You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

सडक अलपत्र पार्दै 'घरबेटी’

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई व्यंग्य गर्दै मंगलबार ट्वीटरमा बालाजु–रानीपौवा खण्डमा पर्ने हिलाम्य सडकको भिडियो राखे । भिडियोसँगै दाहाललाई सोधे, ‘श्रीमान् प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो आठ वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अंगरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ?’ बालेन्द्रको प्रश्नले विकास परियोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई मलजल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई फेरि एक पटक सार्वजनिक कठघरामा उभ्याएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको आलिसान घरमा बस्छन् जसले राजधानी वरिपरि मात्रै ठेक्का लिएका १० सडक आयोजना अलपत्र छन् । तर उनीमाथि कारबाही भएको छैन, बरु सातौं पटकसम्म म्याद र बजेटसमेत थपेर पुरस्कृत गरिएको छ । तैपनि काम नभएपछि आठौं पटक पनि म्याद थप्ने तयारी छ ।
बालाजु–रानीपौवा सडक मात्र होइन, कमल विनायक–नगरकोट, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, सुन्दरबस्ती–आदर्शनगर–चुनीखेल–जगडोल सडकलाई अधिकारीले दुरवस्थामा लगेका छन् । उनले नै ठेक्का लिएको साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–बालुवाखानी, आकाशेधारा–कृष्ण मन्दिर, सामाखुसी–रानीबारी, सिद्धार्थमार्ग– बुद्धनगर, रत्नराज्य स्कुल–पाण्डेश्वर मन्दिर सडकको पनि बिजोग छ । अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै पश्चिम रुकुमको सानीभेरी पुल अलपत्र पारेको छ ।
बालाजु–रानीपौवा सडक स्तरोन्नतिका लागि
आठ वर्षअघि एआईपीएल–शैलुङ जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

२०७१ जेठ २२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३ सम्म आयोजना सकिनुपर्ने थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त ठेक्का भए पनि कामको जिम्मा शैलुङले लिएको थियो ।
जम्मा १७.१० किमि सडक स्तरोन्नति गर्न सरकारले भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर ठेक्का दिएको थियो, तर ८ वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख रहेकामा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर सडक खण्ड हिलाम्य छ, जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सात पटक म्याद थपिएको थियो । बालाजुबाट रानीपौवा जाने सडकमा तीनपिप्लेसम्म गएपछि ओखरपौवा जाने बाटो छुट्टिन्छ । राजधानीको फोहोर बोकेका टिपर यही सडक हुँदै बञ्चरेडाँडा पुग्छन् । तर, तिनलाई गन्तव्यसम्म पुग्न हम्मे पर्छ । फोहोर लिएर ओखरपौवा जाने गाडीले यो खण्डको ८ किलोमिटर सडक प्रयोग गर्छन् । खाल्डाखुल्डीमा गाडी उफ्रिँदा धेरै फोहोर बाटोमै खस्ने समस्या छ ।
सात पटक म्याद थप्दा पनि आयोजनामा प्रगति नभएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ । सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै ठेकेदार जिल्ला अदालत ललितपुर पुगेका थिए, तर न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले मंगलबार मात्रै अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै ठेक्का तोडिएको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । भने, ‘मुद्दाका कारण डेढ महिना अलमल भयो, ठेकेदारले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम आठ वर्षमा पनि नसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा ठेक्का तोडेका हौं ।’ पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि काम नगरेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए । ठेक्का भएको आठ वर्ष भइसक्दा पछिल्लो समयमा त ठेकेदारले काम नै ठप्प पारेका थिए । ‘बालाजु–रानीपौवा खण्डमा निर्माण व्यवसायीले कामै गरेका छैनन्, साइटमा न कुनै जनशक्ति छ, न कुनै निर्माण सामग्री । निर्माण गतिविधि ठप्प छ भने बनिसकेको भनिएका संरचना पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ निर्देशनालयको भनाइ छ । अहिले उक्त खण्डमा योजना कार्यालयले सामान्य मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
शैलुङले सबैभन्दा धेरै ठेक्का काठमाडौं उपत्यकामा लिएको छ, ती सबैजसो अलपत्र छन् । शैलुङले जिम्मा लिएको कमलविनायक–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु भएको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । २०७१ जेठ २२ मा पहिलो सम्झौता भएकोमा सात पटक म्याद थप भइसकेको छ । आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का लिएका हुन् । सम्झौताअनुसार काम भएको भए ठेक्का २०७३ असार ३ मै सकिसक्नुपर्ने हो । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको सडकको काम आठ वर्षमा ७९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
निर्माण ढिलाइ भएसँगै ठेक्काको बजेट पनि बढिरहेको छ । सडकको सुरु ठेक्का सम्झौता ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँको हो । अहिले संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसबीच ठेकेदार कम्पनीले २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । १५.६६ किमि दूरीको सडकमा पाँच किमि बेससहित कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।
ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेपछि भक्तपुर–नगरकोटका सर्वसाधारणले धेरै पटक मन्त्रालय धाए, धेरै पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे, धेरै पटक स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आफ्नो क्षेत्रका सांसद भेटे । तैपनि ठेकेदारले नसुनेपछि जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए, ध्यानाकर्षण गराए, विरोधस्वरूप सडकमै वडा कार्यालय चलाए । ठेकेदारको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसे । तर ठेकेदार टसको मस भएनन्, बरु काम गर्छॅ भन्दै ढाँटिरहेका छन्, उनलाई कारबाही भएको छैन ।
भारतको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर सुरु गरिएको काम ठेकेदारले लामो समय अलपत्र पार्दासमेत कतैबाट ताकेता नभएपछि स्थानीयले गत पुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई सडकमै बोलाएर विरोध जनाए । त्यतिबेला मन्त्री यादवले काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएकी थिइन् तर ठेक्का तोडिएन, बरु मन्त्रीको म्याद सकिएको छ । यही बेला ठेक्काको म्याद आठौं पटक थप गरिँदै छ ।
योजना कार्यालयले भूकम्प, भौतिक संरचना स्थानान्तरणमा ढिलाइ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइका कारण काम हुन नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । ७९ प्रतिशत काम सकिएको भने पनि पानी पर्दा सडक हिलाम्मे बन्छ, घाम लागे धुलाम्मे हुन्छ । बनिसकेका संरचनासमेत भत्किन थालेका छन् । सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीय र नगरकोट जाने पर्यटकले सास्ती भोगिरहेका छन्, विदेशी पर्यटकबीच त देशकै बदनामी भइरहेको छ । पछिल्लो समय ताकेता गरिएपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले केही काम अघि बढाएको निर्देशक बिसुरालले बताए । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले–सरस्वतीकुण्ड सडकअन्तर्गत ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ खण्डको ठेक्का पनि शैलुङकै जिम्मा छ । दिवा–शैलुङ जेभीले २०७५ साउन २६ मा सक्ने गरी २०७३ जेठ २६ मा संयुक्त ठेक्का लिएको हो । तर, ६ वर्ष बित्दा पनि सडक अलपत्र छ ।
यो सडक आयोजना अलपत्र पार्दा ठेकेदारले पाउने रकम झन् बढेको छ । ठेक्का रकम २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढेर ३६ करोड ७७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म ६ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सडकको ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले लगाएको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी आयोजना ६ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुमा ठेकेदारको खासै धेरै दोष नभएको मान्छन् । भन्छन्, ‘सुरुमा स्थानीयले रोलर चलाउन नदिएर समस्या भएको थियो । पहिला बनाइसकेको खण्ड भत्किएकाले त्यसको मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीबाटै भइरहेको छ । केही खण्डमा आरसीसी ढलान भएको छ, त्यसैले यो खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’
जम्मा ३.२० मध्ये २.५ किमि खण्ड ललितपुर–२७ मा र बाँकी खण्ड गोदावरी–१२ मा पर्छ । अहिले धेरै समस्या यही २.५ किमि खण्डमा छ । २०७७ माघदेखि चैतसम्म कालोपत्र गरिएको यो सडक तीन महिनामै भत्किएको थियो । स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि फेरि सडक मर्मत गरिएको छ, तर निर्माण पूरा नहुँदै फेरि भत्किन थालेको छ । त्यस्तै निर्माण नभएर हिलाम्मे भएको खण्डमा ललितपुर महानगरको २७ नम्बर वडा कार्यालयले डोजर लगाएर सम्याउँदै आएको छ ।
यही कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको काम ७ वर्षमा पनि सकिएको छैन । बनिसकेको खण्डसमेत भत्किन थालेको छ । त्रिभुवन पार्कअघि र नैकाप खण्डमा खाल्डा परिसकेका छन् । ‘भदौभित्र यो खण्डको काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारबाट आएको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘अब धेरै समय लाग्ने छैन, जहाँजहाँ बिग्रिएको छ, निर्माण व्यवसायीले नै सडक टाल्ने छन्, मर्मत गरिसकेपछि मात्र हस्तान्तरण हुनेछ ।’ यो सडकलाई तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । तीनवटै ठेक्का शैलुङले संयुक्त रूपमा लिएको हो ।
२०७२ मा ठेक्का भएअनुसार कुल ९.१० किमि लामो यो सडक निर्माण २०७४ मा सक्नुपर्ने हो । तीन खण्ड गरेर ठेक्का रकम १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेकामा ९७ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर आयोजना अपुरै छ । शैलुङले ठेक्का लिएका कपन खण्डका सडक पनि अझै अलपत्र छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार ती सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । कार्यालयका अनुसार सुन्दरबस्ती–चुनीखेल–टुसाल–जगडोल राष्ट्रिय सहिद पार्क सडकको ठेक्का २०७२ असार ३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार यसको काम २०७४ साउन २० भित्र सकिसक्नुपर्ने हो तर अझै सकिएको छैन ।
त्यस्तै, साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी सडक र आकाशेधारा–राम मन्दिर–कृष्ण मन्दिर सडक खण्डको काम ६ वर्ष बित्दासमेत ७० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बनिसकेको भनिएको सडकमा कालोपत्र उप्किएर खाल्डैखाल्डा बनेका छन् । कपनको साफ्रेढुंगा पुल खण्डमा गत वर्ष कालोपत्र गरिएकामा अहिले पुरै भत्किएको छ । सामाखुसी–रानीबारी सडकको काम पनि अलपत्र छ । डिभिजन सडक काठमाडौंका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेका अनुसार कपन क्षेत्रमा शैलुङले लिएका तीनवटामध्ये एउटा ठेक्का काम सकिएको छ । दुईवटा अधुरै छन् ।
‘समग्रमा दुई खण्डको औसतमा ७० प्रतिशत काम भएको छ,’ निहुरेले भने, ‘एउटा खण्डको निर्माण सकिएको र म्याद थप नभएकाले कागजी रूपमा पूरा हुन सकेको छैन ।’ बाँकी रहेको ठाउँमा कालोपत्र गर्न र फुटपाथ निर्माण बाँकी छ । ‘यो काम धेरैअघि सकिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरै काम भइसकेकाले ठेक्का नतोडिएको हो, थोरै काम अरूबाट गराउन गाह्रो हुन्छ ।’ उनले जरिवाना लगाउनेदेखि अन्य कारबाही गरेको दाबी गरे ।
सडक विभाग स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिर रुकुम पश्चिमको सानीभेरी पुलको ठेक्का पनि शैलुङले संयुक्त रूपमा लिएको छ । २०७१ मंसिर २ मा भएको ठेक्काअनुसार पुल निर्माण २०७३ पुसमा सकिसक्नुपर्ने हो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको काम आठ वर्षसम्म अलपत्र हुँदा पनि सडक विभागले ठेक्का तोडेको छैन । त्यसो त कामै नगरेका निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको म्याद थप गराउन पार्टीका शीर्ष नेतासमेत भिड्ने गरेका छन् । ‘प्रगति नभएका योजनाको म्याद थप गराउन दबाब दिनेमा नेता पनि हुन्छन्,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा योजनाको प्रगति हेरेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ ।’
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीले सबै पुराना ठेक्का पुस मसान्तभित्र सक्ने दाबी गर्छन् । ‘अन्तिम चरणमा रहेका योजनाहरू निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ केही दिन कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उनको भनाइ थियो, ‘पुराना ठेक्काका लागि एक वर्ष थप्ने भनिए पनि पूरै चाहिने छैन, ती सबैको काम पुस मसान्तभित्र सक्छौं ।’
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा ठेक्का तोड्ने विष सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘सुरुमा जति लागतमा ठेक्का गरिएको थियो, फेरि तोडेर ठेक्का गर्दा त्यसको लागत तीन गुणा बढ्छ,’ भन्छन्, ‘त्यसैले सकेसम्म सुरुमा ठेक्का लिनेबाटै काम गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।’ तर, ठेक्का अलपत्र पार्नेलाई जरिवानासहित दण्डित गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायले ठेकेदारप्रति नै उदारता देखाउँदै आएका छन् । अझ काम सम्पन्न नहुँदै सबैजसो पैसा दिने र बनेको सडकको पनि गुणस्तर मापन नगरी हस्तान्तरण लिने समस्या छँदै छ ।
महानिर्देशक थापा बालाजु–रानीपौवा सडकको ठेक्का तोडिए पनि त्यति नै लागतमा फेरि त्यो सडक बनाउन नसकिने टिप्पणी गर्छन् । ‘लागत बढ्ने भएकाले मिलेसम्म १० वर्ष नै किन नहोस्, म्याद थप गरेरै काम गरौं भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ । त्यो बेला ठेक्का तोड्नुको विकल्प हुनेछैन ।’


शैलुङले अलपत्र पारेका सडक

-कमल विनायक–नगरकोट
२०७१ मा दुईवर्षे ठेक्का, आठौंपटक म्याद थप्ने तयारी, ३१ करोडको लागत बढाएर
३६ करोड, २९ करोड भुक्तानी
-ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ
२०७३ मा दुईवर्षे ठेक्का, २३ करोडको लागत बढाएर ३७ करोड
-त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा
२०७२ मा दुईवर्षे ठेक्का, १ अर्ब १३ करोडको ठेक्का, ९७ करोड भुक्तानी
-बालाजु–रानीपौवा
२०७१ मा दुईवर्षे ठेक्का, ७ पटक म्याद थपेपछि बल्ल रद्द, ३५ करोडको ठेक्कामा
१९ करोड भुक्तानी
-अन्य आयोजनाहरु
सुन्दरबस्ती–आदर्शनगर–चुनीखेल–जगडोल, साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी, आकाशेधारा–राम मन्दिर–कृष्ण मन्दिर, सामाखुसी–रानीबारी, सिद्धार्थमार्ग– बुद्धनगर, रत्नराज्य स्कुल–पाण्डेश्वर मन्दिर, सानीभेरी पुल (पश्चिम रुकुम)

मुख्य पृष्ठ

पूर्वपदाधिकारी र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने कार्यविधि खारेज

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिसहित पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ स्वीकृत गरेको छ । गत जेठ ३१ को निर्णयअनुसार मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने बाँकी छ ।
सरकारले सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएका तथा आसेपासेलाई मनपरी बाँड्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ करोड ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ बाँडिएको थियो । यस्तै २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सहायताबापत वितरण गरिएको थियो । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको हो । २०७८/७९ मा बाँडिएको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचमा आधारमा रकम वितरणमा लगाम लाग्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर आसेपासेलाई रकम बाँड्न सक्ने विषयमा भने नयाँ मापदण्ड मौन छ ।
पुरानो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कला/साहित्यलगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
नयाँ मापदण्डमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिलबमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्म, कुनै जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परी घाइते भएकालाई अस्पतालको बिलअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म र कुनै जघन्य किसिमका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उल्लेख छ ।

यस्ता घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले घटना भएको मितिले ३० दिनभित्र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । कुनै व्यक्तिले सरकारबाट एक पटक उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता प्राप्त गरिसकेकामा त्यस्तो व्यक्तिले पुनः उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न अपराध, घटना/दुर्घटनामा परी घाइते भएका, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार एवं विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्चका लागि राज्यका तर्फबाट दिइने आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको बताए । यसअघिको कार्यविधिअनुसार मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलेस एनिमियालगायत कडा रोगको उपचार खर्च आफूले व्यहोर्न नसके सरकार वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा पूर्वपदीय हैसियतअनुसार ७ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग दिइने उल्लेख छ ।
सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउन ६ आधार पूरा गर्नुपर्नेछ । कुनै जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थाका दृष्टिले राहत वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिए, सुरक्षा निकायबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानुनको पालना गर्ने/गराउने क्रममा भएको घटनामा परी मृत्यु वा गम्भीर घाइते भए सरकारले राहत दिन सक्छ ।
कुनै विस्फोटमा परी मृत्यु वा गम्भीर घाइते भए, प्रहरी हिरासतमा रहँदा विभिन्न कारणले उपचार पाउन नसकी मृत्यु भए, कुनै आकस्मिक घटनामा परी मृत्यु वा घाइते भएकामा मृतकका परिवारलाई राहत वा घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध नगराउँदा थप जनधनको क्षति हुन सक्ने वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए पनि राज्यबाट सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिएको सिफारिससमेतका आधारमा आर्थिक सहायता दिन उपयुक्त देखिए पनि त्यस्ता विपन्न व्यक्तिलाई औचित्य र आधार खुले सहयोग दिने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार राहत तथा उपचार खर्च सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी अस्पताल प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका एक अधिकृत सदस्यसचिव रहने सिफारिस समिति रहनेछ । व्यक्ति स्वयंले आत्महत्या गरेकोमा, कालगतिले मृत्यु भएकोमा, आपसी झगडा गरी मृत्यु भएकोमा र मापदण्डबमोजिम पाउने रकम दुर्घटना बिमा वा अन्य बिमाबापत पाउने भएमा त्यस्ता व्यक्ति र मृतकका हकवालालाई सरकारबाट राहत रकम उपलब्ध गराइने छैन ।

राहत र उपचारमा
कुन वर्ष कति बाँडियो ?

०७२/७३ – १६ करोड ४० लाख
०७३/७४ – २९ करोड ६ करोड
०७४/७५ – ३१ करोड ८० लाख
०७५/७६ – १३ करोड ५ लाख
०७६/७७ – ९ करोड ११ लाख
०७७/७८ – ७ करोड ९३ लाख

मुख्य पृष्ठ

मुस्ताङमा पहिलो शल्यक्रिया

- कान्तिपुर संवाददाता

(पोखरा) - न सडक राम्रो छ, न त यतिबेला मुस्ताङमा जहाजै चलेको छ । श्रीमती अनितालाई सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि एम्बुलेन्समा पोखरा लैजानुको विकल्प थिएन मुस्ताङको थासाङ–३ लेते कालोपानीका मनीष परियारसँग । गर्भवती भएको ५ महिनापछि अनिताले जिल्ला अस्पताल मुस्ताङमा नियमित गर्भ जाँच गराइरहेकी थिइन् । डा. कुन्दन कर्ण (एमडीजीपी) ले ‘अब यहीं सुत्केरी गराउनुपर्छ पोखरा जानु पर्दैन, अप्रेसनै गर्नुपरे पनि यहीं गर्छौं’ भनिरहेका थिए । परियार दम्पतीले उनलाई विश्वास गरे । अनिताले शल्यक्रियाबाट छोरो जन्माइन् । दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
अनितालाई आइतबार भर्ना गरिएको थियो । चिकित्सकले दिएको मितिभन्दा दुई दिनपछि मंगलबार मात्र बेथाले च्याप्यो । बच्चालाई सालले बेरेको यकिन भएपछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्ने निर्णय लिए । डा. कर्णको नेतृत्वमा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विशाल तिवारी, डा. राजीव सापकोटा, नर्सद्वय सुनीता श्रीमल र नीता घर्तीमगर तथा सहयोगी सनिलाल परियारको टिम शल्यक्रियामा खटियो ।

बुधबार बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमा २४ वर्षीया अनिताले शल्यक्रियापछि २ किलो ८ सय ग्रामको छोरो जन्माइन् । ‘आफ्नै जिल्लामा सेवा पाउँदा खुसी नहुने कुरै भएन,’ मनीषले भने, ‘जिल्लामा सेवा उपलब्ध नभएको भए पोखरा जानुको विकल्प थिएन । समय र पैसाको बचत पनि भयो ।’ वास्तवमै अस्पताल सुरु भएको ४८ वर्षपछि पहिलोपल्ट शल्यक्रिया सेवाको थालनी भयो ।
निमित्त मेसु डा. तिवारीका अनुसार अस्पतालको इतिहासमा यो नै पहिलो शल्यक्रिया हो । अस्पताल सामान्य खालको भए पनि शल्यक्रियाका लागि केही वर्षदेखि पहल भइरहेको थियो । एक वर्षअघि अस्पतालले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहयोगका लागि पत्र पठाएपछि सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु भयो । गत माघमा निमित्त मेसुका रूपमा डा. तिवारी स्थायी नियुक्ति लिएर अस्पताल आए । लगत्तै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मौखिक कुरा राखे । बजेटको सुनिश्चितता पनि भयो । चैत अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशमा आएको ७९ लाख बजेट प्रदेशले वैशाख अन्तिममा अस्पताललाई पठाइदियो । आकस्मिक प्रसूति शल्यक्रिया सेवा कार्यक्रममार्फत बजेट आएपछि दुई महिना लगाएर उपकरण तयार गरिएको डा.तिवारीले बताए । ‘त्यसैको परिणाम बुधबार प्रसूति शल्यक्रिया गर्न सफल भयौं, यो सेवाले अब निरन्तरता पाउनेछ,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार अबदेखि हाडजोर्नी, एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसिल, ठूला घाउ चिरफारलगायत सामान्य खालका सबै शल्यक्रिया सेवा दिइनेछ ।
दुर्गम ठाउँ भएकाले सरकारी सेवासुविधामा मात्र जोकोही चिकित्सक आउन नमान्ने समस्या पनि देखिन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोगको निरन्तरता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयबाट निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त भएकाले पनि सेवा नरोकिने विश्वास भने छ ।’ एक जना कन्सल्टेन्ट, प्रसूति रोग विशेषज्ञ वा एमजीडीपी, एक एनेस्थेसिया सहायक, २ तालिमप्राप्त नर्स भएमा सेवालाई निरन्तरता दिन समस्या नहुने उनको भनाइ छ । आवश्यक परे अरू जनशक्ति राख्न सकिने गरी संघीय सरकारले यसवर्ष ४० लाख बजेट शल्यक्रिया जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पठाएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी १८ जनाको भए पनि २७ जना कार्यरत छन्, त्यसमा १२ मात्रै स्थायी छन् । अन्य छात्रवृत्ति करार र करारका हुन् । डा. कर्ण र दुई मेडिकल अधिकृत छात्रवृत्ति करारमा आएका हुन् । कर्णलाई मुस्ताङमै राख्ने भन्दै जिल्लाका सबै ५ वटै पालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप रकम थप्ने निर्णय गरेका थिए । गत पुसमा गरिएको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने नभएको अस्पतालले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सांसद चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङवासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा भएको बताए । ‘सामान्य प्रकारका शल्यक्रियाका लागि पोखरा र काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लावासीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’ एमजीडीपी डाक्टरका लागि पालिकाले अब सहयोग उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । ‘सबै सरकारले यसको दिगोपनाका लागि आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ,’ उनले भने । २०३१ सालमा स्थापना भएको अस्पताल २०७५ देखि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत २५ बेड क्षमतामा सञ्चालित छ ।

Page 2
समाचार

सितनमा अरिंगाल

- घनश्याम खड्का

(म्याग्दी) - अरिंगालले टोकेर मान्छेको ज्यानै गएका समाचार आइरहन्छन् । म्याग्दीमा भने अरिंगालको सितन मात्रै बन्दैन, यसको परिकार विदेशसम्म पुग्ने गरेको छ । यहाँका हरेकजसो होटल–रेस्टुरेन्टमा अरिंगालका लार्भाको विभिन्न आइटम खान पाइन्छ ।
फुलबाट लार्भा, लार्भाबाट प्युपा र प्युपाबाट वयस्क अरिंगाल बन्छ । स्थानीयहरू लार्भा र प्युपा अवस्थाका अरिंगालको सिकार गर्छन् । ढाड दुखेको ओखती र शक्तिवर्धक मानिने भएकाले पहिलेपहिले अरिंगालको सिकार गरी खाने चलन थियो । परम्परागत सिकारीले अरिंगाल पोलेर ल्याउने र साथीभाइ मिलेर खाने चलन अहिले होटल–रेस्टुरेन्टको मेनुसम्मै आइपुगेको छ ।
म्याग्दीमा अरिंगालको व्यवसायीकरण एक दशकअघि महेन्द्र गुरुङले सुरु गरेका हुन् । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुक्साङ घर भएका उनी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीमा चमेरे रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्छन् । ‘२१ वर्षअघि मोटरबाटो थिएन । चमेरे भन्ने स्थानमा रेस्टुरेन्ट खोलेको थिएँ,’ गुरुङले विगत सम्झे, ‘मेरा अधिकांश ग्राहक खच्चड लिएर हिँड्ने थिए । त्यतिबेला रानीपौवा, बैसरीतिरका केही मान्छेले अरिंगाल पोलेर ल्याउँथे । हामी फ्राई गर्दिन्थ्यौं, उनीहरू मदिरासँग खान्थे ।’ पछि आफूले पनि चाख्दा स्वादिलो लागेपछि व्यावसायिक रूपमै बिक्री गर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेहरू अरिंगाल पाइन्छ रे भन्दै आउन थालेपछि १० वर्षअघि मेन्युमै अरिंगाल आइटम पनि राखेको हुँ,’ उनले भने ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लामो समयदेखि संलग्न बेनीकी सिर्जना भट्टचन टिकटक तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘अरिंगालवाली’ भनेर चर्चामा छिन् । उनले चमेरे रेस्टुरेन्टमा अरिंगाल खोज्दै आउने ग्राहकको भीड देखेरै यसको सिको गरेकी हुन् । अरिंगालका लार्भा प्रतिकेजी पोलासहित ३ हजार र प्रतिप्लेट (सानो) ६ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । गुरुङले वर्षमा एक क्विन्टलभन्दा बढी लार्भा बेच्ने गरेकी छन् । अहिले म्याग्दीका प्रायः सबै होटल/रेस्टुरेन्टमा धेरथोर अरिंगालका परिकार पाइन्छन् । आफ्ना ग्राहक थेग्न पनि उनीहरू खोजीखोजी अरिंगाल झिकाउँछन् । महँगो भएकाले यसको ग्राहक अलि पैसावाला हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
गुरुङको रेस्टुरेन्टमा कास्कीको मर्दीखोला क्षेत्र, स्याङ्जाको रंगेठाँटी/सेतीदोभान, पर्वतको कुस्मा, फलेबास, कार्कीनेटाबाट अरिंगालको गोला बेच्न ल्याउँछन् । पर्वत, स्याङ्जातिर अरिंगाल खाने र सिकार गर्ने चलन छैन । ‘खेत र बारीका रूखमा अरिंगालले गोला लगाउने र नजिकै खेती लगाउन जाँदा टोक्ने गरेपछि स्थानीयले पैसा दिएरै अरिंगाल पोल्न बोलाउँछन्,’ रघुगंगा–३ का अरिंगाल सिकारी प्रदीप विकले भने, ‘गोला छ रे भन्ने खबर पाएपछि अघिल्लो दिन जान्छौं । पोल्न मिल्ने ठाउँमा रहेछ भने साँझ लामा बाँसका भाटा, मट्टीतेल, पोल्ने कपडा र बोरा व्यवस्था गर्छौं अनि राति पोल्छौं । गाडी पाए राति नै नपाए भोलिपल्ट बिहानै फर्कन्छौं ।’ उनका अनुसार मान्छे र गाईबस्तुलाई टोकेर हैरान भएका स्थानीयले कालो अरिंगाल पोलेबापत खानासहित ३–४ हजार नै दिएर पठाउँछन् ।
सुरुमा एउटा अरिंगालले रूखका हाँगा, घरका भित्ता वा भीरमा आफू मात्र बस्ने सानो चाका बनाई बढीमा ३–५ वटासम्म फुल पारी रूखका बोक्राको धूलोको लेप बनाई टाल्ने गर्छ । सो चाकाबाट १५–२० दिनमा लार्भा र प्युपा हुँदै वयस्क बन्छ । यसरी संख्या थपिँदै जाँदा गोलाको आकार पनि ठूलो देखिन्छ । जति ठूलो गोला उत्ति धेरै अरिंगाल । अरिंगालले अन्डाकार गोलाभित्र पत्रपत्र थालीजस्ता चाका बनाउँछन् । प्रायः अरिंगाल एक वर्षमा एउटा गोलामा मात्रै बस्छन् । ‘एउटा गोलामा एउटा अरूभन्दा ठूलो माउ अरिङ्गाल र ८–१० वटा डल्लो, कालो आकारका भाले हुन्छन्,’ रघुगंगा–३ पिप्लेका सिकारी अर्जुन विकले भने, ‘भाले अरिंगाल तान्दा रबरजस्तै तन्कन्छ । खान हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । हेर्दा कालो र तन्कने भएकाले खानामा मिसाउँदैनौं, फाल्छौं ।’

सिकारी किरा पछ्याउँदै सिकारी
सिकारी किरा मानिने अरिंगालले मौरी, झिँगादेखि साना किरा र सिनोसमेत खान्छन् । घरमा सुकुटी बनाउन सुकाएको मासुसमेत अरिंगालले टुक्रा पारेर लैजान्छन् । समूहमा बस्ने विषालु मांसाहारी अरिंगाल जमिनमुनि र अग्ला रूखका हाँगामा गोलो बनाएर बस्छन् । सिकारीसँग यसको गोलो पत्ता लगाउने रैथाने तरिका छन् । कसैले सुकाएको सुकुटी खान आएका अरिंगाल कुन दिशातिर उडे भनेर पछ्याउँछन् र गोलोको पहिचान गर्छन् । कतिले भने खेतबारी र जंगलमा गोला खोज्दै हिँड्छन् । ‘गोला सानो रहेछ भने निगरानीमा राख्छौं र ठूलो भएपछि पोल्छौं,’ सिकारी अर्जुन विकले भने । सोमबार साँझमात्र उनी पर्वतको मल्लाज क्षेत्रबाट अरिंगालको गोला पोलेर बेच्न चमेरे रेस्टुरेन्ट आइपुगेका थिए ।
गोला पोलेर निकाल्नु सजिलो काम भने होइन । लामा बाँस वा भाटाको टुप्पोमा जल्ने खालका कपडा वा जुटका बोरा बाँधेर मट्टीतेलमा चोपलेपछि गोला लगेर आगो लगाइन्छ । वयस्क अरिंगाल बाहिर निस्कन्छन् र आगोमा परी मर्छन् । त्यसपछि गोला झारेर घर लगिन्छ । सजिलो र होचो स्थानमा लाटा अरिंगालका गोला रहेछन् भने सिकारीले बोरामा गोला हाल्छन् र तातोपानी खन्याएर गोला फोडेर लार्भा निकाल्छन् । लार्भालाई तेल वा घिउमा मरमसला राखी फ्राई गरिन्छ । ‘अरिंगालको स्वादमा पल्केकाहरूले विदेशबाट पनि मगाउँछन् । घर बिदाबाट फर्कने बेलामा कतिले लैजान्छन्,’ चमेरे रेस्टुरेन्टका गुरुङले भने, ‘आइतबार मात्र ५ केजी फ्राई अरिंगाल एक जनाले यूके लगे । अरिंगाल नै नहुने र कहिल्यै नचाखेका
मुस्ताङ्गीले पनि हिजोआज अर्डर गर्न थालेका छन् ।’
अरिंगालको सिकार गर्ने चलन धेरै पुरानो हो । विशेषगरी मगर समुदायले सिकार गर्थे । हिजोआज सबै जातिका मानिस सिकार गर्न माहिर छन् । सिकारीहरूका अनुसार अरिंगाल दुई प्रकारका हुन्छन्, कालो र रातो । रातोले गोलामा पुग्दा र चलाउँदा पनि हत्तपत्त टोक्दैनन् तर कालो बढी रिसाहा हुन्छन् । गोलाको नजिक मात्र होइन वरपर पुग्दा पनि आक्रमण गर्न आउँछन् । ८–१० वटासम्म रातोले टोक्दा मान्छे मर्दैन तर ६–८ वटा कालोले टोक्यो भने ज्यानै जान सक्छ । अरिंगाल प्रजातिकै अच्छिउँ, बच्छ्युँले भने खरबारी, पर्खालका टोड्का, कान्ला र ढुंगाका कापमा गोला बनाउँछन् ।
अरिंगाल मध्य असारदेखि मंसिरसम्म झार्ने गरिन्छ । गोला पोलेपछि बाहिरी कुट जलेर नष्ट भएपछि भित्र पोलामात्र बाँकी रहन्छ । पोलालाई घरमा ल्याएर भित्रका लार्भा र प्युपा झिकिन्छ । स्थानीयहरू यसलाई अरिंगालका बच्चा भन्छन् ।
हाड जोर्नी दुख्ने खासगरी नसासम्बन्धी समस्या भएकाले र यौनदुर्बलता भएकाले अरिंगाल खोजीखोजी खान्छन् । धेरै खाए शरीरमा ताप बढाउने स्थानीयको अनुभव छ । ‘एक प्लेट फ्राई खाने हो भने दोस्रो दिन फरक अनुभव हुन्छ । धेरै खाए गर्मी बनाउँछ, सर्दी शरीर भएकालाई अझ राम्रो हुन्छ,’ अरिंगाल पारखी यातायात व्यवसायी मोहन केसीले भने, ‘महँगो भए पनि खोजीखोजी खान्छु ।’

विषादीको प्रयोग
हिजोआज अरिंगाल सिकार गर्न विषादीको पनि प्रयोग हुन थालेको छ । नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक सिकारीले तरकारीमा किरा मार्न प्रयोग हुने विषादीको झोलमा स–साना कपडाको टुक्रा भिजाएर त्यसलाई गुच्चामा बेरी बेरेर गोलामा गुलेलीले हान्ने गरिन्छ । विषादीसहितको कपडा बेरिएको गुच्चा गोलाभित्र पसेपछि त्यसको गन्धले ६–८ घण्टामा माउ भाग्छन्, सबै लार्भा मर्छन् । त्यसपछि सिकारीले सजिलै गोला झिकेर बजारमा पुर्‍याउँछन् । यसरी मारेका लार्भा फुलेर ठूला तर च्याम्टी परेका हुन्छन् । खाँदा अन्यको भन्दा कम स्वादिलो हुन्छ । जसलाई पारखीले स्वाद छुट्याउन सक्छन् ।
अरिंगालका लार्भा बजारमा खुल्ला र छ्यापछ्याप्ती बिक्री भए पनि कानुनी रूपमा भने अरिंगाल मार्न र यसको गुँड भत्काउन पाइँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधन ०७४ को दफा २६ को उपदफा ६ मा गोली, पासो वा अन्य मार्ने, वन्यजन्तु एवं चराचुरुंगीको फुल, गुँड झिक्ने, मार्ने वा नष्ट गर्ने काम गर्नेलाई बिगोअनुसार २० हजार जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै हुन सक्ने भनिएको छ । ‘धर्तीका हरेक जीव पारिस्थितिक प्रणालीका अंग हुन् । अरिंगालले परागसेचन गराउन र फोहोरमा हुने झिँगा तथा बालीनालीका हानिकारक किरा खाएर वातावरण सफा राख्न मद्दत गर्छन् । कानुनले यी सबै वन्य जीवजन्तु मार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षत्रीले भने, ‘विषालु र रिसाहा स्वभावका अरिंगाललाई मानिस मन पराउँदैनन् । पोल्छन्, मार्छन् र खान्छन् । तर कानुनले मार्न वर्जित गरेको छ ।’

समाचार

गुनी कि बैगुनी

- गोविन्द पोखरेल

(काठमाडौं) - मौरी सम्झनेहरू मह चाखेको कल्पना गर्छन्, मुख
मिठ्याउँछन् । अरिंगाल सम्झनेहरूलाई त्यसले चिल्दाको सास्ती स्मरण गर्छन् । अरिंगाल थुप्रै थरीका छन् । आफूलाई असुरक्षा आभास हुनेबित्तिकै अगाडिका प्राणीमाथि जाइ लाग्ने अरिंगालबाट जोगिन नसके ज्यानै जान सक्छ ।
गत साउन ७ मा सल्यानको शारदा–१ दारिमचौरमा २६ वर्षीय कृष्ण थापाको अरिंगालको टोकाइबाट मृत्यु भयो । आँप टिप्न रूखमा चढ्दा उनलाई अरिंगालले चिलेका थिए । उपचारार्थ नेपालगन्ज लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसअघि गोठाला जाँदा अरिंगालले चिलेर कालीमाटी–४ का ७ वर्षीय बालक देवदर्शन रानाको मृत्यु भएको थियो ।
साउन १९ मा रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी–१ का ३८ वर्षीय सुवर्ण सुनारको मृत्युको कारण अरिंगालको टोकाइ थियो । स्थानीय उपचारले निको नभएपछि उनलाई नेपालगन्ज लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई ५३ ठाउँमा चिलेको पाइएको थियो ।
गत शनिबार तनहुँको छाङपाटनका ३१ वर्षीय टोपबहादुर कुमालको अरिंगालको टोकाइबाट मृत्यु भयो । नदी किनारको सिसौ रूखमा रहेको अरिंगालको गोला पोल्ने क्रममा गत बिहीबार उनलाई धेरैवटाले चिलेका थिए । पोखराको गण्डकी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । अरिंगालको टोकाइबाट घाइतेका समाचार धेरै नआए पनि मृत्यु भएका खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । महाराजगन्जको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका दुई जना चिकित्सकले गरेको एक अनुसन्धानले अरिंगालको टोकाइबाट घाइते हुनेमध्ये २५ प्रतिशत मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को जर्नलमा प्रकाशित एमआर सिग्देल र केबी राउतको अनुसन्धानमा अस्पताल भर्ना भएका १८ जना बिरामीमध्ये २५ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये १३ जना कृषक थिए भने अधिकांश दुर्गम गाउँका थिए ।
अरिंगालको टोकाइबाट भएका घटना अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म रहेको पाइएको थियो । यस्तै, उनीहरूमा वान्ता आउने, रेड युरिन, जन्डिस, पिसाब रोकिने जस्ता लक्षण देखिने गरेको पाइएको थियो । ‘ओलिगुरिया’को समस्या टोकाइ भएको ४८ घण्टामा देखिने गरेको पाइएको थियो । यस्तै, ५० प्रतिशत बिरामीलाई रगत आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ । बिरामीमा रातो रक्त कोषिका मर्ने र क्षति हुने गरेको पाइएको थियो । अरिंगालको टोकाइबाट पिसाब प्रणालीमा पनि समस्या गर्ने हुँदा मिर्गौलाले काम नगर्ने जस्ता समस्या देखिने पाइएको थियो । सन् २०१८ मा इकोलोजिकल इन्टोमोलोजी जर्नलमा ‘हामी किन मौरीलाई माया र अरिंगाललाई घृणा गर्छौं’ भन्ने एउटा अनुसन्धानात्मक आलेख थियो । सेइरिन सम्नर, जर्जिया ल र अलसान्ड्रो सिनीको संयुक्त रूपमा प्रकाशित उक्त आलेखले मौरी र बारुला प्रकृतिमा खेल्ने भूमिका समान छ भनेको छ । बिरुवालाई परागसेचनमा सघाउँछन् । मौरीले विशेष गरेर परागसेचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अरिंगाल/बारुला चाहिँ किरा–फट्यांग्रा खाएर खेतीपातीमा सघाउँछन् । बालीमा लाग्ने किरा खाएर किट नियन्त्रणको काम अरिंगालले गर्ने उक्त रिपोर्टमा छ ।
उक्त अनुसन्धानले ४५ देशका ७ सय ५० जना मानिसहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीले अरिंगाल भन्नेबित्तिकै उनीहरूको टोक्ने (खिल), रिस उठ्दो र खतरनाक किरा सम्झिए भने मौरी भन्नेबित्तिकै मह र परागसेचन सम्झिएको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक किटविज्ञ दयाराम भुसालका अनुसार अरिंगालहरू विशेषतः जंगलमा बस्ने स्वभावका हुन्छन् । घरहरूमा भए पनि कुनाकाप्चामा गोला बनाएर बस्छन् । उनीहरू मौरी जस्ता हुँदैनन् । अरिंगाल/बारुलाहरू आफूलाई चाहिने सीमित मात्रामा मह उत्पादन गर्छन् ।
अरिंगाल/बारुलाहरूको जीउको माथिल्लो र पछाडिको भागलाई साँघुरिएको कम्मर (पिटियोल) ले छुट्याउँछ । मौरीभन्दा अरिंगाल ठूला हुन्छन् । पातलो पखेटाको मद्दतले टाढाटाढासम्म जान सक्छन् । ‘अरिंगालले मौरी पनि खान्छ, अन्य किराहरू पनि खाइदिन्छ,’ भुसाल भन्छन्, ‘मौरीहरू परागसेचनसँग बढी सम्बन्धित भए, अरिंगाल भने परागसेचनका सहयोगी र हिंस्रक दुवै छन् ।’
दुवै उस्तै भए पनि टोकाइ फरक हुने बताउँछन् भुसाल । मौरीले एक पटकमात्रै टोक्छ, जुन उसका लागि हानिकारक हुन्छ । कारण खिलसँगै मौरीको पाचन प्रणालीको केही भाग नसा छाड्ने गर्छ । एब्डोमिन रप्चरका लागि मौरी मर्छ । अरिंगाल/बारुलाले पटकपटक टोक्ने गर्छन्, जसका कारण मानिसलाई विभिन्न प्रकारको दुष्प्रभाव पर्छ । एकै पटक धेरै प्रकारको एलर्जीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले मानिसले प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्था हुने अनुसन्धानहरूमा देखाइएको छ । अरिंगाल केही समूहमा बस्ने र केही एक्लै पनि हिँड्ने खालको हुन्छन् । मौरी तथा अरिंगालका खिलमा विशेषगरी मेलिटिन र एपामिन हुन्छन् ।
मेलिटिन एउटा विषालु पदार्थ भएकाले मानिस वा अन्य जन्तुको कोषलाई छेड्ने र मार्ने काम गर्छ भने, एपामिन रक्तनली हुँदै दिमागसम्म पुग्ने र रक्तसञ्चारमा अवरोध गर्ने अनुसन्धानहरूमा पाइएका छन् । बारुला/अरिंगालहरूमा फोसपोफोलिएज–ए,बी, अर्लाम फोरोमोन्स, ह्यालारोनिडेज, एमसीडी पेप्टाइड, वास्प काइनिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन जस्ता कम्पाउन्डहरू पाइन्छन् । टोक्दा मान्छेलाई तत्काल दुष्प्रभाव हुन्छ । संसारमा १७ हजार प्रजातिका मौरी पहिचान भएका छन् । नेपालमा ६ प्रजाति पाइन्छन्, जसमा ४ रैथाने हुन् । नेपालमा बारुला/अरिंगाल भने ११ प्रजाति पाइन्छन् । यी प्रजाति मनसुनदेखि डिसेम्बरसम्म सक्रिय हुने त्रिवि जीवविज्ञान विभागबाट गंगा काफ्लेले गरेको शोधपत्रमा उल्लेख छ ।

Page 3
समाचार

के गर्लान् एसका चार पूर्वमन्त्री ?

- बबिता शर्मा

(काठमाडौं) - मन्त्रीबाट अपमानजनक तरिकाले हटाइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री, स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्य प्रेम आले र केन्द्रीय सदस्य किसान श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । चारै जना पार्टीको नियमित काममा फर्केका छैनन् । झाँक्रीले त सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन् । खतिवडा, आले र श्रेष्ठ प्रत्यक्षतर्फका तथा झाँक्री समानुपातिक सांसद हुन् । उनीहरू एमाले नेताहरूसँग पनि नियमित संवादमा छन् । सोही कारण उनीहरू अहिलेकै पार्टीबाटै चुनाव लड्छन् कि अन्य पार्टीबाट भन्ने चर्चा एकीकृत समाजवादीभित्र चलिरहेको छ ।
तनहुँ–१ का सांसद श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँगको तिक्तता सकिएकाले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने बताउँछन् । ‘यो बीचमा तिक्तताजस्तो थियो, अब त्यो मिलाइसकियो,’ उनले भने, ‘हामी चारै जनाले पार्टी छोड्ने वा कतै जाने कल्पना पनि गरेका छैनौं तर डिलमा पुर्‍याएर लात्ताले हिर्काए भने विकल्प त सबैले खोज्छन् नि ।’
प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव वेदुराम भुसालले गठबन्धनको कार्यदलमै बसेर काम थालेका छन् । सिट बाँडफाँटमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४० सिटको अडान राख्ने र २५ सिटलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने एकीकृत समाजवादीले रणनीति बनाएको छ । एमालेमै हुँदा प्रत्यक्षतर्फ जितेकाको सिट सुरक्षित गर्ने उसको योजना छ । झाँक्रीले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ गुल्मी–२ वा काठमाडौं–२ बाट चुनाव लड्ने सोचमा रहेको बताएकी छन् । ‘गुल्मी वा काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व पनि यस विषयमा सकारात्मक छ तर सिट बाँडफाँट हुँदा के हुन्छ, हेरौं ।’
एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार झाँक्रीलाई गुल्मी–२ बाट टिकट दिने सम्भावना छ । झाँक्रीले आफ्नो चाहना पनि गुल्मी नै रहेको बताइन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा क्षेत्र १ कांग्रेसले र २ एकीकृत समाजवादीले पाउने सम्भावना छ । ०७४ को निर्वाचनमा गुल्मी–२ बाट एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका थिए । ०७४ मा विष्टले वाम गठबन्धनका तर्फबाट ३४ हजार ६ सय १८ मत ल्याएका थिए । प्रतिस्पर्धी चन्द्र केसीले २० हजार १ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।
खतिवडा मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले पनि त्यहीँबाटै चुनाव लड्ने सोच बनाएको उनले बताए । ‘पार्टीमा केही समस्या भए पनि हल भइसके । त्यसकारण म एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्छु,’ उनले भने । ०७४ को निर्वाचनमा खतिवडाले ४४ हजार ७ सय ४४ मत ल्याएर कांग्रेस उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई पराजित गरेका थिए । डिनाले ३२ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएकी थिइन् ।
मकवानपुरबाट चार पटक चुनाव जितेका खतिवडा यस पटक आफैं उठ्छन् वा श्रीमती मनु सिग्देललाई उठाउँछन् भन्ने चर्चा पनि एकीकृत समाजवादीभित्र छ । ‘अहिलेसम्म आफैं चुनाव लड्ने मुडमा छु, अझै दुई–तीन महिना बाँकी छ । बुढेसकाल लागिसक्यो, त्यसकारण के हुन्छ, त्यो भिन्दै भयो,’ खतिवडाले भने, ‘म उठिनँ भने भाग कता जान्छ, ठेगान छैन ।’
एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो । पौडेल र श्रेष्ठले तनहुँ–१ बाटै चुनाव लड्ने तयारी थालेका छन् । ‘गठबन्धनमा पहिलादेखि नै जसले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ उसले पाउने भन्ने कुरा भएकाले मेरो दाबी छ, मलाई पार्टी र गठबन्धनका नेताहरूले धोका दिनुहुन्न भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु,’ श्रेष्ठले
भने । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ८९ मत ल्याएका थिए । पौडेल २७ हजार ६ सय ७५ मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।
सिट बाँडफाँटको आधार तय गर्न बनेको कार्यदलले सबै पार्टीका शीर्ष नेताको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल थालेको छ । कांग्रेसको शीर्ष नेता भएकाले अन्यत्रबाट चुनाव लड्ने सुविधा पौडेललाई रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उहाँ मभन्दा ठूलो नेता हो, त्यसकारण चितवन, गोरखा, लमजुङ जहाँ गए पनि भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीको म संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँ । आफैंले बनाएको पार्टी छोड्न चाहन्न । मेरो पार्टीले त्यस्तो ठूलो गल्ती गर्दैन र गठबन्धनका नेताहरूले पनि मलाई अन्याय गर्नुहुन्न भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
अर्का सांसद आलेले ०७४ को निर्वाचनमा डोटीमा एमालेका तर्फबाट जितेका थिए । उनले कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरलाई १ हजार ६ सय ३२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । आलेले ३२ हजार ५ सय १० मत ल्याएका थिए । सत्ता गठबन्धनबीच नै चुनावमा तालमेल हुने भएपछि आलेले डोटीबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसका बलायरले पनि त्यहींबाट लड्ने तयारी गरेका छन् ।
गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा डोटी कांग्रेसको भागमा परे आले एमालेतिर लाग्न सक्ने आकलन पनि छ । तर, उनले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘एमालेबाट विद्रोह गर्ने बेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हामी मिलेर जाऔं, चुनाव पनि मिलेर लड्ने हो, तपाईंको टिकट हामी सुनिश्चित गर्छौं भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण म ढुक्क छु । डोटीबाटै चुनाव लड्छु ।’
आलेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पहल धेरै भएको हुँदा त्यसको मूल्यांकन हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा पार्टीबाट निर्वाचित सांसद म मात्रै हो, जसले पहल गरेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं,’ उनले भने, ‘मेरो टिकटका विषयमा तलमाथि होला भन्ने लाग्दैन ।’
एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि असन्तुष्ट चार सांसद अन्य पार्टीमा गएर टिकट पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । ‘एमालेमा गएर टिकट दिन्छन् र ओलीले ? कि कांग्रेसमै प्रवेश गर्नुपर्‍यो, त्यसो गरे पनि टिकट पाउन झन् कठिन हुन्छ, माओवादीमा गए पनि यही गठबन्धन हुँदासम्म सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जति बटारिए पनि उनीहरू अन्त जाने ठाउँ छैन ।
अर्कातिर सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेतामै असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब पनि बढ्दै छ । खनालसहित एकीकृत समाजवादीका केही नेता वाम गठबन्धन वा खासगरी एमालेसँग तालमेलको पक्षमा देखिएका छन् । ‘पार्टीभित्र दुईथरी मत छन् र आ–आफ्नो कोसिस पनि देखिन्छन्,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पार्टीको संस्थागत निर्णय हो । कसैले वाम गठबन्धनका नाममा एमालेसँग निकटता राख्छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हुन जान्छ ।’
वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई लिएर नेपाल र खनालबीच मतभेद देखिन थालेको हो । कांग्रेसले गठबन्धनमा इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाउँदै खनाल वाम गठबन्धनको पक्षमा छन् । उता एमालेसँग अलग्गिएको एक वर्ष पनि नपुगेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार कम नभएकाले अहिले नै तालमेल गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ । सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलमा पनि नेपालले आफूनिकट नेता वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाललाई पठाएका छन् ।
असारमा भएको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा खनालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमालेसँगको तालमेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता उनले सार्वजनिक रूपमै यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट पाठ सिकेर जिल्ला–जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने उनको मत छ । नेपालले भने संसद् विघटन गर्ने ओलीले आत्मालोचना नगरेको र अहिले पनि उनी एकीकृत समाजवादीप्रति नकारात्मक रहेकाले तत्काल सहकार्य सम्भव नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टलगायत दोस्रो तहका नेताले पटक–पटक खनालसँग संवाद गरिसकेका छन् । खनालले भने पाण्डे र बिष्ट अहिले एमालेमा निर्णायक तहमा नभएको भन्दै ओलीकै तहबाट पहलको अपेक्षा गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीमा मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताले पनि वाम गठबन्धनकै पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । कांग्रेससँग नभएर एमालेसहितको चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘एमाले भनेको केपी होइन, देशभर पार्टी संगठन भएको पार्टी हो,’ न्यौपानेले भने, ‘कि त एमालेबाहेक होइन, केपीबाहेकको वामपन्थी एकता भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो पनि किन भन्नुपर्‍यो र ? त्यसकारण एमालेसहितको वामपन्थी एकता हुनुपर्छ ।’

समाचार

दाहाल–भट्टराई–गौतम सहकार्यले दबाबमा देउवा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूलाई जोड्दै वामपन्थी केन्द्र बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कसरत चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई गठबन्धनमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन् । गठबन्धनका अन्य सहयात्री दलको अरुचिका बीच लोसपालाई गठबन्धनमा जोड्ने देउवाको जोड र वामपन्थी केन्द्र बनाउने दाहालको कसरतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस थप सकसमा परेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरेको भोलिपल्ट मंगलबार दाहालले एमालेबाट अलग भई नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) पार्टी घोषणा गरेका नेता वामदेव गौतमलाई समेत आफ्नै मोर्चामा सामेल गराइसकेका छन् । भट्टराई र गौतमले माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनपछि माओवादीमै विलय हुने सन्देश दिएका छन् ।
लोसपालाई सके सरकारमै नभए पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जोडप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सन्तुष्ट छैन । ‘माओवादी पनि भित्रैदेखि सन्तुष्ट छैन तर दाहालको वामपन्थी केन्द्र बनाउने कसरत चलेपछि देउवा लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा परेका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार दाहालले कम्युनिस्ट समूहलाई एकता गरेर वामपन्थी ध्रुवको नेता बन्न खोजेपछि पुनः प्रधानमन्त्री हुने दौडमा रहेका देउवालाई चिसो पसेको छ । त्यसै कारण लोसपालाई गठबन्धनमै ल्याएर माओवादीबेगर पनि सरकार बनाउन सकिने संख्या पुर्‍याउने रणनीति उनले लिएका हुन् ।
कांग्रेसका एक नेता पनि निर्वाचनपछि पहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भित्री प्रतिस्पर्धा देउवा र दाहालमा अहिल्यै सुरु भएको सन्देश दुवैका गतिविधिले दिन थालेको बताउँछन् । देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने निजी स्वार्थले देशभर ठूलो जनाधारमा रहेको पार्टी खुम्चेर ८०/८२ सिटमा झर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको उनले बताए । ‘त्यसमा पनि मधेस प्रदेशका ३२ सिट बाँड्ने र आफ्ना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय कांग्रेसका लागि बढी जटिल बनेको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले मधेसलाई आफ्नो परम्परागत गड मान्दै आएको छ । मधेस आन्दोलनले जन्माएका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका पार्टीको मुख्य आधार पनि मधेस प्रदेश नै हो । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदै अहिले कायम रहेका ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र यादव नेतृत्वको जसपा दुवैलाई गठबन्धनमा सामेल गर्दा नेता व्यवस्थापनको समस्याले कांग्रेस अर्को झमेलामा फस्ने संकेत देखिएको नेताहरू बताउँछन् । यता लोसपाले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै गठबन्धनमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय चाँडै लिन दबाब दिइरहेको छ । आइतबारको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सहभागी गराउने विषय प्रवेश गराउँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिबद्ध छन् । मधेसको मुद्दालाई देउवा नेतृत्वको सरकारले समाधान गर्न खोजेकाले पाँचदलीय गठबन्धनमै जोडिन खोजेको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै गठबन्धनमा राख्ने नराख्ने निर्ण चाँडै दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने,
‘हामीलाई प्रस्ताव त एमालेबाट पनि आएको छ ।’
गठबन्धनका नेताहरू ०७४ मा जितेको सिट सम्बन्धित दललाई राखेर बाँडफाँट मिलाउने प्रयासमा छन् । यसो गर्दा मधेसमा कांग्रेसको ६ सिट मात्र सुनिश्चित हुन्छ । जसपा (साबिक संघीय समाजवादी फोरम) ले ९ र लोसपा (साबिक राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले १० सिट जितेका थिए । माओवादीले मधेसमा पाँच सिट जितेको थियो । एमाले सिरहा–३ र धनुषा–४ बाट विजयी भएको थियो । गठबन्धनमा लोसपा पनि जोडिँदा एमालेले जितेका २ सिटमा मात्रै गठबन्धनले भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘०७४ मा चुनाव जितेको बाहेक सबै सिट अरू दललाई छाड्ने हो भने कांग्रेसको संगठन मधेसमा सकिन्छ,’ मधेस प्रदेशका कांग्रेस सभापति कृष्ण यादवले भने, ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार मानेर न्यायोजित रूपमा सिट बाँड्नुपर्छ ।’
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेस एक्लै भिड्दा धेरै ठाउँमा ठूला नेताहरू नै पराजित भएका थिए । प्रत्यक्षमा एमाले सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला नेता व्यवस्थापन गर्न सहज भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यवस्थापन कठिन छ । जस्तो, रामचन्द्र पौडेल चुनाव हारेको तनहुँ–१ बाट किसान श्रेष्ठले जितेका थिए । एमालेबाट चुनाव जितेका श्रेष्ठ अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् । पौडेलले पनि चुनाव लड्न चाहेका छन् । त्यस्तै समस्या झापामा विश्वप्रकाश शर्मा, मोरङमा महेश आचार्य, नुवाकोटामा रामशरण महत, दाङमा दीपक गिरी, सिन्धुपालञ्चोकमा मोहन बस्नेत, डोटीमा वीरबहादुर बलायरलगायतको छ ।
धनुषा–३ बाट विमलेन्द्र निधि लोसपाका राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा निधि र महतोको व्यवस्थापन चुनौती बन्नेछ । ‘जसले जितेको हो, त्यो सिट उसैको हुने समझदारी गरियो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुँदैन,’ गत चुनावमा पर्सा–२ बाट पराजित अजयकुमार चौरसियाले भने, ‘एक पटक कुनै कारणले जित भयो होला तर सधै त्यहीँ स्थिति रहन्छ भन्ने हुन्न ।’
बारा–३ मा गत चुनाव हारेका कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर जसपा र लोसपाको राजनीतिक एजेन्डा समाप्त भएको र ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसका लागि केही उपलब्धि दिन नसकेको अवस्थामा कांग्रेसमा जनलहर फर्केको दाबी गर्छन् । उनले मधेसमा जितेका बखत कांग्रेस सत्तामा पुगेको र हार्दा सत्ताबाहिर गएको बताए । अर्का कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादवले ०७४ मा जितेको आधारमा सिट बाँडफाँट भए मधेसमा कांग्रेस ६, ७ सिटमा खुम्चिने र त्यसले विद्रोह निम्त्याउन सक्ने बताए । गएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस मधेसका १३६ पालिकामध्ये एक तिहाइ अर्थात् ४६ पालिका जितेर पहिलो भएको छ । त्यसैले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरूले स्थानीय तहको मत हेरेर भागबन्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले ०७० को निर्वाचन परिणामलाई समेत मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका छन् । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १९ सिट जितेको थियो ।

समाचार

सिट बाँडफाँट ढाँचामै सकस

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श लिएर मात्र आगामी आम निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने भएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसमेत बसेर भागबन्डाको ढाँचा बनाउने निर्णय भएको हो । ‘अब शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्यहरू बसेर एक/दुई दिनभित्रै मोडालिटी तयार गर्छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
गठबन्धनले भागबन्डाको खाका तय गर्न साउन २० मा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको खाकाका आधारमा गठबन्धन दलहरूले सिट संख्या प्रस्ताव गर्ने योजना थियो । कार्यदलले हालसम्म चारवटा बैठक गरे पनि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । अब कार्यदल संयोजक सिटौलाले गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलका शीर्ष नेतालाई अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउने छन्, त्यसपछि ढाँचाका विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रयास हुनेछ । सिट बाँडफाँटका लागि मुख्य गाँठो नै २०७४ को संसदीय निर्वाचन र गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमध्ये कुनलाई प्रमुख आधार मान्ने भन्नेमा छ ।
माओवादीले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनका दलले प्रत्यक्षतर्फ जितेका निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरेर बाँकी ८१ सिटमा मात्रै भागबन्डा गर्ने ढाँचामा जोड दिँदै आएको छ । यसो गर्दा आफ्ना नेता व्यवस्थापनको समस्या जटिल बन्ने भएकाले कांग्रेसले गएको स्थानीय चुनावमा वडास्तरमा प्राप्त मतलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने जोड दिएको छ । एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण २०७४ मा कांग्रेसले धेरै निर्वाचन क्षेत्र गुमाएको थियो ।
कार्यदल संयोजक सिटौलाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई एक्लाएक्लै भेटेर कुरा गर्ने र त्यसपछि संयुक्त बैठक बसेर सिट बाँडफाँट टुंगो लगाइने बताए । ‘सिटको संख्याको प्रस्ताव गरेर कार्यदल निचोडमा पुग्न सक्दैन । यसमा शीर्ष नेताहरू नै बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन कसरी जाने, त्यसको अवधारणा कस्तो हुने भन्ने विषय पनि आउँछ ।’
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने २०७४ को प्रत्यक्ष, समानुपातिक प्रणाली, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतसमेतलाई आधार बनाएर खाका तयार गर्ने छलफल चलिरहेको बताए । पार्टी गठन भएको एक वर्ष पनि नपुगेको एकीकृत समाजवादीका हकमा विशेष मापदण्ड बन्ने कार्कीले जानकारी दिए ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

वाग्मतीमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष

- सुवास विडारी

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम भएको छ । सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त उमेर हद तोकिएको हो ।
प्रदेश प्रमुखले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै साउन २६ मा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले फागुन महिनामा अध्यादेशमार्फत निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो । उक्त समयमा प्रदेशले जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा नवौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पास गर्न सरकार असफल भएको थियो । राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि उही अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वनयमा निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । संघमा निजामती ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गर्दा गलत सन्देश जाने बताइन्छ । सरकार भने आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्छ । कानुनतः अध्यादेश सदन सञ्चालन भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसाग बाँझिने गरी अध्यादेश ल्याएका कारणले गर्दा अघिल्लो पटक दुईवटा अध्यादेश फेल हुन पुगेका थिए । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार अघिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेश जारी भएसँगै निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै कार्य सुरु भइसकेका कारण पुनः अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताए । ‘सदनमा उठेका विषय र संशोधन प्रस्तावलाई समेटर अध्यादेश जारी गरेका छौं,’ उनले भने ।
अध्यादेशअनुसार प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जनाए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने र निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ कायम हुने छ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९, आदिवासी जनजातिलाई ३७, दलितलाई ८, मधेसीलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा वाग्मती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साबिक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ । समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

हनुमानढोका भ्रमण अब 'भर्चुअल’

- दामोदर न्यौपाने

(काठमाडौं) - हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अब घरमै बसेर पनि ‘टुर’ गर्न सकिने भएको छ । त्यसका साथै दरबार क्षेत्रका विषयमा केही जानकारी चाहिएको खण्डमा पनि दिने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको हनुमानढोका दरबार संग्रहालयले जनाएको छ ।
‘काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप खनालले भने, ‘अब घरमा बसेरै हनुमानढोका दरबारको भर्चुअल टुर गर्न पाइनेछ ।’
कोरोना महामारीको समयमा पर्यटकलाई वसन्तपुर क्षेत्र घुम्न समस्या भएको थियो । यसबाट पाठ सिकेर अब बन्दको बेलामा पनि दरबार क्षेत्र भर्चुअल माध्यमबाटै पनि घुम्ने व्यवस्था गर्न लागिएको खनालले जनाए । ‘यसो गर्दा अनुसन्धानकर्तालाई बढी नै फाइदा पुग्छ,’ खनालले भने ।
खनालका अनुसार तत्कालका लागि ‘भर्चुअल टुर’ निःशुल्क हुनेछ । तर केही समयपछि शुल्क लाग्ने उनले बताए । ‘अहिले परीक्षण गर्दै छौं,’ खनालले भने, ‘यो अवधिमा सेवा निःशुल्क हुनेछ ।’ वसन्तपुर घुम्न ‘डब्लूडब्लूडब्लू डट हनुमानढोका डट जीओभी डट एनपी’ मा लगइन गर्नुपर्नेछ । ‘अनुसन्धान गर्नेहरूले अब हनुमानढोका आउनु नै परेन,’ खनालले भने, ‘यसले आगन्तुकको समय बचत भयो । चाहिएको सूचना घरैमा बसी–बसी पाउने भए ।’
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका मुख्य–मुख्य सम्पदा भिडियोमार्फत ‘टुर’ गराइने छ । अनलाइन प्रयोगकर्ताले यहाँको सांस्कृतिक महत्त्व, प्राचीनता, ऐतिहासिकता, वास्तुशैलीलगायत थाहा पाउनेछन् । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र मल्ल राजाले बनाएको राजकीय बासस्थानको रूपमा प्रसिद्ध छ । यहाँ रहेका भवन मल्ल र शाहकालका छन् । मल्लकालभन्दा पुरानो भवन भने नपाइएको इतिहासकार गौतमबज्र बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार हनुमानढोको नामकरण पनि पछि विक्रमको अठारौं शताब्दीमा मात्र राखिएको हो ।
मल्लकालभन्दा पनि विशाल राजदरबार यहाँ थिए । दरबार मल्लकालका भए पनि यहाँका मठमन्दिर भने लिच्छविकालीन पनि छन् । सातौं शताब्दीमा निर्माण भएको काष्ठमण्डप यही हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमै पर्छ । ‘लिच्छविकालको ऐतिहासिक सामग्री केलाएर हेर्‍यो भने दरबार क्षेत्रको प्राचीनताबारे निकै प्रकाश पार्छ,’ बज्राचार्यले हनुमानढोका राजदरबारमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौं पनि शासन व्यवस्थाको दृष्टिले केन्द्रको रूप लिइसकेको थियो ।’
‘भर्चुअल टुर’ ले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रप्रति झन् चासो बढाउने संग्रहालय अधिकृत जयनारायण कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसले वसन्तपुर क्षेत्र घुम्न इच्छासमेत जगाउने विश्वास छ,’ कार्कीले भने । हनुमानढोका दरबारभित्र र बाहिर थुप्रै सम्पदा छन् । दरबारबाहिर कुमारी घर, मरुसत्तल, त्रैलोक्यमोहन मन्दिर, कविन्द्रपुर, सिंहसत्तल, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, माजुदेवल, शिवपार्वती मन्दिर, प्रस्तरको विष्णु मन्दिर, प्रतापध्वज, भवतीको मन्दिर, ठूलो घण्टा, कृष्ण्मन्दिर, कालभैरव, चन्द्रपुर, सुवर्णद्वार, ठूलो जलद्रोणी, सिंहढोका, जगन्नाथ मन्दिर, ठूलो नगरा देगुतलेजु, कोटिलिङ्गेश्वर महादेव जस्ता सम्पदा छन् ।
दरबारभित्र पनि दरबार, मन्दिर र चोक छन् । दरबारभित्र आगम्छे, पञ्चमुखी हनुमान, तलेजु जस्ता मन्दिर छन् । त्यसैगरी, नासलचोक, सुन्दरीचोक, वसन्तपुरचोक, मोहनचोक, दाखचोक न्हुच्छेचोक, कह्रेहोलचोक, लामचोक जस्ता चोक छन् । यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीनता र निर्माणको सिलसिला अन्वेषकका लागि चासोको विषय हुने गरेको कार्कीले बताए ।
बज्राचार्यका अनुसार अहिलेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र एकै राजाको पालामा निर्माण भएको नभई समय–समयमा निर्माण भएको हो । मल्लकालमा लेखिएको हस्तलिखित ग्रन्थ र भाषावंशावलीका अनुसार रत्न मल्लले काठमाडौंको शासकलाई हराएर हिटिचोकमा राजदरबार बनाएको उल्लेख छ ।
रत्न मल्लपछि महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल र पृथ्वीनारायण शाहले दरबार विस्तारको काम गरे । राजदरबारको नाम हनुमानढोका दरबार राख्ने कामचाहिँ प्रताप मल्लले गरेको भाषा वंशावलीमा उल्लेख छ । प्रताप मल्लले दरबारको ढोकामा हनुमानको मूर्ति स्थापना गरेपछि दरबारको नाम हनुमानढोका रहन गएको थियो । बज्राचार्यका अनुसार वि.सं. १७२९ मा प्रताप मल्लले हनुमान मूर्ति स्थापना गरेका थिए । मल्लकालमा लेखिएका ऐतिहासिक दस्तावेजमा भने यस दरबारलाई राजकुर, लाजकुट, रायकु भनिएको छ ।
अनेक कालखण्डमा बनेको भएर यहाँका कलाकृतिमा पनि अनेक रूप देख्न पाउँछन्, यहाँको भ्रमण गर्नेले । ‘राजा रत्न मल्लदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्म धेरैजसो मल्ल राजा र शाह राजाका कलाकृति यहाँ पाइन्छ,’ बज्राचार्यले लेखेका छन्, ‘यहाँको कलाकृतिमा दरबारमा बसेर शासन गर्ने मल्ल र शाह राजाको राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ ।’

वाग्मती प्रदेश

सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता


हेटौंडा (कास)– बचतकर्ताको रकम माग गरिएको समयमा फिर्ता नगर्ने हेटौंडास्थित एक सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ ।
बचतकर्ताहरूकै उजुरीका आधारमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित जनचेतना स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष धादिङ फूलखर्क घर भई हाल हेटौंडा–८ बस्ने ४० वर्षीय रामकृष्ण अधिकारी र कोषाध्यक्ष हेटौंडा–८ का ३२ वर्षीय राजीव तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
दर्जनौं बचतकर्ताले सहकारीको पासबुकसहित उजुरी दिएकाले छानबिनका लागि अध्यक्ष अधिकारी र कोषाध्यक्ष तामाङलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले बताए । सहकारीको बचत रकम हिनामिना भएपछि बचतकर्ता र नियमित पैसा संकलन गर्ने कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । सहकारीमा बचत गर्दै आएकी हेटौंडा–१८ की कमला बिडारी, हेटौंडा–२ की बबिता श्रेष्ठलगायतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सहकारी सञ्चालकविरुद्ध साउन २४ मा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उनीहरूले आफूहरूको पैसा फिर्ता माग्दा नदिइएको उल्लेख गरेका थिए । अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिनुअघि उनीहरूलाई साउन २० गते सटही हुने गरी चेक दिइएको थियो । तर चेक नसाटिएपछि उनीहरूले साउन २४ मा प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् ।
सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि मेनुका श्रेष्ठ पाख्रिनको नाममा १५ लाख ४६ हजार ८३२, अनुषा राजवाहक/देविका शर्माको नाममा २५ लाख ७८ हजार ९८०, पावर्ती हमालको नाममा १६ लाख ९५ हजार, सविता स्याङतानको नाममा १० लाख ७१ हजार ४४५ र सुनिलकुमार बानियाँको नाममा ११ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ थान चेक काटेको थियो । तर खातामा रकम नभएकाले ती चेक साटिएनन् । अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध थप बचतकर्ताले पनि उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन् ।

Page 5
समाचार

एक हजार दरबन्दीको पदपूर्ति रोकियो

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने मिति आउँदो ५ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यालय र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर कर्मचारीले दायर गरेका रिटको एकमुष्ट फैसला सुनाउने तयारी अदालतले गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानसहित ५ न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा बुधबार निर्णय सुनाउने भनिए पनि चार दिनपछिलाई सारिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको छ । यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थारुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरू संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोक सेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ । वीर अस्पालमा मात्र तीन सय नर्सको दरबन्दी रिक्त छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव रोशन पोखरेलले करारमा कर्मचारी लिएर सेवा सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा स्वास्थ्य सेवामा अस्थिरता देखिएको छ । करारका कर्मचारीले अन्यत्र सुरक्षित स्थान खोज्ने भएकाले उनीहरूले कति बेला जागिर छाड्छन्
यकिन हुँदैन ।’
कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । झन्डै एक लाख परीक्षार्थीले विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको आयोगको अनुमान छ । आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले अदालतको आदेशलाई आयोगले पालना गर्नुपर्ने बताए । परीक्षाहरू तालिकाअनुसार हुन नसक्दा पदपूर्ति स्वाभाविक रूपमा रोकिने उनको भनाइ छ ।
दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि प्रशासनिक प्रमुख निमित्तले चलाइरहेका छन् भने प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पदपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतबाट दिने सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘काम गर्ने शाखा अधिकृत तहबाट हो । तर लामो समय पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमै असर परेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो ।
गत माघ १२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको भन्दै प्रशासनिक संघीयता जरुरी रहेको व्याख्या गरेको थियो । आदेशमा २०७६ मा गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरिएको छ । आदेशअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा फर्कन पाउँदैनन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित पुनः दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको थियो । अघिल्लो निर्णय बदर हुने गरी दिएको उक्त आदेशअनुसार आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन थप अप्ठेरो परेको छ ।
२०७७/७८ को विविध समूहका २ सय ४० शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा रोकिएको छ । २०७८/७९ को २६६ जना अधिकृतको दरखास्त संकलन गरिए पनि परीक्षा हुन सकेको छैन । थारुहटले आफ्नो कोटा निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि उक्त परीक्षा रोकिएको हो । २०७६/७७ को झन्डै ७ सय जना खरिदारको परीक्षा सकिए पनि नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । थारुहटको रिटका कारण चालु वर्षको प्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा पनि रोकिएको छ । आयोगका अनुसार गत आवको इन्जिनियर विद्यालय निरीक्षक र कृषितर्फका अधिकृतको परीक्षाहरू पनि रोकिएका छन् । पदपूर्तिका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सकेकाहरू जागिरको प्रतीक्षामा छन् ।
पुनरावेदन र सर्वोच्चमा परेको रिटमा एकै विषयमा फरक–फरक आदेश भएकाले समायोजन र पदपूर्ति समस्या बल्झिएको हो । सर्वोच्च र पुनरावेदनले गत साउन र भदौमा झन्डै २ सय अधिकृतलाई प्रदेश र संघमा फर्काउन आदेश दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रशासन र लेखा समूहका अधिकृतहरूलाई संघमा फर्काउन आदेश गरेपछि संघीय मन्त्रालयलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा मन्त्रालयले ३४ जना अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा सरुवा गरेको थियो । कर्मचारीहरू अदालतमा निवेदन दिँदै फर्कर्दैं गर्न थालेपछि सर्वोच्चले नै यो मुद्दा एकै पटक हेर्ने भन्दै दोस्रो आदेश गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार गत भदौमा २५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सवै विषय एकै प्रकृतिका भएकाले एकै पटक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार गत माघमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियालाई उचित ठहर गरेको थियो । अदालतको गत साउनकै आदेशमा संघमा फर्केका अधिकृतले आफूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान रोक्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दायर गरेपछि यसमाथि भएको सुनुवाइमा सर्वोर्च्चका दुई न्यायाधीशले समायोजनको विषय संवैधानिक इजलासमा लैजानुपर्ने आदेश दिएका थिए ।

समाचार

नागरिकता विधेयक आजै पारित हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीबार पारित गरिने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।
शीतलनिवासले फिर्ता गरेको विधेयक तात्तातै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउने गठबन्धनको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बहुमतको घमण्ड’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका यिनै प्रावधान राखेर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले एकै दिनमा २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन् । अहिले तिनै प्रावधान राखिएको विधेयकलाई भने उनले ‘पुनर्विचार गर्न आवश्यक परेको’ भन्दै संसद्मा फिर्ता गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया भिन्न रहेको तथा संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार नदिएकाले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका अध्यादेश लामो समय रोकेको तथा अन्य सिफारिस अड्काएका उदाहरण पनि छन् । २०७४ कात्तिक ४ मा देउवा सरकारले सिफारिस गरेको ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश’ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १४ सम्म रोकेकी थिइन् । त्यस्तै, २०७४ माघ तेस्रो साता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिसलाई पनि भण्डारीले त्यसै थन्काइदिएकी थिइन् ।

समाचार

गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा गेटालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको उपसमितिले औंल्याएको छ । उपसमितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न गेटाको ९० प्रतिशत पूर्वाधार पूरा भएको र बाँकी पूर्वाधार निर्माणलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले डा. प्रमोद जोशीलाई निर्देशक नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । सरकारले मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अस्पतालको सेवा सुरु गर्न ४२ जना विशेषज्ञ डाक्टर, २४ जना मेडिकल अधिकृत, करिब २ सय स्टाफ नर्ससहित प्यारामेडिक्स र प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी माग गरिएको छ तर हाल ८ जना प्रशासनिक कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार बनिसकेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २६ वटा आधुनिक भवन, १५० जना विद्यार्थी अट्ने कक्षाकोठा, लाइबेरी, छात्रावास, कुरुवा कक्ष, शव घर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्डी भवन, क्यान्टिन र प्रशासनिक भवन बनिसकेको उपसमितिले जनाएको छ । कञ्चनपुरका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन भन्दै प्रस्ताव पेस गरेपछि
समितिको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
सांसद योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्चना विशंखे र नवीना लामाको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग विसं २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि उक्त सम्झौताअनुरूपकै लक्ष्य राखिएको छ । देशभर २५ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । त्यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले
२०६५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
२०६६ सालमा मेडिकल कलेज संरचना निर्माण विकास समिति गठन गरेर काम थालिएकामा २०७० देखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले गेटालाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने र डडेलधुरामा समेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि अन्योल बढेको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

इन्धन मूल्यमा अत्याचार

- कान्तिपुर संवाददाता

भारतबाट लगातार तीन पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्नु गरिखाने नागरिकमाथि सरासर अत्याचार हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्ताबाट अनुचित दोहन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमै किन्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्नुलाई कसै गरी न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।
सवाल आयल निगमको मात्र होइन, खासमा इन्धनको अकासिएको मूल्यका कारण चौतर्फी मार खेपेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार स्वयं इच्छुक छ कि छैन भन्ने हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले इन्धनको अचाक्ली मूल्यलाई कायम राखिराख्न किमार्थ मिल्दैन । निगमको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको बोझ आम उपभोक्तालाई बोकाउन पाइँदैन । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा त सर्वसाधारण प्रताडित हुने अवस्था आउँदा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले त यो प्रक्रियालाई नै बजार सिद्धान्तविपरीत गएर ‘परिचालित’ जस्तो बनाइएको छ≤ उपभोक्तालाई नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य तुल्याइएको छ ।
आईओसीलाई चार महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको निगमको जिकिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण गत वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उसको भनाइ छ । समस्या के छ भने, सरकारले निगमलाई पूर्वाधार करबापतको रकम जेठमा १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड सोधभर्ना गरे पनि असारको १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ दिएको छैन । गत जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएपछि निगमले त्यति नै मूल्य घटाएको थियो । तर सरकारले कर समायोजन नगरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।
आईओसीबाट ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र १ सय २० मा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व लाग्छ, जसमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । उदेकलाग्दो त, यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । यस हिसाबले उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ । सरकारले प्रयोजनविहीन कर निरन्तर लिइरहनु भनेको उपभोक्तामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । त्यसमाथि ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर भए पनि महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।
अहिले त, भारततर्फको बजार देखाउँदै तस्करीबाट जोगिनुपर्ने बहाना पनि उपलब्ध छैन । बुधबार एक लिटर पेट्रोलको मूल्य नेपाली सीमावर्ती बिहारमा भारु १०७.२२ (१७१.५५ रुपैयाँ) र उत्तर प्रदेशमा भारु ९६.५५ (१५४.४८ रुपैयाँ) मात्रै पर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू १८१ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थात्, नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ बिहारमा भन्दा १० र उत्तरप्रदेशमा भन्दा २७ रुपैयाँ महँगो छ । भारतले केहीअघि कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरी इन्धन–मूल्य घटाएर त्यहाँका उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो, नेपाल सरकार भने त्यसरी जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन । उसै पनि भारतका तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा इन्धन मूल्यले बजार भाउ झन् बढाइरहेको छ ।
भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका नागरिक हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले कर पुनरवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउनुपर्छ  । करमा पुनर्विचार गर्न नचाहेर इन्धनको भाउ महँगो नै राख्नु भनेको कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सहुलियत होइन, चौतर्फी महँगी उपहार दिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओर्लंदा पनि नेपालमा भाउ नघटाएर केवल नाफाखोर व्यापारी बन्ने छुट सरकार र निगमलाई छैन, उनीहरू दुवै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरकारी गाडीमा चढेर राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले सर्वसाधारणले सामना गरिरहेको महँगीको चोट महसुस गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

स्वतन्त्र प्रमुखका चुनौती

- कान्तिपुर संवाददाता


‘धरान अशान्त छ’ समाचार पढ्दा साह्रै चित्त दुख्यो । समाचार अनुसार धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई विवादमा मुछिएकाले अचेल धरान अशान्त देखिन्छ र यसको मूल कारण धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नु हो । साम्पाङले
‘आफ्नो पैसा आफैं माग्नू’ आशय मात्र व्यक्त गर्दा पीडितले गुनासो सुन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । सो आरोपमा गत निर्वाचनमा प्रमुखकै प्रतिस्पर्धी मञ्जु भण्डारी पनि मुछिएको भनिन्छ । यही बहाना बुनेर प्रमुखलाई तथानाम गाली, बेइज्जत मात्र नगरी कार्यालय नै तोडफोड गरियो भने फेसबुकमार्फत पनि बदनाम गर्न खोजियो । अहिले सहकारीपीडितहरूको आन्दोलन राजनीतीकरण भइरहेको छ । आधाआधी वडाका अध्यक्ष एमालेका हुनु, एमालेकै उम्मेदवार भण्डारी निर्वाचनमा पराजित हुनु र स्वतन्त्र साम्पाङले जित्नुजस्ता कारण पनि सुनियोजित ढंगले सहकारी विवाद ल्याएको देखिन्छ । साथै स्वतन्त्र प्रमुखलाई असफल गराउन राजनीतिक दल उद्यत रहेको यसबाट देखिन्छ ।
आखिर स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता हासिल गर्दा अरू दललाई किन अनावश्यक चिन्ता हुन्छ ? निर्वाचनमा होमिएपछि जित र हार दुई पाटा त हुन् । हो, च्याउसरि उम्रेका सहकारी सेवा नभई व्यवसायका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता संस्थामा सोचविचारै नगरी खुसुक्क नगद बुझाउने, आफूलाई राम्रो आम्दानी भएसम्म कर पनि नतिरी चुपचाप बस्ने तर बेइमानी गरे स्थानीय सरकारसँग गुहारसँगै आक्रोश पोख्ने, भन्नासाथ उजुर नसुनिए सरकारका प्रतिनिधिमाथि जाइलाग्ने मात्र नभई सरकारी सम्पत्ति नै नष्ट गर्न मिल्छ ? हुन त स्थानीय सरकारले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न त पर्छ नै, तर समय भने लाग्छ । अस्ति भर्खर काठमाडौंका सहकारीले लुटेको काण्ड पनि बाहिरिएकै हो । तर त्यहाँका सरकार प्रमुख र कार्यालय तोडफोड त गरिएन । यता काठमाडौंका महानगर प्रमुखलाई पनि असफल बनाउने षड्यन्त्र रचिएकै छ, तर यो दुष्प्रयास मात्र हो, साँचो काम गर्ने असफल हुनै पर्दैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाली, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

निर्वाचन खर्च र नैतिकताको प्रश्न

- कान्तिपुर संवाददाता


मतगणना भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउने प्रावधान छ । यो जान्दाजान्दै पनि नेताहरू निर्वाचन खर्च देखाउन मान्दैनन् किन ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेला खर्च गर्न पाउने निश्चित रकम तोकेको थियो सो अनुसार विवरण पेस गरे भइहाल्यो । नेतामाथि जाँचबुझ हुने होइन केको समस्या ? करोडौं रुपैयाँ खर्च भए हजारौं देखाए भयो । हजारौं रुपैयाँ खर्च भए सयौं देखाए भयो । नेताहरूलाई सजिलो छ । यति हुँदा पनि किन निर्वाचन खर्च देखाउन ढिला गर्छन् । जनताको कामले नभ्याएर पो हो कि ! स्थानीय निर्वाचन सकिएको पाँच महिना भइसक्दा पनि कतिपय नेताले निर्वाचन खर्च आयोगलाई बुझाएका छैनन् । आयोगले निर्वाचन खर्च बुझाऊ भन्नै नपर्ने हो, तर यहाँ त पटकपटक निर्वाचन आयोगले खर्च बुझाऊ भन्दा पनि बुझाउँदैनन्, कस्ता गैरजिम्मेवार नेता ?
निर्वाचन आयोग अनुसार ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
के कारण निर्वाचन खर्च नबुझाएको हो बुझ्न सकिएन । नैतिकता भन्ने चीज हुन्न कि क्या हो नेताहरूमा । साँचो–ताल्चा हातमा छ भन्दैमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने नेताहरूको क्रियाकलाप जनताले नियालिरहेका छन् । समय आएपछि देखाउनेछन् । अर्को कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म
सही निर्वाचन खर्च कहाँ बुझाउँछन् र, तैपनि यो प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्‍यो नि ! आफ्नै तरिकाले मनलागी खर्च विवरण देखाउँछन्, कहीँ–कतैबाट सोधखोज केही हुँदैन, नेतालाई अनुगमन–नियमन गरेको पनि पाइँदैन । यति छुट हुँदा पनि समयमै खर्च विवरण किन देखाउँदैनन् ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

बढाउँदा स्वचालित, घटाउनुपर्दा घाटा

- कान्तिपुर संवाददाता

'तीनपल्ट घट्यो इन्धन मूल्य, नेपालमा घटाइएन’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी ः

सरकार तथा आयल निगमको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भए पनि आम उपभोक्तालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झैं भएको छ ।
– मिराज चौधरी

आयल निगमका कर्मचारीका लागि दसैं अनि नेताहरूलाई मंसिर ४ आउन लागेको कस्तो थाहा नपाएको, जनताका बारेमा उहाँहरूलाई के मतलब ?
– विष्णु खड्का

सबै कुरामा मिलिभगतमा भइरहेको छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिँदै गर्दा कसैलाई यसबारे मतलब छैन, यो जतिको विडम्बना के हुन सक्छ ?
– भोला महतो

पटकपटक गरी मूल्य घटेको घट्यै गर्दा पनि निगमलाई मूल्य घटाउन दबाब दिन नसक्ने सरकार नालायक हो ।
– किरण ज्ञावली

कहाँ, कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच भएकाले कसरी जनतालाई राहत दिन सक्छन् ? राजनीतिक दलका ठूला नेता भैटोपलिएकाहरू जनताप्रति कति पनि उत्तरदायी रहेनछन् भन्ने यसबाटै
प्रमाणित हुन्छ ।
– गणेश पराजुली

नेपालीका उपभोक्ता मञ्च लगायत अरू संघ, संगठन कता गए ? किन तिनलाई
पनि राजनीतिक दलहरूले केही गर्न दिँदैनन् ?
– नारायण शाह

निगमका कर्मचारीलाई दसैंमा बोनस बाँड्नु छ, नेताहरूलाई मंसिरमा हुने चुनावका लागि खर्च निकाल्नु छ, यस्तोमा कहाँ घट्छ अहिल्यै पेट्रोलको भाउ ?
– अर्जुन मिझाकोटी

मनलाग्दी छ आयल निगमलाई । मन लागे मूल्य घटाउँछ मन नलागे घटाउँदैन ।
– सुसन लामिछाने

बढाउने बेला स्वचालित मूल्य, अनि घटाउने बेलामा घाटा ।
– सुशील पौडेल

आईओसीले तेलको मूल्यमा पटकपटक गरी ३४ रुपैयाँले घटाउँदा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले नघटाउनु सरासर भ्रष्टाचार होइन ? प्रतिपक्षी दल कता छ ?
– वीरेन्द्र थापा

राज्यले उपभोक्तामाथि बेइमानी मात्र होइन, दोहन गरिरहेको छ ।
– जीबी मुक्ताङ

जनताप्रतिको जवाफदेहिता हराउँदै जानु शुभसंकेत होइन, बेलैमा राज्यले उपयुक्त सम्बोधन गरोस् । जनता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बढेको खाद्य सामग्रीको मूल्य थेग्नै नसक्ने भइसके ।
– रञ्जन पौडेल

दृष्टिकोण

विकृत राजनीतिको चरम रूप

- भीम रावल

 

संविधान र प्रतिबद्धताको उल्लंघन
२०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) ले हस्ताक्षर गरेको बाह्रबुँदे सहमतिको बुँदा ६ मा माओवादीले विगतका गल्ती–कमजोरीहरूको ‘आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना’ गर्दै भविष्यमा गल्ती–कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यस्तै बुँदा ७ मा सात राजनीतिक दलहरूले ‘विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरेका थिए । यस्तो प्रतिबद्धतालाई हस्ताक्षरकर्ता दलहरूका नेताहरूले निरर्थक मात्र तुल्याएका छ्रैनन्, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रविपरीत एकपछि अर्को काम गर्दै छन् । वाचा गरिए अनुसार ‘शान्ति प्रक्रिया’ का कतिपय काम अझै पूरा गरिएका छैनन् । दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी व्यापक विवाद, बहस र छलफलपछि आठ वर्ष लगाएर जारी गरिएको नेपालको संविधान मिच्ने काम पनि दलका नेताहरूबाटै हुन थालेको छ । यही क्रममा नेपालको संविधानको धारा २६९ मा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलका नाममा उल्लंघन गरिएको छ । यो सिलसिला आगामी आम निर्वाचनमा अगाडि बढाइँदै छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलले ‘विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले विधान र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विपरीत दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको नारामा एक ठाउँमा आएका थिए । आम निर्वाचनमा संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरी जनसमर्थन र सहयोग माग्नुपर्नेमा त्यसविपरीत सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू ‘तालमेल’ को कुरा गरिरहेका छन्, जुन देश, जनता र संविधानविरुद्धको जालझेल हो । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तहीन, मूल्यहीन, आदर्शहीन, गन्तव्यहीन घोर अवसरवाद हो । यस्तो अवसरवादले राजनीतिक व्यवस्थालाई विकृतिको बाटामा धकेल्छ र देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याउँछ । यथार्थमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गर्ने भनेको ‘तालमेल’ आफूले जसरी पनि चुनाव जितेर पदमा रहिरहने दाउपेचबाहेक केही होइन । विपक्षी दलहरूले विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दलसँग गर्ने तालमेल पनि सोही कोटिमा पर्छ ।

दलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार
राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा सरकार चलाउन गठन हुने र उसले चुनावमा भाग लिने तथ्य स्वयं स्पष्ट छ । नेपालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भंग भएपछि २०४८ सालमा पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्तहीन सत्तामुखी क्रियाकलापका कारण देश निरन्तर द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसको उत्कर्ष गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन हुँदै आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा हुने भनिएको तालमेलमा देखिएको छ । यस्तो राजनीति दलहरूले आ–आफ्ना सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रममा निर्वाचनमार्फत जनसमर्थनको मापन गर्ने, आफ्नो औचित्यको परीक्षण गर्ने तथा सार्वभौम जनताको मतका आधारमा सरकार र राज्य सञ्चालनका लागि जनादेश प्राप्त गर्ने मान्यताविरुद्ध छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र बाह्य शक्तिमोहको राजनीति तथा माओवादी केन्द्रको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र एकीकृत समाजवादीको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा आधारित समाजवादको सामीप्य कहाँ छ ? चुनावी नारा र गन्तव्य के हो ? राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयताविरोधी राजनीति र जनता समाजवादी दलको अपरिहार्य संघीय राजनीतिको संगम कसरी हुन्छ ? यी राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका विधान र घोषणापत्रमा एकरूपता र संगति छ ? यी राजनीतिक दलहरूका नेताले सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बनाएर चुनावलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गर्ने चेष्टा गर्दै छन् । यसो गर्नु सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक पद्धतिको उल्लंघन हो । स्वच्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममा प्रहार गर्नु हो ।

निहित स्वार्थको चक्रव्यूह
सरकार सञ्चालनको मान्यता र सुनिश्चित गन्तव्यका आधारमा जनताको मत माग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका घटक दल तथा त्यसबाहिरका कतिपय राजनीतिक दल निर्वाचन जित्नका लागि जस्तोसुकै सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका जोसुकै दल र व्यक्तिसँग तालमेलको नारा दिएर साँठगाँठ गर्न उद्यत छन् । यी नेताहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त, कार्यक्रम, दृष्टिकोणका आधारमा जनताको मत आउँछ भन्ने विश्वास छैन । अझ शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूलाई आफ्ना कामकुराका आधारमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्न सकिन्छ भन्ने लागेकै छैन । यसैकारण यी नेताहरू कोसँग कसरी साँठगाँठ गर्दा आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने आशयले दलको राजनीतिलाई तदनुकूल विकृत बाटामा डोर्‍याउन तल्लीन छन् । फलस्वरूप चुनावका बेला देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, सरोकार र आवश्यकताका विषयमा राजनीतिक दलहरूका बैठकमा छलफलै हुँदैन । त्यस्ता विषयका सम्बन्धमा जनतामाझ कसरी प्रस्तुत भई जनसमर्थन प्राप्त गर्ने भन्नेमा कुनै चासो देखिन्न ।
नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर बनेको, देशको सीमा मिचिएको, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूमा बाह्य नियन्त्रण बढ्दै गएको, अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति र बिचौलियाहरूको दबदबा बढ्दै निरन्तर पराश्रित एवं राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनिरहेको, राज्यका विभिन्न अंग र निकायहरूमा बाह्य घुसपैठ र प्रभाव बढिरहेको छ । देशको जनशक्ति तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको, जनताको भरणपोषण गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको, देशको व्यापार घाटा, बाह्य र आन्तरिक ऋण डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । संविधानमा भनिएझैं असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्नु त टाढाको कुरा, थप असमान र अपमानजनक सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रहार भइरहेको, बाह्य शक्तिप्रतिको भक्ति समर्पणको तहमा झर्दै गएको, देशलाई बाह्य शक्तिको सामरिक स्वार्थमा लगाउनेजस्ता कृत्य गर्न राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली भएकाहरू नै अग्रसर हुने गलत प्रवृत्ति प्रबल भइरहेको एवं देशको भाषा–संस्कृति र समाजोपयोगी चालचलनलाई उद्देश्यमूलक किसिमले कमजोर तुल्याउँदै विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर, निर्वाचनमा तालमेलका कुरा गर्नेहरू यस्ता विषयबारे चर्चासम्म गर्दैनन् । यस्ता विषय उठाउनेहरूप्रति उल्टै कर्के आँखा लगाउन र तुच्छ भाषा प्रयोग गर्न तम्सिन्छन् ।
दिनहुँजसो भइरहेका विभिन्न दलका बैठकहरूमा केवल संसदीय क्षेत्रको भागबन्डा कसरी गर्ने र चुनाव जित्नका लागि एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । केहीले दल परिवर्तन गरेको, केहीले अप्रत्याशित रूपमा अर्को दलसँग घाँटी जोडेको र केहीले बढी स्थान ओगट्नका लागि दबाब दिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो सबै देश र जनताका लागि नभई व्यक्तिविशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने तथा त्यस्तो स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यस्रोतको दोहनको चाँजो मिलाउने मनसायबाट निर्देशित छ । राजनीतिक दलहरूको यस्तो सिद्धान्तहीन र अनैतिक राजनीतिले राज्य सञ्चालनको विषयलाई व्यक्तिगत मामिलामा परिणत गर्दै छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका घोषणापत्र र अधिवेशन वा सम्मेलनबाट पारित घोषणा वा कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्नुको साटो विपरीत सिद्धान्त, विचार र बाटो भएकाहरूसँग घाँटी जोड्ने कामले दलहरूबीच विचार र कामका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एवं जनताले सोही अनुरूप दल र दलका उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई व्यक्तिस्वार्थको चक्रव्यूहमा पार्दै छ । यो सारतः सिद्धान्तहीन निर्दलीय अभ्यास हो । जनताको लोकप्रिय मत निश्चित सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा नमागेर कसैले घरको सम्पत्ति अंशबन्डा गरेझैं दलहरूले चुनावअघि नै बाँडीचुँडी गर्नु अवसरवादको भद्दा स्वरूप हो । यस्तो त संसारको कुनै पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुँदैन ।

संयुक्त सरकार र तालमेलको घालमेल
संविधान, सिद्धान्त, कार्यक्रम एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनविपरीत गरिएको तालमेलको औचित्य साबित गर्न दलहरूका नेताले निर्वाचनपछि संयुक्त सरकारको कुरा गरिरहेका छन् । समान सिद्धान्त र विचार भएका राजनीतिक दलहरूले मोर्चा बनाएर वा एउटै चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन् । एउटै चिह्नमा चुनावमा भाग लिने दलहरूको संसद्मा एउटै संसदीय दल हुने कानुनी व्यवस्था छ । एउटै संसदीय दलको अर्थ हो— एउटै केन्द्रको अनुशासन र नीतिको पालना गर्नु । आ–आफ्नो सिद्धान्त र विचार अनुसार घोषणापत्र जारी गर्दै जनताको मत माग्ने दलहरूमध्ये कसैले पनि बहुमत नल्याए विचार, दृष्टिकोण र सरकार सञ्चालनमा समान वा निकट धारणा भएका दलहरूले संयुक्त सरकार गठन गर्न सक्छन् । संयुक्त सरकार पनि विपरीत विचार र नीति भएका राजनीति दलहरूले कहीँ पनि गठन गर्दैनन्, किनकि त्यस्तो सरकार कुन दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन । निर्वाचनमा जनताको प्रत्यक्ष मत माग्नु र संयुक्त सरकार गठन गर्नु नितान्त फरक कार्य हुन् । यद्यपि दुवै अवस्थामा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको न्यूनतम आधार हुनैपर्छ ।
निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमप्रतिको जनसमर्थनको मापन तथा आफ्नै लोकप्रियता र वैधताको परीक्षण गर्ने एवं राज्य सञ्चालनमा जनादेश प्राप्त गर्ने अवसर हो । भाषणमा सबैभन्दा लोकप्रिय र बलियो भएको दाबी गर्ने तर आफैंले अनेक तर्कसहित गलत ठहर गरेको दलसँग साँठगाँठ गरी उसैको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने बाटो समात्नेले दलको लोकप्रियता र शक्ति आफ्नै विचार, कार्यक्रम र बलबुतामा अघि बढेको दाबी कसरी गर्न मिल्छ ? साथै जनताले दलहरूका विचार र कार्यक्रमका आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट गर्न पाउने अधिकार र प्रणालीलाई समेत तालमेलको अवसरवादले कमजोर बनाउँछ । संयुक्त सरकार बनाउँदा अमुक दलका अमुक व्यक्तिका लागि मन्त्रालय र समयको भागबन्डा गर्ने अनैतिक राजनीति निर्वाचनमा तालमेलमा रूपान्तरित भएको छ । जनतालाई भ्रमित तुल्याउन निर्वाचनको तालमेल र संयुक्त सरकारको विषयलाई घालमेल गरिँदै छ । यो देश र जनताको हित र अधिकारतर्फ किमार्थ लक्षित छैन । यसमा विकृत राजनीतिको भद्दा रूप मात्र प्रकट हुन्छ ।
राजनीतिक नेताहरू देश, जनता र स्वयंप्रति इमानदार छन् भने आफैंले जारी गरेको संविधानको प्रावधान, दलका घोषणापत्र र कार्यक्रमका आधारमा जनतामा जानुपर्छ । जनताको मतलाई त्यसैका आधारमा अभिव्यक्त हुने वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । यसो गरिए मात्र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई गतिशील र सबल बनाउँदै देश र जनताको हितमा राज्य सञ्चालन गर्न चाहेका छन् भन्न सकिनेछ । अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीति देश र जनताको हितमा नभई केही नेता र नेता समूहको निहित स्वार्थको घेरामा बन्दी भएको ठहर्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

राष्ट्रिय सुरक्षा र मधेश

- चन्द्रकिशोर

 

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको क्षण एउटा दुर्भाग्यको युगको समाप्ति थियो । त्यतिखेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनाको नयाँ युगमा पाइला जो राखिएको थियो । केन्द्रीकृत शासन नेपालका लागि आफैंमा दुर्भाग्य ठहर भयो । मुलुकमा बहुतहका सरकार देख्न चाहनेहरूको दशकौंदेखिको छटपटीले मुक्ति पाएको थियो । बहुतहका सरकारको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयनको अभीष्टबाट नेपाल स्वयंले आफूभित्र खोजीको थालनी गरेको थियो । हो, संविधान जारी गर्दा त्यसप्रति विमति राख्नेमध्ये मधेश पनि थियो । यहाँ ठूलो जनसंघर्ष भयो । जहाँ संविधानले एउटा नयाँ युगको थालनी गर्‍यो, त्यहीँ बहुकोणीय द्वन्द्वहरू पनि नियति बनेर आए ।
मधेश स्वयंले आफ्नो तेस्रो आन्दोलनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । २०६३ र २०६४ का आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग सम्झौता भएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको कथ्यप्रतिको असहमतिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर पनि कुनै सम्झौताबिनै कालान्तरमा आफैं थाकेर थचक्क बस्यो । तेस्रो मधेश आन्दोलन बिनाकुनै निष्कर्ष टुंगियो र त्यसले चुनावी राजनीतिको व्यावहारिक बाटो समात्यो । मधेश आन्दोलनपछि र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा सुरक्षा चुनौतीलाई वर्चस्वशाली जमातले कसरी बुझ्यो ? केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा सुरक्षा चुनौतीका पारम्परिकतामा के फरक आयो ? संविधान कार्यान्वयनको विशिष्ट घडीमा सुरक्षा निकायहरूमा पनि निर्दिष्ट गरिएको आधारभूत परिवर्तन कस्तो र कसरी भयो या भएन ? मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले कुन रूपमा हेरे ? त्योभन्दा पनि नेपाल राज्यले त्यसलाई कुन रूपमा लियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन सुरक्षा सम्बन्धी विमर्श एकांगी हुन जान्छ ।
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आइसके पनि बेलाबखत राष्ट्रियताको अर्थ र आयामलाई लिएर बहस चल्छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थसँग गाँसिएर केही ‘जार्गन’ हरू चर्चामा आउँछन् । यसले वञ्चितिमा परेको समुदायविशेषको मानसमा कस्तो खालको प्रमाव पार्दै छ भन्ने हेक्का राखिएको विरलै पाइन्छ । नयाँ संविधानका अधिप्रचारकहरूले जतिसुकै ‘उत्कृष्ट’ भनेर भट्याए
पनि, जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि मधेशको राजनीति सूक्ष्म निर्देशनयुक्त मात्र नभएर पूर्ण नियन्त्रणको दिशामा उन्मुख छ । प्रयोगधर्मी राजनीतिले ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । यही कारण प्रत्येक घुम्तीमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध के हो, राज्यबाट नागरिकले आफ्नो स्वीकार्यता, सम्मान, समावेशिता कस्तो पाइराखेका छन् भन्ने गन्थन र गनगन सुन्न पाइन्छ । मधेशको कोणबाट मूलप्रवाहीकरणको बहसका लागि उपलब्ध ‘पब्लिक स्फेयर’ निरन्तर संकुचनमा छ । आक्रामक राष्ट्रवादमा मधेशका लागि ठाउँ छैन । बेलाबखत नागरिकता प्रमाणपत्रको कोकोहोलो त टुटुल्को मात्र हो, नवराष्ट्रवादले मधेश जागरणलाई मन पराउँदैन । यता मधेश आन्दोलनका हर्ताकर्ताहरू स्खलित हुँदै गएका छन् । सत्ता गठजोडलाई परम सत्य मान्ने नेतालाई अब अलिकति तापले नै पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । तर मधेश यतिखेर बाहिरबाट देखिएजस्तो जडतामा छैन ।
मधेश आन्दोलनपश्चात् यहाँ सुरक्षा तन्त्रको सञ्जाल कसरी फैलाइएको छ ? के त्यसै अनुपातमा मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाका विविध तन्त्र बाक्लिएका छन् ? मधेशमा जिल्लागत तहमा सैन्य संरचनाले विस्तार पाउनुको तर्क र तथ्य के हो ? के मधेशलाई ‘समस्या र जोखिम’ ठानेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कोसिस हुँदै छ ? मधेशबारे मधेशमै धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थिति छ कि छैन ? रुचाउनु वा नरुचाउनु छनोट हुन सक्छ तर सत्ता संस्थापन हस्तक्षेपको तीव्रताबाट मधेश मुक्त रहन सक्ने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही कारण राज्यको सुरक्षा सम्बन्धी मानस आधारभूत रूपमा तदर्थवादी र अपारदर्शी छ भन्ने गुनासो मधेशमा सुनिन्छ । अझै पनि मधेशलाई हेर्ने, बुझ्ने चस्मा दोषी नै छ । सीमित ज्ञान, पहिलादेखिको पूर्वाग्रह, उचित विश्लेषण गर्ने निपुणताको अभाव, बाह्य अध्ययनलाई स्थानीय यथार्थसँग तादात्म्य गर्न नसक्ने कारणहरूले गर्दा सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि जटिल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले द्वन्द्वात्मक मानसलाई जन्म दिएको छ । राज्यको हेराइ र एउटा भुइँमान्छेको अधिकार एवं स्वतन्त्रता कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएको परिदृश्य छ । रोगको कारण नठम्याई केवल लक्षण देखेरै उपचार गर्ने उक्साहटले गर्दा यस्तो भएको हो । पछाडि पारिएको समुदायलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने सोचको उपज हो यो । प्रतिकूल राजनीतिक र सामाजिक विचारलाई दबाउन, थिचिराख्न ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ शब्दावली एउटा बहाना बन्न सक्छ भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी अपनाइएको छ, त्यो हेर्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेशमा सुरक्षाको चुनौती थप जटिल र तरल छ । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी कोटा निर्धारण गरेर तेस्रो मुलुकबाट केही वस्तुको आयात गर्छ । अहिले नै सुपारी, केराउ, मरीच, छोगडा, पोस्ता दाना नेपालमा माग र खपतभन्दा बढी ल्याई भारतमा तस्करी गर्ने गरिन्छ । सुनको निर्बाध तस्करी रोकिएको छैन, यदाकदा भरिया समातिए पनि साहुको कठालो छुनसम्म सकिएको छैन । भारततिरबाटै सुरक्षाका तमाम प्रयत्नका बावजुद लागूपदार्थ नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन । यसले गर्दा सीमाञ्चलमा एउटा रुग्ण पुस्ता तयार हुँदै छ । सीमानजिकका केही पहाडी जिल्लामा गाँजा अर्थतन्त्र मौलाएको छ । एक प्रकारको अपराधसँगै अर्को प्रकृतिको अपराध जोडिएको हुन्छ । यो अपराध–चक्रको उदय र त्यसको सामाजिक–आर्थिक असरबारे उति साह्रो चर्चा हुँदैन । अपराध–चक्र कायम रहनु भनेको सुरक्षा उद्यमीहरूका लागि नयाँ प्रयोग गर्ने अवसर हो । मधेश आफैंमा विविधता बोकेको समाज हो । यहाँ क्षेत्रविशेषमा तात्कालिक कारणले तनाव उत्पन्न भए पनि जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किहाल्छ । विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ । आश्रय र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिमा योजनाबद्ध ढंगले फरकपन छनोट गरिएको छ ।
चुरे दोहन र त्यसबाट सिर्जित पानीको संकट छँदै छ । यता छिमेकी भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेशमा नलकूप योजना ल्याइएको छ । यसले पानीको संकट र पानीमाथिको पहुँचको द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । नेपालमा सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीको विमर्शमा प्रायः भारतसँगको खुला सीमालाई औंल्याउने गरिन्छ । समस्या खुला सीमा हुनुमा हो कि व्यवस्थापनको संरचनात्मक रिक्ततामा हो ? त्यसै गरी मधेशको बढी जनघनत्वलाई दक्षिणपन्थीहरूको उर्वर क्षेत्र बनाउने चेष्टा पनि देखिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको शासकहरूको सुरक्षा होइन । नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको मूल स्रोत हुन् भन्ने संविधानको मर्मबाट सबै भूगोलका नागरिक लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी परम्परागत अवधारणाबाट आधुनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । नेपालको सुरक्षा अवस्था बुझ्न पहिला मधेश चिन्नैपर्छ । मधेश चिन्न मधेश–केन्द्र सम्बन्धको अवस्थिति र पारिका भारतीय राज्यहरूसँगको पारस्परिकता बुझ्नुपर्छ । पछिल्ला डेढ दशकमा मधेशको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य निकै फेरिएको छ । बसाइँसराइको प्रवृत्ति फेरिएको छ । जनतामा नयाँनयाँ डर देखा पर्न थालेको छ । मधेशमा असुरक्षाको असर थेग्न सक्ने नेपालको आन्तरिक क्षमता भने भरपर्दो देखिँदैन । सुरक्षा सञ्जालको विस्तारमार्फत सुरक्षा गरिने भाष्य त्रुटिपूर्ण छ । सुरक्षातन्त्रको महत्त्व त छ तर यसले सबै थोक गर्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र मधेशको मुहार कस्तो छ ? मधेशको आँखामा राष्ट्रिय सुरक्षाको चेहरा कस्तो छ ? अहिलेको सुरक्षाको फराकिलो परिभाषाभित्र आफ्नै नागरिकलाई परायाकरण गरिरहन सकिँदैन । अब त आतंकवाद, प्रविधिले उत्पन्न अपराध जटिलता, सामाजिक सम्बन्ध, आजीविकाको प्रत्याभूति, आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, साइबर अपराधजस्ता पक्षले सुरक्षा भाष्यलाई फराकिलो बनाएका छन् । राज्यले कहाँनिर नागरिकसँग सम्झौता गर्ने र कहाँनिर नागरिकलाई अनुशासित बनाउने भन्ने पक्षसमेत सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ । नेपालका लागि मधेश आफैंमा सुरक्षा चुनौती होइन ।
नागरिक संवाद र नागरिक सर्वोच्चताको सच्चा अभ्यास हुन सके मधेश सिङ्गो नेपालको सुरक्षा चौकीदार बनिरहन सक्छ । मधेशको कोणबाट राष्ट्रिय सुरक्षाबारे विमर्श गर्न सक्दा वस्तुपरक दृष्टिकोण बनाउन सघाउ मिल्छ । भौगोलिक सुरक्षाको पारम्परिक मान्यताबाट चियाउनुभन्दा मानवीय सरोकारहरूबाट निर्देशित हुनु समयको हाँक हो ।

दृष्टिकोण

प्रज्ञाको शब्दकोशमा अपाङ्गताद्वेषी शब्दको चाङ

- सन्दीप थापा

 

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०२२ को अवसरमा गत अगस्ट १२ मा नेत्रहीन युवा संघले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा काठमाडौंको एउटा नाम चलेको कलेजमा अध्ययनरत सहभागीले अपाङ्गतालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्तै हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित, धीरेन्द्र प्रेमर्षी, बबिता बस्नेत र रमेश प्रसाई उपस्थित एउटा कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई अक्षमताको अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्दै करुणादायी शब्दहरूसहितको भाषण गरियो, जसको सहभागीहरूबाटै व्यापक विरोध भयो । बोलीचालीमा मात्र होइन, नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रयोग हुने शब्दहरूका अर्थ अपमानजनक छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘अपाङ्गता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमा अटाउन सकेको छैन । ‘अपाङ्ग’ मात्र शब्दसूचीमा छ, जसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनले खारेज गरिसकेको छ । शब्दकोशले ‘अपाङ्ग’ शब्दको यसरी अर्थ लगाउँछ, ‘अङ्गभङ्ग भएको, शरीरको कुनै अङ्ग विकृत भएको, हातगोडा आदि भाँचिएको वा नाक, कान, आँखा आदि विकृत भएको ।’ अझ एक कदम अघि सरेर ‘विकलाङ्ग’ अर्थ लगाउँछ । यस्तो अर्थ अपाङ्गता सम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणा र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रस्तावनासँग मिल्दैन ।
नेत्रज्योति सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, धृतराष्ट्रलाई अक्षम देखाउन महाभारतकालीन साहित्यदेखि प्रयुक्त ‘अन्धो’ शब्दलाई शब्दकोशमा ‘आँखा नदेख्ने, दुवै आँखा बन्द भएको, नेत्रहीन, अन्ध’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दकोशमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक र विवेकी क्षमतालाई सोझै खारेज गर्दै, अन्धोको थप अर्थ लगाइएको छ— ‘विवेकबुद्धि नभएको, अज्ञानी, मूर्ख, मनपरी गर्ने, जथाभावी गरेर हिँड्ने ।’ शब्दकोश यतिमै रोकिँदैन, अन्धोलाई ‘मात्तिएको, उन्मत्त, होस नभएको, बेहोसी’ पनि भन्छ । यसको मूल शब्द ‘अन्ध’ को अर्थ ‘दुवै आँखा नदेख्ने, अन्धो, विवेक नभएको, निर्विवेकी’ भनिएको छ । राज्यको उपेक्षा र समाजको निरन्तरको असहिष्णु व्यवहारका बावजुद अनेक संघर्ष र आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आइपुगेका दृष्टिविहीन समुदायलाई ‘मात्तिएको उन्मत्त’ र ‘बेहोस’ देख्ने प्रज्ञाका अधिकारीहरूले कुन बुद्धिविवेकपूर्ण होसमा आएर यस्तो अर्थ लगाएका हुन् ? तथाकथित ‘मैमत्ता निर्विवेकी’ हरूले निर्ममतापूर्वक जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।
स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने परम्परागत शब्द ‘लाटो’ को अर्थ लगाउँदै शब्दकोशमा लेखिएको छ— ‘बोल्न नजान्ने, बेला पुगेर पनि बोली नफुटेको, अबोला ।’ लाटोको अर्को अर्थ यस्तो छ— ‘लठ्यौरो, लठेप्रो, मूर्ख, जड, निमुखा ।’ यस्तै ‘नुन, पिरो, चिनी आदि नपुगेको, चखिलो नभएको, बेस्वादिलो (तरकारी, अचार आदि) लाई समेत लाटाको अर्थ दिइएको’ पनि उल्लेख छ । स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई होच्याउने नियतले प्रयोग हुने ‘लाटी’ शब्दको अर्थ ‘बोल्न नसक्ने, मुखबाट शब्द उच्चारण गर्न नसक्ने (स्त्री)’ उल्लेख छ । लैङ्गिक रूपमा स्त्रीहरूमाथि अपमानको विषवमन गर्न उस्ताद स्वघोषित बौद्धिक सज्जनको उपमा भिरेका प्रज्ञाका विज्ञहरूले ‘लाटी’ शब्दको अर्थ थप विस्तार गर्दै लेख्छन्, ‘लठ्यौरी । मूर्ख, बुद्धिहीन (स्त्री) ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता’ शब्दलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले चिन्दैन । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने ध्येयका साथ प्रयोग गरिने ‘पागल’× शब्दलाई भने शब्दकोशमा ‘बहुला, सन्की, हावा खुस्केको, विक्षिप्त’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दार्थका जन्मदाता यतिमै रोकिँदैनन् । बरु व्यक्तिलाई अत्यन्त गाली गर्न प्रयोग गरिने ‘निम्छरो’ शब्दलाई समेत पागलको पर्यायवाचीका रूपमा यसरी अर्थ्याइएको छ, ‘गधाको बच्चो, गाँडु’ । पागल र बौलाहालाई समानार्थी मान्ने शब्दकोशमा ‘बौलाहा’ लाई ‘बहुलो, बौलाएको, बहुला, पागल, सिल्लड, छँटाहा’ भनी अर्थ्याइएको छ ।
यस्तै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपमानपूर्वक सम्बोधन गर्न प्रयोग भएको ‘गोज्याङ्ग्रो’ को अर्थ ‘राम्ररी बोल्न नजान्ने, लठेप्रो, ग्वाँजे, सिँगाने’ उल्लेख छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमानको स्तरमा प्रयोग गरिने ‘ढिकीच्याउँ’ लाई समेत ‘लर्‍याङबर्‍याङ चालले काम गर्ने, लोसे (मानिस), लेच्याएर हिँड्ने (मानिस), खोरन्डो’ भनी अर्थ्याइएको छ । बौद्धिक कर्मको ठेक्कापट्टा सम्हालेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली भाषाशास्त्रीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण यी शब्दहरू हुन् । यस्ता ‘अपाङ्गताद्वेषी’ अपमानजनक शब्दहरूको चाङ छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि निर्माण भएको गलत सामाजिक मनोविज्ञानको पुनरुत्पादन गर्नमा बौद्धिकहरूको यस्तो विभेदकारी प्रयत्नले मलजल गरेको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश विद्यार्थीहरूले शब्दभण्डार बढाउन र शब्दहरूको अर्थ खोज्न प्रयोग गर्छन् । जब अपाङ्गता आन्दोलनले सृजना गरेका शब्दहरू नै शब्दकोशमा समावेश गरिँदैनन् र अपाङ्गतामाथिका मानकहरूलाई अपमानित दृष्टिकोणले प्रयुक्त गरिन्छ, सोको अध्ययनबाट आफ्नो ज्ञान र चेतनाको तहलाई उकास्न खोज्ने अध्ययनशील जमातले के शिक्षा लिन्छ ? भाषा विकासको अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाली वाङ्मयलाई
नयाँ उचाइमा विकास गर्ने हेतुसहित स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो प्रतिष्ठित संस्थासमेत, कतै विभेद पुनरुत्पादनको वैधानिक कारखाना बनेको त छैन ? शब्दकोशमा प्रयुक्त अपमानजनक शब्दको अर्थले पंक्तिकार लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणको घोषित र अन्य अघोषित लक्ष्यसहित च्याउजस्तै खुलेका अपाङ्गतासम्बन्धी संघसंस्थाले यो विषयमा पर्याप्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । समावेशिता र युवा अन्तरसम्बन्धका विषयमा हजारौंपल्ट गोष्ठी तथा सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने संघसंस्थाले प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको खुलेआम विभेदलाई आँखा चिम्लेर अनदेखा गर्नु सही होइन । पूर्वस्थापित अपाङ्गताद्वेषी मानकहरू भत्काउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि बौद्धिकताको कलेवरमा अपमानको भाष्य निर्माण गर्ने प्राज्ञिकहरूको चेतनामाथि प्रश्न उठाउने स्तरमा आन्दोलनलाई विकसित गर्न सक्दा मात्र बौद्धिकहरूले आम विद्यार्थी र नवपुस्तामाथि थोपरेको परम्परागत अपाङ्गताद्वेषी भाष्यलाई चुनौती दिन सकिन्छ ।
थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

दृष्टिकोण

सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?

- उषा थपलिया

 

अफगानिस्तानमा तालिबानले दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको १५ अगस्टमा एक वर्ष पुगेको छ । दुई दशकदेखि युद्धरत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले छाडेसँगै अफगान राष्ट्रपति भागेपछि सन् २०२१ मा तालिबानलाई बिनारक्तपात सत्ता हातमा लिने अवसर मिल्यो । अमेरिकी सैन्य कारबाही सुरु हुनुअघि (सन् १९९६ देखि २००१ सम्म) पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेको तालिबान कट्टरपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा चिनिन्छ । पहिलो पटक सत्तामा रहँदाका पाँच वर्ष र दोस्रो पटक सत्ताकब्जापछिको एक वर्षको अवधिमा तालिबान जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले अफगान जनताको जीवनलाई कष्टकर र त्रासद बनाइरहेको छ । नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्यका रूपमा चिनिन्छ । लगातारको गृहयुद्ध र चार दशकअघिदेखि बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बनेका कारण अनेकौं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान उँभो लाग्न सकेन । अफगान कम्युनिस्टहरूको सहयोगार्थ सोभियत संघले १९७८ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । सोभियत संघसमर्थित पिफुल्स डेमोत्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ले शासन सञ्चालन सुरु गरेपछि सोभियत संघलाई टक्कर दिनकै लागि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा सोभियतविरोधी लडाकु समूह निर्माणमा सक्रियता बढायो ।
अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको सोभियत संघ फर्कने तानाबाना बुन्दै थियो । सोही क्रममा सन् १९८८ मा अमेरिका, सोभियत संघ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएर सोभियत सेना फर्कने क्रम सुरु भैसकेको थियो । यसैबीच १९९० मा सोभियत संघ विघटनपछि साम्यवादी शासन तहसनहस हुन पुग्यो । त्यससँगै अफगानिस्तानमा सोभियत प्रभुत्व पनि गुम्न पुग्यो । यता, १९९४ मा गठन भएको तालिबान दुई वर्षभित्रै १९९६ मा राजधानी काबुलसहित अधिकांश भूभागमा कब्जा जमाउँदै सत्ता हत्याउन सफल भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा ट्वीन टावर ध्वस्त पार्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई बुझाउने मामिलामा तालिबानसँग विमति बढेसँगै अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य समूह २००१ मा पुनः अफगानिस्तान पस्यो र आक्रमणमार्फत तालिबानलाई काबुलबाट धपायो । त्यसयताका २० वर्ष अफगान सरकार अमेरिकाकै निर्देशन बमोजिम सञ्चालित रह्यो । तर तालिबानविरुद्धको आक्रमणमा असंख्य धनजन क्षय गरेर पनि अमेरिका विजयी हुन सकेन । यसका कारण तालिबानसँग दोहामा २९ फेब्रुअरी २०२० मा शान्ति सम्झौतामा बस्न अमेरिकालाई करै लाग्यो । काबुलबाहिरका अधिकांश प्रदेश कब्जा गर्दै अघि बढेको तालिबानका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहिरहनुको औचित्य साबित गर्न सकेको थिएन र ‘अफगान मिसन’ अलपत्र छोडेर फर्कियो । यसले गर्दा गत वर्ष ठूलो परिश्रमबिनै सत्ता कब्जा गर्न तालिबानलाई कुनै असुविधा भएन ।
पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेपछि शासन सञ्चालनका दौरान तालिबानबाट अफगानीहरूले ठूलो हैरानी र अत्याचार सहनुपरेको थियो । विशेष गरी सरिया कानुनको बलमा महिला, किशोरी तथा युवतीहरूलाई अनेकौं प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । त्यसअघि उपभोग गर्दै आएको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र घुमफिर, इच्छा अनुसारको पेसा–व्यवसाय छनोट लगायतका सबै अधिकारबाट तालिबानले महिलालाई वञ्चित बनायो । ९९ प्रतिशत मुस्लिम रहेको अफगान समाज आफैंमा महिलाका लागि अनुदार ठानिन्छ । त्यसमाथि सत्ता सञ्चालन गर्ने समूह अझ बढी परम्परावादी र धर्मान्ध भएपछि त्यहाँका महिलाहरूको जिन्दगी कति सकसपूर्ण भयो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘अफगान महिलाहरूको मुक्तिकै लागि आफू अफगानिस्तान छिर्नुपरेको’ सोभियत संघको तत्कालीन दलिलमा कति सत्यता थियो, त्यो बहसकै विषय हो तर सोभियतसमर्थित पीडीपीए सरकारले महिलाको पक्षमा गरेका अनेकौं परिवर्तनकारी कामहरूले अफगान महिलाहरूलाई निकै अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो । स्वतन्त्र र मर्यादायुक्त जीवनका लागि समेत उनीहरू अभ्यस्त भैसकेका थिए । पीडीपीए सरकारले अफगान महिलालाई परम्परागत पितृसत्ताको जालोबाट मुक्त गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसबाहेक तत्कालीन सरकारले लैंगिक समानता, स्वतन्त्र घुमफिर, अनिवार्य शिक्षा, बालविवाहमा प्रतिबन्ध, महिला रोजगारीको प्रत्याभूतिजस्ता धेरै युगान्तकारी काम अघि बढाएको थियो । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) को सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार, तालिबानले पहिलो पटक सत्ताकब्जा गर्दा शिक्षकमा ७० प्रतिशत, कर्मचारीमा ५० प्रतिशत, डाक्टरमा ४० प्रतिशत महिला थिए । अरू सबै क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता उत्साहजनक थियो । तसर्थ पहिलो तालिबानी पाँचवर्षे शासन महिलाका लागि प्रत्युत्पादक, कष्टकर र पश्चगमन हुँदै बितेको थियो ।
अफगानिस्तान प्रवेश गर्नुमा शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकामा शंका छैन तर तिनका निहित स्वार्थकै बीचमा पनि अफगान नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि धेरै हदसम्म राम्रो प्रभाव परेको भने स्विकार्नुपर्छ । सोभियत संघको हस्तक्षेपताका महिलाहरूको अवस्थामा जसरी सकारात्मक परिवर्तन आएको थियो, अमेरिकी संलग्नताको सरकारका पालामा पनि अफगान महिलाको हैसियत र मर्यादामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू भएका थिए । त्यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले अफगान महिलाहरूको उत्थानका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरे । तालिबानले महिलाका लागि बन्द गरेका विद्यालयहरू खुलाइए । सन् २००४ मा लागू गरिएको नयाँ संविधानले संसद् र प्रादेशिक परिषद्मा
२५ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राख्यो । महिला मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सक्यो । यही समयमा अफगान सरकारले महिला अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न दस्तावेज अनुमोदन गर्‍यो । महिलाहरू संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा सल्लाहकार, मन्त्री बनाइए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुखमा समेत महिलालाई नियुक्त गरियो । महिला सशक्तीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइए । सञ्चार, कला, साहित्य, खेलकुद, एनजीओ, आईएनजीओ लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको प्रवर्द्धन गरियो । तालिबानले कामबाट छुटाएका महिलाहरू पुनः रोजगारीमा फर्कने वातावरण बन्यो । समानताको यात्रामा अफगान महिलाहरू अग्रगामी कदम चाल्दै अघि बढ्न थाले ।
तर गत वर्ष अगस्टमा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि अफगान जनताको मानव अधिकार संकटमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार, आधाभन्दा बढी अफगान जनसंख्या भोकमरीमा छ । पर्याप्त र पोषिलो खानेकुराको अभावमा २० लाख बालबालिका कुपोषित छन् । एक वर्षमा देशबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या १ करोड हाराहारी पुगेको समाचार स्रोतहरूमा उल्लेख छ । तालिबानी शासनपछि सबैभन्दा पीडित र असुरक्षित महिला र बालबालिका भैरहेका छन् । महिलाले शिक्षा पाए भने इस्लाम धर्मको कट्टरतामाथि धावा बोल्छन् भन्ने डरमा छ तालिबान । त्यसैले किशोरीहरूलाई ६ कक्षाभन्दा बढी पढ्न वर्जित गरिएको छ । किशोरी पढ्ने स्कुलहरू बन्द गरिएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनको अध्ययन अनुसार, २० प्रतिशत किशोर र ४५ प्रतिशत किशोरीको शिक्षा प्रभावित भइरहेको छ । अफगानिस्तानको निजी विद्यालय युनियनको हालैको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ४ सय हाराहारी निजी विद्यालय आर्थिक संकट तथा विद्यार्थीको घट्दो संख्याका कारण बन्द भएका छन् । ४५ माइलभन्दा लामो यात्रामा निस्कने महिला तथा युवतीहरूले पुरुष सदस्यको साथ लिनु अनिवार्य बनेको छ , चाहे त्यो पुरुष महिलाभन्दा निकै सानै किन नहोस् । पुरुषले गर्न नमिल्ने काममा बाहेक अरू पेसामा संलग्न महिलाहरूलाई घरै बस्नुपर्ने उर्दी छ । हिजाब नलगाउने महिलालाई कामबाट निकाल्ने प्रमुख मापदण्ड बनाइएको छ । सत्ता हातमा लिएको केही समयपछि तालिबान शासकहरूले पुरुष सरकारी कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरे । महिलाको हकमा काम गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माण नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरियो । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको ७ महिनामै ९ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए ।
पश्चिमा सैन्य शक्ति अफगानिस्तानबाट बिदा भएसँगै ठूलो संख्याका महिला अधिकार अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू सुरक्षाका खातिर अन्य देशतर्फ लगिए । नयाँ युवा महिला समूहले ज्यादतीविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु त गरे तर तालिबान सरकारले उनीहरूमाथि बन्दुक तेर्स्याउन, पक्रन, बन्दी बनाउन बेपत्ता पार्न, यातना दिन नछोडेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यसका बावजुद त्यहाँ महिलाहरूको संघर्ष जारी छ । किनकि स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन । जीवन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा धेरै अगाडि बढिसकेर पनि तालिबानका कारण पटकपटक पुरानै नियतिमा फर्कनुपर्दाको पीडा अफगान महिलाहरूले झेलिरहेका छन् । प्रगति र अग्रगमन समाज विकासको स्वाभाविक र शाश्वत पक्ष हो । तर तालिबान देश र जनतालाई यसभन्दा ठीक उल्टो पश्चगमनको यात्रामा हिँडाइरहेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू सशक्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यथेष्ट दबाब नपरेसम्म तालिबानको उल्टो यात्रा रोकिने छाँट देखिँदैन । तालिबानलाई आफ्ना देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै सुल्टो यात्रातर्फ डोर्‍याउनका लागि आवश्यक सबै हत्कण्डासहित विश्वसमुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र अफगानिस्तानतर्फ मोडिनु जरुरी छ ।

Page 8
विदेश

बेलायतमा ४० वर्षयताकै उच्च मुद्रास्फीति

- कान्तिपुर संवाददाता

(लन्डन) - खाद्यान्न तथा ऊर्जाको बढ्दो मूल्य वृद्धिसँगै बेलायतमा ४० वर्षयताकै उच्च मुद्रास्फीति भएको छ । बेलायतको सरकारी तथ्यांक विभागले बुधबार प्रकाशित गरेको विवरणमा मुद्रास्फीति मापन गरिने ‘कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स’ वार्षिक १०.१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।
यसअघि सन् १९८२ को फेब्रुअरीमा दोहोरो अंकले मुद्रास्फीति भएको थियो । ऊर्जा, खाद्यान्न, मदिरा, चुरोटबाहेकको मापन गर्दा खास मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशत छ । गत जुन–जुलाई बीचमा खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीतिका सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्‍याएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ६ पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ । बैंकले आउँदो अक्टोबरमा मुद्रास्फीति १३.३ प्रतिशत पुग्ने र बेलायतमा आर्थिक मन्दी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बेलायतमा अर्को वर्षको सुरुवातमा वार्षिक औसत घरको ऊर्जा बिल १ हजार ९७१ पाउन्डबाट बढेर ४ हजार २६६ पाउन्ड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले जनजीविकामा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । बेलायतमा यस वर्षको दोस्रो चौमासिकमा कुल तलब ३ प्रतिशतले घटेको पनि सरकारी तथ्यांक विभागले जनाएको छ । यति थोरै आम्दानी बेलायतको रेकर्डमा नै थिएन । यसले औसत बेलायती जनताको जीवनस्तर निकै खस्कने अनुमान गरिएको छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न निर्णायक राजनीतिक नेतृत्वको अभाव रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । मुद्रास्फीतिको खास अर्थ मूल्य जुन अनुपातमा बढ्छ, त्यही अनुपातमा आम्दानी नबढ्नु हो ।
माग र आपूर्तिबीच समन्वय गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने बताउँछन् अर्थविद् विकलचन्द्र आचार्य । उनले रुस–युक्रेन युद्ध, कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र, ब्रेक्जिटले पारेको प्रभाव, बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ‘क्वान्टिटेभिभ इजिङमार्फत’ अर्थतन्त्रमा पम्प गरेको पैसा आदिका कारण मुद्रास्फीति उच्च भएको बताए । बेलायती इतिहासमा सन् १९६० को दशकदेखि बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न करिब २० वर्ष लागेको थियो । बेलायतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मा बैंक अफ इंग्ल्यान्डको हो । बैंकले वार्षिक २ प्रतिशतका दरले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर थप बढाउनुपर्छ ।
तर बैंक अफ इंग्ल्यान्ड र राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो नीति अंगीकार गर्छन् त्यो भने निर्णायक हुने निश्चित छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इंग्ल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक बुद्धि पाठकले भने, ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्डले २५ प्रतिशत ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा एक प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.६ प्रतिशत घट्ने बताएको छ । केही समयपछि ऊर्जा बिल ८० प्रतिशत बढ्दा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ ।’
बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको एक समूहले गरेको अनुसन्धानले बेलायतको कम्तीमा १ करोड ३० लाख जनसंख्या ऊर्जा गरिबीको रेखामुनि रहेका देखाएको छ । यसको अर्थ त्यो जनसंख्या ऊर्जा बिल तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

विदेश

'अनधिकृत’ जिम्मेवारी लिएको खुलेपछि मरिसन दबाबमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आफू पदमा बहाल रहेका बेला गोप्य रूपमा थप मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी लिएको खुलेपछि समस्यामा परेका छन् । पद सम्हालिरहेका मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई मरिसनले ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको सार्वजनिक भएपछि उनी दबाबमा परेका छन् । विपक्षी दललगायतका नेताहरूले मरिसनले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । मरिसनले भने आफूले आपत्कालीन अवस्थामा थप जिम्मेवारी लिएको बताउँदै संसद्बाट राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
चार वर्ष अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री बनेका मरिसनले कोरोना संक्रमणको समयमा स्वास्थ्य, अर्थ, गृह, ट्रेजरी र ऊर्जा, विज्ञान तथा स्रोतमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरेको दुई दिनअघि सार्वजनिक भएको हो । उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै जानकारी नदिई थप जिम्मेवारी लिएका भन्दै उनकै दलका केही नेताले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग थप विवरण मागेका थिए । सञ्चारकर्मीसँग मंगलबार बोल्दै प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले पूर्वप्रधानमन्त्री मरिसनले सन् २०२० मा स्वास्थ्य तथा अर्थ र सन् २०२१ मा अन्य तीन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफूले लिएको खुलासा गरेका थिए ।
अल्बानिजीले पूर्वप्रधानमन्त्री मरिसनले त्यसलाई असाधारण र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले जानीजानी लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने चेक र ब्यालेन्सलाई कमजोर पारेको उनले जनाए । मरिसनले थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भए पनि त्यसबापत तलब भने नलिएका जनाइएको छ । उनले समानान्तर रूपमा जिम्मेवारी लिएका ५ मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालयअन्तर्गत
आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भए पनि अन्य कुनै पनि मन्त्रालयका निर्णयमा हस्तक्षेप तथा अधिकार प्रयोग नगरेको बताइएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लिबरल दलकी नेतृ केरन एन्ड्रुजले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको विषयमा केही थाहा नभएको बताउँदै मरिसनले संसद्बाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी छन् । तर मरिसनको पालामा उपप्रधानमन्त्री रहेका अर्का नेता माइकल म्याकोरम्याकले भने मरिसनप्रति गरिएको आलोचना सही नभएको बताउँदै आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री मरिसनले लिएको विषयमा जानकारी रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जोन हावर्ड तथा टोनी एबटले पनि मरिसनले राजीनामा दिनुपर्ने मागको विपक्षमा उभिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
व्यापक आलोचना भएपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री मरिसनले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले आफूप्रति गरेको माया, भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्दै आफूले संसद्बाट राजीनामा नदिने प्रस्ट पारेका छन् । उनले आफूले ती मन्त्रालयको समानान्तर जिम्मेवारी आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गर्ने गरी लिएको बताएका छन् । उनले आफूले एक मात्र अधिकार प्रयोग गरेको जनाए । यसका साथै उनले यसबाट आफ्ना अन्य सहकर्मीलाई परेको दुःखप्रति माफी मागेको समेत उल्लेख गरे ।
कोरोना संक्रमणताका राम्रो काम गरेर चर्चा कमाएका लिबरल गठबन्धनका तत्कालीन नेतासमेत रहेका मरिसनले केही महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनमा हार बेहोरेका थिए । निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले दलको नेताबाट समेत राजीनामा दिएका थिए ।

विदेश

उत्तर कोरियाद्वारा दुई क्षेप्यास्त्र प्रहार

- कान्तिपुर संवाददाता


सोल (एजेन्सी)– उत्तर कोरियाले सामुद्रिक क्षेत्रमा बुधबार दुईवटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । दक्षिण कोरियाली अधिकारीका अनुसार उत्तर कोरियाले गत जुलाई सुरुपछि पहिलो पटक क्षेप्यास्त्र प्रहार
गरेको हो ।
‘उत्तर कोरियाले आज बिहानै दक्षिण प्योन्गान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा दुईवटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ,’ दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
गत जुलाई १० मा कैयौं क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको ऊत्तर कोरियाले जनवरीमा त्रुज क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । ‘उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रको क्षमतालगायत विषयमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सैनिक निकायले विश्लेषण गरिरहेका छन्,’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले
भनेका छन् ।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाले चारदिने प्रारम्भिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गर्नु एक दिनअघि उत्तरले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो । यो अभ्यास अगस्ट २२ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म हुने ‘उल्ची फ्रिडम सिल्ड’ को तयारी भएको जनाइएको छ । उत्तर कोरियाले आफूमाथिको अतिक्रमणको तयारीका लागि दुई देशले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको बताउने गरेको छ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक–इओलले कार्यभार सम्हालेको बुधबार सय दिन पुगेको छ । युनले उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार त्यागेको खण्डमा दक्षिण कोरियाले चरणबद्ध रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउँदै आएका छन् ।
‘दक्षिण र उत्तर कोरियाबीच हुने संवाद तथा सम्झौताहरू राजनीतिक शक्तिका लागि नभई कोरियाली द्वीपमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि हुनुपर्छ,’ युनले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भनेका छन्, ‘उत्तर कोरियाले एकै चरणमा तत्काल परमाणु हतियार त्याग्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय शान्त रहेको उत्तर कोरियाले जनवरी महिनादेखि क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई क्षेप्यास्त्र तथा परमाणु हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उत्तर कोरियाले त्यसको बेवास्ता गर्दै क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको हो । त्यसैगरी, अमेरिका र युरोपेली संघले पनि उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएका छन् ।
उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण तीव्र पारेपछि दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाले त्यसको निन्दा गर्दै आएका छन् । उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा खतरामा पारेको जापानको भनाइ छ । खासगरी कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कडा विरोध जनाउन उत्तरले क्षेप्यास्त्र परीक्षणको गति बढाउने गरेको छ । त्यसका साथै आफ्ना क्षेप्यास्त्रको क्षमता विकसित गर्न तथा तयारी अवस्थामा राख्न उत्तरले त्यस्ता परीक्षण गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसका साथै उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देश आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा नरहेको र प्रतिरक्षा नीति प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन पनि बेलाबखतमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने गरेको कतिपयको दाबी छ ।
उत्तर कोरियाले सन् २०१७ मा ह्वासोङ–१५ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । उक्त क्षेप्यास्त्रले प्रशान्त महासागरको गुआम रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा प्रहार गर्न सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएसँगै दुई देशबीचको परमाणु वार्ता अवरुद्ध छ । उत्तरले जनवरी सुरुमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि बाइडेन प्रशासनले केही प्रतिबन्धहरू लागू गरेको थियो ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

विदेशी लगानी घट्यो

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत मुलुकमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा करिब ५ प्रतिशतले कम लगानी आएको हो । अघिल्लो आवमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत आवमा जम्मा १९ अर्ब २१ करोड ८९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, सोही अवधिमा ६५ करोड ८६ लाख ७२ हजार विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ । गत आवमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट बाहिरिएको रकम घटाएर राष्ट्र बैंकले कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गणना गरेको हो ।
गत आवका सबै महिनामा सामान्य रूपमा भए पनि विदेशी लगानी बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । वर्षभरि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक उच्च अंकले ऋणात्मक रहे पनि मासिक रूपमा विदेशी लगानी बढ्नुलाई अर्थ क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ । तथ्यांकमा बढी देखिए पनि यथार्थमा (परिमाणमा) निकै कम मात्र लगानी आएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान नगण्य देखिएको अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । खासगरी कोभिड–१९ संक्रमणपछि विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा रहेकाले धेरै मुलुकमा विदेशी लगानीमा कमी आएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेकाले अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यद्यपि अरुण जलविद्युत् आयोजना, अपर कर्णालीलगायत परियोजनामा केही लगानी आएपछि गत वर्षका धेरै महिनामा विदेशी लगानी वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको छ । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने लगानी घटेको छ,’ उनले भने ।
गत आवमा कुल विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८८.५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा, ३.५ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा र ७.९ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा आएको छ । उद्योगमा आएको कुल विदेशी लगानीमध्ये ८६.२ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा छ । गत आवमा करिब ३० वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी आएको देखिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्, अपर कर्णाली जलविद्युत्लगायत आयोजनामा तुलनात्मक रूपमा बढी लगानी आएकाले धेरै लगानी उद्योग क्षेत्रमा आएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जलविद्युत्पछि धेरै विदेशी लगानी आएको क्षेत्र होटल हो । गत आवमा सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको विदेशी लगानीमध्ये होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १.६ प्रतिशत, शिक्षामा ०.२ प्रतिशत, सूचना प्रविधिमा ०.९ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा ०.८ प्रतिशत लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र शोधनान्तर घाटा कम देखिने गरी योगदान नपुगेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीको आकार निकै कम हो । यो वृद्धिलाई राम्रो अर्थमा विश्लेषण गर्न सकिँदैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आवको आधार कम भएकाले गत आवमा थोरै लगानी आउँदा पनि प्रतिशतमा धेरैको वृद्धि देखिएको हो ।’ अघिल्लो आवका भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । तर, गत आवका सबै महिनामा बढेको छ ।
वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अघिल्लो आवमा आएको विदेशी लगानीको तुलनामा गत आवको विदेशी लगानी करिब ९५ करोड रुपैयाँले कम हो । पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्ला तीन आवमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । नेपालमा कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी आएको देखिन्छ । भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै लगानी आउने राष्ट्र चीन हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो त्यतिबेलाको कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

‘प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् आयोजना’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ हजार ६५ मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर ५ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ । ठूला आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण, वितरण र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समेत प्राथमिकता राखेर काम गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्नो भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
‘प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नेछ,’ बुधबार प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘६३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको संयुक्त उपक्रममा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना छ ।
विद्युत् प्रसारण र वितरणमा पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरको आगामी ३० वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने उसको योजना छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४ सय केभी र मल्टी सर्किट २२० केभीलगायत विभिन्न क्षमताका उत्तर–दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण निर्माण गर्ने र बजार व्यवस्थापनको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएका १३२ केभी लाइनहरूको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा भएको विद्युत् नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडलगायतका निकायलाई बेच्न भारतीय सरकारलाई पहल गर्ने प्राधिकरणको योजना छ,’ घिसिङले भने ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नदीनालाको जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न चाँडै नै क्यू–४० को प्रावधान हटाउने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने बताइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार क्यू–४० डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने अब धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूको पीपीए खुलाइनेछ ।’ अहिले पीपीए हुने आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि मन्त्रालय सजग रहेको भुसालले बताइन् । त्यस्तै सुलभ, सहज र भरपर्दो विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति प्राधिकरणले दिलाउन सक्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा भुसालले जोड दिइन् । ‘मन्त्री र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत् खपत गर्नुहोस्, चाहेजति लोड दिन्छौं भन्दै हरेक कार्यक्रममा बोल्दै हिँड्ने तर उपभोक्ताले एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा वा भोल्टेज पुगेन भनेर ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ,’ उनले भनिन् ।
निजी क्षेत्रले भने विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी निकायहरूबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रूपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरू पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौं/खर्बौंको लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए ।
नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको धारणासमेत उनले राखे । ‘जुन बेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो, त्यही बेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्यो । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली सुविधा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली सुविधा नपुगेको जनसंख्या ७.४८ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म पूर्ण विद्युतीकरण गरिएका जिल्लाको संख्या ४२ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाको संख्या ३२ रहेकोमा गतवर्ष मात्रै १० जिल्लाको पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५३ लाख २० हजार छ । अघिल्लो आवको तुलनामा विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या गत आवमा ५.२५ प्रतिशतले बढेर ४७ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यसरी कुल ग्राहक संख्यामध्ये गार्हस्थ्य वर्गको ९२.७१ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत र अन्य वर्गका ग्राहक ५.९३ प्रतिशत छन् । गतवर्ष सौर्य प्लान्टसहित कुल ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा हालसम्मकै बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफासमेत कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटै वितरण केन्द्रका मुख्य सडक र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बिमा प्राधिकरण बन्दै बिमा समिति

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति अब बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने भएको छ । संघीय
संसद्को प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानुनी मान्यता पाउँछ ।
विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । अर्थसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर अब अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरण गठन भइसकेपछि राष्ट्र बैंकमा जस्तै बिमा समितिको सञ्चालकमा पनि सरकारकै सचिव रहने व्यवस्थामा लामो छलफल भए पनि विधेयकमा उक्त विषय समावेश छैन । अब बिमा समितिको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला राख्नुपर्ने भएको छ । हाल महिला सञ्चालकको व्यवस्था छैन । विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर कम्पनीहरूको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए अब बिमा कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरू जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् । स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना हुने भएको छ । विधेयकमा ‘बिमा विकास कोष’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष बिमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुग्न नसकेकाले त्यस्ता वर्गलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयकमा बिमा विकास कोषको अवधारणा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ भने कोष सञ्चालन बिमा समितिले गर्नेछ ।’
कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, विपन्न वर्ग पहिचानको आधार, बिमा गर्ने विधि तथा प्रक्रियालगायतमा छुट्टै कार्यविधि तयार गरिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाए । ‘विधेयक भर्खर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । अझै राष्ट्रिय सभा पारित र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि कोष सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे समितिले कार्यविधि बनाउनेछ ।’
एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बिमा कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । हालको व्यवस्थाअनुसार पुनर्बिमा व्यवसायबाहेक जीवन बिमा र निर्जीवन दुवै गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्न बिमा समिति (प्राधिकरण) ले पूर्वस्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
विधेयकमा दण्ड सजायको रकम घटाइएको छ भने विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बिमा कम्पनीले गर्न नसक्ने अवस्थामा समितिको स्वीकृतिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि बिमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सञ्चालक समितिको अधिकार थप गरिएको छ भने बिमा कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय
संसद्को अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।
स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समिति मातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थ समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएको थियो । अहिलको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको अर्थसमितिका सभापति दाहालले बताए ।
हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ अनुसार स्थापना र स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीहरूको मातहतमा ल्याउने सरकारको तयारी थियो । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पनि कम्पनी मातहतमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसअनुसार प्रतिघरपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरेपछि पाँच जना परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकका नयाँ व्यवस्था
- बिमा विकास कोष स्थापना
- बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण
- प्राधिकरणमा महिला
सञ्चालकको व्यवस्था
- अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि कार्यकाल निर्धारण
- सञ्चालकको हकमा तोकिएन कार्यकाल
- स्वतन्त्र सञ्चालक कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई छुट्टै सञ्चालन गरिने
- एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गर्न नपाउने
- घट्यो दण्ड सजायको रकम
- विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्न नपाइने
- सञ्चालक समितिलाई अधिकार थप
- बिमा कम्पनी नवीकरण नहुने

Page 10
अर्थ वाणिज्य

सानिमाको 'फेमिली सुपर सेभिङ’ खाता

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले सम्पूर्ण परिवार सदस्यका लागि लक्षित गर्दै फेमिली सुपर सेभिङ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीन वा सोभन्दा बढी परिवारका सदस्यका लागि अस्पताल खर्च भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार बिमा सुविधासहित यो खाता सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । यसमा वार्षिक ८.०३ प्रतिशत ब्याजदर, मासिक ब्याज भुक्तानी, प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई १० लाखको दुर्घटना बिमा, ३ लाखको ६ घातक रोगहरूको बिमा, २५ हजारको आवधिक जीवन बिमा र ५ हजार रुपैयाँको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेज जस्ता थप सुविधाको व्यवस्था छ ।

अर्थ वाणिज्य

गरिमा क्यापिटलको सीईओमा भट्टराई

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– गरिमा क्यापिटलको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । भदौ १ देखि लागू हुने गरी सीईओमा भट्टराई नियुक्त भएका हुन् । उनी यसअघि क्यापिटलको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । उनले भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) अध्ययन गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

मेगाको ६ गुणासम्म प्रतिफल दिने मुद्दती योजना

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपालले ६ गुणासम्म प्रतिफल दिने म्याजिक मुद्दती योजना ल्याएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ योजनाअन्तर्गत व्यक्तिगत मुद्दती खाता खोल्ने ग्राहकले ७६ देखि १९६ महिनाभित्रै २ देखि ६ गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन् । संस्थागत मुद्दती खाता खोल्नेले ९३ देखि १८५ महिनाभित्रै २ गुणादेखि ४ गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन् । त्यसैगरी रेमिट्यान्स मुद्दती खाता खोल्ने ग्राहकले ७० महिनादेखि १८० महिनाभित्र २ गुणादेखि ६ गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन् । बैंकको यो निक्षेप योजनामा व्यक्तिगत तथा रेमिट्यान्स मुद्दती खाता खोल्ने ग्राहकले १ लाखदेखि माथि र संस्थागत मुद्दती खोल्नेले ५ लाखदेखि माथि रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ वाणिज्य

सिद्धार्थको मोबाइल बैंकिङ एपमा स्तरोन्नति

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा स्तरोन्नति गरेको छ । सिद्धार्थ बैंक स्मार्ट एक्सपीमा स्तरोन्नति गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसबाट एपमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण हुनुका साथै बहुच्यानलमार्फत सहजै प्रयोग गर्न सकिने बैंकको दाबी छ । एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले प्रवर्द्धन गरेको नयाँ एप्लिकेसन बैंक एक्सपी आर्किटेक्चरमा आधारित छ, जसले प्रयोगकर्ताको कार्यक्षमताको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने बताइएको छ । ग्राहकले मोबाइल र वेब उपकरणबाट एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उही पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘नयाँ एप्लिकेसनमा बिल भुक्तानी, चेक बुक अनुरोध, सेल्फ पासवर्ड/पिन रिसेट, ई–एपोइन्टमेन्ट, उपकरणहरूबीचको अन्तरसञ्चालनलगायत थुप्रै सुविधा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनएमबीका ग्राहकले बुद्घ र यती एयरमा क्यासब्याक पाउने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकका ग्राहकले अब बुद्घ एयर र यती एयरको टिकट खरिदमा क्यासब्याक पाउने भएका छन् । बुद्ध र यतीको एप तथा वेबबाट बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी प्रत्येक टिकट खरिद गर्दा क्रमशः ३५० र ५०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउने एनएमबीले जनाएको छ । यस सुविधाका लागि ग्राहकले आफ्नो एनएमबी कार्डहरूमा ई–कमर्स सक्रिय गर्नुपर्नेछ । यो सुविधा सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध रहने बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ग्लोबल आईएमईको भीकेवाईसी सेवा सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन भिडियोमार्फत ग्राहक पहिचान (भीकेवाईसी) सेवा सुरु गरेको छ । बैंकका नयाँ ग्राहकले अनलाइनमार्फत खाता खोली भिडियोकेवाईसीमार्फत आफ्नो पहिचान गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । नयाँ खाता खोल्न र केवाईसी फाराम भर्न बैंक नै धाउनुपर्ने छैन । नयाँ खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू प्रमाणित पनि भिडियोमार्फत गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यो सेवाबाट फरक क्षमता भएका ग्राहक, विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई खाता खोल्न अझै सहज हुने बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पाराकिटोको वितरकमा आईएमएस ग्रुप

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आईएमएस ग्रुप फ्रान्सेली ब्रान्ड ‘पाराकिटो’ को एक मात्र राष्ट्रिय वितरक बनेको छ । पाराकिटो एक फ्रान्सेली लामखुट्टे र टिक विकर्षक ब्रान्ड हो, जसले प्राकृतिक रूपमा लामखुट्टे र टिक्सहरूबाट जोगाउने ग्रुपले जनाएको छ । पाराकिटोले रिस्टब्यान्ड, स्प्रे, क्लिप र रोल अन जस्ता उत्पादन गर्ने र विशेष गरी बच्चा, गर्भवती र संवेदनशील छाला भएकालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्रुपले उल्लेख गरेको छ । पाराकिटो पानी र पसिना प्रतिरोधी, दीर्घकालीन, वातावरण मैत्री, बिरुवामा आधारित र मदिरारहित रहेको जनाइएको छ । पाराकिटो आईएमएस लिटल स्माइलस सोरुमहरूमा उपलब्ध हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

नाडा ईभी एक्स्पोका लागि स्टल बुकिङ खुला

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– भृकुटीमण्डपमा असोज ६ देखि ९ गतेसम्म ‘नाडा ईभी एक्स्पो २०२२’ का लागि बुकिङ खुला गरिएको छ । एक्स्पोका लागि बुधबारदेखि भदौ ५ सम्मका लागि स्टल बुकिङ खुला गरिएको नाडा ईभी एक्स्पो समितिका सभापति अनुप बरालले बताए । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले दसैंलाई मध्यनजर गर्दै एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो ।

Page 11
समाचार

स्पेयरिङ रड भाँचिँदा जिप खस्यो

५ को मृत्यु, ९ घाइते
- मनोज बडू

(दार्चुला) - गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलंगा आउँदै गरेको जिप बुधबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ९ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिका–६ स्थित उल्लानीमा से १ ज ५५१ नम्बरको जिप सडकबाट करिब डेढ सय मिटर तल खस्दा ४ जना पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको हो । मालिकार्जुन मन्दिर जाने गेटबाट एक किलोमिटर गोकुलेश्वरतर्फको क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा बझाङ बुंगल नगरपालिका–८ का अन्दाजी ५३ वर्षीय पुने बोहरा, सोही ठाउँका अन्दाजी ५४ वर्षीया चम्पा बोहरा, उनका पति राइभान बोहरा, अन्दाजी ५० वर्षीय हिक्मत जाग्री र उज्ज्वल बोहरा छन् । उनीहरू उपचारका लागि भारतको पिथौरागड जाँदै गरेको खुल्न आएको दार्चुलाका प्रहरी डीएसपी प्रतीक विष्टले बताए । गम्भीर घाइते बझाङ बुंगल–८ का ६८ वर्षीय धनबहादुर जाग्रीका अनुसार गाउँकै ६ जना जिपमा चढेका थिए । ‘पाँच जनाको मृत्यु भइसक्यो, म घाइते अवस्थामा छु,’ उनले भने ।
गाडीको स्पेयरिङ रड भाँचिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । घाइते सबैको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पाँच जनाको सिट पास रहेको जिपमा १४ जनासम्म यात्रु चढाइएको थियो । जाग्रीसहित चालक महाकाली नगरपालिका–७ का २५ वर्षीय लीलाराम कोली, मालिकार्जुन गाउँपालिका–३ का ५० वर्षीय गोमतीदेवी धामी, ३० वर्षीया गोमती धामी, २१ वर्षीय सुमनसिंह धामी, ४२ वर्षीया रूपा धामी, मालिकार्जुन–६ की ४० वर्षीया रेवती धामी, महाकाली–३ का ३५ वर्षीय रमेश लुहार र बैतडी डिलासैनी गाउँपालिका–३ का प्रदिप राना घाइते भएका छन् । जाग्री र चालक कोलीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

समाचार

कोरोनाले साउनमै ३७ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणका कारण साउनमा मृत्यु भएका ३७ मध्ये झन्डै ८४ प्रतिशतले खोप नलगाएको पाइएको छ । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणले मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश खोप नलगाएका र जटिल दीर्घरोगी छन् । तेस्रो लहरपछि झन्डै अढाई महिनासम्म (वैशाख २१ देखि असार ३२) कोभिडका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन । साउन १ गतेदेखि ३१ सम्म मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाए । मृत्यु हुनेमा २१ देखि ९० वर्षसम्मका छन् ।
‘साउनभरमा मृत्यु भएका ३७ मध्ये ३१ जनाको खोपको अवस्था उपलब्ध छैन अर्थात् उहाँहरूले खोप लगाउनुभएको थिएन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.चुमनलाल दासले भने, ‘दीर्घरोगी भए पनि पूर्ण खोप लिएका र सन्तुलित जीवनशैली भएकाहरूको भने मृत्यु भएको छैन ।’ खोप नलगाएकामा मात्र होइन पूर्ण मात्रा नलिएकामा पनि भाइरसको संक्रमण जटिल देखिएको उनले बताए ।
मंगलबार ५ हजार ६ सय १९ नमुनाको परीक्षण गर्दा १५.०९ प्रतिशत अर्थात् ८ सय ४८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । एक जनाले ज्यान गुमाए । बुधबार ६ हजार ३ सय ८३ जनाको परीक्षण गर्दा ८ सय ५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ४ सय ६२ पुगेको छ । हाल मृत्युदर १.२ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ६६ जना सघन उपचारमा छन् । प्रदेश १ मा ४ जना, मधेसमा २, वाग्मतीमा ४३, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा ३ र सुदूरपश्चिममा २ जना गरी ६८ जना आईसीयूमा र प्रदेश १ मा १, मधेसमा २, वाग्मतीमा ३, सुदूरपश्चिममा १ गरी ७ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।

 

Page 12
खेलकुद

तीन अविश्वसनीय घटना

- कान्तिपुर संवाददाता

 


लन्डन– इंग्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाविरूद्धको पहिलो टेस्ट लर्ड्समा बुधबार सुरू भएको छ । टेस्ट क्रिकेटका यी पुराना टिमले फेरि एकपल्ट तीन खेलको शृंखलामा को अब्बल भनेर प्रमाणित गर्न प्रयास गर्नेछन् । यी दुई टिमले सन् १८८९ देखि एकापसमा टेस्ट क्रिकेट खेल्न थालेका हुन् । यसै पृष्ठभूमिमा फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले त्यस्ता तीन घटनाको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई अविश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।


ल सन् १९३९ ः अन्तिम ‘टाइमलेस’ टेस्ट
अहिले टेस्ट क्रिकेट जसरी पाँच दिन चल्ने गर्छ, सुरुमा त्यस्तो थिएन । अझ भन्दा दिनको कुनै गन्ती नै हुँदैन थियो, जति खेले पनि हुने । खेलको नतिजा प्राप्त नभएसम्म खेल चलिरहन्थ्यो । यी ‘टाइमलेस’ क्रिकेट भए । यस्तै टेस्टको अन्तिम खेल भएको थियो सन् १९३९ मा । डरबनमा चलेको खेल १२ दिनपछि बराबरीमा टुंगिएको घोषणा गरिएको थियो । यसबीच जम्मा ९ दिनको खेल भए । दुई दिन विश्रामलाई छुट्याइएको थियो भने एक दिन वर्षाले खेल सम्भव भएन । यस प्रकार कुल ४३ घण्टा र १६ मिनेट खेल भएको थियो । यसबीच कुल १ हजार ९ सय ८१ रन बने अनि फ्याँकिएका थिए ५ हजार ४ सय ४७ बल । खेल किन बराबरी रह्यो । त्यसको पनि आफ्नै कथा छ ।
खासमा इंग्ल्यान्डलाई घर फर्किन जहाज समाउनु थियो । त्यसैले खेल रोक्नै पर्‍यो । इंग्ल्यान्डले चौथो इनिङ्समा ५ विकेट गुमाएर ६ सय ५४ रन बनाएको थियो । यो ‘टाइमलेस’ टेस्टको कीर्तिमानी स्कोर हो । अनि यो नै सबैभन्दा लामो समय खेलिएको टेस्ट । अहिले सोच्दा यस्तो पनि खेल हुने गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।


ल सन् १९६८ ः डी’ ओलिभेरा प्रकरण
बासिल डी’ओलिभेरा ‘केप कलर्ड’ समूहका थिए । उनले इंग्ल्यान्डका लागि टेस्ट खेले । तर, उनको जन्म दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो । त्यतिबेला दक्षिण अफ्रिकामा जातिवादी शासन चलिरहेको थियो । आफ्नो जन्मभूमि छाडेर डी’ओलिभेरा इंग्ल्यान्ड आए र त्यही देशबाट क्रिकेटका सर्वोच्च स्वरूप खेले ।
सन् १९६८ को एसेज शृंखलाको अन्तिम टेस्टमा उनले ओभलमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध उत्कृष्ट १ सय ५८ रन बनाएका थिए । तर दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा निस्कने टिममा उनको नाम थिएन । यसको खुबै विरोध भयो, हल्लाखल्ला मच्चियो । नाटकीय रूपमा उनको नाम टिमबाट निकालिएको थियो ।
तर, यसबीच बलर रहेका टम कार्टराइट घाइते भए र उनको स्थानमा ब्याटिङ अलराउन्डर रहेका डी’ओलिभेरा टिममा परेन । त्यतिबेला दक्षिण अफ्रिकाका प्रधानमन्त्री थिए, जोन भोर्स्टर । डी’ओलिभेरा टिममा परेको समाचार सुनेपछि उनलाई देशमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरे । विवाद बढेपछि शृंखला नै रद्द गरियो । त्यसपछि नै हो क्रिकेटबाट पनि जातिवादी दक्षिण अफ्रिकालाई अलग राखियो । यो दुई दशकसम्म चलिरह्यो ।


ल सन् २००० ः दुई इनिङ्स नखेलिएको टेस्ट
पाँचौं तथा अन्तिम टेस्ट सुरु हुनु अगाडि दक्षिण अफ्रिकालाई शृंखलामा इंग्ल्यान्डविरुद्ध २–० को अग्रता प्राप्त थियो । अन्तिम टेस्ट सेन्चुरियनमा थियो । टेस्टको सुरुआती तीन दिन वर्षाले सम्भव नभएपछि खेल निरस बराबरीमा टुंगिने निश्चित देखिएको थियो । तर, दक्षिण अफ्रिकी कप्तान हान्सी क्रोनिएले एउटा अचम्मको प्रस्ताव अगाडि सारे ।
उनका इंग्लिस समकक्षी थिए नासिर हुसेन । चौथो दिनको खेल सुरु हुनु अगाडि क्रोनिएले हुसेनलाई प्रस्ताव राखे, दुवै टिमले आ–आफ्नो पहिलो इनिङ्स विना कुनै बल सामना गरेर समाप्तिको घोषणा गर्ने । हुसेनले पनि त्यसमा सहमति जनाइहाले । यस्तोमा इंग्ल्यान्डले जितका लागि २ सय ४९ रनको लक्ष्य पाएको थियो । तर, त्यसमा दक्षिण अफ्रिका २ विकेटले विजयी रह्यो ।
टेस्ट क्रिकेटको वास्तविक स्वरूपलाई तोडमोड गरियो भनेर त्यतिबेला खुबै आलोचना भयो । तर, कुरा यत्तिकैमा सकिएन । त्यसपछि जे भयो, त्यसले विश्व क्रिकेटलाई सधैंका लागि परिवर्तन गरेको थियो । भएको के थियो भने यो खेल मिलेमतो गरिएको टेस्ट थियो । यसको प्रमाणस्वरूप त्यही वर्षको फेब्रुअरी र मार्चमा दक्षिण अफ्रिका भारत छँदा दिल्ली पुलिसले फोन वार्तालापको रेकर्ड सार्वजनिक गर्‍यो ।
त्यसमा क्रोनिएले भारतीय सट्टेबाजसँग इंग्ल्यान्डविरुद्धको टेस्ट शृंखलामा के हुन्छ भनेर पहिले नै कुराकानी गरेका थिए । पछि क्रोनिएले छानबिनका लागि गठन गरिएको किंग्स कमिसनसामु आफूले साथी हर्शेल गिब्स र हेनरी विलियम्सलाई खराब प्रदर्शन गर्न पैसा दिएको स्वीकारे ।
उनले सट्टेबाज र जुवा खेल्नबाट लाखौं डलर लिएर सूचना चुहाएको माने । पछि उनीमाथि क्रिकेटबाट आजीवन प्रतिबन्धको सजाय सुनाइयो । क्रोनिएले लामो जीवन पाएका थिएनन् । सन् २००२ मा विमान दुर्घटनामा उनको निधन भयो । उनी ३२ वर्षका मात्र थिए । छोटो समयमै उनले विश्व क्रिकेटमा तहल्का मच्चाए, तर कारण गलत थियो ।

खेलकुद

वर्षाले इंग्ल्यान्डको उद्धार

- कान्तिपुर संवाददाता


लन्डन (एएफपी)– दक्षिण अफ्रिकाले इंग्ल्यान्डविरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो दिन बुधबार घरेलु टिमलाई चर्को दबाबमा राखेको छ । लर्ड्समा सुरु भएको टेस्टको सुरुआती दिनको खेल वर्षाले प्रभावित रह्यो । यसै परिस्थितिले इंग्ल्यान्डलाई उद्धार गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले टस जितेर पहिले बलिङको निर्णय गरेको थियो । दिनको खेल चाँडै टुंगिएको घोषणा हुँदा इंग्ल्यान्डले ६ विकेट गुमाएर १ सय १६ रनमात्र बनाएको छ ।
दक्षिणको घातक बलिङ आक्रमणसामु इंग्ल्यान्डका ब्याटर कमजोर र निरीह देखिए । दक्षिण अफ्रिकी बलरद्वय कागिसो राबाडा र एनरिक नोर्टजेको घातक आक्रामक बलिङको नमुना पेस गरेका थिए । चोटबाट बच्न संघर्षरत राबाडा खेल सुरु हुन ठीक अगाडि फिट घोषित भएका थिए । उनले इंग्ल्यान्डका दुवै प्रारम्भिक ब्याटर जोडी एलेक्स ली र ज्याक क्राउलीलाई आउट गरे ।
उनले लीलाई ५ र क्राउलीलाई ९ रनमा आउट पारे । अन्त्यमा उनको बलिङ विश्लेषण १२ ओभरमा ३६ रन खर्चेरले २ विकेट रह्यो । पहिलो विकेटका लागि इंग्ल्यान्डको खराब प्रदर्शन यस टेस्टमा पनि कायम रह्यो । त्यसपछि इंग्ल्यान्डमा पहिलो टेस्ट खेलिरहेका एनरिकले ३ विकेट लिए । त्यसमा एउटा सिकारका रूपमा इंग्लिस कप्तान बेन स्टोक्स पनि रहे ।
यस्तै मार्को जेन्सेनले पनि एक विकेट लिए । उनले लयमा रहेका पूर्व कप्तान जो रुटलाई ८ रनमै एलबीडब्लू धरापमा पारे । अर्का लयमा रहेका ब्याटर जोनी बेरिस्टो शून्यमै आउट भए । उनको विकेट भने एनरिकको नाममा रह्यो । उनले नै बेन फोक्सलाई पनि व्यक्तिगत ६ रनको स्कोरआ आउट गरे ।
इंग्ल्यान्डका लागि ओलि पोपले मात्र केही सुदृढ प्रदर्शन गरेका छन् । उनी ६१ रन बनाएर नटआउट छन् । उनलाई स्टुवार्ट ब्रोड (०) ले साथ दिइरहेका छन् । लन्च सकेको आधा घण्टामै वर्षा सुरु भएको थियो । यसले मैदान पनि प्रभावित रह्यो । केही साताको लगातार प्रचण्ड गर्मीपछि बुधबार मात्रै
लडर््सको मौसमले खराब रूप लिएको हो ।
यसक्रममा पूरा दिन ३२ ओभरको खेलमात्र सम्भव भएको थियो । तर, यही सीमित ओभर र समयमा पनि इंग्ल्यान्ड दबाबमा आयो । इंग्ल्यान्ड पछिल्ला चार टेस्टमध्ये सबैमा जित निकालेर आत्मविश्वासी हुँदै मैदानमा उत्रेको थियो । तर, अहिले पहिलो दिनमै दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध त्यसमा ठेस लागेको छ ।

खेलकुद

आर्मी क्वाटरफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल आर्मी टिम प्रथम राष्ट्रिय खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ बुधबार क्वाटरफाइनल पुगेको छ । आयोजक नखिपोट युथ क्लबको हलमा आर्मीले कीर्तिपुरलाई १०१–८५ स्कोरले हरायो । आर्मी समूह ‘बी’ को विजेता बन्यो । आर्मीका आयुश सिंहले ४४ स्कोर जोडे ।
पहिलो क्वाटरमा २६–२९ ले पछि परेको आर्मी अन्य क्वाटरमा क्रमशः २६–११, २२–२०, २७–२५ अग्रता बनाउँदै खेल जित्यो ।
त्यस्तै अर्को प्रतियोगिता नवौं ग्रिनफिल्ड अन्तरस्कुल बास्केटबलको सिनियर ब्वाइजमा ब्राइट होराइजन सेमिफाइनल पुगेको छ । होराइजनले जेनिथलाई ५८–३२ ले हरायो । ग्रिनल्यान्डले रेडियन्टलाई ४६–३० र महामञ्जुश्रीले आयोजक ग्रिनफिल्डलाई ३५–३३ ले हराएर सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरे ।
जुनियर ब्वाइजमा ग्रिनफिल्ड ‘ए’ ले महामञ्जुश्रीलाई १४–८, एन्जल्स हार्टले ग्रिनफिल्ड ‘बी’ लाई १९–११, लालीगुराँस नेसनल एकेडेमीले ओराकललाई २०–८ र इडेन ब्रिज एकेडेमीले संस्कृतिलाई ४६–११ स्कोरले हराएर सेमिफाइनल यात्रा तय गरे ।
सिनियर गर्ल्समा रेडियन्टले आर्यालाई २६–१६, ग्रिनल्यान्डले ग्रिनफिल्डलाई १३–४, संस्कृतिले हिमालयनलाई १२–७ र काष्ठमण्डपले ग्रिनफिल्डलाई १७–६ ले पन्छाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।

नेमोनिक र बुद्ध भिड्ने
नेमोनिक र बुद्ध एकेडेमी पाँचौं बीआईबी कप अन्तरस्कुल बास्केटबलको ब्वाइजमा फाइनल पुगेका छन् । आयोजक बौद्ध स्कुल (बीआईएस) को हलमा नेमोनिकले युरोलाई ६८–३७ ले हरायो । नेमोनिकका प्रवेश तामाङले ३८ स्कोर गरे । नीरन लामाको १७ स्कोरमा बुद्धले प्रिमियरमाथि ५३–४२ को जित पायो ।
गर्ल्समा निस्ट र डाफोडिल फाइनल पुगे । निस्टले आयोजक बीआईएसलाई ३०–२९ ले हरायो । निस्टकी पूर्णिमा बरालले १६ स्कोर जोडिन् । डाफोडिलले द चाँदबागलाई २७–२४ ले हराउँदा दावा फुटी शेर्पाले १० स्कोर गरिन् ।

खेलकुद

निलम्बित भारतलाई एक साता पर्खने

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले काठमाडौंमा यही भदौमा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२२ सहित तीन प्रतियोगितामा भारतीय टिमको सहभागिताका लागि एक साता प्रतीक्षा गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ भएको भन्दै अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि साफ उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो ।
महासंघ कार्यसमितिको बुधबार भएको भर्चुअल बैठकपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राईले भने, ‘फिफाको निलम्बनपछि भारतमा सम्बन्धित मन्त्रालय समस्या समाधान गर्न अग्रसर छ । अदालतको सुनुवाइ पनि छ । त्यसैले साफ महिला च्याम्पियनसिप, साफ यू–१७ च्याम्पियनसिप (पुरुष) र साफ यू–१५ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतको सहभागिताका लागि मंगलबारसम्म पर्खने निर्णय भएको छ । निलम्बन कायम रहे भारतीय टिमबिना प्रतियोगिताको संरचना/खेल तालिका परिवर्तन हुनेछ ।’
प्रफुल पटेल अध्यक्षताको कार्यसमितिले चारवर्षे कार्यकाल सकिएको १७ महिनासम्म पनि निर्वाचन नगरेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यसमितिलाई बर्खास्त गर्दै एआईएफएफ सञ्चालनका लागि प्रशासनिक समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै मंगलबार एआईएफएफलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको कुनै पनि भारतीय टिमले फिफा र एएफसी (एसियाली फुटबल महासंघ) का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र कार्यक्रममा सहभागी हुने पाउने छैन । त्यसैले सेप्टेम्बर ६–१९ मा काठमाडौंमा हुने छैटौं साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतको सहभागिता अन्योलमा परेको हो । सर्बोच्च अदलातले बुधबार सुनुवाइ गर्दै समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारलाई पहल गर्न भनेको छ ।
‘मंगलबारसम्म भारतको सहभागितामा अन्योल रह्यो भने च्याम्पियनसिपमा ६ देशमात्रै हुनेछ र खेलतालिका परिवर्तन गरिनेछ,’ महासचिव राईले भने । १२ वर्षअघि सुरु साफ महिला च्याम्पियनसिपका अघिल्ला पाँचै संस्करणमा भारत च्याम्पियन भएको थियो । पछिल्लोपल्ट विराटनगरमा भएको पाँचौं संस्करणको फाइनलमा भारतले घरेलु टिम नेपाललाई ३–१ ले हराएको थियो । गत वर्ष भारतमै सम्पन्न एएफसी एसियन वुमेन्स कपमा प्रतिस्पर्धा गरेको भारतीय टिमलाई यसपल्ट पनि साफमा उपाधि दाबेदार मानिएको छ ।
साफ यू–१७ (पुरुष) च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर ५–१४ मा श्रीलंकाले आयोजना गर्दै छ भने साफ यू–१५ महिला च्याम्पियनसिप नोभेम्बर १–१२ मा बंगलादेशमा हुँदै छ । निलम्बन कायम रहे भारतीय टिमले यी तीन प्रतियोगिताभन्दा अगाडि अर्को साता उज्वेकिस्तानमा हुने एएफसी एसियन क्लब महिला च्याम्पियनसिप पनि गुमाउने छ, जहाँ गोकुलम केरला क्लबमा आबद्ध हुँदै नेपाली स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी उज्वेकिस्तान पुगिसकेकी छन् ।
साफको बैठकले सन् २०२३ र २०२४ को क्यालेन्डर पनि बनाएको छ । त्यसअनुसार साफ यू–२० महिला च्याम्पियनसिप (३–१३ फेब्रुअरी), साफ यू–१७ महिला च्याम्पियनसिप (१०–२० मार्च), साफ यू–१९ च्याम्पियनसिप (जुलाई–अगस्ट) र साफ यू–१६ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर–अक्टोबर) मा हुनेछ । प्रतियोगिता स्थलबारे भने निर्णय गरिएको छैन । त्यस्तै, पुरुषको सिनियर टिमको साफ च्याम्पियनसिप पनि २०२३ मै हुनेछ, जसलाई ‘होम एन्ड अवे’ को आधारमा गर्ने प्रस्ताव भएको उल्लेख गर्दै राईले भने, ‘त्यसका लागि ‘मार्केटिङ र रणनीतिक पार्टनर’ बारे छलफल भएको छ ।’ यसअघि साफ च्याम्पियनसिप एउटा देशले आयोजना गर्दै आएको छ ।

खेलकुद

एनआरएन कराते हुने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– एनआरएनए स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भदौ अन्तिम साता पहिलो संस्करणको एनआरएन राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिप हुने भएको छ । आयोजकले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सातदोबाटोस्थित कराते हलमा प्रतियोगिता भदौ २४ र २५ गते आयोजना हुने जनाएको हो ।
दुई दिने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ५० केजी, ५५ केजी, ६० केजी, ६७ केजी, ७५ केजी, ८४ केजी र ८४ केजीमाथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । महिलातर्फ ४५ केजी, ५० केजी, ५५ केजी, ६१ केजी, ६८ केजी र ६८ केजीभन्दा माथिको तौल समूह प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
त्यस्तै महिला तथा पुरुष एकल काता, टिम काता र टिम कुमुतेमा समेत प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा सात प्रदेश, विभागीय टोली र एनआरएनएसहित ११ टोलीले सहभागिता जनाउने छ । प्रतियोगितामा कुल ३ सय १० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा प्रत्येक तौल समूहमा पहिलो हुनले १५ हजार, दोस्रोले १० हजार र तेस्रो हुनेले ५/५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।