकार, ठेकेदार, नागरिक समाज, एनजीओ, आईएनजीओ वा सर्वसाधारण हामी सबै गुट–उपगुटमा छौँ र आआफ्नो धन्दाका लागि आफ्नै गुटको सरकार कुरिरहेछौँ । त्यसकै लागि दूतावास धाउँछौं, घरमा आगो लगाउँछौं । अब पनि जसको सरकार आओस्, हाम्रो काम यही हुनेछ ।
– रमेश घिमिरे, गुल्मी

पाठक मञ्च

चन्दलाई राजनीतिक व्यवहार

‘उच्च नेताहरू निगरानीमा’ समाचार पढेँं । सरकारले विप्लव नेकपामाथि अराजनीतिक रूपमा अपरेसन सञ्चालन गरेको छ । उनीहरूको पनि अराजनीतिक व्यवहार बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म थुप्रै नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भइसकेको छ । सरकारले नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना बनाउँदैछ । तर नियन्त्रण हुनुभन्दा झन् आक्रामक हुने स्थिति बन्दै गएको छ । अरिंगाललाई जति चलाए उति हिंस्रक हुने हुन्छ । सरकारले विप्लव नेकपालाई जति चलाए उतिनै विगत दोहोरिने खतरा बढ्छ । त्यसैले वार्ता सम्वादमार्फत उनीहरूलाई राजनीतिक दायरामा उभ्याउनुपर्छ । सरकारको यो ठूलो चुनौती हो ।


अहिलेका सत्तासीन नेकपाले पनि विप्लवकै बाटो भएर आएका हुन् । विप्लव जन्माउने पनि उनै हुन्, तर त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिएन भने सरकारले अर्को असफलता व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी सीके राउतलाई सरकारले यहाँसम्म ल्याए, त्यसरी नै विप्लवलाई पनि सरकारले यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ । र राजनीतिक दायरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले हिजोका शाही शासन व्यवस्थाझैं व्यवहारमा उत्रिए भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । अराजनीतिलाई राज्यले पनि अराजनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्यो भने अपराधलाई जेलमा कोचिने ठाउँ हुँदैन । इतिहास साक्षी छ ।
भुइँका जनता अझै पनि संकटमै छन् ।


संकटको निवारण राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व हो । संकटहरूले संकटकै बाटो पहिल्याउँछन् । सरकार र विप्लव नेकपा दुबै राजनीतिक संस्कारमा बाँधिनुपर्छ । लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा भइरहेको जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद संकटको ठूलो रूप हो । सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ । कसैले कसैलाई राजनीतिक व्यवहार गरिएन भने उसले पनि राजनीतिक व्यवहार गर्दैन, अमानवीय व्यवहारको प्रदर्शन हुन्छ । त्यसैले सरकार अरुको टाउकोमा आगो सल्काउनुभन्दा पहिला आफ्नो टाउकोमा आगो सल्काउने साहस गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान बुद्धिमताका साथ गर्नुपर्छ ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा

पाठक मञ्च

डढेलोको महामारी

गर्मी मौसमको राप बढ्दै र चैतमासको तीव्र हावाहुरीका कारण देशैभर डढेलाले दुःख दिइरहेको छ । हाम्रै कावासोती वरपरका डाँडाहरू बल्न थालेका छन् । यस क्षेत्रका जंगलहरू पनि धुवाँदार देखिन थालेका छन् । यही स्थिति पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्दा लोकमार्ग वरपर देखिन थालेको छ । वन नजिकका बस्तीहरू त्रस्त छन् । कतिपय घर र गोठहरू सानो कमजोरीले आगोको लपेटामा पर्न थालेका छन् । डढेलो जन्य धुवाँ र फ्रदूषित कणयुक्त धुलोको कारण वायुमण्डल नै विषात्त बनिरहेको छ ।


निगुरो, नरम घाँस, नूतन पालुवा, राम्रो फसल हुने प्रलोभन र मानिसको असावधानीयुक्त आगोको प्रयोगका कारण यो मौसममा वनजंगलमा जताततै डढेलो लाग्ने गरेको सर्वविदित नै छ । यसबाट वर्षेनि रूपमा वन, वनस्पति र वनपैदावर मात्र विनष्ट भइरहेका छैनन्, जैविक विविधता नै समाप्त भइरहेका छन् । पारिस्थितिक प्रणालीसमेत विनष्ट भई मानव जीवन नै दिनानुदिन सङ्कटमा पर्दै गएको छ । वायुमण्डलको तापमानमा उच्चतम गतिले वृद्धि भइरहेको स्थिति छ ।


आगोको लप्काले एकैपलमा घरगाउँ र सहर स्वाहा बनाउँछ भन्ने जान्दा–जान्दै पनि सधैं असावधान नै रहने र घरगाउँ उजाड भएपछि मात्र चेत्ने हाम्रो आनीबानी र व्यवहारमा पहिले सुधार गर्नु जरुरी छ । हावाहुरीको मौसममा सावधानी अपनाएमा मात्रै पनि मान्छे आफैले उब्जाएको विपत्तिबाट पन्चानब्बे प्रतिशत जोगिन सकिन्छ । खोरिया फाँड्ने र आगो लगाएर वन्य पैदावरका साथै जैविक विविधता नष्ट गर्ने गैरकानुनी कार्यमा सक्त रोक लगाउनुपर्छ । यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, वन विभाग, गृह मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय आदिका बीच बलियो समन्वय गरी यस्ता कार्य हुन नदिन बेलैमा उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।
– धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर

दृष्टिकोण

कसको खेल ? को खेलाडी ?

- अच्युत वाग्ले

 

सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । मुलुकको समग्र ध्येय भने त्यता एकीकृत भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नै यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीति र उपायमा केन्द्रित छैनन् । सरकारले समृद्धिबारे कुनै चर्चा गर्न छोडेको छ । सबै अहम् आर्थिक अजेन्डालाई सरकारले सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दाले खग्रास ग्रहण लगाइदिएको छ । लगानी सम्मेलन छेको सरकार आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाउनकै लागि विप्लव समूहप्रति आक्रामक भएको हो भने पनि त्यो कदमले सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना छैन । यतिखेर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ राउत र विप्लव नै छन् ।


सीके राउत कुन विदेशी शक्तिको छत्रछायामा मुलुक विखण्डनको नारा उरालिरहेका थिए ? र अहिले कुन शक्तिले उनलाई त्यो विखण्डनको राजनीति त्याग्न (यदि वास्तवै त्यागिएको हो भने), मूलधारको राजनीतिमा आउन र केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित वा निर्देशित गर्‍यो ? यो सहकार्यको मुलुक र खासगरी मधेसको राजनीतिमा के असर पर्ला ? यसले भविष्यको नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? मानौं, यदि कुनै साना समूहहरूले पनि केही सय थान हतियार राखेर पहिले विखण्डनको नारा दिने र त्यसैलाई मूलधारमा आउने अस्त्र बनाउन थाले भने परिणति के होला ? यी आदि प्रश्नहरू बाक्लै उठाइएका छन् । तर चित्तबुझ्दो उत्तर कुनै पक्षबाट पनि आएको छैन ।


भारतीय, चिनियाँ वा युरोपेली मुलुकहरूको भूमिकाबारे अनुमान लगाउनेहरू थुकका आ–आफ्नै डोरी बाटिरहेका छन् । नेपालकै नेताहरू आफ्नै विवेकले यस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वसनीयता समाप्तै भएका कारणले पनि यी र यस्तै प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । त्यसमाथि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई पटक्कै विश्वासमा नलिई जसरी दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरिरहेको छ, त्यसले थप आशंका जन्माएको छ । विगतमा माओवादीसँगको बृहत् शान्ति सम्झौता वा त्यसअघि, अहिले विप्लव विरुद्ध गरिए जस्तै माओवादीमाथि सरकारले सुरक्षा कारबाहीको निर्णय गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएर फोटो खिचाइरहेका देखिन्थे । ओली सरकारले त्यति लोकतान्त्रिक उदारता पनि प्रदर्शन गर्न चाहेको छैन । अपारदर्शिता चरम छ ।

बल्झिंँदो हिंसा
विप्लव र सरकार दुवैका गतिविधिले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चय र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न लागेको भय फेरि चारैतिर फैलिएको छ । फाट्टफुट्ट देखिएका विप्लवका गतिविधिलाई सरकारको प्रतिरोध रणनीतिले अघोषित राष्ट्रिय संकटको स्वरूप दिएको छ । पक्कै हो, विप्लवको कुनै प्रस्ट रूपले परिभाषित राजनीतिक दर्शन, नारा वा माग छैन । ध्वंस र हत्यामा प्रवृत्त भएका केही सय कार्यकर्ता छन् । मुलुकमा व्याप्त युवा बेरोजगारी र निराशाले त्यो समूहको फैलावटलाई निश्चयनै मद्दत गर्ला । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यमा रूपान्तर भएको छ । आम जनताले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको झिनो आशा गरेका छन् । अहिलेकै राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति र जीवनस्तर सुधार हुने ठूलो आस त छैन । तथापि हत्या र हिंसाको क्रासबाट मुत्त भएर बाँच्न पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने आम नियति छ ।


फेरि घनिभूत हुँदै गएको हिंसाको भयले यी झिना आशाहरूलाई पनि धुजा पार्न थालेको छ । सबभन्दा दुःखको कुरा यो कुनै एक वा दुई मुढाग्रही र सन्की मानिसहरूको अहम् र महत्त्वाकांक्षाका कारण हुँदैछ । विप्लवलाई अझ पनि नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासै लागेर हत्या–हिंसालाई निरन्तरता दिएका हुन् भनेर पत्याउने आधार छैनन् । कुनै अर्को शान्ति सम्झौता गरेर सिधै सत्ताको धुरीमा अवतरण गर्ने अभिष्ट पूरा हुन झन् सहज छैन । उनीलाई धेरै मध्येका एक खेलाडी हुने ‘स्पेस’ त शान्तिपूर्ण राजनीतिमै पर्याप्त छ । होइन, माओवादी हिंसाकालका केही ‘नेता’हरूले झैं लुटेरै छिटो अथाह धन कमाउने उद्देश्य हो भने त्यसलाई राजनीतिक भन्नु आवश्यक छैन ।


कुनै तर्कसंगत राजनीतिक निकास नदेखिएको, सहजै प्रायोजितजस्तो देखिने हिंसामा होमिने विप्लवको ‘राजनीति’माथि निश्चय नै प्रश्न उठाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा उनीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिइरहनु हुँदैन । हिंसामा आधारित उनको राजनीतिलाई कुनै कोणबाट पनि प्रोत्साहित गर्न सकिँंदैन । राज्यले शान्ति सुरक्षाका उपायहरू पनि प्रतिशोधरहित ढंगले अपनाउनुपर्छ ।


तर ओलीको निमित्त नायकी र पुष्पकमल दाहाल एवं उनको गुटको स्वार्थमा राज्य विप्लवप्रति प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न उद्यत हुनु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । दाहालको नेतृत्वमा भएको हिंसाको पनि कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण र उद्देश्य थिएन । तारो थाप्नका लागि राजतन्त्र थियो । तर वास्तविक लक्ष्य नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई त्यो समूल नष्ट गर्नु थियो । र यो सम्पूर्णतः प्रायोजित थियो । त्यतिखेर दाहालले गरेको कामचाहिँ पुरस्कारयोग्य थियो, हिंसा दण्डनीय थिएन र अहिले विप्लवले गरेको काम दण्डभागी भन्ने भाष्य कसैगरी न्यायोचित हुँदैन ।

विगतको यथार्थ
‘यस उपमहाद्विपको विभाजन भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले खुला रूपले दख्खल दिँंदै आएको छ । ‘रअ’ मार्फत आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको व्यूहरचना (कन्ट्राइविङ) द्वारा एकपछि अर्को वैधानिक सरकारलाई अस्थिर बनाएर एवं भारतीय कुटिलचक्र (मेकिनेसन) को आज्ञाकारी हुन तयार कठपुतली सत्ताहरू खडा गरेर यस्तो दख्खल दिइएको छ । ‘रअ’द्वारा सशस्त्र विद्रोहहरू प्रायोजन र उक्साहट गरिए र कालान्तरमा तिनै विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सैनिक सहायताका लागि आएको अनुरोधलाई भारतपरस्त नेताहरूमार्फत व्यवस्थापन गरियो । नेपाल भिक्रका विमति राख्ने शत्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि भारतले सहयोग र प्रोत्साहित गर्‍यो । यसका लागि जबजब राजा वा नेपालका सरकारहरू भारतीय आज्ञा (डिक्टेट) बाट टाढिंँदै गएको अथवा यस भूक्षेत्रको भारतीय प्रभुत्व (हिजेमोनी) को ‘डिजाइन’माथि दख्खल दिने जस्तो देखिन्छ, उनीहरू (असहमत पक्ष) लाई हातहतियार आपूर्ति गरिन्छ । वास्तवमा तथाकथित लोकतान्त्रीकरणका उपायहरूको लपेटमा नेपालको वैधानिक सरकार विरुद्ध खुला विद्रोह गर्न सकुन् भन्नका लागि माओवादीहरूलाई हतियार संकलन गर्न सक्रिय प्रोत्साहन गरिएको थियो । यसरी सिर्जित विद्रोहले प्रस्टतः ‘रअ’ आफैंले व्यूहरचना गरेको राज्यद्रोह नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतलाई नेपालको सैन्य क्षेत्रमा हात घुसार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । यो कार्य भारतले केही वर्षअघि श्रीलंका र मालदिभ्समा गरेको कार्यप्रदर्शनीको सक्रिय प्रतिरूप थियो । ‘रअ’ले विशेषतः भारतीय मूलका मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेको छ र उनीहरूलाई हातहतियार एवं खरखजाना उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘रअ’ भूटानले देशनिकाला गरेका नेपाली जातिका शरणार्थीहरूबीच पनि घुसपैठ भएको छ । कथम् यी शरणार्थीहरू भारतीय स्वार्थ विपरीत गएमा ‘रअ’ले आफ्ना यी सम्पर्कहरूको दोहन गर्न सक्ने (अवस्था) छ । यसका अतिरिक्त नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय सुदखोर, लगानीकर्ता र व्यावसायिक माफियाद्वारा पूर्णरूपले नियन्त्रित छ ।’ (रअ एन्ड सिभिल इन्टेलिजेन्स ः अ फ्याक्टफुल अनालाइसिस, २०१८, पृष्ठ ८–९) ।


यो उद्धरण आफूलाई उग्रराष्ट्रवादी सावित गर्न उद्यत कुनै नेपाली नेताको होइन । र कपोलकल्पित आरोप पनि होइन । भारतीय प्रहरी र जासुसी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बसेका पूर्वसुरक्षा अधिकारी डा. सीपी ठाकुरद्वारा लिखित पुस्तकको (अनूदित) अंश हो । पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् २०१५ मै प्रकाशित थियो । यसले अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिको जलप लगाइएको माओवादी हिंसा र लुटपाटको प्रेरणा एवं वास्तविक प्रयोजनका बारेमा त खुलासा गरेको छ नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालमा निरन्तर हुने र भइरहेका राजनीतिक विद्रोह र अशान्तिका शृङ्खलाका मूल कारण र कारक पनि किटेको छ । यो पुस्तक यी सबै गतिविधि सञ्चालनको केन्द्रमै बसेका पात्रद्वारा यो लेखएिको हो । दोस्रो, यी भनाइहरूको तथाकथित माओवादी जनयुद्धका सञ्चालकहरू मूलतः पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले खण्डन गर्ने आवश्यकता अझै देखेका छैनन् । प्रस्टै छ, यो नैतिक हिम्मत देखाउन उनीहरू समर्थ छैनन् । यसर्थ दाहाललाई क्रान्ति–नायक र विप्लवलाई मात्र आतंककारी भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।


माथि उद्धृत पंक्तिहरूको मुखर र सुषुप्त दुवै सन्देश प्रस्ट छन् । थप व्याख्या आवश्यकै छैन । यो सन्दर्भ अहिले जोडिनुको मूल कारणचाहिँ सरकारले भर्खरै गरेका तिनै दुई राजनीतिक निर्णयहरू, अलग्गै मधेस राज्यको माग गर्दै आएका सीके राउतसँगको सम्झौता एवं नेकपा (विप्लव) लाई लगाइएको प्रतिबन्ध हुन् । यी दुवैमा ‘रअ’कै हात छ भनेर अहिल्यै आरोपित गरिनु पनि आवश्यक छैन । त्यसै पनि राउतले आफ्नो जीवनरक्षा र सुरक्षित अवतरणका लागि भारतइतर शक्तिहरूसँगै गुहार मागे भन्ने ‘हावा’ सिंहदरबार वरिपरि बाक्लै बहिरहेको छ । को कहाँबाट परिचालित हुन्छ वा भइरहेको छ भन्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश नगर्नु मूल सरोकार हो । शक्तिशाली भनिएको सरकार र क्रान्तिकारी आवरणमा हिंसा उद्यत समूह दुवैथरी लेखक ठाकुरले उल्लेख गरेझैं कतै एउटै मदारीले नचाएका दुई बाँदर त बनिरहेका छैनन् भन्ने हो । त्यो मदारी उत्तर वा दक्षिण जताको भए पनि दुःख खेप्ने अभिशापभागी नेफाली नै हुने हुन् ।

अन्त्यमा,
यी सबै टुक्रे राजनीतिक समस्याहरूको एकल समाधान थियो र छ । त्यो समाधान हो, जनताले वाहवाही बटुल्नेगरी यो चरम शत्तिशाली भनिएको सरकारले काम देखाओस् । जनता कुनै असम्भव सपनामा बहकिन नपर्नेगरी यथार्थमै आशाका त्यान्द्राहरू देखिउन् । त्यसपछि राउत वा विप्लव प्रकृतिको हिंसा वा विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना नै स्वतः खारेज हुन्छ । तर सरकार यो बाटो हिँड्न चाहेको देखिँंदैन । त्यसैले उसलाई पनि आफ्ना उपलब्धिमा जनताले पाएका सुविधाको सूची होइन, राउतसँगको सम्झौता वा विप्लवमाथिको अघोषित संकटकाललाई प्रस्तुत गर्ने बाध्यता छ । यिनको पनि वास्तविक कर्ता को हुन् भन्ने थाहा पाउन नेपालीले कुनै विदेशी खुफिया एजेन्सीको कर्मचारीले लख्ने अर्को पुस्तक पखर्नुपर्ने नियति त जिउँदो छँदैछ ।

Page 9
दृष्टिकोण

परीक्षाको के पीर !

- डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना

 

ए सईई सुरु भइसकेको छ । विद्यालय तह संरचना परिवर्तन भएकाले कक्षा १० को परीक्षाको महत्त्व कम भएको भान हुन्छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि मनोवैज्ञानिक सन्त्रास कम भए पनि फेल नहुने भएकाले विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न अल्छी मान्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ ।


कुनै पनि विद्यार्थीले परीक्षा बिगारूँं र शिक्षक–अभिभावकको चित्त दुखाऊँ भन्ने चाहेको हुन्न । पढाइमा ध्यान नजानुका पछाडि धेरै मनोवैज्ञानिक कारण हुन्छन्, जसको ख्याल गरिएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीले पनि आफू कमजोर भएको थाहा पाउँदैनन् । स्कुले विद्यार्थीको उमेर भनेको शारीरिक, मानसिक र वैचारिक रूपमै शारीरिक वृद्धि र हार्मोनको परिवर्तनको उमेर भएको हुँदा छिट्टै तनाव सिर्जना हुने, पढाइमा मन नजाने र दिक्दार लाग्ने हुन्छ ।


विद्यार्थीहरूमा परीक्षाका बेला तनावका कारण एकाग्र हुन नसक्ने, आत्मविश्वास डगमगाउने, भोक कम वा बढी लाग्ने, कम बोल्ने, निद्रा नलाग्ने, छिनछिनमा मुड बदलिने पनि हुनसक्छ । अंक धेरै ल्याउने दबाब, आमाबुवाको अपेक्षा, प्रतियोगी भावना लगायतले गर्दा तनाव उत्पन्न हुन्छ ।

परीक्षाको तनाव कम गर्ने उपाय
१. अभिभावक सजग हुने
परीक्षा आएसँगै बालबालिका परीक्षा र करिअरका बारेमा सोचेर चिन्तित हुन्छन् । अभिभावकहरूले उनीहरूमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिनुपर्छ । यतिबेला विद्यार्थीहरूमा प्रश्नपत्र कस्तो आउला, तयारीमा मन लाग्दैन, विषय याद भइरहेको छैन भन्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । यस्तो नहोओस् भन्न अभिभावकले अनावश्यक दबाब दिनुहुन्न । घरको वातावरण सकारात्मक हुनुपर्छ । विद्यार्थीले पढाइका साथै शारीरिक गतिविधि पनि गरिराख्नुपर्छ । खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।


२. उपयुक्त तयारी र लगनशीलता
विद्यार्थीले आफ्ना पुस्तक, नोटकापीहरू, पेन, पेन्सिल तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विषय अनुसारका पुस्तक र सम्बन्धित नोटकापी एवं अन्य वस्तु छुट्याएर राख्नुपर्छ, खोजेको र पढ्नुपर्ने बेला भेटिऊन् भनेर । परीक्षाका दिन चाहिने प्रवेशपत्र, घडी, क्यालकुलेटर जस्ता आवश्यक सामान सधैं तयारी अवस्थामा भए भने तनाव अलिकति भए पनि कम हुन्छ ।


३. आलस्यबाट टाढै बस्ने
आलस्य मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । विद्यार्थीले कहिले पनि आलस्य गर्नुहुन्न । आफ्ना पाठ्यक्रमका किताबहरू पढिरहनुपर्छ । पढने बेला अल्छी लाग्न थाल्यो भने चिसो पानिले मुख धुने, केही समयका लागि खुला स्थानमा ताजा हावा खाने, कहिलेकाहीं शवासनमा लम्पसार हुने र केही समयपछि फेरि पढ्न सुरु गर्ने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पढाइमा मन जाने हुन्छ ।


४. समयको महत्त्व बुझ्ने
सफलता र असफलताको बीचमा समयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सफल विद्यार्थीहरू समयको महत्त्व बुझेर समयको सदुपयोग पाठ्यक्रमका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई रिभिजन गर्न र विषयको ज्ञान प्राप्त गर्नमा अवसरको रूपमा केन्द्रित हुन्छन् । असफल विद्यार्थीहरू समयको दुरुपयोग गर्छन्, अनि पढाइको अवसर गुमाउँछन् ।


५. नतिजाको चिन्ता नगर्ने
केही विद्यार्थी परीक्षाभन्दा पहिले नै परिणामबारे चिन्तित हुन्छन् । आफूले गरेको परिश्रमको फल पाउनु निश्चित नै छ, त्यसबारे धेरै सोचेर परिणाम परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले परिणामबारे सोच्नुको सट्टा कडा मिहेनत र लगनका साथ पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।


६. आफूलाई सधैं ताजा राख्ने
विद्यार्थीहरू परीक्षाको बेला लगातारको पढाइ र परिणामबारे सोचेर आफूलाई व्यस्त राखिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट विद्यार्थीको स्मरणशक्तिमा कमी आउँछ । त्यसैले विद्यार्थीले समय–समयमा पढाइबाट ब्रेक लिएर बाहिर घुम्न जाने, साइकल चलाउने, मनपरेको गेम खेल्ने, चेस खेल्ने, मनपरेको गीत–संगीत सुन्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पढाइमा एकाग्र हुन सहयोग मिल्छ ।


७. जंक फुड नखाने
पढाइको तनाव कम गर्न आफ्नो मनपरेको खाना खानुपर्छ । परीक्षाको बेला मनपरेको खाना खाने बहानामा जंक फुड बिर्सेर पनि खान हुन्न । मस्तिष्कका लागि शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहुनु आवश्यक छ । ८. पढेको कुरा परीक्षा पहिले दोहोर्‍याउने परीक्षाको बेला पहिले पढेको कुराहरू अनिवार्य रूपमा रिभिजन गर्नुपर्छ । रिभिजनले याद गर्न सहज हुन्छ र परीक्षामा पुनः स्मरण गरी लेख्न सहज हुन्छ । रिभिजन गर्दा सम्पूर्ण पाठहरूलाई पढ्नुको सट्टा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई पढ्नुपर्छ । पहिले एकपटक पनि नपढेको पाठभन्दा पढिसकेका पाठहरूको रिभिजन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।


९. सोच सकारात्मक बनाउने
अध्ययनको समयमा मोबाइल फोन, टीभी, इन्टरनेट, भिडियो गेम, ट्याबलेट आदिको प्रयोग गर्नु हुन्न । सोच सकारात्मक बनाउनुपर्छ । नकारात्मक सोच राख्ने मानिसहरूबाट टाढै बस्नुपर्छ । समय मिलाएर आराम गर्नुपर्छ ।

लेखक स्कुल अफ साइकलोजी नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
thagunnanarendra81@gmail.com

दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्री र सेना परिचालन

- केशरबहादुर भण्डारी

 

सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकारसहितको सुरक्षा प्रावधान सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अहिले चर्चाको चुलीमा छ । यस विधेयकका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे नागरिक समाज, संविधानविद् र विषयविज्ञहरूले चासो देखाइरहेका छन् ।

यसलाई विषय नबुझ्ने वा नबुझेकाहरूले उठाएको चासोका रूपमा अर्थ्याउँदै सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकका प्रस्तुतकर्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । रक्षामन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे डेढ–दुई दशकदेखि अध्ययन–विश्लेषण गर्दै आएका जानकारहरू होलान् भन्ने नलागेको पनि हुनसक्छ ।


अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका धेरै संकुचित छ । यसलाई सेनाको विषयमा मात्र सीमित नगरी यसको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ । केही विशिष्ट विषय र परिस्थितिमा कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसको अर्थ सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्रीको विवेकमा मात्र विशेष अधिकारको व्यवस्था होओस् भन्ने होइन । राष्ट्रिय शक्तिको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको सेना र सेना परिचालनजस्तो विषयमा परिस्थिति मूल्यांकन र अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलित नियन्त्रणको व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ । सन्तुलित र विवेकी नियन्त्रणबिना अधिकारको दुरुपयोगसमेत हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँंदैन । प्रस्तावित विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बन्न हौस्याउला कि भनी चासो देखाउनुलाई अन्यथा मान्नु पनि उचित हुँंदैन ।


प्रस्तावित विधेयकमा परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा वा आवश्यक परेको बैठक बस्न नसकेमा परिस्थितिलाई बिग्रन नदिई तत्काल काबुमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको प्रस्ताव राष्ट्रपपति समक्ष सि˚ारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लानसक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकबारे घुमाउरो पारामा जेजस्तो व्याख्या गरे पनि सेना परिचालनका विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णायक बैठकलाई वास्ता नगरी अर्कै सजिलो बाटो लिन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर संविधानको धारा २६६ बमोजिम तिनै मन्त्रीहरू (रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ) रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा । यो कस्तो किसिमको सम्भावित परिस्थिति होला, जुन बिनासूचना, बिनालक्षण, बिनाजानकारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्म बस्न नभ्याउने वा नसक्नेगरी अचानक आइपर्ला ? र, तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो परिस्थिति काबुबाहिर गई ठूलो राष्ट्रिय संकटमा परिणत होला ?


संविधानको धारा २६७ (६) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिनेछ भनी प्रस्ट पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकको द˚ा ६(२) मा संविधानको यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । त्यसको द˚ा ६(३) मा भने उपद˚ा ६(२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सि˚ारिस गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । उपद˚ा ६(२) मा भनेजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकै बस्न सम्भव नहुनेगरी त्यस्तो के गम्भीर संकट र कसरी आइपर्न सक्छ ? देशको पूरै सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रले समेत केही थाहै नपाउनेगरी अचानक आउन सक्ने कस्तो संकट होला त्यो ? सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने उल्लिखित तथा हरेक अवस्थाको पूर्वसंकेत पाइन्छ र पाउन सकिन्छ । आगो लाग्न थाल्दा धूवांँ देखिन्छ र हरेक संकट उत्पन्न हुने बेला त्यसका अनेक संकेत पाइन्छन्/देखिन्छन्, जसलाई सैन्य भाषामा ‘ब्याटल इन्डिकेसन’ भनिन्छ । यसका लागि देशमा सुरक्षा इन्टिेलिजेन्स लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू प्रशस्तै छन् । यस्तो संकट भुइँचालो आएजस्तो एक्कासी आउने पनि होइन । त्यसैले चाहिनेभन्दा बढी र अति संवेदनशील हुनु पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ, भलै सचेत रहने उद्देश्य गलत नहोला । अर्कातिर सम्भावित संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको विधेयक दुईतिर धार भएको तरवार सरह हो र यही प्रावधानको दुरुपयोग नहोला भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ?


प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ट नदेखिएको अर्को पक्ष हो— प्रधानसेनापतिको भूमिका । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अन्य ६ सदस्यमध्ये रक्षा, गृह, परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री र मुख्य सचिव एवं प्रधानसेनापति हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि प्रधानसेनापति बाहेक यिनै व्यक्तित्वहरूसहित थप मन्त्रीहरूसमेत रहने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकै नबसी प्रधानसेनापतिलाई नै छलेर सेना परिचालनको निर्णय गर्ने मनसाय राखिएको त हैन भन्ने तर्क गर्न पनि मिल्छ । यदि सेनाको नेतृत्वप्रति सरकार खुसी भएन वा सरकारको रुचि रहेन भने सेनाको मूल नेतृत्वलाई नै ओझेलमा पारेर सेना परिचालन गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय भएमा सरकार र सेनाबीच ठूलो द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकार हँुंदा पनि प्रधानसेनापतिको विषय ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । यो विधेयकको उद्देश्य प्रस्ट हुनसकेको छैन र अनेक शंका–उपशंका जन्माएको छ । यसैले प्रधानमन्क्रीको शत्तिशाली हुने मनसाय र महत्त्वाकांक्षाको उपजमात्र पनि हुन सक्तैन यो ।


शंकाको लाभको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यो पुनः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट पास हुनुपर्ने र पछि संसद्बाट समेत अनुमोदन हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई छलेर गरिने सेना परिचालनको निर्णय राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहोला भनी आशा गर्न सकिन्छ । यति हुँंदाहँुंदै संविधानको मर्म र भावसँंग नमिल्ने यस्तो फ्रक्रिया विवादित रहन्छ र रहने नै देखिन्छ ।

सेनाको मर्यादात्रममा धावा
गृह मन्क्रालयले कर्मचारी तहको नयांँ मर्यादात्रम जारी गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सेनाको उपसेनानी (लेिटनेन्ट) लाई प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृतभन्दा पछाडि राखेको छ । त्यस्तै सेनाको सहसेनानी (क्याप्टेन) लाई सरकारको शाखा अधिकृत एवं तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतभन्दा तल राखिएको छ । विगतमा उपसेनानी र सहसेनानी दुवै पदको मर्यादाक्रम हाल प्रस्तावितभन्दा माथि थियो र छ । यही कुरालाई लिएर नेपाली सेनाले असन्तुष्ट भई सरकारसमक्ष मर्यादाक्रममा सेनालाई तल पार्नुको कारण मागेको छ ।


प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सरकारको तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरू सेवा प्रवेश गर्दा नै स्नातक उत्तीर्ण भएका हुने तर सेनाको उपसेनानी तालिममा प्रवेश गर्दा इन्टरमिडियट उत्तीर्ण भए पुग्ने भएकोले मर्यादाक्रममा तल राखिएको भन्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ । सेनाको अधिकृत क्याडेटमा कडा प्रकृतिको तालिम पूरा गर्नुपर्ने भएकोले भर्खरका युवा (१७ वर्ष पूरा) लाई लिने विश्वब्यापी मान्यता र चलन छ । दुई वर्षको तालिम पूरा गरी सेकेन्ड लेिटनेन्टमा कमिसन हुंँदा त्यस्ता अधिकृतले स्ट्राटेजिक स्टडिज विषयमा स्नातक तह पास गरेका हुन्छन् । कतिपय अधिकृत क्याडेटहरू स्नातक उत्तीर्ण भएर पनि आउँंछन् । यसैले गृह मन्त्रालयको तर्कमा तुक देखिँंदैन । अर्को कुरा सेनाका अधिकृतहरूले हरेक पदमा अनिवार्य तालिमहरू गरेकै हुन्छन् । यस कारण पनि शैक्षिक योग्यता र तालिमहरूबाट प्राप्त ज्ञान अन्य कुनै पनि सेवाका अधिकृतहरूको व्यावसायिक ज्ञानभन्दा कम हुन्न । यो प्रस्ताव सेनाभित्र वितृष्णा जगाई कमजोर पार्ने नियोजित उद्देश्यले ल्याउन लागिएको त हैन भन्ने शंकासमेत उब्जिन्छ ।


गृह मन्त्रालयको यो प्रस्तावले नागरिक–सेना सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको कमजोर गृहकार्य, सेनाको विषयमा मर्म अनुसार गहिरो अध्ययन नहुनु, लालबुझक्कडहरूको स्वार्थी तथा अपरिपक्व सल्लाह र सतही बुझाइका आधारमा यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसले सेनाको हौसलामा नकारात्मक असर त पार्छ नै, सुरक्षा निकायहरू बीचको कमान्ड प्रोटोकलका कारण संयुक्त ˚िल्ड अपरेसनमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ ।


यसमा गृहमन्त्रीको सेनाप्रति पूर्वाग्रही भावना पनि देखिन्छ । पृष्ठभूमिका कारण होला सायद । गृह मन्त्रालयको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आयो भने यो निर्णयको नतिजा प्रत्युत्पादक हुन्छ, सुरक्षा कार्यान्वयनमा । अंग्रेजबाट स्वतन्त्रता पाएपछि भारतमा नेहरू सरकारले यस्तै किसिमले नागरिक सर्वोच्चता देखाउन सेनाको मर्यादाक्रमलाई निजामतीभन्दा धेरै तल राखी मानमर्दनको काम गरेको थियो । त्यसको एक हदसम्मको प्रति˚ल सन् २०६२ को भारत–चीन युद्धमा देखियो ।
गृह मन्त्रालयले गर्नुुपर्ने कामकुरा धेरै छन् । धेरैजसो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गृहले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न झिनामसिना कामकुरालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिन्छ ।


राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विद्यावारिधि गरेका पूर्व सहायक रथि लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।

kesharbh@gmail.com

दृष्टिकोण

मधेसका छोरीहरूको सम्मान

- रीता साह

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले चर्चामा छ । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबारे व्यापक विरोध र बहस हुँदै छ । यो बहस हुनैपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ । त्यस्तै विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको देखिए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई कायम राखिराख्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिानभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसके उनले प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी मधेसमा पर्नेछ । मधेसमा वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सीमा वारिपारि बिहे हुने गर्छ । यो प्रावधान मधेसी समुदायलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो विषय मूलधारे महिला अधिकारकर्मीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । बरु विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्छन् ।


नागरिकता बहसमा जहिले पनि पहाडी र मधेसी अगुवाहरूबीच फरक–फरक अडान र चाहना प्रकट हुने गर्छ । पहाडी समुदायका अधिकारकर्मी, नेताहरूका दुइटा तर्क हुने गर्छन् । पहिलो, आमाको नाममा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने । दोस्रो, विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले पनि वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्ने । अर्कोतर्फ मधेसी अधिकारकर्मी, नेताहरूको पनि दुइटै तर्क हुन्छ । पहिलो, विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने । दोस्रो, तिनीहरूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गर्न नहुने ।यसरी आ–आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा दुवैले एकअर्कामाथि आरोप लगाउने गर्छन् । मधेसीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने बारे बोल्दैनन् भन्दै पहाडी समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्छन् । उता पहाडे अधिकारकर्मीहरूले उचालेकै कारण विदेशी बुहारीले नागरिकतामा पाउँदै आएको अधिकार कटौती भएको मधेसीहरूले गुनासो गर्छन् । वास्तवमा के हो त नागरिकता विवाद ? यसबारे बहस गर्दा एकअर्कालाई आरोपित गर्नु वा दुई खेमामा विभाजन हुनु जरुरी छ त ? विदेशी बुहारीले नागरिकतासम्बद्ध अधिकार पाउँदा केवल मधेसका बुहारीले मात्रै पाउँछन् त ? विदेशी ज्वाइँले सहजै नागरिकता पाउँदा पहाडका ज्वाइँले मात्रै पाउँछन् त ? यस्तो मनोविज्ञान कसरी बन्न पुग्यो ?

विभेदको सुरुआत कहिलेदेखि ?
नेपालमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था २००९ सालमा सुरु भएको हो । त्यस बेला नागरिकता सम्बन्धी बनेको पहिलो ऐनले महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद गरेको थिएन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकतामा कुनै विभेद गरिएको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकतामा विभेद सुरु गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०२० ले तीन किसिमको विभेद गरेको थियो । पहिलो, बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था । त्यस प्रावधानले पितृसत्तालाई बलियो बनायो भने आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ।


दोस्रो, वैवाहिक सम्बन्धन भएका विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको सन्दर्भमा उत्पत्ति (मूल) को आधारमा फरक–फरक प्रावधान । त्यस ऐनमा नेपाली उत्पत्तिको मानिस नेपालमा दुई वर्ष मात्र बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो भने अन्य मूलको विदेशी नागरिकको हकमा कम्तीमा १२ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस ऐनले नेपाली उत्पत्ति र अन्य भनेर फरक–फरक मूलका विदेशीका लागि फरक–फरक प्रावधान तय गरेको थियो । त्यस ऐनलाई नै टेकेर भारतको दार्जिलिङ, असम, मेघालय, भूटान र बर्मासम्मका असंख्य नेपालीभाषीहरूले नेपालमा सहजै नागरिकता पाएका थिए । त्यही मूलसँग सम्बन्धित प्रावधानका कारण नेपालका नागरिक भएर गैर नेपालीभाषी लाखौं मधेसीहरूले नागरिकता पाउन वर्षौंसम्म अवरोधको सामना गरिरहनुपर्‍यो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधानमै पनि विभेद गरिएको थियो । जबकि विदेशी नागरिक जुन मूल वा देशको भए पनि, जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्ने थियो ।


तेस्रो, नागरिकता लिन नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न जान्नैपर्ने प्रावधान । यो कानुनी प्रावधान अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका लागि मात्र भए पनि त्यस बेलाका परोक्ष सरकारी नीतिका कारण कर्मचारीहरूले सबैका लागि लागू गरेका थिए । उक्त प्रावधान अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूका लागि तगारो त बन्यो नै, नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मधेसी लगायतका लागि पनि अवरोध सिर्जना गर्‍यो । यो एक प्रकारको तजबिजे कानुनजस्तो थियो । यसबाट वंशजको नागरिकता पाउन योग्य असंख्य मधेसीहरू त्यसबाट वञ्चित भएका थिए । यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी मधेसका अशिक्षित, गरिब र दलित समुदायका मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । यो प्रावधान २०५१ सालसम्म कायम थियो । २०५१ सालमा अदालतको आदेश अनुसार त्यस ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाली बोल्न र लेख्न जान्नुपर्ने प्रावधान हटाइयो । नागरिकता पाउन नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएको प्रावधान लगभग ३० वर्षसम्म थियो । उक्त प्रावधानले मधेसी समुदायका पुस्तौंपुस्तालाई प्रभावित गरेको थियो । तर नागरिकताको बहसमाथि र यस्ता अनेकौं विभेदका कुराहरू राष्ट्रिय मुद्दा बनेनन् ।


२०२० सालदेखि लागू भएको नागरिकता ऐनलाई ४२ वर्षपछि सच्याइएको थियो । सायद देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताको प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो । यो २००९ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानजस्तै थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले घुमाउरो तरिकाले पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनःस्थापित गरेको छ । विदेशी बुहारीले पाउँदै आएको अधिकारमा कटौती गरियो, नागरिकता पाउने प्रावधानलाई घुमाउरो पाराले कठोर बनाइएको छ । अहिलेसम्मको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई नियाल्दा दुई खालको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच, र दोस्रो, पहाडी राष्ट्रवाद । पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । पुरुषलाई मात्र वंशको अधिकार दिइएको छ ।


पहाडी राष्ट्रवादी सोचले गैर नेपालीभाषीहरूको नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई कठोर बनाउन खोजेको छ । मधेसी समाजको सदियौंदेखिको सीमा वारिपारि चलिआएको बिहावारीको सम्बन्धलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले विदेशी बुहारीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधान कठोर बनाइएको छ । तिनीहरूले खाइपाइ आएका अधिकारमा कटौती गरिएको छ । नागरिकताको बहस आमाको नामलाई लिएर नागरिकतामा भएको विभेदबारे मात्र बढी वकालत हुने गर्छ । विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई एक समान तुलना गरिन्छ । विदेशी बुहारीले खाइपाइ आएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर मधेसीले विगतको दिनमा नागरिकता लिनबाट वञ्चितीकरणमा परेको विषय काठमाडौंमा बहसको विषय बन्दैन । यस्ता विषयबारे मधेसी दलहरूले बोल्दा भारतीयलाई नागरिकता दिनका लागि वकालत गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरिन्छ । अहिले पनि विदेशी महिला जो यो देशकी बुहारी हुन्, तिनले भोग्ने गरेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदबारे बहस हुँदा यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको हुन्छ, मानौं ती यो देशका नागरिक नै होइनन्, करदाता र मतदाता मात्रै हुन् । अर्थात्, तिनलाई महिलाभित्र पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने गरिन्छ ।


विदेशी बुहारीसरह विदेशी ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरूले बुहारी–बुहारी बीचको विभेदबारे मौन बसिदिन्छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा मधेसीहरू पनि मौन बसिदिन्छन् । र, एकअर्कालाई आरोपित गर्न थाल्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नागरिकताको बहस दुई खेमामा विभाजित छ । जबकि आमाको नाममा सहज रूपमा नागरिकता पाएमा मधेसका छोरीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्, उनीहरूको सम्मान हुनेछ । विदेशी बुहारीले सहज रूपमा नागरिकता पाउँदा पहाडका बुहारीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् । नागरिकतामा कसैलाई विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, चाहे महिला होओस् वा पुरुष, चाहे छोरी होओस् वा ज्वाइँ । तसर्थ नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकता र पहिचानसँग जोडिएका विषयमा संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्छ, न कि विभाजित भएर ।

Page 10
समाचार

अलपत्र विद्यार्थीबारे दूतावासको चासो

- कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया (कास)– नेपाली दूतावासले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय तथा संस्थासँग छलफल गरेको छ । सरकारले एआईबीटी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीका समस्या र त्यसको समाधानका उपायबारे सुझाव मागेपछि दूतावासले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।


दूतावासले आइतबार एनआरएनसँग मिलेर गरेको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन सिसा, शैक्षिक परामर्शदाता, एनआरएन, नेपाली चिकित्सकको संगठन, कलेजका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने दूतावासले जनाएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न ५ राज्यमा रहेका वाणिज्यदूत, सिसाका अध्यक्ष विजय सापकोटा, एनआरन ओसिनिया अध्यक्ष धर्मराज अधिकारी, एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष टोनु घोताने, नेपाली चिकित्सकका तर्फबाट अध्यक्ष डा. घनश्याम चापागाईं, शैक्षिक परामर्शदाताको संगठन एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी, पत्रकारहरूको संगठनका संयोजक हेमन्त काफ्लेलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार तथा दूतावासले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।


सिसा अध्यक्ष सापकोटाले अदालतको निर्णयपछि दूतावासले चासोका साथ अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । एका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले अस्ट्रेलियामा रहेर शैक्षिक परामर्शदाताको काम गरिरहेकालाई अझ नैतिक र व्यावसायिक बनाउन पहल गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाली चिकित्सकको संगठन (एनएमडीए) अध्यक्ष चापागाईंले विद्यार्थीमा मानसिक समस्या धेरै रहेको बताए । कृष्ण हमाल तथा भरतराज पौडेलले सरोकारवाला निकायबाट लिखित सुझाव आएपछि छलफललाई अन्तिम रूप दिने भएका छन् । पौडेलले सरोकारवाला व्यक्तिका सुझाव दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाउने बताए । अहिले अस्ट्रेलियामा करिब ४० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।

समाचार

प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको विरोध

- कान्तिपुर संवाददाता

(विराटनगर) - सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस मोरङले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । उसले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै हस्तक्षेप नरोकिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले सरकार स्वायत्त क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत भए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने बताए ।


विश्वविद्यालयको पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषद्मा एक वर्षदेखि दुई सदस्य मात्र छन् । दुई सदस्यीय परिषद्ले पुस अन्तिम साता नियुक्त गरेका सहरजिस्ट्रार समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका सहडिन गोपाल शर्मा र कला, कानुन तथा शिक्षा संकायका सहडिन कोमल दुलाललाई काम नगराउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रमार्फत निर्देशन दिएसँगै विश्व विद्यालयमा विवाद सिर्जना भएको हो । त्यही दुई सदस्यीय परिषद्ले गत भदौमा चिकित्साशास्त्र संकायको डिनमा शिक्षामन्त्रीका भतिजा शैलेशमणि पोखरेललाई गरेको नियुक्ति भने सदर गरिएको छ ।


सहरजिस्ट्रार र दुई सहडिनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न मन्त्री पोखरलेले गत मंगलबार विश्वविद्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएका थिए । चलानी नम्बर ५८१ को निर्देशनपत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० को दफा १२ बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइएको उल्लेख छ । मन्त्रीले पठाएको पत्रमा झाको शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामा समेत प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन पूरा नभएसम्म जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिइएको छ । उनी समन्वय महाशाखा प्रमुखमा नियुक्त हुँदा योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले झाको योग्यतामा प्रश्नचिहन उठाउनुपर्ने नदेखिएको भन्दै २०७४ कात्तिक २८ गते खारेज गरेको थियो ।


कांग्रेसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको आधारभूत अधिकारअनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको तोकादेशमा परीक्षा स्थगन गर्ने परिपाटी बसेको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

Page 11
समाचार

खादाबारे भ्रम नफैलाउन माग

‘बौद्ध समुदायमा खादालाई पुष्पस्वरुप वस्त्र मानिन्छ । फूल टिप्दा पनि हिंसा हुने बौद्धमार्गीको विश्वासअनुसार भगवान्लाई खादा चढाउने परम्परा बसेको हो ।’
- कान्तिपुर संवाददाता
सरकारले खादामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै बौद्ध धर्मावलम्बी आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै । फूलको विकल्पमा प्रयोग हुने खादाका विषयमा भ्रम फैलाउने प्रयत्न भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - बौद्धमार्गी समुदायले ‘पवित्र खादा’ प्रति भ्रम र विद्वेष पैदा नगर्न माग गरेका छन् । खादा प्रयोगप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले गलत प्रचार गरेको भन्दै आइतबार राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विभिन्न बौद्धमार्गी समुदायले विरोध र्‍याली गरे ।


नेपाल बौद्ध महासंघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल शेर्पा संघ, तमु ह्युल छोंजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र, शेर्पा महिला संघ लगायतका संघसंस्थाले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । यी संस्थाले केही दिनअघि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध पनि जनाएका थिए ।


‘बौद्ध परम्पराअनुसार प्राचीनकालदेखि जन्म, विवाह, मृत्युलगायत सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधिमा प्रयोग गरिने पवित्र वस्त्र खादा हो,’ बौद्ध महासंघका अध्यक्ष आचार्य कर्म रिन्छेन शेर्पाले भने, ‘बौद्ध समुदायमा यसलाई पुष्पस्वरूप वस्त्र मानिन्छ । कसैले भगवानलाई फूल चढाउँछन्, कसैले टीका र अबिर चढाउँछन् । फूल टिप्दा पनि हिंसा हुने बौद्धमार्गीको विश्वासअनुसार त्यसको सट्टामा भगवानलाई खादा चढाउने परम्परा बसेको हो ।’


यो परम्परा सयौं वर्षदेखि नेपालको बौद्धमार्गीबीच प्रचलनमा रहेको बताउँदै मुलुकको सामाजिक र धार्मिक सद्भाव नभडकाउन आचार्य कर्म रिन्छेनले आग्रह गरे । ‘अरू धार्मिक समुदायको आस्थामाथि पनि हाम्रो सम्मान छ,’ उनले भने, ‘धर्म निरपेक्ष मुलुकमा हाम्रो आस्थामाथि पनि राज्यले सम्मान प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । सत्ताधारी पार्टीसित जोडिएका व्यक्तिले अध्ययन नगरी जे पायो त्यही बोल्नुले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सद्भाव कायम हुन सक्दैन ।’ खादालाई राष्ट्रकै पहिचान र गहनाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा विवादित अभिव्यक्तिमार्फत बौद्ध संस्कृतिमाथि नै अपहेलनाको प्रयास भएको उनले दाबी गरे । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले केही वर्षअघि खादा प्रतिबन्ध लगाउन निर्णय गरेको थियो । बौद्धमार्गी समुदायले आपत्ति जनाएपछि निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।


बोन संस्कृतिदेखि नै खादा
बौद्ध अनुसन्धानकर्ता एवं लेखक टीका शेर्पाले बोन परम्परादेखि नै नेपालको हिमाली समुदायमा खादा प्रचलनमा रहेको बताए । पद्मसम्भवले आठौं शताब्दीमा हिमाली समुदायलाई बौद्धमार्गीमा बदले पनि बोन संस्कृतिका केही पक्षलाई निरन्तरता दिइयो । उनका अनुसार खादा तीन प्रकारका हुन्छन् । सुब्सी (पारदर्शी सेतो), धरकर (मोडिफाइड) र आयुश । ‘सुब्सी र धरकर बोन परम्परामै थियो, यो धोएर फेरि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । अहिले पनि दुर्गम गाउँमा यस्तो खादा प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयुष खादा आधुनिक हो । यसमा अष्टमंगलको चित्र कोरिएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार शुभ या मांगलिक प्रतीकका रूपमा खादामा अष्टमंगल (शंख, चक्र, पद्म, कलश, छतरी, ध्वजा, माछा र श्रीवत्स) को प्रतीक कोर्ने परम्परा बसेको हो । ‘बौद्धमार्गीले खादालाई गुम्बा, म्हाने या छ्योर्तेनहरूमा भगवानलाई चढाउन र जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कारिक कार्यमा मांगलिक रूपमा प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने । धार्मिक संस्कृति र जीवनशैली दुइटै पक्षमा प्रयोग हुँदै आएको खादाप्रति पछिल्लो समय भ्रम फैलाउने कार्य हुँदै आएकामा उनले चिन्ता जनाए ।

समाचार

अलैंची व्यवसायीको नयाँ नेतृत्व

- कान्तिपुर संवाददाता
अलैंची व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीहरू । तस्बिर ः रमेशचन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर

धनकुटा (कास)– अलैंची व्यवसायी महासंघको धनकुटाको हिलेमा जारी महाधिवेशनबाट राजकुमार कार्की अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत हुन नसक्दा दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।


अन्य अधिकांश पदाधिकारी भने निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकारी दिपक नेपालले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद अधिकारी र इन्द्र विन्डल निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा सुवास भट्टराई, सचिवमा मातृका घिमिरे, कोषाध्यक्षमा निमेष मित्तल निर्विरोध निर्वाचित भए । महिला सदस्यमा सुष्मा पौडेल भण्डारी, मेनुकादेवी भट्टराई तथा प्रदेश ३ को संयोजकमा रामचन्द्र थापा र प्रदेश ४ को संयोजक अजय तामाङ निर्विरोध निर्वाचित भए ।


प्रदेश १ मा दुई जनाको उमेदारी परेकामा इन्द्रबहादुर तामाङ विजयी भए । ६ जनाको केन्द्रीय सदस्य पदमा सुजित बन्सल, जयकुमार साह, अर्जुन चुडाल, गणेश पौडेल, रामकृष्ण विष्ट र अमरबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा १ सय ७५ प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए । महाधिवेशनले १९ सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ ।

समाचार

उद्यमी महिलाको समिति

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– नेपाल महिला उद्यमशिल संघ सुनसरीको धरानमा सम्पन्न प्रथम साधारणसभाले यशोदा कायस्थको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । तीन बर्षे कार्यकालकालागि साधारण सभाले उद्यमी महिलाहरू अनिता अटल, पार्वती बराइली, सृजना भटराई, रन्जु सिग्देल, मिना घिमिरे, विन्दा श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठ, अनु आले, सुनिता केसी र टिका लाखेलाई सदस्यमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । शाखाले सुनसरीका हाल ३ वटा नगरपालिकामा समुह गठन गरेको छ । शाखाले मोति, क्रिस्टल र फेब्रिकको माला सम्बन्धि सिपमूलक तालिम र सिप विकास प्रशिक्षण दिदै आएको छ ।

समाचार

मन्त्री माला लगाएरै किरियापुत्री भेट्न जाँदा...

- कान्तिपुर संवाददाता
संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित शनिबार विराटनगरमा ।

 

काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित दुई किरियापुत्रीसँगै माला लगाएर उभिएको तस्बिरले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो । दुःखको घडीमा माला लगाएरै जानु असान्दर्भिक भएको र अशोभनीय सन्देश गएको भनी आलोचना भयो ।


तत्कालीन मोरङ एमालेका सचिवालय सदस्य महेश भट्टराई र मदन भट्टराईकी आमाको निधन भएको पाँचौं दिन मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न र परिवारलाई सान्त्वना दिन मन्त्री पण्डित विराटनगर उपमहानगरपालिका ३ स्थित भट्टराई निवास पुगेका थिए ।


मन्त्री पण्डितको सचिवालयले भने कुनै योजनाबद्ध रूपमा नभई एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका बेला नजिकैको भट्टराई निवासमा मन्त्री पुगेको जनाएको छ । ‘शनिबार परोपकारघाटको निरीक्षणमा गएका बेला परोपकार समितिले मन्त्रीलाई माला लगाइदियो, त्यही दिन स्थानीय पुस्तकालय र सभाहल निरीक्षणको कार्यक्रम पनि थियो,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव मनोज राईले भने, ‘कार्यक्रमस्थलबाट नजिकै रहेकाले मन्त्रीज्यू भट्टराई निवास पुग्नुभएको हो ।’ मन्त्री पण्डितसँग नेकपा नेता महेश रेग्मी पनि थिए ।

समाचार

ढुंगाले लागेर ज्यान गयो

- कान्तिपुर संवाददाता

इलाम (कास)– बाटो खन्ने क्रममा झरेको ढुङ्गाले लागेर इलाम नगरपालिका ८ गरिमाटोलमा एक वालिकाको ज्यान गएको छ । जेसिभीले वाटो खन्नेक्रममा झरेको ढुङ्गाले लाग्दा १३ बर्षिया एलिशा न्यौपानेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । सोत्तर सोरिरहेको अवस्थामा झरेको ढुङ्गाले उनको टाउकोमा लागेको थियो । चालक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी
संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका ४ खेवरिङमा बाटो खन्ने क्रममा भीरबाट ढुंगा खस्दा आइतबार एकजनाको मृत्यु भएको छ । भीरबाट लडेर सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका १ का पतरुस श्रेष्ठको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । स्काभेटरले खन्नेक्रममा ढुंगामाथिबाट झरेको थियो । स्काभेटर पनि सडकबाट ५० मिटर तल झरेको छ ।

समाचार

हत्या आरोपी ४ पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई शनिबार बेलुका पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेरुमा धरान– ८ बस्ने १८ बर्षीय सुसान्त लिम्बु, १७ बर्षीय निश्चल बिक, १८ बर्षीय शरण राई र धरान– ७ पानमारा बस स्टेन बस्ने मनिस लावती छन् । उनीहरूले गत ७ गते धरान–८ सिद्धार्थमार्ग बस्ने २० बर्षीय निमा तामाङलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भानुचोकमा होलीको रमाइलो कन्सर्ट सकेर घर फर्कि रहेका बेला पुरानो रिसइविको कारण बगैचालाईनमा विवाद भएको थियो । विवादमा छुरी प्रहारबाट तामाङको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने उनका साथी मिलन विक घाइते भएका थिए । यस्तै बाबुको हत्या गरेको आरोपमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका ११ खोइसोङ सुनाखानीका २८ बर्षीय संजय राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्यामकुमार सारुमगरका अनुसार बिहीबार उनले आफ्नै बाबु ६३ बर्षीय भुवनसिह राईको हत्या गरेका थिए । उनलाई प्रहरी निरीक्षक कालमान राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले शनिबार राति जंगलमा लुकेरबसेको अवथामा पक्राउ गरेको हो ।

समाचार

घरायसी विवादमा आगजनी

- कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा (कास)– खाँदबारी नगरपालिका ८ राटमाटेमा हर्कबहादुर राईको घरमा आगजनी भएको छ । घरयासी बिबाद हुँदा उनका छोरा सन्तोष राईले घरमा आगो लगाएका हुन् । शनिबार राति आगलागी हुँदा करिब ४ लाखको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । सन्तोषलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार राईले बताए ।

Page 12
कला र शैली

जलरंगमा चितवन

- प्रमिता ढकाल

(भरतपुर) - केही सातायता चितवनका शान्त र रमणीय स्थानमा मानिसको चहलपहल देखिन थालेको छ । भीड नहुने तर सुन्दर स्थानमा पुगेर मानिसको एक समूह निकै बेर हराउँछ । हातमा खाली क्यानभास, स्ट्यान्ड, ब्रस तथा रंगहरूका डब्बा र आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री बोकेर ८/९ जनाको समूह कहिले नारायणी नदी किनार, कहिले ठिमुरा जंगल त कहिले देवघाट अनि कहिले शिवघाट पुग्न थालेको करिब ५ साता भयो । उनीहरू चितवनका जलरंग चित्रकार हुन् ।


केही अभ्यस्त त केही नयाँ । इन्टरनेसनल वाटर कलर सोसाइटी
र ‘हामी कलाकार’को संयोजनमा हुने कार्यशालामा प्रत्येक शनिबार उनीहरू जुट्छन् अनि घोत्लिन्छन् आकृति बनाउन ।इन्टरनेसनल वाटर कलर सोसाइटी प्रदेश ३ संयोजक प्रकाश थापाको नेतृत्वमा चितवनमा जलरंग चित्रकार जोडिएका हुन् । ‘जलरंग चित्रकारलाई एकीकृत गर्दै नयाँ सृजना तयार गर्ने उद्देश्य हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘यसको टेक्निक र टिप्समा ध्यान दिएर काम गर्न हामीले जोड दिएका छौं ।’ चितवनमा १५ देखि २० को संख्यामा जलरंग चित्रकार छन् । प्रत्येक साताको कार्यक्रममा करिब ९ जनाको उपस्थिति हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइसकेका नवलपुरका चित्रकार भीम शर्मा पनि यस अभियानमा छन् । उनको नेतृत्वको संस्था ‘हामी कलाकार’ले अन्य कलाकारलाई कार्यशालामा सहभागी गराएको छ । ‘पछिल्लो समय सबै कुरा डिजिटलाइज हुँदै गएको छ,’ शर्माले भने, ‘चित्रकारको हातले बनाएको चित्रको महत्त्व जोगाउन हामी अग्रसर हुनैपर्छ ।’


चितवनको प्राकृतिक सम्पदालाई विश्वमा चिनाउन यो माध्यम सफल हुने उनको विश्वास छ । नेपाल भन्ना साथ हिमाल, हिउँ, पहाडी परिवेश चिन्नेहरूका लागि चितवन र नवलपुरको प्राकृतिक सम्पन्नताबारे जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको
उनले प्रस्ट्याए ।अनुभवीले बनाएको चित्र हेरेरै पनि धेरै सिक्न सकिने अर्का चित्रकार अरुण लामाले बताए । उनी डिजिटल आर्ट व्यवसायी हुन् । आर्थिक रूपमा सबल हुन डिजिटल आर्ट व्यवसाय अपनाएको बताउने लामाको मन भने हातले कोर्ने चित्रमा नै बसेको छ । कार्यशाला सुरु भएयता साताको एक दिन उनी समय व्यवस्थापन गरेर सहभागी हुन्छन् । जलरंग प्रयोग गरेर चित्र कोर्नु निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । ‘पहिला पहिला तैलीय चित्र कोर्थें,’ लामाले भने, ‘जलरंग त टेक्निकल्ली निकै कठिन रहेछ, दाइहरूसँग सिक्दै छु, एक दिन कसो नबन्ला ।’ आयोजकका अनुसार एक महिनामा कार्यशालामा जम्मा भएका कलाकारका चित्रलाई प्रदर्शनीमा राखिनेछ ।

कला र शैली

रणवीर र आलियालाई फिल्मफेयर

- कान्तिपुर संवाददाता

 

अफस्क्रिन कपल रणवीर कपुर र आलिया भट्टले शनिबार राति आयोजित फिल्मफेयरमा उत्कृष्ट अभिनेता र अभिनेत्रीको अवार्ड जितेका छन् । रणवीरले सञ्जय दत्तमाथिको बायोपिक ‘सन्जु’ का लागि उक्त अवार्ड जित्दा आलियाले भने ‘राजी’ बाट बाजी मारिन् । त्यसो त ‘राजी’ ले उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशनसहित सर्वाधिक पाँच अवार्ड पनि हात पार्‍यो ।


मुम्बईमा आयोजित अवार्डमा सञ्जयलीला भन्सालीको ‘पद्मावत’ ले चार विधामा फिल्मफेयर अवार्ड जित्दै ‘राजी’ लाई पछ्यायो । तर रणवीर सिंहले अभिनेतातर्फको क्रिटिक्स अवार्ड जित्नु बाहेक ‘पद्मावत’ ले संगीत, पार्श्व गायिका र कोरियोग्राफी जस्ता सामान्य विधाको अवार्डमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । क्रिटिक्सतर्फको उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड ‘अन्धाधून’ ले जित्नुका साथै सम्पादन र ब्याकग्राउन्ड स्कोरमा फिल्मफेयर जित्यो । आयुष्मान खुरानाले पनि अभिनेतातर्फको क्रिटिक्स अवार्डमा ‘पद्मावत’ का रणवीर सिंहसँग अवार्ड साझेदारी गरे ।


समीक्षात्मक र व्यावसायिक दुवै हिसाबले सफल अर्को फिल्म ‘बधाई हो’ बाट नीना गुप्ताले उत्कृष्ट अभिनेक्रीको त्रिटिक्स अवार्ड पाइन् । गजराज रावले सहअभिनेता र सुरेखा सिक्रीले सहअभिनेत्रीका लागि अवार्ड चुम्दा सोही फिल्मले संवादमा पनि अवार्ड थाप्यो । ‘सन्जु’ का विक्की कौशलले पनि सहअभिनेताको अवार्ड गजराजसँगै पाएका थिए । नवअभिनेत्रीतर्फ साराअलि खानले ‘केदारनाथ’ बाट फिल्मफेयर पाउँदा ‘बियोन्ड द क्लाउड्स’ बाट इशान्त खत्तरले नवअभिनेताको अवार्ड थापे । ‘स्त्री’ बाट अमर कौशिकले नवनिर्देशकको फिल्मफेयर पाए ।

कला र शैली

कोसिस गरिरहेकी छु

एसईईमा करिश्मा
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - ‘तयारी त धेरै राम्रो गर्न पाएको छैन । तर पनि कोसिस गर्छु,’ अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आइतबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) केन्द्र छिर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘म उत्तीर्ण हुन पढेकी हुँ । सर्वोत्कृष्ट हुनका लागि होइन ।’ उनी डिल्लीबजारको विजय स्मारक केन्द्रबाट परीक्षामा संलग्न छिन् । सात कक्षा पढदापढदै १४ वर्षकै उमेरमा फिल्म खेल्न थालेपछि औपचारिक शिक्षालाई अघि बढाउन नपाएकी करिश्माले ३० वर्षपछि कक्षा आठमा भर्ना भई अध्ययन सुचारु गरेकी थिइन् ।

मानन्धरले मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुलबाटै एसईई दिइरहँदा ४६ वर्ष पुग्दै छिन् । ‘उमेर जीवनको एउटा प्रक्रिया मात्रै हो । म यसलाई महत्त्व दिन्नँ,’ पाको उमेरमा स्कुले शिक्षा लिइरहँदाको अनुभवबारे सोधिएको प्रश्नमा अभिनेत्रीले भनिन्, ‘कुनै पनि उमेरमा केही गर्न असम्भव छैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।’ मानन्धर तीन वर्षअघि नृत्य निर्देशक गोविन्द राईको पहलमा स्कुल भर्ना हुँदा आलोचकले करिश्माको ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । एक अन्तर्वार्तामा अभिनेत्रीले यसबारे भनेकी छन्, ‘आफ्ना निजी चाहना पूरा गर्न लाग्दा पनि प्रचारबाजीका लागि भनेर हतोत्साही बनाउन नखोजिएको होइन तर तपाईं मनैदेखि केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने निर्धक्क गर्नुस्, तपाईं सही हुनुहुन्छ ।’


करिश्माको २०४४ मा पहिलो फिल्म ‘सन्तान’ रिलिजपछि उनी नेपाली रजतपटमा एकाएक व्यस्त बनिन् । पाँच दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी मानन्धर उत्कृष्ट अभिनेत्री बन्न सफल भइन् । ‘मैले फिल्म क्षेत्रमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकें,’ उनले भनिन्, ‘पढाइमा कोसिस गरिरहेकी छु । फेल नै भएँ भने पनि आपत्ति हुने छैन ।’


मानन्धर पछिल्ला वर्ष नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालमा आबद्ध भई सक्रिय राजनीतिमा लागेपछि फिल्म क्षेत्रबाट ओझेल भएकी थिइन् । एसईई परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा मानन्धरलाई नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले फोन गरेर ‘नआत्तिइकन ढुक्कले सुत्न’ सल्लाह दिँदै परीक्षा राम्रो गर्न शुभकामना दिएको बताइन् । भनिन्, ‘हिजो राति नै फोन गरेर राम्रोसँग सुत्नुस् है भन्नुभएको थियो । तर जति तनाव लिन्न भने पनि गाह्रै हुने रहेछ ।’ मानन्धरलाई फिल्मका सहकर्मी, शुभचिन्तकले सामाजिक सञ्जालमा एसईईका लागि शुभकामना दिइरहेका छन् । पहिलो दिनको परीक्षा सकेपछि आफूलाई शुभकामना दिनेलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मानन्धरले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेकी छन्, ‘सपना सानो होस् या ठूलो त्यो पूरा गर्न आफ्नाहरूको हौसला र साथबिना सम्भव हुँदैन ।’

कला र शैली

अनुवाद विमर्श

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाली अनुवाद साहित्यको स्थिति कस्तो छ ? नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, साहित्य (अनुवाद) विभागले राजधानीमा विमर्श गर्‍यो । ‘अनुवाद र अनुकूलनको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक विमर्शमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले नेपाली साहित्यलाई विश्वबजारमा पुर्‍याउन अनुवादको विकल्प नभएको बताए । ‘अनुवाद भने सम्प्रेषणीय हुनैपर्छ’, जोशीले भने ।


जोशीले ‘अनुवाद कार्यलाई सामान्य रूपमा लिनु नहुने’ बताउँदै अनुवाद निर्देशिका नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले अनुवादमार्फत राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । अनुवाद विभागकी प्रमुख एवं प्राज्ञ उषा ठाकुरले बिना अनुवाद कुनै पनि राष्ट्रको साहित्य विश्व जगत्मा पुग्न नसक्ने दाबी गरिन् ।


साहित्यकार गोविन्दराज भट्टराईले ‘अनुवाद र अनुकूलनको अन्तर सम्बन्ध’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उत्कृष्ट अनुवादका लागि अनुकूलनको महत्त्वबारे प्रकाश पारे । उनले अनुवादका लागि भाषिक–चेतनासँगसँगै सांस्कृतिक–चेतना हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यपत्रमाथि कृष्णचन्द्र शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ।कार्यक्रममा भारत दार्जिलिङबाट आएकी साहित्यकार वीणा हाङखमले अनुवादकमा इमान्दारिता, सिर्जनशीलता, भाषिक प्रबलता, शब्द भण्डार र प्रस्तुतिमा कौशलताको आवश्यकता पर्ने बताइन् ।

कला र शैली

किरात, सुन्दास र गिरीलाई पुरस्कार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– भारत डुवर्सका साहित्यकार हायमनदास राई (किरात) र दार्जिलिङकी साहित्यकार लक्खीदेवी सुन्दासलाई नई प्रकाशनले ‘नई देरुनिख’ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । नेपालबाहिर रहेर नेपाली भाषा–साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने स्रष्टालाई दिइने यो पुरस्कारमा जनही २ लाख रुपैयाँ र ताम्रपत्र रहेको छ ।


नेपाली भाषा–साहित्यमा भारतीय नेपाली स्रष्टाको भुल्नै नसकिने योगदान रहेकाले यसपटक किरात र सुन्दासलाई पुरस्कृत गर्न लागिएको प्रकाशनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईंले विज्ञप्तिमा बताएकी छन् । त्यस्तै अमेरिकामा बस्दै आएका स्रष्टा गोविन्द गिरी प्रेरणालाई १ लाख रुपैयाँ सहितको ‘नई गणेशदुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार’ दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाली भाषासाहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका लागि सृजनात्मक र संगठनात्मक रूपमा निरन्तर समर्पित रहेबापत गिरीलाई पुरस्कृत गर्न लागिएको हो । वाङ्मय शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको १०० औं शुभजन्मोत्सवका अवसरमा आउँदो वैशाख २८ गते पुरस्कार वितरण गरिने नई प्रकाशनका सदस्य सचिव नरेन्द्रराज प्रसाईंले जनाए ।

कला र शैली

थापाको नयाँ कृति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– साहित्यकार तथा गीतकार राजेन्द्र थापाको भिन्न परिचय छ । सदाबहार गीत ‘पोहोर साल खुसी फाटदा...’, ‘पर लैजाऊ फूलहरू...’, होस या युवाको मनमुटु चोर्न सफल ‘दर्शन नमस्ते...’, ‘चिपक चिपक...’, ‘बेहोसपछि होसमा आउँदा...’ होस्, झन्डै ५ हजार गीतका यी स्रष्टा समय र पुस्ताको मनोविज्ञान अनुसार लेख्छन् । मुक्तक, गजलदेखि कथा र उपन्याससम्म कलम चलाउने थापाको नयाँ कथासंग्रह ‘फिर्ता चाहियो’ शनिबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ । भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा जारी पुस्तक मेलामा साहित्यकार वैरागी काइँला, गीतकार एवं फिल्मकर्मी यादव खरेल, गीतकार एसपी कोइराला, सञ्चारकर्मी एवं लेखक बसन्त बस्नेत, साहित्यकार हरिमाया भेटवाल लगायतले संग्रह लोकार्पण गरे ।

Page 13
विदेश

बन्दुकधारीद्वारा १३० को हत्या

राष्ट्रसंघद्वारा भर्त्सना
- एजेन्सी

बामाको – पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा बन्दुकधारी समूहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा १३० को ज्यान गएको छ । ठूलो समूहमा आएका बन्दुकधारीले देशको मध्यभागमा पर्ने अगोसागा पेउल गाउँलाई शनिबार घेरा हाली आक्रमण गरेका हुन् । घटनामा कम्तीमा ५५ घाइते छन् । घाइतेमध्ये कतिपयको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बन्दुकधारी समूहले गाउँका फुलानी समुदायमाथि आक्रमण गरेका हुन् । जग्गा तथा सिँचाइ विवादका कारण फुलान र डोगोन समुदायबीच पटकपटक हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन् ।


मालीमा बढ्दो हिंसाबारे छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय राजदूतहरू भेला भएका समयमा घटना भएको हो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् नियोगले मालीमा जिहादी लडाकुबाट बढ्दो खतराबारे प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको छ । समाचार संस्था एएफपीले एक गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै बन्दुकधारी समूहले कतिपय घरमा आगो लगाएको जनाएको छ । आक्रमणस्थलबाट नजिकको गाउँ क्वेन्कोरोका मेयरले घटनालाई ‘नरसंहार’ को संज्ञा दिए । घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघले भर्त्सना गरेको छ । ‘राष्ट्रसंघ महासचिवले मालीको एक ग्रामीण वस्तीलाई घेरा हाली बन्दुकधारी समूहले गरेको आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रसंघीय महासचिव प्रमुख गुटेरेसका सह–प्रवक्ता फारहन हकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


गुटेरेसले माली घटनाबारे तत्काल अनुसन्धान गरी आक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन मालीका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले मृतकका परिवार तथा आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । विज्ञप्ति अनुसार महासचिव गुटेरेसले मालीका अधिकारीलाई देशमा शान्ति तथा स्थायित्व ल्याउने प्रयास दोब्बर पार्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

विदेश

व्यापार वार्ता अप्रिलमा

- एपी

फ्लोरिडा – अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार विवाद अन्त्य गर्न आगामी अप्रिलमा वार्ता हुने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका अनुसार अप्रिल ३ मा अमेरिकामा दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता हुनेछ । व्यापार सम्बन्ध सुधार प्रयासका लागि अमेरिकी अधिकारीको बेइजिङ भ्रमणपश्चात् दुई देशबीच जारी विवाद टुंग्याउने सहमति भएको थियो । वार्तामा चिनियाँ टोलीको नेतृत्व उप–प्रधानमन्त्री लिउ हेले गर्नेछन् । चिनियाँ अधिकारीका अनुसार लिउ नेतृत्वको टोली आगामी साता वासिङ्टन पुग्ने ह्वाइटहाउस स्रोतले जनाएको छ । ह्वाइटहाउस प्रवक्ता सराह हकाबी स्यान्डर्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाजर, अर्थमन्त्री स्टेभेन मुनचिन तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेफ्रे गेरिसलगायतका उच्च अधिकारीलाई छलफलका लागि यसै साता बेइजिङ पठाउन लागेका छन् । ‘उप–प्रधानमन्त्री लिउ र चिनियाँ अधिकारी अप्रिल ३ गते वासिङटनमा वार्ताका लागि भेट्नेछन्,’ स्यान्डर्सले भनिन् ।


गत वर्ष अमेरिकाले चीनमाथि केही आरोप लगाएपछि दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीच विवाद सुरु भएको हो । चीनले आफ्नो देशको प्रविधि लगायत व्यापारसम्बन्धी गोपनीयतालाई चोरी गरेको आरोप अमेरिकाको छ । अमेरिकाले प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी तथा फर्मलाई अनावश्यक दबाबमा राख्ने गरेको दाबी गर्दै अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले आफ्नो देशमा निर्यात हुने अमेरिकी सामानमा एक खर्ब १० अर्ब मूल्य बराबरको सामानमा करवृद्धि गरेको थियो ।


चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले पनि अमेरिकी अधिकारी आगामी बिहीबार र शुक्रबार छलफल गर्ने गरी बेइजिङ आइपुग्ने जानकारी दिएको छ । दुई देशबीचका यसअघिका वार्तामा व्यापार विवाद टुंग्याउने विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दुवै पक्षका उच्च अधिकारीले जनाउँदै आएका छन् । यद्यपि, दुई देशबीच हालसम्म कुनै सहमति भने भइसकेको छैन ।

विदेश

प्रधानमन्त्री हटाउन मन्त्रीकै चलखेल

ब्रेक्जिट विवाद
- नवीन पोखरेल

(लन्डन) - युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन कसरत गरिरहेकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको पद संकटमा रहेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । क्याबिनेटकै केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूले मेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा लागेको समाचारले बेलायती राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । केही दिन यता मे क्याबिनेटका मन्त्रीहरू ब्रेक्जिट संकट समाधानका लागि यही योजनामा व्यस्त रहेको बताइएको छ । मेको उत्तराधिकारी वातावरण, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्री माइकल गोभ हुने चर्चा समेत सुरु भएको छ ।


‘मेको जिम्मेवारी अन्त्य लगभग निश्चित छ । उनी दस दिनभित्र बाहिरिनेछिन्,’ एक मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार ‘द टाइम्स’ ले लेखेको छ । समाचार अनुसार मेलाई राजीनाका लागि बाध्य पार्ने मन्त्रीहरूको योजना छ । केही अखबारले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा दलका उपनेता डेभिड लिडिङ्टन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।लिडिङ्टनले ‘आफू शतप्रतिशत प्रधानमन्त्री मेको पक्षमा रहेको बताएको’ बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लाउरा कुयन्सबर्गले भने, ‘भित्रभित्रै कुटिल चाल’ चलिएको उल्लेख गरेकी छन् । प्रभावशाली मानिने अर्थमन्त्री मन्त्री फिलिप ह्यामन्डले मेको ब्रेक्जिट डिल जटिल रहेको र बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्सबाट पारित हुन नसक्ने स्विकारेका छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्रीकै दल कन्जरभेटिभका नेताहरू धेरै विचलित भएकाले समाधानको नयाँ विकल्प चाहिरहेको दाबी गरे ।


ह्यामन्डसहित अन्य मन्त्रीहरू मेलाई हटाउने योजनामा सक्रिय रहेको समाचारमा उल्लेख छ । मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव यसअघि दुई पटक संसद्बाट अस्वीकृत भइसकेको छ भने यो साता तेस्रो पटक संसद्मा पुनः मतदान हुने कार्यक्रम छ । यद्यपि, सांसदहरूबाट पर्याप्त समर्थन जुट्ने स्थिति नआए मेले मतदान नगराउन सक्ने अडकलबाजी पनि गरिएको छ ।


यदि संसदबाट पारित नभए ईयूले बेलायतलाई नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा दिइसकेको छ । ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरूले पारित गरे भने ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्चबाट २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता सहमत भएका छन् । मेसँग अब चार मात्र विकल्प बाँकी छन् । पहिलो उनको ब्रेक्जिट प्रस्ताव आगामी साता पारित गर्ने, दोस्रो समयसीमा बढाउने, तेस्रो धारा ५० खारेज अर्थात् ब्रेक्जिट रद्द गर्ने र चौथो बिनासम्झौता (नो डिल) ईयूबाट बाहिरिने ।


प्रधानमन्त्री मेलाई यतिखेर चौतर्फी दबाब छ । धारा ५० खारेज गरी ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै आइतबार दिउँसोसम्म ५० लाख बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ भने शनिबार लन्डनमा ब्रेक्जिटको दोस्रो जनमत संग्रह माग गर्दै करिब दस लाख जनाले प्रदर्शन गरेका थिए ।

विदेश

पानीजहाजबाट १३ सयको उद्धार

- एएफपी

ओस्लो – नर्वेको तटीय क्षेत्रमा अलपत्र परेको यात्रुवाहक पानीजहाजबाट एक हजार ३०० भन्दा बढी यात्रु र चालक दलका सदस्यलाई आइतबार सकुशल उद्धार गरिएको छ । खराब मौसमका कारण इन्जिनमा समस्या आएपछि पानीजहाज अलपत्र परेको थियो ।


यात्रुहरूले खिचेको खिचेको भिडियोमा पानीजहाजमा समस्या आएपछि समुद्रमा ढलपल गरेको र मुस्किलले डुब्नबाट जोगिएको देखिन्छ । नर्वेका उद्धारकर्मीहरूले तत्कालै हेलिकप्टर र अन्य जहाजको सहायताबाट उद्धारकार्य सुरु गरेका थिए । भाइकिङ स्काई कम्पनीको पानीजहाजमा विद्युत् आपूर्ति समेत बन्द भएको थियो । नर्वेको उत्तरी ट्रोम्सोबाट ओस्लोतर्फ आउँदै गरेको पानीजहाजमा समस्या भएको हो । मोर ओग रोम्सडालबाट करिब २ किलोमिटर अगाडि बढ्नासाथ इन्जिनमा समस्या आएको चालक दलका क्याप्टेनले सूचना पठाएका थिए ।


खराब मौसम भए पनि अधिकारीले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । प्रहरी प्रमुख टोर आन्द्रे फ्रान्कले भने, ‘दुर्घटनाको संघारमा पुगेको जहाजमै छाड्नुभन्दा जसरी पनि यात्रुलाई जमिनमा ल्याउनु बुद्धिमानी सम्झेर हामीले निकै चुनौतीबीच उद्धारकार्य थालेका हौं ।’ आइतबार बिहानसम्म प्राविधिकहरूले पानीजहाजका ४ मध्ये ३ वटा इन्जिन पुनः चलाउन सफल भएका थिए । अधिकारीहरूले उद्धार गरिएकामध्ये १७ लाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उद्धारका लागि ५ हेलिकप्टर र अन्य पानीजहाज प्रयोग गरिएका थिए ।

विदेश

८ वर्षपछि चुनाव

- एजेन्सी
थाइल्यान्डमा आइतबार भएको संसदीय चुनावमा मतदान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचा । उनी पालङ प्रचा रथ पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका हुन् । तस्बिर ः रोयटर्स

बैंकक – थाइल्यान्डको सेनाले सन् २०१४ मा गरेको सत्ता कब्जापछि पहिलो पटक आमनिर्वाचन भएको छ । सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा र सेना समर्थकहरूबीचको सत्ता संघर्षका कारण थाइल्यान्डमा केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ । सेनाले सत्ता कब्जापछि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने घोषणा गर्दै आएपछि ५ वर्षपछि मात्र चुनाव गरेको हो । यसअघि सेनाले पटकपटक चुनावको मिति तोके पनि सार्दै आएको थियो ।


आलोचकहरूका अनुसार सेनाद्वारा जारी नयाँ संविधानका कारण उसको प्रभावमा मत परिणामले कुनै असर नपार्ने जनाएका छन् । थाइल्यान्डमा सन् २०११ पछि पहिलो पटक भएको चुनावमा १८ देखि २६ वर्ष सम्मका करिब ७० लाख युवाले पहिलो पटक मतदान गरेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा थाई राजा भाजिरालंकर्णले एक विज्ञप्तिमार्फत मतदानका क्रममा ‘शान्ति सुव्यवस्था’ कायम गर्न आग्रह गरेका थिए ।


चुनावलाई खासगरी सिनावात्रा र उनका पक्षधर तथा सेनालाई समर्थन गर्ने दलबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ । २००६ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट सेनाले अपदस्थ गरेका सिनावात्रा स्वैच्छिक निर्वासनमा छन् । सन् २००१ पछिका सबै निर्वाचन जितेका सिनावात्रा ग्रामीण भेग र आर्थिक रूपमा विपन्न मतदाताबीच लोकप्रिय मानिन्छन् । उनी निकटस्थ दलको प्रचारप्रसारको नेतृत्व यसपटक फेउ थाईले गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट सुदारत किउराफन प्रधानमन्त्रीको उमेदार छन् ।


सेनालाई समर्थन गर्ने पालङ प्रचा रथ पार्टी (पीपीआरपी) बाट उम्मेदवार बनेका पूर्वप्रधानसेनापति प्रयुथ चान–ओचालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । उनले सन् २०१४ मा थाक्सिन सिनावात्राकी बहिनी यिङलक सिनावात्रालाई अपदस्थ गरेका थिए । यिङलक हाल निर्वासनमा छिन् ।


७५० सिट रहेको थाइल्यान्डको संसदको तल्लो सदनमा ५०० जना निर्वाचनमार्फत छानिन्छन् । माथिल्लो सदनमा २५० मनोनीत सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन कम्तीमा ३ सय ७६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।


संविधानअनुसार माथिल्लो सदनका २ सय ५० सिटमा भने सेनाले सांसदहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण सैनिक समर्थन प्राप्त ओचा प्रधानमन्त्री बन्न उनको दलले तल्लो सदनमा १ सय ७६ सांसद जिते मात्र पुग्छ ।

Page 14
समाचार

'डाक्टर्नी मेडम'

कोहलपुर स्वास्थ्य चौकीकी फुलनदेवी चौधरी पद स्विपर भए पनि नर्ससरह खट्छिन् ।
- मधु शाही
बाँकेको कोहलपुर नगर स्वास्थ्यचौकीमा पिठ्यूँमा बच्चा बोकेर बिरामीको सेवा गर्दै फुलनदेवी चौधरी । तस्बिर ः मधु/कान्तिपुर

(बाँके) - ‘तपाईंलाई दुख्यो होला, एकैछिनमा ठीक भइहाल्छ है ।’ निदाइरहेको छोरो पिठ्यूँमा बोकेर २७ वर्षीया फुलनदेवी चौधरी बिरामीका घाउ सफा गर्दै थिइन् । बिरामीलाई पीडाबोधबाट अल्झाउन उनी मीठो वचनमा कुरा गरिरहन्थिन् । कोहलपुर नगर स्वास्थ्यचौकीमा स्विपर पदमा रहेकी उनी कामले नर्सजस्तै छिन् । त्यहाँ आउने बिरामीले उनलाई ‘डाक्टर्नी मेडम’ भन्दै सम्बोधन गर्छन् । बर्दिया घर भएकी उनले बिरामीका घाउ सफा गर्नेदेखि औषधि पुर्‍याउने, सुत्केरीका समस्या बुझ्ने र बालबालिकाको तौल नाप्नेलगायत काम गर्दै आएकी छन् ।


झन्डै ३ वर्षदेखि स्वास्थ्यचौकीमा रहेको बताउने उनी त्यहाँकी स्वास्थ्यकर्मी हुन् कि स्विपर, छुट्याउन गाह्रो छ । कामअनुसारको दाम छैन,’ उनले भनिन् । स्विपर पदमा ७ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछिन् । स्वास्थ्यचौकीमै बस्दै आएको बताउने उनले राति सुत्केरी गराउन आए भने आफू पनि खटिनुपर्ने सुनाइन् । ‘प्रसूतिका लागि कोही आए रातभर सुत्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् । कार्यालयको सरसफाइदेखि अस्पतालमा आउने बिरामी उपचारमा उनको भूमिका सक्रिय रहन्छ । स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक ५० देखि सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । खाना खाने फुर्सदसमेत नहुने उनले सुनाइन् । अस्पतालमा करारसहित ५ अनमी छन् । उनीहरूकै भरमा बर्थिङ सुविधा प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेव मीठु शाहीले बताइन् । फुलनदेवीले स्वास्थ्य चौकीमा नर्ससरहको काम गर्नु भनेको उनको बाध्यता हो । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा फुलनदेवीले सहयोग गर्नुपरेको उनले बताइन् ।


फुलनदेवीले कुनै स्वास्थ्य प्रशिक्षण लिएकी छैनन् । हेरेकै भरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्नुपरेको उनले बताइन् । बिरामीको ड्रेसिङ सामान्यतः नर्सले गर्छन् । घाउको सफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यो अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । फुलनदेवीले ड्रेसिङ गरिरहँदा आफूले सही गरे कि गलत भन्ने हेक्का पाउँदिनन् । यस्तो बेला अन्योल भयो भने उनी सिनियर अहेवलाई जानकारी गराउँछिन् ।कोहलपुर नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख हाराहारी छ । यति मात्रै नभएर सुदूपश्चिमदेखि उपचारका लागि यहाँ आउने सेवाग्राही पनि उत्तिकै छन् । स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज अनिलसेन ठकुरीका अनुसार एक डाक्टर मात्रै भइदिए पनि सेवामा गुणस्तर थपिन्थ्यो । स्वास्थ्य चौकी जनसेवाको चापले गर्दा कम्तीमा ५० बेडको अस्पताल आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।


जनस्वास्थ्य अधिकृत धन रेग्मीले भने स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक कर्मचारी भएको र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त रहेको दाबी गरे । उनले अब छिट्टै प्रयोगशाला खोल्ने सुनाए । नगरपालिकाले ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाए पनि स्वास्थ्यकर्मी थप्ने विषयमा प्रस्ट नहुँदा अन्योलमा परेको बताए । ‘हुन त निःसर्त बजेट हो । अर्को वर्ष गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगशाला बनाउने, कर्मचारी राख्ने कुरा भएको छैन । त्यसैले अन्योल छ ।’ अर्को आर्थिक वर्षमा योजना पूरा गर्ने दाबी उनले गरे ।

समाचार

संक्रमितलाई सघाउँदै पीडित

(इटहरी) - सुत्ने बेला भित्रैदेखि डर लाग्थ्यो । जीवन समाप्त हुँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि अझ बाँच्न मन लाग्दोरहेछ । अन्तिम अवस्था भनिएपछि जीवन असाध्यै सुन्दर लाग्ने रहेछ, अझ बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने । जति बाँच्छु, बाँचुन्जेल लागूऔषध प्रयोग गरेर मर्छु भन्ने सोच्थेँ । आफूले गरेको गल्तीका कारण एचआईभी संक्रमित भएकामा निकै पछुतो हुन्थ्यो । आमालाई तपाईंको छोरो बित्यो भनेर फोनमा कतिपटक भनेको थिएँ । जब म आमालाई सम्झन्थेँ, यति पछुतो हुन्थ्यो कि व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ । एचआईझी संक्रमितको संख्या संकलन त्रममा एक गैरसरकारी संस्थाले धरानमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको रगत परीक्षण गर्ने क्रममा मैले पनि परीक्षण गराएको हो । परीक्षणका क्रममा मेरो रगतमा पनि एचआईभी पोजिटिभ देखियो । यस्तो परिणाम थाहा पाएपछि मन हतास थियो । लागूऔषध छाड्छु र बाँचुन्जेल समाजमा केही गर्छु भन्ने सोच थिएन । चिकित्सकले ६ महिनासम्मको मात्र आयु छ भनेपछि आशा मरेको थियो ।


माथिका यी अनुभव हो, एचआईभी तथा एड्स महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा धरान पोजेटिभ समूहका अध्यक्ष खगेन्द्र खडकाको । करिब दुई दशकदेखि एचआईभी संक्रमित उनी समाजमा केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अठोटसाथ संक्रमितका क्षेत्रमा १७ वर्षदेखि लागिरहेका छन् । यही क्षेत्रमा अबका दिन समर्पित गर्ने उनको योजना छ । खडकाले आफू एचआईभी संक्रमित भएको थाहा पाउनासाथ परिवारलाई सुनाउने आँट गरेनन्् । ‘१९ वर्षअघि एचआईभी संक्रमित हुँ भनेर समाजमा खुल्न सक्ने वातावरण थिएन,’ उनले भने, ‘यसलाई घृणा र भेदभावका दृष्टिले हेरिन्थ्यो ।’ एचआईभीबारे परिवारलाई बिस्तारै बुझाउँदै गएको र केही समयपछि साहस गरेर बताएका थिए । परिवारबाट समेत सहयोग मिल्यो । यसपछि अझ बाँच्ने आशा उनमा जाग्यो । खडका अचेल आफूजस्तै एचआईभी संक्रमितका लागि जनचेतना र परामर्श दिने काम गर्छन् ।‘मैले मेरो समाज बुझेको छु, पीडा आफैंसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यही पीडा अरूसँग साटेर केही ज्ञान दिने प्रयत्नमा छु ।’ संक्रमित अझै खुलेर आउन नसकेको उनले बताए । समाजले हेर्ने हेयको डर एकातिर छ भने अर्कातिर उनीहरूमा आफूलाई लगाइने लाञ्छनाले सम्पर्कमा आउन सक्दैनन् ।


केहीले मात्र एचआईभीसम्बन्धी तालिम लिने अवसर पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरूमा केही हदसम्म समाजमा सहज तरिकाले घुलमिल हुन सके पनि अन्य संक्रमितको सोचाइ उस्तै छ । ‘अब समुदाय फरक भइसकेको छ, पहिलेजस्तो छैन,’ उनले भने । संक्रमित खुलेर आउन सके औषधोपचार, तालिम र सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ । सुनसरीकी प्रीति सुब्बा एक ऊदाहरणीय संक्रमित महिला हुन् । दुई दशकदेखि संत्रमित उनी चेतनामूलक कार्यक्रममा तल्लीन छिन् । उनी पूर्वमा पहिलोपटक एचआईभी संक्रमित महिला भनेर सञ्चार माध्यममार्फत चिनिएकी थिइन् । श्रीमानको मृत्युपछि आफू संक्रमित भएको थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘संक्रमित भएको थाहा भए विवाह गर्दिनथेँ,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे उहाँले कहिल्यै बताउनुभएन ।’ घरपरिवारको सहयोगले अहिले समाजमा स्थापित हुन सहज भएको उनको अनुभव छ ।पहिलेको तुलनामा अहिले संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको उनले बताइन् । ‘एचआईभी संक्रमित हुनेबित्तिकै मरिन्छ भन्ने गलत भ्रम फैलाइएको थियो । अब त्यस्तो अवस्था छैन,’
उनले भनिन् ।

सुम्निमा चाम्लिङ
(प्रशिक्षार्थी)

Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24