You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

स्पर्धामा बीपी र गणेशमानको विरासत

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवार छान्ने प्रतिस्पर्धी समूहको प्रयास कठिन मोडमा बल्झिएको छ । कांग्रेसका अग्रणी नेताहरू बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका पारिवारिक उत्तराधिकारीहरू नेतृत्वका लागि आमनेसामने छन् । उनीहरूले आपसमा सहमति गर्न नसकेको र आफूलाई पनि नेतृत्वमा स्वीकार नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीबाटै अलग हुने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा रहेका देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अंकगणितमा समेत बलियो बनेपछि उनीविरुद्ध साझा उम्मेदवार बनाउन दबाब बढेको छ । साझा उम्मेदवार छान्न संस्थापनबाहेक सोमबार र मंगलबार दिनभर बैठक बसेका नेताहरूले आफ्ना शुभचिन्तकलाई शुभ समाचार सुनाउन सकेनन् ।
संस्थापनबाहेक समूहबाट साझा उम्मेदवार तय हुने वा नहुने आधारमा आफ्नो टिम घोषणा गर्ने रणनीतिमा देउवा छन् । देउवाले बुधबार बोलाएको आफ्नो समूहको बैठक ‘प्यानल घोषणा’ को गृहकार्यमा प्रवेश नगरी छलफलमा सीमित राखेका थिए । उता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आफैं उम्मेदवार दिने वा देउवासँगै मिल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
अघिल्लो दिन पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले आकांक्षीद्वय प्रकाशमान र शेखर एक भएर आएमा आफूहरूले छाडिदिने बताएका थिए । बुधबार दिनभर भएका छलफलमा शेखर र प्रकाशमानले अडान नछाडेपछि साँझ पौडेल भावुक अभिव्यक्ति दिएर गणेशमान निवास चाक्सीबारीबाट बिदा भए ।
‘शेरबहादुरबाट पार्टी चल्दैन, नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मिसन हो । साथीहरूले मेरो कुरा बुझिदिनु भएन, आपसमा मिल्न पनि सक्नु भएन । मलाई स्विकार्नु पनि भएन । अब, मैले सकिनँ,’ बैठकमा पौडेलको भावुक अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अबदेखि म बैठकमा आउँदिनँ । महाधिवेशनमा पनि सहभागी हुन्न । पार्टीबाट अलग भएर घरमै बस्छु ।’ त्यसो भन्दा पौडेलका आँखामा आँसु रसाएको उनले बताए । पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वकै कारण जीवनको आखिरी पलमा गणेशमान पनि पार्टीबाट अलग बनेका थिए ।
रामशरण महतले प्रकाशमान र शेखरबीच एकले अर्कालाई नछाड्दा सहमति हुन नसकेको बताए । ‘दुई जनाबीच सहमति हुन सकेन भने पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि भएकाले पौडेलजीलाई नेता मानेर जाऔं भन्ने साथीहरूको भनाइ थियो,’ उनले भने ।

‘त्यसका लागि दुई जना तयार नभएपछि पौडेल भावुक हुनुभएको हो,’ महतले भने, ‘तर सहमतिको प्रयासमै छौं, भोलि (बिहीबार) सम्म प्रयत्न जारी राख्छौं ।’ शुक्रबार महाधिवेशन सुरु हुँदै छ ।
समूहनजिक रहेका जिल्ला सभापति, सभापतिका प्रत्याशी, प्रदेशका सभापति र प्रत्याशीहरूबाट राय लिन बुधबार बिहान बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पौडेलबाहेक अरू आकांक्षी सहभागी भएनन् । प्रकाशमान र शेखरबीच को बलियो हुन सक्छ भन्ने परामर्श लिन बोलाइएको बैठकमा सहभागीहरूले चार जना आकांक्षी र केही नेता बसेर गरिने निर्णय मान्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै चाक्सीबारीमा आकांक्षीसहित नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।
केहीछिन सामूहिक बसेपछि चार जना आकांक्षीबीच छुट्टै छलफल चल्यो । तर बैठकमा शेखरभन्दा पनि प्रकाशमानले बलियो अडान राखेका थिए । बीपीका पालादेखि नै गणेशमानले सधैं त्याग गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रकाशमानले आफू यसपालि भने पछाडि नहट्ने भनाइ राखेका थिए । ‘गणेशमानले सधैं बीपीका लागि त्याग गर्नुभयो । मैले पनि १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै लडेर रामचन्द्र दाइलाई छाडेको हो । जहिले पनि गणेशमानको परिवारले मात्रै त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छ ? कोइराला परिवारले त्याग गरे हुन्न ?’ सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
घुमीफिरी आफूलाई उम्मेदवार बनाउन हुन्न भन्ने भनाइ मात्रै आएकाले सहमति हुने सम्भावना नदेखेको प्रकाशमानको भनाइ छ । बुधबार राति कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘कसैको स्वार्थ मान्दिए राम्रो हुने, नमान्दिए ‘रिजिड’ भयो भन्ने प्रचार गलत छ । शेखरजी उमेरले दाइ हुनुहुन्छ । तर राजनीतिमा दाइ होइन । म विद्यार्थी कालदेखि नै संघर्ष गरेको, राज्य र पार्टीको उच्च पदमा बसेर अनुभव लिइसकेको व्यक्ति हुँ । शेखरजीसँग अनुभव छैन । उहाँले मलाई स्विकार्न किन नहुने ? मैले मात्रै छाड्नुपर्ने ?’ सिंहले भने, ‘अब सहमतिका लागि नबसौं, महाधिवेशन आइसक्यो । अब प्रतिस्पर्धामा जाऊँ । पहिलो चरणमा ‘रिजल्ट’ आएन भने पछि नै कुरा गरौंला, अब समय बर्बाद नगरौं भन्ने कुरा मैले राखेको छु ।’
पौडेल र शशांकले भने शेखर र प्रकाशमान मिले आफूहरूले स्विकार्ने अघिल्लो दिनकै सर्त दोहोर्‍याएका थिए । एकले अर्कालाई नछाड्ने स्थिति बनेमा पौडेलकै नाममा मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास पनि चल्यो । त्यसमा शेखरलाई केही नरम देखेपछि उत्साही बनेका पौडेलले बुधबार नै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए । तर प्रकाशमानले नछाडेपछि पौडेलको उत्साह लामो समय टिक्न सकेन । ‘दुई जनाबीच नै कुरा मिल्न सकेन । सबैलाई मान्य हुने गरी रामचन्द्र दाइलाई अघि बढाऊँ भनेर चार जनाबाट आएको स्थिति पनि छैन,’ केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने, ‘चार जनाबीच कुरा नमिलेपछि भावुक अभिव्यक्ति दिएर रामचन्द्र दाइ बाहिरिनुभयो । त्यसले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।’ चाक्सीबारीबाट बाहिरिएका पौडेल कुनै पनि नेताको सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।
पौडेल हिँडेपछि बैठक सकिएको थियो । अन्य केन्द्रीय सदस्यले भने चारै जना आकांक्षीलाई मिलाउने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् । नमिलेमा हस्तक्षेप गर्ने युवा नेताहरूको भनाइ छ । त्यो हस्तक्षेप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा परियारले भने, ‘हामी दस/पन्ध्र जना युवाहरू एक ठाउँमै रहन्छौं । चार जनामध्ये कसको नेतृत्वमा जाने हामी आफैं रोज्छौं ।’ युवा समूहमा गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादवलगायत छन् ।
सिंहले भने आफूलाई बसाउने गरी कुनै सहमति मान्य नहुने प्रस्ट पारेका छन् । ‘म सधैं अन्यायमा पर्ने कुरा आउन्न, मलाई पनि न्याय हुनुपर्छ, मलाई नै छाड्ने गरी बनाइने समझदारीमा सहमति हुन्न, म अब कसैलाई छाड्दिनँ,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

गोर्खा पल्टनभित्रै हुर्किएका रावत

- मणि दाहाल

(काठमाडौं) - दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा बुधबार भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका विपिन रावत उत्तरी भारतको गढवालमा जन्मिएका हुन् । गोर्खा बटालियनबाट अगाडि बढ्दै भारतीय सेनाको स्थल सेना प्रमुख भएका उनी जीवनको अन्तिम घडीसम्म ‘चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) थिए । भारतले स्थल, जल र वायु सेनाको नेतृत्व गर्ने गरी गत वर्ष ‘चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ पद सिर्जना गरेको थियो, पहिलो पटक यो पदमा रावत नियुक्त भएका हुन् ।
रावत १९७८ डिसेम्बर १६ मा गोर्खा राइफल्सको पाँचौं बटालियनमा भर्ती भएका थिए । सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ मा उनी भारतीय स्थल सेनाध्यक्षमा बढुवा भएका थिए । गोर्खा रेजिमेन्टबाट भारतीय सेनाध्यक्षमा पुग्ने उनी तेस्रो अधिकारी हुन् । भारत सरकारले सामान्यतः वरिष्ठतालाई प्रमुख बनाउने गरेकामा तेस्रो वरीयताका रावतलाई स्थल सेनाको प्रमुखमा बढुवा गरेको थियो ।
सन् २०१० मा दिल्लीस्थित नेसनल डिफेन्स कलेजमा सहपाठी रहेका नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल विनोज बस्न्यातका अनुसार रावतका पिता लक्ष्मणसिंह पनि गोर्खा पल्टनमै थिए । पिता लेफ्टिनेन्ट जनरलसम्म बनेकाले विपिन पनि गोर्खा पल्टनमै हुर्किएका थिए । ‘गोर्खा परिवेशमा हुर्किएकाले उनी नेपाली बोल्न र टोपी लगाउन खुब रुचाउँथे,’ बस्न्यातले सुनाए, ‘सहपाठी करिब एक सय जना थिए होलान्, तर हामी निकट थियौं । व्यक्तिगत रूपमा मित्र गुमाएँ । त्योभन्दा पनि बढी नेपाली सेना र देशले राम्रो सम्बन्ध भएको जनरल गुमाएको छ ।’
नेपालका मित्र मानिने रावत २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्न पनि सैन्य ‘लबिइङ’ मा पनि जुटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मिलिट्री च्यानल’ बाट संवाद अघि बढाउँदा जनरल रावतले नाकाबन्दी खोल्दा अहित नहुने भन्दै आफ्नो सरकारलाई मनाउन पहल गरेका थिए । भारतको सेनाध्यक्षको भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका रावतलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७३ चैत १६ मा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीका रूपमा सम्मान गरेकी थिइन् । उनले पोखरा र मुक्तिनाथको समेत भ्रमण गरेका थिए ।
सेनाध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि २०२० जनवरी १ मा उनी सीडीएस बनेका हुन् । यसै वर्षको सुरुवातमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले रावतलाई भ्रमणका लागि निम्तो दिन प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण उनी आउन सकेनन् । राजनीतिक विषयमा चर्को टिप्पणी गर्ने रावत समय–समयमा विवादमा पर्ने गरेका थिए ।

गत माघमा काठमाडौंमा रहेको ‘एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा रहेका उनले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्दै चीनसँग सतर्क हुनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिएका थिए । रावतले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका थिए । त्यसअघि पनि उनले भौगोलिक कारणले नेपाल र भुटान भारतबाट बाहिर जान नसक्ने बताएका थिए । आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि उनले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । कतिपयले उनलाई सेनाको व्यावसायिक मर्मविपरीत गएर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको धारणा राख्ने गरेको भन्दै आलोचना गर्थे ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले दिवंगत रावत, उनकी पत्नीसहित दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

अर्थतन्त्र संकटतिर

- कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने’ भन्न छुटाउँदैनन् । भाषणमात्रै हैन, गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा पनि १० प्रतिशत खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था गरिएको ठीक दुई महिना पुग्यो तर पुँजीगत खर्च जम्मा ५.८२ प्रतिशत मात्रै छ । ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म २५ अर्ब ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्चन सकेको छ । कुल सरकारी खर्च पनि करिब २२ प्रतिशत मात्रै छ । ‘के गर्दा पुँजीगत खर्च हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिदिनुभयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी छ, ‘उहाँलाई प्रतिशत र गुणनकै हिसाबकिताब थाहा छैन । कसरी खर्च बढ्नु ?’
अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएका छन् । आर्थिक अवस्थाको चित्र सारांशमा चार क्षेत्र– वास्तविक (आर्थिक वृद्धि), सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक (बैंक वित्त) क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्ने चलन छ । विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा उल्लिखित चारमध्ये केही क्षेत्र राम्रो र केहीमा दबाब हुने गरेको थियो तर यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था बढी नै खराब देखिन्छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले मौद्रिक क्षेत्रमा पनि उकुसमुकुस छ । यी तीनवटै क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारी लक्ष्यअनुसारकै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ‘विगतमा चारवटै क्षेत्रमा एकसाथ समस्या विरलै हुने गरेको थियो, यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोतिर गइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर अहिले नै सम्हाली नसक्ने अवस्था भने हैन । समयमै हस्तक्षेप गरिएन भने आगामी दिन मुलुक झन् जटिलतातर्फ धकेलिनेछ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिलेको मुख्य समस्या सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब पाँच महिनामा सरकारी खर्च निकै न्यून छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत मंगलबारसम्म राजस्वसहित करिब ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको आम्दानी छ । आम्दानी भएअनुसार सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार खर्च गर्न नसकेपछि २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट ढुकुटीमै थन्किएर बसेको छ ।
महालेखाका अनुसार राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३३ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ तर वार्षिक लक्ष्यको कुल सरकारी खर्च करिब २२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुलाई स्वाभाविक ठानेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार यस वर्ष बजेट पास हुन र कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइले गर्दा सरकारी खर्च कम हुन पुगेको हो ।

‘अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसद्ले अनुमोदन गरिदिएन, पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो, त्यति नै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलाइ भयो,’ मरासिनी भन्छन्, ‘सँगसँगै दसैं, तिहार, छठलगायत मुख्य चाडपर्वमा हाम्रा विकास निर्माणका काम कम हुने नै भए तर हामीले हरेक मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन भनिरहेका छौं । पुस, माघबाट सरकारी खर्च बढ्छ ।’
राजस्व संकलनका दृष्टिकोणले ‘कम्फर्टटेबल’ अवस्था देखिन्छ तर अर्थ मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार राजस्व संकलनमा पनि पछि समस्याको सम्भावना छ । अहिले सरकारले उठाएको राजस्व मुख्यतः आयातमा आधारित हो । ‘आयातबाट संकलन हुने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा उच्च वृद्धिदर छ । आयकरमा सामान्य वृद्धिदर र आन्तरिक म्ल्यू अभिवृद्धि करमा नकारात्मक वृद्धिदर छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी आयातबाट उठेको राजस्वको दिगोपन हुँदैन । सरकारले आयात घटाउने कुनै कदम चाल्नेबित्तिकै त्यसको सिधा असर राजस्व संकलनमा पर्न सक्छ ।’ त्यसको असर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारलाई स्रोत अभाव हुन सक्छ । सरकारी वित्तको अर्को क्षेत्र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि सरकारलाई अहिलेसम्म सफलता मिलेको छैन । सरकारले यस वर्ष करिब २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन उठाउने सुरसार छैन । अहिले नै त्यो रकम उठाउँदा बैंकहरूमा थप तरलता निम्तिने छ । पछि एकैपटक उठाउँदा पनि बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । हालको तरलता संकट लामो समयसम्म रहे सरकारले आन्तरिक ऋण नै उठाउन नपाउने पो हो कि भन्ने समस्या अर्थका अधिकारीले देखेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च कसरी जुटाउन मुस्किल पर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किनभने हालसम्म वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणका नयाँ सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । हाम्रो राजस्वले मात्रै सरकारी खर्च धान्दैन । यसकारण सरकारी वित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्रमै असन्तुलित अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उकुसमुकुसमा मौद्रिक क्षेत्र
राजस्व संकलन हुने तर खर्च नहुने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त नहुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । ‘सरकारी खर्च नबढेपछि बजारमा पैसा जान पाएन । सरकारको खातामै पैसा थन्किएर बसेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा अभाव देखिएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘बजारमा पैसा नै कम भएपछि ब्याजदर बढिरहेको छ । ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । जसले समग्र अर्थतन्त्रमै संकट निम्त्याउँदै छ ।’ पाण्डेले भनेझैं वाणिज्य बैंकहरूमा पछिल्लो समय निक्षेप संकलन निरन्तर घटिरहेको छ । ऋणको माग भने उच्च छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक लक्ष्यको करिब ४९ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिसकेका छन् अर्थात् कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण विस्तार भएको छ । जबकि राष्ट्र बैंकले वार्षिक ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालनको लक्ष्य तय गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै धेरै ऋण माग भएको र त्यसअनुरूप पैसा नभएपछि प्रायः वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ प्रस्ताव लिन इन्कार गरिरहेका छन् । ऋण दिए पनि विगतको तुलनामा ब्याजदर बढी छ । निक्षेप तानातानको अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर नै तोकिदिएको छ । ‘एकातिर बैंकमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएका कारण सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप जाने खतरा छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘जसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम हुन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । ‘जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरता थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा बजारमा २ खर्ब रुपैयाँ पठाउँदा पनि तरलता अभाव कायमै छ ।’ जसको असर ब्याजदरमा परेको छ । राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनअनुसार ‘वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ असोजमा ०.११ प्रतिशत रहेकामा २०७८ असोजमा ४.९५ प्रतिशत छ ।’ २०७८ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत पुगेको छ । ‘अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरू क्रमश ५.४५ प्रतिशत र ९.८३ प्रतिशत थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसको असर स्वयं बैंकहरूमा समेत पर्ने जोखिम छ । ‘तरलता अभावले गर्दा बैंकहरूको नाफा घट्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय केही क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कडाइको नीति अघि सारेको छ । ‘तरलता सहज हुँदा बैंकहरूले घर ऋण र व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टमा ठूलो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसले घर, जग्गा र सेयरमा ठूलो लगानी भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीले त्यस्ता कर्जामा कडाइ गरेका छौं । कडाइले घरजग्गा र सेयरको कारोबार केही प्रभावित हुन सक्छ र हिजो गरिएको कर्जा असुलीमा समेत समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’
समग्रमा निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन तथा उपलब्धता, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र समस्यामै गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा पनि पछिल्लो समय उत्साह देखिएको छैन । बुधबार सेयर बजार २०७८ सालकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर दबाब
अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै आयात निरन्तर बढिरहने, रेमिट्यान्स रकम कम आउने र सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानसमेत लिन नसकेपछि नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि निरन्तर दबाबमा छ । खासगरी शोधनान्तर स्थिति, चालु खाताको घाटा बढ्दै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि निरन्तर घटिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । जबकि विगतका दुई आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यी सूचकांकको अवस्था सन्तोषजनक थियो ।
गत असोज मसान्तसम्म चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ३८ करोडले बचतमा थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकभित्र आउने रकम र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर जनाउने शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा छ । ‘शोधनान्तर स्थिति ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ, ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा थियो ।’
सोही प्रतिवेदनअनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब २ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ५.७ प्रतिशतले घटेर असोज मसान्तमा १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोडमा झरेको छ । ‘विप्रेषण आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड कायम भएको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्रतर्फको दबाब निरन्तर बढ्दो छ, हाल सबैभन्दा बढी गम्भीर अवस्था नै यही हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक–दुई महिनामा वा एक वर्षसम्म शोधनान्तर घाटामा जाँदैमा पीर गर्नुपर्दैन तर यस आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै देखिएका परिदृश्यको संकेत राम्रो छैन ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण माग्ने तयारी गरेको छ । यस्तो ऋण रकम ३८ महिनामा तिर्ने गरी लिन लागिएको हो तर अर्थसचिव मरासिनी तथ्यांकको विश्लेषण नै सही ढंगले नगरिएकाले खराब अवस्था देखिएको दाबी गर्छन् । ‘अघिल्लो वर्षको ४ महिना र यस वर्षको ४ महिनाबीच तुलना गरेर विश्लेषण गर्नुभएन किनभने गत २ वर्ष कोभिड–१९ संक्रमणको असामान्य अवस्था हो,’ उनले भने, ‘असामान्य अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । कोभिड–१९ अगाडिका वर्ष र अहिलेको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय क्षेत्रमा खराब अवस्था हैन ।’ तर पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परिरहेको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप सुरु गरिसकेको उनले बताए ।
आयातको अत्यधिक वृद्धिका कारण सरकारले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढी परेको निष्कर्ष निकालेको छ । भन्सार विभागका अनुसार कात्तिकसम्ममा आयात करिब ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा करिब ५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै जानुको प्रमुख कारण नै उच्च आयात रहेको भन्दै सरकारले केही सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरूले अध्ययन र विश्लेषणको काम गरिरहेको जनाइन्छ । ‘विलासिताका सामग्री आयातलाई निरुत्साहित गर्दै छौं, सुपारी, केराउलगायत प्रतिबन्ध नै छ, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने ।

समग्र असर आर्थिक वृद्धिमा
अर्थतन्त्रका उल्लिखित तीन क्षेत्रको असरका कारण समग्रमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमै धक्का पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । खासगरी संघीय सरकारको खर्चको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम, प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वसमेत परिवर्तन हुँदा बजेट पुनरावलोकन तथा खर्च कमको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने निश्चितजस्तै छ ।
‘सबै सरकारहरूको पुँजीगत खर्च नै गत वर्षभन्दा कम हुने भएपछि सरकारी खर्चबाट आर्थिक वृद्धिमा हुन सक्ने योगदान घट्ने स्थिति छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको अनुमान छ, ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति पुगेकाले आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न सक्छ ।’ बैंकहरूमा हाल देखापरेको ऋणयोग्य रकमको अभावले आर्थिक क्रियाकलाप निरुत्साहित भइरहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा असर पर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य तय गरेको छ तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्याले यो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । दातृ निकायहरूले गरेको प्रक्षेपणले समेत आर्थिक वृद्धिको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ४.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

समाधान के ?
पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारी उपस्थिति कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अघि सारिरहेका नीतिको नतिजासमेत तत्काल आउन सक्ने प्रकृतिका नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । ‘केही कदम चालिएका छन्, तिनले राम्रो नतिजा नै ल्याउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसकारण गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनले विगतमा के भयो ? अहिलेको अवस्था के छ र आगामी दिनमा के हुन सक्छ ? भन्ने पत्ता लगाउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै हस्तक्षेप गरे परिणाम राम्रो दिन्छ ।’ तर यस्तो प्रकृतिको अध्ययन योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको बारे जानकारीमै छैन ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् । ‘त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च तीनै तहका सरकारले बढाउनुपर्छ । यसले थोरै भए पनि राहत हुनेछ । दोस्रो विकल्प भनेको निर्यात बढाउने हो । धेरै निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था छैन तर पनि प्रयास गरिरहनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तेस्रो विकल्प रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । औपचारिक माध्यमबाट आइदिए विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्ने थियो ।’ साथै केही सामग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तर यसले राजस्व संकलनमा दबाब पर्छ, ख्याल गरेर मात्रै आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Page 2
समाचार

देउवालाई पदाधिकारी टुंग्याउन सकस

- कलेन्द्र सेजुवाल

(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने प्रयासमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहभित्र पदाधिकारीको टुंगो लगाउन सकस भएको छ । समूहभित्र उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र चुनाव जित्नका लागि यी पदमा अर्को कुनै समूहका नेतालाई तान्नुपर्ने बाध्यताले उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
बालुवाटारमा मंगलबार ७ वटै प्रदेशका आफूपक्षीय वरिष्ठ नेतासँग बैठक गरेर देशभरिको अवस्था बुझेका देउवाले बुधबार निजी निवास बूढानीलकण्ठमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका आफूपक्षीय नेतालाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए । उनको समूहमा वर्तमान उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपसभापतिका आकांक्षी छन् । अर्को कुनै समूहसँग समीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा देउवासामु खड्का वा गच्छदारमध्ये एक जनालाई रोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उनलाई दुई जना महामन्त्रीको टुंगो लगाउन अझ बढी सकस छ । प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउद र रमेश लेखकले महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । समूहको बुधबारको बैठकमा पनि आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए । पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब ५० प्रतिशत रहेको आँकडा सुनाउँदै उक्त उमेर समूहको भावना प्रतिनिधित्व गर्न प्रमुख पद (सभापति, उपसभापति र महामन्त्री) मा युवालाई ठाउँ दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘५० वर्षमुनिका क्रियाशील सदस्यको संख्यासमेत ६१ दशमलव ६३ प्रतिशत छ,’ उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक सुनाउँदै भने, ‘त्यसैले मैले प्यानलै चुनाव जित्नका लागि प्रमुख पदमा युवा अनुहार हुनुपर्ने कुरा राखेको हुँ ।’
बैठकमा देउवापक्षीय युवा नेताहरू नैनसिंह महर, रामहरि खतिवडा, मीन विश्वकर्मालगायतले ‘सर्ट लिस्ट’ गरेको सभापतिदेखि सदस्यसम्मका सम्भावित १ सय ५३ उम्मेदवारको नाममाथि पनि छलफल भएको थियो । महाधिवेशनमा १ सय ३४ जनाका लागि निर्वाचन हुने भए पनि नेताहरूले देशभरिका आफ्नो विचार समूहका नेताहरूको नाम उक्त सूचीमा राखेका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पदाधिकारीका उम्मेदवारको नाममाथि छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । ‘सभापतिज्यूले सम्भावित उम्मेदवारको नाम त कहीँ न कहीँबाट जानकारीमा राख्नुभएकै छ, आज (बुधबार) पनि केही नाममाथि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर भोलि (ढिलोमा पर्सि) सम्म टिम घोषणा हुन्छ होला ।’ कृष्णप्रसाद सिटौला समूह वा अन्य कुनै समूहसँग समीकरणको सम्भावना रहेको उनले बताए ।
बैठकले ७ वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंग्याउन ७ जना नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश १ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदेश २ मा रमेश रिजाल, वाग्मतीमा प्रकाशशरण महत, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँण, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पद थप्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।
८ सहमहामन्त्रीमध्ये पिछडिएको क्षेत्रतर्फ जीवनबहादुर शाही, आदिवासी/जनजातितर्फ भीष्मराज आङदेम्बे, मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, थारुतर्फरामजनम चौधरी र मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर दाबेदार छन् । दलिततर्फ मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्मा, महिलातर्फ पुष्पा भुसाल, चित्रलेखा यादव र डिना उपाध्यायले दाबी गरेका छन् । खस आर्यतर्फ गोविन्द भट्टराई र शंकर भण्डारीले दाबी गरे पनि महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका कतिपयले भित्रभित्रै सहमहामन्त्री पाए बस्ने सोच बनाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठोरले उपसभापति र महामन्त्रीमा आरक्षित र सहमहामन्त्रीमा खुला पद थप्नुपर्ने बताएका थिए । नेता साउदले उनको कुरामा थप जोड दिएका थिए । कांग्रेसको विधानमा खुलातर्फ दुई–दुई जना उपसभापति र महामन्त्री भए पनि आरक्षणको व्यवस्था छैन । अर्कोतिर सहमहामन्त्री आरक्षणतर्फ ८ जना भए पनि खुलातर्फ कोटा छैन । ‘पदाधिकारी थप्दा नेतृत्व विकासको बाटो फराकिलो हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि धेरै हुन्छ,’ राठोरको भनाइ थियो, ‘त्यसैले पार्टीभित्र सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर पदाधिकारी थप्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’


कुन पदमा कसको दाबी ?
उपसभापति
विजयकुमार गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्का
महामन्त्री
प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउद र रमेश लेखक
सहमहामन्त्री
पिछडिएको क्षेत्र– जीवनबहादुर शाही, आदिवासी/ जनजाति– भीष्मराज आङदेम्बे, मधेसी– महेन्द्र यादव, थारू– रामजनम चौधरी, मुस्लिम– फरमुल्लाह मन्सुर, दलित– मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्मा, महिला– पुष्पा भुसाल, चित्रलेखा यादव
र डिना उपाध्याय, खस आर्य– गोविन्द भट्टराई र शंकर भण्डारी

समाचार

‘हामी मतदाता मात्र कहिलेसम्म ?’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - जापानको टोकियोमा बसोबास गर्ने राजेन्द्र जमकट्टेल काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका छन् । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका उनको हैसियत भने मतदातामै सीमित छ । उनी उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
कांग्रेसमा लामो समयदेखि विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका लागि आरक्षिततर्फ केन्द्रीय सदस्य कोटा छुट्याउनुपर्ने माग उठे पनि सम्बोधन भएको छैन । यसले गर्दा जमकट्टेलजस्ता विदेशबाट आउने ‘पाहुना प्रतिनिधि’ नेतृत्व तहमा पुग्नबाट वञ्चित छन् । ‘अघिल्लो महाधिवेशनमै जनसम्पर्क समितिलाई एक भौगोलिक क्षेत्र मानेर केन्द्रीय समितिमा कोटा छुट्याउन माग गरेका थियौं,’ जमकट्टेलले भने, ‘माग सुनुवाइ भएन, केन्द्रीय समितिमा समेत हाम्रो एजेन्डा लगिदिने कोही पनि भएन ।’
कांग्रेसका विभिन्न ३७ देशमा जनसम्पर्क समिति छन् । यस पटक २९ जनसम्पर्क समितिबाट १ सय ९५ जनाले महाधिवेशनमा भाग लिँदै छन् । बुधबारसम्म अधिकांश प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालका अनुसार भारत, जापान, अमेरिका र बेलायतबाट १४–१४ जना, जर्मनी, नर्वे, इजरायल, बहराइन, कतार, ओमन, मलेसिया, साउदी अरब, हङकङ, स्पेन, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, क्यानडा, मकाउ, डेनमार्क, यूएईबाट ७–७ जना र नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, साइप्रस, कुबेत, फ्रान्स र आयरल्यान्डबाट १–१ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
निर्धारित समयमा अधिवेशन सम्पन्न गरेका जनसम्पर्क समितिले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने उनले बताए । विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा बसोबास गर्ने कांग्रेसमा आबद्ध नेपाली नागरिक जनसम्पर्क समितिमार्फत क्रियाशील सदस्य हुन पाउँछन् । २ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट सभापतिसहित १४ जना, ५ सयदेखि २ हजारसम्म क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट सभापतिसहित ७ जना र ५ सयभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट एक जना महाधिवेशन प्रतिनिनिधि छनोट हुने कांग्रेसको नियमावलीमा उल्लेख छ । १३ औं महाधिवेशनमा १९ देशका जनसम्पर्क समितिको सहभागिता थियो ।
आफू नेतृत्वमा पुग्न नपाए पनि पार्टीमा नेतृत्व चुन्नका लागि विदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि महँगो खर्चमा आउँछन् । जमकट्टेलका अनुसार सामान्यतया एक प्रतिनिधिले सरदर ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्छ । ‘विदेशबाट आतेजाते, यहाँ आएपछि खानबस्नको खर्च त सामान्य भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आएको भनेपछि साथीभाइ र उम्मेदवारले पनि आस गरिहाल्छन्, हाम्रो खर्च त केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारको भन्दा बढी हुन्छ ।’
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरू पार्टीका नेताका लागि आर्थिक स्रोतका माध्यम पनि हुन् । जनसम्पर्क समितिसँग महाधिवेशनमा चन्दा माग्ने र अन्य बेला उनीहरूको सहयोगमा विदेश सयर गर्ने गर्छन् । ‘धेरै नेपालीलाई विदेशमा आए पनि राजनीतिको नसाले छोड्दैन, बरु पसिनाको कमाइमा नेताहरूलाई मोजमस्ती गराउने होड नै चल्ने गर्छ,’ जनसम्पर्क समितिबाट आएका एक महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छन्, ‘यति गरेबापत महाधिवेशनका बेला भोट हाल्नेबाहेक अरू कुनै फाइदा छैन ।’
कतिपय नेपाली भने जनसम्पर्क समितिमार्फत राजनीति गर्ने अवसर पाएको बताउँछन् । कुनै कामका लागि निश्चित समयसम्म विदेशमा रहे पनि पछि स्वदेश फर्केर राजनीति गर्ने उद्देश्य बोकेका व्यक्तिलाई यसले फाइदा गर्ने जनसम्पर्क समिति जापानमा निवर्तमान सभापति डीपी कँडेलको भनाइ छ । ‘हामी विदेशमा भए पनि राजनीतिमार्फत नेपाली धरातलसँग जोडिएको महसुस गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिजस्ता संस्था विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अभियानसँग जोड्ने भरपर्दो माध्यम सावित भएका छन् ।’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जनसम्पर्क समितिबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने भए पनि विधानमा व्यवस्था नभएको बताए । ‘विदेशबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग जायज छ, पार्टीभित्र छलफल पनि भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, महाधिवेशनमा सहभागी हुन इन्टरनेसनल कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबाट अतिथि आउने भएका छन् । पार्टी सहमहामन्त्री एवं पाहुना स्वागत तथा सत्कार समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतले यसका साथै अन्य केही पार्टीबाट पनि अतिथि आउने बताए ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि करिब ४ हजार ५ सय
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा करिब ४ हजार ५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ४ हजार ३ सय १९ छ । निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालका अनुसार यसमा विदेशस्थित २९ वटा जनसम्पर्क समितिबाट १ सय ९५ जना थपिनेछन् । ३१ वटा भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट १ सय २७ जना प्रतिनिधि चुनिन्छन् ।

समाचार

केन्द्रीय नेतृत्व खोज्दै चौथो पुस्ता

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको पछिल्लो पुस्ता पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रवेश गर्न खोज्दै छ । नेपाल विद्यार्थी संघमा लामो समय काम गरेका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी एवं सदस्यहरूले धमाधम केन्द्रीय तहमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् ।
उम्मेदवारी घोषणा गरेका कतिपय अनुहार पार्टीको चौथौ पुस्ताका रूपमा परिचित छ । गगन थापापछिको पुस्ताको नेता को भन्ने जिज्ञासा उठिरहेका बेला विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकाहरूले नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेका हुन् ।
नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, उपाध्यक्ष तुलसा पन्त, महामन्त्रीद्वय उर्मिला थपलिया र दीपक भट्टराईले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरा, पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोदहरि गुरागाईं, डिल्लीराम सुवेदी, कृष्णकुमारी बस्नेत, पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रतिमा गौतम, कुन्दन काफ्ले, मनोजमणि आचार्यले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष रञ्जित कर्णले आरक्षण सिटमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दन काफ्ले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताको भएकाले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रवेश गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका काफ्लेले बाबुको पुस्ताले लोकतन्त्र ल्याएको, अब छोरा/नातिको पुस्ताले पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगेर मुलुकको नेतृत्व लिनुपर्ने समय आएको बताए ।
नेविसंघबाटै राजनीति सुरु गरेका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महतदेखि गगन थापासम्मको पुस्ता पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगिसकेको छ । नेविसंघबाटै उठेर यसअघि केन्द्रीय सदस्य बनेका कतिपय नेताहरू अहिले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । एक पटक पनि केन्द्रीय तहमा नपुगेका पूर्वविद्यार्थी नेताहरूले अहिले सदस्यमा धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष कर्ण विद्यार्थी संगठनमा काम गरेको लामो समय भएकाले पार्टी राजनीतिको केन्द्रीय तहमा पुग्न खोज्नु बाध्यता भएको बताउँछन् । अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा धेरै आएकाले पनि नेताहरू आफूले मत पाउने विश्वासमा रहेको भनाइ उनको छ । ‘४० वर्ष नाघेका पुस्ताले नेविसंघका काम गरिरहेकाले अब जाने बाटो पार्टी केन्द्रीय समिति नै हो,’ उनले भने । नेविसंघका नेताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लबिइङ गरेर आफ्नो पुस्तालाई मत खसाल्न अनुरोध गर्ने बताए । पूर्वमहामन्त्री काफ्ले भने, ‘युवापंक्तिलाई जिताउन एकीकृत रणनीतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ पार्टीमा सधैं एउटै अनुहार, विचार र भनाइले गतिशीलता प्राप्त गर्न नसक्ने आवाज उठिरहेका बेला युवापंक्ति उत्साहित देखिन्छ ।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका प्रदीप पौडेलले सिनियर नेताहरूले पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा नयाँ अनुहार धेरै आउने सम्भावना रहेको बताए । परिचित अनुहारले माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि युवापंक्ति स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय तहमा पुग्ने उनको
विश्वास छ ।

Page 3
समाचार

इजलास चल्यो, टरेन संकट

- तुफान न्यौपाने

(काठमाडौं) - महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दामा सरकारी प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए । तर इजलास गठन नै भएन । आफ्ना अगाडिका करिब दर्जन फाइल देखाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा लामो समय संवैधानिक इजलास गठन होला जस्तो देखिँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि न्यायालयको संकट पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन भन्ने उदाहरण हो यो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास अब प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबिना गठन हुने देखिँदैन । सत्तासँग साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको समेत आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनको बहिर्गमनको ‘बटमलाइन’ छाडेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने अडानमा यथावत् छन् । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासमा बहस नगर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको पनि संस्थागत निर्णय छ । त्यसैले जबरा पदमा रहेसम्म संवैधानिक इजलास गठन भइहाले पनि सुनुवाइ हुने स्थिति छैन । ‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको बहिर्गमन भएपछि वा उनी बिदामा बसेपछि संवैधानिक इजलास चल्छ, नत्र चल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् जस्ता संस्थाहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । एकातर्फ बारले ती संस्थाका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरेर प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरिसकेको छ भने अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश (परिषद् र आयोगका सदस्य) दीपककुमार कार्कीले पनि आफू निकटस्थहरूसँग अहिले परिषद् र आयोगको बैठक बस्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । कार्कीसमेत सहभागी नहुने बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि वा कानुनमन्त्री पनि उपस्थित हुने अवस्था देखिँदैन ।
न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत साढे तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएर निष्प्रभावी छ । एक अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहने विशेष अदालत साउनयता दुई जना सदस्यका भरमा चलिरहेको छ । जबराले गत साउन २९ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई एकै दिन काज सरुवा गरेका थिए । न्याय परिषद्को सिफारिसमा मात्र प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी सरुवा गर्न सक्ने भए पनि जबराले एकल निर्णयबाट उनीहरूलाई काजमा खटाएका थिए । काज सरुवा भएका ठाउँमा पदस्थापन नहुँदा विशेष अदालतमा दुई सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्र छन् । विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशहरू पदस्थापन नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा फर्स्योट हुन सकिरहेको छैन । न्यायालयमा अहिलेको ‘डेडलक’ जारी रहँदा विशेष अदालतमा तत्काल न्यायाधीश पूर्ति हुने सम्भावना पनि छैन । विशेष अदालत ऐनमा उक्त अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेकै अवस्थामा परिषद् बैठक बसेर न्यायाधीश सिफारिस गराउन सक्ने अवस्था छैन ।
न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशहरूमाथिका उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । त्यहाँ परेका उजुरीबारे छानबिन गरी निष्कर्ष पेस गर्न परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, परिषद् बैठक नबसी त्यसमाथि थप निर्णय हुन सक्दैन । न्याय परिषद्ले नै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । अहिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस पनि ठप्प छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवाको समय पुगिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को सिफारिसमा मात्रै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा (काजसमेत) गर्नुपर्छ ।
न्याय सेवा आयोगका अनुसार तत्कालै ‘न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल’ समूहका एक/एक जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पोस्टिङ गर्नुपर्ने छ । तर, आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार अदालतमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चका दुई जना न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार रहने समिति पनि गठन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसिरदेखि लागू भएको गोला प्रक्रिया उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत लागू गर्न माग गर्दै प्रदेश २ का कानुन व्यवसायी लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले मंसिर २४ सम्म पनि लागू नभए प्रदेशभरका अदालत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ध्यान नदिने र अन्य न्यायाधीशले पनि समाधानका लागि अग्रसरता नलिने अवस्था बनेको छ ।
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरिरहेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास जान सकेका छैनन् । कोभिड संक्रमित भएर मंसिर १३ मा अस्पताल भर्ना भएका उनी मंसिर १७ मा डिस्चार्ज भएका थिए । मंसिर १९ पछि जबरा बारको आन्दोलन सकिएपछि अदालत पुग्ने, प्रशासनका केही कर्मचारीलाई भेट्ने र एकाध घण्टापछि सरकारी निवास बालुवाटार फर्कने गरिरहेका छन् । उनी पुग्नुअगावै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकेर न्यायाधीशहरू इजलास बसिसकेका हुन्छन् । जबराले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको काम गर्न पाएका छैनन् । ‘जबरा प्रधानन्यायाधीश पदलाई दिइएको सुरक्षाको बलमा रणनीतिक बन्दै जानुभएको छ । उहाँले मैले राजीनामा नदिएपछि यिनीहरू मसँगै झुक्नैपर्छ कि सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ, जे गरे गरून् भन्ने रणनीतिमा रहनुभएको देखिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायमूर्तिमा हुने न्यूनतम नैतिकतासमेत गुमाएको देखिएको छ । संसद् बैठक सुरु भएपछि अहिलेको ‘पावर ब्यालेन्स’ परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि उहाँ (जबरा) को रणनीतिले काम नगर्न सक्छ ।’
अधिकारी संसद्का सदस्यहरू ह्वीप नलाग्ने विषयमा पार्टी लाइनमै बस्न बाध्य नहुने बताउँछन् । हरेक पार्टीमा प्रतिपक्षी आवाज सशक्त रहेका कारण जबराको बहिर्गमनको विषय संसद्मा उठ्ने उनको अनुमान छ । ‘संसद् सुरु भएपछि प्रश्न उठ्छन्, त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला यस विषयमा सरकारको पोजिसन देखिन्छ । अहिले जस्तो चुप लागेर बस्ने सुविधा हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको रक्षाका लागि संसद्ले के गर्न सक्छ भन्नेबारे उसकै लागि पनि यो एउटा टेस्ट केस हुनेछ । या त संसद्ले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनेछ या उसले पनि आफ्नो मर्यादा गुमाउनेछ ।’
जबराको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले डेढ महिनामा सर्वोच्चमा धर्ना, सडकमा जुलुसदेखि दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मको काम गरिसकेको छ । अहिले प्रत्येक दिन सर्वोच्चमा एक घण्टे धर्ना जारी राखेको बारले जबरालाई हटाउनका लागि
संसद्मा अग्रसरता लिन दलहरूलाई आग्रह गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकेको छैन । मंगलबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई जबरालाई हटाउँदैमा न्यायालय सुधार नहुने जवाफ दिएका छन् । उनले सत्तारूढ दलले नै जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन र प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाका तीन जना मात्रै सांसद्ले पहल गरे भने पनि जबराविरुद्ध महाअभियोगको सूचना दिन र त्यसमा संसद्को महाअभियोग समितिले छानबिन गर्न सक्छ । त्यत्तिका लागि भने दलहरूको सामूहिक निर्णय र संगठित अग्रसरता चाहिँदैन ।

समाचार

बुस्टर डोज निःशुल्क

- स्वरूप आचार्य,बुनु थारू

(काठमाडौं) - स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोनोविरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई सरकारले ‘बुस्टर’ डोजसमेत निःशुल्क दिन तयारी थालेको बताएका छन् । बुधबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले सबैलाई निःशुल्क खोप दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति दिइसकेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको जानकारी दिए । नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ पुष्टि भएसँगै संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बुस्टर डोज महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
‘बुस्टर डोज सबैलाई आवश्यक नपर्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिएर शुल्क तिरेर लगाउन दिने कि भनेर छलफल गरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर नयाँ भेरिएन्ट आएपछि विश्वका अन्य देशले पनि निःशुल्क बुस्टर डोज लगाउन थालेकाले नेपालमा पनि निःशुल्क दिने समझदारी बनेको हो ।’ मन्त्री खतिवडाका अनुसार बुस्टर डोजका रूपमा कुन खोप लगाउने भनेर निर्णय भइसकेको छैन । ‘बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ भन्नेमा अब विवाद रहेन । कुन लगाउने भन्ने प्राविधिक विषय भएकाले त्यसमा छलफल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई बुस्टर डोज दिइन्छ । त्यसमा करिब ९ लाखजति पर्नु हुन्छ ।’
सरकारले यसअघि पनि अग्रपंक्तिमा रहेकालाई भारतबाट अनुदानमा प्राप्त १० लाख डोज कोभिसिल्ड लगाएको थियो । पहिलो र दोस्रो डोजको खोप अभियान अगाडि बढिरहेको र १२–१८ उमेर समूहलाई पनि लगाउनुपर्ने भएकाले बुस्टरको तयारीमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘सहरी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्नेहरूमा केन्द्रित छ ।’ ग्रामीण भेगमा खोप लगाउनेको जनसंख्या ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेकाले केही चिन्ता बढाएको उनले बताए ।
गत माघ १४ देखि नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको थियो । २८ दिनपछि दोस्रो डोज लगाउने नागरिकले १० महिना पूरा गरिसकेका छन् । खोप लगाएको ६ महिनापछि प्रभावकारिता कम हुँदै जाने र बुस्टर डोज आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । हालसम्म १ करोड ९५ लाख ६८ हजार ३ सय २९ डोज खोप लगाइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कुल जनसंख्याको ३५.२ प्रतिशतले एक डोज र २९.२ प्रतिशतले दुई डोज लगाएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सबै लक्षित
समूहमा खोपको पहुँच बढाउन १६ हजार खोप केन्द्रबाट खोप दिन लागिएको बताए ।
उनले ओमिक्रोन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले सबै संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखेको दाबी गरेका छन् । ‘भारतमा देखिएपछि हामीले सबै औपचारिक नाकामा निगरानी बढाएका छौं । भारतबाट औपचारिक नाकाबाट मात्रै आवतजावत हुँदैन । त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित छ भनेर म भन्दिनँ । तर, हामीले निगरानीमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो वा दोस्रो लहरमा हामी आत्तिएका थियौं । अहिले हामीसँग अनुभवसँगै स्रोत–साधन पनि छन् । त्यसैले पहिले जस्तो भद्रगोल अवस्था आउन दिँदैनौं ।’
मन्त्री खतिवडाका अनुसार नेपाली सेनालाई सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक हजार जना अट्ने आइसोलेसन सेन्टर बनाउने जिम्मा दिएकोमा केही प्रदेशमा तयार भइसकेको छ । धेरै सरकारी अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘धेरै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेका छन् । जिल्लामा रहेका ठूला अस्पताल आफैं अक्सिजन उत्पादन गर्ने भइसके ।’

ॅसरुवामा अनावश्यक विवाद’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाको सरुवाको सम्बन्धमा मिडियाले अनावश्यक महत्त्व दिएको मन्त्री खतिवडाले आरोप लगाए । नियमित प्रक्रियाअनुसार नै मन्त्रालयले डा. बाँस्तोलाको सरुवा गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी जागिर खाएपछि सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । अरू ठाउँमा पनि सरुवा भए, तर कसैको चासो भएन,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि उसलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइन्छ । उहाँ टेकु अस्पतालमै बसेको १३ वर्ष भएछ । राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सधैं एकै स्थानमा मात्रै राख्न पनि भएन । उहाँले अन्त पनि राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’
हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुने गरी कर्मचारीहरूबाट सहयोग लिने उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसार सरुवा गर्‍यो । यो सरकारले पनि सुविधाअनुसार काम गर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘पोलिटिकल नियुक्ति भनेको राजनीतिक सहयोगका लागि हो, यही परम्परा चलिराखेको छ ।’

समाचार

एमबीबीएस पढ्न जुम्ला

- एलपी देवकोटा

(जुम्ला) - कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा यतिखेर बेग्लै चहलपहल छ । यहाँ देशका कुनाकाप्चाबाट तन्नेरी आउन थालेका छन्, डाक्टर बन्ने सपना बोकेर ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने भएपछि विद्यार्थी यहाँ आएका हुन् । सुगम ठाउँमा जन्मे–हुर्केकाहरू दुर्गम जुम्लामा आउन परे पनि पढ्न पाउँदा खुसी छन् । तिनैमध्येका हुन्– जनकपुरका आनन्द उपाध्याय । उनी जुम्लामा पढ्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीका रूपमा भर्ना हुन पाउँदा अतिरिक्त खुसी छन् । ‘कर्णालीले पहिले बिरामी बाहिर पठाउँथ्यो, अब आफैं डाक्टर उत्पादन गर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘यो निकै खुसीको कुरा हो । यहाँको भूगोल र वस्तुस्थिति बुझ्न पनि मैले जुम्ला रोजेको हुँ ।’
सबै ठाउँका मानिस सधैं पुग्न खोज्ने राजधानी काठमाडौंलाई छाडेर दूरदराजको जुम्ला आएकी प्रतीक्षा शर्मा पनि उस्तै खुसी र उत्साही छिन् । ‘पहिलो पटक कक्षा सञ्चालन हुन लागेकाले व्यवस्थापन राम्रो हुन्न कि भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त काठमाडौंको भन्दा राम्रो व्यवस्थापन रै’छ, जुम्लाको सुन्दरताले पनि मोहित बनायो ।’
प्रतिष्ठानका अनुसार एमबीबीएसमा १९ जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमबीबीएस पढाइको उद्घाटन गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले एमबीबीएस अध्ययनका लागि २० जनाको कोटा तोकेको छ । त्यस्तै बीफार्ममा ११, बीएमएसतर्फ ८, बीएनएसमा १६ र बीपीएसमा ८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
स्नातक तहमा अध्ययन गर्न जुम्ला पुगेका विद्यार्थी उत्साहित भएको बेसिक साइन्सका प्रमुख प्राध्यापक दिनेश बाँस्तोलाले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आधारभूत व्यवस्थापन भइसकेको छ । प्रतिष्ठान स्थापनाको एक दशकपछि आफ्नो मुख्य उद्देश्य डाक्टरी पढाइमा अघि बढेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले बताए । ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुनै कमीकमजोरी हुन दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको छ ।’ प्रतिष्ठानले यसअघि नर्सिङ महाविद्यालयअन्तर्गत स्टाफ नर्स, ब्याचलर अफ मिड वाइफ्री, हेल्थ असिस्टेन्ट, ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, एनएसथेसिया असिस्टेन्टलगायत विषयको अध्यापन गराइरहेको थियो ।
प्रतिष्ठानले अहिले ३ सय शय्यामा उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । ‘कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको मुख्य लक्ष्य लिएर स्थापना भएको प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीमा पनि आफूलाई अब्बल देखाइसकेको छ,’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले भने, ‘सुगम ठाउँबाट डाक्टरहरू स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गर्न र डाक्टरी पढ्न जुम्ला आइरहेका छन् ।’ उनले स्नातकोत्तर तहका एमडीजीपी, एमडी पेडियाट्रिक्स र एमडी एनेस्थेसिया कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
हिजोका दिनमा एक जना डाक्टर नपाउने कर्णालीले अहिले डाक्टरहरूलाई पनि विशेषज्ञ पढाइरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. पुजन रोकायाले बताए । ‘कुनै बेला कर्णालीमा यति ठूलो अस्पताल आवश्यक छैन र बनाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पतालमा देखिने बिरामीको घुइँचोले सबै कुरा छर्लंग पारिदिएको छ ।’

समाचार

दाउन्ने खण्ड मर्मत सुरु

- नवीन पौडेल

(परासी) - पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने सडक खण्ड मर्मत सुरु भएको छ । दुई वर्षयता धूलो र खाडलले हिँडिनसक्नुभएको सडक बल्ल मर्मत थालिएको हो । एकतर्फी यातायात सञ्चालन गरेर मर्मत गर्न थालिएको बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजना विस्तार पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए । ‘दसैंअगाडि नै मर्मत गर्ने तयारी थियो तर पानी परिरहेकाले सम्भव भएन । पहिरो पनि लगातार खस्ने हुनाले जोखिम थियो,’ उनले भने, ‘अहिले दुम्कीबासदेखि नै मर्मतको काम सुरु भएको छ । १०/१५ दिनमा काम सकिन्छ । सवारीको चापले मर्मतमा समय लागेको हो ।’
यो खण्डमा पैदल र मोटरसाइकलमा हिँड्नेहरू १५ किलोमिटर पार गर्दा धूलोले नचिनिने अवस्थामा पुग्छन् । धूलोले ढपक्क ढाक्ने भएकाले सडक र गाडी नदेख्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । निकै सास्ती हुने खण्डमा मर्मत सुरु हुनु खुसीको कुरा भएको यात्रु विकास लुइँटेलले बताए ।
दाउन्ने खण्डमा मात्र यसपटकको वर्षामा तीन ठाउँ सडक भासिएको छ । धेरै ठाउँमा कालोपत्र उप्किएकाले सवारी आवागमन असहज छ । कुनै गाडी बिग्रिए सडक एकतर्फी हुँदासमेत दैनिक घन्टौं जाम हुने गरेको छ । राजमार्ग विस्तारको काम सुरु भएपछि यो खण्डको मर्मत गर्ने जिम्मा चाइना स्टेट कम्पनीको हो । तर ठेकेदार कम्पनीले बस्ती भएको र स्थानीयले विरोध जनाएका ठाउँमा मात्र मर्मत गर्ने गरिदिँदा धेरै ठाउँ सडक जीर्ण छ । दुम्कीबास, दलदले, कावासोतीलगायत पूर्वी खण्डमा स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय घेराउ गरेपछि सडक मर्मत गरेको भए पनि पश्चिम खण्डमा भने चासो नदिएको सुनवलका राजन पाण्डेले बताए । दाउन्नेमा मर्मत सुरु हुँदा यात्रुले राहत महसुस गरेका छन् ।
चालु वर्षभित्र सक्नुपर्ने बुटवल–नारायणगढ खण्ड विस्तारको काम तीन वर्षमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । १ सय १५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम सुरु भएको यतिका अवधिसम्म रूख कटान भइसकेको छैन । विस्तारको काम नारायणगढदेखि दाउन्ने र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्म दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पश्चिमको दाउन्ने खण्डमा अहिले पनि रूख कटानको काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा अझैसम्म खानेपानीका पाइप र बिजुलीको पोल हटाउनै बाकी छ ।
कोरोना महामारी फैलिँदा केही महिना विस्तारको काम पुरै प्रभावित भएको थियो । अहिले बल्ल जनशक्ति थप गरेर धमाधम काम भएको सडक आयोजना विस्तार पश्चिम खण्डका प्रमुख शाक्यले बताए । ‘समयमा नै काम सम्पन्न नहुने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले थप दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कामले तीव्रता लिएको छ । पुल तथा कल्भर्टको काम धमाधम भइरहेको छ । म्याद थप गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भएर निर्धारण हुनेछ ।’

Page 4
प्रदेश ३

मूर्ति र कलश चोरी

- कान्तिपुर संवाददाता


सिन्धुपाल्चोक (कास)– त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरबाट मूर्ति र कलश चोरी भएको छ । करिब सय वर्ष पुरानो भगवतीको एउटा, १६ वर्ष पुरानो नारायणको दुई मूर्ति र तीन वटा तामाको कलश चोरी भएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘दुई वटा मूर्ति ढलोट र एकमा सुनको मन्त्र र जलप लगाइएको थियो,’ उनले भने ।
मंगलबार राति मोटरसाइकलमा केही अपरिचित युवा आएको
र उनीहरूले नै चोरी गरेको हुन सक्ने स्थानीयले जनाएका छन् । मूर्तिसँगै मन्दिर छेउका स्थानीयको तीनवटा मोटरसाइकल चोरी भएको र एउटा मोटरसाइकल फेला परेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले विवरण संकलन र चोरहरूको खोजी भइरहेको बताए ।

प्रदेश ३

बढे आगलागीका घटना

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं) - ललितपुरस्थित मंगलबजार चक्रबहीको एक घरमा गत कात्तिक १९ मा आगलागी भयो । म्हपूजाको दिन चारतले घरको तेस्रो तलामा बालेको दियोले पर्दामा छोएर आगलागी सुरु भएको थियो । जुद्ध वारुणयन्त्र ललितपुरमा खबर गर्दैगर्दा तेस्रो तलाको आगोको लप्का चौथो तलाको भान्सा कोठामा पुग्यो । दमकल नपुग्दै भान्सा कोठामा रहेको ग्यास पड्कियो । आगलागीमा परी एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भयो ।
बेलुका साढे ६ बजे सुरु भएको आगलागी समयमै नियन्त्रणमा लिँदा कम क्षति भएको अग्नि नियन्त्रक राजकुमार ठकुरीले बताए । ‘करिब १ घण्टामा हामीले आगो नियन्त्रणमा लियौं, उनले भने, ‘आगो पूरै बस्तीमै फैलिन्छ, जस्तो लागेको थियो । तर दुईवटा दमकलले दुई तिरबाट आगो निभायौं, जसले गर्दा आगो फैलिन पाएन ।’ सहयोगका लागि काठमाडौंको दमकलसमेत आएर उद्धार गरेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार देशभर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै तीन सय २९ वटा आगलागीका घटना भइसकेका छन् । ती आगलागीमा परी ५ जनाको मृत्यु र ६६ जना घाइते भएका छन् । आगलागीबाट सोह्र करोड नौ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २ हजार ८ सय ५३ वटा आगलागीका घटना भए । त्यसमा ८१ जनाको मृत्यु र ३ सय ८२ जना घाइते भएका थिए भने चार अर्ब सात करोड २० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक हजार ७ सय ८१ वटा आगलागीका घटना भएका थिए । त्यसमा पनि ३७ जनाको मृत्यु र ३ सय ९ जना घाइते भएका थिए भने २ अर्ब २१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दुई हजार ३ सय ३९ वटा आगलागीका घटना भएका थिए । त्यसमा ७२ जनाको मृत्यु र ३ सय १२ जना घाइते भएका थिए भने २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । यी तथ्यांकले आगलागीका घटनामा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको देखाउँछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सावधानी नअपनाउँदा आगलागीका घटना बढ्ने गरेको छ । ‘जाडो महिनामा यस्ता घट्ना बढ्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले न्यानो बनाउन भन्दै आगो, हिटर बाल्ने गर्छन् । तर सावधानी अपनाउँदैनन् । जसले गर्दा आगलागीको जोखिम बढ्छ ।’ तथ्यांक हेर्दा पनि अन्य महिनाको तुलनामा जाडो महिनामा आगलागीका घटना बढ्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा सातवटै प्रदेश आगलागीका घटनाबाट जोखिममुक्त छैन । तर, अझै पनि हरेक स्थानीय तहमा दमकल छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिकासँग मात्रै दमकल छ । अझै पनि ६ सय ५५ वटा नगरपालिका/गाउँपालिका दमकलविहीन रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले बताए । उनको भनाइमा
दमकल नभएका २०३ नगरपालिकाका केहीले खरिद गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि केहीले बजेट अभाव त केही जनशक्ति धान्न नसकिने भन्दै प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् । मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रदेश–१ मा थप २६, प्रदेश–२ मा २२, वाग्मतीमा १२, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १२, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ८/८ वटा गरी कम्तीमा ९६ वटा दमकल आवश्यक छ ।
उपत्यकामा काठमाडौं महानगरपालिकासँग पाँचवटा दमकल छन् । तीमध्ये चारवटा मात्रै चालु अवस्थामा छन् । बेलायत सरकारले २०६९ सालमा दिएको भोल्भो, १९९२ मा इटालीले दिएको मर्सिडिज र भारतबाट सात वर्षअघि खरिद गरिएको आइचर र कीर्तिपुर नगरपालिकाले दिएको दमकल सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै ललितपुर महानगरमा चारवटा दमकल छन् । त्यसमध्ये दुइटा दमकल मात्र सञ्चालनमा रहेको महानगरका अग्नि नियन्त्रक राजकुमार ठकुरीले बताए ।
उपत्यकामा दमकल मात्र होइन, २४ घण्टा नै तम्तयार हुनुपर्ने अग्नि नियन्त्रक, चालकको दरबन्दी कम छ । पहिला चालक, अग्नि नियन्त्रक, कार्यालयका कर्मचारीसहित ४२ जनाको दरबन्दी रहेको जुद्ध बारुणयन्त्र ललितपुरमा अहिले २० जना मात्र छन् । ललितपुरमा अग्नि नियन्त्रक १५ जना र चालक ५ जना छन् । काठमाडौं महानगरले हनुमानढोका र बौद्धस्थित रामहिटी गरी दुई ठाउँबाट दमकल सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट २२ जना कर्मचारी खटाइएको छ । महानगरका अनुसार नगर प्रहरीबाट कार्यालय सहायकसहित २० जना र रामहिटीमा ५ जना गरी २९ जना छन् । त्यसैभित्र अग्नि नियन्त्रक, चालक र कार्यालय सहयोगी पनि छन् । त्यस्तै भक्तपुरमा पनि अग्नि नियन्त्रक, चालक र कार्यालय सहायकसहित २६ जना छन् । पहिले ४२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २९ जना मात्र कर्मचारी रहेको बारुणयन्त्रका प्रमुख विजय धौबडेलले बताए ।
उपत्यकाका चन्द्रागिरि नगरपालिकाले गत वर्ष ४ हजार लिटर पानी र पाँच सय लिटर फोम अटाउने क्षमता भएको दमकल खरिद गरे पनि अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटमा छ । गत वर्ष कुल ५० लाख १५ हजारमा दमकल (वारुणयन्त्र ) खरिद गरी दमकल काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनका लागि दिइएको थियो । केही दिनमै फिर्ता पठाइएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । ‘हामी आफ्नै नगर प्रहरीको कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यविधि पास हुनासाथ नगरप्रहरी भर्ना गराई दमकल सञ्चालन गर्छौं ।’ महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटसँग समन्वय गरी दमकललाई सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि दमकल जुद्ध वारुणयन्त्र काठमाडौंलाई दिएको छ । जनप्रतिनिधि आउनुअगावै दमकल महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नगर उपप्रमुख सरस्वती खड्काले बताइन् । ‘हामी आउनु अगावै दमकल खरिद गरिदिइसकेको थियो,’ उनले भनिन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले दिएको दमकल महानगरपालिकाले अहिले बौद्धमा राखेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि ०७२ सालमै सरकारले दिएको दमकल मर्मतसम्भार गर्दै राखेका छन् । नगरपालिकाले दमकल सञ्चालनको लागि १ जना चालक र २ जना दमकल सहायक राखेका छन् । ‘दमकल सहायकलाई दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरसँग मिलेर तालिम दिएका थियौं,’ नगर उपप्रमुख बसन्ती तामाङले भनिन्, ‘उनीहरूले नै दमकल सञ्चालन गर्छन् ।’ बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई पनि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले नै दमकल खरिद गरेर दिएको थियो । उक्त दमकल पनि नगरपालिकाले नजिकैको सेनाको गणलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरको जुद्ध वारुणयन्त्र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहे पनि भक्तपुरको भने गृृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै सञ्चालनमा छन् । संघीयतापछि सरकारले दमकलको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेपछि ललितपुर र काठमाडौंमा रहेका जुद्ध वारुणयन्त्र त्यहाँका स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएका छन् । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले भने जिम्मेवारी लिएको छैन । जुद्ध वारुणयन्त्र अझै पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै सञ्चालित छन् । तत्कालीन राणा सरकारले विसं. २००१ मा तीन रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरी दूधपाटीमा जुद्ध वारुणयन्त्रको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यसयता वारुणयन्त्रले निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ । तर, कार्यालयसँग पर्याप्त दमकल छैनन् । भएका पनि बिग्रिएर थन्किएका छन् । जुद्धसँग ६ वटा दमकल छन् । तर, तीन वटा बिग्रिएको अवस्थामा छन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले दिएको दमकल र सिद्धि स्मृति अस्पतालले दिएको दमकल प्रयोगमा छ । त्यस्तै एउटा दमकल ‘ब्याकअप’ का लागि राखिएको छ । जुन स्थानीय सजन धौबडेलले आफ्नै खर्चमा मर्मतसम्भार गरिदिएका थिए । जुद्धसँग रहेका विसं. २००१ मा अमेरिकाबाट ल्याइएको मोडेस, २०२२ डेनिस दमकल र २०३२ सालमा ल्याइएको बेलायती म्याग्रिस दमकल वर्षौंदेखि बिग्रिएर थन्किएका छन् ।

प्रदेश ३

साथीको हत्या आरोपमा दुई पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता


भक्तपुर (कास)– ऋण तिर्नु नपरोस् भनी बाल्यकालदेखिको साथीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले सूर्यविनायक–२ बालकोटका ३३ वर्षीय राजन (राजु) श्रेष्ठको हत्या आरोपमा मृतककै साथी बालकोटका २८ वर्षीय हेमन्त श्रेष्ठ र प्लास्टरको मिस्त्री काम गर्ने मोरङ लेटाङ घर भई बालकोट बस्ने ३० वर्षीय प्रेम विश्वकर्मालाई बुधबार पक्राउ गरेको हो । राजन र हेमन्त बाल्यकालदेखिको साथी र पारिवारिक सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
एकअर्कासँग सरसापट चलिरहन्थ्यो । राजन जग्गा किनबेचको काम र फाट्टफुट्ट सम्पर्कमार्फत भाडामा आफ्नै गाडीसमेत चलाउँथे । हेमन्त मोटरसाइकल वर्कसप सञ्चालक हुन् । हेमन्तले प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा राजनलाई २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएका छन् । सामान्य चिनजानका प्रेम विश्वकर्मालाई प्रयोग गरेर हेमन्तले मंगलबार राति करिब १० बजे राजनको हत्या गरेका हुन् । हेमन्तले गठ्ठाघरमा बोलाई त्यहाँबाट आफ्नो मोटरसाइकलमा बसाइ बालकोटमा लगी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको थिमि वृत्तका प्रमुख डीएसपी नरहरि रेग्मीले बताए । ‘पछाडिबाट टाउकोमा फर्मा प्रहार गरेको आरोपितले बताएका छन्,’ उनले भने ।

Page 5
अन्तर्वार्ता

'देखिने, सुनिने र बुझिने कांग्रेस चाहिएको छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मुखमा यो प्रश्नमा खासै बहस छैन । बरू केन्द्रीय नेतृत्वका लागि रस्साकसी गरिरहेका नेताहरु चुनाव जित्ने हिसाबकिताबमै बढी व्यस्त छन् । तर त्यसमा
एक जना अपवाद छन्– महामन्त्री पदका प्रत्याशी गगनकुमार थापा । उनी ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ भन्ने ठोस मार्गचित्रसहित नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । आसन्न महाधिवेशन,
कांग्रेसको भविष्य, परिवर्तनका सपनालगायत विषयमा कान्तिपुरका गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले नेता थापासँग बुधबार अपराह्न गरेको संवाद :
तपाईं कांग्रेसको महामन्त्रीमा उठ्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई अरू उम्मेदवारभन्दा कसरी फरक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीको भूमिकालाई दुई समूहमा विभाजन गरेको छ । राजनीतिक प्रस्ताव र कार्यदिशा तय गर्ने एउटा भूमिका छ भने अर्को सांगठनिक परिचालनका सम्बन्धमा छ । आजको अवस्थामा कांग्रेसले पार्टीका सदस्यलाई सामान्य कुराहरू मात्रै गरेर, देखाएर हुँदैन । अब यो पार्टीका लागि नयाँ सपना र नयाँ संकल्प चाहिएको छ, जसले ९ लाख सदस्यहरूलाई जुरुक्कै उठाउन सकोस् । कांग्रेसलाई मत हालेका ३० लाख नागरिकलाई बाँध्न सकोस् । कहिल्यै मत नहालेका १२/१५ लाख मानिसलाई जोड्न सकोस् । नयाँ मतदातालाई राजनीतिक हिसाबले पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभा र चुनावपछि हामीले एउटा ‘मिसन’ पूरा गरेका छौं । अब अर्को मिसन पूरा गर्नका निम्ति म महामन्त्रीमा उम्मेदवार बन्न खोजिरहेको छु । म राजनीतिको त्यस्तो ठाउँमा छु, जससँग पार्टीसँग जोडिएको अनुभव छ, राज्यसत्तामा काम गरेको अनुभव छ । यो अनुभवका आधारमा अब अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । अनुभव नभएको भए, समय नभएको भए महामन्त्रीका रूपमा योगदान गर्न सकिन्नथ्यो होला । अहिले म त्यो जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्थामा छु ।
२०६२/६३ को आन्दोलनको विरासतसँग जोडिएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ गर्नु हुन्न भन्ने मेरो दृढ संकल्प छ । अहिले पार्टीलाई दृढ संकल्प र राजनीतिक स्पष्टता चाहिएको छ । स्पष्टताको अभावमा पार्टी अलमलिन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । महामन्त्रीका रूपमा पार्टीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर अघि बढ्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ । जहाँसम्म महामन्त्रीका रूपमा सांगठनिक भूमिकाको कुरा छ, लाखौं कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र आम सदस्यहरूको पुनः अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । २००६ सालमा कुनै एउटा व्यक्ति कांग्रेसको सदस्य हुन्थ्यो भने ऊ के सोचेर हुन्थ्यो होला ? एउटा आन्दोलन र विचारसँग जोडिन्छु भन्ने हुन्थ्यो होला । त्यतिबेला हरेक सदस्यलाई मेरो विचार सफल भयो भने त्यसको लाभ देश र जनताले पाउँछन् भन्ने मिसन थियो । प्रतिबन्धित कालमा हाम्रा बुबाहरू किन पार्टी सदस्य भए होलान् ? त्यसमा पनि जनताले अधिकार पाउनुपर्छ, अधिकार पाइयो भने देशले राहत पाउँछ भन्ने मिसन थियो । आज कोही किन कांग्रेसको सदस्य हुन्छ ? किनकि म सदस्य भएँ भने यो पार्टी ठूलो हुन्छ, ठूलो भयो भने चुनाव जित्छ, चुनाव जित्यो भने सरकार बनाउँछ भन्ने कुरासँग यो जोडिएको छ । हामीले चुनावभन्दा दायाँबायाँ हेरिरहेका छैनौं । चुनाव त जित्नुपर्छ, तर पार्टीको बृहत्तर भूमिकालाई चुनावी गोलचक्करमा मात्र सीमित गर्नुहुन्न, त्यसभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।

पार्टीलाई चुनावी गोलचक्करबाट बाहिर निकाल्ने काम कसरी सम्भव छ ?
अहिले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक नारा मात्रै होइन, नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ । मैले महामन्त्रीका रूपमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुअघि ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ भन्ने संकल्पसहितको राजनीतिक कार्यक्रम अघि सार्दै छु । हामीले संविधानमा नागरिकसँग जुन बचनबद्धता गरेका छौं, त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रमसहितको खाका मैले ल्याउँदै छु । म अब किन नेपाली कांग्रेसको सदस्य बन्ने भन्ने कुराको जवाफ कार्यक्रमसँग जोडेर दिन खोजिरहेको छु । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक परे वडाअध्यक्ष पनि बनौंला । मन्त्री बन्न पनि सकिएला । बन्न नसके पार्टीको सदस्यमात्रै भएर पनि बस्न सकिन्छ । मैले जनताको परिवर्तनको चाहनासँग पार्टीलाई जोड्न चाहेको छु । सरकार हाम्रा लागि दोस्रो कुरा हो । निर्वाचनको गोलचक्करबाट पार्टीलाई बाहिर निकालेर पार्टीको सम्पूर्ण प्रणाली बदल्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।

तपाईंसहितका युवा नेताहरूले लामो समयदेखि विचारसँगै नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा पनि उठाउनुभएको थियो । अहिले त्यो मुद्दा सेलाएको हो ?
हामीले अहिले जुन–जुन साथीहरूबीच न्यूनतम समझदारी कायम गरिरहेका छौं, त्यसको आधार यही हो । अब कांग्रेसको सुधार सामान्य बदलावले मात्रै हुँदैन, पुनर्जागरण नै चाहिएको छ । पार्टी हुनुको अर्थ, कांग्रेसको सदस्य हुनुको अर्थ के हो ? हामी किन कांग्रेसमा छौं ? हामी भएनौं भने के कुरा गुमाउँछौं ? यी सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने नयाँ जागरण चाहिएको छ । नेतृत्वमा हामी जसलाई निर्वाचित गर्छौं, उससँग यी प्रश्नको उत्तर हुनुपर्दछ । गणितले उसलाई साथ दियो, तर यी प्रश्नको उत्तर छैन भने पार्टी जहाँ छ, त्यहीं रहने हो । जहाँ छ त्यहीं रहनु भनेको अझै रसातलमा जानु हो ।

कांग्रेसलाई साँच्चै पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने तपाईंको आधार के हो ?
नेपाली मतदाताको ठूलो हिस्सा उदार लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र त्यसबाट निःसृत भएर आउने अधिकारको पक्षमा उभिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त गएको निर्वाचन हो । गत निर्वाचनको अंकगणित हेर्ने हो भने करिब ३० प्रतिशत मत हामीसँगै थियो । गएको आम निर्वाचनबाट आएको नेकपा र उसले गरेका विभिन्न खालका राजनीतिक कर्महरूले कांग्रेसलाई अहिले एउटा अवसर आएको छ । उदार लोकतन्त्रको सन्दर्भमा कांग्रेसको अरू कोहीसँग तुलना हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । कांग्रेसको अर्को ‘स्पेस’– वर्तमान संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्न सक्दा बन्ने हो । तर यसबारे कांग्रेसमा अलमल देखिन्छ । हामीले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यौं, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान ल्यायौं पनि भन्ने, त्यसपछि कपाल कन्याउने ! यसलाई अझै समृद्ध बनाउने नभनी हामीले चाहेजस्तो संविधान बनेन, धेरै कुराहरू कता–कताबाट आए भन्दै संघीयता र समावेशिताको बहसमा व्यापक अलमल गरेको देखिन्छ । हामीले स्पष्टसँग भन्नुपर्छ– २०६२/६३ को आन्दोलनको विरासतलाई जोडेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा यी सबै उपलब्धि आएका हुन् ।
अर्को, यसबीचमा दसौं लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जसले अहिलेसम्म कसैलाई मत खसालेका छैनन् । उनीहरूलाई अहिले कुन पार्टी रोज्ने भन्ने ठूलो अलमल छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्नेलाई हेरिसके । एकतापछिको बलियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेरिसके । कांग्रेस पनि हेरिसके । यी मतदाता उदार लोकतन्त्रसँग जोडिएका छन् । कांग्रेसले कुनै पनि अतिवादको पक्षपोषण नगरी आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउँछ, सरकारमा पनि पुग्न सक्छ र ‘डेलिभरी’ पनि गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हामीले उनीहरूलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।

तपाईंले डेलिभरीको कुरा गर्नुभयो, अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ । तर, मुलुकमा सरकारै छ कि छैन जस्तो अवस्था छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यही अवस्था बदल्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ । अहिले कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्दैगर्दा, मैले भनिरहेको कुरा नै, जो ९ लाख पार्टी सदस्य छन्, ३० लाख मतदाता छन्, ती हामीसँगै रहन्छन्, तर हामीलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन भन्ने हो । अहिले धेरै साथीहरू कांग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ, एकमना सरकार बनाउनुपर्छ, पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । यदि यसैअनुसार हुने हो भने पनि हामीलाई थप १५ लाख मतदाता चाहिन्छ । त्यसका लागि ३० लाख मतदातालाई मात्र अपिल गरेर हुन्न । कांग्रेसलाई भोट नहालेका थप १५ लाख मतदातालाई हामीले छान्ने नेतृत्वले अपिल गर्न सक्नुपर्छ । अपिल गर्ने नेतृत्वप्रति भरोसा हुनुपर्‍यो, उसले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि दिन सक्नुपर्‍यो ।
ती १५ लाख नयाँ मतदाताले खोजेका मुद्दा रोज्न हामीलाई कुनै असहज छैन । तर, हाम्रो विगतलाई हेरेर उनीहरू हामीतिर आउन सकेका छैनन् । किनकि डेलिभरीमा हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेका छैनौं । अब आउने नेतृत्वले डेलिभरी गर्ने कुराको प्रतिबद्धतामात्रै होइन, क्षमता पनि राख्न सक्ने हुनुपर्छ । क्षमता राख्ने आधारहरू देखाउन सक्नुपर्छ । विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिक पनि हुन्छ र हामी ठूलो पार्टी पनि बन्छौं । ती १५ लाख मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेनौं भने पनि हामी पहिलो पार्टी त बन्न सक्छौं । तर, हाम्रो लाइन लामो भएर होइन, अर्काको लाइन छोटो भएर । अर्काको लाइन छोटो हुनासाथ हामी त्यसै लामो देखिन्छौं । २०४८ सालमा हामी करिब ४० प्रतिशतको पार्टी थियौं । अहिले ३० प्रतिशतको वरिपरिमा छौं । कांग्रेसलाई ३० प्रतिशतको पार्टी बनाउने कि ४५ प्रतिशतको भन्ने मुख्य कुरा हो ।

तपाईंलाई ४५ प्रतिशतको पार्टी बनाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ त ?
एकदमै छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि हजारौं तन्नेरीहरू यस्ता छन्, जसले भन्ने गर्छन्– तपाईंको कामले उत्साही बनाएको छ । तर, तपाईंको नेतृत्वतिर हेर्‍यो भने त्यही धारणा बनाउन सक्दिनँ । ती तन्नेरीलाई हाम्रो विचारसँग समस्या छैन । हामीसँग जोडिए पनि समस्या छैन । तर कहीं न कहीं नेतृत्वको ‘इमेज’ का कारण उनीहरू रोकिएका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जुन आकांक्षा नयाँ पुस्ताले लिइरहेको छ, त्यसलाई यो महाधिवेशनले सम्बोधन गर्ला त ?
यसमा एउटा सम्झौतामा जानुपर्ने अवस्थामा हामी आएका छौं । हाम्रो सदस्यता प्रणालीको जस्तो संरचना छ, त्यसले हामीलाई सम्झौता गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । सम्पूर्ण परिवर्तन अहिल्यै गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढ्यौं भने त्यसको परिणाम अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यो सम्झौता हामीले डराएर होइन, कांग्रेसभित्रको यथार्थ अवस्थालाई बुझेर गरेका हौं । हामीले सबै कुरा हार्ने कि हाम्रो स्पेस राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । हामीले यी सबै कुरा भन्दाभन्दै पनि महाधिवेशनको हलले, बनोटले, प्रतिनिधिले हामीले भनेजस्तो निर्णय नसुनाउने सम्भावना बढी छ । हामी परिवर्तनको आवेग, गति र मर्मलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यसको अर्थ सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा मूल नेतृत्व पनि नयाँ आउनुपर्छ भन्ने हो ?
हो । कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले ठुल्ठूला संघर्ष गरेको छ । ठूलो राजनीतिक योगदान दिएको छ । यसमा कुनै प्रश्न छैन । व्यक्तिगत टिप्पणी पनि छैन । चरित्र र अनेकन टिप्पणी म गर्न चाहन्नँ । अहिलेको नेतृत्व पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको हो । चुनाव जितेर सांसद भएर आएको हो । संसदीय दलको निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएको हो । प्रक्रियाबाटै आएको हो । केही थियो र त आयो । तर, कांग्रेस ४५ प्रतिशतको पार्टी बन्ने हो भने, २००६ सालको जस्तो राजनीतिक चेत भएको, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील चेत भएको, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय, २०६२/६३ सालको जस्तो सर्वस्वीकृत नेतृत्व भएको, इतिहासको विभिन्न चरणसँग जोडिएको इमेज बनाउने पार्टी बनाउने हो भने अब यो नेतृत्वले सक्दैन । यो नेतृत्वले अब यहींनेर विश्राम लिनुपर्छ ।

तपाईं जुन समूहबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आउने नेतृत्व पनि पुरानै उमेर समूहकै जस्तो देखिन्छ । त्यसले तात्त्विक फरक के पार्न सक्ला र ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटा उम्मेदवार बनोस् भन्ने छ । त्यसमा पनि सकभर पहिलो पुस्ताले विश्राम लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । हिजो शेरबहादुर देउवासँग जोडिएका, तेस्रो धारबाट लड्ने म जस्तै साथीहरू अहिले एकठाउँमा छौं । २०७४ को निर्वाचनपछि लामो छलफल, मन्थनबाट हामी एकठाउँमा आएका हौं । उमेर समूहको हिसाबले पनि कांग्रेसलाई सही ढंगले अघि बढाउने र नेतृत्व दिन सक्ने पुस्ता हामी नै हो । तर, हामीले अहिल्यै नेतृत्व लिन पार्टीभित्रको संरचनाले गर्दा सकेनौं । अघिल्लो महाधिवेशनमा मैले कोसिस पनि गरेको हो । २०७४ को निर्वाचन सकिएपछि म नै कांग्रेसको सभापति बन्छु भनेर यसको पक्षमा माहोल तयार पारौं भनेर समकक्षी साथीहरूसँग देशभरि घुमेर पहलकदमी पनि लिएको हो । हाम्रो आइडिया नै कांग्रेसको आइडिया बन्नुपर्छ भन्ने हो भने नेतृत्व लिन किन आँट नगर्ने भन्ने लागेको थियो । तर, देशैभर जाँदै गर्दा साथीहरूसँग छलफल गर्दै जाँदा मैले के पाएँ भने म तयार छु, तर पार्टीको इलेक्टोरल सदस्य तयार छैनन् । अझै केही समय लाग्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौं । त्यसपछि हामीले बेस्ट स्पेस कसले दिन्छ भन्ने कुरा खोज्यौं । यही खोज्ने क्रममा हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अहिले हामी हाम्रो विचारसँग कांग्रेसलाई अघि बढाउन सक्ने, हामी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको पक्षमा छौं ।

तपाईं सभापतिमा उठ्न किन डराउनुभएको ?
व्यक्तिगत परिणामबाट डराएको होइन । एकछिनका लागि म कांग्रेसको सभापति भएँ, अघिल्लोपल्ट महामन्त्रीको प्रत्याशी भएजस्तै यस पटक सभापतिको प्रत्याशी हुँदै गर्दा राम्रै संख्यामा मत ल्याउँछु, हलचल ल्याउँछु, तरंग ल्याउँछु । मलाई एउटा स्पेस त भइहाल्छ । तर, हामी फेरि अर्को पाँच वर्ष निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने ठाउँबाट बाहिर रहन्छौं । गत पुस ५ गतेको घटनापछि नेपाली कांग्रेस कसको राजनीतिक लाइनबाट अघि बढेको छ ? मूल नेतृत्वको लाइन त त्यो थिएन । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा जाऊँ भन्ने नेतृत्वको चाहना थियो । लाइनमा ल्याएको त हामीले हो नि ! हाम्रो लाइनमा कांग्रेस हिँड्यो । पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्ने, दबाब दिने सिलसिलामा सडकलाई पनि जोड्ने काम गर्दै नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँमा हामी छौं । अर्को पाँच वर्ष पनि हामी यस्तै ठाउँमा हुन्छौं । तर पार्टीको महामन्त्री वा पदाधिकारी हुने भन्ने कुरा लाइनको प्रस्तावक हो । लाइनको प्रस्तावक हामी हुने हो । महामन्त्री भएपछि कांग्रेस कस्तो हुनुपर्थ्यो, यस्तो गर्नुपर्दथ्यो, यस्तो हुनुभएन भनेजस्ता कुरा म एकदिन पनि भन्दिनँ । कांग्रेस जस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यस्तै बनाउने हो ।

महामन्त्री जित्छु भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुको आधार के हो ?
मेरो आत्मविश्वास के हो भने गत महाधिवेशनलगत्तै केही समय विश्राम, त्यसपछि सभापति हुने मनसुवा राखेरै मैले देशव्यापी भ्रमण र अन्तर्क्रियाहरू गरें । अहिले त्यो अन्तर्क्रियामा सहभागी साथीहरू ठूलो संख्यामा मतदाता भएर आउनुभएको छ । उहाँहरूले नै ‘तिमीलाई एक पटक महामन्त्री बनाएर हेर्ने हो । तिमी कहाँ उभिन्छौं ? तिम्रो सभापतिको उम्मेदवार को हो, हामीलाई सरोकार छैन, महामन्त्रीमा तिमीलाई जिताउने हो’ भन्नुभएको छ । महाधिवेशनको हलले मलाई महामन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छु ।

तपाईं नेतृत्वमा जानुभयो भने पार्टीको सदस्यता प्रणाली र निर्वाचनको प्रक्रिया बदल्नुहुन्छ ?
हामी पार्टीलाई खुला सदस्य प्रणालीमा लैजाने छौं । पार्टीको निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्ने छौं । अहिले ‘रेजिमेन्टेड’ जस्तो पार्टी छ । हामीले थोरै सदस्य बनाउने, थोरै सदस्यले हामीलाई छान्ने, सदस्यता बढ्नै नदिने, नियन्त्रण गरेर राख्ने अवस्था छ । यो त प्रतिबन्धित कालमा विद्रोही संरचना बनाउने बेलाको जस्तो भयो । सदस्यता त बढाउनुपर्छ, सदस्य बढे त खुसी हुनुपर्छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मत दिएका ३० लाखलाई कांग्रेसको सदस्यता किन नदिने ? के बिग्रिन्छ ? म महामन्त्रीका रूपमा कांग्रेसलाई १०औं लाख सदस्य भएको सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी बनाउन चाहन्छु, जुन सम्भव छ ।

महाधिवेशनको मुखमा पदाधिकारी संख्या बढाउने कुरा मान्नुहुन्छ ?
पार्टीको महाधिवेशनको एक दिनअघि आएर विधान संशोधन गर्न थाल्यौं भने त्यसले थप बेथिति निम्त्याउँछ ।

कांग्रेसले कहाँनेर बाटो बिराएको हो ? सच्याउने उपाय के होला ?
यसमा म तीनवटा कुरा भन्छु, कांग्रेसले यो संवैधानिक प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर आयो । यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने काम मनैदेखि हुनुपर्छ । हामी प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा गएको हो । संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको हो । यो एउटा शब्दमा आएको फेरबदल मात्र होइन, गुणात्मक फड्को हो । यसको वैचारिक नेता पनि कांग्रेस हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कतै जातीय विभेदको घटना भयो भने कांग्रेस स्रोता भएर, कहिले निवेदक भएर उभिएको हुन्छ । कांग्रेस त्यो घटनाविरुद्ध ठूलो ज्वारभाटा सिर्जन गर्ने नेता किन हुन सक्दैन ? वैचारिक हिसाबले आन्दोलन र संविधानको मर्मलाई बोक्ने सम्बन्धमा केही न केही अलमल भएको हुनाले हामीले उभिने ठाउँ पाएका छैनौं । कांग्रेस यसको नेता हुनुपर्छ । संविधान निर्माण र संविधानभित्र भएका व्यवस्थाहरूको जरा खोज्दै जाने हो भने माओवादी, मधेस आन्दोलन र अरू आन्दोलन होइन, यो सबै कुरा कांग्रेसको गठनसँग जोडिएको देखिन्छ । कांग्रेस नेपालको यो प्रक्रियाको वैचारिक नेता हो भनेर सच्याउनुपर्ने छ ।
दोस्रो, नेपाली कांग्रेस अरू दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने काममा अब्बल हुनुपर्छ । लामो समयदेखि कांग्रेस समसामयिक विषयमा प्रतिक्रिया दिने पार्टीमात्र भएको छ । हाम्रोबारेमा पनि अरूले बोल्छन्, समसामयिक विषयमा पनि अरूले बोल्छन् । चाहे त्यो ठूलो राजनीतिक घटना होस्, चाहे सानो होस्, हामीले प्रतिक्रिया मात्र दिन्छौं । २०६०/६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसबेला माओवादी युद्ध थियो, राजाको शासन थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक वाक्य बोलिसकेपछि देश र समाज तरंगित हुन्थ्यो । हामीलाई त्यस्तै देखिने, सुनिने, बुझिने र विश्वास गरिने कांग्रेस चाहिएको छ ।
तेस्रो, गभर्नेन्स र डेलिभरीमा कांग्रेस चुकेको छ । हालका नौजवानहरूले के चाहन्छन् भने मैले रोजेको पार्टीले गर्ने निर्णय र प्राथमिकताहरूबाट, त्यसले पार्ने प्रभावले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ । हामी गभर्नेन्स र डेलिभरीमा अरूभन्दा अब्बल छौं भने प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनौं । यी तीनवटै क्षेत्रमा सुधार गर्‍यौं भने हाम्रो सुधार हुन्छ ।

पार्टी अघि बढ्न विचार, सिद्धान्त चाहिन्छ, पछिल्लो समय कांग्रेस विचारशून्य अवस्थामा हो ?
मैले मेरो अवधारणापत्रमा नेपाली कांग्रेस दुइटा कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो भनेको छु । एउटा, हाम्राबारेमा अरूले भन्दिने कुराबाट । जस्तो– कांग्रेसको समाजवाद कस्तो ? अरूले नै भन्दिन्छन् । हामीले आफ्नो इतिहासबारे बोल्दै गर्दा संस्थापक नेताहरूबारे असाध्य ठूलो अन्याय गरेका छौं । जीवन्त पार्टीका क्रियाशील नेताहरूले फरकफरक कालखण्डमा गरेका निर्णयहरूलाई बोकेर हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्त र विचार यो हो भन्ने, र त्यसमा हलचल गर्न हामी आफैं डराएको महसुस गर्छौं । त्यसैले अब हामीले दाबी गर्नुपर्छ । मेरो प्रस्ताव छ– समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली । यसलाई सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तले बोकेर हिँड्ने हो । मैले समाजवाद भन्ने शब्द जानीजानी प्रयोग नगरेको हो । सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाले हामीलाई समुन्नत नेपाल बनाउन कसरी सम्भव छ भन्ने व्याख्या दिन्छ । निर्वाचनमा बहुसंख्यक जनतालाई डर देखाउँदै तिम्रो राष्ट्रियता समस्यामा पर्दै छ, धर्म गुम्दै छ आदि भनेर जनताको डरसँग खेलेर चुनावबाट निर्वाचित भएर आउने अनि विस्तारै प्रजातन्त्रका खास मूल्यमान्यतालाई मारेर, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हामीले संसारभर देखेका छौं । तर, नेपाली कांग्रेसले यसलाई निषेध गरेको छ । संविधानले जे कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ, हामी त्यो मात्र मान्छौं ।
हामी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्प खोज्न हिँडेको होइन । हामी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्र यही प्रणालीमा बसेर, यसको आधारमा बहुसंख्यक नागरिकलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि ल्याएर हामी संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरा दिन सक्छौं । नेपाललाई सम्पन्न बनाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो भनेको मानिसमा गर्ने लगानी हो । मैले प्रस्ताव गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दुमा नागरिकहरू रहन्छन् । नेपाली कांग्रेस समृद्धिको पक्षमा छैन, समुन्नत नेपालको पक्षमा छ । यसमा आधारभूत फरक छ । तपाईंले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा कति लेन सडक बनाउनुभयो, कति पूर्वाधार निर्माण गर्नुभयो, हाम्रो आर्थिक वृद्धि कति भयो ? त्यो समृद्धिको मापक हो । पाँच वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीले विभेद कति कम गर्‍यौं, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार कति मजबुत बनायौं । शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरालाई कति नागरिकसँग जोड्यौं । कति नागरिकको जीवनस्तर माथि उठायौं । यी कुराहरू समुन्नतिका मानक हुन् । आजको दिनमा नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको नेता हो, हामी समुन्नत नेपालको नेता हौं ।

तपाईंको परिकल्पनाको समुन्नत नेपाल कस्तो हुनेछ ?
अबको १०–१२ वर्षको समयमा नेपालको ठूलो जनसंख्यालाई एकैपटक गरिबी र अभावबाट बाहिर निकालेर मुलुकलाई समुन्नत बनाउनुपर्नेछ । खासगरी मुलुकको पर्यावरणमा ठूलो क्षति नपुर्‍याई, नेपालको आफ्नो विकासको मोडल भन्न सकिएला, त्यो काम गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास छ । त्यसको मुख्य आधार भनेको हाम्रो जनसंख्या हो । हामी सबैले कम आँकेको भनेको हाम्रो आफ्नै जनसंख्यालाई हो । खाडी र अन्यत्र काम गर्न गएर फर्केका युवालाई म ठूलो सम्पत्ति ठान्दछु । उनीहरूले त्यहाँ जे देखेका छन्, जे जानेका छन्, देश विकासका लागि त्यो निकै कामलाग्दो हुनेछ । हामीले सार्वजनिक नीति अलिकति मात्र ठीक गर्ने हो भने उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र सीपलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्ने छौं ।
अर्को, हामीले अलिकति मात्र सन्तुलन मिलाउन सक्यो भने हाम्रो भूअवस्था ठूलो अनुकूलता हो । हामीले सम्हाल्न सक्यौं भने यो ठूलो सामर्थ्य पनि हो । हामी महाशक्ति भारत र चीनको बीचमा रहनु हाम्रो शक्ति हो । हामीले सम्हाल्न जानेनौं भने डुब्न पनि सक्छौं । तर मुलुकले सही नेतृत्व पायो भने १०–१५ वर्षको समयमा हामी देशलाई साँच्चै कम आयस्रोत भएको मुलुकबाट बाहिर निकालेर निकै माथि पुर्‍याउन सक्छौं । यसका लागि अबको १०–१५ वर्ष कुनै राजनीतिक दुर्घटना नभई यही संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुक अघि बढ्नुपर्छ । कुनै विकल्प नखोजियोस् । यही बाटोबाट नेपाललाई आर्थिक रूपमा उचाइमा पुर्‍याउन सकौं । त्यसपछि आउने नयाँ राजनीतिक पुस्ताले देशलाई अर्को तहमा पुर्‍याउँछ ।

तपाईं पार्टीभित्र र बाहिर विद्रोही छवि बनाउँदै अहिले नेतृत्व तहमा पुग्नुभएको छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेर्दा के पाउनुहुन्छ ?
मलाई कांग्रेसको खास मूल्यमान्यताले जोड्यो, उदारवादी विचारप्रति मेरो विश्वास झन् बलियो हुँदै गयो । २०४७ देखि २०६० सालको अवधिमा म नेपालको इतिहास, नेपाली समाज, नेपालका संस्था र जनजीविकाका सवालहरूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षित भएको थिएँ । अहिले यो ठाउँमा उभिँदै गर्दा म नेपालको यथार्थलाई बुझ्ने सही स्थानमा पुगेको छु जस्तो लाग्छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले पनि मलाई थप बोध गरायो । मैले आफूलाई निरन्तर खुला राखें । पार्टीको सदस्य भएको हुनाले पार्टीको खास मूल्यमान्यतासँग म जोडिएको छु । तर, मैले नेताहरूबाट बुझेको कुरा के हो भने हामी जहिले पनि विचार बुझ्ने, बोल्ने कुरामा खुला हुनुपर्छ । नयाँ कुरा सिक्दै जानुपर्छ । म एउटा कुराले खुसी छु, कांग्रेसले मलाई कहिल्यै बन्द गरेन । कांग्रेसको चरित्र हो यो । बाहिरबाट विचार ग्रहण गर्न पार्टीले रोकेन । म केही गर्दिनँ, सुत्छु भनेको भए पार्टीले सुत्न दिन्थ्यो । सुस्ताउनेलाई सुस्ताउन दिन्थ्यो । जागेर दौड्छु भन्दा दौडिन पनि दिन्छ । कांग्रेसमा हुनुको मजा यही छ ।
मैले निश्चित उमेरपछि राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु भनेको छु धेरै पटक । कतिपयलाई यो अनौठो लाग्छ । यो मेरो आफ्नै योजना हो । म अब १०, १५ वर्ष राजनीतिमा क्रियाशील हुन्छु भन्ने छ । म अबको १५ वर्ष राजनीतिमा क्रियाशील रहें भने हाम्रा दुई छोरीहरू २५ र २२ वर्षका हुनेछन् । राजनीतिबाट संन्यास लिएर उनीहरूसँग हिँड्दै गर्दाखेरि सांसद, मन्त्री, महामन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको काम झल्कनुपर्छ । मैले मेरा छोरीहरू जस्ता नयाँ पिढीलाई देशमै टेक्ने बलियो आधार दिन सक्नुपर्छ । यदि त्यो भएन भने मेरो राजनीतिक जीवन निरर्थक हुनेछ । मेरा छोरी र अरू नागरिकलाई नेताहरूका कारण टेक्ने ठाउँ पायौं भन्ने भयो भने मैले आफूलाई सफल भएको ठान्ने छु । मेरो हुटहुटी के कुरामा छ भने– मसँग समय कम छ, धेरै काम गर्नुछ ।

Page 6
सम्पादकीय

मेडिकल कलेजको मनोमानी

- कान्तिपुर संवाददाता


मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मन परी शुल्क असुले भनेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेर् व्यवस्था गर्‍यो । यसमा विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिइने प्रावधान मात्र राखिएन, पहिलो वर्षको उक्त शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासम्म गरियो । तैपनि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू कानुन पालना गराउन उदासीन देखिएकैले चिकित्सा शिक्षामा यो विकृति मौलाएको हो, मेडिकल कलेजहरूको हाकाहाकी राज्यको कानुन उल्लंघन गर्न सकेका हुन् ।
नियमानुसार शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर सम्पर्कमा आएका अभिभावक–विद्यार्थीसित कलेजहरूले अन्य शीर्षकमा समेत रकम मागेका हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । उसले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुस्ट रकम मागेको अभिभावकको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन्, जबकि होस्टल बस्नु/नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छा हो ।
यस्तै, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ, खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकेको छ । नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले पनि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । यसै गरी, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेका छन् ।
कानुनअनुसार शिक्षण शुल्कबाहेक यस्तो कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैनÙ चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ । आयोगले पनि विद्यार्थी–अभिभावकलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन भन्दै आएको छ । तर, जति नै गैरकानुनी भए पनि शुल्क उठाइछाड्ने जब्बर कलेजहरूसित अभिभावक र विद्यार्थी निरीह छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन्, यसैले पनि विद्यार्थी–अभिभावक निरुपाय छन्, उनीहरूले आयोगसमक्ष लिखित/मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन् ।
यस्तो उजुरीपछि आयोगले मंगलबार बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अटेर गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनेसमेत आयोगले जनाएको छ । तर यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था किन छैन भने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पहुँच भएका कलेज सञ्चालकहरूले यसरी शुल्क उठाएको यो पहिलो पटक होइन, ऐन जारी भएपछि पनि यो क्रम निरन्तर छ । स्वयं आयोगले नै शिक्षण शुल्कका बारेमा तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याइसकेको छ । १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाई नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ । यसमा सरकारले कारबाहीको कुनै पहल नगरेकैले कलेजहरूको मनोमानी बढेको हो । सहज बुद्धिले पनि ठम्याउन सकिने सामान्य ज्ञान हो— जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, यसमा मेडिकल कलेजहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । यी कलेजहरूलाई शुल्क लिने विषयमा बाँध्ने कानुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ नै हुन् । यी कानुनको बर्खिलाप गर्ने छुट कुनै पनि कलेजलाई छैन ।
तैपनि उनीहरू किन कानुनभन्दा माथि छन्, जति गैरकानुनी शुल्क उठाउँदा पनि उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? यसबारे सरकारी निकायहरू उदासीन भैरहे भने, यो असाधारण प्रश्नको साधारण जवाफ भेटिन्छ— अर्बौंको अंकमा उठाइएको अतिरिक्त रकमको हिस्सा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा शक्तिशाली निकायहरूसम्म पनि आइपुग्छ । विगतदेखि नै सत्तामा रहेका नेताहरू–मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको ‘हिमचिम’ लुकेको विषय होइन । अघिल्लो सरकारका पालामा एक मेडिकल कलेज सञ्चालकले त खुल्लमखुला नै ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ अभिव्यक्तिसम्म दिएका थिए । यसबाट पनि राज्यकानुन नमान्ने उनीहरूको शक्तिको स्रोतबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको यो मनोमानीले कानुनी राज्यमाथि खुला चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर र आपसमा उचित समन्वय गरेर यी कलेजहरूको ठगीधन्दा बन्द हुनुपर्छ, विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण रोकिनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

न्यायालयबारे मौन प्रतिपक्षी

- कान्तिपुर संवाददाता


स्वतन्त्र न्यायलय लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । योबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो कसैलाई कुनै पनि बेला चाहिन्छ । यसर्थ यसको सम्मान र स्वतन्त्रता कायम राख्नु हरेक नागरिक र दलहरूको दायित्व हो । तर, किन हो किन हिजोआज हाम्रा दलहरू न्यायालयप्रति उदासीन मात्र होइन, उल्टो आलोचकसमेत भएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि साधक बन्नुपर्ने दलहरू उल्टो बाधकझैं भएका छन् । न्यायालयले आफ्नो पक्षमा फैसला दिए, राम्रो र नदिए खराब भन्ने गलत मानसिकता बोकेर बसेका छन् दलहरू, जसले न्यायलयप्रतिको विश्वास र गरिमा घटाउँछ । यसको पछिल्लो पात्र बनेका छन्— प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनले बारका पदाधिकारीहरूसमक्ष मंगलबार दिएको अभिव्यक्ति न्यायालय सुधारमा बाधक बनेर देखा परेको छ । ओलीको आक्रोश सुन्दा उनलाई पदमुक्त गरेको रिस र आवेग अहिलेसम्म मेटिएको रहेनछ । यसर्थ उनले बारको महाअभियोगको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार मात्र गरेनन्, उल्टो बारको आन्दोलनले २० प्रतिशत पनि सुधार नहुने ठोकुवा गरे ।
नेपाल बारले विगत डेढ महिनादेखि न्यायालय सुधार र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको १७ बुँदे आरोपको फेहरिस्त तयार गर्दै सबै दललाई महाअभियोग लगाएर हटाउन आग्रह गरिरहेको छ । बारको आन्दोलनमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तथापि यी कुनै कुरा पनि ओली र एमालेजनले सुनेर पनि नसुनेझैं गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी दलका सांसद र वकिलहरू महाअभियोग पेस गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् तर एमालेका सांसद र वकिलहरू मौनता साधेर बसेका छन् । सायद ओलीको डर र त्रासले हुन सक्छ । महाअभियोग पास हुन दुईतिहाई सांसदको साथ चाहिन्छ । एमालेको सहयोगबिना यो पास हुनै सक्दैन । एमाले किन चाहँदैन न्यायालय सुधार ? किन एक जना ओलीका लागि सिंगो एमाले नै लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्न लाचार बनिरहेको छ ? के यस विषयमा एमालेभित्र गम्भीर छलफल हुनु पर्दैन ?
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सामान्यजन दलमा टिक्नै मुस्किल

- कान्तिपुर संवाददाता


दलहरूको महाधिवेशनले कार्यकर्ताहरूमा उत्साहभन्दा पनि निराशा छाएको छ । अहिले महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ । गाउँगाउँमा, टोलटोलमा दलहरूले समिति गठन गरेर कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् । तथापि गाउँका कार्यकर्ताको मन रमाएको छैन, किन ? दलहरू बेकम्मा कार्यकर्ताहरूको अखडा बनिरहेको छ । खाली गफ लडाउँदै हिँड्ने, सिन्को पनि नभाँच्ने, रवाफ–दादागिरी देखाउनेहरू राजनीतिमा सक्रिय छन् । असल, इमानदार, अनुशासित कार्यकर्ता दलमा टिक्नै नसक्ने स्थिति छ । भ्रष्टाचार र व्यभिचार सबै दलमा हावी छ । काम नगरी खान पल्केकाहरूले अधिवेशनका नाममा आतंक मच्चाइरहेका छन् । यसले समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ । यस्तो परिपाटी कसले सुधार्ने ? आठ पटकसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यक्तिहरूले इतिहास भजाउनेबाहेक केही गर्दैनन् । उनीहरूको मूल उद्देश्य शक्ति आर्जन मात्र भएको छ । व्यापारी र दलाली गर्नेहरूको रवाफ अधिवेशनमा देखिएको छ । आफूलाई सबल ठान्न, दल कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । दललाई जीवन समर्पण गरेका कार्यकर्ताहरू पलायन भएका छन् । नेताहरू यथास्थितिवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् ।
राजनीति पेसामा रूपान्तरण भएको छ । लोकतन्त्रको परिहास भएको छ । सामान्य व्यक्ति राजनीतिमा उक्लन गाह्रो देखिएको छ । बेकारको प्रचारबाजी शैली र अनेकखालका तिक्डमबाजी सबै दलले सुधार्नु जरुरी छ । अन्यथा नागरिक दलहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्छ । समयअनुसार दलहरूले आफूलाई परिमार्जित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
– टंकप्रसाद गैह्रे, वालिङ–१३, स्याङ्जा

सम्पादकलाई चिठी

कर्णालीको आँसु

- कान्तिपुर संवाददाता


‘कर्णालीमा नुनको दुःख उस्तै’ समाचार कान्तिपुर पढेपछि निकै बिथोलिएँ । राजनीतिक दलहरू विलासी जीवन बाँचिरहँदा नागरिकको दैनिकी भने निकै कष्टकर बनिरहेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् तैपनि नुन, खाद्यान्न अभावको समाचार आउनु हदैसम्मको लज्जा हो । यस्ता समाचारले हरेक नागरिकको शिर लाजले निहुरिएको छ । मुलुकमा यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? जनताले शिक्षा, स्वास्थ र खाद्यान्न अभाव कहिलेसम्म झेलिरहेने ? राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरू देश र नागरिकप्रति यति गैरजिम्मेवार किन ? यी अनुत्तरित प्रश्नको भुमरीमा जेलिएको छ सर्वसाधारणको दैनिकी ।
– विजय भट्टराई, भैरहवा

सम्पादकलाई चिठी

कतारले नीति सच्याउने आशा

- कान्तिपुर संवाददाता


आगामी वर्ष कतारमा विश्वकप फुटबलको बाइसौं संस्करण हुँदै छ । त्यसका लागि कतारमा ठूलठूला विश्वस्तरीय रंगशालाहरू बनाइए, अन्य पूर्वधारमा पनि उक्तिकै लगानी गरियो । ३२ देशबीच हुने प्रतियोगिता सफल पार्न बनाइएका यस्ता भौतिक पूर्वाधार निमार्णको अन्तिम चरणमा छन् । उक्त रंगशालाहरू बनाउनमा नेपालीलगायतका आप्रवासी कामदारहरू रातदिन खटिएका थिए । अहिले बाटो, होटल, पार्क, रेल सञ्जाललगायत पूर्वाधारको साजसज्जाको काम धमाधम भइरहेको छ । ती बनाउनेहरूले आशा गरेका थिए, अब यति ठूलो प्रतियोगिता आफ्नै आँखाले हेर्न पाइने भयो । धेरैको जीवनको महत्त्वपूर्ण परिघटना हुन्छ, यस्ता प्रतियोगितामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनु र समकालीन विश्वका चर्चित खेलाडीलाई खेल्दै गरेको हेर्नु । तर, कतार सरकारले प्रतियोगिता अवधिमा ती श्रमिकहरूलाई बिदा दिने नीति अघि सारेको छ ।
‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तै विश्वका फुटबल हस्तीहरू खेल्न आउने अनि संसारभरिबाट फुटबलप्रेमीहरूको अपार जमघट हुने यस कुम्भमेलालाई नेपथ्यमा बसेर सफल पार्न पसिना बगाउने मिहिनेती वर्गलाई घर फर्काउने नीति नितान्त गलत छ । कतारको अबको पहिचान बन्ने यस प्रतियोगिता हेर्न त्यसलाई बनाउने श्रमिकहरूले पाउनुपर्छ । यदि यस्तो व्यवस्था गरेमा, कतारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुने थियो । मिहिनेती हातहरूलाई सम्मान गरेको पनि ठहर्थ्यो । अन्यथा, आयोजक राष्ट्रले मानवीय मूल्य र भावना नबुझेको अर्थ लाग्छ । आशा छ, कतार सरकारले आफ्नो नीति सच्याएर, रंगशाला बनाउन पसिना बगाउनेहरूलाई फुटबल हेर्ने मौका अवश्य दिनेछ ।
– वीरेन्द्र सुवाल, ब्यासी, भक्तपुर

दृष्टिकोण

राजावाद, बहुलवाद र पुस्तान्तरण

- इन्द्र अधिकारी


कामका हिसाबले मंसिर किसानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ । खेतीपाती भित्र्याउने र नयाँ बालीनालीका लागि जमिन तयार गर्ने महिना भएकाले होला, काममा अति व्यस्त भएको अवस्थालाई ‘मंसिरको चटारो’ भन्ने विम्ब प्रयोग गर्ने चलन गाउँघरमा छ । प्रायः राजनीतिक दलले यसपालि यही समय महाधिवेशन गरेका कारण राजनीति बुझ्न चाहने नागरिकका लागि पनि मंसिर त्यस्तै चटारोको महिना रह्यो । दलीय महाधिवेशनमा उक्त दलले लिने नीति र कार्यक्रमका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार र बहस हुने भएकाले राजनीति बुझ्नेका लागि चासो र बुझ्दै गरेकाहरूका लागि मौका हुने गर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा ‘ए, यो दलको नीति यस्तो रहेछ’ भनेर उसका लिखित दस्तावेजहरूलाई बहस–विश्लेषणको आधार मान्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले भएका या भइरहेका महाधिवेशनमा दस्तावेजहरूले धेरै कुरा बोलेका छैनन् । अहिले फरक तरिकाले, स्पष्टतः दलको नेतृत्व चयनका लागि मात्र महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि नेताहरूका वक्तव्य, नेतृत्व छान्न अपनाइने कार्यविधि आदिका कारण राजनीतिक बहसका लागि धेरै विषय बाहिरिइरहेका छन् । यस आलेखमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन र एमालेको फुटपश्चात्को महाधिवेशनले दिन खोजेका सन्देशको चर्चा गर्दै यसै हप्ता सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

राप्रपा र राजावाद
राजनीतिका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपश्चात् आफू र आफ्ना समूहलाई बहुदलमा आधारित व्यवस्थामा संगठित गराउन गठन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई समूह — जो पछि एकै भए — ले तीन दशकको यात्रामा अनुभव गरेका विभिन्न उतारचढावको पछिल्लो शृंखला अहिलेको महाधिवेशन हो । प्रायः पूर्वपञ्चहरू संगठित भएका कारण यो पार्टी राजसंस्थाको अधीनस्थ राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पनाभन्दा बाहिर नजाला भन्ने आम बुझाइ रहे पनि तीन दशकयता राप्रपाभित्रका गुट र फुट हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । बरु राजाविहीन गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेमै बहस हुने र त्यही विषयमा चित्त नबुझ्नेहरू फुटेर सानो टुकडी बनाउने विगत रहेको राप्रपामा देश गणतन्त्रमा गएपश्चात् एकाएक कमल थापाको उदय भएको हो । राप्रपा (चन्द), राप्रपा (थापा), राप्रपा लगायतको इतिहासका बीचमा पछिल्लो जनआन्दोलनको उभारमा जब सूर्यबहादुर थापाले खोलेको जनशक्ति पार्टीले सात दलको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो, तब कमल थापासहित दस जना राप्रपा नेपालका नाममा संगठित भएका थिए । सुरुआती दिनदेखि नै उक्त पार्टीलाई देशले लिँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्यलाई कमजोर पार्नतर्फ लगाइएको पृष्ठभूमि हेर्दा, कमल थापाले लिएको राजनीतिक लाइन उनी र उनका साथीहरूले सुझबुझपूर्ण किसिमले तय गरेका थिए भन्ने भ्रम उनको पछिल्लो हारसँगै तोडिएको छ । आफ्ना कार्यकर्तासँगको बहस र छलफलका निष्कर्षका आधारमा नभई लहडमा या व्यक्तिगत स्वार्थका लागि या कसैलाई रिझाउन मात्रै त उनले यो लाइन लिएका थिएनन् भन्ने प्रश्न अहिले हारको पूर्ण जिम्मेवारी शाह परिवारमाथि थोपरेसँगै खडा गरेको छ । सँगै, हिजो सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाट एकाएक अगल भएर कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको गठन नै कतै शाह परिवारको आर्थिक–सामाजिक पुँजीको बलमा त भएको थिएन भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ ।
नेपालजस्तो सामाजिक संरचना भएको देशमा राजसंस्थाको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छैन, उक्त संस्थालाई संवैधानिक या सेरेमोनियलजस्तो नै बनाउन खोजे पनि उसको सक्रिय हुने महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न सकिन्न रहेछ भन्ने बुझाइकै कारण कुनै बेला राजसस्थासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको स्विकार्ने नेपाली कांग्रेसले ‘राजसंस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने’ निष्कर्षसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको थियो भनी आफूलाई चतुर खेलाडी मान्ने कमल थापाले नबुझेका अवश्य थिएनन् । थेग्न नसकिने जनबलका कारण शक्तिबाट एकाएक बाहिरिएको नेपाली राजसंस्थालाई ढाल बनाएर उनी राजनीतिप्रति उदासीन, दलहरूका कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट र पुरातनवादी समूहका संयुक्त कित्ताका साथ भुरे या छोटे राजा हुने आफ्नो
राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्थे । गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेको नेताले पतन भइसकेको राजसंस्थाको वकालत गरिरहनुको नैतिक वा राजनीतिक आधार थिएन र त्यो कुरा सायद दरबारका पूर्वपदाधिकारी तथा शुभचिन्तकहरूले नबुझेका थिएनन् । उनीहरू केवल त्यस्तो अवसरको पर्खाइमा थिए, जसबाट कमल थापालाई पाठ सिकाउन सकियोस् । यस पटकको महाधिवेशन पूर्वराजाका शुभचिन्तक र वफादारहरूका लागि त्यस्तै अवसर थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । तर प्रश्न उठ्छ— हारसँगै कमल थापा किन एकाएक विक्षिप्तजस्ता देखिए र पूर्वराजाका परिवारविरुद्ध खनिन थाले ? जसरी थापाले राजतन्त्रको खोल ओढेर गणतन्त्रका अवयवहरूमार्फत आफूलाई खार्ने प्रयास गरे, त्यसरी नै पूर्वराजा र उनको परिवारले पनि अर्को इमानदार र खरो उत्रन सक्ने सेवक खोज्ने प्रयास गरेका मात्र हुन् । अहिले देखिएका नयाँ सेवक राजतन्त्रको पुनरुत्थान, हिन्दुराज्य स्थापना र संघीयता खारेजीका मुद्दामा चर्का देखिन्छन् । तर, एक्काइसौं शताब्दीको समयमा सोचेजस्तो सफलता हात नलाग्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । जन्मदिन, दसैंजस्ता अवसरमा दैलोमा देखिने सानो झुन्डलाई निरन्तरता दिन पनि शाह परिवारले आफ्नो पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई चर्चामा ल्याइदिने शक्ति खोजिरहनेछ र अबको केही समयका लागि त्यो पात्र राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनेछन् ।
समग्रमा हेर्दा राप्रपा महाधिवेशनमा रेखा थापाको हारले सेलेब्रिटी र राजनीतिकर्मी फरक विषय हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ भने, कमल थापाविरुद्ध हिमानी, पारस र ज्ञानेन्द्रका नामका सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल प्रतिक्रिया र ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई दिइएको बधाईले राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि गलत साबित गरिदिएको छ । जे होस्, पञ्चायती विरासतबाहिरबाट, जनजाति पृष्ठभूमिका र राप्रपाकै पुस्तामध्येका नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुले अन्य पार्टीका लागि पनि पुस्तान्तरण र समावेशिताको सन्दर्भ उठाउने वातावरण सहज बनिदिएको छ र यो लोकतान्त्रिक नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बहुलवाद पक्षधर र नवएमाले
कुनै बेला आफूलाई युवा र समावेशी दलका रूपमा दावा गर्ने एमालेको महाधिवेशन १९ जना पदाधिकारीमा दुई जना महिलालाई स्थान दिएर सकिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य त पछिल्लो समय संस्थापनका लागि बाध्यता बनेकी थिइन्, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यति नाम नसुनिएकी र मन्त्री हुनुपूर्व खासै नचिनिएकी पद्मा अर्यालले एकाएक पदाधिकारीमा बाजी मार्नुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । लामो समयदेखि उपमहासचिवमा उठ्ने घोषणा गरेकी
डा. बिन्दा पाण्डेलाई भने उक्त अवसर उपलब्ध भएन । एमालेमा महिलाले सचिव पद पाउनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर मजदुर आन्दोलनमा मात्र अग्रस्थानमा होइन, संविधानसभामा समितिकी सभापतिसमेत रहेर राम्रो काम गरेकी मानिने डा. पाण्डे उक्त सूचीमा नअटाउनुले भने दलभित्रको लोकतन्त्रका सन्दर्भमा प्रशस्त सन्देश प्रवाह गरेको छ । त्यसो त उपसभामुख र मन्त्री भैसकेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि त्यो सूचीमा परिनन् । कहिल्यै आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र समुदायको मुद्दामा नबोल्ने, नेतृत्वको बोलीमा लोली मिलाउने र नेताका चालचलन, तौरतरिका र कामकारबाहीमा प्रश्न नगर्ने पात्र खोज्दा नेतृत्वले अर्याललाई पाएको हो भन्नेहरू एमालेभित्र र बाहिर प्रशस्तै छन् । गज्जब त के देखियो भने, खुला भनिएका १०१ सदस्यमा महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र दलितबाट छविलाल विश्वकर्माबाहेक अन्य परेनन् । एमालेभित्र सशक्त उपस्थिति देखाएका उपर्युक्त दुवै डाक्टरहरू खुला भनिएका १०१ जनामा पनि नअट्नु र उनीहरूले समेत सीमान्तीकृत महिलाका लागि आरक्षित ‘कोटा’ नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको संकेत के हो ? उनीहरूका अनुसार, सीमान्तीकृतका मुद्दामा दलभित्रै पनि ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्न नछोड्ने डा. पाण्डेमा केही न केही चारित्रिक भिन्नता छन् जसलाई संस्थापनले रुचाउँदैन । डा. तुम्बाहाम्फेलाई, जसलाई कुनै बेला सभामुख बनाउन भनेर अहिले महाधिवेशनमा हालीमुहाली गर्नेकै समूह लागेको देखिन्थ्यो, किन १९ जनाको जम्बो पदाधिकारीमा पारिएन ? त्यो बेला तुम्बाहाम्फेका पक्षमा बनेको देखिने माहोल जनजाति महिलाका पक्षमा नभई अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्ने राजनीतिक चालबाजी, दाउपेच र छक्कापन्जामा सीमित रहेको भन्ने मतलाई यस पटक एमालेले थप प्रमाणित गरिदिएको हो ?
पढे–लेखेकाहरू कहिलेकाहीँ मतदाताबीच लोकप्रिय नहुन सक्छन्Ù मुद्दामा केन्द्रित हुने र संगठनमा कमजोर हुने हुन्छन्, त्यसैले मतदानमा हार्न सक्छन् । तर त्यो अवसर नदिई अध्यक्षको मनसुबा वा नजरमा सूचीकृत हुन पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले टिममा ओलीकै प्रखर वकालतकर्ता यी दुई महिलाको सट्टा पहिलो पटक निर्वाचित भएर संसद् पसेकी अर्याल सचिवमा आउनुले नेतानजिक रहेर पनि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विषयमा दखल राख्ने अनि त्यस विषयलाई समाज सुधारका सन्दर्भमा जोडेर दलभित्रका फोरममा कुरा उठाउनेहरूलाई एमालेमा स्थान छैन भन्ने संकेत दिन खोजेको छ । प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्षले मान्यता नपाएको, एकाध अपवाद छोडेर आरक्षणबाहिर सीमान्तीकृत सहभागिता नभएको, लोकतान्त्रिक परम्परा र प्रावधानविपरीत सर्वसम्मतिका नाममा वफादारलाई सूचीकृत गरिनु अर्को अर्थमा राजावादकै अभ्यास हो । नवएमालेको अबको बाटो त्यतैतर्फ सोझिएको र सुदृढ हुनतर्फै लागेको हो त भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कांग्रेसमा रूपान्तरणको प्रश्न र पाठ
कुनै बेला केटौले उमेरका बीपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमानको पहल र नेतृत्वमा गठित र सञ्चालित पार्टीको इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनमा भने पुस्तान्तरणको मुद्दा मुख्य बनाइएको छ । मंसिर २४ गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा उम्मेदवारी क–कसको र कसरी पर्छ भन्ने परिदृश्य आजसम्म स्पष्ट नभैसकेको भए पनि समानुपातिक रूपमा पुस्तान्तरणको सम्भावना न्यून देखिँदै आएको छ । तर सकारात्मक पक्ष भनेको महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताको वर्चस्वको सम्भावना बढिरहेको छ । पदाधिकारीका १४ मध्ये आधाभन्दा बढी पद अर्थात् ८ सहमहामन्त्रीमा विभिन्न सामाजिक समूहलाई आरक्षण गरिएका कारण यस पटक कांग्रेसको पदाधिकारीका तहमा सामाजिक हिसाबले समावेशिता देखिन्छ । तर उम्मेदवारी हेर्दा आरक्षणको मर्मअनुरूप पहुँच र अवसर नपाएका नयाँ अनुहारले प्राप्त गर्नुपर्ने ती पद कतै सीमान्तीकृत भनिएका समूहका नाममा पुरानै स्थापितहरूले हत्याउने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । ती पदमा चुनिने प्रतिनिधिमा युवाको सहभागिता उल्लेख्य रहेकाले उनीहरूले विवेक प्रयोग गरेर नयाँ पुस्ता र नयाँ समूह राजनीतिमा आउने, नयाँ नेतृत्व जन्मने, जन्मिसकेका नेताहरू प्रतिस्पर्धी हुने र प्रतिस्पर्धीहरू खारिँदै जाने राजनीतिक अवसर बनाऊन् भन्ने कामना पनि सर्वत्र देखिन्छ । उम्मेदवारीको संघारमा कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूले गर्ने कामना भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल भएका, परिचित, विभिन्न ठाउँमा अवसर पाएका र अनुभव बटुलिसकेकाहरूले खुलातर्फ नै प्रतिस्पर्धा गरून् अनि आरक्षित पदहरू वास्तवमै आरक्षण चाहिएका समूह र समुदायका लागि हुन् भन्ने मान्यता यस पटक कांग्रेसले विकसित गरोस् भन्ने नै हो । यस पटकको महाधिवेशनमा यो अवस्था सृजना गर्न सके कांग्रेसका हकमा मात्र होइन, पार्टी लोकतन्त्रीकरणको दिशामा समेत यो अभ्यास नौलो र प्रगतिशील ठहरिनेछ । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई आफूलाई अरूभन्दा फरक र नेपाली लोकतान्त्रिक राज्यव्यस्थालाई अरू सबल बनाउन आतुर पार्टीका रूपमा आफूलाई चिनाउने अवसर मिल्नेछ ।

Page 7
दृष्टिकोण

साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

- कटक मल्ल

 

साइबर स्पेसमा भइरहेको जासुसीको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कतिपय भन्छन्— यो जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एटिफोर’ मा वर्णन गरिएको ‘बिग ब्रदर निगरानी’ जस्तो छ । अर्थात्, ‘ठूलदाइले तिमीलाई निगरानी गरिरहेको छ’ भन्ने अर्वेलको रूपक आधुनिक जीवनको वास्तविकता बनेको छ । जानकारहरू साइबर स्पेसको वर्तमान अवस्थालाई ‘साइबर साम्राज्यवाद’ पनि भन्छन् । वास्तवमा सन् २०१३ देखि ‘बिग ब्रदर’ वा ‘साइबर साम्राज्यवाद’ शब्दावली विश्वव्यापी भयो । कम्प्युटर गुप्तचर (सल्लाहकार), अमेरिकी नागरिक एडवर्ड स्नोडेनले आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रता जोखिममा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) द्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी निगरानी अथवा कम्प्युटर जासुसी विवरण जुन २०१३ मा सार्वजनिक गरे । त्यसैले उनको राहदानी र नागरिकता अमेरिकी सरकारले खारेज गरेको छ । हाल उनी रुसमा शरणार्थीका रूपमा छन् । स्नोडेन ‘बुज एलेन
ह्यामिल्टन’ नामक निजी कम्पनीमा काम गर्थे । यो कम्पनी एनएसएको उपठेकेदारका हैसियतले काम गर्थ्यो । यसरी एउटा निजी कम्पनीले स्वयम् अमेरिकी वा जुनसुकै मुलुकका राष्ट्रपति, न्यायाधीश र सांसदलगायतको डिजिटल विवरण हेर्न सक्छ भन्ने पर्दाफास भएको छ । अमेरिकी नियमको कथित उल्लंघन गरे पनि स्नोडेन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।’ स्नोडेनले ‘आधारभूत न्यायिक र नागरिक सिद्धान्त’ अनुसार आफ्नो कदमलाई एकदम सही भनेका छन् । साइबर साम्राज्यवादी युगमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी खतराका बारेमा हामीलाई सचेत गराएकाले उनको साहस र योगदानको प्रशंसा हुनुपर्छ । धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई लाग्न सक्छ, उनीहरूका कम्प्युटर र फोन सुरक्षित छन्Ù कसैले पनि उनीहरूका इमेल र अन्य गतिविधि हेरेका छैनन् । यो एउटा भ्रम हो । सामान्य प्रयोगकर्ताजस्तै इन्टरनेटमा छद्म नाममार्फत घृणा फैलाउनेहरूलाई पनि साइबर संसारमा ठूलदाइले निगरानी गरिरहेको छ । हाल भर्चुअल संसारमा साइबर साम्राज्यवाद, डिजिटल प्रभुत्ववाद र इन्टरनेट युद्ध चलिरहेका छन् । अमेरिकाजस्तै रुस, चीन र प्राविधिक रूपमा उन्नत अन्य मुलुक पनि कम्प्युटर जासुसीमा संलग्न छन् । र, एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
साइबर क्रान्तिको फलस्वरूप मुलुकहरूका लागि साइबर स्पेस अदृश्य तर नयाँ सीमाक्षेत्रका रूपमा खडा भएको छ । साथै यो दिनानुदिन विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती पनि बनिरहेको छ । यस्तो नयाँ सीमाक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मुलुकहरूले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गरेका छन्, कस्ता राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय अदालतहरूले कस्ता निर्णयहरू लिएका छन् भन्ने पाटो यो लेखको मुख्य विषय र उद्देश्य हो । साथै साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लाग्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि यस लेखमा सम्बोधन गरिएको छ ।

साइबर सीमा सुरक्षा चुनौती
साइबर क्रान्तिका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरू राम्ररी देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण सकारात्मक छ । अहिले कम्प्युटर र सञ्चार प्रविधिको विकासबाट आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्रभाव परिरहेको त सर्वविदितै छ । सञ्चारको गति, अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल, विचारमा स्वतन्त्रता, सञ्चारका नयाँनयाँ स्वरूपहरू, स्मार्ट मोबाइल फोन प्रविधि, इकमर्स र विविध मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साइबर क्रान्तिको सकारात्मक योगदानका बावजुद अचेल सञ्चार नेटवर्कमार्फत मुलुकहरूको सैन्य प्रणाली, यातायात, मिडिया, बैंकहरू र अस्पतालमा समेत साइबर आक्रमण भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि आम निर्वाचनका परिणामहरू साइबर शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका विवादास्पद तथ्यहरू आम चर्चामा छन् । उदाहरणका लागि, रुसले अमेरिकाको आम निर्वाचन र ब्रेक्सिट ह्याक गरी दुवै निर्वाचनका परिणामलाई प्रभावित गरेको थियो भन्नेबारे विवाद अझै जारी छ । एकातर्फ साइबर प्रविधिलाई मुलुकको सुरक्षास्रोतका रूपमा लिइन्छ भने अर्कातर्फ साइबर स्पेस मुलुकहरूबीचको नयाँ मोर्चाबन्दीको ठाउँ बनेको छ, पारस्परिक साइबर असुरक्षाको कारण बनिरहेको छ । साइबर प्रविधिमा उन्नत मुलुकहरू साइबर सुरक्षामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जबकि विकासोन्मुख मुलुकहरू परिणामको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई पर्खिरहेका छन् ।
कैयौं सकारात्मक योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रूपमा पनि देखा परेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने, संकट सामना गर्न सक्ने, परिवर्तन वा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने क्षमता राज्य प्रणालीसँग छैन भने नेपालजस्ता धेरै मुलुकले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छन् । यस सन्दर्भमा साइबर अपराधसम्बन्धी ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन–२००१’ सन्धिका बारेमा पछाडि छलफल गरिनेछ । पहिले केही सीमित साइबर प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरू कसरी राष्ट्रिय सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् भन्नेबारे छलफल गरौं ।

प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व
एप्पल इंक, साउदी आरामको, माइक्रोसफ्ट कर्प, अमेजन, अल्फाबेट इंक, फेसबुक इंक, टेन्सेन्ट, टेस्ला इंक, अलिबाबा जीआरपी, बर्कसायर ह्याथवे विश्वका दस ठूला कम्पनी हुन् । यी सबै कम्पनी डिजिटल छन् र राष्ट्रिय कर प्रणालीको दायराबाहिर नाफा कमाइरहेका छन् । यिनीहरूमध्ये संसारमा एउटा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो शासन चलाइराखेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । फेसबुक आफैं एउटा ‘साइबर राष्ट्र–राज्य बन्दै छ’ भनिन्छ । डाटा वैज्ञानिक
(ह्वीसलब्लोर) सोफी झाङ भन्छिन्, ‘फेसबुक कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन सक्छ’ (सेप्टेम्बर २०२०) । साथै कुख्यात फेसबुक स्क्यान्डल क्याम्ब्रिज एनालिटिका व्यक्तिगत डाटाको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर घटना थियो । बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुकका लाखौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटा उनीहरूको सम्मतिबिनै संकलन गरेको थियो । फेसबुकले एल्गोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको समाचार फिडमा कुन लेख प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्छ । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै ‘सहमतिको कृत्रिम निर्माण’ र जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै ‘सोच नियन्त्रण’ गर्ने काम फेसबुकले गरिरहेको छ । फेसबुकलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रचार मेसिनका रूपमा वर्णन गर्दै साचा ब्यारोन कोहेन भन्छन्, ‘हिटलरको समयमा भएको भए फेसबुकले हिटलरलाई प्रचार गर्न दिने थियो ।’
फेसबुकले डिजिटल मुद्रा र निजी सर्वोच्च अदालतसमेत व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी, फेसबुकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ, अमेरिकी डलरमा आधारित एउटा स्थिर सिक्काको ‘दिएम’ सुरु गर्ने लक्ष्य–२०२१ राखेको छ । सुरुमा लिब्रा भनेर चिनिने फेसबुक–समर्थित डिजिटल मुद्रा परियोजनाले कडा विरोधको सामना गर्‍यो र अब स्विस वित्तीय संस्थासँग इजाजतपत्र सुरक्षित गर्न वार्तामा गएको जानकारीमा आएको छ । जसले फेसबुकको डिजिटल मुद्रा सिक्काको समर्थन गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामान खरिद गर्न एउटा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्दै छन् । डिजिटल बजार युरोपियन युनियनको डिजिटल रणनीतिको केन्द्रविन्दु भएको छ । युरोपेली अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य लक्ष्यका साथ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानुन बनाइरहेका छन् । स्वीडेनजस्तो ९० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी गरिने मुलुकमा फेसबुक क्रिप्टोकरेन्सी महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । चीनले सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ । भारतले केन्द्रीय बैंक–समर्थित डिजिटल मुद्राका लागि विधेयक ल्याउनेको योजना बनाइरहेको छ । यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूले भविष्यमा कुनै दिन राष्ट्रिय मुद्रालाई चुनौती दिन सक्छन् । राज्यले निजी कम्पनीका यी गतिविधिलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।
फेसबुकजस्तै अर्को विवादास्पद डिजिटल कम्पनी पेगासससम्बन्धी घोटाला पनि केही समयअघि पर्दाफास भयो । कम्प्युटर वा मोबाइल फोन उपकरणहरूमा घुसपैठ गर्न र तिनलाई निगरानी उपकरणमा परिणत गर्न पेगासस डिजाइन गरिएको रहेछ । निर्माता कम्पनीले पेगासस अपराधी तथा आतंककारीहरूलाई पछ्याउने उद्देश्यले सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरेको बताएको छ, तर यो सफ्टवेयरको प्रयोग आज राजनीतिक समस्या बनेको छ । केही देशमा, उदाहरणका लागि भारतमा, मन्त्री, विपक्षी नेता, रणनीतिकार, पत्रकार, अल्पसंख्यक नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, धार्मिक नेता, प्रशासक, निर्वाचन आयुक्त, मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूविरुद्ध पेगासस स्पाइवेयर प्रयोग भएको आरोप छ ।
यसरी हेर्दा साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । साइबर स्पेससम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू यहाँ छलफलका लागि सान्दर्भिक देखिन्छन् । ती हुन्— साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, जी–२० राष्ट्रहरूले व्यवसायको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम, अमेरिकाको क्लाउड ऐन र अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको निर्णय । यी जम्मा पाँच स्रोतमध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय र तीनवटा राष्ट्रिय कानुन हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि
साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न खोज्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो— बुडापेस्ट सन्धि–२००१, जुन सन् २००४ देखि लागू भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुन, अनुसन्धान प्रविधिमा सुधार र राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाएर इन्टरनेट तथा कम्प्युटर अपराध नियन्त्रण गर्नु यो सन्धिका उद्देश्य हुन् । काउन्सिल अफ युरोप र यसका पर्यवेक्षक राज्यहरू क्यानडा, जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सन्धि गरिएको थियो । विशेष गरी यो सन्धिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन, कम्प्युटरसम्बन्धी धोकाधडी, बाल अश्लीलता, घृणा अपराध र नेटवर्क सुरक्षाका उल्लंघनहरू समेटिएका छन् । तर रुस, ब्राजिल र भारतले यस सन्धिलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अमेरिकाको सिनेटले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । बुडापेस्ट सन्धिको सट्टा रुसले अगस्ट २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘आपराधिक उद्देश्यका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध गर्ने संयुक्त राष्ट्र सन्धि’ मस्यौदा पेस गरेको छ । विश्वव्यापी सन्धिका लागि वार्ता हुँदै छ । यसैबीच चीनले ‘साइबर सार्वभौमसत्ता’ को अवधारणालाई अघि बढाएको छ । अमेरिकाले यस अवधारणाको विरोध गरिरहेको छ । यसको अर्थ उक्त सन्धिसम्बन्धी वार्ता कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यो सन्धिप्रति अहिलेसम्म नेपालको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु त के, छलफलसम्म भएको जानकारीमा आएको छैन ।

विश्वव्यापी सम्झौता
संसारका धनी बहुराष्ट्रिय (डिजिटल) कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कर्पोरेट कर प्रणालीमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छ । अक्टोबर २०२१ मा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत र युरोपियन युनियनसहित १३६ देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जुन १०० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विश्वभर गरिएको बिक्रीमा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम कर्पोरेट कर दर १५ प्रतिशत लागू गर्ने भनिएको छ । यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भौतिक उपस्थिति नभए पनि मुलुकहरूले आफ्नो सीमाभित्र सञ्चालित डिजिटल कम्पनीहरूलाई कर लगाउने अवसर पाउनेछन् । यस कदमले अमेजन र फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नियमन गरिने अपेक्षा छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताअनुसार, प्रतिवर्ष २० अर्ब युरोभन्दा माथिको बिक्री र १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा मार्जिन भएका कम्पनीहरू राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आउनेछन् । यस्तो कर्पोरेट कर २०२३ देखि लागू हुने अपेक्षा छ । नेपाली कर प्रणालीले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन आवश्यक छ ।

अनलाइन साइटहरूको नियमन
सबै मुलुक सामाजिक मिडिया कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । सामान्यतया मिडिया प्रयोगकर्ता, प्रयोग हुने सामग्री र यसलाई होस्ट वा प्रसारण गर्ने अनलाइन साइटसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यो कानुनले समेट्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैले अनुमतिबिना कसैको तस्बिर पोस्ट र अनलाइन प्रयोग गर्नु, मानहानि गर्नु, विज्ञापन गर्नु र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुनुजस्ता विषय प्रायः विवादित देखिन्छन् । फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल हुन्, जसलाई राज्यद्वारा नियमन गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम–२०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ । अर्कातिर, बेलायतको इन्टरनेट नियमन ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’ भएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपालका सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका टिप्पणी सेक्सनहरू घृणा, गाली र मानहानिसम्बन्धी अभिव्यक्तिले भरिएका पाइन्छन् । उत्तर कोरियाली शैलीको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार्य हुनु हुँदैन, तर टिप्पणी खण्डको निगरानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पेसागत र व्यक्तिगत नैतिकताको विषय पनि हो । हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं, यो गम्भीर विषय पनि हो ।

क्लाउड ऐन
अमेरिकाको क्लाउड ऐन–२०१८ एउटा राष्ट्रिय कानुन हो, जुन एकपक्षीय रूपमा अमेरिकाभित्र र बाहिर लागू हुने व्यवस्था छ । अर्थात्, यो ऐन अमेरिकी क्लाउडप्रदायक, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार सेवा वा रिमोट कम्प्युटिङ सेवाप्रदायक, इमेलप्रदायक, टेलिकम कम्पनी, सोसल मिडिया साइटहरूमा लागू हुन्छ । विश्वका धेरैजसो डाटा अमेरिकामा भण्डारण भएकाले अमेरिकी क्लाउडप्रदायकहरूबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रमाण प्राप्त गर्नु विदेशीका लागि चुनौती बनेको छ । सर्भरहरू संसारमा जहाँ भए पनि क्लाउडप्रदायकहरूद्वारा भण्डारण गरिएको डाटा मागेका खण्डमा दिनुपर्ने आदेश गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकार स्थापना हुँदै छ ।
बेलायतले पनि अमेरिकाको क्लाउड ऐनजस्तै गरी अपराध विदेशी उत्पादन आदेश ऐन–२०१९ भनिन्छ । अमेरिका र बेलायतले अपराधी र आतंकवादीहरूसँग अनलाइन लड्न बोर्डर डाटा पहुँच सम्झौता–२०१९ को पनि प्रबन्ध गरेका छन् । यस सन्धिले बेलायतलाई पनि जुनसुकै देशका व्यक्तिहरूबाट सीधै डाटा प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ । अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिका र बेलायतकै पाइला पछ्याइरहेको छ । तर अमेरिकाको क्लाउड ऐन र युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन–२०१६ बीच भने विरोधाभास वा सम्भावित द्वन्द्व देखिन्छ । उदाहरणका लागि, क्लाउड ऐनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अन्य देशका अधिकारीहरूसँग सामान्य अनुरोधसम्म नगरी अन्य देशका गोप्य जानकारी र व्यक्तिगत डाटा दुवैमा पहुँचको अनुमति दिन्छ । युरोपियन युनियन डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअन्तर्गत अमेरिकी क्लाउड ऐनले मागेको जस्तो छुटलाई स्वीकार्य गरेको छैन । उक्त रेगुलेसनअनुसार सम्बद्ध व्यक्तिको स्वीकृतिबिना डाटा साझेदारी गर्नु अवैध मानिन्छ । त्यसैले, क्लाउड ऐन साम्राज्यवादको नयाँ अवतार हो भनिन्छ ।

अदालतको निर्णय
एकातिर प्रेस, प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न एवं अर्कातर्फ केही उचित प्रतिबन्धहरू कायम गर्न गाह्रो छ । यी दुई चरम विपरीत विरोधाभासी प्रावधानहरूका बीचको बाटो अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । नर्वेको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन वर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ । घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई पत्रकारितामाथि नियन्त्रण भन्नुभन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको ९ सेप्टेम्बर २०२१ को निर्णयअनुसार, सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकहरूलाई गरिएका अपमानजनक टिप्पणीका लागि अपमान गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशकहरू मात्र होइन, उल्लेख्य अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ । यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापी रूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष
आजको विश्वमा साइबर साम्राज्यवाद वा साइबर युद्ध चलिरहेको छ । प्राविधिक रूपमा कम विकसित देशहरूको साइबर सीमाक्षेत्र गम्भीर खतरामा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताको बहसमा छÙ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको अवैध नियन्त्रणमा छन्Ù नेपालको साइबर सुरक्षाबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । स्नोडेनले भनेजस्तै, डिजिटल संसारमा राष्ट्रिय गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धि अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालजस्ता मुलुकहरूले यो सन्धिमा वार्ता गर्न गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ, किनभने सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका सुरक्षाविज्ञहरू सचेत हुनुपर्छ, अमेरिकाको क्लाउड ऐन विवादास्पद छ । कतिवटा डिजिटल सर्भर र डिजिटल प्रक्रिया क्लाउड ऐनभित्र पर्छन्, अमेरिकालाई मात्र थाहा छ । अमेरिकाको क्लाउड ऐनभन्दा युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन व्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियमन र अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको निर्णय समीक्षा र अवलम्बन गर्नयोग्य देखिएका छन् । यी दुई नियम सामाजिक सञ्जालको सभ्य प्रयोगका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूले नेपालबाट अकुत नाफा कमाइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय धनी कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता स्वागतयोग्य तथा अनुकरणीय कदम हो । सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपालबाट आम्दानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । यसतर्फ नेपालको अर्थ मन्त्रालय तथा कर कार्यालयहरू तुरुन्तै सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालले राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ल्याउन विश्वव्यापी सम्झौता उपयोगी हुन सक्छ । तर, हामी अझै त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं । यी सबै विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्विडेनमा प्राध्यापनरत छन् ।

दृष्टिकोण

कांग्रेस गुडाउने पांग्रा

- चन्द्रकिशोर

 

चौधौं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसप्रति अपेक्षाका साथै आशंका पनि बढेका छन् । दलको शीर्ष पदका लागि दाबी गर्ने नामहरूको वाहवाहीभित्र छिरेर यसका वस्तुगत समस्या केलाउँदा धेरैको भ्रम टुटेको छ । २०४६ पछिको राजनीतिमा कांग्रेसले आफूलाई संस्थापन मनोविज्ञानमा राख्दै आएको छ । राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध अनि त्यसमा कांग्रेसको भूमिका जेलिएको छ, जसबाट उब्जिएका प्रभाव र दुष्परिणामबारे गहन बहसको अभाव छ ।
नेपाली कांग्रेसको उदय कस्तो परिस्थितिमा भएको थियो र आजको परिस्थितिमा यसको अवतरण कस्तो हुनुपर्ने भन्नेबारे पनि सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर बहस पाइँदैन । मुलुक संक्रमणकालीन जटिलता र राजनीतिक उपलब्धि रक्षाको मोडमा उभिएका बेला कांग्रेस महाधिवेशनले तय गर्ने नीतिले राजनीतिलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्नेछ । यता महाधिवेशन नजिकिए पनि नेतृत्वका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, वैचारिक बहस भएको पाइँदैन । त्यसो त यसअघिका कांग्रेस महाधिवेशनहरूमा पनि नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने विषयमै ज्यादा प्रतिस्पर्धा र मतभेद हुने गर्थ्यो, वैचारिक बहस कमै मात्र हुन्थ्यो । यस पटकको महाधिवेशनमा पनि वैचारिक बहसभन्दा नेतृत्वकै विषयले प्राथमिकता पाएको छ । मूलतः महाधिवेशन नेतृत्वको ‘पालकी’ उठाउनमै बढी तत्पर भएको पाइन्छ ।
यस्तोमा कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गैरहेको छ, खालि असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने तरिका मात्र फरकफरक छन् । कोही टिप्पणी गरेर त कोही दबाब समूह खडा गरेर असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसै गरी निष्क्रिय र उदासीन कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति पनि छ । कांग्रेसलाई बलियो बनाउन र प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई बचाउन यी दुइटै मनोभावलाई ध्यानमा राखी सुधारका उपायप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कांग्रेसको परम्परागत मताधारमा असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुने क्रम रोकिएन, जसको प्रमाण हो— पछिल्लो निर्वाचनमा उसले पाएको हैसियत ।
जो नेतृत्वका आकांक्षी छन्, कसैले पनि नयाँ लिक समाउन चाहेका छैनन्Ù सबैले उही पुरानो लिकमा हिँड्नु मुनासिब मात्र हैन, सुरक्षित पनि ठानिरहेका छन् । नयाँ गोरेटो बनाउन खोज्दा त्यो उबडखाबड र अनिश्चित पनि हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा समाउन चाहेको नयाँ लिक प्रचलित धारको विपरीत हुन सक्छ । पुरानो लिकमा हिँड्दा त्यसले अग्लोमा, उचाइमा नपुर्‍याए पनि अगाडि बढाइराख्छ । त्यसैले नेतृत्वका जोकोही पनि महत्त्वाकांक्षी पुरानै लिकमा हिँड्नु सुरक्षित महसुस गर्छन् । आफ्नो जन्मकालमा कांग्रेसले हलो क्रान्तिजस्ता सामाजिक आन्दोलन, विराटनगरको चर्चित मजदुर आन्दोलन गर्‍यो । पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा छोटो अवधिमै वनको राष्ट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, राजारजौटा उन्मूलन, सहकारी अभियान, क्रान्तिकारी भूमि कार्यक्रम, औद्योगिक विकास कार्यक्रम, स्वतन्त्र विदेशनीतिजस्ता अग्रगामी कार्यहरूको थालनी गर्‍यो । २००७, २०४६ र २०६३ का राजनीतिक घुम्तीहरूको अगुवाइ गर्‍यो । तर कांग्रेस फगत इतिहासको ब्याज खान पल्केको छ । समाजका जल्दाबल्दा समस्याहरूबाट आफूलाई विमुख राख्ने गरेको छ । समाधानका लागि प्रस्ट अवधारणा र अडान राख्यो भने ‘अलोकप्रिय’ भइन्छ भन्ने भय छ यसभित्र । सार्वजनिक शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य यथास्थितिमै राख्ने, नाफाखोर वृत्तलाई चुँडाल्ने कुनै इच्छाशक्ति छैन । सामाजिक उन्नति र न्यायपूर्ण समाजका लागि गरिनुपर्ने अपरिहार्य प्रयत्नप्रति कुनै पनि नेताले साहसिक दृष्टि राख्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको झन्डामा रहेको एउटा रातो भागले आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति भन्ने बुझाउँछ भन्नेबारे चासो नदिएको लामै समय भैसक्यो । त्यसैले यो पार्टी ७५ वर्ष पुग्न लाग्दा एउटा प्रश्न टड्कारो भएको छ— कसरी बचाउने कांग्रेस ?
२०५९ असारमा विभाजित भएको यो पार्टी त्यसको पाँच वर्षपछि २०६४ मा एकीकरण भएको थियो । त्यस बेला एकीकरण गर्ने एक पक्षका नेता शेरबहादुर देउवा यतिखेर संस्थापन भएका छन् । उनीबाट असन्तुष्ट र असहमतहरू ‘संस्थापनइतर’ भनेर चिनिन्छन् । तर त्यतिखेरको एकीकरण भावनात्मक र राजनीतिक हुन नसके पनि त्यसले संवैधानिक राजतन्त्रको नीति परिवर्तन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ नीति अंगीकार गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने कांग्रेसको त्यो निर्णय क्रान्तिकारी थियो । यतिखेर कांग्रेसले भावनात्मक रूपमा आफूलाई ऐक्यबद्ध गर्नु जरुरी छ । किनकि जिल्लातहमा कांग्रेसको सफाया कांग्रेसीहरूबाटै भैरहेको छ । महाधिवेशनमा को विजेता भन्छभन्दा पनि तल्लो तहसम्म कांग्रेसमा भावनात्मक ज्वार कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मूल पक्ष हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूजस्तै कांग्रेसमा हालका लागि टुट–फुटको खतरा त छैन तर सत्ता, शक्ति र महत्त्वाकांक्षा नै दलको घरझगडाको बीउ बनिरहेकै छ । कांग्रेसको आन्तरिक झगडाले राजनीतिको न्यूनतम मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई समेत नाघ्ने गरेको छ । कांग्रेसप्रति जनविश्वास घट्नु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि कुनै पनि अर्थमा शुभलक्षण होइन । कांग्रेसको सान्दर्भिकता अझै छ भनेर प्रस्ट्याउने मौका हो— महाधिवेशन ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादको माला जपेर मात्रै हुँदैन, न त केवल बीपीमै अल्झिराखेर हुन्छ । बीपीउत्तर कालमा समाजले खोजिरहेको परिवर्तनअनुसार कांग्रेसले आफ्नो संरचनामा सुधार र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । समयको हाँकसँग नमिल्ने नीति र असंगतिपूर्ण संरचना बदल्न पनि तयार हुनुपर्ने बेला आएको छ । ‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास’ को शैलीमा ठाउँ र समुदाय हेरेर कुरा राख्दैमा हुँदैन, हिमाल–पहाड–मधेस जोड्ने सामञ्जस्यपूर्ण कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसै गरी कांग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भैरहँदा त्यो वर्तमान सभापतिमाथि मात्र भएको भन्ने आत्मरतिमा रमाएर अरू सभापतिका दाबेदार पनि एउटा भयानक भ्रममा बसेजस्तो देखिन्छ । कांग्रेसको वरपर गोलबन्द भएको वा किनारमा बसेर हेरिरहेको परिवर्तन पक्षधर समूहको निष्कर्ष यही हो ।
भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले र महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको छ । कांग्रेसको कोसिसबिना एमालेले चुनौती बेहोर्दैन । एमालेले आगामी आम निर्वाचनमा आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई नै मानेको छ । यस्तोमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व छनोट भागबन्डाका आधारमा गर्ने गल्ती गर्‍यो भने महाधिवेशनबाट तागतको ठाउँमा मन्दविष प्राप्त हुनेछ । शीर्ष नेतृत्वमा उही पुरानो नेतृत्वकै बीचबाट आउने हो भने कार्यसमितिको वर्तमान अवतारमा केही ‘कस्मेटिक’ परिवर्तन अपेक्षित छ । सज्जा, शृंगार र सञ्चारको जमानामा त्यस्तो परिवर्तन अत्यन्त सरल छ । पार्टीको पदाधिकारीगणमा युवा पुस्तालाई स्वागत गर्ने हो भने कांग्रेस कार्यसमिति तन्नेरी मात्र होइन, हालका लागि बौद्धिक र क्रान्तिकारी पनि देखिनेछ ।
अहिले चुनिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बीपी, गणेशमान र किसुनजीका नाम सुनेका भए पनि महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, शिवचन्द्र मिश्र, भीमबहादुर तामाङ, शेख इदरिस, सीके प्रसाई, तुरसा हेमरम, द्वारिकादेवी ठकुरानी, राधाकृष्ण थारूलाई सम्झिनेहरू विरलै छन् । कांग्रेसजन यस्तो स्थितिमा कसरी पुगे ? केही पहिलासम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षमा रहेको समय कुनै पनि दलका लागि आन्तरिक संरचना सुधार गर्ने, आफूभित्र नयाँ नेतृत्व पलाउन दिने, सरकारमा रहेका दलहरूभन्दा आफ्नो चाल र चरित्र पृथक् रहेको देखाउने मौका हो । तर कांग्रेस आफैंभित्रको अलमलमा रह्यो । कांग्रेस आफूलाई कसरी प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक बनाउने भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनै सकेन । गुटगत शक्ति आर्जन गर्न जो पायो त्यसैलाई रूखको छहारी दिइयो । यसरी ओत लाग्न आइपुग्नेहरूमध्ये कोही बन्चरो पनि बोकेर आएका हुन्छन् भन्ने हेक्काचाहिँ राखिएन ।
मधेस कांग्रेसको मुटु हो कि मौजा ? महाधिवेशनले प्रस्ट्याउनैपर्ने
महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो यो । आगामी महाधिवेशनले लिने नीति प्रतिक्रियात्मक मात्र भयो र सिर्जनात्मक भएन भने कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता केवल अरूको कमजोरीमा साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनले पार्टीको बाटो देखाउँछ । त्यसमा चुक्दा समस्या हुन्छ । कांग्रेसले आफूलाई गुडाउने पांग्राहरूको फेरबदल, मर्मत–सम्भार गर्ने बेला यही हो । कार्यकर्ता र कार्यदिशा मूल पांग्र्रा हुन् । सबैभन्दा पुरानो र सत्तारूढ दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र हुने हलचल आन्तरिक रूपमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले भावी राजनीतिको समीकरणलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । सत्ता सञ्चालन, पार्टीमा वर्चस्व, नेताहरूको अवस्थितिमा परिवर्तनजस्ता विषयहरूको भविष्य महाधिवेशनमार्फत निर्धारण हुनेछ । राम्रो के छ भने, आमजनले महाधिवेशनको मौका छोपेर कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा चियाउन पाएका छन् ।

Page 8
विदेश

भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रावतको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

(नयाँदिल्ली) - भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ । उनी सवार हेलिकोप्टर बुधबार दिउँसो तामिलनाडुको कुन्नुरमा दुर्घटनामा परेको हो ।
भारतीय वायु सेनाले ट्वीट गर्दै जर्नेल रावत, पत्नी मधुलिका र अन्य ११ जनाको निधन भएको जनाएको हो । दुर्घटनामा घाइते ग्रुप क्याप्टेन वरुण सिंहको वेलिङ्टनस्थित सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । हेलिकोप्टरमा १४ जना रहेका थिए ।
६३ वर्षीय जर्नेल रावत सन् २०१९ को जनवरीमा भारतको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफमा नियुक्त भएका थिए । भारतको जल, स्थल र वायु सेनाबीच समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त पद सिर्जना गरेका हुन् । त्यसयता उनको नेतृत्वमा रहेका तीनवटै सेनाले भारत प्रशासित कश्मीरमा विभिन्न कारबाहीहरू गरिसकेको छ । तीनै सेनाबारे रक्षामन्त्रीलाई सल्लाह दिने चिफ अफ डिफेन्स प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परमाणु आदेश निकायको सदस्य पनि रहने व्यवस्था छ ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रति बफादार भएर उक्त पदमा नियुक्ति पाएको भन्दै रावतको आलोचनासमेत भएको थियो । भारतीय राज्य असमको मुस्लिम बाहुल्य दल ‘अल इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट भारतका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा’ भएको बताएपछि भने उनी निकै विवादित बनेका थिए । उक्त भनाइपछि अल्पसंख्यक समुदायका नेताहरूले रावतले भाजपाको बोली बोलेको बताएका थिए । चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुनुअघि रावत स्थल सेना प्रमुख थिए ।
उनी २० वर्षको उमेरमा भारतीय सेनाको गोरखा राइफल्समा भर्ती भएका थिए । गोर्खा बिग्रेडबाट सेनाको सर्वोच्च पदमा पुगेका उनी चौथो अधिकृत हुन् । उनको चार दशक लामो सैन्य जीवन निकै सफल र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ‘जर्नेल रावतले देशका लागि गरेको अभूतपूर्व सेवा भारतले कहिल्यै नबिर्सने’ बताएका छन् । ‘एक सच्चा देशभक्त, रणनीतिक मुद्दाबारे उनका योजना र दृष्टिकोणहरू असाधारण थिए,’ मोदीले भनेका छन् । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र विपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीसहित सबैजसो दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट
गरेका छन् ।
जनरल रावत आफ्नी पत्नीका साथ सेनाका अन्य अधिकारीहरूसहित नीलगिरि हिल्समा रहेको सेनाको स्टाफ कलेजको निरीक्षण तथा सम्बोधनका लागि जाँदै थिए । सेनाको उक्त हेलिकोप्टर कोयंबटुर सुलुरको बीच वन क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त पाइएको हो ।
भारतीय वायु सेनाका अनुसार दुर्घटना परेको एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टर रुसमा निर्मित अत्याधुनिक हेलिकोप्टर हो ।

विदेश

सोल्ज जर्मनीका नयाँ चान्सलर

- कान्तिपुर संवाददाता


बर्लिन (एजेन्सी)– जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ सोल्ज निर्वाचित भएका छन् । अर्थमन्त्री रहेका स्कोल्जलाई बुधबारको संसद्ले चान्सलरमा निर्वाचित गरेको हो ।
उनको विजयसँगै जर्मनीमा एन्जेला मर्केल युगको अन्त्य भएको छ । आफ्नो ३१ वर्षे राजनीतिक इतिहासमा मर्केलले १६ वर्ष चान्सलर बनिन् । ओलाफको पार्टी एसपीडीले गत साता ग्रिन्स र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) सँग गठबन्धन गरेपछि स्कोल्ज चान्सलर बन्ने बाटो खुलेको हो । गत सेप्टेम्बर अन्त्यमा भएको चुनावी अभियानका क्रममा ६३ वर्षीय स्कोल्जले आफूलाई चान्सलरका रूपमा अघि सारेका थिए । ग्रिन्स पार्टीकी नेत्री अन्नालेना बयरबकलाई उनले विदेशमन्त्री बनाएका छन् ।
जर्मन संसद्मा बुधबार भएको मतदानमा सोल्ज ३ सय ९५ मतसहित चान्सलरमा निर्वाचित भएका हुन् । ३ सय ३ सांसद उनको विपक्षमा उभिए । विजयी भएलगत्तै उनी जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर स्टेनमेइरबाट नवौं चान्सलरमा नियुक्त भएका छन् ।
मर्केल नेतृत्वको पहिलो सरकारमा सन् २००७ देखि २००९ सम्म स्कोल्ज श्रममन्त्री थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१५ मा भाइस चान्सलर तथा अर्थमन्त्री बनेका हुन् । सोल्जले जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा र कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको अभियान प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् ।  

विदेश

‘खोपहरू ओमिक्रोनविरुद्ध पनि प्रभावकारी’

- कान्तिपुर संवाददाता


जेनेभा (रोयटर्स/एपी)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोभिडविरुद्ध हाल प्रयोगमा रहेका खोपहरूले नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने जनाएको छ । यो भेरियन्टबाट संक्रमित भएकालाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन खोपहरू सक्षम रहेका डब्लूएचओको भनाइ छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको पहिलो प्रयोगशाला परीक्षणमा नयाँ
भेरियन्टविरुद्ध फाइजर खोपको प्रभावकारिता पहिलेको तुलनामा कम देखिएको विवरणपछि डब्ल्यूएचओको भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाको अनुसन्धान प्रयोगशालाले गरेको अध्ययनमा नयाँ भेरियन्टले फाइजरलाई आंशिक रूपमा छल्न सक्ने देखिएको मंगलबार जनाएको थियो ।
तर अन्य भेरियन्टको तुलनामा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्ध खोपको प्रभावकारिता कम हुने कुनै संकेत नदेखिएको डब्ल्यूएचओका डा. माइक रायनले बताए । ‘हामीसँग रहेका खोपहरू निकै प्रभावकारी छन् र ती खोपहरू सबै भेरियन्टविरुद्ध प्रभावकारी देखिएका छन् र नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) विरुद्ध पनि त्यस्तो नहुने आशा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ डब्ल्यूएचओको आपत्कालीन विभाग निर्देशक रायनले भने । उनका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकमा ओमिक्रोनले मानिसलाई डेल्टा वा
भेरियन्टभन्दा बढी बिरामी नपार्ने देखिएको उनको दाबी छ । ‘केही छ भने, खोपले कम गम्भीर बनाउने चाहिं पक्का हो,’ उनले भने ।
दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको अध्ययनका अनुसार फाइजर खोप कोभिडका यसअघिका स्ट्रेनसँग तुलना गर्दा ओमिक्रोनविरुद्ध ४० गुणा कम प्रभावकारी हुने देखिएको हो । तर उक्त अध्ययन हालसम्म अन्य विज्ञहरूले भने समीक्षा गरिसकेका छैनन् । अफ्रिकी स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थाका विज्ञ एलेक्स सिगलले भने ओमिक्रोन भेरिअन्टविरुद्ध फाइजर खोपको प्रभावकारिताबारेको प्रारम्भिक नतिजा अपूरो रहेको बताउँछन् ।
सिगेलले १२ जनामा गरिएको परीक्षणका आधारमा ओमिक्रोनविरुद्ध खोपको प्रभावकारिता ‘अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो’ देखिएको बताए । उनका अनुसार खोपको बुस्टर डोजले यो भेरियन्टविरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्छ । खोपको प्रभावकारिताबारे आगामी दिनमा थप तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार खोप निर्माण कम्पनीले भने आगमी बुधबार वा बिहीबार ओमिक्रोनविरुद्ध फाइजरको प्रभावकारिताबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
नयाँ भेरियन्टविरुद्ध मोडर्ना, जोन्सन र अन्य खोपहरूले कस्तो काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयबारे पनि अध्ययन भइसकेको छैन् । हासम्म देखिएका भेरियन्टमध्ये ओमिक्रोन सबैभन्दा बढी उत्परिवर्तित भेरियन्ट हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा त्रास फैल्याइरहेको ओमिक्रोन सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको हो । नोभेम्बर ९ लिइएको नमुना परीक्षणपछि दक्षिण अफ्रिकाका स्वास्थ्य अधिकारीले नोभेम्बर २४ मा यो भेरियन्ट पुष्टि गरेका हुन् ।
यो भेरियन्ट हालसम्म नेपालसहित कम्तीमा ३८ देशमा पुष्टि भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले ओमिक्रोनलाई ‘संक्रमणको उच्च जोखिम’ सूचीमा राखिसकेको छ । ओमिक्रोन ठूलो संख्यामा उत्परिवर्तित भइरहेको र तीव्र रूपमा फैलिइरहेको भन्दै उसले विश्व समुदायलाई सतर्क रहन चेतावनी दिँदै आएको छ । दक्षिण अफ्रिकी स्वास्थ्य अधिकारीले भने पहिलेका भेरियन्टको तुलनामा ओमिक्रोन आश्चर्यजनक रूपमा उत्परिवर्तन भइरहेको बताएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका प्रवक्ताका अनुसार प्रारम्भिक संकेतअनुसार ओमिक्रोन भेरियन्ट डेल्टाभन्दा धेरै संक्रामक देखिएको छ । तर, पहिलेका तुलनामा यो भेरियन्टले मानिसहरूमा कत्तिको गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेचाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । अमेरिकी वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले पनि ओमिक्रोन निकै संक्रामक हुन सक्ने जनाएका छन् । तर यो भेरियन्टले मानिसहरूलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै गम्भीर अवस्थामा भने नपुर्‍याएको देखिएको उनको भनाइ छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएयता यसका कारण विश्वभर ५० लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

सेयरमा तरलता संकटको असर, नेप्से यो वर्षकै न्यून बिन्दुमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - तरलता संकटको असर सेयर बजारमा परेको छ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से यो वर्ष (२०७८ साल) कै न्यूनतम अंकमा झरेको छ । बुधबार ५३.१० अंक घटेसँगै परिसूचक २४५५ अंकमा कायम भएको छ । यो अंक २०७७ चैत ४ यताकै न्यूनतम बिन्दु हो । २०७७ चैत ४ मा बजार २४३१ अंकमा थियो । त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको बजार गत भदौ २ मा ३१९८ अंकमा पुग्यो । जुन अंक अहिलेसम्मकै उच्चतम हो । भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार आरालो लाग्न थालेको हो ।
उच्चतम अंकबाट बजार २३.२ प्रतिशतले घटेको छ भने लगानीकर्ताले ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मूल्य गुमाइसकेका छन् । कुल सम्पत्ति मूल्य (पुँजीकरण) ३४ खर्ब ५२ अर्बमा खुम्चिएको छ । उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा करिब ४२ खर्ब रुपैयाँ थियो । भदौ पहिलो साता दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने गरेकामा हाल दैनिक ३ अर्बमुनि (बुधबार २ अर्ब ६६ करोड) सीमित भएको छ ।
निरन्तर सेयर बजार घट्नुमा मुख्यतः तरलता संकटकै कारण रहेको विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था छैन । अर्कोतिर तरलताकै कारण ब्याजदर उकालो लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तरलता वा ब्याजदरले हरेक मुलुकमा स्टक मार्केटलाई हिट गर्छ । हाम्रोमा पनि त्यसैको असर हो ।’ बैंकको ब्याज बढ्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ता (म्युचुअल फन्डसमेत) सेयर लगानीको साटो मुद्दती खातामा पैसा जम्मा गर्नतिर आकर्षित हुन्छन् । यसले माग घटाउने र आपूर्ति बढाउने हुँदा मूल्यमा असर पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीका लागि एक व्यक्ति वा संस्थाले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा पाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसको सीमा मौद्रिक समीक्षामार्फत बढ्ने धेरै लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो । तर तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्यो । ‘१२ करोडभन्दा बढी ऋण लिएकालाई सेयर बेचेरै घटाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा आपूर्तिमा दबाब पर्न गई मूल्य घटेको छ,’ भट्टराईले भने ।
तरलता पर्याप्त हुँदा बैंकहरूले नै सस्तो ब्याजमा सेयर कर्जा दिने सुविधासमेत ल्याएका थिए । तर यतिबेला कुनै पनि बैंकले सेयर धितोमा थप कर्जा दिँदैनन् । कुनै पनि क्षेत्रका नयाँ ऋणीलाई कर्जा दिने अवस्था नरहेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘ऋणको माग प्रशस्त छ, दिन सक्ने अवस्था छैन । व्यवसाय नै संकटमा परेका पुरानालाई मात्रै दिन बाध्य छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको कर्जामा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ९०.८९ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म यसलाई ९० प्रतिशतभित्रै झार्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । यसले गर्दा सीडी रेसियो उच्च भएका बैंकलाई ऋण रोक्न झनै दबाब छ । ‘पुससम्म त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसपछि सरकारी विकास खर्च हुन थालेछ, रेमिट्यान्सलगायतमा सुधार भएमा केही राहत मिल्न सक्छ,’ कोइरालाको अनुमान छ ।
मंसिर २१ सम्म सरकारी पुँजीगत खर्च ५.८२ प्रतिशत मात्रै छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा बैंकको निक्षेप वृद्धि सुस्ताएको छ । चालु आवमा अहिलेसम्म २५ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकमा ४२ खर्ब १ अर्ब निक्षेप रहेकामा मंसिर १७ सम्म ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । निक्षेप बढ्न नसक्नुमा रेमिट्यान्स घट्नु र आयात बढ्नु पनि मुख्य कारण रहेको जानकार बताउँछन् । रेमिट्यान्स गत आवको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा ७.६ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ६३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको असर निक्षेप बढ्न सकिरहेको छैन । निक्षेप बढ्न नसकेपछि धेरै बैंकहरूलाई नगद व्यवस्थापनकै लागि समस्या परेको छ । यसको असर सेयर बजारमा निरन्तर देखिइरहेको छ । बजार ओरालो लाग्दै जाँदा ‘प्यानिक सेल’ बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

४ महिनामा साढे ७ अर्ब कर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा सेयर बजारका लगानीकर्ताले साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएका छन् । यो गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सेयर बजारका लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) मार्फत सरकारलाई बुझाएको कर हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा दोस्रो बजारबाट करिब ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई प्राप्त भएको छ । जसअनुसार पुँजीगत लाभकरबाट ७ अर्ब २ करोड र अग्रिम करकट्टीमार्फत ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँ कर उठेको छ । यो तथ्यांक गत आव ०७७/७८ को सोही अवधिको भन्दा झन्डै ६ अर्बले बढी हो । उक्त अवधिमा करिब १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र कर संकलन भएको थियो । जसअनुसार पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ४२ करोड र अग्रिम करकट्टीबाट २२ करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।
गत आवमा लगानीकर्ताले करिब १४ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए भने अग्रिम करकट्टीबापत १ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । कुल १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । यो आँकडा पछिल्लो करिब ३ दशकमा पुँजी बजारमा सेयरबाट संकलन भएको हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सेयर बजारमार्फतको कर संकलन १३ गुणाले बढेको थियो । अघिल्लो आवमा सेयर बजारबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर संकलन भएको थियो । गत आवको पहिलो ४ महिनाको तुलनामा चालु आवको यही अवधिमा औसत दैनिक कारोबार रकम बढेकाले सेयर बजारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने कर रकम पनि बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

साढे ६ वर्षमा सम्पदा पुनर्निर्माण ६४ प्रतिशत मात्रै

- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - भूकम्प गएको साढे ६ वर्षमा सम्पदा पुनर्निर्माण ६४ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । २१ प्रतिशत सम्पदा निर्माणाधीन र बाँकी १५ प्रतिशतको निर्माण नै सुरु भएको छैन । २०७२ वैशाखको भूकम्पले ९ सय २० वटा सम्पदामा क्षति पुर्‍याएको थियो । सरकारी भवन र खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माण भने लगभग सकिने क्रममा छ । निजी आवास, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्त्विक सम्पदा, सडक तथा पुल निर्माणको काम भने अझै बाँकी छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबार आजोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारी भवनतर्फ ५ प्रतिशतको पुनर्निर्माण जारी रहँदा २ प्रतिशतको मात्रै निर्माण थाल्न बाँकी छ । ९३ प्रतिशत सरकारी भवन ठडिइसकेका छन् । निजी आवासतर्फ ९ र स्वास्थ्य संस्थातर्फ ५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन । भूकम्पले ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ निजी घरधुरीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । १७ प्रतिशत घर बन्ने क्रममा छन् । ७४ प्रतिशत घर बनिसकेका प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, १ हजार १ सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन ढलेकोमा ६५ प्रतिशत भवन ठडिइसकेका छन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार बाँकी पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै थालिनेछ ।
विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अझै १२ प्रतिशत बाँकी छ । भूकम्पले ७ हजार ५ सय ८३ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो । ७ सय ६४ किलोमिटर सडकमध्ये १४ प्रतिशत निर्माणको क्रममा छ । १५ वटा पुलमा क्षति पुगेकोमा ४२ प्रतिशत पुल निर्माणाधीन छन् ।

बाँकी पुनर्निर्माण नियमित कार्यक्रमबाट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू नियमित कार्यक्रममा राखेर सम्पन्न गरिने बताएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिनै लाग्दा बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवासको काम चालु आवमै सम्पन्न गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको बताए । ‘भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी र पुरातात्त्विक संरचनाहरू सरकारका नियमित कार्यक्रममा राखी प्राथमिकतासाथ निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले उल्लेख गरे ।कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले ठूलो पाठ सिकाएको बताइन् । ‘हाम्रो मुलुक धेरै भूकम्प आउनेभित्र पर्छ, यसलाई बदल्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘भूकम्पले
ठूलो विपत्मा पार्‍यो । तर हामीले भोग्नुपरेको क्षति हामीले निर्माण गरेका कमजोर
संरचनाका कारण भएको रहेछ भन्ने सिकाइ नै ठूलो पाठ हो ।’
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा हासिल गरेको प्रगतिसम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सम्मेलनमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, बेलायतको एफसीडीओका मन्त्री लर्ड अहमद, जापानका विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय राज्यमन्त्री होन्डा तारोले रेकर्डेड सन्देशमार्फत
शुभकामना व्यक्त गरे ।

भारत र चीनका विदेशमन्त्रीद्वारा प्रशंसा
नेपालले गरेको पुनर्निर्माण कार्यको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रशंसा गरेका छन् । जयशंकरले पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगमा भएको कामलाई लिएर प्रशंसा गरेका थिए । उनले सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै भारतले यूएनडीपी र यूएनओपीएससँग मिलेर नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर निर्माण गरेको उल्लेख गरे । उनले नेपालले सबै मुलुकलाई समेटेर गरेको पुनर्निर्माणको समेत प्रशंसा गरेका थिए ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले पनि सम्मेलनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै चीनले एक सहयोगी छिमेकीका रूपमा ‘नेपाल–चीन संयुक्त भाग्य समुदाय’ निर्माणका लागि ३ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले कोभिड–१९ महामारी प्रतिरोधी सहयोग, भूकम्पपछिको पुनरुत्थान र बीआरआई परियोजनाको गुणस्तरीय विकासमा जोड दिए । चीनले विकास साझेदारका रूपमा नेपालसँग हातमा हात मिलाएर महामारी प्रतिरोधी तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा सहकार्य गर्दै जानेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

केरालाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गर्न माग

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– केरा कृषक तथा उत्पादकहरूले केरालाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादन चक्रलाई मध्यनजर गरी मल उपलब्ध गराइदिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘केरा कृषकलाई धराशायी हुनबाट बचाउन र संरक्षण गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न केरालाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गर्न माग गर्दछौं,’ केरा महासंघ नेपाल, तदर्थ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि उत्पादन चक्रअनुसार समयमै मल र केरा विकास बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’
समितिका अनुसार अहिले भारतबाट अवैध रूपमा केराको फल र बिरुवा भित्रिन्छ । जसका कारण नेपाली केरा कृषकहरूले बर्सेनि करोडौंको नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उसको माग छ । भारतबाट आयातित केरामाथि कायम भन्सार मूल्य समयसापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका केराको लागत मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट आउने केरासँग मूल्य समायोजन गर्न नेपालमा डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार भन्सार दर बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ । ‘हाल कृषि उपजमा कायम रहेको ९ प्रतिशत भन्सार दर र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई वृद्घि गरी भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत र अग्रिम आयकर १० प्रतिशत कायम गर्दै डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आवश्यक मापदण्ड पूरा भएकाले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन र चितवनलाई सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिनुपर्नेसमेत संघले माग गरेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

'चारपांग्रे एसेम्बल उद्योग खोल्न नीतिगत स्पष्टता जरुरी’

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले चारपांग्रे सवारी उद्योगका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ४५औं वार्षिक साधारणसभामा बुधबार बोल्दै व्यवसायीहरूले परम्परागत नीतिका कारण एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा दुईपांग्रे सवारीको उत्पादन सुरु भएको र आगामी दिनमा चारपांग्रे सवारी एसेम्बल गर्नका लागि सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताए । ‘सवारी आयात बढिरहेको समयमा आयातमा प्रतिबन्ध लाग्छ कि भन्ने आशंका व्यवसायीलाई छ,’ ढकालले भने, ‘यहीं उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि सुविधा दिन सकिए विदेशी मुद्रा बाहिर जाने थिएन ।’ उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबमा व्यवसायीलाई एसेम्बल प्लान्ट राख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाए । नीतिगत व्यवस्था परम्परागत भएकाले परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले प्रतिस्थापन बजेटमा एसेम्बल गरी नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘नेपालमै सवारीसाधन उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न त्यससँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,’ दुलालले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा त्यस्ता उद्योगहरूमा कुनै पनि असर पर्नुभएन । ट्राफिक जाम भएको निहुँ वा अन्य कुनै बाहनामा सवारी आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।’
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन त्यहीअनुसार नीति ल्याए पनि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा सवारीको संख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाउँदै उनले उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।
उद्योग विभागका अनुसार मुलकभर १८ एसेम्बल उद्योग दर्ता छन् । जसमध्ये स्वदेशी लगानीका ८, विदेशी लगानीका ६ र ४ वटा अर्धस्वदेशी/विदेशी लगानीका उद्योग छन् । यसमध्ये २ उद्योगले मात्र एसेम्बल गर्दै आएका छन् । जसमा बजाज र टीभीएस मात्र छन् । चारपांग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग भने सुरु हुन सकेको छैन ।
‘टायर, लुब्रिकेन्ट्स उद्योग, दुईपांग्रे सवारी उद्योग छन्,’ नाडा उपाध्यक्ष करण चौधरीले भने, ‘हामी चारपांग्रे सवारी बनाउनेसमेत परिकल्पना गरिरहेका छौं । तर नीतिनियम प्रस्ट नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ व्यवसायीका अनुसार अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा करिब २० लाख जना रोजगार छन् ।
साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा टायर, ब्याट्री उद्योग, ठूला सवारीसाधन उत्पादनलगायतको सम्भावना रहेको र केहीको उत्पादन पनि सुरु भइसकेको हुँदा यस्ता उद्योगलाई प्रेरित गर्दै थप सुविधा दिन सकिने बताए । ‘यसमा आत्मनिर्भर हुने हिसाबले लाग्नुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यवसायीहरूको सरसल्लाहमा नीतिहरू निर्माण गर्दै जानेछौं,’ उनले भने । देशलाई आत्मनिर्भर, औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयसम्बन्धी नीति बदल्ने हिम्मत भोलि आउने अर्थमन्त्रीले समेत गरी नहाल्ने उनको भनाइ थियो । सरकारसँगै फेरिने नीतिले समस्या भएको व्यवसायीको गुनासोको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा सिफट् गर्न खोज्दा केही समस्या उत्पन्न हुन्छन्, त्यसलाई हामीले थेग्न सक्नुपर्छ ।’
आयातको कुरामा प्रतिबन्ध लाग्ला कि भन्दै त्रसित हुनु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रतिबन्ध होइन, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आजको जमानामा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, एउटा कुरा सम्भव छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी गराउन सक्नुपर्छ ।’ उनले विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसनका समस्याहरू रहेको स्विकारे । ‘विस्तारै सबै पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसनमा बदल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘यहाँहरू आफैंले भन्नुभएको छ, २५ प्रतिशत राजस्वमा नाडाको योगदान छ । तर म नाडाको भूमिका बदलियोस् भन्ने चाहन्छु,’ उनले थपे, ‘तपाईंहरूको २५ प्रतिशत योगदानलाई घटाउन चाहन्छु । यहाँहरूको सहमति छ/छैन थाहा भएन । घटाएर फरक ढंगले अरू ५० प्रतिशत योगदान सिर्जना गर्ने मेरो इच्छा छ ।’ यसमा व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । ‘सडक, जमिन, बजार उपलब्ध छ भने यहाँहरूले नेपालमै म्यानिफ्याक्चर गर्ने कुराको प्रारम्भ किन नगर्ने ?,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विद्युत्मा दिने सहुलियत, जग्गा उपलब्ध गराउने, श्रम गर्दा निरन्तर उद्योग चल्ने ग्यारेन्टीलगायत अन्य सुविधाहरू सरकारका तर्फबाट दिन सकिन्छ ।’ फरक ढंगले व्यवसायलाई नयाँ ठाउँमा उठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘मेरो प्रस्ताव मात्र हो, सोच्नुस्,’ उनले भने, ‘तर अहिले निर्णय केही भएको छैन, फेरि आत्तिएर अर्थ मन्त्रालय घेरा हाल्न आइहाल्नु पर्दैन ।’

अर्थ वाणिज्य

नाडा अध्यक्षमा चौधरी–थापा भिड्दै

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालको नयाँ नेतृत्वका लागि हालका उपाध्यक्ष करण चौधरी र कार्यसमिति सदस्य ध्रुब थापा चुनावी प्रतिस्पधा गर्दै छन् । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व छान्न बिहीबार निर्वाचन हुँदै छ । १७ सदस्यका लागि दुवै टोली प्यानल बनाई मैदानमा छन् । अहिले अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि मात्र निर्वाचन हुने नाडाका सचिव अनुपकुमार बरालले बताए ।
नाडाको भेहिकल कमिटी सभापति भएर दुई कार्यकाल काम गरिसकेका चौधरीको प्यानलमा अनुपकुमार बराल, सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, विक्रम सिंघानिया, राजनबाबु श्रेष्ठ, अभिक ज्योति, मिलनबाबु मल्ल, नीलमणि पाठक, पंकज अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, वर्ण न्यौपाने, सुनिल रिजाल, वरदान बस्नेत, निशान ढकाल, प्रकाश कपुरी, देवराज भण्डारी, गोपाल भट्टराई र गंगाराज भट्टराई छन् ।
दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेका थापाको प्यानलमा आकाश गोल्छा, यमुना श्रेष्ठ, अमर ज्योति, बीएन पाठक, दीपककुमार अग्रवाल, दीपेन्द्रकुमार मिश्र, कपिल शिवाकोटी, नारायणप्रसाद पौडेल, नभराज भुसाल, निराकर श्रेष्ठ, प्रदीपमान प्रधान, प्रकाश सिग्देल, ऋद्धि कार्की, सगुन बीएस कंसाकार, सञ्जयकुमार खेतान र शुभाशिष थपलिया छन् । मतदाताको संख्या ३ हजार १ सय छ ।

अर्थ वाणिज्य

युनिलिभरद्वारा माइती नेपालमार्फत महिलालाई रोजगारी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– युनिलिभर नेपाल र माइती नेपालबीच सहकार्य भएको छ । मानव बेचबिखन तथा घरेलु हिंसाको सिकार भएका महिलाहरूका निमित्त रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र कानुनी क्षमतामा वृद्धि तथा सुधारका लागि दुवैले संयुक्त रूपमा काम गर्ने भएका हुन् । यस्ता महिलाका लागि ब्युटी पार्लर, एक्स्काभेटर, बिक्री (सेल्स) तालिम थालिएको युनिलिभरले जनाएको छ । तालिम अवधिभर उनीहरूलाई माइती नेपालको पुनःस्थापना केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । तालिमको माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला र युनिलिभरका प्रबन्ध निर्देशक अम्लान मुखर्जीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।

अर्थ वाणिज्य

चेम्बर अफ कमर्स र लर्ड बुद्ध फाउन्डेसनको छात्रवृत्ति

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनले स्नातक तहमा बीबीएम ई–बिजनेस विषयमा अध्ययनरत ४९ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा बीबीएम ई–बिजनेस पढ्न चाहने एक छात्रालाई पूर्ण निःशुल्क, १४ विद्यार्थीलाई ट्युसन फीमा शतप्रतिशत र २८ जनालाई ५० प्रतिशत छुट दिने गरी फाउन्डेसन र चेम्बरबीच एमओयू भएको हो । एमओयूमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र फाउन्डेसन अध्यक्ष पंकज जलानले हस्ताक्षर गरे । चेम्बरसँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले स्नातक तहको पढाइमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जलानले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

'मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ को वेबसाइट र एप सार्वजनिक

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको आधिकारिक वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक समारोहका बीच परिसंघ अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले ‘स्वदेशी डट कम डट एनपी’ वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘यो अभियानले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुको विश्वास र माग पनि बढाउने लक्ष्य लिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसले देशको औद्योगिकीकरणमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत मध्यस्थताका विषयमा सरकारलाई अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाउनेछौं ।’ अभियानमा आबद्ध हुन उद्योगी व्यवसायीले वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

केएफसीको तेह्रौं शाखा हेटौंडामा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले नेपालमा तेह्रौं शाखा विस्तार गरेको छ । हेटौंडा–२ चौकीटोलस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर परिसरमा सेवा सुरु गरेको केएफसीले जनाएको छ । यस आउटलेटमा केएफसीका विभिन्न चिकेन परिकार (हट एन्ड क्रिस्पी चिकेन, चिकेन पपकर्न, चिकेन स्ट्रिप्स), बर्गरलगायत परिकार पाइनेछ । १८८० वर्गफिटमा खोलिएको यो रेस्टुरेन्टमा एक पटकमा ४४ ग्राहकले सेवा लिन सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

गोर्खा ब्रुअरीको 'फायर मुन’ बियर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– गोर्खा ब्रुअरीले जाडो मौसमलाई लक्षित गर्दै विन्टर वार्मर बियर ‘फायर मुन’ बजारमा ल्याएको छ । ‘फायर मुन विन्टर वार्मर क्राफ्ट बियर हो, पिउँदा शरीरलाई न्यानो पार्न मद्दत गर्ने, उत्कृष्ट बास्ना भएको, मसलाहरूको स्वाद छ,’ कम्पनीले भनेको छ, ‘हप्स, माल्ट र यिस्टबाहेक यसमा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी र अदुवाजस्ता शरीरलाई तातो बनाउने मसलाहरू छन् ।’ बियरलाई सामान्य वातावरणीय तापक्रममा पनि सेवन गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । ५ प्रतिशत अल्कोहलका साथ फायर मुन ३३० मिलिलिटरको बोतलमा उपलब्ध छ । यसको मूल्य प्रतिबोतल १८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

Page 11
समाचार

समाज कल्याणको उपाध्यक्षमा मन्त्रीकी बुहारी

- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नै बुहारी मोनिका भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । साताअघि कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघले मन्त्री रेग्मीलाई भेटेर आफ्नै बुहारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अशोभनीय र स्वार्थपूर्ण काम भएको भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।
मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिँदैन ।’ ज्ञापनपत्रमा नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।
महासंघका महासचिव मनोजकुमार कँडेलले मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर बुहारीलाई नियुक्ति गरेकाले विरोध जनाएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो नियुक्ति फिर्ता नगरे हामीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने कुरा विज्ञप्तिमार्फत बताएका छौं ।’
गैरसरकारी संस्थाहरूको काम–कारबाही नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भन्दै गठन भएको समाजकल्याण परिषद्मन्त्री फेरिएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्रै परिषद्ले ३ सय ३४ गैरसरकारी संस्थाको परियोजनालाई द्रुत स्वीकृति दिएको थियो । परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ९९ गैरसरकारी संस्थाले सुरु गरेका १ हजार १ सय १० परियोजनाले १४ अर्ब ६२ करोड ६२ रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्छन् ।
बिहेपछि अमेरिकामा बस्दै आएका रेग्मीका छोरा र बुहारी केही समयअघि मात्रै नेपाल बस्ने गरी फर्केका थिए । कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री रेग्मीले भने आफूले नभई गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको बताइन् । आफूले समाजकल्याण परिषद्मा व्यापक सुधारका काम सुरु गरेपछि विरोधीले यस्तो कुरा उचालेको दाबी उनले गरिन् । साथै उनले परिषद्बाट काम नै नहुने भएपछि परियोजना स्वीकृतिका लागि विभिन्न देशका राजदूत मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । अरू कैयनले परिवारकै मान्छे मन्त्रालयमा पीए र लाभका पदमा राखे पनि आफूले त्यसो नगरेको बरु सेरमोनियल खालको पदमा राखेको दाबी गर्दै उनले थपिन्, ‘मेरो बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन ।’

समाचार

‘मैले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो’

- कान्तिपुर संवाददाता


समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर भएको विवादमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
गठबन्धन सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । यो मैले मात्रै गर्ने कुरा भएन । अर्को कुरा मेरो बुहारी नाता पर्‍यो भन्दैमा योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि कहीँकतै काम नै गर्न हुँदैन र ? अरूका कसैका नाता–पाता कोही आएका छैनन् र ?
उहाँ अमेरिकाबाट फर्किनुभएको रैछ हैन ?
नेपालमै पढेर बिहे गरेर अमेरिका गएको तीन वर्ष भयो । अहिले सधैंका लागि यतै आएको हो ।
उहाँको क्षमता, योग्यताले समाज कल्याण परिषद्मा के योगदान
मिल्छ त ?
ऊ त साइन्सको स्टुडेन्ट हो । अंग्रेजी, कम्प्युटर दुवै राम्रो छ । बिहे गर्नुअघि ऊ मेरै साथीको छोरी हो । बिहेअघि पनि विभिन्न संघ–संस्थामा काम गरेको मान्छे हो ।
कांग्रेसनिकटकै संगठनले यसमा विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएछ नि ?
कसैलाई आग्रह/पूर्वाग्रह लाग्छ भने छुट्टै कुरा हो । त्यो कुनचाहिँ उत्पातको लाभ हुने पद हो र ? उपाध्यक्ष सेरमोनियल पद मात्रै हो । छोरा पनि बेलाबखत मन्त्रालय आएर सघाउँछ । कहीँ, कतै एक सुका पैसा खाने होइन । मेरो छोरा–बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन । छोरा–बुहारीले मलाई सफल बनाउन हेल्प त गर्नुपर्‍यो नि !
उपाध्यक्ष पदमै राखेको भएर विरोध भएको होला नि त ?
गठबन्धन सरकारले नै पत्याएर राखेपछि दुई–चार जनालाई टाउको दुखेर हुन्छ त भन्या ? नाता–पातालाई मैले उपाध्यक्ष राखें रे, के यो देशमा कसैले पनि नाता–पाता राखेकै छैनन् त ? मेरा छोरा–बुहारी योग्य छन्, अब्बल छन् भने उनीहरूले केही पनि काम गर्न नहुने ? हात बाँधेर
बस्नुपर्ने त ? यस्ता विरोधले मेरो
के कद घट्छ र ? के मैले राजीनामा दिनुपर्ने ?

समाचार

हिमपातले गाउँमै थुनिए लिमीवासी

- कृष्णप्रसाद गौतम

(सुर्खेत) - कात्तिक पहिलो साता नाम्खा–६ लिमीमा झन्डै ३ फिट हिउँ पर्‍यो । पहिलेको हिउँ नबिलाउँदै पाँच दिनअघि फेरि झन्डै १ फिट हिमपात भएपछि लिमीवासी गाउँमै थुनिएका छन् । लिमीसँग हिमपातको समयमा बर्सेनि अन्य गाउँका बासिन्दासँग सम्पर्कविच्छेद हुन्छ । त्यसैले लिमीका बासिन्दाले हिउँ पर्नुअघि नै गाउँ छोड्छन् । तर यो वर्ष कात्तिक पहिलो साता नै हिउँ परेपछि स्थानीयले गाउँ छाड्न पाएनन् ।
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले एक सातादेखि लिमीसँगको सम्पर्कविच्छेद भएको बताए । ‘गत वर्षसम्म घरकुरुवा मात्र छोडेर लिमीका बासिन्दाले गाउँ छोड्थे,’ उनले भने, ‘तर अहिले सबै गाउँमै छन् ।’ उनीहरूले हिमपातको समयमा चाहिने खाद्यान्न र अन्य आवश्यक सामग्री जोहो गरिसकेकाले खासै समस्या भने नभएको आचार्यको भनाइ छ । ५ दिनअघि सदरमुकाम सिमकोटमा पनि हिमपात भएको थियो । सदरमुकामको तापक्रम अहिले माइनस ५ डिग्रीमा झरेकाले लिमीको तापक्रम माइनस १२ सम्म पुगेको उनको अनुमान छ ।
लिमी समुद्र सतहदेखि झन्डै ३ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा छ । लिमीभन्दा झन्डै डेढ सय मिटर तलको नेपाल–चीन सीमास्थित हिल्साको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पनि तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन छ । त्यहाँ सम्पर्कका लागि इन्टरनेट डिभाइस जडान गरिएको भए पनि धेरै चिसोमा सञ्चार सेटले काम गर्दैन । हिल्सामा अहिले ६ जना होटल कुरुवा मात्र भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू हिल्साका झन्डै ३५ वटा होटल कुर्न बसेका हुन् ।
लिमीमा तिल, हल्जी र तिल गाउँ छन् । हल्जीमा ८०, जाङमा ३० र तिलमा २५ परिवारको बसोबास छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार हल्जीमा मात्र भिस्याट फोन छ । त्यो फोन नलाग्दा त्यहाँको अवस्था थाहा हुन नसकेको उनले बताए । अहिले लिमीमा अहिले झन्डै ६ सय जना रहेको अनुमान छ । ‘सदरमुकामबाट जाने सबै बाटो पुरिएपछि गाउँ नै सिलबन्दीमा परेको छ,’ उनले भने, ‘लिमी जान हिल्साबाट नाङमा र सदरमुकाम सिमकोटबाट न्यालु लेक पार गर्नुपर्छ ।’ झन्डै ५ हजार मिटर उचाइका दुवै लेकहरूमा कम्तीमा ५ फिट हिउँ परेकाले बाटोहरू पुरिएको छ । लिमीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र यलबाङ पुग्न दुई दिन र सदरमुकाम सिमकोट पुग्ने पाँच दिनको पैदल दूरी छ ।

समाचार

भारतीय सहजै, नेपालीलाई कडाइ

- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) - कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ नेपालमा समेत देखिन थालेपछि नाकाको निगरानीमा कडाइ गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नाका प्रशासनले भारतबाट फर्किने नेपालीलाई एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै भित्रिन दिएको छ । खोप नलगाएकाहरूलाई नाकामै लगाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर भारतीयको हकमा दुई डोज खोप लगाएको/नलगाएको मात्रै हेर्ने गरिएको छ । उनीहरूको परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक पर्दैन ।
नेपालीको हकमा कडाइ गरिए पनि भारतीयलाई बिनापरीक्षण भित्रिन दिँदा संक्रमण बढ्न सक्ने स्थानीय विष्णु जोशीले बताए । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गत साता नै ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको छ । दिल्ली गड्डाचौकी नाकाबाट साढे ३ सय किलोमिटर दूरीमा छ । ‘नेपालीलाई कडाइ गरियो, भारतीयको हकमा दुई डोज खोपकै भरमा छाडियो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गड्डाचौकीमा स्थापना गरेको सहायता कक्षका इन्चार्ज दानसिंह बोहराले भने, ‘कम्तीमा भारतीयलाई पनि दुई/तीन दिनभित्रको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा भित्रिन दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि भारतीको हकमा ७२ घण्टाको परीक्षण रिपोर्टसँगै गृह मन्त्रालयको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को अनलाइन फाराम भरेर मात्रै भित्रिन दिने गरिएको थियो । गत महिनादेखि मात्रै दुई डोज खोप लगाएकालाई भित्रिन दिन थालिएको हो । ‘भारतले धेरै अगाडि खुकुलो गरेका कारण हामीलाई पनि दबाब परेको हो,’ कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक भण्डारीले भने, ‘देशभरिका सबै नाका खुकुलो भएपछि हामीले अन्तिममा भारतीय नागरिकलाई दुई डोज खोपका आधारमा आउन दिन थालेका हौं ।’ नेपाली नागरिक गाउँमा गएर अन्यसँग पनि घुलमिल हुने र भारतीय सीमित समयका लागि आएर फर्किने हुनाले परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य नगरिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि दैनिक सयौं भारतीय नागरिक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । उनीहरू व्यापार, घुमफिर र क्यासिनो खेल्न आउँछन् । दुई डोज खोपका आधारमा मात्रै भित्रिन दिन थालेपछि उनीहरू आउने क्रम बढेको हो ।
‘बेलाबेला भारतीय पक्षले खुकुलो पार्न आग्रह गरिरहन्थे,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भने, ‘हामीले कडाइ गर्दा नेपालीमाथि पनि कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ ।’

समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कोभिड बिमा अनिवार्य

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायुसेवालाई यात्रु बिमा अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार वायुसेवाले ७ दिनभित्र यात्रुहरूको प्रतिव्यक्ति ५ हजार डलर (६ लाख रुपैयाँ बराबर) को यात्रा बिमा गर्न परिपत्र गरेको हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई नेपाली र १८ विदेशीसहित २० वायुसेवाले अनुमति लिएका छन् । यिनलाई प्राधिकरणले नेपालकै कम्पनीबाट यात्रुको कोभिड बिमा गर्नुपर्ने भनेको छ । कुनै उडानमा नेपाल आएका वा जाँदै गरेका यात्रुमा कोभिड देखिएमा त्यो बिमाले १४ दिनको होटल क्वारेन्टिन तथा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आइपरेमा उपचार खर्च व्यहोर्नेछ ।
‘बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बिमाका लागि ७ दिने सूचना जारी गरेका हौं,’ उपप्रबन्धक भुलले भने, ‘यो नियम १५ डिसेम्बर (मंसिर २९ ) देखि लागू हुनेछ ।

Page 12
खेलकुद

लिगमा ५३ सेकेन्डमै गोल

- हिमेश

(काठमाडौं) - भावनामा चुर्लुम्म डुबेका अनुभवी प्रशिक्षक । रिस थाम्न नसकेका युवा प्रशिक्षक । अनि ५३ सेकेन्डमै गोल । सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन फुटबलको बुधबार तेस्रो चरणको अन्तिम दुई खेलको सार लगभग यही रह्यो ।
सबैभन्दा पहिले खेल सुरु भएको मिनेट नबित्दै भएको गोलबाट चर्चा सुरु गरौं । दशरथ रंगशालामा बुधबार दिनको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पाले पुलिसविरुद्ध ५३ सेकेन्डभित्रै गोल निकालेको थियो । यसका नायक थिए कप्तान विश्वास श्रेष्ठ ।
हिमालयनले बल अगाडि बढाएको पहिलो अवसरमै विश्वासले गोल गरे । यो यसपालिको लिगमा अहिलेसम्मकै कम समयमा सम्भव गोल रह्यो । के यो नेपाली लिग इतिहासकै सबैभन्दा कम समयमा भएको गोल हो त ? होइन । विश्वासको यो गोलले २१ वर्षअगाडिको अर्को त्यस्तै गोललाई सम्झाउने अवसर भने जुराएको छ । ०५७ सालको लिगमा थ्रीस्टारले एनआरटीविरुद्ध खेल सुरु भएको १८ सेकेन्डमै गोल गरेको थियो ।
यो नै लिगबारे स्पष्ट अभिलेख राख्न थालेयताको सबैभन्दा कम समयमा भएको गोल हो । यसका नायक थिए,
दीपक अमात्य । त्यो खेलमा थ्रीस्टार विजयी रह्यो ।
यस्तै भाग्य हिमालयनको रहेन । नतिजा पुलिसविरुद्ध बराबरीमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पुलिसका लागि सुमन लामाले ६० औं मिनेटमा गोल गरे । पुलिस ३ खेलमा अहिलेसम्म अपराजित छ, तर त्यसमध्ये दुई खेल बराबरीमा टुंगेको छ । टिम ५ अंकको स्थितिमा छ ।
त्यस अर्थमा पुलिसका लागि बराबरी पनि सन्तोषजनक नतिजा रह्यो । त्यसैले यो नतिजामा प्रशिक्षक अनन्त थापाले धेरै गुनासो गरेनन् । पुलिसले जुमनु राई र भोला सिलवालका रूपमा दुई भेट्रान खेलाडीलाई सब्स्टिच्युटमा उतारेको थियो । त्यसपछाडि प्रशिक्षक थापाको तर्क थियो, टिमलाई अनुभवी खेलाडी पनि आवश्यक छ, किनभने उनीहरूविना टिम निकै युवा छ । पुलिस अहिलेसम्म जुमनु र भोलाकै भरमा पर्नु के ठीक हुनेछ त ? त्यो समयले भन्ना ।
लिगजस्तो लामो समय चल्ने प्रतियोगितामा यो प्रयोगले काम नगर्न सक्छ । डर यसमै छ । अथवा यसको कारण कतै टिममा राम्रा खेलाडीको अभावमा प्रशिक्षक थापा आफ्ना पुरानै खेलाडीमा भर पर्नुपरेको त होइनन् ? जुमनु र भोला पुलिसका खेलाडी नहुँदो हो त यस्तो स्थिति उत्पन्न नहुन सक्थ्यो कि ? बराबरीमा हिमालयनका प्रशिक्षक युगलकिशोर राई पटक्कै खुसी देखिएनन् । उल्टै पूरा खेल अवधिमा यी प्रशिक्षक रिसको एकपछि अर्को शृंखलाबाट गुज्रिइरहेका थिए ।
यसक्रममा उनले आफ्नो ‘क्याप’ लाई एकभन्दा बढी अवसरमा रिसमा भुईंमा बजारे । पछि उनले भने, ‘यो रिस नियन्त्रणभन्दा बाहिरको त थिएन । तर टिमले रणनीतिअनुसार खेल्न सकेन ।’ पुलिसको खेल सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रशिक्षक राईले एक साता आफ्नो टिमको तयारी गरेका थिए, तर मैदानमा उनका खेलाडीले त्यसअनुसार खेल्नै सकेनन् । यस्तोमा हिमालयन तीन खेलबाट २ अंकमै सीमित रह्यो र रेलिगेसन क्षेत्रको नजिक रह्यो ।

अपराजित यात्रामा मछिन्द्र
जावलाखेललाई हराएपछि मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल खुसी नै रहे । डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रले यसक्रममा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ । टोलीले सीमान्त थापाको आत्मघाती गोलले १४ औं मिनेटमा अग्रता लिएपछि २१ औं मिनेटमा रञ्जित धिमालले दोस्रो गोल थपे । यो जितपछि मछिन्द्रको ३ खेलबाट ७ अंक भएको छ । यो खेलबाट देखियो, मछिन्द्र उपाधि रक्षा गर्ने मनसायमा छ । मछिन्द्रसँगै ७ अंकमा तीन टिम छन् । सातदोबाटो र मनाङ मर्स्याङ्दीको पनि ७ अंक छ ।
जावलाखेलको भने यो लगातार तेस्रो हार हो । टोली अंकविहीन रहेर रेलिगेसन क्षेत्रमा छ । जावलाखेलले लिगका सुरुआती तीनै खेलमा गोल गर्न सकेको छैन । उल्टै आत्मघाती गोल गरेको छ । खेलपछि जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसी खुबै भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भए । उनको चित्त दुखाइ प्रस्ट रूपमा धेरै थियो, विशेषतः आफ्नै खेलाडीप्रति । त्यसो त दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रशिक्षकको भूमिकामा सक्रिय केसीले बिरलै आफ्ना खेलाडीको आलोचना गरेका छन् ।
तर मछिन्द्रविरुद्धको खेलपछि विशेषतः उनले दुई खेलाडीको आलोचनामा शब्द खर्चे । त्यसमा पहिलो खेलाडी थिए, गोलरक्षक टेकेन्द्रसिंह थापा । प्रशिक्षक केसीको निचोड थियो, टेकेन्द्रले केही जिम्मेवारीपूर्ण खेल खेलेको भए, यी दुवै गोल हुने थिएनन् । यी दुवै गोलमा तिनै गोलरक्षकको कमजोरी देखिएको थियो । प्रशिक्षक केसीलाई टिमका एकमात्र राष्ट्रिय टिमका सदस्य खेलाडी सुरज ठकुरीमा पनि गुनासो थियो । उनको तर्क थियो, सुरजको खेल टिमलाई चाहिएजस्तो रहेन ।
प्रशिक्षक केसीले थपे, ‘खेलाडीमात्र होइन, प्रशिक्षक पनि तरबारको धारमा छन् । प्रशिक्षक बर्खास्तगीको सम्भावनाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । त्यसैले खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर उत्पन्न हुने असन्तोष आफ्नै मनमा धेरै गुम्साइरहे पनि ठीक हुन्न ।’ हुन पनि दुई गोलको जितले मछिन्द्रको त्यो सफलता सजिलो देखिन्छ । तर खेल यस्तो थिएन, जावलाखेलले लगभग बराबरीकै चुनौती पेस गरेको थियो । अनि केही सटिक आक्रमण बुनेको थियो । तर, पराजित रह्यो । यस्तोमा जावलाखेलले समस्या ठ्याक्कै कहाँनिर छ, खोज्न हतार भइसकेको छ ।

खेलकुद

सन्दीपले लिए विकेट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– अस्ट्रेलियाको घरेलु बिग बास लिग क्रिकेटको नयाँ सिजनमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले पहिलो खेलमै विकेट लिएका छन् । तर, उनको टिम होबार्ट हरिकेन्सले भने सिड्नी सिक्सर्ससँग १४ रनको हार बेहोरेको छ ।
टस जितेर फिल्डिङ गरेको होबार्टका लागि सन्दीपले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर १ विकेट लिए । सिड्नीको पाँचौं विकेटका रूपमा डान क्रिस्टियन (५) लाई ८.१ ओभरमा सन्दीपले जोर्डन कक्सको हातबाट क्याचआउट गराए ।
कप्तान मोइस हेनरिक्सले ७३ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेपछि सिड्नीले १ सय ४४ रनको योगफल खडा गरेको थियो । एउटा एन्डबाट विकेट झरिरहँदा हेनरिक्सले अर्को एन्डबाट विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ४८ बलमा ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । होबार्टका लागि थोमस रोजर्सले सर्वाधिक ३ विकेट लिएका थिए ।
जवाफमा होबार्टले ८ विकेट गुमाएर १ सय ३० रनमात्र जोड्न सक्यो । मध्यक्रममा होबार्टका ब्याटरको प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेन । शीर्षक्रममा पिटर ह्यान्ड्सकोबले ४७, ओपनर तथा कप्तान म्याथ्यु वेडले २० र डी’आर्सी सर्टले २१ रन बनाएका थिए । सिड्नीका टम कुरानले ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा २७ रन खर्चिए । हेडेन केरले २, क्रिस जोर्डन, बेन्जामिन मानेन्टी र स्टिभ ओ’किफले १–१ विकेट लिए । सिड्नीको यो लगातार दोस्रो जित हो ।

खेलकुद

रवि दुई स्ट्रोक अगाडि

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– रवि खड्का सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फमा तेस्रो दिन बुधबार २ अन्डर ६६ खेल्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएका छन् । उनले ५४ होलको समाप्तिमा ७ अन्डर १९७ स्कोर खेल्दै दुई स्ट्रोकको अग्रता लिएका हुन् ।
सुरुका ९ होलमा इभन पार ३४ खेलेका रविले त्यसपछिको स्कोर २ अन्डर ३२ मा राखेका थिए । रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भइरहेको सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२१/२२ को पहिलो प्रतियोगितामा रविलाई दुई स्ट्रोक अन्तरमा रहेर दिनेश प्रजापति, जयराम श्रेष्ठ र भुवन नगरकोटी (समान ५ अन्डर १९९) ले पछ्याइरहेका छन् । दिनकै उत्कृष्ट ५ अन्डर ६३ को कार्ड बनाएका भुवनकुमार रोक्का समग्रमा ३ अन्डर २०१ स्कोरसहित शीर्ष पाँचमा उक्लिए । १३ औं सागमा दुई स्वर्ण जितेका सुवास तामाङ २ ओभर ७० स्कोर गर्दै छैटौंमा रहे । समग्र स्कोर २ अन्डर २०२ बनाएका उनी एमेच्योरतर्फ सबैभन्दा अगाडि छन् ।

खेलकुद

एट्लेटिको अन्तिम १६ मा

- कान्तिपुर संवाददाता


पेरिस (एएफपी)– स्पेनको एट्लेटिको म्याड्रिडले तनावपूर्ण खेलमा एफसी पोर्टोमाथि जित हासिल गरी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम–१६ मा स्थान बनाएको छ । इंग्लिस टोली लिभरपुल र नेदरल्यान्ड्सको अयाक्सले समूह चरणमा शतप्रतिशत जित पाएका छन् ।
सन् २०१४ र ०१६ को फाइनलमा रियल म्याड्रिडसँग पराजित डिएगो सिमोनीको एट्लेटिकोका लागि नकआउट चरणमा पुग्न पोर्टोमाथि जित आवश्यक थियो । तीन रातो कार्ड देखाइएको खेल स्पेनिस च्याम्पियन एट्लेटिकोले ३–१ ले जितेको हो । पोर्टोलाई छनोट हुन कम्तीमा बराबरी चाहिन्थ्यो । एट्लेटिको समूह ‘बी’ मा दोस्रो स्थानमा रहेर छनोट भएको हो । लिग चरणका सबै ६ खेल जितेको लिभरपुलभन्दा ११ अंकले पछि रह्यो । लिभरपुलले एसी मिलानलाई उसकै मैदानमा २–१ गोलले हरायो ।
यता सान्टियागो बेर्नाबेउमा इन्टर मिलानमाथि २–० को जितसँगै रियल म्याड्रिडले समूह ‘डी’ को शीर्षस्थान सुरक्षित गर्‍यो । एम्स्टर्डमको बन्द रंगशालामा अयाक्सले पोर्चुगलको स्पोर्टिङ लिस्बनमाथि ४–२ को जित निकाल्यो । समूह ‘सी’ मा अयाक्सले शतप्रतिशत जित निकाल्यो । लिस्बन पनि समूह उपविजेता भएर अगाडि बढ्यो । अन्तिम १६ का लागि छनोट भइसकेको म्यानचेस्टर सिटीले आरबी लाइप्जिगसँग २–१ को हार बेहोरेको छ । यो समूहमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) भने क्लब ब्रुगलाई ४–१ ले हराएर समूह उपविजेता बन्न सफल रह्यो ।

खेलकुद

पहिलो दिनै इंग्ल्यान्ड अलआउट

- कान्तिपुर संवाददाता


ब्रिसबेन (एएफपी)– एसेज शृंखलाअन्तर्गत पहिलो टेस्टको पहिलो दिन घरेलु टोली इंग्ल्यान्ड १ सय ४७ रनमा अलआउट भएको छ । प्याट कमिन्सले कप्तानका रूपमा सानदार सुरुआत गर्दै ५ विकेट लिए ।
इंग्लिस कप्तान जो रुटले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाका तीन तीव्र गतिका बलर कमिन्स, मिचेल स्टार्क र जोस हेजलउडले गावामा इंग्ल्यान्डलाई ५०.१ ओभरमै समेटेका थिए । टिम पेनलाई प्रतिस्थापन गरी टेस्ट कप्तानको जिम्मेबारी लिएका कमिन्सले पहिलो खेलमै ५–३८ को सानदार प्रदर्शन गरे । स्टार्कको २–३५ र हेजलउडको २–४२ को प्रदर्शन थियो । इंग्ल्यान्डका सबै ब्याटर घाँसे पिटमा बाउन्स र गति अनुकूल हुन असफल रहे । इंग्ल्यान्डका ओपनर हसिब हमिद (२५), ओलि पोप (३५), जस बटलर (३९) र क्रिस वोक्स (२१) ले मात्र दोहोरो अंकमा रन छुन सके ।

खेलकुद

सोनी ब्रान्ड एम्बासडर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– हिमालयन एक्स्ट्रिमको आयोजनामा नेपालमा पहिलोपल्ट हुने ‘एक्स्ट्रिम वर्ल्ड टुर ट्रायथलन’ मा सागकी स्वर्ण विजेता सोनी गुरुङ ब्रान्ड एम्बासडर भएकी छन् । प्रतियोगिता २०२२ को मे ७ मा पोखरामा हुँदै छ ।
प्रतियोगिताको एक्स्ट्रिम पक्ष भनेको फेवातालमा ३.५ किमि पौडी, १८० किलोमिटर साइक्लिङ र ४३ किलोमिटर दौड हुनेछ । विश्वभरका करिब १ सय प्रतियोगीको सहभागिता रहने एक्स्ट्रिम रेस नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । १३ औं सागकी स्वर्ण विजेता सोनी ‘आइकन’ खेलाडी भएकीले ब्रान्ड एम्बासडर बनाएको आयोजक हिमालयन एक्स्ट्रिमका रेस डाइरेक्टर रिक्की योञ्जनले बताए । एपीएफ क्लबकी खेलाडी सोनीलाई प्रतियोगिता खेल्न आवश्यक पर्ने स्विमिङ सुट, टिसर्ट, जुत्तालगायतका सामग्री मंगलबार को–रेस डाइरेक्टर रिकेश योञ्जनले हस्तान्तरण गरे ।
धादिङकी सोनी ७ वर्षदेखि ट्रायथलनमा आबद्ध छिन् । उनी आठौं राष्ट्रिय खेलकुदकी पनि स्वर्णधारी हुन् ।