You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चभित्रै एक्लिए
सहकर्मीहरुसमेत अविश्वास गर्दै इजलासमा नबसेपछि थप संकटमा
- तुफान न्यौपाने

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ ।
इजलास तोकिने तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने यस्तो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । त्यसअघि नै जबराले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायपालिका सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिलेको संकट निम्तिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा आइतबार र सोमबार न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटना भए, यसलाई न्यायिक नेतृत्वप्रति न्यायाधीशहरूको भद्र असहमतिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (जबरा) ले समयमै यसको अर्थ बुझेर राजीनामा दिनुभयो भने दुई/चार दिनपछि न्यायालय सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभयो भनेका हुन् । उहाँले त्यो बुझ्न सक्नुभएन भने अवस्था मुठभेडतिर जान्छ । त्यसले झन् जटिलता थप्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।
सोमबार जबराले १३ न्यायाधीशलाई सातवटा इजलास तोकेकोमा उनीहरू अदालत गए पनि इजलासमा बसेनन् । बरु साढे ११ बजेपछि आपसी छलफलमा जुटे । छलफलमा उनीहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सिधै इजलास बहिष्कारको घोषणा त गरिसकेका छैनन् तर अभ्यासमा भने उनीहरूले इजलास बहिष्कार गरेसरहको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । सोमबार १३ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सातवटा इजलासमा २१६ वटा मुद्दा तोकेका थिए । ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास तोकिएकामा कोही पनि न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् ।
उनीहरूले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग सामूहिक भेट गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण मंगलबारको इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्न तर उनीहरूको आगामी कदम इजलास बहिष्कार नै गर्ने देखिन्छ,’ अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले न्यायाधीशहरूले ‘छलफलमा व्यस्त भएको’ बताएर इजलासमा नबसेको भने पनि त्यसको परिणाम भने उनीहरूले ‘इजलास बहिष्कार गरेसरह’ भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सोमबार न्यायसम्पादनको कामकारबाही पूर्णरूपमा ठप्प भएको र त्यसले नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको’ ठहर गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको भन्दै समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ । सचिव ऋषिराम घिमिरेले सर्वोच्च बारको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सोमबारै बसेको बैठकले मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले उक्त बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने बताइन् ।
त्यस्तै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उनीहरूले ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्ने हो भने विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात् संघीय संसद्बाट महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेका छन् । ‘सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्विकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले पनि सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउँदै त्यसो नगरेमा संसद्मा महाअभियोग लगाउन आह्वान गरिसकेको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी विवाद चर्किएका बेला २०७४ फागुन २९ र ३० मा सर्वोच्चका ८ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । सन् २०१८ को जनवरी १२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुरेइन जोशेप, जे चेलमेश्वर, रन्जन गोगई, एमबी लोकुरले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै ‘प्रेस मिट’ गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘भारतमा त्यसरी पत्रकार सम्मेलन भएको थियो, हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पालामा केही न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । अहिले अदालतमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू इजलासमै नबस्ने घोषणा गरे भने त्यसले झन् भयानक अवस्था निम्त्याउँछ । मलाई लाग्छ उनीहरूसँग त्यसो गर्नॅपर्ने उचित आधार र कारणहरू छन्,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने तथा इजलासमै नबस्ने जस्तो दुर्लभ र संकटपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । ‘यी न्यायपालिकामा सितिमिति नदेखिने घटना हुन् तर न्यायाधीशहरूसँग अन्य विकल्प नभएकाले उनीहरूले यो बाटो रोजेको देखिन्छ, कुनै पदाधिकारीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्न न्यायाधीशहरूले पनि केही त गर्नुपर्‍यो नि,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार सबैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश लालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा त्यसले झन् ठूलो जटिलता निम्त्याउने बताए । ‘न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिष्कार गरे, इजलासमा गएनन् । उहाँ (जबरा) ले पद त्याग्नुभएन भने अब बारले पनि बहिष्कार गर्छु भन्नेछ । अदालतका कर्मचारीले काम गर्न रोक्नेछन् ।
त्यसपछि मुद्दाका पक्षहरूले यस्तो विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासले हाम्रो मुद्दा नहेरोस् भन्ने माग राख्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले ‘त्याग’ गरेको राम्रो हुन्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

दलहरू ‘मौन’

- बबिता शर्मा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायालयबाट बहिर्गमनको सुझावदेखि राजीनामासम्मको माग भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्म मौन बसेपछि दलहरूमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
बालुवाटारमा सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने र उनको ‘कोटा’मा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले छाडेको मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘साँठगाँठ’कै कारण मन्त्री नियुक्तिलगायतमा ‘भागबन्डा’ पाएका जबरालाई सकेसम्म जोगाउन दलहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको पुष्टि भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका जबराको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर अर्थ्याउन छाडेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने भन्दै तत्काल कसैलाई नदिने बताउने गरेका छन् ।
आफूअनुकूल फैसला नआउँदा दलहरूले न्यायालय र न्यायाधीश ‘सेटिङ’ मा चलेकोसम्मका आरोप लगाउने गरेका थिए । न्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने नजिरसमेत छ ।
सर्वोच्चका कैयौं राजनीतिक मुद्दाका फैसलामा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ । विगतमा तिनै दलहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मद्दाको फैसलामा विभाजित थिए । एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलामा सहमति राख्दै विरोध गरेको थियो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वागत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले मौन छ ।
सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू भने न्यायालयमा देखिएको तनावको छिनोफानो न्यायालयबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो विवादले न्यायालयभित्र समस्या रहेको देखाएको र न्यायमूर्तिहरूले यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अहिले न्यायालयका बारेमा जे–जस्ता मुद्दा उठेका छन्, तिनले न्यायालयभित्र केही समस्या भएको बुझिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गर्ने काम न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ उनले विवाद समाधान हुन जति समय लाग्छ, त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले दलहरूभित्रबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अराजकताको असर सिंगो क्षेत्रमा परेको टिप्पणी गरे । ‘निरंकुश राजतन्त्रमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेदेखि हटाउनेसम्म सबै काम राजाले गर्थे, त्यतिबेला यी विषयमा जनसरोकार हुँदैनथ्यो तर बहुदलपछि जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्थामा जनताले पनि सरोकार राख्न थाले,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, राजनीतिक दलहरूले नै गति छाडेपछि त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म पर्‍यो ।’ न्यौपानेको बुझाइमा न्यायालय बदनाम हुनु राम्रो होइन । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई न्यायालयले अस्वीकार गर्नॅपर्थ्यो, त्यस्तो बैठकमा आफैं सहभागी हुनु हुन्थेन, असन्तुष्टि त्यहाँबाट बढ्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग हुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरेको छ । ‘पछिल्लो विवादको मुख्य कारण केही राजनीतिक दलको स्वार्थ र अदालतका केही न्यायाधीशहरूबीचको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम हो, त्यसको उत्कर्ष असार २८ को फैसलामार्फत भयो, जहाँ राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अदालतको बेन्च प्रयोग भयो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिएको गुन कसैलाई मन्त्री पद दिएर र कसैलाई पदक दिएर तिर्ने काम भयो । निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग जसरी भयो, आजको समस्याको मूल स्रोत त्यही हो ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले विवादको मुख्य विषय अझै अन्योलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक अदालतले गल्ती गरेका कारण अहिले विवाद भएको वा बाहिरबाट विवादित बनाइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताए । ‘अदालतले गल्ती गरेका कारण ‘इस्यु’ बनेको हो कि बाहिरबाट बनाइएको हो ? यो स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतजस्तो निकाय विवादमा पर्न हुन्न भन्ने कुरा सत्य हो ।’
अहिले देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकासँग जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । यो फैसलासँगै सर्वोच्चले जेठ ६ मा राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि परामादेश जारी गरेको थियो । यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सेदारी खोजेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयमा पछिल्लो विवाद जन्मिएको हो । यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अन्य पक्ष पनि जोडिएपछि सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा अभूतपूर्व तनाव सुरु भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने अदालतले भागबन्डा मागेको विषय पुष्टि हुन नसकेको बताए । ‘अदालतले भागबन्डा मागेकै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ त ? यसको पुष्टि भएको हो भने त्यसलाई त्यही ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब गजेन्द्र हमालजीको मात्रै विषय हो भने त्योभन्दा पहिला पनि यसरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्थे त । उहाँको विषय पनि ठोस प्रमाणित भएजस्तो लाग्दैन ।’
सर्वोच्चमा देखिएको विवाद निरूपणमा दलहरूका आ–आफ्ना सुझाव र अपेक्षा पनि छन् । ‘समस्याको गहिराइ कति र कहाँसम्म हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले नै प्रस्ट गर्नुपर्छ,’ माओवादी नेता गुरुङको सुझाव छ, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त पनि न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ बेमा आशावादी छौं ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता न्यौपानेले पनि न्यायालयको विवाद सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निरूपण गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाए । ‘न्याय दिने निकाय नै विवादित भएर गयो भने यसको गम्भीर असर पर्छ । अहिले न्यायाधीशहरूले उठाइरहेको विषय कति जायज वा नाजायज हो, प्रधानन्यायाधीशले केलाउनुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने, ‘आफूबाटै गलत भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले न्यायालयमा भएको गुटबन्दीको शृंखला र त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुनु लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको सूचक भएको बताए । उनले अहिले एक जना व्यक्तिमाथि प्रहार भएको र यसले न्यायालय थप कमजोर बनाउने दाबी गरे । ‘अहिले सबै समस्याको कारक एक जना व्यक्तिलाई देखाएर प्रहार त्यसमा केन्द्रित गर्ने गरी बहस भएको छ, प्रधानन्याधीशलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलको न्यायालय निर्माण गर्ने राजनीतिक स्वार्थ र केही न्यायाधीशको महत्त्वाकांक्षाले अहिलेको विवाद सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले न्यायालयलाई थप कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
न्यायालयभित्रबाट विवाद समाधान नभएमात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्को विषय बन्ने माओवादी नेता गुरुङले बताए । ‘संविधानअनुसार न्यायालयका बारेमा दलहरूले धेरै बोल्ने विषय रहेन, त्यहाँबाट हल हुन सकेन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्ले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद्मा पुगिसकेको छैन । संसद्मा नपुगेको हुँदा अहिले दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्र आइसक्यो भन्न मिल्दैन । आएछ भने त्यतिबेला नै दल र सरकारले धारणा बनाउलान् ।’
अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले अदालतको ऐना देखाएको र समाधान पनि त्यहींबाट खोजिनुपर्ने सुझाव ज्ञवालीको छ । ‘निश्चित राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थका निम्ति अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने काम पूर्णरूपले अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि बाहिर आएको प्रतिवेदनले नै अदालतको ऐना देखाएको छ, त्यहींबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

बाढीपहिरोले बझाङ तहसनहस

१२ जनाको मृत्यु, १९ बेपत्ता, ८८६ परिवार विस्थापित
जयपृथ्वी राजमार्गसहित सबैजसो ग्रामीण सडक ठप्प, विद्युत् अवरूद्ध हुँदा सदरमुकाम चैनपुरबाहेक जिल्ला नै अन्धकारमा
२ हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगाएको प्रारम्भिक अनुमान
- वसन्तप्रताप सिंह
सेतीको बाढीले घरबार बगाएपछि त्रिपालमुनि बसिरहेका बझाङको थलारा—९ सेलाबगरका पीडितहरू । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

‘२०२३ सालमा भूकम्प गएको बेला जहाजबाट चामलका बोरा खसालेर बझाङका जनतालाई राहत वितरण गरिएको थियो । अहिलेको बाढीपहिरोले त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्था भएको छ,’ सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पूर्वजिविस सभापति चेतराज बजालले सम्झिए, ‘६० वर्षको जीवनकालमा यस्तो विपद् देखेको थिइनँ ।’
पूर्वसभापति बजालले यस्तो सुनाइरहँदा बैठकस्थल जिल्ला प्रशासन कार्यालय हातामा वडा कार्यालयको सिफारिस र राहतका लागि अनुरोध गरेर लेखिएका निवेदन च्यापेकाहरूको भीड थियो । जिल्लाका सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूमा राहतका लागि पीडितहरूको यस्तै लाम लागिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
गत असोज ३१ देखि कात्तिक ४ सम्मको बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले बझाङमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । प्रशासन कार्यालयको सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर १२ जनाको मृत्यु र १९ जना अझै बेपत्ता छन् । ८ सय ८६ परिवार विस्थापित, १ सय ५८ घरमा पूर्ण क्षति, ३ सय ६४ चौपाया मरेका, २ सय ४० घर जोखिममा छन् । ६ पुल, १० सरकारी कार्यालय र ७ सडक पनि क्षतिग्रस्त बनेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तह र प्रहरीको टोली विपद्ले निम्त्याएको क्षतिको तथ्यांक लिन गाउँगाउँमा परिचालन गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले बताए । यो साताभित्र क्षतिको यकिन विवरण आउने उनको भनाइ छ ।
क्षतिको आँकडा अझै बढ्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा मात्रै २ सयभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । एक/डेढ हजार परिवारको धानखेत बगाएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बर्क रोकायाले भने, ‘सडक, पुल, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्र पनि तहसनहस भएको छ । हिँड्ने बाटोसमेत बचेको छैन ।’ पीडितहरू तरकारीका टनेल हाउस, गोठ र त्रिपालमुनि बसिरहेको उनले बताए । जयपृथ्वी नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
‘जता गयो त्यतै जमिन छियाछिया भएको मात्र देखिन्छ । नदी किनारका ज्युला (धानका फाँट) सबै बगर भए, कैयौं घर भत्किए,’ नगर प्रमुख वीरेन्द्र खड्काले भने । उनले नगरपालिकाको टोली क्षतिको विवरण संकलन गर्न गाउँगाउँमा पुगेको र पीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
बाढीपहिरोका कारण बझाङलाई अन्य जिल्लासँग जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग दर्जनौं ठाउँमा भासिएको छ, कहीं सडकको नामोनिसान छैन । तमैल–जाल्याबगर खण्ड सेती नदीले बगाएको छ । यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न महिनौं लाग्न सक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । नदीले धार परिर्वतन गरेर सडक बगाएकोले जलस्तर घटेपछि मात्रै मर्मतको काम अघि बढ्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख धीरेन्द्र भट्टले बताए । ‘जडार—कोइरालकोट सडकलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छौं,’ भट्टले भने, ‘सडक बन्द भएकाले इन्धन आपूर्ति नहुँदा एक्स्काभेटर चलाउन पनि डिजेल अभाव छ । सडक खोल्न कति समय लाग्छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ जिल्लाका ग्रामीण सडक पनि अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
बाढीपहिरोले कैयौं विद्युत्का पोल ढलेका छन् । दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँध, प्रसारण लाइनलगायत संरचनामा क्षति पुगेकाले जिल्लाका सबैजसो गाउँ अन्धकारमा छन् । सदरमुकाम चैनपुरमा मात्रै सुर्मादेवी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । विद्युत् नहुँदा जिल्ला अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । सबैजसो उद्योग ठप्प छन् । स्वास्थ्य चौकी नै बगाएपछि कतिपय गाउँमा प्राथमिक उपचार सेवा पनि छैन । दर्जनौं विद्यालय बगाएको र कतिपय जोखिममा छन् । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २ हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगाएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख टेकबहादुर विष्टले बताए ।
विपद् प्रभावित केही ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विकले स्थानीयको घरबास तथा विकासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेका कारण बझाङ विकासका दृष्टिकोणले १५ वर्षपछि धकेलिएको बताइन् ।

विपद्ग्रस्त घोषणा गर्न माग
सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बझाङलाई विपद्ग्रस्त घोषणा गर्न र राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘यहाँ अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति भएकोले मौजुदा बजेट रजनशक्तिको भरमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना असम्भव छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘जिल्लालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरी छुट्टै योजना ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको उनको आकलन छ । पीडितलाई तत्कालका लागि राहत उपलब्ध गराउन थालिएको उनले बताए ।

Page 2
समाचार

काठमाडौंमा गुपचुप ‘अवैध शरणार्थी’ सेल्टर

प्रवेश बिन्दुमा परिचयपत्र हेर्न र सोधपुछमा कडाइ गर्न गृहको निर्देशन
नेपाल भित्रिएका ११ अफगान नागरिक अध्यागमनको जिम्मामा
- मातृका दाहाल
अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौं आइपुगेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका अफगान नागरिक (माथि) र उनीहरूबाट बरामद भारतीय आधार कार्ड ।तस्बिर : कान्तिपुर

सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं विदेशी नागरिक नियमनका लागि तैनाथ संयन्त्रको लापरबाहीले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिक धमाधम नेपाल छिर्न थालेका छन् । भारतबाट दक्षिणी सीमानाका हुँदै भित्रिएका बिनाकागजातका विदेशी नागरिक काठमाडौं आएर ‘शरणार्थी’ बनेर बस्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय म्यान्मार (बर्मेली) रोहिंग्या र अफगान नागरिक आफ्नो देश छोडेर भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका सुरक्षा संयन्त्र चुकेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान नागरिक बिनाकागजात सजिलै नेपाल पसेर काठमाडौं आइपुगेको भेटिएपछि सीमामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापन कति कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको हो । भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट पसेका ११ अफगान नागरिक काठमाडौं सहजै आएको खुलेको हो । उनीहरूमध्ये ६ जनासँग भारतीय आधारकार्ड छ ।
विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै ‘शरणार्थी’ बनेर अफगान नागरिक समूहगत रूपमा नेपाल भित्रिन थालेपछि सरकारले सीमा बिन्दुमै तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन बल्ल सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘आन्तरिक परिपत्र’ गरी विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउन र भारतबाट भित्रिने सबैसँग सीमा बिन्दुमै सोधपुछ गर्न र परिचयपत्र हेर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि बर्मेली रोहिंग्या शरणार्थीलाई समेत मानव तस्करले झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानीलगायत नाका हुँदै भित्र्याएर समूहगत रूपमा काठमाडौं ल्याएको थियो । त्यसपछि भदौ २ मा गृहले बर्मेली रोहिंग्या र अफगानिस्तानमा तालिबानी सत्तामा आएपछि त्यहाँका नागरिकसमेत भित्रिन सक्ने जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिएर नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशन प्रभावकारी भएन । सीमानाकामा प्रहरी र सशस्त्रका सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छन् । त्यस क्षेत्रमा दुवै निकायका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी पनि खटिने गरेका छन् । तर विदेशी बिनाकागजात घुसपैठ गर्दा न सादा पोसाकका प्रहरीले सुइँको पाए, न अध्यागमन र सीमा सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणमा खटिएका संयन्त्रले नै ।
पछिल्लो पटक कात्तिक ३ मा भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट प्रवेश गरी एकै परिवारका १ बालक, २ किशोरी गरी ५ सहित ११ अफगान नागरिक ‘भारतीय आधार कार्ड’ देखाएर काठमाडौंसम्मै आए । त्यसपछि भने विदेशी नागरिकका गैरकानुनी घुसपैठ र प्रवेश बढ्न थालेको र यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न पछिल्लो कदम चाल्नु परेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।
प्रहरी र सशस्त्रले अफगानिस्तानी नाकाबाट घुसपैठ गरी प्रवेश गरेर काठमाडौं आइसकेपछि मात्रै सुइँको पाएका थिए । त्यही क्रममा अनुसन्धान गरी सोमबार बिहान सिनामंगलको एक होटलमा प्रहरीले छापा मारेर ११ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सबै जनालाई थप अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ । पक्राउ परेका अफगान नागरिकबाट भारतीय आधारकार्ड’ समेत बरामद भएको छ । आधारकार्ड सक्कली हो वा सीमा पार गर्न बनाइएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ । उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ ।
विभागले उनीहरूलाई जुन देशबाट आएका हुन्, जरिवाना असुलेर उतै फर्काउने वा अरू प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेको आरोपमा कैद/जरिवाना गराएर थुना/कारागार पठाउने विकल्प छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको र मंगलबार विस्तृत अनुसन्धान गरी यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने बताए । उनीहरूलाई विभागको ‘डिटेन्सन सेन्टर’ मा राखिएको छ । भट्टराईले देशभरका अध्यागमन कार्यालयलाई पनि विदेशी नागरिकको निगरानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
सीमा बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले देखाएका परिचयपत्रमाथि पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्न गृहले मातहत सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । गृहले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी नागरिकको घुसपैठ र गैरकानुनी प्रवेश निरुत्साहन गर्न भन्दै कोठाभाडामा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा आधिकारिक परिचयपत्र खुल्ने कागजात राख्न पनि घरबहाल लगाउनेसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल–भारत १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको खुला सिमाना छ । करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइ रहेको नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट भिसाबिना कोही पनि वारिपारि गर्न पाउँदैनन् । खुला सिमानाका कारण भारतसँगको नाका व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले सुरक्षा जाँचमा हेलचेक्य्राइँ गरिएको पाइए नाकाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि नै कारबाही हुने बताए । बेलहियाबाट नेपाल छिरेका अफगान नागरिकको समूह काठमाडौं आएलगत्तै नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को कार्यालयको शरणमा पुगेका थिए । यूएनएचसीआरले यस विषयमा सरकारलाई समेत पत्तै नदिई गुपचुप राखेको थियो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यूएनएचसीआरले गैरकानुनी भित्रिएका विदेशीलाई गोप्य रूपमै ‘शरणार्थीका रूपमा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध’ मिलाएको खुल्यो ।
काठमाडौं आइपुगेका शरणार्थीलाई अस्थायी बसोबासका लागि कोठाभाडामा खोजेर राखेको थियो । त्यसपछि सरकारले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तैनाथी र चेकजाँचलाई बढाउन निर्देशन दिएको हो । यूएनएचसीआरको कार्यालयसँग पनि यस विषयमा जानकारी माग गरिने गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए । पछिल्लो समय गृहयुद्धको चपेटामा परेका बर्मा, इराक, इरान र अहिले अफगानिस्तानबाट समेत गैरकानुनी रूपमा विदेशी नेपाल भित्रिएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा बस्ने गरेका छन् । बर्माबाट आएका ४ सयभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी काठमाडौंमै छन् ।
तिब्बती र भुटानीबाहेककालाई नेपालमा ‘शरणार्थी’ मानिँदैन । तर, बिनाकागजातका यस्ता विदेशीलाई यूएनएचसीआरले संरक्षण दिने गरेको छ । उसले ग्रहण गरेका यस्ता विदेशीको संख्या मात्रै २० हजारको हाराहारी पुगिसकेको छ । कपनमा मात्रै ४ सय ‘अवैध रोहिंग्या शरणार्थी’ बस्छन् । नाकामा सुरक्षा कमजोरीकै कारण उनीहरू भारतबाट भित्रिएका थिए । पछिल्लो समय अफगान नागरिक मानव तस्करको सेटिङ र सीमानाकामा सुरक्षाकर्मी एवं अध्यागमन प्रशासनको लापरबाहीका कारण सहजै भित्रिए ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात ‘शरणार्थी’ बनेर भित्रिएका विदेशी नागरिकलाई बेलैमा कानुनी दायरामा ल्याउन र सीमा क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता र सुरक्षा जाँचमा कडाइ नगर्ने हो भने यो विषय विकराल बन्न सक्ने तर्क गर्छन् । ‘द्वन्द्वग्रस्त देशबाट गैरकानुनी रूपमा आएकालाई सानो संख्या भनेर सरकारले हल्का रूपमा लियो भने त्यो भोलि समस्या बन्ने छ । यस विषयलाई अहिले नै चनाखो भएर समस्या समाधानमा कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत हुँदै भित्रिएकाको विषयमा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’

परिचयपत्रबिना कोठाभाडा नदिनू : गृह मन्त्रालय
परिचयपत्रबिनाका कसैलाई पनि घर/कोठा/अपार्टमेन्ट भाडामा नदिन सरकारले घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ११ जना अफगान नागरिक भारतको बाटो हुँदै भैरहवाबाट काठमाडौंमा ‘शरणार्थी’ बनेर लुकीछिपी बसेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले कोठाभाडामा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा घरबहालमा बस्नेको परिचयपत्र माग्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेको हो । परिचयपत्रबिनाका कसैलाई पनि काममा नलगाउन पनि गृहले आग्रह गरेको छ ।

समाचार

रोहिंग्या भित्र्याउने ३ जना पुर्पक्षमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने भन्दै बंगलादेशबाट नेपाल भित्र्याउने ३ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ कपन राममन्दिर बस्ने सफिक आलम, डल्लु बस्ने आजमत अली र नूर अमिनलाई असोज २ गते पक्राउ गरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा बुझाएको थियो ।
‘नयाँ पारा रिफ्युजी क्याम्प’ मा शरण लिएका रोहिंग्यालाई मासिक भत्ता, अमेरिका जान परिचयपत्र र नेपालबाटै अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ल्याएर अलपत्र पारेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । राममन्दिरस्थित रोहिंग्या शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका नूर अमिन र सोफिक आलमले बंगलादेशी नागरिक आजमत अलिसँगको मिलेमतोमा १४ जना रोहिंग्या भित्र्याएका हुन् ।
सन् २०२२ मा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) बाट परिचयपत्र मिलाएपछि अमेरिकासमेत पठाइदिने प्रलोभन देखाई उनीहरूले रोहिंग्याबाट २ लाख ५० हजार टाका (बंगलादेशी मुद्रा) समेत लिएको खुलेको छ । रोहिंग्यालाई बंगलादेशबाट साउन १८ गते हिँडाएर महिना दिनपछि काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइएको थियो ।
ती १४ रोहिंग्यालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अध्यागमन विभाग बुझाएको थियो । विभागले उनीहरूलाई राममन्दिरस्थित क्याम्पनजिकै पुर्‍याएर छाडेको थियो ।

समाचार

श्रमिकको तलब वृद्धि नेपालको माग

आबुधाबी डायलग
१६ वटा स्रोत र गन्तव्य देशका उच्च अधिकारी सहभागी सम्मेलन यूएईमा सोमबारबाट सुरू
- होम कार्की

 

नेपालले आबुधाबी डायलगमा न्यायोचित श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न श्रमिक पठाउने (स्रोत) र श्रमिक लिने (गन्तव्य)
दुवै देशले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व पहिल्याउनुपर्नेसहित ५ वटा प्रस्ताव राखेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सोमबारबाट सुरु १६ वटा स्रोत र गन्तव्य देशका उच्च अधिकारी सहभागी आबुधाबी डायलगमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो ।
आबुधाबी डायलग दक्षिण एसियाका देशबाट श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरू संयुक्त रूपमा सहभागी हुने एकमात्रै क्षेत्रीय मञ्च हो । श्रममन्त्रीहरूको बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्न बसेका सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलेबस्रोत र गन्तव्य देशहरूको सामूहिक पहलबाट मात्रै न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सम्भव हुने धारणा
राखेको श्रम उपसचिव थानेश्वर भुसालले बताए ।
बैठकमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेका मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमानका श्रम अधिकारी सहभागी छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये झन्डै ८८ प्रतिशत यी देशमा कार्यरत छन् । मलेसिया र यूएईसँग शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ । अन्य देशमा जान १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर श्रमिकहरू तोकिएको शुल्क तिरेर जान नपाउनुका साथै करारपत्रअनुसार रोजगारदाताले सेवा शुल्क र काम दिने गरेका छैनन् । कामदारहरू अझै पनि दोहोरो करारपत्रअनुसार काम गर्न बाध्य छन् ।
बैठकमा सहभागी श्रम उपसचिव भुसालका अनुसार नेपालले स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्रोत देशले पहिचान गरेको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने र न्यूनतम तलब बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । ‘आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सबै देशका उच्च अधिकारीले आ–आफ्ना प्रस्तावहरू राख्नुभयो । नेपालका तर्फबाट मुख्य रूपमा ५ वटा प्रस्ताव राख्यौं,’ भुसालले कान्तिपुरसँग भने ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले नेपालले उठाएका विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाल एक्लैले न्यायोचित भर्ना गर्न कठिन छ । गन्तव्य देश र स्रोत देशहरूको सामूहिक प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै देश यो दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । सबैले यसलाई सम्भब बनाउन आफ्ना भूमिका र दायित्व सम्झनुपर्छ ।’
कतार र मलेसियाले मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । खाडीमा पहिलोपटक गत मार्चबाट कतारले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम कार्यान्वयन गरेको छ । मलेसियाले भने हरेक वर्ष न्यूनतम तलब बढाउँदै गएको छ । हाल मलेसियाको न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेट छ ।
‘यूएई, साउदी अरब, बहराइन, ओमान र कुवेत सरकारले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा मात्रै निर्धारण गरेको छ । जसले गर्दा ती देशका कम्पनीहरू नेपालले तोकेको तलब दिन बाध्यकारी छैनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘गन्तव्य देश आफैंले उचित तलब निर्धारण गरोस् भनेर दबाब दिन आबुधाबी डायलगमा जोडतोडले मुद्दा उठाउनुपर्छ ।’

समाचार

डाँका मुद्दाका ३ जना थुनामा

- कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप (कास)– डाँका/चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जनालाई रामेछाप जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । रामेछापको लिखु तामाकोसी–६ खिम्तीको जामुनेमा हतियार देखाएर घरमा डकैती गरेको आरोपमा प्रहरीले गोकुलगंगा–६ फर्पुका मिलन तामाङ, आकाश तामाङ र लालबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरिएका एक जना बालकलाई भने सुधारगृह भक्तपुरमा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

 

Page 3
समाचार

चुनावको तयारीमा जुट्यो आयोग

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग छलफल
राष्ट्रिय सभाका २० जनाको कार्यकाल फागुन २१ मा सकिँदै
प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त
- मकर श्रेष्ठ

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समय मागेको छ । निर्वाचन आयोग पदाधिकारीहरूसँगको सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलसँग छलफल गरेर मिति टुंगो गर्ने बताएका हुन् ।
२०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको ५ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आउँदो चैत ५ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । त्यसैले चुनावको तयारी गर्नेबारे आयोगले सरकारसँग छलफल थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित ५ मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले मिति भने टुंगो गर्न सकेन । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनी व्यवस्था के छ भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो,’ आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा अलग मितिसमेत तोक्न सकिनेछ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन तयाबीका लागि करिब चार महिना समय लाग्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले तयारीको समय राखेर मिति घोषणा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । चैत ५ अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सरकारसँग राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभाका २० जनाको कार्यकाल आगामी फागुन २१ मा सकिँदै छ । तीमध्ये एक जना मनोनीत हुन् । बाँकी १९ पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ अनुसार रिक्त हुन आउने सदस्यको पदको निर्वाचन रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार फागुन २१ बाट एमालेका ८, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादीका ४, माओवादीका ४ जनाको अवधि सकिँदै छ । मनोनीतबाहेक १९ जनाको निर्वाचन हुनेछ ।
आयोगले माघको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘हामीले जानकारीसहित प्रस्ताव गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं भन्नुभएको छ,’ थपलियाले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति सरकारले चाँडै तोक्ने जानकारी दिएको पनि उनले बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा एकै दिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरासमेत राखेका छौं ।’ तीनै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्नेमा पनि दलहरूको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले संघ, प्रदेश, स्थानीय निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
दलहरूबीच निर्वाचनको मिति तय गर्न सहमति नभए पनि आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन् । अब छठ सकिएलगत्तै हरेक स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भयो । सरकारले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदियो भने हामी काम अघि बढाउँछौं,’ थपलियाले भने । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगले गरेको तयारीका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।
छलफलमा आयोगका आयुक्तहरू ईश्वरी पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा थिए भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए ।

Page 4
कला र शैली

जुर्मुराउँदै रंगकर्मी

- दीपक परियार

लामो समयको अन्तरालपछि पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघर पुगेका नाट्यप्रेमीको भीडले थिएटरसँगैको कला क्याफे सोमबार ठेलमठेल देखियो । पोखरा थिएटरको स्थापनासँगै औपचारिक रूपमा रंगमञ्च छिरेका कलाकार शरद भण्डारीलाई कोरोनाकाल झ्यालखानाजस्तै भयो । थिएटरमा भेटिएका उनले रंगमञ्चमा फर्कन नपाउँदा उकुसमुकुस भएको अनुभव सुनाए । ‘अभिनयमा फर्कन नपाउँदा निस्सासिएजस्तो भयो, सासै फुस्केला जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अब रंगमञ्चमा फर्कनुपर्छ ।’ कोरोनाकालपछि रंगमञ्चमा पुनर्जागरण ल्याउन उनीजस्तै युवा नाट्यकर्मीको समूहले रेनेसा थिएटर गठन गरेका छन् । यही टिमले चर्चित भारतीय नाटक ‘चरणदास चोर’ मंसिर १ देखि १४ सम्म पोखरा थिएटरमै मञ्चन गर्दै छ ।
कोरोना महामारी कम भएसँगै पोखराका रंगकर्मीबीच नाटकलाई अघि बढाउने क्रममा गठन भयो रेनेसा थिएटर । रेनेसाको अर्थ नै पुनर्जागरण । रेनसामा आबद्ध स्वतन्त्र रंगकर्मीकै प्रयासमा ‘चरणदास चोर’ पोखराका दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् । विजयदान देथाको लोककथा चरणदास चोरलाई भारतका प्रख्यात नाट्य निर्देशक एवं कलाकार हविव तनवीरले सन् १९७५ मा नाट्य रूपान्तरण गरेका थिए । यसको नेपाली अनुवाद रंगकर्मी आशान्त शर्माले गरेका हुन् । नेपालसहित दक्षिण एसिया र युरोपमा समेत यो नाटक थुप्रै पटक मञ्चन भइसकेको छ ।
पोखरामा भने निश्चल विमलले यसको निर्देशन गर्दै छन् । सहनिर्देशक शरद भण्डारी हुन् । नाटकमा शरदसहित ध्रुवराज पौडेल, सरोज तिवारी, रोशनी रामदाम, सुमन तिमिल्सिना, उज्ज्वलराज ढकाल, गौरव पौडेल, रमेशबाबु तिमिल्सिना, मनोज सुनार, एमडी काफ्ले, नौर क्षत्री, सुशील बराल, अदिल भुजेल, विवेक मन, एलिसा विक र सुविना श्रेष्ठको अभिनय छ ।
निर्देशक विमलले नेपालको परिवेशमा ढालेर नाटक तयार पारिएको बताए । ‘यो पूर्ण रूपमा हाँस्यचेतसँगै मानवीय संवेदनाले भरिएको नाटक हो,’ उनले भने, ‘कोरोनाको दुःखलाई बिर्साउन पनि पहिलो नाटक हाँस्यरसकै नाटक रोज्यौं ।’ रेनेसा थिएटरले वर्षमा कम्तीमा एउटा नाटक मञ्चन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मञ्च व्यवस्थापकसमेत रहेकी कलाकार एलिसाले महामारी कम भइनसकेको अवस्थामा ठूलै चुनौती मोलेर नाटक मञ्चन गर्ने तयारी गरेको बताइन् । ‘सबैजना नयाँ छौं । खाजा खर्च जोगाएर नाटकमा लगाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘धेरै हिसाबले चुनौतीपूर्ण भए पनि अब यत्तिकै बस्नुहुँदैन भनेर यो नाटक तयार पार्‍यौं ।’
पोखरा थिएटरमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय नाटक निर्देशन कार्यशाला शुक्रबारबाट भइरहेको छ । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थिएटरसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यशालामा प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लाका २२ जना सहभागी छन् । कार्यशालाले गण्डकी प्रदेशमा नाटकप्रतिको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । कार्यशालामा १५ जना प्रशिक्षकले प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण गराउने पोखरा थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तनले बताए । कार्यशाला कात्तिक १५ गतेसम्म चल्नेछ ।

कला र शैली

जर्मन सम्पदाविद्को घरफिर्ती

नेपाली मठमन्दिर, चैत्य र वास्तुकला विश्वमा चिनाउने निल्स गुत्सो भन्छन्– ‘भक्तपुर संसारकै ठूलो लाइभ–म्युजियम’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं उपत्यकामा हिप्पी जमातको प्रवेश हुनुअघि सन १९६२ मै नेपाल छिरेका थिए, निल्स गुत्सो । जर्मनीको हाइडलवर्गमा जेजस्तो सानो गाउँबस्तीमा हुर्केबढेका थिए, भक्तपुरको जौखेलमा बस्ने संयोग जुर्‍यो । त्यस्तै साधारण माटेघरमा उनी बस्दै आएको ५० वर्ष बितेको छ ।
सुरुमा हिप्पीझैं फिरन्ता बनेर, जर्मनीको ह्याम्बर्गबाट ९० दिनको बसयात्रामा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक चहार्न हिँडेका थिए उनी । विश्व घुमेर घर फिरेपछि मात्रै उनले कला, सम्पदा र सभ्यताको महत्त्व बुझेर वास्तुकलाको औपचारिक अध्ययन थाले । ललितपुरका जात्रा, मच्छिन्द्रनाथको रमिता र भक्तपुरका भित्री बस्ती वा बाहिरी गल्लीमा देखिने जीवन्त दैनिकीका माझ गुत्सो पुरै लट्ठी । ‘अरूतिर उद्योग, कलकारखाना हुन्छन्,’ उनी सम्झन्छन्, ‘यो भक्तपुरमा बाटोमै माटोको काम हुन्छ, यही गल्लीमा ढुंगा कुँद्ने काम भइरहेको हुन्छ, काठ वा कलाका अरू काम बाटैमा भइरहेका हुन्छन् । बिस्केट जात्रा भन्नुस् वा नवदुर्गा पूजा, भक्तपुरभन्दा ठूलो लाइभ–म्युजियम संसारमै अर्को के हुन सक्ला ?’
आफू १६ वर्षको छँदै गुत्सोले पढेका रहेछन् नेपालबारेको एउटा पुस्तक । जहाँ धौलागिरि, मुस्ताङ आदिबारेको बयान रहेछ । त्यही पुस्तकको पाना पछ्याउँदै उनी मुस्ताङका टुकुचे, मार्फामा गएर केही समय बसे । ‘संयोगले म वास्तुकला पढेको जर्मन थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहीबेला भक्तपुरको पुजारी मठ प्रबलीकरण गर्ने जर्मन सरकारको एउटा योजना अगाडि बढेको रहेछ । त्यही काममा म पहिलो पटक जोडिएको थिएँ ।’ कला–सम्पदाको संरक्षण–संवर्द्धन तथा भक्तपुरको आफ्नोपनमा उनी भिजिरिहेका थिए । फेरि पनि सन् १९७४ मा ‘अर्बान स्पेस एन्ड रिचुवल्स’ विधामा जर्मन छात्रवृत्ति पाएर फेरि भक्तपुरमै किला गाड्न आइपुगे । गुत्सोको जीवनमा अझ गतिलो संयोग के छ भने उनका बुबा पनि जर्मनीमा वास्तुविद्का रूपमा चिनिएका थिए । छोराले भक्तपुरमा गरेको काम हेर्न उनी पनि नेपाल आइपुगेका थिए ।
झन्डै ४० वर्षयता गुत्सोका अनन्य मित्र रहेका पत्रकार कनक दीक्षितका बुझाइमा यी सम्पदाप्रेमी गुत्सो नेपाली मठमन्दिर, चैत्य, वास्तुकला र विशेषतः भक्तपुरलाई बाहिरी विश्वमा चिनाउने एक ‘आधिकारिक अभियन्ता’ हुन् । यी ८० वर्षे अन्वेषकले सोधपरक ढंगमा लेखेका नेपाल विषयक कृतिहरू मात्रै पनि अध्यन–अनुसन्धान जगत्का निम्ति ‘अभिलेखीकरण’ सरह रहेका छन् । गुत्सोले लेखेका ‘द नेप्लिज चैत्य’, ‘भक्तपुर’, ‘नेवार टाउन्ज एन्ड बिल्डिङ्ज’, ‘नेप्लिज आर्किटेक्चर’ सहितका कृति र जर्मन रिसर्च काउन्सिलको सहयोगमा गरिएको गोर्खा, नुवाकोट, मुस्ताङ (काग, खिङ्गा, ते) को वास्तु सम्पदा अभिलेखीकरण इतिहासमै उल्लेख्य छन् ।
‘नेपालको राणाकालीन समयदेखि, राजा–महाराजा र सन्त–महन्तसम्मैले अध्ययन, ज्ञान वा मोक्षकै निम्ति भारतमा उत्तर प्रदेशको काशीलाई रोज्ने भएकाले त्यसको अन्तर्य पहिल्याउन पनि केही वर्ष त्यता भौंतारिएको थिएँ,’ गुत्सोले सुनाए, ‘नेपालको गोप्य राजधानी (इनर क्यापिटल) बनारस पो हो कि झैं लाग्छ ।’ गुत्सो आफ्नो सम्पदाप्रेम र संरक्षण–संवर्द्धनको अभियान तारागाउँ म्युजियम र सर्राफ फाउन्डेसन फर हिमालयन ट्रेडिसन एन्ड कल्चरमार्फत पनि अघि बढाइरहेका छन् । म्युजियमका निर्देशक रोशन मिश्रका अनुसार गुत्सोका धेरै सम्पदा र वास्तुकला खोजका सामग्री म्युजियममा सुरक्षित छन् । नेपाली वास्तुकला र सम्पदाबारेका झन्डै डेढ दर्जन कृति सर्राफ फाउन्डेसनले प्रकाशित गरिदिएको छ । फाउन्डेसनका प्रमुख अरुण सर्राफका बुझाइमा ‘निल्स गुत्सो एकजना साधु हुन् जो तप गर्न नेपाल आएका थिए । अब तप–ध्यानपछि घर फिर्दैछन् ।’
आजीवन नेपालमै बस्ने र यतै सोध–अन्वेषणमै जीवन बिताउने सोच भए पनि आउने महिना गुत्सो जन्मघर फिर्दै छन्, ८२ वर्षीया श्रीमती साथै लिएर । ‘श्रीमती शारीरिक रूपमा निकै कमजोर भइन्, स्वास्थ्य समस्या छ,’ गुत्सोले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या र कठिनाइ सुनाउँदै भने, ‘म आगामी नोभेम्बर पहिलो साता जर्मनी फर्कनेछु, सधैंसधैं नवदुर्गाको भक्त र ध्यानी भएकाले फेरि पनि नेपाल आउन पाउँला भन्ने झिनो आशा साँचेकै छु ।’

कला र शैली

पावेलको रेखाचित्रमा नेपाल

- सुशीला तामाङ

सन् १९८० मा नेपाल आउँदा रोबर्ट पावेलमा वास्तुकलाको अध्ययन तथा त्यसलाई सिर्जनामा उतार्ने युवा जोस थियो । स्वयम्भू नजिकै छाउनीमा घर भाडामा लिई उनले नेपाली वास्तुकलामा सिर्जना यात्रा थालनी गरे ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा जन्मेका उनले अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान र वास्तुकलाको अध्ययन गरेका थिए । आफ्नो सिर्जना यात्राका लागि उपयुक्त स्थानको खोजीमा रहेका उनका लागि नेपाल उपयुक्त बन्यो । सन् १९८१ पछि पावेलले भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन सम्पदालाई आफ्नो सिर्जनामा उतारे । बौद्धस्थित तारागाउँ कला संग्रहालयमा राखिएका पावेलका कलाकृतिबारे बोल्दै जर्मन वास्तुविद् निल्स गुत्सोले भने, ‘दुर्भाग्यवश रोबर्ट हामीमाझ छैनन् । तर, उनी कलाकृतिसँगै आफ्नो घर आएका छन् ।’ उपत्यकामा रहेका लिच्छविकालीन वास्तु तथा चैत्य, गुम्बा तथा मठमन्दिरका टुँडाल, झ्याल, ढोकामा कुँदिएका शिल्पकलाको अध्ययन तथा स्केचमा पावेलसँग सहकार्य गरेको उनले स्मरण गरे । चित्रकारका रूपमा आफ्नो बलियो छाप छोडे । चार दशकभन्दा लामो यात्रामा पावेलले कोरेका भक्तपुर र पाटनका प्राचीन सम्पदाका रेखाचित्र, मुस्ताङ तथा हिमालय संस्कृति, भौतिक संरचनाजस्ता मौलिकता झल्काउने वास्तुकलामा आफू नजिकै रहेर अवलोकन गरेको गुत्सोले सुनाए ।
पावेल नेपाल आउँदा अस्ट्रियाका वास्तुविद् गोट्ज ह्यागमुलर प्रमुख रहेको जर्मन सरकारको अनुदान सहयोगमा भक्तपुरको परम्परागत सहरको पुनःस्थापना र संरक्षण चलिरहेको थियो । ह्यागमुलरले नै उनलाई परियोजनामा सामेल गराए । केही समयपछि उनी पाटन विकास परियोजना, मुस्ताङ वास्तुकला दस्तावेजीकरण परियोजनामा आबद्ध भए । गुत्सो भने अध्येता र वास्तुविद्का रूपमा परियोजनासँग जोडिए । त्यहीबेला पावेलले कोरेका लिच्छविकालीन चैत्य तथा उपत्यकाका प्राचीनता झल्काउने दुई दर्जन चित्र संग्रहालयमा प्रदर्शनरत छन् । १९९४ देखि २००० सम्ममा पावेलले उतारेका मुस्ताङ स्केचमा आफ्नो पनि सहभागिता रहेको गुत्सोले सुनाए । पावेलले भक्तपुरहुँदै साँखु, काठमाडौं, गोकर्ण, पशुपतिनाथ र पनौतीलगायत स्थानका सम्पदालाई आफ्नो सिर्जनामा उतारेका छन् । सन् १९८३ देखि ८८ सम्म मगर समुदायका संस्कारबारे गरिएका सांस्कृतिक डकुमेन्टेसनलाई समेत रेखाचित्रमा उतारेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी लेखक तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले पावेल, गुत्सोजस्ता वास्तुविद् तथा कलाकारले नेपालको संस्कृति, समाज र नेपाली पुर्खाको अध्ययन गरी बाहिर ल्याउन अग्रणी काम गरेको बताए ।
प्रदर्शनीमा गोट्जले संग्रह गरेका सक्कली र कपि गरी पावेलका १३ वटा सिर्जना प्रदर्शनीमा राखिएको संग्रहालयका निर्देशक रोशन मिश्रले बताए । सर्राफ फाउन्डेसन फर हिमालय ट्रेडिसन एन्ड कल्चरअन्तर्गत रहेको नेपाल आर्किटेक्चर आर्काइभमा विदेशीले नेपाल बसेर गरेका कामहरू संग्रह गरेर राखिएका छन् । संग्रहीत हजारौं चित्रसँगै पाण्डुलिपि, डिजिटल फोटो, भिडियोमध्येबाट छनोट गरी तारागाउँ संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिँदै आएको मिश्रले जनाए । प्रदर्शनीपछि गोट्जको संग्रहमा रहेका पावेलका चित्रहरू उनैलाई फिर्ता गरी अन्य संग्रहालयमा नै राखिने मिश्रको भनाइ छ ।

Page 5
समाचार

४२ किमिमा ४२ पहिरो

गमगढी–सोरू सडक अवरूद्ध हुँदा बिरामीलाई अस्पताल लैजान र ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या
- राजबहादुर शाही

मुगुको गमगढी–सोरु सडकमा पहिरो खसेकै स्थानबाट जोखिम मोलेर आउजाउ गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर 

लगातार तीन दिनसम्मको पैदल यात्रापछि सोरु गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया सरला बुढा सोमबार सदरमुकाम गमगढी पुगिन् । ‘हिँड्दाहिँड्दै पहिरो खसेर पुर्छ कि भन्ने डरैडरमा यात्रा गरियो,’ उनले भनिन्, ‘ठाउँठाउँमा पहिरो खसेकाले हिँड्न पनि मुस्किल भयो ।’ उनकी छिमेकी मनमाया बुढाले खेपेको सास्ती पनि कम छैन । पाँच घण्टाको सवारी यात्रामा पुग्न सकिने गमगढी जान उनलाई दुई दिन लाग्यो । ‘दुई वर्षको छोरा च्यापेर हिँड्न यसै सकस भइहाल्छ, त्यसमाथि पहिरोले बाटो बिगार्दा झन् सास्ती भयो,’ उनले सुनाइन् ।
बेमौसमी वर्षाका कारण गमगढीदेखि सोरुसम्मको ४२ किलोमिटर सडकका ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा सातायता यातायात ठप्प छ । जिमा खोला र कुलाहाभीरमा ठूलो पहिरो खसेको मनमायाले बताइन् । बन्जाहा, पुरुमुरु, घिउचखोलालगायत ठाउँमा पनि पहिरो खसेकाले ढुंगा पन्छाउँदै बाटो बनाएर यात्रा गर्नुपरेको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘आउँदा त जसोतसो आइयो,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी घर फर्कने ?’
गमगढी–सोरु सडकमा ४२ वटा ठूला पहिरो खसेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले बताए । १० वटा खहरे खोला उर्लिएपछि क्षति बढेको हो । ‘साना पहिरो त गनिसाध्य छैन, ठाउँठाउँमा खहरेले सडक बगाएको छ,’ उनले भने, ‘कहीं सडकभन्दा एक सय मिटर परसम्म जमिन भासिएको छ ।’ सडकमा ठूला–ठूला ढुंगा खसेकाले पैदल यात्रुलाई एकअर्काको हात समातेर आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । ‘सडक तहसनहस भएकाले मर्मत गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ,’ उनले थपे ।
तारापानी–ठिनी सडक पनि क्षतविक्षत रहेको स्थानीय जनक कार्कीले बताए । ‘जताततै पहिरैपहिरो छ,’ उनले भने, ‘बिरामीलाई अस्पताल लैजानसमेत समस्या भयो ।’ खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिएपछि गाउँमा अभाव देखिन थालेको उनले सुनाए ।
गमगढीदेखि तारापानीसम्मको २३ किमि सडक ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले निर्माण गरी गाउँपालिकालाई ३ वर्षअघि हस्तान्तरण गरेको थियो भने तारापानी–सोरु सडक गाउँपालिकाले निर्माण गरेको हो । पहिरो पन्छाउन डोजर प्रयोग गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए । उनका अनुसार मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका जोड्ने गमगढी–छाइल सडक पनि पहिरोले क्षतविक्षत भएको छ । उक्त खण्डको भट्टडाँडीमा ठूलो पहिरो खस्दा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो ।

समाचार

अक्करे भीरको पहिरोले सधैं सास्ती

- राजकुमार कार्की

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने अक्करे भीरमा सोमबार बिहानै सुक्खा पहिरो खस्दा सडक पुनः अवरुद्ध बन्यो । पहिरोले कुनै दुर्घटना ननिम्तिए पनि सवारी साधन अक्करे भीर छिचोलेर गन्तव्यतर्फ जान पाएनन् । ४ घण्टा रोकिए । पूर्वी पहाडका जिल्लाहरू र सिन्धुलीकै दुईवटा गाउँपालिकामा पुग्न अक्करे भीर छिचोल्नै पर्छ । वैकल्पिक सडक छैन । यसअघि बेमौसमी वर्षाले पहिरो खस्दा अघिल्लो साता यो सडक २ दिन अवरुद्ध भएर एकतर्फी सञ्चालनमा आएको थियो ।
लोकमार्गको खुर्कोट–घुर्मी खण्डअन्तर्गत गोलन्जोर गाउँपालिका–६ हैबारनजिक अक्करे भीर छ । पटक–पटक पहिरो गइरहने यो स्थानमा यात्रुहरूले जहिल्यै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । गाउँपालिका केन्द्र ग्वाल्टारनजिक भएकाले पहिरो सफा गर्ने डोजर हरबखत उपलब्ध हुन्छ । सोमबार बिहान पनि गाउँपालिकाकै मेसिनले पहिरो सफा गरेपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालन भयो । यो पहिरोबाट पार पाउन मध्यपहाडी सडक आयोजनाले नै काम थाल्नुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पुष्पबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘अक्करे भीरको पहिरो लामो छ । तीन ठाउँबाट खसेको छ, दीर्घकालीन निराकरण गर्न आयोजनाले नै काम थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहको भरले मात्र उपाय लाग्दैन,’ उनले भने ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्र सानाठूला गरी अक्करे भीरमा १५ पटकभन्दा बढी पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध भएको छ । भदौको पहिलो साता लगातार ४ दिन सडक अवरुद्ध बन्यो । दसैं मनाएर काठमाडौं फर्किंदै गरेका यात्रुहरूले पहिरोकै कारण २दिनसम्म कष्ट बेहोरे ।
स्थानीयका अनुसार अक्करे भीरमा खस्ने पहिरोले वर्षाको समयमा त दुःख दिन्छ नै, हिउँदमा पनि चर्को घाम लाग्नासाथ सुक्खा पहिरो खसेर यातायात सञ्चालनमा अवरोध हुने गरेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा ओखलढुंगा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, भोजपुर, रामेछापबाट काठमाडौं आवतजावत गर्ने यातायातका साधनहरू बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

समाचार

लिमीमा खाद्यान्न अभाव

- छपाल लामा

हिमपातका कारण बाटो अवरुद्ध भएपछि हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । गत सोमबार परेको भारी हिमपातका कारण ५ हजार उचाइको न्यालुलेकमा झन्डै ४ फिटसम्म हिउँ जमेपछि गाउँपालिकाको केन्द्र यलबाङलाई सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने बाटो अवरुद्ध भएको हो । जसका कारण स्थानीयले खरिद गरेको खाद्यान्न बीचमै रोकिएको छ ।
खाद्यान्न अभाव भएपछि नेपालगन्ज र सुर्खेत बस्दै आएका युवाहरूले करिब ३० क्विन्टल मैदा र घिउ खरिद गरी सिमकोटसम्म पुर्‍याएका थिए । ‘बाक्लो हिउँ परेकाले गाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सकिएन,’ स्थानीय युवा कन्चोक तामाङले भने, ‘अब त्यहाँ खाद्यान्न पठाउन चार्टर उडानको विकल्प छैन ।’
लिमीका ३ गाउँमा वर्षमा एकपटक मात्र बाली पाक्छ । हल्जीमा ८०, जाङमा ३० र तिलमा २५ परिवारको बसोबास छ । भिरालो जमिन र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले वर्षभरिमा उवा मात्र पाक्ने अर्का युवा सोनामदोर्जी लामाले बताए । ‘पाकेको बाली खाइसक्कियो, नयाँ बाली लगाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘घरमा केही अन्न छैन, कसरी बाँच्ने ?’ उनका अनुसार अधिकांश घरमा चामल सकिएपछि स्थानीयले सरसापटी गरेर खाद्यान्नको जोहो गरेका छन् । तर त्यो खाद्यान्नले एक महिना पनि नधान्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीयता चीनले हिल्सा नाका बन्द गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २ वर्षदेखि लिमीमा खाद्यान्न पठाएको छैन । नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ गाउँमा चामल नभएपछि खाद्यान्न माग्न केही युवासहित सदरमुकाम सिमकोट आएका छन् । चीनले स्थानीयलाई अनुदानमा दिएको खाद्यान्न पनि हिमपातका कारण हिल्सामै रोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार चीनको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटस्थित स्थानीय प्रशासनले नाम्खाका बासिन्दालाई २५ केजीका ५ हजार १ सय ८० बोरा मैदा र ८ सय बोरा चामल सहयोग गरेको छ । ‘कसैका घरमा पनि अन्न छैन,’ उनले भने, ‘चामल नलिएर कसरी गाउँ फर्कने ?’ उनले चामल माग्दै जिल्ला प्रशासनलगायत निकायमा निवेदन दिए पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे ।
गाउँमा खाद्यान्न नभएर अभाव देखिएपछि जोखिम मोलेर सिमकोट आइपुगेको स्थानीय युवा तेन्जिङ नुर्बु लामाले बताए । ‘हिमपात सुरु भयो, अब भोकभोकै मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘बाटोघाटो सबै बन्द छन्, बजारको चामल पनि गाउँ पुर्‍याउन समस्या भयो ।’ उनका अनुसार चीन आउजाउ सहज हुँदा यसअघि लिमीका बासिन्दा चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्थे । तर कोभिडका कारण अघिल्लो चैतदेखि हिल्सा नाका बन्द भएपछि स्थानीयलाई खाद्यान्नको जोहो गर्न सदरमुकाम धाउनुपरेको हो ।
लिमीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र यलबाङ पुग्न २ दिन र सदरमुकाम सिमकोट पुग्ने ५ दिन हिँड्नुपर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सिमकोटस्थित कार्यालयमा पनि अहिले चामल छैन । चामल नभएपछि कर्मचारीहरू सहयोगीको भरमा कार्यालय छोडेर सुर्खेत गएका छन् । कम्पनीका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी नहुँदा सिमकोटबाट पनि चामल बिक्री रोकिएको बताए । उनका अनुसार ४ हजार क्विन्टल चामल ढुवानीका लागि टेन्डर भए पनि निजी हवाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दा सिमकोटमै चामल पुर्‍याउन समस्या भएको हो ।

समाचार

जसले जोखिम मोलेर परिवार बचाए

‘दाइले मरें भनेको सुनेपछि केही पनि नसोचेर धमाधम ढुंगा पन्छाउन थालें । मेरो शरीरमा पनि ढुंगा खसिरहेका थिए ।’
- वसन्तप्रताप सिंह

पहिरोमा परेका परिवारका ४ सदस्यको उद्धार गर्ने सुरेन्द्र विष्टको उपचार गरिँदै । 

पहिरोमा परेर घर भत्किए पनि एक युवकले जोखिम मोलेर परिवारका चार सदस्यको ज्यान बचाएका छन् । बझाङको थलारा गाउँपालिका—४ डिक्लामा गत सोमबार राति पहिरो खसेको थियो । पहिरोले घर भत्किँदा पुरिएकाहरूको स्थानीय १८ वर्षीय सुरेन्द्र विष्टले उद्धार गरेका हुन् ।
माथिबाट एक्कासि आएको पहिरोले घर भत्किएपछि सुरेन्द्रसहित दाजु लोकेश विष्ट, भाउजू इन्द्रकला, भाइ र एक महिनाकी भतिजी घरमा च्यापिएका थिए । ‘सुतिरहेका बेला असिना परे जस्तो ठूलो आवाज आयो । म बिउँझेर उठें,’ सुरेन्द्रले भने, ‘उठेर बाहिर जान खोज्दै थिएँ घर पछाडिको पर्खाल भत्किएर सबै च्यापिए ।’ चारै जनाको उद्धार गरिनसक्दै पहिरोले घर नै पूरै बगाएको उनले बताए । ‘दाइले मरें भनेको सुनेपछि केही पनि नसोचेर धमाधम ढुंगा पन्छाउन थालें ।
मेरो शरीरमा पनि ढुंगा खसिरहेका थिए । ढुंगा छेक्दै सुरुमा दाइलाई निकालें । त्यसपछि भाउजू, भतिजी र भाइलाई निकालें,’ उनले सुनाए ।
सुरेन्द्रले करिब २० मिनेटको अवधिमा चार जनाको उद्धार गर्दा पहिरोमा खसेका ढुंगा लागेर उनीहरू घाइते भइसकेका थिए । ढुंगाले लागेर सुरेन्द्रको पनि टाउको, छाती, हातखुट्टालगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ । ‘सबैलाई बचाइसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ । मेरो त शरीरभरि चोटैचोट लागेको रहेछ,’ उनले भने । सुरेन्द्रले साहस गरेर उद्धार नगरेको भए परिवारका सबै सदस्य एकै चिहान हुने निश्चित भएको उनकी भाउजू इन्द्रकलाले बताइन् । ‘एक्कासि ढुंगा खस्न थालेपछि मैले छोरीलाई बचाउन छातीमा च्यापेको याद छ । त्यसपछि केही थाहा पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई तानेर बाहिर निकालेको धेरैपछि मात्रै होस आयो ।’ उनले परिवारका अरू सबै सदस्यलाई चोट लागे पनि एक महिनाकी छोरीलाई भने केही नभएको बताइन् ।
‘भाइले जोखिम नउठाएको भए परिवार नै सकिने रहेछ,’ दाइ लोकेशले भने, ‘घरभित्रको सामान बचाउन नपाए पनि ज्यान बच्यो । त्यसैमा खुसी छौं ।’ उनले पहिरोले घर बगाएपछि जीउमा लगाएको लुगाबाहेक केही नबचेको बताए । जोखिम मोलेर परिवारको उद्धार गरेपछि सुरेन्द्रको गाउँमा प्रशंसा भइरहेको छ । उनलाई संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका स्थानीय लालबहादुर रावल, गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय र वडाध्यक्ष विष्णु विष्टले भेटेरै बधाई दिएका छन् भने परिवारको पुनःस्थापना र राहतको व्यवस्था गर्ने आश्वासनसमेत दिएको सुरेन्द्रले बताए ।
जिल्ला अस्पताल बझाङबाट गएको डा. योगेन्द्र खातीको टोलीले उनीहरूको उपचार गरेको थियो । डिक्ला गाउँमा खसेको पहिरोमा बेपत्ता भएका २३ जनामध्ये आइतबारसम्म चार जनाको मात्रै शव फेला परेको छ । अन्यको खोजी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

शिलान्यासको झेल

करिब एक वर्षअघि एकै पटक झन्डै ४ सय अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा उत्साहलाग्दो खबर थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ— त्यो उत्साह उदेकमा परिणत हुन धेरै समय लागेन । कतिपय कोणबाट त्यति बेलै आशंका व्यक्त गरिएजस्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको अवाञ्छित प्रचारमोहका कारण मात्रै त्यति धेरै अस्पताल एकै पटक शिलान्यास गरिएको अहिले पुष्टि भैसकेको छ । एक वर्ष बित्दा पनि शिलान्यास गरिएका अधिकांश ठाउँमा काम नै सुरु नहुनु यसैको प्रमाण हो ।
यी अस्पतालहरूको निर्माण–आयोजना योजनाबद्ध रूपले बनाएर सबै प्रक्रिया सकिएपछि शिलान्यास गरिएको हुन्थ्यो भने अधिकांश स्थलमा काम सुरु नहुने भन्ने नै हुँदैनथ्यो । आफ्नै पालामा धेरै काम थालिएको प्रचार गर्ने शासकीय मोह झल्किएको यस कार्यमा त्यहीअनुकूल व्यवस्थापकीय ढंग भने कत्ति पनि पुर्‍याएको पाइएन । खालि जनताका आँखामा छारो हाल्न शिलान्यासको प्रपञ्च रचिएकाले अहिले त्यसको यथार्थ उद्घाटित भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नो पालामा विश्व रेकर्ड रहने गरी एकैचोटि धेरै अस्पतालको शिलान्यास गरेको’ त अहिले पनि बताउन छाडेका छैनन्, गएको बुधबारै पनि उनले एक कार्यक्रममा दाबी गरे, ‘हामीले एकैचोटि ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेका छौं, देशैभर । विश्व रेकर्ड हो यो । गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ–हुन्छ, हामीले त दाबी नगरेर मात्र हो ।’ तर यथार्थ अर्कै छ ।
तथ्यले भने योजनै नबनाई, तयारी नै नगरी एकै पटक धेरै अस्पतालहरू शिलान्यास गर्नेमा चाहिँ ओली सरकारको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिने देखाएको छ, जुन मुलुक र नागरिकका निम्ति खुसीको कुरा हुनै सक्दैन । शिलान्यास त त्यति बेला गरिन्छ, जब सबै प्रक्रिया सकिएपछि निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गत वर्ष मंसिर १५ मा एकसाथ ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पताल शिलान्यास गरिएकामा ती भवनहरूले अहिलेसम्म निश्चित आकार लिइसक्नु त परको कुरा, अधिकांश त्यस्ता ठाउँ नै घाँसले पुरिएका छन् । केही स्थानीय तहमा त टेन्डर प्रक्रिया नै बल्ल सुरु भएको छ ।
अवस्था कतिसम्म टीठलाग्दो छ भने, प्रदेश १ मा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल र १४ जिल्लामा ८६ आधारभूत अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरिएकामा एउटा अस्पतालको पनि जगधरि निर्माण हुन सकेको छैन । कतै जग्गा विवाद, कतै जनप्रतिनिधिबीचको स्वार्थको लडाइँ त कतै आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर पार्ने प्रतिस्पर्धाले अस्पताल निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । अरू धेरैतिर पनि अवस्था यस्तै छ । कति पालिकामा संघबाट बजेटै पुगेको छैन । बजेट पुगेकामा पनि कुनै न कुनै कारणले काम अघि बढेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि ‘स्वास्थ्य क्रान्ति’ नै भनेर किन एकै पटक शिलान्यासका निम्ति अतिसाह्रो हतार गरिनु अचम्मलाग्दो छ ।
पालिकाहरूमै सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने सोच आफैंमा सराहनीय थियो/हो । तर यसरी पूर्वतयारीबिनै शिलान्यास गर्दा त्यही सुन्दर सोच नै औचित्यहीनजस्तो बन्न पुगेको छ । यो प्रकरणबाट सरकारले शिलान्यास गर्ने अरू योजनाको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । कुनै आयोजनाको शिलान्यास हुनु भनेको काम सुरु भएको प्रमाण नबन्नु र राजनीतिक प्रचारबाजी मात्रै पनि हुन सक्ने दृष्टान्त प्रस्तुत हुनु मुलुकको विकासका निम्ति दुःखद अवस्था हो । नाजायज जस लिन खोज्ने यस किसिमको राजनीतिक धन्दा खेदजनक छ ।
यति बेला सरकारले भएकै अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्ण बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सञ्चालन गर्नुका अतिरिक्त शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरूलाई पनि समयमै बनाइसक्न जोड दिनुपर्छ । नयाँ अस्पतालका निम्ति जनशक्तिलगायतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनको गृहकार्य पनि समयमै थाल्नुपर्छ । दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण अभावमा मुलुकमा विद्यमान सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरीय सेवा पुर्‍याउन नसकिरहेको तथ्यलाई अहिल्यै स्मरण गर्नुपर्छ । र, नयाँ अस्पताल भवन निर्माण भैसक्दासम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी सकिसक्नुपर्छ ।
साथै, यो प्रकरणलाई एउटा पाठका रूपमा लिएर अन्धाधुन्द शिलान्यास–संस्कृतिमै सुधार ल्याउनुपर्छ । निर्माण कार्यको शुभारम्भ मानिने शिलान्यास त्यसै गरिँदैन, गरिनु पनि हुन्न । सम्पूर्ण तयारी सकेर, बजेट आकलन र व्यवस्था गरेर, जग्गा, ठेक्कापट्टा सबै कार्य टुंगो लगाएर मात्रै सार्वजनिक संरचनाहरूको शिलान्यास गरिनुपर्छ । यसलाई निर्माण कार्यको परम्परागत र औपचारिक प्रक्रियागत पक्षको सट्टा राजनीतिक मामिला बनाउने परम्परा तोडिनुपर्छ । किनभने, उल्लिखित प्रकरणले तत्कालीन सरकारको रवाफलाई खोक्रो प्रमाणित मात्र गरेको छैन, राज्यले गर्ने कार्यप्रतिको जनविश्वास घटाउने चिन्ता पनि जन्माएको छ । यसबाट आगामी दिनमा सबै सरकारी निकायहरूले उचित सन्देश ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । शिलान्यास गर्नु भनेको कुनै कीर्तिमान राख्नु होइन, वास्तविक रूपमा काम थाल्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । शासकहरूले ‘बाली न बिरुवा नौ मुरी तोरी’ को आश देखाउन झुटो शिलान्यासको नाटक रच्न छाड्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

आम निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य

- कान्तिपुर संवाददाता,विपिन अधिकारी

आजका मितिमा मुलुकसमक्ष सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा भनेको आम निर्वाचन नै हो । विभिन्न राजनीतिक कारणले करिब तीन महिनाअघि विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकारको गठन भए पनि यसले हिजो हराएको स्थायित्वको पुनर्प्राप्ति गर्न सकेको छैन । यसको शासकीय मिजास हिजोभन्दा फरक हुन सक्ने आधार पनि देखिँदैन ।
अनुभवले के देखाउँछ भने, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । यसलाई सहयोग गर्ने वर्तमान दलहरू आफैं नवोदित अस्तित्वको लडाइँ लड्दै छन् । उनीहरूसँग लोभ र लालच छ तर ठूलो आदर्श छैन । असंवैधानिक अध्यादेशको प्रयोग गरी अस्तित्वमा आएकाले सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन सक्ने जोखिम कायमै छ । वर्तमान परिस्थितिको निरन्तरता नेपाली कांग्रेसका लागि आकर्षणको विषय हुन सक्दैन ।
ठूलो कुरो गर्न नेतृत्वलाई ठूलो आकार, बल र क्षमता चाहिन्छ । त्यही भएरै अहिलेको अवस्थाका लागि सरकारले तत्कालै सम्पन्न गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने कुनै एजेन्डा अघि सारेको छैन । प्रजातान्त्रिक विकल्पका रूपमा आए पनि सरकार सञ्चालनको आन्तरिक खिचातानी तत्कालै व्यवस्थित गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री स्वयंको अवस्था छैन । अहिलेको दुरवस्थाबाट कसरी पार पाउने ? प्रधानमन्त्रीअघिल्तिर तेर्सिएको एउटा अहं प्रश्न हो यो । यसको जवाफ हो— आम निर्वाचन ।
२०७४ मंसिरमा गरिएको संसदीय निर्वाचनबाट दह्रो रूपमा स्थापित सरकार र लोकप्रिय जनादेश दुवै गुमाएको वर्तमान प्रतिपक्षले निर्वाचनमा नगई आफ्नो आन्तरिक कारणले फेरि ससम्मान उठ्न सक्ने क्षमता गुमाएको छ । सम्पूर्ण मुलुककै लागि वामपन्थीहरूको छाता संगठन बनाउने दुरूह एजेन्डा तुहिएको मात्र छैन, शासकीय अभ्यासमा आफैंले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रयोगमा पनि वितृष्णा देखा परेकै हो । माउ पार्टीका अनिर्वाचित तथा निर्वाचित भए पनि धरापमा परेका नेताहरू तथा जनादेशको नेतृत्व तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको संसदीय दलबीचको स्वाभाविक हैसियतलाई स्वीकार गर्न नसक्दा एकपटक पुनः निर्वाचनबाट स्थापित एजेन्डाहरू स्खलनमा परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, अराजनीतिक सरकार निर्माण प्रक्रिया, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत, संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस, अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोगजस्ता बलमिच्याइँहरूको पृष्ठभूमि तत्कालीन सत्तारूढ दल तथा यसको संसदीय दलबीचको सम्बन्धका परिसीमाहरूको संसदीय प्रणालीसमान व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै थियो । यसको असफलताका कारण ‘ब्लकेड’ बाट गुमेको वर्चस्व यथास्थान फर्काउन वैदेशिक तत्त्वलाई मलिलो पूर्वाधार पुनः प्राप्त भयो । अतः हालको एमाले वा माओवादीलाई प्रस्ट जनाधार पाउन चाहिएको आम निर्वाचन नै हो ।
आम निर्वाचनको आवश्यकता जसपा नेपाल तथा जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) लाई पनि छ । संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरी निर्वाचनमा गएका सबै राजनीतिक दलले गतः निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसक्नुको कारण उनीहरूलाई कतिपय क्षेत्रमा शंकाले हेरिनु पनि हो । गत चार वर्षको अनुभवले त्यस्ता शंकालु मतदातालाई लगभग तटस्थ बनाइदिएको छ । निर्वाचनबाट यी दलहरूले राष्ट्रव्यापी मञ्च बनाउन सक्नेछन् । राप्रपाले निकै पहिलेदेखि निर्वाचन खोजेको हो । नयाँ आधारसहित राजनीतिमा स्थापित हुन खोजेको विवेकशील साझा पार्टीले पनि निर्वाचनका लागि नै जोड गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलसहित हिजो निर्वाचनमा पराजित भई निरन्तर चकचक गरी हिँडेका ठूला नेताहरूले पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित हुने नयाँ अवसर पाउनेछन् । अहिलेको अस्थिरता निर्वाचनबाहेक अरू विधिबाट टार्न सकिने अवस्था एकदमै छैन ।
आम निर्वाचन भनेर यहाँ तीन तहको निर्वाचनलाई उल्लेख गर्न खोजिएको हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि यो धाराले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ छ महिना स्थानीय सभाविहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यी सभाहरूको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको विद्यमानता सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने बेला टरिसक्दा पनि कसैको कानमा बतास नलाग्नु अनिष्टको संकेत हो ।
अर्कातर्फ संसदीय निर्वाचन नयाँ सरकार गठनका लागि एउटै मात्र विकल्प हो । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको हो । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न क्षमताका सरकारहरू बन्न सक्छन् । अन्य गतिलो क्षमताका सरकारहरूको असफलताका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा कमजोर क्षमताको वर्तमान सरकार गठन भएको हो । कामै गर्न नसक्ने वर्तमान वातावरणले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उकुसमुकुस पारेको छ ।
अतः प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको अवस्थामा छ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथसाथै संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ट गरेको छ । अतः यो अधिकारको प्रयोगबाट संसदीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । संविधानअनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाइएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको ७१९ वटा स्थानीय तहको अवधारणालाई सुधार गरेर ७५३ वटा पालिकाहरू बनाएका हुन् । समयाभावका कारणले संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम सामाजिक–सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र त्यस बेला कायम गर्न सकिएको थिएन । वर्तमान सरकारले अब भने त्यो गर्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी हचुवा व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन पनि २०७४ को मंसिर १० तथा २१ मा गरिएको थियो । दुई चरणमा सम्पन्न यो निर्वाचनसँगै देशका सातै प्रदेशहरूको प्रादेशिक सभा गठन गर्न पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन पनि गरिएको थियो । त्यस्तै, संघीय सभाका रूपमा रहेको संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन २०७४ माघ २६ मा भएको हो । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यहरूमध्ये ५६ जनाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतदान गर्ने भएकाले स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन वा गठन हुन सक्दैन । यसको अर्थ के हो भने, संसद्ले आफ्नो अंग नपुगी संविधानबमोजिम काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
त्यसो हुनाले आम निर्वाचन सँगसँगै गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने सुविधा सरकारलाई छैन । निर्वाचन आयोगले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट गराउनुपर्छ । पहिलो निर्वाचनमा शासकीय अक्षमताका कारण अनियमितता भयो भन्ने आधारमा अब पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्नु ठीक होइन । सँगसँगै गर्दा पनि व्यावहारिक कारणले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर एक–डेढ महिनाभित्र यी सबै निर्वाचन हुनुपर्छ । यसबाट निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुनुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई पनि पार्टीगत खर्च पटक–पटक गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन सम्भव हुन्छ । मतदाताको समय तथा राज्यको खर्च दुवैको व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्नका लागि पनि आम निर्वाचन लगातार गरिनु राष्ट्रिय हितमा छ ।
नेपालको नयाँ संविधान धेरै गाह्रो गरी घोषणा गरिएको हो । यसलाई चलाउन सकिने स्थिरता अहिले छैन । तर विगतमा नमिलेका कतिपय विषयवस्तु मिलाउँदै जानु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । राष्ट्रिय एकताका लागि सबै पक्षलाई मुलुकमा ठाउँ दिनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । गत छ वर्षको अनुभवले संविधानको प्रजातान्त्रिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही कुरा सोच्नैपर्ने भएको छ । नसोचिए नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै क्रमशः समाप्त भइजाने खतरा देखिन थालेको छ । राजनीतिक वृत्तमा राम्रा मान्छे भइदिएका भए संविधानको प्रजातान्त्रिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने थिएन । तर त्यस्तो तत्कालै होला भन्ने नदेखिएको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कायमै राख्न केही सुधार अब एकदमै जरुरी भइसकेका छन् ।
आउँदो निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरूले यस्ता सुधारका प्रस्तावहरू जनतामाझ लैजान सक्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘देश गुनाको भेष, टाउको गुनाको केश’ भनेझैं केही संवैधानिक परम्पराहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक चरित्रका आधारमा पुनर्विचार गर्नु व्यावहारिक हुनेछ । अध्यादेशका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको संविधानका धारा ११४ तथा धारा २०२ दुवै अब आवश्यक छैनन् । अनुभवले के देखाउँछ भने, नेपालमा अध्यादेश प्रयोगको अधिकार अधिकांशतः दुरुपयोग मात्र भएको छ । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभालाई निरन्तर अधिवेशनमा रहने व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गरी संविधानले तिनका सदस्यहरूलाई वर्षको तीन महिना निर्वाचन क्षेत्र सेवा (कन्स्टिच्युअन्सी सर्भिसिङ) का लागि खुला छोड्नु पर्याप्त हुनेछ । अब संसद्लाई बिदा गरी वा लगभग बन्धक तुल्याई शासन गरिने परम्परामा परिवर्तन नगरी भएको छैन ।
न्यायिक क्षेत्रमा बढ्दो शासकीय हस्तक्षेप तथा अनुचित सहकार्यको पीडाजनित वर्तमान अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु संविधानको सर्वोच्चताका लागि एउटा ठूलो चुनौती हुँदै छ । लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी देखिएका आवेदकहरूलाई मात्र सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायाधीश तथा पदाधिकारीहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनु अब अपरिहार्य भइसकेको छ । अक्षमतालाई दैलोबाहिरै फाल्ने हो भने यो अब टार्न सकिने विषय बनाउनु हुँदैन । यो व्यवस्था संवैधानिक परिषद्बाट गरिने सबै पदाधिकारीको नियुक्तिका सिफारिसहरूमा अपनाउनु उचित हुन्छ । साथै संवैधानिक अंगहरूका लागि बेग्लै संवैधानिक सेवा त्यत्तिकै जरुरी छ । लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार यस्ता विषयवस्तुहरूमा कायम नगरी अब यी क्षेत्रले राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् ।
आधुनिक नेपालमा संविधान प्रजातान्त्रिक तथा भविष्यमुखी भए पनि यसमा रक्तसञ्चार गर्ने राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक दुरवस्थाका कारण प्रजातन्त्रले परिणाम दिन सक्ने पूर्वाधारहरू हराउँदै गएको प्रतीत हुन्छ । हुन त, वर्तमान संविधानको राजनीतिक सम्बन्धमा तीनवटा बहुआयामिक प्रावधान छन् । पहिलो, प्रत्येक राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले कुन दलको विधानको वर्तमान अवस्था के छ भनी हेर्न तथा त्यसका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई अनुशासित बनाउन सकेको छैन । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एकातर्फ यो प्रावधानअनुसार ठूला दलहरू लोकतान्त्रिक ‘टेस्ट’ पूरा गर्न असफल भएका छन् भने, अर्कातर्फ नेपालका व्यवस्थापिकाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दलका सबै पदाधिकारी निर्वाचित छैनन् । यहाँ पनि निर्वाचन आयोगले कैफियत गर्न सकेको छैन । तेस्रो, प्रत्येक दलको कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने संविधानको स्पष्टोक्ति छ । यो प्रावधान पनि वस्तुतः मिल्किएकै छ । राजनीतिक दलहरूको अप्रजातान्त्रिक अनिर्वाचित स्वरूपलाई कैफियत गरी निर्वाचन प्रणालीबाट विमुख गराउन सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई अब नभई भएन । यसका अतिरिक्त मतदाता शिक्षा तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीबारे निरन्तर कार्यरत हुन सक्ने गरी निर्वाचन आयोगको सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।
नयाँ संविधानमा यी न्यूनतम सुधारहरू समावेशी आधारमा क्षमतावान्को शासन र मुलुकको प्रजातान्त्रिक अस्मिताको रक्षाका लागि गरिनुपर्छ । सत्ताको व्यसन यो अवस्थामा नपुगेको भए यी सुधारहरू जरुरी हुन्थेनन् । तर वर्तमान नेपालमा जे हुँदै छ, त्यो प्रजातन्त्रका नाममा स्वीकार्य हुन सक्दैन । आम निर्वाचनले सबैलाई छलफल गर्ने तथा निकास खोज्ने बाटो दिनेछ ।

सम्पादकलाई चिठी

वडाध्यक्षलाई न्याय कि अन्याय

न्यायमा हुने ढिलासुस्तीले आमनागरिकमा अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा सामेल भएको सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्च अदालत विवादमा तानियो । योसँगै अहिले अदालतका विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । पहिल्यैदेखि अदालतले गर्ने ढिलासुस्तीको गुनासो नागरिकले नगरेका होइनन् तर यसको कहिल्यै सुनुवाइ भएन । ढिलासुस्तीका कारण अदालत धाउँदाधाउँदै जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । हजुरबुबाको पालाको मुद्दा नातिको पालामा समेत फैसला नभएका अनेकौं उदाहरण छन् । यस्तोमा न्यायालयबाट छिटोछरितो न्याय पाउने तृष्णा आम नेपालीमा हुनु स्वाभाविक छ ।
यस्तै एउटा आश्चर्यजनक फैसला हालै भएको छ । स्थानीय चुनाव भएको चार वर्षपछि हारेको भनेका व्यक्तिले जितेका छन् । कार्यकाल सकिनै लाग्दा अदालतको फैसलाबाट पुनः मतगणना हुँदा वडाध्यक्ष बन्ने सौभाग्य पाएका महोत्तरी बवडा अध्यक्षमा रमेशकुमार राय विजयी भएको घोषणाले अन्योल मात्र होइन न्यायालयको फैसलाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ? चुनावमा धाँधली भएको आभास हुनेबित्तिकै रीत पुर्‍याएर दिइएको रिटमाथि किन ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सुनुवाइ र फैसला हुँदैन ? यस्ता कृत्यले अदालतप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास आइरहेकोतर्फ न्यायाधीशहरूको ध्यान किन जाँदैन ? उच्च अदालतले पुनः मतगणनाका लागि गरेको फैसलाको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष ९ महिना १४ दिन विलम्ब गरिदिँदा जननिर्वाचित भएका व्यक्तिले वडा सम्हाल्न पाएनन् । मुद्दा किनारामा ढिलासुस्तीबापत सर्वोच्चले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
अदालतमा कस्तो मुद्दाको किनारा कति समयभित्र लगाउने भन्नेबारे कुनै लेखाजोखा हुँदैन ? अदालतको ढिलासुस्तीका कारण जननिर्वाचित वडाध्यक्षले न्याय नपाएको घटनाको आयतनभन्दा पनि धेरै मूल्य चुकाउनुपरेका अनेक उदाहरण छन् । ढिला न्याय पाउनु आफैंमा अन्याय हो भन्ने अदालतले जति छिटो बुझ्यो त्यति नै छिटो नागरिकलाई राहत हुने थियो ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

प्रधानन्यायाधीशबाट निकासको अपेक्षा

सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरू हेर्दा, नेपालको न्यायपालिका र न्याय सम्पादन कति निकृष्ट रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका अदालती कदमका खराब फेहरिस्त सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउन थालेका छन् । ज्यानमारा कैदीलाई ज्यान मारेको अभियोगमा जेलमा राख्दा प्रधानन्यायाधीशलाई कैद बढी हुने चित्तमा लाग्नु, सर्वोच्चमा पेसी तोक्दा मनपरी आफ्नो चित्त बुझाउनेलाई तोक्नु, एकातिर माग गरिएको मुद्दाको फैसला अन्यत्रै लगेर आदेश जारी गर्नु, हरेक फैसलामा भागबन्डाका लागि बार्गेनिङ गर्नु, कर छली गरेका अपराधीहरूलाई कर छुट दिने र लाभ लिने फैसला गर्नु, आफैंविरुद्धका मुद्दाहरूमा आफ्नै चित्त बुझाउने न्यायाधीशलाई पेसी तोक्नुजस्ता हामी सामान्य नागरिकले समेत बुझ्न सक्ने अन्याय गर्नुले अदालतप्रतिको विश्वास घटेको र न्याय सेवा अब आर्थिक रूपमा सबल हुनेहरूका लागि अवसर र गरिबका लागि फलामको च्युरा साबित भएको छ । सर्वोच्चका बहालवाला १४ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्थामा आउनुमा प्रधानन्यायाधीशको अन्यायपूर्ण न्याय सम्पादनको व्यवहार जिम्मेवार छ । तसर्थ ढिला नगरी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।
– कुसुम न्यौपाने, अरूणखोला, नवलपरासी (पूर्व)

सम्पादकलाई चिठी

आफैंलाई नचिनिरहेका हामी

- कान्तिपुर संवाददाता

हामीले गाउँघरका पहिलादेखिका चलन र रीतिरिवाजहरू अलिकति पढालेखा भएपछि आधुनिकताको नाममा अन्धविश्वासी भन्यौं र बेवास्ता गर्‍यौं । वास्तवमा हाम्रा ती चालचलन सयौं वर्षको ज्ञानको प्रतिफल हो । अरुणा उप्रेतीको लेख ‘नेपाली चलन, विदेशी अनुसन्धान’ पढेपछि हाम्रा ती चालचलनहरूमा केकस्ता वैज्ञानिक कारण छन् भनेर आफैं सचेत भएर लाग्नुपर्ने हो भन्ने ज्ञान त हुन्छ तर हामीलाई विदेशीले भनेपछि
आँखा चिम्लेर पत्याउने तर नेपाली भनेपछि नाक खुम्च्याउने बानी परिसकेको छ । नवजात शिशुलाई तेल मालिस गरिदिने नेपाली चलनलाई अनुसन्धान नै नगरीकन अस्वस्थकर ठानेर त्यागेर विदेशीको ठाडो नक्कल गरेर पाउडर घस्नमा महानता देख्ने हामी नेपालीले, नवजात शिशुलाई आमाको दूधलाई भन्दा बट्टाको दूधलाई प्राथमिकता दिएर अर्को गल्ती गरिरहेका छौं ।
हाम्रा राम्रा–नराम्रा पक्षहरू विदेशीले भनेपछि मात्र पत्याउने अवस्था आउन दिनु हुन्न, आफैंले अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कमीकमजोरी भए आवश्यक सुधार गरेर वैज्ञानिक तरिकाले व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । नवजात शिशुलाई तेल मालिस गरिदिने नेपाली चलनमा नेवारहरूले आफ्नो विशेष चलन विकास गरेका थिए । जसमा नवजात शिशुलाई तोरीको तेलले मालिससँगसँगै हलुका व्यायाम पनि गराइन्छ । यो पद्धति युरोपमा निकै लोकप्रिय भइरहेको र यसैलाई धुलिखेल अस्पतालले नयाँ पुस्तालाई सिकाइरहेको छ । नेपाली समाजमा धेरै स्थानीय ज्ञान र सीपहरू छन्, जसलाई पहिचान गरी अध्ययन–अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक तथ्य पत्ता लगाएर विश्वलाई सिकाउन सक्छौं । अहिलेसम्म पुराना ज्ञान जानेका केही जानकार अझै जीवित छन् । अब पनि आफूलाई नचिन्ने हो भने पुर्खाको ज्ञान उनीहरूसँगै विलिन हुनेछन् ।
– वीरेन्द्र सुवाल, ब्यासी, भक्तपुर

सम्पादकलाई चिठी

सिंहदरबार वैद्यखानालाई ब्युँझाऔं

नेपाल विश्वभरि जडीबुटीले भरिएको देश भनेर चिनिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हाम्रो प्रसिद्धि अरू बढी रहँदै आएको छ । भारतको कुरा गर्ने हो भने, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धसमेतका कारणले जडीबुटी मात्र नभएर नेपालमा उत्पादित ताजा वस्तुलगायत महत्त्वपूर्ण सामग्रीप्रति जनचासो र आकर्षण रहेको पाइन्छ । राज्यस्तरमा बेलावखत आयात निर्यातको विषयलाई लिएर तनाव देखिए पनि त्यहाँका जनताले हाम्रा अधिकांश उत्पादन मन पराउनुलाई व्यावसायिक उत्थानको मौकाको रूपमा लिन सकिन्छ । दाङ जिल्लाको कोइलावासबाट निकास हुने घिउ, अदुवाजस्ता वस्तु भारतमा पुगेपछि किन्नेहरूको भीड लाग्ने यथार्थले हाम्रा उत्पादनको महत्त्व दर्साउँछ । यहाँनिर सिंहदरबार वैद्यखानाको सन्दर्भलाई जोड्न खोजिएको हो । राणा शासनकै बेला स्थापना भएको सो वैद्यखानाको गतिविधिलाई यतिबेला सर्वसाधारणले मन पराएका छैनन् । बाहिरवाट हेर्दा उक्त संस्था दिनप्रतिदिन खुम्चिँदै गएको छ ।
भारत एवं नेपालका विभिन्न आयुर्वेदिक उत्पादनले बजार भरिँदा सिंहदरबार वैद्यखाना सुतेर बसेको छ, आफ्नो प्रसिद्धि, गरिमा गुमाउँदै गएको छ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित केन्द्रीय बिक्री कक्षमा धाएर जाँदा पनि साधारण औषधि पाइँदैन भने उपत्यकाबाहिरका जनताले के आस गर्ने ? अस्ति जन्मेको पतञ्जलीले मुलुकभर प्रभाव बढाउँदा पनि जिम्मेवार निकायले चासो दिएको पाइँदैन । आजभोलि विकसित देशहरूमा समेत प्राकृतिक, जडीबुटीयुक्त औषधि मन पराउन थालिएको स्थितिमा हामी भने यसको महत्त्व बिर्सिन थालेका छौं । आयुर्वेदिक औषधि विस्तारका निम्ति स्थापना भएको जडीबुटी प्रशोधन कम्पनीको पनि नामोनिसान मेटिइसक्यो । भन्ने हो भने, सिंहदरबार वैद्यखानाका उत्पादनले नेपाल र भारतका बजार ढाकिसक्नुपर्ने थियो, यो संस्थाले नेपालको प्राचीन, अतुलनीय उपचार पद्धतिलाई उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने थियो । यथार्थमा निजी कम्पनीहरू अगाडि बढ्नुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अब प्रश्न उठ्छ, अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न नसक्ने, निरन्तरता नदिने सिंहदरबार वैद्यखानाजस्तो नासिँदै, मासिँदै गएको सेतो हात्तीलाई पालिरहनु आवश्यक छ र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

Page 7
दृष्टिकोण

‘मिसन जिरो हंगर’ र सप्पा नेपाली

- सरिता तिवारी

भोक निम्नवित्तीय आम नेपालीजनको साझा रोग हो । हामी नेपालीका दुःख कतिसम्मका छन् भने, सस्तो र अदक्ष श्रम बेच्नै सही, कसै गरी खाडी मुलुकसम्म भए पनि जान सकियो भने कम्तीमा भोकै मर्नुपर्दैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यता नसके भारतका विभिन्न सहर र देशकै अन्य ठाउँमा पुगेर दिहाडी–बनिहारीसम्म गर्न सके परिवार पालिन्थ्यो भन्ने पेच बोकेर भौंतारिनु आफैंमा सानो दुःख होइन । आफ्नो थातथलोमै बसेर सानोतिनो उद्यम गर्ने पुँजीसम्म नभएका, कमाइ खाने अति कम मात्र जमिनको स्वामित्व भएका वा धनीजनको जमिन कमाएर बनिबुतो गर्ने भूमिहीन किसान र ज्यामी–मजदुरका लागि भोक कुनै महामारीभन्दा कम होइन । तर रोचक के भने, विश्वव्यापी भोक उन्मूलनको अभियान ‘जिरो हंगर’ को सहभागी राष्ट्रका रूपमा नेपाल सन् २०३० सम्म मुलुकबाट भोक लखेट्न ‘प्रतिबद्ध’ पनि छ । यो विरोधाभासको भयावह खाल्डो पुर्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले नै सोच्दैनन् भने कसले सोच्ने होला ?
संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व खाद्य कार्यक्रमको अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक आधा डलर (उनन्साठी रुपैयाँ त्रिहत्तर पैसा) मात्र कमाइ गर्ने, राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि रहेका जनताको संख्या नै २५ प्रतिशत हाराहारी छ । यो जनसंख्या आफू र परिवारका लागि खानेकुरा, आवास र लुगाको आधारभूत व्यवस्थासम्म गर्न नै हम्मे पर्ने हालतमा छ । जनताको भोक उन्मूलनको इमानदार प्रयत्न गर्न न संघीय सरकार तयार देखिन्छ, न प्रदेश, न स्थानीय तह नै । यी तीनै तहसँग आमजनलाई भोकले मर्न नदिने कार्यक्रम नै छैन । यस्तो मुलुकमा बसेर जिरो हंगर (भोक शून्यता) को गफ कि त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको विकासे ‘कर्ता’ ले गर्छ कि चाहिँ कहिल्यै पूरा नहुने स्वैर–कथाजस्तो नीति–कार्यक्रम पढ्ने राष्ट्रप्रमुख र बजेट भाषणकर्ता मन्त्रीले । झुक्किएर कुनै नेता वा सरकारी लेबल भिरेको मान्छेले सार्वजनिक भाषण वा औपचारिक वार्तामा ‘अब कसैले आँसु खसाउनुपर्दैन, कोही भोकै मर्नुपर्दैन’ भनेछ भने त्यसलाई एउटा ‘डार्क कमेडी’ वा ‘विलास–कविता’ मात्र ठाने हुन्छ ।
हुन त यो मुलुकमा भोकविरुद्ध विद्रोहका कविता लेख्ने कविहरू पनि प्रशस्तै छन् तर उनीहरूसँग आफ्नै कविताको भाष्यलाई आत्मसात् गर्ने नैतिकता छ भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त हुन मुस्किल छ । कारण, समकालमा कविहरू पनि आँसु र त्रासदीका कारोबारीभन्दा बढी हुन सकेको महसुस हुँदैन । यो समयमा गोकुल जोशी वा युद्धप्रसाद मिश्र मार्का जनकविको अपेक्षा गरिँदा मात्रै पनि बात लाग्ने डर छँदै छ । कठोर वैश्य–चिन्तनले ढपक्क ढाकेको जुगमा कोठे–कविता लेख्न र मौकाले देश–विदेशमा टिकट कविता सुनाउन छोडेर भोकलगायत आमजनका दैनन्दिन चुनौतीको घेराभित्र पस्ने रहर पनि त महँगै हुँदो हो !
यस्तो बेला दैनिक राजनीतिका तमाम शीर्षकभन्दा धेरै पर छ भोकमाथिको चिन्ता । देशमा सरकारहरूले ‘विकास’ बोकेर सयर गर्ने तिलस्मी जहाजबाट पैसैपैसा उडिरहेको फराकिलो नीलगगन त देखिँदो हो (कुनै सरकारी/गैरसरकारी मान्छेले यो कुराको इमानदार बयान गर्नेवाला भने छैन), तर रातोखैरो–मटमैलो जनसाधारण बाँच्ने भुइँ त्यहाँबाट देखिन्न । कंकालजस्ता पहाडका उदांगा खप्परहरू देखिन्नन् । भोकको कोपले भयाक्रान्त मैदानहरू देखिन्नन् । यस्तो देशका शासक–आँखाबाट टाढाका सप्तरी, बाजुरा वा ताप्लेजुङको भोक त कता हो कता छेलिन्छ नै । सरकारको नजरमा आफ्नो नाकैमुनि, राजधानी सहरमै नाम्लोले पेट कस्दै भोक थिचेर मर्ने मान्छेसुद्द देखिन्न ।
यस लेखोटमा संघीय र प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकारका आँखाबाट समेत छलिएको एउटा चूडान्त भोक–कथा छ जसले भोकशून्यताको सत्ताकथनलाई नांगो उपहास गर्छ; भोकलाई सम्बोधन गरेर मन्त्रालयका राता किताब लेख्ने, तारे होटेलमा डिनरसहितका रंगीन बहस चलाउने तर भुइँमा ओर्लेर जनताको भोकसँग कहिल्यै एकाकार नहुने साहेबजीहरूका गालामा तमाचादार झापड बजार्छ ।

गत वर्ष असोज १६ गते बाजुराकी सप्पा नेपालीले आफ्ना चार सन्तानसहित कवाडी खोलामा हामफालेर जीवन समाप्त पारिन् । १ वर्षदेखि ५ वर्षबीचका तीन छोरी र एक छोरासहित एकैसाथ हेलिएर मृत्युको बाटो रोजिसक्दा कवाडी खोलाको छालसँगै उनको जीवनमाथिका सबै प्रश्न र गुनासाहरू अनन्तमा विलीन भए । आम भाषामा भन्दा, उनले जीवनका सम्पूर्ण दुःख लुकाइन् । तर बाँचिबस्नेका लागि, समाज व्यवस्था र राज्यप्रणालीका लागि भने उनीहरूको सामूहिक मृत्युले अनेकौं प्रश्न छोडेर गएको छ ।
यस घटनामाथि बाजुरा र धनगढीका अनलाइनहरूले खबर छापे । त्यहीँका स्रोतबाट प्राप्त समाचारहरूको अध्ययन गरेर त्यति बेलै यही स्तम्भमा एउटा प्रतिरोध–लेख लेख्दा र त्यसयता पंक्तिकारलाई बारम्बार लागिरह्यो, यो त आत्महत्या होइन बरु राज्यसंरक्षित संस्थागत सामूहिक हत्या हो । यो त तहैपिच्छेका राज्यसंयन्त्रको घोर गैरजिम्मेवारीले चलाएको हत्यातन्त्रको अर्को शृंखला हो । यसलाई ‘आत्महत्या’ नाम दिएर बिर्सने छुट राज्यलाई त छैन–छैन, सचेत वर्गलाई पनि छैन ।
सप्पा नेपाली बाजुराको उपल्लो भेगअन्तर्गत रुगिन गाउँकी ३० वर्षीया कर्मठ श्रमजीवी महिला थिइन् । बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीदेखि एक दिनको बाटो हिँडेर कोल्टी बजार पुगिन्छ । त्यहाँबाट फेरि अर्को एक दिन लगाएर पुगिन्छ रुगिन गाउँ । कोल्टीदेखि धुलाचौर हुँदै पुगिने सबभन्दा माथिल्लो गाउँ गुम्बा र पारि हुम्लासमेत जोड्ने कच्ची सडक बनेपछि उनको परिवार नजिकैको कवाडी खोला किनारको बस्तीमा झरेको थियो । यसलाई कवाडी बजार पनि भनिन्छ । कमाइखाने आफ्नै जमिन नभएकाले सिजनमा गरिने खेतीपातीको कामबापत पाइने ‘खलो’ र लुगा सिउने ‘लगिदार’ हरूबाट पाइने नगद वा अन्नपातका भरमा यिनको परिवार पालिन्थ्यो । श्रीमान् धर्म नेपालीले आर्थिक उपार्जनको काम नगरी बेकार बसिदिनाले श्रीमान्सहित सम्पूर्ण परिवारको पेट पाल्ने जिम्मा उनैको थियो । माइतीमा बाबु मरिसकेका र आमाले अर्को बिहे गरेको स्थितिमा हारगुहार–सरसहयोग माग्नलाई पनि कोही थिएन ।
स्थानीयका अनुसार, खोलामा हेलिने अघिल्लो दिन काम गरेबापत खलो (अन्न) लिन रुगिन पुगेकी सप्पा घरधनीले चित्तबुझ्दो गरी खलो नदिएकाले त्यहाँ केही बेर भनाभन भएपछि रित्तै हात घर फर्केकी थिइन् । कथित उपल्लो जातका साहू, लगिदारको यस्तो हेपाइविरुद्ध प्रतिकार गर्ने सप्पाको भर आफ्नै पाखुराबाहेक केही थिएन । श्रीमान् थिए तर उनीबाट कुनै सहयोग थिएन बरु उल्टो उनको अपमान र हिंसाले सप्पालाई घरभित्रै थप असहाय बनाउँथ्यो ।
एक, विजेता गोर्खा राज्यका पालादेखिको पूर्वाग्रहको बाछिटाले आजसम्मै अपहेलित बाजुराको पनि सुदूर उत्तरी भेगको बसाइ । दुई, साँझबिहान खानै नपुग्ने हदैसम्मको आर्थिक बेहाली । तीन, जात व्यवस्थाको सबभन्दा पीँधको समुदायको पनि महिला भएर बाँच्नुका चुनौती । र चार, बेकारीमा दिन गुजार्ने लोग्नेका रातदिनका कुण्ठा र प्रताडनाको सिकार भइरहने दैनिक जीवन । सप्पाको जीवनलाई हेर्न मिल्ने हरेक कोणले बताउँछन्, उनी कुन हालतमा कसरी बाँचिरहेकी थिइन् !
रुगिन गाउँबाट ओर्लने मात्र नभई बिच्छ्याँ, गुम्बालगायत बाजुराकै गाउँहरूतिर सोझिने वा कवाडी तरेर ताँजाकोट, हुम्लातर्फ मोडिने यात्रुहरूको ट्रान्जिट बन्न लागिरहेको कवाडी बस्ती हुम्ला, मुगु र बाजुरा तीन जिल्लाको सीमा छोएर बसेको साँघुरो खोंच हो । वरिपरि रूखपातबिनाका दर्फर्‍याउँदा अग्ला–अग्ला पहाडले घेरिएको यो बस्तीमा पुराना घर कम र टिनले छाएका टिनैले बारेका एकतले नवनिर्मित घर ज्यादा छन् । बजार भनिए पनि गाउँ–पहाडकै बजार भन्नसम्म मिल्ने अझै बनिसकेको छैन यो, बन्ने क्रममा मात्रै छ ।
घरको चरम आर्थिक संकट र कमाई ल्याउने आफू एक्लो मान्छे, जतिखेरै रूखो हावा चलिरहने र धूलो उडिरहने, खानेपानीकै समेत अभाव भएको अव्यवस्थित बस्ती अनि उदास–उतुंग चट्टानी पहाडहरूबीच बाँचेकी सप्पाको मथिंगल मर्नुअघि कतिसम्म विचलित हुँदो हो ! कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ । बस्तीलाई पश्चिम पारेर बगिरहेको कवाडी खोला दुई सय मिटर दक्षिणमा पुगेपछि हुम्ला र मुगुबीचबाट बग्दै आउने कर्णालीमा मिसिन्छ । विकट गाउँका बासिन्दा, गरिब र दलितप्रति हुनसम्मको हेपाहा राज्य व्यवस्था, जात व्यवस्थाका तहैतहले विषाक्त समाज र क्रूर पारिवारिक पितृसत्तासमेतको तेहरो कोपले लखेटिएकी सप्पा यिनै कवाडी र कर्णालीको भेलमा हुत्तिँदै यिनैका काखमा गुटमुटिँदै निद्रालीन हुन पुगिन् !
उनी कसरी हामफालिन् ? प्रत्यक्षदर्शी कोही छैन तर अनुमान गर्नेहरू भन्छन्— त्यसरी बच्चैसमेत खोलामा फालेर त मर्ने खाले मान्छे त्यो होइन ! स्थानीय हिमाली गाउँपालिका प्रमुख गोविन्द मल्लसहित धेरैको बुझाइ छ, सप्पा पारिवारिक तनावका कारण मरिन् । मृत्युको धरापजस्तो कवाडी खोला देखाउँदै सप्पाका ससुरा लालमनि दमाई बताउँछन्, ‘खोलामा नुहाउन भनेर बच्चा बोकेर आएकी मेरी बुहारी भवितव्यले मरेकी हो हजुर ! त्यो लडेर खाने मान्छे हो, यसरी मरी भनेर मन मान्दैन ।’
नुहाउन मिल्ने ठाउँसम्म नभएको यस्तो धरापमा पसेर नुहाउनुपर्ने स्थितिचाहिँ किन आयो ? यहाँ पानीका धाराहरूको उचित व्यवस्थापन किन भएन ? गाउँपालिका प्रमुख भन्छन्, ‘त्यहाँबाट कुनै माग नै आएन त कसरी धारा बनाउने !’ यसरी प्रत्यक्ष खट्केको विषयमा माग नआएसम्म काम नगर्नू भनेर कहाँ भनिएको छ ? तै माग नै हुनुपर्ने भए किन भएन ? वडाध्यक्षलाई भेट्न कोसिस गरियो तर सम्पर्क हुन सकेन । गाउँमै पुगेको सरकारले समेत कसैलाई पनि धरापमा पर्न छोडिदिएर ‘भवितव्य’ को मृत्युदान दिन्छ भने यी सरकारहरूको के काम ? कसका लागि हो स्थानीय तह, कसका लागि बनेका हुन् वडा प्रतिनिधि ?
सप्पा कुनै घटनाकी पात्र मात्र होइनन्, बरु सिंहदरबार र प्रदेशहरूमा बसेर ‘विकास’ का ग्राफ मात्रै खिच्ने तर लक्षित वर्गलाई छुँदै नछोई तिनका नामको धनराशि झ्वाम पार्ने व्यवस्थाको परिणामसमेत हुन् । विकास भनेको भ्यु टावरलगायतका भौतिक संरचना र डोजरले खन्ने बाटो मात्रै हो भनेर बुझ्ने तर मानवीय विकासलाई भने पूर्णतया उपेक्षा गर्ने स्थानीय सरकारको भयंकर त्रुटिपूर्ण बुझाइको सूचकसमेत हुन् ।

सप्पा एक दृष्टान्त मात्रै हुन् । उनी एक व्यक्ति ‘महिला’ मात्रै होइनन् आमासमेत हुन् जसले एक्लै मरेर आफ्नो मात्र दुःख लुकाउन सकिनन्, सन्तानलाई समेत आफूसँगै लगेर तिनका पनि दुःख लुकाइदिइन् । यदि यो अपराध हो भने यस्तो अपराधको जड यो पद्धति हो जसले गरिब, दलित र महिला हुनुको मूल्यमा उनीहरूलाई मान्छेको स्वाभिमानसहित दुई छाक पेटभर खानसम्म दिँदैन । सप्पाले जस्तै दैलेखको राकमकी सुकी बडुवालले पनि चार सन्तानसहित कर्णालीकै भेलमा हेलिएर गत चैतमा जीवनलीला समाप्त गरिन् । यही दैनिकमा दैलेखबाट रिपोर्टिङ गर्दै चाँदनी कठायत र ज्योति कटुवाल लेख्छन्, ‘यस्ता आत्महत्याका कारक घरेलु हिंसा हुन् । सुकी बडुवाललगायत धेरै महिलाले घरेलु हिंसाकै सिकार हुनुपरेकाले आत्महत्या रोजेका हुन् ।’
सप्पा नेपाली र सुकी बडुवालको मृत्यु प्रकरणमा तात्त्विक भिन्नता त छ तर मूल कारण भने एउटै हो । पितृसत्तात्मक आर्थिक प्रणालीको परिणामस्वरूप भोग्नुपर्ने संरचनागत बहिष्करण; शासन, सूचना र शक्तिका स्रोतमाथि उनीहरूको पहुँच पुग्नै नसक्ने अवस्था अनि बाँच्नका लागि आधारभूत खाद्यान्नसम्मको डरलाग्दो अभाव । राज्यका तीनै तहले होसियारी र जिम्मेवारीपूर्वक यी कारणलाई आत्मसात् नगरेकैले राज्य नै सप्पा र सुकीहरूको संस्थागत हत्याको कर्ता बन्न पुगेको छ । संरचनाको पीँधमा परेका र राज्यशक्तिबाट सबभन्दा पर रहेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र लिंगको भोक र बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने संविधानका धारा ३६ (खान पाउने हक), ४२ र ४३ (सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा) जस्ता व्यवस्थालाई खारेज गरिदिए हुन्छ । त्यसमाथि जिरो हंगरजस्ता मिसनका गफचाहिँ नदिएकै राम्रो !
भर्खरै योजना आयोगको कमान थाम्न पुगेका अर्थविद् विश्व पौडेल र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका हितैषी बाजुरेली बौद्धिक अंगराज तिमल्सिना (जो हिमाली गाउँपालिकाकै मूलवासी हुन्) हरू कम्तीमा यतिखेर, यस्ता विषयमा कसरी सोच्छन् होला ? के यी ‘बडा’ मानिसहरूसँग यस्ता ‘ससाना’ विषयमा चिन्ता गर्ने फुर्सद होला ?

दृष्टिकोण

देश र जनताप्रति बोधो राजनीति

- भीम रावल

जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो । यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रिय हित र देशको सुरक्षा गर्नु हो । यो मान्यता कुनै समय तीव्र विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित थियो । त्यसको अभिव्यक्ति समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्र वा पुँजीवादको टक्करमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो । यस्तो टक्करले कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्ष लडाइँ भएका थिए एवं शीतयुद्धको रूप पनि लिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका परिवर्तन र उथलपुथलले शास्त्रीय सिद्धान्त र विचारधाराको टक्करको आयाम र आधारलाई परिवर्तन गरिदिए । देशहरू राष्ट्रिय हितका आधारमा शासन सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्न थाले । यही आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । यस यथार्थलाई नबुझ्ने वा बुझ पचाउने देशहरू समयसापेक्ष विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपयले बाह्य हस्तक्षेप र शोषणको सिकार भएर स्वाधीनता जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपरेको छ । नेपाल लगभग यस्तै अवस्थातर्फ धकेलिँदै छ ।

विचलन
दुई विशाल र शक्तिशाली छिमेकीहरूका बीचमा अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालजस्तो देशले आफ्नो अस्मिता र चिरकालीन अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यसका लागि संविधानका प्रावधान र जनताको मत एवं भावनालाई उच्च कदर गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक विगतका गल्ती र कमजोरीका लागि आत्मालोचित हुँदै गल्ती र कमजोरी दोहोरिन नदिन जनतासामु गरेका वाचाहरूको स्मरण गरिरहनुपर्ने हो । तर ती घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । नेपालको संविधान एवं ठूला राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र कार्यक्रममा देशको सर्वोपरि हितमा काम गर्ने, राष्ट्रिय साधनस्रोतलाई त्यसकै लागि सदुपयोग गर्ने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो समाउने किसिमको व्यवहार देखिँदैन । देश र जनताको हित एवं स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्नुभन्दा बाह्य शक्तिको स्वार्थसाधनलाई महत्त्व दिनेहरूले राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली गर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।
राज्य र राजनीति सञ्चालनको जिम्मेवार स्थानमा रहनेहरूले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता, विगतका सफलता र असफलता, अस्थिर राजनीति, दल विभाजन र बाह्य हस्तक्षेपका अनेक अनुभवबाट शिक्षा लिएर सुझबुझपूर्ण किसिमले काम गरेको परिणामले देखाइरहेको छैन । राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर र अनिश्चयको सिकार भइरहेकै छ । राजनीतिक दलहरू फुट्ने क्रम जारी छ । राज्यलाई विधि र कानुनको शासनअनुकूल सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्ने तथा राजनीतिक दलहरूलाई विधि, पद्धति र सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चलाउने कुरा धूमिल बनिरहेको छ । स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र भनेझैं छ । सत्ता, स्रोत र पदको लुछाचुँडीबाट देश र जनता आक्रान्त भइरहेकै छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पदप्राप्तिका लागि कर्म–कुकर्म भइरहेकै छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यको रकम र स्रोतको अपचलन र दुरुपयोग निर्बाध भइरहेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र राज्यका विभिन्न निकायको सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका भएकाहरूमा आएको गम्भीर विचलनकै कारण यस्तो भएको हो । यस्तो विचलनको अन्त्य आवश्यक छ ।

अनुभव र वस्तुस्थितिको शिक्षा
२००७ सालदेखि २०७८ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा धेरै राजनीतिक प्रयोग र परिवर्तन भए । देशले हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक्र पनि बेहोर्‍यो । शान्ति प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र र संघीय प्रणालीको स्थापना भयो । राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनमा नेपाली जनता उत्साह र आशाका साथ सहभागी पनि भए । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हितमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकताअनुरूप राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भूमिका हुन नसकेको पुष्टि घटनाक्रमहरूले गर्न थाले । देश र जनताप्रतिको समर्पणबाट टाढिँदै जाँदा राजनीति र राज्य सञ्चालन भन्नु नै कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नु मात्र भएको बुझिनेजस्तो देखिन थाल्यो । पदमा पुग्नका लागि जेसुकै गरे पनि हुने एवं सिद्धान्त, विचार, नीति, आदर्श तथा देश र जनताप्रतिको दायित्व गौण ठहरिने मान्यता सर्वव्यापी बनिरहेको प्रतीत हुन थाल्यो । राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा बस्नेहरूले राज्य सञ्चालन र कानुनका मर्यादाहरूलाई मिच्दै ठूला व्यवसायी र शक्तिकेन्द्र वा तिनका दलालहरूसँगको निकटतालाई आफ्नो
शक्ति, प्रभाव र सुरक्षाको आधार ठान्ने विडम्बना छताछुल्ल हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र सञ्चालन कुनै सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र मान्यताका आधारमा होइन, पद, शक्ति र स्रोत हत्याउने होडको परिणामका रूपमा हुन थाल्यो । राज्यका अंगहरूको काम र कर्तव्यको सीमारेखा धूमिल बनाउन तिनका शीर्ष पदासीनहरू नै उद्यत रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भए । न्यायपालिकाले राजनीति गर्ने, कार्यपालिकाले न्यायनिरूपणमा दखल गर्ने, व्यवस्थापिका रमिते हुने, सुशासन र विधिको रक्षाका लागि गठित निकायहरू नै पक्षधरता र स्वार्थको चकटीमा बसेर भ्रष्ट एवं राष्ट्रहितविपरीत कार्य गर्नेहरूको रक्षाकवच हुन नहिचकिचाउने स्थिति निर्माण हुँदै गएको देखिन थाल्यो ।
राज्यको सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निकायहरू अवाञ्छित आन्तरिक स्वार्थपरक राजनीति तथा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपका सामु नतमस्तक भइरहने एवं देशभक्ति र जनउत्तरदायित्वको भावना भएकाहरूले निरीह, दमित र अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति बन्दै गइरहेको तर्फ सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नै औंल्याइरहेका छन् । राज्य आर्थिक, शैक्षिक र सुरक्षाका दृष्टिबाट परमुखापेक्षी बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय पहिचान र अस्मिताका आधार एवं प्रतीकहरू एकपछि अर्को गरी भत्काइँदै वा कमजोर बनाइँदै छन् । समाजलाई अनेक किसिमले विभाजित गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको देखिन्छ ।
राज्य संविधान र तदनुकूलका कानुनबाट चल्ने हो । कसैको निहित स्वार्थअनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र अख्तियारप्राप्त निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो या आफ्नाको स्वार्थअनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने परिपाटीलाई खतम गर्न सके मात्र लोकतन्त्र, देश र जनताको हितको संरक्षण सम्भव हुन्छ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वनिर्णयका पक्षधरहरूलाई राजनीति र राज्यका सबै क्षेत्रमा कमजोर तुल्याउने सुनियोजित प्रपञ्चको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो देशको स्रोत खेर गइरहेको तर्फ चासो नराखी बाह्य निर्भरतालाई नै महत्त्व दिने प्रवृत्तिले अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै कमजोर तुल्याउँछ । राज्यबाट फाइदा लुटेका र शक्तिको अभ्यास गरेका कतिपय व्यक्ति देशभक्ति, स्वाधीनता र देशहितमा राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोगको कुरा सुन्नासाथ उत्तेजित हुँदै ‘उग्रराष्ट्रवाद,’ ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ र अमुक राष्ट्रविरोधी भन्दै बाह्य शक्तिको दलालीमा निर्लज्ज रूपमा उत्रने र त्यसलाई सरकार तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै प्रश्रय दिने काम हुनु देशका लागि घातक हुन्छ । विकास–निर्माण, जनतालाई प्रदान गरिने सेवासुविधा, सार्वजनिक प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सञ्चार, सुरक्षा, संस्कृति, भाषा, आपूर्ति, बजार जताततै बेथिति बढिरहेकै छ । यसबाट आम जनता पीडित भइरहेका छन् भने केहीले राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेर नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । सहजै पन्छिन कोरोनासृजित विषम परिस्थितिका कारण यसो भएको भनी तर्क गर्नेहरू पनि हुन सक्छन् । तर विकृति र बेथितिको मुख्य कारक देश र जनताप्रति बोधो राजनीतिका वाहकहरू हुन् । यसप्रति जनताको निष्पक्ष खबरदारी आवश्यक छ ।
राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल अगाडि बढाउने चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपाल प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिले समेत अत्यन्त जोखिम र संवेदनशील अवस्थामा छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट देश र जनताले ठूलो क्षति र कष्ट भोग्दै आइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा केही दिनयताको भीषण वर्षापछि देशव्यापी रूपमा भएको जनधनको क्षतिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो स्थितिप्रति तत्काल प्रतिक्रियात्मक हुने तर दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय दायित्व र योजनाको आवश्यकता बोध गरी एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्ने परिपाटीको विकासमा राजनीतिको शीर्ष स्थान ओगट्नेहरूमा गम्भीर चासो रहेको देखिन्न ।
उपर्युक्त परिस्थितिले नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणाली, राज्य सञ्चालन, अर्थव्यवस्था र समाज युगको सापेक्षतामा अगाडि नबढाइएको देखाउँछ । देश र जनताको हित संरक्षणका लागि यस्तो स्थितिमा अविलम्ब परिवर्तन अत्यावश्यक छ । यस सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले जनताले महसुस गर्ने गरी आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने हो कि ?

Page 8
समाचार

अर्धबेहोसीमै छिन् कलावती

मोतीपुर घटना
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली प्रहार गरेको मृतक वीरेन्द्रका परिवारको दाबी
- सन्जु पौडेल

२८ वर्षीया कलावती कुर्मीको आँसु नथामिएको सोमबार १५ दिन पुग्यो । परिवारका अरू सदस्य पनि छिनछिनमा डाँको छोडेर रुन्छन् । आफन्त र छिमेकी सम्हाल्ने प्रयास गर्छन् । सिउँदो पुछिएको दिनदेखि कलावती अर्धबेहोसीमै छन् ।
गत असोज २४ गते बुटवल–१७ रानीगन्जमा भएको घटनामा परिवारको खुसी लुटिएको हो । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न आएका अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा कलावतीका श्रीमान् वीरेन्द्र पनि परे । त्यसयता आफैं सम्हालिन नसकेकी कलावतीलाई ९ र ३ वर्षका छोरा तथा ५ वर्षीया अपांगता भएकी छोरी स्याहार्न सकस भएको छ । ठूला छोरा केही बुझ्ने भइसकेका छन् । आमालाई नरुनु भनी सम्झाउँछन् तर आफू भने अर्को कोठामा गई धुरुधुरु रुन्छन् ।
वीरेन्द्र गाउँमा सबैका लागि मिजासिला थिए । उनी रङ लगाउन नगएको दिन तरकारी बेच्न, खेतमा काम गर्नर् र चौपाया स्याहार्नमै व्यस्त रहन्थे । ससुरालीमा पनि छोरा नभएकाले वीरेन्द्रले नै सबै काम सघाउँथे । हरेक काममा
अग्रसर हुने उनी असोज २४ गते मन नलागी–नलागी बाहिर निस्किएका थिए । सोमबार बिहान कपिलवस्तुको शुद्धोधन–५ शीतलपाटीस्थित वीरेन्द्रको घर पुग्दा आँगनभरि मानिसको जमघट थियो । वीरेन्द्रका माइला दाइ विपिन भाइको हत्या भएको भन्दै न्यायका लागि लडिरहने बताइरहेका थिए । पेसाले घर तथा भवनमा रङ लगाउने र जिप्सन हाल्ने ठेकेदार रहेका विपिनको मणिग्राम र पत्थरगन्जमा काम चलिरहेको थियो । आफूसँगै अन्य दुई भाइलाई पनि उनले सोही काम लगाइरहेका थिए । कामकै सिलसिलामा असोज २४ को बिहानै उनी कार्यक्षेत्रमा पुगे । चार भाइमध्ये विपिन अलग्गै बस्छन् भने जेठा दाइ, कान्छा भाइ र वीरेन्द्र बुबासँगै सगोलमा बस्थे । विपिनले त्यस दिन बिहानै वीरेन्द्रलाई फोन गरी साइटमा आउन भने ।
वीरेन्द्र सधैं हिँड्ने बाटोमा त्यस दिन अवरोध रहेको जानकारी स्थानीयको खासखुस र मानिसको हतारको ओहोरदोहोरबाट प्रस्ट बे । विपिनले उनलाई जुगडिया गाउँ बोलाएका थिए । वीरेन्द्र पत्थरगन्ज हुँदै त्यतातर्फ लाग्दै थिए, झडप भइरहेको भन्ने जानकारी पाए । उनले दाइलाई फोन गरी रानीगन्ज हुँदै निस्कने सडक अवरुद्ध रहेको र आफू अर्को बाटो हुँदै साइट पुग्ने जानकारी गराएर धन्दापुर गाउँ पुगे । त्यहाँका स्थानीयले ‘काम गर्न हिँडेको झोला र कपडा छ, केही गर्दैनन् जाऊ’ भनी ढाडस दिएपछि उनी अघि बढे । वीरेन्द्र २५ मिटरजति अघि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरे । उनी धर्खरिँदै नहरमा लडे । वीरेन्द्रलाई चिनेका एक छिमेकीले उनलाई प्रहरीले कुट्दै गाडीमा हालेर लगेको बताए ।
यो खबर पाएपछि विपिनले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति र पहुँचवालालाई भाइका बारेमा बुझिदिन सम्पर्क गरिरहे । विपिनकी श्रीमती रीताले टिकटकमा वीरेन्द्रको तस्बिर र भिडियो देखिन् । भिडियोमा उनी रगताम्य देखिएका थिए । समाचारमा समेत वीरेन्द्रको तस्बिर आएपछि विपिन छिमेकी र कान्छा भाइ सुरेन्द्रलाई लिएर बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगे । हरेक वार्ड, कक्ष छान मारे, भाइ भेटिएनन् । त्यहाँबाट रिफर भएका बिरामी युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा लगिएको थाहा पाएपछि उतै लागे । उक्त अस्पतालमा समेत बिरामीको लिस्टमा वीरेन्द्रको नाम नभेटिएको विपिनले सुनाए । अर्को दिन बिहानै उनीहरू पुनः अस्पताल पुगे । बल्लतल्ल केही समयपछि उनीहरूले मृतक र घाइतेको लिस्ट हेर्न पाए । कसैको मोबाइलमा घाइते र मृतकका तस्बिरमा विपिनले आफ्ना भाइलाई देखे । ‘भाइ गुमाएको थाहा पाएपछि हामी त्यहाँ उभिनै सकेनौं,’ उनले भने, ‘लगत्तै घर फर्कियौं ।’
पोस्टमार्टमअघि शव हेर्न हारगुहार गरे पनि प्रहरीले नदिएको र बन्द कोठामा लगेर जाहेरी लेख्न लगाई हस्ताक्षर गराएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पैसा दिएर मृतक परिवारलाई चुप गराउन खोजे पनि हामी न्यायका लागि लडिरहन्छौं,’ विपिनले भने, ‘भिडियोमा प्रहरीले वीरेन्द्रलाई गरेको दुर्वचन र उनको छटपटीले मनमा चोट पुगेको छ ।’ प्रहरीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी लगेर गोली प्रहार गरेको पीडित परिवारको दाबी छ । प्रहरीले भने उपचारका क्रममा वीरेन्द्रको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ र १८ मा पर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न आएका अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा कुर्मीसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो । कपिलवस्तुको वाणगंगा–१० का ४८ वर्षीय रमेश परियार, पूर्वी नवलपरासी अरुणखोलाका १८ वर्षीय युजन कुमाल र पश्चिम नवलपरासीको सरवालका ४२ वर्षीय केशनारायण केवटले पनि घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । प्रहरीसहित झन्डै ६० जना घाइते भएका थिए ।
मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ भने संघीय सरकारबाट प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले सिफारिस गरेको छ । अतिक्रमणकारीले ढुंगामुढा गर्न थालेपछि बाध्य भई प्रहरीले गोली चलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए । घटनापछि मोतीपुरको रानीगन्ज क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी क्याम्प राखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि प्रहरीको कडा निगरानी छ ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्न टोली बनाउने समूहका मुख्य व्यक्ति मंगलबार बुटवलबाट पक्राउ परिसकेका छन् । राजु आलमका नामबाट परिचित कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका–६ स्थायी घर भई बुटवल–११ मा बस्दै आएका ४४ वर्षीय साविर अलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

समाचार

ओभरटेक गर्न खोज्दा बस पल्टियो

४ को मृत्यु, ६० घाइते
- लक्ष्मी गौतम

अटोरिक्सालाई ओभरटेक गर्न खोज्दा सोमबार फिदिममा बस पल्टिँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोरङको लेटाङ–६ का ७ वर्षीय प्रज्वल मगर, पाँचथर कुम्मायक माइती भई इलाम बस्ने २३ वर्षीया प्रमिला देवान र उनका सातमहिने छोरा निश्चल देवान छन् । एक जना महिलाको सनाखत हुन बाँकी छ । फिदिम–४ सखरखन्डेमा भएको दुर्घटनामा चालक सोमबहादुर राईसहित ६० जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका घाइतेमध्ये एक दर्जनको अवस्था गम्भीर रहेको पाँचथर जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
फिदिमको सिवा खोला दोभानबाट यात्रु लिएर झापाको दमकका लागि हिँडेको को१ख ३८६५ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । घाइतेमध्ये २८ जनालाई पाँचथरबाट झापा र मोरङका विभिन्न अस्पताल पठाइएको छ । १६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । बाँकी ८ जनाको समर्पित अस्पताल र ९ जनाको पाथीभरा अस्पतालमा उपचार हुँदै छ । अगाडि गइरहेको अटोलाई छेउबाट ओभरटेक गर्न खोज्दा बस दुर्घटनामा परेको यात्रु कुम्मायक–५ का केशर चेम्जोङले बताए । ‘अटोलाई ओभरटेक गर्न छेउतिरबाट सेप्दा बसका चक्काले ठाउँ छोड्यो, अनि पल्टियो,’ उनले भने, ‘बस स्पिडमा थियो, ड्राइभरले अझ छिटो कुदाएर अगाडि लैजान खोज्दा हामी दुर्घटनामा परेका हौं ।’
बस सडकबाट ५० मिटर टाढा घुम्तीमुनि रहेको सडककै छेउमा पुगेर अडिएको थियो । त्यहाँबाट घाइतेहरूलाई सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उद्वार गरी अस्पताल पठाएका थिए । घाइतेमध्ये अधिकांश पाँचथरको कुम्मायक र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका बासिन्दा छन् । धेरैलाई टाउको र ढाडमा चोट लागेको छ । घाइते हुनेमा एक दर्जन हाराहारी बालबालिका छन् । घाइतेलाई एम्बुलेन्सहरूमा अस्पताल पठाएपछि उद्धारका लागि भन्दै साँझ नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर आएको थियो । गम्भीर अस्थाका केही घाइतेले हेलिकोप्टर सेवा लिन पाएनन् । १३ जनालाई एम्बुलेन्समार्फत झापा र मोरङका अस्पतालमा पठाइएपछि हेलिकोप्टर आइपुगेको थियो ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार हेलिकोप्टरबाट उडाइएकाहरूको अवस्था एम्बुलेन्सबाट पठाइएकाहरूको तुलनामा सामान्य छ । उनीहरू करिब ४५ मिनेटमा धरान पुगे पनि एम्बुलेन्सबाट पठाइएका गम्भीर घाइतेहरू ५ घण्टाको यात्रापछि बल्ल झापा पगेका छन् । २८ जनालाई पाँचथर र ताप्लेजुङका एम्बुलेन्स खोजेर अस्पताल पठाइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पाँचथरका अधिकृत गुरुराज तिम्सिनाले बताए ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक नकारात्मक

- यज्ञ बञ्जाडे,कमल नेपाल

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मुलुकमा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात करिब ६४ प्रतिशत बढेको हो । स्वदेशी उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा हरेक महिना आयात उच्च दरले बढ्दो छ । सोही क्रममा गत असोजसम्म यस्तो आयात करिब पौने ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
गएको तीन महिनामा मुलुकबाट ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको निर्यात १ सय ९ प्रतिशत बढी हो । २०७७ असोसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । तथ्यांकमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात शतप्रतिशतभन्दा धेरैले बढे पनि आकार (परिमाण) सानो रहेकाले उपलब्धि नदेखिएको हो ।
तीन महिनाको अवधिमा मुलुकमा ५ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । कुल व्यापारमध्ये निर्यातको तुलनामा आयात सात गुणा बढी हो । आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य रहेकाले हरेक महिना मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । सोही क्रममा गत असोजसम्म व्यापार घाटा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्मको तुलनामा यो करिब ५८ प्रतिशत बढी हो । २०७७ असोजसम्म मुलुकको व्यापार घाटा २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात र निर्यातबीच सन्तुलन नहुँदा व्यापार चुलिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । असोजसम्म कुल व्यापारमा निर्यात अनुपात करिब १२ प्रतिशत छ भने आयात अनुपात ८८ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनासम्ममा मुलुकमा सबैभन्दा बढी २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ । डिजेलसँगै क्रमशः कच्चा भटमासको तेल, मोबाइल टेलिफोन, कच्चा पाम तेल र पेट्रोल धेरै आयात हुने प्रमुख ५ वस्तुमा परेका छन् । सोही अवधिमा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चा भटमासको तेल आयात भएको छ ।
व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट भटमासको कच्चा तेल आयात गर्दै आएका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गरिन्छ । केही महिनायता निर्यात उच्च दरले बढ्नुको एउटा कारण यो पनि भएको जानकारहरू बताउँछन् । तीन महिनाको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ ।
गत असोजसम्म १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल, टेलिफोनलगायत सञ्चार सामग्री, १३ अर्ब ४ करोडको कच्चा पाम तेल र करिब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी निर्यात हुने सूचीको पहिलो नम्बरमा भटमास तेल र दोस्रो नम्बरमा कच्चा पाम तेल छ । गत साउनयता असोजसम्म ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चा पाम तेल निर्यात भएको छ । सूचीको तेस्रोमा प्रशोधित पाम तेल छ । सो अवधिमा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको प्रशोधित पाम तेल निकासी भएको देखिन्छ । चौथोमा ऊनीको गलैंचा कार्पेट छ ।
गएका तीन महिनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको ऊनीको गलैंचा कार्पेट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको जुट तथा अन्य टेक्सटायल निर्यात भएको छ । १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
बराबरको सनफ्लावर तेल र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको अलैची निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
गत असोजसम्म १ सय ३४ वटा राष्ट्रसँगै वैदेशिक व्यापार भएको विभागको तथ्यांक छ । यसअनुसार १८ वटासँग व्यापार बचतमा छ भने बाँकी राष्ट्रसँग घाटामा छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग छ । असोजसम्म भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब ३४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । भारतपछि धेरै व्यापार घाटा चीनसँग छ । तीन महिनाको अवधिमा चीनसँग करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिन्छ ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना (गत साउन र भदौ) मा मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार गत भदौमा मुलुकमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।
गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति कुल १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा भदौ मसान्तमा ५.२ प्रतिशतले कमी आई ११ अर्ब १४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । त्यस्तै अर्को स्रोत पर्यटन पनि ठप्प छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह कम भए पनि उपभोग्य वस्तु आयातका लागि निरन्तर विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनुपर्दा सञ्चिति घटेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि मुलुकको आयात गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर भएको छ । असार मसान्तसम्मको सञ्चितिले ११.२ महिनासम्म वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । तर भदौसम्मको सञ्चितिले ८.६ महिनाको वस्तु र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी मुलुकको आयात क्षमता असारको तुलनामा साउनमा करिब २.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति भदौमा ८३ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोडले बचतमा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ६२ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत भदौमा ७० करोड ४३ लाखले घाटामा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब ७५ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २५ अर्ब १६ करोडले बचतमा थियो ।
दुई महिनाको समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३६.३ प्रतिशतले कमी आई १ अर्ब २५ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन रकम अघिल्लो वर्षको साउन र भदौको तुलनामा ६.३ प्रतिशत कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या भने बढेको छ । यो साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ३८ हजार ४ सय ९२ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ९९.२ प्रतिशत घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा उल्लेख्य बढेर २२ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८६.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

मञ्जुरीबिना इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापन पठाउन नपाइने

- कान्तिपुर संवाददाता

 नुमा थाम्सुहाङ (काठमाडौं)
सम्बद्ध व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कसैले पनि इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापन पठाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विज्ञापन बोर्डले ‘विज्ञापन आचारसंहिता–२०७८’ लागू गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘कसैले पनि सम्बद्ध व्यक्तिको मञ्जुरीबिना सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको एपमार्फत विज्ञापन पठाउन पाइने छैन,’ बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा भनिएको छ ।
मस्यौदामा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन उत्पादक र विज्ञापनदाताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था छन् । बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त आचारसंहिताको मस्यौदा सार्वजनिक गरे । ‘आचारसंहिताको मस्यौदामाथि एक महिनासम्म सरोकारवालाको राय प्रतिक्रिया लिई अन्तिम रूप दिने बोर्डको तयारी छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मस्यौदामा अब राजनीतिक दलहरूलाई असर पर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न, गराउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनालाई विज्ञापनका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका विज्ञापन गर्न नपाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । पाठ्यपस्तुकमा शैक्षिक विषयबाहेक विज्ञापन गर्नसमेत पाइने छैन । विभिन्न सामग्रीको कारोबार तथा व्यावसायिक रूपमा गरिने विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आचारसंहिताले कडाइ गरेको छ । ‘ट्रेडमार्क, पेमेन्ट, डिजाइजनलगायत औद्योगिक सम्पत्तिका हकवालाको अनुमति वा स्वीकृतिबिना विज्ञापन गर्न पाइँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विज्ञापनदाताले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको वस्तु वा सेवा उत्पादनको आधिकारिकता र उत्पादकको परिचयबिना विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।
‘महिलालाई यौन, भोग्य वस्तु, विलासिता वा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रदर्शन गर्ने र घरायसी काममा मात्र सीमित गर्नेजस्ता विज्ञापन सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको विज्ञापन, औषधि विज्ञानले प्रमाणित नगरेका र सुर्तीजन्य एवं मादक पदार्थको विज्ञापन गर्न नहुने आचारसंहिताले व्यवस्था गरेको छ । खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थबाट हुने हानिसम्बन्धमा समेत सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
विज्ञापन छापेको पृष्ठ वा अंक बजारमा नपठाउने, गायब गर्ने वा निश्चित स्थानमा मात्र पठाई अन्यत्र जानबाट रोक लगाउने, अघिल्लो मिति राखी सूचना प्रकाशन गर्नेजस्ता कार्य सञ्चारमाध्यमले गर्न पाउने छैनन् । सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदाताको नाम तथा ठेगाना यकिन गरी आधिकारिकता पुष्टि हुने आधार र कारण प्राप्त गरेर मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘विज्ञापनदाता खुल्न नसकी अनधिकृत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणबाट कुनै पनि क्षति हुन पुगे सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार हुनेछ,’ मस्यौदामा भनएिको छ ।
सञ्चारमाध्यमले निर्धारित न्यूनतम दररेटभन्दा कममा कारोबार गर्न पाउने छैनन् । ‘कुनै परिस्थितिमा सार्वजनिक दरमा छुट दिनुपरे स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । प्रकाशित वा प्रसारित नै नभएका विज्ञापनको झूटा प्रमाणपत्र पेस गरी भुक्तानी लिन पाइने छैन । सञ्चार गृहले आफ्ना प्रकाशन तथा प्रसारणको रेकर्ड सम्बन्धित विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा बोर्डले मागेका बेला उपलब्ध गराउने गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सञ्चारगृहले दिने नगद छुटमा समेत आचारसंहिताले कडाइ गर्न खोजेको छ । विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारणपूर्व भुक्तानी गरेको अवस्थामा मात्र नगद छुट दिन पाइनेछ । ‘विज्ञापनबापतको रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी प्राप्त नभए तत्काल बोर्डमा जानकारी गराउनुपर्छ । भुक्तानी नगर्ने विज्ञापनदाता एजेन्सीलाई सचेत गराउँदै अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समेत जानकारी गराउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
विज्ञापन वितरण गर्दा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने भए त्यसको कारण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ । ‘आफ्नो उत्पादित वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा सचेत गराउनुपर्ने सूचनालाई स्पष्ट देखिने गरी विज्ञापन उत्पादन गराउनुपर्छ,’ विज्ञापनदाताले पालना गर्नुपर्ने आचारमा भनिएको छ, ‘वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण वा मूल्यभन्दा फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण वा झूटा विवरण दिई विज्ञापन उत्पादन गर्न गराउने पाइने छैन ।’ आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइए विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने आचारसंहिताको व्यवस्था छ । आचारसंहिताविपरीत कार्य गरे बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दुई वर्षसम्म रोक लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

- राजनीतिक दलहरुलाई असर गर्ने विज्ञापन निषेध
- पाठ्यपस्तुकमा शैक्षिक जानकारीबाहेकको विज्ञापन गर्न नपाइने
- महिलालाई मनोरञ्जनको साधनका रुपमा प्रदर्शन गर्न नपाइने
- जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमको विज्ञापनमा थप कडाइ
- विज्ञापनबाट क्षति भए सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार
- विज्ञापनको न्यूनतम दरभन्दा कममा कारोबार गर्न नपाइने
- विज्ञापन गर्दा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता
- नियम उल्लंघन गरे लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दुई वर्षसम्म रोक 

अर्थ वाणिज्य

खण्डहर बन्दै म्याग्नेसाइट उद्योग

- अनिश तिवारी

बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । १९ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका स्थानीय तह र अन्य निकायले पहकदमी लिए पनि तीव्रता नपाउँदा खण्डहर बन्दै छ ।
ओरियन्ट म्याग्नेसाइट २०५८ सालदेखि बन्द छ । उद्योगमा सन्तोषजनक उत्पादन नभएपछि लामो समय परीक्षण गर्ने काम भएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराई बताउँछन् । धेरै पटकको परीक्षण गर्दा पनि योग्य डीबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि कम्पनी बन्द भएको उनको दाबी छ । भारत र बंगलादेशमा म्याग्नेसाइटको माग भएपछि नेपालमा रहेको म्याग्नेसाइटको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिसा इन्ड्रस्टिज, खेतान समूह र निजी क्षेत्र नेपालसँग सरकारको संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो ।
वार्षिक ५० हजार टन डीबीएम म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सञ्चालनदेखि नै वार्षिक २० हजार टन मात्र डीबीएम उत्पादन गरेको उद्योग स्रोतले बताएको छ । लामोसाँघुस्थित कारखानालाई आवश्यक कच्चा पदार्थ रोपवेका माध्यमबाट दोलखाको लाँकुरीडाँडा खरीढुंगाबाट ल्याउने गरिएको थियो । बिक्रीयोग्य डीडीएम उत्पादन भए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी कमिसनको चलखेलमा लागेपछि उद्योग बन्द भएको म्याग्नेसाइटका पुराना कामदार बताउँछन् । ‘परीक्षणका बेला नै केही विदेशीले सर्तसहित बिक्रीयोग्य डीबीएम उत्पादन गरेर देखाएका थिए,’ एक कामदारले भने, ‘तर भित्र के प्रपञ्च रचियो, ती विदेशी रुँदै बाहिरिएर गए । अनि कम्पनी बन्द भयो ।’ वर्षौंदेखि बेकामे बनेका म्याग्नेसाइटका सबै संरचना बिग्रिँदै छन् । डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै छ । तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किसकेका छन् । कम्पनीको रोपवे खरिढुंगादेखि लामोसाँघुसम्मको करिब १०.५० किमि क्षतविक्षत छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न वर्षैपिच्छे निर्णय गरिए पनि अदालती मुद्दा देखाएर प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको स्थानीय रेशम कार्कीले बताए । ‘म्याग्नेसाइट सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘म्याग्नेसाइड बन्द हुनाले सयौं बेरोजगार छन् । कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले नै यहाँका रूख, ढुंगा सबै बेचिसके ।’

Page 10
समाचार

स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब नबभत्ता

- दीपक परियार

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड कोषबाट तलब भत्ता बेहोर्ने गरी गत वैशाख र जेठमा ४ सय ४४ कर्मचारी करारमा भर्ना गर्‍यो । स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले साउनदेखि असोजसम्मको न तलब पाएका छन् न जोखिम भत्ता नै ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर विभिन्न जिल्लामा रहेका कोभिड अस्पतालमा स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसिस्ट, मेडिकल रेकर्डर र कार्यालय सहयोगी करारमा भर्ना गरेको थियो । जेठ २९ मा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टियो । कोभिड कोषको खाता भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा जान समय लाग्यो ।
प्रदेशअन्तर्गतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० स्वास्थ्यकर्मी करारमा थपिएका छन् । दसैंअघिसमेत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउने स्थिति बनेपछि आन्तरिक कोषबाट पेस्की दिइएको अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले बताए । उनका अनुसार करार र दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशबाट हालसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले निर्णय गरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट दसैंअघि प्राविधिक कर्मचारीलाई २० हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीलाई १९ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । ‘तलब र जोखिम भत्ता आएपछि त्यसबाट सोधभर्ना गर्ने गरी पेस्की दिएका हौं,’ उनले भने । अन्यत्र खटिएका करारका स्वास्थ्यकर्मीको तलब व्यवस्थापनका विषयमा भने आफू जानकार नरहेको उनले बताए ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कोभिड कोषको खाता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले विवरण पठाउनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा आउँछ ।’ करारका कर्मचारीको असोजमा म्याद सकिएको भए पनि प्रदेश सरकारले एक महिना थप गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले कात्तिकपछि संक्रमितको चापलाई मध्यनजर गर्दै करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप्ने नथप्ने निर्णय हुने बताए । खाता सर्नेबित्तिकै करारका स्वास्थ्यकर्मीको तलब निकासा हुने उनले जनाए । ‘स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संक्रमित हुनुभएकाले केही निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘तलब निकासामा समस्या हुँदैन ।’
संघअन्तर्गतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाउँदा उत्प्रेरित गर्न नसकिएका अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बराल बताउँछन् । ‘कोभिड संक्रमण उच्च हुँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीले मनोबल नगिराइ काम गरे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि खतरा टरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कत्ति पनि जोखिम भत्ता नपाउँदा काममा प्रेरित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ जोखिम भत्ता दिनेबारे तयारी भएको सुने पनि कहिलेसम्म पाउने भन्ने यकिन नभएको उनले सुनाए । उनका अनुसार दसैंअघि अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको संख्या न्यूनतम १३ मा झरे पनि फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक २०–२२ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा आइतबार ४२ संक्रमित थपिएका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय ५० रहेको छ ।

समाचार

कांग्रेसले महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीसँग छलफल गरेर परिमार्जित निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले पार्टी नेतृत्वसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्र कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार सोमबारको बैठकले छठअघि बाँकी वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका निकाल्ने तयारी भएको थियो । तर पार्टीसँगको छलफलपछि मात्र समितिले थप निर्णय गर्ने टुंगोमा पुगेको हो । मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीसँग छलफलको तयारी भइरहेको ती सदस्यले जनाए । सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, बाँके, डोल्पा, कैलाली र रसुवा गरी १३ जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । तीमध्ये रौतहट, रसुवा र बारामा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्नै बाँकी छ । १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन नहुँदा पालिका अधिवेशन भइसकेका ५१ जिल्लाको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा र जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । १३ हिमाली जिल्लाको भने जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

समाचार

‘एकअर्कालाई मद्दत गरे सम्बन्ध सुदृढ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतले एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मद्दत गरे सम्बन्धहरू सुदृढ हुने बताएका छन् । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक ‘काठमान्डू डिलेमा : रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ माथि धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले सोमबार उक्त कुरा बताएका हुन् ।
दाहालले नेपाल–भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई एकअर्काले सम्मान र सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत गरे दुनियाँको कुनै पनि तागतले सम्बन्ध सुदृढ हुनबाट रोक्न नसकिने बताए । ‘भारतमा कुन र नेपालमा कुन प्रणाली छ भन्ने कुराले दुई देशको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दैन । यदि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा होइन सहयोग पुर्‍याएको छ भने भारतसँग हाम्रो राम्रो मित्रता हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा जुनसुकै प्रणाली होस्, नेपालको सिस्टमले भारतको नेसनल इन्ट्रेसलाई बाधा पुर्‍याएको छैन भने बरु सहयोग गरेको छ भने नेपालको पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ ।’ ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रको जमिन उता पस्यो भने पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, ठूलोको जमिन यता पस्यो भने सानोको हालत खराब हुन्छ,’ उनले भने ।

Page 11
समाचार

बिदेसिएका धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर

तर, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो खुलाउन ‘लबिइङ’
- जनकराज सापकोटा

सन् २०१० यता अमेरिका र युरोपका देशहरूमा मात्रै १ सय ५७ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेको पाइएको छ । हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) मा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बुझाएको सूचीअनुसार उक्त अवधिमा फ्रान्सले २१ बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएर लगेको छ । तर, नेपाल सरकारको अभिलेखमा भने फ्रान्समा एक बालिका मात्रै पुगेको तथ्यांक छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कुन देशमा कति नेपाली धर्मसन्तान बनेर पुगेका छन् भन्नेबारे अद्यावधिक तथ्यांक नभएको बताए । ढुंगानाको भनाइ र एचसीसीएचको तथ्यांक हेर्दा सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाइएका भन्दा धेरै बालबालिका विदेश पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
यसरी विदेश पुर्‍याइएकामध्ये केहीका अभिभावकलाई थाहा छैन भने केहीका अभिभावकलाई फकाइफुल्याइ गरेको देखिन्छ । ‘अन्तरदेशीय धर्मसन्तानमा गएका बालबालिकाका अभिभावक, जसलाई विभिन्न झुक्यानमा पारेर विदेश पुर्‍याइयो, उनीहरू हाम्रा छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए, भेटाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन्,’ पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भने ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि विदेशी नागरिकका निम्ति धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसभन्दा अघि नेपालबाट कति बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर कुन–कुन देश पठाइयो भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन । सन् २०१० मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमै बालबालिका विदेश पठाउने बाटो खोलेको थियो । यस्तो समिति गठन भएपछि पनि त्यसअघिका वर्षजस्तै नियम, प्रक्रिया छलेर वा फर्जी कागजी प्रक्रियाको भरमा धर्मसन्तान विदेश पठाउने क्रम रोकिएन । फितलो सरकारी प्रक्रियाका कारण धेरैका अभिभावकलाई झुक्यानमा पारेर धर्मसन्तान विदेश पठाउने धन्दा नै चल्यो ।
धरेलसँग धर्मसन्तानका रूपका आफ्ना छोराछोरी विदेश पुगेर सम्पर्कबाहिर भएपछि चिन्तामा गलेका अभिभावकले सुनाएका कैयौं दुःखभरि कथा छन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष परिषद्मा मात्रै ६/७ जना यस्ता अभिभावक आफ्ना छोराछोरी खोजी गर्दै आइपुग्छन् । उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी कुन देशमा छन्, कसले र कुन प्रक्रियाबाट विदेश पुर्‍याएको हो भन्ने पनि थाहा छैन ।
यसरी आउने अभिभावकमध्ये धेरै एकल महिला वा गरिब आर्थिक पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । उनीहरूको कथा सुन्दा झुक्याएर कागजमा सही गराएर अथवा तपाईं कसरी यतिका धेरै छोराछोरी हुर्काउनुहुन्छ, हामीलाई दिनुस्, विदेश पठाइदिन्छौं । पढेर, पैसा कमाएर आउँछन् भन्दै सहमत गराएको देखिन्छ । ‘हामीकहाँ आएको केसमा अभिभावकलाई दुई/चार लाख पैसा पनि दिएको देखिन्छ,’ धरेलले भने, ‘पैसा दिइसकेपछि ल यो कागजमा सही गर्नुपर्छ भनेर अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको कागजमा निरक्षर अभिभावकलाई सही गर्न लगाएको देखियो । कतिलाई त जर्बजस्ती बाबुआमाको फर्जी मृत्युदर्ताको कागजात बनाएर अनाथ बनाएको पनि देखियो ।’
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेल अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका पुराना घटनाहरूबारे पनि अनुसन्धानको खाँचो देख्छन् । वर्षौं पुराना भए पनि यस्तो मुद्दामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने विकल्प सुनाए । उनले भने, ‘तर कानुनी उपचार खोज्दा हुर्किसकेका बालबालिकामा कस्तो मनोसामाजिक असर पर्ला भनेर पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ ।’
थममाया थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको रोकिएको बाटो खुलाउन केही व्यक्तिले जोडबल गरेका थिए । पूर्वमन्त्री थापामगरले अन्तरदेशीय धर्मसन्तान खुलाउन केहीले लबिइङ गरेको बताए पनि ती को थिए भनेर खुलाइनन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै एउटा शाखाका रूपमा रहेको तर केही वर्षयता बन्द भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति खोल्नुपर्छ भन्ने केहीको भनाइ थियो तर मैले मानिन ।’ उनले धर्मपुत्रपुत्री बनेर विदेश पठाउने नाममा अनेकन खेल भएको सुनेपछि आफूले त्यो पछि राज्यले आवश्यकता देखे पारित गर्ला भनेर चासो नदेखाएको बताइन् ।
विगतमा धर्मपुत्रपुत्री बनाएर कति नेपाली बालबालिका विदेश पुगे, तिनीहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारीसमेत राख्न नसकिरहेका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्न भइरहेको भित्री पहल अचम्मलाग्दो छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी र केही युरोपेली दूतावासहरूले पनि अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्ने विषयमा रुचि देखाइरहेका छन् । त्यसो त मन्त्रालयले २०७५ मै अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्नका लागि निर्देशिका नै बनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनेको भए पनि दुई वर्षदेखि यसको थप प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पास भएर मात्र कार्यान्वयनमा आउने हो तर यो सबै काम रोकिएको छ ।’
सरकारी तवरमै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो बन्द गरिए पनि बेलाबखत विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान प्रयत्न गरेको केही घटनाक्रमले देखाउँछ । यस्ता धेरैजसो घटनामा भने बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्ति नै संग्लन भएको पनि देखिन्छ । जस्तो कि २०७६ साउन ११ मा नेपाल आएकी बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई स्वदेश फर्किन लागेका बेला साउन २२ मा अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्‍यो । उनले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ६ मा शिशु जन्मिएको भन्दै सोही वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ताको फर्जी कागजात बनाएकी थिइन् । अध्यागमनले सुरु गरेको अनुसन्धानमा पछि प्रहरी परिसर काठमाडौं पनि जोडियो ।
अनुसन्धानले बलात्कृत १४ वर्षीया किशोरीबाट जन्मिएको शिशुलाई बाल मन्दिरका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले डिनासम्म पुर्‍याएको र आवश्यक फर्जी कागजात तयार पारेर बेलायत लैजान खोजेको देखियो । प्रहरीले ११ लाख रुपैयाँमा शिशु बेच्ने काममा संलग्न भएको भन्दै बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गर्‍यो । यसअघि पनि २०७६ वैशाख ३० मा कोरियन महिला नारा किनलाई पनि अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको थियो । उनले पोखरा बस्ने एक गरिब नेपाली दम्पतीको १४ महिने शिशुलाई आफ्नो छोरी बनाएर कोरिया लैजान खोजेकी थिइन् । नेपाली बालकलाई आफैंले जन्माएको दाबी गर्दै उनले कोरियन राहदानी बनाएर लैजान खोजे पनि पक्राउ परेपछि उनको फर्जी काम सबै खुल्यो । यी दुई घटनाले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको कानुनी रूपमा बन्द गरिए पनि विदेशी नागरिकलाई शिशु लैजान असफल प्रयास जारी राखेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार राजु चापागाईंले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री पठाएर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाएपछि पनि उनीहरू कहाँ छन् ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सबै जानकारी राज्यले राख्नुपर्छ ।’ उनले राज्यलाई अभिभावकको रूपमा बुझाउँदै धर्मसन्तान बनाएर पठाएपछि राज्य चुप बसेर उम्किन नमिल्ने बताउँदै भने, ‘मानवअधिकारका हिसाबले पनि धर्मसन्तानको अवस्थाबारे राज्य बेखबर बन्नुले यस्तो समस्या झ्याङ्गिँदै जान्छ र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।’

समाचार

विवादित व्यक्तिको हातमा निगमको तालाचाबी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले विवादित व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि निगमभित्रकै कर्मचारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार इलामका युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । निगममा ३४ वर्ष काम गरेर अधिकारीले डेढ वर्षअघि ५८ वर्षे अनिवार्य अवकाशबाट बिदा लिएका थिए ।
गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको सिफारिसका आधारमा अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । २०७४ सालमा अधिकारी निगमको अर्थ विभाग प्रमुख हुँदा दुई महिला अधिकृतले त्यही सालको भदौमा आफूहरूलाई यौनहिंसा गरेको भन्दै उनीविरुद्ध तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय र महिला आयोगमा उजुरी गरेका थिए । निगमले त्यसबेला गरेको आन्तरिक छानबिनको सुझावका आधारमा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारका अनुसार अधिकारीले महिलाहरूको उजुरी सार्वजनिक नगर्न पत्नीसहित कार्यकक्षमै रुवाबासी गरेपछि ट्रेड युनियन, तत्कालीन मानव संसाधन विभाग प्रमुख र पीडित पक्षलाई राखेर २०७४ कात्तिकमा मिलापत्र गराएका थिए । अधिकारीले माफी मागेपछि मिलापत्र भएको थियो ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अधिकारीले आफूलाई ४ वर्षका लागि झलनाथ खनालसहितको सहयोगमा नियुक्त गरिएको बताए । उनले विगतको घटना त्यसबेलै मिलिसकेको र आफूमाथि उजुरी दिने र हस्ताक्षर संकलन गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले मेरो आवश्यकता महसुस गरेर नियुक्त गरेको हो । म पार्टीको कार्यकर्ता होइन । कुनै आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा पनि गरेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘म निगममा केही गरौं भनेर आएको छु । तपाईंहरूसँग बसेर सरसल्लाह गर्छु ।’
निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले जेठ २८ मा राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पद खाली थियो । निगमको कार्यकारी प्रमुखमा डिमप्रसाद पौडेल थिए । कार्यकारी अध्यक्षसँग निगमको सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । अधिकारीको नियुक्तिप्रति निगमका निर्देशक तथा कर्मचारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ‘निगम ५० अर्ब ऋणमा छ । संस्था धराशायी भएको अवस्थामा सरकार भने विवादित मान्छे खोजी–खोजी नियुक्ति दिन्छ,’ निगमका एक निर्देशकले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले निराश बनाएको छ ।’
पूर्वमहाप्रबन्धक कंसाकारले सरकारले अधिकारीलाई ल्याउन गरेको निर्णय सुझबुझविहीन भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मलाई त ठट्टा गरेको जस्तो लाग्यो । राजनीतिक नियुक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नियुक्ति नै गर्नु थियो भने उनीभन्दा क्षमतावान् मान्छे धेरै थिए ।’
यसैबीच, सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार क्षत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । क्षत्री हाल निमित्त महानिर्देशक थिए ।

समाचार

राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन काठमाडौंको जमलमै बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताएका हुन् । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यहाँ त्रिचन्द्र क्याम्पस सार्ने भन्दै भवन निर्माणको प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
पुस्तकालयकर्मीहरूले व्यापारिक कम्पनीलाई जग्गा सुम्पन त्यतिबेला सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बनाउन रोकेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री पौडेलले २०७२ को भूकम्पदेखि पुस्तकालयका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेकाले सरकारले जमलमा नै भव्य भवन बनाउने निर्णय गरेको जनाए । ‘भवन निर्माणको डिजाइन तयार भइसकेको छ, अब कामको थालनी हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत ओली सरकारले निर्माणमा रोक लगाएको पुस्तकालय भवन जमलमा नै निर्माण गर्न चासो देखाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जमलस्थित कित्ता नं. १२७० मा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसारका काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो । अब त्यहाँको ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामा पुस्तकालय भवन निर्माण हुनेछ । भवनको डीपीआर सकेर टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन ५ मा ‘अर्को निर्णय नभएसम्म जमलको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण नगर्ने/नगराउने’ निर्णय गरेपछि काम रोकिएको थियो । पुस्तकालय निर्माणको प्रस्तावित जमलको जग्गामा त्यतिबेलै राखिएको ‘राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण स्थल’ लेखिएको साइनबोर्ड अहिले पनि छ ।
सरकारको उक्त निर्णयको शिक्षाविद्, पुस्तकालयकर्मी र नागरिक समाजलगायतले विरोध गरेका थिए । केहीले ललितपुरको हरिहर भवन वा भक्तपुरस्थित सानोठिमीमा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । केहीले भने पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन बहुतले टावरको निर्माण कार्य रोकेर त्यसमा पुस्तकालय सार्न माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने टुँडिखेल क्षेत्रलाई खुला र विस्तार गर्न त्रिचन्द्र क्याम्पसको केही भाग जमलमा सार्ने र राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जनाएको थियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पले हरिहर भवनस्थित राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवनमा क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माणका लागि जग्गा खोजी भएको थियो । ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५ असोज २८ मा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन जमलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

सोल्सायरले रोनाल्डोलाई ‘ड्रप’ गर्लान् ?

लिभरपुलको हातबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडले ५–० को पीडादायी हार बेहोरेपछि थरीथरीका हल्ला चल्न सुरू भएको छ
- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (रोयटर्स)– इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार म्यानचेस्टर युनाइटेड लिभरपुलको हातबाट ५–० को पीडादायी हार बेहोरेपछि थरीथरीका हल्ला चल्न सुरु भइसकेको छ । त्यसमध्ये एक हो, ओले गनर सोल्सायर म्यानचेस्टरको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट बर्खास्तगीमा पर्नेछन् अनि उनको स्थानका को आउने छन् त ? त्यसबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ । क्लब आफैंबाट भने केही तथ्य बाहिर आएको छैन ।
सोल्सायरले क्लब सम्हालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । अब घरेलु लिगमा म्यानचेस्टरले टोटेनहमको भ्रमण गर्नेछ । अनि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा एटलान्टाको सामना गर्नेछ । त्यसपछि ओल्ड ट्राफोर्डमा आउनेछ म्यानचेस्टर सिटी । त्यसअगाडि यी नर्वेली फुटबल व्यवस्थापकले केही न केही टिममा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुनेछ । सोल्सायर नेतृत्वमा म्यानचेस्टरले सिटी र पेरिस सेन्ट जर्मेन जस्ता टिममाथि स्वादिला जित हात पारेको छ ।
उनको खास रणनीति ‘काउन्टर’ आक्रमणमा यी जित सम्भव भएका हुन् । फेरि तिनै प्रकारका जित प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने हो भने टिमलाई चाहिनेछ, मार्कस रसफोर्ड, मेसन ग्रिनउड र जाडोन सान्चो । तर, गाह्रो त्यतिबेला हुनेछ, जतिबेला टिमले यही रणनीति अपनाउने प्रयास गर्नेछ । तर टिममा ३६ वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुनेछन् अनि रोनाल्डोलाई लिएर समस्या के हो भने उनी पहिला जस्तो तीव्र गतिमा खेल्न सक्ने खेलाडी रहेनन् ।
बरु, उनको स्थानमा एडिसन काभानी उपयुक्त हुन सक्छन् । यो स्थितिमा पोर्चुगाली स्टार रोनाल्डोले ‘सुपर सव’ को भूमिका निभाउन सक्छन् । खेलको अन्त्यतिर रोनाल्डोलाई मैदानमा उतार्ने अनि उनकै तर्फबाट विजयी गोल निकाल्ने । यस्तो स्थितिमा के सोल्सायर आफ्ना स्टार खेलाडीलाई बेञ्चमा राख्न तयार हुन्छन् त ? ठ्याक्कै भन्दा उनी के रोनाल्डोलाई ‘ड्रप’ गर्न सक्छन् त ? दुई महिनाअगाडि मात्र क्लबका आएका रोनाल्डोलाई ‘ड्रप’ गर्नु एउटा उपाय हुन सक्नेछ ।

घरमै हुर्केका खेलाडी चम्केपछि...
जनवरीमा थोमस टचेल स्टानफोर्ड ब्रिज आउँदा डर थियो, कतै घरमै हुर्केका खेलाडीहरूले कम खेल्न पाउने त होइनन् ? ती युवा खेलाडीलाई पहिलो रोजाइको टिममा राख्ने काम भने बर्खास्तगीमा परेका फ्रान्क लाम्पार्डले नै गरेका थिए । टचेलको पहिलो खेलमा मेसन माउन्ट बेञ्चमै रहे । उनको महत्त्व बुझ्न टचेललाई धेरै समय लागेन । चोटबाट मुक्त भएर एक महिनापछि मैदानमा फर्कंदा यिनै मेसन नर्विचविरुद्ध नायक रहे, उनले ह्याट्रिक गरे ।
त्यतिमात्र होइन, चेल्सी एकेडेमीका पुराना खेलाडी हडसन ओडोइ र रिस जेम्सले गोल त गरे नै । ट्रेभोह चालोबाह रक्षापंक्तिमा मजबुत पनि देखिए । पछि रुबेन लोफ्टसले वैकल्पिकका रूपमा मैदानमा छिरेर गोल पनि गरे । टुचेल के मान्छन् भने घरमै हुर्केका प्रतिभाशाली खेलाडी र अन्य क्लबबाट किनिएका राम्रा खेलाडीको ठीक मिश्रण गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा नै दिनेछ । यस्तो मिश्रणले टिममा एक प्रकारको उत्साह र सुखद स्थिति पनि ल्याउन गर्छ ।

सेन्ट्रल मिडफिल्डमा फोडेन
सेन्ट्रल मिडफिल्डमा एन्डोराविरुद्ध इंग्ल्यान्डका लागि राम्रो खेलेयता फिल फोडेनले सायद सधैंका लागि त्यही स्थान पाएका छन्, जुन उनका लागि उपयुक्त छ । ब्राइटन एन्ड होभ अल्बानियनमाथि शनिबार प्राप्त ४–१ जितमा उनी म्यान अफ म्याच रहे । यस्तोमा व्यवसथापक पेप ग्वार्डिओलाले पनि अबदेखि उनलाई यही सेन्ट्रल मिडफिल्डको भूमिकामा खेलाउन रूचाउने छन् । सिटीमा यस सिजन उनले अगाडि नै खेलेका छन् र त्यसको नतिजा पनि सुखद छ ।
उनले खेलपछि भनेका छन्, ‘सेन्ट्रल मिडफिल्डमा खेल्दा म अहिले खुबै रमाइरहेको छु । यो भूमिकामा खेल्दा म तल पछाडिसम्म झर्न पनि सक्छु र बललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर साथी खेलाडीलाई पास दिन सक्छु । यो मेरो लागि नयाँ भूमिका हो र मैले भन्नैपर्छ, यो भूमिकामा म खुसी छु ।’

एभरटन १३ मिनेटमै ढलेपछि
एभरटनका केही प्रमुख खेलाडी घाइते छन् । तर गुडिसन पार्कमा भएको पछिल्लो खेलमा एभरटन कसरी १३ मिनेटको अन्तरमा नराम्रोसँग पराजित भयो, त्यो व्यवस्थापक राफेल बेनिटेजका लागि पक्कै चिन्ताको विषय हुनेछ ।
खेलको ७८ औं मिनेटसम्म एभरटन २–१ ले अगाडि थियो । त्यही टिम खेल सकिँदा ५–२ ले पराजित रह्यो । त्यस अवधिमा सेट पिसमा दुई गोल भए अनि वाटफोर्डले तीव्र गतिमा आक्रमण पनि गरेको थियो । बेनिटेजले भने, ‘यस्तो हार स्वीकार्य हुन्न ।’

अर्थ वाणिज्य

एट्लेटिको र सोसिडाडको बराबरी

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एजेन्सी)– ‘एल क्लासिको’ मा रियल म्याड्रिडले बार्सिलोनालाई नोउ क्याम्पमा पराजित गरेको दिन ला लिगाको साबिक विजेता एट्लेटिको म्याड्रिडले रियल सोसिडाडसँग २–२ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ ।
२–० को अग्रता जोगाउन नसकेको सोसिडाड ला लिगाको शीर्षस्थानमा फर्किन भने सफल भयो । २१ अंकसहित शीर्षस्थानको सोसिडाड एक खेल कम खेलेको रियल म्याड्रिडभन्दा १ अंकले अगाडि छ ।
लुइस स्वारेजले घरेलु मैदानमा दुई गोल फर्काएपछि सोसिडाडले अंक बाँड्नुपरेको हो । सन् १९८२ यता पहिलोपल्ट ला लिगाको उपाधि जित्न प्रयासरत सोसिडाडले अलेक्जान्डर इसाकको पासमा अलेक्जान्डर सोर्लोथको गोलमार्फत पहिलो हाफमा अग्रता बनाएको थियो । इसाकले सानदार फ्रिकिक गोलबाट अग्रता दोब्बर पारे ।
तर स्वारेजले ६१ औं मिनेटमा जोआओ फेलिक्सको क्रसमा हेड गोल गरे भने मिकेल मेरिनोले फाउल गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा गोल गरी ७७ औं मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याए । एट्लेटिको म्याड्रिड ९ खेलबाट १८ अंकसहित चौथो स्थानमा उक्लिएको छ ।
तेस्रो स्थानको सेभियाले लेभान्टेलाई ५–२ गोलले हराएर शीर्षस्थानको सोसिडाडसँगको दूरी १ अंकमा झारेको छ । बार्सिलोनामाथि २–१ को जित पाएको रियल म्याड्रिडसँग समान २० अंक भए पनि गोलमा सेभिया पछि परेको हो ।

इटाली
युरोपको शीर्ष डिभिजनमा आइतबार राति भएका ‘हाइभोल्टेज’ खेलमध्ये इटालीको सिरी ‘ए’ अन्तर्गत युभेन्ट्स र इन्टर मिलानबीचको खेल पनि एक रह्यो । यो खेलमा वैकल्पिक खेलाडी पाउलो डिबालाले ८९ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरी टिमको हार जोगाउँदै टिमलाई छैटौं
स्थानमा पुर्‍याए ।
इन्टरका डेन्जल डम्फ्राइजले युभेन्ट्सका एलेक्स सान्द्रोलाई बक्सभित्र समाएर लडाएपछि रेफ्रीले मैदान छेउमा रहेको भार मोनिटरमार्फत पेनाल्टीको निर्णय लिएका थिए । रेफ्रीको यो निर्णयबाट रिसाएर अभद्र व्यवहार गरेका इन्टरका प्रशिक्षक सिमोनी इन्जाघीलाई रातो कार्ड देखाइएको थियो ।
डर्बी डी इटालियामा इन्टरका लागि इडेन जेकोले १७ औं मिनेटमा टिमलाई अग्रता दिलाए । हाकान काल्हानोग्लुले बक्सबाहिरबाट गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्किएपछि रिबाउन्ड बललाई जेकोले पेनाल्टी एरियाबाट सहज गोल गरेका हुन् ।
नेपोलीले चौथो स्थानको रोमासँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि एसी मिलानलाई गोलमा पछि पारेर शीर्षस्थानमा कायम रहन सफल भयो । दुवैको २५–२५ अंक छ । तेस्रो स्थानको इन्टरको १८ अंक छ ।

फ्रान्स
‘एल क्लासिको’ भनेजस्तै फ्रान्सको शीर्ष लिगमा प्रतिष्ठित भिडन्त पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) र मार्सेबीच हुने गर्छ । आइतबार स्पेनको एल क्लासिकोले फ्रेन्च लिग वानको यो खेललाई छायामा पारेको थियो ।
मार्सेको घरेलु मैदानमा खेलेको सिजनको पहिलो भेट गोलरहित बराबरीमा सकियो । मार्सेका समर्थकको गैरव्यावसायिक हर्कत र भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) को निर्णयले यसको चर्चा भने बढाइराख्यो ।
दर्शकका कारण दुवै हाफमा खेल केहीबेर रोकिएको थियो । कर्नर प्रहार गर्न लागेका नेयमरमाथि घरेलु समर्थकले पानीको बोतल प्रहार गरेका थिए । दोस्रो हाफमा एक दर्शकले मैदानमै आएर लियोनल मेसीलाई पछाडिबाट अँगालो मारेका थिए । मैदानका सुरक्षाकर्मीले प्लास्टिक सिल्डको सहायताले नेयमरलाई जोगाएर कर्नर प्रहार गर्न लगाइएको थियो ।
भारको प्रयोगमा दुवै टोलीले गरेको एक–एक गोललाई अमान्य घोषित गरिएको थियो । घरेलु खेलाडी सेन्गिज अन्डरमाथि फाउल गरेका पीएसजीका अचरफ हाकिमीलाई रातो कार्ड देखाउन पनि रेफ्रीले भारकै सहायता लिएका थिए ।
नेयमरको क्रसलाई क्लियर गर्ने क्रममा लुआन पेरेजले आफ्नै पोस्टमा गरेको गोल र मार्सेका अर्काडिउज मिलिकले गरेको गोल भारले नै अफसाइड करार गरिदिएको थियो । मेसीको एउटा हेडर बारमा लागेर बाहिरिएको थियो । यो सिजन पीएसजी पुगेका मेसीले लिगमा गोल गर्न सकेका छैनन् । च्याम्पियन्स लिगमा भने तीन गोल गरिसकेका छन् । बराबरीसँगै पीएसजीले लिगको सुरुआती ११ खेलमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ । पीएसजी २८ अंकसहित शीर्षस्थानमा ७ अंकले अगाडि छ ।

अर्थ वाणिज्य

बुदोकैदो कराते यसै साता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल बुदोकैदो फुटकन्ट्याक्ट संघले बिहीबारदेखि हुने ‘प्रथम बुदोकैदो प्रतियोगिता–२०७८’ का विजेतालाई एक तोला सुनको पदक पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले प्रतियोगितामा खुलातर्फ पुरुष र महिला विजेतालाई १ तोला सुनको पदक तथा उपविजेतालाई ५ तोला चाँदीको पदक पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । वसन्तपुर डबलीमा हुने तीनदिने प्रतियोगिता बिहीबार सुरु हुनेछ ।
प्रतियोगितामा पुरुष र महिला खुला तौलका अलवा ९ तौलसमूहमा सातै प्रदेशका खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ । ‘हामीले सबै प्रदेशमा सबै तौल समूहबाट कम्तीमा २ खेलाडीको माग गरेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा बुदोकैदो संघका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले भने, ‘देशभरबाट २ सय ५० भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता अपेक्षा गरेका छौं । उनीहरूको खाने/बस्ने सबै व्यवस्था गरिनेछ ।’
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ३० केजीमुनि, ३५ केजीमुनि, ४० केजीमुनि, ४५ केजीमुनि, ५० केजीमुनि, ५५ केजीमुनि, ६० केजीमुनि र ६५ केजीमुनि तौलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महिलातर्फ भने ४५ केजीमुनि तौलमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सबै तौलका स्वर्ण विजेताले ५ हजार, रजत विजेताले ३ हजार र कांस्य विजेताले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।
शिखर अर्गनाइजेसनको उत्पादन उपकार ब्रान्डले प्रायोजन गरेको प्रतियोगिताका लागि १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सबै रकम प्रायोजकले नै बेहोर्ने छ । शिखर अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बुदोकैदो संघका संरक्षकसमेत हुन् ।

अर्थ वाणिज्य

अफगानिस्तान ठूलो अन्तरले विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

शारजहाँ (एएफपी)– अफगानिस्तानले सोमबार ट्वान्टी–२० विश्वकपको सुपर १२ को खेलमा स्कटल्यान्डमाथि ठूलो अन्तरको जित निकालेको छ । अफगानिस्तान १ सय ३० रनले विजयी भयो । पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले ४ विकेट गुमाएर १ सय ९० रन बनाएको थियो ।
जवाफमा स्कटल्यान्डले १०.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउनुअगाडि ६० रनमात्र बनाउन सक्यो । मुजिब उर रहमानले घातक बलिङ गर्दै २० रनमा ५ विकेट लिए । यस्तै रसिद खानले ९ रनमा ४ विकेट लिएर स्कटल्यान्डलाई सस्तोमै समेटेका थिए । स्कटल्यान्डले एक समय एक विकेटमा २८ रन बनाएको थियो ।
त्यसयता सस्तोमा बाँकी सबै विकेट गुमाएको थियो । प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान जर्जी मुन्से एक्लैले २५ रन बनाए । यसअगाडि नजीबुल्लाह जाद्रानले ५९ रन बनाएपछि अफगानिस्तानले चुनौतीपूर्ण स्कोर खडा गरेको थियो । उनलाई हजरतुल्लाह जाजाइले उत्तिकै बलियो साथ दिए । उनले ४४ रन बनाए । रहमानुल्लाह गुरबाजले ४६ रन जोडे । सुपर १२ को चरणमा प्रवेश गर्न अगाडि छनोट चरणका सबै तीन खेल जितेको स्कटल्यान्ड अफगानिस्तानसँग भने फिक्का रह्यो । टिम ब्याट र बल दुवैमा कमजोर साबित भयो । समूह २ मा प्राप्त यस जितपछि अफगानिस्तानले अंकतालिकामा सुरुआती अग्रता लिएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

नेपाल यू–२३ इरानसँग पराजित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दोस्रो हाफमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि नेपाल सोमबार एएफसी यू–२३ एसिया कप छनोटमा इरानसँग ४–० ले पराजित भएको छ । ताजकिस्तानको तास्केनमा भएको खेल पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरीको स्थितिमा थियो । यो नेपालले आफ्नो बलियो प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध गरेको बहादुरीपूर्ण प्रदर्शन थियो ।
तर प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा रहेको टिमले रिपब्लिकन सेन्ट्रन स्टेडियममा भएको खेलमा दोस्रो हाफमा लगातार गोल खाएको थियो । समूह ‘बी’ मा प्राप्त यस जितपछि इरानले ३ अंक जोडेको छ । नेपाल भने अंकविहीन रह्यो । नेपालले अब दोस्रो खेलमा बिहीबार आयोजक ताजकिस्तानको सामना गर्नेछ ।
यस्तै नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा आइतबार लेवनानको चुनौती बेहोर्ने छ । छनोटमा कुल ११ समूह छन् । त्यसको शीर्षस्थानमा रहने टिम एएफसी यू–२३ एसिया कपमा छनोट हुनेछ । प्रत्येक समूहको दोस्रो स्थानमा रहने टिममध्ये शीर्ष चारले छनोट यात्रा तय गर्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

प्रदीपको निर्णायक गोल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मेयर कप भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगितामा भनीमण्डल भेट्रान्स टिमले लगातार दोस्रो जितसँगै क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ । सोमबार वीआर ब्रदर्शमाथि १–० को जितपछि भनीमण्डल समूह ‘बी’ बाट नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
भनीमण्डलको जितमा प्रदीप महर्जनले अन्त्यतिर निर्णायक गोल गरे । प्रदीपले ५८ औं मिनेटमा गोल गरी टिमलाई नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो टिम बनाए । भनिमण्डलले शनिबार एनआरटी भेट्रान्सलाई २–० गोलले हराएको थियो ।
समूह ‘ए’ अन्तर्गत फर्पिङ स्पोर्ट्स डेभलपमेन्टले फुटबल फेलोसिपमाथि ११–० को जित पायो । हारपछि फेलोसिप बाहिरिएको छ । फेलोसिप यसअघि आर्मी भेट्रान्ससँग ७–१ ले पराजित भएको थियो । समूहबाट नकआउट चरणमा पुग्ने टोलीको टुंगो आर्मी र फर्पिङबीचको खेलले निर्धारण गर्नेछ । फर्पिङबाट नीरज श्रेष्ठ र गणेश लावतीले ह्याट्रिक पूरा गरे । नीरजले १२, १५, ५५ र ५८ औं मिनेटमा गरी ४ गोल गरे । गणेशले तेस्रो, ५० र ५४ औं मिनेटमा गोल गरी ह्याट्रिक पूरा गरे । नीरकुमार राईले ४६ र ५७ औं मिनेटमा गोल गरे । अनिल गुरुङले २६ औं र सल्यान खड्गीले ३६ औं मिनेटमा १–१ गोल थपे ।
समूह ‘सी’ मा सानो गौचरन नाइट किङ क्लब (एसएनकेसीले बौद्ध भेट्रान्समाथि ४–० को जित निकाल्दै नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ । यसअघि फ्रेन्ड्स भेट्रान्ससँग २–२ को बराबरी खेलेको एसएनकेसीले समूहको अन्तिम खेलमा बौद्ध र फ्रेन्ड्सबीचको नतिजा कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
एसएनकेसीका सुरेन्द्र तामाङले २ गोल गरे । रमेश सिन्केमान र विभोर गुरुङले १–१ थोल थपे ।

अर्थ वाणिज्य

नासिर, अनुसिया र उपास्ती छनोट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पौडीवाज नासिर हुसेन राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित अबुधाबीमा हुने १५ औं फिना विश्व च्याम्पियनसिप २०२१ का लागि छनोट भएका छन् ।
नेपाल पौडी संघले आइतबार सातदोबाटोस्थित २५ मिटरको पौडी पोखरीमा आयोजना गरेको छनोट प्रतियोगितामा नासिर २०० मिटर फ्रिस्टायलमा १ मिनेट ५७.८५ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै ५९९ फिना अंकसाथ विश्व च्याम्पियनसिपलाई छनोट भएका हुन् । यसअघि २५ मिटर दूरीमा ओलम्पियन एलेक्स शाहको नाममा २ मिनेट ००.०४ सेकेन्डको कीर्तिमान रहेको थियो । शाहले उक्त कीर्तिमान दुई वर्षअघि भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कायम गरेका थिए ।
दुई पुरुष र दुई महिलाका लागि भएको छनोट प्रतियोगितामा ओलम्पियन शाह पनि छनोट भएका छन् । ओलम्पिकमा सहभागी दुई खेलाडी एलेक्स शाह र गौरिका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेकाले उनीहरूको निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेको र फिना अंकको निकट समयलाई कायम राखेको आधारलाई मापदण्ड बनाई विश्व च्याम्पियनसिपमा छनोट गर्ने निर्णय भएको संघले जनाएको छ । तर गौरिका भने उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा रहेका कारणले यसपालि भाग लिन नसक्ने जनाइएको छ ।
महिलातर्फ दुई खेलाडीमा अनुसिया तण्डुकार र उपास्ती महर्जन विश्व च्याम्पियनसिपलाई छनोट भएका छन् । अनुसियाले १०० मिटर फ्रिस्टायलमा १ मिनट २.६० सेकेन्डसाथ ५१७ फिना अंक तथा उपास्तीले ५० मिटर ब्रेस्टस्ट्रोकमा ३६.२६ सेकेन्डसाथ ४८९ फिना अंकका साथ छनोट हुन सफल भएका हुन् ।
सोही छनोटमा पुरुष १०० मिटर बटरफ्लाईमा अनुभव सुब्बाले पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे । उनले उक्त दूरी ५९.१० सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए । यसअघि उक्त दूरीको कीर्तिमान सैयद हम्जा शाहको नाममा १ मिनेट ००.२५ सेकेन्डको थियो । शाहले उक्त कीर्तिमान आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा बनाएका थिए ।