सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी बस्ती भत्काउन सुरु गरेको ४१ दिन बित्यो । राधास्वामी आश्रम, कीर्तिपुरमा १२ वैशाखदेखि बसिरहेकी ५० वर्षीया प्रमिला राई अझै अन्योलमा छिन् । अहिलेसम्म बस्ने र खाने बन्दोबस्तीबाहेक आफूहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै ठोस योजनाबारे जानकारी नभएको उनले बताइन् ।

प्रमिलाका अनुसार जग्गाबारे बुझ्नका लागि केही दिनअघि फारम लिएर कर्मचारी पुगेका थिए । ‘अहिले बैंक खाता पनि खोल्न आएका छन् । तर हामीलाई कहिले व्यवस्थापन हुन्छ भनेर सोध्दा जवाफ आउँदैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेर १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । यसबारे कान्तिपुरले प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अहिले आफूहरूले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमै नखोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्न काम भइरहेकाले समय लाग्ने बताएका थिए । ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चित कुरा गरेपछि प्रमिला थप अन्योल बढेको बताउँछिन् । उनकी २७ वर्षीया छोरीको कलेजोमा समस्या छ । ‘जन्डिसले गर्दा उसको कलेजो बिग्रिएको छ, डाक्टरले दुई–तीन वर्षसम्म औषधि खुवाउनुपर्छ भनेका छन् । छोरीलाई औषधि खुवाउने पैसा जुटाउन सकिएन, कतिलाई बिन्ती गरिसकें, कसैले पनि सुन्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।
होल्डिङ सेन्टर नजिकैको चउरमा प्रमिला छोरीका लागि औषधि खर्च जुटाउन एक सातादेखि मकै पोलेर बेच्ने काम गरिरहेकी छन् । ‘एक हजार रुपैयाँ सापट गरेर मकै पोल्न थालेकी हुँ । नत्र त यहाँ अस्पतालै लैजानुपर्‍यो भने पनि डाक्टरहरू औषधि चलाउँदैनन् । बिरामी अलपत्र पर्छन् । हुन त मकै पोलेर पनि औषधि खर्च जुटाउन साह्रै गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरका २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ सय ८८ घरका १४ सय ८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । ‘त्यसमध्ये पनि कोही कामको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ । परिवारका सीमित सदस्य मात्र होल्डिङ सेन्टरहरूमा हुनुहुन्छ,’ समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले भने ।

नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा रहेकी २४ वर्षीया एक महिलाले आफूहरूले प्रभु बैंकमा खाता खोलेको बताइन् । ‘प्रभु बैंकबाट दुई कर्मचारी आउनुभयो । बस्तीका सबैले खाता खोल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर पैसा कहिले आउँछ, केही भनिएको छैन ।’ सरकारले १५ हजारका दरले तीन महिनाका लागि दिने भनिएको रकमका लागि यो खाता खोल्न लगाइएको उनले बताइन् ।

गत ३१ वैशाखमा सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपश्चात् समिति सभापति हरि ढकालले यसबारे जानकारी दिएका थिए ।
यसअघि डिजिटल दर्ताका लागि नगरकोटमा १५–२० जनाको टोली आएर विस्तृत विवरण लिएको ती महिलाले बताइन् । त्यहाँ भएका बालबालिका नजिकैको कालिकास्थान माध्यमिक विद्यालयमा गइरहेको पनि बताइन् । ‘तर यसबाहेक अरू जानकारी यहाँ आउने कर्मचारीले पनि थाहा छैन भनेर दिएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रसमा रहेकी ४९ वर्षीया कुमारी लामाले यतिका दिनसम्म छोराछोरीको पढाइको टुंगो नलागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिन् । ‘बालबच्चाको अहिलेसम्म स्कुल भर्ना भएको छैन । अफिसका सरले बच्चालाई होस्टेल राख्ने कि नराख्ने भन्दै नाम टिपेर लानुभएको १०–१५ दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म होस्टेलको केही कुरा छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिसक्यो । मेरो नानीले त अब नपढ्ने भन्न थालिसकी ।’ साना बालबालिकालाई भने बस्तीकै मानिसले पढाइरहेको सुनाइन् । ‘अरू केही भनिएको छैन । खानपान पनि राम्रो छैन,’ उनले भनिन् ।

बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा रहेकी ६७ वर्षीया मिठुमाया मगरलाई एउटा फारम भर्न लगाइएको मात्र थाहा छ । ‘यहाँ बसेर दुःख मात्र छ । काम गर्ने इच्छा भएकाहरूले पनि काम पाएका छैनन् । कामका लागि सोध्न पनि कोही आएका छैनन्, खानाको पनि उत्तिकै दुःख छ,’ उनले भनिन्, ‘माछा–मासु केही दिँदैनन्, त्यही दाल–भात–तरकारी पनि झर्किएर दिन्छन् ।’
गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सुकुमवासीको डिजिटल प्रोफाइल बनाइरहेको छ । जसमा उनीहरूको स्वास्थ्य, आर्थिक, जनसांख्यिक र बायोमेट्रिक विवरण समावेश गरिन्छ । ‘यो विवरणलाई भूमि व्यवस्थापन विभागको डेटाबेससँग दाँजिन्छ, कतै पनि जग्गा नभएका सुकुमवासीलाई पुनःस्थापनाका लागि पहिचान गरिन्छ,’ पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका स्वकीय सचिव विवेक बास्तोलाले भने ।

उनका अनुसार सरकारले पहिचान भएका परिवारलाई स्थानान्तरण खर्चबापत २५ हजार र तीन महिनाका लागि मासिक १५ हजारका दरले भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जुन रकम उनीहरूकै नाममा खोलिएको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिन्छ । मन्त्रालयले अहिले आवासको डिजाइन र जग्गाको योजनामा मुख्य काम गरिरहेको बास्तोलाले बताए ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटका अनुसार पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि अभिलेख निकायको सहयोगमा एक सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल प्रमाणीकरणको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाइएको छ । ‘संकलन गरिएको विवरणलाई उनीहरू वा उनीहरूका आफन्तका नाममा जग्गा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन डेटाबेसमा इन्ट्री गर्ने र अभिलेखमा पठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुकुमवासीको आधिकारिक पहिचानका लागि नागरिकता, बुबाबाजेको विवरण र परिवारका अन्य सदस्यको स्पष्ट रेकर्ड संकलन पनि भइरहेको छ ।’ बैंक खाता खोल्न लगाउनुको कारण राहत रकम वितरण प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि गरेको उनले प्रस्ट्याए ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने निश्चित जवाफ सरकारसँग छैन । भाटका अनुसार कागजात अपूरो भएका कारण र नागरिकता नभएकाहरूका हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको छ । ‘हाल सरकारले दिएको तीन महिनाको राहत र डेरा भाडा अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । यस अवधिमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन भने समय थप गर्ने वा अन्य विकल्प खोजिनेबारेमा छलफल हुन सक्छ । हामीले साउनसम्म सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक भण्डारीले प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, उनको आम्दानीको स्रोत र ऋणका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गरि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताए । उनका अनुसार समितिले सम्पत्तिका हकमा निर्वाचन आयोगमा २१ फागुनको निर्वाचनअघि बुझाएको सम्पत्ति र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको पनि तुलना गरिएको छ । ‘कुन–कुन स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनी फरक–फरक रूपमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङको जग्गा अस्वाभाविक नदेखिएको र अन्य सम्पत्तिको पनि अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेको र उनीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको कुनै बैंकिङ विवरण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत गरेका काम र आर्थिक गतिविधिका विषय पनि उल्लेख छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला विवादास्पद व्यवसायी भट्टसँग उनको सम्बन्धलाई लिएर आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक टीकाटिप्पणी बढेपछि गुरुङले ९ वैशाखमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । करिब तीन सातापछि २८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङका नाममा धनकुटाको कार्कीछाप (भेडेटार क्षेत्र) मा १९ रोपनी १५ आना जग्गा र बाबुका नाममा चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कट्ठा र बाजेको गोरखाको चुमनुव्रीमा २ सय २१ रोपनी भएको पाइएको छ । ‘गोरखाको जग्गाको धेरै मूल्यांकन नहुने देखिएको, चितवन र भेडेटारको जग्गा मात्र केही महँगो रकमको हुन सक्ने भएकाले अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवेदनमा लेखेका छौं,’ ती सदस्यले भने ।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले समितिसँग बयान दिने क्रममा आफूले ठमेलमा होटल व्यवसाय गरेको र त्यसको आम्दानीका आधारमा सेयर र सुनमा लगानी गरेको बताएका थिए । ‘उनको सम्पत्तिको विश्लेषण गर्दा ठमेलको होटल बिक्री गरेर रकम आर्जन गरेको देखिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘उनले केही रकम आफूले ऋण लिएको दाबी गरेका थिए । ऋण दिने व्यक्तिसँग आयोगले कार्यालयमै बोलाएर र केहीसँग जुममार्फत पनि कुराकानी गरेका थियौं । उनीहरूको भनाइ प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै राखेका छौं ।’

ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङको बयान मात्र १७ पेजको छ र नाम आएका अन्य व्यक्तिको बयान पनि केही पृष्ठमा छ । प्रतिवेदनमा गुरुङले सेयर बजारमा गरेको लगानीबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा सेयर मार्केटमा आफ्नो ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको देखाएका थिए । जसमा होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार थान साधारण सेयर, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५ हजार ७ सय थान साधारण सेयर रहेको उल्लेख थियो । एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा पनि उनले आफ्नो सेयर देखाएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले ८९ तोला सुन र बैंकमा नगद ६१ लाख बराबर मौज्दात रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । बैंकमा जम्मा रहेको रकम पनि विश्लेषण गरिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । समिति संयोजक भण्डारीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा कतिपय जग्गा बाहिर आएको जस्तो नदेखिएको बताएका छन् । ‘हामीले सम्पत्तिको हकमा जे देखेका छौं, त्यही लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल, व्यवसायी भट्ट, गुरुङको अपार्टमेन्ट र गाडीका विषयमा पनि अध्ययन गरेका थियौं । सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त भएको प्रमाणका आधारमा देखिएबमोजिम सिफारिस गरेका छौं ।’

रेमिट्यान्सको हकमा पनि उल्लेख गरिएका नातेदारबारे प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘समग्र रिपोर्टमा वस्तुगत रूपमा व्याख्या गरेका छौं । प्रमाण जता भारी छ, त्यहीअनुसार विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेका छौं, केही दिनमा सबै थाहा होला ।’ निष्कर्ष र सिफारिस खण्डबारे उनले बताउन चाहेनन् । छानबिन समितिले सुरुमा १५ दिनको म्याद पाएको थियो । काम नसकिएपछि पाँच दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वानप्रति अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार (आवेदन दिने अन्तिम दिन) सम्म १३ राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि करिब ३ हजार आवेदन परेको छ ।

सरकारले गत १४ जेठमा योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गर्दै छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सात पृष्ठ लामो कार्यविधिसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारबाट आवेदन प्राप्त भएको छ । ‘हामीले अत्यधिक मात्रामा उत्साहजनक प्रतिक्रिया र आवेदनहरू प्राप्त गरेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक सिफारिस पठाएका कारण केही आवेदन दोहोरिएका छन् । आगामी सोमबारसम्म दोहोरिएका आवेदन हटाएर यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।’

सर्भरको समस्या र प्राविधिक गडबडीका कारण कतिपयले एकभन्दा बढी पटक आवेदन बुझाएका छन् भने कतिपयले मन्त्रालयको आधिकारिक ठेगाना, इमेल र हुलाकमार्फत व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) पठाएका छन् । यो प्रक्रियालाई हेरिरहेका अर्का एक अधिकारीले अर्को सातादेखि मन्त्रालयले दोहोरिएका आवेदनहरू हटाउने र उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक छनोट सुरु गर्ने बताए ।

आवेदकहरू को–को छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, अधिकारीहरूका अनुसार बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी, पूर्वकर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्राध्यापक/शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा पूरा गरेका पेसाकर्मीहरूले आवेदन दिएका छन् ।

ठूलो संख्यामा आवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै अत्यधिक ट्राफिकका कारण केही आवेदकले सर्भरमा समस्या व्यहोर्नुपरेको जनाएको थियो । मन्त्रालयको सूचना प्रविधि टोलीले आवेदन प्रक्रियाका लागि अर्को वैकल्पिक लिंकको व्यवस्था पनि गरेको थियो । ‘काठमान्डु पोस्ट’ ले पहिलो पटक यो समाचार प्रकाशित गरेपछि केही आवेदकहरूले पोस्टलाई सम्पर्क पनि गरेका थिए ।

तीमध्ये दुई जना पूर्वउच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी), प्रतिस्पर्धात्मकता र योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण आफूहरूलाई आवेदन दिन प्रेरणा मिलेको जनाएका थिए ।

धेरै मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ लाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित, सम्पर्क र भाषामा दक्खल भएकाले अवसर पाउने गरेका छन् । केही सीमित मुलुकमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै राजदूत पदका लागि खुला आवेदन माग गरिएकामा आलोचना पनि भएको छ । राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कि विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारको यो कदम आएको हो । यसअघि नेपालमा राजदूत नियुक्ति राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बीच आधा–आधा बाँडिने गरेको थियो ।

सरकारको ‘योग्यतामा आधारित नियुक्ति’ र सार्वजनिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिअनुसार मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो । तर, सफल उम्मेदवारलाई कुन देशमा पठाइने भन्ने सार्वजनिक गरिएको सात पृष्ठ लामो कार्यविधि (टीओआर) मा उल्लेख गरिएको छैन । आवेदन बुझाउने म्याद शुक्रबार सकिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी सातादेखि आवेदनहरूको प्रारम्भिक छनोट सुरु गरिनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँदिल्लीबाट फर्किएपछि मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने र अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । अन्तर्वार्ता सकिएपछि प्रस्तावित नामहरू सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । तर, राजदूत नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार सरकारमै निहित भएकाले सबै १३ पदमा आवेदकमध्येबाटै पूर्ति हुने/नहुने निश्चित छ ।

मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (२०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको जनाएको छ । यी प्रावधानले राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेषदूतको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यकाललाई निर्देशित गर्छन् । हाल १७ कूटनीतिक नियोग रिक्त छन् भने भदौ आधासम्ममा थप सात नियोग नेतृत्वविहीन हुनेछन् । यससँगै कुल २४ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरबलगायत मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नियुक्तिका लागि आवेदन मागिएको हो । सरकारले प्राप्त निवेदनहरूको स्क्रिनिङको तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियामा यसअघिको मापदण्ड पालना नभएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर रिट निवेदनमा सरकारले यसअघि आफैंले बनाएको मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक सूचनामार्फत योग्यता तोकेकाले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले २४ असार २०७५ मा स्वीकृत गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३(च) मा कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तै प्रक्रिया उल्लंघन हो वा होइन, प्रस्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमा निर्देशिकाले मन्त्रालयलाई योग्य उम्मेदवारहरूको समूहबाट प्रारम्भिक छनोट गर्न र त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र सेवाका वरिष्ठ अधिकारीहरू वा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्न निर्देश गर्ने उल्लेख छ । सरकारको वर्तमान प्रक्रिया यी व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकले हालको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र त्यस विषयमा निर्णय हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

रिट निवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जानाजानी समयमै उम्मेदवारहरूको सिफारिस नगरेका कारण विदेशस्थित धेरै राजदूत पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको आरोपसमेत लगाइएको छ । हालको निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले योग्य उम्मेदवारहरूको समूहबाट प्रारम्भिक छनोट गर्न र त्यसपछि परराष्ट्र सेवाका वरिष्ठ अधिकारीहरू वा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा छ । सरकारको वर्तमान प्रक्रियाले यी व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक भण्डारीले प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, उनको आम्दानीको
स्रोत र ऋणका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताए । उनका अनुसार समितिले सम्पत्तिका हकमा निर्वाचन आयोगमा २१ फागुनको निर्वाचनअघि बुझाएको सम्पत्ति र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको पनि तुलना गरिएको छ ।
‘कुन–कुन स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनी फरक–फरक रूपमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङको जग्गा अस्वाभाविक नदेखिएको र अन्य सम्पत्तिको पनि अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेको र उनीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको कुनै बैंकिङ विवरण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत गरेका काम र आर्थिक गतिविधिका विषय पनि उल्लेख छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला विवादास्पद व्यवसायी भट्टसँग उनको सम्बन्धलाई लिएर आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक टीकाटिप्पणी बढेपछि गुरुङले ९ वैशाखमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । करिब तीन सातापछि २८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङका नाममा धनकुटाको कार्कीछाप (भेडेटार क्षेत्र) मा १९ रोपनी १५ आना जग्गा र बाबुका नाममा चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कट्ठा र बाजेको गोरखाको चुमनुव्रीमा २ सय २१ रोपनी भएको पाइएको छ । ‘गोरखाको जग्गाको धेरै मूल्यांकन नहुने देखिएको, चितवन र भेडेटारको जग्गा मात्र केही महँगो रकमको हुन सक्ने भएकाले अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवेदनमा लेखेका छौं,’ ती सदस्यले भने ।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले समितिसँग बयान दिने क्रममा आफूले ठमेलमा होटल व्यवसाय गरेको र त्यसको आम्दानीका आधारमा सेयर र सुनमा लगानी गरेको बताएका थिए । ‘उनको सम्पत्तिको विश्लेषण गर्दा ठमेलको होटल बिक्री गरेर रकम आर्जन गरेको देखिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘उनले केही रकम आफूले ऋण लिएको दाबी गरेका थिए । ऋण दिने व्यक्तिसँग आयोगले कार्यालयमै बोलाएर र केहीसँग जुममार्फत पनि कुराकानी गरेका थियौं । उनीहरूको भनाइ प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै राखेका छौं ।’

ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङको बयान मात्र १७ पेजको छ र नाम आएका अन्य व्यक्तिको बयान पनि केही पृष्ठमा छ । प्रतिवेदनमा गुरुङले सेयर बजारमा गरेको लगानीबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा सेयर मार्केटमा आफ्नो ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको देखाएका थिए । जसमा होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार थान साधारण सेयर, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५ हजार ७ सय थान साधारण सेयर रहेको उल्लेख थियो ।

एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा पनि उनले आफ्नो सेयर देखाएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले ८९ तोला सुन र बैंकमा नगद ६१ लाख बराबर मौज्दात रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । बैंकमा जम्मा रहेको रकम पनि विश्लेषण गरिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । समिति संयोजक भण्डारीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा कतिपय जग्गा बाहिर आएको जस्तो नदेखिएको बताएका छन् । ‘हामीले सम्पत्तिको हकमा जे देखेका छौं, त्यही लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल, व्यवसायी भट्ट, गुरुङको अपार्टमेन्ट र गाडीका विषयमा पनि अध्ययन गरेका थियौं । सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त भएको प्रमाणका आधारमा देखिएबमोजिम सिफारिस गरेका छौं ।’

रेमिट्यान्सको हकमा पनि उल्लेख गरिएका नातेदारबारे प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘समग्र रिपोर्टमा वस्तुगत रूपमा व्याख्या गरेका छौं । प्रमाण जता भारी छ, त्यहीअनुसार विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेका छौं, केही दिनमा सबै थाहा होला ।’ निष्कर्ष र सिफारिस खण्डबारे उनले बताउन चाहेनन् । छानबिन समितिले सुरुमा १५ दिनको म्याद पाएको थियो । काम नसकिएपछि पाँच दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय एक युवा विलासी शैलीका आफ्ना तस्बिरहरू अपलोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । एउटा फोटोमा उनी प्राइभेट जेटमा देखिन्छन्, फोटोको क्याप्सनमा ‘वेलकम अबोर्ड एयर रोशन’ लेखिएको छ । रेन्ज रोभर र कोर्भेटजस्ता महँगा गाडीहरूसँगै उभिएर स्याम्पेनको चुस्की लिँदै गरेका फोटोहरू पनि उनले हालेका छन् । नेपाल र नेपाली प्रवासी समुदायमा चर्चित बनेका यी तस्बिर, ती युवाको विलासी जीवन र उपलब्धि झट्ट हेर्दा प्रेरणादायी लाग्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भेटिने केही भिडियोमा उनले आफू ठूलो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको बताएका छन् ।

इन्स्टाग्राम पोस्टहरूमा देखिने उनी हुन, २९ वर्षीय रोशन अधिकारी । क्लिभल्यान्डको एक स्वास्थ्य कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) रहेका उनको कम्पनीले अमेरिकी सरकारको ‘मेडिकेड’ कार्यक्रममार्फत सरकारसँग पैसा लिने गर्छ । अमेरिकाको एक कन्जर्भेटिभ सञ्चारमाध्यमले यतिबेला यिनै नेपालीभाषी भुटानी युवालाई अर्बौं डलर दुरुपयोग गर्ने सञ्जालका प्रमुख व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । ओहायोका भुटानी–नेपाली र सोमाली समुदायमाझ निकै गहिरोसँग फैलिएको भनिएको उक्त सञ्जालमाथि अमेरिकाका सबैभन्दा असहाय नागरिकको हेरचाहका लागि लक्षित कार्यक्रम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

विशेषगरी अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) को कार्यदलले गत बुधबार ओहायोको मेडिकेड प्याकेजका विषयमा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि यो मुद्दा थप चर्किएको छ । ओहायोको घरेलु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा ठगी भएको र त्यसमा भुटानी–नेपाली समुदायका केही व्यक्ति संलग्न रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन् । यस घटनाले मूलधारको अमेरिकी राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ, अमेरिकी आप्रवासन इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेका शरणार्थी र आप्रवासी समुदायमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

आखिर यो घटना के थियो ? यस विषयमा विस्तारमा बुझौं ।

मेडिकेड के हो ?

‘मेडिकेड’ निम्न आय भएका नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको एक विशेष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो । यसका लागि अमेरिकी संघीय सरकार र त्यहाँका विभिन्न राज्य सरकारहरूले संयुक्त रूपमा रकम छुट्याउँछन् । यस कार्यक्रममा समेटिएका नागरिकले निःशुल्क वा निकै सस्तो दरमा उपचार पाउँछन् । मेडिकेडले समेट्ने विभिन्न सेवामध्ये ‘होम एन्ड कम्युनिटी–बेस्ड सर्भिसेज’ एक सहुलियत कार्यक्रम हो । अधिकारीको कम्पनी संलग्न घोटाला यही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत मेडिकेडमा आबद्ध नागरिकलाई घरमै पुगेर खाना पकाइदिने, सरसफाइ गरिदिने, दैनिक काममा सघाइदिने र सुखदुःखमा साथ दिनेजस्ता व्यक्तिगत हेरचाहका काममा घरेलु स्वास्थ्य प्रदायक खटाइन्छन् । ती कामबापतको रकम मेडिकेड कोषले व्यहोर्ने गर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगता भएकाहरूलाई नर्सिङ होम वा स्याहार केन्द्र जानुको सट्टा घरमै सुविधा उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिन यो योजना ल्याइएको हो । परिवारका सदस्यहरूले नै मेडिकेडमा दर्ता भएर आफ्ना नातेदारको हेरचाह गर्न घरेलु स्वास्थ्य प्रदायकका रूपमा त्यसबापत भत्ता लिन पाउँछन् । कार्यक्रमको यही डिजाइनमा नै टेकेर शंकास्पद ठगी भएको देखिन्छ ।

भुटानी र नेपाली समुदाय कसरी अमेरिकाको ओहायो राज्य पुगे ?

सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर भुटान सरकारले ल्होत्साम्पा भनिने हजारौं नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरेको थियो । विस्थापित भएपछि ती परिवारले एक दशकभन्दा बढी समय पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी आयोग (यूएनएचसीआर) द्वारा सञ्चालित शिविरहरूमा बिताए ।

सन् २००७ मा अमेरिकाले नेपालमा रहेका करिब एक लाख भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पुनःस्थापना गर्ने सहमति जनायो । अमेरिकाका धेरै स्थानमा भुटानी पुनर्वासीका रूपमा पुगे । ओहायो राज्य ठूलो संख्यामा भुटानीलाई पुनर्वास गराइएका स्थानमध्येको एक हो । अहिले ओहायोका कोलम्बस, क्लिभल्यान्ड र एक्रनजस्ता सहरहरूमा ठूलो संख्यामा भुटानी–नेपाली समुदायको स्थायी बसोबास छ । यहाँ धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक छन्, जो राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन् । उनीहरू संयुक्त परिवारमा बस्छन् र मेडिकेडजस्ता सरकारी सहायता कार्यक्रमहरूमा आबद्ध छन् ।

त्यसो भए ठ्याक्कै आरोप के छ ?

‘द डेली वायर’ का रिपोर्टर लुक रोजियाकले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध मेडिकेड भुक्तानी तथ्यांकहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी ओहायो राज्यमा ठगीका दुई फरक तरिका फेला पारेका छन् । त्यसमध्ये ठगीको एउटा तरिका ‘कागजी कम्पनी’ खडा गरेर गरिने वित्तीय अनियमितताको सञ्जाल हो ।

पत्रकार रोजियाकले कोलम्बस सहरमा एउटै ठेगानामा २ सय ८८ वटा घरेलु स्वास्थ्य सेवा प्रदायक कम्पनी दर्ता भएको तथ्य उजागर गरेका छन् । यसमध्ये धेरैजसो कम्पनीको कार्यालय ‘स्टेट रुट १६१’ मा रहेका सात वटा खाली कार्यालय भवनहरूमा छन् । उनले स्थलगत भ्रमण गर्दा ती भवनका कोठाहरू सुनसान थिए । उनले त्यहाँ कुनै कर्मचारी नभएको, महिनौं पुराना चिठी थुप्रिएको र ढोकामा ‘खानाका लागि बाहिर गएको’ लेखिएका बोर्डहरू मात्र झुन्डिएको देखे ।

यी सबै कागजी कम्पनीहरूले सन् २०१८ देखि २०२४ का बीचमा अमेरिकी सरकारलाई मेडिकेड कोषअन्तर्गत पठाएको बिल जोड्दा २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन आउँछ । रोजियाकको दाबी छ, यस्ता कम्पनीहरू धेरैजसो आप्रवासीले स्थापना र सञ्चालन गरेका हुन् र यसका सञ्चालकहरूमा भुटानी–नेपाली समुदायका मानिस पनि छन् ।

ठगीको दोस्रो तरिका ‘पारिवारिक हेरचाहकर्ता’ योजनासँग सम्बन्धित छ । भुटानी र सोमाली समुदायका परिवारहरूले स्वास्थ्य सेवा वा विशेष स्याहार नै आवश्यक नपरेका आफ्ना नातेदारहरूको नाममा नक्कली कागजात बनाई घरेलु स्वास्थ्य प्रदायकका रूपमा दर्ता गर्ने र मेडिकेड कोषबाट रकम बुझ्ने गरेको रोजियाकको आरोप छ । कुनै सेवा नदिई बजेट सिधै खल्तीमा हाल्ने र त्यस्तो नक्कली कामका लागि कागजात प्रमाणित गरिदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई अवैध कमिसन बुझाउने गरेको आरोप रोजियाकले ती मानिसमाथि लगाएका छन् ।
यी दुवै योजनामार्फत ओहायो राज्यमा मात्रै कुल १.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घोटाला भएको दाबी यतिबेला अमेरिकाको तल्लो सदनमा जोडतोडसाथ उठाइएको छ ।

के यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छ ?

पत्रकार रोजियाकले उल्लेख गरेका र प्रयोग गरेका मेडिकेड भुक्तानीका तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमै उपलब्ध छन् । सयौं कम्पनीले खाली देखिने भवनहरूमा एउटै ठेगाना प्रयोग गरेको उनको मुख्य निष्कर्ष सहजै जाँच गर्न सकिने सार्वजनिक तथ्यहरूमा आधारित छ । उनले आफैं ती कार्यालयहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फेला पारेका विवरणको अभिलेख गरेका छन् । त्यही कारण उनको अनुसन्धानलाई नजरअन्दाज गर्न गाह्रो छ ।

यसबारे अमेरिकाका मूलधारका समाचार संस्थाहरूले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिसकेका छैनन् । ओहायोको सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क ‘स्टेट हाउस न्युज ब्युरो’ ले यी आरोपहरू पुष्टि हुन तथा प्रतिवेदनहरूको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । हालसम्म भुटानी–नेपाली सञ्जालसँग जोडिएका मानिसमाथि सामूहिक अभियोजन वा औपचारिक अभियोगको घोषणा गरिएको छैन । त्यसैले, १.२ अर्ब डलरको आँकडा अहिलेका लागि सम्भावित घोटालाको अनुमान मात्र हो, कुनै आधिकारिक पुष्टि भइसकेको तथ्य होइन ।
ओहायो राज्य सरकार र त्यहाँका गभर्नर माइक डिवाइनले यस विषयलाई लिएर नयाँ आपत्कालीन नियमहरू लागू गरेका छन् । त्यस्तै, विशेष अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । जसले कुनै न कुनै समस्या रहेको संकेत गर्छ । तर, घोटालाको आकार र वास्तविक दोषीको छिनोफानो भइसकेको छैन । यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्छ ।

समाचार ब्रेक गर्ने पत्रकार लुक रोजियाक को हुन् ?

रोजियाक ‘द डेली वायर’ का खोज पत्रकार हुन् । कमेन्टेटर बेन सापिरो यस कन्जर्भेटिभ (दक्षिणपन्थी) सञ्चारगृहका सहसंस्थापकमध्ये एक हुन् । रोजियाकले यस घटनालाई ‘जातीय ठगी’ भनेका छन् ।

‘खासै बिरामी नभए’ पनि मेडिकेड सहायता लिएर गम्भीर बिरामीका लागि ल्याइएको सरकारी कार्यक्रमको धज्जी उडाउने खेलमा यी व्यक्तिहरू संलग्न भएको उनको आरोप छ । उनको यो भाषाले अमेरिकाका समग्र आप्रवासी समुदायलाई नै बदनाम वा अपराधीका रूपमा चित्रण गर्छ । अमेरिकी कट्टर दक्षिणपन्थीहरूले राजनीतिक प्रभाव बढाउन वर्षौंदेखि यसरी नै आप्रवासीलाई चित्रण गरिरहेका छन् ।

यसअघि सन् २०१६ मा पनि रोजियाकले इमरान अवान नाम गरेका एक पाकिस्तानी–अमेरिकी आईटी कर्मचारीविरुद्ध एउटा ठूलो षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै शृंखलाबद्ध रिपोर्टहरू लेखेका थिए । तर, पछि ती समाचारहरू झूटो र भ्रामक साबित भए । त्यसपछि अवानले पत्रकार रोजियाक र उनको तत्कालीन रोजगारदाता कम्पनी ‘द डेली कलर’ विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले सो मुद्दा खारेज गर्न अस्वीकार गरेपछि अन्ततः दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिमा मुद्दा टुंग्याइएको थियो ।

यो रिपोर्टिङले अहिले अमेरिकामा किन धेरै राजनीतिक चर्चा पाइरहेको छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासनमा कडाइ र मेडिकेड योजनामा भइरहेको ठगीलाई आफ्ना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् । मिनासोटाको सोमाली समुदायसँग यस्तै प्रकृतिको अर्को ठगी आरोप लागिरहेका बेला भुटानी–नेपाली समुदायबारे समाचार बाहिरिएको हो । मेडिकेड खर्च कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका राजनीतिज्ञहरूले यस विषयलाई देशव्यापी रूपमा उचालेका छन् । संसदीय अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका टेक्ससका सांसद ब्रान्डन गिलले यसलाई स्पष्ट रूपमा आप्रवासन नीतिको असफलताको कथाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यस विषयमा संघीय अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।

रिपब्लिकन सिनेटरहरूले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलनहरू गर्दै आएका छन् । यस कथालाई ठगीविरुद्ध मात्र नभएर आप्रवासी र शरणार्थी विरोधी एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यसको अर्थ ठगीका आरोपहरू पूर्ण रूपमा झूटो हुन् भन्ने होइन । तर, सँगसँगै यसलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फाइदाका लागि बढी प्रयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । अमेरिकामा शरणार्थी र आप्रवासीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको अहिलेको संवेदनशील समयमा सिंगो भुटानी र नेपाली समुदायलाई जबर्जस्ती एउटा राजनीतिक नाटकको खलनायकका रूपमा चित्रण गरिँदै छ ।

यो साता अमेरिकी संसद्मा के भयो त ?

३ जुन २०२६ मा तल्लो सदन (हाउस) को एक विशेष कार्यदलले ओहायोको मेडिकेड प्याकेजका विषयमा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ गर्‍यो । उक्त सुनुवाइमा मुख्य अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार लुक रोजियाकले सांसदहरूसामु आफ्नो आधिकारिक बयान दिएका थिए ।

त्यस क्रममा पेचिलो बहस भयो । ठूलो संख्यामा भुटानी–नेपाली समुदाय रहेको क्लिभल्यान्ड क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक््रयाट सांसद सोन्टेल ब्राउनले बैठकको कारबाहीमा अवरोध पुर्‍याउँदै रोजियाकका निष्कर्षहरू ‘हास्यास्पद’ र पूर्ण रूपमा गलत भएको दाबी गरिन् । त्यस्तै, अर्का डेमोक््रयाट सांसदले यो सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया निष्पक्ष हुनेमा नै गम्भीर आशंका व्यक्त गरे ।

यस मुद्दामा देखिएको तीव्र राजनीतिक र दलीय ध्रुवीकरण आश्चर्यलाग्दो भने होइन । रिपब्लिकनहरूले यस प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन जोड दिइरहेका छन् भने डेमोक््रयाटहरूले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । तर, डेमोक््रयाटहरूको प्रतिवाद ठगीका विषयमा नभएर यसको छानबिन प्रक्रिया र यसबारे समाजमा बनाइएको भाष्यलाई लिएर छ ।

त्यसो भए यस घटनाको भुटानी समुदायका लागि के अर्थ रहन्छ त ?

हाल सार्वजनिक भएका यी गम्भीर आरोपहरू केही निश्चित व्यवसाय र सञ्चालकहरूमाथि मात्र केन्द्रित छन् । सिंगो समुदायमाथि होइन । ओहायोमा रहेका बहुसंख्यक भुटानी–नेपाली मानिस वर्षौंको कठोर संघर्ष र हण्डर–ठक्करपछि शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुगेका हुन् । उनीहरूले अत्यन्तै कठिन परिस्थिति सामना गर्दै आफ्नो जीवनलाई नयाँ शिराबाट स्थापित गरेका छन् । उनीहरूको यस्ता कथित ठगी धन्दासँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध छैन ।

समुदायका प्रतिनिधि तथा डेमोक््रयाट सांसदहरूले पत्रकार रोजियाकको प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । रोजियाकले ‘जातीय ठगी’ जस्ता शब्दको प्रयोग तथा आरोपितको चर्चा गर्दा भुटानी–सोमाली पहिचानलाई धेरै उचालेर निर्दोष मानिसको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको उनीहरूको तर्क छ । अमेरिकी सरकारले शरणार्थी पुनःस्थापना कार्यलाई कडा बनाउँदै आप्रवासी समुदायमाथि आक्रामक रूपमा निगरानी बढाइरहेको यो संवेदनशील समयमा यस्ता घटनाको असर खराब आचरण भएका केही व्यक्तिमा मात्रै सीमित नभई सिंगो समुदायले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यस ठगीको वास्तविक आकार कत्रो हो र यसमा को–को व्यक्ति वास्तवमै जिम्मेवार र दोषी छन् भन्ने विषय अन्ततः सरकारी वकिल तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नेछन् । र, न्यायालयले फैसला गर्नेछ । त्यो प्रक्रिया अहिले भर्खरै सुरुमात्रै भएको छ ।

आरोपित अधिकारीको नेपाल साइनो के हो ?

अधिकारी बारम्बार नेपाल आउने र जाने मात्रै गरेको देखिँदैन, नेपाली गीत–संगीतमा पनि उनको रुचि देखिन्छ । २०७६ मा उनले अञ्जु पन्तसँग ‘झ्यालको पर्दा बन्द गर्नु है’ बोलको गीत गाएका थिए । यस गीतको म्युजिक भिडियोमा उनले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँग अभिनय गरेका छन् । वैशाख २०७८ मा उनले ‘धारै नखोली’ बोलको गीत समीक्षा अधिकारीसँग मिलेर गाएका छन् । यस गीतको म्युजिक भिडियोमा उनले आँचल शर्मादेखि पूजा शर्मासम्म सँगै अभिनय गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक पुस २०८२ मा उनले गाएको र अभिनय गरेको ‘पेहेली नजरकी रानी’ एटके मोसन पिक्चर्स युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । अभिनेत्री गरिमा शर्मासँग फिचर्ड भिडियो अमेरिकामा खिचिएको थियो । युट्युबर उत्सव रसाइलीको कार्यक्रम ‘रमाइलो छ’ मा उनले यस म्युजिक भिडियोका लागि ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन् । अधिकारीलाई नजिकबाट चिनेका एक कलाकारले भने, ‘उनी अरूले भन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने लगानीकर्ता थिए । त्यसैले पनि उनको चिनजान फिल्म क्षेत्रका धेरैसँग छ ।’
रसाइलीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले १८ वर्षको छँदा नै ओहायोमा व्यवसाय सुरु गरेको र धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरेका छन् । उनले झापास्थित शरणार्थी शिविरबाट १३ वर्षको उमेरमा परिवारसँगै अमेरिका पुगेको, त्यहाँ जाँदा आफूले अंग्रेजी नजानेको तर बिस्तारै भाषा सिक्दै आफ्नो रुचिअनुरूप व्यवसायमा लागेको बताएका छन् । उनले भनेका छन, ‘स्कुलमा पढ्ने क्रममा पनि मेरो ध्यान रियल स्टेट एजेन्ट, स्टक मार्केटहरूतिर जान्थ्यो ।’ उनले आफूले नेपाली गीत–संगीतमा डेढ करोडभन्दा धेरै लगानी गरेकोदेखि कम्पनीका लागि प्राइभेट जेट किनेको र यो व्यक्तिगत यात्रामा प्रयोग गरिरहेको समेत बताएका छन् ।

दिल्लीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको उच्चस्तरीय सम्मानले काठमाडौंको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्त यतिबेला तरंगित बनेको छ । लामिछाने पाँचदिने भारत भ्रमण पूरा गरेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

तर दिल्लीबाट आइरहेका संकेतहरू हेर्दा भारतीय सरकार रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग सम्पर्क र सहकार्य यतिमै रोकिने देखिँदैन । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समकक्षी एस जयशंकरको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । खनालको भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षबीच केही सम्झौता र समझदारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षका उच्च अधिकारीहरूबीच ती विषयमा अझै पनि छलफल जारी छ ।

काठमाडौं र दिल्लीका कूटनीतिक स्रोतहरूले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार दिल्ली अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि जुन महिनाभित्रै स्वागत गर्न उत्सुक छ । यसरी हेर्दा दिल्ली रास्वपासँग मात्र नभई, विदेशी राजदूतहरूलाई नभेट्ने ‘प्रोटोकल’ मा अडिएका शाह सरकारसँग पनि समान रूपमा जोडिन चाहन्छ । काठमाडौंमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आउनासाथ सम्पर्क र सहकार्यका लागि तत्परता दिल्लीको परम्परा नै रहेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरिसकेका एक नेपाली कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।

संविधानसभा चुनावपछि माओवादीको उदय होस् वा पछि २०१८ मा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा पनि सबैभन्दा पहिले प्रतिक्रिया जनाउने र सहकार्यको घोषणा गर्ने मुलुक भारत नै थियो । सन् २०१८ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चाले चुनावमा प्रचण्ड जित हासिल गरेपछि भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नयाँ गठित केपी ओली सरकारसँग संवाद र सहकार्य अघि बढाउन काठमाडौं नै आएकी थिइन् ।

यस पटक दशकौंपछि काठमाडौंमा एक शक्तिशाली सरकार गठन भएपछि नयाँदिल्लीले लामिछानेलाई स्वागत गर्‍यो र कुनै पनि भ्रमणकारी प्रधानमन्त्रीसरहको सम्मान र व्यवहार प्रदान गर्‍यो । तर लामिछानेलाई दिइएको यो सम्मान र भव्य स्वागत पछाडिका कारणहरूले रास्वपाको आन्तरिक गतिशीलता, प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक शिष्टाचार कायम राख्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको स्वघोषित बन्देज, सीमा विवादबारे संसद्मा उनले दिएको अभिव्यक्ति र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई भेट्न शाहले गरेको इन्कारलाई लिएर अनेकौं अर्थ र अड्कलबाजीहरू उब्जाएका छन् । शाहमाथि दबाब बढाउन, ताकि उनी विभिन्न साझेदारीका लागि दक्षिण (भारत) तर्फ हेर्न बाध्य होऊन् भनेर यसो गरिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

यी व्यापक अड्कलबाजी र हल्लाहरूका बीच शाहको सट्टा लामिछानेले दिल्लीको भ्रमण गरे र नयाँदिल्लीमा कुनै पनि नेपाली नेताका लागि विरलै मिल्ने अविस्मरणीय र दुर्लभ स्वागत पाए ।

मंगलबार जब लामिछाने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्गस्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मुख्यालयको प्रांगणमा प्रवेश गर्न लागेका थिए, उनलाई ‘फूलको वर्षा’ सहित भव्य स्वागत गरियो र भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताहरूले उनलाई स्वागत गरे । त्यसपछि उनीहरूले लामिछाने, उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने र रास्वपाका दुई सांसद विपिन आचार्य र दीपक बोहरालाई मुख्यालयको भ्रमण गराए ।

भाजपाले आफ्नो मुख्यालयमा विदेशी नेताहरूलाई यसरी भव्य स्वागत गरेको यो एकदमै दुर्लभ क्षण थियो, लामिछानेको दिल्ली भ्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक भारतीय पत्रकारले द पोस्टलाई भने । सरकारका तर्फबाट उनलाई जुन सम्मान दिइयो, त्यो पनि निकै विरलै हुने घटना हो ।

‘उनी सत्ताधारी दलका अध्यक्ष मात्र हुन्, नेपालका प्रधानमन्त्री होइनन् । तर सबै प्रकारका परम्परागत ढाँचा र कूटनीतिक शिष्टाचार (प्रोटोकल) लाई तोड्दै सरकारले उनलाई जुन उच्च सम्मान दियो, त्यो दुर्लभ र निकै आश्चर्यजनक छ । यसले के देखाउँछ भने भाजपा र भारतीय सरकार काठमाडौंमा बलियो सरकार भएको समयमा यो नयाँ शक्तिशाली सरकारसँग मिलेर काम गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मार्गचित्र कोर्न चाहन्छन् ।’

उनीहरूबीच रास्वपा र भाजपाबीचको पार्टी–पार्टी सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भयो र दुई दलबीच सहयोगका थप क्षेत्रहरू खोल्ने निर्णय गरियो । मंगलबार साँझ भाजपाको वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालेले लामिछाने र भ्रमणकारी रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलका लागि रात्रिभोजको आयोजना गरे, जहाँ प्रभावशाली भाजपा नेताहरू र केही भूतपूर्व कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।

अर्को आश्चर्यको कुरा लामिछानेको गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेट थियो । त्योभन्दा पनि विदेशी नेताहरूलाई विरलै भेट्ने भारतीय गृहमन्त्री शाह र लामिछानेबीचको भेटघाटलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । ‘गृहमन्त्री (शाह) ले विदेशी नेता (लामिछाने) लाई भेट्नु निकै ठूलो अपवाद हो,’ भारतीय समाचार संस्था ‘द हिन्दु’ की कूटनीतिक सम्पादक सुहासिनी हैदरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन् ।

लामिछाने, रास्वपा प्रतिनिधिमण्डल र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापासहितको टोलीले बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक घण्टाभन्दा बढी वार्ता गरेको थियो । भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ मार्गचित्र, रास्वपाले अघि सारेको विकास कूटनीति, नेपालका प्राथमिकताहरूमा भारतको साझेदारी र सहयोग तथा आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण र आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा लामिछानेले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणासमेत दिएका थिए । मोदीले उपयुक्त समयमा आफू नेपाल आउने जवाफ दिए ।

मोदीसँगको भेटअघि नै हैदरले एक्समा लेखेकी थिइन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आज (लामिछानेलाई) भेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ उनले थप टिप्पणी गर्दै भनेकी छन्, ‘रोचक कुरा के छ भने, नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कडा अभिव्यक्ति र विदेश सचिव मिस्रीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि दिल्लीले उनका पार्टी प्रमुखलाई रातो कार्पेट ओछ्याएको छ ।’
काठमाडौं र दिल्लीबीचका पछिल्ला घटनाक्रमले द्विपक्षीय सम्बन्ध अन्योलको चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्दछ । यी घटनाक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री शाह र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता नहुनु र ‘प्रोटोकल’ को कारण देखाएर शाहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई भेट्न अस्वीकार गरेका जस्ता घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अन्योल थपेको छ । त्यसमाथि सतहमा आएको नेपाल–भारत सीमा विवाद र प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको भारतीय भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ ।

यसैबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्रिटिस इन्डिया कालका कागजातहरू, नक्साहरू र अन्य प्रमाणहरू खोज्न बेलायती दूतावासलाई सम्पर्क गरेको घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेलेको देखिन्छ । लामिछानेले भाजपा र भारत सरकारबाट पाएको स्वागत र भेटघाट उच्चस्तरी दक्षिण एसियाका नेताहरूका लागि विरलै प्राप्त हुन्छ । दुई दिनमै मोदी, शाह, जयशंकर, डोभाल र भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनजस्ता शीर्ष भारतीय अधिकारीहरूसँग लामिछानेको भेटघाट भयो ।

मोदीसँगको भेटघाट र वातावरण कुनै औपचारिक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको बैठकजस्तै देखिन्थ्यो । मोदीका साथमा जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव मिस्री र अन्य अधिकारीहरू थिए । नेपालका तर्फबाट लामिछाने, उनकी पत्नी निकिता, रास्वपाका दुई सांसद आचार्य र बोहरा तथा कार्यवाहक नेपाली राजदूत थापा उपस्थित थिए । बैठकपछि लामिछाने र मोदी उभिएरै कुरा गरेका थिए । त्यो दृश्यमा उनीहरूले एकअर्कालाई वर्षौंदेखि चिनेको जस्तो देखिन्थ्यो ।

‘उनलाई दिल्लीमा यस्तो दुर्लभ स्वागत गरियो भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन किनभने अन्य धेरै नेताहरूले पनि मोदीलाई भेट्ने अवसर पाएका थिए,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने ।

रविको भ्रमणको स्वामित्व नलिएर सरकारले गल्ती गरेको उपाध्यायको टिप्पणी छ । ‘सरकारले भ्रमणको स्वामित्व नलिएर गल्ती गरिसकेको छ । तर, भ्रमणलाई औपचारिकता दिन एक जना मन्त्री पनि सँगै लैजानुपर्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारले रविलाई विशेषदूत घोषणा गर्नुपर्छ तब मात्र भारतीय नेतृत्वसँगको समझदारीले मूर्त रूप पाउनेछ । सरकारले स्वामित्व नलिएमा दिल्लीमा भएका समझदारीहरूको कुनै अर्थ छैन ।’ केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले लामिछानेको भारत भ्रमणका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भ्रमणलाई नितान्त व्यक्तिगत भएको टिप्पणी गरेका थिए । भ्रमणपछि पनि सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
लामिछाने र मोदीबीचको भेटमा नेपाल सरकारका प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल भएको थियो । मोदीले नेपालले प्राथमिकताहरू तय गरेपछि त्यसमा भारत सहयोग गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट पारेका थिए । यसै सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट प्रारम्भिक गृहकार्य भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल शुक्रबार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।

पूर्वनेपाली राजदूत उपाध्याय दिल्लीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्र के–कसरी चलखेल गर्छ भन्ने विषयमा भलिभाँती परिचित छन् । जुन काठमाडौंका लागि पनि नौलो विषय होइन । ‘भारतीयहरूले नेपालको पार्टी राजनीतिभित्र सधैं खेल्न चाहन्छन् । र, दिल्लीले जहिल्यै आफ्नो स्वार्थ र हित मात्र हेर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले भारतीयहरूसँग व्यवहार गर्दा रविले सचेत पनि हुनुपर्छ ।’

तर नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार, लामिछानेको भ्रमणबाट भारतीय पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध कति नजिक छ र नेपाली नेताहरूसँग संवाद गर्नका लागि आफूसँग धेरै विकल्प र माध्यमहरू छन् भन्ने एउटा प्रस्ट सन्देश प्रधानमन्त्री शाहलाई दिएको छ । ‘रास्वपाले आफूसँग पुरानो बोझ छैन भनेकाले पनि सम्बन्धका नयाँ आयामहरू खोल्न मद्दत गरेको छ । साथै लामिछानेको भ्रमण भारतीय निम्तोलाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्री शाहका लागि पनि एउटा सन्देश हो । साथै जेन–जी पुस्तालाई भारत उनीहरूको साथमा छ भन्ने सन्देश हो ।’

नयाँदिल्ली पुगेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी शुक्रबार अपराह्न दिल्लीको औपचारिक यात्रामा गएका हुन् ।

भ्रमण टोली स्रोतका अनुसार डोभाललाई भेट्न परराष्ट्रमन्त्री खनाल उनको कार्यालय पुगेका थिए । भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत रहेको ‘सेवा तीर्थ’ भवनमै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालय पनि छ । खनाल र डोभालबीच अपराह्न ५ बजे भेटवार्ता भएको हो । ४० देखि ४५ मिनेट भएको भेटवार्ताको विषय बाहिर ल्याइएको छैन । एक अधिकारीका अनुसार दुई देशबीचको सुरक्षा सहकार्य बढाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

दिल्लीको ताज होटलमा बसेका मन्त्री खनाल होटलबाट सेवा तीर्थ भवन पुगेका हुन् ।विमानस्थलबाट होटल पुगेको केहीबेरमै उनी डोभाललाई भेट्न बाहिरिएका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पाँचदिने भ्रमण पूरा गरेर फर्कंदै गर्दा
खनाल दिल्ली ओर्लिएका हुन् । लामिछाने र खनालबीच दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटवार्तासमेत भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले समकक्षी जयशंकरसँगको द्विपक्षीय र डेलिगेसनसहितको बैठक शनिबार गर्नेछन् । खनालले प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गर्ने सम्भावना छ । यद्यपि समय निश्चित भइसकेको छैन ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा बलियो जनमत ल्याउने रणनीतिअनुसार उम्मेदवार छनोट र स्थानीय वाचा तयार गर्न गृहकार्य थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ०८४ वैशाख अन्तिम सातामा हुनेछ भने त्यसपछि प्रदेश निर्वाचन हुनेछ । ०७९
को निर्वाचनमा रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय तहमा भाग नलिएकाले त्यहाँ जनप्रनिनिधि छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रास्वपाका जनप्रतिनिधि नहुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि यो पार्टीबाट सदस्य छैनन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रास्वपाले १० वैशाखमा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र क्यान्डिडेट छनोट क्लब सम्पादन समिति गठन गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने आकांक्षीको संख्या ठूलो भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट उम्मेदवार बनाइने प्रवक्ता मनीष झाले बताए ।

७, ८ र ९ असारमा हुने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि वडा तहसम्म अधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले त्यसमै लागिपरेको उल्लेख गर्दै झाले महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै देशव्यापी रूपमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताए । ‘महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै हामी देशव्यापी रूपमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौं’ उनले भने, ‘उम्मेदवार हुने आकांक्षीको संख्या ठूलो भएकाले छनोट गर्न चुनौती छ । तर विधि र प्रक्रिया बनाएर सबै पालिका र वडामा उम्मेदवार छान्छौं ।’

पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामको प्रभावका कारण अन्य दलका नेता/कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश गरी स्थानीय र प्रदेशमा उम्मेदवार हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘चुनावमा उम्मेदवार बनाउन हाम्रै सदस्य व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ’ प्रवक्ता झाले भने, ‘उम्मेदवारका लागि अरू दलबाट भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छैन ।’ रास्वपाले सबै क्लस्टरबाट युवालाई उम्मेदवार बनाउने नीति लिएको छ । ७५३ पालिकामा युवा उम्मेदवारका रूपमा छनोट गर्ने तयारी रास्वपाको छ । फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत युवा उम्मेदवार बनाएको थियो ।

आगामी निर्वाचनका लागि पुराना दलहरू संगठन पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका छन् । गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि युवा र नयाँलाई उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिकतामा राखेको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले ६४ प्रतिशत युवा र नयाँ उम्मेदवार उठाएको थियो । आगामी स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यही ‘स्पिरिट’ लाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीयमा युवा र नयाँलाई प्राथमिकता दिने गरी कांग्रेसले अभियान चलाएको छ ।

कांग्रेसको सदस्यता नवीकरणसँगै सुरु भएको अभियान सातै प्रदेशमा सकिएको छ । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गठित नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थानीय तहका जनप्रतिधिसँग आगामी निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरी सुझाव लिएको छ । कांग्रेस सभापति थापाले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रनिधिलाई आम मानिसका सरोकारसँगै जोडिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम मानिसलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ’ कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय निर्वाचित लक्षित गरेर सातै प्रदेशका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग राम्रो अन्तर्क्रिया भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेर मात्र प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने भएको छ ।’

प्रशिक्षणमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री गुरु बराललगायत नेताहरूले आगामी निर्वाचनका कांग्रेसको परीक्षा हुने भन्दै बदलिएको कांग्रेसले मुलुकलाई बदल्न चाहेको विश्वास दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । कांग्रेस ०७९ को निर्वाचनमा ३२९ पालिकामा जितेर पहिलो भएको थियो । आगामी निर्वाचनका कांग्रेसले कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको छ । विशेष महाधिवेशनले निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेको थियो । ०७९ को स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो ।

एमालेको दुई साताअघि बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित गरी निर्देशन दिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता नवीकरणलाई अघि बढाएको एमालेले ७५३ वटै पालिकामा केन्द्रीय सदस्यलाई ‘मिसन पार्टी जागरण’ कार्यविभाजन गरेको छ । ‘वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोग प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका कारण पार्टीको एउटा हिस्सा निराश र पलायन हुन खोजेको अवस्था छ’ एमालेले तल्लो कमिटीमा पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनु र पार्टी पंक्तिमा आशाको सञ्चार जागृत गर्नु आवश्यक छ । पार्टी समीक्षाको चरणमा रहेको हुँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्ययोजना अघि बढाइनेछ ।’

एमाले संगठन विभाग प्रमुख एवं सचिव भानुभक्त ढकालले सांगठनिक सुदृढीकरण र गतिशीलता दिने भन्दै काठमाडौंमा कार्यशाला गरेको बताए । ‘यसले पार्टी संगठनलाई थप गति दिनेछ भने आगामी निर्वाचनका लागि राम्रो गर्ने विश्वास छ’ उनले भने । कार्यशालामा प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्जहरू, प्रदेश कमिटी वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र कार्यालय सचिवहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरू, जनसंगठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरूलाई बोलाइएको छ । सदस्यता विस्तार, नवीकरण प्रक्रिया र सांगठनिक सुदृढीकरणका भावी योजना बनाउने ढकालले बताए । ०७९ को निर्वाचनमा एमाले २०६ पालिका जितेर दोस्रो भएको थियो ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १३ र १४ जेठमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिई आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ । नेकपाले जितेका स्थानीय सरकार राम्रो काम गरे मात्र आगामी निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्न सकिने भन्दै आखिर वर्षका कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिन निर्देशन दिएको हो ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले सकेसम्म धेरै पालिकामा उम्मेदवार दिने तयारी गरेको छ । पूर्वबाट उदाएको श्रम संस्कृतिले श्रमसँग जोडिएको काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीका नेता/सांसद आरेन राईले बताए । ‘हामी त स्थानीय र प्रदेश चुनावको तयारीमा लागिसक्यौं’ उनले भने, ‘अनिवार्य श्रम गर्ने, इमान्दार र राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछौं ।’

अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहका उम्मेदवारको नाम पठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘पालिकाले उम्मेदवारहरूको नाम जस्ताको तस्तै पठाउनुहोला । चुनाव गर्ने कुरा नगर्नु है,’ उनले भनेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीच द्वन्द्वका कारण आन्तरिक कलहमा फसेको छ । राणाले पार्टी त्याग र नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गरेका छन् । सोही कारण आगामी निर्वाचनबारे तयारी थालिनसकेको राप्रपाका नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिट जित्न नसके पनि जसपा नेपालले मधेशकेन्द्रित पुनर्जागरण अभियान थालेको छ । जसपा र लोसपा (लोकतान्त्रिक समाजवादी) बीच एकता भएपछि गत स्थानीय निर्वाचनमा ४६ पालिका जितेका थिए । जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले लोसपासँग एकतापछि संगठन विस्तारको काममा लागेको बताए । जनमतले संगठन विस्तार जारी राखेको महासचिव चन्दन सिंहले बताए । फागुनको प्रतिधिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरी २४ जेठमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम बनाउने बताए । जनमतले ०७९ को निर्वाचनमा दुई पालिका जितेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्यीय आयोगको संख्यालाई तीनमा
घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्नलाई गठन गरेको कार्यदललाई आयोगले सुझाव पठाएर त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने प्रावधान छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको संरचना समयानुकूल परिमार्जन गर्न सिफारिस गरिएको बताए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगले आफ्नातर्फबाट सुझाव दिँदा आयुक्तको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको हो । ‘आयोगलाई पनि चुस्त र छरितो बनाऔं भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले राज्यको आर्थिक भार पनि घटाउँछ र आयोगलाई काम गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।’

विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयोगमा एक जना कावा प्रमुख र दुई जना आयुक्त छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना आयुक्त मात्रै राखेर आयोगको पुनःसंरचना गर्न सकिने भण्डारीले बताए । आयोगको बैठकबाट निर्णय गरेरै त्यस्तो सुझाव पठाइएको छ । तीन जना आयुक्तमध्ये एक जना प्रशासन विज्ञ, एक जना कानुन विज्ञ र एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ हुने योग्यता तोक्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ‘प्रमुख र दुई जना आयुक्तभन्दा बढी आवश्यक छैन,’ भण्डारीले भने, ‘संविधान संशोधनको तयारी भइरहेकाले यस्तो गरेर जान सकिने सुझावसम्म दिएका हौं ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्वाचन सञ्चालनदेखि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संविधानमै राख्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यो विषयलाई आयोगले धेरैअघिदेखि उठाउँदै आएको छ । अहिले आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दै आएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन आयोगले नै गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाउन पनि सुझाव पठाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहने गरी ७७ तथा समानुपातिकबाट २८ गरेर प्रतिनिधिसभा १ सय ५ सदस्यीय बनाउन सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ३० मा घटाउने तथा प्रदेशसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिने प्रस्ताव आयोगको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभालाई चुस्त, छरितो र समय सान्दर्भिक बनाउन त्यससम्बन्धमा सुझाव पठाइएको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको समेत जिम्मेवारी वहन गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधान पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् बाहिरबाट विज्ञहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधनको सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसका लागि संविधानमा प्रावधान थप्न र सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हटाउन आयोगले सुझाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेजी गर्न तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय गर्न पनि सुझाएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा अध्यक्ष र दुई वडा सदस्यको व्यवस्था गरेर वडा समिति र गाउँ/नगर सभालाई चुस्त बनाउन सकिने आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पूरा भएको कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगको छ । हाल २५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति मात्र प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन हाल रहेको ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ३० वर्ष उमेर पूरा भएको बनाउन पनि आयोगको सुझाव छ । त्यसैगरी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले नियुक्ति पाउनलाई उमेर हद ४० वर्ष पूरा हुनुपर्ने संविधानमा संशोधनमार्फत मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संविधानमा तोकिएका विभिन्न योग्यतामध्ये ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले महिलालाई लक्ष्य गरेर ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातले ढाँचा (मोडालिटी) निर्माणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी, रुट, खर्च व्यवस्थापन, यात्रु संख्या तथा सञ्चालन कार्यविधिबारे अध्ययन भइरहेको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतमा अनुमोदन गरेको शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ मा ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र कम्तीमा २५ बस सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘एक सय कार्यसूची’ अनुरूप सय दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले ‘ब्लु बस’ सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘कुन मोडालिटीमा कसरी सञ्चालन गर्ने र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातले गृहकार्य गरिरहेका छन्, यसमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय पनि भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन भइरहेको बताए । ‘ब्लु बस सञ्चालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको छ, तर विभागसँग आफ्नै सवारी साधन छैन । त्यसैले साझा यातायातसँग सहकार्यको गृहकार्य अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

सूचना अधिकारी राईले महिलाका लागि निःशुल्क सेवा दिने घोषणाका कारण तत्काल निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सम्भव नभएको बताए । ‘साझा यातायातलाई प्रारम्भिक प्रस्ताव पठाइएको छ । त्यसका आधारमा संस्थाले मोडालिटीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार यातायातको रुट निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशमा भएकाले बागमती प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।’

साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले बस सेवा सञ्चालन गर्नभन्दा पनि त्यसको निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए । ‘बस सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा होइन तर सञ्चालनपछि त्यसलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि यात्रु संख्या, रुटको आवश्यकता, सञ्चालन खर्च तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अर्यालले निःशुल्क सेवा दिन सञ्चालन खर्चको स्रोत पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘बस सञ्चालन गर्न इन्धन, चालक, सहचालक, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च लाग्ने भएकाले बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छुट्याउने बजेट कुन निकायमार्फत आउने, कसरी खर्च हुने भनेर खर्च व्यवस्थापन र निश्चित कार्यविधि आवश्यक छ ।’

महिला मात्र चढ्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा व्यावहारिक समस्याहरू आउन सक्ने पनि अर्यालले बताए । ‘श्रीमान्, श्रीमती सँगै आउलान्, श्रीमती मात्रै चढ्न मिल्ने बसमा कसरी यात्रा गर्छन् ? सरकारले घोषणा गरे पनि व्यावहारिक चुनौती छ ।’ बस सञ्चालनमा आए पनि सबै महिलाले सेवा उपयोग गर्न नसक्ने र सबै क्षेत्रका महिलालाई सेवा दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

अर्यालले तत्काल सबै प्रदेशमा यस्तो सेवा सुरु गर्नुभन्दा काठमाडौंमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारको घोषणाअनुसार सेवा दिने योजना छ तर पाइलट परियोजनाका रूपमा केही समय सञ्चालन गरेर त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर थप योजना बन्नेछ,’ उनले भने ।

महिला लक्षित ब्लु बसको अवधारणा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेका थिए । उनी उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको १ सय दिन पुगेको अवसरमा साउन २०८० मा उक्त सेवा सुरु गरिएको थियो । कालिका नगरपालिका हुँदै भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको उक्त सेवा महिलाका लागि निःशुल्क थियो । नीलो रङका बसमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएकाले त्यसलाई ‘ब्लु बस’ नाम दिइएको थियो ।

लामिछानेले आफैं बसमा चढेर सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । तर बस सेवा करिब डेढ महिनापछि बन्द भएको थियो । त्यतिबेला सेवा सञ्चालनमा यात्रु संख्या, सञ्चालन खर्च तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको थियो । सेवा बन्द भएपछि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर रास्वपाले सरकार बनाएपछि सरकारी योजनाका रूपमा ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अघि सारेको योजना व्यावहारिक नभएको बताए । ‘महिलाका लागि ब्लु बस, ज्येष्ठ नागरिकलाई ह्वाइट होला, बच्चालाई एल्लो होला । मानिस नै पिच्छे आवश्यक होला नि, धेरै पपुलारिटी भयो कि ?’ उनले भने ।

सिटौलाले विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा महिला मात्र चढ्ने सवारी साधन सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि दिगो बन्न नसकेको बताए । ‘काठमाडौंको कलंकीदेखि काँडाघारीसम्म महिला मात्र चढ्न मिल्ने सवारी करिब ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो । तर महिला नआउँदा बस रोक्नुपर्ने, एउटै रुटमा महिला नपुग्ने भएकाले महिला मात्र यात्रु हुने सवारीमा सञ्चालन खर्च उठाउन कठिन भएकाले बन्द गरिएको थियो,’ उनले भने ।

महिला अधिकारकर्मी सरिता तिवारीले पूर्वी चितवनको कालिका क्षेत्र जंगल नजिकको बस्ती भएकाले त्यहाँका महिलालाई भरतपुर आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर तीन वर्षअघि महिला लक्षित ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला मात्रै घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था हुँदैन, उनीहरूसँग श्रीमान्, दाजुभाइ वा परिवारका अन्य सदस्य पनि हुन्छन् । सकारात्मक विभेदको दृष्टिकोणबाट राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यो अवधारणा सफल हुन सकेन ।’
तिवारीले अहिलेको समाज समावेशी अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेकाले महिला र पुरुषबीच सहअस्तित्व, समान अवसर र सम्मानजनक व्यवहारको विकास हुनुपर्ने बताइन् । सार्वजनिक यातायातमा महिलाले अझै पनि विभिन्न असहजता र असुरक्षा सामना गर्नुपरेको जनाउँदै उनले त्यसको समाधान छुट्टै बस सञ्चालन गर्नुभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई महिलामैत्री र सम्मानजनक बनाउनुमा रहेको बताइन् । ‘महिलाले सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा यात्रा गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ, छुट्टै बस सञ्चालन गर्ने अवधारणा व्यावहारिक देखिँदैन र यो दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्नेमा पनि मलाई विश्वास लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

गत चैतमा मोरङबाट फैलिएको बर्डफ्लु (एच–फाइभ एन–वान) पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा फैलिएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार चैत ४ गते मोरङको सुन्दरहरैंचा–४ र उर्लाबारी–८ बाट फैलिएको बर्डफ्लु १० जिल्लाका ५५ फार्ममा देखिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पछिल्लो समय अन्य जिल्लामा अहिले नियन्त्रणमै रहे पनि काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, तारकेश्वर, गोदावरी, सूर्यविनायक र भक्तपुर नगरपालिकामा रहेका फार्ममा बर्डफ्लु देखिएको हो ।

महानिर्देशक डा. दाहालले काठमाडौंमा लोकल र लेयर्स प्रजातिका कुखुरामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिए । ‘जैविक सुरक्षा नअपनाइएका र अव्यवस्थित फार्ममा बर्डफ्लु देखिएको छ ।

कतिपय ठाउँमा जंगलको छेउछाउमा रहेका फार्महरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ,’ उनले भने । गत चैतमा कीर्तिपुर र टौदह क्षेत्रमा मरेका कागमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका १३ वटा फार्म बर्डफ्लुबाट प्रभावित भएका छन् । काठमाडौंका ८ फार्ममा ३९ हजार ४ सय ८१ कुखुरा नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा ६३ हजार ८ सय ५४ वटा अन्डा र २१ हजार ५ सय किलो दाना नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै भक्तपुरका दुई फार्मका ४ सय १७ कुखुरा नष्ट गरिएको छ । ललितपुरका तीनवटा फार्मका ९ हजार ७ सय ३० कुखुरा, ३ हजार १ सय ५० वटा अन्डा र ३ हजार ७ सय किलो दाना नष्ट गरिएको छ ।

पशु सेवा विभागको १८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सुनसरीमा सबैभन्दा बढी २३ वटा कुखुरा फार्म प्रभावित भए । त्यस्तै मोरङमा ११, झापामा ४, चितवन, नवलपरासी पश्चिम, बारा र महोत्तरीको एउटा कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लु भेटिएको थियो ।

विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबै फार्ममा गरी ४ लाख ७९ हजार १ सय ५६ कुखुरा तथा हाँस नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै ६ लाख ९४ हजार १ सय ९३ वटा अन्डा र १ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ किलो दाना पनि नष्ट गरिएको छ ।

महानिर्देशक डा. दाहालले संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै कुखुरा, अन्डा र दाना नष्ट र निसंक्रमण गरिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘बर्डफ्लु फैलिन नदिने उपाय भनेकै जैविक सुरक्षा अपनाउनु हो । कतिपय फार्ममा प्रयोग भइसकेको अन्डा राख्ने क्रेट पुनः प्रयोग गरिएको पनि पाइयो ।’ उनले पन्छी फार्ममा अनावश्यक व्यक्ति र सवारी साधनलाई प्रवेश नगराउन पनि किसानहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

बर्डफ्लु संक्रमणको मुख्य कारकका रूपमा विभागले विभिन्न पहिचानसमेत गरेको छ । विभागका अनुसार फार्मनजिकै रहेका अग्ला रुखहरू जंगली चराहरूको बासका लागि उपयुक्त छन् । त्यहाँका चराहरू फार्ममा पालिएका कुखुरा, हाँसलगायतका पन्छीहरूको सम्पर्कमा आउने भएका कारण पनि संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने विभागको आकलन छ ।

त्यसैगरी फार्महरू सिमसार क्षेत्रको नजिक रहेको, मानक जैविक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा, सवारी साधन र आगन्तुकहरूको अनियन्त्रित आवतजावत र अन्डा राख्ने क्रेटहरूलाई उचित रूपमा निसंक्रमण नगरी पुनः प्रयोग गर्नु र एउटै व्यक्तिले पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायबिना जीवित कुखुरा र कुखुराको मासुको व्यापार गर्नु पनि संक्रमण फैलिने कारण हुन सक्ने विभागले जनाएको छ ।

किसानले कसरी पाउँछन् क्षतिपूर्ति ?

विभागकी महानिर्देशक डा. दाहालले किसानले ‘बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहतसम्बन्धी मापदण्ड’ २०७९ अनुसार राहत पाउने बताए । क्षतिपूर्ति बजारमूल्यअनुसार निर्धारण हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म किसानले राहत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

बर्डफ्लु कुखुरा, हाँसलगायतका पन्छीमा लाग्ने संक्रामक भाइरल घातक रोग मानिन्छ । संक्रमित पन्छीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, फोहोर वा संक्रमित सामग्रीमार्फत यो रोग फैलिन सक्ने र दुर्लभ अवस्थामा मानिसमा पनि संक्रमण हुन सक्ने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

नेपालमा पहिलोपल्ट सन् २००९ मा झापामा बर्डफ्लु ‘डिटेक्ट’ भएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि नेपालमा सन् २०१९ मा बर्डफ्लु संक्रमणबाट एक जना मानिसको मृत्यु भएको थियो । काभ्रेका २१ वर्षीय युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनमा ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएको थियो ।

मरेका पन्छीलाई जतिसक्दो चाँडो खाडलमा गाड्नुका साथै पन्छी फार्ममा काम गर्ने व्यक्तिमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ ।

अछामको नक्सा नियाल्दा सबैभन्दा पुछारमा देखिने चुच्चो भाग तुर्माखााद गाउँपालिका–१ स्थित रहफ र भुलुको हो । यी गाउँ नक्साको मात्र पुछारमा छैनन्, भौगोलिक विकटता, विकास र राज्यको पहुँचका हिसाबले पनि पुछारमै देखिन्छन् । स्थानीय तह कार्यन्वयनपछि पनि विकासको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् ।

रहफ र भुलुका बासिन्दालाई आफ्नै गाउापालिकाको केन्द्र तुर्माखाँद पुग्न दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । साबिकको रहफ गाविस हुँदा ५/६ घण्टा हिँडेर प्रशासनिक सेवा लिनुपर्थ्यो । अहिले स्थानीय सरकारको केन्द्र पुग्न दुई दिनको कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका बासिन्दालाई पालिकाको केन्द्र पुग्नु ठूलै कष्ट हुने स्थानीय धनबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार वयस्क व्यक्तिलाई निरन्तर हिँड्दा १५ देखि १८ घण्टा लाग्छ ।

यी बस्ती जिल्ला सदरमुकामबाट करिब २ सय किलोमिटर टाढा छन् । गाउँपालिकाको केन्द्रबाट १ सय किलोमिटर टाढा पर्छन् । ‘यस क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित बाटो समेत पाएका छैनन्,’ कार्कीले भने, ‘एकातिर जंगली जनावरको डर र अर्कोतिर ओरालो–उकालो छ ।’ कर्णाली नदी किनारको बाटो वर्षायाममा हिँड्नै मुस्किल हुन्छ । पैदल यात्राका लागि पनि सुरक्षित गोरेटो बाटो नभएको कार्कीले बताए । जंगलको जोखिमपूर्ण बाटोको दुवैतिरबाट कर्णालीले घेरेको छ । उनका अनुसार रहफबाट गाडी चढेपछि तीन घण्टामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगिन्छ । आफ्नै सदरमुकाम पुग्न दैलेख हुँदै कम्तीमा ८ घण्टा गाडीमा यात्रा तय गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र तुर्माखााद पुग्नका लागि समेत यहाँका बासिन्दाले आधा दैलेख र आधा अछामको भूगोल घुमेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

विकट भूगोलका कारण यहाँको जनजीवन असहज बनेको तुर्माखाँद–१ का पूर्ववडाअध्यक्ष थीरबहादुर रावलले बताए । गत मंसिरमा कर्णाली राजमार्गबाट गाउँसम्म कच्ची सडक जोडिएको छ । ‘तर, गाडी गुड्दैनन् । दैलेखको ढुङ्गेश्वरमा २५ सय रुपैयाँ पर्ने चामलको बोरामा ढुवानी खर्च जोडिँदा रहफमा ४ हजार रुपैयाँ नाघ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार रहफमा करिब ९ सय घरधुरी छन् । ४ हजार २ सय जनसंख्या छ । ‘चुनावका बेला विकास, बाटो, गाडी र पक्की पुल बनाउने आश्वासनको चाङ लाग्छ,’ उनले भने, ‘चुनाव सकिएपछि उम्मेदवार फर्केर आँउदैनन् ।’

तुर्माखाँद–२ भुलुका रमेश शाहीले पालिकाको सेवा लिन दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यसरी दुःख गरेर जाँदा पनि कहिलेकाहीँ बेलैमा सेवा पाउन नपाइने उनले बताए । यहाँका बासिन्दाको मुख्य माग कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण रहेको छ । ‘अहिलेसम्म कसैले वास्ता गरेनन्,’ पूर्ववडाध्यक्ष रावलले भने, ‘रहफलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो । चुनाव अघिसम्म बाटो, पक्की पुल, गाडी चल्ने आश्वासन दिन्छन्, ०६४ देखि जितेर गएका सांसदलाई भन्दै आएका छौं ।’

उनका अनुसार ०६४ देखि ०८२ सम्म यस क्षेत्रबाट सांसद भएका शरदसिंह भण्डारी, भरत साउद, यज्ञबहादुर बोगटी र पुष्पबहादुर शाह र यसपटक पुनः निर्वाचित बोगटीसित पटक–पटक पक्की पुल निर्माणका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन् । पुल नबनेपछि आक्रोशित रहफवासीले यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सबै दलहरूले रहफ र भुलुको समस्या तत्काल समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र उनीहरू मतदानमा सहभागी हुन राजी भएका थिए । तर, निर्वाचन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यो कागजको पाना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण बिटुमिन र डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा विभिन्न सडक आयोजनाको निर्माण ठप्प भएको छ । बढी मूल्य तिर्दा पनि बिटुमिन नपाइएको आयोजनाहरूले जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय तीव्र गतिमा काम भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार कार्य प्रभावित बनेको छ । आयोजनाअन्तर्गत १५.८ किलोमिटर सडक खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमै पहिलो तहको कालोपत्र सक्ने लक्ष्य थियो । यसलाई दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ, सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेल ।

७.५ किमिको सूर्यविनायक–साँगा खण्डको ठेक्का आशिष–कुमार श्रेष्ठ–बन्धन भगवती जेभीले २४ पुस २०७९ मा लिएको हो । जसको ठेक्का रकम ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेकामा प्रगति ५० प्रतिशत छ । यस खण्डमा अहिलेसम्म डेढ किमि मात्र कालोपत्र भएको छ । यस खण्डको म्याद २९ फागुन २०८३ सम्म छ । बिटुमिन अभावमा थप कालोपत्र हुन सकेको छैन ।

कालोपत्र ठप्प बनेको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोले बताए । ‘धुलिखेलतर्फ कालोपत्र भइरहेको छ, महँगो मूल्य तिरेरै बिटुमिन ल्याएर निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् तर सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा कालोपत्र हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढेको भए दुई तहमध्ये पहिलो तहको कालोपत्र सकिन्थ्यो ।’

८.३ किमि दूरी रहेको साँगा–धुलिखेल खण्डमा अहिलेसम्म ५.५ किमि पहिलो तहको कालोपत्र भएको छ । यस खण्डको निर्माण प्रगति ७० प्रतिशत छ । उक्त खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले २७ मंसिर २०७९ मा ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा लिएको हो । २३ मंसिर २०८३ सम्म म्याद थप गरिएको छ । अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत छ । साँगा खण्डमा १ किमि दूरीको अन्डरपासको काम ९० प्रतिशत सकिसकेको आयोजनाको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्ग र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा बिटुमिन नभएर कालोपत्र रोकिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन, काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डमा पनि कालोपत्र प्रभावित बनेको छ । दैनिक १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा कामले गति लिन सकेको छैन । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्म ९४.६६ किमि सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । १२.२६ किमिको पहिलो खण्ड नागढुंगा–नौबिसे, ४३.५४ किमिको नौबिसे–मलेखु दोस्रो खण्ड र ३८.८६ किमिको तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिन रहेको छ । नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा दोस्रो तहको कालोपत्र सकिएर अन्तिम तहको कालोपत्र सुरु हुँदै थियो । यही बेला बिटुमिनको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव भयो, काम रोकियो । स्तरोन्नति थालिएको १२.२६ किमिमध्ये अन्तिम तहको कालोपत्र ६ किमि मात्र भयो ।

बिटुमिन सकिएपछि काम रोकिएको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाले बताए । ‘यहीं पाउने निर्माण सामग्रीको समस्या छैन, बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग काम गरेका छैनन्,’ उनले भने । अहिले बर्खामा समस्या हुने धार्केको उकालो र बजार क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने तयारी हुँदै छ । सय टन बिटुमिन आउँदै गरेको जानकारी निर्माण व्यवसायीबाट आएको उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन । बिटुमिन अभावले कालोपत्र गर्न नसकिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले बताए । ‘यसको मूल्य पनि बढेको छ, बजारमा सहज रूपमा पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘रामेछाप, पर्वत, दैलेख, गोरखा योजना कार्यालयअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडकहरूको काम प्रभावित बनेको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा ७५ किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि वैशाख मसान्तसम्म ४४.२५ किमि मात्र भएको उनले बताए । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८३.५८ प्रतिशत छ । यस राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजना, डिभिजनअन्तर्गत निर्माण भएको छ ।

मध्यपहाडी आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म १ हजार ६७ दशमलव ६ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय १४ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा पनि कालोपत्र प्रभावित बनेको छ । ‘बिटुमिनको समस्या देशभरि नै छ, यसमा प्रयोग गर्ने भीजी–४० बिटुमिन हो, यो नेपालमा कतै पाइँदैन, यो उच्च गुणस्तरको हो,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘बाहिरबाट आउने हो, अहिले आउन नसक्दा १० किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा साढे ३ किमि मात्र भएको छ ।’ लक्ष्यअनुसार कालोपत्र गर्न नपाउँदा यसले समग्र प्रगतिमा पनि असर गर्ने आयोजनाले जनायो । यो आयोजनाको म्याद चैत २०८३ सम्म मात्र छ ।

राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्गको निर्माण थालेको १६ वर्ष भयो तर काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हो । तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएको आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन ।

अहिले बिटुमिनको मूल्यवृद्धि र अभावले गर्दा काम ठप्प बनेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘चितवनको माडी, सुनसरी, मोरङमा कालोपत्रको काम ठप्प छ,’ उनले भने, ‘धनगढी, दाङमा आंशिक मात्र भएको छ, समग्र आयोजनामा प्रभाव परेको छ ।’

सरकारले निर्माण सामग्रीमा बढेको मूल्यको समायोजन दिने कुरा पटक–पटक गरे पनि यसबारे अहिलेसम्म केही निर्णय नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापाले बताए । ‘पूर्वाधार विकासमन्त्रीसँग छलफल र कुराकानी गर्दा छिटो समस्या समाधान होला जस्तो लागेको थियो तर हुन सकेन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी पीडामा छौं, सरकारले छिटो समस्या समाधान गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ बिटुमिनमा लगाइएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतमा झारेर अन्य क्षेत्रमा सरकारले कस्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘फागुनदेखि जेठसम्म सडक निर्माण र कालोपत्रको काम गर्ने समय हो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको पूर्वाधारमा बजेट र मूल्य समायोजनको समस्यासम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले भने, ‘धेरै काम बन्द भएको छ, यसमा राज्यले नै अपनत्व लिएर अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने हो ।’

यसबारे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि राखिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘मूल्यवृद्धिबारे सम्बोधन हुन्छ, काम अगाडि बढाउनुस्,’ उनले भने, ‘आजै काम गरेको भुक्तानी नभए पनि यसबारे निर्णय भएपछि त्यहीअनुसार भुक्तानी भइहाल्छ ।’ यसलाई छिट्टै समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय लागिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारले लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । १५ जेठमा संसद्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा बनाउने बताएका हुन् ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने बताएका थिए । सरकार फेरिएसँगै आयोजना बनाउने मोडल पनि फेरिएको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण बनाएर नबन्ने पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन् । आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीलाई सरकारको लगानी भन्ने र बाँकी लगानी खोज्न आह्वान गर्न उपाध्यायले सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘डाउनस्ट्रिम लाभबारे भारतसँग कुरा थालिराख्नुस्, वार्ता वर्षौंसम्म चल्नेछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यति बेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको ९ वर्ष बित्दासम्म निर्माण गर्ने मोडल नै फेरिइरहेको छ ।

लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेको बुढीगण्डकी प्राधिकरणका नाममा ‘लिंगरिङ’ गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘लगानी मोडालिटीमा अल्झिरहेको बुढीगण्डकी अहिले स्वीकृत भएर अघि बढिसकेको छ, यसलाई फेरि प्राधिकरणका नाममा अल्झाउनु हुँदैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुक्खायामका लागि हामीलाई यस्ता आयोजनाको आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ ।’ सरकारले प्राधिकरण मोडल भने पनि त्यसका लागि ऐन, कानुनदेखि कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकाले अब बूढीगण्डकीको गतिलाई सुस्त बनाउने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो । २ माघ र १२ फागुन २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २ माघमा निर्णय भए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन । ९ चैत २०८२ मा आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनीलाई पठाएको थियो ।

अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण सकारात्मक विषय रहेको भन्दै कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाले बताए । ‘आयोजनाको विकासको पूर्वतयारीका काम अघि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण स्थापित भइसकेपछि हामी जान तयार छौं ।’

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुढीगण्डकीबाट बिजुली मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा योग्य नभएको बताए । ‘सरकारले आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दैन । ऊर्जा सुरक्षालगायत बहुआयामिक कोणबाट हेर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘भरपर्दो ऊर्जा र सुक्खायामका लागि बुढीगण्डकीको आवश्यकता छ । रणनीतिक हिसाबले एकदम राम्रो ठाउँमा छ । किनकि बढी बिजुली खपत हुने पोखरा, चितवन, काठमाडौंलाई आपूर्ति गर्न सक्छ ।’

भरपर्दो ऊर्जा र सुक्खायामका लागि बुढीगण्डकीको आवश्यकता रहेको भन्दै एउटै आयोजनामा चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए । जल पर्यटनदेखि सहरी विकासलगायत सबैलाई जोडेर प्राधिकरणमार्फत गर्न सकिनेसमेत उनले बताए । अर्कोतिर अहिलेको बाँधको उचाइ अलिअलि घटाउँदा लागत कम हुने र धेरै असर नपर्ने भन्ने पनि आएको उनको भनाइ छ । त्यसबाट आयोजनाको क्षमता पनि अलिकति घट्न सक्ने उनले जनाए ।

सहरी विकास, गृह, अर्थ, कृषिलगायत मन्त्रालयसँग गरिएको छलफलको निष्कर्ष पनि बिजुली उत्पादनका हिसाबले मात्रै गर्दा थप लगानी कसरी गर्ने ? एकीकृत हिसाबले गराउँदा कसरी गर्ने भन्ने रहेको उनले जनाए । प्राधिकरणमार्फत विद्युत् उत्पादनसँगै मत्स्यपालन, पर्यटनलगायत एकीकृत आयोजना अघि बढाउन सकिने उनले जनाए ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गरिने उक्त मोडालिटीमा उल्लेख छ ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४६ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने बताइएको छ ।

सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नुपर्नेछ । उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउनेसमेत मोडालिटीमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी राइड–हेलिङ कम्पनी उबरले शुक्रबार नेपाली बजारमा औपचारिक प्रवेशको घोषणा गरेको छ । यससँगै नेपालमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय राइड हेलिङ प्लाटफर्महरूको संख्या चार पुगेको छ । कम्पनीले ट्याक्सीमान्डुसँग सहकार्य गरेर सेवा सुरु गरेको हो । नेपालमा कुन व्यावसायिक मोडल प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्न कम्पनीले विभिन्न मोडल परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ ।

उबरका अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीले सदस्यता (सब्स्क्रिप्सन) तथा कमिसन दुवैमा आधारित मोडलको परीक्षण गरिरहेको छ । भारतमा उबरले सदस्यता मोडलअन्तर्गत चालकहरूबाट निश्चित शुल्क लिएर सेवा सञ्चालन गर्छ, जहाँ चालकहरूले यात्राबाट प्राप्त सम्पूर्ण भाडा आफैं राख्न पाउँछन् र कम्पनीले कमिसन लिँदैन । नेपालमा भने दुवै मोडलको परीक्षण भइरहेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरू उबरको रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उबरकी दक्षिण एसियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रमुख आकांक्षा सिंहले हाल नेपालमा कम्पनीको प्रतिनिधि कार्यालय नभए पनि यस वर्षको अन्त्यसम्म स्थापना गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनका अनुसार भारत, अमेरिकालगायत उबर सञ्चालन भइरहेका देशहरूबाट नेपाल आउने प्रयोगकर्ताले छुट्टै एप डाउनलोड नगरी आफ्नो पुरानै उबर एपमार्फत सेवा लिन सक्नेछन् ।

सिंहले राइड–हेलिङभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको बताइन् । ‘कुरियर, खाना डेलिभरी र अन्तरसहर यात्रा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हुन् । यी सबै सम्भावनाहरू अहिले मूल्यांकनकै चरणमा छन्,’ उनले भनिन् । कम्पनीले चालकहरूबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘एक साताभन्दा कम अवधिमा झन्डै २ हजार ५ सय चालक हामीसँग आबद्ध भइसकेका छन्, जसमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी चालक दुवै छन् । २० हजारभन्दा बढी चालकले एप डाउनलोड गर्ने प्रयास गरेका थिए,’ सिंहले भनिन् ।

उनले उबरले नेपालमा उल्लेखनीय लगानी गरिरहेको र स्थानीय सञ्चालन दर्ताको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

काठमाडौंमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा उबरका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राइड्स विभागका उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय महाप्रबन्धक डोमिनिक टेलरले नेपालको बढ्दो पर्यटन उद्योग उबरको प्रवेशको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको जानकारी दिए । ‘हामी दीर्घकालीन प्रतिबद्धतासहित नेपाल आएका हौं र आगामी दशक तथा त्यसपछिसम्म यहाँ रहने योजना छ,’ उनले भने । नेपाल पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले उबरको आगमनलाई स्वागत गर्दै पर्यटन विकासका लागि सहज यातायात अत्यावश्यक रहेको बताए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर मामिला प्रमुख चेलन जे ब्लिसले अमेरिकी लगानीले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई समर्थन गरिरहेको धारणा राखिन् ।

ई–कमर्स प्लाटफर्म दराज नेपालको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट आँचल कुँवरले राजीनामा दिएकी छन् । कम्पनीको कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा बेन यी नियुक्त भएका छन् । उनी हाल दराज बंगलादेशको प्रबन्ध निर्देशक र समूहको मुख्य व्यावसायिक अधिकृत हुन् ।

दराज नेपालको मुख्य व्यावसायिक अधिकृत (सीसीओ) का रूपमा रतिश लुइँटेललाई नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुँवरले राजीनामा दिए पनि आगामी केही महिना कम्पनीलाई सल्लाहकारका रूपमा सहयोग गर्ने दराजले जनाएको छ । यो नयाँ नेतृत्व परिवर्तन १७ असार २०८३ देखि लागू हुने भनिएको छ । साढे चार वर्षयता कुँवरले दराजको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् ।

‘उनको नेतृत्वमा दराज नेपालको व्यवसाय दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भएको छ,’ दराजले भनेको छ, ‘कम्पनीको ग्राहक संख्या ३० लाखभन्दा माथि पुगेको छ भने विक्रेता सञ्जाल २४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । साथै, दराजको पहुँच देशभरका १४० भन्दा बढी स्थानसम्म विस्तार भएको छ ।’

यी उपलब्धिसँगै कुँवरले नेपालमा उद्यमशीलता र डिजिटल व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दराजले उल्लेख गरेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन कुँवरले आगामी १६ पुससम्म सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।

भोला खनाल स्कटल्यान्डको पर्थपार्कमा श्रीमती ज्ञानमालासँग फुर्सदका बेला डुल्न निस्किरहन्थे । पार्कमा मानिसहरू सधैंजसो दौडिरहेको देखेपछि यसबारे उनी कौतूहल भए । पार्कमा हरेक शनिबार ३–४ सय मानिस भेला भएर ५ किलोमिटर दौडिने गरेको पाएपछि उनीहरू पनि जोडिए ।

सुरुआतमा उनले केही अप्ठ्यारो अनुभव गरे । विस्तारै अभ्यस्त हुन थालेपछि अरूसँग चाल मिलाउन थाले । यसक्रममा उनले थाहा पाए भने अरूको चालभन्दा त आफ्नै गतिमा दौडिँदा आनन्द आउने रहेछ । त्यसपछि भोला छेउछाउ नहेरी आफूमात्र दौडिनतिर लागे ।

२८ वर्षदेखि स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका उनी ५ वर्षयता ‘पार्क रन’ मा अभ्यस्त छन् । पार्क रन युरोपमा निकै चल्ती छ । लन्डनबाट सुरु भएको पार्क रन अहिले विश्वका धेरै ठाउँमा आयोजना हुन्छ । यही यात्राले उनलाई दौडको रस पसायो । दौडिँदा आनन्द आउने अनि फिटनेस पनि । त्यसपछि दौड कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उनी लागे । त्यसपछि न्युट्रिसन र शरीरको विषयमा अध्ययन गर्दा भेज खाना बढी शक्तिबर्द्धक हुने र बढी दौडिन सकिने पत्ता लगाए । यसपछि भोलालाई शाकाहारी बन्न धेरै समय लागेन ।

विभिन्न स्थानका पार्क रन २० पटकभन्दा बढी दौडिएपछि उनी १० किलोमिटर दौडतिर मोडिए । पार्क रन ५ किमि हुन्थ्यो । उनले १० किमिमा ‘अपग्रेड’ हुन मन लागेपछि अनलाइनमा सर्च गर्न थाले । यही क्रममा एडिनबरामा पहिलो पटक १० किलोमिटर दौडिए । १० किमि पनि १५ वटा जति दौडिसकेपछि उनी हाफ म्याराथनतर्फ लागे । स्कटल्यान्डकै डन्डीमा उनले ट्रेल हाफ म्याराथन पूरा गरे । चार पटक हाफ म्याराथन दौडिएपछि उनको ध्यान ‘फुल’ म्याराथनतर्फ गयो । स्कटल्यान्डको हाइल्यान्डमा उकालो–ओरालो धेरै भएको लक नेस म्याराथनमा उनले पहिलो पटक भाग लिए । जुन म्याराथनले उनलाई धेरै कुरा सिकायो ।

त्यसयता उनले आठवटा म्याराथन दौडिसके । दुई वर्षअघि पोखरा म्याराथनमा दौडिएका उनले त्यसपछि ब्राइटन, एडिनबरा र लन्डन म्याराथन दौडिए । उनले ६ सातामा यी तीन म्याराथन दौडिए । यसले उनको आत्मविश्वास झन् बढायो, धेरै रेस नगरी पनि म्याराथन गर्न सकिन्छ भन्ने उनले बुझेका थिए । केही समयपछि उनी ‘भिगन’ बने । विभिन्न अध्ययनले भिगनहरू दौडमा अग्रभागमा रहने देखाएपछि उनी पनि भिगन बनेका हुन् । उनले दही, दुध, घिउ (दूधजन्य पदार्थ) पिउन र खान छाडे । अहिले उनी आफूलाई ‘भिगन म्याराथन रनर’ भनेर चिनाउँछन् ।

उनी ‘भिगन म्याराथन रनर’ क्लबका सदस्य पनि हुन् । भिगन भएर म्याराथन दौडिने थोरै मात्र भेटेका छन् उनले । भिगन भएका कारण खानेकुराको सन्तुलन मिलाउन सुरुमा केही कठिन भएको उनले सुनाए । खाना थपेर खान लागेपछि यो सन्तुलन मिल्दै गएको उनको भोगाइ छ ।

उनलाई दौडन प्रेरणा दिने नेपाल रन युकेका संस्थापक पाण्डव महतो हुन् । ‘महतोलाई क्यान्सर भएको थियो, त्यसबाट जोगिएपछि दौड्न थाल्नुभयो, उहाँले धेरै म्याराथनमा दौडिसक्नुभयो । उहाँले ‘ग्रेट ब्रिटेन वारियर’ भन्ने पद पाइसक्नुभयो, उहाँसँग भेटेपछि मैले दौडबारे थप ज्ञान पाएँ । उहाँका कुरा सुनेर मलाई यस्तो पनि हुन्छ र ? जस्तो लाग्यो । त्यसपछि मात्र दौडप्रति आकर्षित भएको हुँ,’ रनर खनालले सुनाए ।

उनका परिवारिक सदस्यहरू मधुमेह पीडित छन् । तर, उनीमात्र त्यसबाट टाढा छन् । ‘दौडन सुरु गरेपछि मधुमेहबाट जोगिएको उनको अनुभव छ । १० वर्षयता मैले सिटामोल पनि खानुपरेको छैन । प्राकृतिक फुड्सहरू खान्छु, प्रोसेस फुड्सहरू खादिनँ । त्यसैले आफ्नो स्पिड बढाउन पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘तर अझै लामो समयसम्म दौडिन, एउटै लय हुन जरुरी भएकाले म स्पीड बढाउन खोज्दिनँ । मलाई आफ्नो दौड जीवनको सफल पक्ष यही नै हो जस्तो लाग्छ ।’

उमेरले ६५ वर्षभित्र ‘मेजर्स म्याराथन’ सबै दौडिएपछि ग्रेटवाल रन दौडिने उनको इच्छा छ । ७५ वर्षको उमेरसम्म अन्य सानातिना दौडलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् उनी । गत वर्ष उनले बर्लिन म्याराथन पूरा गरेका थिए । यसपालि उनी अगस्ट अन्तिममा सिड्नी म्याराथन गर्दै छन् । सिड्नीबाट अक्टोबरमा डब्लिन म्याराथन, अमेरिकाको टेक्सासमा अर्बिन म्याराथनमा दौडिँदै छन् । यसले विश्वका प्रमुख म्याराथनमा पुग्न सकिन्छ भन्ने अनुमान छ । २ वर्षभित्र विश्वका सबै ७–८ प्रमुख म्याराथनमा दौडिने लक्ष्य उनको छ । ४ घन्टाभित्र म्याराथन पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ उनले तयारी गरिरहेका छन् । बोस्टन म्याराथनमा मापदण्ड धेरै भएकाले केही अप्ठ्यारो हुनसक्ने उनले लख काटेका छन् । त्यसका लागि उनले म्याराथन स्पिड १० मिनेट कम समयमा पूरा गर्न थप मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । ३ घन्टा ५० मिनेटमा ‘फूल म्याराथन’ पूरा गरेमा उमेरका हिसाबले उनी प्रमुख म्याराथनमा दौडिन पाउँछन् ।

लन्डन म्याराथन उनले ४ घन्टा ३० मिनेटमा पूरा गरेका थिए । बर्लिन पनि उस्तै समयमा पूरा गरे । मौसमको प्रतिकूलताले उनलाई लक्ष्यमा पुग्न दिएन । बर्लिनमा उच्च आद्रता (ह्युमिडिटी)ले उनी चाँडै थाके । जसका कारण लन्डन म्याराथनमा टाइमिङ सुधार्न सकेनन् । ‘लन्डन म्याराथन विश्वकै उत्कृष्ट म्याराथन हो, दौडका क्रममा सडकको दायाँबायाँ उभिएर हेरिरहेकाले धावकहरूलाई हौस्याइरहेका हुन्छन् । जसले दर्शकहरूकै बीचमा दौडिएको अनुभव हुन्छ,’ उनले लन्डन म्याराथन दौडिँदाको अनुभव सुनाए । ‘म्याराथन रुटको एक मिटर पनि मान्छे नभएको ठाउँ हुँदैन, त्यतिखेर सन्तोषी श्रेष्ठ र म सँगै दौडिएका थियौं । लन्डन म्याराथन निकै उत्साहप्रद हुन्छ, जो कोहीले दौडिन प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् ।’

गत महिना उनी कान्तिपुर हाफ म्याराथन दौडिन स्कटल्यान्डको पर्थबाट काठमाडौं ओर्लिएका थिए । उनी दुई दिन अघिमात्र आइपुगेका थिए । मध्यपश्चिम र पश्चिम एसियामा जारी तनावबीच आउँदा उनको हवाई यात्रा लामो भयो, जसले गर्दा उनी निकै थकित थिए ।

कान्तिपुर हाफ म्याराथन दौडिएपछि उनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा धेरै सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखे । दौडिरहेका बेला नजिकबाटै गाडी गुड्ने, धुँवा फाल्दा समस्या हुने अनुभव उनले सुनाए । कान्तिपुरबाहेक अन्य दुई रेसभा भाग लिएर उनी स्कटल्यान्ड फर्किए । आगामी दिनमा उनी नेपालमा भ्याली ट्रेलदेखि एभरेस्ट म्याराथन र जुम्ला अल्ट्रा रन दौडिन चाहन्छन् ।
उनले ४–५ वर्षमै धेरै ठाउँमा दौडिसकेका छन् । एकै वर्ष ७ वटासम्म म्याराथन दौडिएको उनले सुनाए । उमेरका हिसाबमा यो धेरै भएजस्तो उनको अनुभव छ । स्पीड बढाउँदा पनि चोटको जोखिम हुन्छ, त्यही भएर उनी आफ्नै लयमा दौडिन्छन् । नेपाल रनका ट्रेनर सन्तोष राईसँग अनलाइन क्लास लिएर आफ्नो दौड निरन्तर जाँच्ने पनि गर्छन् उनी ।

स्कटल्यान्ड फर्किएपछि उनले सिड्नी म्याराथनका लागि प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन् । दौडका लागि फोक्सो र मुटु बलियो हुनुपर्‍यो । शारीरिक हिसाबमा खुट्टा बलियो हुनुपर्‍यो । त्यसपछि इच्छाशक्ति भए उमेर मात्रैले खासै फरक नपार्ने उनीको बुझाइ छ । उनी प्रत्येक दिन कम्तीमा १५ किलोमिटर दौडिन्छन् । आइतबार २५ किलोमिटरसम्म दौडिने गरेको उनी सुनाउँछन् । घरपरिवारमै उनले दौडको प्रभाव पारेका छन्, लगभग परिवारका सबै सदस्य हाफ म्याराथन दौडिन्छन् । उनका ज्वाइँ नरेश आचार्य च्यारिटीमार्फत सिड्नी म्याराथनमा सँगै दौडिरहेका छन् ।

म्याराथन दौड ध्यान र योगभन्दा पनि कडा भएको रनर खनालको अनुभव छ । म्याराथनले मानिसलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा फिट राख्छ । उनको दौडप्रतिको दर्शन छ, ‘ध्यान गर्दा मन एकाग्र हुन्छ, दौड्दा पनि दिमाग एकाग्र नै हुन्छ, म दौडिरहेको छु भनेर अनुभव गर्नु पनि ध्यानकै एउटा रूप हो ।’ कसैको सहारा लिएर दौडिनु नहुने र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै मन र दिमागसँग छलफल गर्दै दौडिने हो भने त्यो राम्रो ध्यान हुने उनको तर्क छ ।

उज्वेकिस्तानले यसपल्टको विश्वकप फुटबलमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै छ । टोलीलाई समर्थकबाट दबाब छैन । विश्वकपमा छनोट भएयता उज्वेकिस्तानी खेलाडी सबै नायक भएका छन् । उनीहरूलाई माग निर्देशन दिने बालोन डी’अर विजेता तथा विश्व च्याम्पियन खेलाडी फाबिनो कानाभारो छन् । जुन १७ को पहिलो खेलमा उज्वेकिस्तानले कोलम्बियाको सामना गर्नेछ । खेल हुनेछ, मेक्सिको सिटीमा ।

यसबीच मध्य एसियाली देशमा अहिले फुटबलको लोकप्रियता बढ्दो छ । गत महिना राजधानी तास्केन्दमा भएको एउटा मैत्रीपूर्ण खेलका क्रममा २२ वर्षीय समर्थक अब्दुसइद रुजिमाटोभ भन्छन्, ‘पछिल्लो समय हामी एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट टिम रहेका छौं । राष्ट्रिय टिम मात्र होइन, उमेर समूहमा पनि हामी च्याम्पियन रहेका छौं ।’

उज्वेकिस्तानी टिमलाई प्रायः ‘ह्वाइट उल्भस’ भनिन्छ र यसले खेलेको प्रदर्शन खेल हेर्न पनि ३० हजार दर्शक राष्ट्रिय रंगशालामा आएका थिए । उज्वेकिस्तानले यू–२३, यू–२० र यू–१७ मा एसिया कप जितिसकेको छ । यस्तै राष्ट्रिय टिम पनि एसियाली फुटबलको शक्ति बनिरहेको छ । राष्ट्रपति साभ्कात मिर्जियोयेभले नयाँ नारा दिएका छन्, ‘नयाँ उज्वेकिस्तान’ । यससँग फुटबल पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले सोभियत संघको पूर्व देशलाई स्वतन्त्र र उदार बनाउन खोजिरहेका छन् । उनी सत्तामा आएको पनि एक दशक भइसकेको छ । उनले विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेका छन् । सीमामा कडाइ गर्न छाडेका छन् । देशलाई विश्वस्तरमा चिनाउने प्रयास गरेका छन् । उज्वेकिस्तानको यसपल्टको विश्वकपमा छनोट हुनु पछाडि एउटा ठोस कारण छ, सहभागी देशको संख्या ३२ बाट ४८ पुग्नु ।

तर यो नै सबथोक पनि होइन । किनभने उज्वेकिस्तानको फुटबल स्तर वास्तवमै बढेको छ । अहिले उज्वेकिस्तानको फिफा वरीयता ५० औं स्थानमा छ । सरकारले नै युवा खेलाडी उत्पादन परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । दशक लामो सरकारको नीति नै फुटबल विकास रहेको छ । उज्वेकिस्तान देश आफैं पनि युवामय छ, किनभने तीन करोड ७० लाख जनसंख्यामध्ये एक तिहाई २० वर्षमुनिका छन् ।

तास्केन्दका ५७ वर्षीय चिकित्सक बेकमोर्ड खायाडारोभ भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रिय टिमको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै डिफेन्स छ । कानाभारो आफैं खेलाडी छँदा डिफेन्डर थिए । त्यसैले पनि उनले डिफेन्समा बढी जोड दिएका छन् । मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो रक्षापंक्ति तोड्न सजिलो हुने छैन ।’ गत वर्ष उनलाई प्रशिक्षक पदमा नियुक्त गरिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सन् २००६ मा विश्वकप जितेको थियो ।

उनले अबको विश्वकपमा उज्वेकिस्तानको लक्ष्य यही हो भनेर भनेका पनि छैनन् । उनीको भनाइ छ, ‘उज्वेकिस्तान पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै छ । त्यसैले खेलाडीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुहुन्न । मलाई लाग्छ, पूरा देशले आफ्ना खेलाडीलाई विश्वकपमा रमाएर खेल्न छुट दिएको छ ।’ तथ्यांक तयार पार्ने संस्था ओप्टाले उज्वेकिस्तान समूह चरण पारेर नकआउटमा पुग्ने प्रतिशत १२ मानेको छ ।

उज्वेकिस्तानले विश्वकप जित्ने बाजी भने २०००–१ रहेको छ । यही उज्वेकिस्तानले विश्वकप जित्छ भने त्यो सनसनीपूर्ण ‘अपसेट’ नतिजा हुनेछ । कानाभारोले भने सन् २०२७ को एसिया कपलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अबको विश्वकपमा राम्रो गर्न सक्यौं र बलियो अनुभव बटुल्न सक्यौं भने एसिया कपमा हामीले पेस गर्ने चुनौती दरिलो नै हुनेछ ।’

कोलम्बियापछि उज्वेकिस्तानले पोर्चुगल र कंगोको सामना गर्नेछ । यो समूह ‘के’ को खेल हो । उज्वेकिस्तानी टिमका सबैभन्दा स्टार खेलाडी हुन्, डिफेन्डर अब्दुकोडिर खुसानोभ । उनी म्यानचेस्टर सिटीबाट खेल्छन् । फरवार्ड एल्डोर सोमुरोडोभ र आक्रामक मिडफिल्डर अबोबेक फयजुलेभ दुवै विदेशी लिगमा खेल्छन् । बाँकी खेलाडी भने खासै चर्चा नहुने घरेलु लिगबाट खेल्छन् ।

विश्वकप छनोट र फुटबलको बढ्दो लोकप्रियतामा सरकार आफैं पनि खुसी छ । राष्ट्रपति मिर्जियोयेभले गत महिना खेलाडीसँगको भेटघाटमा भनेका थिए, ‘हाम्रा खेलाडी वास्तवमै देशका नायक हुन् । उनीहरूले देशको इतिहासमै नयाँ अध्याय थपेका छन् । उनीहरूले आम जनतालाई खुसी दिएका छन् । युवापुस्ताका लागि खेलाडी पछ्याउन लायक उदाहरण
बनेको छ ।’

साबिक विजेता बागमती प्रदेशले १६ औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुदमा च्याम्पियन ट्रफी उचालेको छ । शुक्रबार सम्पन्न प्रतियोगितामा बागमतीले ६ खेलबाट २२ स्वर्ण, २१ रजत र १३ कांस्य पदक जितेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले १९ स्वर्ण, ९ रजत र १४ कांस्य जित्दै दोस्रो तथा १२ स्वर्ण, १५ रजत र १८ कांस्य जितेको लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो बन्यो । ५ स्वर्ण, २ रजत र १८ कांस्यसहित गण्डकी प्रदेश चौथो हुँदा ४ स्वर्ण, ७ रजत र १७ कांस्यसहित कोशी प्रदेश पाँचौं भयो । ३ स्वर्ण, ६ रजत र ६ कांस्यसहित मधेश प्रदेश छैटौं तथा २ स्वर्ण, ५ रजत र १२ कांस्यसहित कर्णाली सातौं स्थानमा रहे ।

सात प्रदेशबाट ६ सय ८६ खेलाडीले एथलेक्टिस, भलिबल, कबड्डी, तेक्वान्दो, कराते र उसुमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पदक विजेतालाई करिब १२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गरिएको आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् प्रतियोगिता व्यवस्थापन समितिका सचिव मीनकुमार शर्माले जनाए । १७ औं संस्करण कोशी प्रदेशमा १९–२२ फागुनसम्म हुनेछ ।

भलिबलमा गण्डकी छात्र र बागमती छात्रामा च्याम्पियन भए । निर्णायक सेटमा विजेता बनेका दुवै टोलीले लुम्बिनीलाई हराएको थियो । राखेप कभर्डहलमा सम्पन्न छात्र फाइनलमा गण्डकीले लुम्बिनीलाई २०–२५, २४–२६, २५–२२, २५–१७, १५–११ को सेटमा हरायो । सुदूरपश्चिम तेस्रो भयो । छात्रातर्फ बागमतीले लुम्बिनीलाई २१–२५, २२–२५, २५–१२, २५–२१, १५–८ ले हरायो । कर्णाली तेस्रो भयो ।

त्यस्तै कबड्डीको छात्र/छात्रामा लुम्बिनीले उपाधि जित्यो । दुवैमा लुम्बिनीको फाइनल प्रतिद्वन्द्वी बागमती थियो । छात्र फाइनलमा लुम्बिनीले ३७–३२ अंकले जित पायो । कर्णाली र गण्डकी संयुक्त तेस्रो भए । छात्राको फाइनल लुम्बिनीले ३५–२९ ले जित्यो । सुदूरपश्चिम र मधेश तेस्रोमा रहे । उसुको १२ विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदा सुदूरपश्चिमले ६ स्वर्ण जित्दै वर्चस्व जमायो । बागमतीले ३, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीले १–१ स्वर्ण जितेका थिए ।

तेक्वान्दोमा बागमती प्रदेशले ५ स्वर्ण जित्यो । १२ स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा सुदूरपश्चिम र मधेशले २–२ स्वर्ण जिते । कर्णाली स्वर्णविहीन बन्दा कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीले १–१ स्वर्ण हात पारे । करातेमा कोशीले सर्वाधिक ३–३ स्वर्ण, रजत र कांस्य जित्यो । लुम्बिनीले ३ स्वर्ण र ५ कांस्य तथा सदूरपश्चिमले ३ स्वर्ण र ४ कांस्य हात पारे । बागमतीले २ र मधेशले १ स्वर्ण जित्यो ।

एथलेटिक्सतर्फ सर्वाधिक ११ स्वर्ण, ७ रजत र ५ कांस्य पदक जितेर बागमतीले च्याम्पियन ट्रफी उचाल्यो । २६ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सुदूरपश्चिमले ८ स्वर्ण, ३ रजत र ४ कांस्यसहित दोस्रो तथा लुम्बिनीले ५ स्वर्ण, ९ रजत र ५ कांस्यसहित तेस्रो स्थान हात पारे । गण्डकीले २ स्वर्ण, २ रजत र ७ कांस्य तथा कर्णालीले १ स्वर्ण, २ रजत र ३ कांस्य जिते । कोशीले २–२ रजत र कांस्य जित्दा मधेश पदकविहीन बन्यो ।

नेपालले एसियन गेम्स पुरुष छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा ओमानसँग खेल्ने भएको छ । सिंगापुरमा भइरहेको प्रतियोगिताको लिग चरणको अन्तिम खेलमा शुक्रबार हङकङले ओमानलाई १ सय ५४ रनले पराजित गरेपछि सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो ।

नेपाल र मलेसिया समूह ‘ए’ को तथा हङकङ र ओमान समूह ‘बी’ को क्रमशः विजेता र उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन् । नेपालले ओमान र मलेसियाले हङकङसँग सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । दुवै सेमिफाइनल आइतबार हुनेछ ।

नेपालले समूह ‘ए’ को विजेता बन्नेक्रममा आइतबार पहिलो खेलमा चीनलाई २ सय २१ रनले र दोस्रो खेलमा बिहीबार मलेसियालाई १ सय ६७ रनले पराजित गरेको थियो । घरेलु क्रिकेटर खेलाइरहेको ओमानले समूह चरणमा सिंगापुरलाई ७ रन र बहराइनलाई २० रनले हराएको थियो । तर हङकङसँग शुक्रबार ओमानको केही लागेन । अंशुमन रथले १ सय ४० रन बनाएपछि टस हारेर ब्याटिङमा आएको हङकङले २० ओभरमा १ विकेट गुमाई २ सय ८७ रन बनाएको थियो । ४१ बलमा शतक बनाएका रथले ५६ बलको इनिङ्समा १३ चौका र १० छक्का प्रहार गरे ।

उनका ओपनिङ जोडी निजाकत खानले ७६ रन जोडेका थिए । निजाकतले ४५ बल खेल्दै ६ चौका र ४ छक्कासहित रथसँग पहिलो विकेटमा १ सय ९५ रन जोडे । बाबर हायात १९ बलमा ७ चौका र ५ छक्कासहित ६३ रनमा अविजित रहे । उनले १६ बलमै अर्धशतक बनाए । जवाफमा ओमानले ८ विकेट गुमाई १ सय ३३ रनमा बनाउन सक्यो । हङकङबाट इहसान खानले १२ रनमात्र खर्चेर ४ विकेट लिए ।