You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

रेशमलाई फकाउन गठबन्धनका नेता जेलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई फकाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू कारागार धाउन थालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीलाई पालैपालो भेटेका हुन् ।
दाहालले सोमबार अपराह्न, नेपालले मंगलबार बिहान र भट्टराईले दिउँसो चौधरीसँग भेटेर कुरा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत निकट सूत्रमार्फत चौधरीसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको पनि स्रोतको दाबी छ । चौधरीसँगको कुराकानी नेताहरूले खुलासा गर्न नचाहे पनि सरकार बनाउन गठबन्धनलाई केही सिट अपुग हुने भएकाले उनीहरूले उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउन पहल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने पहिलो सर्त राख्दै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रञ्जिता श्रेष्ठले भने सरकारमा जाने/नजानेबारे टुंगोमा नपुगेको बताइन् । ‘यसबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन् । उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली–१ मा श्रेष्ठ, कैलाली–२ मा अरुनकुमार चौधरी, कैलाली–३ मा गंगाराम चौधरी निर्वाचित भएका छन् । बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन् । रेशमका पिता उनले नागरिक उन्मुक्ति नै रोज्नेछन् । प्रदेशसभामा उन्मुक्तिले ७ सिट जितेको छ ।
०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र ७ सुरक्षाकर्मीको हत्यामा कैलाली अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको सजाय उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेपछि उनी जेलमै छन् । उनले रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । उनी ०७४ मा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भए पनि सांसद पद निलम्बनमा रहेको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

संक्रमणकालमै चार जनालाई एआईजी बनाउने खेल

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - नयाँ सरकारका लागि नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले नेपाल प्रहरीका चार अधिकारीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने खेल सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ६ मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि राजीनामा दिएका छैनन्, उल्टै सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हस्तक्षेप अघि बढाएका छन् ।
निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै कामचलाउ हुने सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक कामकारबाही चलाउने मात्र अधिकार हुन्छ, अहिले त निर्वाचन सम्पन्न भएर जनादेश पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यही बेला हतार–हतार चार पदमा एआईजी बढुवा गर्न लागेको छ ।
आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले साउन २ मा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको थिएन, २० साउनमा भने उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै मुकुन्द आचार्यले भदौ २३, अरुण बीसीले कात्तिक १५ र रवीन्द्रबहादुर धानुकले कात्तिक २२ मा अवकाश पाएका थिए । रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १ सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब ९७ प्रतिशत मतगणना भइसकेको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुन सक्ने भएकाले देउवा र खाँण अहिले नै आफूखुसी निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री खाँण आफैं आगामी सरकारमा नहुने निश्चित भएकाले अहिले नै एआईजीको सिट भर्न र त्यसैका आधारमा नयाँ आईजीपीको उम्मेदवार निश्चित गर्न लाग्नुभएको छ ।’
एआईजीमा तत्काल बढुवाका लागि चार डीआईजीलाई तयार पारिएको छ । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसुद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई पनि बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको दबाब छ । बढुवाका लागि अघि सारिएका खाँ, उपाध्याय र आचार्य आगामी चैतमा अवकाशमा जानेछन् । वर्तमान महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसँगै उनीहरूले अवकाश पाएपछि एक मात्र दाबेदारका रूपमा सिंह रहनेछन् । उनलाई आईजीपी बनाउने योजनाअनुसार अहिले हतार गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
स्वाभाविक बढुवा हुने हो भने सिंहको पालो अहिले आउँदैन र उनी नेतृत्वमा पुग्दैनन् । भावी नेतृत्वका लागि पहिलो नम्बरमा वसन्त कुँवर, दोस्रोमा टेकप्रसाद राई र तेस्रोमा मात्र सिंह र चौथोमा दीपक थापा छन् । तर, तीन जना अग्रजसहित सिंहलाई अहिले एआईजी बनाएपछि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना स्वतः पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अन्याय हुने भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।
तत्कालीन डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने योजनाअनुसार ३ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि दुई डीआईजी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सिंह महानिरीक्षक बनेका थिए ।

‘अमूक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्‍याउन अपारदर्शी रूपमा अघि सार्नु न्यायोचित हँॅदैन, यसअघिका तथ्यले पनि त्यसलाई गलत सावित गरिसकेका छन्,’ गृहमन्त्री खाँणसँग आईजीपी सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जनालाई रिक्त स्थानमा बढुवा गरिनुपर्छ, होइन भने एक जनालाई अघि सारेर अन्यलाई वञ्चित गर्ने गरी काम अघि बढाइनु हुँदैन ।’
आईजीपीको समेत असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले भने एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । ‘प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो । तर, सामान्य प्रयोजन होला भनेर आयोगले सहमति दिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि हो भन्ने आयोगलाई जानकारी नभएकै हो भनेर कान्तिपुरले राखेको प्रतिप्रश्नमा ती आयुक्तले भने, ‘गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आयोगलाई गुमराहमा राखेको देखियो । आचासंहिता लागू भएको अवस्थामा कसैको बढुवा गर्नुपर्ने हो भने व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हो तर केही दिनअघि आएको गृहको पत्रमा त्यसरी केही भनिएको छैन,
अब यस विषयमा गृहसँग
हामी जवाफ माग्छौं । अस्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।’

Page 2
मुख्य पृष्ठ

एक तिहाइ नयाँ अनुहार

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका मध्ये करिब एक तिहाइ नेता पहिलो पटक संसद् छिर्दै छन् । मंगलबार रातिसम्म निर्वाचित १ सय ६१ मध्ये ५७ जना नयाँ हुन् । यो प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटको ३४.५४ प्रतिशत हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि थप नयाँ अनुहार संसद् पुग्नेछन् ।
एमाले र कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचितमध्ये १६–१६ जना नयाँ छन् । निर्वाचित सबैका लागि प्रतिनिधिसभा नयाँ संसदीय थलो हो । यसअघि वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रहेका विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक स्वतन्त्र पार्टीका सबैमा संसदीय राजनीतिको अनुभव छैन । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चार–चार जना सांसद नयाँ छन् । जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट तीन–तीन, स्वतन्त्र दुई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक–एक सांसद नयाँ छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसै पटक उदाएका हुन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै यसैपालि संसदीय यात्रा सुरु गर्दै छन् । यसअघिका दुइटा निर्वाचन हारेका शर्मा झापा १ मा एमालेका अग्नि खरेललाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका हुन् । पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री/मन्त्री भइसकेका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई काठमाडौं–५ बाट पराजित गरेर कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि संसद्मा आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका छन् । गोरखा–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईं पनि पहिलो पटक संसद् छिर्दै छन् । उनले एमालेका रामशरण बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् । सिन्धुली–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेसँग पनि संसद् राजनीतिको अनुभव छैन । उनी एमालेका प्रदीपकुमार कटुवाललाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका हुन् ।
भक्तपुर, मुगु, म्याग्दी, अछाम र रामेछापका कांग्रेस सभापतिहरूको पनि संसदीय यात्रा यसैपालि सुरु हुँदै छ । दोस्रो पटक भक्तपुर सभापति रहेका दुर्लभ थापा पहिलो प्रयासमै चुनाव जितेर संसद्को यात्रा तय गरेका छन् । उनले भक्तपुर–२ मा एमालेका निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् । मुगु कांग्रेसका सभापति ऐनबहादुर शाही एमालेका राजबहादुर कार्कीलाई, रामेछाप कांग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ एमालेका कैलाश ढुंगेललाई र अछाम कांग्रेस सभापति पुष्पबहादुर शाह एमालेका निवर्तमान सांसद यज्ञबहादुर बोगटीलाई पन्छाएर पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । म्याग्दी कांग्रेस सभापति खमबहादुर गर्बुजा पनि एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई रोकेर संसद्मा पुगेका छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदमध्ये सबैभन्दा कान्छा योगेश गौचन थकाली हुन् । २९ वर्षीय थकालीले एमालेका निवर्तमान सांसद प्रेम तुलाचनलाई पराजित गरेर संसदीय यात्रा तय गरेका हुन् । २०७४ मा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर रहेका सन्तोष चालिसे काठमाडौं–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले एमालेका निवर्तमान सांसद कृष्णकुमार राईलाई पराजित गरेर संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको अनुभव लिएका कांग्रेसका दिक्पालकुमार शाहीले दैलेख–२ बाट संघीय संसद्को ढोका खुलाएका छन् । उनले एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई हराएका हुन् ।
सप्तरी–३ बाट निर्वाचित कांग्रेसका दिनेशकुमार यादवको पनि पहिलो संसदीय यात्रा हो । उनी एमालेका ताराकान्त चौधरीलाई रोकेर अघि बढेका हुन् । नवलपरासी पूर्व–२ बाट विष्णुकुमार कार्कीले एमालेका निवर्तमान सांसद तिलकबहादुर महत क्षत्रीलाई पराजित गरेर संसद्को यात्रा तय गरेका छन् । कैलाली–५ बाट निर्वाचित कांग्रेसका डिल्लीराज पन्त पनि संसद्मा नयाँ अनुहार हुन् । उनले एमालेका निवर्तमान सांसद तथा पूर्वमन्त्री नारदमुनि रानालाई पराजित गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनीलकुमार शर्मा पनि संसद्मा नयाँ हुन् । कांग्रेसका उनले पूर्वमन्त्री एमालेका भानुभक्त ढकाललाई हराएर संसद् यात्रा सुनिश्चित गरेका हुन् ।
एमालेका इलाम अध्यक्ष महेश बस्नेत पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराउँदै पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । बस्नेतले एकीकृत समाजवादीका खनालको संसदीय यात्रालाई इलाम–२ बाट विराम लगाइदिएका हुन् । गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडालाई उदयपुर–२ मा पराजित गरेका अम्बरबहादुर रायमाझी पनि संसदीय राजनीतिमा नयाँ हुन् । सोलुखुम्बुमा एमालेका मानबहादुर राईले कांग्रेसका बलबहादुर केसीलाई पराजित गरी संसद्को यात्रा सुरु गरेका छन् । एमालेले सोलुखुम्बुमा २०४८ सालयता पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन जितेको हो ।
सिरहा–१ बाट कांग्रेसका पद्मनारायण चौधरीलाई पराजित गरेर एमालेका रामशंकर यादव पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । महोत्तरी–१ बाट २०६४ यता सांसद जितेर पटक–पटक सत्तामा पुगेका माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गर्दै एमालेका लक्ष्मी कोइरीले पनि संसद्को यात्रा सुरु गरेका छन् । एमालेका अच्युत मैनाली बारा–१ बाट बहालवाला खानेपानीमन्त्री कांग्रेसका उमाकान्त चौधरीलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । मकवानपुर–२ बाट एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडालाई पराजित गरेका एमालेका युवा नेता महेश बर्तौला पनि प्रतिनिधिसभामा नयाँ हुन् । एमालेका प्रेमबहादुर महर्जनले ललितपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभाको यात्रा सुनिश्चित गरेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेका एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान सांसद कृष्णलाल महर्जनले चौथो मत ल्याएका थिए ।
कास्की–१ बाट कांग्रेसका जिल्ला सभापति किशोरदत्त बराललाई पराजित गरेर एमालेका मनबहादुर गुरुङ पनि पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । कास्की–३ निर्वाचित एमालेका दामोदर पौडेल बैरागीले पनि संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बराललाई रोकेका हुन् । यस्तै, पाल्पा–१ मा कांग्रेसका ज्ञानबहादुर गाहालाई हराएर नारायण आचार्य र पाल्पा–२ मा एकीकृत समाजवादीका सोमप्रसाद पाण्डेलाई पराजित गरेर ठाकुर गैरे पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । उनीहरू दुवै एमालेका हुन् । लगातार तीन पटक सांसद जितेका कांग्रेसका भरत शाहलाई रूपन्देही–५ मा पराजित गरेका एमालेका वासुदेव घिमिरेको पनि यो पहिलो संसदीय यात्रा हो ।
प्यूठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई पराजित गरेका एमालेका सूर्य थापा पनि संसद्मा नयाँ अनुहार हुन् । एमालेका सूर्य ढकालले बाँके–१ मा बहालवाला युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई हराएर पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका छन् । कञ्चनपुर–१ मा एमालेका तारा लामा तामाङले माओवादी केन्द्रकी बिना मगरलाई रोक्दै संसद् यात्रा सुनिश्चित गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले स्थापित दलका पुराना नेताहरूलाई पराजित गरेका छन् । सभापति रवि लामिछानेले चितवन–२ बाट राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र एमालेका निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई हराएका हुन् । काठमाडौं–२ मा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई पराजित गरेर स्वतन्त्र पार्टीकी २७ वर्षीया सोविता गौतम कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो पुगेकी छन् । स्वतन्त्र पार्टीकै तोसिमा कार्कीले ललितपुर–३ बाट बहालवाला ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई रोक्दै संसद्को यात्रा तय गरेकी छन् ।
स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल चितवन–१ मा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसका उम्मेदवार राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई पराजित गरेर संसद् पुगेका छन् । सोही पार्टीका शिशिर खनाल काठमाडौं–६ मा कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधानलाई पराजित गरेर सांसद बनेका छन् । वाग्मती प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौं–८ मा बहालवाला पर्यटनमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठलाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित भएका छन् ।
माओवादीबाट माधव सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक–१ मा एमालेका सरेश नेपाललाई हराउँदै पहिलो पटकको उम्मेदवारीमै संघीय संसद्को यात्रा तय गरेका छन् । सिन्धुलीमा एमालेका मनोजजंग थापालाई पराजित गरेका माओवादीका लेखनाथ दाहालको पनि संसदीय यात्रा सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुख भइसकेका पूर्णबहादुर घर्ती पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । उनले एमालेका कैलाशकुमार मल्ललाई पराजित गरेका हुन् । डोल्पामा एमालेका दल रावललाई उछिनेका माओवादीका छिरिङ डम्डुल लामा पनि प्रतिनिधिसभामा नयाँ हुन् ।
एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य लिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायलाई मकवानपुर–१ मा पराजित गरेर राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर जबराले पनि बाँके–२ मा पूर्वमन्त्री जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई पराजित गरेर संसद्को यात्रा सुरु गरेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा निवर्तमान सांसद कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेललाई नवलपरासी पश्चिम–२ मा हराएका राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानको पहिलो संसद अनुभव हुँदै छ । जुम्लाबाट माओवादीकी गोमा कुँवरलाई पराजित गरेका राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही पनि पहिलो पटक सांसद् बनेका छन् ।
धनुषा–१ मा माओवादीका मातृका यादवलाई पराजित गरेर जसपाका दीपक कार्कीले संसदीय यात्रा थालेका छन् । सप्तरी–१ बाट जसपाकै नवलकिशोर साह सुडी पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । २०७४ सालमा कैलालीबाट निर्वाचित भएर संसदीय राजनीति गर्नै नपाएका रेशम चौधरीको अग्रसरतामा खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै सांसद नयाँ हुन् । उक्त पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली–१, अरुणकुमार चौधरी कैलाली–२ र गंगाराम चौधरी कैलाली–३ मा निर्वाचित भएका हुन् । रेशमका बुबा लालवीर चौधरी बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पहिलो पटक सांसद बनेका छन् ।
पहिलो पटक संसदीय चुनावमा भाग लिएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न लागेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि पहिलो पटक नै सांसद बनेका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी–२ मा पराजित गरेर उनले संसदीय यात्रा तय गरेका छन् । लोसपाका रामप्रकाश चौधरी सर्लाही–१ बाट पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । रौतहट–२ मा कांग्रेसका मोहम्मद फिरदोस आलमलाई पराजित गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार किरणकुमार साहसँग पनि संघीय संसद्को अनुभव छैन ।
पूर्वसभामुख तथा इलाम–१ बाट निर्वाचित सांसद सुवास नेम्वाङ सांसदको प्रस्तुतिले सिंगो संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने भएकाले त्यहीअनुसार तयारी गर्न नयाँ अनुहारलाई सुझाव दिन्छन् । ‘संसद् संविधान, कानुन, नियम र स्थापित अभ्यासबमोजिम चल्छ । त्यसैले संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासका बारेमा सांसदहरू जानकार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना कुरा समयभित्र प्रभावकारी रूपमा राख्ने तयारी गर्नुपर्छ । समयको अप्ठ्यारोका कारण सांसदहरूले लेखेर ल्याएर पढेको देख्छु । मेरा नयाँ साथीहरूलाई सुझाव छ, उहाँहरूले समयभित्र लेखेको पानामा नहेरी बोल्ने अभ्यास गर्नुस्, त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीको जिम्मेवारीमा रहँदा जस्तै सांसदका रूपमा पनि आफूहरू व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘हामी संसदीय दल गठनपछि काम विभाजन गरेर जान्छौं । कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संघीयतालाई पूर्णता दिनका लागि कानुन निर्माण र सुधार गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘म आफैं घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक हो । त्यसमा टिमले सैद्धान्तिक रूपमा लेखेका विषयवस्तुलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित अवधारणा बनाउने छौं ।’
एमालेबाट पहिलो पटक सांसद बनेका ठाकुर गैरेले संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै चल्ने तर त्यस क्रममा जनतासँग सम्बन्धित विषयमा आफूले घनीभूत छलफल गर्ने बताए । ‘जनताका सरोकारका विषयहरू संसद्मा घनीभूत ढंगले छलफल हुनुपर्छ र त्यसका निष्कर्षहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले विकास खर्चको पूर्ण कार्यान्वयन र गुणस्तरीय कामका लागि पनि आफ्नो भूमिका रहने बताए ।
माओवादीका नवनिर्वाचित माधव सापकोटाले संविधानले सांसदलाई कानुन निर्माणको अधिकार दिएको तर मतदाताको अपेक्षा भने विकास र रोजगारीलगायतका समस्या रहेको हुनाले तिनलाई मिलाएर जाने बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा ओझेलमा परेका मुद्दालाई व्यवस्थित तरिकाले सदनमा आवाज उठाएर सम्बोधन गर्न पहल गर्छु । रोजगारीलगायतका विषयलाई तीन वटै तहका सरकार र सांसदहरूको समन्वयनमा सम्बोधन र सम्पादन गर्छु,’ उनले भने । राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका नवनिर्वाचित सांसद धवलशमशेर जबराले भने आफ्नो पार्टीका मुद्दासँगै विकास निर्माण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतमा लाग्ने बताए ।

कांग्रेस
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, राजेन्द्र बजगाईं, श्यामकुमार घिमिरे, दुर्लभ थापा, ऐनबहादुर शाही, पूर्णबहादुर तामाङ, पुष्पबहादुर शाह, खमबहादुर गर्बुजा, योगेश गौचन थकाली, सन्तोष चालिसे, दिक्पालकुमार शाही, दिनेशकुमार यादव, विष्णुकुमार कार्की, डिल्लीराज पन्त र सुनीलकुमार शर्मा
एमाले
महेश बस्नेत, अम्बरबहादुर रायमाझी, मानबहादुर राई, रामशंकर यादव, लक्ष्मी कोइरी, अच्युत मैनाली, महेश बर्तौला, प्रेमबहादुर महर्जन, मनबहादुर गुरुङ, दामोदर पौडेल बैरागी, नारायण आचार्य, ठाकुर गैरे, वासुदेव घिमिरे, सूर्य थापा, सूर्य ढकाल र तारा लामा तामाङ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रवि लामिछाने, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, हरि ढकाल, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र
गणेश पराजुली
माओवादी
माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर घर्ती र छिरिङ डम्डुल लामा
राप्रपा
दीपकबहादुर सिंह, धवलशमशेर जबरा, ध्रुवबहादुर प्रधान र
ज्ञानेन्द्र शाही
जसपा
दीपक कार्की र नवलकिशोर
साह सुडी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
रञ्जिता श्रेष्ठ, अरुणकुमार चौधरी
र गंगाराम चौधरी
जनमत पार्टी
सीके राउत
लोसपा
रामप्रकाश चौधरी
स्वतन्त्र
लालवीर चौधरी, किरणकुमार साह

Page 3
समाचार

कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष सुरु

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - गठबन्धनबाट पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व लिन कसरत गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अभिभावकको भूमिकामा राख्नुपर्ने भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दबाब बढाउन थालेका छन् । शर्माले थापालाई संसदीय दलको नेता र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका छन् ।
‘म गगनलाई सांसद निर्वाचित भएकामा मात्र होइन, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीका लागि शुभकामना दिन काठमाडौं आएको हुँ,’ मंगलबार थापालाई भेटेर बुधबारै गृहनगर झापा फर्केका शर्माले भने, ‘परिवर्तनको अभियान प्रारम्भ भइसकेको छ । यसलाई निर्णायक बनाउन सबैको शालीन सक्रियता, परिपक्व संवाद र विवेकपूर्ण भूमिका अपेक्षित छ ।’
प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनेहरू अधिकांश आफ्नो पक्षका रहेका र संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकाले थापाको चुनौतीलाई देउवाले पनि सामान्य ढंगले लिएका छैनन् । निर्वाचनको सबै परिणाम नआउँदै सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनका सहयात्री दलसँग गृहकार्य गरिरहेका देउवाले दलको नेता चुनिने सहज वातावरण बनाउन पार्टीभित्र विभिन्न गुट चलाएका नेता र निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई फकाउन थालेका छन् ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका बेला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला मात्रै होइन, पार्टी सभापतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका शेखर कोइरालालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा देउवा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । आफ्नै टिमबाट महामन्त्री जितेका थापा संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धाका लागि आक्रामक ढंगले अघि बढिरहँदा शेखरले मौनता राखिरहेका छन् । उनी आफैं दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा गगनलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय शेखरले गरेका छैनन् । ‘अझै सबै परिणाम आएको छैन, काठमाडौं आएपछि सभापति र गगनजीसँग छलफल गर्छु, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने सोचौंला, अहिल्यै बोल्न हतार हुन्छ,’ विराटनगरमा रहेका कोइरालाले भने ।
गठबन्धन चलाउन विशेष दक्षता रहेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संस्थापनपक्षीय नेता रमेश लेखक बताउँछन् । ‘ठूलो दलको हैसियतले पहिला सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने कुरा नै प्राकृतिक हो, त्यही हुन्छ भन्ने मलाई
लाग्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाट यस पटक शेरबहादुर दाइको विकल्प देखिएको छैन । गठबन्धनलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता पनि उहाँसँग छ ।’
निर्वाचित भएर आएका सांसदसँगको छलफलमा जुटेका थापा भने शेखर राजधानी फर्केपछि आफ्नो अभियानले तीव्रता पाउने बताउँछन् । ‘म अहिले शेखर दाइकै प्रतीक्षामा छु, उहाँसँग छलफल गरेपछि
आफ्नो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा एउटै टिमबाट चुनाव लडेका र टिमको नेतृत्व लिनुभएकाले शेखर दाइको समर्थन रहनेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’
नेता पौडेलले पनि यस पटक देउवाले लोभ गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । त्यसका लागि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै उनले दौडधुप थालिसकेका छन् । चार दिनअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेरै पौडेलले जनादेशको सन्देश र परिवर्तनको चाहना सम्बोधन गर्न नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको भनाइ राखेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पक्षका अधिकांश नेताले हारेकाले देउवालाई संसदीय दलको नेता चुनिन सोचेजस्तो सहज नभएको बताउँछन् । देउवाको मुख्य टिममा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रूपन्देही–३ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत भरत शाह रूपन्देही–५ बाट पराजित भएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा आएकाले कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहयोग पाउने आस देउवाले राखेका छन् तर सिटौला स्वयं झापा–३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग हारिसकेका छन् । उनको समूहमा रहेका प्रदीप पौडेलले मात्रै चुनाव जितेका छन् । संसदीय दलको नेताको चुनावमा पौडेलले गगनतिर बढी झुकाब राखेका छन् । सिटौला पक्षमा रहेका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाईं र भीमसेनदास प्रधानले चुनाव हारेका
छन् । उनीहरू तीनै जना चुनाव जित्ने सूचीमा थिए ।
संस्थापन पक्षमै रहेका अन्य तीन सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय, महेन्द्र यादव र भीष्मराज आङदेम्बेले पनि निर्वाचन जित्न सकेनन् । संस्थापन पक्षका मुख्य नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल, अर्जुन जोशी, उमेश श्रेष्ठ, विश्वनाथ पौडेल, रामजनम चौधरी, सीताराम मेहता, देवेन्द्रराज कँडेल, सुनीलबहादुर थापा र पद्मनारायण चौधरी पनि पराजित भएका छन् । ‘शेखर र गगनको बाटो अलग–अलग भयो भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन तर एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त रूपमा प्रयास गरे भने यसै पटक नेतृत्व बदल्न सक्ने दरिलो सम्भावना छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘शेरबहादुरबाट कांग्रेसको भविष्य छैन भन्ने कुरा उनकै टिमका मान्छेहरूले समेत महसुस गर्न थालेका छन् ।’
प्रत्यक्षतर्फ देउवालाई लागेको धक्का, समानुपातिकमा करिब एक तिहाइ सांसद शेखर पक्षका आउने सम्भावना र दलको नेताको चुनावमा हुने गोप्य मतदानले देउवाको विकल्पको सम्भावना रहेको आचार्यको भनाइ छ । संस्थापनपक्षीय नेताहरू भने देउवालाई संसदीय दलमा कठिन चुनौती नहुने बताउँछन् । आफैंले टिकट बाँडेर जितेर आएका सांसदहरू देउवाको विरोधमा जाने कुरा असम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ । ‘शेरबहादुर देउवाले टिकट बाँडेका छन्, उनले बाँडेको टिकटमा चुनाव जितेर आउने सांसदले अर्कोलाई दलको नेता बनाउँछ भन्ने लाग्दैन,’ संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘शेरबहादुरको नेतृत्वमा चुनावमा जाने, चुनावबाट पार्टी ठूलो भएर आउने अनि प्रधानमन्त्री अर्को व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न ।’
सरकार निर्माणको गृहकार्यका लागि देउवाले यसै साता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग दुई पटक र माधवकुमार नेपालसँग एक पटक छुट्टाछुट्टै संवादसमेत गरिसकेका छन् । ती संवादमा कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषयदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीका पद बाँडफाँटको विषय चर्चामा छन् ।
निर्वाचनको परिणाम नआउँदै र पार्टीले संसदीय दलको नेता नबन्दै सरकारको नेतृत्व लिने र आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका नेतासँग देउवाले गरिरहेको संवादप्रति महामन्त्री थापाले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे । दुई/तीन नेतामात्रै बसेर हुने अपारदर्शी ढंगका कुनै पनि निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘०७२ को निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको आलोपालो गर्ने एउटा गठबन्धन भयो, ०७४ मा एमाले र माओवादीलाई हेरियो । यी दुवै गठबन्धन सफल हुन सकेनन् । गठबन्धन दलबीच खुला राजनीतिक संस्कृति, पारदर्शी र विश्वास नहुँदा त्यस्ता समझदारी दुर्घटनामा परे,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक पनि नेताहरूले पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो ठानेर अघि बढ्ने प्रयास भयो भने हिजोको भन्दा फरक हुन्न, पार्टीको संसदीय दलको नेता नचुनिँदासम्म को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय आउँदैन ।’
सरकार गठनको गृहकार्यदेखि राज्य शक्तिका मुख्य पदहरूको बाँडफाँटको विषयलाई दुई/तीन नेताको विषय मात्रै बनाउन नहुने माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । तत्कालीन नेकपामा छँदा दुई नेताबीच अपारदर्शी समझदारी हुँदा एकता नै दुर्घटनामा परेको बताउँदै गजुरेलले हिजोकै बाटोमा नहिँड्न नेताहरूलाई आग्रह गरे । ‘अहिले छलफल स्थायित्व र स्थिरताका लागि हुनुपर्ने हो तर नेताहरूमा कसरी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सोच मात्रै देखियो, यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘पार्टीमा छलफल नगरी कुनै पनि निर्णय गर्दा पछि समस्या आउँछ, यसलाई हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।’

समाचार

मृतक २५ र विदेशिएका ११५ को मत सदर !

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– स्याङ्जा–२ मा मृतक र विदेशमा भएका मतदाताका नाममा खसाइएको मतलाई निर्वाचन आयोगले सदर गरेको छ । आयोगकै टोलीले त्यहाँ मृत्यु भएका २५ र विदेशमा भएका १ सय २५ जनाका नाममा मत खसाइएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर टोलीले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने आधार नदिएको भन्दै आयोगले मंसिर ४ मा खसाइएको मतलाई नै गणना गर्न बुधबार निर्देशन दिएको छ ।
स्याङ्जा र बाजुरामा कांग्रेस र एमालेले एकअर्कामाथि बुथ कब्जाको आरोप लगाउँदै आएका छन् । विवाद जिल्ला तहमा सुल्झन नसकेर निर्णयका लागि आयोगमा आइपुगेको थियो । एमाले र कांग्रेसले उजुरी दिएपछि छानबिन गर्न आयोगले दुवै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो । टोलीले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मृत्यु भएका र विदेशमा रहेकाका नाममा खसेको मतसंख्या उल्लेख गरे पनि कहाँ कतिले मतदान गरे भनेर विस्तृत खुलाएको छैन । ‘एकमुष्ट संख्या उल्लेख भएको प्रतिवेदन आएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
स्याङ्जा र बाजुराको विवादका विषयमा निर्णय गर्न आयोगले मंगलबार गरेको बैठकमा पदाधिकारीबीच नै मत बाझिएको थियो । दुवै जिल्लामा पुनः निर्वाचन गर्ने कानुनी आधार नदेखिएको र अध्ययन टोलीले समेत कुनै प्रमाण पेस नगरेको हुनाले मतगणनाको निर्णय भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘निर्वाचनमा कमजोरी भए निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लेखेर पठाउनुपर्ने हुन्छ, पुनः मतदानका लागि त्यो पहिलो आधार हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले सामान्य झडप मात्रै भएको भनेका छन् ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पनि सफलतापूर्वक मतदान भएको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘मतपेटिका राखेको ठाउँमा दलपिच्छे ताल्चा लगाइएको छ । विवाद भएको ठाउँको मतपेटिका फरक कोठामा राख्न मागसमेत भएको छैन । निर्वाचन शंकास्पद थियो भने छुट्टै कोठामा राख्न माग गर्नुपर्थ्यो । अनि के आधारमा पुनः निर्वाचन गर्ने ?’ उनले भने । निर्वाचनमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म दलका प्रतिनिधिको सहमति देखिएको थपलियाले बताए । ‘स्याङ्जामा पितृले भोट हाल्यो भन्ने विषय छ । मरेको र विदेशमा छ भने कर्मचारीलाई थाहा नहुन सक्छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पहिचान गरेर पठाएपछि मात्रै मत हाल्छन् । दलको प्रतिनिधिले अर्काका नाममा र मरेको व्यक्तिका नाममा समेत मत हाल्न लगाएको गुनासो गरे निर्वाचन कसुरअनुसार तत्काल कारबाही हुन सक्थ्यो ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मृत्यु भइसकेका र विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा मतदान गराउने घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले लिनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दल र उम्मेदवारले मृत्यु भइसकेका र विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा मतदान गराउँछन् भनेर अनुमान लगाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो भए त्यही दल र उम्मेदवार जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुअघि केन्द्रदेखि स्थानीय तहका दलहरूसँग परामर्श गरिने हुनाले आयोगले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम राख्यो भनेर आरोप लगाउन नमिल्ने उनले बताए ।
स्याङ्जा–२ र बाजुरामा पुनः मतदान गर्न एमालेले माग राख्दै आएको
थियो भने कांग्रेसले मंसिर ४ मै खसाइएको मतगणना हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको थियो ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

अनधिकृत संरचना हटाउन अल्टिमेटम

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बुधबार ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
‘धोबीखोला, बल्खुलगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मापदण्ड मिचेर सानाठूला घर संरचना, व्यापारिक कम्प्लेक्स, वाललगायत निर्माण गरिएको जानकारी आएकाले हटाउन भनेका हौं,’ प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । अटेरी गरे प्राधिकरणले हटाउने र त्यसबापत लागन सम्बन्ध्ति व्यक्ति र संस्थाबाट उठाउने जनाइएको छ । एक महिनाअघि कान्तिपुर दैनिकले ‘खोलाकिनारमा ‘अवैध’ आवास’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । संवाददाताले ‘गुगल अर्थ प्रो’ मा पहिचान भएका ९५ वटा कोलोनी, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ लगायत योजनामध्ये ४१ प्रतिशत अनधिकृत पाएको थियो ।

वाग्मती प्रदेश

बजारको फोहोर बगरमा

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - चितवन महोत्सवका लागि ठाउँ बनाउन नारायणगढ बजारको फोहोर लगेर नारायणीको बगरमा पुरिएको छ । चितवन उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्ने महोत्सवका लागि नदीले बनाएको खाल्डोमा बजारको फोहोर हालेर सम्याइएको हो । उक्त कार्यको सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेका छन् । अभियन्ताले त्यहाँबाट फोहोर निकालेर सुरक्षित रूपमा अन्यत्र विसर्जन गर्न भरतपुर महानगरसँग माग पनि
गरेका छन् ।
‘नारायणी नदीमा महोत्सव आयोजना गर्ने नाममा १५० भन्दा बढी ट्र्याक्टर फोहोर डम्प गरिएको छ । नारायणी नदी मात्र नभएर जलप्राणीहरूको घर पनि हो । यसलाई दूषित बनाएर हामी कसरी उत्सव मनाउन सक्छौं ?’ अभियन्ताले महानगरलाई बुझाएको खबरदारी पत्रमा उल्लेख छ । बेटर चितवन, वे ग्रुप, नेपाल विकास समाज र हाम्रो दृष्टि राम्रो दृष्टि नामक संस्थाले पत्र बुझाएका हुन् ।
७० वर्षीय दीपनारायण श्रेष्ठ नदी किनार नजिकै बस्दै आएको ३५ वर्ष जति भयो । नारायणी नदीको भँगालो आएर उनको घर आडै ठोक्किने गर्दछ । त्यसैले गर्दा ठुल्ठूला खाडल बन्छ । त्यही खाडल पुर्न यो पटक फोहोर प्रयोग भयो, जुन कुरा श्रेष्ठलाई पनि उचित लागेको छैन । ‘पालिकाले नै ल्याएको भनेपछि कसैले विरोध गरेनन् । तर यसरी पुरे पनि बर्खामा भेल आएर यहीं ठोक्किन्छ । अनि पुरेको नपुर्‍यै भइहाल्छ । फोहोर सबै छिरलिने भयो । यस्तो कच्चा काम किन गरेको हो ?’ उनले भने ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा फोहोरले खाल्डो पुरेको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरेर महानगरको समन्वयमा विज्ञहरूको राय लिएर कुहिने फोहोरलाई खाल्डोको पिँधमा राखेको र त्यसलाई राम्रोसँग माटोले छोपेको जानकारी गराएका छन् । तर नकुहिने फोहोर पनि खाल्डोमा राख्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । श्रेष्ठले त्यसलाई भ्रामक भनेर खण्डन गरेका छन् ।
भरतपुरले दशकौंदेखि बजारको फोहोर नदी किनारमा लगेर पुर्ने गरेको छ । नगरपालिका हुँदा नै नदी किनारमा फोहोर थुपार्न र पुर्न सुरु भएको हो । पहिला फोहोर जलदेवी सामुदायिक वनभित्र थुपार्ने गरिन्थ्यो । जैविक महत्त्वको वनमा फोहोर फालेको भनेर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले रोक लगायो । त्यसपछि १७ वर्षयता नदी किनारमा फोहोर फाल्ने गरिएको छ । जलदेवीमै ल्यान्डफिल साइट बनाउन सरकारले २०६८ सालमा निर्णय गरेर पालिकालाई १५ बिघा जग्गा दिएको छ । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन कोरियाको सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग २०७५ भदौमा समझदारी गरेको थियो । समझदारी भएको १५ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुने र त्यसपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माणले गति लिने भनिएको थियो । तर एक वर्षअघि मात्रै गुरुयोजना तयार भयो । ल्यान्डफिल साइटको काम सुरु हुने अझै टुंगो छैन ।
भरतपुर महानगर प्रमुखमा रेनु दाहालको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा नै उनले ल्यान्डफिल साइट बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । गुरुयोजना तयार भएपछि बजेट प्रबन्धका लागि प्रयास भइरहेको महानगरकी सूचना अधिकारी मेनुका पण्डितले जानकारी दिइन् । बजार र बस्तीदेखि पर लगेर नदी आडमा फोहोर फाल्दा खासै विरोध भएको थिएन । तर अहिले बजारको मुखमै फोहोर थुपारेर खाल्डो पुरेपछि विरोध सुरु भएको हो । दैनिक ८० टन फोहोर यसरी नै नदी किनारमा पुर्ने गरिन्छ । आफूहरूको अभियान फोहोरको दिगो व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि दबाब दिनु रहेको बेटर चितवनका अध्यक्ष सचिन चापागाईंले बताए ।

 

Page 5
समाचार

मधेसका मतदाताले नेतृत्व बदले

- तुफान न्यौपाने

(काठमाडौं) - मधेस प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका ६४ सिटमध्ये यस पटक जनमत पार्टीका ६ उम्मेदवारले जितेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ करिब १० प्रतिशत सिट जितेको जनमतले प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट त्यसभन्दा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाउँदै छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार रातिसम्म सकेको गणनामा मधेसको २० लाख २० हजार मतमा जनमत पार्टीले तीन लाख सात हजार ल्याएको छ । प्रदेशसभामा जनमतले समानुपातिकतर्फ ल्याएको करिब १५ प्रतिशत प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेपछिको तेस्रो धेरै हो ।
पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्मका ८ जिल्ला समेटिएको मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ल्याएको मत विश्लेषण गर्दा रोचक तस्बिर देखिन्छ । जस्तो, जनमतको प्रभाव मधेसका पश्चिमका जिल्लाभन्दा पूर्वी जिल्लाहरूमा ज्यादा छ । अध्यक्ष राउतले सप्तरी–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराए । सप्तरी–२ का प्रदेशसभातर्फका दुवै क्षेत्रमा पनि जसपाका उम्मेदवार विजयी भए । प्रतिनिधिसभामा सप्तरी–१ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवार दोस्रो भए भने सप्तरी–३ र ४ मा तेस्रो भए । जनमतले प्रदेशसभामा जितेका ६ सिटमध्ये ४ वटा सप्तरीकै हुन् । प्रदेशसभातर्फ सप्तरीका बाँकी ३ क्षेत्रमा जनमतका उम्मेदवार दोस्रो र एउटा क्षेत्रमा तेस्रो भएका छन् । जारी मतगणनाअनुसार यो पार्टी समानुपातिकतर्फ सप्तरीमा पहिलो छ । प्रतिनिधिसभाका लागि ७७ हजार र प्रदेशसभाका लागि ६५ हजार मतसहित जनमतले सप्तरीमा अरू दललाई पछाडि छाडेको छ ।
जनमतको सघन प्रभाव सप्तरीपछि सिरहामा देखिन्छ । सिरहामा प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवार तेस्रो नम्बरमा रहेका देखिन्छन्, प्रदेशसभातर्फ २ जना निर्वाचित छन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ सिरहामा पहिलो रहेको जनमत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा एमालेपछिको दोस्रो नम्बरमा छ । सिरहाबाट क्रमशः पश्चिम लाग्दा जनमत पार्टीको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ । धनुषा र महोत्तरीमा समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा छ । प्रदेशसभामा जनमतका उम्मेदवार ६ सिटमा निर्वाचित, चार सिटमा दोस्रो र १९ सिटमा तेस्रो भएका छन् । तेस्रो भएका उम्मेदवारहरू धनुषा र त्यस पश्चिमका हुन् । जनमत पार्टीले प्रदेशसभामा जितेका सप्तरी र सिरहाका ६ सिटमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का तीन, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका दुई र माओवादी केन्द्रका एक सिट हुन् ।
मधेसमा जनमत पार्टी उदाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सबैभन्दा धेरै नोक्सान भएको छ । जनमतले प्रदेशसभामा जितेका सिटमध्ये अधिकांश यसअघि राजपा (हालको लोसपा) ले जितेका सिट हुन् । निर्वाचनले मधेसमा लोसपालाई अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा आधाभन्दा सानो बनाइदिएको छ । यसअघि प्रदेशसभामा १५ सिट जितेको लोसपा यसपालि ७ मा सीमित हुन पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनका ८ क्षेत्र गुमाएको लोसपा नयाँ क्षेत्रमा आफूलाई विस्तार गर्न असफल रह्यो । राजपाले गुमाएका ८ क्षेत्रमध्ये जनमत पार्टीले सबैभन्दा बढी तीन वटा (सप्तरी १–२, सप्तरी २–२ र सप्तरी ३–२) क्षेत्र लिएको छ । त्यसपछि कांग्रेसले दुई क्षेत्र (सर्लाही २–१ र रौतहट १–१) तथा जसपा (बारा १–२, एमाले (धनुषा ३–२) र स्वतन्त्र उम्मेदवार (महोत्तरी २–२) ले एक–एक सिट जितेका छन् । लोसपाले २०७४ मा मधेसबाट प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेकामा अहिले तीन वटा (महोत्तरी–२ र ३ तथा सर्लाही–१) मा मात्र सीमित भयो । प्रतिनिधिसभामा लोसपाले गुमाएका सात क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले दुइटा (सिरहा–४ र पर्सा–४), एकीकृत समाजवादीले दुइटा (रौतहट–१, बारा–४) तथा एमाले (महोत्तरी–२), माओवादी (सिर्लाही–२) र जसपा (धनुषा–३) ले एक/एक वटा सिट जितेका छन् ।
लोसपापछि मधेसमा गुमाउने अर्को प्रमुख पार्टी जसपा हो । प्रदेशसभामा ०७४ मा २० सिट जितेको जसपाले अहिले पुराना सिटमध्ये ६ वटा मात्रै जित्यो । तीन वटा नयाँ क्षेत्रमा जितेकाले जसपा ९ सिटमा पुगेको छ । जसपाले गुमाएका १४ सिटलाई कांग्रेस (४ सिट), एमाले (३ सिट), जनमत (२ सिट), स्वतन्त्र उम्मेदवार (तीन सिट), माओवादी (एक सिट) र एकीकृत समाजवादी (१ सिट) ले बाँडेका छन् । जसपाले यसपालि जितेकामध्ये तीन वटा नयाँ क्षेत्र एमाले (सिरहा १–१), राजपा (बारा १–२) र स्वतन्त्र उम्मेदवार (रौतहट ४–२) बाट खोसेको हो । तर, अघिल्लो पटक जितेकामध्ये प्रदेशसभाका १४ क्षेत्र भने जसपाले गुमाएको छ ।
माओवादीले पनि मधेसमा यस पटक ठूलो क्षति बेहोरेको छ । प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो पटक जितेका ५ वटै क्षेत्र (सिरहा–२, धनुषा–१, महोत्तरी–१, सर्लाही–३ र रौतहट–३) यस पटक माओवादीले गुमाउन पुग्यो । प्रतिनिधिसभामा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र यादवले मात्र (सर्लाही–२) मा जिते । गत निर्वाचनमा प्रदेशसभामा जितेका ६ क्षेत्रमध्ये माओवादीले एक मात्र (महोत्तरीका १–२) जोगायो । कांग्रेस र लोसपासँगको गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा माओवादीले तीन नयाँ क्षेत्र (सर्लाही ४–२, रौतहट ४–१ र पर्सा १–१) प्राप्त गर्‍यो । माओवादीले अघिल्लो पटक जितेकामध्ये तीन क्षेत्र एमालेलाई (सिरहा ३–१, धनुषा १–२ र बारा ३–१), कांग्रेसलाई एक (रौतहट ३–२) र जनमत पार्टीलाई एक क्षेत्र (सिरहा ३–१) सुम्पियो ।
एमाले फुटेर बनेको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीले मधेसमा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई (रौतहट–१ र बारा–४) सिट प्राप्त गरेको छ भने प्रदेशसभामा चार सिट (सप्तरी ४–१, सिरहा ३–२, सर्लाही १–२ र रौतहट २–२) जितेको छ । यीमध्ये रौतहटको क्षेत्र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाँकी तीन क्षेत्र एमालेले यसअघि जितेका क्षेत्र हुन् ।
यो निर्वाचनबाट मधेसमा सबैभन्दा बढी लाभ एमालेलाई मिलेको देखिन्छ । वाम गठबन्धन र पार्टी एकीकृत रहेको अवस्थामा भएको निर्वाचनमा २०७४ मा एमालेले प्रतिनिधिसभामा केवल दुई क्षेत्र (सिरहा–३ र धनुषा–४) जितेकोमा अहिले थप सात क्षेत्रमा आफूलाई पुर्‍याएको छ । नयाँ जितेका सात क्षेत्रमध्ये एमालेले माओवादी (सर्लाही–३ र महोत्तरी–१), कांग्रेस (सिरहा–१ र बारा–१) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (बारा–३ र पर्सा–३) बाट दुई–दुई तथा तत्कालीन राजपाबाट एक (धनुषा–३) फुत्काएको हो । मधेसका ३२ मध्ये एमालेले ९ वटा जित्दा करिब २८ प्रतिशत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । एमालेको यस्तो सफलता प्रदेशसभामा पनि देखिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा १४ वटा जितेकोमा अहिले एक्लै १५ सिट जितेको छ । पुराना सात सिट जोगाएको एमालेले ८ नयाँ क्षेत्रमा एमालेले पाइला टेकेको हो ।
मधेसमा यो चुनावको लाभ कांग्रेसलाई पनि मिलेको छ । प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो चुनावमा ६ सिट जितेको कांग्रेसले यस पटक एक सिट बढायो । यसअघिका ६ मध्ये दुई सिट मात्र (सप्तरी–४ र रौतहट–४) जोगाएको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका ५ नयाँ क्षेत्र (सप्तरी–३, धनुषा–२, महोत्तरी–४, पर्सा–२ र पर्सा–४) मा आफूलाई पुर्‍याएको हो । अघिल्लो पटक ८ प्रदेशसभा मात्र जितेको कांग्रेस अहिले प्रदेशसभामा पनि १३ स्थानमा पुगेको छ । पुराना ८ मध्ये ५ सिट जोगाएको कांग्रेसले ८ नयाँ क्षेत्रमा आफूलाई फैलाएको हो ।
मधेस प्रदेशमा सक्रिय ६ दलको उपस्थितिलाई क्षेत्रगत रूपमा केलाउँदा रोचको तस्बिर देखिन्छ । राउतले नयाँ स्थापना गरेको जनमत पार्टीले मधेसका पूर्वी जिल्लाहरू खासगरी सप्तरी र सिरहामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएको छ । जनकपुर र महोत्तरीमा समेत राम्रै मत लिएको भए पनि त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उसका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । त्यसभन्दा पश्चिम आउँदा उक्त पार्टीले प्राप्त गरेको भोट क्रमशः घट्दो देखिन्छ । जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो सक्रियताअघि बढाएका राउतका गतिविधि मधेसका पश्चिम जिल्लाका तुलनामा पूर्वमा केन्द्रित थिए । सप्तरी र सिरहा जिल्ला पहिलेदेखि नै आन्दोलन र विद्रोहको केन्द्रका रूपमा रहेका छन् । सिरहाको लहान मधेस आन्दोलनको उद्गमका रूपमा रहेको छ । यी जिल्ला मधेसमा दलित आन्दोलनको पनि केन्द्रबिन्दु हुन् । त्यसकारण राउत नेतृत्वको प्रभाव पनि यी दुई जिल्लामा बढी परेको हुन सक्छ ।
लोसपाको प्रभाव महोत्तरीमा धेरै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा लोसपाले जितेका तीनमध्ये दुई सिट र प्रदेशसभामा जितेका ७ मध्ये तीन सिट महोत्तरीबाटै हो । मधेसका उच्च जातको सहानुभूति र प्रतिनिधित्व रहेको लोसपालाई ती जातिको प्रभुत्व भएको क्षेत्रबाट बढी मत आएको बताइन्छ । मधेसका यादव, मुस्लिम तथा दलित समुदायको भोट पाउँदै आएको जसपालाई अहिले जनमत पार्टीले प्रमुख चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । जनकपुर निवासी लेखक रोशन जनकपुरी मधेसको निर्वाचनमा ‘जात फ्याक्टर’ सधैं प्रभावशाली रहँदै आएको बताउँछन् । ‘जात फ्याक्टर सामाजिक अन्तरविरोधका रूपमा निर्वाचनमा प्रकट हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको निर्वाचन त्यसमा मात्र सीमित छन् । मधेसी जनताले आफ्नो फ्रस्टेसन दुई तरिकाले व्यक्त गरेका छन् । एक थरी मतदाता नयाँ जनमत पार्टीप्रति आकर्षित भएको देखियो भने अर्कोतर्फ केही मतदाता परम्परागत दलतिर पनि फर्किए ।’
मधेसमा कांग्रेस र एमालेको परम्परागत प्रभाव मधेस आन्दोलनका कारणले कमजोर भएको थियो । अहिले न मधेस आन्दोलनको रापताप बचेको छ, न उक्त आन्दोलनबाट उदाएका पार्टीहरूले नै मधेसका समस्याको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् । ‘त्यसैले आन्दोलनबाट अन्यत्र लागेका मतदाता पुरानैमा फर्कन थालेका छन्,’ जनकपुरीले भने ।
वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेसमा मतदाताले कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दललाई मैदानमा फर्कने मौका दिएको र मधेसमा स्थापित दलहरूको यथास्थितिमा अर्धविराम लगाइदिएको बताउँछन् । ‘मधेसी दलका लागि यथास्थितिको राजनीति अब चन्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश निर्वाचनले दिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दलले आफूलाई सुधार गर्ने र मधेससँग जोडिने मौका पाएका छन् ।’ साथै मधेसले यसअघि परीक्षित भइनसकेका सीके राउतलाई एक मौका दिएको पनि चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ । ‘रवि लामिछाने वा बालेन शाहभन्दा फरक रूपमा राउतले आफूलाई संघीयताको पक्षमा देखाएका छन्, त्यो सकारात्मक छ । तर, उनको परीक्षण बाँकी छ,’ भन्छन्, ‘उनका बारेमा जानकारीभन्दा ज्यादा मिथ छ । त्यसैले उनले अहिले पाएको अवसरलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने प्रमुख कुरा हो ।’

 

Page 6
सम्पादकीय

अभियुक्त 'माननीय’ : नैतिक राजनीतिको क्षय

- कान्तिपुर संवाददाता


जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यले स्वयं विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा रहेको त्रुटि मात्रै देखिएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले लाजै नमानी चुनावी टिकट दिँदै जाने र उनीहरू निर्वाचित पनि भैरहने सिलसिला जारी रहने हो भने लोकतन्त्रको विद्रूपीकरण बढ्नेछÙ अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण दुवै मौलाउनेछन् । अतः यस्तो गलत अभ्यासमा विराम लगाउन आवश्यक विधिगत व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ ।
कतिसम्म भने, हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्ने डरले वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोपमा फरार लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी–१ बाट चुनाव जितेका छन् । निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरी विजयी बनेका उनले प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै बुझेका छन् । कतिपय अन्य क्षेत्रमा आवेदन दिँदा त प्रहरी अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिनेमा सांसद नै बन्न भने प्रहरीबाट ‘भागी–भागी’ पनि सम्भव हुनु आफैंमा ताज्जुबलाग्दो छ । स्वास्थ्य वा अरू कारणले वारेसबाट प्रमाणपत्र बुझ्नु बेग्लै कुरा, तर मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने छुट संशोधनीय छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रियाशील रहेको लोकतन्त्रमा यो सुविधाको कुनै उचित तात्पर्य देखिन्न ।
नियमित तलब नबुझ्ने पदमा रहेको व्यक्तिको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गर्न हतारिएको निर्वाचन आयोगले कोइरीका हकमा कुनै कारबाही गरेन, त्यो नै पनि अचम्मलाग्दो छ । जबकि, जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भने पनि जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता कानुनको नजरमा उनी फरार छन् । सडकमा विजय जुलुस निकालेर बधाई थाप्दै हिँडे पनि, सुरक्षामा प्रहरी आफैं खटिए पनि औपचारिक रूपमा उनी सम्पर्कबाहिर छन् । यो सबै घटनाक्रमले विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ, जसमा कोइरी स्वयं मात्र दोषी छैनन्, उनलाई टिकट दिने दल एमाले पनि उत्तिकै दोषी छ ।
विक हत्या घटनाका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्, उनी मधेशमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । उता भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका बेला उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध २०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ, गुरुङलाई मात्रै ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामा चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर दुई वर्ष जेल बसेका थिए ।
जरिवाना तिरिसकेका लामालाई चुनावमा भाग लिन कानुनले छेक्दैन । तैपनि नैतिक पतन देखिइसकेको व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याएर हामी कुन बाटो अघि बढ्न खोज्दै छौं भन्ने प्रश्न भने अहम् छ । गुरुङले त सफाइ नपाएसम्म सांसदका रूपमा काम गर्न पनि पाउन्नन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा त भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा कथं अदालतको फैसला ढिलो आएमा, उक्त क्षेत्र लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । उनी दोषी नै ठहर भए भने उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ, राज्यलाई अनाहकमा आर्थिक भार बढ्छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, नैतिक रूपमा पतित देखिएका वा विभिन्न आरोप लागेका सांसद निर्वाचितहरूको सूची अझ लामो छ । कानुन नसुधारिए अबका चुनावहरूमा पनि यो क्रम दोहोरिने निश्चितप्रायः छ ।
जनताको सार्वभौम मतले आफ्ना लागि ‘लायक’ प्रतिनिधि अवश्य चुन्छ, तर को कुसरदार हो–को होइन भनेर छिनोफानो गर्ने अधिकृत व्यक्ति/निकाय उनीहरू होइनन् । मतदाताले त केवल संसद् र सरकारमा पुग्नका लागि राजनीतिक फैसला दिने हुन्,
जसले निर्वाचित व्यक्तिमाथि लागेको अपराधको बात पखाल्दैन । बरु उनीहरू संसद्मा पुग्दा राजनीति त्यसै धमिलो हुन्छ, यस पक्षमा मतदाता स्वयंले पनि विचार
पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर कतिपय कारण मतदाताले यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, कानुनी छिद्रमा खेल्न नसक्ने गरी बेदाग व्यक्तिहरूको मात्रै उम्मेदवारी कायम गर्ने गरी थिति बसाल्नु जरुरी छ ।
निश्चय पनि, अभियोग लाग्नेबित्तिकै कोही अपराधी ठहरिँदैन, यत्तिकैमा उसलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन पनि । तर यही तर्कका आधारमा फौजदारी र नैतिक पतन देखिने मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले टिकट दिने र राजनीतिक अन्धभक्ति र विभिन्न संवेगात्मक पक्षमा जोडिएर उनीहरूलाई मतदाताले पनि जिताउने उपक्रम चलिरहँदा लोकतन्त्र आफैंमा भद्दा मजाकजस्तो बन्दै जान्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलोमै यसरी गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू पुग्दा दण्डहीनताले मात्रै प्रश्रय पाउँदैन, अपराधको राजनीतीकरण तीव्र बन्छ र विधिको शासन अझ कमजोर ।
अतः जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाइएकाहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । यसका सर्तहरू निर्धारण गर्दा भने यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ, ताकि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा प्रतिस्पर्धी रहन सक्नेविरुद्ध कसैले यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भने गर्न नसकोस् ।

सम्पादकलाई चिठी

सम्पादकलाई चिठी

- कान्तिपुर संवाददाता

दाइजो होइन शिक्षा

ॅदाइजोको दलन’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

दाइजो लिने प्रायः शिक्षित परिवारबाट छन्, अच्चम ।
– प्रकाश चौधरी
िि
िसमुदाय अनुसार पनि तंथ्य देखाउँदा राम्रो हुन्थ्यो ।
– करसाँग गोले
िि
िमधेसी समुदायबाट दाइजो प्रथा चाँडै नासिन असम्भव छ । जति शिक्षित जति पैसावाल उति दाइजोको माग चर्को । साइकल, घडी, मोबाइलदेखि सहरमा घर, नयाँ मोडलको गाडी, विदेशमा हनिमुन मनाउने खर्च, उच्च शिक्षा र विशेषज्ञ शिक्षाको खर्च आदि इत्यादि । मागकर्ताको आर्थिक, शैक्षिक र सामािजक स्तर अनुसारका दाइजो माग्ने र माग पूरा नगरे ज्यानै जाने नभए नि अविच्छिन्न शारीरिक–मानसिक हिंसा । मधेशी समुदायका महिलाप्रति यस्तो अत्याचार चलिरहेको छ । समाज सुधारकहरूलाई यो ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।
– समवेद शर्मा चापागाई
िि
ि‘हुनेले दिन्छन्’, ‘आफ्नो खुसीले दिन पाइन्छ’ भन्नेहरूका कारण दाइजो प्रथा अन्त्य हुन नसकेको हो । ‘फलानोले त यो दियो रे !’ ‘त्यो दियो रे !’ भन्ने होडबाजी समाजमा छ । त्यसैले ऋणपान गरेर भए नि थोरै त दिनैपर्छ भने
गर्छन् तराईका मान्छेहरू । तर, केही पनि दिनु हुन्न । दिने पैसाले आफ्नो छोरीलाई सीपमूलक काम सिकाउनुपर्छ ।
– रैसान आङबुहाङ लिम्बू
िि
ियस किसिमको विवरण प्रस्तुत गर्न ‘लाइन चार्ट’ होइन ‘बार चार्ट’ चाहिन्छ ।
– सरोज कोइराला
िि
िदाइजो दिन–लिन बन्द गर्नुपर्छ, बाबुआमासँग छोराछोरीलाई सम्पति दिने कि नदिने
अधिकार हुनुपर्छ ।
– निभा हमाल


एक व्यक्ति दुई पटक
मात्र प्रधानमन्त्री
निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा बहुमत कुनै दलले ल्याउन सकेका छैनन् । समानुपातिकतर्फको मत परिणामले सीमित दललाई राष्ट्रिय दल बन्ने अवसर मिलेको छ । ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने’ भने विषयले फेरि मुलुक तातिरहेको छ । मिलीजुली सरकार गठन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर एमाले अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनका केही शीर्ष नेतासँग कानेखुसी गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनबाटै बहुमत पुर्‍याएर नेतृत्व हात पार्ने दाउमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागिपरेको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा आधा दर्जन सांसद प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको सन्दर्भले नेपाली राजनीतिमा फेरि भाँडभैलो मच्चिन सक्ने देखिन्छ ।
यतिबेला सञ्चार क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्म अरू महत्त्वपूर्ण काम छोडेर प्रधानमन्त्री चयन लगायत राजनीतिक विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । राजनीतिलाई सर्वस्व ठान्दै आएका हामीले स्वार्थी राजनीतिले मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन । प्रथमतः सत्ताधारीको स्वार्थ, बलमिच्याइँको अन्त गर्न कानुनी सर्वोच्चतामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । ठूला दल तथा नेताहरू एकजुट भई प्रधानमन्त्री चयनलाई विशेष महत्त्व दिएर समस्याको हल गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्य मुलुकमा झैं एउटै व्यक्ति विगत र भविष्यमा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने कानुन अघि सारिहाल्नुपर्छ । तत्काल मुलुकको बृहत्तर हितका लागि अध्यादेशमार्फत पनि सो नियम बसाल्न सकिन्छ । सत्ता गठबन्धन/मिलीजुली सरकारको चयन भएका केही मुलुकको सन्दर्भ पनि जोडौं ः नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन लगायत देशमा दशकौंदेखि मिलीजुली सरकारले सत्ता सम्हालिरहँदा त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक स्थिति विश्वमै उच्च दर्जाको मानिन्छ । यता इजरायलमा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका नेतन्याहुदेखि अहिलेको सरकारसम्मले सोही पद्धति अवलम्बन गर्दा त्यहाँको समृद्धि, राज्यको शक्ति विश्वमै चर्चित बन्न पुगेको छ । हामी भने ऐन, कानुनको मर्यादा नाघेर सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त छौं । आँट र अठोट हुने हो भने नेपालमा पनि अबको नेतृत्वले मिलीजुली समृद्धिको रूपरेखा कोर्न सक्ने कुरामा दुईमत रहँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
िि
िकुनै पनि एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संयुक्त वा मिलीजुली सरकार बन्नु स्वाभाविकै हो । स्थिर सरकारका लागि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आवश्यक हुन्छ । अब मिलीजुली सरकार बन्ने निश्चित छ । सानातिना सबै दललाई समावेश गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार पनि बढ्ने खतरा छ । पहिलेकै जस्तो सांसदहरू किनबेच वा अपहरणका घटना नदोहोरियला भन्न सकिन्न । निर्वाचनपछिको पहिलो काम सरकार निर्माण हो, यसका लागि विचार–सिद्धान्त मिल्ने दलहरू इमानदार हुनु जरुरी छ । सिद्धान्त नमिल्दा विगतमा पूरा अवधि सरकार चलाउन नसकेको सन्दर्भ प्रमुख दलका नेताहरूले भुल्नु हुँदैन । राजनीतिक पेसा–व्यवसाय होइन विशुद्ध सेवा हो भन्ने पुराना अनुहार या नवनिर्वाचित सांसदहरूले भुल्नु हुँदैन । राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्नु सांसदहरूको कर्तव्य हो । शान्ति, सुशासन र समृद्धिको जनचाहना नयाँ सांसदहरूले पूरा गर्न सकून् ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरीचोक, काठमाडौं

रविको राजनीतिक स्टन्ट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले निर्वाचनअघि भनेका थिए— ‘म निर्वाचित भएको भोलिपल्ट जनताका सबै समस्या हल गर्छु । बेथिति विसंगति अन्त्य हुनेछन् । देशमै रोजगारी सृजना गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिइनेछ ।’ उनको भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो रवि जादुको छडी हुन्, उनलाई जिताए सबै समस्या समाधान गरिदिन्छन् । उनलाई चितवनका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको छ । तर, उनले जनतालाई ढाँटेको महसुस यतिबेला हुँदै छ । निर्वाचित भएको भोलिपल्ट उनी चितवनको साल्ट ट्रेडिङ गए र कर्मचारीलाई थर्काए । एउटा सांसदको काम त्यो थिएन । न त सांसदले कर्मचारी थर्काउने हो न त बेला न कुबेला बाटामा दौडने । बरु नीतिनियम बनाउने पो हो । तर उनले आफ्नो
मान–मर्यादा भुले ।
सांसदले नीतिनियम बनाएपछि मेयर, अध्यक्ष र वडाअध्यक्षले त्यही नीतिमा रहेर विकास गर्नुपर्ने हो । तर रविको तरिका फरक छ । उनी पहिले
पनि टीभीमा न्यायाधीशझैं फैसला गर्थे, मान्छे थर्काउँथे । यतिसम्म कि घरायसी विवादसम्म टीभीबाटै मिलाउन खोज्थे । विकास त दिन्छु भने तर त्यसको मोडल दिएनन् । काम त गर्छु भने तर त्यसका लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन सकेनन् । मल नल्याउने कर्मचारी होइनन् भन्ने उनलाई थाहा छ । मन्त्रीस्तरबाट पनि सो
समस्या समाधान हुन गाह्रो छ । तैपनि कर्मचारी थर्काए र पहिलेको पारा छाड्ने छाँटकाट
देखाएनन् । मिडियाबाजी गरेरै चर्चामा आइरहन चाहेको जस्तो पो देखिन्छ ।
– निश्चल नेपाल, मण्डनदेउपुर–१०, काभ्रे

दृष्टिकोण

मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

- इन्द्र अधिकारी

 

आम चुनावका मत परिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ । अरूले भन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष भनिने प्रणाली अन्तर्गतका १६५ सिटका रुझानहरूलाई लिएर कुन दल कति लोकप्रिय, कुन दलका मतदाताले कता मत दिए होलान् भन्नेजस्ता अडकलहरू काट्न थालिएका छन् । एमालेलाई अहिलेको नतिजाले झस्काएको छ, तर विषम परिस्थितिमा पनि बाह्य जगत् र मतदातालाई सकारात्मक सन्देश दिन खप्पिस उक्त दल अहिलेको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि नयाँ भाष्य गढ्न उद्यत छ । कांग्रेस र माओवादी आफ्ना
मतदाता र समर्थकहरूलाई दलको भविष्यबारे कसरी सकारात्मक बनाइराख्ने भन्नेतिर खासै काम गर्ने मुडमा देखिन्नन् । चुनाव नतिजालाई कतिपय दल र नेताकै आँखाबाट नभई नेपाल
स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दलहरूले कसरी त्यत्रो जनादेश पाएÙ यसको असर कुनकुन
दललाई पर्‍योÙ समग्रमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई उनीहरूका मतदाता र आम नागरिकले के सन्देश दिएका छन् एवं यी
सन्देशलाई ती दलले सहजै बुझ्न सक्लान् या सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, अघिल्लो चुनावमा भन्दा यस पटक २५ लाख ६० हजार ६३२ नयाँ मतदाता थपिएका थिए । नयाँ दलहरूले त्यो संख्याभन्दा थप २ लाख मत लिइसकेको देखिन्छ । नयाँले सबै नयाँ नै छाने होलान् भन्ने अनुमान गर्न त नसकिएला, किनभने तिनले कम–से–कम राम्रै संख्यामा ती नयाँ मतदातालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म पुर्‍याउन राम्रै कसरत गरेका हुन्छन् । तर त्यसको ठूलो हिस्साले कि प्रत्यक्षमा कि समानुपातिकमा गरेर कम–से–कम एक भोट त्यहाँको ‘युवा’ उम्मेदवार वा नयाँ दललाई दिएको छ । त्यस्तै, यस पटक राम्रै संख्यामा पाका मतदाताले पनि नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारलाई छानेको देखिएको छ । एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भने, नयाँ नाम दर्ता गरेकामध्ये मतदानमा सहभागी हुनेको संख्या पुराना मतदाताभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी अवश्य भयो । यसको मतलब अघिल्लो आम निर्वाचनमा मत हालेका करिब ७ देखि ८ प्रतिशत नागरिकले यसपालिको मतदानमा भाग लिएनन् । त्यस्ता नागरिक मतदानमा किन गएनन्, गएका भए कुन दललाई मत हाल्थे होलान् त भन्नेजस्ता विषय पनि चोकचोकमा छलफलमा छन् । केही महिनाअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम, अघिल्लो निर्वाचनको तुलना र यस निर्वाचनको सुरुआती चरणदेखि मौन अवधिसम्म देखिएका दलीय परिचालनले केचाहिँ अवश्य भनेको छ भने, यस पटक मतदानमा सहभागी नहुनेमध्ये धेरै सत्ता गठबन्धनका, मुख्य रूपमा कांग्रेसका र त्यसपश्चात् माओवादीका मतदाता रहेछन् ।

गठबन्धन दलका मतदाताबाटै समानुपातिकको अवमूल्यन
मौन अवधि सुरु हुने दिन राजधानीको नजिक तर नुवाकोट सदरमुकामबाट अलिक टाढा रहेको एउटा गाउँमा पुग्दा त्यहाँ स्थानीय तह चुनावमा पालिका उपाध्यक्षमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेकी कांग्रेस नेत्री भन्दै थिइन्, ‘हाम्रामा त समानुपातिकमा समेत मत कसलाई दिने भन्नेमा मतदातामा अन्योल छ । मतदाताका घरदैलो गरेर समानुपातिकमा उम्मेदवार मै हुँ भन्नसमेत कोही आएकै छैनन् ।’ परिणाम पनि त्यस्तै आयो । यसअघिको वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेस पहिलो सशक्त दल भएको, गत स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस पहिलो र माओवादी दोस्रोमा रहेको अनि उनी आफैं मतदाता भएको त्यस क्षेत्रमा जब संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुइटैमा सत्ता गठबन्धनका माओवादी नेताहरूलाई उम्मेदवारी मिल्यो, आमसभा र घरदैलोमा प्रत्यक्षकै उम्मेदवारसँग हँसिया हथौडा चिह्न साथ लिएर जानुपर्ने उनको बाध्यता रह्यो । परिणामतः, समानुपातिक मतमा यसपालि एमालेभन्दा झन्डै ७ सय मत कमसहित कांग्रेस दोस्रोमा रह्यो । सोही जिल्लाको अर्को निर्वाचन क्षेत्र — जुन कांग्रेसका लागि त्योभन्दा कमजोर देखिँदै आएको थियो — मा कांग्रेसका उम्मेदवार संघीय
संसद्मा उठ्नाले समानुपातिकमा पनि एमालेभन्दा झन्डै २ हजार मत धेरै ल्याएर पहिलो बन्यो । यी तथ्यहरूले दुईवटा अवस्था बताइरहेका छन् । पहिलो, गठबन्धनका नाममा संघमा प्रत्यक्षमा अर्को चुनाव
चिह्नका लागि मत मागेर समानुपातिकमा चाहिँ आफूलाई देऊ
भन्न त्यति सहज नहुने । अर्को, प्रत्यक्षमा दुवै मत अन्य दललाई दिनुपर्दा, राजनीतिमा रुचि राख्नेहरू नै पनि समानुपातिकमा मात्र मत हाल्न कम परिचालित भइदिने अर्थात् सबै मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म लैजान नसकिने ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा जहाँजहाँ काग्रेसका उम्मेदवारहरूले संघीय संसद्मा टिकट पाए, क्षेत्र नम्बर ५ र ६ मा बाहेक अन्यत्र समानुपातिक मत सबैभन्दा बढी कांग्रेसले पाएको छ । उम्मेदवार नभएका क्षेत्र नम्बर २ मा चौथो, ७ मा तेस्रो, ८ मा चौथो र ९ मा तेस्रो स्थानमा रहने गरी कांग्रेसले मत ल्याएको छ । कांग्रेसले संघीय संसद्मा उम्मेदवारी पाएको ललितपुर १ मा समानुपातिकमा पहिलो स्थानको मत पाइरहँदा समाजवादी र माओवादीका उम्मेदवार भएका अरू दुई क्षेत्रमा समानुपातिकमा कांग्रेस क्रमशः तेस्रो र चौथो भएको छ । कतै समानुपातिक उम्मेदवारहरू मनले नखाने खालका देखिएर त होइन भन्ने प्रश्न उठेको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारसँग समानुपातिकको मत जोडिएर आएको यो शृंखलाबाट मतदाताहरूमा अहिले पनि समानुपातिकमा हालेको मतले संसद् र भविष्यको सरकार गठन या विघटनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएकाको जस्तै भूमिका राख्ने सदस्य चयन हुने हो भन्नेमा विश्वास नभएको देखियो । अर्थात्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र त्यसका सबल पक्षबारे दलहरू जनतामा जान सकेनछन् । संसद्लाई समावेशी बनाउन कुनै क्लस्टरको बढी र कुनैको घटी प्रतिनिधित्वबाहेक समानुपातिकमा पनि जनताले दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएको उम्मेदवार सूचीलाई नै अनुमोदन गरेर सांसद बनाउने हो, त्यसैले प्रत्यक्षमा आफूले मन पराएको दलको उम्मेदवार नहुँदैमा समानुपातिकमा पनि मत नहाल्दा त्यसको फाइदा विपक्षीलाई नै हुन्छ भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धनका शुभेच्छुकहरूलाई बुझाउन ती दलले सकेनछन् ।

जित्ने दम्भबीच मतदातामा अन्योल र निराशा
यस पटक सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सुरुमा बनाइएको ‘यो शक्ति सैद्धान्तिक विचलनको उभार हो’ भन्ने भाष्यलाई राष्ट्रिय रूपमा नचिर्दा एकातिर आम मतदातासम्मले त्यही प्रश्न गरिरहेका थिए भने अर्कातिर केही समयअघिको स्थानीय तह चुनावको मतलाई हेरेर उत्साहित उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरू केही मतदाता नआउँदैमा निर्वाचन नहारिने भन्दै ढुक्क भए । ‘गठबन्धनका कारण जितिहालिन्छ, किन अरू बेलाजस्तो मिहिनेत गर्नु र’ भन्ने खालका भनाइ उम्मेदवार र तिनका निकटस्थहरूबाट आइदिँदा उम्मेदवारलाई घुर्काएर अलिक महत्त्व पाउने आशामा रहेकाहरूले यस पटक सोचेजति भाउ पाएनन् । परिणामतः, मानिसहरू अलि अघिल्ला चुनावहरूमा झैं उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रबाट थाकथलो फर्किएनन्Ù गाउँघरमै भएका सबै पनि बुथसम्म गएनन् । कतिपयले लोकाचार निभाएर मतदान गरी फर्के पनि कतिपय त चुनावको मुखमा गाउँसमेत छाडेर चुपचाप अन्यत्र गएको देखियो । कार्यकर्ता मात्र होइन, गठबन्धनमा झुकाव राख्ने मतदाताहरूमा समेत देखिएको यस्तो रबैयाका कारण समानुपातिक मतमा राम्रै असर देखियो ।

निर्वाचन परिचालन र गठबन्धन
चुनाव परिचालनको समग्रता हेर्दा, राप्रपा, नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केपी ओलीले यस पटक यसमा कुनै कसर बाँकी नराखेको देखियो । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू त आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित रहे । भाष्य बनाउन सक्नेहरू जब क्षेत्रकेन्द्रित रहे, चुनाव नै कसले हाँक्यो भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आयो । संसदीय दलमा चुनाव लड्ने चाहना व्यक्त गरेका कारण गगन थापालाई मुख्य क्याम्पेनर बनाउन नसके पनि कम–से–कम विश्वप्रकाश शर्मालाई त्यसका लागि तयार गरिएको भए नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सशक्त रूपमा ल्याइएको भाष्य चिर्न पनि सफलता मिल्न सक्थ्यो । डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. गोविन्द पोखरेल लगायतलाई पनि टिकट नदिइएको भन्ने हल्ला मच्चाउनुभन्दा, यस पटक चुनावका सारथि चाहिएकाले बाहिर बस्न अनुरोध गरिएको हो भन्न सकेको भए उनीहरूले देश दौडाहा गरेर गरेको प्रयासले केही परिणाम दिन सक्थ्यो होला, तर त्यस्तो भएन । पुराना दलहरू काम नलाग्ने भए भन्दै भाष्य बनाउनेहरू उद्यत भइरहँदा दलले टिकट नदिएकाहरू स्वस्फूर्त रूपमा परिचालित हुनुले उनीहरूका कुरा जनताले पत्याउने आधारै रहेन ।

चुनाव परिणामलाई कसरी हेर्ने ?
२०५१ र २०७० सालमा समेत राम्रै मत पाइसकेको राप्रपाको यस पालिको मत नयाँ नेतृत्वमार्फत भएको ‘रिभाइवल’ को हो भन्न सकिन्छ । नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य दलहरूविरुद्ध बनाइएको बलियो भाष्यको परिणाम हो त्यो । मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा यसअघिका सबै राष्ट्रिय दलको मतमा ५ देखि ७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जहाँसम्म मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको जनमतको कुरा छ, माथि उल्लेख गरिएझैं मतदाता प्रत्यक्षका उम्मेदवारकेन्द्रित मनोभावमा रहेकाले अहिले प्राविधिक रूपमा अरूभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै २७ प्रतिशत मत ल्याएर एक नम्बर नै देखिइरहँदा पनि एमालेको मत यस पटक कांग्रेस र माओवादीका तुलनामा राम्रै संख्यामा घटेको छ । जनमत प्रत्यक्षका उम्मेदवारकेन्द्रित देखिइरहँदा एमालेले संघीय संसद्का १४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने कांग्रेसले जम्मा ९१ अनि माओवादीले ४७ स्थानमा मात्र । मतलब, दलविशेषको शुभेच्छुक भए पनि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नपाएपश्चात् समानुपातिकमा मात्र मतदान गर्न नजानेहरू एमालेका सन्दर्भमा २२–२४ क्षेत्रमा थिए भने, कांग्रेसका मतदाताहरू ७२–७४ क्षेत्र र माओवादीका ११७–११८ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानमै नगएको परिस्थिति देखियो । त्यस्तै, यस पटक एमाले नै एक मात्र दल थियो, जसका अध्यक्षले हेलिकप्टरमा देश दौडाह गरे र आफ्ना बचेका कार्यकर्तालाई बहुमतको सपना देखाउँदै र सकेजति उत्साहित गरेर मतदान केन्द्रसम्म लैजान सफल भए । गर्न सक्ने र मिल्ने सबै पहलबीच एमालेले जुन मत समानुपातिकमा पायो, त्यसले ओलीका तुक्काहरू सुनेर आकर्षित हुने मत बिस्तारै घट्दो क्रममा छ ।
अन्त्यमा, यसपालि काम नलागेका अर्थात् मतदान केन्द्रमा पुगेर मत पनि नहाल्नेलाई समर्थक भनिरहने कि नभन्ने भन्ने प्रश्नलाई थाती राखेर हेर्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीका हकमा यो परिणाम एमालेको भन्दा अलिक उत्साहित देखिन्छ । मतदान गर्न नगएका र हैसियत अनुसार स्वयं आफूलाई परिचालन नगरेकाहरू नै अहिले मतगणनामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको राम्रो परिणामको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने, कांग्रेस र माओवादीले मतदातामा
आफ्नो आधार अझै गुमाइसकेका छैनन्, र भोलि एक्लै चुनावमा जाँदा यसपालि मतदान केन्द्र जान नचाहेका समर्थकको साथ पाउने सम्भावना अझै छ । त्यसका लागि केही समयदेखि जनमनमा बढ्दो उमेर र विचारमा नवीनतम सोच ल्याउने राजनीतिप्रतिको चाहना बुझेर काम गर्न दलहरूले अबचाहिँ ढिलो गर्न हुन्न ।

Page 7
दृष्टिकोण

परम्परागत राजनीतिको गोधूलि

- शंकर तिवारी

 

चुनावी परिणामबारे बहुआयामिक रूपबाट व्याख्या–विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । एकातर्फ यो जनादेशमा नेपाली जनताको विगतको भोटिङ शैलीको निरन्तरता देखिन्छ भने, अर्कातर्फ केही नवीनता पनि छ । यो लेख त्यही जनादेशबारे र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको आन्तरिक घर्षणबारे केन्द्रित रहनेछ ।
२०७९ सालको चुनाव नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टीका लागि लोकतन्त्रको इतिहासमा अंकित भएको छ । परम्परागत र वैकल्पिक शक्ति दुवैका लागि ‘डु अर डाई’ को अवस्था बनेको छ । अझ संयमित भाषामा भन्नुपर्दा, पुराना र नयाँ दुवै शक्तिलाई भूमिका दिएर आम नागरिकले जनमतको कठघरामा उभ्याइदिएका छन् । उनीहरू मिलेर काम गर्नुपर्नेछ, त्यो मानेमा यो जनमतलाई मध्यमार्गी पनि मान्न सकिन्छ । पुरानोलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरिएको र नयाँलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अंगीकार नगरिएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई निरन्तरतामा नवीनता भन्नु उपयुक्त होला । पुरानो निरन्तरता किनभने, अहिले २०४८ सालयताको राष्ट्रिय चुनावी प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको प्रथम दल हुने पालो थियो र यो संसद्को सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको पनि छ । नवीनताको कुरा गर्दा, वैकल्पिक शक्तिका
रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा
जातीय राजनीतिको झल्को दिने जनमुक्ति पार्टी उदाएका छन् । घोषित रूपमा दक्षिणपन्थी रुझान राख्ने राप्रपा पनि २०६४ सालको आघातबाट २०७० सालमा चलमलाएजस्तै २०७४ सालको आघातबाट २०७० सालकै हाराहारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।
यो चुनावको सर्वाधिक ठूलो सन्देश हो— जनताको राजनीतिक साक्षरता ह्वात्तै बढेको छ । देशभरि ‘स्विङ भोट’ बढेको छ । स्विङ भोट प्रियतावादी शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने गल्ती नगर्दासम्म लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुखद संकेत हो । २०५१ सालका बदनाम अनुहारहरू २०५६ सालमा पराजित भएजस्तै २०७४ सालका धेरै सांसद अहिले प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् । पार्टी शीर्ष नेतृत्वको अन्धानुकरण गर्ने, उनीहरूको खराब नीतिको आलोचना नगर्नेहरूलाई मतदाताले दण्डित गरेका छन् ।
परम्परागत रूपमा कम्युनिस्ट वर्चस्वका रूपमा देखा परेको काठमाडौंमा कम्युनिस्टहरूको परम्परागत आधार खुम्चिएर एक सिटमा झरेको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीका मेयर उम्मेदवारहरू रञ्जु दर्शना र किशोर थापाको मतको योगफल ४०–४५ हजारआसपास थियो । त्यही सालको आम निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ ढल्केको त्यो मत यथावत् रहँदै केही मात्रामा वृद्धि भएको थियो । त्यही मत २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा दोब्बर भएर बालेन शाह र सुमन सायमीको मत जोड्दा ८० हजार हाराहारी पुगेको थियो । त्यो मत २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रका नाममा हावामा उडिरहेको थियो । तर कांग्रेसले समेत त्यो मतबारे बहस गर्ने जाँगर चलाएन । त्यो ८० हजार मत भनेको काठमाडौं महानगरका वडा सम्मिलित ९ निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीका दरले भाग लगाउँदा पनि उनीहरूको भागमा ९ हजार मत स्वतः परेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले राम्रो वा नराम्रो काम जे गरे पनि परम्परागत दलहरूका निर्वाचित सांसदले फरक अनुभूति दिलाउन नसक्ने हो भने स्वतन्त्रहरूको अहिले रहेको ८० हजारको मत आधार २०८४ सालसम्म पुग्दा अझै फैलिएर १ लाखभन्दा बेसी हुनेछ । त्यो भनेको काठमाडौंको मेयर मात्र नभएर काठमाडौंका १० संसदीय निर्वाचन
क्षेत्रमा परम्परागत दलबाहेकका वैकल्पिक शक्तिहरूले सहजै वर्चस्व स्थापित
गर्ने संकेत हो । २०७४ र २०७९ सालका चुनावबाट २०८४ सालका लागि पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? शासकीय र सेवाप्रवाहको अविश्वसनीय पाटोले उत्पन्न गर्ने समाजशास्त्रीय आयाम बुझ्ने कि नबुझ्ने ? परम्परागत दलहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नैपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै त्यस पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । संसद्मा उनले राम्रो काम गरून् भनेर शंकाको सुविधा दिनैपर्छ । पूर्वी तराईमा सीके राउतले पहिचानबाट जातीय राजनीतिमा रुमलिएको मधेशको राजनीतिलाई विकास र मुद्दामुखी बनाउन कोसिस गरेका छन् । यो उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो हुँदै महन्थ ठाकुरसम्मलाई ठूलो ‘सबक’ हो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका रेशम चौधरीले पश्चिम तराईमा श्रीमतीदेखि आफ्ना पितासम्मलाई संघीय संसद्मा
प्रत्यक्षतर्फबाट जित दिलाएका छन् ।
प्रचण्डलाई माओवादी पार्टीको तीव्र गतिमा भइरहेको जनमोर्चाकरण रोक्ने चुनौती छ । अहिलेको मत परिणामले माओवादीको आधार खुम्चिँदै गरेको झन् स्पष्ट संकेत गरेको छ । सहरी इलाकामा माओवादीको क्षयीकरण २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै प्रारम्भ भएको हो । त्यति बेला काठमाडौंमा माओवादीको भन्दा ज्यादा समानुपातिक भोट राप्रपाले पाएको कुराको चिरफार बाबुराम भट्टराईले ‘झिल्को’ मा गरेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै उनी रहन्छन् वा दुई वर्षपछि अर्को बाटो रोज्छन्, त्यसमा उनलाई खुला छाड्नुपर्छ । तर तत्काल उनलाई त्यो छुट छैन । केपी ओलीको अहंतुष्टिका लागि पहिलो पार्टी नबने पनि मधेश प्रदेश र प्रदेश १ मा पहिलो पार्टी हुनु, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण विरोधीलाई किनारीकृत गर्न सफल भएपश्चात् एमाले पार्टी सिंगै आफ्नो एकल कम्पनी बन्नुजस्ता आधारले गर्दा उनको उखानतुक्कामा ताली हान्ने जमातको कमी हुनेछैन ।
२०७४ सालको चुनावमा पराजयपश्चात् मेलमिलाप दिवसमा गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार लगायतले पार्टी पुनर्निर्माणको वक्तव्य दिएका थिए । ‘सप्तर्षि’ को संज्ञा पाएका उनीहरूले ‘मिसन–२०७९’ मा नयाँ मतदाता थप्नुपर्ने योजना दिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश नेताले २०७८ सालको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा पनि सिंगो एक वर्ष कुनै नयाँ योजनाबिना बिताए ।
नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि स्वस्थ र स्पष्ट बहस हुन सकेको छैन । पार्टी महाधिवेशनपछि गर्ने भनिएको नीति अधिवेशन अहिलेसम्म वीरबलको खिचडी बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा शेरबहादुर देउवाको प्रचण्ड बहुमतलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने ल्याकत नीति अधिवेशनले गर्न सक्थ्यो, पार्टी सभापति देउवा मनोगत चाहनाबाट नभई जनमनको इच्छाबाट डोरिन बाध्य हुन्थे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुस्किलले आधा दर्जन पटक बसेको छ । संसदीय कारबाही, स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र आम निर्वाचनको तयारीबीच नीति अधिवेशन कता हरायो, कसैलाई पत्तो छैन । पाँच वर्षअगाडि प्रथम गणतान्त्रिक संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई निराशाजनक परिणाम हात लागेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ को परिणाम पनि त्यस्तै निराशाजनक थियो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कांग्रेसले भाग लिएका २०१५ सालयताका आठ आम निर्वाचनमा समानुपातिक मतलाई आधार मान्दा २०७९ सालको निर्वाचन परिणाम अत्यासलाग्दो छ । जसरी २०६४ सालमा संसदीय फाँटमा भएको माओवादीको आगमनले कांग्रेस र एमालेको जनाधार अतिक्रमित भएको थियो, अहिले पनि त्यही हाराहारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, राप्रपाको पुनरागमनले कांग्रेस र एमालेले पेवा ठानेको जनमत अतिक्रमित बनेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ र आम निर्वाचन–२०७९ गठबन्धन बनाएर लड्यो जसले गर्दा पार्टीको उम्मेदवारी वडा तह, पालिका तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय संसद्सम्म धेरै ठाउँमा खाली रहन पुग्यो । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ न प्रत्यक्ष न त समानुपातिकतर्फ अवसर पायो । जहाँजहाँ पार्टीको प्रदेश र संघको सेट मिल्यो, त्यहाँत्यहाँ दुवैतर्फ धेरै जित हात पारेको काठमाडौं उपत्यकाको मत परिणामले संकेत गर्छ । गठबन्धन आफैंमा खराब होइन तर त्यसको औचित्य पार्टी नेतृत्वले कार्यकतादेखि जनतासम्म बुझाउन नसकेको देखियो । २०५१, २०६४ र २०७० सालका चुनावपछि तालमेल र गठबन्धन सरकारहरू बनेका थिए । चुनावअघि नै तालमेल गरिएको २०७४ सालको वाम गठबन्धन राम्रो जनमत पाउन सफल भए पनि सरकारमा पुगेर पूर्ण रूपमा असफलताको सिकार भएको थियो । कांग्रेस एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको उद्धार गर्न चाहन्थ्यो, तर ती साझेदार दलहरूले कांग्रेसबाट धेरै भाग खोज्दा त्यसको लाभ उनीहरूको साझा प्रतिद्वन्द्वी एमालेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मलाई मिल्न पुग्यो ।
कांग्रेसका केन्द्रीय नेतामध्ये महामन्त्री गगन थापा बदलिँदो सहरिया जनमत बुझ्नेमा पर्छन् । वैकल्पिक शक्तिको उदय भएदेखि उनीसँग उज्ज्वल थापाले त २०७० सालमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिए । उनले स्वतन्त्रहरूलाई उपेक्षा गर्ने, निन्दा गर्नेभन्दा पनि सदैव विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति अंगीकार गरिराखे । घण्टी चिह्नसहितका गरी कम्तीमा आधा दर्जन उम्मेदवारले त गगनकै प्रयासमा उनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । उनले आफ्नो चुनावी मैदानको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेकाले यो सम्भव भएको थियो । बीपी कोइराला विराटनगरबाट चुनाव लड्ने भएकाले उनलाई कम्युनिस्ट एकतासँग खास सरोकार थिएन भन्ने एक थरी मत छ तर गणेशमान सिंहका हकमा कम्युनिस्टसँग मिलेर जान उनी सहमत हुनुमा गणेशमानको चुनावी मैदान काठमाडौं भएकाले पनि सहज भएको थियो । नेताहरूको मनोविज्ञान उनीहरूको चुनावी क्षेत्रका मतदाताको सकारात्मक मनोविज्ञानले समेत निर्देशित हुनैपर्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन खास सफल नभएकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर वामहरूकै सरकार बन्न दिनुपर्छ भने तर्कहरू पनि आउन थालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा चुनावलगत्तैको पहिलो सरकार बनाउने अग्राधिकार संसद्मा हुने ठूलो पार्टीलाई दिने गरिएको नजिर भेटिन्छ । यसको अपवाद विरलै होला । कांग्रेसमा एक थरी नेताहरू संसदीय दलमा देउवा र उनका समकक्षीको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । सुरुमै भनियो, कांग्रेसमा विचारको सघन बहस हुने गरेको छैन । अहिलको जनादेशको निहितार्थ के हो, वर्तमान पार्टी नेतृत्वले देश र पार्टीलाई कता लैजान चाहेको हो, त्यो पहिले निर्क्योल गर्नुपर्छ । जनादेशको वस्तुनिष्ठ व्याख्या नगरी र भावी सरकारको कार्यनीतिबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नगरी कोरा रूपमा संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस अनुत्पादक र कर्मकाण्डी हुन्छ ।
चुनावअगाडि पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुन्छ भन्नेबारे तीव्र दबाबबीच पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहस हुन पाएन । पार्टी केन्द्रीय बैठकमा बहसको प्रस्ताव पेस गर्ने महामन्त्रीद्वयले किन त्यो प्रस्ताव पेस गर्न आनाकानी गरे, यो गम्भीर त्रुटिबारे उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । पार्टीभित्र सामयिक र अत्यावश्यक प्रस्ताव पेस गर्न केकस्तो प्रकारको लघुताभासले रोकेको थियो, देउवाको बहुमत भएको कार्यसमितिमा बहस गराएको भए पार्टीको आधिकारिक निकायमा गरिएको छलफलले बृहत् अनुमोदन पाउँथ्यो । बहुमतबाट परास्त हुने डरले समयको आह्वान पार्टी बैठकमा प्रवेश गराउन नसक्नु ऐतिहासिक लाचारी थियो, अब त्यस्तो गल्ती सुधारिने उत्साहजनक संकेत देखा परेको छ ।
कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दैगर्दा देउवाको नेतृत्वको वैधता कमजोर र क्षीण देखिन्छ । देउवा वा उनको दौंतरी पुस्ताले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रभावशाली रूपमा संसद् प्रवेश गरेका रवि लामिछाने, सीके राउतहरूको आवेगलाई सामना गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । देउवाले आक्कलझुक्कल टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा प्रश्नहरूको सामना गरेको शैली अस्पष्ट थियो, उत्तरहरू विश्वासिला थिएनन् । अहिलेको पुस्ता स्मार्ट पुस्ता हो । स्मार्ट पुस्ताले स्मार्ट नेता खोजेको छ । समृद्ध संघर्षको इतिहास हुँदाहुँदै त्यो योग्यता र पात्रता पुराना र थाकेका काँधहरूमा देखिएको छैन । नयाँ पुस्ता जोस, होस र पारदर्शिता चाहन्छÙ छलछाम र ढाकछोप स्वीकार गर्दैन ।
गगन थापाले पार्टीमा औपचारिक बहस नगरीकन भए पनि संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरेर ड्राइभिङ सिटमा पुग्ने आफ्नो बागी स्वरलाई चुनावअगाडि मुखरित गर्दा कांग्रेसमा आशा देखेका मतहरू जोगिएÙ अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई गगनको प्रस्तावक बन्नेछु भन्दा चुनाव जित्न सहज मात्र भएन, कांग्रेसको युवा पुस्ताको स्वतन्त्रतर्फ बरालिन लागेको भोट जोगाउन मद्दतसमेत मिल्यो । प्रदीप पौडेलको असहज प्रतीत भइरहेको जित त्यसैले गर्दा सहज बनेको थियो । २०७४ सालको पराजयका लागि वाम गठबन्धनलाई अपजस लगाउँदै र अहिले समानुपातिक मत वृद्धि भएको तर्क गर्दै देउवाको बचाव गर्नेहरूले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ अपेक्षाकृत सफलता नमिलेको र समानुपातिक मत डेरा सरेको वास्तविकता कुन तर्कको जामाले कति बेर छोपिन्छ, यसको ख्याल गरेका छैनन् । यस्तो तर्क हास्यास्पद मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ ।
पार्टी कब्जा गर्नु र सिंगो पार्टीलाई चुनाव जिताउनु फरकफरक कुरा हुन् । आम निर्वाचनमा जनमतले गरेको कार्यकर्ताको प्राविधिक अनुमोदनको अवज्ञालाई अझै अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको दुर्घटनालाई खुला निमन्त्रणा गर्नु हो । यस्तो गल्ती गर्ने छुट युवाबहुल कार्यसमितिले कृशकाय नेताहरूलाई कदापि दिनु हुन्न । इतिहासको कठघरामा कांग्रेसका एकएक सांसद मात्र छैनन्, सिंगो केन्द्रीय समिति पनि छ । यो गुटको पक्षपोषण गर्ने नभएर पार्टीको भविष्य जोगाउने बेला हो ।
यदि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणलाई लिएर केही अन्योल छ भने किसुनजीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदाको २०५६ चैत ३ को वक्तव्य पल्टाएर हेर्दा हुन्छ । किसुनजीको त्यो सम्बोधन संसद्को कुर्सीमा बसेर श्रवण गर्ने भाग्यमानीहरू २०७९ सालमा पनि कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य बन्नुभएको छ । किसुनजीको वक्तव्य यस्तो थियो, ‘मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । त्यो यस निमित्त कि मुलुकले अब साँच्चिकै नयाँ मोड लिन सकोस् । यो राष्ट्रका दीन जनताले राहतको सास फेर्न पाऊन् । सौभाग्यले हामीसँग केही त्यस्ता मानिसहरूको एउटा पुस्ता खडा छ, जसले प्रजातन्त्रको मूल्यमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गर्न जानेन, जसले कहिल्यै प्रजातन्त्रको विकल्प खोजेर भौंतारिँदै हिँडेन । त्यो पुस्ताले आफ्नो सारा जवानीलाई जेल, नेल र प्रवासका अँध्यारा कुनाहरूमा सहज समर्पण गरेको मात्र हैन, उत्तरदायित्व पाएका बखत जस्तै जटिल र कठिन खुड्किलाहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक पार गरेर आफ्नो इमानदारी, निष्ठा र क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेको छ । यदि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुनै भविष्य छ भने त्यही पुस्ताको हातमा त्यो भविष्य सुरक्षित छ । हामी यहाँ कैयौं व्यक्तिलाई किटेर देखाउन सक्छौं जसलाई कसैले पनि औंला ठड्याउन सकेका छैनन् । इतिहासको परीक्षाबाट खरो उत्रिसकेको त्यो पंक्तिलाई पनि हल्का ढंगले प्रस्तुत गर्ने र अवमूल्यन गर्ने जुन खेल र प्रचारबाजी यहाँ चलिरहेको छ, त्यो अरू केही नभएर नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्वको संकटमा पुर्‍याएर प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ बीपीबाट दीक्षित, किसुनजीको अगाध स्नेह प्राप्त गरेका देउवाले अन्तस्करणको आवाज सुनेर २०५६ चैत ३ को किसुनजीको पदचाप बुझ्ने र अँगाल्ने बेला आएको छ । बहिर्गमन शाश्वत हो, जन्म र मृत्युजस्तै, तर त्यसलाई सुन्दर बनाउन कला चाहिन्छÙ होइन भने त्यो मजाक बन्छ ।
आम नागरिकले स्वप्नशील नेतृत्वको खोजी गरेका छन्, त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यथेष्ट विकल्प छन् । अब पनि नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टी नबुझ्ने हो भने कांग्रेस धेरै खिइँदै जानेछ । निर्धक्क भन्न सकिन्छ, २०७९ सालको निर्वाचनको जनादेशले परम्परागत राजनीतिलाई गोधूलिमा ल्याएर बिसाएको छ । दुई हप्ता वा दुई वर्षमा त्यो बिहानी पक्कै आउनेछ । पाँच वर्षभित्र यो गोधूलिले निम्त्याएको ऐतिहासिक बिहानी पक्कै नयाँ हुनेछ । नयाँ नेपालमा ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ को सपना चरितार्थ हुनेछ ।

दृष्टिकोण

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

- कल्पना कार्की राणा,विश्वास नेपाली

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

बिनायोजना बस्तीमा डोजर लगेर बालक, वृद्ध, अशक्त र महिलाहरूलाई आतंकित गरिएको छ । यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै, नदी किनाराका घरटहरा हटाउन १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि उसले काठमाडौं महानगरलाई यो सम्बन्धमा अवगत गराएको थियो । त्यसपछि टहरा हटाउन महानगरको डोजर बस्तीमा पुग्यो । सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भए । लगत्तै काठमाडौं उपत्यका विकास
प्राधिकरणले पनि ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती,
ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका
जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउनू ।’ यसले के देखिन्छ भने, निकट भविष्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हटाउन बल प्रयोग हुनेछ ।
मंसिरको चिसो, त्यसमाथि टहराको बास । दिनभरिको मजदुरी । मजदुरी गर्न नपाएको रात भोकै । यस्तै नियति छ सुकुम्बासीहरूको । बस्तीमा डोजर पसेपछि भूमिहीनको जीवन कस्तो हुन्छ र तिनलाई कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे न मेयर बालेन शाहले सोचे न त भूमिहीनलाई ‘फोहोरको डुङ्गुर हुन्, सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने तमाम सफा मन भएकाहरूले नै । ‘यी फोहोरीहरूलाई हटाइहालौं’ भनेको मात्र सुनियो ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा, त्यसै क्षेत्रका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भोट दिए भूमिहीनको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिने वाचा गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । उनले निर्वाचन जिते पनि । यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘विकल्प नदिई उठीबास गराइनु हुन्न ।’ यसको प्रतिक्रियास्वरूप मेयर बालेन सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, हामीले गर्न खोज्दा किन विरोध ?’ अरू नेताहरूको, विशेष गरी सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उम्मेदवारको यस विषयमा धारणा आएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र
खड्काले भनेका छन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले आयोगलाई दिएको छ, यस विषयमा महानगर अघि नबढेकै राम्रो ।’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले पनि ‘भूमिहीनलाई जबरजस्ती उठीबास गराइनु हुन्न’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी पनि यही राज्यका नागरिक हुन् । उनीहरूले अरू नागरिकसरह हक–अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूका टहरामा बिनाकुनै योजना डोजर चलाइनु कतिसम्मको न्याय हो ? उनीहरूलाई विकल्प खोइ ? उनीहरूको तथ्याङ्क खोइ ? अनि यस्तो घटनालाई समर्थन गर्ने र अझ बढी उक्साउने नेपाली कस्ता हुन् ? एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा ती कसरी खुसी हुन सकेका ? अर्काको घरबास उठीबास लाग्दा हाँस्ने र रमाउने कस्तो संस्कार ? यस विषयमा खबरदारी गर्नुको साटो ‘डोजर चलाइदेऊ’ भन्ने युवा जमातबाट भोलिका दिनमा के आस गर्ने ?
सुरक्षित आवास हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हक १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसरी नै धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । धारा ३७ (१) र (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन भनिएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार र त्यस्तो अधिकारको सम्मान र परिपूर्ति हुनेछ भनिएको छ ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति किटिएको छ । संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।
आठौं संशोधनपछिको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ ‘ख’ र ‘ग’ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधान र ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो । कसैलाई पनि खोला किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने रहर हुँदैन । उनीहरूको बाध्यता हो यो । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठीबास लगाउनु दुःखदायी मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ ।
यति बेला देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जग्गा दिने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिरहेको छ । एकातिर भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर गुडाउन खोज्दै छ । यसले राज्यका निकायहरूबीच नै समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो विषयमा ध्यान नदिई, गृहकार्य नगरी डोजर लिएर बस्ती उठाउन जानु कतिसम्म न्याय हो ? के सुकुम्बासीलाई उठीबास नलगाई वाग्मती सभ्यता जोगिँदैन ?
समय र परिस्थिति अनुसार राज्य व्यवस्था र नीति तथा ऐनहरू फेरिए, तर गरिब र सुकुम्बासीहरूको अवस्था फेरिएन । तिनलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो सोच र कार्यशैली फेरिएन । के सुकुम्बासीहरूले सफा लुगा लगाउन नहुने हो ? राम्रो घरमा बस्न नहुने ? सुकुम्बासीका छोराछोरी राम्रो विद्यालय पढ्न नहुने हो ? उनीहरूले सवारीसाधन चढ्न नहुने हो ? उनीहरूप्रतिको टिप्पणी र अपमानजनक शब्द सुन्दा राज्यलाई अपमान बोध हुँदैन ? निश्चित वर्ग र समुदायले सुरक्षित बास बस्नु, मीठो खानु, राम्रो लाउनु र उनकै छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र हो र ? लोकतन्त्रमा गरिबलाई थिचिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेले माथि उठ्न पाइँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ र ? लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले यी विषयमा सोच्नुपर्दैन ?
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने पहिलो काम स्थानीय सरकारको हो । यस्तोमा काठमाडौं महानगरले यसरी बस्ती उठाउनु गैरकानुनी त हुँदै हो, बस्ती खाली गराउन किन हतारो गर्दै छ भन्नेमा पनि आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
जबर्जस्ती उठीबासले निकास दिँदैन, उल्टै थप समस्या निम्तिन्छन् । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ । र समुदायसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हरेक समस्याको समाधान सम्भव छ । हतार र आवेशभन्दा सुझबुझसहितको निर्णय र योजना आवश्यक छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अहिले जो–जो जहाँ बसेका छन्, त्यही ठाउँमा जग्गा दिन पनि सकिन्छ । दिन नसकिने अवस्था आए मात्र अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित समुदाय बसेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क तयार गर्नु र बसिरहेको जग्गा सुरक्षित वा असुरक्षित, दिन मिल्ने वा नमिल्ने के हो, पहिचान गर्नुपर्छ । सोही आधारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिवार कति छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवार कति हुन् जस्ता पक्ष समेटेर विस्तृत विवरण तयार गर्नु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकाकै वा बाहिरी जिल्लाबाट आइबसेकाका हकमा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर थप सूचना लिएर उनीहरूको अन्यत्र विकल्प भए–नभएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गराउने वा हाल बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती उठीबासले समस्याको हल दिँदैन बरु समस्या बढाउँछ र भुइँ किनाराका नागरिकले दुःख मात्र पाउँछन् । अतः महानगरको डोजर आक्रमण समस्याको समाधान होइन । समाधानका लागि विस्तृत छलफल, संवाद र योजना चाहिन्छ, जसमा पीडित समुदायलाई सँगै हुनुपर्छ ।

Page 8
विदेश

नेपालका असल मित्र च्याङ रहेनन्

- कान्तिपुर संवाददाता

चीनको पूर्वी प्रान्त जियाङ्सुमा सन् १९२६ अगस्ट १७ मा जन्मिएका पूर्वराष्ट्रपति च्याङ च मिनको सांघाई सहरमा बुधबार निधन भएको छ । रक्त क्यान्सरबाट पीडित च्याङको शरीरका विभिन्न अंगले काम गर्न छाडेपछि निधन भएको चिनियाँ सरकारी संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
जन्म र मृत्यु स्थानबीचको दूरी लामो नभए पनि ९६ वर्ष बाँचेका नेपालका असल मित्र च्याङले एक दशकसम्म चीनलाई दरिलो नेतृत्व प्रदान गरे । उनी सन् १९९३ देखि २००३ सम्म चीनको राष्ट्रपति थिए ।
महासचिवका रूपमा उनले सन् १९८९ देखि २००२ सम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) हाँके । साथै, उनी अर्को शक्तिशाली पद चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय सैनिक आयोगका प्रमुख पनि रहे । सन् १९८९ को थ्यानआनमन स्क्वायर घटना र त्यसपछि चीनलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा परेको दबाबलाई सही र सन्तुलित रूपमा च्याङले सम्हालेका थिए ।
च्याङले आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई निकै हार्दिकताका साथ व्यवहार गरे । यसबाहेक दसौं पटक नेपाली राजपरिवारबाट भएको चीन भ्रमणले पनि उनको नेपालप्रतिको सम्मानभाव झल्किन्छ । सन् २००१ मार्च १ मा नेपाली राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको चीन भ्रमणका क्रममा ‘ग्रेट हल अफ द पिपुलमा’ च्याङले प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘महाराजबाट भएको यो १० औं पटकको चीन भ्रमण हो, जसले चीन र नेपालबीचको असल मित्रता र सहयोगात्मक सम्बन्धमा दर्साइएको महत्त्व र चासोलाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्दछ । यो आपसी मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धको अर्को ठोस मूर्त रूप पनि हो । यो भ्रमणले निश्चित रूपमा नयाँ शताब्दीमा चीन–नेपाल सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठ खोल्नेछ र चीन–नेपाल असल छिमेकी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा अर्को कोसेढुंगा बन्नेछ ।’
सन् १९९६ को डिसेम्बरमा राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेका च्याङले ‘चीन र नेपाल एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेका र दुई देशका जनताबीचको मित्रता पुरातनकालदेखिको’ भएको बताएका थिए । सातौं शताब्दीको मध्यतिर थाङ वंशका भिक्षु सुआनचाङको नेपाल भ्रमणदेखि बेइजिङमा ७०० वर्षअघि नेपाली शिल्पकार अरनिकोले निर्माण गरेको मियाओयिङ श्वेत चैत्यलाई बेइजिङका जनताले अझै बिर्सेका छैनन् भनेर च्याङले पटक–पटक दोहोर्‍याउँथे ।
च्याङले नेपालसँग असल छिमेकी, मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई सुदृढ र विकास गर्दै जानु चीन सरकारको स्थापित नीति भएको बताउने गर्थे । ‘ठूला वा साना, बलियो वा कमजोर सबै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्य रहेका र एकअर्कालाई सम्मानका साथ समान व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । सन् १९९६ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्ने क्रममा उनले राजा वीरेन्द्रसँग संयुक्त रूपमा ‘पुस्तौंपुस्तादेखि मित्रताको असल छिमेक साझेदारी’ चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासको आधारभूत मार्गनिर्देशन भएको निचोड निकाले । ‘नयाँ शताब्दीमा चीन र नेपालबीच मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धको निरन्तर विकासका लागि हामी राजा र नेपाली जनतासँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छौं,’ उनले भनेका थिए ।
भेटवार्तामा राजा वीरेन्द्रले पनि नेपाल र चीनबीच कुनै समस्या नरहेको र विभिन्न क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान र सहयोग सहज रूपमा विकसित भएको बताएका थिए । नेपाल–चीन असल छिमेकीपन र मित्रताले नयाँ शताब्दीमा नयाँ विकास हासिल गर्ने, विशेषगरी आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन सकिने विश्वासमा वीरेन्द्र थिए । चीनको छिमेकीको हैसियतले नेपाल चीनलाई थप विकसित र बलियो भएको हेर्न चाहेको वीरेन्द्रले बताएका थिए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा स्थानीय जनताको हितका लागि पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगलाई थप विकास गर्न नेपाल इच्छुक रहेको कुरा उनले प्रस्ट पारेका थिए ।
सन् २००१ जुनमा नेपालको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डबाट तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ निकै विक्षिप्त भए । उनले राजा वीरेन्द्र तथा रानी ऐश्वर्यको निधनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै अत्यन्त मर्माहत भएर असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका थिए । च्याङको विचारमा राजा वीरेन्द्रलाई नेपाली जनताले गहिरो सम्मान र माया गरेको र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा, सामाजिक विकास र जनताको सुख शान्तिको प्रवर्द्धनमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको लाग्थ्यो । उनले सोही वर्षको फेब्रुअरीमा हाइनान टापुमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाका क्रममा र चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा दुई पटक भेटेको बताएर असल मित्र गुमाएकोमा खेद व्यक्त गरे ।
चीन र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण र असल छिमेकी सम्बन्धमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका वीरेन्द्रलाई चिनियाँ जनताले पनि सधैं सम्झने भनेर नेपालप्रति ढाडस देखाए । १० पटक चीन पुगेका वीरेन्द्रले सन् १९६६ मा राजकुमारको हैसियतमा भ्रमण गरेका थिए । त्यति मात्रै नभएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पालामा समेत च्याङ नेपालप्रति असल मित्रताको पक्षमा उभिए । सन् २००२ जुलाई १० मा बेइजिङमा स्वागत गर्ने क्रममा उनले नेपाललाई ठूलो सम्मान दिए ।
राजाबाहेक नेपालबाट हुने अन्य कुनै पनि भ्रमणलाई उनले सफल बनाउन कोसिस गर्थे । तङ सियाओ पिङले खुला गरेको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने काम च्याङले गरे । उनले पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै चीनलाई सन् २००१ को डिसेम्बरमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य पनि बनाए । जसले गर्दा विश्वमा चिनियाँ अर्थतन्त्र थप फैलिँदै गयो । चीनमा विदेशी लगानी भित्रिन थाल्यो । र, चीनको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गयो । च्याङलाई सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा देखिएको थियो । उक्त खेलकुदको महाकुम्भ चीनले पाउनमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका लेखेका थिए । चिनियाँ राजनीतिका बारेमा बहस हुँदा सन् २०१२ सम्म केही सक्रिय थिए । सन् २०१९ मा वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएसँगै उनी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय देखिएका हुन् । सार्वजनिक रूपमा भने उनी अन्तिम पटक सन् २०१९ मा पार्टीको ७० औं वार्षिकोत्सवमा देखिएका थिए । गत अक्टोबरमा सीपीसीको २१ औं महाधिवेशनमा भने उनी कमजोर स्वास्थ्यका कारण नदेखिएका जनाइएको छ । राजनीतिक भूमिकाबाट भने उनले सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा बिदा लिएका थिए ।

लक्ष्मी लम्साल (बेइजिङ) र जगदीश्वर पाण्डे (काठमाडौं)

Page 9
अर्थ वाणिज्य

अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले सरकारी गोदामहरूमा रासायनिक मल टनाटन छ । कृषि सामग्रीसँग कुल ४७ हजार २ सय टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार टन मल मौज्दात छ । उक्त मौज्दातले गहुँ, मकै, आलु बालीका लागि मलको अभाव हुन नपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यो छैन । धेरैजसो किसानले मलबिनै नयाँ बाली लगाइसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत कर्णालीका जिल्लाहरूमा त्यति अभाव देखिएको छैन तर तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मलको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कृषि सहकारीहरूले केही परिमाणमा मल वितरण गरे पनि पर्याप्त छैन । सहकारीहरूले ९ सयदेखि १ हजार घरधुरीका लागि १८/१९ बोरा मात्रै मल वितरण गरेका महासंघ अध्यक्ष नवराज बस्नेतले दाबी गरे । ‘अहिले आलु, मकै, गहुँ छर्ने बेला हो तर धेरैजसो किसानले मल पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मौज्दात मलको वास्तविक परिमाणका लागि सरकारी गोदामहरूमा अनुगमन जरुरी छ ।’
मल अभाव भइरहँदा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्यमा बिक्री गर्दै कालोबजारी गरिरहेको उनले आरोपसमेत लगाए । मुलकभर सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले खरिद–बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । कोटाका आधारमा कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्छन् । जसका लागि दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छन् । यसपटक कृषि सामग्रीले समयमै मल आयात गरेको दाबी गरे पनि सिजनकै बेला किसानले भने मल पाइरहेका छैनन् ।
अनुदान मल वितरणमा प्रदेश सरकारले कोटा
छुट्याइदिएको छ । जसअनुसार पालिकाको रोहवरमा कृषि सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण हुने गर्छ । तर वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा गोदामको मल किसानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गर्छन्, कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्की । ‘अहिले बर्खे बाली थन्काएर हिउँदे बाली लगाउने समय भएकाले मलको माग धेरै नै हुन्छ । त्यसका आधारमा गोदाममा मौज्दात नरहनुपर्ने हो तर गोदाममा टनाटन मल छ,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा केही किसानले मल पाउन नसकेका हुन् ।’
कोटा प्रणालीका कारण धेरै माग हुने स्थानमा प्रयाप्त मल पुग्न नसकेको उनले औंल्याए । ‘खपत कम हुने ठाउँमा गोदाममा थन्किएको छ । खपत हुन नसकेको मललाई आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुर्‍याउन निर्देशिका बाधक छ,’ उनले भने । २०७७ भाद्र १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार मललाई अन्य स्थानमा पठाउन उच्चस्तरीय समितिको निर्णय चाहिन्छ । त्यस्तै, मल वितरण गर्न मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्छ । जसले गर्दा समयमै मल पुग्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू
नै बताउँछन् ।
‘प्रदेशले कोटा विभाजन गर्दा कमै परिणाममा दिए पनि पुग्ने ठाउँमा धेरै दिइएको छ भने अत्यधिक माग हुने ठाउँमा कोटा कम गयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उच्च स्तरीय समितिको निर्णयबिना कोटा अन्य स्थान सार्न सकिँदैन । जसले गर्दा गोदाममा प्रसस्त मल मौज्दात छ । अर्कोतर्फ किसानले पाएका छैनन् ।’ ती अधिकारीले केही पहाडी क्षेत्रमा मल पर्याप्त रहेको र तराईमा मात्र अभाव रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले समयमै आयात नगरिदिँदा पनि किसानले मल नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै टेन्डर खोल्यो र फटाफट आयात पनि भयो तर साल्ट ट्रडिङले समयमै ल्याउन सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’
कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले गहुँ, मकैलगायत हिउँदे बालीलाई लक्षित गरेर मंगलबारदेखि नै युरिया मलको बिक्रीवितरण खुला गरेको जानकारी दिए । उक्त मल सहकारीमार्फत नै किसानले खरिद गर्न सक्छन् । ‘गहु, मकै छरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा पहिलो टपड्रेसिङ सुरु हुन्छ, त्यसबेला युरिया चाहिन्छ । त्यसपपछि ४२
दिनदेखि ४८ दिनसम्म फेरि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि मंगलबारदेखि युरिया मलको बिक्री खुला गरेका छौं ।’
उनले कम्पनीका गोदाममा मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको पनि स्पष्ट पारे । थप मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर पनि भएको उनले जनाए । ‘भारत सरकारसँग गरिएको जीटुजी सम्झौताअनुसारको मल पनि आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ३० हजार टन युरिया यही महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्छ । उक्त मल वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट पनि आउने हुँदा यसपाली चैतमा धान बाली लगाउन कुनै समस्या हुने छैन ।’
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटअनुसार १ लाख टन मल आयात भइसकेको कृषि कम्पनीले जनाएको छ । ‘चालु आवमा मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्विकृत भउको थियो । जसमध्ये कृषि कम्पनीलाई १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म ६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपी मल आयात गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट युरिया ओमन र डीएपी इजिप्टबाट आयात भएको हो ।’ जीटुजीको हकमा भने भारत सरकारले मलेसियाबाट आयात गरेर नेपाललाई दिन लागेको हो ।
चालु आवमा साल्ट ट्रेडिङले पनि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा पाएको छ । जसअनुसार मल भित्र्याउन ग्लोबल टेन्डर गरिसकेको ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । उक्त बजेटबाट करीब ५७ हजार टन युरिया खरिद हुने उनले जानकारी दिए । ‘३० हजार टन युरियामध्ये १७ हजार टन भित्रिइसक्यो, १२ हजार टन भित्रिने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘उक्त मल यो महिनाभित्र आइपुग्छ । मल आएलगत्तै वितरण पनि सुरु हुन्छ । बाँकी मल जनवरीसम्म आइपुग्छ ।’
त्यस्तै, मल किन्नकै लागि सरकारले थप १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको छ । उक्त बजेट माघसम्ममा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको उनले सुनाए । ‘थप सुनिश्चित बजेटमध्ये २० हजार टन डीएपी र २६ हजार ५ सय टन युरिया आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डीएपी मल डिसेम्बरसम्म सिपमेन्ट गर्ने योजना छ ।’ थप सुनिश्चित भएकै रकमबाट कृषि कम्पनीले पनि थप २० हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरिया भित्र्याउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाएको छ । ‘उक्त परिमाणको मल समयमै आएमा चैतेधान लगाउन मल अभाव हुँदैन,’ कृषि सागम्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले भने ।

अर्थ वाणिज्य

सरकारसँग निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुकेको सीएनआईले आरोप लगाएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, लक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि यसमाथि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको परिसंघको ठहर छ ।
‘अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ ।’
तसर्थ, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । नत्र अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने उसको भनाइ छ । परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी, जुत्ताचप्पलमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी, घरजग्गामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि हुने परिसंघको दाबी छ ।
यस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघको भनाइ छ । ति उद्योगहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीएसमेत बढ्ने देखिएको छ । जसको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजीबजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि प्रमुख कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्न परिसंघले सुझाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दाको सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने माग उसको छ । अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्याहरूको निर्विकल्प समाधान लगानीयोग्य पुँजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । ‘मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचन हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेकोतर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भएको हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुनेगरी सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
आजै सचेत भएर सुधारमा नलागे र अर्थतन्त्र नजोगाए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने भन्दै महासंघले सचेत पनि गराएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचन हुँदै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘बहुप्रतिक्षित चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सामधान गर्न सकेन ।’
महासंघको सर्वेक्षणअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । ‘आयात प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३०–४० प्रतिशत मात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।’
अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको भन्दै महासंघले २ उपाय पनि सुझाएको छ । पहिलोमा राष्ट्र बैंकले यही कात्तिकदेखि लागू गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन, २०७९’ कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यसकारण, उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयन कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दोस्रो, सुझाव तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व गनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

२ दिनमा ४ हजार बिमितलाई कोरोना बिमा भुक्तानी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) -बिमा प्राधिकरणको निर्देशनपछि पछिल्ला दुई दिनमा कोरोना बिमाका करिब ४ हजार बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले मंगलबार र बुधबार गरी उक्त संख्यामा बिमितलाई भुक्तानी दिएको बिमक संघले जनाएको छ । ‘दुई दिनमा प्रत्येक कम्पनीले कम्तीमा २ सयभन्दा बढी बिमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । केही कम्पनीले साढे ३ सयदेखि ५ सय जनासम्मलाई पनि भुक्तानी दिएका छन्,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘यसरी हेर्दा करिब ४ हजार बिमितले भुक्तानी पाइसकेको देखिन्छ ।’
कोरोना बिमाबापत दाबी गरेकामध्ये पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवार गरी कम्पनीहरूले करिब १६ हजार बिमितलाई भुक्तानी गर्न लागेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार कोरोना बिमा गर्ने व्यक्तिगत र परिवार करिब २५ हजार छन् । तीमध्ये अहिले १६ हजारलाई भुक्तानी दिन लागिएको हो । आठ दिनदेखि १० दिनभित्रमा ती बिमितले भुक्तानी पाइसक्ने गरी वितरण भइरहेको अध्यक्ष क्षेत्रीको दाबी छ ।
कम्पनीहरूले पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा बिमा भुक्तानी भइरहेको बताएका छन् । बिमा भुक्तानी गर्ने बिमितको नाम र दाबी मितिलगायत विवरणको सूची सबै कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यही सूचीबाट क्रमशः बिमा भुक्तानी भइरहेको बिमक संघले जनाएको छ ।
सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने सर्तमा बिमा कम्पनीहरूले गत मंगलबारदेखि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी सुरु गरेका हुन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बिमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् ।
प्राधिकरणले गत मंगलबार सबै बिमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई डाकेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । नियामक निकायबाट निर्देशन आए पनि ३ वटा कम्पनीले मात्र भुक्तानी गर्नेबारे सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका थिए भने १७ वटाले सोमबारसम्म पनि निर्णय गरेका छैनन् । प्राधिकरणले गत कात्तिक १७ मा २५ प्रतिशत रकम बिमा कम्पनी र १२ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमाले रकम दिएका छैनन् । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै गरेर कोरोना बिमामा थप रकम भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी बिमा प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

भारतद्वारा कनिका र गैरबासमती चामलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– भारतले भदौ तेस्रो सातादेखि कनिका र गैरबासमती चामल निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । आन्तरिक उपलब्धतामा कमी हुन सक्ने ठहर गर्दै उसले कनिका निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध र गैरबासमती चामल निकासीमा नियन्त्रण गर्न २० प्रतिशत कर लगाएको थियो ।
स्थानीय बजारमा खुद्रा मूल्यसमेत बढ्दै गएपछि निकासीमा प्रतिबन्ध लगाई मूल्य घटाउने लक्ष्य भारतले लिएको थियो । मंगलबार भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले सूचनामार्फत कनिका र गैरबासमती चामलको निकासी प्रतिबन्धअघिकै नियमअनुसार हुने स्पष्ट पारेको छ । यो निर्णयले नेपाललाई भारतबाट कनिका आयातमा सहजता हुनुका साथै भन्सारमा लाग्दै आएको अतिरिक्त करसमेत हटेको छ । अब आयात हुने चामल केही सस्तो पर्न जानेछ ।
चीनपछि विश्वमै धेरै धान उत्पादन गर्ने मुलुक हो भारत । चालु आवको पहिलो ३ महिनामा भारतबाट नेपालमा मात्रै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

हेराल्ड कलेजका ३९६ विद्यार्थी दीक्षित

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– हेराल्ड कलेजले दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ । समारोहमा स्नातक तह पूरा गरेका ३ सय ९६ जनालाई दीक्षान्तको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । जसमध्ये ३६१ जना बीएससी (अनर्स) कम्प्युटर साइन्स र ३५ जना बीएससी (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट विषयका विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई बेलायतस्थित उल्भरहेम्टन विश्वविद्यालयका सहउपकुलपति टिम स्टिलले प्रमाणपत्र प्रदान गरे । दीक्षित हुनेमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई इनोभेट नेपाल ग्रुपले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी, कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय एमबीए अध्ययन गर्नसमेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको कलेजका सीईओ प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


सामसङको दसैं योजनाका विजेतालाई कार प्रदान
काठमाडौं (कास)– सामसङले गएको दसैंमा ग्राहकका लागि ल्याएको ‘यो वर्षको दसैं उपहार, डेल्ली टीभी ड्याम्मै कार’ योजनाका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । अगस्ट २८ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म चलेको योजनामा विजयी हुने २६ जनाले ६५ इन्चको १/१ वटा सामसङ टीभी पाउँदा एक जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरुप कार प्राप्त गरेका छन् । उक्त बम्पर पुरस्कार विजेतालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । उक्त योजनामा सामेल हुन सामसङको आधिकारिक आउटलेट वा इकमर्स साइटबाट सामसङको कुनै पनि स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट खरिद गर्नुपर्ने थियो । सामसङको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरी दैनिक विजेता घोषणा गरिएको थियो ।
टाटाका विद्युतीय गाडीमा एभरेस्ट बैंकको कर्जा सुविधा
काठमाडौं (कास)– टाटा कम्पनीका विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा एभरेस्ट बैंकले १२.८० प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने भएको छ । एभरेस्ट बैंक र टाटाको लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङबीच विद्युतीय गाडी खरिद प्रक्रियामा सहज गर्नेगरी एक सम्झौता भएको हो । जसअनुसार बैंकले सहज र सरल प्रक्रियाबाट कर्जा उपलब्ध गराउने छ । बैंकका शाखाबाट विद्युतीय गाडी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछन् । ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि बिजुली गाडी खरिद गर्न कर्जा दिइने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टाटा मोटर्सका हाल नेक्सन इभी तथा टिगोर इभी गाडी नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
रियलमीको चाडपर्व लक्षित
योजनाका विजेता घोषणा
काठमाडौं (कास)– टेक्नोलोजी ब्रान्ड रियलमीले चाडपर्वका अवसरमा ल्याएको ‘उत्सवको बहार, हरेक दिन उपहार’ योजनाका विजेता घोषणा गरेको छ । गत असोज १० देखि कात्तिक १४ सम्म चलेको योजनामा सामेल भई विजेता भएकाहरूलाई आइतबार पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । जसअन्तर्गत बुटवलकी सन्ध्या सिंह ठकुरी (गौरा कालिका मोबाइल) ले ६५ इन्चको कोनका फोरके टीभी र बागलुङका पूर्णबहादुर मल्ल (अलिशा मोबाइल सेन्टर) ले ७ केजीको वासिङ मेसिन जित्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, सामाखुसीका सुजन बस्नेत (लमजुङ इलेक्ट्रोनिक्स) ले रियलमी ९४ जी (८/१२८ जीबी) स्मार्टफोन हात पारेका छन् ।
हुन्डाईका विद्युतीय गाडी किन्न
१२.९९ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा
काठमाडौं (कास)– हुन्डाईका विद्युतीय गाडी किन्न नबिल बैंकले १२.९९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हुन्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र नबिल बैंकबीच एक सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार हुन्डाईका विद्युतीय गाडी खरिदका लागि बैंकले सहज प्रक्रियाका साथ प्रक्रिया पूरा भएको ३ दिनमै कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । बैंकबाट विद्युतीय गाडी खरिदका लागि ७ वर्ष अवधिसम्मका लागि कर्जा लिन सकिनेछ । व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म तथा संस्थागतका लागि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान हुनेछ ।

Page 11
खेलकुद

अर्को अप्रत्यासित नतिजा खोज्दै जापान

- कान्तिपुर संवाददाता

 

दोहा (एएफपी)– जापानले विश्वकप २०२२ मा बिहीबार स्पेनको सामना गर्दा एक अर्को अप्रत्यासित नतिजाको खोजीमा हुनेछ । जापानले समूह ‘ई’ मा जर्मनीलाई हराएको थियो । अब जापानले ‘कम्प्युटर गेम’ शैलीले खेल्ने स्पेनलाई हराउने हो भने अन्तिम १६ मा प्रवेश पाउने छ । तर जापानका लागि यो सजिलो खेल भने रहने छैन, किनभने जर्मनीलाई हराएको खुसी साट्न नपाउँदै आफैं कोस्टारिकाको हातबाट १–० को स्तब्धपूर्ण नतिजा बेहोर्न बाध्य भएको थियो ।
प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासुलाई राम्रोसँग थाहा छ, स्पेनले बुन्ने आक्रामण कति धेरै डरलाग्दो हुनसक्छ भनेर । उनी आफ्ना खेलाडी यही स्पेनविरुद्ध आश्चर्यजनक जित निकाल्न सक्षम हुने मान्छन् । उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘बिहीबारको खेल हाम्रा खेलाडीका लागि पक्कै पनि दबाबमूलक हुनेछ । तर उनीहरू आफैंले आफूमाथि विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ अनि आफ्ना साथीमाथि पनि उत्तिकै विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘यो निकै महत्त्वपूर्ण खेल हुनेछ । यस्तो खेलको अवसर बिरलै मात्र प्राप्त हुन्छ । यदि हाम्रा खेलाडीले आफूले सक्दो शतप्रतिशत प्रदर्शन गर्ने हो भने नतिजा त्यसै पनि आफ्नै पक्षमा हुनेछ ।’
मोरियासु भने स्पेनलाई प्राविधिक रूपमा त्यस्तो निकै बलियो टिम मान्छन्, उसमा कलामात्र होइन समयअनुसार परिवर्तन हुने क्षमता छ । जापानी गोलरक्षक सुइची गोन्डा पनि स्पेनी प्रदर्शन निकै अब्बल दर्जाको हुने मान्छन् । उनीहरू ठीक समयमा ठीक प्रदर्शन गर्न माहिर रहेको बताउँछन् उनी ।
अझ उनी आफ्ना खेलाडीलाई चेतावनी दिन्छन्, स्पेनको सामना गर्दा जापानी खेलाडीले निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘स्पेनले खेल्ने फुटबल शैलीलाई कम्प्युटर गेम पनि भनिन्छ । किनभने उनीहरू लामो समय एकैनासे खेल खेल्ने गर्छन् । उनीहरू आफ्नो खेल्ने शैली र योजनामा कायम रहन्छन् र त्यहीअनुसार मात्र आक्रमण बुन्ने गर्छन् । मलाई के लाग्छ भने प्रतिद्वन्द्वी टिम हेरेर स्पेनले आफ्नो यो विशिष्ट खेल्ने शैली फेर्ने छैन ।’
दुवै टिममा त्यस्ता खेलाडीको बाहुल्यता रहने छ, जसको सामना कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच भएको टोकियो ओलम्पिकको पुरुष फुटबलको सेमिफाइनलमा भिडेका थिए । त्यस खेलमा स्पेन अतिरिक्त समयमा १–० ले विजयी भएको थियो । प्रशिक्षक मोरिसायु कतारमा त्यही हारको बदला लिन आफ्ना खेलाडीलाई उक्साइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा लागि त्यो हार निकै निराशाजनक थियो, खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैलाई ।’ प्रशिक्षक भन्छन्, ‘त्यस खेलयता हाम्रा खेलाडीमा परिपक्वता देखिएको छ । मलाई विश्वास छ, हामी आफूअनुकूल जित निकाल्न सक्षम हुनेछौं । हामी त्यसमा खुसीयाली मनाउन सक्छौं ।’
चोटका कारण जापानले प्रभावशाली मध्यपंक्ति खेलाडी वातारु एन्डो खेल्ने छैनन् । कोस्टारिकाविरुद्धको खेल गुमाएका हिरोकी सकाइ भने स्पेनको सामना गर्न तयार हुन सक्छन् । स्पेनलाई साँच्चै हराउन सके त्यो जापानी फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नतिजा हुनेछ ।

खेलकुद

बेल्जियम र क्रोएसियाको निर्णायक भिडन्त

- कान्तिपुर संवाददाता


दोहा (एपी)– जतिबेला बेल्जियमको स्वर्णिम पुस्ता र क्रोएसियाको अनुभवी खेलाडीले भरिएको टिमबीच बिहीबार विश्वकप २०२२ मा भिडन्त हुनेछ, त्यसको नतिजा निर्णायक हुनेछ । यो खेलमा युवा खेलाडीले बिरलै मात्र मौका पाउनेछन् । चार वर्षअगाडि रुसमा क्रोएसिया फाइनल पुगेको थियो । सन् २०१८ को त्यही विश्वकपमा बेल्जियम भने तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । दुवै टिम यसपल्ट निकै अनुभवी खेलाडीमा निर्भर छ ।
क्रोएसियाका २० वर्षीय जोस्को ग्वाभ्डिलो र २५ वर्षीय निकोला भ्लासिच तथा बेल्जियमका २१ वर्षीय चार्ल्स डे केटलेरेले भने केही अपवाद हुन् । बेल्जियमका २१ वर्षीय एमाडोउ ओनाना भने दुई पहेँलो कार्डका कारण प्रतिबन्धबाट गुज्रिरहेका छन् । ग्वाभ्डिलोलाई ‘लिटिल पेप’ भन्ने गरिन्छ, किनभने उनको नाम केही हदसम्म म्यानचेस्टर सिटीका पेप ग्वार्डिओलासँग मिल्छ । शारीरिक रूपमा निकै बलिया देखिने उनी क्रोएसिया र लाइप्जिगका लागि नियमित खेलाडी हुन् ।
क्रोएसिया टिम भने वास्तवमै जेठो उमेरका खेलाडीले भरिएको टिम रहेको छ । जस्तो कि लुका मोड्रिच, मार्सेलो ब्रोजोभिच छन् । भ्लासिच भने इटालीको सिरी ‘ए’ कै उत्कृष्ट मिडफिल्डरमध्ये एक हुन् । उनी ऋणमा वेस्ट ह्यामबाट टुरिनोका लागि खेलिरहेका छन् । उनी मध्यपंक्तिबाट गोल
अवसर सिर्जना गर्न र लामो कडा प्रहारलाई बढी चिनिन्छन् । बेल्जियमका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज क्रोएसियाबारे भन्छन्, ‘क्रोएसियाको मध्यपंक्ति वास्तवमै डरलाग्दो छ ।’
उनी थप्छन्, ‘क्रोएसियाली प्रशिक्षक (ज्लाट्को डालिच) ले पुराना खेलाडीसँग नयाँ अनुहारको राम्रो मिश्रण गरेका छन् ।’ बेल्जियम आफैं पनि पुराना अनुभवी खेलाडीमै निर्भर छ । जस्तो इडेन हाजार्ड, केभिन डी ब्रुयन र रोमेलु लुकाकु । यी तीनै
खेलाडी शारीरिक रूपमा पूर्णतः फिट छैनन् । त्यसैले हुनसक्छ, चार्ल्स डे केटलेरे अर्थात सीडीकेले राम्रो मौका पाउन सक्छन् । इटालीको लिग च्याम्पियन एसी मिलानका लागि खेलेयता उनको प्रदर्शनमा व्यापक सुधार आएको छ ।
मार्टिनेज भन्छन्, ‘पछिल्लो समय केही युवा खेलाडीको पक्कै पनि उदय भएको छ र तिनीहरू विस्तारै पृष्ठभूमिमा देखिन थालेका छन् । मलाई जतिबेला तिनीहरू आवश्यक पर्नेछ, म तिनलाई मैदानमा उतार्ने छु । त्यसमध्ये मोरक्कोविरुद्धको खेलमा केहीले राम्रो पनि खेलिसकेका छन् ।’
क्रोएसिया यस खेलमा विजयी रहे अन्तिम १६ चरण पुग्नेछ । त्यतिमात्र होइन, बराबरीले पनि टोलीलाई लागि पर्याप्त छ । बेल्जियमका लागि भने यस खेलमा निश्चित जित आवश्यक छ ।
यस समूह ‘एच’ मा क्रोएसिया र मोरक्को ४–४ अंकसहित शीर्ष दुई स्थानमा छन् भने त्यसपछि ३ अंकमा बेल्जियम छ । क्यानडा भने अंकविहीन छ । उसको प्रतियोगितामा चुनौती समाप्त भइसकेको छ । क्यानडाले समूहको अर्को खेलमा मोरक्कोलाई हराउँछ भने क्रोएसिया र बेल्जियम दुवै नकआउट चरण पुग्न सक्छन् । भ्लासिच भन्छन्, ‘हामी एक अंकका लागि खेल्ने छैनौं । हामीले जितकै लागि खेल्नुपर्नेछ र जितकै लागि खेल्छौं ।’

Page 12
खेलकुद

अघि बढ्यो अस्ट्रेलिया

- राजु घिसिङ

(दोहा) - डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सले नियमित कप्तान एवं गोलकिपर ह्युगो लोरिस, स्टार स्ट्राइकर केलियन एमबाप्पे, प्लेमेकर एन्टोनी ग्रिजमनसहित पहिलो रोजाइका ९ खेलाडी परिवर्तन गर्दै ट्युनिसियाविरुद्ध एजुकेसन सिटी स्टेडियममा दोस्रो रोजाइको टिम उतार्‍यो । नतिजा पनि उस्तै रह्यो कि विश्वकपमा उसको अपराजित यात्रालाई अफ्रिकी टिमले ९ खेलमा पूर्णविराम लगाइदियो ।
युसुफ फोफनाले गुमाएको बललाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै वाहबी खाजरीले ५८ औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका थिए । फ्रान्सेली डिफेन्डर भारानलाई पनि उछिन्दै वाहबीले गरेको फिनिसिङ उत्कृष्ट रह्यो । लगत्तै परिवर्तन भएका उनको खेलमा उक्त गोल नै अन्तिम मुभ बन्यो । कतार संस्करणमा ट्युनिसियाको पहिलो गोल पनि यही हो, जसमा उसले फ्रान्समाथि १–० को अनापेक्षित जित निकाल्यो ।
प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पले दोस्रो हाफमा ग्रिजमन, एम्बाप्पे, ओसमन डेम्बेले, एड्रियन र्याबियट र विलियम सालिबालाई मैदानमा पठाए । फ्रान्सले अन्तिम २० मिनेट आक्रामक खेल प्रदर्शन पनि गर्‍यो । तर, उनीहरूले ट्युनिसियाको संगठित डिफेन्स चिर्दै गोल गर्न भने सकेन । ग्रिजमनले ८ मिनेट थपिएको इन्ज्युरी समयको अन्तिम क्षणमा गोल गरेपछि फ्रान्सले भव्य खुसी मनाएको थियो । तर, अफसाइड करार गर्दै भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीले उक्त गोललाई मान्यता दिएन ।
त्यसैले चार वर्षअघि रुसमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन भएको फ्रान्सले विश्वकपमा आठ वर्षयता पहिलो हार बेहोर्‍यो । ट्युनिसियाविरुद्ध हार्नुअघि ६ खेलमा डेसच्याम्पको टिमले जित हात पारेको थियो । तैपनि फ्रान्स समान अंकपछि गोल अन्तरमा अस्ट्रेलियालाई उछिन्दै समूह ‘डी’ विजेता बन्यो ।
ब्राजिलमा भएको विश्वकप २०१४ को क्वाटरफाइनलमा फ्रान्सले जर्मनीविरुद्ध १–० को हार बेहोरेको थियो । त्यसयता फ्रान्सलाई पराजित गर्ने पहिलो टिम ट्युनिसिया बन्यो । नसोचिएको जित हात पारेको ट्युनिसियाले छैटौं प्रयासमा पनि विश्वकपमा समूह चरण पार गर्न सकेन ।
डेनमार्कविरुद्ध अस्ट्रेलियाको जितले ट्यनिसियाको पहिलोपल्ट नकआउट चरण पुग्ने सपना तुहाइदियो । उसले युरोपेली टिमविरुद्ध पहिलो जितसहित कतार संस्करणबाट बिदाइ लियो । यसअघि युरोपेली टिमविरुद्ध उसले ४ बराबरी र ७ हारको नतिजा बेहोरेको थियो ।
सुरुका दुई खेल जित्दै ट्युनिसियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि नै फ्रान्सको टिमले अन्तिम १६ को यात्रा पक्का गरेको थियो । त्यसैले प्रशिक्षक डेसच्याम्पले ३ गोल गरेका एमबाप्पेसहित पहिलो रोजाइका ९ खेलाडीलाई आराम दिएका थिए । ब्राजिली लिजेन्ड पेलेको रेकर्ड पछ्याउने क्रममा एमबाप्पेले अस्ट्रेलिविरुद्ध ४–१ को जितमा एक र डेनमार्कविरुद्ध २–१ को जितमा दुवै गोल गरेका थिए ।
थिएरी हेनरीको फ्रान्सका लागि सर्वाधिक ५१ गोलको रेकर्ड तोड्ने लक्ष्यमा रहेका सेन्टर फरवार्ड ओलिभर जिरुडलाई पनि आराम दिइएको थियो । उनले अस्ट्रेलियाविरुद्ध दुई गोल गरेर हेनरीको रेकर्ड बराबरी गरेका थिए । उक्त खेलमा एक गोल गरेका र्याबियट पनि सुरुमा बेन्चमै थिए । डेनमार्कविरुद्ध पहिलो रोजाइमा खेलेका म्यानचेस्टर युनाइटेडका डिफेन्डर राफेल भारान र रियल म्याड्रिडका मिडफिल्डर चाउमेनी आउरेलिन मात्रै टिममा निरन्तर रहे । भारानले कप्तानी गर्ने अवसर पाए । फरवार्ड करिम बेन्जेमा चोटका कारण विश्वकपमा खेल्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने डिफेन्डर लुकास हर्नान्डेज पहिलो खेलमै घाइते भएदेखि मैदानबाहिरै छन् ।

अस्ट्रेलियाको १६ वर्षको प्रतीक्षा
अस्ट्रेलिया अनपेक्षित रूपमा डेनमार्कलाई १–० ले पराजित गर्दै बुधबार विश्वकप २०२२ को नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने पहिलो एसियाली टिम बनेको छ । अल जनोब रंगशालामा भएको प्रतिस्पर्धामा युरो २०२० को सेमिफाइनल खेलेको डेनमार्क बल पोजेसनमा हाबी भयो । तर, उसले चाहिएको गोल गर्न सकेन । त्यसैले म्याथ्यु लेकीले ६० औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक साबित भयो र अस्ट्रेलियाले १–० को जित निकाल्दै सन् २००६ यता पहिलोपल्ट विश्वकपको नकआउट चरणको यात्रा गर्‍यो । आफ्नो १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने क्रममा लेकीले दुई डेनिस डिफेन्सलाई छक्याउँदै बनाएको अवसरमा गोलकिपर कास्पर स्माइकललाई पन्छाएर उत्कृष्ट गोल गरेका थिए ।
विश्वकपमा छैटौंपल्ट सहभागी डेनमार्कले नकआउटमा स्थान बनाउन नसकेको दोस्रोपल्ट हो । फ्रान्स १९९८ मा क्वाटरफाइनल पुग्नु नै विश्वकपमा उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । अस्ट्रेलियाले पनि छैटौंपल्ट विश्वकप खेलेको हो । सन् २०६६ देखि लगातार विश्वकपमा खेल्दै आएको उसले १६ वर्षयता पहिलोपल्ट समूह चरण पार गरेको हो ।

इंग्ल्यान्डविरुद्ध सेनेगल
सन् १९६६ को विश्वकप विजेता इंग्ल्यान्डले अफ्रिकी टिम सेनेगलविरुद्ध अन्तिम १६ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । वेल्समाथि ३–० को जित निकाल्दै मंगलबार इंग्ल्यान्डले ७ अंक बनाएर समूह ‘बी’ विजेता हुँदै नकआउट यात्रा तय गरेको हो ।
दोस्रो खेलमा अमेरिकाविरुद्ध गोलरहित खेल्दै अंक बाँडेपछि फुटबलको जन्मदाता इंग्ल्यान्ड समस्यामा परेको थियो । तर, पहिलो हाफमा गोलरविहीन रोके पनि इंग्ल्यान्डलाई वेल्सले गतिलो चुनौती दिन सकेन । तीनै गोल दोस्रो हाफमा भए । यसक्रममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मार्कस रासफोर्डले दुई तथा फिल फोडेनले एक गोल गरे । ६४ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको वेल्स २ हार र १ बराबरी नतिजासँगै समूह चरणबाटै बाहिरियो । यससँगै एक समय विश्वकै सबैभन्दा महँगा खेलाडीको रेकर्ड बनाएका गारेथ बेलको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल करिअर पनि टुंगिन सक्छ ।
अर्कोतिर सेनेगल २–१ ले इक्वेडरलाई हराएर समूह ‘ए’ उपविजेताको रूपमा अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको हो । उक्त समूहमा विजेता भएको नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । राजनीतिक रूपमा चिसो सम्बन्ध भएको देश इरानलाई क्रिस्टियन पुलिसिचको गोलमा १–० ले पराजित गर्दै अमेरिकाले ५ अंक जोड्दै समूह चरण पार गरेको हो । अमेरिकाले इंग्ल्यान्ड र वेल्सविरुद्ध बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको थियो ।

खेलकुद

सुदूरपश्चिम फाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सुदूरपश्चिम प्रदेश आफ्नो शतप्रतिशत जित यात्रा कायम राख्दै वाइवाइ यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनल प्रवेश गरेको छ । सुदूरपश्चिमको यो लगातार पाँचौं जित हो । सुदूरले बुधबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा मधेस प्रदेशलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । यो जितपछि सुदूरपश्चिमको ५ खेलबाट १० अंक भएको छ ।
बुधबार मूलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा लुम्बिनीले वाग्मती प्रदेशलाई ८५ रनले हराएको थियो । यससँगै वाग्मतीको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । हारका बावजुत वाग्मती ५ खेलबाट ८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । फाइनल प्रवेशका लागि टोली बलियो प्रत्याशी रहेको छ । लुम्बिनी भने ४ खेलबाट ६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
मधेस प्रदेश भने आफूले खेलेका सबै चार खेलमा पराजित रह्यो । टोली अंकविहीन अवस्थामा पुछारमै छ । लिग चरणका खेलको समाप्तिमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिमले फाइनल यात्रा तय गर्नेछ । सुदूरपश्चिमले जितका लागि १ सय २३ रनको लक्ष्य पाएकोमा त्यसलाई ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । त्यसमा दीपक बोहराले सर्वाधिक ५३ रन बनाए । उनको आक्रामक इनिङ्समा ६ चौका र २ छक्का सामेल थियो ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको मधेस भने ३८.१ ओभरमा १ सय २२ रनमात्र बनाएर अलआउट भयो । अली अन्सारीले त्यसमा ३२ रनको योगदान दिए । सुदूरपश्चिमका लागि नरेन साउदले ५ विकेट लिएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । अर्कोतर्फ जितका लागि २ सय ३५ रन पछ्याएको वाग्मती ३५.१ ओभरमा १ सय ४९ रनमात्र बनाउन सफल रह्यो । त्यसका कप्तान अशोक पौडेलको ३१ रन नै सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो ।
लुम्बिनीका लागि दुर्गेश गुप्ताले ४ विकेट लिए भने अभिषेक गौतम र तुलबहादुर थापाको नाममा समान २ विकेट रह्यो । यसअघि टस जितेको लुम्बिनीले ४९ ओभरमा सबै विकेट गुमाउनु अगाडि २ सय ३४ रन बनाएको थियो । लुम्बिनीका देव खनालले ४६ रन बनाए । आकाश त्रिपाठीले ४० रनको योगदान दिए । यो जितपछि लुम्बिनीको ४ खेलबाट ६ अंक भएको छ । वाग्मती भने ५ खेलबाट ८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

खेलकुद

टेबलटेनिसलाई नेपाली घरको साथ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियसिपपको क्षेत्रीय छनोट साउथ एसियन रिजनल च्याम्पियनिसपका लागि अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ र नेपाली घरबीच बुधबार प्रायोजन सम्झौता भएको छ ।
स्पर्धा लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा मंसिर २२ देखि २५ सम्म हुनेछ । संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य र नेपाली घरका प्रबन्ध निर्देशक राजु श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार नेपाली घरले प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीका लागि खानबस्नका लागि करिब ३ लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग गर्नेछ । अध्यक्ष राजवैद्यले नेपालीपन भएको होटल र प्रतियोगितास्थल नजिक भएकाले नेपाली घरलाई चयन गरेको बताए । नेपाली घरका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गरेको बताए ।