You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

राजधानीमा शृंखलाबद्ध विस्फोट

चन्द समूहको आतंक
- जनकराज सापकोटा
राजधानीको सुकेधारामा आइतबार विस्फोटपछि घटनास्थलमा अनुसन्धान गरिँदै । तस्बिर ः केशव थापा/कान्तिपुर

 

(काठमाडौं) - प्रतिबन्धित नेक्रवित्रम चन्द समूहले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा आइतबार शृंखलाबद्ध विस्फोट गराउँदा ४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७ घाइते भएका छन् । घट्टेकुलो, सुकेधारा र थानकोटमा विस्फोट गराइएका हुन् । सुकेधाराको विस्फोटमा तीन र घट्टेकुलोमा एक जनाको मृत्यु भएको हो । ती दुवै स्थानमा गरी ५ जना र थानकोटमा भएको बेग्लै विस्फोटमा दुई घाइते छन् । घट्टेकुलोस्थित लोकमञ्जरी कार्कीको घरमा अपराह्न करिब ४ बजेर २० मिनेटमा भएको विस्फोटमा शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) इकाईका विद्यार्थी नेता प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको छ । ४ बजेर ३० मिनेटमा सुकेधारास्थित एक सैलुनमा विस्फोट भएको थियो । राति ८ बजेतिर थानकोटको एक इँटाभट्टामा भएको विस्फोटमा चन्द समूहका दुई नेता घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । थानकोट वृत्तका डीएसपी कुमार थापाका अनुसार विस्फोटमा बुद्ध लामा र अर्का एक घाइते भएका हुन् ।


घट्टेकुलो विस्फोटमा रवीन केसी र सुकेधारामा सुरेन्द्र महर्जन, हरि खड्का, छोटु ठाकुरसहित ४ जना घाइते छन् । केसी रुकुम सानुभेरी स्थायी घर भई त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए । उनले प्रहरीलाई आफू प्रज्वल शाहीलाई भेट्न गएका बेला उनको कोठामा विस्फोट भएको बताएका छन् । घाइतेहरूको वीर अस्पताल र चाबहिलको ओम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ओममा उपचाररत पाँचमध्ये तीन जनालाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ । घाइते एक जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट रहेको र अर्काको खुट्टाको भाग गुमेको प्रहरीले जनाएको छ । सुकेधारा विस्फोटका घाइते सुरेन्द्रको अनुहारमा तथा हरिको पेट र दुवै खुट्टामा चोट लागेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दुवै विस्फोटका घटनामा चन्द समूहको हात रहेको बताएको छ । प्रहरी कारबाहीका क्रममा भोजपुरमा गोली लागी आफ्ना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको विरोधमा सोमबार बन्द आह्वान गरेको चन्द समूहले त्यसैका लागि आतंक फैलाउन विस्फोटक सामग्री परीक्षण गर्ने क्रममा घट्टेकुलो र सुकेधारामा विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । थानकोटमा भने विस्फोट सामग्री ओसार्ने क्रममा विस्फोट भएको अनुमान छ ।

प्रहरीले तीनै ठाउँमा प्रेसरकुकर बम पड्काइएको र विस्फोटको प्रकृति एकैखाले देखिएको जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी शैलेश थापाले घटनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रेसरकुकर विस्फोट भएको बताए । डीआईजी थापाले ‘घटनामा चन्द समूहको कथित सैन्य विभागका कार्यकर्ता संलग्न रहेको’ सूचना आएको बताए । प्रहरीले तीनै स्थानमा भएको विस्फोट शक्तिशाली रहेको अनुमान गरेको छ । घट्टेकुलोमा भुइँतलाको कोठामा भएको विस्फोटबाट घरको गाह्रो चर्किएको छ भने विस्फोटका बेला छिमेकका घरसमेत थर्किएको थियो । सुकेधारा विस्फोटमा मृतकको शरीरका अंग उछिट्टिएको देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी शैलश थापाले घटना कसरी भयो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कसरी परिचालित भएका थिए भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थप प्रहरी परिचालित गरिएको जानकारी दिए । सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको, नाकाहरूमा जाँच कडा बनाइएको र अनुसन्धानमा पोख्त कुकुरहरूको प्रयोग सुरु गरिएको उनले बताए ।

 

चन्द समूहका ७ पक्राउ
प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसहित चन्द समूहका ७ जनालाई कोटेश्वरको नरेफाँटबाट पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी गोविन्द काफ्लेले नरेफाँटस्थित एक घरबाट पक्राउ परेकाको साथबाट चारवटा प्रेसरकुकर, बन्द आह्वान गरिएको पम्प्लेट र बाँसको भाटा फेला परेको बताए ।


४ ठाउँमा सेनाद्वारा डिस्पोज
ललितपुरको लगनखेलस्थित बसपार्क, सानेपा, ग्वार्को र काठमाडौंको अनामनगरमा दिउँसो विस्फोट भएकै घरमा बेलुकी शंकास्पद प्रेसरकुकर फेला परेका छन् । चारै स्थानमा भेटिएका कुकरलाई बेलुकी नै सेनाले डिस्पोज गरेको छ ।


सुरक्षा कडा पार्नू : गृहमन्त्री
विस्फोटका घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै सुरक्षा निकायलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए ।

मुख्य पृष्ठ

सांसदलाई सोझै बजेट खारेज गर्न नेताहरूकै दबाब

- दुर्गा खनाल,कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालले शनिबार सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेक्र कार्यत्रमले नराम्रा कामलाई बढावा दिएको छ । दुरुपयोग हुने काम रोकौं,’ शनिबार नेपालगन्जमा उनले भने, ‘अहिले जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको छ ।’ यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच फाटोसमेत ल्याएको उनले बताए । यो कार्यक्रमबापतको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र पाउँछन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाकालाई यो सुविधा छैन । विभेदका कारण समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।


प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन भइरहेको छ । २०५१/५२ सालबाट सांसद कोष नामबाट सुरु यो कार्यक्रमले सांसदहरूको बदनाम भएपछि यस वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको विकृति बढेसँगै बुद्धिजीवी, अर्थविद् र संविधानविद्, पूर्वप्रशासक लगायतले धेरै पहिलेबाट कार्यक्रम खारेजको माग गरिरहेका छन् । तर आम धारणालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याउँदै आएको बजेटलाई बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेस सांसद थापाले यसै वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने तीन कारण अघि सारेका छन् । ‘पहिलो, संविधान र संघीयताविपरीत छ । संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ । स्थानीय विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै सांसदहरूले गरिरहेकाले यो संविधानविपरीत हो ।’ उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहनुलाई दोस्रो कारण भनेका छन् । ‘संसद् कार्यकारी निकायमाथि अनुगमन र अंकुश लगाउने निकाय हो,’ उनले भने, ‘संसद् आफैं कार्यकारी भूमिकामा गएपछि संसद् र कार्यकारी निकायबीचको भिन्नता मेटियो । हामी कार्यकारीजस्तो भयौं ।’


सांसदको विधायकीको भूमिकालाई यो कार्यक्रमले गौण बनाई वडाध्यक्षतर्फ धकेलिदिनुलाई उनले तेस्रो कारण भनेका छन् । ‘विकास निर्माणको उपचारका रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिने गरेका छौं । तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई वडाध्यक्ष जस्तैको भूमिका खोजियो,’ उनले उदाहरण दिए, ‘मैले ल्याएको ४ करोडले पुगेन, अब ४० करोड चाहियो । त्यसकारण यो कार्यक्रम विकास निर्माणको उपचार हैन ।’ यो कार्यक्रम विकृतिका रूपमा फैलिँदै छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा संघीय र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूले लबिइङ तीव्र बनाएका छन् । विगतमा अप्रभावकारी र अनियमितता हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई जसरी पनि निरन्तरता दिन र अझ बजेट वृद्धि गर्न केही सांसद सक्रिय छन् । संघीय सांसदहरूले संघीय सरकारमा दबाब दिन थालेपछि त्यसको सिको प्रदेश सांसदहरूले पनि गर्न थालेका छन् । केन्द्रमा ४ करोडबाट १० करोड पुर्‍याउन दबाब भइरहँदा प्रदेशमा केन्द्रको आधा रकम माग हुन थालेको छ । यसै वर्षको बजेटबाट गण्डकीबाहेक प्रदेशहरूमा ५० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउने गरिएको छ । आउँदो वर्ष झन् थप गर्नुपर्नेमा प्रदेश सांसदहरूको जोड छ । यसले केन्द्रमा भइरहेको विकृतिको विस्तारीकरण प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना बढेको छ ।


विगतमा अर्थमन्क्री हुँदा यस्तै कार्यत्रममा बजेट छुट्याउँदै आएका कांग्रेस नेता महतले पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देख्न छाडेका छन् । उनले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रबाटै सुरु भएको विकृति प्रदेशमा पुगिसकेको छ । यो कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ,’ महतले भने, ‘जथाभावी उपभोक्ता समिति बनाइएको छ, खर्च गरिएको छ । पारदर्शिता छैन ।’ अर्थमन्त्रीलाई बजेटको दबाब परिरहेका बेला सांसदको टोलीले उनलाई निरन्तर भेटिरहेका छन् । त्यसक्रममा धेरैले बजेट माग गर्छन् । नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी भने फरक लबिइङमा छिन् । उनले यो कार्यक्रम अनुत्पादक भन्दै लबिइङ गर्दै आएकी छन् । ‘यो कार्यक्रम अनुत्पादक हो, यसमार्फत दिएको पैसा बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि नै विझिन्न नाममा यस्ता कार्यक्रम आएका छन् । तर ती कार्यत्रमको उपलब्धि के भयो ? यसरी वितरण गरिएको रकमले गुणात्मक विकास भएको छैन ।’


सबै सांसदलाई दिने कुल रकम एउटै योजनामा छुट्याउनु बुद्धिमानी हुने उनको धारणा छ । ‘यस पटक बजेट बढाउने होइन, भएको पनि खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्थमन्त्री खतिवडासँग उनले प्रदेश ४ का सांसदहरूको टोलीले भेट्न जाँदा यही धारणा राखेकी थिइन् । जुन धारणा मन्त्री खतिवडासँग पनि मिल्छ । सांसदहरूले बजेट माग्न थालेपछि उनीहरूको भूमिका पनि कार्यकारीको जस्तो हुने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग गर्ने हो, योजनाका लागि लबिइङ मात्र गर्ने हो, आफैं पैसा माग्ने खर्च गर्ने होइन,’ महतले भने । विगतमा स्थानीय सरकार नभएका बेला केही रकम छुट्याएको भए पनि अब तीन तहकै सरकार बनेपछि सांसदलाई रकम बाँड्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप हुने महतको भनाइ छ । नेकपा सांसद सुवेदीले रकम विभेदकारी तरिकाले वितरण गरिनु संविधान प्रतिकूल भएको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै फ्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदको एकै हैसियत हुन्छ तर यो कार्यत्रममा विभेद गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर फरकफरक गर्न मिल्दैन ।’


निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सांसदहरूले ‘लबिइङ’ तीव्र पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई बाहिर धेरै हल्लाखल्ला गरेर नहिँड्न सचेत गराएका थिए । बजेट बढाउन माग गर्दै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै ओलीले दबाबमूलक कार्यक्रम रोक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । १० करोड नै नपुर्‍याए पनि ६/७ करोडसम्म पाउनेमा सांसदहरू ढुक्क देखिन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने दबाब दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । अभियानका अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वस्त तुल्याएपछि हस्ताक्षर अभियान स्थगित भएको थियो । हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ ।

६ करोडका दरले विनियोजन गरे ९ अर्ब ९० करोड, ७ करोडका दरले विनियोजन गरे ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । तर धेरैले यस पटक प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुने अनुमान गरेका छन् । पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भए ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।यो कार्यक्रमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निर्णयमा पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

न बोलकबोल न लेखापरीक्षण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गत वर्ष मकवानपुरमा ५ वटा डिप बोरिङ निर्माणको काम गरियो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरबाट काम हुनुपर्नेमा उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ‘ठेक्कामाथि ठेक्का’ दियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार यसरी आफूले जिम्मा लिएको काम उपभोक्ता समितिले अरूलाई दिन मिल्दैन । जिसस मकवानपुर र उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको ५ वटा डिप ट्युबवेल बोरिङको काममा ६१ लाख ४५ हजार रुपैयाँको काम ठेकेदारले गरे । नियमअनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य बोलपत्रबाट हुनुपर्छ । मकवानपुरमा फरक १० उपभोक्ता समितिले एउटै फर्मबाट पोल किने । गत वर्ष मिलेमतोमा १ करोड ८ लाख रुपैयाँको पोल किन्ने काम भयो ।

जिसस बाराले १ सय ७० र रौतहटले ३ सय १४ वटा गरी कुल ४८४ वटा साइकल बाँडेर ३४ लाख २८ हजार बजेट खर्च गरे । जिल्ला समन्वय समिति पर्साले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको २८ योजनाको १ करोड ७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बाढीले भिजेको भनी लेखापरीक्षण पेस गरेन । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको थियो । काठमाडौंको कोटेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत योग शिविर भनी प्रशिक्षण कार्यक्रमका नाममा ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटियो । 

मुख्य पृष्ठ

बजेट दिँदा सांसद कमजोर

- कान्तिपुर संवाददाता
विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनविद्

निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रम भनेर नेपालमा जसरी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य खराब छ । यो कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रभावित गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को काम सरकार बनाउने, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट पारित गर्ने हो । कानुन बनाउने हो । विकास कार्यक्रममा सहभागिता खोज्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले दिँदैन । विकास निर्माणसम्बन्धी विषय कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो ।


नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गर्छ, खर्चको बन्दोबस्ती गर्छ । संसद्मा पनि सरकारले पेस गर्छ । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई तिमीहरूले सहयोग गरिदेऊ, हामी पनि योजना तथा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । संसदीय पद्धति भएका र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति भएका मुलुकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सरकारको जवाफदेहिता माग गर्ने सवालमा कमीकमजोरी देखा पर्न थाल्छ । विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार छैन । यस्ता कार्यक्रम कसरी आयो वा ल्याइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको पालामा संयुक्त सरकार थियो । तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको हुनाले सरकारलाई बलियो बनाउन र सांसदलाई अलि–अलि पैसा दिएर सहयोग लिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले भने उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्छ । उनीहरूले विकास निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका खोजे भने सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने बेलामा आफ्नो भूमिका बिर्सनेछन् । सरकारको कमीकमजोरी छोपिन पुग्छ । सांसदले सरकारको जवाफदेहिता माग्ने सवालमा कठोर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो भने निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमले त्यसलाई फिक्का बनाइदिन्छ । अलि चर्को प्रस्तुति भएमा सरकारले कार्यक्रम कटौती गरिदिन्छ भन्ने त्रास सांसदमा पैदा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद पेसागत मर्यादा र आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । उसले आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अन्यत्र अल्मलिनु राम्रो कुरा होइन ।


अर्कोतर्फ संघीय संसद्का साथै प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभासमेत संसद् हो । माथिल्लो संसद्ले पाएको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सभालाई विमुख गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सबै तहलाई दिने हो भने ठूलो ढंगको विचलन हुने स्थिति देखापर्छ । यो विचलनले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने खालका असर देखा पर्छन् । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले पनि खर्चमा मितव्ययी हुन यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।


कुनै स्वार्थ वा निःस्वार्थवश नै किन नहोस्, सांसदले बजेट परिचालन गर्न पाए भने भोलि निर्वाचनका दौरान उसका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभेदमा पर्छन् । सांसदले गरेको खर्चका कारण कतिपय मतदातालाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ । सांसदले खर्च गर्ने पनि राज्यकोषबाटै हो, खल्तीबाट होइन । उसले राज्यकोषको रकम खर्च गरेर आफूअनुकूल जनमत तयार गर्ने जोखिम हुन्छ । पैसा नहुने र पहुँच नहुने उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने स्थिति बन्छ । उसले समानताको अनुभव गर्न पाउँदैन । सांसदहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । उनीहरूले अनावश्यक विषयमा भुल्नुको साटो सरकारलाई रचनात्मक ढंगले संसद्बाट सहयोग गर्न सक्छन् । सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट ल्याएको कार्यक्रमको बजेट अब १० करोड पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु संसदको गरिमा वृद्धि र समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Page 2
समाचार

प्रदेश सांसदले पनि मागे करोडौं

- कान्तिपुर संवाददाता

अघिल्लो वर्षको बजेटमा केन्द्र सरकारले सांसदलाई ४ करोड रूपैयाँ दियो तर प्रदेश सरकारहरुले दिएनन् । यसपटक भने प्रदेश सांसदहरुले बजेटका लागि लबिइङ सुरू गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरू । तस्बिर ः घनश्याम गौतम/कान्तिपुरल घनश्याम गौतम (रूपन्देही), सुवास विडारी (मकवानपुर) र अजित तिवारी (जनकपुर) प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै बजेट माग्न लबिइङ थालेका छन् । छुट्टाछुट्टै माग गर्दै आएका नेकपाका सांसदले शनिबार बुटवलमा भएको संसदीय दल बैठकमा सामूहिक रूपमा कोषको माग गरेका हुन् । सामूहिक रूपले मौखिक माग राखेका उनीहरूले रकम तोकेका छैनन् तर केन्द्रले उपलब्ध गराउने रकमको आधा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बैठकमा अधिकांश वक्ताले सांसदको अधिकार वडाध्यक्षको जति पनि नभएको भन्दै कोषको माग गरेको सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘अहिले चाहेर पनि आवश्यक छैन भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोषका लागि लबिइङ गर्ने धेरै माननीय हुनुहुन्छ ।’ धेरै सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।


संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । गत वर्षको बजेट ल्याउनुअघि पनि सांसदले कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यो माग सम्बोधन नगरी सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखसम्मको योजना दिए । अघिल्लो वर्ष अडानमै बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आगामी वर्षका लागि दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनको स्वकीय सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘माननीयहरू आफैंले बाँडफाँट गर्न मिल्ने रकम माग गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सके निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, त्यो नभए निश्चित रकम तोकेर आफैंले बाँडफाँट गर्ने गरी रकम माग्नुभएको छ ।’


आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षबाट विरोध नगर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले नेकपाको आयोजनामा भएको बैठकमा उनी लचिलो गरी प्रस्तुत भएका हुन् । ‘सिद्धान्ततः कोष राख्ने कुरा संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबैले माग राखिरहँदा म अलग रहन सक्दिनँ, सम्बोधनका लागि सक्दो प्रयास गर्छु ।’ त्यस्तो कोष राख्दा तीन तहका सरकारको व्यवस्था खण्डित गर्ने उनले बताए । प्रदेश ५ का नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सांसदले कोषका लागि रकम माग गर्दै लबिइङ गरेको बताए । ‘शनिबारको बैठकमा सामूहिक रूपमा माग भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले कोषमा जति रकम विनियोजन गर्छ, त्यसको आधा प्रदेशमा छुट्याउनुपर्ने माग छ ।’ अधिकांश सदस्यले कोष राख्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।


मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था भए प्रदेशमा पनि राख्ने आश्वासन दिएका छन् । सांसद कांग्रेस नेता वीरबहादुर रानाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष आवश्यक नरहेको बताए । ‘मेरो निजी विचारमा तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा छुट्टै कोष राख्नु समानान्तर सरकार बनाउनुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘हिजोको विशेष परिस्थितिमा गरिएको व्यवस्था अहिले उपयुक्त छैन ।’ पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।


निर्वाचन क्षेत्रलाई ८० करोड दिइँदै
मकवानपुर– प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयरी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार नीति तथा योजनामा ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट ५० करोडसम्मको एउटा र दस/दस करोड रुपैयाँसम्मको तीनवटा गरी जम्मा ८० करोड रुपैयाँको योजना छनोट गरी बहुवर्षीय तथा क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरिसकिएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोडसम्मका योजनालाई बजेट दिन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘योजना छनोट प्रक्रियालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनोट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना बैंकमा समावेश हुनुपर्छ ।’


विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइसकेको योजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । उनका अनुसार एक करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेछन् । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष मागमा आधारित योजना कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्येक सांसदलाई ५०/५० लाख बजेटबराबरको दुईवटा योजना उपलब्ध गराएको थियो । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुईवटा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट दिएको थियो । सांसदका लागि बजेट नछुट्याइए पनि सरकारको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून देखिएपछि कार्यविधि बनाएर मागमा आधारित योजना शीर्षकमा एक/एक करोडको योजना उपलब्ध गराएको सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । धेरै सांसदले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु भनेको कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । सांसद रमेश पौड्यालले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सांसदले सिफारिस गर्ने गरी योजना दिने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो असाध्यै भद्रगोल अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अभ्यासको हिसाबले यो एकदमै गलत हो ।’


प्रदेश सांसदलाई थप १ करोड
जनकपुर– प्रदेश सरकारले वैशाख ३ गते प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन बोलायो । विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले गत असारको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरे । आफ्नै प्रयासमा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सभामुख सरोज यादव पनि सरकारसित रुष्ट थिए । अन्ततः प्रदेश सरकार भद्र सहमति कार्यान्वयन अर्थात् सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न थप १ करोड रुपैयाँ दिन तयार भयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै दुइटा शीर्षकमा सांसदलाई ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए । सांसदहरू सन्तुष्ट भएनन् । बजेट पास हुन नदिने अड्डी कसे । सरकार सांसदका लागि बजेट दोब्बर बनाइदिन तयार भयो । त्यतिमा उनीहरूले चित्त बुझाएका थिएनन् । त्यसैले वैशाख ३ देखि लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।


मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत आफैं रोस्ट्रममा आएर विपक्षी दलसित गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा आश्वस्त पारेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । ‘भद्र सहमति धेरै अगाडि भएको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले अवरोध हटाउने क्रममा प्रदेशसभामा भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गर्ने बेला सचिव भएनन् । विपक्षीले बार्गेनिङ गरेर पैसा थपिदिएको होइन । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास र सबैको भावना समेट्न पैसा दिइएको हो ।’


सांसदहरूलाई थप १ करोड रुपैयाँ दिएकामा सत्तासीन दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले बैठकमा निरन्तर विरोध जनाए । राजपाका सांसद मनीष सुमनले सरकारसित पैसाको बार्गेनिङ गर्ने दलले प्रदेशसभामा अवरुद्ध गरे त्यसलाई नमान्न सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘पैसासित मुद्दा साट्नेहरूले संसद् रोक्दा मान्नु हुँदैन,’ नेता सुमनले भने, ‘मुद्दा एउटा उचाल्ने र भद्र सहमति अर्कै गर्ने काम भएको छ ।’ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने एउटा योजना दिन भद्र सहमति गरिएको बताए । ‘जनताले हामीसित विकास अपेक्षा गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजेट थपेपछि हामी चुप लागेको होइन । हाम्रा सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि संसद् चलेको हो ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोडका दरले विनियोजन गर्न सांसदहरूले लबिइङ गर्दै आएका छन् ।

समाचार

‘प्रदेशलाई मात्रै छुटाउन हुन्न’

- लालप्रसाद शर्मा

(पोखरा) - एक वर्षअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको दुरुपयोग भएकाले सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयताविपरीत हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।’ सांसदको योजना व्यक्तिगत हुने र त्यस्ता योजना स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेशलाई कमजोर गराउने उनको तर्क थियो ।


उनै मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख ८ मा हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अघिल्लोपटक हामीले सांसद विकास कोष बनाएनौं तर जनता र प्रेसबाट समर्थन भएन । अबको बजेटमा सांसद कोष ल्याउँछौं ।’ संघले दिने रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म यसमा छुट्याउने उनले बताउँदा सबै सांसदले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । प्रदेशका सबै सांसदले कुनै न कुनै रूपले दबाब दिने र लबिइङसमेत गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको र थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्क्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यत्रममा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदलाई बजेट दिने पक्काजस्तै भएको छ । ‘संघीय सांसदलाई नदिने हो भने हामीलाई पनि चाहिँदैन । तर उनीहरूले पाउने, गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखले पाउने भएपछि हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेका हौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । अरू प्रदेशमा पनि केही न केही व्यवस्था भएकाले आफूहरूलाई मात्र छुट्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा १० करोड माग भइरहेकाले खारेज हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।


सांसदहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत एउटै भएकाले जनताले प्रदेश सांसदसँग पनि अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । चुनावताका जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सके धेरै नभए संघीय सांसदले पाउनेको आधा भए पनि हुने भन्दै कुरा राखिएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्माले बताए । ‘सांसद कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी प्रदेशका सबै सांसदको एउटै स्वर छ,’ उनले भने, ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यक्रमसहित जाने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । सदुपयोग भने हुनुपर्छ ।’ कोष व्यवस्था गरेर प्रदेश सांसद जनताको घरमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।


सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले जनताको अपेक्षा ठूलो रहेको तर आफूहरूसँग केही नभएकाले कोषको आवश्यकता रहेको बताए । ‘कि त केन्द्रको हटाउनुपर्‍यो । नभए गण्डकी प्रदेशमात्र नीति, नियम, विधि र प्रक्रियामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले केन्द्रको बजेट हेरेर यसबारे टुंगो लगाउने बताए । ‘संघले राख्यो भने हामीलाई नराखी सुखै छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कोषका रूपमा केही बजेट राख्ने सोच हो ।’

समाचार

सत्ता–प्रतिपक्ष एकै स्वर

- कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) - कर्णालीका प्रदेश सांसदले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने गरी सांसद कोष स्थापना गर्न माग गरेका छन् । पार्टीको संसदीय दल बैठकका साथै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग उनीहरूले यसबारे लबिइङ गरिरहेका छन् । नेकपा संसदीय दलको शनिबार र आइतबार चलेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोषबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समानुपातिक सांसदलाई समेत समेट्ने गरी ‘सांसद विकास कोष’ स्थापना गर्ने कि प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ बनाउने भन्नेबारे फरक–फरक धारणा आएको मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘चुनावमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि सांसदलाई केही न केही मात्रामा बजेट दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकियो भने जनताको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने सांसदहरूको तर्क छ ।’


कर्णालीमा प्रदेशसभाका २४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । समानुपातिकसमेत गरी सांसद संख्या ४० छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्दा हुम्ला (ख) बाट जीवनबहादुर शाहीबाहेक सबै नेकपाका सांसद लाभाञ्वित हुन्छन् । समानुपातिक सांसदलाई समेत लक्षित गरी सांसद विकास कोष स्थापना गर्दा कांग्रेसका थप ५ र राप्रपाका एक सांसदले लाभ लिनेछन् । ‘सांसदलाई केही न केही मात्रामा बजेट दिनैपर्छ भन्नेमा सबै सहमत देखिन्छन्,’ सांसद शाहीले भने, ‘कति र कुन विधिबाट दिने भन्नेमा एकमत छैन ।’ संसदीय दल बैठकमा सहभागी अर्का सांसद ठम्मर विष्टले बजेट र भूमिका अभावमा पीडित प्रदेश सांसदलाई उत्साह भर्न यस्तो कोष अनिवार्य भएको तर्क गरे । ‘अहिलेको प्रणालीबाट माथि मन्त्री (प्रदेशका) र तल वडाध्यक्षमात्र बजेटमा पकड जमाएर बस्छन्, हामी सांसदको काम माखा धपाएर बस्ने मात्र छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जनतासँग जोड्नका लागि केही न केही माध्यम चाहिन्छ भनेर यस्तो कोषको माग गरिएको हो ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संघीयजस्तै प्रदेश सांसदलाई पनि जनतासँग जानका लागि यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए । ‘यसलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकासको माध्यमबाट जनता र सांसदलाई जोड्न कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’


केही सांसद भने कोषको विपक्षमा छन् । तीमध्येका एक हुन्– दैलेखका सुशीलकुमार थापा । उनले गत वर्षदेखि नै यस्तो कोषको विपक्षमा मत राखेको बताए । ‘यो वा त्यो नाममा सांसदलाई पैसा दिनु भनेको टुक्रे योजना बनाएर आसेपासेलाई बाँड भन्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा त सिधै टीका लगाइएर दिए भैगो नि ।’ उनले टुक्रे योजनाका लागि कोष बनाउनुको साटो ठूला आकारका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरूले अघिल्लो वर्ष जनही ४ करोडको दरले बजेट मागेका थिए । यो वर्ष पनि संघीय सांसदले पाएजति बजेट पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कतिपय सांसदले १० करोड पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला सांसदहरूको यस्तो माग अघिल्लै वर्ष आए पनि समेट्न नसकिएको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव संकलनसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सांसदहरूले यस्तो माग सुझावका रूपमा दिएका उनको भनाइ छ । बजेटमा सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्ने/नराख्नेबारे मन्त्रालयले सोच बनाइनसकेको उनले बताए ।


'जनता सडक कार्यक्रम' सुस्त
चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूलाई थमथम्याउन प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा सञ्चालन हुने गरी जनता सडक कार्यक्रम ल्याएको थियो । २४ निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरियो । तर सांसदहरूको अरुचिको कारण ऊक्त कार्यत्रमको गति सुस्त छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यको संघारमा सडक योजना निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

समाचार

६ करोड हात पार्न लबिइङ

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर (कास)– प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेसँगै सांसदहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि रकम बढाउन लबिइङ थालेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि हरेक निर्वाचन क्षेक्रलाई यो कार्यत्रमअन्तर्गत २ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाइएको थियो । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बजेटलाई २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाइनुपर्ने र १ करोडको छुट्टै रकम दिनुपर्ने लबिइङमा सांसदहरू छन् । उनीहरूले यो १ करोड सानातिना योजनामा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई दिन माग गरेका छन् ।


सत्तारुढ दल नेकपाको आइतबार बसेको संसदीय दल बैठकमा समेत सांसदले यो रकम बढाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ठूला योजना सञ्चालन गर्ने गरी ५ करोड बनाइनुपर्ने र प्रत्यक सांसदलाई साना योजना सञ्चालनका लागि १ करोड दिनुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले बताए । समानुपातिका सांसदले पनि आफूहरूलाई छुट्टै रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा सरकारले कार्यविधि बनाएर प्रत्यक्षलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा समेत समानुपातिकतर्फका सांसदले रोस्ट्रमबाटै यो कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमको रकम निकै ढिलो गरी निकासा भएका कारण कति काम भयो भन्ने प्रगति आएको छैन । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यत्रमको अधिकांश रकम परम्परागत योजनामा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशका सांसदले बुझाएका यसपटकका योजना पनि त्यस्तै छन् । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ ।


प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकमा उल्लेख छ । ‘रकम बढाउनुपर्ने माग सांसदले उठाउनु स्वाभाविक हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘तर संघको बजेटमा कसरी आउँछ त्यो हेरेर मात्र भन्नसक्ने अवस्था छ ।’

समाचार

समानुपातिकलाई पनि माग

- चित्रांग थापा

(धनगढी) - सुदूरपश्चिम प्रदेशले अघिल्लो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूलाई २ करोड रुपैयाँ दिएपछि समानुपातिक सांसदले असन्तुष्टि जनाए । ५३ सांसदमध्ये समानुपातिकका २१ जनाले बजेट पाएनन् । उनीहरूले रकम माग गर्दै अदालत जानेसम्मको चेतावनीसमेत दिए । समानुपातिक सांसदले यसपटक आफूहरूलाई पनि बजेट दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरेर बजेट दिन माग गर्दै उनीहरूले लबिइङ सुरु गरेका छन् । ‘प्रदेशसभाका सबैले समान रूपमा पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि सांसद कोषको रकम पाउनुपर्छ,’ ×कांग्रेस सांसद नन्दा बमले भनिन्, ‘केन्द्रमा जेसुकै होस्, प्रदेशसभामा समान रूपले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । होइन भने कसैले पनि पाउनु हुँदैन ।’ उनले समानुपातिकतर्फका सांसद योजना छनोट गर्ने समितिमा रहने व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचित सांसदलाई मात्रै दिएको बताइन् ।


उनका अनुसार यस विषयमा केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ । ‘हामी केही दिनभित्रै छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भनिन् । समानुपातिकलाई पनि बजेट दिनुपर्ने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष सबै सांसद एक मत छन् । केहीले भने कोषमार्फत रकम दिनै नहुने अडान लिएका छन् । ‘विकासको प्रणाली नै बदल्नुपर्छ, हामी कानुन बनाउने हो, पैसा बाँड्ने होइन,’ नेकपा सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सांसदलाई विकास गर्न भनेर दिएको पैसाको खर्चको पारदर्शिता हुँदैन, सोसल अडिट पनि हुँदैन ।’ निर्वाचित सांसदले भने यति नै रकम चाहिन्छ भनेर लबिइङ गरेका छैनन् । संघीय सरकारको बजेटमा सांसदलाई कति रकम छुट्याइन्छ, त्यसैका आधारमा लबिइङ थाल्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रको के हुन्छ हेरौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ भन्छन्, ‘बढाउनेभन्दा कार्यविधि मिलाएर सबै सांसदको भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने आफूले समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा समेत विभिन्न योजनामा रकम छुट्याएको दाबी गरे ।

Page 3
समाचार

छोरी परीक्षार्थी, बाबु परीक्षा नियन्त्रक

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - छोरी परीक्षार्थी रहेको परीक्षामा शिक्षामन्त्रीलाई ढाँटेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रकका रूपमा कृष्ण शर्मा सहभागी भएको पाइएको छ । कान्तिपुरले गरेको खोजीमा उनी बदनियतपूर्ण तरिकाले परीक्षामा सहभागी भएको भेटिएको हो । स्रोतका अनुसार परीक्षाका दिन बिदा बसेका उनी प्रश्नपत्र बनाउन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा भने संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल र शर्माले मिलेमतो गरी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत यस विषयमा झुक्याउन सफल भए । शर्माकी छोरी ललितपुरको प्रसादी एकेडेमीबाट कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुँदै थिइन् । बुवा नियन्त्रक थिए । उनी प्रश्नपत्र छपाइमा संलग्न रहेको भन्दै बोर्डकै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उक्त कुरा सञ्चारमाध्यम हुँदै शिक्षामन्त्रीसम्म पुग्यो । मन्त्रीले चासो देखाए । परीक्षा सुरु हुनु २ दिनअघि शर्माले बिदा बस्ने निवेदन दर्ता गराए । शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भयो । नियन्त्रक शर्मालाई परीक्षाबाट हटाइएको जानकारी मन्त्रीलाई दिइयो । तर शर्मा मन्त्रीलाई समेत झुक्याएर मर्यादाविपरीत परीक्षाका काममा पटक/पटक सहभागी हुँदै आएका छन् ।


परीक्षाको आचारसंहिता र मर्यादाअनुसार छोराछोरी वा नातागोताका कोही परीक्षामा सम्मिलित हुने भए जिम्मेवारीमा बस्न पाइँदैन । प्रश्नपत्र छपाइमा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सबैभन्दा बढी भूमिका र जिम्मेवारी अन्य कर्मचारीभन्दा नियन्त्रककै हुन्छ । परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन शर्मालाई हटाएर कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइयो । परीक्षा वैशाख १५ बाट सुरु हुँदै थियो । तर शर्माले १५ मै परीक्षा नियन्त्रकको हैसियतले कार्यालयमा हाजिर गरेका छन् । ‘प्रश्नपत्र छपाइमा उनै बसे, प्रश्नपत्र प्याकिङ पनि उनैले गरे,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘जब परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रश्नपत्र केन्द्राध्यक्षको जिम्मामा पुगेको थियो, त्यतिबेला नौटंकी गरेर जिम्मेवारीबाट हटेको बहाना गरियो, परीक्षा नसकिँदै फेरि जिम्मेवारीमा फर्किए ।’ बोर्डले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण थालेको छ । शर्मा छोरी परीक्षार्थी रहेको उत्तरपुस्तिका कोडिङलगायत परीक्षणको काममा संलग्न छन् । ‘बदमासी हुने भए उत्तरपुस्तिका छपाइ र परीक्षणका बेला हुने हो,’ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका एकपूर्व नियन्त्रकले भने, ‘परीक्षाको दिनमा म बिदामा बसेको थिएँ भनेर उम्कन मिल्दैन, संलग्न नहुने भए, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मै पदमा बस्न हुँदैन ।’


शर्मा भने कक्षा १२ को प्रश्नपत्र छपाइ हुँदा नै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुरक्षण प्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । १२ कक्षाको प्रश्नपत्र प्याकिङलगायत काम उनकै नेतृत्वमा भएको हो । १५ गते अंग्रेजी विषयको परीक्षा थियो । उक्त दिन पनि उनले नियन्त्रकको हैसियतले बोर्डको हाजिरी कापीमा हस्ताक्षरसहित उपस्थिति जनाएका छन् । १२ को परीक्षा वैशाख २८ मा सकिएको हो । शर्माले भने २६ गतेदेखि नै नियन्त्रकको हैसियतमा हाजिर गरेका छन् । ‘मर्यादा जोगाउने भए, परीक्षाको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन मिल्दैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘परीक्षाका २/४ दिन बिदामा बसेर आचारसंहिता पालना गरें भन्न मिल्दैन ।’ अध्यक्ष पौडेल र सदस्यसचिव शर्मासमेत यस विषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । छोरी परीक्षार्थी भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु र केही दिन हटाएको जस्तो गर्नु लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको उनीहरूको तर्क छ । ‘यस्तोमा बोर्डले जिम्मेवारीमा बस्न दिनुहुँदैन, स्वयं पदमा बस्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो आफन्त छ भने बस्नुहुँदैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नैतिकता नभएपछि जे गरे पनि हुन्छ ।’ शर्माले भने छोरीको परीक्षा भएकाले आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छोरीले जाँच दिने भनेर आफैं ब्याक बसेको हुँ, जिम्मेवारीबाट हटाइएको होइन,’ उनले भने, ‘१२ को परीक्षा अवधिभर जिम्मेवारी लिइनँ, मैले नैतिकता देखाएको हो । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था होइन ।’ प्रश्नपत्र छपाइ र प्याकिङका क्रममा छापाखानामा नगएको उनले दाबीसमेत गरे । ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षाको जिम्मा बोर्डले उपनियन्त्रकलाई दिएको छ, मेरो कुनै हात हुँदैन,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार परीक्षा नियन्क्रक नियुत्तिमा निजी विद्यालयहरूले मन्त्रालयदेखि उच्च राजनीतिक तहसम्म लबिइङ गर्छन् । आफ्नो कलेजको राम्रो नतिजा ल्याउन उत्तरपुस्तिका चिनजानको शिक्षकमार्फत परीक्षण गराउन चलखेल हुने बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । परीक्षामा बस्दा आउने भत्ता र निजी विद्यालयहरूले गर्ने चलखेलको लोभमा नियन्त्रक बन्न बोर्डभित्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ ।

समाचार

संघीय संसद्को नयाँ भवन बन्दै

- ऋषिराम पौड्याल
अब बन्ने संसद् भवनको डिजाइन

(काठमाडौं) - अढाई दशकको प्रयासपछि संघीय संसद्को आफ्नै भवन बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाली कलात्मक शैलीको भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन विभागले डिजाइन तयार गरेर आइतबार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । सरकारले २०६४ देखि भाडा तिरेर नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । संसद् सञ्चालनका लागि भाडामा बर्सेनि १५ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।


विगतका सरकारहरूले भवन बनाउने योजना अघि बढाउन खोजे पनि निर्माणको चरणमा पुग्न सकेका थिएनन् । सिंहदरबार परिसरमा रहेको पुरानो संसद्को भवन पनि भूकम्पले चर्कार्एको छ । अहिले सिंहदरबार परिसरको पुतलीबजारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको उक्त भवन ‘स्टेट अफ आर्ट×’ को एउटा नमुना हुने सहरी विकास तथा भवन विभागमा महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । ‘अहिलेसम्मको मुलुककै ठूलो र अत्याधुनिक भवनमा युगअनुसारको प्रविधि र सुविधा उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने ।× १ सय ७३ रोपनी ८ आना अर्थात् ८८ हजार २ सय ७१ वर्गमिटरमा फैलिएको संसद् परिसरमा बन्ने सबै भवन ‘आइटेक’ इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अपनाएर वास्तुकला झल्कने संरचना निर्माण हुनेछ । ‘संघीय संसद् भवन परिसर’ नाम दिइएको उक्त संरचनाको निर्माण तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परिसरलाई मुख्यतः भवन, हरियाली, पार्किङ र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय दल र संसदीय समितिहरूको कार्यालय, संसद् सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तिको भवन, लबी, पुस्तकालय, चमेना गृह, प्रेस तथा छपाइ भवन, सुरक्षा भवन, पार्किङ स्थललगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । परिसरमा भवन क्षेत्रले २७ र खुला हरियालीले ४५ प्रतिशत ओगट्नेछ । बाँकी क्षेत्र सडक पूर्वाधार र वाटरबडीले ओगट्नेछ ।


दायाँ–बायाँ दुई सदन
मूल गेटसॅग जोडिएको ६ रोपनी (३ हजार २ सय २४ वर्गमिटर) मा फैलिएको ‘ग्रान्ड लबी’ बाट बायाँ प्रतिनिधिसभा र दायाँ राष्ट्रिय सभा भवन हुनेछन् । संसद् प्रवेशका लागि ३ वटा गेट हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको ग्राउन्डफ्लोरमा संसद् बैठक सञ्चालन हुनेछ । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू हालको जस्तो भिन्दाभिन्दै लहरमा नभई आमनेसामने हुने गरी ४ सय जना बस्ने घुमाउरो संरचना बनाइनेछ । उक्त फ्लोरमा सभामुख र सांसदहरूमात्र बस्न सक्नेछन् । फ्लोरमा संसद्का दुवै सदनका संयुक्त बैठक बस्न पुग्ने सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो तला (बालकोनी) मा ३ सय जनाको सिट हुनेछ । जहाँ सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी वा विशेष समारोहका बेला आमन्त्रितहरू बस्ने सिट हुनेछ । लबीको दाहिनेतर्फ राष्ट्रिय सभाको भवन हुनेछ । उक्त भवनमा १ सय सांसद र २ सय दर्शकको सिट व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि बालकोनीमा दर्शक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै सदनको माथिल्लो तलामा जान लिफ्ट हुनेछ । मूल गेटको आगाडि पानीको फोहोराको आकर्षक संरचना हुनेछ । भीआईपी, सांसद र सर्वसाधारण प्रवेशद्धार फरक–फरक हुनेछ । संसद् परिसरमा महिला सांसदका लागि शिशु स्याहार र स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको डिजाइनमा छ । हाल सांसदहरूका लागि बैठक नहुँदा छलफल गर्दै बस्न संसद् परिसरमा छुट्टै व्यवस्था छैन । नयाँ बन्ने भवनमा भने उनीहरूका लागि क्युबिकल स्पेस (सानो कार्यकक्ष) को छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । सबै सांसदले उक्त स्थानमा बसेर आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न सक्नेछन् ।


एकीकृत संरचना परिसरमा संसदको मुख्य दुई भवनबाहेकका कार्यालयहरू बनाइनेछ । विशेष विभाग निर्माण इकाईका संयोजक प्रवीण तुलाधरका अनुसार भीआईपीका लागि ग्राउन्ड फ्लोरसहित ४ तलाको भवन बन्नेछ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालय महासचिवलगायतको कार्यालय हुनेछ । उनीहरूको कार्यालय त्यहाँ छुट्टाछुट्टै तलामा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको नजिकै संसद् सचिवालयको ३ तलाको छुट्टै भवन बनाइनेछ । त्यहाँ संसद् सचिवालयको कार्यालय हुनेछ । सचिवालयको नजिकै संसदीय समितिको कार्यालयहरू हुनेछन् । त्यहाँ २० वटाभन्दा बढी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा जोडिने गरी संसदीय दलहरूका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न ५ तले भवन हुनेछ । चमेना गृह ग्राउन्डफ्लोरसहित दुई तलाको हुनेछ । माथिल्लो तलामा सांसदहरू र भुइँतलामा सर्वसाधारणका लागि चमेना गृह सञ्चालन हुनेछ । मुख्य भवनको बायाँतर्फ पुस्तकालय ४ तलाको हुनेछ । त्यहाँ स्टोर, म्युजियम, मिडिया सेन्टर, पब्लिकेसन कक्ष हुनेछन् । भीआईपी, भीभीआईपी, सांसद र सर्वसाधारणको सवारीसाधनका लागि पार्किङको छुट्टाछुट्टै स्थान निर्धारण गरिएको छ । करिब ७ सयवटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । पार्किङको माथिल्लो भागमा सेक्युरिटी बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले लामो समयको प्रयासपछि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संसद् भवन निर्माण सुरु हुन लागेको जानकारी दिए ।

 

समाचार

'संघले हस्तक्षेप गर्‍यो'

प्रदेश–स्थानीय तहको गुनासो
- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारहरू नेपाल सरकारकै इकाई भएको दाबी गर्दै उनीहरूले यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाउनु आवश्यक नरहेको बताए । जबकि संविधानमा तीनवटै सरकार आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने व्यवस्था छ । ओलीले भनेजस्तै अहिले पनि संघ (केन्द्र) हाबी भएको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री हुन् वा मेयर, सबैले हरेक कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको बताउने गरेका छन् । संघबाट बन्ने कानुनमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको उनीहरूको आरोप छ । संघीय कानुन समयमै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय कानुन निर्माणमा अप्ठेरो परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छ ।


राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा गरेको अन्तर्क्रियामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संघ सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश वित्तीय आयोगलगायत कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदा काम गर्न नसकेको उनीहरूले बताए । स्थानीय तहमा कानुन समूहका कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे । अत्यधिक कर्मचारी संघमै राख्न खोजिएको आरोप पनि प्रदेश र स्थानीय तहको छ । कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘कर्मचारी समायोजनमा निश्चित सेवा, समूहका कर्मचारीको स्वार्थ हाबी देखिएको छ, संविधानको मर्मअनुकूल कर्मचारी समायोजन हुन सकेन,’ उनीहरूले भनेका छन् ।


प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर प्रदेश र स्थानीय तहको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनमा संघको प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका, दुइटा प्रदेशसँग जोडिएका, छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका आयोजना राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । तीन तहबीच पहिचान, संरक्षण र दिगो विकासमा साझेदारी हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति पार्वती रावलका अनुसार गत माघ २४ देखि वैशाख १२ सम्म अन्तर्क्रिया गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिसकिएको छ । सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, अथ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत पठाइएको उनले जानकारी दिइन् । ‘बजेट र कानुनका कुरा बढी भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन् ।


अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यी विषयमा जानकारी गराउने उनले बताइन् । उनका अनुसार सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरी सकिएको छ ।
समितिले सुझाव अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई तीनै तहलाई आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

Page 4
प्रदेश ३

रोग लागेर धमाधम मर्दै जुनारका बोट

- टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) - रोग, किरा नियन्त्रण र बगैंचा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा रामेछापले जुनारका बोट मरेका छन् । रोगले महामारी रूप लिएको छ । ‘बगैंचामा धेरैजसो जुनार मरेर सकिए ।’ रामेछाप नगरपालिका ८ भंगेरीका किसान शम्भुकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदादिँदै रोगको महामारी थेग्न सकिएन ।’ उनी वर्षको २ लाख रुपैयाँसम्मको जुनार बिक्री गर्थे । अहिले आफैंलाई खान जुनार नपाक्ने बताए ।


केही वर्षदेखि रामेछापको व्यावसायिक जुनार बगैंचामा ‘सिट्रसग्रिनिङ’ नामको महामारी फैलिएको छ । उक्त रोग लागेपछि जुनारलगायत अमिलो जातको फलफूलमा औंसा लाग्ने र फलको फेद कुहिएर नपाक्दै झर्ने गरेको छ । जुनारमा फेद कुहिने ढुसीको प्रकोप पनि भएकाले व्यावसायिक जुनार उत्पादन लगातार ओरालो लागेको सुकाजोरका किसान लाक्पा लामाले बताए ।


प्राविधिकका अनुसार ‘सिट्रसग्रिनिङ’ जुनारमा लाग्ने एक प्रकारको क्यान्सर हो । यसको उपचार अभियानका रूपमा गर्नुपर्छ । उपचार खर्चिलो पनि छ । सबै जुनारमा एकै प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा यो रोगबाट केही वर्षसम्म जुनार जोगाउन सकिने कृषि प्राविधिकहरू दाबी गर्छन् । ‘सिन्धुलीमा करोडौं खर्चेपछि केही सुधार आएको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका प्रमुख सूर्यप्रसाद बराल भन्छन्, ‘रामेछापमा पैसाको व्यवस्था नहुदाँ केही उपाय लागेको छैन ।’ उनले धेरै पटक स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग यसको उपचार योजनाका लागि गुहार मागेको बताउँदै सबै हुन्छ भन्ने तर पैसाको व्यवस्थापन नगरिदिने गुनासो सुनाए ।


बरालका अनुसार जुनारमा लाग्ने औंसा जमिनमुनिबाट वयस्क भएर पुलतीका रूपमा निस्कने बेला अहिले हो । माटोमुनिबाट भोकाएर निस्कने पुतलीले जुनारको फुलमा आक्रमण गर्छ । त्यही बेला एक प्रकारको विषादी हाल्न सकियो भने त्यो मर्छ, र जुनारलाई औंसाको प्रकोपबाट बचाउन सकिन्छ । जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र छ तर नियन्त्रणका लागि बजेट छैन । ‘हामीसँग ज्ञान छ, पैसा स्थानीय सरकारसँग, दुवैको ताल नमिलेसम्म केही काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ बरालले भने । कार्यालयमा चिया खाने पैसा बचाएर जिल्लामा उक्त रोगबारे जानकारी दिने होर्डिङ बोर्ड राखेको बताए । बोर्डबाट किसानले धेरै जानकारी लिने बरालले दाबी गरे । जमिनमुनिबाट निस्कने किरा किसानले पहिचान गर्न सकून् भनेर केही जुनार बगैंचामा माटामा चाइनिज प्रोटिनवेट झुल राखिदिएको छ । माटोबाट निस्कनासाथै त्यो किरा झुलमा पर्छ ।


बगैंचाको गोडमेल, सिंचाइ, पोटासलगायत मलको प्रबन्ध गर्न नसक्दा जुनारको उत्पादन केही वर्षदेखि घटिरहेको छ । जिल्लामा १२ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुँदै आएको थियो । जिल्लामा सुरुवाती व्यावसायिक जुनार उत्पादन भएको भलुवाजोर, रामेछाप, सुकाजोर, सालुलगायत स्थानमा केही वर्षयता कताकति मात्र जुनार बचेका छन् । भलुवाजोरमा जुनार मरेपछि कतिपय किसानले हाल अन्न बाली लगाएका छन् ।

प्रदेश ३

हिमालबाट राख्न सुझाव

प्रदेश ३ नामकरण बहस
- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– अध्येता एवं राजनीतिकर्मीहरूले प्रदेश नम्बर ३ को नाम हिमालबाट राख्न उपयुक्त हुने सुझाएका छन् । उक्त प्रदेश हिमालको धनी भएको र ती राष्ट्रकै गौरव भएकाले हिमालबाट नामकरण गर्नु उचित हुने उनीहरूको धारणा छ । त्यसका लागि हाल प्रदेशसभामा दर्ता गराएको नाम ‘गौरीशंकर’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरे । ‘गौरीशंकरको सम्बन्ध कैलाश पर्वतदेखि पशुपति हुँदै काशी विश्वनाथसम्म छ । यो हिमाल नेपालको गौरवसमेत हो,’ संस्कृतिविद् एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले भने । प्रदेश नम्बर ३ को सभामा सदस्य विशाल खड्काले नामकरण गौरीशंकर हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बहस सुरु भएको हो । साबिक माओवादी केन्द्रले यसअघि उक्त प्रदेशलाई नेवा–ताम्सालिङ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यो नाम पनि प्रस्तावित छ । ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश ४ गण्डकी र ६ लाई कर्णाली राख्ने निर्णय ती प्रदेशले गरिसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि नाम र राजधानीबारे छलफल भइरहेको छ । गौरीशंकर नामकरणका लागि वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेशभरको प्रतिनिधि रहेको अभियान समितिसमेत बनेको छ । ऊक्त समितिले काठमाडौंमा राखेको कार्यत्रममा प्रमुख वक्ता गुरुङले भने, ‘गौरीशंकर नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण हुने हिमालसमेत हो । त्यहाँबाट घाम झुल्कँदा मुलुकमा उज्यालो भएको मानिन्छ । घाम डुबेपछि देशभरै अस्ताएको समय मानिन्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका नेताद्वय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आनन्दप्रसाद पोखरेलले हिमालको नामबाट नामकरण गर्ने विषय पार्टीभित्र व्यापक बहस भइरहको बताए । ‘गौरीशंकर नाम मलाई जायज लागेको छ,’ प्रदेश सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले बताए ।


नेकपा प्रदेश नम्बर ३ का सचिवसमेत रहेका पोखरेलले संसद्बाट सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सहमतिमै नामकरण हुने जानकारी दिए । नेकपाकै अर्का नेता एवं सांसद पशुपति चौलागाईंले सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वको हिमालको नामबाटै नामकरण गर्ने विषयमा सांसदहरू एकमत हुने विश्वास राखे । प्रतिनिधिसभाका सांसद जिपछिरिङ लामा, पार्वत गुरुङ, कांग्रेसका नेता रुद्रबहादुर खड्कासहितले गौरीशंकर नामकरणले सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू माधव पौडेल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, आङदेण्डी शेर्पा, भावना सुवेदी, राजकाजी महर्जनसहितले उक्त प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिए ।

प्रदेश ३

मानसरोवर जाने पर्यटक बढ्दै

- कृष्ण थापा
नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी नाकामा तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जान लागेका भारतीय र नेपाली तीर्थयात्री । तस्बिर ः कृष्ण/कान्तिपुर

(रसुवागढी) - रसुवागढी नाकाहुँदै तिब्वतको कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटक बढेका छन् । नेपाल चीन सीमा रसुवागढी नाकाबाट कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा गर्ने नेपाली र भारतीय पर्यटक बढेका हुन् । कैलाश मानसरोवर जान सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाभन्दा रसुवागढी छोटो भएकाले नेपाली र भारतीय तीर्थयात्रीको चाप बढेको नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बताए । सुरक्षाकर्मीका अनुसार दैनिक कम्तीमा २ सयदेखि ३ सय जनासम्म कैलाश आउजाउ गरेका छन् । यसअघि भारतीयहरू पश्चिम नेपालको सिमकोटसम्म हेलिकप्टरबाट ओर्लेर पैदल जाने गरेका थिए । पछिल्लो समय रसुवागढी नाका खुलेपछि कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयको संख्या बढेको हो । नेपाली र भारतीय पर्यटक वैशाख तेस्रो सातादेखि भदौ अन्तिमसम्म कैलाश मानसरोवर जान्छन् । यहाँ आधा दर्जन ठूला होटल यही कैलाश मानसरोवर जानेले भरिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । ०७१ सालमा चीनले रसुवागढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाएपछि कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटक बढेका छन् ।


कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्न नाकामा भेटिएकी कीर्तिपुरका इन्दिरा गौतमले भगवान् शिवको दर्शन र मनोकामना पूरा गर्न जान लागेको बताइन् । ‘तीर्थयात्रा गरौं भनेर जान लागेको,’ रसुवागढी नाकामा चेकजाँचपछि उनले भनिन्, ‘नपुगेको नयाँ ठाउँ हेरिन्छ पनि । तीर्थयात्रा पनि गरिन्छ ।’ त्यस्तै, उनीहरूको टोलीमा अर्का बल्खुका रत्न मगर कैलाश जाँदै थिए । ‘शिवजीको दर्शन गरी नयाँ ठाउँ घुमौं भनेर जान लागेका छौं,’ उनले भने । उनीहरू भारतीय टोलीसँगै कैलाश मानसरोवर जान लागेका थिए । हिन्दु र बौद्धमार्गीका लागि कैलाश मानसरोवर ठूलो तीर्थ मानिन्छ ।


गौतम र मगरले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ट्राभल्स एजेन्सीलाई तिरेर यात्रामा निस्केको बताए । उनीहरूको ४५ जनाको टोली ९ दिने यात्रामा निस्केको छ । नेपाली र भारतीय पर्यटकलाई पशुपतिनाथ र गोसाईंकुण्डपछि कैलाश मानसरोवर भएको छ । नेपालतर्फको नाका व्यवस्थित हुन नसक्दा चीनको केरुङ जाने र कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकलाई समस्या छ । नाकामा पानी परेमा ओत लाग्ने ठाउँ छैन भने सार्वजनिक शौचालय अभाव छ । नाकाभन्दा करिब डेढ किमिको दूरीमा मात्र होटल छन् ।

प्रदेश ३

कान्तिपुर 'रोड सो' हेटौंडामा

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको ‘रोड सो’ टिम आइतबार हेटौंडा आइपुगेको छ । प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडामा उक्त टोलीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न भागमा घरदैलो गरेर ग्राहक बनाउँदै ‘स्किम’ बारे जानकारी गराएको छ । नगरका विभिन्न क्षेत्रका पाठकसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरेको टिमका प्रमुख शंकर न्यौपानेले बताए । उक्त टिमले पक्रिका वित्रेतासँग पनि भेटघाट गरेको थियो ।

प्रदेश ३

खुकुरी प्रहारबाट घाइते

- कान्तिपुर संवाददाता

कान्तिपुर संवाददाता (धादिङ)– धादिङबेंसीस्थित पुछार बजारमा शनिबार बिहान खुकुरी प्रहारबाट एक जना घाइते भएका छन् । पसलमा बसिरहेका बेला मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्दा नीलकण्ठ नगरपालिका १३ का प्रकाश तिमल्सेना घाइते भएका हुन् । तिमल्सेनाको पछाडिको भाग, तिघ्रा र पाखुरामा गम्भीर चोट लागेको छ । घाइतेलाई धादिङबेंसीको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । 

Page 5
उपत्यका

पशुपतिनाथ मन्दिरको जमिनमा चर्च

एक धर्मको मन्दिरको जमिनमा अर्को धर्म वा सम्प्रदायले संरचना बनाउनु कानुनविपरीत हुने दाबी गृरूयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाउँछौं : सदस्यसचिव ढकाल
- दामोदर न्यौपाने
पशुपति क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बनेको चर्च । तस्बिर ः दामोदर/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - पशुपतिनाथ जग्गा धनी । मोही व्यक्ति । जग्गा प्रयोगचाहिँ चर्चको लागि । कुत बुझाउनुपर्ने क्रिस्चियन समुदायको चर्चले । जग्गा प्रयोग गरेबापत पशुपतिनाथलाई बर्सेनि कुत बुझाउँछ क्रिस्चियन समुदायको संस्थाले । काठमाडौं महानगरपालिका–७ को कित्ता नम्बर ९९ र २३४ मा पशुपतिनाथको जमिन मिसनरिज अफ च्यारिटीले कुत बुझाएर चर्च सञ्चालन गरेको हो । मिसनरिजले जमिन वर्षमा १ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ कुत बुझाउँदै आएको छ । दुई कित्ता गरेर २ रोपनी १ पैसा २ दाम जमिन प्रयोग गरेको छ । ‘यो हिन्दु धर्म लोप गराउने षड्यन्त्र हो,’ पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘हिन्दुको क्षेक्रमा अन्य धर्मले अतित्रमण गर्नु हुँदैन । यो कानुनविपरीत छ ।’


एक धर्मको क्षेत्रको जमिनमा अर्को धर्म वा सम्प्रदायले संरचना बनाउनु कानुन विपरीत हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि एक धर्मको स्वामित्वमा भएको जमिनमा अन्य धर्मले प्रयोग गर्न पाउँदैन । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल मोहीले जग्गा किनबेच गर्दागर्दै चर्चको स्वामित्वमा पुगेको बताउँछन् । ‘जग्गा किनबेच गर्न यो समुदायले पाउने, ऊ समुदायले नपाउने भन्ने छैन । नेपालको संविधानले पनि सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यही अधिकारअनुसार जग्गा किनियो । मिसनरीले प्रयोग गर्‍यो तर यो जायज होइन ।’ कालोपुलमा मिसनरीले सञ्चालन गरेको ज्ञानेश्वर चर्च पशुपति क्षेत्रको चार किल्लाभित्र पर्छ । पशुपति क्षेत्र विकाष कोषले चर्चलाई बिस्तारै हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘बृहत् गुरुयोजना बन्दै छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘गुरुयोजना लागू हुने बेलामा यो चर्च पनि हामी लिन्छौं । अब पशुपति क्षेत्रका भूउपयोगितासहितको गुरुयोजना बन्दै छ ।’


कति हो पशुपतिको क्षेत्र ?
पशुपति क्षेत्रको चार किल्ला तोकिएको छ । यहाँको चार किल्लाबारे लिच्छविकालीन अभिलेखमा उल्लेख छ । हिमवत् खण्डलगायत प्राचीन ग्रन्थमा पनि उल्लेख छ । परापूर्वकालदेखि तोकिएको चार किल्ला एउटा छ । पछि २०४३ सालमा राजपत्रमै सूचना निकालेर तोकिएको चार किल्ला फरक छ । पहिलाको चार किल्ला फराकिलो थियो । पछिल्लो चार किल्ला साँघुरिएको छ । लिच्छविकालमा भस्मेश्वरमा राखिएको शिलालेखमा पशुपतिले चर्चेको ठाउँलाई पाशुपत क्षेत्र’ भनिने उल्लेख छ । विसं ५९० को यो शिलालेखमा क्षेत्र कति थियो भनेर तोकिएको छैन । वंशावली र पुराणमा भने यसको क्षेत्र उल्लेख छ । हिमवत् खण्ड पुराणमा मृगेन्द्रशिखरका कुटेश्वरदेखि दक्षिण तिलेश्वरसम्म, विकटेश्वरदेखि पश्चिम चन्दनभराटेश्वरसम्म, योगधारानदीदेखि विष्णुतीर्थ नदीसम्म, गोदवारीतीर्थबाट हरिततीर्थसम्मलाई पाशुपात क्षेत्र भन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो क्षेत्र कहाँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिएको छैन । बराहपुराणमा पशुपतिको क्षेत्र १४ योजना बताइएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको चार किल्लाको पूर्वमा त्रिभुवन विमानस्थलको पुरानो धावनमार्गको पूर्व सिमाना छ । पश्चिममा धोबीखोलाको रातो पुल, कालोपुल, हाँडीगाउँबाट चावहिल गणेश जोड्ने बाटामा पर्ने पुल हुँदै धुम्बाराही चक्रपथमा रहेको धोबीखोलाको पुल पर्छ । उक्तरमा धुम्बाराही चत्रपथमा रहेको धोबीखोलाको पुलबाट चक्रपथ, चावहिल चोक हुँदै भगवानस्थानबाट गौरघाट जाने बाटो हुँदै गौरीघाट र गथौरघाटबाट बौद्ध जाने बाटो, गौरीघाटको उत्तरतर्फको सत्तल हुँदै घाटको पछाडि, घाटको पछाडिबाट वाग्मती हुँदै गुहेश्वरी घाटको उत्तर हुँदै त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो धावनमार्ग पर्छ । दक्षिणमा त्रिभुवन विमानस्थलको पुरानो धावनमार्गको कुनाबाट विमानस्थलको टर्मिनल भवन हुँदै विमानस्थलको सावरी पार्किङ क्षेत्र, त्यहाँबाट २ सय ६० मिटर दक्षिण पश्चिम हुँदै चक्रपथसम्म, चक्रपथदेखि कालीमाटी डोल, कालीमाटी डोलबाट हरिजन टोलको बीच हुँदै वाग्मती नदी हुँदै राजराजेश्वरी गोरेटो हुँदै चक्रपथ गौशाला हुँदै रातोपुलसम्म सिमाना तोकिएको छ ।


विश्वसम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई कोर क्षेत्र, कन्सोट्यान्ट क्षेत्र र कन्टिनियम क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । कोर क्षेत्रमा पशुपति र गुहेश्वरीका दुई मन्दिरका प्रांगण पर्छ । प्रांगणमा विभिन्न मन्दिर, मन्दिरसँग जोडिएका सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रसमेत पर्छन् । पशुपतिका कोर क्षेत्रलाई पनि तीन उपक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । गुहेश्वरीलाई चाहिं एक क्षेत्रमा मात्र राखिएको छ । गुहेश्वरी पशुपतिको कोर क्षेत्र गुहेश्वरीभन्दा वातावरणीय हिसाबले दबाबग्रस्त मानिन्छ । त्यही भएर उपक्षेत्र निर्माण गरेको कोषले जनाएको छ । कन्सोन्यान्ट क्षेत्रमा कोर क्षेत्रबाहिरका क्षेत्र पर्छन् । यो क्षेत्रमा पशुपति मन्दिर पश्चिमका भिरालो क्षेत्र, उत्तरतर्फको कैलाश मैदान र वनकाली जंगल पर्छन् । कन्सोन्ट्यान्ट क्षेत्रले कोर क्षेत्रलाई भौतिक रूपमा बाहिरबाट ढाकेर वातावरणीय चापबाट मुक्त गराउन परिकल्पना गरिएको कोषले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा १३ वटा उपक्षेत्र छुट्याइएका छन् । यसका उपक्षेत्रमा मृगस्थली किरातेश्वरका पन्ध्र शिवालय र श्लेष्मान्तक वन, कैलाश उमाकुण्ड, मित्रपार्क गौरीघाट सडक तथा मित्रपार्कबाट दक्षिणामूर्ति निस्कने बाटोको उत्तर, पञ्च देवल वरुणधारा, भस्मेश्वर राजराजेश्वरी, चार शिवालयलगायत छन् । कन्टिनियम क्षेत्रमा कन्सोन्यान्ट क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्र पर्छन् । कोर क्षेत्रको प्रबल धार्मिक वातावरण कन्सोटेन्ट क्षेत्र हुँदै कन्टिनियम क्षेत्रसम्म आइपुग्दा कम हुने गरी विभाजन गरिएको छ । कोर क्षेत्रसम्म पुग्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आभास दिलाउने, कोर तथा कन्सोन्यान्ट क्षेत्रको वातावरणलाई चिरस्थायी एवम् सुरक्षात्मक कवच प्रदान गर्ने, समग्र पशुपति क्षनेत्रको आध्यात्मिक र भौतिक स्थितिलाई एकआपसमा संलग्न गराई एकीकृत रूपमा काम गर्ने, बढ्दो सहरीकरण, अनियन्क्रित निर्माण तथा अतित्रमणका दबाबालाई व्यवस्थित एवम् मत्थर गर्नेजस्ता उद्देश्यले यी क्षेत्र छुट्याइएका हुन् । ‘हिन्दुको यस्तो आध्यात्मिक पक्ष जोडिएको ठाउँमा अन्य धर्मको अतिक्रण हुनु जायज छैन,’ ढकाल भन्छन् ।


के छ कानुनमा ?
पशुपति क्षेत्रभिक्र अन्य धार्मिक संघसंस्थाको त्रियाकलाप भूमिसुधार ऐनविपरीत हुने कानुनका विद्यार्थी तथा सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन् । भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा ५७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । यो ऐनले एउटा धार्मिक प्रयोजनको लागि राखिएका जग्गा त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । गुठीको लिखितबमोजिम काम नगरी धर्मलोप गरेमा त्यस्ता महन्थ, पुजारी या गुठियारलाई ५ सय रुपैयाँसमेत जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनमा रकमी खारेजी गरी अर्को रकमी नियुक्त गर्ने व्यवस्थासमेत छ । भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को ३९ (ट) मा एउटा धार्मिक प्रयोजनमा राखिएका जमिन अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । भूमिसुधारसम्बन्धी गठित समितिको ३९ (अ) मा एक उपयोगका लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।


सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि हिन्दु धर्मका लागि राखिएका जग्गा अन्य धर्म सम्प्रदायले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । सिन्धुपाल्चोक मांखाका चरिबहादुर गहतराजले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दासको इजलासले गरेको फैसलामा एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मले अतिक्रमण रोक्नु नै धर्म निरपेक्षता भएको नजिर प्रतिपादन गरेको छ । २०६८ जेठ १ गते भएको फैसलामा ‘धर्म निरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रूपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गरेको छ, जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन,’ पशुपति वनकाली क्षेक्रको श्लेष्मान्तकमा त्रिस्चियन धर्मावलम्बीले गर्दै आएको दाहसंस्कार रोक्ने कोषको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गरिएको नजिरमा छ, ‘धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीको धर्मलाई समान रूपमा सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो । एउटा धार्मिक आस्था भएको ठाउँमा अर्को धर्मले अतिक्रमण रोक्नु धर्म निरपेक्षता हो ।’


अदालतले २०४३ फागुन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको चार किल्लाको वनजंगल, जग्गाजमिन, मठमन्दिरसमेतका संरचना, भौगोलिक तथा वातावरणीय स्थितिको रेखदेख गर्ने दायित्व कोषको भएको अदालतले कोषलाई सम्झाएको थियो । ‘ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका दृष्टिले मात्र नभई विश्वसम्पदा सूचीमा परेकोबाट पनि पशुपति क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘सो क्षेत्रको संरक्षणका निमित्त यसको पविक्रतालाई अनतित्रमित मान्दै कसैको त्यस क्षेत्रमा लास गाड्ने परम्परा छ भने पनि सम्बन्धित सम्प्रदायले सो परम्परा र प्रचलनमा समसामयिक सुधार ल्याउन उद्दत हुनुबाटै सांस्कृतिक र धार्मिक हक संवर्द्धन भई राष्ट्रिय गौरव अभिवृद्धि हुनेछ । यस्तो छलफल चलाउने दायित्व कोषकै हो ।’ पशुपति क्षेत्र विकाष कोष ऐनमा वर्णन गरिएको उद्देश्यअनुसार पनि पशुपति क्षेत्रभिक्रको जग्गा त्रिस्चियन सम्प्रदायलाई उपलब्ध गराउनु कानुनसम्मत नभएको अदालतले ठहर गरेको छ ।


सबै धर्म संस्कार मान्नेका लागि चिहान उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र परेकाले पशुपति क्षेत्रभन्दा बाहिर चिहान उपलब्ध गराइदिन सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको थियो । सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यही भएर राति राति क्रिस्चियन समूदायले पनि मृगस्थलीमा दाहसंस्कार गर्ने गरेको छन् । ‘मैंले नै १०/१५ वटा सव गाडेको देखें,’ कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापा भन्छन्, ‘अब यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्छौ । अनि अन्य धर्मावलम्बीको पशुपतिमाथिको अतिक्रमण रोकिन्छ ।’

उपत्यका

मध्यपुर थिमिमा इको पार्क बन्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

(भक्तपुर) - मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले इको पार्क बनाउने भएको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गरी ऐतिहासिक महत्त्वको नीलबाराही क्षेत्रमा इको पार्क निर्माण गर्न लागेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । मध्यपुर थिमि ९ नीलबाराहीस्थित इको पार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भएको र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको छ ।


बालुवा, माटो उत्खननले ऐतिहासिक नीलबाराही मन्दिर क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । भूक्षयका कारण उक्त क्षेत्रमा ८ वटा खोँचहरू बनेका छन् । पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा भूक्षय नियन्त्रण, मन्दिर संरक्षणको कार्य गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।


पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सीमांकन, सीमा पर्खाल निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ । करिब ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने पार्क निर्माणको पहिलो चरणमा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र सीमांकनको कार्य सुरु भएको नगरप्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । बहुवार्षिक योजनाअनुरूप निर्माण गर्न लागेको इको पार्कका लागि नगरपालिकाले ५० करोड रुपैयाँ इस्टमेट गरेको र केन्द्रीय, प्रदेश सरकारलाई पार्क निर्माणको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।


भूक्षय नियन्त्रणसँगै नीलबाराही क्षेत्रमा जापानी प्रविधिअनुसार फोहोर प्रशोधन गरी खोँचमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । ‘नगरबाट संकलित फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने छुट्याउने, कुहिनेलाई प्रांगारिक मल बनाउने र नकुहिनेलाई समेत दुई भागमा विभाजन गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेलाई कारखानामा पठाउने र नमिल्नेलाई खोँचमा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘नगरभित्र संकलित फोहोर मध्ये ६० प्रतिशत कुहिने, २० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने र २० प्रतिशत प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहोर छ ।’ सोही २० प्रतिशत नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा नीलबाराही क्षेत्रलाई विकास गर्ने र अध्ययन केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । जापानको ‘फुकुवका’ प्रविधिअनुसार पाइप बिछ्याएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।


विशेष गरी पार्कमा पर्यावरणीय अध्ययन तथा भ्रमण केन्द्र, जीवित संग्रहालय, पिकनिक स्पट निर्माण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा विश्राम स्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त बजेटबाट विश्राम स्थल निर्माण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताए ।

उपत्यका

नयाँ सहर बसाउनेमा अधिकारक्षेत्र विवाद

- शिल्पा कर्ण

उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहको विवादले नयाँ सहर बसाउने योजना अनिश्चित बनेको छ । नयाँ सहरले काठमाडौं र भक्तपुरका ५ नगरपालिका समेट्छ । जग्गा एकीकरणको मोडेलमा नयाँ सहर निर्माण हुन थालेको हो तर प्राधिकरण र स्थानीय तहका बीच बढ्दो विवादले यो अनिश्चित बनेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थापन समितिको गठनसमेत हुन सकेको छैन ।


ती दुई जिल्लाका गरी कम जनसंख्या र तुलनात्मक रूपले कम बस्ती रहेको क्षेत्र यसमा समावेश हुनेछ । यसमा भक्तपुरका मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिका पर्छन् । काठमाडौं जिल्लाको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका यसभित्र पर्छन् तर अधिकारक्षेत्र विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ । यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समेत जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । उनीहरूले प्राधिकरणअन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र बहिष्कार गर्ने नीति लिएको जनाएका छन् ।


‘यहाँ भूकम्पपीडितका घर पनि पर्छन् । त्यहाँ कित्ताकाट, नयाँ निर्माणमा रोक लगाएपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्,’ शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाका लागि के आवश्यक छ, के कस्तो स्थिति छ भनेर सोचिएन ।’ नयाँ सहरभित्र जग्गा र घर पर्ने भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत पाउन नसेकेको उनको भनाइ छ । उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ९ का हिस्सा नयाँ सहरमा रहनेछन् ।


यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पनि वडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ का केही भागका साथै ९ नं. वडा पनि पर्छ । कित्ताकाट रोकिएको भए पनि ८ आनासम्मका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने गरिएको मेयर कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । ‘योजना राम्रो छ, प्रक्रिया लामो भयो । हामीले पनि त्यसमा पर्ने केही क्षेत्रका लागि यस्तै जग्गा एकीकरणको योजना बनाएका छौं,’ थापाले भने । आफूहरूको योजनाअनुरूप गर्दा व्यक्तिगत जग्गा कम पर्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत सडकमा, ५ प्रतिशत खुला स्थान र १० प्रतिशत बेचेर जग्गा विकास गर्दा त्यसको मूल्य दोब्बर भइसक्छ । हामीले पनि आफ्नै अनुरूप योजना बनाएका छौं ।’


२०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सहर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार डीपीआर तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ तर संवैधानिक अस्तित्व नरहेको संस्था भएकाले र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन गएकाले त्यसको खारेजीको माग जनप्रतिनिधिको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्नेमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयर एकमत छन् । जेठ २ गते बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि एक जना मेयर मात्र पुगेका थिए । ‘म एकैछिन गएँ, उपस्थिति पनि नजनाई आफ्नो कुरा राखेर फर्किएँ,’ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेकेदारलाई प्लानिङ परमिट दिने भन्ने छलफल भइरहेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाएँ ।’


प्रजापतिका अनुसार नयाँ सहरका लागि नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अधिकार दिन खोजिएकाले उनी बहिरिएका हुन् । कागेश्वरी मनोहराका मेयर थापाले आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सचिव केशवप्रसाद न्यौपानेले बहिष्कार नभई समय नमिलेर नआएको सूचना पाएको बताए । उनले भने, ‘एक जना आउनुभएको थियो । अर्का एक जनाले समय पाउनुभएन भन्ने जानकारीमा आयो तर कोरम पुगेकाले निर्णय भयो ।’ न्यौपानेले मुख्य निर्णय एउटा र बाँकी दुई सामान्य प्रकृतिको एजेन्डामाथि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘नयाँ सहरका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिका लागि भौतिक विकास समितिमा सिफारिस गरिदिएका छौं,’ न्यौपानेले थपे, ‘त्यहाँ थप छलफल होला । समितिको संरचना उही पनि रहन सक्छ वा परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा नगर प्रमुखलाई राख्नुको साट्टो काठमाडौंका जिसस प्रमुखलाई राखेर आफूहरूको अधिकारक्षेत्र मिच्न खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्यकारी अधिकारप्राप्त होइनन् । नगरभित्र अधिकारप्राप्त भनेको मेयर हुन्छ,’ मध्यपुर ठिमी नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइमा, ‘संवैधानिक अधिकार कटौती गरेर प्राधिकरण अघि बढेको छ । समन्वय समिति प्रमुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो ।’ अर्कोतिर प्राधिकरणले भने गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको र मेयरको जिम्मेवारी यथावत् राखिएको बताएको छ ।


प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मेयरकै अध्यक्षतामा बेग्लाबेग्लै व्यवस्थापन समिति हुन्छ । ती सबैको समन्वयकर्ताका रूपमा समन्वय समिति प्रमुखलाई राख्ने गरी सिफारिस भएको हो । यो परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।’ उक्त बैठकमा यस बाहेक अर्को एक प्लानिङ परमिटबारे विस्तृत विवरण अर्को बैठकमा पेस गर्ने र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बाटो प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा १४ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ, जसमा विकास आयुक्त अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यसका साथै दुई महिनामा एक पटक बस्ने उक्त समितिमा नापी, पर्यटन, पुरातत्त्व विभागलगायत विभिन्न संघसंस्था सदस्य रहने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएकामा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने भएकाले सोहीअनुरूप निर्णय भएको प्राधिकरणको प्रस्टोक्ति छ । ती निर्णय भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भौतिक विकास समितिको बैठकमा पेस गरिन्छन् तर प्राधिकरणको ऐनअन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने तथा त्यहाँका निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै भूमिका नखेल्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘त्यसको खारेजीका लागि औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक विकासमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लेखेर पठाउने तयारीमा छौं,’ मेयर फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

Page 6
सम्पादकीय

सर्वोच्चको सान

 

खुसीको कुरा– यो सिजनमा करिब ६ सय आरोही सर्वोच्च शिखर पुगे । उक्तिकै दुःखको कुरा यही सिजनमा मात्रै सगरमाथालगायत हिमाल आरोहणका त्रममा १६ जनाले ज्यान गुमाए । नेपालले आरोहणका लागि ४ सय १४ हिमाल खुला गरेको छ । यीमध्ये ३१ हिमालमा हरेक वर्ष ४ सिजन आरोहण हुन्छ । यो सिजनमा १ सय १६ आरोहण दलका ८ सय ९५ जनाले अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिएकामध्ये ३ सय ८१ जना सगरमाथा गएका थिए । आरोहीहरूको भीड देखिने एउटा तस्बिरले बिहीबार संसारको ध्यान त्यतै तानियो । सर्वोच्च चुम्न चाहनेहरूको उत्साहजनक सहभागिता त देखियो तर आरोहण बिलकुलै व्यवस्थित देखिएन ।


९८ वर्षअघि हर्बट मेलोरीले सगरमाथा आरोहणको पहिलो प्रयास गरेका थिए, सकेनन् । त्यसयता कम्तीमा २० हजार आरोहीले सगरमाथामा पाइला राख्न खोजेकामा ७ हजार हाराहारी मात्रै सफल भए । आरोहण क्रममा कम्तीमा ३ सयले ज्यान गुमाइसके ।सगरमाथा आरोहणको मुख्य चुनौती नै खराब मौसम हो । सन् २०१२ मा जस्तै यसपटक पनि आरोहीलाई मौसमले साथ दिएन जसले गर्दा समयमै भर्‍याङ र डोरीको सहायताले बाटो बनाउने काम पछाडि धकेलियो । यसको असर बुधबारको आरोहणमा देखा पर्‍यो । अघिल्लो दिन अत्यधिक हावाहुरी चलेका कारण चुचुरोमा जान नसकेका र बुधबार चौथो शिविरबाट हिँडेकाहरू साउथकोलमा एकैपल्ट भीड लागे । त्यो तस्बिरले प्रस्टै भन्छ– यसपटक पनि आरोहण संयोजन र व्यवस्थापनमै कमजोरी देखियो । सरकारी अधिकारी, पर्वतारोहण एजेन्सी र टोली नेताहरूबीचको तालमेल नमिल्दा सगरमाथामा ट्राफिक जाम भयो ।


हरेक वर्ष जेठको पहिलो वा दोस्रो साता मात्रै आरोहणका लागि अनुकूल हुन्छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायी यसबारे जानकार नै छन् । पर्यटन विभाग यसको मुख्य भूमिकामा रहन्छ । विभागका कमजोरी यसपल्ट पनि पुनरावृत्त भए । उसले खटाएका सयभन्दा बढी सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरमा जति दिन बस्नुपर्ने हो, त्यति बसेनन् । सायद कति त त्यहाँसम्मै पुगेनन् ! यस्तो समस्या यो सिजनको मात्र होइन, बर्सेनिको हो । अधिकांश सम्पर्क अधिकृत करिब दुई महिनाका लागि खटिएका हुन्छन् । आरोहण सफल भए/नभएको प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सम्पर्क अधिकृतको दायित्व यत्तिमै सीमित छैन । हिमालमा हुन सक्ने अवैध गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने दायित्व पनि यिनीहरूकै हो । प्रत्येक आरोहण दलबाट २ देखि ४ लाख रुपैयाँ भत्ता पाउने यी सम्पर्क अधिकृतले फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नेलगायत कामसमेत गर्नुपर्ने हो । तर खासमा उनीहरू काठमाडौंमै गुप्तवास बस्छन् । आधारशिविरसम्म पुगिहाले पनि बिरामी भएको बहानामा फर्किन्छन् ।


सम्पर्क अधिकृतबारे गुनासो उठ्न थालेको आज होइन, वर्षौं भयो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर विषय ठानेकै छैन । यसै सिजनमा २४ औं पल्ट सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानी बनाएका कामीरिता शेर्पा काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै रुष्ट भए । त्यहाँको फोहोर र कमजोर व्यवस्थापन देखेर उनी रिसाएका थिए । सम्पर्क अधिकृत जिम्मेवार नभएकै कारण गत वर्ष सगरमाथा आरोहणै नगरेका एक भारतीय जोडीले आरोहणको प्रमाणपत्र बुझेका थिए । जबसम्म सम्पर्क अधिकृतले हिमाल आरोहणलाई पैसा कमाउने काज भ्रमणका रूपमा मात्र बुझिरहन्छन् तबसम्म आरोहण व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।


हिमाल आरोहणका लागि अति महत्त्वपूर्ण पक्ष मौसम पूर्वानुमान प्रविधि हो । तर हाम्रा हिमालमा हुन सक्ने आँधीहुरी र हिमपातलगायतबारे पूर्वजानकारी दिने कुनै संयन्त्र नै छैन । ६६ वर्षअघि पहिला आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले २९ मेका दिन सगरमाथा आरोहण गरेको सम्झनामा उक्त दिनलाई सगरमाथा दिवस मनाइने गरिएको भए पनि त्यो औपचारिकतामै मात्र सीमित छ । यस अवधिमा संसारले प्रविधिको क्षेत्रमा कत्रो फड्को मारिसक्यो । हामी भने जहीँको त्यहीँ छौं । चीनले जस्तो हिमाल आरोहण अनुमतिमा नेपालले कडाइ गर्न सक्दैन । किनकि यो नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनदेखि राज्यका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार पनि हो । नेपाली आरोहीले सरदर १० लाख खर्च गर्छन् भने विदेशीले ४० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्चन्छन् । यो सिजनमा मात्रै आरोहीले करिब ५० करोडको रोयल्टी बुझाएका छन् ।


यसबाहेक हिमाल नेपाललाई विश्वमा चिनाउने माध्यम पनि हुन् । तर, यसरी नै आरोहण अव्यवस्थित हुने र दुर्घटना बढ्दै जाने हो भने हामीले आफूलाई चिनाउनेभन्दा पनि दुष्प्रचार हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । सर्वोच्चको सान राख्ने हामी आफैंले हो । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन आरोहणमा सक्दो वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ । भरपर्दो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली हुनुपर्छ । हिमालमा प्रदूषण नहोस् भन्नेमा चनाखो रहनुपर्छ । सकेसम्म कुनै पनि आरोहीको मृत्यु नहोस् भन्नेमा राज्य पूरै सचेत हुनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

आयातको थामिनसक्नु आयतन

एक प्रतिशत निर्यात हुँदा उनान्सय प्रतिशत आयात हुनु कहालिलाग्दो अवस्था हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमूलक उद्योगहरू व्यापक स्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योग खोल्न देशी–विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी सम्मेलन नै आह्वान गरेको भए पनि सरकारी कर्मचारीहरू उद्योगमैत्री छैनन् । त्यसमाथि तमाम खाले संगठन र युनियनका दबाब र प्रभावमा नेपाली उद्योगहरू टाट पल्टिएका उदाहरण काफी छन् । नेपाली उद्योग चल्न नदिन वा चलिहाले पनि आयातितभन्दा सस्तो मोलमा उत्पादित वस्तु उपलब्ध हुन नदिन त्यस्ता उद्योगले मगाउने कच्चा पदार्थमा भन्सार लादिदिएर तिनलाई टिक्न नदिने खेल प्रशस्तै भए । सरकार स्वयम् उत्पादनमुखी छैन । जनताले उद्योग दर्ता गरी काम सुरु गरे पनि कर, भन्सार, भ्याटबाट अनावश्यक झमेलामा पारिरहन्छ । तसर्थ उद्योग खोल्नभन्दा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आवश्यक खाद्यान्न लगायतका तमाम सामग्री किनेर ल्याउने सजिलो मेसोमा सरकार देखिन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

सम्पादकलाई चिठी

कहाँ हरायो त्यो मनोहरा ?

विगतमा राजधानी उपत्यकाबाट बग्ने खोलामध्ये मनोहरा निकै सफा थियो । अब त्यो सम्झनामा मात्रै सीमित छ । कलकारखानाबाट निस्केको लेदो, ढल, बालुवा चाल्ने मेसिनबाट निस्केको फोहोर सिधै खोलामा मिसाएका छन् । यसले वातावरण समेत प्रदूषित बनाएको छ । मनोहरालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । वाग्मती नदी सफाइ अभियानजस्तै मनोहरा नदी सफाइ अभियान थाल्न तात्ने को होला ? नदी सफा भए वरपरको वातावरण हराभरा हुन्छ ।
– गोविन्द चापागाईं, कागेश्वरी, मनोहरा काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

राजनीतिक हस्तक्षेपको छाया

मान्छेलाई जागरुक बनाउने, असल तुल्याउने, चेतना अभिवृद्धि गरिदिने शिक्षाले हो । यसमै विकृति भित्र्याएपछि देशको अवस्था कस्तो होला ? जबसम्म शिक्षाको ज्योति जगाउन सकिँदैन, तबसम्म समृद्धि नेपालको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । हाम्र्रा सरकारी स्कुल र कलेज राजनीतिक भर्तिकेन्द्र जस्ता छन् । बिभिन्न दलसँग आबद्ध युनियन कलेजमा खोलिएका छन् । ती विद्यार्थी युनियनको काम भनेको कलेजसँग बिभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाउने बाहेक केही होइन । आजसम्म विश्वविद्यालयको हितका लागि कुनै पनि विद्यार्थी युनियनले बोलेको छैन । कतिपय शिक्षक पनि पढाउनभन्दा राजनीति गर्न नै रुचाउँछन् । अनि कहाँबाट पढाइमा सुधार आउँछ ? शिक्षक र विद्यार्थी राजनीति गर्ने अनि सरकार त्यसको संरक्षक बन्ने भएपछि कहाँबाट सुधार आओस् ? विश्वविद्यालय सम्बन्धी नयाँ विधेयक पास भयो भने विश्वविद्यालयहरू मसानघाट बन्छ भनेर केदारभक्त माथेमाले भनेको कुरालाई मनन गरौं । शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरौं । कलेजमा खुलेका सबै विद्यार्थी सगठन बन्द गरौं ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

नागरिकता बहकाउको बहस होइन

युग पाठकद्वारा लिखित ‘बहकाउमा नागरिकताको बहसं’ शीर्षकको आलेख केवल सरकारको विरोधमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइयो । नागरिकताको प्रमाणपत्र गरिब वा धनीको कागजको खोस्टो वा कार्ड नभई यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज केवल सरकारलाई घुर्की र नकारात्मक आलोचना गर्दैमा आँखा चिम्लिएर जोसुकैलाई बाँड्न मिल्छ ? आजसम्म पहाडे प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसीले नागरिकता पाएकै छैनन् ? भारतीय हिमाली, पहाडी, मधेसी जोसुकै भए पनि राम्ररी केलाएर र प्रमाणका आधारमा मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिनुपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

'जनजागरण अभियान' को अर्थ

वैशाख २५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसको ‘जनजागरण अभियान’ चल्दैछ । त्यसको प्रभाव खास जनता–मतदाताहरूमा के कस्तो पर्‍यो/पर्दैछ, त्यो थाहा पाउन गाह्रै छ । गरिबी र कांग्रेसले यही बेला ‘सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने’ सम्मका कुरा पनि ल्याएको छ । तर दुई तिहाइको बहुमत सरकार अगाडि त्यस्तो उपाय पनि कामयावी होला जस्तो लाग्दैन । साँच्चिकै कांग्रेसले आफ्नो साख बचाइरहन चाहन्छ भने उसले यतिखेर संघीयताका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्नु आवश्यक छ । संघीयता अति नै महँंगो देखिएको हुँदा यो हाम्रालागि अनुपयुक्त ठहरिएको प्रस्टै छ । यो ‘चाहिंँदैन/खारेज गर्नुपर्छ’ भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्न थाल्यो भने ऊ संघीयता विरोधी ठहरिन्छ । त्यसैले यहाँ सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । यस क्रममा संघीयतालाई अति नै मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले बोल्नुपर्छ । भलै यस्तो कुरा सुविधामुखी सरकारलाई मन पर्दैन ।
–इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

बजेट : उस्तै कर्मकाण्डी त होला

यस वर्षको बजेट कस्तो आउने हो ? कति यसबारे चियागफ गर्दैछन्, कतिलाई मतलबै छैन । साउन लागेपछि राजस्व तथा कर बढ्छ, सामान महङ्गो हुन्छ, सबै चिजमा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नेमात्र धेरैलाई थाहा छ । अर्कोतर्फ वृद्धवृद्धाहरूमा छुट्टै खालको शंका र आशंकायुक्त छलफलहरू चलिरहेका छन् । कर्मचारी वर्गमा पनि यस वर्षको बजेटप्रति निकै आशा रहेको बुझ्न सकिन्छ । गतवर्ष जतिसुकै मोटो बजेट प्रस्तुत गरे पनि विकासका लागि छुट्याइएको बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । केवल प्रशासनिक खर्चमात्र बढेको छ वा नपुग भई रकमान्तर गर्नुपरेको छ । सरकार निरन्तर व्यापार घाटामा रहेको अवस्था छ । सवारी साधनको भन्सार दर त्यसै पनि संसारको सबैभन्दा बढी छ भने यस वर्ष पनि पक्कै बढ्ने नै होला, यसमा दुईमत छैन ।


सदाझैं बजेट भाषण यस वर्ष पनि कर्मकाण्डी पुर्‍याउने खालको २ घन्टाभन्दा बढी समयकै हुनेछ । अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दा सदनको सभाहल सरकारका मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू, प्रतिपक्षी र सञ्चारकर्मीहरूले खचाखच भरिनेछ । त्यहाँ बस्ने अधिकांश सांसदले अर्थमन्त्रीको एकोहोरो बजेट भाषण सुनेर आधा निद्रा पुर्‍याउनेछन् । केही सांसदहरू मोबाइल चलाउँदै अर्कै दुनियाँमा रम्नेछन् । सरकारका मन्त्री र केही सांसदहरूले बीच–बीचमा टेबल ठोक्नेछन् । प्रतिपक्षी सांसदहरू टाउकोमा हात राखेर भौतिक शरीरलाई मात्र सभाहलमा राख्नेछन् भने अधिकांश चिन्तन बाह्य जगतबारे गर्नेछन् । पत्रकारहरूले फोटो र भिडियो खिचेर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन् । मर्यादापालकहरू करिब २—३ घन्टा उभिएर थकित देखिनेछन् र बजेट भाषण सकिएपछि रेडिमेड जवाफ हामीले प्रायः सबैका मुखबाट यस्ता सुन्नेछौं—


यो बजेटले खासै नयाँ कुरा ल्याउन सकेन ।
यो बजेटमा दूरदर्शिता छैन ।
बजेटमा धेरै कुराहरू भनिएका भए तापनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।
बजेट बढी महत्त्वाकांक्षी भयो ।
 बजेटले आम सर्वसाधारणलाई समेट्न सकेन ।
बजेट कनिका छराइको रूपमा नै आयो ।
बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताले मात्र काम गर्‍यो र अरुप्रति सरोकार राखिएन ।
बजेट बनाउँदा पूर्णरूपले सरसल्लाह र सोधपुछ चलाइएन ।
बजेट नाम माक्रको कार्यत्रमको पोकोमात्र भयो ।
सरकारले दिएका नाराहरू फुरा गर्ने खास कार्यक्रम नै बजेटले दिएन ।
नीति र कार्यत्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भयो ।
यो बजेटले महगी बढाउने भयो ।
बजेटले कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेन ।
बजेटमा भाषण बढी र कार्यक्रम कम भयो ।
बजेट पुरानो ढर्राको छ र यसले कुनै नयाँपन ल्याएन ।
यो बजेटले कसरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ?
जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेन आदि–आदि ।
– नरनाथ पाण्डे, कावासोती–८, नवलपुर

सम्पादकलाई चिठी

दरबार स्कुलको साख जोगाऔं

१. २०७२ को भूकम्पमा ध्वस्त भई निर्माणको पर्खाइमा रहेको यो विद्यालयले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण थालेको १० महिनामा नै भौतिक उपस्थिति देखाएको छ ।
२. भलै जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत् १९१० मा आफ्ना भाइभारदार पढाउने हिसाबले यो स्कुल खोलेको किन नहुन्, नेपालमा विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा लिइनुपर्छ र यसको साख जोगाइराख्नुपर्छ ।
३. तर विडम्बना, राजधानीको मुटुमा रहेको यस विद्यालयको शैक्षणिक उन्नति भने उत्साहजनक छैन र देशमा भएका कमजोर शैक्षिक प्रतिफल दिने विद्यालयमध्ये यो पनि पर्छ, जुन शिक्षा मन्त्रालयको लागि लज्जाको विषय हो ।
४. अब पनि यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नयनतर्फ सम्वेदनशील नहुने हो भने यो ऐतिहासिक धरोहर केवल भवन बनेर ठडिइरहने बाहेक केही हुने छैन ।
५. नयाँ भवन बोकेर फेरि अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको यो विद्यालयलाई प्रतिनिधि सार्वजनिक विद्यालय बनाउन संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले इमानदारी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. यो स्कुललाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरयुक्त बनाउन २१ औं शताब्दी अनुरुपको साँचोमा चल्ने क्षमता भएकालाई मात्र शिक्षक र सक्षम व्यवस्थापकको उदाहरण देखाएको व्यक्तिलाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाई दुवैथरीको कार्यसम्पादन करारसमेत गर्ने हो भने यसले आफ्नो काँचुली पक्कै फेर्नेछ ।
७. यस्ता सार्वजनिक विद्यालयलाई अझ राम्रो बनाउन कार्यसम्पादन करार पुरा गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र कार्यसम्पादन
करार अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने शिक्षकलाई बिदाइ गर्नेगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुगमन प्रणाली विकास गर्न स्थानीय र संघीय शिक्षा ऐन बनाउनु
पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
८. अंग्रेजीमा सबै विषय पढाएर मात्रै गुणस्तर विकास हुने हैन । त्यसैले साना कक्षामा मातृभाषामा र माथिल्ला कक्षामा नेपाली भाषामै पढाए सिकाइ अर्थपूर्ण हुनगई अझ गुणस्तर बढ्छ ।
९. अभिभावकको माग अनुसार विद्यार्थीमा अंग्रेजीको पढाइ र लेखाइ सीप विकास गर्न विद्यालयमा अंग्रेजी विज्ञको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कक्षामा अतिरिक्त अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
१०. फ्रविधियुक्त सिकाइको व्यवस्था गरी विद्यार्थीको सर्वांगिण विकासका लागि खेलकुद र अन्य सिर्जनात्मक त्रियाकलापमा जोड दिने हो र एउटा व्यावसायिक विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लागु गर्ने हो भने यो ऐतिहासिक स्कुलको छवि उज्यालिने कुरामा शंका रहन्न ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौँ

दृष्टिकोण

देहातमा द्वन्द्वको पुनरागमन !

- तुलानारायण साह

 

गत शनिबार दिउँसो कुनै एफएममा एउटा समाचार बजिरहेको थियो । त्यस अनुसार, सप्तरीको बलान बिगुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । कुनै सशस्त्र समूहले त्यसको जिम्मा लिएको थियो । गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप विस्फोट गरेको उसको दाबी थियो । समाचार बजिरहँदा मचाहिँ ‘सेतुबन्ध अभियान’को कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिएँ । सप्तरिया प्राध्यापक आनन्द आदित्यले त्यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमा वारिपारिका समाजलाई जोड्नु मुख्य उद्देश्य रहेकाले अभियानलाई ‘सेतुबन्ध’ नाम दिइएको हो ।


सेतुबन्ध कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा पनि मेरो मानसपटलमा बलान बिगुलमा भएको विस्फोट सम्बन्धी समाचार नै घुमिरह्यो । बलान बिगुल सप्तरीको पश्चिम–दक्षिण सीमावर्ती भेगमा पर्ने देहात हो । प्राध्यापक आदित्यले कल्पना गरेको सेतुबन्ध अभियान र दयानन्द गोइतजस्ता देहातका नेता/जनताले खेपिरहेको सास्तीबीच कुनै तारतम्य छ कि छैन ? मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहे । पछिल्लो विस्फोटको जिम्मा जसले लिए पनि, कारण जे भनिए पनि मधेसका लागि यस्तो घटना नौलोचाहिँं होइन । यस घटनाले मलाई एक दशकपूर्वको तराई मधेसको (खास गरी देहातको) अवस्थाको सम्झना दिलायो ।


माओवादी जनयुद्धको मध्यकालदेखि तराई मधेसमा हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक, अपहरणका घटनाहरू हुन थाले । जनयुद्धको उत्तरार्धमा मधेसी सशस्त्र समूहहरू जन्मिन थाले । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मधेसी सशस्त्र समूहको संख्यामा व्यापक विस्तार भयो । २०६० देखि २०६६/६७ सम्म मधेसमा ‘कोहराम’ नै मच्चियो । देहातको अवस्था झन् डरलाग्दो थियो । हत्या, अपहरण र चन्दाको जबर्जस्त आतंक थियो । मधेसी भाइरस किलर्स, तराई टाइगर, तराई कोब्रा जस्ता डरलाग्दा नाम भएका नयाँ–नयाँ समूह अस्तित्वमा आउँथे । ती समूहका नेताहरूका नाम झन् डरलाग्दा हुन्थे— ज्वाला सिंह, विस्फोट सिंह, ठोकान सिंह, पिटान सिंह ... !


डरलाग्दा समूहको लेटरप्याड र झन् डरलाग्दो नेताको हस्ताक्षरमा अनेक विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्थे । विज्ञप्तिहरूमा डर पैदा गर्ने उद्देश्यले केही असम्भव लाग्ने राजनीतिक मुद्दाहरू उल्लेख गरिएका हुन्थे । विभिन्न संस्था, व्यापारी, कर्मचारीलाई चन्दाका लागि छ्यापछ्याप्ती पत्र पठाइन्थे । सबैजसो पक्रमा मधेस र मधेसीको मुत्तिका लागि आफूहरूले संघर्ष गरिरहेको दाबीसहित ‘संघर्षमा तपाईंहरूको सहयोग अनिवार्य रहेको’ जस्तो धम्कीको भाषा लेखिएको हुन्थ्यो ।


सुरु–सुरुमा यसको प्रभावबारे म आफैँचाहिँ त्यति गम्भीर थिइनँ । तर २०६५ मा आफ्नै परिवार भुक्तभोगी बन्नुपर्‍यो । गाउँमा बसिरहेका वृद्ध बुबाआमालाई एक दिनको अन्तरालमा धमाधम दुइटा पत्र आए । छुट्टाछुट्टै सशस्त्र समूहले एक–एक लाख रुपैयाँ ‘चन्दा’ मागेका थिए । त्यसले हामीलाई पूरै रन्थनाइदियो । पत्र प्राप्त भएको तेस्रो दिन छिमेकी देवन काकाको अपहरण भयो । बाटामा प्रहरीको भ्यान देखेर अपहरणकारीहरू भागेपछि पहिलो पटक उनी जोगिए । मेरा पिताजीले डेढ महिनासम्म गाउँ छाड्नुपर्‍यो । अर्को वर्ष देवन काकाको फेरि अपहरण भयो । लगभग एक महिनापछि अपहरणकारीको कब्जाबाट फुत्केर घर फर्किन उनी सफल भए । तर मेरा पिताजीको विस्थापन वा काकाको अपहरणबारे लेख्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । अझै पनि काठमाडौंमा चर्चा सुनिन्छ, मधेस आन्दोलन र मधेसी सशस्त्र समूहका कारण मधेसबाट पहाडीहरूको विस्थापन भएको थियो भनेर । यो पूर्ण सत्य होइन । त्यस द्वन्द्वबाट मधेसीहरू नै धेरै गुणा बढी प्रभावित भएका थिए । खास गरी देहातका मानिसहरू । यसबारे खासै चर्चा भएको छैन । यस्तो किन हुन्छ ? सामान्यतया राजनीति र अपराधको कक्टेल बनेपछि यस्तो हुने हो । मधेसमा पनि त्यही भएको थियो ।


अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउल कोलियरले आफ्नो पुस्तक ‘द बटम बिलियन्स’ मा भनेका छन्— सशस्त्र द्वन्द्वका लागि तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्— राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोत र लुक्ने ठाउँ । नेपालमा माओवादीले पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र बाटो रोजेका थिए । तिनीहरूको पनि आम्दानीको स्रोत चन्दा र लुटपाट थियो । तुलनात्मक रूपमा मधेसभन्दा पहाडमा जनयुद्ध बढी सफल भएको थियो । त्यसको कारण थियो— पहाडी क्षेत्रमा लुक्नका लागि विकट भूगोलको उपलब्धता । जनयुद्धको मध्यसम्म पहाडी क्षेत्रमा राम्रो सफलता मिलेपछि माओवादीले मधेसमा संगठन विस्तारमा ध्यान दिन थाले । तिनीहरूको असावधानी के रह्यो भने, बेरोजगार मधेसी युवाहरूलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिँदै हातहातमा बन्दुक थमाइदिए । तिनले जथाभावी जनकारबाही र चन्दा आतंक मच्चाउन थाले । लगत्तै सुरक्षा निकायले पनि तिनीहरूलाई नै सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । माओवादीका भित्री सूचना सुरक्षा निकायमा पुग्न थाले । त्यही गठजोडकै कारण तराई मधेस क्षेत्रमा माओवादीले व्यापक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । त्यस बेला राजनीति र अपराधबीच खासै फरक रहेको अनुभूति हुँदैनथ्यो ।


मधेसमा सशस्त्र समूहको उदय नै माओवादी जनयुद्धको उत्तरार्धमा भएको थियो । सुरुमा माओवादीका नाममा, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मधेसी सशस्त्र समूहका नाममा तिनले चन्दा आतंक मच्चाइरहे । तिनका लागि लुक्ने ठाउँ सीमापारिका भारतीय बजार, ससाना कस्बा हुन्थे । खुला सिमाना तिनका लागि स्वर्गको बाटोजस्तै थियो । पाउल कोलियरले भनेजस्तै, मधेस मुक्तिको राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोतका रूपमा चन्दा र लुक्नका लागि खुला सीमापारिको भारतीय भूमि जस्ता तीन कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू फैलिएका थिए । २०६४ को निर्वाचनपछि तराई मधेसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था फेरियो । मधेसी मुक्तिको वकालत गर्ने मधेसी दलहरू स्थापित भए । संविधानसभामा तिनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुन पुग्यो । त्यही बेला मधेसका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा (अरब र मलेसिया) जान थाले । यता सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । यी तमाम कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू नियन्त्रित भएका थिए । २०७० को निर्वाचन आउँदासम्म त्यस्ता समूहहरू लगभग समाप्त नै भइसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा एकाएक बलान बिगुलमा बम विस्फोट भयो । त्यसको जिम्मा लिने समूहले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढेकै कारण विस्फोट गराएको थियो कि चन्दा नपाएको रिस पोखेको थियो ?


सुरुमा माओवादीले पनि देहातका स्कुल शिक्षक, गाविसका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई टार्गेट गरेर चन्दा उठाउँथे । स्थानीय निकायको बजेटमै उनीहरूले बढी आँखा गाड्ने गर्थे । आज पनि अवस्था त्यस्तै छ । मधेसी सशस्क्र समूहका नाममा बचेखुचेका समूहहरूले स्थानीय तहमा जान थालेको करोडौँको बजेटमाथि आँखा गाडेका हुन् । तिनमा न मधेस मुत्तिको कुनै राजनीतिक ध्येय छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना । लुक्नका लागि खुल्ला सीमा र पारिको भारतीय भूमि छँदै छ । गाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन, तर यस्तो विस्फोट गराउनेहरू भ्रष्टाचारका निवारक होइनन्, बरु चन्दा आतंक फैलाउनेहरू हुन् । यसकारण प्राध्यापक आदित्यको सेतुबन्ध अभियान सुन्नलाई कर्णप्रिय लागे पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण छ । गाउँमा बजेट पुगुन्जेल र खुल्ला सिमानाबाट निर्बाध आवतजावत रहुन्जेल मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरागमनको सम्भावना रहिरहन्छ नै ।

Page 7
दृष्टिकोण

चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

- टीका ढकाल

 

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?


नेपाल बनाउने मानकका रूपमा सिंगापुरको प्रगतिलाई अघि सार्ने गरिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाललाई सिंगापुरसरह विकसित बनाउने कथन सार्वजनिक हुँदा त्यस बेला विकासको गति बढ्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन । त्यसको सोह्र वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भयो । भूमिगत राजनीतिबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक भएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मस्तिष्कमा पनि नेपाली विकासको सम्भावित मोडल सिंगापुर नै रहेछ । दुवैले आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपाललाई छिट्टै सिंगापुरजस्तै विकसित बनाउने दोहोर्‍याए । शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि देश जहाँको तहीं छ !

सिंगापुरभन्दा पर
खासमा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको सपना देखेर नेपाली लोकतान्त्रिक युगको अति मूल्यवान् ३० वर्ष बितेर गएको छ । सानो नगर–राज्य (सिटी स्टेट) सिंगापुरभन्दा बृहत्तर परिवेशमा नेपालको विकासक्रमलाई हेर्न थालेपछि एउटा राष्ट्र बन्नु र नबन्नुबीचको अन्तर तथा नबन्नुका कारणहरू विस्तारै फेला पर्न सक्लान् । किनभने नेपालको भूगोल, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक परिवेश सिंगापुरसँग तुलनीय छैन । प्रतिव्यक्ति आयको सजिलो आधारबाट एकपल्ट विश्वको विकास परिवेशलाई हेरौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आउने प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मात्र विकासको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सक्दैन । तर यसले एउटा देशको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रहरू प्रगतिको कुन खुड्किलोमा छन् भनी हेर्ने एउटा प्रचलित माध्यम यो अवश्य हो ।


पहिलो जनआन्दोलन भएको समयमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५० अमेरिकी डलरको आसपास थियो । सोह्र वर्षपछि अर्थात् दाहाल र भट्टराईहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा ५०० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो । यसले हाम्रो विकासको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बल्ल नेपाली प्रतिव्यक्ति आयले १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ । विश्व परिवेशमा सन् १९७० को दशकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसअघिको २०० वर्षको इतिहासमा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले नै तीव्र आर्थिक विकास गरे । १७७६ मा आदि–अर्थशास्त्री आडम स्मिथले ‘राष्ट्रको धन’ (वेल्थ अफ नेसन्स) पुस्तक लेखे । त्यस बेला विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मानिएको राष्ट्र हल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा गरिब भनिने राष्ट्रहरूका तुलनामा करिब चार गुणा मात्र ज्यादा थियो । त्यसको दुई शताब्दीपछि अर्थात् १९७० को दशकमा टेक्दा हल्यान्ड चीनभन्दा ४० गुणा, भारतभन्दा २४ गुणा र थाइल्यान्डभन्दा १० गुणा सम्पन्न भयो । विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँं आर्थिक प्रगतिको यो प्रवृत्तिलाई यही समयदेखि उल्ट्याउन थाले ।


२००१ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीमध्येका माइकल स्पेन्स भन्छन्— समृद्धिको गति विकासशील देशतिर सर्ने क्रमले राष्ट्रहरू बीचमा ‘अर्को सम्मिलन’ (द नेक्स्ट कन्भरजेन्स) ल्याइरहेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सबै राष्ट्र गरिबीको उस्तै–उस्तै अवस्थामा थिए । बीचमा केही राष्ट्रले ठूलो प्रगति गरे र अबको चरणले सबै राष्ट्रको समृद्धि आकांक्षालाई समेटेर यस्तो सम्मिलन हासिल गर्ने आशावादी दृष्टिकोण उनको छ । सम्मिलनको यही चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशले असाधारण विकास गरे भने जापान, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेनजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त बनाएका कुनै समयका समृद्ध राष्ट्रले नयाँ निर्माण गरे । जापान वा पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण आश्चर्य होइन, किनभने उनीहरूसँग सम्पन्नताको विरासत थियो । गरिबीको चक्रबाट उठेर सिंगापुरले यही अवधिमा आफूलाई पहिलो विश्वका राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्यायो भने मलेसियाले २०२२ सम्म यो लक्ष्य हासिले गर्ने निश्चितजस्तै छ । यी दुवैचाहिंँ चामत्कारिक प्रगतिका उदाहरण हुन् । अर्थात्, बीस लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले बीस वर्षमा र उसैको छिमेकमा रहेको नेपालकै हाराहारी करिब सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मलेसियाले करिब एकै समयमा सुरु गरेर चालीस वर्षमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछन् ।


अर्कातिर, पश्चिमी गोलार्द्धमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम गतिमा प्रगति गरिरहेका मानिने सुरिनाम, गायना, बोलिभिया र भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,५०० डलरभन्दा माथि छ, जुन उनीहरूले १० वर्षमा (भेनेजुएलाबाहेक) १,००० डलरभन्दा कमको विन्दुबाट बढाएर हासिल गरेका हुन् । सुरिनामले पाँच वर्षमा अमेरिकी सहयोगद्वारा पूर्वाधारमा गरेको लगानीका कारण २०२० को अन्त्यसम्म ८,००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने अनुमान छ । पूर्व र पश्चिमबीच अवस्थित अफ्रिकी महादेशमा समग्र प्रगतिको रफ्तार कम छ । यद्यपि आइभोरी कोस्ट, केन्या र घानाको विकासदर नेपालको भन्दा ज्यादा छ । इथियोपिया र रुवान्डाले त चमत्कारै भन्न सकिने स्तरको प्रगति गरिरहेका छन्, करिब १५ वर्षको छोटो अवधिमा । यहाँ उल्लिखित सबै अफ्रिकी मुलुक २० वर्षअघि नेपालभन्दा गरिब थिए । अहिले हामीभन्दा अगाडि लागेका छन् । दक्षिण एसियामै बंगलादेश र श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि छन्, भुटान हामीलाई उछिन्ने क्रममा छ । भारत त विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भैहाल्यो !

किन बनेन नेपाल ?
त्यसो भए नेपालचाहिँं किन बनेन त ? वा, यसरी भनौं— निकट इतिहासमा नेपालभन्दा गरिब रहेका देशले प्रगतिको गति बढाउँदा हामीले किन सकेनौं ? अनि कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? नेपाल नबन्नुका अनेक कारण दिन सकिएला । प्रमुख कारणचाहिंँ अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडबाट सिर्जित अव्यवस्था हो । सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्तरले प्रभावित गर्ने बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले गरेको सबैभन्दा द्रुत परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा हो । यही अवधिमा सात वटा संविधान र पैंतीस वटा सरकार ब्यहोरेको नेपालले राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक अनुभव गर्न पाएको छैन । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रणालीको स्थिरता भए पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे । शासनको उत्तरदायित्व राजामा निहित भएकाले प्रणालीभित्र आउने नीतिगत अस्थिरताको चर्चा मात्र नभएको हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायतको जग हालेर सुरु गरिदिएको व्यवस्थाभित्र वीरेन्द्रले प्रशस्त विकास कार्य गर्न सक्थे । उनैका समकालीन ली क्वान यु वा महाथिर मोहम्मदले सिंगापुर र मलेसिया बनाउन थाल्नु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजाज्ञाका सामु राजनीतिक प्रतिरोध थिएन । राजाकै प्रतिबन्ध खेपिरहेका विपक्षी नेता बीपी कोइरालासमेत राजालाई समय दिने पक्षमा थिए भन्ने तथ्य २०३३ मा अभिव्यक्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले पुष्टि गर्छ ।


राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतभित्रको समय र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो दशक, अर्थात् २०३२ देखि २०५५ सम्मको अवधि, नेपालले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलो उथलपुथलबिना नै व्यवस्थापन गरेको समय थियो । यस बेला नेपालले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर ठोस प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए । यही अवधिभित्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार सानै भए पनि धेरैजसो आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । सरकारका तर्फबाट बलिया सकारात्मक कदमहरू चालिएका भए तुरुन्तै गुणात्मक प्रगति गर्न सकिने यो अवस्थामा एउटा बाधा नेपालको बहुमत जनसंख्यामा व्याप्त अशिक्षा थियो, जसलाई तोडेर फड्को हान्ने प्रगति सम्भव हुन सक्थ्यो ।


नेपाल बन्ने सम्भावनामाथि विचार गरिरहँदा बनाउने प्रमुख अवयवबारे ठोस चर्चा हुन सकिरहेको छैन । आम रूपमा भन्ने गरिन्छ— कुनै पनि देश त्यहाँका नागरिकले बनाउने हो । सैद्धान्तिक रूपले यसमा दुईमत छैन, तर व्यावहारिक रूपले यो अमूर्त भनाइ हो । देश निर्माणका वस्तुगत विषय हुन्छन्, जसमा नागरिक आफैले प्रत्यक्ष निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन । नागरिकको कल्पनामा भएको राष्ट्रलाई साकार रूप दिन उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार चुनाव हो, जसद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर ठोस निर्णय लिन सक्ने वैधानिक अधिकार उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रगतिको नागरिक चाहनालाई मूर्तरूप दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुनावद्वारा नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय 'लोकतन्त्र'
जनप्रतिनिधि संस्थाजत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो, जसको भूमिकामाथि नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा कम छलफल हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र भएकाले उसको चरित्र र बनावटले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधि संस्थाको समेत अधिकार प्रयोग गर्छ । विधायिकी भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित संसदको भए पनि नेपालमा कानुन र नियमको मस्यौदा कर्मचारीले आफै गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रतिरक्षाचाहिंँ सडकबाट विरोध हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिले गरिदिन्छन् । वर्तमान सरकारले संशोधन वा जारी गरेका कानुनहरू सांसदले कति पढेका वा बुझेका होलान् ? संसदका समितिहरूमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्यौदा गरेको कानुन पुग्ने भएपछि त्यसको विरोध सांसदले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनुपर्ने चाहिँं सम्बन्धित मन्त्रीले विषयविज्ञ सहितको समूह बनाएर मस्यौदा गरेको कानुन संसदीय समितिमा पुगेपछि बल्ल कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने हो । अहिले भैरहेको अभ्यास पञ्चायतको परिपाटीबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको प्रतिफल हो, जसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपले आफै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । विगतको अस्थिर राजनीतिले यसलाई सघाउ पुर्‍यायो । अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, यसलाई परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अनिच्छुक छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई यसले नागरिक लोकतन्त्र नभएर कर्मचारीमा आधारित लोकतन्क्र बनाइदिएको छ ।


यसका अतिरित्त सरकारका ‘कल्पनाशील’ निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीकै काँधमा आउँछ । विकासका कार्यहरूमा हुने अत्यासलाग्दो सुस्तताको अपजस निर्वाचित सरकारहरूले ब्यहोर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र चुप लागेर बसिदिए पुग्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही राम्रा र निर्णायक अपवाद नभएका होइनन् । त्यसले किन फरक पार्न सक्दैन भने, यो कर्मचारीतन्त्रको आधार पञ्चायतकालमा राजालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । उसको मूलभूत कार्यशैली अहिले पनि पदमा रहंँदा ‘माथि’ लाई रिझाउने, छिटो बढुवा लिने, शक्तिको नजिक रहने र अवकाशपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति लिने हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रशासनिक सुधारका दूरगामी कार्यको सुरुवात हुने अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइसकिएको छ । आगामी साता आउने बजेटमा ठोस सुधारबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने अजेन्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । बलियो भनिएको सरकारले यसरी यथास्थितिमा रमाउने सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजेपछि सुधारको बाटो अहिलेलाई करिबकरिब बन्द भएको मान्नुपर्छ ।

नेपाली क्षमताको पहिचान
राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ बाटो हुँदैन । त्यसको रचना राजनीतिक नेतृत्वको कल्पनाशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको संयोगबाट हुन्छ । क्रान्ति वा ठूला परिवर्तनका लागि जस्तै आर्थिक प्रगतिका लागि पनि हरेक राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन्, जसको पहिचान गरेर बाटो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दूरगामी महत्त्वका आर्थिक–प्रशासनिक सुधारतिर जानुपर्ने सरकारको ध्यान अहिले छुन आवश्यक नै नपर्ने मिडिया काउन्सिल वा मानव अधिकार आयोगको ऐन चलाएर विवाद निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु चिन्ताजनक छ ।


नेपालका लागि भूरणनीतिक अवस्थिति आजको समयमा विकासको प्रमुख साधन हुन सक्छ । द्रुत प्रगति गरिरहेका भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भूगोल नेपालको छ । यसतर्फ केही सुरुवाती संकेत देखिए पनि ठोस प्रगति भैहाल्न सकेको छैन । नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन गर्दै दुई छिमेकीको सहयोग लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी नेपालको भूगोललाई भूराजनीतिक सीमाले कैद गरिदिएको छ, नागरिकको मस्तिष्कबाट प्रगतिको त्यो ‘सीमा’ भत्काउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।


नेपाल कसरी बन्छ भन्ने सयौं तर्क वा योजना प्रस्तुत हुन सक्छन् । योजना मात्रले देश बन्ने भए राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले पन्ध्रौँ योजना बनाइसकेको छ । बृहत् सुधारको खाँचो हरेक क्षेत्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई कार्यरूपमा ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने प्राविधिज्ञ उत्पादन गर्ने संस्था बनाउन नसकेका कारण नेपाल हिजो बनेन । यही अवस्थामा भोलि पनि बन्दैन । सपना त जति पनि देख्न सकिन्छ !

twitter: @TsoRolpa

दृष्टिकोण

भागबन्डाको भासमा संवैधानिक परिषद्

- दिनेश अधिकारी

 

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एउटा हो— योग्यता बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा । सम्भवतः यसै प्रयोजनका लागि हुुनुपर्छ, संवैधानिक परिषदले पटक–पटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूवाट दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ । तर सिफारिस गर्दा आवेदकहरू मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो कि होइन, आवेदन दिने वा नदिएका मध्येबाट सिफारिस गर्दा तिनीहरूबीच योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उपलब्ध भएमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ अहिले पनि अँध्यारोमै छ ।


भनिन्छ, सबै कुरा फेरिए पनि बानी फेरिँदैन । संवैधानिक परिषद पनि यही बानी वा प्रवृत्ति नफेरिने रोगबाट ग्रस्त रहेको यथार्थ परिषदकै सन्दर्भमा ‘सबै कुरामा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति (कान्तिपुर, २०७५ चैत १८) उजागर गरेको छ । ‘... सिफारिसका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सकेन’ (गोरखापत्र, २०७५ चैत १८) र ‘न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा’ (कान्तिपुर, २०७५ चैत २०) जस्ता अभिव्यक्ति वा समाचारले संवैधानिक परिषद (न्यायपरिषद समेत) ले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको कटु सत्यलाई छर्लंग पारेका छन् । यसरी ‘भागबन्डा’ लगाउँदा एक क्षेत्रमा कार्यानुभव झएको व्यक्तिले अर्कै क्षेत्रमा नियुत्ति पाएका धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन् ।


एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर सवैधानिक परिषद वा न्यायपरिषदले गरेको ‘सिफारिस जाँच्ने’ हैसियत पाएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैं पनि विवादमा मुछिएको अवस्थामा छ । अनुकूलतामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने अर्थात् कसैका सन्दर्भमा तत्कालै वा बारम्बार सुनुवाइ गरी निर्णय दिने र कसैको हकमा सुनुवाइ नै नगरी कानुनले तोकेको पैंतालीस दिनको अवधि कटाइदिएर नियुक्तिका लागि प्राविधिक रूपमा दैलो (कि जस्केलो ?) खोलिदिने आरोप पनि यो समितिमाथि लाग्दै आएको छ । समितिका क्रियाकलापहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत उल्लेख गर्दै कान्तिपुर (२०७६ वैशाख ५) मा प्रकाशित समाचार आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर रहेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको यो ‘निर्णय’ भन्दा ठूलो आरोप संवैधानिक परिषदलाई अर्को के लाग्न सक्छ ?


केही वर्षयता संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका केही व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनैतिक वा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप वा अभियोग विभिन्न रूप वा चरणमा लाग्दै आएको छ । संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश समेतले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ ठहर्‍याई सिफारिस गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उच्च त परै जाओस्, सामान्य चरित्रवान्समेत नपाइएको अवस्थामा, नैतिक रूपमै सही, त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले आफ्नो काँधमा लिने कि नलिने ? ‘अयोग्य’ व्यक्ति वा पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा रही गरेका निर्णयको प्रभाव–मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? अथवा, आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले इन्कार गरेको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने कि नपर्ने ? आजसम्म बेवास्ता गरिँंदै आएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सधैं बेवास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।


संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको हो । यसको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको यो परिषदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै थियो ।संविधानको यो व्यवस्थाको त्यसबेला सबैतिरबाट सराहना भयो । त्यसको फ्रमुख कारण थियो— सवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यत्ति ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ हुने एक किसिमको प्रत्याभूति । प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेतको संलग्नतामा हुने सिफारिसले ‘राम्रो’का लागि सर्वसम्मत हुन सिफारिसकर्ताहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो । त्यसकारण अभ्यास र परिणाम पनि प्रायः सुखद नै भएको अनुभव जनमानसले गरिरहेको थियो ।


अलिपछि गएर सम्भवतः संवैधानिक परिषदलाई सघाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ–विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि पदाधिकारीका हैसियतमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म निम्त्याएर जनस्तरबाट सार्वजनिक छलफल चलाउने प्रचनल पनि थालियो । यो एक हिसाबले ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो । समय, परिस्थिति र व्यवस्था पनि बदलियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । फरक के मात्रै रह्यो भने, त्यसले संसदमा दुई सदन नभएका कारण संसदतर्फबाट हुने दुई जनाको प्रतिनिधित्व घटेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सदस्य रहने र मन्त्रिपरिषदमा रहेका दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका बढीमा तीनजना मन्त्री पनि सदस्य हुने प्रावधान थपेर संवैधानिक परिषदको संख्या वृद्धि गरियो ।


अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा यो परिमार्जनले मुख्यतः दुइटा प्रभाव छोड्यो— सदस्यसंख्याको हिसाबले कार्यपालिका (सरकार) को संख्या बहुमतमा पुग्यो र भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दललाई समेट्न खोज्दा परिषदले गर्ने सिफारिस पनि अब देखिनेगरी भागबन्डामा हुनथाल्यो । यसरी नजानिंँदो ढङ्गबाट संवैधानिक परिषदभित्र राजनीति हावी हुने परिस्थितिको निर्माण भयो । फलतः यसपछिका सिफारिसहरू विस्तारै–विस्तारै विवादास्पद हुँदै गएको अनुभव जनमानसले गर्न थाल्यो मात्रै होइन, यसपछि त नियुक्ति पाउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न थालियो— यो कांग्रेस त यो एमाले वा यो माओवादी वा यो राप्रपा त यो मधेसी दलको ‘कोटा’ बाट आएको हो । कुरा यतिमा सकिएन । अलिपछि गएर अमुक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको ‘कोटा’ मा नियुक्ति पाएको टिप्पणी पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो ।


२०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि रहेेको मन्त्रिपरिषदमा सम्मिलित फरक–फरक राजनीतिक दलका मन्त्रीहरू सदस्य हुने प्रावधान हटाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पनि परिषदको सदस्य हुनेगरी परिमार्जन गर्‍यो । नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान पनि संविधानमा राखियो । फलतः अहिले संवैधानिक परिषदकोेेे सिफारिसमा सवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको अनुमोदन वा इन्कार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुँदै आएको छ ।


संवैधानिक परिषदको स्थापना जुन पवित्र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, त्यो प्रायः पराजित भैसकेको छ । ‘राम्रो’ का लागि सर्वसम्मत होओस् भन्ने संविधानको चाहना ‘हाम्रो’ का लागि गरिने भागबन्डामा सर्वसम्मति खोज्ने र त्यस्तो हुन नसक्दा सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने, वा भनूँ,आपसमा हिलो छ्याप्ने परिस्थितिमा परिणत हुनपुगेको छ । राजनीतिक दल त छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख वा अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेतासमेत ‘कोटा’ कै पछि लागिरहने हो भने ‘योग्यता’को कदर कसले गर्ने ? यो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? यथार्थमा परिषदको अहिलेको अनुहार निकै धमिलिएको छ । यसलाई फेरि यसको स्थापनाको पवित्र उद्देश्यतिर डोर्‍याउने हो भने हिम्मत गरेर परिषद वा परिषदका पदाधिकारीहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ र अनुहारभरि लागेका काला दागहरूलाई आजै र अहिल्यै हटाउनु वा मेटाउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा आफूले चिनेको होइन, संविधानले चिनेको मान्छे खोज्नुपर्छ । के परिषद वा यसका पदाधिकारीहरूसँग त्यो हिम्मत छ ?
लेखक पूर्वसचिव हुन् ।

dhadhikari@gmail.com

Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18