You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

अमेरिका जान खोज्दा बन्धक

मलावीमा ६ नेपालीको उद्धार, ५ जना अझै गिरोहको कब्जामा
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - दक्षिणपूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र मलावीमा ३२ दिनदेखि बन्धक बनाइएका चार नेपालीलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले उद्धार गरेको छ । अमेरिका जाने आसमा मानव तस्करको फन्दामा परेका उनीहरू सोमबार
राति काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
चारै जना एक वर्षअघि भारतीय एजेन्टको पछि लागेका थिए । एजेन्टले बोलिभिया हुँदै अमेरिका पुर्‍याउने आश्वासन दिएको थियो । शारीरिक र मानसिक यातना दिएर राखिएका उनीहरूलाई ब्युरोले मलावी प्रहरीसँगको समन्वयमा छुटाएको हो ।
गिरोहले उनीहरूलाई भियतनाम, इथियोपिया, मादागास्कर, जोर्डन, दुबई, अजरबैजान हुँदै मलावी पुर्‍याएको थियो । प्रारम्भिक बयानमा उनीहरूले गुमाएको यकिन रकम नबताए पनि प्रत्येकले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी फसाएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
चारै जनालाई मलावीको राजधानीबाट ३ सय किमि टाढा ब्लान्टायर सहरमा बन्धक बनाइएको थियो । सोही क्षेत्रबाट अमेरिका जाने नाममा अलपत्र परेका अन्य दुई नेपालीको समेत उद्धार गरिएको छ । ती दुई जना टिकट खर्च नजुटेकाले फर्कन पाएका थिएनन् । चार जनालाई भने परिवारले नै टिकट व्यवस्था गरिदिएका थिए । मलावी प्रहरीले मानव तस्करलाई आश्रय दिने घरधनी नाजिर अहमदलाई पक्राउ गरेको छ । उद्धार भएकाहरूले मलावीमै अन्य पाँच नेपाली पनि मानव तस्कर गिरोहको फन्दामा परेको तर उनीहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आइनसकेको सूचना ब्युरोलाई दिएका छन् ।
उद्धार भएकामध्ये तीन जना २६ वर्षमुनिका र एक ३६ वर्षका छन् । काठमाडौंबाट भियतनामका लागि उडेका उनीहरूलाई सुरुमा भारतीय एजेन्टले सजिलै बोलिभिया पुर्‍याइदिने वाचा गरेको थियो । २० दिनसम्म भियतनामको होटलमा राखेपछि इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा लगियो । एजेन्टले छिट्टै बोलिभिया पुर्‍याइदिने भन्दै त्यहाँ ४ महिनासम्म होटलमा राखेको थियो । त्यसपछि दक्षिणपूर्वी अफ्रिकाको मादागास्करस्थित होटलमा २५ दिन राखेर तीन जनालाई सोझै र एक जनालाई दुबई हुँदै जोर्डन पुर्‍याइयो ।
झन्डै एक साता जोर्डन बसेका उनीहरू एजेन्टकै सहयोगमा फेरि दुबई पुगेर दुई महिना बसे । त्यहाँको भिसा अवधि सकिएपछि एजेन्टले अजरबैजान पुर्‍यायो । १८ दिन अजरबैजान बसेर मलावी उडेका उनीहरूलाई त्यहाँ पुगेको केही दिनपछि नै गिरोहले थप रकम माग्दै बन्धक बनाएको हो ।

‘भारतीय नागरिक एजेन्टले हामीलाई धम्क्याउँदै कुटपिट गर्थे,’ एक पीडितले प्रहरीसँग भनेका छन्, ‘एकाध दिनको अन्तरमा स्थानीय केटाहरू आउँथे र पैसा माग्दै कुटपिट गर्थे ।’ गिरोहले उनीहरूको राहदानी र अन्य परिचय खुल्ने कागजात कब्जामा लिएको थियो । एजेन्टले नेपाल फर्कने भए ३ लाख भारु र २५ डलर खाना खर्च तथा बोलिभिया उड्ने भए ७ लाख भारु मागेको थियो ।
रकम नदिए मिर्गौला निकालेर बेचिदिने धम्की दिइएको पीडितको भनाइ छ । बोलिभिया पुग्न सके अमेरिका नै जाने, नसके चिली वा ब्राजिल जाने उनीहरूको योजना थियो । तर १५ लाखभन्दा धेरै रकम खर्चंदा पनि काम नभएपछि उनीहरूका सपना चकनाचुर भयो ।
एजेन्टले निरन्तर धम्की र कुटपिट गर्न थालेपछि पीडितहरू परिवारको सम्पर्कमा आएका थिए । परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा ब्युरोले उद्धारकार्य अघि बढाएको हो । ब्युरोका डीएसपी नरहरि रेग्मी संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा मलावी पुगेका बेला स्थानीय प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग चिनजान भएको थियो । त्यही अनौपचारिक स्रोत प्रयोग गरेर रेग्मीले बन्धक बनाइएकाहरूको सूचना र ठेगाना त्यहाँको प्रहरीलाई दिएपछि उद्धार सुरु भएको थियो । गत असोजमा पनि अवैध रूपमा मलावीको डान्सबार पुर्‍याइएका तीन नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।
ब्युरोका अनुसार अमेरिका छिर्न तस्करको पछि लागेर विभिन्न देशमा अलपत्र परेकाहरूको संख्या सयभन्दा धेरै हुन सक्छ । इन्डोनेसियामा झन्डै ६ महिनादेखि अलपत्र रहेका ६ जनालाई बुधबार नेपाल फर्काइँदै छ । गिरोहले जनही २८ देखि ३० लाखसम्म खाइसकेको उनीहरूले प्रहरीलाई बताएका छन् । अफ्रिकी देश इथोपियामा अलपत्र अन्य ८ नेपालीको पनि उद्धार प्रक्रिया जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू ७ महिनादेखि त्यहाँ छन् । समूहका केही व्यक्ति अझै पनि अमेरिका छिर्ने आसमा एजेन्टको सम्पर्कमा बसिरहेका छन् । केही भने नेपाल फर्कने बाटो खोजिरहेका छन् ।


तस्करका अनेक रुट
पहिले नेपालबाट भारत अनि त्यहाँबाट रुस, ब्राजिल वा स्पेन हुँदै बोलिभिया, पेरु, कोलम्बिया, इक्वेडर, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमालाबाट मेक्सिको लगिन्थ्यो । अहिले ल्याटिन अमेरिकी देश बोलिभिया, ब्राजिल, सुरिनाम, गुयना वा कोलम्बिया हुँदै मेक्सिको छिराउने विभिन्न रुट चल्तीमा देखिएको ब्युरोले जनाएको छ । विभिन्न देशमा सक्रिय रहने तस्करहरूले अनुकूलता हेरेर रुट बदल्ने गरेका छन् ।
२०७५ वैशाखमा अमेरिका हिँडेका युवतीलाई गिरोहले भारतबाट रुस, कोलम्बिया हुँदै हैटी पुर्‍याएको थियो । हैटीबाट क्यारेबियन समुद्र तरेर बहामास टापु जाँदै गर्दा बाटो बिराएपछि १८ दिनसम्म जहाज समुद्रमै हरायो । पर्याप्त खाद्यान्न र पानी नभएपछि भक्तपुरकी सुमित्रा कुँवरको जहाजमै ज्यान गुमाइन् । मलावीबाट उद्धार गरिएकाहरूलाई पनि गिरोहले मेक्सिकोबाट अमेरिका छिराउने प्रयत्न गरेको थियो । तर, सेटिङ नमिलेर वा पीडितबाट थप पैसा असुल्न तस्करहरूले महिनौं विभिन्न देशमा झुलाएर बन्धक बनाउने गरेको देखिन्छ ।
अनअराइभल भिसा पाइने भएकाले पहिले बोलिभिया पुर्‍याउने र त्यहाँबाट ठाउँठाउँका एजेन्टलाई पैसा खुवाएर विभिन्न रुट हुँदै मेक्सिको लगिन्छ । कतिपय एजेन्टले सुरिनाम, गुयना, बेलिजजस्ता टापु राष्ट्र हुँदै मेक्सिको लैजाने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोल र अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूको चासोसमेत बोलिभियाको अध्यागमनमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
डीएसपी रेग्मीको अनुभवमा तस्करहरूले अनेक देशको भिसा लिने र त्यहाँबाट सेटिङ मिलाएर मेक्सिको जाने रुट प्रयोग गर्छन् । ‘ती देशमा सक्रिय तस्करहरूले सुरुमा जसरी हुन्छ लैजाने, पछि विभिन्न बहानामा झुलाउँदै आर्थिक शोषण गर्ने र उपाय नलागेपछि धम्क्याउँदै बन्धक बनाउने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

प्रधानमन्त्रीको नगरमा २५ तले भ्यु–टावर

स्थानीय भन्छन्– बरु अस्पताल बनाइदिएको भए हुन्थ्यो
- अर्जुन राजवंशी

(झापा) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा २५ तले ‘भ्यु–टावर’ निर्माण सुरु भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर दमक नगरपालिका–३ दापगाछीमा टावर निर्माण अघि बढाएको हो । ठेक्का चीनको जेटसीजीआईईसी र नेपालको आशिष, ओम साइराम जेभी ललितपुरले संयुक्त रूपमा पाएका छन् ।


०७६ असार २७ मा
भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७८ पुस २७ मा निर्माण सक्नुपर्ने छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस आयोजनामा संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र लगानी रहने आयोजना कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख विनोद सिंहले बताए ।
भ्यु–टावरका लागि पाँच बिघा जमिन छुट्याइएको छ । स्थानीयले १० धुरदेखि एक बिघासम्म जग्गा दमक नगरपालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । टावरमा १८ तला (७२ मिटर) स्थायी संरचना र ७ तला (२८ मिटर) स्टिलको संरचना हुने साइट इन्जिनियर भूपेन्द्र यादवले जनाए । प्रत्येक तला ४ मिटर उचाइको हुनेछ । टावरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, व्यावसायिक पसल, सेमिनार हल, कमन हल, प्रदर्शनी हल, सिनेमा हल र कर्पोरेट कार्यालयहरू रहनेछन् । अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा २ सय ४० सवारी साधन राख्न मिल्नेछ । १० कट्ठामा बन्ने टावर परिसरमा बगैंचा, पोखरी, फलैंचा, बालउद्यान र ४ सय मानिस अट्ने खुला स्टेजलगायत बनाइने इन्जिनियर यादवले बताए ।
ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा टावर निर्माणको निर्णय गरिएको थियो । निर्णयलगत्तै स्थानीयले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराएपछि प्रधानमन्त्रीले ०७३ जेठ २८ गते शिलान्यास गरेका थिए । ठेक्का संयुक्त भए पनि अहिले ओम साइराम जेभीले मात्र काम गरिरहेको छ । ‘अहिले जगको काम भइरहेको छ,’ आयोजनाका निमित्त प्रमुख सिंहले भने, ‘ठूलो संरचना भएकाले जग बलियो बनाउन ‘पाइल’ प्रणालीबाट काम गरिरहेका छौं ।’ हाल चार मेसिन र दैनिक करिब ३ सय श्रमिक निर्माणमा खटिइरहेको उनले जानकारी दिए । भ्यु–टावर निर्माण सुरु भए पनि अधिकांश नगरवासी टावरको सट्टा दमकमा अरू नै आयोजना आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
समाजवादी पार्टी प्रदेश १ अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय प्रवीन चाम्लिङले दमकमा भ्यु–टावर आवश्यक नभएको तर्क गरे । भ्यु–टावर निर्माणबारे नगरवासीको फरक सुझाव सम्बन्धित निकायले नसुनेको उनको गुनासो छ । ‘पछिल्लो समय यसबारे हामीसँग औपचारिक छलफल भएको छैन । दुई वर्षअघि नगरपालिकाले गरेको छलफलमा मैले भ्यु–टावरको सट्टा अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने ।
चाम्लिङले दमकको समग्र विकासमा टावरभन्दा अरू नै विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । ‘यति ठूलो बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लगानी गर्न सकेको भए दमकलाई विशेष बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिँदै छ ।’ दमकलाई हेर्न लायक बनाइसकेपछि मात्र भ्यु–टावर बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले प्रश्न गरे, ‘टावर चढेर पर्यटकले कहाँ हेर्ने ? के हेर्ने ?’
स्थानीय युवा पर्शुराम रिजालले पनि भ्यु–टावरको सट्टा दमकमा सुविधासम्पन्न अस्पतालकै आवश्यकता औंल्याए । ‘हामी बिरामी हुँदा धरान वा विराटनगर कुद्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही बजेटले अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो ।’ सरकारले दमकको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको आयोजनामा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले टावर बनाउनुको प्रयोजन आमनगरवासीलाई थाहा नभएको बताए । ‘भ्यु–टावर कस्तो बन्छ ? कसले किन बनाउँदै गरेको हो ? नगरवासीलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने ।
राप्रपाका नेता राम थापाले भ्यु–टावरबारे आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको बताए । सम्बद्ध निकायले सरोकारवालासँग छलफल नगरेको उनको भनाइ छ ।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले भ्यु–टावर निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको बताए । नगरभित्र अस्पताल, मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुपर्नेलगायत धारणा आए पनि भ्यु–टावर पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले तर्क गरे ।

‘अरू आयोजना पनि विस्तारै बन्छन् । भ्यु–टावर नगरको एउटा चिनारी बन्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट नगरको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’
दमक ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले भ्यु–टावर निर्माणले उत्साही बनेको बताए । ‘टावर निर्माण सुरु भएकामा एकदमै खुसी छौं,’ उनले भने, ‘यति ठूलो र अत्याधुनिक निर्माण हाम्रा लागि एउटा सपना थियो । त्यो सपना पूरा हुने क्रममा छ ।’ निर्माण समयमै सकिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । टावर हेर्नका लागि मात्र नभई व्यावसायिक थलोसमेत बन्ने भएकाले दमकको समग्र विकासमा यसले टेवा पुर्‍याउने उनले दाबी गरे । दमक नगरपालिकाले भ्यु–टावर निर्माण स्थालमा नयाँ सहर बसाल्ने अवधारणा पनि अघि सारेको छ । टावर आसपास क्षेत्रमा पर्यटकीय सहर स्थापना गर्न नगरपालिकाले जग्गाधनीहरूसँग छलफल गरिरहेको वडाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा कम्तीमा १० बिघामा नयाँ सहर बसाउने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । नगरपालिकाले टावर निर्माणस्थलको ५ सय मिटर वरिपरि जग्गा किनबेच गर्न रोक लगाएको छ ।

 

Page 2
समाचार

अनुसन्धान विभागलाई नै प्रतिगुप्तचरी

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)’ को जिम्मेवारीसमेत दिने भएको छ । देशभित्रका गतिविधिको निगरानी र सूचना संकलन गर्दै आएको विभागलाई अब बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्यरूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेज पार्ने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
त्यसका लागि विभागमातहत एउटा विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गरिनेछ । इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय र मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, ०४२ लाई विस्थापन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा पेस गरिएको छ । त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार अन्यत्रबाट गराइएको जासुसी गतिविधिमाथि विभागले निगरानी राख्नेछ । त्यसबारे सूचना संकलन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार विभागले मुलुकबाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न र सूत्र परिचालन गर्न पाउनेछ ।
विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले ठूला दुई छिमेकी भारत, चीनदेखि युरोप र अमेरिकासम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिने नेपालमा प्रतिगुप्तचरी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘कानुन अभावमा थाहा पाएर पनि राष्ट्रविरुद्धको जासुसी कार्यमा संलग्न विदेशी र तिनलाई साथ दिने स्वदेशीमाथि अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिगुप्तचरी अनिवार्य आवश्यकता हो ।’
उनका अनुसार २०४६ सालअघिसम्म नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ मार्फत बाह्य गतिविधिको निगरानी हुन्थ्यो । ‘क’ ले आन्तरिक हेर्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई खारेज गरेपछि बाह्य गतिविधिको निगरानी कमजोर हुन पुगेको हो । नेपालको हितविपरीत सक्रिय विदेशी, तिनलाई साथ दिने नेपाली, नीति निर्माण तहमा रहेका तिनका सहयोगी, गोप्य कागजात बाहिर जाने माध्यमलगायतका विषयमा प्रतिगुप्तचरी निकायले काम गर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएको दुई साता नबित्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो । ०७४ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयलाई ऐन संशोधनमार्फत् विधिवत् व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकअनुसार मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति रहनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चार सचिव सदस्य र विभागका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् ।
विभागले नेपाल राज्यविरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव गर्ने, राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंस, भड्काउपूर्ण गतिविधि, नेपाल राज्यविरुद्ध अन्य मुलुक, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्‍याउने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि र सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नेछ ।
विभागलाई तोकिएको काम, कर्तव्यमा विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूमिगत संघ, संगठन, आतंकवादी र अन्य मुलुकविरुद्ध नेपालभित्र हुने गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र कूटनीतिक नियोग सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलनको जिम्मेवारी पनि विभागलाई रहनेछ । त्यसबाहेक सरकारले सार्वजनिक हित वा महत्त्वको कुनै पनि विषयमा विभागमार्फत सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।
सूचना संकलन र प्रतिगुप्तचरी कार्यका लागि विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, संकेत वा विवरणलाई अभिलेख गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुसन्धानक्रममा विभागका अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिको कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा त्यसबाट भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना संकलन गर्न पाउनेछ । सरोकारवाला निकायले विभाग वा मातहतका कार्यालयबाट माग गरिएको विवरण, तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । कुनै निकाय वा कर्मचारीबाट सहयोग नभएमा विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार विभागका कर्मचारीले कार्यालयको कामको सिलसिलामा आफ्नो परिचपत्र देखाई कुनै पनि कार्यालय, संघसंस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न पाउनेछ ।
यसअघि १२ वटा दफामा सीमित नेपाल विशेष सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको संशोधन विधेयकमा १ सय ८ वटा दफा छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार सबै तोकिएबमोजिम हुने भनिएकाले नियमावलीका आधारमा विभागले ती काम गर्दै आएको छ । नियमावली सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न ऐनले वञ्चित गरेकाले राजनीतिक स्वार्थअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले नियमावलीमा हेरफेर गर्दै विभागलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको गुनासा छन् ।
विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा गोप्य नियमावलीमा निर्भर रहेकै कारण इन्टेलिजेन्सको काम, कार्यक्षेत्र, जनशक्तिलगायत विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘ऐनमा थोरै मात्र विषय समेटिएका छन् । सबै काम अप्रकाशित नियमावलीबाट हुँदा इन्टेलिजेन्सप्रति आममानिसको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टेलिजेन्सको अपरेसनल कामबाहेक कार्यक्षेत्र, भर्ना प्रक्रिया, सञ्चालन समितिलगायत विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसअनुसार ऐनलाई व्यवस्थित गर्न खोजिनु राम्रो हो ।’ विधेयकमा विशेष सेवाअन्तर्गत विभागमा रहने कर्मचारीको श्रेणी, पद तथा पदपूर्ति, सेवा सुविधा, कारबाहीलगायतका प्रावधान खुलाइएको छ ।

समाचार

तथ्य बंग्याउन चलखेल

आलम प्रकरण
थुनछेक बहसमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भइसकेको तथ्य बंग्याउने मात्र होइन, साक्षीमाथि नै बलजफ्ती गरी प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयाससमेत भएको देखिन्छ
- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - जिल्ला अदालत रौतहटमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमलगायतविरुद्ध विभिन्न ३ वटा मुद्दा दायर भएपछि दुई जना साक्षीले मुद्दा नै प्रभावित गर्ने प्रयासमा इजलासमै निवेदन दिए । रौतहट विस्फोटमा मारिएका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनले आफ्नो श्रीमान् विस्फोटमा मारिएको नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि नफर्किएको भनी इजलासमा निवेदन दिइन् । अनि मुद्दाका अर्का साक्षी गौरीशंकर रामले आफू विस्फोटमा नभई स्टोभ पड्किएर घाइते भएको भनी इजलासमा निवेदन दिए ।
रौतहटको राजपुरमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम विस्फोट भएको र त्यसका मृतक तथा घाइतेलाई आलमको समूहले जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको प्रहरीको आरोप छ । आलम पक्षधर भने ‘विस्फोट नै नभएको’ भन्ने आफ्नो दाबीलाई स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । ‘विस्फोट भएको भनी जति पनि प्रमाण पेस भएका छन्,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आलम पक्षले जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि ती प्रमाणलाई नष्ट गर्न चाहन्छ ।’ साक्षीहरूलाई बयान फेर्न दिइएको दबाब त्यसकै उदाहरण भएको स्रोतले बतायो ।


तथ्य बंग्याउने खेल
सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । फैसलाले ठहर गरेका तथ्यहरू अकाट्य मानिन्छन् । बम विस्फोटपछि आलमविरुद्ध जाहेरी दर्ता नभएको अवस्थामा पीडितहरूले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नै रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको ठहर गरिसकेको छ । फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीले घटनामा आफ्नो संलग्नतामा इन्कारी बयान गरे पनि मृतकहरूका बारेमा केही बताउन नसकेको समेतबाट २०६४ चैत २७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदासमेत सर्वोच्च अदालतले अनुमति नदिएकाले उक्त फैसला अन्तिम भएर बसेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाहेक संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पनि रौतहटमा विस्फोट भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । अनि त्यतिबेला नै नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विस्फोट भएको तथ्य स्विकारी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर आलमको पक्षमा वकालत गर्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्नेभन्दा पनि विस्फोट नै नभएको दाबी गरिरहे । अदालतबाट दोषी ठहर हुनुअघि निर्दोष मानिने हरेक व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्न मिल्ने भएपछि स्थापित तथ्यलाई नै इन्कार गर्न मिल्ला र ?
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल यस्तै क्रियाकलापका कारण आफूमा पेसाप्रति नै ‘एलर्जी’ भएको बताउँछन् । ‘मिसिल र प्रमाणबाट देखिने आधारहरू राखेर आफ्नो पक्षको कानुनी रूपमा प्रतिरक्षा गर्न मिल्छ । त्यो स्वाभाविकै हो,’ अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘आफ्नै अन्तरआत्मा र ब्रह्मले स्वीकार गरेको तथ्यबाहेकका विषयमा मैलेचाहिँ प्रतिरक्षा गर्न सक्दिनँ । त्यसो भन्दैमा अरू साथीहरूले के ठान्छन्, उनीहरूको जिम्मा लिने कुरा पनि भएन ।’
सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित तथ्यका बारेमा समेत ‘मनोमानी गर्दा’ पेसागत मर्यादामा हुन सक्ने क्षतिका बारेमा सबैले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘अदालतले नै स्थापित गरेको तथ्यविरुद्ध बोल्नु कत्तिको नैतिकता हो, कानुन व्यवसायी आफैंले जान्ने कुरा हो ।’
रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटपछिका घटनाक्रम केलाउने हो भने आलम पक्षले सबै प्रमाण नष्ट गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले त्यतिबेला प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित पारेर जाहेरी नै दर्ता गर्न अवरोध गरे । अनि घटनाका बारेमा किटानी जाहेरी दिनेको रहस्यमय हत्या भयो । घटनाका बारेमा बोल्नेलाई विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिइएको तथ्य सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा सुरक्षित छन् । अहिले पनि आलम पक्षधरले विस्फोट भएको तथ्य पुष्टि हुन सक्ने प्रमाणलाई सकेसम्म नष्ट गर्न खोजेको छ ।
प्रमाण नै नष्ट गर्ने दाउ
विस्फोट हुनुअघि आलमको घरमा गएका अनि बेपत्ता भएका ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा जलाइएको प्रहरी दाबी छ । ओसी अख्तर जिउँदो रहेको वा अन्यत्र गएर बेपत्ता भएको तथ्य स्थापित गर्न सक्दा त्यसको लाभ आलम पक्षले पाउँछ । त्यसैले गर्दा पत्नी आमना खातुनलाई प्रयोग गरी उनीहरूले ‘पति वैदेशिक रोजगारीमा गएको, उतै बेपत्ता भई नफर्केको’ भन्ने विवरणसहित निवेदन दिन प्रयोग गरे । तर आमनाले नै केही वर्षअघि पतिको मृत्यु भएको विवरण टिपाइ गाविसबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएकाले आमनाको निवेदन दबाब र प्रभावमा अघि सारिएको आशंका थियो । नभन्दै उनका बाबुले गाउँलेको दबाबले छोरीले झूटो निवेदन दिएको बताइसकेका छन् ।
स्पष्ट र भौतिक प्रमाण नभएका आपराधिक घटनामा साक्षीको भनाइ महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो । भेटेजतिका भौतिक प्रमाणहरू नष्ट गरेको आलम पक्षका लागि विस्फोटबाटै घाइते भएको भनी चिकित्सकको प्रतिवेदनसहित इजलासमा उपस्थित हुने साक्षी गौरीशंकर राम आलम पक्षका लागि चुनौती बन्ने निश्चित थियो । ‘यस्तो अवस्थामा कुनै चतुर कानुन व्यवसायीले सिकाएको बुद्धिका कारण साक्षीलाई नै प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कानुन व्यवसायीले त्यसो गरेको भेटिए आचारसंहिताको प्रश्नसमेत जोडिन्छ । यसबारे केही छानबिन पनि अघि बढेको छ ।’


नैतिकताको प्रश्न
२०५६ सालमा वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले रौतहटमै जिविस सदस्य जयप्रकाश कौशलको अपहरण गरेका थिए । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगमा पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीका साथै कानुन व्यवसायीद्वय अग्नि खरेल र शेरबहादुर केसी थिए ।
आयोगका पदाधिकारीद्वय पराजुली र खरेलले घटनामा आलम दोषी रहेको ठहर गरेपछि सदस्य केसीले भने फरक मत राखे । सदस्य केसीले ‘घटनामा आलमको संलग्नता’ ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै ३ पेज लामो फरक राय लेखेका थिए । ‘प्रत्यक्षदर्शीले अपहरणको घटनामा आलमको नाम पोलेका छैनन्,’ केसीको रायमा भनिएको थियो, ‘माननीय राज्यमन्त्रीलाई अनुमानका भरमा दोषारोपण गर्न बहुमतको रायसँग सहमत हुन नसकी आफ्नो छुट्टै राय ठहर व्यक्त गरेको छु ।’ नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष केसी नै त्यतिबेलाको समितिमा सदस्य थिए । कांग्रेस सरकारले हालको घटनाको छानबिन निस्तेज बनाउन सहयोग गरेको भनी आलोचना भएका लोकतान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायी केसीले उनलाई दोषी ठहर गर्न नहुने राय दिएका थिए ।
सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसले गरेको क्रियाकलाप र त्यसले पारेको असरका बारेमा जाँचबुझ गर्दा सदस्यहरूले तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयोगमा बसेका केसीले आलम निर्दोष रहेको भनी राय दिएका थिए भने २० वर्षपछि उनैले आफूले जाँचबुझ गरेको व्यक्तिका बारेमा कानुनी प्रतिरक्षा गरे । यसले हिजोको उनको निष्पक्ष भूमिकामा पनि सन्देह खडा गरेको छ । ‘अनौपचारिक रूपमा किन नहोस्, हिजो कसैलाई सल्लाह दिएको व्यक्तिले पछि उसैले त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दासमेत नैतिकताको प्रश्न जोडिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘कसैका बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा बसेका मान्छेले भोलि उसैको पक्षमा वकालत गर्दा कस्तो सन्देश जाला ? त्यसको नैतिक धरातलका बारेमा आफैंले विचार गर्नुपर्ने हो ।’
आलमको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी जाँचबुझ आयोगको प्रसंग उठाउनासाथ आक्रोशित भए । ‘त्यो आयोगको प्रतिवेदन लागू भयो र ? आयोगमा बस्नु र मुद्दा हेर्नु फरक कुरा हो,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तपार्इंहरू केही खेती गर्न नपाएर यस्तो कुरा खोज्दै हिँडेजस्तो लागेको छ । हामीलाई कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनले रोकेकै छैन । यो देशमा कति अनैतिक मानिस छन् । तीभन्दा हामी धेरै नैतिक छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।’

समाचार

लम्बियो बहस

- कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट (कास)– जिल्ला अदालतमा मंगलबार पनि आलमविरुको थुनछेक बहस जारी रह्यो । काठमाडौं र रौतहटका गरी ३५ जना अधिवक्ताले बहस गर्न वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । वादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि प्रतिवादीतर्फबाट सुरु भएको हो ।
बहस लम्बिने सम्भावना बढेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडीन्द्रराज कटवालले बताए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन चैत २७ को साँझ राजपुरमा कुनै घटना नभएको र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी आलमलाई फसाउन खोजिएको प्रतिवादी कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण घिमिरेसहित अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, कृष्ण घिमिरे र योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बहस गरेका थिए । मंगलबार आलमलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ ढकालले बहस गरे ।
अधिवक्ता सतीश झाले पनि आलम निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् ।

समाचार

‘बन्धक बनाई बयान फेर्न लगाए’

- शिव पुरी

(रौतहट) - राजपुर बम विस्फोटको घटनामा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका साक्षीहरूले धम्कीका कारण बयान फेर्न थालेको पाइएको छ । ती साक्षीले कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री आफ्ताव आलम पक्षको धम्की तथा प्रलोभनका कारण आफूहरूले प्रहरीमा गरेको बयानको प्रतिकूल हुने गरी अदालतमा निवेदन दिएको स्विकारेका छन् । दुई साक्षीले दबाबमा बयान फेर्न खोजेको खुलिसकेको छ ।


गाउँलेकै धम्की
जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालिएका भनिएका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनलाई गाउँलेले धम्क्याएर श्रीमान् विदेशमा छन् भन्न लगाई अदालतमा निवेदन दिन लगाएको पाइएको छ । आमनाका बुबा समसुल मियाँले प्रतिवादी आलमलाई बचाउन सिंगो गाउँ मिलेर बयान फेर्न लगाएको बताए । ‘म घरमा नभएका बेला छोरीलाई बयान फेरिएको कागजमा सही गर्न लगाएछन्,’ उनले भने ।
राजपुर बमकाण्डमा ज्वाइँ ओसीको मृत्यु भएको उनले बताए । श्रीमतीकै निवेदनका आधारमा ओसीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रसमेत बनिसकेको छ । यमुनामाई गाउँपालिकाले दिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन आमना आफैं गएकी थिइन् ।


इजलासमै गएर निवेदन
जिल्ला अदालत रौतहटको ४ नम्बर इजलासमा राजपुर बमकाण्डका आरोपित आलमविरुद्ध सोमबार थुनछेक बहस चलिरहँदा न्यायाधीश दीपक ढकालनजिक पुगेर कानुन व्यवसायी सुरेशप्रसाद श्रीवास्तवले एउटा कागज दिन खोज्दा न्यायाधीश ढकाल अकमकिए ।
त्यस बेला वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले आलमको पक्षमा बहस गरिरहेका थिए । उनले बहस रोके । बहस चलिरहेका बेला ल्याइएको कागजबारे इजलासले जिज्ञासा राख्यो । उनले भने, ‘घाइते भनिएका गौरीशंकर रामको निवेदन हो ।’ न्यायाधीश ढकालले ‘तल दर्ता गराउनुस्’ भनेर आदेश दिए ।
भारतको सितामढी बिहार घर भएका गौरीशंकर रामको बयान फेरिएको निवेदन बोकेर कानुन व्यवसायी श्रीवास्तव न्यायाधीश ढकालको इजलासमा पुगेका थिए । थुनछेक बहस चलिरहेका बेला सामान्यतया इजलासले सोझै पेस हुने निवेदन ‘स्वीकार’ गर्दैन । इजलासले बहस जारी राख्न आदेश दियो ।
विस्फोटमा घाइते भएका राम घटनाका प्रमुख साक्षीमध्ये पर्छन् । उनैले प्रहरीमा दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी इजलासमा दिएको निवेदनले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको हो । पछि निवेदनबारे सबैले जिज्ञासा राखेपछि उनले आलमका मानिसले अपहरण शैलीमा लगेर बयान फेर्न लगाएको बताएका छन् । घटनाको यथार्थ बताउँदा आफूले आलम पक्षका मानिसबाट धम्की र अपहरणको सिकार बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
केही दिनअघि घरमा बसिरहेका बेला चार जना गाडी लिएर रामको घर पुगेका थिए । उनीहरूले ‘केही कुरा गर्नु छ’ भनी आफूलाई गाडीमा राखेर भारतकै सिमर लगेको उनको भनाइ छ । ‘आलमका मानिसले मलाई ४ दिनसम्म बन्धक बनाए । थर्काए र बयान फेर्न दबाब दिए । पैसाको लोभ पनि देखाए,’ उनले भने, ‘अदालतमा बाध्यतावश निवेदन दिएको हुँ । म स्टोभ पड्केर होइन, राजपुर घटनामै परेर घाइते भएको हुँ ।’
घटनाबारे सुनाउँदा उनी अहिले पनि डराउँछन् । आलमका मानिसले मोटरसाइकलमा राखेर रौतहट ल्याएका थिए । उनलाई बन्धक बनाई बयान फेर्ने सर्त राखियो । उनले सर्त कबुले । बयान फेरिएको कागजमा सही गर्न लगाएर अदालतमा लगे । उनको हस्ताक्षरयुक्त बयान फेरिएको कागजमा बम विस्फोट घटनाबारे थाहा नभएको उल्लेख छ । उनीहरूले अदालतमा गएर ‘बम विस्फोटमा नभई स्टोभ पड्केर घाइते भएको बयान दिनू’ भनेर सिकाएको खुलासा गरेका छन् । सोमबार दिउँसो मोटरसाइकलमा राखेर आफूलाई जिल्ला अदालतनजिक ल्याएर छाडिएको रामको भनाइ छ । ‘उनीहरूले मेरो आधार कार्ड पनि लगे । सितामढीबाट के–के कागज बनाएर ल्याए, मलाई थाहा छैन,’ रामले भने, ‘विस्फोटमा परेको होइन भनेर लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गराए ।’
रौटहट प्रहरीले राजपुर घटनाबारे आलम पक्षका व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को साक्षीहरूलाई धम्क्याउन थालेको जानकारी दिएको छ । बम विस्फोटमा नभई स्टोभ पड्किएर घाइते भएको झूटो विवरण लेखाई उनलाई त्रासमा सही गर्न लगाइएको खुलेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोटको घटनाका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा कांग्रेस नेता आलम पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका तीन कसुरमा मुद्दा चली थुनछेक बहस चलिरहेको छ । थुनछेक बहस सकिन नपाउँदै आलम पक्षका मानिसले साक्षीहरूलाई धम्क्याएर बयान फेर्न लगाएका हुन् । उनका आफन्तले बाराका साक्षीलाई समेत धम्की दिएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी नवीन कार्कीले बताए ।
आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका राम अहिले जिल्ला प्रहरीको संरक्षणमा छन् । आलम पक्षका मानिसबाट ज्यान खतरामा परेको भन्दै उनले प्रहरीमा निवेदनसमेत दिएका छन् । दुई साताअघि रामले अनुसन्धानका क्रममा आफू राजपुर फरदहवामा ०६४ चैत २७ साँझ बम विस्फोट हुँदा घाइते भएको लिखित बयान दिएका थिए ।

समाचार

छलफलमै अलमलियो निजामती विधेयक

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– सरकारी प्रस्ताव र सांसदबीच कुरा नमिल्दा संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अलमलिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवा हटाउने, क्लस्टरभित्र पनि महिलाको कोटा लागू गर्नेलगायत विषयमा सांसद र सरकारी प्रस्ताव बाझिएको छ ।
समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले गत असोज २ मा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशनमै पेस गर्न विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् । सरकारको प्रस्ताव र सांसदबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएपछि त्यो रोकिएको थियो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर समितिमा नयाँ विषय प्रवेश गरे पनि निजामती विधेयक छायामा परेको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विधेयकका केही प्रावधानमा अझै अडानमा छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाले विधेयकका प्रस्तावमाथि अडान राखिरहेका छन् । कात्तिक १९ मा बोलाइएको बैठक पनि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्न सकेन । सांसद अनुपस्थित भए पनि मन्त्री पण्डित र सचिव कोइराला बैठकमा आएका थिए । समितिले बुधबारदेखि फेरि छलफल सुरु गर्दै छ ।
संघीय निजामती सेवामा उल्लिखित प्रावधानलाई मार्गनिर्देश मानेर प्रदेश निजामती सेवा गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानिएको छ । संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश निजामती सेवा गठन हुन सक्दैन । ‘गत फागुनमा अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरित विधेयकका प्रावधानमा पटक–पटक दफावार छलफल भए पनि नयाँनयाँ प्रस्ताव थप्ने, झिक्ने र परिवर्तन गर्ने क्रम नरोकिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
कतिपय अवस्थामा एकपटक टुंगिएको विषयमा समेत फेरि विवाद हुने गरेको छ । विवादलाई थाती राखेर अन्य प्रावधानमा छलफल हुँदै आएको छ । ‘छाता ऐन भएकाले दूरगामी असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक सांसद भन्छन् । गत साता प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ट्रेड युनियन अधिकारलाई बन्देज गराउन खोजेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विरोध जनाएका थिए । विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान भने राखिएको छैन । यद्यपि समितिको बैठकमा सत्तापक्षका केही सांसदबाट कटौतीको प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसले लिखित असहमति जनाएको हो ।

समाचार

सीमा चौकीमा बम प्रहार

- कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट (कास)– ईशनाथ नगरपालिका–४ स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा मंगलबार दिउँसो १२ बजे बम प्रहार गरिएको छ । विस्फोट गराएर भाग्दै गरेका भारतीय नागरिक चन्दनकुमारलाई प्रहरीले दशगजाबाट पक्राउ गरेको छ । ‘चौकीमा बम प्रहार गर्दा सेन्ट्री बसेका प्रहरी जवान रञ्जित यादव घाइते भएका छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने, ‘भारतीय नागरिकबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ घटनापछि सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रहरीले चन्दनले प्रयोग गरेको बीआर ०५एच ६५०९ नम्बरको मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनामा संलग्न एक जना फरार छन् । उनको खोजी भइरहेको एसपी खत्रीले जानकारी दिए । जिल्लाबाट घटनास्थलतर्फ थप टोली पठाइएको छ । चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा ११ जना प्रहरी थिए ।

समाचार

स्थानीय तहको उम्मेदवारी दर्ता आज

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहका रिक्त पदमा मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । सम्बन्धित स्थानीय तहस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका रिक्त अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुँदै छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ । यसबाहेक विभिन्न ३४ जिल्लाका ४० स्थानीय तहमा रिक्त विभिन्न वडाका ४३ अध्यक्षको पनि उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका रिक्त स्थानको उपनिर्वाचन हुने दिन एकैसाथ स्थानीय तहको पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । 

Page 3
समाचार

राष्ट्रपति हमिद काठमाडौंमा

भन्छन्– बंगलादेशबाट अधिकतम लाभ लिनुस्
- कान्तिपुर संवाददाता
चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको ॅगार्ड अफ अनर’ लिँदै । साथमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । उनलाई विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वागत गरेकी थिइन् । तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले नेपाललाई बंगलादेशबाट अधिकतम लाभ लिन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चारदिने औपचारिक भ्रमणमा मंगलबार काठमाडौं उत्रिएका राष्ट्रपति हमिदले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटवार्तामा नेपाल र बंगलादेश घनिष्ठ मित्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अधिकतम फाइदा लिन आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति हमिदसँग व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटनलगायत विषयमा कुरा भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रपति हमिदले नेपाल सरकारको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ मा बंगलादेश सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘बंगलादेश र नेपाल मिलेर सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनसहित संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा घनिष्ठता बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपति हमिदले बंगलादेशको स्वतन्त्र संग्राममा नेपालले पुर्‍याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति हमिदलाई नेपाल सरकारले अप्रिलमा गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको बताए । बंगलादेशबाट विशेष उडानमा काठमाडौं आएका राष्ट्रपति हमिदलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वागत गरेकी थिइन् । लगत्तै हमिदलाई विमानस्थलमा नेपाली सेनाको टुकडीले ‘गार्ड अफ अनर’ सहित सम्मान दिएको थियो ।
नक्सालस्थित मरियट होटलमा बसेका राष्ट्रपति हमिदले मंगलबार भक्तपुरको दरबार क्षेत्रको भ्रमण गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनी बिहीबार पोखरा र शुक्रबार चन्द्रागिरि जाने कार्यक्रम छ ।

 

समाचार

डा. केसीद्वारा अनशन स्थगित

- कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा (कास)– डा. गोविन्द केसीले मंगलबार आफ्नो १७ औं अनशन स्थगित गरेका छन् । देशको सीमा मिचिएको अवस्था ख्याल गर्दै तत्काललाई अनशन स्थगित गरेको उनले बताएका छन् । ‘राष्ट्रियताका विषयमा देशभरि आवाज उठिरहेकाले सत्याग्रह स्थगन गरेको हुँ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै केसी ९ दिनदेखि अनशनरत थिए । उनले सीमा रक्षाका सवालमा देखावटी मात्र नभएर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानमा लाग्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सीमारक्षा राष्ट्रियताको पहिलो सर्त हो तर आत्मसम्मानपूर्ण राज्यका लागि त्यो मात्र काफीचाहिँ होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केसीले आमनागरिकको जीवन सहज हुने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाले मात्र राष्ट्रियता सबल हुने उल्लेख गरेका छन् । सत्तामा बस्नेहरू राष्ट्रियताका नाममा कर्तव्यच्यूत हुने, फरक मत राख्नेमाथि दमन गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कार्य सह्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘चिकित्सा क्षेत्र सुधारको हाम्रो अनवरत लडाइँ स्थगन मात्र भएको हो, समाप्त भएको होइन,’ केसीले भने, ‘सरकार संवेदनशील नभए सत्याग्रह पुनः सुरु गरिनेछ ।’

समाचार

नेपाल मामिला विज्ञहरू भन्छन्– 'सीमाको टुंगो संवादबाट'

- सुरेशराज न्यौपाने

 (नयाँदिल्ली) - कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभागमा समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिर्जित विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकका लागि पहल भइरहेका बेला नयाँदिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकारहरूले संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाएका छन् । दुवै पक्षले वार्ताका क्रममा आ–आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रस्ट ढंगले राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कालापानीलगायत समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले परम्परागत कूटनीतिक हिसाबले भन्दा पनि केही फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले भने, ‘दुवै पक्षले चासो र अडान खुलस्त ढंगले राख्नुपर्छ । नेपाललाई आफ्नो दाबी राख्ने पूर्ण अधिकार छ ।’ यस्ता विषयको निकास जनदबाबबाट मात्र नहुने उनले बताए ।
आफू काठमाडौंमा राजदूत हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले ‘सडकमा हुने विरोधले समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि थप चर्काउने’ दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा उनी नेपालका लागि राजदूत थिए । अघिल्लो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नेपालमा भइरहेको विरोधका क्रममा दुई मुलुकबीच अविश्वास सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूबाट सतर्क हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सीमासम्बन्धी विषयमा ‘कोरा राजनीति’ लाई मिसाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘असमझदारी छ भने त्यसलाई वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्‍यो’ उनले भने । कालापानीका सम्बन्धमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नो धारणा रहँदै आएको र भारतले नेपालको धारणालाई कहिल्यै खारेज नगरेको उनले उल्लेख गरे । हाल दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत राजनले कालापानी मुद्दाको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि विवादलाई आपसी छलफलबाट सल्टाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि नदीलाई सीमा मान्दा यस्ता विवाद आइरहने हुनाले वार्ताको टेबलबाट समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको पुतला जलाएर केही हुँदैन, समाधान वार्ता र संवादबाटै खोज्नुपर्छ ।’ मुनिले आफू सीमा समाधानका लागि बराल (लोकराज बराल) रिपोर्टलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको समेत जिकिर गरे ।
नेपाल मामिलाका विज्ञ प्रा. महेन्द्र पी लामा पनि दुवै पक्ष संवादका लागि तयार हुनुलाई सकारात्मक ठान्छन् । उनी नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का भारतीय पक्षका सदस्यसमेत हुन् । लामाले ईपीजीको रिपोर्टमा सीमासम्बन्धी विवादबारे केकस्तो सुझाव दिइएको छ भन्ने खुलाएनन् । ईपीजीको रिपोर्ट तयार भएको करिब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तहमा हस्तान्तरण नहुँदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।


राष्ट्रिय सहमति खुसीको कुरा ः दाहाल
चितवन– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिम्पियाधुराबारे राष्ट्रिय सहमति बन्नु खुसीको विषय भएको बताएका छन् । गुमेको भूमि फिर्ता लिने ऐतिहासिक अवसर आएको उनको भनाइ छ । नेकपा भरतपुर वडा कमिटीका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मंगलबार दाहालले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा राखेपछि नकारात्मक र चुनौतीपूर्ण स्थिति देशभक्त नेपालीसामु खडा भएको बताए । ‘लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो । महाकाली पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत हो । हामी अरू कुरा मान्दैनौं,’ उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका पत्र र सुगौली सन्धिपछि छापिएको औपचारिक र वैधानिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै काली (महाकाली) नदीको मुहान मानिएको बताए । ‘ऐतिहासिक तथ्य, तर्क र दस्तावेजले नेपाल र भारतको भूमि कुन र कति हो भन्ने प्रमाणित गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘यो तथ्यमा राष्ट्रिय सहमति र एकता हुनु गर्वको कुरा हो ।’


भारतसँग परिणाममुखी वार्ता थाल्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं– कांग्रेसले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतसँग तत्काल परिणाममुखी वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कालापानीको विषयमा मुलुक एक ढिक्का बनिरहेका बेला भारतसँग सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहको वार्तामा ढिलाइ गर्न नहुने कांग्रेसको धारणा छ । गत शनिबार बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उच्च कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा सरकारले गर्ने हरेक पहलकदमीलाई साथ र सहयोग दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पहल व्यवहारमा हेर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमण, चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डडेलधुरामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र आसन्न उपनिर्वाचनको विषयमाथि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । प्रवक्ता शर्माले सबै राजनीतिक दलले बल पास दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कसरी अघि बढ्छन् भनेर कांग्रेसले नियालिरहेको बताए । ‘अब जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा छ, बल प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बल कसरी अघि बढाउनुहुन्छ भनेर सबैले हेरिरहेका छन् ।’
प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रियता, संघीयता, लोकतन्त्र र समृद्धिको सवालमा कांग्रेस कहिल्यै विपक्षी नहुने बताए । ‘कालापानीको विषयमा पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ,’ उनले थपे, ‘भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कांग्रेसको प्रस्ट विमति थियो, छ र रहनेछ ।’ कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख हटाएर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले समेत निरीहता प्रकट गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।


सरकार गम्भीर भएन ः देउवा
मकवानपुर– कांग्रेस सभापति देउवाले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । हेटौंडामा मंगलबार कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रवादी खोक्रो नारा लिएर नेकपा सत्तामा पुगे पनि सीमा विवादका विषयमा बोल्न नसकेको बताए ।
‘कालापानी नेपालको हो । राजा महेन्द्रले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको विषयमा हामीलाई जानकारी भएन । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशी भूभाग हो । यस विषयमा कांग्रेसको भनाइ स्पष्ट छ,’ उनले भने ।
देउवाले सीमा विवाद आन्दोलन र जुलुसबाट समाधान नहुने भन्दै वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारलाई सुझाए । ‘सीमा विवाद समाधान गर्न नसकेपछि सरकारले दिएको राष्ट्रवादको नारा लम्पसारवादमा परिणत भइसक्यो,’ उनले भने ।

Page 4
प्रदेश ३

सुरक्षा व्यवस्थापनमा साझेदारी

(मकवानपुर) - प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन, न्यायिक इजलास र शान्तिपार्क निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको हो । यसका लागि कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साझेदारीका लागि मन्त्रालयले तीनै प्रकारको कामको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमाथि आवश्यक छलफल सकिएको र कात्तिक अन्तिमसम्ममा अन्तिम रूप पाउने मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारी कार्यविधि, इजलास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि र शान्तिपार्क स्थापना कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा प्रशासन व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको हो । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गरे पनि कानुनविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई जोड दिएको हो ।
०७९ सालसम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शान्तिपार्क निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । शान्तिपार्क निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बनेको समितिले निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह छनोट गरी शान्तिपार्क निर्माण सुरु गर्नेछ । चालु आवमा करिब ३५ वटा स्थानीय तहमा साझेदारीमा शान्तिपार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयका अधिकृत पोखरेलले बताए । गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी साझेदारी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारीका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी यस वर्षलाई बजेटअनुसार स्थानीय तह छनोट गरी आवश्यक सामग्री खरिदमा मन्त्रालयले साझेदरी गर्नेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सीसी क्यामेरा तथा सडक बत्ती, सुरक्षा उपकरण खरिद, दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिदलगायतमा साझेदारी गरिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘सुरक्षा व्यवस्थापन साझेदारीअन्तर्गत महानगर र उपमहानगरमा ३० प्रतिशत, नगरपालिकामा ४० प्रतिशत र गाउँपालिकामा बढीमा ५० प्रतिशत बजेट हाल्नेगरी साझेदारी हुनेछ । यसका लागि स्थानीय तहको छनोट सुरु गर्छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने ।
यसैगरी मन्त्रलायले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको व्यवस्थित कार्य सम्पादन र कार्यप्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले इजलास निर्माणमा पनि स्थानीय तहलाई सघाउने भएको छ । कार्यविधिअनुसार बढीमा ५० प्रतिशत साझेदारी गरी इजलास निर्माण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । इजलास निर्माणका लागि चालु आवमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा बिस्तारै इजलास निर्माणमा साझेदारी गरिने मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । स्थानीय तहमा इजलास निर्माण गर्दा फर्निचर, आवश्यक उपकरण र जडानमा साझेदारी गरिने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत तथा औषधि उपचार रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा घाइतेलाई बढीमा ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताइएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता पनि खटाएको छ ।

 सुवास विडारी

प्रदेश ३

२५ करोड लगानी, ४० लाई रोजगार

कुखुरा पालकको सफलता
- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - १२/१३ वर्षको छँदा लोकल कुखुरा पाल्न थालेकी लक्ष्मी राणा २१ वर्षको हुँदा विकासे कुखुरातर्फ आकर्षित भइन् । त्यसका लागि उनी पोखरा पुगिन्, त्यहाँबाट ३५० वटा चल्ला ल्याइन् । ‘बेकक भन्ने विकासे जात थियो । त्यसले अन्डा दिन्थ्यो,’ उनले सम्झिइिन्, ‘लोकल कुखुराको सेतो अन्डा १० पैसामा बिक्री हुन्थ्यो, बेककको अन्डालाई भने २५ पैसा पर्थ्यो ।’
यो ०३६ सालको कुरा हो । त्यसबेला किनेको चल्लाको मूल्यबारे भने उनलाई हेक्का छैन । रोग वा अन्य कारणले चल्ला मर्ने डर थिएन । ल्याएका मध्ये तीनवटाबाहेक सबै हुर्किए । त्यसपछि उनले सात सय चल्ला थपिन् । हजार, दुई हजार हुँदै उनको फार्ममा कुखुराको संख्या निरन्तर बढ्न लाग्यो । चितवनमा कुखुरा पालन फस्टाउन थालेसँगै २५ वर्षअघि उनले ५० हजार लेयर्स कुखुरा राखिन् । ‘एकपटक खोरमा ७० हजार लेयर्स थिए । अन्डा दिन सुरु गरेको दुई महिनामात्रै भएको थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘बर्डफ्लु देखापर्‍यो । खोरका सप्पै कुखुरा नष्ट गर्नुपर्दा ठूलो घाटा लाग्यो ।’ तर उनी हार मान्ने व्यक्ति थिइनन् । निश्चित समय पुगेपछि खोर संक्रमण मुक्त भयो । त्यसपछि ५० हजार चल्ला राखिन् ।
उनै लक्ष्मी अहिले कलेजी रङको प्राडो गाडी सानसँग हुइँकाउँछिन् । ६१ वर्षको उमेरमा पनि यो व्यवसायमा उनको सक्रियता घटेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिका–९ गोन्द्राङमा रहेको आशा पोल्ट्री फार्मले अहिले मासुका लागि पालिने ब्रोइलर कुखुराको चल्ला उत्पादन गर्छ । आरसीसी ढलान गरेको तीनतले पक्की खोरभित्र ब्रोइलर कुखुराका ५० हजार प्यारेन्ट अटाएका छन् । हप्तामा ३० हजार गोटा चल्ला उत्पादन हुन्छ । तीन वर्षअघिसम्म लक्ष्मी अन्डा दिने लेयर्स कुखुरा पाल्थिन् । उनको फार्ममा ७० हजार लेयर्स थिए ।
चितवनलाई पोल्ट्रीको राजधानीसमेत भन्ने गरिन्छ । ५० को दशकदेखि यहाँ व्यावसायिक कुखुरा पालन फस्टाएको हो । अग्रणी पोल्ट्री व्यवसायी लक्ष्मीले विकासे जातका कुखुरा पाल्न थालेको चार दशक बितिसकेको छ ।
‘लगानीका लागि रकम जुटाउन नसक्दा गाह्रो हुने हो । यस्ता अप्ठ्यारा बेलाबेलामा आइरहन्छन्,’ कुनैबेला बर्डफ्लुबाट घाटा बेहोरेकी उनी भन्छिन्, ‘वित्तीय संस्थाले सहज लगानी गर्दा संकटबाट बाहिर निस्कन सहजै भयो ।’ ठूलो मात्रामा कुखुरा पालन थाल्दा सुरुसुरुमा उनले एकैपटक ५० लाख रुपैयाँसम्म वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकी थिइन् । ‘मेरो व्यवसायप्रतिको लगावले पनि लगानीकर्ता ढुक्क भएका होलान्,’ उनको बुझाइ छ, ‘वा, आरसीसी गरेको कुखुराको खोर भएकाले ऋण दिन गाह्रो मानेनन् कि ।’
उनको ह्याचरीमा अहिले २५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । जसमध्ये अधिकांश बैंकको ऋण नै हो । अविवाहित लक्ष्मीलाई व्यवसायमा माइला दाइ पदमजंग राणाले पनि सघाउने गरेका छन् । ‘महिलालाई जहाँ पनि समस्या छ, तर ती कठिनाइलाई वास्ता नगरेपछि अगाडि बढ्न सकिने रहेछ,’ उनले अनुभव साटिन् ।
आफूले चाहेका सामग्रीहरू किन्दा बाबाआमासँग पैसा माग्न नपरोस् भनेर उनले कुखुरा पाल्न थालेकी हुन् । बिस्तारै व्यवसायबाट आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भइन् । अहिले सफल व्यवसायीको परिचय बनाएकी उनले फार्ममा ३०/४० जनालाई रोजगारी दिएकी छन् ।
‘बाबाआमाबाट मैले भरतपुर क्षेत्रमा १४ कट्ठा जग्गा पाएको हो । अहिले मसँग यही भरतपुर वरपर पाँच बिघा जमिन छ । त्यो सबै यही व्यवसायबाट नै भएको हो,’ आफ्नो सफलताबारे उनले सुनाइन् । पहिला देशभर भारतीय अन्डा पुगेको थियो । ५५/५६ सालमा नेपाली व्यवसायीहरू सक्रिय भएर अभियान चलाएपछि यो क्रम रोकियो । उक्त अभियानमा उनी सक्रिय रूपमा लागेकी थिइन् । ‘अहिले उत्पादन भएको मासु र अन्डालाई बजारको समस्या छ । काम गर्न मान्छे पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसाय बढ्दैसँगै चुतौतीहरू पनि थपिँदै छन् ।’ पशुसेवा विभागबाट ०७३ सालमा सफल व्यवसासीको रूपमा सम्मानित भएकी लक्ष्मीले गत भदौमा शिखर कर्मशील किसान पुरस्कार पनि हात पारिन् ।

प्रदेश ३

‘डुबानको खबरले निद्रा हरायो’

सुनकोसी–२ आयोजना
- कान्तिपुर संवाददाता

 

रामेछाप (कास)– जिल्ला सदरमुकाम रहेको मन्थलीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्ने खबरले तामाकोसी नदी किनार र आसपासका सयौं बासिन्दा यतिबेला
तनावमा परेका छन् ।
सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न क्षेत्र निर्धारणको सूचना टाँस भएपछि मन्थलीवासीमा खुलदुली बढेको हो । विद्युत् विकास विभागमार्फत् स्थानीय निकायलाई सूचना आएपछि पुर्ख्यौली ठाउँ मात्र नभई करोडौंको सम्पत्ति डुबानमा पर्ने चिन्ताले उनीहरू पिरोलिएका हुन् । ‘पैसा त देला तर बास सार्ने कुराले निद्रा हराएको छ,’ रामेछाप ८ भोटटारकी सिर्जना माझीले भनिन्, ‘नजिकै बस्ने अर्को ठाउँ छैन, कहाँ जानु ?’
केहीले राष्ट्र्रिय गौरवको आयोजना बन्न दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, चिया पसल, दोबाटो, चोक र चौतारामा तीन दिनयता यही विषयमा चर्चा भइरहेको छ । कोही भने सूचना प्रकाशित भएको हम्मेसी पत्याउन तयार छैनन् । ‘यत्रो जिल्ला सदरमुकाम र पूर्वाधार नास्ने गरी डुबान गर्दैन होला,’ स्थानीय रामवहादुर माझीले भने ।
जलाशययुक्त सुनकोसी जलविद्युत आयोजनाले मन्थली नगरपालिकाको १, २, ६, ७, ८, र ११ डुबानमा पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । समुद्र सतहबाट करिब ६ सय मिटरसम्मको भाग डुबानमा पर्दा ती वडाहरूमा पर्ने नदी किनारभन्दा केही माथिको क्षेत्रसम्म पानी भरिनेछ । विमानस्थल, जिल्लाका सरकारी कार्यालय, सडक मार्गलगायत डुब्नुका साथै खानेपानी र िंसँचाइका पूर्वाधारमा असर पुग्ने बताइएको छ । सिन्धुली र रामेछापको सीमा नदी सुनकोसीको चाकुटारमा १ सय ६१ मिटर अग्लो बाँध बनाएर पानी जमाउँदा तामाकोसीमा खिम्ती खोलाको दोभानसम्म पानी भरिन्छ । सुनकोसीमा पनि दोभानटारसम्मको भागमा पानी जम्ने सूचनामा उल्लेख छ । सुनकोसीतर्फ बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय पूर्वाधार डुबानमा पर्छन् । आयोजना बन्दा डुबानमा पर्ने हल्लासँगै जग्गाको किनबेच, भवन निर्माणलगायत सरकारी योजनाका निर्माणसमेत प्रभावित भएका छन् । सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रमा रामेछाप विमानस्थल विस्तार योजना, कवर्डहल, शान्तिपार्क बन्दै छन् भने मन्थली नगरपालिकाले बृहत् पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी प्रालिका हाइड्रोपावर इन्जिनियर केशव खनालका अनुसार आयोजनाको प्राविधिकतर्फका कामहरू करिब पूरा भइसकेका छन् । ‘विभिन्न चरणका प्राविधिक काम सकियो । विस्तृत क्षतिको विवरण संकलनका लागि केही महिनामा टोली परिचालन गर्ने तयारी हुँदै छ,’ उनले भने ।
खनालका अनुसार सुनकोसी–२ आयोजना झन्डै ३५ वर्षअघिदेखी प्रारम्भिक अध्ययनमा आएको हो । सन् १९८५ मा जाइकाले उक्त आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो ।

प्रदेश ३

रेन्जर सम्मेलनमा ७२ देशका प्रतिनिधि

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– रेन्जरहरूको नवौं विश्व सम्मेलन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा मंगलबार सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र चितवन–३ का सासंदसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्मेलनको उद्घाटन गरे ।
७२ देशका ५ सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति सम्मेलनमा सहभागी छन् । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय रेन्जर फेडेरेसन (आईआरएफ) ले सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । सन् १९९५ देखि हुँदै आएको सम्मेलन पहिलोपटक एसियाली महादेशमा आयोजना भएको हो । प्रमुख अतिथि अध्यक्ष दाहालले वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा विश्वव्यापी चुनौती बढेको बताए । ‘सबै रेन्जर, व्यवस्थापक, विज्ञ, नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्तालाई आफूले गरेका उत्कृष्ट कार्यको अनुभव आदानप्रदान गर्न अपिल गर्छु । यसले प्रकृति संरक्षणको हाम्रो साझा लक्ष्यलाई नै सघाउँछ,’ दाहालले भने ।
आईआरएफका अध्यक्ष सन विलमोरले नेपालले चोरी सिकार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । ‘संरक्षण प्रयासमा नेपाल उत्कृष्ट साबित भएको छ । त्यसैले सम्मेलनका लागि नेपालको चितवनलाई छनोट गर्‍यौं,’ अध्यक्ष विलमोरले भने । सम्मेलन चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सकिनेछ ।

प्रदेश ३

सकिमनामा अन्नका देउता

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– परम्परागत बाजागाजा सहितको दाफा भजनले घेरिएको छ । बीचमा बिस्केटको झल्को दिने भैरवनाथको रथ र बिस्केटको लिंगो । भुटेको मकै, कालो भटमास, गहुँबाट बनाइएको आकृति भए पनि झट्ट हेर्दा साँच्चिकै भैरवनाथको रथ गुड्न तयारझैं देखिन्छ । घर/घरबाट ल्याइएको भुटेको मकै, कालो भटमास, गहुँजस्ता गेडागुडी तथा स्वारी मालपुवालगायत रोटीबाट बनेको यो आकृतिले मंगलबार साँझ तौमढीस्थित भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा बेग्लै रौनक दिइरहेको थियो । कार्त्तिक शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् सकिमना पूर्णिमाको अवसरमा यस्तो आकृति बनाइएको हो । अन्नको आकृति बनाइने संस्कृतिलाई हरिमन्दी तथा नसा ब्वयेगु भन्ने चलन छ ।
तौमढीमा जस्तै दत्तात्रय मन्दिर, वाकुपतिनारायण मन्दिर, ब्रह्मायणी द्यःछें, बाराही द्यःछें, गःहिटी गणेश, तलेजु, चोछें गणेश, मध्यपुरथिमिको बालकुमारी मन्दिरलगायत टोलटोलका मन्दिरमा नसा ब्वयेगु देख्न सकिन्छ । संस्कृतिकर्मी ओम धौभडेलका अनुसार नेपालमण्डलभित्र बसोबास गर्ने नेवार समुदायले चन्द्रमाको गतिलाई आधार मानेर वर्षभरि विभिन्न जात्रा, चाडपर्व मनाउने चलन छ । प्रत्येक महिना एक पूर्णिमा आउँछ, त्यसमा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई सकिमना पूर्णिमा मनाउने चलन छ । यसलाई सकिमिला पूर्णिमा वा हलिमली पर्वको रूपमा पनि मनाइन्छ । ‘सकी’ पिँडालु, ‘मना’ले उसिने भन्ने अर्थ लाग्छ । यस दिन देवालय, शिवालय, मठ मन्दिर तथा देवी/देवताको मूर्ति अगाडि सम्बन्धित मूर्त वा अमूर्त चित्रहरू प्रदर्शन गरिन्छ ।
सफा, ठूला कपडा तथा त्रिपालमाथि पहिले भुटेको गहुँ बिछ्याइन्छ । गहुँमाथि भुटेको मकैबाट सम्बन्धित देवदेवीको चित्र बनाइन्छ ।
संस्कृतिकर्मी धौभडेलका अनुसार परापूर्वकालमा नेपालमा अनिकाल पर्‍यो । धानको बीउसमेत पाइएन । गहुँ, मकै, भटमासजस्ता अन्नमात्र बाँकी रहे । त्यही अन्न खान हुन्छ भन्ने सन्देश दिन कार्त्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन यस्तै विभिन्न अन्नबाट देवदेवीको चित्र बनाइयो । पछि त्यही अन्न प्रसादको रूपमा खाने चलन बन्यो । पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र रहेको ताम्रपत्रअनुसार नेपाल संवत् ५६० मा राजा यक्ष मल्ल र उनका भाइ जीव मल्लले दिवंगत माता संसारदेवीको नाममा वर्षभरि विभिन्न पूजापर्व उल्लेख गर्ने क्रममा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि समावेश गरिएको छ । त्यहाँ सकिमना पूर्णिमा वा हरिमन्दी नभई जुधान पुन्ही उल्लेख छ ।

Page 5
उपत्यका

बस्ती झिलीमिली, मुख्य सडक अन्धकार

- लीला श्रेष्ठ,प्रशान्त माली,सीमा तामाङ
सडकबत्ती नभएपछि अन्धकार कोटेश्वर–सूर्यविनायक ६ लेन सडक । फाइल तस्बिर ः कान्तिपुर

(भक्तपुर) - सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेनको ९ दशमलव १ किलोमिटर सडकमा पोल ठडिएको छ । राति बत्ती बल्नुपर्ने ती पोलमा विज्ञापनका बोर्डमात्र झुन्ड्याइएका छन् । पोलमा प्रहरीले सीसी क्यामेरा त राखेको छ, तर बत्ती नहुँदा क्यामेराले काम गर्दैन ।
‘जिल्लाको मुख्य सडक अन्धकार छ । सडकबत्ती नहुँदा दुर्घटना गराउने सवारीसाधनको पहिचान गर्न सकिँदैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी सविन प्रधानले भने ।
जापान सरकारले सन् २०११ मा सूर्यविनायक–तीनकुने सडक निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दा केही सडकको बीचमा बत्तीसहितको पोल गाडिएको थियो । साँझ पर्नेबित्तिकै बत्ती बल्ने र उज्यालो हुनेबित्तिकै स्वतः बत्ती निभ्थ्यो । सडकमा बत्ती व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको थियो । तर, सल्लाघारी–सूर्यविनायक सडकखण्डमा पोलसमेत गाडिएको छैन । पोल ठडिएको स्थानमा समेत बत्ती बल्दैन ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक योजनाकी इन्जिनियर शिला श्रेष्ठले दक्ष प्राविधिक नहुँदा सडकबत्ती जडान हुन नसकेको बताइन् । प्रत्येक वर्ष टुक्रे बजेट विनियोजन हुने र पर्याप्त बजेट अभावका कारण सडकबत्ती जडानमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
सूर्यविनायकदेखि कोटेश्वर तीनकुनेसम्म ३० मिटरको फरकमा करिब ३ सय बत्ती जडान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि करिब ९ करोड खर्च लाग्ने अनुमानित प्रस्ताव सरकारलाई पेस गरिएको थियो ।


नगर झलमल्ल
सडक अन्धकार भए पनि भक्तपुर मध्यपुर नगर क्षेत्र भने राति झलमल्ल देखिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले बिजुलीको यत्रतत्र तारलाई व्यवस्थित गरी उज्यालो नगर स्थापित गर्न तार भूमिगत बनाउँदै छ । ‘अव्यवस्थित तारले सांस्कृतिक सुन्दर नगरको दृश्य प्रदूषित भयो, तार भूमिगत गर्ने व्यवस्थापनमा लागेका छौं,’ भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले भने, ‘सम्पदा क्षेत्रको अधिकांश स्थानमा सडकबत्ती, सीसी क्यामेरा जडानको कार्य भइसक्यो, क्रमशः सवारी निषेध गर्दै लानेछौं ।’
तारलाई भूमिगत गरी आधुनिक प्रविधिको सेन्सर/फोटो स्वीच प्रणालीअन्तर्गत दरबार प्रवेशद्वारबाट बत्ती जडान कार्यको सुरुवात गरेको नगरपालिका प्राविधिक शाखाका हरिरत्न ध्वजु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा नगरको ४ वडामा २०, ५ मा १५, ७ मा ३०, ८ मा ६० र ९ वडामा १ सय बत्ती गरी २ सय २५ सडकबत्ती जडान गरेको ध्वजुले बताए । प्रतिबत्ती जडानका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले भने जग्गाधनीको लागत साझेदारीमै बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको थिमि शाखादेखि गठ्ठाघरस्थित राधाकृष्ण मन्दिरसम्मको तार भूमिगत गर्न नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ५० प्रतिशत र जग्गाधनीले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने सहमति गरेको जनाएको छ ।
घनाबस्तीमा टाँगिएका नांगो तार र साँघुरा सडकमा गाडिएका पोलले दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले जोखिम कम गर्न तारलाई भूमिगत गर्ने योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । ‘पुराना पोलमा जथाभावी टाँगिएका तारले बजार कुरूप बनाएको छ, बस्तीमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको लागत सहभागितामा तारलाई भूमिगत गर्न र बस्ती उज्यालो अभियान थालेको हो ।’
तार भूमिगत गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले बताए । नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई तार भूमिगत गर्ने र पोल हटाउने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले सर्वे गरी एक करोड ९८ लाख रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार गरेको जनाएको छ । तार भूमिगत गर्न स्थानीय जग्गाधनीले प्रतिफिट २५ सय रुपैयाँका दरले नगरपालिकालाई रकम दिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, मूर्तिको संरक्षण तथा अपराधजन्य गतिविधि न्यूनीकरणका लागि नगरको पुराना बस्तीमा सडक बत्ती र सीसी क्यामरा जडानको कार्य थालेको जनाएको छ । चालु आव ०७६/७७ मा प्रहरी समुदाय साझेदारीअन्तर्गत सीसीक्यामेरा जडान तथा बत्ती जडानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


चाँगुनारायणमा ६ सय बत्ती
चाँगुनारायण नगरपालिकाले ‘उज्यालो चाँगुनारायण’ अभियानअन्तर्गत मुख्य सडकमा करिब ६ सय सडकबत्ती जडान गर्ने भएको छ । नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रका अनुसार पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटमा ८०/८० मिटर दुरीमा १ सय ३० वटा, च्याम्हासिंह–नाला सडकमा ७० वटा, दुवाकोट–झौखेल, देकोचा–चाँगुनारायण मन्दिर, कमलविनायक भत्केकोपाटी–नगरकोट, ब्यासी–झौखेल, मुहानपोखरी–चरेली सडकमा बत्ती जडानका लागि विद्युत प्राधिकरण भक्तपुरसँग सहमति गरेको छ । त्यसैगरी, सूर्यविनायक नगरको १० वटै वडाको मुख्यमुख्य ठाउँमा सडकबत्ती जडान अभियान थालिएको छ । सूर्यविनायक–६ का वडाध्यक्ष रामेश्वर ध्वजुले भने, ‘मुख्य सडकबाहेक सर्भिस ट्रयाकलगायत नगरक्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दासँगको सहकार्यमा बत्ती जडान भएको छ ।’

उपत्यका

साँझमा दैनिक ५ दुर्घटना

- कान्तिपुर संवाददाता

उपत्यकामा रातको समयमा दैनिक ५ वटाभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार राति गुड्ने गाडीको अनुपातमा दुर्घटना बढी हो । ०७५ असारदेखि ०७६ असारसम्म उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ८ हजार ५ सय ११ दुर्घटना भएको थियो ।
साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म मात्रै २ हजार ७८ दुर्घटना भएका छन् । यो तथ्यांकले उपत्यकामा हुने दुर्घटना झन्डै २५ प्रतिशत साँझमा हुने गरेको पुष्टि गर्छ । उपत्यकामा दैनिक सरदर २३ दुर्घटना हुने गरेकोमा साँझमा मात्रै ५ वटा हुने गरेको महाशाखाले जनाएको छ । ०७४/७५ मा यही समयमा १ हजार ३ सय ७७ दुर्घटना भएका थिए । तथ्यांकअनुसार त्यो समयमा सरदर ३ वटा मात्रै दुर्घटना हुन्थ्यो । ‘साँझमा दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण सडकबत्ती नहुनु नै हो,’ महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले भने, ‘सवारीसाधनबाट जति लाइट आउँछ, अधिकांश सडक त्यसको आधारमा उज्यालो हुन्छ । साँझमा हुने दुर्घटनाको एउटा कारण सडकबत्ती पनि हो ।’
बाटो काट्दै गरेका सर्वसाधारण साँझमा सडकमा बत्ती नभएकै कारण दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । ‘सवारी चलाउँदा अँध्यारोले टाढासम्म देखिँदैन । स्पिडमा रहेको सवारीले बाटो काट्दै गरेको पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिने गर्छन्,’ ढकालले भने । काठमाडौं उपत्यकामा साँझ पर्नेबित्तिकै सवारीको लाइट बाल्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउन लागेको उनको भनाइ छ । रातमा सडकमा हुने चौपायका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
उपत्यकामा दुर्घटनाको कारणमध्ये सवारी चालकको लापरबाही मुख्य हो । अन्य कारणमा तीव्र गति, मापसे, यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापरबाही, सडकको अवस्थालगायत छन् ।
‘दुर्घटना हुनेबित्तिकै दोष हामीलाई लगाइन्छ,’ २० वर्ष सार्वजनिक यातायात चलाएका धनबहादुर तामाङले भने, ‘सडकमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार हुँदैन । राति बत्ती छैन । सडकमा मार्किङ हुँदैन । ट्राफिक चिह्न पनि हुँदैन । जरिवाना हामीले तिर्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ काम नै नगर्ने ?’

उपत्यका

बत्तीबिनाको रिङरोड

- कान्तिपुर संवाददाता

सप्तरीका अरबिन्द्र मण्डल रिङरोडबाहिर तिखिदेवलमा बस्छन् । मजदुरी गर्ने उनी कामबाट घर फर्कंदा रातको ८ बज्छ । कोटेश्वर–कलंकी सडकको चौडाइ ५० मिटर भए पनि सडकबत्ती छैन । बत्ती नहुँदा अँध्यारोमा डराइडराइ बाटो काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘चालकले फराकिलो सडक भएकाले गाडी तीव्र गतिमा गुडाउँछन् । हेडलाइट कम हुने सवारीका चालकले टाढाबाट बाटो काट्नेलाई देख्दैनन् ।’
सर्वसाधारणको भीड हुने चोकमा न सडक बत्ती छ न त बाटो काट्न आकाशेपुल । राति हुने दुर्घटनामध्ये प्रमुख कारण सडकबत्ती भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रवक्ता रविकुमार पौडेलले बताए । सडक विभागको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाले गरेको ‘रोड सेफ्टी अडिटिङ’ प्रतिवेदनमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको आठ लेन फराकिलो सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चार सय वटा सडकबत्ती राख्न सुझाव दिइएको थियो । तर, यहाँ बत्तीको पोलसमेत गाडिएको छैन ।
रातमा पैदलयात्रु दुर्घटनामा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार चक्रपथ सडकमा १९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सडक मापदण्डअनुसार अनिवार्य रूपमा सडकबत्ती हुनुपर्छ । चक्रपथको गति ५० किमि प्रतिघन्टा तोकिएको छ । ‘तर, गतिअनुसार सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छैन,’ उनले भने ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मालाई जिज्ञासा राख्दा सडकबत्ती राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको भन्दै पन्छिए । ‘हामीले ललितपुर महानगरलाई यसबारेमा जिम्मेवारी पनि दिइसकेका छौं,’ उनले भने । ललितपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद गौतमले सडकबत्ती जडानका लागि महानगर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहमति भएर काम अगाडि बढिसकेको बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

कालापानीमा चाहिएको कूटनीतिक अग्रसरता

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सिमानाभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि लामो समयदेखि नेपालीहरूको भावनामा ठूलो ठेस पुर्‍याइरहेको एउटा राष्ट्रिय घाउ फेरि बल्झेको छ । सकारात्मक पक्ष, यस मामिलालाई लिएर मुलुक जसरी एकजुट भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रयोग गर्न सकेमा यो घाउलाई सदाका लागि निको पार्ने अवसर यसले दिलाएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यमार्फत सरकारले यो विषयमा कूटनीतिक पहल थालिसकेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको प्रयास भइरहेको छ । एकातिर, यो वार्ता माहोल तातेकै बेला जतिसक्दो छिटो गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर, नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीको उद्गम भएका प्रमाणहरू पनि पुग्दो जुटाउनुपर्छ । र, प्रक्रियागत वार्ताहरू त छँदैछन्, विषयको गम्भीरता र संवदेनशीलताअनुसार सार्थक परिणामका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस विषयलाई सल्टाउन अग्रसरता लिइनुपर्छ ।
देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाइसकेको छ । उता भारतले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ उल्लेख गर्दै ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ दाबी गरेका छन् । यद्यपि, दुई देशबीचको घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट समाधान खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् । वार्ताबाट विवाद सल्टाउन इच्छुक रहेको भारतीय कूटनीतिक वृत्तबाट आएको खबर सकारात्मक छ । तर, छ दशकदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय प्रशासनिक तहबाट मात्र सायदै सल्टिन सक्ला । त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै भारतीय समकक्षीसित यसबारे संवादको पहल गर्न आवश्यक छ ।
भारतसित वार्ता गरी कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न नेपालमा अहिले सबै हिसाबले अनुकूल परिस्थिति छ । बलियो जनसमर्थनमा बनेको सरकार मात्र छैन, राष्ट्रिय हित तथा सीमा रक्षाका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिबीच अभूतपूर्व एकता पनि देखिएको छ । सडक र सार्वजनिक वृत्तबाट पनि राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारमाथि पर्याप्त दबाब छ । भारतीय नाकाबन्दीताका नेपाली नेतृत्व जसरी उभिएको थियो र त्यसप्रति जस्तो जनसमर्थन थियो, अहिले पनि माहोल र अवसर त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा वार्ताको टेबलमा बस्दा स्वाभाविक रूपमै नेपाली पक्षको आत्मबल बलियो बन्न सक्ने स्थिति छ । तर आत्मस्वाभिमान र आत्मबलले मात्र वार्ताको नतिजा आफ्नो पक्षमा आउँदैन । त्यसका लागि नेपालले अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको बलियो तथ्यप्रमाण जुटाउनैपर्छ । र, संकलित सबुदहरूलाई वार्ताको टेबलमा दह्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला मुलुकभित्र संगृहीत सम्पूर्ण शक्तिको प्रभाव नेपालले वार्ता कौशलमा देखाउन सक्नुपर्छ, जुन अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ जति बलियो बनाउँछ, त्यति नै वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ । ब्रिटिस भारतकै पालामा भएको नक्साका आधारमा छलफल गरी सीमा निर्धारण गर्न नेपालले भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई दुई देशको सिमाना मानेको छ । त्यसैअनुसार १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित ‘गढवाल कुमाउ’ नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनिएको छ । यो लगायतका काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकित गरिएका अरू नक्साहरूसमेत संकलन गरेर, विगतमा नेपालले भोगचलन गरेका तथ्यहरू जुटाएर काठमाडौंले दिल्लीसित आफ्ना अकाट्य प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । औपचारिक रूपमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत छलफल हुने भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने र परिणाम आउने वार्ताका लागि मुख्य अग्रसरता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसित प्रत्यक्ष संवाद थालेर समस्या समाधानको प्रक्रिया आरम्भ गराउनुपर्छ । नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने यो उचित अवसरको सदुपयोग गर्नबाट प्रधानमन्त्री चुक्नु हुँदैन ।

सम्पादकलाई चिठी

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था


प्रधानमन्त्रीले यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य भयो भन्नुभएको सुनिएको थियो, तर अवस्था उस्तै छ । त्यसमा पनि राजधानीको सार्वजनिक यातायातको अवस्था त दयनीय नै छ । यो यातायात व्यवस्था विभागलाई जानकारी हुनुपर्ने हो, किनभने सार्वजनिक यातायातको सम्पूर्ण रुट स्वीकृत गर्ने र यातायातको व्यवस्था प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सोही विभागको हो । विभागको काम रुट स्वीकृत गर्नेमात्र नभएर अनुगमन गर्ने र आवश्यक कारबाही गरी सेवाको स्तर भरपर्दो बनाउनु पनि हो । यातायात समितिहरूले सिन्डिकेट कायम गरी मनपरी ढंगले चलाउनाले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
स्वीकृत रुट, भाडादर, सुविधा र तोकिएको समय अनुसार यातायात सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो लागू हुनसकेको छैन । आवादी क्षेत्रको जनसंख्याको चाप अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको रुट स्वीकृत गर्नु र यातायातका साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा सो हुनसकेको छैन । कुनै रुटमा यात्री नपाएर खाली गाडी चलाएको देखिन्छ भने कुनै रुटमा आवश्यक यातायात साधनको व्यवस्था हुन नसक्दा यात्रुले कोचिएर
सास्ती खेप्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
– पूर्णचन्द्र सुवेदी, बानियाटार, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सांसदबाट पनि हटाउनुपर्छ

कञ्चनपुरको जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको सेयर बिक्री गर्दा किर्ते तथा ठगी गरेको आरोपमा सुदूर पश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले राजीनामा दिनुपरेको घटनाले केही कुरा लेख्नैपर्ने भयो । पोहोर साल शेरबहादुर तामाङ हुँदै केशव स्थापित, दीर्घ सोडारी, खड्कबहादुर खत्री अनि अहिले प्रकाश रावलसम्म आइपुग्दा सबैले विभिन्न विवादमा मुछिएर खाइपाइ आएको मन्त्री पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, ठगठाग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यौनको मामिलामा फँस्ने, मन्त्रिपरिषद बैठकमा वितण्डा मच्चाउने फटाहाहरूलाई सांसद पदबाटै हटाउन मिल्ने कानुन किन ल्याउन सक्दैन सरकार ? यस्ता फटाहालाई कहिलेसम्म माननीय मानेर बस्ने ?
– एसपी बडु, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर

सम्पादकलाई चिठी

कालापानी समस्या र समाधानका विकल्प

 

मंगलबार प्रकाशित समाचारमा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानीमा भारतले हाम्रो सीमा मिचेकोबारे सरकारसँग छलफल गरी तत्काल मिचिएको कालापानी क्षेत्र समेटी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न, स्थायी सुरक्षा शिविर राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएछ । स्थायी सुरक्षा शिविर राख्ने आवश्यकताको औचित्य त प्रस्ट छ । तर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्देशनको पछाडिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिए पनि यसले यो समस्या समाधान गर्न कसरी सहयोग पुग्छ भन्नेचाहिँं बुझ्न सकिएन । उल्टै यसले थप जटिलता पो थप्ला कि ? भारतको यो हेपाहा, मिचाह प्रवृत्तिको विरोध गर्न सिङ्गो राष्ट्र (सरकार, संसद, निजी क्षेत्र, आम नागरिक सबै) एकजुट भई सरकारलाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो मिचिएको भूमि फिर्ता लिन सघाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपाल यही मार्गमा गइरहेको पनि छ । यो समितिको निर्देशनको उद्देश्य पनि त्यही नै होला । तर भारतले ५७ वर्ष अघिदेखि कब्जा गरेको हाम्रो भूमिमा सैनिक नै तैनाथ गरेको अवस्थामा हामीले आफ्नो नक्सामा हालेर मात्र कसरी समाधान होला र ? यथार्थमा १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ३ को प्रावधान अनुरुपका ऐतिहासिक प्रमाण जुटाई द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्र यसको उचित समाधान निस्कने देखिन्छ ।
सीमा विवाद सुल्टाउने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ४ वटा विकल्प छन् ः
१. दुई देशका सरकारहरूले आपसी समझदारीमा वार्ताबाट टुङ्गयाउने ।
२. पहिलो तरिकाले नटुङ्गिएमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा टुङ्गयाउने (यो अवस्थामा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थाल्छ) ।
३. अघिल्लो दुई तरिकाले समाधान नभए हेगस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (कोर्ट अफ जस्टिस) मा मुद्दा दायर गरी टुङ्गयाउने ।
४. युद्धबाट छिनोफानो गर्ने ।
हाम्रा लागि यी ४ विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पहिलो हो भने चौथो विकल्प व्यावहारिक छैन । त्यसैले अहिले सिंगो राष्ट्रको प्रयास सरकारलाई सहयोग गरी पहिलो तरिकाबाट भारतले हडपेको हाम्रो भूमि फिर्ता लिनु नै हो । सबै नागरिक र राजनीतिक शक्ति एकजुट भई सरकारलाई सहयोग गरेको र सरकारले दृढ अठोट देखाएकोले भारतले कालापानीमा मिचेको हाम्रो जग्गा फिर्ता लिन सकिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
– विष्णुराज उप्रेती, सिभिलहोम्स, सुनाकोठी, ललितपुर

दृष्टिकोण

रणनीतिक साझेदारीका जोखिम

- गेजा शर्मा वाग्ले

 

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो । यसपछि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग मात्रै होइन, अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतसँग पनि यस्तै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीति रणनीतिक साझेदारीमय बनेको छ ।
नेपालको विदेशनीतिबारे चर्चा गर्दा पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व, दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक कूटनीति, भारतसँग विशेष र चीनसँग प्रगाढ सम्बन्धजस्ता शब्दावली प्रयुक्त गरिन्थे । तिनलाई अहिले रणनीतिक साझेदारी, प्रतिरक्षा सहकार्य, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, छिमेकीसँग समदूरी, रेल र तेल कूटनीति, छिमेक प्रथम, पेरिफेरल कूटनीति, विकास र समृद्धिजस्ता शब्दावलीले विस्थापित गरेका छन् । विकसित परिवेशको विश्लेषण गर्दा, ओलीले नेपालको विदेशनीतिमा रणनीतिक साझेदारीको नयाँ ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । तर रणनीतिक साझेदारीको ‘डक्ट्रिन’ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे गहन अध्ययन र विहंगम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।

रणनीतिक साझेदारी किन ?
सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि स्थिर सम्बन्धमा रहँदै आएको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनसँग हतारमा रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका उद्देश्य के हुन् ? चीनसँगका साझा रणनीतिक चुनौती के–के हुन् ? भारतसँग रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छ कि छैन ? नेपालको प्राथमिकता रणनीतिक हो कि विकास साझेदारी ? रणनीतिक साझेदारी नेपालको हितमा छ कि छैन ? चीन र भारत दुवैसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने कि विकास साझेदारी ? के नेपालले अब छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो ? नेपालले कति देशसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने ? यदि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो भने, हालसम्म विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको पञ्चशीलको भविष्य के हुन्छ ? नेपालले अब पञ्चशील सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएकै हो ? यस्ता अनन्त अनुत्तरित र जटिल प्रश्नको न सरकारले यथोचित निरूपण गरेको छ, न त बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गरेका छन् ।
यद्यपि चौधबुँंदे संयुक्त वक्तव्यमा विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ (बृहत्) साझेदारीभन्दा रणनीतिक साझेदारी उच्चस्तरीय भएकाले नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले स्तरोन्नति भएको छ । यदि विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी हो भने रणनीतिक आवश्यक थिएन, किनभने विकास र समृद्धिका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी नै पर्याप्त थियो । राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गर्दा, ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको व्यापक साझेदारी हो । रणनीतिक साझेदारी भनेको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै रणनीतिक, सामरिक र सुरक्षा मामिलामा समेत साझेदारी हो । आफ्नो विदेशनीति र प्रतिरक्षानीति अनुरूप चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्थ्यो, गर्‍यो । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, चिनियाँ चाहना र प्रस्ताव अनुरूप साझेदारी गरियो । किनभने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति, २०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति, २०१९ जस्ता आधिकारिक दस्तावेजहरूमा शक्तिराष्ट्रका साथै छिमेकीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसै गरी नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुरमा प्रकाशित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखमा प्रतिरक्षा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु तथा पारस्परिक कानुनी सहायता आदान–प्रदान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनु र सुपुर्दगी सन्धि अविलम्ब गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिनुले चिनियाँ चाहना घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
यद्यपि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको तर्क गर्दै सरकारले आफूले पनि त्यही नीति लिएको दाबी गरेको छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, ती देशको सामरिक सम्बन्ध, रणनीतिक उद्देश्य र सुरक्षा चुनौतीभन्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश मौलिक, पृथक् र जटिल छ । एकातिर नेपालले आफू अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भन्दै त्यसलाई पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ, अर्कातिर आकस्मिक रूपमा चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ, किन ? स्वयं सरकारको धारणा र अडान नै असंगत र अन्तरविरोधपूर्ण भएन ? त्यसैले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । नेकपाको सरकारले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

त्रिकोणात्मक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
केही दशकयता भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक बहुआयामिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व पनि गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका, चीन र भारतका विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको विश्लेषण गर्दा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसको असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर तथा ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक रोबर्ट काप्लानका निष्कर्षले पनि यस्तै सङ्केत गरेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक–सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल परिवेशबारे किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा एसिया र हिन्द महासागरको सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।
यसरी विकसित सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र भारतले आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्नु । तीनै देशले नेपालसँग रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो, तर चीनसँग रणनीतिक साझेदारीयता घोषितजस्तो भएको छ । किनभने सरकारको अल्पकालीन सोच र सामरिक सम्बन्धको भ्रमपूर्ण विश्लेषणका कारण सरकार स्वयंले घोषित रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आमन्त्रण गरेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकूल छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी शक्तिराष्ट्रहरूको अभीष्ट होला, तर नेपालको होइन । किनभने अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रबीच रणनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो, तर रणनीतिक साझेदारी होइन ।

नेपालको प्राथमिकता
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही समय–सापेक्षिक । एक्काइसौं शताब्दीको ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ र भूराजनीतिक जटिलताको युगमा नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक शैलीमा मौलिक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । लामो कालखण्डदेखि नेपालले निष्क्रिय वा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अनुसरण गर्दै आइरहेको थियो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्न सकेको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई प्रवर्धन गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प अर्को छैन । संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान जारी भएपछि अनुकूल वातावारण सिर्जना भएकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले राष्ट्रहितको संवर्धन गर्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
केही दशकदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति छिमेककेन्द्रित भएका कारण राजनीति र अर्थतन्त्रसमेत छिमेकीमुखी हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु वा विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरणका दृष्टिले ओलीले सकारात्मक पहल गरेका छन् । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण र नेपालमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप विस्तारित भएको छ । विगतका तुलनामा केही हदसम्म भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल अहिले देखिन र सुनिन थालेको छ । विगत निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि भएको छ भने, छिमेकी लगायत शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।
चीन र भारतबाहेक अन्य देशबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । नेपालको कूटनीतिक साख गिरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति २३ वर्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री १७ वर्षपछि बल्ल नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालले मात्रै सम्बन्धको विविधीकरण गरेको होइन कि भारत, चीन, अमेरिका लगायतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएका छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको घोषणा गर्दै रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको घोषणा गरेको छ भने, चीन र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले अमेरिका र चीनले आक्रामक कूटनीति अनुसरण गरेका छन्, भारत प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ । भारतबाट पटक–पटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय सङ्कट नै सिर्जना भएको परिवेशमा निर्बाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच नेपालको विशेष प्राथमिकता हो । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षरयता भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्भव भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको सङ्गार खुलेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी होइन, विकासका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी र आर्थिक कूटनीति अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

निष्कर्ष
परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप विदेशनीतिका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । तर ओलीका प्राथमिकताहरू जोखिमपूर्ण तथा कूटनीतिक अभिव्यक्ति र शैली विवादास्पद छन् । चीन, भारत र अमेरिकाबीच सन्तुलित कूटनीतिक–रणनीतिक सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, कूटनीतिक यथार्थ पनि हो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको आधारभूत प्रस्तावना नै हो । तर विशेष वा घनिष्ठ सम्बन्धका नाममा कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने आत्मघाती प्रवृत्तिले नेपाली कूटनीति अभिशप्त छ । अहिले रणनीतिक साझेदारी गरेपछि नेकपाको सरकारले चीनमैत्री वा चीनमुखी नीति अख्तियार गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ त समयले देला, तर शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चक्रव्यूहमा जानेर वा नजानेर नेपाल फसिसकेको छ । रणनीतिक साझेदारीको कूटनीति जोखिमपूर्ण छ र ओलीको कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ को मूल्य नेपाललाई महँगो पर्न सक्छ ।
ट्वीटर : @GejaWagle

Page 7
दृष्टिकोण

व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको करिब २० महिनापछि आफ्नो सचिवालयका सबैलाई राजीनामा गर्न लगाउनुभएको छन् भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, परिणाममुखी कार्यसम्पादन हुन नसकेको, सरकारको आलोचना बढ्दै गएका कारण यस्तो फेरबदल गर्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति फेर्नुभन्दा पनि आफ्नो प्रवृत्ति सच्याउनु चाहिँ अत्यावश्यक छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा, ढिलासुस्ती, कालोबजारी व्याप्त छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासन कागजमा सीमित भएका छन् । सरकार जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारबाट धेरै टाढा छ । यस्तो हुनुमा व्यक्तिको दोष हो कि प्रवृत्तिको ? पहिचान गर्न जरुरी छ । सरकार र सचिवालय चुस्त–दुरुस्त बनाउने हो भने, पहिला प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यशैली फेर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्ति जति हेरफेर गरे पनि सुखद परिणामको प्रत्याभूति हुँदैन । किनभने सत्ता र शक्तिको उन्मादमा अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने र सम्पत्ति थुपार्ने शैली क्यान्सरजस्तै झाँगिएको छ । त्यसैले व्यक्ति परिवर्तन गौण हो, प्रवृत्ति, सोच र कार्यशैली प्रमुख हो । सुधारप्रति प्रधानमन्त्री साँच्चै
प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ— राजनीतिक पूर्वाग्रह ः कहिले को सत्तामा पुग्छ त कहिले को । तर सरकार प्रमुखले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक चस्मा लगाएर मुलुक चलाउन थाले गतिहीनता झाँगिन्छ । अहिले नेकपा सरकारका जुनसुकै गतिविधि राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त छन् । नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी यसको गतिलो उदाहरण हो । त्यस्तै, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमै गरिएको छ । राष्ट्र बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बिर्सन हुन्न ।
दलालको घेरा ः सत्ता–शक्तिको उपयोग गर्न, त्यसबाट लाभ उठाउन दलालहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्ने कोसिस गर्छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यस्तै स्वार्थी व्यक्ति/समूहको घेराभित्र रुमलिरहनुभएको छ ।
दुईतिहाइको दम्भ ः प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड बहुमतको दम्भ देखाउने प्रवृत्ति हावी छ । दम्भले सर्वसत्तावादलाई जन्म दिन्छ, निरंकुश शैलीलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले दुईतिहाइको जित केही होइन भन्दै राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा जुट्नु राम्रो हुन्छ ।
कार्यशैली ः सरकार कति लोकप्रिय छ र कति अलोकप्रिय भनी जाँच्ने कसी हो— उसको कार्यशैली । तर यो सरकारका मन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको कार्यशैली रुचिकर छैन । अपारदर्शी तौरतरिकाले कसैलाई हित गर्दैन ।
छुच्चो स्वभाव ः जताततैबाट सधैं टिप्पणी आउने गर्छ— प्रधानमन्त्रीको स्वभाव छुच्चो छ, उहाँ आफ्ना विरोधी वा आलोचकलाई सधैं घोचपेच गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो स्वभाव सुहाउँदैन । प्रतिपक्ष दलप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने, हरेकलाई निम्छरो सोच्ने काम उहाँले बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले खुला रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर विपक्षी एवं विरोधीमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिनु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त थिएन । मुलुक सद्भाव, समन्वय, सहकार्य र एकताले मात्र बन्छ, अरिंगाले प्रवृत्तिले होइन । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान चलिरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ताले तोडफोड गर्दै हाम्रो पार्टीका जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिदिनु आपराधिक प्रवृत्ति हो ।
अधिनायकवादी सोच ः वर्तमान सरकार संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बनेको हो । आवरण भने अधिनायकवादी र निरंकुश छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता मूल्य–मान्यता एवं संविधानका भावना विपरीत उसले मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गुठी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् जस्ता विभिन्न विधेयक अधिनायकवादी शैलीमा ल्याउने काम गर्‍यो ।
झापामा मात्रै ध्यान ः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अधिंकाश बजेट प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापामा खन्याइएको छ । केही राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि झापालाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । मेची नगरप्रमुखमा हारेका व्यक्तिलाई प्रदेश ३ को प्रमुख बनाउने जस्तो शैली प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्छ ।
सही ठाउँमा सही व्यक्ति ः भनिन्छ, सरकारले सफलता तब मात्र पाउँछ, जब सही व्यक्तिले सही ठाउँमा नियुक्ति वा अवसर पाउँछन् । तर यो पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा लागू भएको देखिँदैन । योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा चयन गरे मात्र सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।
चुनावी वाचाको सम्झना ः हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चुनावअगाडि ठूलठूला वाचा–बन्धन गरेर जनताको मत हासिल गर्नुभयो । सुशासन, शान्ति र समृद्धि उहाँका प्रमुख वाचा थिए । तर कुनै पनि वाचा पूरा हुन सकेन । जनताको आशा र भरोसामा तुषारापात भयो । प्रधामन्त्रीले चुनावी वाचालाई पूरा गर्नैपर्छ ।
भाषण अनुसारको व्यवहार ः प्रधानमन्त्री धेरै मीठो भाषण गर्नुहुन्छ । उखान–टुक्काले भरिपूर्ण हुने गर्छ उहाँको भाषण । तर उहाँले भाषण अनुसारको काम गर्न सक्नुभएको छैन ।
झुटा प्रचार ः प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउनुभयो । त्यसमा उहाँको तर्क थियो— नेपाली कांग्रेसका पालामा अर्थतन्त्र टाट पल्टिएकाले यो गर्नुपरेको हो । तर अहिले पनि शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटाका कारण आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा झुटो आर्थिक विवरण पेस गर्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा अभियानका नाममा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै आफ्नो पोस्टर पोलपोलमा टाँस्न लगाएर आफू शक्तिहाली भएको देखाउने कोसिस गर्नुभयो ।
हाम्रा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन ठूलो संघर्ष र बलिदान गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँ देशका लागि कुनै दिगो र राम्रो काम गर्ने अठोटसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

डा. डिला संग्रौला
लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

दृष्टिकोण

अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा अग्रणी

- डा. खिमलाल देवकोटा

 

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यसमा दुई मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संघीय मुलुकहरूमा सरकारका विभिन्न तहबीच हुने विवाद निरूपणका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्था व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तरराज्य परिषदको व्यवस्था छ, तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छैन । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अनि राज्य सरकारहरूबीच कुनै खालको विवाद भए राष्ट्रपतिले परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषय सरकार (राष्ट्रपति) को तजबिजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि दबाबपछि सन् १९८८ मा सरकारले न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय बनाउने सिफारिस गरेपछि १९९० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराज्य परिषद गठन भयो । परिषदमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीसहित स्थायी सचिवालय पनि गठन गरिएको छ ।
संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तरराज्य परिषद बन्यो । परिषद त बन्यो, तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठनको करिब ३० वर्षमा बैठक १२ पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठक २०१७ मा बसेको थियो । १९५०–१९९० सम्मको अधिकांश समय भारतीय कांग्रेसले शासन चलायो । त्यस समय दुई पटक गरेर करिब ३ वर्ष मात्र (१९७७ र १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । १९९० मा साना पार्टीहरूको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तरराज्य परिषद गठन हुन सक्यो ।
लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहँदा अन्तरराज्य परिषद गठन नहुनुको अर्थ राज्य सरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । राज्य सरकारप्रति भारतीय केन्द्रीय राज्यसत्ता कहिल्यै सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रूपमा भारतीय कांग्रेस पार्टीभन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारप्रति अलि नरम छ । राज्य सरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हुँदा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ मा मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् । भारतमा क्षेत्रीय समस्या समाधानार्थ अन्तरराज्य परिषदभन्दा कानुनद्वारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् ।
संघीयतामा गएको ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न अस्ट्रेलियाले सरकारहरूको परिषद गठन गर्‍यो । अस्ट्रेलिया १९०१ मा संघीयतामा गएको थियो । निकै ढिलो गरी गठन भएको परिषदको हालसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । यो परिषदको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रीस्तरीय १० वटा
विषयगत समितिहरू हुन् । सबै समिति परिषदप्रति जवाफदेही छन् ।
जर्मन संविधानले व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द्र र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई दिएको छ । संघले बनाएका नीति, नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्छन् । माथिल्लो सदनमा प्रदेशको बाहुल्य रहेको र कानुन निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।
नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिए पनि सिद्धान्तबारे केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको सिद्धान्त नै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन छ । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहितको समन्वयकारी परिषदको व्यवस्था छ । यसबाहेक मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका परिषद लगायतको व्यवस्था छ । राजस्व, बजेट लगायतको अन्तरसम्बन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ । आंशिक रूपमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यस कानुनबाट प्रभावित छ ।
१८४८ मा संघीयतामा गएको स्विट्जरल्यान्डले त्यसको डेढ सय वर्षपछि १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त उल्लेख गरी प्रदेश (क्यान्टोन) को भूमिकालाई महत्त्व दिइयो । प्रदेशहरू आाफै मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, आपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभामा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरूसँग रायसल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्धका लागि कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्विट्जरल्यान्डमा संघीय इकाइहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।
ब्राजिल, अमेरिका र क्यानाडामा अन्तरतह सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि ब्राजिलमा क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशहरू संगठित छन् । संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरू भने कार्यरत छन् । अमेरिकामा निजी र गैरसरकारी स्तरमा समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।
उल्लिखित संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तरतह सम्बन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ । हालसम्म परिषदको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । दोस्रो बैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो भने, तेस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवतः नेपाल मात्रै हो ।
अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानुनमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरूको बैठक नियमित भइरहेका छन् । तर सचिवालय बनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाइबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपणका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । हालै संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा फैसला गरेको छ ।
अहिले संघीय इकाइहरूबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या योजना छनोट र तर्जुमा हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधिमा नै त्रुटि रहेको हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न संघीय इकाइहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरू बनेका छन् । विषयगत मन्त्रालय स्तरमा पनि छलफल र बहस गर्ने विधि सुरु भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निराशाजनक नभए पनि जनचाहना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् । भारतको जस्तै क्षेत्रीय रूपमा समन्वय गर्ने संरचना थप्न सके बेस हुनेछ । अस्ट्रेलियाको जस्तै सबै संघीय इकाइ बीचको समन्वयकारी संस्था र विषयगत समितिहरूको अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा थप्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा लाभ पुग्न सक्छ ।
devkotak1@gmail.com

दृष्टिकोण

तराईमा छूत, पहाडमा अछूत !

- हीरा विश्वकर्मा

नेपालको दलित आन्दोलन एक प्रकारले पहिचानविहीनताको आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । हामी नेपालको संविधान, २०७२ मा ‘दलित’ शब्द मात्रै राख्न सफल भएका छैनौं, दलितका लागि छुट्टै मौलिक हकको समेत व्यवस्था भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘दलित’ शब्दप्रति वितृष्णा देखिन्छ नै । कसैले आफूलाई ‘शिल्पी’ भन्न थालेका छन् त कसैले जात लुकाई ठूला जात जनाउने थर लेख्न । यस्तो हुनुको कारण हो— आफ्नो वास्तविक पहिचानबारे पत्तो नपाउनु, आफ्नो वास्तविकताप्रति गर्व गर्न नसक्नु । आफ्नो वास्तविकता थाहा पाउन त्यो जाति वा समूहको इतिहास, भूगोल र छुट्टै संस्कृति हुनुपर्छ, तर यी सबमा हामी पछाडि परेका छौं । न त हाम्र्रो कुनै लिखित इतिहास छ, न निश्चित भूगोल, न हामीलाई चिनाउने छुट्टै संस्कृति । धेरै लामो समयसम्म हामीले यही भ्रम पालेर बसेका थियौं, तर यो भ्रमलाई धेरै हदसम्म हटाउने काम दानबहादुर अर्थात् डीबी नेपालीको एउटा खोजले गरेको छ ।

मलाई सधैं एउटा प्रश्नले घोचिरहन्थ्यो— नेपालको एउटा भूगोल तथा संस्कृतिमा अछूत मानिनेहरू अर्को भूगोल र संस्कृतिमा किन अछूत मानिन्नन् ? हामीले मान्दै आएको छुवाछूत नेपालको मौलिक उपज होइन, दक्षिण भारतबाट आयात भएको हो । यसो हो भने त्यहाँ अछूत मानिएकाहरू यहाँ अछूत मानिनु आश्चर्य भएन । तर त्यहाँ कुनै पनि कोणबाट अछूत नमानिनेहरू नेपालमा कसरी अछूत मानिए ? पेसाकै कुरा गर्ने हो भने पनि, एउटै पेसा भएकाहरू फरक भूगोलमा कसरी अछूत भए ? उदाहरणका लागि, पहाडका सुनार तथा कामीहरूलाई नेपालकै तराईमा अछूतको व्यवहार गरिँदैन । जहाँ पहाडेको पनि बसोबास छ, त्यहाँ विभेद भए पनि मधेसी मूलका जातिहरू बसेका ठाउँमा कुनै विभेद छैन । त्यस्तै, मधेसी मूलका लोहार तथा सुनारलाई पनि त्यहाँ विभेद हुने कुरै भएन । त्यहाँ ‘विश्वकर्मा’ थर लेख्नेभित्र थुप्रै उपथर र पेसा छन् । तीमध्ये कतिले आफूलाई ‘बढई’ भनी चिनाउँछन् त कसैले ‘ठाकुर’ लेख्छन् । कतै–कतै ‘शर्मा’ पनि लेख्ने गरेको पाइएको छ । ‘शर्मा’ भन्नेबित्तिकै पहाडका बाहुन भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै, सुनारहरूले ‘सर्राफ’ वा ‘वर्मा’ लेख्छन् ।
तराईका सुनारहरूको हैसियत त नेपालका माडवाडी समुदायको जस्तै देखिन्छ ! यस्तै कुरा सिलाइ पेसा गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । पहाडमा दमाई भनेर चिनिने जातिको तराईको मधेसीबहुल क्षेत्रमा बसाइँसराइ भयो भने उसलाई पनि त्यहाँका समुदायले अछूत मान्दैनन् । तर पहाडेबहुल क्षेत्रमै बस्न गए विभेदको मात्रा कम हुँदैन । मधेसमा सिलाइको पेसा गर्ने ‘जुलाहा’ जाति मुस्लिम धर्मावलम्बी हुन्छ र उसलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार गरिँदैन । छालाको पेसा गर्ने सार्कीहरूको अवस्था भने अलि फरक देखिन्छ । पहाडका सार्कीहरूले पेसागत रूपमा छालाको काम गर्ने र तराईका चमारहरूले पनि सोही पेसा गर्ने भएकाले मधेसीबहुल क्षेत्रमा उनीहरूलाई
पनि विभेद हुन सक्छ ।
त्यस्तै, खस–आर्यहरू नेपालका मूलवासी होइनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । किनभने खस क्षत्री भनेर चिनिने कर्णालीका क्षत्री–बाहुन समुदाय खस मात्रै हुन्, आर्य होइनन् । यसो भन्नुको पहिलो आधार हो— आर्यहरूका देवीदेवतालाई कर्णालीका अधिकांश समुदायले आफ्नो आराध्यदेवका रूपमा धेरै नपुज्नु । उनीहरू मूलतः मष्टो देवतालाई पुज्ने गर्छन् र यो पूजा संस्कार प्रकृतिपूजकसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । त्यस्तै, कर्णालीका दलितहरूले मष्टोलाई केही मान्ने र ‘शामिनिजम’ अर्थात् धामीझाँक्रीलाई बढी मान्ने गर्छन् । छुवाछूत मान्ने समुदायले पनि यस्ता धामीझाँक्रीलाई देवतालाई जस्तै पुज्ने गर्छन् । त्यसको अर्थ उनीहरूलाई पहिले अछूतको व्यवहार गरिँदो रहेनछ । यसो हो भने, कर्णालीबाट पूर्वतर्फ फैलिएका मानिने पहाडे दलितहरूलाई कसरी छुवाछूतको व्यवहार गर्न थालियो त ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो र यसको उत्तर खोज्ने काम पनि डीबी नेपालीले गरेका छन् ।
मान्छे वा कुनै समुदायलाई गरिने छुवाछूतको व्यवहारलाई दास प्रथासँग तुलना गर्न सकिन्छ । दास बनाइएकाहरूको इतिहास केलाउने हो भने त्यसको मुख्य आधार देखिन्छ— युद्धमा पराजय । अहिले ‘दलित’ भनिने पहाडेहरूको इतिहास खोतल्दा थाहा हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै राज्य तथा संस्कृति र शासन व्यवस्था थियो । त्यसको उदाहरणका रूपमा कर्णालीको सिंजामा नाचिने कामी नाच तथा त्यस पूर्वको पश्चिम क्षेत्रमा दसैंका बेला नाचिने सराय नाचलाई लिन सकिन्छ । नेपाली सेनाका जर्नेल तथा अनुसन्धाता प्रेमसिंह बस्न्यातले सैन्य इतिहास सम्बन्धी लेखमा उल्लेख गरे अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान थाल्नुपहिले सैनिकहरू ब्यारेकमा बस्दैनथे, न त उनीहरूलाई राज्यले कुनै नियमित तलब तथा अन्य सुविधा नै दिन्थ्यो । उनीहरूको पुरस्कार भनेको युद्धमा जितेको भूभागमा रजाइँ गर्नु र हारेकालाई कमारा–कमारी वा दास बनाउनु थियो । आफ्ना हातहतियारमध्ये केही घर–घरमा राख्ने र बाँकी कोट वा देवीको मन्दिरमा राख्ने गरिन्थ्यो । देवी मन्दिर वा कोटमा राखिएका हतियारलाई कम्तीमा वर्षको एक पटक निकालेर सरसफाइ गरिन्थ्यो अनि विभिन्न कर्तव देखाइन्थ्यो ।
यसरी कर्तव देखाउँदा हातहतियारको स्याहार–सम्भार र युद्धाभ्यासका साथै संस्कृतिको पनि विकास हुने भयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्न पाल्पाको जोगीपानी पुग्नुपर्छ । त्यहाँ लिपिन्देवीको मन्दिर छ, जहाँ वर्षको एक चोटि कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मेला लाग्छ । अघिल्लो दिन रातभर देवीका नाममा जाग्राम बस्ने, भोलिपल्ट ‘वाखैडुंघडुंघ वा’ भन्दै सराय नाच नाच्ने र दमाहा तथा पञ्चेबाजाका तालमा तरबार नचाएर कर्तव देखाउने गरिन्छ । यो सब स्थानीय सुनार तथा कामीहरूले गर्ने गर्छन्, अनि बाजामा साथ दिन्छन् दमाईहरूले । सो मन्दिरको गुठियारमा सुनार, कामी तथा अन्य जाति छन् । यसको अर्थ परापूर्व कालदेखि नै त्यहाँका सुनार तथा कामीहरूको आफ्नै राज्य थियो, जसलाई जोगाउन यस्तो परम्पराको थालनी भयो ।
दलित समुदाय शासककै रूपमा थिए भने, शासकलाई कसरी छुवाछूतको व्यवहार भयो त ? डीबी नेपालीका अनुसार, शासकमा कसैले पनि छुवाछूतको अपमान लाद्न सक्दैन । यहाँ चर्चा गरिएका जातिहरूको हकमा के देखिन्छ भने, मानव सभ्यताको विकासको सम्बन्ध युद्धसँग अन्योन्याश्रित देखिन्छ । नेपालमा पनि अनेकौं युद्ध भए । पहाडका जति पनि दलितहरू छन्, खास गरी कामी, दमाई र सार्कीहरूका छुट्टाछुट्टै बाइसी–चौबीसी राज्यहरू थिए, दसौं शताब्दीसम्म । उनीहरूलाई पश्चिमका मल्ल ठकुरीहरूले विभिन्न युद्धमा साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति लिई हराएनन् मात्रै, हिन्दु धर्मको आड लिएर अछूत पनि बनाइदिए । त्यस उप्रान्त उनीहरू अछूतका रूपमा रहन बाध्य भए । त्यसलाई अझ संस्थागत रूप दिने काम चौधौं शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकामा जयस्थिति मल्ल र पन्ध्रौं शताब्दीमा गोरखाका राजा राम शाहले पश्चिमी पहाडमा गरे ।
एकीकृत नेपालमा त्यसलाई थप सुदृढ पारे जंगबहादुर राणाले । अनि नेपालका, खास गरी पहाडका दलितहरू (जसलाई न नेपालको तराईमा न त भारतको कुनै ठाउँमा अछूतको व्यवहार हुन्छ) लाई छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य बनाइयो । अतः पहाडका दलितहरूलाई धार्मिक रूपमा अछूत बनाइए पनि मूल रूपमा यो राजनीतिक प्रतिशोध थियो, ताकि उनीहरू कहिल्यै विद्रोही शक्तिका रूपमा उठ्न नपाऊन् । अतः हामीले पनि आफ्नो भूगोल, संस्कृति र इतिहासको खोज तथा निर्माण गर्दै पहिचानसहितको, आत्मसम्मानयुक्त जीवनको खोजीमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

Page 8
विदेश

महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (कास)– भारतको महाराष्ट्रमा मंगलबार राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको छ । सरकार गठनका लागि भएका प्रयास असफल भएपछि राज्यपाल भगतसिंह कोसियारीले राष्ट्रपति शासनका लागि सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मंगलबार साँझ भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले मंगलबार राष्ट्रपतिय शासन लागू गरेका हुन् ।
यद्यपि, उक्त निर्णयको महाराष्ट्रको प्रमुख दल शिवसेनाले चर्को विरोध गरेको छ । शिवसेनाले राष्ट्रपतीय शासनविरुद्ध मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । शिवसेनाले राष्ट्रपति शासनका लागि कोसियारीले गरेको सिफारिसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको संवैधानिक र न्यायिक निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ ।
शिवसेनाले सरकार गठनका लागि भाजपालाई ४८ घन्टा दिने तर आफूहरूलाई भने २४ मात्र दिइएको भन्दै राज्यपालले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । शिवसेनाले भाजपाबाहेकका दल सम्मिलित सरकार गठनको पहल गरिरहेको थियो । करिब ३ साताअघि महाराष्ट्रमा भएको चुनावमा शिवसेनाले ५६ सिट जितेको थियो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) १०५, राष्ट्रवादी कंग्रेसले ५४ तथा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले ४४ सिट जितेका थिए । महाराष्ट्र विधानसभामा २२८ सदस्य रहन्छन् । चुनावमा सत्तारुढ दल भाजपाले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सिट सहजै ल्याउने अनुमान गरिए पनि मतपरिणाम फरक आएपछि महाराष्ट्रको राजनीतिमा किचलो सुरु भएको हो ।
महाराष्ट्रको राजनीतिमा देखा परेको पछिल्लो परिदृश्यले दिल्लीलाई मात्र तरंगित पारेको छैन, राज्यपाल भगतसिंह कोसियारीका सामु पहिलो संवैधानिक परीक्षाका रूपमा समेत देखा परेको छ । यसअघि शिवसेनासँग शक्ति बाँडफाँडको हिसाब नमिलेपछि भाजपाले सरकार गठनका लागि असमर्थ भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसलगत्तै राज्यपाल कोसियारीले दोस्रो ठूलो दल शिवसेनालाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन आह्वान गरेका थिए ।
सोमबारसम्म दिइएको समयभित्र शिवसेनाले कंग्रेसको समर्थन जुटाउन नसकेपछि सरकार गठनको दाबी गर्न सकेन । थप समयका लागि शिवसेनाले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै राज्यपाल कोसियारीले राष्ट्रपति शासनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति शासन लागू भएपछि विधानसभा निलम्बन हुन्छ र ६ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यपाल कोसियारी भाजपाबाट प्रेरित भएर निर्णय लिएको आरोप राजनीतिज्ञले लगाएका छन् ।
कोसियारीलाई भाजपा सरकारले ३ महिनाअघि मात्र महाराष्ट्रको राज्यपाल नियुक्त गरेको थियो । भारतमा राज्यपाल संवैधानिक पद मानिन्छ । राज्यपालमा नियुक्ति भएसँगै आफ्नो दोस्रो इनिङ सुरु गरेका कोसियारका सामु पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति पहिलो परीक्षाका रूपमा देखापरेको छ । उत्तरखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भाजपाका पाका नेता कोसियारी यसअघि नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को भारततर्फका संयोजकसमेत थिए ।

विदेश

अस्ट्रेलियाको डढेलो अनियन्त्रित

- एजेन्सी
अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा फैलिएको डढेलो निभाउन खटिएका अग्निनियन्त्रक । तस्बिर ः रोयटर्स

 

सिड्नी – अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । डढेलोका कारण हालसम्म ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन् । बीबीसीका अनुसार करिब २ सय संरचना जलेर नष्ट भएका छन् । डढेलोका कारण केही पुल, विद्यालय, सरकारी भवन ध्वस्त हुनुका साथै विद्युत् लाइन अवरुद्ध छ ।
मंगलबार साँझसम्म राज्यका सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो सक्रिय रहेको जनाइएको छ । हालसम्म करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्र डढेलोले ध्वस्त भएको जनाइएको छ । अधिकारीहरूले तीव्र गतिको हावाहुरी, उच्च तापक्रम र न्यून आद्रताका कारण डढेलो ‘तत्काल नियन्त्रण गर्न असम्भव देखिएको’ जनाएका छन् ।
अधिकारीहरूले मंलबारको डढेलोलाई सन् २००९ मा भिक्टोरियामा फैलिएको आगलागीसँग तुलना गरेका छन् । ‘कालो शनिबार’ नाम दिइएको उक्त घटनामा १ सय ७३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार डढेलो विभिन्न सय स्थानमा सक्रिय छ । तीमध्ये ३ स्थानलाई उच्च खतरा रहेको भन्दै चेतावनी जारी गरिएको छ । न्यु साउथ वेल्समा मात्रै ६ सय विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । न्यु साउथ वेल्सको शिक्षा विभागले आगलागी नियन्त्रणमा नआएसम्म विद्यालय बन्द गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो ।
डढेलो विनाशकारी बन्दै गएपछि न्यु साउथ वेल्स र क्विन्सल्यान्ड राज्यमा एक साताका लागि आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । आपत्कालीन अवस्थाको घोषणासँगै अग्नि नियन्त्रण निकायले सरकारी स्रोत अतिरिक्त प्रयोग गर्ने, इन्धन सेवा बन्द गर्ने तथा स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने अधिकार पाएको छ ।
अस्ट्रेलियाका बिमा कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था इन्स्युरेन्स काउन्सिलले डढेलोका कारण सिड्नीका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र करिब ४ करोड डलरभन्दा बढीको क्षती भएको अनुमान गरेको छ ।
न्यु साउथ वेल्सको उत्तरी क्षेत्रमा करिब १ हजार किलोमिटर क्षेत्र समेट्दै अघि बढेको डढेलो अग्नि नियन्त्रकहरूले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका जनाइएको छ । डढेलो अन्यत्र फैलन नदिन १ हजार ३ सय बढी अग्नि नियन्त्रक खटाइको छ ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको भन्दै मानिसलाई नआत्तिन भनेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार सेना परिचालन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि, मरिसनले अस्ट्रेलियामा पछिल्ला महिना पटकपटक ढडेलो फैलिएको भन्दै रोकथामका लागि हरेक नागरिक सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए । अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष डढेलोसँग जुध्दै आएको भए पनि यस वर्ष विगतको तुलनामा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

विदेश

सहयोग जुटाउँदै नेपाली

- कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स तथा क्युन्सल्यान्ड राज्यमा फैलिएको डढेलोबाट पीडितको सहयोगार्थ अस्ट्रेलियास्थित नेपालीले सहयोग संकलन सुरु गरेका छन् । एनआरएनए अस्ट्रेलिया, नेप्लिज अस्ट्रेलियन एसोसिएसनलगायतको पहलमा सुरु ‘गो फन्ड’ अभियानमा हालसम्म ७ हजार डलर संकलन भइसकेको छ ।
आगलागीका कारण सयौं सर्वसाधारण घरवारविहीन भएपछि केही मात्रामा भए पनि राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपालीहरूले मंगलबारदेखि सहयोग रकम जुटाउन थालेको एनआरएनए अस्ट्रेलियाले जनाएको छ । ‘अस्ट्रेलिया सबै नेपालीको कर्मभूमि भएको र आफूहरूलाई पर्दा स्थानीयले सहयोग गर्ने भएकाले अभियान सुरु गरिएको हो,’ एनआरएनए अस्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले भने । संगठनका सबै सदस्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको र सहयोग संकलन गरिरहेका अन्य नेपालीसँग समन्वय गरेर एकमुष्ट हस्तान्तरण गर्ने रेग्मीले जनाए ।

Page 9
कला र शैली

प्राथमिकतामा पाकिस्तान

फिल्म साउथ एसिया
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - २२ वर्षअघि सुरु फिल्म साउथ एसियाको १२ औं संस्करण बिहीबारदेखि चार दिनसम्म पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा हुने भएको छ । रवीन्द्रनाथ टैगोरको कविता ‘ह्वेयर द माइन्ड इज फ्री’ बाट प्रभावित हुँदै सोही थिममा सुरु हुने यस पटकको फेस्टिभलमा ६४ फिल्म प्रदर्शनीमा राखिने छन् ।
‘फेस्टिभलको यस थिमले पत्रकारिता, साहित्य र फिल्म निर्माणको माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालतका लागि जोड दिन्छ,’ फिल्म साउथ एसियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले महोत्सवबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘आजको दिनमा दक्षिण एसियाभर सोच सायद स्वतन्त्र होला तर हामी सबैले उकुसमुकुसको अनुभव बढी गरिरहेका छौं । हामी अरूका लागि उदाहरणीय बन्न पनि नेपाली समाजलाई खुल्ला बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’ महोत्सव निर्देशक मितु वर्माले यसपटकको महोत्सव दक्षिण एसियाका अरू फिल्मकर्मीका लागि नेपाल स्वतन्त्र भूमि बन्न सक्ने जिकिर गर्दै थपिन्, ‘जहाँ दक्षिण एसियाभरका फिल्ममेकर बिना रोकतोक आएर स्वतन्त्रपूर्वक आपसमा भेटघाट र बातचित मार्न सकून् ।’ यस्तो मौका पछिल्ला समय अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा घट्दै गइरहेको पनि उनले बताइन् । ‘यसपटकको महोत्सवले मानव अधिकार, महिला अधिकार र जनावर अधिकारका बारेमा केन्द्रित रहँदै खास गरी वाक् स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेछ,’ फिल्म साउथ एसियाका सहायक निर्देशक आलोक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लो समय भारतमै पनि वाक् स्वतन्त्रता घट्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा पनि खुम्चिँदै गएको महसुस गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा १२ औं फिल्म साउथ एसिया स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको साझा थलो बन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ अधिकारीले राजनैनिक कारण पाकिस्तानी र भारतीय फिल्मकर्मीबीच दूरी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा दक्षिण एसियाली फिल्मकर्मी सबैलाई एकै ठाउँमा भेटाउने र सम्बन्ध विस्तारका लागि महोत्सव सहायक बन्ने बताए ।
पाकिस्तानी फिल्मको कम सहभागिता रहँदै आएको फिल्म साउथ एसियामा यसपटक भने महोत्सवको उद्घाटन नै जवाद सरिफको फिल्म ‘इनडुस ब्लुज’ बाट सरिफकै उपस्थितिमा हुने भएको छ । पाकिस्तानमा हराउँदै गएको लोक संगीत र यसलाई बजाउने कलाकारका बारेमा उक्त फिल्म केन्द्रित छ । ‘दक्षिण एसियाका अरू देशमा जति पनि स्वतन्त्रता पाकिस्तानमा छैन । त्यसैले पनि यसपालि पाकिस्तानलाई महोत्सवले विशेष महत्त्वमा राखेको छ,’ अधिकारीले खुलाए ।
महोत्सवमा मुख्य खण्डअन्तर्गत ५२ फिल्म र विद्यार्थीले बनाएका १२ फिल्म रहेका छन् । जसमा पाकिस्तानी फिल्मकर्मीका पाँच फिल्म प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । नेपालबाट केसाङ छेतेनको ‘द रियलिस्ट्स’, गोपाल शिवाकोटी र गोविन्द शिवाकोटीको ‘वी आर विथ डाक्टर केसी’ र जर्मनी र नेपालको संयुक्त निर्माण रहेको बेन्जामिन बेस्टको ‘ट्रयाप्ड इन कतार’ का डकुमेन्ट्री फिल्म रहेका छन् । त्यसबाहेक भारतका ३८ फिल्म, अफगानिस्तानका २, बंगलादेशको २, भुटानको १ र म्यान्मारको १ फिल्म प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । महोत्सवमा उत्कृष्ट फिल्मलाई रामबहादुर ट्रफीसहित दुई हजार डलर, द्वितीय हुनेलाई एक हजार डलर पाउने छन् भने डेब्यु फिल्म अवार्ड जित्नेले पनि एक हजार डलर, बालबालिकाको विषयमा बनेको उत्कृष्ट फिल्मलाई एक हजार डलरकै युनिसेफ अवार्ड र उत्कृष्ट विद्यार्थी फिल्मले पाँच सय डलर जित्ने छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा भने डकुमेन्ट्री निर्माणको गति घट्दै गएकोमा महोत्सव सहायक निर्देशक अधिकारीले निराशा जनाए । भने, ‘डकुमेन्ट्री निर्माणको गुणस्तरमा त केही प्रगति भएको छ । तर एनजीओ/आईएनजीओका लागि बनाइएका डकुमेन्ट्री बढी हुन थाले । सायद डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि पर्याप्त लगानी नभएर पनि राम्रा नबनेका हुन सक्छन् ।’ दक्षिण एसियाका मुद्दा र विषय समेटिएका वा यहाँका फिल्मकर्मीले बनाएका फिल्म समेटिने फिल्म साउथ एसियामा यसपटक २६ सय फिल्मले अनलाइन दर्ता गराएका थिए । जसबाट आयोजक टिमले एक सय ४० फिल्म छनोट गर्दै महोत्सवका लागि ६४ फिल्मको अन्तिम छनोट गरेको थियो । महोत्सवलाई हिमाल साउथ एसिया म्यागाजिनका पत्रकारहरूको समूहले आयोजना गर्दै आएको छ ।

कला र शैली

लता मंगेशकर अस्वस्थ

- कान्तिपुर संवाददाता

कोकिल स्वरकी गायिका लता मंगेशकर श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि सोमबार मध्याह्न अचानक अस्पताल भर्ना भएकी छन् । मुम्बईस्थित ब्रिच क्यान्डी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर गायिका मंगेशकरको उपचार भइरहेको छ । अस्पताल स्रोतले गायिकामा निमोनिया र फोक्सोमा इन्फेक्सन देखिएकोले अवस्था गम्भीर रहेको तर पछिल्लो समय अवस्थामा केही सुधार देखिएको बताएको छ ।
डेढ महिनाअघि मात्रै ९० औं जन्मदिन मनाएकी लताले १३ वर्षको उमेरदेखि निरन्तर गाउँदै आएकी छन् । हजारौं गीत रेकर्ड गराइसकेकी लताले सुरुवातमा अभिनय पनि गरेकी थिइन् । बुबा पण्डित दीनानाथबाटै संगीतको पहिलो शिक्षा लिएकी लताले पाँच वर्षकै उमेरमा बुबाको एक मराठी सांगीतिक नाटकमा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । लताले पहिलो पटक मराठी फिल्म ‘किती हसल’ मा गाएकी थिइन्, तर पछि फिल्मको अन्तिम सम्पादनमा उक्त गीत नै हटाइएको थियो ।
सन् १९४५ मा मुम्बई आएपछि लताले उस्ताद अमनअली खानसँग हिन्दुस्तानी क्लासिकल म्युजिकको शिक्षा लिइन् । संगीतकार वसन्त देसाईकै संगीत संयोजनमा लताले पहिलो पटक फिल्म ‘आप की सेवा मैं’ मा गाउन पाएकी थिइन् । सांगीतिक क्षेत्रमा भने उनका मेन्टर गुलाम हैदर हुन् । हैदरले नै बलिउडका फिल्म निर्मातासँग चिनाउनुका साथै गवाउने काम पनि गरेका थिए ।
हैदरले नै एकपटक निर्माता सशाधर मुखर्जी कहाँ फिल्म ‘सहीद’ मा गवाउन लगेका थिए । तर मुखर्जीले १९ वर्षीया लताको स्वर निकै पातलो भनेर फर्काएका थिए । हैदरले भने लताको गायन क्षमतामा विश्वास गुमाएनन् । हैदरले नै लतालाई ‘मजबुर’ फिल्मका लागि ‘दिल मेरा तोडा...’ मा महत्त्वपूर्ण ब्रेक दिलाए । त्यसताक उक्त फिल्म त हिट भयो नै, लताको करिअरका लागि पनि ब्रेकथ्रु बनिदियो । आफ्नो ८४ औं जन्मदिनमा दिएको एक अन्तरवार्तामा समेत लताले गुलाम हैदरलाई आफ्नो गडफादर भनेकी थिइन् । सुरुवाती दिनमा लतालाई त्यसताककी चर्चित गायिका नूर जहाँको नक्कल गर्ने आरोप लागेको थियो । तर पछि लताले गायनमा आफ्नै शैली विकास गरिन् । सन् १९७४ मा द गिनिज बुक अफ रेकर्डस्ले लतालाई सन् १९४८ देखि १९७४ भित्र २० भारतीय भाषाहरूमा इतिहासमै सर्वाधिक २५ हजारभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएको उल्लेख गरेको थियो । पछि उक्त रेकर्डमा अर्का गायक मोहम्मद रफीले आफूले २८ हजारभन्दा बढी गीत गाएको दाबीसहित विरोध जनाए ।
सन् १९९१ को संस्करणमा गिनिज बुकबाट उक्त रेकर्डमा धेरै विवाद आएपछि लताको नाम बिनासूचना हट्यो । सन् २०११ मा आएर गिनिजले सर्वाधिक गीत रेकर्डमा सूचीमा लताकै बहिनी आशा भोसलेलाई ११ हजारभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएको भन्दै राख्यो ।
लतालाई सन् १९६२ मा अज्ञात व्यक्तिले मार्ने उद्देश्यले स्लो–पोइजन दिएको थियो । तीन दिनसम्म उनी जीवन–मृत्युको दोसाँधमा थिइन् । १० औं दिनमा बल्ल राम्रोसँग होस् आएको थियो । यस घटनामा उनकै भान्से संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका तब भयो जब लता अस्पतालबाट आइन्, ऊ बिनासूचना एकाएक गायब भयो । लताले थुप्रै संगीतकारका गीत गाइसकेकी छन् भने अनेकौं गायकसँग युगल गायन पनि दिएकी छन् ।
मुकेश, मन्ना डे, महेन्द्र कपुर, मोहम्मद रफी, किशोरकुमारसँग उनको गायन जोडी खुब जमेको मानिन्थ्यो भने पछिल्ला समय उदितनारायण झा, सोनु निगमसँग पनि फिल्मी गीत गाएकी छन् । मोहम्मद रफीसँग रोयल्टीका सवालमा विवाद आएपछि केही वर्ष एकअर्काले युगल गायनका लागि अस्वीकार गरेका थिए ।
लताले भारतमा दिइने सर्वाधिक गरिमाको जनसम्मान भारत रत्नसहित पद्मभूषण, पद्मविभूषण, दादासाहेब फाल्के अवार्ड पाउनुका साथै तीन राष्ट्रिय नेसनल अवार्ड पाएकी छन् भने उत्कृष्ट गायिकाका लागि चार वटा फिल्मफेयर अवार्डसमेत जितिसकेकी छन् । लताको अस्वस्थताप्रति यतिबेला भारतका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गरिरहेका छन् ।
– एजेन्सी

कला र शैली

गंगा–जमुनामा कन्सर्ट

- हरिहरसिंह राठौर
धादिङको गंगा–जमुना झरनामा आयोजित कन्सर्टका सहभागी । तस्बिर सौजन्य ः दीपक अधिकारी

(धादिङ) - उत्तरी धादिङको गंगा–जमुना–५ फुलखर्कस्थित धार्मिक मेलामा सधैं आर्कषण बन्ने गर्छ इन्द्रेणी । गंगा र जमुना दुइटा झरना पाखो भित्तो हुँदै तल आइपुग्दा इन्द्रेणी बन्छ र भक्तजनहरू रमाउँछन् । यसपटक यो जुम्ल्याहा झरनाको इन्द्रेणीमा तीर्थालुहरू गीतसंगीतको तालमा झुमे, सेल्फी खिचे ।
कुनै समय भजनकीर्तनमा रमाउने तीर्थालुमाझ केही वर्षयता राष्ट्रिय स्तरका कलाकारले कन्सर्ट दिँदै आएका छन् । यसपटक लोक दोहोरी गायिका मनमाया वाइबा, म्हेन्दोमाया गायक रोशन फ्युबा, जोङबा कान्छा, गायिका सीता लामा, रितु लामा, चिज तामाङ, सीता थापा, सुनीता परियार, गीता सेन्चुरी, चयन गुरुङ, टीकामाया चोथेन, गायक राजकुमार बानियाँ, सागर बिसीलगायतले मेलामा प्रस्तुति दिए । स्थानीय लोकभाकादेखि आधुनिक गीतसम्म प्रत्यक्ष सुन्न पाएपछि मेलामा भेला भएका हजारौं तीर्थालु रातभर रमाए । ‘यहाँ आइपुगेपछि रातभर सुत्न नहुने मान्यता छ,’ धादिङकै गायक तथा फिल्मकर्मी रोशन फ्युबाले भने, ‘त्यही भएर गीत–संगीतले भक्तजनलाई जाग्राम बस्न पनि सघाउँदै आएको छ ।’
जिल्लाकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल गंगा–जमुना झरना २ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको पहाडबाट सिधै १ हजार मिटर तल झर्छन् । यसरी झरेको थलोमै तीर्थालु जम्मा हुन्छन् । तीन दिन चल्ने यो धार्मिक मेलामा धादिङबाट मात्र नभई गोरखा, लमजुङ, कास्की, चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवालगायत जिल्लाबाट समेत भक्तजन आउँछन् । हरेक वर्ष कात्तिक शुक्ल दशमीको दिन लाग्ने मेलामा भक्तजन रातभर नाचगान गर्छन् र बिहानै नुहाएर फर्कने गर्छन् ।
यहाँ अनौठो धारा पनि छ । गंगा–जमुना नामको जुम्ल्याहा झरनासँगै रहेको यो धाराको नामै हो कुकुर धारा । कुकुरको सालिक बनाएर कुकुरकै मुखबाट पानी आउने धारामा भक्तजनले स्नान गर्छन् । ‘गणेशको आँसुबाट बगेको मानिन्छ यो धारा,’ मेला आयोजक समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामिछानेले भने, ‘यसमा कीटनाशक गुणसमेत भएको विश्वास गरिन्छ ।’ उनका अनुसार उक्त कुकुर धारामा स्नान गरे कुकुर वा अन्य जीवजन्तुले टोकेको विष र दोष पनि हटेर जाने मान्यता छ । कुकुर धारासँगै रहेको मनोरम जुम्ल्याहा झरना नै बूढीगण्डकी, त्रिशूली नारायणी हुँदै भारतमा पुगेर प्रसिद्ध गंगा नदी बनेको र यहाँको गंगा–जमुनाले जस्तै त्यहाँ ‘गंगा र यमुना’ ले प्रसिद्धि कमाएको विश्वास गरिन्छ ।
लामिछानेका अनुसार गंगा–जमुनालाई परेवा र फूलमालाको डोली चढाएपछि मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । यहाँ धादिङ, गोरखा, नुवाकोट र रसुवाबाट झाँक्री र लामाहरू पनि शक्ति हासिल गर्न आउँछन् । गायक तथा चलचित्रकर्मी फ्युबाका अनुसार तामाङ समुदायमा ‘सिमे भुमे, पानीको मुहान र कुण्ड’ पुज्ने परम्परा सदियौंदेखि रहँदै आएको छ । ढ्यांग्रो बजाउँदै र मन्त्र गाउँदै बोन्बोहरू यहाँ आउँछन् ।
पछिल्लो पटक भने यस्ता मेला कन्सर्टको थलो पनि बन्दै गइरहेको छ । ‘लोक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने यो नयाँ तरिका बन्न सक्छ,’ धादिङकै गणेश हिमाल आसपासको संस्कृति समेटेर फिल्म ‘ल्हाप्साङकर्पो’ समेत बनाएका फ्युबाले भने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समय यो मेला बन्द भएको थियो ।
स्थानीय समाजसेवी एवं पूर्व सभासद धनबहादुर घलेको पहलमा २०६७ देखि औपचारिक रूपमा व्यवस्थापन समिति नै बनाई मेला हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका मुख्य व्यवस्थापक समेत रहेका उनले स्थानिय पर्यटन प्रबर्द्धनमा मेलाले सघाउने बताए । कन्सर्टकै कारण पछिल्ला बर्ष भक्तजन बढ्दै गइरहेका गंगा–जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीले दाबी गरे । मेलामा ५० हजारभन्दा बढी भक्तजन आएको उनले बताए ।
गाउँभरिका स्थानीय उत्पादन र परिकारसमेत मेला स्थलमा प्रदर्शनी गरिएको थियो । भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सघाउने उद्देश्यले समेत महोत्सव गरिएको र गंगा जमुनालाई राजधानी नजिकको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने स्थानीय युवा दीपक अधिकारीले बताए ।

कला र शैली

पर्यटक तान्न यती

- सुशीला तामाङ
काठमाडौं ठमेलस्थित सात घुम्ती चोकमा राखिएको कलाकृति । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - रहस्यमयी हिममानव मानिन्छ यतीलाई । अहिलेसम्म किम्बदन्तीकै रूपमा रहेको यतीसित ठमेलस्थित सातघुम्ती चोकैमा तपाईंको पनि भेट हुन सक्छ । साँच्चिकै हैन, मूर्तिकलासित । ठमेलस्थित सातघुम्ती चोकैमा चित्रकार मुक्तिसिंह थापाले तयार पारेका यतीको कलाकृति निकै रोचक लाग्छ । कलाकृति हेर्न स्वदेशीदेखि पर्यटकसम्म झुम्मिरहेका छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउने उद्देश्यले चित्रकार थापाले कलाकृतिमा यतीको अस्तित्व प्रस्तुत गरेका हुन् । उनीसँगै किरण मानन्धर, लोक चित्रकार, एससी सुमन, समुद्रमानसिंह श्रेष्ठ, विधाता केसी, आङछिरिङ शेर्पालगायतका चित्रकारले पनि यतीलाई नै उतारेका छन् । उनीहरूले आङछिरिङ शेर्पाको डिजाइनमा मूर्तिकार विजय महर्जनले तयार पारेको डमीमा चित्र भरेका छन् ।
एमक्युब ग्यालरीका क्युरेटर तथा कलाकार मनीषलाल श्रेष्ठ र ठमेलस्थित दलाई ल आर्ट बुटिकको निर्देशक प्रेमप्रभात गुरुङको पहलमा यतिबेला १ सय ६ चित्रकारले यतीलाई नै मुख्य विषय बनाएर काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये सातवटा तयार भइसकेका छन् । मूर्तिमा चित्र कोरिसकेपछि पर्यटक आवातजावत गर्ने स्थानहरूमा राखिने मनीषले बताए ।
हाल तयार भइसकेका मूर्ति ठमेलस्थित दलाई ल आर्ट बुटिक, सुन्धारास्थित सिभिल मल, लैनचौरस्थित केशर महल परिसरमा राखिएका छन् । चित्रकार सुमनले यतीमा मिथिला शैलीमा रुखलाई विम्ब बनाउँदै पशुपति र रामजानकीजस्ता मन्दिरलाई उतारेका छन् । नीलो पृष्ठभूमिमा देखाइएको उनको यती कलामा माथितिर चरा, रुख र तलतिर मन्दिर निकै सुन्दर देखिन्छन् । महर्जनकै मूर्तिमा कोरिएको उनको चित्रले यतीको चिनारीसँगै नेपाललाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई खुलाउँछ ।
त्यस्तै चित्रकार समुद्रमानले नीलो पृष्ठमूमिमै हिमाल र यतीको सम्बन्धलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छन् । उनले यतीको अग्रभागमा हिमाल देखाएका छन् र पछाडितिर हिमालकै काखमा गुफामा बसिरहेको यती उतारेका छन् । परम्परागत चित्रको प्रभाव झल्काउन उनले यतीलाई दाह्रीसमेत हालिदिएका छन् । ‘यती भन्नेबित्तिकै हिमाली भेगमा रहेको जनावरको झल्को आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘चित्रले यती र हिमालको सम्बन्ध चित्रण गर्छ ।’ लोक चित्रकारले पनि परम्परागत विधामै चित्र उतारेका छन् । उनका चित्रमा पनि सांस्कृतिक र धार्मिक पक्ष झल्किन्छ । निधारमा रातो र सुन्तला रङको टीका लगाएको र गलामा रातै माला लगाएको चित्र अंकित उनको कलाले साँच्चिकै पर्यटक लोभ्याउँछ । उनको चित्रमा यतीको शरीरभरि नाग, लक्ष्मीजस्ता देवदेवी, नेपालको झन्डालगायत नेपाल दर्साउने चित्र पनि छन् । ‘नेपाल चिनाउने यिनै हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक पक्ष नै त हुन्,’ उनले दाबी गरे ।
किरण मानन्धरले भने पाटनढोकास्थित एम क्युबमा धमाधम यतीको मूर्तिमाथि चित्र कोर्दै छन् । उनले मूर्तिमा तोरण टाँस्दै अर्ध अमूर्त शैलीमा नारी मुहारलाई उतारेका छन् । ‘यतीलाई हिमाली बौद्ध धर्म र संस्कृतिसँग जोड्ने प्रयास गरेको हुँ,’ उनले भने । मनीषका अनुसार एउटा चित्रसहित यती मूर्तिको मूल्य पाँच लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

Page 10
समाचार

मन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू फेर्न चाहेपछि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू आन्तरिक लबिइङमा उत्रिएका छन् । यो महिना सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग दिनहुँजसो छलफल गरिरहेका छन् ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै पक्षका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने र त्यसमा नयाँ व्यक्ति कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच लेखाजोखा भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘नयाँ ढंगले अघि बढ्न टिममा केही हेरफेर गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि गृहकार्य भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपाका एक नेताले भने, ‘केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्छ ।’ यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको चर्चा चल्ने गर्थ्यो । अहिले भने गम्भीरतापूर्वक नै पुनर्गठनको तयारी भइरहेको ती नेताले बताए ।
सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीको पनि सरकारमा बस्ने/नबस्ने टुंगो गर्न संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै छ । बंगलादेशका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा रहेकाले ३० गतेअघि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल नहुने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई मंसिर १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन गत शुक्रबार नै भनिसकिएको छ । सचिवालय र मन्त्रीहरूमध्ये राम्रा काम गरेकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याउने र बाँकीमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी छ ।
मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयको टिम पुनर्गठनमा हालका केही व्यक्ति भने दोहोरिने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
सचिवालयमा रहेका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल नयाँ टिममा कायमै रहने संकेत ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएका छन् । उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाटै रिमाल परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्र हुने भन्दै लेखेका छन्, ‘प्रमको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानको भरोसायोग्य सारथि हो कमरेड विष्णु रिमाल । प्रमुख सल्लाहकार परिवर्तन हल्ला सावित हुनेछ ।’

Page 11
अर्थ वाणिज्य

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ फ्रान्सेली कम्पनीबाट

- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - बैंक नोट र पासपोर्टसहित संवेदनशील कागजपत्र नेपालमै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । पैसा, पासपोर्ट, राजस्वका स्टिकर, हुलाक टिकटजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) स्थापना गर्न लागिएको हो । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रान्सेली कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सोही समझदारीअनुरूप सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यकमध्ये केही रकम फ्रान्स सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिने गरी सरकारले सम्झौताको तयारी गरेको हो । फागुन तेस्रो साता भएको समझदारीमा ३ महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्दाको लागत र प्रक्रियामा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले ढिला गरी सम्झौताको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना र तेस्रो चरणमा नोट छाप्ने पूर्वाधार स्थापना हुनेछ । यी तीनै चरणको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । देशका संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका सामग्री छपाइ गर्छन् ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो । सरकारले स्थापना गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणमा नोट, राहदानीसहित स्मार्ट लाइसेन्स र बैंकहरूले प्रयोग गर्ने एटीएमसमेत छाप्न सकिन्छ । अहिले सरकारी छपाइमा मात्रै वार्षिक रूपमा ४–५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने तथ्यांक छ ।


२०७३ साउनमा लगानी बोर्ड बैठकले पनि तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सम्मिलित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । लगत्तै सरकारले सोही वर्ष कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको गठन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव समितिको अध्यक्ष रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
समितिअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका लागि सरकारसाग काभ्रेमा निर्मित आईटी पार्ककको भवन र जग्गा माग गरेको छ । केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि डीपीआर तयार पार्ने र विद्युत् पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि आह्वान गरेका बोलपत्र मूल्यांकन चरणमा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन १९ देखि २४ गतेसम्म फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए । सोही भ्रमणको क्रममा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको निर्णय भएको हो ।

अर्थ वाणिज्य

भन्सार महसुल हेरफेर

सुनचाँदी, फलाम वा इस्पात, सरसफाइको पार्टपुर्जा, कफीजन्य मालवस्तुमा भन्सार महसुल वृद्धि, कुखुरा व्यवसायलाई चाहिने फूल पैठारीमा ५० प्रतिशत छुट
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौ) - सरकारले विभिन्न सामग्रीको भन्सार महसुल हेरफेर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुनचाँदी, फलाम वा इस्पात, सरसफाइको पार्टपुर्जा, कफीजन्य मालवस्तुमा भन्सार महसुल बढाएको हो । कुखुरापालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने फूलको पैठारीमा भने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
‘चल्ला कोरल्नका लागि निषेचित फूलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने,’ कात्तिक २५ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ । तयारी रङ उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने एक्रेलिक इमल्सनमा पनि छुट दिएको छ ।
एक्रेलिक इमल्सनमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा उक्त वस्तु उद्योगकै नाममा पैठारी भएमा २० प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने उल्लेख छ । सुनको भन्सार महसुलमा १५ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुनमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल दर ५ हजार रुपैयाँको सट्टा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल दर ५६ रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँ कायम गर्ने,’ राजपत्रमा उल्लेख छ । विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउने सुनका गहनाको भन्सार महसुल पनि बढाइएको छ । सुन तथा गहनाको गुणस्तर तथा डिजाइनअनुसार ६ हजार २ सयदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म लाग्दै आएको महसुल वृद्धि गरेर ७ हजार ५ सयदेखि १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादित फलफूल र तिनको सारबाट बनेका १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहलको मात्रा भएको स्वदेशी वाइनबाहेक स्वदेशमा उत्पादन हुने वाइनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा छुट गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वाइनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा ३० प्रतिशत छुट दिइएको छ । कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिकजन्य मालवस्तुमा १० प्रतिशतको दरले अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय भएको छ । यसअघि यी मालवस्तुमा ५ प्रतिशतको दरले अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । फलाम वा इस्पातको सरसफाइसम्बन्धी सामान र तिनका पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइनेछ । कफीजन्य मालवस्तुमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।


निजी क्षेत्रको आपत्ति
सरकारले कर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना व्यतीत नहुंँदै करका दरमा परिवर्तनले व्यवसायमा स्थिरता नहुने उनीहरूको चिन्ता छ । ‘कुखुरापालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने फुलहरू तथा एक्रेलिक इमल्सनमा दिइएको छुट सकारात्मक भए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल दरमा वृद्धि र विदेशबाट फर्केका यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा सुनका गहनाको महसुल दरमा भएको वृद्धिले महँगी बढाउँछ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम वा इस्पातको सरसफाइसम्बन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तःशुल्क वृद्धिले एकातर्फ अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतर्फ मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पार्छ ।’ कर वृद्धिको विषयमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मर्जरमा सेयर बिक्री छुट

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय भएर जाने कम्पनीको सेयर तत्काल बिक्री गर्न पाइने भएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता कम्पनीको सेयर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो बनेको हो ।
मंगलबार राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन दिएको छ । यसअघि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय भएका कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिवलगायत जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिले कम्तीमा एक वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर मर्जर भएपश्चात् सेयर बिक्रीका लागि छुट दिएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिँदा वा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्दा विलय भएर जाने संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलयागत महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्ति उक्त पद वा सेवाबाट अलग भएपछि सो कम्पनीमा रहेको सेयर आफ्नै परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री वा लेनदेन गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । विलय हुने संस्थाको सेयर एक वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थाकै कारण केही वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया अवरोध भएका घटना पनि भेटिएका छन् । यही कारण राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । ती सेयर कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति भने लिनुपर्नेछ ।
धेरै भन्दा धेरै संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न ससाना समस्याले अवरोध नपुर्‍याओस् भन्नका लागि सेयर बिक्री, हस्तान्तर तथा कारोबारमा लचिलो भएको राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ठूला मर्जरको नीति लिएको छ । यसका लागि आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै ठूला मर्जका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न चाहेको थियो ।

त्यसले मौद्रिक नीतिमा खासै स्थान पाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘क्रसहोल्डिङ’ सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्‍यो । त्यो तथ्यांकमा पनि ठूलो ‘क्रसहोल्डिङ’ भेटिएन । अहिले ठूला मर्जरका लागि नयाँ नयाँ विकल्पको अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले जसरी भए पनि केही वाणिज्य बैंक घटाउन चाहन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नेदेखि नैतिक दबाब दिनेसम्मका प्रयास भएका छन् ।’
राष्ट्र बैंकका ती प्रयासले बैंकहरूलाई भने छोएको छैन । बैंकहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत भारी छुटका योजना आउने अपेक्षा गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा सामान्य सुविधा मात्र थप गरियो ।

 

अर्थ वाणिज्य

तयारीबिना ठेक्का गर्दा समस्या

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - भारतसँग सीमा जोडिएका ५ वटा नाकाबाट मुख्य राजमार्ग जोड्ने गरी सडक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा पर्याप्त तयारी नपुगेकाले समस्या देखिएको छ ।
सरकारले राजमार्गसँग प्रमुख भन्सार नाका जोड्ने ‘सिक्स लेन’ का सडक निर्माणको योजना बनाएको थियो । सबै सडकमा जग्गाको मुआब्जा, बिजुलीका पोल, खोला, खानेपानी, ढल र अधिग्रहणमा पर्ने घरले निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ । पाँचवटा सडकमध्ये एउटामा मात्रै ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । बाँकी ४ सडकको काम आधा पनि सकिएको छैन । ‘ठेक्का लगाउनुअघि राम्रोसंग तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यो
नहुँदा ठाउँ–ठाउँमा समस्या देखिएको छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘जसले गर्दा काममा
ढिलाइ भएको छ, अब बिनातयारी नयाँ ठेक्का लगाउन दिनेछैनौं ।’
सापकोटाका अनुसार रानी–विराटनगर–इटहरी, वीरगन्ज–पथलैया सडकमा बढी समस्या देखिएको छ । इटहरी दक्षिणको ट्याङ्ग्रा खोलाले धार परिवर्तन गरिरहने भएकाले समस्या छ । व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भन्दै साँघुरा सडकलाई ०६८/०६९ सालबाट ६ लेनको बनाउन थालिएको हो । ‘सडक यातायात भनेको व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने माध्यम हो,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसमा पनि मुख्य रूपमा व्यापारिक चहलपहल हुने नाकालाई सहज बनाउने उद्देश्यले ६ लेनको बनाउन थालिएको हो ।’ केही सडकको म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सकिएका छैनन् । ‘अब सबै सडक ०७७/०७८ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने । सबैभन्दा पहिला सुरु भएको बेलहिया–बुटवल सडकको निर्माण ९० प्रतिशत सकिसकेको छ । २७.५ किमि दूरी रहेको यो सडकको लागत ५ अर्ब ९२ करोड छ ।
जसमध्ये ५ अर्ब २९ करोड खर्च भइसकेको छ । ‘यसको निर्माण अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने । त्यस्तै वीरगन्ज–पथलैया सडकको निर्माण ४७ दशमलव २७ प्रतिशत छ । रक्सौल नाका जोड्ने यो सडक ३०.५ किमि रहेको र यसको लागत ५ अर्ब ५० करोड हो । जसमा २ अर्ब ६० करोड खर्च भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने नाका वीरगन्ज–रक्सौल हो । जहाँ सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार पनि छ । ‘यो सडक पथलैयासम्म ६ लेनको बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘जुन फास्ट ट्र्याकमा जोडिनेछ ।’ यता रानी–विराटनगर–इटहरी सडकको निर्माण ४५.७ प्रतिशत छ । ४९ किमि लामो यो सडकको लागत १० अर्ब छ ।
४० किमिको जनकपुर–जटही–ढल्केबर खण्डको करिब आधा काम सकिसकेको छ । ६ अर्ब ९१ करोड लागत रहेको सडकको ५०.६५ प्रतिशत काम भएको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार सडकलाई स्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने उद्देश्यअनुरूप सिक्स लेनको बनाउन सुरु गरिएको हो । ‘यी सबै सडकलाई हामीले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाभित्र बनिसक्नेछन्,’ उनले भने । उनले सबैतिर चार लेनको सडक बनाउनुपर्ने माग आएको बताए । ‘तर सडक विभागको कुरा पर्याप्त सवारीको चाप पनि हुनुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने ।

अर्थ वाणिज्य

तीन महिनामा उद्योग दर्ता कम

- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगको दर्ता अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको दर्ता अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम छ ।
विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष तीन महिनामा १ सय ७५ स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएकोमा यस वर्ष ८३ मात्रै दर्ता भएका छन् । यसैगरी गत वर्ष विदेशी लगानीका १ सय २९ कम्पनी दर्ता भएकामा यस वर्ष ७९ मात्रै दर्ता भएका छन् ।
विभागले दर्ता भएका उद्योगलाई ६ वर्गमा विभाजन गरेको छ । यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सेवामूलक १२, पर्यटनमूलक ३०, उत्पादनमूलक २०, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित ३, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि २ र ऊर्जामूलक २० उद्योग दर्ता भएका थिए । यी उद्योगहरूको जम्मा पुँजी ५२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ भने ५ हजार एक सय १३ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । पुँजी र रोजगारी सिर्जनाका आँकडा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । अघिल्लो वर्ष तीन महिनामा दर्ता भएका उद्योगले ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र ८ हजार ४ सय ८४ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको थियो ।
यसका साथै गत वर्षमा विदेशी लगानीतर्फ पर्यटनका ५०, सेवामूलक ४१, उत्पादनमूलक २१, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि १०, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित ५, खनिजका २ उद्योग दर्ता भएका थिए । चालु वर्षमा पर्यटनका ३८, सेवामूलक २६, उत्पादनमूलक ८, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि ६ र कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित १ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत वर्ष तीन महिनामा दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी हुने र तीनले ५ हजारलाई रोजगारी दिने दाबी गरिएको थियो । चालु वर्ष दर्ता भएका उद्योगको पुँजी ११ अर्ब १३ करोड देखाइएको छ भने ४ हजार ३ सय ६५ ले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ ।

‘यहाँ मझौला तथा ठूला उद्योग मात्र दर्ता हुन्छन्,’ विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खड्काले भने, ‘त्योबाहेकका उद्योग प्रदेशमा जान्छन् ।’ प्रदेश तहमा समेत दर्ता हुने भएकाले यसको संख्यामा कमी आएको उनले बताए । विभागमा १० करोड रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । यो भन्दा कम पुँजी लगानी भएको उद्योग प्रदेश तह अन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयमा र त्यो भन्दा बढी पुँजी भएको उद्योग लगानी बोर्डमा दर्ता हुन्छन् ।
गत वर्षको अन्तसम्ममा ७ हजार ९ सय ६६ उद्योग विभागमा दर्ता भएका थिए । यी उद्योगहरूमा २ खर्ब २५ अर्ब २१ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको कुल पुँजी लगानी भएको छ भने तिनले ६ लाख ४ हजार ८ सय ३२ जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

शाश्वतधाममा घुइँचो

- कान्तिपुर संवाददाता

(नवलपरासी) - दुम्कौलीस्थित शाश्वतधाम दर्शन गर्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । ३२ महिनामा ३० लाख पर्यटकले अवलोकन गरेको दाबी शाश्वतधामका महाप्रबन्धक नारायण श्रेष्ठले गरे । ३० जना धार्मिक पर्यटकलाई व्यवस्थापनले आइतबार राति फूलमाला र अबिर जात्रा गराउँदै स्वागत गर्‍यो । धाममा सञ्चालित संस्कृत गुरुकुलका विद्यार्थीले पाहुनाको स्वागतमा विभिन्न योगासान प्रदर्शन गरेका छन् ।
तीर्थालुलाई शाश्वतधाम र त्यहाँ रहेको बुद्धिस्ट सेन्टर अवलोकन गराइएको थियो । यहाँ प्रवेश निःशुल्क छ । गुरुकुलमा ८० जना विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन गर्छन् । उनीहरूलाई हिन्दु धर्ममा वैदिक विधिअनुसार पूजाआजासहित अध्ययनको
व्यवस्था छ । शाश्वतधाममा रहेको एकाम्बरेश्वर महादेवको मन्दिर भव्य र कलात्मक छ ।
सिरहाबाट आएका मिजनारायण महतोले नेपालमा यस्तो भव्य मन्दिर होला भनेर कल्पना पनि नगरेको बताए । उनले मन्दिर वरपरको हरियाली पार्क थप आकर्षण रहेको सुनाए । सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, ताप्लेजुङ, बैतडी, डोल्पाबाट सोमबारधाम अवलोकनका लागि भक्तजन आएका थिए । महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्वपश्चिम हिँड्नेहरूको मुख्य रोजाइ शास्वतधाम हुने गरेको छ ।
सरकारले ‘बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन’ को रूपमा शाश्वतधामलाई राखेको छ । पवित्र देवघाट र लुम्बिनी क्षेत्रको सामीप्यमा रहेको यस धामभित्र रहेको मनमोहक र वैभवयुक्त एकम्बरेश्वर शिव मन्दिर प्रमुख आकर्षण बनेको छ । मन्दिरभित्र ठूलो शिवलिंग छ । पार्वती, गणेश, हनुमान, सूर्यनारायण, नवग्रह, सतीदेवीलगायतका थुप्रै हिन्दु देवी देवताका प्रतिमाहरू सँगै रहेका छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

स्याउको सुकुटी र चाना

- छपाल लामा
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा स्याउको चाना बनाइँदै । तस्बिर ः छपाल/ कान्तिपुर

(हुम्ला) - सिजन सकिएर थन्क्याएको स्याउ कुहिन थालेपछि किसानले चाना बनाउन सुरु गरेका छन् । ढुवानी समस्याका कारण बिक्री नभएर स्याउ कुहिन थालेपछि चाना बनाउन थालिएको हो ।
सडक सुविधा नभएको हुम्लामा स्याउ महँगो मूल्यमा हवाई ढुवानी गरेर बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ढुवानी समस्याकै कारण जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउ बिक्री हुँदैन । स्याउ बढी उत्पादन हुने खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकाका दुई सहकारी संस्थाका सदस्यलाई स्याउको चाना र सुकुटी बनाउने तालिम लिइएको थियो । तालिम सकिएलगत्तै स्थानीयवासी घरघरमा चाना बनाउन जुटेको सिमकोट–४, का एमबहादुर लामाले बताए ।
उनको बारीमा दुई सय स्याउका बोट छन् । ‘दुई दिन लगाएर ७० किलो स्याउको सुकुटी र चाना बनाइयो,’ उनले भने, ‘सडक सुविधा नहुँदा स्याउ बिक्रीमा समस्या भएपछि बर्सेनि सुकुटी बनाउने गरेका हौं ।’ तालिम लिएपछि यस वर्ष व्यवस्थित तरिकाले सुकटी बनाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले अधिकांश घरमा स्याउको चाना बनाउने चटारो चलिरहेको छ ।


बारीमा चार सय बोट
स्याउ लगाएकी सिमकोट–४, की छिरिङकुजुम लामाले पनि स्याउको चाना बनाउन सुरु गरिएको बताइन् । उनको बारीमा यस वर्ष ३० क्विन्टल स्याउ उत्पादन भएको थियो । सबै स्याउको सुकुटी बनाउन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘सुकुटी बनाएपछि कम्तीमा खेतीको खर्च उठ्छ कि भन्ने आशा छ,’ उनले भनिन्, ‘सहरतिरबाट स्याउको सुकुटीको माग धेरै आएको छ, बारीको स्याउ सबै कुहिन लागेपछि चाना बनाएर बिक्री गर्ने योजना छ ।’
स्थानीय वसन्ती शाहीका अनुसार अधिकांश किसानले यस वर्ष मेसिनबाट चाना बनाइरहेका छन् । सबै चाना र सुकुटी सहकारीले किन्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिइन् । उत्पादन भएको स्याउ खेर जान नदिन सिमकोटस्थित पञ्चमुखी–दूधेदह कृषि सहकारी र खापुनार्थ गाउँपालिकाको महिला–दूधकण्ठ सहकारीले स्थानीय महिलालाई तालिम दिएको थियो ।
सहकारीका प्राविधिक जंग शाहीले स्याउका चानाको मूल्य प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । ‘चानाको मूल्य कायम गरिसकिएको छ, कृषकले आफैं पनि चाना बेच्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘तर बिक्री नभए सहकारीले खरिद गरी बाहिर पठाउनेछ ।’

अर्थ वाणिज्य

हात्तीगौंडामा गरिमाको शाखा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गरिमा विकास बैंकले मंगलबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ७, हात्तीगौंडामा शाखा विस्तार गरेको छ । एक समारोहका बीच शाखाको उद्घाटन नगरपालिकाका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले गरे । उक्त क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी उद्यमशीलताको विकास तथा नगरपालिकाभित्र विभिन्न व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि ग्राहकलाई आवश्यक पुँजी प्रवाहको लक्ष्य राखी बैंकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

कापाको बोर्ड सदस्यमा कर्ण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका नियमनकारी लेखा व्यवसायी संस्थाहरूको साझा संगठन कन्फडेरेसन अफ एसिया एन्ड प्यासिफिक एकाउन्टेन्ट्स (कापा) को बोर्ड सदस्यमा नेपालका तर्फबाट सीए सुबोध कर्ण निर्वाचित भएका छन् । क्यानडामा सोमबार भएको निर्वाचनमा कर्ण सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा चिनियाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका चेन युगी र उपाध्यक्षमा अमेरिकी संस्थाका जिम नाफो चुनिएका छन् । साठी दशक पुरानो संठगठनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका अमेरिका, क्यानडा, भारत, अस्ट्रेलिया, चीन जापान, कोरिया, श्रीलंकालगायत ३३ राष्ट्र सदस्य छन् । नेपाल करिब एक दशकअघिमात्र सदस्य बनेको थियो । सदस्य राष्ट्रका करिब २० लाख व्यावसायिक एकाउन्टेन्ट्स कापामा आबद्ध छन् । 

अर्थ वाणिज्य

राउन्ड टेबलको कार्यशाला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राउन्ड टेबल नेपालले कादम्बरी एकेडेमी, वीरगन्जका बालबालिकाहरूका लागि सोमबार ‘बृहत् लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यशाला’ सञ्चालन गरेको छ । जुन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सत्रको आधिकारिक प्रयास थियो । आयुषी अग्रवालले सञ्चालन गरेको यस कार्यशालामा ११ सय बालबालिकाहरूको सहभागिता थियो । राउन्ड टेबल नेपालका अध्यक्ष सौरभ केडियाले फ्रिडम थ्रो एजुकेसनका बारेमा चेतना जगाउने प्रयास भइरहेको बताए । 

अर्थ वाणिज्य

ओयोको टीभी अभियान

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ओयो होटेल्स एन्ड होम्सले मंगलबार नेपालका दर्शक तथा अतिथिहरूका लागि आफ्नो पहिलो टीभी अभियान सार्वजनिक गरेको छ । ‘आयो रहनुहोस् बिन्दास’ नारासहित टीभी कमर्सियलले अतिथि तथा सम्पूर्ण पर्यटकका लागि ओयोको बलियो उपस्थिति र गुणस्तरीय आवासको सहज पहुँचमा प्रकाश पारेको छ । ‘सबैका लागि जहाँ पनि ओयो छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ओयोले जनाएको छ ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

तेजपत्ताको भारत निकासी ठप्प

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत भेहिकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेपछि सातादेखि तेजपत्ता भारत निर्यात नहुँदा धरानस्थित कृषिउपज बजारमै थन्किएको छ
- प्रदीप मेन्याङ्बो
धरानस्थित कृषिउपज बजारमा थन्किएको तेजपत्ता । तस्बिर ः प्रदीप/कान्तिपुर

(सुनसरी) - पूर्वी पहाडमा उत्पादित तेजपत्ताको भारत निर्यात बन्द भएको छ । सातादेखि निर्यात हुन नसक्दा धरानस्थित कृषिउपज बजारमा मात्रै करिब ५० लाख रुपैयाँको सय टन तेजपत्ता कुहिने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायी निराश छन ।
कृषिउपज बजारबाट वार्षिक रूपमा करिब २० करोड रुपैयाँको ४ हजार टन तेजपत्ता भारतीय व्यापारीहरूले लैजाने गरेका छन् । पछिल्लो समय भीसीटीएस अनलाइन दर्ताका कारण पनि निर्यात रोकिएको छ । भारतीय व्यापारीसँग यहाँको व्यवसाय दर्ता पान नम्बर छैन । तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात नहुँदा कृषकहरूको उत्पादन खेर जाने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत भेहिकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई अनिवार्य अनलाइन दर्ता लागू गरेको छ । आयात निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई भीसीटीएस भनिन्छ । यो प्रणाली ०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो । कृषिउपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले भने, ‘कात्तिक महिनादेखि सरकारले अनिवार्य रूपमा भीसीटीएस अनलाइनमा दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले पूर्वी नेपालको तेजपत्ता निर्यात हुन सकेको छैन । तेजपत्ता किन्ने व्यापारी भारतीय छन् । उनीहरूसँग कुनै स्थायी लेखा नम्बर व्यवसाय दर्ता नहुने भएकाले निर्यातमा ठूलो समस्या देखा परेको छ ।’
भट्टराईले भारतीय बजारमा निर्यात हुने तेजपत्ताको डंगुरले बजार भरिन लागेको बताए । लामो समय त्यत्तिकै राखेमा करोडौंको तेजपत्ता कुहेर जाने सम्भावना बढेको पनि उनको भनाइ छ । सातादेखि भारत निर्यात नभए पनि कृषकहरूले तेजपत्ता ल्याइरहेका छन् । ‘समस्या समाधानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले पूर्वी पहाडी भेगका कृषकहरूले उत्पादन गरेका करोडौं मूल्यका मसलाजन्य तेजपत्ताको सहज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
तेजपत्ता नेपालबाट भारतीय व्यापारीहरूले निर्बाध लगेर आफ्नै ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । नेपालमा मसलाजन्य नगदेबाली मानिए पनि तेजपत्ताबाट विभिन्न रोगको औषधि पनि बनाइन्छ । खाद्य पदार्थमा सुगन्धका लागि प्रयोग गरिने तेत्तपत्ताबाट एक प्रकारको महँगो युजेनोल तेलसमेत निकालिने भएकाले भारत र तेस्रो मुलुकमा तेजपत्ताको माग बढेको छ ।
‘वर्षौंदेखि धरानबाट तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ । यसपटक भने अनलाइन दर्ता सिस्टमले नेपालका कृषक र व्यापारीलाई तेजपत्ता भारतमा निर्यात गर्नबाट रोक्यो । खासमा यो अनलाइन दर्ता भनेको नै के हो थाहा छैन । एक्कासि कहाँबाट आयो,’ स्थानीय व्यापारी विनोद राईले भने । साताअघिसम्म भने तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात हुँदै आएको थियो । गत साता एकाएक सशस्त्र प्रहरीले तेजपत्ता बोकेर भारत जान लागेका ट्रक रोकेर अनलाइन बिल मागेपछि नेपाली तेजपत्ता रोकिएको हो ।
‘नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको तेजपत्तालाई भारतले रोकेको छैन । बरु माग बढाएको छ । आफ्नै मुलुकले निर्यात रोक्नुको कारण बुझिएन । कृषक र व्यापारीहरूलाई के गर्न खोजेको हो ? केही थाहा छैन,’ उनले भने । पूर्वमा तेजपत्ता मुख्यगरी कोसी पहाडी जिल्लाहरू, सुनसरीको विष्णुपादुका र मोरङको उत्तरी गाउँपालिकाहरूबाट कृषकले धरानमा बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका छन् ।
थोक बजारमा तेजपत्ताको भारीको मात्रा र गुणस्तरअनुसार प्रतिभारी ८ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिने गरेको छ । गत वर्ष भारतीय बजारमा तेजपत्ताको अत्यधिक माग हुँदा धरानमा प्रतिभारीको २ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पुगेको थियो । बारीमै टिपेर ल्याएको तेजपत्तालाई प्रतिकेजी ५० रुपैयाँका दरले कृषकबाट व्यापारीले खरिद गरिरहेका छन् ।
आव ०७४/७५ मा पूर्वी पहाडमा ३ हजार २ सय ५० टन (१६ करोड रुपैयाँ) को तेजपत्ताको कारोबार भएको थियो भने आव ०७५/०७६ को अन्तिममा करिब ३ हजार ७ सय टन (१९ करोड रुपैयाँबराबरको) कारोबार हुने अनुमान छ । कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा धरान कृषिउपज बजारबाट १५ सय टन (७ करोड रुपैयाँबराबरको) तेजपत्ताको कारोबार भइसकेको बजार व्यवस्थापक भट्टराईले बताए । यीमध्ये २० प्रतिशत जति मात्र स्वदेशी बजारमा खपत भएको र बाकी भारतीय बजारमा निर्यात भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

‘लेनदेनको विवाद मेलमिलापबाट समाधान गरौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - लेनदेन तथा कारोबारका समयमा आएको विवाद एवं मुद्दालाई मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले न्यायाधीशसमक्ष माग गरेका छन् ।
व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्रको उद्घाटनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त भनाइ राखेकी हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र मेलमिलाप परिषद्बीच विवाद एवं व्यवसायमैत्री वातावरणको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मंगलबार केन्द्रको उद्घाटन तथा छलफल भएको हो ।
‘निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक कारोबारका क्रममा आएको विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विवाद तथा मुद्दालाई मेलमिलापबाट सुल्झाउन सकिन्छ ।’ मेलमिलापबाट छिटो, छरितो र सजिलोसँग विवाद समाधान हुन सक्ने भए तापनि कतिपय व्यावसायिक विवादलाई अनावश्यक रूपमा अदालतसम्म पुर्‍याउने, विवादलाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने प्रवृत्तिले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । महासंघले संस्थागत व्यवस्था गरी मेलमिलापको सेवा उपलव्ध गराउने, मेलमिलाप पद्धतिलाई भरपर्दो र व्यवस्थित तरिकाले प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको स्पष्ट राणाले पारिन् ।
उद्घाटन तथा छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मेलमिलाप पद्धतिलाई व्यावसायिक विवाद समाधानको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम बनाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत व्यावसायिक मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस्ता केन्द्र स्थापना गरी सोही केन्द्रका माध्यमबाट समस्या समाधानमा
जोड दिनेछ ।’ कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले वाणिज्य क्षेत्रको विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मेलमिलाप परिषद्का सदस्य मात्रिकाप्रसाद निरौलाले नेपालमा व्यावसायिक विवादमा मेलमिलापको सम्भाव्यता र कार्यदिशाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ले समेत मेलमिलापको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको यो नियमावली २०७१ वैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको पूर्वन्यायधिश पण्डितले बताए ।
‘कुनै पनि व्यापारिक कारोबारमा विवाद सिर्जनाको सम्भावना हुन्छ, त्यसैले त्यसको समाधान मुद्दा प्रक्रिया, परामर्श, निर्णायक तथा सहजीकृत वातावरणबाट हुन्छ,’ उक्त कार्यपत्रमा भनिएको थियो, ‘दक्ष सहजकर्ताद्वारा सहजीकरण गरी विवादका दुवै पक्षलाई सहमतिमा आई मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’ वाणिज्य क्षेत्रको मेलमिलापका चुनौतीअन्तर्गत यसलाई कमजोर प्रक्रियाको रूपमा लिनु र विश्वास गर्न नसक्नु, यसबारे जानकारीको अभाव तथा लामो विवादपछि मात्र मेलमिलापको प्रक्रिया खोजिनुजस्ता रहेका छन् ।
यसका लागि विवाद समाधानको दिगो संयन्त्रको स्थापनाका साथै समाधान प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कार्यपत्रबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवसायीको सहयोग तथा सरकारी निकायको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्ने भनिएको छ । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यावसायिक एवं आर्थिक कारोबार गर्ने पक्षहरू बीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा महासंघमा स्थापित केन्द्रलाई प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढाउने बताए ।

अर्थ वाणिज्य

कर छलीमा व्यापारीलाई जेल

- शंकर आचार्य

(पर्सा) - नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको अभियोगमा एक व्यापारी जेल चलान भएका छन् । वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जानकी ट्रेडर्सका सञ्चालक दीपेन्द्र पासवानलाई जेल चलान गरिएको छ । प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाको इजलासले पासवानले १ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको ठहर गर्दै उनलाई जेल चलानको आदेश दिएको हो ।
ट्रेडर्समार्फत पासवानले वीरगन्जको माईस्थानमा ग्यास सिलिन्डरका पाटपुर्जासम्बन्धी कारोबार गर्थे । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको प्रमाणको आधारमा पासवानलाई जेल चलान गरिएको कोइरालाले बताए । पासवानको फर्मले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७५/७६ मा विभिन्न चारवटा फर्मको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर छली गरेको अभियोग लगाइएको थियो । यस्तै, आव ०७१/०७२ र ०७२/७३ मा २ वटा शंकास्पद फर्मबाट खरिद गरेको भनी आय विवरणमा देखाएको तर खरिद पुष्टि गर्ने बिजक प्रमाण पेस गर्न नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले माग गरेबमोजिमको रकम तिर्न नसकेपछि पासवान जेल चलान भएका हुन् । गलत विवरण पेस गरी कर छली गरेकाले ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्मको कारोबारको कर ४४ लाख ३० हजार ५ सय २५ रुपैयाँ, त्यति नै जरविाना, १० लाख ७७ हजार ७ सय ९३ थप दस्तुर र ब्याज १६ लाख १२ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ गरी कार्यालयले १ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
पासवानको फर्मको कागजपत्र अध्ययन गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो । त्यसै आधारमा कात्तिक २२ गते १ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो । फैसलाबमोजिम रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि पासवानलाई सोमबार साँझ जेल चलान गरिएको हो । पासवानले वार्षिक रूपमा आय विवरण पेस गर्दा नक्कली बिल खर्च दाबी गरी आयकरसमेत छलेकाले आयकर, शुल्क, ब्याज आयकरसमेत गरी उनलाई २ करोड २० लाख आयकरसमेत निर्धारण हुनेछ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकृत सुनीलराज देवकोटाले मूल्य अभिवृद्धि करको सिस्टममा उद्योगी व्यापारीले आफूले मालसामान र सेवा बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत खरिदकर्ता वा उपभोक्ताबाट भ्याट पनि उठाउले गरेको बताए । तर त्यो उठाएको भ्याटमा आफूले त्यस अवधिमा सामान खरिद गरेको भए त्यो सामानको भ्याट घटाउन पाउने नियम रहेको छ । यसरी व्यापारीले आफूले बिक्री गर्दा उठाएको कर छली गर्न विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गर्छन् । ‘वास्तविकभन्दा न्यून मूल्यको भ्याट बिल जारी गरेर, नगद र उधारो क्यास मेमो बिल, कुनै बिलबिजक जारी नगरेर बिक्री गरी कर छली गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सामान खरिद नगरी खरिदतर्फ नक्कली बिल खरिद गरेर, बिनाबिल विजक हचुवाका हिसाबले करको विवरण बुझाएर कर छली गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

जलविद्युत्मा जैविक विविधता अध्ययन

- दीपक परियार

(पोखरा) - जलविद्युत्को प्रभाव क्षेत्रमा जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गरिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित नारच्याङमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाले जैविक विविधता प्रोफाइल तयार गरेको हो ।
आयोजनाले वातावरण शाखा स्थापना गरी वातावरणीय परामर्शदाता र विज्ञ टोली खटाएर अध्ययन गरेको जनाएको छ । टोलीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको २७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म अध्ययन गर्‍यो । वनस्पतिविद् कमल मादेनको नेतृत्वमा ८ जनाको टोलीले मिस्त्री खोलाको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा पाइने वनस्पति, चराचुरुंगी, जीवजन्तुको अध्ययन गरेको थियो । टोलीले उक्त अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन शुक्रबार पोखरामा सार्वजनिक गर्‍यो ।
वातावरणीय परामर्शदाता शंकर बस्यालका अनुसार आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तर्गत जैविक विविधता अध्ययन गर्न १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जलविद्युत् प्रभाव क्षेत्रमा जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएर काम भएको यो पहिलोपटक भएको बस्यालको दाबी छ । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन निर्माणको मध्यतिर र निर्माण सम्पन्न भएपछि वातावरणी अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । तर, स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । ‘वातावरणीय अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन वित्तीय क्षेत्र र सरकारले पनि बाध्यकारी बनाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको अनुगम गर्ने निकाय पनि छैन ।’
टोलीले मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र, तातोपानी बजार, मिस्त्री खोला र रेले खोलाको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरयता ७ पटक नारच्याङ पुगेर अध्ययन गरेको टोली नेता वनस्पतिविद् कमल मादेनले बताए । उनका अनुसार नारच्याङ, पातलखर्क क्षेत्र, रेले खोला, हुम खोलालगायत ३७ सय मिटर उचाइको खोप्रालेकसम्म अध्ययन टोली पुगेको थियो ।
उक्त क्षेत्रमा १०७ प्रकारका चराचुरुंगी, ९ प्रजातिका स्तनधारी र २५२ प्रजातिका वनस्पति भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वनस्पतिका प्रजातिमध्ये फूल फुल्ने ४ प्रकारका रैथाने बिरुवा भेटिएका छन् । १२ प्रजातिका उन्यु भेटिएका छन् ।
नेपालमा मात्रै पाइने संसारकै सानो गुराँसको प्रजाति रोडोडेन्ड्रोन लनडेसी म्याग्दीमा पहिलोपल्ट भेटिएको मादेनले बताए । ‘यो फूल मनाङ, मुस्ताङतिर भेटिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययन गर्दा म्याग्दीमा पनि पाइयो ।’ रोसकोइया नेपालेन्सिस, बेगोनिया ट्राइबनेन्सिस र हाइपरिकम कोर्डिफोलियम प्रजातिका रैथाने फूल उक्त क्षेत्रमा भेटिएका छन् ।
टोलीले विश्वमै लोपोन्मुख इजिप्सियन गिद्ध (जाल काठा) समेत नारच्याङ क्षेत्रमा भेटाएको मादेनले बताए । भने, ‘यी प्रजातिको खोजी म्याग्दीमा गरिएको थिएन ।’ टोलीले एक्यापको सहयोगमा क्यामरा ट्र्यापिङसमेत गरेको थियो । क्यामरा ट्र्यापिङबाट हिमाली कालो भालु, रतुवा मृग, चितुवालगायत जनावर उक्त क्षेत्रमा भेटिएका थिए ।
वनस्पतिविद् मादेनले अध्ययन प्रतिवेदनलाई फोटो किताबको रूप दिने तयारी भएको बताए । ‘विभिन्न वनस्पतिको वैज्ञानिक नाम र चित्रसहितको किताबको अभाव छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, अनुसन्धातालाई सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ ।’ नारच्याङ क्षेत्र जैविक विविधता अन्वेषणका लागि उपयुक्त थलो रहेको उनी बताउँछन् ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा गाउँपालिकाले संरक्षण योजना बनाउने बताए ।

Page 14
समाचार

फाइलसहित हाजिर हुन आदेश

निजगढ विमानस्थलको ईआईए सर्वोच्चमा
- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं)  - सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा बन्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी फाइलसहित अदालतमा हाजिर हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले ईआईए प्रतिवेदनसम्बन्धी रिटलाई अग्राधिकार दिँदै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ हुने दिन मंसिर १६ मा परियोजनाको प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी भएका सम्पूर्ण निर्णयका फाइलसमेत पेस गर्न भनेको छ ।
शर्मालगायत कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा वन तथा भूसंरक्षण, वातावरण र निकुञ्ज विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा पुरानो ईआईए प्रतिवेदन खारेज गरी फेरि ईआईए गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मंसिरमा विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिसकेका बेला ईआईएसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको हो । रिट निवेदकहरूले ‘विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन अपूरो र गम्भीर त्रुटिपूर्ण’ रहेको दाबी गर्दै ‘अयोग्य प्रतिवेदन’ स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाही
गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न परियोजनाका ईआईए प्रतिवेदनबाट हुबहु सारिएको तथा तथ्यांक त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख महेश्वर ढकालले हतारहतार स्वीकृत गराएका थिए । विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई नसमेटी उक्त प्रतिवेदन हतारहतार स्वीकृत गराउन वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले समेत सघाएको स्रोतको दाबी छ ।
विमानस्थलसम्बन्धी आयोजनालाई असम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनासँग तुलना गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग कम गर्ने भनिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तराईमा किन विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्‍यो ? हाइड्रोपावरको सुरुङ वा बाटो निर्माणमा मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ ।’
ईआईए प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को ऐनसमेत आकर्षित हुने उल्लेख छ, जुन निजगढसँग मेल खाँदैन । ‘यो बुँदाले दोलखामा पर्ने गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन ‘कपी’ गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ निवेदकहरूले भनेका छन् । निजगढ क्षेत्रमा एनटीएनसीको कार्यक्षेत्र छैन । ईआईए प्रतिवदेनमा भएका कतिपय तथ्यांक पहाडी जिल्लासँग मेल खान्छन् । विमानस्थलसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट्स प्रालिले तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यांकसमेत फरक/फरक उल्लेख गरिएका छन् । विमानस्थलको संरचनाले १९ सय हेक्टर जमिन ओगट्ने भनिएको छ भने कतै १३ सय हेक्टर भनिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषयवस्तु उक्त ठाउँसँग मेल खाँदैनन् । विमानस्थल निर्माणस्थलमा पहाडी भेगबाट बसाइँ सरेर आएका परिवार धेरै रहेको उल्लेख छ । तर त्यहाँ थारू जातिको बाहुल्य देखिन्छ । ‘प्रतिवेदनमा पर्सा निकुञ्जमा भएका स्तनधारी, चरा र रूख बिरुवाको तथ्यांक पनि सही देखिँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘निकुञ्जमा २३ थरी स्तनधारी वन्यजन्तु रहेको उल्लेख छ, अध्ययनले ३२ भन्दा बढी प्रजाति रहेको देखाउँछ ।’
विमानस्थलमा आउने ठूला जहाजबाट हुने ध्वनिको मात्रा १००–११० डेसिबलसम्म केही क्षणका लागि हुने भनिएको छ । तर अध्ययनले ठूला जहाजको ध्वनिको मात्रा १४० डेसिबल हुने देखाएको छ । यस्तै, वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन दैनिक करिब १२ सय जहाज चाहिन्छ । प्रतिवेदनमा त्यतिका विमान आउने विमानस्थलमा ५–७ मिनेटमात्र ध्वनि प्रदूषण हुने भनिएको छ । दैनिक १२ सय जहाज आतेजाते हुने विमानस्थलमा कुन मात्राको ध्वनि प्रदूषण हुन्छ र नजिकैको निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई कस्तो असर पर्छ भन्नेमा केही उल्लेख छैन ।
अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईएमा ६० भन्दा बढी प्यारामिटर (वस्तु) को अध्ययन गर्ने गरिए पनि यो ईआईएमा त्यसको आधा प्यारामिटरको पनि अध्ययन गरिएको छैन । ‘विज्ञ टोलीले बनाएको प्रतिवेदनलाई तीनवटा सरकारी निकायले परिमार्जन गर्दासमेत प्रतिवेदन फितलो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।’

समाचार

आप्रवासी सम्मेलनमा २५ देशका प्रतिनिधि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित हुन नसक्दाको असर नेपाली कामदारले भोगिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले आप्रवासी कामदारमाथि
ज्यादती भइरहेको बताए ।
‘हाम्रा थुप्रै नागरिकले विभिन्न देशमा बिनाअपराध जेल जीवन बिताइरहेका छन्, मृत्युदण्ड कुरेर बसिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन अरू केही हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
कामदारले तोकिएको ज्याला नपाउने, श्रमशोषण र यौनशोषणमा पर्ने, कामबाट बिनाकारण निकालिनेजस्ता समस्या भोगिरहेको उपराष्ट्रपतिले बताए । ‘यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कामदारमाथि चरणबद्ध रूपमा हुने शोषण रोक्न राज्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको बताए । ‘मानवअधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, क्षेत्रीय संयन्त्र र राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिकाहरू भए पनि कामदारमाथि हुने शोषणलाई सम्बोधन गर्न चुनौती छ’, उनले भने, ‘कामदारका हितमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समयमै स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमा नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाइरहेको बताए । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गन्तव्य देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता/श्रम समझदारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा जान र आत्मसम्मानसाथ काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न जोड दिइरहेका छौं । सरकारले देशभित्र स्वदेशी वा विदेशी सबै श्रमिकलाई समान कामको समाज ज्याला र समान व्यवहारको नीति लागू गरेको छ,’ उनले भने । मन्त्री विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी बन्न पाउने अधिकार सबै श्रमिकलाई समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको बताए । सम्मेलन तीन दिन चल्नेछ । सम्मेलनमा नेपाली कामदारको बहुल्य रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई र बहराइनसहित २५ देशका अधिकारकर्मीको सहभागिता छ ।

समाचार

संघीयताको अभ्यास बुझ्दै अमेरिकी राजदूत

- अजित तिवारी
अमेरिकी राजदूत बेरीसित सोमबार साँझको भेटघाटपछि तस्बिर खिचाउँदै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सभामुखलगायत । तस्बिर सौजन्य ः दीपेन्द्र झा

(जनकपुर) -  नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी संघीयताको अभ्यास बुझ्न दुई दिनदेखि जनकपुरमा छन् । उनले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग भेट गरेर उनले संघीयता कार्यान्वयनका अप्ठ्यारामा चासो देखाइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवन (जचुकालि) मा राजदूत बेरीले सोमबार राति मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज यादव र मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासित भेटघाट गरे । भेटमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी पनि थिए । उनीहरूबीच करिब १ घण्टा अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । स्रोतका अनुसार भेटमा राजदूत बेरीले मुख्यमन्त्री राउतसित संघीयताको अवसर र चुनौतीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारको असहयोग र संविधानले दिएको कानुन टेकेर काम गर्न खोज्दा पनि अवरोध भइरहेको सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस हेर्ने आतिश मिश्रले भने अमेरिकी दूतावास ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको र त्यही सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउतसित बढी कुराकानी भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलगायत विषयमा कुराकानी भयो,’ मिश्रले कान्तिपुरसँग भने । भेटघाटपछि राजदूत बेरीले मुख्यमन्त्री निवासमै डिनर लिएका थिए ।
राजदूत बेरीसँग भेटेकै अर्को दिन मंगलबार मुख्यमन्त्री राउत र मुख्य न्यायाधिवक्ता झा अमेरिका उडेका छन् ।
अमेरिकी दूतावासका दुई टोलीमध्ये राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित टोलीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सांसद र अन्य विभिन्न क्षेत्रका अगुवासित भेट गरिरहेका छन् । दोस्रो टोली अमेरिकी राजदूत बेरीको नेतृत्वमा छ । बेरीसँगै दूतावासकी राजनीतिक विज्ञ रोजी कट्टेल पनि छिन् । अमेरिकी राजदूत बेरी बुधबार काठमाडौं फर्किनेछन् ।
जनकपुरको वेलकम होटलमा राजदूत बेरीले नेकपाका प्रदेशसभा सांसद रामचन्द्र मण्डल र मञ्जु यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता विजय सिंह, नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सांसद मुक्ता यादव, समाजवादी पार्टीका नेता रामस्वार्थ राय र राजपाका प्रवक्ता कृष्णा सिंहसित संघीयताको अवसर र चुनौतीबारे छलफल गरेका छन् । अमेरिकामा संघीयताको अभ्यास कष्टपूर्ण रहेको प्रसंग सुनाउँदै राजदूत बेरीले प्रदेश २ ले गरिरहेको संघीयताको अभ्यासबारे जिज्ञासा राखेको राजपाका प्रवक्ता कृष्णा सिंहले बताए । ‘राजदूत बेरीको संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यबारे चासो देखियो,’ उनले भने ।
राजदूत बेरीसँग नेताहरूले कर्मचारीको अभाव र असहयोग, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई प्रहरी–प्रशासनले नटेर्ने र संविधान टेकेर कानुन ल्याउँदा अनावश्यक बखेडा झिक्ने हुनाले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका थिए । ‘संघीयतामा मन्त्रीलाई नामका लागि मात्र जिम्मेवारी दिइयो, काम दिइएन । प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्थ्यो तर यसलाई संघको विकास एजेन्सीजस्तो बनाइयो,’ राजदूत बेरीसँगको छलफलमा राजपा नेता सिंहले भनेका थिए । राजपा नेता सिंहका अनुसार राजदूत बेरीले कुराकानी थाल्नुअघि ‘यो तपाईंहरूको आन्तरिक मामिला भए पनि अमेरिका संघीयता पक्षधर रहेकाले नेपालमा अभ्यास बुझ्न आएको’ बताएका थिए । नेकपाकी प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले संघीयताको सवालमा दल र सरकारहरू संविधान र नीतिप्रति इमानदार नरहेको र द्वन्द्वलाई मात्र मलजल गरिरहेको राजदूत बेरीलाई सुनाएको बताइन् । ‘प्रायः सबै नेताले राजदूत बेरीसित संघीयतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था इमानदारीपूर्वक लागू नहुँदा कार्यान्वयन अप्ठ्यारो रहेको बताए,’ उनले भनिन् ।
अमेरिकी राजदूत बेरीले मंगलबार बिहान जानकी मन्दिर पुगेर पूजापाठ गरे । मिथिला पेन्टिङको व्यावसायिक उत्पादन हुने जनकपुरको कुवारामपुरस्थित नारी विकास केन्द्र निरीक्षण गरे । इन्टरनेसनल भिजिटर लिडरसिप प्रोग्राम (आईबीएलपी) अन्तर्गत अमेरिका भ्रमण गरेकाहरूसँग पनि राजदूत बेरीले भेटघाट गरेका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर रिता मिश्रसित पनि राजदूत बेरीले भेटघाट गरे । मेयर साहसँग बेरीले जनकपुरधाम नाम राख्दा यहाँ बसोबास गर्ने अन्य धर्मावलम्बीलाई कसरी समेटिएको छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

समाचार

बहराइनले श्रमिकको कोटा बढाउने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बहराइनले नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउने भएको छ । नेपालका लागि बहराइनका गैरआवासीय राजद्तू अब्दुलरहमान मोहम्मद अहम्मद अल गाओदले मंगलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटी यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
बहराइनमा अहिले करिब २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । ‘नेपाली अनुशासित र कामप्रति प्रतिबद्ध भएकाले बहराइन सरकारले संख्या बढाउन चाहेको छ,’ राजद्तूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार मन्त्री विष्टले दुई देशबीचको श्रम समझदारीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए ।
‘बहराइनमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘पुराना श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ श्रम समझदारी गर्नु जरुरी छ ।’

Page 15
खेलकुद

सामग्री खरिद 'पाइपलाइन' मै

सागमा सहभागी २७ खेल संघका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रक्रिया टेन्डरबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन
- विनोद पाण्डे,कुशल तिमल्सिना

(काठमाडौं) - ‘हामीले मगाएको आवश्यक खेल सामग्री साग खेलकुद सुरु हुनु अगाडि नै खेलस्थलमा आइपुगोस् ।’ नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह मंगलबार खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीहरूसामु यसो भन्दै थिए ।
पूर्वाधार निर्माणका कामहरू देख्दा आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । प्रमुख खेलस्थलहरूमा निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले १३ औं साग निर्धारित मितिमै हुने घोषणा गरेपछि आयोजनाको पक्षमा रहेको अन्योल तोडेको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद मेला सुरु हुन तीन सातामात्र बाँकी रहेको छ । मंसिर १५ गते प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन हुनेछ । त्यसअघि नै केही खेलका खेल सुरु भइसक्नेछ ।
यो अवस्थामा पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारी मात्र नभई खेल सामग्री ‘पाइपलाइन’ मै आइपुग्न बाँकी छ । त्यसले गर्दा एथलेटिक्सका अध्यक्ष शाहलाई जस्तै सागमा सहभागी २७ खेलका राष्ट्रिय संघलाई आफ्नो खेल सामग्री बेलैमा नआइपुग्ने हो किन भन्ने चिन्ता छ । यी सबै कामका कारण सफल साग आयोजनाप्रति नै प्रश्न गर्न मार्गप्रशस्त छ । खेल सामग्री खरिदका टेन्डर प्रक्रिया नै अझै पूरा नहुनाले शंका गर्ने वातावरण बनाइदिएको हो ।
सबै खेलका अत्यावश्यक सामग्री अहिलेसम्म तयारी अवस्थामा छैनन् । सक्रिय खेल संघहरूसँग त जसोतसो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन सक्ने सामग्री छ । निस्क्रिय र नयाँ खेलका लागि सम्पूर्ण सामग्री आवश्यक छ । सागमा सहभागी २७ खेल संघका लागि आवश्यक खेल सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि टेन्डरबाट अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले निर्धारित मितिमै आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रतियोगिता हुनेमा शंका रहेन । तर कस्तो हुन्छ त ? अहिले सबैको जिज्ञासा यही छ ।
खेल सामग्री आपूर्तिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले कात्तिक पहिलो साता टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरबाट छनोट भएका कम्पनीले आफूखुसी सामान ढुवानी गर्न नपाउने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको सागका लागि खेल सामग्री व्यवस्थापन समितिका संयोजक पुरेन्द्रविक्रम लाखे बताउँछन् ।
‘टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएका कम्पनीले सम्बन्धित खेल संघको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनबाट मान्यता दिइएको सामग्रीमात्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै कम्पनीलाई शर्ट लिस्टमा राखिसकेका छौं र छिट्टै सम्झौता गरी सामान ढुवानी हुनेछ । दुवानीकर्ताले सम्बन्धित संघसँग समन्वय गर्नेछन् ।’
समय अभावकै कारण सागमा समावेश खेलका सामग्री आयातलाई सहज प्रक्रिया अपनाइएको छ । छिमेकी देशबाट ल्याउँदा सहज ढुवानी पर्ने भएकाले राखेपले अधिकांश सामग्री आयातमा त्यही रणनीति अपनाएको छ । चीन, भारत र पाकिस्तानजस्ता देशबाट सामग्री ल्याइने तयारी भइरहेको छ । यसो गरिँदा गुणस्तरमा भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ ।
राखेपले खेल सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदान सहयोगको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले राखेप आफैंले टेन्डर प्रक्रिया थालेको हो । ‘जम्माजम्मी ४३ करोड रुपैयाँबराबरको खेल सामग्रीका लागि टेण्डर गरिएको हो । सोमबारसम्ममा १० खेलको सामग्री ढुवानीकर्ताको टुंगो लागेको छ,’ परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले भने, ‘करिब एक सातामा हामीले सबै खेलका सामग्री सबै खेलस्थलमा पुर्‍याइसक्ने तयारी गरेका छौं, एयर कार्गोमार्फत सामान आयात हुनेछ ।’
सदस्यसचिवले त्यसो भने पनि खेल सामग्री व्यवस्थापन समितिले भने सोमबार तेक्वान्दो, टेबलटेनिस र ब्याडमिन्टनका खेल सामग्री ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भएको जनाएको छ ।
खेल सामग्री व्यवस्थापन समयमै नहुँदा खेल संघहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन् । राखेपको झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया र नजिकिँदो प्रतियोगिताले पुरानो सामानमै काम चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नआओस् भन्नेमै उनीहरूले चिन्ता हो । ‘हामीले यसअघि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरिसकेकाले खेल आयोजना गर्न समस्या होइन तर खेल सामग्री नभएका संघलाई त झन् तनाव छ,’ सोमबार खेल सामग्री व्यवस्थापन समिति सचिवालयमा भेटिएका जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्यले भने, ‘राज्यकै प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा नयाँ र स्तरीय सामग्री प्रयोग गर्न चाहेका हौं ।’
सहभागी राष्ट्रिय संघले आफूलाई आवश्यक खेल सामग्री र त्यसको लगत राखेपलाई बुझाइसकेका छन् । सुटिङ संघले सबैभन्दा धेरै १२ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री माग गरेको छ । सुटिङको सामग्री महँगो पर्ने र सुरक्षाका कारण पनि संवेदनशील रहेकाले छिटो आपूर्ति गरिदिन संघको माग छ । सुटिङपछि आवश्यक खेल सामग्री बजेटका हिसाबमा धेरै माग्नेमा अिार्चरी, फेन्सिङ र एथलेटिक्स छन् । आर्चरी र एथलेटिक्सले २४–२४ तथा फेन्सिङले २८ थरिका सामग्री माग गरेका छन् । क्रिकेटले २५ थरिका खेल सामग्रीको माग गरेको छ । कतिपय खेल संघले भविष्यमा अन्य प्रतियोगिता आयोजनालाई सहज बनाउनसमेत सामग्रीको माग गरेको राखेप स्रोतको दाबी छ ।

खेलकुद

लिटिल फ्लावर च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी (कास)– धनगढीमा आयोजित लिटिल लावर प्रिमियर लिग (एलपीएल) को च्याम्पियन लिटिल लावर स्कुल भएको छ । लिटिल लावरले हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल काठमाडौंलाई ९ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
यू–१६ का विपिन रावल र सुबोध ऐरको १ सय ३ रनको साझेदारीमा लिटिलले १८.१ ओभरमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो । १ विकेट गुमाएको टोलीका लागि सुबोधले अविजित ६८ र विपिनले ४७ रन जोडेका थिए । हिमालयनका विक्रम ठगुन्नाले १ विकेट लिए ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको ह्वाइटहाउसले ८ विकेट गुमाई १ सय ३७ रन बनाएको थियो । दीपक बोहरा र सुदीप बस्नेतले ६१ रनको साझेदारी खेले । दीपकले ३४, सुदीपले १८ र सुमित श्रेष्ठले २५ रन बनाए । लिटिल लावरका दिपक रोकाया र अनुराग सिंहले २–२ विकेट र विपिन रावलले १ विकेट लिए ।
बेस्ट बलर विजेताका दिपक रोकाया, बेस्ट ब्याट्सम्यान शारदाका माविका वीरेन्द्र नाथ, उदीयमान खेलाडी लिटिलकै अनुराग सिंह भएका छन् । उनीहरूले ५–५ हजार पुरस्कार पाए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ह्वाइटहाउसका माधव बराल भए । उनले १५ हजार रुपैयाँ पाए । मुख्य प्रायोजक निस्ट कलेजका सस्थापक अध्यक्ष माधव बरालले च्याम्पियन टिमलाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरे । उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पायो ।

खेलकुद

हिमाल चुम्न ‘याक अट्याक’

- आश गुरुङ

(लमजुङ) - चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साइकल दौड ‘याक अट्याक २०१९’ सुरु भएको छ ।
प्रतियोगिताको १३ औं संस्करणको पहिलो दिन सोमबार उनीहरूले बेंसीसहरदेखि घलेगाउँ जाने बाटो पुमागाउँ, बाग्लुङपानी, नजरेबाट चण्डीस्थान मकैडाँडा हुँदै बेंसीसहरसम्मको ३० किलोमिटरमा साइकल कुदाए । मंगलबार प्रतियोगी मनाङतर्फ लागेका छन् । उनीहरूले ७ दिन साइकल कुदाउने छन् । चौथो दिन मनाङको मनाङ गाउँ (३,५४० मि.) मा एकदिन विश्राम गर्नेछन् । ९ दिने यात्राअन्तर्गत अन्तिम दिन म्याग्दीको तातोपानीदेखि पोखरासम्म साइकलमा उनीहरूको ग्रुपराइड र सवारी यात्रा हुनेछ ।
प्रतियोगितामा नेपालसहित बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, अमेरिकालगायत १२ देशका २५ अन्तर्राष्ट्रिय साइकल रेसरले भाग लिएका छन् । यसमा नेपाली ५ जना छन् । दुई विदेशी महिला छन् । यसपल्ट दक्षिण एसियाली खेलकुदका कारण बन्द प्रशिक्षणमा रहेकाले नेपाली महिला भने सहभागी छैनन् । पहिलो दिन क्यानडाका कोरी वाल्लेस अगाडि छन् । निर्धारित दुरीलाई उनले १ घण्टा ४९ मिनेट ४० सेकेण्डमा पार गरे । लगातार तीन वर्ष ‘याक अट्याक’ जितेका उनले यसपालि पनि बाजी मार्ने दाबी गरे । ‘मैले ३ वर्ष लगातार जितेर पनि २४ घण्टा साइकल कुदाएर चक्रीय अन्नपूर्ण पार गरेको छु’ उनले भने, ‘मसँग यो यात्रामा रातदिन हिँडेको अनुभव छ ।’
नेपाली साइकल रेसर रोहन तामाङ १ घण्टा ५१ मिनेट ७ सेकेण्डबाट दोस्रामा छन् । उनी गत वर्ष दोस्रो भएका थिए । भारतीय नागरिक सुरज मलिक १ घण्टा ५३ मिनेट १६ सेकेण्डबाट तेस्रो र बेलायती नागरिक राइज भर्नर १ घण्टा ५४ मिनेट १० सेकेण्डबाट चौथो स्थानमा रहे ।
नेपालका रमेश आले १ घण्टा ४३ मिनेट १७ सेकेन्डबाट पाँचौं स्थानमा छन् । दोस्रो दिन चामे, तेस्रो दिन मनाङ, चौथो दिन मनाङ गाउँमा विश्राम हुने माउन्टेन बाइक कम्पनी (एमटीबी) का निर्देशक अजय पण्डित क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार पाचौं दिन थोराङ फेदी, छैटौं दिन पदमार्गमा विश्वकै अग्लो भञ्ज्याङ मानिएको थोराङला (५,४१६ मि.) पास गरेर कागबेनी, सातौं दिन कागबेनीवरपर, आठौं दिन कालोपानी पुगेर प्रतियोगिता सकिनेछ । उनीहरूको बास भने म्याग्दीको तातोपानीमा हुनेछ । प्रतियोगिताभर २२० किमि पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११ औं संस्करणसम्म प्रतियोगितामा भाग लिएका र ५ पटकसम्म च्याम्पियन बनेका अजय पण्डित क्षेत्रीले गत वर्षदेखि भाग लिएका छैनन् । प्रतियोगिताको सफलताको कामना गर्दै बेंसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले साइकल पर्यटनलाई विश्वले चिनेको दाबी गरे । ‘यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले भिजिट नेपाल २०२० लाई सघाउ पुग्छ । यसलाई सफल बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । आयोजक बेलायतस्थित माउन्टेन बाइकिङ वर्ल्ड वाइडका निर्देशक फिल इभान्सले प्रतियोगितामा ५ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार राखिएको बताए ।

खेलकुद

‘साग सफल पार्न सबै लाग्नुपर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले निर्धारित समयमै पूर्वाधारलगायतका सम्पूर्ण तयारी सकिने भएकाले १३ औं साग खेलकुद भव्यसँग सफल पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लक्षित मंगलबार सुरु मिडिया वर्कसपमा बोल्दै खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले साग आयोजना सुनिश्चित भएसँगै अब यसलाई सफल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको बताए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सहकार्यमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले साग खेलकुदलक्षित गरेर दुईदिने मिडिया वर्कसप आयोजना गरेको छ । ठूलो खेलकुद प्रतियोगिताको रूपमा रहेको सागका लागि समाचार संकलन र लेखन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वर्कसप गरिएको मञ्चले जनाएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले यस्ता वर्कसपबाट खेलकुद प्रतियोगितासम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले अर्जुनदृष्टिमा रहेर १३ औं सागको तयारी गरिरहेको बताउँदै कुनै पनि हिसाबले सफल आयोजनामा कमी हुन नदिने जानकारी गराए । पहिलो दिन अग्रज खेलपत्रकार राजु सिलवालले खेलकुद रिपोर्टिङका क्रमका आफ्ना अनुभव साटे भने द हिमालयन टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले ठूला खेलकुद इभेन्टबाट नेपाली मिडिया कस्ता समाचार अपेक्षा गर्छ त भन्ने विषयमा बोलेका थिए । कराँते, जुडो, तेक्वान्दो, फुटबल, पौडीलगायतका खेल संघका प्रतिनिधिले आफ्नो खेलको साग तयारीबारे चर्चा गरेका थिए ।

खेलकुद

क्रिकेट सिकाउँदै एमसीसी

- दीपक परियार
पोखरा भ्रमणका क्रममा स्कुले विद्यार्थीलाई क्रिकेट सिकाउँदै मेरिलेबोन क्रिकेट क्लबका खेलाडी । तस्बिर ः कान्तिपुर

(पोखरा) - धुलो उडिरहेको मैदानको बीचमा कार्पेट बिछ्याइएको छ । स्टम्प, ब्याट र बल राखिएका छन् । विद्यार्थी हुरुरु आए । कसैले बलिङ गरे, कसैले ब्याटिङ । उनीहरूलाई क्रिकेट सिकाउन मैदानमा खटिएका थिए, बेलायतको मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का खेलाडी ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा पोखरा आएको एमसीसीका खेलाडीले पोखरा मालेपाटनस्थित बाराही माविका विद्यार्थीलाई क्रिकेट सिकाए । एमसीसी फाउन्डेसनले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था किडासासँगको साझेदारीमा पोखरामा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत उनीहरू सहभागी भएका हुन् । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन भने बालहितकारी परियोजना नेपालले गरेको छ ।
एमसीसी फाउन्डेसन र किडासाले नेपालमा विद्यालयस्तरमा क्रिकेटका पूर्वाधार निर्माण र प्रशिक्षण दिन ९ महिले कार्यक्रम ल्याएका छन् । उक्त परियोजनाअन्तर्गत पोखराका ५ विद्यालयमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट अभ्यास पिच बनाउने फाउन्डेसनको लक्ष्य छ । बाराही माविको मैदानमा पिच बनिसकेको छ । उक्त पिचको उद्घाटन सोमबार पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी र एमसीसी फाउन्डेसनकी निर्देशक एबी कार्टरले संयुक्त रूपमा गरे ।
बाँकी ४ विद्यालय छनोटको क्रममा रहेको बताइएको छ । दुई संस्थाले १० विद्यालयलाई क्रिकेट सामग्री सहयोग गरेका छन् । १५ विद्यालयका छात्रछात्राको छुट्टाछुट्टै क्रिकेट टिम बन्नेछ । ती टिमलाई पोखरामा रहेको क्रिकेट एकेडेमीमा ६ महिना प्रशिक्षण दिइनेछ । ५ प्रशिक्षक र १५ फोकल शिक्षकलाई पुनः तालिम दिने एमसीसी र किडासाको योजना छ ।
एमसीसी फाउन्डेसनकी निर्देशक कार्टरले दक्ष क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्न पूर्वाधार सुविधामा सहयोग गर्न चाहेको बताइन् । उनले डिसेम्बरमा एमसीसीको महिला टोली ल्याएर नेपालका छात्रालाई क्रिकेट प्रशिक्षण दिने उल्लेख गरिन् । किडासा बेलायतकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेनिस मिलरले भविष्यमा ‘स्टार क्रिकेटर’ उत्पादन गर्न चाहेको बताइन् । ‘हामी अवसर सिर्जना गर्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयस्तरबाटै खेलको सीप सिकाएर परिपक्व बनाउने छौं ।’ पोखराका मेयर जीसीले खेलकुदलाई प्राथमिकताका साथ राखेर ३३ वटै वडामा मैदान बनाउन सुरु गरेको बताए । बालहितकारी परियोजनाका अध्यक्ष गोविन्दराज पहारीले परियोजनालाई २ वर्षसम्म निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको जनाए ।

खेलकुद

पीपलडाँडा च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक (कास)– चौतारा साँगाचोकगढी इर्खुमा भएको प्रथम हिल्फे कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि चौतारा नगर ६ पीपलडाँडाले जितेको छ । फाइनलमा सुनौलो बिहानी युवा अभियान ‘सी’ लाई १–० ले हराएको छ । पीपलडाँडामा सन्जय विष्टले निर्णायक गोल गरे । जिल्लास्तरीय मावि छात्रा भलिबलको उपाधि भने इर्खु माध्यमिक विद्यालयले जितेको छ । उसले ग्याल्थुमलाई हराएको थियो ।
इर्खु स्पोट्स क्लबको आयोजनामा भएको दुवै विधाका विजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । आयोजक क्लबका अध्यक्ष प्रकाश दंगालका अनुसार प्रतियोगितामा दोस्रोले २५ हजार, तेस्रोले १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए । विजयी पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पुरस्कृत गरे ।

खेलकुद

एमएसलाई क्रिकेट उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत (कास)– एमएस क्रिकेट एकेडेमी सुर्खेतले क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । मंगलबार मैत्रीपूर्ण शृंखलाको दोस्रो एवं अन्तिम खेलमा आयोजक एमएसले महाभद्रकाली क्रिकेट क्लब दाङलाई ५१ रनले पराजित गर्‍यो । एमएसले २० ओभरमा २ विकेट गुमाई १ सय ९६ रन बनायो । यू–१९ का रवीन्द्रजंग शाहीले ४३ बलमा विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै ८९ रन प्रहार गरे । भविन सारुमगरले ५० र मोहन जिसीले १५ रन बटुले । महाभद्रकालीका जम्बो मगर र राजेन्द्र शाहीले १–१ विकेट लिए । जवाफमा महाभद्रकाली १९.३ ओभरमा १ सय ४४ रनमै अलआउट भयो । रिक्की शाहीले ४१ रन र दिवान पुनमगरले २७ रनमात्र जोडे । एमएसका लोकेशजंग हमाल, जनक भण्डारी, प्रज्वल सिंजाली, मोहन जिसी र भरत बुढाले २–२ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच रवीन्द्रजंग शाही बने ।

Page 16
खेलकुद

सिंगारिँदै जनकपुर कभर्डहल

- अजित तिवारी,सन्तोष सिंह
कुस्ती खेल हुने जनकपुर कभर्डहलको बाहिरी भागमा रंगरोगन र भित्र मर्मत सम्भार गरिँदै । तस्बिर ः अजित/कान्तिपुर

(जनकपुर) - १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को कुस्ती खेल जनकपुरमा गर्ने निर्णयसँगै आयोजक नेपाललाई खेलस्थल छान्न हम्मे पर्‍यो । खुला ठाउँ तिरहुतिया गाँछीमा अस्थायी संरचना बनाउने कि साँघुरो कभर्डहल मर्मतसम्भार गर्ने । यी दुवै ठाउँको तयारी आयोजकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्यो ।
समय थोरै, तयारी धेरै गर्नुपर्ने बाध्यताबीच कुस्तीका लागि जनकपुरस्थित जीर्ण कभर्डहलको मर्मतसम्भार गर्न थालिएको छ । २०४२ सालमा निर्माण गरिएको कर्भडहललाई पहिलोपल्ट कुस्ती प्रतियोगिता गर्न मर्मतसम्भार र रंगरोगन थालिएको छ । काठमाडौंपछिको दोस्रो ठूलो यस कर्भडहलले निर्माण भएको ३४ वर्षपछि पुनर्जीवन पाउने भएको छ ।


मुजेलियास्थित कभर्डहलको अग्लो पर्खालमा बाँसको भर्‍याङ चढेर मजदुरहरू मंगलबार रंगरोगन गर्न व्यस्त थिए । हलभित्रको दर्शक बस्ने प्यारापिटलाई व्यवस्थित बनाइँदै छ । शौचालय र स्नानगृह पूरै भत्काएर नयाँ बन्दैछ । साँघुरो भएपछि कर्भडहलको पश्चिमी प्यारापिट भत्काइएको छ । कर्भडहलमा कुस्तीको दुइटा रिंग बनाइने छ । ‘३४ वर्षसम्म उपेक्षित कभर्हहलको बल्ल मर्मतसम्भार थालिएको छ,’ टेबलटेनिसका प्रशिक्षक अनिल घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जीर्ण हललाई सबैतिर टाल्नु र मर्मतसम्भार गर्नुपरेको छ ।’
कभर्डहललाई केसरिया रंगले रंगिँदै छ । रातदिन खटेर मजदुरले कभर्डहललाई चिटिक्क बनाउँदै छन् । टुटेका र भत्केका ठाउँलाई टालटुल पारिँदै छ । मंसिर २० देखि जनकपुरमा हुने कुस्तीका लागि खेलाडीहरू मंसिर १७ मै जनकपुर आइपुग्दै छन् । उनीहरूको बसाइका लागि जनकपुरका सबै ठूला होटल बुक गरिएको छ ।
जनकपुरको कर्भडहल धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संरक्षण र रेखदेखमा छ । तर, बजेट र पूर्वाधारको अभावमा त्यहाँ प्रशिक्षक बस्ने एक–दुई कोठाबाहेक प्रायः सबै ठाउँ जीर्ण अवस्थामा थियो । ‘सबैतिर मर्मत गरेर भए पनि
साग कुस्तीलाई व्यवस्थित र भव्य बनाउने हाम्रो योजना छ,’ प्रशिक्षक घिमिरेले भने, ‘मर्मतसम्भारको गति तीव्र बनाइएको छ । प्रतियोगिताको दिनसम्म सबै ठीकठाक हुनेछ ।’
सागमा पुरुष र महिला दुवैको कुस्ती यसै कभर्डहलमा हुनेछ । कभर्डहलको मर्मत, रंगरोगन, बत्ती जडान, शौचालय निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापक, दर्शक बस्ने स्थानको मर्मत निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ ।
जनकपुरको कर्भडहलमा पहिलोपल्ट अर्न्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो । चार दिन चल्ने कुस्तीका लागि ८ देशका १ सय ६० पुरुष, महिला खेलाडीसहित प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, निर्णायक जनकपुर आइपुग्ने छन् ।
कभर्डहलको मर्मत र रंगरोगन धमाधम भइरहेको खेलकुद विकास समिति धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत विनोद सिंहले बताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले साग कुस्ती खेलका लागि कभर्डहल मर्मतका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको उनले बताए ।
कर्भडहलमा चेन्जिङ रुम र अन्य कार्यकक्ष निर्माण भइरहेको छ । प्रतियोगिता हुने समय थोरै भएकाले मर्मतसम्भारको काम राति पनि गर्नुपरेको सिंहले बताए । कभर्डहलमा करिब १ हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट रहेकाले बाहिर स्क्रिन राखेर पनि देखाइने योजना छ ।
वर्षौदेखि फुटेका झ्याल र ढोकामा नयाँ सिसा लगाइएको छ । कर्भडहलको प्रयोगविहीन शौचालयमा टायल लगाइँदै छ । खेलका लागि आवश्यक उज्यालोका लागि बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कमलकिशोर चौधरीले प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा कुस्ती प्रख्यात रहेकाले सागमा दर्शकले घुइँचो लाग्ने बताए । ‘पहिलोपल्ट जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुँदै छ । त्यो पनि यस क्षेत्रको विशेष पहिचान भएको कुस्ती हुनेछ । यसले जनकपुर र प्रदेश २ को खेलकुद विकासमा मदत पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

खेलकुद

सागका लागि सरकारको विशेष सुरक्षा योजना

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजनाका लागि सरकारले विशेष सुरक्षा कार्ययोजना बनाउने भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आग्रहपछि गृह मन्त्रालयले साग विशेष सुरक्षा योजना बनाउन मातहतका नौवटा निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमा हुने १३ औं सागका लागि सुरक्षा तयारी थाल्न गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की र धनुषालाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षा कार्ययोजनासँगै गृहले खेल अवधिभर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक खाजाभत्ता, बन्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापनलगायतमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, धनुषा र कास्कीका विभिन्न खेलस्थलहरूमा २७ खेल आयोजना हुनेछ । काठमाडौंस्थित मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशाला, राखेप कभर्डहल, गोकर्ण गल्फ कोर्स, लैनचौर टेटे हल, कीर्तिपुर मैदान, ललितपुरस्थित आर्मी प्रशिक्षण केन्द्र लगनखेल र सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेल परिसर, कास्कीस्थित पोखरा रंगशालासहित अन्य स्थान र धनुषास्थित जनकपुर कभर्डहल खेलस्थल हुन् । सागमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भुटानका खेलाडीका गरी ३ सय ५ सय हाराहारीमा खेलाडी सहभागिता रहने खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । खेलाडीसँगै प्रशिक्षक, रेफ्री, खेलपदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुने भएकाले ८ हजारभन्दा बढी खेलकर्मीको उपस्थिति रहने भएकाले त्यहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहलाई परिपत्र गरिएको छ ।
खेलकुदमा आउने विदेशीलाई सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न अध्यागमन विभागलाई पनि गृहले पत्र पठाएको छ । पाहुनाका लागि विमानस्थलमा विशेष सेवा प्रदान गर्न अध्यागमनलाई पत्र पठाइएको गृहले जनाएको छ ।
गृहका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले साग सुरक्षा तयारी गर्न खेलकुद मन्त्रालयबाट पत्र आएको र त्यसलगत्तै तीनवटै सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग र खेलकुद आयोजना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विशेष कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले तीनवटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला सुरक्षा समितिबाट आएको कार्ययोजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने प्रस्ट पारे ।
‘नेपालको प्रतिष्ठामा रहेको दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि प्रभावकारी सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्न सम्वन्धित नौवटा निकायमा परिपत्र भइसकेको छ,’ उपसचिव अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सुरक्षा तयारी र कार्ययोजना प्रारम्भिक चरणमै छ, केही दिनभित्रै यसबारे मन्त्रालयमा विशेष छलफल हुनेछ ।’
महानगरीय प्रहरी आयुक्त डीआईजी शैलेश थापाले साग सुरक्षा तयारीसम्बन्धी उपत्यकास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायबीच छलफल अघि बढाइसकिएको बताए । ‘गृहको निर्देशनपछि साग सुरक्षा तयारीको प्रारम्भिक खाका बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यद्यपि खेलस्थल, आयोजन हुने खेल, खेलाडी र पाहुनाको सहभागिता, होटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन ।’
सार्क देशबाट कुन तहका सरकारी अधिकारी आउँछन् भन्ने विषय टुंगो लागेपछि त्यहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति बनाइने गृहले जनाएको छ । ‘खेलाडी विमानस्थल ओर्लेदेखि होटलसम्म र होटलबाट खेलस्थलसम्म तथा त्यसआसपासको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी हुनेगरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ,’ गृहका सूचना अधिकारी रहेका उपसचिव अधिकारीले भने, ‘आवश्यकताअनुसार अन्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने छ ।’

खेलकुद

भैरहवा सेमिफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही (कास)– ज्ञानबहादुर गुरुङ स्मृति चौथो सयपत्री गोल्डकप नकआउट फुटबलमा मंगलबार भैरव देशभक्त नवलपरासी सेमिफाइनलमा पुगेको छ । देशभक्तले सिद्धार्थ युवा क्लब बाँसगढीलाई ३–२ गोलले हरायो । भैरवले सुनौलो संगम युवा क्लबसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ ।
रामनगर मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भयो । ३९ औं मिनेटमा भैरवले अनुप गुरुङको गोलबाट खेलमा अग्रता लियो । खेलको ४८ औं मिनेटमा रामबहादुर थापाले अर्को गोल थपे । अनुपले ५० औ मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे । सिद्धार्थका धनिराम चौधरीले ५८ र रोमियोले ५९ औं मिनेटमा गोल फर्काएका थिए । अनुप गुरुङ म्यान अफ द म्याच भए । बुधबार सेमिफाइनलमा फर्साटिकर युवा क्लबले आयोजक सयपत्री युवा क्लबसँग खेल्नेछ ।