You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

सर्वोच्चले खोल्यो नक्कली भ्याट बिलको फाइल

- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो । यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल बनाई आयकर छलेको आरोप छ ।


आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भएकामा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला राजस्व न्यायाधीकरणले परीक्षण गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर भएको थियो । ‘नक्कली कारोबार भएको देखिएकाले खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने देखियो,’ न्यायाधिकरणको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आयकरतर्फ दाबी गरिएका बिलबीजकहरू नक्कली कारोबार भएको भनी ठहर भएका हुन् ।’ सरकारी वकिलको दाबीअनुसार भ्याटतर्फ नक्कली कारोबार ठहर भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा आयकर दाबीसमेत स्वतः अमान्य हुन्छ । भाटभटेनीमाथिको कर निर्धारण प्रशासनिक तहको सुरु निर्णय र पुनरावेदनबाट पनि सही ठहरियो ।

लागतसम्म पनि सहुलियत नदिई करको भार थोपरिएको भन्ने भाटभटेनीको आरोपलाई राजस्व न्यायाधिकरणले ‘भ्याटमा व्यवसायीको कुनै लागत नहुने’ भनी व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘वस्तु वा सेवा आपूर्तिका विषयमा लगानी हुने र त्यही लगानी लागत हुने विषय हो’ न्यायाधिकरणको फैसलामा छ, ‘जब कारोबार नै नक्कली हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कसरी लागत स्वीकार्य हुन सक्छ ? ’ 
भाटभटेनीले कारोबार गरेकामध्ये विवादित देखिएका १ सय ५२ वटा फर्म थिए । ती सबैबाट वस्तु वा सेवा नलिई बिलबीजक मात्रै लिएकाले नक्कली कारोबार ठहर भएको थियो । त्यतिबेला २० करोड ९० लाख रुपैयाँ करयोग्य आयको घोषणा भएको थियो । कर प्रशासनले भाटभटेनीमाथि २०६४ देखि ०६७ सम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छली आरोपमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा आपूर्तिकर्तामध्येको एक श्रद्धा इन्टरनेसनलका सञ्चालकले ‘आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको’ बयान दिए । श्रद्धाका सञ्चालक अमर प्याकुरेलले त्यो आर्थिक वर्षमा भाटभटेनीसँग कारोबार नगरेको बयान दिएका थिए ।


राजस्व न्यायाधिकरणले केवल बिल पेस गरेका आधारमा कारोबारको सत्यता पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सत्यता प्रमाणित गर्न त्यसको बिलबीजकका साथै मालवस्तु वा सेवाको आपूर्ति प्रमाणित हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘बिलबीजक, आपूर्ति र भुक्तानी अभावमा कारोबारको सत्यता प्रमाणित हुन कठिन पर्छ ।’ भाटभेटनीलाई मंगल एक्सपोर्ट इम्पोर्टले बिल जारी गरेको थियो । मंगल दर्तावाल करदाता थिएन । दर्ता नभएको फर्मसँग भ्याटको दाबी अस्वीकार्य हुन्छ । ‘सञ्चालक वा धनीको स्वीकृतिबिना एउटाको बिल अर्काले काटेको देखिनु अनि बिलबीजक अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिनु नक्कली बिल प्रयोगका आधारमा कारोबार भएको प्रमाणित हुनु हो,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘अनधिकृत रूपमा जारी बिलबीजक नक्कली हुने र त्यसलाई आधार मानेर गरिएको भ्याट कट्टीको दाबी कानुनतः मान्य हुँदैन ।’ छानबिन क्रममा राजस्वले भाटभटेनीको कम्प्युटरको हार्ड डिस्क नियन्त्रणमा लिएको थियो । अर्को कम्पनी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा ०६६ पुस ११ मा राजस्वले छापा मारेको थियो । ०६५ देखि दुई वर्ष भ्याट छलेको आरोप अरुणमाथि थियो । राजस्वले कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज गरी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उसले झूटा एवं नक्कली भ्याट बिल तयार गराई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ कर छलेको आरोप लगाएको थियो । त्यस अवधिमा ३ करोड ८५ लाखको वस्तु तथा सेवा खरिदको कारोबार भएको देखाएको थियो । राजस्वले ०६७ फागुन २ गते बिगो र जरिवाना गरी १ करोड ३२ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।


छानबिन क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि गोपीकृष्ण न्यौपानेले १७ वटा फर्मको कारोबार स्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको भनी जवाफ दिए । न्यायाधिकरणले उक्त घटनामा समेत नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर्‍याएको थियो । ‘सुरु कार्यालयबाट निर्णय गर्दा खरिद गरिएको वस्तु कहाँ कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने खुलाउन नसकेको भन्नेसमेत आधार दिएकामा पुनरावेदन क्रममा समेत प्रमाण पेस भएन,’ फैसलामा छ । नक्कली भ्याट बिल ठहर भएका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र महेश बानियाँको मुद्दा एकसाथ राखिएको छ ।नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धानका लागि ०६७ पुस ८ मा राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वको समितिको थियो । अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भयो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि राजस्व प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणबाट टुंगिएका दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । एक दशकअघिको घटना नटुंगिँदै केही महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ३ सयको हाराहारीका कम्पनीले प्रयोग गरेको नक्कली बिलको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

मेडिकल शिक्षामा चर्को शुल्क, अझै

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) -चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ । एमबीबीएस, बीडीएसलगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको शुल्क सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रशासनले उजुरी लिनै नमानेको गुनासो विद्यार्थीको छ । ‘शुल्क फिर्ताको निर्णय त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘ठगीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा प्रशासन कार्यालयहरू कलेजहरूविरुद्ध उजुरी लिनै मान्दैनन् ।’ शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत मेडिकल कलेजहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने काम ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पूर्णता पाइनसक्दासम्मका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम लिने, नतिरे परिवारलाई मानसिक तनाव दिने र आन्तरिक परीक्षामा फेल गरिदिने विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत दिँदैनन् । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिटलगायत नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणासम्म रकम असुलिँदै आएको छ ।
त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी–अभिभावकबाट लाखौं ठगी गरेको विभिन्न निकायको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा किस्टसहितका कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको उल्लेख छ ।
यी कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ताको पहल भने कतैबाट हुन सकेको छैन । पोखराको मणिपाल, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले पनि अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अतिरिक्त रकम समयमै नबुझाउने विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुल्ने गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रमाणसहित विभिन्न नियामक
निकायमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
रकम फिर्ता नगरेसम्म मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने मुलुकभरका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले जनाए । ‘गण्डकी र चितवनमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, अन्य मेडिकल कलेजका साथीसँग पनि भेटघाट र छलफलमा छौं,’ उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि शुल्क फिर्ता नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्तालाई छानिएको उनका आरोप छन् । विद्यार्थीका आन्दोलनपछि सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति यसै वर्ष र एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सांसदको साथ
निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क उठाएको विषय बाहिर आएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा प्रतिवेदन दिएपछि विद्यार्थी झनै आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ‘हाम्रा कुरा नसुनी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई नै संरक्षण गरेर प्रतिवेदन आएको छ,’ गण्डकी मेडिकल कलेजका परिवर्तन भाटले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले त्यसैलाई देखाएर झनै ज्यादती गर्न थालेका छन् ।’
सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूको फितलो अनुगमनका कारण मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त रकम उठाएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । मेडिकल कलेजहरूको हकमा भने अतिरिक्त शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गरी विवाद अन्त्य गर्न भनिएको छ । अभिवक्ता प्रकाश अर्याल फिरौती शैलीमा मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क समायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘शुल्क समायोजन गर्दै जाने हो र मनोमानी गर्ने कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दुश्चक्र कायमै रहन्छ,’ उनले भने ।
ऐन, आयोग प्रभावहीन
मेडिकल शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोग दुवै प्रभावहीन छन् । आइतबार मात्रै पदवहाली गरेका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी आफैं विवादमुक्त नभएकाले उनको कार्यकारी भूमिका रहने आयोगले चिकित्सा शिक्षाका बेथिति नियन्त्रण गर्नेमा आशंका छ । आयोगले पूर्णता पाउन निर्देशनालय र बोर्डहरूको गठन हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पुरानै प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा विद्यार्थी र सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति माग गरेका छन् । यही मागमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । डा. केसीले विद्यार्थीका यो मागमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कलेज सञ्चालक र सरकारमा बसेकाहरूको मिलेमतोमा विद्यार्थी–अभिभावकमाथि ठगी हुँदै आएको गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेलामा सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा डेढ महिनादेखि चलेको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थीसँग शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो । एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेडिकल माफियाहरूको प्रभाव कुनै एउटा व्यक्तिमा होइन, राज्यमाथि नै परेको देखिन्छ, विद्यार्थी अभिभावकबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरे मात्र चिकित्सा शिक्षाको
विकृति विसंगति रोकिन सुरु हुन्छ ।’
उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता आयोगले छिट्टै चिर्ने दाबी गरे । ‘आयोगको बैठक बस्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कलगायत विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

विभेद अन्त्यको सुरुवात

संविधानमा व्यवस्था गरिएका ७ आयोग गठनले संरचनागत विभेद अन्त्यको एउटा सुरूवात भएको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ ।
- कान्तिपुर संवाददाता

मोहना अन्सारी

सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

 

लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसका निम्ति संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिए । खासखास समुदायको उत्थानका लागि खासखास आयोगहरू संवैधानिक रूपमै गठन गर्ने भनियो तर संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत यी आयोगहरू गठन भएनन् वा तिनले पूर्णता पाएनन्, किन ?
संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी–जनजाति आयोग बनाउने उल्लेख छ । धेरैलाई त यी आयोग छन् भन्ने खबर पनि नहोला वा जसका लागि गठन गर्ने भनिएको छ, त्यो समुदायलाई पनि थाहा नहोला । थाहा पाउनेले समेत बिर्सिसके होलान् ।
त्यसो नभएको भए यी सात आयोगले आजका दिनसम्म किन पूर्णता पाउन सकेनन् भन्नेबारे बहस हुन्थ्यो होला । यी आयोगमध्ये केहीले अध्यक्ष पाए, सदस्य पाएनन् र तीमध्ये केहीले राजीनामा पनि गरिसके । अपूरो अवस्थामा रहेका यी आयोगले काम गर्न सकेकै छैनन् । यस्तो समस्या देखिनुमा राज्य तथा नागरिकबीच विश्वासको कमी र अधिकारकर्मी तथा बृहत् नागरिक समाजसेवीबीच समन्वयको अभाव पनि कारण रहेको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

मानव अधिकारका आधारभूत मुद्दालाई पुनः उठाएकामा म क्षमायाचना गर्दिनँ किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायहरूका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूको रबैया एवं जानाजान गरेको भूल उनीहरूले पुनः दोहोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता भूलहरूको छाप यी सातवटा आयोगहरूका सन्दर्भमा पनि देखिँदै छ । मानव अधिकार तथा नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले यी नयाँ आयोगहरूलाई न्यानो स्वागत गरेका थियौं किनभने यसको गठनले समानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अधिकार, बहिष्करणको सिकार भएका समुदायमा एउटा आशा पलाएको थियो । कारण बहिष्करणमा परेका अधिकांश मानिसले आज पनि दिनहुँ भेदभाव भोग्नुपर्छ । समाजमा गहिरोसँग जकडिएर रहेको भेदभाव हटाउन यी आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा थियो । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्थे ।
यसमा सरकारले जुन भूमिका वा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो चार–चार वर्ष बित्दासम्म हुन सकेन । यसको गठनको प्रक्रियासँगै निष्पक्षताको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । यी विशिष्ट संवैधानिक आयोगहरूले रचनात्मक एवं गहन भूमिका तबमात्र खेल्न सक्छन्, जब यी साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छन् । यो स्वतन्त्रता वा स्वायत्तता व्यवहारमै देखिनुपर्छ । जनतामा विश्वास हुनुपर्छ कि यी आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू योग्यता एवम् क्षमताका आधारमा छानिएका हुन् नकि राजनीतिक दलसँग उनीहरूको आबद्धता वा जवाफदेहिताको जगमा ।
हामीले हालै समाचारहरूमा पढेका छौं– सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइ हुनुका पछाडि त्यहाँ आफ्नो मान्छे राख्ने राजनीतिक दलहरूको पर्दा पछाडिको झगडाले काम गरेको छ । दुःख लाग्दो के छ भने योग्य र नैतिक रूपमा भद्र व्यक्तिहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभयो भने पनि आम मानिसले त्यसलाई राजनीतिक कोटाका आधारमा भएको नियुक्तिका रूपमा अर्थ लगाउने अवस्था छ । मुख्य पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा पर्‍यो भने अन्ततः सम्बन्धित संस्था नै बदनाम हुनेछन् । त्यसैले यी आयोगमा पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।
संवैधानिक निकायहरूसँग प्रशासनिक तथा वित्तीयलगायत पर्याप्त स्रोतहरू पनि हुन आवश्यक छ ताकि उनीहरू आफ्ना कामका लागि मन्त्रालयहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने र मन्त्रालयहरूको दबाबमा परिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । संवैधानिक आयोगबारेको कमजोर बुझाइका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रनुपरेको कुरा गठनदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले दिने जवाफले पनि त्यो देखाउँछ । मानव अधिकार प्राकृतिक वा जन्मसिद्ध भएको र राज्यको संविधानले यसलाई अनिवार्य संरक्षण प्रदान गरेको अवस्थामा समेत सरकारको कुनै निकायले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस मान्दिनँ भन्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत हुन्छ ? जहाँसम्म सातवटा संवैधानिक आयोगहरूको गठन सन्दर्भ छ, यसमा मुख्यतः दुई सवालहरू जोडिएर आउँछन् । प्रथमतः, जनताले यी आयोगको उद्देश्यबारे थाहा पाउनुपर्दछ । यी आयोगले लक्षित समुदायका लागि के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन्, यसबारे पर्याप्त जानकारी जनतामा पुर्‍याउनुपर्छ । जनतालाई नै यी आयोगको क्षमताबारे स्पष्ट थाहा भएन भने उनीहरू सहयोग खोज्दै त्यहाँ जाने छैनन् । साझेदारहरूको सहभागिताबिना आयोगहरूले मात्र समाजमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् ।
दोस्रो र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेका यी विभिन्न आयोगहरूबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । आवश्यक पर्दा उजुरीहरू पनि एकअर्कालाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । जस्तै, मधेसी दलित महिलाको अधिकार उल्लंघन भएको छ भने त्यसको मुद्दा मधेसी आयोग, दलित आयोग वा महिला आयोगमा अड्किनु हुँदैन, बरु त्यसलाई समयमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पठाइदिनुपर्छ किनभने यो आयोगसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार र क्षमता छ । विभिन्न आयोगहरूबीच क्षेत्राधिकारको पनि समस्या छ । एउटै विषय एकभन्दा बढी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेको समस्या सुल्झाउन आपसी अन्तरक्रिया गरेर कुनै सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । यी आयोगहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, हुनु पनि हँॅुदैन । केवल सहयोग–सहकार्यमात्र हुनुपर्छ, जसबाट जनता लाभान्वित हुन सकून् र सरकारलाई सहयोग प्राप्त होस् । सबै आयोगहरूले साझा रूपमा भोग्नुपरेका समस्या जस्तो कि अपर्याप्त स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, बजेट अभाव, हस्तक्षेप तथा काम गर्नका लागि चाहिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभावजस्ता विषयहरूमा पनि सामूहिक छलफल हुनुपर्छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारले यी कुराहरूलाई महत्त्व एवं प्राथमिकता दिइरहेको छैन । यी आयोगमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको कुनै चासो छ भने त्यो केवल आफ्नो प्रभाव र संरक्षण कायम राख्नलाई मात्र हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । वास्तवमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले समयमै यी आयोग गठन गरेर जनताको विश्वास जित्ने अवसर थियो, जसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ ।
हामीले विगतमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी छ । सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग विगतमा असफल भएर चार वर्षको समय बर्बाद गर्नुमा ती आयोगहरूलाई पर्याप्त अधिकार नहुनु, पर्याप्त कानुनी आधार नहुनु र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु कारण रहेका थिए । वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय दिलाउने कुरामा लामो समयदेखिको विलम्ब हटाउन यी सात संवैधानिक आयोगहरूको पूर्णता एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ तर हामी सबै एउटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ– यी विशिष्ट एवं अधिकार आयोगहरूको गठन एउटा सुरुवातमात्र हो । यसलाई सफल बनाउन साधन, स्रोत र स्वायत्तता दुवै दिइनुपर्छ अनिमात्र यी आयोगको गठनले संरचनागत विभेद अन्त्यको एउटा सुरुवात गरेको सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।

 

Page 2
समाचार

मानव तस्करबाट छुट्छन् तर उजुरी गर्दैनन्

मानव तस्करको जालोबाट उम्किए पनि झन्झटिलो प्रक्रिया, विदेश जान गरेको लगानी फिर्ता नआउने र आइहाले पनि थोरै हुने देखेर पीडितले फीडकविरद्ध ऊजुरी दिन रचि देखाउने गरेका छैनन् ।
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - हाउसमेडको काम गर्न भन्दै अवैध रूपमा २०७१ यता विभिन्न समयमा कुवेत पुर्‍याइएका ४४ महिलाले दिएको निवेदनका आधारमा कुवेतस्थित नेपाली दूतावासबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएका दुई जनाले मात्रै पीडकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । दूतावासको पत्राचारपछि सरकारले फर्किएकाहरूलाई कसले कुवेत पठायो र मानव तस्करीको जालोमा कोको परेका थिए भन्नेबारे बुझ्न विशेष समिति नै गठन गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोका अधिकारीहरूले घरमै गएर पीडितलाई भेट्दा पनि ४४ मध्ये दुई जनाले मात्रै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । मानव तस्करको चंगुलमा परी कुवेत पुर्‍याइएका महिलाले मानसिक एवं शारीरिक शोषण खेपेका ५४ जना महिलाको विवरण समेटिएको पत्र केही महिनाअघि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही आधारमा कुवेत पठाउने मानव तस्करीको गिरोह र यसमा संलग्नका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
परराष्ट्रले दिएको सूचना गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयकै निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले एसएसपी ईश्वरबाबु कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । सुरुमा १५ दिनको समय पाएको समितिले पछि ७ दिनको समय थप पाएको थियो । समितिले अघिल्लो साता मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
कुवेतबाट फर्किएकाहरूलाई घरमै गएर भेट्ने, घटनाबारे बुझ्ने र मुद्दाको प्रक्रियामा ल्याउने समितिका सदस्यहरूको नीति थियो । दूतावासबाट प्राप्त विवरण केलाउँदा ५७ मध्ये ४४ जना मात्रै पीडित भएको तथ्य फेला पर्‍यो । केहीको नाम दोहोरिएकाले पीडितको संख्या घटेको थियो । ब्युरोको टोलीले लमजुङ, नवलपरासी, पाल्पा, कास्की, गोरखा, झापा र बर्दिया पुगेर पीडितलाई घरमै भेटेको थियो ।
तर ब्युरोको टोलीले ४४ मध्ये १४ जनालाई मात्रै घरमै पुगेर भेट्न सक्यो । घरमै भेटिएका सबै जना खेतीपातीकै पुरानो जीवनशैलीमा फर्केको भेटियो । भेटिएका १४ मध्ये दुई जनाले मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । यसका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले प्रतिवादी निर्मला कोइरीलाई पक्राउ गरेको छ भने बर्दिया प्रहरीले जोखे खड्काको खोजी जारी राखेको छ । प्रहरीको सक्रियताका बावजुत ठूलो संख्याका पीडित प्रहरी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।
कतिसम्म भने प्रहरी घरमै पुगेर भेट्दा पनि ६ जनाले आफू मुद्दा मामिलाका निम्ति तयार नरहेको भन्दै जाहेरी दिन चाहेनन् । ४ जनाले परिवारका अन्य सदस्यसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै जाहेरी दिने बताए । प्रहरीले कुवेतबाट उद्धार भई फर्किएका २० जना उनीहरूले दिएको सम्पर्क ठेगानामै भेटिएका छैनन् । ठेगानामा नभेटिएका धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अन्य मुलुक पुगिसकेको देखिने प्रहरीको भनाइ छ ।
हाउसमेडको काम गर्नकै निम्ति कुवेत पुगेकाहरू कुन बाटो हुँदै त्यहाँ पुगे भनेर पनि प्रहरीले अध्ययन गरेको थियो । ४४ मध्ये ६ जना मात्रै काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको देखिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले काठमाडौंबाट उडेकाहरूको राहदानीमा प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाउने अध्यागमन अधिकारीको पनि पहिचान गरिसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि ५ र प्रतिबन्धको निर्णयपछि १ जना उडेको पाइएको छ । प्रतिबन्धपछि पनि राहदानीमा छाप लगाउने अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सन् १९९८ मा कुवेतमा घर मालिकको यातना सहन नसकेर कानी शेर्पाले आत्महत्या गरेपछि नेपाल सरकारले अघोषित रूपमा
खाडी देशमा हाउसमेडको काममा
महिला पठाउन अनुदार नीति अख्तियार गरेको छ । २०७३ चैत २० मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाएसम्म र ती देशसँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा महिला पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर प्रतिबन्धपछिका वर्षमा पनि भारतको बाटो हुँदै र नेपालबाटै ‘सेटिङ’ मा खाडीका देशमा नेपाली महिला पठाउने क्रम रोकिएको छैन । कुवेतबाट उद्धार गरी फर्काइएका महिलाको ठूलो संख्या त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
कुवेत पुगेको केही महिनापछि पीडितहरू कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा उद्धार गरिदिन भन्दै पुगेका थिए । दूतावासमा पीडितले दिएको निवेदनमा उनीहरूले कार्यस्थलमा मानसिक यातना बेहोर्नुपरेको, उपचारको व्यवस्था नभएको र घरमालिकले श्रम शोषण गरेकोलगायत विषय समावेश छन् । दूतावासमा परेको निवेदनमा केहीले एक घरबाट अर्को घरमा पटकपटक बेचिनुपरेको, खाना खान र सुत्नसमेत नदिई काममा लगाउने गरेको, परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिएको जस्ता समस्या औंल्याएका छन् । यही निवेदनका आधारमा दूतावासले उनीहरूलाई नेपाल पठाउन सहजीकरण गरेको थियो भने उनीहरूको निवेदनको सारांश खिचेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो ।
ब्युरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको सारांशमा कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने महिलाको पासपोर्टलगायत परिचय खुल्ने कागजात एजेन्ट र मालिक मिली नियन्त्रणमा लिएको, खाने, बस्ने सुविधा मानवोचित रूपमा नदिएको उल्लेख छ । ‘तोकिएको भन्दा बढी काम लगाउने तर पारिश्रमिक नदिने, बिरामी पर्दा आवश्यक उपचारको व्यवस्था नमिलाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिँदै शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
किन पर्दैन उजुरी ?
मानव बेचबिखनमा परेको भन्दै उद्धार गरिएकाहरू किन पीडकविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् ? मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी ईश्वरबाबु कार्की यसका पछाडि तीन कारण रहेको औंल्याउँछन् । उनले पहिलो कारण सुनाए, ‘मानव बेचबिखनको चंगुलबाट उद्धार भएका धेरैजसो पीडित आफू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको ठान्छन् तर बेचबिखनमा परेको स्विकार्दैनन् ।’
वैदेशिक रोजगारी ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा धेरै क्षतिपूर्ति हुने तर मानव बेचबिखनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा थोरै क्षतिपूर्ति पाइनु दोस्रो कारण रहेको उनको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार तेस्रो कारण हो, पीडकहरू बलशाली हुनु, आफन्त वा नजिककै मान्छे हुनु । झन्झटिलो र लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि धेरैजसो पीडित मानव बेचबिखनको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न नचाहने वैदेशिक रोजगार विज्ञ नीलाम्बर बडालले बताए ।
वैदेशिक रोजगारी ठगीमा मुद्दा दर्ता गर्दा छिटो क्षतिपूर्ति पाइने वा वैदेशिक रोजगार विभागकै समन्वयमै सहजीकरण हुने देखेर पनि कैयौं पीडित मानव बेचबिखनको मुद्दाबाट पन्छिने उनको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी र द्रुत गतिको कानुनी सेवा हुने हो भने मात्रै पीडितहरू मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअन्तर्गत मुद्दा लड्न तयार हुन्छन्,’ उनले भने । मानव बेचबिखनमा परेकाहरूले उद्धारपछि पनि किटानी जाहेरी नदिने अनुभव नयाँ भने होइन । गत वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् वैशाख–असोजमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मानव बेचबिखनमा परेका ८१ जनालाई भारतका विभिन्न सहरबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्यायो । तर कुवेत प्रकरणमा जस्तै त्यति बेला पनि निकै थोरैले मात्रै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए ।
गत वर्ष वैशाख २१ मा कुवेत जान भन्दै भारतको दिल्लीबाट दुबई पुगेका ४४ महिलालाई दुबईस्थित अध्यागमनले ट्रान्जिटबाटै नेपाल फर्काइदियो । फर्काइएकाहरू संगठित
मानव तस्करको चंगुलमा परेको निष्कर्षमा
पुगेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पीडितहरूसँग सम्पर्क राख्यो । दलाललाई एकदेखि डेढ लाख बुझाएर कुवेत जान चाहेकाहरू बीच बाटोबाटै फर्कनुपरे पनि उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन चाहेनन् । फलतः प्रहरीको अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेन ।
गत वर्षको जेठ २ मा पनि भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय प्रहरीको क्राइम ब्रान्चको सहयोगमा दिल्लीबाट २४ महिलाको उद्धार भयो । मानव तस्करका संगठित गिरोहहरूले उनीहरूलाई कुवेत लैजाने भन्दै नेपालका विभिन्न गाउँबाट त्यहाँ पुर्‍याएका थिए । उद्धार भएकाहरू महिनौंपछि नेपाल त फर्किन सके तर उनीहरूले आफूलाई बेच्न लैजाने गिरोहमा संलग्न कसैका विरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी दिएनन् ।
उनीहरूले न प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै सघाउन तयार भए । गत वर्षको साउन ५ मा कुवेत लैजाने भन्दै भारतको नयाँदिल्ली पुर्‍याइएका ५ जनालाई माइती इन्डियाको सहयोगमा नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो । यो घटनामा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । घर फर्किएका कुनै पनि महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएनन् । फलतः प्रहरीले न संगठित मानव तस्करीको गिरोहको पहिचान गर्न सक्यो न घटनामा जोडिएकाहरूको खोजी नै ।

समाचार

अबको नेपाल ‘ल्यान्ड लिंक्ड’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र नेपाल–चीन सम्बन्धबारेका चिनियाँ विज्ञहरूले एउटै हिमालको पानी पिउने दुई छिमेकीबीच विकास र समुन्नतिका समान रणनीति पहिल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाल–चीन सम्बन्धबारेको अन्तरसंवादमा सांघाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थाका अध्यक्ष डा. चेन दोङसियाओले विश्व बजारमा रहेको औद्योगिक अर्थतन्त्र बिस्तारै ‘डिजिटल इकोनमी’ मा रूपान्तरण हुँदै गएको बताए । ‘सधैं चल्दै आएको पश्चिमा नियम र मान्यता बिस्तारै खस्कँदै गएको छ,’ कूटनीतिक वृत्तमा थिंक–ट्यांकका रूपमा चिनिएका दोङसियाओले भने, ‘अबको समय ग्लोबल रूपमै आधुनिकीकरणतर्फ गइरहेको छ, बदलिँदो समय र अवस्थालाई आत्मसात् गरेर नेपाल–चीन छिमेकको सम्बन्ध तथा परस्पर सहयोग केन्द्रित हुनुपर्छ ।’


चिनियाँ कूटनीतिज्ञ लिउ युफाले हिमालयले जोडेको दुई छिमेकी नेपाल–चीनलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) ले आउने दिनमा परस्पर सहयोगका मामलामा राजनीतिक मार्गनिर्देशन दिन सक्ने मन्तव्य राखे । ‘अब नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड (भूपरिवेष्टित) भनेर चिन्ने होइन, छिमेकीसँग ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ का रूपमा चिनिनु अर्थपूर्ण हुनेछ,’ पूर्वराजदूतसमेत उनले भने, ‘५ सय मिलियनभन्दा बढी चिनियाँ बौद्धमार्गी छन् । यसमा १ प्रतिशत मात्रै नेपाल भ्रमणमा आएमा यहाँको पर्यटन उद्योग अर्कै हुन्छ । यसका लागि सडक, होटल र अन्य पर्यटकीय सुविधाहरू जोडिनु जरुरी छ ।’ चीन–नेपालको भौगालिक अवस्थिति र बीआरआई परियोजनाका बारे चर्चा गरे पनि विज्ञहरूले बीआरआई प्रस्तावित योजनाको केरुङ–काठमाडौं रेल्वे लिंकका बारेमा कसैले पनि सरोकार राखेका थिएनन् ।
सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले काठमाडौंको रिङरोड र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि हाल निर्माणाधीन काठमाडौं विमानस्थल विस्तार तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा पनि चिनियाँ दक्ष जनशक्ति काममा जुटेको जानकारी दिएका थिए ।

 

समाचार

साउदी तेल कम्पनी आक्रमणको निन्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक ‘अरामको’ मा शनिबार बिहान भएको ड्रोन आक्रमणको निन्दा गरेको छ ।
परराष्ट्रले ‘कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा भएको बल तथा हिंसाको प्रयोग’ लाई विवेकहीन भनेर सम्बोधन गरेको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी दिलीप पौडेलले अरामको तेल कम्पनीमै ८ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको तर ड्रोन आक्रमणका कारण कोही हताहत नभएको जानकारी कान्तिपुरलाई दिए ।
‘विगतमा पनि साउदी राजधानी रियाद नजिकै मिसाइल आक्रमण हुँदा हामीले भर्त्सना गरेर विज्ञप्ति निकालेका थियौं,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिक सद्भाव र साउदी अरेबियामा रहेका ५ लाखभन्दा बढी नेपालीसँगको सरोकार सम्झेर तत्काल विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।’


उत्तर कोरियाली कम्पनी फिर्ता जान निर्देशन
उत्तर कोरियाली लगानीमा नेपालमा सञ्चालित सबै उद्योगलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुनका लागि उद्योग विभागले ‘अन्तिम सूचना’ जारी गरेको छ । उद्योग विभागका उपसचिव प्रेम लुइँटेलका अनुसार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको ४ प्रस्तावमध्ये राष्ट्रसंघीय सदस्य मुलुकमा रहेको उत्तर कोरियाली व्यापार लगानी फिर्ता लग्नका लागि यही असोज महिनाभित्रको अवधि तोकिएकामा निर्देशनाअनुसार यो जानकारी गराइएको हो । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर र पाएको लिखित निर्देशनअनुसार उत्तर कोरियाली कम्पनी बन्द गर्नका लागि एक महिनाको समय दिएका हौं,’ लुइँटेलले कान्तिपुरसँग भने ।
यसबारे उत्तर कोरियाली दूतावासका अधिकारीसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइसकेको र लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरिया सकारात्मक रहेको जानकारी लुइँटेलले दिए । उत्तर कोरियाली लगानीमा तनहुँमा एक अस्पताल, सफ्टवेयरसम्बन्धी २ कम्पनी र ६ वटा होटल/रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । यसमा वैदेशिक लगानी बोर्डबाट स्वीकृत कुल लगानी झन्डै २४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यसमध्ये झन्डै १९ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म लगानी भएको देखिएको छ । यी ९ वटा उद्योगमा २ सय ५० जति नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट असार १५ मा आएको पत्रका आधारमा साउन २४ मै विभागले सम्बद्ध उत्तर कोरियाली कम्पनी बन्द गर्न पत्राचार गरेको उनले बताए । अटेर गरिएकाले अब एक महिनाभित्र कम्पनी बन्द गर्न र लगानी फिर्ता लैजान अन्तिम सूचना जारी भएको हो ।

समाचार

‘संसदको काम नियन्त्रण होइन, निगरानी’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– संसद्मा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा जवाफ दिनु साटो कतिपय मन्त्रीले छल्ने गरेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । संसद् सचिवालयद्वारा सोमबार आयोजित संसदीय अझ्याससम्बन्धी अन्तर्त्रियामा यस्तो बताएका हुन् ।
‘मैले जवाफ दिनु भनेर रुलिङ पनि गरेको छु तर कतिपय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसको रेस्पोन्स गर्दा संसद्को प्रभावकारिता बढ्छ । मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्तावबारे सोध्दा सरकारले ‘हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिने गरे पनि तयार नहुँदा प्रस्ताव अलपत्र परेको उनले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट कहिलेकाहीँ संसदीय समितिले असजिलो पारे भन्ने अभिव्यक्ति आउने गरेको उनले बताए । सांसद र समितिको काम सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि निगरानी मात्र गर्ने भएकाले सरकार संविधान र नियमकानुनअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘सरकारले कहिलेकाहीं ट्र्याक छाडिदिन्छ, हामीले निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ समितिले असजिलो पारे भन्नुहुन्छ, हाम्रो काम निगरानी गर्ने हो, नियन्त्रण होइन । सरकार ठीक ढंगले अघि बढोस् भनेर निगरानी गर्नुपर्ने हो ।’
अन्तर्क्रियामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सहभागी थिए । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसद्को रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्क्रिया राखिएको बताइन् । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विधेयक पारित भए पनि कति लागू भयो, कति भएन भनेर हेर्ने नगरिएको उल्लेख गर्दै अब विधेयकको मापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समाचार

गृहमन्त्रीका भाइको बयान सकियो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आपराधिक लाभ र संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गृहमन्त्रीका भाइ नरेश थापासहित सात जनाको बयान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सकिएको छ । सोमबार दिउँसो बयान सकिएपछि अदालतमा सुरु थुनछेकको बहस सम्भवतः मंगलबार सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ परेका समिरमान बस्नेतसँग मिली फिरौती संकलनमा जोडिएको भन्दै नरेशसहित सात जनाविरुद्ध प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मुद्दा अगाडि बढाएको हो । तर बयानमा नरेशले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् । पक्राउ परेलगत्तै नरेश ब्युरोको थुनुवा कक्षमा नबसेर बिरामी भएको भन्दै अस्पतालमा बसिरहेका छन् । सोमबार बयानका बेला पनि उनलाई बसुन्धरास्थित एक निजी अस्पतालबाटै अदालत ल्याइएको थियो ।

समाचार

पक्राउलगत्तै छुटे ९ पत्रकार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिहंदरबारस्थित रेडियो नेपालको प्रांगणमा प्रदर्शनका क्रममा सोमबार प्रहरीले ९ सञ्चारकर्मीलाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल र प्रेस युनियन महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू जन्मदेव जैसी, यम बिरही र मीन बम, प्रकाश बम, चक्र कुँवर, दिलीप पौडेल र योगेन्द्र बलायरलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
रेडियो नेपालले दिपायलस्थित आफ्नो प्रदेश प्रसारण केन्द्रबाट केहीअघि पत्रकारहरू प्रकाश बम, सुनीता रावल र चक्र कुँवरलाई निष्कासन गरेको थियो । उनीहरूको पुनर्वहाली माग गर्दै सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा पत्रकारहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरेको हो । सचिव दाहालको नेतृत्व टोलीले समस्या समाधानका लागि सुरुमा छलफलका लागि बोलाए पनि रेडियो नेपाल पुग्दा प्रशासनले नमानेपछि वार्ता भंग भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियनले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल रिहाइ र निष्कासित तीन सञ्चारकर्मीलाई पुनर्वहाली गर्न माग गरेका थिए ।

Page 3
समाचार

प्रतिनिधिसभा फेरि अवरुद्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँकेमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । दोषीलाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरू रोस्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
खजुरा गाउँपालिका–१ सीतापुरमा गत बिहीबार कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपा कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा जिल्ला पार्टी सभापति किरण कोइरालालगायत घाइते भएका थिए । नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सुमन मल्ललगायत १० जनामाथि कांग्रेसले किटानी जाहेरी दिएको छ । जाहेरी दर्ता भइसकेकाले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सोमबारको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध नगर्ने समझदारी बनेको थियो तर बाँके निर्वाचन ३ का नेकपा सांसद नन्दलाल रोका क्षत्रीले संसद्मा बोल्दै कांग्रेसले भनेजस्तो घटना नभएको र अतिरञ्जित गरिएको बताएपछि कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरेका थिए ।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ बोल्न समय पाएकी कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सत्तारूढ पार्टीबाट गैरराजनीतिक क्रियाकलाप भएको र आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही माग गरिन् ।

समाचार

पर्यटनमन्त्री किन आलोचित ?

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - डेढ महिनाअघि संस्कृति, पर्यटन नथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बन्दै गर्दा योगेश भट्टराईलाई बधाई र शुभकामनाको ओइरो लागेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम उनका प्रशंसाले रंगिएका थिए । कतिले त प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा बढी प्रचार भएको टिप्पणी पनि गरे ।
सरकारले अपेक्षाकृत काम नगरिरहेका बेला झन्डै साढे चार महिनादेखि रिक्त मन्त्रालयमा दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीका रूपमा भट्टराई आएका थिए । संसद् र यसअघिका राजनीतिक मोर्चामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका युवा नेताको मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश भएसँगै चर्चा चुलिएको थियो तर तिनै युवा नेता भट्टराईमाथि मन्त्री बनेको डेढ महिनामै आलोचनाका स्वर चर्किन थालेका छन् ।
किन यस्तो अवस्था आयो ? यसका पछाडि उनले गरेका कही प्रतिनिधिमूलक काम जिम्मेवार छन् । उनले गरेको ‘पशुपतिको गंगा आरतीमा राष्ट्रिय गान’ बजाउने निर्णय निकै आलोचित छ । ‘राष्ट्रियता जगेर्ना गर्ने नाममा आर्यघाटनजिक हुने आरतीमा राष्ट्रिय गान कति अनिवार्य हो ?’ नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । संस्कृतिकर्मीदेखि धार्मिक अभियन्ता मात्र होइन, उनकै पार्टी नेकपाका नेताले समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । भट्टराई भने निर्णयबाट पछि हट्न चाहेका छैनन् । डेढ महिनाअघि उनीप्रति निकै अपेक्षा गर्नेहरू विस्तारै आलोचनातर्फ मोडिएका छन् ।
‘राष्ट्रिय गानसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारै मैले भनेको हुँ तर यो निर्णयपछि आएका प्रतिक्रियालाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु,’ मन्त्री भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने । यो विषयमा उनले थप टिप्पणी गरेनन् । राष्ट्रिय गान प्रकरणले आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भट्टराईकै कारण शनिबार नेपालगन्जमा जहाज उडान ढिलाइ भएको घटना बाहिरियो । धनगढीबाट फर्किंदै गर्दा मन्त्री केही ढिलो भएका कारण केहीबेर जहाज रोकिएको थियो । यसलाई ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत व्यक्तिले विमानभित्रै विरोध गरे । यो प्रकरणमा मन्त्री भट्टराई र एयरलाइन्स कम्पनीले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । स्पष्टीकरणले ढिलाइको कारण खुट्याइसक्यो तर यो प्रकरणले केही प्रश्न भने पुनः जन्माइदिएको छ । मन्त्री भट्टराईले आइतबार बिहानै ट्वीटमार्फत ढिलाइ भएकोका क्षमा मागिसकेका थिए तर उनले क्षमा मागेको विषयभन्दा जहाज रोकेको विषयले सामाजिक सञ्जाल भाइरल भइसकेको थियो । ‘पारस शाहलाई सात लाख हस्ताक्षर बुझाएर दुःख दिने व्यक्ति यही हो’ भन्दै विरोध गर्नेहरूले त्यहाँ बोलेको कुरा मन्त्री भट्टराईले ट्वीटमा उल्लेख गरेका थिए । त्यही कारण नेपालगन्ज घटनाप्रति मन्त्री भट्टराई बढी सशंकित भए । त्यसैले उनले साँझ स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंको नाममा नेपालगन्ज घटना र त्यहाँ देखिएको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै विज्ञप्ति जारी गराए । विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषा पनि विवादमा परेको छ । नेपालगन्ज घटना र त्यसपछिका प्रतिक्रियालाई लक्ष्य गर्दै विज्ञप्तिमा ‘आफ्नो सिंहासन गुमेपछि विक्षिप्त बनेका प्रतिगामी ‘मण्डले प्रवृत्ति’ ले यो वा त्यो नाममा संविधानविरोधी हर्कत जारी राखेका छन्’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यस्ता ‘मण्डले प्रवृत्ति’ को विरोध र धम्कीले रत्तिभर विचलित नहुने पनि बताइएको छ ।
उनको यो विज्ञप्तिपछि आलोचना गर्नेहरूलाई ‘मण्डले’ का रूपमा चित्रण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीप्रति थप प्रश्न आएका छन् । ‘म आलोचना सबै सहन्छु, गलत काम हुँदा त्यसमा क्षमा पनि माग्छु तर जसरी पारस शाहको विषय जोडेर सात लाख हस्ताक्षरको कुरा त्यहाँ उठाइयो, त्यसबाट मैले कुरा बुझिहालें,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘तिनको नियत के हो, के उद्देश्यका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझेरै मैले प्रतिक्रिया दिएको हुँ ।’ नेपालगन्ज घटनामा माफी मागिसकेको सन्दर्भमा हस्ताक्षरको कुरा उठाइएपछि त्यहाँ केही गडबडी छ भन्ने आफूले महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्षलगायत नेताले संविधानविरोधी गतिविधि बढिरहेको र प्रतिगामीहरू सल्बलाइरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । आलोचना गर्नेहरूप्रति सत्तारुढ दलका नेताको तिखो प्रतिक्रिया हुने गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले पनि त्यही शैलीमा ‘मण्डले प्रवृत्ति’ को प्रसंग उठाएका छन् । यसले गर्दा सरकार नै अनुदारतातर्फ गइरहेको हो कि भन्ने शंका बढाएको छ । मन्त्री भट्टराईले यसमा अशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याए । ‘स्वच्छ आलोचना स्विकारिन्छ, स्वागत गरेर त्यसअनुसार आफ्नो कार्यशैली पनि ढालिन्छ, उदार ढंगले अघि बढिन्छ,’ उनले भने, ‘तर मण्डले प्रवृत्ति र गतिविधिबाट डराइँदैन, नियतवश आलोचना गर्नेहरूप्रति नरम हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’ मन्त्री भट्टराईले डेढ महिनाको अवधिमा आफ्ना केही कार्ययोजना पनि अघि सारेका छन् । समग्रमा पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा सुधार ल्याउन उनले केही योजना ल्याएका छन् । हवाई उडानमा ७० कटेका वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे तर उनको घोषणालाई वायुसेवा सञ्चालकले नै विरोध गर्दै आएका छन् । भट्टराईबाट पनि अन्य मन्त्रीहरूकै शैलीमा भाषण आउने, पपुलिस्ट जस्ता लाग्ने कुरा सार्वजनिक हुँदा उनीप्रति आलोचना गर्नेलाई बल मिलिरहेको छ ।
निजगढ विमानस्थल उद्घाटनमा २० हजार मानिस उतार्नेलगायत भाषणले भट्टराईलाई औसत मन्त्रीभन्दा माथि देख्न खोज्ने जमातले नै निधार खुम्च्याएको छ । भट्टराई भने काम गर्ने क्रममा आलोचना आउनुलाई स्वाभाविक मान्छन् ।

समाचार

'परिवर्तन विरोधीको प्रतिकार गरौं'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बढ्दो अराजक र प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिप्रति सजग भई त्यसको प्रतिकारमा उत्रन आफ्नो पार्टीका युवा–विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
पार्टीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीको पाँचौं स्मृति दिवसमा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अराजकतावादीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन आह्वान गरे ।
‘समृद्धि र विकासको प्रक्रियाबाट समाजवादको आधार तय गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सिंगो एकीकृत पार्टीपंक्ति अगाडि बढेको छ तर यो काम कम चुनौतीपूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘चारैतिरबाट पुँजीवादी, परिवर्तनविरोधी र साम्राज्यवादीले घेरेका छन् । व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति पनि हामीमा छ तर सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कलिलोमा नै मार्न सकिन्छ कि भनेर कसैले भ्रम नपाले हुन्छ ।’

समाचार

नेकपा चाहन्छ कडा प्रावधान

नागरिकता विधेयक
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीचको विवाद चुलिएको छ ।
कांग्रेसले २०६३ को नागरिकता विधेयककै प्रावधानअनुसार हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको बटमलाइन सार्वजनिक गरेको छ । उसले विगतकै प्रावधानलाई प्रगतिशील ठानेको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू यसमा सहमत छैनन् । सत्तारूढ दलका नेता तथा समितिको छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिने सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई केही कडा बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
वैवाहिक अंगीकृतबारे नेकपा नेताहरूले समितिमा एउटा भनाइ निकै दोहोर्‍याउने गरेका छन्– ‘निधारमा सिन्दूर लगाउनेबित्तिकै हातमा नागरिकता टक्र्याउन सकिँदैन ।’ सहज रूपमा नागरिकता दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाको अडान छ । अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानलाई केही कडा पार्ने र अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ७ वर्षको समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेकपाको जोड छ ।
‘विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिइहाल्ने अन्य मुलुकमा पनि प्रावधान छैन, विवाह गरे पनि एउटा निश्चित समय यहाँ बसेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले यो कुरा गरेका हौ’ प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य नेकपाकी यशोदा सुवेदीले भनिन् ।
नेकपा नेताहरूका अनुसार २०६३ को नागरिकता ऐनको प्रावधानले नागरिकता प्राप्तिमा धेरै लचकता दियो । यसले गर्दा विवाह गरेर नेपाल आउनेबित्तिकै यहाँको मतदाता बन्ने, चुनावमा लड्ने, सांसद मन्त्रीसम्म हुने बाटो खोल्यो । यहाँको वस्तु स्थिति नबुझ्दै नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुगिहाल्ने अवस्था गलत रहेको नेकपा सांसदहरूको बुझाइ छ । ‘विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट नेपालको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने र यहाँ वर्षौंदेखि बसिरहेका व्यक्तिहरूचाहिँ उनीहरूबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ समितिकै सदस्य नेकपाका झपट रावलले भने, ‘एउटा निश्चित समयावधि राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ भारतै पनि त्यहाँको नागरिकता पाउन निश्चित समय लाग्ने उनले बताए ।
२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाहपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा २०६३ को उक्त प्रावधान परिवर्तन गरेर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्नका लागि कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्र जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रस्ताव छ । २०६३ को ऐनमा नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान थिएन ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधानमा पनि सत्तापक्षका सांसदले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसैले विधेयकमा आएका संशोधन र छलफलका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा प्रस्तावितभन्दा फरक खालको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितका विकल्प अघि सारिएको छ । सात वर्षको अवधिसम्मका लागि राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी ‘अंगीकृत परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तो अंगीकृत परिचयपत्र राजनीतिकबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रयोगका लागि मान्य हुने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा यस्तो परिचयपत्रलाई मान्यता दिइनेछ’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त परिचयपत्रबाट अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको बनाउन सकिने तर्क छ ।
पटकपटकको छलफलबाट समितिमा यस्तो प्रतिवेदन बनेपछि त्यसलाई पारित गर्ने बेलामा कांग्रेसले विगतकै ऐनको प्रावधान फर्किनु जायज नभएको तर्क नेकपाका नेताहरूको छ ।

समाचार

कांग्रेस किन फर्कियो ०६३ को प्रावधानमा ?

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् । पहिलो, संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । दोस्रो, यसका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ ।
समाजवादी पार्टी र राजपाले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मागभित्र नागरिकता मुद्दा पनि पर्छ । अहिले भएकै विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने यी दुई दलको असन्तुष्टि त चुलिन्छ नै, नेकपा र कांग्रेसभित्रै पनि मधेसी सांसद तथा नेताहरूको असन्तुष्टिसमेत बढ्नेछ । नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकता विधेयकलाई लिएर वातावरण थप धुमिल नबनाउन आग्रह गर्दै कांग्रेस नेताहरूले आइतबार बालुवाटारमा यिनै तर्कका साथ बटमलाइन प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले सडकलाई थप तताउने खालको निर्णय लिने कि नलिने ?’ संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रश्न छ, ‘अहिले प्रस्तावित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सरासर संविधानको भावनाविरुद्ध छ । संविधानको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने सरकार संविधान उल्लंघन गर्नतिर लाग्यो भने सडकमा झनै असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।’
संविधानको दफा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यही भावनासँग नबाझिने गरी नागरिकता ऐन २०६३ ले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’
वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी यो प्रावधान अहिले ल्याइएको विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउन नसके नागरिकता रद्द हुन सक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको छ । यसैलाई लिएर कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
हाल कायम रहेको ऐनमा नागरिकता रद्द हुने खालको प्रावधान छैन । ऐनको यही प्रावधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता लिँदै आएका पनि छन् ।
खासगरी सीमा क्षेत्रमा भारत र नेपालका नागरिकबीच परापूर्वकालदेखि बिहाबारी चल्दै आएको छ । भारतमा नागरिकताभन्दा रासन कार्डलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रले पनि नागरिकतासरहकै अधिकार पाउँछन् । त्यस हिसाबले भारतमा नागरिकता नलिनेको संख्या ठूलो छ । नागरिकता नलिएका भारतीय महिला बुहारी भनेर नेपाल आउँदा प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रावधानअनुसार आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा कसरी प्रस्तुत गर्ने ?
‘विदेशी महिला बुहारी बनेर आइन्, उनका छोराछोरी पनि भए तर आमाले नागरिकता पाएको छैन भने छोराछोरीको स्थिति के हुने ? आमा भवितव्यमा परेर मरिन् या अन्त गइन् भने त्यस्तो बेला छोराछोरीको अवस्था के हुने ?’ सिटौलाले भने, ‘विवाह गरेर श्रीमान्को घर आइसकेपछि विदेशी महिला पनि समान अधिकारको भागीदार हुन्छन् । श्रीमान्ले नागरिकता पाउने तर श्रीमतीले नपाउने भन्ने हुँदैन ।’ राज्यव्यवस्था समितिमा एक वर्षदेखि अड्किएको यो विधेयक अहिले वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा आएर गाँठो परेको छ । सत्तारूढ दलको तर्क तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा केहीको दोहोरो नागरिकता हुने खतरा रहन्छ भन्ने छ । सात वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने विकल्पसमेत समितिमा आएको छ । भारतमा पनि विवाह गरेर गएको सात वर्षमा मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको सत्तारूढ दलका सांसदले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयकमा थपिएको नयाँ प्रावधानले महिलाको अपमान गरेको बताए । ‘नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी मौलिक हककै विरुद्ध विधेयक आएको छ,’ निधिले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलाको विशेष अधिकार हो । यसलाई हामीले पार्टीको बटमलाइन बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका छौं ।’
नागरिकता ऐन ०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सर्वदलीय सहमतिका आधारमै राखिएको निधिले बताए । ‘अहिले आएर किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? यसको कारण सरकारले दिन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरियो भने सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता देखिनेछ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले विधेयकमा राखिएको प्रावधानले तराई–मधेस मात्रै नभएर पहाडमा समेत असर पार्ने बताए । ‘अहिले पनि ठूलो संख्यामा झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट समेत भारतको असम, सिक्किम, दार्जिलिङमा बिहाबारी हुन्छ,’ यादवले भने, ‘विधेयकलाई लिएर ध्रुवीकरण बन्दै जानु राम्रो होइन । नागरिकताजस्तो विधेयक सहमतिकै आधारमा पारित हुनुपर्छ ।’

Page 4
प्रदेश ३

झाँक्रीले पेट चिरेकाको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

(धादिङ) - मुखैले चुसेर कमलपित्तको विकार निकाल्ने बहानामा पेट चिरेका ३९ वर्षीय बिरामी राजु मगरको सोमबार मृत्यु भएको छ । पेट चिरेर निको नभएका राजु अशक्त भएपछि भदौ २५ मा जिल्ला अस्पताल धादिङमा भर्ना गरिएको थियो ।
२ महिनादेखि जन्डिसले थलिएका राजुलाई सदरमुकामै बसेर आफूलाई महायान लामा झाँक्री बताउने गजबहादुर लामाले पेटको जन्डिस चुसेरै निकालिदिन्छु भन्दै बिरामीलाई घरमा बोलाएर ब्लेडले पेट चिरेका थिए । पेट चिरेर विकार निकालेबापत् ८ हजार रुपैयाँ पनि असुलेका थिए ।
झाँक्रीले पेटमा प्वाल खोपिदिएकाले अवस्था झनै जटिल भएपछि उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । तर, काठमाडौं नयाँबजारस्थित पिपुल मेडिकल कलेजले अरूले बनाइदिएको घाउ आफूले नहेर्ने भन्दै पेटमा जमेको पानी निकालिदिएर फिर्ता गरिदिएको थियो । लामाविरुद्ध परिवारजनले जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । हाल उनी फरार छन् ।

 

प्रदेश ३

निकुञ्जमा राहत माग्ने बढ्दै

- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा (कास)– निकुञ्जका वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति गरेको भन्दै राहतका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रसुवा जिल्लाका मात्रै २० जना कृषकले राहतका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज निवेदन दिएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकसहित तीन जिल्लामा फैलिएको छ ।
नुवाकोटबाट अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षमा १ सय १७ जना कृषकको निवेदन परेको निकुञ्जले बताएको छ । धेरैजसो कृषकले जंगली बँदेलले अन्नबाली क्षति गरेको भन्दै निवेदन दिएका छन् । भालुले मानवीय क्षति गरेको र चितुवाबाट पशुको क्षति भएको निवेदन पनि परेको छ ।
वन्यजन्तुबाट अन्नबाली र पशुपन्छी क्षति गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । निकुञ्जले अहिलेसम्म ४० जना कृषकलाई ५ लाख ५ हजार १ सय राहत रकम वितरण गरिसकेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले बताए । ‘निवेदन दिएकाहरूको हकमा पनि राहत दिने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरी गाई र अजिंगरले क्षति गरे राहत पाउने व्यवस्था वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ को दोस्रो संशोधन २०७४ मा रहेको छ ।
निर्देशिकामा मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारण गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत पाउने कुरा थाहा पाएपछि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताइन् ।
वन्यजन्तुपीडित भएकाहरूले निकुञ्जबाट राहत पाउने व्यवस्था समुदायमा पुगेर प्रचारप्रसार गरिएको उनले बताइन् । क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन २०७४ अनुसार सरकारले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत् बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सामान्य घाइतेलाई २० हजार र सख्त घाइतेका लागि प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा दुई लाखसम्मको उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । घररगोठ र खाद्यान्नबालीको क्षतिका लागि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । पशुधनमा वयस्क भैंसी, जोत्ने उमेरको राँगा, गोरु वा उन्नत जातका गाई वा साँढेको मृत्यु भएमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ ।
बाँदरले मकैलगायत अन्य बाली नष्ट गर्न थालेपछि जिल्लाको दक्षिण भेग उत्तरयगा, कालिका र नौकुण्डका किसान भने हैरान छन् । बाँदरले अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याएबापत् पीडितले राहत पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको राहत अक्षयकोषको ब्याजबाट राहत वितरण गर्ने गरिएको निकुञ्जले बताएको छ । मानव–वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वका कारण संरक्षणमा चुनौती सिर्जना हुने भएकाले पीडितलाई थोरै भए पनि राहत दिँदा संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश ३

वधशालाको लगानी उपलब्धिविहीन

शुल्क महँगो भएको, दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चित नभएको तथा बजारसम्म लैजान असहज भएको भन्दै व्यापारीले जान मानेका छैनन्
- कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) - प्रदेश सरकारले पशुवधलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै निजी उद्योगलाई दिएको अनुदान उपलब्धिवधविहीन बनेको छ ।
सरकारले अनुदान दिएर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बफेलो क्वालिटी फुडमा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि हेटौंडाका व्यवसायीले त्यसको उपयोग गर्न आनाकानी गरेसँगै प्रदेशको लगानी उपलवधविहीन बनेको हो । पशुवधलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले करिब ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान निजी उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । माछामासु व्यवसायी संघका अनुसार हाल हेटौंडामा दैनिक ६० वटा राँगाभैंसी, करिब एक सय २० वटा खसीबोका र १० हजारवटाभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने गरेको छ । हेटौंडा बजारका विभिन्न २० भन्दा बढी स्थानमा राँगाभैंसी वध हुने गरेका छन् । जथाभावी पशुवध गर्दा स्वस्थकर मासु उत्पादनमा समस्या हुनुका साथै वातावरण पनि प्रदूषित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
हेटौंडा तथा छिमेकी जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हुने पशुपन्छीको काटमारलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वातावरणलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदेश र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सक्रियतामा वधशाला सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि व्यवसायीहरूले विभिन्न बाहना देखाउँदै त्यसको प्रयोगबाट पन्छिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले पशुवध गरेबापत् उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क महँगो भएको र दीर्घकालीन सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभएको तथा पशुवध गरेपछि बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था नभएको भन्दै वधशालामा पशुपन्छी काटमारका लागि लैजान नमानेका हुन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एकै ठाउँमा पशुवध गर्न भन्दै व्यवसायीहरूलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पशुवध गरेबापत् उद्योगले लिने मूल्यको विषयमा सहमति नजुटेको र आफूहरूले सहमति गराउने प्रयास गरिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाका अधिकृत ध्रुव भुजेलले बताए ।
हेटौंडाका मासु व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिए पनि सहमति नजुटेको बताउँदै भुजेलले व्यवसायी र उद्योगीबीच मूल्यमा सहमति गराएर केही समयमा नै पशुपन्छीको काटमारलाई व्यवस्थित गरिने बताए । ‘पशुवध गरेबापत् हामीले समय सुहाउँदो मूल्य प्रस्ताव गरे पनि उद्योग पक्षले राँगाभैंसी काट्न नसक्ने भन्यो, अर्को कुरा वधशाला दीर्घकालीन सञ्चालनमै हामीलाई शंका छ, यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ?’ हेटौंडा मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष सूर्य अधिकारीले भने ।
उद्योगले अहिले एउटा राँगा वध गरी मासु तयार गरेबापत् एक हजार पाँच सयसम्म शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । माछामासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव नारायण राजथलाले भने, आफू मातहतमा रहेका व्यवसायीहरू वधशालामा वध गर्न इच्छुक भए पनि केही व्यवसायीहरूको असहमतिको कारण रोकिएको बताए । ‘हाम्रो संघले राँगाभैंसी, खसी, कुखुरालगायत वध गर्दाको छुट्टाछुट्टै मूल्यसूची प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यसलाई उद्योगले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा केही साथीहरूले असमति जनाइहेका छन्, जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ राजथलाले भने । उद्योगका निर्देशक सैयद रियाजुद्दिनले मासु व्यवसायीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा आफूहरूले पशुवध गर्न सहमत रहे पनि केही व्यवसायीले असहमति जनाएको बताए । व्यवसायीले पशुवध गर्न नल्याएपछि आफूहरूले सीमित मात्रामा मासु उत्पादन गरी मकवानपुरलगायत बाहिरी जिल्लामा समेत पुर्‍याउन थालिएको उद्योगले जनाएको छ । ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा करिब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको उद्योगका निर्देशक रियाजुद्दिनले बताए ।

प्रदेश ३

गाउँपालिकाका कार्यालय धमाधम बन्दै

- प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, धेरै गाउँपालिका भने कार्यपालिका भवन अभावमै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहले कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमै वाग्मती गाउँपालिकाले कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
बकैया गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्रै भवन निर्माण सकेर कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि पालिकाले ४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको मनहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।
कैलाश गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले १ करोड बजेट छुट्ट्याएको जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको पालिका भवनको पनि डीपीआरको काम सकिन लागेको भन्दै भवन निर्माणका लागि टेन्डर हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।
कैलाशमा २ स्थानीयले १३ कठ्ठा जमिन गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएकाले त्यसमा नै भवन निर्माण हुने गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन बनाउन यसपालि पहल गर्ने बताएको छ । जमिन व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाइँले वताए । हाल गाउँपालिका साविकको गढी गाउँपालिकाको भवनमा रही कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा आफनै भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको छ । विद्यालयको छात्रावासमा सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिका यस वर्ष जमिन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको गापा अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवनको हालै शिलान्यास गरेको छ ।
चार करोड रुपैयाँ निर्माण गर्न लागेको भवन शिलान्यास प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यसैगरी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले चालू आवमा नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिकाहरूले भवनको अभावमा भाडा घर लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन भने केही गापाले अस्थायी टहरा बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । पछिल्लो चरण स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र योजनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै लागू गरिने भएकोले त्यसमा विशेष चासो दिएका हुन् । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू रहेका छन् । तर न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थित भएका छैनन् ।

प्रदेश ३

अव्यवस्थित सडकले पहिरो

- राजेन्द्र मानन्धर
दोलखाको सिंगटीको पश्चिमी भेगमा विस्तारित सडकबाट बगेको पहिरोले बजारमा पुर्‍याएको क्षति । तस्बिर ः कान्तिपुर

(दोलखा) - जथाभावी सडक विस्तारले दोलखामा पहिरोको समस्या देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा सडककै कारण दोलखाको सिंगटी बजार पहिरोको चपेटामा परिसकेको छ । अव्यवस्थित सडक विस्तारका कारण यस वर्ष सिंगटी बजारको पश्चिमी क्षेत्र बाढीपहिरोको चपेटामा पर्‍यो । करिब २८ वटा पसलमा पहिरो पसेको थियो । ६ करोड हाराहारीमा क्षति भएको दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले दाबी गरेको छ ।
‘उक्त बाढीको बितण्डा निम्तिनुको पहिलो कारण अव्यवस्थित सडक हो,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डेले भने ।
करिब दुई सय साना–ठूला व्यापार र उद्यम गरिने स्थल सिंगटी दोलखाको प्रमुख बजारहरूमध्ये पर्छ । दशकअघि सूचकांकमा पछाडि परेको यो बजार करिब एक दर्जन साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूका कारण चम्किएको हो । जलविद्युत्का कारण सिंगटीमा व्यापार र उद्यममा लगानी बढेसँगै यहाँबाट जोडेर सडक विस्तार तीव्र भए तर सडकको स्तर सुधार भने भएन । डोजर चलाएर सडक विस्तार गरिए पनि नाला, टेवा पर्खाल र जैविक संरक्षणका विधितर्फ ध्यान नदिँदाको असर सिंगटीमाथि
परेको छ ।
यस वर्ष सिंगटी अस्पतालतर्फ हुँदै जाने कच्ची सडकबाट बगेको पानीले वेग परिवर्तन गर्दा भेलमा परिणत भयो । उक्त भेलको बितण्डाले चरिकोटदेखि लामाबगर जाने मुख्य सडकमा क्षति पुगेको छ । सडकहरूमा ढुंगा, लेदो र पानीको भेल पस्दा २८ वटा पसलमा क्षति पुगेको हो ।
गतवर्ष सडक निर्माणको क्रममा बजारमै ठूला ढुंगा र माटोको पहिरो जाँदा मानिस हताहात भए । बिगु गाउँपालिकाले गरेको सडक विस्तार भएकाले उक्त कार्यालयकै खर्चमा हेलिकप्टरमा उद्धार गरेर घाइतेहरूलाई बँचाइएको थियो । त्यस्तै, तीन वर्षअघि लामाबगरसम्म विस्तार गरिएको सडकको माथिबाट ठूला पहिलो जाँदा बजारको पूर्वी क्षेत्रका घरहरू पुरिएका थिए । उक्त पहिरो जोगाउन माथिल्लो तामाकोसीले करोडौं लगानी गरिरहेको छ, अझै पनि जोखिम कायमै छ ।


२०७२ सालको विनाशकारी
भूकम्पको झड्का सिंगटीमा पर्‍यो त्यतिखेरको स्थिति विश्लेषण गर्दा सडकमाथिबाट आएको पहिरोमा परेर मानिसको बढी क्षति भयो । सडकमाथिबाट खसेका पहिरोले बजारका घरहरू भत्काए ।
गाडीहरू पुरिए । यस क्षेत्रका कुनै पनि सडकहरू पूर्ण सुरक्षित ढंगले निर्माण भएको छैन जो सडक मापदण्ड पूरा भएको होस् । सिंगटीका व्यवसायी प्रकाश केसीको भनाइमा सिंगटी जोगाउन सडक व्यवस्थित गर्ने र खोलाहरूमा बलियो तटबन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
दोलखामा लगभग तीन सयवटा सडक १५ सय किलोमिटर लम्बाइमा विस्तार भएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा तयार प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयारमा संलग्न इन्जिनियर नारायण शिवाकोटीका अनुसार हाल दोलखामा एक सय किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक छ । जसमध्ये केही मात्रै पक्की छ । बाँकी सडकहरू जेनतेन मोटर कुदन सक्ने गरी बनाइएका छन् । पछिल्लो नौवटा स्थानीय तहले करिब पाँच सय किलोमिटर सडक बनाएको अनुमान छ । त्यो पनि कच्ची नै छन् ।
यसै वर्ष जुँगुमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको पहिरोको प्रमुख कारण सडक भएको निश्कर्ष छ । जहाँबाट सडक विस्तार भएको छ त्यहीँबाट भिरालो परेको जमिनतिर बाढी र पहिरो कुदेको छ ।
भूगर्भविद् ज्योति केसीको भनाइमा जुगुँका केही बस्तीहरू सदाका लागि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । बस्ती नै स्थानतरणबाहेक अन्य उपाय छैन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग आबद्ध उनले उक्त ठाउँको स्थलगत अध्ययनपछि गौरीशंकर गाउँपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदना उल्लेख छ ।

Page 5
उपत्यका

मौलिक शैली गुम्दै हिरण्य महादेव मन्दिर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राजधानीको थापाथलिस्थित जंग हिरण्य हेमनारायण मन्दिरको पुनर्निर्माण रोकिएको छ । मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण नभएपछि सरोकारवालाले मन्दिर निर्माणमा रोक लगाएका हुन् ।
माथिल्लोपट्टि गोलाकार डोम शैलीमा चारवटा नागसहितको गजुर राख्नुपर्ने भए पनि सामान्य गजुर मात्र राखिएको छ । त्यस्तै तेस्रो तल्लाको चारै कुन्नामा राखिएको चार सिंह (मेघ, मल्ल, सिंह र सधुन) पनि सफा नगरी राखिएका छन् ।
मन्दिर मौलिक स्वरूपमा नबनाएकाले पुनर्निर्माणमा रोक लगाएको काठमाडौं महानगर–११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले बताए । ‘पुरातत्त्व विभागले निर्माण गरेको मन्दिरमा नागसहितको गजुर नराखी अर्कै गजुर राखिएकाल पुनर्निर्माणमा रोक लगाएको हो,’ उनले भने । हाल विभागलाई मौलिक शैलीमा नै पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
पुरानो मन्दिरको माथिल्लो भाग शिखर शैलीको थियो भने, अहिले उक्त भाग मण्डप शैलीतिर ढल्केको छ । ती भाग पनि चर्किएको स्थानीयको भनाइ छ । मन्दिर शिखर शैलीमै बनेको भए पनि आकारमा परिवर्तन आएकोे पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामकुमार कुँवर बताउँछन् । मन्दिरको आकारमा परिवर्तन आएको स्थानीयको गुनासो छ तर आकारको अहिलेसम्म ननापेको भनाइ छ ।
‘मन्दिरको काम बाँकी भएकाले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गजुर पनि राखिको छैन, हराएको भने होइन ।’ मन्दिरको पुनर्निर्माण नसकिएकोले गजुर नराखेको उनको भनाइ छ । करिब एक महिनापछि मन्दिरको काम सुरु हुने उनले बताए ।
२०७२ सालको भूकम्पले मन्दिरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । पुरातत्त्व विभागले मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि २०७३ सालमा ठेक्का दिएको थियो ।
बीचमा निर्माण केही समय रोकिए पनि २०७५ मा सकाउने लक्ष्य लिइएको मन्दिर भने हालै मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । जंगबहादुर राणाले विसं १९३१ मा थापाथलीस्थित वाग्मती किनारमा उक्त मन्दिर बनाएका थिए । उक्त कालमोचन घाटमा नै राणाले नारायण, लक्ष्मी र सरस्वतीका मूर्ति स्थापना गरी गुम्बज शैलीमा तीनतल्ले ‘जगं हिरण्य हेमनारायण मन्दिर’ निर्माण गरेका थिए । माथिल्लोपट्टि गोलाकार डोम शैलीमा चारवटा नागसहितको गजुर र तेस्रो तल्लाको चारै कुन्नामा चार सिंह राखी स्थापना गरिएको मन्दिर अगाडि भने जंगबहादुरकै पूर्णकदको प्रतिमा रहेको छ ।
बेलायत यात्राबाट फर्केपछि उनले रानी र छोराको नाममा उक्त मन्दिर निर्माण गरेका थिए । करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको मन्दिर परिसरलाई कालमोचन घाट पनि भनिन्छ । हेमनारायण मन्दिरको अगाडि राणा खानदानी किरिया बस्ने गर्दछन् । त्यहाँ संन्यासी, उदासी र वैरागी गरी तीन अखडा रहेका छन् ।

उपत्यका

जीवित देवता अर्कैको घरमा

श्रीभैरव र श्रीगणेशको छैन मन्दिर
श्रीभैरव (रुजन शाक्य) १२ वर्षदेखि ओमबहाल फुपूको घरमा बस्छन् । श्रीगणेश (संवेग शाक्य) न्युरोड पाकोस्थित मामाकोमा बस्दै आएका छन् । परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर बस्न नहुने उनीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
- दामोदर न्यौपाने
ओमबहालमा जीवित देवता श्रीभैरव बस्दै आएको उनको फुपूको घर । तस्बिर ः दामोदर/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - रुजन शाक्य जीवित देवता श्रीभैरव हुन्, संवेग शाक्य श्रीगणेश । वसन्तपुरमा इन्द्रजात्राका अवसर पारेर कुमारीसँगै यी दुई देवताको रथयात्रा भइरहेको छ । कुमारी रथयात्राको दिन कुमारीकै पछिपछि तानिएका छन् उनीहरूका रथ । भैरव १२ वर्षदेखि फुपूको घरमा छन् । गणेश मामाकोमा । श्रीगणेश, श्रीभैरव र कुमारीले काठमाडौंको परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर एक रात पनि बिताउनु हुँदैन । परम्परागत सीमा पूर्वमा वाग्मती, पश्चिममा विष्णुमती हो । गणेश, भैरव दुवैको घर यी नदीपारि छ । त्यही भएर दुवै देवतालाई अर्काको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेवार समुदायमा कुमारीसँगै श्रीभैरव र श्रीगणेश हुन्छन् । कुमारीको जति महत्त्व छ, श्रीगणेश र श्रीभैरवको पनि उत्ति नै महत्त्व हुन्छ । तर कुमारीको व्यवस्थित बासस्थान छ । श्रीगणेश र श्रीभैरवको चाहिँ छैन । कुमारी, गणेश र भैरव बस्ने निश्चित सीमा हुन्छ । काठमाडौंको परम्परागत सीमा नाघेर अन्त बस्नु हुँदैन । भैरवका बुबाआमा कलंकी बस्छन् । श्रीगणेशका भैंसेपाटीमा । श्रीभैरव ओमबालमा फुपू निरञ्जना शाक्यको घरमा बस्छन् । ‘श्री भएपछि काठमाडौंको प्राचीन सहरको सीमाभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । नदीपारि भएकाले घरमा बस्न पाएनन्,’ श्रीभैरवको मामा विश्व शाक्य भन्छन्, ‘११ वर्षदेखि फुपूको घरमा बस्नुपरेको छ ।’ भैरव २०६५ सालमा छानिएका हुन् । उनी ३ वर्षका थिए त्यतिबेला । श्रीगणेशचाहिँ न्युरोड पाकोस्थित मामाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
जीवित देवी कुमारीको व्यवस्थित बसोबास गराउने काम मल्लकालीन राजा जयप्रकाश मल्लले गरेका थिए । गद्दी बैठकको पश्चिमतिर छ कुमारी घर । विसं १८१३ मा जग हाली त्यही वर्ष बनाइसकेको भन्ने भाषा वंशावलीमा उल्लेख छ । कुमारी घर ७ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख छ । १८१४ को एकादशी तिथिमा वज्राचार्यको रीतिथितिअनुसार पञ्चविशतिका पाठ गर्न लगाए । अनि संकल्प गराएर कुमारीलाई राखेका थिए । कुमारीको रथ तान्ने परम्परा पनि त्यही वर्षदेखि चलाए । वंशावलीअनुसार प्रताप मल्लले स्वयम्भू, पशुपतिनाथजस्ता प्रसिद्ध देवतलाई समेत निम्ता पठाएर कुमारी घरमा झिकाएका थिए । कानफट्टा जोगीलाई बोलाएर कुमारी घरमा भोज खुवाएका थिए । कुमारी घरमा कुमारी प्रतिस्थापन गरेको भोलिपल्ट स्वयम्भू, पशुपतिलगायत प्रसिद्ध देवतालाई खटमा चढाएर फिर्ता पठाएको भाषा वंशावलीमा उल्लेख छ । कुमारी राखेर तीन दिन चार रात ठूलो उत्सव गरिएको थियो । कुमारी घर बौद्ध विहार शैलीमा बनेको छ । शाक्य परिवारबाट छानिने कुमारीलाई तलेजु भवानीको अवतार मान्ने चलन छ । कुमारी बौद्ध सम्प्रदायको देवी भए पनि शाक्त सम्प्रदायको पनि उत्तिकै सम्बन्ध भएको इतिहासकार
गौतमवज्र वज्राचार्य बताउँछन् । कुमारी, श्रीभैरव र श्रीगणेश तीनै देवता काठमाडौंका १८ वटा बुद्ध विहारका कुलपुत्र/कुलपुत्री हुनुपर्छ । श्रीभैरवका आमा सुवर्णतारा कृतिपुण्य महाविहार लगनको कुल पुत्री हुन् । बुबा केशचन्द्र पारावर्तकृत महाविहार कुटुम्बहालका कुलपुत्र हुन् । श्रीगणेशका बुबा विश्वप्रकाश शाक्यचाहिँ धर्मचक्र महाविहारका कुलपुत्र हुन् । बौद्ध सम्प्रदायको वज्रयानअन्तर्गत पर्छन् कुमारी, श्रीभैरव र श्रीगणेश । बौद्ध समुदायमा महायान्, हिनयान र वज्रायान गरी तीन सम्प्रदाय छन् । तीमध्ये महायान सम्प्रदायले मूर्ति पूजा गर्दैनन् । विहार बौद्ध दर्शन पढाइ हुने ठाउँ हो । यो स्वतन्त्र विश्वविद्यालय जस्तै हुन्छ । ‘पहिला विहारमै पढाइ हुन्थ्यो,’ यज्ञमान भन्छन्, ‘अहिले यो चलन कमी हुँदै गएको छ । धेरै ठाउँमा त हराइ नै सकेको छ ।’ बही भनेको विहारबाट सम्बन्धन पाएको संस्था हो । काठमाडौंमा १८ विहार छन् । अनगिन्ती बही छन् । विहार १८ वटा हुनुको पछाडि पनि बौद्ध दर्शन रहेको संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्य बताउँछन् । ‘बौद्ध दर्शन स्थवीरवादी र महासांगिकवादी गरेर दुई भागमा विभाजन गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘भगवान् बुद्धले जेजे दर्शन स्थापित गरेका छन्, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने समूह स्थवीरवादी हो । यो समूह घरमा बस्दैन । घर गृहस्थी गर्दैनन् ।’ वज्राचार्यका अनुसार महासंगिकवादी दर्शन मान्नेहरू समयअनुसार बुद्ध दर्शन परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
कुमारी, श्रीभैरव र श्रीगणेश यही १८ विहारमध्येबाटै छानिन्छन् । कुमारी भवानीको रथायात्रासँगै श्रीभैरव र श्रीगणेशको पनि रथयात्रा गराइन्छ । वर्षमा १३ पटक कुमारीलाई कुमारी घरबाट बाहिर निकालेर रथयात्रा गराइन्छ । ती सबै यात्रामा भैरव र गणेशको पनि रथयात्रा हुन्छ । कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने नियम छ । श्रीगणेश र श्रीभैरव भने आफ्नो निवास नभएकाले बाहिरै निस्किराखेका हुन्छन् । श्रीभैरव देवतलाई बटुक भैरवकको रूपमा पनि पुकारिन्छ । विहार कुलमा जन्मेका तीन वर्षमाथिका बालकलाई गणेश र भैरव छान्ने परम्परा छ । रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि कुमारी फेरिन्छ । श्रीभैरव र श्रीगणेशचाहिँ व्रतबन्ध गर्ने उमेर पुग्ने छेको पारेर परिवर्तन गरिन्छ । श्रीभैरव र श्रीगणेश बढीमा १५ वर्षमा परिवर्तन गरिन्छ । परिवर्तन कसरी गर्ने भनेर अहिले अन्योल भएको शाक्यले बताए । पहिला राजतन्त्र छँदा राजदरबारका बडागुरुज्यूले चिना हेरेर बालक छान्थे । अहिले बडागुरुज्यूको प्रथा राजतन्त्रको समाप्तिसँगै हटेको छ । ‘अब के गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्षसमेत रहेका शाक्य भन्छन्, ‘यसका लागि छलफल चलाइरहेका छौं ।’
बाहिर बसे पनि अन्य बालकभन्दा फरक पोसाक लगाउनुपर्छ । देवी र देवताको रूपमा स्थापित भएकाले फरक भेषभूषा लगाउनुपरेको शाक्य बताउँछन् । इन्द्रजात्राको बेला ‘गुलु मण्डः’ नाम गरेको पोसाक लगाउनुपर्छ । यो पोसाक सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । सरकारले हरेक वर्ष एक/एक जोर कपडा चढाउने चलन छ । अघिपछि ‘भान्टा ल’ भन्ने पोसाक लगाउनुपर्छ । यो पोसाक घुँडासम्म तुना भएको हुन्छ ।
श्रीभैरव र गणेशलाई राज्यले सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । श्रीपद भत्ता, शिक्षा, आवास र जात्राका लागि भनेर भत्ताको व्यवस्था छ । यी भत्ताबापत् सरकारले एकमुष्ट ९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ महिनावारी उपलब्ध गराउँछ । सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि बेग्लै भत्ता दिने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले मासिक ३० हजार रुपैयाँ दिन्छ । यसअघि १५ हजार दिइँदै आएकोमा महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि १५ हजार बढाइएका हुन् । श्री पदबाट निवृत्त भएपछि आजीवन भत्ता पाउँछन् । निवृत्तिभरण भत्ताचाहिँ महिनाको २ हजार ८ सय पाउँछन् ।
कुमारीको हातबाट जस्तै श्रीभैरव र श्रीगणेशको हातबाट पनि राष्ट्रप्रमुखले टीका थापेर सम्मान गर्नुपर्ने देवता हुन् । राष्ट्रप्रमुखले समेत सम्मान गर्नुपर्ने देवताको मन्दिर नहुँदा पर्वपूजा सञ्चालन गर्ने बेलामा समस्या हुने शाक्य बताउँछन् । इन्द्रजात्रा र नवरात्रिको रथयात्रा राति हुने गर्छ । यो बेला बढी समस्या हुन्छ । हावाहुरी आउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । पर्वपूजा गरेर फर्कने बेलामा सुरक्षा अभाव, हुरीबतासले दुःख दिने, पानी पर्नेजस्ता समस्या हुने गरेको शाक्यले बताए । ‘श्री पदमा बसुन्जेल राज्यले वसन्तपुर क्षेत्रमै बसोबासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ शाक्य भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’ स्थानीयवासी, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता लगायतले कुमारीघर छेउकै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन गणेश र भैरवका लागि उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । ‘अहिले यो भवन प्रयोग विहिन छ,’ अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यही घरलाई रेट्रोफिटिङ गरेर गणेश र भैरव राख्ने व्यवस्था गरियो भने उपयुक्त हुन्छ ।


परम्परा मासिँदै
राजतन्त्रको समाप्तिपछि यहाँका केही परम्परासमेत मासिएका छन् । पहिला राजाको शासनकालमा हुने केही पूजा रोकिएका छन् । इन्द्रजात्राको चतुर्थीमा भैरव बस्ने घरमा नयाँ पोसाक, नयाँ आसनसहित पूजा हुन्थ्यो । होम हुन्थ्यो । यो परम्परा रोकिएको छ । राष्ट्रप्रमुख परिवर्तन हुने बेलामा पनि यही पूजा हुन्थ्यो । तर राष्ट्रपति रामवरण यादव राष्ट्रप्रमुख हुँदा पनि यो पूजा रोकियो । विद्यादेवी भण्डारी फेरि राष्ट्रप्रमुख हुँदा पनि रोकियो । ‘राजा फेरिएपछि राजाले गर्ने अरू परम्परा राष्ट्रपतिले गर्ने चलन सुरु भएको छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘रोकिएका यी परम्परा पनि अब सुचारु हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखिरहेका छौं ।’ कुमारी परिवर्तन हुँदा पनि सरकारले यस्तो पूजा गर्नुपर्थ्यो । तर दुई वर्षअगाडि कुमारी फेरिँदा पनि यस्तो पूजा भएन ।

उपत्यका

भक्तपुर अस्पताल चिकित्सकविहीन

- कान्तिपुर संवाददाता

(भक्तपुर) -मुलुककै दोस्रो जेठो भक्तपुर अस्पताल चिकित्सकविहीन भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत दरबन्दीका चिकित्सक समायोजनमा परेर संघ र प्रदेशमा सरुवा भएका छन् ।
अस्पतपाल प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा.सुधा देवकोटा संघमा समायोजन भई गत साउन २ मा सरुवा भइन् । डा.देवकोटाको सरुवा भएपछि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेनका रूपमा डा.रविभूषण सुवाल आए तर उनी दुई महिना पनि टिकेनन् । निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा.सुवाल समायोजनमा वीर अस्पतालमा पदस्थापन भए । हाल भक्तपुर अस्पताल प्रमुखविहीन छ ।
अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक सावित्रीकुमारी पौडेलका अनुसार दरबन्दीका एघारौं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेनसहित नवौं र दसौं तहका १० कन्सल्टेन्ड डाक्टर संघ र प्रदेशमा समायोजन भई सरुवा भएका छन् । अस्पतालका प्याथोलोजिस्ट डा. लिसा गौचन ट्रमा सेन्टर, अर्थोपेडिक सर्जन डा.सुदीप खनाल वीर अस्पताल गएका छन् । त्यसैगरी, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा.सरिता श्रेष्ठ (केसी) वीर अस्पताल, बालरोग विशेषज्ञ डा.शान्ति श्रेष्ठ प्रसूति गृह थापाथली, रेडियोलोजिस्ट डा.हरिओम जोशी कान्ति बाल अस्पताल, छालारोग विशेषज्ञ डा. उमा गिरी घिमिरे वीर अस्पतालमा सरुवा भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । गाइनोकोलोजिस्ट डा.अतीत पौडेलको स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा भएको र हाल रमना लिन बाँकी छ । त्यसैगरी, अस्पतालमा ८ मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । जसमध्ये चार रिक्त छन् भने, भएका चारै जनाको संघमा समायोजनमा परेको छ । मेडिकल अफिसर डा.सुनील ढुंगेलको संघमा समायोजन भए पनि जान मात्र बाँकी छ । उनले अस्पतालमै कार्य गरिरहेका छन् । ‘अस्पतालमा रिक्त भएका यी विशेषज्ञका दरबन्दी खाली नै निश्चित प्रायः छ । नवौं/दसौं र एघारौं तहका डाक्टर प्रदेश–३ मा पदस्थापन नै लगभग २/३ प्रतिशत मात्र छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
दरबन्दीमा कार्यरत अघिकांश चिकित्सक, कर्मचारी समायोजनमा अन्यत्र सरुवा भएपछि छात्रवृत्ति र करारका कर्मचारी चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालको विकास समितिमार्फत् अर्थोपेडिक सर्जन डा.मधु पाण्डे, गाइनोकोलोजिस्ट डा.रञ्जना यादव कार्यरत छन् भने, छात्रावृत्ति करारमा सर्जन डा.रञ्जीश पहारी र फिजिसियन डा.देवेन्द्र भट्टराई छन् । विकास समितिले एनेस्थेसिया (बेहोस् गराउने) छात्रवृत्ति र करारका चिकित्सक नभए अस्पतालको सेवा ठप्प हुने अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक पौडेल बताउँछिन् । विकास समितिको आयस्रोत छैन । समितिको बजेटले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनसमेत गाह्रो पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष मिलन सुवालले बताए ।
७५ शय्या क्षमताको भक्तपुर जिल्ला अस्पताल प्रदेश–३ सरकार मातहत छ । दैनिक ५ देखि ६ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पतालमा दरबन्दीका चिकित्सक एकजना पनि नहुँदा समस्या सेवा प्रवाहमा समस्या आएको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक पौडेलले बताइन् । ‘कर्मचारी, चिकित्सक समायोजनका कारण अस्पताल रित्तिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँका चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारले समायोजन गरी अन्यत्रका अस्पताल पठाएपछि जनशक्ति अभाव भएको हो ।’
दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा भक्तपुर अस्पतालमा नाक/कान/घाँटी, छाला रोग, बाल रोगको ओपीडी सेवा बन्द भइसकेको अवस्था छ । चिकित्सक नभएपछि नाक/कान/घाँटी, छाला रोग, बाल रोगका बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुको विकल्प नभएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । ‘बिमाका बिरामी आउँछन्, रिफर नगरी हुँदैन,’ अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक पौडेलले भनिन्, ‘एकजना त रिफर कै लागि बस्नुपरेको अवस्था छ ।’ प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्र होइन, यस्तो समस्या संघ मातहतका अस्पतालले पनि झेल्नुपरेको छ । चिकित्सक अभावबारे मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि पदस्थापना नगर्दा समस्या भएको अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष सुवालले बताए । ‘समायोजनको पत्र आएकालाई रमना पत्र दिनुबाहेक केही विकल्प छैन । संघमा समायोजन भएका चिकित्सक पोस्टिङ नहुँदा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले हावाको भरमा समायोजन गर्दा अस्पताल चिकित्सकविहीन भएको छ ।’ समायोजन भएका नवौं र दसौं तहका १ सय २५ चिकित्सकमध्येबाट भक्तपुर अस्पतालमा सरुवा गर्ने हो भने पनि समस्याको समाधान हुने अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक पौडेल बताउँछिन् ।

उपत्यका

वनकालीमा चिहानको समस्या

- गणेश राई

(काठमाडौं)
घटना–१
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष सन्तबहादुर राईको भदौ २३ मा ८४ वर्षको उमेरमा निधन भयो । संखुवाभाका खाँदबारी–४ स्यामदाङ पाङका राईको अन्त्येष्टि किराती मुन्धुम विधिअनुसार पशुपति वनकाली जंगलमा समाधिस्थ गर्नुपर्थ्यो । तर समाधिस्थलमा ठाउँको अभाव खड्कियो ।
घटना–२
किरात समुदायका जोकोही पनि निधन भएपछि पशुपति जंगलमा लैजाने चलन छ । त्यहाँ चिहान खन्ने व्यक्तिलाई जानकारी दिएपछि उनीहरूले ठाउँ खोजेर खाल्डो खनिदिन्छन् । आपत्को बेला मृतक परिवार गरिब भए पनि चन्दा उठाएर समाधिस्थ गर्ने गरिएको छ । शवलाई वाग्मती पूर्वतर्फको जंगलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा प्रहरी प्रशासनले ‘थाहा नपाए जसरी’ सम्म सुटुक्कै पुर्‍याइन्छ । यो क्रम दैनिकजसो निरन्तर छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिक थलो पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा छ । सर्वोच्च अदालतले यस क्षेत्रमा ‘चिहान नलाउनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको आधा दशक नाघेको छ । विकल्प नपाएपछि किरात धर्म मान्ने किरातीले सुटुक्क लास गाड्ने गरेका हुन् । क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले लास गाड्ने र बाहिरबाट सिमेन्ट, कंक्रिट प्रयोग गरी ‘क्रस चिह्न’ ठड्याउने गरेपछि समस्या आएको हो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी भएको थियो ।
सरकार फेरिएसँगै हरेकपटक काठमाडौं उपत्यकामा रहेका किराती जाति तथा किरात धर्मावलम्बीको चिहानको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको किरात समन्वय समितिका संयोजक रणवीर सुनुवार बताउँछन् । ‘पशुपतिनाथको वनकाली क्षेत्रमा चिहान बनाउने ठाउँ सबै भरिएका छन्,’ सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘सरकारले हामीसित गरेको सहमति र सम्झौताको पालना हुने आशा गर्दागर्दै जुग बित्दै छ । हामी काठमाडौंमा रहेका कोही आफन्त बितेपछि सुटुक्कै वनकाली जंगलमा पुर्‍याउने र लासलाई गाड्ने गरेका छौं । सरकारलाई थाहा छ तर समस्या समाधानको विकल्प दिएको छैन ।’ चिहान लगाउने ठाउँको समस्याले शवलाई शव बाहनमा राखेर मूलथलो गाउँ नै पुर्‍याउने गरिएको समेत उनले जनाए ।
‘किरातकालदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा किरातीले आफन्त बितेपछि चिहान बनाउने गरेका थिए,’ इतिहासविद् मञ्जुल याक्थुम्बा भन्छन्, ‘यो घटनाक्रम ३ हजार वर्ष पहिलेदेखि निरन्तर छ । सांस्कृतिक परम्परा ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । हामी किरातले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले त्यस थलोको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक स्वरूपलाई बिगार्न चाहेका होइनौं ।’ समय क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढेसँगै अनेकखाले समस्या थपिएको याक्थुबा उल्लेख गर्छन् ।


कोषले पुनर्निर्माण गरेको ३८ चिहान
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०५५ सालमा वनकालीमा रहेका किरातीका चिहान भत्काएको थियो । जथाभावी चिहान भत्काइएपछि चार किरात संस्थाले किरात समाधिस्थल संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरी संघर्षमा उत्रिएका थिए । किरात समन्वय समितिको तत्कालीन संयोजक तथा इतिहासविद् मञ्जुल याक्थुम्बा सम्झिन्छन्, ‘सरकारले माफी मागेर चिहान पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र हाम्रो परम्परालाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने माग हामीले राख्यौं ।
अन्ततः माफी मगाएर तीनबुँदे समझदारी गरेका थियौं ।’ अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीलाई समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गरी आएका सम्बन्धित समुदायका संस्थाहरू र श्री ५ को सरकारले ६ महिनाभित्र वैकल्पिक समाधिस्थलको व्यवस्था गर्ने छ,’ अन्तिम बुँदामा छ, ‘र तत्पश्चान पशुपति विकास क्षेत्रलाई यस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने काम बन्द गरिने छ । ’


वैकल्पिक जग्गाको माग
चार किरातजन्य संस्थाले सरकारसित समाधिस्थलका निम्ति वैकल्पिक जग्गाको माग गर्दै आएका छन् । २०६६ असार १६ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा सुशील नाहाटा नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी किरातीले चिहान लगाउन नपाउने फैसला गराएको किरात धर्मावलम्बीले बताउँदै आएका छन् । ‘हामी परम्परागत संस्कार छाड्ने पक्षमा छैनौं,’ यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई भन्छन्, ‘फैसलापछि औपचारिक रूपमा लास गाड्न निषेध गरे पनि हामी आफ्नै ढंगमा लास गाड्दै आएका छौं । संवेदनशील विषय भएकाले प्रशासन पनि मौन छ ।’ किरात याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापोले भनिन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा कोही आफन्तको निधन भएपछि पशुपतिको जंगलमा लगेर समाधिस्थ गर्ने चलन थियो । अहिले ठाउँको अभावले गर्दा शवदाह गृहमा जलाउने गरिएको छ ।’
किरात याक्खा छुम्माका अध्यक्ष लीलबहादुर रोगु पशुपतिको जंगलमा अहिलेसम्म लास गाड्न रोकतोक नआएको बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

कानुन निर्माणमा सुस्तता तोडियोस्

स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएको दुई वर्ष अनि संघ र प्रदेश सरकारहरू बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कतिपय ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्नबाट वञ्चित छन् । खासगरी, साझा अधिकार क्षेत्र भएका केही कानुन बनाउन संघले ढिलाइ गरेको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । प्रदेशले पनि त्यस्ता कानुन बनाउन अलमल गर्दा स्थानीय तहहरू उसैगरी मारमा परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका कामकारबाहीहरू प्रभावित भएका हुन् ।
सबैजसो प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा पनि कानुन बनाएका छैनन् । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेशहरूले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । अहिलेसम्म प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् । जबकि, बन्नुपर्ने कानुनको संख्या ठूलो छ । प्रदेश २ ले १ सय ६१, प्रदेश ३ ले ९९ र प्रदेश ५ ले १ सय १६ कानुन पहिचान गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनहरू भटाभट बने पनि अन्य कानुन निर्माणमा ढिलाइ छ । नियमावली अभावमा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाहरू आफैं व्यवस्थित हुन नसक्दासमेत विलम्ब भइरहेको छ । प्रदेश १ मा संसदीय समिति बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश २ मा संसदीय समिति नै व्यवस्थित छैनन् । केही प्रदेशमा सरकारले संसद्लाई ‘काम’ दिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा तीन र प्रदेश ५ मा दुइटा मात्र विधेयक संसद्मा विचाराधीन हुनु यसैको सूचक हो । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् कामविहीन हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको हकमा आवश्यक विज्ञ अभावमा कठिनाइ भएको छ ।
संघले खासगरी प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनजस्ता साझा अधिकारका कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरू अलमलिएका हुन् । त्यसले गर्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम हुन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले उनीहरू अग्रसक्रिय नभएका हुन् । आफैं अघि सरेर पहिले कानुन बनाउँदा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले पनि चुप बसेका हुन् । यसरी प्रदेशहरू अलमलिँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । साझा अधिकार क्षेत्रका कामहरू हुन सकेका छैनन् । जस्तो, प्रदेश सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कति स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन चाहेर पनि सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग र अनुगमन सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारहरू अलमलमा छन् । प्रदेशकै कारण, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशले शिक्षा ऐन नबनाउँदा विद्यालय शिक्षासम्मको अधिकार पाएको स्थानीय तह अन्योलमा छन् । वन, स्वास्थ्य, यातायात, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक सम्पत्तिको रोयल्टी, जग्गाको व्यवस्थापन, विद्युत्, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, पर्यावरण, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रका काममा समस्या आएको गुनासो छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार कानुन बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । संविधानले २२ वटा विषयलाई स्थानीय तह र २१ वटालाई प्रदेश तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तसर्थ एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिन आवश्यक छैन । संघबाट प्रदेश र प्रदेशको कानुनबाट स्थानीय तहका ऐन, नीति र निर्णय प्रभावित हुने भएकाले व्यावहारिक कठिनाइ भने छ तर माथिल्लो तहका कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने भएकाले पछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।
अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैले विलम्ब गर्दा समस्या देखिएको हो । संघ र प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा देखिनुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन । त्यसका लागि समयमै कानुनहरू बनाइदिनुपर्छ । हात बाँधेर नराखी विधिसम्मत काम गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । स्थानीय तह दौडन खोज्दा प्रदेश घिस्रने र प्रदेश दौडन खोज्दा संघले बाटो नदिने गर्नु हुँदैन । कानुन निर्माणमा अबेला भएकैले संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । नागरिकहरूले संघीय शासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले कानुन नभएको बहाना बनाए पनि त्यसको क्षति शिशु–संघीयताले भोगिरहेको छ । तसर्थ, संघीयता बलियो बनाउन पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

राष्ट्रहित प्रतिकूल प्रस्ताव

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाली कांग्रेसले राखेको बटमलाइन असमान हुनुका साथै राष्ट्रहित विपरीत पनि छ । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत ११ नेताले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा २०६३ को अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था आफूहरूको बटमलाइन हुने बताएर राष्ट्रियताप्रति शंका उब्जाउने काम गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमा विदेशबाट विवाह गरी नेपाल आएका चेलीलाई विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चाल्नासाथ नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने लेखिएको छ । जुन असमान र राष्ट्रहित विपरीत छ । भारतले भने नेपाली चेलीलाई आफ्नो नागरिकता दिन ७ वर्ष लगाउँछ । जसरी नेपाल–भारत बीचको सन् १९५० को सन्धि असमान छ, त्यसरी नै विदेशी बुहारीको सम्बन्धमा नेपाल–भारत बीचको व्यवस्था पनि असमान छ । यसलाई समान बनाउन नागरिक स्तरबाट धेरै आवाज उठे पनि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको अनुचित अडानका कारण आजसम्म समान हुनसकेको छैन । यसपाली समान बनाउन खोज्दा कांग्रेसले मधेसको भोट बैंकको कारण नाजायज अडान राखिरहनु ठीक छैन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

भारतले दमन गरेको छैन

शुक्रबार प्रकाशित ध्रुव कुमारको ‘गहिरिँदो कश्मीर संकट’मा भारत सरकारले कश्मीरमा दमन गरेको उल्लेख गरेका छन् । के बंगलादेशमा पाकिस्तानले गरेको दमनजस्तो त्यो छ ? त्यहाँका पसल नखुलेका आतंककारीको ‘थ्रेट’ले हो, नकि भारतको दमनले । यसै सन्दर्भमा लेखकले तिब्बतको दमनबारे पनि बोलिदिनुपर्ने थियो । तर लेखकलाई भारतको विरोध गर्नुछ, चीनको होइन । भारतको विरोध शक्तिराष्ट्र चीनले कुन आधारमा गर्ने ? भारत पाकिस्तानसँग जुहारी खेल्दैछ भनी लेखेका छन् । पाकिस्तानले भारतसँग जुहारी खेलेको छ कि भारतले पाकिस्तानसँग ? भारतले कश्मीरका नेता र जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ सही छ । लेखकले आतंकलाई नै कश्मीरी जनताको मुक्तिको संघर्ष ठान्नु गलत हो ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

सम्पादकलाई चिठी

बहुमतको दम्भ

पछिल्लो समय आम मानिसको सरकारप्रति निराशा बढ्दो छ । कारण अनगिन्ती छन् । सरकार निर्माण हुँदा आम मानिसको यो सरकारसँग ठूलो आशा, भरोसा थियो । बल्ल–बल्ल बहुमतको सरकार बनेको थियो । मानिसका आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक थियो । समय बित्दै जाँदा जनआकांक्षा अनुसार सरकार चल्न सकेन । यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । नेपालमा बहुमतको सरकार सफल भएको देखिँदैन । निर्मला हत्याकाण्डदेखि ओरालो लागेको सरकार सुनकाण्ड हुँदै नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा कहीं सफल हुनसकेको छैन । बिचौलिया, माफिया र भ्रष्टाचार सरकारको कमजोरी बन्न पुगेको छ । मन्त्रीदेखि पार्टी पदाधिकारीसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको समाचार आइरहन्छ । सरकारको निर्माणसँगै भ्रष्टाचारका शृङखला बढेका छन् । सत्ताधारीहरू बहुमतको दम्भ प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

भट्टराईको परीक्षा

ठूला नेताहरूबाट जनअपेक्षित काम नभइरहेका बेला योगेश भट्टराईप्रति सबैको आशा थियो । अवसर पाए पक्कै केही गर्छन् । उनले अवसर पनि पाए । संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । मन्त्री भट्टराईको आलोचना त्यसबेलादेखि हुनथाल्यो, जब पशुपतिमा आरती सुरु गर्नु अघि राष्ट्रियगान बजाउन अनिवार्य गरियो । गत शनिबार नेपालगन्जबाट काठमाडौं आउने क्रममा उनकै कारणले गर्दा जहाज ‘होल्ड’ गर्नुपरेको भनी सर्वसाधारणले उनीप्रति आक्रोश पोखे । आक्रोश पोख्ने क्रममा निकै आक्रामक अभिव्यक्ति प्रकट भएको सुनियो । केही जनताले पूर्व युवराज पारससँग जोडिएको घटनासमेत सुनाए ।
कार्यकारी पदमा पुगेको छोटै समयमा आलोचित भएका भट्टराई पहिलो व्यक्ति हुन सक्छन् । यो आक्रोश योगेशप्रति मात्रै होइन, अन्य नेता र शासकहरूप्रतिको आक्रोश पनि हो । पदासिन भएको २ महिना नबित्दै आलोचित हुनपुगेका मन्त्री भट्टराईले आफूले जनताको हितमा काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने जुन कुरा पदभार ग्रहण गरेकै दिन बोलेका थिए । अब उनी सच्चिएर बढ्छन् कि यस्तै गतिविधि दोहोर्‍याउँदै जान्छन्, त्यसैमा उनको राजनीतिक भविष्य निर्भर गर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

सम्पादकलाई चिठी

खान (खाँड) नै शाह

शनिबार कोसेलीमा प्रकाशित यादव देवकोटाको ‘बाह्र मगरातमा शाही कटक’ इतिहास सम्बन्धी लेखमा केही थप गर्न चाहन्छु ।
१. आत्रेय वंश अनुसन्धान प्रतिष्ठान, पौडेल वंश राष्ट्रिय समिति भरतपुर–१, देवघाटबाट २०६० सालमा प्रकाशित पौडेल वंशावली पाना १९ अनुसार आत्रेय ब्राह्मण शक्तिदेव भट्टलाई महाराष्ट्रका राजा प्रतापसिंह राणाले महाराष्ट्रबाटै शासित अजमेर र चित्तौडगढ राज्य र आफ्नी छोरी राजकुमारी शक्तिलाई समेत दान गरी दिए । यी राजकुमारीका तर्फबाट वि.सं. ९११ मा शंकर भट्टारक जन्मे । बाबु राजा शक्तिदेव भट्टले शंकरलाई चितौडगढको युवराज बनाए ।
२. यिनै शंकर भट्टारकका सन्तान राजा वि.सं. १०२६ को मुस्लिमको आक्रमणमा मारिएपछि त्यहाँका युवराजलाई जोगाउन राजगुरु आत्रेय उदयदेव भट्टले युवराजको थर परिवर्तन गरी खान (खाँड) गराएका थिए ।


३. महर्षि अत्रिका सन्तानमात्र चन्द्रवंशी हुन् र महर्षि अत्रिका सन्तान वृद्धि भएर धेरै भएकाले महर्षि अत्रिका सन्तानहरूले चन्द्रवंशभित्रै अन्य गोत्र पनि चलाए अत्रि, आत्रेय बाहेक । महर्षि अत्रिका सन्तानले चलाएका गोत्र करिब १५ भन्दा बढी र हाल नेपालमा बस्ने ५ सयजति थर छन् । हाल प्रचलित गोत्रहरू भरद्वाज, विश्वामित्र, मौदगल्य, शौनक वा शुनक, काश्य, गर्ग, गार्ग्य आदि महर्षि अत्रिका सन्तानले चलाएका हुन् (हेर्नुस्, श्रीमद्भागवत) । कुनै कारणवश अत्रि, आत्रेयको गोत्र बदल्नुपरे यिनै चन्द्रवंशी भित्रैका आफ्ना सन्तानले चलाएका गोत्रमा बदल्ने र यी गोत्रहरूबीच विवाह पनि चलेको छ । यसैले खान (खाँड) को गोत्र भरद्वाज बनाइयो । तिनै खानहरू हाल शाह भएका हुन् । चित्तौडगढको राजवंशले चित्तौड छोडेको १६ औं पुस्तामा स्याङ्जाको भिरकोट आएर जैनखानले ठकुराई राज्य स्थापना गरेका हुन् ।
४. राज्य विस्तारको क्रममा मारकाट गर्दा थर र गोत्रहत्या लाग्छ भनी यिनै चन्द्रवंशी भित्रको अन्य गोत्र लिई लडाइँ गर्ने चलन थियो, जुन पृथ्वीनारायण शाहले पुनः भरद्वाजबाट काश्य (लेखकहरूले लेख्ने गरेको काश्यप होइन) गोत्र लिएर लडेका थिए । यस क्रममा कर्णाली र सुदूर पश्चिमका बाइसे तथा सेनहरू पनि अत्रि, आत्रेय गोत्री हुनाले आपसमा लड्दा यसरी नै थर र गोत्र बदल्ने गरेका हुन् । थर भने ठाउँ र पेसाबाट धेरै चलेका छन् ।
५. राजा इच्छवाकुका सन्तानले मात्र सूर्यवंश लेख्न मिल्ने हो र यो वंशमा सायद नगण्य होलान् तथा हाल सूर्यवंशी लेख्ने पनि सबै झुट हुन् ।
६. अत्रि आत्रेयका कुलदेवता विष्णुको दस अवतार मध्येको भगवान बराह हुन् र साथमा शिव र माता भवानी जगदम्बाको पनि पूजा हुन्छ । स्थानीय सबभन्दा मानिने देवदेवीका समेतको पूजा हुन्छ । जस्तो– मस्टो । जहाँसम्म शाह खलकका कुलदेवी भनिएको छ, ती कुलदेवी नभई शक्तिदेवी हुन् । अत्रि, आत्रेयहरूले कुलदेवतालाई पशुपन्क्षीको बलि दिँदैनन् । पुजारीको सम्बन्धमा शक्तिमातालाई पशुपन्क्षीको बलि दिने चलन चलाएकाले बलि दिने सबै पशुपन्क्षीलाई छुने जात भनेको मगर हुनाले यही जातलाई पुजारी राखेको हुनुपर्छ, न कि देवकोटाको तर्कको होस् ।
७. देवकोटाले लेखेका अन्य विषय सम्बन्धमा सम्बन्धित वंशका मानिसले नै प्रतिक्रिया जनाउनु हुनेछ ।
८. देवकोटाले उल्लेख गरेका गोपीनाथ शर्माको पुस्तकलाई म भरपर्दो मान्न सक्दिन । किनकि कुनै न कुनै रूपमा हामी पनि प. ४ नं. पयुँकोट राज्यसँग जोडिन्छौं । तर उहाँले दिएका राजाहरूका नाममा हामीलाई जानकारी भएका नाम भेटिँदैनन् । यो कुरा स्याङ्जाका अन्य चौबिसे राज्यका सन्दर्भमा पनि लागू हुनसक्छ ।
– मुक्तिनारायण पौडेल, सतौँदरौँ–१, स्याङ्जा

दृष्टिकोण

समाज किन आक्रोशित छ ?

- विष्णु सापकोटा

 

के ही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् । अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?
यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीले
आफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो । पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ । विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकै धेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमा वर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखा परिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।
अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ । त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकै कोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडि आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् । तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?
केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ । माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन । वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।
लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर । नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।
प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् । त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।
एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो । पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?
यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ । कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामा हाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो । नागरिक आन्दोलन र नेतृत्व जसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो
भूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् ।

Page 7
दृष्टिकोण

नागरिकतामा नाइँनास्ति

- वृषेशचन्द्र लाल

 

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा लगभग तेह्र महिनादेखि छलफल भइरहेको छ । नयाँ संविधान अनुसार ऐनहरूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । भनिन्छ, कुनै पनि ऐन संविधानसँग बाझिन सक्दैन । त्यस बमोजिम नागरिकता ऐन संविधानले अंगीकार गरिसकेको सिद्धान्त र मान्यतासँग बाझिनु हुन्न । प्रस्तावित विधेयकबारे छलफलमा प्रस्तुत गरिने विचार वा संशोधन पनि यही मान्य सीमाभित्रै रहनुपर्छ ।
यद्यपि संघीय संसद सर्वोच्च विधायिनी निकाय हो, तथापि यो संविधानभन्दा माथि हुन्न । संविधानलाई नाघेर कुनै कानुन बनाउन सकिंँदैन । संसदको सर्वोच्चताबारे विश्वमै बेलाबेला विज्ञहरूबीच बहस भएका छन्, भई पनि रहेका छन् । तर लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा संसदको सर्वोच्चता संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १०९ ले संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकारको सीमा तोकेको छ । धारा ११० ले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएकाले संविधानद्वारा मान्य कुनै पनि विषयका विपरीत वा त्यस्तो विषयको कुनै अंगमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्न । आवश्यक परेका खण्डमा पहिले दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयनको सिंहनाद बिरालोको म्याउँमै सीमित भई यस्ता प्रयासहरू अन्ततः संविधानको असफलताको मार्गमा कारक तत्त्व मात्र बन्नेछन् ।

संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था र बहस
संविधानको भाग २ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो— संविधानले कसैलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अँगालेको छ, जुन राज्यविहीनता न्यूनीकरण गर्ने महासन्धि अनुसार अपेक्षित पनि हो । संविधानले संविधान प्रारम्भ भएका बखत नागरिकता प्राप्त गरेका र भाग २ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएकालाई नेपालको नागरिक मानेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा जन्म हुँदा आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भएको व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अनुसार वंशज, अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा ११(३) ले नै दिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनै अवरोध असंवैधानिक हुनेछ ।
त्यस्तै, नेपालभित्र पितृत्व र मातृत्व दुवै ज्ञात नभएको अवस्थामा अथवा नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमै बस्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति पनि वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था छ । बाबु विदेशी भएको ज्ञात हुन आए नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने भनिएको छ । यसमा विवाद र बहस देखिन्न ।
नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११(६) मा छ । यसै धाराको दफा (७) मा विदेशी नागरिक (पुरुष) र नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हो र अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै अगाडि लेखिएको छ— नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बाबु दुवैसँग नेपालको नागरिकता भएमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो स्पष्टीकरणले जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकका सन्तानको हकमा समेत अझ प्रकाश पारेको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउने–नपाउनेबारे संविधान मौन रहे पनि धारा ११(९) ले निजले प्राप्त गर्नसक्ने आशय राखेको प्रस्ट देखिन्छ । हालको बहस यही विषयमा केन्द्रित छ । यसबारे धारणा बनाउँदा नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद गर्ने अनुमति दिंँदैन भन्ने तथ्यमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको मामिलामा नारी–पुरुष समानता कायम गर्न र नेपाली युवाजत्तिकै अधिकार नेपाली युवतीलाई पनि हुनुपर्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र त्यही बमोजिमको नागरिकता ऐन, २०६३ मा समेत नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अनि वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो गरिए ती महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउँथिन् । निश्चय नै यो व्यवस्था विवाहित भएर आउने विदेशी महिलालाई देश, समाज र परिवारमा अंगीकरणका साथै समान अधिकार सहितको सम्मानपूर्ण व्यवहार थियो ।
तर अहिले प्रगतिशीलताका नाममा फरक बाटो हिँड्न खोजिँदै छ ।
प्रगतिशीलता भनेको पछाडि फर्किनु र अनुदारतातिर बढ्नु हो र ? के हामी नारी–पुरुष समानताको विरोधी छौं वा विवाह गरिसकेपछि कुनै महिला वा पुरुष एकअर्काको अथवा परिवार वा समाज र देशको स्थायी अंग बन्न सक्दैनन् भनी विश्वास गर्छौं ? देश र समाजको स्थायी अंग बन्न परीक्षणकाल आवश्यक छ ? यस्तो सोच हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीति, परम्परा प्रतिकूल छैन ? आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने केही साथी कसैलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा झार्ने कुराको पक्षपाती हुनु बुझिनसक्नु छ । यसले राष्ट्रियता मजबुत पार्छ भन्ने आधार के ? नागरिकताको समस्यालाई बल्झाइराख्दा देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कको आधार के ?
कुनै विदेशी महिला नेपालीसँग विवाहपछि यतै स्थायी रूपमा बस्छिन्, तर सात (वा केही) वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा हुन्छिन् र निर्वाचन लगायतका प्रक्रियामा सामेत हुन पाउँदिनन् भने तिनको स्थिति के हुन्छ ? शिक्षा, जागिर र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा नागरिकतालाई अनिवार्य गर्दै गएको हाम्रो अभ्यासले तिनको स्थिति के हुन्छ ? राहदानीको आवश्यकता पर्दा के हुन्छ ? नेपालको प्रतिबद्धता राज्यविहीनता न्यूनीकरण महासन्धिमा रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो कानुनले दिने नकारात्मक सन्देशबारे समेत गहिरिएर विचार गर्नु अत्यावश्यक छ ।
लैंगिक समानताको वकालत गर्ने साथीहरूले नेपालका नागरिक महिला वा पुरुष जो भए पनि समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न । नेपालका महिला वा पुरुष जसले पनि विदेशी नागरिकलाई विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा समान रूपमा तत्काल तिनलाई आफ्नै अंगका रूपमा अपनाउनु नै न्यायोचित र सभ्य समाजको व्यवहार हो । ४६ भन्दा बढी देशमा विवाह गरेर भित्रिएका विदेशी महिलालाई बिनासर्त तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २४ भन्दा बढी मुलुकमा विवाहपछि आएका विदेशी पुरुषलाई पनि बिनासर्त वैवाहिक नाताले नागरिकता दिने प्रावधान छ । हामी पछाडि जाने कि अगाडि ? नागरिकतामा नाइँनास्ति संकुचित मनस्थितिको द्योतक हो ।

दृष्टिकोण

पितृसत्ताका चौकीदारलाई प्रश्न

समवेत
- सरिता तिवारी

 

नि र्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनको एउटा पुस्तक छ— ‘नो कन्ट्री फर उमन’ । झन्डै दस वर्षअघि काठमाडौंको फुटपाथमा भेटेको यस पुस्तकको नेपाली अनुवादले छोडेको तरङ्ग मभित्र अझै जीवन्त छ । कठोर व्यञ्जनाको भाषामा उनले यसमा भनेकी छन्, ‘महिलाको कुनै श्रेणी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन । उनीहरूको एउटै जाति हुन्छ, एउटै वर्ण हुन्छ— स्वास्नीमानिसको जात, स्वास्नीमानिसको वर्ण । यदि कुनै महिलाले आफूलाई शिक्षित, आत्मनिर्भर वा प्रतिभावान् भन्छिन् भने, ती महिलाका लागि यहाँ कुनै माफीको गुन्जाइस हुँदैन ।’
यति बेला यी पंक्तिको स्मरण गर्नु घोर ‘ट्र्याजिक’ लाग्छ, तर गर्नु जरुरी भएको छ । स्त्री अस्मिता र सम्मान आज पनि उत्तिकै जबर्जस्त प्रश्न हो, जति विगतमा थियो । दमन र झुटको रूप मात्रै फेरिएको हो । सहनशीलता र महानताका राग अलापेर महिलाका अधिकारलाई कुण्ठित बनाइरहने खेल हिजो मात्रै होइन, आज पनि खेलिन्छ भन्ने सचेतताका लागि पनि माथिका पंक्तिले झस्काइरहनु आवश्यक छ । एउटा मुक्त चिन्तनको मानिसका रूपमा म सोच्छु— अबका दिनमा यस्ता किताब, यस्ता विचार इतिहास बनिदिऊन्, अप्रासंगिक बनिदिऊन् । तर लोकतन्त्र र उदार सामाजिक मनोविज्ञानका समस्त अपेक्षा र कल्पनाहरूलाई धूलिसात् पार्दै पितृसत्ताको चौकीदार निर्णायक तहबाटै घोषणा गर्छ— परिवार विघटनको मूल्यमा छोरीलाई समानता माग्न नसिकाऊ !
यस्तो कुरा पढेपछि मथिङ्गल रन्थनिन्छ । यत्रो दुःखले आर्जेको लोकतन्त्रको आधा हिस्सा जनसंख्या के साँच्चिकै पुरुष–कृपामा बाँचेको शरणार्थी मात्रै हो ? ‘पुरुषप्रदत्त’ समानता र स्वतन्त्रताको निरीह सहभागी मात्रै हो ? राजनीतिक आन्दोलनका म्यान्डेटबाट व्यवस्था गरिएका सीमित नै सही, महिलाको अस्मिता र समावेशी स्थान के तिनको आफ्नै वीरोचित लडाइँ र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त भएको होइन ?

नेपालका प्रायः विवाह पद्धतिमा विवाहपछि महिलाको तथाकथित घर मात्रै फेरिँदैन, थर र गोत्रसमेत फेरिएर उसको परिचय लोग्नेको थर र गोत्रमा विलोप हुन्छ । त्यही अनुरूप उसका आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि लोग्नेको इच्छा र सदाशयमा निर्भर हुन्छन् । हजारौं वर्षदेखि यस्तै चल्दै आएको हो । विवाह पद्धतिमा यही निरन्तरता रहिरहे विलोपनको यो रूप अझै लामो समय चल्न सक्छ । निरन्तरताको ग्यारेन्टी भने छैन । किनभने नाम, काम र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीमा निस्कने दुस्साहस आजको युगका महिलाले लेख्न थालेको नयाँ र सजीव कथा हो । यिनलाई नामपछाडि लोग्नेको थर मात्रै अमान्य छैन, उसको आर्जनमा पराधीन बाँच्ने जीवन पनि अमान्य छ । उनीहरू लोग्ने वा शासक होइन, साथी चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो नाम, घर र देशमाथिको स्वामित्वको प्रश्नमा सचेत छन् । पितृसत्ताका चौकीदार वर्गले यति कुरा राम्ररी बुझून् ।
सामाजिक संस्थापनको ‘ठेकेदारी लिएको’ ठूलो हिस्साको पुरुष वर्ग र पितृसत्ताको भूतले खेदिइरहेका मूर्ख महिला वर्ग सबैलाई यही लाग्छ— महिला पुरुष–अधिकरणकै ‘वस्तु’ हो । महिलाको अस्तित्व ‘पुरुष अधीनस्थ’ नै हो । यिनलाई लाग्छ— आफ्नो आत्मसम्मानको सयौंपल्ट हत्या गरेर पनि पारिवारिक र सामाजिक मूल्यको रक्षा गर्ने दायित्व महिला मात्रको हो । गहना र महँगा लुगाको लोभमा पुरिएर आजीवन यौनदासी र पितृसत्ताका कारिन्दा बन्न तयार कतिपय शिक्षित महिलामा समेत विकास भएको आत्मघाती चिन्तनले पनि योभन्दा फरक कुरा सोचेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसको अभिव्यक्ति धर्म, संस्कार र संस्कृतिका नाममा बेलाबेला प्रकट भैरहन्छ ।
अधीनस्थताको उत्कर्ष त अझ प्रेम, विवाह, प्रजननजस्ता महत्त्वपूर्ण परिघटनामा, घरेलु र यौनिक हिंसाका क्रममा हुन्छ । विवाहमार्फत संस्थागत बलात्कार र आर्थिक शोषणका क्रममा हुन्छ । तर एउटा सीधा प्रश्न के हो भने, महिलाको आँसु र बलिदानको जगमा उभिएको यो ‘महान्’ सभ्यता र संगठन यति कमजोर छ कि, नारी–पुरुष समानताको प्रत्याभूति हुनासाथ त्यो गर्ल्यामगुर्लुम ढलिहाल्छ ? त्यसै हो भने भर्सेला परोस्, सारा पारिवारिक र सामाजिक संगठनको ! ध्वस्त होस्, तथाकथित मर्यादा र शिष्टता !
मानवजातिको समग्र हितरक्षामा ठूलठूला क्रान्ति गरिएको दाबी गरिन्छ । तर जब महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न आउँछ, क्रान्तिले ल्याएका नयाँ परिवर्तनहरू केवल पुरुष सहुलियतको सर्तमा मात्रै महिलाले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन । हरेकपल्ट क्रान्तिको समयमा प्राप्त स्वतन्त्रता क्रान्तिकालपछि खोसिनु महिलाको दुःखद नियति नै हो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिदेखि नेपाली क्रान्तिसम्मको अनुभवले यही पुष्टि गर्छ । यस अर्थमा के पनि मानौं भने, क्रान्ति भनिएका साना–ठूला राजनीतिक विद्रोह र लडाइँ अन्ततः पुरुष–हितार्थ नै भएका हुन् । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, महिलाको दासत्वमोचनको वास्तविक र निर्णायक क्रान्ति हुनै बाँकी छ । त्यो क्रान्तिले विवाह पद्धतिदेखि परिवार संगठन र महिलाको बलिदानले कायम राखेका मर्यादा, शिष्टता, सहिष्णुता लगायत धेरै कुरालाई अकल्पनीय रूपले विघटन गर्नेछ ।
एउटा लैङ्गिक अस्मितामाथि अर्कोले निरन्तर शोषण गर्दै र त्यसैमा बानी पर्दै आएको सभ्यतामा पुरुष सधैं कर्ता हुँदै आएको छ र महिला कर्ताको इच्छा अनुसार तय गरिएको क्रिया मात्रै । गृहस्थका परिपाठ, कामका अनेक खाले दैनिकीदेखि बजारयन्त्र र पोर्नोग्राफीसम्म, कर्ता पुरुषकी ‘क्रिया’ हुँदै महिलाको जिन्दगी सिद्धिनुपर्ने ! भावहीन यान्त्रिक सम्भोगदेखि कुटाइ, गालीगलौज, बलात्कार, यौनशोषण र त्यसपछिको नृशंस हत्याजस्ता तमाम अत्याचार खप्नुपर्ने अनि पितृसत्ताले भीखस्वरूप दिएका निश्चित अधिकार लिएर पारिवारिक मर्यादाको लक्ष्मणरेखाभित्रै चुपचाप बसिदिनुपर्ने ! घरको मझेरीदेखि संसदको पोडियमसम्म महिला केवल किनाराको साक्षी हुनुपर्ने ! आजसम्म प्रायः यही हुँदै आयो, तर अब पनि यही हुनु हुन्न, कुनै पनि सर्तमा, कुनै पनि मूल्य र बहानामा । लोकतन्त्रका आवरणमा ढाँट र प्रपञ्चका अनेक नेपथ्य खेल भैरहेको यो समयमा संविधानप्रदत्त, पुरुषसरह समानताको हक र स्थान पाउन महिला स्वयम् निरन्तर मुखर र प्रतिक्रियात्मक हुनुको विकल्प छैन । संसदभित्र पनि र बाहिर पनि ।
स्वतन्त्रचेता आन्दोलनको विश्वव्यापी प्रभाव, बजारवाद र खुला अर्थव्यवस्थाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धका नयाँ समीकरण, नयाँ परिभाषा तय गरिरहेको छ । आजका युवा महिलाहरू आफ्नो अवस्था र अधिकारप्रति धेरै सतर्क हुन थालेका छन् । ती आर्थिक रूपले पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्रै छैनन्, स्व–अस्मिताको गर्वानुभूतिमा आफ्नै सर्तको जिन्दगी बाँच्ने हिम्मत गर्छन् । विवाह या गैरविवाहित सम्बन्ध, प्रजनन र शरीरमाथिको निर्णयाधिकारका विषयमा उनीहरूले निर्माण गरेका नयाँ तौरतरिका पितृसत्तालाई मान्य हुने कुरा भएन । पछिल्लो समयको जागरुक चेतनाले नयाँ पुस्ताका महिलालाई जति चर्को आक्रोशको लय सिकाएको छ, जसरी प्रश्नको भाषा पढाएको छ, अराजकताको, आफ्नै सर्तको जिन्दगीको र आफैले तय गर्ने मूल्य पद्धतिको मनमौजी बागी बनाइदिएको छ, त्यही मात्रामा पितृसत्ताका जराहरू फेदैसम्म काम्न थालेका छन् । त्यहाँ असुरक्षा, आफ्नो पुर्ख्यौली सहुलियत गुम्ने भय, अतिशय डाह र छटपटी छ ।
पितृसत्ताका रक्षक हुँ भन्नेलाई लाग्छ— ओहो, यिनलाई धेरै छुट दिइयो, अब रस्सी खिच्नुपर्छ ! रस्सी खिच्ने ठाउँ घरका पिँडी र मझेरीदेखि चोक–चौराहका चियापसल हुँदै संसदसम्म फैलिएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी चलेको छलफलका क्रममा आएको सांसद देवेन्द्र कँडेलको भनाइ ठीक यहीँनेर जोडिन्छ— ‘तिमीहरू त्यति नै स्वतन्त्र र समान हौ, जतिसम्मले हामीलाई हानि गर्दैन । त्यसदेखि उता तिमीलाई खास समानताको गुन्जाइस छैन !’ तिनको भनाइको निहितार्थ स्पष्टै छ ।

सांसद कँडेलको अभिव्यक्तिले महिलाको समानताको मुद्दालाई कठोर बहसका लागि फेरि एकपल्ट सतहमा उतारेको छ । महिलाको घर र देश हुन्छ कि हुन्न ? के उनीहरू प्रकारान्तरले दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन् ? नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका माननीयहरूले स्पष्ट जवाफ दिऊन् ।
महिला र पुरुषका तमाम सम्बन्धहरू राजनीतिक बढी हुन् । मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक वा जैविक सम्बन्ध त्यही राजनीतिका मातहत छन् । लैङ्गिक विभेदको लामो शृङ्खलाले स्त्री–पुरुष सम्बन्धलाई पूर्णतया राजनीतिक विषय बनाएको हो । घर, समुदाय र राष्ट्रको आधिकारिक स्वामित्व र सुविधाका कारण हजारौं वर्ष लामो पुंलिङ्गकेन्द्री राजनीति चल्दै आयो । विभेदको यो राजनीति समाप्त पार्ने जरुरी उद्यमलाई भावुकता, मर्यादा, तथाकथित सभ्यता र पारिवारिक सुसंगठन जस्ता कुरा तेर्स्याएर विषयान्तर गर्ने खेल कसले खेल्दै छ ? तमाम अन्याय, शोषण र रगतपच्छे बलिदान खपेर अझै पनि महिलाले नै परिवार र समाजको संगठन बचाइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने को–को हुन् ? समानता र स्वतन्त्रताको तिर्खामा आँधीमय यात्रा रोज्न लालायित महिलाको नयाँ समयको लडाइँले यिनको हिसाबकिताब गर्दै जानेछ ।

दृष्टिकोण

एकातिर खाँचो, अर्कातिर लगानी

- आशुतोष तिवारी

नेपालमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२ र ‘ग’ वर्गका २४ गरी जम्मा ८४ बैंक र वित्तीय संस्था छन् । वर्ग फरक भए पनि यिनले जग्गाजमिन नहेरी, कसैको ठूलै र गह्रौं व्यक्तिगत ‘ग्यारेन्टी’ नलिई सितिमिति कसैलाई एक पैसा कर्जा दिँंदैनन् । जनताको पैसाले चलेका भए पनि सधैं आफ्नै सेयरहोल्डरको नाफाको मात्र लेखाजोखा गरिरहन्छन् । कति सञ्चार माध्यमले पनि आजको जमानामा बैंकिङ भनेको धारा, बिजुली, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै आममान्छेलाई नभई नहुने ‘युटिलिटी’ को साधन हो भनी बुझेको पाइँदैन । त्यही भएर पैसा कमाएकै भरमा बैंकरहरूलाई ‘रकस्टार’ जस्तो बनाई प्रस्तुत गर्छन् ।
नेपाल मात्रै यस्तो देश होला, जहाँ बैंकहरूको वर्गीकरण जसरी गरे पनि कर्जा दिने तरिका सबैको उस्तै छ । कमर्सियल बैंकहरू नै पनि काम पूर्वाधारका ठूलठूला परियोजनामा पुँजी लगाउने मात्र होइन, साना च्याउखेती गर्न र घरेलु महिलालाई ग्राहक बनाउनसम्म उत्तिकै लागिरहेका छन् । फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक बैंक स्थापना गर्न र चलाउन नदिएर भएकै कमर्सियल बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धा र नाफाका नाममा जस्तो वित्तीय उत्पादन पनि बेच्ने ‘बैंकिङ सुपरमार्केट’ बनाइएको छ । यसले बैंकमा प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ र बदलिँंदो परिप्रेक्ष्यमा तिनले जनसेवा गर्न पनि सक्दैनन् । ‘कृषि विकास बैंकले कर्जा र उचित सल्लाह दिएकाले मेरो खेतबारीको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो’ भन्ने उल्लेख्य साना किसान हामीमध्ये कसैले भेटेका छौं र ? बैंक चल्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । बैंकिङ प्रणालीभित्र विविधता हुनुपर्छ, ‘वर्ग’ मा मात्र नभई उद्देश्यमै पनि ।

सेयरहोल्डर कि स्टेकहोल्डर
केही साताअघि अमेरिकाका ठूलठूला कम्पनीले एकै ठाउँ बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । ती कम्पनीको छाता संगठन बिजनेस राउन्ड टेबलले गर्न लगाएको त्यो निर्णयको सार थियो— अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई मात्रै खुसी पार्नुपर्ने दिन गए ।
सेयरहोल्डरहरूलाई मात्रै खुसी पार्दा कम्पनीलाई थोरै र क्षणिक लाभ त होला, तर त्यस्तो कार्यशैलीबाट त्यो कम्पनीले काम गर्ने समुदाय र वातावरणमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसबाट कसैको पनि दीर्घकालीन हित हुन्न । त्यसैले अचेल कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई कुनै पनि व्यवसाय भनेको पैसा हाल्नेको मात्रै नभई त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावमा आउने सबै स्टेकहोल्डर (वरिपरिको समाज, कामदार, वातावरण, ग्राहक, सप्लायर, भेन्डर, स्थानीय गैसस आदि) को पनि हो र तिनको समृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । सेयरहोल्डरहरूले यसमा सुरुमा आनाकानी गरे पनि सबैको दीर्घकालीन हित हुन्छ भने किन स्टेकहोल्डरमुखी नबन्ने भनेर ठूलठूला कम्पनीलाई निर्देशन दिन थालिसकेका छन् ।
ढिलोचाँडो हाम्रा बैंकहरूलाई पनि स्टेकहोल्डरमुखी नभई सुख छैन । उनीहरूले एकएक ग्राहकलाई मात्र नहेरी दीर्घकालीन लाभका लागि समुदायलाई नै कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ भनी सोच्ने बेला भइसकेको छ । समुदायमा वित्तीय पहुँच नभएकाहरूलाई सिकाउँदै, तिनको विश्वास जित्दै वित्तीय सुरक्षाले तिनको भविष्य बलियो हुन्छ भनेर गैससहरूले जस्तै ‘कम्युनिटी आउटरिच’ पनि गर्नैपर्छ । ‘नेपाल जस्तो देशमा यस्तो काम हाम्रो हैन’ भनेर बैंकहरू पन्छिनु भनेको आफूलाई कत्ति न गोल्डम्यान स्याक्सको कान्छो भाइ भन्ठानेर यो गरिब र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वित्तीय पहुँच नभएको देशमा अनपेक्षित फुर्ती देखाउनु हो । आखिर समुदायहरू धनी भएमै बैंकहरूको व्यापार पनि बढ्ने हो ।

सच्चा अर्थतन्त्र कि अनुमाने अर्थतन्त्र
सच्चा अर्थतन्त्र या ‘रियल इकोनोमी’ मा उत्पादनशील फ्याक्ट्री या सेवा दिने व्यवसाय अटाउँछन् । घरजग्गा, सट्टाबजार जस्ता अनुमानका भरमा बढ्ने–घट्ने व्यवसायलाई चाहिँ अनुमाने अर्थतन्त्र या ‘स्पेकुलेटिभ इकोनोमी’ भनिन्छ । सच्चा अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदा उद्यमीहरू जन्मन्छन् । तिनले गाह्रो–साह्रो उद्योगधन्दा गरेर अरूलाई काम दिन्छन्, सामान या सेवा नेपालमै बनाउँछन्, स्वदेशमा बेच्छन् र मिलेमा विदेशमा पैठारी पनि गर्छन् । यो साह्रै झन्झटिलो र समय लाग्ने काम हो, प्रतिफल आउनै पाँचदेखि दस वर्षसम्म लाग्ने । तर राम्रो भएमा यस्ता उद्योगधन्दा (चाहे ती नपढेका धेरै महिलालाई एकैपल्ट रोजगारी दिने गार्मेन्ट होऊन् या पढेका सिपालु सफ्टवेर इन्जिनियरलाई जागिर दिने आईटी कम्पनी) ले सीप, जागिर, आय, राजस्व सबै बढाउँछन्, जुन देशकै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा सच्चा काम गर्नेहरूको सजिलोका लागि गइरहेछ कि अरूले गरेका काममा ‘तर मार्ने’ अनुमाने अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूका लागि, विचार गर्नुपर्छ । यसो भनेर घरजग्गा र सट्टाबजारलाई अनादर गरेको चाहिँ होइन । युवा बेरोजगारको विकराल समस्या हल गर्न सच्चा अर्थतन्त्रमा बैंकहरूले युद्ध स्तरमा लगानी नगरी समग्र देशको विकास सम्भवै छैन ।

बैंकिङ प्रोडक्ट र समाजको अवस्था
बैंकहरू आफ्ना वित्तीय प्रोडक्टमा एकरूपता ल्याई (या तिनलाई स्टान्डर्डजाइज गरी) बेच्नका लागि लागत कम गर्न खोज्छन् । यस्तो अभ्यास एमबीए पढेकाहरूका लागि व्यावसायिक ढंगले ठीक देखिए पनि नेपाली समाजको विविधता र असमानता बुझेकाहरूका लागि भने ‘सबैलाई ठीक हुनैपर्ने एउटै साइज’ तालको लिंँडेढिपी लाग्छ । पतिले अरबबाट पठाएको नगण्य रेमिटेन्सबाट खर्च कटाएर कहाँ लगानी गर्नुपर्ला भनेर सोच्ने महिला र आईटीमा काम गरेर कमाएको पैसा कसरी आफ्नै व्यवसायमा लगाउने होला भन्ने युवालाई फरक–फरक परामर्श चाहिन सक्छ, जुन नेपाली बैंकहरूले दिन सकेका छैनन् । बैंकका नेताहरूले हाम्रै समाजमा काम लाग्ने, यहीँका मानिसको भविष्यको समस्या हल गर्ने केकस्ता वित्तीय प्रोडक्ट ल्याउने भनेर नियामकहरूसँग परामर्श थालिहाल्नुपर्छ । नत्र बैंकिङ प्रणाली ‘हाम्रा लागि रहेनछ’ भनेर लाखौं जनताले आफ्नो कारोबार त्यो प्रणालीबाहिरै गरिरहन्छन् ।

सामाजिक र वातावरणीय सुधार
अहिले नेपालभरि भइरहेको डेंगीको प्रकोप, ठूला सहरमा भइरहने धूवाँ–धूलो, फोहोर, पहाड बिगार्ने डोजरे विकास आदिमा पनि बैंकहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । यी सबै हुनु भनेको जनताको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउनु हो । नचाहिने खर्च बढ्नु हो, सामाजिक लगानी बढ्नु हैन । यसै सन्दर्भमा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा ‘स्टिरियोटिपिकल’ तालले कम्बल बाँड्ने, दोसल्ला ओढाउने, आफ्नै बैंकिङ प्रोडक्ट मात्र बेच्न तयार पारिएको वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम आदिमै अड्किएर बस्ने हैन कि, काठमाडौंकै सम्पदालाई पुनर्निर्माण गर्न, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन, रेमिटेन्सलाई कसरी लगानीमा लगाउन सकिन्छ र त्यो गरेर साना ग्राहकहरूको भविष्य मजबुत पार्न सकिन्छ भनेर बृहत् सामाजिक र वातावरणीय सुधारबारे सोच्नैपर्ने भइसकेको छ ।
सीईओहरूले पनि सञ्चालक या सेयरहोल्डरहरूले नाफा कमाऊ मात्र भनेका छन् भनेर साँघुरो तालले नाफालाई मात्रै नहेरी बृहत् स्टेकहोल्डरहरूका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । संसारका ठूलठूला कम्पनीमा त यो सोचाइ व्याप्तै भइसकेको छ । अब बैंकिङ सेवाकै परिकल्पना गरेर अर्थतन्त्रको यो महत्त्वपूर्ण अंगलाई नेपालका लागि झनै काम लाग्ने बनाउनु आवश्यक छ ।

Page 8
विदेश

विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड

- नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका सबै सरकारी विद्यालयहरूमा महिला विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण सुरु गरिएको छ । सरकारले गतवर्षको निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार करिब २१ मिलियन डलर बराबरको कार्यक्रमलाई यसै सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
२०.७ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) को बजेट छुट्टयाइएको कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यका सरकारी विद्यालयहरूका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुने छ । सरकारले योजनालाई यसै सातादेखि सुरु गरेको भए पनि आगामी वर्षको सुरुवातसम्ममा सबै विद्यालयमा सेवा उपलब्ध हुने समाचारमा जनाइएको छ । यसका साथै त्यस्ता सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न बिनसमेत सरकारले उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ४ वर्षसम्मका लागि लागू गरिएको योजनाबाट महिनावारी हुने वा भएका छात्रालाई अध्ययनमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ । ‘अहिले पनि कैयौं महिला तथा युवती यस किसिमका वस्तुहरूको पहुँचबाट टाढा छन् र यो योजनाले त्यसको समाधान हुने छ,’ भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रयुजले भनेका छन् । उनले यो सेवा सम्मान र समावेशिताका लागि भएको समेत बताए । एन्ड्र्युजले साबुन र ट्वाइलेट पेपर जत्तिकै महिलाका लागि सेनेटरी प्याड महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएको समेत भनेका छन् । भिक्टोरियाको प्रिमियर कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको निर्णयले महिनावारीबाट हुने हिनताबोध घटाउने दाबी गर्दै छात्राहरूका लागि विद्यालय अझ समावेशी हुने जनाएको छ ।
सरकारी निर्णयको विद्यार्थीले समेत स्वागत गरेका छन् । पहिलोपटक सेवा सुरु गरिएको मेलबर्नको युनिभर्सिटी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले ‘सरकारी कार्यक्रमले ठूलो परिवर्तन ल्याउने’ आशा व्यक्त गरे ।

विदेश

'इरानको संलग्नता पुष्टि'

साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण
तेलको मूल्य बढ्यो
- एजेन्सीहरू
साउदी अरबको तेल कम्पनीको प्रशोधन केन्द्रमा शनिबारको ड्रोन आक्रमणपछि देखिएको धुवाँ । तस्बिर ः रोयटर्स

वासिङ्टन/दुबई – अमेरिकाले साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणमा इरानको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकाले आफ्नो गुप्तचर निकायको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमाणस्वरूप भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
साउदी अरबको सरकारी तेल कम्पनी अरामकोका तेल प्रशोधन केन्द्र अब्काइक र खुराइसमा शनिबार ड्रोन आक्रमण गरिएको थियो । आक्रमणमा इरान संलग्न रहेको अमेरिकी आरोप तेहरानले खण्डन गरिसकेको छ । इरानको समर्थन रहेको विद्रोही समूह हुथीले आक्रमणको जिम्मा लिएको थियो । हुथी समूह इरानमा सक्रिय रहेको छ ।
नाम उल्लेख नगरिएका अमेरिकी अधिकारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै ‘आक्रमण गरिएको दिशाबाट र क्षमताका आधारमा हुथीको संलग्नता पत्याउन नसकिने’ बताएका छन् । आक्रमणपछि साउदी अरबले तेल तथा ग्यास उत्पादनमा कटौती गरेका कारण तेलको आपूर्ति ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरिएको हमलामा इरान संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । इरानले भने अमेरिकी आरोप खण्डन गरिसकेको छ । इरानी विदेशमन्त्री जाभेद जारिफले आइतबार ‘अमेरिकाले आफूहरूमाथि जालझेल गरेको’ बताएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणका लागि इरानलाई दोष नलगाए पनि आइतबार गरेको ट्वीटमा उनले दोषीमाथि कडा सैन्य कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।
सोमबार न्युयोर्क टाइम्स, एबीसी र रोयटर्सले नाम उल्लेख नगरीकन अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गरेका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले लक्षमा १९ पटक प्रहार गरिएको जनाउँदै आक्रमण पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर दिशाबाट भएको बताए । यमन साउदी अरबको दक्षिणमा रहेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीले उत्तरी खाडीक्षेत्र, इरान वा इराकतिरबाट आक्रमण भएको हुन सक्ने बताए । आक्रमण स्थलमा रहेको ध्वस्त ट्यांकमा देखिएको निसानाका आधारमा आक्रमण पश्चिमी दिशाबाट भएको अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार आक्रमणका लागि ड्रोन तथा क्रुज क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने अमेरकी अधिकारीको भनाइ छ । तर ती सबै तेल प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुगेका जनाइएको छ । एबीसीले एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आक्रमणमा इरान संलग्न भएकोबारे ट्रम्पलाई थाहा भएको जनाएको छ ।
चीनले दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ । बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले आक्रमण कसले गराएको हो भन्ने प्रस्ट नभए पनि उक्त कार्य ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन’ भएको बताएका छन् ।
इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले यमन सरकार र साउदी अरब गठबन्धनसँग युद्ध गर्दै आएका छन् । सन् २०१५ मा हुथी विद्रोही आक्रमणका कारण यमनी राष्ट्रपति अब्दराबुह मन्सुर हादीले राजधानी साना छाडेयता चर्केको हिंसा जारी छ ।
हादीलाई सहयोग गर्दै आएको साउदी अरबले हुथीविरुद्ध क्षेत्रीय देशहरूको गठबन्धन निर्माण गरेको छ । साउदी गठबन्धन सेनाले हरेक दिनहुँजसो हुथी लक्षित आक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसको जवाफमा हुथीले ड्रोन आक्रमण गर्छन् ।
यसअघि गत मेमा सयबाह ग्यास केन्द्र र केही तेल प्रशोधन स्थलमा भएका आक्रमणमा हुथी विद्रोही जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त क्षेत्रमा हिंसा चर्कनुको प्रमुख कारण साउदी अरब र इरानबीचको तनाव मुख्य हो ।
यसैबीच साउदी तेल केन्द्रमा शनिबार गरिएको आक्रमणपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेल १० प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिब्यारेल ६६.२८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन सन् १९९१ को खाडी युद्धयताकै उच्च दर हो । त्यसैगरी वेस्ट एसियाली व्यापार इन्डेक्स टेक्सस इन्टरमिडिएटमा ८.९ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ५९.७५ डलर पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा सञ्चित तेल वितरण गर्न अनुमति दिएपछि बढेको मूल्य केही घटेको थियो ।
शनिबार गरिएको तेल आक्रमणपछि यमनी विद्रोही समूह हुथी प्रवक्ता याह्या सरेयाले ‘पाँच वर्षदेखि यमनीविरुद्ध साउदी गठबन्धनले गरेको हवाई आक्रमणको प्रतिकार’ गरेको बताएका थिए । समूहले साउदी अरबका विमानस्थल तथा सैन्य अखडा केन्द्रित आक्रमण गर्दै आएको छ ।
के भन्छ इरान ?
अमेरिकाले आक्रमणमा प्रमाण भेटिएको दाबी गरेपछि भने इरानले प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । इरानी परराष्ट्रमन्त्री जाभेद जारिफले आइतबार पोम्पियोको आलोचना ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘इरानमाथि अमेरिकाले अधिकतम दबाब दिए पनि असफल भएपछि पोम्पियो जालझेलमा लागेका छन् ।’
इरानले सन् २०१५ मा शक्तिराष्ट्रहरूसँग गरेको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । घोषणासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्धका नाकाबन्दी कडा पारिसकेका छन् ।
गत जुन र जुलाईमा खाडी क्षेत्रमा तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमणमा गरेको साउदी अरब र अमेरिकाको आरोप छ । यद्यपि, उक्त आरोप इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

विदेश

उत्तर कोरियाले वार्ता गर्ने

- एजेन्सी

प्योङयाङ – प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) ले संयुक्तराज्य अमेरिकासाग ‘निर्णायक’ वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको सोमबार जनाएको छ ।
राज्य सञ्चालित कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था (केसीएनए) ले विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत अमेरिकी मामिला विभागका महानिर्देशकलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ताका लागि कि त सम्बन्ध सुधार गर्ने कि तनावको सामना गर्ने दुई विकल्प छन् ।’
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उत्तर कोरियाली अधिकारीले भने, ‘निकट भविष्यमा हुन लागेको छलफल अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको आगामी बाटो तय गर्नका लागि निर्णायक हुने भएकाले प्योङ्याङले यसबीचमा गरिने पहलहरूलाई स्वागत गर्ने छ ।’
उनले भने ‘चेतावनी र तनावलाई अन्त्य गर्दै हाम्रो प्रणाली विकासको सुरक्षा र अवरुद्धताबारे देखिएका आशंका हटाएर अघि बढेमा निःशस्त्रीकरणबारे वार्ता र छलफललाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’
यसै वर्षको फेब्रुअरीमा भियतनामको हनोईमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जङ–उनबीचको शिखर सम्मेलनले निर्दिष्ट लक्ष्यमा नपुगेपछि अवरुद्ध बनेको वार्तापछि उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

 

विदेश

जनरल मोटर्सका हजारौं मजदुर हड्तालमा

- एएफपी

डेट्रोएट  – अमेरिकास्थित युनाइटेड अटो वर्कर्स युनियनले जनरल मोटर्स (जीएम) विरुद्ध सोमबार राष्ट्रव्यापी हड्ताल सुरु गरेको छ । मजदुरसँगको सम्झौताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अमेरिकाभरका करिब ४६ हजार मजदुर हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार एक दशकमा पहिलो पटकजीएमविरुद्ध देशव्यापी यति ठूलो हड्ताल भएको हो । जीएमसँग मजदुरहरूको चारवर्षे करार समाप्त भएको र नयाँ करार गर्न आनाकानी गरेपछि मजदुरहरू आन्दोलित भएका हुन् । डिट्रोइटमा आइतबार राति स्थानीय युनियन नेताहरूको बैठकले हड्तालमा जानैपर्ने निर्णय गरेको युनाइटेड अटो वर्कर्स युनियनले ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएको थियो । ‘यो अन्तिम विकल्प हो,’ जीएमसँग युनियनका मुख्य वार्ताकार टेरी डिटेसले भने, ‘हामी देशका श्रमजीवी मजदुरका आधारभूत अधिकारका पक्षमा अडिग छौं ।’
यूएडब्लूका अधिकारीहरूले दुवै पक्षबीचको छलफल बिनानिष्कर्ष टंगिएको बताएका छन् । दुवै पक्षबीच ज्याला, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी कामदारको स्थिति र रोजगारीको सुरक्षाका विषयमा विमति रहेको थियो । ‘हाम्रा साथीहरूले आफ्ना माग राख्नुभयो, हामीले यस विषयलाई हल्का रूपमा लिने कुरै छैन,’ यूएडब्लूका राष्ट्रिय मध्यस्थता समितिका अध्यक्ष टेड क्रुमले बताए ।
हड्ताल सुरु भएको केही घण्टाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै दुवै पक्षले सम्झौता गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । उनले ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘जनरल मोटर्स र युनाइटेड अटो वर्कर्सले मिलेर कुनै सम्झौतामा पुग्नुको विकल्प छैन ।’
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार जीएममा सन् २००७ मा पछिल्लो पटक हड्ताल भएको थियो । त्यसबखत देशभर रहेका ८९ भन्दा बढी कारखानाका करिब ७३ हजार मजदुरले दुई दिनसम्म काम बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका थिए ।
जीएमले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी यूएडब्लूले हड्तालमा उत्रिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ । जीएमले मजदुरका लागि निकै आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको स्पष्ट गरेको छ । ‘हामीले असल मनसायका साथ वार्तामा सहभागी भएका थियौं । हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हाम्रा कर्मचारी र हाम्रो व्यवसायको राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो ।’
फोर्ड र फिएट क्रिस्लरमा कार्यरत मजदुरले भने आफ्नो करार नवीकरण गर्न सहमति जनाइसकेका छन्, तर जीएमको व्यवस्थापनले शनिबार मजदुरको करार नवीकरण तत्काल नगर्ने जनाएको थियो ।
जीएमको बजार तुलनात्मक रूपमा निकै बलियो मानिन्छ । गत वर्ष कम्पनीले करिब ११ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर सञ्चालन मुनाफा कमाएको थियो । तर अमेरिका र अरू मुलुकबीचको व्यापार तनावले जीएम पनि मन्दीको सिकार हुने अनुमान गरिएको छ । त्यही जोखिमका कारण कम्पनीले मजदुरको संख्यामा निरन्तर कटौती गरिरहेको छ । जीएमले गत नोभेम्बरमा उत्तर अमेरिकाका ५ वटा कार निर्माण कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो जसमा अमेरिकाका मिसिगन र ओहायोका कारखाना पनि छन् ।

Page 9
कला र शैली

मौलिकता गुमाउँदै सहर

- सुशीला तामाङ
काठमाडौंको बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सोमबार प्रदर्शनीमा राखिएका चित्र । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - कलात्मक ढोका अघिल्तर एक वृद्धा बसिरहेकी छन् । उनको अनुहारको रेखा र कपालको रंगले पुरानो समयको याद दिलाउँछ । विडम्बना के भने, अब यस्ता कलात्मक झ्याल–ढोकासँगै पुरानो समयको याद दिलाउने अनुहारहरू पनि सहरबाट लोपुन्मुख छ । बढ्दो आधुनिकीकरणका कारण सहरको स्वरूप मात्रै हैन, सांस्कृतिक धरोहर, सम्पदा र तिनीहरूसँग जोडिएको पुरानो ज्ञान पनि हराउँदै गएका छन् । बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा जारी कला प्रदर्शनीमा चित्रकारहरूले सिर्जनामार्फत् चिन्ता जनाएका छन् ।
५६ जना चित्रकारहरूले आआफ्ना चित्रमार्फत् अहिलेको यथार्थ परिस्थिति दर्साएका छन् । दिनानुदिन मासिँदै गइरहेको सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई चित्रकार कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एक्रेलिक माध्यममा उतारेका छन् । समाज र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको उनका चित्रहरूमा महिलालाई परम्परागत पक्षहरूसँग प्रस्तुत गरिएका छन् ।
ढोकामै बसेकी नेवार समुदायकी वृद्धा महिला, पुरानो शैलीमा देखिने घरको ढोकातिर पाइला अगाडि बढाइरहेकी अर्की वृद्धा महिला र त्यस्तै शैलीमा देखिएकी निराश अधबैंसे महिलाको चित्रले हराउँदै गइरहेको मौलिक संस्कृतिको
झलक दिन्छ ।
क्यानभासमा काष्ठकला कुँदिएका ढोका, ढोकामाथि पञ्चबुद्ध र महिलाको भेषभूषाले पुरानो काठमाडौं उपत्यकाको चित्रण गर्छ । ‘साइलेन्ट प्रेअर’ नाम दिएको चित्रहरूमा उनले वृद्ध महिलाहरूमार्फत् नासिँदै गएको सम्पदा र संस्कृतिको पीडाको भाव उतार्न खोजिएको बताए । ‘आफ्नै समुदाय र परिवारमै रहेको कतिपय मौलिकता हराउँदै जाने क्रममा पुराना पुस्ताका अग्रजहरू चिन्तित भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसैलाई प्रतीकात्मक रूपमा कलामा प्रस्तुत गरेको हुँ ।’
अग्रज चित्रकार उमाशंकर शाहले ‘टेम्पल सिटी’ शीर्षकमा कोरेको इचिङ माध्यमका चित्रले पनि हराउँदै गएको मौलिकताको वकालत गर्छ । त्यस्तै चित्रकार प्रद्युम्न श्रेष्ठले एक्रेलिक माध्यममा तयार गरेको ‘राइज एन्ड फल’ शीर्षकको चित्रमा जीर्ण बन्दै गइरहेको धार्मिक सम्पदा देख्न सकिन्छ । शाह र श्रेष्ठको चित्र हेर्दै गर्दा सम्पदाप्रेमी कला पारखीहरू जोकोही पनि भावुक बन्ने छन् ।


चित्रकार तिसा श्रेष्ठको ‘एग्रेसिभ ओभर अर्बानिजेसन’ सिरिजका प्रिन्ट मेकिङ चित्रहरूमा पनि अन्धाधुन्ध सहरीकरणले सम्पदामाथि गरेको अतिक्रमणका कथाहरू पाइन्छ । विनोद प्रधानको ‘अलोन’ शीर्षकमा चित्र निकै प्रतीकात्मक लाग्छ । उनले पहाडको टुप्पामा जीर्ण मन्दिर उभ्याएका छन् । अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू जतिबेला जे पनि हुन सक्ने खतरालाई उनको चित्रले औंल्याउँछ । एक्रेलिक माध्यम नै अपनाइएको सुनिता राणाको ‘मुस्ताङ सिरिज’ का चित्रहरू हुन् या विधाता केसीको मुस्ताङ सम्झना समेटिएका चित्रहरू, सबैमा विलिन बन्दै गइरहेको मौलिक पहिचान भेटिन्छन् ।
प्रदर्शनीमा हिमाल र पहाडको मात्रै हैन, मौलिकता गुमाउँदै गएको मधेसको कथा पनि समेटिएको छ चित्रमार्फत् । राजन पन्तले एक्रेलिक माध्यममै ‘पथरा बारा’ सिरिजमा चित्रहरू कोरेका छन्, जहाँ तराईको जीर्ण बस्तीको कष्टकर दैनिकी हेर्न सकिन्छ । बाराको पथरामा जाँदा आफूले देखेको परिवेशलाई चित्रमा प्रस्तुत गरेको उनले जनाए । चित्रकार जास्मिन राजभण्डारीले दैनिकी चलाउन प्रेसर कुकुरका सामानहरू बोकी आफूलाई सिंगो पसल नै बनाएर घरघर चहार्दै हिँड्ने पात्रलाई क्यानभासमा देखाएकी छन् । अग्रज चित्रकार किरण मानन्धर र प्रमिला वज्रचार्यले नारी मनोविज्ञान र अस्तित्वको पक्षलाई चित्रमा उजागर
गरेका छन् ।
‘अमालगम’ शीर्षकको प्रदर्शनीमा प्रायः चित्रकारहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र मानवीय पक्षहरूलाई खोतलेका छन् । प्रदर्शनीमा भेट्टिएका चित्रकार कृपेन्द्र अमात्यले यस्तो खाले सामूहिक प्रदर्शनीले एक–अर्काको कला हेर्ने र बुझ्ने मौका मिल्ने बताए । प्रदर्शनी बुधबारसम्म जारी रहने छ ।

कला र शैली

रजस्वला कथा

‘हराएकी म’
- कान्तिपुर संवाददाता
नाटक 'हराएकी म' मा अभिनय गर्दै कलाकारहरू । तस्बिर ः बिजु महर्जन/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - पढाउने एउटा, व्यवहार अर्को । समाजमा यस्ता पात्रहरू अनगिन्ती भेटिन्छन् । अझ रजस्वलाको सवालमा त पुरुषहरूको व्यवहारमा प्रशस्तै ढोंगीपन भेटिन्छ । कीर्तिपुरस्थित थिएटर मलको नाटकघरमा यस्ता थुप्रै ढोंगी पात्रहरू भेटाउन सक्नु हुने छ । विजयराज आचार्यको कथामा आधारित नाटक ‘हराएकी म’ ले हाम्रो बुझाइ र व्यवहारको पाटोलाई उदांगो बनाइदिएको छ ।
नाटक रजस्वलालाई मूल विषय बनाएको छ । महिलाहरूको स्वाभाविक मासिक प्रक्रियााई गर्वको रूपमा लिनुभन्दा सामाजिक, धार्मिक रूपमा नियन्त्रण र अपहेलना गर्ने परम्परा अझै पनि हाम्रो समाजमा छ । शिक्षित मानिने परिवारमा पनि रजस्वलाको बेला महिलालाई छेकथुन र छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । पश्चिम नेपालको छाउघर प्रथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चित छ ।
नाटकले मध्यपहाडी क्षेत्रबाट सहरतिर बसाइँ सरी आएको एउटा शिक्षित परिवारको कथा भन्छ । स्कुलमा विद्यार्थीलाई रजस्वलालाई पाप र अछुत नमानी प्राकृतिक प्रक्रिया भन्दै सिकाउने गुरु आफ्नै घरमा छोरी रजस्वला हुँदा छोइछिटो गर्छ । शिक्षित भएर पनि समाजले लादेको अन्धपरम्पराविरुद्ध बोल्न नसक्ने मास्टरविरुद्ध पत्नी र छोरीले घरभित्रैबाट गरेको संघर्षले धेरैलाई उत्प्रेरणा दिन्छ ।
नाटकमा एक दर्जनभन्दा बढी बालकलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् । उनीहरूले गरेको भूमिकाले नै नाटकलाई गम्भीर र दर्शनीय बनाएको छ । बालकलाकारहरूले उमेरभन्दा पाको चरित्र गरेका छन् । छोरीको भूमिकामा देखिएकी पुष्पाले रजस्वला हुँदा अँध्यारो कोठामा भोगेको क्षणलाई अत्यन्तै कारुणिक रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
मञ्चमा उनको आँखाबाट आँसु झरिरहँदा दर्शकको पनि आँखा ओसिलो हुन्छ । सहरमा अहिले पनि बाहुनक्षेत्री समुदायमा रहेको समस्यासँगै आफ्नै घरमा छोरी रजस्वला हुँदा भोगेको वास्तविक समस्यालाई कथामा उतारेको प्युठानबाट काठमाडौं झरेर शिक्षण पेसामै आवद्ध कथाकार आचार्यले बताए ।
निर्देशक पुष्पराज अवस्थी बालकलाकारलाई पाको भूमिकामा मञ्चमा उतार्न सफल छन् । अरू बेला लक्ष्मीका रूपमा मान्ने छोरीलाई रजस्वलाका बेला अछुतको रूपमा व्यवहार गर्दा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा पर्ने असर प्रत्येक अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने उनले बताए । पहिलो दृश्यमा नै गाउँलेहरूको स्मरणमा मास्टरको कथालाई कैद गर्दै अगाडि बढेको नाटकमा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा प्रचलित डेउडा गीतको पनि प्रयोग गरिएको छ ।
गीतले कथाको समाज, समय र सांस्कृतिक परिवेशलाई प्रकाश पार्न सघाउँछ । मंगलबारसम्म मञ्चन हुने नाटकमा सुशील विक, गीता मल्ल, पुष्पा बिसी, कलाशा विक, श्याम कुँवर, मातृका शाही, आदित्य मल्ललगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । अनाथ बालबालिकाहरूको सहयोगार्थ शुभकामना एकेडेमीको सहकार्यमा होराक नेपालले नाटक प्रस्तुत गरेको हो ।

कला र शैली

वीरकाजीको माया, धनकाजी भिलेन

- सुशील पौडेल

(काठमाडौं) - यसै शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा पनि वीरकाजीलाई सुख भने छैन । कारण, अर्का धनकाजी वीरकाजीको प्रेममा ‘भिलेन’ बनेर देखापरेका छन् । तर यसपटक मायाको खेलमा नयाँ सोल्टिनीको प्रवेश भएको छ । अब वीरकाजी मैयाकै मायामा अडिग रहला वा नयाँ सोल्टिनीले उसको मायाको सिद्धान्त नै डगमगाइदिने गरी प्रेमको जाल बिच्छ्याउन सफल होली ?
मुस्ताङको हिमाली गाउँका थकाली समुदायको संस्कृतिलाई समातेर ‘कबड्डी’ मार्फत् मौलिक कथा पस्केका निर्देशक गुरुङले दोस्रो संस्करणमा प्रेमसँगै राजनीति घुसाए । यसपटक भने उनले स्वजातीय विवाह संस्कृति रहेको थकाली समाजमा अन्तरजातीय विवाहको नयाँ कथा जोडेको बताएका छन् । बमकाजीको भूमिकामा दयाहाङ राई र मैयाको भूमिकामा रिश्मा गुरुङले निरन्तरता पाएका छन् भने धनकाजीका रूपमा विल्सनविक्रम राई छिरेका छन् । नयाँ सोल्टिनीका रूपमा उपासना सिंह ठकुरी र उनको प्रेमीको रूपमा कर्मा पनि यसपटक मायाको कबड्डी खेल्न आइपुगेका छन् । सोमबार निर्देशक गुरुङ कबड्डीका नयाँ खेलाडीहरू विल्सन र उपासनाका साथमा देखिए ।
तक्मेबूढाको ट्याग भिर्दै आएका विल्सनले आफूलाई धनकाजीमा ढाल्न निकै चुनौती भएको बताए । ‘तक्मेको चरित्रमा रहेर कमेडी गर्दै आएको मलाई अरू फिल्ममा पनि त्यस्तै चरित्रमा खेलाउँदा काम गर्न खासै गाह्रो थिएन,’ विल्सनले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘तर यसपटक त्यस्तो भएन । धनकाजी बन्न धेरै नै च्यालेन्ज भयो ।’ त्यसो त उनले सुरुकै सट दिँदा उनी फेल भएका रहेछन् । कुरोको चुरो खोल्दै उनले थपे, ‘सट त दिएँ तर निर्देशकले न ओके भने न कट नै । मलाई तनाव भयो । पछि पो भनियो, हिरो बनाउन ल्याएको थियौं, कहाँ चंखे बनिरहेको ?’ पछि पो लाग्यो, म अझै तक्मेबूढाकै धङधङीमा रहेछु ।’ उनले कलाकारहरूमा कामलाई भन्दा बढी पारिश्रमिकलाई महत्त्व दिन थालेकोले पनि यस्तो समस्या आएको स्वीकार गर्छन् ।
विल्सनले ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ आफ्ना लागि ठूलो सिकाइ भएको जिकिर गरे । भने, ‘यसअघि मैले कथा पढ्दै नपढी र चरित्र बुझ्दै नबुझी बुझेको स्वाङ पारेर काम गर्दो रहेछु । फिल्म गर्नुअघि पटकथा पढ्नै पर्ने रहेछ, आफ्नो चरित्र बुझ्नै पर्ने रहेछ ।’ त्यसो त विल्सनले यसअघिका फिल्ममा आफू तक्मे नै बनेर जे गरे पनि ठीक छ मात्रै भनिएकाले पनि यावत् कुरा बुझ्न नपाएको तर्क गर्छन् ।
वीरकाजीको प्रेम र मैयाको तिरस्कारको कथा लिएर अघि बढिरहेका निर्देशक गुरुङलाई दुईलाई मिलाइदिन दर्शकबाट धेरथोर दबाब र आग्रह पनि आउने रहेछ । उनी स्वयंलाई पनि हिजोआज ‘कबड्डी’ का पात्रहरूप्रति आत्मीयता बढ्दै गएको छ रे । नत्र ‘कबड्डी’ मात्रै बनाउने भनेका उनी तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दैनथे होलान् । अब भने चौथो संस्करणमा पुगेर यसलाई टुंग्याउन चाहन्छन् । भन्छन्, ‘यसका पात्रहरूसँग मेरो एकखाले आत्मीयता बढिसक्यो । यसको सिरिजमा काम गर्दा छुट्टै आनन्द आउँछ । जोस बढ्छ ।’
‘क्याप्टेन’ डेब्यु गर्ल उपासनाको यो दोस्रो फिल्म हो । फिल्म खेल्नुअघि उनलाई ‘कबड्डी’ को नाम र सौगात मल्लका बारेमा मात्रै जानकारी रहेछ । फिल्म खेल्न राजी भएकै दिन उनले निर्देशकलाई सोधेकी रहिछन्, ‘यसमा सौगात दाइ पनि हुनुहुन्छ ?’ छैन भन्ने उत्तर पाउँदा केही खिन्न भइछन् । तर यतिबेला भने उनी खिन्न छैनन् । सुटिङ दौरान उनलाई दयाहाङ र विजय बरालले निकै सघाएको बताउँछिन् । रिलिजपछि फिल्मले पाउने रेस्पोन्सका लागि उनी अहिल्यैदेखि रोमाञ्चित छन् । त्यसो त विल्सन पनि तक्मेबूढाको ट्यागबाट सिफ्ट हुने पर्खाइमा छन् ।

कला र शैली

अस्ट्रेलियामा इन्द्रको हात्ती

- नारायण खड्का
अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा आयोजित इन्द्रजात्रामा ऐरावत हात्तीको अगाडि नाच्दै लाखे । तस्बिर ः नारायण/कान्तिपुर

(अस्ट्रेलिया) - इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षण मानिन्छ पुलुकिसी अर्थात् इन्द्रको ऐरावत हात्ती । यो सेतो हात्ती आइतबार अस्ट्रेलियामा प्रकट भयो । साउथ अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा यो हात्तीसित रमाउनेहरूको संख्या ठूलो थियो । इन्द्रजात्रा मनाउने क्रममा नेपालीहरू पुलुकिसीसँग मात्रै हैन, लाखे र कुमारी नृत्यसँग पनि रमाए, समेबजीको स्वादमा भुले ।
ऐरावत हात्ती इन्द्रको वाहन मानिन्छ  । नेवार समुदायमा प्रचलित मिथअनुसार आमालाई पारिजात फूल चाहिएकाले एक दिन इन्द्र काठमाडौंमा फूल चोर्न आए । यो थाहा पाएपछि यहाँका माली समुदायले इन्द्रलाई बाँधेर राखे । इन्द्र नफर्केपछि आमाले खोज्न इन्द्रकै ऐरावत हात्ती पठाइन् । उक्त हात्ती निकै राम्रो देखेपछि किलाघःको महर्जन समुदायले समातेर राखेछन्  । त्यसैको सम्झनामा हरेक इन्द्रजात्रामा पुलुकिसी देखाउने संस्कृति रहँदै आएको छ नेवार समुदायमा । एडिलेडस्थित गुठी संस्थाले पनि यही संस्कृतिलाई यहाँ रहेका नेपालीमाझ प्रवर्द्धन गरेको हो । सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरिने यो पर्व यसपटक धुमधामसँग मनाइएको छ । नेपालमै मनाइने इन्द्रजात्राको झल्को दिने उद्देश्यले कार्यक्रममा कुमारीलाई रथमा राखेर रथयात्रासमेत गरिएको थियो ।
विदेशीसमेत उल्लेख्य रूपमा सहभागी रहेको जात्रामा पुलुकिसी, लाखे र कुमारीसित फोटो खिच्नेहरू थुप्रै थिए । ‘विगत तीन वर्षदेखि लगातार इन्द्रजात्रा मनाउँदै आएका छौं,’ संस्थाका अध्यक्ष मंगलमान बज्राचार्यले भने, ‘यस वर्ष यहाँ रहेका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम गरेका हौं । यसपटकको सहभागिताले हामी हौसिएका छौं ।’ उनले आफ्नो कलासंस्कृतिलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न यस्ता अवसरहरूले सघाउने पनि दाबी गरे ।
कार्यक्रममा धिमे बाजा बजाउने जिम्मासमेत यहाँ रहेको दोस्रो पुस्ताका युवायुवतीहरूले लिएका थिए । यसका साथै जात्रामा सहभागी विदेशीहरूले समेत चासोका साथ अवलोकन गरेका थिए । नेपालीहरूको जनसंख्या करिब १ लाख २० हजार पुगिसकेको अवस्थामा यस किसिमका कार्यक्रमहरूले दोस्रो पुस्तालाई आफ्नो कलासंस्कृतिका बारेमा जानकारी दिने मात्र नभएर विदेशीलाई समेत नेपालका बारेमा थप जानकारी दिने दाबी आयोजकको छ । जात्रामा नेवारी समुदाय मात्र नभएर यहाँ रहेका एनआरएन लगायत संघसंस्थाले समेत सहभागिता जनाएका थिए ।

कला र शैली

भर्जिनियामा चौधरीको एकल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कवि वसन्त चौधरीले विश्व–काव्ययात्राको दोस्रो चरणअन्तर्गत आइतबार साँझ अमेरिकाको भर्जिनियामा एकल कविता वाचन गरेका छन् । प्रवासमा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले आयोजित कार्यक्रममा चौधरीले माया–प्रेम, राजनीतिक विसंगति, समाज र आजको मान्छेबारे करिब दुई दर्जन कविता सुनाए ।
विज्ञप्तिअनुसार कविता वाचनको सुरुवात आध्यात्मिक गीतबाट गरिएको थियो । यसपछि उनले पेमिल कविताहरू सुनाए । ‘प्रेमलाई त्यति सजिलै व्यक्त गर्न सम्भव छैन,’ कविता सुनाउने क्रममा उनले भने, ‘जसरी वर्षात्को थोपालाई, फूलको सुगन्धलाई, इन्द्रधनुषी रङलाई, चराको चिरबिरलाई, बालकको अबोध मुस्कानलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न, त्यसैगरी प्रेमलाई सीमित शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्न । यो त एउटा शाश्वत भावना हो, जुन हाम्रो हृदयमा कहिल्यै नमर्ने गरी बसेको हुन्छ ।’
भर्जिनियास्थित अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार–मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले केही लोकप्रिय गजल पनि सुनाएका थिए । कविता वाचनकै क्रममा प्रवासमा बस्नेहरूकै लागि लेखिएको ‘म सन्देश लिएर आएको छु’ र ‘आमा’ कविता वाचन गर्दा श्रोता भावुक बनेका थिए । कार्यक्रममा चौधरीका नौ भाषामा प्रकाशित काव्यकृति ‘वसन्त’ र हिन्दी भाषामा प्रकाशित कविता संग्रह ‘चाहतों के साये में’ को समाजका ११ जना अग्रज व्यक्तित्वहरूद्वारा संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिएको थियो भने चौधरीलाई मञ्चले अभिनन्दन गरेको थियो । चौधरीले गर्दै आएको विश्व–काव्ययात्राको यो २० औं शृंखला हो । यसअघि उनले क्यानडाको टोरन्टो र अमेरिकाको न्युयोर्कमा काव्ययात्राअन्तर्गत एकल कविता वाचन गरेका थिए ।

कला र शैली

हस्तलेखन प्रतिस्पर्धा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– विद्यार्थीको खुबी पहिचानका निम्ति हस्तलेखन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका करिब तीन सय विद्यालयका ६ सय २० जना बालबालिकाबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको हो । कसमर एजुकेसन रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको प्रतियोगिता तीन समूहमा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । कक्षा २ देखि ४ समूहमा मातृभूमि स्कुलका विलक्षण केसी पहिलो, देशतिलक स्कुलका सुलेखा शाह दोस्रो र चिल्ड्रेन हेराल्डका दिबिशा सापकोटो तृतीय भएकी थिइन् । त्यसैगरी कक्षा ५–७ समूहमा नेसनल मोडेलकी बिरुना तामाङ, रेडियन्ट स्कुलकी सबोना स्याङ्तान र रोजबड स्कुलका ओजन न्यौपाने क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका थिए । त्यस्तै कक्षा ८–१० समूहमा नेसालन मोडेलकी प्रिन्सिका बराल, हिमालयन पब्लिककी श्रुति तामाङ र महेन्द्र माविकी पवित्रा लामा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले विजयी विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

कला र शैली

वानिराको सम्मानमा फाउन्डेसन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नारी स्रष्टा वानिरा गिरीको सम्मानमा फाउन्डेसन स्थापना गरिएको छ । भारत दार्जिलिङ, खर्साङमा जन्मेर नेपाललाई कर्मथलो बनाएकी ७३ वर्षीया गिरी अल्जाइमरको समस्या खेपिरहेकी छन् । ‘नेपाली साहित्यका विश्वनारी रत्न’ उपाधिसमेत पाएकी उनको नाममा शुभचिन्तक स्रष्टाहरूले फाउन्डेसन बनाएका हुन् ।
शंकर गिरीको अध्यक्ष रहेको फाउन्डेसनको उपाध्यक्षमा इन्दिरा प्रसार्इं, सदस्यसचिवमा नरेन्द्रराज प्रसाईं, कोषाध्यक्षमा सुबोध गिरी, सदस्यहरूमा पुष्कर गिरी, बाबुराम गिरी, भगवती बस्नेत छन् । फाउन्डेसनका लागि अध्यक्ष शंकर गिरी र पत्नी वानिरा गिरीले आफ्नो चलअचलसमेत गरी ५ करोड रुपैयाँ फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

Page 10
समाचार

चितवन मेडिकल २० दिनदेखि ठप्प

अदालत देखाएर उम्किन खोज्दै गण्डकी
- रमेशकुमार पौडेल,दीपक परियार

(चितवन/पोखरा) - सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलित हुँदा चितवन मेडिकल कलेजमा २० दिनदेखि पठनपाठन ठप्प छ । भदौ १० देखि प्रदर्शनमा उत्रिँदै आएका उनीहरूले १८ गते कलेजमा तालाबन्दी गरे । प्रशासनले भदौ २५ मा १५ विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेर साँझ छाडिदिएयता दिन बिराएर प्रदर्शन हुने गरेको छ ।
कलेजले तोकिएभन्दा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् । उक्त रकम एक महिनाभित्र फिर्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘एमबीबीएस पढ्न ०७२ सालमा भर्ना हुनेले पाँच लाख, ०७३ सालमा भर्ना हुनेले २० लाख र ०७५ सालमा भर्ना हुनेले १२ लाख रुपैयाँसम्म बढी तिरेको अवस्था छ । त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक प्रकाश चन्दले भने । आफू प्रतिबन्धित चन्द समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्दका छोरा भएकाले विद्यार्थीको आन्दोलन प्रतिबन्धित पार्टीको योजनामा चलेको भनी अफवाह फैलाइएको उनले बताए ।
यसअघि यही विषयमा आन्दोलन भएपछि २०७३ वैशाख ८ गते कलेज प्रशासनसँग १९ बुँदे सहमति भएको थियो । कलेज सञ्चालकहरूले त्यो बेला चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर उसले भनेको खण्डमा बढी भएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेका थिए । कलेज प्रशासनले भने विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र बढी लिएको दाबी गरेको छ । सरकारले तोकेको शुल्क शिक्षणका लागि मात्रै भएका कारण अरू आवश्यक खर्चका लागि ६ लाख रुपैयाँ लिएको सञ्चालक डा. हरिश न्यौपानेले बताए । ‘शिक्षणभन्दा अरू के–के शुल्क कति लिने भनी हामीले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेरै जानकारी दिएका थियौं,’ उनले भने ।


शुल्क फिर्ता गर्न आनाकानी
पोखरा– आफ्ना अध्यक्ष तथा कर्मचारीमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्न इन्कार गरेको छ । कलेजले असुलेको तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै विद्यार्थी शुक्रबारदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएपछि कलेजल अदालतलाई देखाएर पन्छिन खोजेको हो । कलेजले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै अध्यक्ष र कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाइएको बताएको छ ।
५६ विद्यार्थीले कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल र १० कर्मचारीविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएकामा उनीहरू हाल धरौटीमा छुटेका छन् । विद्यार्थीले पाउनुपर्ने बिल, भौचर कलेजले उपलब्ध गराएको छैन । उपभोक्ता ऐन र सूचनाको हकअनुसार पनि बिल, भौचर पाउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ५६ विद्यार्थीबाहेक अन्यको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन आइसक्यो,’ एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी सुमितकुमार पटेलले भने, ‘अदालतमा चलेको मुद्दा ठगीको हो तर त्यसैलाई देखाएर शुल्क फिर्ता नगर्ने भन्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार झन्डै २ सय विद्यार्थीको १५ देखि २० करोड रुपैयाँ कलेजले फिर्ता गर्नुपर्छ । एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग कलेजले ६ देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क उठाएको छ ।
तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएपछि २०७५ माघमा कलेजका विभिन्न संकायमा सन २०१५ देखि अध्ययनरत विद्यार्थीले ३ बुँदे माग राखेर ५४ दिन आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन चलिरहेका बेला ओमप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा पहिलो अवलोकन टोली गठन भएको थियो । उक्त टोली उपकुलपतिको अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा गठन भएको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थीले लेखनाथमा रहेको बीएस्सी भवनमा तालाबन्दी गरेपछि पढाइ ठप्प छ । अस्पतालको सेवा भने रोकिएको छैन ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

भन्सारमै रोकिए दसैंका सामान

पहिरोले सडक भासिँदा पासाङल्हामु मार्गको राम्चे–ग्राङ सडक खण्ड अवरूद्ध छ । उक्त सडक तत्काल खुल्ने अवस्था नभएकाले जाँचपास गरिएका सामान काठमाडौं पुर्‍याउन सकिएको छैन ।
रसुवागढी जोड्ने सडक अबरुद्ध भएपछि भन्सार यार्डमा रोकिएका कन्टेनर ।तस्बिर ः कान्तिपुर

(रसुवा) - दसैं र तिहारका लागि आयात गरिएका अर्बौं मूल्यबराबरका सामान भन्सारमै रोकिएका छन् । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोडने सडक बुधबारदेखि अवरुद्ध भएकाले केरुङबाट आयात गरिएका सामान रसुवा भन्सारमै रोकिएका हुन् । पहिरोका कारण सडक भासिँदा पासाङल्हामु मार्गको राम्चे–ग्राङ सडकखण्ड अवरुद्ध छ । उक्त सडक तत्काल खुल्ने अवस्था छैन । पहिरोका कारण मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड पनि अवरुद्ध छ । यो खण्डमा भने शनिबारबाट पहिरो पन्छाउन थालिएको छ । नाका जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा दसैंका लागि आयात गरिएका अर्बौं मूल्यबराबरका सामान भन्सारमै रोकिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका भन्सार सभापति नीरज राईले बताए । ‘चाडबाडको मुखैमा नाका जोडने सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । दसैं सुरु हुन दुई हप्ता मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती सामान समयमै काठमाडौं पुर्‍याउन सकिएन भने व्यापारीहरूले व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ, लामो समय यातायात अवरुद्ध हुँदा स्याउलगायत फलफूल कुहिने डर छ ।’
अहिले दसैं र तिहारका लागि चीनबाट धमाधम सामान आयात भइरहेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका मुख्य बजारहरूमा चिनियाँ सामानकै वर्चस्व छ । दसैंमा चिनियाँ तयारी पोसाकको बढी माग हुने गरेको छ । तयारी पोसाक रसुवागढी नाकाबाट भित्रिने गरेको छ । दसैं र तिहारका लागि मात्र रसुवागढी नाकाबाट ११ सयदेखि १२ सय कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको छ । रसुवागढी नाकाबाट दसैंमा बिक्री हुने रेडिमेड सामानहरू भित्रिन थालेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘सडक अवरुद्ध हुँदा जाँचपास भएका र हुन बाँकी करिब ७ सय मालबाहक कन्टेनर अहिले भन्सार यार्डमा रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक अवरुद्ध भए पनि अहिले भन्सारमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा गाडी जाँचपाँस भइरहेका छन् ।’
सडकका कारण व्यापारीहरूले सामान लग्न सकेका छैनन् । दुई तिन दिनसम्ममा पनि अवरुद्ध सडक खुलेन भने धेरै मर्का पर्ने व्यापारी बताउँछन् । भन्सार गरेर छुटेका र सामान लिन केरुङ हिंडेका सयौं कन्टेनर बीच बाटोमा नै रोकिएका छन् । भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट भइरहेको छ । ०७४ भदौ १४ गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । रसुवागढी नाकाबाट दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी कन्टेनर आवतजावत गर्छन् । राजधानीबाट रसुवागढी पुग्ने जीर्ण सडकमाथिबाट वर्षातको समयमा पहिरो झर्दा दिनैपिच्छे बन्द हुने र खुल्ने केही निश्चित हुँदैन । नाकासम्म पुग्ने सडकको अवस्था नाजुक र जीर्ण रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका भन्सार सभापति राईले बताए । नाका सुचारु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर सडक सुधार गर्न सरकारबाट कुनै पहल नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सडक राम्रो हुने हो भने रसुवागढी नाकाबाट अहिलेको भन्दा दुई गुना बढी सामान ल्याउन सकिने व्यापारीहरू बताउँछन् ।
सडक भासिएको ठाउँमा निर्माणको काम बिहीबारबाटै सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए । ‘सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरेर पहिरो गएको ठाउँमा तारजाली हाल्ने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

बलराम घिमिरे

अर्थ वाणिज्य

तातोपानीमा चहलपहल

- अनिश तिवारी

(सिन्धुपाल्चोक) -भूकम्पको चार वर्षपछि खुलेको तातोपानी नाकाको व्यापार व्यवसायले गति लिन थालेको छ । सञ्चालनको तीन महिनापछि नाका भएर पाँच सय टन विभिन्न सामग्री नेपाल भित्रिएको छ । असारयता ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत केशवराज ओलीका अनुसार यस अवधिमा ऊन, कपडा, इलेक्ट्रिक सामान, जुत्ता–चप्पल, खेलौनाजस्ता सामग्रीको अत्यधिक आयात भएको हो । ‘प्राविधिक रूपमा पूर्ण व्यवस्थित भइसकेपछि नाकाबाट व्यापार झनै बढ्ने अपेक्षा राखेका छौं,’ ओलीले भने । केही दिनअघि दसैं लक्षित गरेर तीन कन्टेनर स्याउ र लसुन भित्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिस्तरको अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाहमा स्टोर व्यवस्थापनबाहेक नेटवर्किङ, बिजुली, फर्निचरजस्ता महत्त्वपूर्ण प्राविधिक पक्षमा काम हुन अझै बाँकी छ ।


‘बिजुली र नेटवर्किङ भएपछि बन्दरगाह पूर्ण सञ्चालनमा आउनेछ, व्यापारिक गतिविधि बढनेछ,’ ओलीले भने । उताबाट चिनियाँ र यताबाट नेपाली कन्टेनर मात्रै आउजाउ भइरहेकाले तातोपानी नाकालाई सहजता बनाउन पहलकदमी लिएको जनप्रतिनिधिले बताए । नेपालबाट झन्डै १ सय ८२ प्रकारका सामग्री चीन निर्यात गर्ने सहमति छ । त्यसमा मुडा, खाद्यान्न, गलैंचा, ह्यान्डिक्राप्टलगायत सामग्री छन् । चीनबाट ऊन, जुत्ता, इलेक्टिक सामान, कपडालगायत सयौं प्रकारका सामग्री आयात हुने निश्चित गरिएको भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताए । ‘तातोपानी नाकालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सडक, भवनजस्ता भौतिक तैयारी हरसम्भव गरिरहेका छौं तर योबारे केन्द्रीय सरकारले चासो दिन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।


कोदारी राजमार्गको लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाहको व्यापार लक्षित गरी नेपाल बंगलादेश बैंकको काउन्टर र फुल्पिङकट्टी हिन्दी बजारमा शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन भूकम्पअघि लिपिङक्षेत्रमा मात्रै ६ वटा बैंकका शाखा सञ्चालनमा थिए । तातोपानी नाकाबाट व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीलाई खासा भएर सामान ल्याउन व्यापारिक संघसंस्था र विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीले उर्दी गर्दै सूचना नै जारी गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

विद्युत् नियमन आयोगको अधिकार खोस्दै मन्त्रालय

- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको ५ महिना पनि नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगको अधिकार कटौतीको तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने खालका प्रावधान राखिएको छ ।
वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले दिएको आधा दर्जन अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले हटाउने संकेत गरेको छ । आयोगले पाएको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्ने, ऊर्जासम्बन्धी काम गर्न अनुमति पाएको कम्पनीको सेयर संरचनामा भएको परिवर्तनमा स्वीकृति दिनेजस्ता अधिकार कटौती हुने गरी विद्युत् विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका हुन् ।
नियमन आयोग ऐनको दफा १२ (च), दफा १४ (ज) र १४ (ञ) ले आयोगलाई दिएको अधिकार खारेज गर्ने प्रावधान विद्युत् विधेयकमा राखिएको छ । नियमन आयोग ऐन दफा १२ (च) ले आयोगलाई विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै, नियमन आयोग ऐनको दफा १४ (ज) ले आयोगलाई विद्युत्को व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । १४ को (ञ) ले विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको दफा ६१ मा नियमन आयोग ऐनमा भएका यी दफा खारेजीको प्रावधान राखिएको छ । आयोगमा रहेको यो अधिकार खोसेर ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत अलग निकाय गठन गरी काम गराइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा आयोगसँग परामर्श नगरेको बताए । ‘हामीसँग परामर्श भएको छैन । हाम्रो अधिकार कटौती हुने प्रावधान सच्याउन हामी मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गर्छौं,’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र राय, सुझाव र प्रतिक्रिया पेस गर्न समय दिएको छ । विद्युत् विधेयकको दफा २७ (३) ले पनि नियमन आयोगमा रहेको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्नेसम्बन्धी अधिकार खोस्ने संकेत गरेको छ । नियमन आयोग ऐनले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्रीको नियमन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।
विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा भने ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ भनी नियमन आयोगले पाएको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । आयोगले पाएको विद्युत्को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार पनि विद्युत् विधेयकले खोस्ने संकेत गरेको छ ।
नियमन आयोग ऐनको दफा १४ ले यसको अधिकार आयोगलाई तोकेको छ । विद्युत् विधेयकको दफा २५ ले भने ‘थोक विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी ऐनअन्तर्गत बन्ने कानुनले नियमन गर्न खोजिएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै गठन गरिएको आयोगकको ऐन २०७४ भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि गत वर्ष आयोग गठन भएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान सहयोगका लागि नियमन आयोग गठनलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले सरकारी निकायले निर्माण गर्नेबाहेक अन्य आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिइने प्रावधान राखिएको छ । अहिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजना तोकिएकै समयमा अध्ययन अनुमति पूरा नभए तिनलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयक विधेयकको दफा १३ मा विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

तीन पुस्ता सोडा व्यापारमा

- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - महाराजगन्जकी दुर्गादेवी गुरुङले रञ्जना गल्लीको सोडा पसलमा ‘लेमन’ सोडा बनाउन भनिन् । १५ वर्षको हुँदादेखि नै यहाँको सोडा पिउँदै आएको अनुभव उनले सुनाइन् ।
‘अहिले ५९ वर्षको भइसके अझैं पनि यहाँकै सोडा मन पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सोडा पिएपछि शीतल हुन्छ ।’
बौद्धकी नीरमाया तामाङले न्युरोड आउने काम पर्दा रञ्जना गल्लीको सोडा जहिले पिएर जानेको गरेको बताइन् । ‘सानो हुँदा नै रेडियोमा यहाँको सोडा पसलको बारेमा सुनेको थिए, त्यो बेलादेखि नै पिउँदै आएको छु,’ उनले भनिन् ।
रञ्जना ट्रेड सेन्टरको अगाडि गल्लीमा छ, रञ्जना सोडा सेन्टर । बाजे बुद्धिराज, बुबा नरेश र नाति प्रज्वल सुवाल महर्जनले तीन पुस्तादेखि सोडा पसल चलाउँदै आएका छन् । १० वर्षदेखि सोडा पसलमा आफ्नो बुबालाई सघाउँदै आएको प्रज्वल बताउँछन् । ‘आफ्नो पुस्तेनी पेसा भएकाले यसलाई बचाउन र निरन्तरता दिन १२ कक्षा सकिएपछि बुबालाई काम सघाउँदै आएको छु,’ उनले भने ।
सोडाको व्यापार सुरु गर्दा जहाँ मान्छेको घुइँचो बढी हुन्थ्यो मेला तथा जात्रामा लगेर घरमै बनाएर बेच्ने गरेको उनका बुबा नरेश सुवाल महर्जन बताउँछन् । ‘पहिला विशाल बजारमा जनसेवा हल थियो । त्यही हलको अगाडि जनसेवा सोडा सेन्टर भनेर चलायौं, त्यहाँ आगो लागेपछि यहाँ रञ्जना गल्लीमा आएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यसको नाम रञ्जना सोडा सेन्टर रहन गएको हो ।’ उपत्यकाभित्र मात्र नभएर नुवाकोट र नेपालबाहिर पनि रञ्जना गल्लीको सोडा पुग्ने उनले बताए ।
बाहिर धूवाँधूलोमा हिँड्दा हुने थकानलाई सोडाले मेटाउने उनको दाबी छ । २००३ सालमा सुरु गर्दा ५ पैसामा सोडा बेच्ने गरेको उनले बताए । अहिले ७३ वर्षसम्म आइपुग्दा ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको र समयको फरकसँगै पैसाको पनि महत्त्व बढ्दै गएको उनले बताए ।
‘यसमा मेरो बुबाको एक सय रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । यो हामीलाई राणाहरूले दिएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो समयमा राणाहरूले जुवा खेलाउँथे, त्यति बेला यो मेसिनबाट सोडा बनाएर उनीहरूले खान्थे र खुवाउँथे । यो मेसिन एकपछि अर्को गर्दै हामीलाई आएको हो । अहिले बजारमा नयाँ मेसिन आए पनि आफूहरूले पुरानै प्रयोगमा ल्याइरहेको उनले बताए ।
उनले कुनै दिन एक बोतल मात्र सोडा बेचेको अनुभव पनि सुनाए । नभए दिनको १० देखि १५ क्यारेटसम्म बिक्री हुन्थ्यो । एक क्यारेटमा २४ वटा बोतल हुन्छ ।
‘अहिले हामीले नयाँ इनर्जी सोडा भनेर ल्याएका छौं । यसको मूल्य भने १ सय देखि २ सय रुपैयाँ पर्छ । पानीमा कार्बनडाइअक्साइडबाट अल्कालिन सोडा बन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट भिटामिन सी पाइन्छ, यसले आन्द्रा काटिने रोगबाट समेत बचाउँछ ।’ उनले ‘मेडिकेडेट’, ‘इन्स्ट्रेस्टिङ’, ‘इनर्जी’ र ‘आइसक्रिम’ सोडा पाइने बेच्ने गरेको बताए ।
सोडाको सिजन फागुनदेखि सुरु हुने उनी बताउँछन् । जाडो वा गर्मी जुनै समयका लागि सोडा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘यो समर ड्रिंक्स हो । अन्य चिसो पेय पदार्थमा पर्दैन । अलिक जाडो मौसममा भने केही व्यापार कम हुन्छ । नत्र यसको व्यापार राम्रो छ,’ उनले थपे ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

स्याउ सिजनमै थन्कियो ग्रेडिङ मेसिन

बेवारिसे अवस्थामा खुला चौरमा राख्दा मेसिनमा खिया लाग्न थालेपछि अहिले चन्दननाथ–भैरवनाथ गुठी संस्थानको जग्गामा राखिएको छ
- एलपी देवकोटा
जुम्ला खलंगामा रहेको स्याउ ग्रेडिङ मेसिन ।फाइल तस्बिर ः कान्तिपुर

(जुम्ला) - एक दशकअघि जुम्ला ल्याइएको स्याउ ग्रेडिङ मेसिन सिजनमै थन्किएको छ । झन्डै ८० लाख रुपैयाँको लगानीमा ल्याइएको ग्रेडिङ मेसिन प्रयोगमा नआउँदा किसान मर्कामा छन् । मेसिन राख्न तीन रोपनी जग्गाको व्यवस्था नहुँदा गुठी संस्थानको जग्गामा राखिएको छ । साविक कर्णाली अञ्चल आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल विकास निर्देशनालयको अनुदानमा मेसिन ल्याइएको थियो । मेसिन पुगेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । जिल्ला सहकारी संघको २० लाख र निर्देशनालयको ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा मेसिन ल्याइएको थियो । बेवारिसे अवस्थामा खुला चौरमा राख्दा मेसिनमा खिया लाग्न थालेपछि चन्दननाथ–भैरवनाथ गुठी संस्थानको जग्गामा राखिएको छ । अहिले पर्याप्त विद्युत् नभएको भन्दै मेसिन सञ्चालनमा छैन । विभिन्न सहकारीको सेयरमा संघले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष पदमबहादुर महतले बताए ।
‘मेसिन राख्न घर निर्माणलगायत अन्य खर्चका लागि अन्य सहकारीबाट सेयर लिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई सेयर फिर्तासँगै ब्याज दिनुपर्ने भए पनि सकिरहेका छैनौं ।’ उनले सञ्चालनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायमा आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरे । मेसिन जुम्ला पुगेको ६ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको थियो । सहकारी संघ आफैंले स्याउ खरिद गरी ग्रेडिङ गर्दा ढुवानीका कारण महँगो भएपछि समस्या आएको अध्यक्ष महतले बताए ।
‘स्याउ ग्रेडिङ गर्न न किसान आए, न व्यापारी नै,’ उनले भने, ‘जग्गा भाडा तिर्न नसकेपछि मेसिन थन्काएका छौं ।’ उनका अनुसार ग्रेडिङ मेसिन राखिएको घरमा अहिले जिमखाना खुलेको छ । उनले जग्गाभाडा तिर्न नसकेपछि जग्गा जिमखानालाई भाडामा दिइएको जानकारी दिए । मेसिनमा स्याउ ग्रेडिङ गर्ने, स्याउ सफा गर्ने, सुकाउने, स्याउ छान्ने, मैन राख्ने र प्याकिङ गर्ने सुविधा छ । जुम्लाको स्याउ गुणस्तरीय भए पनि हेर्दा राम्रो नदेखिने भएकाले राम्रो बजार पाउन समस्या भएको स्थानीय कृषक चन्द्र सार्कीले बताए । ‘स्याउ जुम्लामै मेसिनबाट ग्रेडिङ भए किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो,’ उनले भने, ‘करोडौं खर्च गरेर जुम्ला पुगेको मेसिन सञ्चालनमा आउन नसक्नु किसानका लागि दुःखद हो ।’ ग्रेडिङ गरेपछि स्याउ सफा, राम्रो र चिटिक्क देखिने भएकाले राम्रो मूल्य पाउने उनी बताउँछन् ।
अहिले स्याउको सिजन सुरु भएपछि ग्रेडिङ मेसिनको अभाव खड्किन थालेको छ । २०६७ सालमा जुम्ला ल्याइएको मेसिन थन्कदा किसान गेडिङ गर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । ‘सहकारी संघसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेका छौं ।’

अर्थ वाणिज्य

मल अभाव कायमै

- विनु तिम्सिना

(विराटनगर) - बर्खे धानमा युरिया हाल्न नपाउँदा यहाँका कृषक पिरोलिएका छन् । डेढ बिघामा धान खेती गरेका मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिकाका टीकाराम आचार्यले चाहिएको बेला मल पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘चैतेधानको बेला मल अभाव भयो । बर्खेधानको तयारी गर्दा पनि डीएपीको त्यस्तै समस्या पर्‍यो । अहिले युरिया चाहिएको छ त्यो पनि पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी किसानको समस्या कसले सुन्ने ?’
कटहरी गाउँपालिकाका अगुवा कृषक तथा नयाँ बजार कृषि सहकारीका अध्यक्ष कोपिन्द्र साह पनि मल नपाएर हैरान छन् । मौसमी र बेमौसमी तरकारी, धान गहुँजस्ता अन्न बाली गरी ५ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका उनी समयमा मल नपाउने समस्याले हैरान बनिसकेको गुनासो गर्छन् ।
‘चैतेधानको बेलामा हामीलाई युरिया चाहिएको थियो पर्याप्त पाएनौं । बर्खेधानको तयारी गर्दा डीएपीको आवश्यकता थियो त्यो पनि पर्याप्त पाइएन, अहिले युरिया चाहिएको छ, त्यो पनि अभावै छ,’ उनले भने, ‘यसरी कति दिन हामिले अभावमा खेती गर्ने ? आन्दोलन गर्न जाने फुसर्द पनि छैन । किसानको आवाज किन कसैले सुन्दैन ?’
व्यापारीले समयमा पर्याप्त मल नदिएको भन्दै कोपिन्द्रजस्ता केही किसान मिलेर सञ्चालन गरेको नयाँ बजार कृषि सहकारीले कटहरी नयाँ बजारमा मल बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालन गरेको छ । मल अभावका कारण आफैं समस्यामा परेका कोपिन्द्र सहकारीमा मल खोज्न आउने र मलका लागि आउने फोनका कारण हैरान भइसकेको बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीले करिब एक महिनापछि शुक्रबार ७० बोरा मल उक्त सहकारीलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर मल सहकारीको गोदाममा झार्न नपाउँदै गाडीबाटै बिक्री भएको उनले बताए । यति बेला धान र रायो साग, काउली, टमाटर र बोडीको खेती सुरु हुन लागेकाले दैनिक २ देखि ३ सय बोरासम्म मल बिक्री हुने गरेको कोपिन्द्रले बताए । तर कृषि सामग्री कम्पनी पर्याप्त मल उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ । कृषि सामग्री कम्पनीमा अहिले २२ सय २२ टन डीएपी र ३ सय ५३ टन युरिया मौज्दात रहेको कम्पनीका वरिष्ठ अधिकृत नवरत्न गौतमले जानकारी दिए ।
मागअनुसारको मल केन्द्रले नै खरिद नगर्दा अभाव हुने हुने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोगसमेत बढेका कारण अभाव हुने गरेको उनले बताए । ‘किसानले पछिल्लो समय विभिन्न हाइब्रिड प्रजातिका बाली लगाउन थालेका छन् । यसमा मलको प्रयोग पनि बढी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसानको माग र प्रयोग बढी रहेको भए पनि केन्द्रले नै कम मल खरिद गर्छ, त्यसैले मल अभाव देखिएको हो ।’ कम्पनीले विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसहित विर्तामोड, इलाम, इटहरी, धनकुटा, राजविराज, गाईघाट र लहानमा रहेका आफ्ना कार्यालयमार्फत मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

क्यानडाको बेबी ब्रान्ड बिब्लभ नेपालमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– क्यानडामा बच्चाहरूका निम्ति प्रयोग हुने प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बिब्लभ नेपाल भित्रिएको छ । आईएमएस समूहअन्तर्गत आईएमएस लिटिल स्माइल कम्पनीले नेपाल भित्र्याएको हो । कम्पनीको सोरुम कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा छ । जुन नेपालकै पहिलो प्रिमियम मल्टी ब्रान्ड सोरुम मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेबी ब्रान्डहरू डा. ब्राउन्स, क्रेन हिमालय बेबी केयरका साथै बिब्लभका प्रायः सामानहरू सोरुममा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

संगीतमा लक्ष्मी बैंकको सहकार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रसिद्ध गायक दीप श्रेष्ठको सांगीतिक यात्राको ५० वर्षको अवसरमा कोष स्थापनाका लागि लक्ष्मी बैंक र लक्ष्मी केयर्सले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाली गीत, संगीतसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्जक, पारखी एवं संगीतकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कोष स्थापनाका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रमबाट संकलन भएको रकम सम्पदा सूचीमा परेका दुईवटा स्थानका लागि विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्थामा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

सन नेपालको अभिकर्ता सम्मान

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले रामपुर र धरानमा उत्प्रेरणा तथा अभिकर्ता सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम कम्पनीका महाप्रबन्धक कमलराज गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गर्नुको साथै महाप्रबन्धक गौतमले जीवन बिमाको महत्त्वबारे प्रकाश पारेका थिए । 

अर्थ वाणिज्य

सुबिसुको दसैं–तिहार अफर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सुबिसु केबलनेट प्रालिले दसैं–तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा ९९ रुपैयाँमै इन्टरनेट वा क्लियर टीभी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । उपभोक्ताहरूले हर्षोल्लासपूर्वक पर्व मनाउनुका साथै इन्टरनेटको माध्यमबाट सर्वसुलभ मूल्यमा एकआपसमा खुसी साट्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले न्यूनतम मूल्यमा यो सेवा बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत ग्राहकहरूले ९९ रुपैयाँ (करसहित) मा एक महिनाका लागि ३० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा अथवा सोही मूल्यमा क्लियर टीभी प्रिमियम प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसमा ७५ भन्दा बढी एचडी च्यानलसहित २७५ भन्दा बढी डिजिटल च्यानल रहेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

टेकुमा मोटरहेड मोटरसाइकलको सोरुम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टेकुमा मोटरहेड मोटरसाइकलको ७ औं सोरुम खुलेको छ । सोरुमको उद्घाटन मोटरहेड मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेड कम्पनीका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले गरे । सोरुममा हाल ५ थरी मोडेलका मोटरसाइकल उपलब्ध छन् । नयाँ मोडेलका मोटरसाइकलको खरिदमा निःशुल्क थर्डपाटी इन्स्योरेन्स र एक वर्षको रोड ट्याक्ससहित हेलमेट, टिसर्ट र बाइक कभर पाइने जनाइएको छ । साथमा स्क्याच एन्ड विनअन्तर्गत स्योर सट ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म नगद जित्न सकिने एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेडका बिजनेस डेभ्लपमेन्ट हेड साइमन रसाइलीले जानकारी दिएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

रनर मोटरसाइकलको फेस्टिभल अफर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बंगलादेशको प्रतिष्ठित ब्रान्ड रनर मोटरसाइकलले दसैं–तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा फेस्टिभल अफर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि रनर मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता रमण मोटर्सले सार्वजनिक गरेको उक्त अफरमा रनर मोटरसाइकलको खरिदमा बीस हजार रुपैयाँसम्म नगद छुटको व्यवस्था गरेको छ । चाडबाडभरिमा खरिद गर्ने प्रत्येक सय जनामध्ये एक जना भाग्यशाली विजेताले बंगलादेशको रनर फ्याक्ट्री घुम्ने अवसर पााउने रमण मोटर्सका बिजनेस डेभ्लपमेन्ट हेड सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिए । हाल नेपालमा रनर मोटरसाइकलको ८० सीसीदेखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकल र ११० सीसीको स्कुटर बिक्री भइरहेको छ । त्यसमा पनी रनर हक २०० सीसी अफरोड मोटरसाइकललाई ग्राहकले रुचाएको न्यौपानेले जनाए ।

अर्थ वाणिज्य

टेक्सटायल एक्स्पो हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल धागो उत्पादक संघले दोस्रोपटक ‘स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं’ भन्ने नाराका साथ टेक्सटायल एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको छ । नेपालमा उत्पादित धागोबाट तयार गरिएका उच्चस्तरीय सामग्रीहरू कपडा, होजियारी, सर्टिङ सुटिङ, निटिङ तथा स्थानीय गार्मेन्टलगायत वस्तुहरूलाई एउटै छानामुनि समेटेर त्यसको प्रचार–प्रसार एवं बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त मेलाको आयोजना गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ । उक्त मेला २०७६ असोज २ देखि ६ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

दालमोठ उत्पादक संघमा नयाँ नेतृत्व

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल दालमोठ उत्पादक संघको १४ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । अध्यक्षमा नारायण कार्की, उपाध्यक्षमा रमेशचन्द कसौधन, सचिवमा विनयकुमार पौडेल, कोषाध्यक्षमा राजीव मथिकर्मी सदस्यहरूमा क्रमशः नरेश मल्ल, सञ्जीवकुमार ठाकुर, सरस्वती घिमिरे रहेका छन् । भविष्यमा देशको आन्तरिक मागबमोजिमको गुणस्तरीय दालमोठ उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्धर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा नवगठित समिति लागिपर्ने संघका सचिव विनयकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

अर्थ वाणिज्य

असोज १ देखि सस्तो मेला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दसैंको अवसर पारेर असोज १ गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला आयोजना हुने भएको छ । मेलाको सबै तयारी पूरा भएको आयोजक संस्था इभेन्ट सोलुसन प्रालिले जनाएको छ । असोज २ गतेदेखि मेला आयोजना हुने भनिएकोमा प्राविधिक कारणले असोज १ गतेदेखि नै सुरु हुने भएको छ । चाडपर्वका बेला सस्तो मूल्यमा एकै छानामुनि स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरू खरिद गर्न सक्ने गरी मेला आयोजना हुन लागेको हो । अधिक रुचाइएको यो मेला बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको छ । यसपटक पनि मेलालाई निरन्तरता दिँदै ‘दसैंको बेला सस्तो मेला’ भन्ने नाराका साथ स्टक क्लियरेन्स मेला ५ दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोजकको भनाइ छ ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

किसानलाई हर्ष न विस्मात

दूधको मूल्य वृद्धि
निजी उद्योग र सहकारीले भने मूल्य बढाएनन्
- विप्लव भट्टराई
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरमा घोडामा दूध बोकाएर चिज कारखानातर्फ लग्दै व्यवसायी ।फाइल तस्बिर ः कान्तिपुर

(इलाम) - सरकारले मूल्य वृद्धि गरे पनि जिल्लाका कृषकहरूलाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सकेको छैन । दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गत दूध बेच्ने कृषकले बढेको मूल्य पाउने भए पनि निजी उद्योग र सहकारीले नबढाएका हुन् । जिल्लामा उत्पादित धेरै दूध निजी उद्योगमा नै खपत हुन्छ । यहाँ रहेका डेरी, चिज, ललिपप, बम्बइसन र छुर्पीलगायत उद्योगमा दूधको खपत धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कतिपय कृषकलाई मापदण्डले प्रभाव पार्दैन । आपसी सहमतिमा नै कतिपय स्थानमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । धेरै कृषकले कम मूल्यमा दूध बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । व्यावसायिक सफलता पाएका उद्योगहरूले सरकारी मापदण्डभन्दा बढी मूल्यसमेत दिने गरेका छन् ।


धेरै कृषकले आफैं उद्योग चलाएका छन् । उनीहरूको अनुभवमा घिउ, छुर्पीलगायत उत्पादित सामग्रीको भरपर्दो बजार नहुने कारणले सरकारले तोकेको मापदण्डले मात्र प्रभाव पार्न सक्दैन । ‘मूल्य बढाउने विषयमा डेरी उद्योगीबीच छलफल भइरहेको छ,’ सन्दकपुर ५ इङ्लाका डेरी सञ्चालक केवल राईले भने, ‘यसका लागि हाम्रो उत्पादन छुर्पीको पनि मूल्य बढ्न आवश्यक छ ।’ अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँदेखि कृषकले ६० रुपैयाँसम्म मूल्य पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश डेरी उद्योगले एसएनएफ र क्रिमको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छन् । सदरमुकाममा दूधको खुद्रा मूल्य ६० रुपैयाँ लिटर छ । बजारनजिक क्षेत्रका कृषकले ५० रुपैयाँ हाराहारीमा दूधको मूल्य पाउँछन् । यहाँ अहिले दूधको मूल्य बढाइएको छैन । कृषक भने यति मूल्यले लगानी नउठ्ने भन्दै बढेको मूल्य कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मूल्य बढेको ठूलै हल्ला सुनिए पनि सोअनुरूप पाएका छैनौं,’ इलाम नगरपालिका ८ सिङ्फ्रिङका गणेश राउतले भने, ‘बजार क्षेत्र भएकाले घाँस, दानापानी, औषधि र श्रम आदिमा ठूलो खर्च हुने भएकाले अहिलेको मूल्य पनि पर्याप्त छैन ।’ सदरमुकाममा दूध आपूर्तिसहित बम्बेसनलगायतका विभिन्न परिकार निर्माण गर्दै आएको इलाम दुग्ध सहकारी संस्थाले कृषकलाई प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता र कृषक दुवैलाई मूल्य बढाउने कुनै सोच छैन,’ सहकारीका अध्यक्ष पर्शु सापकोटाले भने, ‘अझै पनि पूर्ण गुणस्तरको दूध नआइरहेको अवस्थामा मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’


संस्थानलाई दूध बिक्री गर्ने कृषक पनि बढेको मूल्य अझै पर्याप्त नभएको बताउँछन् । सूर्योदय नगरपालिका ११ भालुखोपमा फार्म सञ्चालन गर्दै आएका कुमार रेग्मी उत्पादन लागत आकाशिएको अवस्थामा नाफाघाटा नहेरी मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन् । त्रिब्रदर्स गाई फार्मका प्रोपाइटर कुमार रेग्मीले दुई वर्षमा उत्पादन लागत आकाशिए पनि नाफाघाटा विश्लेषण नगरी मूल्य वृद्धि भएको गुनासो गरे । प्रतिगाई दैनिक २० लिटर दूध उत्पादन गर्न कठिन हुने भएकाले अहिलेको मूल्य पर्याप्त नभएको त्रिबर्दश गाई फार्मका सञ्चालक रेग्मीको भनाइ छ ।३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ भएको दूधको ३७ रुपयाँ थियो । ‘तर अहिले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढेको बताए पनि ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ भएको दूधको मात्र मूल्य ४ रुपैयाँ १६ पैसा बढ्ने भनिएको छ,’ जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष हेम कट्टेलले भने, ‘यस्तो दूध इलाम जिल्लामा सारै कम मात्र उत्पादन हुन्छ ।’राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको दुग्धको उत्पादन लागत विश्लेषणमा औसत प्रतिलिटर दूध उत्पादन लागत ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा पर्ने उल्लेख गरेको थियो । इलाममा देशकै सबैभन्दा कम लागतमा दुग्ध उत्पादन हुने बोर्डको रिपोर्टमा उल्लेख छ । इलाममा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ ८१ पैसामा दूध उत्पादन हुने भने पनि यहाँका कृषक दैनिक २० लिटर दूध दिने गाईको लागि प्रतिलिटर लागत मात्रै ३८ रुपयाँ पर्ने दाबी गर्छन् । बोर्डको रिपोर्टलाई उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।


‘हामीले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताब फागुनमा नै गरेका हौं,’ जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष हेम कट्टेलले भने, ‘अहिले बढेको मूल्यले कृषकको लागत उठाउन सक्दैन ।’ दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरका लागि इलामका आठवटा चिस्यान केन्द्रबाट दैनिक २० हजार लिटरदेखि ३५ हजार लिटरसम्म जाने गरेको छ । यस्तै संस्थानअन्तर्गतका ४ वटा चिज कारखानामा पनि दूध खपत हुन्छ । यीबाहेक दर्जनौं निजी स्तरका चिज कारखाना, डेरी र दुग्धजन्य उत्पादन गर्ने थुप्रै उद्योग सञ्चालित छन् । वार्षिक १ लाख १६ हजार ८६ मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने इलाममा होलिस्टिन, जर्सी गरी ३३ हजार ३ सय ७१ वटा उन्नत जातका गाई पालिएको सरकारी तथ्यांक छ । जिल्लामा १ सय २० वटा गाई फार्म र सहकारीमा आबद्ध किसानले दूध उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

मिल्स एरियामै छैनन् उद्योग

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर) - कुनै समय यहाँको मिल्स एरियामा पाइलैपिच्छे उद्योग थिए । क्षेत्रको नामै मिल्स एरिया रह्यो । दशकयता भने चमक हराउदै गएको छ । अधिकांश उद्योग बन्द छन् । मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल विसं १९९३ मा स्थापना भएपछि यो क्षेत्रमा डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग खुलेका थिए । तीमध्ये अधिकांस उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन् । विराटनगर जुट मिल खुलेसँगै मोरङ सुगर मिल, शाहा उद्योग, जुद्ध म्याच, हुलास मेटल, अशोक टेक्सटायल, गणपति कटन मिल थपिए । हनुमान जुट प्रेस, अरुण उदय स्टिल, गुहेश्वर राइस, यामाहा मोटर कम्पनी, नेपाल जुट प्रेस, गुहेश्वरी सोलभेन्ट, कोसी मेटल, कोसी धान–चामल कम्पनी स्थापना भए ।


नेपाल व्यापार कम्पनी, नेपाल ट्रेडिङ, अन्नपूर्ण फर्निचर, नेपाल व्यापार कम्पनीलगायतका उद्योग खुलेपछि यस क्षेत्रको चहलपहलै बेग्लै थियो । अहिले ती सबै उद्योगहरू बन्द छन् । २० हजारभन्दा बढीको रोजगारीसमेत गुमेको स्थानीयको गुनासो छ ।एकाध बाहेक सबै उद्योग बन्द हुँदा यहाँको वाणिज्य र नेपाल बैंकको करोडौं लगानी प्रभावित भयो । ती दुवै बैंकले उद्योगका मेसिनरी सामान कवाडीलाई बिक्री गरेर र जमिन लिलाम गरेर लगानी असुली गरेका छन् । यहाँ उद्योग खुलेपछि तिनै उद्योगलाई ऋण लगानी गर्न बैंकका शाखा खुलेका थिए ।


गणपति कटन उद्योगले बैंकमा धितोबापत राखेको मेसिनरी सामान र भवनका सबै इँटा चोरी भएका छन । यो उद्योगले नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक रानी शाखालाई साँवा र ब्याज गरेर ४० करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न थियो । उद्योगले नेपाल बैंकबाट २ करोड ७४ लाख साँवा र ब्याजसहित २४ करोड २१ लाख तथा वाणिज्य बैंकको १ करोड ८० लाख साँवा र ब्याजसहित १६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेपछि मेसिनरी सामान र जग्गा बिक्री गरेर असुली गरेको सम्बद्ध बैंक स्रोतले जनाएको छ । विराटनगर जुट मिल र मोरङ सुगर मिलमा नेपाल बैंकको करिब एक करोड लगानी प्रभावित बनेको छ । दुवै उद्योगमा बैंकले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेको हो । उक्त बैंकको करिब ४० लाख लगानी रहेको जुद्ध म्याच उद्योग पनि बन्द छ । विगतका सरकारले अपनाएको औद्योगिक नीतिका कारण त्यस क्षेत्रका सबै उद्योग बन्द भएको उद्योगी एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । ‘अहिले मिल्स एरियामा एउटा पनि उद्योग नहुनु राज्यको गलत नीति कारक हो । उद्योग चलुन् वा नचलुन् राज्यलाई कर भए पुग्छ । सरकारले हचुवाको भरमा कर र नीति निर्धारण गर्दा अन्य क्षेत्रका बाँकी उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने ।


उद्योग सञ्चालनमा हुँदा यस क्षेत्रका प्रायः सबै घरका बासिन्दाले रोजगारी पाएका थिए । उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारी पनि गुम्यो । त्यसवेला यस क्षेत्रका हरेक घरका एकदेखि पाँच जनासम्मले रोजगारी पाएका थिए । विराटनगर जुट मिलमा तीन दशक रोजगारी गरेका अशोक राई भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन हुँदा यो एरियाकै भविष्य गुलजार थियो । अहिले बस्तीकै गुजारा बिचल्लीमा परेको छ ।’ उनका अनुसार उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारी गुमाउने केही मजदुरीका लागि भारत छिरे । अधिकांश यही भौतारिँदै छन् । अहिले मिल एउटै छैन तर ठाउँको नामचाहिँ मिल्स एरिया नै कायम रहँदा अनौठो लाग्न थालेको त्यहाँका वडाध्यक्ष मनोज सुब्बाले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले विराटनगर जुट मिललाई पुनःसञ्चालन गर्न पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा सम्भव भएन,’ सुब्बाले भने ।

अर्थ वाणिज्य

तनहुँमा प्यान लिने बढे

- कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ (कास) – जिल्लामा व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या बढेको छ । पछिल्लो एक महिनामा ७ हजार ७ सय ४१ जनाले प्यान लिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीले जनाएको छ । कार्यालयले हालसम्म १४ हजार ७ सय ८५ व्यक्तिगत प्यान वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाईले बताए । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि कुनै पनि कार्यालय वा स्थानमा सेवा गरी तलब, भत्ता, ज्याला वा पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नेुपर्ने नियम लागू भएको छ ।


श्रमिकलाई वितरण गरिने पारिश्रमिक वा ज्यालामा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगरिए एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने नियम लागू गरिएसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या बढेको छ । कार्यालयबाट चालु वर्षको साउन १ देखि भदौं २६ सम्म ३ हजार ८ सय ९८ जनाले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । असार मसान्तसम्म २५ हजार ४६ जनाले व्यावसायिक प्यान लिएका थिए । यो एक महिनामा ४ सय २८ भ्याटमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म भ्याट नम्बर लिनेको संख्या २ हजार ७ सय १३ थियो । तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ४ वटा जिल्लाको राजस्व संकलनदेखि लिएर करदातालाई कर शिक्षा र करको दायरामा ल्याउने काम गर्छ । कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मनाङका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

संस्थानले घटायो चामलको मूल्य

- कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ (कास)– दसैं तिहारलगायतका पर्वलाई लक्षित गरी नेपाल खाद्य संस्थानले चामलको मूल्य घटाएको छ । प्रतिकिलोमा ५ रुपैयाँ घटाइएको छ । दसैं, तिहार र छठसम्मका लागि आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म लागू हुने गरी मूल्य घटाइएको हो ।
घटेको मूल्यमा ताप्लेजुङमा ५ सय क्विन्टल बिक्री गर्ने योजना रहेको शाखा प्रमुख तुलमाया लुंवाले बताइन् । जिल्लामा सोना मनसुली चामल मात्रै छ । आइतबारदेखि नै लागूभएको नयाँ मूल्यअनुसार उपभोक्ताले प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँमा चामल पाउनेछन् । ३० केजी चामलको प्रतिबोरा ११ सय ७० रुपैयाँ पर्ने लुंवाले बताइन् । यसअघि १३ सय २० रुपैयाँ बोरा थियो । यो वर्ष उपभोक्ताहरूले नयाँ र पुरानो दुवै चामल पाउने संस्थानले जनाएको छ । ‘हामीसँग गत सालको कुटानी पनि छ,’ लुंवाले भनिन्, ‘कसैले यही सालको लान्छु भनेमा नयाँ कुटानीको चामल पनि उपलब्ध छ ।’ गोदाममा सुरक्षित ढंगले राखिएकाले चामल गुणस्तरीय रहेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले यो वर्षदेखि जिरा मनसुली चामल पनि ल्याउने योजना बनाएको छ ।

Page 14
समाचार

मापदण्डविपरीत अलकत्रा प्लान्ट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सडक कालोपत्रे गर्ने चटाराले छोटो अवधिका लागि भनी ललितपुरको सुनाकोठीस्थित नख्खु खोला किनारमा स्थापना गरिएको असफाल्ट प्लान्ट अझै सञ्चालनमा छ ।
सार्क बैठक सकिएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्लान्ट भने जस्ताको तस्तै छ । ललितपुर महानगरपालिका–२७ मा मापदण्डविपरीत दुई वटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । प्लान्ट सञ्चालक शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन हुन् । शैलुङ शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् । ललितपुर महानगरपालिका–२७ का वडाध्यक्ष बाबुराजा महर्जनले दुवै प्लान्टले सञ्चालन अनुमति नलिएको बताए ।
‘वडा कार्यालयमा डिपो राख्न अनुमति लिएको कागजात छ,’ उनले भने, ‘मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने गरी घनाबस्ती नजिक प्लान्ट सञ्चालनको स्वीकृति दिन मिल्दैन ।’ उनले आफूहरू विकासविरोधी नभएको तर विकासका नाममा वातावरण प्रदूषण गर्न नमिल्ने बताए । ‘बर्खा सकिएलगत्तै शैलुङ र सुनौलो खिम्ती कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने आधारसहितको कागजात पेस गर्न पत्र काट्छौं,’ उनले भने, ‘प्लान्ट हटाउन माग गर्दै स्थानीयवासी वडा कार्यालयमा डेलिगेसन पनि आएका थिए ।’ असफाल्ट चिप्स र अलकत्रा मिसाएर कालोपत्रे गर्ने सामग्री तयार पार्ने मेसिन हो । डिजेलबाट सञ्चालन हुने प्लान्टबाट निस्कने धूवाँधूलो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । वडा कार्यालयका अनुसार दुवै कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरेका छैनन् ।

 

Page 15
खेलकुद

क्यान निर्वाचनको नयाँ मिति

राखेप र आईसीसी सहमत
- विनोद पाण्डे
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्का कार्यवहाक प्रमुख इमरान ख्वाजा (दायाँं) । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को असोज १० र ११ गते साधारणसभामार्फत निर्वाचन हुने भएको छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रतिनिधिहरू र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालबीचको बैठकपछि क्यानको निर्वाचन एक साता पछाडि सर्दै नयाँ मिति आएको हो ।नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको भनी आईसीसीले २०७३ को वैशाखदेखि क्यानलाई निलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ ढंगले ब्युँत्याउनेक्रममा आईसीसीले सल्लाहकार समिति र स्वतन्त्र समितिबाट नयाँ विधानमार्फत क्यानको निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाएको थियो । त्यसअनुसार असोज ४ गते शनिबार क्यानको निर्वाचन हुने कार्यक्रम थियो ।


स्वतन्त्र समितिको कानुनी सल्लाहकारमार्फत राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकासन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो । आईसीसीले सल्लाहकार समिति र स्वतन्त्र समितिबाट नयाँ विधानमार्फत हुन लागेको क्यानको निर्वाचनमा परिषद्को सहमति नलिएको, राखेपको निर्वाचन समिति नराखेको र निर्वाचनका लागि २१ दिने सूचना प्रकासित नगरेकोमा सदस्य–सचिव सिलवालले आपत्ति जनाएका थिए । स्वतन्त्र समितिको कानुनी सल्लाहकारमार्फत असोज ३ र ४ गते साधारणसभा हुने सूचना जारी गरेपछि राखेपले त्यसमा विमति जनाएको हो । सिलवालले यसबारे आईसीसीलाई जानकारी गराउँदै पछिल्लो स्थितिबारे बुझ्न आईसीसीको टोलीलाई नेपाल बोलाएका थिए । सोहीअनुरुप सोमबार बिहान साढे १० बजेदेखि सोल्टी होटलमा सिलवालसहित आईसीसीका कार्यवहाक प्रमुख इमरान ख्वाजा र प्रतिनिधि अमर शेख झन्डै २ घण्टा बैठक बसेका थिए ।


‘आईसीसी र राखेप दुवै पक्ष सहमति भएका छौं, घटस्थापनाको अघिल्लो दुई दिनअघि साधारणसभा हुनेछ । भोलि (मंगलबार) स्वतन्त्र समितिले सूचना जारी गर्नेछ । आईसीसी र परिषद्ले क्यानको निर्वाचन गर्नेछ,’ सिलवालले भने, ‘मेरो भूमिका भनेको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी सबैलाई सर्वसम्मत गराउनु हुनेछ । त्यो नभए प्रजातान्त्रिक हिसाबमा जो आए पनि स्वीकार हुनेछ ।’‘निर्वाचनमा केही समस्या देखिन्न । स्वतन्त्र समितिले जे गरेको छ राम्रो गरेको छ । निर्वाचनको विषय स्थानीय पाटो हो,’ ख्वाजाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेछ । क्यानको निर्वाचन प्रजातान्त्रिक हिसाबमा हुने विश्वास लिएको छु । परिषद स्थानीय अभिभावक संस्था भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिनेछ । हाम्रो सबै देशमा स्थानीय तहसँग सम्मानित सम्बन्ध रहेको छ ।’


उनले अक्टोबर १२ र १३ मा बस्ने आईसीसी बैठकले क्यानको गाँठो फुकाउने पनि आशा दिलाए । ‘अक्टोबरमा आईसीसी बैठकमा क्यानको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु । क्यानको निलम्बन फुकुवा हुनसक्नेमा म आशावादी छु । तर केही सर्त बाँकी रहन सक्छन्,’ उनले भने । आईसीसीसँगको भेटअघि नै भाइरस ननिस्किएमा क्यानको विवाद यसै साता टुंगो लाग्ने सदस्य सचिव सिलवालका दाबी थियो । पछिल्लो स्थितिपछि यसअघि साधारणसभा गर्ने भनिएको स्थल कमलादीको राजघराना रेस्टुरेन्टबाट सोल्टी होटल सर्ने सम्भावना छ । तोकिएको समयमा क्यानको निर्वाचन भएमा यसले आईसीसीबाट समयमै मान्यता पाउन सक्नेछ । विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले सोमबार नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेको र अब स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हिसाबमा केन्द्रको निर्वाचन भएमा क्यानले आईसीसीबाट पनि आफ्नो सदस्यता ब्युँत्याउन सक्ने जनाएको छ ।

खेलकुद

‘चार विषयमा निर्णय भयो’

- कान्तिपुर संवाददाता


रमेशकुमार सिलवाल
सदस्य–सचिव, राखेप

लगभग बैठक २ घण्टा चलेको थियो, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो । यत्तिको सौहादपूर्ण वातावरणमा हुनु भनेको ठूलो सफलता हो । आजको बैठकले मुख्य गरी चारवटा विषयमा निर्णय गरेको छ । पहिलो, असोज १० र ११ मा क्यानको निर्वाचन गर्नेछ । दोस्रो, दुवै पक्ष मिलेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबले निर्वाचन हुनेछ । तेस्रो, अक्टोबर १३ को आईसीसी बैठकमा नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने हामीले अनुरोध गरेका थियौं । त्यसमा उनीहरूको पूर्ण सहमति र त्यसलाई बैठकमा राखेर लैजाने निर्णय भयो । चौथो, आगामी दिनमा ग्रासरुट क्रिकेट विकास, राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्ने, नेपाललाई आगामीका दिनमा बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने तथा अम्पायर, अफिसियल र खेलाडीका लागि वर्कसप गर्ने भन्ने थियो ।
हामीले उठाएको विषय नेपालको नियम कानुनलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने थियो । हामी पनि आईसीसीको सम्मान गर्छौ, नेपालको नियम कानुनलाई पनि सम्मान गर्नुस्भन्दा उहाँहरू सहमत भइहाल्नुभयो । नेपालको कानुनलाई मिचेर उहाँहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । परिषदमातहातमा १ सय ५६ संघ छन् । त्यसैले रेखदेख गर्ने जिम्मा मेरो पनि हो । उनीहरूले परिषद्बाट स्वीकृति लिएपछि २१ दिन पनि कुर्नुपर्दैन त्योभन्दा चाँडो समयमा निर्वाचन गर्न सदस्य–सचिवको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ । २१ दिन कुर्ने भन्दा क्यानको निलम्बन फुकुवा नहुन सक्छ तत्कालका लागि त्यसैले परिस्थितिजन्य निर्णय गर्ने अधिकार मलाई छ । चुनावको विषयमात्र नभएर क्रिकेट विकासका लागि धेरै छलफल भएको छ । मैले यसलाई धेरै सकरात्मक रूपमा लिएको छु । उहाँहरू पनि निकै सकरात्मक रहनुभयो । निर्वाचन समिति दुवै पक्षको हुनेछ ।

खेलकुद

सेभिया शीर्षस्थानमा

- एएफपी
प्रिमियर लिगमा वाटफोर्ड र आर्सनल (रातो) का खेलाडी प्रतिस्पर्धा गर्दै (माथि) । इटालियन लिगमा गोल गरेपछि लाजियोका सिरो इमोबाइल । तस्बिर ः एपी

म्याड्रिड – सेभिया आइतबार स्पेनिस ला लिगामा अल्भेसलाई १–० ले हराएर शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । जोन जोर्डनले फ्रि–किकबाट गरेको उत्कृष्ट गोल मदतले सेभिया जित निकाल्न सफल रह्यो । जुलेन लोपेटेगुईको टिम लिगमा उत्कृष्ट सुरुआत लिने क्रममा अहिलेसम्म अपराजित छ । सेभियाको ४ खेलबाट १० अंक भएको छ । यो दोस्रो स्थानको एट्लेटिको म्याड्रिडको भन्दा १ अंक बढी हो । अर्को साता सेभियाले रियल म्याड्रिडको सामना गर्नेछ । त्यो टिमको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । दिनको अन्य खेलमा ग्रेनेडाले सेल्टाभिगोलाई २–० ले पराजित गर्‍यो ।


इंग्ल्यान्ड
लन्डन– व्यवस्थापकका रूपमा सान्चेज फ्लोरेजको वाटफोर्ड फर्काइ आइतबार राति सुखद रह्यो । वाटफोर्डको घरेलु मैदान भिकारेज रोडमा भएको इंग्लिस प्रिमियर लिग खेलमा आर्सनलले दुई गोलको अग्रता लिएर पनि अन्त्यमा २–२ को बराबरीमा रोकियो । पहिलो हाफमा पिएरे एमरिक अबामेयाङले दुई गोल गरेपछि आर्सनल आरामदायी जितसँगै तीन अंक बटुल्ने स्थितिमा पुगेको थियो । तर गत साता मात्र दोस्रोपल्ट टिममा फर्केका फ्लोरेसले आफ्नो टिमलाई खेलमा फर्कन प्रेरित गरे । सुरुआती ४ खेलबाट १ अंकमात्र बटुलेपछि वाटफोर्डले प्रशिक्षक जाभी गार्सियालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनको स्थानमा फ्लोरेस आएका हुन् । बराबरीका लागि आर्सनलको दोस्रो हाफमा कमजोर प्रदर्शन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रह्यो ।
टम क्लेभरलीले वाटफोर्डका लागि पहिलो गोल गरेयता रोबर्टो परेराले पेनाल्टीबाट दोस्रो गोल थपे । टिम एक बहुमूल्य अंक जोड्न सफल रह्यो । आर्सनलका लागि यो नतिजाले शीर्ष चारमा रहने होडमा सुरुआती झट्का लागेको छ । यसअघि दिनको पहिलो खेलमा बर्नमाउथले एभरटनलाई ३–१ ले हरायो ।


इटाली
मिलान– इटालीको सिरी ‘ए’ मा आइतबार राति कमजोर सुरुआत लिएको एसी मिलानले भेरोनालाई १–० ले हरायो । त्यस जितमा पेइटकले पेनाल्टीबाट ६८ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । यसअघि एएस रोमाले सासौलोलाई ४–२ ले हरायो । अर्को रोमन क्लब लाजियो भने स्पालसँग २–१ ले पराजित रह्यो ।

खेलकुद

रारामा विदेशी सहभागिताले उत्साह

- कान्तिपुर संवाददाता

मुगु (कास)– दोस्रो जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन पहिलोपल्ट विदेशी खेलाडीको पनि सहभागिता भएको छ । आइतबार बिहान जुम्लाको खलंगादेखि रारा हुटुसम्मको ४९ किलोमिटर म्याराथनमा नेदरल्यान्ड्सका जिमी, बेलायतका आलन र डेनमार्कका स्टिलिट प्रतिस्पर्धामा थिए ।
विदेशी सहभागी हुँदा रौनक बढेको आयोजकको भनाइ छ । म्याराथनमा भारतका २ र बेलायतका थप १ खेलाडीसमेत सहभागी भएको आयोजक कर्णाली स्पोर्टस क्लबले जनाएको छ । क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीका अनुसार नेदरल्यान्डका जिमीले जुम्लाको खलंगादेखि हुटु रारासम्म पुग्न ८ घण्टा लगाए । त्यस्तै आलनले ८ घण्टा २० मिनेटमा दूरी पार गरे ।


म्थाराथनमा विदेशी सहभागी हुँदा नेपाली खेलाडीको उत्साह बढेको जुम्लाका धावक नारायण आचार्यले बताए । ‘विदेशी दौड्दा हामीलाई हौसला मिल्यो, फरक अनुभूति लिन पायौं,’ उनले भने, ‘यसले राराको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास छ ।’ आयोजकका अनुसार दौडमा ६३ जना सहभागी थिए । विदेशीसहित ६० ले ४९ किलोमिटर दूरी पार गर्न सफल भएको क्लबले जनाएको छ । म्याराथनमा जुम्लाका धीरबहादुर बुढा ५ घण्टा १३ मिनेटमा दूरी पार गर्दै विजयी भएका थिए । ५ घण्टा १९ मिनेटबाट जुम्लाकै धीरेन्द्र बुढा दोस्रो र ५ घण्टा २४ मिनेटबाट आर्मी क्लबका हेमराज महतारा तेस्रो भए । दौडमा ११ महिलाको सहभागिता थियो । महिलातर्फ जुम्लाकै राममाया बुढा प्रथम, मञ्जु रावत दोस्रो र रोशनी भण्डारी तेस्रो भए । विजेतालाई ७५ हजार, दोस्रोलाई ५० हजार र तेस्रो हुने खेलाडीलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।

खेलकुद

भरतपुरमा भेट्रान फुटबल हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– भरतपुरमा पहिलो आमन्त्रण चितवन भेट्रान कप फुटबल हुने भएको छ । गेस्टहाउस चौरमा असोज २ देखि ६ सम्म हुने प्रतियोगितामा चितवनका दुई, भारतका दुईसहित कुल १६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । चितवन भेट्रान फुटबल क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता विजेताले १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ र उपविजेताले ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पाउने छन् ।
आयोजक क्लबका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा विधागत उत्कृष्टलाई जनही ५ हजारले पुरस्कृत गर्ने बताए । भारतबाट देहरादुन र रोयल भेट्रान क्लब दार्जिलिङले भाग लिने जनाइएको छ । चितवन रातो र नीलोसहित मकवानपुर भेट्रान, नवलपुरको अभिषेक चर्च, पोखराको बगरभाइ खलक, ललितपुरको टी बर्गर, काठमाडौंको नाइट किङ, धरान भेट्रान क्लब, सानो गौचरन भेट्रान काठमाडौं, रूपन्देही भेट्रान ११, बनेपाको बीबीसी भेट्रान, भापा भेट्रान, वीरगन्जको युथ एकेडेमी र कैलाली भेट्रानले भाग लिने छन् ।

खेलकुद

साम्बोमा थप एक कांस्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एसियाली साम्बो च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि सुदन लामाले एक कांस्य पदक जितेका छन् । सुदनले ६० केजीमुनि कम्ब्याट साम्बोमा काजकिस्तानका खेलाडीसँग पराजित भएपछि कांस्य पदकमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो । १६ नेपाली खेलाडीले भाग लिएको प्रतियोगितामा नेपालले ३ रजत र ३ कांस्य पदक जितेको छ । पहिलो दिन सब्बारानी महर्जन, रचना लामा र मीरा पौडेलले रजत पदक जित्दा भगवती माझी र नीरज भण्डारीले कांस्य जितेका थिए ।

खेलकुद

वर्षाले फाइनल स्थगित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रथम प्रकाश दाहाल स्मृति कप राष्ट्रिय खुला भलिबल प्रतियोगिताको सोमबार भएको फाइनल खेल वर्षाका कारण पूरा हुन सकेन । उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब प्रतिस्पर्धामा थिए । दुवैले १–१ सेट आफ्नो पक्षमा पारेर तेस्रो सेटमा पुलिसले २१–१९ को अग्रता लिएको अवस्थामा खेल रोकिएको हो । पहिलो सेटमा आर्मी २५–२३ र दोस्रो सेटमा पुलिसले २५–२० ले अगाडि थिए । खेलका क्रममा आर्मीका स्पाइकर मानबहादुर श्रेष्ठ घाइते भएका छन् । उनको बायाँ खुट्टाको एङ्कलमा चोट लागेको आयोजक प्रगतिशील युवा नेपालले जनाएको छ । खेल नयाँ बसपार्कस्थित ढोरपाटन स्पोर्टस क्लबको कोर्टमा भइरहेको हो ।

खेलकुद

टग अफ वार हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल डोरीतान संघको आयोजनामा मंगलबार पहिलो राष्ट्रिय टग अफ वार २०७६ हुने भएको छ । पुरुष र महिला दुई विधामा हुने प्रतियोगितामा ७ प्रदेशका पुरुष र महिला तथा तीन विभागीय टिमको सहभागिता हुनेछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा ०६४ सालमै दर्ता भए पनि डोरीतान संघ खासै सक्रिय रहन नसकेको स्थितिमा नयाँ कार्यसमिति आएयता प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।

Page 16
खेलकुद

स्मिथले पाए अभिवादन

- एएफपी
कप्तान टिम पेनसहित अस्ट्रेलियाका खेलाडी एसेज ट्रफी उचाल्दै । इंग्ल्यान्डविरुद्ध ५ टेस्ट शृंखलाको एसेजमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका स्टिभ स्मिथ (दायाँ) । तस्बिर ः एपी

लन्डन – जति बेला स्टिभ स्मिथले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गरे, दर्शकले उनलाई खिल्ली उडाउने प्रयास नै गरे । उनी यसपल्टको एसेज शृंखलामा अन्तिमपल्ट ब्याटिङ गर्दै ओभलबाट पेभेलियन फर्के । त्यति बेला भने तिनै दर्शकबाट अभिवादन पनि पाए । पूर्व अस्ट्रेलियाली कप्तान स्मिथका लागि इंग्ल्यान्ड भ्रमण निकै सम्झनलायक रह्यो । उनले सात इनिङ्समा ७ सय ४४ रन बनाए । पाँच टेस्टको शृंखला २–२ को बराबरीमा टुंगियो ।

त्यसमा अस्ट्रेलिया विजयी दुवै टेस्टमा उनको योगदान गज्जबको रह्यो । बेन स्टोक्सले लिएको क्याचसँगै आइतबार उनी पेभेलियन फर्के । ओभलमा उनको अन्तिम इनिङ्सको स्कोर थियो, २३ रन । त्यस अगाडि उनले पहिलो इनिङ्समा ८० रन बनाए । त्यसभन्दा अगाडि उनले एजबास्टनमा १ सय ४४ र १ सय ४२ रन बनाए । यस्तै लर्ड्समा ९२ रन जोडे अनि ओल्ड ट्राफोर्डमा सुरुमा २ सय ११ रन बनाए, त्यसपछि ८२ रनको इनिङ्स खेले ।


जुनमा एकदिवसीय विश्वकपसँग उनले विश्व क्रिकेटमा पुनरागमन गरेका थिए । बल टेम्परिङ काण्डमा मुछिएपछि उनीमाथि एक वर्षे प्रतिबन्ध लागेको थियो । इंग्ल्यान्ड आएयता उनको पहिलो खेल ब्रिस्टलमा थियो । त्यहाँबाट सुरु भएको थियो स्मिथलाई दर्शकले खिल्ली उडाउन । एकदिवसीय विश्वकपमा पनि उनको प्रदर्शन राम्रै रह्यो, तर अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमै रोकियो । त्यो पनि विजेता बनेको इंग्ल्यान्डको हातबाट । उनको वास्तविक रूप देखियो टेस्ट क्रिकेटमै ।
उनी इंग्ल्यान्डको बलिङ आक्रमणविरुद्ध पूर्णतः हाबी रहे । एजबास्टनमा प्राप्त पहिलो टेस्ट जितमा उनले दुई शतक नै बनाए । शृंखलाको अन्त्यमा उनी निकै थाकित पनि देखिए । यस्तोमा उनलाई यसपल्टको एसेज शृंखलाको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन कुन लाग्यो त ? स्मिथको भनाइ थियो, एजबास्टनमा आफूले खेलेको पहिलो टेस्ट । अस्ट्रेलिया ८ विकेट गुमाएर १ सय २२ रनको स्थितिमा थियो । त्यहींबाट उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
‘यो प्रदर्शनमा मलाई निकै गर्व छ,’ स्मिथले भने, ‘यस्तो प्रदर्शनले आत्मविश्वास दिने गर्छ । पूरा शृंखलामा यही इनिङ्सले मलाई निकै सन्तुष्टि पनि दिलाएको छ । कुनै पनि शृंखलामा पहिलो टेस्ट सबैभन्दा बढी महत्त्वको हुन्छ । त्यही टेस्टमा आफ्नो संकटको स्थितिमा थियो । त्यही स्थितिमा राम्रो खेल्नु र अन्ततः आफ्नो टिमलाई विजयी बनाउनु वास्तवमै खुसीको क्षण थियो ।’ उनले प्रतिबन्धको समय सम्झदै त्यति बेला सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए ।
उनले भने, ‘विशेषतः म आफ्नै श्रीमतीलाई बढी सम्झिन चाहन्छु ।’ लर्डसमा भएको दोस्रो टेस्टका क्रममा उनी जोफ्रा आर्चरको बाउन्सरमा घाइते भए । त्यसैक्रममा उनले तीन इनिङ्स पनि गुमाए । तर ओल्ड ट्रायफोर्डमा फर्केयता उनले फेरि एकपल्ट ब्याटबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले ओभलमा भएको अन्तिम टेस्टको पहिलो इनिङ्समा पनि ८० रन बनाए । यो एसेज शृंखलामा उनको लगातार दसौं अर्धशतक पनि थियो । अहिले उनको टेस्ट औसत ६४.५६ रन छ । उनको अगाडि एकमात्र ब्याट्सम्यान छन् महान् डन ब्रेडम्यान ।

खेलकुद

नेपाली टिमलाई सफलता

एसियन टेबलटेनिस
- कान्तिपुर संवाददाता
इन्डोनेसियाको जाभा टापु योग्यकर्तामा भइरहेको एसियन टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा जोर्डनविरुद्ध खेल्दै नेपालका स्यान्टु श्रेष्ठ । तस्बिर ः एसियन टेबलटेनिस

काठमाडौं (कास)– इन्डोनेसियाका जाभा टापु योग्यकर्तामा भइरहेको २४ औं एसियन टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टिम (१९–२४ वरीयता) फाइनल पुगेको छ ।
नविता श्रेष्ठ, एलिना महर्जन र सिक्का सुवालसम्मिलित नेपाली टिमले लिगकम नकआउटका आधारमा जोर्डन र तुर्कमेनिस्तानलाई समान ३–० गेमले हराएर फाइनल तय गरेको हो ।
नेपालले फाइनल चरणमा आयोजक इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ । नेपालले जित हात पारे १९ औं वरीयताप्राप्त गर्नेछ । इन्डोनेसियाले बंगलादेश र माल्दिभ्सलाई हराएर नेपालविरुद्धको भिडन्त तय गरेको हो । महिला टिमतर्फ ‘ड्र’ हुँदा नेपाल २३ औं स्थानमा थियो ।
नविताले जोर्डनकी अबो–यमनलाई ११–६, ९–११, ९–११, ११–६, ११–५ ले हराइन् भने एलिनाले अल–वेडियन बारालाई ११–८, ११–५, ११–८ ले पराजित गरेकी हुन् । सिक्काले भने अलदम्सी याराविरुद्ध ११–७, ११–६, १३–११ को नतिजा निकालिन् । तुर्कमेनिस्तानसँग ३–१ ले पराजित हुँदै नविताले एक खेल ३–० को सेटमा जितिन् भने एक खेल ३–२ सेटले हारिन् । आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई नविताले ३–२ सेट र सिक्काले ३–० को सेटमा हराइन् । नेपालले लिग चरणमा मकाउ र इरानमाथि समान ३–० कै अन्तरमा जित पाएको थियो ।
नेपाली पुरुष टिमले समूह चरणमा तुर्कमेनिस्तानमाथि ३–१ को जित निकाल्यो । त्यसमा स्यान्टु श्रेष्ठले २ र संयोग कपालीले एक खेल जितेका थिए भने अमरलाल मल्ल पराजित भए । मेन्स टिम इभेन्टकै अर्को खेलमा नेपाली टिम थाइल्यान्डसँग ३–० ले पराजित भएको थियो ।
सोमबारै १५–२२ औं पोजिसनका लागि भएको खेल नेपाली टिम जोर्डनसँग ३–० र कुवेतसँग ३–१ ले पराजित भएको छ । मंगलबार नेपालले यूएईसँग खेल्नेछ । यो खेल जिते नेपाल २१ औं वरीयतामा हुनेछ । प्रतियोगिताका लागि ‘ड्र’ हुँदा नेपाली पुरुष टिम २६ औं वरीयतामा थियो ।

खेलकुद

एकेडेमी क्रिकेट लिग यसै साता

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा एकेडेमी क्रिकेट लिग यू–१९ ट्वान्टी–२० प्रतियोगिता बिहीबार सुरु हुने भएको छ । प्रतियोगिताका सबै खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
लिगकम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगितामा देशका १६ एकेडेमी टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने नेक्सस एकेडेमीका उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिता निर्देशक प्रवल गौतमले जानकारी दिए । ‘हामीले देशभर सञ्चालित क्रिकेट एकेडेमीलाई निमन्त्रणा पठाएका थियौं । १६ एकेडेमीले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारे,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
सहभागीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । सबै समूहका विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन् । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट बलर, ब्याट्सम्यान र इमर्जिङ खेलाडीले भारतको नयाँदिल्लीस्थित क्रिकेट एकेडेमीमा ६ महिनासम्म प्रशिक्षण अवसर पाउनेछन् । अन्य ५ उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरी काठमाडौंको नेक्सस एकेडेमीमा निःशुल्क प्रशिक्षणको अवसर दिइनेछ ।
उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, फिल्डर र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) खेल्ने काठमाडौं किंग्स इलेभेनको खुला छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणमा स्थान बनाउने छन् । ईपीएलको नयाँ संस्करण फागुनमा हुनेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को तत्त्वावधानमा गर्न लागिएको १४ दिने प्रतियोगिता विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । स्पर्धालाई करिब १५ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ ।

खेलकुद

फूलबारी गाइज फाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– फूलबारी गाइज फुटबल टिम बुटवलले १९ औं लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सोमबार सेमिफाइनल देशभक्त फुटबल क्लब मगरमुढा नवलपरासीलाई पेनाल्टी शुटआउटका आधारमा ३–२ ले पराजित गरेको छ । निर्धारित समयभित्र दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो ।
देशभक्तका विजय सिंह र कृपा चौधरीले गोल गरे भने चेतन चोधरी र चूडा चौधरीको प्रहार पोस्टबाहिर गयो । आशिक गुरुङको प्रहार फूलबारीका गोलकिपरले गोल रोके । फूलबारीका आशा गुरुङ, अजित थापा र विशाल ठकुरीले गोल गरे । देशभक्तका विजय सिंह म्यान अफ द म्याचबाट पुरस्कृत भए ।
मंगलवार वालिङ नगरपालिका र फर्साटिकर फुटबल क्लब रूपन्देही सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

 

खेलकुद

फुटभलीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– थाइल्यान्ड वर्ल्ड फुटभली च्याम्पियनसिप २०१९ मा भाग लिन नेपाली फुटभली टिम सोमबार थाइल्यान्ड गएको छ ।
चार सदस्यीय टोलीमा खेलाडीद्वय बुद्ध महर्जन र कुमार लवट तथा व्यवस्थापकमा हरि महर्जन र प्रशिक्षकमा निरञ्जन डंगोल छन् । नेपाल फुटभली संघका अध्यक्ष मनीष जोशी र टोखा नगपालिका २ का अध्यक्ष दीपकराज जोशीले बिदाइ गरे ।
अध्यक्ष जोशीले नेपालमा फुटभली खेलको सम्भावना मध्यनजर गर्दै राखेपमा दर्ता रहेको फुटभली संघको नयाँ कार्यसमितिको चयन कात्तिक मसान्तभित्र गर्ने जानकारी गराए । बिच भलिबलझै बालुवामा नै हातको प्रयोगबिना खुट्टाको माध्यमबाट खेलिने फुटभली च्याम्पियनसिप असोज १ देखि ४ सम्म आयोजना हुनेछ ।

Page 17
Page 18
Page 19
पूर्वाधार विशेष

सहरमा साझेदारी

वर्तमान राजनीति र नीति नियमले नाफा सकार्ने तर घाटा सकार्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र निमार्ण कम्पनीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नेपाली लगानीकर्ताले पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
- कान्तिपुर संवाददाता

 

किशोर थापा
पूर्व सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय

नेपालमा तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रले देशको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा ६५ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाले मात्र २७ प्रतिशत योगदान गर्छ । देशको ६२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा छ यद्यपि सबै नगरपालिका सहर भइसकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका पूरै नगरपालिका क्षेत्र भइसकेको छ, जहाँ १६ नगरपालिका र २ महानगरपालिका छन् । विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगर भइसकेका छन् । धरान, हेटौंडा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढीलगायत ११ वटा मध्यमस्तरका सहर उपमहानगर घोषणा भएका छन् भने बाँकी २७६ वटा सहर बजार नगरपालिका घोषणा भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा स्थायी वा अस्थायी बसोबास बढिरहेको छ र योसँगै साना सहरबाट ठूला सहरमा बसाइ सर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । जति सुकै धुलोमैलो भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । नगरपालिकाको संख्याका आधारमा प्रदेश नं २ सबभन्दा बढी सहरी जनघनत्व भएको प्रदेश हो र कर्णालीमा सबभन्दा कम सहरी जनघनत्व छ ।
सबै सहरको साझा समस्या भौतिक पूर्वाधारको कमी नै हो । खाल्डाखुल्डी भएका अँध्यारा सडक, फोहरमैलाको थुप्रो, अस्तव्यस्त सवारी, स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, ठूला–साना सवारी साधन पार्किङको अभाव, उकुसमुकुस बस्ती र पार्क तथा खुलामैदानको अभाव सहरहरूका साझा परिदृश्य हुन् । सहरीकरण अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको छ । कहाँ बस्ती बसाउने र कहाँ खेतीपाती वा वनजंगल संरक्षण गर्ने भन्ने योजना बन्न सकेको छैन । जसले जहाँ पनि घर बनाउन सक्ने र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसक्ने अवस्था छ । प्रायजसो सहरमा सडकका किनारमा लहरै घर बन्ने गरेका छन् । जब कि सहरमा बस्तीहरू ब्लकका रूपमा विकास हुन्छन्, जहाँ बाटोघाटोको सञ्जाल, निजी घर, सार्वजनिक भवन, पर्याप्त खुलास्थान, पोखरी, सार्वजनिक प्रयोजनका सेवा सुविधा आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनसंख्या बढ्दै जाँदा त्यस्ता ब्लक थपिँदै जान्छन् र यसले सहरको रूप लिन्छ । सहरमा कतिपय ब्लक आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिन्छ भने कतिपय व्यापार व्यवसायका लागि छुट्याइन्छ, कतिपय शैक्षिक, औद्योगिक वा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि विकास गरिएको हुन्छ । विगतमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गरिएका धरान, विराटनगर, दुहबी, राजविराज, हेटौंडा, भरतपुर, तुलसीपुर, टीकापुर, घोराही, महेन्द्रनगरलगायतमा ब्लक प्रणालीबाट सहरी बस्ती बसाइएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि लिच्छविकाल र पछि मल्लकालका कतिपय बस्तीमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ तर आधुनिक कालमा केही अपवादबाहेक जथाभावी तवरले बस्ती बसाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

कमजोर सहरी पूर्वाधार
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले विद्यमान पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । सहर आर्थिक क्रियाकलापको पनि केन्द्र हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न पनि सहरी पूर्वाधारमा सुधार गर्नु जरुरी भएको छ । काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, बुटवल, धरान, इटहरी, जनकपुरजस्ता ठूला सहरमा सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी तथा ढलनिकास, विमानस्थल सुधार, सडक बत्ती, बस टर्मिनल, फोहरमैला व्यवस्थापन, रंगशाला, सभागृह, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक उद्यान, ढलप्रशोधन केन्द्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । देशको राजधानी सहर काठमाडौंलाई सफा, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाई विभिन्न कामले आउने नागरिक र घुमफिरका लागि आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन पूर्वाधारको स्तरोन्नति र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । अति व्यस्त चोकमा आकासेपुल, गाडीका लागि आकासेमार्ग (फ्लाइओभर), छिटो गतिमा चल्ने बस सेवा, मेट्रो रेल, ट्राफिक लाइट, खानेपानी र सरसफाइमा सुधार, पर्याप्त सडक बत्ती, पार्किङ क्षेत्र, नयाँ बस टर्मिनल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आदि विकास गर्नु आवश्यक छ । यी सबै काममा तीनै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशका राजधानीको नयाँ गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्दै व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा संघीयता लागू भएको सन्दर्भमा प्रादेशिक राजधानीको विकास निर्माणले विशेष महत्व राख्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र पूर्वाधार
भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप नेपालले बर्सेनि भोग्नुपरेको छ र त्यसबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । ठूलो लगानी र मिहिनेतले निर्माण गरिएका सडक, पुल, भवन, पावरहाउस विद्युत् वितरण प्रणाली एकैछिनको प्राकृतिक वितन्डाले ध्वस्त पारेका उदाहरण छन् । हिमालय नयाँ पर्वतीय शृृंखला भएकोले यो क्षेत्रको भू–धरातल एकदम कमजोर र चलायमान छ । त्यसैले सडक, पुलपुलेसा जतिसुकै बलियो बनाए पनि लामो समय टिक्न सक्दैनन् । भवनहरू पनि साना–ठूला भूकम्पका कारण हल्लिरहने भएकाले दिगो रहन सक्दैनन् । ठूला रिजर्भ्वायर, बाँध, सुरुङ आदि प्राविधिक रूपमा जटिल पूर्वाधार निर्माणमा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि कमजोर भू–धरातलका कारण जोखिममा परिरहन्छन् । यहाँको विशिष्ट भौगोलिक र भौगर्भिक स्थिति बुझेर त्यस अनुकूल भौतिक पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
पर्याप्त अध्ययन, तयारी र प्राविधिक सुपरिवेक्षणबिना भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहिले जुन प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, त्यसले पूर्वाधारको दिगोपनामा सधैं प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ र मुलुकको साधन र स्रोत खेर गइरहेको छ । अहिलेको प्रवृत्ति विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भार नगर्ने र नयाँ बनाउन मात्र जोड दिने हो, जसले गर्दा एकातिर बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्ति खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तर्जुमा, निर्माण र सञ्चालन गर्ने परम्परागत विधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर
तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् । सडक निर्माण उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । भइरहेका सडकको मर्मतसम्भारभन्दा नयाँ सडक खन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन नगर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने र डोजर चलाउन हतार गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण हुन सकेको छैन । सडकमा यात्रा गर्दा नेपालमा वार्षिक २ हजारभन्दा बढी गाडी चालक र यात्रुले ज्यान गुमाएको र त्यसको तेब्बर संख्यामा घाइते हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दुर्घटना नभएको अवस्थामा पनि गाडी चालक र यात्रुले धेरै हैरानी व्यहोर्नुपरेको, सवारी साधनको क्षमता र आयु घटेको पाइन्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्र जहाँ दैनिक रूपमा हजारौं गाडी गुड्छन् र पैदलयात्रु हिँड्छन्, त्यहाँ पनि सडक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा दिनहुँ हुने ट्राफिक जाम, असुरक्षा र असुविधाका कारण सहरबासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सहरी सडकमा राम्रो फुटपाथ र सडक बत्ती नहुनु, जेब्रा क्रसिङ नहुनु, ट्राफिक लाइटको व्यवस्था नहुनु, सडक नियमित मर्मत नगरिएर खाल्डाखुल्डी हुनु जस्ता कारणले सडक प्रयोगकर्ता आफूलाई सधैं असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध हुने खानेपानीको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको छ । धाराबाट आपूर्ति हुने पानी असुरक्षित हुन्छ तर जार र बोतलमा उपलब्ध हुने पानी मात्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कथ्यले नेपाली समाजमा जरा गाडेको छ । जब कि नेपालका कतिपय स्थानमा खानेपानी आयोजनाबाट वितरण गरिने पानी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारकै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सिधै मूलबाट पानी ल्याएर प्रशोधन नगरीकनै वितरण गरिन्छ । मूल सफा हुँदा त ठीकै हुन्छ तर मूल फोहर भएको र बाढीपहिरोको बेला त्यस्तो पानी सिधै खानयोग्य हुँदैन ।
देशभरि रहेका हजारौं खानेपानी आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नुको सट्टा उपभोक्ता समितिहरूले नयाँनयाँ आयोजना माग गर्नाले विद्यमान खानेपानी प्रणाली काम नलाग्ने भएको छ भने उपलब्ध साधन स्रोत दुरुपयोग भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध सडक खन्ने प्रवृत्तिले खानेपानीका मुहान क्षतिग्रस्त भएका छन्, पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने गरेको छ । पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध हुने सहर बजारमा ढलनिकास प्रणाली नहुँदा प्रयोग भइसकेको पानी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा पानी जम्ने, सडक हिलोमैलो हुने, बस्ती दुर्गन्धित हुने समस्याबाट नेपालका अधिकांश सहर ग्रस्त छन् । हरेक वर्ष तराईका सहरहरूमा मात्र वर्षायाममा डुबानको समस्या हुने गर्थ्यो तर केही समययता काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरमा पनि बाढी, डुबान र जमिन भासिने समस्या बढ्दै गएको छ ।
एकातर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पूर्वाधारमा पर्न थालेको देखिन्छ, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिबाट सहरका ढल प्रणालीमा चाप परिरहेको छ, अर्कोतर्फ पानीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साघुँरो बनाउने, पोखरी मास्ने, चालु अवस्थामा रहेको ढल निकास प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार नगर्नेजस्ता समस्या छन् । यसले सहर बजारमा ढल निकास प्रणालीले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि स्थानीयस्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरू ढल बिछ्याउन तँछाडमछाड गर्ने तर त्यसको उचित प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्न नचाहने प्रवृत्तिले टोलबस्तीका शौचालयबाट निस्कासन भएको मलमूत्रयुक्त फोहरपानी सोझै नदीनालामा विसर्जन गर्ने गरिएको छ । यसबाट जनस्वास्थ्यका साथै वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ ।
नागरिक उडडयन, दूरसञ्चार, विद्युत्का क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नियमनका कारण विद्यमान पूर्वाधार निर्माण तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्नुपर्छ । तर, विद्युत्को बढ्दो मागअनुसार भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म विद्युत् पूर्वाधार दिगो र विश्वसनीय हुन सक्दैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च प्रविधियुक्त विमानस्थल बन्न सकेको छैन । हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने भैरहवा र पोखरा विमानस्थलहरू सीमित क्षमताको भएकाले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीले गर्व गर्नलायक पूर्वाधार दूरसञ्चार हो, जसले नेपालीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ र इन्टरनेटमा पहुँच बढाएको छ । संसारका विकसित मुलुकका नागरिकले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि सामान्य नेपालीले पनि प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी
हाम्रो जस्तो मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । कुन पूर्वाधार सरकारले बनाउने र कुन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरामा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक पर्छ । सामान्यतया सडक, खानेपानी तथा ढल निकास, विद्युत्, सार्वजनिक यातायात, जल यातायत, रेल, विमानस्थल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकसित मुलुकहरूमा सरकारले परम्परागत रूपमा हेर्दै आएका ती पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन थालेका छन् । जस्तो कि विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने, बस टर्मिनल निर्माण र सञ्चालन गर्ने, टोलरोड निर्माण र सञ्चालन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा निजी क्षेत्रले यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरिहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा आकासेमार्ग भूमिगत मार्ग, मेट्रोरेल, मोनोरेल निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्र बढी उत्सुक हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निर्माण र सञ्चालन हुने यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ र ठूलै परिमाणमा वित्तीय जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो जोखिम व्यहोर्न सरकारले नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । साझेदारी भनेकै नाफा र घाटा दुवै सकार्ने हो तर नेपालको वर्तमान राजनीति, नीति नियमले नाफा सकार्ने तर घाटा सकार्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । जसले यहाँ आएर लगानी गरेका छन्, उनीहरूले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक दबाबका वीचमा आफ्नो उद्योग व्यवसाय जसोतसो जोगाइरहेका छन् । त्यसैले बाहिरी जगत्मा नेपाल विदेशी लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश दिन सकिएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता पनि सीमित नै छ । सरकारको नीतिगत अस्थिरता र दलीय राजनीतिका कारण नेपाली लगानीकर्ताले पनि ढुक्क हुने अवस्था बन्न सकेको छैन ।
अबको १० वर्ष उपलब्ध जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमतालाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरी सडक, विमानस्थल, रेल, जल यातायात, खानेपानी र ढल निकास, विद्युत्, फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति र थप पूर्वाधार निर्माण गर्दै जानुपर्नेछ । आन्तरिक साधनस्रोतले नभ्याउने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर दाताहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । विदेशी सहयोगमा बनेका ठूला र जटिल पूर्वाधारको मर्मत सम्भार र सञ्चालन नेपाली प्राविधिकबाटै गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा उनीहरूलाई सुरुदेखि नै संलग्न गराउने पद्धति बसाल्नु पनि जरुरी छ ।

पूर्वाधार विशेष

उपभोक्ताको अपनत्व

स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ तर यसरी काम गर्न कानुनी व्यवधान छ
- कान्तिपुर संवाददाता

सीता ढुंगाना
उपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङ

निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भएको छ अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि २ वर्ष पार गर्नै लागेका छन् । जननिर्वाचित ३ तहको सरकारले सबै आवश्यकता पूरा गर्ने जनतामा अपेक्षा छ । देश लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएका बेला स्थिर सरकार बनेपछि जनताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको अढाईवर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुँदै छन् ? अपेक्षा पूरा गर्ने खालका योजना निर्माण भए ? हेर्नुपर्ने भएको छ ।


देशले अब विकासमा छलाङ मार्छ भन्ने विश्वास बोकेका नागरिकमा निराश आउन नदिन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहका सरकारले विकास प्राथमिकताका आधारमा गर्न जरुरी छ । समयानुकूल निर्माण हुन नसकेका भौतिक पूर्वाधार, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा थलिएका क्षति भएका भौतिक संरचना र भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएका निजी घरलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्ने अविभारा सरकारलाई आएको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक र जिम्मेवार ठाउँमा छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त छ । यसले आफ्नो तहको विकासका लागि स्वतन्त्र निर्णय पाउँछ । स्थानीय स्रोत साधन उचित ढंगले परिचालन गर्ने र विकास क्षेत्रमा प्राथमिकता आफैंले तय गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने ठाउँमा यो सरकार छ ।


विकासका मुख्य ५ क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण एवं विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमध्ये यो साढे दुई वर्षमा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधर विकासअन्तर्गतका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नो समय र स्रोत खर्चेको देखिन्छ । विकास भन्नेबित्तिकै धेरैले एकैपटक बुझ्ने भौतिक पूर्वाधार हो । त्यहीअनुसार लगानी गरिएका छन् । तर स्थानीय तहहरूमा योजना प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार बनाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै क्षेत्र भए पनि बाटो मात्र खन्ने, पहाड मात्र भत्काउने प्रवृत्ति छ । यस्ता बाटा वर्षायाममा बगेर जाने गरेका छन् ।


भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कुन संरचना जनताका लागि सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, कुन बिस्तारै गर्दा हुन्छ भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । पूर्वाधार विकासमा पनि खानेपानी तथा सिँचाइका संरचना, झोलुंगे पुल स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । समग्रमा ग्रामीण भूभागमा नयाँ सडक खन्ने र भएका सडक चौडा बनाउने काममा मात्र स्थानीय तहहरूले बितेका २ वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सकेका छन् । माटो मात्र खनेर बगाएको यो लगानीले केही प्रतिफल दिनेवाला छैन, बरु बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्त्याउनेछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर नाला र ग्राबेलसहितको सडक निर्माण गर्दा टिकाउ हुन सक्छ । हरेक वर्ष हिउँदमा बनाउने र बर्खामा बगाउने खालको विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउँदै गर्दा प्राथमिकताका आधार पहिचान गर्नुपर्छ । हल्का सवारी मात्र आवतजावत हुने सडकभन्दा कृषि बजारीकरणमा सहज बनाउने सडक निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडकभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अन्य संरचना भए बजेट त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खानेपानीका संरचनाबाट नागरिकले प्रत्यक्ष र उच्च प्रतिफल लिन सक्छन् ।

स्वच्छ पिउने पानीको समस्या रहेको स्थानीय तहका लागि खानेपानीका पक्की संरचना निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कतै सिँचाइ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रतिफल, छिटो प्रतिफल, सीधै प्रतिफल र दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिने खालका पूर्वाधारका संरचनालाई प्राथमिकताको अंकभार दिएर योजना छनोट गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा विस्तृत लागत योजना तयार गर्ने, नक्साकन गर्ने, क्षति आकलन गर्ने, प्रारम्भिक वातावरिय अनुसन्धान गर्ने, पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्दा हुन आउने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र दीर्घकालिक क्षति शून्य हुने गरी योजना बनाई पूर्वाधार विकास गर्न सके दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । सडक निर्माण गर्ने बहानामा थुप्रै नागरिकको घर भत्किने अवस्थामा छन्, ठूलो पहरामाथि घर झुन्डिएको जस्तो दृश्य यत्रतत्र देखिन्छन् । थोरै जग्गा हुने नागरिक सडकका कारण सुकुम्बासीसमेत बनेका छन् । भएको जग्गा भिरालो बनेपछि बर्खामा बगेर साँध सिमाना नै पत्ता नलाग्ने स्थिति छ । यस्तो विकासले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ । अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र प्राविधिक रूपमा लागत अनुमान नगरी बनाइएका ग्रामीण सडकमा चलेका यातायातका साधनहरूको दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती बनेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक मात्र बनाउनुको नियत पनि बुझिसाध्य छैन ।


स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई अपनत्व हुने गरी जिम्मेवारी दिँदा जवाफदेहिता बढ्छ । तर उपभोक्ताबाट काम गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन केही बाधक छ । उपभोक्ताले काम गर्ने योजनामा पहिला काम सकेर मात्र भुक्तानी दिने भन्ने नीति छ । यसले उपभोक्ताबाट काम गराउन असहज बनेको छ । ऋण खोजेर योजना सम्पन्न गर्ने अनि पैसा आएपछि ऋण तिरौंला भनेर तनाव भोग्न उपभोक्ता तयार हुँदैनन् । विकास यान्त्रीकरण हुँदै गएको छ । जसले स्थानीय श्रम परिचालन नहुने तर उपभोक्ताले काम गर्दा भने आंशिक श्रमदानसमेत गर्नुपर्ने नीतिले पूर्वाधार विकासमा उपभोक्ताको अपनत्व घट्दै गएको देखिन्छ । १ करोडमाथिका योजना ठेक्कापट्टाबाट सम्पन्न गर्ने नीति छ । सानाबाहेकका सबै काम ठेक्कापट्टाबाट गराइन्छ । यसमा घटाघटको प्रतिस्पर्धाले कामको गुणस्तरमा असर परेको छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूले ठेक्काको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम पाउने र समयमा काम नसके कारण खुलाई म्याद थप गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासको काम समयमा नसकिने समस्या झन् बढ्दो छ ।


जनताबाट उठेको करबाटै विकास निर्माणको काम हुने हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफूले गरेको काममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउने, नागरिकको सुझाव लिने र नागरिकले गुनासो व्यक्त गर्ने संयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्छ । हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिहरूबाटै योजना छनोट गर्ने र ती योजना प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरे भौतिक पूर्वाधार दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारीको वातावरण सृजना हुन्छ, नागरिकको अपनत्व बढ्छ र सुशासन एवं पारदर्शिता अवलम्बन हुन सक्छ ।

Page 20
पूर्वाधार विशेष

पूर्वाधार विकासको परिपाटी

सीमित स्रोत साधनलाई छरेर विनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनावी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने परिपाटीले विकासको गन्तव्यमा पुगिँदैन
- कान्तिपुर संवाददाता

 

तुलसीप्रसाद सिटौला
पूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सन् १९५० देखि नै प्रयास गरिए पनि आजसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छैन । छिमेकी देशहरूको दाँजोमा हाम्रो पूर्वाधार विकास यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, आवास हरेक क्षेत्रमा कमजोर र अपर्याप्त छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर देखिएका छन् । सहस्राब्दी लक्ष्य र विकासोन्मुख देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने लगायतका राष्ट्रिय अठोटमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । फलस्वरूप विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्था समकक्षी देशका दाँजोमा क्रमशः खस्कँदो छ ।


देशमा प्रजातन्त्रको विकाससँगै जनचेतनामा अपार वृद्धि भए पनि विकासमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सकिएको छैन । समग्र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२६ डलर मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा सातौं (अफगानिस्तान मात्र पछाडि) र विश्वमा १०२ स्थानमा छ । तीव्र विकास गर्दै अघि बढ्नु र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा यो लेखमा पूर्वाधार विकासका चुनौती र अवसर केलाइएको छ । प्रति एक लाख जनसंख्याका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा उपलब्ध सडकभन्दा नेपालमा ज्यादै कम सडक छ । प्रति एक सय वर्गकिमि क्षेत्रफलमा उपलब्ध सडक घनत्व नेपालको ३०.४१ किमि छ जुन भारत (१६० किमि) र अन्य छिमेकी देशको दाँजोमा ज्यादै न्यून हो । नेपालमा रेलको संरचना नगन्य हुनु र जलमार्ग विकास नहुनुले पनि आवागमनमा कठिनाइ छ । सार्वजनिक यातायातको नाजुक अबस्था र द्रुतमार्गको अभाव तथा भएका संरचनाको सामयिक मर्मत सम्भार नहुनाले नेपालमा प्रति इकाई ढुवानी खर्च छिमेकी देशको दाँजोमा अत्याधिक बढी पर्छ । यातायात व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारको आफ्नो सार्वजनिक साधन नरहेको कारणले यस दिशामा समेत प्रगति हासिल गर्न धेरै बाँकी छ । सडक दुर्घटनातर्फ नेपाल र भारतको अवस्था हाराहारी भए पनि अन्य विकासोन्मुख देशको दाँजोमा अत्यन्त बढी छ । यसमा यातायात संरचना र मर्मतको अवस्थासमेत उल्लेख्य जिम्मेवार छन् । वातावरणमैत्री र ऊर्जा प्रभावकारी यातायात सञ्चालनमा पनि नेपाल संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले ज्यादै पछाडि छ ।


उर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका क्रममा छन् । तर नेपाल छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा नेपाल सार्क देशहरूमा समेत सबैभन्दा पछाडि छ । विश्व औसत २,६७४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष रहेकामा नेपालको आंकडा १३४ छ । युध्दग्रस्त अफगानिस्तानको १४१, भारतको ११२२, पाकिस्तानको ४७१, बंगलादेशको ३५१ र सिंगापुरको ८१६० रहेकाले हाम्रो गन्तव्य प्रस्ट हुन्छ । शुध्द खानेपानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष १२ घनमिटर उपयोग गर्छ जबकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले क्रमशः ५०, २३, १८ र ५६ घनमिटर उपयोग गर्छन् । सबै प्रयोजनमा पानीको खपतमा नेपालले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३९४ घनमिटर उपयोग गर्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले भने क्रमशः ६४४, १०३७, २२४ र ४९२ घनमिटर उपयोग गर्छन् । आबास व्यवस्थापन तर्फ समेत नेपालको अबस्था तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कमजोर छ ।


पूर्वाधार विकासका चुनौती
नेपालको पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा समुद्रसम्मको पहुँच नहुनु, ठूला छिमेकीको चेपमा रहनुलगायतका बाह्य कारण रहे पनि प्रमुख रूपमा निम्न ७ आन्तरिक कारण छन् ।
१. आर्थिक स्रोत साधनको कमी
२. राजनीतिक इच्छा शक्ति र दिशा निर्देशको कमी
३. पूर्वतयारीको कमी (जग्गा प्राप्ति, डीपीआर, वन व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता)
४. समन्वय, योजना व्यवस्थापन र जनशक्तिको कमी
५. निर्माण सामग्रीको अभाव र व्यवस्थापन
६. निजी क्षेत्रको कम सहभागिता
७. भ्रष्टाचार
हाम्रो देशको आन्तरिक आर्थिक स्रोत विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन । द्रूत विकासका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोग प्रायः ससर्त आउने हुँदा देशको हितको प्रतिकूल नहुने गरी सहयोग हासिल गर्न पर्याप्त छलफल र गृहकार्य आवश्यक पर्छ । विशेष गरी अनुदानसँग धेरै सर्त राखिने भएकाले यसतर्फ चनाखो भई वार्ता गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज वैदेशिक मुद्रामा फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सटही दरमा आउने उतारचढावले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसका लागि बिमा वा हेजिङ फन्डको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण र विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी करको दायरा बढाएर तथा कर चुहावट नियन्त्रण गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सके विकासका लागि बोन्ड बेचेर पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


राजनीतिक इच्छा शक्तिबेगर विकास असम्भव छ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र जुनसुकै सरकारले त्यसको आदर गर्ने माहोल श्रृजना गर्नु आवश्यक छ । सिमीत श्रोत साधनलाई छरेर बिनियोजन गर्ने र प्रभावशाली नेतागणको चुनाबी क्षेत्रमा बजेट एकत्रित गर्ने बिद्यमान परिपाटीले विकासको गन्तब्यमा पुगिंदैन । विकासका लागि सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्ने, कतैबाट बाधा व्यवधान आउन नदिने र विकासमा राजनिति नगर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।


पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का लगाइहाल्ने, त्यसपछि तयारीमा समय खर्चेर योजनामा ढिलाई हुने र डिजाइनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने, भेरिएसन हुने र लागत बढ्ने रोगबाट नेपाली निर्माण व्यवस्थापन ग्रस्त छ । ठेक्कापट्टा गर्न अत्यधिक अग्रसरता देखाउने, स्रोतको प्रत्याभूतिबेगर ठूला ठेक्का लगाउने, कार्यान्वयन र अनुगमनमा हुँदैसम्म बेपरबाह रहने प्रवृत्तिले नेपालको विकास प्रताडित छ । पुरस्कार र दण्ड पद्धतिको अभावमा चाकरी र चाप्लुसीले बढावा पाउने र अक्षम तथा कामचोर व्यक्तिहरू नेताहरूको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विराजमान रहने परिस्थितिमा विकासले गति लिन सक्दैन । सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाउन ढिला भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति र वन व्यवस्थापन कार्य प्रायः सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।


अन्तर निकाय समन्वयको मामिलामा व्यापक कमजोरी देखिएको छ । यदाकदा एउटै मन्त्रालय मातहतका २ वटा विभागबीच समन्वय देखिँदैन । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सबै निकायको चासो, सहयोग र जिम्मेवारी रहने पद्धति विकास गर्न जरुरी छ, अन्यथा एक्लो योजना प्रमुख र उसको सानो टिम निरीह र नाकामयाब बन्ने निश्चित छ । वन, वातावरणजस्ता विशिष्ट निकायले आफनो निर्दिष्ट जिम्मेवारी र राष्ट्रिय विकासबीच सन्तुलन कायम राख्दै काम गरे मात्र विकासको गति बढाउन सम्भव हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो सोचले लक्षीत विकास सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नियामक निकायमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभाव भएर व्यवसायीहरूले अत्यधिक लाभ उठाइरहनु राज्यका लागि हितकर छैन । उदाहरणका लागि जिम्मेवार निकायले समयमा जवाफ नलेखेको वा समयमा निर्णय नदिएको कारणले मात्र व्यवसायीले करोडौं क्षतिपूर्ति लिइरहेका छन् जुन शोभनीय छैन ।


देश विकासले गति नलिएको, कलकारखाना बन्द रहेको र जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान र विकास गर्ने जिम्मेवार निकाय असफल रहेको कारणले निराशा बढ्न गई जनशक्ति विदेशमा पलायन भएको छ । त्यसले देश विकासमा जनशक्ति अभाव हुने नकारात्मक अवस्था देखिएको छ । यसलाई बदल्न तत्काल पहल लिन अति आवश्यक छ । निर्माण सामग्री अभावले समय समयमा विकास बिथोलिने गरेको छ । कतैकतै निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहन हुने पनि गरेको छ । यसमा सन्तुलन मिलाई काम अघि बढाउनु टडकारो खाँचो छ । कम गुणस्तरको सामग्री उत्खनन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति नभई निर्यात गर्ने सम्मका बेथिति देखिएका छन् । राज्यको जिम्मेवार निकायले कहाँकहाँ उत्खनन गर्दा गुणस्तरीय सामग्री पाइन्छ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरी गराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पाइने निर्माण सामग्री अधिक उपयोग गरे लागत कम हुन्छ र आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ । देशमा उपलब्ध नभएका निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन राज्यको सहुलियत र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।


एकाध सेक्टरलाई अपवादका रूपमा लिने हो भने नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक र पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमता देश विकासमा उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर अध्ययन गरी बाधा अड्चन केही भए फुकाई सकारात्मक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भव र नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई विकासमा साझेदारी निम्त्याउनु अपरिहार्य छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित छ । दशकौंदेखि राज्यले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि गरेको प्रयासले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको छैन । यसका निम्ति नेतावृन्द, कर्मचारी, नागरिक समाज र जनस्तरबाट प्रभावकारी र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।


अवसर र सम्भावना
नेपालमा अद्वितीय धरातलीय विविधता छ । यहाँ धेरै प्रकारका भौगोलिक र जैविक विविधता छन् । अपार जलस्रोत र सहस्र मनोरम पर्यटकीय स्थल केबल विकासका पर्खाइमा छन्, जसको उपयोगका लागि उचित पूर्वाधार आवश्यक छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ, विकासका केन्द्रहरू गाउँ सहरमा विकेन्द्रित भएका छन् । यी अवसर र प्रचुर सम्भावनालाई विलम्ब नगरी नेपाल र नेपालीको हितमा विकास गर्ने दूरदृष्टि भएका नेता, कुशल प्रसाशक र असल व्यवस्थापक आजको समयको माग हो ।


निष्कर्ष
नेपालको पूर्वाधार विकासले विगत तीन दशकमा अपेक्षित गति लिन सकेन । यस अवधिमा देश मुख्यत राजनीतिक परिवर्तनमा अलमलिन पुग्यो । छिमेकी देश चीन र भारतले द्रुत गतिमा विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुँदा नेपालले त्यसको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ सम्म प्राप्त गरेन । यसका बाबजुद देशमा केही विकास र केही सुधार भएका छन् र विगतका कमी कमजोरीबाट उपयोगी सिकाइ प्राप्त छन् । संघीय संरचना स्थापित छ र अधिकार प्राप्त स्थानिय सरकारलाई परिचालन गरेर छिटो र जन चाहनाअनुसारको प्रगति हासिल गर्ने अवसरसमेत प्राप्त छ । अबका दिनमा देश विकासलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । यसका निम्ति आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन मुख्य सर्त हो । त्यसका अलावा आयोजनाको पूर्ण तयारी गर्न र यस क्रममा जग्गा प्राप्ति र निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बन व्यवस्थापनको काम समेत अग्रिम रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ । निर्माण सामग्रीको उचित र सामयिक व्यवस्था नभए निर्माण प्रभाबित हुने भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।


प्रबल र प्रभावकारी पूर्वाधारका माध्यमबाट मात्र समग्र आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बाधकका रूपमा रहने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विकासका लागि प्राप्त अवसरलाई खेर फाल्ने छुट कुनै तह र तप्काका नेपालीलाई छैन । निजी क्षेत्रको समुचित सहभागिता समेटेर राष्ट्रिय अठोटका साथ अघि बढ्न सके अबको १५ वर्षमै पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट देशको कायापलट गर्न सकिन्छ र यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने परिकल्पनाले मूर्तरूप पाउँछ ।
लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका पूर्वसचिव हुन् ।

पूर्वाधार विशेष

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर

केही वर्षयता वार्षिक १ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट र ८० लाख टन क्लिंकर उत्पादन हुँदै आएको छ
- यज्ञ बञ्जाडे

घरेलु उत्पादन कम भएकै कारण विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अब छैन । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले यहाँको मागभन्दा धेरै उत्पादन गर्न थालेका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार केही वर्षयता नेपालमा वार्षिक १५ मिलियन टन (१ करोड ५० लाख टन) सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘नेपालमा मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘गत वर्ष करिब १५ मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा माग १० मिलियन टनभन्दा कम थियो । सिमेन्टमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुनु हाम्रो लागि गौरव हो ।’ अध्यक्ष थापाले मागभन्दा बढी उत्पादन भएको बताइरहे पनि सिमेन्टको आयात घटेको छैन ।


निरन्तर चुलिँदो आयातका कारण वर्षौंदेखि मुलुकले ठूलो परिणाममा व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिमेन्ट उत्पादन मुलुकलाई पुग्ने गरी हुन थालेको छ । यस्तो बेला यो क्षेत्रलाई थप बलियो, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारी तहबाट विशेष पहल हुनुपर्ने संघको माग छ । पछिल्ला वर्षकै हाराहारीमा मात्र उत्पादन वृद्धि भए पनि आउँदा ३ वर्षमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन (क्षमता उपयोग) दोब्बर हुने संघका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘सन् २०२२ सम्ममा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता मागको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ,’ उनले भने । सिमेन्टसँगै क्लिङ्कर उत्पादनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको संघले दाबी गरेको छ । संघका अनुसार हाल नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले वार्षिक ८ मिलियन टन (करिब ८० लाख टन) क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएका छन् । यो उत्पादन नेपालको मागबराबर हो । यसअघि अधिकांश क्लिङ्कर भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । ‘क्लिङ्कर पनि आयात गर्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सिमेन्टलाई निर्यातमुलक वस्तुमा राखेको छ । यसको प्रवर्द्धनका लागि भने अपेक्षाअनुसार नीति आएन ।’


आगामी दिनमा सिमेन्टको बजार अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको उत्पादकहरू बताउँछन् । ‘अहिले हामीसँग ५ मिलियन टन सिमेन्ट मागभन्दा बढी छ, यो बढ्दो छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक खपत एकदमै बढाउनुपर्ने छ ।’
पछिल्ला वर्षमा करिब १० प्रतिशतले माग बढेको देखिन्छ । ‘यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । गुणस्तर, सामाजिक, वातावरणीय सबै हिसाबले हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । पहिलो तहमा भारतीय सीमा क्षेत्र, दोस्रो तहमा बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनको सीमा क्षेत्रमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।’संघका अनुसार हाल नेपालभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । तीमध्ये २१ वटा उद्योगले सिमेन्टसँगै क्लिंकर पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाँकीले भने सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्छन् । तीनवटा उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् ।


घरेलु बजारमा सिमेन्ट उत्पादन बढ्दै गए पनि नागरिकको प्रतिव्यक्ति उपभोग नबढेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्टको खपत बढाउन नागरिकको उपभोग क्षमता बढाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको छ, नेपालीको उपभोग क्षमता मासिक ३ सय केजी छ,’ उनले भने, ‘उपभोग क्षमता विश्वको ५ सय केजी छ ।’ सिमेन्ट उपभोग क्षमता चीनमा सबैभन्दा बढी रहेको मुरारकाले बताए । ‘चीनको उपभोग क्षमता १ हजार ५ सय केजी छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सिमेन्टको खपत क्षमता बढाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’


सरकारले सिमेन्टलाई निकासीजन्य वस्तुको सूचीमा राखे पनि सोअनुसारको सुविधा नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘भाषण गरेर मात्र हुँदैन, गुणस्तरिय उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ ।’
सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर नभएको संघले दाबी गरेको छ । ‘नेपाली सिमेन्टको जस्तो मापदण्ड संसारमै कहीँ छैन,’ सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘यो कुरा हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं ।’ उनले नेपाली सिमेन्टको प्रतिस्पर्धा भारतसँगै बढी रहेको बताए । ‘विदेशीहरू नेपालको हावापानी नै बेग्लै छ भन्छन् । नेपालमा इन्जिनियरिङको किताब, कच्चा पदार्थ सबै भारतबाट आउँछन् । यसकारण पनि मोटामोटी सबै भारतसँग मिल्छ,’ उनले भने ।


नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड ४० वर्ष पहिलेको छ । मापदण्ड परिवर्तन गर्नपर्छ भनेर ०७२ सालबाट विभिन्न संघसंस्था मार्फत पटक–पटक आग्रह गरेको न्यौपानेले बताए । ‘नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । उद्योगी–व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढेको बताए पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ६२.२३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ती उद्योगको क्षमता उपयोग ७४.७१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार विशेष

घटेन मूल्य

- कान्तिपुर संवाददाता

मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भएको भनिए पनि मूल्य निरन्तर बढ्दो छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा वस्तुको मूल्य घट्नुपर्छ । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत साधन (प्रविधिबाहेक) उपयोग गरेर उत्पादन गरेका छन् । यसरी उत्पादन भएका सामग्रीको बजार मूल्य विदेशबाट आयातित सिमेन्टको भन्दा कम हुनुपर्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । तर माग बढेको भन्दै हरेक महिनाजस्तो सिमेन्टको बजार मूल्य बढाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।


उत्पादकहरूले भने सिमेन्टको उत्पादन लागत नघटेकाले मूल्य घटाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । ‘उत्पादन लागत कम सकियो भने आउँदा दिनमा सिमेन्टको मूल्य घटाउन सम्भव छ,’ संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीति नियमनमा सुधार गर्नुका साथै अनुदान दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई पर्खिरहेका छौं ।’ उनले हालको सरकारी नीति उत्पादन लागत बढाउने खालको रहेको बताए ।


तीन तहको सरकारलाई कर, महँगो विद्युत् महसुल, महँगो श्रमशक्तिलगायतका कारण सिमेन्टको मूल्य घट्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ । ‘उद्योगमा मैले १० मेगावाटको बत्ती पाएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि जेनेरटरबाट उद्योग चलाउनुपरेको छ । सिमेन्ट उद्योग जेनेरेटरले चलाउनु धेरै गाह्रो कुरा हो ।’ नेपालको विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या रहेको उनले आरोप लगाए । ‘दिनमा ८/९ चोसट ट्रिपिङ (बत्ती आउने–जाने) हुन्छ । १० मिनेट ट्रिपिङ भयो भने ४५ मिनेटको पैसा दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

Page 21
पूर्वाधार विशेष

गुणस्तर र तौलमा ख्याल

बजार अनुगमनमा सिमेन्ट बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइएको छ । कमसल डन्डी तथा स्टिल पनि भेटिएका छन् ।
- राजु चौधरी

सिमेन्ट र डन्डी किन्दै हुनुहुन्छ ? किन्दै हुनुहुन्छ भने चनाखो हुनुहोला । तौल र गुणस्तरमा ठगिने जोखिम छ । सिमेन्ट जोखेर मात्रै किन्नुपर्छ । फलामको डन्डी तथा स्टिल परीक्षण (बंग्याएर, त्यसपछि सिधा पारेर) गरेर किन्ने गर्नुपर्छ । कम तौलका सिमेन्ट र कम गुणस्तरको डन्डी बजारमा भेटिन थालेका छन् । यसको पुष्टि सरकारी नियामक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतौल विभागले गरिसकेका छन् । सरकारी टोलीले हार्डवेयर सप्लायर्स र सिमेन्टको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा यस्तो फेला परेको हो ।


गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ब्रान्डका ५ २५ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा ७० भन्दा बढी नमुनामा गुणस्तर तोकिएअनुसार थिएन । ती उद्योगमा आईआर र एमजीओको मात्रा उच्च थियो । ‘गुणस्तरमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलनुपर्छ,
बोराको सिल राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ सिमेन्ट गुणस्तर भए/नभएको प्रयोग गरेको एक–दुई सातामै उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्छन् । सिमेन्ट गुणस्तर भए चम्किलो र बलियो हुन्छ । कम गुणस्तरको भए ढलानमा चिरा पर्नेलगायतका समस्या हुन्छन् ।


सरकारले ५० किलोको बोरामा ५ सय ग्राम (आधा किलो) सम्म घटबढलाई मान्यता दिएको छ । सिमेन्ट लोड/अनलोड हुँदा केही कम हुन सक्ने भएकाले ५ सय ग्रामसम्मको घटबढलाई मान्यता दिइएको हो । तर, प्रतिस्पर्धी बजारका कारण व्यवसायीहरूले मूल्य घटाएर तौल पनि कम दिएको निरीक्षणका क्रममा भेटिने गरेको छ । ‘अनुगमन गर्दा बोरामै ८ किलोसम्म कम पाइयो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यो उपभोक्तामाथि ठगी हो ।’ उनका अनुसार कम तौल हुनुमा सिमेन्ट उद्योगीभन्दा डिलर/हार्डवेयरको बद्मासी हुन सक्छ । विभागका अनुसार अनुगमन गर्दा केही डिलरले सिमेन्टको खाली बोरा पनि मगाउने गरेको पाइएको छ । खाली बोरा मगाउनुको उद्देश्य ठगी नै रहेको सरोबारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बोरा सिल भए पनि पाइप हालेर सिमेन्ट झिक्ने गरिन्छ । तसर्थ सिमेन्ट खरिद गर्दा तौलन उनीहरूको सुझाव छ । खानी विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा बढी हुन थालेकाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । विभागका अनुसार उत्पादन बढी भएपछि सिमेन्ट उद्योगीहरूले करिब २ सय रुपैयाँसमम मूल्य घटाएका छन् । तर, त्यसका नाममा मापदण्डभन्दा बढी बालुवा, ढुंगालगायतका कच्चा पदार्थ मिसाइएको छ ।


जानकारका अनुसार तीन खालका गुणस्तर भएका सिमेन्ट छन्– ओपीसी, पीपीसी र पीएससी । ओपीसी सिमेन्ट ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण, घरको पिलर, बिमलगायत ढलानमा उत्तम मानिन्छ । पीपीसी घरायसी पूर्वाधार अर्थात् भवन निर्माण तथा प्लास्टर आदि कामका लागि उत्तम हुन्छ । पीएससी सामान्य प्लास्टर र मसिनो लगाउन प्रयोग गरिन्छ । पीपीसीभन्दा ओपीसी गुणस्तरीय हुन्छ । तर, उद्योगीहरूले पीपीसीलाई ओपीसी भनेर समेत बिक्री गरेको भेटिएको छ ।


गुणस्तरलाई मध्यनगर गरेर सरकारले नापतौल ऐन २०२५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) नियमावली २०४० पनि जारी गरेको छ । तर, ऐन नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ‘अनुगमन गर्ने दायित्व गुणस्तर विभागसँगै आपूर्ति विभागको पनि हो । ऐन कानुन पनि प्रशस्त छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘गुणस्तरसम्बन्धी जारी भएका ऐन कानुन पालना नहुँदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’ व्यवसायीले कमसल वस्तु बिक्री गरेको शंका भए उपभोक्ताले स्थानीय प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रहरीले ठगी तथा झुक्याएको कसुरमा आर्थिक जरिवनासँगै कैद पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । सिमेन्ट तथा डन्डी कमसल भए नभएको पत्ता लाउने उपाय गुगलमा पनि हेरेर पनि जान्न सकिने बानियाँले बताए ।


स्टिल तथा रडका हकमा पनि सोही नियम लागू हुने सरोकारवाला बताउँछन् । राम्रो डन्डी बनाउन बिलेटको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा १५ प्रतिशतसम्म स्क्र्याप प्रयोग भएको डन्डी उत्पादन हुन्छ । बिक्रेताहरूले एस बेन्डको समेत मूल्य जोडी उपभोक्तामाथि ठगी गरेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले पनि डन्डी खरिद गर्दा बंग्याएर/सोझ्याएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बताए । ‘कमसल डन्डी बंग्याउँदा केही समस्या देखिन्छ,’ उनले भने ।

Page 22
पूर्वाधार विशेष

एसियाली पूर्वाधार बैंकसँग सहकार्य

एआईआईबीसँगको सहकार्य नेपाललाई रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने ठूलो अवसर हुन सक्छ
- रूपक सापकोटा

 

तीन दशकको अभतपूर्व आर्थिक विकासपछि चीन विद्यमान आर्थिक विश्व व्यवस्थालाई संस्थागत चुनौती दिने हैसियतमा पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापित सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) लगायत गैर–पश्चिमी नेतृत्वका आर्थिक एवं सामरिक संरचनालाई उदाउँदो वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका निर्णायक पहलुका रूपमा हेरिएका छन् । त्यसमा पनि सन् २०१४ मा चीनको संयोजनमा अधिकांश विकशील मुलुकहरूलाई समावेश गरेर स्थापना गरिएको एआईआईबीलाई सबैभन्दा ठूलो संरचनागत चुनौती ठानिएको छ । यसलाई उदारवादी विश्व व्यवस्थाका आधार स्तम्भहरू विश्व बैंक र इन्टरनेसनल मोनेटरी फड (आईएमएफ) को सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।


त्यसैगरी शताब्दीकै बृहत्तर अर्थ राजनीति परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीन विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेको छ । बीआरआईको छाता मातहतमा रहेर निर्माण र विकास गरिने सामुद्रिक मार्गका पूर्वाधार, रेलमार्ग, पाइपलाइन, सडक सञ्जालजस्ता भीमकाय संरचनाद्वारा व्यावसायिक लगानी तथा पूर्वाधारले एसियादेखि युरोपलाई अझ मजबुत तवरमा चीनलाई जोड्नेछन् । यी प्रयास र संस्थाहरूले विद्यमान विश्व अर्थव्यवस्था प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा काम गर्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । त्यस माथि चीनको अधिकांश मुलुकहरूसँगको सघन सहकार्यको अन्तर्यमा विचाराधारात्मक विस्तार नभई अलग विश्व अर्थ व्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयमा केन्द्रित देखिन्छ ।


यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । हाल कायम उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्था आधारभूत रूपमा अमेरिका निर्देशित र पश्चिमा केन्द्रित विश्व व्यवस्था हो । तर, विडम्बना उदारवादी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिका र यसको नेतृत्व ट्रम्प प्रशासनले संरक्षणवादलाई टेवा पुग्ने नीतिहरू अख्तियार गरिरहेका छन् । यस विपरीत सी चिनफिङ नेतृत्वको चीनले बहुपक्षीय कूटनीति र विश्वव्यापीकरणको पक्षपोषण गरिहेको छ । चीनको सर्वांगीण उदयले विश्व व्यवस्थाको जगैसम्म हल्लाइदिएको छ । चीनलाई उदाउँदो नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्णायक चालक शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
चीनको नजरमा उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको विस्तारित प्रभावलाई समायोजन गर्न असफल हुँदा पश्चिमाद्वारा नेतृत्व गरिआएका विद्यमान अन्तर्राष्टिय संस्थाहरूको वैधानिकता कमजोर बन्दै गएको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा बढ्दो असन्तुलनका कारण एआईआईबीजस्ता वैकल्पिक विकास बैंकहरूको जन्म हुन पुगेको हो ।


चीनले विनिर्माण गर्न चाहेको नयाँ विश्व अर्थव्यवस्थाको उदयमा प्रशस्त चुनौती नभएका भने होइनन् । एकातिर गएको चार दशकमा शान्तिपूर्ण विकासको सिद्धान्तमा आधारित भएर निर्माण भएको चीनको छवि दाउमा पर्ने सम्भावना छ । अर्कोतिर चीनको जबरजस्त उदय र विश्वव्यापी प्रभावले विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पहिलोपटक आमेसामुने ल्याइदिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच जारी तनाव त्यसैको एक कडी हो । आउँदो दिनमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कसरी टकराउनेछन् अथवा उनीहरूले कस्तो सहअस्तित्वको मार्ग अवलम्बन गर्ने छन्, यकिन गर्न कठिन छ । यसका अतिरिक्त, चीन नेतृत्वको वैकल्पिक विश्व अर्थव्यवस्था विनिर्माणका लागि मुख्य सारथिको टड्कारो अभाव देखिन्छ । यी यावत अनुउत्तरित सवालहरूबाट घेरिएको चीन विद्यमान विश्व अर्थव्यवस्थालाई अहिले नै प्रतिस्थापन गरिहाल्न सक्ने स्थितिमा छैन । चीनले नेतृत्व गरेका बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तो कि एआईआईबीको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने पनि पश्चिमा नेतृत्वको विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूको अभ्यासबाट चीनले सिक्न चाहेको देखिन्छ । एआईआईबीमा धेरैजसो उच्च अधिकारीहरू अन्य विकास बैंकजस्तो विश्व बैकको उच्च ओहदामा पनि आबद्ध छन् ।


यसको अर्थ के पनि हो भने चीनले विद्यमान बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई चिढाउने भन्दा पनि बरु ती संस्थासँग सहकार्य गर्दै अधिकतम लाभ हासिल गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा एआईआईबीले विश्व बैंकसँगको वित्तीय फ्रेमबर्कको सम्झौता गरी सहकार्यलाई बढावा तथा ज्ञान आदानप्रदान समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी आईएमएफले पनि एआईआईबीसँग सहकार्यका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । बरु चीनले यी संस्थाहरूमा आफ्नो हैसियत बढाउन बहुपक्षीय संस्थाहरूका नियम र संरचनाको सुधार तथा हैसियत विस्तारका लागि अन्य विकासशील राष्ट्रसँग निन्तर संवाद गर्ने र सुधारका लागि दबाब दिने गरेको पाइन्छ ।


सन् २०१६ बाट लगानी कार्ययोजना कार्यान्वयन थालेको एआईआईबीलाई बीआरआई परियोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानीका लागि मुख्य वित्तीय संस्थाका रूपमा हेरिने गरेको छ । ९० भन्दा बढी मुलुकहरूले सहकार्यका लागि सहमति जनाएको यस बहुपक्षीय विकास बैंकको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा छ । जसमा चीनले आईएमएफ र विश्व बैंकमा भन्दा ज्यादा प्रभाव जमाएको छ । यस बैंकको १ सय बिलियन अमेरिकी डलरको सुरुवाती पुँजी छ, जुन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को दुई तिहाई र विश्व बैंकको भन्दा आधा पुँजी मानिन्छ । एआईआईबी बैंकले एसियाको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि लागानी केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अनि, अमेरिकाको विरोधका बाबजुद अमेरिकी साझेदार मुलुकहरू बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायत यस बैंकसँग आबद्ध भइसकेका छन् ।


एआईआईबीसँग नेपालको अर्थ मिमांशा
एआईआईबीको सस्थापक सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । बृहत्तर आर्थिक परियोजना समेटिएको बीआरआईलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुको मुख्य कारण त्यसले हाम्रो आर्थिक सम्भावनालाई कायपलट गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने देखिन्छ । तर, बीआरआई सम्झौता भएको यति लामो अवधिमा पनि कुनै परियोजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । चाहे बीआरआई होस् या एआईआईबी, चीनद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्था एवं संरचनामा नेपालको सहभागिता पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग र पुँजी हासिल गर्नका लागि हुनुपर्छ ।


ठूला एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग अनुदान मात्र अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय नहोला । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमार्फत अहिले प्राप्त भइरहेको भन्दा कम सहुलियतमा एआईआईबीवाट ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको सदस्य नभईकन पनि एआईआईबीबाट फाइदा लिइरहेको छ । भारतले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा एआईआईबीबाट सबैभन्दा धेरै परिणाममा ऋण लिएर पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ । वर्तमानमा, दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रको तुलनामा सडक, रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले निम्छरो क्षेत्रका रूपमा रहन बाध्य भएको छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यमार्फत पूर्वाधार विकासका लागि थालिएको प्रयासले पनि सार्थकता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।


यस पृष्ठभूमिमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि एआईआईबीमार्फत आवश्यक लगानी जुटाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । चिनियाँ लगानीहरू विशेषतः यातायात एवं सडक सञ्जाल निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जसद्वारा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम गर्न कामयावी भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा एआईआईबीमार्फत प्राप्त गरिने लगानीलाई नेपाल–चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमा लगाउनु ज्यादातर सान्दर्भिक हुन्छ । चीनसँग सम्पन्न ऐतिहासिक ‘यातायात तथा पारवहन सम्झौता’ र त्यसको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । यस अर्थ पनि चीनसँग पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसबाट शीघ्र प्रतिफल हासिल गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, बन्दरगाह, आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।


सी चिनफिङ नेतृत्वमा आएयता चीनले वकालत गदै आएको नयाँ विश्व अर्थ व्यवस्थामा निर्माण प्रक्रियामा नेपाललाई सम्भावित आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । सोहीअनुरूप चीन प्रवर्तक भई अगाडि बढाइएका बीआरआई, एआईआइबी, एससीओजस्ता गैर–पश्चिमा संस्थामा नेपाललाई सहभागी गराउने र क्रमशः भूमिका पनि विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ ।एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भएर पनि नेपालले लामो समयसम्म कुनै पनि ठोस परियोजनामा अगाडि बढाउन सकेन । लामो प्रयासपछि नेपालले सहरी पूर्वाधार विकास, ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइनको स्तरोउन्नति तथा विस्तारका लागि प्रस्ताव गरेका परियोजनामध्ये विशेष कोष मातहत मथिल्लो त्रिशूली–१ हाइडोपावर प्रोजेक्ट, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा विस्तार परियोजना र सहरी पूर्वाधर लगानी परियोजना गरी तीनवटा प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएका छन् । नेपालमा एआईआईबीको पहिलो परियोजनाका रूपमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ का लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको ऋणसमेत स्वीकृत भएको छ ।


एआईआईबीको वित्तीय सहयोग र बीआरआईको फ्रेमर्वकभित्र नेपालले चीनसँग कस्तो प्रकृतिका आर्थिक सहकार्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भन्नेमा केही हदसम्म द्विविधा देखिन्छ । चीनको बीआरआई र एआईआईबी परिपूरक रूपमा विकास गर्ने रणनीति कहीँकतै लुकेको छैन । तसर्थ एआईआईबीसँगको सहकार्य नेपाललाई रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माणका लागि लगानी जुटाउने ठूलो अवसर हुन सक्छ ।
ट्विटर @RupakSapkota

Page 23
पूर्वाधार विशेष

पूर्वाधार विकास बैंक किन ?

पूर्वाधार विकासलाई अपेक्षित स्रोतसाधन पर्याप्त नभएकाले पूर्वाधार बैंकले बाह्य मुलुकबाट थप स्रोतसाधन परिचालन गर्ने प्रयास थालेको छ
- कान्तिपुर संवाददाता

अनिलकुमार ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
पूर्वाधार विकास बैंक

मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रीत भई काम गर्ने छुट्टै संस्थाका रूपमा पूर्वाधार विकास बैंक परिकल्पना गरियो । आन्तरिक तथा बाह्य वित्त बजारबाट पूर्वाधारमा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा लगानी गर्न पहिलो राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंक (नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड) २०७५ जेठ २५ मा स्थापना भयो । २०७५ माघ २८ प्राप्त गरी यस बैंकले विधिवत् रूपमा वित्तीय कारोबार शुरु गरेको छ । यस बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणलाई अंगीकार गरी पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्दै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासलाई मूर्तरूप दिने लक्ष्य राखेको छ ।


पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य रिटेल बैंकिङ गर्ने होइन, केवल पूर्वाधार विकासमा गति दिन लगानी योग्य दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने र समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि आधारस्तम्भ मानिएको पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने हो । आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । त्यसपछि बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिहरूले यस वर्गको बैंक स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था भयो र छुट्टै वर्ग अर्थात् ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ लागि निर्देशनसमेत जारी भएको छ । गहन जिम्मेवारी र पृथक् एवं विशिष्ट उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो बैंक हालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी होइन, पृथक् ढंगले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्न खोलिएको हो ।


यस बैंकको ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, २० अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । यसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५.१५ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत र अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीको ४.९९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । बााकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ मार्फत निष्कासन हुने गरी छुट्याइएको छ । यो बैंक लामो संक्रमणकालपश्चात् मुलुक पूर्वाधारको बृहत्तर विकासमा लागिपरेको छ । यसका लागि यथोचित लगानी जुटाउन नेपालको वित्तीय प्रणलीको संरचनागत रूपान्तरण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा परियोजना विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच वृद्धि, वित्तीय स्रोत संकलन, परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन/परामर्श, आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम संकलन र उयोगमा यस बैंकले भूमिका खेल्नेछ ।


पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्नेर्, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषय यस प्रकृतिका बैंकका लागि प्राथमिक हुन् । लामो अवधिका लागि प्राप्त गरेको स्रोतलाई सोही अवधिअनुरूप लगानी गर्न नसके बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वमा बेमेल हुने सम्भावना तथा जोखिम रहन्छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकले सुरुआती अवस्थादेखि नै ‘म्याचिङ’ अवधारणामा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ । यस बैंकले पनि सोहीअनुरूप लगानीयोग्य पूर्वाधारका परियोजना पहिचान गरी सम्झौताको सर्तमा उल्लेख भएको कर्जा प्रवाहको आवश्यकताअनुरूप स्रोत जुटाउने र परियोजनाले गर्ने भुक्तानीअनुसार दायित्व व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूले परियोजनाहरूमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने, परियोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समिश्रित (डेब्ट एन्ड इक्विटी) लगानी गर्नेजस्ता विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।


नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटनलगायत केही सामाजीक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुगेको देखिन्छ । अबको एक दशकमा सडक, सुरुङमार्ग, एयरपोर्ट, होटल, यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनका अन्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना छ । भियतनाम, भारतलगायतका मुलुकमा प्रयोग भई सफल अभ्यासका रूपमा प्रमाणित भएका पीपीपीअन्तर्गतका परियोजनामा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ), हाइब्रिड एन्युटी (एचएएम) मोडल नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता मोडलको बृहत् प्रयोगका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा नियमनकारी निकायहरूबाट समेत पहल हुन जरुरी हुन्छ ।


समग्र मुलुकले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर बैंक एक्लैले मात्र पूर्वाधार विकासमा कायापलट गर्ने सम्भावना हुँदैन । यस बैंकले पूर्वाधार विकासमा लगानीको पहुँच राज्यका सबै तहसम्म पुर्‍याउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा पूर्वाधार विकास मार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गतिलो टेवा पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यको मात्रै लगानी पर्याप्त नहुन सक्छ । व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएको तर पूर्वाधार आवश्यक भएको ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउन राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ । राज्य पूर्वाधारमा मात्रै लाग्यो भने सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन सक्छ । तसर्थ, यस बैंकले मूलतः पीपीपी मोडेलमा पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न सहकार्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।


देशमा हाल उपलब्ध स्रोत तथा साधन पूर्वाधार विकासलाई अपेक्षित गती प्रदान गर्न पर्याप्त छैनन् । तसर्थ यस बैंकले बाह्य मुलुकबाट थप स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने प्रयास थालेको छ । हाललाई बैंकले रकम अन्य देशको बैंकबाट नभई ती देशका विकसित पुँजी बजारमा बन्ड जारी गरी ल्याउन लागेको हो । बैंकले यो प्रक्रिया मार्फत तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रयास गरिरहेका छ । यो रकम सानो भए पनि नेपालको वित्त बजारका लागि नयाँ सुरुआत हुनेछ ।


नेपालमा केही असान्दर्भिक देखिए पनि परियोजनामा आधारित बोन्ड जारी गरी स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले गरेको प्रयास पनि त्यही प्रक्रियाको सुरुआत हो । तर बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजनाको पर्याप्तता, प्रतिस्पर्धी प्रतिफल र अन्य प्रक्रियागत कुरा हाम्रा लागि चुनौतीकै विषय छन् । यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरुआती अवस्थामा हाम्रा लागि ‘इन्ट्रेस्ट स्प्रेड’ सानो भए पनि बाह्य स्रोत जुटाउनु यस बैंकको प्राथमिकता रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा हालै भएको संशोधनले पूर्वाधार विकास बैंकहरूको कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति परियोजना ३० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । सोहीअनुरूप बैंकले आफ्ना परियोजना अध्ययन, विश्लेषण र छनोट गरिरहेको छ । हामीले लगानी गर्ने परियोजना दीर्घकालीन (सामान्यतया ५ बर्ष भन्दा बढि) प्रकृतिको हुन्छ । निक्षेपको हकमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको न्यूनतम १ करोड र संस्थागततर्फ न्यूनतम ५ वर्षको न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकको सफलता व्यवसाय वृद्धिमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा के कति योगदान पुर्‍याउन सक्यो भन्नेमा समेत निर्भर गर्छ भन्ने तथ्यलाई बैंकले हृदयंगम गरेको छ । बैंक, समाज र व्यवसाय एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने अवधारणालाई अंगीकार गरी बैंकले समाजप्रति उत्तरदायी भई जिम्मेवारी पूर्ण तवरले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ । साथै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बैंक कटिबद्ध छ । अबको एक दशकमा यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न सके मात्र नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यमवर्गीय आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा यस बैंकले ‘नोडल’ बैंकका रूपमा काम गर्ने आकांक्षा राखेको छ ।

पूर्वाधार विशेष

मंसिरमा निर्माण मेला

- कान्तिपुर संवाददाता

घर मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिने सम्बन्ध हो । वास्तव घर जीवनभरकै कमाइ हो । घरसँग पारिवारिक मात्र नभई भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ ।
समय र प्रविधिको विकासक्रमसँगै मानिसहरूले आफू बस्ने घर आकर्षकका साथै सुरक्षित बनाउनेतिर पनि ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । घर तथा भवन निर्माणसम्बन्धी बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूको जानकारी दिन विभिन्न मेलाहरू पनि आयोजना हुने गरेका छन् । वि.सं. २०७० सालदेखि काठमाडौंको बृहत् प्रदर्शनीस्थल भृकुटीमण्डपमा मंसिर र फागुनको बीचमा हरेक वर्ष घर तथा भवन निर्माणका नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी एक्स्पो हुने गरेको छ । सहरी विकास भइरहेको समयमा नयाँ प्रविधिको परामर्श तथा जानकारी दिलाउन एक्स्पोको आयोजना गर्दै आइरहेको एक्स्पोको आयोजक ब्रान्ड होस्ट प्रालिका सीईओ, मोहन गजुरेलले बताए ।


‘बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०१९’ को तेस्रो संस्करणको तयारीमा जुटेको उनले जानकारी दिए । ‘हरेक वर्ष विभिन्न नाममा एक्स्पो आयोजना गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मंसिर र फागुनको बीचमा एक्स्पो सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कहिले आयोजना गर्ने त्यसको निर्णय भने भएको छैन । छिट्टै टुंगोमा जानेछौं ।’ विसं २०७० सालमा पहिलोपटक ‘घरजग्गा मेला’ बाट एक्स्पो सुरु भएको अहिले सातौं संस्करणसम्म आइपुग्दा निकै खुसी भएको उनी बताउँछन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि घर निर्माण गर्दा कस्ता निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने एक्स्पोलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ । उक्त एक्स्पोमा बजारमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिका सामान प्रदर्शनीका साथै परामर्श तथा जानकारी दिने उनले बताए । घर हाम्रो विलासिताको वस्तु नभई आवश्यकता रहेको उनले तर्क गर्दै भने, ‘घर हाम्रो बास, गाँस र कपास यी सबै आवश्यकताका वस्तु हुन् । त्यसलाई आकर्षक कसरी र कतिको बनाउन सकिन्छ त्यो आफ्नो क्षमतामा भर पर्छ ।’ प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने नभई सेवाको प्रदर्शनी गर्ने स्थलका रूपमा एक्स्पोलाई आयोजना गर्ने गरेको उनले सुनाए ।


उनका अनुसार एक्स्पोमा स्वदेशी र विदेशी गरेर २ सय कम्पनीहरू सहभागी हुनेछन् । यो मेला वस्तु तथा निर्माण सामग्रीहरूको प्रत्यक्ष जानकारी पाइने स्थान हो । साथै यहाँ विभिन्न वास्तुशास्त्र, इन्टेरियर डिजाइन, इन्जिनियरिङ, रंगरोगन, फर्निचर तथा फर्निसिङसम्बन्धी परामर्श सम्बन्धित विज्ञहरूबाट दिइन्छ । यस किसिमका मेलाबाट सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न वस्तुको प्रत्यक्ष जानकारी एक स्थानमा नै पाउन सक्ने उनले बताए । आफू बस्ने घर होस् वा काम गर्ने ठाउँ दुवै सुरक्षित र बालियो हुनु आवश्यक छ । मानिसलाई घरको संरक्षण तथा निर्माण गर्दा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्ने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर यस किसिमका मेलाबाट भने ती सबै कुराहरूको जानकारी लिने एउटा अवसर पनि हो ।

Page 24
पूर्वाधार विशेष

'सरकार उद्योगी–व्यापारीलाई कस्न मात्र खोज्छ'

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ६१ वटा छन । २१ वटा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । नयाँ ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भएका उद्योगहरुले पनि क्षमता बढाउदै छन् । ३ सय अर्ब भन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा छ ।
- कान्तिपुर संवाददाता

भूकम्पलगत्तै ह्वात्तै बढेको ढुंगागिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, स्टिल र पेन्ट्सको
व्यापारमा अहिले उतारचढाव देखिन थालेको छ । खासगरी निजी घर निर्माण र सरकारी खर्च घटबढले यो क्षेत्रको व्यापार प्रभाव पार्ने गरेको छ । बेलाबेला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति नियम, भारत र चीनका उत्पादन नीति र मूल्यका कारणसमेत यस क्षेत्रले समस्या भोग्ने गरेको छ । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानसँगै नीतिगत स्पष्टता, मूल्य र गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल गर्न आयोजित 'पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग विशेष' कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा सहभागीको विचारको सम्पादित अंश :

सरकारले सहयोग गरे सस्तो

ध्रुव थापा
अध्यक्ष, सिमे न्ट
उत्पादक संघ

गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्टको माग वार्षिक १० मिलियन टन थियो । हाम्रो क्षमता १५ मिलियन टन थियो । क्लिंकरको माग र क्षमता उस्तैउस्तै थियो । गत वर्षबाट हामी सिमेन्ट र कच्चा पदार्थ क्लिंकरमा पूर्ण आत्मनिर्भर भएका छौं । यो हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो । अघिल्ला केही महिनामा क्लिंकर भारतबाट आए पनि अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातमूलक वस्तुमा राखेको छ । सुधारका धेरै कुरा आउलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं भनेका थियौं । तर बजेट र त्यसपछिका नीति नियम अपेक्षाअनुरूप भएनन् । आगामी दिनमा सिमेन्टको बजार अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।


अहिले हामीसँग ५ मिलियन टन सिमेन्ट छ । दुई वर्षभित्रमा क्लिंकर पनि हाम्रो मागभन्दा दोब्बर हुन्छ । सिमेन्टको माग पनि दोब्बर हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न २ वटा मात्र उपाय छन् । आन्तरिक खपत एकदमै बढाउने उपाय गर्नुपर्‍यो । मोटामोटी १० प्रतिशत हाराहारी माग बढेर आएको छ । यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । गुणस्तर, सामाजिक, वातावरणीय सबै हिसाबले हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । पहिलो तहमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा, दोस्रो तहमा बंगलादेश हुन सक्छ । चीनको सीमा क्षेत्रमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्यात गर्न मूल्यका कारणले समस्या छ । हाम्रो उत्पादन लागत घटाउन सकियो भने नेपाली सिमेन्टको मूल्य कम हुन्छ । उत्पादन लागत घटाउन सरकारी नीति नियम पर्खिरहेका छौं । अहिलेसम्मका नीति नियम उत्पादन लागत बढ्ने प्रकृतिका मात्र आए । त्यही भएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं ।

हामीले आन्तरिक खपत बढाउन बारम्बार भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा सडक असाध्यै कमजोर छन्, एक वर्षमै सडक बिग्रिए भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । बिटुमिन किन्न धेरै पैसा विदेश पठाइरहेका छौं । कम्तीमा ३०/४० वर्षसम्म टिक्ने गरी सडक बनाउन जरुरी छ । सिमेन्ट बढीभन्दा बढी खपत हुन्छ । यसले आन्तरिक माग बढाउँछ । यस्तो गर्न सकिए समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेछ । सरकारले ८० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि भएको यो उद्योगलाई राम्रोसँग सहयोग गर्‍यो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत आधाभन्दा बढी घट्छ ।


नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ६१ वटा छन् । २१ वटा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । नयाँ ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भएका उद्योगहरूले पनि क्षमता बढाउँदै छन् । ३ सय अर्बभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा छ ।

राजनीतिक पूर्वाधार सुधारौं

प्रदीप श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघ


सिमेन्ट र स्टिल जटिल प्रकृतिका उत्पादन हुन् । आधारभूत उत्पादन भएकाले देश विकासका लागि स्टिल र सिमेन्टको उपयोग प्रकृतिले विकासको आधारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति उपभोग कति छ ? यो मापन गर्ने आधार हो । यसलाई एउटा संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । स्टिल उत्पादनका लागि शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागत निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गरी राखेको छैन । भूकम्पपछि यसको माग ह्वात्तै बढ्यो । पुनर्निर्माणमा बढी खपत भयो । त्यही बेला बाटो बिग्रिएर आवतजावत गर्न समस्या थियो । माग ह्वात्तै बढे पनि आपूर्ति नबढ्दा यसलाई सुनौलो अबसरका रुपमा निर्माण क्षेत्रले लियो । यो क्षेत्रमा धेरैले आँखा लगाए । आज यो उद्योग एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । दुई वर्षमै क्षमता दोब्बर भइदियो । अहिले २ मिलियन टन मौज्दात छ ।


यो उद्योगको योगदान अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । त्यसमा पनि स्टिलको योगदान बढी छ । ऋण लिएर होस् वा ब्याज तिरेर, नेपालको बैंकलाई सपोर्ट गर्ने उद्योग पनि यही हो । यातायात क्षेत्रलाई पनि ठूलो सहयोग गरेका छौं । रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । तर सरकारले सामान्य उद्योगका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सरकारले गम्भीर भएर हेर्न जरुरी छ । अब विद्युत् खपत बढाउने कुरा आएको छ । विद्युत्को मुख्य बजार पनि यही उद्योग हो ।
स्टिलमा उत्पादन र आपूर्ति बढेको छ । तर त्यो अनुपातमा माग बढेको छैन । अहिले हामीले ठूला पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्नु नै छ । तर सबै विषय राजनीतिमा गएर जोडिने भएकाले राजनीतिक पूर्वाधार नै हेर्न जरुरी छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

विद्युतीय समस्याले महँगो

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग

वाणिज्य महासंघ


सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको छ । उपभोग मासिक ३ सय केजी छ । विश्वको ५ सय केजी र चीनको मात्र १ हजार ५ सय केजी छ । सरकारले निकासीजन्य वस्तुमा सिमेन्टलाई राखेको छ । यसका लागि भाषण गरेर मात्र हुँदैन । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । सीमा नाकामा हाम्रो सिमेन्टको राम्रै बजार हुन सक्छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । एकले अर्कोलाई टेर्दैनन् । संविधान र ऐनमा छैन, तर उनीहरूले आफ्नै तरिकाले नियम लगाइरहेका छन् । विद्युत्का कारण हाम्रो उत्पादन लागत बढिरहेको छ । १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति विद्युत् चाहिन्छ ? १ सय युनिट लाग्छ, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ । जुन दरमा प्राधिकरणले विद्युत् निकासी गर्छ । त्यही दरमा हामीलाई पनि दिओस् । त्यसो गरे प्रतिटन करिब ४–५ सय रुपैयाँ घट्छ । यसले हाम्रो पहिलाको मूल्यलाई १ हजार रुपैयाँ टनसम्म घटाउँछ ।


अर्को समस्या स्थानीय कर हो । त्यसलाई घटायौं भने मूल्य कम हुन सक्छ । सिमेन्टलाई सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । यसले भएको उद्योगलाई अक्सिजनको काम गर्छ । अर्को समस्या सरकारले उद्योग र खानीसम्म विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने नारा दिएको छ । प्रभावकारिता छैन । उद्योगमा मैले १० मेघावाटको बत्ती पाएको छैन । अहिले पनि जेनेरटर चलाएर उद्योग चलाउनुपरेको छ । सिमेन्ट उद्योगजस्तो क्षेत्र जेनेरेटरले चलाउनु भनेको गाह्रो हो । आउने विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या छ । दिनमा ८/९ पटक विद्युत् आउने जाने (ट्रिपिङ) हुन्छ ।
जग्गाको भोगाधिकारको समस्या छ । जसले जति जग्गा भोगाधिकार गरेको छ त्यसलाई त्यति दिनुपर्ने हो । जग्गाको रोयल्टी दिनुपर्ने हो । एउटा रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोप्नुपर्छ । हामीलाई १० बिघा जग्गाले पुग्दैन । नेपाल सरकारको राजपत्रमै लेखेको छ, सिमेन्ट उद्योगका लागि तराईमा ५० बिघा र पहाडमा खानीका लागि ५/६ सय रोपनी चाहिन्छ । १० बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहियो भने कमिसन दिनुपर्छ । काम भइसकेपछि १० बिघाभन्दा बढीको जग्गा हदबन्दीमा जान्छ । जग्गालाई ४ कम्पनीमा राख्नुपर्छ । यस्तो गर्न आफ्नो मान्छे राख्नुपर्‍यो, त्यसमा तेस्रो व्यक्तिमार्फत बैंकबाट ऋण लिन पाइएन । हाम्रा यस्ता समस्या कहिल्यै सामधान भएनन् । हामीले कर छुट मागेका छैनौं । मात्रै सहजकर्ताको काम सरकारले गरिदियोस् भन्ने हो ।

सन्तुलन मिलाउन कठिन

दिनेश भट्टराई
सहसचिव, उद्योग
मन्त्रालय


उद्योगीको अहित हुने गरेर उद्योग मन्त्रालय तथा सरकारले नीति बनाउने होइन तर उपभोक्ताको पनि हित हेर्नुपर्छ । यी दुई कुरालाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ । हामी औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँंदै छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि छुन्छ । पस्मिनालाई पनि छुन्छ । हरकेका सरोकार हुन्छन् । अप्रत्यक्ष संगठनसँग सरकारले छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले ऐन, नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग समन्वय गर्‍यौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संघसंस्थासँग छलपल गर्‍यौं । इन्टरनेटको माध्यमबाट सुझाव लिन ऐन नियमका मस्यौदा राख्ने गरेका छौं । सर्वसाधरणले ड्राफ्ट हेर्न पाउँछन् । कुनै समयमा यस्तो काम गोप्य हुन्थ्यो होला तर अब हुँदैन । त्यसकारण हामीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी कुनै पनि ऐन नियम ल्याएका छैनौ ।


वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषयमा पनि उद्योगहरूबाट समय समयमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे सरकारले सोचिरहेको छ । तर, जनताको हितविपरीत विकास हुनै सक्दैन । प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारा छन् भने सरलीकरण गरेर जानुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी खासगरी सिमेन्टजस्तो उद्योग राख्न पाऊँ भन्नु गलत हो । यसले सामाजिक द्वन्द्व ल्याउँछ । समाजलाई बेखुसी बनाई उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । यो विषय उद्योग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हेर्ने हैन, वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ । उद्योगीहरूको सुझाव सुन्न हामी तयार छौं । आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं । औद्योगिक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको कुरा पनि आएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको हो कि होइन, यो प्रश्न निराकरण गर्न जरुरी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व कसको हो भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, बैंकमा धितो राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो ।


अहिले सरकारसँग उपलब्ध नभएको जग्गा किनेर लिनुपरेको छ । नीतिगत हिसाबले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हो । सरकारले उपयोग गर्न दिएको हो । त्यसको स्वामित्व सरकारसँग छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । लागत घटाउने कुरामा रोयल्टीको विषय आएको छ । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । रोयल्टीको दरमा छलफल गरिरहेका छौं । रोयल्टी भारत, पाकिस्तानमा कति र नेपालमा कति छ ? तुलना गर्न दिएको खण्डमा हामी देखाइदिन सक्छौं । त्यसै पनि हाम्रो कच्चा पदार्थ उच्च मूल्यको छ । श्रमिकको ज्याला, ढुवानी खर्च पनि उच्च छ । गुणस्तरमा पनि समस्या छ । उपभोक्ता जहाँ गुणस्तरीय र सस्तो छ, त्यही जान्छन् ।


सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा छ । राजस्व पनि त्यही हिसाबले बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काम युद्धस्तरमै भइरहेका छन् । सरकारको गति बढाउने अर्को बल निजी क्षेत्र हो । मेगा प्रोजेक्टमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग भएको छैन भन्ने गुनासो छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भनेका छौं । यही वर्ष नेपाल आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरूमा अध्ययन गर्ने जिम्मा ममा आएको छ । यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गर्नेछौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी (एफडीआई) चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन केही समयअघि जारी गरिसकेका छौ । ऐनमा सिमेन्ट उद्योगलाई विदेशी लगानी निषेधित उद्योगका रूपमा राखिएको छैन । एफडीआई खोल्नु भनेको नेपालले गर्न नपाउनु भन्ने होइन । नेपालले त पाउँछ । विदेशीले पनि पाउँछ ।


उद्योगको विषयमा यो पटकको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । सिमेन्टको गुणस्तर भर्खरै निर्धारण भएको छ । हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । जुत्ता पनि नयाँ लगाउंदा बिझाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम तीनवटै तहले आआफ्ना काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अधिकारभन्दा बढी भएको रैछ भने त्यसको कानुनी उपचार छ ।

माग बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप

प्रवल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण


नेपालमा विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट हाराहारी छ । नेपालको लोड प्रोकास्टअनुसार माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो । सन २०२३ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्न र पूर्वाधार विकास गरेर खपत बढाउन प्रचारका काम गरी रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिएर अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरण एक्लैले सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध समन्वय, मुलुकको नियम कानुन सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।


सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था प्राधिकरणले समग्र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन एउटा रोड म्याप अघि बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापन गरेर विद्युत् खपत बढाउनतिर लागेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न पनि लाजलाग्दो छ । अहिले हामी २३३ युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत गर्छौं । एकातिर उद्योगमा पर्याप्त विद्युत् पुगिरहेको छैन । विद्युत्का अन्य स्रोत पनि प्रयोग गर्नुपरेको छ । विद्युत् प्रयोग बढाएर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्नेमा उत्पादन गरेको विद्युत् पनि लिन सकिएको छैन भन्ने विषय उठेको छ । यो विषय चाँडै समाधान हुनेछ । विद्युत् माग बढाउन सरकारी तहबाट नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । राज्य र प्राधिकरणले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, समस्या सुन्नुपर्ने, गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा हो ।


भारतसँग हामीले इनर्जी बैंकिङको विषयलाई धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भइसकेको छ । बर्खायाममा यहाँ बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सकेसम्म देशकै उद्योगमा खपत गर्ने हो । देशकै ग्राहकलाई बिक्री गर्ने हो । यो गर्दा पनि बढी भयो भने मात्र क्रस बोर्डर बजारतर्फ जान्छौं । जलविद्युत् आयोजना सबै रन अफ द रिभरका छन् । जलाशययुक्त आयोजना धेरै छैनन् । उत्पादन गरेको जलविद्युत् अब प्राधिकरणले लिँदैन कि भनेर संशय आउन सक्छ । तर विद्युत् नियमन आयोग बनिसकेको छ । धेरै विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरूले सीधै खरिद सम्झौता गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । प्राधिकरणबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन ।


अहिले धेरै ट्रिपिङ (बत्ती आउने–जाने समस्या) छ । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारततर्फ पठाउँदा र भारततर्फको विद्युत् नेपालतर्फ ल्याउँदा स्विचिङ गर्ने गरिएकाले बत्ती आउने, जानी समस्या बढी देखिएको हो । दिनमा १५ पटकसम्म पनि ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यत्रो ट्रिपिङ भयो भने उद्योग चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा छ । पहिलाको भन्दा अहिले यसमा धेरै सुधार भइसकेको छ । प्रसारण क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै छौ । प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दाबढ्दै पनि विभिन्न ठाउँमा समस्या छन् ।


नेपालमा कुल जडित क्षमता १२०५ मेगावाट पुगेको छ । यसमा पनि करिब ५३ मेगावाट थर्मल प्लान्ट हो जुन हामी चलाउँदैनौं । ५८३ मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । तर हिउँदमा कम उत्पादन हुन्छ । त्यही भएर हाम्रो विद्युत् परनिर्भरता भारतसँग छ । त्यसैले विद्युत्को माग र उत्पादन घण्टा/घण्टामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । ट्रिपिङ घटाउनलाई भारत–नेपालको स्विचिङ कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका दुईवटा नेसनल ग्रिडहरू सिन्क्रोनाइजेसन हुने प्रक्रियामा छन् । ग्रिड सिन्क्रोनाइजेसन भइसकेपछि विद्युत्को गुणस्तर धेरै बढ्छ ।
उद्योगलाई विद्युत् दर मात्र बढाउनेतर्फ गइयो भने उद्योग मात्र सकिँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ । आउने आर्थिक वर्षमा मात्र ११५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्छौं भनिरहेका छौं । कहाँ खपत गर्ने त ? भारतमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न सजिलो छैन । त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्नुपर्छ । नेपालमै विद्युत् सस्तो हुनेछ । गुणस्तरीय विद्युत् दिने अभिभारा हाम्रो हो । उद्योग थपिएन भने प्राधिकरणलाई नै समस्या हुन्छ ।

निर्माणलाई प्राथमिकता

राजे शकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग
परि संघ
नेपालको सिमेन्ट, डन्डी निकासी होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने सरकारले खाईपाई आएको कर घटाउँदैन । बैंकको ब्याज पनि धेरै महँगो छ । समय–समयमा बैंकको तरलतामा समस्या आउँछ । त्यसलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले विकासतिर धेरै खर्च गरेको देखिँदैन । समयमा भुक्तानी पनि गरिरहेको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्झौता भइरहेको हुँदैन । जसले गर्दा ढेड/दुई वर्षमा स्टिल र सिमेन्टमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । हामीले जुन आशा राखेको थियौं, त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।


सरकारको खर्च पूर्वाधारमा आउँछ । सरकार तीन तहको छ । एक वर्षसम्म स्थानीय तहको ऐन/नियम बनाउन समय लाग्यो । अघिल्लो वर्ष बजेट पनि स्थानीय तहमा गयो । अब स्थानीय तहमा केही पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि स्टिल र सिमेन्टको माग बढ्छ कि भन्ने आशा छ ।
स्टिल र सिमेन्ट उद्योगलाई समग्रमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सरकारले राम्रा नियम कानुन ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो, झन् उल्टो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल पनि गरिएन । हरेक कानुनमा उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी कस्ने र थुन्ने भन्ने मात्र छ । थुन्ने नभई पेनाल्टी गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता समस्या भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी नै आइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रको सहयोगमा नभई आफ्नै रूपमा निजी लगानी आएको हो । स्टिलमा पनि लगानी भयो । आवश्यकताभन्दा बढी पनि लगानी भएको हो । अब विकासका धेरै कार्य हुन्छन्, स्टिल र सिमेन्टको माग पक्कै बढ्छ भन्ने छ ।


उद्योगलाई विद्युत् महँगो भयो

शाहिल अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल स्टिल
रोलिङ मिल एसो सिएसन


नेपालमा स्टिल र सिमेन्ट धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हुन् । नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रयोग स्टिलमा ५० केजी र सिमेन्टमा ३ सय केजी छ । विश्वमा स्टिलको ढेड सय केजी र सिमेन्टको ५ सय केजी छ । यो धेरै फरक भयो । ठूलो फरक देखिएर यसमा लगानी पनि धेरै भएको छ । स्थानीय सरकारले विकासका आयोजना ल्याउँछन् भन्ने आशा थियो । तर धेरै गति लिन सकेको छैन । सरकारको नीतिदेखि लिएर बैंकको ब्याजदरले समस्या हुने गरेको छ । घर बनाउने चलन घटिरहेको छ । यस पटक आर्थिक वृद्धि हुँदैन । समग्रमा स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक छ ।
नेपालमा सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र विद्युतीय हो । हामी हजारौं मेगावट विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योगमा उपयोग गर्न सक्छौं । स्टिलका लागि फलाम खानीको स्रोत छ । तर सरकारले प्रयोग गर्न दिएको छैन । जे छ त्यो कम गुणस्तरको छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा मूल्य धेरै पर्न जान्छ । उत्पादन लागत घटाउन सके उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्न सकिन्छ । सस्तोमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसमा अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्‍यो ।


२/४ वर्षदेखि उल्टो भएको छ । उद्योगबाट ३/४ सय करोड रूपैयाँ पेनाल्टी उठाइएको छ । १.६ को दरले विद्युत् महँगो छ । विद्युतीय क्षेत्रको आशा हराएको छ । उद्योगको जुन लोडसेडिङ तालिका थियो त्यहीअनुसार काम गर्ने अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा राम्रोसँग ब्लास्टिङ गर्न दिइएको छैन । उदयपुर सिमेन्टबाहेक कसैले राम्ररी ब्लास्टिङ गर्न पाएका छैनन् । ब्लास्टिङ गर्न पाए १ रुपैयाँ प्रतिटन उत्पादन लागत घट्छ । ढुवानीमा २०–३० टनभन्दा बढी बोक्न सक्दैनौं । ठूला टिपरले ५०–सय टनसम्म बोक्न सके धेरै लागत घट्थ्यो । त्यसका लागि बाटो राम्रो छैन ।

श्रमिककै समस्या

विष्णुप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सर्वोत्तम सिमेन्ट


जुनसुकै उद्योगलाई पनि तीनवटा क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ– ब्याजदर, विद्युतीय दर र श्रमिक ज्याला । हाम्रोमा ब्याजदर र विद्युतीय विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । श्रमिकको ज्यालाबारे बहस भएन । अहिले प्यान नभई श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्न पाइँदैन । हाम्रोमा ब्याजदर, विद्युत् र श्रमिकको ज्याला तीनवटै कुरा उद्योगमैत्री छैनन् । सिमेन्ट उद्योगमा झन् बढी कामदार चाहिन्छ । भारतबाट मगाउनुपर्छ । पहिले श्रम मन्त्रालय गएर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।


विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगमा विद्युत् ल्याउनुपर्नेमा चुल्होमा प्रयोग बढाउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । हाम्रो विद्युत् प्रणाली उद्योगमैत्री छैन । जस्तै मैले नयाँ सर्वोत्तम स्टिलको उद्योग खोल्न लागेको छु । त्यसका लागि ५० मेघावाट विद्युत् माग गरेकामा २५ मेगावाट मात्र दिने निर्णय भयो । त्यो पनि प्रसारण लाइन तान्न सकिरहेको छैन । कसरी ल्याउने थाहा छैन । १.६५ को दरको डेडिकेटेड फिडर हो भनेर प्राधिकरणबाट सूचना आइसकेको छ । प्लान्टमा ९ रुपैयाँ बिजुलीको दर आउँछ । उहाँहरूको बिजुलीको बिल प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो उद्योगलाई मात्रै हो ।


सिमेन्ट गुणस्तर मापदण्ड ४० वर्ष पहिलेको छ । मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न संघसंस्था मार्फत पटक–पटक भन्यौं । युरोपियन र भारतीय मापदण्ड निर्धारण गर्दा समितिमा ६५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रकै प्रतिनिधि हुन्छन् । ३५ प्रतिशत सरकारीलगायत अन्य हुन्छन् । हाम्रोमा भने यस्तो छैन । संसारमै नभएको मापदण्ड नेपालको छ । हाम्रो सबै कुरा मोटामोटी सबै भारतसँग मिल्छ । हामीले पनि भारतकै स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्न सक्यौं भने अर्को २ सय रुपैयाँ कम गर्न सकिन्छ ।

दुई सरकारको चेपुवामा उद्योगी

हरि न्यौपाने
अध्यक्ष, अम्बे सिमेन्ट


जल्दोबल्दो समस्या विद्युतीय शुल्ककै हो । नयाँ उद्योगहरूले विद्युत् जडान दर्ता डेडिकेटेड फिडर भनेर शुल्क लगाउने प्रणाली छ । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइन लिन विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ नियम बनाओस । हिजोको १.६ दरको शुल्क तितेर उद्योग चलाउन समस्या हुन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइनको दर समायोजन गरेर घटाउन जरुरी छ । उद्योग दर्ता गर्नलाई नयाँ नियम आएको छ । २५ करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगले ईआईए गर्नुपर्नेछ । पहिला आईई र ईआईए थियो । ईआईए गर्न कम्तीमा ८ देखि १० महिना लाग्छ । एउटा उद्योगका लागि जग्गा लिनेबित्तिकै १० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यसले नेपालमा भएका सबै उद्योगलाई ईआईए गर भन्ने बुझियो । यो राम्रो नियम हैन । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।


सिमेन्टमा यही कुरा उठाउँदा ३ हजार टनसम्मकोलाई ईआईए गर्नुपर्दैन भनेको छ । अब त ६, १० र १२ हजारको कुरा आइरहेको छ । स्टिलको विषयमा पनि पुँजीमा ५ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको तथा प्रतिवर्ष २ देखि ३ लाख टन उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा ईआईए गर्नु नपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । पहिले ईआईए गर्न केही समस्या थिएन । अब १० करोड रुपैयाँ बढ्नेबित्तिकै ईआईए गर्नुपर्छ । दातृ निकायले बनाउने आयोजनामा नेपालमा उत्पादन भएका सिमेन्ट र स्टिल प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । उद्योग खोल्दा ७० प्रतिशत बैंकले, ३० प्रतिशत उद्योगीले लगानी हाल्ने हो । बैंकमा पनि निश्चित नियम छैन । तरलता कम भयो भने बैंकले ग्राहक खोज्दै हिँड्ने, बढी भयो भने भएकालाई कडाइ गर्ने गर्छन । यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र संघीय सरकारको चेपुवामा उद्योगी छन् । स्थानीय सरकारको आफ्नै नियम छ । यसले उद्योगी परेका छन् ।

गिट्टी बालुवामा दीर्घकालीन सम्बोधन जरुरी

सञ्जय बंसल
निर्देशक, घोराही सिमेन्ट

गिट्टी बालुवा हरेक वर्ष ३/४ महिनामा बन्द हुन्छ । त्यो बन्द हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, स्टिलको बिक्री ठप्प हुन्छ । गिट्टी भएन भने सिमेन्ट कसरी उत्पादन हुन्छ ? यो मुख्य मुद्दा हो । यसमा सरकारले दीर्घकालीन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या सुनिन्छ मात्र, सम्बोधन गरिँदैन । बारम्बार दोहोरिएर आउने यस्ता समस्यालाई सरकारले चासो दिन जरुरी छ । गिट्टी बालुवा बन्द हुँदा विकास निर्माणमा असर पर्छ ।

प्रस्तुति : विमल खतिवडा/नुमा थाम्सुहाङ

Page 25
Page 26
पूर्वाधार विशेष

खोइ निजी लगानी ?

नेपालले उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको करिब तीन दशकमा जलविद्युत्बाहेक एउटै ठूलो पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउन सकेन । सरकारी पुँजीबाट जेनतेनका पूर्वाधार बनिरहेका छन् ।
- कृष्ण आचार्य

 

मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) को प्रमुख लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘यस योजनाको आधार बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ ।’ यसका लागि निजी र गैरसरकारी प्रयासहरूको सम्भाव्यता प्रबल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सरकारको भूमिका एउटा उत्प्रेरकका रूपमा मात्र रहने उद्घोष गरियो । त्यसपछिका आठवटा योजनामा पनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रकै लगानी रहने लेखियो । विडम्बना नेपालले उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको यो २८ वर्षे अवधिमा जलविद्युत्बाहेक एउटै ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउन सकेन । जनजीविकाका लागि सरकारी पुँजीबाट जेनतेनका पूर्वाधार बनिरहेका छन् ।


सँगै उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशको फड्को नेपालसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको यो धीमा गतिले सर्वसाधारण गुणस्तरीय पूर्वाधारबाट वञ्चित मात्रै छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा समेत असर पारिरहेको छ ।
‘सरकारी क्षेत्रबाट बेहोर्ने लगानीअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो वित्तीय खाडल पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनेछ । खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक र सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत रकम नपुग हुनेछ,’ योजना आयोगले नै तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यको समग्र कार्यान्वयन अवस्थामा भनिएको छ । यसको मतलब सन २०३० सम्म सयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको र त्यसलाई पूरा गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्यमा सबैभन्दा कमजोर पूर्वाधार विकास नै हुने देखिन्छ । यसको विकल्प भनेकै उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो । प्रोत्साहित नगर्ने सरकारी नीति पनि छैन । ‘समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको पूर्वसर्त सडक, पुल, हवाई यातायात तथा सञ्चारको विकास नगरी गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र ग्रामीण विकास गर्ने कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न नसकिने हुनाले यी पूर्वाधारको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उदारीकण सुरु गरेपछिको दोस्रो अर्थात् नवौं योजनामा भनिएको थियो । त्यसपछिका सबै योजनामा यस्तै प्रकृतिका भाषा लेखिए । निजी क्षेत्रको लगानीलाई बिस्तारै बढाउँदै सरकारी लगानी कम गर्ने विषय योजना तथा रणनीति, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यजस्ता महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा समावेश भई मात्रै रहे ।


पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरण नै बनेको छैन । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको करिब १९ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धतामध्ये निर्माण क्षेत्रमा ५० अर्बको रुपैयाँ मात्रै अर्थात् करिब २.६३ प्रतिशत मात्रै छ । यो लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने पनि सरकारी विकास निर्माणको काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीदेखि स–साना ५९ वटा निर्माणजन्य उद्योग मात्रै हुन्, ठूला निर्माण उद्योग होइनन् । विदेशी लगानी त नगन्य नै छ । किन आएन लगानी ? निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक पूर्वाधार सम्मेलन गराउन सक्रिय नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको बुझाइमा राजनीतिक संक्रमण, भूराजनीतिक स्वार्थ, कानुनी अस्पष्टतालगायत कारण छन् ।


शर्माले भनेजस्तै निजी क्षेत्रले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको कानुन थिएन । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५ जारी भएको छ । ‘दीर्घकालीन सोच र नाफाको हिसाबकिताबपछि मात्रै निजी क्षेत्रले पूर्वाधार आयोजनमा लगानी गर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर नाफा कमाओस् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छैन । स्वदेशी वा विदेशी लगानीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले नै कसरी प्रतिफल दिलाइदिने भन्ने विधि र नियमावली स्थापित गर्न सकिएको छैन ।’ कानुन नभएर निजी क्षेत्रले निर्माणमा तम्सिए पनि अघि बढ्न नसकेका आयोजनाका उदाहरण धेरै छन् । हाल नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजना निर्माणको मोडालिटी र सेवासुविधामा अस्पष्टताका कारण रुमलिइरहका छन् । निजी क्षेत्रलाई दिन खोज्दा राजनीतिक द्वन्द्व, सेवा सुविधाको व्यवस्थालगायत कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । ठूला आयोजना कुन सरकारी निकायले बनाउने भन्ने विषयमा समेत मतैक्यता देखिन्छ ।


द्रुतमार्ग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लगानी जुटाउने कि नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले अघि बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुई वर्ष लागेको थियो । २०६८ सालमा ल्याइएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार यसको क्षेत्राधिकार आफूमा रहेको जिकिर बोर्डले गरेको थियो । मन्त्रालयले भने आफैं अगाडि बढाउने भन्दै फाइल अध्ययन गर्नसमेत बोर्डलाई दिएन । अन्तत तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषद्को योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण बोर्ड बैठकले मन्त्रालयलाई नै अघि बढाउने निर्णय गरिदियो ।


त्यसपछिको प्रक्रियामा यो द्रुतमार्ग भूराजनीतिक द्वन्द्व, सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म जारी गरेको अन्तरिम आदेशलगायतमा फस्यो । ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । अधिक सुविधा र सहुलियतमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि राजनीतिक दलहरूबीच विवाद भएको थियो । २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमालेले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने अडान लिएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले सहमति जुटाउन गरेको एक बैठकमा तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतमले कुनै पनि हालतमा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने अडान राखे । त्यसपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो ।


‘राजनीतिक संक्रमण, नीतिगत उतारचढाव, भूराजनीतिक स्वार्थलगायत धेरै हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ,’ परिसंघका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यस्तै संवेदनशीलतामाथि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन पूर्वाधार सम्मेलन हामीले गर्‍यौं ।’ २०७१ कात्तिकमा नेपाल सरकार र परिसंघले पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलन गरेका थिए । ‘यसमा केही परिवर्तन पनि भयो । तर अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘थप सुधार गर्न राजनीतिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ । थप दीर्घकालीन नीतिहरू बन्नुपर्छ । अनि मात्रै ठूलो लगानी आउँछ ।’


सरकार आफैंले प्राथमिकतामा राखेको यो आयोजना मात्रै हैन, पूर्ण निजी लगानीमा अगाडि बनाउने भनिएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको कुनै प्रगति छैन । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ६० किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमति दियो । निजी क्षेत्रहरूबीचकै आन्तरिक द्वन्द्व, कम्पनीभित्रको वित्तीय पारदर्शिता अभावलगायत कारण यो सुरुङमार्ग बनेको छैन । यसबाट धेरै सर्वसाधारणले गरेको लगानी डुब्ने निश्चितजस्तै छ । यसले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या रहेको टिप्पणी गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर यसलाई नीति नियमले बाध्नुपर्ने परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शर्माको धारणा छ । उत्पादन र लगानीमुखी नीति नियम नभएकैले निजी क्षेत्र व्यापारमा मात्रै केन्द्रित छ । ‘जुन देशको नीति नियमले तात्कालिक नीतिनियमलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यहाँको निजी क्षेत्र त्यतै लाग्नु अस्वाभाविक हैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘नीतिले नै व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दीर्घकालीन र जोखिम मोल्ने उद्योग कसरी स्थापना हुन्छन् ? भन्सार राजस्व बढाएर देश चलाउने सोच सरकारी अधिकारीमा हावी छ ।’


व्यापारका कारण राजस्व संकलनले सरकारलाई र सामान ल्याएर निश्चित कमिसनका आधारमा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई सजिलो भइरहेको छ । ‘यो व्यापारको परम्परा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सरकारले गम्भीर कदमहरू चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकार भन्दा भन्दा बल्ल पायौं तर यसले समेत दीर्घकालीन परिवर्तनको काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तैका सरकारहरूले कानुन ल्याएर पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न प्रयास भने गरेकै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै अगाडि बढिसकेको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअनुसार काम गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ पनि जारी भएको थियो । यो ऐन ल्याउँदाको प्रसंग पनि रोचक छ । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य (सांसद) लाई आवास बनाइदिने मलेसियाको एक लगानीकर्ताले यहाँको सरकारसँग प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उनीहरूको चाहना बुट मोडलमा बनाउने थियो । त्यसका लागि कानुन थिएन । ‘उसको प्रस्तावलाई थाती राखेर ऐन बनाउनतिर लाग्यौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष शंकर शर्माले सुनाए, ‘ऐन आयो तर स्पष्ट खालको भएन । आवास योजना पनि बन्न सकेन ।’


त्यतिबेला चीनियाँ लगानीकर्ताले पहिलो पटक काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको योजना पनि बुट मोडलमै बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि बुट मोडलमै विदेशी लगानीकर्ताले स्वेच्छाले चासो देखाएका थिए । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर बुटबारे स्पष्ट हुने अध्यादेश २०६३ मा जारी गरिएको थियो । तर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै लगानी आएन ।लगानीका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन गत वर्षसम्म थिएन । निजी क्षेत्रले भने जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडलमै बनाइरहेका थिए । ‘अब सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बनिसकेको छ । नियमावली आइनसकेकाले नीतिगत रूपमा अझै अस्पष्टता छ,’ शर्माले भने ।


पीपीपी तथा लगानी ऐनले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘सम्भावना न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई सकारात्मक प्रतिफल दिने तर वित्तीय रूपमा तत्काल नाफामा जान नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि एक कोष स्थापना हुनेछ । यस्तो कोषबाट बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । कोषका लागि सरकारले समय समयमा रकम राख्नेछ । निजी क्षेत्र नाफा नहुने क्षेत्रमा जोखिम मोल्न चाहँदैन । त्यसैले निश्चित रकम दिन यो कोषको व्यवस्था भएको हो । ‘तर अझै पनि यो कोषमा जोखिम छु । यसमा विज्ञताको अधिकतम उपयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ संविधान लेखनमा आर्थिक कार्यप्रणालीका मस्यौदाकारसमेत रहेका शर्माले भने ।


कुन आयोजनालाई के कति रकम दिने भनेर मूल्य निर्धारण राम्रोसँग सरकारले गर्न नसके घाटा हुन सक्छ । ‘वित्तीय मूल्यांकन गर्ने विषयमा समस्या छ । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रले भीजेएफलाई भ्रष्टाचार मान्न सक्छ । किनभने सुशासन राम्रो नभएको र भ्रष्टाचार पनि भइरहेको अवस्थामा झन् भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ,’ उनले भने । बिचौलिया निजी क्षेत्र भएको मुलुकमा यसको सम्भावना बढी नै हुन्छ । नेपालमा पनि राजनीतिक आडमा सीमित बिचौलियाले आयोजना निश्चित कम्पनीलाई दिने, त्यसबाट भिजेएफको कमिसन लिने र आयोजना नै नबन्ने सम्भावनालाई सरकारी अधिकारीहरूले नै अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक तथा बिचौलिया निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको जोडबलमा आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले पाएको छ । तर निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘२५ अर्बभन्दा माथि लगानीको आयोजनाका लागि अर्को ऐन आउँदै छ, जुन प्रधानमन्त्री मातहतमा हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘त्यसले झन स्पष्ट पार्छ कि अन्योल, हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’


१० अर्बभन्दा माथिको लगानी, पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र सुरुङमार्ग, विमानस्थललगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्ड भने अब निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नेमा ढुक्कजस्तै छ । नेपाल मात्रै नभई विकासका क्रममा धेरै मुलुकले लगानीको संक्रमण पार गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको बुझाइ छ । ‘त्यसमा पनि निजी लगानी अहिले जताततै ढिलै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता बिस्तारै बढ्दै गएको छ । पीपीपी ऐन आइसकेकाले जलविद्युत्बाहेकको पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी आउनेछ ।’


निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने निश्चित भइसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्ता आयोजनाका लागि कानुनी आधार बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्भवतः निजी क्षेत्रबाट काम सुरु भएको पहिलो र ठूलो आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछ ।’बहुप्रतीक्षित यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालसहित ५ देशका ६ कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये नेपालबाहेकका पाँच कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने सम्भावना छ । प्रस्तावित कम्पनीहरूको मूल्यांकन सकेर प्रतिस्पर्धा गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताब लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो आयोजनाको लागत ३ सय मिलियन अमेरिकि डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्रै यो आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारत, चीन, स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्सका सरकारी लगानी रहेका कम्पनीले यो विमानस्थलको प्रस्ताव गरेकाले सरकारले कहिले र कसरी निर्णय गर्छ, अहिल्यै अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन ।

पूर्वाधार विशेष

आसलाग्दा आयोजना

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकता दिएका २२ वटा आयोजनामध्ये केहीमा मात्र सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ
- विमल खतिवडा

 

ठूला लगानीका अधिकांश आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । तिनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएका छन् । गौरवका २२ वटा आयोजनामध्ये केहीले मात्र गति लिएको देखिन्छ । अधिकांशमा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन २००१ मा सुरु भएपनि निर्माण कार्य ठ्याक्कै कहिले सकिन्छ, निश्चित छैन । उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका आयोजना सुरु भएको थियो । उपत्यकावासीले पानी आउने बाटो हेरेर बसेको बर्षौ भएपनि पछिल्लो समय आयोजना सकिनै लाग्यो भन्दा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो ।


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलका अनुसार मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । २६ किमि सुरुङमध्ये करिब ४ सय मिटर मात्र फिनिसिङ गर्न बाँकी छ । २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना पूरा हुँदासम्म ३० अर्ब खर्च हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्री फेरिनासाथ आयोजना सम्पन्न हुने मिति तोकिदिने प्रवृत्ति छ । चर्चामा आउन मिति तोक्ने र त्यसअनुसार नहुने हुँदा आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । अहिले मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार बोलीले गर्दा पूर्वाधार विकासका काम नेपालमा तोकिएकै समयमा सकिँदैन भन्ने सन्देश जाने गरेको छ । ‘यो जटिल प्रकृतिको आयोजना हो,’ आयोजना प्रमुख कँडेल भन्छन्, ‘एउटा रिभर बेसिनबाट अर्को क्षेत्रमा पानी डाइभर्ट गर्ने हो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि लिएर सबैको चासो छ ।’ काममा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभए अबको १० महिनाभित्रमा काठमाडौंमा पानी आउने उनको दाबी छ । अर्को चासोको आयोजना हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यो विमानस्थलको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार योजना बनाएअनुसार काम भए २०२० जुनबाट विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । ‘प्रविधिक पक्षतर्फ उपकरण जडान, निर्माणतर्फ छाना लगाउने र टर्मिनल फिनिसिङको काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वर्षातले गर्दा केही काम प्रभावित भए पनि अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।’


समग्रमा अन्य आयोजनाभन्दा यो विमानस्थलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा चासो जनाइएको छ । निर्माणलाई पनि तीव्र पारिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार समग्रमा ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘काम सोचेअनुरूप नै अघि बढिरहेको छ,’ प्रमुख मुनकर्मीले भने, ‘म्याद २०२१ जुलाईसम्म हो तर हामी तोकिएको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’  आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म १ सय १ किमि ग्राभेल भएको छ । ३५ किमि कालोपत्रे र ११ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै ६० किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा सडक चौडा पार्ने काम सकिएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को फागुनसम्म ४० किमि डबल लेनमा ग्राभेल भएको छ । २ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ छिचोलिएको छ । जसमा अन्य प्रोजेक्टको काम बाँकी छ ।


हुलाकी राजमार्ग सुरु भएको दशक नाघ्यो तर भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन । सुरुमा ठेक्का लागेर पनि आयोजनाको काम हुन सकेन । निर्माण सुरु भएको ११ वर्षमा भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत मात्र छ । निर्माणले तीव्रता पाएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ ९७५ किलोमिटर र सहायक मार्गको ८१७.४२ किमि छ । सबै गरेर हुलाकी राजामार्गको कुल लम्बाइ १७९२.४२ किमि हुन्छ । ‘भारत सरकारको लगानीमा सुरुमा काम थालिएको थियो,’ निर्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरले छाडेर गएपछि नयाँ ठेक्काबाट काम सुरु गर्दा ढिलाइ भयो ।’ यो आयोजना ०७९/०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यो राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तराई मधेसका २० जिल्लाका ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । राजमार्गको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड छ । यसमा भारत सरकारले ५ अर्ब (भारतीय) रुपैयाँ अनुदान छ । अहिलेसम्म २७ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ९४ हजार खर्च भइसकेको छ । ०७५/०७६ मा ३ सय २५ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । १ सय ७० किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।


राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पूर्वको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई यो रेल महेन्द्रनगरसम्म पुग्नेछ । रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमि छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षभित्र काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर खोलिनेछ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले चाँडै काम सुरु हुने दाबी मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको छ । रेल विभागका अनुसार जयनगर–जनकपुरदेखि बर्दिबाससम्म रेल गुडाउने गरी काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगर हँॅदै जनकपुरदेखि कुर्था खण्डसम्म रेल चल्नेछ । पछि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म पुग्नेछ । ३४ किमिको कुर्थासम्म काम सकिएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबा सम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेलवे नेटवर्क बन्नेछ । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘कात्तिक अन्तिमसम्ममा रेल आउनेछ ।’ यहाँ चलाउन भारतमा दुईवटा रेलको सेट निर्माण भइरहेको छ । उक्त रेल सेट खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । २० प्रतिशत रकम बैंक खातामार्फत भारत पठाइसकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार बर्दिबास–निजगढ (७० किमि) रेलमार्गको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमि ट्र्याकमध्ये २५.६ किमि निर्माण भइसकेको छ ।


ठोरी केरुङ राजमार्ग पनि चर्चामा छ । यसलाई भारत र चीन जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा लिइएको छ । यो सडकखण्ड घुमाएर निर्माण गर्दा १ सय ९२ किमि र सीधा निर्माण गर्न सके १ सय ६८ किलोमिटर लामो हुनेछ । सडकले ठोरी, माडी, भरतपुर, भण्डारा, मलेखु, गल्छी, विदुर, स्याब्रुबेसी हँॅदै केरुङ जोडिनेछ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘चितवनको भण्डारा हँॅदै मलेखु निस्कने चेपाङ मार्गको ट्र्याक खुलिसकेको छ तर यसलाई राजमार्गका रूपमा विकास गर्न केही सुधार जरुरी छ, अहिले साँघुरो छ, एउटा टनेल पनि राख्न जरुरी छ ।’ नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम पनि यही आर्थिक वर्षमा सुरु हुँदै छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनिएको छ । यसले नागढुंगा खण्डमा हुने सवारी जामलाई घटाउनेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । ठूला लगानीका आयोजनाको निर्माणमा प्रायः सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ । यसमा ठेक्का लगाउनेदेखि ठेक्का लिनेसम्म सबैको कमजोरी देखिन्छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक एउटै ठेकदारले धेरैतिर काम लिँदा लथालिंग हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण क्षमता नै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘एउटै ठेकदारले धेरैवटा ठेक्का लिँदा कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । समयमा काम पनि सकिँदैन ।’


पूर्वमन्त्री लेखकले आफू मन्त्री हुँदा एउटै ठेकदारले धेरै ठेक्का लिन पाउने नियममा कडाइ गर्न खोजे पनि नसकेको बताए । उनले जिम्मा लिएको एउटा काम नसकिएसम्म अर्को ठेक्का नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्र छुट्टै एकाइ खडा गरेर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने, अर्कोले ‘स्टिमेट’ बनाउने र अर्को एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाए निर्माणमा सुधार हुन्छ ।

Page 27
पूर्वाधार विशेष

उत्पादनको उत्प्रेरक ऊर्जा

विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गरेर महसुल घटाइदिए उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउन सक्ने उद्योगी–व्यवसायीहरु बताउँछन्
- विजय तिमल्सिना

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार १ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् जोडिने अनुमान गरेको छ । यसै वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसपछि विद्युत खेर जान सक्ने भन्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढी विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।


घरायसी उपभोक्तासहित उद्योगहरू विद्युत्का ठूला खपतकर्ता हुन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उद्योग क्षेत्रले मात्रै कुल ऊर्जाको ३८ प्रतिशत खपत गर्छ भने प्राधिकरणको कुल आम्दानीमा करिब ४० प्रतिशत योगदान छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी विद्युत् बढी खपत गर्ने र प्राधिकरणको आम्दानीमा धेरै योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रका भने गुनासै गुनासा छन् । उद्योग क्षेत्रलाई बिक्री गरिने विद्युत् दर सामान्यभन्दा १.६ गुणाले बढी भएको उद्योगीको गुनासो छ । ‘भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको प्रतिटन लागत करिब १ हजार ५ सयले महँगो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘प्राधिकरणले विद्युत् दर केही घटाए प्रतिटन लागत ४ सय रुपैयाँले सस्तो हुन्छ ।’


नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएर भारत निकासी हुने दरमै स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराए उत्पादत लागत सस्तिने उनको दाबी छ । ‘उत्पादन लागत सस्तिँदा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले छिमेकी बजारमा मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,’ उनले भने । महासंघकै पूर्वअध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठको धारणा पनि मुरारकासँग मिल्छ । प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहँदा यसको खपत बढाउन पनि उद्योगका लागि विद्युत् सस्तो हुनुपर्ने उनले बताउँछन् । ‘प्राधिकरणका लागि हामी ठूलो बजार हौं,’ उनले भने ।


सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भए पनि विदेशी बजारमा निर्यातका लागि मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको लागत महँगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘लागत घटे भारत, चीन र बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सक्छौं ।’


उद्योगी साहिल अग्रवाल नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र ऊर्जा भए पनि उद्योगले प्राप्त गर्ने विद्युत् महँगो भएको बताउँछन् । ‘उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दिएको भन्दै प्राधिकरणले महँगो मूल्य लिने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणसँगको विवादले उद्योगीहरू अदालत पुग्नुपरेको छ । उद्योग चलाउने कि अदालत जाने ?’


अर्का उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपाने पनि विद्युत् दर महँगो भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणसँग किन्ने विद्युत् दरभन्दा भारतबाट आयात गरेर ल्याइएको कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । ‘प्राधिकरणसँग विद्युत् किन्दा उद्योगले प्रतियुनिट १६ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोइलाबाट उत्पादन गर्दा ९ रुपैयाँ मात्रै पर्छ ।’


उद्योगी हरि न्यौपाने प्राधिकरणले विद्युत्को शुल्क घटाउने गरी नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लोडसेडिङका बेला महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट विद्युत् दिइएको थियो । लोडसेडिङ नभएको बेला अहिले खुलेका उद्योगलाई समेत महँगो शुल्क लिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले फेरि साधारण शुल्कभन्दा १०–२० प्रतिशत बढी लिने नयाँ नियम बनाउन लागेको सुनेको छु । यो ठीक हुन्न ।’


विद्युत् शुल्क घटाउनुपर्ने उद्योगीको माग भए पनि प्राधिकरणको पनि आफ्नै समस्या छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी विद्युत् शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणको नभएको बताउँछन् । ‘पहिला यो काम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यो अधिकार विद्युत् नियमन आयोगसँग छ ।’ उद्योगलाई महँगो महसुल लिनु हुन्न भन्ने प्राधिकरणले बुझेको बताए ।


उद्योगीको गुनासो विद्युत्को मूल्यमा मात्रै होइन, गुणस्तरमा पनि छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको गुनासो गरे । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनियो तर पटकपटक बत्ती जान्छ,’ उनले भने, ‘एक मिनेट बत्ती जाँदा हाम्रो उद्योग ४५ मिनेट अवरुद्ध हुन्छ  ।’ महँगो शुल्क तिरेर विद्युत् लिइए पनि पटकपटक कटौती हुने समस्याका कारण उद्योगहरूले वैकल्पिक व्यवस्था राख्नुपरेको उनले बताए । ‘यसले उत्पादन लागत महँगो परिरहेको छ,’ उनले भने ।


उद्योगी न्यौपाने पनि प्राधिकरणले उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिने भनेर महँगो शुल्क लिए पनि विद्युत् गुणस्तरीय नभएको बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय विद्युत् दिने प्राधिकरणको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिएको भन्दै प्राधिकरणले बढी शुल्क लिन मिल्दैन ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट महँगो शुल्कमा विद्युत् किनिए पनि धेरैपटक विद्युत् जाने आउने (ट्रिपिङ) समस्या देखिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने यो समस्या चाँडै समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा विद्युत् भारत पठाइन्छ,’ उनले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा स्विचिङ गर्दा विद्युत् कहिलेकाहीँ जाने समस्या देखिएको हो । चाँडै नै नेपाल र भारतको विद्युत् ग्रिड एकीकृत हुने भएकाले यस्तो समस्या नदेखिने बताउँछन् ।

Page 28
पूर्वाधार विशेष

विपद्ले उकासेको व्यापार

२०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । भाउ पनि अकासिएको थियो ।
- कञ्चन अधिकारी

धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो । उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’


२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।


अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।


टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’


भाउ दोब्बर
माग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।


अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।


पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’

रङमा परेन प्रभाव
रङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

पूर्वाधार विशेष

'कच्चा पदार्थलाई तयारी भनिदिने ?'

- कान्तिपुर संवाददाता

दुई दशकसम्म आयातित पेन्ट्सको भर पर्नुपर्ने नेपाली बजारमा अहिले ९५ प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी छन् । अहिले यो उद्योगलाई अति आवश्यक कच्चा पदार्थमा अचाक्ली भन्सार महसुल लगाइएको छ । तयारी सामग्री नै भनेर भन्सार विभागले १० प्रतिशत लगाउँदै आएकामा यस पटकबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ । पेन्ट्स बजारको सम्भावना, नीतिगत समस्या तथा सुधारका उपायबारे उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग गरिएको छलफलको सम्पादित अंश—

कच्चा पदार्थमा कर बढी

विश्व साख
अध्यक्ष, नेपाल पेन्टस
उद्योग संघ


नेपालमा पेन्ट्स उद्योगको इतिहास तीन दशक हाराहारी छ । यहाँ तीनवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । अरू करिब चार दर्जन उद्योग छन् । नेपालमा पेन्ट्स उद्योग सुरु भएका बेला आयातमा ३०–४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । आज पनि त्यति नै हाराहारी लगाइन्छ । यसको मतलव नेपाल सरकारले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पेन्ट्सलाई आवश्यकता नभई विलासिताका रूपमा हेरेको छ । विलासिताका हिसाबमा हेरिए पनि नेपालमा पेन्ट्स उद्योग फस्टाएकै छ ।


सर्वसाधारणलाई पेन्ट्स भन्ने बित्तिकै सामान्य रङ त हो भन्ने लाग्छ । तर १० वर्षको वारेन्टीको यूभी प्रोटेक्टिभ पेन्ट्स, हेभी पेन्ट्सलगायतका फरक–फरक पेन्ट्स पाइन्छ । यस्ता पेन्टस किलोको ५०–६० रुपैयाँदेखि लिएर २–३ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हुन्छन् । पेन्ट्समा प्योकेजिङ सामग्रीसहित २ सय प्रकारका कच्चा पदार्थ समावेश हुन्छन् । कुनै उद्योगले सामान्यदेखि उच्च गुणस्तरको पेन्ट्स बनाउने हो भने ३ सय कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसकारण यो त्यति सजिलो क्षेत्र होइन । यसले प्लास्टिक, कार्टुन, टिन, टेप, लेबलजस्ता अन्य उद्योगलाई पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।


आज हामी पेन्ट्समा आत्मनिर्भर छौं । तपाईले भनेको रङ तुरुन्तै निकालेर दिन सक्छौं । पहिला–पहिला आफूलाई चाहिएको रङ खोज्न पसल–पसल धाउनुपर्थ्यो । गत वर्षदेखि बजार घटेको छ । विकासको खर्च पूर्ण रूपमा भएको छैन । पेन्ट्स उद्योगका समस्या पनि धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको फरकफरक प्रकारका कच्चा पदार्थ र सरकारले लगाइदिएको भन्सार महसुल हो । ५ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । नेपालका पेन्ट्स उद्योगले आफूसँग उत्पादन गर्ने क्षमता, प्रविधि हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात गरिरहेका छन् । किनभने त्यहाँ आधा सस्तो छ । कच्चा पदार्थलाई पेन्ट्स ठानेर ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिदा पेन्ट्स उद्योगलाई निकै ठूलो समस्या परिरहेको छ । सरकारले कम्तीमा १५० प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नलगाइदिए स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो ।

पेन्ट्सलाई पेल्ने नियम

अभिषेक मुरारका
प्रबन्ध निर्देशक, पशुपति पेन्ट्स प्रालि


सरकारको नीति नियम हामीलाई पेल्ने प्रकृतिका छन् । सुरुमा पेन्ट्सको कच्चा पदार्थलाई भन्सार महसुल ५ प्रतिशत थियो । पछि १० प्रतिशत, त्यसपछि १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । बजारमा पनि विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ । यहाँ १५० भन्दा बढी कम्पनी छन् । सरकारले निकाल्ने टेन्डरमा पनि विभेद गरिन्छ । टेन्डरमा निश्चित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्ने गरी मापदण्ड तोकिन्छ । त्यसले गर्दा अरूले सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारले त्यसरी काम गर्न हुँदैन । नेपाली उत्पादकका लागि विज्ञापनको विषयमा मेरो फरक धारणा छ । नेपालमा आउने विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित) छैन । स्थानीय उत्पादकहरूले बनाउने उत्पादनमा पनि हामीले विज्ञापन गरेर बजारमा जान सक्ने वातावरण हुनुपर्‍यो ।

सरकारले पेन्ट्स बुझेन

सहिबल घोष
कन्ट्री म्यानेजर , बर्जर
पेन्ट्स नेपाल


हाम्रो उद्योगले गएको ५ वर्षदेखि (भूकम्प गएको वर्षलाई छाडेर) औसतमा २५ प्रतिशतको वृद्धि गरिरहेको थियो । गएको वर्षदेखि वृद्धिदरमा समस्या आयो । घर बनाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । हाम्रो अनुमानमा नयाँ घरमा ७० प्रतिशत रङ खपत हुन्छ । गत वर्षदेखि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । हाउजिङ लोन लिन पनि समस्या छ । भूकम्पपछि घर निर्माणका नियममा परिवर्तन आइरहेका छन् । घर बनाउदा खाली ठाँउ छोड्नुपर्ने भएको छ । एक त जग्गा नै बढी चाहिन्छ । पहिला काठमाडौंमा जति जग्गामा घर बनाउन मिल्थ्यो, अहिले सम्भव छैन । त्यसैले घर बनाउन लगानी बढी चाहिने भयो । यसले घर निर्माणमा सुस्तता आउँदा हाम्रो व्यापार वृद्धिमा समस्या आएको हो ।


उत्पादन क्षमता हेर्दा १५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको बजार होला । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । अर्को समस्या भन्सार महसुलको पनि हो । पेन्ट्समा चार थरी केमिकल प्रयोग हुन्छ । सरकारको सोचाइ हामीले ट्रेडिङको स्वीकृति लियौं भने हामी ट्रेडिङ मात्रै गर्छौं भन्ने छ । उत्पादन नै गर्छौं भनेर सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । नयाँ ब्रान्ड आयो भने भोलि हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नयाँ बजार तयार गर्नुपर्‍यो । सरकार यो कुरा बुझ्दैन । सरकार किन पुरानो भिजनमै अड्किरहेको छ ?

कारोबार ओरालो

मनोज मिश्र
कन्ट्री हेड, केएनपी
जापान प्रालि


सरकारका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा असहयोग भइरहेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछिको दुई वर्ष बिक्री राम्रो थियो । गएको वर्ष मध्यदेखि घट्दै गएको छ । ३०–३५ प्रतिशतको बजार वृद्धिदर रहेकामा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको कारण कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि हो । आउने दिनमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र डिलरहरूबीच पनि हुन्छ । कारण के हो भनेर यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता आउँछ र पेन्ट्सको प्रयोग पनि बढ्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यो दिशामा विशेष केही काम भएको छैन । सरकारबाट विशेष सहयोग नभएसम्म समस्या देखिइरहन्छ ।

विलासिता होइन, आवश्यकता

अनुराग गोयल
प्रबन्ध निदेर् शक, कन्साई
न्यारो ल्याक पेन्ट्स नेपाल


पेन्ट्स आवश्यकता नभई विलासिता हो भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ छ । घरमा पेन्ट नगरे पनि बस्न सकिन्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । उनीहरूलाई बुझ्न जरूरी छ कि पेन्ट्स आवश्यकता हो, विलासिता होइन । किनभने पेन्ट्सका धेरै फाइदा छन् । यसले तापक्रम कम गर्न सहयोग गर्छ । यो घर सजाउन आवश्यक छ । यसको बजार वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण गएको वर्षमा सरकारले रियल स्टेट फाइनान्सलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।


पहिला रियल स्टेट फाइनान्स कति थियो ? रियल स्टेट फाइनान्स कति प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ? सरकारले यसलाई बुझेकै छैन । अहिले ७ प्रदेशमा स्मार्ट सिटीको कुरा आएको छ । सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा राजधानी हुन्छ । पहिला काठमाडौं मात्र सेन्टर थियो तर अब अरू ठाउँ पनि सेन्टर बन्नेछन् तर यसमा पनि खासै काम नभएपछि बजार वृद्धिमा असर परेको छ ।

सरकारी लगानी आवश्यक

शिरीष राव
कन्ट्री हेड, एसियन पेन्ट्स


पेन्टसको बजार पछिल्लो केही वर्षयता निर्माणको क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ । जहाँ पेन्ट्सको खपत पनि राम्रो भएको छ । भविष्यमा अझै राम्रो हुँदै जानेछ । हाम्रो उद्योगबारे ग्राहकलाई पेन्ट्सबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । ग्राहकलाई हामीले पेन्ट्सबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए बजार अझै बढ्नेछ । यसमा धेरै नयाँ प्रविधिहरू भित्रिइरहेका छन् । नयाँनयाँ उत्पादनहरू आइरहेका छन् । हामीले धेरै वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौं । धेरै कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । जसमा उत्पादन खर्च बढिरहेको छ । अहिले फेरि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क बढाइएको छ । यसले झन् लागत खर्च बढिरहेको छ ।


लागत खर्च बसढरहेको समयमा सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेर उद्योग धराशायी बनाउँदै छ । पेन्ट्स उद्योगमा भन्सार शुल्क बढाउनु भएन । पेन्ट्स उद्योगका लागि जे चाहिन्छ जग्गा, विद्युत् यो सरकारले सहज रूपमा उपलब्ध गराए अझै उद्योगको संख्या बढ्ने थियो । उद्योगमा लगान बढी छ । त्यही भएर यस्ता उद्योगमा सरकारको ध्यान जान जरुर छ ।


विदेशी च्यानल क्लिनफिड गरियोस्

महावीर बहेती
प्रबन्ध निर्देशक,
रियलाइन्स पेन्ट्स प्रालि


हाम्रा समस्या धेरै छन् । विज्ञापनसम्बन्धी एउटा समस्या छ । विदेशी च्यानल क्लिनफिड (विज्ञापनरहित) हुनुपर्‍यो । सबै विज्ञापन भारतबाट नेपालमा आउँदा हाम्रो उत्पादनको माग कसरी वृद्धि गर्न सक्छौं ? सरकारको नीति नियममा पनि समस्या छ । सरकारले उद्योगीलाई कस्ने काम गरिरहेको छ । १ करोड वा २ करोड रुपैयाँको चोरी गर्‍यो भने ५ वर्षको कैद गर्छ सरकारले । यस्तो कानुन कहीँ पनि छैन । मानौ मेरो लेखापालले एउटा गल्ती गर्‍यो भने के म्यानेजिङ डाइरेक्टर, डाइरेक्टरलाई जेल हाल्ने ? यहाँ यस्तै भइरहेको छ । भन्सार महसुल बढी लगाएर पनि दुःख दिइएको छ । हामीले कसरी काम गर्दै छौं हाम्रो उद्योगमा गएर हेर्नुपर्‍यो । हाम्रा उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारलाई ६ सयदेखि ८ सय करोड रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेका छन् । तर, सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा हचुवाको भरमा भन्सार महसुल लगाइरहेको छ । एउटा ल्याब असिस्टेन्टले यो पेन्ट्स नै हो भनेकाले कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महसुल लगाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गरेर ल्याइएकालाई हैन भनिदिने ? या त हामीलाई उद्योग छाड भन्नुपर्‍यो । यसरी काम गर्नुभएन । हाम्रो उत्पादन ठीक छैन भने म जेल जान तयार छु, प्रमाणित त गर्नुपर्‍यो नि ।

भन्सार महसुलको समस्या समधान गरोस्

चन्द्रप्रसाद खड्गी
प्रबन्ध निर्देशक, महालक्ष्मी
पेन्ट्स


नेपाली पेन्ट्सको बजार राम्रै छ । तर पनि समस्याहरू धेरै छन् । भन्सार शुल्कमा बढाइएको छ । कच्चा पदार्थमा सुरुमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । अहिले ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गरायौं । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । आयातित सामग्रीलाई पनि ३० प्रतिशत र कच्चा पदार्थलाई ३० प्रतिशत लगाउँदा समस्या हुन्छ । यसलाई हटाइनुपर्छ । यसले धेरै उद्योग बन्दसमेत हुन सक्ने खतरा छ । नेपाली उद्योग धेरै भइसकेका छन् । हामी यसमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं ।
५ प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । ९५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले नै बजार धानेको छ । अब फेरि यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने यहाँका उद्योग बन्द हुँदै जान्छन् । निर्यात बढ्दै जान्छ । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ । उद्योग बन्द भयो भने आयात सीमित व्यक्तिले मात्र गर्नेछन् । समस्या समाधान भएको खण्डमा उद्योगहरू धराशायी हुने छैनन् । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति ः नुमा थाम्सुहाङ/विमल खतिवडा, तस्बिर ः इलिट जोशी

Page 29
Page 30
पूर्वाधार विशेष

डेढअक्कलले कुरूप सहर

 ५० वर्षअघि सिङ्गै उपत्यका सम्पदा क्षेत्र थियो । उपत्यकामा जेजे थिए, ती सबै सम्पदा थिए । सानोसानो झुपडीदेखि दरबारसम्म । तर हामीले ध्वस्त बनायौं ।
- कान्तिपुर संवाददाता

 

रवीन्द्र पुरी
पुरातत्वविद्

पहिला सबै बस्ती वैदिक हुन्थे । वैदिक भनेको वास्तुशास्त्रअनुसारको समग्र गृहस्थी र बस्तीको अवस्था हो । यसमा बस्ती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने वास्तु शास्त्रले व्याख्या गरेको हुन्थ्यो । त्यस्तै व्याख्याअनुसार हरेक गृह अर्थात् घर र बस्ती विकासको निश्चित विधि हुन्छ । त्यसपछि वास्तुशिल्पी विधि हुन्छ । यो विधि घरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने हो । झिंगटी, झिंगटीमाथि आकर्षक कलाहरू राख्ने भन्ने हो । जस्तो– घर बनाउँदा कुनै कुनामा दुईवटा छाना जोडियो भने त्यहाँ चराको आकार निकालेर देखाउने । पहिले हरेक घर र बस्ती यी विधिहरूमा निर्भर हुन्थे । वास्तुशास्त्र, वास्तु विधि, वास्तुकला, वास्तुशिल्पी सबै छुट्टाछुट्टै विधिअनुसार बन्थे । यी विधि वैज्ञानिक हुन् । घर बनाउँदा हावा कताबाट चल्छ, घाम कताबाट लाग्छ, पानीको बाछिटा कतातिरबाट बढी आउँछ भनेर विचार गरिन्थ्यो । आफ्नो घर र बस्ती कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर तन्त्र विद्याको हिसाबले पनि हेरिन्थ्यो । घर र बस्तीमा धेरै सोचविचार गरिन्थ्यो । यस्ता विधि हजारौं वर्षअघि विकास भएका हुन् । आजकाल आर्किटेक्चर भनेपछि डिजाइन बनाउने, डिजाइनअनुसार घर बनाउनेबाहेक अरू केही हुन छाड्यो ।


पहिले घर मात्रै हैन समग्र समाज व्यवस्थित हुन्थ्यो । हरेक बस्तीमा राजकुलो हुन्थ्यो । सिँचाइका लागि होस् या अकासे पानीको व्यवस्था गर्न राजकुलो हुन्थ्यो । हिजोआज राजकुलो नामै सुन्न पाइन छाड्यो । गाउँ–गाउँमा ढुंगेधाराहरू हुन्थे । त्यो पनि धेरै वैज्ञानिक हिसाबका हुन्थे । जस्तै– सहरको सबै उच्च उचाइमा पहिलो ढुंगेधारा हुन्थ्यो । त्यो ढुंगेधाराको पानी फिल्टर भएर अर्को ढुंगेधारामा जान्थ्यो । त्यसले सहरभरीको खानेपानी व्यवस्थापन हुन्थ्यो ।त्यतिबेलाका सडक अहिले जस्तो गाडी गुड्ने हिसाबले बनाइएका हुँदैन थिए । तैपनि मुख्य–मुख्य सडक निकै चौडा हुन्थे । हरेक समाजमा कुनै न कुनै जात्रा तथा पर्वमा स्थानीयको भीडभाड हुने भएकाले सडक चौडा हुन्थ्यो । जहाँ–जहाँ ठूलो जात्रा हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यहाँको रुटका सडक चौडा हुन्थ्यो । सडकबाहेक खुला ठाउँ हुन्थ्यो । यसको मतलब योजना बनाएर मात्रै पहिलेका घर बन्थे । बस्ती बन्थे । राज सभा ज्योतिष, वास्तुविद्, पण्डित महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूका रूपमा अनिवार्य उपस्थित हुन्थे ताकि नीति नियम बनाउँदा विज्ञता प्रयोग होस् ।


पछिल्लो समय घर बनाउने, बस्ती विकास गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने विषयमा विकृत आउन थाल्यो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा वास्तुविद् हुँदैनन् । बाहिर भएका विज्ञहरूको कुरा पनि सुनिँदैन । अहिले त्यो खालको परिपाटी छैन । अहिले राजनितिज्ञजस्तो जान्ने सुन्ने कोही छँदै छैनन् जस्तो गरिन्छ । त्यतिबेला र अहिले पनि काम गर्नुपर्ने विज्ञले नै हो । पुरानो ज्ञान लोप हुँदै जान थाल्यो । खागरी राणाकालबाट हाम्रा घर तथा बस्ती बनाउने परम्परा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आयो । अहिले नै हेर्न सकिन्छ, मल्लकालीन घरहरू बलिया छन् । राणाकालीन घरहरू त्यति बलिया छैनन् । राणाहरूले ठूलो चौडा बनाउन थाले । मल्लकालीन प्रविधिलाई राणाहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् । ब्रिटिस र इन्डियन प्रविधिलाई बढी विश्वास गर्न थाले । काठको साटो फलामको बिम प्रयोग गर्न थाले । मल्लकालीन शैलीका घर बनाउँदा निराललाई कहिले पनि ढोका, झ्यालमाथि राखिदैन थियो । जबकि राणाकालीन घर बनाउँदा उनीहरूलाई जहाँ सजिलो भयो, त्यहीँ राख्न थाले । ब्रिटिस प्रविधि राणाकालमा भित्रिएको हो । त्यसको एउटा उदाहरण सिंहदरबार भवन हो । तिनै भवनहरू अहिले चर्किएका छन । बिम झ्याल र ढोकामाथि राखेका कारण बढी क्षति भएको पाइन्छ । ९० साल र ०७२ सालको भूकम्पमा पनि राणाकालीन भवनमा बढी क्षति भयो ।


मल्लकालीन शैलीका घरहरूका फाइदा धेरै छन् । माटो र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेरै घर बनाइन्थे । सुर्कीर्, काठ प्रयोग गरिन्थ्यो । मल्लकालीन घरका दुई बेफाइदा थिए । होचा र उज्यालो कम भएका घर हुन्थे । राणाहरूले अग्ला र उज्यालो बढी भएका घरहरू बनाए । यसलाई सकरात्मक रूपमै लिनुपर्छ । तर राणाहरूले सिमेन्ट र डन्डीहरूको भित्र्याएका हुन् । हाम्रो सहर एकदमै कुरूप भएको सिमेन्ट भित्रिन थालेपछि हो । नेपालीहरू बढी घुम्न जाने ठाउँ भारत र बेलायत नै हुन् । नेपालका इन्जिनियरहरू पनि भारत, रसियाबाट पढेर आउन थाले । उनीहरूले डन्डी र सिमेन्टले घर कसरी बनाउने भन्ने सिकेर आए । त्यहीँबाट नै प्रभावित भएर नेपालमा पनि सिमेन्टको प्रयोग बढ्न थालेको हो । धन, सम्पत्ति, पद भएकाहरूले सिमेन्टको घर बनाउन थाले । सिमेन्टले ढलान गरेको घर बनाउनु प्रतिष्ठाको विषय हुन थाल्यो ।
पुराना घर सखाप हुँदै गए । ढुंगेधारा, बाटोघाटो पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन थाले । राणाकालमै कल धारा आएको हो । पाइप लगाएर ल्याउने धारालाई कल धारा भनिन्थ्यो । कल धाराको पानीभन्दा ढुंगेधाराको पानी मीठो र हाइजेनिक (स्वस्थ) हुँदाहुँदै प्रयोग गर्न छाडियो । कलधारामा आकर्षण भयो । कलधारा घरघरमा आउने भयो । ढुंगेधारा घरघरमा हुँदैन थियो । ठूलाबडाले घरघरमै धारा राख्न थालेपछि अरूले यसैको सिको गरे । ढुंगेधारा, इनार मासिँदै गए ।


नयाँ प्रविधि र विकास कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन । तर पुरानै ठाउँमा भत्काएर नयाँ विकास गर्नुचहिँ हाम्रोमा गलत भयो । हाम्रा पहिलेका र अहिलेका शासकहरू विदेशमा पढेर पनि आएका थिए । राज परिवारमा पनि धेरैजना विदेश पढेर आएकाहरू हुन्थे । उनीहरूले समेत पुरानो प्रविधिलाई संरक्षण गर्न नसक्नु धेरै ठूलो विडम्बना हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै कुरा गुमाइसक्यौं । यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
हामी पुरानो ठाउँलाई संरक्षण गरेर नयाँ, आधुनिक र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सक्थ्यौं । हामीसँग गौरव गर्न लायक धेरै सम्पदा हुन्थे । ५० वर्षअघि सिँगै उपत्यका सम्पदा क्षेत्र थियो । उपत्यकामा जेजे थिए, ती सबै सम्पदा थिए । सानोसानो झुपडीदेखि दरबारसम्म सबै सम्पदा थिए । संरक्षण गर्न नपर्ने केही पनि थिएन । मैले मात्र अहिले भनेको होइन । नेपाल आएका टोनि हेगन, बोरिसजस्ता मान्छेहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौं उपत्यका संसारकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै सम्पदा भएको क्षेत्र हो भनेका थिए । संसार देखेको मान्छेले भनेको कुरा त पत्याउनुपर्‍यो नि । उनीहरूले भनेअनुसार धरै सम्पदा भएको क्षेत्र दोस्रो विश्व युद्धअघि युरोप थियो । विश्वयुद्धमा मुख्यमुख्य सहर सबै ध्वस्त भए । दोस्रो विश्वयुद्धले जति सक्यो, त्योभन्दा बढी त्यसपछिको विकासले सिध्यायो । त्यहाँ उनीहरूको आफ्नै कारणले भएको हो । हाम्रो त युद्धले ध्वस्त भएको हैन । हामील आफै ध्वस्त बनायौं ।


मल्लकालमा भएका पुरानो प्रविधि, सम्पदा, बस्ती विकासको संस्कृति २० प्रतिशत मात्र बचाउन सकेको भए अहिले हामी धेरै अगाडि हुन्थ्यौं । त्यतिबेलाको तुलनामा हामीसँग अहिले ५ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । यसमा दरबार स्क्वायर र केही घर मात्र हुन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का कति जनालाई यसबारे थाहा छ ? उनीहरूलाई केही थाहै छैन । यो सबै बुझ्दै नबुझेर ध्वस्त भएको हो । हाम्रा नेताले बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन् । ३ वर्ष अघिको मन्त्रिपरिषद्ले त सिंहदरबार भत्काउने निर्णय नै गरिसकेको थियो । सिंहदरबारलाई बचाउने भनेर हामीले अभियानै चलायौं । नभत्काउने भन्ने निर्णय भयो तर खै बचाएको ? त्यो अब त्यतिकै सकिन्छ । पानी छिरेको छ । संरक्षण भएको छैन ।


२५/३० वर्षयता झन बढी बिग्रिएको हो । म ०४१/०४२ सालतिर कानुन पढ्थेँ । घर फर्कदा ट्रलीबस चढ्थे । कहिलेकाहीँ बागबजारबाट मैतेदेवी हुँदै हिँडेर पुरानो बानेश्वर हुँदै नयाँबानेश्वर पुगेर ट्रली बस चढ्थेँ । पुतली सडकदेखि डिल्लीबजारको उकालो चढेर ओर्लिंदा दायाँबायाँका घरहरू यति राम्रा थिए कि त्यहाँ हिँड्दा अर्कै मजा हुन्थ्यो । अहिले त्यहाँ एक/दुईवटा मात्र घर छन् । मैले देख्दा सम्म सत प्रतिशत त्यहाँ पुराना घर थिए । त्यस्तै अर्को ठाउँ सोह्रखुट्टेबाट सामाखुसी जाने बाटोको दायाँबाया पूरै पुराना घर थिए । अझै पनि हामी जस्तो मान्छेले आस गरिरहेका छौं । हाम्रा घर, बस्ती, परम्परा, संस्कृति अझै सपार्न सकिन्छ । पाटन, काठमाडौं, भक्तपुरका मुख्य क्षेत्रलाई पुरातन हिसावले जोगाउन सकिन्छ । भूकम्प अघि सम्म साँखुमा घर–घर अगाडीबाट पानी बग्थ्यो । राजकुलो थियो । यस्ता ठाउँ अझै छन् । जोगाउन नसक्ने कुरै छैन । यसका लागि स्थानीय तहका सरकारहरू तयार हुनु पर्‍यो । पाटनमा जतिवटा चोक छन्, त्यति संसारको कुनै पनि ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई । पाटन भनेको चोकैचोकको सहर हो । धेरै अतिक्रमित भएका छन । चोक छ, त्यही पेलेर घर बनाइएको छ । एउटा चोकमा २/३ जनाको घर हुन्छ । त्यसपछि तैं चुप, मै चुप भयो । यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन महानगरपालिकाहरूले नीति ल्याउनुपर्‍यो । दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने पाटनलाई चोकैचोकको सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।


नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुँदै जान्छन । सवारी साधनमुक्त ठाउँ बनाउन सकिए चहलपहल अर्कै हुन्छ । पनौतिलाई पनि चोकैचोकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रमा सवारी साधनमुक्त बनाईदिने हो भने विकास आफै हुन्छ । सवारी साधनमुक्त भएपछि त्यो सांस्कृतिक सहर बन्छ । महानगरपालिकाले बाटोमा ढुंगा छापिदिओस् । भोटाहिटी, असन, ज्याठा, इन्द्रचोक, विष्णुमतीसम्म सवारीसाधनमुक्त ठाउँ बनाऔं । यो ठाउँ घुम्न विदेशी पर्यटक नै चाहिदैन । नेपाली नै कहाँकहाँ जाऊँ भइरहेका छन् ।
हाम्रो निजी क्षेत्रले आफैं काम थाल्छ । मुख्य गरी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार मिल्ने हो भने असम्भव केही छैन । काठमाडौं, भक्तपुर, पाटनले गुमाएका धेरै कुरा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । यो काम गर्न हाम्रो सरकारसँग स्रोतको अभाब पनि म देख्दिनँ । ५/१० वर्ष अघिसम्म पैसा कम हुन्थ्यो । तर अहिले प्रशस्त पैसा भएरै चाहिने नचाहिने ठाउँमा सरकारले खर्च गरिरहेको छ ।


म केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई एउटा नमीठो उदाहरण भन्न चाहन्छु । पनौती परम्परागत शैलीकै सहर बनाउन सकिन्छ कि भनेर म विगत १० वर्षदेखि लागी रहेको छु । जोहो गरेर, कहीं कतैबाट सहयोग जुटाएर पनौतीलाई आकर्षक बनाउने मेरो योजना छ । तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले घर, मन्दिर, सार्वजनिक स्थलमा इनामेल ल्याएर दलिदियो । गारो, काठ, इँटा सबैमा पेन्ट गरिदियो । सम्पदालाई राम्रो बनाउन यस्तो गरेको रे । इनामेल दलेर सम्पदा राम्रो हुँदैन । विज्ञलाई सोधिखोजी गरिँदैन । आफ्नै डेढ अक्कल लगाएर काम गर्छन् । मौलिकता जोगाउन खरकै छाना हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । गाउँ घरमा जे पाइन्छ त्यसलाई त्यही उपयोग गर्ने हो । त्यस्तो मौलिकता भूकम्पपछि बारपाकले पनि गुमायो । फोटोमा बारपाक बर्बाद नै भएको देखिरहेको छु । भूकम्पअघिको सून्दर बारपाक पुनर्निर्माणको क्रममा बिगारे । पुराना घर भूकम्पमा कुनै ढले कुनै ढलेनन् । ढलेका किन ढले, नढलेका किन ढलेनन् भन्ने अनुसन्धान नै भएन । सरकारले राम्रो मोडल दिएर सबैतिर सिकाउनुपर्थ्यो । सिकाएन, छाडिदियो । भूकम्पपछि धेरै सहर झन् बिग्रिए ।


तैपनि अझै सुधार गर्न सकिन्छ । सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने हो । यतिसम्म च्यातिइसक्यो कि कहाँबाट सिउने भनेर धागो र सियो हातमा लिएर अलमलिनुपर्ने अवस्था भने छ । तै पनि स्थानीय सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने हो । ठीक उल्टो देखिरहेको छु । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सम्पदाको दुस्मनका रूपमा देखापरेका छन् । हाम्रा शासकहरूले सम्पदा के हो भनेर बुझेकै छैनन् । बाँकी रहेकोलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बेला उल्टै भत्काउने बिगार्ने कुरा गर्छन् । बाँकी सम्पदा पनि सकिने हुन् कि भन्ने डर हुन थाल्यो ।


तीनवटा दरबार स्क्वायर विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले त्यहाँचाहिँ आँखा लगाइसकेका छैनन् । विश्वसम्पदा सूचीकृतलाई के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यसमा जनस्तरबाट पनि सुधार गर्न जरुरी छ । आफ्नै घर कलात्मक बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ । घर आफ्नो आधाभन्दा बढी समय बिताउने ठाउँ हो । पुरानै शैलीका घरहरू प्राकृतिक कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर बनाउनुपर्‍यो । पहिलेको प्रविधि महँगो पनि होइन । कलात्मक घर बनाउन जनशक्तिको कमी छैन । म एक्लो मान्छेले त गरिरहेको छु । सरकार र स्थानीय तहले लागिपरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने झन् कति हुन्थ्यो होला ? मैले ८० वटाभन्दा बढी हेर्दै गौरव गर्नलायक घर बनाएको छु । विद्यालय बनाउँदा गाउँभरिकालाई गौरव छ । निजी र सार्वजनिक गरेर १ सय संरचना बनाइसकेँ । मल्लकालमा जुन प्रविधि प्रयोग हुन्थ्यो, हुबहु गर्न सकिन्छ ।


ज्ञान बाँड्न म तयार छु । प्रविधि सिकाउन तयार छु । मै खाऊँ मै लाऊँ भन्दिनँ । कोही परम्परागत रूपको पाँचतले मन्दिर बनाउँछु भनेर आयो भने सकिन्छ । राज्य, स्थानीय तह, सर्वसाधरणले पनि चाहने हो भने धेरै कुरा फर्काउन सकिन्छ । संसारको नमुना सहर देखाउन सक्ने क्षमता, सामर्थ्य बाँकी नै देखेको छु तर चाहना हुनुपर्‍यो । सबै बिग्रियो, भत्कियो, सकियो भनेर मन दुखाइरहनुको सट्टा केही गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
कृष्ण आचार्य र विमल खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित

पूर्वाधार विशेष

इँटाको इतिहास

केही वर्षयता नेपाल नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । १ हजार २ सय ४६ वटा इँटा उद्योग छन् । एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक ५० लाख देखि एक करोडवटा इँटा उत्पादन गर्छ ।
- लीला श्रेष्ठ

इँटा कहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थाल्यो । कसले कसरी माटोको इँटा उत्पादन गर्न थाले । त्यसको यकिन जानकारी कतै छैन । इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ करिब दस हजार वर्षअघि सभ्यताको युगसँगै इँटा उत्पादन भएको बताउँछन् । भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातीभाई हेम्बा पनि धेरै पहिलेदेखि इँटा प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘उपत्यकाकै प्राचीन सम्पदा चाँगुनारायण मन्दिरमा पाकेको इँटा प्रयोग भएको छ । यसबाट पनि धेरै अघिदेखि इँटा पोल्ने परम्परा रहेको बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ठाडो भट्टा हुँदै जिकज्याक प्रविधिसम्म आइपुग्दा धेरै गुणस्तरीय इँटा उत्पादन हुन थालेको हेम्बाले बताए । उनका अनुसार ठाडो भट्टा, चिम्नी, फिक्स हुँदै जिकज्याक (फोर्सड्राफ्ट) सम्म आइपुगेको छ । ‘चिम्नी हुँदासम्म कालो धूवाँ फाल्थ्यो । हाल जिकज्याक प्रविधिमा आईपुग्दा इँटा उद्योग ९० प्रतिशत सुध्रिसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार इँटाभट्टाबाट निस्किने धूवाँका कारण वायु प्रदूषण बढेको गुनासो बढेपछि २०६४ मा सरकारले चिम्नी निषेध गरेको हो त्यसपछि फिक्स भट्टा सुरु भयो । ‘फिक्स भट्टा आएपछि वायु प्रदूषण तुलनात्मक रूपमा घट्यो भने इँटाको गुणस्तर बढ्यो,’ हेम्बाले भने ।


२०७० पछि जिकज्याक प्रविधि अपनाएर इँटा उत्पादन हुन थालेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघले जनाएको छ । जिकज्याक प्रविधि पहिलोपल्ट भक्तपुरका उद्योगीले प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘जिकज्याकमा सिंगलम्यान फिटिङ हुन्छ,’ हेम्बाले भने । चीनबाहेक अन्य मूलकको तुलनामा नेपालको इँटा उद्योग उत्कृष्ट रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा भक्तपुरकै उद्योगीहरू गएर जिकज्याक प्रविधिको प्रशिक्षण दिएका छन् । ‘यहाँका उद्योगीहरू पाकिस्तानमा चिम्नी बनाउने, आगो लगाउने, इँटा पोल्ने प्रविधिको प्रशिक्षण दिएर आइसके,’ हेम्बाले भने । उनका अनुसार जिकज्याक प्रविधिमा कार्बन पूरै जल्छ, उद्योगबाट बाफ मात्र बाहिर उत्सर्जन हुन्छ, कालो धूवाँ आउँदैन । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार मुलुकमा १ हजार २ सय ४६ वटा इँटा उद्योग छन् । एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोडवटा इँटा उत्पादन गर्छ । मौसमले भने उत्पादन प्रभावित हुने गरेको महासंघका महासचिव केपी अवाल बताउँछन् । ‘वर्षात्को समयमा इँटा उत्पादन गर्न सकिँदैन, पानी धेरै परेको वर्ष इँटा उत्पादन कम हुन्छ,’ उनले भने ।


पन्ध्र वर्षअघिसम्म सीमा क्षेत्रमा भारतीय इँटा आउँथ्यो । अहिले नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर रहेको महासचिव अवालले बताए । असीमित आयु २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण निजी आवास, सम्पदालगायत संरचना भग्नावशेषमा परिणत भए । अधिकांश संरचनाका निर्माण सामग्री खेर गयो तर इँटा भने पुनः प्रयोगमा ल्याइयो । सिमेन्टबाट निर्मित ब्लकलगायतको निर्माण सामग्रीको निश्चित आयु हुन्छ । इँटाको आयु असिमित हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘इँटा उत्पादन गर्दा नै भट्टीमा राखेर १ हजार डिग्री तापक्रममा पकाउने गरिन्छ,’ भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष हेम्बाले भने, ‘यसरी पकाएको इँटामा प्राकृतिक असर पर्दैन, घामपानीले कुनै प्रभाव गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार पाकेको इँटा वातावरण मैत्री र स्वास्थ्यकर हुने व्यवसायीको भनाइ छ । अन्य निर्माण सामग्रीमा जस्तो इँटामा कुनै रसायन प्रयोग गरिँदैन ।


नेपाल इँटा उद्योग महासंघका महासचिव अवालका अनुसार केही वर्षअघि भारतको गुजरातमा विश्वभर उत्पादित इँटाको प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमले इँटाको विकल्प अन्य निर्माण सामग्री नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका रुसी ब्लक, सिमेन्टबाट बनाइएका ब्लकको निश्चित आयु हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, इँटाको आयु असीमित पाइएको छ । इँटा हजारौं वर्षसम्म पुनः प्रयोग भएका प्रमाण छन् ।’


माग कम
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा इँटा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये भक्तपुरमा सबैभन्दा धेरै इँटा उत्पादन गरिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा इँटाको माग कम भएको भक्तपुर इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हेम्बा बताउँछन् । ‘इँटाको माग तल/माथि भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘केही वर्षयता उपत्यकाबाहिर इँटा उद्योग खोल्ने क्रम बढ्दो छ ।’ उपत्यकाबाहिर इँटा उत्पादन हुन थालेपछि यहाँको इँटाको माग कम भएको उनले बताए ।


प्रतिष्ठित उद्योगको गणनाबाहिर
सम्बन्धित निकायले इँटा उद्योगलाई प्रतिष्ठित उद्योगको गणनामा पार्न नखोजेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘मानव सभ्यतासँगै जोडिएको इँटा उद्योगलाई राज्य तवरबाट कहिल्यै सकरात्मक पाटोबाट हेरेको पाइन्न,’ इँटा व्यवसायी नवीन प्रजापतिले भने, ‘हजारौंलाई रोजगार दिने, वार्षिक अर्बौं इँटा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्छन् ।’ महासंघका महासचिव अवालका अनुसार अन्य मुलुकमा इँटा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण, बाटो/बिजुलीको व्यवस्थापन, श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्य गर्छन् । ‘हाम्रो देशमा उद्योगीले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने, सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने र दिगो सञ्चालनको टुङ्गो छैन ।’ इँटा उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यस्तरबाटै सुरक्षाको सहयोग हुन आवश्यक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।


कर बढी, सुविधा कम
विशेषतः उपत्यकाभित्रका इँटा उद्योग २० वर्षभन्दा पुराना छन् । ०७२ वैशाखको भूकम्पले अधिकांश उद्योगमा क्षति गर्‍यो । चिम्नी ढल्यो । व्यवसायीले नयाँ प्रविधि अपनाउँदै तिनै उद्योगलाई मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । २०३२/३३ पछि उपत्यकाको जनसंख्या
ह्वात्तै बढ्यो । बस्ती सोहीअनुरूप वृद्धि हुँदै आयो । सरकारले बस्तीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न निर्देशिका ल्यायो । उद्योग खोल्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको व्यवसायी बताउँछन् । संघीयता लागू भएपश्चात् स्थानीय तहहरूले उद्योगलाई जथाभावी कर लगाउने गर्न थालेका छन् । तर, सुविधा केही छैन । ‘हामीले उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न धेरै प्रयास गर्दै आएका छौं, उद्योगमा ९० प्रतिशत सुधार आइसकेको छ,’ हेम्बाले भने, ‘व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि राज्यस्तरबाट केही पहल भएको छैन ।’


इँटा बनाउने माटोको अभावले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । इँटा उद्योगको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यले एउटा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Page 31
Page 32
पूर्वाधार विशेष

पछ्याउँदै प्रविधि

ठूला र अत्याधुनिक मेसिनहरु भित्रिने क्रम बढेसँग पूर्वाधार निर्माण कार्य छिटोछरितो हुन थालेको छ
- राजेन्द्र नाथ

 

टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेपछि सुर्खेतस्थित राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष छिटो सकियो । अत्याधुनिक प्रविधिको टीबीएम नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा २०७४ मंसिर पहिलो साताबाट प्रयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ मा त्यही टीबीएमको रिमोट थिचेर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ को घोषणा गरे । ‘अधिकांश ठूला योजना/आयोजनाको निर्माण समयमै हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अत्याधुनिक प्रविधि र मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु पनि हो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी एडी लामा भन्छन्, ‘भेरी–बबईमा टीबीएमको प्रयोग गरिएपछि निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सुरुङ छिचोलियो ।’


टीबीएमले भेरी–बबईमा १२ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ छिटो खनेपछि हौसिएका आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले सरकारलाई त्यतिबेलै सुझाव दिए, ‘सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन आयोजना, नौमुरे–राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतमा यो प्रविधिबाट काम गर्नॅपर्छ ।’ सुनकोसी–मरिनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर सरकारले टीबीएमबाट सुरुङ खन्ने तयारी गरिसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्न नयाँ टीबीएम ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको १३.५ किलोमिटर सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।


भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले लिएको थियो । टीबीएम पनि उसैले ल्याएको हो । यसअघि सुरुङ खन्ने यस्तो अत्याधुनिक मेसिन भित्रिएको थिएन । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिन्थ्यो । टीबीएमको सफल प्रयोगपछि नेपालमा पनि अब मेसिन र प्रविधिको युग सुरु भएको चर्चा चल्न थालेको छ । ‘पछिल्ला दिनमा अत्याधुनिक मेसिनसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिँदै छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ,’ उपाध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘तर एउटै टीबीएम खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ पर्छ । एउटा निश्चित ठाउँको मात्रै ठेक्का पाएका नेपाली ठेकेदारले त्यसरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैनन् ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै टीबीएमको एक अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म मूल्य पर्छ ।


पछिल्ला दिनमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा एक्स्काभेटर, ब्याकु, लोडर, क्रेन, बुल्डोजर, ग्रेडर र रोलरलगायत हेभी इक्विप्मेन्टको प्रयोग बढेको छ । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारले हेभी इक्विप्मेन्टहरूमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा धमाधम अत्याधुनिक मेसिनहरू भित्रिन थालेका हुन् । त्यसअघि निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः काममा कुटो, कोदाली र गैटीलगायतका परम्परागत औजार प्रयोग गर्थे । ‘हातले खोस्रेर काम गर्दा विकास–निर्माणको काम राम्रो हुँदैनथ्यो,’ व्यवसायी लामा भन्छन्, ‘अहिले त हरेक दिन नयाँ प्रविधि विकास भइरहेको छ । त्यसलाई नपछ्याए पछि परिन्छ ।’


थोरै जनशक्तिमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न हेवी इक्विप्मेन्ट निकै प्रभावकारी सिद्ध भइरहेका छन् । टीबीएमकै उदाहरण लिऔं । यसले एकैपटक १० मिटर वरिपरिको कडा चट्टान, ढुंगा, माटोलगायत पन्छाएर सुरुङ निर्माण गर्न सक्छ । अहिले बजारमा बकेट क्रसर, टावर क्रेन, पाइल बोरिङ मेसिन, बोर पाइलिङ मेसिन, सर्किट मेसिन, मोबाइल क्रसर, ग्रेडर, सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनलगायतको माग उच्च छ । ३०–४० तलासम्मका घर बनाउन र पुलहरूको जग खन्न पाइलिङ मेसिनहरू प्रयोगमा आउन थालेका छन् । सेल्फ लोडिङ मिक्स्चर, कंक्रिट कट मेसिनहरूले ठूला अपार्टमेन्टहरूको ढलान सहज बनाइदिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, फास्टट्र्याक, ठूला पुल, जलविद्युत् आयोजनाले नयाँ प्रविधि र मेसिन भित्र्याइरहेका छन् । जगदेखि ढलानको कार्य गर्न श्रम र समय दुवैको बचत भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौंमा निर्माण भइरहेका राष्ट्र बैंकको भवन, धरहरालगायत ठूला संरचनामा पनि यस्ता मेसिनहरूको उल्लेख्य प्रयोग भइरहेको छ ।


‘ठूलो क्षमताका यस्ता इक्विप्मेन्टको प्रयोगले कामलाई छिटोछरितो पारिदिन्छ । तर महँगो भएकाले व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्न मुस्किल छ,’ नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘सरकार आफैंले मेसिन किन्नुपर्छ र साविकको सडक विभागअन्तर्गत रहेका हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयहरूलाई फेरि सक्रिय पारेर त्यहींबाट भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
एउटा–दुइटा ठेक्काका लागि व्यवसायीले महँगो मेसिन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याउनुपर्ने कुँवर बताउँछन् । उनले थपे, ‘ठेक्का सम्झौतापछि व्यवसायीले मोबिलाइजेसन खर्चबापत केही प्रतिशत रकम अग्रिम पाउँछन । त्यो रकम यस्ता सामान किनुन् भनेर दिइएको हो । तर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । ठेकेदारहरू त्यो रकमले घडेरी किन्छन । ठेक्का समयमा सम्पन्न गर्दैनन् ।’ व्यवसायी लामा पनि ठूला मेसिनहरू भाडामा दिने गरी सरकारले ‘इक्विप्मेन्ट पुलिङ सिस्टम’ ल्याइहाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।


अर्कोतिर नयाँ प्रविधि र मेसिनसँगै जनशक्तिसमेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । हेभी इक्विप्मेन्टका अपरेटरहरू जुन देशबाट मेसिन आउँछ त्यहींबाट ल्याउने गरिएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । ‘नेपाली युवाले खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् । स्वदेशमै सीप सिकाउने ठाउँ छैन । जहाँबाट मेसिन ल्यायो, त्यहींबाट अपरेटर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मेसिन र जनशक्तिको पैसा जति सबै उतै जान्छ ।’

पूर्वाधार विशेष

रङको बढ्दो व्यापार

रङरोगन व्यापार संघका अनुसार रङको व्यापार वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढिरहेको छ
- नुमा थाम्सुहाङ

 

बाफलका मनिरत्न बुद्धाचार्य ४० वर्षदेखि रङरोगनसम्बन्धी पेसामा छन् । यस बीचमा रङ र त्यसलाई घर सजाउन प्रयोग गर्ने विधिमा आएको फेरबदलबारे उनी जानकार छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ खालका रङ, गुणस्तर र रङ्ग्याउने सामानका कारण पहिलेभन्दा अहिले घर रंग्याउन सजिलो छ ।’
छाउनीस्थित नयाँ घरका लागि रङ किन्न टेकुको पसलमा आएका बेला भेटिएका उनले पुराना दिन सम्झिए, ‘त्यतिबेला कमेरो र सकेटा रङ मात्र पाइन्थ्यो । अलिक राम्रो रङ डाई डिस्टेम्पर घरभित्र प्रयोग गरिन्थ्यो ।

बाहिर लगाउने रङमा सिमेन्ट पेन्ट स्नोसेम आउँथ्यो । बाबियोको कुचोले रङ लगाइन्थ्यो । पछि जुत्ताको ब्रसले घरमा रंग्याइयो । अहिले रोलर आएपछि घरमा रङ निकै सजिलो भएको उनले बताए । ‘विभिन्न किसिमका र राम्रा गुणस्तर भएका रङ बजारमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘घरभित्रको कीटाणु नास गर्ने र सुगन्धित बनाउने खालका रङ पनि पाइन्छन् ।’ २०३६ सालमा काम थाल्दै गर्दा बुद्धाचार्यले दिनको ४ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । ‘त्यो बेला पञ्चायत शासन थियो । आफूले काम गरेको ज्याला माग्न जाँदा कोहीकोहीले म फलानो मान्छे चिनेको छस्, राजासँग चिनजान छ भनेर पैसा दिन मान्दैनथे,’ उनले सुनाए, ‘पञ्चायत ढलेपछि त्यस्तो समस्या भएन ।’ घरलाई आकर्षक देखाउन रङ लगाउने चलन छ । बुद्धाचार्यका अनुसार साढे २ तलाको नयाँ घरलाई २० लिटरको ८ बाल्टिन प्राइमर लगाइसकेपछि १३ बाल्टिन रङ लाग्छ ।


अपूर्व इन्टरनेसनल प्रालि, टेकुका पवन झाले रङको पसल चलाएको ३० वर्ष भयो । उनका अनुसार घर सजाउने ‘डेकोरेटिभ’ र अस्पताल तथा फार्मासिटिकले प्रयोजनका लागि ‘हाइजेनिक’ रङ बजारमा उपलब्ध छन् । ‘एसियन, बर्जर, केएनपी जापान डेकोरेटिभ पेन्ट्स हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘अपूर्व इन्डिया हाइजेनिक पेन्ट हो । यसमा मर्करी र लिड हुँदैन । त्यसले गर्दा ब्याक्टेरिया आउँदैन ।’ बर्जर इन्डिया लिमिटेड कम्पनीको प्रोटेक्टिभ कोटिङ्स (फलाममा लगाउने पेन्ट) हाइड्रोपावरमा बढी प्रयोग आउने गरेको उनले बताए ।


बर्जर पेन्ट्स प्रतिलिट ७ सय रुपैयाँदेखि १ हजारसम्म, एसियन पेन्ट्स २ सय ५० रुपैयाँदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, केएनपी जापान २ सय रुपैयाँदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म र अपूर्व पेन्ट्स ८ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म पाइने झाले जानकारी दिए । ‘एसियन, केएनपी जापान र बर्जरको रङ नेपालकै कम्पनीबाट खपत गरिरहेका छौं । अपूर्व पेन्ट्स मात्र भारतबाट आयात गर्छौं,’ उनले भने । झाले वर्षमा एसियन पेन्ट्स १० करोड रुपैयाँ, बर्जर पेन्ट्स १२/१३ करोड रुपैयाँ, केएनपी जापान पेन्ट्स ७/८ करोड रुपैयाँ र अपूर्व पेन्ट्स १० करोड रुपैयाँको ल्याउने गरेको बताए । ‘यसमा सबै बिक्री हुन्छ भन्ने छैन । यी रङहरूबाट १० प्रतिशत नाफा लिन्छौं,’ उनले भने ।झाका अनुसार एसियन पेन्ट्स, न्यारोल्याक तथा बर्जरको पेन्ट्स बजारमा बढी चलेका छन् । अहिलेको पेन्ट्समा गुणस्तर बढेर आएको पनि उनले बताए । उनी बताउँछन् । उनले थपे, ‘पहिले ३ रेन्जसम्म आउँथ्यो भने अहिले ६ रेन्जसम्म आउँने गरेको छ ।’ बजारमा असार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा रङहरूको बढी माग हुन्छ । दसैं र तिहारमा आफ्नो घरलाई रंग्याउने काम बढी हुने भएकाले यो समयमा बढी माग भएको झा बताउँछन् । ‘हामी भारतबाट सामान ७० प्रतिशत भन्सार, जीएसटी गरेर सबै कर तिरेर ल्याउँछौं । यो अनिवार्य पनि हो,’ उनले भने ।


रङरोगन व्यापार संघका अध्यक्ष रामचन्द्र खत्री भूकम्पपछि रङको व्यापार धेरै बढेको बताए । ‘वार्षिक ३५ प्रतिशतले यसको व्यापार बढिरहेको छ,’ उनले भने । संघमा साविकको वाग्मती अञ्चलभरिबाट ३ सय ५० जना सदस्य छन् । ग्राहकलाई बिक्री गरिने रङको मूल्यमा समानता ल्याउन संघले पहल गरिरहेको उनले बताए । संघका अध्यक्ष खत्रीले साना खुद्रा व्यापारीहरूलाई प्यान अनिवार्य गरेर कारोबार गर्न समस्या रहेको बताए । कम्पनीहरूले ल्याउने फरक–फरक स्किमले ग्राहकहरूमा विश्वास गुम्न सक्ने भएकाले सामञ्जस्यको खाँचो औंल्याए । ‘कम्पनीहरूले विभिन्न स्किम ल्याउँछन्, त्यो बुझ्न पनि गाह्रो छ । अफर आएका बेलाको मूल्य सुनेका ग्राहकहरू पहिले यति मूल्य थियो अहिले किन यति भनेर प्रश्न गर्छन् । यसले अविश्वास बढाउछ,’ उनले भने ।