You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

'सुन–शासन’ ले राजनीतिक अवसान

- सुदीप कैनी,मातृका दाहाल,गंगा बीसी

(काठमाडौं)
सुन तस्करी प्रकरणमा लामो समयदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएका पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सोमबार कपिलवस्तुको पकडीबाट पक्राउ परेका छन् । छोरा राहुल विद्युतीय चुरोट (भेप) मा राखी गरिएको ९ किलो सुन तस्करीमा गत भदौमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
भेपमा राखी गरिएको ९ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका महराको ‘कनेक्सन’ ब्रेक–सुमा राखेर ल्याइएको ६१ किलो र विमानस्थलको शौचालयमा लुकाइएको १४ किलो सुन तस्करी गर्ने संगठित गिरोहसँग पनि देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । भेपमा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन भन्सारले रोकिएपछि महरा र उनका छोराले भन्सारका अधिकारीहरूलाई पटकपटक सम्पर्क गरेर सुन छाडिदिन दबाब दिएको पुष्टि भइसकेको थियो ।
सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लीसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन विमानस्थल भन्सारका अधिकारी अरुण पोखरेललाई फोन गरेको अनुसन्धानमा खुलेको
थियो । सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहींबाट मिलिभगतमा बेच्ने सञ्जालमा महरा
बाबुछोरा भएको किटान प्रहरी प्रतिवेदनमा छ । सुन तस्करको सञ्जाल र भन्सारका अधिकारलाई महरा बाबुछोराले २ सय ५६ पटक संवाद गरेको अभिलेख प्रहरीको सीआईबी र सरकारी वकिल हुँदै जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो । तर, उनीहरूलाई अभियुक्त नबनाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेका बेला काठमाडौं छाडेका महरालाई प्रहरीले कपिलवस्तुमा पक्राउ गरी भैरहवा विमानस्थल हुँदै काठमाडौं ल्याएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । महराले बिरामी रहेको बताएकाले उपचारको प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएपछि उनी अहिले नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङले लगानी गरेको भियाना
होटलको सवारीसाधन महराकै निर्देशनमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति पुनका ‘वैदेशिक मामिला विज्ञ’ जीवनकुमार गुरुङको नाममा दर्ता गरेर सुन तस्करीमा
प्रयोगमा ल्याइएको आयोगको जाँचबुझबाट खुलेको छ । ‘गाडी दावा, महरा र गुरुङमध्ये कसको नाममा दर्ता गर्ने भन्नेमा महराले सेटिङ गरेर गुरुङको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रमाण फेला परेको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।
तस्करीमा दावा, महरा, पुनका छोरा दीपेश, जितेन्द्र, राहुल तथा सल्लाहकार गुरुङको संयुक्त भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ । दावाजिन वाङ ९ किलो र दावा छिरिङ ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणका नाइके चिनियाँ नागरिक हुन् । आयोग स्रोतका अनुसार डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, सीडीआरमार्फत गरिएका अनुसन्धानबाट पनि महरा सुन तस्करीका योजना, कारोबार र ओसारपसारको नेटवर्कको संरक्षणको भूमिकामा थिए । महरा पक्राउसँगै यी घटनालाई केन्द्रमा राखेर प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

शुक्रबार गुरुङविरुद्ध १ सय ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उनी आइतबार १५ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । १४ किलो सुन ल्याउँदै गर्दा गोरखाका चन्द्र घले विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा गुरुङ पनि योजनाकार रहेको खुलेको थियो । उनको संलग्नतामा पछिल्लो १ वर्षभित्र १ सय ३८ किलो सुन तस्करी गरिएको भन्सारले जनाएको छ । तर, आयोगले पनि भेप र ब्रेक सुबाट सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा गुरुङ संलग्न रहेको जनाउँदै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा महरालाई नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीले जनाए । ‘उहाँलाई पहिले पनि अनुसन्धान गरिएको थियो, आयोगले थप अनुसन्धान गर्न भनेकाले छानबिन गर्न नियन्त्रणमा लिएका हौं, बयान लिन्छौं,’ उनले भने । सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले उनीमाथि लागेका आरोप र भेटिएका प्रमाणहरूका आधारमा अदालतमा मुद्दा पेस गरिने बताए ।

 

मुख्य पृष्ठ

माओवादी नेताहरूका गुरु

- कान्तिपुर संवाददाता


पूर्वराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेकपा महामन्त्री नेत्रविक्रम चन्दलगायत माओवादी नेताहरूका राजनीतिक गुरु हुन् कृष्णबहादुर महरा । २०४८ सालमै उनी तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाबाट संसद्मा आएका थिए । २०६४, २०७० र २०७४ मा पनि उनी निर्वाचित सांसद हुन् ।
२०४८ देखि नै पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र महरा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सरकारसँग वार्ता गर्न २०५८ र २०६३ मा पठाएको वार्ता टोलीका संयोजक र २०६० मा सदस्य तथा प्रवक्ता थिए । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अधिकांश समय सत्ता र शक्तिमा रहँदै आएका उनी पछिल्लो आधा दशकमा भने तीव्र गतिमा पतनको मार्गमा छन् ।
महरा २०४८ सालको संसदीय चुनावमा पहिलो पटक
निर्वाचित भएका थिए । शान्ति सम्झौतापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी पहिलो पटक सरकारमा जाँदा महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए । त्यस्तै २०६४ को निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमै सरकार बनेपछि पनि उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए ।
त्यसपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गृह (२०६७), दाहाल नेतृत्वमा अर्थ (२०७३), शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा परराष्ट्र (२०७४) सहित चार पटक उनी उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भए । २०७४ मा उनी सभामुख भए, तर संसद्कै एक कर्मचारीसँगको विवादास्पद सम्बन्धका कारण गिरफ्तार भएपछि उनी सभामुखको पदबाट अलग हुन बाध्य भए । अदालतबाट सफाइ पाए पनि सामाजिक दबाबमा परेका महरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ र गृहजिल्ला रोल्पाबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कमै देखिन्थे ।
२०७८ पुसको महाधिवेशनले महरालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्‍यो । २०७९ असारमा उनले पार्टी उपाध्यक्ष र प्रवक्तासँगै विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने संयोजकको जिम्मेवारी पाए । उनले नेत्रविक्रम चन्दलाई गत असारमा समाजवादी मोर्चामा सामेल गराएका थिए । उनले क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग पनि एकताका लागि प्रयास थालेका थिए । सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि माओवादीमा कमजोर हुँदै आएको वैचारिक व्यावहारिक शुद्धीकरणलाई बेवास्ता गर्दा शीर्ष नेताहरू विवादमा पर्दै गएको माओवादी सचिव राम कार्कीको भनाइ छ । ‘मूल्य, मान्यतामा आधारित वैचारिक संघर्षले पार्टी र नेतालाई ठीक ठाउँमा राख्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति नै महान् भन्ने प्रवृत्तिले व्यक्ति त सकिन्छ नै, पार्टी पनि सकिन्छ ।’
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसी पार्टीका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई लत्याएर पद र शक्तिको दुरुपयोगले यस्तै घटना निम्त्याउने बताउँछन् । ‘राजनीतिक संस्कार, मूल्य, मान्यता सबभन्दा ठूलो कुरा हो,’ भन्छन्, ‘महरा मात्र होइन, अरू नेता तथा कार्यकर्तामा पनि राजनीतिक संस्कार स्खलन भइरहेको छ ।’

मुख्य पृष्ठ

सहकारी विवादमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी विवादमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लिन–चिट’ दिएका छन् । सहकारी पीडितले पोखरा प्रहरीमा उजुरी र आफूलाई ज्ञापनपत्र दिए पनि लामिछाने निर्दोष रहेको दाहालको भनाइ छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सोमबार प्रसारित ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा पत्रकार रूपेश श्रेष्ठले सामयिक राजनीतिबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद गरेका थिए । उतिबेला विवादमा आएका मन्त्रीलाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फेरि पनि किन विवादित मन्त्रीहरू ल्याउनुभयो नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिप्रश्न थियो– ‘को हुनुहुन्छ र विवादित मन्त्री ?’
जसको विषयमा पोखरामा ज्ञापनपत्र बुझ्नुभयो भनेर स्मरण गराएपछि दाहालले भने, ‘ज्ञापनपत्र उहाँहरूले ल्याउनुभयो । मैले बुझें । यो स्वाभाविक भयो । रवि लामिछानेको बारेमा जो चर्चा छ, त्यो कहींकतै प्रमाणित छैन । त्यस्तो आधार पनि छैन । एउटा उजुरी पोखरामा परेको छ । उजुरी परेकै आधारमा मन्त्री बन्न नहुने, मन्त्री छाड्नुपर्ने हुँदैन । उजुरी जसका बारेमा पनि जहाँ पनि पर्न सक्छ ।’
सहकारी ठगीका विषयमा जसका बारेमा आम रूपमा यो मान्छे दोषी भने प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यही व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा रहँदा यो विषयमा अनुसन्धान सही तरिकाले अगाडि बढ्छ र त्यसले निकाल्ने प्रतिवेदन सही हुन्छ भन्ने कुरामा अलि असहज हुँदैन भन्ने प्रश्नमा दाहालको भनाइ छ, ‘मैले अनुसन्धानकर्मीसँग बुझेको छु । त्यसअनुसार रविको दोष छ भनेर मलाई भनिएको छैन । यो विषय मैले संसद्मा पनि राख्छु ।’
गृहमन्त्रीबाट लामिछाने हट्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अभिव्यक्तिले नैतिकताको ठूलै खडेरी परेछ भन्ने आफूलाई महसुस भएको उनले बताए । ‘कांग्रेसले रवि लामिछाने आफूतिर आउने भए प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने, आएन भनेपछि गृहमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने के राजनीति भयो ? के नैतिकता भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । सुन तस्करीमा पनि सबै प्रकरण सम्बन्धित निकायलाई ‘गो अहेड’ भनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेको छु । प्रतिवेदनअनुसार कारबाही हुन्छ । जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ । केही दिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छु । यसमा यो–त्यो भन्ने मेरो केही पनि छैन । दोषी कोही पनि नछुटुन्, कोही निर्दोष नपरुन् भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । मैले सम्बन्धित निकायलाई ‘गो अहेड’ भनिसकेको छु’ उनले भने ।
फायर साइडकै पछिल्लो एपिसोडमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रसंगमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको फेसबुक स्टाटसका आधारमा पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर गोप्य बैठक राखेको दाबी गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘बालेनजीले चुनाव जित्दा बगैंचामा फुलेको एउटा फूल हो भनेको थिएँ । जतिबेला उहाँले सिंहदरबार जलाइदिन्छु जस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि यो ठीक छैन भनेर हामीले छलफल गरेकै हो । तर पक्राउ गरिहाल्ने निर्णय गरेको होइन । के गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएकै हो ।’

काठमाडौं महानगरको मेयर जस्तो मान्छेले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्नु गलत भएको भन्दै दाहालले भने, ‘तर सीके राउतजी अहिले अर्कै छोरमा हुनुहुन्छ । उहाँले बालेन र प्रचण्डका बीचमा कसरी झगडा पारौं भनेर सोच्नुभयो होला । मैले बालेनलाई अहिले पनि लोकतान्त्रिक बगैंचाको फूल मानेको छु ।’
भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग मुख्य सचिव (वैकुण्ठ अर्याल) ले सन्दिग्ध आर्थिक लेनदेन गरेको विषयमा सप्रमाण समाचार आए पनि कारबाही नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो,
‘खास कुरा के हो भनेर मैले मुख्यसचिवसँग पनि छलफल गरिरहेकै छु । तर पत्रिकामा आउँदैमा केही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । नैतिक रूपमा कसैले बुझ्यो भने त एउटा कुरा भयो । तर, जसले यो मुद्दालाई हेरिरहेको छ, त्यसले मुद्दाका रूपमा दर्ता नगरेसम्म उसलाई हटाउने कुरा प्रक्रिया नपुग्दा अप्ठेरो हुन्छ । त्यसो भए कि त सबैलाई हटाउँदै हिँड्नुपर्‍यो ।’
आर्थिक समृद्धि र सुशासनको पक्षमा काम गर्न नयाँ गठबन्धन बनेको र पोहोरको भन्दा अहिले मैले आफूलाई बलियो ठानेको पनि दाहालले बताएका छन् । ‘सरकारको अवधि कति जान्छ त म भन्न सक्दिनँ । राजनीतिक घटनाक्रम कसरी जान्छ त्यसले निर्धारण गर्ला । तर काम गर्न पहिलेको गठबन्धनभन्दा अहिलेको गठबन्धनमा सुविधा छ’ उनले भने, ‘हिजो म यताबाट प्रधानमन्त्री हुन ठिक्क परेको मान्छे, अर्को ठाउँमा गएर प्रधानमन्त्री हुँदा दिएर खाने प्रधानमन्त्री जस्तो भयो । निरीह प्रधानमन्त्री भएँ कि क्या हो त भन्ने मनोविज्ञान थियो । अहिले सहज छ ।’
यसपालि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भनेको अभिव्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएर उद्धृृत गरे । ‘केपीजीले पनि अहिले प्रचण्डले जोखिम उठाएर देशका लागि, विकासका लागि गर्नुभयो, भन्नुभयो । त्यसले मलाई म दिएर खाने होइन, केही गरेर देखाउने खालको प्रधानमन्त्री बनें भन्ने महसुस गरेको छु’ उनले भने ।
जनतामा आशा जगाएको
नयाँ दल (रास्वपा) केही गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको, उसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले नयाँ मन्त्रीहरू पनि काममा अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ लाग्नुभएको छ । मैले जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो साथ छ भनेको छु’ दाहालले भने । कांग्रेस महासमिति बैठकमा छलफल गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री र माओवादीले आपत्ति जनाउन कसरी पाउँछ भनेर उठेको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘कांग्रेस आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छ । हिन्दु राष्ट्र बनाउन अगाडि बढ्न पनि सक्छ । तर, त्यसबारे धारणा राख्न माओवादी लगायतका अन्य राजनीतिक दल पनि स्वतन्त्र छन् भन्ने बुझ्न पर्‍यो । म संविधानले जनतालाई दिएको अधिकारको पक्षमा छु । त्यसमा प्रश्न उठाउने प्रति मेरो आपत्ति छ ।’
तर कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत जनयुद्धबारे नीतिगत प्रस्ताव पेस गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए यस्तो वक्तव्य दिने कुरालाई छुट दिनुहुन्थ्यो होला त ? भन्ने प्रश्न छ । यो संविधानको भावनाविपरीत छ । गठबन्धनबारे उहाँहरूले भनेको कुरा पनि गलत छ । हामीले नै गठबन्धन गरेर ठूलो भएको पार्टीले अहिले नै गठबन्धन गर्दैनौं, अबदेखि एक्लै लड्छौं भन्नु किन आवश्यक थियो ? त्यो गलत छ ।’
गठबन्धन कांग्रेसलाई एक वचन पनि नसोधेको भन्ने विषयमा पनि उनले असहमति जनाए । ‘मैले एक वर्ष पुगेदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्ने हो भने सरकार चल्दैन भनेर पटकपटक भनेको छु । यो उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो र ? त्यति पनि नबुझ्ने हुन्छ । त्यो घोषणा अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुर देउवा, भोलिपल्ट पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौलासँग भेटघाटै गरेको छु । त्यसैले भनेनन् भन्ने कुरा सत्य हो ।

 

Page 2
म्यागेजिन

झुपडीदेखि ग्वालियर दरबारसम्म

- दीपक सापकोटा

(काठमाडौं)
क साधारण मान्छे, तर असाधारण कथाजस्तै जीवन ! उनले जीवनलाई कथै सोचे, कथै बाँचे– जीवन बुझ्ने साधन नै कथा बनाए । जिन्दगीका सुख–दुःख, भाव–अभाव सबै कथामै लेखे ।
नै किशोर नेपालका कथामा बाँचिरहेका छन्– उनको समय र आमाको समाज ।
किशोरले पत्रकार, कथाकार र निबन्धकारका रूपमा राम्रै हैसियत बनाए । उनको कलमले सिनेकर्मीका अदा, साहित्यकारका विचार–कलादेखि संसद् र सडकमा उरालिएको राजनीतिसम्म लेखेको छ । अरूकै कथा–व्यथा लेख्दालेख्दै कहिलेकाहीँ आफ्नै आमाको कथा झट्ट सम्झिन्छन् अनि लाग्छ– अब ती सबै प्राचीन भइसकेछन्, युनानी कथाजत्तिकै । उनकी आमाले बाँचेको जीवन–गाथा आफैंमा एक दन्त्यकथाजस्तो छ । केही सिधा र केही बांगाटिंगा रेखाले बनेको आमाको समयको फाटकमा किशोर दशकौंअघि ब्रिटिस कम्पनीले छोडेर हिँडेका ग्वालियरका दरबारका विशाल गेटभित्र पस्छन् । तर, २०३७ सालमा ५७ वर्षमै बनारसमा बितेकी आमा दिव्यावतीमाथि उनले भावुक कविता लेखेनन्, बरू आफ्नो समयको कथा कहने ‘मेरो समय’ मा संस्मरणका केही झिल्काहरू लेखिहेरे ।

दिव्यावती एक समय ग्वालियर–राजमाताकी आडभरोसा थिइन् । राजा महेन्द्रको निम्तोमा ग्वालियरको सिन्धिया राजपरिवारकी राजमाता विजयाराजे सिन्धिया नेपाल आएकी थिइन् । ग्वालियर महाराज जिवाजी राव सिन्धियाको निधन भइसकेको थियो । भारत सरकारले उनलाई महाराजा दर्जाबाट हटाए पनि त्यो मर्यादाबाट हटाएको थिएन । महेन्द्र युवराज वीरेन्द्रको विवाह विजयाराजेकी छोरीसँग गर्न इच्छुक थिए भन्ने हल्ला व्यापक थियो काठमाडौंमा । हालको शीतल निवासमा विजयाराजे पाहुनाका रूपमा उपस्थित थिइन् (त्यतिबेला त्यो दरबार शाही अतिथि भवन थियो) । विजयाराजेले दिव्यावतीलाई भेट्न बोलाइन् । श्रीमान् बितेपछि बरखी बारेकी हिमधरझैं किशोरकी आमा दरबारमा उपस्थित थिइन् । आमाको छाया पछ्याउँदै दरबार पुगेका थिए– बालक किशोर । भन्छन्, ‘मैले दरबारको सान र वैभव पहिलोपटक त्यहीँ देखेँ ।’
लामो भलाकुसारीपछि विजयाराजेले दिव्यावतीलाई भनेकी थिइन्, ‘तिमी त मेरो पुरानो सखी, मेरो विश्वास–पात्र हौ । ग्वालियर आऊ, मेरो सहयोगी भएर बस्नू ! छोरा पनि लिएर आउ, राम्रो स्कुल पढाइदिन्छु ।’ दिव्यावतीले ‘हस् सरकार’ मात्रै भनिन् । राजमाताले दिव्यावतीको हातमा एउटा खाम थमाइदिइन्, जहाँ थियो– भारु एक हजार । उनी ‘के गरौं, कसो गरौं’ को दोधारमा थिइन्, हजुरदिदी (किशोरकी फूपु) सँग सल्लाह मागिन् । उनले ‘नजाऊ’ भन्न सकिनन्, तर किशोरलाई ग्वालियर पठाउन पनि चाहिनन् । र, आमाले पनि लैजाने आँट गरिनन् । किशोर काठमाडौंमै छुटे, दिव्यावती भारत मध्यप्रदेशको ग्वालियर पुगिन् र जीवनैभर विजयाराजेको निजी सहायक बनिन् । त्यो एउटा यस्तो बिन्दु थियो, जहाँ आमा–छोरा
ठ्याक्कै छुट्टिएका थिए ।
असलमा यो किशोरकी आमाको सुख–खोजको कहानी हो, जसले ग्वालियरको दरबारका दिवारभित्र जीवन बिताइन् । जो जीवनको मध्यान्तरमा एक्लै–एक्लै ‘समृद्धि’ खोज्दै दरबार पसिन् ।
मान्छेहरू यसो पनि भन्छन्– ‘आमालाई त्यसै महान् भनिदिनु हुँदैन, उनको कर्म हेरेर मात्रै भनिनुपर्छ ।’ तर, किशोरको बुझाइमा आमा यस्तो विम्ब हो, जसको व्यक्तित्व नै त्यो शब्दको ओजमा छ बरु आमाको जीवनको शून्यताचाहिँ स्विकार्नुपर्छ । दिव्यावती सांसारिक भौतिक अस्तित्वबाट अस्ताएर कहिल्यै नफर्किने ‘दूरको देश’ पुगेको दशकौं भयो । आमा नहुँदा उनीसँगको दूरी झन् तन्किन्छ ? किशोर भन्छन्, ‘आमासँगको सम्बन्ध कहिल्यै दूरीको नहुने रहेछ, जसबाट हामी उत्पन्न भयौं त्यो शरीरसँग जहिल्यै मोह कायम रहने रहेछ । हामीलाई जन्म दिने आमा महान् हुन्– निश्छल, भावुक, सहृदय र अत्यन्तै संवेदनशील पनि ।’

अन्य नेपाली आमाझैं किशोरकी आमाले पनि असाध्यै अप्ठ्यारो जीवन बाँचिन् । काठमाडौंमा दह्रो पाइला टेकेर उभिनलाई साह्रै गाह्रो भयो । श्रीमान् टङ्कनाथ नेपाल संसारको भौतिक उज्यालोबाट अँध्यारोको अनन्त यात्रामा गइसकेका थिए, जो थिए– बनारसबाट दीक्षित एक पण्डित ।
टङ्कनाथ ज्योतीषशास्त्री थिए । बनारसबाट नेपाल फिरेपछि उनको इच्छा थियो– दरबारमा काम गर्ने । तर, घरानियाँ पण्डितहरूको दबदबा थियो दरबारमा । बिन्ती चढाउँदा पनि जागिर पाएनन्– पण्डितहरूको घात–प्रतिघातले । अनि श्रीमती दिव्यावतीसहित भारत मध्यप्रदेशको सागरमा बसोबास गरिरहेका विद्रोही राणा खड्गशमशेरको दरबार पुगे, जो पाल्पाबाट निर्वासित भएका थिए । खड्गकी छोरीपट्टिकी नातिनी विजयाराजेसँग दिव्यावतीको गहिरो मित्रता त्यसैबेला भयो । विजयाराजे युवराज शमशेरकी छोरी (पछि पशुपतिशमशेरकी सासू) हुन् ।
तर, सागरमा टङ्कनाथको मन अडिएन । नुवाकोटको झिल्टुङ गाउँ फिर्ने मन पनि भएन । फर्केर खिचापोखरीमा बसोबास सुरु गरे । जेठी र माइली छोरी सागरमै जन्मेका थिए, कान्छीको जन्म खिचापोखरीमा भयो । तर, किशोरचाहिँ झिल्टुङमा जन्मिए– २००८ सालमा । ‘छोराको बाबु बन्ने’ चाहना भएका पिताको इच्छा थियो– छोरो पुर्ख्यौली घरमै जन्मोस् । त्यसैले गर्भवती दिव्यावतीलाई उलिनकाठमा बोकाएर झिल्टुङ पुर्‍याइयो । किशोर ‘तेल्याहा’ सन्तान भई जन्मिए– तीन छोरीपछिको एक छोरा । ऊबेला गाउँसहरमा भनिन्थ्यो– तेल्याहाले परिवारै पिर्छ । तर, परिवारमा ठूलो उत्सव बन्यो किशोरको जन्म ।
टङ्कनाथकी जेठी दिदी (जसलाई किशोर हजुरदिदी सम्बोधन गर्थे) थापाथलीको चन्द्रशमशेर महाराजका छोरा सिंहशमशेरको दरबारमा काम गर्थिन् । उनी थिइन्, सिंहमहलको धाइ सुसारेहरूकी प्रमुख अर्थात् अढाइनी बज्यै । किशोरको जन्मपछि एक्ली अढाइनी बज्यैलाई ‘अवकाशपछिको जीवनका लागि’ सिंहशमशेरले बत्तीसपुतलीमा घर किनिदिए । टङ्कनाथले आफूसँग भएको जम्मै पैसा थपेर जग्गा बढाए र दिदीसँगै बत्तीसपुतली बस्न थाले ।
किशोर ५ वर्षकै छँदा पिता टङ्कनाथको निधन भयो । किशोरको स्मृतिगारमा केवल पिताको एकदमै धमिलो तस्बिर सुरक्षित छ ।
टङ्कनाथ भारत–नेपाल ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । घर फर्केको केही दिनमै उनका बुबा ‘महाप्रस्थान’ मा गए । किशोर भन्छन्, ‘मलाई बुबाले सोध्नुभएको सायद अन्तिम प्रश्न याद छ– भुन्टे, के छ त तेरो ?’

टङ्कनाथको निधनपछि घरको ऋण तिर्न हम्मे पर्‍यो दिव्यावतीलाई । झिल्टुङको खेतीपातीले ठिकै गुजारा त हुन्थ्यो, तर काठमाडौंको जिन्दगी साह्रै खर्चिलो थियो । काठमान्डुको धान्न नसकिने जीवन सजिलो बनाउन दिव्यावती ग्वालियर गइन् कामको खोजीमा । दरबारमा उनले गर्नुपर्ने काम थियो– राजमाताका लागि फूल टिप्नु, माला सिउनु, पूजा गर्नु ।
दरबारबाट दिव्यावती चिठी लेख्थिन्, चिठीमै पठाउँथिन् किशोरलाई, पाँच–दशको भारु नोट । लेखेकी हुन्थिन्, ‘हेर् तेरो पेट खराब छ, जेतेमेते नखानु नि !’ किशोर पनि चिठीको जवाफ फर्काउँथे, ‘यहाँ ठिकै छ आमा, हजुरदिदी पनि ठिकै हुनुहुन्छ । हजुरको गाथमा आराम होला, राम्रोसँग रहनुहोला ।’ हजुरदिदी किशोरको प्रथम शिक्षक थिइन् । उनलाई अक्षर चिनाइन्, ‘चण्डी’ पढाइन् । किशोर २०१४ सालमा बत्तिसपुतलीको आदर्श विद्याश्रममा भर्ना भए । हजुरदिदीको औंला समाएर वाग्मती नुहाउन जान्थे किशोर । ‘वाग्मती कञ्चन थियो उबेला । मलाई पानीदेखि डर लाग्थ्यो, तर हजुरदिदी मलाई पानीमा झ्वाम्मै ठेलिदिनुहुन्थ्यो । म नुहाएर निस्किन्थें,’ किशोर सहरका श्यामश्वेत पुराना दिनतिर बरालिन्छन् ।
बर्दियाको नौरंगामा १७ बिघा जग्गा थियो किशोर–परिवारको । भूमिसुधारको मारमा पर्‍यो त्यो । जमिनदारले जग्गा आफ्नो नाममा पारे । जग्गा गएपछि दिव्यावती खंग्रङ्गै भइन् । ‘त्यो पनि एक कारण बन्यो, आमा ग्वालियर पुग्नुमा,’ किशोर भन्छन्, ‘बुबाले कमाएको त्यो सम्पत्ति कहिल्यै फिर्ता भएन । आमालाई दरबारबाट राम्रै प्याकेज आउँथ्यो, तर त्यो पैसा परिवार पाल्नै ठिक्क हुन्थ्यो ।’ दिव्यावतीको वार्षिक तलब थियो– भारु २४ सय रुपैयाँ । दुःखका ती दिनमा किशोर हकर पनि भए– ‘स्वतन्त्र समाचार दैनिक’, ‘समीक्षा’ आदि पत्रिका बेच्थे सहरका गल्लीहरू घुमेर । डिल्लीबजारको एक होटलमा चियाको गिलास पनि माझे । भन्छन् ‘सुनको थालमा खाना पस्केर मलाई कसैले दिएको थिएन ।’

११ वर्षको छँदा आमा भेट्न ग्वालियर हिँडे किशोर । कसैको सहयोगमा गोरखपुर पुगेका उनी त्यसपछि एक्लै झाँसी पुगे र रेलबाटै ग्वालियर । त्यो ‘जयविलाश प्यालेस’ को सान–सौकत–वैभवको सम्झना उनको मस्तिष्कमा तस्बिर–फ्रेम भएर टाँगिएको छ । दरबारमा थियो– भव्य टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउन्ड, ठुल्ठूला फलफूलका बगैंचा...। त्यहाँ घोडा–दौड हुन्थ्यो, मगमग बास्नादार अत्तर छर्केर हिँडिरहेका युवती हुन्थे । सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो भने तीनवटा गेट पार गरेपछि मात्रै दरबार छिर्न पाइन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि रियासतका महाराजको ठूलो इज्जत थियो त्यहाँ ।
दरबार वास्तवमै मनोहर, सुरम्य र सानदार थियो । ब्रिटिस र मुगल वास्तुकलाको सम्मिश्रणको प्रभाव भएको दरबारभित्र थियो– बकिङ्घम प्यालेसको शैली । त्यहाँ सिन्धिया वंशको गरगहना सजाइने छुट्टै संग्रहालय थियो । त्यो देखेर चकित–विस्मित थिए किशोर । उनको नजरमा त्यसबेला नेपालका सानदार दरबार थिए– केशरमहल, सिंहदरबार र थापाथलीको सिंहमहल । किशोर १५ दिन जयविलाश प्यालेस बसेर काठमाडौं फर्किए ।

डिल्लीबजार ओह्रालोमा नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको पुस्तकालय थियो, अध्यक्ष थिए– कृष्णप्रसाद रिमाल (कवि गोपालप्रसाद रिमालका जेठा दाजु) । किशोर त्यहाँ जान्थे र नियमित पढ्थे– ‘सारिका’, ‘धर्मयुग’, ‘दिनमान’, ‘कादम्बिनी’, ‘ज्ञानोदय’ जस्ता पत्रपत्रिका । त्यसैबेला डा. राममनोहर लोहियाको विचारबाट प्रभावित भएर चिठी लेखे, तर चिठी प्राप्त भएकै दिन लोहियाको निधन भयो । लोहियाका पिए ओमप्रकाश दीपकले त्यो चिठी प्रदीप गिरिलाई पठाए । त्यसपछि किशोर प्रदीपका अनुयायी भए अनि होमिए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा । ‘मेरो गतिविधिमाथि प्रहरीको निगरानी थियो । त्यही चिठी प्रहरीले जफत गर्‍यो र म पक्राउ परें,’ किशोर भन्छन् ।
‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ को आरोपमा चिसो जेलमा पटक–पटक पुगेपछि आमासँग किशोरको सम्पर्कविच्छेद भयो । ‘जेलबाट छुटेको केही समयपछि आमा भेट्न गएँ, तर निकै रिसाउनुभएको रहेछ– मेरो जेल–यात्राको खबरले,’ किशोर भन्छन् । ग्वालियर पुगेको भोलिपल्ट विजयाराजेसँग किशोरको भेट भयो । दिव्यावतीले राजमातासँग भनेकी थिइन्– ‘बिग्रेको छोरालाई सम्झाइदिनु’ । ‘राजमाताले सम्झाएपछि छोरो कसो नमान्ला भन्ने आमालाई लागेको थियो,’ किशोर भन्छन् ।
राजमातालाई किशोरले भने, ‘म लोहियाको विचारबाट प्रभावित छु, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको छु ।’ त्यसपछि त्यो भेटको कथाले अर्कै मोड लियो ।
त्यसबेला किशोर पत्रकारितामा पनि जमिसकेका थिए– नेपाल टाइम्स र अन्य दैनिक अखबारमा काम गर्थें । रुचि थियो– लेखन, पठन र पत्रकारिता ।
‘मेरो कुरा सुनिसकेपछि राजमाता मस्त हाँसिन् । उनी मसहुर राजनीतिज्ञ थिइन् र भारतीय जनसंघको संस्थापक पनि । राजमाताको त्यो शब्द अझै मेरो कानमा गुन्जिन्छ,’ किशोर सम्झिन्छन् । किशोरलाई सुनिसकेपछि विजयाराजेले दिव्यावतीसँग भनिन्, ‘पण्डितनी तिम्रो बुद्धि बिग्रिएछ ! भविष्यमा यो ठूलो मान्छे बन्छ । छोरा गलत लाइनमा लागेको छैन, तिमीहरू बुझ्दैनौ यस्तो ठूला कुरा । पीर नमान ।’
राजमाताले किशोरको हातमा बाटो–खर्चस्वरूप एक हजार भारु थमाइदिइन् । ‘त्यसपछि आमा खुसी हुनुभयो, उहाँको चिन्ता मेटियो । सायद लाग्यो– छोरोको जिन्दगी राम्रै चल्नेछ । त्यो दिन मैले आमाबाट अभयदान पाएँ,’ किशोर भन्छन् । किशोरको पत्रकारिताको ग्राफ बढ्दै गयो । ‘दिनमान’, ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ मा काम गर्न थाले, जतिबेला उनी १६/१७ वर्षका थिए । ‘दिनमान’ का सम्पादक रघुवीर सहायले उनलाई नेपाल संवाददाता नियुक्त गरे । फेरि आमालाई भेट्न गए, राजमातासँग भने, ‘म टाइम्स अफ इन्डिया र दिनमानको नेपाल संवाददाता भएँ ।’ राजमाता असाध्यै दङ्ग भइन्, आमा झन् दंग !

दिव्यावतीको जीवनचक्र आफ्नै शैलीमा चलिरह्यो– किशोरसँग चिठी आदानप्रदान, भेटघाट भइरह्यो । अचानक एक दिन आमालाई क्यान्सर भएको खबर पाए किशोरले । ‘डाक्टरले निराशावादी कुरा गरे, भने– आमालाई क्यान्सर छ सेकेन्ड स्टेजको,’ किशोर सम्झिन्छन्, ‘राजमाताले भनेकी थिइन्– अवस्था जटिल छ, फस्ट स्टेजको भए उपचारका लागि बेलायत पठाउँथे ।’ त्यसपछिको तीन महिना किशोर र आमा अस्पताल आउजाउ गरिरहे ।
किशोरलाई राजमाताले भनिन्, ‘आमालाई एकपटक घर लिएर जाऊ । कति बस्न चाहन्छिन् राख, फेरि यतै ल्याऊ । जहाँ जान मन छ लैजाऊ, खर्च म प्रबन्ध गर्छु ।’ दिव्यावती काठमान्डू फर्किइन्, केही समयपछि भनिन्– बनारस जान्छु, शिवरात्रि आउँदै छ, विश्वनाथ बाबाको दर्शन पनि गर्छु । दिव्यावतीलाई बनारसको सिन्धिया घाटस्थित धर्मशाला पुर्‍याएको तेस्रो दिन शिवरात्रि परेको थियो । उनका गोडा बिहानैदेखि चिसा भएका थिए । तताउने अनेक प्रयत्न गर्दागर्दै त्यही मध्यरात किशोरको काखमा दिव्यावतीले अन्तिम सास फेरिन् । र, जीवनका वक्ररेखामा उनीएका सबै दुःखहरू विसर्जन गरिन् ।

बनारसको मणिकणर््िाका घाटमा १३ दिन किरिया बसेपछि किशोर काठमान्डु फर्किए ।
दिव्यावती धार्मिक थिइन्– दत्तात्रय, चन्द्रमा र बृहस्पतिको पूजाअर्चना गर्थिन् । ‘छोराको पेट नदुखोस्’ भन्दै जीवनभरै चन्द्रमाको पूजा–आराधना गरिन् ।
दिव्यावती जमिनदारसँग हक लिन साहसी भएर लडिरहिन्, तनावका असरहरूबीच परिवारको डुंगा पार गराइन् । हिन्दुस्तानका सबै तीर्थ पुगिन् । राजमातासँगै बेलायत पुगिन् । किशोरको दाबी छ– ‘आमाले जत्ति हवाईजहाज र रेल मेरो कुल–खान्दनमा कसैले चढेका छैनन् ।’
किशोरकी आमाले बिताएको जीवन आम नेपाली महिलाको भन्दा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । उनले झुपडीदेखि दरबारसम्मका सुखदुःखलाई नजिकैबाट देखिन् । विजयाराजेलाई इन्दिरा गान्धीले जेल हालिन्, त्यो संकटकालीन अवस्थामा उनी राजमातासँगै तिहाड जेलमा बसिन्– टेक केयर गर्न ।
दिव्यावती ध्यानस्त भएर स्तोत्र पाठ गर्थिन् । आमाले ‘गीता’, ‘महाभारत’ सुस्त–सुस्त पढिरहको दृश्य अहिले पनि किशोरको पाको सम्झनामा आइरहन्छ । हजुरदिदीचाहिँ ब्रह्मानन्दको हिन्दी भजन गुनगुनाउँथिन् साँझतिर । किशोरलाई आमा भनिरहन्थिन्– परम्परा धान्नुपर्छ है केटा ! कुलदेउताको पूजा, सासूससुराको श्राद्धको मिति उनलाई कण्ठै हुन्थ्यो । एकादशीको ब्रत बस्थिन्, निराहार । कृष्णले अर्जुनलाई सुनाएको गीताको श्लोकको अर्थ किशोरलाई सुनाउँथिन्– ‘यो पृथ्वीमा तिमीले जुन काम गर्‍यौ, म त्यो सबैबाट मोक्ष गरिदिन्छु । कर्तव्य गर, मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ ।’
किशोर सोचिरहन्छन्– आमा त्यो श्लोकबाट प्रभावित थिइन् र सायद उनले मोक्ष पाइन् ।

आमाको जीवनको डायरीका पृष्ठहरू सम्झिँदा किशोरलाई लाग्छ– उनी कठोर समाजमा बाँचिन्, तर स्वतन्त्र र खुसी भएर । आफू निकै बिरामी भएका बेला आमाले सुन बन्धकी राखेर उपचार गराउँदाको संकटपूर्ण घडी याद गर्दा अहिले पनि किशोर एकतमास हुन्छन् । बुबा बितेपछि आमाको दुःख हेर्दै उनी कल्पिन्थे– मसँग रुपैयाँ हुन्थ्यो भने आमालाई एउटा साडी किनिदिन्थें ।

किशोरलाई स्मृतिहरूले असाध्यै घेर्छन् बेलाबेला । बुबा टङ्कनाथको संकलनमा थियो– कश्मीराको कोट, मफलर, केही एभरेडी ब्याट्री, रेडियो । श्रीमान्को यादस्वरूप ती सबैलाई संगालेर राख्न चाहन्थिन् दिव्यावती । बुबाले पिएको ५५५ चुरोट राखिने गेल्टिनका बट्टाहरू पनि थिए । किशोरले तिनलाई पांग्रा बनाएर खेले, आमाले चड्कन हानिन् । ‘मेरो समय’ मा किशोरले लेखेका छन्, ‘गोल्टिनमार चुरोट समाजमा स्टेटस सिम्बोल मानिन्थ्यो ।’
बालखैमा आमाको पछिपछि झिल्टुङ पुगेका केही सम्झना किशोरका मस्तिष्क–कोषमा टाँस्सिएकै छन्, ‘म हिँड्न नसक्ने, आमा बोक्न नसक्ने । एक दिनको बाटो हिँड्न दुई दिन लाग्थ्यो ।’

कहिलेकसो किशोर बनारस विश्वनाथको एउटा घटना याद गर्छन्– एक साधु आएर आमालाई हेर्छन्, ऋषिकेशको जल खुवाउँछन् र चन्दन लगाइदिँदै भन्छन्– ‘मलाई लाग्छ, ईश्वरले तपाईंको कल्याण गर्नुहुनेछ ।’ कल्याणको दुई अर्थ हुन्छ– तिमी स्वस्थ हुन्छौ वा तिम्रो मुक्ति हुनेछ । साधु आधा घण्टा त्यहीँ बसेर कतै अलप हुन्छन् । त्यो घटना आज पनि किशोरलाई रहस्यमय लाग्छ । भन्छन्– ‘आमाको अनुसार उहाँले मुक्ति पाउनुभयो ।’
अहिले पनि बिरामी भएका बेला किशोरलाई आमा सुदूरबाट बोलेको झल्को आउँछ– ‘बाबु जेतेमेते नखा है !’ तर, उनको सपनीमा आमा कहिल्यै आइनन् ।
‘आमाको मायाको न्यानो संसारका कुनै पनि वस्तुसँग तुलना हुँदैन । तुलना गर्नु नै आमाको अपमान हो,’ आँखाको आयातनमा टाँगिएकी आमा सम्झँदै किशोर भन्छन्, ‘उनी सधैं खुसी भएर सन्तानको उन्नतिका लागि कष्ट उठाउँछिन् ।’

Page 3
समाचार

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सहकारी ठगीमा आरोपित रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधामन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न र विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने अडान कांग्रेसले लिएको छ । प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेसले वेल घेराउ गरेको छ ।
प्रहरीले आफ्नै तालुकदार मन्त्रीमाथि छानबिन गर्नेमा शंका व्यक्त गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् बैठकमा ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने प्रत्याभूति संसद्लाई दिनुपर्ने’ माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपैयाँ लिएको आरोप सार्वजनिक भएकाले यस प्रकरणमा प्रहरीसँग भएको प्रमाण नष्ट नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘लामिछानेले आफूले पैसा लिएको छैन र आफू सहकारीको सदस्य होइन भनेका भरले उन्मुक्ति पाए अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने उनीजस्तै अरू सय जनाले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहनेछ,’ उनले भने ।
‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनपछि ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो । रिपोर्टले भन्यो– सय जना मानिसले नक्कली खाता खोलेर करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । त्यो रिपोर्टको ७८ औं पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्ये एउटा नाम हो– रवि लामिछाने,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलग विषय हो । तर रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ । सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ– यो गैरकानुनी छ ।’
‘मैले उहाँको स्पष्टीकरण सुनेँ । ३ मिनेट २० सेकेन्डको थियो । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन । सहकारीको सदस्य होइन, यदि यस्तै मान्ने हो भने सय जना नै मानिसले एक अर्ब रुपैयाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन । कोही सहकारीको सदस्य होइन । कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन । एक अर्ब झ्वाम्म,’ थापाले भने, ‘यसरी छोड्दिने हो भने एक जनालाई मात्रै छोडेर हुँदैन अब । सबैलाई
छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीलाई छोड्नुपर्छ । सरकार यही गर्न तयार हो ? मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ ।’
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरणलगायतका देखापरेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आफूले यहीँ सदनमा बोल्दै आएको स्मरण गराउँदै सत्तापक्ष बेन्चका सांसदलाई पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका बारेमा बोल्न आग्रह गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेको राजीनामाको मुद्दालाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा निर्भर हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार जवाफ दिने कार्यसूची छ । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका सवालमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने लेखकले बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई बेग्लै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद् चल्नसाथ नै हामी कुरा उठाउँछौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’
गृहमन्त्रीमाथिकै मुद्दामा आफ्नै मातहतका प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने शंका कांग्रेस नेताहरूको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले स्वार्थ बाझिने गरी प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बनाएकै कारण कांग्रेसले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएको बताए । ‘सहकारीपीडितले जाहेरी दिइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार पोखराका सहकारी पीडितले निष्पक्ष छानबिनका लागि ज्ञापनपत्रसमेत दिइसकेका छन् । एकातिर सुशासनको नारा लगाउने, अर्कोतर्फ छानबिन गर्नुपर्ने निकायमै गृहमन्त्री भएर बसेपछि छानबिन प्रभावित हुनेमा शंका छ,’ गुरुङले भने, ‘छानबिन दबाब र प्रभावमा नपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।’
महामन्त्री थापालगायतका कांग्रेस नेताहरू सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पीडितले पोखरामा जाहेरी दिइसकेकाले यो प्रकरणलाई बीचमै छाड्न नहुने भन्दै संसद्मा निरन्तर मुद्दा बनाइराख्ने पक्षमा अग्रसर भए पनि अर्को गठबन्धन निर्माणमा भित्रभित्रै लागिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेताहरू भने प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा २१ सिट संख्या भएको रास्वपालाई धेरै चिढ्याउन नहुने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस समेत सहभागी तत्कालीन
मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले बयान लिइसक्दा पनि नहटाउने तर अहिले गृहमन्त्री लामिछानको राजीनामा नै माग्दा पार्टीलाई क्षति पुगेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘हिजो आफ्नै मन्त्रीलाई अख्तियारले बयान लिइसक्दा पनि नेतृत्वले हटाउन चाहेन । संसद्मा महामन्त्री गगन थापा र केही माननीयहरूले बोल्नुभयो । तर, पार्टी नेतृत्व आरोप लाग्दैमा हटाउन हुन्न भन्ने पक्षमा उभिनुभयो । अहिले त्यस्तै आरोप लागेका लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद्मा मुद्दा उठाइरहने कुरा नैतिक रूपमा सही छैन,’ संस्थापनपक्षीय कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भोलिको राजनीतिक ध्रुवीकरण र वैकल्पिक सरकारको विषयलाई हेरेर पनि लामिछानेलाई धेरै चिढ्याउन हुन्न मत पनि पार्टीभित्र सशक्त छ ।’

समाचार

मधेश सरकारमा एमाले, गण्डकीमा मनाङे

- अजित तिवारी,प्रतीक्षा काफ्ले

(जनकपुर/कास्की)
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेसलाई हटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार नै कार्यभार सम्हालेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री यादवका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले एमालेलाई सहभागी गराउँदै सरकार पुनर्गठन गरिएको बताए । ‘मधेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका सहयोगी नै थियो । त्यसैले उनीहरूलाई बर्खास्त नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर स्वतः पदमुक्त गरिएको हो,’ अग्रहरीले भने ।
मधेश सरकारमा कांग्रेसका ३ मन्त्री थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र मोहम्मद समिम गृह तथा सञ्चारमन्त्री थिए । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरूलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरू ‘राजीनामा नदिने बरु बर्खास्त गरे हुन्छ’ भन्दै सरकारमा बसिरहेका थिए ।
मधेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा भने मुख्यमन्त्री यादवले आफैंसँग चार मन्त्रालय राखेका छन् । एमालेले ४ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार अरू मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो नलागेको र पार्टीभित्र धेरै सांसद आकांक्षी रहेकाले मन्त्री तोक्न ढिलो भएको हो । मुख्यमन्त्रीबाहेक जसपाले अर्थ, खेलकुद तथा समाज कल्याण, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी गरी तीन मन्त्रालय लिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र लोसपालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिइएको छ । माओवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले एमालेलाई अन्य मन्त्रालय
दिइने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । ‘संघीय गठबन्धनअनुसार नै मधेश प्रदेश पनि
चल्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।’
यादवको १४ महिने कार्यकालमा तीन पटक विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस भरपर्दो सारथि बनेको थियो । मधेशमा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट २०७९ पुस २७ मा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपाको समर्थन थियो । त्यतिबेला पनि एमाले संसदीय दलका नेता सरोज भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री थिए । गत वर्ष संघीय गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएपछि मधेश सरकारमा पनि त्यसको असर परेको थियो । एमालेका मन्त्रीलाई हटाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याएका थिए ।
सप्तरीको राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासलाई लिएर विवाद चुलिएपछि मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिएको थियो । यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा, एमालेको साथ छोडेर अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउँदा र जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो । १ सय ७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २३, कांग्रेस २२, जसपा १८, जनमत १३, माओवादी र लोसपाका ९–९, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ३, राप्रपा, रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।
यसैबीच माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत जुटाउन स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी मनाङेलाई दिएका हुन् । यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रध्वज जीसीलाई दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् ।
स्वतन्त्र निर्वाचित भएर एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध मनाङ १ ‘ख’ का सांसद मनाङेले आइतबार स्वतन्त्र हैसियत माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएका थिए । यसअघि उनलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री हुने चर्चा भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनाएका थिएनन् । सरकारमा सहभागी आफ्ना दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । चैत २१ भित्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
मन्त्री मनाङेले गण्डकीमा मध्यावधिलाई रोक्न आफू सरकारमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘एक वर्ष फुटबल खेलेर बसें । अब चार वर्ष राजनीति गर्छु । राजनीति गर्न सरकारमै बस्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘मध्यावधिमा नजानका लागि सरकारलाई साथ दिएको हुँ । आवश्यकताअनुसार सरकार टिकाउन नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई पनि साथ दिन्छु ।’ उनले केन्द्रीय राजनीतिमा उतारचढाव आए पनि प्रदेशमा भने त्यसको असर पर्न नहुने बताए । यसअघि पनि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिँदा गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पहल गरेको उनले बताए । मनाङेले बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा रहने भएकाले भौतिक मन्त्रालय रोजेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार टिकाउनका लागि राप्रपालाई पनि सहभागी गराउने कसरतमा छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारमा जाने विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशबारे केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिवेदन बुझाएको छु,’ राप्रपा प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्छ ।’ यता एमाले, माओवादी केन्द्र पनि राप्रपाको साथ लिएर प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने कसरत गरिरहेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । २७ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ भने, २२ सिटसहित एमाले दोस्रो दल हो । सभामुखसहित माओवादीका ८ सिट छन् भने राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

समाचार

प्रसाईंका अंगरक्षक हतियारसहित सर्वोच्चबाट पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका निजी अंगरक्षकलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहित पक्राउ गरेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा आइतबार सर्वोच्च पुगेका प्रसाईंका अंगरक्षकबाट जर्मनीमा बनेको जीएसजी फाइभ लेखिएको अर्ध स्वचालित बन्दुक, एक सय राउन्ड गोली र चार थान म्यागजिन फेला परेको सर्वोच्चको सुरक्षा युनिट प्रमुख एसपी विनोद सिलवालले बताए ।
‘नियमित जाँचका क्रममा झोलामा हतियार फेला परेको थियो’ सिलवालले भने, ‘हामीले तत्कालै हतियारसहित त्यसका वाहकलाई थप अनुसन्धानका लागि सिंहदरबार वृत्तमा पठाएका छौं ।’ उनका अनुसार प्रसाईंको नाममा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हतियारको अनुमतिपत्र र त्यसको नवीकरणको कागजसमेत फेला परेको छ । प्रहरीले अंगरक्षकहरू दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई सिंहदरबार वृत्तमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
प्रसाईंको नाममा लिइएको अनुमतिपत्रमा वाहकको नाम दीपक खड्का लेखिएको छ । खड्का पूर्वसैनिक भएको खुलेको छ । अदालत परिसरमा छिर्न खोज्दा हतियार फेला परेपछि सर्वोच्चमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । ‘यसअघि यस्तो घटना भएको थिएन जस्तो लाग्छ’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले भने, ‘यो संवेदनशील कुरा भयो, प्रहरीले ढोकैबाट पक्राउ गरेर राम्रो काम गरेका छन् ।’

समाचार

सवारी सुरक्षा दिने ट्राफिक प्रहरी नै असुरक्षित

- सुगम दुलाल

(काठमाडौं)
गत फागुन २० मा कोटेश्वर चोकमा जुनेली यातायातको बसले ठक्कर दिँदा ४१ वर्षीय प्रहरी नायव निरीक्षक टोपबहादुर खत्री गम्भीर घाइते भए । ड्युटीमा खटिएका खत्रीलाई प्र ३–०१ ००५ ख ९७५५ नम्बरको बसले बिहान ९ बजेर ४० मिनेटमा ठक्कर दिएको थियो । टाउकोमा चोट लागेका उनको उपचारका क्रममा २७ गते दिउँसो माइतीघस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा निधन भयो ।
सडक सुरक्षामा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूकै सुरक्षामाथि सवाल उठ्ने प्रकारको घटना यो नै पहिलो भने होइन । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (आव ७६/७७ देखि ८०/८१ फागुनसम्म) मा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ७ जना ट्राफिक प्रहरी दुर्घटनामा परेर घाइते भए । यो दर बर्सेनि बढिरहेको छ । आव ०७६/७७ (मा १७ जना, आव ०७७/७८ मा २० जना, आव ०७८/७९ मा २७, आव ७९/८० मा २८ जना र चालु आवको हालसम्म १५ जना घाइते भएका काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अभिलेख छ । बढ्दो दुर्घटना दरले सडक सुरक्षामा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरू नै जोखिममा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ११३ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । ट्राफिक प्रहरीहरूकै सुरक्षाका निम्ति फ्लरोसेन्ट ज्याकेट लगाउने, सुरक्षित ठाउँमा उभिने, राति म्याजिक लाइटको प्रयोग गर्ने, चेक पोइन्टभन्दा अगाडि नै जनाउ बोर्ड राख्ने र स्वास्थ्य सावधानीका लागि मास्क र चस्माको बन्दोबस्त मिलाउने गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठ बताउँछन् । ट्राफिकलाई बन्दोबस्तीसहित फिल्डमा खटाइने गरेको उनले बताए पनि ट्राफिक प्रहरीहरू निर्धक्कका साथ सडकमा निस्कनका लागि जोखिम भने टरेको छैन ।
ट्राफिकहरूलाई सडकमा हुने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणलाई मध्यनजर गर्दै पर्याप्त नीति र मापदण्ड तयार नभएको हुँदा यस्ता दुर्घटना भविष्यमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको सडक सुरक्षाविज्ञ भगवती सेढाईंले बताइन् । ट्राफिक पोसाक लगाएर दिनहुँ सडक सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरीहरूलाई कुन बेला सडकमै दुर्घटनाको सिकार बन्ने हो थाहा हुँदैन । ‘श्रम ऐनले उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको विषयमा समेटेको भए पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना र मापदण्डहरूले नसमेटेको छैन,’ सेढाईंले भनिन् । उनका अनुसार पैदलयात्रीका लागि फुटपाथमा हिँड्ने र सवारी चालकका लागि दाहिनेतिरबाट ओभरटेक गर्नेजस्ता नियम ट्राफिक प्रहरीका लागि बनेका छैनन् । ‘एक दिनको अभिमुखीकरण कक्षा गराएर सडक सुरक्षामा पठाइने चलन छ, न तालिम छ, न प्रशिक्षण, न पुनर्ताजकी तालिम छ,’ उनले भनिन् ।
सडकको बीचमा उभिएर सडक व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत अभ्यासबाट प्रविधितर्फ परिष्कृत गर्नुपर्ने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलको सुझाव छ । ‘अझै पनि चोकको बीचमा ट्राफिक उभिनलाई पर्याप्त सुरक्षित ठाउँ अर्थात् आइल्यान्ड बनेका छैनन्,’ गजुरेलले भने, ‘त्यस्तै ट्राफिक रहने अधिकांश स्थानहरूभन्दा अगाडि हम्प्स वा रम्बल स्ट्राइपस (सवारीको गति घटाउन प्रयोग गरिने उबडखाबड) उपलब्ध छैनन् ।’ अझ विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक बत्तीहरू नचल्ने हुँदा ट्राफिक प्रहरीहरूको थप कार्यभार बढेको मात्र छैन, उनीहरू दिनभर सडकबीच नै उभिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कारणहरूले गर्दा ट्राफिकहरूका निम्ति हरेक दिन जोखिम बढ्दै गएको गजुरेल बताउँछन् ।
विदेशमा जसरी प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन र सञ्चालनका निम्ति नयाँ योजनाहरू तयार गर्दै, लागू गर्दै जानुपर्ने गजुरेलले बताए । यसले ट्राफिकहरूको सुरक्षासँगै सडक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी बनाउने बताए । ‘सडक आफैंमा जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यहाँ दिनभर उभिएर सवारीसाधनबीच काम गर्नु असुरक्षित हुने नै भयो, प्रविधिको प्रयोग बढाए यो समस्या न्यूनीकरण हुँदै जान्छ,’ गजुरेलले बताए । ट्राफिक प्रहरी नै दुर्घटनामा परेको घटना बढ्दै जानुले सडक प्रयोग गर्ने जोकोही यात्रुलाई त्रसित बनाउने र देशकै सडक सुरक्षाको दयनीय अवस्थालाई छर्लङ्ग पारिदिन्छ । त्यति मात्र नभई यस्ता जोखिम न्यूनीकरण हुन नसके भविष्यमा ट्राफिक प्रहरीको पेसा नै जोखिमपूर्ण हुँदै जाने विज्ञहरूको तर्क छ ।
– प्रशिक्षार्थी

समाचार

घुम्तीमा बस खस्दा ९ जनाको मृत्यु

- प्रकाश बराल

(बागलुङ)
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–६ जाउलेपानीमा सडकबाट बस खस्दा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । सात जनाको घटनास्थलमा र दुईको उपचारका लागि बुर्तिवाङ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा २५ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी रुकुम पूर्वका प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईका अनुसार मृतक ३ महिला र ६ पुरुष छन् । मृतकमध्ये रुकुम पश्चिम घर भएका बस चालक सुवास गौतम, बस मालिक बबि नेपालीको मात्रै सनाखत भएको छ । ७ जनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ ।
रुकुम पश्चिमबाट सोमबार बिहान साढे ११ बजे काठमाडौंका लागि छुटेको वाग्मती प्रदेश ०१–००६ ख ३८७९ नम्बरको बस साँझ सवा ५ बजे दुर्घटनामा परेको हो । चालकसहित ३३ जना सवार बस सडकबाट १ सय ५० मिटर तल खसेको उद्धारमा खटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार विकले बताए । ओरालो घुम्तीबाट बस तल भीरको खोंचमा खसेकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक विक र रुकुम पूर्वबाट प्रहरी निरीक्षक भट्टराईको नेतृत्वमा १८ जनाको प्रहरी टोली उद्धारमा खटिएको थियो । गम्भीर अवस्थामा रहेका घाइतेलाई पोखरा लगिएको छ । उद्धारका लागि सदरमुकाम बागलुङबाट एम्बुलेन्स, प्रहरी र सेनाका गाडी बुर्तिवाङ गएका थिए । घटनास्थल सदरमुकामदेखि १ सय ३० किमि पश्चिममा पर्छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी मदन केसीले बताए ।

Page 4
सम्पादकीय

पारालम्पिक्समा पलेशा


तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धनले यसै वर्ष पेरिसमा हुने पारालम्पिक्समा छनोट भएर नेपाली खेलकुदका लागि नयाँ उत्साह सञ्चार गरेकी छन् । नेपाली खेलाडी प्रायः ‘वाइल्ड कार्ड’ मार्फत ओलम्पिक्समा सहभागिता हुँदै आएकामा पलेशाले एसियाली पारालम्पिक्स छनोट प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्दै पेरिस यात्रा सुनिश्चित गरेकी हुन् । जापानको टोकियोमा आयोजित पछिल्लो पारालम्पिक्समा उनी ‘वाइल्ड कार्ड’ मार्फत सहभागी थिइन् । त्यति बेला दुई भिडन्त जितेपछि पदकको नजिक पुगेर उनी चुकिन् । यसपल्ट छनोट भएको खेलाडीका रूपमा बलियो आत्मविश्वाससाथ उनी पारालम्पिक्सको प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछिन् । नेपालले अहिलेसम्म पारालम्पिक्स मात्र होइन, समग्र ओलम्पिक्समा कुनै पदक जित्न सकेको छैन । यसपालि फरक क्षमताकी पलेशाले पदकको आशासमेत जगाएकी छन् ।
ओलम्पिक्स र पारालम्पिक्स दुवैमा सहभागिताका दुई बाटा छन्– वाइल्ड कार्ड र छनोट । छनोटमा सहभागी भएर त्यसमा जित हात पार्दै ओलम्पिक्समा सहभागी हुनु भनेको हकले खेल्न पाउनु हो । वाइल्ड कार्ड भनेको कमजोर र कम सम्भावना भएका मुलुकलाई सहभागिताका लागि प्रदान गरिएको मौका हो । नेपालको खेल स्तर कस्तो छ भने ओलम्पिक्सजस्ता ठूला प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि वाइल्ड कार्डकै बाटो अपनाउनुपर्छ । यसले पलेशाको उपलब्धि कति ठूलो हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । छनोटबाट ओलम्पिक्समा सहभागी हुनु भनेको पदकको सम्भावना बोक्नु हो । अझ पलेशा चीनको ताइयाङमा आयोजित एसियाली छनोटमा विश्व तेक्वान्दोकै महाशक्तिका रूपमा रहेको इरानकी लेइला मिर्जाईलाई फाइनलमा पराजित गर्दै पारालम्पिक्समा छानिएकी हुन् ।
नेपालबाट यसअघि जम्मा दुई खेलाडी संगीना वैद्य र दीपक विष्ट मात्र छनोट भएर ओलम्पिक्समा सहभागी भएका थिए । संयोगले ती दुवै खेलाडी पनि तेक्वान्दोकै हुन् । संगीनाले यस्तो उपलब्धि सन् २००४ को एथेन्स ओलम्पिक्समा हात पारेकी थिइन् । दीपकले सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिक्समा यस्तै उपलब्धि दोहोर्‍याए । ती दुवै अवसरमा संगीना र दीपकलाई पदक जित्ने सम्भावित खेलाडी मानिएको थियो । तर उनीहरू सफल हुन सकेनन् । यसपल्ट यस्तै अवसर पलेशासामु आइपुगेको छ । फरक यति हो कि उनी सहभागी हुने पारालम्पिक्समा हो । त्यसै अर्थमा पनि उनको उपलब्धिको फरक महत्त्व र अर्थ छ ।
पछिल्लो समय विश्व खेलकुदकै महत्त्वपूर्ण अंग रहेको पारा खेलकुदमा फरक क्षमता भएका खेलाडीले भाग लिन्छन् । फरक क्षमताका खेलाडीले मूलधारको खेलकुदमा भाग लिन नपाउने र उपयुक्त नहुने भएपछि तिनका लागि पनि खेलकुदको उत्तिकै महत्त्व र आवश्यकता छ भनेर पारा खेलकुद सुरु भएको हो । सन् १९८८ मा दक्षिण कोरियाको सोलमा भएको ओलम्पिक्सबाट पारालम्पिक्स आयोजना पनि सुरु भएको हो । ओलम्पिक्स सकिएलगत्तै त्यसै सहर र स्थानमा
पारालम्पिक्स हुने गरेको छ । पारा एसियाली खेलकुद भने सन् २०१० मै सुरु भएको हो । फरक क्षमता भएकाहरूका लागि तिनीहरूको अनुकूलता हेरेर विभिन्न खेल उपलब्ध छन् । नेपालमै पनि फरक क्षमता भएकाले तेक्वान्दोका साथै टेनिस, टेबलटेनिस, बास्केटबल, पौडीदेखि एथलेटिक्समा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।
सन् २०१८ मा दोस्रो काठमाडौं ग्यारोगी तथा पुम्से अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेकी पलेशाले त्यही वर्ष भियतनाममा सम्पन्न चौथो एसियाली पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा कांस्य जितेकी थिइन् । सन् २०२१ मा बहराइनमा भएको एसियाली युथ पारा गेम्समा उनले स्वर्ण पदक जितिन् । पलेशाको पछिल्लो सफलताले प्रस्ट भएको छ– फरक क्षमता भएका खेलाडीले पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै ठुल्ठूला विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा चुनौती पेस गर्न सक्छन् । पलेशाको उपलब्धि फरक क्षमता भएका अरू व्यक्तिका लागि पनि प्रेरणा पनि हो । फरक क्षमता भएका लागि खेलकुद स्वस्थ र मानसिक रूपमा बलियो रहनु निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर अझै पनि नेपालमा फरक क्षमता भएकाका लागि खेलकुदको पर्याप्त अवसर छैन । प्रतियोगिता नै नहुने स्थिति छ । सबैभन्दा मुख्य यसबारे जनचेतनाकै अभाव छ । अभिभावक पनि यसबारे अनभिज्ञ छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा पुग्नुपर्छ । पलेशाको उपलब्धिले पारा खेलकुदमा बलियो सम्भावना देखाएको छ, त्यसलाई हासिल गर्न भने सरकारकै अग्रसरता चाहिन्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

सुरुङमार्गमा उल्झन


राजधानी नजिकैको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण केही दिनदेखि ठप्पै भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । निर्माणस्थल वरपरका स्थानीयको मागमा राज्य वा सम्बन्धित निकायबाट बेवास्ता भएपछि अवरोध गरिएको भनिएको छ । यसमा राज्यले तत्काल चासो दिएर समस्या समाधानतिर लाग्न आवश्यक छ । लगभग अन्त्यतिर पुगिसकेको काम रोकिन पुग्दा समय घर्कन्छ र लागत खर्च पनि थपिन जान्छ । नागढुंगाको पट्यारलाग्दो उकालो र ओरालोमा हुने चर्को सवारी जामबाट यात्रुलाई मुक्ति दिने हेतुले निर्माण भइरहेको यो सुरुङमार्ग देशकै लागि नमुना आयोजना पनि हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पटकपटक अवरोध आइरहँदा राज्य मूकदर्शक बन्नु उदेकलाग्दो विषय हो । तालुकवाला मन्त्रालयमा भर्खरै आएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले समस्या समाधानका लागि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन जरुरी छ । तत्परताका साथ अगाडि बढे राज्यले गर्न नसक्ने केही छैन । जहाँसम्म स्थानीय बासिन्दाको माग र आन्दोलनको कुरा छ, ती जायज छन् भने सम्बोधन गर्नेतिर र जायज छैनन् भने पन्छाएर जान ढिला गर्न हुँदैन ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

सम्पादकलाई चिठी

प्रधानमन्त्रीको सकस


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ गठबन्धनबाट बनेको सरकार लामो समय टिकाइरहन निकै सकस हुने देखिएको छ ।
आफ्नो पार्टीबाट स्वच्छ छवि भएका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा पटकपटक मन्त्री भएका, मन्त्री पदमा बस्ने भन्दा अरू काम गर्न नसकेका व्यक्तिलाई नै उनले फेरि पनि मन्त्री बनाएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुन व्यापारीसँगको सम्बन्धका कारण विवादित बनेका छन् । माओवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुनका छोराहरू सुन काण्डमा जोडिएका छन् । उनीहरूमाथि कसरी अनुसन्धान र कारबाही हुने हो ! प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र नारायणकाजी श्रेष्ठ जति पटक माओवादी सरकारमा सहभागी हुन्छ, मन्त्री बनिहाल्छन् । उनले जनताको नजरमा उपलब्धिमूलक काम खासै गर्न सकेका छ्रैनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मिटरब्याजपीडितको समस्या, सहकारीपीडितलाई न्याय वा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनले बोलेका कुरा पूरा भएनन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनका कारण विवादित छन् । आफ्नो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै गृहमन्त्री पदमा बस्नु कति सम्मको नैतिकता हो ? उनलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुन नैतिकताले दियो । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिने गरी काम गर्न सक्षम र विवादरहित व्यक्ति पाउन नसकेकै हुन् त प्रधानमन्त्रीले ? एमालेबाट पनि विगतमा मन्त्री भएकालाई नै दोहोर्‍याइएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन र आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल पार्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ ।
– भगवान पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

दुवै थाप्लो थाकेर भारी छ


भाषण पनि दिएका दियै छन्
चुनाव पनि जितेका जित्यै छन्
सरकार पनि बनेका बन्यै छन्
मन्त्री पनि भएका भयै छन्
शपथ, विश्वास लिएका लियै छन्
बैठक पनि बसेका बस्यै छन्
एकअर्कालाई गाली नि गर्‍या छन्
एउटै थालमा खाई पेट भर्‍या छन्
प्यारो देशचाहिँ खोक्रिई जाँदै छ
धमिराले झैं भित्र खाँदै छ
ऋणको भारी छ एउटा थाप्लामा
करको भारी छ अर्को थाप्लामा
दुवै थाप्लो थाकेर भारी छ
अझै पनि थप्ने काम जारी छ
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

दिक्कलाग्दा खबरहरू

- कान्तिपुर संवाददाता


विदेश जाने मौका र विदेशमा जीवन बिताउने अवसर छाडेर बस्नेहरूको संख्या यहाँ ठूलो छ । तर समाचार हेरिरहँदा कहिलेकाहीं त दिक्क लाग्छ । प्रहरी प्रमुखका साथै विशिष्ट व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा जोडिएका समाचार आउँछन् । आफूले ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको दुई/चार सय रुपैयाँ सहकारीमा बचत गर्दा त्यहीँ हिनामिना भएको समाचार आउँछ । सरकारी मान्छे मिलेर सरकारकै जग्गा खाइदिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् । महिलामाथि दुर्व्यवहार संस्कारका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ । सडकको दुर्दशा, मान्छेका हर्कत, नेताको कार्यशैली, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले हामी सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको छ । देशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर इमान्दारपूर्वक मिहिनेत गर्नेहरू थाकेको देखिन्छ । अधिकारको संघर्ष, न्यायको संघर्ष, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध संघर्ष अनि बाँच्नका लागि संघर्ष– अनेक संघर्षमा होमिँदै नेपालमै भविष्य देख्ने र नेपालमै सम्भावना खोज्ने नेपालीलाई कसले बुझ्ने, साथ दिने ? राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिले चेत्छन् ? सकारात्मक समाचार हामीले कहिले पढ्न पाउने ?
– रविना पौडेल, माकलबारी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

'माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई भैरहवा विमानस्थलबाट काठमाडौं लगियो’ समाचारमा facebook.com/ekantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

प्रचण्ड सरकारले तथ्य र प्रमाणले भेट्टाएसम्म कसैलाई छाड्दैन भन्ने पुष्टि भो । सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध यसरी नै निर्मम भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
– किशोर राना

सुध्रिनु छ भने आफ्नै टाउकामा आगो लगाउन सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट निर्मम हुनै पर्छ ।
– नेत्रकुमार लामा

अरूलाई हत्कडी लगाउन हुन्छ भने नेतालाई पनि लाइयोस् ।
– आकाश वली क्षेत्री

गणतन्त्रलाई चलायमान र सुरक्षित राख्ने हो भने जुनसुकै पार्टीको भए पनि भ्रष्टाचारीको मुखमा मसाल जुलुस बाल्नैपर्छ ।

ह्यारी ढकाल
कुन भीआईपी अस्पतालमा भर्ना गर्ने हो, तुरुन्तै आईसीयू खाली गर्नुपर्‍यो सरकार ।

रोशन योञ्जन
निर्दोष भनेर २–४ दिनमा रिहा हुन्छ, धेरै नहौसे हुन्छ ।
– युवराज

अब सबैलाई चोख्याउने भयो माओवादीले ।
– जय लुइँटेल

दृष्टिकोण

आर्थिक उत्थानको मौलिक बाटो

- सञ्जय आचार्य

 

मुलुकको आर्थिक शिथिलताबारे विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको पाइन्छ तर चिन्ताले मात्र अर्थतन्त्रले उत्थानको बाटो लिन सक्दैन । यसका लागि चिन्तनको आवश्यकता पर्छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिभित्र उब्जिएर मौलाएका विचारले पनि ठोस समाधानको बाटो देखाउन सकेका छैनन् । एउटा वृत्तबाट हेर्दा जताततै नैराश्य मात्र देखिन्छ र सकारात्मक पाटोका कुनै लक्षण छैनन् । अर्को कुनाबाट आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै लयमा फर्किरहेका छन् र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने चर्चा गरिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुकले वर्तमानमा झेलिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्थानको बाटोमा लैजान कोसेढुंगाको काम गर्न सक्छ भन्नेमा बहस गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक शिथिलताका आयाम मूलभूत रूपमा न्यून रोजगारी सिर्जना, न्यून उत्पादकत्व, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो राष्ट्र ऋण र सुस्त पुँजी बजार प्रमुख छन् । हाल संसद्मा छलफलका रूपमा प्रवेश गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यिनै समस्याको पृष्ठभूमिबाट हेरिनुपर्छ ।

कृषिमा न्यून उत्पादकत्व
गैरकृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र कृषि कर्ममा न्यून उत्पादकत्वको कारणले श्रमशक्ति पलायन हुनुले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सुस्त बनाएको छ । नेपालमा विभिन्न तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएका ५० भन्दा बढी अनुदान छन् तर सबै उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले समग्रमा ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदानका रूपमा
छुट्याएको देखिन्छ तर अधिकांशमा कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो छ र टाठाबाठाले फाइदा लिने प्रवृत्ति उच्च छ । यसलाई वास्तविक कृषि कर्म गर्नेहरूको पहुँचमा कसरी सरलीकृत गर्दै लैजाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसका अतिरिक्त खुला सिमानाका कारण नेपाली कृषि उत्पादनले भारतीय कृषि उत्पादनसँग उपभोक्ता बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालको तुलनामा बढी अनुदान प्राप्त गर्छन् । भारतमा रासायनिक मललगायत अन्य कृषि कच्चा पदार्थमा सरकारले दिने अनुदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत हाराहारी छ भने कर्जा र अन्य कृषि उत्पादनसँग जोडिएका अनुदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि २.२५ प्रतिशतसम्म छ । नेपालमा कुल कृषि अनुदान गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत हाराहारी छ । यसले गर्दा भारतीय कृषि उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ । एकातिर कृषिमा सीमित आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, अर्कोतिर कम उत्पादकत्व र श्रमको मूल्य उठाउन मुस्किल भएकाले कृषिमा आश्रित युवा दैनिक सयौंको संख्यामा मुलुक बाहिर पलायन भइरहेका छन् । यसले कृषिमा सम्भावित रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन, त्यो झन्झन् संकुचित हुँदै छ ।
नेपालमा झन्डै तीस प्रतिशत अन्नबाली उत्पादनपछि उचित संरक्षणको अभावमा नोक्सान हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । अनुसन्धानमूलक कृषि परियोजनालाई राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पहिलो आवश्यकता हो भने बाली संरक्षण र ढुवानीमा अनुदान अर्को आवश्यकता । कृषि उत्पादनमा क्षति पुर्‍याउने सूक्ष्म जीव, किरा, मुसा, चरा तथा वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणका लागि अनुदान र त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने खाँचो देखापरेको छ । बाली संरक्षणको अभावमा गरिब किसानले
आफ्ना उत्पादन कि त हतारमा सस्तो दरमा बेच्ने र बिचौलियाले फाइदा उठाउने नभए बाली संरक्षणको अभावमा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । यस प्रकारको अनुदानले किसानलाई उत्पादनसँग जोड्छ र कृषि कर्मको पनि राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा पुरुष कृषि मजदुर वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएकाले महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार जरुरत भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको मध्यप्रदेश र झारखण्डमा महिलामैत्री कृषि उपकरणको उत्पादन र विस्तारलाई व्यापक महत्त्व दिइएको छ र त्यसबाट पारिवारिक आय र कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधारका प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । यसमा छिमेकीको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने स्थिति छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी एक दशकभित्रै पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कृषि प्रणालीमा परिरहेको छ । परम्परागत बालीहरू पहिलेको तुलनामा बिस्तारै उच्च भूभागका बढी अनुकूलित हुँदै गएका छन् भने होचो भूभागमा बढी तापमानमा उत्पादन हुने नयाँ प्रजातिका कृषि बाली पनि सम्भव हुँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै जानु र त्यसमा अनुकूलित हुँदै जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना त भएको छ नै यसलाई नयाँ अवसरमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिको पनि उत्तिकै जरुरत छ ।

बढ्दो राष्ट्र ऋण
सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणसँगै सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आई
बढ्दो ऋण विकासमूलक खर्चमा प्रयोग भएको भए त्यसले खासै समस्या ल्याउँदैनथ्यो तर बढ्दो ऋण अनुत्पादक खर्चमा प्रयोग भइरहे यसले निश्चय नै सरकारी वित्त प्रणालीलाई धरापमा पार्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारी वित्त प्रणालीमा सुधारका गुञ्जायस अझै देखिएका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म आर्थिक वर्षको लक्ष्यको नियमिततर्फ ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत खर्च भएको स्थिति छ । समग्रमा आर्थिक वर्षको ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा खर्च भने ४५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ ।
खर्चको थप संरचनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि निराशा नै हात लाग्ने स्थिति छ । अब विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अंश बढी हुन थालेको छ । पुँजीगत खर्च ८१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३८ अर्ब पुगेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको (हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी, जुन एक दशकभित्र दोब्बर भएको छ) तर पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको ४० अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले हालसम्म निकासा गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च नियमावलीका प्रावधान देखाउँदै सरकारले गरेको ढिलासुस्तीले व्यवसायीको मनोबल गिरेको स्थिति छ । उनीहरूको मनोबल खस्कनु ठूलो चिन्ताको विषय हो र सरकार यसमा अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
व्यापार घाटा र प्रवृत्ति
गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने देशको वैदेशिक व्यापारमा अझै सुधारका संकेत देखापर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुलुकको कुल निर्यातमा झन्डै ५६ प्रतिशत प्राथमिक वस्तुहरूको अंश छ भने करिब ४४ प्रतिशत तयारी वस्तुको अंश रहेको छ । पुँजीगत सामानको निर्यात भने ०.२ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी तथ्यांक ५४, ४६, र ०.५ प्रतिशत हाराहारी थिए । अर्कोतिर आयाततर्फ पनि स्थिति सुधारोन्मुख छैन । उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु, तयारी वस्तु र पुँजीगत वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा कुल आयातको ५३, ३८ र ९ प्रतिशत थिए भने निर्यात प्रवृत्ति झन् कमजोर बनेर ४९, ४२, र ९ प्रतिशतमा पुगेका छन् । यिनै तथ्यांकले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति झन् कमजोर भई निर्यातमा कच्चा पदार्थको र आयातमा तयारी वस्तुको अंश बढ्दै गएको स्थिति देखिन्छ । यसले घरेलु अर्थतन्त्रमा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास आएको र त्यो ह्रासोन्मुख नै रहेको स्थिति देखिन्छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संवेदनशील भएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय अनुदानका कारण सस्तोमा नेपालमा आएका र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा त्यस्ता उत्पादनलाई संवेदनशील सूचीमा राखी उस्तै प्रकारका आयातित वस्तुमा काउन्टरभेलिङ कर लगाउनु जरुरी छ । त्यस्तैगरी, कतिपय चिनियाँ तयारी पोसाक वास्तविक मूल्यभन्दा सस्तोमा सडकमा पाइन्छन् । यस्ता वस्तु उत्पादकले दीर्घकालसम्म नेपाली बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राखी लागत खर्च पनि नउठ्ने गरी अनपेक्षित सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्छन् । यस्ता वस्तु आपूर्तिका दुई प्रमुख उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, बजारबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्तालाई विस्थापित गर्ने र दोस्रो, उपभोक्ताहरू आफ्ना वस्तुमा अभ्यस्त भइसकेपछि र प्रतिस्पर्धी विस्थापित भइसकेपछि बिस्तारै ती वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्ने । यस्ता व्यापारिक प्रवृत्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्यमान छन् । तर यसको उपचार भने नभएको होइन । विभिन्न मुलुकले यस प्रवृत्तिलाई रोक्न एन्टिडम्पिङ ड्युटिजहरू लगाउन सक्छन् । यस प्रकारको कर हामीकहाँ त्यति प्रचलित छैन तर भन्सारबाट न्यून बीजकीकरण गरी ल्याइएका वस्तुमा यस प्रकारको कर लगाई नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्नु राम्रो हो तर आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित हुन पुग्यो भने केही बेफाइदा पनि छन् । यसले एकातिर ब्याज आम्दानीलाई कम गराउँछ भने अर्कोतिर उपभोगको स्तरलाई दीर्घकालीन रूपले घटाउँछ र आर्थिक वृद्धि दरलाई नै तल धकेल्छ । हालका महिनामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति लक्ष्यको झन्डै दोब्बर पुगेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात दीर्घकालीन रूपले घटाउने उद्देश्यले केही रणनीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालका लागि विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोमा भन्सार महसुल कम गरेर विद्युत्को उत्पादनको सकेसम्म घरेलु उपभोग नै बढाउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सात महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य राखे पनि हाल त्यो १३ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने स्तरमा छ । लक्ष्यभन्दा बढीको सञ्चितिले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन । अर्कोतिर विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु महसुलभन्दा सस्तोमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैले विद्युत्को घरेलु माग बढाउन विद्युतीय सामानको भन्सार महसुल कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हुन्छ । किनकि सन् २०४५ सम्म नेपालले खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ छ ।

खस्कँदो पुँजी बजार
पुँजी बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न सकेको छैन । केही वर्षअघि ३२०० हाराहारी रहेको नेप्से सूचकांक हाल १२०० वरिपरि रहेकाले लगानीकर्ताहरू औद्योगिक, सेवा र व्यापारिक प्रतिष्ठानले दिने प्रतिफलप्रति उत्साहित नरहेको देखिन्छ । हाल मुलुकमा सानाठूला गरी झन्डै ६२ लाखको संख्यामा पुँजी बजारका लगानीकर्ता छन् र यसले वार्षिक १६ अर्बसम्मको राजस्व सरकारलाई बुझाएको स्थिति छ । हालको अवस्थामा पुँजी बजार आफैंले आफ्नो स्थिति उकास्ने सामर्थ्य राख्दैन, सरकारले सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यदाकदा सरकार परिवर्तनपछि आउने अर्थमन्त्रीहरूले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिइदिनाले उनीहरूको कार्यकालभरि पुँजी बजार सेलाउने परिदृश्य नेपालमा नौलो होइन । पुँजी बजारको तुलनामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उत्पादनशील वास्तविक क्षेत्र नै हो तर यसमा देखापर्ने उतारचढावले पनि अर्थतन्त्रको दशा र दिशा निर्देश गर्छन् । आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरण सुधार गर्न पुँजी बजारमा सरकारको सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा पुँजी परिचालनको सम्भावनालाई थप गति प्रदान गर्छ ।

सारांशमा
न्यून आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति सहितको उच्च बेरोजगारी र घट्दो लगानी शास्त्रीय आर्थिक अवधारणाअनुसार स्टेगफ्लेसनका चरित्र हुन्, जसको समाधान त्यति सहज हुँदैन । एकातिर समाधानका उपाय निकाल्दा अर्कातिर नयाँ समस्या सिर्जना हुनाले परिस्थिति भ्यागुताको धार्नी जस्तो हुन पुग्छ । विश्वव्यापी रूपमा यो प्रकृतिको समस्या १९७० को तेल संकटले निम्त्याएको थियो भने छिटफुट रूपमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकले यस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् । सन् २०२२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यही प्रकृतिका समस्या आउन लागेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक त्यसको समाधान गरियो, जसमा बेरोजगारी समाधानलाई प्राथमिकतामा राखियो भने मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणलाई त्यसपछि । हामीकहाँ मुद्रास्फीतिको समस्या त्यति उच्च छैन तर न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र घट्दो लगानीका स्थिति भने विद्यमान छन् । उत्पादकत्व अभिवृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जना र लगानीमा सुधार नै यसका दीर्घकालीन समाधान हुन्, जसका लागि उपयुक्त व्यापार रणनीति, करका प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु तत्कालका आवश्यकता हुन् ।

Page 5
दृष्टिकोण

नेपाल–भारत युवामैत्री 'कनेक्टिभिटी’

- समरशमशेर जबरा

 

नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सामाजिक–सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्बन्धबाट परिभाषित गरिएको छ । दुई देशको सम्बन्ध निर्माणमा भौगलिक र आर्थिक पक्षको समेत अग्रणी भूमिका छ । यो द्विपक्षीय निकटताको केन्द्र हो– जनता–जनताबीचको सम्बन्ध ।
दुवै देशमा युवा संख्या ठूलो छ । नेपालको जनगणना–२०२१ अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेरका युवा कुल जनसंख्याको २८.७८ प्रतिशत छन् । उता भारतमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको संख्या कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ८० लाख छ । २१ औं शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन र प्रविधिसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो भूमिका सार्वजनिक नीतिका महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन् । यी दुवै विषयमा युवाको चासो छ । दुवै देशका राजनीतिज्ञले युवा देशका भविष्य हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्छन्, तर प्रविधिमैत्री सोच राख्न असफल देखिन्छन् । नेपालले प्रविधिको विकासमा भूमिका खेल्न सक्छ, भारतले हाासिल गरेको उपलब्धिबाट सिक्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा भने यसको सामना गर्न दुवै देशको सहकार्य जरुरी छ ।

युवा के चाहन्छन् ?
भारतमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार सहरी युवाबीच सञ्चालन गरिएको ‘द ओआरएफ फरेन पोलिसी सर्वे’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार ८५ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन भारतका लागि वर्तमान विदेश नीतिका चुनौतीमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय भएको बताए । सन् २०२३ अक्टोबरमा कोशी प्रदेशको सिमानामा रहेको भारतीय राज्य सिक्किममा हिमनदीबाट सिर्जित बाढी आयो । यसबाट ८८ हजार ४ सय मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए भने ४० जनाले ज्यान गुमाए । यसबाहेक, सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर (१२ सय मेगावाटको टिस्टा बाँध) क्षतविक्षत भयो । यो हिमनदी जलवायु–प्रेरित प्रकोप हो । तर, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको मिलेमतोबाट पर्यावरणीय क्षति र जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर परियोजनाहरू निर्माण गर्दा कति खराब परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने यो दुर्घटनाले छर्लंग बनाइदियो । दुवै देशको परिवेश उस्तैउस्तै भएका कारण नेपाल पनि सिक्किमकै जस्तो जलवायु प्रकोपको जोखिममा छ । हुन त नेपालले विगतमा जलवायुसम्बन्धी थुप्रै संकट बेहोरिसकेको छ । उदाहरणका लागि २०२१ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले खानेपानी परियोजनाको मुख्य बाँध क्षेत्र (हेडवर्क्स) भत्काइदियो ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमनदी जस्ता जलवायु जोखिमका दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनको असर आगामी दिनमा थप व्यहोर्ने ‘नेपाल एडप्टेसन प्लान’ को अनुमान छ । अहिले, दक्षिण एसियाका अधिकांश देश समेटेको हिन्दुकुश पर्वत (एचकेएच) क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसतभन्दा बढी छ । यो क्षेत्रलाई ‘थर्ड पोल’ भनेर पनि चिनिन्छ । यसबाहेक, भूकम्पीय सँगसँगै हिमतालको जोखिम र जलविद्युत् विस्तारले नेपाललाई थप जोखिमतिर धकेलिदिएको छ । प्राकृतिक र मानव–प्रेरित प्रकोपले यस क्षेत्रलाई ठूलो असर पुर्‍याउन सक्छ, साथसाथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
पूर्वाधार आयोजना निर्माण थाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन । जैविक विविधताको खानी चुरे क्षेत्र यतिबेला अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बोरिङका कारण भूमिगत पानीको ह्रास, वन फँडानी र जनसंख्या वृद्धिबाट ग्रस्त छ । नेपाल र भारतबीच साझा सीमावर्ती क्षेत्रको जलवायु संकटबारे द्विपक्षीय बैठकमा कमै चर्चा हुने गरेको छ । यदि जलवायु प्रकोप र पर्यावरणीय ह्रास राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा परेन भने यससम्बन्धी केही विद्वान्ले सेमिनारमा गर्ने छलफलको विषयमात्र बन्छ ।
डिजिटल कनेक्टिभिटी
नेपाल र भारतले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न काम गरिरहेका छन् । उनीहरूबीच डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) बीच सहकार्यसमेत हुने भयो, त्यसका लागि २०२४ फेब्रुअरीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकले टर्म अफ रेफरेन्स (टीओआर) आदानप्रदान गरे । यसको उद्देश्य सीमा वारपार हुने वित्तीय कारोबार सहजता तुल्याउनु हो । अहिले ५ सय वा सोभन्दा माथिका भारतीय नोट नेपालमा अवैध छन् र भारत नेपालको प्रमुख बजारसमेत हो ।
यसर्थ, वित्तीय डिजिटलाइजेसन व्यावहारिक पनि देखिन्छ, किनभने यसले नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्त गर्छ । भारतीय पर्यटकलाई नक्कली नोटको झमेला नपर्ने र मुद्रा सटही आवश्यकतालाई पनि कम गर्नेछ । विश्वभरका वित्तीय प्रणालीहरू अधिक डिजिटल हुँदै छन् । हाम्रो भूमण्डलीय संसारमा ‘क्रस बोर्डर’ भुक्तानी झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यसको मतलब नेपालले पनि विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग अपडेट रहनु आवश्यक छ ।
ग्लोबल फिन्टेक फेस्ट २०२३ मा नेपालको फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र भारतको एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेडले भारत र नेपालबीचको पहिलो ‘क्यूआर’ भुक्तानी सेवा सुरु गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । फोनपे र भिम प्रयोग गरी आउने भारतीय पर्यटकले खल्ती फोनपे मर्चेन्ट क्यूआर र ई–सेवा मर्चेन्ट क्यूआरमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्छन् । तर, भारतमा रहेका नेपाली यात्रुका लागि यस्ता पारस्परिक सुविधाका लागि भने ढिलाइ भएको छ ।
सन् २०१९ मा कोभिड फैलिएपछि नेपालमा क्यूआर भुक्तानी लोकप्रिय बनेको छ । २०२० सेप्टेम्बरसम्म उपलब्ध पहिलो तथ्यांकअनुसार क्यूआरमार्फत १ लाख ९५ हजार १६ लेनदेन सम्पन्न भएका थिए, जसमा कुल ५८९ मिलियन रुपैयाँ थियो । पछिल्लो तथ्यांकले सन् २०२३ को डिसेम्बरदेखि २०२४ को मध्यसम्ममा कुल १ करोड २५ लाख ८६ हजार २ सय ६८ क्यूआर कारोबार सम्पन्न भएको देखाउँछ, यो कुल ३८ हजार ५ सय ९६ मिलियन रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ हो– नेपालीले अनलाइन भुक्तानीलाई सहजै अपनाएका छन् ।
भर्खरै भारतको दूरसञ्चार विभागले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नेपाली नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा भारतस्थित नेपाली नियोगले जारी गरेको फोटो–पहिचानको प्रमाण उपलब्ध गराएपछि तीन महिनाका लागि भारतीय सिमकार्ड लिन पाउने सुविधा दिएको छ । नेपालमा अहिले ७२.९४ प्रतिशत परिवारसँग स्मार्टफोन छ, यो अत्यन्त ठूलो संख्या हो ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तो डिजिटल साझेदारीमा दुवै देशका सरकारले चालेका कदमले पर्यटन, चिकित्सा सेवा र अध्ययनका लागि भारत जाने नेपाली नागरिकलाई फाइदा पुग्नेछ । भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण २०२१/२२ अनुसार, नेपाली विद्यार्थीले भारतमा विदेशी विद्यार्थीको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यो संख्या १३ हजार १ सय २६ छ, जुन सम्पूर्ण विदेशी विद्यार्थीको २८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, भारतको पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको योगदान ठूलो छ । सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने देशको सूचीमा नेपाल सातौं स्थानमा छ । यो संख्या १ लाख ३५ हजार ३ सय ४७ हो, अर्थात् कुल पर्यटकको २.१९ प्रतिशत । तर, यो तथ्यांक शतप्रतिशत सही नहुन सक्छ, किनभने खुला सिमानाका कारण हुने स्वतन्त्र आवतजावत हेर्दा संख्या बढ्न सक्छ । यी तथ्यांकले भारत र नेपालका जनताबीचको आवतजावत निरन्तर छ र डिजिटल सहकार्यले आगामी दिन थप सहज पुर्‍याउने संकेत गर्छ ।
आजको द्रुत परिवर्तनशील डिजिटल संसारमा किफायती र छिटो इन्टरनेट हुनु विलासिता मात्र होइन । मानिसलाई दैनिक कार्य र जीविकोपार्जनका लागि यो अनिवार्य छ । नेपाल भूपरिवेष्टित परिवेशका कारण भारतबाट इन्टरनेट जडान लिनुपर्ने भएकाले करिब ९७ प्रतिशत इन्टरनेट ट्राफिक दक्षिणतर्फबाटै आउँछ । धेरै देशले समुद्रमुनि केबलमार्फत इन्टरनेट प्राप्त गर्छन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टाटा/एयरटेल जस्ता भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेट लिन्छन् ।
टेक्नोलोजीको उदयले २१ औं शताब्दीमा काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन भइरहेको छ र नेपाली जनता पनि यस परिवर्तनबाट प्रभावित छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको ‘अनलिसिङ आईटी ः एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी’ शीर्षकको सर्वेक्षणअनुसार आईटी सेवा निर्यातमा संलग्न ८३.५ प्रतिशत ‘फ्रिलान्सर’ २० देखि २९ वर्षका छन् ।
आईडीएसको प्रतिवेदनले युवाहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न भइरहेको देखाएको छ । तर उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न भरपर्दो र सस्तो इन्टरनेट चाहिन्छ । दुर्भाग्यवश, इन्टरनेटको विश्वव्यापी मूल्य घटेको भए पनि नेपालमा यसको मूल्य अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा बढी छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) जस्ता विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त रिपोर्टले सन् २०२० मा नेपालीले कुल राष्ट्रिय आयको २.६ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च गरेको बताएको छ, जुन अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूले तिरेको भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा सरकारले फाइबर केबल आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो भने सिमकार्डमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप्यो । नेपालले आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बलियो नीति लागू गरेर र कर छुट दिएर किफायती इन्टरनेट उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
हरेक भागमा पुग्ने डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी प्रोत्साहन आवश्यक छ । ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन ‘फिक्स्ड वायरलेस पहुँच’ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसो गर्दा खाडल खन्ने वा केबल बिछ्याउने झन्झट गर्नुपरेन । फिक्स्ड वायरलेस पहुँचले प्रयोगकर्तालाई सीधा आईपीएस टावरमा ‘कनेक्ट’ गराउँछ, जुन पहिले नै एभरेस्ट लिंकमार्फत नेपालको खुम्बु उपत्यकामा भइरहेको छ ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीको अतिरिक्त, भारतको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर– जसलाई इन्डिया स्ट्याक्स पनि भनिन्छ– विश्वव्यापी मोडल बनेको छ । यो तीन मुख्य स्तम्भमा बनाइएको छ– डिजिटल पहिचानका लागि आधार, यूपीआईमार्फत द्रुत भुक्तानी र डेटालाई व्यवस्थित गर्न डेटा कानुन (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटक्सन एक्ट, २०२३) । द इन्डिया स्ट्याक्स उपकरणहरूको समूह हो जसले विभिन्न एप र सेवालाई प्रयोगकर्ता, बैंक र वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) कम्पनीबीच पैसा र डाटा साझेदारी गर्न तथा सार्न अनुमति दिन्छ । यो साझेदारीले सबैलाई सजिलो बनाएको छ, उपभोक्ताका लागि विकल्प बढाएको छ, व्यवसायमा बढावा दिएको छ र सेवालाई थप पहुँचयोग्य बनाएको छ । भारतले केही देशसँग इन्डिया स्ट्याक्स सित्तैमा बाँड्ने सम्झौता गरेको छ । आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्य देशमा विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायका लागि ‘क्रस बोर्डर डेटा फ्लो’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले भारतको डिजिटल सफलताबाट सिक्न सक्छ । तर, त्यसका लागि सर्वप्रथम सबैले सजिलै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी, यो डिजिटल युगमा कोही पनि छुट्दैनन् ।

नयाँ विषय, भरपर्दो समाधान
एआईसहित जलवायु परिवर्तन र प्रविधि विश्वव्यापी छलफलका मुख्य विषय हुन् । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा दुवै देशका युवाको वकालतले निर्णयमा प्राथमिकता दिन राजनीतिज्ञलाई प्रेरित गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा वाचा गरेर मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी नेपाली नेताहरूले लिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न विद्वान्, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकले ल्याएका राम्रा योजना लिएर आए पनि राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दैनन् । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने पहिलो खुड्किलो भनेको दुवै देशका राजनीतिज्ञलाई जलवायु परिवर्तनबारे संवेदनशील बनाउनु हो ।
नेपाल र भारत ‘डिजिटली’ जोडिनका लागि मिलेर काम गरिरहेका छन् । तर, समस्या छ । दुवै देशका धेरै गरिब र सीमान्तकृत मानिसलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्नेबारे धेरै थाहा छैन, जसले खाडल सिर्जना गर्छ । यदि युवाहरूले किफायती र राम्रो इन्टरनेट प्राप्त गर्न सक्छन् भने उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्न र संसारभरका अरूसँग जोडिन सक्छन् ।
दुवै देशले नयाँ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न थालेपछि गल्ती वा ठगी भएमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । यो पैसाको बारेमा मात्र होइन उनीहरूले मानिसको डेटा सुरक्षित राख्ने र साइबर आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा गर्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । गोपनीयता ऐन, २०१८ र तथ्यांक ऐन, २०२२ जस्ता कानुन नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएका र यहाँ बसोबास गर्नेहरूको व्यक्तिगत जानकारी संकलन, प्रयोग वा प्रशोधनमा संलग्न विदेशी संस्थामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे केही भनिएको छैन ।
जलवायु परिवर्तन जारी रहँदा र प्रविधिले द्रुत गतिमा विकास गरिरहँदा, पाठकहरू समक्ष मेरो एउटा प्रश्न छ– नेपाल र भारतका पाका नेताले युवापुस्ताका आवश्यकता बुझ्न र पूरा गर्न सक्लान् ?
– राणा भूराजनीति र विदेश मामिलामा अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनी इन्स्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा आबद्ध छन् ।

दृष्टिकोण

एनआरएन नागरिकताका अस्पष्टता

- किशोर पन्थी


गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए । २०७२ को संविधानले दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गर्न त सकेन तर राजनीतिक अधिकारबाहेकको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यसले अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका झन्डै ७५ हजारसहित विभिन्न देशको नागरिकता लिएका लाखौंलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खोलिदियो । एउटा हिस्सा भने अझै पनि राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताको मागमा कटिबद्ध नै छ ।
संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले झन्डै ८ वर्ष आशंकामा गुजारे । संविधानमा गैरआवासीय नागरिकता ‘प्रदान गरिने’ नभई ‘प्रदान गर्न सकिने’ भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली समुदाय सशंकित थियो । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक लबिइङलाई निरन्तरता दिनुपरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भइसकेपछि मात्र गत जेठमा प्रमाणीकरण भयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि कार्यविधिसहित नियमावली बन्न केही महिना लाग्यो । गत असोजमा राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि दसैंको छेको पारेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भयो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा केही उल्झन कायमै छन् । यो नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न प्रश्न पनि अझै अनुत्तरित छन् । गैरआवासीय नागरिकता प्रयोगका सन्दर्भमा पनि कैयन् अस्पष्टता छन् । नागरिकता ऐन र नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिएको छैन ।
नागरिकता ऐनमा त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, निवेदकले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए उक्त नागरिकता त्यागेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान र कानुन परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र राखेर तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा नेपालको नागरिकता लिएर उक्त नागरिकता प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले निवेदन दिँदा पहिलेको नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्ने र निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले सबुद प्रमाण बुझी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने र शपथ गराउने व्यवस्था ऐनमा छ । यो व्यवस्था झट्ट हेर्दा सरल लाग्छ तर नियमावलीले यसलाई जटिल बनाएको छ ।
नियमावलीमा पुरानो नेपाली नागरिकता जारी भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुकसमेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा त्यसका लागि व्यवस्था गरिएकै छैन । यस्तै विदेशमा रहेका दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिइसकेपछि शपथ लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक छ । यस्तो प्रावधानको तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।
नियमावलीमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिने भनिएको छ भने अर्कातर्फ सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत कर्मचारीसमक्ष उपस्थित भई निवेदकको नाता पर्ने नेपाली नागरिक वा नाता पर्ने व्यक्ति नभए निवेदकलाई चिन्ने नेपाली नागरिकले सनाखत गरिदिनुपर्ने प्रावधान छ । यो दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत निवेदन दिने तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने आफ्नै व्यवस्थासँग विरोधाभाषपूर्ण छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै गएर नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा पनि प्रक्रिया सहज छैन । एकातिर नियमावलीबमोजिम ढाँचाका निवेदन, वडाले गर्ने सिफारिस, सनाखतका ढाँचा, प्रतिबद्धतापत्र र शपथपत्रका ढाँचाबारे कर्मचारी नै अलमलमा देखिन्छन् भने वडाको सिफारिस बनाउन तयार पार्नुपर्ने मुचुल्काका थप झन्झट छन् । कैयन् वडामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि कस्तो सिफारिस गर्ने र कस्तो मुचुल्का बनाउने भन्नेबारे परिपत्र छैन । कतिपय वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दूरी टाढा रहेका कारण केही साता बिदा लिनुपर्ने अवस्था छ । पुरानो नागरिकता त्याग गरिसकेपछि वा पुरानो नागरिकता बुझाइसकेपछि त्यसको रेकर्डका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने सहज बाटो अपनाउनुको साटो यस्तो झन्झटिलो प्रावधान किन राखिएको हो ? कुनै जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएर अर्को जिल्लामा बसाइँ सराइ गरिसकेको भए खेप्नुपर्ने थप झन्झट त छँदै छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) जत्ति पनि बलियो देखिएको छैन । गैरआवासीय नागरिकतावाहकले नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न खोज्दा कतिपय मालपोत कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वीकार नगरेको वा नेपाली नागरिक सरहको हदबन्दीमा जग्गा किनबेच गर्न नदिएको समेत पाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीलाई देखाएर जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोजेको पाइएको छ । तर उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हदबन्दीअनुसार जग्गा किनबेच गर्दा एनआरएन कार्डमात्र भए पनि पुग्छ । यस सन्दर्भमा संविधानसँग नबाझिने गरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावली तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा टड्कारो देखिएको अर्को समस्या भिसासम्बन्धी हो । एनआरएन कार्ड हुने व्यक्ति नेपाल जाँदा भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले नेपाल जाँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह शुल्क तिरेर भिसा लिनुपर्छ । नेपाली नागरिकता प्रदान गरिसकेपछि सोही देशमा प्रवेश गर्नका लागि भिसा लगाउनुपर्ने प्रावधान असंवैधानिक छ तर यससम्बन्धी नियम र कानुन संशोधन गरिएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार प्रदान गरिएको हो भने विदेशी पासपोर्टमा बिनाभिसा निःशुल्क नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा उसले नेपालको समेत पासपोर्ट बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अन्य देशबाट मान्यता दिलाउन पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो नागरिकता भएको व्यक्ति उक्त नागरिकताका आधारमा बिनाभिसा भारत जान पाउने कि नपाउने लगायतका विषयमा अन्योल छ । राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार प्रदान गरिएको हो भने खुला सिमाना रहेको कम्तीमा छिमेकी भारतले स्विकार्ने गरी नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पाउने कि नपाउने लगायतका अन्य कैयन् विषय पनि सुल्झिएका छैनन् । बैंक खाता खोल्नेदेखि लगानीका सन्दर्भमा समेत अन्योल छ । कैयन् सरकारी र निजी कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चिन्दैनन् । यसले वर्षौंको लडाइँपछि प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार जस्तै भएको छ ।

दृष्टिकोण

मानसिक स्वास्थ्य र योग

- अरुणा उप्रेती

 

भारतको कर्नाटकमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य र स्नायु विज्ञान संस्थान छ । यहाँ मानसिक रोग विज्ञहरूको उच्च स्तरको पढाइ पनि हुन्छ । सन् १९७० मा खुलेको यो संस्थानमा आयुर्वेद अध्ययनका साथै योगासनले मानसिक बिरामीलाई कसरी फाइदा गर्छ भनेर पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ । अध्ययनले देखायो– निराशापन (डिप्रेसन) का बिरामीलाई औषधि र परामर्शका साथै योगासनले धेरै सहज भयो । प्रोफेसर मुरलीधरन केसवनले अध्ययनको नेतृत्व लिएका थिए । ७० जना बिरामीलाई साढे ३ वर्षसम्म अध्ययनमा सहभागी गराइएको थियो । अध्ययनमा बिरामीको अनुभवका साथै मस्तिष्कको विभिन्न भागको पनि आधुनिक तरिकाको जाँच गरिएको थियो । योगासान गरेपछि मस्तिष्कबाट निस्कने त्यस्तो रसायन बढी पाइयो, जुन कम हुँदा निराशा उत्पन्न हुने गर्छ ।
व्यायाम गर्दा, हिँड्दा, पौडी खेल्दा विशेष प्रकारका हर्मोन ‘इन्ड्रोफिन’ निस्कन्छ । यो रसायनको प्रभावले तनाव कम हुन्छ, सहज र स्वस्थ महसुस हुन्छ । पहिले पहिले योग र व्यायामले मानसिक रोगको उपचारमा मद्दत गर्छ भन्दा उडाइन्थ्यो । अहिले विभिन्न मानसिक रोगमा यिनको भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर यस्तो प्रयोग आफैंले घरमा गर्न हुँदैन, विज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।
अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर योगासन गर्ने व्यक्तिको मस्तिष्क अध्ययन गर्दा अस्वस्थ कोषहरूमा बिस्तारै सुधार भएको देखियो । अध्ययनले योगासान गर्नेहरूको मस्तिष्क सक्रिय र स्वस्थ रहने पुष्टि गरेको छ । ‘वृद्धावस्था र मानसिक स्वास्थ्य’ नामक पत्रिकामा विभिन्न किसिमको ध्यानले तनाव घटाएको साथै ज्येष्ठ नागरिकको डिप्रेसन, आत्तिने समस्या कम भएको उल्लेख गरेको छ । मसाज, संगीत आदिले पनि सहयोग पुर्‍याउने निष्कर्ष छ । योगासनले खुसी हुने हर्मोन मस्तिष्कमा पैदा गर्छ । जस्तोः डोपामिन, सेराटोनिन आदि । यस्ता रसायनको कमीले डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । योगासन गर्दा व्यायाम जस्तो छिटोछिटो गरिन्न तर पनि यसले मुटुको धड्कन बढाउन र मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्छ ।
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार दैनिक योगासन गर्नेमध्ये ८६ प्रतिशतले योगासनले तनाव कम गर्न मद्दत गरेको बताएका थिए । योगासनले निद्राको समस्या घटाउँछ । योग शारीरिक सक्रियताका लागि मात्र नभएर सबै उमेर समूहका लागि गतिशीलता, सन्तुलन, बोध, अनुभूति, निद्रा, जीवनको गुणात्मकता, व्यक्तिपरक स्वस्थता अनि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि समेत महत्त्वपूर्ण बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।
हाम्रो चिकित्सा विज्ञानमा शारीरिक गतिशीलतालाई नै स्वस्थ रहने आधार मान्ने गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सातामा दुईदेखि तीन दिन १५०–३०० मिनेटको गतिशील व्यायामको आवश्यकता रहेको देखाएको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि । शारीरिक सक्रियताका लागि, वृद्धवृद्धाका लागि योगाभ्यास जस्तो उपयोगी अरू के पो होला र ? हाम्रोजस्तो सनातन संस्कृतिमा भिजेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त सजिलैसँग योगाभ्यासमा दैनिकीलाई अभ्यस्त गराउन सक्छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी केन्यामा एक अध्ययन गरिएको थियो । जसमा ६३२ जना सहभागी थिए । मानसिक समस्या भएका उनीहरूलाई योगासन गराउँदा व्यवहारमा परिवर्तन आई समस्या कम भएको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ । समयसमयमा अति टाउको दुख्ने (माइग्रेन) समस्या पनि योगासनले घटाएको अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसैगरी कलेजमा पढ्ने ६० विद्यार्थीलाई परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १२ साताअघि योगासन गराइयो । त्यसपछि परीक्षाका बेला रगत जाँच गर्दा ‘कोर्टिजोल’ नामक रसायन शरीरमा कम भएको पाइयो । कोर्टिजोल बढी हुँदा तनाव पैदा हुन्छ । सन् २०२१ मा गरिएको एक अध्ययनमा ८४ जना निराशापन भएका मानिसमध्ये केहीलाई दस सातासम्म साताको दुईचोटि योगासन, औषधिका साथै परामर्श दिइयो । केहीलाई औषधिका साथै योगासन गर्न लगाइयो । परामर्श मात्र गरिएका बिरामीको तुलनामा योगासन गरेका व्यक्ति बढी स्वस्थ देखिए । यस्ता अनुसन्धानले नै पुष्टि गर्छन् कि योगासनले मानव मस्तिष्कमा स्वस्थ रहन भूमिका खेल्छ ।

Page 6
युवा ग्यालरी

अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इराकमा आक्रमण गर्न आदेश

- कान्तिपुर संवाददाता


सन् २००३ मा आजकै दिन (मार्च १९) मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले इराकमाथि आक्रमण गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले इराकी राजधानी बग्दादमा हवाई आक्रमण गरेको थियो ।
इराकले ‘आम विनाशकारी हतियार उत्पादन गरिरहेको’ दाबी गर्दै अमेरिकाले इराकका तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्यूत गर्न सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो । आक्रमणको आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति बुसले ‘विश्वलाई खतरनाक चिहानबाट रक्षा गर्ने उद्देश्यले इराकमाथि आक्रमण गरेको’ दाबी गरेका थिए ।
अमेरिकाले आक्रमण सुरु गनुअघि इराकी राष्ट्रपति हुसेनलाई देश छाड्न वा युद्धको सामना गर्न चेतावनी दिएको थियो । तर हुसेनले उक्त चेतावनीको बेवास्था गरेसँगै गठबन्धन फौजले इराकमा आक्रमण थालेको थियो । आक्रमणपछि हुसेनलाई २००३ को डिसेम्बर १३ मा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसलगत्तै इराकमा गठित अन्तरिम सरकारले २००५ को जनवरीमा चुनाव गरेको थियो भने अक्टोबरमा नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो ।
मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएका हुसेनलाई भने २००६ को डिसेम्बर ३० मा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर दाबीअनुसार इराकमा कुनै आमविनाशकारी हतियार नभेटेको अमेरिकाले २०११ को डिसेम्बर १५ मा इराक युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेको थियो

युवा ग्यालरी

क्षमतावान्लाई अवसर

- सजना बराल

(काठमाडौं)
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा चितवनको वाल्मीकि शिक्षा सदनका छात्र प्रसिद्ध अधिकारीले निकै सटीक र गहन जवाफ दिए । त्यही जवाफले उनलाई राष्ट्रिय स्तरको इकोनमिक्स ओलम्पियाड २०२४ मा देशभरका सहभागीमध्ये सर्वाधिक अंक ल्याउने स्वर्ण पदक विजेता बनाइदियो । अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका अन्य प्रश्नसँगै सामूहिक गृहकार्यअन्तर्गत व्यवसायसँग जोडिएको समस्या–समाधानका उपायहरूबारे पनि उनको उत्तर र प्रस्तुति चित्तबुझ्दो थियो ।
अर्थशास्त्रको मौखिक परीक्षामा प्रसिद्धले निर्णायकहरूसामु भनेका थिए, ‘तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक वा फाइदाजनक नै होला तर दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन । अहिले हाम्रो वैदेशिक रकमको सञ्चिति प्रशस्त छ, बैंकमा पुँजी थुप्रिएको छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । बैंकमा मुभेबल रकम भए पनि माग छैन, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ, खपत कम छ । पर्याप्त पुँजी हुँदाहुँदै पनि आर्थिक संकट देखिएको छ । भविष्यमा यस्तो अवस्था अझै जटिल बन्न सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालमा असफल हुन सक्छन् ।’ प्रसिद्धले समाचार र अर्थशास्त्रका किताब पढेपछि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबारे यस्तो बुझाइ निर्माण भएको बताए ।
इकोनमिक्स ओलम्पियाडमा प्रसिद्धसँगै युनिग्लोब सेकेन्डरी स्कुलकी दीक्षा खिउजू, रातो बंगला स्कुलका सन्दीप आचार्य, बूढानीलकण्ठ स्कुलका प्रज्ञान शर्मा र युलेन्स स्कुलका प्रभात शाक्यले स्वर्ण पदक जितेका थिए । योसँगै उनीहरू आउँदो जुनमा हङकङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय इकोनमिक्स ओलम्पियाड (आईईओ) का लागि योग्य भई हाल बन्द प्रशिक्षणमा छन् । फागुन ५ देखि ७ मा चलेको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका ४० स्कुल तथा कलेजका २० वर्षभन्दा कम उमेरका १४ सय ३६ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये उत्कृष्ट ८० मा पर्ने विद्यार्थीहरूमाझ काठमाडौंको एपेक्स कलेजमा अन्तिम चरणको तीनदिने प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो ।
अर्थतन्त्र, व्यापार र वित्तीय शिक्षाबारे विद्यालय तहदेखि नै कौतूहल जगाउनुका साथै सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो ओलम्पियाड आयोजना गर्दै आएको योङ इकोनमिक्स सोसाइटी–नेपालका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतियोगिताका विजेताले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच प्राप्त गर्नुका साथै कतिपय पूर्वविजेताले विश्वका ठुल्ठूला कार्यकम र विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिसमेत पाएका छन् । यिनै अवसर र एक्स्पोजरका साथै सम्बन्ध विस्तार (नेटवर्किङ) का लागि पनि पछिल्लो समय युवा विद्यार्थीमाझ इकोनमिक ओलम्पियाड लोकप्रिय बनेको अर्जुनको बुझाइ छ । ‘नेपालमा अर्थतन्त्र, व्यापार र वित्त क्षेत्रको ज्ञान एवं सचेतना अझै धेरै बढाउन आवश्यक छ,’ अर्जुन भन्छन्, ‘त्यसकै कमीले गर्दा विकास–निमार्णसम्बन्धी हाम्रा मुद्दाहरू यतिविघ्न गिजोलिएका हुन् ।’
कतिपय देशमा सरकार र विश्वविद्यालयहरूको पहल र अग्रसरतामा इकोनमिक्स ओलम्पियाड हुने गरेका भए पनि नेपालमा विद्यार्थीहरू आफैंले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरको यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन् । अर्थशास्त्रका विद्यार्थी अर्जुनले भरत खरललगायत साथीसँग मिलेर सन् २०१९ देखि ओलम्पियाड आयोजना गर्दै आएका छन् । त्यो बेला रुसमा भएको ओलम्पियाडमा ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजकी दीपशिखा श्रेष्ठले रजत पदक जितेकी थिइन् । रुसको प्रतियोगितापछि अर्जुनको समूहले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरे । त्यसमा स्वर्ण पदक जितेकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सामेल गराए ।
सीमित स्रोत–साधन र साधारण प्रशिक्षण पाए पनि नेपाली विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय इकोनमिक्स ओलम्पियाडमा हरेक वर्ष विभिन्न पदक जित्दै आएको अर्जुन बताउँछन् । सन् २०२० मा काजखस्तानमा र सन् २०२१ मा लातिभामा भएको प्रतियोगितामा नेपालले दुई–दुई वटा कांस्य पदक जितेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियाडमा ४८ देखि ५० देशले भाग लिने गरेका छन् । ‘यसपालि स्वर्ण पदक नै जित्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमार्फत तालिम दिइरहेका छौं,’ अर्जुन भन्छन्, ‘अर्थशास्त्र र वित्तीय साक्षरतामा नेपालको प्रस्तुति राम्रो छ तर व्यवसाय सन्दर्भतर्फको विधामा कमजोर देखिँदै आएका छौं । यसलाई सुधार्नुपर्नेछ ।’ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अर्थ क्षेत्रको ज्ञान र जानकारी अभिवृद्धि गर्न आफूहरूले परिष्कृत पाठ्यक्रमसमेत विकास गरेका अर्जुनले बताए ।
अघिल्लो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय इकोनमिक्स ओलम्पियाडमा सहभागी सेन्ट जेभियर्स कलेजका छात्र अनुभव ढुंगाना अर्थतन्त्रको विषयमा बुझ्न र धारणा विकास गर्न प्रतियोगिता सहयोगी बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई शैक्षिक वा प्राज्ञिक कोणबाट हेरिनुपर्छ । सरकारले देशभरका विद्यार्थीलाई समान रूपले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरेमात्रै त्यसले आलोचनात्मक चेत भएका प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादनमा सघाउने उनको बुझाइ छ । ‘हामीलाई पछि पारेकै कमजोर शैक्षिक प्रणालीले हो,’ अनुभव भन्छन्, ‘सरकारी र दूरदराजका विद्यालय र सहरी क्षेत्रका निजी स्कुल/कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर फरक छ । शिक्षाको यो ग्याप नमेटाएसम्म देशको आर्थिक सुधार सहज छैन ।’
हाल बन्द प्रशिक्षणमा रहेकी युनिग्लोब कलेजी दीक्षा खिउजूचाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ‘टिम वर्क’ र फरक धारणाको ठूलो महत्त्व हुनेबारे आफूले ओलम्पियाडबाटै सिकेको सुनाउँछिन् । ‘बिजनेस केस एनालिसिस भन्ने क्याटेगरीमा हामीलाई एउटा नयाँ किसिमको चियापत्तीको बजार विश्लेषण गरेर त्यसमा कहिले र कति लगानी गर्ने वा लगानी गर्दै नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने थियो,’ दीक्षा भन्छिन्, ‘हामीले वित्त व्यवस्थापन, बजारीकरण, डिजाइनिङ, ब्रान्डिङलगायत विषयमा काम बाँडफाँट गरेर अध्ययन गरौं । जजहरूले सोध्नुभएको प्रश्नमा सबैले मिलेर जवाफ दिँदा हाम्रो प्रस्तुति प्रभावकारी बन्यो ।’ उनले भविष्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय इकोनमिक्स ओलम्पियाडको अवार्ड वितरण कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले नेपालमा १४ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको काम गर्न सक्ने जनशक्ति उल्लेख्य भएकाले यो जनसांख्यिक लाभलाई देशको संस्थागत विकास प्रक्रियामा लगाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । त्यस्तै, आयोजक संस्थाका बोर्ड अफ ट्रस्टीसमेत रहेका अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ओलम्पियाड मात्रै नभई कुनै पनि कार्यक्रममा देशका सबै भेगका विद्यार्थीको सहभागितासँगै पुरस्कृत हुनेदेखि आयआर्जनमा समेत समान पहुँच र उपस्थिति हुनुपर्ने धारणा राखे । सहरी क्षेत्र र निजी विद्यालयको मात्रै वर्चस्व नहोस् भनेर क्षेत्रीय स्तरमा पनि इकोनमिक्स ओलम्पियाड आयोजना गर्ने गरेको र यस वर्षदेखि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सहभागी गराउन थालिएको अर्जुनले स्पष्ट पारे ।

 

युवा ग्यालरी

'वाइल्ड स्वान्स’ उत्कृष्ट

- कान्तिपुर संवाददाता

 काठमाडौं (कास)– सातौं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)मा उत्कृष्ट घोषित भारतीय फिल्म ‘वाइल्ड स्वान्स’ ले गौतम बुद्ध फिचर फिल्म अवार्ड जितेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्रीतर्फ ‘लभ लाइट’ ले ‘माउन्ट एभरेस्ट’ अवार्ड जितेको छ ।
त्यस्तै, ‘आइ प्रमिस यू प्याराडाइज’ ले उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय लघु फिल्मको विधामा वाग्मती अवार्ड जितेको छ भने ‘द ट्रेकर, द वुल्फ एन्ड द मंकी किंग’ ले जुरी स्पेसल मेन्सन अवार्ड प्राप्त गर्‍यो । डन किहोटे उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड भने ‘लाजरस पाथ’ ले पायो । उत्कृष्ट राष्ट्रिय लघु फिल्म ‘एट एनोदर विन्टर’ ले जितेको छ भने ‘ऐके शेर्पा
उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री’ तर्फ इनुमा राईले अवार्ड उचालिन् ।

नेपाली फिचर फिल्म ‘बुलाकी’ ले उत्कृष्ट राष्ट्रिय फिचर फिल्मतर्फ अवार्ड उचाल्दा यही फिल्मबाट लक्ष्मण सुनारले उत्कृष्ट निर्देशक र अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जिते । राष्ट्रिय लघु फिल्म र डकुमेन्ट्रीतर्फको अडियन्स चोइस अवार्ड ‘अर्केस्ट्रा’ बाट निर्देशक सफल पाण्डेले प्राप्त गरे । त्यस्तै, फिचर फिल्मतर्फको अडियन्स चोइस अवार्ड भने ‘पखेटा’ ले प्राप्त गरेको छ । राजेश श्रेष्ठ र संकल्प भुजेलले ‘एक भागवत एक गीता’ बाट उत्कृष्ट सिनिमेटोग्राफीतर्फ अवार्ड उचाल्दा सोही फिल्मबाट विपिन कार्कीले उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड प्राप्त गरे । फिचर फिल्मबाटै उत्कृष्ट पटकथातर्फ ‘डेसान’ ले अवार्ड पायो ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट मात्र ९ खर्ब ऋण

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट मात्र ८ खर्ब ९१ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण र अन्य वित्तीय संस्था सर्वेक्षण’ले गत असारसम्म गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि) बाट मात्र करिब ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको वित्तीय क्षेत्रका तथ्यांकहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्ग) को कारोबार मात्र समावेश हुँदै आएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारी आदि) बाट प्रवाह भएको वित्तीय कारोबारको तथ्यांक समावेश गर्न सकेको थिएन । तर अहिले राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक वित्तीय क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) र अन्य वित्तीय संस्था (बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि) को कारोबार पनि समावेश गरेर पहिलो पटक एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षणमा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने बिमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था जस्ता गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको वासलातलाई एकीकृत गरेर अन्य वित्तीय संस्था सर्वेक्षण तयार पारिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘यद्यपि पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा सर्वेक्षणमा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको विवरण संकलन हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लघुवित्त, बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने गैर–बैंकिङ र बैंकिङ संस्थाहरूको कारोबारको एकिकृत तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।’
उल्लिखित संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार (बचत संकलन र कर्जा प्रवाह) गर्दै आए पनि ती संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था होइनन् । यसकारण न त ती संस्थाको प्रत्यक्ष नियमन हुँदै आएको छ, न तिनको कारोबार वित्तीय कारोबारमा समावेश हुँदै आएको थियो । ती संस्थाहरूको तथ्यांक समावेश नगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र कारोबार सार्वजनिक गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको चित्र आउन नसकेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई लाग्दै आएको थियो । यसकारण पनि अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्र (सहकारी बाहेक) को एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वेक्षणका अनुसार गत असारसम्म समग्र वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा प्रावह गरेको कर्जा (वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी) ५७ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड छ । ०७९ असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ५५ खर्ब २० अर्ब ९ करोड थियो । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दाबी ०७८ असार मसान्तमा ४८ खर्ब २१ अर्ब ८८ करोड र ०७७ असार मसान्तमा ३८ खर्ब २७ अर्ब १२ करोड थियो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ७९ अर्ब थियो । यसका आधारमा गत असारसम्म गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा करिब ९ अर्ब रहेको विश्लेषण गरिएको हो ।
‘वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर–वित्तीय संस्थानमाथिको दाबी ०७९ असार मसान्तमा ३२ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रहेकामा ०८० असार मसान्तमा ३२ अर्ब ४४ करोड २४ लाख छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दाबी ०७८ असार मसान्तमा ३५ अर्ब ८२ करोड र ०७७ असार मसान्तमा ३६ अर्ब ७२ करोड थियो ।’
गत असारसम्म समग्र वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति १४ खर्ब ५२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । ०७९ असारको तुलनामा यो साढे २४ प्रतिशतले बढी हो । ०७९ असार मसान्तमा ११ खर्ब ४९ अर्ब ६४ करोड थियो । ‘वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सम्पत्ति ०७८ असारमा १३ खर्ब ७० अर्ब ५२ करोड र ०७७ असारमा १३ खर्ब २६ अर्ब ३४ करोड थियो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दाबी ०७९ असारमा ६३ खर्ब ०५ अर्ब ८१ करोड रहेकामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ०८० असार मसान्तमा ६८ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।’ वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दाबी ०७८ असारमा ५४ खर्ब ५३ अर्ब र ०७७ असार मसान्तमा ४३ खर्ब २९ अर्ब १० करोड थियो ।
गत असारसम्म गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप (बचत) परिचालन भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअनुसार वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व ०७९ असार मसान्तमा ४८ खर्ब १८ अर्ब ४ करोड रहेकामा ११.६ प्रतिशतले बढेर ०८० असारसम्ममा ५३ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दायित्व ०७८ असारमा ४५ खर्ब ५४
अर्ब १९ करोड र ०७७ असारमा ३७ खर्ब ४७ अर्ब ५४ करोड थियो । ‘वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ०७९ असारमा ५ खर्ब २ अर्ब ७६ करोड रहेकामा १.१ प्रतिशतले बढेर ०८० असारमा ५ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको यस्तो मुद्रा ०७८ असार मसान्तमा ५ खर्ब ६६ अर्ब ९५ करोड र ०७७ असारमा ४ खर्ब ८५ अर्ब ६८ करोड थियो ।’ यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट हुने बचतको प्रकृति फरक हुने भएकाले कर्जा प्रवाह जस्तै निक्षेपको तथ्यांक निकाल्न अप्ठ्यारो हुने बताइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

भौतिकमा सारियो द्रुतमार्गको साढे चार अर्ब

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाले विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्न नसकेपछि करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि
२२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम
फिर्ता भएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थलाई रकम फिर्ता गरिएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
‘सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए विनियोजित रकम पनि अपुग हुन सक्थ्यो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘केही प्याकेजमा ठेक्का गरेपछि मुद्दा–मामिला भएर थप प्रक्रिया रोकिएको छ, जसले गर्दा केही रकम खर्च गर्न नसकिने देखिएर फिर्ता गरिएको हो ।’
ठेक्का व्यवस्थापन भएका प्याकेजमा भने धमाधम काम भइरहेको छ । ‘केही प्याकेजमा मुद्दा–मामिला नभएको भए ठेक्का सम्झौता भएर पेस्की रकम दिनुपर्थ्यो, जसले बजेट खर्च बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनालाई सहयोग हुने गरी रकम फिर्ता गरिएको हो ।’
पूरा बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएपछि फास्ट ट्र्याक आयोजनाले उक्त रकम ‘सरेन्डर’ गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । अहिले थप भएका सुरुङको ठेक्का व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । फास्ट ट्र्याकमा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरिएकामा चार अर्ब रुपैयाँ पाएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले कागजात नुपगेको भन्दै रोकेको थियो, अहिले बाँकी रकम पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त रकम यही आयोजनालाई भनेर माग गरिएको होइन, देशभर सञ्चालित आयोजनामा काम भई बिल
बनेर बस्दासमेत भुक्तानी दिन सकिएको छैन, त्यस्ता आयोजनालाई यो रकम दिइनेछ ।’
फास्ट ट्र्याकको बजेट सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोक्ने र रक्षा मन्त्रालयमार्फत त्यसको कार्यान्वयन नेपाली सेनाले गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम पूरै खर्च गर्न नसक्ने भनेर फास्ट ट्र्याक आयोजनाले अर्थसँग समर्पण गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा भौतिकको सिलिङभित्र भएकाले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनालाई दिन माग गरेका हौं, त्यहीअनुसार रकम आएको हो ।’ उक्त रकमले काम भएका आयोजनालाई ठूलो राहत मिल्ने उनको दाबी छ ।
फास्ट ट्र्याक विनियोजित रकम खर्च गर्न पहिलो पटक कमजोर देखिएको भने होइन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि यो आयोजनाले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्चिन सकेन । यस आयोजनाका लागि उक्त आवमा पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ
छुट्याइएको थियो, जसमा १४ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४९.६२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३१.९० प्रतिशत छ । आयोजनाको १३ वटा प्याकेज मध्ये १ देखि ७ सम्म र १० नम्बर प्याकेजमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ ।
प्याकेज नम्बर ८ ‘ख’ मा आर्थिक मूल्यांकन सकेर ठेक्का सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै प्याकेज ८ ‘क’, ९ ‘क’ र ‘ख’ को ठेक्का भई प्राविधिक मूल्यांकनका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । सुरु बिन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा भने अझै जग्गा विवादलगायतका समस्या टुंगि नसकेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुरु सम्झौताअनुसार ०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । यसको सुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । गत साउन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किमि कायम भएको छ । यसअघि उक्त खण्डको दूरी ७२.५ किमि थियो । समग्र आयोजनाको गति सुस्त रहेकाबेला सुरुङ निर्माणमा भने प्रगति देखिएको छ । निर्माणाधीन सुरुङको काम ७३ प्रतिशत सकिसकेको छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ४ हजार ६ सय ५३ मिटर खनिसकिएको छ । अर्थात् अब १७६२ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भण्डारीले जनाए ।
डीपीआर संशोधनपछि ३ वटा सुरुङ थपिएका छन् । २ हजार २ सय ५० मिटर दूरी रहेको चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्याकेज ८ ‘ख’ अन्तर्गत पर्ने एक किमिको देवीचौर र ०.३९ किमिको सिसौटार सुरुङ निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

भारतले बनाइदिने १७ अर्बको पेट्रोलियम परियोजना अन्योलमा

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
लगानीको मोडालिटी टुंगो नलाग्दा भारतले बनाइदिने भनेको १७ अर्बका तीन पेट्रोलियम परियोजना अन्योलमा परेका छन् । दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजनाबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ६ महिनाभित्र लगानी मोडालिटी, डिजाइनलगायत विषयमा टुंगो लगाउने सहमति भए पनि समयसीमा सकिइसकेको छ । यसबीचमा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच चार पटक छलफल भएको छ । चार पटकको छलफलमा परियोजना अनुदान वा ऋणमा बनाउनेबारे टुंगो नलाग्दा परियोजनाबारे अन्योल बढेको हो ।
‘जीटूजीअन्तर्गतको सम्झौतामा परियोजनामा आईओसीको लगानी भनिएको छ, त्यसमा अनुदान र
ऋण लगानी हुन्छ । हाम्रो
बुझाइ आईओसीले अनुदानमा बनाइदिने भन्ने हो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका
प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘अनुदानमा भए परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । ऋणमा लिन सक्दैनौं । यसबीचमा आईओसी र निगमबीच चार पटक वार्ता भएको छ तर आईओसीको बुझाई सहुलियत ऋण भन्ने छ । हामीले अनुदान भनेका छौं ।’
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए । समझदारीपत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । सन् २०२० को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार दुईवटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन लागत १७ अर्ब लाग्ने निष्कर्ष निकालेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जनाए । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु), चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ । चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । यी सबै परियोजनाको लागत कम्तीमा १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीनवटै परियोजना सम्पन्न गरिनेछ ।
‘जेठमा एमओयू भएपछि असारमा बीटूबी कमिटी गठन भयो । आईओसी र निगमबीच पटकपटक बीटूबी छलफल भइराखेको छ । छलफल लगानीको मोडालिटीमा अड्किएको छ । पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण अनुदान वा ऋण लगानी प्रस्ट छैन,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘६ महिनामा टुंगो लगाउने भनिए पनि त्यो समयमा सकिएन । लगानीको विषयमा अझै टुंगो लागेन ।’
यहीबीचमा निगममा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भए । सरकार पनि परिवर्तन भयो । र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पनि फेरिए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दामोदर भण्डारीले सम्हालेका छन् । मन्त्री भण्डारीले तत्कालीन मन्त्रीले गरेका राम्रा काम सरकारको नीतिभित्र पर्ने बताए पनि कार्यकारी निर्देशक र सरकार परिवर्तनले केही प्रभाव परेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ । तर मन्त्री र निगमको कार्यकारी निर्देशक नयाँ हुनुहुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूलाई बुझाउन पनि केही समय लाग्यो । त्यही भएर पनि ढिलाइ भएको छ ।’ भारतले बनाइदिने भनिएको परियोजनाको लगानी मोडलमा अन्योल देखिएपछि मन्त्रालयले निगमलाई तत्काल टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ । निगमले अन्तिम टुंगो लगाएर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि एक चरण जीटूजी छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘निगमले आफ्ना तर्फबाट टुंगो लगाएपछि मन्त्रालय स्तर जीटूजी छलफल गर्छ । ऋण लिएर परियोजना बनाउनुभन्दा निगमकै लगानीमा ट्यांकी निर्माण, क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो सार्न साढे ६ अर्ब लाग्छ, अत्यावश्यक मानिएको त्यो काम त गर्न सकेका छैनौं, ऋण लिएर ठूला परियोजना बनाउन गाह्रो छ ।’
अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब ६९ किमि लम्बाइको पाइपलाइन बनाउन प्राविधिक अध्ययन भइसकेको छ । अन्तरदेशीय सिलिगुढी–झापा फाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे पनि सकिएको छ । यस पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किमि हुनेछ । यसमध्ये १५ किमि नेपालको भूभागमा पर्छ । बाँकी ३५ किमि भारतर्फ पर्ने निगमले जनाएको छ ।

 

Page 8
अर्थ वाणिज्य

ट्रक बेचेर बाख्रापालन

- मनोज पौडेल

(कपिलवस्तु)
शिवराज नगरपालिका–१, बनकसबासाका ४३ वर्षीय सुनील घिमिरे अहिले बाख्रा हेरचाहमा व्यस्त छन् । आफूले जानेको सीप र व्यवसायमा नोक्सानी बेहोरेपछि उनी बाख्रापालनमा जुटेका हुन् । बनकसबासामा फार्म नै दर्ता गरेर उनी अहिले बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै छन् ।
कुनै बेला घिमिरे राम्रा मेकानिक्स थिए । ग्यारेज खोलेर केही समय सेवा दिए । तर उनले सोचेजस्तो भएन । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका निम्ति साउदी अरब पुगे । त्यहाँ उनले अटो हेल्परको काम गरे । त्यहाँ पनि सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि नेपाल फर्केर बोलेरो जिप किनेर चलाएको उनले सुनाए । ‘जिपको कमाइले ब्याज तिर्न पनि पुगेन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यो पनि बेचेर बैंक ऋण लिई १० र १२ चक्के पुरानो ट्रक किनें ।’ जुनसुकै काम गरे पनि घाटा सिवाय केही नभएको उनले सुनाए । ट्रक खरिद गर्दा ४८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका उनले बेच्दा १९ लाख हात परेको सुनाए । ‘केही गर्दा पनि नभएपछि पाँच वर्षअघि बाख्रा पालनतिर लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छु, हिम्मत नहारीकन काम गरेपछि एक दिन सफल भइने रहेछ ।’
तीन वटा माउपाठी बाख्रा हुर्किरहेकामा पाँच वर्षअघि ७ वटा थपेर व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गरेको उनले सुनाए । ‘स्थानीय खरी जातका बाख्रा ल्याएर पाल्न सुरु गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘६ महिनामै दोब्बरभन्दा बढी भए ।’ खरी, बाबरी र बोयर जातका बाख्रा थप्ने क्रमलाई उनले निरन्तरता दिएका छन् । ‘तीन वर्षअघि ३ लाखभन्दा बढीका खसीबोका बेचें,’ उनले भने, त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।’ अहिले उनी निकै उत्साहित छन् । उनको बाख्रा फार्म हेर्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिका साथै गाउँले बरोबर आइरहन्छन् ।
‘सबैले राम्रो गर्नु भयो भन्दै बधाई दिँदै फर्किन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यस्तो हौसलाले काम गर्ने जाँगर पनि बढ्दो रहेछ ।’ यस वर्ष मात्रै २७ वटा खसीबोका बेचेर ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उनले सुनाए । आम्दानी बढेसँगै उनका बाख्रा पनि बढेका छन् । अहिले आफ्नो फार्ममा ६७ वटा बाख्रा रहेको उनले बताए । ‘१६ वटा त बोका मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘उन्नत जातका पाठापाठी हुर्काउँदै आम्दानी पनि बढाइरहेको छु ।’ यहाँको हावापानीमा खरी र बाबरी जातका बाख्रा उपयुक्त हुने प्राविधिकहरूको सल्लाहबमोजिम तिनको संख्या बढाइरहेको घिमिरेले जनाए । ‘आम्दानी पनि राम्रो भइरहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यिनै जातका बाख्रा बढी पालिरहेको छु ।’
आउने वैशाखमा २५ वटा बाख्रा ब्याउने अवस्थाका छन् । त्यसपछि ५० हाराहारी पाठपाठी थपिनेछन् । ‘राम्रो र स्वादिलो मासु खरीको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ माग पनि यसैको बढी छ । त्यही भएर खरी जातका बाख्रा पनि बढाइरहेको छु ।’ बोयर, जमुनापारी र सिराई जातका बाख्रा पनि उनले पालेका छन् । भारतीय नस्लको सिरोही र जमुनापारी बोका राखेर बाख्रा प्रजनन गराइरहेको घिमिरेले सुनाए । ‘प्रजननका लागि राम्रो नस्लको स्वस्थ बोका चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नभए पाठापाठी सप्रिँदैनन् । किचरा हुन्छन् ।’ बाख्रा पालनमा प्रजनन गराउने बोकामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूलाई खसीबोका बेच्न बजारसम्म जानु नपर्ने उनले बताए । ‘घरै आएर ग्राहकले लैजान्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘जिउँदो खसीबोका प्रतिकिलो साढे ५ सय र प्रजननका लागि ग्रेडिङ गरेको उन्नत जातको बोका ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेच्छु ।’ बाख्रा व्यवसायबाटै आफ्नो ५ जनाको परिवार पालिरहेको उनले सुनाए । दुई छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छन् । ‘घरखर्च चलेर पनि केही आम्दानी बचत भएको छ,’ सुनीलकी श्रीमती रुमा पौडेलले भनिन्, ‘अब छिट्टै बाख्राकै कमाइबाट घरघडेरी जोड्ने सपना छ ।’
झन्डै साढे ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घिमिरेले अहिले डेढ सय बाख्रा पाल्न मिल्ने आधुनिक खोर बनाएका छन् । सबै बाख्राको बिमा गरेका छन् । पीपीआर रोगले एक पटक १० वटा बाख्रा मर्दा निराश भएका घिमिरेले त्यसपछि त्यस रोगविरुद्ध भ्याक्सिन दिन थालेको बताए । ‘कतिखेर कुन रोग लाग्छ, पत्तै हुँदैन । श्रम–पसिना गरेर कमाएको आम्दानी सुरक्षित गर्न अहिले हरेक बाख्राको बिमा गरेको छु,’ उनले भने, ‘घर–परिवार मिलेर बाख्राको स्याहारसुसार गर्दा रमाइलै छ । दुःखअनुसारको आम्दानी मिल्दा झनै खुसी मिल्दो रहेछ ।’

 

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


सामसुङ ग्यालेक्सीका
दुई नयाँ स्मार्टफोन
काठमाडौं (कास)– सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजी र ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजी स्मार्टफोनहरू अनावरण गरेको छ । यी स्मार्टफोनले बढीभन्दा बढी ग्राहकलाई अत्याधुनिक मोबाइल इनोभेसन प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दुवै उपकरणमा उच्च सुरक्षा सुविधाका साथै ग्यालेक्सीको फ्ल्यागसिप क्यामराको इनोभेसनबाट प्रेरित नयाँ फोटोग्राफी क्षमता र भिजन बुस्टरका साथ प्रयोगकर्ताको परिवेशअनुरूप समायोजन हुने डिस्प्ले रहेको कम्पनीको दाबी छ । ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजी र ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजीले प्रतिस्पर्धी मूल्य बिन्दुमा उच्च प्रविधि उपलब्ध गराउने कम्पनीले बताएको छ । ८/१२८ जीबीको उच्च प्रविधि प्रदान गर्दै ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजीको मूल्य ४६ हजार ९ सय ९९ र ८/२५६ जीबीको स्मार्टफोनको मूल्य ५१ हजार ९ सय ९९ निर्धारण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यसैगरी ८/२५६ जीबीको ग्यालेक्सी ए ५५ फाइभजीको मूल्य ६२ हजार ९ सय ९९ र १२/२५६ जीबीको मूल्य ६७ हजार ९ सय ९९ रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
बजारमा ड्युक जेन ३
काठमाडौं (कास)– नेपाली बजारमा शक्ति, शैली र अत्याधुनिक डिजाइनमा केटीएम २५० ड्युक जेन ३ सार्वजनिक भएको छ । यो केटीएमको ड्युक सिरिजको अपग्रेटेड जेन ३ भर्जन नेपाली बजारमा आएको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक विजय श्रेष्ठले बताए । यो सीमित अवधिका लागि नेपाली बजारमा ७ लाख ३९ हजार ९ सय
रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ । केटीएम २५० ड्युक जेन ३ मा रेस इन्सपाइर्ड लाइन, स्पोर्टी लुक्स, नयाँ चेसिस, स्टिल ट्रेलिस फ्रेम, लाइटवेट ह्विल, हाई पर्फमेन्स ब्रेक जस्ता विशेषता रहेको बताइएको छ । यसमा रियर मोनो सक, कर्भ्ड कास्ट आल्मुनियम स्विङ आर्मलगायत सुविधा रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
सोनामको सिजन सेल अफर
काठमाडौं (कास)– सोनामले जाडोयाम सकिएसँगै सिजन सेल अफर ल्याएको छ । यो अफर चैत १ देखि १८ सम्म रहने कम्पनीले जनाएको छ । अफरमा व्यक्तिगत प्रयोजन तथा ट्रेकिङमा उपयोग सामग्रीमा ७० प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ । सोनाम ब्रान्डमा महिला, बालबालिका र पुरुषका ज्याकेट, ट्राउजर, सर्ट, पाइन्ट, पञ्जा, जिम भेस्ट, स्वीटर, कोट, ट्रेकिङ जाँदा लगाउने पोसाक, टेन्ट, ब्यागलगायत उत्पादन छन् । राजधानी उपत्यकामा ठमेलको क्वाबहाल र छाया सेन्टर, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, बौद्घको टुसाल, चाबहिलको केएल टावर, सुन्धाराको सिभिल मल, बालाजुको बीजी मल, जडीबुटी चोक, कलंकीको हिमालय कम्प्लेक्स (फ्याक्ट्री आउटलेट), ललितपुरको जावलाखेल र कुमारीपाटी, चितवनको सिजी ल्यान्डमार्क, सुनसरीको धरान पुतली लाइन, पोखराको लेकसाइड र न्युरोडमा, बुटवल तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि सोनामका शोरुम छन् ।
रिलायबल इक्विटी फन्ड र अकामा होटलबीच लगानी सम्झौता
काठमाडौं (कास)– रिलायबल भेन्चर क्यापिटल लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित रिलायबल प्राइभेट इक्विटी फन्डबाट अकामा होटल लिमिटेडमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । फन्डका तर्फबाट कोष व्यवस्थापकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदयकान्त झा र अकामा होटलका तर्फबाट अध्यक्ष विनयकुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार रिलायबल प्राइभेट इक्विटी फन्डले अकामा होटलमा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरी प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनपछि कायम रहने सेयर पुँजीको १० प्रतिशत रकम बराबरको सेयर किन्नेछ ।

Page 9
समाचार

बिमस्टेकको बडापत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को बडापत्र प्रस्तुत गरिएको छ । बिमस्टेकले स्थापनाको २४ वर्षपछि सन् २०२२ मा बडापत्र पाएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा ‘बिमस्टेक बडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सन्धि र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बडापत्रलाई संसद्मा पेस गरिएको हो । त्यसपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल सन् २००४ मा सदस्य बनेको थियो । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा बिमस्टेक उभिएको छ । पाकिस्तानसँग द्वन्द्व भइरहेपछि भारतले क्षेत्रीय स्तरमा अघि बढ्नका लागि नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्रको रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाएको हो । तर अहिले आएर न बिमस्टेक न त सार्कले नै काम गर्न सकेको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण इस्लामाबादमा हुनुपर्ने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने लामो समयसम्म बडापत्र टुंगो नलाग्दा बिमस्टेक पनि उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन ।
छलफलका क्रममा एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले बिमस्टेकलाई यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा
जोड्नुपर्ने बताए । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउनुपर्ने बताएका उनले सार्कको विकल्पका रूपमा बिमस्टेक अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले बिमस्टेकलाई जोड्नुपर्नेछ । त्यसैगरी यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा पनि यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको जति पनि मार नेपालले खेपिरहेको छ, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ यो मञ्चमार्फत हामीले गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामीले जति सफलता पाउनुपर्दथ्यो पाउन सकिरहेका छैनौं । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कताकता बिमस्टेक सार्कको विकल्पका रूपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान छ । छिटोभन्दा छिटो सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गर्दछु । एकअर्काको निषेध गर्ने ढंगले आएको छ, यसमा हामी जोगिनुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बिमस्टेक लगायतका संगठनहरूबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको बताए । ती संगठनहरूको नीतिगत नेतृत्व र रणनीतिगत उपयोग गर्न नेपालले नसकेको उनले तर्क गरे । ‘हामीले यस्ता संगठनहरूको नेतृत्व गर्न सकिरहेका पनि छैनौं । नीतिगत नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनौं । रणनीतिगत उपयोग गर्न पनि सकिरहेका छैनौं । यो भीआईपीहरू भ्रमणका निम्ति सहभागी भएको मात्रै देखिएको छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘राष्ट्रिय हितका निम्ति यस्ता मञ्चहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हाम्रो रणनीति के हो त ? यहाँ बडापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ? वा हामीले यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौं । त्यसकारण यो परराष्ट्र क्षेत्रमा जति पनि हाम्रा संयन्त्र छन् तीनले राष्ट्रिय हितमा कति सक्रिय भएर काम गर्न सकेको छ ? दूतावासले कति काम गर्न सकेको छ ? त्यो कुरामा हामी निरपेक्ष भएको जस्तो देखिन्छ । सहभागी मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । लाभ लिने स्थिति बन्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने बिमस्टेकको आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धताका लागि रहेको बताए । आपसी सहयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन, पारस्परिक विषयहरूको साझा प्रतिबद्धता, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका विरुद्धमा मिलेर अघि बढ्न, गरिबी उन्मूलन लगायतका विषयमा अघि बढ्न बिमस्टेकको आवश्यकता रहेको उनको तर्क थियो ।
सांसदहरूले बिमस्टेकको चर्चा गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) लाई पनि सम्झिए । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने सार्कमा रहेको पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतले बिमस्टेक अगाडि बढाएको तर्क गरे । बिमस्टेकमा बंगलादेश, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका र नेपाल सदस्य रहेको र सार्कमा सदस्य रहेको पाकिस्तानलाई एक्लै बनाएर सार्कलाई निस्तेज पार्ने र बिमस्टेक अघि बढाउने चाहना भारतको रहेको उनको भनाइ थियो । ‘बिमस्टेकलाई अघि बढाउँदा के ध्यान राख्नुपर्छ भने सार्कलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसमा हामीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले भने सार्कलाई विसर्जन गर्नकै लागि बिमस्टेक अघि सारिएको बताए । सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न बिमस्टेकको गठन गरिएको भन्दै उनले दक्षिण एसियामा शक्तिशाली संगठन भनेकै सार्क रहेकाले त्यसलाई सशक्त बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाए । ‘बिमस्टेक जन्मियो किन ? सार्कलाई किन ओझेलमा पारियो ? त्यतातिर हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीजीले केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि भन्ने थियो । खाली बिमस्टेकको कुरा गरेर सिध्याइदिनुभयो, म निराश भएँ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा हाम्रो लागि शक्तिशाली संगठन सार्क हो ।’
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने नेपालले सार्कको सट्टामा बिमस्टेकलाई स्वीकार नगरेको बताए । उनले बिमस्टेकले सार्कको प्रतिस्थापन गर्नै नसक्ने बताए । ‘सार्कको औचित्य र आवश्यकताबारेमा नेपालको दृष्टिकोण र धारणा कायम छ । बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । सार्कको सट्टामा बिमस्टेकका रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गरेका होइनौं । हामीले यस रूपमा लिदैनौं । सार्कको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । सार्कलाई पुनः क्रियाशील गराउन र यसको सम्मेलनको आयोजना गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयत्नलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपर्ने विश्वास सदनलाई दिन चाहन्छु,’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सार्कको औचित्य र आवश्यकता अनि महत्त्वलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सार्कलाई क्रियाशील बनाउन, सम्मेलन आयोजना गर्न पहल र प्रयत्नलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने विश्वास स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

समाचार

बाँसबारीको जग्गासँग मेरो सरोकार छैन : सांसद चौधरी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीले निजीकरणसम्बन्धी तत्कालीन कानुनबमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक
वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गासँग आफ्नो सरोकार नभएको पनि बताए ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको चौधरीको भनाइ थियो । नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु दुःखलाग्दो भएको पनि चौधरीको भनाइ थियो । सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।
‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडसँगै च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत सेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्पत्तिसँग मेरो सरोकार नभएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु । म विगत ४५ वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील छु । नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वासले गर्दा मलाई यो बाटोमा डोर्‍याइरहेको छ ।’
चौधरीले व्यवसायका माध्यमद्वारा होस् वा निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षका रूपमा वा राजनीतिका माध्यमद्वारा आफ्नो एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नु रहेको बताए । ‘यस्तो नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैंमा दुःखलाग्दो विषय भएको मैले अनुभव गरेको छु । यस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई थप जटिल बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ चौधरीले भने, ‘देशले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको विषय पनि यही नै हो । यसलाई पार्टीगत रूपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको विमति रहने छैन भन्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वास राख्दछु ।’
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अनियमिततामा चौधरीलाई बयानका लागि बोलाउन आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा यसअघि चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो ।

 

Page 10
खेलकुद

आईसीसी प्रमुख बार्कली काठमाडौंमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रमुख ग्रेग बार्कली सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि आएका उनलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का उपाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, सचिव पारस खड्का र कोषाध्यक्ष पदम खड्काले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए ।
बिहीबार फर्किनुअघि बार्कलीले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । सोक्रममा क्रिकेटलाई सहयोग, आर्थिक पक्षका अवसर र खेलकुद नीतिका बारेमा छलफल हुने क्यानले जनाएको छ ।
नेपालले सन् २०२७ मा बंगलादेशसँग मिलेर आईसीसी यू–१९ विश्वकप आयोजना गर्दै छ । आईसीसी प्रमुख बार्कलीले नेपालले यू–१९ विश्वकप आयोजनाका लागि गरेको तयारीको प्रगति विवरण लिने छन् । नेपाली क्रिकेटको अवस्था बुझ्न र त्यसै अनुसार सहयोग गर्न आफू नेपाल आएको बार्कलीले बताए ।
‘तपाईंहरू नै आफ्नो आकांक्षा र लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोला, म त्यसलाई सुन्नेछु र सक्दो सहयोग गर्नेछु, मेरो भूमिका भनेको यहाँ के भइरहेछ त्यो हेर्ने र के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो,’ काठमाडौं ओर्लिएपछि आईसीसी प्रमुख बार्कलीले भने । नेपाल क्रिकेटका बलिया छिमेकीको बीचमा रहेको र त्यसको प्रभावले क्रिकेटको चाँडो विकास भइरहेको बार्कलीको बुझाइ थियो ।

खेलकुद

नयाँ प्रतिद्वन्द्वी बहराइनसँग खेल्दै

- हिमेश

(काठमाडौं)
नेपालले सन् १९८२ देखि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको मान्ने हो भने चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच नेपालले एसियाका लगभग सबै देशको सामना गरेको छ । तर, अहिलेसम्म बहराइनविरुद्ध खेलेको छैन ।
त्यसैले विश्वकप र एसिया कप दुवैको छनोट रहेको खेलमा नेपालले बिहीबार बहराइनको सामना गर्दा नयाँ इतिहास बन्नेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा दुई देशबीचको पहिलो खेल हुनेछ । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा बहराइन नयाँ प्रतिद्वन्द्वी रहनेछ ।
नेपालको पहिलो औपचारिक प्रतिद्वन्द्वी हो, कुवेत । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलमा नेपालले कुवेतविरुद्ध खेलेको थियो । त्यसयता नेपालले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ४३ देशको सामना गरेको छ । यस्तोमा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा बहराइन ४४ औं प्रतिद्वन्द्वी रहनेछ । नेपालले अहिलेसम्म खेलेका टिममध्ये मौरिससलाई छाडेर अरू सबै एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को सदस्य रहेको छ ।
विश्वकप छनोटमा भने नेपालले सामना गर्न लागेको बहराइन १८ औं प्रतिद्वन्द्वी हुनेछ । नेपालले सन् १९८६ को विश्वकपको छनोट पहिलोपल्ट खेलेको थियो । त्यसयता नेपालले १७ टिमको सामना गरेको छ । पछिल्लो समय विश्वकपमा एसियाको नियमित प्रतिनिधित्व गरिरहेको दक्षिण कोरिया नेपालको विश्वकप छनोटमा पहिलो प्रतिद्वन्द्वी छ । त्यसबाहेक नेपालले विश्वकप छनोटमा मलेसिया, सिंगापुर, मकाउ, ओमान, जापान, काजकिस्तान र इराकको सामना गरेको छ ।
नेपालले विश्वकप छनोटमा टिमोर लिस्टे, जोर्डन, भारत, कुवेत, चाइनिज ताइपेई, अस्ट्रेलिया, लाओस, यूएई र यमनविरुद्ध पनि खेलेको छ । नेपालले विश्वकप छनोटमा अहिलेसम्म ४० खेल खेलेकोमा बहराइनविरुद्धको खेल ४१ औं हुनेछ । दुःखद संयोग कस्तो भने यो नेपालको ‘होम म्याच’ का रूपमा खेलिनेछ । त्यसपछि मंगलबार हुने अर्को खेल भने बहराइनको आफ्नो ‘होम म्याच’ हुनेछ । यसपल्टको एसियाली विश्वकप छनोटमा नेपाल समूह ‘एच’ मा छ ।
नेपालको यस समूहमा यूएई र यमन पनि छन् । समूहमा सबै टिमले २–२ खेल खेलेका छन् । नेपाल आफ्नो दुवै खेल गुमाएर शून्य अंकमा अन्तिम स्थानमा छ । यूएईले दुवै खेल जितेर ६ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । त्यसपछि बहराइन र यमनको तीन ३ अंक छ । उनीहरू दुवैले एक खेल जितेको छ भने एक खेल गुमाएको छ । नेपालले खेलेका दुई खेलमध्ये यूएईसँग ४–० र यमनसँग २–० को हार बेहोरेको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक जित
बहराइनको कुनै औपचारिक टिमविरुद्ध खेल्न लागेको भने यो पहिलो पटक होइन । नेपालले बहराइनको यू–२३ टिमविरुद्ध एकपल्ट खेलेको थियो र त्यसमा ३–० को जित निकाल्दै ऐतिहासिक सफलता चुमेको थियो । जतिबेला अहिलेको विश्वकप छनोटमा बहराइनको सामना गर्नेछ, त्यतिबेला नेपाली टिमसँग त्यस खेलको मीठो सम्झना भने रहनेछ । त्यो खेल थियो सन् २०१६ को बंगबन्धु गोल्डकपको फाइनल । त्यही खेल जितेर नेपालले २३ वर्षको उपाधिविहीन यात्रा टुंग्याएको थियो ।
बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा भएको उक्त खेलमा नेपालको प्रदर्शन उच्च रह्यो । संयोग कस्तो थियो भने नेपालले सन् १९९३ मा अन्तिम पटक त्यही बंगबन्धु रंगशालामै भारतलाई टाइब्रेकरमा हराएर दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पुरुष फुटबलको स्वर्ण जितेको थियो । बहराइन यू–२३ विरुद्धको उक्त खेलमा विमल घर्तीमगरले पाँचौं मिनेटमा गोलको खाता खोले । नेपालको एक गोलको अग्रता लगभग खेलको अन्त्यसम्म कायम थियो ।
विशाल राईले ८७ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे र नेपालको जित निश्चित जस्तै देखिएको थियो । अझ दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको पहिलो मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले तेस्रो गोल गरेर बहराइनको खेलमा फर्कने सबै खाले सम्भावना समाप्त पारेका थिए । यो जितमा नेपाली गोलरक्षक विकेश कुथुको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । उनले शृंखलाबद्ध बचाउ गरे । के नेपालले यसपल्ट बहराइनको सामना गर्दा आठ वर्षअगाडि उसकै यू–२३ टिमविरुद्ध प्राप्त जितले प्रेरित गर्नेछ त ?

खेलकुद

नयाँ वर्षको दिन रारा अल्ट्रा म्याराथन

- डीबी बुढा

(जुम्ला)
कर्णाली स्पोटर््स क्लबले वैशाख १ मा जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन गर्ने भएको छ । क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा अल्ट्रा म्याराथनको तीव्र तयारी भइरहेको बताए । ५ वर्षदेखि हरेक वैशाखमा जुम्ला अल्ट्रा म्याराथन भइरहेको छ । उच्च पर्वतीय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा जुम्लालाई स्थापित गर्ने र कर्णालीमा खेल पर्यटनको सम्भावना रहेको सन्देश विश्वभर फैलाउन म्याराथनको आयोजना गरिहेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।‘कर्णाली प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ । तर पर्यटन क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘म्याराथनको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी खेल पर्यटनबाट कर्णालीलाई चिनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
विश्व कीर्तिमानी धावक हरिबहादुर रोकायले खेलक्षेत्रको विकासविना कुनै पनि विकास सम्भव नहुने बताए । ‘म्याराथन दौडप्रति युवायुवतीको आकर्षण बढिरहेको छ । विदेशी खेलाडीसमेत सहभागी हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अल्ट्रामा दौड्ने खेलाडीले सीमा र समुदायको भावना खोज्छ । जुन आन्तरिक रूपमा आरामदायी छ । यो सूर्यास्तमा रमाइलो गर्ने, गाउँठाउँमा रमाउने, पहाडमा दौडिँदै र प्रवाहको अवस्थामा पुग्दा शान्तिको आनन्द लिने म्याराथन हो ।’
जुम्लाबाट रारासम्म हुने ४९ किलोमिटर दूरीको दौडमा यसपालि दुई बेलायती र दुई भारतीय खेलाडीले भाग लिनेछन् । उनीहरूले नाम दर्ता गरिसकेको कर्णाली स्पोटर््स क्लब जुम्लाले जनाएको छ । जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन चन्दननाथ भैरवनाथको आँगन, खलङ्गा बजार, जुम्लाबाट सुरु भई मुगु, रारा तालको हुटु छेउमा पुगेर टुंगिनेछ ।
यस पाॅचौं जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथनमा विभिन्न विधामा गरी करिब एक हजार जनालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिइएको प्रतियोगिताका इभेन्ट म्यानेजर उमेश रोकायले बताए । ‘म्याराथनका विभिन्न विधा गरी ४४ धावकलाई नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ । यस वर्ष विगतमा प्रदान गरिएको पुरस्कार राशिलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘लामो दूरीमा सहभागी हुन अनुकूल नहुनेलाई सहभागिताका लागि विभिन्न उमेर समूहको छोटो दूरीको दौड राखिएको छ ।’
आयोजकले ४९ किलोमिटर अल्ट्रा म्याराथनका महिला/पुरुषतर्फ सार्क राष्ट्रका धावकका लागि १४ हजार ४ सय, अन्य देशका धावकका लागि १६ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपाली धावकका लागि ७ हजार र स्थानीय धावकका लागि ५ हजार राखिएको छ ।
म्याराथनका लागि विभिन्न चार ठाउँमा चेक प्वाइन्ट, विभिन्न उपसमिति तथा दौड हुने रुटका बजार तथा गाउँमा खेलाडीको स्वागत तथा सत्कारका लागि समूह बनाएर काममा खटाइएको छ, । ४९ किलोमिटरदौडमा भाग लिने सम्पूर्ण खेलाडी तथा व्यवस्थापनमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीको ५ लाखबराबरको दुर्घटना बिमा
समेत गरिनेछ ।’
अल्ट्रा म्याराथनको प्रचारका निम्ति ट्रिजर सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतियोगिता कुल ३५ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
म्याराथनमा विजेताले एक लाख, दोस्रोले ७५ हजार र तेस्रोले ५० हजार पुरस्कार पाउनेछन् । चौथो र पाँचौंलाई २० हजार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

खेलकुद

पुलिस र बूढानीलकण्ठ क्वाटरफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– आठौं आरबीबी एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ तीन भारतीय खेलाडीसम्मिलित एभरेस्ट भलिबल क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–१ को सेटमा पराजित गरेको छ । एभरेस्टले २४–२६, २५–१७, २५–१७, २५–२२ को नतिजा निकालेको थियो । न्यु डायमन्ड एकेडेमीले एपीएफ क्लबलाई २५–१७, १७–२५, २५–१५, २५–२३ ले हरायो ।
पुरुषतर्फ भने एपीएफ क्लब विजयी भयो । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई २५–१८, २५–१७, २५–१४ को सोझो सेटमा हरायो । समूह ‘बी’ बाट एपीएफ र सुदूरपश्चिम प्रदेश क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् । दुवै खेल गुमाएको जावलाखेल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
सोमबार त्रिभुवन आर्मी, गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन् । आर्मीले न्युटन क्लबलाई २५–१५, २५–१२, २५–२० ले हरायो । आर्मीले यसअघि गण्डकी प्रदेशलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो । गण्डकीले मणिमुकुन्द भलिबल क्लब बुटवललाई ३–१ को सेटमा पराजित गरेको छ । समूह ‘डी’ बाट गण्डकीले क्वाटरफाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ । आर्मी ६ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । गण्डकी र मणि मुकुन्दको समान ३ अंक छ । न्युटनले अंक खाता खोलेको छैन ।
पुलिसले बूढानीलकण्ठ भलिबल क्लबलाई २५–१९, २५–१४, २५–२२ को सोझो सेटमा हरायो । टोली समूह ‘सी’ को विजेता बनेर क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । बूढानीलकण्ठ पनि उपविजेता हुँदै अगाडि बढेको छ ।

खेलकुद

पहिलो खेल एपीएफ र सगरमाथाबीच

- कान्तिपुर संवाददाता


सुनसरी (कास)– साबिक विजेता सगरमाथा युथ क्लब मोरङ र एपीएफ क्लबबीच १४ औं इटहरी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लब इटहरीले सोमबार खेलतालिका सार्वजनिक गर्दै उद्घाटन खेल एपीएफ र सगरमाथाबीच हुने जनाएको हो । प्रतियोगिता चैत १० देखि १९ सम्म रात्रिकालीन समयमा हुँदै छ । प्रतियोगितामा एक भारतीयसहित नेपालका ८ टोलीको सहभागिता रहनेछ ।
खेलतालिका अनुसार क्वाटरफाइनलमा चैत ११ मा आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लब र भारतको कञ्चनजंगा फुटबल क्लब, चैत १२ गते त्रिभुवन आर्मी र बिर्तामोड युनाइटेड झापा तथा चैत १३ मा झापा गोल्डकप च्याम्पियन चर्च ब्वाइज युनाइटेड र बुढासुब्बा गोल्डकप विजेता एनआरटीबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिता संयोजक अनुरोध थापाले बताए । इटहरी रंगशालामा हुने प्रतियोगिता विजेताले १० लाख र उपविजेताले ५ लाख पुरस्कार पाउनेछन् । सर्वाधिक गोलकर्ताले २५ हजार, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १ लाख तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही २० हजार तथा हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने क्लबका उपाध्यक्ष केशव कार्कीले बताए ।
उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार ७५ लाख ५० हजार खर्च अनुमान गरिएको प्रतियोगिताका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले १२ लाख विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेश खेलकुद बिकास बोर्डले १५ लाख र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय सहयोगी र टिकट बिक्रीबाट २४ लाख संकलन हुने बताइएको छ । गत संस्करणबाट साढे ३ लाख बचत भएको जनाइएको छ । प्रतियोगितालाई तीन वर्षयता कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टले मुख्य प्रायोजन गर्दै आएको छ ।

 

खेलकुद

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता


कुँवरको नेतृत्वमा एडभेन्चर रनिङ
काठमाडौं (कास)– नेपाल एडभेन्चर रनिङ महासंघको चुनावी साधारणसभाले एकेन्द्र कुँवरको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । कुँवर राखेपका सदस्य हुन् । उपाध्यक्षमा जगन्नाथ तिमल्सिना, अल्ट्रा धाविका मीरा राई र मनबहादुर खत्री, महासचिवमा सुवास थापा, सचिवमा विनायक मल्ल र जगतबहादुर कुँवर र कोषाध्यक्षमा रिकेश योञ्जन चुनिए । सदस्यमा सहदेव व्यञ्जनजर, राजमान महर्जन, सुजितकुमार श्रीवास्तव, चन्द्रबहादुर थापा र प्रवीणकुमार महतो चुनिए । सोमबारै बसेको बैठकले ४ पदाधिकारी र ५ सदस्य मनोनयन गरेको छ । राजन खत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होमराज खपाङ्गी मगर उपाध्यक्ष, रवीन्द्र थापा सचिव र संगीता रोकाया सहकोषाध्यक्षमा मनोनीत भए । प्रीति खत्री, जगतसिंह धामी, सूर्य बुढाथोकी, डा. सुदीन महर्जन र बाबुराजा श्रेष्ठ सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।
इन्भेस्टमेन्टलाई इशान कप
काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आरबीबीएल–इशान कप तेस्रो फुटसलको उपाधि जितेको छ । सोमबार फाइनलमा एनआईएमबीले नेपाल आयल निगमलाई २–० गोलले हरायो । दुवै गोल सुलभ थापाले गरे । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले ३० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे । चैत्य फुटसलमा भएको प्रतियोगितामा नेपाल बैंक तेस्रो भयो । नेपाल बैंकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई २–० ले हरायो । रञ्जन बराल र सुदीप सुवेदीले गोल गरे । ९ गोल गरेका सुलभ थापा सर्वाधिक गोलकर्ता र सगुनकुमार मोक्तान उत्कृष्ट गोलरक्षक भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुख्य प्रायोजनमा कर्मचारी खेलकुद प्रतिष्ठान नेपालले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।
सैनामैना क्लब विजयी
तिलोत्तमा (कास)– सैनामैना क्रिकेट क्लबले सोमबार ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपर लिग एकदिवसीय क्रिकेटमा ज्ञानोदय क्रिकेट क्लबलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा टस जितेको ज्ञानोदयले ५० ओभरको खेलमा १०.१ ओभरमै अलआउट हुँदै ९८ रन बनायो । सैनामैनाका गणेश गौतम एक्लैले ६ विकेट लिए । ज्ञानोदयका भुवन गैरेले ३३, प्रतीक भट्टराईले १६ र मनीष पौडेलले १३ रन बनाए । जवाफमा सामान्य लक्ष्य सैनामैनाले २३.३ ओभरमा ४ विकेटमै भेट्टायो । सुनिल पौडेलले ३८, मनीष क्षेत्रीले अविजित २० रन जोडे । गणेश गौतम प्लेयर अफ द म्याच भए ।