चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा (२५ असारसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । न्यून कर्जा माग र बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप चुलिएकाले चालु वर्षका सबै महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम लगातार बढेको देखिन्छ । 

बढ्न नसकेको बजार माग, सुस्त आर्थिक गतिविधि, ४२ प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोगमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको, उकालो लाग्न नसकेको सेयर बजारलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने पुँजी थुप्रिएको जानकार बताउँछन् । पछिल्ला तीन वर्ष तरलता बढी देखिए पनि यो बर्ष तरलताको परिमाण धेरै छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यही २५ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ६७ अर्ब छ । यही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.२९ प्रतिशत छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ४५ अर्ब छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब ६० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ । 

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत तरलता कायम गर्न आफूसँगै राख्नुपर्ने रकम सीडी अनुपातको करिब १ प्रतिशत हुन आउँछ । यसका आधारमा बैंकलाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न छुट भए पनि व्यवहारमा उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसरी मापन गर्दा पनि २५ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १४ खर्ब ७६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कर्जा माग नआएकाले बैंकहरूले चाहेर पनि धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा पैसा थुप्रिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जनाए ।

‘उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन्, नयाँ व्यवसाय खुलेका छैनन् । यसरी अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अनुमान गरिएभन्दा कम मात्र कर्जा प्रवाह भएको हो,’ उनले भने, ‘कर्जा बढ्न आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्न सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ तब मात्र बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्छ ।’ ऋण प्रवाहका लागि बैंकहरू तयारी अवस्थामा बस्दा पनि न्यून मागका कारणले गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । भदौमा १० खर्ब ४६ अर्ब, असोजमा ११ खर्ब ६८ अर्ब, कात्तिकमा १० बर्ख ९० अर्ब, मंसिरमा १२ खर्ब १६ अर्ब, पुसमा १२ खर्ब २४ अर्ब, माघमा १२ खर्ब २२ अर्ब, फागुनमा १२ खर्ब ५० अर्ब, चैतमा १२ खर्ब ८३ अर्ब, वैशाखमा १३ खर्ब ६५ अर्ब र जेठमा १३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

पर्याप्त तरलता रहे पनि आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक पुँजी कोष दबाबका कारण थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । ती बैंकको प्राथमिक पुँजी (टियर वान) न्यूनतम सीमामै रहँदा पैसा भएर पनि ती बैंकले धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबै वित्तीय प्रणालीमा रहेको सबै अधिक तरलता कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन् ।

अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता बढिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी स्विकार्छन् । ‘बाह्य सूचक थप बलियो हुँदै गएका छन् भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकाले बजारमा निक्षेप वृद्धि भएको छ । यसले तरलता बढाएको छ । तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले भने । मौद्रिक नीतिमा जारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि तरलता बिस्तारै उपयोग हुँदै जाने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारबाट पैसा झिकिरहनुले तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सातामा कम्तीमा दुई पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । तरलता तत्काल नघट्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत पुसमा ऋणपत्र जारी गरेर एक वर्षका लागि २ खर्ब रुपैयाँ झिकेको थियो । त्यसको परिपक्व अवधि अझै सकिएको छैन । 

गत साता पनि सोही ऋणपत्र जारी गरेर राष्ट्र बैंकले पुनः एक वर्षका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकेको छ । मंगलबारसम्म ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ झिकेको राष्ट्र बैंकले बुधबार निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ९१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकेको छ । यसले पनि तरलता व्यवस्थापन जोटिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । 

बजार माग नबढेकाले अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरले जनाए । ‘व्यवसायीले ऋण लिएर घरमा राख्ने भन्ने हुँदैन । ऋणबाट नयाँ कारोबार सुरु वा पुरानो विस्तार गर्ने हो । यसका लागि बजार माग चाहिन्छ । अहिले माग नबढ्दा व्यवसायीले कारोबार बढाउन पाएनन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले कारोबार नबढाएकाले कर्जा माग बढेन । कर्जा माग नबढ्दा बैंकमा पैसा थुप्रियो ।’ 

नयाँ सरकार गठन भएको करिब साढे तीन महिनासम्म पनि उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह नथपिएको कुँवरको भनाइ छ । ‘साउन पहिलो सातादेखि नै धमाधम ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्ने हो भने सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले बैंकमा कर्जाको माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि असार २५ सम्म) ९ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । ११ महिनासम्मको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसअनुसार साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थप ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नआए यो लक्ष्य पनि प्राप्तिमा कठिन हुने जानकारको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रमा १५.१, उपभोग्य क्षेत्रमा १३, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १२.५, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८, सेवा उद्योग क्षेत्रमा ४ र वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा ०.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । तर सो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३६.७, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५.८, हायर पर्चेज कर्जा १०.३, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ६.३, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ५.८ र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । तर, सो अवधिमा ‘क्यास क्रेडिट’ कर्जा ०.३ र अधिविकर्ष कर्जा ०.४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

२०८३ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.७ प्रतिशत र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.६ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । जेठ मसान्त २०८२ मा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ र ६५.० प्रतिशत थियो । गएको ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको ६.३, विकास बैंकको ५.६ र वित्त कम्पनीको ३.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य छाड्ने निर्णय लिएको छ । एमालेसँगको समीकरण तोडेर कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्ने कसरत सुरु भएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरणको नयाँ कोर्स अघि बढ्ने भएको छ । 

केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच प्रदेशको सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिने सवालमा कुरा नमिलेपछि त्यसको परकम्प प्रदेश सरकारमा बुधबार बिहानैदेखि परेको छ । कांग्रेस नेतृत्व रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको केहीबेरमै एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष बुधबारै सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । एमाले नेतृत्वमा रहेका अन्य प्रदेशबाट बिहीबारसम्म मन्त्रीहरू फिर्ता भइसक्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यबाट बाहिर निस्कन खोजिएको स्विकारे । जेन–जी विद्रोहलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रदेश सरकारका हकमा गरिनुपर्ने व्यवहारमा इमानदारी नपाइएपछि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दिशामा कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न उपसभापति शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रत्यक्ष र फोन संवाद गर्दै आइरहेका थिए । ‘सँगै हुने तर सँगै नभएको जस्तो हुँदै गर्दा श्रीमान् र श्रीमती त छुट्टिन्छन् भने हामी एमालेसँगको उकुसमुकुसबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ शर्माले भने ।   

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समझदारी बनेमा र प्रदेशमा सरकारमा रहने समझदारी नभएमा प्रतिपक्षमा रहने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको शर्माले बताए । सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी छ । कांग्रेसले मधेश, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ भने एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ । सम्भावित समीकरणका विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो । एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णयमा पुगेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेकपा निर्णायक बनेको छ । 

थापा र दाहालबीच एक घण्टा लामो कुराकानीमा सातै प्रदेशको सत्ता साझेदारी र नेतृत्वका विषयमा छलफल भएको थियो । थापासँग कुराकानी गरेपछि बुधबार नै नेकपा अध्यक्ष दाहाल तीन दिनका लागि श्रीलंका गएका छन् । उनी फर्केपछि मात्रै सत्ता साझेदारीका विषयमा थप कुराकानी हुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै दलसँग कुराकानी भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताए । ‘केही समय अगाडिदेखि नै कांग्रेस र एमाले दुवै दलबाट प्रदेशमा साझेदारी गर्ने कुरा आएको हो, त्यतिबेला हामी सत्ताका लागि लागिएन, अहिले बाध्य भइएला जस्तो छ,’ उनले भने, ‘कुन दलसँगको गठबन्धनमा जाने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’ 

अहिले दुवै दलको ध्यान नेकपाका अध्यक्ष दाहालतर्फ केन्द्रित छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको नेकपाको समर्थन आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र एमाले दुवैले समानान्तर राजनीतिक कसरत जारी राखेका छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा दुवै दलले यसअघि भएका समीकरणकै मोडललाई अघि सारेका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा), कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी र एमाले–कांग्रेसबीच गरेर चार वटा समीकरण बनेका थिए । तीनै समीकरणअनुसार संघमा पनि प्रदेश सरकारहरू बनेका थिए । 

‘कुराकानी सकारात्मक छ, तर एमाले र नेकपाबीच वामपन्थी एकता र सहकार्यको सम्भावनामा समेत समानान्तर छलफल चलिरहेकाले दाहालको रोजाइ कता हुन्छ भन्ने स्थिति छैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग समझदारी भएन भने हामी सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमै हुन्छौं ।’ 

नेकपा नेता श्रेष्ठले भने एमालेसँगको सहकार्य र एकताका विषय चर्चामा मात्र भएको तर व्यवहारमा अघि नबढेको बताए । ‘मिडियाहरूले वामपन्थी एकताका कुरा गरेका हुन्, व्यवहारमा त्यसबारे छलफल र कसरत केही भएको छैन,’ उनले भने । 

सुदूरपश्चिममा उब्जेको विवादले समीकरण नै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि नेकपासँगको संवादमा सक्रियता देखाउन थालेका छन् । ओलीका सहयोगी राजेश बज्राचार्यका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा विकसित घटनाक्रमले कांग्रेससँग सहकार्य अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । ‘यसबारेमा थप छलफल के–के भइरहेको छ भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । 

एमालेकै नेता महेश बर्तौला अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य गरेरै जानुपर्ने मत अझै पनि पार्टीभित्र रहेको बताउँछन् । कांग्रेस मात्रै नभएर नेकपासहितका अन्य राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी सुदूरपश्चिम सरकारमा बजेटका विषयले समस्या निम्ताएको उनले बताए । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता साझेदारसँगको भावनाविपरीत बजेट ल्याएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग एमालेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेले बजेट पारित नगर्ने नीति लिएपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

‘हामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौंमा बोलाइसक्यौं, तपाईंहरूले पनि कुनै प्रतिनिधिलाई बोलाउनुहोस् । अनि छलफल गरौं र एउटा निकास दिऔं भन्ने कुरा नेताहरूले राख्नुभएको रहेछ,’ एमालेसँग पछिल्लो पटक भएको संवादबारे कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा कांग्रेसले बजेट फेल गराओस् । एमालेबाट म अर्को नाम दिन्छु । सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट फेल गराउँछ । त्यहाँ शेरबहादुर देउवाजीको नजिकको मुख्यमन्त्री छन् । तपाईंहरूले अर्को नाम दिनुहोस् भनेर ओलीजीले भन्नुभएछ । हाम्रा नेताहरूले यो अति नै अराजनीतिक भयो भनेर एमालेसँगको सत्ता सहकार्य छाड्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।’ 

 कांग्रेसले १७ असार २०८२ मा भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा बाहेक ६ वटै प्रदेशमा नेतृत्व बदल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने’ भन्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ केन्द्रमा नेतृत्व बदलिँदा प्रदेशमा पनि त्यहीअनुरूप नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो । 

कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा सत्ता समीकरणको विषयले चर्चा पाउँदै आएको थियो । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटलाई मुख्यमन्त्री बनाएकाले सभापति गगन थापालाई मुख्यमन्त्री बदल्न आन्तरिक दबाब थियो । दुई दलबीच समझदारीसमेत रहेकाले २१ फागुनको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अघि बढेको हो । दुई दलबीच समझदारी जुटाउन कांग्रेस उपसभापति शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एक महिना अगाडिदेखि नै छलफल चलाएका थिए । अघिल्ला कुराकानीमा दुई दलबीच बजेट पछाडि प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

कोशी र सुदूरपश्चिमको बजेट असफल बनाउने ओलीको प्रस्ताव र कोशीमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडानले तत्काल कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको हो । 

 कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा एकै ठाउँमा रहेकाले प्रदेशमा पनि सहकार्य गरेरै जान राम्रो हुने एमाले नेता बर्तौला बताउँछन् । ‘सल्लाह हुँदै छ, ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने अवस्था छैन, कांग्रेससँग दूरी बढाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामीहरू छैनौं, पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको प्रसंगले कांग्रेससँगको दूरी बढे पनि त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ, यत्तिकै आधारमा कांग्रेससँगको सम्बन्ध र सम्पर्क भत्काउनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

यस्तो छ प्रदेशमा दलहरूको अंकगणित

कोशी प्रदेश

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेससँग २९ र नेकपासँग १७ सांसद छन् । दुवै दलको संख्या ४६ हुन्छ । कांग्रेस र नेकपा गठबन्धनका लागि थप १ सांसद पुग्दैन । जसपाको १ सांसद मात्र भएकाले उसको मात्रै भर पर्दा जोखिम हुने भएकाले राप्रपाका ५ सांसद निर्णायक देखिन्छन् । नेकपाले एमालेसँगको गठबन्धन गरेमा अहिलेको सत्ता समीकरण सुरक्षित रहन्छ । एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन् ।

मधेश प्रदेश

मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित दलहरू सरकारमा छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपाका १६ सांसद छन् । बहुमत जुटाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र नेकपाको मात्र संख्या ३८ हुन्छ । अर्कोतर्फ एमालेको २३ र नेकपाको १६ जोड्दा ३९ हुन्छ । अर्थात् दुई दलको मात्र बहुमत पुग्दैन । मधेशमा १९ सिट रहेको जसपा नेपाल, १३ सिट रहेको जनमत, ९ सिट रहेको लोसपा जस्ता मधेशकेन्द्रित दलहरूको भर पर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेश

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ३७ र नेकपाका २८ सांसद छन् । कांग्रेस–नेकपाको सरकार सहजै बन्न सक्छ । एमाले र नेकपा गठबन्धन भएमा प्रयास गर्‍यो भने पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर अंकगणितका हिसाबले यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन एक सिट पुग्दैन । एमालेको २७ र नेकपाको २८ गरेर ५५ पुग्छ । थप एकसांसदका लागि यो गठबन्धनले राप्रपा वा हामी नेपाली पार्टीसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपासँग १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । गण्डकी प्रदेश

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ सांसद गरी ३४ पुग्छ । यहाँ पनि कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनलाई कुनै समस्या पर्दैन । तर, एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत पुग्दैन । एमालेको २२ र नेकपाको ७ गरेर २९ सिट छ । एमाले र नेकपाको गठबन्धनका लागि यस प्रदेशमा २ सिट रहेको राप्रपा मुख्य निर्णायक रहन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम संख्या ८३ छ । गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ सांसद छन् । दुवै मिल्दा ४० पुग्छ । सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ । कांग्रेसले नेकपासँग गठबन्धन गरेमा उसका लागि नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा र जनमत लगायतका साना दललाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो गठबन्धनका लागि साना दल निर्णायक हुन्छन् । एमाले र नेकपाबीचको गठबन्धनमा ठ्याक्कै ४३ पुग्छ । यहाँ एमालेसँग २९ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसद छन् । दुवै मिल्दा २८ पुग्छ । यहाँ कांग्रेस–नेकपा सरकार सहजै बन्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन भएमा एमालेको १० र नेकपाको १४ गरी २४ पुग्छ । दुवै दलका लागि सहज बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र नेकपाबीचको गठबन्धनमा सहजै बहुमत पुग्छ । कांग्रेसको १८ र नेकपाका १५ सांसद छन् ।

दुवै मिल्दा ३३ पुग्छ । नेकपा र एमालेबीचको समीकरण भए २६ मात्र पुग्छ । उसका लागि एक सांसद अपुग हुन्छ । अपुग सांसद पुर्‍याउने यो गठबन्धनले ७ सिट संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिममा एमालेको ११ र नेकपाको १५ सिट छ ।

विश्वकै अग्रणी विमान तथा एरोस्पेस कम्पनी एयरबसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका २१ जना विद्यार्थी छनोट भएर भारतको बेंगलुरुस्थित केन्द्रबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करिअर सुरु गरेका छन्।

मेकानिकल तथा एरोस्पेस इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख उपप्राध्यापक डा. सुदीप भट्टराईका अनुसार यसवर्ष छनोट भएका विद्यार्थीहरू हाल बेंगलुरुमा प्रारम्भिक अभिमुखीकरण तथा तालिममा सहभागी छन् । एयरबसमा एसिया क्षेत्रका नयाँ इन्जिनियरहरूको प्रवेश बिन्दु बेंगलुरु रहेकाले नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त्यहीँबाट छानिएपछि आफ्नो करिअर सुरु गर्ने गरेका छन् ।

'यसपालि २१ जना विद्यार्थी छनोट भएका छन्। उनीहरू बेंगलुरु पुगेर काम सुरु गरिसकेका छन्,' उनले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, 'यसअघि पनि हाम्रो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा एयरबसमा गइरहेका छन्।'

उनका अनुसार पुल्चोक क्याम्पसले सन् २०१८ मा नेपालमै पहिलो पटक ब्याचलर इन एरोस्पेस इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण पहिलो ब्याचको अध्ययन केही ढिलो भए पनि सन् २०२३ मा पहिलो समूह स्नातक भएको थियो। त्यसयता एयरबसले नेपाली एरोस्पेस इन्जिनियरहरूलाई नियमित रूपमा भर्ती गर्दै आएको छ।

पहिलो ब्याचका स्नातकहरू सन् २०२४ मा एयरबस पुगेका थिए। त्यसबेला ६ जना विद्यार्थी छनोट भएका थिए। त्यसपछि सन् २०२५ मा थप १७ जना एयरबस पुगे। यसवर्ष २१ जना छनोट भएसँगै तीन वर्षको अवधिमा करिब ४४ जना नेपाली विद्यार्थी एयरबसमा पुगेका छन्।

भट्टराईका अनुसार सुरुमा एयरबसले विभागसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर विद्यार्थी छनोट गर्ने गरेको थियो। अहिले भने प्रक्रिया थप व्यवस्थित र संस्थागत बन्दै गएको छ।

छनोट भएका विद्यार्थीलाई एयरबसले प्रारम्भिक चरणमा बेंगलुरुमा तालिम दिन्छ। त्यसक्रममा यात्रा, बसोबास तथा प्रारम्भिक व्यवस्थापन कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। त्यसपछि उनीहरू कम्पनीको आवश्यकता अनुसार विभिन्न परियोजना तथा देशमा खटिन सक्छन्।

एरोस्पेस इन्जिनियरिङ कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ। हरेक वर्ष ४८ विद्यार्थी भर्ना लिने कार्यक्रमअन्तर्गत १२ जनाले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् भने ३६ जना शुल्क तिरेर अध्ययन गर्छन्। हाल यो कार्यक्रममा करिब २५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कोभिडका कारण दुई ब्याच एकै वर्ष सञ्चालन गर्नुपरेकाले अहिले पाँचवटा ब्याच एकसाथ अध्ययन गरिरहेका छन्।

विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा पुग्न थाले पनि विभागमा दक्ष शिक्षकको अभाव भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको भट्टराईले बताए। विभागमा चार स्थायी दरबन्दी रहे पनि अहिले एक जना मात्रै स्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। अन्य शिक्षक करारमा कार्यरत छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, हिमालय एयरलाइन्स तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का वर्तमान तथा अवकाशप्राप्त विज्ञहरूले आंशिक समय अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

'विद्यार्थीको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले स्वीकार गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'तर त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिन जनशक्ति, अनुसन्धान र पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक छ।'

यसैबीच, गत जेठ २८ गते एयरबस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच नेपालमा एरोस्पेस जनशक्ति विकासका लागि दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओयू) भएको थियो। एयरबस साउथ एसियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक युर्गेन वेस्टरमायर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेको उक्त समझदारीले एरोस्पेस तथा उड्डयन शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धान, तालिम, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), मेसिन लर्निङ, साइबर सुरक्षा, उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्य, इन्टर्नसिप तथा विद्यार्थी प्लेसमेन्टका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आधार तय गरेको छ।

भट्टराईका अनुसार एयरबसले नेपाली विद्यार्थी भर्ती यसअघि नै सुरु गरिसकेको भए पनि एमओयूले त्यसलाई संस्थागत रूप दिएको छ। 'पहिला व्यक्तिगत तहमा समन्वय हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अब विश्वविद्यालय र एयरबसबीच औपचारिक सहकार्य भएपछि पाठ्यक्रम, क्षमता विकास, संयुक्त तालिम र उद्योगसँगको सहकार्यसमेत दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्ने आधार बनेको छ।'

नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य युरोपेली मुलुक बन्दै गएका छन् । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र ५३ हजार ९ सय ५१ नेपालीले युरोपका २४ देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुल श्रम स्वीकृतिमध्ये युरोपको हिस्सा १४.७ प्रतिशत छ । यसअघि कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा १०.५ प्रतिशत थियो । युरोप जानेमा महिला श्रमिक १२ हजार ४ सय ८२ जना अर्थात् २३.९१ प्रतिशत छन् । 

पश्चिम एसियामा तनावले रोजगारीको भविष्यमा संकट देखिएका बेला विकल्पका रूपमा युरोप देखिएको हो । परम्परागत श्रम बजारका रूपमा रहेको खाडी क्षेत्रमा अझै ५५.४ प्रतिशत नेपाली श्रमिक गएका छन् । मलेसियाको हिस्सा १५.९ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन २०८२ देखि जेठ २०८३ सम्म १ सय ६० देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको संख्या ३ लाख ६७ हजार छ । 

युरोप जाने नेपालीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रोमानियाले ओगटेको छ । २४ हजार ७ सय ६७ नेपाली रोमानियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्, जसमा ३ हजार १ सय ४४ महिला छन् । यो युरोप जाने कुल नेपालीको करिब ४६ प्रतिशत हो । रोमानिया मामिला हेर्ने जर्मनीका लागि कार्यवाहक राजदूत सागर फुयालले रोमानिया युरोपेली देशको सदस्य भएपछि नेपालीको आकर्षण बढेको बताए । ‘नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता पनि भइसकेको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

रोमानियाको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक अभावका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा गैरयुरोपेली श्रमिकका लागि १ लाख कोटा छुट्याइएको थियो । राजधानी बुकारेस्ट वरपरको इल्फोभ जिल्लामा मात्रै ५१ हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिक दर्ता भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली नै रहेका छन् । विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, उत्पादन उद्योग, गोदाम तथा लजिस्टिक, हेरचाह सेवाजस्ता क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको माग अझै उच्च छ ।

आप्रवासन सेवाका अनुसार विदेशी नागरिकले इल्फोभलाई रोज्नुको मुख्य कारण रोजगारी र पारिवारिक पुनर्मिलन हो । १० वर्षदेखि राजधानी बुकारेस्टमा बस्दै आएका शेर्पा समुदाय संघका अध्यक्ष ल्हाक्पा शेर्पाले रोमानिया नेपालीका लागि पश्चिम युरोप जाने ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बन्दै गएको बताए । ‘यहाँको भिसा सबैभन्दा छिटो लाग्छ । यहाँको अस्थायी आवासीय अनुमति कार्ड (टीआर) बनेपछि पश्चिम देशमा जान पाइन्छ । टीआर बनिसकेपछि पश्चिम युरोप जाने उद्देश्यले आउनेहरू धेरै भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले रोमानिया सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । रोजगारदाताको अनुमति नभए विमानस्थलबाट फर्काइदिने गरेको छ ।’ 

रोमानिया रेडियोका अनुसार रोमानियाका श्रममन्त्री फ्लोरिन मानोले केही विदेशी श्रमिकमा रोमानियामा काम गर्न नचाहने समस्या पनि देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले वार्षिक १ लाख गैरयुरोपेली श्रमिकको कोटा निर्धारण गरे पनि त्यो संख्या व्यवहारमा कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन ।

युरोपभित्र दोस्रो ठूलो गन्तव्य साइप्रस बनेको छ, जहाँका लागि पछिल्ला ११ महिनामा ७ हजार ३ सय १४ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । साइप्रसमा ४ हजार ७ सय ४२ महिला छन् । साइप्रसमा सबैभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकको हैसियतमा जाने गरेका छन् । त्यसपछि पोर्चुगलमा ३ हजार २ सय ४५, माल्टामा ३ हजार ५६, बुल्गेरियामा २ हजार ९ सय ९३, सर्बियामा २ हजार ८ सय ९९, क्रोएसियामा २ हजार ८ सय १७, ग्रिसमा २ हजार २ सय ५४ र अस्ट्रियामा १ हजार ९ सय ६१ जना गएका छन् । 

पश्चिम युरोपका विकसित अर्थतन्त्रमा भने नेपालीको प्रवेश अझै सीमित देखिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार जर्मनीमा ३ सय १६, आयरल्यान्डमा १ सय ९०, फ्रान्समा १ सय ४६, स्पेनमा १ सय ४६, नेदरल्यान्ड्समा ६२, बेल्जियममा २० र स्विडेनमा ९ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । 

पूर्वी युरोपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीको अन्तिम गन्तव्य पश्चिम युरोप बन्ने गरेको छ । यसलाई ‘बाल्कन रुट’ पनि भनिन्छ । भिसाबिना युरोप छिर्न ‘बाल्कन रुट’ रोज्ने गरिन्छ । ‘बाल्कन रुट’ भनेको पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी युरोपका बाल्कन देशहरू (टर्की वा रोमानियाबाट ग्रिस–बुल्गेरिया, नर्थ मेसेडोनिया–सर्बिया, बोस्निया र हर्जगोभिना–क्रोएसिया–स्लोभेनिया) हुँदै गैरकानुनी वा शरणार्थी प्रक्रियाका लागि पश्चिम युरोप (इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, पोर्चुगल, पोल्यान्ड) मा जाने माग हो । यहाँ पुग्न जोखिमपूर्ण सयौं स्थलमार्ग छन् । यसलाई एजेन्ट र ‘डंकर’ (बाटो देखाउने व्यक्ति) हरूले जंगल र पहाड हुँदै देशहरूको सिमाना कटाएर लैजान्छन् । कतिपय देशबाट भने बसबाटै सीमा पार पनि गराइन्छ । 

नवपरासीका यमकुमार रूपाखेतीले क्रोएसियामा ११ महिना काम गरेर इटाली पुगेको बताए । ‘नेपालबाट आउँदा पासपोर्टमा भिसाको म्याद डेढ महिनाको थियो । एजेन्टले नै एक वर्षसम्मको अस्थायी आवासीय कार्ड (टीआरसी) बनाइदिए । त्यसपछि आफैंले काम खोज्ने हो । कहिले वायरहाउसको काम गरें, कहिले बाइक डेलिभरीको, कहिले पेन्टर बनें,’ उनले भने, ‘तलब नै बचाउन मुस्किल पर्ने अवस्था भयो । फेरि टीआरसी  नवीकरण हुने/नहुने निश्चित भएन । कार्डको म्याद भएकाले बसको टिकट काटेर नै इटाली आएँ । केही छल्नुपरेन ।’

युरोपभर २,६१७ पेसामा श्रमिक अभाव 

युरोपेली श्रम प्राधिकरणको ‘श्रमिक अभाव तथा अधिकता प्रतिवेदन–२०२५’ का अनुसार युरोपेली श्रम बजारमा श्रमिक अभाव अस्थायी समस्या नभई संरचनागत समस्याका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेसा वर्गीकरण (आईएससीओ) अन्तर्गत युरोपभर २ हजार ६ सय १७ पेसामा श्रमिक अभाव छ । श्रमिक अभाव सबै देशमा समान रूपमा छैन । सबैभन्दा धेरै इटालीमा २ सय ५३ वटा पेसामा श्रमिक अभाव देखिएको छ । त्यसपछि नेदरल्यान्ड्समा १ सय ९५, बुल्गेरियामा १ सय ९३, बेल्जियममा १ सय ८४ र रोमानियामा १ सय ७० पेसामा श्रमिकको अभाव छ । यी पाँच देशले मात्र युरोपभर देखिएका कुल श्रमिक अभावको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

माल्टामा केवल ४, क्रोएसियामा ३० र आयरल्यान्डमा ३० पेसामा श्रमिक अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सीपको असन्तुलन, कार्य अवस्थाको चुनौती तथा सीमित श्रम गतिशीलताले श्रम बजार समायोजनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । यी चुनौती समाधान गर्न श्रमिक सक्रियता बढाउने, सीप विकास गर्ने, रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा युरोपभित्रको श्रम गतिशीलता र आप्रवासनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने एकीकृत रणनीति आवश्यक छ,’ प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘श्रमिक अभाव सबैभन्दा बढी पेसागत, दक्ष कालिगड तथा प्राविधिक, मेसिन अपरेटर र एसेम्बलर समूहमा देखिएको छ ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक अभाव उच्च सीपयुक्त क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । निर्माण, यातायात तथा व्यक्तिगत सेवाजस्ता मध्यम सीप आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन श्रमिक अभाव छ । कुल अभावमध्ये ५७ प्रतिशत मध्यम वा उच्च गम्भीरताको श्रेणीमा परेका छन् । यसले श्रम बजारको समग्र चाप केही कम भए पनि रोजगारदाताले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न निरन्तर कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ ।’ 

युरोपमा स्वास्थ्य तथा हेरचाह क्षेत्रमा श्रमिक अभाव झन् गहिरिँदो संकटका रूपमा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा युरोपभर करिब २ करोड ५० लाख श्रमिक कार्यरत छन्, जुन युरोपेली देशको कुल रोजगारीको ११ प्रतिशत हिस्सा हो । विशेषज्ञ चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सहायकमा ३६ प्रतिशत अभाव छ । ‘युरोपमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लामो प्रशिक्षण अवधि, चिकित्सक र नर्सजस्ता पेसाका लागि लामो समयको अध्ययन, कठिन कार्य वातावरण, अत्यधिक कार्यभार, लामो तथा अनियमित कार्य समय र मानसिक दबाबले यस क्षेत्रमा श्रमिक अभाव छ ।’

युरोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः विदेशी तथा आप्रवासी श्रमिकमाथि निर्भरता बढाइरहेको छ । घरमै हेरचाह गर्ने श्रमिकमध्ये ९२ प्रतिशत गैरयुरोपेली नागरिक हुन् । चिकित्सक र दन्त चिकित्सकजस्ता उच्च दक्ष पेसामा समेत १८ प्रतिशतसम्म श्रमिक विदेशी छन् ।

पारिवार लैजान पाउने सुविधाले आकर्षण 

सिन्धुपाल्चोककी कुमारी वाइवा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाँचतारे होटलमा कुकको काम गर्दै आइरहेकी थिइन् । तर अहिले बुल्गेरियामा छिन् । परिवारसँगै बस्न पाइने सपनाले युरोप पुगेको उनको भनाइ छ । ‘म बुल्गेरियामा आएको तीन वर्ष भयो । होटलमै काम गर्छु । कमाइ र बचत यूएईको तुलनामा कम छ । तर यहाँको स्थायी आवासीय कार्ड पाएपछि परिवार ल्याउन पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘मैले अझै पीआर पाएकी छैन ।’

कुमारीले मासिक ११ सय युरो (करिब दुई लाख रुपैयाँ) कमाइरहेकी छन् । ‘कमाएको सबै पैसा बचत हुँदैन । घरभाडा महँगो छ । स्वास्थ्य बिमा, कर कट्टी, यातायात र दैनिक जीवनयापन खर्च उच्च छ,’ उनले भनिन्, ‘मुस्किलले ७ सय युरोसम्म नेपाल पठाउँछु ।’

युरोपियन रोजगार सेवाका अनुसार युरोपमा सामान्य श्रमिकले प्रतिमहिना सरदर १२ सय युरोसम्म कमाउने गरेका छन् । आवास, कर, बिमा र दैनिक खर्च कटाएपछि ८ सय युरोसम्म बचत हुने गरेको छ । स्थायी बसोबास, परिवार पुनर्मिलन र दीर्घकालीन अवसरका कारण नेपाली श्रमिकको युरोपप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ । ‘ओभरटाइम’ गर्न नपाए श्रमिकले ५०० युरोभन्दा बढी बचत गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

गत फेब्रुअरीमा युरोपेली संघद्वारा प्रकाशित ‘आप्रवासन, श्रम गतिशीलता र युरोपेली संघको श्रम बजार ः हालको विकासक्रम’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा १३ लाख गैरयुरोपेली नागरिकले रोजगारीका आधारमा पहिलो पटक आवासीय अनुमति (फर्स्ट रेसिडेन्स परमिट) प्राप्त गरेका थिए । यो संख्या सो वर्ष जारी गरिएका कुल आवासीय अनुमतिको ३३.८ प्रतिशत हो । 

सन् २०२३ मा जारी भएका पहिलो आवासीय अनुमतिहरूको संख्या ३७ लाखभन्दा बढी पुगेको छ, जुन सन् २०१४ को तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा केही कमी आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपतर्फको आप्रवासन पुनः तीव्र रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

युरोपेली श्रम बजार सर्वेक्षण, २०२३ अनुसार मानिस आफ्नो वर्तमान बसोबास मुलुकमा सर्नुको मुख्य कारण पारिवारिक पुनर्मिलन रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४५ प्रतिशतले पारिवारिक कारणले बसाइँ सरेको बताएका छन् । २८ प्रतिशतले रोजगारी, १० प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (शरण), ७ प्रतिशतले शिक्षा तथा तालिम र बाँकी १० प्रतिशतले अन्य कारण उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक अवसरका आधारमा बसाइँ सर्ने व्यक्तिहरूले सामान्यतया रोजगार उपलब्धता, तलब तथा जीवनस्तरका आधारमा गन्तव्य मुलुक छनोट गर्छन् । सन् २०२४ मा करिब ९ लाख गैरयुरोपेली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (एसाइलम) का लागि आवेदन दिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो । युक्रेन युद्धलगायतका कारण युरोपमा शरण खोज्नेहरूको संख्या अझै उच्च रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा बढ्दो श्रमिक अभाव, वृद्ध जनसंख्या र घट्दो कार्यशील उमेर समूहका कारण आगामी वर्षहरूमा पनि रोजगारीमुखी आप्रवासनको महत्त्व अझ बढ्ने सम्भावना छ । विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य, कृषि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको माग निरन्तर बढिरहेको छ ।

श्रमिकको माग भए पनि युरोपको श्रम बजारमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत हिसाबले श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत सम्पर्क (कानुनले नचिनेको एजेन्ट) मार्फत युरोपमा नेपाली श्रमिक गइरहेका छन्, जसले उच्च लागत लाग्नुका साथै ठगी पनि भइरहेको छ । युरोप जान नेपालीले ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् । पूर्वी युरोपभन्दा पश्चिम युरोप जानेको लागत खर्च उच्च छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४ हजार ९ सय ९३ जनाले २४ करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै उजुरी हालेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका युवा उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले युरोपतर्फ नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालीले भोग्ने समस्या र चुनौती पनि जटिल बन्दै गएको बताए । ‘रोजगारदाता कम्पनीले वाचा गरेअनुसार काम र आवास उपलब्ध नगराउने, महिनौं बेरोजगार बस्नुपर्ने, अनियमित अवस्थामै बसोबास गर्नुपर्ने तथा पक्राउ र निष्कासनको जोखिम सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ,’ पोर्चुगलमा कार्यरत उनले भने, ‘कागजात नभएका श्रमिकले भाडामा घर लिन कठिन छ । बैंक खाता खोल्न पाइँदैन । नेपाली भिसा नवीकरणका लागि कानुनी प्रक्रियामा झमेला पनि भोगिरहेका छन् । भाषा र सूचनाको अभावका कारण श्रमिक अधिकार, आप्रवासन नीति तथा उपलब्ध सेवाबारे जानकारी नपाउँदा थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।’ 

थापाका अनुसार नेपाली श्रमिकले मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक उत्पीडन, अतिरिक्त समयको कामको पारिश्रमिक नपाउने, न्यून ज्याला, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्यासमेत झेल्नुपरेको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई युरोपमा श्रमिक पठाउन कानुनी रूपमा रोक लगाएको बताए । ‘हामीलाई श्रमिक पठाउन अधिकार दिइएको छैन । युरोपमा जति गइरहेका छन्, सबै व्यक्तिमार्फत नै हुन् । यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘युरोपमा अवसर छ । त्यो अवसर खोज्न यहाँको सरकारले म्यानपावर कम्पनीको हातखुट्टा बाँधिदिएको छ ।’ 

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) का अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँले युरोपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम तथा मानवअधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको बताए । ‘विगतमा युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र साधन नभएको भन्दै प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, समस्या स्रोत–साधनमा मात्र सीमित थिएन, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीचको असमझदारी पनि त्यसको एक प्रमुख कारण थियो । अहिले भने युरोपमा नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ र थप विस्तार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई थप सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी बनाएर नेपाली श्रमिकको श्रम तथा मानवअधिकार संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम बजारलाई विविधीकरण गर्न युरोप क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । श्रमले अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्किए, माल्टा, सर्बिया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, पोल्यान्ड, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियममा श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको छ । ‘श्रमिकको कल्याण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले युरोपको श्रम बजार नेपालीका लागि महत्त्वपूर्णर् छ । यसका लागि श्रम सम्झौता गर्न युरोपका ११ देशमा सम्झौताको मस्यौदा पठाइएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले अपेक्षा गरेअनुसार संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन सकिएको छैन । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’

सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी मंगलबार र बुधबार विरोधमा उत्रिए । संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अगाडि मंगलबार विरोध गरेका उनीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिए । सरकारका तर्फबाट बुधबार मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएपछि भने तत्काललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव बाहिरिएसँगै हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा करारमा कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूको करार हरेक साउनमा नवीकरण हुने गर्छ । नवीकरण हुने बेला जागिर नै असुरक्षित देखिएपछि विरोधमा उत्रनुपरेको करारका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेर आफ्नो सरोकार राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले धर्नामा बसेका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई बुधबार वार्तामा बोलाएका थिए । उनले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले बताए । ‘उहाँले हामी रोजगारी दिन आएका हौं, कसैको रोजगारी खोस्नलाई होइन भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

सल्लाहकार ढकालको मौखिक प्रतिबद्धतापछि आफूहरूले तत्काललाई विरोधको कार्यक्रम स्थगन गरेको सापकोटाले बताए । ‘लिखित निर्णय, प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्छौं’ उनले भने, ‘लिखित आउने भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यति प्रतिबद्धता आएपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोकेका छौं ।’ संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन्छ, त्यो हेरेर अगाडिको कदम चालिने जनाएका छन् । 

सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गराइरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलको २२ असारको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउट सोर्सिङ गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने निर्णय लिएको छ । 

सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक्स, बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि सहयोगी वा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको कार्यदलले जनाएको छ । त्यस्ता पदमा करारमा कर्मचारी राखिएका छन् । 

सहयोगी कर्मचारी राखिने हालको ढाँचामा रूपान्तरण गरी नयाँ व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अविलम्ब कार्य थालनी गरी आगामी ३ महिनाभित्र पूरा गर्नसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलको उक्त निर्णय मन्त्रालयहरूमा पुगेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू संगठित भएर आफ्ना मुद्दा उठाउन थालेका हुन् । 

साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत जितेन्द्र मिश्र मन्त्रालय पुनर्गठनपछि करारका कर्मचारीलाई अलपत्र छाडिएको बताउँछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवासम्बन्धी विषय श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गाभिएको छ, खेलकुद शिक्षा मन्त्रालयमा । स्थायी कर्मचारी दुई मन्त्रालयमा बाँडिएका छन् । ‘तर करारको व्यवस्थापन अझैसम्म गरिएको छैन,’ मिश्रले भने । 

संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले २०/२५ वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाउन खोज्ने सरकारी प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । ‘कार्यरत कर्मचारीलाई नहटाइयोस्, साउनदेखि नियमित नवीकरण गरियोस्,’ उनले भने, ‘पहिलो विषय, जागिरको सुरक्षा होस् । दोस्रो, दरबन्दी कटौती भएर बिदा गर्नुपर्ने स्थितिमा खाली हात घर नपठाइयोस् । हाम्रा माग यति हुन् ।’ 

करारका कर्मचारीसँगको भेटमा मन्त्री रावलले उच्चस्तरीय कार्यदलबाट परिपत्र आए पनि त्यसलाई निर्णयका रूपमा नबुझ्न भनेकी छन् । ‘परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । त्यसबारे थप छलफल हुनेछ,’ उनले करार कर्मचारीहरूलाई भनेकी छन्, ‘तपाईंहरूलाई अन्याय हुने गरी निर्णय हुनेछैन ।’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले संघ सरकार मातहतका निकायमा १५ हजार हाराहारी कर्मचारी करारमा रहेको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले त्यसको सबै विवरण मन्त्रालयमा नरहने बताए । कर्मचारी किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले पनि करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण किताबखानामा नहुने बताए । 

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणले दरबन्दी कटौती भएर घर जानुपर्ने स्थिति बने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उपदानलगायतका सुविधा दिनुपर्ने करार कर्मचारीको माग छ । ‘पद नै कटौतीमा पर्‍यो, सरकारले नयाँ नीति ल्यायो भने हामी सहयोग गर्न तयार नै हुन्छौं,’ संघर्ष समितिका महासचिव नेपालले भने, ‘तर, जागिरबाट हटाइने स्थितिमा सरकारले हामीलाई उचित उपदान दिने व्यवस्था भने गर्नुपर्छ ।’ 

सर्वोच्चले ९ माघ २०७० मा निजामती सेवाअन्तर्गत करारका कर्मचारीलाई हटाउँदा उपदान वा क्षतिपूर्तिजस्तो कुनै रूपमा भए पनि उचित प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएपछि २०५७ देखि श्रेणीविहीन पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको हो । संघले करार कर्मचारीबारे नयाँ नीति ल्याए प्रदेशका ८ हजार र स्थानीयका ३० हजारभन्दा बढी करारका कर्मचारीसमेत प्रभावित हुने महासचिव नेपालले बताए ।

सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली-२०८३ प्रति शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाहरुले नियमावली संशोधनको माग राख्दै सडक प्रदर्शन देखि सरकारलाई साँचो बुझाउने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले नियमावलीका प्रावधानहरू अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाए । निर्देशिकामा सञ्चालन हुँदै आएका कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न भन्दै पहिलो पटक सरकारले गत साता मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियमावली पारित गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको थियो । जसअर्न्तगत ३२ असारमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने, १ साउनमा पुतलीसडक, बागबजार, डिल्लीबजार, हात्तीसार क्षेत्रमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ । ‘सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले मागको सुनुवाइ नगरे, कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो कार्यालयको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाएर अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं,’ गुरुङले भने । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले व्यवसायीलाई नियमन र सहजीकरण गर्न भन्दा पनि व्यवसाय नै बन्द हुने गरी नियमावली जारी गरेको आरोप लगाए । २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनका लागि तोकिएको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, वार्षिक रूपमा संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने, कन्सल्टेन्सीलाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने लगायत प्रावधानमा व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । नियमावली जारी हुनुपर्ने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूको माग भएपनि छलफल र संवाद बिनै कानुन पारित गरिएको पौडेलले असहमति जनाए । ‘विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर विद्यार्थी, अभिभावकको हितमा काम गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले २५ लाख धरौटी राखेर साना कन्सल्टेन्सी बन्द गराउने नीति लियो,’ उनले भने ।

पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अनलाइनबाटै परामर्श दिन सक्ने अहिलेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड तोकेर सरकारले कन्सल्टेन्सी व्यवसाय बन्द गर्ने नीति अघि सारेको दाबी गरे । ‘राज्यले ३ प्रतिशत कर लिन्छ । विदेश गएका विद्यार्थीबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर सरकारले कर तिर्ने विद्यार्थी र व्यवसायीको हितमा नियमावली ल्याउन सकेन ।’ व्यवसायीहरूले सरकारबाट नियमन चाहेको भएपनि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । 

व्यवसायीहरूले संस्था नवीकरणको अवधी एक वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न लगाइएको बन्देज हटाउनुपर्ने, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट व्यवसायीले पाउने कमिसन वा रकम रोक्ने प्रावधानले खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । विद्यार्थीलाई हुने आर्थिक वा मानसिक क्षतिको आधारमा व्यवसायीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र अव्यवहारिक धरौटीको व्यवस्था हटाएर प्रभावकारी बिमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा करिब १५ सय कन्सल्टेन्सी दर्ता भएर सञ्चालन थिए । २०७४ यता प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी दर्ता हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा ९ सय २४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन् । नियमावलीमा प्रदेशमा दर्ता भएकालाई पनि केन्द्रमा नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बागमतीलगायत प्रदेशले कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नवीकरण स्थगित गरेको थियो । २०८१ देखि पुनः निर्देशिकाअनुसार नवीकरण थालियो । नियमावलीमा भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा प्रदेशस्तरमा दर्ता र स्थानीय तहबाट समेत नियमन हुन सक्ने भएपनि परार्मश (कन्सल्टेन्सी) हरु शिक्षा मन्त्रालयमा नै अनिवार्य दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता नवीकरणको अन्योलले दर्ता बिनै कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

शिक्षामाथि समतामूलक पहुँच चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको संख्या उल्लेखनीय रहेको तथा विकट भूगोलका कारण पनि त्यस्तो पहुँच कमजोर बनेको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत कारण पनि जिम्मेवार छन् । विद्यालय उमेरका बालबालिकाको भर्ना नै नहुने तथा बीचमै कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै अवस्था विश्वविद्यालय तहमा पनि छ ।

परिवारको आर्थिक बोझलगायतका कारणले धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा रोजगारी पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पढाइबाट टाढिन्छन् । रोजगारीकै अनिश्चितताले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षाले आकर्षण पनि गुमाउन थालेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पुर्‍याउने र टिकाउनका लागि रचनात्मक उपाय आवश्यक थियो । यतिबेला विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न सरकारले देखाएको ताकेताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि तरंगित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सामूहिक छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि उपकुलपतिहरूको नियुक्ति हुँदा पनि शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

निर्देशनपछि त्रिभुवन, कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न मातहतका क्याम्पसहरूलाई सर्कुलर गरेका छन् । पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि सोमबार र मंगलबार छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताका लागि निर्देशन दिएका छन् । अब निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतीक्षा छ । 

गत वर्ष उच्च शिक्षामा ६ लाख ७२ हजार विद्यार्थी नेपालका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भए उच्च शिक्षामा करिब ६७ हजार विद्यार्थीले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । हरेक वर्ष यही संख्याको हाराहारीमा छात्रवृत्ति प्रदान हुन सक्यो र उनीहरूले अध्ययन पूरा गरे भने शिक्षामा पहुँच विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुनेछ । यस्तो छात्रवृत्तिको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको यसको लक्षित समूह हो ।

किनकि, क्याम्पसहरूले कुल विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत सिट जेहेनदार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसबाट समाजका कमजोर वर्गका परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा पहुँच पाउनेछन् । त्यसले कक्षाकोठालाई समावेशी बनाउनेछ । विश्वविद्यालयका कक्षामा धेरै क्षेत्र र भूगोलका विद्यार्थी जम्मा हुन्छन् । त्यहाँको कक्षाकोठामा समाजका सबलदेखि कमजोर वर्ग र समुदायका विद्यार्थीको पनि उपस्थिति हुने हुँदा सबै पक्षबीच घुलमिल बढाउन, सम्मानभाव बढाउन, सहनशीलता बढाउन र समाजका विविध पक्षको जानकारी विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

जति बढी विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिनेछन्, सम्बन्धित विद्यार्थी, परिवार, समाज र राज्य उति नै बढी लाभान्वित हुनेछन् । उच्च शिक्षा लिने संख्या बढ्दै गयो भने यी सबै पक्षले शैक्षिक र प्राज्ञिक पोषण प्राप्त गर्नेछन् । मुख्यतः तल्लो वर्गका परिवारको शैक्षिक पहुँच बढ्दा र अध्ययन पूरा हुँदा त्यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ । त्यस्तो आत्मविश्वासले शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थानमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । विकासको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले नेपाली समाजका लागि छात्रवृत्ति सामाजिक न्यायको पनि विषय हो ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि शिक्षा वा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरमा विभेद छ । त्यसले अन्ततः शिक्षा प्राप्तिमार्फत प्राप्त अवसरमा पनि विभेद सिर्जना भएको छ । परिणामतः राज्यको नीति निर्माण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा करिब एउटा वर्गको मात्रै हालीमुहाली स्थापित भएको छ । त्यसले समाजका सबै वर्ग र समुदायमा राज्यप्रतिको समान अपनत्व अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमै अनिवार्य गर्न लागिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको मात्रै नभएर समुदाय र भूगोलकै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धिमा योगदान दिन सक्छ ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा अहिले एकरूपता छैन । केही विश्वविद्यालयको ऐनमा नै छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । केहीले भने सिनेट र कार्यकारी परिषद्बाट नियम बनाएर यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै केहीले भने सम्बन्धन दिँदाको सर्तमा भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन सक्छन् तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा कुनै अलमल र छलछाम रहनु हुँदैन । यसको विधिलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षाको अनुभव यहाँ काम लाग्न सक्छ । त्यहाँ एकीकृत प्रवेश परीक्षाकै क्रममा निजी र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । यस्तै वा अझै समृद्ध विधिलाई यता पनि अपनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, निश्चित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपरेका कारण अन्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनु हुँदैन । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई पनि शैक्षिक कार्यक्रमका बीचमा वा परीक्षाका समयमा अनावश्यक मानसिक हैरानी दिने र शुल्क तिर्न बाध्य पार्नेजस्ता गतिविधि हुनु हुँदैन । त्यसैले छात्रवृत्ति वितरणदेखि कार्यान्वयनका सम्पूर्ण चरणमा बलियो निगरानी गरिनुपर्छ ।

मुगुका गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरे । उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । त्यसपछि राज्य कसको हो र यो कसका लागि हो भन्ने प्रश्न नेपाली समाजसामु उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ राज्यले नभएर समाजले दिनुपर्छ । आखिर एक नेपाली युवाले अन्ततः जीवन समाप्तिको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ भने यहाँका नागरिक को हुन् ? यो प्रश्नको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जवाफ के हो ? पाँच वर्षमा कायापलट गर्छौं, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउँछौं र सबै खालका बेथितिलाई बन्द गर्छौं भनेर सत्तामा आएकाहरूको नेतृत्वको समयमै गणेश नेपाली एक नागरिक भएर यो मुलुकमा बाँच्नबाट वञ्चित गरिएका छन् । 

आदरणीय पाठकबृन्द, तपाईंको प्रश्न होला– आखिर राजनीति के हो ? र, कसका लागि हो ? राज्य सञ्चालन नै राजनीति हो । जब राज्यकै अगाडि, राज्यसँग अन्तिम संवाद गर्दैगर्दा, एक नागरिकले आत्मदाह गर्छ भने त्यो विषय राजनीतिक नभएर के हुन्छ ? म सुरुमै भन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ‘यो राजनीति गर्ने विषय होइन’ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी भुले । गणेश नेपालीको आत्मदाह राजनीति गर्ने विषय पक्कै होइन । तर इतिहासले यस घटनाको राजनीतिक जवाफ माग्नेछ । त्यो पनि सत्तापक्षबाट कम र प्रतिपक्षबाट बढी । यहाँनेर गगन नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा चुकेको छ । नेताका रूपमा गगन थापा इतिहासका पानामा निरीह देखिनेछन् । 

यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि बोकेर उभिन्छ— गणेशको मृत्युले उठाएको पीडाले समाजलाई अगाडि बढ्ने बाटो पनि कतै रोकिदिएको त छैन ? यस्तो दुर्घटनापछि हामी क्षणभर राँकिन्छौं, शोक मनाउँछौं, रिसाउँछौं, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्छौं, कठोर शब्द लेख्छौं, अनि पुनः फेरि दैनिक दिनचर्यामा फर्कन्छौं । तर समस्या उहीं रहन्छ । यसरी पीडा र घटना समाचारबाट हराउँदा समाज अगाडि बढेको जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै हामी हार्दै जान्छौं । हाम्रो संवेदनशीलता, भरोसा र धीरतामा एउटा भँगालो पर्छ । ‘विकास’ को बहुलट्ठीपनले घोकाएजस्तो चिल्ला सडक र कंक्रिट भवनले समाज अगाडि बढ्दैन । समाजको चेतना र जीवनको गुणस्तर सडक र भवनले नापिँदैन । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कति भरोसायोग्य छ भन्नेले नापिन्छ । राज्यको ढोकामै नागरिक हार्ने अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने, विकासको भाषा भव्य होला तर नागरिकको जीवन सानो हुन्छ ।

यो घटनालाई केवल व्यक्तिगत आवेग वा निजी पीडामा सीमित गरेर बुझ्न खोज्दा हामी वास्तविक प्रश्नबाट भाग्छौं । यसको कारण व्यक्तिको मनोविज्ञानमा मात्र छैन । त्यो मनोविज्ञान तयार पार्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत वातावरणमा पनि छ ।

यहाँबाट ऐतिहासिक प्रश्न सुरु हुन्छ— नेपालमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध किन यति कुरूप र कमजोर छ ? यसको उत्तर वर्तमान सरकार वा कुनै एक कार्यालयमा मात्र छैन । यसको उत्तर, राज्य निर्माणको इतिहास र त्यसले बनाएको संस्कृतिमा पनि छ । राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म, राज्य धेरै हदसम्म ‘प्रजा’ व्यवस्थापन गर्ने संरचना थियो– सेवा दिनेभन्दा नियन्त्रण गर्ने, जवाफदेही हुनेभन्दा आदेश दिने । २०४६ पछि नागरिकको भाषा बलियो भयो, अधिकारका शब्दहरू बढे र लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । तर संस्कृतिको परिवर्तन संस्थाको भाषासँगै भएन । २०६२/६३ पछि गणतन्त्र र संघीयताको बाटोमा राज्यले नयाँ रूप लियो, तर पुरानो प्रशासनिक बानी र नागरिकप्रतिको दृष्टि धेरै ठाउँमा उस्तै रहिरह्यो । हामीले अधिकारको ‘फ्रेम’ त बदल्यौं, तर संस्कृति बदलिएन । यहाँ नागरिक अझै पनि ‘अनुग्रहित’ हुनुपर्ने, अनुरोध गर्नुपर्ने, झुक्नुपर्ने अवस्था छ । यो सब परिवर्तन गर्छौं भनेर सत्तामा आएकाहरूले फेरि गणेशमार्फत आफ्नो वास्तविक अनुहार प्रदर्शन गरेका छन् ।

यहाँनेर लेखक, दार्शनिक तथा राजनीतिक अभियन्ता एड्वर्ड सइद (१९३५–२००३) को ‘स्टेटलेसनेस‘ (राज्यविहीनता) सम्बन्धी धारणा उपयोगी हुन्छ । विशेषगरी यसको बिम्बात्मक अर्थमा । सइदले निर्वासन र पराइपनबारे लेख्दा राज्यविहीनतालाई कागजी नागरिकता नभएको अवस्था मात्र भनेर सीमित गर्दैनन् । उनी ‘सम्बोधनबाट बाहिर’ परेको अनुभूति पनि देखाउँछन् । जहाँ मानिस कुनै ठाउँमा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुन्छ, तर राज्यको भाषामा उसको जीवन समेटिँदैन । कुनै व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त हुन सक्छ, तर राज्यका प्रणालीहरूमा ऊ ‘अदृश्य’ हुन्छ । उसको पीडा फाइलमा हुन्छ तर सुन्ने कानमा पुग्दैन । उसको अधिकार नियम तथा कानुनमा हुन्छ, तर व्यवहारमा हुँदैन । नेपालमा धेरै नागरिकले यस्तो ‘भित्रैको पराइपन’ अनुभव गर्छन् । राजधानीमा आए पनि राजधानीले नचिन्ने, कानुनले अधिकार दिए पनि कार्यालयले समय नदिने, राज्यको भाषाले ‘सेवा’ भन्ने तर अनुभवले ‘दण्ड’ जस्तो लाग्ने यहाँको परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न जति राज्यको ध्यान जानुपर्छ, सरकारको तदारुकता चाहिन्छ, त्यति नै एक लोकतान्त्रिक समाजमा प्रतिपक्षीको भूमिका खोजिन्छ । लोकतन्त्र संसद्मा हुने अंकको हिसाब होइन । यो त समाजको बनोट र हामी सबैको साझा सम्झौता हो । सरकार त केवल पुलिस हो । तर त्यसको हरेक कार्यलाई अनुमोदन समाजले गर्ने हो । त्यो समाजको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा प्रतिपक्षी दल हुनुपर्छ ।

गणेशको मृत्युले समाज र आम नागरिकलाई हारेको अनुभूति दिएको छ । यस्तो अनुभूतिले समाजलाई अगाडि बढ्नबाट र समतामूलक हुनबाट रोक्छ । किनभने यसले नागरिकलाई दुई दिशामा धकेल्छ । पहिलो, निराशा र आत्मसंकोच । ‘मैले केही गर्न सक्दिनँ’ भन्ने निष्कर्षले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनबाट अलग गर्छ । दोस्रो, अविश्वास र कठोरता । ‘नियमले हुँदैन, पहुँच चाहिन्छ’ भन्ने निष्कर्षले नागरिकलाई नियम होइन, सम्बन्ध खोज्न सिकाउँछ । दुवै दिशाले संस्थागत सुधारको सम्भावना घटाउँछ । निराश नागरिक प्रश्न गर्दैन । विश्वास डगमगाएको नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिँदैन । अनि राज्य पनि आफूलाई सुधार्न बाध्य हुँदैन । यहींबाट समाज अगाडि बढ्ने बाटो साँघुरो हुन्छ । तर सत्य के हो भने यो मुलुकलाई यो खालको संकटमा ल्याइपुर्‍याउनेहरू हिजोका दल र तिनका नेता नै हुन् । आज जे भइरहेको छ, त्यो सब हिजोकाले समाज र राज्यका आधारभूत मूल्यमा कुल्चेका कारण उत्पन्न परिणति हो । तर त्यसो भन्दैमा एउटा अविच्छिन्न राज्यमा सरकारले हिजो र आज भनेर समयलाई विभाजन गर्न पाउँदैन । त्यसकारण हिजोका खराब थिए भनेर राज्यले त्यसलाई आफ्नो व्यवहारको ऐना बनाउन मिल्दैन । 

अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले उनीहरूको पुस्तक ‘द नेरो क्यारिडोरः स्टेट्स, सोसाइटिज्, एन्ड द फेट अफ लिबर्टी, २०१९’ मा प्रस्तुत गरेको ‘नेरो क्यारिडोर’ (साँघुरो गल्छी) को विचारले यो अवस्थालाई अर्को कोणबाट व्याख्या गर्छ । उनीहरूको तर्कअनुसार स्वतन्त्रता, सुरक्षा र समृद्धि त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब राज्य पर्याप्त रूपमा सक्षम हुन्छ र समाज संगठित हुन्छ । र, जब दुवैले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन् । राज्य कमजोर भयो भने सेवा पुग्दैन, नियम कानुन लागू हुँदैन, बिचौलिया र अनौपचारिक शक्ति बढ्छ । राज्य अत्यधिक शक्तिशाली भयो भने नागरिकको अधिकार र समाजको राज्यमाथिको निगरानी कमजोर हुन्छ । नागरिक समाजको आवाज मसिनो हुन्छ । बीचको बाटो (साँघुरो गल्छी) मा टिकिरहन राज्य र समाज दुवैलाई निरन्तरको ‘दौड’ चाहिन्छ । जसलाई उनीहरूले ‘रेड क्विन असर’ भनेर सम्झाएका छन् । 

यो  प्रतीकात्मक शब्दावली चर्चित अंग्रेजी लेखक तथा गणितज्ञ लुइस क्यारोलको कृति ‘थ्रु द लुकिङ–ग्लास’ बाट लिइएको हो । उक्त कथामा ‘रातो रानी’ ले ‘एलिस’ लाई भन्छिन्— ‘यहाँ एउटै ठाउँमै रहिरहन पनि तिमी सकेजति छिटो दौडिनुपर्छ ।’ यो भनाइले यस्तो अवस्था जनाउँछ, जहाँ स्थिरता पनि निरन्तर प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीद्वय एसेमोग्लु र रोबिन्सनले उनीहरूको पुस्तकमा यही रूपक प्रयोग गरेर तर्क गर्छन् कि स्वतन्त्रता जोगिइरहन समाजले निरन्तर रूपमा आफ्नो सामाजिक सक्रियता, संगठन क्षमता र सामूहिक शक्ति बढाइरहनुपर्छ । किनकि, समयसँगै राज्यको क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ । यदि समाज उही स्तरमै थाकेर रोकियो भने राज्यको बढ्दो क्षमता सापेक्ष रूपमा शक्तिशाली बन्छ । र, त्यसले अन्ततः स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढाउन सक्छ । त्यसैले स्वतन्त्रता जोगाउने भनेको एक आन्दोलन तथा कुनै एक पटकको उपलब्धि होइन । यो निरन्तर दौडिनुपर्ने, निरन्तर सतर्क रहनुपर्ने अभ्यास हो ।

नेपालमा समस्या यस गल्छीमा टिकिरहने निरन्तरतामै देखिन्छ । राज्यको क्षमता (सेवा, न्याय तथा कार्यान्वयन) कमजोर छ । समाज पनि थकित छ । हामी आवेगमा प्रश्न गर्छौं । आन्दोलन र तोडफोडबाट छोटो अवधिमै सत्तापलट गराउँछौं । तर टिकाउ रूपमा संस्थागत माग बनाएर सुधारको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैनौं । परिणामतः राज्यले नागरिकलाई सधैंभरि दम्भ देखाएर दमन गर्छ । यस पटक जे भयो, त्यो पनि नयाँ होइन । 

गणेशको आत्मदाहको घटना ‘सेवा नपाएको’ घटना होइन । यो राज्य–समाज सन्तुलनको संकटको संकेत हो । राज्य सुधारका लागि सक्षम छैन तर दमनका लागि उत्तेजित छ । र, समाजले पनि निरन्तर खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन । घटना हुन्छ, आवाज उठ्छ, तर सुधारका लागि संवाद र दिगो प्रयत्न हुँदैन । यही चक्रले नागरिकलाई ‘म एक्लै छु’ भन्ने अनुभूति दिन्छ । एडवार्ड सइदले भनेजस्तै, यही अनुभूति नै राज्यसँगको पराइपन हो । नागरिकताको कागजमा भएको राज्यसँगको सम्बन्ध तर व्यवहारमा नरहेको अनुभूति । यस्तो अनुभूतिले कहिलेकाहीं व्यक्तिभित्रैबाट कमजोर भइरहेको हुन्छ । समाज बाहिरबाट कडा हुँदै जान्छ । अनि समाज कडा हुँदा अर्को पीडितलाई हामी ‘कमजोर’ भनेर सजिलै पन्छ्याउँछौं । जबकि, समस्या पैदा गर्ने संरचना सुरक्षित रहन्छ ।

इतिहासले हामीलाई अर्को विषय पनि सिकाउँछ । त्यो भनेको नागरिक–राज्य सम्बन्ध बिग्रँदा त्यसको मूल्य सधैं कमजोरले तिर्नुपरिरहेको छ । राणा शासनमा कर र श्रमको बोझ कमजोरले बोक्थ्यो । पञ्चायतमा राजनीतिक अभिव्यक्तिको सीमा नागरिकले अनुभव गर्थ्यो । द्वन्द्वकालमा हिंसाको बीचमा गाउँ–बस्तीका नागरिकले दोहोरो डर बोक्थे । अहिले हिंसा फरक रूपले आउँछ । प्रक्रियागत हिंसा, अनिश्चितताको हिंसा, समय र सम्मान खोसिने हिंसा । यो हिंसामा ‘रगत’ देखिन्न, तर यसले थकाउँछ । नागरिकलाई सबैभन्दा बढी चोट त्यहीं लाग्छ, जहाँ राज्यले उसको समय र सम्मानलाई ‘सानो कुरा’ ठान्छ । इतिहासमा यस्तो चोट जम्मा हुँदै जाँदा ठूलो विस्फोट वा ठूलो उदासीनता दुवै सम्भव हुन्छ । जसको अनुभव नेपाली समाजले भर्खरै मात्र गरेको छ ।

प्रश्न ‘को दोषी’ भन्ने होइन । ‘के बदल्न’ खोजेको हो भन्ने मूल प्रश्न हो । बदल्नुपर्ने विषय ठोस छ– सेवा प्रक्रियामा नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने । नागरिकलाई ‘फाइल’ होइन, ‘जीवन’ को रूपमा हेर्ने । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, सम्मानपूर्ण श्रमका लागि वातावरण बनाइदिने, न्याय सम्पादनमार्फत सबैलाई राज्यको अनुभूति गराउने । यी काम ठूला राष्ट्रिय लक्ष्यजस्ता देखिन्नन्, तर यी नै लक्ष्यलाई अर्थपूर्ण बनाउने आधार हुन् । ‘७ प्रतिशत वृद्धिदर’ र ‘१०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र’ को भाषाले दिएको आशा अब खोज्नुपर्ने भएको छ । नागरिक त्यो आश्वासन झूटो थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगावै वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र किन उकुसमुकुसमा छ भन्ने व्याख्या गरून् । उनी वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री मात्र होइनन् । लिबरल वर्ल्डमा शिक्षित र दीक्षित एक लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर दाबी गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । उनका राजनीतिक बाध्यता होलान् तर यो समाजप्रति निजी दायित्व पनि छन् । 

समाजको भूमिकालाई पनि कठोर रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । ‘समाजले जवाफ दिनुपर्छ’ भन्नुको अर्थ राज्यलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउनु होइन । यसको अर्थ समाजले आफ्ना मागलाई भावनाबाट अनुशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । घटना भएपछि केही दिन आक्रोश देखाएर सकिँदैन । टिकाउ दबाब र खबरदारी चाहिन्छ । सेवा सुधारका मापनयोग्य माग, पारदर्शिताको निरन्तर आग्रह र ‘पहुँच’ संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्ने सामाजिक सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । समाजले थाकेर छोड्नेबित्तिकै राज्यको जडताले जित्छ । र, राज्यले नागरिकलाई निरन्तर निराश बनाइरह्यो भने समाजको थकान अझ बढ्छ । यो चक्र तोड्ने उपाय भनेको निरन्तर, शान्त तर दृढ माग हो । आवेग होइन, संस्थागत दबाब र खबरदारीको जरुरी छ ।

गणेशको मृत्युले समाजलाई अगाडि बढ्ने बाटो रोकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी पनि दिन सकिन्छ । यो घटना हाम्रो सामूहिक चेतनाको परीक्षा हो । यो समाजका लागि अवरोध हुन्छ, यदि हामीले यसलाई केवल शोकको क्षण बनाएर बिर्सियौं भने । यसले आम मानिसमा थप निराशा र कठोरता जन्माउँछ । तर यदि हामीले यसलाई दर्पण मानेर राज्यको सेवा संस्कृतिमा सुधारका ठोस माग उठायौं, समाजले त्यो मागलाई निरन्तरता दियो र राज्यले पनि ‘नागरिकका सवाल सुन्ने क्षमता’ लाई आफ्नो शक्ति सम्झियो भने, यसले रोक्दैन । झक्झक्याएर अगाडि धकेल्छ । 

अन्ततः राज्य कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै एक दल, कुनै एक सरकार वा कुनै एक घोषणामा छैन । उत्तर नागरिकले पाउने सम्मान, सेवा, समान व्यवहार र समाजको वास्तविकताभित्र हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई आफ्नो ढोकामा तर्साउने स्थिति बनाउने हो भने नागरिकले आफ्नै देशभित्र राज्यविहीनजस्तो महसुस गर्न थाल्छन् । र, जब यस्तो अनुभूति बढ्छ, समाज अगाडि बढ्ने बाटो पनि संकुचित हुन्छ । किनकि अगाडि बढ्न भरोसा चाहिन्छ । गणेशको मृत्युले हामीलाई यही कठोर सत्य सम्झाएको छ ।

हिन्दु धर्मका सोह्र संस्कारमध्ये पहिलो औपचारिक संस्कार हो– न्वारन । नवजात शिशु जन्मिएपछि कुल परम्परा र स्थानीय चलनअनुसार एघारौं, बाह्रौं वा एक्काइसौं दिनमा गरिने यो संस्कार नामकरण मात्रै होइन– शिशुलाई धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गर्ने पहिलो विधि पनि हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार, न्वारनपछि परिवार शुद्ध भई धार्मिक तथा सामाजिक कार्य सुरु गर्न मिल्ने विश्वास छ । त्यसैले न्वारन एउटा बालक वा बालिकाले जन्मसँगै प्राप्त गर्ने पहिलो सामाजिक र धार्मिक अधिकार पनि हो ।

तर, यदि न्वारन यति महत्त्वपूर्ण संस्कार हो भने किन आज पनि कर्णालीका केही स्थानमा छोरीको न्वारन गरिँदैन ? किन छोरा जन्मिँदा त्यही संस्कार उत्सव बन्छ र छोरी जन्मिँदा आवश्यक ठानिँदैन ? एउटै कोखबाट जन्मिएका दुई सन्तानमध्ये एउटालाई संस्कारको सम्मान दिने र अर्कोलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने अधिकार समाजलाई कसले दियो ?

धर्मले यस्तो कुनै विभेद गरेको छैन । हिन्दु धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा ‘छोरीको न्वारन गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छैन । बरु धर्मले नारीलाई सम्मानको सर्वोच्च स्थान दिएको छ– ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’ यदि धर्मले नारीलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ भने छोरीको पहिलो संस्कार किन रोकियो ? 

यो धर्मको समस्या होइन, समाजको हो । यो शास्त्रको दोष होइन, हाम्रो चेतनाको कमजोरी हो । धर्मले छोरीलाई विभेद गर्न सिकाएको छैन, समाजले सिकाएको हो ।

यो मैले आफ्नै आँखाले देखेको समाजको चित्र हो । म त्यही समाजकी छोरी हुँ, जहाँ छोरा जन्मिँदा गाउँ भरि खुसी साटिन्छ, तर छोरी जन्मिँदा घरभित्रै मौनता छाउँछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु– तीन छोरी जन्मिँदा खासै उत्सव नमनाइएको घरमा चौथो सन्तानका रूपमा छोरा जन्मिएपछि गाउँभरिका आफन्त बोलाएर धुमधामका साथ न्वारन गरिएको । तीन छोरी जन्मिँदा नबाँडिएको खुसी एउटै छोरा जन्मिँदा किन बाँडिन्छ ?  

कतिपय पाठकलाई यो अतिरञ्जित लाग्न सक्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो अझै कर्णालीका धेरै गाउँको यथार्थ हो । 

हामी भन्छौं– छोरी र छोरा बराबर हुन् । संविधानले समान अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छँदै छैन । यदि छोरीलाई छोरासरह सम्मान दिइँदैन भने समानताको भाषण कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ । छोरीमाथिको विभेद विद्यालय नपठाउँदा सुरु हुँदैन, सम्पत्तिमा अधिकार नदिँदा मात्रै सुरु हुँदैन । विभेद त जन्मेको केही दिनमै सुरु हुन्छ, जब उसको पहिलो संस्कारै गरिँदैन ।

आज कर्णालीमा साक्षरता बढेको भनिन्छ । विद्यालय खुलेका छन्, सडक पुगेका छन्, सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको छ । तर, यदि शिक्षाले सोच बदल्न सकेन भने त्यो साक्षरताको अर्थ के ? अक्षर चिन्नु र चेतना हुनु एउटै विषय होइन । डिग्री लिनु र विभेद त्याग्नु एउटै विषय होइन । यदि पढेपछि पनि छोरीको न्वारन आवश्यक ठानिँदैन भने शिक्षाको उद्देश्य कहाँ पूरा भयो ?

सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने यस्तो सोच केवल अशिक्षित समाजमा सीमित छैन । शिक्षित, सम्पन्न, सहर देखेका र आफूलाई आधुनिक भन्ने मानिस पनि आफ्नै घरभित्र छोरालाई छोरीभन्दा माथि राख्छन् । महिला अधिकारका भाषण गर्ने, समानताको पक्षमा लेख्ने मानिस नै व्यवहारमा पुरानै विभेद दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यसैले म फेरि प्रश्न गर्छु– यदि शिक्षाले सोच परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो शिक्षा कसका लागि ?

आज पनि समाजमा सहजै सुनिन्छ– छोरी त पराइ घर जाने जात । यही एउटा वाक्यले हजारौं छोरीको जीवनको दिशा बदलिदिएको छ । यही सोचका कारण छोरीको जन्ममा उत्साह कम हुन्छ, शिक्षामा लगानी कम गरिन्छ, सम्पत्तिको अधिकार कमजोर बनाइन्छ र कतिपय घरमा उसको पहिलो संस्कारसमेत आवश्यक ठानिँदैन । एउटै कोखबाट जन्मिएकी छोरीलाई आफ्नै घरमा पराइ बनाउने अधिकार समाजलाई कसले दियो ?

हामी बारम्बार सुन्छौं– छोरा वंश चलाउन चाहिन्छ, अन्त्येष्टि गर्न चाहिन्छ, पिण्ड दिन चाहिन्छ । तर, एउटा प्रश्न सधैं हराइरहेको हुन्छ– के छोरीले आफ्नो बुबाआमाको सेवा गर्दिनन् ? के छोरीले गरेको काजकिरियालाई धर्मले अस्वीकार गरेको छ ? यदि छैन भने हामी कुन आधारमा छोरीलाई कम ठानिरहेका छौं ?

छोरीको न्वारन नगर्नु सामान्य धार्मिक प्रक्रिया छुटाउनु मात्रै होइन– छोरीको पहिलो सामाजिक पहिचानलाई कमजोर बनाउनु पनि हो । यो जन्मकै दिनदेखि उसको अस्तित्वलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु हो । त्यसपछि यही विभेद शिक्षा, सम्पत्ति, विवाह, रोजगारी र निर्णय गर्ने अधिकारसम्मै फैलिन्छ । छाउपडी, बालविवाह, घरेलु हिंसा र छुवाछूतजस्ता समस्या पनि यही असमान सोचका फरक–फरक रूप हुन् ।

सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’, छात्रवृत्ति, छोरी बिमा, ‘बिहेबारी बीस वर्ष पारि’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, छोरीले जन्मकै दिन समान सम्मान नपाएसम्म नीति मात्रैले सोच परिवर्तन गर्न सक्दैन । परिवर्तन भाषणबाट होइन, घरभित्रको व्यवहारबाट सुरु हुन्छ । परिवर्तन तब सुरु हुन्छ, जब छोरी जन्मिँदा पनि उत्तिकै उत्सव हुन्छ, जस्तो छोरा जन्मिँदा हुन्छ ।

म यही समाजमा हुर्केकी हुँ, मैले यही समाजको यथार्थ देखेकी हुँ, यही समाजको पीडा महसुस गरेकी हुँ । र, म पनि न्वारन नगरिएकी छोरीमध्येकी एक हुँ ।

म समाजसँग एउटै प्रश्न छोड्छु– जुन समाजले आफ्नै छोरीको जन्मलाई छोरासरह सम्मान दिन सक्दैन, जुन समाजले उसको पहिलो संस्कार नै समान रूपमा गर्न सक्दैन, त्यो समाजले आफूलाई सभ्य, विकसित र समानतामूलक भन्न पाउने अधिकार कहाँबाट ल्याउँछ ?

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, सञ्चारमाध्यमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । संविधान संशोधन देशको राजनीतिक व्यवस्था तथा कानुनी संरचना बदल्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, शासकीय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रणालीगत सुधारको सुनिश्चितताको माध्यम पनि हो । यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २३८ र २३९ मा रहेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी’ कतिपय व्यवस्था संशोधन र केही व्यवस्था थप गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायको प्रभावकारिताले मापन गरिन्छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ । यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा समेटिएको छ । यसको व्यावहारिक प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीको योग्यता तथा यसको क्षेत्राधिकारलाई समयानुकूल संशोधन तथा पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ र विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेका थिए । उक्त संविधानहरूमा भएका प्रावधानले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै नभई तीबाट हुन सक्ने पक्षपातपूर्ण निर्णय, अधिकार दुरुपयोग, स्वेच्छाचारिता र गैरकानुनी प्रशासनिक कार्यबाट पनि नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा अख्तियारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

तर, विसं २०७२ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ को धारा २३९ ले आयोगको अधिकारलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा मात्रै सीमित गरेको छ । यसको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाइदिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारले कानुनविपरीत, सार्वजनिक हितविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरे त्यसलाई अख्तियारको कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले जतिसुकै कानुनविपरीत कार्य गरे पनि प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचारको रूप नलिएसम्म अख्तियार अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपालको संविधान लागू भएको एक दशकसम्म पनि अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुन निर्माण वा संस्थागत प्रबन्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनको ठूलो हिस्सा संवैधानिक निकायको प्रभावकारी निगरानीबाट बाहिर पुगेको छ । यसले एकातर्फ सुशासनको अवस्था कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको आधारसमेत तयार पारेको छ । किनकि अनुचित कार्यको अन्तिम विन्दुबाट भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक विन्दु सुरु हुन्छ । यसर्थ अबको संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको धारा २३९ (१) संशोधन गरी ‘भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य’ दुवैलाई अख्तियारको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पुनः समावेश गरिनुपर्छ । 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण हो । नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग रोक्ने संवैधानिक स्पष्टता नहुँदा त्यसले भ्रष्टाचार बढाउन योगदान गरिरहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियारको छानबिनबाट जोगिन कतिपय मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका रूपमा पारित गराउने अभ्यास झाँगिँदै गएको छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, ठूलो आर्थिक कारोबार, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, जग्गाजमिनसम्बन्धी निर्णय, अनुदान प्रदान, कर छुट, लाइसेन्स वितरणजस्ता आर्थिक कारोबार तथा लाभसँग सम्बन्धित निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराएर अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट जोगिने/जोगाउने प्रयत्न लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सहसचिव वा सचिवस्तरमै निर्णय हुन सक्ने विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर निर्णय गरिएको देखिन्छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले गरेको एक अनौपचारिक अध्ययनमा मन्त्रिपरिषद्ले १० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै नीतिगत निर्णय गरेको पाइएको थियो ।   

मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिइँदा दुई वटा सवालमा गम्भीर असर पारेको छ । पहिलो, देशमा सुशासन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । दोस्रो, उच्च राजनीतिक तहमा रहेका अधिकारीहरू अख्तियारको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यसर्थ यस समस्याको समाधान संवैधानमै गरिनु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरी सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, वित्तीय निर्णय, सार्वजनिक सम्पत्ति हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्झौता, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा राज्यलाई आर्थिक लाभ वा हानि पुग्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने छैनन् भन्ने संवैधानिक स्पष्टीकरण संविधान संशोधनका क्रममा थप गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता निर्णय अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय संसारैभर सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायभित्र मात्रै भ्रष्टाचार सीमित छैन । समकालीन विश्वमा राज्यको ठूलो बजेट निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र निजी सेवा प्रदायकमार्फत खर्च हुने गर्छ । तर, नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारको अधिकारक्षेत्रलाई केवल सार्वजनिक पद धारण गरेको निकाय र व्यक्तिमा सीमित गरेको छ । यसले ठूलो कानुनी रिक्तता सिर्जना गरेको देखिन्छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा यदि निजी संस्थामार्फत सार्वजनिक कोष दुरुपयोग भए त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आधार छैन । 

विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई नेपालको भन्दा विहंगम तथा फराकिलो क्षेत्राधिकार प्रदान गरेका छन् । उदाहरणका लागि हङकङको ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन एगेन्स्ट करप्सन’ (आईसीएसी) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ठेक्का, बैंकिङ कारोबार, निजी कम्पनी र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । यसैगरी सिंगापुरको ‘करप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ (सीपीईबी) लाई प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग जोडिएका घूस, सार्वजनिक हितविरुद्धका आर्थिक लेनदेन तथा सरकारी स्रोत दुरुपयोगको अनुसन्धान–छानबिनसमेत सीपीईबीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यी र यस्ता केही उदाहरणले लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संवैधानिक निकायको अधिकारलाई सीमित पार्ने नभई व्यापक अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने देखाउँछ । 

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचना बनाउन सदस्य राष्ट्रलाई निर्देश गरेको छ । उक्त महासन्धिमा भएको व्यवस्थालाई समेत नेपालले आफ्नो कानुनी व्यवस्थामा समेट्दै महासन्धिका प्रावधानहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा सार्वजनिक बचत परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी अनुदान वा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निजी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले संविधानको धारा २३९ मा उपदफा थप गरी यस्ता निकायलाई समेत अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

यसैगरी संविधान संशोधनका क्रममा न्यायपालिका र सेनासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक सीमितता पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३९ मा रहेको ‘संविधान वा अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेका पदाधिकारी’ सम्बन्धी अपवादको व्यवस्थाले व्यवहारमा भ्रष्टाचार छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरा निकै संकुचित बनाएको छ । 

न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । यसलाई जोगाउनु तथा संरक्षण गर्नु सबै लोकतन्त्र पक्षधर नागरिकको साझा र सामूहिक दायित्व तथा जिम्मेवारी हो । तर, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितताका सवालमा अनुसन्धान नहुने भन्ने हुन सक्दैन । त्यसैले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र विशेष अदालतका न्यायाधीशबाहेकका अन्य अदालतका न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइनुपर्छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाको मूल सैनिक कार्य अख्तियारको छानबिनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र रहनुपर्छ । तर, नेपाली सेनाअन्तर्गतका विकासका कार्यमा हुने सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण आयोजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कार्यमा भ्रष्टाचार भए ती विषय पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र आउनु आवश्यक छ । त्यही काम सडक विभागले वा अन्य सरकारी निकायले सञ्चालन गर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेमा संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने व्यवस्था न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध छ । त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने अधिकारीहरू र सेनाको मूल सैनिक कार्यबाहेकका अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अख्तियारको अधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ ।  

अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यतालाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक छ । संविधानको धारा २३८ (६) (क) मा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तका लागि स्नातक उपाधिलाई नै पर्याप्त मानिएको छ । आजको जटिल आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, राजनीतिक तथा वित्तीय शासन प्रणालीलाई हेर्दा हाल तोकिएको न्यूनतम योग्यतामा संशोधन गरी स्नातकोत्तर तह उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बनाउनुपर्छ । 

अबको संशोधनमा नेपालको संविधानको धारा २३९(२) मा पनि आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ । धारा २३९ (२) ले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा धेरै अधिकारी पदमुक्तपछि मात्रै नभई अवकाशपछि पनि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले संविधानमा रहेको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी ‘पदमुक्त वा अवकाश’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरी संवैधानिक अस्पष्टताको निराकरण गरिनु आवश्यक छ । 

यसैगरी संविधानको धारा २३९ मा उपधारा थप गरी अख्तियारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानसँगै भ्रष्टाचार रोकथाम, जोखिम मूल्यांकन, सार्वजनिक निकायको इमानदारी प्रणाली सुदृढीकरण, स्वार्थको द्वन्द्व, लाभग्राही स्वामित्व, सूचनादाता संरक्षण तथा डिजिटल भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलगायतका आधुनिक अधिकारसमेत प्रदान गरी संवैधानिक रूपमा सबल आयोग बनाउनुपर्छ । साथै पछिल्लो समय भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । तर, अहिले सम्पत्ति पुनः प्राप्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छैन । अबको संविधान संशोधनमार्फत अख्तियारलाई अवैध सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत फिर्ता ल्याउने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । यसले आर्थिक अपराध तथा सीमापारि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धमा भएको संवैधानिक अधिकारको सीमितता हो । नेपालको संविधानले अख्तियार अधिकारमा गरिएको संकुचनबारे पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । संविधान संशोधनलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको माध्यम मात्रै नभई सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । त्यसका लागि अख्तियारलाई आधुनिक, उत्तरदायी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ ।

अनुचित कार्यको पुनःस्थापना, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग अन्त्य, न्यायिक तथा सार्वजनिक संस्थामा उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, निजी क्षेत्रसम्म क्षेत्राधिकार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अधिकार विस्तारले मात्रै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । संविधानले राज्यको संरचना मात्रै निर्धारण नगरी शासनको नैतिक आधार पनि निर्माण गर्छ । त्यसैले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त जवाफदेही शासन प्रणाली निर्माण गर्न संविधानको भाग २१ मा समयानुकूल, दूरदर्शी र साहसिक संशोधन आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो । 

 हिउँदमा जाडो छल्न १ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका हजारौं चरा नेपाल आउँछन्– रुस, चीन, मंगोलिया, युरोप, कोरिया र तिब्बती क्षेत्रबाट । करिब ५० प्रजातिका बटुवा चरा नेपालको बाटो हुँदै भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफ्रिकासम्म यात्रा गर्छन् । 

यसरी बसाइँसराइ गर्ने चराहरूको यात्रा र आगमन रोचक, साहसिक र पारिस्थितिक दृष्टिले सुन्दर तथा लाभदायक मात्र हुँदैन, मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिम निम्त्याउन सक्ने भाइरस बोक्ने माध्यम पनि हुन सक्छन् । मुख्यतः बसाइँसराइ गर्ने पानीचराहरू विशेषगरी हाँसका विभिन्न प्रजाति, सारसहरू र सिकारी चराहरू एभियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लु) भाइरसका प्रमुख प्राकृतिक भण्डार तथा वाहक मानिन्छन् । पानीचराहरूले प्रजनन गर्ने मुख्य स्थल (उत्तरी गोलार्धका साइबेरिया, उत्तरी युरोप, अलास्का र क्यानडाका सिमसार क्षेत्र) यी भाइरसको प्राकृतिक उत्पत्ति र भण्डारका क्षेत्र हुन् ।

जाडोयाम सुरु हुँदा यी चराले दक्षिणतर्फ बसाइँ सर्ने क्रममा भाइरसका विभिन्न प्रकार तथा स्वरूपलाई शरीरमा बोकेर नयाँ भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्‍याउँछन् । त्यसपछि भाइरस स्थानीय वातावरणमा रहेका अन्य जंगली पन्छीमा र केही अवस्थामा जंगली स्तनधारी जनावरमा पनि सर्छन् । संक्रमित जंगली पन्छी तथा तिनले दूषित बनाएको वातावरणमार्फत यो भाइरस घरपालुवा कुखुरा, हाँस तथा अन्य पन्छीहरूमा फैलिन सक्छ । यस्ता संक्रमित पन्छी वा तिनको दूषित वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने मानिसमा पनि एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरस सर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । 

नेपालमा गत चैतदेखि फैलिएको एभियन इन्फ्लुएन्जा (एच–फाइभ एन–वान) को संक्रमणले हाल ११ जिल्लालाई तीव्र प्रभावित बनाएको छ । काठमाडौंस्थित केन्द्रीय चिडियाखानामा रहेका गिद्ध, लाटोकोसेरो, बकुल्ला तथा अन्य पन्छीका साथै केही मांसाहारी स्तनधारी जनावरमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको र केहीको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सयौं घर–काग मरेको जानकारी प्राप्त भए पनि अन्य जंगली चराहरू कति प्रभावित भए भन्ने यथेष्ट तथ्यांक हामीसँग छैन ।

बसाइँसराइ गरी नेपाल आएका हिउँदे आगन्तुक हाँसहरू छिटफुट रूपमा बिरामी परेको र मरेको विवरण विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त भए पनि त्यसबारे समयमै पर्याप्त अध्ययन, परीक्षण तथा सम्भावित संक्रमणको निगरानी र रोकथाममा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन । परिणामस्वरूप, हाँसहरू आफ्नो बासस्थान फर्किनुअघि नै संक्रमण घरपालुवा कुखुरा, हाँस तथा घर–कागमा व्यापक रूपमा फैलिएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एभियन इन्फ्लुएन्जाबाट संक्रमित भई मरेका कुखुरा तथा अन्य पन्छी समयमै पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही स्थानमा खुला रूपमा फालिएको वा उचित रूपमा नष्ट नगरिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ । त्यसरी मरेका चरा र अन्य जनावरको सिनो खाने गिद्ध, काग, चिलजस्ता चराहरू पनि संक्रमित हुने अनि तिनले भाइरसलाई अझ व्यापक बनाएको प्रबल सम्भावना छ । 

त्यसैले, एभियन इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण केवल जनस्वास्थ्य, सरुवा रोग नियन्त्रण वा पशु स्वास्थ्यसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चरा अनुसन्धानकर्ता, चरा संरक्षणमा कार्यरत संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय, कुखुरा तथा हाँस पालक व्यवसायी र कृषक, पशु स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीको एकीकृत र सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । एभियन इन्फ्लुएन्जाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने ‘वान हेल्थ’ अवधारणामा आधारित सहकार्यको परिकल्पना गरिएको भए पनि नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

हाम्रो ध्यान प्रकोप देखिएपछि कुखुरा र सम्बन्धित सामग्रीको नष्ट र नियन्त्रणमा मात्रै देखिन्छ । पहिलो चरणमै चरा अनुसन्धानकर्ता तथा पक्षीविज्ञले जंगली चराहरूको अनुगमन, बसाइँसराइ, वितरण, पारिस्थितिकी र व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत वैज्ञानिक जानकारीको खोज गर्नुपर्छ ।  कतै बिरामी वा मृत अवस्थामा संक्रमित चराहरू भेटे तुरुन्तै सम्बन्धित निकायसम्म सूचना पुर्‍याउनुका साथै परीक्षणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो जानकारीले रोगको सम्भावित फैलावटको निगरानी, उच्च जोखिममा रहेका चरा प्रजातिको पहिचान, तिनको संवेदनशीलताको मूल्यांकन तथा समयमै आवश्यक रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछ ।  

एभियन इन्फ्लुएन्जाको सम्भावित वाहकका रूपमा बसाइँसराइ गरी आउने आगन्तुक हाँस मुख्यतः सिमसार क्षेत्रमा आश्रित भए पनि आहारको खोजीमा तिनले आसपासका कृषि भूमि पनि प्रयोग गर्ने भएकाले कृषकहरू संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावित जोखिमप्रति सजग रहनु आवश्यक छ । विशेषगरी घरपालुवा हाँस र कुखुरालाई जंगली चरासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने सुरक्षाका उपाय अपनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

त्यसैगरी, कुखुरापालक तथा व्यवसायीले आफू सुरक्षित हुँदै रोगका कारण मरेका कुखुरा वा अन्य पन्छीको सुरक्षित व्यवस्थापन र वैज्ञानिक ढंगले नष्ट गर्ने प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मरेका संक्रमित वा सम्भावित संक्रमित पन्छी खुला स्थानमा फालिँदा संक्रमण अन्य मांसाहारी जनावर तथा सिनो खाने गिद्धजस्ता चरा र मान्छेमा पनि फैलिने जोखिम हुन्छ । लोपोन्मुख गिद्धहरूको संरक्षणका लागि सुरक्षित आहार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित जटायु रेस्टुरेन्टहरू पनि एभियन इन्फ्लुएन्जाको उच्च जोखिमका क्षेत्र हुन् । किनकि विभिन्न प्रजातिका गिद्धले एकै स्थानमा सामूहिक रूपमा सिनो खाने तथा काग र चिलहरू पनि सहभागी हुने हुँदा संक्रमण एकै पटक धेरै प्रजातिमा फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ । सन् २०१९ मा नवलपरासीको कावासोतीस्थित जटायु रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा बिरामी अवस्थामा उद्धार गरिएका दुर्लभ डंगर गिद्धको तीन वटा नमुनामा एभियन इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसैले गिद्ध संरक्षणमा कोसेढुंगा सावित भएका जटायु रेस्टुरेन्टहरूमा पनि कडा जैविक सुरक्षा व्यवस्था तथा रोग निगरानीका प्रभावकारी उपाय अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । 

चराहरूको अवैध व्यापार तथा ओसारपसारका क्रममा जंगली र घरपालुवा पन्छीसँगै मानिसबीच पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो सम्पर्कले एभियन इन्फ्लुएन्जालगायत अन्य संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम बढाउने भएकाले चराहरूको अवैध व्यापार तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चिडियाखानामा पनि यस रोगको संक्रमण र फैलावटको जोखिम उच्च रहन्छ । विशेषगरी देशभरका सामुदायिक वन तथा अन्य क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिएका साना चिडियाखाना, पार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा विभिन्न प्रजातिका चरा, अन्य वन्यजन्तु र मानिसबीच निकट सम्पर्क हुने भएकाले संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम अझ बढी रहन्छ । त्यसैले यस्ता स्थानमा नियमित रोग निगरानी, जैविक सुरक्षाका उपायको कडाइका साथ पालना, संक्रमित वा शंकास्पद जनावर तथा पन्छीको समयमै परीक्षण, सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावकारी रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । 

स्वभाविक रूपमा जंगली चराहरू एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसबाट संक्रमित भए पनि उनीहरू सामान्यतया घरपालुवा, चिडियाखाना वा उद्धार केन्द्रमा राखिएका चरा तथा अन्य वन्यजन्तुजस्तो रोगप्रति अत्यधिक संवेदनशील हुादैनन् । त्यसैले रोगका कुनै लक्षण नदेखिएका जंगली चराहरूले समेत संक्रमण फैलाउन सक्ने भएकाले जंगली चराहरू र घरपालुवा जनावरबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने कडा सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ । साथै, घर–कागजस्ता तीव्र सहरीकरणसाग अनुकूलित भई मानिस नजिक बसोबास गर्ने चराका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।

जंगली चराहरूको उपचार र समूहमा नष्ट असम्भवप्रायः हुन्छ । त्यसैले भाइरसलाई घरपालुवा चराचुरुंगी तथा स्तनधारी जनावरमा सर्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, संक्रमित वा मृत चराको सुरक्षित संकलन अनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विशेषगरी हिउँदयाममा सिमसार क्षेत्रमा बसाइँ सरी आउने चराहरूको नियमित निगरानी, परीक्षण, बासस्थानको उचित व्यवस्थापन तथा भाइरसलाई अन्य जनावरमा सर्न नदिन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

अमेरिका–इरानबीच तनाव बढ्दै गएपछि इरानीे रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) ले पश्चिम एसिया क्षेत्रका सबै प्रमुख व्यापारिक करिडोर (मार्ग) बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिका र उसका सहयोगीलाई फाइदा हुने सबै निर्यात करिडोरहरू बन्द गर्ने चेतावनी आईआरजीसीले दिएको हो ।

गत आइतबार आईआरजीसीले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले पनि हर्मुजमा नाकाबन्दी पुनः लगाएको थियो ।‘क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातको हिस्सा या सबैले पाउँछन् वा कसैले पाउँदैनन्,’ आईआरजीसीले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै बुधबार इरानको इर्ना समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

विश्लेषकहरूले इरानले लाल सागरस्थित बाब–अल–मन्डेब जलमार्ग बन्द गराउने संकेत गरेको बताएका छन् । यो जलमार्ग इरान समर्थित यमनको हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ । यो समूह इरान समर्थित हो । यो साँघुरो जलमार्गले लाल सागरलाई एडेनको खाडीसँग जोड्छ । साउदीलगायतका मुलुकले यो मार्ग हुँदै कच्चा तेल निर्यात गर्ने गर्छन् । हर्मुज बन्द भइसकेको अवस्थामा यो जलमार्ग पनि बन्द हुँदा खाडी राष्ट्रको तेल व्यापार ठप्पजस्तै हुनेछ । 

यसअघि सोमबार हुथीका एक वरिष्ठ अधिकारीले साउदी अरेबियाले आक्रमण जारी राखेमा यो जलक्षेत्र कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले जलमार्ग बन्द हुँदा कच्चा तेलको भाउ २ सय डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । 

यसअघि मंगलबार राति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फक्स न्युजसँग कुराकानी गर्दै इरानका पुल र विद्युतगृहमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘आगामी साता उनीहरूका लागि निकै खराब हुनेछ । यदि उनीहरू वार्ताको टेबलमा आउँदैनन् भने हामी उनीहरूका सबै विद्युत्गृह र पुलहरू ध्वस्त पारिदिनेछौं ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत अप्रिलमा पनि इरानका नागरिक पूर्वाधार, पुल र विद्युत् गृहहरूमा बमबारी गर्ने धम्की दिएका थिए । ट्रम्पको उक्त धम्कीप्रति तत्कालै कडा प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सर्वसाधारण र नागरिक पूर्वाधारहरूमाथि जानाजानी आक्रमण गर्नु युद्ध अपराध हुने चेतावनी दिएका थिए । सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धिले पनि सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक मानिने भौतिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

मध्यस्थकर्ताहरूले वार्ताका लागि पहल गरे पनि दुई मुलुक झन्डै एक सातादेखि युद्धमा छन् । अमेरिकी सेनाले बुधबार पनि इरानका पूर्वाधारहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार बुधबार दिउँसो झन्डै ९० मिनेटसम्म सैनिक कारबाही चलेको थियो । पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकी आक्रमणमा परेर दक्षिणी इरानमा ३० सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र २ सय ६० जना घाइते भएको इरानी अधिकारीहरूले बताएका छन् । आईआरजीसीले पनि बहराइन, कुवेत र जोर्डनमा आक्रमण गरिएको जनाएको छ । अमेरिकाको बहराइनस्थित अमेरिकी जलसेनाको मुख्यालयलाई ध्वस्त गरिएको दाबी आईआरजीसीले बुधबार गरेको छ ।

डेमोक्रेटिक पार्टीले रोक्यो ट्रम्पको रक्षा विधेयक 

अमेरिकामा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटरहरूले इरान युद्ध र इजरायलसँग नजिकिँदो ट्रम्प प्रशासनको सम्बन्धको विरोध गर्दै रक्षा नीति विधेयकलाई असफल बनाएका छन् । मंगलबार नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्ट (एनडीएए) लाई सिनेटमा बहसका लागि अघि बढाउन गरिएको प्रस्तावका पक्षमा ५० मत मात्र खस्यो । र, विपक्षमा ४६ जनाले मत हाले । १ सय सिनेटरमध्ये कम्तीमा ६० जनाले समर्थन गरेपछि मात्रै यो विधेयकलाई बहसमा लैजान मिल्छ । 

विधेयकमा अमेरिकी सेनालाई सुदृढ बनाउनका लागि तलब–सुविधा वृद्धि तथा सैन्य उपकरणमा लगानी गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । त्यस्तै यो वर्षको रक्षा बजेट बढाएर १ दशमलव १५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउन प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । 

ट्रम्पले इरानमा अवैध लडाइँ लडिरहेकाले खर्च वृद्धिको कानुन पास गरेर अघि बढ्न नसकिने डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूको भनाइ थियो । केही सिनेटरहरूले इजरायलसँगको गुप्तचर सहकार्यलाई गहिरो बनाउने गरी तयार गरिएका केही प्रावधानहरूको चर्को विरोध गरे । सिनेटर माइनोरिटी लिडर चुक सुमरले विधेयकले ट्रम्प प्रशासनलाई संसद्को स्वीकृति र निगरानीबिना नै इरानमाथि सैन्य कारबाही गर्ने अनुमति दिन लागेको बताए । 

यसअघि अमेरिकाका दुई वटै सदनबाट ‘युद्ध शक्ति संकल्प’ पारित भएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्ध सैनिक कारबाही गर्दा सदनको अनुमति लिनुपर्छ । तर, १७ जुनमा इरानसँग युद्धविराम गरेका ट्रम्पले अहिले सदनलाई जानकारी नै नदिई फेरि लडाइँ सुरु गरेका हुन् । त्यही कारण डेमोक्रेटिक सांसदहरूले युद्धलाई ट्रम्पले थालेको अवैध भएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै एक दर्जनभन्दा बढी अधिकारवादी संस्था तथा युद्धविरोधी संगठनहरूले पनि एनडीएए विधेयकको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । 

भारतीय शिक्षाविद् तथा पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुक नयाँदिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा १८ दिनदेखि आमरण अनुशनरत छन् । उनी र कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता र प्रवेश परीक्षा निट (यूजी) २०२६ सहित विभिन्‍न परीक्षामा भएको अनियमितताको जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

सीजेपीको जन्तर–मन्तरस्थित आन्दोलन बुधबार २६ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता वाङ्चुक २८ जुनमा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए र त्यसै दिनदेखि आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले अनशन सुरु भएयता वाङ्चुकको स्वास्थ्यबारे दैनिक जानकारी सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको अद्यावधिक विवरणमा दिपकेले वाङ्चुकको मांसपेशी क्षय हुन थालेको, उनी तीव्र पीडामा रहेको बताएका छन् । तर, अनशन अन्त्य गर्न अस्वीकार गरिरहेको दिपकेले बताए । 

उनका अनुसार अनशन सुरु भएदेखि वाङ्चुकको तौल ८.४ किलोग्रामभन्दा बढी घटिसकेको छ । साथै, उनको रक्तचाप पनि घट्दै गएको छ र मंगलबारसम्म १०९/७० मा झरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा दिपकेले लेखेका छन्, ‘उनको मांसपेशीमा समस्या देखिन थालेको छ र उनी अत्यधिक पीडामा छन् । मैले पनि अरूले जस्तै अनशन तोड्न आग्रह गरें । तर, उनले शान्त स्वरमा भने, मलाई अनशन अन्त्य गर्न नभन्नुस् । सरकार किन संवाद गर्न तयार छैन भनेर सोध्नुस् ।’ सीजेपीले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामासँगै परीक्षा अनियमिततासँग सम्बन्धित घटनाका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।

सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सीजेपीले संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु हुने जुलाई २० मा ‘चलो संसद्’ मार्च आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, समर्थकहरूलाई ‘मिस्ड कल’ अभियानमार्फत सहभागिता दर्ता गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

लगातार स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि विभिन्न दलका नेता र बलिउड स्टारहरूले अनशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । शिवसेना (यूबीटी) का प्रमुख उद्धव ठाकरेले सोमबार सीजेपी र वाङ्चुकको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आन्दोलनलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘आज म सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके र सोनम वाङ्चुकको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने घोषणा गर्छु,’ ठाकरेले भने । 

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले पनि मंगलबार वाङ्चुकसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । उनले वाङ्चुकको सत्याग्रहप्रति आफ्नो पार्टीको ‘खुला समर्थन’ जनाउँदै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर केही दिनका लागि अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै, बुलिउड कलाकारहरू शबाना आजमी, राखी सावन्तलगायतले वाङ्चुकलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । अभिनेत्री आलिया भट्टकी आमा सोनी राजदानले पनि इन्स्टाग्राममार्फत वाङ्चुकलाई अनशन अन्त्य गर्न अपिल गरेकी छन् । ‘प्रिय सोनम वाङ्चुक, तपाईंको स्वास्थ्यका लागि हामी सबै प्रार्थना गरिरहेका छौं । कृपया हामीलाई यसरी नछोड्नुहोस् । अर्को दिन पनि लड्नका लागि जीवित रहनुहोस् । कृपया आजै अनशन अन्त्य गर्नुहोस्,’ उनले लेखेकी छन् ।

यसैबीच वाङचुकको जीवन रक्षाको माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यावसायी राकेश कुमार सैनीले दाय गरेको रिट निवेदनमा वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै गएकाले उनलाई तत्काल सरकारी अस्पतालमा सार्न केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।

विद्यार्थी कार्यकर्ता पनि अनशनमा

यो आन्दोलनमा वाङ्चुक मात्रै होइन, सीजेपीको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी कार्यकर्ताहरू पनि वाङ्चुकसँगै आमरण अनशनमा छन् । तीमध्ये चार जना अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (एआईएसए) का सदस्य हुन् । 

उनीहरूमध्ये दीपक नामका एक विद्यार्थीलाई सोमबार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचार नयाँदिल्लीस्थित राम मनोहर लोहिया अस्पतालमा गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि मंगलबार उनलाई डिस्चार्ज गरिएको छ ।

बजारमा गोलभेंडा प्रतिकिलो ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका बेला आफूहरूले किलोको ८ रुपैयाँ मात्र पाएको भन्दै किसानले बुधबार माइतीघरमा गोलभेंडा फालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं आसपास टनेल खेतीमार्फत गोलभेंडा उत्पादन गर्दै आएका किसानले युवा किसान सञ्जालको नेतृत्वमा माइतघरमा प्रदर्शन गर्दै बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानसँग छलफल गर्दै मूल्य अन्तरको अध्ययन गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले तीन दिनका लागि प्रदर्शन स्थगन गरेको युवा किसान सञ्जालका अध्यक्ष श्रीराम घिमिरेले कान्तिपुरलाई बताए ।

किसानबाट २५ किलो अट्ने एउटा क्रेट गोलभेंडा १ सय ८० देखि २०० रुपैयाँमा थोक व्यापारीले किनिरहेका छन् । यसअनुसार किसानले प्रतिकिलो करिब ८ रुपैयाँ मात्र मूल्य पाइरहेका छन् । तर यही गोलभेंडा उपभोक्ताले बजारमा न्यूनतम ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्ममा किन्नुपरेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हामीले उत्पादन गरेको गोलभेंडा प्रतिकिलो ८ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं, उपभोक्ताले ६० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । बीचको पैसा कहाँ गइरहेको छ, सरकारले खोज्नुपर्छ,’ मन्त्रालयमा वार्ता सकिएपछि बुधबार उनले कान्तिपुरसँग भने ।

बजारमा देखिएको मूल्य अन्तरको प्रमुख कारण भारतीय गोलभेंडाको आयात र बिचौलियाको चलखेल भएको घिमिरेको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकामा दिनहुँ करिब ८६ टन गोलभेंडा खपत हुने भए पनि यति बेला उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट आउने उत्पादनले त्यो माग धान्न सक्दैन ।

‘उपत्यकाभित्र दिनको १५–१६ टनभन्दा बढी उत्पादन हुँदैन । वरपरका जिल्लाबाट आउने परिमाण पनि सीमित छ । त्यसपछि बजारमा आउने गोलभेंडा कहाँबाट आयो भन्ने सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीले भने अहिले देखिएको समस्या मौसमी र बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएको बताइन् ।

असार–साउनमा रोपाइँका कारण किसानले पाकेका गोलभेंडा एकैपटक बजार पठाउने, लगातारको वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुदा ढुवानी प्रभावित हुने तथा स्थानीय उत्पादन भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमता नहुँदा मूल्य घट्ने अवस्था सिर्जना भएको कृषिमन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘यो सिजनमा हरेक वर्ष गोलभेंडाको मूल्य घट्ने गर्छ । रोपाइँका बेला किसानले एकैचोटि गोलभेंडा बजारमा पठाउँछन् । लगातारको वर्षाले पोखरा–नारायणगढलगायतका सडकमा अवरोध हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन पनि प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा ती सहरमा निर्यात हुनुपर्ने गोलभेंडा यतिबेला काठमाडौं आउँदा बजार असन्तुलन भएको हो,’ मन्त्री चौधरीले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनुमा बिचौलियाको भूमिका हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेएको चौधरीले जनाइन् । ‘बिचौलियाका कारण किसानले मूल्य नपाएको गुनासो आएको छ । त्यसको अध्ययन गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र कृषि विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ उनले भनिन् ।

सरकारले किसानका उत्पादनलाई तराईका बजारसहित अन्य सम्भावित बजारमा पुर्‍याउने विकल्पबारे पनि मिलेर काम गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘कुन–कुन बजारमा गोलभेंडा पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा किसानसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन मौखिक सहमति भएको छ,’ उनले भनिन् ।

किसानले गोलभेंडालगायत तरकारीको न्यूनतम मूल्य तोक्न माग गरेका छन् । तर किसानले ७२ घण्टाभित्र मूल्य समायोजनको माग राखेको विषयमा कुनै लिखित सहमति भने नभएको मन्त्री चौधरीले प्रस्ट्याइन् । ‘लिखित सहमति भएको छैन । उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको छ । हामीले आजैदेखि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेका छौं । अध्ययनपछि के गर्न सकिन्छ, निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने अब थप छलफल होइन, निर्णय आवश्यक रहेको बताए । ‘दशकौंदेखि यही विषयमा छलफल भइरहेको छ । अब किसानलाई छलफल होइन, निर्णय चाहिएको छ । सरकारले तीन दिनभित्र ठोस निर्णय नगरे हामी फेरि आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने ।

आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकाका तारकेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर, कीर्तिपुर, भक्तपुरलगायत क्षेत्रका व्यावसायिक किसान सहभागी थिए । प्रायः किसानले टनेल प्रविधिमार्फत व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनालगायत सुविधा दिइएको छ । 

वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा निर्धारित मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘सबलता मूल्यांकनका आधारमा उच्च मूल्यांकन हुने संस्थाको सेयरको कर्जा मूल्य अनुपातमा उल्लिखित अनुपातमा बढीमा १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिने गरी विधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । 

कम्पनीको सबलता हेर्न चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा रहेको तथा लाभांश वितरण गरेको अवस्था र समयावधि, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना, नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए/नभएको लगायत सूचक तोकिएको छ । यस्तो सूचना बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । 

‘एक पटक कर्जा प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सुरु भएका परियोजनाका निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना सुविधा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो । 

निर्देशनमा सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सकिएको वा भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तको अधीनमा रही बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । निर्देशनबमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा साविकबमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी कागजात लिएको हुनुपर्ने निर्देशन छ ।

यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । हाल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण पाइने व्यवस्था छ । 

‘सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण 

मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्त २०८३ भित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकको हकमा असोज मसान्त २०८३ भित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइनसकेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित खातावालालाई मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रत्येक ६ महिनामा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइनमार्फत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता खोल्नुपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएरसमेत खाता खोल्न सक्नेछन् ।

यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेरसमेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले खरिद आह्वानको समय घटाउनेदेखि पेस्की रकम दुरुपयोग गरे फौजदारी कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान समेटेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो) संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आएको मूल्य समायोजनका विषय पनि ऐनमा समेटिएको छ । 

संशोधित ऐनको दफा ५८ को (क) ३ मा सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको पेस्कीलगायतको रकम बदनियतपूर्वक प्रयोजनविपरीत खर्च गरेको देखिए निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई ठगी र किर्तेअन्तर्गत फौजदारी कारबाही गरिने उल्लेख छ । 

खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक पेस्की परिचालन, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम सम्झौताको उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरेको पाइए ठेक्का लिने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने भएको छ । ‘झूटा विवरण वा कागजात पेस गरी भुक्तानी लिएको, भुक्तानी लिएपछि काम नगरी परित्याग गरेको, सार्वजनिक निकाय वा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अनुसन्धान वा छानबिनबाट देखिएमा उक्त कार्यमा संलग्न सञ्चालक, प्रतिनिधि र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ठगी वा किर्तेलगायतको प्रचलित फौजदारी कानुनबमोजिम कसुर गरेको मानी कारबाही चलाइनेछ,’ खरिद ऐनमा भनिएको छ । 

खरिद ऐनमा यो व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको हो । यसअघि निर्माण व्यवसायीले दुई चरण गरेर कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम पाउँथे । सुरु–सुरुमा यसरी पेस्की रकम बुझेर निर्माण व्यवसायीले जग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा निर्माणको काम अलपत्र बन्दै आएको थियो, जसले गर्दा ठेक्का रुग्ण बन्ने गरेका थिए । 

ऐनको दफा ५५ अनुसार खरिद सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण, युद्ध आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य विशेष परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप मूल्य समायोजन गर्न सक्ने भएको छ । लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग सरकारले खरिद ऐनमा समेटेपछि निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । 

न्यूनतम मूल्य (लो बिडिङ) का आधारमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्यांकन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकाले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ठेक्का आह्वान गर्दा लाग्ने समय पनि खरिद ऐनमार्फत सरकारले घटाउने निर्णय गरेको छ । खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन भन्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको ठेक्काको समय घटाइएको हो । यसअघि राष्ट्रियस्तरको ठेक्का गर्दा सुरुमा ३० र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनको समय तोकिन्थ्यो । संशोधित ऐनमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए २१ दिन र पुनः आह्वान गर्दा ७ दिनको अवधि तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिन समय तोकिएको छ । यसअघि ४५ र पुनः आह्वान गर्दा २१ दिनको समय थियो । 

यसअघिको ऐनमा सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेले ठेक्का पाउने प्रावधान थियो । संशोधित ऐनअनुसार प्राप्त बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको बोल अंकको औसत अंक यकिन गरी उक्त औसत अंकसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई छनोट गरिने उल्लेख छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि न्यूनतम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने बोलपत्रदाता छनोट हुने प्रावधान थियो । 

५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आदेश राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुखले स्वीकृत गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ । १० प्रतिशतसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले भेरिएसन आदेश जारी गर्न पाउनेछन् । १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथि विभागीय प्रमुखबाट भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि उपसचिवदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म यसको निर्णय गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । 

सार्वजनिक निर्माणको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यस्थल सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारलगायत पूर्वाधार संरचना स्थानान्तरण गर्ने, पहुँचमार्ग सहज बनाउने दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने निर्णय, स्वीकृति, सहमति, सिफारिस वा सहजीकरण समयमै नगरे त्यस्ता पदाधिकारी वा निकायलाई विभागीय कारबाही गर्ने र यस्ता निकायलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा उल्लेख छ । 

निर्माण व्यवसायीका कारण खरिद सम्झौता रद्द भएको अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी कार्यको अद्यावधिक लागत अनुमानबाट उक्त कन्ट्र्याक्टरसँग भएको सम्झौता अंक घटाई बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि बाँकी काम गर्न जति लागत लाग्छ, सबै रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने उल्लेख थियो । जुन प्रावधानका निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएको थिए । 

तोकिएको सुरु समयअगावै काम सकाउने निर्माण व्यवसायी र छिटो काम गराउने कर्मचारीलाई बोनसको व्यवस्था हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी आयोजना वा सरकारले तोकेबमोजिम सुरु सम्झौता अवधिमा गुणस्तरीय रूपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र काम गराउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप बोनस, प्रशंसापत्र र पुरस्कार दिन सकिने उल्लेख छ । 

ईपीसी, डिजाइन एन्ड बिल्ड र टर्नकी सम्झौतासम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरिने पनि ऐनमा समावेश छ । सरकारी निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सरकारी खरिद सेवा रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

धेरै नयाँ व्यवस्था समेटेर खरिद ऐन आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘अब ऐनलाई टेकेर नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउँछौं ।’

आउँदो २६ साउनदेखि ३१ सम्म हुने नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो–२०२६ मा दुईपांग्रे सवारीका १८ र चारपांग्रेका २९ ब्रान्ड नयाँ सार्वजनिक गरिने भएको छ । 

एक्सपोमा फर्मी मोटर्सले स्काइवर्थ र किटन ब्रान्डको एउटा कर्मिसियल सवारीसाधन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको एक्सपोमा ५१ स्टल रहनेछन् । 

एक्सपोमा ५५ भन्दा बढी विभिन्न कम्पनीका ब्रान्ड रहने आयोजकको भनाइ छ । चाडबाडको मुखमा आयोजना गरिन लागेको एक्सपोमा विभिन्न कम्पनीहरूबीच आआफ्ना ब्रान्डका सवारीमा छुट दिन प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न कम्पनीका ४८ वटा ब्रान्ड सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको आयोजकले बताएको छ । सबैभन्दा बढी प्यारामाउन्ट मोटर्सले वुलिङ ब्रान्डका पाँच वटा चारपांग्रे विद्युतीय सवारी सार्वजनिक गर्दै छ । तिनमा एक्सिएन, मिनी, डेरिएन, बिंगो र लिंकिस ईभी छन् । 

चारपांग्रेतर्फ कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले किया ब्रान्डका ३, ईभी राइड प्रालिले होर्नी बोमा ब्रान्डको एउटा, हिमालय म्याक्सले म्याक्सस ब्रान्डका ३ वटा सवारी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यस्तै लक्ष्मी कमर्सियलले केरी कमर्सियल ब्रान्डका २, लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले काइयी ब्रान्डको एउटा, लक्ष्मी मोटरहबले आर्कफक्स र बाइक ब्रान्डको एक–एक वटा सवारी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । 

एक्सपोमा नयाँ सार्वजनिक हुने गरी सूचीकृत हुने सवारी कम्पनी र ब्रान्डमा एसक्यू इन्टरप्राइजेजको हेनरी भोल्ट्स ब्रान्डका ३ र सांग्रिला मोटर्सको लिपमोटर्स ब्रान्डको एउटा सवारी सार्वजनिक गरिँदै छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै नयाँ ब्रान्डका चारपांग्रे सवारी नै सार्वजनिक गर्ने गरी सूचीकृत भएका छन् । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले टोयोटा ब्रान्डका २ र भीजी इम्पेक्स जीडब्लूएम (ग्रेट वाल मोटर्स) ब्रान्डका २ वटा साधन लन्च गर्दै छ ।

एसपीजी अटोमोबाइल्सले ओमोडा र आइकारका एक–एक वटा नयाँ ब्रान्ड एक्सपोमा सार्वजनिक गर्ने आयोजकले जनाएको छ । पायोनियर मोटोकर्पले निसान ब्रान्ड र जीओ अटोमोबाइल्सले एमजी ब्रान्डका एक–एक वटा नयाँ सवारी सार्वजनिक गर्दै छन् । दुईपांग्रेतर्फ पनि एक्सपोमा नयाँ ब्रान्ड सार्वजनिक गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ । एक्सपोमा बाइकर्स नेपालले जेडएक्समोटो/सिएक्स ब्रान्डका मोटरसाइकल ३ वटा नयाँ लन्च गर्दै छ । 

इको इन्फिनिटीले निउ ब्रान्डका ३, इभोक नेपालले केरेन इलक्ट्रिक स्कुटर्स २ वटा सार्वजनिक गर्दै छ । हंसराज हुलासचन्द्र एन्ड कम्पनीले बजाजका २, जगदम्बा मोटर्सले टीभीएसका २ र कुजु नेपालले याडिया ब्रान्डका ३ साधन नयाँ लन्च गर्ने तयारी छ । परिमिता इन्भेस्टमेन्टले ग्यारो ब्रान्डको एउटा, त्रायना मोबिलिटिले अल्ट्राभायोलेट ब्रान्डको एक र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटको मोर्बिडेली ब्रान्डको १ वटा नयाँ साधन एक्सपोमा सार्वजनिक गर्दै छन् । 

एक्सपोमा ४० भन्दा बढी विभिन्न ब्रान्डका दुई र चारपांग्रे नयाँ सवारी सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको नाइमा अटो सो प्लानिङ कमिटीका संयोजक गौरव शारडाले बताए । ‘स्टल सोल्ड आउट भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पछि पाँच वटा ब्रान्डले आग्रह गर्दा पनि ठाउँ दिन सकेनौं, ठाउँ अभावमा ती ब्रान्डलाई एक्सपोमा सहभागी गराउन समस्या भयो ।’ बर्खालाई ध्यानमा राखेर हल तयार पार्न लागिएकाले एक्सपोमा छिरेर निस्किँदासम्म पानीबाट कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । 

एक्सपोमा दुईपांग्रे, चारपांग्रे, कमर्सियल भेहिकल, इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड मोबिलिटी सोलुसन, प्रविधि, सेवा तथा मोबिलिटीसम्बन्धी अन्य उत्पादन समेटिने नाइमाले जनाएको छ । एक वर्षअघि नेपालका लागि अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादन समेट्ने गरी २१ सदस्यबाट सुरु भएको संस्थामा अहिले ३६ प्रमुख सदस्य कम्पनी पुगेको नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले बताइन् । नाइमाले नाइमा मोबिलिटी एक्सपो र नाइमा मन्थ्ली मोबिलिटी संवाद जस्ता प्रमुख कार्यक्रम संस्थागत गरिसकेको उनको भनाइ छ । 

एक्सपोको टिकट बिक्रीको आम्दानीको १० प्रतिशत अनुसन्धान फेलोसिप तथा तालिम पहलका लागि छुट्याइने र उक्त फेलोसिपमार्फत तयार हुने अनुसन्धान तथा लेख नाइमा मोबिलिटी जर्नलमा प्रकाशन गरिनेछ । नाइमा मोबिलिटी कन्क्लेभ आयोजना गर्ने र विशेषगरी शिक्षा मन्त्रालयसहित सरकारसँग सहकार्य गर्दै मोबिलिटी क्षेत्रमा सीप अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित तालिम कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष वैद्यले प्रस्ट्याइन् ।

नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने गरी सहमति गरेका छन् । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।

नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति पनि गरिएको छ । निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दै विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सहमति गरेका हुन् । बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ । उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृतिबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालले भारत–बंगलादेशबीच रहेको बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी प्रसारणलाइन वा बंगलादेशसँग जोडिएका भारतका अन्य प्रसारणलाइनमार्फत थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।

तर भारतले बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेकाले तत्काल थप २० मेगावाट विद्युत् प्रवाह सम्भव नरहेको जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले यही वा अन्य प्रसारणलाइनबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यसैले यस विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाए पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव रहेको बताएको थियो ।

इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भइसकेकाले अब संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टोरिङ) गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ । लखनऊ–कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारणलाइनका विषयमा भने थप प्राविधिक अध्ययनपछि निर्णय गरिने भएको छ ।

बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई नेपालको नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म २२० केभीमै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाइने निर्णय भएको छ ।

पोखरामै सम्पन्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रसारण) पंकज कुमारको सहअध्यक्षतामा मंगलबार बसेको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकका सिफारिसका आधारमा यी निर्णय गरेको हो ।

नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन, सहजीकरण र प्रगति अनुगमनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) गठन गरिएको छ । हरेक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने उक्त बैठक यसअघि ९ र २९ माघ २०८१ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो ।

नेपालका स्टार तथा पर्यटकस्तरका होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटक आगमन बढाउन विमानस्थल विस्तार, सडक पूर्वाधार, वातावरणीय मापदण्ड, ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’, आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) र अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्रान्डसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग पछिल्ला दिन लगातार छलफल गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार होटल व्यवसयीहरूलाई बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा हानको टोलीले होटल उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत सुधारबारे प्रस्ताव राखेको थियो । छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल पनि सहभागी थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका अधिकांश मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हानले जनाएको छ । हानका महासचिव साजन शाक्यले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट फलदायी भएको बताए । ‘आधा घण्टाको समय मागेका थियौं । तर प्रधानमन्त्रीले करिब एक घण्टा नै समय दिनुभयो । हाम्रो प्रत्येक विषय ध्यान दिएर सुन्नुभयो र अधिकांश मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

शाक्यका अनुसार हानले सबैभन्दा पहिले होटल उद्योगको क्षमताअनुसार पर्यटक संख्या नबढेको विषय उठाएको थियो । ‘नेपालको होटल उद्योगले वार्षिक करिब ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । तर अहिले १२ लाख हाराहारी मात्रै पर्यटक आइरहेका छन्,’ महासचिव शाक्यले भने, ‘त्यसैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माणलाई तीव्र बनाउन, भारत र चीनसँगको सडक सम्पर्क विस्तार गर्न तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’

हानले साना तथा मझौला होटलका लागि लागू गरिएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । शाक्यका अनुसार कोभिड–१९ महामारीअघि ५० बेडसम्मका होटललाई यस्तो अध्ययन अनिवार्य थिएन । तर त्यसपछि संशोधन गरेर २५ बेडभन्दा माथिका होटलमा पनि अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला लगानीकर्ता प्रभावित भएका छन् । ‘२५ बेडको होटललाई पनि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य बनाउँदा लगानीकर्तामाथि अनावश्यक भार परेको छ । यसलाई पुनः ५० बेडसम्म कायम गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर छिटो समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

हानले भारतलगायतका मुलुकबाट नेपालमा विवाह तथा सम्मेलन आयोजना गर्न आउने पर्यटकका लागि गरगहना ल्याउने भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शाक्यका अनुसार अहिले भन्सार प्रक्रियाका कारण नेपालमा बिहे कार्यक्रम गर्न आउने विदेशी विवाह समूहले असहजता भोग्नुपरेको छ । ‘एउटा ठूलो विवाह समारोहबाट मात्रै ८० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक गतिविधि हुन्छ । त्यसैले होटल बुकिङका आधारमा गहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

हानले ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । ‘नेपालमा योग, ध्यान र प्राकृतिक उपचारको ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ शाक्यले भने ।

हानले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको विदेशी होटल ब्रान्डले कुल बिक्रीको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्रै व्यवस्थापन शुल्क वा रोयल्टी लिन पाउने व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । शाक्यका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनसँग हुने सम्झौतामा सरकारले ५ प्रतिशतको सीमा तोकिदिँदा ठूला ब्रान्ड ल्याउन कठिनाइ भइरहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘हरेक ब्रान्डको व्यावसायिक मोडल फरक हुन्छ । त्यसैले सरकारले सीमा तोक्नेभन्दा पनि सम्बन्धित पक्षबीचको सहमतिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै होटल व्यवसायीहरूको चिन्ता क्रमशः सम्बोधन हुने बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै कानुनको पालना, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्सको सेवा सुधार, होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायतका विषयमा नीतिगत सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जयदिन श्रेष्ठ, आश्लेषा कार्की तथा हानका सीईओ टेकबहादुर महत सहभागी थिए ।

जेठको अन्तिम आइतबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को राजधानी अबुधाबीबाट २९ वर्षीया एक महिलाले वीर अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको टेलिमेडिसिन सेवाको हटलाइनमा पटक पटक फोन गरिन् । कैलालीकी ती महिला, जो एक वर्षदेखि अबुधाबीमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्दै अएकी छन् । केही समयदेखि पाठेघरको मुखको संक्रमणबाट पीडित छिन् । जसका कारण योनीबाट असामान्य स्राव हुने, असह्य रुपमा पेट दुख्नेलगायत समस्याबाट पीडित छिन् ।

उनले अघिल्लो दिन शनिबार पनि फोन गर्दै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको गुनासो गरिन् । वीर अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'सरकारले वैशाखदेखि दुईदिने बिदा लागु गरेपछि आप्रवासी श्रमिकका लागि सञ्चालन गरिएको टेलिमेडिसिन सेवा पनि सातामा २ दिन बन्द भयो । सेवा २४सैं घण्टा, सातै दिन भनिए पनि १० देखि ५ बजेसम्म मात्र त्यो पनि बिदाबाहेकका दिनमा मात्र उपलब्ध हुन्छ ।'

यूएईमा रहेकी यी महिलाको जस्तै हजारौंले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । सातामा २ दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयका कारण टेलिमेडिसिन सेवा बन्द हुँदा उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित बन्दै आएका छन् ।

खासगरी विदेशमा भाषाको समस्या, स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच अभाव, स्वास्थ्य बीमा नहुनु, महंङ्गो उपचार खर्च आदिका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले टेलिमेडिसिन सेवाको सहारा लिने गर्छन् । ३० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमान छ । कतार, साउदी अरेबिया र यूएईलगायत पश्चिम एसियाली मुलुकहरू नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन् ।

सरकारले करिब ३ वर्षअघि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र वीर अस्पतालसँग मिलेर सुरु गरेको टेलिमेडिसिन सेवाबाट दैनिक ३५ भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकले स्वास्थ्य परामर्श लिँदै आएका छन् ।

'अन्य स्वास्थ्य सेवाजस्तैं सरकारले दुईदिने बिदा लागु गरेपछि टेलिमेडिसिन सेवा पनि शनिबार र आइतबार बन्द हुन थालेको हो,' वीर अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, 'वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयसँग भएको सम्झौतामा सेवा कार्यालय समयभित्र मात्रै उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।'

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न इन्धन संकट समाधान गर्न भन्दै सरकारले हप्तामा एक दिन (शनिबार)को सट्टा दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने तथा बाँकी दिन बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण सार्वजनिक सेवा लिन आउने हजारौं सेवाग्राही तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार खोज्ने बिरामी प्रभावित भएका छन् ।

धेरै बिरामीले राजधानी र जिल्ला सदरमुकाममा सेवा पाउन धेरै दिनसम्म कुर्नु परेको, शल्यक्रिया स्थगित भएको तथा निजी क्लिनिकमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।

अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार ती महिला सोमबार मात्र अस्पतालका चिकित्सकसँग फोन सम्पर्क गर्न सफल भइन् भने अस्पतालको फोन उठेपछि डाँको छोडेरै रोइन् ।

'तपाईहरू फोनसम्म पनि उठाइदिनु हुन्न, तल्लो पेट दुखेर मर्ने अवस्थामा पुगेकी थिएँ,' ती महिलालाई उद्धृत गर्दै एक चिकित्सकले भने, 'फोन उठाएर दुखाई कम गर्ने औषधिमात्र भए पनि सिफारिस गरिदेलानकी भन्ने आशामा दिनभरी फोन गरे।'

चिकित्सकहरूका अनुसार ती महिला रहरले नभएर परिवारको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका कारण साना नानीहरू छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकी थिइन् ।

मलेसियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत संखुुवासभाका भीमबहादुर सारु मगरले कार्यालय समयभित्र मात्र उपलब्ध टेलिमेडिसिन सेवाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई खासै फाइदा नपुगेको गुनासो गरे ।

'सेक्युरेटी गार्डको काममा कहिल्यै बिदा पाइँदैन,' लामो समयदेखि निन्द्रा र भोक नलाग्ने समस्याबाट पीडित उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई भने, 'काम सकेर फर्किँदासम्म नेपालको कार्यालय समय सकिसक्छ, टेलिमेडिसिन सेवामा फोन उठ्दैन ।'

उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई लामो लिखित गुनासो पनि पठाएका छन् । जसमा स्वास्थ्य बीमा सुविधा नपाएको, कार्यरत कम्पनीले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्यामा चासो नदिएको तथा कम्पनीविरुद्ध गुनासो गर्नेहरूलाई कुटपिट गर्ने र देशनिकाला गराउने धम्की समेत दिने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

धेरै नेपाली युवा पर्यटक भिसामा विदेश गएर श्रम स्वीकृतिबिना काम गर्ने गरेको हुँदा स्वास्थ्य बीमाबाट पनि बञ्चित छन् । त्यस्ता मजदुरहरू शोषणमा पर्ने जोखिममा रहन्छ भने स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुने गर्छन् । कति त महंङ्गो उपचार खर्चका कारण उपचार नै गराउँदैनन् ।

वीर अस्पतालको टेलिमेडिसिन इकाइमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अनुसार धेरै आप्रवासी श्रमिकमा अनिन्द्रा, चिन्ता, आलस्य तथा अत्याधिक मदिरा प्रयोगको समस्या छ । केहीलाई एक्लोपन र घरको सम्झनाले सताएको छ । कतिमा त आत्महत्याको सोचसमेत आएको देखिएको छ । केहीले कुनै स्पष्ट कारणबिनै अत्यधिक डर लाग्ने समस्या सुनाउँछन्, जसका लागि तत्काल चिकित्सकीय उपचार आवश्यक हुन्छ ।

चिकित्सकका अनुसार साप्ताहिक बिदा र छुट्टीको दिनमा पनि आप्रवासी श्रमिकहरूले अस्पतालको हटलाइनमा निरन्तर फोन गर्छन् तर फोन उठ्दैन ।

'आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने सेवा सातै दिन, २४सैं घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ,' प्रवक्ता बुढाथोकीले भने , 'तर त्यसका लागि अस्पताललाई आवश्यक आर्थिक तथा जनशक्ति दिनुपर्यो ।'

यसअघि टेलिमेडिसिन सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि श्रमिकका फोन उठाउँथे तर सरकारले त्यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक नदिएपछि उनीहरूले फोन उठाउन छाडेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सप्ताहन्त र सार्वजनिक बिदामा टेलिमेडिसिन सेवा बन्द भएकोबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् ।

'यो सेवा सातै दिन, २४सैं घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, 'मलाई यस्तो छ भन्ने थाहf थिएन । किन यस्तो भएको हो म यसबारे सम्बन्धित अधिकारीसँग बुझ्नेछु ।'

सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समयपछि टेलिमेडिसिन सेवा बन्द गरेर सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता तथा आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र कल्याणप्रति बेवास्ता गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।

'सरकारले लाखौं युवाको स्वास्थ्यमाथि बेवास्ता गरिरहेको छ,' जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने, 'यस्तो निर्णयले आप्रवासी श्रमिक, उनीहरूको परिवार तथा उनीहरूको समग्र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।'

विज्ञहरूका अनुसार विदेशमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकका स्वास्थ्य समस्यामा सामान्य लगानीबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्नु हरेक सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार बिहान ९ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले बिहान ८ः१५ बजेतिरै सामूहिक राजीनामा दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह मात्र सहभागी भए । 

कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसले अब आफैं नेतृत्व लिने वा नयाँ मन्त्री पठाउने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन । ‘पूर्वसहमतिअनुसार त सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले लिनुपर्ने हो अथवा त्यो नभए नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त होलान्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले भने, ‘यो निर्णय यहाँभन्दा पनि पार्टीको केन्द्रबाटै आउला तर तत्कालै अरू गठबन्धन नहोला ।’ 

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने तत्काल सत्ता गठबन्धन नफेरिने दाबी गरे । ‘उहाँहरूले राजीनामा मात्रै दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिनुभएको होइन, त्यसैले कांग्रेसबाट १/२ दिनमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुहुन्छ होला ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल अब कर्णालीमा कांग्रेससँग तीन वटा विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने या यही सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाउने,’ उनले भने, ‘त्यो नभए नेकपासँग सत्ता साझेदारी गरी एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले अब कांग्रेसले एमाले वा नेकपा दुवैसँग सत्ता गठबन्धन गर्न सक्ने बाटो खुला भएको बताए । ‘कर्णालीमा ठूलो दल भएकाले पनि उसँग बार्गेनिङ पावर बढी छ,’ उनले भने, ‘आफैंले नेतृत्व गर्ने गरी उसले दुवै दलसँग सत्ता समीकरण गर्न सक्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुमा तत्कालीन माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन गरेको एमालेले साउन २०८१ देखि कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेको थियो । त्यसबेला दुवै दलबीच बाँकी कार्यकालमा आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग १५ सांसद छन् । एमालेका सभामुखसहित १०, नेकपाका १३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । एक सांसदलाई नेकपाले कारबाही गरेको छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकार या मन्त्री परिवर्तनको कुरा प्रदेशस्तरीय निर्णयबाट नहुने बताए । ‘केन्द्रकै सहमतिअनुसार अहिलेको गठबन्धन भएको हो, अब पनि जे हुन्छ केन्द्रकै निर्णयका आधारमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सकभर अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्न प्रयास हुनेछ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारका विषयमा केन्द्रसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । ‘केन्द्रले सबैतिर निर्णय गर्ला, त्यहीअनुसार यता पनि सरकार परिवर्तनको निर्णय होला, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ भन्न पनि भएन,’ उनले भने, ‘यसअघि तत्कालीन माओवादीसँग पनि सहकार्य भएकै हो, एमालेसँग पनि भयो, सरकार परिवर्तन गर्ने कि मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे अब १/२ दिनमै टुंगो लाग्छ ।’

स्पेनले विश्वकप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनलमा बुधबार फ्रान्सलाई निस्सासिने गरेर निमोठ्दै २–० को सानदार जित निकालेर फाइनल यात्रा तय गरेको छ । 

अब स्पेनसामु सन् २०१२ यता पहिलो पटक विश्वकप उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ । खेलमाथि स्पेनको पूर्ण प्रभुत्व रह्यो । यसै कारण प्रतियोगितामै सबैभन्दा बढी आक्रामक रहेको टिम फ्रान्सले चल्ने अवसर पनि पाएन । खेल सुरु भएको ह्विसल बज्ने बित्तिकै स्पेनले फ्रान्सलाई ‘एनाकोन्डा’ ले जस्तै कसेर आफ्नो पकडमा राखेको थियो ।

यस्तो प्रत्येक पास र बलमाथिको नियन्त्रण स्पेनको हातमा रह्यो । फ्रान्सको आक्रमण पूरा प्रतियोगितामै सबैभन्दा धारिलो मानिएको थियो, टोलीले त्यस अगाडिका ६ खेलमा १६ गोल गरेको थियो, तर यही आक्रमण स्पनेविरुद्ध कमजोर साबित भयो । 

मिकेल ओयारजाबल र पेड्रो पोरोले स्पेनका लागि गोल गरे । तर दुई गोलको जितले खेलमाथि स्पेनको नियन्त्रण कति धेरै थियो, त्यो भने देखाउने छैन । युरोपेली च्याम्पियन पनि रहेको स्पेनले बलमाथि पूर्ण एकपक्षीय नियन्त्रण राखेको थियो, खेलको गति पनि आफूअनुकूल राखेको थियो । यस्तोमा फ्रान्सले आहा भन्न लायक आक्रमण बुन्न पनि संघर्ष गर्नुपर्‍यो । 

खेलपछि पेड्रोले भने, ‘यो त सपना पूरा भएको स्थिति हो । इमान्दारितापूर्वक भन्दा खेल यस्तो प्रकारले हाम्रो पक्षमा हुनेछ भनेर सोचेको पनि थिइनँ । यस्तो त सपनामै पनि सोचिन्न । हाम्रो खेलमा सबथोक राम्रो भयो । हामीले यस विश्वकपमै सबैभन्दा राम्रो खेलिरहेको टिमलाई हराएका छौ ।’ 

स्पेनसामु एकैपल्ट दोस्रो अवसरमा युरोसँगै विश्वकप जित्ने अवसर हुनेछ । खेलमा दोस्रो गोल गर्ने पोरोले खेलपछि प्रतिक्रिया दिए, ‘हाम्रो खेलको प्रमुख पक्ष भनेकै बलमाथि अत्यधिक नियन्त्रण हो । फ्रान्सेली टिम आफैंमा राम्रो छ । उसका खेलाडी कोहीभन्दा कम छैनन् । तर हाम्रो प्रदर्शन त्यसभन्दा पनि उच्च रह्यो । मलाई लाग्छ, यो जित हामी सबै २६ खेलाडीकै हो ।’ 

स्पेनी प्रशिक्षक लुइस डे ला फुन्टे पनि उत्तिकै खुसी रहे । उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो टिमको सामना गरेका थियौं, जसलाई अझै पनि विश्व फुटबलको सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्न मिल्छ । तर उनीहरूसामु पनि उत्तिकै बलियो टिम रहेको बिर्सनुहुँदैन थियो । मेरो विचारमा यो खेलको मूल अन्तर भनेको यही रह्यो ।’ स्पेनले उनकै नेतृत्वमा सन् २०२३ मा नेसन्स लिग र सन् २०२४ मा युरो उपाधि जितेको थियो । 

यस जितले महत्त्वपूर्ण मोडमा फ्रान्समाथि स्पेनको हाबी कायम रह्यो । फ्रान्सलाई लगातार तेस्रो विश्वकप फाइनल जानबाट रोक्न स्पेनले यही टिमविरुद्ध लगातार तेस्रो जित निकाल्यो । सन् २०२४ को युरो सेमिफाइनलमा स्पेनले फ्रान्सलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो । यस्तै स्पेनले गत वर्ष नेसन्स लिगको सेमिफाइनलमा पनि फ्रान्समाथि ५–४ को जित निकालेको थियो । 

यामल अझै उत्कृष्ट

युवा खेलाडी लामिन यामलले मौका देखे र अगाडि बढिहाले । फ्रान्सेली डिफेन्डर लुकास डिग्ने बल ‘क्लियर’ गर्ने प्रयासमा थिए, यसैक्रममा अनौठो तरीकाले हेड गर्ने प्रयास गरे, आफ्नै पेनाल्टी एरियामा । उनले यामल अगाडि बढिरहेको पनि देखेनन् र बल प्रहार गर्ने प्रयास गरे । यही प्रहार यामलको शरीरमा लाग्यो र स्पेनले पेनाल्टीको अवसर पायो । त्यसमै स्पेन अग्रता लिन सफल रह्यो । 

यसपल्टको विश्वकपमा यामलले एकै गोल मात्र गरेका छन् तर उनको टिम भने फाइनल पुगेको छ । स्पेनी प्रशिक्षक लुइस डे ला फुन्टे मान्छन्, गोल नै सबथोक होइन, यामलको प्रदर्शन अझै उत्कृष्ट छ । यिनै बार्सिलोना स्टारले खेलको अघिल्ला दिने १९ औं जन्मदिन मनाएका थिए । यति कलिलो उमेरमै पनि उनको प्रदर्शन विश्वकप जत्तिको प्रतियोगितामा पनि परिपक्व जस्तै रह्यो । 

डे ला फुन्टेले थपे, ‘टिमको समग्र प्रदर्शन नै राम्रो रह्यो ।’ उनका लागि कोही स्टार खेलाडीभन्दा टिम पहिलो भन्ने नीति थियो । त्यसैले पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडी रहे, मिकेल ओयारजाबल । यो उनको प्रतियोगितामा पाँचौं गोल रह्यो । पछि ओयारजाबलले भने, ‘सबैलाई थाहा छ, टिमका लागि महत्त्वपूर्ण के हो भनेर । अन्यमा सबै खेलाडीले योगदान दिएर खेल जित्न भने के चाहियो र ?’

स्पेनको कीर्तिमान अपराजित 

फ्रान्समाथिको जितसँगै स्पेनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा ३७ खेलमा पुर्‍याएको छ । यो इटालीको कीर्तिमानसँग बराबरी हो । अब फाइनलमा स्पेनसामु यो अपराजित प्रदर्शनको कीर्तिमानमा सुधार गर्ने अवसर हुनेछ । यामलले स्पेनका लागि खेलेयता अहिलेसम्म कुनै पनि खेलमा हारको सामना गर्नुपरेको छैन । उनले स्पेनका लागि १२ खेलमा सुरुदेखि खेल्ने अवसर पाएका छन् । 

विश्वकप र युरोका सबै खेलमा स्पेन विजयी छ । यस्तोमा यामल हुँदा स्पेनको प्रदर्शन शतप्रतिशत रहने गरेको छ । विश्व फुटबलका यी दुई ठूला प्रतियोगितामा कुनै पनि टिमका लागि एक खेलाडीको यो उच्च प्रदर्शन हो । यस्तै स्पेन विश्वकपको एकै संस्करणमा ६ खेलमा क्लिन सिट राख्ने पहिलो टिम भएको छ । फ्रान्सविरुद्ध पनि स्पेनले कुनै गोल खाएन र रक्षापंक्तिबाट बेजोड प्रदर्शन कायम राख्यो ।

आक्रामक फुटबलको उत्कृष्ट नमुना पेस गरेपछि लागिरहेको थियो, विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्ने टिम डिडियर डेसच्याम्पको फ्रान्स नै हो । बुधबार भएको सेमिफाइनलमा फ्रान्सको प्रतिद्वन्द्वी स्पेन थियो, जुन बराबरीको टिम थियो । यही स्पेनले अन्ततः फ्रान्सलाई नराम्रोसँग हराएको छ र लगातार तेस्रोपल्ट विश्वकपको फाइनल पुग्ने फ्रान्सको अभियानमा धक्का लाग्यो । धेरैको ठूलो अपेक्षाबीच फ्रान्स विश्वकपको आफ्नो गम्भीर परीक्षामा अन्ततः असफल नै रह्यो । 

स्पेनको हातबाट २–० को हारपछि प्रतियोगितामा फ्रान्सको चुनौती सकिएको छ । फ्रान्सको प्रदर्शन कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो रहेनभन्दा हुन्छ । जस्तो विश्वकप २०२२ को फाइनलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले सुरुआती एक घण्टामा कमजोर प्रदर्शन गरेको थियो । त्यस रातको खेलमा फ्रान्स पुनरागमन रच्न भने सफल रह्यो । भलै, उपाधि भने फ्रान्सले टाइब्रेकरमा गुमाएको थियो । फ्रान्सको त्यो प्रदर्शन हारका बावजुद टाउको उठाएर हिँड्न अवस्थामा पुगेको थियो र आफैंमा उत्कृष्ट फाइनल खेल रहेको थियो । 

यसपल्टको पहिलो सेमिफाइनलमा फ्रान्सले त्यस्तो केही गर्न सकेन । टोलीको खेल कसैको मन जित्ने खालको रहेन । बरू यो त स्पेनले प्रस्तुत गरेको उत्कृष्ट खेलको नमुना रह्यो, जसलाई फ्रान्सले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अरू केही गर्न सकेन । खेलपछि प्रशिक्षक डेसच्याम्पले माने, ‘हामी उत्कृष्ट दोस्रो टिम मात्र रह्यौं । हामी उनीहरूको अगाडि कमजोर देखियौं । यो नतिजामा हाम्रा सबै खेलाडी स्तब्ध छन् ।’ फ्रान्सले प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्पेनको खेल पढ्नै सकेन । खेलाडीहरूले पनि विपक्षी टिम कस्तो छ भनेर अनुमान नै गर्न सकेनन् । 

दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युटका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका फ्रान्सेली खेलाडी रायन चेर्कीले भने, ‘हामीलाई के थाहा थियो भने स्पेन सुस्त गतिमा खेल्न माहिर छ । यसले खेलको गति नै घटाउने गर्छ । हामीले पनि सायद त्यति बेला त्यसै अनुसार विस्तारै खेल्नुपर्ने थियो । हामीले खेललाई जसरी बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं, त्यो भन्दा यो असाध्यै गाह्रो साबित भयो ।’ 

खेल सुरु हुनु अगाडि नै स्पेनका लामिन यामलले धम्की दिएका थिए, डराउनुपर्ने फ्रान्स हो, आफ्नो टिम होइन । खेलमा त्यस्तै भयो, फ्रान्सको खराब प्रदर्शनको कारण माइकल ओलिस नराम्रोसँग असफल रहनु पनि रह्यो । उनलाई पुरानो फुटबल शैलीका प्लेमेकर मात्र होइन, अबका वर्षमा बालोन डी’अरको सम्भावित विजेताका रूपमा पनि लिइएको थियो । तर उनी डालासको स्टेडियममा आफ्नै खेलभित्र हराएको पाइयो । उनले लगातार बलमाथिको नियन्त्रण मात्र गुमाएनन्, मैदानमा रोड्रीका अगाडि फिक्का नै रहे । मध्यपंक्तिमा राजा तिनै रोड्री रहे र उनको प्रदर्शन पूरा मैदानमा छाएको थियो । 

अन्त्यमा प्रशिक्षक डेसच्याम्पको फ्रान्सेली टिमसँगको लामो आबद्धतामा अब पूर्णविराम लाग्नेछ । उनले आफ्नो प्रशिक्षक जीवनको अन्त्य त्यसरी गर्न सकेनन्, जसरी उनी चाहन्थे । अब उनका लागि शनिबार हुने तेस्रो स्थानको खेल नै फ्रान्सबाट अन्त्य हुनेछ । प्रतियोगिताअगाडि नै उनले आफू फ्रान्सेली टिमबाट अलग हुने बताइसकेका थिए । खेलाडी छँदा उनले सन् १९९८ मा विश्वकप उपाधि जितेका थिए । सन् २०१८ मा उनले प्रशिक्षकका रूपमा पनि विश्वकप जिते तर अब उनको बिदा लिने पालो आएको छ ।

फ्रान्सेली कप्तान केलियन एमबाप्पेले विश्वकप फाइनल प्रवेश गर्न असफल रहेकामा जहिल्यै गुनासो रहने बताउँदै आफ्नो टिमको तर्फबाट रणनीतिक र प्राविधिक भुल भएको स्वीकारेका छन् । 

स्पेनको हातबाट सेमिफाइनलमा २–० ले पराजित फ्रान्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । अन्तिम चारसम्मको यात्रामा एमबाप्पे सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी रहेका थिए । उनले यसक्रममा ८ गोलसमेत गरेका थिए । तर २७ वर्षीय एमबाप्पेको लगातार तेस्रो फाइनल खेल्न सपना भने पूरा हुन सकेन । 

फ्रान्सेली ब्रोडकास्टर एम–सिक्ससँगको कुराकानीमा एमबाप्पेले आफू असाध्यै निरास भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले चाहेजस्तो खेल्नै सकेनौं । हामी रणनीतिक र प्राविधिक खेलमै चुक्यौं । एउटा टिमका रूपमा हाम्रो प्रदर्शन उच्च रहेन । विश्वकपको सेमिफाइनल चरणमा आफूले चाहे जस्तो खेल्न सकेनौं भने हार नै हुन्छ ।’

‘हाम्रो लक्ष्य तीव्र गतिमा खेलेर आक्रमण गर्ने थियो र स्पेनलाई सुस्त बनाउने थियो । खेलमाथि बढी नियन्त्रण लिने पक्षमा हामी स्पेनभन्दा राम्रो थियौं । तर हामीले त्यही गर्न सकेनौं,’ एमबाप्पेले थपे, ‘फाइनल पुग्ने हाम्रो सपना थियो, त्यो पूरा भएन, यसलाई स्वीकार्नैपर्छ ।’ एमबाप्पेले माने स्पेनविरुद्धको हार 

आफ्नो टिमले मध्यपंक्तिमा गरेको कमजोर प्रदर्शनकै कारण थियो । 

स्पेनका रोड्रीसँगै डानी ओल्मो र फाबिन रुइज मैदानको चारैतर्फ छाए, त्यहीं फ्रान्सका लागि एडरिन राबोट र एरेलिन चोमेनी आफैंमा सीमित रहे । एमबाप्पेको विश्लेषण थियो, ‘स्पेनका तीन मध्यपंक्तिका खेलाडीसामु हाम्रा दुई साथीले केही गर्न सकेनन् । यो नै हाम्रो प्रमुख समस्या जस्तो लाग्छ । जुन प्रकारले हामी पराजित रह्यौं, त्यो निराशाभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।’

फ्रान्सको समस्या मध्यपंक्तिमै मात्र रहेन, आक्रमणमा पनि रह्यो । ओसमन डेम्बेले पनि पूरा खेल अवधिमा चुपचाप जस्तै देखिए । उनको स्थानमा मैदानमा छिरेका डिजायर डोउ र ब्राडली बार्कोला पनि अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न असफल भए । यसले फ्रान्सको आक्रमणमा धार नै रहेन । अझ एमबाप्पे आफैंले पनि अघिल्ला खेलहरूमा जसरी जादुयी प्रदर्शन गर्न सकेनन् । 

त्यसैले फ्रान्सेली समर्थकले सबैभन्दा ठूलो आवाजमा त्यतिबेला खुसी व्यक्त गरे, जब रंगशालामा राखिएको ठूलो स्क्रिनमा डेबिड बेकह्याम र भिक्टोरियालाई देखाइएको थियो । फ्रान्सको रक्षापंक्तिले पनि दुई अवसरमा भुल गर्‍यो र दुवैपल्ट स्पेन गोल गर्न सफल रह्यो । सबैभन्दा पहिले पेनाल्टीमा मिकेल ओयारजाबलले गोल गरे र पछि पेड्रो पोरोले दोस्रो गोल थपे । 

जब खेल सकिएको सिटी बज्यो, एमबाप्पे मैदानमा एक्लै देखिए । उनका केही सहकर्मीहरू मैदानमा घुँडाले टेकेर झुकिरहेका थिए । अझ केहीले आफ्नो मुख छोपेर आफूभित्रको प्रतिक्रिया पनि देखाउन चाहेनन् । सेमिफाइनल अगाडिसम्म अब्बल दर्जाको खेल प्रदर्शन गरेको फ्रान्सेली टिम सेमिफाइनलमा एकाएक सामान्य टिमभन्दा बढी पनि रहेन, भावनात्मक रूपमा पनि ।