You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
गृह पृष्ठ

ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी

- कान्तिपुर संवाददाता,बलराम बानियाँ

काठमाडौं - ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।
सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो । एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ । ‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको छ,’ एनसीसीएनमार्फत भएको भ्रष्टाचार देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने । ती पूर्वसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् तर सरकारी कम्पनीमार्फत १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउँदा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ ।
‘सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले कथित वैधानिक बाटोबाट कमाउधन्दा चलाउन कम्पनी खोलिएको हो,’ ती पूर्वसचिवले भने ।
ती पूर्वसचिवका अनुसार एनसीसीएनमा अनुभवी कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौंका उपकरण हुँदासमेत उसमार्फत अरू ठेकेदारलाई उपठेक्का दिइन्थ्यो । ‘अहिले अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नयाँ कम्पनी खोल्नुमा सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम पहिल्यै असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानीछानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्देश्य हुनै सक्दैन,’ ती पूर्वसचिवले भने । उनले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाउने बताए ।
खुमबहादुर खडका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका बेला एनसीसीएनमार्फत सोझै ठेकेदार दिएर हुने चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकका निजी निर्माण व्यवसायी कम्पनी र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको चर्को विरोधमा एनसीसीएनलाई काम दिने र त्यसमार्फत अरूलाई ठेक्का दिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकियो । एनसीसीएन कमजोर हुँदै गयो । एनसीसीएनका तत्कालीन महाप्रबन्धक त्रिवेन्द्रराज पन्तका पालामा दर्ता नवीकरण नगरिएपछि कम्पनी २०५८ सालमा खारेज भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता व्यक्त गरे । उनी सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य साबित हुने, नभए पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढ्ने बताउँछन् । ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना पारदर्शी ढंगले चल्न दिनुपर्छ । पुरानो अनुभवबाट पाठ सिकेर उसले उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीलाई समेत सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था हुनु हुँदैन ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूला र महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खुलेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी हालै दर्ता भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिनाजति लाग्ला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले कम्पनीमार्फत गर्नेछ ।’ कम्पनीले जुनसुकै सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धासमेत गरी काम लिन सक्ने उनले जनाए ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको संस्थापक सेयर राखी कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ । चारवटै मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता सेयर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको छ ।
कम्पनीको मुख्य उद्देश्यमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने राखिएको छ । ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाईमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पानी ट्यांकी, पोखरी, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले बजेटमै सरकारी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । एनसीसीएन विघटन भएपछि त्यसको हलचोकस्थित जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । एनसीसीएनको पोखरामा २६ रोपनी र हेटौंडामा ५ रोपनी जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा निजी ठेकेदार कम्पनीहरू नफस्टाइसकेकाले एनसीसीएनले निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वसचिवहरू स्मरण गर्छन् ।
एनसीसीएनले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल बनाउन नसकेपछि एनसीसीएनले निर्माण गरेको थियो । एनसीसीएनका अर्बौं रुपैयाँका निर्माण उपकरण अझै पनि छन् ।
सरकारले तिनलाई बिक्री या लिलाम नगरी धोबीघाटमा भाडाको घरमा थन्क्याएर राखेको छ । काठमाडौं र तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत एनसीसीएनले नै गरेको हो । पञ्चायतको पछिल्लो काल र बहुदलमा २०५८ सालसम्म एनसीसीएनको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो ।

गृह पृष्ठ

एजेन्डाहरू पुरानै

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक भोलि
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा बुधबार सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले यसअघि सम्बोधन गरेकै मुद्दा तथा सुल्झन नसकेका द्विदेशीय सरोकारका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–पारवहन, ऊर्जा–जलस्रोत, संस्कृति–शिक्षासहितका मुख्य एजेन्डामाथि छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । दुईदिने बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहितको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार काठमाडौं आउँदै छ ।
‘बैठकमा नयाँभन्दा पनि भइरहेकै समस्या र सरोकारका विषयमा बृहत् छलफल हुनेछ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले उठाएका एजेन्डा आयोग बैठकमा पनि दोहोरिँदै छन् । विशेषगरी डुबान समस्या, भारतले प्रतिबद्धता जनाएर पूरा नभएका योजना र पञ्चेश्वरजस्ता थाती रहेका परियोजनाको निकासबारे नेपालले धारणा राख्नेछ ।’ लामो समयदेखि अल्झेर बसेका परियोजनालाई कि त खारेज गर्ने अथवा योजनामा नयाँ मोडालिटी पहिल्याउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने ती अधिकारीले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतको सहकार्यमा सञ्चालित योजना तथा तिनका प्रगति एवं उपलब्धिबारे आयोग बैठकमा विस्तृतमा छलफल गरिने बताए । ‘अहिले नेपाल–भारत समझदारी उच्चस्तरमा छ,’ उनले भने, ‘मोतिहारी–अमलेखगन्ज रेलवे पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी), जनकपुर–जयनगर रेलवेजस्ता योजनाको उपलब्धिमाथि छलफल हुनेछ । अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई तीव्रतासाथ अघि बढाउनेबारे धारणा राख्नेछौं ।’ रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको प्राविधिक सर्वेक्षण पूरा भइसकेको र यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा नारायणी र कोसी नदीको जलमार्गमा मध्यमस्तरका जहाज सञ्चालन हुनेबारे तयारी तथा प्रस्तावनामा छलफल हुँदै छ । बैठकमा प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्नसमेत समकक्षी जयशंकरसँग कुरा राखिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । प्रबुद्ध समूहले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले अझैसम्म नबुझ्दा यसको कार्यान्वयन ‘अर्थहीन’ बनेको छ ।
‘लामो समयदेखि अल्झिएका योजनाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर दुवै देशको तहमा समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै विषय छ र अघि बढ्न सकेको छैन भने त्यसलाई ‘रिभ्यु’ गर्न सकिन्छ । अब कार्यान्वयनमा लागौं भन्ने हो ।’ नेपाल–भारत समस्या एवं सरोकार सम्बोधनमा मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा भाग लिन आउने भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यसअघि विदेश सचिवका रूपमा सेवारत थिए । नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ‘विशेषदूत’ भएर काठमाडौं आएका जयशंकरले ‘सबै पक्षको सहमति नजुटाई संविधान जारी नगर्न दिएको सुझाव’ का कारण उनको छवि विवादित बनेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘नेपाल सरकारले कश्मीर मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छिमेक र क्षेत्रीय रूपमा समेत शान्ति र स्थिरताका पक्षमा नेपाल उभिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या र असमझदारी आउँदा संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
भारतमा विशेष राज्यको दर्जामा रहँदै आएका जम्मु–कश्मीरलाई दुई साताअघि केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाइएको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरोकार राखिसक्दा पनि नेपालले ‘औपचारिक धारणा’ सार्वजनिक गरेको थिएन । ‘हामीले जम्मु–कश्मीरमा रहेका हजारौं नेपालीबारे चासो राखेका छौं । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि निरन्तर सम्पर्कमा छ । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुनै किसिमको असजिलो नहोस् भनेर घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
आसन्न राष्ट्रसंघीय महासभाअन्तर्गत सार्क विदेशमन्त्री तहको साइडलाइन बैठकमा पनि सार्क संगठनको अध्यक्षका हैसियतमा नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका विषय उठाउने उनले जानकारी दिए ।

'सांसद गिरीको भनाइ स्वीकार्य छैन'
गत साता संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसद प्रदीप गिरीले राखेको ‘हिन्दुस्तानले चाहे नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्छ’ भन्ने धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ रहेको र यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत नहुनसमेत मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । ‘बोलिएको कुरा सत्य हो भने यो स्वीकार्य होइन । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा चिसोपन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सधैं स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड मुलुक रहिआएको छ । हामी कहिल्यै कसैको अधीनमा परेका छैनौं । सांसद गिरीले बोलेको कुरा सत्य हुन् भनेर पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ । सरकार उक्त भनाइको खण्डन गर्छ ।’

गृह पृष्ठ

कलिलैमा बिहेले कानुनी झमेला

- बिनु तिम्सिना

विराटनगर - ९ महिनाअघि मोरङको रंगेली नगरपालिकाका १७ वर्षीया एक किशोरी र १९ वर्षीय एक किशोर गाउँबाट हराए । गाउँमा खैलाबैला मच्चियो । किशोरीका आमाबुबाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा छोरी हराएको
भन्दै निवेदन दिए । प्रहरीले दुवैलाई एकै स्थानबाट फेला पार्‍यो । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू सँगै भागेका थिए । कानुनतः २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले दुवैलाई आ–आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो । तर केही दिनपछि किशोरीका आमाबुबाले किशोरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराए । किशोर पक्राउ परे । अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि दुवै किशोरकिशोरी भागेर भारत गए ।
िविराटनगर महानगरपालिकाका १८ वर्षीया किशोरी र २१ वर्षीय युवा एक महिनाअघि हराए । परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरायो । प्रहरीले खोजतलास गर्दा उनीहरू सँगै बसेको फेला पर्‍यो । किशोरीको उमेर २० वर्ष पूरा नपुगेकाले उनीहरूलाई पनि छुटाएर प्रहरीले आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो ।
केटी पक्षका आफन्तले ती युवाविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई दबाब दिए । ‘तर किशोरीले जाहेरी दिन नमानेपछि हामीले मुद्दा दर्ता गरेनौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले भने, ‘केटीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको भए कानुनतः नाबालिग हुने हुँदा अभिभावकको जाहेरीका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने थियो ।’ प्रहरीले अहिले दुवै जनालाई ‘काउन्सिलिङ’ मा राखेको छ ।
िमोरङकै १९ वर्षकी पहाडे मूलकी किशोरी र २२ वर्षका ऋषिदेव समुदायका युवाले गत चैतमा भागेर विवाह गरे । तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसमेत गरे । अभिभावकले उजुरी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई फेला पारेर अभिभावकको जिम्मा लगायो । लगत्तै किशोरीले जबर्जस्ती करणीको निवेदन दिइन् । ती युवा जेलमा छन् ।
मोरङ प्रहरीका डीएसपी श्रेष्ठ राजीखुसी बिहे गरेर भाग्ने र पछि अभिभावकको दबाबमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिने घटनाले केही वर्षयता प्रहरीलाई हैरान बनाएको बताउँछन् । ‘महिला तथा नाबालिग किशोरीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जाहेरी नलिँदा पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीले राजीखुसी बिहे गरेको थाहा पाए पनि कानुनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले समस्या हुन्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी महिला तथा बालबालिका सेल प्रमुख जमुना बस्नेतले हराएको भनी निवेदन परेपछि खोजी गर्दा भागेर विवाह गरेको अवस्थामा भेटिएकाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन् । ‘कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई मान्यता नदिने हुँदा सँगै फेला परेका उनीहरूलाई हामी अभिभावकको जिम्मा लगाउँछौं,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार कतिपय अभिभावकले छोरी फेला परेपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउने गरेका छन् । ‘केटी पक्षले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि राजीखुसीले केटासँग भागेको हामीलाई थाहा भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ सय १ जना र २०७५/७६ मा ९ सय ४७ जना मानिस हराएको निवेदन दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जबर्जस्ती करणीमा ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ३० वटा महिलाको र ४७ वटा २० वर्षमुनिका बालिकाको छ । २०७५/७६ मा दर्ता भएका १ सय ८ वटा मुद्दामध्ये महिलाको ३७ वटा र २० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको ७२ वटा छन् ।
‘जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये २५ प्रतिशत जति उमेर नपुग्दै भागेर बिहे गरेपछिका हुन्छन्,’ डीएसपी श्रेष्ठले बताए, ‘यस्तो घटनाले धेरै युवाको भविष्य डामाडोल बनाएको छ ।’ विद्यालय शिक्षादेखि नै खुला बहस हुन सके यौनप्रति जिज्ञासा मेटिने र कम उमेरमा किशोरकिशोरीले भागेर विवाह गर्ने घटना कम हँॅदै जाने उनको भनाइ छ ।

Page 4
समाचार

फैलिँदै आवेग, अफवाह र आक्रोश

सामाजिक सञ्जालको जञ्जाल
- जनकराज सापकोटा

काठमाडौं - चितवनको नारायणगढस्थित एक होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा प्रहरीले फेला पारेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा व्याप्त छ । भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै सोही घटना जोडिएको एउटा तस्बिर पनि त्यसरी नै भाइरल भइरहेको छ । पुडासैनीको मृत्युअघिको भिडियोबाट स्क्रिनसर्ट लिइएको फोटोमा उनको आँखा देखिन्छ र आँखाको नानीमा कुनै मान्छेको प्रतिछाया छ । यही प्रतिछायालाई आधार बनाएर युट्युबमा दर्जनौं भिडियो अपलोड भएका छन् । सयौंले यही तस्बिर पोस्ट गर्दै पत्रकार मृत्यु प्रकरण र सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने पक्राउबारे आ–आफ्ना धारणा, दाबी र विरोधहरू पोस्ट गरेका छन् ।
के सामाजिक सञ्जालहरूमा भनिएजस्तै पुडासैनीको आँखामा अर्को मानिसको प्रतिछाया देखिएको हो ? आँखामा देखिएको व्यक्तिले नै उनको हत्या गरेको हुन सक्छ भन्ने अड्कल कसरी फैलियो ? कान्तिपुरको खोजमा यसबारे केही नयाँ तथ्य फेला परेका छन् ।
मनोरम जोशी चर्चित फेसबुक पेज ‘मेन्स रुम रिलोडेड’ (एमआरआर) का सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि हुन् । एक लाख सदस्य भएको यो फेसबुक पेजका सदस्यहरू विपदका बेला, सामाजिक काममा र कहिलेकाहीं न्यायपूर्ण अभियानमा सक्रिय देखिन्छन् । यही पेजले हो झन्डै एक वर्षअघि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्ने स्लोगनको पोस्टर डिजाइन गरेको । निर्मलाको स्केचसहितको पोस्टर डिजाइन गरेर यही समूहका सदस्यले प्रिन्ट गर्न चाहनेहरूलाई सफ्ट कपी उपलब्ध गराएका थिए । ग्रुपकै केही सदस्यले त्यस्तो पोस्टर रातभर काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा टाँसेका थिए ।
मनोरमले झन्डै ७ महिनाअघि होलीको बेला एउटा तस्बिर यही पेजमा पोस्ट गरेका थिए । फागुले रंगीन भएको एमआरआर लेखिएको सेतो टिर्सट पहिरेको र कालो चस्मा लगाएको, कुनै फुटबल खेलाडी झैं उफ्रिएको मनोरमको फोटो फेसबुकमा धेरैले मन पराए । केही दिनअघि मनोरमलाई एउटा तस्बिर ट्याग गरिएको थियो । जसमा पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्याअघि खिचेको भिडियोबाट स्क्रिनसट लिइएको क्लोज अप तस्बिर थियो । अनि त्यही तस्बिरको आँखाको नानीमा मनोरमको फागुको तस्बिर धमिलो बनाएर राखिएको थियो । सामाजिक काम र न्यायपूर्ण अभियानका निम्ति सक्रिय फेसबुक पेजमा एमआरआर ग्रुपकै कुनै सदस्यले यस्तो तस्बिर पोस्ट गरेका थिए । पत्रकार आत्महत्याका कारण र सञ्चारकर्मी लामिछाने पक्राउ प्रकरण गर्माइरहेको बेला पुडासैनीको आँखाको नानीमा कसैको प्रतिछाया देखिनु आफैंमा कौतूहलको विषय थियो । फोटोसपका माध्यमबाट मनोरमको तस्बिर मृतक पत्रकारको आँखाको नानीमा राखेको र उक्त तस्बिर के–के नै भेटियो जस्तो गरेर एमआरआर पेजमा पोस्ट भएपछि अफवाह फैलिने भन्दै पेजमा सक्रिय साथीहरूले उक्त पोस्ट डिलिट गरिदिए ।
एमआरआर एडमिनका एक सदस्य विक्रम केसीले आफूहरूले उक्त पोस्ट एक घण्टाभित्रै डिलिट गरेको तर अरू कसैले कपी गरेपछि बाहिर फैलिएको बताए । ‘एकजना साथीले कसरी विभिन्न घटनामा सामान्य मानिस आफैं अनुसन्धानकर्मी बन्न खोजेजस्तो गर्छ, आफैंले सत्य पहिल्याएजस्तो गर्छ भन्नेबारे व्यंग्य गर्न त्यस्तो पोस्ट गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर त्यसले अर्कै अर्थ लगाउला कि भनेर हामीले डिलिट गरिहाल्यौं ।’
डिलिट गरिए पनि उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिसकेको थियो । कमल चालिसे नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सोही तस्बिर मेन्स एन्ड वमेन्स रुम रिलोडेड नामक फेसबुक पेजमा राख्दै यति प्रमाण भए पुग्छ कि अरू चाहियो भनेर लेखिसकेका थिए । उनी जस्तै सयौंले सोही फोटोलाई सेयर गर्दै पत्रकारको हत्यारा आँखाका नानीमा देखिएको भन्दै आ–आफ्नो धारणा फैलाइसकेका थिए । केही सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले उक्त तस्बिर वास्तविक नरहेको लेखे पनि त्यसको भने उत्तिकै सेयर भएन । ‘यही हो हाम्रो समाज, आज बिहान यो फोटो एमआरआरमा कसले मजाकमा हालेको थियो,’ किरन तिमल्सेनाले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘बाहिर समाजले भ्रामक प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिरहेछ ।’ किरन जस्ता वहकाउमा नलाग्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताले तस्बिर असत्य रहेको बताइरहँदा उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालभरि फैलिएर युट्युबमा यसैमा आधारित भिडियोहरू देखिन थालिसकेका थिए ।
कसरी मृतक पुडासैनीको आँखाको नानीमा प्रतिछाया भएको तस्बिर देखियो र त्यसैमा आधारित भएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू आए भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि खोजी गरिरहेको छ । हालसम्मका खोजले फोटोसपबाट चलाइएको तस्बिरलाई सही ठानेर सामाजिक सञ्जालमा अनेकन क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका र तिनैलाई हजारौं–लाखौं सदस्य तथा सब्सक्राइबर रहेका फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलहरूले फैलाइरहेका छन् । सञ्चारकर्मी लामिछानेको फ्यान भन्दै खुलेका दर्जनभन्दा बढी फेसबुक पेजमा त कैयन्ले आँखाका नानीमा देखिएको मान्छे पत्रकार बसेकै होटलको कर्मचारी वा मालिक भन्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
अगस्ट १७ मा रिसेन्ट खबर नामक युट्युब च्यानलले ‘पत्ता लाग्यो शालिकरामको हत्यारा’ शीर्षकमा त्यही आँखाको नानीमा देखिएको प्रतिछायालाई लिएर भिडियो प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई सोमबारसम्म ४ लाख ४६ हजार ९ सयभन्दा धेरैले हेरेका छन् भने ७ सय ११ कमेन्ट आएका छन् । यही भिडियोको लिंक आइतबार साँझ ७ बजे विनोद शाही ठकुरीको नाममा रहेको फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट भएको छ, जुन १८ घण्टामै २२ सय सेयर भएको छ ।
नेपालगन्ज स्थायी घर भई बानेश्वरमा बस्दै आएका विनोद तीनवर्षे फार्मेसीको कोर्स सकेर फुर्सदमा छन् । पत्रकारको आत्महत्या प्रकरण र लामिछाने पक्राउबारे उनले सामाजिक सञ्जालबाटै केही कुरा थाहा पाएका हुन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘फेसबुक स्क्रोल गर्दै जाँदा त्यस्तो भिडियो देखेपछि सेयर गरिदिएको हुँ तर भिडियो पूरै हेरेको छैन ।’ सनसनीखेज भन्दै सेयर गरेको भिडियोबारे कुरा गर्न खोज्दा उनी पन्छिए । ‘मलाई उक्त भिडियो कसको फेसबुकमा थियो वा कुन पेजले सेयर गरेको थियो भन्ने सम्झना पनि छैन,’ उनले भने, ‘मलाई सबै कुरा थाहा छैन । त्यत्तिकै पोस्ट हान्देको हो ।’
पोखराका सागर गिरी व्यवस्थापनमा स्नातक सकेर बसेका हुन् । उनी तीनवटा युट्युब च्यानल चलाउँछन् । लामिछाने पक्राउ परेपछिका पछिल्लो ४ दिनयता उनी पोखराबाट चितवन गएर बसेका छन् । यो बीचमा उनले कतिवटा भिडियो बनाएर पोस्ट गरे, उनलाई नै सम्झना छैन । सोमबार साँझ उनले फेसबुकमा आफ्नै युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो पोस्ट गरे, जसको शीर्षक छ, ‘हत्यारा पत्ता लाग्यो, रवि लामिछाने निर्दोष सावित । काली माताले खुलाइन् वास्तविकता ।’ सोमबार नै पोस्ट गरिएको उक्त भिडियो रातिसम्म झन्डै ६ सय जनाले हेरिसकेका छन् । सागरले भने, ‘आन्दोलन भएको ठाउँमा एकजना माता बताउने भेटिनुभयो । अनि त्यही कुरा हालेको हो युट्युबमा ।’ उनले पोखराबाट मात्रै झन्डै १०/१२ जना विभिन्न युट्युबर चितवन पुगेको बताए । उनले भने, ‘माताले जे भनिन् त्यही त हालेको हो ।’ भिडियोमा माताले आफू साधारण देखिए पनि माताको शक्ति रहेको बताउँदै घटनाबारे अनेकन टिप्पणी गरेकी छन् ।
पत्रकारको मृत्यु र रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा घृणा, आक्रोश, लाञ्छना र आरोप/प्रत्यारोपको बाढी नै छ । बग्रेल्ती युट्युब च्यानलहरूले यसबारे आ–आफ्नै किसिमले तथ्य र सूचनाको बाढी लगाइरहेका छन् । जस्तो कि, १४ अगस्टमा इन्फो खबर नामक युट्युब च्यानलले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको छ । त्यसको शीर्षक छ, ‘करेन्ट लगाएर बन्दुक ताकेर घोचेर मरेको शालिकराम पुडासैनी ।’ सोमबार राति ८ बजेसम्म उक्त भिडियो झन्डै ४ लाखले हेरेका छन् भने यसमा १३ सय कमेन्ट छ । १४ अगस्टमै अर्को भिडियो पोस्ट भएको छ, सिंगर सतिश नामको युट्युब च्यानलमा । त्यसको शीर्षक छ, ‘शालिकरामलाई दबाबमा राखेर गराइएको भिडियो हो ।’ उक्त भिडियो सोमबार राति ८ बजेसम्म झन्डै ३ लाख ७५ हजारले हेरेका छन् भने ११ सय ७५ कमेन्ट छ । १८ अगस्टमा मोर्डन अनलाइन टीभी नाम युट्युब च्यानलले ‘शालिकराम झुन्डिएको होटेलको साउनीले गरे डरलाग्दो खुलासा, केटी आएको शंका, बाहिरियो रहस्य’ शीर्षकमा भिडियो पोस्ट गरेका छन् । यो भिडियो सोमबारसम्ममा २ लाख ८९ हजारभन्दा धेरैले हेरेका छन् भने ६ सय १८ कमेन्ट छन् । युट्युबमा भेटिने अनेकन ‘यो हो सही तथ्य’, ‘बल्ल खुल्यो रहस्य’ ‘बाहिरियो प्रमाण’, ‘भयो खुलासा’ जस्ता उत्तेजक शीर्षकका भिडियोहरू सामान्यदेखि हजारौं फलोअर्स भएका फेसबुक पेजसम्मै छाइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेको समर्थन मात्रै छैन, उनको पक्राउप्रति आक्रोश, पुडासैनीको आत्महत्याबारे अनेक आशंका र अफवाह पनि छन् । यी दुवैभन्दा पर एकथरी समर्थकले फरक मत राखेकै आधारमा अश्लील गाली गर्ने र मृत्युको कामना गर्दै रिप लेख्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेबारे फरक मत राखेकै कारण एक युवतीको तस्बिरमा ‘रवि सरको बारेमा नराम्रो शब्द प्रयोग गर्ने ... लाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ भन्ने तस्बिरलाई भाइरल बनाइएको छ । धरानका जीवन विस्टले अगस्ट १७ मा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘साथीहरू रवि लामिछानेको विरोधमा बोलेको भिडियो हाल्ने युट्युब अनसस्क्राइब र पेजहरूलाई अनलाइक गरौं, जसले सेयर गरेको छ, त्यसलाई तुरुन्तै ब्लक गरौं, समर्थक एक बनौं, विरोधीहरू होसियार ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत सई विजय यादव सोमबार बिहान त्यतिबेला चकित भए जब उनले सञ्चारकर्मी लामिछानेलाई हतकडी लगाइरहेको र उनको बर्दीसहितको तस्बिर फेसबुकमा देखे । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।’ विजय आफैं छक्क परे । न रवि पक्राउ प्रकरणमा उनी संलग्न थिए न यसबारे उनी सम्बन्धित पक्ष नै हुन् । पहिल्याउँदै जाँदा थाहा भयो, २०७० सालमा उनी पर्सामा कार्यरत थिए । हालका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल त्यतिबेला एसपीको हैसियतमा जिल्लाको कमान्ड सम्हालिरहेका थिए । भारतमा शृंखलाबद्ध हत्या र डकैती मच्चाइरहेको बब्लु दुवेलाई सर्वेन्द्रको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । त्यही बेला विजयले बब्लुलाई हतकडी लगाएर हिँडाएका थिए । कुनै छद्म व्यक्तिले फोटोसप प्रयोग गरेर बब्लुको टाउको हटाएर रवि लामिछानेलाई जोडेको थियो । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, सई विजयले रविलाई हतकडी लगाएर हिँडाइरहेका छन् । विजयले हाँस्दै सुनाए, ‘फोटोसपको यही तस्बिर सबैतिर विस्तारै फैलिरहेको छ । अनि यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर मानिसहरू नानाथरी गाली बसाइरहेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रहरी अधिकारीको तस्बिरमाथि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दै उनीहरू नै लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने हुन् भनेझैं गरिएका पोस्टहरू पनि उत्तिकै देख्न पाइन्छ । यस्ता पोस्टले प्रहरीको व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा त चोट पुर्‍याइरहेको छ, समाजमा पनि अनेकन हल्ला र अफवाह फैलिइरहेको छ । चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लदेखि राजनीतिक दलका कतिपय नेताको नामसमेत यही किचाघानमा मुछिएको छ ।
लामिछाने पक्राउ प्रकरणलाई जोडेर सोमबार प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको तस्बिरमा पनि अमर्यादित शब्दसहितको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । प्रहरीले त्यस्तो पोस्ट गर्ने अछाम मंगलसेनका रिदम बिसी भनिने शंकर विकलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं झिकायो । परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार विकले आफूले गल्ती गरेको र व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको भन्दै माफी मागेपछि अब यस्तो गल्ती नगर्ने सर्तमा उनलाई छोडिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा हल्ला, अफवाह र अनेकन उत्तेजक टिप्पणीहरूको बाढी आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । ‘यिनै प्रहरी हुन् निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका सामग्रीलाई अनलाइनमा हालेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत वर्षको साउन दोस्रो साता आरएमखबर डटकमको अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राप्ति सापकोटा पौडेललाई पक्राउ गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोग र प्रवत्तिबारे ज्ञान राख्ने नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयमा कार्यरत डीआईजी राजीव सुब्बा कुनै घटना हुनेबित्तिकै आफैं अनुसन्धानकर्मी भएझैं गरेर तथ्यभन्दा धेरै भ्रामक खबर, अनुमान र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति यस्ता सञ्जाल र युट्युबमा बढ्दै गएको सुनाउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति अहिलेसम्म अनेकन मुद्दा र घटनामा मात्रै सीमित रहे पनि भविष्यमा राजनीतिक वा जातीय विषयमा पनि दोहोरिनसक्ने उनको आशंका छ । ‘अनेक फोटो जोडेर नयांँ तथ्य पत्ता लगाएझैं गर्न र फोटोसप चलाएर अनेकन मिथ्या सिर्जना गर्ने भिडियो बनाउने समय मानिसहरूलाई कसरी मिलिरहेको छ ?’ उनी अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘यसरी नै सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट पत्याउने र धारणा निर्माण गर्ने बानी बढ्दै जाँदा समाज नै प्रभावित बन्न पुग्ने जोखिम छ ।’
डीआईजी सुब्बाले केही समयअघि बीबीसीले नाइजेरिया, केन्या र भारतमा गरेको ‘कसरी फैलिन्छ फेक न्युज ?’ भन्ने खोज सामग्री पढ्न सुझाए । उक्त अध्ययनले मानिसहरू सत्य के हो भन्नेबारे कत्ति ध्यान नदिई सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका सामग्रीहरू सेयर गर्न वा त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्न कसरी हतारिन्छन् भन्ने देखाएको छ जसरी कि विनोदले आफ्नो फेसबुक पेजमा युट्युबको भिडियो सेयर गरे ।
पत्रकारको आत्महत्या र पक्राउ प्रकरणकै छेको पारेर अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा राज्यले गर्नुपर्ने कामकाज निजी तवरबाट छानबिन हुनु खतरनाक हुने भन्दै ‘संसद्, संविधान र राज्य संयन्त्रलाई हामीले कर तिरेको पनि यही कामका लागि हो ?’ भन्ने आशयको पोस्ट गरिन् । उनको भनाइ आक्रोश, अफवाह फैलाउने र राज्यको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नेतर्फ लक्षित थियो । तर उक्त स्टाटस फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि करिश्मालाई नै धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभद्र र अश्लील टिप्पणी गरे । कतिले त धम्की नै दिए ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मानन्धरले आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले कस्तो विधि व्यवस्था बनाएछौं । कुनै कुरा राख्नै नपाइने । अत्ति भइसक्यो ।’ स्टाटसकै कारण अभद्र टिप्पणी गर्ने, धम्की दिने, उग्र प्रतिक्रिया जनाउने शैली देखेर चकित पर्दै उनी भन्छिन्, ‘मेरो स्टाटसमा आएका कमेन्ट पढेर मेरी छोरीलाई कस्तो लाग्ला ? तपाईं आफैं भन्नुस् ? त्यतिबेला तपाईंलाई कस्तो हुन्छ ?’

Page 5
समाचार

सचिवालयमा एक्लिए नेपाल

नेकपा सचिवालयमा तत्कालीन एमालेबाट ६ र माओवादीबाट ३ सहित ९ सदस्य छन् । तीमध्ये एमाले पक्षका ५ जना ओली कित्तामा उभिएका छन् । माओवादी पक्षले पनि साथ नदिएपछि माधवकुमार नेपाल एक्लोजस्ता छन् ।
- दुर्गा खनाल

काठमाडौं - सत्तारूढ नेकपाभित्र यसैसाता भएका दुई बैठकका निर्णयले विवाद चुलिएको छ । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल आफूलाई ‘कर्नर’ मा पार्न अन्य सबै नेताले गठजोड गरेको निष्कर्ष निकाल्दै झनै चिढिएका छन् । एकताको काम सक्दा नसक्दै विशेषगरी पूर्वएमाले समूहमा विवादको खाडल गहिरिएको छ ।
गत शुक्रबार र आइतबार बसेका सचिवालय बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्दै केन्द्रीय विभागको टुंगो लगायो । विभाग नेतृत्वको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि परेको गाँठो फुके पनि यही क्रममा असन्तुष्टिको नयाँ बीउ रोपियो । शुक्रबारको बैठकले विधानमै नभएको ‘उपाध्यक्ष’ पद सिर्जना गर्दै त्यसमा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गर्‍यो । आइतबारको बैठकले वरिष्ठ नेताहरूको वरीयता हेरफेर गर्दै नेता नेपाललाई घटुवा र झलनाथ खनाललाई बढुवा गर्‍यो ।
यी दुवै निर्णयबाट नेपाल समूह चिढिएको छ । यसलाई नेता–नेता भिडाउने र अपमान गर्ने कामका रूपमा नेपालले चित्रण गरेका छन् । ‘पार्टीमा भएको गल्तीका कारण मलाई अपमानित गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले सोमबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘पूर्वएमालेको विधानबमोजिम झलनाथ खनाललाई पहिलो चरणमा अपमानित गरियो । दोस्रो चरणमा मलाई अपमानित गर्ने कोसिस भएको छ । राजनीतिमा गल्ती गर्नु हुँदैन ।’
नेपालले खनालको वरीयता बढाएकोमा आपत्ति जनाएका होइनन् । वरिष्ठता क्रम निर्धारण गर्ने बेला अध्यक्ष ओलीले प्रदर्शन गरेको नियतमाथि नेपालको प्रश्न हो । पार्टी एकता हुने बेलामा ओलीले नै नेपाललाई दुई अध्यक्षपछिको वरीयतामा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । जबकि तत्कालीन एमालेमा खनालभन्दा पछिको वरीयतामा नेपाल थिए । एकता हुने समयमा खनाल चीनमा थिए । चीनबाट फर्केलगत्तै खनालले वरीयता घटाइएकोमा असहमति जनाए तर पार्टी निर्णय भन्दै तत्कालका लागि स्विकारे । १४ महिनापछि खनाललाई वरीयतामा माथि लैजाने प्रस्ताव ओलीबाटै आयो । यसलाई नेता नेपालले नेताहरूलाई भिडाउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन् ।
मर्यादाक्रमको कुरा उठेपछि नेपालले आइतबारको बैठकमा खनाललाई आफूभन्दा वरिष्ठ मान्न कुनै आपत्ति नरहेको सहज जवाफ दिएका थिए । सँगसँगै उनले काउन्टर प्रस्तावका रूपमा तीन जनालाई सचिवालयमा ल्याउनैपर्ने धारणा राखे । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले मर्यादाक्रम मिलाउँदा उनीहरूलाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । तत्कालीन उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई सचिवालयमा ल्याउँदा तीन उपाध्यक्षलाई किन छुटाउने भन्ने उनको प्रश्न थियो । पौडेलसँगै घनश्याम भुसाल पनि उपमहासचिव थिए । उनलाई ल्याउने प्रस्तावमा अर्का नेता गौतमले पनि जोड दिएका छन् ।
यो विषयलाई नेपालले आगामी दिन आन्तरिक लडाइँको एउटा अस्त्र बनाउँदै छन्, जसका लागि उनी पक्षधर नेताले दबाबसमेत दिएका छन् । ‘विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको छ, बैठक राखिँदैन, मनलाग्दी निर्णय गरिन्छ, एउटै महाधिवेशनबाट निर्वाचित उस्तै पदका व्यक्तिमाथि विभेद गरिन्छ, यो मान्य हुँदैन,’ नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘यसरी उल्टो दिशामा हिँडेर कहीं पुगिन्न ।’
सचिवालयमा तत्कालीन एमालेबाट ६ र माओवादीबाट ३ सहित ९ सदस्य छन् । ती ९ जनामध्ये एमालेका ५ जना पछिल्लो दुई बैठकमा एकातिर उभिएका छन्, माओवादी पक्षले पनि साथ नदिएपछि उनी सचिवालयमा एक्लोजस्ता छन् ।
पछिल्लो कार्यविभाजनमा ओलीले नेपालबाहेक आफूसँग असन्तुष्ट सबै नेतालाई मिलाएका छन् । कुनै जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै रुष्ट रहेका गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन ओलीले नै जोडबल गरे । दाहालका लागि त गौतम यसै पनि रुचाइएका पात्र हुन् । ओलीले गौतमलाई कास्की–२ मा चुनाव लड्नसमेत ‘अफर’ गरेका छन् । ईश्वर पोखरेललाई केही दिन छलफल लम्ब्याएर भए पनि ओलीले स्कुल विभाग दिलाए । यो विभागको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी पक्षसँग विवाद हुँदा नेपाल समूहले अन्य विकल्पमा जान सकिने धारणा राखेको थियो । पोखरेल पछिल्लो समय ओलीसँग असन्तुष्ट थिए ।
एकताकै क्रममा वरीयता तल झारिएकामा खनाल ओलीसँग रुष्ट थिए । खनाललाई पनि बढुवा गरेर ओलीले खुसी पारेका छन् । एकतापछि अध्यक्षहरूले गरेको काममा सचिवालयका बहुमत नेता असन्तुष्ट थिए । पुसमा भएको स्थायी समिति बैठकमा गौतमले १६ पेज लामो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा ओलीको आलोचना गर्दै सरकार वा पार्टीमध्ये एउटा काममा मात्र केन्द्रित हुन सुझाएका थिए । काठमाडौं–७ का निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि पद छोड्ने घोषणा गर्दा ओलीले गौतममाथि आरोपसमेत लगाएका थिए । पोखरेल पनि पार्टी भूमिका खुम्चाइएको, कम प्राथमिकताको मन्त्रालय दिइएको लगायत विषयका कारण ओलीसँग खुसी थिएनन् । पूर्वमाओवादी पक्षले पनि ओलीेको कार्यशैली पचाइरहेको थिएन । त्यसैले ओली विदेश गएका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेपाल, खनाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको धोबिघाटमा दुइटा बैठकसमेत भएका थिए ।
यो प्रकरणमा नेपालको दाहाल, गौतम, खनाललगायतसँग गठबन्धन बन्दै गइरहेको थियो । पछिल्लो समय अन्य सबै नेता ओली कित्तामा पुगे । आइतबारको बैठकमा नेपालले ओलीलाई पार्टीको काम दाहाललाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल पनि केही अधिकार बढाउने गरी यसअघिका छलफलमा नेपाललगायत नेतासँग प्रस्तुत हुने गरेका थिए । गौतमले एक व्यक्ति एक पदको कुरा पुसमा पेस गरेको प्रतिवेदनमै उठाएका थिए । आइतबारको बैठकमा नेपालले यही विषय प्रवेश गराउँदा दाहाल र गौतमले सहयोग गरेनन् ।
त्यसैले नेपालले सचिवालयमा आफ्नो शक्ति बढाउन अरू तीन नेतालाई ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । जसलाई उनीनिकट नेताहरू पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउने प्रस्तावका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘केही नेताको वरीयता वा पदको कुरा होइन, तल्लो तहसम्मको विषय हो ।’ नेताहरूलाई भिडाउने खालको योजना पार्टीभित्र चलिरहेको उनले बताए । ‘बाघचाल खेलेजस्तो गरेर राजनीति चल्दैन, विधि स्थापित गर्दैन,’ उनले भने ।
सचिवालय बैठकमा नेपाल एउटा कर्नरमा परेजस्तो देखिए पनि पूर्वएमालेमा रहँदाको उनको पृष्ठभूमि हेर्दा कमजोर चाहिँ छ्रैनन् । स्थायी समितिमा ओली पक्षमा देखिएका गौतम, पोखरेल पहिले पनि नेपाल पक्षमा थिएनन् । खनाल छुट्टै कित्तामा थिए । उनी अहिले ओलीसँग नजिकिएजस्तो भए पनि विगतमा नेपालसँग थिएनन् । स्थायी समितिमा नेपालको पक्षमा रहेका नेताहरू ओली वा दाहालको समूहमा ढल्किएका छैनन् । केन्द्रीय समितिमा धेरै नेता नेपाल पक्षका छन् । ‘विगतको शक्ति सन्तुलन कमजोर भयो भन्ने सोचिएको छ भने त्यो होइन, बरु झन् दह्रो भएको छ,’ नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने । विगतमा नेपालले प्रदेश इन्चार्जलगायत तोक्दा पार्टीभित्र नोटअफ डिसेन्ट राखेका थिए । उनले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दा छलफल गर्नैपर्ने बाध्यतामा नेताहरू पुगेका थिए । नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर अघि बढ्न खोज्ने कसैको योजना भए त्यो सफल नहुने रिजालले बताए ।
पूर्वएमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा ओली र नेपालको प्यानल बनेको थियो । त्यो प्यानलअनुसार तल्लो तहसम्म तत्कालीन एमाले विभाजित थियो । माओवादीसँग मिलेपछि पनि विगतको एमाले गुट भत्किएको छैन । तल्लो तहसम्मको बलमा नेपाल अहिले बोलिरहेका छन् ।
पछिल्लो प्रकरणमा नेपालले आफूलाई कमजोर बनाउन प्रयास गरिएको रूपमा बुझे पनि यसलाई त्यो रूपमा लिन नहुने अन्य नेताको धारणा छ । वरिष्ठ नेता खनालले पछिल्लो समय पार्टीले विगतका गल्ती कमजोरी सच्याउँदै जान थालेकाले सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

समाचार

न्यायाधीश अधिकारीद्वारा राजीनामा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – गोर्खा ब्रुअरीको कर छली प्रकरणमा क्षेत्राधिकार नाघेर आदेश दिएका कारण छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । न्याय परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमक्ष अधिकारीले दिएको राजीनामा सोमबार स्वीकृत भएको जानकारी सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको छ । अधिकारीले राजीनामापत्रमा घरायसी समस्याका कारण पदत्याग गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेकामा अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने आदेश गरेको थियो । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर तीनै जनामाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

 

Page 6
प्रदेश ३

७ हजार ४० हेक्टर अतिक्रमण

वन र पर्यटकीय क्षेत्र
- प्रताप विष्ट,राजेन्द्र मानन्धर,नगेन्द्र अधिकारी
व्यक्तिले खरिद गरी प्लटिङ गरेको काभ्रेको धुलिखेल–१० स्थित वनक्षेत्र ।तस्बिर : नगेन्द्र /कान्तिपुर

 

प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ सय हेक्टर वन मकवानपुरमा अतिक्रमणमा परेको छ । दोलखामा जिल्ला प्रशासनिक व्यक्तिको हेरफेर हुनेबित्तिकै पर्यटकीय स्थल अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । काभ्रेमा अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी खरिद गर्नेले साँधमा रहेको वनको जग्गामा डोजर चलाएको छ ।


हेटौंडा, दोलखा र काभ्रे - प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामा कुल ७ हजार ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । तीमध्ये मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी ३७ सय ९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । मकवानपुरमा अतिक्रमित क्षेत्रमा ५९ सय ५५ घरधुरी बसेका छन् । ०५० र ०५९ मा गएको बाढीपहिरोपछि घरबारविहीन बनेकाहरू वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएर छन् । मनहरी गाउँपालिका–७ साविकको मनहरी गाविस ३ स्थित रमनटारको जंगल सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी अहिले ८ सयभन्दा बढी घर बनाइसकेका छन् । ०५० र ०५९ मा मनहरी, सरिखेत, काकडा, खैराङ, कालिकाटार, राक्सिराङलगायत गाविसमा गएको बाढीपहिरोबाट सयौं परिवार घरबारविहीन भएका थिए । त्यतिबेला वन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले त्यहाँबाट उनीहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरेन । स्थानीयले रातारात जंगल अतिक्रमण गर्दै घर बनाए । उनीहरूको जमात बलियो भएपछि सरोकारवालाहरूले सूचना जारी गरेर बस्ती उठाउन खोज्दा टेरेनन् । भोट बैंकको रूपमा राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई उठाउन सहयोग गर्नुको साटो संरक्षण नै गर्‍यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएका कारणले पनि वन कार्यालय र आरक्षले वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । ‘मनहरीको रमनटारको जंगल अतिक्रमण गर्न सुकुम्बासीहरू सफल हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएर पनि हो,’ डिभिजन वन हेटौंडाका सहायक वनअधिकृत अच्युतप्रसाद लामिछानेले भने,
‘त्यतिबेला वन अतिक्रमणकारीहरूलाई उठाउन सकिने कुरै थिएन ।’ बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि बाध्य भएर रमनटारमा छाप्रो हालेर बसेको साविक राक्सिराङ गाविस ८ का गणेशबहादुर मोक्तानले भने, ‘सुरुमा २० जनाले छाप्रो हालेर बसेका थिए । अहिले उक्त स्थानमा ५ सयभन्दा बढी पक्की घर बनेका छन् ।’ उक्त स्थानमा थोरै सुकुम्बासी धेरै गैरसुकुम्बासी रहेको उनले बताए । रुखको कुरै छोडौं जरा पनि उखेलेर बाँकी राखेका छैनन् । मकवानपुरमा पछिल्लो समयमा संगठित रूपमै वन अतिक्रमण गरेको क्षेत्र यही नै हो । यो अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुञ्जले बेलाबेलामा बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेर ड्युटीसम्म पूरा गर्ने गरेको छ ।
वन अतिक्रमणको चर्को चाप मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बकैया गाउँपालिकाको १ र २ मा पर्ने साविकको धियाल गाविस रहेको छ । उक्त गाविसलाई खाली गर्ने उद्देश्यले विगतमा सरकारले त्यहाँबाट बस्ती नै उठाएर अन्यत्र पठाएको थियो । पछि क्रमशः त्यही स्थानमा फर्केर वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार धियाल गाविसस्थित ७ सय ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । अतिक्रमण गरिएका क्षेत्रमा १ हजार १ सय १२ घरधुरी बसेका छन् ।
मठमन्दिर, सामाजिक विकास निर्माण र धार्मिक एवं सामाजिक कार्यबाट प्रदेशका जिल्लाहरूको २३ सय ३० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उद्योग, पर्यटन तथा वन निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णराज न्यौपानले बताए । ‘गत आवमा ४९ हेक्टरबाट वन अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाएर वृक्षरोपण गरिएको छ,’ उनले भने ।
मकवानपुरका साविकका हर्नामाडी, छतिवन, राईगाउँ, फापरबारी, धियाल, मकवानपुरगढी,राक्सिराङ, बसामाडी, सरिखेत, मनहरी, हेटौंडा, गोगने, भैंसे, हाँडीखोला, चुरियामाई, पालुङ, मार्खु र भीमफेदी गाविसका वनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । मकवानपुरको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५९.१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४४ हजार ५ सय ८८ हेक्टर वनक्षेत्र रहेको छ ।

कालिञ्चोकमा रोकिएन अतिक्रमण
दोलखा जिल्लाको प्रशासनिक व्यक्तिहरू हेरफेर हुनेबित्तिकै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कालिञ्चोक थप अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केही वर्षयताको घटनाक्रम हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवासँगै कालिञ्चोकको अतिक्रणमा उतारचढाव आएको देखिन्छ । कालिञ्चोक अतिक्रमणका लागि कुनै प्रशासकले खुकुलो त कुनैले कडाइ गरेको घटनाक्रम र निर्णयले देखाउँछ । व्यापार व्यवसायको लोभमा प्राकृतिक मनोरमले भरिएको पवित्र स्थल कालिञ्चोकको चमक क्रमिक रूपमा घट्दै छ । पुष्पराज शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारी छँदा ०७३ साउन २१ मा गरेको निर्णयपछि कालिञ्चोक अतिक्रमणको क्रमले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ । उक्त निर्णयपछि ३८ सय ४२ मिटर उचाइ आसपासको भूमि ओगट्ने होडबाजी उत्कर्षमा पुग्यो । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालिञ्चोकको हरिया मैदानहरू घडेरी खार्ने बाहनामा छियाछिया पारिए । संरचना बनाउनका लागि वरपरका जंगल विनाश हुँदै गए । छाप्रा, फलामे र पक्की घरहरूले प्राकृतिक सुन्दर तपोभूमि कोलाहाल बन्दै जान थाल्यो ।
कालिञ्चोकमा केवल कारदेखि होटल र व्यवसायका लागि घरहरू थपिने क्रम तीव्र छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ किला गाडेर जग्गा कब्जा गर्ने, डोजर चलाउने क्रम बढ्दै गयो । सागरमणि पाठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई आएपछि त्यसको नियन्त्रण प्रयास थलियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल भएको बाहेक कालिञ्चोकको कुनै पनि क्षेत्रमा थप संरचना बनाइन नपाइने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख डबल पाण्डे, प्रजिअ पाठक र जिल्ला संवाद समूहका नागरिक प्रतिनिधिहरूले बारम्बार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए । कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष बिनकुमार थामीसहितको टोलीले हालको संरचनाको लगत संकलन गर्ने कार्यमा जिल्ला प्रशासनलाई सघाएका थिए ।
पाठक सरुवा भएर खगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रजिअ भई आउनेबित्तिकै कालिञ्चोकमा अतिक्रमण सुरु भएको छ । अतिक्रमणकारीहरूले शान्ति सुरक्षाका लागि चौकी बनाउन छुट्याइएका जग्गाहरूमा पनि संरचना बनाइसकेका छन् । प्रजिअ रिजालले अनुगमन गर्दा चौकी बनाउने क्षेत्रमा पनि छाप्रो बनाइसकिएको पाइएको बताए ।
कालिञ्चोकको सवालमा प्राकृतिक स्रोत कब्जामा दुई सरकारी निकायबीच नै घम्साघम्सी देख्न सकिन्छ । बन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम उक्त क्षेत्र झरेनी सामुदायिक वनमा दर्ता भएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै जंगल, ठूला घाँसेमैदान र डाँडाकाँडाले भरिएको जमिनमाथि गुठी संस्थानको आँखा परेको देखिन्छ । विसं. १८८६ वैशाख १४ गतेको लालमोहर आधारमा उक्त जमिनमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गुठीले आधिपत्य जमाउने खेल सुरु भएको पाइन्छ । गुठीको पत्राचारपछि प्रजिअ शाहीले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसी निकै मिहिनेतपूर्वक उक्त जग्गालाई गुठीकरण गर्दै भोगाधिकार करहरू मालपोतमा जम्मा गराउन थालेका हुन् ।
उक्त कार्यपछि उक्त जग्गा कसको स्वामित्वको हो भन्ने सवालमा दुई सरकारी कार्यालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । जिल्ला वनले उक्त प्रयोजनका लागि प्रजिअले बोलाएको बैठकमा असहमति दर्ता गराउनेदेखि काजप्रमाण भिडाइरहेकै अवस्था छ । कालिञ्चोकको खास महत्त्वपूर्ण ठानिएको सामुदायिक वनमा हस्तान्तरित कुरी, टुटवान, मेहेले, थामीदउराली, रातमाटे, गैरी, सिक्री र झरेनी क्षेत्रको करिब दुई सय हेक्टर जमिनहरू अहिले गुठी र वनबीच खोसाखोसको भइरहेको छ । त्यसैको फाइदा लिँदै जमिन अतिक्रण भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । करिब तीन दशकअघिसम्म कालिञ्चोकमा एक दर्जन अस्थायी छाप्रा थिए । गर्मी मौसममा उक्त क्षेत्रमा चौंरी र भेडीगोठ देखिन्थे । दर्शनार्थी र प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्नेहरू बिहान गएर साँझ फर्कन्थे । बास बस्नुपरे कुटी र ओढारहरू उपयोग गर्थे । अहिले उक्त क्षेत्रमा करिब एक सय २५ भन्दा बढी साना ठूला संरचना छन् । गुठीमा दर्ता गरी भाडा तिर्न राजी हुनेहरू ४० जना छन् । उनीहरूले पनि मालपोतमा गुठीलाई बुझाउन शुल्क नबुझाइरहेको प्रजिअ रिजालले बताए ।

वनको जग्गामा डोजर
अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने समूहले साँधमा रहेको वनको जग्गामा पनि डोजर चलाएको छ । साविक शारदाबतासे गाविसको ३ ‘ख’ मा पर्ने कित्ता नं १० को करिब ३ रोपनी र कित्ता नं १५ को केही भागमा डोजर चलाएको नापी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । स्थानीयले भने अझै धेरै क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको भन्दै नापी कार्यालयले गरेको नक्सांकनमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिल्डबुकमा उल्लेख भएअनुसार नक्सा नभएको र सोही ‘त्रुटिपूर्ण’ नक्साका आधारमा नापी भएको भन्दै स्थानीयले पुनः नापीको माग गरेका छन् । ‘१४ नं कित्ताको सिमाना यकिन गर्न नाप्दा १५ नं वनक्षेत्रको केही भाग र १० नं कित्ताको करिब ३ रोपनी जग्गामा डोजर चलाएको पाइयो,’ फिल्डमा खटिएका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने, ‘स्थानीयले माग गर्ने हो भने १५ नं को पनि सिमाना यकिन गर्न नापी गर्छौं ।’
तत्कालीन कायममुकायम मालपोत अधिकृत रामेन्द्र रानाभाटलाई प्रभावमा पारेर स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको गौचरन, पानी घाट र बस्तुभाउ चराउने साविक शारदाबतासे गाविसको वडा नं ३ ‘ख’ को २० रोपनी ८ आना १ पैसा २ दाम जग्गा तत्कालीन वडा अध्यक्ष बलराम पराजुलीले ‘छुट जग्गा दर्ता’ प्रक्रियामार्फत् आफ्नो नाममा दर्ता आफ्नो नाममा ‘अनियमित’ दर्ता गरी २०७५ असार २९ गते विदुरबहादुर बस्नेत र रवीन्द्र अधिकारीलाई बिक्री गरेका थिए । सोही जग्गा खरिद गरेको समूहले वनको जग्गा पनि हडपेर डोजर चलाएको हो ।

 

प्रदेश ३

सँगै खाजा खाने पनि थुनामा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूसको कारोबार गर्नेहरूसँग खाजा खाएका दुई प्रहरीलाई समेत भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरेको छ । सवारी दुर्घटनाको प्रहरी प्रतिवेदन बनाइदिने बहानामा घूस माग्न गएका दुई प्रहरीका साथमा अन्य दुई जना पनि सामेल थिए । उनीहरू खाजा खाँदै गर्दा समातिएका हुन् । ‘घूसको लेनदेन हुँदा घटनास्थलबाट चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘पछि अनुसन्धान हुँदा दुई जना प्रत्यक्ष सामेल नभएकाले मतियार भएको भेटियो । अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हुनाले उनीहरूलाई सजायको मागदाबी नगरी मुद्दा दायर भएको हो ।’अख्तियारले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी नयाँ बसपार्कका जवान देवेन्द्र बलायर, आकाश खनाल, नीरज भण्डारी र हिटलर साउदलाई एक लाख घूससहित पक्राउ गरेको थियो । तीमध्येका आकाश खनाल र नीरज भण्डारीले घूस लिएको नभेटिएको तर घूस खानेको मतियार देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले मुद्दा नचलाई सजाय मागदाबीमा छुट दिइएको जनाएको हो । अनुसन्धान अवधिभर भने उनीहरू थुनामा परेका थिए ।

प्रदेश ३

फौजीकिराले बाली सखाप

- कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप -  रामेछापको खाँडादेवी ३ भीरपानीमा फौजीकिराले खाद्यबाली नष्ट पारेको छ । केही दिनअघि देखा परेको उक्त किराले साविक भीरपानीको डब्खा, लाक्पा क्षेत्रमा लगाइएका खाद्यबाली नष्ट गरेको हो । स्थानीय शंकर पौडेलका अनुसार भीरपानीका लाक्पा, भलायाखर्क क्षेत्रमा लगाइएका कृषि बाली फौजीको आक्रमणले पूर्णरूपमा नासिएको छ । ‘मकै, अन्य खाद्यबाली र डालेघाँस सकियो,’ पौडेलले भने, ‘बारीमा झारसमेत छियाछिया पारेको छ ।’
उनले बालीनाली नष्ट भएपछि स्थानीय किसानले गहत छर्ने योजना बनाएका छन् । तर त्यसभन्दा अघि फौजीकिरा नियन्त्रण गरिदिन स्थानीयको माग छ । डब्खाका दुर्गा माझीका अनुसार एकपटकको बाली किराले खाएपछि किसानले फेरि मकै रोपेका थिए । त्यो पनि सकिएको छ । गबारा जस्तो भित्रभित्रै खाइदिने उक्त किरा फौजी हो भन्ने बुझिएको उनले बताए ।
‘मकैको गुभामा केलायो भने भेटिन्छ,’ माझीले भने, ‘हामीले त चिन्नै सकेनौं, अरूले फौजी भन्छन् ।’ डब्खाका किसानले किरा नियन्त्रणका लागि बारीमा नोभानसमेत छर्के तर नियन्त्रणको साटो अझ फैलियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले भीरपानीमा फैलिएको किरा अमेरिकन फौजीकिरा भएको पत्ता लागेको बताए । उनले फौजीकिरा नियन्त्रणका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा आग्रह गरी प्राविधिक र विषादि झिकाएको जनाए । ‘गाउँपालिकाको समेत सहकार्यमा फौजीकिरा नियन्त्रणका लागि हामी तत्कालै विषादि छिट्ने योजनामा छौं,’ तामाङले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका प्रमुख दिनेश आचार्यका अनुसार फौजीकिरा नियन्त्रणका लागि विषादि वितरण गर्ने बताए । ‘नियन्त्रणको प्रयास त्यति कामयावी हुँदैन धेरै गाह्रो हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘तैपनि हामी प्रयास गर्छौं ।’ उनले साना किराहरू नियन्त्रणमा आएपछि वयस्कहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताए । भारतमा अघिल्लो वर्ष देखापरेको उक्त फौजीकिरा यो वर्ष नेपालका विभिन्न जिल्ला देखिएको र रामेछापमा सिन्धुपाल्चोक हुँदै आएको अनुमान आचार्यले गरे ।

प्रदेश ३

हेटौंडाबाट दुई ठूला राजमार्गलाई बाइपास गरिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर – हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा ठूला राजमार्गलाई बाइपास गरिने भएको छ ।प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ०७६/७७ मा हेटौंडा–१, चौकीटोलदेखि हेटौंडा–१०, कर्रा खोलासम्मको १२ किलोमिटर सडकखण्डलाई स्तरोन्नति गरी बाइपास गर्ने भएको हो । संघीय सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा सडकखण्डको दायाँ–बायाँ २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको विकल्पका रूपमा बाइपास सडकको स्तरोन्नति गर्न लागेको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा अर्बौंको क्षति हुने, व्यापार/व्यवसाय र हेटौंडाको सौन्दर्य हराउनेभन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाइपास सडक निर्माणमा जुटेको छ । मन्त्रालयले बाइपास सडकलाई चौकीटोल–राप्तीपुल र राप्तीपुल–कर्रा गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । पहिलो चरणमा चौकीटोल–राप्तीपुल र दोस्रो चरणमा राप्तीपुल–कर्रा सडक गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेल आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।
‘हेटौंडाको बजार क्षेत्रमा सडकको विस्तार गर्नुपर्छ तर, विकासको नाममा विनाश हुनु हुँदैन । हेटौंडा बजार क्षेत्र दायाँबायाँ १६/१६ मिटर विस्तार गर्ने र बाइपास सडक पनि बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘ हेटौंडा बजारलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि बाइपास सडकको विकल्प छैन । कहीँ पनि राजमार्ग बजारको मध्यभागबाट गएको छैन । त्यसकारण बजार क्षेत्रको पनि विस्तार गर्ने र बाइपास पनि बनाउने अभियानमा हामी रहेका छौं ।’
मन्त्रालयले करिब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर हेटौंडा–१, चौकीटोलदेखि राप्तीपुलसम्म टेण्डर आहृवान गरिसकेको छ । ‘टेन्डर आहृवान भइसकेको छ । भदौको अन्तिम साताबाट काम अगाडि बढ्ने छ,’ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय प्रमुख सहदेव भण्डारीका अनुसार राप्ती खोलाको किनारैकिनार निर्माण हुने बाइपासले नदी नियन्त्रण गर्ने र हेटौंडा बजार क्षेत्रको समेत सुरक्षा गर्ने छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यस सडक खण्डका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा उक्त रकम फ्रिज भएको र चालु आवमा १० लाख रुपैयाँ थप बजेट प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार उक्त सडक खण्डमा ग्याबिन लगाउँने, आरसीसी पर्खाल लगाउँने र दायाँबायाँ ५० मिटर क्षेत्र कायम गरी तत्कालका लागि १० मिटरको बाटो निर्माण गरिने छ ।
यसैगरी, हेटौंडा–१०, राप्तीपुलदेखि कर्रा खोलासम्मको आठ किलोमिटर सडक खण्डको डीपीआर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसखण्डको लागत करिब १५ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘तत्काल हामी पिच गर्दैनौं । ट्र्याक खोल्ने काम गर्छौं । ट्र्याक खोल्ने काम सकिएपछि संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो आयोजना पूरा हुने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस सडक खण्डलाई चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुवैतर्फको ट्र्याक खोल्ने काम दुई वर्षभित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
बिनाक्षतिपूर्ति संघीय सरकारले पूर्वपश्चिम र त्रिभुवन राजपर्थअन्तर्गत हेटौंडा क्षेत्रको सडक विस्तार अभियान अगाडि बढाएसँगै यहाँका घरधनी तथा व्यवसायीहरू अहिले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालत धाइरहेका छन् । लामो समयदेखि यहाँका घरधनी तथा व्यवसायी आन्दोलनरत छन् ।

राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन योजना
धादिङ– वर्षात् हुनेबित्तिकै आउने बालुवा र लेदोले पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन गल्छी गाउँपालिकाले विशेष योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाकाको विशेष योजनामा राजमार्गबाट ग्रामीण क्षेत्रका लागि खनिएका सडक ग्राभेल गर्ने र नाला बनाएर भल व्यवस्थित गर्ने रहेको छ । बैरेनी बजारको बीच भागबाट बग्ने गर्दो खोलाको चौडाइ कम्तीमा ६ मिटर कायम गराउने, बालुवाले थुनिएका सबै कल्भर्टहरू खोल्ने र राजमार्गको दुवै किनारामा बनाएको नाली खोलेर राजमार्ग व्यवस्थित गर्ने योजनासमेत बनाएको गल्छी गाउँपालिका कृष्णहरि श्रेष्ठले बताए । यस कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिने उनको भनाइ छ । भरतपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको अध्ययनमा गल्छीको दक्षिण भेकमा बालुवाकै भूबनोट रहेको र उक्त लेदोले सवारीसाधनका टायरहरू समात्ने भएको, पानी बग्ने साना भई बालुवा भरिएर सडकमा खोला बग्ने भएको, गर्दो खोला अतिक्रमण र साँघुंरो भएको, सडक छेउका नाली पुरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

Page 7
उपत्यका

भूत भगाउन रातभर नाच

चार दिनयता मध्यपुर थिमिमा रातभर भैरव, नीलबाराही र महाकाली देवगण (देवीदेवता) को रूप धारण गरी संस्कृति बचाउन बालकदेखि युवाहरू तल्लीन छन्
- कान्तिपुर संवाददाता
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरदेशस्थित राति महाकाली नाच प्रस्तुत गर्दै महाकाली देवगण । तस्बिर : कान्तिपुर

भक्तपुर - मल्लकालीन समयमा मध्यपुर थिमि क्षेत्रमा भूतप्रेत, पिसाच, डाकिनीलगायत दानवरूपी आत्माले साह्रै दुःख कष्ट दिन थाले । किसानहरू खेतमा जान नसक्ने भए । व्यापारीहरू सामान खरिद गर्न अन्य सहर जान नसक्ने भए । राज्यमा ठूलो आतंक मच्चियो । जताततै हाहाकार मच्चिन थालेपछि तत्कालीन दरबारमा सभा बस्यो र यसको समाधानको उपाय खोज्न थालियो । यसै क्रममा त्यसबेलाका नामुद शास्त्रज्ञ, तान्त्रिक र विद्वान् गुरुहरूले तान्त्रिक विधिद्वारा मानिसमा विभिन्न देवीदेवताहरू जगाएर रातभर नचाउन सुरु गरी भूतप्रेत, पिसाच, डाकिनीलगायत प्रेतात्माहरू भागाउने जुक्ति निकाले ।
सोही कथनअनुसार गाईजात्राको भोलिपल्टदेखि चार रात अर्थात् भाद्र कृष्ण द्वितीया (गुँलागा द्वितीया) देखि पञ्चमीसम्म मध्यपुर थिमि क्षेत्रको थिमिमा लायू भैरव, बोडेमा नीलबाराही र नगदेशमा महाकाली नाचको विकास भएको किम्वदन्ती रहेको छ । चार दिनयता मध्यपुर थिमिमा रातभर भैरव, नीलबाराही र महाकाली देवगण (देवीदेवता) को रूप धारण गरी संस्कृति बचाउन बालकदेखि युवाहरू तल्लीन छन् ।

थिमिको भैरव नाच
मध्यपुर थिमि लायुस्थित लायु भैलः नाच प्रदर्शन भइरहेको छ । करिब साढे चार दशक रोकिएर २०७२ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको थिमिको लायू भैल प्याँखा ज्यापुँगः एक, न्हापा र लिपाँ गरी दुई भैरव र न्हापाँ र लिपाँ दाँगी अर्थात् कुमारी दुई गरी पाँच देवीदेवताले शास्त्रीय र तान्त्रिक विधिद्वारा विभिन्न मुद्रामा नाच प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यस वर्षको लायू भैलमा १४ वर्षीय सोहन श्रेष्ठ ज्यापुँगः, विनोद श्रेष्ठ न्हापाँ भैल, साजन श्रेष्ठ लिपाँ भैलः, सज्जन श्रेष्ठ न्हापाँ दाँगी र सोनिस श्रेष्ठ लिपाँ दाँगीको रूपमा रहेका छन् ।भैलः प्याँखमा भैरवले खड्ग र दाँगीले डमरु लिएर नाच्छन् भने ज्यापुँगःले कपासको बियाँ, अक्षता र ताय् (लावा) भएको भाँडा हातमा लिएर नाच्छन् । ज्यापुँगःले भैरव र दाँगी नाच्दा नाच्दै क्रोधित भएर काम्ने बेला कपासको बियाँले हानेर शान्त पार्ने काम गर्दछन् । भैलः प्याखःमा पाँच जना देवीदेवताले नाच प्रस्तुत गर्ने भए पनि वाद्यवादन, सहयोगी र व्यवस्थापक गरी करिब तीन सय जनाको समूह अहोरात्र खटिनुपर्ने लायू भैलः सञ्चालन समितिका संयोजक अर्जुन श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार भैलः प्याखः प्रदर्शनका क्रममा १२ वटा दागः ९ काठ र छालाबाट बनेको विशेष बाजा, आठ जोर भुस्याय् बाजा, आठ जनाले पोङ्गा बाजा र चार जनाले मुहाली (सनई) बाजा बजाउनुपर्छ । नाच निस्केदेखि विश्राम नभएसम्म रातभर बाजा निरन्तर बजाउनुपर्दछ । त्यसका लागि आलोपालो बाजा बजाउनेहरू तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । ‘बाजा बजाउने वाद्यवादकहरू मात्रै एक सय ५० जनाको हाराहारीमा छन,’ उनले भने, ‘पाँच जना देवीदेवताले ८/८ जना ज्वकुलु (सहयोगी) नियुक्त गर्दछन् ।’ थिमिको लायूमा प्रशिक्षण गरिएको भैलः प्याँख प्रदर्शनका क्रममा बालकुमारी, दथुटोल, लायू, ईनायटोल, दिगुटोल, चपाचो, गुँगचिवा र भुँलाखेलमा प्रदर्शन गरेपछि लायू दरबारमा पुगेर विसर्जन हुन्छ । यो क्रम निरन्तर चार रातसम्म चल्ने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

बोडेमा नीलबाराही
ऐतिहासिक नीलबाराही नाच चार दिन चार रात बोडेको विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिन्छ । नीलबराही नाच बोडेको नारायणस्थान लाछीबाट सुरु भई लायकु छें, विष्णु घाट, महालक्ष्मी थान, भाँगुटोल, खोंसी टोल, नीलबाराही स्थान हुँदै पुनः नारायणथानमा प्रदर्शन गरेर समापन गरिन्छ । नाचमा धाँ बाजा, भुस्याय्, काँय, पोगाँ बाजाको तालमा परम्परागत शैलीमा देवी र देवगणहरू नाच्ने गुठी नाइके प्रेमचन्द्र अदुवा श्रेष्ठ बताउँछन् । नीलबाराही नाचको देवगणमा भैरव, बाराही ४, कुमारी ४, सिहं ४, द्वारपाल २ र गणेश ४ गरी १९ जनाको समूह हुन्छ । देवगणका ज्वकुलु (सहयोगी) र वाद्यवाधक गरी एक सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति नाचमा क्रियाशील हुने श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही गणनाच तान्त्रिक विधि विधानयुक्त नाच हो । यसमा कठिन विधिविधान रहेको श्रेष्ठले बताए । नीलबाराही नाचमा देवता बनेर नाच्ने व्यक्ति नाच्नका लागि घरबाट निस्केदेखि कसैसँग बोल्न नहुने, हावाहुरी र ठूलै पानी परे पनि कतै ओत लाग्न नहुने, घामपानीबाट बच्न छाता ओढ्न नहुने, तिर्खा लागे पानी पिउन नहुने, थकाइ लागे कहीं कतै बस्न नहुने र बस्नै भर्ने भए जोकलको तिघ्रामा मात्र आसन लगाएर बस्नुपर्ने, दैनिक १४/१५ घण्टा थकाइ नभनी नाच्नुपर्ने विधान छ । नीलबाराही नाचमा एकपटक देवता बनेपछि मृत्यु नभएसम्म उनको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई देवता बनाउन नहुने विधान रहेको समेत उनले बताए । देवता बनेको व्यक्ति भागेमा, विदेश गएमा, बिरामी भएमा उसको मुखुण्डो देवघरमा राखेर पूजा गरी राख्ने तर उसको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई देवता बनाउन नहुने विधान छ । नीलबाराही नाच कहिलेदेखि सुरु भएको भन्ने यकिन प्रमाण नभए पनि भक्तपुरको नवदुर्गा नाचसँगै नीलबाराही नाच सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् । अर्को तथ्यअनुसार सुवर्ण मल्लको पालामा नेपाल मण्डल र काठमाडौं उपत्यकामा मुखुण्डो नाचको प्रचलन सुरु भएको र सोही बेलादेखि बोडेमा नीलबाराही नाच सुरु भएको मानिन्छ । नीलबाराही नाचबारे प्रचलित किम्वदन्तीअनुसार नीलबाराही देवी मानिसको रूपमा बोडे सहर आएर स्थानीय धों जातका एक मानिसलाई नीलबाराही जंगलमा चार दिनसम्म राखेर नाचको सम्पूर्ण विधिविधान सिकाएर पठाएअनुसार नाच सुरु भएको जनविश्वास छ । नीलबाराही स्वयं मनुष्यको रूप धारण गरी सिकाएको विश्वास रहेको नाचका लागि आवश्यक सामान र बाजागाजासमेत देवी स्वयंले नै बनाएर पठाएको विश्वास छ । यसको प्रमाणको रूपमा भैरवले लगाउने तामाको माला रहेको छ, जुन माला त्यही धों भन्ने व्यक्तिको घरमा गएर लिन जानुपर्ने र नाच सकेपछि पुर्‍याउन जानुपर्ने प्रचलन छ ।

नगदेशको महाकाली
मध्यपुर थिमिको नगदेशमा शनिबार रातिदेखि महाकाली जागेकी छन् । नगदेशमा अनिस वैद्य महाकाली, सुशान घजू महालक्ष्मी, सञ्जय तको कुमारी, राजु वैद्य सिंह, रोहन श्रेष्ठ, रोजिन सलाजु, सविन वैद्य र मञ्जिल बाडे बेटा, रोहन सलाल र राजु कौरी भूत भैरव, स्वर्णिम अवाल र रिदेश तको कवाा, निरज बाडे र आशिष कोजू ख्या, क्षितिज बाडे र सुजल मन्तिसिर माक, अनुस बाडे महिसाशुर र बाबुराम दुवाल मयूरको भेषमा नाच्दै छन् । महाकाली नाचमा महाकाली, महालक्ष्मी, कुमारी, सिंह, बेता चार, भूत भैरव दुई, कवां दुई, ख्याक दुई, माकः (बाँदर) दुई, म्हृयखा एक र महिसाशुर दैत्य एक गरी १८ देवगण समूह हुने नगदेश सांस्कृतिक पुचःका सचिव विनोद कोजूले बताए । वाद्यवादन समूहसमेत गरी ५० भन्दा बढी कलाकारहरूको सक्रिय सहभागिता रहने महाकाली नाच दैनिक करिब चार घण्टाका दरले नगदेशको च्वें त्वाः गाः, कुमालाछी, छास त्वाः, नृत्यनाथ, लाछी टोलमा प्रदर्शन गरिने नाचका गुरु भक्तबहादुर घजू बताउँछन् । त्यस्तै, महाकाली नाच बाहः ननीस्थित उःननी र थःननी, झ्वापुननी, क्वें त्वाः गाः र पुखुसिमा पनि प्रदर्शन गरिन्छ । दस ठाउँमध्ये नृत्यनाथ, च्वे त्वाः गा, छास त्वाः र उःननीमा महाकालीको सम्पूर्ण नाच प्रदर्शन गरिने गुरु घजूले बताए ।
नाचका गुरु घजूका अनुसार मुहाली बाजा, नायखिा, धाँ बाजा, तः, मृदङ, भुस्याय्, छुस्याय्लगायतको बाजाको संयुक्त तालमा उक्त नाच प्रस्तुत गरिन्छ । महाकाली नाचमा विभिन्न २१ वटा ताल रहेको र विभिन्न फरक फरक समूह तालमा नचाइने परम्परा रहेको छ । मुख्य भूमिकामा रहेका देवीको एकल नाच पनि प्रदर्शनी हुने छ । नाचमा एकताल, दुताल, चौताल, परताल, ब्रहृमताल, अष्ट्राताल, बौतय्गु ताल, दैत्यसम्हार तालमा पूरै कलाकार सहभागी गराएर मृदङ, मुहाली, ताः, बौ, धाँ, भुस्याय्, नायखी, छुस्याय्लगायतका बाजा बजाएर महाकालीको एकल नाच, महालक्ष्मीको एकल नाच, कुमारीको एकल नाच प्रदर्शन गरिन्छ । महाकाली नाच नगदेशको विभिन्न भाग र आमन्त्रण भएबमोजिम मध्यपुर थिमिका अन्य भागमा समेत प्रदर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

उपत्यका

वीरको नयाँ भवन प्रयोगविहीन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – अत्याधुनिक संरचनामा बनेको सेतो भवन । कुरुवाका लागि फराकिलो बस्ने ठाउँ । संक्रमण आफैं नियन्त्रण हुने भित्ताका रङ । अपागंमैत्री शौचालय र बिजुलीका लागि ब्याकअप जेनेरेटर । अत्याधुनिक लिफ्ट । सेन्सरबाटै खुल्ने पानीका धारा । सेमिनारका लागि चिटिक्क हल अनि डाक्टर र नर्सका बस्न व्यवस्थित कक्ष भएको वीरको नयाँ भवन हेर्दा विकसित मुलुकको अत्याधुनिक अस्पतालको झल्को आउँछ । तर, जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण वीरको नयाँ भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जापान सरकार (जाइका) को ८० करोड आर्थिक सहयोगमा बनेको भवन हस्तान्तरण भए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो । पूर्वाधार अभावकै कारण नयाँ भवनका दुई विभाग बन्द अवस्थामा छन् । यी विभाग सञ्चालनका लागि आन्तरिक हस्तान्तरणसमेत भएको छैन ।
६ वर्षअघिको भूकम्पका कारण भत्किएको र चर्किएको भवनलाई जापान सरकारले अत्याधुनिक मोडेलमा पुनर्निर्माण गरेर २ महिनाअघि नै हस्तान्तर गरे पनि भवन खाली छ । विशेषगरी मेडिसिन प्रायोजनका लागि बनेको यो भवन तीनतले छ । जहाँ मुटु, मृगौला र ग्यास्ट्रो विभाग छन् । ९४ बेडको यो भवन सञ्चालनमा आउन सके बिरामीले उपचारका लागि भोगिरहेको सास्ती कम हुने वीर अस्पतालका निर्देशक डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । उनले भने, ‘भवन भए पनि बेड छैन । मुख्य त नर्सिङ जनशक्ति नै छैन ।’ बेड खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गत वर्ष नै बजेट आए पनि अस्पतालले खरिद गर्न सकेको छैन । मुटुरोग उपचारका लागि अत्यावश्यक उपकरण क्याथल्याब महँगो भएकाले अस्पतालको वार्षिक बजेटबाट खरिद गर्न नसकिने बताउँदै डा. सेन्चुरीले भने, ‘आईसीयू कक्षका लागि भेन्टिलेटर छैन । बेडसाइड मनिटर र भिडियो एक्सरे पनि छैन ।’ जाइकाले भवन निर्माणसँगै केही उपकरण पनि दिएको छ । जस्तै मृगौला डायलासिसका लागि ८ वटा हेमोडाइलासिस उपकरण । उपकरण भएकाले नयाँ भवनमा मृगौला फेल भएका बिरामीले डाइलासिस सेवा भने पाइरहेका छन् । बेड नभएकै कारण बिरामीलाई नयाँ भवनमा डायलासिस गराइन्छ र भर्ना गर्नुपरे पुरानो भवनमा लगिन्छ । यसबाहेक जाइकाले ग्यास्ट्रो विभागका लागि पनि केही उपकरण दिएको छ । उपकरण पर्याप्त नभएकाले यो विभाग पनि प्रयोगविहीन छ ।

उपत्यका

पोखरीमा पार्किङकै पक्षमा प्रशासन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन नगर पञ्चायतले गरेको निर्णय बेवास्ता गर्दै अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको बैठकले विवादित विषय पुल्चोक नःटोलस्थित पले स्वाँ पूखु (कमलपोखरी) मा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०२९ र तत्कालीन नगर पञ्चायतले २०२६ मा पोखरी नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पाटन क्वाल्खु टोलका कीर्तिब्रम्हानन्द जोशीले घर बनाउन खोजेका थिए ।
स्थानीयले भने एकलौटी ढंगबाट निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, ज्यापू समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद चन्द्र महर्जन, नःत्वाः पले स्वाँ पुखू संरक्षण समिति अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनलगायत उपस्थित थिए । स्थानीयले बैठकको उपस्थितमा हस्ताक्षर गरे पनि निर्णयमा भने गरेनन् । पूखु संरक्षण समिति अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘मंगलबारबाट पार्किङ सञ्चालन गर्ने भनेका छन् । तर, हामी स्थानीयसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय दिन्छौं भनेर मानेका छैनौँ । जबरजस्ती गरेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छौं ।’
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी भन्छन्, ‘एउटा पोखरी बनाउनुपर्ने अर्को पार्किङ सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै पक्षबीच झडप सिर्जना हुने देखियो । द्वन्द्व नहोस् भनेर साम्य पार्न निर्णय गरेका हौं ।’
उनले निर्णय गरेर सुझाव मात्र दिएको बताए । ‘पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय त नगरपालिकाले गरेको हो,’ उनले भने । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सम्पदा बचाउन नःटोलबासी एकजुट भएका छन् । उनीहरूले पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न आएका टोलीलाई आइतबार नाराबाजी गरेर फिर्ता पठाएका छन् । पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न ललितपुर महानगर मेयर महर्जन, उपमेयर गीता सत्याल, प्रवक्ता महर्जन, कर्मचारी र प्रहरी दलबलसहित आएका थिए । दिउँसो टोलमा मानिस कम भएको मौका छोपेर आएका उनीहरूले पोखरीको प्रवेश गेटमा लगाएको ताला फोरेर भित्र पसेका थिए । लगतै एक जनाले टोलमा आपत्विपत् आउँदा बजाउने साइरन बजाएपछि सबै आएर विरोध जनाए । मेयर महर्जनविरुद्ध नाराबाजी गरे । पोखरी परिसरबाट बाहिर निकाले । र प्रहरी पुनः गेटमा ताला लगाउन बाध्य बनेका थिए । ताला फोर्दा ज्यापू समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद चन्द्र महर्जन, समाजका पूर्वअध्यक्ष प्रेमकृष्ण महर्जन पनि उपस्थित थिए । ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘सर्वोच्च र नगर पञ्चायतको निर्णयबारेमा थाहा छैन । बैठकमा स्थानीयले मौखिक मात्र जानकारी गराए । पेस गरेको भए त्यहीअनुसार लाग्नु त छँदै छ ।’
पार्किङको ठेक्का रद्द र गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता गरेको उजुरीको समेत बेवास्ता गरेको छ । दर्ता गरेको पत्रमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ का दफा ९, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ६ पोखरी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कानुनी दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई तोकेको र गैरकानुनी काम तत्काल रोक्न अनुरोध गरेका थिए ।

उपत्यका

लक्ष्यअनुसार उठेन राजस्व

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरले लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेको छैन । महानगरले करिब ५० शीर्षकमा राजस्व उठाउँछ । गत वर्ष महानगरले १० अर्ब ५५ करोड ७३ लाख ५७ हजार अनुमान गरेकामा जम्मा ९ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व रकम उठाउन सफल भएको छ । महानगरले सबैभन्दा बढी राजस्व बहाल करबाट उठाएको हो । करिब २ अर्व रकम अनुमान गरेकोमा महानगरले १ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।
त्यस्तै, दोस्रो शीर्षक नक्सापासमा महानगरले लक्ष्यभन्दा बढी रकम उठाउन सफल भएको छ । महानगरले ५५ करोड अनुमान गरे पनि १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको हो । अनुमानितभन्दा बढी रकम उठाए पनि गर्व गर्नुपर्ने विषय नभएको महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने बताउँछन् । ‘५० औँ वर्ष अगाडि मापदण्डविपरीत बनेका घरहरूको बक्यौता रकम उठेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनुमानित रकमभन्दा बढी रकम उठेको हो ।’ मापदण्डअनुसार स्वीकृत नहुने घरलाई पनि महानगरले नक्सा प्रमाणीकरण गरेकाले महानगरले बढी आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ ।

Page 8
सम्पादकीय

विश्वविद्यालयमा ठीक मौका

देश दिशाविहीन भएका बेला बाटो देखाउने दायित्व विश्वविद्यालयहरूको हो । हाम्रा विश्वविद्यालय भने आफैं प्रकाशविहीन छन् । कतै अलमलिएर बाटो भुलेका छन् । प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्नुपर्ने यी थलो राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेका छन् ।
विश्वविद्यालय सुधार्न यतिबेला स्वर्णिम मौका छ । दुई दिनपछि त्रिभुवनलगायत सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त हुँदै छन् । सरकारले यस कार्यकारी नेतृत्वको पदमा जस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्छ, विश्वविद्यालय हिँड्ने बाटोको तय त्यसैले गर्छ ।
स्वयं शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको गत वर्ष गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले आयोगले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गर्न सुझाएको छ । सरकारले यसै सुझाव शिरोपर गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो भने विश्वविद्यालयको भविष्य सुधार होइन, सखाप हुने आयोगको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।
प्राज्ञिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार भएर हो कि, सरकारले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठनपट्टि चासो देखाएको छैन । शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति नेतृत्वको ‘सर्च कमिटी’ ले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानबाटै चल्न खोजेको छ । ‘सर्च कमिटी’ ले सम्भावित नामहरू छान्न कुनै विश्वासिलो मोडल पनि अपनाएको छैन ।
विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै ज्ञान उत्पादनका कारखाना बनाउने हो भने सरकार अझै पनि संवेदनशील बन्न सक्छ । उपकुलपतिका आकांक्षीहरूसित विश्वविद्यालय हाँक्ने खाका मागेर जसको उत्तम ठहरिन्छ, उसैलाई नियुक्त गर्न सक्छ । यसो मात्रै गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया केही हदसम्म भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी देखिन सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेकका हकमा त ‘सर्च कमिटी’ समेत गठन भएको छैन ।
सरकारको संकेत भागबन्डाबाट माथि उठ्ने देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षमा पूर्वएमाले समर्थित र सदस्यमा पूर्वमाओवादी समर्थित प्राध्यापक नियुक्ति गर्दै हिजोकै गलत पद्धतिको पुनरावृत्ति गरिसकेको छ । आम आशंका छ– उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा पनि सत्तारूढ दलभित्रका दुई खेमाका प्राध्यापकबीचमै बाँडफाँट हुनेछन् । फेरि पनि उसैगरी खल्तीको व्यक्तिले नियुक्त पाउनेछन् । सरकारले यस्तो आशंकालाई गलत सावित गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको छवि सुधार्न र प्राज्ञिक उन्नयन गर्न सरकारले यस्तो बाटो रोज्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई निष्पक्ष र अराजनीतिक बनाउने बाटोमा सरकार चुक्नु हुँदैन । विश्वविद्यालय सुधारमा उठिरहेका सार्वजनिक चासो र बहसलाई कम आँक्नु हुँदैन । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा दलगतभन्दा माथि उठेर सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने हो भने त्यही प्रचलन क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखका हकमा लागू गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने प्राज्ञिक वातावरणको विकास हुन सक्छ ।
प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गराउने दायित्व स्वयं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र उनीहरू आबद्ध संगठनहरूको पनि हो । उनीहरूले हाम्रो होइन, योग्य मान्छे चयन गर्न सरकारलाई घचघच्याउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालय ओरालो लाग्दा होइन, उन्नत हुँदा नै उनीहरूको पनि छवि उजेलिन्छ । ज्ञानको मुहान तहसनहस बनाउनबाट रोक्न उनीहरूले पनि यथोचित पहल गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय मुलुकका मुहार हेर्ने ऐना हुन् । त्यहाँ आलोचनात्मक बहस र चेतको अवस्था जस्तो छ, समाजमा त्यसैको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तसर्थ ज्ञानका यी थलोमा पोतिएका दाग पुछ्ने अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक आस्था भएकै सही, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको क्षमतावान् र इमानदारलाई मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू आजको विश्वास र भविष्यका आशा प्रतीक हुन् । यो विश्वास जोगाइराख्न र आशा जगाइराख्न दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार सफल हुनुपर्छ ।

दृष्टिकोण

केन्द्र–प्रदेश खटपट

- खिमलाल देवकोटा

घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन । २०७५ फागुन २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयलाई वास्ता गरेन । अन्ततः प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्यो ।
घटना २ : कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरोकारवालालाई मनाउने जिम्मा लिएका छन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङजा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका छन् । प्रदेश सरकारसँग कुनै रायसल्लाह नगरी बाहिर मात्र बढी हल्लाखल्ला गरेकाले आफूले बाध्य भएर बोल्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।
घटना ३ : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । अहिलेको बजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई एक निजी कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले सरकारसँग सन् २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार २०१६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले सिन्को भाँचेको छैन । परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका घटना संघ–प्रदेश सम्बन्धका अलि फरक सवाल हुन् । यी प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकृतिका छन् । यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड गरिदिएकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुँदैन । संविधानद्वारा प्रदत्त साझा सूची लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि नियम, कानुन र विधि बनिनसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै सतर्क हुन जरुरी छ भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतको कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच ३३ वर्षदेखि काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि लोकसभाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यबीच ८०२ किमि लामो काभेरी नदीको पानीको उचित बाँडफाँडका लागि दर्जनौंपटक विवाद भएका छन् । विवादका क्रममा अहिलेसम्म कैयौं मानिसको ज्यानै गएको छ । नेपालमै पनि २०६६ असारमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौँजा गाउँका सातजना मनाङमा मारिएका थिए ।
सामान्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने ठूलै सूची बन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हुन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीबीच कैयौँचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका बनाउने प्रयास यी नगरपालिकाबीच यस्तै विवादका कारण हुन सकेन । केही वर्षअघि सिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दाले विश्व बैंकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौंको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौंवासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानी ल्याउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन, साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।
साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरू (जिविस) का बीचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतका विषयमा बेला–बेला विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, बारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु र दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिविसहरूका बीच ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्बन्धमा प्रशस्तै विवादहरू थिए । अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका बीच पानी तथा वनजंगलको उपयोग सम्बन्धमा विवाद थियोे । यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि हुन्थ्यो । जस्तो— तनहुँ र लमजुङ जिविसका बीच विद्युत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुका बीच पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा आदि । यार्चा गुम्बाका लागि डोल्पा र रुकुमका बीच विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । यस्ता विवादहरू जिविस–जिविस बीचमा मात्र हैन, गाविस–गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका बीचमा पनि हुने गर्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाले जिविस विरुद्ध पनि प्रशस्तै उजुरी हाल्ने गरेका थिए ।
घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड बनाएर गाविस र नपालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अधिकांश जिविसले यसो गर्दैनथे । ढुंगा, गिटी लगायत प्राकृतिकजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्बन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो । यसको पालना प्रायः जिविसले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाङ साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्थ्यो । विवाद निरुपणका लागि ठूलो संयन्त्र थिएन । मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरी आउँथे । तिनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक सुनवाइ पनि गर्थ्यो । त्यतिबेला विवाद खासै चर्चामा आउँदैनथे ।
२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र सामर्थ्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साविकमा स्थानीय निकायलाई कानुनद्वारा केही विकेन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो । स्थानीय निकायकै बीचमा अधिकारका सम्बन्धमा वादविवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तीमा २३ वटा कानुन बाझिएको पहिचान गरिएको थियो । स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरूबीच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुञ्ज, वफरजोन, जटिबुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँग बाझिएका कानुन सुधारका लागि तत्कालीन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालीन राज्यसत्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । अहिले परिस्थिति फरक छ । नागरिकहरू सार्वभौम भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तैपनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा खासै परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासो छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साधन र स्रोत उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदाय नै हुन् । हरेक कानुन स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी बनाउन जरुरी छ । प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन र अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक छ ।
प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरसरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन जरुरी छ । संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुनुपर्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भइरहेका र हुनसक्ने विभिन्न खालका विवाद निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखि नै तत्परता देखाउनुपर्छ । संघीयता सबलीकरणका लागि समन्वय र सहकार्यमा सबै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।

सम्पादकलाई चिठी

विश्वविद्यालयको उपकुलपति कस्तो हुनुपर्छ ?

भदौ ५ मा हाम्रा सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि सकिँदैछ । राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर बसेरका नयाँ जोश र जाँगरका सक्षम व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्नुको साटो फेरि पनि दलीय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ । पुरानै सोच र प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू यी विश्वविद्यालयको विकासमा नयाँपन देखाउन असमर्थ भैसके । त्यो हामीले देखिसक्यौं, भोगिसक्यौं । सरकारले उपकुलपति चयन गर्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । आकांक्षी व्यक्तिहरूले भने राजनीतिक दलसम्बद्ध नेताकोमा दौडधुप तीव्र पारेको देखिँदैछ । यहाँ काम गर्ने सक्षम व्यक्तिभन्दा चाकडी बढी गर्नेको कदर भैरहेको देखिन्छ । यस पटक विश्वविद्यालयमा त्यस्तो नहोस् । सधैं भागबन्डामै महत्त्वपूर्ण संस्था चलाउने हो भने प्रतिभाशाली र नयाँपन पस्कने सोच राख्ने व्यक्तिले कहिले स्थान पाउने ? भागबन्डामा नियुक्ति खानेले जहिल्यै दलकै सोझो गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय
बनाउन चिन्तन गरेको देखिँदैन ।
कुनै राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति उपकुलपतिमा आउनै हुँदैन भन्ने कदापि होइन । उनीहरू स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र सक्षम भने हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था होइनन् । जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्था हुन् । यी संस्थाहरू भताभुङ्ग हुँदा आम नागरिकको मन दुख्छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको चलन चल्यो होला । तर नराम्रो कामलाई निरन्तरता किन दिने ? अबबाट
केही नयाँ र राम्रो काम थाल्दा हुँदैन र ?
– सुन्दर शर्मा, उपप्राध्यापक


विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीमा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ । विश्वविद्यालयको अभिभावक उपकुलपति भएकाले उक्त पदको नियुक्तिमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । देशलाई शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरूलाई पहिचान गरी निर्मूल गर्न सक्ने उपकुलपति चाहिएको छ । औद्योगिक क्रान्ति ४.० को चुनौतीहरू बुझेको र र भोलिको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, जानेको दूरदृष्टि भएको व्यक्ति उपकुलपति बनाइनुपर्छ । उपकुलपति तथा अरु पदाधिकारी छनोट गर्दा अन्य देशका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा हुने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउन बोर्ड अफ ट्रस्टी सक्षम हुनुपर्छ । यसको भूमिकाबारे उच्चशिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्रस्ट उल्लेख छ ।
– प्रा.मनिष पोखरेल, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल

सम्पादकलाई चिठी

सरकार निरन्तरताको पक्षमा

कान्तिपुरमा सोमबार प्रकाशित कार्टुनले वर्तमानको सत्ता राजनीति बोल्छ । ‘तान्नोस् ! तान्नोस् ! कुर्सी तपैंकै हो...अर्को चुनावपछि !’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सकी–नसकी घिच्याइरहेका छन् । यसले दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना निकै पर धकेलिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । अबको नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना थियो । तर आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अर्को निर्वाचनसम्मै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिरहने दाबी गरे । यतिबेला पूर्वमाओवादी खेमामा खुल्दुली बढेको हुनुपर्छ । सर्वसाधारण भने प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले विचलित देखिँंदैनन् । अधिकांशले पहिलेदेखि स्थायी र शक्तिशाली सरकारको निरन्तरता चाहेका छन् । विगतमा छोटो अवधिको अस्थायी सरकारले मुलुकलाई झन् पछाडि धकेलेको तथ्य जनतामा बिझाएको छ । अब नेकपाका चार शीर्षनेता ः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले काँधमा काँध मिलाएर विकासमा दौड लगाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । उल्लेख्य काम नगर्ने तर वरियता मिचिएको भन्दै आफूलाई ठूलो प्रमाणित गर्न मरिहत्ते गर्ने सन्दर्भ समानताको सिद्धान्त बोकेको कम्युनिस्टका शीर्षनेतालाई सुहाउँछ र ? जनताले रोजेको स्थायी सरकार, कानुनी सर्वोच्चता, अनुशासन, समानता, इमानदारि र द्रुत विकास नै हो, ठूलो–सानोको झगडा, वरियताको टिठलाग्दो रूप, सरकार फेरी–फेरी देश दोहन गर्ने कार्य होइन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

आत्मनिर्भर नीति चाहियो

कुनै बेला भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागज भारत, चीन र भूटानसम्म निर्यात हुन्थ्यो । हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्न कोरिया पठाएर सहयोग गरिएको थियो । वीरगन्ज कृषि औजारद्वारा उत्पादित कृषि औजार जापानसम्म पुग्थ्यो । देशमा धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू सञ्चालित थिए । तीमध्ये विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चीनी कारखाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका उद्योगहरू थिए । एभरेडी ब्याट्री, एभरेस्ट टुथपेस्ट, नेबिको बिस्कुटजस्ता उद्योगहरू पनि लोकप्रिय थिए । ट्रलीबस थियो । रोपवे थियो । औषधी उद्योग थियो । मानिसहरू कृषि पेसामा रमाउँथे । कलकारखाना प्रशस्त भएको हुँदा धेरै युवा वर्गले यहीं काम पाएका थिए । देशको रकम आजजसरी विदेश जान पाउँदैनथ्यो ।
केही दशकयता नेपालमा फरक खालको ‘विकास’ हुन थाल्यो । उल्लिखित उद्योगधन्दाहरू धमाधम बन्द हुनथाले । नेतृत्व वर्गमा देशका लागि राम्रो काम गर्न होइन, सरकार र शक्तिमा गएर कसरी कमाउने भन्ने खालको प्रवृत्ति देखियो । जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या बढ्यो । राजनीतिमा सुविधा र मोजमज्जा गर्ने प्रवृत्तिले परम्पराको रूप लियो । त्यसैले यहाँ जसले ‘यस्तो–उस्तो विकास गर्‍यौं’ भनेर जति फुइँ लाए पनि ती सबै असल नीति र नेताका कारण होइन, समयक्रममा स्वाभाविक रूपमा स्वतः भएका हुन् ।
अहिले हामीकहाँ विकासको स्वरूप र परिभाषा नै बिग्रिएको छ । विदेश जान, विदेशी उत्पादन लाउन र विदेशी कुरा खान नै विकास हो भन्ने ठान्न थालिएको छ । सरकार पनि नयाँ–नयाँ देशमा श्रम सम्झौता गर्न मरिहत्ते गर्छ । नागरिकको मन यो देशमा अडिँंदैन । सरकार र नागरिकको मनसाय कस्तो मिलेको ! अनि भाषण छाँटिन्छ– मेची–महाकाली, नारा लगाइन्छ– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली !’
वास्तवमा असल नेता, आत्मनिर्भर नीति र राष्ट्रवादी भावना नभएसम्म हामीले समृद्धि हेर्न/भोग्न गाह्रै छ ।
– वृन्दा श्रापित, गुमनाम टोल, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

आधार आवश्यकताको खोजी

गाँस, बास, कपास, औषधि–उपचार, शिक्षा, खानेपानी र सजिला बाटाघाटा जनताका न्यूनतम आवश्यकता हुन् । यति सानो मुलुकमा तीन–तीनवटा सरकार छन्, तर कसैले सिन्को भाँच्दैनन् । सरकारमा हुनेहरू देश र जनताका लागि आकाशका तारा झार्ने डिङ हाँक्छन्, कामचाहिँ केही गर्दैनन् । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको ध्यान ठूलठूला सपना देखाउनभन्दा जनताका आधारभूत आबस्यकता पूरा गर्नतिर चाहिँ जानुपर्ने होइन र ? एउटा बिरामी सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको छ, यात्रुले सडकमा सास्ती खेपिरहेको छ, जलस्रोतको धनी देशका जनता एक बोतल पानी किन्न ३० रूपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । यहाँभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के होला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

Page 9
दृष्टिकोण

सामाजिक सञ्जाल र स्त्रीद्वेष

- सरिता तिवारी

‘ऊ बेला आफूविरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने आलोचकको पहुँचमा म थिइनँ । तर आज म फेसबुक र ट्वीटरमा त्यस्ता सबै आलोचकको पहुँचमा छु । सामाजिक सञ्जालमा मलाई घेर्न, निम्नस्तरको गाली गर्न तिनलाई आज धेरै सजिलो भएको छ । म र आलोचकबीच मात्र एक क्लिकको दूरी छ !’
केही समयपहिले बंगलादेशकी चर्चित लेखक तसलिमा नसरिनले एउटा लेखमार्फत यसो भनेकी थिइन् । नसरिन उदारवादी र मुक्त विचारमाथिको सामूहिक अस्वीकृति र घृणाका सबै रूप झेलेकी लेखक हुन् । ‘कन्फर्मिस्ट’ सांस्कृतिक सत्ता र समाजको मूलधारविरुद्ध लेखेकै कारण उनले दशकौंदेखि आफ्नै देश टेक्न पाएकी छैनन् । समाजको एउटा पंक्ति अपमान र घृणाको हतियार उध्याएर निरन्तर उनीविरुद्ध खनिएको छ । र त्यो पंक्तिलाई अहिले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्रविधि सञ्जालको उपयोग गरेर हिंसक प्रतिक्रिया गर्न झनै सहज भएको छ । कतिसम्म भने उनलाई यस्तैमध्येका मानिसहरू घिनलाग्दा गाली मात्रै गर्दैनन्, बलात्कारको धम्कीसमेत दिन्छन् ।
बीसौं शताब्दीको अन्त्यताकाको र आजको समाजको प्रतिक्रियात्मक चरित्रको तुलना गर्दै नसरिनले भनेको कुरा वर्तमान विश्वमा जहीँ पनि लागू हुन्छ । त्यसमा पनि धार्मिक–साम्प्रदायिक, राष्ट्रवादी भय र तनाव मौलाइरहेका समाजमा त अझ बढी ! विशेष गरी महिला र उत्पीडितमाथिको संरचनात्मक हिंसाको रूप सामाजिक सञ्जालमा ऐनाजस्तै गरी छर्लंग देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि आखिरमा समाजकै प्रतिरूप हो भन्ने कुरा यसभित्रका व्यक्तिगत (यद्यपि ती व्यक्तिगत मात्रै हुँदैनन्) धारणा, टिप्पणी आदिमा व्यक्त भैरहने चरम असहिष्णुता र शाब्दिक हिंसाले देखाउँछन् ।
हाम्रो जीवनमा अभिन्न बनिसकेको सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता र भूमिकाबारे हामी भलिभाँती परिचित छौं । सूचना र सन्देशको सम्प्रेषणमा मात्रै होइन, विचार र अनुभूतिको तत्काल प्रकाशन र शिष्ट टिप्पणीका लागि फेसबुक, ट्वीटर लगायतका माध्यमले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई कम आँक्न सकिन्न नै, तर सामाजिक सञ्जाल जीवन र समाजका कतिपय संवेदनशील विषयमा कुन मात्रामा सामाजिक बन्न सकेको छ ? यसमाथि बहस जरुरी भैसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालभित्र कुत्सित शैली र अश्लील भाषामा विरोधी स्वरलाई जतिखेरै झम्टिन सक्ने सुविधाले पनि मानिसहरूका अनियन्त्रित रोष र विकृत कुण्ठा छताछुल्ल छन् । पुरातनपन्थी सोचको अति आग्रह, चर्को असहिष्णुता र अराजकता चुलिँदो छ । प्रायः उदार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने जुनसुकै समाजको बौद्धिक तप्कामाथि यति बेला निरन्तर यस्तै पंक्तिको आक्रमण बढिरहेको छ । त्यसमाथि पनि सामाजिक संवाद र बौद्धिक गतिविधिमा अगाडि देखिने महिलामाथिको आक्रमण भीषण स्तरमा वृद्धि हुँदै छ । आज यहाँ आफ्ना केही यस्तै अनुभूति साझा गर्न चाहन्छु ।
सन् २००८ ताका नेपालमा फेसबुक भर्खरै लोकप्रिय हुँदै थियो । प्राध्यापन पेसा थाल्दै थिएँ, त्यही वर्ष । कलेजका एक कर्मचारी मित्रको सहयोगमा बडो उत्सुकताका साथ फेसबुकभित्र छिरेकी थिएँ, त्यही वर्ष । त्यसपछिका केही वर्षसम्म फोटो र सूचना राख्ने कामबाहेक अरू कुराका लागि फेसबुक उति चलाइनँ । ट्वीटर र अन्य माध्यम त धेरै पछि मात्रै चलाउन थालेकी हुँ । पछिल्ला वर्षहरूमा हातेफोनमै फेसबुक चलाउने सुविधा उपलब्ध भयो । यसपछि फेसबुकलाई वैचारिक बहसको एउटा सहज उपलब्ध मञ्च बनाउने विचारले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र पारेंँ । यसको तीव्रतामा शिष्ट असम्मतिहरूलाई स्वागत गर्नुपर्थ्यो नै, गरेंँ पनि । तर राजनीतिक र लैंगिक प्रतिशोधबाट जन्मेका यस्ता–यस्ता प्रतिक्रिया पनि पाउन थालेँ, तिनले मलाई हाम्रो सामाजिक सोचको भुइँ के हो भन्ने कुरा अति नजिकबाट चिन्ने अवसर दिए ।
विषयको गम्भीरतामा भन्दा उत्तिखेरै गरिने तीखो र फटाफट प्रतिक्रिया देखेर मलाई वास्तवमै दिक्क लाग्थ्यो । तथापि सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दामा बोल्न कति जरुरी छ भन्ने कुराले मलाई लगातार प्रेरित गरिरहन्थ्यो । यसबीच अधिकांश प्रतिक्रिया मेरो लैंगिक हैसियतका आधारमा पेलेरै र हेपेरै आए । कुनै विषयमा गरिएको शिष्ट बहसको आग्रहमा भन्दा मानिसहरूलाई ‘महिला भएर पनि बढ्ता जान्ने भएको’ मा मप्रति आपत्ति थियो । फेसबुकमा लामा–छोटा स्टाटसका रूपमा सार्वजनिक सरोकारका विचारहरू राखेकै कारण पुरुष वर्गबाट भोगेको हिंसा कुन स्तरसम्म थियो भने, एक जनाले त मेरा विरुद्ध मेरी छोरीको दृष्टिविन्दु बनाएर लेखेको निम्नकोटिको हिंसक कविता नै फेसबुकमा पोस्टिए । त्यसलाई वाह र आहा भनेर प्रतिक्रिया गर्ने पनि मैले चिनेका पुरुष नै थिए । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ती सबै ‘तथाकथित’ लेखक नै थिए ! तर उनको आफ्नै विवेकले भन्यो या अरू कसैले, कविताको नाममा गरिएको त्यो चरम स्त्रीद्वेषी पोस्ट अलिबेरमै डिलिट गरे । यो विषयलाई मैले यत्तिकै छोड्न भने सकिनँ, रूखो भाषामा खै–खबर लिएँ । त्यसपछि उनको खेदसहितको मौखिक माफिनामासँगै म पछि हटेंँ । एउटा पाको उमेरको (लेखक) व्यक्तिसँग, उनको त्यस्तो हर्कतविरुद्ध, त्यसरी प्रस्तुत हुनुपर्दा म धेरै दिनसम्म आफैभित्र बिथोलिइरहेंँ । तर चेतन मनले भन्यो, हिंसाको प्रतिरोधमा नउत्रनु आफैप्रतिको अन्याय थियो । यसमा केको क्षोभ ?
विचार आदान–प्रदानमा फेसबुकको भूमिकाबारे अनौपचारिक छलफलका क्रममा एक लेखकले मसँग मुख फोरेरै भनेका थिए, ‘हेरिराख्नू, तेस्रो विश्वयुद्ध पुरुष र महिलाका बीचमा हुन्छ ।’ उनले मेरा ‘ब्याक टु ब्याक’ स्टाटसमाथि व्यंग्य गर्दै वाक्युद्धतर्फ संकेत गरेका हुन् भन्ने मैले नबुझ्ने कुरो थिएन । प्रतिक्रियामा मैले भनेकी थिएँ, ‘त्यसो भए तेस्रो विश्वयुद्ध हाम्रै पालामा हुनुपर्छ !’
सामाजिक सञ्जाल कदाचित् महिलामैत्री छैन भन्ने कुरा मैले आज होइन, धेरै अघि नै बुझेकी हुँ । यसमा महिलाका कामुक तस्बिरहरूले जति ‘वाह’ पाउँछन्, तिनका निर्भीक र ‘बोल्ड’ विचारहरूले त्यति नै दुत्कार, खप्की र सार्वजनिक बेइज्जती पाउँछन् । सामान्य र भुइँतहको चेतनाका प्रयोगकर्तालाई हेरेर मैले यसो भनेकी होइन । बौद्धिक र विचार उठेको भनिएकै तप्काबाट महिलाका मतमाथि झन् ठूलो प्रहार भैरहेको मैले देखे–भोगेकी छु । जब त्यस्तो दृश्यले मेरो भद्रता र विवेकको बाँध फुटाउन थाल्छ, कहिलेकाहीँ रणचण्डीजस्तो बनेर एक–एकलाई जवाफ दिन मन लाग्छ ।
कतिपय मेरा मित्र सामाजिक सञ्जालमा मलाई बहस आमन्त्रक र प्रतिक्रियात्मक होइन, शालीन र ‘सबैको साझा’ कविका रूपमा देखिन सुझाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्— एक लेखकका रूपमा, सामाजिक कर्ताका रूपमा वा सचेत महिलाका रूपमा मेरो छवि विवादित र कुनै ‘पक्षधर’ हुनु हुँदैन । कतिपय आफन्त भन्छन्— विचार र पक्षधरताको ठेक्का लिनुपर्ने तँ को होस् ?
तीन वर्षअघि तीज पर्वबारे मैले लेखेको स्टाटसमा टिप्पणी दिँदै एक ‘वरिष्ठ’ लेखकले नै मलाई सामाजिक व्यक्ति र असल आमा बन्नुपर्ने सुझावसहित ‘डन्ट बी सोसल पुलिस !’ भनेर चेतावनी दिए । स्त्री–गरिमाविरोधी र भड्किलो तीजलाई कसरी सिर्जनात्मक बनाउन सकिएला ? मेरो धारणा यसैको वरिपरि थियो । आफूले सम्मान गर्दै आएका एक लेखकले त्यस्तो घोर विवेकविरोधी धम्की दिएको देख्दा मलाई पक्का भएकै हो, वर्गीय समाजमा लेखक पनि वर्गीय हुन्छ भनेको साँच्चै रहेछ ।
जसरी घर र समाजमा महिला निरन्तर अपमानित र लाञ्छित छन्, सामाजिक संवादका मञ्चहरूमा त्यसको हुबहु रूप देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर आदिमा महिलाको उँचो स्वर किन मन पराइँदैन भन्ने कुराको उत्तर समाजको संरचनात्मक हिंसाको भाष्यसँगै जोडिन्छ । दृढ र निश्चिन्त भएर अमुक महिलाले आफ्ना विचार राखिरहँदा अमुक पुरुषलाई आफ्नै घरका महिलाजनको ‘पोथी डाँको’बाट औडाहा छुटेजस्तो मनोवैज्ञानिक तनाव हुँदो हो । कतिपयले मेरा पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्– यसले आफ्नो लोग्नेलाई के गर्दी हो ? यद्यपि यो मेरो अति निजी मामिला हो, स्पष्टीकरण जरुरी छैन । तथापि, प्रेम र सद्भावले ढकमक्क फक्रेको फूलबारीजस्तो गृहस्थी धानेरै म उनीहरू जस्ताको लबस्तरो चेतनासँग लडिरहेकी हुन्छु भन्ने तिनलाई के थाहा ?
अन्त्यमा, सबैभन्दा पछिल्लो अनुभव सुनाउँछु ।
गएको भानु जयन्तीमा मेरो पोस्ट थियो, ‘भानुभक्त आचार्य पुरुष, ब्राह्मण–क्षत्री र शासकका मात्रै कवि हुन् । राज्यको पछिल्लो सत्तरी वर्षयताको भाष्यले उनलाई यिनै तीन थरीको कविमात्रै बनाइरहेको छ । बाँकी जनले भानु जयन्ती मनाउनु निरर्थक छ !’ यसपछि पंक्तिकारमाथि असिनाझैं खनिएको ‘पौरुष’ भानुभक्तको होइन, आफ्नै उच्चजातीय अहंकारको बिर्केटोपी जोगाउने दस्ता हो भन्ने म राम्रै बुझ्छु । तब त स्क्रिनसट तानेरै सेयर गर्ने भानु–कुलका अर्का एक कनिष्ठ आचार्यले भने, ‘गजाधर सोतीकी घर बूढीजस्तै नानी फेला परिन्, हाम्रा बाजेले ठीकै भन्या र’चन् ।’ उनको प्रतिक्रियामा त्यही कोटिका टिप्पणीकर्तामध्ये एक बुज्रुकले लेखेका छन्, ‘यसलाई स्याङ्जाली गालीले ठोकौं ?’ मलाई लाग्छ, उत्पीडित वर्गले निहुँ खोजिरहनुपर्छ, तब न सत्ताधारी चिन्तनको वमन र दुराग्रह कुन स्तरमा छ भन्ने थाहा पाइन्छ ! नभए, सामाजिक सञ्जाल स्त्रीद्वेषको कति ठूलो प्रतिविम्ब हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ज्ञानबाट म कसरी लाभान्वित हुन पाउँथेंँ ?

दृष्टिकोण

लोकतान्त्रिक राजनीतिको खोजी

- राम गुरुङ

बितेका दुई दशकयता विश्व राजनीति नाटकीय ढंगले चलिरहेको छ । लोकतन्त्र यसलाई रुचाउने/नरुचाउने सबैले उत्तम मानेको राजनीतिक व्यवस्था हो । तर आर्थिक–सामाजिक सवालमा राजनीतिक दलहरू चुके । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असन्तुलित विकासले गर्दा लोकतन्त्रभित्रै लोकतन्त्र खोज्न थालिएको छ । दलीय नेतामाथिको आक्रोश र निरीह राजनीतिक विचारधाराको चेपमा लोकतन्त्र फँसेको छ । राजनीतिक दल विचारभन्दा धेरै अघि पुगेको छ ।केही वर्षदेखि पपुलिजममा पिङ खेलिरहेको नेपाली राजनीति खुद्रे कार्यक्रममा व्यस्त छ ।
यसका दुई आधार छन् । पहिलो, संसदीय सत्ता, सीमा र नाकामा उभिएकाले आर्थिक विचारधारा फजुल भएका छन् । दोस्रो, दलीय अभ्यास अलोकतान्त्रिक भएकाले समृद्धि एवं आर्थिक विकासको मुद्दाले महिला, जनजाति, दलित लगायतका सामाजिक आन्दोलनमार्फत मुखर हुनुपरेको छ । वामपन्थी दल (नेकपा) संसदीय सत्तामा छ । सिद्धान्ततः ऊ लोकतन्त्रवादी नभएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास उसको राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन । तथापि ऊ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र क्रियाशील छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, तर संगठनभित्र हुर्किरहेको केन्द्रीकृत नेतृत्व र ‘एपिसेन्ट्रिक राजनीति’ले गर्दा यसभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति खुम्चिएका कुरा बाहिर आएका छन् ।

लोकप्रियतावाद
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि वैरी बराबर हो । यसको ध्यान आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण परिवर्तन र समृद्धि दिगो हुन पाउँदैन । सन् १९६० प्रारम्भबाटै समाजवाद–पुँजीवादबीच शीतयुद्ध चर्किए । अन्तर्राष्ट्रियवादले विश्व लतारियो । तर अन्तर्राष्ट्रियवाद सापेक्ष सामाजिक मुद्दामा पस्न नसकेकाले क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक असमानता झन् गहिरिए । साम्यवादी वा अन्य मुलुक कतै पनि प्रतिव्यक्ति आयको न्यायीक वितरण हुन सकेन । नेपाल पनि शीतयुद्धको चपेटामा पर्‍यो । मौलिक र सापेक्ष राजनीतिक विचारधाराको विकास भएन । देशको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या उचित र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, रोजगार र आय आर्जनबाट बञ्चित भयो । वामपन्थी वा गैर–वामपन्थीहरू राजनीतिक विचारधारालाई छोडेर लोकप्रिय नारा पछाडि दौडिए । सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका कुरा टालटुल पारिए । आर्थिक–सामाजिक मुद्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।
लोकतान्त्रिक मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ क्रियाशील सत्ता वा प्रतिपक्षको संगठनको बनोट, चरित्र र अभ्यासबाट थाहा हुन्छ । कुरा सामान्य छ । दल लोकतान्त्रिक हुन यसका नेता–कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हावी हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण पार्टी तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिए मात्र राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ । आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नरुचाउने दल वा नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक र विचारधारात्मक अभ्यासमा कमजोर छन् । दलको महाधिवेशन समयमा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण सवालमा नेता–कार्यकर्तासँग गरिने परामर्श संकीर्ण हुँदै गएका छन् । पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई निर्णय हुन्छन् । मतलब, दलभित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । दल स्वयं लोकविधिलाई रुचाउँदैन भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उन्नत कसरी हुनसक्छ ?

वैचारिक शिथिलता
लोकतन्त्र आफैमा एउटा लामो अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया एवं संघर्षको उपलब्धि हो । यसैले दलहरूको उपेक्षामा परेको लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक मन्दी’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मन्दीका बेला ‘भर्चुअल लोकतन्त्र’ सक्रिय भई गलत स्वार्थ हावी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ । स्वार्थ समूहले आदिवासी/जनजाति, नश्लीय, आप्रवासी, महिला, शरणार्थीजस्ता छरिएका विषयको उठान गर्छ । र, समाजको तलसम्म पुर्‍याउँछ, जसले परम्परागत राष्ट्रियताको औचित्य पुष्टि गर्न जोडबल लगाउँछ । विचारधारा बिनाको सत्ता अधिनायक वा तानाशाही हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा नहुँदा साना घटनाकै कारण पनि देश मोडिन्छन् । २०१० मा ट्युनिसिया प्रहरीले सडक व्यापारी मोहम्मद बौजिजीलाई निर्मम कुट्दै सामान जफत गर्‍यो । उनले सामान फिर्ता पाउन गरेको अनुनयको सुनुवाइ भएन । यसबाट विक्षिप्त बौजिजीले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । यसले सारा देश आन्दोलित भयो । व्यक्तिगत लहडमा चलेका तानाशाह जिन एल अबेदिन बेन अली लोकतान्त्रिक विचारसँग पराजित भए ।१९३२ मै लोकतान्त्रिक भएको थाइल्यान्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता (विचारधारा) ले चलेन । राजनीतिक भ्रष्टाचारले थलिएको थाइल्यान्डले २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत लोकतन्त्र नै गुमाउनुपर्‍यो ।
लोकतन्त्रमा समृद्धि र न्याय नै राष्ट्रवाद हो । तर नेपाली राजनीतिमा भौगोलिक राष्ट्रवाद आर्थिक–सामाजिक विचारधाराभन्दा बलियो देखिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणलाई नै अवमूल्यन गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डा र देशलाई नै थला पार्नेगरी भएका भ्रष्टाचारप्रतिको दलीय मौनता यसका उदाहरण हुन् । यो नै लोकतन्त्रभित्रको अकाट्य अभ्यास भएको छ, जुन निर्वाचित अधिनायकत्व विकासका लागि पर्याप्त छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको अलमलमा शून्यात्मक विचारधारा फैलँदो छ । यसका दर्जनौं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । रसियाका पुटिन, टर्कीका एडर्गन, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी र नेपालका ओली भौगोलिक राष्ट्रवादका उपज हुन् ।

दलीय विशिष्टताको पतन
मानिस भौतिक उपयोगका साथै अन्य कुराको खोजीमा पनि भौंतारिएका छन् । यही कारण लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक लाग्ने घटना भएका छन् । यसलाई आक्रोशको राजनीति पनि भन्न सकिएला । आक्रोशको राजनीतिक उपयोगले अर्थराजनीतिक विचारलाई काम नलाग्ने बनाइदियो । दिगो सामाजिक मुद्दा नहुँदा दलीय विशिष्टता र भिन्नता नै छुट्टिएन । हेपिएका वा दबाइएका निमुखाले भौगोलिक राष्ट्रवादमा हामफाल्दा अनपेक्षित गैरराजनीतिक शासकको उदय भयो, विचारविहीन राजनीतिले जित्यो । यसलाई विचारच्युत दलले नै साथ दिए । भौगोलिक राष्ट्रवाद विजय भयो । तर यो कुनै एक खास राजनीतिक दललाई मन पराएरभन्दा पनि चरम आर्थिक निराशाको परिणाम थियो ।
अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित बनाउने भन्ने हो, जुन पूर्ण परिपक्व लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । तर अर्थराजनीतिक विचारधाराले रित्तिएका दलहरू भौगोलिक राष्ट्रवादको पपुलिष्ट सत्तामा उठेका छन्, उठ्ने कोसिसमा छन् । १९९० देखि नै विश्वका वामपन्थीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्न सुरु गरे । अद्यापि यसप्रति उसको रुचि ज्यादा देखिँदैन । अर्थात् सारमा नेकपा वा कांग्रेसभित्र भावी राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे नै वैचारिक अलमल छ । राजनीतिक दलले बजारलाई होइन, बजारले चाहिँ राजनीतिक दललाई चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले अमूर्त समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता एवं नेकपा सत्ताले स्वायत्त संघ र प्रदेशप्रति देखाएको अनुदारता एवं शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।
सबै दलसँग बालिग नागरिकलाई विश्वस्त गर्ने विशिष्ट अर्थराजनीतिक विचारधारा नै छैन । व्यक्तिगत आलोचना र क्षणिक विषयका कारण राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । यसले जनमत दलहरूबाट टाढिने क्रम बढ्दो छ । नेकपाले विश्व परिवेश बुझेरै होला, आफ्नो दस्तावेज हेरफेर गर्दै लगेको छ । तथापि विचारधाराको ठाउँ पपुलिष्ट नाराले लिइनै रहेको छ, जुन लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन । अर्थात् लोकप्रियतावादले होइन, लोक–सहभागिताले चल्छ । शासकीय प्रणालीमा
घट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।

Page 10
समाचार

टुक्रिँदै सगोल परम्परा, छुट्टिँदै परिवार

एउटाले कमाउने सम्पत्तिमा परिवारका धेरैजनाको भाग लाग्ने भएपछि छुट्टिएर सानो परिवारमा बस्न युवापुस्ताको रहर
- कमल पन्थी
बर्दिया गुलरिया नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीसहित स्थानीय गाउँले ।तस्बिर : कमल/कान्तिपुर

बर्दिया - पुस्तौंदेखि सगोलमा बसेर एउटै चुलोमा पाक्ने खाना खाने बारबर्दिया नगरपालिका–४ का वडा सदस्य लालबिहारी थारू दुई वर्षअघि परिवारबाट अलग्गिए । ४५ सदस्यीय परिवारबाट उनी अलग भएपछि अरू पनि बेग्लाबेग्लै बस्ने क्रम बढ्यो ।
गुलरिया–१० का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीको ५० जनाको परिवार थियो । आठ वर्षदेखि उनी अलग्गै छन् । घरमूलीको आदेशानुसार चल्ने सगोल परिवारको मुख्य पेसा खेती हुन्थ्यो । एक दशकयता आर्थिक संकट, एउटाको कमाइमा धेरैजना आश्रित हुनुपर्ने र खेतीप्रति आकर्षण घट्दै जानुले संयुक्त परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने क्रम बढेको हो । वडा सदस्य थारूले रोजगारीका लागि बाहिर जाने चलन भएपछि घरमूलीको निर्देशनमा चल्ने सगोल परम्परामा असर पारेको बताए । ‘सञ्चारको विकाससँगै गाउँघरका युवा रोजगारीका लागि विदेश जान थाले,’ उनले भने, ‘आफैंले कमाउन थालेपछि परिवारबाट अलग्गै बस्ने परिपाटी सुरु भयो ।’ सीमित जिम्मेवारी, आवश्यकता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदिका सुविधाले छुट्टै सानो परिवारमा बस्ने चलन बढेको उनले बताए ।
गुलरिया नगरपालिका–१० थपुवाका हरिप्रसाद थारू पनि आठ वर्षअघि ठूलो परिवारबाट छुट्टिएका हुन् । उनका दुई भाइ पनि बुबाआमा जीवित छँदै आआफ्नो अंश लिएर छुट्टै घर बनाएर बस्न थाले । ६ बिघा जग्गामध्ये २/२ बिघा जग्गा भाइका नाममा गयो । ‘सगोलमा बस्दा आम्दानी बाँड्नु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले आफूले जोडेको सम्पत्ति बाँड्नुपरेन, सानो घरपरिवारसँग रमाइलो गरी बस्न थालेका छौं ।’ सगोलमा बस्दा घरधन्दा पालैपालो हुने गर्छ । एकआपसमा दुःखसुख बाँड्ने र काममा सघाउने हुन्थ्यो । खेतमा काम गर्ने युवा सगोलबाट अलग भएपछि मजदुरीका लागि अरूलाई गुहार्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘सगोलको ठूलो परिवारमा बस्दाका फाइदा पनि छन् तर समयले सगोलभन्दा सानो परिवार नै सुखी भन्ने बुझाइ बढेको छ,’ उनले भने ।
थारू समुदायमा सगोलमा रहने करिब ९० प्रतिशत जनसंख्या अहिले छुट्टिएर अलग्गै बस्न थालेको उनको अनुमान छ । सगोलबाट सानो परिवारमा अलग्गै बस्न खोज्ने गाउँघरमा बढ्दै छन् । गुलरिया थपुवाका ६८ वर्षीय गोलेराम थारूको परिवारमा २२ जना एकैसाथ छन् । परिस्थिति हेर्दै उनले पाँच छोराका लागि पाँच बिघा जग्गा भागबन्डा गरे । ६ बिघामध्ये एक बिघा आफूले राखेका छन् । भागबन्डा भए पनि पाँच छोराको खाने एउटै चुलो छ ।
ठूलो परिवारमा बुहारी र नातिनातिनाबीच हुने अन्तरकलहले पनि सगोल फरिवार टुत्रिँदै गएको बुढापाका बताउँछन् । कतिपय घरका श्रीमान् जागिर खान बाहिर गएर फर्कंदा कमाएको धनले परिवारमा कलह हुने गरेको छ । परिवार विभाजनको यो पनि कारक छ । स्थानीय हरिप्रसाद थारूले बढी मनमुटाव भएकाले सगोल परिवारबाट अलग भएको बताए । खेती प्रमुख पेसा मानिन्थ्यो । घरमूलीले भनेअनुसार चल्नुपर्थ्यो । अब खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि सगोलमा बस्ने चलन हराउँदै गएको छेदा थारूले बताए । ‘हाम्रा परिवारका धेरै युवा कृषि छाडेर अब अरू पेसामा छन्,’ उनले भने ।
अहिले पनि निकै रमाइलोका साथ एउटै चुलोमा पाकेको खाना खाने थारू समुदायका सगोल परिवार जिल्लामा नभएका भने होइनन् । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुस्तौंदेखि सगोलमा बसी एउटै चुलोमा खाने २० देखि ६० सदस्य एउटै परिवारमा बस्दै आएका छन् । समाजमा एक पुस्ता नबित्दै अलग्गै बस्ने सामान्य भए पनि गुलरिया नगरपालिका–१२ भैसाहीका ६० वर्षीय जोगीराम थारूको ठूलो परिवारमा अहिलेसम्म कसैले छुट्टै बस्ने आँट गरेका छैनन् । बारबर्दिया–४ की ५७ वर्षीया रामती थारूको २२ जनाको परिवार एकै घरमा बस्छन् ।
८१ वर्षीय महादेव थारू सगोलभन्दा अबका युवा एकल परिवार मन पराउने बताउँछन् । ‘जिल्लामा अब मुस्किलले ठूलो परिवार भेटिन्छ, निकै कम भइसके,’ बारबर्दिया–४ का फूलपाती चौधरीले भने । बर्दियामा करिब ५१ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ ।

Page 11
समाचार

राजनीतिक दललाई अनुदान !

चुनावका बेला अनुदान दिने विषयलाई आयोगले प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा समेटेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको छ ।
- कान्तिपुर संवाददाता,राजेश मिश्र

काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिएको छ । अनौपचारिक छलफल थालिसकेको आयोगले यो विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा समेत समेटेको छ । चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले स्रोत नखुलेका आर्थिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । राज्यले चुनावका बेला दललाई अनुदान दिनुपर्ने विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएको भए पनि आयोगले यसलाई आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–८१) मा पहिलो पटक समेटेको हो । यस विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कानुनको मस्यौदा बनाउने तयारी गरिरहेको आयोगले दुई वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै आयोगले ल्याएको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । आयोगले गत असार ९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताले ‘स्टेट फन्डिङ’ आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राज्यले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने अभ्यास कतिपय मुलुकमा रहेकाले त्यसबारे आयोगले छलफल चलाउन चाहेको बताए । ‘यस विषयमा राजनीतिक दलसहितका सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल चलाउँछौं,’ उनले भने । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अनुदानको मोडलबारे निर्क्योल भइनसकेको बताए । ‘राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने विषय प्रवेश गराएका हौं । यो पहिलो पाइला मात्रै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आयोगको मात्र विषय होइन । राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवालासँगको छलफलपछि गन्तव्य निर्धारण हुनेछ ।’
आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकनको विधिसमेत विकास गर्ने भएको छ । दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन्, संविधान र कानुनको पालना कति गरेका छन्, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता धेरै विषय स्वमूल्यांकन विधिमा रहनेछन् । सरकार चलाउने, नीति, नियम, कानुन बनाउने र सिंगो देशमा सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू आफ्नै संरचना, महाधिवेशन र आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन् । आयोगले राजनीतिक दलको आयव्यय विवरण र निर्वाचन खर्चको सार्वजनिकीकरण तथा आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वमूल्यांकन गर्न सकिने सफ्टवेयर विकास गरेर प्रयोगमा प्रेरित गरिने बताए । ‘स्वमूल्यांकन विधिले राजनीतिक दलको वैधानिकता र पारदर्शितालाई थप सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै गर्नुको उद्देश्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन नै हो ।’
आयोगको सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, निर्वाचन ऐन/नियममा सुधार, राजनीतिक दलको नियमन र निर्वाचनको नागरिक शिक्षामा साझेदारी लगायतका विषयलाई प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा सबै मतदान केन्द्रको विवरण भूसूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्सांकन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्दै लाने, निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग बढाउँदै लाने, मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू राखिएका छन् । त्यस्तै, तीनवटै तहको निर्वाचन मिति कानुनमै तोकिने प्रबन्ध मिलाउने, जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतधिकार दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पाँचवटा विषयमा ४० वटा कार्यनीति र १ सय ५६ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन् । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब ५ करोड ६० लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता खरेलले वेबसाइटमा राखिएको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरू र अन्य सबै सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने बताए । ‘सुझाव संकलनपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने ।

समाचार

उत्कृष्ट स्कुल भेट्नै मुस्किल

- सुदीप कैनी

काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयबीच गरिएको अध्ययनमा उत्कृष्ट विद्यालय भेट्नै मुस्किल परेको छ । सरकारले नमुनाका रूपमा छनोट गरेका विद्यालयको अवस्था पनि कमजोर पाइएको छ ।शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । मुलुकभरका २ हजार विद्यालयमाथि गरिएको अध्ययनमा एउटा विद्यालय मात्र उत्तम (उत्कृष्ट) श्रेणीमा पर्न सफल भएको छ । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै १ हजार ६ सय ४४ विद्यालय सामान्य श्रेणीमा परेका छन् । अति कमजोर श्रेणीका १७ र मध्यमस्तरका ३ सय ५ वटा छन् । केन्द्रले कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी ४ श्रेणीमा विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र विद्यार्थीलाई आधार मानी २६४ पूर्णांकमा ती विद्यालयको परीक्षण गरिएको हो । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कमजोर स्तरमा र ४० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सामान्य स्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत प्राप्त गर्नेलाई मध्यम र ९० भन्दा बढी ल्याउनेलाई उत्तम मानिएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर पाइएको जनाए । लगानीलाई २५, प्रक्रियालाई ३०, उपलब्धिलाई ४० र सेवा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत अंक भार दिएर मूल्यांकन गरिएको थियो । नमुनाका रूपमा छनोटमा परेका ३२ विद्यालयमा गरिएको स्तर मापनमा एक विद्यालय कमजोर, २३ वटा सामान्य र ८ वटा मध्यमस्तरको पाइएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । सरकारले देशभर १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । छनोटमा परेकालाई सरकारले विशेष आर्थिक सहयोग गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा यस्ता विद्यालय छान्ने गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

सिकाइ उपलब्धि खस्किँदो
केन्द्रको अध्ययनमा सिकाइ उपलब्धि पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ । केन्द्रले कक्षा ५ का विद्यार्थीको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ स्तर मापन गरेको हो । नासा नामक रिपोर्टअनुसार गणितभन्दा नेपाली विषयमा बालबालिकाको सिकाइ स्तर राम्रो रहेको पाइएको छ । २८ जिल्लाका १ हजार ४ सय विद्यालय, शिक्षक, विषय शिक्षक र २८ हजार ३ सय विद्यार्थीसँग सर्वेक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पारिएको हो । गणितमा कक्षा ५ मा अध्यनरत ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गर्न सकेका छैनन् । ३९ प्रतिशतले कक्षाकोठामा न्यूनतम सिकाइमात्र प्राप्त गरेको अध्ययन संलग्न केन्द्रका अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यले जनाए । २८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र कक्षा ५ को गणित विषयमा आवश्यक सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेपाली विषयमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुसार सिक्न सकेका छैनन् । ३५ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गरेको आचार्यले बताए । ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ५ को नेपाली विषयमा सही सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन् । ‘सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थी त्यो कक्षामा पढ्न योग्य छैनन् भन्ने बुझिन्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सिकाउन धेरै मिहिनेत, लगानी र समय खर्च गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश १, कर्णाली र प्रदेश ५ का विद्यार्थी गणितमा कमजोर देखिएका छन् । नेपालीमा कर्णाली, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालबालिका कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गणितमा प्रदेश २ र नेपालीमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छन् । सामुदायिक र निजीतर्फको सिकाइ मापन विश्लेषण गर्दा गणिततर्फ करिब समान स्तर भेटिएको छ । नेपालीमा भने सामुदायिकभन्दा निजीको स्तर राम्रो देखिन्छ ।
सिकाइ उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा सन् २०१५ को भन्दा सन् २०१८ को उपलब्धि घटेको पाइएको हो । सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षा नीतिमै परिवर्तन जरुरी रहेको शिक्षाविद् विनय कुसियतले प्रस्ट्याए । ‘सामुदायिक विद्यालयको सशक्त नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण सामुदायिक विद्यालय झन् आरोलो लाग्दै गए ।’ उपलब्धि घट्नुको कारण पत्ता लगाएर सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘शिक्षा मन्त्रालय आफैंले गरेको अध्ययनमा अवस्था डरलाग्दो गरी घटेको छ,’ कुसियतले भने, ‘सिकाइ, शिक्षक, विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षा नीतिमै खोट भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

समाचार

मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य
- अतुल मिश्र

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा समस्या देखिएपछि आउँदो शनिबार पुनः सिंगापुर जाँदै छन् । १२ वर्षअघि दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीको रगतमा ‘क्रिएटिनिन’ को स्तर बढेको छ । ‘क्रिएटिनिन’ बढ्नुको अर्थ मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनु हो । सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकको सुझावअनुसार थप फलोअपका लागि प्रधानमन्त्री ओली गत साउन १८ गते सिंगापुर गएका थिए । छाउनीमा प्रधानमन्त्रीको नियमित ल्याब परीक्षणसहित यूएसजी गाइडेड ‘रेनल बायोप्सी’ समेत गरिएको थियो । त्यसताका समेत उनको रगतमा ‘क्रिएटिनिन’ मात्रा बढेको पाइएको थियो । चिकित्सकहरूका अनुसार रेनल (मिर्गौलाको) बायोप्सीमा एउटा सुईको माध्यमले मिर्गौलाको तन्तुको सानो नमुना निकालेर परीक्षण गरिन्छ । कहिलेकाहीं यो परीक्षण प्रत्यारोपण गरिएको
मिर्गौलाको अवस्था मूल्यांकन गर्नसमेत गरिन्छ । मिर्गौलाको कार्यप्रणालीमा कमी, पिसाबमा निरन्तर रगत वा पिसाबमा प्रोटिन देखिए पनि यो परीक्षण गरिन्छ ।
सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार गराएर ओली १० दिनपछि साउन २७ मा फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुन समस्या भएको, स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेकी छैनन् । उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्रीको रगतमा क्रिएटिनिनको स्तर अहिले र सिंगापुर जानुअघि समेत ‘बेसलाइन’ भन्दा बढी देखिएको छ । ‘क्रिएटिनिनको स्तरमा पहिला र अहिलेको अवस्थामा खासै कमी देखिएको छैन,’ उनले भने ।
सिंगापुरमा उपचार गराउने क्रममा केही परीक्षण बाँकी रहेकाले समेत प्रधानमन्त्री ओली फेरि सिंगापुर जान लागेको ती चिकित्सकले बताए । ‘सिंगापुरमा चिकित्सकहरूले दिनहुँ दिने ‘इम्युनोसप्रसेन्ट’ औषधि मिलाएर दिइँदै छ । यसलाई थप मिलाउनुपर्ने भएकाले समेत सिंगापुर दोस्रोपटक जानुपर्ने भएको हो,’ उनले भने । प्रत्यारोपणपछि अर्काको मिर्गौलालाई शरीरले अस्वीकार नगरोस् भनेर जीवनभर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम गर्ने इम्युनोसप्रसेन्ट औषधि सेवन गर्नुपर्छ । यो औषधिमध्ये ‘टाक्रोलिमस’ ले मिर्गौलालाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ । एक मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञका अनुसार ‘इम्युनोसप्रसेन्ट’ औषधिले शरीरको संक्रमण प्रतिरोधी क्षमतामा कमी ल्याएर संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।
मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा कमी आउनुको कारण सामान्य मिर्गौलाको संक्रमणदेखि लिएर मिर्गौलाले काम नगर्ने (किड्नी फेल) स्थितिसम्म हुन सक्ने एक प्रत्यारोपण विशेषज्ञले जानकारी दिए ।

Page 12
कला र शैली

कहीँ नहुने जात्रा खोकनामा

- कान्तिपुर संवाददाता
ललितपुरको खोकनामा धँज्या पर्व मनाउँदै स्थानीय । तस्बिर : कान्तिपुर

ललितपुर - गाईजात्रादेखि लगातार तीन दिन खोकनामा फरक दृश्य देखियो । कोही नेवारी परम्परागत बाजा खिँ (मादलजस्तै) बजाउँदै थिए, कोही नाच्दै । सेतो पोसाक लाएका केही मान्छे भने खँड्कुलोमा गाग्री, करुवा, कलशलगायतका सामग्री डोहोर्‍याउँदै थिए । एकै दिनमा सुरु हुने भएकाले धेरैले यसलाई गाईजात्रा नै माने । स्थानीयबासी भने यो जात्रालाई ‘धँज्या’ भन्छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीसँग जोडिएको धँज्याकै दिनदेखि यहाँका किसानहरू आराम गर्छन् । ‘धँज्याको अर्थ नै आराम गर्नु भन्ने लाग्छ,’ स्थानीय संस्कृतिका ज्ञाता अशोक महर्जनले भने, ‘असार र साउन महिनाभरि लगातार काम गरेपछि यही दिनदेखि किसानहरू आराम गर्न थाल्छन् । दसैंसम्म काम हुँदैन । दसैंको बेला ‘मुँज्या’ पर्व सुरु भएपछि फेरि कामको अर्को सिजन सुरु हुन्छ । किसानहरू धान–मकै भित्र्याउन र हिउँदेबाली लगाउनतिर लाग्छन् ।’
किराँत समुदायमा प्रचलित ‘उँधौली र उँभौली’ जस्तै खोकनामा पनि मुख्य गरी पर्वहरू ‘धँज्या र मुँज्या’ दुई पक्षमा बाँडिएको उनले बताए । यी दुवै पर्व खेतीपाती र कृषि प्रणालीमा आधारित छन् । ‘यहाँको संस्कृतिको भित्री पाटो नबुझ्नेहरूले धँज्यालाई गाईजात्रा मान्छन् । यहाँ आउँछन्, तस्बिर खिच्छन् र बाहिरिया चस्माले हेरेर यहाँको संस्कृति व्याख्या गर्छन्,’ नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अशोकले गुनासो गरे, ‘खासमा यस्ता जात्रा खोकना र भक्तपुरको नगदेशबाहेक कहीँ पनि हुँदैन । गाईजात्रा त झन्डै चार सय वर्ष अगाडि प्रताप मल्लले चलाएका हुन् तर खोकनाको संस्कृति गोपाल वंशको पालादेखिकै देखिन्छ ।’ नेवार समुदायको पर्व ‘सापारु’ को दिन पारेर प्रताप मल्लले जात्राको घोषणा गरेको भएर मानिस झुक्किन पुगेको उनले दाबी गरे । त्यसअघि नै कृषि सभ्यता अनुरूप उपत्यकामा गाई पाल्ने गोपालहरूले ‘सापु’ पर्व चलाएका थिए । ‘‘सापारु’ को अर्थ गाईलाई मान्ने पहिलो दिन हुन्छ, यही दिनदेखि पर्व सुरु भएर पन्ध्रौं दिनमा गाईको पूजा गर्ने चलन खोकनामा छ । यो गोपाल वंशको पर्व हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर खोकनालाई नेवार परम्पराकै आदि थलो मानिन्छ । यहाँ पन्ध्रौं दिनमा हुने गाईको पूजा पनि अन्त कतै प्रचलनमा छैन ।’ खँड्कुलोमा भाँडाकुँडा राखेर डोहोर्‍याउने चलन पनि ‘मृतआत्मको स्वर्ग बास’ सँग नजोडिएको उनले बताए । ‘खोकनाका स्थानीयबासीमा यस्तो विश्वास नै छैन,’ उनले भने, ‘यो विशुद्ध कृषि सभ्यतासँग जोडिएको आराम गर्ने पर्व हो ।’ यसरी डोहोर्‍याउँदै लाने भाँडाकुँडाचाहिँ खोबहाल (इन्द्रायणी मन्दिर) मुनि रहेको नासद्यौमा लगेर पूजा गरी घरघरमा भित्र्याइन्छ । यही बेला विभिन्न नेवारी बाजागाजा बजाउँदै दाफा खलः (गीत गाउने समूह) गुँला पुजा गर्न खोबहाल आउँछन्, अहिले यो जारी नै छ । वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले पनि खोकनाको जात्रा र पर्व संस्कृति बाहिरी नेवार समुदायसित नमिल्ने बताए । उनका अनुसार ‘धँज्या’ पर्व पहिलेपहिले ९ दिनसम्म हुन्थ्यो । अहिले तीन दिनमा झरेको छ । यो बेला विभिन्न समूहले ख्यालः (नाटक) निकाल्ने परम्परा पनि थियो । अहिले यो हरायो । ‘खोकनाको मौलिकतामा माथि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संस्कृति र परम्पराको हिसाबले उपत्यकाकै पुरानो सभ्यता यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ । ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि त्यस्तै बताउँछ । तर, बाहिरी संस्कृतिको प्रभावले मौलिक परम्परा गुम्दै गइरहेको छ ।’ वडाले पनि यसपटक संस्कृति संरक्षण र सर्म्वद्धनको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘हामीसँग रहेको नेपाल सम्वत् ६१० को दस्तावेजले सहकारीमूलक कृषि प्रणाली उतिबेलै खोकनामा सुरु भएको बताउँछ,’ अशोकले भने, ‘त्यस हिसाबले संसारमै पहिलोपटक सहकारी मोडल यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ । तर, खोकनाको संस्कृतिको खासै प्रचारप्रसार भएन ।’
मुँज्या पर्वचाहिँ घटस्थापनाको पाँचौं दिनदेखि सुरु हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, मुख्य काम गर्ने । नौ दिन मुँज्या पर्व मनाएपछि यहाँका किसान खेतमा पस्छन्, धान र मकै भित्र्याउन । मुलुकभर दसैं मानिरहेको बेला खोकनामा भने न जमरा राखिन्छ न त टीका नै । ‘यहाँ दसैं नै मनाइँदैन,’ अशोकले भने, ‘यो कुरा पनि बाहिरी दुनियाँलाई थाहा छैन ।’

कला र शैली

क्यानभासमा वेगवान् घोडा

- सुशीला तामाङ
बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलको प्रदर्शनी कक्षमा राखिएको भारतीय चित्रकार सारफुदिन अहम्मदको कला । तस्बिर : सुशीला/कान्तिपुर

काठमाडौं - भित्ताभरि दौडिरहेका घोडा छन् । कुनै युद्धमैदानको दृश्यजस्तै । विभिन्न रंगका घोडाहरूको आफ्नै रफ्तार छ । कतै कुरुक्षेत्रको युद्ध, कतै फिल्म बाहुबलीको जस्तै देखिने दृश्य । परीकथामा आउने वायुपंखी घोडाहरू पनि देखिन्छन् । यी हुन् भारतीय कलाकार सारफुदिन अहम्मदले आफ्नो क्यानभासमा सजाएका घोडा आकृति । बबरमलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा सजिएका उनका चित्रहरू हेर्दैगर्दा हाम्रै पाका चित्रकार शशी शाहको याद आउने छ । तर, सारफुदिनले चलाउने रंग, शैली र उद्देश्य भने फरक लाग्ने छ । बीके आर्ट ग्यालरीले आइतबारदेखि सारफुदिनको चित्रलाई ‘उनान्तिस’ शीर्षक दिएर प्रदर्शनीमा ल्याएको हो, जहाँ २९ वटै घोडा सिरिजका चित्रहरूको रसास्वादन गर्न सकिन्छ ।
सारफुदिनले कोरेका घोडाहरू अत्यन्तै तेजवान् र गतिशील देखिन्छन् । चित्र हेर्दै गर्दा नै शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा पैदा हुने प्रदर्शनीमा भेटिएका चित्रकार बीके नरबहादुरले बताए । अर्धमूर्त शैलीमा कोरिएका घोडाका आकृतिहरूमा अत्यन्तै तेज गतिदेखि गति सीमित गर्दै गएको चालसमेत प्रस्ट देखिन्छ । मानव शक्तिलाई प्रतीकात्मक रूपमा घोडामा चित्रण गरिएको चित्रकार अहम्मदले भने । झन्डै तीन दशकको उनको कला क्षेत्रको अनुभवमा दुई दशक त उनले घोडा सिरिजकै क्यानभास कोरेर बिताएका छन् । सवारीसाधनको विकाससँगै पहिले मानिसको आउजाउदेखि हरेक कामकाजमा प्रयोग हुने घोडाको अस्तित्व घटदै गएकोले उनले घोडाको शक्ति एकपटक फेरि पुष्टि गर्न चाहेको बताए । उनका प्रत्येक चित्रका पृष्ठमूमिमा भने धार्मिक, सामाजिक र प्राकृतिक दृश्यहरू झल्किएका छन् । ‘मानव सभ्यताको प्रत्येक कालखण्डमा घोडामाथि गरिएको प्रयोगलाई देखाउन चाहेको हुँ,’ उनले भने, ‘यो एउटा शक्तिको प्रतीक हो ।’
कुनै समय सवारीसाधनको रूपमा मान्छेले प्रयोगमा ल्याएको घोडा पछि ठुल्ठूला लडाइँ र धार्मिक युद्धसम्म प्रयोगमा आए । घोडाका प्रयोग सँगसँगै मानव सभ्यताले पनि फडको मार्दै आयो । शक्तिको प्रतीक मानिने यही घोडालाई अहिले आधुनिक सवारीसाधनले विस्थापन गरेको छ । घोडाको तीव्र र धीमा चालमार्फत् चित्रकार सारफुदिनले यसलाई प्रकट गर्न खोजेका छन् । साथसाथै बाल्यकालमा आफ्नी हजुरआमाले लोक कथाहरू सुनाउँदा घोडाका अद्भुत रहस्यहरू दिमाग नाचेको भन्दै त्यसको समेत प्रभाव आफूमा रहेको उनले बताए । भगवान्का रथहरूदेखि मैदानमा उन्मक्त दौदिरहेका उनका घोडाहरूमा कतै खुसी, कतै आवेग, कतै रोमाञ्चक क्षणले भरिएका भावहरू पाइन्छन् । प्रत्येक क्यानभासहरूमा घोडाहरूको सिंगो रूप देखिँदैन । चलायमान हुँदै जाँदा घोडाका शरीरका अंगहरू हराउँदै गएका छन् । नेपालमा पनि घुम्दै जाँदा थुप्रै ठाउँमा देखिएका घोडाहरूलाई नै स्मरणमा राख्दै कला प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।
समाजमा शक्तिका स्वरूपहरू कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छन् भन्ने पक्ष पनि उनका चित्रहरूले दर्साउँछ । एक्रेलिक, चारकोल, वाटर कलर, पेन एन्ड इन्कका माध्यमबाट तयार गरिएका चित्रहरूमा कतै रातो, कतै नीलो, कतै सेतो र कतै पहेँलो रंग प्रयोग गरिएको छ । प्रदर्शनी आगामी बुधबारसम्म जारी रहने छ ।

 

कला र शैली

चिनियाँ हातमा नेपालसम्बन्धी पुस्तक

- लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ - नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को मुखैमा चीनका केही शिक्षक र विद्यार्थीले नेपाल चिनाउने पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी चाइना युथ प्रकाशन गृहले नेपाली विशेषता झल्काउने ‘निपोअर त सिङ क’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । छिङ्हृवा विश्वविद्यालयका एक शिक्षक र तीन विद्यार्थीको पहलमा चिनियाँ भाषाको पुस्तक अब चिनियाँका हातमा परेको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपाल र नेपाली सम्पदाबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी भएको बताए । उनले भने, ‘पुस्तकले चिनियाँ पाठकलाई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जीवनशैलीको पाटोबारे बुझ्न मद्दत पुर्‍याउने छ ।’
उनले नेपालको सांस्कृतिक विविधता तथा नेपाल–चीन जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारका लागि स्थलगत र सामूहिक अध्ययन तथा अनुभव समेटिएको पुस्तकमा नेपाली समाज र प्रकृति सौन्दर्यबारे ताजा जानकारी समेटिएको बताए ।
नेपालमा विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेका चिनियाँ समूहले पुस्तकमा गरिबीभन्दा परको देश, नागरिकको मुस्कान चेत, देवताको देश मानिने नेपालीको धार्मिक आस्था र सहिष्णुता तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण कठिन जीवनशैलीको अनुभव समेटेका छन् । पुस्तकका एक लेखक एवं छिङ्हृवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यु हुले नेपालका विभिन्न स्थानमा पुगेका बेला गरिएको अध्ययनले पुस्तक लेखनमा सहयोग पुर्‍याएको जनाए । लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन, पोखरा र हिमाली क्षेत्रको हाइकिङलगायत नेपालको जैविक पर्यटनले जीवनलाई नयाँ ऊर्जा दिने विषय पुस्तकमा उल्लेख छन् । पुस्तक हु वेइ, वान निङनिङ, सन यियी, चाङ चिनपाउले सहलेखन गरेका हुन् ।
सन् २०१८ मा १०६ जना स्वयंसेवी शिक्षक नेपालका ८० विद्यालयमा खटिएका थिए । त्यसमध्येका एक लिउ लिङले भने, ‘शिक्षाको स्तर बलियो भए नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । बेल्ट एन्ड रोडको पक्षराष्ट्र नेपाल र चीनबीच अर्थतन्त्र, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान गहिरिँदै जानु सकारात्मक कुरा हो ।’
सहलेखक एवं नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदानप्रदान संघकी अध्यक्ष सन छिन् यीले भनिन्, ‘चिनियाँ भाषामा लेखिएकाले यसले चिनियाँमाझ नेपालको सौन्दर्य र जीवनशैलीबारे बुझाउने छ ।’
नेपालबारेको जानकारी अझै विस्तृत पार्ने उद्देश्यले पुस्तकको नेपाली र अंग्रेजी संस्करण पनि प्रकाशित गर्ने लेखकहरूको योजना छ । यसको अनुवाद तयारी पनि भइसकेको प्रकाशनले जानकारी दिएको छ ।

Page 13
विदेश

‘संकट टार्न चुनाव’

ब्रेक्जिट विवाद
- नवीन पोखरेल
मध्यावधि चुनावको माग गर्दै विपक्षी दल लेबरले बेलायतको राजधानी लन्डनमा सोमबार गरेको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

लन्डन - बेलायतको प्रमुख विपक्षी दल लेबर नेता जेरेमी कोर्बिनले युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) संकट रोक्नका लागि मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कोर्बिनको भनाईसँगै लेबर सर्मकहरू चुनावको माग गर्दै सडकमा समेत उत्रेका छन् । विपक्षी नेता कोर्बिनले ‘युरोपेली संघसंघ बिनासम्झौता बेलायतको बहिर्गमन रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न’ समेत आफू तयार रहेको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले आगामी अक्टोबर ३१ को समयसीमाभित्रै बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुने बताउँदै आएका छन् । तर विपक्षी दल लेबरले प्रधानमन्त्री जोन्सनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीसमेत सुरु गरेको बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन् । कोर्बिनले बिनाकुनै सम्झौता बेलायत ईयूबाट बाहिरिने स्थिति ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ लाई रोक्न आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउन आहृवान गरेका छन् ।
उनले बोरिस सरकारविरुद्ध आफ्नो दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र त्यो पारित भए मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने र ब्रेक्जिटको समयसीमा बढाउने तथा जनमतसंग्रहका लागि अभियानसमेत चलाउने जनाउने गरेका छन् । तर, संसदको तेस्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्र्याटकी नेतृ जो स्विन्सनले आफ्नो दलले कोर्बिनलाई समर्थन नगर्ने जनाएकी छन् । उनले आफ्नो दलले सत्तारुढ दलका केन क्लार्क वा लेबरकी हृयारियट हर्मनलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरिन् । तर, कोर्बिनले आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन् । स्कटिस प्रथममन्त्री निकोला
स्टर्जनले बिनासम्झौताको खतरा टार्न स्कटिस नेसनल पार्टीले वेस्टमिनिस्टरमा स्विन्सनसँग पनि सहकार्य गर्ने जनाइन् ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले आगामी अक्टोबर ३१ भित्र कुनै पनि अवस्थामा बेलायत युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, यो अडानका कारण उनकै पद धरापमा पर्ने अनुमान सुरु भइसकेको छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सके स्वतः आमचुनावको पक्षमा जनमत जाने रणनीतमा विपक्षी नेता कोर्बिन देखिएका छन् । यद्यपि, सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभको एक बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका जोन्सनले अक्टोबर ३१ को ब्रेक्जिट समयसीमाअघि चुनाव गर्ने विषयको कुनै गुन्जायस नभएको बताउने गरेका छन् ।
बहुसंख्यक व्यवसायीले बेलायत ईयूसँग बिनासम्झौता बहिर्गमन भए व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ भए वार्षिक ३० अर्ब पाउन्डभन्दा बढी नोक्सान पर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, ब्रिटेनले युरोपेली संघ (ईयू) छाड्नेबारे कुराकारी गर्न ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सन आउँदो साता पेरिस र बर्लिन जाने भएका छन् । उनले फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रों तथा जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलसँग कुराकानी गर्ने छन् । टेरेजा मेले राजीनामा गरेर ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री चुनिएपछि जोन्सनको यो पहिलो युरोप भ्रमण हो । उनले आइरिस प्रधानमन्त्री लियो भारदकर तथा युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कसँग फोनमा कुरा गर्ने द गार्डियन समाचारपत्रले जनाएको छ ।
आउँदो सप्ताहन्त फ्रान्सको बिएरित्जमा हुने सात ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू (जी–७) को शिखर सम्मेलन अघि प्रधानमन्त्री जोन्सनले भेटघाट गर्न लागेका हुन् । यद्यपि, ब्रिटिस अधिकारीले ती भेटवार्ताबाट ठोस उपलब्धि हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । जर्मन सरकारबाट चुहिएको एक दस्तावेजमा कुनै सम्झौता भए पनि वा नभए पनि आउँदो अक्टोबर ३१ का दिन बेलायतले युरोपेली संघ छाड्ने छ भन्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइले युरोपेली नेताहरूको सोचाइमा कुनै परिवर्तन नल्याएको उल्लेख छ । जर्मन अर्थ मन्त्रालयले ब्रेक्जिटबारे ब्रिटेनसँग फेरि औपचारिक वार्ता हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।

विदेश

जिब्राल्टरले छाड्यो इरानी ट्यांकर

- एएफपी
जिब्राल्टरबाट ग्रिसतर्फ जाँदै गरेको इरानी ट्यांकर । अमेरिकाको आग्रह अस्वीकार गर्दै जिब्राल्टरले ट्यांकर आइतबार इरानको जिम्मा लगाएको हो । तस्बिर : एपी

जिब्राल्टर – अमेरिकाको आग्रह अस्वीकार गर्दै जिब्राल्टारले इरानी तेल ट्यांकर रिहा गरेको छ । रिहा भएलगत्तै ट्यांकर ग्रिसको कलम्टाका लागि प्रस्थान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । जिब्राल्टरको तटीय इलाकाबाट गत जुलाई ४ मा नियन्त्रणमा लिइएको इरानी सुपर–ट्यांकर ‘ग्रेस–१’ लाई आइतबार छाडिएको हो । जिब्राल्टरको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले गत बिहीबार ट्यांकर छाड्न आदेश दिएका थिए । इरानले ट्यांकरको नाम परिवर्तन गरी ‘एड्रियन डार्‍या–१’ राखेको जनाएको छ ।
जिब्राल्टर अदालतको आदेशलगत्तै इरानले नयाँ चालक दल जिब्राल्टर पठाएको थियो । ट्यांकर छाड्नुअघि इरानले युरोपेली संघका प्रतिबन्ध भएका मुलुकमा नपठाउने लिखित प्रतिबद्धता जिब्राल्टर सरकारसमक्ष व्यक्त गरेको जनाइएको छ । जिब्राल्टर अदालतको आदेशपछि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ट्यांकर पुनः नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अमेरिकी आग्रहको अवज्ञा गर्दै जिब्राल्टारले ट्यांकर छाडेको हो ।
जिब्राल्टारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘इरानविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध युरोपेली संघमा लागू नहुने’ उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘इस्लामिक रेभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सलाई अमेरिकालेजस्तो युरोपेली संघले आतंकवादी संगठनका रूपमा हेरेको छैन ।’ जिब्राल्टर बेलायत नियन्त्रित टापु हो । अमेरिकाले उक्त ट्यांकरले इरानी तेल तस्करी गरी सिरिया लैजान खोजेको दाबी गरेको थियो । जिब्राल्टरले युरोपेली संघका प्रतिबन्ध उल्लंघन गरी ट्यांकरले सिरियातर्फ इन्धन लगेको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो । जिब्राल्टरको कदमपछि बेलायत र इरानबीचको सम्बन्धमा गतिरोध आएको थियो । इरानले पटकपटक आफूले कुनै नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
जिब्राल्टरको कदमको विरोधमा इरानले बेलायती ध्वजाबाहक ‘स्टेना इम्पेरो’ नामक तेल ट्यांकर कब्जामा लिइसकेको छ । ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट बेलायती नियन्त्रणमा लिइएको ट्यांकर हालसम्म पनि इरानको नियन्त्रणमा छ । ‘एड्रियन डार्‍या–१’ (ग्रेस–१) को रिहाइसँगै इरानले उक्त ट्यांकर छाड्नेसमेत अनुमान गरिएको छ ।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘आफूहरूले ट्यांकर रिहा गर्नेबारे अदालको आदेश पर्खिरहेको’ जनाएका छन् । उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रका पानीजहाज नियन्त्रणमा लिने प्रयास नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी’ समेत दिएका छन् ।
इरानले ‘आफ्नो माछा मार्ने डुंगालाई ठक्कर दिएर पनि कुनै वास्ता नगरेपछि ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएको’ जनाएको थियो । यद्यपि, ट्यांकर मालिकले ‘स्टेना इम्पेरो’ ले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन नगरेको तथा नियन्त्रण लिइएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा रहेको’ दाबी गर्दै आएका छन् ।
पर्सियन र ओमानको खाडीबीचको २१ मिटर चौडा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खाडीको रणनीतिक क्षेत्र हो । खाडी क्षेत्रबाट तेल ओसापसारका लागि प्रयोग हुने मुख्य नाका ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द भए विश्व अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक असर पर्छ । जुलाई सुरुमा बेलायतको सहयोगमा जिब्रल्टारमा इरानी ट्यांकर नियन्त्रणमा लिइएपछि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा तनाव बढेको हो । बेलायतले सिरियाविरुद्ध युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको जनाउँदै ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो तर इरानले त्यसको खण्डन गर्दै ‘बेलायती ट्यांकर नियन्त्रणमा लिने’ चेतावनी दिएको थियो ।

विदेश

हङकङबारे अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन

- कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया – हङकङमा जारी आन्दोलनले ११ साता नाघिसक्दा यसको असर अस्ट्रेलियामा समेत देखिएको छ । ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक बसोबास गरिरहेका अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा हङकङमा भइरहेको आन्दोलनको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, एडिलेडलगायतका प्रमुख सहरमा हङकङमा जारी आन्दोलनको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन भएका हुन् । सयौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले हङकङमा भइरहेको प्रहरी दमन रोक्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता पालना गर्न माग गरे । हङकङमा जारी सरकाविरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै प्रदर्शनकारीले शान्तिपूर्वक समाधानका लागि अस्ट्रेलियालगायतका देशलाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे । मुख ढाकेर शान्तिपूर्वक प्रदशर्नमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले अस्ट्रेलियामा जस्तै हङकङमा पनि स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
हङकङका आन्दोलनकारीको पक्षमा शान्तिपूर्वक प्रदर्शन भइरहेका बेला चीन समर्थितसमेत सडकमा उत्रेका छन् । प्रदर्शनकारीले हङकङलाई माया नगर्नेले हङकङ तथा चीनलाई माया नगर्नेले हङकङ छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए । प्रदर्शनमा अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत चिनियाँ विद्यार्थी, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका चिनियाँ मुलका नागरिकका साथै भर्खरै आएका आप्रवासी सहभागी रहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विरोध कार्यक्रममा आयोजकमध्येका एक युवाले हङकङको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन प्रदर्शन गरिएको बताए ।
प्रदर्शनका क्रममा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । केही स्थानमा हङकङको पक्ष र विपक्षका प्रदर्शनकारीबीच सामान्य झडप भए पनि अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे । हङकङमा जन्मिएर केही महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट सांसद बनेकी अस्ट्रेलियाली राजनीतिज्ञ ग्लाडिस ल्यूले आन्दोलनको शान्तिपुर्ण समाधान हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले हङकङमा विकसित घटनाक्रम पीडादायी भन्दै शान्तिपूर्ण समाधानको विकल्प नरहेको जनाइन् ।
यसैबीच, अस्ट्रेलियाका लागि चिनियाँ राजदूत चेङ जिङयेले विज्ञप्ति जारी गर्दै हङकङमा भइरहेका प्रदर्शन आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै पक्ष वा विपक्षमा नउत्रन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेका एबिसीले जनाएको छ ।

Page 14
समाचार

भर्ती केन्द्र बन्यो लुम्बिनी कोष

दरबन्दी नभए पनि कानुन मिचेरै ज्यालादारी र करारका नाममा पहुँचवाला नेता र कर्मचारीका नातागोता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्त गरिएका छन् ।
- माधव ढुंगाना
लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालय भवन । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर 

लुम्बिनी - बुद्ध जन्मस्थललाई विश्वकै शान्ति केन्द्र बनाउन स्थापित लुम्बिनी विकास कोषलाई पहुँचवाला नेता तथा कर्मचारीले भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । कोषमा कर्मचारी छनोटको विकृति डेढ दशकअघि सुरु भएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जो शक्तिमा पुग्यो, उही निकटले अवसर पाउँदै आएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ऐन, विनियमावलीलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यहाँ नियुक्त कर्मचारीको ध्यान लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, रेखदेख र भलाइभन्दा शक्ति केन्द्र रिझाउनतिर हुने गरेको छ । पदाधिकारीमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको असर कर्मचारी चयनमा पर्ने गरेको हो ।
दरबन्दी सिर्जना नगरी हुने नियुक्तिले सम्बन्धित पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा हुने कोषकै एक पुराना कर्मचारीले बताए । कर्मचारी थुपार्दा कोषको आर्थिक व्ययभार बढेको उनको भनाइ छ । दरबन्दी कोषका अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले रिक्त नभएको स्थानमा ज्यालादारी, करार र सेवा करारका नाममा बैठकबाट निर्णय गराएर नियुक्ति गरिरहेका छन् । ‘कोषमा नियमविपरीत आफूनिकटलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको छ,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गीतु गिरीले भने । लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आफू निकटका नपर्ने भएकाले बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा करार, सेवा करार र ज्यालादारी भन्दै कोषमा नियुक्ति गर्ने गरिएको हो । कोषले केही वर्षअघि पदपूर्ति समितिको विषयगत विशेषज्ञका रूपमा गिरीलाई सदस्यमा राखेको थियो । कोषका पूर्वसदस्य सचिव अजितमान तामाङका पालामा गिरीलाई हटाएर भैरहवाका अर्का प्राध्यापक बालकृष्ण भट्टराईलाई राखिएको छ । ‘कतिपटक कोषमा आफ्ना मान्छे राख्न चलखेल गरियो, मैले मानिनँ,’ गिरीले भने, ‘कोषमा विधिवत् ढंगले काम नहुने देखेर नै समितिबाट म
बारम्बार बाहिरिन चाहेको थिएँ ।’
ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीले पछि स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काउने गर्छन् । त्यही आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने गरिएको छ । यस्तो आन्दोलनलाई कोषका पदाधिकारी र विभिन्न राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ । कोषले पछिल्लोपटक दरबन्दीबिना पाँच जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो । गत असार २७ गतेको उपाध्यक्ष स्तरीय बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वसिम खान, अख्तर हुसैन, सृष्टि भट्टराई, धर्मेन्द्र पाल र दामोदर सापकोटालाई नियुक्त गरेको हो । नियुक्ति पाएकामध्ये पदाधिकारी र कोषका कर्मचारीका निकट छन् । केही सत्तासीन पार्टीका प्रभावशाली मन्त्री र पहुँचवाला कार्यकर्तानिकट छन् । यो नियुक्ति विधिवत् नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । कोषमा स्थायी ४८, करार २४, सेवा करार ६९, ज्यालादारीका ९० जना कर्मचारी छन् । सुरक्षातर्फ वीर गोर्खा नामका १४ जना कार्यरत छन् । कोषको स्वीकृत दरबन्दी भने १ सय ५९ जनाको हो । करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा विभिन्न समयमा गठित कोषका पदाधिकारीका पालामा नियुक्त गरिएका हुन् । पदाधिकारि सेवा अवधि सकिएर पदमुक्त भए पनि उनीहरूले राखेका कर्मचारी यथावत् छन् । कोषका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपयले घरमै बसी तलब खाने गरेका छन् । कोषका निमित्त सदस्य सचिव तथा पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष सरोज भट्टराईले ०६० सालदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेकाले बेलाबेला आवश्यक पर्दा करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरी काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘कोषको कार्यक्षेत्र बढ्दै गइरहेको छ र बजेट पनि बढेकाले काम धेरै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब भने सम्पूर्ण पदपूर्ति लोकसेवा आयोगबाटै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
कोषले ०७१ असोज १५ गते ४५ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्न खुला विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई लोकसेवा आयोगले रोक्यो । त्यसअघि करार नियुक्ति २१ जना कर्मचारीलाई सीमित परीक्षा (एक पदमा एकमात्र परिक्षार्थी कायम, न्यूनतम अंक ल्याएपछि उत्तीर्ण हुने) मार्फत स्थायी गर्ने प्रक्रियामा कोष अहिले अघि बढेको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले कोषमा बेथिति र अपारदर्शिता बढेकाले सामाजिक लेखापरीक्षण गराइनुपर्ने बताए । ‘पदाधिकारीले आफूअनुकूल कर्मचारी नियुक्त गर्दै जाने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने । कोषले पछिल्लोपटक नियुक्त गरेका कर्मचारीको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे आफूले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी मागेको उनले बताए । ‘कोषको बेथितिबारे जनताले जनप्रतिनिधिसँग सोध्ने गरेका छन्,’ उनले भने । कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले ३०/३५ वर्षदेखिका समस्या रहेकाले एकैपटक सुधार ल्याउन गाह्रो भइरहेको बताए । ‘सरकारले पनि त्यही किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कोषमा आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै कर्मचारीले आन्दोलन र तालाबन्दी गरिहाल्ने परिपाटीलाई सुधार गर्दै जान थालिएको छ,’ उनले भने ।

समाचार

प्रमाणपत्रबिनै ४ वर्ष

- कान्तिपुर संवाददाता

लुम्बिनी विकास कोषको विनियमावलीमा कुनै पनि अधिकृत तहमा नियुक्तिका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषको सुरक्षा अधिकृतका रूपमा चार वर्ष बिताएका लीला श्रेष्ठले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेनन् । उनको सेवा करार अवधि गत असार २४ मा समाप्त भएपछि म्याद थपिएको छैन । पुनः नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ शक्ति केन्द्रमा धाइरहेको कोष प्रशासनले जनाएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सेवानिवृत्त डीएसपी हुन् । भीम आचार्य पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री, कोषमा भिक्षु निग्रोध उपाध्यक्ष र अजितमान तामाङ सदस्य सचिव रहेका बेला उनी कोषको सुरक्षा अधिकृतमा करार नियुक्त भएका थिए । एक व्यक्तिले दुईवटा सरकारी सुविधा लिन नपाउने नियम छ । श्रेष्ठले त्यसविपरीत सरकारबाट पेन्सन र कोषबाट तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । कोषमा बहाल भएकै बेला शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न आफूले पत्र काटेको र श्रेष्ठले एसएलसीको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले बताए । श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति तथा म्याद थप गर्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आइरहेको उनले बताए । ‘जस्तोसुकै दबाब आए पनि म्याद थप गरिंदैन,’ उनले भने ।

समाचार

पीएमा आफन्तै प्यारो

- प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी - गण्डकीमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने सुविधामा आफन्त र आफ्नै परिवारका सदस्यलाई रोजेका छन् । नेकपाका धनञ्जय दवाडीले श्रीमती सर्वदा पौडेल दवाडी, नेकपाकै आशा कोइरालाले छोरी अस्मिता खनाल र कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्माले छोरा होमबहादुरलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् ।
सांसदहरूले पोहोर पीए राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि खर्च थपिने भन्दै प्रदेश सरकारले सुविधा दिन आनाकानी गरेको थियो । चालु वर्ष प्रदेश सरकारले बाटो खोलिदिएपछि उनीहरूले नासुस्तरका स्वकीय सचिव राखेका हुन् । ६० सदस्यीय गण्डकीको प्रदेशसभामा हाल ५९ जना छन् । यिनमा ३९ जनाले गत साउनदेखि तलबभत्ता पाउनेगरी पीए राखेका हुन्् । अरू १३ जना राख्ने प्रक्रियामा छन् । प्रदेशका ७ मन्त्रीले सरकार गठनलगत्तैदेखि पीए राख्न पाउने सुविधा लिइसकेका छन् । बागलुङ–२ ‘ख’ का टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर तेस्रो साता निधन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सांसद विकास कोष र पीएको सुविधा प्रदेश सांसदलाई दिएको थिएन । सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूचीमा एउटा खाली कोलम राखेर प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । अनुसूचीमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकार उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत असार २५ को निर्णयले उक्त ऐनको अनुसूचीमा खाली रहेको कोलममा सांसदले पनि पीए राख्न पाउने सुविधा थपिएको हो । यसलाई प्रदेशसभाबाट पुनः पारित गराउनु नपर्ने भएपछि सांसदले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पीए राख्न सुरु गरेका हुन् ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दै संवाददाताले निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अधिकांश सांसदले छोराछोरी, श्रीमान्श्रीमती र भतिजाभतिजीलाई नियुक्ति गरेको पाइएको छ । मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले छोरी भावना सुवेदी, लक्ष्मी सुनारले छोरा सुक्रिव, विष्णुप्रसाद लामिछानेले भतिजा गोविन्दराज लामिछाने, जुनादेवी नेपालीले मौसमी (नजिकको छोरी पर्ने), हरिशरण आचार्यले भाइ रविन, दीपक थापाले छोरा सागर, चन्द्रबहादुर बुढाले छोरी एलिसा बुढामगर, दिलमाया रोकामगरले श्रीमान् कर्णबहादुर गौतम, मोहनप्रसाद रेग्मीले भतिज सञ्जीव रेग्मी, ललितकला गुरुङले भतिज डेनिस गुरुङलाई धपीएमा नियुक्त गरेका छन् ।
श्रीमतीलाई नियुक्त गरेका सांसद दवाडीले पीए सबैभन्दा नजिकको मान्छेलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा विश्वासिलो मान्छे नै श्रीमती हो,’ उनले भने, ‘खोज्दा पनि श्रीमतीभन्दा विश्वासिलो मान्छे अरू कोही भेटिन्न । आफ्नो दुःखसुख बुझ्ने भएकाले राखेको हुँ ।’ भाइलाई नियुक्त गरेका हरिशरण आचार्यले आफन्त जस्तो विश्वासिलो मान्छे अरू कोही नभेटिने प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका धेरै सांसदसँग पीएको विषयमा छलफल गरें । बुझें,’ उनले भने, ‘नजिकबाट विश्वास लिन सक्नेगरी राख्नुपर्छ भन्ने पाएँ । त्यसैले भाइलाई नै पीएमा राखेको छु ।’
यसैगरी छोरी राखेकी आशा कोइरालाले घरपरिवार, पार्टीबाटै पीए राख्नुपर्ने बताइन् । ‘स्वकीय सचिव राख्नु भनेको व्यक्तिगत समस्या हलका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘पीए भनेपछि व्यक्तिगत काममा पनि सहयोग गर्ने चाहिन्छ । विश्वासिलो पात्र भनेको पारिवारिक सदस्य नै हो ।’ जागिर दिने हिसाबले मात्र बाहिरी कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘घरका सदस्य पीए राखे भन्दा पनि कस्ता सदस्य राखे ? ती सदस्यको पार्टी, देशका लागि जिम्मेवारी छ वा छैन । क्रियाशील छन् कि छैनन् । शुद्ध सदस्य मात्र हुन् त ? यो पनि बुझ्न जरुरी छ ।’ द्वन्द्वकालमा आफूसँगै जेल बसेकाले छोरीलाई पीएमा नियुक्ति गरेको उनले बताइन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार साउन मसान्तसम्म पीए नियुक्त गर्न सांसदका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेकामा उनीहरूका पार्टीका कार्यकर्तामाझ निराशा छ । निर्वाचनको बेलामा मात्र आफूहरूलाई परिचालन गर्ने र सेवासुविधा लिने विषयमा घरपरिवारको सदस्य नै रोज्ने भन्दै उनीहरूले पार्टीका भेला र भेटघाटमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गरिब, इमानदार, द्वन्द्वमा घाइते, दुःख पाएका कार्यकर्ता हुँदाहुँदै आफ्नै परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनु दुःखद हो,’ स्याङ्जाका विक्रम काफ्ले भन्छन्, ‘अघिपछि पार्टी कार्यकर्ता चाहिने, सेवासुविधा लिने बेलाचाहिँ छोराछोरी ! के अब कार्यकर्ता चाहिँदैनन् ?’

Page 15
समाचार

सम्झौताअनुसार ओलीजी चल्नुहुन्छ : दाहाल

- अजित तिवारी
जनकपुर विमानस्थलमा सोमबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत । तस्बिर : सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

जनकपुर - नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूबीच भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढ्ने बताएका छन् । जनकपुर विमानस्थलमा सोमबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले सरकारको नेतृत्व आवश्यकताअनुसार आलोपालो गर्ने लिखित सहमति भइसकेको दाबी गरे । ‘नेकपाको सरकार ५ वर्षसम्म रहन्छ । यसमा दुविधा छैन,’ उनले भने, ‘ओलीजी पनि समझदारीअनुसार चल्नुहुन्छ ।’
धनुषाको बरमझियामा आयोजित सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा सहभागी हुन दाहाल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पत्नी सीता दाहालसहित सोमबार जनकपुर आएका हुन् । ‘सरकारको पहिलो वर्ष कानुनी जटिलता थियो । छिटछिटो विकास होस् भन्ने जनताको चाहना थियो,’ दाहालले भने, ‘पहिलो वर्ष यी सबै आधार बने । अब सरकार अगाडि बढ्छ ।’
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सरकारले अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी एकतामा धेरै भ्रम छर्न खोजियो । तर हामीले त्यसलाई टुंग्याइछाड्यौं,’ उनले भने । ‘पार्टी एकता नगरे भए हुन्थ्यो’ भनाइको सञ्चारमाध्यमहरूले अपव्याख्या गरेको उनले बताए । ‘मैले त्यसो भनेकै होइन । पार्टी एकता गरिसकेका हौं । अब विकल्प छैन भनेको हुँ । तर मिडियामा त्यसको अपव्याख्या गरियो,’ उनले भने । आफूले भाषण गर्ने बेला पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल उपस्थित रहेको र मिडियामा अपव्याख्या भएर आउँदा उनी पनि आश्चर्यमा परेको दाहालले सुनाए । ‘पार्टी एकता गर्नु गल्ती भयो भनेर प्रचार गरियो, जुन गलत हो,’ दाहालले भने, ‘पूर्वमाओवादी, पूर्वएमाले भनेर माथापच्ची गर्नुको अब अर्थ छैन ।’

‘तराई–मधेसमा प्याकेज’
अध्यक्ष दाहालले समृद्धि र विकासको प्याकेजसहित प्रधानमन्त्री ओलीसँगै आफू पनि छिट्टै तराई–मधेसमा आउने आश्वासन दिए । धनुषाको बरमझियामा आयोजित स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तराई–मधेसको विकासमै पहाडको पनि समृद्धि जोडिएको बताए । मधेसको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ । बाढीको क्षति न्यूनीकरण, सुक्दै गएका जलाधार, आगलागी र डुबानको समस्या हटाउन मास्टर प्लान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ ।
चुरे संरक्षणको मास्टर प्लान नगरेसम्म तराई जोगाउन सकिन्न,’ दाहालले भने, ‘जनता आवास, जनताको तटबन्ध, रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग, फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत परियोजनाले तराई–मधेसको विकासमा फड्को मार्छन् । हामी दुवै अध्यक्ष विकासको विशेष प्याकेज लिएर आउँदै छौं ।’ सशस्त्र द्वन्द्वको पहिलो तालिम धनुषामै लिएको दाबी गर्दै दाहालले तराई–मधेससँग आत्मीयता जोडिएको प्रसंग निकाले । ‘दोस्रो संविधानसभामा सिरहाबाट चुनाव जितें । प्रधानमन्त्री पनि बनें,’ उनले भने । तराई–मधेसका जनताले त्याग र बलिदानअनुसार प्रतिफल पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
को हुन् रामवृक्ष ? सहिद रामवृक्ष यादव तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य थिए । २०५१ भदौ २ गते धनुषाको बरमझियामा उनको हत्या गरियो । पेसेवर गुन्डाबाट उनको हत्या भएको भनिए पनि पार्टीले यादवको हत्यामा कांग्रेसीहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो ।

समाचार

‘जुनसुकै बेला आन्दोलन’

- कान्तिपुर संवाददाता,माधव ढुंगाना

भैरहवा - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टी र वर्तमान सरकारबाट प्रजातन्त्रमाथि सबैभन्दा बढी खतरा रहेको बताएका छन् । उनले मुलुकको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीे जुनसुकै बेला आन्दोलनमा जान सक्नेसमेत बताए । ‘विस्तारै प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने देखिएको छ । प्रजातन्त्रविरोधी गतिविधि कांग्रेसलाई सह्य हुँदैन,’ पार्टी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश ५ स्तरीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सोमबार आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा उनले भने ।
सरकारले जनअपेक्षाका काम गर्न नसकेको देउवाले आरोप लगाए । ‘जनताका अधिकार खोस्न सरकारले एकपछि अर्को कानुन ल्याइरहेको छ । जताततै निराशा मात्र छ, विकास–निर्माणका काम अधुरा छन्,’ उनले भने । सरकारले अधिनायकवादी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको उनको टिप्पणी थियो ।
पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बनाउन कार्यकर्तामा इमानदारी जरुरी रहेको उनले बताए । ‘चुनावका बेला पार्टीलाई भोट नहाल्ने नेताकार्यकर्ता कांग्रेसमा बसिरहन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘चुनावमा पार्टीलाई धोका दिने कांग्रेस होइन । त्यस्ता नेताकार्यकर्ता जतिसुकै भए पनि कारबाही गरेरै छाड्छु ।’ सभापति देउवाले पार्टी विधि, पद्धति र पारदर्शितामा चलेको दाबी गरे । ‘पार्टीमा पारदर्शिता कहाँ छैन ? हेर्नुस् जताततै पारदर्शिता छ,’ उनले भने, ‘चुनाव जित्न नसक्ने, कार्यकर्तामाझ नजाने अनि पार्टीमा पारदर्शिता भएन भनेर प्रश्न गर्ने ?’ देउवाभन्दा अगाडि बोलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा पारदर्शिता नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सभापति देउवाले मिठो भाषणले मात्र चुनाव नजित्ने भन्दै जनतामा जान नेताहरूलाई निर्देशन दिए । ‘बोलेर र भाषण गरेर मात्रै भोट आउँदैन । मभन्दा धेरै राम्रो बोल्ने नेता छन् तर चुनाव हारे,’ उनले भने, ‘कार्यकर्तामाझ जानुपर्‍यो । चुनाव कसरी जित्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्‍यो ।’ कांग्रेसमा जस्तो समावेशी अन्य दलमा नभएको उनले दाबी गरे । ‘हरेक समुदायले पार्टीमा जति प्रतिशत आरक्षण पाएका छन्, त्यसअनुसार भोट ल्याउनुपर्छ । यसो भए मात्रै पार्टी बलियो हुन्छ,’ उनले भने । पार्टी एक नभएसम्म चुनाव नजितिने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकमा काण्डैकाण्ड मच्याएको र ठूला भ्रष्टाचार निरूपण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले पनि सरकारबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको बताए । ‘संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट सरकार छ तर स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा कुण्ठित गरिएको छ ।’ सरकारले राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न खर्चिएको आरोप उनले लगाए ।

Page 16
समाचार

४३ देशका उड्डयनकर्मी नेपालमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – नागरिक उड्डयनलाई थप सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकहरूको ५६औं सम्मेलन सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । ‘हवाई क्षमताको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न साझा प्रयास’ नाराका साथ सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ५ दिनेसम्म चल्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को बैंककस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एप्याक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । सम्मेलनमा ४३ मुलुकका २ सय ९१ प्रतिनिधि, क्षेत्रीय हवाई महानिर्देशक, युरोपियन युनियनको नियामक निकायका प्रमुख, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सका नियामक निकायका प्रतिनिधि, जेट विमान उत्पादन गर्ने बोइङ, एयरबस, इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्टेसनलगायत उड्डयनसँग सरोकार राख्ने विज्ञ तथा संस्था सहभागी छन् ।
सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता जारी भएसँगै थुप्रै ऐनकानुन बनाई आर्थिक विकासका लागि नेपाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गरे । नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा चिनाउन आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउने कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको उनले बताए ।
स्थापनाको ७५औं वर्ष पुगेको अवसरमा आईकाओले सन् २०२० मा विशेष जयन्ती मनाउँदै छ । यसै अवसरमा नेपाल सरकारले यस पटकको वसन्तकालीन सगरमाथा आरोहण सिजनमा आईकाओको झन्डा सगरमाथा चुचुरोमा पुर्‍याएको थियो । सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल पर्वतारोहण संघले चुचुरोमा पुर्‍याएको उक्त झन्डा आईकाओ काउन्सिलका अध्यक्ष ओलुमुइवा बेनार्ड आलियुलाई हस्तान्तरण गरे ।
सम्मेलनमा आईकाओको एसिया प्रशान्तका क्षेत्रीय निर्देशक अरुण मिश्रले यस क्षेत्रमा उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिसहरूको परिपालना दरको अवस्थाबारे बताएका थिए । यस क्षेत्रका ३९ वटा सदस्य मुलुकमध्ये १२ मुलुकको अवस्था अझै औसत दरभन्दा मुनि रहेको उनको भनाइ छ । उडान सुरक्षाका लागि आईकाओले तोकेको उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिसहरूको परिपालना दर ६८ प्रतिशत हाराहारी हो । तर एसियाका ३९ मध्ये १२ मुलुकको परिपालना दर ६० प्रतिशतभन्दा तल छ । नेपालको परिपालना दर ६६.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

समाचार

वडाध्यक्ष पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ – कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा केपिलासगढी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र राई पक्राउ परेका छन् । स्थानीय ३० वर्षीय महेश राईलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित चार जनालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ‘अहिले घटनाको छानबिनका लागि उहाँहरूलाई ल्याइएका हौं,’ डीएसपी वामदेव गौतमले भने, ‘दोषी ठहरिएपछि मात्र मुद्दा चल्ने, नचल्ने थाहा हुन्छ ।’ गत बिहीबार भएको कुटपिटबाट राई गम्भीर घाइते छन् । जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि आइतबार उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको छ ।

समाचार

गोदामचौर बलात्कारमा १० वर्ष कैद

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले गोदामचौरमा भएको सामूहिक बलात्कारका तीन जना आरोपितलाई दोषी ठहर गर्दै १०–१० वर्ष कैद सजाय हुने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय रमेशबहादुर थापा र यज्ञराज भट्टको इजलासले ०७५ फागुन १७ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले ‘गोदामचौर क’ माथि सामूहिक बलात्कार गरी काल्नामुनि फालेको घटनामा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । आरोपितहरू रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरलाई बलात्कारका साथै ज्यान मार्ने उद्योग र चोरी घटनामा पनि दोषी ठहर गर्दै बलात्कारमा ५ वर्ष र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्ष गरी १०–१० वर्ष कैद किटान भएको हो । उनीहरूबाट एक–एक लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि सदर भएको छ ।ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि १० वर्षका दरले कैद सजाय फैसला भएको छ भने चोरीको आरोपमा ६० दिन कैद तोकिएको छ । पीडितले हराएको ३ हजार तीन जनाबाट दामासाहीबाट भराउने फैसला भएको छ ।

Page 17
अर्थ वाणिज्य

नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज

दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको म्यादमा बक्यौता तिर्न सकेन
- विजय तिमल्सिना

काठमाडौं - व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको म्यादमा बक्यौता तिर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘अब उसले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयविरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो ।’
नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।
उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको हो ।
प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त तेर्स्याएको थियो ।
साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको नेपाल स्याटेलाइटसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । स्मार्टले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले आइतबारै वेभसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको छ । दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।
संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।
अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण पत्र पठाइएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यूटीएललाई स्पष्टीकरण सोध्न नसकिएको खनालले बताए । अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ ।दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थ वाणिज्य

धान रोपाइँ पोहोरजत्ति नै

- राजु चौधरी

काठमाडौं - सरकारले मुलुकभर धान रोपाइँ पोहोरकै हाराहारीमा रहेको विवरण सर्वजनिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९४.४३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यो २०७५ भदौ १ गतेको तुलनामा करिब १ प्रतिशत विन्दुले मात्रै कम हो । विवरणअनुसार २०७५ भदौसम्म ९५.३९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।‘समग्रमा धान रोपाइँ क्षेत्रफलकै हाराहारीमा भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘सिंचाइ, रोग/किरा नियन्त्रण र मलखाद सहज भए उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ ।’ गत वर्ष ५६ लाख १० हजार धान उत्पादन भएको थियो । वर्षभरि ६१ लाख टन धान आवश्यक पर्छ । यो कुल मागको करिब ५ लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘धान उत्पादनको अवस्थाबारे अहिले नै भन्न सकिएन, रोपाइँ क्षेत्रफलअनुसारै छ,’ सुवेदीले भने, ‘धानलाई चाहिने मल सिंचाइ भए उत्पादन पनि बढ्छ ।’ मुलुकभर १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये १२ लाख ९५ हजार २ सय ८३ रोपाइँ भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका विवरणअनुसार उच्च पहाडमा साढे १ प्रतिशतले बढेको छ । विवरणअनुसार २०७५ मा ९६.४४ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा बढेर ९७.९३ प्रतिशत पुगेको छ । मध्य पहाडमा भने रोपाइँको संख्या घटेको छ । २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९१.९५ प्रतिशत रोपाइँ छ । २०७५ भदौसम्म मध्य पहाडमा ९४.१६ प्रतिशत रोपाइँ भएको उल्लेख छ । धान रोपाइँ हुने मुख्य क्षेत्र तराईमा १ प्रतिशत रोपाइँ घटेको छ । २०७५ भदौ १ गतेसम्म ९५.७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९५.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाइँ भएको दाबी गरे पनि जानकारहरू तथ्यांक कागजमै मात्रै सीमित रहेको बताउँछन् । ‘तीन तहका सरकारको मापदण्ड स्पष्ट छ । मातहतका कर्मचारीले बढाइचढाइ तथ्यांक दिएका छन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘बाँझो जमिन र प्लटिङ बढिरहेको छ । रोपाइँको तथ्यांक कागजमा मात्रै हो ।’ यस वर्ष रोपाइँ पनि ढिला सुरु भएको थियो ।
रोपाइँ ढिला हुनुको मुख्य कारण मनसुन हो । नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ । पर्याप्त सिंचाइ सुविधा नहुँदा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुनुपर्छ । मनसुन सक्रिय नहुँदा मन्त्रालयले पनि रोपाइँ घट्ने आकलन गरेको थियो । यस वर्ष झन्डै १० दिन पछि सुरु भएको मनसुन, त्यसपश्चात विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिराले रोपाइँ प्रभावित भएको मन्त्रालयको दाबी थियो । ‘त्यसको हिसाबले रोपाइँ २०/२५ प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने । यद्यपि मन्त्रालयले रोपाइँ गत वर्षकै हाराहारीमा पुगेको दाबी गरेको हो । मन्त्रालयले भने स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विवरण संकलन गर्दै आएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा धान रोपाइँको क्षेत्रफल करिब १ प्रतिशतले घटेको छ । भदौसम्म ९३.४९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । धानको मुख्य उत्पादन हुने क्षत्रे प्रदेश २ र ३ मा रोपाइँ सामन्य भएको उल्लेख छ । विवरणअनुसार २०७५ भदौ १ सम्म ९३.१७ प्रतिशत रोपाइँ भएको प्रदेश २ मा ९३.३१ प्रतिशत रोपाइँ पुगेको छ । प्रदेश ३ मा करिब २ प्रतिशतले बढेर ९६.९५ प्रतिशत पुगेको छ । वर्षाका कारण यही दुई प्रदेश बढी प्रभावित भएका थिए । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा भने ८ प्रतिशतले रोपाइँ घटेको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ८८.९२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको उल्लेख छ । प्रदेश ५ मा पनि २ प्रतिशतले घटेर ९६.१६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि धान रोपाइँ घटेको उल्लेख छ । कर्णालीमा ९८ प्रतिशतबाट घटेर ९६ मा झरेको छ । सुदूरपश्चिममा भने रोपाइँ शतप्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

आधारदर घटे पनि ब्याज घटेन

- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं - अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहको ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने सूत्र (आधारदर) घटे पनि ग्राहकले सस्तो दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधारदरमा आएको घटबढअनुसार बैंकले हरेक तीन महिनामा ऋणको (नयाँ/पुराना) ब्याजदर पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । आधारदरमा आएको परिवर्तन अनुसार अपवादबाहेक सबैजसो बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाएका छैनन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना भएन भन्ने हो ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार गत असारमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार ब्याजदर ९.५५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत असारमा यस्तो दर ०.८७ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिमा २६ वटा बैंकको आधारदर घटेको छ भने २ वटाको मात्र बढेको छ ।
यही बीचमा राष्ट्र बैंकले बैंकको आधारदर गणना सूत्र पनि परिमार्जन गरेको छ । नयाँ सूत्रअनुसार बैंकले आधारदर गणना गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफल जोड्न पाउँदैनन । यसअघि सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत आधारदरमा जोड्न पाउने व्यवस्था थियो । आधारदर गणनाको परिमार्जित सूत्रअनुसार हरेक बैंकको आधारदरमा ०.७५ प्रतिशतले घटेको थियो । आधारदर घटे पनि बैंकहरूले सोही दरले ऋणको ब्याजदर घटाएनन् । बरु बैंकहरूले नयाँ ऋणको ब्याजदर घटाउने तर पुरानाको नघटाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गरे । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले सिधै स्वीकार त गरेन, मौन स्वीकृति दिएको देखियो किनकि त्यतिबेला पनि अपवादबाहेक बैंकले पुराना ऋणको ब्याजदर घटाएनन् । (नयाँ ऋणको ब्याजदर भने केही बैंकले थोरै घटाएका थिए ।) यो अवस्था धेरै टिकेन । बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव समस्या सिर्जना भयो । यही मौकामा बैंकले फेरि ऋणको ब्याजदर बढाइहाले । अहिले पनि यही अवस्था छ । गत असारमा बैंकहरूको आधारदर करिब एक प्रतिशत विन्दुले घटेपछि ग्राहकले ऋण घटेको आभास गर्न पाएका छैनन् ।
बैंकहरू भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको दाबी गर्छन् । ग्राहकलाई जहिले पनि ब्याजदर घट्नैपर्छ भन्ने भएकाले उनीहरूलाई ब्याजदरमा आएको सामान्य परिवर्तनले नछुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष ऋणको ब्याजदर घटेको छ, यो बिस्तारै घट्दै जाने हो,’ बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य एवं प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने । बैंकहरूको ब्याजदर एकै पटक नभए बिस्तारै घट्ने भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर घटेको बताइरहे पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट त्यो पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा दर १२.२० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा बैंकको यस्तो दर औसत १२.२३ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ बैंकको आधार ब्याजदर एक वर्षमा औसतमा एकदेखि डेढ प्रतिशतले घटेको छ तर ऋणको औसत ब्याजदर भने ०.३ प्रतिशत विन्दुले मात्र घटेको देखिन्छ । ऋणको ब्याजदर नघटेको उद्योगी व्यवसायीले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यो वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) सूत्र परिमार्जन गरेको छ । ऋणको ब्याजदर घटाउनकै लागि यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नयाँ सूत्रअनुसार बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबापतको प्रतिफल स्प्रेड गणनामा समावेश गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्थाले प्रत्येक बैंकको मुनाफा करिब १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने बताइएको छ ।
यसकारण ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ला भन्ने डरले वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले स्प्रेड गणनाको नयाँ विधिमा आपत्ति जनाइसकेको छ । संघले विज्ञप्ति निकालेर नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड गणना गरिए बैंकको आम्दानी करिब २५ प्रतिशतले कमी आउने दाबी संघले गरेको छ ।
त्यसो त यो विषयमा राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्ने संकेत पनि दिइसकेको छ । स्प्रेड गणनाको नयाँ विधिले ठूलो परिणाममा आम्दानी घट्ने भन्दै अत्तालिएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक केही चचिलो बन्ने आश्वासन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हाललाई पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने र ०७७ असारसम्ममा नयाँ सुत्र अनुसार स्प्रेड ४.४ विन्दुमा कायम गरे हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएको बैंकहरू दबी गर्छन् । ‘यो वर्ष पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना हुन्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘०७७ असारसम्म ४.४ विन्दुमा झार्नुपर्छ, यो विषयमा बैंक र राष्ट्र बैंक दुबै स्पष्ट छौं ।’
यसअधिको व्यवस्थाअनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेड ४.५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने थियो तर यो मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले स्पेडको गणना विधि परिमार्जन गर्‍यो । वित्तीय विकास रणनीतिको व्यवस्था भन्दै बैंकहरूले ०७७ असारसम्म ४.४ प्रतिशत विन्दुमा झारे हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्‍यो । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।
यस्तै, गत वर्ष बैंकको खुद नाफा करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ५२ अर्ब रूपैयाा कमाएका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले गत वर्ष कुल ६५ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएका छन् । उता बैंकको नाफा बढे पनि सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) धेरै बैंकको घटेको छ । गएको दुई वर्षमा बैंकहरूले चार गुणा पुँजी बढाए । एकै पटक धेरै पुँजी बढाएकै कारण पछिल्ला तीन वर्षमा आरओई घटदो क्रममा छ । यसकारण रकमका आधारमा मात्र बैंकको नाफा बढेको रूपमा हेर्न नहुने बैंकरहरूको तर्क छ ।

अर्थ वाणिज्य

इन्जिनियरले खोले ठ्टेनो मकै घर

- नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौं - नेपाली ठेट शब्द हो ठेट्नो । भुट्दा फुल नउठेको मकैलाई ठेट्नो भनिन्छ । नेपाली मौलिक शब्दलाई इंगित गर्ने यो शब्दले स्थानीय मकैको स्वाद पनि झल्काउँछ । यही स्वादलाई बचाइराख्न नयाँ बानेश्वरको संगम चोकमा खुलेको छ– ठेट्नो मकै घर । मकैका पारखीहरूलाई यो घरले लोभ्याउँदै छ । बीबीए सकेका विद्यार्थी अभिषेक सिंह साथी रिचा केसीसँग मकैको फरक परिकार चाख्न यहाँ आएका थिए । साथीले भनेपछि पहिलोपकट मकै घर आएका दुवैलाई भिन्न परिकारको स्वाद लिन हतारो थियो । ‘साथीले मकै घरको परिकार भिन्न छ भनेपछि हामी पनि एकचोटि स्वाद लिई हेरुम् भनेर आएका हौं,’ रिचाले भनिन्, ‘ठेट्नो नामै फरक छ । खाना पकाउने शैली र परिकार पनि नयाँ ।’
त्यही मेसोमा मकै घरमा पुगेका थिए– ठमेलका अनील खड्का । उनलाई भने मकैघरको मःमः मिठो र फरक लाग्यो । परिकारको मूल्य पनि सबै नेपालीले धान्न सक्ने लागेको उनले बताए । ‘म ठमेलबाट मकैघरको मःमः चाख्न आएको हुँ,’
खड्काले भने, ‘मःमःको स्वादै बेग्लै छ । मकैको परिकारको मूल्य पनि ठिकै छ ।’
स्वयम्भूका चन्द्रसिंह तामाङ र कविता तामाङ पनि पहिलोपटक मकैघर आएका थिए । मकैघर मकैका पारखीहरूका लागि राम्रो, सफा, व्यवस्थित र क्रिएटिभ लागेको कविताले बताइन् । ‘मकैघरले साँच्ची नै मकै प्रेमीलाई लोभ्याउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँको वातावरण नै व्यवस्थित र क्रिएटिभ छ । नयाँ मानिसले मकैको परिकारको मज्जा लिँदा हुन्छ ।’ मकैघरले स्थानीय खानाको पनि झल्को दिने उनले बताइन् ।
पाल्पाका विपिल कँडेलले जेठ २३ गतेबाट ठेट्नो मकै घरको सुरुवात गरेका हुन् । मकैका पारखीहरूलाई व्यवस्थित, सफा र शुद्ध मकैको परिकार तथा स्थानीय खानालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ठेट्नो मकैघर खोलेको उनले बताए ।
०६७ सालमा स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ गर्न काठमाडौं आएका कँडेलले आफ्नै फर्म पनि सञ्चालन गरेका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट मास्टर सकेका उनले फार्म सञ्चालन गरेको २ वर्ष नबित्दै आफ्नै मिहिनेत र लगानीमा खानाको व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।
अफिसमा साथीहरूसँग बसेर चिया खाइरहेको समयमा बाहिर एक महिलाले गाह्रो तरिकाले मकै पोलेको देखेपछि केही गर्ने सोच पलाएको उनले बताए । ‘मैले ती महिलाले एकदम अप्ठ्यारो तरिकाले मकै पोलेको देखेँ,’ कँडेलले भने, ‘त्यतिबेलै केही गर्ने सोच भयो ।’
मकैका पारखीहरूलाई व्यवस्थित रूपले खाने ठाउँ छैन । सफा, शद्ध र व्यवस्थित मकैको परिकार खाने वातावरण उपलब्ध गराउन यसको सुरुवात गरेको उनले बताए । केही गर्ने सोच भए पनि कसरी सुरुवात गर्ने समस्या कँडेललाई थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न उनले मकै पोल्ने मेसिन तयार गर्ने सोचमा इन्टरनेटमा खोजी सुरु गरे । इन्टरनेटमा खोज्दा पनि केही नभएपछि उनी आफैंले प्रयास गरे । ६ महिनापछिको प्रयासले मकै पोल्ने मेसिन तयार गरे ।
‘आफैंले ट्राइल गर्दै बनाउँदा ६ महिना लाग्यो,’ कँडेलले भने, ‘१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानीमा मकै पोल्ने मेसिन तयार भयो ।’ मेसिनले एकपटकमा १० वटा र एकदिनमा १ हजारवटासम्म मकै पोल्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मकै पोल्ने मेसिन मैले यहाँबाहेक अन्त प्रयोगमा आएको देखेको छैन । ग्राहकले माग गरे भने बनाएर बेच्ने सोचमा छु,’ कँडेलको भनाइ छ । ८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरेको व्यवसायले तीनजनाले प्रत्यक्ष र दुईजनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकको पाँचखालबाट दिनमा ६० वटाका दरले मकै मगाउने गरेको कँडेलले बताए । लोकल उत्पादन र नेपाली प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालकै स्थानीय क्षेत्रमा पाइने खाद्यान्न बाली तथा प्रविधिको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

Page 18
अर्थ वाणिज्य

त्रिवेणी नाकाबाट सामान आयात खुला

- नवीन पौडेल

नवलपुर - गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी छोटी भन्सारबाट २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निकासी पैठारी सुरु भएको छ । यसअघि सवारी सुविधा काट्ने मात्र सेवा हुँदै आएकामा आइतबारदेखि यस्तो सेवा थपिएको हो ।
त्रिवेणी पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर भन्सार कार्यालयमातहत छ । संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र त्रिवेणी नाका भएकाले यसको स्तरोन्नतिको माग हुँदै आएको छ । पूर्वी नवलपरासीका उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयले जनप्रतिनिधिमार्फत प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई छोटी भन्सारको स्तरोन्नतिको माग गर्दै आइरहेका छन् ।
नाकाको स्तरोन्नति नभए पनि घरायसी सामान किनमेलका लागि सर्वसाधारणलाई सहज हुने भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को नाका हुँदै किनमेलका लागि जानुपर्ने सीमावर्ती नाकाका स्थानीयलाई सहज भएको छ ।
भन्सार सेवाको संघिय सांसद तिलक महतले भारतबाट नेपालमा सामान ल्याएका ३ जना सन्तोष सिंह, राजेश शाह र दिनेश उरहुलाई प्रज्ञापन पत्र प्रदान गरी सेवाको प्रारम्भ गरेका थिए । ‘वर्षौंदेखि बन्द जस्तै अवस्थामा रहेको त्रिवेणी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनीस्वरूप २५ हजारसम्मको भन्सार काट्ने सुविधा सुरु भएको छ,’ महतले भने, ‘आगामी २ महिनाभित्र १ लाख बराबरको भन्सार काट्न सक्ने गरी स्तरनोन्नति गर्न भन्सार विभागमा पहल गर्नेछु ।’
सर्वसाधारणलाई घरायसी सामान किनमेलका लागि २५ हजारसम्मको भन्सार सुविधा पर्याप्त भए पनि व्यवसायीका लागि भने यसले खासै महत्त्व नराख्ने व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेलका अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान भारतबाट नेपाल ल्याएर व्यवसायीलाई कुनै पनि फाइदा नहुने बताए । ‘सामान्य किनमेलका लागि खुला नाका भएको कारण घरायासी प्रयोजनका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु यसअघि पनि भारत र नेपाली पक्ष कसैले पनि रोकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘यसको भौतिक रूपमा पूर्वाधार निर्माण गरेर आयात र निर्यातदुवै हुने गरेर करोडौंको सामान ओसारपसार गर्न पाउने गरी स्तरोन्नति हुन आवश्यक छ ।’
महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख हेमचन्द्र शर्माका अनुसार मूल भन्सारबाटै सोचेजस्तो आयात निर्यात नभएको बताए । ‘छोटी भन्सार सञ्चालनका लागि भारततर्फ पनि भारतीय कस्टम (नाका) हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुवै देशका भन्सार विभागका अधिकारी बसेर भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेपछि स्तरोन्नति गर्न सकियो भने बल्ल नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

नाडामा महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – यस पटकको नाडा अटो शोको अवसर पारेर महिन्द्राका पछिल्ला उत्पादनहरू ‘एक्सयूभी–३००’ तथा ‘मराजो’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । एक्सयूभी–३०० र मराजोले नाडा अटो शोमा सबैको ध्यान खिच्ने अपेक्षा गरिएको छ । महिन्द्राको एक्सयूभी–३०० नेपाली बजारमा निकै प्रतिक्षा गरिएको मिड साईज एसयूभी हो । महिन्ऽाको नयाा प्लाटफर्म ‘एक्स–१००’ अवधारणामा आधारित एक्सयूभी–३०० को डिजाइन निकै आक्रामक रहेको बताइएको छ । यस्तै महिन्द्राको पहिलो एमपीभी मराजो पनि यस वर्षको नाडा अटो शोमा मुख्य आकर्षणको रूपमा रहनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

दसैंमा केएनपीको रंगमा दंग

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – जापानको हेल्थी होम पेन्ट केएनपीले दसैंको अवसर पारेर पुनः रंगमा दंग योजना बजारमा ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले केएनपी इम्प्रेसन र एक्सल टोटलको प्रत्येक ६० हजार (भ्याटसहित) को खरिदमा एउटा कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनामा ग्राहकले लक्की ड्र मार्फत बम्परमा १० तोला सुन, १० भाग्यशाली ग्राहकले स्मार्ट फोन र ३ भाग्यशाली ग्राहकले एलईडी टीभी जित्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । यसका साथै ग्राहकले हात खाली नजाने उपहारअन्तर्गत हाते घडी जित्न सक्ने बताइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सिप्रदी–बिमा कम्पनी सम्झौता

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेड्रिङ तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रिमियर र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच क्यासलेस इन्स्योरेन्ससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंस्थित सिप्रदीको मुख्य कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर भएको हो । सिप्रदीका उपाध्यक्ष सौरभराज थपलिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ, प्रमुख अपरेटिङ अधिकृत राजेश गिरी, एनएलजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पन्त, प्रिमियरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न प्रसाद उपाध्याय र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट क्षेत्रीय प्रबन्धक एमडी नायरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

चेम्बर–मेडिसिटी सहकार्य

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र मेडिसिटी हस्पिटलबीच सोमवार सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चेम्बरका तर्फबाट अध्यक्ष राजेश काजीश्रेष्ठ र मेडिसिटी हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा व्यवशायीक उत्तरदायित्वसहितको कार्यक्रम गर्ने, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, सदस्य, वस्तुगत, आबद्ध, द्विराष्ट्रिय, जिल्ला, नगर चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य र चेम्बरसाग आबद्ध व्यक्तिलाई हस्पिटलमा सहुलियतपूर्ण दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतमा सहमति गरेका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

रावा बैंक एम्बासडरमा अनुष्का

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि मिस नेपाल–२०१९ अनुष्का श्रेष्ठलाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ । बैंक र दि हिडन ट्रेजरबीच भएको सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र दि हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले हस्ताक्षर गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि बैंकले ब्रान्ड एम्बासडरमा मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको बताए ।

अर्थ वाणिज्य

फनिर्सिङ एक्स्पोको तयारी अन्तिम चरणमा

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – भदौ अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने सातौं फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो फर्नेक्स २०१९ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक्स्पो भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाल फर्निचर तथा फनिर्सिङ
संघको आयोजनामा हुन लागेको एक्स्पोको व्यवस्थापक इभेन्ट सोलुसनले सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनायो ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

मूल भन्सारमै छैन क्वारेन्टाइन

- गणेश चौधरी

टीकापुर - टीकापुरमा रहेको सत्ती छोटी भन्सार मूल भन्सार बनेको एक वर्ष पुगे पनि बनस्पती र पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । उनीहरूलाई धनगढी त्रिनगरस्थित भन्सारबाट क्वारेन्टाइन जाँचको कागज बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।फलफूल, तरकारी, पशुपक्षी र खाद्य सामग्री आयात निर्यात गर्न खाद्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको सत्ती भन्सार कार्यालयका प्रमुख वसन्त केसीले बताए । उनका अनुसार सामान सत्ती भन्सारबाट आउँछ तर प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले क्वारेन्टाइन जाँचको कागज बनाउन धनगढी जानुपर्ने बाध्यता छ ।
वाणिज्य बैंकनै भन्सार कार्यालयबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा छ । धरौटी रकम जम्मा गर्न टाढा जानुपर्ने झन्झटले पनि व्यवसायी हैरान छन् । खानेपानी, टेलिफोन र इन्टरनेट समस्याले पनि कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको
केसीले बताए ।
यस्तै छोटी भन्सार हुँदा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सत्तीले मूल भन्सार बनेपछि भने ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ तर राजस्व चुहावट भने अझै रोकिएको छैन । खुला सीमा नाकाका कारण चोरीनिकासी भइरहेको भन्सार प्रमुख केसीले स्विकारे । ‘करिब ४ सय मान्छे चोरीतस्करीमा संलग्न छन् । कतिलाई निगरानी गर्ने,’ उनले भने । भारतबाट लत्ताकपडा, हार्डवेयर र मेसिनरी सामानका पार्टलगायत चोरीपैठारी हुने गरेका छन् ।
केही दिनयता विदेशबाट आयात भएको केराउको चोरी निकासी भइरहेको भन्सार प्रमुख केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘करिब ४/५ ट्रक केराउ भारत गयो होला । करिब १० क्विन्टल जति समातियो ।’ उद्योग वाणिज्य संघसित व्यापार सहजीकरणका लागि आफूले बैठक गर्न खोजे पनि संघले सहयोग नगरेको केसीको गुनासो छ ।टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रशुराम चपाईले आफूहरूले सोचेजस्तो ठूला सामान ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘भारतमा नेपालको भन्सारसम्म आउने सडक राम्रो छैन । ठूला कन्टेनर आउन सक्दैनन् । साना सामान मात्रै आइरहेका छन् । बाटो बनाउने कुरामा भारतीय पक्षसित छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
टीकापुर बजारका व्यापारी ध्रुव खत्रीले मूल भन्सार बने पनि आयात निर्यातमा सिस्टम बस्न नसकेको बताए । ‘कुन सामानमा भन्सार लाग्ने ? कुनमा नलाग्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘भन्सार र व्यापारीबीच के कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको समन्वय भइरहेको छैन ।’
कालाकुन्डा प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक कुलबहादुर साउदले प्रहरी सक्रियताकै कारण विगतका वर्ष भन्दा धेरै राजस्व संकलन सम्भव भएको बताए । ‘तस्करी पुरै रोकिएको भन्दिनँ तर एक वर्षको अवधिमा प्रहरीले चोरी पैठारी गर्दा समातेको सामानको रेकर्डले पनि प्रहरीले गरेको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थ वाणिज्य

खाद्यान्न आयात घट्यो

- देवनारायण साह

मोरङ - विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट खाद्यान्न आयातमा कमी आएको छ । विगत वर्षभन्दा गत आव ०७५/७६ मा १७ दशमलव १४ प्रतिशत कम खाद्यान्न आयात भएको हो । खुला नाकाबाट चोरी तस्करी बढेपछि आयातमा कमी आएको भन्सार कार्यालयको दाबी छ ।गत आवमा ७ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख ५० हजार ८ सय १८ टन खाद्यान्न आयात भएको छ । आव ०७४/७५ मा ८ अर्ब ८७ करोड ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३ लाख २ हजार ६ सय ९८ टन खाद्यान्न आयात भएको थियो । यस्तै ०७३/७४ मा ३ लाख ५ हजार ३ सय २८ टन खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ ।
प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा खेतीयोग्य जग्गा र खाद्यान्न उत्पादन दुवै घट्दै गएको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १५ वर्षयता धान उत्पादनमा कमी आएर १४ लाख १५ हजार ८ सय टनमा समिति भएको हो ।
१५ वर्षअघि प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ जिल्लामा ३ लाख ६६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको थियो । धानको वार्षिक उत्पादन १६ लाख ४७ हजार टन थियो । १५ वर्षको अन्तरालमा धानको वार्षिक उत्पादन १४ लाख १५ हजार ८ सय टनमा झरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । धान खेती हुने जग्गा पनि खुम्चिएर ३ लाख १२ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको अवस्थामा भन्सार कार्यालयको आयात घट्नुले भन्सार छलेर चोरी तस्करी भइरहेको प्रस्टिने कृषिविज्ञ काशी चौधरीले बताए । जिल्लास्थित छोटी भन्सार नाकाबाट सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा निर्बाध खाद्यान्नको चोरी पैठारी हुने भएकाले भन्सार नाकाबाट आयात घटेको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । खुसा सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट तस्करी हुने क्रम अनियन्त्रित बनेको छ । तस्करहरूले धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यवस्तु भन्सार छलेर भित्र्याउने गरेका छन् ।
धनपालथान गाउँपालिका २ स्थित खैरबाना, तरिगामा, रंगेली, आमगाछी, डायनियाको सिक्टी, बरडंगा, झुरकिया, घर्रुचोक, धनापट्टी, चोपरा, सौराभागलगायत नाकाबाट खाद्यान्न चोरी तस्करी हुँदै आएको स्थानीयले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले खुला सिमाना, गोदाम र धर्मकाँटाहरू सीमा क्षेत्रमै रहेको स्विकारे । ‘प्रहरी एक्लैले यो नियन्त्रण सम्भव नभएकाले स्थानीय नागरिकलाई आआफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको चोरी तस्करीलगायत अवाञ्छित क्रियाकलापबारे जानकारी गराउन आग्रह छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि तत्काल त्यस्ता कार्य गर्ने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलगायत जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
सशस्त्र प्रहरी नेपाल नम्बर ३ गण टंकिसिनुवारीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्र कार्कीले आफू नयाँ भएकाले गत वर्षको बारेमा खासै जानकारी नभएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘भन्सार छलेर अवैध कारोबार गर्ने र गराउने दुवैलाई नियन्त्रण गर्छौं ।’
विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम पौडेलले गत आवमा विगत आवभन्दा १७ दशमलव १४ प्रतिशत कम अर्थात् ७ अर्ब ८८ करोड ९१ लख ४५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख ५० हजार ८ सय ८१ टन खाद्यान्न आयात भएको बताए । ‘गत वर्ष धान ४९ हजार ६ सय ५३, गहुँ मुडुला, जौ, जुनेलो ३६ हजार ३ सय ७, चामल र किनका ४० हजार ४ सय ६४ र मकै १ लाख २४ हजार ३ सय ९४ टन आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षमा धान ५५ हजार ८ सय ६१, गहुँ ३९ हजार ७ सय ६४, चामल र कनिका ५१ हजार ९ सय ४२ र मकै १ लाख ५५ हजार १ सय ३१ टन आयात भएको थियो ।’

फलफूल आयात दोब्बर
विराटनगर भन्सारमा गत आर्थिक वर्षमा फलफूल आयात दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत वर्षमा ७१ करोड ७१ लख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका १० हजार ९ सय १ टन अम्बा, आँप, सुन्तला, स्याउ र अंगुर आयात भएको हो । विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार विगत वर्ष ४५ करोड ५० लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका ७ हजार ४ सय २० टन अम्बा, आँप, सुन्तला, स्याउ र अंगुर आयात भएको थियो । ‘गत वर्ष अम्बा र आँप १ हजार ६ टन, सुन्तला १ हजार ६६ टन, स्याउ ७ हजार १४ र अंगुर १ हजार ८ सय छ टन आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘विगत वर्ष अम्बा र आँप ५ सय ४२, सुन्तला ६ सय १०, स्याउ ४ हजार ७ सय ४९ र अंगुर १ हजार ५ सय ११ टन आयात भएको थियो ।’

अर्थ वाणिज्य

तीन दिनपछि बढ्यो नेप्से

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – अघिल्ला तीन कारोबार दिनपछि नेप्से परिसूचक बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा ७.२३ अंकले बढेपछि समग्र नेप्से १ हजार २ सय २२.०६ विन्दुमा उक्लेको हो । यसअघि गत मंगलबार नेप्से ०.१३ अंकले सकारात्मक रहेको थियो ।
उक्त दिन १ हजार २ सय १४.९६ विन्दुबाट सुरु भएको नेप्से पहिलो घण्टासम्म घटेर १ हजार २ सय १०.८ विन्दुमा झरेको थियो । त्यसपछि बढ्न सुरु गरेको नेप्से बढेर १ हजार २ सय २९.५१ विन्दुसम्म पुग्यो । त्यो वृद्धिपनि धेरै समय टिकेन । त्यसपछि फेरि ओरालो लागेको बजार अन्त्यमा केही ०.६० प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ ।
उक्त दिन कारोबारमा आएकामध्ये निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचकबाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से सकारात्मक भएर बन्द भएको छ । यस दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १.४३ प्रतिशत बढेको छ । यसैगरी, विकास बैंक समूहको परिसूचक ०.८५ प्रतिशत, जीवन बिमाको ०.७८ प्रतिशत र बैंकिङको ०.६७ प्रतिशत बढ्यो । उक्त दिन निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक ०.६१ प्रतिशत घटेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।
करिब ९ हजार तीन सय कारोबारबाट १ सय ७५ कम्पनीका १४ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम करिब १८ प्रतिशतले बढी हो । आइतबार करिब ३२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम बराबरको कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.७ प्रतिशत र व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक ०.६१ प्रतिशतले सकारात्मक रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

अर्थ वाणिज्य

दूधकोसीको डीपीआर धमाधम

- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ – दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा दूधकोसी नदीस्थित रभुवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठका अनुसार डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अहिले डीपीआरको काम धमाधम भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब कात्तिक–मङसरभित्र पूरा हुनेछ ।’ उनका अनुसार फिजिबिलिटी प्रतिवेदन, संरचनाको विस्तुत मस्यौदा, बोलपत्रको मस्यौदालगायतको विज्ञ समूहद्वारा अध्ययन भएको छ । यसभित्र टिओआर र स्कपिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) लगायतका अन्य थुप्रै काम भइरहेको श्रेष्ठले सुनाए । यो काम इटली र जापानको संयुक्त ईएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपीए इन एसोसिएसन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले लिएको हो । यसले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो ।उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सांसदहरूले माग गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

रोगको संक्रमणले मासिँदै अलैंची

- विप्लव भट्टराई
इलाम नगरपालिकाको सिङफ्रङमा अलैंची टिप्दै । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

इलाम - रोगका कारण बगान नै सखाप भएर पुनः जगाइएको अलैंची खेतीमा पनि रोगको संक्रमण देखिएको छ । खोलाखोल्सी र जंगलमा सखाप भएपछि घरबारीमा लगाइएको अलैंचीमा पनि उस्तै प्रकृतिको रोगको प्रकोप बढ्न थालेपछि उत्पादनमा पनि कमी आएको छ ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि अब्बल मानिएको अलैंची बगानमा रोगको संक्रमण बढ्दै गए पनि निदानको भरपर्दो उपाय नहुँदा समस्या भएको कृषकले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष १२ मन हाराहारीमा अलैची उत्पादन भएको थियो,’ माईजोगमाई ६ प्याङका रमेश दाहालले भने, ‘अहिले क्षेत्रफल बढे पनि पुरानो बगानमा रोग देखिएकाले पहिलेको जस्तो उत्पादन छैन ।’
रोग निदानका लागि भरपर्दो प्राविधिक ज्ञान नहुनुले पनि कृषकले यो खेतीमा अपेक्षाअनुसार फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । गाउँमा उपलब्ध गहुँत, तितेपातीलगायत जैविक विधिवाट केही कृषकले रोग निदानको उपाय गरे पनि सफल भएन । नयाँ मौलाएको बगानमा केही वर्ष राम्रो उत्पादन दिए पनि क्रमशः रोगले गाँजेर उत्पादन नै शून्य हुने अवस्थामा पुग्दै गएको धेरै कृषकको भनाइ छ ।
लेकाली क्षेत्रमा मात्र गरिँदै आएको अलैंची खेती पछिल्लो समयमा औल क्षेत्रमा पनि खेतबारी मासेर लगाउने क्रम बढेको थियो । कृषकले लहडको भरमा जुनसुकै उचाइ र माटामा जस्तोसुकै जातको बिरुवा लगाउँदा पनि समस्या आउने गरेको पाइएको छ । औल क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको सलकपुरे अलैंची लेकाली क्षेत्रमा पनि पुगेको छ । त्यस्तै भार्लाङ र रैथाने अलैंची पनि उत्तिकै प्रचलनमा छ । माटो, हावापानी र उचाइको वास्तै नगरी आफूखुसी अलैंची रोप्दा यस्तो समस्या आउने गरेको कृषि प्राविधिक रविकिरण अधिकारीले बताए ।
‘अलैंचीलाई उचाइ र हावापानीअनुसारको जात छनोट गर्नेसँगै मलखाद, जैविक विषादी र सिँचाइको पनि उचित समयमा प्रबन्ध गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर अधिकांश कृषकले त्यो विधि अपनाएका छैनन् ।’ दाम महँगो भएकाले कालो हिराको समेत उपमा पाएको अलैंचीको फूलमै रोग देखा परेको छ । फूल नै कालो हुँदै गएपछि दाना लाग्न पाउँदैन । यही समस्याका कारण बोटै मर्नर् थालेको कृषकले बताए । स्वस्थ फल रातो तथा कलेजी रंगको हुन्छ । अलैंचीमा छिर्के, फुर्के रोग, गानो कुहिने रोगसँगै फैलिएको झाँग सुक्ने रोगका कारण किसानका बगानमा समस्या देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो दशकमा कृषकले अलैंचीबाट राम्रो आम्दानी लिने उद्देश्यले मेहनत बढाएका थिए । महँगो बिरुवा किनेरै कृषकले बगान बनाएका हुन् तर मुख्य आम्दानी सुरु हुन थालेपछि रोगको संक्रमण बढेपछि अर्को विकल्प खोज्न कृषक वाध्य छन् । अलैंची खेतीको समस्या निदान गर्दै प्राविधिक ज्ञान दिने उद्देश्यले सूर्योदय नगरपालिकाको पान्दाममा अवस्थित अलैंची विकास केन्द्रले पनि कृृषकलाई उचित सेवा पुर्‍याउन सकेको छैन । न्यून जनशक्ति र स्रोतसाधनबीच पनि आवश्यक सेवा दिँदै आएको केन्द्रको भनाइ छ ।
सजिलो खेती र राम्रो मूल्य पाउने भएकाले प्रायः किसानले अलैंची खेती गर्दै आएका छन् । हाल अलैंचीको मूल्य प्रतिमन २६ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म छ । पहाडी जिल्लाबाट सुरु अलैंची खेती देशका अन्य जिल्लामा विस्तार भइरहेको छ । सरकारले २०३९ मा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमलाई अलैंची विकास क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अलैंचीलाई जोगाउने कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको किसानको गुनासो छ ।

Page 20
अर्थ वाणिज्य

बिक्न छाड्यो भारतीय तरकारी

भारतीय तरकारीमा अत्यधिक मलखाद र रसायन प्रयोग हुने थाहा पाएपछि उपभोक्ता महँगो भए पनि विषादीरहित स्वदेशी तरकारी किन्न थाले
- जितेन्द्र साह
विराटनगरको शनिहाटको तरकारी बजारमा साँझपख उपभोत्तलाको भीड । विषादी कम हुने भएकाले स्वदेशी तरकारीको माग बढ्दो छ । तस्बिर : जितेन्द्र/कान्तिपुर

विराटनगर - बजारमा नेपाली बोडी पाउको ३० रुपैयाँ, भारतबाट आयातितको १५ रुपैयाँ । विराटनगरकी गृहिणी ४३ वर्षीया सानु दुलालले आइतबार बिहान आधा किलो स्थानीय बोडी नै किनिन् । मूल्य बढी परे पनि स्थानीय खेतबारीकै हरिया तरकारी एवं सागपात किन्दै आएको उनले बताइन् ।
‘पहिले दाम होइन, कहाँ उत्पादन भएको सोध्छु,’ दुलालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अत्यधिक रसायनको प्रयोग हुने गरेको थाहा पाएर भारतको तरकारी किन्नै छाडेकी छु ।’ रोचक के छ भने भारतबाट आयातित तरकारीहरूको तुलनामा स्वदेशी तरकारीहरूको मूल्य झन्डै दोब्बर प्रतिकिलो परवल ८०/१०० रुपैयाँ, इस्कुस ४० रुपैयाँ, काउली १ सय ५०, बन्दा ४० रुपैयाँ, काँक्रा ८० रुपैयाँ, गोलभेंडा सय रुपैयाँ, घिरौंला ५० रुपैयाँ, भिन्डी ४० रुपैयाँ, भान्टा ८० रुपैयाँ, खुर्सानी १ सय २० रुपैयाँ, धनियाको पात प्रतिमुठा २० रुपैयाँ, निग्रो २० रुपैयाँ र लौका प्रतिगोटा ६० रुपैयाँ पर्छ ।
‘स्वास्थ्यको सवालमा मूल्य हेर्नुभएन, बरु थोरै खाने तर शुद्ध खाने बानी बसाल्नुपर्छ,’ विराटनगरकी स्वाथ्यकर्मी मैयाँ कार्कीले भनिन् । स्थानीय गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत उनले ड्युटीबाट समय निकालेर आफैं तरकारी किन्छिन् । ‘नियमित किनिराख्नेले तरकारीको मुहार हेरेरै नेपाली र विदेशी ठम्याउन सक्छन्,’ कार्कीले भनिन्, ‘हाम्रा तरकारी आकार, प्रकार, रङरुप एवं तौलमा ठिक्कको हुन्छ ।’ भान्छाका लागि बन्दोबस्ती आफैंले गर्ने स्थानीय कपडा व्यवसायी राजेश अग्रवालको छनोटमा वरिपरिकै गाउँका तरकारी पर्छन् । १२० रुपैयाँमा भारतबाट आयातित तरकारी किन्दा दुई छाकलाई र नेपालका किन्दा केबल एक छाकका लागि पुग्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘महँगो भए पनि हाम्रो तरकारी एक त ताजा हुन्छ, अर्को कुरा विषादी पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेच्ने पनि चिनेजानेका भएकाले बिग्रेको भएमा पैसा पनि फिर्ता गर्छन् ।’ अर्का स्थानीय ५५ वर्षीया पवित्रा वंशलले अहिलेसम्म भारतीय तरकारी नकिनेको बताइन् । ‘भारतका तरकारीमा बढी विषादी भएको अहिले आएर सबैले थाहा पाए तर म दुई दसशदेखि नेपाली तरकारी नै खाइरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली लौका, काँक्रा, भिन्डी र मुलाको जस्तो स्वाद संसारमै कहीँको तरकारीमा हुन्न ।’
उत्पादन गर्दादेखि ट्रकमा लादेर यहाँ ल्याउँदासम्म भारतको तरकारीमा अत्यधिक मलखाद र रसायन प्रयोग हुने गरेको सबैले थाहा पाइसकेको खुद्रा तरकारी व्यवसायी ४० वर्षीय रामकुमार यादवले बताए । उनले यसै कारणले नेपाली बजारमा भारतको हरिया तरकारी बिक्नै छाडेको जानकारी दिए ।
‘भारतीयहरूले तरकारीलाई हरियो र पोटिलो देखाउन मनग्य मलखाद हाल्छन््, त्यसपछि नेपालमा ढुवानी गर्ने क्रममा नबिग्रिउन् भनेर तरकारीमा थप रसायन छर्किइन्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट हाम्रो बजारमा आइपुग्न तीन दिन लाग्ने हुनाले तरकारी ताजा रहँदैन, भान्छामा दुई दिनमै बिग्रन थाल्छ, हाम्रो खेतबारीको तरकारी त सातासम्म राख्दा पनि बिग्रिँदैन ।’
सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–७ का यादवले नेपाली खेतबारीकै तरकारी ल्याएर विराटनगरमा बेच्छन् । तरकारीको खुद्रा बिक्रेता उनले सम्पूर्ण खर्च काटेर वार्षिक २ लाख रुपैयाँ बचत गरिररहेको बताए । ‘स्थानीय तरकारीको माग बढेकोले व्यापार अझै बढ्छ,’ यादवले भने । यादवकै गाउँका युवा विनोद मेहताले चार बिघामा खेतमा आफैंले तरकारी उत्पादन गरी विराटनगरको बजारमा बेच्छन् । ‘दुई महिनाअघिसम्म सस्तो भारतीय तरकारी खोज्ने अधिकांश सहरियाले जे जस्तो भए पनि यहीँकै खेतबारीको सागसब्जी खोज्न थालेकाले राम्रो दाम पाइरहेका छौं, मनोबल बढेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष दोब्बर उत्पादन गर्छु ।’
मेहता सरकारप्रति भने असन्तुष्ट छन् । ‘उत्पादन बढाउन सरकारले किसानसम्म पुग्ने गरी कृषि ऋण, सहुलियत र राहत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पहुँचवाला किसानले मात्र पाएका छन्, सरकारले गरिखाने किसानलाई हेर्नुपर्‍यो ।’
चार वर्षदेखि यहाँकै बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने भारत विहार दरभंगाका गणेश सिंहले नेपाली उत्पादन नै बेच्ने गरेको बताए । ‘भारतको तरकारी खुवाएर मान्छेको ज्यान लिनु छ र ?’ उनले भने । सिंहले पूर्वी पहाडी जिल्लाका उत्पादनहरू निग्रो, मुला, काउली, बन्दा, गोलभेंडा, मुन्टा र काँक्रो ल्याएर बेच्छन् । मुख्यतः स्थानीय उत्पादन पाइने विराटनगरको साप्ताहिक हाटहरूमा अचेल हिलो र पानी छिछोल्दै तरकारी किन्नेको घुइँचो लाग्छ । विराटनगर र कटहरी सीमासँग जोडिएको सिंघिया खोलामा आइतबार एवं बुधबार, विराटनगरको तीनपैनीमा सोमबार, अशोक चोकमा मंगलबार, बरगाछीमा बिहीबार, कञ्चनबाडीमा शुक्रबार र नगरपालिका मार्गमा शनिबार हाट लाग्छ ।
घरेलु तरकारीप्रति बढदो आकर्षणले हाटबजारका खुद्रै तरकारी व्यवसायीहरूमा उमंग छाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिले कहाँको तरकारी हो भनेर सोध्छन्, सानकासाथ जहदाको हो भनेर जवाफ दिन्छु, त्यसपछि मात्रै दाम सोध्छन्,’ तरकारी व्यवसायी ३८ वर्षीया सीतादेवी मण्डलले भनिन् । भारतबाट आउने तरकारीको तुलनामा बढी महँगो भए पनि ग्राहकले स्थानीय खेतबारीकै उत्पादन छान्ने गरेको उनले बताइन् । ‘भारतको हो भन्न बितिकै दामै नसोधी हिँडिहाल्छन्,’ मण्डलले भनिन्, ‘म त आफ्नै गाउँको खेतबारीबाट किनेर ल्याइबेच्छु ।’ उनी विद्युतीय रिक्सामा दैनिक साढे चार क्विन्टल तरकारी बोकेर विराटनगरको दैनिक हाट बजार पुग्छिन् ।
पुँजी, ढुवानी र आफ्नो श्रमलगायत सबै खाले खर्च काटेर उनले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छिन् । स्वदेशी तरकारीको माग हवात्तै बढेकाले मोरङको जहदा गाउँपालिका–४ मधुरा बस्तीकी मण्डलले यसपालिदेखि श्रीमान् ४२ वर्षीय विजयसँग मिलेर आफ्नै ६ कट्ठा जग्गामा तरकारीको खेती गर्ने सुसरसार गरेकी छिन् । मण्डल दम्पतीले अर्को वर्षदेखि आम्दानी चौबर बढ्ने आशा गरेका छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरस्थित ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’ ले पनि स्वदेशी उत्पादनमा विषादी निकै कम पाइएको जनाएको छ । प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूले तरकारीमा हुने अर्गानोफस्फेट र कार्बामेटको मात्रा परीक्षण गर्छ । यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘रुकावट प्रतिशतको अध्ययन’ भनिन्छ ।
रुकावट प्रतिशत ३५ भन्दा कम भएमा खान योग्य मानिने प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक सीता बरालले बताइन् । उक्त प्रयोगशालाले २४ असारदेखि २८ असारसम्म विराटनगरको स्थानीय बजारमा बिक्रीमा राखिएको १२ वटा तरकारीको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो ।
प्रयोगशालाका अनुसार रुकावट प्रतिशत भेंडे खुर्सानीमा २३, परवलमा १२, गोलभेडामा १७, भिन्डीमा ४, सिमीमा २, काँक्रामा २ देखि ५ प्रतिशत, बन्दा र भान्टामा ३/३ प्रतिशत र पिरो खुर्सानीमा ३ प्रतिशत भेटिएको छ ।‘जुनसुकै तरकारीमा पनि विषादी त भइहाल्छ तर कुरा कम र बढीको मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘विषादीको मात्रा बढी भएको तरकारी खाँदा स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्छ ।’ तरकारीमा अर्गानोफस्फेट र कार्बामेटको मात्रा बढी हुँदा वान्ता आउने, छाला चिलाउने, टाउको दुःखने, रिंगटा लाग्ने, बेहोस हुने, चिढिने र दिक्क लाग्नेजस्ता लक्षणहरू देखापर्ने नायब प्राविधिक बरालले बताइन् । उनको अनुसार दीर्घकालीन असरमा क्यान्सर, दम, पक्षाघात, सुस्त मनस्थिति एवं पाचनतन्त्रलाई खत्तम पार्न सक्छ ।

अर्थ वाणिज्य

असिनाले मकै सोत्तर, खडेरीले धान

- अगन्धर तिवारीे
खडेरीले बाँझिएको खेत देखाउँदै पर्वतको फलेबास नगरपालिका–३ का लोकप्रसाद तिवारी । तस्बिर : अगन्धर/कान्तिपुर

पर्वत - गत जेठ पहिलो साता आएको असिनाले मकै सोत्तर पार्दा फलेबास–३ की भीमकुमारी जैसी उतिसारो हतोत्साही थिइनन् । १२ रोपनी खेतमा धान रोप्न बाँकी थियो । धानको बीउ उम्रेर हरियो भइसकेको थियो । ‘मकै राम्रै फल्दा पनि बाँदरले राख्दैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाँदरले खाने मकै असिनाले खायो भनेर चित्त बुझाएँ । अहिले धानको बीउ काटेर भैंसीलाई खुवाउनुपरेको छ । हिउँदमा के खाने ?’
भीमकुमारीको मात्रै होइन, स्थानीय धेरै किसान रोपाइँ गर्न नपाएर चिन्तित छन् । यज्ञ पौडेल, होमप्रसाद भुसाल, क्षेत्रप्रसाद गौंडेललगायत २५ जनाभन्दा बढी किसानले यो वर्ष धान रोप्न पाएनन् । गत वर्ष कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको धानमा बाला नलागेपछि रन्थनिएका किसान हिउँदको असिना र अहिलेको खडेरीले झनै पीडित छन् ।असिनापानीले क्षति पुर्‍याएका फलेबासको रुग्दी, पुर्कोट, चाम्लेस्वाँरा, कार्कीथर, मैदान, डाँडाका किसानले धान रोप्न पाएका छैनन् । त्यस्तै मोदी गाउँपालिकाको भुम, ओखलढुङ्गा, बाउसे, खबरा, बाजुङ, ठाँटी, साउनेपानी, धारापानी, चित्रेका अधिकांश किसानले धान रोपेनन् । कुश्मा नगरपालिकाको चुवा, परादी, ठुलीपोखरी, छमर्के, खौलालगायतमा पनि अधिकांश खेत बाँझै छन् ।
बिहादीको रानीपानी, बर्राचौर, कुँडादी, पराजुलीथर लगायतमा रोपेको धान पनि सुक्दै गएको किसानले बताए । ‘आठ हलमध्ये तीन हलमा मुस्किलले गाबो गाडेका थियौं,’ बिहादी–३ का केशव पराजुलीले भने, ‘त्यो पनि भिजाउनै सकिएन । धान रोपेको ठाउँमा बोके फुलेको छ । रोपो हरायो ।’ मोदी–६ तिलाहारका गजेन्द्रबहादुर मल्लले भएभरको खेत बाँझिएको बताए । ‘असिनाले मकै सोत्तर पार्‍यो,’ मल्लले भने, ‘खडेरीले धान । अब कसरी परिवार पाल्ने ?’
कृषि ज्ञानकेन्द्रका अनुसार असिनाले मोदीमा मात्रै ३ करोड ७३ लाख ९० हजार ७८० रुपैयाँको बाली नष्ट गरेको थियो । फलेबास नगरपालिकामा २ करोड २० लाख २९ हजार ४२० रुपैयाँको बालीनाली नष्ट गरेको थियो । साउन सकिएर भदौ लाग्दा समेत असिनाले क्षति पुर्‍याएकै गाउँमा वर्षा भएको छैन । एक–दुई दिन बिराएर भएको हल्का वर्षामा पनि मनसुनको झल्को छैन । ‘पल्लो गाउँमा परेको पानी यता आउँदैन,’ मोदीका रामबहादुर परियारले भने, ‘बिहान पानी पर्लाजस्तो भएर हलगोरु लिएर खेतमा जान्छौं । दिउँसो टन्टलापुर घाम लाग्छ । धेरै दिन यस्तो भएपछि सबै खेत बाँझै छ ।’
असार र साउनमा परेको पानीले लेकाली क्षेत्रमा समेत मूल फुट्नुपर्ने हो तर विगतका वर्षमा ठुल्ठुला मूल फुट्ने ठाउँ अहिले सुक्खा छन् । वर्षाले धानखेती नभएपछि हिउँदमा भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्या भएको किसानको गुनासो छ । असार र साउनमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण जिल्लाको १५ प्रतिशत बढी धानखेतमा रोपाइँ हुन नसकेको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ ।
रोपाइँका लागि आवश्यक पानी नभएकाले खेत ढिलो रोपिएको र केही खेत बाँझो रहेको ज्ञानकेन्द्र प्रमुख बासुदेव रेग्मीले बताए ।
जिल्लाका मुख्य धान फल्ने क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका रेग्मीले बुढो बीउ, ढिलो रोपाइँ र खडेरीले रोप्न नपाउँदा उत्पादन पनि घट्ने सम्भावना रहेको बताए । पर्वतमा करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल वर्षे धानखेतीका लागि योग्य छ ।
पानी अभाव, उत्पादनयोग्य जमिनको प्लटिङ, सडक विस्तारका नाममा भएको भूक्षय र खेतको नोक्सान, बसाइँसराइ, कृषि मजदुर अभावलगायत कारण ८ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान लगाउने गरिएको तथ्यांक छ । पर्वतमा प्रतिहेक्टर जमिनमा २.८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

रोजिन उद्योग जर्जर

- रूपा गहतराज

नेपालगन्ज - बाँकेमा रहेका आधा दर्जन रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लागत खर्चमा वृद्धि, रोजिन र टर्पेन्टाइन तेलको मूल्यमा गिरावटले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ०५० सालमा स्थापना भएको खनाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन पहिलो उद्योग हो । खर्च धान्न नसकेपछि उद्योग बन्द गर्न लागेको सञ्चालक दिवाकर खनालले बताए । ‘कति दिनसम्म घाटा खाएर उद्योग चलाउने ?’ खनालले भने, ‘तीन वर्षसम्म घाटा खाएर चलाएँ । अब चलाउँदिनँ ।’
बचेखुचेको पुरानो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन सकिएपछि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने उनले बताए । दैनिक १ हजार ५ सय टन रोजिन उत्पादन क्षमता भएको उद्योगमा तीन सयभन्दा बढी कामदार छन् । उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीलाई बिदा गरिने जानकारीसहितको पत्र श्रम कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको खनालले बताए । जिल्लामा बंगलामुखी, मनकामना, गंगा, लक्ष्मीजस्ता रोजिन उद्योग संचालनमा छन् ।
धेरै पहिले बन्द भएको लक्ष्मी उद्योगलाई अन्य लगानीकर्ताले खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यहाँका उद्योगमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सञ्चालकका अनुसार एउटा उद्योगमा न्यूनतम पाँचदेखि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थाका पुगेको खनालले बताए । ‘पुरानो कच्चा पदार्थले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कच्चा पदार्थ ल्याएर कसैले उत्पादन गर्लाजस्तो लाग्दैन । सबै निराश छन् ।’
रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन नेपालगन्ज भन्सार नाकाबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालगन्ज नाका हुँदै ५० करोड मूल्य बराबरको ४७ लाख ६६ हजार किलो रोजिन र खोटो निर्यात भएको थियो । यस्तै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको तार्पिन तेल निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा रोजिनको निर्यात घट्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ५४ लाख किलो रोजिन निर्यात भएको थियो । ‘तीन वर्षदेखि लगातार घाटा खानुपरेको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले सहनै नसक्ने अवस्था आएको हो ।’ रोजिनप्रति स्वदेशमा अस्पष्ट नीति र
रोजिनको प्रमुख बजार भारतमा यसको मूल्य घटेकाले प्रभाव परेको हो । विभिन्न औषधि बनाउन प्रयोग गरिने भएकाले भारतमा यसको माग धेरै छ । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकारलाई कच्चा पदार्थको रोयल्टी बुझाउनुपर्दा महँगो हुन गएको खनालले बताए ।
‘रोयल्टी बढ्यो, कच्चा पदार्थ ल्याउन लैजान छुटपुर्जीका नाममा अनेक झन्झट हुन थाल्यो,’ उनले भने । सरकारले कुनै प्रकारको सहुलियत नदिएपछि उद्योगमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । रोजिनको कच्चा पदार्थ पहाडमा पाइने सल्लाको खोटो हो । सामुदायिक वनबाट उपलब्ध हुने त्यस्तो खोटो संकलनबाट पहाडमा समेत थुप्रै रोजगारी सिर्जना भएको छ । उद्योग बन्द हुँदा झन्डै दुई हजारको रोजगारी संकटमा परेको खनालले बताए । 

Page 21
खेलकुद

यूकेएफसीविरुद्ध सुनसरी विजयी

- आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ - सदरमुकाम फुङलिङमा जारी पाथीभरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा पाहुना टिम यूकेएफसी दार्जिलिङ पहिलो खेलबाट घर फर्किएको छ । सोमबार एलेभेन एरोज सुनसरीसँग २–० ले पराजित भएपछि दार्जिलिङ फर्केको हो ।
पहिलो सहभागितामै सुनसरी सेमिफाइनल पुगेको छ । सुनसरीले थ्रीस्टार क्लबवाट खेल्ने रुपेश केसी र विष्णु सुनुवार, मनाङ मर्स्याङदीका प्रवेश दनुवार र एनआरटीका जीवन धामीलाइ मैदान उतारेको थियो । मछिन्द्र क्लबका तीर्थ बस्नेत, सुदीप तामाङ र उमेश कार्की प्लेइङ सेटमै थिए भने क्यामरुनी टोली दाउफिन्सबाट खेल्दै आएका पिउसो र यानिक आना मैदानमा हाबी भए । सुनसरीको तर्फवाट दुवै गोल यानिकले नै गरे । उनले दोस्रो हाफको पाँचौं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका थिए । त्यसपछि उनैले ११ औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए । तुलनात्मक होचा र कम उमेर समूहका खेलाडी रहेको दार्जलिङले सुनसरीलाई टक्कर भने दिएको थियो । दर्शकको समर्थन पनि दार्जिलिङलाई थियो । पहिलो हाफसम्म बराबरी खेलेको दार्जिलिङ दोस्रो हाफको सुरुमै गोल सामना गर्नुपरे पनि त्यसपछि भने रक्षात्मक खेल्यो र सहानुभूति लिएर फर्कियो ।
मंगलबार गत वर्षको विजेता रेडस्टार क्लब झापा र गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब दमकबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । रेड स्टारले झापा ११ का कर्ण लिम्बु, पूजन उपरकोटी, नीरज बस्नेत, विकास थुलुङ, बुद्ध चेम्जोङलगायत उतार्ने छ । गत वर्ष विदेशी खेलाडी ल्याएको रेडस्टारले यसपालि सबै नेपाली खेलाडी उतार्दै छ । गोर्खाले भने रेडस्टारको साख खोस्न क्यामरुनका तीन खेलाडीसहित थ्रीस्टारका विजय धिमाल, मनाङका दीपक राई र सुरज बिक, आर्मीका एकसहित ए डिभिजन खेलेका खेलाडी ल्याएको छ ।

खेलकुद

सीसीआरसी र साइपाल च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – ब्वाइजतर्फ सीसीआरसी र गर्ल्सतर्फ साइपाल एकेडेमीले मोर्गन कप अन्तरकलेज बास्केटबलको उपाधि सोमबार जितेका छन् । सीसीआरसीले फाइनलमा टाइम्सलाई ६६–६२ स्कोरले पराजित गर्‍यो । निर्धारित समय ५४–५४ भएपछि थप ४ मिनेटमा सीसीआरसीले अग्रता लिँदै उपाधि जितेको हो । सीसीआरसीका पवन खत्रीले ३२ स्कोर गरे ।दृष्टि श्रेष्ठको १७ स्कोरमा साइपालले आयोजक मोर्गन कलेजलाई ५२–३५ ले हरायो । ब्वाइज र गर्ल्स दुवैमा फाइनलका सर्वाधिक स्कोरकर्ताद्वय पवन र दृष्टि उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । त्यस्तै भ्याली पब्लिक र बीएनए पाँचौं स्किब्स अन्तरविद्यालय बास्केटबलको सिनियर ब्वाइजतर्फ सेमिफाइनल पुगेका छन् । भ्याली पब्लिकले हिमालयलाई १५–१० र बीएनएले एक्सेल्सियरलाई १२–१० ले हराए ।
चौथो बीआईबी अन्तरविद्यालय बास्केटबलको सिनियर गर्ल्समा सोमबार डाफोडिलले सेमिफाइन तय गरेको छ । डाफोडिलले आयोजक बौद्धस्कुललाई ३४–२४ स्कोरले पराजित गर्‍यो । आङडिकी शेर्पाले ११ स्कोर जोडिन् । अर्बिटले कान्जिरोवालाई २६–१५ ले हराउँदा सृष्टि चौधरीले १० स्कोर गरिन् ।ब्वाइजमा आयोजक बौद्ध र अर्बिट क्वाटरफाइनलमा पुगे ।

 

खेलकुद

प्रदेशस्तरीय ब्याडमिन्टन हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी – धरान मदिरा व्यवसायी संघको आयोजनामा प्रदेश १ स्तरीय गोपाल गुप्ता स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ । धरानमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिता धरान–१३ स्थित अमर सेवा समाजको बहुउद्देश्यीय भवनको कोर्टमा भदौ ९ मा हुनेछ । विजेताले २० हजार, उपविजेताले १० हजार तथा तेस्रो हुनेले जनही ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने । अनुशासित खेलाडीले १५ सय र उत्कृष्ट खेलाडीले १५ सय रुपैयाँ पाउने संयोजक तथा कोषाध्यक्ष रोशन गुप्ताले बताए । संघका अध्यक्ष नवीनकुमार तामाङका अनुसार प्रतियोगिता पुरुष डबल्समा १६ टिम सहभागी हुने छन् । उदयपुर, सुनसरी, झापा, मोरङ, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका खेलाडी सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । धरानका पुराना थोक बिक्रेता तथा संघका संस्थापक गुप्ताको स्मृतिमा पहिलोपल्ट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गर्न लागिएको हो ।

खेलकुद

श्रमिक र त्रिभुवन विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर – क्विक्स कप अन्तरस्कुल फुटबल प्रतियोगितामा सोमबार श्रमिक मावि कर्रा र त्रिभुवन मावि हटिया विजयी भएका छन् । हेटौंडामा सुरु भएको छ । हुप्रचौरमा सुरु प्रतियोगितामा कर्राले भुटनदेवी उमावि र हटियाले त्रिभुवन मावि नवलपुरलाई समान १–० गोलले पराजित गरे । श्रमिकको जितमा ६० औं मिनेटमा प्रितम स्याङ्बोले गरेको गोल निर्णायक बन्यो । म्यान अफ द म्याच भुटनदेवीका करण माझी घोषित भए । हटियाको तर्फबाट निर्णायक गोल श्याम लामिछानेले ५८ औं मिनेटमा गरे । म्यान अफ द म्याच हटियाका गोलरक्षक निश्चल भुजेल भए ।

Page 22
खेलकुद

घरमा सोझो सेटको झट्का

एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल
- कान्तिपुर संवाददाता
लगनखेलस्थित आर्मी कभर्डहलमा सोमबार एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा किर्गिस्तानको स्पाइक सामना गर्दै नेपाली खेलाडी (नीलो) । नेपालका धनबहादुर भट्टको प्रहार (तल) । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

काठमाडौं - नेपालले पाँचौं एभीसी सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबलमा सुरुआती जित निकाल्न असफल सकेन । परम्परागत समस्याको रूपमा रहेको डिफेन्समा पर्याप्त सुधार नहुँदा नेपाली टोली लगनखेलस्थित त्रिभुवन आर्मी क्लबको कभर्डहलमा किर्गिस्तानसँग ३(० को सोझो सेटमा पराजित भयो । समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले सेमिफाइनल पुग्नका लागि माल्दिभ्सविरुद्धको खेल जित्नैपर्ने भएको छ । उल्लेख्य घरेलु समर्थकमाझ नेपाली टोलीले बलियो किर्गिस्तानसामु कुनै पनि सेटमा २ अंकभन्दा बढीको अग्रता बनाउन सकेन । शारीरिक रूपमा अग्ला किर्गिज टोलीविरुद्ध मुख्यतः रिसिभ र ब्लकमा नेपाली टोली चुकेको हो । नेपालले पहिलो सेट २३(२५ ले गुमाएको थियो । त्यसपछिका दुई सेटमा २२(२५, २२(२५ ले गुमाएपछि नेपाल घरेलु भूमिमा पहिलो खेलमा अंक जोड्न असफल रह्यो ।
पछिल्लो ४/५ वर्षदेखि मुख्य स्पाइकरको भूमिकामा रहेका मानबहादुर श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा धनबहादुर भट्टले त्यो जिम्मेवारी लिएका थिए । तर उनको प्रदर्शन खेलभर फितलो देखियो । अनुभवी कुलबहादुर थापाले पहिलो सेटमा केही आक्रामक शट प्रहार गरेका थिए । त्यसपछिका दुई सेटमा उनी अधिकांश समय बेन्चमै रहे । डेब्यू प्रतियोगिता खेलेका दुर्गाबहादुर खड्काको प्रदर्शन आशालाग्दो थियो । मिडिल ब्लकर पोजिसनमा अग्ला किर्गिज स्पाइकरलाई रोक्ने प्रयासमा उनले आंशिक सफलता पाएका थिए । डेब्यू गरेका अर्का स्पाइकर राजेन्द्र विष्टले पनि अपेक्षाकृत खेल्न सकेनन् । अलराउन्डर नरेन्द्र गिरी र लिबरो ईश्वर थापाको डिफेन्स औसतमात्र थियो ।
नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हान अविङले पराजयका बाबजुद आफू टिमको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट रहेको बताए । ‘उनीहरू हामीभन्दा उत्कृष्ट थिए र खेल अवधिभर उनीहरूले हामीलाई नियन्त्रणमा राखे,’ ५८ वर्षे डच प्रशिक्षकले भने, ‘म मेरा खेलाडीको प्रदर्शनबाट किन खुसी छु भने हामीले खेलमा गल्ती गरेका थिएनौं बरु विपक्षी टोली उच्च स्तरका थिए । उनीहरूले परिस्कृत भलिबल खेले । म किर्गिस्तानलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’
प्रशिक्षक हानले नेपाली खेलाडी पूर्ण टिम गेम्सका लागि धेरै सिक्न बाँकी रहेको पनि बताए । नेपालको कमजोर ब्लक र डिफेन्सबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘वास्तवमा हामीले ब्लक नगरेको होइन । तर उनीहरू हाम्रो वालभन्दा माथि पुगेर प्रहार गरे । उनीहरूले उचाइको फाइदा लिए । उनीहरू हामीभन्दा धेरै जम्प गर्न सक्थे र त्यो नै किर्गिस्तानी टोलीको क्षमता हो ।’
खेलभर एक्लैले स्पाइकबाट २१ अंक जोडेका किर्गिस्तानी कप्तान तथा स्पाइकर ओनोलबेक कानीबेक उलुको प्रशंसा गरे । ‘किर्गिस्तानको आउटसाइड हिटरहरू विशेष गरी जर्सी नम्बर ७ (उलु) लगाउने अर्कैस्तरका थिए । उनको स्पाइक हाम्रो ब्लकभन्दा धेरै स्तरीय थियो,’ प्रशिक्षक हानले भने ।
प्रशिक्षक हानले आफ्नो डिफेन्सबारे कुनै गुनासो नरहेको बताए । तर नेपाली खेलाडी र घरेलु समर्थक भावनात्मक रूपमा कमजोर देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी खेलभावनालाई लिएर चिन्तित थिएनौं । न खेलाडी रहे न समर्थक । हामीले अर्को खेल मनैदेखि खेल्नुपर्छ । हामीले अंक जोडा र गुमाउँदा धेरै सोच्नुपर्ने कारणै छैन । जब हामी अंक जोड्छौं, हामी खुसी हुन सक्नुपर्छ ।’
किर्गिस्तानका सहायक प्रशिक्षक सर्वग्यशेव किलिच्वेकले सुरुआती जितमा आफ्नो टिमको प्रसंसा गर्दै नेपालभन्दा भाग्यशाली रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रा मिडिल ब्लकर केही अग्ला र बलिया हुनुको फाइदा हो यो । साथै टिमको सम्पूर्ण प्रदर्शनमा हाम्रा सबै पक्षबाट सन्तुलित प्रदर्शन भयो,’ उनले भने । किलिच्वेकले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपाल भलिबल संघलाई धन्यवाद पनि दिए ।
प्रशिक्षक हानले माल्दिभ्सविरुद्धको खेलका लागि दबाब बढे पनि सकारात्मक सोचसहित खेल्नुपर्ने बताए । समूहको दोस्रो खेल नेपालले माल्दिभ्ससँग बुधबार खेल्नेछ ।

तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान विजयी
सोमबारै अन्य दुई खेलमा साबिक विजेता तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानले पनि विजयी सुरुआत गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजना भएको एसियालीस्तरको भलिबलको उद्घाटनअघि बिहान समूह ‘बी’ अन्तर्गत साबिक विजेता तुर्कमेनिस्तान र अफगानिस्तान आमनेसामने भएका थिए । तुर्कमेनिस्तानले ३(१ को सेटमा जित हासिल गरेको हो ।
आर्मी कभर्डहलमा प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट तुर्कमेनिस्तानले ३२(३० ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । तर, दोस्रो सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरी २५(१६ ले सेट हत्याएको अफगानिस्तानले बाँकी २ सेट भने क्रमशः २७(२५, २६(२४ ले गुमायो । मैत्रीपूर्ण शृंखलामा नेपालसँग पराजित भएको अफगानिस्तानले २ पल्टको च्याम्पियनलाई कडा चुनौति दिएको थियो ।
दिनको तेस्रो खेलमा समूह ‘बी’ अन्तर्गत नै उज्वेकिस्तानले बंगलादेशलाई ३(० को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । तीनै सेटमा कमजोर देखिएको बंगलादेशले २५(१६, २५(१६, २५(२३ ले खेल सुम्पियो । मंगलबार ३ खेल हुनेछ ।

खेलकुद

खजुरामा खारिँदै बालबालिका

- रूपा गहतराज

नेपालगन्ज - बाँकेको खजुरा गाउँपालिका खेलाडीको गाउँ हो । त्यहाँबाट धेरै खेलाडी राष्ट्रियस्तरमा उदाएका छन् । गाउँमा लुकेको खेलसंस्कृति उजागर गर्न त्यहाँ अहिले फुलबल प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिका–२ का १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रशिक्षणमा सहभागी छ । उनीहरू धुलेमाटोमा फुटबलको अभ्यास गर्न तल्लिन छन् । तीन वर्ष नियमित प्रशिक्षण दिएर खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
‘प्रमुख उद्देश्य फुटबलर बनाउने हो,’ खेल अभियन्ता ऋषि पोखरेलले भने, ‘गाउँमा रहेका प्रतिभालाई प्रशिक्षण दिएर कुशल खेलाडी बनाउने अभियान थालेका हौं ।’ अभ्यासमा व्यस्त स्थानीय शान्ति पौडेल बललाई एकैछिन पनि आफूबाट टाढा राख्न सक्दिनन् । नियमित अभ्यासमा सहभागी भएर राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने सपना बोकेर मैदानमा उत्रिएकी छन् । ‘पढाइ अनि घरको काम सकेर अभ्यासमा आउने गर्छु,’ उनले सुनाइन्, ‘राम्रो फुटबल खेलाडी बन्ने सोच छ ।’
उनीसँगै खेलिरहेकी मनीषा सुनारले पनि आफू खेल भनेपछि हुरुक्कै हुने गरेको बताइन् । झन् गाउँमा नै फुटबलको अभ्यास जुरेकामा उनमा खुसीको सीमा छैन । ‘धेरै खुसी लागेको छ । गाउँमै अभ्यास गर्न पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘टाढा भएको भए सायद खेल्न पाइँदैनथ्यो होला ।’
खजुराको सीगाउँस्थित एक स्कुलको मैदानमा करिब सय बालबालिका फुटबल अभ्यास गरिरहेका भेटिन्छन् । गाउँगाउँमा रहेका प्रतिभालाई एकैथलोमा ल्याएर कुशल खेलाडी बनाउने यो एउटा अभियान भएको फुटबल क्रेजी भनेर चिनिने जिल्ला फुटबल संघका जिल्ला अध्यक्ष भोजराज शाहीले बताए । ‘पहिलो त फुटबलको क्रेज बढाउने र फुटबल खेल्ने सीप सिकाउने योजना हो,’ उनले भने ।
वातावरण तथा बालअधिकार संरक्षण केन्द्र (इन्प्रोक) को अगुवाइमा बालबालिकालाई फुटबल प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो । इन्प्रोक अध्यक्ष तेजविक्रम शाहले खजुरा गाउँपालिकाका धेरै युवा कुलतमा फस्दै गरेकाले फुटबलको अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘गाउँकै धेरै युवा लागूऔषध चपेटामा छन्,’ उनले भने, ‘खेलको माध्यमबाट दुर्व्यसन रोक्न खेल अभियान सुरु गरेका हौं ।’
राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेलिसकेका भीमजंग शाह नेपालगन्जबाट आएर गाउँमा फुटबल प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो पालामा सम्भावना थिएन । अहिलेका बालबालिकालाई अवसरै अवसर छ,’ उनले भने, ‘राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने र कुलतमा फसेका युवालाई खेलमा व्यस्त गराउने अभियान हो यो ।’

खेलकुद

‘कनकसन सब्स्टिच्युट’ को उपयोग

- एएफपी
इंग्ल्यान्डका बलर जोफ्रा आर्चरको बलले लागेर घाइते भएका अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्थिमको उपचारका लागि सहायता मागिँदै  । तस्बिर : एपी

लन्डन – मार्नुस लेबासचेन्नीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो ‘कनकसन सब्स्टिच्युट’ खेलाडी बन्दै इतिहास रचेका छन् । उनकै अर्धशतकमा अस्ट्रेलियाले आइतबार लर्ड्समा एसेज शृंखलाको दोस्रो टेस्टमा इंग्ल्यान्डसँग बराबरीको नतिजा ल्याउन सफल भएको छ ।
लेबासचेन्नी आइतबार बिहानसम्म खेल्ने निश्चित थिएन । शनिबार ९२ रन बनाउनेक्रममा अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथलाई जोफ्रा आर्चरको बलले टाउकोमा लागेको थियो । सोही कारण स्मिथले खेल्न नसक्ने भएपछि लेबासचेन्नीले खेल्ने मौका पाएका थिए । टेस्ट क्रिकेटमा यसअघि वैकल्पिक फिल्डरमात्र प्रयोग हुने गरेको थियो । लेबासचेन्नीले वैकल्पिक खेलाडीको भूमिकामा ब्याटिङ गर्दै इतिहास रचेका हुन् ।
‘कनकसन सब्स्टिच्युट’ को अर्थ कुनै पनि खेलाडीलाई दखल भएको अवस्थामा उनी खेल्न नसक्ने भएर आउने वैकल्पिक खेलाडीलाई भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सुरु गरेको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा यो नियम पनि पहिलोपल्ट प्रयोग गरेको हो । कुनै पनि खेलाडी ‘कनकसन’ भएमा उसको स्थानमा टोलीको विकल्पमा रहेका कोही खेलाडी पनि आएर ब्याटिङ र बलिङ गर्न पाउने छ । सन् २०१४ मा सेफिल्ड सिल्डमा बाउन्सरले टाउको पछाडि घाँटीको भागमा लागेर फिल ह्युजको निधन भएपछि अस्ट्रेलियाले घरेलु क्रिकेटमा ‘कनकसन’ नियम ल्याएको थियो, जसलाई अहिले आईसीसीले पनि स्वीकृत गरेको हो ।
लेबासचेन्नीले यो केवल छैटौ सहभागिता हो । अन्तिम अवस्थामा आएको मौकामा उनले ५९ रन बनाए । उनलाई पनि आर्चरको दोस्रो बलले हेलमेटमा लागेको थियो, जुन बल ९१.६ प्रतिमाइल घण्टाको गतिमा थियो । अस्ट्रेलिया ६ विकेट गुमाई १ सय ५४ रनमा रहेको अवस्थामा टेस्ट बराबरीमा टुंगिएको थियो । ‘मार्नुसले सानदार खेले,’ अस्ट्रेलियाका कप्तान टिम पेनले भने, ‘उनलाई दोस्रो बलमै कडा प्रहार लागेको थियो । त्यसका बावजुद उनले जुझारुपनका साथ सानदार स्किल र टेक्निकले खेले ।’
कप्तान जो रुटले अस्ट्रेलियालाई ४८ ओभरमा २ सय ६७ रन बनाउनुपर्ने असम्भव चुनौती दिएपछि इंग्ल्यान्डले शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्याउने भरपूर प्रयास गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि बेन स्टोक्सले अविजित १ सय १५ रन बनाउँदै इंग्ल्यान्डलाई उकासेका थिए । चिया समयमा अस्ट्रेलिया १३२–३ को स्थितिमा रहँदा टेस्ट बराबरीमा टुंगिने निश्चित जस्तै देखिएको थियो । वर्षाले सुरुको पहिलो पाँच सेसनको खेल हुन नदिँदा र शनिबारको खेल पनि ढिलो गरी सुरु हुनाका बावजुद टेस्ट नतिजाका लागि रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो ।
एजबास्टनको पहिलो टेस्ट २ सय ५१ रनको फराकिलो अन्तरले जितेको अस्ट्रेलियाले १७ रनको अन्तरमा ३ विकेट गुमाएपछि इंग्ल्यान्डको आशा पलाएको थियो । अन्तिम ओभरमा खेल पुग्दा इंग्ल्यान्डलाई ४ विकेट चाहिएको थियो । प्याट कमिन्सले ज्याक लिचको तीन बल खेल्दै सुरक्षित भएपछि टेस्ट बराबरीमा टुंगिएको हो । डेब्यु गरिरहेका तीव्र गतिका बलर आर्चरले ३२ रन खर्चेर ३ विकेट लिँदै टेस्टमा ५ विकेट लिए । लिचले ३७ रन खर्चेर ३ विकेट लिए ।
‘बलियो रूपमा पुनरागमन गर्न महत्त्वपूर्ण थियो, मलाई लाग्छ हामीले त्यही गर्‍यौं,’ रुटले भने । पहिलो टेस्टको दुवै इनिङ्समा शतक बनाएका स्मिथले टाउकोमा लागेको चोटका कारण बिहीबारदेखि लिड्समा सुरु हुने तेस्रो टेस्ट पनि गुमाउने सम्भावना छ । १८ वर्षपछि इंग्लिस भूमिमा टेस्ट जित्ने आशामा रहेको अस्ट्रेलियालाई स्मिथ अनुपस्थित रहेमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
‘उनले अर्को टेस्ट खेल्नेमा म निश्चित छैन,’ पेनले स्मिथबारे भने, ‘उनको स्वास्थ्यमा अझ सुधार हुन जरुरी छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । उनले खेल्ने छन् भन्ने हाम्रो आस छ । क्रिकेट अस्ट्रेलियाले स्मिथको घाँटीको स्क्यान गरेपछि मात्र उनको स्थिति कस्तो रहने थाहा हुने जनाएको छ । यता स्मिथ घटनापछि क्रिकेट अस्ट्रेलियाले घाँटीमा पनि सुरक्षित साधन लगाउनुपर्ने दिन नजिक आइसकेको जनाउ दिएको छ ।

खेलकुद

लाम्पार्ड अझै जितविहीन

- कान्तिपुर संवाददाता
लेस्टरका विल्फ्रेड नाडिडी (बीच) ले गोल गर्दै खेल बराबरी पारेपछि निराश चेल्सी खेलाडी (नीलो) । तस्बिर : रोयटर्स

लन्डन – विल्फ्रेड नाडिडीले लेस्टरलाई आइतबार १–१ को बराबरी दिलाएपछि फ्रान्क लाम्पार्ड चेल्सी व्यवस्थापकको रूपमा अझै जितको लागि प्रतीक्षारत छन् । गत साता चेल्सीलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडले ४–० ले पराजित गरेको थियो । त्यसपछि उसलाई युरोपियन सुपर कपमा बुधबार लिभरपुलले पेनाल्टीमा हराएको थियो । लाम्पार्डको टिमले मासोन माउन्टको गोलसँगै सुरुमै अग्रता लिएको थियो । तर नाडिदीले चेल्सीको गल्तीको फाइदा लिँदै लेस्टरलाई बराबरीमा पुर्‍याए । लाम्पार्डलाई चेल्सी व्यवस्थापकको रूपमा फर्कंदा स्टामफोर्ड ब्रिजमा ठूलो सम्मान दिइएको थियो । ४१ वर्षीय उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा धेरै गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले १३ वर्ष चेल्सीको खेलाडी रहँदा तीनपल्ट प्रिमिर लिग र क्लबको पहिलो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो ।