(काठमाडौं)
सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ ।
अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर, यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन् । जबकि कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबिजी अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न २०७२ माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला साउन २०७६ मा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ । विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्मा पुग्छ,’ उनले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि तयार गरेको विधेयकमा नागरिकका टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा भएका कुराकानी ‘ट्यापिङ’ गर्न पाउने प्रावधान थियो । अहिले, विधेयकको मस्यौदामा अझ स्पष्ट गर्दै सरकारले चाहेको बखत फोन/कल तथा सामाजिक सञ्जालसमेत ‘ट्यापिङ/इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको मस्यौदामा ‘सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चारका पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यस्तै ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको थियो ।
अहिलेको मस्यौदाको दफा ७७ मा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ ।’ यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ गरिने भनेर सर्त राखिएको छ । तर, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरुपयोग हुने जोखिम छ । सत्ताले प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, आलोचक तथा मिडियामाथि निगरानी गर्न कानुन र पूर्वाधार दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ । छिमेकी भारतमा समेत सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिएको छ ।
मस्यौदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ तोकिएबमोजिम भनेर सरकारले चाहेअनुसार ‘कार्यविधि’ बनाएर नागरिकका संवाद र विवरण सिधै हात पार्न खोजेको छ ।
मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा पनि गोपनीयता र व्यक्तिगत हकअधिकार प्रतिकूल हुन सक्ने व्यवस्था छन् । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारी अधिकारीहरू मिलेर कुनै पनि नागरिकका सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सक्नेछन् । दफा ७९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’
यसबमोजिम आदेश भएकामा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन मोबाइल वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्नॅ वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ८० मा यसरी सूचना आदानप्रदान भएको भेटिए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई विवरण दिन आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।
मस्यौदाका यी दफाले अपराधको अनुसन्धान गर्ने आवरणमा कुनै पनि सरकारी अधिकारीले नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित र अतिक्रमण गर्ने जोखिम छ, यस्तो अवस्थामा अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन । प्रचलित कानुनमा भने कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालतको अनुमतिमा मात्रै प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट व्यक्तिको विवरण लिन पाउने प्रावधान छ ।
सरकारी अधिकारीले तजबिजमा कुराकानीको अभिलेख हेर्न नपाउने गरी अदालतले नागरिक अधिकार सुरक्षित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गर्दै ‘अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको फोन/मोबाइल कल डिटेल लिन नपाउने’ भन्दै सरकराका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवै पक्षलाई वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरेको कसुरमा कारबाही हुने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकार कानुन बनाएरै नागरिकका हकअधिकार आफूमा सीमित गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन । सूचनाहरू संगृहीत रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’ त्यसपछि अपराधको अनुसन्धान दायरामा परेका व्यक्तिको कल डिटेल हेर्दा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिँदै आएको थियो । तर, यो विधेयकले भने सरकारी अधिकारीलाई कानुन दुरुपयोगको सम्पूर्ण तजबिज दिन खोजेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राज्यलाई आपत् परेका बेला अनुमति लिनका लागि अदालत जान सम्भव नहुने भएकाले निश्चित व्यक्तिको ‘कल लग’ मा राज्यको पहुँच हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको बताए । टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधानलाई कानुनसम्मत हस्तक्षेप (लफुल इन्टरसेप्सन) भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यविरुद्ध अपराध वा आतंकवादी गतिविधि रोक्न वा आतंककारी पत्ता लगाउन अदालतको आदेश लिन जाने कुरा भएन । प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा सरकारले तोकेको निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लग राख्न पाउनुपर्छ भनिएको हो,’ उनले भने ।
कुन तहको कर्मचारीले कल लग हेर्ने पाउने भन्ने स्पष्ट पार्ने र अनधिकृत पहुँच बनाउनेलाई कारबाही गर्नेलगायत व्यवस्थासहितको कार्यविधि पनि बनाइने खनालले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालकै भनाइबाट पनि अदालतको अनुमतिबेगर पनि व्यक्तिको निजी मामिलामा सरकारको हस्तक्षेप हुने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको पुष्टि हुन्छ । विधेयकले किटान गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि भनेरै प्राधिकरणले उपकरण खरिद गरिसकेको छ । कानुन नबन्दै केही थान उपकरण विदेशबाट आइसकेका छन्, कतिपय आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उनको थप भनाइअनुसार अधिकारप्राप्त सरकारी अधिकारीले आफ्नै टेबुलमा बसेर संदिग्ध ठानेका व्यक्तिको विवरणमा सोझै पहुँच पुर्‍याउन सक्नेछ । ‘भोलि काठमाडौंमा कसैले बम आतंक मच्चायो र त्यसलाई फलो गर्नुपर्‍यो वा कल हेर्नॅपर्‍यो भने के सीआईबी जिल्ला अदालतको आदेश माग्न जाने ? कानुनले तोकेका अपराधका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर तोकेको अधिकारीले टेबुलमै बसेर लग हेर्न पाउने गरी यो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन नबनुन्जेल जिल्ला अदालतको आदेश लिएर गर, कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर भनेको छ । हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै कानुन बनाउन लागेका हौं ।’
त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले पनि साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको र यसबाट कसैको स्वतन्त्रता संकुचित नहुने दाबी गरे । ‘सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मान्छे ठगिएका छन् । उजुरी आइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण साइबर सुरक्षाको दृष्टिबाट काम थालेका हौं । यससम्बन्धी छुट्टै नीति (साइबर सुरक्षा नीति) पनि बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फोन रेकर्ड गर्ने, दुःख दिने भन्नेमा जानु हुँदैन । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान हो । सामान्य अवस्थामा त्यसो गर्ने आशय होइन ।’
विधेयकमा व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय समेटिएको प्रवक्ता सुवेदीको जिकिर छ । व्यक्ति आफैंले ‘म पीडित भएँ’ भनेर उजुरी हालेपछि ‘कल लग’ हेर्नुपर्ने अवस्थामा साइबर ब्युरो वा प्रहरीले माग्दा दूरसञ्चारले दिन्नँ भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठ्नु र बहस हुनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई हामीले फिडब्याकका रूपमा लिएका छौं, तर अनुसन्धानबाहेक अरू सामान्य प्रयोजनमा कसैको गोपनीयता उल्लंघन हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिले विधेयक अघि बढाइनुले पहिले (ओली सरकारका पाला) केही पक्षले पूर्वाग्रही ढंगबाट विरोध गरेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । ‘साढे तीन वर्षअघि विरोध गर्ने कांग्रेसको समेत समर्थन पाएको सरकारकै पालामा त्यही विषय अघि सारिएको छ । यसबाट हिजो विधेयकको विरोध गर्नेहरू कुनै कानुनी, नैतिक र राजनीतिक धरातलमा नरहेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवर्द्धन गर्न ओली नेतृत्वको सरकारका पाला विधेयक तयार गरिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय कतिपय अवस्थामा व्यक्तिका अधिकारभन्दा माथि हुन्छन् । देशभन्दा व्यक्ति ठूलो होइन, यसैलाई मध्यनजर गरेर त्यतिबेला प्रभावकारी प्रबन्धसहित दूरसञ्चार विधेयक अघि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, विपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्‍यो । अरू केही पक्ष पनि यसविरुद्ध उत्रिए । हामीले पनि बृहत् बहस र छलफल आवश्यक देखेर अघि बढाएनौं ।’
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नागरिकका संविधान प्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता र हकअधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान ल्याइनु गलत भएको बताए । ‘यस्तो प्रावधानले व्यक्तिको गोपनीयता गुम्न सक्छ । कानुन बनाउँदा यसप्रति सजग र सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर, आधुनिक समाजमा राष्ट्रको हितअनुसार कतिपय संवेदनशील कानुनी प्रबन्ध हुन्छन् । त्यसका लागि व्यक्तिको गोपनीयतामा पहुँच राख्ने अधिकारप्राप्त मानिस को हो ? के प्रयोजनका लागि हो ? र, त्यो प्रयोजनपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी स्पष्ट किटान हुनुपर्छ ।’
कानुनमा अमूर्त प्रावधान राखेर नागरिकको गोपनीयतामा सरकारले सिधा पहुँच राखे घातक हुने अधिकारीले बताए । ‘विदेशी नागरिकका गतिविधि निगरानी गर्न यो वा त्यो सर्त हुनुपर्छ भन्दैनौं, राज्यले राष्ट्रहितका लागि उचित कदम चाल्न सक्छ । तर, नेपाली नागरिक र उसको गोपनीयतासँग जोडिएका विषयमा कानुन प्रयोग गर्दा ‘सरकारले गर्नेछ’ भनेर उम्किने प्रबन्ध राखिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको विरुद्ध हुने प्रावधान मस्यौदामा नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले अपराधी खोज्नुपर्‍यो भने नेपाल टेलिकमको मान्छेलाई फोन गरेर कहाँ पुग्यो भन्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको मान्छे बिरामी रहेछ वा उसको फोन लागेन भने अपराधी उम्किन्छ । यो प्रणालीलाई स्वचालित मात्रै गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकविरुद्ध हामी कसरी जान सक्छौं र ?’
खनालले फोन रेकर्ड अहिले पनि गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउन खोजिएको पनि बताए । ‘अहिले नै पनि रेकर्ड गर्न खोजियो भने रेकर्ड भइहाल्छ । रेकर्डिङका लागि प्रविधि छ तर त्यसलाई कानुनसम्मत ढंगले रीत पुर्‍याएर गरौं भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

(नयाँदिल्ली)
पोखराकी १६ वर्षीया किशोरी उमा (नाम परिवर्तन) पोखराकै एक कफी पसलमा काम गर्दै थिइन् । केही महिना अगाडि उनलाई आयुष आर्यन नाम रहेको फेसबुक आईडीबाट मित्रताको प्रस्ताव आयो । उनले स्वीकार गरिन् । च्याटमा कुराकानी हुन थाल्यो । त्यस क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण सेयर गरिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण पढाइ छाडेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोसमेत म्यासेन्जरमै सुनाउन भ्याइन् ।
आयुषले आकर्षक आम्दानी हुने जागिरको प्रस्ताव गर्न थाले । दिल्लीमा ब्युटीपार्लरको जागिर हुने र महिनाको ३० हजार भारुसम्म पारिश्रमिक पाइने उनले बताए । १० हजार रुपैयाँ त्यो पनि मुस्किलले पाइने क्याफेको जागिर खाइरहेका बेला उनी आयुषको प्रस्तावमा लोभिइन् । लामो संवाद र केहीसँगको सल्लाहपछि उनी कामका लागि दिल्ली आउने निर्णयमा पुगिन् ।
आयुषले दिएको एक महिलाको फोन नम्बरमा सम्पर्क र संवादपछि उमा काठमाडौं पुगिन् । आयुषले ती महिला आफ्नी आमा रहेको उमालाई बताएका थिए । तिनै महिलाको साथ लागेर उनी र अन्य दुई किशोरी नेपालगन्ज हुँदै भारत छिरे । उनीहरूलाई चोरबाटो हुँदै सीमा कटाइएको थियो । ‘सीमा कटाएपछि एउटा ट्याक्सीमा हालेर हामीलाई दिल्ली ल्याए,’ उमाले सुनाइन् ।
दिल्ली आइपुगेको भोलिपल्टै उमालाई यौन ग्राहककहाँ जान भनियो । सुरुमा त उनले कुरा बुझिनन् । फ्ल्याटमा सँगै रहेका अन्य युवतीले प्रस्ट्याइदिएपछि उनी झसंग भइन् अनि रोइन् । तर उपाय थिएन । उनलाई दिल्ली ल्याइपुर्‍याउने महिला र फ्ल्याटकी ‘मालकिन’ दुवै नेपाली हुन् । उनीहरूले धाकधम्की दिँदै यसमा लागे महिनाको एक लाख भारु कमाइ हुने प्रलोभन देखाए । अञ्जान ठाउँमा एक्लो परेकी उमालाई भाग्न पनि डर भयो । ‘कहाँ जाने, कसलाई भन्ने केही उपाय नै भएन । पार्लरमा काम गर्न आएकी मलाई सेक्स वर्कर बनाइयो,’ १० कक्षासम्म पढेकी उनले भनिन् ।
उमालाई दिनहुँ ग्राहककामा पठाउन थालियो । दिनमा ६ जनासम्मकहाँ जानुपरेको उनले सुनाइन् । बिरामी हुँदा र महिनावारी भएका बेला पनि आराम पाइनन् । ‘पैसा पनि दिएका छैनन् । यस्तो नारकीय जीवनबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने आशा मारिसकेकी थिएँ,’ शनिबार साँझ उद्धार गरिएकी उमाले भनिन् । दिल्ली प्रहरी, किन इन्डिया र शक्ति समूहको संयुक्त टोलीले उमालगायत ९ किशोरीलाई एकै दिन उद्धार गरेको हो । एउटै
फ्ल्याटबाट उद्धार गरिएका उनीहरू १६ देखि १८ वर्षसम्मका छन् ।
खोटाङकी चिमा (नाम परिवर्तन) ले महिनाको एक लाख भारु पाइने भनिए पनि चार महिना भइसक्दासम्म आफूले पैसा नपाएको सुनाइन् । ‘लोभमा परेर दिल्ली आइहालियो, भाग्ने कुनै उपाय नलागेपछि बाध्यतावश दुष्कर्ममा लागियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पाएको टिप्ससमेत दलालले खोसेर लान्थे । तिम्रो यति पैसा जम्मा भएको छ सधैं भनिरहन्थे, एकसुको पनि दिएनन् ।’ मासिक एक लाख भारु पाउनलाई १८० पटक यौन कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने ‘टार्गेट’ तोकिएको उनले सुनाइन् ।

११ कक्षासम्म पढेकी चिमाले काठमाडौंमा केही अवधि एउटा फाइनान्स कम्पनीमा काम गरेकी थिइन् । बुबाको निधन भइसकेको र आमा अर्कैसँग हिँडेपछि आफू काठमाडौं छिरेको उनले सुनाइन् । काठमाडौंमा सेन्जी तामाङ नामकी महिलासँग चिनजान भएको र उनले दिल्लीमा क्याफेमा महिनाको २५ हजार भारु पाइने बताएपछि उसैको साथ लागेर हिँडेको उनको भनाइ छ । यौन कार्यमा लाग्नुपर्ने भएपछि प्रतिवाद गर्दा पनि नसकेको उनले बताइन् । ‘भाग्नलाई उपाय पनि गरें तर केही लागेन,’ उनले भनिन्, ‘एक प्रकारको औषधि खुवाएर भए पनि जबर्जस्ती ग्राहककोमा पठाइन्थ्यो । एकपटक बाटामा भेटिएका प्रहरीलाई सुनाएकी थिएँ, मालिकसँग मिल्दा रहेछन्, झन् कडाइ गरे ।’
काठमाडौंबाट हराएका चार युवतीको खोजतलासका लागि नेपालबाट दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार भएको थियो । तीन सातायता दूतावासले खोजतलासका लागि दिल्ली प्रहरी र सामाजिक संस्थासँग समन्वय गर्दै आएको थियो । दिल्ली प्रहरी, किन इन्डिया र शक्ति समूहसँग मिलेर खोजी गर्ने क्रममा ९ किशोरी र एक शिशुको उद्धार भएको दूतावासका काउन्सिलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए । ‘किसनगढस्थित एक फ्ल्याटमा दिल्ली प्रहरी, किन इन्डिया र शक्ति समूहको संयुक्त टोलीले शनिबार साँझ छापा मार्दा उनीहरू भेटिएका हुन्,’ उनले भने ।
उद्धार गरिएमध्येकी नुवाकोटकी ईशा (नाम परिवर्तन) ले फेन्सी पसलमा मासिक ३५ हजार भारु हुने काम पाइने लोभमा आफू र आफ्नी देउरानी एक दिन अगाडि मात्रै दिल्ली आइपुगेको सुनाइन् । ‘हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । देउरानीकी दुईमहिने छोरी रहेकाले उसको स्याहारमा पनि थियौं,’ उनले भनिन्, ‘आइपुगेको भोलिपल्टै
प्रहरी आउँदा हामी अलमलमा पर्‍यौं । पछि पो थाहा भयो, दुष्कर्मबाट जोगिएछौं ।’
किन इन्डियाका प्रमुख नवीन जोशीले शंकास्पद फ्ल्याटमा छापा मार्दै जाँदा उनीहरू फेला परेको सुनाए । उनका अनुसार दिल्ली ल्याइपुर्‍याएका महिलालाई केही महिनापछि भारतकै अन्य सहरमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘अर्को ठाउँका ग्राहकका लागि नयाँ पनि हुने र प्रहरीको छापाबाट बच्ने पनि हुनाले त्यस्तो उपाय गरिएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘मालिकले पनि आफ्नो परिचय फरक फरक दिने गरेका हुन्छन् । फोन नम्बर पनि बदलिरहन्छन् । त्यही कारण उद्धारका लागि बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
एसएसपी चतुर्वेदीका अनुसार युवतीसँग सम्पर्क बढाउने, प्रलोभन दिने, सीमा कटाउने र दिल्लीमा यौन धन्धामा लगाउने कार्यमा नेपालीकै संलग्नता देखिएको छ । ‘यस्तो कार्यलाई रोक्न परिवार, स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक संघसंस्थालगायत सबै सक्रिय हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
ताप्लेजुङबाट सोमबार बिहान ७ः४७ बजे १५ यात्रु बोकेर काठमाडौं अवतरण भएको नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर विमान जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो । क्याप्टेन पेम्बा शेर्पा र रक्षित मल्लले जहाजमा चढेका यात्रु र लोडसिट पेपरमा केही फरक देखे । पाइलटलाई ताप्लेजुङमा बुझाइएको लोडसिटमा १० महिला र ५ पुरुष लेखिएको थियो । तर, ४५ मिनेटको उडानपछि काठमाडौं आइपुग्दा चालकदलले जहाजमा ९ महिला र ६ पुरुष देखे ।
चालकदललाई तौलमा शंका लागेपछि उनीहरूले काठमाडौं विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा रहेका निगमका कर्मचारीलाई जहाजको अगाडि र पछाडिको भागमा रहेको कार्गो कम्पार्टेन्टमा राखिएका यात्रुहरूको सामानको पनि पुनः तौल लिन भने । स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा गरिएको तौल जाँचमा लोडसिट पेपरमा लेखिएको भन्दा कम्तीमा १८ किलोग्राम फरक पाइयो ।
यस घटनाबारे निगमले नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो । तर, गुपचुप राखियो । ‘कुनै सूत्रबाट उडानमा लेखिएको भन्दा बढी र पुरुषलाई महिला बनाइएको घटनाको उजुरी मंगलबार आयो,’ प्राधिकरणका एक विभागीय प्रमुखले भने, ‘त्यही सूचनाका आधारमा ७ जनालाई अर्को निर्णय नहुन्जेल ग्राउन्डेड (कारबाही) गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्राधिकरण मातहतको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्याडर्ड विभागले उक्त उडानका चालकदल, परिचारिका, ताप्लेजुङ विमानस्थलमा रहेका निगमका स्टेसन प्रमुख, काठमाडौं विमानस्थलस्थित आन्तरिक उडानमा कार्यरत फ्लाइट डिस्प्याचरसहित ७ जनालाई ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय भएको हो । ‘निगमको
ट्वीनअटरले लोडसिटमा भन्दा ४८ किलोग्राम अतिरिक्त भार बोकेको र एक पुरुष यात्रुलाई महिला बनाई उडाएको विषयमा कारबाही गरिएको छ,’ प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भने ।
प्राधिकरणले यस घटनामा गम्भीर कानुनी दफा आकर्षित हुने भनेको छ । ‘जहाजमा सामान र यात्रुको तौल फरक पार्नु आर्थिक हिनामिना हँॅदै हो,’ यसमा अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक जहाजको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड हुनु दुर्घटनाको जोखिम भएकाले यसमा अरू कानुन पनि आकर्षित हुन्छन् ।’ ती अधिकारीका अनुसार, यस घटनाको छानबिन गर्न निगमलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ भने ताप्लेजुङ विमानस्थलमा रहेका निगमका स्टेसन प्रमुख लोकेन्द्र लिम्बूलाई बुधबार काठमाडौं झिकाएको छ । ताप्लेजुङमा रहेको निगमको कार्यालयले लास्ट मिनेट चेन्ज (एलएमसी) अन्तिम समयमा एक जना यात्रुलाई समेट्दा पुरुषको महिला हुन गएको भनेको छ । नेपालको दुर्गम उडानमा जहाजहरूले पुरुषको औसत तौल ७५ र महिलाको तौल ६५ किलोग्राम मानेको छ । यसैका आधारमा वायुसेवा कम्पनीले जहाजको कार्गो थपघट गर्न पाउँछन् ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले उडान सुरक्षा असर पर्न नदिने भन्दै कडाइ गर्दा निगमका मात्रै ४ पाइलट, ७ क्याबिन क्रु, २ प्राविधिक, १ डिस्प्याचरसहित १४ जना कारबाहीमा परिसकेका छन् । जहाज पार्किङस्थलमा परिचयपत्र र सुरक्षा पोसाक नलगाएकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले केही दिनअघि निगमकै कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण नै मागेपछि उनले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउने भन्दै माफी नै मागेका थिए ।

(अछाम)
कुल साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा अहिले पनि दर्जनौं सन्तान जन्माएका आमाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । ती आमाहरूको संघर्षपूर्ण प्रसूति यात्रा र त्यसक्रममा उनीहरूले भोगेको स्वास्थ्य जटिलताको कथा सुन्दा कस्तो भयावह समयबाट आमाहरू गुज्रिएका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ ले भन्छ, प्रदेशमा प्रजनन दर २.३ छ । तर, यो औसत प्रजनन दरको तथ्यांक बाहिर चिहाउने हो भने आमाहरूले गर्भवती र सुत्केरी समयमा गुजारेका कहालीलाग्दा दिनहरूको तस्बिर फेला पर्छ ।
सन् १९९४ मा नेपालसहित विश्वका १ सय ७९ राष्ट्रले अनुमोदन गरेको जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) ले कहिले बच्चा जन्माउने, कति जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, जन्माउने वा नजन्माउने निर्णयका बारेमा स्वतन्त्रतासहित जिम्मेवार निर्णय लिन पाउने र यसका बारेमा सजिलै सूचना पाए महिला तथा किशोरी सशक्त हुन्छन् भनेको छ । तर, हामीले भेटेका केही प्रतिनिधि महिलाको कथा सुन्दा यस्तो लाग्छ, महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकारको महसुस त गर्न पाएनन् नै, उनीहरू सन्तान जन्माउने मेसिन बनाउने सामाजिक बाध्यतालाई सिंगो समाजले स्वीकारी रह्यो । ७० वर्षकी अम्बी विक, ६३ वर्षीया बेलुदेवी ढुंगाना र ६५ वर्षीया पाटु विकको प्रसूति यात्राको कथा सुन्ने हो भने एक समय कस्तो समाज थियो र महिलाहरूको स्वास्थ्यमाथि कसरी खेलबाड भएको थियो भन्ने थाहा लाग्छ ।
मंगलसेन–५ का अम्बी, बेलु र पाटुको दुःखपूर्ण समयबाट समाज धेरै अघि बढिसकेको छ । तैपनि दुःखका ती अत्यासपूर्ण कथाको अन्त्य भइसकेको छैन । अछाममा अधिकांश महिलाले छोरा पाउनका लागि पटकपटक गर्भवती हुनेको संख्या अहिले पनि धेरै भएको जिल्ला अस्पताल अछामकी सूचना अधिकारी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत गंगा बुढामगरले बताइन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने महिलाको छोराछोरीको संख्या
छुट्याएर राखेको त छैनौं । तर, धेरै महिला भने छोरा नजन्मिँदासम्म गर्भवती भइरहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सदरमुकाम मंगलसेनका धेरै वडा र जिल्लाभरबाट ८/९ पटक
छोरीलाई जन्म दिएका महिलाहरू अहिले पनि छोराकै लागि गर्भवती हुन्छन् ।’
धेरै छोरीहरू पाउँदा श्रीमान् र परिवारले वास्ता नगर्ने, छोरा पाए माया पाउनै लागि महिला जति पटक पनि गर्भवती हुन तयार भएको सुनाउने गरेको उनले बताइन् । ‘छोरी जन्मेको थाहा पाउनेबित्तिकै यसलाई मारिदिनुस् सिस्टर भनेको एउटा घटनाले म अहिले पनि झस्किन्छु,’ ४ वर्षअघिको एउटा घटना सम्झँदै उनले भनिन्, ‘कतिपय परिवारका सदस्यले धेरै छोरी जन्मेको भन्दै आमालाई दूध चुसाउनसमेत दिँदैनन् । यहाँका महिलाहरूलाई धेरै पीडा छ ।’
१८ वर्षदेखि जिल्ला अस्पताल अछाममा कार्यरत बुढामगरका अनुसार यताका महिलाको दुःख भनेको छोरी मात्रै जन्मेर वास्ता नगर्नु नै हो । ‘सुरुमा त विवाह दर्ता नगर्ने, छोरी मात्रै जन्मिए श्रीमान्लाई दोस्रो बिहे गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । अहिले पनि छोरा अनिवार्य हो भन्ने व्यवहार पढेलेखेकाहरू नै देखाउँछन् । छोराछोरीबीचको विभेद हट्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘यो पीडा बाहिर देखिँदैन । तर, महिलाहरूले सबैभन्दा बढी तनाव र हिंसा भोगिरहेका छन् ।’

अम्बी विक (वर्ष ७०)
१४ वर्षमा बिहे गरेकी अम्बीले १७ वर्षमा पहिलो छोरालाई जन्म दिइन् । त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष उनी गर्भवती भइन् । मेसिन जसरी उनले लगालग १७ सन्तान जन्माइन् । उनले सामाजिक मान्यता सुनाइन्, ‘एकाको एक्काइस होस्’ र ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन्’ भनेर दिएका आशीर्वाद लागेजस्तो भयो ।’
उनले जन्माएका १७ मध्ये ६ जना बिते ९ छोरा र २ छोरी मात्रै बाँचे । उनलाई स्पष्ट सम्झना छ, कोही जन्मेको ७ दिन बाँचे, कोही १० दिन बाँचे, कोही एक महिना मात्रै बाँचे । उनले एउटा छोरा भने पेटमै मरेपछि गाउँकै महिलाले पेटभित्र हात हालेर निकालेको कहालीलाग्दो कथा सुनाइन् । बग्रेल्ती सन्तान भएकाले निरक्षर अम्बीलाई सबैको नामसमेत सम्झना छैन । तर, तिनीहरूको अनुहार, तिनका सारा आनीबानी उनलाई प्रस्ट सम्झना छ ।
बर्सेनि सन्तान जन्माउनु स्वास्थ्यका निम्ति कति जोखिमपूर्ण हो भन्ने उनलाई थाहा छैन । बरु उनी लगालग सन्तान जन्माएकैले समाजले दिएको नाम सुनाउँदै फिस्स हाँस्छिन् । उनले भनिन्, ‘फल्ने कोठार (कोख) भएरै पो यति धेरै जन्मे ।’
अहिलेसम्म उनका ४ छोरा र दुई छोरीको मात्रै विवाह भइसकेको छ । जसबाट नातिनातिनाको संख्या २१ पुगेको छ । उनले भनिन्, ‘अहिले पो खुसी जस्तो देखिन्छु । पहिले मेरा बर्सेनिका जत्काल (गर्भवती) हुन्थे । एकातिर छोराछारी, अर्कोतिर घरको काम, पेटभरि खान नपाउनुको पीडा । ती दिन सम्झिँदा अहिले पनि म एक्लै रुन्छु ।’ उनले आफ्नो समुदायमा जत्काल भनिनुको अर्थ बताउँदै ‘जत्’ भनेको सन्तान सकुशल जन्मिनु र ‘काल’ भनेको हरेक पटक गर्भमा सन्तान आउँदा सहजै जन्माउन नसके काल
आउनु रहेको बताउँदै आफू १७ पटक कालसँग
लडेको बताइन् ।
आफर (हँसिया, बन्चरो, कुटो, कोदालो) बनाउने परम्परागत पेसाबाट गर्जो धानिरहेको परिवारकी सदस्य अम्बीले गर्भवती भएका बेला कहिल्यै पेटभरि खान पाइनन् । उनले भनिन्, ‘आफरमा ल्याएका औजार बनाइदिँदा पैसा दिने चलन थिएन । अन्न (गहुँ, धान, दाल) दिन्थे । त्यसले बिहानसाँझको चुलो बल्थ्यो ।’
बग्रेल्ती सन्तान भएकाले उनले तिनीहरूलाई धेरै पढाउन सकिनन् । कसैले ४ कक्षा पढेर छोडे, कसैले ५ कक्षा पढेर । उनले भनिन्, ‘९ माना चामल पकाउँदा पनि अन्तमा मलाई खाना बच्दैनथ्यो । छोराछोरी पनि कहिल्यै अघाएनन् । यतिका सन्तान कसरी हुर्काएँ भन्ने सोचेर अहिले म आफैं अचम्म मान्छु ।’
१३ सन्तान जन्माएपछि उनलाई आफ्नो स्वास्थ्य साह्रै कमजोर भएको महसुस भयो । उनले आँट बटुलेर श्रीमान्लाई स्थायी बन्ध्याकरणका निम्ति दबाब पनि दिइन् । तर, त्यस्तो सुविधा त्यतिबेला अछामको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा थिएन । उनकै जोडबलले उनका श्रीमान् बन्ध्याकरण गर्न कैलाली पनि पुगे । तर, स्वास्थ्यकर्मीले ‘गर्मीको मौसममा गर्न हुँदैन जाडो भएपछि आउनुस्’ भनेर फर्काइदिए । यसरी श्रीमान् फर्केपछिका वर्षमा उनले लगालग ४ सन्तान जन्माइन् । धेरै सन्तान जन्माएकाले उनले तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने समस्याले अनेकन दुःख खेपिन् । तैपनि आफ्नो समस्या कसैलाई भनिनन् । उनले सुनाइन, ‘यस्तो समस्या भयो भनेर अस्पताल जान पनि लाज लाग्थ्यो । पहिले लाज मानेर उपचार गर्न गइएन अहिले गाह्रो हुन थालेको छ ।’

पाटु विक (वर्ष ६५)

१३ वर्षमा बिहे गरेकी पाटुले १२ सन्तान जन्माइन् । तीमध्ये ३ छोरा र ३ छोरी मात्रै बाँचे । बाँकी ६ छोराछोरी जन्मँदै/मर्दै गए । ‘एक छोरा १ वर्षमा मर्‍यो, अर्को ६ दिनमा, अर्को १८ दिनमा, एक छोरी ३ दिनमा र २ छोरा एक/एक महिनामा मरे,’ पाटुले फेहरिस्त सुनाउँदै भनिन्, ‘अहिले ६ सन्तानबाट १६ नातिनातिना छन् ।’
प्रत्येक सन्तान जन्माउँदा उनले उस्तै खाले दुःख भोगिन् । ती दुःखमा पोषण, स्याहारको अभाव र जोखिमपूर्ण प्रसूतिको घटना समेटिएका छन् । उनले कान्छो छोरा जन्माउने दिन आफू राजा (स्थानीय ठूलाबडा) को घरमा काम गर्न गएको र त्यो दिनभर पेट दुख्ने र छटपटी हुने समस्या खेपेको बताइन् । ‘बच्चा जन्मनु अगाडि नै रगत बग्न थालेको थियो । राजाको घरमा घाँसदाउरा काटेर साँझ घर आएँ । धान कुटें, जाँतोमा गहुँ पिसें, ओखलमा मकै कुटें, त्यतिबेलासम्म पनि रगत बगेकै थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही राति मैले बच्चा जन्माएँ । तर, धेरै रगत बगेर म बेहोस भएँ । सबैले मलाई मरिसकी भन्ने सोचेछन् । तर, काल नआई नमरिने रहेछ ।’
उनका धेरैजसो सन्तान बर्सेनि जन्मेका थिए । गर्भवती र सुत्केरी दुवै बेला पेटभरि खान नपाएकाले आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रेको हो भन्नेमा उनी यतिबेला प्रस्ट छिन् । ‘६५ वर्षकै उमेरमा थला पर्ने अवस्था आएको कारण बर्सेनिका सन्तान, भोको पेट र कामको भारले हो,’ उनले थपिन्, ‘नत्र अहिले नै म यसरी बिरामी भएर ढल्ने बेला भएको थिएन ।’
जति सन्तान जन्माए पनि उनका दुःख घटेका छैनन् । बरु दुःखको जोड र गुणन भएको छ । उनको कुनै पनि सन्तानले पढेका छैनन् । अहिलेसम्म उनको जग्गाजमिन केही छैन । कमाएर गुजारा चलाउनुपर्ने दुःख उस्तै छ ।
अनौठो त के छ भने उनले जसरी धेरै सन्तान जन्माएर दुःख खेपिन् । त्यस्तै दुःख अहिले उनकी जेठी बुहारीले पनि खेपिरहेकी छन् । उनले भनिन्, ‘मेरो जेठी बुहारीले ४ छोरा र २ छोरी जन्माइसकी । ५ वटा त खेरै गए । बुहारीको अवस्था पनि मेरोभन्दा खासै फरक छैन ।’ अंश र वंश धान्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा उनले आफ्नो टोल छिमेकका कैयन् बुहारीले अहिले पनि ७/८ सन्तान जन्माइरहेको बताइन् ।

बेलुदेवी ढुंगाना (वर्ष ६३)
११ वर्षको उमेरमा बिहे गरेर १७ वर्षको उमेरदेखि सन्तान जन्माउन थालेकी बेलुदेवीले ११ सन्तान जन्माइन् । दुई मृत जन्मिए भने २ गर्भमै खेर गए । अहिले उनका ४ छोरी र २ छोरा छन् । सन्तान जन्माउँदाको दुःख सम्झिँदा अहिले पनि उनको मनमा गाँठो पर्छ ।
उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हुँदा नौ दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्थ्यो । त्यो बेला मिठोमसिनो खाने कुरा त हाम्रा लागि के हो, के हो । कतिसम्म भने नुन खानसमेत पाइँदैनथ्यो ।’ छोरी जन्माउँदा खेप्नुपर्ने हेलाहोचो र अपमान त उनको मनमा झनै गढेको छ ।
सुत्केरीलाई स्याहार गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको चेत परिवारमा थिएन । उनले सुत्केरी बेला गोठमा बसेको र श्रमयुक्त काम गर्न बाध्य भएको, एक दिन त रगत धेरै बगेर बेहोस भएको घटना सुनाइन् । ‘साइँली छोरी जन्मेका बेला म मरेर बाँचेकी हुँ । जन्मेको १० महिनासम्म रगत बग्ने र पखाला नरोकिने भयो । छोरी पाएको भन्दै घरका कसैले पनि उपचार गराउन
चासो दिएनन् ।’
छोरा र छोरी पाउँदा परिवारले गर्ने व्यवहार पनि आकाश–जमिन फरक हुन्थ्यो । उनले भनिन्, ‘सुँगुरजस्ता छोरी पाउनेभन्दै गाली गर्थे । पानी माग्दा दिँदैनथे । शरीरमा पेटिकोट मात्रै थियो । रगत बगेको बग्यै हुन्थ्यो । तर, फेर्ने लुगा दिँदैनथे । मेरा जसाझाल (दुःख) त कसैले पाएन होला ।’
पाँचौं सन्तान छोरी जन्मेको रात धेरै रगत बगेर आफू बेहोस भएको उनले सुनाइन् । ‘श्रीमान् त्यो बेला पहाड (अछाम) गएका थिए । अगाडि भएका छोराछोरी सानै थिए । परिवारका अरूले मेरो वास्ता गरेनन् । बिहान जेठी छोरीले छिमेकीलाई बोलाइन् । छिमेकीले तीन लोटा पानी खन्याएपछि मेरो होस आएछ ।’
सुत्केरीमा बेलुले भोगेको कुरा सुन्दा कुनै कथा जस्तो लाग्छ । उनले कुनै पनि सुत्केरीमा पोषिलो खाना त परै जाओस् पेटभर खान पनि नपाएको बताइन् । भनिन्, ‘गोठमा अलग्गै थिए । घरबाट जे दिन्थे त्यही पकाएर खान्थें । नुन दिँदैनथे । भातमा काँचो तेल हालेर खान्थे । अनि त बान्ता भइहाल्थ्यो ।’
धेरै सन्तान जन्माएकाले र कुनै पनि सुत्केरीमा स्याहार नपाएकाले उनको स्वास्थ्य अहिले ठीक छैन । उनले भनिन्, ‘अहिले ढाड दुख्ने, हिँड्न नसक्ने, हातखुट्टा गल्ने भइरहन्छ । जसोतसो सबै छोराछोरीलाई पढायौं । तर, बिग्रेको मेरो स्वास्थ्य सप्रेन ।’
अहिले उनका २ छोरा र ४ छोरी छन् । तीन छोरीले बिहे गरिसके । अहिले उनी छोराबुहारी, छोरी र सासूसँग अछाममा बसिरहेकी छन् । छोराछोरी कसैले स्नातक र कसैले स्नातकोत्तरसम्मको पढेर जागिरे छन् । ‘सबै छोराछोरीले पढेलेखेका छन् । धेरै दुःख गरेर मात्रै अहिले सुखका दिन आए जस्तो लाग्छ ।’

सन् २०१३ मा आजकै दिन (मार्च २२) मा अमेरिकी रक ब्यान्ड ‘माई केमिकल रोमान्स (एमसीआर)’ ले ब्रेकअपको घोषणा गरेको थियो ।
२००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्युजर्सीमा स्थापित ब्यान्डलाई २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा प्रभावशाली रक ब्यान्डका रूपमा लिने गरिन्छ । गेरार्ड वे, मिकी वे, रे टोरो र म्याट पेलिसियरले स्थापना गरेको ब्यान्डमा पछि फ्राङ्क लेरो जोडिएका थिए । ब्यान्डले आफ्नो पहिलो एम्बल ‘आई ब्रट यू माई बुलेट्स, यू ब्रट मी योर लभ (२००२)’ मा बजारमा ल्याएको थियो । त्यस्तै, ब्यान्डले २००४ मा दोस्रो एल्बम ‘थ्री चियर्स फर स्विट रेभेन्ज (२००४)’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
ब्यान्डका ‘द ब्याल्यक परेड (२००६)’, ‘डेन्जर डेज ः द ट्रु लाइभ्स अफ द फ्याबुलस किलजोयज (२०१०)’ लगायतका एल्बम चर्चित छन् । ब्रेकअपपछि ब्यान्डले बजारमा ल्याएको एल्बम ‘मे डेथ नेभर स्टप (२०१४)’ निकै लोकप्रिय भएको थियो । ब्यान्डमा हाल गेरार्ड लिड भोकलिस्ट र रे लिड गिटारिस्टका रूपमा छन् । त्यस्तै, रिदम गिटारिस्टका रूपमा लेरो छन् भने वे बासिस्ट हुन् ।

काठमाडौं (कास)– चैत २४ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘प्रसाद २’ ले मंगलबार आफ्नो पहिलो गीत ‘मार्सी धान’ सार्वजनिक गरेको छ ।
राजनराज सिवाकोटी र मिलन नेवारको स्वर तथा राजनराजकै शब्द, संगीत रहेको लोक लयमा आधारित उक्त गीतलाई फिल्ममा विवाहको सन्दर्भ जोडिएको छ । जसमा ‘प्रसाद २’ का मुख्य जोडी विपिन कार्की र केकी अधिकारीसहित कार्टुन क्रुजका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माले नाचेका छन् । विवाह सेटमा पञ्चेबाजासहित कलाकारलाई नृत्य निर्देशन गरेका हुन्, विक्रम स्वाँरले ।
पछिल्ला वर्ष लोक गीत, संगीतमा सफलता कमाइरहेका संगीतकार सिवाकोटीले ‘मार्सी धान’ आफूले निकै मिहिनेत गरेकाले दर्शकलाई रुचिकर लाग्ने बताउँछन् । ‘लै लै’ र ‘वनकी चरी’ जस्ता हिट गीत दिइसकेको ‘प्रसाद’ कै सिक्वेल भएकाले पनि ‘प्रसाद २’ का गीत पनि दर्शकका लागि प्रतीक्षित छन् । सिवाकोटीले आफू त्यसप्रति जानकार भएकैले पनि ‘मार्सी धान’ लाई पूर्णतः न्याय दिएरै फिल्मको कथा, पात्र र अवस्था सुहाउँदो मौलिकता पस्केको बताउँछन् ।
सुदर्शन थापा निर्देशित ‘प्रसाद २’ मा विपिन र केकीका साथमा अर्पण थापा, महेश त्रिपाठी, प्रकाश घिमिरे, कमलमणि नेपाल, विशाल पहाडीलगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक कथावस्तुमा आधारित ‘प्रसाद २’ सुशील पौडेलले लेखेका हुन् । राजेश श्रेष्ठको छायांकन रहेको फिल्म मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन् । फिल्मको निर्माण सुदर्शन बस्नेतले गरेका हुन् भने यसका प्रस्तुतकर्ता सुभाष थापा हुन् ।

(गण्डकी)
जापानका मासाफुमी नाकामुरा बर्सेनि जस्तो नेपाल आइरहन्छन् । उनी नेपाल आउनुको तात्पर्य घुम्नु मात्र होइन । नेपाली आकाशमा उड्ने विभिन्न प्रजातिका चरा हेर्न उनलाई असाध्यै मन पर्छ । मासाफुमी मात्र होइन उनका दाजु तादामासा पनि सँगै चरा अवलोकनका लागि नेपाल आउँछन् । जापानको राजधानी टोकियोमा ट्राभल कम्पनी चलाउने नाकामुरा दाजुभाइ अन्य पर्यटकलाई पनि सँगै लिएर आउँछन् । अनि, नेपालमा गाइड खोजेर चरा अवलोकन गराउँदै पदयात्रामा निस्कन्छन् । नेपाल टेक्नासाथ नाकामुरा दाजुभाइसँगै १२ जनाको टोली पोखरा आइपुगेको छ । उनीहरूले फेवाताल किनारको रानीवनमा चरा अवलोकन गरेपछि धम्पुस जाने योजना बनाएका छन् । धम्पुसमा पाइने चरा पनि हेरेपछि भने उनीहरू चितवन ओर्लने छन् । नेपालका चराहरू बढी रंगीन भएकाले मन पर्ने नाकामुरा दाजुभाइ बताउँछन् ।
चरा अवलोकनलाई मासाफुमी जीवनको गतिशीलतासँग तुलना गर्छन् । टक्क अडिएको चरा एक निमेषमै उडेर अन्यत्र चलिदिन सक्छ । त्यसरी नै आफ्नै गतिमा बगिरहेको जीवन पनि कुनै घटनापछि धार फेर्न सक्छ, बाटो मोडिइन सक्छ । यसैले चरा अवलोकनलाई जीवन हेर्ने आँखीझ्याल मान्छन्, नाकामुरा । नाकामुरा दाजुभाइ चरा अवलोकनमा लागेको झन्डै ४ दशक भयो । यतिका दशक बितिसक्दा पनि उनीहरूको धीत मरेको छैन । झन् बढ्दो छ । यसैले उनीहरू पटकपटक नेपाल यात्रा गर्छन् । नेपालका डाँडा चढ्छन् ।
मासाफुमीले जीवनभर करिब सयभन्दा बढी प्रजातिका चरा देखिसकेका छन् । तर उनीहरू दुवैलाई एउटा चाहना छ, डाँफे हेर्ने । दशकौं नेपाल आएर पनि उनीहरूले नदेखेको एक मात्र चरा डाँफे नै हो । भन्छन्, ‘डाँफेको रंगीन चकचक हेर्न मन छ ।’ यी दाजुभाइको टोलीमै सामेल भएर पहिलो पटक नेपाल आएकी छन्, नियोरी कातो । ३३ वर्षीया कातो जापानमा विज्ञापन एजेन्सीमा कन्टेन्ट लेखकका रूपमा काम गर्छिन् । दुई साताको बिदा लिएर कातो नेपाल आएकी हुन् । चरा अवलोकनका लागि उनले गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा नेपाल आएकी उनी पोखरामा चरा हेर्दै मोहित देखिइन् । कातो पनि नाकामुरा दाजुभाइको ट्राभल एजेन्सीबाट नेपाल यात्राबारे थाहा पाएपछि आएकी हुन् । नेपालमा धेरै चरा देख्न सकिने सुनेपछि उनी नेपाल हानिइन् ।
चार वर्षयता चरा अवलोकनमा लागेकी कातो चराले आफूलाई संसार हेर्ने नजर नै परिवर्तन गरिदिएको बताउँछिन् । ‘एक दिन मैले किंगफिसर देखें, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र म बर्ड वाचिङमा लागें,’ उनी स्मृतिमा पुग्छिन्, ‘त्यसअघि मैले केवल मान्छे र जनावरको संसार ठान्थें । त्यसपछि मात्रै म चरा, रूख, माछाको पनि संसार देख्न थाले ।’ विदेशी पर्यटकहरूले खासगरी कास्कीका रानीवन, फेवा किनार, दोबिल्ला, मेथलाङलगायत स्थानमा चरा अवलोकन गर्छन् । तर पछिल्लो समय भने विदेशीसँगै स्वदेशी विद्यार्थी पनि शनिबार तथा बिदाको दिन पारेर चरा अवलोकनका गर्ने गरेका छन् ।
बर्ड कन्जर्भेसन नेपालको सहयोगमा वन विज्ञान क्याम्पसका विद्यार्थी प्रत्येक शनिबार चरा अवलोकनका लागि जाने गरेका छन् । घाँटीमा बाइनोकुलर झुन्ड्याएर उनीहरू बिहानै लस्करै निस्कन्छन् । गन्तव्यसम्म हिँडेरै पुग्छन् । बिहानै ६ बजे क्याम्पसमा जम्मा भएर तोकिएको गन्तव्यसम्मै चरा हेर्दै, चराबारे जानकारी लिँदै हिँड्छन् । चरा अवलोकनले एक त उनीहरूलाई चराबारे इच्छुक र जिज्ञासु बनाएको छ, अर्कोतर्फ कक्षाकोठामा किताबमा पढ्नुपर्ने चराबारे आफैंले हेरेर, देखेर जान्ने बनाएको छ ।
वन विज्ञान क्याम्पस, टुटुंगामा दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत समीक्षा पराजुलीलाई क्याम्पसबाट अवलोकनमा जानुअघि चराका बारेमा केही थाहा थिएन । चरा देख्थिन्, तर चराले उनका लागि केही अर्थ बोक्दैनथे । तर अहिले उनलाई चरा हेर्न जान एकदमै रहर लाग्छ, उनी प्रायः गइरहन्छिन् । हालसम्म उनले ३० भन्दा बढी प्रजातिको चरा देखेकी छन् । देखेका चराबारे डायरीमा टिप्छिन् र ती चराबारे घरमा गएर पनि अध्ययन गर्छिन् । चरासँगै उनलाई रूख चिन्दै हिँड्न पनि उत्तिकै रोचक लाग्छ । ‘फरेस्ट्री पढ्न आउनुअघि मलाई मतलबै लाग्दैनथ्यो । अहिले बाटोमा कुनै चरा देख्दा पनि कुन चरा होला, पोखरामा कति होलान् यस्ता चरा भन्ने भाव आउँछ,’ समीक्षा भन्छिन् ।
वन विज्ञान क्याम्पसमै अध्ययनरत सुन्दर वली पनि ६ वर्षयता चरा अवलोकनमा सक्रिय छन् । सुरुमा उनलाई एकदमै पट्यार लाग्थ्यो । तर बिस्तारै रस पस्दै गयो । पहिलो पटक चरा अवलोकनका लागि काठमाडौंको भीमढुंगा पुगे । अहिले प्रत्येक साता उनी चरा अवलोकनका लागि साथीसँग निस्कने गरेका छन् । ‘बिहानै उठेर चरा हेर्दै हिँड्दा फ्रेस पनि भइन्छ र चराबारे थप जान्दै पनि गइन्छ,’ उनी भन्छन् । उनी चरा अवलोकनका लागि अपुभन्ज्याङ, निर्मलपोखरी, पामेतिर जाने गरेका छन् । मान्छेकै कारण चराले अनायासै ज्यान गुमाउनुपरेकामा भने आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँछन् उनी ।
पोखरा पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे पोखरामा चरा पर्यटनको लहर बढ्दै गएको बताउँछन् । विद्यार्थीसँगै विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू पनि रमाइलोका लागि चरा हेर्न निस्कने गरेका उनले बताए । ‘अवलोकन गर्दै हिँड्दा चराप्रतिको मोह बढ्छ, यसले चरा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि विकास गरेको छ,’ घिमिरेले भने । हरेक शनिबार आयोजना गरिने चरा अवलोकनमा औसत ४० जना सहभागी हुने गरेको उनले जनाए । घिमिरेका अनुसार पोखरा आउने करिब ८ प्रतिशत विदेशी पर्यटक चरा अवलोकनमा जान्छन् । नर्वे, जापान, जर्मनी, अमेरिका, बेलायतबाट चरा हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढी छ । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पोखरा वरपर हाल ४ सय ८६ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । २०१९ को अन्त्यमा पोखरामा ४ सय ६७ प्रजातिका चरा रहेकोमा पछिल्लो समय यो संख्या बढेको हो । पोखरामा टाइगर माउन्टेन लजले पोखरा बर्ड सोसाइटीसँग मिलेर बर्सेनि पानी चराको पनि गणना गर्ने गरेको छ । नेचर गाइड झलक चौधरीका अनुसार २००४ देखि लजले पानी चराको गणना थालेको हो । पछिल्लो पटक गरिएको गणनाअनुसार पोखरामा २ हजार ६३४ पानी चरा छन् । ५३ प्रजातिका पानी चरा पोखराका ताल तथा सिमसार क्षेत्रमा पाइन्छन् । पानी चराको संख्या भने २ वर्षयता घट्दो देखिन्छ । पानी चराको गणनाअनुसार पोखरामा २०२१ मा ४६ प्रजातिका २ हजार ८५ चरा भेटिएका थिए । २०२२ मा ४८ प्रजातिका ३ हजार ८ चरा भेटिएकामा २०२३ मा यो संख्या २ हजार ६ सय ३४ मात्र छ ।
पानी चराको संख्या यकिन भए पनि सहरी भेगमा पाइने चराको संख्या यकिन गर्न सम्भव देखिँदैन । तर सहरमा देखिने चराको दरअनुसार सहरी भेगका चराको संख्या भने घट्दो रहेको आईयूसीएनका गिद्ध विज्ञ पनि रहेका पन्छी समाजका हेमन्त ढकालले बताए । सहरमा बनाइएका संरचनाहरू पन्छीमैत्री नहुँदा चराको संख्या घटिरहेको हो । तर आम जनतामा चरामोह भने बढ्दो रहेको उनको अनुभव छ । ‘दशकअघिसम्म त गुनेली लिएर चरा मार्दै हिँडेको देखिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन । चरामोह बढेको छ,’ ढकालले भने ।

(काठमाडौं)
नेसनल स्कुल अफ ड्रामा (एनएसडी) बाट सन् २०१३ उत्तीर्ण भइसकेपछि भारतीय सञ्चारकर्मीले विमल सुवेदीलाई सोधे, ‘अब के गर्छौ त ?’ जवाफमा विमलले निर्धक्क भनेका थिए, ‘अब जे गर्छु, नेपालमै गर्छु ।’ त्यतिबेला बेग्लै राष्ट्रप्रेम थियो, आफ्नो सिकाइलाई अवसरमा बदल्ने । त्यतिबेला विमलले ‘द लस्ट बुक’ माथि फिल्म बनाउने बताएका थिए । फिल्मको कथा र कन्सेप्ट उनकै ।
विमलका बुबा सिन्धुलीको कार्यालयमा कर्मचारी । त्यहाँ एउटा पत्रिका आउँथ्यो, ‘यातना मुक्ति’ । ७/८ वर्षको उमेरदेखि त्यो पत्रिका पढ्न थालेका विमलले भुटानी शरणार्थीबारे जानकारी पाए । भुटानीका जीवनकथाले पछ्याइरहेपछि उनी झापाका शरणार्थीबीच पुगे ।
फिल्म नै बनाउने भएपछि शिविर पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान गरे । तर, निर्माण टोलीले फिल्मलाई व्यावसायिक बनाउने भनेपछि उनी पछि हटे । यस्तो गम्भीर विषयलाई व्यावसायिक बनाउँदा शरणार्थीका जीवन संघर्षले न्याय पाउँदैन भन्नेमा प्रस्ट थिए उनी । निर्माण टोलीले उनको कन्सेप्ट लग्यो, हातमा चेक थमाइदिएर । चेक पनि बाउन्स भयो, फिल्म बनेन । त्यही कथामा विमलले निर्देशन गरेको नाटक ‘दि डिपार्टेड डाउन’ भने अहिले भारतको निकै प्रतिष्ठित ‘महिन्द्रा एक्सिलेन्स इन थिएटर अवार्ड (मेटा)’ मा मनोनयनमा छ । निर्देशक, संगीत, प्रकाश र कोरियोग्राफीसहित चार विधामा छनोट भएको नाटक भारतका ४ सय ९५ मध्य शीर्ष १० मा छानिएको छ ।
‘यो खुसीको वर्णन गर्ने शब्द नै छैन । साउथ एसियाका लागि यो अवार्ड त ओस्कर नै हो । नेपालको कथा त्यहाँसम्म पुगेको छ । यसले अन्य रंगकर्मीलाई पनि हौसला दिन्छ,’ विमलले भने,’ हामी सधैं कन्टेन्टलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्छौं । तर, कन्टेन्ट केवल मटेरियल हो । त्यसलाई कसरी बनाउँछौं भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान मद्दत गर्छ ।’
नेपालमा सिर्जनशील कामका लागि खासै ग्रान्ट (अनुदान) पाइँदैन । रंगमञ्चको हकमा त झनै शून्य बराबर छ । यस्तो अवस्थामा मेटाजस्तो अवार्डमा मनोनीत हुनु नै विश्व रंगमञ्चमा नेपाली नाटकले मारेको फड्को हो । ‘हामी एक/दुई पटकमै यस्तो खालको उपलब्धि खोज्छौं । सायद निरन्तरताले पनि अर्थ राख्छ होला,’ विमलले भने, ‘मेटा अवार्ड जित्यो भने हामी सबैका लागि राम्रो हुने थियो ।’
लकडाउनअघि मणिपुरका साथी भिक्टर थाउडमले ‘सेरेनपिडिटी आर्टस् ग्रान्ट’ का लागि विमलसँग कथा मागेका थिए । त्यही बेला आफूले वर्षौंदेखि इच्छ्याएको नेपालीभाषी भुटानीको कथा भिक्टरलाई सुनाइदिए । फिल्मका लागि संकलन गरेको कथा पुनर्लेखन गरेर पठाइदिए । विमल आफैंले ग्रान्टका लागि कथा पठाउन नपाउने । ग्रान्टमा निवेदन दिन त्यहींको नागरिक हुनुपर्ने । त्यसैले भिक्टरले ल्याएको सहकार्यको प्रस्ताव विमलले सजिलै स्विकारे । शरणार्थीको कथा भारतसँग पनि जोडिएको । कथाले सन् २०१९ मा ग्रान्ट पायो ।
नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीको कथा ‘दि डिपार्टेड डाउन’ नेपालमा भने मञ्चन भएको छैन । नाटकमा तीन पात्र छन् । मेची पुलबाट सुरु हुने कथा त्यहीं आएर सकिन्छ । नाटकमा एक पात्र भुटानदेखि भारत हुँदै मेचीसम्म आउन गरेको संघर्ष र भुटान फर्कन त्यही मेची पुल बाधक बनेको कुरा देखाइएको छ । ‘भौतिक रूपले भुटानीहरू ‘पहिलो विश्व’ मा पुगे पनि उनीहरू मेची पुलमै अड्किएका छन् भन्ने देखाउन त्यो पुललाई बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेको हुँ,’ उनले भने ।
यो विषयमा ‘पोलिटिकली इन्करेक्ट’ हुन्छु कि भन्ने डर थियो विमललाई । त्यसैले त्यो समुदाय र त्यो समयलाई न्याय दिन संवेदनशील भएर कथा लेखे । नाटकमा कुनै संवाद छैन । छोटो कविता छ । ४५ मिनेटको नाटक परफर्मिङ आर्ट शैलीमा तयार भएको छ । केही समयमा नाटक नेपालमा पनि मञ्चन गर्ने तयारी गरेको विमल बताउँछन् । सामाजिक विषयवस्तुमा नाटक गर्दै आइरहेका विमल रंगकर्मीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा पुग्न हामीसँग यात्रा खर्च नै हुँदैन । फिल्महरू आफैं पुग्छन्, तर नाटकको त टोली नै पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अस्कट होटलमा काम गरिरहेका बेला दाङको तुलसीपुर–१८ का ३४ वर्षीय घनश्याम योगी गत नोभेम्बर २८ मा एक्कासि ढले । किचन हेल्पर रहेका उनलाई होटलले तत्कालै अस्तर अस्पताल पुर्‍यायो । अस्तर निजी अस्पताल हो । यूएईको स्वास्थ्य नीतिअनुसार गम्भीर अवस्थाका बिरामीको आर्थिक अवस्था नहेरी उपचार गर्नुपर्छ । उच्च रक्तचाप भई कार्यस्थलमा ढलेको भन्दै अस्तरले तुरुन्तै शल्यक्रिया गरिदियो । मस्तिष्कको शल्यक्रियापश्चात् पनि उनी सामान्य अवस्थामा फर्किएनन् । उनी कोमामा गए ।
योगी २०२१ नोभेम्बर १८ देखि अस्कटमा कार्यरत थिए । शल्यक्रिया सकिएलगत्तै कम्पनीले उनलाई नेपाल पठाउन खोज्यो । एक महिनापछि उपचार प्रभावकारी नभएको खबर परिवारलाई आयो । ‘बिमाले जति कभर गर्न सक्ने हो, त्यसपछि थप उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने खबर आयो,’ योगीका ज्वाइँ ओमप्रकाश पुरीले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो सातो गयो । जसरी हुन्छ छिटो ल्याउनतिर लाग्यौं ।’
भिजिट भिसामा गएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपचारको जिम्मेवारी लिएन । योगीका आफन्तले बिरामीलाई नेपाल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग र आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष हारगुहार गर्न थाले । ‘उपचार पूरा नभएसम्म यहींको अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थियौं । योगीकै परिवारका सदस्यले छिटो बिरामी पठाइदिनू भन्न थालेपछि अस्पतालसँग समन्वय गरी नेपाल पठाइदिएका हौं,’ यूएईका लागि कार्यवाहक राजदूत विशाल भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालमा लैजाने खर्च पनि कम्पनीकै तर्फबाट बेहोरिदिएको हो ।’
यूएईमा निजी अस्पतालको स्रोत र साधनले उपचार गर्न नसकिने भएपछि मात्रै सरकारी अस्पतालले बिरामी बुझ्ने अभ्यास छ । अस्तरले योगीलाई सरकारी अस्पताल पठाउन सकेन । स्थानीय सरकारी अस्पतालभन्दा नेपालमा नै पठाउन सहज भयो । उनको उपचारका लागि झन्डै एक लाख दिराम बिमाले ब्यहोरेको बताइएको छ । यूएईबाट नेपालसम्म लैजान कम्पनीले करिब २० हजार दिराम ब्यहोरेको दूतावासको भनाइ छ ।
‘योगीको बिमा कम्पनीले नवीकरण नगरिदिएपछि अस्पताल प्रशासनले बक्यौता रकम बुझाएर बिरामी अन्यत्र लैजान बारम्बार ताकेता गर्न थाल्दा समस्या भयो,’ नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष वेदप्रसाद अर्यालले भने, ‘दाङ देउखुरी समाज र नेपाली समाजले संयुक्त रूपमा दूतावासमार्फत कम्पनीमा ताकेता गरेपछि अस्पतालको बाँकी रकम चुक्ता गरेर नेपाल पठायो ।’
योगीलाई ६ मार्चमा नेपाल ल्याइएको छ । काठमाडौंस्थित सहारा फिजियोथेरापी अस्पताल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा उनी उपचाररत छन् । अहिले सम्पूर्ण उपचारको जिम्मेवारी ५६ वर्षीय एक्ली आमाको काँधमा आइपरेको छ । आमाले नसक्ने भएपछि बहिनी र ज्वाइँले हेरिरहेका छन् । अस्पतालमा दैनिक कम्तीमा २२ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो खर्च जुटाउन उनीहरूलाई कठिन छ । ‘खासमा उपचारको सबै जिम्मेवारी यूएई कम्पनीले लिनुपर्थ्यो । उता उचित उपचार नभएपछि हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो,’ ज्वाइँ ओमप्रकाश पुरीले भने, ‘कमाउन गएको मान्छे उल्टो कोमामा आउँदा हामी ठूलो आपत्मा छौं ।’
नेपाल र यूएईबीचको श्रम सम्झौतामा कामदारको सुरक्षा र कल्याणकारीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपाली कामदारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने विषयमा स्पष्ट छैन । ‘कामदारको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न रोजगारदाताको दायित्व स्पष्टसँग तोक्न चुकेको छ । गन्तव्य देशले रोजगारदाताको जिम्मेवारी पालना गराउनबाट पन्छिएको छ,’ नेपाल–यूएई श्रम सम्झौतामाथि अनुसन्धानरत अनुराग देवकोटाले भने, ‘स्वास्थ्य हेरचाह र बिमा सेवा नहुँदा कामदारका परिवारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ ।’
२०२१ जुलाई ९ मा बाथरुममा लडेर घाइते भएका महोत्तरीको बर्दिबास–११ का भीमबहादुर खपाङीलाई गत १६ फेब्रुअरीमा नेपाल ल्याइएको थियो । अहिले उनलाई ट्रमा सेन्टरमा राखिएको छ । नेपाल पठाइदिएपछि न यूएईको कम्पनीले हेरिदिएको छ, न वैदेशिक रोजगार बोर्डले नै खर्च ब्यहोरिदिएको छ । जसोतसो परिवार आफैंले खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ‘झन्डै दुई वर्षदेखि अचेत हुनुहुन्छ । उहाँलाई उता कुन अस्पतालमा राखिएको छ भन्ने थाहा भएन,’ पत्नी गीताकुमारीले भनिन्, ‘जस्तो अवस्था भए पनि हामीले मगायौं ।’ यस्तो बिरामीलाई सरकारले नै हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दैनिक ३–४ हजार खर्च भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिन्छ कि दिन्न थाहा छैन ।’
यूएईमा बिमाबिना भिसा लाग्दैन । कामदारको ‘ग्रेड’ अनुसार कम्पनीले बिमा गरेको हुन्छ । लेबरलाई सबैभन्दा तल्लो ग्रेड दिने गरिन्छ । त्यो ग्रेडमा न्यूनतम सुविधा हुन्छ । ५० हजारदेखि एक लाख दिरामसम्म खर्च ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्योभन्दा बढी उपचार खर्च मिल्दैन । ठूला तहका कर्मचारीलाई भने ५ लाख दिरामभन्दा माथि सुविधा दिने गरी बिमा गरिएको हुन्छ । लेबरहरूले चार सयदेखि ६ सय दिरामसम्म तिरेका हुन्छन् । ‘ठूलो बिमार भयो भने ५० देखि एक लाख त एकैछिनमा सकिन्छ । त्यो भएपछि कामदार सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्,’ यूएईमा कार्यरत रमेश बुढाथोकीले भने । अर्कोतर्फ भिसा दुई वर्षको भए पनि बिमा एक वर्षको मात्रै हुन्छ । एक वर्ष पछाडि बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्को भिसा नलागेसम्म बिमा नवीकरण हुँदैन । जसले गर्दा बाँकी एक वर्ष कामदारको बिमा कायम रहँदैन ।
यूएईको तथ्यांक केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत दुर्घटना तथा घाइते निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको छ । त्यसबाहेक यातायातमा २४, उद्योगमा २२, सेवामा १८ र ट्रेडमा ३ प्रतिशत हुन्छ । यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी लेबर छन् । यी कामदारमध्ये दुर्घटनामा परेर दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेलाई स्वदेशमा कुनै निकायले हेरचाह गर्दैनन् । उपचारको सबै भार परिवार र आफन्तले ब्यहोर्नुपर्छ । यूएईका प्रत्येक राज्यमा निजी स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी आ–
आफ्नो नीतिनियम छ । शारजाह र अजमान राज्यमा दर्ता भएका कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । जसले गर्दा दुबईमा काम गर्ने भए पनि ती कामदारको बिमा हुँदैन । धनुषाका अशोक झाले आफूसँग भएको स्वास्थ्य बिमा सबै स्वास्थ्य केन्द्रले नस्विकार्ने बताए । ‘मेरो मुख बाँगिएको थियो, बिमाबाट कभर भएन । व्यक्तिगत रूपमा दुई हजार दिराम खर्च भयो,’ उनले भने ।
यूएईसहित खाडीका ६ देशमा कार्यरत कामदारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धीे ‘भाइटल साइन्स’ को प्रतिवेदनमा निजी स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थाले न्यून पारिश्रमिक पाउने आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच सुधार गर्नुभन्दा थप अवरोध खडा गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘न्यून पारिश्रमिक पाउने आप्रवासी श्रमिकलाई कामका कारण धेरै प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, स्वास्थ्य सेवा आप्रवासी श्रमिकको विशेष आवश्यकताअनुरूप बनाइएका छैनन् र त्यहाँ उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा भेदभावको स्पष्ट प्रमाण पाइन्छ । औपचारिक कागजातको उपलब्धता नहुनु र सेवासुविधाका लागि आवश्यक खर्च गर्ने क्षमता नहुनु नै पहुँचमा मुख्य अवरोध हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर नभएसम्म कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिने गरेको यूएईमा कार्यरत अमृत गुरुङ बताउँछन् । ‘जब हृदयघात वा मस्तिष्काघात हुन्छ । त्यसको उपचार थेग्ने बिमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘परिवारलाई क्षतिपुर्ति होइन । केही गर्न नसक्ने जिउँदो लास पठाइदिने अवस्था बनिरहेको छ ।’
आप्रवासी कामदारको अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेका फेयर स्काएरका निर्देशक निक मेगिहान आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्नका लागि खाडी राष्ट्रका सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘खाडी राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा पारदर्शी र स्पष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रावधान समावेश गर्न द्विपक्षीय तहमा र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञको सुझावसमेत लिई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बहुपक्षीय तहमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’, ‘आबुधाबी डायलग’ र ‘ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ जस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चमा अन्य उद्गम राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।’

काठमाडौं (कास)– मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिने कार्य (कोटा प्रमाणीकरण) लाई स्थगन गरेको छ । रोजगारदाताहरूले अनुमति लिएको कोटाअनुसार कामदार ल्याउन ढिला गरेपछि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले चैत ५ देखि विदेशी कामदार ल्याउने कोटा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको हो ।
मलेसियाले पाँच क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको जनाउँदै गत जनवरीदेखि ‘फरेन वर्कर इम्प्लोइमेन्ट रिल्याक्सेसन प्लान’ जारी गरेको थियो । मानव संसाधन मन्त्रालयले गत जनवरीदेखि मार्च १८ सम्म ९ लाख ९५ हजार तीन सय ९६ जना विदेशी कामदार ल्याउन कोटा प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा तीन लाख ८७ हजार एक सय २२, निर्माण क्षेत्रमा तीन लाख ४२ हजार एक सय ६, सेवा क्षेत्र (रेस्टुरेन्टका लागि मात्रै) एक लाख ४३ हजार पाँच सय ६८, प्लान्टेसन क्षेत्रमा ७६ हजार ३ सय २५, कृषिमा ४५ हजार ८ सय ९९ र खानी क्षेत्रमा तीन सय ७६ जनाको कोटा प्रमाणित गरिएको हो । यो कोटा भने देशगत आधारमा तोकिएको छैन ।
कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार लिन छाडेको मलेसियाले गत वर्ष अप्रिलमा पुनः कामदार लिन थालेको थियो । मलेसियामा कामदारको अभाव देखिएपछि संकट टार्न रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लिने कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा नेपालबाट २५ हजार ८ सय ५२ जना मलेसिया गएका थिए । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै २२ हजार जना मलेसिया उडे । पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै एक लाख ७२ हजार नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय भने रोजगारदाता कम्पनीहरू कामदार ल्याउन उत्साही देखिँदैनन् । रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारण पुरै विश्वको आपूर्ति प्रणाली खलबलिएका कारण मागमा कमी आएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको रोजगारदाताहरू बताउँछन् । उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रले लिने बाटो र त्यसबाट सिर्जना हुने मागको आकलन गर्दै कामदार लिने पक्षमा
छन् । प्रमाणित कोटाअनुसार कामदार
भर्ना नहुनुमा यसलाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ ।
मलेसियामा नेपालीको प्रमुख कार्यस्थल इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोक्निस उद्योगहरू आउँदो जुनसम्म कामदार ल्याउने प्रक्रियालाई सुस्त गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘मलेसिया सरकारले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सजिलो बनाइदिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, हामी ठूलो संख्यामा कामदार लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले उत्पादन गरेको सामानको माग निकै कम छ,’ मलेसियन म्यानुफ्याक्चर्सका अध्यक्ष दातुक ली तेओङ लीले भनेका
छन्, ‘धेरैजसो कम्पनी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकबाट मात्रै कामदार लिने पक्षमा देखिन्छ । यो पनि बजारको मागमा भर पर्छ ।’ उनका अनुसार मेडिकल र
खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ठूलो असर परेको छैन ।
पछिल्लो तीन महिनामा नेपालबाट कामदार ल्याउन १ हजार २ सय २९ वटा कम्पनीले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणित गराएका थिए । त्यसअघिको तीन महिनामा भने ४ हजार ५ सय ३७ वटा कम्पनीले मागपत्र प्रमाणित गरेका थिए । मागपत्र प्रमाणितपछि छनोटमा परेका कामदार (श्रमस्वीकृति लिएका) मलेसिया उड्ने दिनेको प्रतीक्षामा छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलका अनुसार धेरैजसो कम्पनी जसोतसो चलिरहेका छन् । कामदारलाई नियमित ड्युटी (आठ घण्टा) मात्रै दिइएको छ । मलेसियामा न्यूनतम तलबबापत १५ सय रिंगेट र ओभरटाइमबापत करिब ८ सय ४३ रिंगेट गरी २३ सय ४३ रिंगेट (करिब ७० हजार रुपैयाँ) पाइने भन्दै नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । ‘अहिले कम्पनीहरूले २२ दिन काममा लगाएर न्यूनतम तलब दिइरहेका छ,’ राजदूत पौडेलले भने, ‘मलेसिया सरकारले कोटा तोक्ने कार्य कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइसकेको छैन ।’
मलेसियाले कोटा प्रमाणीकरण स्थगन गरे पनि कामदार जाने प्रक्रिया चलिरहेकै छ । मानव संसाधन मन्त्री भी. शिवकुमार भने प्रमाणीकरण भएको कोटाअनुसार छिटो कामदार ल्याउन अब सहज हुने दाबी गर्छन् । उनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा रोजगारदाताले आफूले पाएको कोटालाई छिटो पूरा गर्ने आशा राखिएको उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
संक्रमणकालीन विधेयक बिनाछलफल पारित नगर्न सांसदलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाले खबरदारी गरिरहेका छन् । तर, दफावार छलफलका लागि मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति गठन नै हुन बाँकी छन् । समिति नभएपछि सरकारलाई विधेयकमा दफावार छलफल नगरीकनै अघि बढाउन कुनै बाधा छैन । संसद्मा संवैधानिक परिषद्को गठन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित उस्तै महत्त्वका अरू दुई विधेयक पनि छलफलका क्रममा छन् ।
सरोकारवाला र विशेषज्ञसमेतलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने थलो भनेको समिति हो । तर, नयाँ नियमावली बनाउने काम नै नसकिएकाले समिति बनेका छैनन्, जसले गर्दा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । छलफलबिनै कानुन बन्न थाले भने प्रशस्त त्रुटि हुने र त्यसले राम्रो नतिजा नदिने हुनाले यसको परिणाम भयावह हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘नियमावली बनाउने नाममा संसद्लाई दलले बन्धक बनाउने काम गरे, यो सर्वथा अनुचित हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘चुनाव भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि संसद्ले पूर्णता नपाउनु भनेको विधिको शासनप्रति सरकार, दल र सांसद स्वयं प्रतिबद्ध नहुनु नै हो ।’
संसद्मा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी नियमावली छलफलका क्रममा छ । लामो समय लगाएर बनेको नियमावलीमा केही हेरफेरबाहेक अरू सबै पुरानै प्रावधान छन् । संसद् सचिवालयमा पौडेललगायतका कानुनविद्ले नयाँ नियमावली बनाउनु सट्टा पुरानो नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्दा त्यसले संसदीय अभ्यासको पनि जगेर्ना हुने र समय पनि बचत हुने भएकाले नयाँ नबनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘मैले पनि नयाँ मस्यौदा होइन, पुरानै नियमावलीलाई संशोधन गरौं भनेको थिएँ तर अरू दलका साथीले मान्नुभएन,’ पूर्वसभामुख तथा एमाले सांसद सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘संशोधन मात्रै गरेको भए आज समिति बनिसकेका हुने थिए र संसद्ले गति पनि लिइसकेको हुने थियो ।’
दलहरूबीच नयाँ नियमावली नै बनाउने सहमति भएपछि सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो जसले १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा पाएको थियो । तर, पाँच दिन थपी मस्यौदा तयार गरेर केसीले संसद् सचिवालयलाई बुझाएका थिए । उक्त मस्यौदालाई आइतबार केसीले संसद्मा पेस गरेका थिए । ‘त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय चलिरहेको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘त्यसपछि आउने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को बैठक १२ गतेका लागि डाकेका छन् । त्यसबीचको समयमा उनी इलाममा हुनेछन् जसका लागि बुधबार बिहान उनी प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
छिटोछिटो संसद् डाकेर नियमावलीलाई पूर्णता दिने तथा सरोकारवालासँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा परामर्श लिनेलगायतका प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बेला सभामुखले कुनै गम्भीरता प्रदर्शन नगरी घुमघाम र ससाना कार्यक्रममा अतिथि बनेर दिन घर्काउने प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । यसले संसद्को गतिशीलतालाई थप कमजोर पारेको पूर्वकानुनमन्त्री पौडेलको टिप्पणी छ । ‘सभामुखले सक्रियता देखाएर नियमावलीलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमावली नबनिसक्दै पनि संसद्ले चाहे विधेयकलाई छलफल गर्न तदर्थ समिति पनि गठन गर्न सक्थ्यो, यो दुवै नगरेर सभामुखले संसद्लाई कमजोर पार्नुभएको छ ।’
प्रत्येक पटक नियमावली बनाउने नाममा महिनौंसम्म संसद्लाई पूर्ण नबनाउने काममा गणतन्त्र आएयता दलहरू लागिरहेकामा पौडेलको चित्त बुझेको छैन ।
‘भारतमा सन् १९५२ को लोकसभा नियमावली थुप्रै परिमार्जन र संशोधनका साथ अहिले पनि प्रचलनमै छ, हामीकहाँ २०४८ को नियमावलीबाटै २०५१ र ५६ मा पनि आवश्यक संशोधनका साथ काम चलेकै थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रत्येक पटक नियमावली नयाँ ल्याउने खेलमा दलले चुनावपछि कैयन् महिना संसद्लाई अपूर्ण अवस्थामै राखिराखेका छन्, जसको भित्री उद्देश्य समितिहरूको भागबन्डा गर्नुमा छ ।’
संसद्को सुरुवाती अभ्यासमा विपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गर्ने र सत्तापक्ष दलले बाँकी समितिको नेतृत्व गर्ने चलन थियो । तर, गणतन्त्र आएपछि दलहरू धेरै हुँदा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाइने समितिको सभापति पदका लागि भागबन्डा हुन थाल्यो जसले गर्दा सरकार गठन र सत्ताको बाँडफाँट भइसकेपछि दलभित्रका असन्तुष्ट नेतालाई समितिमा ठाउँ दिन नयाँ नियमावली बनाउने निहुँमा महिनौंसम्म संसद्लाई समितिविहीन राख्ने काम चलनकै रूपमा चल्न थालेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘जे भइरहेको छ, सही भइरहेको छैन,’ सांसद नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामीले संसद्लाई पूर्णता दिन जतिसक्दो छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो ढिलासुस्तीले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

भारतको तेलगु चलचित्र ‘आरआरआर’ को ‘नाटु–नाटु’ बोलको गीत र तमिलनाडुको कथामा आधारित लघु वृत्तचित्र ‘द एलिफेन्ट विस्परर्स’ ले गत साता ९५ औं संस्करणको ओस्करमा आ–आफ्नो विधामा उपाधि जिते । यसबाहेक पनि पछिल्लो समय कान्स, बर्लिन, भेनिस लगायतका प्रसिद्ध अवार्डहरूमा एसियाका
चलचित्रहरूका पृथक् कथावस्तुले आकर्षण पैदा गर्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र त्यहाँसम्म पुग्न बाँकी नै छ, तथापि यो हाम्रा लागि पनि आशाको सञ्चार गर्ने विषय भने अवश्य हो ।
चलचित्रलाई देशको संस्कृति चिनाउने सशक्त माध्यम मानिन्छ । नेपाली समाजका लोककथा, लोकसंस्कृति र कथानक मौलिक छन् । तर पनि नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूमाझ खासै पहिचान बनाउन सकेका छैनन् । भारतले ओस्करमा पाएको सफलतासँगै नेपाली चलचित्रले पनि कहिले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ला भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा उठिरहेको छ । आधा शताब्दी पार गरिसकेको नेपाली सिने उद्योगबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु मुनासिब भए पनि विद्यमान अवस्थामै भने यो प्रतीक्षा छिट्टै सकिने देखिन्न ।
खुला अर्थव्यवस्थासँगै नेपाली चलचित्र बन्ने क्रम बढिरहेको छ । गुणस्तर लगायतका पक्ष कमजोर हुँदा सयौंको हाराहारीमा बन्ने चलचित्रमध्ये औंलामा गन्न मिल्नेजतिले मात्र दर्शकको मन जित्ने तथा लगानी उठाउने गरेका छन् । वितरण र प्रदर्शनका क्रममा हुने आर्थिक कारोबारसम्म पनि अझै पारदर्शी छैन । आर्थिक सुरक्षाबिना जोखिमपूर्ण वातावरणमा दक्ष जनशक्तिहरू सृजनशील बनिरहन कति सम्भव छ भन्ने पनि आफैंमा प्रश्न छ, र यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परेको छ । तसर्थ, यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकाय एवं सम्पूर्ण चलचित्र जगत् सुस्पष्ट नीतिका साथ उद्देश्यमूलक ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।
व्यक्तिविशेषको चाहना, रहर र सक्रियताले मात्र घिस्रिरहेको नेपाली चलचित्र उद्योग आन्तरिक रूपमा मजबुत बन्दा मात्र विश्व बजारमा पनि फड्किन सहज हुन्छ । भारतीय सिनेकर्मीले पनि रातारात सफलता पाएका होइनन् । झन्डै शताब्दी लामो इतिहास बोकेको सिने उद्योग, अत्याधुनिक स्टुडियो र प्रविधिको व्यापक प्रयोग, विशाल बजार र निर्माताको लगानी तथा जनशक्तिको सुरक्षाको जगमा त्यहाँका चलचित्रहरू विश्वप्यापी बन्न सकेका हुन् । नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । अपवादबाहेक यहाँका चलचित्रले भारत वा विकसित देशका चलचित्रहरूसँग कुनै पनि विधामा सोझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तथापि संसारलाई देखाउने कथाहरू यहाँ पनि प्रशस्त छन् । गुणस्तर एवं प्रस्तुति कला–क्षमतालाई वृद्धि गर्दै तिनै कथालाई प्राथमिकता दिन सके ढिलोचाँडो मात्रै हो, सफलता असम्भव छैन ।
चलचित्र बजारको हिसाबमा नेपालभन्दा कमजोर भुटानमा सिने उद्योग संरक्षणका लागि राज्यले नै पहल गरिदिन्छ । सिने उद्योगलाई राष्ट्रिय पहिचानको
जगेर्ना, पर्यटन विकास र रोजगारीको माध्यमका रूपमा विकास गर्दै उसले आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । अघिल्लो ओस्करमा भुटानी चलचित्र ‘लुनाना ः अ याक इन द क्लासरुम’ अन्तर्राष्ट्रिय फिचर विधामा मनोनयनमा पर्नु यसैको नतिजा हो । सीमित स्रोत–साधनमा चलिरहेको नेपालको सिने उद्योगका लागि पनि ‘भुटान मोडल’ उपयुक्त हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरूमा सबल प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिनुअघि विदेशी दर्शकहरूलाई नेपाली चलचित्रको स्वाद बसाउन सक्नुपर्छ । निर्णायक मण्डल र प्रबुद्ध दर्शकहरूको ध्यान तान्न चलचित्रको कथा मौलिक र जुनसुकै भूगोलको दर्शक रमाउन सक्ने हुनुपर्छ । प्रविधिको व्यापक विस्तार भइरहेको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुग्न सहज माध्यम पनि छ— ओटीटी । तर, नेपालमा उत्पादन भएका चलचित्र वा वृत्तचित्रहरू भने यस्तो माध्यमसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । आफ्ना उत्पादनलाई ओटीटीबाट विश्वव्यापी बनाउन कोसिस गरिरहेका निर्माता–निर्देशकहरूको अनुभव अनुसार त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक गुणस्तर अपुग छ । यसरी स्वदेशी दर्शकहरूमाझ मात्र रुमलिरहेको नेपाली चलचित्रलाई बाहिरको बाटो हिँडाउन सम्बन्धित सबैको समुचित प्रयत्न आवश्यक छ ।
चलचित्र उद्योगमा देखापरिरहेका चुनौती एवं समस्याहरूको समाधानार्थ सरकार अन्तर्गतकै राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डले समन्वयात्मक भूमिका खोल्न सक्छ, खेल्नु पनि पर्छ । चलचित्रको आन्तरिक बजारको सुरक्षा, गुणस्तर वृद्धि, जनशक्ति र प्रविधिको समयानुकूल उपयोगका लागि यस संस्थाले विशेष योगदान दिन सक्छ । यिनै सृजनशील कामका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । विडम्बना भनौं, यो संस्था भए–नभएको तात्त्विक फरक चलचित्र जगत्ले महसुस गर्न सकेको छैन । त्यहाँ बेथितिका चाङ छन् । राजनीतीकरणले थलिएको यो संस्था कार्यशाला, गोष्ठी र तालिमजस्ता गतिविधिमा मात्र सीमित छ । अझ, कारोबार पारदर्शी नभएको आरोप छ । तसर्थ चलचित्र क्षेत्रको बृहत् हितका लागि यो संस्थाको सुधार पनि अपरिहार्य छ । यसको निर्णय प्रक्रिया, योजना तथा कामकारबाहीमा सिने क्षेत्रमा संलग्नहरूको अधिक उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । चलचित्र उद्योगका यस्ता अनेकन् समस्याबारे अध्ययन–बहस र निदानका लागि पहल गर्न सक्ने जल्दोबल्दो संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ ।
सबैको समुचित पहलबाट आन्तरिक बजार बढाउँदै नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुर्‍याउन सकेमा सम्बन्धित निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूको मात्र नभएर देशकै साख बढ्नेछ, नेपाली कला–संस्कृतिकै प्रचारप्रसार हुनेछ । आधुनिक विश्वमा चलचित्रलाई पनि एउटा सशक्त सौम्य शक्ति अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ मानेर कैयौं देश यसको प्रवर्द्धनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि यसको तागतलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, र सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा यसको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै तदनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्रै नेपाली चलचित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्नेछन्, नत्र जुगौंसम्म पनि घरेलु बजारमै अस्तित्वको संघर्षमा हराइरहनेछन् ।

'५ किलो नुन लिन ५ दिन यात्रा, ५ हजार खर्च’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्छन्, नेताहरू । व्यवहारमा जनताको दुःख उस्तै छ । जाबो नुनसम्म जनतालाई दिन नसक्ने कस्तो जनप्रतिनिधि जितेर गएछन्, यो ठाउँबाट ?
– शिव कार्की

सबैभन्दा ठूलो गल्ती त्यो ठाउँबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिकै हो । सरकार बरु हामी २ रुपैयाँ महँगोमा खाउँला, अति बिकट हिमाली जिल्लामा सस्तोमा, सबैतिर नुन जसरी पनि पुर्‍याउनुपर्‍यो ।
– सन्तोष पौडेल

सरकारले महँगा गाडीका लागि बजेट, भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिने सेवासुविधा घटाएर, अनावश्यक खर्च रोकेर जनतालाई कसरी हुन्छ, सहजै सबै सामान पुर्‍याउनुपर्छ ।
–

प्रवीण रञ्जित
देशको दुर्गति, अर्बौं रुपैयाँ विलासिता र बेरुजुमा खर्च भइरहेको छ । जनताले भने नुनका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।
– हरि श्रेष्ठ

जनतालाई नुनको जोहो पनि गरिदिन नसक्नुजस्तो लाचारीपन अरू के नै होला र !
– रञ्जन पौडेल

ज्यादै कारुणिक जीवन भोगाइ । संघबाट कर्णालीका नाउँमा जेजति पूर्वाधारमा खर्च गरिन्छ/गरिएको छ ती सबै प्रायःजसो जुम्लातिर हुने गर्छ । बाँकी सबै जिल्लावासीको दुरवस्था यिनै मुगुका बासिन्दाहरूको
जस्तै छ । स्थानीय सरकारहरूले संयुक्त प्रयासबाट आआफ्ना ठाउँका नागरिकलाई सम्भव भएसम्म सजिलो बनाउने अग्रसरता लिनुपर्‍यो ।
–

सम्वेद शर्मा चापागाई
सरकार भागबन्डामै अडिएको छ । यता जनतालाई भने सास्ती ।
– आभास कार्की

आखिर कहिलेसम्म यस्तो ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
– विराम तामाङ

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सत्तामा कांग्रेसको हालीमुहाली रहे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेतृत्वको लुछाचुँडी चलेको यथार्थ हामी भुल्न सक्दैनौं । अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ताको वरिपरि घुम्दै स्वार्थसिद्धि गर्न तल्लीन देखिन्छन् । अरू दलहरूको पनि कुर्सीमोह यति चुलिएको छ, जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु चलाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । विकास एजेन्डामाथि भने कुनै दल र तिनका नेताको चासो रहेको पाइँदैन । हरेक दृष्टिकोणले पछि धकेलिएको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने अपरिहार्यतामाथि दशकौंदेखि शीर्ष नेतृत्वले टेडो आँखा लगाउँदै आएको छ । विकासमा आपसी समझदारी, समन्वय, समदृष्टि, दृष्टिकोण नहुँदा नेताहरू आ–आफ्नै डम्फु बजाएर कुर्लने गरेका छन् । आर्थिक विकास र मुलुकको गरिमा बढाउने उद्देश्यले घोषणा गरिएको भ्रमण दशकमाथि तीन ठूला दलका नेता बेखबर छन् भने कृषि र औद्योगिक विकास ओरालो लागिरहेका छन् । खेलकुददेखि कूटनीतिसम्म, जनजीविकाका सवालदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म सबैतिर धमिरा लागेको देख्न सकिन्छ । नकारात्मक सन्दर्भहरू अनगिन्ती छन् ः भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि कांग्रेसका चर्चित नेताले तिनीहरूको औचित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
वर्षौंअघि योजना बनेर निर्माणकार्य सम्पन्न भएको, मुलुक ऋणमा चुलुम्म डुबेको, लगानीकर्ता घरको न घाटको बन्न सक्ने अवस्थाको आकलन कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले किन गर्न सकेन ? यता क्रिकेट खेलमा नेपाली टिमले उल्लेख्य सफलता पाउँदा मूलपानी र रामपुरका रंगशाला किन अलपत्र छन् ? ठूला दलले किन चासो दिएका छैनन् ? विकासभन्दा शक्तिमा पुग्ने कुरूप राजनीतिक होडबाजीले मुलुकको समृद्धि थिचिनुका साथै चारैतिर अन्धकार व्याप्त छ । जबसम्म राजनीतिक विषयबाट अलग रहेर एउटै दृष्टिकोण, आँट, अठोटका साथ जिम्मेवार नेतृत्व विकासमा अघि बढ्दैन, तबसम्म नेपालको राजनीति विध्वंसकारी बनिरहनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

विद्यानाथ कोइरालाको ‘देखायौ वाद, गर्‍यौ बरबाद’ र प्रकाशचन्द्र लोहनीको ‘छलाङ्वाद र निरन्तरतासहितको गतिशीलता’ लेख पठनीय छन् । भाषा र प्रस्तुति फरक भए पनि दुवै लेखकको आशय समान छ । लोहनीले २००७ र २०४७ सालको परिवर्तनपछि शासक र शासन व्यवस्थाले बदलिएको परिस्थितिलाई गरेका सम्बोधनबारे तुलनात्मक व्याख्या गरेका छन् । त्यसबेलाका शासन व्यवस्था आमूल परिवर्तनको चाहनाबाट सृजित हुन् । हिजोको व्यवस्थाका देन तथा उत्पादनहरू सबै बेठीक थिएनन् । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन, सन्तुलित विदेश नीति अंगीकार गर्न, राष्ट्रियता मजबुत बनाउन, स्वविवेकमै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नमा त्यति बेला वाञ्छित सफलता मिलेकै हो । यस्ता अपलब्धि जोगाउँदै राजनीतिक नेतृत्व अघि बढेको भए मुलुक र जनताले आजको दुर्गति बेहार्नुपर्ने थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले आँखामा नेपालवादको चस्मा लगाएर हेरेका भए धेरै सकारात्मक कुरा देख्ने थिए । विविध वादका घोडा चढेर मुलुक बरबाद गर्न र छलाङवादे डोजर चलाएर नेपालीको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्ने दुस्साहस कसैले गर्दैनथ्यो होला । निरन्तरतासहितको गतिशीलतालाई अवलम्बन गर्दै अघि बढेको भए निश्चय नै प्रकृतिको भण्डार नेपाल यतिबेला विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पुगिसकेको हुने थियो । दुर्भाग्य, अब हामीलाई खेर फालिएको समय र भएको घाटा वा क्षतिको भरपाई पाउन गाह्रो छ । छलाङवादको घोडामा सवार हुँदा नयाँ नेपाल त बनेन नै पुरानो नेपालसमेत रहेन ।
– वीरबहादुर थापा, मोरङ