You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिलाउने तयारी

- गंगा बीसी

(काठमाडौं)
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने लगभग सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।
सजाय कटौती कतिसम्म गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य गरी एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो । एमालेले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडान राख्दै आएको थियो, माओवादीले भने द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा सजायको प्रतिशतमा सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ कार्यदल सदस्य एवं सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने । मानवअधिकारवादीहरू भने कोही व्यक्तिका लागि कम सजाय दिलाउनु अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । ‘कसैले गरेको हत्या अपराध हुने र कसैले राजनीतिक आवरणमा गरेको हत्याचाहिँ अपराध नहुने अवस्था विधिको शासनविपरीत हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यसले राजनीतिक पहुँचका आधारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ ।’
विधेयकमा मुख्य चार विषयमा विवाद रहँदै आएकामा अर्को विषय मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि कार्यदलले लगभग सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा ५ मा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्यअन्तर्गत १) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, २) जबर्जस्ती करणी, ३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, ४) अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लिखित शब्दावली ‘क्रूर
यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ को सट्टा ‘निर्ममतापूर्वक वा स्वेच्छाचारी (आर्बिट्रेरी) हत्या’ राख्न दलहरू सहमति
नजिक पुगेका हुन् । यसमा पनि एमाले र माओवादीबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । एमाले विधेयकमा रहेकै शब्दावली हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी ‘नरम रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने’ अडानमा थियो । ‘दुवै पक्ष
लचिलो भएर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई टुंग्याएका छौं,’ कार्यदलका
एक सदस्यले भने ।

मेलमिलाप गर्दा पीडित सहमत नभए प्रचलित कानुनअनुसार दोषीलाई सजायको माग गरी अदालत जाने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने र सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यवस्थापनका विषयमा भने कार्यदलमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । विधेककको दफा ९ मा पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । यसमा एमालेले आपसमा मेलमिलाप गर्दा सहमति नभए प्रचलित कानुनअनुसार सजाय माग गर्दै अदालत जान पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसलाई माओवादीले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका व्यक्तिअन्तर्गत १८ वर्ष उमेर नपुगेर लडाकु शिविरबाट निकालिएका, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलगायत उल्लेख गरेर उनीहरूका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने एमालेको माग छ । माओवादी भने सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग भएको अर्थ लाग्ने खालका प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छ । उसले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर शिविरबाट बाहिरिएका त्यस्ता लडाकुलाई अरू नै कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
कार्यदल सदस्य एबं माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बाँकी विषय बुधबार टुंग्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषय सहमतितर्फ उन्मुख भएका छन्,’ उनले भने । कार्यदल सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि विधेयक टुंगोमा पुग्नै लागेको बताए । ‘मंगलबारको छलफल एकदम राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय र शान्तिप्रक्रिया लब्याउन नहुनेमा सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध छ ।’ कार्यदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘दुवै शीर्ष नेताले जतिसक्दो छिटो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन निर्देश गर्नुभएको छ,’ कार्यदल सदस्य बर्तौलालले भने, ‘सबै बुँदामा छलफल गरेर भाषा र परिभाषालाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत रहेकाले राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै २०७९ फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति भए पनि माफी दिन नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ख्याल गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो । त्यहीअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले गत वर्ष जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति (सुवास नेम्वाङको निधनपछि १० सदस्यीय) गठन गरेको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको एकमत थियो भने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फरक मत राख्दै आएको थियो । एमालेलाई मनाउनकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै छलफल चलाइरहेका थिए । गत फागुनमा एमाले–माओवादी बनेपछि विधेयक सहमतिउन्मुख बनेको थियो । तर त्यति बेला कांग्रेस पछि हटेको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध यौन शोषणको उजुरी, संसदीय सुनुवाइ आज

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ बुधबारलाई तोकेको छ । प्रधानविरुद्ध सहकर्मी महिलालाई यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको तथा पछि पैसा दिएर मिलापत्र गरेको उजुरी परेको छ । असार २१ मा गर्ने भनिएको संसदीय सुनुवाइ महिलाको उजुरी र बयानका कारण स्थगित गरिएकामा प्रधानको कार्ययोजना र स्पष्टीकरण सुन्न बुधबार बैठक बोलाइएको हो ।
रिक्त रहेको निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रधानलाई सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को असार २ को बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाइएको थियो । असार ७ मा सुनुवाइ समितिले प्रधानमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ गरी उजुरी आह्वान गरेको थियो । असार १८ मा उजुरी तथा सूचना खोली सांसदहरूलाई वितरण गरी छलफल गरिएको थियो ।
यही क्रममा नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत रहँदा यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको भनी एक महिलाले उजुरी गरेको पाइएको थियो । उनले यौन शोषण गरेको सम्बन्धमा हस्तलिखित उजुरीसँगै अदालतमा गरेको मिलापत्र र रकम लेनदेनको प्रमाणहरूसमेत पेस गरेकी छन् ।
पीडित स्वयं समितिमा आएर आफूमाथि भएका यौन शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाबारे बयान दिएपछि संसदीय समितिले प्रधानसँग असार २१ मा गर्ने भनिएको सुनुवाइ तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । समितिले यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा प्रधानसँग बुधबार सोधपुछ गर्ने र कार्ययोजनाबारे जानकारी लिने भएको छ ।
सत्तापक्षका मुख्य सचेतक तथा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रस्तावित व्यक्तिले कार्ययोजना प्रस्तुत गरी उजुरी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णय लिइने बताए । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकाले उजुरीकै आधारमा केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो काम गरेको छ, अब निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति सक्षम छ,’ बर्तौलाले भने, ‘संसद्का सबै समितिहरू आफ्नो काम गर्न सक्षम छन् । प्रधानमन्त्रीसहित सबै शीर्षस्थ नेताहरू संसदीय अंग प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई जोगाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’
संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले उजुरीकर्ताको कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै अब प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रस्टीकरणपछि निर्णयमा पुगिने बताए । ‘निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जुन खालको उजुरी छ, त्यस सम्बन्धमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेका छौं । अब उहाँ (प्रधान) सँग प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, के जवाफ आउँछ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
संसदीय समितिका एक सांसदले भने निर्वाचन आयुक्तका लागि हुनुपर्ने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ प्रस्तावित व्यक्तिमा नदेखिएको बताइन् । ‘हामीले उजुरीकर्ता महिलाको कुरा सुन्यौं, त्यो सुन्दाखेरि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र देखिएन । यस विषयमा प्रस्तावित व्यक्तिको धारणा सुनेर संसदीय समितिले निर्णय लिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषय सबैको सहमतिमा टुंग्याउने भन्ने छ, सत्तापक्षको साझा धारणा बन्छ ।’

दलका शीर्ष नेताहरूबाट प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही जानकारी नआएको सुनुवाइ समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । सत्तापक्षका सांसदले भने प्रधानका कुरा सुनेपछि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्नेसम्मको तयारी भएको बताएका छन् ।
प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा राना थिए । परिषद्ले प्रधानलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार दाहाल र ओलीबीच छलफलपछि प्रधानको नाम परिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो ।
संविधानको धारा २४५ (६) मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसमा स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सुनुवाइ समितिमा पीडित महिलाले आफ्नो आजीवन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । एक सांसदका अनुसार यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको बारे आगामी दिनमा कहींकतै जाहेरी नगर्न भन्दै प्रधानले आफूलाई १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको ती महिलाले बताएकी थिइन् । पछिल्लो समय प्रधान आफूसँग टाढा हुन खोजेको, उनीसँगको सम्बन्धकै कारण घरबार बिग्रिएको, बच्चा नजन्माएको पनि पीडित महिलाले बताएकी थिइन् ।
पीडित महिलाले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘कृष्णमान प्रधानले
आफ्नो अफिस नेपाल कानुन समाजमा साँझ ५ अथवा ५ः३० बजेपछि बोलाइ अथवा शनिबारका दिन बोलाइ हरेक हप्ता यौन शोषण गरेको हो,’ पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘मेरो धेरै ‘ब्रेन वास’ गर्दै आईएनजीओमा जागिर दिने भनी प्रलोभन देखाइएको थियो ।’
आफूविरुद्ध भएको यौन शोषणबारे प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्दा एक वर्षसम्म प्रहरीमै जानबाट रोकिएको पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ । कानुन समाजको कार्यालयका कर्मचारी लगाएर मोबाइल सफ्टवेयर र प्रमाण नष्ट गरिएको पीडितको भनाइ छ । ‘उसको अफिसमा मलाई उसका स्टाफहरू लगाएर बन्दी बनाइएको थियो ४ घण्टासम्म । अनि मलाई हनी ट्र्यापको केस बनाएर जेल कोच्नसमेत खोजिएको थियो,’ पीडितले संसदीय समितिमा भनेकी छन्, ‘उक्त मानिसलाई नैतिकताको हिसाबले आयुक्तको पदमा नियुक्त नगर्नका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’
निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले समाजको कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई यौन शोषण गरेको भन्ने अरू उजुरी पनि सुनुवाइ समितिमा परेका छन् । प्रधानले यौन शोषण गरेको भन्दै पीडितले २०८० भदौ २४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिराद दायर गरेकी थिइन् । त्यसको एक साता नबित्दै अदालतले मिलापत्र हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्रको आदेश गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतको मिलापत्रअनुसार पीडितले ४ महिना कानुन समाजमा काम गरेको उल्लेख छ । त्यो कार्यालयमा काम गर्न छाडेपछि प्रधानले जागिरलगायतको प्रलोभन दिएर होटल, रेस्टुरेन्टमा बोलाउने र यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको अर्को उजुरीमा उक्त घटना मिलाउनका लागि तीन पटक गरी रकम दिएको उल्लेख छ । प्रधानका तर्फबाट पीडितका
नाममा काटिएको चेकको तस्बिर
पनि संसदीय समितिमा पेस भएको छ । त्यस क्रममा प्रधानलाई आफन्तहरूले सहयोग गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

मुख्य पृष्ठ

मताने बेंसीमा २९ वर्षपछि बेठी

- लक्ष्मी गौतम

(पाँचथर)
मंगलबार सखारैदेखि फिदिम–४ का
९३ वर्षीय पदमप्रसाद चापागार्इंको आँगनमा छुट्टै चहलपहल थियो । केही महिला दोपहर (पुवा) बनाउन व्यस्त थिए भने केही दुनाटपरी गाँस्दै थिए ।
९ बजेतिर नौमती बाजा बजाउँदै एक टोली आइपुग्यो । टोलीका नाइकेलाई फेटा लगाइदिएर पदमप्रसादले सबैलाई फूलका गुच्छा दिएर स्वागत गरे ।
यो कसैको बिहे, व्रतबन्धको चटारो थिएन । पदमप्रसादले धान रोपाइँका लागि नौमती बाजा बजाएर बेठी लगाउन लागेका थिए । २०५२ अघि नियमित बेठी लगाएर रोपाइँ गर्ने परम्परा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि हुन छोडेको थियो ।

‘युवा जतिले गाउँ छोड्दै गए, खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालेपछि रोपाइँ नै हुन छोड्यो, बेठी लगाउनु त परको कुरा भइहाल्यो, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गयो,’ पदमप्रसादले भने, ‘त्यही परम्परालाई हराउन दिनु हुँदैन भनेर फेरि सुरु गराएको हुँ ।’
उनले नौमती बजाउने टोलीसहित रोपाइँका लागि ५ हल गोरु, २९ रोपाहार, २१ बाउसे र ७ जना ब्याडेको पनि जोरजाम गरिसकेका थिए । सबै टोलीलाई खाना खुवाएर पदमप्रसादले बेंसी खेततर्फ ओराले । २९ वर्षपछि हुन लागेको बेठी हेर्न स्थानीय रमितेसहितको लर्को १५ मिनेटपछि फिदिम–५ स्थित मताने बेंसी पुग्यो ।
नौमती घन्कन थालेसँगै रोपाहार धानको ब्याडतिर बीउ काढ्न लागे, बाउसेहरू आली ताछ्न र लगाउन खटिए भने केही दाँते र फ्याउरी चलाएर हिलो सम्याउन जुटे । पदमप्रसादका छोरा लक्ष्मीले सिमे, भूमे र देवीदेवता पुकार्दै फसल राम्रो होस् भन्ने कामना गर्दै धानको बीउ चढाए । त्यसपछि सुरु भयो, हिलो छ्याप्दै, नौमतीको तालमा नाच्दै, गाउँदै रोपाइँ ।
रमितेका भीडले खेतका आली, कान्ला भरिभराउ भए । अपराह्न साढे २ बजेतिर सबै भेला भएर गाउँदेखि बोकेर ल्याएको दोपहर दुनाटपरीमा राखेर खाजा खाए । केहीबेरको आरामपछि पुनः त्यही क्रम चल्यो । साँझसम्मै खेत रोपाइँको रौनक चलिरह्यो ।
‘अहिलेको पुस्ताले पनि बेठी परम्परा जानोस् भनेरै जेनतेन खर्चपर्च जुटाएर यति गरें,’ यसका लागि पदमप्रसादले आफ्नो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खर्चेको बताउँदै थपे, ‘अर्को वर्षदेखि छोराहरूलाई पालो बाँधिदिन्छु, बाँचुन्जेल बर्सेनि बेठी लागेको हेर्ने रहर छ ।’ स्थानीयका अनुसार फिदिमका १, २, ३, ४ र ५ वडामा पहिले–पहिले बेठी लगाएर मात्र रोपाइँ गरिन्थ्यो । मंगलबार बेठी लाग्दा रमिता हेर्न आएका ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना पालामा गरेको रमाइलो सम्झँदै थिए भने युवासँगै केटाकेटी अनौठो मानेर रमाइरहेका थिए । अधिकांश युवा पुस्ताका लागि बेठी पहिलो अनुभव थियो । ‘बेठीका विषयमा सुनेका त थियौं, हेर्न पाएका थिएनौं, आज प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइयो, खुब रमाइलो भयो,’ स्थानीय यामनाथ नेपालले भने । रोपाहार विष्णुदेवी भट्टराई पनि विवाह गरेर फिदिम आएको २४ वर्षपछि पहिलो पटक बेठीसहित रोपाइँमा सहभागी हुन पाएकामा खुसी थिइन् ।
बेठी हेर्न फिदिम आसपासका सर्वसाधारण मात्रै नभई स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आएका थिए । फिदिम नगरपालिका प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्लेले बेठीसहित रोपाइँ गराएका पदमप्रसादलाई धन्यवाद दिए । लोप हुनै लागेको बेठी संस्कृतिको संरक्षण गर्दै मनोरञ्जनसहित किसानमा सामूहिक भावना जागृत गराएकामा नगर प्रमुख पदमप्रसादसँग खुसी थिए । नौमती बजाएर गोरु जोत्दै रोपाइँ गर्दा धान उत्पादनमा पनि वृद्वि
हुने पदमप्रसादको विश्वास छ ।
भन्छन्, ‘धेरै मान्छे र गोरुले टेकेको हिलोमा धान सप्रिने भएकाले यसपालि उत्पादन पक्कै बढ्छ ।’

Page 2
म्यागेजिन

बाइडेन बाहिरिएसँगै बुढ्यौलीको प्रश्न ट्रम्पतिर

- बुद्धिसागर मरासिनी

(काठमाडौं)
अमेरिकाको अट्लान्टास्थित सीएनएन स्टुडियोजमा चार साताअघि राष्ट्रपतीय चुनावका उम्मेदवारहरूबीचको बहस आयोजना गरिएको थियो । बहसका लागि उपस्थित थिए डेमोक्रेटिक दलका उम्मेवार तथा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन र रिपब्लिकन दलका उम्मेदवार तथा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ।
जेक टापर र डाना बास सहजकर्ता रहेको बहसमा दुईवटा ‘ब्रेक’ लिइएको थियो । आफ्नो बोल्ने पालो नआएसम्मका लागि दुवै उम्मेदवारलाई लगाइदिएका ‘माइक्रोफोन म्युट’ गरिएको थियो । र, स्टुडियोमा कुनै पनि दर्शकलाई प्रवेश दिइएको थिएन । सीएनएनका अनुसार ९० मिनेटको बहसमा ट्रम्पले ४० मिनेट २ सेकेन्ड र बाइडेनले ३५ मिनेट ७ सेकेन्ड बोलेका थिए ।
राष्ट्रपति बाइडेनले अर्थतन्त्र, गर्भपतन, आप्रवासन, विदेश नीति, अश्वेत अमेरिकीसम्बन्धी नीति, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा, बाल स्वास्थ्य, २०२ को चुनावी नतिजा र आफ्नो उमेरका विषयमा बोलेका थिए । ट्रम्पले अर्थतन्त्र, आयात कर, गर्भपतन, आप्रवासन, विदेश नीति, अश्वेत अमेरिकीसम्बन्धी नीति, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा र आफ्नो उमेरका विषयमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
बहसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एकाएक चर्चामा आए । त्यसको कारण हो, उनको प्रस्तुति । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र डेमोक्रेटिक दलबाट उनी निकै आलोचित भए भने अधिकांश अमेरिकी मतदाताहरूले बाइडेनको उमेर र काम गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । जुन २७ को उक्त बहसमा फितलो प्रस्तुति भएको भन्दै डेमोक्रेटहरूले नै बाइडेनको चर्को आलोचना गरे । त्यसैमध्येका एक हुन् पेन्सिलभानियाका गर्भनर जोस सापिरो । उनले ‘बाइडेनको प्रस्तुति निकै खराब भएको’ बताएका थिए ।
‘मलाई लाग्छ जो बाइडेनको बहस निकै खराब थियो, तर त्यसले डोनाल्ड ट्रम्प खराब राष्ट्रपति भएको तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन । ट्रम्प हिजो राति मञ्चमा उभिए र आफ्नो विगतबारे मात्र होइन, भविष्यका लागि प्रस्ताव गरेका विषयमा पनि झूट बोले,’ सापिरोले भनेका थिए । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले भने राष्ट्रपति बाइडेन सुरुमा कमजोर देखिए पनि अन्त्यमा निकै राम्रो प्रस्तुति दिएको बताएकी थिइन् ।
न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार निकोलस क्रिस्टोफले जुन २७ मै ‘प्रेसिडेन्ट बाइडेन, आई ह्याभ सिन इनफ’ शीर्षकमा लेख लेख्दै ‘बाइडेन राष्ट्रपतिको दौडबाट अलग हुनेमा आफू आशावादी रहेको’ बताएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्न डेमोक्रेटिक दलले आगामी अधिवेशनबाट नयाँ राष्ट्रपतीय उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बाइडेनले बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसपछिका केही दिन उम्मेदवारी त्याग्न जो बाइडेनले आफ्नै पार्टीेभित्रबाट पनि चर्को दबाब सामना गरे । खासगरी सिनेटमा बहुमत प्राप्त नेता चक सुमर, हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका अल्पमत नेता हकिम जेफ्राइस र पूर्वसभामुख नान्सी पेलोसी अग्रपंक्तिमा रहे । पेलोसीले गोप्य रूपमा बाइडेनलाई भेटेर नोभेम्बरको चुनाव जित्न नसकिने सर्वेक्षणहरूले देखाएको बताएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनीविरुद्धको टोलीमा थपिए पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा । २००८ र २०१२ मा ओबामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । ओबामाले त ‘अब बाइडेनले राष्ट्रपति चुनाव जित्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको’ भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनेका थिए । मेरिल्यान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कंग्रेस सदस्य जामी रस्किनले जुलाई ६ मा एक पत्र लेख्दै राष्ट्रपति बाइडेनलाई ‘निकै गलेको पाखुरा भएको बेसबल खेलाडी’ को संज्ञा दिएका थिए । तर त्यतिन्जेलसम्म पनि ८१ वर्षीय बाइडेन उम्मेदवारी त्याग्ने पक्षमा थिएनन् । उनले भन्ने गर्थे, ‘आगामी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पुनः पराजित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि डेमोक्रेटिक दलभित्र अरू कोही छैन ।’
तर अन्य डेमोक्रेटिक नेताहरूसँगै चन्दादाता र मतदाताहरूको संख्या आफूविरुद्धको कित्तामा उभिएपछि बाइडेन थप दबाबमा परे । टेक्सासबाट १५ पटक कंग्रेसमा प्रतिनिधित्व गरेका लोयड डोगेटले जुन २७ को बहसको पाँच दिनपछि ‘बाइडेनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कठिन र पीडादायी निर्णय लिने बेला भएको’ बताएका थिए । सिनेटरहरू पिटर वेल्च (भर्मन्ट), मार्टिन हेनरिच (न्यु मेक्सिको) र जोन टेस्टर (मोन्टाना) पनि बाइडेनविरुद्ध उभिए । त्यस्तै, विभिन्न राज्यका २६ जना डेमोक्रेटिक नेताहरूले पनि बाइडेनले उम्मेदवारी त्याग्नुपर्ने बताए ।
दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति बाइडेनले गत आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावी दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गर्न बाध्य भए । ‘आफ्नो पार्टी (डेमोक्रेटिक) र देशको हितका लागि’ आफूले पुनः राष्ट्रपति बन्ने योजना त्यागेको बाइडेनको भनाइ छ ।
पाँच दशकयता दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी दौडबाट अलग हुने उनी पहिलो राष्ट्रपति बने । यसअघि १९६८ मार्चमा लिन्डन जोन्सन राष्ट्रपतीय उम्मेदवारबाट अलग भएका थिए । बाइडेनले ‘राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने अवसरलाई आफूले ठूलो सम्मानका रूपमा लिएको र जनवरीसम्मको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने’ पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका सभामुख माइक जोन्सनसहित वरिष्ठ रिपब्लिकन नेताहरूले भने बाइडेनले तत्काल राष्ट्रपतिको जिम्मवारीबाट समेत अलग हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग भएको घोषणासँगै बाइडेनले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । ह्यारिसले भने आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा मनोनीत हुन पाउँदा सम्मानित महसुस भएको बताएकी छन् । ५९ वर्षीया ह्यारिसले ‘ट्रम्पविरुद्ध देशलाई एकताबद्ध गर्ने’ प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार डेमोक्रेटिक दलका तर्फबाट ह्यारिस नै उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित छ । त्यसो भएको खण्डमा उनी अमेरिकाको राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो अश्वेत महिलासमेत हुनेछिन् । अमेरिकामा हालसम्म कुनै पनि महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छैनन् ।
२०२० मा उपराष्ट्रपति निर्वाचित ५९ वर्षीया ह्यारिस उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत महिला हुन् । क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डमा जन्मिएकी ह्यारिसका उनका आमाबुवा प्रवासी थिए । उनकी आमाको जन्म भारतमा भएको थियो भने बुवा जमैकाबाट अमेरिका पुगेका थिए । ह्यारिसभन्दा अघि अमेरिकामा दुई पटक उपराष्ट्रपति पदका लागि दुई जना महिला उम्मेदवारले चुनाव लडेका थिए । १९८४ मा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट गिरालडिन फेरारो र २००८ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट सारा पालिन उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन लडेका थिए । तर दुवै जनाले चुनाव जित्न भने सकेका थिएनन् ।
२०२० को चुनावमा ह्यारिसले बाइडेनलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका लागि चुनौती दिएकी थिइन् । तर राष्ट्रपति उम्मेदवारको दौडबाट बाहिरिएसँगै बाइडेनले उनलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा चयन गरेका थिए । त्यतिबेला बाइडेनले ह्यारिसलाई ‘बहादुर योद्धा तथा अमेरिकाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट कर्मचारी’ को संज्ञा दिएका थिए । बीबीसीका अनुसार बाइडेन राष्ट्रपतिको दौडबाट अलग हुनुका अर्थ विभिन्न छन् । चार वर्षअघि बाइडेनले ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय आफूले गरेको सबैभन्दा उपयुक्त कार्य भएको बताएका छन् ।
ह्यारिसले पनि बाइडेनको समर्थन पाएकोमा आफूलाई सम्मानित महसुस भएको र पार्टीको उम्मेदवार बन्न सक्दो प्रयास गर्ने बताएकी छन् । त्यसको अर्थ, अधिकांश डेमोक्रेटिक नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई स्विकार्दै ह्यारिसको पक्षमा उभिने ठानिएको छ । पार्टीभित्र जारी अनिश्चितता अन्त्य
होस् भन्नका लागि पनि अधिकांश नेताहरू ह्यारिसको पक्षमा उभिने देखिन्छ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युसमले ह्यारिस ‘निडर, दृढ र कठिन उम्मेदवार’ भएको बताएका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउन सक्ने सबैभन्दा उत्तम उम्मेदवार ह्यारिस भएको उनको भनाइ छ ।
क्यालिफोर्निया, पेन्सिलभनिया, न्यु जर्सी, इलिनोई राज्यका गभर्नर र एलिजाबेथ वारेन, ब्रायन साट्ज, मार्क वार्नर, मार्क केली, एलेक्स पडिला, प्याटी मुर्रे, टिना स्थिमलगायत २६ जना डेमोक्रेट सिनेटरल ह्यारिसलाई समर्थन गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र उनकी पत्नी तथा पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन पनि छन् । क्लिन्टन २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पसँग पराजित भएकी थिइन् । कैयौं ‘फिल्मस्टार र सेलिब्रिटी’हरूले पनि कमला ह्यारिसलाई समर्थन गरेका छन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा भने ह्यारिसको मनोनयनका विषयमा केही बोलेका छैनन् । उनले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बाइडेनलाई ‘उच्च कोटीको देशभक्त’ भनेका छन् । ह्यारिसले पनि बाइडेनको निर्णय देशभक्तिपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । पार्टीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका भए पनि ह्यारिसको उम्मेदवारी टुंगो लाग्न अझै चार साता कुर्नुपर्ने छ । अगस्ट १९ देखि २२ सम्म हुने डेमोक्रेटिकको राष्ट्रिय अधिवेशनले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतीय उम्मेदवार चयनको औपचारिक निर्णय लिनेछ ।
एक रिपोर्टअनुसार पार्टीका करिब ४ हजार प्रतिनिधिमध्ये ५ सय ३१ जना उनको पक्षमा उभिइसकेका छन् । उनीहरू टेनेशी, नर्थ क्यारोलाइना, साउथ क्यारोलाइनालगायतका राज्यका रहेको अल जजिराले जनाएको छ । पार्टी अधिवेशनले उम्मेदवार चयन गरेको खण्डमा ह्यारिस अमेरिकी राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो अश्वेत महिला हुनेछिन् । र त्यो, डेमोक्रेटिकका लागि जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धामा ह्यारिस पनि बाइडेन जस्तै कमजोर हुने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । ताजा सर्वेक्षणहरूमा ह्यारिस ट्रम्पभन्दा केही पछाडि देखिएकी छन् । त्यसका विभिन्न कारण छन् । उपराष्ट्रपतिका रूपमा ह्यारिसको भूमिकाप्रति पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
उपराष्ट्रपतिका रूपमा अमेरिका–मेक्सिको सीमामा देखिएको आप्रवासन संकट समाधानका लागि उनले चालेका कतिपय कदम गलत रहेका भन्दै ह्यारिसको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, गर्भपतन अधिकारसम्बन्धी बाइडेन प्रशासनकी मुख्य व्यक्ति पनि थिइन् । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बाहुल्य रहेका राज्यहरूमा गर्भपतनको मुद्दा बलियो बनेको छ । यस विषयमा बाइडेनले कम पैरवी गरेका थिए ।
ह्यारिसको प्रचार अभियानका अनुसार बाइडेनको घोषणाको २४ घण्टाभित्र उपराष्ट्रपतिले ८ करोड अमेरिकी डलर चन्दा पाइसकेकी छन् । यो अमेरिकाका कुनै उम्मेदवारले यस पटकको निर्वाचनमा एकैदिन पाएको सबैभन्दा ठूलो चन्दा हो । त्यसका साथै उनले यसअघि ‘बाइडेन–ह्यारिस प्रचार अभियान’ को कोषमा रहेको १० करोड अमेरिकी डलरसमेत प्रयोग गर्न पाउनेछिन् । ह्यारिसको प्रचारका लागि यथेष्ट खर्च जुट्नु आफैंमा डेमोक्रेटिक पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा थप्ने विषय हो ।
रिपब्लिकनका तर्फबाट ट्रम्पको उम्मेदवारी भने पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले पारित गरिसकेको छ । पेन्सिलभनियाको एक चुनावी सभाका क्रममा गरिएको गोली प्रहारमा ज्यान जोगिएको पाँच दिनपछि पार्टीले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गरेको हो । ट्रम्प रिपब्लिकन दलबाट लगातार तीनवटा राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवार बन्ने पहिलो तथा तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दोस्रो नेता भएका छन् । यसअघि रिचार्ड निक्सन १९६०, १९६८ र १९७२ मा राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका थिए ।
जुलाई १५ देखि १८ सम्म विस्कन्सिन राज्यको मिलवाकीमा भएको रिपब्लिकनको अधिवेशनले आफ्ना लोकप्रिय एजेन्डा प्रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रपति जो बाइडेनको आलोचना गरेको थियो । तर पछिल्लो घटनाक्रमले रिपब्लिकनले गलत व्यक्तिलाई निसाना बनाइरहेको देखिएको छ । बाइडेन चुनावी दौडबाट बाहिरिएसँगै रिपब्लिकनहरूले ट्रम्प नेतृत्वमा अघि सारेको चुनावी योजना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । खासगरी रिपब्लिकनले बाइडेनको उमेरलाई देखाएर युवा मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर अब डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ट्रम्पभन्दा निकै कम उमेरकी हुने अवस्था आएको छ ।
बाइडेन उमेरकै कारण राष्ट्रपतीय दौडबाट अलग हुनुपरेपछि अब त्यो प्रश्न भने रिपब्लिकन दल र डोनाल्ड ट्रम्पतर्फ तेर्सिने निश्चित छ । २०२१ जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्दा वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनको उमेर ७८ वर्ष ६१ दिन थियो । हाल ८१ वर्ष पुगेका उनको कार्यक्षमता, स्मरणशक्ति, तन्दरुस्तीलगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै आफ्नै दलका नेताहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसमा हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका सभामुख माइक जोन्सनसहित वरिष्ठ रिपब्लिकन नेताहरू पनि छन् ।
बाइडेनलाई उमेरका आधारमा पद त्याग्नुपर्ने बताउँदै आएका जोन्सनसहितका नेतालाई अब डेमोक्रेटिक नेताहरूका तिखा प्रश्नले घोच्ने निश्चित छ । गत जुन १४ मा ७८ वर्ष पुगेका ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको खण्डमा कार्यकाल सकिँदा ८२ वर्ष ७ महिनाका हुनेछन् । त्यसकारण, बाइडेन बाहिरिएपछिको नयाँ परिस्थितिमा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियान आफैंमा रक्षात्मक हुने देखिन्छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

Page 3
समाचार

सर्वोच्चमा तारिख धाइरहेका बेला पनि ॅडार्क फाइल’ समूहलाई सीआईबीले भेटेन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सर्वोच्च अदालत, कानुन व्यवसायी र सञ्चार उद्यमीलाई लाञ्छित गर्न ‘फेक न्युज’ उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सिधाकुरा डटकमको समूहलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) को नेतृत्वले नै योजनाबद्ध रूपमा ‘फरार’ गराएको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सीआईबी प्रमुख बनाइएका श्याम ज्ञवालीले सिधाकुराको यो समूहलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरीको कर्तव्य, अदालतको आदेश र कानुनको राजमाथि खेलबाड गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चमा हाजिर भइरहेको उनलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले भने फरार भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
‘स्टिङ अपरेसन’ भन्दै सिधाकुरा अनलाइन र अनलाइनको युट्युब च्यानलमार्फत वैशाख १४ मा ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर ‘फेक अडियो’ प्रसारण/प्रकाशन गरिएको थियो । दुई दिनपछि वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले सो मोटो (स्वतः संज्ञानमा) लिएर उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेमार्फत सिधाकुराका युवराज
कँडेल, नवीन ढुंगाना र यो योजनामा सहभागी राजकुमार तिमिल्सिनामाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो ।
वैशाख १७ मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अभियुक्तहरूमाथि फौजदारी अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार दुई महिना अनुसन्धान गरी सीआईबीले असार १३ मा जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ । तर, यो बीचमा सिधाकुराको समूहसँग बयान र सामान्य सोधपुछ पनि नगरिएको पुष्टि भएको छ । उनीहरू फरार रहेकाले बयान लिन नसकिएको
दाबी सीआईबीको छ, जबकि अदालतको मानहानि अभियोगमा उनीहरू जेठ ३० सम्म सर्वोच्च अदालत धाइरहेका थिए ।
‘यो प्रकरणमा सर्वोच्चमा तारिखमा रहेका आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराइदिन प्रहरीबाट अदालत प्रशासनसँग कुनै अनुरोध भएको देखिँदैन,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरे भन्छन् । तर, फरार सूचीमा राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने निश्चित भएपछि भने उनीहरू सर्वोच्चमा पनि हाजिर हुन छाडेका छन् ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री र श्याम ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख भएका बेला ‘डार्क फाइल’ को समूहलाई सोधपुछसमेत नगरी अदालत र समाजलाई नै अँध्यारोमा राखिएको पुष्टि भएको छ । सीआईबी प्रतिवेदनमा ‘फरार’ भनेर लेखिएको छ । २०८१ वैशाख २० बाटै नियमित तारिखमा रहेका उनीहरूलाई सीआईबीले सोधपुछसमेत नगरी अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
योजनाबद्ध रूपमा रचना गरिएको बैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सञ्चार उद्यमीहरू एउटा बैठकमा उपस्थित भएर भ्रष्टाचारको मोलमोलाइ भएको देखाउन खोजिएको थियो । तर, उक्त अडियो नक्कली भएको प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले साइबर अपराध र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ अन्तर्गत अपमानजनक व्यवहारको कसुरमा सजाय र क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले अदालतकै तारिखमा रहेका प्रतिवादीसँग सोधपुछ नै नगरी अनुसन्धान टुंग्याइनु र तारिख बुझिरहेका व्यक्तिलाई फरार सूचीमा राखेर सीआईबीले अदालतको मानहानि गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतमा नियमित तारिख बुझिरहेका व्यक्तिमाथि अरू कुनै कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने सम्बन्धित अदालत प्रशासनसँग समन्वय गरेर ती व्यक्ति झिकाउन सकिन्थ्यो तर यसो नगरी सिधै फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदन टुंग्याइनु गलत छ । हामीले यस्तो किसिमको अनुसन्धान कहिल्यै पनि कल्पना गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।
यता मानहानिको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले २०८१ जेठ ३० मा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । यो मुद्दामा साउन १७ का लागि पेसी तोकिएको र ९ जना न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ हुँदै छ ।

समाचार

वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा लामा

- सुवास बिडारी

(मकवानपुर)
वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा (तामाङ) नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दल नेता लामालाई मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित लामाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । लामालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्न कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ मत भए पुग्छ । लामा वाग्मतीमा कांग्रेसबाट पहिलो मुख्यमन्त्री भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण बुधबार बिहान ११ः११ मा तय गरिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा लामाको दाबी सोमबार नै पेस गर्ने तयारी रहे पनि मन्त्री पदको भागबन्डा टुंगो नलाग्दा एक दिन धकेलिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ७ र एमालेबाट ६ जना मन्त्री हुने भएका छन् । एमालेबाट प्रकाश श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, किरण थापा स्वास्थ्य, कृष्ण सिलवाल वन तथा वातावरण, सुकमाया तामाङ उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, अमन मास्के भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रेमभक्त महर्जन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री बन्ने भएका छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय लिने भएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेको नाम भने बुधबार बिहानसम्म टुंग्याइने मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको हो । केन्द्रीय निर्देशनअनुसार लामा २० महिना र त्यसपछि एमाले संसदीय दल नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने प्रदेश तहमा समझदारी बनेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि लामाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रदेशसभाबाट बजेट पास भइसकेको छ । अब मन्त्रालयको संख्या थप्ने घटाउनेभन्दा पनि काम गर्ने हो,’ उनले भने । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माण गर्ने र प्रदेशको महत्त्व जनस्तरमा पुग्ने गरी नतिजामुखी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
गाविस अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म
मुख्यमन्त्री लामा २०२७ कात्तिक ८ मा नुवाकोटको मनकामनामा जन्मिएका हुन् । उनी युवा अवस्थाबाटै समाजसेवा र राजनीतिमा होमिएका थिए । प्राथमिक शिक्षा गाउँकै विद्यालयबाट पूरा गरेका उनले विदुर नगरपालिका–७ स्थित चण्डेश्वरी माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । पछि काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नातकसम्म पढे । २०४३ सालदेखि कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएका उनी सोही वर्ष शंकरदेव क्याम्पस इकाइ सदस्य भएका थिए । नेविसंघको नुवाकोट क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापति हुँदै उनको राजनीतिक यात्रा अगाडि बढेको थियो । २०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा लामा तत्कालीन मनकामना गाविस अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
लामा कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनयता केन्द्रीय सदस्य छन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी नुवाकोट–३ मा पराजित भएका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटीलाई पराजित
गरेका थिए । लामा २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा २०७९ मा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट लामा ०७९ चैत २६ मा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला सन्तुलित बजेट ल्याएका कारण उनको विषयमा विपक्षीले आलोचना गरेनन् । निर्माण व्यवसायमा संलग्न उनको हिम्दुङ एन्ड थोकर निर्माण कम्पनी छ । यो ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी हो । कांग्रेस प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलाई संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित गरेपछि नै उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिँदै आएको थियो ।
गण्डकीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी
पोखरा (कास)– गण्डकी सरकार पुनर्गठनका लागि कांग्रेस र एमालेले तयारी थालेका छन् । सरकार पुनर्गठनका सम्बन्धमा दुवै पार्टीबीच संवाद चलिरहेको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै निरन्तरता पाउने केन्द्रमा सहमति रहे पनि समयावधि र आलोपालोबारे दुवै दल केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमाले संसदीय दलसँग वार्ता भइरहे पनि ठोस निर्णय नभइसकेको बताए । ‘जसरी केन्द्र सरकारको प्रभाव प्रदेश सरकारमा छ, त्यसरी नै राजनीतिक छलफलको प्रभाव पनि प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा छलफल टुंगिएपछि प्रदेशमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने छिनोफानो हुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पद दाउमा राखेर जेठ २८ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेले बहुमत जुटाएका थिए । पाण्डेले मनाङेलाई भौतिक र देवकोटालाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय दिएका थिए । ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेपछि देवकोटाको सांसद पद गुमेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट पदमा रहिरहने अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी पुनः ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा दोहोरिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ७ छन् । एमालेबिना नै मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग बहुमत छ । मनाङे र देवकोटालाई अबको सरकारमा पनि लिएर जाने पक्षमा कांग्रेस छ । ‘अप्ठेरो बेला सहयोग गरेका सांसदलाई छोडेर जाँदा राजनीतिक नैतिकताको पनि प्रश्न आउँछ,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक न्यौपानेले भने, ‘एमालेको यसमा बिमति आउँदैन जस्तो लाग्छ ।’
प्रदेशमा हाल ७ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका तीन, नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङे गरी अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय छ । प्रदेशमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झारिएको थियो । कांग्रेस सचेतक न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या तल–माथि हुन सक्ने बताए ।

समाचार

मदन पुरस्कारका लागि ५ पुस्तक छनोट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– वर्ष २०८० को मदन पुरस्कारका लागि मंगलबार पाँच पुस्तकको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिएको छ । मदन पुरस्कार गुठीले छनोट गरेका उक्त पाँच पुस्तकमा मोहन मैनालीको ‘मुकाम रणमैदान’, जीवन क्षेत्रीको ‘नुन–तेल’, रोशन थापा ‘नीरव’ को ‘सन्त्रासका साठी दिन’, भक्त स्याङतानको ‘डम्फुको आत्मालाप’ र भावेश भुमरी र प्रणिता चामलिङको संयुक्त लेखन रहेको ‘भावलिपि’ रहेका छन् ।
छनोटमा परेका उत्कृष्ट पाँच पुस्तकबाटै सर्वोत्कृष्ट एक पुस्तकलाई चार लाख रुपैयाँसहित मदन पुरस्कार दिइनेछ । यस वर्षको मदन पुरस्कारका लागि ३ सय ४ पुस्तकले सहभागिता जनाएको गुठीले उल्लेख गरेको छ । छनोटमा परेका पाँच पुस्तकमध्ये मैनालीको ‘मुकाम रणमैदान’ इतिहासमा आधारित हो भने क्षेत्रीको ‘नुन–तेल’ गैरआख्यान, स्याङतानको ‘डम्फुको आत्मालाप’ कथासंग्रह, नीरवको ‘सन्त्रासका साठी दिन’ उपन्यास तथा भुमरी र चामलिङद्वयको ‘भावलिपि’ प्रेमपत्र संग्रह हो ।

समाचार

प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक कटौती, नेपालीका लागि खुम्चिँदै अवसर

- होम कार्की

(काठमाडौं)
प्रमुख श्रम गन्तव्य देश कतार र मलेसियाले गरिरहेको श्रमिक कटौतीको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको छ । रोजगारीको अवसर खुम्चिँदै जाँदा श्रमका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या घटिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्यामा ३.८९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ मात्रै रोजगारीका लागि विदेश गए । गत आर्थिक वर्षमा पुरानै रोजगारदातासँग करार नवीकरण गरी फर्केका श्रमिकबाहेक नयाँ श्रम स्वीकृति (पहिलो पटक करार सम्झौता) लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४ लाख ६० हजार मात्र छ, जसमा खाडी र मलेसिया जाने मात्रै ३ लाख ६० हजार छन् । त्यसबाहेक युरोप र पूर्वी एसियामा एक लाख जना गएका छन् । श्रम नवीकरण गरी उही कम्पनी र स्वदेश फर्केका श्रमिकको संख्या २ लाख ८१ हजार छ । ‘कतार र मलेसियाजस्ता देशले अघिल्ला वर्षमा जसरी श्रमिक लिन छाडेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने ।
नेपालका लागि सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने मुलुकमा हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पर्छ । यूएईले गत वर्ष संस्थागत र व्यक्तिगत गरी १ लाख ३१ हजारलाई रोजगारी दिएको थियो । मलेसियामा ८१ हजार, साउदी अरबमा ७३ हजार, कतारमा ४० हजार, कुवेतमा २८ हजार, क्रोएसियामा १४ हजार, दक्षिण कोरियामा १२ हजार ८ सय, रोमानियामा १२ हजार ७ सय, जापानमा १० हजार ५ सय र माल्दिभ्समा ६ हजार जना गएका छन् । २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष मुख्य गन्तव्यमध्ये यूएई, साउदी अरब र क्रोएसिया जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेको हो । मलेसिया र कतारसँगै कुवेत जानेको संख्या पनि घटेको छ ।
नेपाली श्रमिक बिदेसिने क्रम घट्नुको मुख्य कारण त्यहाँका उद्योग, कलकारखाना तथा सेवा क्षेत्रमा भएको व्यापक श्रम कटौती रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मलेसियाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले दुई महिनादेखि मलेसियाले सबै स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको बताए । ‘मलेसिया निर्यातमा आधारित औद्योगिक अर्थतन्त्र भएको देश हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको कमीको मलेसियामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । मलेसियाले उत्पादन गरेको सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीवितरणमा निकै कमी आएको छ । उद्योगहरूले आफूसँग भएका श्रमिकलाई जसोतसो टिकाइराखेका छन्,’ अघिल्लो सरकारको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयअनुसार गत बुधबार नेपाल फर्केका पौडेलले भने, ‘अहिले मलेसिया जाने श्रमिक छैनन् । मलेसियाबाट फर्किने श्रमिक मात्रै छन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पहिलोपटक श्रमसम्झौता गरेर २ लाख १९ हजार नेपाली मलेसिया गएका थिए, जुन वैदेशिक रोजगार जाने कुल संख्याको २८.३९ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष भने त्यो संख्या ८१ हजारमा झर्‍यो । यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको करिब ११ प्रतिशत मात्रै हो । आगामी वर्ष झन् गिरावट
आउने अनुमान पूर्वराजदूत पौडेलको छ । ‘मलेसियामा तुरुन्तै रोजगारी बढ्ने अवस्था देखिइँदैन,’ उनले भने ।
नेपालीका लागि अर्को मुख्य श्रमगन्तव्य कतारमा २०७९/८० मा पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेर ४० हजार ५ सय १७ नेपाली रोजगारीका लागि गएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ४० हजार नेपाली गए । यो संख्या आगामी वर्ष अझै घट्ने अनुमान छ । पूर्वराजदूत नरेशविक्रम ढकालले कतारमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको अवसर तत्काल उपलब्ध हुने स्थिति नरहेको बताए । ‘२०२२ को फिफा विश्वकपपछि कतारले नयाँ आयोजना बनाएको छैन । पहिलाजस्तो ठूला आयोजनाहरू तत्काल सुरु भइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन । भएको रोजगारीसमेत गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी छैन । बरु सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ । जति छ, त्यो पनि पहिलेदेखि बसिरहेका नेपालीले गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार कतारमा रहेका कम्पनीहरूले साउदी अरबतर्फ श्रमिक पठाउन थालेका छन् । ‘अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई पहिलाजस्तो अवसरको सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय यूएईमा सेवा क्षेत्रका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेको छ । व्यक्तिगत पहुँचमा जान सहज भएपछि यूएई जानेले म्यानपावर कम्पनीमा मात्रै भर पर्नुपर्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघ यूएईका सभापति मेघराज सापकोटाका अनुसार श्रम स्वीकृति र भिजिट भिसामार्फत त्यहाँ श्रमिकको संख्या बढेको छ । ‘यूएईमा विदेशी लगानी बढेको छ । जसले सेवा क्षेत्रमा थप अवसर सिर्जना हुन थालेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय यूएईले आप्रवासी कामदारसम्बन्धी नीतिमा संख्यात्मक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले नेपालीका लागि अवसरको ढोका खुलेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले प्रमुख गन्तव्य देशमा रोजगारीको अवसर खुम्चिए पनि समग्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसर अझै कायम देखिन्छ । कतार र मलेसियाजस्ता प्रमुख देशमा अवसर खुम्चिए पनि यूएई, कुवेतजस्तो देशमा ह्वात्तै बढेको छ । यसले खाडी क्षेत्रभित्र रोजगारीको अवसरलाई सन्तुलनमा राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘योबाहेक रोमानिया, क्रोएसिया र जापानजस्ता देशमा अवसर बढ्दै गएको छ ।’
पौडेलका अनुसार उच्च तह र उच्च आम्दानीभन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकले पाउने अवसर महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीसँग अदक्ष र अर्धदक्ष प्रकृतिको जनशक्तिको संख्या बढी छ । यो प्रकृतिको जनशक्तिसँग सीप छैन, भाषा छैन, न्यून आम्दानी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक श्रम बजारमा यो प्रकृतिको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर छैन । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा अवसर पाइरहेका छन् ।’ स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत ८ लाख ८५ हजार जनासँग सीप छैन । ‘सीप नभएका युवालाई रोजगार दिने बजार चाहिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘जबसम्म जलविद्युत्, पर्यटन, कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट, औषधिसहित आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रको विकास गराउन सक्दैनौं, तबसम्म श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिँदैन ।’
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुने, विदेशमा पनि श्रमिक कटौती हुन थालेपछि यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यही कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहँदा मुलुकमा लगानीको वातावरणमा जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । ‘मुलुकमा लगानीका लागि वातावरण नै हुन सकिरहेको छैन । पहिलाभन्दा राजस्व संकलन खराब भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र कसरी रोजगार सिर्जना हुन सक्छ ?’ पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनशक्तिको आश्रय वैदेशिक रोजगारीमा बढ्छ । त्यस्तो हुन नदिन निजी र सरकारी लगानी नै बढाउनुपर्छ ।’
माइग्रेसन ल्याबकी संस्थापक निर्देशक उपासना खड्का वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा कति जना विदेश गइरहेका छन् भनेर मात्र हेर्न नहुने बताउँछिन् । ‘उनीहरूले कस्तो रोजगारी पाए ? उनीहरूका रोजगारदाता कस्ता छन् ? सेवा–सुविधा कति छ ? सीप विकास गर्ने अवस्था छ कि छैन ? भविष्यमा थप वृत्ति विकास हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै वैदेशिक रोजगारीलाई एउटै डालोमा नराखेर बढी लाभदायक हुने रोजगारीको संख्यालाई बढाइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसर पाएका युवाले आकर्षक कमाइ गर्ने, नयाँ सीप सिक्ने, उन्नति गर्ने र नेपाल फर्केर पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा योगदान दिने भए लाभदायक हुन्छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली खाडीमा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने बताए । ‘नेपालले पहिलेदेखि नै खाडीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहेको हो । एउटा क्षेत्रमा असर देखिनेबित्तिकैको परिणाम नेपालले भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब राज्यले युरोपमा श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । संस्थागत मागपत्र स्वीकृति गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’

Page 4
सम्पादकीय

पूर्वराज्यमन्त्रीको हत्या सन्दर्भमा आमनागरिकको सुरक्षा चासो

पूर्वभूमिसुधार राज्यमन्त्री रामचन्द्र रायको हत्या भएको ४८ घण्टा बितिसक्दासमेत प्रहरीले अपराधीको सुराक पत्ता लगाउन सकेको छैन । आइतबार राति रामचन्द्रसँग जग्गा विवादबारे कुराकानी गर्न तीन जना अपरिचित आएका थिए भन्ने विवरण उनका सहयोगी रामउजैन राय यादवबाट प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । तर ती को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन प्रहरीको विज्ञता र आधुनिक प्रविधिको क्षमता पनि फितलो सावित
भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबारको बैठकमा दिएको जवाफ दिँदा पनि समाचारहरूमा सार्वजनिक भइसकेका विवरण मात्र उल्लेख गरे । उनले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि तत्काल कुनै प्रगति हुन सक्ने विश्वास सञ्चार गर्न भने सकेका छैनन् ।
८० वर्ष पुगिसकेका राय अहिले राजनीतिको कुनै उच्च पदमा थिएनन् । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा उनी उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्र पनि उनको प्रभाव थिएन । राज्यमन्त्री भएको पनि दशकौं बितिसकेको छ । राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली थिएनन् । तर हैसियत जुनसुकै होस्, एक नागरिकको हत्याको विषय उनको परिवार, समाज र देशको कानुनकै लागि पनि एक भयानक परिघटना हो । त्यसैले सुरक्षा र अनुसन्धान प्रणालीमा भएको चुकबारे प्रश्न र परीक्षण आवश्यक छ । किनकि उनको हत्याबाट आमनागरिक कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भूबनोट र सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले तराई/मधेश क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । सीमावारि अपराध गरेर सीमापारि भाग्ने वा सीमापारि अपराध गरेर सीमावारि लुक्ने गरेका सन्दर्भहरू छन् । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति तथा समूहले सुरक्षा व्यवस्थामा खलखल पुर्‍याइरहेका छन् । सर्लाहीजस्ता जिल्लाको सुरक्षा अंग आवश्यक रणनीति बनाउँदा यी विषयमा हरपल चनाखो भएका होलान् र सोही अनुसार रणनीति अख्तियार गरेका होलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुने होइन । तर आइतबार रातिको घटनाले त्यस्तो बुझाइलाई बल पुर्‍याउँदैन । बरु सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेको देखिन्छ । यस घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेकाले ठोस विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, भविष्यका लागि थप संवेदनशीलताको जरुरी छ ।
प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि आफ्नो अनुसन्धानको शैली र दायरालाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ । अपराधका चर्चित घटनामा प्रारम्भमै निश्चित आशंकालाई सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिँदा अनुसन्धान गिजोलिने र ठोस तथ्य बाहिर आउनै समस्यामा पर्ने गरेको विगत छ । अनुसन्धानको आन्तरिक लय भत्किँदा र बाह्य दबाब पनि व्यक्त हुँदा त्यस्तो हुने गरेको छ । कुनै घटनामा सम्भावित अपराधीको ठूलो चित्र प्रस्तुत गरिने तर यथार्थमा त्यस्तो नहुने गरेको पनि पाइन्छ । जस्तो कि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको संलग्नताको आशंका गरिएको थियो । तर पछि अनुसन्धान साँघुरिँदै जाँदा तत्कालीन चुरे–भावर राष्ट्रिय पार्टीका उपाध्यक्ष बाबु थापाको समूहको हात देखियो, जसले फैसलामा चित्त नबुझेका कारण हत्या गरेको खुल्यो ।
हाम्रो सुरक्षा प्रणालीकै विषयमा पनि बहसको खाँचो छ । सुरक्षा खतरा रहेका कतिपय उच्च पदस्थ वा पूर्वपदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी खटाइने गरेको छ । एक त त्यस्तो सुविधाकै दुरुपयोग हुने गरेको छ । अर्कोतिर, छिटोछिटो पदाधिकारी परिवर्तन हुने हाम्रो जस्तो शासकीय प्रवृत्ति भएको मुलुकमा त्यसो गरिनु राज्यको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हुन सक्छ । साथै, त्यस्तो प्रवृत्तिले आमव्यक्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि गर्दैन । बरु वडास्तरसम्मै फैलिएको प्रहरी संयन्त्रलाई नै प्रभावकारी बनाउने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । प्रहरीले नियमित गर्ने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि मानवीय सुरक्षा प्रणालीमा मात्रै होइन, प्रविधियुक्त सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । समुदायको सहयोग र सहभागिता पनि खोज्न सकिन्छ ।
अहिलेका लागि रायका हत्यारालाई पत्ता लगाउनका लागि भइरहेका पहललाई थप तीव्रता दिन आवश्यक छ । र, यसलाई एउटा सन्दर्भका रूपमा लिँदै सुरक्षा प्रणालीका रणनीतिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । पूर्व वा वर्तमान पदाधिकारीहरू होऊन् वा सर्वसाधारण व्यक्ति, परिवारबाट पर हुँदा आफू जाने ठाउँ, भेट्ने मान्छे र कुरा गर्ने सम्भावित विषयका आफन्तलाई जानकारी दिने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ । नियमित आउजाउ वा हिँडडुल गर्ने रुट र समय–तालिका जानकारी दिने प्रवृत्तिको सुरुवात गर्नुपर्छ । ताकि परिवारका साथमा सुरक्षा संयन्त्रले तत्काल प्रत्यक्ष वा परोक्ष उद्धार वा अनुसन्धान गर्न सकोस् ।

सम्पादकलाई चिठी

मौद्रिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेप


सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन महिनाको पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सामान्य तालिका हो । यस वर्ष पनि ४ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समाचार बाहिरिएको थियो । तर शुक्रबार एकाएक मौद्रिक नीति रोकियो । यसको कारण कसैले बताउन चाहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले निकट हुन्, राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिले पनि उनको एमालेप्रतिको निकटता झल्काएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या छ । तर यो आजको भोलि आएको होइन । निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जान सकेको छैन । निर्माण उद्योगको कर्जा त घटेको नै छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार फेरिनु, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमाले हुनु, प्रधानमन्त्रीले विकास सल्लाहकारमा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नु र मौद्रिक नीति रोकिनुमा कसको भूमिका छ ? प्रस्ट नै रहेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने हुँदा सरकारको सबै कुरा उनैमार्फत जानुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कतिपय नीतिमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुनु सामान्य कुरा हो । सरकारले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा धेरै ध्यान दिन्छ भने राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वृद्धिका साथै स्थायित्वमा पनि ध्यान दिइरहेको हुन्छ । तथापि सरकारको कुरा सचिवमार्फत नै जानुपर्छ । यसैले पनि मौद्रिक नीतिमा सरकारको जुन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ, असल अर्थतन्त्रमा त्यो हुनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा नै काम गर्न दिनुपर्छ । गभर्नरले समेत सरकारको वा अमुक राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा नभई स्वायत्त संस्था प्रमुखका रूपमा काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै देशकै अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेछ ।
– विरोधजी

देश चलायमान गर्ने मुख्य नीति नै मौद्रिक नीति हो । नीति कस्तो आउँछ र त्यसले देशमा हाल विद्यमान आर्थिक मन्दीलाई चलायमान बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेमा अर्थशास्त्री र उद्यमी व्यापारी प्रतीक्षामा छन् । यसै मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने योजनामा रहेको बताइएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेपलाई कर्जा लगानीका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै खाँचो छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतैक्य भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या हल हुन सक्छन् । अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि धेरैले आशा र अपेक्षा गरेका छन् । ६० लाख सेयर सदस्य रहेको पुँजी बजारका ग्राहकहरूले तीन वर्षदेखि ‘बुलिस ट्रेन्ड’मा रहेको नेप्से ‘बुल’मा फर्केला भन्ने आशा गरेका छन् भने उद्यमी व्यापारी देशमा रहेको आर्थिक मन्दी हट्ला भन्ने अपेक्षामा छन् । बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन नसक्दा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर धेरै नघटोस् भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै पटक ‘रिभर्स रिपो’ गरिरहेको छ । कहिलेसम्म यसरी तानिरहने ? कर्जा लगानी बढाउन नयाँ सरकार र राष्ट्र बैकको नीति के छ ? बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप के कसरी सदुपयोग गर्ने हो ? त्यसबारे तत्कालै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, जोरपाटी

सम्पादकलाई चिठी

बीपी असहिष्णु थिएनन्


‘बीपी आफैं पनि सर्वगुण सम्पन्न थिएनन् होला । कतिपय प्रसंगमा कम्युनिस्टप्रति व्यक्त गरिएका असहिष्णु शब्द, पुष्पलालले अघि सारेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढ्नु उनको नकारात्मक पक्ष थियो होला । यद्यपि उनको अवधारणा र प्रजातान्त्रिक समाजवाद दक्षिण एसियाली देशहरूमा उत्कृष्ट नै ठहरिएको छ ।’ साउन ७ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘सत्ता राजनीतिले बीपीको अवमूल्यन’ शीर्षकको डिला संग्रौलाको लेखमा यी वाक्यांश पढ्दा आश्चर्य लाग्यो । बीपीको राजनीतिक आदर्श र निष्ठासँग सम्बद्ध सवाललाई सतही रूपमा व्याख्या गरेर कम्युनिस्टहरूको भाष्यमा हामा हा मिलाउँदा उहाँलाई सन्तोष होला तर बीपीको आदर्श र निष्ठालाई कमजोरीमा परिभाषित गर्ने दुस्साहसबाट ग्लानि भयो । बीपीले पुष्पलालसमक्ष कार्यगत एकताका लागि यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो– कांग्रेसका तर्फबाट तपाईंको (कम्युनिस्ट) आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार्य छ, ल्याउनुहोस् नपढी हामी स्वीकार गर्छौं, तपाईंहरूले कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा सहमति जनाउनुहोस्, त्यसो भएमा पञ्चायतको विरुद्धमा संघर्ष गर्न कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच आजैदेखि कार्यगत एकता हुन्छ । पुष्पलाल सहमत हुनु भई प्रस्ताव लिएर जानुभयो तर उहाँ फर्कनुभएन । कारण थियो– कांग्रेससित यस्तो प्रस्ताव गर्न खोजेको अभियोगमा कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई ‘पुष्पलाल गद्दार’ भन्यो र मोहन विक्रमले पुस्तिका नै प्रकाशित गर्नुभयो । यस्तो वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले कसरी उपेक्षा गर्न सक्नुभयो ? बीपीको मान्यता र मूल्यविपरीत हुने गरी उहाँलाई जोडेर अन्यथा लेख्न वा कतै साखुल्य हुन कसैलाई किमार्थ छुट छैन ।
– भट्टराई बन्धु, छत्रदेव, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

रास्वपाको ओरालो यात्रा


‘उपसभामुखमाथि संसदीय छानबिन अविलम्ब सुरु गर’ शीर्षकको कान्तिपुर सम्पादकीय समाजसेवीका रूपमा चिनिँदै आएकी प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको मानव तस्करी अपराधसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित छ । संयुक्त राष्ट्र संघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्र (सीएसडब्लू ६७) मा सहभागी हुन जाने क्रममा नियमविपरीत रानाले प्रतिनिधिका रूपमा चार पुरुष र एक महिलालाई आफूसँगै अन्तर्वार्ताको व्यवस्था मिलाइदिन आफैंले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी ठूलो रकम असुलेर बेच्ने प्रयास भयो, उपसभामुखसँग जोडिएको अहिलेको प्रसंग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यसलाई विज्ञहरूले मानव तस्करीका रूपमा अनुसन्धान गर्न भनेका छन् । यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि रास्वपाले गुपचुप राख्न खोजेको, रानाले लिएको पैसा फिर्ता गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । छोटो समयमै चौथो राष्ट्रिय दल बनेको पार्टीमा एकपछि अर्को विसंगति देखिन थालेको छ । सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप, इलामको उपनिर्वाचनमा रास्वपाको लज्जास्पद पराजय, महामन्त्री मुकुल ढकालमाथि गरिएको कठोर कारबाही र अहिले उपसभामुखसँग जोडिएको सन्दर्भका कारण रास्वपाको यात्रा ओरालो देखिन्छ । तसर्थ, पछिल्लो प्रकरणसँग जोडिएकी उपसभामुखमाथि छानबिन गरिएन भने मुलुकको साख, गरिमा गिर्ने, संविधान र कानुनको अपहेलना हुने, उनको प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि, काठमाडौं

दृष्टिकोण

तारणहारको अन्तहीन इन्तजार

- सीके लाल

 

सन् २०१५ मा विवादित संविधान जारी गराउने हतारमा आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी यथास्थितिवादीलाई अर्पण गरेदेखि नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ओज र तेज निरन्तर घट्दै गएको हो । आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउने अन्तिम प्रयत्न गर्दै सन् २०१८ मा उनले माओवादी केन्द्रलाई
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेको पुनर्संरचना गरिएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मा विलय गराएका थिए । आत्मसमर्पण गरेपछि उनलाई राजनीतिक लाज छोप्नका लागि पत्रपर्ण (लेटर्हेड) अध्यक्षको निरर्थक पद प्रदान गरिएको थियो । अदालतको फैसलाले माओवादी केन्द्रको अस्तित्वलाई नजोगाइदिएको भए पुनर्संरचना गरिएको कम्युनिस्ट पार्टीमा उनको हैसियत वामदेव गौतमभन्दा बढी रहन सक्ने सम्भावना थिएन । कथंकदाचित माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग निस्किनु परेको भए उनी पनि ‘वरिष्ठ नेता’ भएर थान्को लाग्थे । त्यसपछि सायद उनी फेरि प्रधानमन्त्री पदमा कहिल्यै पुग्न सक्ने थिएनन् । आफ्नो प्रयत्नभन्दा पनि नियति र संयोगले गर्दा उनी तीन–तीन पटक सत्तासीन गठबन्धन फेरेर प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
सिद्धान्तच्युत राजनीतिकर्मीको बोलवाला बढ्दै गएको समसामयिक राजनीतिका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने केही हरफमा हिन्दुस्तानी शायर वसीम बरेलवी छटपटाउँछन्— ‘उसी को जीने का हक
है जो इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए ।’ अहिले भने प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष दाहाल यता न उताका भएर भौंतारिन बाध्य छन् । उनले तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउँदा खुसी हुने कोही थिएनन्
भने त्यसै सदनमा उनले विश्वास गुमाउँदा पनि संसद्मा खुसीयालीको सञ्चार हुन सकेन । प्रगतिवादी घोषणा एवं प्रियतावादी आकांक्षाका बीच दोलक जस्तो हल्लिएर अन्ततः उनको राजनीतिक विरासत व्यक्तिवादी राजनीतिकर्मीको लाममा फगत एउटा अर्को नाम भएर इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित हुने सम्भावना देखिँदैछ । विचलित आस्था, भताभुंग संगठन, विरक्त कार्यकर्ता एवं हतास समर्थकले माओवादी केन्द्रको सान्दर्भिकतालाई कायम राख्न सक्ने सम्भावना अहिले कतैबाट पनि देखिँदैन ।
बहिर्गमित प्रधानमन्त्रीले निराश तुल्याएको सामान्यजनलाई बालुवाटारमा दाहालको प्रतिस्थापकले उत्साहित तुल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिराखिएको छैन । एमालेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक समझ, शासकीय कार्यशैली, प्रशासनिक क्षमता एवं कूटनीतिक दक्षताको पटक–पटक परीक्षण भएर उनी असफल सिद्ध भइसकेका छन् । उनले सामान्यजनमा विश्वास जगाउन सक्ने सामर्थ्य एक पटक पनि देखाउन सकेका छैनन् । दासढुंगामा सडकबाट नदीमा जिप खसेपछि एमाले महासचिव मदन भण्डारी एवं संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँच आयोगले चालक सकुशल जोगिएर राजनीतिकर्मीद्वयको मृत्युलाई सवारी दुर्घटना ठहर्‍याएको थियो । एमालेले स्वतन्त्र छानबिनका लागि ओलीको संयोजकत्वमा छुट्टै गठन गरेको समितिले भने आफ्ना नेताहरूको षड्यन्त्रमूलक तवरले हत्या गरिएको ठहर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित एमालेको अल्पमत सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा आफ्नो प्रतिवेदनलाई सही ठहर्‍याउने अभूतपूर्व मौका पाए पनि ओलीले त्यस रहस्यमय घटना वा दुर्घटनाको छानबिनलाई तार्किक एवं पत्यारिलो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् । गृह मन्त्रालयलाई एमाले कार्यकर्ताको गढ बनाउने श्रेय भने उनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीको दृष्टिकोणबाट सफल मानिए पनि गृह प्रशासनको ‘पार्टीकरण’ देशका लागि दीर्घकालीन रूपमा उनको गृहमन्त्रित्व शासकीय अभिशाप ठहरिएको छ ।
सन् २००६ को जनआन्दोलनमा ओलीको भूमिका तमासेको मात्र रहे पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलबीच परराष्ट्र नीतिका मामिलामा सदृशता स्थापित गर्न आफ्ना सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सूत्रसँग कोइरालाले उनलाई परिचय गराइदिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले शाही–सैनिक सत्तापलटपछि राज्य शक्ति र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् समितिको अध्यक्ष पनि उनैलाई बनाइएको थियो । त्यस्ता सबै राजनीतिक एवं शासकीय अवसरको प्रयोग सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्नका लागि नभएर परिवर्तित परिवेशमा आफ्नो अस्तित्व र सान्दर्भिकता जोगाउनका लागि उपयोग गरे पनि २००८ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनलाई पराजित हुनुपरेको थियो । देशको स्थायी सत्ता, प्रभावशाली वैदेशिक शक्ति एवं श्वेतवस्त्रधारी सम्भ्रान्त नागरिक समाजसँग मिलेर सप्तरंगी पहिलो संविधानसभालाई अकाल मृत्युतर्फ धकेल्नेमा त्यस निर्वाचनमा पराजित भएका सर्वश्री सुशील कोइराला एवं कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै ओलीको पनि ठूलो भूमिका थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो कार्यकालमा मधेशीहरूको अन्यीकरण (अदराइजेसन) अभियानलाई चर्को तुल्याइयो भने दोस्रो कार्यकालमा उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई कहिल्यै सहज हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मरीचमान सिं पछिको दोस्रो सबभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउन सफल ओलीलाई खसआर्य नृजातीयता, बहुसंख्यक वर्चस्ववाद, अन्यघृणा, जनोत्तेजकता, आफन्तवाद एवं मनपरितन्त्रका सञ्चालकका रूपमा भने लामो कालसम्म सम्झिइनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा धेरै सदस्य रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आजभोलि पालैपालो माओवादी अध्यक्ष दाहाल एवं एमालेका ओलीलाई काँध थाप्न हरदम तम्तयार रहन्छन् । विचारविहीन, नीतिमुक्त र लोकतन्त्रको भविष्यसँग निरपेक्ष अध्यक्ष देउवाको गठबन्धन तरलतालाई हिन्दुस्तानी कवि अकबर इलाहाबादीको शेरले गज्जबसँग समेट्छ— ‘मेरा इमान मुझसे क्या पुछती हो मुन्नी/शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी ।’ सन् १९९१ को संसदीय निर्वाचनपछि सोझै गृहमन्त्रीका रूपमा राजकाजमा प्रवेश गरेदेखि नै देउवा निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय वृत्तभित्र विराजमान छन् । उनले प्रधानमन्त्री रहिरहन ‘पजेरो काण्ड’ जस्ता संसदीय विकृतिको सूत्रपात गरे, सैन्य–प्रधानताको आन्तरिक संकटकाल स्वीकार गरे, स्थायी सत्ताको उक्साहटमा आफ्नो मातृदललाई टुक््रयाउन अलिकति पनि हच्किएनन्, गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएर नाम मात्रको कार्यकारी प्रमुखको पद बकसमा थाप्न तयार भए र अझैसम्म पनि बालुवाटार फर्किने लोभ परित्याग गर्न सकेका छैनन् ।

सतत् खबरदारी
पदबाट निवृत्त भए पनि देशको ‘प्रथम नागरिक’ रहिसकेकाहरू आजीवन राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसक्ने मान्यताले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिल क्लिन्टन र बाराक ओवामा जस्ता पूर्वराष्ट्रपतिलाई औपचारिक सन्दर्भमा ‘प्रेसिडेन्ट क्लिन्टन’ वा ‘प्रेसिडेन्ट ओवामा’ भनेर नै सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । इतिहासका लागि त्यस्तो हैसियत निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले बनाइसकेका छन् । राजनीतिक कीर्तिमा आफ्ना पूर्ववर्तीहरूलाई उछिन्ने रहर भने अधिकांश महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमा हुने रहेछ । अर्थतन्त्रमा ‘रेगनोमिक्स’ भनिने न्यून कर दर एवं अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाका प्रणेता, आन्तरिक राजनीतिमा संयम तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आक्रामकताको नीति अंगिकार गरेर सन् १९८१ देखि सन् १९८९ सम्म राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले दुई कार्यकाल पूरा गर्दा शीतयुद्ध समाप्त भएर अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्व स्थापित भइसकेको थियो । सायद त्यसैले उनलाई अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा प्रमुख अनुदारवादी व्यक्तित्वमध्ये एक एवं उल्लेखनीय रिपब्लिकन राजनीतिकर्मी मानिन्छ । उनले नै सन् १९८० को चुनावी अभियानका लागि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा रोजेका थिए । ‘प्रेसिडेन्ट’ ट्रम्पले ‘प्रेसिडेन्ट’ रेगनका नारा मात्रै हत्याएका छैनन्, आफ्ना सबै कमी–कमजोरीका बावजुद दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर रिपब्लिकन राजनीतिकर्मीको लाममा अनुदारवादी कीर्तिमान कायम गर्न प्रयत्नशील छन् ।
‘प्रेसिडेन्ट’ क्लिन्टनको दोस्रो कार्यकालमा ‘क्लिन्टन–लेविन्स्की यौन काण्ड’ हाबी भएर उनीमाथी महाभियोगसमेत लगाइएको थियो । तथापि उनी पदबाट निवृत्त हुँदा उनको अनुमोदन मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) कम भएको थिएन । सन् २००७ देखि सुरु भएको अमेरिकाको महामन्दी र आर्थिक संकटबाट पार लगाउने कार्यभारका साथ पदासीन भएका ‘प्रेसिडेन्ट’ ओवामाको ‘यस वी क्यान’ उद्घोषले गर्दा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर पदबाट निवृत्त हुँदा उनी द्वितीय विश्वयुद्धपछिका सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिमध्ये रोनाल्ड रेगनपछिको दोस्रो सबभन्दा बढी जनअनुमोदन पाउने राष्ट्रपति भएका थिए । लगभग आधा शताब्दीको आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि निकै उतार–चढाव देखेका छन् । ‘प्रेसिडेन्ट’ ट्रम्पलाई इतिहासको पानामा रोनाल्ड रेगनलाई उछिन्ने सपनाले उद्वेलित गरेझैं राष्ट्रपति बाइडेनलाई पनि दुई कार्यकाल पूरा गरेर सके ‘प्रेसिडेन्ट’ ओवामा र नभए कम्तीमा ‘प्रेसिडेन्ट’ क्लिन्टन सरहको जनअनुमोदनका साथ राष्ट्रपति निवास ‘ह्वाइट हाउस’ छाड्ने मन हुँदो हो । त्यसैले उनी आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यजन्य सीमितताका बावजुद डेमक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारी प्रतिस्पर्धामा सामेल थिए । यसै हप्ता अचानक उनले लिखित विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका रूपमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई अघि सार्दै चुनावी दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् । उनको वक्तव्यमा ‘पार्टी र देशको हित’ उत्प्रेरक रहेको दाबी गरिए पनि डेमक्रेटिक पार्टीभित्रबाट दबाब, नागरिक समाजको चाप एवं स्वतन्त्र मिडियाको आलोचनात्मक रवैयाले उनलाई आफ्नो महात्त्वाकांक्षा परित्याग गर्नुपरेकामा कुनै शंका छैन ।
उपराष्ट्रपति ह्यारिसको सम्भाव्य उम्मेदवारीलाई चुनौती दिनका अरू कुनै शीर्ष डेमोक्रेट राजनीतिकर्मीले आफ्नो नाम प्रस्तावित गर्न लगाएका छैनन् । अमेरिकी राजनीतिको हालका घटनाले पुष्टि गरेको कुरा के हो भने पुँजीवाद होस् वा साम्यवाद, हरेक किसिमका रूढीवादी दलमा प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको महत्त्व धेरै हुन्छ भने प्रगतिवादी दलहरूमा संस्थागत संरचना एवं खुला छलफलले हरेक निष्कर्षलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । हुन त भारतमा कांग्रेस पार्टी अद्यापि नेहरू–गान्धी परिवारको नियन्त्रणबाट पूर्ण मुक्त हुन सकेको छैन, तर कम्युनिस्ट वा पहिचानवादी क्षेत्रीय दलहरूको तुलनामा सन् १९९० देखि नै दक्षिण एसियाको त्यस पुरानो दलभित्र आन्तरिक र बाह्य विसम्मतिलाई सम्मान गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । आफ्ना जिद्दी स्वभावका बावजुद गिरिजाप्रसाद कोइराला आलोचनालाई निषेध गर्दैनथे र अन्ततः मनले खाएको निर्णय लिए पनि कुरा भने अरूको पनि सुन्थे । आत्मविश्वासको अभाव र असुरक्षा भावले गर्दा होला, समसामयिक नेपाली राजनीतिका ‘शीर्ष व्यक्तित्वहरू’ सर्वथा आत्मकेन्द्रित हुन पुगेका छन् । तिनले आफ्ना दलभित्रका आलोचनात्मक स्वरलाई दबाउँछन् । बाह्य विसम्मतिको खिसी गरेर त्यसलाई हावामा उडाउँछन् । त्यस्तो प्रवृत्ति तीन ठूला दलभन्दा सन् २०१७ पछि शुद्ध रूपले सत्ताको स्वाद चाख्न उदाएका दलहरूमा झन् बढी देखिन थालेको छ ।

परित्राताको प्रतीक्षा
निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाल, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली एवं भूतपूर्व तथा नेका–एमालेबीच सम्पन्न ७ बुँदे सहमति अनुसार सम्भाव्य प्रधानमन्त्री देउवामध्ये कसैको पनि विगत राजनीतिक उतारचढावबाट सर्वथा मुक्त छैन । दाहालको नेतृत्वमा तत्कालीन सत्ताका विरुद्ध एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन भएको थियो । उनले परिस्थितिको यथार्थपरक मूल्यांकन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार नगरेको भए नेपाललाई पनि अफगानिस्तानको नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने जोखिम थियो । प्रधानमन्त्री ओली नक्सलपन्थी दिवास्वप्न पछ्याउँदै एक दशकभन्दा बढी कारागारमा बिताएका सन् १९७० को दशकका उग्र मार्क्सवादी–लेनिनवादी हुन् । सन् २००१ पछि राज्यसत्ताको अनियन्त्रित अभ्यास देखेपछि मात्रै उनी माओवादबाट मुक्त भएर मनुवादतर्फ ढल्किएका हुन् । देउवा आँटिला छन्, व्यावहारिक राजनीति गर्छन् र निरन्तर आत्मप्रवर्द्धनबाहेक उनमा कुनै महत्त्वाकांक्षा बाँकी छैन । नियतिले रोजेको पात्र रहेको व्यक्तिलाई प्रथा, संविधान वा कानुनभित्र बाँध्न सकिँदैन । तिनलाई जस्तोसुकै संगठनले अनुशासित तुल्याउन सक्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूको उत्थान चरम आत्मविश्वासबाट हुन्छ भने सानोभन्दा सानो आत्मसन्देह (सेल्फ डाउट) तिनको पतनको कारक बन्न सक्दछ । त्यसैले ती आलोचना सुन्नसमेत चाहँदैनन्, किनभने गुणदोषको विवेचनासँग ती डराउँछन् । तेस्रो पटक पदासीन भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफू जैविक नभएर दैविक सृजना रहेकाले सार्वजनिक आलोचनाबाट मुक्त रहनुपर्ने लाग्दो रहेछ । लोकतन्त्र सँगसँगै शीर्ष पात्रहरूको नियतिसँग देशको भविष्य पनि प्रभावित हुने भएकाले तिनका गतिविधिलाई निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा भने राख्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्नु नागरिकको अधिकार मात्र नभएर जिम्मेवारी पनि हो ।
इतिहासको क्रूर ठट्टा नै मान्नुपर्छ, पुरुषार्थले इतिहास बनाउँछ भन्ने गैरभौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने थोमस कार्लाइलको विचारलाई सबभन्दा बढी
पछ्याउनेहरूमा लेनिन र स्टालिन हुँदै माओ र पोलपोट जस्ता भौतिकवादी पर्छन् । नियतिवाद, अवतारवाद, रूढीवाद वा साम्यवाद जस्ता सबै अवधारणाले भौतिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना, संस्थागत अवस्था वा प्रक्रियागत कारबाहीभन्दा अवतार, योद्धा, उद्यमी वा संगठकको अग्रसरतालाई प्रमुखता दिन्छ । राजनीतिलाई युद्धको पर्याय मान्ने हो भने नायकको एकक्षत्र नियन्त्रण र निर्देशन महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवृत्ति भने विजय र पराजय नभएर सम्झौता र समन्वय हुने भएकाले राजनीतिमा एकल नियन्त्रणको अवधारणाले सोझै निरंकुशतातर्फ पुर्‍याउँछ । कसैले उनको आलोचना नगर्ने देखेपछि जवाहरलाल नेहरूले एकपटक स्वयं ‘चाणक्य’ छद्म नामबाट लेखेका थिए— ‘जवाहरलाल फासीवादी बन्न सक्दैनन् । तैपनि उनमा तानाशाह बन्न सक्ने सबै अवयव छन् । उनको लोकप्रियता व्यापक छ । उनमा असल उद्देश्यले निर्देशित बलियो इच्छाशक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास, संगठनात्मक क्षमता, दृढ निश्चय, कठोरता, र सामान्यजनप्रति अथाह प्रेम छ । उनमा अन्यप्रति असहिष्णुता पनि छ । उनी कमजोर र अक्षमलाई तिरस्कार गर्दछन् ।’ नायक र अधिनायकबीचको फरक महानतामा पुगेपछि एकसमान हुने देखेर भारतीय गणतन्त्रको घोषणा हुनु केही अगाडि संविधानवादका विचारक बीआर अम्बेडकरले चेतावनी दिएका थिए— ‘देशका लागि जीवनभर सेवा गर्ने महान् व्यक्तित्वप्रति कृतज्ञ हुनु गलत होइन, तर धर्ममा भक्ति आत्माको मोक्षको बाटो हो भने राजनीतिमा भक्तिले निश्चित रूपमा अधिनायकवादतिर डोर्‍याउँछ ।’
नेपालका शीर्ष राजनीतिकर्मीहरू जे जस्ता छन्, तिनैलाई निरन्तर निगरानीमा राख्दै खबरदारी गरी राख्नुको विकल्प छैन । बर्टोल्ट ब्रेख्तको नाटक ‘लाइफ अफ ग्यालिलियो’को एउटा बहुउद्धृत संवाद छ । ग्यालिलियोका विद्यार्थीमध्ये एक, एन्ड्रिया भन्छन्— ‘दुःखी त्यो भूमि जहाँ नायकहरू छैनन् ।’ ग्यालिलियोको प्रतिउत्तर हुन्छ— ‘होइन, दुःखी त्यो भूमि हो जसलाई नायक चाहिन्छ ।’ नायकत्व सामाजिक गतिविधिमा खोज्नु उचित हो । नामदार कलाकारलाई महानायक बनाउनुमा केही आपत्ति छैन । राजनीतिमा नायकत्वको उपमा भने दिवंगत व्यक्तिलाई मात्र सुहाउँछ । कोही तारणहार आउनेवाला छैन । देश सामान्यजनको सामूहिक प्रयत्नले मात्र राम्रो र बस्नलायक बनाउन सकिन्छ ।

Page 5
दृष्टिकोण

चुरेप्रति हामी कति संवेदनशील छौं ?

- कमल मादेन

 

बाल्यकाल चुरे क्षेत्र नजिकै बित्यो । उसबेला सुनसरीको धरानसँग जोडिएको पहाडलाई चुरे भनिन्थ्यो भन्ने थाहा थिएन । साँगुरी डाँडा भन्थ्यौं, अझै पनि अलग्गै चिन्ने नाम त्यही हो । विश्वविद्यालय पढ्दा चुरे क्षेत्रलाई सिबालिक पनि भनिन्छ भन्ने थाहा पाएँ । कसैकसैले चुरेलाई महाभारत पर्वत पनि भन्थे । त्यो महाभारत पर्वतचाहिँ होइन रहेछ । अर्को कुरा समुच्च साँगुरी डाँडा चुरे क्षेत्रमा नपर्दो रहेछ । केही वर्षयता डेभिड जुरिक र पीपी करनको हिमालय (सन् १९९९), मेघराज धितालको ‘जियोलोजी अफ नेपाल हिमालय’ (सन् २०१५), माइक सियर्लेको ‘कोलाइडिङ कन्टिनेन्ट्स’ (सन् २०१७), विक्रम श्रेष्ठको हिमालयको उत्पत्ति (सन् २०२२) पुस्तकका केही पाना पढ्दा चुरेबारे निकै जानकारी भयो ।
मेरो एक मित्र चितवनमा वन्यजीव अध्ययन गर्दैछन् । मलाई जस्तै उनलाई पनि चुरे क्षेत्रबारे दुविधा छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन उनले काम गरेको स्थान चुरे हो कि होइन भनेर प्रश्न गरें । तुरुन्तै ‘तराईको ठीक सामुन्नेको पहाड होइन, निकै माथि हो, त्यसकारण त्यो त चुरे क्षेत्रमा होइन, सिबालिकमा पर्छ’ भने । जबकि चितवनको अधिकांश भाग चुरे क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी चुरे क्षेत्र रहेको जिल्ला नै चितवन हो । मित्रले काम गरिरहेको भूगोल चुरे नहोला, तर उनले सिबालिकमा पर्छ पनि भने । जबकि चुरे र सिबालिकले उही क्षेत्र जनाउँछ । भारतीयले चुरेलाई सिबालिक भन्छन् । नेपालमा पनि सिबालिक लेख्ने गरिन्छ । अंग्रेजी शब्दावलीमा चुरेलाई ‘फुट हिल्स, ‘आउटर हिमालय, सब–हिमालय’ भनिन्छ । मैले चुरेलाई भारतमा कसले, किन र कहिले सिबालिक भनेर लेखे भन्ने थाहा पाउन निकै वर्षदेखि चासो राखिरहेको थिएँ । यस क्रममा भूगर्भ र भौगर्भिक विज्ञान अध्येताहरूलाई पनि सोधें, उनीहरूलाई पनि थाहा नभएको जानकारी पाउँदा उदेक लागिरहेको थियो ।

सिबालिक शब्द
केही महिनाअघि मात्र थाहा भयो कि सब–हिमालयलाई सिबालिक भनेर पहिलो पटक लेख्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीका पीटी काउट्ले र एच फाल्कोनर रहेछन् । काउट्ले इस्ट इन्डिया कम्पनीको इन्जिनियर तथा पुरातत्त्वविद् थिए । उनले भारतमा गंगानदीबाट नहर बनाउने परिकल्पना र काम थालनी भएपछि सुपरिवेक्षण गरेका थिए । त्यो नहर उत्तरप्रदेशस्थित हरिद्वार नजिकबाट सुरु गरिएको थियो । नहर बनाउँदा सब–हिमालय क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा लोप भइसकेका विशेषतः जन्तुका जीवाष्म फेला परेका थिए । ती तमाम जीवाश्म इन्डिया कम्पनीको जीवाश्म तथा जीवविद् फाल्कोनरबाट विवरण तयार गरियो । फाल्कोनरले जीवाश्मको वैज्ञानिक विवरणसहित वर्गीकरण तथा नामकरणसमेत गरेका थिए ।
यसरी काउट्ले र फाल्कोनरले संयुक्त रूपमा उत्तरप्रदेशस्थित सब–हिमालय क्षेत्रमा लोप भइसकेका हात्ती, गैंडा, जलगैंडा, गोही, घरियाल, जेब्रा आदिका विवरण प्रकाशन गर्ने सिलसिलामा ती जीवाश्म संकलित क्षेत्रलाई भारतीयले के भन्छन् भनेर थाहा पाएका थिएनन् । उसो त त्यसबेलासम्म सब–हिमालय क्षेत्रलगायत समुच्च हिमालय क्षेत्र के कसरी र कहिले उद्भव भएको थियो भन्ने कुनै जानकारी तथा अध्ययन भएको थिएन । सन् १९१२ मा जर्मनका अल्फ्रेड वेगेनरले महादेश, समुद्र तथा टापुहरू गतिशील छ भनेर परिकल्पना गरेका थिए । त्यो परिकल्पना सन् १९६० ताका ‘प्लेट अफ टेक्टोनिक सिद्धान्त’को रूपमा परिणत गरियो । ‘टेक्टोनिक्स प्लेट’को गतिका कारण भूकम्प, ज्वालामुखी, माउन्टेन तथा हिमाल निर्माण, सामुद्रिक खाडल निर्माण हुन्छन् ।
इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा रहँदाताका अंग्रेजहरूले चुरे क्षेत्रलाई ‘सब–हिमालयन रेजियन’ अर्थात् उप–हिमालय क्षेत्र भन्थे । काउट्ले र फाल्कोनरको सम्पर्क हरिद्वारमा बसेका महन्तहरूसँग हुन्छ । महन्तले त्यो समग्र भूभागलाई उसबेला शिवालय भन्थे भन्ने बताउँछन् । यसै प्रसंगमा लेखकद्वयले सिबालिक क्षेत्र भनेको हिन्दुहरूबाट भगवान् शिव रहने क्षेत्र भन्ने गरिएको र त्यो भूभाग ‘सब–हिमालयन रेजियन’अन्तर्गत पर्छ भनेर प्रस्ट्याएका छन् । यो जानकारी ‘नाइनटिन्थ भोलम अफ एसियाटिक रिसर्चेज’ (सन् १८३६) मा प्रकाशित भएको रहेछ । इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८५१ मा ‘जियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डिया’ स्थापना गरे । त्यसले भारतमा सिबालिक क्षेत्रको नक्सांकनको काम गर्‍यो । सिबालिक क्षेत्र पाकिस्तानको पोत्वार पठारबाट उत्तरपूर्व भारतसम्म फैलिएको छ ।

चुरे उत्पत्ति
पृथ्वीभित्रको म्याग्मा अत्यन्त तातोका कारण विभिन्न दिशामा चलायमान छ । त्यसमाथि पृथ्वीको सतहको सबभन्दा मुनिको कडा चट्टान तातो म्याग्मामाथि रहेका कारण विभिन्न आकारमा टुक्रिएको छ । त्यसलाई ‘टेक्टोनिक प्लेट’ भनिन्छ । म्याग्मा चलायमान रहँदा ‘टेक्टोनिक प्लेट’माथिको पृथ्वीको सतह पनि म्याग्मा बगेकै दिशातर्फ अत्यन्त सुस्त गतिमा रहन्छ । ‘प्लेट्स अफ टेक्टोनिक थेउरी’ अनुसार करिब ९–१० करोड वर्षपहिले भारतीय उपमहाद्वीप रहेको ‘टेक्टोनिक प्लेट’ अफ्रिकाको पूर्वी दक्षिणी भागमा थियो । त्यो उत्तरतिर वर्षमा केही इन्चको दरले बग्दै आयो । करिब ५ करोड वर्षअघि जब भारतीय र ‘युरासियन प्लेट’ एकापसमा आम्नेसाम्ने भए र जुधाजुध गर्न थाले, त्यसक्रममा भारतीय उपमहाद्वीपको मुनिको म्याग्मा तिब्बती उच्च भूभागमुनि बिस्तारै धसिँदै गयो ।
भारतीय उपमहाद्वीप बाहिरी कडा आवरणचाहिँ ‘फोल्डिङ’ वा तहतह हुँदै चुलिँदै गयो । यसक्रममा क्रमशः पहिले उच्च हिमालय (हाई हिमालय), त्यसपछि महाभारत पर्वत शृंखला (लेसर हिमालय) बन्यो । अचम्मचाहिँ अहिले चुरे क्षेत्र रहेको भूभाग खाल्डो रहेको र त्यहाँ पानी भरिएको थियो भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ । त्यहाँ पानीमा बस्ने जीवजस्तो गोही, घडियाल, जलगैंडा आदि थिए । त्यतिखेरका जीवका जीवाश्म प्रशस्त मात्रामा पाइएका छन् । बिस्तारै पानी भरिएको खण्ड पनि केही उँचो भएर निस्किए ।
डेढ–दुई करोड वर्षअघि उच्च हिमालय र महाभारत पर्वत शृंखला उँचो हुँदै जाने क्रम तीव्र रफ्तारमा भयो । तिनीहरू द्रुत गतिमा अग्ला हुन थाले । यसक्रममा त्यहाँका ढुंगा, माटो, बालुवा, ग्रेगियान दक्षिणतिर सोहोरिएर ‘फुट हिल्स’ क्षेत्रमा थुप्रिन थाल्यो । त्यहाँ उत्तरतिरबाट ओरालो सोहोरिएर झरेका विशाल ढुंगाहरू एकापसमा खप्टिएर चाङमाथि चाङ लागे । बगेर आएका माटो, गेग्रियान त्यसमा थपियो र खातमाथि खात पुरिएर कमजोर सतह बन्न पुग्यो । मेघराज धिताललिखित ‘जियोलोजी अफ नेपाल हिमालय’ (सन् २०१५) शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कर्णाली क्षेत्रको ‘फुट हिल्स’मा जम्मा भएको ढुंगा, माटो तथा गेग्रियान सबैभन्दा पुरानो हो । त्यो करिब १ करोड ६० लाख वर्षपहिले पुरिएको थियो (पृष्ठ ३८५) ।
महाभारत पर्वत शृंखलाबाट तलतिर ‘फुट हिल्स’लाई हेर्दा होचा ढिस्काढिस्की जस्तो देखिन्छ । तर, तराईतिरबाट हेर्दा चुचुरा देखिन्छन् । यसकारण तराईतिर बस्नेले ‘फुट हिल्स’लाई चुरे पहाड र त्यसको आसपासको क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भन्न थाले । नेपाली शब्दकोशमा पनि तराईको उत्तरी कछाड तथा भित्री मधेशको दक्षिणतिर फैलिएको होचो पहाडलाई चुरे हो भनेर लेखिएको छ । नेपालमा चुरे देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

चुरे क्षेत्र समावेश जिल्ला
नेपालमा दक्षिणतिर सिमाना जोडिएका पहिले २० वटा जिल्ला थिए । नेपालको संविधान जारी हुँदा नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट पूर्व र पश्चिममा विभाजित गरियो । यसकारण दक्षिणतर्फ भारतको सिमाना जोडिएका जिल्लाको संख्या २१ पुगेको छ । ती २१ जिल्लाका दक्षिणतिर तराई र उत्तरतिर चुरे क्षेत्र रहेको छ । ती जिल्लाको उत्तरतिर सिमाना जोडिएका १७ जिल्लामध्ये पाँचथर, धादिङ, गोर्खा र रोल्पाबाहेक बाँकीमा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ ।
मकवानपुर तराईको जिल्ला होइन । वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्भे’ले प्रकाशित गरेको चुरिया ‘फरेस्ट्स अफ नेपाल’ (सन् २०१४) शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुरको पूर्वी उत्तर सिमाना जोडिएको ललितपुर र काभ्रे जिल्लामा समेत न्यून रूपमा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ । ती २ जिल्लाका कुल क्षेत्रफलमध्ये क्रमशः १.४९ प्रतिशत र ०.५३ प्रतिशत क्षेत्रमा चुरे समावेश छ । यस्तै, उदयपुर पनि तराईको जिल्ला होइन । यसको उत्तरपूर्वी सिमाना जोडिएको भोजपुर जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये चुरेले ०.०४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसरी, नेपालमा ३७ जिल्लामा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला ओगटेका ६ जिल्ला छन् । चितवन, दाङ, सिन्धुली, मकवानपुर, नवलपरासी र उदयपुर जिल्लामा क्रमशः ८४.२५, ८१.१६, ५७.७९, ५७.४१ र ५७.१६ प्रतिशत चुरे क्षेत्र छ । दक्षिणतिर भारतको सिमाना जोडिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम चुरे क्षेत्र सुनसरी र रौतहटमा मात्र ८.७ र ९.६१ प्रतिशत रहेको छ । तर, सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा ४४.१५ प्रतिशत छ ।
चुरे क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान हुन्छ । उच्च हिमालय तथा महाभारत पर्वत शृंखलाबाट बग्ने नदी त्यहींबाट बग्ने र चुरे क्षेत्रमै उद्भव भएका तर बर्खामा बग्ने नदीका कारण प्राकृतिक रूपले त्यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । यसै क्रममा नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेर संस्थागत रूपमा चुरे संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । उसबेला, ‘चुरेको माटो चुरेलाई नै, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो । त्यसयता असार २ गते चुरे दिवस मनाउँदै आएको छ । यस्तै, नेपाल सरकार र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनबीच २०७७ वैशाख ३० गते एक सम्झौता भई नेपालको पूर्वी तथा मध्यभागको चुरे क्षेत्रको उत्थानशीलता वृद्धिका लागि चुरे उत्थानशील आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चुरे क्षेत्र नेपालको विविध भौगोलिक संरचनामध्ये सबैभन्दा पछि उद्भव भएको हो । माथिको सतह राम्ररी नखाँदिएको उक्त क्षेत्रमा जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि भएका कारण वन फडानी निकै बढेको छ । खोलानालाबाट बालुवा र गिट्टी अत्यन्त धेरै उत्खनन गरी बेलाबखत भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरिएका कारण त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली संवेदनशील भइसकेको छ । यसको अवस्था अहिलेको मौजुदा ऐन, कानुनबाट जोगाउन सकिन्न । हाम्रा ऐन, कानुन चुरे क्षेत्र जोगाउन पर्याप्त छैन । अझ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटबाट चुरे दोहन रोकिनेवाला छैन । यसर्थ, चुरेलाई जोगाउन सरकारको तीनवटै तह तथा स्थानीय बासिन्दा सचेत हुन आवश्यक छ ।

दृष्टिकोण

पुष्पलालले गाँसेको प्रजातान्त्रिक साइनो

- शोभाकर पराजुली

 


भारतको अस्पतालमा ‘जीवन–मृत्यु’सँग लडिरहेका बेला यता ‘आनन्दबहादुर’ को नामबाट एउटा ‘गद्दार पुष्पलाल’ भन्ने लिखत छापियो । २०३४ सालमा छापिएको त्यो लिखतका ‘आनन्दबहादुर’ नेकपा (चौथो महाधिवेशन) का महासचिव मोहनविक्रम सिंह थिए । त्यही लिखत जसलाई त्यो बेला पार्टीले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजसमेत बनायो । मोहनविक्रम त अहिले पनि जिउँदो साक्षी नै छन् । त्यसको मूल्यांकन आज उनले गरिरहेका होलान्—
प्रजातन्त्रका खातिर कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर एउटा उचाइमा पुर्‍याएको त्यो क्रान्तिको साँच्चिकै ‘गद्दार’ को थियो ?
नेपाली भूमिमा प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका लागि ‘प्रसव पीडा’ खेपेका ‘पुष्पलाल’माथि लागेको त्यो एउटा संगीन आरोपले पनि प्रस्ट पार्छ कि पुष्पलालले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कति ‘कोपभाजन’ बेहोर्नुपर्‍यो । र, पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ‘वामपथ’का ‘गर्भसिद्धान्तकार’ मानिन्छन् उनी । विश्व कम्युनिस्ट विचारधारा अर्थात् उग्रवाम विचारलाई नेपालको माटो सुहाउँदो सिद्धान्तमा मिसाउने उनी नै हुन् । जसले विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा उल्था गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेका थिए । अंग्रेजी र अरू पनि भाषामा पाइने त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्रको ‘नेपाली संस्करण’ मा पुष्पलाल नै पहिलो हस्ताक्षर हुन् ।
छोराहरू राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेपछि राणाहरूले उनका बाबुको जागिरमात्रै खोसेनन्, सर्वस्वहरणसमेत गरे । त्यो बेलादेखि भारतमै निर्वासित पुष्पलालमात्रै होइन उनको सिंगो परिवारले नै नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि ठूलो बलिदान दियो । यही परिवारको जेठो सन्तान गंगालाल श्रेष्ठ हुन्, जसलाई राणाहरूले गोली हानेर मारे । यो पुस्ताको मानसपटलमा नेपालका ‘सहिद’हरू भन्नासाथ झुल्किने चार शीर्ष तस्बिरमध्ये एक उनै गंगालाल पनि हुन् । उही गंगालालका ‘माहिला’ भाइ हुन्, पुष्पलाल । जसले आफ्ना दाजुलाई मार्ने जहानियाँ राणा शासनका लागि लड्ने संकल्प गर्दै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका लागि संघर्ष अनि सारा जीवनै अर्पण गरे ।
पुष्पलालका जीवनकथा धेरै त लेखिएका छैनन् । तर उनका समकालीनले कहींकतै उनका बारेमा लेखेका आधारमा अहिले पनि भन्न सकिन्छ— प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा फुलेको एउटा तीक्ष्ण सुवासिलो फूल नै हुन् पुष्पलाल, जसलाई टिप्नका लागि कैयौं तीखा काँडाले घोचिनुपर्थ्यो । त्यसकै परिणाम थियो, २००७ सालको क्रान्ति । जहाँ पुष्पलालका तीखा विचार, रणनीति अनि नेपाली कांग्रेसको सामर्थ्य मिसिएको थियो । उनीमाथि लेखिएका कतिपय कथा–उपकथामा कतैकतै उनका पारिवारिक कुरा उल्लेख छन् । त्यस्तैमध्ये कतै उनका दाजु गंगालालसँगको भेटको प्रसंग पनि पाइन्छ । १९९७ मा गंगालाललाई भद्रगोल जेलमा राखिएको थियो । उनलाई मृत्युदण्ड दिनुभन्दा एक दिनअघि भेट्न पुगेका पुष्पलाललाई गंगालालले भनेका थिए, ‘मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियो तैंले निभ्न दिने छैनस् माहिला !’
कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर राजनीति गरे पनि पुष्पलालले प्रजातान्त्रिक ध्रुवीय राजनीतिलाई कहिल्यै ‘दुश्मन’ ठानेनन् । बरु त्यो कालको राजनीतिक रजगजसँग जुध्नका लागि कांग्रेससँग पनि मिल्ने नीति अपनाए । २००६ सालमा भारतमै निर्वासनमा रहेका बेला कोलकातामा उनले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गरेका थिए । नेपाल र भारतमा रहेका तमाम नेपाली वामपन्थ धारका युवालाई बटुलेर उनले नेपालमा पनि त्यसरी वाम आन्दोलनको सुरुवात गरे । त्यो बेला उनले नेकपाको घोषणापत्रमा लेखेका थिए— हामीले विश्व प्रजातन्त्रीय गुटहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र हामी मजदुर वर्गको नेतृत्वमा पसिना चुहाउने जनताको प्रजातन्त्रीय राष्ट्र खडा गर्न सक्नेछौं । नेपाली जनताले आखिरी साससम्म जनताको जनतन्त्र र समाजवादको निम्ति लड्नुपर्दछ ।
यो विचारधाराले पनि उनी विश्व कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित भएर कुनै जडवादी कम्युनिस्ट मात्रै रहेनन् । बरु समय र माटो सुहाउँदो सिद्धान्त अपनाएर नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर प्रजातन्त्रकै निम्ति वाम आन्दोलनलाई पनि समाहित गरे । नेपालमा राणा र पञ्चायतविरुद्ध लामो संघर्षमा होमिएका ‘महामानव’ बीपी कोइरालासँग पनि उनी धेरै निकट रहे । फरक विचारधाराको राजनीतिक बाटोमा भए पनि उनी बीपीलाई निकै आदर अनि सम्मान नै गर्थे । बीपी पनि उनलाई एक आदर्श पात्रका रूपमा लिन्थे । वैचारिक बाटो अलि अलग थियो तर उनीहरूको त्यो राजनीतिक र व्यक्तिगत आत्मीयताको परिणाम नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँ छिन्नभिन्न हुन पाएन । दुवै नेताले भारतमै बसेर नेपालमा आन्दोलन र अभियान अघि बढाए । त्यो हिसाबमा नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि सुरु भएको लडाइँलाई कसरी लैजाने भन्ने कतिपय रणनीतिमा दुवैको छलफल हुन्थ्यो ।
भारतबाट ‘मेलमिलाप’को नीति लिएर २०३३ पुस १६ मा बीपी नेपाल फर्किए । फर्किने चाँजोपाँजो मिलाउँदै गर्दा पाँच दिनअघि बीपी र पुष्पलालबीच भारतको सारनाथमै भेट भएको थियो । त्यो भेटमा नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बारेमा धेरैबेर कुराकानी पनि भयो । त्यही बेला पुष्पलालले बीपीलाई नेपाल नफर्किन सल्लाह पनि दिएका थिए । तर अब निर्णायक ‘लडाइँ’का लागि भन्दै बीपीले नेपाल फर्किछाड्ने अठोट सुनाएका थिए । ‘नेपालमा संकट निकै गहिरिइसकेको छ । हामी नफर्किए त्यो अझ गहिरो हुनेछ । मेरो स्वदेश फिर्ती राजासँग समर्पण होइन । संघर्ष पनि होइन । बरु योबीचको मध्यमार्गी बाटो हो,’ बीपीले त्यो बेला पुष्पलालाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘बरु तपाईं पनि विचार गर्नुहोस् । नेपालै फर्केर बीचधारबाट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ ।’ तर पुष्पलाल फर्किन मानेनन् । भारतमै बसेर नेपालको आन्दोलनमा योगदान गर्छु भनेका थिए ।
त्यो बेला राजाको पञ्चायती शासनविरुद्ध नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू छुट्टाछुट्टै टुकडी बनाएर लडिरहेका थिए । त्यो एउटा निरंकुश पञ्चायतविरुद्धको लडाइँ थियो । गन्तव्य त एउटै थियो— जनताको प्रजातन्त्र र सार्वभौमशक्ति जनतामै फिर्ता गर्ने अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना । त्यही गन्तव्य पाउनका लागि कांग्रेस–एमालेहरू भने अलगअलग बाटामा दौडिरहेका थिए । उही ठाउँ पुग्नका लागि अलगअलग बाटोमा कुदिरहेका आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा लैजाने प्रस्ताव पुष्पलालको थियो । बीपीहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेपछि २०३१/३२ सालतिरै पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस–कम्युनिस्टको संयुक्त आन्दोलन गर्ने रणनीति बनेको थियो । त्यसकै परिणाम कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुष्पलालका विरुद्ध गुटबन्दी सुरु भयो र उनलाई ‘गद्दार’ घोषणा गरियो । कम्युनिस्ट छवि भए पनि प्रजातान्त्रिक बाटोबाटै आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पुष्पलाललाई उनकै कतिपय ‘सहयोद्धा’ले इन्कार गर्न थाले । तर उनले अघि सारेको रणनीतिबाट कांग्रेस–एमाले एक भएर २०४६ सालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य गरे अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो ।
१९८१ असार १५ गते रामेछापको मध्यम परिवारमा जन्मिएका पुष्पलाल आफैंमा लोकतान्त्रिक चरित्रका थिए । २००६ सालअघि नै उनले १९९८ सालमा प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ र सूर्यबहादुर भारद्वाजहरूसँग मिलेर ‘नेपाली प्रजातान्त्रिक संघ’ बनाएका थिए । राणाहरूविरुद्ध लड्न खडा गरिएको यो एउटा त्यस्तो प्रतिबद्ध संगठन थियो, जसको ‘प्रतिज्ञापत्र’ मा पुष्पलालहरूले रगतको सहिछाप लगाएका थिए । २००४ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले सुरु गरेको ‘नागरिक विद्रोह’को अग्रपंक्तिमा पनि पुष्पलाल, शम्भुराम, स्नेहलता श्रेष्ठ तथा साहना प्रधानलगायतका नेताहरू थिए ।
नयाँ दिल्लीस्थित ‘अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट’मा उपचारार्थ भर्ना भएका पुष्पलालले जीवनको अन्तिमसम्म पनि पञ्चायतविरुद्ध मिलेरै लड्न सन्देश दिएका थिए । मृत्युशय्याबाटै उनले एउटा ‘भविष्यवाणी’ छाडेर गए— कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर नलड्दासम्म पञ्चायत ढल्दैन अनि देशमा प्रजातन्त्र पनि आउँदैन । २०३५ साउन ७ गते उनको त्यही अस्पतालमा निधन भयो । पञ्चायतविरुद्ध दलीय एकताकै परिणाम हो २०४६ सालको जनआन्दोलन, जहाँबाट नेपालमा आधुनिक प्रजातान्त्रिक युग सुरु भयो । राजनीतिक जीवनमा उनले जस्ता उतारचढाव भोगे, प्रजातन्त्रको लडाइँमा आफूलाई समर्पण गरेका एक नेतृत्वकर्ताका लागि त्यो एउटा भोग्नैपर्ने स्वाभाविक नियति थियो । तर कम्युनिस्टको ‘कोर’ साइनोमा उनले गाँसेको प्रजातान्त्रिक धार नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सधैं चम्किलो नै रहिरहनेछ । जुनसुकै सिद्धान्त होस् वा ‘वाद’, राजनीति गर्ने भनेकै जनताका लागि न हो । पटकपटक आन्दोलन गरेर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि जोगाउनका खातिर अहिले पनि पुष्पलालहरूले भनेजस्तै सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

दृष्टिकोण

लैंगिक संवेदनहीनता

- कान्तिपुर संवाददाता

छोरालाई रुन हुन्न भन्ने सिकायौं । जसले गर्दा छोरो आँसु बगाएर आफ्ना पीडा र कुण्ठा सफा गर्न सक्दैन । भित्रभित्रै मुरमुरिन्छ । कुँडिन्छ । उसमा दिन प्रतिदिन क्रोधी स्वभाव थपिँदै जान्छ । छोरीलाई खित्का छोडेर हाँस्नु हुन्न भन्ने सिकायौं । फलस्वरूप छोरीले आफ्नो हर्ष, खुसीयाली दिल खोलेर मनाउन पाउँदिन । यसको असर के हुन्छ, हामी सबैलाई थाहै छ । यही हो, बुझ्नुपर्ने वास्तविक ‘जेन्डर’ ।
प्रायः ‘जेन्डर’ भन्नाले महिलालाई बुझ्छ, हाम्रो बुज्रुक जनसंख्या पनि । ‘जेन्डर’ तालिमको कुरा आयो भने यो महिलाहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो, उनैलाई दिनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्छ यही समुदाय । हामीले बुझेको ‘जेन्डर जेन्डर’ होइन । हिजोआज कतिपय चलनचल्तीका फाराममा लिङ्गको ठाउँमा ‘जेन्डर’ लेखिएको भेटिन्छ । ‘जेन्डर’को तल महिला र पुरुष विराजमान । फाराम भर्दा कुनै एक रोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘जेन्डर’ भनेको महिला वा पुरुष होइन । महिला पुरुष त लिङ्ग हो । जसले स्त्री या पुरुष जाति भन्ने छुट्याउँछ । लिङ्गसँग ‘जेन्डर’ जोडिँदैन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छैन । यहाँ लिङ्गलाई नै ‘जेन्डर’ भन्ने बुझाइले न्याय पाउँदिन म । स्त्री र पुरुष लिङ्ग भनेको जैविक हो । यो जन्मजात हुन्छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि एउटै हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसलाई ‘जेन्डर’ भन्न पनि मिल्दैन । ‘जेन्डर’ भनेको सामाजिक लिङ्ग हो । ‘जेन्डर’ समाजको सोच र परम्परागत चलनअनुसार फरक हुन्छ । ‘जेन्डर’लाई वर्ग विशेषले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ । यसलाई लैङ्गिकता भन्न मिल्छ । लिङ्ग आफैं पैदा भएको हुन्छ भने ‘जेन्डर’ हामीद्वारा पैदा गराइएको हुन्छ ।
बच्चा जान्ने भएदेखि हामीले सिकाएका नियम उसले आफ्नो व्यवहारमा उतार्न थाल्छ । उनीहरूका जिन्दगीमा यही अलिखित नियम लागू हुँदै जान्छन् । छोरो बहादुर, हिम्मतवाला हुनुपर्छ भन्यौं । तर, छोरीलाई टाउको निहुराएर, नजर झुकाएर, सानो स्वरमा बोल्नुपर्छ भन्ने सिकायौं । खित्का छोडेर, दाँत देखिने गरी हाँस्न छोरीका लागि वर्जित गर्छौं । छोरालाई रुन नदिने र छोरीलाई हाँस्न नदिने हामी ‘जेन्डर’का प्रवर्द्धक हौं । हामी त्यही परम्पराबाट गुज्रिँदै हुर्कियौं । सुशील बुहारी खोज्ने अभिभावकले सुशील ज्वाइँ पनि त खोज्छन् नि ? जन्मेदेखि छोरा र छोरीका लागि भिन्न किसिमको व्यावहारिक ज्ञान दिने हामी अभिभावकले कसरी सुशील ज्वाइँ भेट्टाउन सक्छौं ?
हामी ‘जेन्डर’ संवेदनशील हुनै सकेनौं । नन्दा गुरुङ कर्णाली प्रदेशसभाको बहालवाला सभामुख हुनुहुन्छ । उहाँ प्रदेशसभाहरूको पहिलो महिला सभामुख पनि हो । प्रदेशसभाबाट निस्कने ‘रोस्टर’मा उहाँको नाम देखें । लेखिएको थियो—
नामथर ः मा. नन्दा गुरुङ, बाबुको नाम ः लालबहादुर गुरुङ, आमाको नाम ः लालकुमारी गुरुङ, श्रीमतीको नाम ः धर्मबहादुर गुरुङ, स्थायी ठेगाना ः वीरेन्द्रनगर नपा, सुर्खेत । त्यस्तै, उपसभामुख यशोधा न्यौपाने पनि कर्णाली प्रदेशसभाको महिला उपसभामुख हुनुहुन्छ । उहाँको पनि श्रीमतीको महलमा लक्ष्मीप्रसाद चौलागार्इं लेखिएको देखें । सबै महिला माननीयहरूको श्रीमतीको नाम लेख्ने ठाउँमा उहाँका श्रीमान्हरूको नाम उल्लेख भएको पाएँ । यो कस्तो संवेदनहीनता हो ? प्रदेशसभा सचिवालय पनि संवेदनहीन भएको ठम्याउन गाह्रो भएन ।
हाम्रो बुझाइ अझै पनि पुरातनवादी नै छ । अझै हाम्रा बुज्रुकहरूको सोचाइमा उच्च ओहोदामा बस्ने अधिकारी पुरुष मात्रै हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । यस्तो किसिमको लापरबाही प्रदेशसभा सचिवालयबाट नहुनुपर्ने थियो, केही दिनपछि सच्याइयो पनि । त्यसैले ‘जेन्डर’ भनेको महिला होइन । पुरुष होइन र लिङ्ग पनि होइन । यो नितान्त सामाजिक नीति नियमको लहरो हो । अलिखित सामाजिक कानुन । जुन जन्मपर्यन्त चलिरहन्छ । संशोधन हुन गाह्रो मानिरहन्छ ।

 

Page 6
युवा ग्यालरी

लोपेजको जन्म


सन् १९६९ मा आजकै दिन (जुलाई २४) मा जेनिफर लोपेजका जन्म भएको थियो । उनी अमेरिकाकी चर्चित अभिनेत्री, गायिका, नर्तकी तथा व्यवसायी हुन् ।
लोपेजले १९९१ मा ‘इन लिभिङ कलर’ सिरिजबाट टेलिभिजन करिअर सुरु गरेकी थिइन् । १९९७ मा ‘सेलेना’ र ‘एनाकोन्डा’ तथा १९९८ मा उनले ‘आउट अफ साइट’ मा अभिनय गरेकी उनी उच्च पारिश्रमिक लिने ल्याटिन अमेरिकी कलाकारसमेत बनिन् ।
सांगीतिक दुनियाँमा भने उनी १९९९ को ‘अन द सिक्स’ बाट प्रवेश गरेकी हुन् । त्यससँगै अभिनयलाई पनि निरन्तरता दिएकी लोपेज ‘मेड इन म्यानह्याटन (२००२)’, ‘स्याल वी डान्स (२००४)’, ‘मोन्स्टर इन–ल (२००५)’ मा देखा परिन् ।
२०११ मा लोपेज गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको निर्णायकसमेत बनेकी थिइन् । ‘म्यारी मी (२०२२)’, ‘द मदर (२०२३)’, ‘दिस इज मी...नाउ ः अ लभ स्टोरी (२०२४)’ उनका पछिल्ला फिल्म हुन् ।

युवा ग्यालरी

गीत चर्चामा गायक गुमनाम

- दीपक परियार

(पोखरा)
युट्युबमा ४ करोड २३ लाख पटक हेरिएको अहिलेको चर्चित दोहोरी गीत ‘गोर्खे खुकुरी...’ का गायक, लेखक एवं संगीतकार हुन्, निश्चल दवाडी । उनलाई चिनाएको भने डेढ वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको ‘सोल्टी बजार...’ गीतले हो । उनकै शब्द, संगीत र स्वर रहको यो गीत युट्युबमा झन्डै ३ करोडपल्ट हेरिएको छ । यी दुवै दोहोरी गीतमा महिला गायनतर्फ शान्तिश्री परियारले साथ दिएकी छन् । मेला, महोत्सव, विदेशमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा शान्तिश्री परियार व्यस्त रहे पनि सर्जक दवाडी गुमनामजस्तै छन् । तनहुँमा जन्मिएर पोखरालाई कर्मथलो बनाएका उनी दिनभर आफ्नै ग्राफिक आर्ट्स पसलमा व्यस्त हुन्छन् । बिहान–बेलुका गीत, संगीत सिर्जनामा ध्यान दिन्छन् ।
तत्कालीन किहुँ गाविस र हालको भीमाद नगरपालिका–१ मा रहेको हुँक्का गाउँ अझैसम्म पिछडिएको छ । एक घण्टा हिँडेर विद्यालय जाँदा उनी गीत गुन्गुनाउँदै पुग्थे । फर्कंदा मुखमा लोकगीत नै झुन्डिएको हुन्थ्यो । मेलापात, वनपाखा, चाडपर्व, पूजापाठमा उनी गीत गाउन पुग्थे । विद्यालयमा उनलाई हौसला दिइरहने साथी थिए, दिलबहादुर झेडी । विद्यालयमा हुने गायन प्रतियोगितामा भाग लिन निश्चल लजाउँथे । उनै दिलबहादुरले निश्चलको नाम लेखाइदिएपछि गायन प्रतियोगितामा भाग लिएको उनलाई सम्झना छ । गाउँकै पुरुषोत्तम सिग्देलले पनि संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा दिइरहन्थे । उनी भगवान भण्डारी, कस्तुप पन्त, विमलराज क्षेत्रीका गीतमा खुब चाख राख्थे ।
२०६२ मा एसएलसी सकेर उनी पोखरा आए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भर्ना भए । पोखरामा बसेर क्याम्पस पढ्दा अभाव झेल्नुपर्‍यो । उनको परिवार हुनेखाने थिएन । बुबाआमा घरमै थिए । दिदीको बिहे भइसकेको थियो । दाइ मनबहादुर सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यपक्षबाट मारिएका थिए । पोखरा आएकै वर्ष उनले रेस्टुरेन्ट, फर्निचर, आर्ट पसलमा काम गरे । विद्यालयदेखि गायनसँगै चित्रकलामा पनि रुचि भएका उनले दोस्रो वर्षमा आफ्नै आर्ट पसल खोले । ‘ग्राफिक डिजाइन’ सिके ।
‘ग्राफिक डिजाइन’ र संगीतलाई उनले सँगसँगै लैजाने सोचे । अलि मियाँ लोक तारामा भाग लिए । २०६६ मा ‘माछापुच्छ्रे वेस्टर्न युनियन’ लोक दोहोरी तारामा भाग लिएपछि भने लोक दोहोरी क्षेत्रमा उनको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । उक्त प्रतियोगितामा कलाकार करण तामाङसँगको भेटपछि उनले पोखराकै विभिन्न दोहोरी साँझमा काम गर्ने मौका पाए । त्यही प्रतियोगितामा कलाकार प्रकाश सपुत, श्याम रानाले समेत भाग लिएका थिए ।
दोहोरी साँझमा काम गर्ने क्रममै उनले कास्की, तनहुँ, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, गोरखाका विभिन्न दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिए । प्रतियोगितामा उनले कुनै न कुनै पुरस्कार जितिरहेकै हुन्थे । २०६७ मा उनले सविना श्रीससँगको सहकार्यमा पहिलो गीत ‘हजार खुसी...’ रेकर्ड गरे । गीत चलेन । दोस्रो गीत ‘कान्छु तिमीलाई त...’ ले ठीकै प्रतिक्रिया पाएको उनले बताए । अर्को गीत ‘स्विटर ऊनीको...’ र ‘भेटिन कतै...’ एफएमहरूमा बज्न थाले । ‘त्यतिबेला एफएममा गीत बज्नु भनेको त्यो गीत चल्यो भन्ने बुझिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘गर्न खोज्दा हुने रहेछ भन्ने पर्‍यो ।’
उनी आफ्ना लागि आफैं गीत रचना गर्छन्, संगीत भर्छन् । केही गीतमा अभिनय पनि गरेका छन् । त्यतिञ्जेलसम्मका गीतले सोचेजस्तो सफलता नपाएपछि उनले ‘दमौली, हिँड माया मैसँग रमाउली...’ गीतक सर्जक बाबुकृष्ण परियार, अर्का कलाकार सुरज लामिछानेसँगको सहकार्यमा त्रिशूल ब्रान्ड कम्पनी स्थापना गरे । यही निश्चलको शब्द र सुरजको संगीतमा तयार भयो ‘भीर मौरी भीरैमा...’ । तर उनले गाउने आँट गरेनन् । बसन्त थापा र शान्तिश्री परियारले गाए । गीतले चर्चा पायो ।
आफ्ना शब्द चलेपछि निश्चल केही हौसिए । गीत सार्वजनिक भएको दुई महिनापछि आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा ‘सोल्टी बजारमा...’ ल्याए । गीतले निकै चर्चा कमायो । सुनिल क्षेत्री र रजनी गुरुङको अभिनयले पनि गीतले चर्चा पाउनुमा भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् । ‘अब यो गीत चलेन भने संगीत क्षेत्रबाटै टाढा हुन्छु भन्ने सोचमा थिएँ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक भएको छोटो समयमै चर्चित बन्यो । प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएँ ।’
स्याङ्जा, तनहुँ र पाल्पाको संगम केदालीघाट पुग्ने बाटोमा पर्छ, स्थानीय सोल्टी होटल । पुरानो होटलको नाममा बजारलाई नै सोल्टी बजार भनिन्छ । त्यही सोल्टी बजारलाई सम्झिएर ०७८ मा उनले गीत सिर्जना गरेका थिए । ‘१०–१२ वटा भाकाबाट छानेर अहिलेको भाका तयार भएको हो,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गर्ने बेलासम्म पनि परिमार्जन गर्नुपर्‍यो ।’
गत वर्ष उनले अर्को गीत ‘गोर्खा नेपालमा...’ ल्याए । अञ्जु पन्तसँगको गीतमा गम्भीर विष्ट र प्रियंका कार्कीले अभिनय गरे । तर उक्त गीत अपेक्षा गरेजस्तो भएन । ‘सोल्टी बजारमा...’ गीतले दिएको मुनाफा ‘गोर्खा नेपालमा..’ डुबेको उनले सुनाए । दीपिका बयम्बु मगरसँगको सहकार्यमा अर्को गीत ‘बन्धकी’ आएपछि उनले राहतको सास फेरे । ‘सधैं सफलता मात्रै हुँदैन, कुनै गीत नचल्न पनि सक्छ भनेर मानसिक रूपमा तयार नै थिएँ,’ उनले भने, ‘लगानी डुबे पनि तनाबमा बसिनँ ।’
‘सोल्टी बजारमा..’ रचना गरेकै बेलातिर उनले ‘गोर्खे खुकुरी लाहुरे कम्मरमा...’ बोलको गीतमा लेखेका थिए । भीमाद बजारबाट गाउँतिर उक्लिँदै गर्दा उनले यो गीत रचेका थिए । लाहुरे परिवेश, गुरुङ समुदायभित्रको माया प्रेम, लाहुरे गाउँ फर्किँदाको माहोललाई उनले शब्दमा बुने । लोमश शर्मा, सरोज प्रजा, बिना राउत, विमला खाजुम लिम्बू लगायतको अभिनय रहेको यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको तीन महिनामै ४ करोडपल्ट हेरियो । सरल शब्द र छिट्टै मुखमा झुन्डिने लय भएकाले गीतले सफलता पाएको उनी बताउँछन् ।
‘गोर्खे खुकुरी...’ ले सफलता पाएपछि उनीसँग त्यस्तै गीत सिर्जना गरिदिन भन्दै कलाकार आउँछन् । उनले त्यस्तो आग्रहलाई पन्छाउने गरेका छन् । ‘धेरैभन्दा पनि राम्रो काम गरौं भन्ने लागेको छ,’ उनले हाँस्दै भने, ‘फेरि आफूले सिर्जना गरेको गीत आफैंले गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ पनि हुँदो रहेछ ।’ शब्द, संगीत र गायनमध्ये गायनमा आफूले अझै सुधार गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने महसुस उनले गरेका छन् । गीत चर्चित भइसक्दा पनि उनले देशभित्रैका सहरमा हुने मेला, महोत्सवमा कम अवसर पाएका छन् ।
‘सोल्टी बजारमा...’ गीत आउनुअघि नै उनी प्रस्तुति दिन भारतसम्म पुगेका छन् । त्यसबाहेक अहिलेसम्म विदेश यात्रा जुरेको छैन । सबैसँग खुल्न नसक्ने आफ्नो स्वभाव रहेको र कसैसँग पहुँच नभएकाले पनि त्यस्तो अवसर नआएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘विदेशतिर कार्यक्रम गर्ने संस्थासँग चिनजान पनि छैन, लौन भनेर भन्न पनि सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खरै २–३ वटा गीतले चर्चा पाउँदै छ, अझै २–४ वटा गीत चल्यो भने त्यस्तो अवसर आउँला नि ।’
गीतसंगीतबाटै उनले आत्मसन्तुष्टि पाएका छन् । नेपालभर घुमेर लोप हुन लागेका कला संस्कृतिलाई उजागर गर्ने उनको धोको छ । एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको लोकगीत ‘गंगे गोठाले...’ले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । यही वर्षभित्र ‘सोल्टी बजारमा...’ को
भाग २ ल्याउने तयारीमा छन् । उनी ‘ग्राफिक डिजाइनर’ र चित्रकारसँगै ‘ट्याटु आर्टिस्ट’ पनि हुन् । चित्र कोर्न र
‘ट्याटु’ खोप्न जुन धैर्यता चाहिन्छ, गीतको शब्द कोर्न पनि त्यस्तै धैर्यता चाहिने उनको अनुभव छ । ‘अहिले आजको भोलि चर्चित हुनुपर्ने भोक छ, जुन गलत हो,’ उनले भने, ‘मिहिनेत गरेपछि परिणाम आइहाल्छ । भाइरलको गलत प्रयोग राम्रो होइन ।’

Page 7
अर्थ वाणिज्य

एक वर्षमै थपियो १ खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
गएको एक वर्षमा मात्रै करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो ०८० असार १ देखि ०८१ असार मसान्तसम्म थपिएको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गएको १२ महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तको तुलनामा असारमा मात्र कुल सार्वजनिक ऋण ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा मात्र होइन, सार्वजनिक ऋण संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । गएको वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ९५ लाख ऋण
संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत हो ।
उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असारसम्म आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत अथवा २ खर्ब ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत अथवा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ऋण सेवा खर्च (साँवा र ब्याज भुक्तानी) मा ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि कुल ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.३५ प्रतिशत छ ।
हाल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण न धेरै न त कम मध्यमस्तरको भएकाले जोखिम नै आइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘समग्र सुशासन नै कमजोर भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा पनि कमीकमजोरी पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ, ठेक्का प्रणाली कति पारदर्शी छ ? लगायत धेरै प्रश्न छन् । लगानी उपयोगमा हाम्रो सक्षमता देखिएको छैन ।’
खासगरी भूकम्प र कोभिडको समयमा बाह्य ऋण बढेको हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित रूपमा बाह्य ऋण संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको उनले स्वीकार गरे । ‘जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम पनि भएको छ । तर जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा २ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वाषर््िाक लक्ष्यको ९२.६० प्रतिशत हो । जसअनुसार साँवा १ खर्ब
८२ अर्ब ६२ करोड र ब्याज ७२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋणतर्फ कुल ४९ अर्ब ९८ करोड अथवा लक्ष्यको ९१.२६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये साँवा
४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ ।
गत असारसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६५ प्रतिशत हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत जेठसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन् । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको छ, वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेको छ, यस्तो बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा बढ्ने उनको तर्क छ । ‘यसले भविष्यमा सरकारको वित्तीय स्पेसमा संकुचन ल्याउने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गएमा असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्छ ।’
गत असारसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । गत असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । विगतका केही महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै थियो । तर गत माघयता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यो अवधिमा बाह्य ऋण बढेको र सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न कुल बाँकी ऋणमा बाह्यको अंश बढी देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफलजस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई
तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब
१३ अर्ब र ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै
तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको
लक्ष्य छ ।

अर्थ वाणिज्य

६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६ उद्योगमा मंगलबारदेखि नै बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ । तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कारबाही अगाडि बढाउने गरी समितिले तत्कालका लागि बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले गत असार २५ यता ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
समितिले बहुमतका आधारमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का छन् । सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐर र सदस्य सचिवमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् । उनीहरूमध्ये कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन बक्यौता नउठाई बिजुली जोड्न नहुने अडान राखेका थिए ।
‘सरकारको निर्देशनअनुरूप बक्यौता उठाउन लाइन काटिएको हो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काट्न मन्त्रिपरिषद्बाटै पत्र आउनुपर्थ्यो, तर अहिले आयोगको निर्देशनका आधारमा जोड्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने र त्यसका लागि लिखित आउनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका थिए ।
आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । ‘उपदफा १ बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख छ ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । प्राधिकरणले पनि आयोगको सिफारिसअनुसार नै उद्योगीलाई बक्यौता भुक्तानी तिर्न ताकेता गरिरहेको बताउँदै आएको छ । उद्योगीहरू भने कुन दिन कति युनिट बिजुली खपत गर्‍यो भन्ने प्रमाण नदिई होलसेलमा बिल पठाएकाले तिर्न नसकिने बताउँछन् ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो ।
यसबीच, उद्योगीबाट बक्यौता कसरी उठाउने
भन्ने विवाद संसद्मा दिनदिनै उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा माओवादी सांसद तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले उद्योगमा विद्युत् जोड्ने
व्यवस्था कानुनमा र संरचनामा स्पष्ट हुँदा पनि सरकारले ठाडो निर्देशनमा काम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले विद्युत् नपाएर केही उद्योगीले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना
भएको बताए ।

Page 8
अर्थ वाणिज्य

रोजगारी, एसएमई र सत्ता साझेदार प्राथमिकतामा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले रोजगारी, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) र सत्ता साझेदार दललाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएको छ । वित्त (अर्थ) मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ का लागि बजेट पेस गरेकी हुन् । नियमित रूपमा फेब्रुअरी १ मा संसद्मा बजेट पेस हुँदै आएको छ ।
यस पटक मे–जुनमा आम चुनाव भएकाले फेब्रुअरी १ मा सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि मंगलबार पूर्ण बजेट ल्याइएको हो । सीतारमणले लगातार सातौं पटक
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।
योसँगै लगातार सबैभन्दा बढी पटक बजेट पेस गर्ने वित्तमन्त्रीको रेकर्डसमेत उनले बनाएकी छन् ।
वित्तमन्त्री सीतारमणले ४८ लाख २१ हजार करोड रुपैयाँको वार्षिक आयव्यय अनुमानको बजेट प्रस्तुत गरिन् । रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेललगायत क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिएको छ । कुल खर्चको ६३ प्रतिशत हिस्सा कर तथा राजस्वबाट र बाँकी २७ प्रतिशत ऋणबाट बेहोरिनेछ ।
मोदीको तेस्रो कार्यकाल गठबन्धनको बलमा चलेकाले बजेटमा पनि त्यसको झलक देखिएको छ । बजेटमा बिहार र आन्ध्रप्रदेशलाई विशेष महत्त्व दिइएको
छ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश
कुमारको जनता दल युनाइटेड तथा आन्ध्रप्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुको तेलगु देशम पार्टीको समर्थनमा मोदी सरकार टिकेको छ । बजेटमा यी दुई साझेदारलाई खुसी पार्न दुई प्रदेशका लागि ७४ हजार करोडको विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ ।
बिहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने नितिश कुमारको मागलाई भने बजेटले अस्वीकार गरेको छ । बिहारलाई ५८ हजार ९ सय करोड बजेट दिइएको छ । त्यसमा विभिन्न एक्सप्रेस वे, हाइवे, विद्युत् परियोजना, विमानस्थलका लागि बजेट छन् । त्यस्तै कोशीलगायतका नदीको बाढी नियन्त्रणका लागि ११ हजार ५ सय करोड दिइएको छ ।
जुनमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले २ सय ४० सिट जितेको थियो । सरकार बनाउन सामान्य बहुमत २ सय ७२ सिट चाहिन्छ ।
भाजपालाई अपुग ३२ सिटका नायडुको पार्टीले ल्याएको १६ र नितिशको पार्टीले पाएको १२ सिट महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो । त्यसैको परिणाम ती दुई राज्यमा बजेट बढाइएको छ ।
विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘कुर्सी बचाओ बजेट’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले सोसल मिडियामार्फत पुँजीवादीलाई सहयोग पुर्‍याउने बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेटमा आयकरको ‘स्ल्याब’ बढाइएको छ । वार्षिक ७ लाख ७५ हजारसम्मको आम्दानीलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई मोदी सरकारको मध्यम वर्गाीय परिवारलाई बजेटले खुसी पार्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै, भन्सार दर घटाइएकाले क्यान्सरको औषधि, सुन–चाँदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजुलीको तार, एक्सरे मेसिन, सोलार सेट्स, छालाका सामान र सी फुड्स सस्तो हुने भएको छ । त्यस्तै टेलिकमलाई चाहिने सामग्री र प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा कस्टम ड्युटी बढाइएकाले त्यसको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
बेरोजगारीको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मोदी सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । ठूला पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि भारतमा बेरोजगारी दर चार दशकयताकै बढी छ । विपक्षी कांग्रेसले यसलाई मोदी सरकारको असफलताका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । तर, यस पटकको बजेटमा भने बेरोजगारीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ । बेरोजगारी कम गर्न तथा स्टार्टअपलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बेरोजगारी कम गर्न आगामी पाँच वर्षका लागि दुई हजार करोडको योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ । पाँच वर्षमा
एक करोड युवालाई सीपमूलक
प्रशिक्षणको योजना त्यसमा तोकिएको छ । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिप कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षसम्म मासिक ५ हजार रुपैयाँसमेत दिइनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपाललाई दिने सहयोगमा वृद्धि

- कान्तिपुर संवाददाता


भारतले नेपाललाई दिने सहयोगमा वृद्धि गरेको छ । अन्तरिम बजेटमा जस्तै नयाँ बजेटमा पनि नेपाललाई दिने अनुदानमा गत वर्षभन्दा ५० करोड बढाएर ७ सय करोड भारु पुर्‍याइएको छ । गत वर्ष उक्त अनुदान रकम ५ सय ५० करोड भारु थियो । तर, पछि संशोधित अनुमान ६ सय ५० करोड पुर्‍याइएको थियो । भारतले नेपालमा साना परियोजनाका लागि दिँदै आएको अधिकतम ५ करोडको बजेटलाई बढाएर २० करोड पुर्‍याएको छ । त्यसैले पनि अनुदान रकम बढाइएको हो ।
भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ मा विदेशी सहायताका लागि ५ हजार ६ सय ६७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो राशि अन्तरिम बजेटमा छुट्याइएकै बराबर हो । त्यसमा थपघट गरिएको छैन । विभिन्न १६ देशलाई भारतले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्य छिमेकीलाई दिने अनुदान सहयोगलाई यस बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेटमा भारतको विदेश मन्त्रालयका लागि २२ हजार १ सय ५४ करोड भारु छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेटभन्दा २४ प्रतिशतले विदेश मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । भारतबाट अधिक सहयोग पाउनेमा भुटानले निरन्तरता पाएको छ । भुटानलाई अनुदान र ऋण गरेर २ हजार ६८ करोड छुट्याइएको छ । त्यसमा ९ सय ८९ करोड ऋणको हिस्सा छ । माल्दिभ्सलाई ४ सय करोड, म्यानमारलाई २ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई २ सय ४५ करोड, अफगानिस्तानलाई २ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड सहायता छुट्याइएको छ ।
माल्दिभ्सलाई दिइने बजेट घटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा १ सय ८३ करोड सहयोग गरिएको गत वर्ष त्यसलाई बढाएर ७ सय ७७ करोड पुर्‍याइएको थियो । यस वर्ष ४ सय करोडमा झारिएको छ । गत वर्षको अन्त्यमा भएको चुनावबाट मोहम्मद मोइजु राष्ट्रपति भएयता भारत र माल्दिभ्सको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, युरेपियन देशहरू तथा अन्य विकासशील देशहरूलाई पनि भारतले अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अनररी कन्सुलर कर्प्सको डिनमा ढकाल नियुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको संगठन अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) को नयाँ डिनमा चन्द्रप्रसाद ढकाल नियुक्त भएका छन् । एचसीसीएनको मंगलबार सम्पन्न १७ औं वार्षिक साधारणसभाले डिनमा ढकाल र भाइस डिनमा भोलाविक्रम थापालाई चयन गरेको हो ।
नवनियुक्त डिन ढकालले एचसीसीएनले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायसँग जोड्दै आएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत नयाँ अवसरलाई आत्मसात् गर्न एचसीसीएन सधैं तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले एचसीसीएनले विश्वका राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिने र यसका लागि देशले वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एचसीसीएनका निवर्तमान डिन विष्णुकुमार अग्रवालले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगानी भित्र्याउने, पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नेलगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताए । एचसीसीएनले मंगलबार चार्टर डे पनि आयोजना गरेको थियो । सन् २००७ मा स्थापना भएको यो संस्थामा ६२ सदस्य छन् ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


हिमालयन डिस्टिलरी ॅराष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२३’ बाट सम्मानित
काठमाडौं (कास)– हिमालयन डिस्टिलरी ‘राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२३’ पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ । हालै सम्पन्न इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अफ नेपाल (आइक्यान) को १०औं वार्षिक परिषद् समारोहमा कम्पनी सम्मानित भएको हो । कम्पनीले उत्कृष्ट सञ्चालन र पारदर्शी व्यापारको अभ्यासबाट उक्त सम्मान पाएको जनाएको छ । उक्त सम्मानले कम्पनी भविष्यका लागि दक्षिण एशियाली स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडी बढ्न उत्साहित रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सन् १९८५ मा स्थापना भएको कम्पनीले मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ ।
एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सीईओमा जोशी
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा चोलराज शर्मा जोशी नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबारदेखि लागू हुने गरी जोशीलाई चार वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको जनाएको छ । जोशीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ बमोजिम संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश राजशर्मा समक्ष शपथ ग्रहण गरी पद बहाल गरेका छन् । जोशीसँग लघुवित्त क्षेत्रमा करिब २९ वर्षको कार्य अनुभव छ । उनले मानविकी र सामाजिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
ग्लोबल आईएमईलाई ॅयुरो मनी अवार्ड एक्सलेन्स’ अवार्ड
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित भएको छ । बैंक ‘बेस्ट बैंक नेपाल’ र ‘बेस्ट बैंक ईएसजी नेपाल’ (वातावरण, सामाजीक र सुशासन) विधामा सम्मानित भएको हो । यो वर्षको अवार्डसँगै बैंक दोस्रो पटक ‘बेस्ट बैंक नेपाल’ अवार्डबाट सम्मानित भएको जनाएको छ । यसै वर्ष बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सले पनि ‘उत्कृष्ट बैंक अवार्ड २०२४’ बाट सम्मानित गरेको थियो । विभिन्न अवार्डले बैंकलाई भविष्यमा अझ उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गरेको बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्यान नम्बर अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एसियाको अनुरोध
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई बैंक खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण ‘आयकर ऐन २०५८’ बमोजिम अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी गरिएको प्यान प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने जनाउँदै बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई प्यानमा आबद्ध हुन सूचित गरेको हो । यसका लागि ग्राहकले बैंकको पोर्टल साइट र मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत अद्यावधिक गर्न सकिने जनाएको छ ।
एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले डेलिस डेरिजमा लगानी गर्ने
काठमाडौं (कास)– एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले डेलिस डेरिजसँग लगानी सम्झौता गरेको छ । एनआईबीएलले डेलिससँग ९ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । उक्त लगानी सम्झौताअनुसार उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, प्रोडक्ट इनोभेसन, बजार पहुँचमा विस्तार र आईपीओ निष्कासन गर्ने लक्ष्य लिएको डेलिसले जनाएको छ । डेलिसले चितवनमा रहेको आफ्नो कारखानामा प्राविधिक रूपमा उन्नत मेसिनरीहरूको खरिद गरी डेरिजका उत्पादनको बढ्दो मागलाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रोफेसनल एजुकेटर्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच इक्विटी सम्झौता
काठमाडौं (कास)– प्रोफेसनल एजुकेटर्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच इक्विटी लगानी सम्झौता भएको छ । हालै सम्पन्न सम्झौतामा प्रोफेसनल एजुकेटर्सका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद ओझा र इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा प्रोफेसनल एजुकेटर्सका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद ओझा, इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघाई र वरिष्ठ सञ्चालक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायत उपस्थिति थिए । प्रोफेसनल एजुकेटर्सले यो सम्झौतापछि शिक्षा क्षेत्रको दिगो संस्थागत संरचना खडा गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
ॅफोन मनी साथमा, १ करोड हातमा’ योजना
काठमाडौं (कास)– दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीका लागि डिजाइन गरिएको मनी ट्रान्सफर एप फोन मनीले ‘फोन मनी साथमा, १ करोड हातमा’ योजना ल्याएको छ । यो योजना २०२५ सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाअनुसार दक्षिण कोरियाबाट फोन मनीमार्फत नेपालमा पैसा पठाउँदा बम्पर उपहारमा १ करोड कोरियन वन अर्थात् करिब १० लाख रुपैयाँ जित्न सक्नेछन् । यो योजनामा हरेक साता एक जनाले आफूले पठाएको दोब्बर रकम जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

Page 9
समाचार

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन

- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं)
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री मार्टिन लुथर किङ भन्ने गर्थे– न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु बराबरै हो । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित बनेका हजारौं नागरिकको जीवनमा मार्टिनको यो उक्ति चरितार्थ भएको छ । उनीहरूले न्याय दिने प्रतिज्ञा गरेको राज्यबाटै आफूहरू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई राज्यले हुन्छ हुन्छ भनिरह्यो र झुलाउँदै झुलाउँदै १८ वर्ष कटाइसक्यो तर अझै पनि न्याय पाउने छेकछन्द छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतले पटकपटक हाम्रा पक्षमा आदेश र फैसला गरिसक्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन, पीडितमाथि यो अर्को ठूलो अन्याय हो ।’
शान्तिसम्झौतामा वाचा गरिएभन्दा ८ वर्ष ढिलो गरी २०७१ मा बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा राखिएको मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने प्रावधान सच्याउन सर्वोच्चले गरेको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लगिएको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । विधेयकका विवादित प्रावधान समाधानका नाममा पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ मा सरकारलाई आदेश ‘लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र त्यसका लागि एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नू’ भने आदेश गरेको थियो ।
विधेयकलाई पर्खेर बस्ने बहानामा आयोग खाली राखेर पीडितलाई न्याय दिनबाट राज्य पन्छिन नसक्ने हुनाले सर्वोच्चले समय सीमा तोकेरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भनेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि ‘सिफारस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू’ भनिएको थियो । त्यही आदेशबमोजिम सरकारले चैत अन्ततिर पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा मानवअधिकार आयोगले पठाएको एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने प्रावधान संक्रमणकालीन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । आयोगले विधेयक पारित नभएसम्म आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने अडानमा छ । आयोगले सदस्य नपठाएकै कारण समितिले काम गर्न नसकेको अध्यक्ष मिश्र बताउँछन् । ‘अब जहिले विधेयक पारित हुन्छ, तहिले समितिले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने, ‘समितिको हदम्याद छैन, पूर्णता पाएपछि कार्यादेशअनुसार सक्रिय हुन्छ ।’
सरकारले सिफारिस समिति गठनको घोषणा गरे पनि सदस्यहरूलाई नियुक्तिको जानकारी पठाएको छैन । ‘नियुक्त गरेको भन्ने मैले समाचारमा सुनेको हुँ, कुनै पत्र वा जानकारी पाएको छैन,’ समितिका सदस्य अर्जुनबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेको छु भन्ने देखाउने बाध्यता थियो, त्यसैले समिति गठनको घोषणा गर्‍यो ।’ दुवै आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जाँदाजाँदै असार २७ मा आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थपेको छ । दुवै आयोगमा पीडितका ६७ हजार उजुरी दर्ता छन् । ‘ऐनले हामीलाई कार्यादेश नदिएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले भने ।’
संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र देखाएर दलहरूले पीडितको न्याय पाउने हकमा खेलबाड गर्दै आएको मानवअधिकारवादी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा बताउँछिन् । ‘दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्तामा पुग्ने दाउपेचका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले पीडितहरूमा चरम निराशा छाएको छ र उनीहरूमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्दा न्याय पाइन्न कि भन्ने पर्न थालेको छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायका लागि बहस–पैरवी गर्दै आएको संस्था एड्भोकेसी फोरमकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी अधिवक्ता शर्मा अनन्त कालसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अड्किरहन नसक्ने बताउँछिन् । विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै सत्तासीनहरू नै प्रस्टसँग भन्न सक्दैनन् । ‘विधेयक टुंगो कसरी लाग्छ भन्नेबारे तीन दलका नेताहरूलाई नै थाहा होला,’ कानुनमन्त्री अजय चौरासियाले भने, ‘यसबारे न सरकारले भन्न सक्छ, न संसद्ले, झन् मैले त कसरी सक्छु ?’

Page 10
खेलकुद

पेरिस ओलम्पिकलाई मुसाकै चिन्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

 


पेरिस (एएफपी)– त्यसो त पेरिस ओलम्पिकलाई एउटा सामाजिकीकरण र मिलनकै उत्सवको रूपमै चित्रण गरिएको छ । यस सहरका अधिकारीहरू पाहुना जतिलाई चेतावनी दिन चाहन्छ, यहाँका कुख्यात प्यारा बासिन्दाको सामना भने नगर्नु । ‘राटाटाउल’ असाध्यै लोकप्रिय एमिनेटेट सिनेमा हो । यसमा पेरिसमा ठूलै संख्यामा रहेको मुसालाई ठट्टाका रूपमा पेस गरिएको छ ।
तर, यो फ्रान्सेली राजधानीका स्थानीयका लागि न त ठट्टा हो । अझ यो त पेरिस ओलम्पिक आयोजकका लागि चिन्ताकै विषय रहेको छ । कतै यसै कारण लाजमर्दो स्थिति बन्ने त होइन ? पेरिसका डेपुटी मेयर एनी क्लेयर बक्सले एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘ओलम्पिक सुरु हुनु अगाडि
जति खेलस्थल छन्, जति पनि खुसियाली मनाउने स्थान छन्, त्यहाँ मुसा कति छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो ।’
उनकै जिम्मेवारीमा पर्छ पेरिसको जनस्वास्थ्य । फालिएका खानेकुराको सफाइमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ । भनिएको छ, कतै खानेकुराको फोहोर नरहोस् । अनि सहरका विशेषज्ञले मुसा निस्कन सक्ने ढलका बाहिरी विन्दुलाई बन्द गरिने काम काम गरिरहेका छन् । डेपुटी मेयर बक्स भन्छिन्, ‘जहाँ धेरै मुसा छन्, त्यहाँ प्रतियोगिता सुरु हुनु अगाडि नै जाल राख्ने छौं अनि मुसाको संख्या कम गर्नका लागि रासायनिक औषधि पनि प्रयोग गरिनेछ ।’
आइफल टावरको ठ्याक्कै पछाडि पार्क छ र त्यहाँ बिच भलिबल हुनेछ अनि लुभ्रे बगैंचामा ओलम्पिक ज्योति बालिने छ । यी सबै पेरिस भ्रमणमा आउनका लागि प्रिय पिकनिक स्थल हुन् । यहाँ नै अत्यधिक मुसा छन् । तिनै मुसाले पाहुनालाई आक्रमण गरेको घटना पनि छन् । डेपुटी मेयर बक्स भने मुसालाई सखापै गर्ने पक्षमा पनि छैनन्, किनभने यी मुसाले ढलको सफाइका लागि सहयोग गर्छ । उनी भन्छिन्, ‘मुसा जति ढलमै रहनु ठीक हो ।’
फ्रान्सेली साहित्यमा ‘लेस मिजरेबल्स’ र ‘द
फ्यान्टम अफ द ओपेरो’ खुबै लोकप्रिय छ । यसमा फ्रान्सेली राजधानीलाई सफासुग्घर राख्नुपर्छ भनेर समसामायिक ढंगले बहस गरिएको छ । पेरिस सहरको वर्तमान मेयर हुन्, एनी हिडाल्गो । उनी ‘सोसिलिस्ट’ हुन् । उनलाई आफ्नो पदमा कायम रहन ‘ग्रिन्स’ को समर्थन आवश्यक छ । उनका विरोधी भने हिडाल्गोले पेरिसलाई सफा राख्नै नसकेको आरोप लगाउने गर्छन् ।
ती विरोधी भन्ने गर्छन्, पेरिस सहरले आफूलाई मुसा र कुकुरको मलमूत्रबाट मुक्त राख्न सकेकै छैन । सन् २०२१ मा एउटा भाइरल सामाजिक सञ्जालले पेरिसका स्थानीयलाई त्यस्तो तस्बिर पोस्ट गर्न अनुरोध गरेको थियो, जसले त्यसै फालिएका बट्टा, नराम्रो ढंगले मर्मत गरिएका बाटा र अति बढेको हरियाली स्थान देखाउने गर्छ । त्यस सामाजिक सञ्जालको दाबी थियो, यी सबैले पेरिस सहरको सुन्दरतामा चोट पुर्‍याएको छ, प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको छ । त्यसपछि आलोचकको जवाफमा पेरिसको सौन्दर्यका लागि घोषणा–पत्र नै जारी भएको थियो । ओलम्पक अगाडि सहरका कुनाकाप्चा जति सजाइएका छन्, धेरै ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माण गरिएको छ । डेपुटी मेयर बक्स के भन्छिन् भने मुसाको अत्यधिक संख्या समस्या हुनुमा त्यसै फालिएका खाना र फोहोरी बट्टाको थुप्रो नै हो । उनी भन्छिन्, ‘यी बन्द खानाका बट्टा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।’
पेरिस सहरमा बढेको फोहोर र यसले निम्त्याएको समस्याबारे चर्को विरोध गर्नेलाई ‘स्म्यास’ समूह भनिन्छ । उनीहरू सहरका अधिकारीलाई ओलम्पिक आयोजनास्थल त्यसरी नै व्यवस्था गर्न सल्लाह दिन्छन्, जसले सफाइ गर्न सजिलो होस् । पेरिस सहरलाई सफा राख्ने जिम्मा लिएका कामदारको संख्या ७ हजार ५ सय छ । उनीहरूले तीन साताअगाडि हड्ताल गरेका थिए । त्यसै कारण १० हजार टन फोहोर पेरिसमा थुप्रिएको थियो ।
पेरिस ओलम्पिक अवधिभर काम गरेवापत यी कामदारले १ हजार ९ सय युरो बोनसको रूपमा थप पारिश्रमिक पाउने छन् । पेरिस ओलम्पिकका बेला सहरलाई सफा राख्न केही निजी ठेकेदारलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । पेरिसका अर्का डेपुटी मेयर एन्टोइन गुइलो भन्छन्, ‘मलाई मुसाबारे खासै चिन्ता छैन, यो ओलम्पिकले नै प्रमाणित गर्नेछ, खासमा यो सहरमा अत्यधिक मुसा छ भन्ने आरोप नै गलत हो ।’ उनी थप्छन्, ‘पेरिसमा मुसा नै नभएको पनि होइन । तर हामी यसको समाधान गर्न सक्षम छौं । खासमा मुसाको समस्या पेरिसका लागि मुख्य मुद्दा नै होइन । यो त अलिकति बढी चर्चा गरिएको विषयमात्रै हो । खासमा व्यंग्यात्मक रूपमा पेरिस धेरै फोहोरी छ भनेर देखाउन नै यस सहरमा मुसा धेरै छन् भनिएको हो ।’

खेलकुद

नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
नेपाली महिला क्रिकेट टोली एसिया कप महिला क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । श्रीलंकामा भइरहेको प्रतियोगितामा साबिक विजेता भारतसँग मंगलबार नेपाल ८२ रनले पराजित भएको थियो । १ सय ७९ रनको लक्ष्य पाएको नेपालले ९ विकेट गुमाई ९६ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले रनगिरी दम्बुला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाई १ सय ७८ रन बनाएको थियो । नेपाललाई सेमिफाइनलमा पुग्न भारतले दिएको लक्ष्य १० ओभरभित्र पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, भारतले दिएको लक्ष्य छेउछाउ नेपाल पुग्न सकेन ।
नेपालबाट ओपनर सीता रानामगरले सर्वाधिक १८ रन बनाइन् । उनले २२ बल खेल्दै ३ चौका प्रहार गरिन् । अर्की ओपनर सम्झना खड्का ७ बलमा ७ रन बनाएर आउट भइन् । तेस्रो नम्बरमा पठाइएकी कविता कुँवरले ११ बलमा १ चौकासहित ६ रनमात्र बनाउन सकिन् ।
कप्तान इन्दु बर्माले १८ बल खेलेर २ चौकासहित १४ रन बनाइन् । उनले आफूले सामना गरेको पहिलो दुई बलमै चौका प्रहार गरेकी ह्न् ु। रुबिना क्षेत्रीले १६ बलमा २ चौका र १ छक्कासहित १५ रन जोडिन् । पूजा महतो २, कविता जोशी शून्य, डली भट्ट ५, काजल श्रेष्ठ ३ रनमा आउट भए । विन्दु रावल १९ बलमा २ चौकासहित १५ र सवनम राई १ रन बनाई अविजित रहे ।
भारतबाट सेफाली बर्माले ८१ रन बनाइन् । महिला ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो उनको उच्च स्कोर हो । उनले दयालन हेमलथासँग पहिलो विकेटमा १४ ओभरभित्र १ सय २२ रन जोडेर भारतलाई सानदार सुरुआत दिलाएकी थिइन् ।
सेफालीले ४८ बल खेल्दै १२ चौका र १ छक्का प्रहार गरिन् । सीता रानामगरले उनलाई काजल श्रेष्ठबाट स्टम्पआउट गराइन् । हेमलथाले ४२ बलमा ४७ रन बनाइन् । उनले ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरिन् । सीताले दुवै ओपनरलाई आउट गरेकी थिइन् । कविता जोशीले सजिवन सजनालाई १० रनमा एलबीडब्लू आउट गरिन् ।
सीताले २ विकेट लिनेक्रममा ४ ओभरमा २५ रन खर्चिन् । कविताले ४ ओभरमा ३६ रन खर्चेर १ विकेट लिइन् ।
सवनमले ४ ओभरमा कुनै विकेट नलिई ४१ रन खर्चन पुगिन् । नेपालबाट महिला ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो सबैभन्दा खर्चिलो बलिङ हो । यसअघि रुबिना क्षेत्रीले ३० रन खर्चिनु नेपाली खेलाडीको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा महँगो बलिङ थियो । सवनमको अन्तिम ओभरमा भारतका जेमिमाह रोड्रिग्वेज र ऋचा घोषले १६ रन प्रहार गरेका थिए । त्यसमा जेमिमाहले ३ चौका प्रहार गरिन् ।
पहिलो खेलमा यूएईलाई ६ विकेटले पराजित गरेको नेपाल दोस्रो खेलमा पाकिस्तानसँग ९ विकेटले पराजित भएको थियो । समूह ‘ए’ मा भारतले सबै ३ खेल जित्यो । पाकिस्तान ३ मध्ये दुई खेल जितेर समूहबाट दोस्रो टोलीको रूपमा सेमिफाइनलमा पुग्यो ।

खेलकुद

ई–स्पोर्ट्सको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ई–स्पोर्ट्स संघ नेपालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनीक गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अञ्जन धमलाले खेल र खेलाडी विकासको मुख्य आधार नै सम्बन्धित खेलको व्यवस्थित क्यालेन्डर रहेको उल्लेख गर्दै खेलाडीलाई
पर्याप्त प्रतियोगिता दिन संघ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
संघले यस आर्थिक वर्षमा कलेज प्रतियोगितादेखि प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता जनाउने छ । इन्टर कलेज च्याम्पियनसिप भदौमा, वाग्मती च्याम्पियनसिप असोजमा, एसिया मार्सल आर्ट एन्ड इन्डोर गेम्स मंसिरमा, ईशानको राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप
माघमा, ई–स्पोर्ट्स अवार्ड चैतमा, एसियन ई–स्पोर्ट्स चैत/वैशाखमा र कोशी च्याम्पियनसिप आसन्न जेठमा आयोजना गर्नेछ ।
संघका उपाध्यक्ष पुरन केसीले पछिल्लो एसियन गेम्समा समावेश पब्जी, एमएल, डोटा, अनर अफ किंग्स, ई–फुटबल लगायतलाई खेललाई क्यालेन्डरमा प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा निजी तथा विभिन्न संघ, संस्थाको सहयोगमा क्यालेन्डरको सफल कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
आधुनिक प्रविधिमा आधारित खेल विधाको रूपमा रहेको ई स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सरकारले बनाएको ई स्पोर्ट्स संघ नेपालले स्थापनाको तेस्रो महिनामै गत असारमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलो राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेको थियो ।

खेलकुद

पारा तेक्वान्दोको प्रशिक्षण म्यानचेस्टरमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– फ्रान्सको पेरिसमा हुने पारा ओलम्पिक खेलकुदमा भाग लिने नेपाली पारा टोली खेलाडी वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने भएको छ ।
नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाडीले बेलायतको म्यानचेस्टर सहरमा प्रशिक्षण गर्नेछन् । त्यसमा लागि टोलीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री माननीय तेजुलाल चौधरी र मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मंगलबार बिदाइ गरेका छन् ।
पेरिस पारा ओलम्पिकमा पलेशा गोवर्धन र भरतसिंह महता छन् । प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ छन् ।
म्यानचेस्टर सहरमा अवस्थित ग्रेट ब्रिटेन तेक्वान्दो संघको प्रशिक्षण केन्द्रमा जुलाई २५ देखि अगस्ट २३ सम्म पारालम्पिक प्रिपेरेसन क्याम्पमा सहभागी हुनेछन् । वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि नेपाली पारा तेक्वान्दो टोली बुधबार त्यसतर्फ लाग्नेछ ।
वैदेशिक प्रशिक्षणपछि पेरिस २०२४ पारा ओलम्पिक खेलकुदमा भाग लिन नेपाली पारा तेक्वान्दो टोली अगस्ट २३ म्यानचेस्टरबाट फ्रान्स जाने तालिका छ ।
के–४४ विधाको पुरुष ५८ केजीमुनि तौल समूह भरतसिंहको अगस्ट २९ अगस्ट र महिला ५७ केजीमुनि पलेशाको अगस्ट ३० मा खेल रहेको छ । पलेशाले टोकियो पारा ओलम्पिक पनि खेलेकी थिइन् ।