You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

चिसोले लियो २२ भूकम्पपीडितको ज्यान

- कृष्णप्रसाद गौतम,हरिहरसिंह राठौर

(सुर्खेत/जाजरकोट)
भूकम्पका कारण घरबास गुमाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितले चिसोका कारण धमाधम ज्यान गुमाउन थालेका छन् । वडा कार्यालयहरूका अनुसार बिहीबारसम्म चिसोले मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको छ । जसमा जाजरकोटमा १९ र रुकुम पश्चिममा ३ जनाको ज्यान गएको हो ।
मृत्यु हुनेहरूमा धेरैजसो दीर्घरोगी छन् । ‘सामान्य अवस्थामै पनि दीर्घरोगीको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, केहीले त भूकम्पपछि नियमित औषधि नै सेवन गर्न पाएका थिएनन्,’ जिल्ला अस्पतालकी प्रमुख डा. प्रतीक्षा भारतीले भनिन्, ‘एक त रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर, त्यसमा पनि अत्यधिक चिसोको बसाइ, जसलाई उनीहरूको शरीरले पचाउन सकेन ।’ दुई बालबालिकाले पनि समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएको उनले बताए ।
अत्यधिक चिसोका कारण दीर्घरोगीले थप स्याहार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाइरहेको नलगाड नगर अस्पतालका डा. विशाल उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको नलगाडमा झन्डै एक हजार दीर्घरोगी छन् । ‘अधिक चिसोले झाडापखाला, ज्वरो र रुघाका बिरामी बढेका छन्, मुटु रोगी, दमका बिरामी, उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा आएकालाई हामीले औषधि दिएर त पठाइरहेका छौं तर अस्थायी टहरा नबन्दासम्म उनीहरू सबैको ज्यान जोखिममै छ ।’ अस्पतालमा दैनिक १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आइरहेका छन् ।
नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले पर्याप्त टहरा बन्न नसक्दा भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बचाउन मुस्किल भएको बताए । ‘अहिलेसम्म एउटा परिवारका लागि १/१ थान त्रिपाल र कम्बल मात्र दिन सकेका छौं, त्यसैको भरमा ५/७ जनाको परिवार बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘रातभरि चुहिने शीत र सिरेटो थेग्न नसक्दा स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ, अहिले त बिरामी नभएका त्रिपाल र परिवार एउटै छैनन् ।’ एकसरो त्रिपाल र लत्ताकपडाको भरमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका भूकम्पपीडितले धमाधम ज्यान गुमाउन थालेको स्थानीय अगुवा जनक केसीले बताए । ‘धन्न धेरै दीर्घरोगी र एकाध सामान्य अवस्थाका व्यक्तिले मात्र ज्यान गुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘चिसोका कारण सबैजसो पालमा छन्, कोही न कोही बिरामी छन्, पीडितलाई रातभर आगो तापेर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
छेडागाडस्थित आधारभूत अस्पतालमा भने बढीजसो निमोनिया भएका बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको डा. प्रिय शाहीले बताए ।
उनका अनुसार चिसोका कारण अस्पतालमा ५० जनासम्म बिरामी आउने गरेकामा झन्डै आधा बालबालिका हुने गरेका छन् । बालबालिकामा ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या बढी देखिएको छ । जाजरकोट अस्पतालमा पनि चिसोका कारण बिरामीको चाप बढिरहेको छ । दैनिक सय जनासम्म चिसोका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको र झन्डै २५ जनाको इमर्जेन्सीमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले मृत्यु हुनेमा वृद्धवृद्धा, शिशु र दीर्घरोगी बढी भएको बताए । ‘केहीलाई पहिल्यैबाट समस्या देखिएको थियो, कोही उमेर बढी भएका पनि हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पालमा चिसो भयो, चिसोले अझै असर गर्‍यो पनि, त्यसैले मृत्यु हुन गयो ।’
जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा ५ वर्षमुनिका १० हजार ५ सय ६० बालबालिका प्रभावित छन् । यस्तै १ हजार ३ सय ६० जना गर्भवती र ९ सय सुत्केरी भूकम्पबाट प्रभावित छन् । रुकुम पश्चिममा ५ वर्षमुनिका बालबालिका ५ हजार ५ सय ६७ जना प्रभावित भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी कालीबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि १ हजार ६८ गर्भवती र ७ सय ३९ सुत्केरी प्रभावित भएका छन् । उनले रुकुम पश्चिममा झन्डै १ हजार २ सय दीर्घरोगी र ३ हजार ७ सय ८१ जना ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित भएको जानकारी दिए । भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा झन्डै ५५ हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । जसमध्ये झन्डै १ हजार परिवारका लागि स्वयंसेवी, संघसंस्था र राजनीतिक दलले अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन् भने बाँकी परिवार त्रिपालमुनि नै छन् ।

 

मुख्य पृष्ठ

नेपाली हवाई क्षेत्र ईयूको कालोसूचीमै

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं)
युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्ना सदस्य मुलुकमा सन् २०१३ देखि लगाउँदै आएको नेपाली वायुसेवाको उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (युरोपियन कमिसन) ले बिहीबार हवाई सुरक्षा सम्बन्धी पछिल्लो सुरक्षा सूची सार्वजनिक गर्दै नेपाली वायुसेवालाई १० वर्षदेखि लगाएको निषेध कायमै राखेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरी दर्ता भएका हेलिकोप्टर र वायुसेवाका २० वटा कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई ईयूले निरन्तरता दिएको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका २० सहित संसारभरका १२९ वायुसेवाको सम्परीक्षणमा असन्तुष्ट हुँदै उसले आफ्ना सदस्य मुलुकमा प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१३ मा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भन्दै गम्भीर सुरक्षा चासो प्रकट गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् २०१७ मा आइकाओले कालोसूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने निरन्तरता दिएको थियो ।
ईयूका तर्फबाट डीजीमुभका निर्देशक फिलिप कोरनेलिसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुधबार प्रतिवेदनको संक्षिप्त सार पठाएका छन् । गत भदौमा भएको ईयू प्रतिनिधिमण्डलको ५ दिने स्थलगत अवलोकन–मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा गरेको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगाउँदै आएको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।
ईयूको प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ सम्म नेपाल आएर प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० सम्म बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा यी तीनै निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर अर्को सुनुवाइ गरेको थियो । यी दुई सम्परीक्षणका आधारमा बुधबार ईयूले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो ।
नेपालको प्राधिकरणलाई संसद्बाटै नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्ने विषयमा भने ईयू प्रतिवेदन मौन छ । नियामक र सेवाप्रदायक फरक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्राधिकरणले कार्यगत विभाजनलाई जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि कार्यगत विभाजनको अवधारणा सारिएको छ । तर, ईयूले प्राधिकरण नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यगत विभाजन (फन्क्सनल सेपरेसन) मा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । कार्यगत विभाजनका लागि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पुर्‍याउन नसकेको प्रतिवेदनमा
छ । ‘प्राधिकरणतर्फ भइरहेका सुधार कार्यहरूको निरन्तता र विशेषतः नियमन कार्यमा
विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, रिक्त कर्मचारी पूर्ति, विषयविज्ञलाई आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम, प्रमाणीकरण कार्यमा अझ कडाइका साथ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

ईयूले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा एकीकृत कार्ययोजना बनाई समयसमयमा प्रगति विवरण पेस गर्नसमेत भनेको छ । आयोगले नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रको नियमक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र केही वायु सेवा कम्पनीहरूको सुरक्षा प्रणाली र भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । आयोगले प्राधिकरण, श्री एअरलाइन्स् र निगमले विस्तृत सुधार योजना विकास गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ । त्यस्तै नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा मापदण्डमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारका जिम्मेवारीहरू बहन गर्नसक्ने प्राधिकरणको क्षमतामाथि पनि आयोगले चासो प्रकट गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमलगायत वायुसेवा कम्पनीका संस्थागत कमजोरी औंल्याइएको छ । निगमका सन्दर्भमा ईयूले नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने औंल्याएको छ । वायुसेवा सञ्चालनमा अपरेटरहरूले एसएमएस (सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली) अत्यधिक गम्भीर विषयका रूपमा लिई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तर, निगमले कडाइसाथ पालना नगरेको ईयूले औंल्याएको छ । ‘एसएमएस पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने सम्परीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, सम्परीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको अनिश्चितता देखिएको, हवाई सम्बन्धित कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ईयूले सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिरहेको अर्को निजी वायुसेवा श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धतिलाई सन्तोषजनक रहेको भने पनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ । हेलिकोप्टर र फिक्स्ड विङ (जहाज) दुवै सञ्चालन गर्दै आएको श्रीलाई ईयूले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने भनेको छ । श्री सम्परीक्षणका क्रममा ईयू प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, फ्लाइट प्लानिङ, चालकदल थकान व्यवस्थापन डिआइसिङ प्रक्रिया, जहाजलाई आकाशमा टकराब हुनबाट जोगाउने टिकाससम्बन्धी प्रणालीलगायतमा सुधार गर्नुेपर्ने भनेको छ । त्यस्तै श्रीले विमानहरूको मिनिमम इक्युभमेन्ट लिस्ट (एमईएल) दुरुस्त नराखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ईयूले प्राधिकरणले अंगीकार गरेको संगठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्ध एवं नियमनकारी कार्य पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षाको सुधारप्रति निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बिहीबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक अधिकारीले बताए । उनले ईयूले औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार्न सके कम्तीमा एक वर्षपछि नेपाली वायुसेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने विश्वास दिलाए ।

Page 2
म्यागेजिन

नरभक्षी बाघले भरिए खोर

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन)
नेपालको तराई क्षेत्रका सीमित वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा बाघ पाइन्छ । २०७९ को साउनमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३५५ छन् । यतिबेला बाघ वनमा मात्रै हैन, खोरमा पनि छन् । नरभक्षी बाघले अहिले चितवन, बर्दिया, पर्सा र बाँके निकुञ्जका खोर भरिएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै १२८ वटा बाघ छन् । बाघ धेरै भएको ठाउँमा मान्छेमाथि आक्रमण हुने घटना पनि भइरहन्छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चितवन निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १४ जना र नवलपरासीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा दुई जना गरी बाघको आक्रमणमा परेर एकै वर्षमा १६ जनाको ज्यान गयो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मात्रै मृत्यु भयो । ‘मान्छेमाथि आक्रमण गर्न सक्ने बाघ पहिचान, नियमित अनुगमन र समस्या ल्याउने बाघलाई नियन्त्रणमा लिन थालेपछि बाघ आक्रमणमा परेर मान्छेको मृत्यु नै हुने घटना स्वाट्टै घटेको हो,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले भने । तर त्यस्ता बाघ समाएर थुन्न थालेपछि खोर नै भरिभराउ भएका छन् । गत मंसिर ८ मा चितवन निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–६ जोगितालमा घाँस काट्न गएका चितवन राप्ती नगरपालिका–१ पिप्ले दुबीचौरका हरि पौडेलको बाघको आक्रमणमा परेर ज्यान गयो ।
उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिन गएको निकुञ्जको टोलीले बाघले आक्रमण गरेर मारेको अर्को शव पनि देख्यो । यस्तो बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्नै पर्ने हुन्छ । निकुञ्जको टोलीले गत आइतबार बाघलाई नियन्त्रणमा लियो । तर बाघलाई राख्न फराकिलो खोर छैन । व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए ।
यसअघि नै निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राखेका बाघ ६ वटा थिए, थप अर्को बाघलाई नियन्त्रणमा लिएपछि कहाँ राख्ने हो भन्ने आपत परेको छ । ‘हामीसँग पहिल्यै कसरामा चारवटा र सौराहामा दुईवटा बाघ खोरमा छन् । अब थप बाघ राख्न मिल्ने अवस्था छैन,’ तिवारीले भने । विगतमा अन्य निकुञ्जमा बाघ पठाउने, ल्याउने नभएको पनि हैन । ‘यहाँ भएको खोरमा पाँच वटा बाघ छन् । अब बाघ समाइहाल्नुपर्‍यो भने कहाँको खोरमा राख्ने हो भन्ने आपत छ’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले भने । चितवनपछि सबैभन्दा धेरै १२५ वटा बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छन् ।
चितवनको छिमेकी पर्सा निकुञ्जमा दुईवटा बाघ राख्न मिल्ने खोर पनि भरिएको छ । ‘यहाँको खोरमा जम्मा दुईवटा बाघ अटाउने हुन् । अहिले नै खोरमा दुईवटा बाघ छन्,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले भने ।
धेरै नै अप्ठ्यारो पर्दा तीन वटासम्म राखेको उनले बताए । पर्सा निकुञ्जमा ४१ वटा बाघ छन् । बाँकेमा पनि बाघ राख्ने खोर नभएको हैन तर त्यो पनि खाली छैन । ‘यहाँ एउटा मात्रै अटाउने खोर छ । त्यसमा पनि अहिले बाघ छ । खोर खाली छैन,’ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहले भने ।
निकुञ्जले पछिल्ला दिनमा नियन्त्रणमा लिएको बाघ खोरमै राख्नुपर्ने खालका छन् । चितवन निकुञ्जको शिशुवार पोस्ट क्षेत्रमा एउटा बाघ गाउँमा निस्कन थाल्यो । निकुञ्जले समाएर सेटेलाइट कलर राखेर फेरि निकुञ्जको जंगलमै छाड्यो । ‘सेटेलाइट कलर राखेपछि त त्यो बाघ कहाँ कहाँ गयो सवै विवरण कार्यालयबाटै अनुगमन गर्न मिल्यो । बाघले पूरै निकुञ्ज घुम्यो । आठ वर्ष जतिको भाले बाघ थियो । निकुञ्ज घुमेर फेरि गाउँ नै निस्कन लागेपछि नियन्त्रणमा लियौं,’ तिवारीले भने । फेरि नियन्त्रणमा लिएको त्यो बाघ चितवनमा राख्ने ठाउँ थिएन । त्यसलाई बर्दिया नै पठाएको उनले बताए ।
वन्यजन्तुविज्ञ बाबुराम लामिछानेले गरेको सन् २००७ देखि २०१६ सम्मका घटनाहरूको अध्ययनमा जंगलमा भएका बाघमध्ये पाँच प्रतिशतको हाराहारीले मात्रै मान्छेलाई समस्या पारेको देखिएको थियो । ‘बाघ मान्छेदेखि परै रहने जीव हो । उसको आहारा मान्छे पनि हैन । बुढो भएर अथवा एक आपसमा लड्दा घाइते भएर सिकार गर्न नसके मात्रै अशक्त अवस्थामा जंगल छाडेर सजिलो सिकारका लागि गाउँ आउने हो । र, घरपालुवा पशुचौपायासाथै मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने हो,’ लामिछानेले भने । त्यस्ता बाघहरू निकै कम भएको हुँदा निकुञ्ज प्रशासन र अन्य सरोकारवालाले त्यस्तो बाघको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अनुगमन गर्दा मान्छेमाथि साह्रै समस्या नै पार्ने खालका देखिए नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्नुपर्‍यो,’ लामिछानेले भने ।
त्यसो त बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लिने घटना सधै घटबढ भइरहन्छ । अघिल्लो वर्ष एकको मृत्यु भएकोमा यो वर्ष चार पुगिसकेको छ । तर अब खोरमा थुनेर मात्रै पनि साध्य नलाग्ने भइसकेको तिवारीले बताए । ‘खोर नै अपुग हुन लाग्यो । फेरि खुवाउने पाल्ने पनि समस्या छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा बाघलाई खानाका लागि मात्रै वर्षमा कम्तीमा पाँच–सात लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । खानाका लागि भनेर नियमित बजेट खासै नआउने भएका कारण खोरमा बाघ बढ्दा बजेटको चाप पनि बढ्ने गरेको छ ।
भरतपुर महानगरसँग मिलेर निकुञ्जले भरतपुर–१३ को देवनगरमा चिडियाखाना जस्तो उद्धार केन्द्र बनाउन लागेको छ । पुस माघभित्र त्यो बनेर पूरा हुन्छ । त्यहाँ पनि बढीमा दुईवटा बाघ राख्न मिल्ने तिवारीले बताए । घातक बाघलाई मार्ने नियम पनि अन्य देशमा छ । नेपालमा यो चल्तीमा छैन । वन्यजन्तुविज्ञ लामिछाने यो पनि व्यवस्थापनको एउटा पाटो भएको तर पर्याप्त तयारीबिना यो विकल्पमा जान नहुने बताउँछन् ।

म्यागेजिन

निकुञ्जमै मचान बनाएर गैंडा सिकार

- कान्तिपुर संवाददाता

 

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै मचान बनाएर सिकारीले गैंडा सिकार गरेको खुलेको छ । दुई साताअघिको घटनामा निकुञ्जभित्रै मचान बनाएर सिकारीले गैंडा मारी खाग लगेको निकुञ्जका अधिकारीले बताएका हुन् ।
गत कात्तिक ३० मा दुई गैंडा निकुञ्जभित्रको खाल्डोमा परी मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । खाल्डो खनेर गैंडा मार्ने तरिका पुरानै हो । यही तरिकाबाट गैंडा मारेर खाग लगेको घटनामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका आठ जनालाई निकुञ्जले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । निकुञ्जका अधिकारीले सिकारमा संलग्न अधिकांश नयाँ व्यक्ति भएको बताए । ‘घटनास्थल नजिकै सानो मचान नै बनाएका रहेछन्,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले भने ।
पक्राउ परेकामध्ये मकवानपुर हेटौंडा–३ लेबर्टका ३३ वर्षीय रमेश खाती मंसिर ९ मा चितवनको राप्ती–६ बाट समातिएका हुन् । खाती घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको निकुञ्जको भनाइ छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार उनी यसअघि असोजमा पनि समातिएका थिए । ‘शंका लागेर समातेका थियौं । तर प्रमाण र आधार नभएपछि सोधपुछ गरेर छाडेका थियौं,’ तिवारीले भने । उनीबाहेक समातिएका अन्य व्यक्ति सबै निकुञ्जका लागि नौला हुन् ।
निकुञ्जले थिङ बाजे भनिने मकवानपुर मनहरी–६ नयाँ बस्तीका ५६ वर्षीय सिताराम थिङ र मकवानपुर राक्सिराङ–९ घर भइ हेटौंडा–४ बस्ने ४४ वर्षका सम्शेर थिङलाई पनि योजनाकार भनेको छ । उनीहरू पनि खातीसँगै समातिएका हुन् । त्यसैगरी पक्राउ परेकामध्ये राप्ती–११ थाकलटारका ४२ वर्षीय पासाङ भन्ने आइतेसिंह मोक्तान, चितवन कोराक घर भई थाकलटार बस्दै आएका ४० वर्षीय उनबहादुर स्याङतान र मकवानपुर मनहरी घर भई चितवन माडी बाँदरझुला बस्दै आएका ५६ वर्षका स्याङ्बो भन्ने इन्द्रबहादुर तामाङ गैंडा मार्न खटेको निकुञ्जको भनाइ छ ।
यस्तै, रोल्पा सुनछहारी गाउँपालिका–६ फागम घर भई हेटौंडा–५ बस्ने २८ वर्षीय अर्जुन रोका र गोरखा बारपाक घर भई भरतपुर–११ लामाटोल बस्ने ७७ वर्षीय घले भन्ने धनबहादुर गुरुङले खाग बिक्री वितरणका लागि सघाएको निकुञ्जको आरोप छ । निकुञ्जले राप्ती–६ बाटै आकार नलिइसकेको एउटा खाग र अर्को ठूलो खाग बरामद भएको जनाएको छ । एउटा खाग १८ इन्च गोलो, ६ इन्च अग्लो ४८० ग्राम तौलको छ । अर्को खाग लगभग १२ इन्च गोलो, दुई इन्च मात्रै अग्लो ६० ग्रामको भएको निकुञ्जले जनाएको छ । सुरक्षा टोलीले एउटा भरुवा बन्दुकलगायत सामग्री बरामद गरेको छ ।
गैंडा मारिएको घटनाको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा टोली बनेको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था गस्तीलाई बलियो बनाउनेबारे सुझाव आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको समन्वयमा नेपाली सेना, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र निकुञ्जको टोली पक्राउमा खटेको थियो । दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा मारेमा वा यसका अंगको कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । देशभर ७ सय ५२ गैंडा रहेकोमा चितवन निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ६ सय ९४ गैंडा छन् । अन्य कारणले पनि गैंडा मर्ने दर बढ्दै गएकोमा चोरीसिकारीको समस्या पनि थपिएपछि संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

Page 3
समाचार

एमालेले सुरु गर्‍यो झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ संकल्प यात्रा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पुरानै नारा लिएर मध्यपहाडी लोकमार्गबाट संकल्प यात्रा सुरु गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बैतडीको झुलाघाटमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ सुरु गरे । तीन साता चल्ने यो यात्रा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङमा पुगेर टुंगिने एमालेले जनाएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला एमालेले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा ठोस खाका भने सार्वजनिक गरेको छैन । २०७४ को आम निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिइएको थियो । यही नारालाई निरन्तरता दिँदै एमालेले यात्रा सुरु गरेको हो । यो यात्राले मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्न बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा ओलीसँग भएको भेटमा मध्यपहाडी राजगमार्ग हुँदै अघि बढ्ने यात्राको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । नयाँ दलले पुरानाको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला एमालेलगायत दलले संगठन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन् । माओवादीको विशेष रूपान्तरण अभियान पनि जारी छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेका र प्रतिपक्षमा भएका दलको नाराप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छैन । एमालेले ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ को नाम दिए पनि अन्य वामपन्थी दलका नेता तथा कार्यकतालाई आकर्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । एमाले अभियानको पहिलो दिन एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य एवं दार्चुला जिल्ला इन्चार्ज नरेन्द्र विष्ट र बैतडी जिल्ला अध्यक्ष महदेव भट्टसहितका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यात्राका क्रममा समाजवादी, माओवादीलगायत दलबाट नेता तथा कार्यकर्ता प्रवेश गराउने तयारी छ ।
पार्टी अभियानका लागि बैतडी पुगेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले मध्यपहाडी यात्रा राजनीतिक यात्रा मात्र नभई मुलुकको समृद्धिका लागि एक अध्ययन पनि भएको बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानको निरन्तरता यो यात्रा हो । मुलुकको विकासका लागि अध्ययन यात्रा पनि हो,’ उनले भने, ‘आम जनताको चासो बुझ्न यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।’
२०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्माण सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ पुगेर टुंगिन्छ । एमालेले यही लोकमार्गको १ हजार ८७९ किलोमिटर दूरीमा राजनीतिक यात्रा पूरा गर्नेछ । मध्यपहाडी आयोजनाका अनुसार महाभारत शृंखलाभन्दा माथि मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्ने लोकमार्गले करिब ५० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष यातायात सुविधा पुर्‍याएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ०७५ फागुनमा यही राजमार्ग भएर राजनीतिक अभियान चलाएको थियो ।
‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्गमा एमालेसहित अन्य दलसँग छलफल गर्दै सुझाव लिने छौं,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने, ‘व्यवस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधिलाई खबरदारी गर्नु पनि यो यात्रको उद्देश्य हो ।’ एमालेले अभियानका क्रममा दाहाल सरकारले आर्थिक स्थितिको सुधार गर्न नसकेको, सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय भूमिका नखेलेको, व्यापार घाटा घटाउन काम नगरेकामा खबरदारी गर्ने मुद्दा बनाएको छ । ‘गठबन्धन मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन असफल हुँदै गएको छ । यसबारे हामी सर्वसाधारणलाई सजग गराउनेछौं,’ सचिव भट्टराईले भने ।
बैतडीको झुलाघाटमा यात्राको सुरुवात गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीयसँगको संवादले मुलुकको विकास अघि बढाउन सहयोगी हुने बताए । ‘यात्राका क्रममा स्थानीय जनतासँग संवाद गरिनेछ । पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणले ल्याएको परिवर्तन नजिकबाट नियालिनेछ,’ उनले भने, ‘जनतामा रहेका विभिन्न खालका भ्रम चिर्ने काम हुनेछ । देशको समग्र विकासको खाका कोर्न यसले सहयोग पुग्ने छ ।’ उनले सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्दै सरकारले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान नसक्दा अहिले प्रतिगामीहरू दुलाबाट टाउको निकालेर सलबलाउन थालेको बताए । ‘देश बेहाल भएकाले जनता बिदेसिन बाध्य भएका छन्, प्रतिगामीहरू दुलाबाट टाउको निकालेर सलबलाउन खोजेका छन्, कुनै बेलाका महाराज भनेर अहिले सालिक ठड्याउनेजस्तो काम हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘याद रहोस्, हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं, फेरि कसैको दास, रैती हुन सक्दैनौं ।’
ओलीले राष्ट्रिय एकताका लागि एमालेले काम गरिरहेको तर केहीले त्यो एकतालाई खलबल्याउने कोसिस गरेको दाबी गरे । पहिचानवादी आन्दोलनका नाममा अहिले जनतालाई भड्काउने खोजिएको आरोप पनि उनले लगाए । ‘राजनीतिक हिसाबले पहिचानका नाममा नेपाली जनतालाई विभाजन गर्न खोजिएको छ । पहिचानको कुरा सम्बोधन गर्न हामीले संविधानमै समावेशिताको प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने,
‘पहिचानको नाममा राजनीतिक हिंसा फैलाउने र अरूलाई आक्रमण गर्ने कुरा सह्य हुन सक्दैन ।’
एमालेले संगठन सुदृढीकरणका लागि गत वर्ष ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको थियो । अभियानमा देशभर नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गरे पनि अपेक्षित रूपमा सुधार नआएको पार्टीले विश्लेषण गरेको थियो ।

समाचार

श्रम गन्तव्यमार्फत वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खुला

- होम कार्की

(काठमाडौं)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडीसहित नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशहरूलाई लक्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई जनशक्ति उत्पादनका लागि लगानी गर्न बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २३ मा ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति २०८०’ गठन आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानसँग आफ्नो कोष थिएन । प्रतिष्ठान भने बिहीबारदेखि खारेज भएको छ । समितिको कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायतास्वरूप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवाबापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय रहने गरी विकास समिति रहनेछ । समितिमा श्रम, अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार वार्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, श्रम विज्ञ, तालिम विज्ञलगायत सदस्य रहनेछन् । समिति आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा चल्नेछ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त र उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गरिएको बताए । ‘हामीसँग भएका श्रमशक्ति सीपयुक्त छैनन् । सीपयुक्त नहुँदा ती श्रमशक्ति बेरोजगार भए । श्रम बजारले खोजेको जनशक्ति भेट्टाउन सकेन । अर्कोतर्फ सीपविहीन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमको मूल्य पाइरहेको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हो ।’
उनले गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गन्तव्य देशको सरकारलाई लगानी गर्न आफ्नै कोष रहने बताए । ‘हामीले गन्तव्य देशका सरकारलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आर्थिक लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । धेरै देशसँग त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने पनि उल्लेख छ । यसका लागि हामीलाई अधिकार सम्पन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चाहिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पूरा भएको छ ।’
यो समितिले सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीमा जान छनोट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिनेछ । समितिले दक्ष प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त तथा उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, श्रम बजारको मागअनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक प्रशिक्षणको विषय (ट्रेड) पहिचान तथा छनोट गर्ने, समितिको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नेछ ।
मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिले जारी गर्ने प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने बताए । ‘स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीका लागि उपयोगी हुने विभिन्न विषय (ट्रेड) का निर्धारित पाठ्यक्रमअनुसार ६ महिना अवधि प्रशिक्षण दिइन्छ । कम्तीमा ७ सय तीस कार्य घण्टा प्रशिक्षण हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालबाट जाने अदक्ष जनशक्ति खाडी मुलुकको चर्को घाममा न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । ती श्रमिकले न्यूनतम तलब ८ सयदेखि १ हजार रियाल (२६ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँ) मात्रै पाउने गरेका छन् । पछिल्लो नेपाल आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये ५४.२ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक छन् ।

समाचार

घोडाघोडी आइपुगे पाहुना चरा

- अर्जुन शाह

(धनगढी)
हरेक वर्षझैं जाडो छल्नका लागि पाहुना चराहरू कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा आइपुगेका छन् । साइबेरियालगायत क्षेत्रमा चिसो बढेपछि विभिन्न प्रजातिका चरा विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी आइपुगेका हुन् । घोडाघोडी अभयआरक्ष (बर्ड सेन्चुरी) क्षेत्र पनि हो । चरा संरक्षणकर्मीका अनुसार यहाँ कात्तिक अन्तिम सातादेखि आउन थाल्ने पाहुना चरा ६ महिना बसेर मार्चतिर पुनः पुरानै बासस्थानतिर फर्किने गर्छन् ।
नेपाल पन्छी संरक्षण संघमा आबद्ध चराविद् हिरूलाल डगौराका अनुसार साइबेरिया, रुस, मंगोलिया, जापान, उत्तरी चीनलगायतका उत्तरी ध्रुवतिर अत्यधिक चिसो बढेसँगै चराहरू जाडो छल्न तथा आहारको खोजीमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशमा आउँछन् । किर्जिस्तान, तुर्किस्तान, उज्वेकिस्तान, अजरबैजान साथै युरोपका विभिन्न देशबाट यस अवधिमा बर्सेनि करिब १ सय ५० प्रजातिका चरा नेपाल आउने गरेका छन् ।
डगौराका अनुसार पाहुनाका रूपमा घोडाघोडीमा आउने चराहरूमा हाँस प्रजातिका बढी हुन्छन् । सुनजुरे हाँस, कैलेटाउको हाँस, मालक हास, कालीजुरे हाँस, श्वेताखीभौं, बेल्चाठुँडे हाँस, खडखडे हाँस मुख्य छन् । यसैगरी, सिन्दुरे हाँस, हरियो टाउको हाँस, सुइरो पुच्छ्रे हाँस, बिजुला गैरी हाँस, डुबुल्की चरा, सिउरे डुबुल्की चरा, ठूलो जलेवा पनि उत्तरी क्षेत्रबाट अस्थायी बसाइँसराइ गरेर यतिबेला घोडाघोडी आइपुगेका छन् । पाहुना जलपन्छी बाटोमा विभिन्न ठाउँमा बस्दै यहाँ आइपुग्ने डगौरा बताउँछन् । उनका अनुसार चीन, तिब्बततिर प्रजनन गर्ने ठूलो जलेवा जाडो अवधिभर यहाँका सिमसारमा बस्ने गर्छन् । घोडाघोडीसहित नकरोड, महादेवा, लौकाहा–भौकाहा, चिरैया, कोइलही, सोनियाँ–रुपियाँ, जम्नेहटा, घोडतालसहित कर्णालीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक चरा देखिने गरेका छन् ।
घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रलाई ०७८ फागुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र घोडाघोडी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा (बर्ड सेन्चुरी) घोषणा गरेका थिए । यस क्षेत्रमा ६४ प्रजातिका जलपन्छी रहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये १२ प्रजातिका विश्वमै दुर्लभ चरा पनि घोडाघोडी सिमसारमा पाइने गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । संघका अनुसार संरक्षित सूचीमा रहेका राजधनेससमेत कैलालीमा भेटिएको छ । घोडाघोडी सिमसारमा सबैभन्दा बढी संख्यामा हाँस पाइन्छन् । हाँस यो सिमसारको सूचक प्रजाति पनि हो ।
भारतको केरलामा पाइने नाउदुन प्रजातिका हाँसले सन् २०१४ देखि घोडाघोडीमा पनि प्रजनन गर्दै आएका छन् । विगतमा केरलाबाट पाहुना चराका रूपमा घोडाघोडी पुग्ने नादुल हाँस अहिले घोडाघोडीमा रैथाने भइसकेका संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । बासस्थान विनाश, सिमसार क्षेत्र मासिँदै जानु, चरा सिकार, कृषिमा बढ्दो विषादीको प्रयोगलगायतका कारण संरक्षणमा चुनौती बढिरहेको चराविद् चौधरीको भनाइ छ ।

समाचार

किसिन्जर : प्रभावशाली र विवादित कूटनीतिज्ञ

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
विश्वका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतामध्ये कमै मात्र विवादमा आउने गर्छन् । अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर तिनैमध्येका एक हुन् । अमेरिकी विदेश नीतिका निर्णायक र प्रभावशाली तर विवादास्पद कूटनीतिज्ञ किसिन्जरको एक सय वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ । किसिन्जरको अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यस्थित निवासमा निधन भएको उनको परामर्शदाता संस्था किसिन्जर एसोसिएट्सले जनाएको हो ।
सन् १९७३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री रहेका किसिन्जरले त्यसै वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । उत्तर भियतनामी विदेशमन्त्रीले डक थोसँगै भियतनाममा युद्धविराम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । तर अमेरिकी विदेश नीतिसम्बन्धी केही विवादित घटनाक्रममा संलग्न भएका कारण किसिन्जरलाई दिइएको नोबेल पुरस्कार निकै विवादित बन्यो ।
कम्बोडियामा भएका गोप्य बम हमला र ल्याटिन अमेरिकामा क्रूर सैन्य शासकलाई सहयोग गर्नेलगायतका घटनामा उनी संलग्न थिए । जसका कारण नोबेल पुरस्कार समितिका दुई सदस्यहरूले राजीनामा दिएका थिए । अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले त त्यसलाई ‘नोबेल युद्ध पुरस्कार’ भनेर प्रतिक्रिया जनाएको थियो । किसिन्जरलाई शान्ति पुरस्कार दिनु ‘हतारमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय×’ भएको अखबारले उल्लेख गरेको थियो । भियतनामी विदेशमन्त्री थोले भने नोबेल शान्ति पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए ।
तर किसिन्जरले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तीमध्ये सन् १९७० को दशकमा कूटनीतिक रूपमा एक्लिएको चीनलाई खुला गराउनु उनको ठूलो सफलता मानिन्छ । एक सय पटक चीनको भ्रमण गरेका किसिन्जरका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारिएको भन्दै उनलाई कतिपयले ‘चीनका मित्र’ को संज्ञा दिएका थिए ।
अमेरिका र चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि गत जुलाईमा बेइजिङ पुगेका किसिन्जरलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वागत गरेका थिए । तर अमेरिकाले भने उनले एक नागरिकको हैसियतमा व्यक्तिगत भ्रमण गरेको जनाएको थियो । त्यस्तै, अमेरिका–सोभियत संघबीचको हतियार सम्झौता तथा इजरायल र अरब मुलुकबीचको शान्ति कायम गर्न उनको भूमिका उल्लेखनीय थियो ।
सन् १९२३ मा जर्मनीको एक यहुदी परिवारमा किसिन्जर १९४३ मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए । तानाशाही नाजीहरूबाट जोगिन उनको परिवार १९३८ मा अमेरिका पसेको थियो । केही समय हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका किसिन्जरलाई १९६९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । अमेरिकाबाहिर जन्मेर उक्त पद सम्हाल्ने उनी प्रथम व्यक्ति हुन् । त्यसको चार वर्षपछि उनी अमेरिकाको विदेशमन्त्री भएका थिए ।
अमेरिका र कम्युनिस्ट नेतृत्वको चीनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने किसिन्जरको कदमले संसारकै भूराजनीतिको बाटो मोडिदिएको मानिन्छ । ‘रिचार्ड निक्सन राष्ट्रपति रहँदा उहाँ सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उहाँको कदमले त्यस बेला संसारकै विदेश नीतिमा हलचल ल्यायो,’ किसिन्जरलाई नजिकबाट चिनेका नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन् ।
कूटनीतिसम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका किसिन्जरको पछिल्लो पटक अप्रिल २०२२ मा लिडरसिप ः सिक्स स्टडिज इन वर्ल्ड स्ट्राटेजी पुस्तकसमेत प्रकाशित भएको थियो । ९९ वर्षको उमेरसम्म पुस्तक लेख्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले किसिन्जरलाई ‘आधुनिक कूटनीतिका कौटिल्य’ भएको बताउँछन् । ‘कन्फ्युसियस, कौटिल्य र किसिन्जर तीन जनाको नाम एकै पटक लिनुपर्ने हुन्छ । किसिन्जर मोडल डिप्लोमेसीको निर्धन्य व्यक्ति हुन्,’ उनले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले आफू सन् १९८३ मा अमेरिकामा राजदूत रहेका बेला राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमणको पूर्वतयारी गर्दा पहिलो पटक किसिन्जरसँग कुराकानी भएको सम्झिए । ‘भ्रमणअघि कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा उहाँसँग कुराकानी भएको थियो । किसिन्जर हार्वर्डको प्राध्यापक हुँदा वीरेन्द्रलाई पढाएका थिए,’ राजाले कुरा गर्न खोजेको बताएको स्मरण गर्दै थापाले सुनाए, ‘किसिन्जरले तपाईंको राजा मसँग के कुरा गर्न चाहनु हुन्छ ? भनेर सोधेका थिए ।’ त्यसको जवाफमा ‘तपाईंहरूबीच के कुरा हुन्छ, अनुमान गर्न नसक्ने भए पनि हार्वर्डको तपार्इंले के पढाउनुभयो र उहाँले के बुझ्नुभयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ’ भनेर सुझाव दिएको थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार भेटका बेला राजाले किसिन्जरलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसँग निकै राम्रो सम्बन्ध भएका किसिन्जरले सन् १९८५ मा नेपालको तीन दिने भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला किसिन्जरले नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) लाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उनको अन्तर्वार्ता लिएका मध्ये एक श्रीधर खत्री हाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत छन् । किसिन्जर २० औं र २१ औं शताब्दीका दुर्लभ उच्च व्यक्तित्वमध्ये एक भएको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँको कूटनीतिक कौशलले बौद्धिक गहिराइको मेल खान्छ । यथार्थवादी विचारधाराका एक राजनीतिक अभ्यासकर्ताका रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो,’ राजदूत खत्रीले भने, ‘उहाँले मध्यपूर्व र भियतनाममा लामो द्वन्द्वको अन्त्यमा भूमिका खेल्नुभयो ।’
किसिन्जरको अन्तर्वार्ता सिनासले त्यस बेला प्रकाशित गरेको ‘स्ट्राटेजी स्टडिज सिरिज’ को दोस्रो नम्बरमा थियो । त्यस बेला किसिन्जरको अन्तर्वार्ता सिरिजका तत्कालीन कार्यकारी सम्पादक खत्री र सम्पादक आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले पोखरामा लिएका थिए । त्यस बेला उक्त सिरिजका प्रधानसम्पादक चाहिँ खड्गविक्रम शाह थिए ।
‘हेनरी किसिन्जर अफ वर्ल्ड पोलिटिक्स’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता त्यतिबेलाको अमेरिकी प्रशासनको विदेश नीति, विश्व व्यवस्था तथा अमेरिका, रुस, पश्चिम एसिया (मध्य एसिया) र चीनका विषयमा केन्द्रित रहेको सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार अन्तर्वार्तामा किसिन्जरले अमेरिकाको विदेश नीतिमा रेगन प्रशासनको रेटोरिक (घुमाउरो शैली) र
सबस्ट्यान्ट (सारतत्त्व) बारे उल्लेख गरेका छन् । ‘किसिन्जरले रेगनको रेटोरिक विदेश नीतिमा
आफ्नो समर्थन नरहेको उल्लेख गरेका छन्,’ कार्कीले अन्तर्वार्ताबारे भने ।

Page 4
सम्पादकीय

निगम ऋणमुक्तपछि इन्धनमा मूल्य कटौती अपेक्षा

एकै वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगम मंगलबारबाट ऋणमुक्त भएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋणमुक्त भएर नाफा कमाउन थाल्नु सुखद छ । निगम इन्धन बिक्रीको नाफाबाट सबै ऋण चुक्ता गर्न सफल भएको हो । विगतमा इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको बेला पनि यहाँ साबिककै मूल्य लिइँदा निगमको ऋण सम्झेर उपभोक्ताले चर्को विरोध गरेका थिएनन् । निगमले नाफा कमाउन थाल्दै गर्दा भने अब इन्धनको मूल्य पनि घट्ने अपेक्षा उपभोक्ताले राखेका छन् ।
रुस–युक्रेन तनावले कच्चा तथा प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा पनि इन्धनको मूल्य प्रभावित भयो । त्यति बेला मुलुकभित्र चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीका बीच थप मर्का नपार्न इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको थिएन, जसका कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दा बक्यौता करिब ३३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । नोक्सानीमा जान थालेपछि निगमले वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएको थियो । आईओसीलाई भुक्तानी गर्न सकस पर्दै जाँदा उसले बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपबाट समेत रकम निकालेको थियो । वाणिज्य बैंकको ऋण ३ महिनामै चुक्ता गरेको निगमले आईओसीलाई बक्यौता र ब्याज जुलाई ८ मा तिरिसकेको थियो । सरकारलाई भने अन्तिम किस्तास्वरूप ७० करोड रुपैयाँ मंगलबार बुझाएपछि निगमको अब ऋण छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेका बेला यहाँ पनि त्यहीअनुसार समायोजन गरिँदा र आईओसीबाट मूल्य घटेर आउँदा धेरै पटक समायोजन नगरिएका कारण निगमलाई ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । जस्तो– यसैपालि तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा निगमले मूल्य समायोजन गरेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढिरहँदा र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क/कर लिने हुनाले उपभोक्ताले महँगोमा इन्धन खरिद गर्नु परिरहेको छ । काठमाडौंमा २०७७ साउनमा प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल त्यही वर्ष माघमा १ सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो, अहिले पेट्रोललाई १ सय ७० रुपैयाँ पर्छ । गत वर्ष असारमा पेट्रोल मूल्य सर्वाधिक बढी १ सय ९९ रुपैयाँ थियो । यही अनुपातमा अन्य इन्धनको पनि मूल्य बढेको छ । सरकारले अत्यधिक कर लगाएका कारण पनि मूल्य महँगो पर्ने गरेको छ । सरकारले इन्धनमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर, प्रदूषण शुल्क/कर, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क उठाउँछ, जसको हिस्सा करिब ३६ प्रतिशत छ । इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला सरकारले लगाउने शुल्क/कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ । त्यसैले सरकारले यी शुल्क/कर पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले उत्पादन र ढुवानीमा खर्च बढेर हरेक सामानको बजारभाउ महँगिन्छ । त्यही कारण अहिले आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । निगम ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा धेरै मुनाफा नराखी इन्धन बिक्री गर्न जरुरी छ । निगमले मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ र त्यो नियमित हुनुपर्छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटबढ हुँदा यहाँको बजारमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य कायम हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न मिल्छ । आईओसीबाट कर छुटमा नेपाल ल्याइएको इन्धन भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्दा तस्करी भएर सीमापारि पुग्ने जोखिम औंल्याउने गरिन्छ । सरकारको भूमिका जोखिम देखाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने भन्दा पनि तस्करी नियन्त्रण गर्दै सहुलियत दिनेमा हुनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

त्रिविमा उपकुलपति को र कहिले ?

१. कक्षा १२ सम्म पढेपछि युवा पलायन हुने क्रम जारी छ । त्यसको प्रमुख कारण यस देशमा उच्च शिक्षा पढ्न भर्ना हुने विद्यार्थीको ७६ प्रतिशत स्थान ओगटेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तर नै हो भन्नेमा शंका छैन ।
२. गएको दुई दशकमा त्रिवि यति ओह्रालो लाग्यो कि यसको साढे छ दशकको यात्रामा यो खण्ड अँध्यारो नै रह्यो भन्ने देखिन्छ । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक दलको अनावश्यक हस्तक्षेप र जनदबाबका बाबजुद आफ्ना झोलेहरूलाई उपकुलपतिमा चयन गर्ने धृष्टता नै हो ।
३. नेपालको उच्च शिक्षाको अवसानको कारण राजनीतिक दलको भागबन्डा मिलाउने आपराधिक सोचले जरा गाडेको दलीय घृणित सोचको उपज हो । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहनै पर्ने बाध्यताभित्र पिल्साइएको उच्च शिक्षाले कहिल्यै गति लिन सक्दैन भन्ने प्रमाण नेपालको उच्च शिक्षाप्रति कसैको पनि विश्वास नरहनुले पुष्टि गर्छ ।
४. अझै कलुषित मनस्थिति परिवर्तन हुने छाँट देखिँदैन । सहकुलपति नै उपकुलपति छनोटको संयोजक हुनुपर्ने किन ? राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनबाहेक अरू केही कारण देखिँदैन । अहिलेसम्मका यस्ता छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने परम्परा रहे पनि त्यसमध्ये एक जना राजनीतिक दलका झोले हुने गरेको र उसैले उपकुलपति पद पड्काएको इतिहास साक्षी छ ।
५. अहिले शिक्षाध्यक्षलाई तीनमहिने सुई लगाएर उपकुलपतिको जिम्मा लगाइएको छ । यसरी के काम होला ? चार वर्ष पदावधि भएकाले त माखो मार्न सकेनन् भने काम चलाऊ प्रवृत्ति उच्च शिक्षाका लागि घातक मात्रै सावित हुने पक्का छ ।
६. यसभन्दा अगाडि रिक्त उपकुलपति पदमा विज्ञापन गर्ने नाटक पनि नरचिएको हैन तर त्यसभित्र पनि छनोट समितिले राजनीतिक दाउपेच गर्दै राम्रालाई पन्छाएर हाम्रालाई उपकुलपति बनाएको हैन र ? आफ्नो अभीष्ट मात्रै पूरा गर्ने हो र उच्च शिक्षालाई यसैगरी धराशायी बनाउँदै जाने हो भने नेपालका सबै विश्वविद्यालय बन्द गरिदिए पनि फरक पर्दैन, न गुणस्तर न एक्काइसौं शताब्दीको सोच, न बजार न रोजगारी, केका लागि विश्वविद्यालय ?
७. त्रिविमा उपकुलपतिको खोजी गर्ने जिम्मा सरकारको हो । अहिलेको त्रिवि ऐनअनुसार, तर परम्परागत शैलीमा गठन हुने छनोट समितिले यो काम गर्न सक्दैन किनभने सरकारसँग योग्य प्राज्ञको सूची हुनुपर्‍यो, जुन उसँग छैन । ऊसँग त आफ्ना दलीय गणेशहरूको सूची मात्रै छ अनि कहाँबाट नियुक्त हुन्छन् योग्य उपकुलपतिहरू ?
८. यही देशमा त्रिवि सम्हाल्न सक्ने थुप्रै योग्य प्राज्ञ छन्, तिनलाई चिन्न सक्नुपर्छ र राज्यले जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । जबसम्म योग्य व्यक्ति पाखा लगाउने क्रम जारी रहन्छ, न उच्च शिक्षाको विकास हुन्छ न ती योग्य मानवस्रोत यो देशमा नै बसिरहन्छन् । तिनका लागि संसारमै स्वागतयोग्य प्राज्ञिक जिम्मेवारी पर्खिरहेछ तर देशले नचिन्नु विडम्बना हो ।
९. भूमण्डलीकरणको युग र अन्तर्राष्ट्रिय दाँजोमा त्रिविलाई पुर्‍याउने हो भने निष्पक्ष छनोट समिति बनाउने, देशभित्रको मात्रै होइन, संसारभरका योग्य मान्छेले आवेदन दिन पाउने गरी उपकुलपतिको विज्ञापन गर्ने, आवेदन दिने सबैको आगामी ४ वर्षमा त्रिविलाई सक्षम बनाउने एजेन्डा, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा बहस गराउने र तीमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने काम वाञ्छनीय हुन्छ । छ हिम्मत नेपाल सरकारको ?
१०. त्रिविसक्षम बनाउन सर्वप्रथम कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षामन्त्री हटाउनुपर्छ, त्रिविलाई नितान्त बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा लाने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्छ र झोले प्राध्यापक, झोले कर्मचारी र दलीय संगठनलाई त्रिविबाट सदाका लागि बिदा गर्नुपर्छ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

एमालेको संकल्प यात्रा र पप्पुलाई रातो कार्पेट


एमालेको १ हजार ७ सय ७९ किलोमिटरको संकल्प यात्रा बैतडीको झुलाघाटमा बिहीबार सुरु भयो । ‘सम्बन्ध स्थानीय, सन्देश राष्ट्रिय’ को नारासहित सुरु गरिएको १९ दिने यात्राले प्रचण्ड सरकारको कमीकमजोरीको भण्डाफोर गर्दै आफ्नो संगठन बलियो पार्ने नीति लिएको छ । यात्राको उद्देश्य कति पूरा हुन्छन्, आगामी दिनमा देखिने नै छ । तथापि यात्राको उद्देश्यअनुरूप यात्रारत नेताहरूको नैतिक पक्ष र सार्वजानिक छविले पनि धेरै कुरामा फरक पार्छ । नेताहरूमा नैतिक पक्ष राम्रो भए, सोहीअनुरूप बोलीवचन र भाषण भए, इमान्दार छवि भए निश्चय नै यस्ता संकल्प यात्राहरूले संगठनलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी नेताहरूले २०४२ सालमा सत्याग्रह थाल्दा जनताले पनि साथ दिएका थिए । २०४६ सालको आन्दोलन पनि गणेशमानको
आह्वानले सफल भएको थियो । गणेशमानले पाएको प्रधानमन्त्री पद पनि आफूले नलिएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिदिएका थिए । आज केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदलाई म्युजिकल चेयर बनाइदिएका छन् । पदप्रतिको आशक्तिले अहिलेका धेरै नेताहरूको नैतिक छवि घूमिल भएको छ ।
७० वर्ष कट्दा पनि ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू युवा पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन चाहँदैनन् । यस्तै कारणले दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हो । व्यवहारमा असफल प्रमाणित भएका नेताहरूले जतिसुकै आदर्शका भाषण गरे पनि आम जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन् । नेताहरूको नैतिक पक्ष राम्रो भए मात्र जनताले आवाज सुन्छन् र यस्ता संकल्प यात्राहरूले सफलता चुम्छन् ।
संकल्प यात्रा शुभारम्भ गर्नु ठीक एक साताअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले पर्सा जिल्लामा पुगी विवादास्पद छविका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई रातो टीका लगाई एमालेमा प्रवेश गराए । पप्पु तिनै ठेकेदार हुन्, जसले दर्जनौं ठूला योजनाको ठेक्का लिई अलपत्र पारेर कालो सूचीमा छन् । यस्ता पात्रलाई रातो कार्पेट बिछ्याउँदा एमालेको छवि राम्रो हुन्छ ओलीजी ? कि पप्पुको पैसाले पार्टी चलाउने योजना बुनेर उनलाई रातो कार्पेट बिछ्याइएको हो ? संकल्प यात्रामा यसको जवाफ दिनुहोला । रौनियार सुरुमा कांग्रेस थिए, पछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा छिरेर सांसद बने, अहिले एमालेमा प्रवेश गरे । ओलीले पप्पुलाई मात्र होइन, पर्सा जिल्लामा वन तस्करी गरी ९ महिना कारागार बसेका माओवादी नेता जालिम मियाँलाई पनि एमालेमा प्रवेश गराई सांसदको टिकट दिएका थिए । उनी अहिलेका उद्योग वाणिज्यमन्त्री रमेश रिजालबाट पराजित हुन पुगे । उता २०७२ सालमा हत्या अभियोग लागेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई २०७९ मा सांसदको टिकट दिए । तर भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्ता बेदाग नेताहरूलाई टिकट नै नदिएर प्रतिशोध साधें । यस्तो तालले एमालेले २०८४ मा बहुमत ल्याउँछ ? किन ओलीको खराब कामप्रति पार्टीभित्र अन्य नेताहरूले विरोध गर्दैनन् ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

नेता भेटिएन


देउवा हाम्रा अचम्मका बोल्दै बोल्दैनन्
सत्तातिर अर्जुनदृष्टि, अन्त देख्दैनन्
जोखाना र भाग्यवादमा बडो आस्था यिन्को
कांग्रेस पार्टी सुधार गर्न भाँच्या छैनन् सिन्को
एमालेका ओली बाचाहिँ जथाभावी बोल्ने
दलभित्र गुट फलाउन सक्दो मलजल गर्ने
पुष्पकमल आज एउटा भोलि अर्कै बोल्छन्
सिंहदरबार छिर्न पाए जसो पनि गर्छन्
केही नेता आर्यघाटका प्रेत बोक्न खोज्ने
केही आउँछन् भल छेकेर रोपाइँ गर्न खोज्ने
देशमा चर्को खडेरीले बिरुवा सप्रिएन
सुनको बिहान उदाउने छाँटकाँट देखिएन
देश बनाउने खाइलाग्दा नेता भेटिएन
राष्ट्रनायक बन्ने ल्याकत कोहीमा देखिएन
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

दृष्टिकोण

समानुपातिक प्रणाली संशोधन अपरिहार्य

- जेबी विश्वकर्मा

 


गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ । जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक सत्ता, शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्र र संघीयतालाई सशक्त र बलियो बनाउने र बहिष्करण र विभेदमा पारिएका लिंग, जातजाति र समुदायको राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । यी सवाल राजनीतिक पार्टीको वैचारिक विमर्श हुने अधिवेशन, सम्मेलन, प्रशिक्षण वा अन्तरपार्टी संघर्ष कतै पनि झल्किँदैनन् । राजनीतिक वृत्तको मात्रै होइन, बौद्धिक, प्राज्ञिक र आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्ने समूहको पनि यसमा खास चासो देखिँदैन । गत हप्ता राजधानीमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लले नेपाल र एसियामा संघीयता, शक्तिको हस्तान्तरण र समावेशी लोकतन्त्र विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा नेपालमा संघीयताको ऐतिहासिक आवश्यकता, उत्पीडनमा पारिएका जातजाति र समुदायको मुक्ति, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था वा समस्याका विषयमा वैचारिक–राजनीतिक कोणबाट खासै बहस भएन । वित्तीय संघीयताबारे भएका छलफलहरू राज्यको स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने विधिमै सीमित रहे । नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्रले निम्त्याएका संकट वा बलियो समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण वित्तीय संघीयतासँग जोडिन्छ । आधारभूत वर्ग, श्रमिक, मजदुर र उत्पीडित समुदायको आर्थिक प्रगतिको योजनाबिना संघीयता समृद्ध हुन सक्दैन । तर यी न राजनीतिक तहमा छलफलका विषय बन्छन् न त बौद्धिक विमर्शमै आउँछन् । अझ राज्यलाई समावेशी बनाउने मुद्दा वा निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्ने सवाल सत्ता, शक्ति र स्रोतको निरन्तर दोहन गरिरहेका वर्ग र समुदायका लागि छलफल गर्नुपर्ने विषय बन्ने कुरै भएन ।
संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने एउटा महत्वपूर्ण विधि निर्वाचन हो । यस्तो निर्वाचनमा अपनाइने प्राणालीले निश्चित वर्ग वा समुदायको पक्षधरता लिन्छ । समाज, राज्यको चरित्र र शक्ति–अभ्यासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण नगरी अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीले निश्चित वर्ग र समुदायलाई वैधानिक रूपमा शक्ति–अभ्यास गर्ने वा सत्तादोहन गर्ने स्थानमा पुर्‍याइदिन्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजको वस्तुगत अवस्थालाई अस्वीकार गरिएकै कारण २०६४ अगाडिका निर्वाचनमा एउटै जाति र समुदायको एकाधिकार रहन पुग्यो । अर्थात्, त्यति बेला अवलम्बन गरिएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले निश्चित व्यक्ति र समुदायलाई सत्तामा पुर्‍यायो भने बहुसंख्यक बहिष्करणमा परे । त्यसैले राज्यले बहिष्करणमा पारेका समुदायले राज्यसत्ता र नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको मागलाई सशक्त रूपमा उठाए । परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको कोणबाट यो प्रणालीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् ।

निर्वाचन प्रणालीका समस्या
नेपालको संविधान–२०७२ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत पहिलो हुने प्रणाली र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था छ । यही प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभामा दलित, थारू र मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायको थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको छैन । समानुपातिक प्रणाली मूलतः पहिलो हुने प्रणालीबाट सहजै निर्वाचित हुन नसक्ने वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था हो । तर, यसरी छुट्याइएको ४० प्रतिशत सिटमा पनि सबैभन्दा धेरै कोटा खस–आर्यलाई दिइने गरेको छ । यो समानुपातिक प्रणालीकै बर्खिलाफ हो भने उत्पीडित समुदायमाथिको अन्याय पनि हो । यति मात्रै होइन, समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित गरिँदा खस–आर्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनु उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्नु हो ।
समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुको एउटा कारण प्रत्यक्षबाट सहजै निर्वाचित हुन नसक्ने समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । समानुपातिक प्रणाली पार्टीसत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि बन्न पुगेको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ । अर्कातिर, राजनीतिक पार्टीहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट
आफ्नो सवालप्रति प्रतिबद्ध र संघर्षरत व्यक्तिलाई भन्दा आफूले रुचाएको व्यक्ति निर्वाचित गने परिपाटी पनि बढेको छ । यसले नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आदिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भाष्य निर्माण गर्न सघाइरहेको छ । उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने पर्यावरण बनाउने सवालमा पार्टी र नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा पहिलो हुने चुनिने प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा १६५ मध्ये ९५ जना (५७.५८ प्रतिशत) र सात प्रदेशसभामा १६० जना (४८.४९ प्रतिशत) खस–आर्य निर्वाचित भए । सीमान्तीकृत समुदायको
बहिष्करणले भने निरन्तरता पाएको छ । त्यसैले संविधानकै मर्मअनुरूप राज्यलाई सबै वर्ग, जातजाति, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित समावेशी बनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा रहेका समस्या हल गर्न संविधानै संशोधन गरिनुपर्छ ।

निर्वाचन ऐन ः असमावेशिताकै निरन्तरता
भनिन्छ, नीति नियतको प्रतिच्छाया हो । नियम कस्तो बन्छ भन्दा पनि कुन स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनाइन्छ भन्नेले ठूलो महत्व राख्छ । निर्वाचन परिणाम पूर्ण समानुपातिक बनाउने नियत भयो भने मात्रै सोही किसिमको नीति बन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भनेर विधेयकको मस्यौदा तयार
पारेको छ, जुन अहिले गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
यो मस्यौदाले निर्वाचन परिणाममा देखिएको बहिष्करण हल गर्ने कुनै विधि पक्रिन सकेको छैन । मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलालाई सबै राजनीतिक पार्टीले कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पार्टीहरूले प्रायः जित्ने सुनिश्चित नभएको, पार्टी संगठन वा जनमत कमजोर भएको स्थानमा मात्रै महिला, दलित र सीमान्तीकृतलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । यसले उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या बढे पनि परिणाममा भने खासै फेरबदल नल्याउने निश्चित छ । यो निर्वाचन मस्यौदा विधेयकको सार उत्पीडित समुदायमाथिको
बहिष्करणकै निरन्तरताको दस्ताबेज हो ।
मस्यौदा विधेयकमा स्थानीय तहका मुख्य दुई पदमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक दलित महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, ऐनका कतिपय स्थानमा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । विगतको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा यस्तै द्विविधालाई प्रयोग गरेर दलितको ठाउँमा अल्पसंख्यकका नाममा प्रभुत्वशाली समुदायकै प्रतिनिधित्व गराइएका थुप्रै उदाहरण छन् । अल्पसंख्यकको स्पष्ट परिभाषा नगरिएका कारण जनसंख्याका आधारमा थोरै भए पनि समाजमा प्रभुत्व जमाइरहेका समुदायहरूले ती पद कब्जा गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । स्थानीय तहको समग्र निर्वाचन परिणाम समावेशी प्रकृतिकै देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारका मुख्य कार्यकारी पदहरू मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलगायत भने अत्यन्त असमावेशी छन् । २०७९ को निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा खस–आर्यको मेयर/अध्यक्ष पदमा ४७.९४ प्रतिशत, उपमेयर/उपाध्यक्षमा ४६.४८ र अध्यक्षमा ४४.३९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ भने ती पदमा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः १.०६, १.७३ र २.१८ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा प्रभुत्वशाली समुदाय नै हाबी छ । निर्वाचनसम्बन्धी यो मस्यौदा विधेयकमा यस्तो असमावेशीतालाई हल गर्ने कुनै विकल्प दिइएको छैन । त्यसैले गृह मन्त्रालयमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सरोकारवालाको छलफलपछि मात्रै यो विधेयक पारित गरिनुपर्छ ।

अबको निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले प्रतिनिधि छान्ने एउटा विधि हो । यसरी छानिएका जनप्रतिनिधिले प्रगतिशील ढंगले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न चाहने हो भने एक हदसम्म सुधार गर्न सक्छन् । यद्यपि उत्पीडित समुदायको समग्र मुक्ति वा समग्र अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरण ती प्रतिनिधिबाट हुन कठिन छ, तथापि उपलब्ध अधिकारको अभ्यास गर्दै उत्पीडित समुदायले अधिकारप्राप्तिको संघर्षलाई जारी राख्ने हो भने यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि राज्यसत्तामाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो भने मात्रै यस्तो हस्तक्षेप बढाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको संशोधन नगरी उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु भनेको सबैले समान अधिकार उपभोग गर्न पाउनु हो । यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा दलित, महिलालगायतका उत्पीडित समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिनुपर्छ । यसरी आरक्षित गरिएको निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिएका समुदाय वा लिंगका
उम्मेदवार मात्रै लड्न पाउने र यस्तो क्षेत्र चक्रीय प्रणालीअनुरूप परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, दलितलाई १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको खण्डमा यो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
यदि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आदिका लागि आरक्षित निर्वाचिन क्षेत्रको व्यवस्था नगर्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीबाट सम्बन्धित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराई अन्य समुदायलाई निर्वाचित नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो— प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा दलित वा मुस्लिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित नभएका खण्डमा समानुपातिक प्रणालीबाट उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अरूलाई निर्वाचित गरिनुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली राज्यले उत्पीडित समुदायमाथि गरेको विभेदको क्षतिपूर्ति हो, तर राज्यसत्ताको दोहन गरिरहेकै समुदायलाई समानुपातिक कोटा दिइनु प्रणालीको चरम दुरुपयोग हो, यस्तो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।

Page 5
दृष्टिकोण

भूकम्पपछि राहत र उद्धारको सवाल

- इन्द्र अधिकारी


चाडबाडको मुखमा फेरि एक पटक मध्य र सुदूरपश्चिमका नेपालीले विनाशकारी भूकम्पको मारमा पर्नुपर्‍यो । करिब १८ हजार घर भत्किए, ३५ हजार नागरिक घरबारविहीन भए, १५४ जतिको हताहती भयो र हजारौं घाइते बने । दसैं, तिहार र छठका कारण मात्र नभई पीडित काठमाडौंभन्दा दूरदराजका गरिब र निमुखा पनि भएका कारण त्यहाँ राज्यले सक्नेजति उद्धार र राहतका कामसमेत नगरेको त होइन भनेर एकातिर प्रश्न उठिरहेको छ भने, त्यस्ता आलोचनाकै सुनुवाइ गर्दै सरकारले पनि हालै टहरा निर्माणमा सेना र प्रहरीलगायतका संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत र उद्धारका कमीकमजोरीलाई लिएर काठमाडौंका मिडियाहरूले पनि पीडितकै पक्षमा आवाज उठाइरहँदा, घरको पुनर्निर्माणमा समय लागे पनि, काम चल्ने बास या टहराको उपलब्धताले त्यहाँको जनजीवन बिस्तारै सामान्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूका तहबाट केही सयबाहेक हालसम्म अस्थायी टहरा पनि बन्न नसकेको परिस्थितिमा त्यहाँ धेरै स्वदेशी तथा विदेशीको ध्यानाकर्षण भएको र आथर््िाक तथा अन्य सहयोगको परिचालनमा लागिपरिरहेको पनि देखिन्छ । यस्ता सहयोग परिचालन गर्दा अपनाउन सकिने सावधानीहरूबारे, २०७२ वैशाखको भूकम्पताकाका अनुभवका आधारमा, केही चर्चा गरिएको छ ।

गरिबको पीडा, प्राथमिकता र पहुँच
प्रथमतः भूकम्प मात्र नभई सबैजसो दैवीप्रकोप गरिबविरोधी नै हुने गर्छन् । अहिलेको भूकम्पका असर केलाउँदा पनि त्यो पाइन्छ नै । प्रभावित गाउँमा पुग्दा देखिन्छ— जो सबैभन्दा बढी गरिब छ, उसैको घरबार कामै नलाग्ने गरी भत्केको छ । मध्यम स्तरकाको घर आंशिक रूपमा भत्केको र अलिक हुनेखानेका घर चर्केको या अलिकति मात्र भत्केको देख्न सकिन्छ । पूर्ण रूपमा घर भत्केका गरिबसँग न सग्ला र काम लाग्ने भाँडाकुँडा छन्, न त बिहान–बेलुका छाक टार्ने आँटो र पिठो नै । लगाउने लुगा र ओढ्ने–ओछ्याउनेकै अभाव ।
तर मिडियामार्फत सबभन्दा गरिबहरूको चित्र देखेर भावुक जनमानसले संकलन गरी पठाउने राहतमा पहुँच भने प्रायः कम क्षति बेहोरेकाकै हुने रहेछ । यसको प्रमुख कारण हो— अन्नपात, लत्ताकपडा र घरै पूरै स्वाहा भएको परिवारका सबैजसो अतालिएको अवस्थामा हुनु, भग्नावशेषलाई मुसार्दै र पन्छाउँदै केही काम लाग्ने सामान पाइन्छ कि भनेर खोज्नमा अलमलिनु, अस्थायि वास बनाउने काममा व्यस्त हुनु एवं राहतको पछि लाग्ने ध्येय, ध्यान र धैर्य कम हुनु । बाँकी अरूलाई यस्तो बाध्यता सीमित हुने हुँदा राहत आउने दोबाटो र चौतारोमा कुरेर बस्न र संकलन गर्न समय उपलब्ध हुन्छ । ‘हाम्रो पनि घर भत्केको छ, कामै नलाग्ने भएको छ, प्रकृतिले सबैलाई समान अन्याय गरेको छ’ भन्दै सबभन्दा बढी राहत संकलन गर्नेमा तिनै चौतारो–ढुकुवाहरू देखिन्छन् । अधिकांश खास पीडितले चाहिँ अरूलाई भाग पुगेपश्चात् या लामो समय लिएर अध्ययन नै गरेका दाता र सरकारमार्फत परिचालित व्यक्तिले बाँड्ने अनुदान मात्र पाउने देखिन्छ ।

सामाजिक परिवेशअनुकूल राहत
दाताहरूको पनि आ–आफ्नै सीमितता र दायरा देखिन्छ । जब खानेकुरा र सुत्ने लुगाको अभावमा पीडितहरू पिल्सिरहेको सुनिन्छ, उदार मन भएकाहरू आफ्नै गाँस काटेर पनि केही लिएर तत्काल त्यता जान तयार हुन्छन् । २०७२ मा पनि कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूसमेत समूह बनाएर केही सामान संकलन गरी राहत वितरण गर्न भनेर गाउँगाउँ पुगेका हामीले देख्यौं । समाज अध्ययनका कतिपय विषयमा समुदाय सहयोगको इन्टर्नसिप नै गर्नुपर्ने भएका कारण कलिला विद्यार्थी सडकमै चन्दा संकलन गरेर पनि यस्ता कार्यमा खर्च गर्न लालायित भएका पाइन्छन् । तर पीडितहरूको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने नबुझी यस्ता समूहले ठूलो रकम खर्चेका सामान अनावश्यक हुने, प्रयोग गर्नै नजानेका पर्ने त कतिपय प्रयोगमै नआउने हुने गरेका उदाहरण छन् । काठमाडौंजस्ता सहरमा हुर्केका र खासै गाउँले रहनसहन र परिवेशको जानकारी वा
‘एक्सपोजर’ नभएका युवायुवतीले प्रभावित गाउँको आवश्यकता महसुस गर्दा खानेपानी र व्यक्तिको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर मिनरल वाटर, पानी स्वच्छ र पिउन लायक बनाउने पीयूष पाउडर, ह्यान्ड नेप्किन, डाइपर, सेनिटरी प्याड, सेनिटाइजर र खानाका रुपमा चाउचाउ, चिप्स, भुजियाजस्ता सामग्रीमा ध्यान लगाउने र बल्लतल्ल जम्मा गरेको रकम यस्तै सामानमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यहाँको परिस्थिति अलग रहने कारणले यस्ता सामानसहित मानिस पुग्दा गाउँलेहरू खुसी हुन्छन् र स्वागत त गर्छन्, तर त्यसको प्रयोग खासै गरेका हुँदैनन् । पछिल्ला दिनमा विद्यालयस्तरमा समेत यसको वितरण अभियानका कारण युवतीहरूमा महिनावारीका समयमा प्याडको प्रयोग गर्ने बानी अलिक बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७२ ताकाचाहिँ यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीसमेत त्यसै थुपारिएका र प्रयोगबिनै
ड्यामेज भएका उदाहरण प्रशस्त थिए ।

छाना र खानाका नाममा हुन सक्ने बेथिति
सबैजसो दाताको ध्यान जाने अर्को सामान भनेको टेन्ट अर्थात् त्रिपाल हो । घरको छाना भत्केका अवस्थामा आकाश ढाक्न चाहिने भएका कारण मात्र होइन, बजारमा सजिलै पाइने र दिँदा पनि केही दिएको अनुभुति हुने कारण अधिकांशले राहत सामानमा त्रिपाल समाबेस गरेका हुन्छन् । पछिल्लो भूकम्पको अनुभवले पनि सुरुका एक–डेढ महिनामा सबैजसोले पनि ६ महिनापछि पनि कोहीचाहिँ राहतका नाममा त्रिपाल नै लिएर आउने गरेको पाइन्थ्यो । घरै ध्वस्त भएकालाई सुरुआती दिनका दुई/तीन वटासम्म यी सामानबाट साँच्चै राहत हुन्छ । यस्ता अत्यावश्यक सामग्री प्रायः स्थानीय सरकारका अंगले या स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले संयोजन गरिदिइसकेको अवस्थामा पछि पुग्ने त्रिपाललगायत पनि त्यति प्रयोगमा नआउने र काम नलाग्ने सामानका रूपमा रहने गरेको अनुभव छ । अहिलेलाई काम टरेको भए पनि त्रिपाल त कहीँ न कहीँ काम लागिहाल्छ नि, धुरी ढाक्न आवश्यक नभए पनि अन्न बटुल्ने खलो बनाउन या झरीबाट दाउरा जोगाउन भए पनि काममा आइहाल्छ नि भन्ने लोभका कारण यस्ता सामग्रीको खपत पीडित क्षेत्रमा राम्रै हुन्छ ।
त्रिपालजस्ता सामान बटुल्नमा गाउँमा तँछाडमछाड नै हुने, अलिक समयपश्चात् प्रायः घरमा ८–१० वटासम्म संकलित हुने, तर ती राखेकै स्थानमा मुसाले काटिदिने, चिसोले कुहिने या बचाएर राख्ने स्थानाभावले गर्दा कामै नलाग्ने भएकाले पनि फाल्न परेका अनुभव केही हप्तामै सुन्न पाइन्छन् । ‘छानै नखसेका कारण तपाईंलाई अहिले जस्ता या त्रिपाल आवश्यक छैन, त्यसैले अति आवश्यक रहेको फलानोलाई दिने हो’ भनेर कसैले भन्यो भने त्यहाँ बुझ्ने र स्थानीय रूपमा अलिक चल्तापुर्जाहरूले नै यो या त्यो बहानामा राहत वितरणमा समस्या खडा गरिदिने गरेकाले पनि दाताले कसको आवश्यकता के भन्ने नहेरी जोकोहीलाई सामान बाँड्ने परिस्थिति बन्छ । यसका कारण त्रिपाल र जस्ताका अलावा खाद्यान्नमा समेत कसैको दुई छाक चुलो बल्न हम्मे त कसैले वर्षभरि पुग्ने दाल–चामलसमेत जम्मा गरेका हुन्छन् ।
बजारको अनुगमन गर्ने दरिलो संयन्त्र नभएको र यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई नाफाखोरीको मौका मान्ने व्यापारिक बदनियतका कारण सामानको गुणस्तर निर्धारित वा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नहुने हुँदा राम्ररी भण्डारण गरेका यस्ता सामान पनि छिट्टै बिग्रने हुन सक्छ । तत्काल त्रिपाल र पछि बिस्तारै जस्तापाताको वितरण सुरु हुने अनि त्यसमा पनि उही कहानी दोहोरिने अर्थात् पीडितको आवश्यकता कति हो भन्नेभन्दा पनि आए र पाए जति संकलन गर्ने चाहना सबैतिर देखिन्छ ।
धेरैजसोले आफूले जानेको र सकेको सहयोग गर्ने प्रयास र पहल गरेका हुन्छन्, जुन अति सकारात्मक हो । तर दाताहरूको ज्ञान र स्थानीय आवश्यकतामा हुने भिन्नता र विविधीकरणले धेरैजसो पवित्र मनले गरेको सहयोग पनि वास्तवमा प्रभावकारी र उपयोगी नहुने हुन्छ । चामल, दाल, तेल, त्रिपाल, जस्तापाता नै पहिलो आवश्यकता हुन् भन्ने बुझेर बाहिरबाट जाने सबैले यस्तै सामान बोक्ने तर पीडितका घरमा भने यी सामान अरूहरूमार्फत पुगिसकेको हुने, सामान बारम्बार दोहोरिने र थुप्रिने अवस्थाले तिनको उपयोगिता कम हुने हुन्छ । परिणामतः, एकातिर ठूलै रकम राहतका नाममा खर्च हुने त अर्कातिर पीडितलाई वास्तवमै चाहिएको सामानको सधैं अभाव भइरहने हुन्छ । ‘फलानाले लोभ गरेर यति वटा जस्तापाता राखेको थियो, सबै खियाले खाएछ’, ‘यति त्रिपाल जोडेको भन्थ्यो, अहिले सबै भ्वाङ परेर काम नलाग्ने भएछ र करेसामा फालेछ’ भन्ने खालका भनाइ केही समयमै सुन्न थालिन्छ । हुन पनि यसअघि उच्च गुणस्तरीय नै मानिएको एउटा कम्पनीको लोगो अंकित जस्तापाता पाएर पुलकित पीडित गाउँले केही महिनामा र कतिपय अवस्थामा भण्डारण गरेकै स्थानमा रंग उडेर खियाखिया भएको देखेर अवाक् भएका अनुभव पनि छन् । अखाद्य भइसकेका चामलका बोरा, ढुंगामाटो मिश्रित दाल, मिति गुज्रेका तेल वितरण भएका प्रशस्त घटनासमेत २०७२ मा बाहिरिएका थिए, जसमा विश्व स्तरकै संगठन पनि विवादमा तानिएको थियो । किनकि संकटपूर्ण अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा कमसल मालसामान पठाउनु पीडितहरूको घोर अवमूल्यन र अपमान हो, अन्याय हो यो । तर किन कमसल सामग्री भनेर सोधियो भने यिनको अत्यधिक मागका कारण उत्पादन, भण्डारण र गुणस्तरमा राम्ररी ध्यान दिन नसकेको भन्ने ओठेजवाफबाहेक विगतमा कसैको जवाफदेही देखिएन ।
२०७२ मा झैं यसलाई समन्वय गर्ने एकद्वार नीतिको आवश्यकता अहिले पनि हुन सक्छ, जुन सहयोगको सदुपयोगका लागि आवश्यक पनि छ । तर सरकारलाई उसको तजबिजी अधिकार र परिचालित संयन्त्रप्रति त्यही तहमा विश्वास गरिनसकेको नागरिक समाजले यो प्रणाली र प्रक्रियामार्फत पहुँच र प्रभावका आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था जीवितै हुने हुँदा झन् ठूलो भेदभाव र ढिलासुस्ती हुन सक्छ भनेर आवाज उठाउने सम्भावना छ । त्यसैले राहत संकलनअघि स्थानीय समस्या र आवश्यकताको गहन जानकारी लिने, सोहीअनुरूपको सामग्री या सुविधामा खर्चिने नीति लिने, स्थानिय सरकारलाई पीडितमध्ये सबभन्दा कमजोर व्यक्ति र परिवारको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न अनुरोध र सहयोग गर्ने, पीडितको स्थायी बासस्थान नै बनाउन चाहिने सीप र निर्माण सामग्रीमा सहयोग गर्नेतर्फ दाताको ध्यान पुगे मात्र राहतमा दोहोरोपन हुने, खेर जाने शृंखला रोक्न सकिएला । केही रकम पनि छ, पीडितलाई सहयोग गर्ने मन छ, तर विस्तृत अध्ययनमा लाग्ने समय छैन, सरकार या स्थानिय स्तरमा कार्यरतहरूको विश्वास छैन, त्यसैले भएको स्रोतले धान्ने केही किनेर त्यहाँ वितरण गर्छु भन्दै गर्दा तत्कालका लागि व्यक्तिको भावनात्मक उदारता सामाजिक सञ्जालमा आउने तस्बिरहरूले अभिव्यक्त त गर्लान्, तर पीडितहरूबीच भने कामै नलाग्ने सामानमा पनि हानथाप हुने अवस्था छ । हेर्दा घरै बन्न सक्ने मूल्यबराबरका सरसामान टहराभरि थुप्रिने तर बासचाहिँ त्रिपाल या जस्तापातामुनिकै भइरहोस् भनेर मनकारी दाताहरूले चाहेको पक्कै पनि होइन । पीडितहरूको आवश्यकता सम्बोधन होस्, दाताहरूको उदारता सदुपयोग होस् तर अलिकति पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सरकार र सरोकारवाला सचेत रहन सके मात्र भूकम्पसृजित अहिलेको असामान्य अवस्थाबाट यथाशीघ्र पार पाउन सकिन्छ ।

दृष्टिकोण

किसिन्जरसँगको त्यो संवाद

- भेखबहादुर थापा

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको एक सय वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको समाचार सुनेपछि मैले धेरैअगाडि आफू अमेरिकाका लागि राजदूत रहँदा उहाँसँग भएको सम्पर्क र वार्ता सम्झिएँ । विदेश सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा लामो अवधिसम्म प्रभाव पार्ने एक्ला व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो किसिन्जर । उहाँ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेशमन्त्री हुनुभयो । उहाँको सोचाइले विश्वव्यापी प्रभाव र असर पारेको सर्वविदितै छ ।
सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा किसिन्जरसँग मेरो संवाद र सम्पर्क भएको थियो । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको निमन्त्रणामा राजा वीरेन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा मैले उहाँसँग संवाद गरेको थिएँ । त्यति बेला उहाँको स्नेह पाएको थिएँ मैले ।
किसिन्जर हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएका बेला तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र त्यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । यही कुरा सम्झेर मैले उहाँहरू दुईबीच भेट गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँसँग सम्पर्क गरेको थिएँ । त्यसका लागि मैले टेलिफोन गरेर भेटघाट मिलाउन किसिन्जरलाई अनुरोध गरेको थिएँ । संवादका क्रममा उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, ‘तपाईंका राजाले मसँग केको बारेमा कुरा गर्न चाहनुभएको हो ?’
प्रत्युत्तरमा मैले भनें, ‘तपाईंहरू दुई जनाबीचको संवादको तह के हुने भन्ने कुरा निश्चित गर्न छलफल गरौंला । हार्वर्डमा तपाईंले के सिकाउनुभयो र उहाँले के सिक्नुभयो भन्ने कुरा त म अनुमान गर्न सक्दिनँ तर तपाईं प्राध्यापकबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेशमन्त्री बन्नुभयो, त्यही समयमा युवराज वीरेन्द्र सानै मुलुकको भए पनि राजा हुनुभयो । तपाईंहरू दुवै जनाको अनुभव भिन्नाभिन्नै भए पनि संवाद गर्ने ठाउँ छ । सानै मुलुकको भए पनि नेपालका राजा र विश्वको शक्तिकेन्द्रको विदेशमन्त्री रहनुभएका तपाईंबीचको सम्पर्कबाट अवश्य पनि दुवैलाई लाभ हुनेछ ।’
मैले त्यो भनेपछि उहाँले सकारात्मक प्रत्युत्तर दिएर समय मिलाउने अनुमति दिनुभयो । राजकीय भ्रमणका सन्दर्भमा उहाँले राजासँग भेटघाट गरेको र एउटा राष्ट्रिय प्रीतिभोजमा संलग्न भएको याद आउँछ । त्यसको केही समय बितेपछि सन् १९८५ फेब्रुअरीमा किसिन्जर नेपाल पनि आउनुभयो । त्यति बेला पनि किसिन्जरको राजासँग भेटघाट पनि भएको थियो ।
विदेश सम्बन्धलाई लिएर विश्वको तहमा निरन्तर प्रभाव पारेको र पदमा भएको भन्दा पनि बौद्धिक तहमा गहिरो प्रभाव पारेको व्यक्तिका रूपमा उहाँ चिनिनुभयो । जीवनको अन्त्यसम्म पनि योगदान दिइरहनुभयो ।
छोटो भए पनि उहाँसँगको सम्पर्क र वार्ताको अझ पनि सम्झना आउँछ । किसिन्जर अमेरिकाको नेपाली दूतावासमा मेरो आमन्त्रणमा श्रीमतीसहित रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभएको मिठो याद आउँछ ।
उहाँको योगदानबाट निरन्तर रूपमा भावी पुस्ता पनि लाभान्वित भइरहने कुरा निर्विवाद छ ।
थापा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत हुन् ।

दृष्टिकोण

डगमगाउँदो स्वास्थ्य क्षेत्र

- डा. मुकेशकुमार साह,डिल्लीराज रिजाल

 

 

विकसित मुलुकहरूमा राजनीतिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई नकारात्मक असर पार्न सक्दैन तर विकासोन्मुख देशहरूमा भने यी दुई क्षेत्रमा समेत राजनीतिको प्रभाव निकै देखिन्छ । जब स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुन्छ, तब अवस्था झन् जटिल बन्दै जान्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा कुनै पनि अवस्थामा नकारात्मक असर हुनुहुन्न । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सदैव प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहनुपर्छ । नेपालमा राजनीति र बिचौलियाको चपेटामा परेर स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली डगमगाउँदो छ । खासगरी स्वास्थ्य प्रणाली यति धराशायी बन्दै छ, भोलिका दिनमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अदूरदर्शी रोडम्याप, सरकारी अस्पतालहरूको लाचारी अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि पनि सहर र राजधानी धाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । बिरामीले उचित उपचारका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्नेछ भने कतिले त आर्थिक अभावका कारण ज्यानसम्म गुमाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता दर्साउने केही प्रसंग हेरौं ।
प्रसंग १ ः जाजरकोटमा पछिल्लो पटक आएको विनाशकारी भूकम्पमा घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि नजिकको जिल्ला अस्पताल लगियो । तर, जाजरकोट अस्पतालको अवस्था भयावह थियो । त्यहाँ दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक थिएनन्, न्यूनतम सेवाहरूसमेत उपलब्ध थिएनन्, विनाशकारी अवस्थाका लागि पूर्वतयारी गरिएको थिएन । यसका कारण बिरामीले समयमा उपचार नपाउँदा र बिरामीलाई अन्तै रेफर गर्दा उपचारमा भएको विलम्बका कारण धेरैले अनायासै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने कतिले धेरैबेर पीडा सहनुपर्ने अवस्था आयो । अस्पतालमा रहेका पाँच जनाजति चिकित्सकले सक्दो प्रयास त गरे तर सबै थोक उनीहरूका हातमा पनि थिएन ।
प्रसंग २ ः जिल्ला अस्पताल सुनसरी, इनरुवामा दिनहुँ औसत ३७५ बिरामी आउने गर्छन् । बिरामीको अत्यधिक चाप रहेको यस अस्पतालमा समेत दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन् । सामाजिक रूपमा असुरक्षित महसुस भएर काम गर्ने वातावरणको अभावका कारण समेत चिकित्सक बस्न नरुचाउनु एक विडम्बना हो र सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको लाचारीको नमुना हो । यस अस्पतालमा, कुनै कुनै चिकित्सकले एक दिनमा १०५ बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक चिकित्सकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन आफ्नो ६ घण्टाको कार्यअवधिमा बढीमा २०–३० बिरामी हेर्न सक्छ । तर, सुनसरीमा बिरामीको चाप र चिकित्सकको अनुपात हेर्दा त्यो सम्भव नै छैन । थकित भए पनि बाध्यतावश ओपीडीमा आएका सम्पूर्ण बिरामी हेर्नुपर्छ । अनि बिरामीले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय उपचारमा स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पर्छ । यस्तो अवस्था सबै सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूमा देख्न सकिन्छ ।
प्रसंग ३ ः डडेलधुरा अस्पतालमा चिकित्सक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा कसैले आवेदन भर्न चासो दिएन । काम गर्ने उचित र सुरक्षित वातावरणको अभाव, बिरामीका परिवारबाट गरिने दुर्व्यवहार अनि न्यून पारिश्रमिकका कारण चिकित्सकहरूको प्राथमिकतामा दुर्गमका सरकारी अस्पताल प्रायः पर्दैनन् । बरु चिकित्सकहरू बिदेसिनुमा उचित सम्झिन थालेका छन् ।
यी त केही उदाहरणीय प्रसंग मात्र हुन् । यस्ता कैयौं घटना छन् जसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र डगमडाइरहेको भान हुन्छ । जबसम्म सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म चिकित्सकले आफ्नो दक्षताको उच्चतम सीप र ज्ञानको प्रयोग गर्न चाहँदैन । फलस्वरूप बिरामीहरू नै मारमा पर्न जान्छन् । मृत्यु ध्रुवसत्य हो, यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन, तर अस्पतालमा हुने हरेक मृत्युलाई चिकित्सकको कमजोरी भन्न मिल्दैन, यसका धेरै आयाम हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । जनशक्ति, उचित संरचना र औजार र औषधिको उपलब्धता, स्वास्थ्य सहकर्मीहरूको प्रभावकारी भूमिका अनि अस्पताल प्रशासनको भूमिकाले समेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यी सबै पक्षमा कमजोर स्वास्थ्य नीति र गैरजिम्मेवार सरकार नै हावी देखिन्छ । जाजरकोट भूकम्पपछि बिरामीको उपचारमा देखिएको समस्याले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्छ ।
दरबन्दी करिब पाँच दशक पुरानो छ र त्यस आधारमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुनु स्वाभाविक हो । अनि दरबन्दी भएका ठाउँमा समेत चिकित्सक बस्ने उचित वातावरण नहुनु, अन्य देशमा झैं सम्मान र पारिश्रमिक दिन नसक्नु अनि सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने मौका नदिनुले पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू सहरबाहिर जान चाहँदैनन् । यी सबै विषयमा सरकारको चासो खोइ ? ठोस नीति खोइ ? स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सक समाजसेवी अनि मानवसेवी हुन् र हुनु पनि पर्छ तर केवल सामजसेवी हैनन्, केवल मानवसेवी हैनन् । चिकित्सकको पनि घरपरिवार हुन्छ । तसर्थ श्रमबापत् आय आर्जन हुनु पनि आवश्यक छ । चिकित्सकहरूको अध्ययनका क्रममा हुने संघर्ष, त्याग, मिहिनेत र लगानी सबै पक्षलाई केलाउनुपर्छ । उचित सम्मान, राज्यको सहयोग र सहुलियत अनि श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाएसम्म चिकित्सक पलायन हुनबाट अब रोकिने अवस्था छैन । यस्तो पलायनले नेपालले बर्सेनि ६ सय दक्ष चिकित्सक गुमाउनुपरेको छ, जसको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा टड्कारो रूपमा देखिँदै जानेछ ।
हुन त सरकाले बिमाको अवधारणा ल्याएर केही हदसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास गरेको थियो तर बिमामार्फतको सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिमा कसैका लागि कमाइखाने भाँडो बनेको छ त कसैका लागि समय–समयमा शारीरिक परीक्षणको बहाना । पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य बिमा प्रभावहीन बन्दै गएको छ । बिमाबापत् लगानी गरेको रकम प्रयोग नहुने भएपछि अर्को वर्ष बिमा सक्रिय नगराउने हजारौं व्यक्तिले चाहिएका बेला उचित स्वास्थ्य सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । बिमाका अन्य पक्षसमेत कमजोर साबित भइरहेका बेला बिमा प्रक्रियाको उचित परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।
अन्तमा, नेपालको डगमगाउँदो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरोकारवालाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले यसमा थप ढिलाइ गर्नुहुन्न । चिकित्सक पलायन रोक्न सरकारी निकायहरूमा दरबन्दी बढाउनुपर्छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उचित कार्यनीति अपनाउनुपर्छ अनि प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रशासन बनाउनुपर्छ । बिमाका कमजोर पक्षलाई सुधार गरी आम जनतालाई सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र नेपालको डगमगाउँदो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ ।
साह अस्पताल व्यवस्थापनका जानकार र रिजाल
वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् ।

Page 6
समाचार

निगमले माफी माग्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सवार दुबईको उडानमा बिहीबार छुटेका यात्रुलाई नेपाल वायुसेवा निगमले वैकल्पिक उडानबाट पठाउने जनाउँदै माफी मागेको छ । निगम प्रवक्ता रमेश पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २ सय ७४ यात्रुमध्ये ३१ जना छुटेकामा क्षमायाचना गरेका हुन् ।
‘निगमले ७ गते नै बिहीबारको आरए २२९ उडान सार्ने निर्णय गरेको थियो,’ निगमको वाणिज्य विभागका एक उपनिर्देशकले भने, ‘हामीले सबै यात्रुलाई उडान सार्ने निर्णयपछि अटोमेसन इमेल र अधिकांशलाई फोन गरेका थियौं । छुट्न गएका यात्रुबारे आन्तरिक छानबिन गर्नेछौं ।’ ती उपनिर्देशकले विदेशबाटै टिकट काटेर आएका केही यात्रुको फोन सम्पर्क हुन नसकेपछि इमेल पठाएको दाबी गरे । निगमको वाणिज्य विभागले बिहीबार फेसबुकबाट निगमको उडानमा छुटेको भिडियो सार्वजनिक गर्ने यात्रुलाई पनि फोनमार्फत उडानको समय साढे ११ बजेबाट साढे ९ बजे सारिएको खबर गरेको दाबी गरेको छ । बिहीबारको उडानका यात्रुबारे इमेल र फोन पठाइएको विस्तृत विवरणको लगबुक निगममा भएको बताउँदै ती उपनिर्देशकले छुटेका यात्रुलाई निगमकै खर्चमा होटलमा राखिएको र वैकल्पिक उडानबाट शुक्रबारसम्म गन्तव्यमा पठाइने बताए ।

समाचार

खेलकर्मी क्षत्रीको संस्मरण सार्वजनिक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पुराना खेलकर्मी तथा मिस नेपालको आयोजक हिडन ट्रेजरका पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण क्षत्रीको संस्मरण ‘सपना, विश्वास र अठोट’ बिहीबार काठमाडौंमा लोकार्पण भएको छ । उद्योगपति एवं साहित्यकार वसन्त चौधरी, प्रथम मिस नेपाल रुबी राणा, जेसिज नेपालका पूर्वअध्यक्ष गजेन्द्र श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वकोषाध्यक्ष विष्णुगोपाल श्रेष्ठ, प्रकाशक टीएस ठकुरी र पुस्तकका सम्पादक जनक नेपालले संयुक्त रूपमा विमोचन गरे ।
पुस्तकमा खेल पत्रकारिता, नेपाली खेलकुद, जेसिज यात्रा र मिस नेपाल प्रतियोगिताको संस्थापकका रूपमा क्षत्रीका अनुभव प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले पहिलो पदक जितेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता एसियाली खेलकुद (एसियाड) मा सेभ दि मिसन हुँदाको अनुभवलाई उनले पुस्तकमा समेटेका छन् । साहित्यकार चौधरीले चार दशकदेखिको आफूहरूको सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै लामो संगतको अनुभवबाट क्षत्रीलाई विश्वास गर्न योग्य व्यक्तिका रूपमा पाएको बताए । राखेप पूर्वकोषाध्यक्ष श्रेष्ठले शरदचन्द्र शाहको नेतृत्वमा आफूहरू खेलकुद विकासमा प्रतिबद्ध भएर लागेको स्मरण गरे । ‘नेतृत्वको प्रतिबद्धता भएको अवस्थामा काम गर्न सहज र सफल हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सुवर्णजी र हामी त्यहीअनुसार अघि बढेका हौं ।’ प्रथम मिस नेपाल राणाले क्षत्री आफ्ना लागि मात्र नभई धेरैका लागि अभिभावक, संरक्षक समान भएको बताइन् । वरिष्ठ पत्रकार खरेलले खेलकुदको सदस्य–सचिव शाहको नेतृत्वमा क्षत्रीलगायतको कार्यकाल स्वर्णिम रहेको र त्यति बेला खेलकुद पत्रकारिताले केही आकार लिएको बताए । जेसिसका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले क्षत्रीलाई अनुशासित, सहयोगी, मेन्टर, राम्रो लेख्न र बोल्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्वका रूपमा अर्थ्याए ।
पुस्तकका सम्पादक नेपालले क्षत्रीको जीवन यात्रा रोचक र प्रेरणादायी रहेको भन्दै संस्मरणले युवा पुस्तालाई सकारात्मक उत्साह भर्ने बताए । लेखक क्षत्रीले इतिहास बिर्सियो भने
वर्तमानमा अप्ठ्यारो पर्ने चर्चा गर्दै होटलको रोजगारी, पत्रकारिता, खेलकुदमा प्रवेश र पछिल्लो समय जेसिज हुँदै हिडन ट्रेजरसम्मको यात्राको स्मरण गरे । पुस्तकलाई क्रिएटिभ बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।

समाचार

द्वन्द्वकालीन स्मृतिको अभिलेख राख्न पीडितको माग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– द्वन्द्वपीडितहरूले सशस्त्र संघर्षका समयका मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित आफ्ना स्मृतिहरूको अभिलेखीकरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरूमाथि भएको अन्यायलाई विस्मृतिको गर्तमा पुग्नबाट जोगाउन स्मृति अवधारणालाई संक्रमणकालीन न्यायको अभिन्न अंग बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘द्वन्द्व र त्यसका असरले छोडेका स्मृतिलाई समकालीन इतिहास अध्ययनको वृत्तमा उल्लेख पनि नगर्नुलाई नियोजित रूपमा विस्मृतितर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको यथार्थ प्रष्ट छ,’ द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको स्मरणमा दुई दिने राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलनपछि बिहीबार काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘स्मृति केवल सम्झना मात्रै होइन । यो, विगतमा भएका अन्यायविरुद्धको प्रश्न, प्रतिरोध, संगठित आक्रोश र सामूहिक आन्दोलन हो, जसले राज्यलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूप्रति जवाफदेही हुन खबरदारी गर्दछ ।’ द्वन्द्वकालीन मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिको सम्मानपूर्वक पहिचान गरी राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गर्नसमेत १२ बुँदे घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

अर्को वर्ष फाइभजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम

- सजना बराल

(काठमाडौं)
सरकारले तीन वर्षअघि नै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दियो । तर उसले गत वर्ष माघमा मात्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण (ट्रायल टेस्टिङ) सुरु र्‍यो । टेलिकमले हालसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले फाइभजी परीक्षणलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराई एक वर्षसम्म निःशुल्क परीक्षण गर्न भनेको थियो ।
फाइभजी परीक्षणमा सरकारले निजी स्वामित्वको एनसेल आजिएटा र तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई भने अनुमति दिएन । यस विषयमा एनसेलले गुनासो गर्दै आएको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एनसेलबाट फ्रिक्वेन्सीका लागि कुनै निवेदन प्राप्त नभएकाले उपलब्ध नगराएको जनाउने
गरेको छ ।
अहिले एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी आजिएटा समूहले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेकाले कम्पनी बेच्न चाहेको बताएको छ । यसमा फाइभजी सञ्चालनलाई अनुमति नदिइनुलाई पनि कतिपयले एउटा कारण
मानेका छन् । यस्तोमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अहिले आएर फाइभजीमाथि अध्ययन गर्ने र रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । अर्को वर्षसम्ममा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने र फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायकलाई पर्याप्त फ्रिक्वन्सी उपलब्ध गराइने प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका उप–निर्देशक प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिए ।
‘हामी फाइभजी रणनीति बनाउँदै छौं,’ फाइभजीसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बुधबार उनले भने, ‘प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पनि फाइभजीमा लगानी गर्नेबारे अध्ययन हुँदै छ ।’ कुनै समय नेपालमा आधारभूत मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका झन्डै आधा दर्जन टेलिकम कम्पनीमध्ये दुई मात्रै सञ्चालनमा छन् । यसमा पनि एनसेलको भविष्य अनिश्चित रहेका बेला प्राधिकरणले अर्को वर्ष फाइभजीका लागि लिलाम बढाबढबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयलाई दूरसञ्चार विज्ञहरूले भने हास्यास्पद भनेका छन् ।
‘एउटा मात्रै कम्पनी बाँकी रहला जस्तो छ, एउटाकै लागि फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने ?’ ०७५ सालमा प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘यो त बेबकुफ कुरा भयो ।’
नेपाल टेलिकमले हालसम्म बबरमहल, सुन्धारा, पोखरा र वीरगन्जमा गरी चार ठाउँमा फाइभजी बेस स्टेसन निर्माण गरिसकेको कम्पनीकी निर्देशक रीना डंगोलले बताइन् । उनका अनुसार यी क्षेत्रमा निकै चुनौतीपूर्ण तवरले परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिएको छ । ‘सेवा प्रदायकले मात्रै चाहेर फाइभजी सञ्चालन नहुने रहेछ, यसमा डिभाइस निर्माता, प्रयोगकर्ता, नियामक र सरकारको पनि साथ चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘डिभाइस निर्माताले फाइभजी नेटवर्क खुला नगरेका कारण परीक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) र यूएसएडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डंगोलले प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा उपयुक्त हुने किसिमको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड छान्नु अर्को चुनौती रहेको पनि बताएकी थिइन् ।
हाल विश्वका १७३ देशका ५७८ सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधिमा लगानी गरिरहेको अस्ट्रेलियास्थित मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका वरिष्ठ लेक्चरर राजन कँडेलले जानकारी दिए । नेपालमा फोरजी नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुःखद रहेको उनले औंल्याए । नेपालको जटिल भूबनोटलाई मिल्ने गरी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रोडब्यान्ड (एफडब्लूए) प्रविधिमा फाइभजी सञ्चालन गर्न उनको सुझाव छ । ‘यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र स्मार्ट सहर जस्ता क्षेत्रलाई एफडब्लूएमार्फत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा केबल तारको सट्टा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा पु‍र्‍याइन्छ । धेरै बेस स्टेसन बनाउनुपर्ला । तर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा तार पु‍र्‍याउनुभन्दा बेस स्टेसन बनाउन सहज छ ।’
खल्ती मोबाइल वालेटका सहसंस्थापक अमित अग्रवालले फाइभजी सञ्चालनमा आए प्रयोगकर्ताको डिजिटल व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन देखिने बुझाइ राखे । ग्राहकको दैनिक सहज बनाउने मात्र नभएर यसले व्यवसाय सञ्चालनमा पनि सघाउने भएकाले फाइभजीको सम्बन्ध देशको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको अग्रवालको भनाइ छ । ‘फाइभजी हुँदा मोबाइल वा डिभाइसमा केही पनि डाउनलोड वा स्टोर गरेर राख्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट फास्ट हुनासाथ सबैथोक क्लाउडमा राख्न मिल्छ । वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटल केवाईसी, द्रुत गतिमा चल्ने पस मेसिन, गलत मान्छेलाई कर्जा दिने जोखिम कम हुनुका ठगी नियन्त्रण पनि फाइभजीले सघाउँछ ।’
नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ता थ्रीजीबाट फोरजीमा ‘माइग्रेट’ भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साउनसम्म थ्रीजी प्रयोगकर्ताको संख्या ७७ लाख १८ हजार २ सय ८४ छ । फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या भने २ करोड २५ लाख ४ हजार ३९ छ । गत वर्ष साउनमा थ्रीजी प्रयोग गर्ने ९४ लाख ५८ हजार ८ सय ३७ थिए भने त्यो बेला १ करोड ८५ लाख ४ हजार ४ सय ५० ले फोरजी सेवा लिएका थिए । एक वर्षमा थ्रीजीबाट फोरजीमा अपग्रेड हुनेको संख्या १७ लाख ९ हजार ५ सय ८९ छ ।

अर्थ वाणिज्य

अब ९० दिनपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– धितो बिक्रीबाट अपुग रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई तीन महिना (९० दिन) म्याद दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले बुधबार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहे त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि ३५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त सूचना अवधिपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ऋणीको जमानतकर्तालाई केही राहत भए पनि ऋण नउठ्ने जोखिम बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज मानेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कायम गर्नुपर्ने दुई वटा प्रावधान हटाएको छ ।
पहिलो, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा खोल्न चालु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक राष्ट्र बैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएका सर्त पूरा गर्नुका साथै शाखा खोल्नु अगाडिको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस बैंकले तोकेको पुँजी कोष कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आबद्ध कुनै कम्पनी वा फर्मका लागि केही सहज व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

'भित्री कारोबार’ कसुरमा न्यौपाने र नेपालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र तत्कालीन कार्यकारी सञ्चालक कुवेरमणि नेपालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ । आफू अध्यक्ष रहेकै बखत रिडी पावर कम्पनीको सेयरमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको कसुरमा न्यौपाने र निर्णय प्रक्रियामा न्यौपानेलाई सहजीकरण गरेको भन्दै नेपालविरुद्ध विभागले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । न्यौपाने र नेपालको कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन ०६४ विपरीत भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको विभागको भनाइ छ । सेयरको भित्री कारोबार सम्बन्धमा विभागले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
‘तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले उक्त कम्पनीको सेयर निज सो पदमा बहाल रहँदाकै बखत ०७७ चैत १९ देखि ०७८ साउन २४ सम्म खरिद बिक्री गरेको सम्बन्धमा तहकिकात गर्दा निजले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन ०६३ को दफा ९१ बमोजिमको भित्री कारोबार गरेको देखिएकाले उक्त कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकारण अनुसन्धान विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो सम्बद्ध कसुर (इन्साइडर ड्रेडिङ) बाट प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेले अर्का प्रतिवादी कुवेरमणि नेपाल सहजीकरण र मिलेमतोमा १ करोड १९ लाख १० हजार २ सय ५२ रुपैयाँ जानीजानी प्राप्ति, धारणा एवं निःसर्गसमेत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा तोकिएको निषेधित कार्य गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आएकाले न्यौपानेलाई उल्लिखित रकम बराबर बिगो कायम गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा एक बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसुरको मात्राअनुसार कैद सजायको माग गरिएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी निःसर्ग गरेको १ करोड १९ लाख १० हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको सम्पत्तिमध्येबाट जफत गर्न र अर्का प्रतिवादी नेपालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम न्यौपानेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग विभागले गरेको छ ।
न्यौपाने र नेपालको मिलेमतोमा कम्पनीमा अस्वाभाविक नाफा देखाएर लगानीकर्ता र सेयरधनीलाई गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोप पनि अनुसन्धानका क्रममा विभागले
भटेको छ । ‘न्यौपानेले आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गराएको र उक्त प्रक्रियामा नेपालले सहयोग गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुख्य गरी न्यौपाने र नेपालको मिलीभगतमा कम्पनीको नाफा अस्वाभाविक बढेको देखाएर जनमानसमा भ्रम सृजना गर्ने काम पनि भएको छ । उनीहरूले ५ हजार ८ सय ६५ प्रतिशतले नाफा बढेको देखाएको भेटिएको छ, जुन अस्वाभाविक छ ।’
विभागले न्यौपाने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ को कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । ऐनको उक्त दफाको ‘क’ मा सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, कारोबार, स्वामित्व वा उक्त सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउन, छल्न वा बदल्न, सम्पत्ति प्राप्त गर्न, प्रयोग गर्न र धारणा गर्न पाइँदैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
विभागबाट मुद्दा दर्ता भएसँगै न्यौपाने र नेपाल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ,’ ऐनको दफा २७ मा उल्लेख छ ।
गत चैत ९ मा सेयरको भित्री कारोबार गरेको कसुरमा न्यौपानेविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारी वकिलको सहयोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । बोर्डले न्यौपानेलाई मात्र प्रतिवादी बनाएकामा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रिडी पावर कम्पनी लिका तत्कालीन कार्यकारी सञ्चालक नेपालकोविरुद्ध पनि मुर्दा दर्ता गरेको हो । धितोपत्र ऐन ०६३ को दफा ९१ मा धितोपत्रको भित्री कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजाय व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाए वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरूलाई दिए त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

Page 8
खेलकुद

धनगढी फेरि भाग्यमानी

- हिमेश

(काठमाडौं)
पास राम्रो कि गोल ? धनगढी एफसीले बिहीबार नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) मा निकालेको जितमा यस्तो फरक मत हुने नै छ । खेल बराबरीतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला मैदानको लगभग मध्यभागबाट अहमद हिजाइले मीठो पास निकाले । समय थियो, दोस्रो
हाफको इन्ज्युरीको तेस्रो मिनेट । त्यो नापेर र तौलेर निकालेको पास थियो । त्यसमा
आफिज ओलावालेले उत्तिकै मीठो ‘वान टच’ मा प्रहार गर्दै चलाखीपूर्ण गोल गरे । खासमा दुवै उत्कृष्ट थियो ।
यसक्रममा बुटवल–लुम्बिनी एफसीका गोलरक्षक मोहमदोउ मज्जाले बिट भए र बलले सुस्त गतिमा पोस्टको दिशा लिएको थियो । यसलै देखाउँछ लेवनानका हिजाइ र नाइजेरियाली ओलावाले कति उम्दा खेलाडी हुन् भनेर । उनीहरूले यस गोलका क्रममा ‘ए मोमेन्ट अफ ब्रिलियन्स’ को नमुना पेस गरे । यही गोल मदतमा भाग्यमानी धनगढी एफसी अभाग्यशाली बुटवल–लुम्बिनीविरुद्ध जित निकाल्दै अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लन सफल रह्यो ।
धनगढीको यो लगातार दोस्रो जित हो । टोलीले शतप्रतिशत प्रदर्शन कायम राख्दै ६ अंक जोडेको छ । यो जितका लागि धनगढीले पूरा खेलमा खास मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । त्यसैले अन्तिम क्षणमा प्राप्त जितमा टिम भाग्यमानी रह्यो । बुटवल–लुम्बिनी किन अभाग्यशाली रह्यो भने पूरा खेलमा टोलीले मिहिनेत धेरै गर्‍यो तर हातमा केही लागेन । लुम्बिनीको यो लगातार दोस्रो हार हो । टोली अंकविहीन रह्यो । त्यो पनि पुछारमा ।
प्रशिक्षक विजय महर्जनको प्रतिक्रिया थियो, ‘हामी अभाग्यशाली नै रह्यौं । हाम्रो समस्या भन्नु नै फिनिसिङमा छ ।’ उनको यो दाबी केही हदसम्म ठीक देखिन्छ । तर टिमको यो स्थितिमा सबै दोष उनलाई दिन मिल्छ, किनभने बुटवल–लुम्बिनी गोल गर्न बिर्सेको टिम हो । एउटा तथ्यांकले यसलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्छ । आफूले खेलेका यसपल्टका दुवै खेलमा लुम्बिनीले गोल गर्न सकेको छैन । त्यो भनेको १ सय ८० मिनेटमै कुनै गोल निस्केको छैन । यसको अर्थ समस्या त टिममै छ । अब टोली दबाबमा आएको छ ।
टोलीले प्रतियोगितामा खेलेका पछिल्ला ६ खेललाई आधार मान्ने हो भने यो
जत्तिको गोलमा कन्जुस गर्ने टिम अर्को कोही छैन । वर्ष ०७८ को टोलीले खेलेको अन्तिम ४ र अहिलेका २ खेलमा जम्मा एक गोल गरेको छ । त्यो भनेको ५ सय ४० मिनेटमा एक गोल । फेरि त्यही निर्णायक गोलमा फर्किने हो भने लुम्बिनीका लागि यो अफसाइडमा भएको गोल हो ।
त्यसैले यो गोलको मान्यता पाउनु हुन्न । गोल हुँदा लाइनमा रहेका सहायक रेफ्री थिए, माधव खत्री । प्रशिक्षक महर्जनले यसमा फरक मत राख्दै भने, ‘यो त निश्चित अफसाइडमै भएको गोल हो । यसमा हाम्रो ठूलो गुनासो छ ।’ सायद त्यस्तो थिएन । बरू त्यसको केही मिनेट अगाडिको एउटा घटनाले बुटवल–लुम्बिनी १० खेलाडीमा सीमित हुन सक्थ्यो । हिजाईले बल अगाडि बढाएका बेला आफ्नो पेनाल्टी एरिया छाडेर आएका गोलरक्षक मोहमदोउले उनलाई लडाएका थिए ।
सायद त्यसमा रातो कार्डको निर्णय हुन सक्थ्यो । तर, फिफा रेफ्री कविन व्यञ्जनकारलाई त्यस्तो लागेन । उनले फरक मत देखाए । धनगढीका प्रशिक्षक युगलकिशोर राईले भने त्यस स्थितिमा शतप्रतिशत रातो कार्ड देखाउनुपर्ने दाबी गरे । खेल आफैं भने धेरै हदसम्म रोमाञ्चक रह्यो । फेरि एकपल्ट सुस्त सुरुआतपछि खेलमा रौनकता थपिँदै गएको थियो । खेलमा दुवै टिमले आक्रमण धेरै गरे तर कुनै सटिक रहेन ।
त्यसैले धनगढीका प्रशिक्षक राईले एक कुरा सम्झाए, ‘फुटबल भुलहरूको खेल न हो ।’ उनका अनुसार यस्तो खेल हेर्न दर्शकलाई त मज्जा आउँछ, तर मैदानमा खेलाडी र तिनका प्रशिक्षकलाई भने मज्जा आउँदैन, असाध्यै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यस्तै कठिन स्थितिमा निस्केको गोलका लागि उनले आफ्नो टिम र खेलाडीलाई बधाई दिए । ‘प्लेयर अफ द म्याच’ धनगढीका मोहमद ताहा रहे । यसमा फरक मत हुनसक्छ, ताहा नै किन खेलको उत्कृष्ट खेलाडी भनेर ।
उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गर्ने कमिटीलाई त्यस्तै लाग्यो । ताहाले खेलका क्रममा केही उत्कृष्ट बचाउ भने गरेकै हुन् । उनी सन् १९९८ मा ‘मिस्टर लेवनान’ चुनिएका थिए । उनी ‘ह्यान्डसम’ छन् । ‘हिरो लुक’ राख्छन् । उनले लेवनानका लागि तीन खेल खेलेका छन् । उनले ‘पोस्टम्याच कन्फ्रेन्स’ दिएको प्रतिक्रियामा पनि दम थियो । उनको भनाइ थियो, ‘व्यक्तिगत अवार्डको खासै महत्त्व हुन्न, मुख्य कुरा टिमले जित्नुपर्छ । पछिल्लो पटक धनगढी उपविजेता बनेको थियो, यसपल्ट च्याम्पियन हुन खेल्नुपर्छ ।’
आजको खेल वीरगन्जविरुद्ध चितवन

खेलकुद

खेलाडी संघ–निर्वाण कलेजबीच सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– खेलकुदलाई शिक्षा र शिक्षालाई खेलकुदसँग जोड्न अत्यावश्यक महसुस गर्दै नेपाल फुटबल खेलाडी संघले निर्वाण स्कुल एण्ड कलेज कुमारीपाटीसँग सहकार्य गरेको छ । त्यसअनुसार खेलाडीलाई उच्च शिक्षाको वातावरण दिइने छ भने पढाइमा व्यस्त विद्यार्थीलाई खेलतर्फ पनि केन्द्रित गराइने छ ।
यसका लागि संघका अध्यक्ष विक्रम लामा र कलेजका प्रिन्सिपल मणिराम बन्जाडेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । फुटबल खेलाडीलाई ७५ प्रतिशतदेखि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । कलेज प्रमुख विद्या श्रेष्ठले सम्झौताले खेलाडीको गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

खेलकुद

मधेशले आर्मीविरुद्ध भिड्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


पोखरा (कास)– मधेश प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबले केपी ओली कप राष्ट्रिय टी–२० कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । बिहीबार पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मीले वाग्मतीलाई ४ विकेट र दोस्रोमा मधेशले एपीएफलाई ११ रनले पराजित गर्दै उपाधि भिडन्त तय गरेका थिए ।
आर्मीले १ सय २९ रनको लक्ष्यलाई १५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । भीम सार्कीले उत्कृष्ट इनिङ्स खेले । उनले ३५ बलमा ३९ रन जोडे । सोमपाल कामीले १५ र राजेश पुलामीमगर १ रनमा अविजित रहे । कुशल मल्लले ८ बलमा २७ रन जोडे । विनोद भण्डारीले २५, सन्तोष कार्कीले ७, बसिर अहमदले ५ र रोहित पौडेल शून्यमा आउट भए । वाग्मतीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले २, प्रतिश जीसीले १, इशान पाण्डे, रित गौतम र सोनु देवकोटाले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको वाग्मतीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाई १ सय २८ रन बनाएको थियो । प्रतीक श्रेष्ठले सर्वाधिक ५० रन जोडे । सन्दीपले १९, रितले १४, इशानले १२, सोनुले ९, शुभ कंसाकारले ३ र रोशन बिकले १ रन जोडेका थिए । आर्मीका शाहब आलमले १४ रन खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट लिए । सोमपाल कामी २ र विवेक यादवले १–१ विकेट लिए ।
अर्को खेलमा मधेशले दिएको १ सय ९८ रनको लक्ष्य पाएको एपीएफले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ८६ रनमात्र बनायो । कप्तान प्रदीप ऐरी र सन्दीप जोराले शतकीय साझेदारी गरे पनि त्यो पर्याप्त भएन । जोरा ५४ रन, प्रदीपले ५५, लोकेश बमले ३२, भुवन कार्की १३, सुमित महर्जनले १३, आसिफ शेखले ४, पूरन बिकले ४, अरुण ऐरी र अमर राउटेला शून्यमा आउट भए ।
मधेशका विशाल पटेलले ३, कप्तान हरिशंकर शाह र प्रदीप पासवानले २–२ विकेट लिए । टस जितेको मधेशले ६ विकेट गुमाउँदै १ सय ९७ रन बनायो । अनिलकुमार साह र इमरान शेखले अर्धशतक बनाए । अनिलले ५७ र शेखले ५० बनाए । पवन सर्राफले ३३ रन, रुपेश सिंहले २१, हिमांशु दत्तले १५, कप्तान हरिशंकर शाहले १० बनाएका थिए । एपीएफका मौसम ढकालले ३, अमर राउटेलाले २ र पूरन विकले १ विकेट लिए ।

खेलकुद

तेक्वान्दोमा दिप्सन र सृष्टिलाई स्वर्ण

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
गोदावरी तेक्वान्दोका दिप्सन महर्जन र न्युजेनकी सृष्टि स्याङ्बोले दोस्रो एनटीए लिग तेक्वान्दो प्रतियोगितामा बिहीबार स्वर्ण पदक जितेका छन् । एकल पुम्सेको यू–१२ पुरुषमा दिप्सन र महिलामा सृष्टि विजेता भए ।
पुरुषमा गोदावरीका नीरव महर्जन दोस्रो र न्युजेनका आरभचन्द ठकुरी र सुप्रिम शिवबाबाका थुप्तेन योञ्जन तेस्रो भए । महिलामा गोदावरीका एरिन महर्जन दोस्रो, युमी पाख्रिन र प्रकृति प्रजा तेस्रो स्थानमा रहे ।
नेपाल तेक्वान्दो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पेयर पुम्सेको यू–१२ मा न्युजेनका सृष्टि स्याङ्बो र आरभचन्द्र ठकुरी पहिलो भए । टिम पुम्सेको यू–१२ मा गोदावरीका दिप्सन महर्जन, नीरव महर्जन र आयुश शाहीले शीर्षस्थान हात पारे । महिलामा गोदावरीका युमी पाख्रिन र एरिन महर्जनले स्वर्ण जिते ।
सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो हलमा भइरहेको प्रतियोगितामा पुम्से र ग्यारोगीमा ७२ स्वर्णका लागि करिब ६ सय ५० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले उद्घाटन गरेका थिए ।