काठमाडौं– भरतपुरमा स्थगित मतगणनाका लागि सत्तारूढ दललाई दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिहीबार लगातार दोस्रो दिन पनि संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । संसद्को कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकको कारबाही प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसबीच नियमापत्ति गर्न उभिएका माओवादी केन्द्रका सांसद रामरायण बिडारीलाई सभामुख घर्तीले ‘प्रतिपक्षका सांसदले आसनग्रहण नगरेका कारण बैठकमा अवरोधको अवस्था रहेको’ उल्लेख गर्दै नियमापत्ति नलाग्ने जानकारी गराइन् । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदले आसनग्रहण गर्न नमानेपछि सभामुख घर्तीले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेकी छन् ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि दिएको सात दिनको समयसीमा व्यर्थ भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारै संसद्लाई पत्र पठाई संसद्मा कायम रहेको संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले बैठकलाई त्यसको जानकारी दिने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत (संसद्को महासचिवलाई) तोक्ने अभ्यास छ ।

संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम १ मा ‘संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट हुनेछ’ भनिएको छ । तर गणतन्त्र कार्यान्वयनयताका सबै प्रधामन्त्रीको राजीनामापछि राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकार गठनका लागि समयसीमासहितको आह्वान गर्ने अभ्यास छ । तोकिएको समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबीच सहमति नभएका कारण यसपटक पनि राष्ट्रपतिबाट संसदको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान भएको हो ।

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानबारे सदनलाई जानकारी नै गराउन नपाएको अवस्थामा सूचनाद्वारा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्नेमा अन्योल छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति घोषणा संसद्को बैठकमै गर्नुपर्छ कि सूचनाद्वारा पनि गर्न सकिन्छ भन्नेमा सत्तापक्षभित्रै एकमत नभएपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार बिहानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेकी छन् ।

संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम २ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने र त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ । उपनियम ४ मा उम्मेदवारीको सूचना सम्बन्धित उम्मेदवारले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो छलफल र मतदानका लागि संसदको गतिरोध अन्त्य हुनु अनिवार्य छ । तर गतिरोध अन्त्यका विषयमा बुधबार र बिहीबार सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच कुनै संवाद भएको छैन ।

नियमावलीमा प्रधानमन्त्री पदका लागि प्राप्त हुने सूचनालाई मतदानमा लैजानुअघि सदनमा छलफल गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ । नियम ४९ को उपनियम ५ मा प्रधानमन्त्री दलका लागि एउटा मात्र उम्मेदवारीको सूचना प्राप्त भएमा प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा हुने मत विभाजन (सांसदहरूले प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा हस्ताक्षरद्वारा मत अभिव्यक्ति गर्ने) गर्दा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । एक मात्र प्रस्तावका पक्षमा संसद्मा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या (५९३) को बहुमत (२९७ सदस्यको समर्थन) प्राप्त नभएमा सभामुखले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि एकभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएको अवस्थामा भने प्रत्येक उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सबै उम्मेदवारको सूचनामाथि संक्षिप्त छलफल हुने (नियम ४९ को उपनियम ६) व्यवस्था छ । सबै उम्मेदवारीलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रियामा भने सांसदहरूले आफूले चाहेको उम्मेदवारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ । यस्तो प्रक्रियामा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबै उम्मेदवारीको सूचनालाई पुन: निर्णयार्थ पेस गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो मत विभाजनमा पनि कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका दुई उमेदवारबीच तेस्रो मतदान हुनेछ ।

बिनाइजाजत नेपाल आएका भारतीय प्रहरी एक नेपालीलाई बन्धक बनाएर लैजान खोज्दै थिए
०००
भारतीय प्रहरीको टोली धनगढीस्थित पीएस टुर्स एन्ड ट्राभल्सबाट स्कारपिओ रिजर्भ गरी डोटी आएको थियो
०००
पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ

डोटी– बिनाइजाजत नेपाल प्रवेश गरी एक नेपालीलाई अपहरण शैलीमा लाँदै गर्दा भारतीय प्रहरीका डीएसपीसहितको टोली प्रकाउ परेको छ । दिपायल–सिलगढी नगरपालिका ८ लडागडाका लालबहादुर आउजीलाई बुधबार राति घरबाटै बन्धक बनाएर लाने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेकामा डीएसपी नागराजसहित ७ जना छन् । तीमध्ये २ नेपाली छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा राखिएको छ । बन्धक बनाइएका आउजी पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन् । भारतीय प्रहरी र तिनका सहयोगीलाई विशेष सुरक्षासहित प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टको कार्यकक्षमा राखिएको स्रोतले जनायो । एसपी विष्टले भने उल्टै घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘मलाई जानकारी आएपछि बताउनेछु,’ उनले भने ।

घटनामा प्रयोग गरिएको गाडी प्रहरी कार्यालय परिसरमा त्रिपालले छोपेर राखेको बाहिरबाटै स्पष्ट देखिन्छ । पत्रकारहरूलाई उक्त गाडीको फोटो खिच्नसमेत दिइएको छैन । डोटीमै घर भएका दुई नेपालीको सहयोग लिएर भारतीय प्रहरीको समूह धनगढीस्थित पीएस टुर्स एन्ड ट्राभल्सबाट स्कारपिओ रिजर्भ गरी डोटी आएको थियो । पीएस टुर्सका सञ्चालक पदम सिंहले भने, ‘उनीहरूले डोटीको शैलेश्वरी भ्रमण गर्न जान लागेको भनेपछि जीप खोजिदिएको हुँ ।’

भारतमा मजदुरी गर्दै आएका लडागडाकै प्रसाद कार्कीलाई उतैबाट समातेर लालबहादुर आउजीको घर देखाउन राति करिब २ बजे ल्याएका थिए । लालबहादुर घरमा सुतिरहेका थिए । प्रसादले मध्यरातमा बोलाएपछि लालबहादुरकी श्रीमतीले ढोका खोलेकी थिइन् । एक्कासि भारतीय प्रहरी घरभित्र पसेर कुटपिट गर्नुका साथै लालबहादुरलाई जबरजस्ती गाडीमा बन्धक बनाएर लगेका थिए । घटनालगत्तै स्थानीयवासीले लडागडा प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए । स्थानीय प्रहरीले गाडी समात्न नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिएको थियो । जिल्ला प्रहरीले आफ्नो कार्यालयअगाडि गाडी नियन्त्रणमा लिई पक्राउ गरेको हो ।
कामको सिलसिलामा भारतमा बस्ने लालबहादुर चार महिनाअघि फर्किएका हुन् । नेपाली प्रहरीसँग समन्वय नगरी उताको प्रहरी आई उनलाई अपहरण शैलीमा रातारात लैजान चाहनुको कारण खुलेको छैन । आफन्तका अनुसार उनलाई हिरासतमा राखिएको छ र कसैलाई भेट्न दिइएको छैन । अवैध रूपमा आएका भारतीय प्रहरीलाई एसपीले आफ्नो कक्षमा ससम्मान राखेको र लालबहादुरलाई थुनामा राखेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एक कार्यक्रमका लागि जिल्लाबाहिर छन् । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको वताए । नेपालको सीमाभित्र भारतीय प्रहरी आएर राति अपहरण गर्ने हिम्मत गर्नु सामान्य घटना नभएको अधिवक्ता डन्डीराज ओझाले बताए । ‘यस घटनाले नेपालको सुरक्षा अवस्था प्रस्ट देखियो, नेपाल प्रहरीको सक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

यसअघि २०७३ साल वैशाख १२ गते डोटी र अछामको सिमानामा पर्ने चौखुट्टे क्षेत्रबाट ५ भारतीय प्रहरी अवैध हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । समातिएकालाई नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीले भारतसमक्ष बुझाएका थिए ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारीमा जुटेको छ । राजपाले बिहीबार अपराहन बिजुलीबजारमा बैठक राख्दै निर्वाचन आयोगबाट मागिएको दल दर्तासम्बन्धी आवश्यक पार्टी घोषणापत्र र विधान टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा थपिनुपर्ने मागलाई बटमलाइन बनाउँदै आएको राजपाले सरकारबाट न्यूनतम चासो सम्बोधन भए चुनाव सकार्ने देखिएको छ । यसअघि शुक्रबारसम्मलाई घोषित आन्दोलनलाई उसले बुधबारै स्थगन गरिसकेको छ ।

राजपा शीर्ष नेता महन्थ ठाकुरले आफ्ना न्यूनतम चासोबारे प्रस्ट पार्दै छुटेका सहिद घोषणा, आन्दोलनका घाइतेलाई प्रभावकारी उपचार, अंगभंग भएकाको उचित व्यवस्थापन र झूटा मुद्दामा गिरफ्तारको रिहाइ आफ्ना लागि चुनावमा सहभागिताको सर्त रहेको बताए । ‘हामी अहिले कुनै लिखित वा बकपत्र दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । तर सरकारले न्यूनतम माग सम्बोधन गरे चुनावमा सहभागी हुनेबारे विचार गर्न सकिन्छ,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने, ‘१५–१६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । अपांगको व्यवस्थापन गर्छु भनेर सरकारले गरेको छैन । जब हामी जिल्लामा जान्छौं– मेरो छोरा डाँकाचोरी गरेर समातिएको होइन भन्दै परिवार रुन थाल्छन् । सहिदको परिवारले मुखले केही नभने पनि अनुहारबाटै बुझिहालिन्छ । सरकारले तत्कालै तिनका लागि गर्नुपर्ने काम छन् । सक्दो राहत देओस्, उपचार गरोस् ।’ मधेसी दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्दै आए पनि सरकारले पालना नगर्दा समस्या भएको ठाकुरले बताए ।

यसअघिसम्म स्थानीय चुनावलाई लिएर राजपाभित्र दुईखाले मत देखिँदै आएको थियो । अध्यक्ष मण्डलका ६ नेतामध्ये शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवले चुनावलाई उपयोग गरेर एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए भने राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव आन्दोलनमा गएर चुनावमा जाँदा जनमत बढ्न सक्ने तर्कमा थिए । ठाकुर र अनिल झाले भने आन्दोलनतिर झुकाव देखाए पनि अन्तिम राय दिएका थिएनन् ।

आन्दोलन स्थगनसँगै ठाकुरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सरकारले लिनुपर्ने र लिन सक्नेजति निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा दाहालले राजपाकै लागि भनेर सरकारले निर्वाचन आयोगले यसअघि तोकेको उम्मेदवार मनोनयन, मतदानलगायत चुनावी कार्यक्रम सारेको बताएका थिए ।

‘हामी अहिले कुनै बकपत्र दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं तर सरकारले न्यूनतम माग सम्बोधन गरे चुनावमा सहभागी हुनेबारे विचार गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं (कास)– आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने माग राखी डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । बिहीबार सुरु सुनुवाइ नटुंगिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको बहस असार १ गते हुनेछ ।

सुनुवाइका लागि बिहीबार ७ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर राणा, जगदीश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सिलवालका पक्षबाट रिट निवेदकहरूले बहस गरे ।

बिहीबारै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिलवालमाथिको पूरक निवेदन एकल इजलासमा पठाउनुपर्नेमा एकैपटक पूर्ण इजलासमा पेस भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । इजलासले भने उक्त निवेदनसमेत पूर्ण इजलासमै सुनुवाइ हुने राय सुनाएको थियो ।

काठमाडौं– स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले भटाभट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई रोकेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड नबनुन्जेल वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ ले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर/उपमहानगरलाई आफूखुसी पैसा बाँड्न रोकेको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बिहीबार अर्थ, स्थानीय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवसहित बसेको बैठकले अनियन्त्रित ढंगले पैसा बाँड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

‘केही स्थानीय तहबाट आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको पाइयो, सरकारले स्वीकृत गरेको आदेशअनुसार त्यसरी पैसा बाँड्नु कानुनविपरीत हो,’ बैठकपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कान्तिपुरसँग भने । सरकारले स्वीकृत गरेको आदेशमा ‘नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइने छैन’ भनी प्रस्ट लेखिएको छ ।

निर्वाचित भएलगत्तै त्यसरी भत्ता बाँड्नेमा महानगरपालिका अग्रसर देखिएका छन् । बुधबार नै काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले ८० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष उमेर पुगेका महिला ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि वृद्ध भत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो अधिकार केन्द्रकै भएकाले स्थानीय तहबाट वितरण हुनु गैरकानुनी हुने भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आदेश पारित गरिएको हो । बैठकमा मुख्यसचिव सुवेदीले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि र मापदण्ड तयार नहुन्जेल आफूखुसी भत्ता वितरण रोक्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । उनले परिषद् बैठक र मापदण्ड तथा कार्यविधिबिनै स्थानीय तहले आफूखुसी भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका निर्णय गर्न थालेकाले अर्थ र स्थानीय विकास सचिवमार्फत त्यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

स्थानीयको बेग्लै आचारसंहिता
यसैबीच संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक सहायता रोक्नेसहित स्थानीय तहले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने समावेश गरी १० बुँदे आचारसंहिता तयार गरेको छ । यससम्बन्धी प्रस्तावलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयनमा लगिने सचिव थपलियाले जानकारी दिए । आचारसंहितामा राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डताविपरीत काम गर्न नहुने, पदाधिकारीले काम गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा आँच आउने गरी काम गर्न नहुने, साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्न नहुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्न नहुनेलगायत छन् । ‘आचारसंहिता तयार हुँदै छ, केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ,’ सचिव थपलियाले भने ।

काठमाडौं– सीतापाइलाका राम गौतम (नाम परिवर्तन) ले कालमाटीमा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो नकाटदा ट्राफिक प्रहरीलाई २ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो । ‘जेब्रा क्रसिङको रङ मेटिएको रहेछ थाहा पाइएन अलि माथिबाट क्रस गर्दा जरिवाना तिर्नु पर्‍यो’, उनले भने, ‘नियममा कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो, जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक लाइट पनि त हुन पर्‍यो नि ?’ कलंकीदेखि कालीमाटीसम्म जेब्रा क्रसिङ नै नभएको गौतमले बताए । केही दिनदेखि ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङ र आकाशेपुल प्रयोग नगरी बाटो काटेमा २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न थालेको छ । प्रहरीका अनुसार तीन दिनको अवधिमा ९ हजार ८ सय ९४ जना भन्दा बढीलाई कारबाही भइसकेको छ । त्यसमध्ये ६ हजार ८२ जनालाई जरिवाना गरेको छ भने, ३ हजार ८ सय १२ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् । प्रहरीले जरिवानाबापत १२ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँ असुलेको छ ।

जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक बत्तीजस्ता पर्याप्त सडक पूर्वाधारबिना दण्ड जरिवाना गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । सिन्धुपाल्चोककी मीन लामा बिहीबार कोटेश्वरमा जेब्रा क्रसिङबाट सडक पार नगर्दा कारबाहीमा परिन् । ‘मलाई यसबारे थाहा नै थिएन, ट्राफिकले तपाईले जथाभावी बाटो काट्नु भयो, २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्‍यो भन्छ’, उनले भनिन्, ‘म पाटन अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदै थिएँ, सुन्दा त छक्क परें ।’

पर्याप्त जनचेतनाबिना नै कारबाही गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको उनको भनाइ छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाले ऐनअनुसार आफूहरूले कारबाही चलाएको बताए । ‘जे ऐनमा छ, हामीले त्यही गर्ने हो, त्यसबाहेक एक इन्च तल माथि गरेको छैन । उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, हामीले कसैलाई अनावश्यक दु:ख दिने काम गरेको छैनौं । २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई केही बेर चोकमै रहेको ट्राफिक पोष्टमा सचेतना कक्षा दिएर पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘प्रहरीले सचेतना दिँदा १/२ घण्टा लाग्न सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई जेलमा लग्यो भनेर नसोचौं, हामीले सकारात्मक काम गर्दैछौं, त्यो हाम्रो कार्यालय हो, जथाभावी बाटो काटदा गत वर्ष सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ४२ प्रतिशत पैदल यात्री छन् ।’ वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्म एक महिना सचेतना कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको उनले दाबी गरे । त्यसका साथै, जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुल नभएको स्थानमा पैदलयात्रीले बाटो काटदा जरिवाना नगरिएको उनले बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा हाल ३ सय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ छन् । अब थप ३ सय स्थानमा आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सडक विभागलाई जेब्रा क्रसिङ निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी उनले दिए ।

तर, सडक पूर्वाधार नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत कठिनाइ भएको भन्दै उनले ट्राफिक बत्ती, जेब्रा क्रसिङ बनाउने काम आफूहरूको नभएको बताए । विभिन्न स्थानमा भएका ट्राफिक बत्तीसमेत मर्मत नहुँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनाअघि उपत्यकाका ३५ स्थानमा ३७ वटा ट्राफिक बत्ती जोड्ने तयारी गरे पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सडक विभागअन्तर्गतको ‘काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात परियोजना’ ले टेन्डर आहान गरे पनि टेन्डर नै नपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एक पटक अनुमान गरे भन्दा ठेकेदारले बढी दाबी गर्‍यो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि तीनपटक टेन्डर गरियो, कसैल टेन्डर विड नै गरेनन्, अति टेक्निकल विषय भएकाले ठेक्का हाल्न नै मान्दैनन ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार माइतीघर, तीनकुने, जय नेपाल हल, थापाथली चोक, जावलाखेल चोक, नारायणगोपाल चोक, त्रिपुरेश्वर, दरबारमार्ग, भद्रकाली, कमलपोखरी, जमल, लौनचौर, महराजगन्जलगायत क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ट्राफिक बत्ती जडान गर्न लागेको हो । टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत हुने बित्तिकै १ वर्षभित्रै छनोट गरिएका चोकमा आइल्यान्डसहितको बत्ती जडान गरिने ती अधिकारीले दाबी गरे । लाइट व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक महाशाखाको कन्ट्रोल कक्षबाट गरिने छ । परियोजनाका अनुसार सीसी क्यामरामा सवारी डिटेक्टर सेन्सरहरू पनि जडानको व्यवस्था मिलाइएको छ । नियन्त्रण कक्षबाटै रातो, पहेंलो र हरियो लाइट नियन्त्रण गरिनेछ ।

राति अटोमेटिक पद्धतिद्वारा नियन्त्रण गरिनेछ । बत्तीको प्रयोग सवारी जाम हेरेर कन्ट्रोल रुमबाट ट्राफिक प्रहरी, यातायात इन्जिनियरले गर्नेछन । पैदलयात्रीले बाटो काट्न परे जेब्रा क्रसिङका पोलमा राखिएको ‘पुस’ बटन थिच्नुपर्नेछ । बटन थिचेको केही समयपछि कन्ट्रोल युनिटले पैदलयात्रीलाई बाटो काट्न अनुमति दिने गरी हरियो बत्ती बाल्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सडक पूर्वाधार निर्माण हुँदा पैदलयात्रीलाई समस्या भएको बताए । ‘पूर्वाधारको कमी छ’ उनले भने, ‘ट्राफिक बत्ती जडानलगायतमा भएको ढिलाइप्रति म चाँडै बुझ्छु ।’

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकालाई राजधानीको नमुना सांस्कृतिक पर्यटकीय नगर बनाउन सम्पूर्ण सरोकारवाला विज्ञसहितको एउटा विशेष टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद गौतमले बैठकले टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको, तर त्यसमा रहने व्यक्ति तोक्न बाँकी रहेको बताए । ‘टोलीमा राजस्व विज्ञ, वातावरण, पर्यटन, सामाजिक विज्ञलगायत, राजनीतिक दल, बौद्ध विहार संघ, ज्यापु समाज जस्ता सम्पूर्ण सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई राखिने छ’ उनले भने, ‘टोलीले छलफल गरी दीर्घकालीन योजना बनाउने छ ।’

उनका अनुसार टोलीले योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउने, समयावधिलगायत पक्षबारे पनि विस्तृत कार्ययोजना बनाउनेछ । ‘महानगरपालिका हस्तकला, ताम्रकला, प्रस्तरकला, मूर्तिकला, चित्रकला, धातुकलाका लागि प्रख्यात मानिन्छ,’ उनले भने, ‘योजनामा ती कलालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।’

महानगरपालिकाको तत्कालीन, दीर्घकालीन र विकासका कार्यक्रम योजना तर्जुमा गरिनेसमेत बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पाटनका कलाको संरक्षणको अभावले गर्दा संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु स्वागत योग्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यही कलाको संरक्षण गरी महानगरपालिकाकाका सहरी गरिब उत्थान गर्न जापान सरकारले २७ लाख अमेरिकी डलर (२७ करोड रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले ३ लाख अमेरिकी डलर (३ करोड रुपैयाँ) महानगरपालिकालाई सहयोग दिएको वर्षौं बितिसक्यो । तर हालसम्म परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भूकम्प पीडितलाई नि:शुल्क नक्सापास
भक्तपुर– चाँगुनारायण नगरपालिकाले भूकम्प पीडितलाई नि:शुल्क नक्सापासको व्यवस्था गर्ने भएको छ । बिहीबार सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरूको पहिलो बैठकले बिहीबारबाटै लागू हुनेगरी पीडितलाई नि:शुल्क नक्सापासको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।

नगरप्रमुख मिश्रले नगरलाई सफा, स्वच्छ, हराभरा, सुन्दर र मुलुककै नमुना नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिएको बताए । नगरबासीलाई आयआर्जन, जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिमा सामूहिक व्यवसायीकरण गर्ने, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक र साँस्कृतिक पर्यटनका रूपमा नगरलाई पहिचान बनाउने, एकघर एक प्राविधिक उत्पादनको अवधारणा ल्याई कार्य गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो ११ महिनामा ४२ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । तिनले कुल २ सय २५ वर्ष कैद र १८ करोड ८२ लाख ८४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । पक्राउ परेकामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षको सजाय तोकिएकादेखि बैंकिक कसूर र अपहरण मुद्दामा फरार अभियुक्तसमेत छन् ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेर साउदी अरब पुगेका नारायण अधिकारीलाई ब्युरोले इन्टरपोलको सहायतामा पक्रेर नेपाल ल्याएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये कर्तव्य ज्यान मुद्दाका २ जना छन् भने ठगी मुद्दाका ९ अभियुक्त छन् । २२ वर्षअघि लागूऔषध मुद्दामा ६ लाख जरिवाना र १५ वर्ष जेल सजाय तोकिएका फरार अभियुक्त नारायणबहादुर थापालाई ब्युरोले गत कात्तिक १ मा पक्राउ गरेको थियो । नेपाली सेनाका पूर्वजवान थापा २०५१ भदौ ११ गतेदेखि फरार थिए । २०५८ मा जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय तोकिएपछि फरार रहेका सामाखुसीका विजयबहादुर तामाङलाई ब्युरोले पक्रिएको छ । यस्तै लागूऔषध मुद्दामा १५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना तोकिएपछि २०५८ यता फरार रहेका गजबहादुर गुरुङलाई पनि ब्युरोले पक्रेको छ । फरार अभियुक्तलाई पक्रन फैसला कार्यान्वयन इकाई पनि सक्रिय रहेकै अवस्थामा ब्युरोले यी अभियुक्त पक्रेको हो । पक्राउ परेकालाई ब्युरोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा बुझाउने गरेको छ ।

ब्युरोकी प्रवक्ता मीरा चौधरीले फरार अभियुक्तहरू समात्ने कार्यमा विशेष तत्परता देखाइरहेको बताइन् । ब्युरोको ५ नम्बर पिलर फरार अभियुक्त समात्ने काममा सक्रिय रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट प्राप्त भएका फरार अभियुक्तको सूचीका आधारमा ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको हो ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक नगरपालिका ४ दधिकोट सिकारीटारस्थित बद्री खड्काको घरमा डेरा गरी बस्ने एक दम्पती मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । लिखु गाउँपालिका ९ पोकली ओखलढुङ्गाका २० वर्षीय लोकबहादुर तामाङ र उनकी पत्नी २० वर्षीया बालकुमारी बस्नेत मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । तामाङ पंखा झुन्ड्याउने हुकमा सलको पासो लगाई झुन्डिएको अवस्था र बस्नेत खाटमा लडेको अवस्थामा मृत फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईंले बताए । उनीहरूको गत माघमा विवाह भएको थियो । मृतक तामाङको साथमा ‘सुसाइट नोट’ र बस्नेतको शव नजिक विषादीको फेला परेको प्रवक्ता प्रसाईंले बताए ।

काठमाडौं (कास)– एसिड आक्रमणमा परेका ललितपुर प्युटारका ९ वर्षीय करण तामाङको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई यही जेठ ८ गते अज्ञात व्यक्तिले एसिड छ्यापेको थियो । अहिले उनको महारागन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ४५ ग्राम अवैध भालुको पित्तसहित लमजुङ गौडाका रमेश थापामगरलाई पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जघन्य अपराधमा भारतबाहेक विदेशमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली ३ सय २० रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमा १७ जनाले मृत्युदण्ड र ४३ जनाले जन्मकैदको सजाय पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उद्धार शाखाले विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं महावाणिज्य दूतको कार्यालयसँग समन्वय गरी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाई सरकारबाट उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘हामीसँग विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण थिएन । कुन नेपाली कस्तो मुद्दामा के कारणले परेका छन् भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले भने, ‘ती नेपालीको विषयमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अब सरकार प्रस्ट भएको छ ।’

अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित देशको नेपालस्थित राजदूत वा विदेशस्थित नेपाली राजदूतमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘यो सरकारी विवरण भएकाले अब आउने सरकारका लागि काम अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कस्ता मुद्दालाई आममाफी दिलाउन पहल गर्ने, कस्तालाई ब्लड मनी तिर्नुपर्ने र कस्तालाई कैदी स्थानान्तरण गरी स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने हो भन्ने विषय अब छुट्याउन सकिनेछ ।’ जेलमा परेका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली लागूऔषधको व्यापार र कारोबारको मुद्दामा छन् । दोस्रो संख्या हत्या मुद्दाको छ भने सबभन्दा थोरै चोरी, फर्जी कागजपत्र निर्माण, बलात्कार, ठगी र मानव तस्करी जस्ता मुद्दाका छन् । साउदी अरबमा ७६, यूएईमा ६३, कुवेतमा ६१, कतारमा ५०, थाइल्यान्डमा ४२, तिब्बतमा २० र वेइजिङ ८ नेपाली जेलमा छन् । स्थानीय अदालतहरूले अपराधको प्रकृति हेरी ती नेपालीलाई एकदेखि ५० वर्षसम्म जेल सजाय तोकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता दिन दूतावासहरूलाई परिचालन गरिएको जनाएको छ । ‘सबै नियोगलाई जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने तथा अदालतमा आवश्यक परे प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘कानुनी रूपमा लड्नुपर्ने मुद्दामा दूतावासले लडिरहेको छ ।’ उनले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन भने सम्बन्धित देशसँग ‘द्विपक्षीय समझदारी’ चाहिने बताए ।

पूर्वमहान्यायधिवक्ता हरि फुयालले विदेशी जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय भुक्तान गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा आउन थालेको बताए । हालै भारतले कतारसित द्विपक्षीय समझदारी गरी कतारको जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बाँकी कैद भुक्तान भारतमै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालमा द्विपक्षीय कानुनी सहायता समझदारी ऐन–२०७३ जारी भइसकेको छ । यसले कैद स्थानान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको छ,’ फुयालले भने, ‘नेपालले यो ऐनअनुसार विदेशी राष्ट्रसँग समझदारी गरेर सजाय पाएका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई जेलमा राख्न मिल्छ ।’

- कैद स्थानान्तरणको पहल
- द्विपक्षीय समझदारी गर्ने कानुन छ : पूर्व महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोलखामा स्थानीय चुनावका क्रममा भएका हिंसा र त्यसमाथि कानुनी कारबाहीबारे अनुसन्धान गर्न टोली पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको आयोग बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा चुनाव अघि उम्मेदवारको छोरा कुलबहादुर तामाङको माओवादी केन्द्रका नेतासहितको संलग्नतामा हत्या भएको थियो । उक्त हत्याका आरोपित पक्राउ नपरेको, अभियुक्तहरूले पीडित परिवारलाई धम्की दिएकोलगायत विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले टोली पठाउने निर्णय गरेको आयोगका अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख कोषराज न्यौपानेले जनाए ।

गौरीशंकर, बैतेश्वर र तामाकोसी गाउँपालिकामा भएका हिंसा, बुथ क्याप्चरका घटनाबारे आयोग टोलीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गरिएको, उनीहरूलाई घटनाको भोलिपल्ट पक्राउ गरिए पनि लगत्तै छाडिएको र मुद्दा कमजोर पारिएकोलगायत उजुरी परेको थियो । यसैबीच, गौरीशंकर गाउँपालिकामा भएको हत्याकाण्डको विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को टोली बिहीबार नै चरिकोट पुगेको छ ।

काठमाडौं– एमालेले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तत्कालदेखि ५ वर्षसम्म गर्ने कामको समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचितहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गर्दै संविधानत: गर्नुपर्ने कामहरूलाई ख्याल गर्न सचेत गराएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक साधन स्रोत, सामाजिक एवं वातावरणीय अवस्था लगायतका आधारमा पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्दा निर्वाचनमा आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई समावेश गर्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकारका सबै कानुनहरू ६ महिनाभित्र बनाइसक्ने गरी काम अघि बढाउन पनि निर्वाचितहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफ्नो काम कारबाही पारदर्शी तुल्याउन र विकासमा जनसहभागिता समेत जुटाउन स्थानीय भाषामा एफएम सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ ।

पाँच वर्षे योजनाअनुरूप पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष हुँदै ५ वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त तयार गर्न, त्यसअनुसार कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गर्न र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी लागू गर्न एमालेले निर्देशन दिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग सम्बन्धी अध्ययन गरी कुन क्षेत्र, के प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने निक्र्योल ६ महिनाभित्र गरिसक्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यसकै आधारमा आवास, कार्यालय, व्यवसाय, निर्माण, सार्वजनिक स्थानलगायतका लागि अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसैगरी, आफ्नो क्षेत्रमा देखापर्न सक्ने जोखिम आकलन गर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि एमालेको निर्देशनमा छ ।

गाउँ वा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको विवरण लिई चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना समयमै सक्न आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने तथा केन्द्रीय बजेट र जिविस बजेटबाट सञ्चालित आयोजनालाई थप स्रोतका लागि तत्काल माग गर्ने एवं बजेट फ्रिज हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । वडा तहबाटै जनतालाई अधिकतम सरकारी सेवा सुविधा दिने, सेवा दिनेभन्दा फरक व्यक्ति गुनासो सुन्ने अधिकारी हुने व्यवस्था मिलाउने र वडा सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्नो तहको सरकारी सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्न ध्यान दिन एमालेले आफ्नो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर काम गर

काठमाडौं– सरकारले उत्तर र दक्षिण जोड्ने सडक सञ्जाललाई अघि बढाउने विषय बजेटमै उल्लेख गरेपछि अन्तरमन्त्रालय छलफल आरम्भ भएको छ । दुई छिमेकी चीन र भारतसँग जोडिने गरी पूर्वाधार विकासमा दुवैको लगानी भित्र्याउन राजनीतिक दलहरू तयार भएपछि कर्मचारीस्तरमा पनि यसको बहस आरम्भ भएको हो । कुनकुन नाकाबाट कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर त्यसमा सरकारले आफ्नो तयारी प्रस्तुत गर्न लागेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अबको विकल्प नै दुई मुलुकलाई जोड्ने र दुवैको लागानी नेपाल भित्र्याउने हुनाले त्यसतर्फ नै सबै नीति अघि बढाउन सरकार लागिपरेको हो ।

‘परराष्ट्र, अर्थ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच छलफलहरू भइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा नै दुवै मुलुकको लगानी भित्र्याउने र सहयोग अघि बढाउने विषय सार्वजनिक भएको थियो । बजेट भाषणमा उनले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरूको विकासबाट लाभ लिने समेत उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार अब छिमेकीको विकासबाट फाइदा लिने नीति अख्तियार गरेर अघि बढ्नेछ ।’ त्यही आधारमा नै अन्तरमन्त्रालय छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए । बजेट भाषणमा वर्तमान सरकारले मुलुकपिच्छेको फरक नीतिलाई अंगीकार गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । विदेशी सहायतामा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको अध्ययन गर्ने समेत बताइएको छ । त्यस्तो सहायता कुनै क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री महराले त्यसमा आधारित रहेर काम अघि बढ्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।

चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) मा लामो बहस र छलफलपछि फ्रेमवर्क हस्ताक्षर गरेको एक महिनापछि बजेटमार्फत नेपालले दुवै छिमेकी जोड्ने बताएको हो । बजेटमा सरकारले ओबरबाट लगानी ल्याउने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । चीनबाट रेल, सडक तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी भित्र्याउने भन्दै ओबरमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको थियो । रेल र सडकलगायत सञ्जाल परियोजना भारतसँग पनि यसअघि नै रहेकाले त्यसलाई सम्पन्न गराउन पनि सरकार लागिपरेको समेत बताइएको छ । भारतीयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परियोजनालाई छिटो सक्नुपर्नेमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । बजेटमा आएको अवधारणापछि यस प्रकारको बहस हुने गरे पनि खासै उचाइ लिने गरेको छैन । अघिल्ला वर्षको बजेटमा पनि यस्ता अवधारणाहरू धेरै आएको तर कार्यान्वयन तहमा नगएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए । यद्यपि अहिले भने स्थानीय तहको कार्यान्वयनले गर्दा यस्ता काम पनि सँगै अघि बढ्न सक्ने बुझाइ उनीहरूको छ ।

छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सरकार अघि बढ्न चुक्न नहुने भन्दै यस्ता विषय बजेटमा सामेल गराएको यसमा संलग्नहरूले बताए । दुवै छिमेकीसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न फरकफरक रणनीति तयार गरेर सरकार अघि बढ्ने विषय निकै अघिदेखि भए पनि त्यसमा खासै काम हुन सकेको छैन । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारकै पालादेखि नै छिमेकबाट परराष्ट्र मामिला सुरु हुने र त्यो हरेक मुलुकैपिच्छेको प्राथमिकताको आधारमा हुने भनिए पनि त्यसअनुुसार गति लिन सकेको छैन । ‘कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विश्वका विभिन्न फोरममा नेपालको उपस्थिति देखिने खालको अर्थपूर्ण बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाली दूतावासलाई आर्थिक, पर्यटन, श्रम, लगानी र व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

मुलुकको इज्जतका लागि ई–पासपोर्ट
विश्वका अधिकांश मुलुक यति बेला ई–पासपोर्टमा गइसकेका छन् । नेपालले पनि सात वर्षअघि आरम्भ गरेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरउन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा लैजाने तयारी अघि बढाइरहेको छ ।

‘कुन–कुन नाकाबाट कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारले आफ्नो तयारी प्रस्तुत गर्न लागेको छ’

काठमाडौं (कास)– बेलायती प्राध्यापक डेभिड सेडनले स्थानीय तह निर्वाचनमा आममानिसको उल्लेख्य सहभागिताको प्रशंसा गरेका छन् । सन् ८० को दशकमा ‘नेपाल इन क्राइसिस’ किताब लेखेका र नेपालबारे विशेष जानकारी राख्ने डेभिडले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मत खस्नु धेरै सकारात्मक रहेको बताए ।

नेकपा संयुक्तले बिहीबार स्थानीय निर्वाचन सन्दर्भमा गरेको अन्तक्र्रियामा डेभिडले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्थान सुरक्षित गरिनु पनि स्थानीय चुनावको अर्को प्रमुख विशेषता रहेको उल्लेख गरे । ‘२० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्त्व छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘बेलायतमा राष्ट्रिय चुनावमा २५ प्रतिशत र स्थानीय निर्वाचनमा ३० देखि ३५ हाराहारीमा मात्रै मतदान हुन्छ । यहाँको सहभागिता उल्लेख्य छ ।’

सरकारले स्थानीय तहमा ठूलो बजेट पठाएकोमा क्षमता अभावमा सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सबैको सरोकारको विषय रहनुपर्ने बताए । ‘कम क्षमता भएका साना इकाईले पनि धेरै बजेट पाएका छन्, अब प्रश्न रहन्छ तिनले पाएको बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छन् ?’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेलामा बजेटको सही प्रयोग नभएर भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।’ जनताले मत दिनु मात्रै प्रजातन्त्र नभएको भन्दै उनले सबै क्षेत्रमा जनताको सहभागिता र प्रभाव कति छ, त्यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मूल्यांकन हुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक वीरेन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको सवाल त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याए ।

स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचनलाई सार्दासार्दै मध्य असार पुर्‍याइएको छ । पहिला एकै चरणमा गर्ने भनिए पनि मधेस केन्द्रित घटकहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउने प्रयोजनले नवलपरासीको पूर्वी भाग र चितवन बाहेक तराईको भूभाग भएका प्रदेशहरूलाई दोस्रो चरणका लागि थाँती राखियो । एक महिना सारेर जेठ ३१ पुर्‍याइएको, पछि असार ९ बाट सारेर १४ गते तोकिएको छ । यद्यपि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग गाँसिएर पहिलो चरणमै चुनावमा सहभागी भइसकेको छ । तर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदि नेतृत्वका अन्य केही घटक यी हरफ लेखिँदासम्म प्रक्रियाबाट पाखै बसिरहेको देखिएका छन् । ठाकुर, महतो आदिले आफ्ना पहिलाका मधेस केन्द्रित नामहरू छाडेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नामको दल बनाएका छन् । यादवले पहिल्यै पार्टीको नाममा रहेको मधेस विशेषण त्यागिसकेका छन् । नामका मामिलामा विजय गच्छदारले पनि उनैलाई पछ्याएका हुन् ।

प्रकटमा मधेसी नेताहरूले मधेस केन्द्रित अडान लिइरहेका देखिए पनि व्यवहारमा भने अचेल उनीहरू क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय चरित्र ग्रहण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन् । मधेसका नाममा राजनीति गरिरहँदा उनीहरू क्रमश: समुदाय विशेषमा सीमित हुँदै गएका तथा त्यसैका फलस्वरुप उनीहरूको राजनीतिक समष्टिसमेत साँघुरिँदै गएको हो । यसमा पहलको श्रेय यादवलाई जान्छ, किनभने सर्वप्रथम उनी नै मधेसी घेरामा सीमित नरहेर पहाडका जनजातिसम्म पुगेका हुन् । यद्यपि उनी उग्रतम पहाड विरोधीका रूपमा नचिनिएका होइनन् । यसमा २०७२ सालको कैलालीको टीकापुर काण्ड उल्लेख्य छ । उनी तत्कालीन सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो र कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले पहाडी समुदाय विरुद्ध उग्र र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कारण टीकापुरको दुर्दान्त काण्ड भएको थियो । त्यस काण्डमा एक बालकसहित १० दस प्रहरीको नृशंस हत्या भएको थियो ।

यादवमाथि लागेको यो कलंकको धब्बा सायदै उनको जीवलकालमा हट्नेछ । सम्भवत: त्यसैबाट उत्पन्न आन्तरिक ग्लानिका कारण उनमा आफ्नो पहाड विरोधीे उत्तेजनालाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने बोध हुँदै आएको हुनसक्छ । साथै उनले आफ्नो भावी राजनीतिलाई पनि हेरेका हुनसक्छन् । उपेन्द्रको गृहजिल्ला सुनसरी भएकोले वर्तमान प्रादेशिक संरचनामा उनी १ नम्बर प्रदेशमा पर्छन् र साँच्चै बुद्धि पुर्‍याए भने आउँदा दिनमा उनले नै त्यो प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व लिनसक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । यो किनभने मधेसबाट उठेका नेताहरूमध्ये पहाडमा विशेष गरेर जनजाति समुदायमाझ उनको स्वीकार्यता धेरै बढी छ । यदि खस–आर्य समुदायप्रति उनको कटुता निर्मूल हुने हो भने उनी जातजातिभन्दा माथि देशभर पूर्वको प्रभावशाली अनुहारका रूपमा चिनिने एउटा राष्ट्रिय नेता बन्ने ल्याकत राख्छन् ।

निश्चय नै राष्ट्रिय राजनीति अझै पनि उनै २०४६/४७ पछिका, बारम्बार दोहोरिएका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकै वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यो पुस्ता वास्तवमा निर्दलीय पञ्चायतकालीन राजनीतिको समर्थन र विरोधको अन्तरघर्षणबाट जन्मेको हो । त्यसैले त्यसमा बिरलैमात्र कल्पनाशीलता छ । सिर्जनशीलता भन्ने हो भने बीपी कोइराला र पुष्पलालका नामको जपमात्र छ, आज पनि । राज्य सञ्चालन र पार्टी सत्ताको आसन ओगटेर बसेको त्यस पुस्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन निर्दलीयताको अवसान थियो र त्यसैको चिहानमा आफ्नो सत्ताको भवन निर्माण गर्नु रहेको थियो । सत्ता प्राप्तिका आफ्ना अतृप्त आकांक्षाको परिपुष्टि र तुष्टि नै त्यस पुस्ताका अधिकांशको ध्येय रहिआएको यथार्थ बारम्बार उद्घाटित हुने गरेको छ । आलोपालो गर्नेमा तिनैको नाम आउँछ । अन्यथा पटक–पटक एउटै पात्र प्रधानमन्त्री बन्ने, बन्न सक्ने अवस्था आउने नै थिएन ।

यद्यपि देश गणतन्त्र भएको छ । तर गणतन्त्र अनुकूलको नेतृत्व आएकै, आउनसकेकै छैन । निश्चय नै यहाँ गणतन्त्रमा अनुहारमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन माओवादीकै बाबुराम भट्टराईको नाम किन नलिएको भन्ने प्रश्न उपस्थित हुनसक्छ । नलिएको कारण छ । एक त यिनीहरूको निकट अतीत हिंसात्मक छ, फेरि यिनीहरू मनैबाट गणतन्त्र विरोधी, चरम अवसरवादी पात्रहरूको संसर्गमा यसरी रमाए कि यिनले परिवर्तनको वास्तविक ध्येय नै बिर्से । शरीरले अर्कै भए पनि प्रकारान्तरमा आचरणले यिनीहरू र तिनीहरूमा कुनै भिन्नता देखिएन । त्यसैले दुर्भाग्यवश, दाहाल र भट्टराई परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उल्लेख्य नाम हुनबाट च्युत हुनपुगेका छन् ।

देश गणतन्त्र भए पनि आचार, विचार र शासकीय व्यवहार गणतन्त्र अनुरुप छैन । किन छैन भने राजनीतिको अग्रभागमा विगतमा राजाका पाउ परेर आफ्नो राजनीति सुरक्षित रहेको ठान्ने पात्र छन् । किन छैन भने संघीयता तिनीहरूको मस्तिष्कमा अझै पसेकै छैन । अझ झन् किन छैन भने आज पनि तिनीहरूका मुखबाट लोकतन्त्र होइन, स्वभाववश प्रजातन्त्र नै निस्कन्छ । तिनीहरूको मानसमा ती विम्ब छैनन्, जुन हुनुपर्ने हो । तिनीहरू समयले अगतिला भनेर सिद्ध गरेका, औचित्य गुमाएका पात्रहरूलाई विश्वमा अन्यत्र कहीं फर्काइँदैन, वैधता दिइँदैन, तर यहाँ फर्काइयो, ससम्मान वैधता दिइयो ।

किन दिइयो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् अथवा त्यसपछिको मधेस आन्दोलन, यी दुबै आन्दोलनले देखाएका नयाँ अनुहारहरूले आफूलाई सुसंगठित र संस्थागत गर्न सकेनन् । त्यसैले त्यहाँ अग्रगमन र गणतन्त्र विरोधी पात्रहरू पुन: हावी भए । जस्तै– २०६२/६३ को जनआन्दोलनको संवाहक शक्ति नागरिक आन्दोलन थियो एकातिर भने अर्कातिर राजनीतिक दलका कित्तामा गुरु घिमिरे र गगन थापा अग्रपंक्तिमा थिए । नागरिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका पात्रहरूमा परिवर्तित नेपालको राजनीतिक स्वामित्व लिने आँट नै प्रदर्शित भएन । अर्कातिर त्यतिखेरको कांग्रेसका युवा अनुहार, गुरु र गगनमा गुरु राजनीतिको कुन हुलमुलमा कता हराए, अझै अत्तोपत्तो छैन । गगनले नेतृत्वकै वरिपरि पालो पर्खिने खालका आफ्ना अग्रजहरूको अनुकरण गर्नु श्रेयष्कर र सुरक्षित ठाने । लोकतान्त्रिक विचारको कित्ताबाट गणतन्त्रको स्थापनालाई ऊर्जा दिने नेपथ्यका पात्रहरू क्रमश: पाखा पर्दै एनजीओमार्फत देश/विदेशको अध्ययन–अनुसन्धानतर्फ लागे । फलस्वरुप, मैदानमा राजा नभई देश बच्दैन भन्ने पात्रहरू गणतन्त्र नेपालका हर्ताकर्ताका रूपमा पुन:स्थापित भए ।

मधेस आन्दोलनको परिणति पनि राष्ट्रिय आन्दोलनको भन्दा भिन्न भएन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेसी जनजनभित्र दबेर रहेको आक्रोशलाई वाणी दियो । देशमा संघीयता त्यसैकारण स्वीकारियो । आफ्नो राजनीति समाप्तिको मुखैमा पुगेका कतिपय मधेसी मूलका नेताहरूले फोरममा प्रवेश गरेर पुनर्जीवन प्राप्त गरे । मधेसीहरूको सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा फोरमको लहर थियो, त्यसैका प्रभावस्वरुप पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा यसले सम्मानजनक स्थान हासिल गर्‍यो । मधेसी मूलका मानिसको घना आवादी भएका क्षेत्रमा कांग्रेस, एमालेको एक प्रकारले ‘सफाया’ भयो । सविधानसभा गठनपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो सरकार बनाउने खेलमा फोरम क्रमश: टुक्रा–टुक्रा भयो । फलस्वरुप यादव जो मधेस आन्दोलनका प्रवर्तक थिए, आफू किनारा पर्दै गए, ठाकुर र महतोले मानौं मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्न थाले ।

देशको जस्तै मधेस क्षेत्रको विचारको ठाउँ राजनीतिक अवसरवादले लियो । यहाँ मेरो तात्पर्य ठाकुरको इमानदारितामाथि प्रश्न गर्नु किमार्थ होइन, तर मधेसमा विद्यमान वस्तुगत यथार्थलाई यादवले जसरी प्रतिनिधित्व गर्छन्, ठाकुर त्यो पाठशालाका होइनन् । उनको पाठशाला फरक छ, यसर्थ उनी बारम्बार उग्र हुने, आक्रोशमा बोल्ने र बहकिने गरेका छन् । यसले देशको मानसमा देखिनुपर्ने मधेसको यथार्थ तस्बीर देखिन पाएन । तस्बीर धमिलिनुका साथै त्यहाँ धर्साहरू पर्नगए ।

तथापि अर्को कोणबाट हेर्दा राजनीतिको केन्द्रमा मनबाट गणतन्त्र विरोधीको बर्चस्व छ । तर गणतन्त्र आउँदा ८ वर्षको अहिले १८ र १० वर्षको बालक अहिले २० वर्ष भएको छ । उसबेलाका किशोर–किशोरी अहिले युवा भएका छन् । यो पुस्ताले जब अभ्यास गर्दै जान्छ, आशा गर्न सकिन्छ, गणतन्त्रको परिकल्पनाले साकार रूप लिनेछ । किनभने तिनीहरूमध्ये प्रशस्तैले प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । जसले गरेनन्, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो मन्तव्य प्रकट गरेका छन् । अब दोस्रो चरणमा मधेसको नयाँ पुस्ताले पनि त्यसरी नै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछ, जो मतदाता नामावलीमा नपरेकाले बञ्चित हुनेछन्, उनीहरूले आफ्नो मन्तव्य कुनै न कुनै रूपमा प्रकट गर्नेछन् ।

त्यसरी नै प्रादेशिक र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि, प्रबल आशा राख्न सकिन्छ, विगतका काला विम्बहरू, पात्रहरू क्रमश: हट्दै जानेछन् । गणतन्त्रमा हुनुपर्ने नभएर अन्यथा जे भइरहेको छ, त्यो सच्चिनेछ । त्यस्तै मधेसको भावभूमिलाई यथार्थमा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू राज्यका तीन तहमै चुनिएर आएपछि मधेसलाई पृथक रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । त्यसपछि नै गणतन्त्रले राजनीतिमा नयाँ अनुहारलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्नेछ ।

अनेक अन्योल र आशंका चिर्दै सहज ढंगमा तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मुलुकमा सकारात्मक सन्देश छाइरहेको थियो । एकाध छिटपुट घटनाबाहेक जसरी शान्तिपूर्वक निर्वाचन भयो, त्यसको ‘जस’ गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रैसँग लिए । यसले उनको राजनीतिक उचाइ ह्वात्तै बढायो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धन सरकारले पाएको त्यो जस भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा उत्पन्न अनपेक्षित विवादले ‘अपजस’ मा परिणत गर्दैछ । त्यहाँ माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नतामा भएको मतपत्र च्यात्ने कार्य निन्दनीय मात्र छैन, दण्डनीयसमेत छ । भरतपुर प्रकरणले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने खतरा बढाइरहेको हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यहाँको मतगणनासम्बन्धी निर्णय छिट्टै लिनुपर्छ । अनुसन्धान र निर्णयका नाममा लामो समय लगाइयो भने आयोगकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । पाँच दिनयताका घटनाक्रम हेर्दा भरतपुर प्रकरणमा आयोगबाट खास सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिँदैन, यसले उसको कार्यशैलीप्रति आशंका बढाउँदै लगेको छ । मतगणना रोकिएको चार दिनपछि मात्र उम्मेदवारका एक–एक प्रतिनिधि र प्रजिअसमेत राखेर च्यातिएको मतपत्रको विवरण पठाउन निर्देशन दिनुलाई ढिलाइको चरम रूप मान्नुपर्छ । त्यति निर्देशन दिन आयोगले चार दिन लगाउनुको अर्थ थिएन ।

सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल–पुत्री रेणु दाहाल महानगर प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेपछि भरतपुर बहुचर्चामा थियो । महानगरमा मतगणनासँगै एमालेले अग्रता लिइरह्यो भने पछिल्ला परिणाम आउँदै गर्दा माओवादीतर्फको मतान्तर कम हुँदै थियो । अर्थात्, तीव्र प्रतिस्पर्धाको अंक बाहिर आउँदै थियो । महानगरका अन्तिम दुईमध्ये वडा नम्बर १९ को मतगणनाका बेला एकाएक मतपत्र च्यातिएपछि विवादको रूप लिन पुग्यो । त्यसमा पनि वडाको मतगणना कार्य सकेर मत ‘रुजु’ गर्ने क्रममा माओवादीका प्रतिनिधिबाट त्यो च्यातिएको थियो । त्यहाँ अब एउटा वडा २० नम्बरको मात्र गणना गर्न बाँकी छ । जम्माजम्मी एउटा वडाको विवादले सिंगो मुलुकको राजनीति प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले दोस्रो चरणको चुनावसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी र प्रमुख विपक्षी एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार पार्दै लगेको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगको अनिर्णय आलोचनाको विषय बनेको हो ।

मतपत्र च्यातिनुमा माओवादीको बदनियत हावी भएको स्पष्ट छ, धाँधलीको पूर्वयोजनाअनुरूप यस किसिमको हर्कत भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । मतपत्र च्यात्ने क्रियाकलापमा संलग्न माओवादी प्रतिनिधि पक्राउ परेर बिहीबार धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मतगणनाको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा मध्यरात एकाएक परिणामलाई तल–माथि पार्ने दूषित मनसायप्रेरित क्रियाकलाप त्यहाँ भएको स्पष्ट छ । मतपत्र च्याती पुन: मतदान गराउन सकिएको खण्डमा परिणाम आफूतिर पार्ने योजना यसमा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि निर्वाचन कानुन कसुरअनुरूप नियोजित क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक पात्रलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । माओवादीले लोकतन्त्र र चुनावी पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेपछि परिणाम सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अझ सत्तारूढ दल भएको नाताले उसमा संयम बढी हुनुपथ्र्याे, तर त्यहाँ ठीक उल्टो भएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा, गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, तोडफोड भएमा, दुर्घटनावश नोक्सान भएमा मतदानलाई अवैध घोषणा’ गर्न सकिने उल्लेख छ । मतगणनाका हकमा भएका यस्ता कानुनी प्रावधानले दूषित मनसाय बोक्नेहरूलाई मैदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ । मतगणनाका बेला मतपत्र छुन खोज्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिनुपथ्र्याे, नत्र मतगणना अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा कुनै उम्मेदवार पराजित हुने आकलन भए मतपत्र च्यात्ने दाउपेचले बढावा पाउनेछ । यो प्रकरणमा गलत नजिर बसालियो भने भविष्यमा हुने मतगणनामा पनि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तसर्थ चितवनमा मत च्यातिएकै बहानामा फेरि निर्वाचन गराउने हो भने भोलिका दिनमा आफूअनुकूल अवस्था नहुँदा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने र मतगणना भाँड्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गराउने बहाना खोज्नुभन्दा च्यातिएकै मतपत्र अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ । किनभने, त्यहाँ धेरै मतपत्र च्यातिएका छैनन्, सयभन्दा कम मात्र च्यातिएका हुँदा मतगणनालाई अवैध घोषित गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन धेरै समय लगाएर शंका/आशंका बढाउनुभन्दा च्यातिएको मतपत्र आकलन गरी बाँकी मतगणना पूरा गरेर परिणाम घोषणा गर्नेतिर जानुपर्छ ।

जेठ १८ गते प्रकाशित प्रदीप पौडेलको ‘ओलीलाई खुलापत्र’ पढेपछि निराशामा बदलियो । पटक–पटक आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यौं भन्दै गर्व गर्नेको शिर आज कसका कारणले झुकेको छ ? कार्यकर्ताको शिर झुक्नेगरी किन निर्णय भइरहेको छ भन्नेबारे यथार्थ लेखेको भए विश्वास बढेर जाने थियो । तर विडम्बना, जुन पार्टीको नीतिले देश चलेको छ, जसलाई जनताले विश्वास गर्दै पहिलो स्थानमा पुर्‍याएका छन्, त्यसैका अध्यक्षको आलोचना गर्दै यथार्थभन्दा बाहिर गएर लेख लेख्नु कुनै शोभनीय विषय भएन । ओलीलाई उखान–टुक्का भन्ने हावादारी सपना देखाउने हिसाबले खुबै आलोचना गरिएको छ । तर स्थानीय चुनावका बेला उनैको पार्टीले ओलीका सपना पेस्ट गरेर जारी गरेको घोषणापत्रचाहिँ पढ्न बिर्सिएछन् । दस्तावेजहरूमा प्रमुख शत्रु कांग्रेस हो भन्ने माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनाव उठ्नेले एमालेले जो पायो, त्यसैसँग मिलेर चुनाव उठेको भएर पहिलो बन्यो भन्दै लेख्नु पतनको बाटो समाउनु बाहेक अरु के हुनसक्छ ?
– डा. ढाकाराम सापकोटा
आरआर क्याम्पस प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं
०००
जबदेखि शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए, त्यसपछि कांग्रेस चुप छ, अकर्मण्य तथा रक्षात्मक बन्दै गैरहेको छ । नेपालको पहिलो र एकमात्रै प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर दाबा गर्ने कांग्रेसले विविध अराजनीतिक घटनाक्रम भैरहँदा पनि साक्षीको रूपमा मात्रै आफूलाई उभ्याउँदै लगेको छ । संविधान विपरीत काम गरी निकै नै विवादास्पद छवि बनाएका तथा जनमानसबाट चर्को आलोचना खेपेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको घटनामा कांग्रेस चुप नै बस्यो र संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमायो । न्यायालयलाई संसदको अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने उग्रवामपन्थीहरूको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप भइरहँदा पनि कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त विपरीत यसको मतियारको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गैरहेको छ । पहिलो चरणको चुनावमा दोस्रो पार्टीको रूपमा झर्दा पनि कांग्रेस ढुक्कै छ । जनताले आफ्नो शासन आफै गर्ने भनेर दिएको अमूल्य मत च्यातिँदा पनि कांग्रेस मौन नै छ । सायद कांग्रेस थाकेको होला, बूढो भैसकेको होला । अबको सहारा जनता होइनन्, सत्तामात्रै हो भन्ने बुझेको होला वा अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टीको लागि आफूलाई किनारा लगाउँदै गरेको होला ।
– सुरेन्द्र रिजाल
सिभिल मल, सुनधारा, काठमाडौं
०००
‘ओलीलाई खुलापत्र’ पढेर केही प्रतिक्रिया लेख्न मन लाग्यो । साँच्चै पत्र सभ्य, भद्र र शिष्ट भाषामा लेखिएको छ । निर्वाचन परिणामबाट बहकिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सारथिमाथि पछिल्लो समय ओली जसरी छुद्र रूपमा प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ, ताकि एमालेले अहिलेसम्म कुनै गल्ती गरेको छैन । उहाँले यतिखेर अन्य दलमाथि गलत प्रचारबाजी गरिरहनुभएको छ, जुन कुराले उहांँको पूर्व प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई आँच पुर्‍याइराखेको लेखमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीजी, तपार्इँ ‘जबज’को अनुयायी हुनुहुन्छ भने राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अनेक गल्ती हुन्छन् । तर त्यसलाई सच्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको विचारलाई पनि आत्मसात् गर्नुहोस् । चुनावी नारामा आफूलाई श्रमिक, मजदुर वर्गको नेता भनेर प्रचार त गर्नुहुन्छ, तर तपाईका अभिव्यक्ति श्रमिक, मजदुर, गरिब, सबै धर्म, भाषा संस्कृतिका पुजारी, आम जनताका हितमा छन् त ? अवश्य पनि छैन ।
– सरोजकुमार ढुंगाना
नाङ्लेभारे, काठमाडौं
०००
प्रदीप पौडेलले ओलीजीलाई लेख्नुभएको खुलापत्रले उहाँको पार्टीप्रति रहेको निष्ठा र इमानदारितालाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु पार्टी पंक्तिलाई सुधारका लागि आत्मसमीक्षा गर्न प्रेरित गरेको छ । उहाँको भावनाको नेपाली कांग्रेसले उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर म नेपाली कांग्रेसकै एक शुभचिन्तक भए तापनि उहाँका लेखनका केही बुँदामा भने भद्र असहमति राख्छु । ओलीजीलाई उहाँले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको सबैभन्दा ठूला प्रतीक मान्नुभएको छ । ओलीजीले मधेस विरोधी उत्तेजक अभियान चलाएको भनी लगाएको आक्षेपसँग हामी मधेसबासी नेपाली विलकुलै सहमत छैनौं । हाम्रो विचारमा ओलीजी मधेसीभन्दा विदेशी शैलीको राजनीतिको विरोधी हो ।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसभन्दा एमाले अगाडि हुनुमा चुनावी तालमेल मुख्य कारण थियो भने यति सामान्य रणनीति कांग्रेसले नचलेको किन ? हुँदै होइन, बरु कांग्रेसले गरेको अस्वाभाविक, अपाच्य र व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको हो भनेर किन समीक्षा नगर्ने पौडेलजी ? सहरी तथा जागरुक मध्यम वर्गले आईजीपी, राजदूत प्रकरणदेखि महाअभियोग सम्मका प्रकरणका कारण चित्त दुखाएको भनी पौडेल स्वीकार्नु हुन्छ । तर यस्ता गलत प्रवृत्तिको पार्टीभित्रै उहाँहरूले गरेको विरोध र असहमतिका स्वर हामीले सुनेका छैनौं । जहाँसम्म मध्यम वर्ग सहरी जनताको कुरा छ, यो वर्गमा एउटा जबर्जस्त महेन्द्रीय राष्ट्रवाद रहेको छ ।
नाकाबन्दीको समयमा भारतको विरुद्ध चुइँक्क नबोल्ने, दूतावासहरूको सल्लाहमा १६ बुंदे सम्झौता उल्लंघन गरी आफैले बनाएको संविधानको अपनत्व लिनसमेत डराउने र आफ्नो पकड रहेको मधेसी जनतालाई संविधानबारे सम्झाउने/बुझाउने कुनै कार्यक्रम नगर्ने र प्रभुसँंग सधंै लम्पसार पर्ने अनि सहरबासीले साथ दिएन भनी दुखेसो पोख्न नेपाली कांग्रेसले किमार्थ सुहाउँदैन ।
मुलुक बदल्ने हो भने सपना देख्नु जरुरी छ । ओलीजीको विकासको भविष्य दृष्टिलाई हावादारी सपना भनी पौडेलजी आरोप लगाउनु हुन्छ, तर त्यसको वैकल्पिक विकास योजना नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको हामीलाई थाहा भएन । रेल चढ्ने र हाइवे बनाउने सपना कांग्रेसले पनि देख्न जरुरी छ । तपाईहरूकै वर्तमान सरकारले गरेको ओबर सम्झौता र अघिल्लो सरकारले गरेका ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सम्झौता पनि हावादारी हुन् त ? नेपालको विकासका सपनाहरू यिनै सम्झौताहरूसँग जोडिएको छ ।
– उज्ज्वलराज गौतम
मिर्चैया, सिरहा
०००
कांग्रेस युवानेता प्रदीप पौडेलले खुलापत्र मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गरेको व्यंग्यवाण रोचक छ ।
अरूको सानातिना कमजोरीलाई देख्ने तर कांग्रेसका कमजोरीलाई नदेख्ने काममात्रै छ, पौडेलको लेखमा । कांग्रेस जस्तो पार्टीले यत्रो मत कसरी ल्यायो भनी ओलीले जे भनेका छन्, वास्तवमा सही भनेका छन् । लोकमानसिंह प्रकरण, आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणसम्म आइपुग्दा जनतामाझ कांग्रेसको छवि नकारात्मक बन्दै गइरहेको थियो । यसका बाबजुद कांग्रेसले जुन अभिमत ल्याएको छ, त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त छ ।
– एसपी बडु
कृष्णपुर–७, कञ्चनपुर

 मतगणना नै न्यायपूर्ण
भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतपत्र गणना भइरहँदा मतपत्र च्यात्ने र पुन: निर्वाचन गराउने माग सुनियोजित घटना भएको रहस्य खुलेको छ । मतपत्र च्यात्ने र पुन: निर्वाचन गराउँदा जसरी भए पनि त्यहाँका मतदातालाई प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा मत खसाल्ने षड्यन्त्रले धेरै विषय र क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती खडा गर्नेछ । सर्वप्रथम पुन: निर्वाचन गराइएमा यो नजिर बन्नेछ । बाली खायो भन्दा पनि गोरु पल्क्यो भन्ने डर भयो भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनेछ र स्वयं आयोगका निम्ति भालुको कम्पट समाउनु सरह बन्नेछ । भोलि निर्वाचन गर्नुभन्दा पनि मतपत्र गणना कार्य अत्यन्त जोखिम र संकटमय बन्न पुग्छ । दोस्रो, त्यस वडाका मानिसलाई चर्को दबाब पर्नेछ । तेस्रो, आयोगको स्वच्छ छविमा दाग लाग्नेछ । आचारसंहिता मिच्ने र बलप्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुनसक्छ । यही पवित्रभूमि रणभूमिमा परिणत हुने तथ्य घामझैं अहिल्यै छर्लंग भइसकेको परिस्थिति पनि छ । अत: निर्वाचनको माग गर्नुपर्ने दलले नै निर्वाचनको नभई निरन्तर मतगणनाको माग गरी मतगणना कार्य सुचारु गर्न अपिल गरिरहेको परिस्थितिमा आयोगले कर्मकाण्डी पाराले संविधानको धारा देखाएर पुन: निर्वाचन गराउने दिशामा अग्रसर हुनु स्वयं आफ्नो खुट्टामा बञ्चरोसरह हुनेछ । यसर्थ च्यातिएका मतपत्रलाई बदर गरी कुनै कसैको दबाबमा नपरी पुन: मतगणना सुचारु गराएमा नै सबैको कल्याण हुने देखिन्छ ।
– डा. धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपरासी

 साझा बस कौवालाई बेल
भक्तपुरमा साझा बस चलेको विषय अखबारमा मात्र पढेजस्तो भयो, सडकमा भने कहिलेकाहीं मात्र देखापर्छ । उपभोक्ता भन्छन्, चढ्ने रहरमात्र भयो, कति पर्खनु । (१) सूर्यविनायकदेखि पुरानो बसपार्कमा साविक चल्ने रुटले करिब पच्चीस–छब्बीस किलोमिटरको रुटमा हरेक स्टपमा बढीमा ३/४ मिनेटमा पुग्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि कमसेकम ५० बस त नभई हुँंदैन । (२) तर अहिले कलंकी–स्वयम्भू पुग्दा ५०/६० किलोमिटर त्यो पनि त्रिपुरेश्वर–कलंकीजस्तो रुटमा चल्दा कमसेकम ४५/५० मिनेटमा देखापर्ने बसमा स्थान हुने सम्भवै छैन । झापा जाने बसलाई बुटवल पुर्‍याई घुमाउने अव्यावहारिक काम भएको छ । भक्तपुर जाने यात्रु पुरानो बसपार्क भन्दा पर भेटिन्नन् । कलंकी र स्वयंभूका मान्छे जाने त्रिपुरेश्वर र नयांँ सडकसम्म मात्र भएकोले त्यो रुटलाई साझाले बेग्लै बस चलाउनुपर्छ । व्यावसायिक ब्लन्डर भएको छ । (३) बीस–पच्चीस वर्षयता ठिमी भक्तपुरमा जनसंख्याको चाप सबैभन्दा बढी भएको र बहुसंख्यक नयांँ बासिन्दाको व्यवसाय, शिक्षा र सामाजिक भेटघाट काठमाडौंमै भएको कारण सबैभन्दा बढी गाडी चल्छ । बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म कोटेश्वरमा रात्तो बत्ती बल्दा ठिमीसम्मका गाडी रोकिन्छ । यदि साझा या अन्य त्यस्तै बसहरू बिना कोचाकोच हरेक ५ मिनेटमा पाइने हो भने सकभर गाडी, बाइक पिक आवरमा चलाउन कोही चाहने छैनन् । यो रुटको सवारी काठमाडांै भित्रिन कम हुनासाथ काठमाडौं मुख्य बजारमा जाम स्वत: घट्छ । तसर्थ साझा या अन्य त्यस्ता बस सूर्यविनायक पुरानो बसपार्क तथा सूर्यविनायक–लगनखेल र सूर्यविनायक–नयाँं बसपार्कका साथै पुरानो ठिमी रुटमा कमसेकम डेढ सय बस तत्कालै चलाए पनि पर्याप्त हुँंदैन । नयांँ मेयरहरूले सल्लाह गरी यसलाई प्राथमिकतामा राखुन् ।
– राजेन्द्र थापा
लोह्किलथली, थिमी, भक्तपुर

 भद्र सहमतिमा चलेको राजनीति
१० महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भद्र सहमति अनुसार प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसके । यस क्रममा उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएका थुप्रै राम्रा कामकुराको बेलीविस्तार पनि लगाए । दशकौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य, इन्धन बचत, सन्तुलित विदेश नीति कायम, संविधान कार्यान्वयनको प्रयास— तीमध्ये मुख्य कुरा आर्थिक वृद्धिको थियो । यस बीचमा स्वदेशमा रहेर काम गर्नेभन्दा विदेशमा गएर काम गर्नेको आम्दानी ५ गुणा बढी भएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको थियो । यो तथ्याङ्कले प्रधानमन्त्रीले बताएको आर्थिक वृद्धिको कुरालाई उपहास गरेजस्तो महसुस हुन्छ । तर प्रचण्डका आलोचकहरूले पहिलाको फर्जी लडाकु प्रकरणलाई भुलेर पनि उनको कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण काम भनेको बालकृष्ण ढुंगेललाई भगाएको, एनसेलको कर मिनाहा गरेको, टीकापुर घटनाका आरोपीहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको इत्यादि भनेर खिल्ली उडाउने पनि गरेका छन् । कामचलाउ सरकार भएपछि पनि आफ्ना सन्तानलाई मानपदवीले विभूषित गरेको कुरा पनि धेरैको आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा

 स्थापित पार्टीहरूलाई चेतावनी
जेठ १७ गते प्रकाशित ‘एक पराजित मेयरको बयान’ राम्रो लाग्यो । कम्तीमा काठमाडौंको जनतामा यति चेतना त छ कि तिनले इमानदार र नयाँलाई चिनेका छन् । रञ्जु दर्शना र किशोर थापा वास्तवमा हारेका छैनन्, नत जनता नै हारेको छ । तिनले कम अवधिमा यो देखाइदिए कि स्थापित पार्टी भएर जित्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । जनताले यो देखाइदियो : हेर स्थापित पार्टीहरू, तिमीहरू सधैं जित्ने छैनौं ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

 विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार
विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरू मध्येको एक हो, नेपाल । नेपालमा हालसम्मको भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्ने हो भने मानिस जति माथिल्लो पदमा जान्छ, उसले अझ धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार एड्सभन्दा पनि डरलाग्दो रोग बनेको छ । नेपालमा हरेक दिन कोही न कोही भ्रष्टाचारमा फँसेको पाइन्छ । हाम्रो देशको सरकारी पदमा बसेका धेरैजसो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीहरू ठूलो–सानो भ्रष्टाचारमा फँसेका नै हुन्छन् । जुकाले रगत चुसेजसरी केही नेता र कर्मचारीलाई छोडेर बाँकी सबैले हाम्रो देशलाई चुसिरहेका छन् । नेपालमा दिन–प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर नेता र सरकारी कर्मचारीहरू रातारात धनी भएका छन् । उता नेपाली जनता रातदिन परिश्रम गर्दा पनि आँसु पिएर बाँच्न बाध्य छन् । जबसम्म कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

 जागिर र वृद्ध भत्ताको कुरा
अहिले नेपालमा जति पनि एनजीओ/आईएनजीओ तथा निजी क्षेत्रमा जागिर खानेहरू छन्, तिनमा धेरैजसो आफन्तहरू मात्र छन् । एकादुई बाहिरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाकाहरू भेटिन्छन्, तिनीहरू पनि विचरा काम गर्नसक्ने खालका आफन्त नभएर अवसर पाएका होलान् । कतै कुन धर्म मान्छस् भन्छ, कतै के जात हो भन्छन्, कतै पार्टीको सदस्यता छ कि छैन भन्छ, कतै के भन्छ, कसरी मिल्छन् यावत कुरा ? आफन्तहरू सहितको जमघटमा बलियो रहेको एनजीओले लिन्छन्, आईएनजीओ तथा सरकारी काम अनि अनुगमन प्रणालीको कमजोर व्यवस्थाका कारण आईएनजीओका मान्छे पनि साइनो गाँस्छन्, एनजीओका कर्मचारीहरूसँग र बनाउँछन् कागज कमाउँछन् धन । यस्तो परिस्थितिले गर्दा समाजमा युवाहरू पढाइप्रति कम आकर्षितका साथ बेरोजगार भएका कारण आपराधिक घटनातर्फ लागेको पाइन्छ । बाह्र हजारको जागिरमा भिड्न पाँच हजार खर्च गरेर काठमाडौं गयो, नाम निस्कने हैन, बरु बेलैमा गल्ती गरिएछ, नागरिकतामा उमेर बढाएर बनाउन पाएको भए वृद्ध भत्ता त खान पाइन्थ्यो नि !
– भोलानाथ पौडेल
कुश्मा, पर्वत

 जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा
जनताका सेवकहरू बल्ल विजयी भएका छन् । जित पछिको हर्सोल्लासले मात्र केही हुँदैन । अब आम जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । जनताको जित तब हुन्छ, जब तपाईंहरूले जनतालाई देखाएका मिठो सपना साकार गर्नतिर अग्रसर देखिनु हुन्छ । जनताले मनमा धेरै संशय भए पनि विश्वास गरेका छन् । पुन: विश्वासघात गर्नुभयो भने यो पटक भोट दिएकाले चोट नदेलान् भन्न सकिन्न । पहिलेको जनता र अहिलेको जनतामा आकाश–जमिनको फरक छ । अब तपाईं कुनै पार्टीको मात्र होइन, तपाईंलाई भोट दिने/नदिने सबैको सेवकको रूपमा चुनिनुभएको छ । परिवार र कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर आम जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा तुषारापात नगर्नुहोला । इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने तपाईंको कार्यकाल सकिँदा हामीले रमाउने दिन आउँछ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
– सौरभ अर्याल
काठमाडौं

 एनसेललाई प्रोत्साहन
पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेललाई फोरजी अनुमति नदिनु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको समाचार पढ्न पाइयो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले यसअघि नै स्वीकृति पाएर फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले हामीले कुनै नयाँ फ्रिक्वेन्सी नदिई, दिइएको फ्रिक्वेन्सीमै फोरजी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छौं भनेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने नियम अनुसारको कर नतिरी उल्टै प्रोत्साहन पाई व्यापार विस्तार गर्न पाउने एनसेल कम्पनी अन्य कम्पनीहरूका लागि नजिर नबनोस् । सुरुमा कर असुल्न निकै सक्रिय रहेका संसदीय अर्थ समितिले चासो राख्न छोड्नु र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र निर्देशनमा फरक हुनु रहस्यमय रहेको छ ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर–१, कैलाली

 ती क्रूर अनुहारहरू
अफगानिस्तानको काबुलमा भीषण आक्रमण भएको छ । घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिए तापनि कुनै आतंकवादी समूहको संलग्नताले नै उक्त आक्रमण भएकोमा दुईमत रहेन । जसले र जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको भए पनि आक्रमण मानवता विरुद्धको चरम अपराध हो । जंगली र बर्बर मानसिकताको उत्कर्ष हो । निरीह मानिसलाई लक्ष्य गरेर गरिने यस्ता हिंसात्मक घटनाको विश्वब्यापी रूपमा विरोध हुनु जरुरी छ । कुनै पनि बहानामा आतंकवादीहरूले टाउको उठाउँछन् भने उनीहरूको लक्ष्य भनेकै हिंसा र आतंकमात्रै हो । आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि जनतालाई ढाल बनाउने र जनतालाई नै सिकार बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु दुर्भाग्य हो । संसार प्रगतिको शिखरतर्फ उन्मुख भइरहेको बखत क्षमता र दक्षताका भरमा प्रगतिको लक्ष्य चुम्न नसक्नेहरू र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्न नसक्नेहरू हिंसा र आतंकको सहारामा बाँच्ने गर्छन् । खासगरी काबुलको विदेशी कूटनीतिक नियोग रहेको क्षेत्रमा आक्रमण भएबाट आतंककारीको लक्ष्य विदेशी नै रहेको पुष्टि होला । तर विदेशी या स्वदेशी जो भए पनि यस्ता हिंसात्मक घटनाले मान्छेलाई नै निसाना बनाएको हुन्छ । अबोध र निर्दोष मान्छेहरू नै खासगरी आक्रमणमा सिकार हुनेहुँदा संसारबाटै यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय चासो केन्द्रित हुनुपर्छ ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

‘राजारानीलाई गोली लाग्यो, राजदरबारमा ठूलै गडबडी भएजस्तो छ,’ ठीक १६ वर्षअघि रातको ११ पनि बजेको थिएन, दरबारमा एडीसी रहिसकेका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले फोनमा सुनाएको यो खबर झस्काउने खालको थियो । उसबेला झस्कायो मात्र, पछि त त्यो इतिहासको पाङ्ग्रा नै अर्कोतिर मोड्ने घुम्तीको घटना साबित भयो ।

त्यसबखत अनेक घटना भए : अकल्पनीय शाही संहार –– ‘कोमा’ मा रहेका दीपेन्द्र राजा घोषित –– ज्ञानेन्द्र राज्यसहायक नियुक्त –– तीन दिनपछि ज्ञानेन्द्र नै राजा घोषित –– ठूलो षड्यन्त्र भएको आमआशंका । यी घटनाक्रमको महत्त्व र असर समय बित्दै जाँदा झन्–झन् महसुस हुँदै गयो । उसबेला सरकारद्वारा सम्प्रेषित विवरण मात्रलाई पत्याउँदा पनि त्यो कम रोमाञ्चक थिएन । त्यसमा के थिएन ? प्रेम, वियोग, पारिवारिक किचलो, गद्दी हत्याउने योजना, हिंसा, हत्या, दु:खान्त, षड्यन्त्र –– सबथोक थियो । राजा–रानीसहित राजपरिवारका १० जनाको एकसाथ ज्यान गएको त्यो घटनाले नेपालतर्फ विश्वकै ध्यानाकृष्ट गरायो ।

सहकर्मी प्रशान्त अर्याल (हाल नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक) र मैले एउटा योजना बनायौं– दरबार हत्याकाण्डमाथि किताब लेख्ने । ‘आउटलाइन’ समेत बनाएर थुप्रैलाई भेट्यौं पनि । तिनमा दरबारनिकट व्यक्तिमात्र थिएनन्, हत्याकाण्डबाट बचेकाहरू पनि थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि कुरा गरेँ मैले । तर समस्या के भइदियो भने हाम्रो खोजबिनबाट निस्किएको निष्कर्ष र आमबुझाइ बिलकुलै भिन्न थियो । त्यही भएर त्यो किताबको योजना त्यसै थाती रह्यो । बरु हत्याकाण्ड भएलगत्तै हामीले हिमाल पाक्षिकमा ‘कभर स्टोरी’ लेख्यौं– ‘गणतन्त्र कति नजिक ?’

त्यतिन्जेल गणतन्त्र भन्ने शब्द प्राय: प्राज्ञिक बहसमा मात्र सीमित थियो, या विद्रोहरत् माओवादीका नारामा । जेठ १९ को दु:खान्तले गणतन्त्रलाई कति सहज बनाइदियो भने– टोल–टोल र गाउँ–सहरमा चियागफको विषय बन्यो त्यो । तर मानिसहरूको मुख्य चासो हत्याकाण्ड कसले रच्यो, त्यसमै बढी थियो/अझै छ । दरबार र सरकारद्वारा उसबेला जारी विज्ञप्तिहरू पत्याउने हो भने उक्त हत्याकाण्डका दोषी युवराज दीपेन्द्र हुन्, जसले आफूले रुचाएकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको आक्रोशमा गोलीकाण्ड मच्चाए । तर समाजको ठूलो तप्काले दीपेन्द्रलाई दोषी मान्दैन, र यो ‘थ्यौरी’ पत्याउँदैन । पत्याउनेहरूमध्ये केहीचाहिँं दीपेन्द्रलाई उक्साएर या त्यस्तो परिबन्द सिर्जना गरेर अरू नै कसैले अभीष्ट पूरा गरेको ठान्छन् । अर्को आशंका त्यो हत्याकाण्डबाट जोगिएका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रतिर पनि तेर्सियो । सायद त्यही कारण थियो, उनले नारायणहिटी छाड्ने बेलामा लिखित वक्तव्यमार्फत त्यसबारे प्रस्टीकरण दिन चाहे । कतिपयको शंकाचाहिँं विदेशी शक्तिहरूतर्फ लक्षित रह्यो ।

दरबार हत्याकाण्ड भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता आशंका र जिज्ञासाहरू मेटिएका छैनन्, बरु अनेक अनुमान थपिँदै गएका छन् । यस्तो किन भयो भने आधुनिक नेपाली इतिहासको त्यो सनसनी खोज घटनाको जरोमा पुग्नेगरी अनुसन्धान नै गरिएन । उसबेला प्रधानन्यायाधीश र सभामुख रहेको एउटा टोलीले घटनास्थलको अवलोकन र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान संकलन त गर्‍यो, तर कुनै निचोड निकालेन, न त त्यसपछि कुनै खोजबिन गरियो । कतिसम्म भने राष्ट्राध्यक्षको हत्यासहित त्यति ठूलो शाही संहार हुँदा तत्कालीन संसद्मा समेत बहस भएन, न त राजनीतिक दलहरू गहिराइमा पुग्न चाहे । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्नेमै केन्द्रित भए, भलै तिनै राजाबाट पछि धोका पाए ।

पदमुक्त भएपछि चाहिँ उनले त्यो हत्याकाण्डलाई आफूले भन्ने गरेको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को फर्मुलासँग जोडे, तापनि धेरै खुल्न चाहेनन् ।

यी सबै कारणहरूले गर्दा त्यो घटना ‘रहस्य’ र ‘षड्यन्त्र’ को स्थायी विषय बन्न गएको छ । त्यसैले यसको सूत्रधार को हो भन्ने विषय आफैंमा अनिर्णीत छ । त्यो घटनाले नेपाली राज्यमा के–कस्तो असर पार्‍यो, केवल त्यसबारे छलफल गर्न सकिने आधारहरू हामीसामु उपलब्ध छन् ।

दरबार हत्याकाण्डको पहिलो असर, राजतन्त्रमाथि नै पर्‍यो । मानिसले दरबारको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रस्टसँग देखे, जसले गर्दा त्यसप्रति रहेको परम्परागत जनविश्वास स्वाट्टै घट्यो । राजतन्त्रको वंशानुगत निरन्तरता स्वाभाविक भएमात्र टिक्ने रहेछ भन्ने पनि त्यसपछिको घटनाक्रमले देखायो । अस्वाभाविक परिवेशमा भएको ज्ञानेन्द्रको गद्दीरोहणलाई मानिसले बाध्यतावश स्वीकारेका थिए । तर उनको बढ्दो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले लक्ष्मणरेखा नाघ्यो र उनले ‘कू’ गर्ने गल्ती गरे । त्यसले गर्दा आफूमात्र असफल भएनन्, राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्ने कारक पनि बने । गोरखाबाट गन्ने हो भने झन्डै ४५० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रकै अध्याय समाप्त भयो । अझ किराँत, लिच्छवि, मल्ल आदि राजवंशलाई जोड्ने हो भने त त्यो एउटा ‘युग’ कै समाप्ति थियो ।

तर यथार्थ के हो भने ज्ञानेन्द्रले कुनै गल्ती नै नगरेका थिए भने पनि दुइटा कारणले राजतन्त्रको पतन अनिवार्य भइसकेको थियो । पहिलो, प्रजातन्त्रको खुकुलो परिवेश र मध्यम वर्गको बढ्दो वर्चस्वका बीच यस्ता सामाजिक–आर्थिक आधारहरू स्थापित हुँदै गएका थिए, जसले सामन्तवादी संरचनालाई टिकाइरहने थिएन । दोस्रो, त्यो अवस्थामा दरबार हत्याकाण्ड यस्तो पानीढलो बनिदियो, जसले राजतन्त्रको जग नराम्रोसँग हल्लाइदियो । यस अर्थमा ‘जेठ १९’ गणतन्त्रको प्रस्थानविन्दु नै बन्यो ।
वास्तवमा दरबार हत्याकाण्डले मुलुकलाई राजतन्त्रात्मक संरचनाबाट बाहिर निस्किने ढोकामात्र देखाइदिएन, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा स्थापित र समयक्रममा धेरथोर मात्र परिमार्जित हुँदै आएको एकात्मक–धार्मिक राज्य संरचनालाई पुन:परिभाषित र पुन:संरचना गर्नेतिर लग्यो । त्यो चानचुने कुरा थिएन । त्यसैले हाम्रो संक्रमण लामो र जटिल बनेको हो । नयाँ गणतान्त्रिक संरचना थेग्रिनलाई अहिले पनि रस्साकसी चलिरहेको हो ।

दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए माओवादी ‘जनयुद्ध’ को अवतरण कसरी हुन्थ्यो ? प्रश्न यो पनि गर्न सकिन्छ, जसको जवाफ हुन्छ– सायद सहज हुने थिएन । पहिले माओवादीहरू ‘जनवादी सत्ता’ स्थापना गर्ने भन्थे, जुन अमूर्त कुराले आम अपिल सिर्जना गरेको थिएन, तर दरबार हत्याकाण्डपछि ‘गणतन्त्र’ को नारा स्वाभाविक र स्वीकार्य बन्दै गयो । ज्ञानेन्द्रले संसदीय शक्तिहरूलाई विस्थापन गरेपछि उनीहरू र माओवादीमाझ राजतन्त्र विरोधी गठजोड नै कायम भयो । परिणामत: मुलुक संविधानसभाको बाटोबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । दरबार हत्याकाण्डले गणतन्त्रको खाता नखोलेको भए माओवादीलाई आफ्नो विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न र त्यसलाई सहज रूपमा अवतरण गर्न सजिलो हुन्थेन ।

ज्ञानेन्द्रको गम्भीर भूल के भयो भने उनले राजतन्त्रलाई सैद्धान्तिक टेको दिइरहेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टाढा हुत्याए । कोइरालाको राजा वीरेन्द्रसँग पनि धेरै कुरा मिलिरहेको थिएन । खासगरी माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने कुरामा वीरेन्द्रले निरन्तर असहयोग गर्दा उनी निश्चय पनि असन्तुष्ट थिए, तर राजतन्त्रको खिलाफ उभिएका थिएनन् । तर ज्ञानेन्द्रले होलेरी काण्डमा पद छाड्न बाध्य पारेपछि र त्यसपछि पनि अनेक मोडमा विश्वासको संकट सिर्जना भएपछि कोइरालाले गणतन्त्रतर्फ जाने निर्णायक सोच बनाए । दरबार हत्याकाण्डको संवेदनशील मोडमा ज्ञानेन्द्रलाई राजाका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने उनले आफ्नै भूमिका समाप्त पार्न थालिएको देखेपछि त्यस्तो निर्णय लिएका थिए । राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई जोड्न चाहने भारतीय संस्थापनको रणनीतिक चाहनाले पनि त्यहाँनेर भूमिका खेल्यो ।

वास्तवमा दरबार हत्याकाण्ड र गणतन्त्रको आगमनले छिमेकी भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न सहज बनायो । राजतन्त्र नेपालको मूल संस्थापन थियो, जसको विश्वासिलो सम्बन्ध भारतभन्दा चीनतिर रहेकामा दिल्ली सदैव हैरान हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धमा भारतको गहिरो प्रभाव रहेको तर दरबारको झुकावचाहिँं चीनतर्फ देखिने गरेकामा उसको असन्तुष्टि अहिले होइन, महेन्द्रकालबाटै प्रकट हुँदै आएको हो । तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालको ‘कू’ पछि आफ्नो पञ्चायती सत्ता टिकाउन चीनमात्र होइन, भारत र अमेरिकासँगसमेत सफल समानान्तर कूटनीति सञ्चालन गरे । राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो सन्तुलन कायम राख्न सकेनन् । उनले भारतीय प्रभुत्ववादविरुद्ध प्रशंसायोग्य अडान लिए, जसलाई इतिहासले सधैं सम्झनेछ, तर भारतको आक्रामक नीतिलाई मत्थर बनाउने कूटनीतिक कौशल भने देखाउन सकेनन् ।

वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गर्ने एकमात्र ‘कार्ड’ चीनलाई बनाए । राजा बन्नेबित्तिकै महेन्द्रकालमा संरक्षण पाएका तिब्बती खम्पाहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए । राजपरिवार र भारतको सत्तारुढ गान्धी परिवारबीच कहिल्यै विश्वासको सम्बन्ध रहेन । २०४५ सालमा चीनबाट विमानभेदी अस्त्रहरू ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो र पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्‍यो । जनआन्दोलनकै बीचमा भारतले एउटा सम्झौता प्रस्ताव राख्यो, जसमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपाल भुटानको हैसियतमा पुग्ने निश्चितप्राय: थियो । वीरेन्द्रले मुलुकलाई त्यो मोडमा जोगाए, जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा उनले दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास पनि गर्दै थिए, त्यो सफल नहुँदै हत्याकाण्डमा ज्यान गयो ।

नेपाली राज्यको नाभी राजदरबार थियो, त्यो ढलेपछि सामुन्ने ‘दिल्ली दरबार’ देखापर्‍यो । कुनै न कुनै दरबारको छहारी खोज्ने नेपाली नेताहरू भारततर्फ हुत्तिए । राजतन्त्रको अन्त्य चीनका निम्ति रणनीतिक क्षति थियो । तर भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारले अन्तत: चीनलाई फाइदा पुर्‍यायो । आफ्नो मित्रशक्ति राजतन्त्र गुमाए पनि चीनले गणतान्त्रिक संरचनाबाटै कसरी लाभ हासिल गर्‍यो, यसको समीक्षा भविष्यमा इतिहासको रोचक प्रसंग हुनेछ । सरसर्ती हेर्दा– संविधानसभाको आरम्भमा भारतको समर्थन थियो, तर त्यसको परिणाम निस्कने बेलामा भारतको हितरक्षा भएन । उसले नयाँ संविधानको घोषणा नै रोक्न खोज्दा नेपाली नेताहरूले मानेनन् । ‘दरबार’ को खोजीमा दिल्लीतिर लहसिए पनि शीर्षनेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थमै सम्झौता गर्न गाह्रो थियो, त्यसमाथि भारतीय अभीष्टप्रति उनीहरू स्वयंकै आशंका बढ्दो थियो । उसबेला भारतको स्वार्थमा लगाम लगाउन त नेताहरू सफल भए, तर देशभित्रै तराई–मधेसबाट उठेको आवाजलाई वस्तुगत रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्नबाट भने चुके । परिणामत: भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन मिसमास भएर आयो । उहिले राजतन्त्रलाई तह लगाउन प्रयोग गरिएको नाकाबन्दी–अस्त्र २७ वर्षपछि भने काम लागेन, बरु भारत विरोधी भावना उच्चतम अवस्थामा पुग्यो । त्यसको सोझो फाइदा नेपालमा ‘सफ्ट पावर’ बढाउन चाहिरहेको चीनलाई लियो । ओली सरकारको पालामा भएको पारवहन सम्झौता र हालै प्रचण्ड सरकारले गरेको ‘ओबर’ सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिको परिणाम थियो ।

गणतान्त्रिक संक्रमण अब कसरी जाला ? राजनीति र भूराजनीति दुवै दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका दुइटा देशबाट राजतन्त्र समाप्त भएका पछिल्ला दृष्टान्त छन् । तीमध्ये सिक्किममा साढे तीन सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रमात्र समाप्त भएन, त्यो राष्ट्र नै भूगोलबाट हरायो । तिब्बतमा चौधौं पुस्ताका धार्मिक ‘राजा’ थिए, उनको पलायनसँगै त्यो मुलुकको अस्तित्व मासियो । नेपाल फरक उदाहरण हो । त्यति भयंकर हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि नेपालले तिब्बत वा सिक्किमको बाटो समातेन/समात्दैन पनि । तर चुनौती भने छँदैछ– गणतान्त्रिक संरचनालाई कसरी दिगो बनाउने ?

हिजो राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र दाबी गरिएको थियो । अब नेपालीलाई जोड्ने माला के ? हालै एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्रिय एकताको सूत्र टुटेको र आफू त्यो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको दाबी गरे । नेताहरूको यस्तो आत्मरतिले त राष्ट्रलाई जोड्दैन, बरु दुर्घटनातिर लैजान्छ । राष्ट्रलाई जोड्ने जनताले नै हो, जनएकताले हो, जसका निम्ति राज्यका संघीय गणतान्त्रिक अंगहरूलाई क्रियाशील र प्रभावशाली बनाउने भूमिका नेतृत्वगणले खेल्नुपर्छ । सबै जात–जाति र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । समस्या के भएको छ भने गणतन्त्रको प्रत्याभूत हुनेगरी आममानिसको जीवनमा सकारात्मक बद्लाव आउन सकेकै छैन । तर आशा राखौं, परिवर्तनलाई सुस्त–सुस्त संस्थागत गर्दै जाने नेपाली शैलीले अन्तत: गणतन्त्रलाई पनि दिगो रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

केही दशकयता नेपाली राज्यले भोगेको सबभन्दा ठूलो प्रकृति सिर्जित संकट दुई वर्षअघिको विध्वंसकारी भूकम्प थियो भने त्यसअघिको अर्को राष्ट्रिय संकट दरबार हत्याकाण्ड थियो । ती दुवै त्रासदीलाई नेपाली राज्यले कमी–कमजोरीका बावजुद पार लगाएको छ । जहाँसम्म त्यो हत्याकाण्डको सूत्रधार को थियो ? भन्ने सदावहार प्रश्न हो, त्योचाहिंँ सायद इतिहासको रहस्यकै रूपमा रहनेछ । यस्तो रहस्य, जसको बारेमा कुनै दिन पूर्ण सत्य उजागर भयो भने पनि सबैले पत्याउने अवस्था नरहन सक्छ ।

२०५८ जेठ १९ को दरबारको कहालीलाग्दो घटनाले नेपाली र नेपालका शुभचिन्तकहरूको मनमा चोटमात्र पुर्‍याएन । त्यसपछि देशको राजनीतिको शृंखलाबद्ध उतार–चढावले अनेकतामा एकताको सूत्रमा रमाएको नेपालको राष्ट्रियता आजको दिनमा आइपुग्दा कमजोर भएको महसुस हुनथालेको छ । यसको जिम्मेवार राजा वीरेन्द्र पछिका सबै तह र तप्काका नेतृत्वहरू नै हुन् भनिएमा कुनै अत्युक्ति नहोला । त्यसैले त आज नेपाली र नेपालका शुभचिन्तक विदेशी मित्रहरू राजा वीरेन्द्रलाई नै झलझली सम्झिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही महिनाअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको रक्षा मन्त्रालयमा भएको औपचारिक छलफलमा पटक–पटक राजा वीरेन्द्रको सम्झना गर्दै उहाँको जस्तो नेतृत्व नेपालको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका थिए । आज नेपालमा मियो बिनाको राजनीतिको दाइँ हेर्दा नेपालीको मन–मनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना हुने गरेको छ ।

नेपालको माटो सुहाउँदो, सामाजिक संरचना नबिग्रनेगरी समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा मेल खानेगरी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकासमा आफ्नो शासनकालको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनवरत रूपमा लागेका राजा वीरेन्द्रका कैयौं उदाहरण छन् । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्नेे नीतिअनुरुप विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेपाल आगमन, २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा, २०४७ सालमा विश्वको लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खानेगरी दक्षिण एसियाका देशहरूमा भएका भन्दा पनि उच्च स्तरको संविधान निर्माणमा राजा वीरेन्द्रको अतुलनीय सहभागिताको प्रशंसा हुँदै आएको छ । २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुरूप राजा वीरेन्द्रसँगै सहकार्य गरी नेपालको समग्र विकास गर्ने अठोटसाथ नेपाल आउन खोज्दा अरुले यसो नगर्नुस्, राजा वीरेन्द्र अप्रजातान्त्रिक घेराभित्र छन् ।

तपाईंमाथि अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप छ । लहडबाजीमा मृत्युदण्ड भयो भने ? भन्दा बीपीले वीरेन्द्र राजा भएपछि आजसम्म भएका राजाका निर्णयमा मलाई यस्तो एउटा राजाको निर्णय भन्नुस्, जुन लहडबाजीमा भएको छ । यसरी बीपीको राजा वीरेन्द्रमाथि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको देखिन्छ । यतिमात्र हैन, बीपीले भनेका थिए– राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भए मात्र बलियो हुनसक्छ । यसमा राजा वीरेन्द्रको विमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हुन त राजा वीरेन्द्रमाथि पनि बेला–बेलामा आरोप/प्रत्यारोप नभएको होइन । २०७३ पुसमा (राजा वीरेन्द्रको जन्म महिना) एक पत्रिकाको आवरण पृष्ठमा नै राजा वीरेन्द्रको फोटोसहित जो प्रजातान्त्रिक थिएनन् भन्ने शीर्षकमा उहांँको शासनकालमा सजाय पाएकाहरूको परिवारका हवाला दिएर राजा वीरेन्द्र निरङ्कुश थिए भन्ने आशयका लेख थियो । यस्तै राजा वीरेन्द्रप्रतिको अर्काे पाटो हेर्ने हो भने केही गर्नै नसक्ने राजा, आंँटै नभएको राजा, आफ्नो छाता आफंै ओढ्न नसक्ने राजा भनेर पनि उहाँमाथि दोष थुपारिन्थ्यो । २०४७ सालपछि भएका एक प्रधानमन्त्रीले समेत २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग नगरी आफूले त अधिकार गुमाए, भविष्यमा हुने राजाको समेत अधिकार गुमाइदिए भन्नेसमेत आरोप राजा वीरेन्द्रमाथि लगाइयो । हुन त नेपोलियनले राम्रो नेताको बारेमा भनेका छन्, ‘उच्च विचारको राष्ट्रवादी नेताको प्रशंसामात्र हुँदैन, केही आलोचना पनि हुन्छ ।’ सायद राजा वीरेन्द्रमाथि त्यस्तै भएको होला ।

२०४७ पछि संवैधानिक राजाको रूपमा राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको पालना भएको देखिन्छ । अन्य नेतृत्वहरूबाट त त्यतिबेला पनि संविधानको व्याख्या आआफ्नै अनुकूल गर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो । तर राजा वीरेन्द्रबाट आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म २०४७ को संविधानको मर्म र मूल्य डगमगाउन नदिन सम्बन्धित नेतृत्व र निकायहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको अथक प्रयास हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सुझाव र सल्लाहबाट सम्भव नहुँदा न्यायालयको सहयोगबाट पनि राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको रक्षा भएको उदाहरण छ । तर आज २०७२ को नयाँ संविधान घोषणा भएकै घडीबाट नै विभिन्न दल र नेतृत्वबाट संविधानको व्याख्या एकातिर नेपालको संवेदनशीलतालाई बिर्सिएर आआफ्नै अनुकूल गर्नुले नयाँ संविधानसँगै नेपाल नै ठूलो दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने सबैमा चिन्ता छ । हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि यस विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।

राजा वीरेन्द्रमा नेपालको आन्तरिक भाषा, भाषी, जातजाति साथै भौगोलिक विविधताको संवेदनशीलताबारे गहिरो अध्ययन थियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सामरिक महत्त्व आजभन्दा भोलि झन् बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा उहांँबाट बेला–बेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । आन्तरिक रूपमा अनेकतामा एकता जति दरिलो बनाउन सकिन्छ, त्यति नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । छिमेकी र अन्य बाह्य शक्तिहरूसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर राखेर सबैमा समान व्यवहारबाट नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा थियो । सोही अनुरूप उहाँंकै अथक प्रयासमा सार्क सचिवालय नेपालमा रहन पायो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक थियो, ताकि नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनोस् ।

राजा वीरेन्द्र नेपाल र नेपालीको आस्थाको केन्द्रमात्र नभई दुबै छिमेकी र बाह्य जगत्मा पनि अत्यन्तै प्रतिष्ठित, अनुभवी र कुशल राजनेताको रूपमा चिनिनुभएको थियो । उहाँको शासनकालमा राज्य सञ्चालन गर्दै जांँदा छिमेकीहरूसँग अप्ठ्यारा क्षण आइपर्दा बुद्धिमतापूर्ण सबल कूटनीतिबाट नै समस्याको समाधान भएको पाइन्छ । कोहलपुर–वनबासा सडक र खम्पा काण्ड केही उदाहरण हुन् । तर नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै पनि कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् ।
आज नेपालको समग्र अवस्था देख्दा राजा वीरेन्द्रजस्तो सबल नेतृत्वको कमी भएको महसुस हुनथालेको छ । यस्तो बेला सबै नेतृत्व र हामीले निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ । त्यो के भने नेपालमा प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ, तर नेपालको अस्तित्व नै मेटिने प्रजातन्त्र हैन । देशको अखण्डता, जातीय र भाषिक एकता सहितको प्रजातन्त्र नै नेपालको लागि सही प्रजातन्त्र हुनसक्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा मात्र सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि जो जता पनि ढल्कन र पल्टन सक्ने स्थितिबाट हाम्रो राजनीति बिकाउको वस्तुजस्तो बनेको छ । यहांँसम्म कि संविधानका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उल्लंघन भएका छन् । संविधान भित्रका संवेदनशील निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राजनीतिक स्वार्थका खेलौनाजस्तो हुनु नेपालको लागि दुर्भाग्य हो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा यस्तो कहिल्यै हुनपाएको थिएन ।

‘नेपाल भित्रको सबै भाषा र साहित्यको विकास गरी हाम्रा पाखा, पर्वत, पहाड र तराईका फाँट–मैदानमा राष्ट्रियताको नयाँ लहर चलाई नेपाल र नेपाली मात्रको अस्तित्वको जगेर्ना गर्नसकेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागौं ।

धमला राजा वीरेन्द्रका २०३८ देखि २०५८ सालसम्म अंगरक्षक थिए ।

हामीलाई थाहा नै छ, व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ । परिवार–परिवार मिलेर समुदाय अनि समाज बन्छ । समाज हाम्रो जीवन स्तरको ऐना हो । अनि समग्रमा हामी मिलेर नै समाजको निर्माण भएको हो । समाज उदाहरणीय छ/छैन भन्ने व्यक्ति र परिवारको संवेदनशीलतामा निर्भर गर्छ ।

समाजलाई सही दिशामा डोर्‍याउन अनेक सूक्ष्म र बृहत तत्त्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । मैत्रीपूर्ण समाजको परिकल्पना र कार्यान्वयन नै असल समाज संरचनाको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । समाजमा रहेका हरेक वर्गलाई समेट्न हाम्रो मनमा मैत्रीपूर्ण भावनाको जागरण हुनु आवश्यक छ । समाजलाई सुन्दर माला बनाउन परिवार–परिवार उस्तै खालका फूल भएर गाँसिँदै आउनुपर्छ ।

अपांगता भएको व्यक्तिको जिन्दगीमा सुधार ल्याउनु सजिलो कार्य होइन । यसका लागि हामीमा अन्तरात्मादेखि नै मैत्रीमय भावनाको जन्म भएमा मात्र अर्थपूर्ण परिवर्तनको नजिक पुग्न सकिन्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन हामी बालमैत्री बन्नुपर्छ । उनीहरूका समस्या मध्यनजर गरेर सर्वाङ्गीण विकास गर्न हामीमा तन, मन, वचनले उदारवादी भावना जागृत हुनैपर्छ । अझ गरिबीको रेखामुनि परेका, अपांगता भएका बालबालिकाको लागि सकारात्मक विचार राखेर कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । बालबालिकामा हुनसक्ने जन्मजात अपांंगता रोकथाम गर्न आमाले टीडी खोप गर्भावस्थामा दुईपटक लगाउनु र गर्भवती भएको ४ महिना लागेपछि, ६ महिनामा, ८ महिनामा र ९ महिना लागेपछि गर्भ जाँच गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

अस्पतालमा बच्चाको जन्म दियो भने बच्चालाई जन्मनासाथ हुनसक्ने धेरै समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । बाल्यकालमा हुने क्षयरोग, टिटानस, निमोनिया, दादुरा रुवेला, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, जापानिज इन्सेफलाइटिस, धनुषटङ्कार, हेपाटाइटिस–बी, हेमोफिलस, इन्फलुएन्जा–बी आदि रोगबाट बचाउन बालबालिकालाई जन्मिने बित्तिकै सुरु गरेर ६ हप्ता, १० हप्ता, ९ महिना, १२ महिना हुँदै १५ महिनासम्म खोपको सुविधा प्रदान गर्नुका साथै पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउनु अनिवार्य छ । बच्चा ६ हप्ता, १० हप्ता र १४ हप्ताको हुँदा पोलियो थोपा पनि छुटाउनु हुँदैन । खोप अभियान पनि बाल्यकालमा हुने अपांगताबाट बचाउन छुटाउनै नमिल्ने पाटो हो ।

बच्चालाई कुपोषणबाट बचाउन पोषिलो खानेकुरा खुवाउन जोड दिनुपर्छ । हामी मध्ये धेरैजसो गरिबीको रेखामुनि छौं । यसले कुपोषण निम्त्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । कुपोषण अपांगता निम्त्याउन मुख्य कारकतत्त्व बन्न सक्छ । यसका लागि परिवारले मात्र नभई समाज अनि राज्यले संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई आय आर्जनमूलक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । बाल्यावस्था जीवनको पहिलो खुड्किलो भएकाले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सुरुवातको चरणमै सचेतना अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यालय प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकासँग जोडिएको हुनाले उनीहरूले प्रयोग गर्ने डेस्क, बेन्च, धारा, बाटो आदि बालमैत्री अझ अपांगता भएका विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्माण गर्दा उनीहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज हुन्छ ।

अपांगता क्षेत्र हाम्रो समाजका पिछडिएका क्षेत्र मध्येमा पर्छ । अपांगता भएकाहरूलाई हेर्ने हाम्रो नजर विरोधाभासपूर्ण छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेको अपमानजनक सम्बोधन अब गर्न पाइने छैन । अपाङ्गता पूर्व जन्मको पाप हो । अपांगता भएका व्यक्तिले समाजमा केही योगदान पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने हाम्रो गलत अवधारणा छ । त्यसैले हामीले विभिन्न किसिमका अपांगता भएकाहरूलाई विभिन्न नाम राखिदिएका छौं । उदाहरणका लागि आँखा नदेख्नेलाई अन्धो, कान नसुन्नेलाई बहिरो, खुट्टा लच्काउनेलाई फ्याङ्टो, मानसिक अपाङ्गता भएकालाई बौलाहा अथवा पागल, ओँठ फाटेकोलाई खुँडे, बैसाखी टेक्नेलाई लङ्गडो, हात नहुनेलाई डुँढो, उठेर हिँड्न नसक्ने सुतिरहने समस्या भएकालाई साँपे, होचा व्यक्तिलाई वामपुड्के, बोल्न नसक्नेलाई लाटो, ढाडमा मासु उठेकोलाई कुम्ले आदि । रमेश, रमा भनेझैं उनीहरूको आफ्नै नाम छ भन्ने सोच्दैनौं । कुन शब्दले उनीहरूलाई धेरै सताउन सक्छ, तिनै शब्दमात्र सोचिरहन्छांै र मौका पर्नासाथ मुटुमा प्रहार गरिहाल्छौं । यो काम अत्यन्त अमानवीय छ । अब यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न नपाइने भनी नियम बनिसकेको छ । कसैलाई पनि कसैको मानहानि गर्ने अधिकार छैन । अर्काको आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर जथाभावी बोल्नु मानवता विरुद्धको पाप हो ।

अपांगता भएकाहरू आफूमा रहेको कमजोरीको कारण समाजको सामुन्ने एक्लिएको महसुस गर्छन् । कसैले केही भन्ला कि भनी सामाजिक कार्यमा पनि हिँड्न डराउँछन् । उनीहरूलाई यो पीडाको संसारबाट छुटकारा दिलाउन हाम्रो दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्छ । उनीहरूलाई देखेर छि:छि: र दूरदूर गर्नुको सट्टा आत्मीय भावनाले प्रेम गर्दा उनीहरूलाई आफू पनि केही गरेर देखाउन आत्मबल प्राप्त हुन्छ । यो व्यक्तिमा अपांगता हुने र त्यो व्यक्तिमा नहुने भनी कतै पनि लेखिएको हुँदैन ।

जिन्दगीको कुनै मोडमा हामी पनि यसको सिकार हुन सक्छौं, जसको कुनै सुनिश्चितता छैन । त्यसैले समुदायमा आधारित पुन:स्थापनाको अवधारणालाई बुझेर जन्मजात अपांगता रोकथाम गर्नुका साथै अपांगता भएकाहरूलाई उनीहरूकै समाजमा सक्षम बनाउन हाम्रो गम्भीरता सहितको कदम उनीहरूका लागि जीवनको सकारात्मक परिवर्तनको आयाम बन्न सक्छ । बुद्धिजीवी वर्गले समाजमा यसबारे जनचेतना फैलाउन प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

हामी अपांगता भएकाहरूको शत्रु नबनेर उनीहरूको मित्रुको रूपमा उभिन सक्यौं भनेमात्र हाम्रो समाज अपांगताका लागि मैत्रीपूर्ण बन्न सक्छ । मुख्यतया घरको वातावरण भौतिक तथा भावनात्मक रूपमा अपांगतामैत्री हुनुपर्छ र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक ठाउँ, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल पनि यही विचारमा आधारित हुनुपर्छ । अपांगता भएकालाई अवरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई अनुसन्धान गरेर कसरी सहजीकरणको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पनाले अपांगतामैत्री समाज रचना गर्न सहयोग पुग्छ ।

अपांगता भएकालाई अवरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई अनुसन्धान गरेर कसरी सहजीकरणको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पनाले अपांगतामैत्री समाज रचना गर्न सहयोग पुग्छ ।

चितवन– भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना क्रममा दलका प्रतिनिधिले ९० मतपत्र च्यातेको खुलेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको टोलीले बिहीबार गणनास्थल पुगेर च्यातिएका मतपत्र यकिन गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले कार्यालयलाई च्यातिएका मतपत्रको संख्यासँगै विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेका अनुसार ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाइएका छन् । १९ नम्बर वडाको मतगणना क्रममा आइतबार मध्यराति माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित भएको थियो । उक्त वडाका २ हजार ८ सय ९७ मध्ये १ हजार ८ सय ९ मत गणना गरिएको थियो । बाँकी ९ सय ९८ मत सग्लो र ९० मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा भेटिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनायो । ‘च्यातिएको मतपत्र छुट्याउन आयोगको निर्देशन थियो, त्यही बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार, निजका प्रतिनिधि, प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित बसेर मतपत्र यकिन गरियो,’ न्यौपानेले भने, ‘यही रिपोर्ट आयोगमा पठाइनेछ ।’ उनले कति मतपत्र गन्न मिल्ने, कति नमिल्ने भन्नेबारे भने खुलाएनन् ।

गणनास्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । ४६ जना प्रतिनिधिलाई मात्र गणनास्थलमा प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको थियो । गणना कभर्डहलमा भएकाले मतपत्र त्यहीँ राखिएको छ । गणनास्थलमा एमाले र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ताला लगाएका थिए ।

ती ताला उच्च सुरक्षा व्यवस्थापछि बिहीबार एमालेका प्रतिनिधि कृष्णराज न्यौपाने र सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रूपमा खोलेका थिए । ‘च्यातिएकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतपत्र टुक्राटुक्रा भएका छन्,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जे भन्छ, मान्न तयार छौं ।’

एमाले जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले थोरै मतपत्र च्यातिएकाले गणनामा जानुपर्ने बताए । ‘९० वटा मतपत्र ठूलो होइन, गणनामै खटिएका पार्टी प्रतिनिधिले च्यातेका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर गणनामा जानुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराईले मतपत्र धेरै च्यातिएकाले पुन: मतदान गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘मतपत्र १० टुक्रासम्म भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मतदानमा जानुको विकल्प छैन ।’ साना दलले भने टुक्रा मतपत्र जोडेर गणना गर्न सकिने जनाएका छन् । एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणना सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेसबाट उपमेयर उम्मेदवार पार्वती शाहले मिल्नेसम्मका मतपत्रमा टेप लगाएर मिलाइएको र टुक्राटुक्रा बढी भएकाले गणना गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् । गणना रोकिनुअघिको मत परिणामअनुसार एमालेका ज्ञवालीको ४१ हजार ६ सय ४१ र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको ४० हजार ९ सय ८ मत छ ।

मतपत्र च्यात्ने रिहा
मतपत्र च्यातेको आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी कार्यकर्ता मधु न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटी धरौटीमा रिहा भएका छन् । निर्वाचन कसूर ऐन, ०७३ दफा १६ को उपदफा २ बमोजिम जनही १/१ लाख धरौटी बुझाएर तारिखमा छुटेको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार धनीप्रसाद चापागाईंले बताए । उनका अनुसार न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलास यस्तो आदेश दिएको हो । दुवैलाई प्रहरीले मतपत्र च्यातेकै समयमा पक्राउ गरेको थियो ।

कपिलवस्तु /गुलरिया
स्थानीय चुनावको मिति पटकपटक सरेपछि कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकामा एमालेबाट उपमेयर उम्मेदवार चक्र अर्याल हैरानीमा छन् । चुनाव मितिसँगै प्रचार सामग्रीमा पनि हरेफेर गर्नुपर्ने भएपछि खर्च धान्न मुस्किल परेको उनी बताउँछन् ।

‘एउटा मिति राखेर प्रचार सामग्री बनायो, टाँस्न नपाउँदै चुनाव सरेको सूचना आउँछ,’ अर्यालले भने, ‘फेरि अर्को बनायो, बाँड्न नपाउँदै सर्छ ।’ जेठ ३१ लाई तोकिएको निर्वाचन असार १४ मा पुगेपछि प्रचारप्रसार पनि लम्बिने भएकाले खर्च कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ता छ उनलाई । ‘पटकपटक मिति सर्दा अनिश्चय र अन्योल बढेको छ,’ उनले भने, ‘एकपटक मतदाताकहाँ पुगियो, अब फेरि जानुपर्ने भयो ।’ यशोधरा गाउँपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार गिरजेश पाण्डेलाई पनि खर्चको पिरलो छ । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी एकपटक मतदाताको घरदैलो पुगिसके । ‘अब फेरि जानु पर्दा र प्रचारप्रसार गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने निश्चित छ, साथीभाइसँग ऋण गरेर प्रचारप्रसारमा होमिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अब छुट्टयाएको पैसाले नपुग्ने भयो, कसरी जोहो गर्ने ?’

जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारलाई खर्च बढ्ने चिन्ताले सताएको छ । चुनाव आउनुभन्दा डेढ महिनाअघिबाट प्रचारप्रसारमा उत्रिएका उनीहरू पटकपटक मिति सरेपछि ऋण काढ्नुपरेको सुनाउँछन् । ‘मिति सरिरहँदा उम्मेदवारले थप ऋण बोक्नुपर्ने भयो,’ महाराजगन्ज नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष आकांक्षी बुद्धिसागर शुक्लाले भने, ‘पैसा नभई प्रचारप्रसार प्रभावकारी हुँदैन ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने आश्वासन पाएपछि उनी भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् । ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार बस्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बाहिर देखिने गरी हैन, मतदाताको मन जित्ने गरी युद्धस्तरमै तयारी गरेको छु ।’

वैशाख ३१ लाई लक्षित गरेर सवारी साधन भाडामा लिएका र प्रचार सामग्री छपाएका महराजगन्ज नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार विजयप्रकाश जयसवाल पनि चुनाव सरेको सर्‍यै हुँदा द्विविधामा छन् । ‘तीनपटक प्रचार सामग्री छापें,’ माओवादी केन्द्रका उनले भने, ‘ती सबै काम नलाग्ने भए । अब नयाँ मिति असार १४ गते राखेर छाप्ने कि नछाप्ने दोधारमा छु ।’ नयाँ मिति राखेर प्रचार सामग्री नछापे कार्यकर्ता रिसाउने उनको बुझाइ छ । प्रचार सामग्रीसँगै सञ्चार, भेला, गाडी, कार्यकर्ता आवतजावत र खानपानमा उम्मेदवारको खर्च बढदै गएको छ ।

बढ्दै व्ययभार
राप्रपाबाट गुलरिया नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार मनोज बर्मालाई चुनाव मिति पटकपटक सरेपछि बढेको प्रचार खर्च थेग्नै हम्मे छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलका उम्मेदवार पनि खर्चकै हैरानीमा छन् । दुई महिनाअघिदेखि प्रचारप्रसारमा जुटेका उनीहरू कार्यकर्तासँग दैनिकजसो खर्च थपिँदै गएको गुनासो गर्न
थालेका छन् ।

प्रचारप्रसारमा खटिएका कार्यकर्तालाई खाना, बास र अन्य खर्चसमेत उम्मेदवारले बेहोर्दै आएका छन् । प्रचारप्रसारका लामो समयसम्म सवारी साधन भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । कांग्रेसबाट गुलरिया नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार मुक्तिनाथ यादव (किट्टु) ले मिति सर्दै जाँदा खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । जति कटौती गरे पनि कार्यकर्तालाई परिचालन गर्दा खर्च बढदै गएको उनको भनाइ छ । एमालेबाट मेयर उम्मेदवार हरिप्रसाद ज्ञवाली पनि चुनाव मिति सर्दा आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च हुने गुनासो गर्छन् । ‘पहिले तोकेको समयमा निर्वाचन गरेको भए उम्मेदवारले आर्थिक भार बहोर्नुपर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ता परिचालनमा सबैभन्दा बढी खर्च छ ।’

उम्मेदवारले खाना, बास खर्च, इन्धन तथा सवारी साधनमा दैनिक ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सकिने गरेको जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार दुर्गाप्रसाद चौधरीले चुनाव सरिरहँदा मतदातामा पनि अन्योल छाएको बताए । ‘खर्च बढदै जाँदा उम्मेदवारलाई खर्चको समस्या पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई भोकै प्रचारप्रसारमा पठाउन सकिँदैन, त्यसैले खर्च बढदै गएको हो ।’ दुई महिनादेखि निर्वाचन तयारीमा लागेकाले खर्च जुटाउन समस्या हुन थालेको राप्रपाका उम्मेदवार बर्माले बताए । प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवार र कार्यकर्ताले जिप, कार, मोटरसाइकल, इरिक्सालगायत सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मेयर र उपमेयरको हकमा ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख खर्चन पाउने प्रावधान छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पवनकुमार शाहीले उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको भन्नेबारे कतैबाट उजुरी नआएको बताए ।

गर्मी बढेकाले प्रचार साँझ–बिहान
भैरहवा– रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा दलले स्थानीय चुनाव लक्षित प्रचार र घरदैलो अभियान तीव्र बनाएका छन् । दिउँसो गर्मी चर्किएकाले कार्यकर्ता र उम्मेदवार साँझबिहान प्रचारमा निस्कने गरेका छन् । एमालेले नगरपालिका प्रमुखउपप्रमुख लगायत १३ वटै वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार छनोट गरिसकेको छ । राप्रपाले पनि उपप्रमुखबाहेक अन्य पदका लागि उम्मेदवार छानिसक्यो । नगर प्रमुख उम्मेदवार मात्र छान्न बाँकी कांग्रेसले बाँकी सबै पदका उम्मेदवारलाई प्रचारमा खटाइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्तिलगायत दल पनि प्रचारमा छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आन्दोलन फिर्ता लिएर चुनावमा जाने संकेत देखिएपछि माहोल नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न थालेको छ । ‘सहभागी हुने घोषणा नभए पनि आन्तरिक प्रचारप्रसारमा जुट्न थालेका छौं,’ राजपाका एक कार्यकर्ताले भने, ‘मेयर उपमेयर उम्मेदवार बन्न चाहने बढ्दै जान थालेका छन् ।’

सिद्धार्थनगरमा कांग्रेसबाट प्रमुख आकांक्षीमा महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, मात्रिका यादव, ओमकुमार श्रेष्ठ, दीपक क्षेत्री न्यौपाने, सुरेन्द्रजंग थापा र गोपालमान राजभण्डारी छन् । उपप्रमुखमा भने कांग्रेसले माधवी शर्मा वाग्लेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । ‘नाम छनोट नभए पनि वडामा प्रचारप्रसार र घरदैलो गर्दा नगरप्रमुखसहितलाई मत मागिरहेका छौं,’ कांग्रेसबाट सिद्धार्थनगर–८ का अध्यक्ष उम्मेदवार राजनजंग राणाले भने । एमालेले प्रमुखमा हरि अधिकारी र उपप्रमुखमा उमा काफ्लेलाई उठाउने भएको छ । वैशाखमै उम्मेदवार टुंगो लगाएको एमालेले प्रचारप्रसार व्यापक बनाएको छ । ‘उम्मेदवार र कार्यकर्ता सबैलाई भ्याइनभ्याइ छ,’ एमाले सिद्धार्थनगर निर्वाचन परिचालन कमिटी सदस्य जीबलाल अर्यालले भने, ‘एकपटक घरदैलो सकेर दोस्रोपटक भइरहेको छ ।’

माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा फैज अहमद खान र उपप्रमुखमा कमला थापालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरे पनि पूर्णता दिएको छैन । ‘उम्मेदवारको चाँडो टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो,’ खानले भने, ‘हामी पनि प्रचारमा भने जुटिरहेकै छौं ।’ राप्रपाले सागरप्रताप राणालाई प्रमुखमा उठाउने भएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दीपक बोहोरा, सांसद इस्तियाक अहमद खानसमेत उनको प्रचारमा खटिइरहेका छन् । उपप्रमुख चयनका लागि केन्द्रमा नाम पठाइएको जनाउँदै पार्टीका प्रवक्ता रवि रौनीयारले अन्य दलसँग तालमेलको समेत सम्भावना औंल्याए ।

संघीय समाजवादी फोरम विभिन्न वडामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी प्रचारमा जुटेको छ । जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्र यादवले नगरप्रमुख र उपप्रमुख पदको टुंगो छिट्टै लगाइने बताए । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा फकरुद्धिन खानलाई प्रमुख पदमा उठाउने लगभग तय भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाई निर्वाचन अभियानलाई तीव्रता दिएको सूर्य सारु मगरले बताए । ‘नगरमा अहिले घरदैलो तथा प्रचारप्रसार तीव्र पारिएको छ,’ सारूले भने ।

निर्वाचन मिति सरेसँगै प्रचारप्रसार अवधि पनि लम्बिने भएकाले खर्च जुटाउन सकस परेको उम्मेदवारको गुनासो

विराटनगर (कास)– उपमहानगर छउन्जेल विराटनगरको मेयरमा केही नेताको नाम मात्र चर्चामा थियो । महानगरपालिका भएसँगै अन्य नाम पनि आकांक्षीका रूपमा आउन थालेका छन् ।

एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको नाम चर्चामा छ भने मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद अमृत अर्यालले पनि आकांक्षा देखाएका छन् । उनी सांसद पदबाट राजीनामा गरी मेयर उठ्ने तयारीमा छन् । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका रमेशचन्द्र पौडेल विराटनगर नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि कांग्रेसको जितेको थियो ।

‘जनताको माग र पार्टीले आवश्यक ठानेर गरेको निर्णय मैले नमान्ने कुरा आउँदैन,’ एमाले नेता पण्डितले भने, ‘अहिले निर्णय पर्खनु नै बेस होला ।’ उनी यतिबेला विराटनगरमै बसेर आफ्ना कार्यक्रम बढाइरहेका छन् । एमाले मोरङले जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाल, महेश रेग्मी र बाबुराम कार्कीको नाम पनि मेयरमा सिफारिस गरेको छ । ‘उपमहानगरपालिका हुँदा तीन जनाको नाम सिफारिश भएको हो,’ पण्डितले भने, ‘अन्तिम निर्णय स्थायी समितिले लिन्छ ।’ विराटनगरलाई महानगर बनाउन आफूले निकै प्रयास गरेकाले यो सहरलाई मर्न नदिने उनले बताए ।

कांग्रेसले विराटनगर महानगरपालिका भएपछि यसलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिएको छ । काठमाडौं र पोखरामा पराजित भएपछि विराटनगर जसरी पनि हात पर्ने दाउ उसको छ । ‘महानगरपालिका भएपछि कांग्रेसलाई जित्नैपर्ने दबाब छ,’ अर्याललेभने, ‘आवश्यक भए सांसदबाट राजीनामा दिएर उठ्ने सोच बनाएको छु ।’ यसैगरी नेपाल महिला संघकी पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष डिला संग्रौला पनि मेयरमा उठ्न चाहन्छिन् । अर्का आकांक्षी कांग्रेस नगर सभापति भीम पराजुली मतदाताहरूको घरदैलो धाइरहेका छन् । जिल्ला सचिव नागेश कोइराला, विश्वनाथ रिजाल पनि आकांक्षी छन् । मोरङ कांग्रेस सभापति डिकबहादुर लिम्बूले महानगरपालिका हुने प्रक्रियाका कारण क्षेत्रीय समितिले अहिलेसम्म नाम सिफारिस गरिनसकेको बताए । मोरङको क्षेत्र नम्बर ५, ६ र ७ का क्षेत्रीय समिति र नगर समितिले जिल्ला समितिलाई नाम सिफारिस गर्नेछन् ।

यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्वसभासद जयराम यादव पनि मेयरको दौडमा छन् । १९ वडा रहेको महानगरमा १ लाख १२ हजार ८ सय ३२ मतदाता छन् ।

आमा–छोरी उपमेयर उम्मेदवार
काँकडभिट्टा– कांग्रेस झापाले आमा–छोरीलाई उपमेयर उम्मेदवार बनाएको छ । भद्रपुरको उपमेयरमा तारादेवी भुर्तेल र मेची नगरको उपप्रमुखमा दुर्गा भुर्तेल खतिवडाले टिकट पाएका हुन् । तारा आमा हुन् भने दुर्गा छोरी । दुवै जना पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।

भद्रपुर पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाको गृहनगर हो । सिटौलानिकट भएकै कारण तारालाई टिकट पाउन सहज भएको कांग्रेस कार्यकर्ताको आरोप छ । दुर्गालाई उपमेयर उम्मेदवार बनाइएको मेचीनगर पूर्वमन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङको गृहनगर हो । भद्रपुर–१४ निवासी ७१ वर्षीया तारा लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय छिन् । ‘पार्टीप्रति उहाँको योगदान मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिइएको हो,’ भद्रपुर नगरका मेयर उम्मेदवार गणेश पोख्रेल भन्छन्, ‘पाको उमेरमा पनि पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्नु चानचुने होइन ।’

भद्रपुर नगरका मेयर र उपमेयर दुवै पदमा सिटौलानिकटले उम्मेदवारी पाएका छन् । तारा पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । उपमेयरको टिकट पाएपछि उनले भनिन्, ‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारी कुनै हालतमा खेर जान दिने छैन ।’ धुलाबारी निवासी दुर्गा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि कांग्रेसमा सक्रिय छिन् ।

भरतपुर– पदभार ग्रहण गरेको सातादिनमै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर नारायण वन तनावले घेरिएका छन् । कार्यालयमा कार्यकारी अधिकृत नहुनु उनको तनावको कारण हो । ‘दिनहुँ स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फोन गरी अधिकृत पठाउन अनुरोध गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन् ।’ आर्थिक कारोबार नभएकाले कार्यालयमा कार्यरत १ सय १ कर्मचारीको तलब रोकिएको छ ।

कार्यकारी अधिकृत अमरमणि ढकाल काज फिर्ता भएर गएपछि अर्का आएका छैनन् । आर्थिक वर्ष सकिने बेला कार्यकारी अधिकृत नभएकाले विकास–निर्माणसमेत प्रभावित हुन लागेको वनले बताए । उनले निर्वाचनका बेला जारी घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने पहिलो निर्णय गरेको सुनाए ।

पहिलो महिला मेयर चुनिन सफल राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले सबै वडालाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो निर्णय गरिन्् । ‘जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता ५ वर्षभित्र पूरा गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न प्रशस्त समय छ, त्यहीअनुसार विकासको लहर ल्याउँछौं ।’ उनले नगरपालिकाभित्र पढ्नबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेकी छन् । सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन यस्तो निर्णय गरेको सुनाइन् ।

कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ (गोपी) पद सम्हालेदेखि नै कार्यालय व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । ‘विगतमा भाडामा बसेको नगरपालिका व्यवस्थित गर्ने काममा लागेको छु,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्णय गर्न पाएको छैन ।’ विगतमा दलले कार्यालय सार्न गरेको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले सबैभन्दा पहिले वडाहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठम्याएका छन् । ‘अन्य निर्णय गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र नगरपालिकामा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने खाका तयार पार्न सबै दल र स्थानीयसित छलफल गरिरहेका छौं ।’ चितवन निकुञ्ज, खहरेखोला र रिउखोलाको तटबन्ध माडी नगरपालिकाका मुख्य चुनौती हुन् । बर्खाका बेला रिउखोलाको बाढीले डुबान पार्दै आएको छ ।

खैरहनी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर लालमणि चौधरीले सबैभन्दा पहिले जनताका काम सहज बनाउन वडालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताए । ‘निर्वाचनका बेला गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्छु, नगरविकासका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ,’ उनले भने, ‘सबैको साथ–सहयोग लिएर काम गर्छु ।’ जिल्लामा भरतपुर महानगरबाहेक सबै नगर र गाउँपालिका प्रमुखले काम थालिसकेका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा जोड
मकवानपुरका केही स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको बोर्ड बैठकले पूर्वाधार र विकास निर्माणका योजना छनोट गरेको छ । मनहरी गाउँपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले प्रत्येक वडामा एक वर्षभित्र नमुना लिफ्ट सिँचाइ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मनहरी खाद्यान्न र तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । ‘गाउँपालिकाका अधिकांश उर्वर जमिनमा सिँचाइ अभाव रहेकाले एक वर्षभित्रमा ९ वटै वडामा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण गर्नेछौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने । भीमफेदी गाउँपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले आवास अनुदानको पहिलो किस्तासमेत नपाएका भूकम्पपीडितलाई रकम दिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छांै,’ गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले भने । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले भूकम्पले मुहान सुकेपछि मारमा परेका बस्तीमा तत्कालै खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ । नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइनसकेकाले यहाँ अधिकांश स्थानीय तहको बोर्ड बैठक बसेको छैन । ‘नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बोर्ड बैठक बसेर विकास निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा गर्ने काम छनोट गर्छौं,’ थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले भने ।

वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क यातायात
नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्र पौडेलले नगरभित्र सञ्चालित यातायातमा वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क यात्रा गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । केन्द्रबाट पर्याप्त नीतिगत निर्देशन नआउँदा तत्काल दीर्घकालीन र ठूला योजनाबारे निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । ‘काम सुरु गरे पनि केन्द्रबाट नीतिगत रूपमा प्रस्ट निर्देशन र कार्ययोजना नआउँदा केही अलमल भएका छौं,’ पौडेलले भने । केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा पूर्ण कार्यपालिका बन्न बाँकी रहेकाले बैठक बस्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकामा पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन हुनसमेत बाँकी छ । कावासोती नगरपालिकामा कार्यकक्ष अभाव हुँदा पुरानो सभाहल विभाजन गरिएको छ । सामान्य देखिने सभाहल अहिले चिटिक्क सजिएको छ ।

एकातर्फ मेयर र उपमेयर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने अर्कातर्फ वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका वडाध्यक्ष राख्ने तयारी गरिएको छ । वडा–वडामा कार्यालय नहुँदा तत्कालका लागि वडा कार्यालयको काम संयुक्त रूपमा गर्ने गरी नगरपालिकामै व्यवस्था मिलाइएको हो । नवनिर्वाचित मेयर चन्द्राकुमारी पुनले तत्काल हरेक वडामा भाडामै भए पनि कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय लिएकी छन् ।

नवलपुर क्षेत्रका स्थानीय तहमा वडा कार्यालय नहुँदा वडाध्यक्ष र नगरसभा बैठकका लागि भवन अपुग हुने देखिएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत छत्रबहादुर अधिकारीले तत्काल निर्वाचन प्रयोजनका लागि भवन प्रयोग भएकाले निर्वाचन साम्रगी र सुरक्षा टोली फर्कनेबित्तिकै सभाहल र कार्यकक्ष तयार गरिने बताए । प्रमुख र उपप्रमुखलाई तत्काल ठाउँ व्यवस्थापन गरिए पनि वडाध्यक्षहरू संयुक्त वडा कार्यालयमै आउनुपर्ने भएको छ । ‘तत्काल उपयुक्त स्थान हेरेर वडा कार्यालय निर्माण सुरु गर्नुपर्ने देखियो,’ देवचुली नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मानबहादुर खडकाले भने, ‘अफिसमा जसरी १० देखि ५ बजेसम्म बस्नुपर्ने हुँदा व्यवस्थित कार्यकक्ष हुनैपर्छ ।’ नगरपालिकामा जसोतसो प्रबन्ध मिलाइए पनि विकट गाउँपालिकामा भने तत्काल जनप्रतिनिधिले छुट्टै कार्यकक्ष पाउन गाह्रो छ ।

कार्यकर्ता कारबाहीमा

सल्यान (कास)– स्थानीय तह चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा एमाले सल्यानले २० जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्रदेश कमिटी सदस्य उदयबहादुर बोहरा, शान्ता हमाल, सहरी विकास विभागीय सदस्य इन्द्रकुमार शर्मा र विज्ञान प्रविधि विभागीय सदस्य यौवनप्रकास श्रेष्ठ लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

यस्तै बागी उम्मेदवारी दिएका जगत न्यौपाने, सुशीला गिरी, ज्ञानप्रकाश शर्मा, कालो सार्की र मोहनलाल कवरलाई पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिएको एमालेले जनाएको छ । प्रदेश सदस्य र अन्य केहीलाई कारबाहीका लागि प्रदेशमा सिफारिस गरेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष गोबिन्द पुनले बताए । उनका अनुसार १५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनीहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिनेछ । यस्तै लेखा परीक्षण कमिटीका अध्यक्ष सन्तोष राई, जीवनसिं ठकुरी, भीउसेन नेपाली, टोपबहादुर थापा, भोलाप्रसाद केसी, गिरदल बोहरा, टीकाराम बोहरा, दामोदर शर्मा, रिमबहादुर बुढाथोकी, धनबहादुर पुन र गणेश बीसीमाथि पनि पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

हनुमाननगर (सप्तरी) (कास)– संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आचारसंहिता विपरीत बुधबार सप्तरीमा चुनावीसभा गरेको छ । पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगरमा फोरमले एउटा प्राथमिक विद्यालयको पढाइ नै प्रभावित हुने गरी चुनावी कार्यक्रम गरेको हो ।
लिलजा ठाकुर राप्राविसँगै टाँसेर मञ्च बनाई फोरम नेपालले चुनावी सभा सुरु गरेपछि विद्यार्थीलाई पढाइ अवधिअगावै छुट्टी दिइएको थियो । हनुमाननगरसँगै जोडिएको रम्पुरा मल्हनियाका कृष्णकुमार यादवसहित अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता पार्टीमा भित्र्याउन फोरमले विद्यालयको मूल गेटमै मञ्च बनाएको थियो ।

बिहान ९ बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रमको तयारी, मञ्च निर्माणसँगै १० बजेबाट विद्यालयको मूल गेटमै बनाइएको मञ्चमा भोजपुरी गीतसहित चर्को स्वरमा स्पिकर बजाइएपछि विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक रामनन्दन तिवारीले बताए । ‘बिहानी कक्षा रहेकाले दिनको १२ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ,’ प्रधानाध्यापक तिवारीले भने, ‘तर १० बजेदेखि नै चर्को स्वरमा स्पिकर बज्न थालेपछि कक्षा समयभन्दा आधा घण्टाअघि बिदा गर्नुपर्‍यो ।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा साढे १२ बजे आए पनि त्यसको २ घण्टाअघि नै चर्को ध्वनिमा स्पिकर बनाइएको थियो ।

फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले आफूहरूले विद्यालय पसिरमा कार्यक्रम नगरेको दाबी गरे । सप्तरीका जिशिअ डोलराज पाण्डेले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने गरी कार्यक्रम गर्न नहुने विषय राजनीतिक दलका नेता आफैं बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पढाइ नै प्रभावित हुने गरी राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नहुने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख महेशकुमार ठाकुरले विद्यालयका चुनावीसभामा आएका कार्यकर्ताका लागि खाजा बनाउने अनि विद्यार्थीको पढाइ नै प्रभावित हुने गरी विद्यालयको मूल गेटमा चर्को ध्वनिमा स्पिकर बजाउनु आचारसंहिता विपरीत भएको बताए । उनले यसबारे निर्वाचन कार्यालयले सत्यतथ्य बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।

दोलखा (कास)– जुँगुका कुलबहादुर तामाङ हत्या घटनालाई कमजोर बनाउन माओवादी केन्द्रले अनुसन्धान निकायहरूलाई लिखित दबाब दिएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

एमालेका तर्फबाट वडा नं १ का वडा सदस्य पदका उम्मेदवार गोरे तामाङका छोरा कुलबहादुरको वैशाख २६ गते राती हत्या भएको थियो । माओवादी केन्द्रले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरीमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने दावी एमालेले गरेको हो ।

माओवादीले मुख्य अभियुक्तलाई जोगाउन र प्रहरी अनुसन्धानलाई फितलो पार्ने गरी गलत मनसायले धम्कीपूर्ण भाषामा ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको एमालेको दाबी छ । बिहीबार जारी वक्तव्यमा केन्द्रीय सदस्य तथा दोलखा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद पार्वत गुरुङप्रति मानहानी गरेको समेत उल्लेख छ । जिल्ला अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलद्धारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारमा रहेको एउटा जिम्मेवार पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नै सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई चुनौती दिँदै ध्यानाकर्षणपत्रको नाममा सहिद कुलबहादुर तामाङको हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने कुत्सित र थप आपराधिक मानसिकता प्रस्तुत गरेको छ, त्यसप्रति एमाले भत्र्सना गर्न चाहन्छ ।’

धादिङ (कास)– प्रहरीले ५ जनालाई हिरासतमै यातना दिएको छ । चिरौंदी–७ का होटल व्यवसायी कृष्ण गुरुङ, निर्मल नेपाल, सन्तोष यादव, अंकित तामाङ र सूर्य प्रजालाई हिरासतमै कुटपिट गरिएको हो ।

कुटपिटबाट घाइते सबैजनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका अनुसार पीडितहरूको ढाड र फिलामा रगत जमेको छ । तिघ्रा र पिँडुलामा सुम्ला देखिन्छ । पीडित व्यापारीले यातनामा संलग्न प्रहरीविरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । जोगीमाराको मझिमटारस्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज नायब निरीक्षक राजु पौडेलले हत्कडी लगाएर घोप्टो पारेर बाँसको लठ्ठीले पिटेको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरूले नीलडाम भएको शरीरको तस्बिर प्रमाणका रूपमा पेस गरेका छन् । बेनीघाट चरौंदीस्थित गुडलक होटलमा मदिरापान गरेका ५ जना ट्रक चालक र सहचालकबीच आपसमा विवाद भएपछि उनीहरूले २ हजार ४ सय रुपैयाँ नतिरी भागेका थिए । होटल व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई पछ्याएका थिए । चालक र सहचालकलाई छाडेर व्यवसायीलाई मात्र हिरासतमा लिएर कुटपिट गरेकोको स्थानीयको आरोप छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र पञ्जियार थारूले दोषीमाथि कारबाही हुने बताए ।

जनकपुर (कास)– स्थानीयले म्यादी प्रहरी श्यामकिशोर मण्डलका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । धनुषाधाम इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत मण्डल जेठ ३ गते एक्कासि ढलेका थिए । उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालतर्फ लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । मृतक मण्डल धनुषाधाम १ का बासिन्दा हुन् । 

रुकुम– बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले द्वन्द्वका क्रममा सञ्चालित माओवादी ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले त्यतिबेला गरिएका घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका कारण स्थानीयले दु:ख पाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले गाउँपालिकामा त्यस्ता लिखत कति र कस्तो अवस्थामा छन् । तिनको लगत संकलन गरी विश्लेषणपश्चात् आवश्यक कानुन, नीति र विधि बनाएर टुंग्याउने निर्णय भएको बताए । साबिकका पीपल, बाँफिकोट र मग्मा गाविसका ७ वडा, दुली गाविसका ३ वडा तथा झुला गाविस गाभेर बाँफिकोट गाउँपालिका बनाइएको छ । गाउँपालिकाभरिबाट १ सय ६७ कित्ता घरजग्गा त्यो बेला किनबेच भएको थियो ।

‘किनबेच भएको १ सय ६७ कित्तामध्ये केही समाधान भइसकेको जानकारीमा आएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बाँकी रहेको सबैलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरी हल गर्ने गरी सबै सहमत भएका छौं ।’ लामो समयदेखि स्थानीयले दु:ख पाएको विषय भएकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिने पनि उनको भनाइ छ । ‘उतिबेलाको परिस्थितिको सिकार अहिलेसम्म पनि बनाउनु हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘यो समस्या सल्टाउनुपर्ने जनदबाब पनि व्यापक छ । लगत संकलनको जिम्मा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छ । ‘यो निर्णय सर्वसाधारणकै पक्षमा भयो,’ शिक्षक पर्शुराम केसीले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा देखिएको समस्या यो निर्णयले हल गर्लाजस्तो लागेको छ ।’ माओवादीको ‘जनसत्ता’ मा जिल्लाभरबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।

पहिले किनबेच भएका घरजग्गा पनि शान्ति स्थापनापछि धेरैले अर्कैलाई बिक्री गरेका छन् । कतिपयले पहिलाको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य लिएर जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट पास गर्न बाध्य पारेका छन् । त्योबेला जग्गा पास गरेका धेरैले अदालतबाट पनि मुद्दा हारेका छन् । द्वन्द्वका बेला घरजग्गा बिक्री गरेकाहरूले पछि अदालतमा ‘जग्गा मेरै हो’ भनेर मुद्दा दिएपछि धेरैले हारेका मात्रै छैनन् । घरजग्गा किन्दा तिरेको मूल्यसमेत गुमाएका छन् ।

भत्ता घरमै पुर्‍याइने
हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याइदिने भएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको पहिलो बोर्ड बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघर पुर्‍याइदिने निर्णय गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हेटौंडास्थित बैंकमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । वृद्धवृद्धा लौरो टेकेर वा अर्काको सहयोगमा घण्टौं लाइनमा बसेर वृद्ध भत्ता बुझ्दै आएका थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामार्फत करिब १० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका छन् ।

मेयर हरिबहादुर महतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको प्लटिङ गर्ने कार्यलाई बुधबारदेखि रोकेको छ । जग्गा प्लटिङ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपमहानगरपालिका भित्रको अधिकांश उर्वरा र धाप जमिन जग्गा कारोबारीहरूले प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा नगर कुरूप बन्दै गएको छ ।

बैठकले उपमहानगर– पालिकालाई हरियाली सहर र वातावरणमैत्री नगर बनाउने उद्देश्यले घरको नक्सा पास गर्दा प्रत्येक घरधनीले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र तीनवटा बिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने र नरोपेमा घरको नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । गरिबीका कारण पढ्न नपाएकाहरूलाई उपमहानगरपालिकाले पढाइदिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

पोखरा (कास)– लेकसाइडबाट उत्तर–पश्चिमतर्फ देखिने शान्तिस्तूपभन्दा अग्लो डाँडा पुम्दीकोटमा करिब ४० करोड लागतमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण योजनाको शिलान्यास गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत ५० फिटको महादेव मूर्ति, ध्यान केन्द्र, मन्दिर र पार्किङलगायत संरचना बनाइनेछ । निर्माण समिति अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले पुम्दीकोटमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना ७ वर्षदेखि बनाइए पनि बल्ल काम गर्ने बाटो खुलेको बताए । निर्माणका लागि गाउँलेले केही महिनाअघि महापुराणको आयोजना गरेका थिए ।

त्यसबाट जग्गासहित १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।

जाजरकोट (कास)– भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेका ८४ वर्षीय योगशमशेर शाहका आँखा अझै ओभाएका छैनन् । दुई महिनाअघि हत्या गरिएका छोरा रवीन्द्रलाई झल्झली सम्झन्छन्, उनी । रवीन्द्र स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट भेरी–३ को वडाध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवार पनि थिए । यही सम्झेर निर्वाचन अवधिभर थप भक्कानिए योगशमशेर ।

लामो समय बित्दा पनि प्रहरीले मुख्य हत्यारा पक्राउ गर्न नसक्दा तनाव बढेको उनले बताए । योगशमशेरले छोराको हत्यारा पक्राउ नहुनुको कारण खोजी गरिदिन सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मी गुहारेका छन् । प्रहरीले २ महिना बित्दासमेत मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न सकेको छैन । हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै संरक्षण दिइएको योगशमशेरको आरोप छ । गृहराज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ घरमै पुगेर हत्यारा जसरी पनि पक्राउ गर्ने वचन दिए पनि पूरा नभएको उनको भनाइ छ । ‘केही राजनीतिक संगठन हत्यारालाई उन्मुक्ति दिलाउन लागिपरेका छन्,’ उनले भने ।

प्रहरीले रवीन्द्र हत्याकाण्डमा ९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत जाजरकोटमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका–८ का ठगेन्द्रबहादुर सिंह, ५ का प्रेमबहादुर शाही, इन्द्रबहादुर शाही, २ का अमर वली र ७ का खिमबहादुर खत्री, भेरी नगरपालिका–१ का डिलबहादुर राना, २ का प्रेमबहादुर वली, छेडागार नगरपालिका–८ का दीर्घबहादुर नेपाली, कुसे गाउँपालिका–५ का बलबहादुर मल्लविरुद्ध अभियोग लगाएको थियो ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शिवप्रसाद शर्माले घटनामा संलग्न भन्दै वली, नेपाली र इन्द्रबहादुरलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद, हत्या योजना बुन्ने तथा घटना गराउन निर्देशन दिएको भन्दै मल्ल, सिंह, प्रेमबहादुर, अमर र रानालाई मुलुकी ऐनको दफा १६ अनुसार र खत्रीलाई सोही ऐनको १७ (३) बमोजिम सजाय मागदाबीसहित मुद्दा पेस गरेको अदालतका नायब सुब्बा सर्वराज खत्रीले बताए ।

जिल्ला न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको आदेशले सिंह र रानालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको छ । खत्रीलाई २५ हजार धरौटी तथा अमरलाई सामान्य तारिखमा छाडिएको नायब सुब्बा खत्रीले बताए । घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका प्रेमबहादुर, दीर्घबहादुर, इन्द्रबहादुर शाहीलगायत ५ जना भने फरार छन् । चैत १५ गते ३६ वर्षीय शाहको हत्या भएको थियो । शाह नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्चका अध्यक्ष थिए ।

काठमाडौं– एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्य गरेर राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बिहीबार शैक्षिक मेला सुरु भएको छ ।

‘उच्च शिक्षा स्वदेशमै’ भन्ने नारा दिएर सुरु भएको चौथो कान्तिपुर–हिसान शैक्षिक मेलाको शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्टार डिल्ली काफ्ले, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. चिरञ्जीवी शर्मा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ, काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्टार भोला थापा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्टार महेन्द्रकुमार मल्लले उद्घाटन गरेका हुन् । मेला आइतबारसम्म चल्नेछ ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित मेलामा कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुने क्याम्पसहरूका स्टल पनि छन् । मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका स्टल समेत छन् । त्यस्तै, एसईईपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका कलेजहरूको पनि मेलामा सहभागिता छ । यसका कारण एसइईपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले फारम भर्ने प्रक्रिया, परीक्षा, शुल्कको सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्छन् । अभिभावकले समेत मेलामा उपस्थित भएर आफ्ना छोराछोरीको आउँदो पढाइबारे बुझ्न सक्छन् ।

मेलामा मुलुकका उत्कृष्ट कलेजहरूका स्टलमा तिनै संस्थाका विद्यार्थी र शिक्षक तथा सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिन्छ । एसईईपछि कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने अन्योल रहेका अभिभावक र विद्यार्थीको कौतुहल मेलामा आएपछि मेटाउन सकिने आयोजकले जनाएको छ । एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले १० कक्षा जुन विद्यालयमा पढेका हुन्, त्यही पढ्नुपर्ने हो कि अन्यत्र पढ्ने हो भन्ने अन्योल छ । यो अन्योललाई मेलामा रहेका कलेज सञ्चालकहरूले मेटाउनेछन् ।

त्यस्तै, १२ कक्षाको परीक्षा दिएर उच्च शिक्षा कहाँ र कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्योलमा रहेका विद्यार्थीका लागि मेला उपयुक्त हुने मेला आयोजक समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताए । कतिपय विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जानका लागि तयारी कक्षा र प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि पनि मेला फलदायी हुन सक्ने उनले बताए । ‘मेलामा रहेका कलेजहरूका स्टल घुमेपछि उत्कृष्ट शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था स्वदेशमै रहेछन् भन्ने विद्यार्थीले थाहा पाउनेछन्,’ उनले भने ।

मेलामा ११ कक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म पढाउने १ सयभन्दा बढी कलेजका स्टल छन् । १२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजका बारेमा पनि जानकारी लिन सक्छन् ।

स्वदेशी शैक्षिक संस्थाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् भन्ने जानकारी नहुँदा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने गर्छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकारवालालाई नेपालमै सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले दिने गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जानकारी गराउन शैक्षिक मेला उपयोगी हुने आयोजकको विश्वास छ ।

मेलामा नि:शुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । मेलामा विभिन्न कलेजले छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेका छन् ।

नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच
चौथो कान्तिपुर हिसान मेलामा रक्तदान कार्यक्रम पनि हुने गरेको छ । मेलाको पहिलो दिन ३६ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रगतको अभाव पूरा गर्न मेला स्थलमै रक्तदान गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । मेलामा नोबेल अस्पतालले नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

मेलाका आकर्षण

• एसइई र १२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकालाई लक्षित
• सयभन्दा बढी कलेज एउटै छानामुनि
• नि:शुल्क प्रवेश
• नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
• स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने सबै विषयबारे जानकारी
• कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुने क्याम्पसहरूको स्टल
• एसईई र १२ कक्षापछि कुन विषय कहाँ पढ्ने भनेर बुझ्न पाइने
• विशेषज्ञबाट करिअर काउन्सिलिङ
• सकारात्मक सोचका अभियन्ता कर्ण शाक्यसँग साक्षात्कार
• रक्तदान

लोकबहादुर भण्डारी
संयोजक, कान्तिपुर–हिसान शैक्षिक मेला

यो मेला केका लागि ?
राज्य, सरोकारवाला, अभिभावक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई उत्कृष्ट शिक्षा स्वदेशमै दिइन्छ, विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक संस्थाहरू यही छन् भन्ने सांकेतिक सन्देश दिन मेला आयोजना गरिएको हो । उच्च शिक्षामा चासो राख्ने जोकोही उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । सबैलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिएको हो

विगत र अहिलेमा के फरक छ ?
विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदन्तर्गतका शैक्षिक संस्था मात्रको सहभागिता रहन्थ्यो । नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तह छुट्टियो । यसपटकको शैक्षिक मेला माध्यमिक कक्षा ११ र १२ र उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्रित छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सीटीईभीटीको सहकार्य र कान्तिपुर–हिसानको अगुवाईमा बृहत् शैक्षिक मेला पहिलो चोटि भएको छ । मेलामा १ सयभन्दा बढी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय सहभागी छन् ।

पहिलो दिन कस्तो रह्यो ?
सोचेभन्दा धेरै आकर्षण बढेको छ । सहभागिता विगतभन्दा बढेको छ । पहिलो दिन करिब ३५ हजारले अवलोकन गरेका छन् । चार दिनसम्म साढे तीन लाख जनाले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

उद्घाटन सत्रले दिन खोजेको सन्देश ?
एउटै छातामुनि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको संगठन हिसान हो । त्यसलाई प्रतिबिम्वित हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव, निजी शैक्षिक संस्था प्याब्सन र नेसनल–प्याब्सनको समेत मेलामा उपस्थिति छ ।

सबै पक्ष जुटाउन कसरी सम्भव भयो ?
सबै पक्षको संयुक्त सहभागिताले नै यो मेला सम्भव भएको हो । मिडिया, सबै विश्वविद्यालय, सम्बन्धन दिने मन्त्रालय, निकायहरू, शैक्षिक संस्थाहरूको सामूहिक प्रयासबाट एकै थलोमा जुट्न सकेका हौं ।

उत्कृष्ट शिक्षा भनेको के हो ?
गुणस्तरीय शिक्षा हो । विदेशी शैक्षिक संस्था मात्रै उत्कृष्ट होइनन् । स्वदेशमै रहेका शैक्षिक संस्थाहरू विश्वभरि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको हुँदा ‘उत्कृष्ट’ शब्द चयन गरिएको हो । एक दिनमा संसार परिवर्तन गर्न सकिँदैन । क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्ने भनेकै शिक्षाले हो । निरन्तर चौथो वर्ष भयो, मेला आयोजना भएको । नेपालमा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू छन् भन्ने कुरा भृकुटीमण्डपको शैक्षिक मेलामा सहभागी संस्थाहरूका माध्यमबाट प्रमाणित भएको छ । ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने हाम्रो नाराको प्रभाव अभिभावक र विद्यार्थीमा परेको छ ।

उत्कृष्टताको मापनको आधार के ?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले क्वालिटी एस्सुरेन्स सर्टिफिकेट दिन थालेको छ । त्यसमा हाम्रा निजी शैक्षिक संस्था त्यो सर्टिफिकेट लिने क्रममा छन् । पहिलो आधार त्यो हो भने सोसल अडिट पनि हाम्रो मापनको आधार हो ।

मेलामा किन आउने ?
प्रत्येक वर्ष एसएलसी र अहिले एसईईको नतिजा प्रकाशन भएपश्चात् ठूलो जमात शैक्षिक भविष्य रोज्ने क्रममा हुन्छ । कहाँ पढ्ने ? कुन कलेज भर्ना हुने, कहिलेसम्म भर्ना हुने, कुन विषय पढ्नेजस्ता धेरैखाले अन्योल रहन्छ । त्यही अन्योल चिर्न, सबैलाई सही विषय र कलेज छनोट गर्न तथा करिअरलाई सही ढंगले अघि बढाउन परामर्श दिलाउनु नै मेलाको प्रमुख उद्देश्य हो । ती अन्योल चिर्न र हामी अब्बल संस्था हौं भन्ने प्रमाणित गर्न शैक्षिक संस्थाहरू मेलामा सहभागी भएका छन् । आफ्नो शैक्षिक भविष्य कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सही परामर्श लिने उचित अवसरका रूपमा चार दिने शैक्षिक मेला हो । हामी एसईई परीक्षा दिएर बसेका, कक्षा १२ का परीक्षा दिएर बसेका र त्योभन्दा माथिका तहमा शिक्षा हासिल गर्न चाहने सबै विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं ।

काठमाडौं (कास)– प्रसिद्ध गीतकार कुसुम गजमेर अब रहिनन् । उनको मुम्बईमा बिहीबार निधन भयो । कलेजोको समस्याबाट पीडित उनी ७२ वर्षकी थिइन् ।

चर्चित संगीतकार रञ्जित गजमेरकी श्रीमती उनी निर्देशक तुलसी घिमिरेकी सासु अर्थात् अभिनेत्री भारती गजमेरकी आमा थिइन् । कुसुमलाई चिनाउन यसरी उनको पारिवारिक साइनोहरूको सहारा भने लिइरहनु पर्दैन । उनले लेखेका गीतको बोल खुलाउनासाथ उनको सांगीतिक/साहित्यिक उचाइ थाहा पाइहालिन्छ । ‘भुलिगए सम्झनालाई कुसुमे रुमाल...’, ‘मोहनी लाग्ला है...’, ‘पिरतीको मीठो तिर्सना...’, ‘यो बाटो कहाँ जाने...’, ‘तिम्रो मनमा लुकेको कुरा...’, ‘के सोचें मैले के भयो ऐले...’ जस्ता उनका थुप्रै गीत लोकप्रिय छन् ।

दशकौंअघि रचिएका भए पनि यी गीत अहिलेका युवा पुस्तामा पनि उत्तिकै चर्चित छन् । यद्यपि, यी कुसुमका शब्द हुन् भन्ने कमैलाई थाहा भयो । उनको देहावसानपछि भने सामाजिक सञ्जालभरि ‘कुसुमे रुमाल...’ छाएको छ । रातो–पहेँलो रङको सारीमा हरियो पोते लगाएर खिचिएको उनको तस्बिर मिडियाहरूमा जताततै प्रकाशित छ ।

‘नेपाली फिल्मको गीति लेखनमा उहाँको योगदान अमूल्य छ,’ संगीतकार टीका भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उहाँका शब्दमा आशा भोसले, नारायणगोपाल, उदित नारायण झा, दीपा झालगायतले स्वर दिएका छन् ।’

गजमेर परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका गायक किशोर शिवाकोटीले पनि कुसुम भौतिक रूपमा आफूहरूमाझ नरहे पनि उनले लेखेका गीत सदा गुन्जिरहने बताएका छन् । कुसुमका गीतहरू ‘कुसुमे रुमाल’, ‘लाहुरे’, ‘चिनो’, ‘दुई थोपा आँसु’, ‘दर्पण छाया’ लगायतका दर्जनौँ फिल्ममा समेटिएका थिए । अधिकांश गीतमा उनका श्रीमान् रञ्जित गजमेरले संगीत दिने गर्थे । गजमेर दम्पतीलाई धेरैले आदर्श जोडीको संज्ञासमेत दिने गरेका थिए ।

विसं २००२ मा भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएकी कुसुम कुनै बेला सपरिवार काठमाडौं आएकी थिइन् । पछि उनीहरू भारत फर्किए । उनका दुई छोरी र एक छोरा छन् ।

चर्चित केही गीत

• झझल्को लिएर आएछ सावन
• मायाको बारीमा प्रीतिको फूल
• पिरती आफैं हुँदो रैछ
• रेली खोला बगर
• तिमी नभए जिन्दगानी काँडासरि छ
• मोहनी लाग्ला है
• वीरताको चिनो
• के सोचेँ मैले
• यो मुटुलाई कसरी सम्झाई बुझाऊँ
• चियाबारीमा हो चियाबारीमा
• माया के होला... ...

दोलखा– राजमार्ग जोड्ने स्टिलको पुल चोरिएको घटनामा प्रहरी अनुसन्धान फितलो पाइएको छ ।

२०७३ कात्तिक २९ तिर गायब भएको भनिएको करिब एकसय टन स्टिलको पुल खोजीमा सरकारी निकाय मौन देखिन्छन् । हालसम्म डिभिजन सडक, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीले एकले अर्को निकायलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति गायब भएको घटना बिर्सन खोजेजस्तो व्यवहार देखाइरहेछन् । २०७३ साउन २२ गतेको बाढीले पुष्पलाल मार्गको ढोलीखोलामा राखिएको करिब डेढसय टन गरुङ्गो स्टिलको बेलीब्रिज बगाएर तामाकोसी नदीमा पुर्‍याएको थियो । केही भाग नदिभित्र भए पनि धेरै भाग बाहिरै थियो ।

उक्त पुल २०७३ साल पुस २२ गते चोरिएको जानकारी सुपरभाइजरले दिनेबित्तिकै डिभिजन सडकले प्रहरी र प्रशासनलाई लिखित जानकारी गराएको देखिन्छ । डिभिजन सडक प्रमुख अशोक तिवारीले पटकपटक पुल चोरिएकोबारे छानवीन गरी कार्वाही गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार भएको तर कुनै उपलब्धी नभएको बताए । ‘कान्तिपुरमा समाचार आएपछि म आफै गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मौखिक आग्रहसमेत गरेँ, उहाँले डिसएपीसाबलाई भन्छु भन्नुभयो,’ उनले भने ।

उक्त घटनाबारे समाचार प्रकाशन भएपछि दोषीहरू केही समय हराएको घटनाको पत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । चोरी गिरोहले डिभिजन सडकले लिलाम गरेको अर्कै सामानको कागज देखाएर छली गर्दै पुलको सामान लगेको बताइएको छ । यसबारे स्थानीयबासीले किटानी निवेदन दिएको र डिभिजन सडकले नाम नै उल्लेख गरेर प्रहरी कार्यालमा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी रवीन कार्कीले केही व्यक्ति बोलाएर छानवीन थालेको तर स्वीकार नगरेकाले यथार्थनजिक पुग्न नसकेको बताए । डिभिजन सडकले शीव निर्माण सेवालाई ठेक्कामा कार्यालयभित्रकै कवाडी उठाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त निर्माण सेवाले नै पुल उठाएको हो भन्ने शंकामा केही समान उठाउन रोकेको डिभिजन प्रमुख तिवारीले बताए ।

निर्माण कम्पनीको प्रोपराइटर कृष्ण दाहालले आफुले ठेक्का लिएपछि अरुलाई कागज गरेर उठाउने जिम्मेवारी दिएकाले पुल चोरीबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

दोलखास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिभिजन सडकको पत्रका आधारमा दोस्रोपटक प्रहरीलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालयले किर्नेटार र किराँतीछाप प्रहरी चौकीलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । तर, प्रहरी चौकीबाटै चेकजाँच हुँदै पाँच टनदेखि १० टन स्टील जिल्लाबाहिर उम्केको अवस्था छ ।

हराएको पुल कवाडीको भाउमा बेच्दा ४० लाखसम्मको करोबार गिरोहले गरेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

पर्सा– छानबिन समितिले प्रहरीले संयम नअपनाउँदा माघ २५ गते जिल्लाको लखनपुरमा बाघ मारिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भीड नियन्त्रणमा प्रहरीले संयम नअपनाएकाले बाघ मारिएको उल्लेख छ ।

घटना छानबिन गर्न सहायक वन अधिकृत रमेश चौरसियाको संयोजकत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकृत फरमान मियाँका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘प्रहरीले संमयमतापूर्वक भीडलाई नियन्त्रण गरेको भए बाघ बाँच्थ्यो’ भन्ने आशय उल्लेख छ । क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा घटना छानबिन गर्न अर्को समिति गठन भएकोमा जिल्लास्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेतलाई संलग्न गरी उक्त समितिले अर्को प्रतिवेदन विभागमा पठाएको मियाँले बताए । उनका अनुसार जिल्लास्तरीय छानबिन समितिले स्थानीय कुन्ती देवी, विशालकुमार पटेल र प्रदीप गिरीसमेतको बयान लिएको छ । समितिले घटनाका बेला खटिएका प्रहरीसँग पनि बयान लिएको उनले बताए ।

प्रहरीतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पुष्कर भण्डारी, प्रहरी हवल्दारहरू वृजलाल गिरी, चन्देश्वर यादव, दीपेन्द्र यादव, भुलावन पडित, प्रहरी जवानहरू ओमप्रकाश यादव, रामसेवक ठाकुर, सुरेशप्रसाद यादव, वेदबहादुर श्रेष्ठ र लालबाबु यादव समेत गरी १० जनाको बयान लिइएको थियो । प्रहरी टोलीको नेतृत्व गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक चक्रबहादुर शाहको बयान भने लिन नपाइएको उनले बताए । घाइते शाहको राजधानीमा उपचार चलिरहेको छ । छानबिन समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग घटनाको बेलामा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जनशक्तिको नामावली मागेकोमा उसले उपलब्ध गराएको नामावलीको आधारमा प्रहरीसँग बयान लिएको हो । घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समितिले ‘कसको आदेशले प्रहरीले बाघ मारेको भनी’ सोधेकोमा उसले ‘प्रहरीले घटनाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराई नियन्त्रण गर्ने क्रममा बाघले प्रनि शाहमाथि आक्रमण गरेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मरेको’ जवाफ दिएको मियाँले बताए ।

बाँके निकुञ्जमा बढदै बाघ
नेपालगन्ज– बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढदै गएको छ । निकुञ्जले हालै गरेको गणनामा यो वर्ष बाघको संख्या ११ पुगेको जनाएको छ । गत वर्षसम्म निकुञ्जमा ९ बाघ देखिएका थिए । पहिलोपल्ट २०१३ मा गणना गर्दा बाघको संख्या ३ थियो । सन् २०१४ मा ४ र २०१५ मा ६ बाघ भेटिएका थिए । खैरी क्षेत्रमा बाघको संख्या बढी देखिएको छ । पहिलोपटक चुरे क्षेत्रको माथिल्लो भागमा पनि बाघको बासस्थान पाइएको छ । संख्या निर्धारणका लागि निकुञ्जले ४५ दिन क्यामेरा ट्रयापिङ विधिमार्फत बाघको अनुगमन गरेको थियो । निकुञ्जको बाघ अनुगमन समितिका अनुसार गणनाको अन्तिम विश्लेषणका लागि प्रतिवेदन र क्यामरा ट्रयापिङ रिपोर्ट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाइएको छ ।

विभागले यसबारे अन्तिम विश्लेषण गर्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले बताए । ‘अनुगमन समितिले बाघको संख्या ११ रहेको निष्कर्ष विभागमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका आधारमा बर्सेनि निकुञ्जमा बाघको संख्या बढदै गएको देखिन्छ । उपयुक्त बासस्थान, आहारा प्रजातिको संख्यामा वृद्धि तथा अनुकूल हावापानीका कारण संख्या बढेको हो ।’

बाघ गणनाका लागि गत पुस १२ देखि फागुन २४ सम्म निकुञ्जभित्र १ सय २० स्थानमा स्वचालित ट्रयापिङ क्यामरा राखिएको थियो । क्यामरा राखिएको स्थानमा बाघ विचरण गर्दा प्रति ० दशमलव ३ सेकेन्डमा ३ पटक क्यामराले फोटो खिचेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुर्जा पुनले बताए ।

२०६७ मा स्थापना भएको निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा कान्छो हो । निकुञ्जले बाँके, बर्दिया, दाङ र सल्यानलाई समेटेको छ ।

काबुल (एएफपी/सीएनएन)– अफगानिस्तानको काबुलमा बुधबार भएको भीषण आत्मघाती आक्रमणपछि काबुलमा आक्रोश र भय दुवै छाएको छ ।

आक्रमणमा मारिएकाहरूको अन्तिम संस्कार हुँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकार जनताको सुरक्षाका लागि असफल भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरै देशले अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि भारी रकम लगानी गरिसके पनि आाक्रमण अझै नरोकिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ् छ ।

‘हाम्रो देशमा कतिन्जेल यो रक्तपात सहिरहनुपर्ने हो,’ एक स्थानीयबासीले स्थानीय समाचार च्यानल टोलोलाई साधेका छन् । ‘मैले यस विस्फोटमा आफ्नो भाइ गुमाएको छु, सरकार लगातार रूपमा सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्न असफल भएको छ,’ उनले भने ।

बुधबारको आक्रमण सन् २००१ यताकै भीषण भएको बताइएको छ ।

आक्रमणको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन । तालिवानले आफू संलग्न भएको स्पष्ट पारिसकेको छ भने आईएस मौन छ ।

अफगानिस्तानको गुप्तचर सेवा राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानको तालिवानी समूह हक्कानी नेटवर्क संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा उक्त समूहले पाकिस्तानको गुप्तचर सेवा आईएसआईको सहयोग लिएको आरोप लगाइएको छ । बेलायतका लागि अफगानी राजदूत सइद तायिब जवादले बुधबारको आक्रमण अफगानिस्तानबाहिरका आतंकवादीले गराएको संकेत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै पाकस्तिानको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगबिना यस्तो कार्य सम्भव नभएको आरोप लगाए । उनले आतंकवादीलाई सहयोग गर्नु पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवैका लागि फाइदाजनक नभएको कुरालाई पाकिस्तानले बुझ्ने पनि बताए ।

हक्कानी नेटवर्कले यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने पाकिस्तान सरकारले भने अफगान आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार अफगानिस्तानको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने कूटनीतिक क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा ९० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ सय ६१ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा धेरै विदेशी पनि छन् ।

घाइतेलाई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गरिएको र आफ्ना आफन्तको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न अस्पताल परिसरमा सर्वसाधारणको लाम लागेको छ । यस आक्रमणमा परी बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तको खोजीका लागि आफन्तजनको सम्बन्धित स्थलमा भीड लागेको समाचारमा जनाइएको छ ।

पाकिस्तानको तालिवानी समूह हक्कानी नेटवर्कको हात रहेको आरोप

लन्डन– आगामी साता (जुन ८) हुने बेलायती आमनिर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन नसक्ने एउटा मत सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय दरमा पाउन्ड स्टर्लिङको भाउमा गिरावट आएको छ । बुधबार पाउन्ड स्टर्लिङ अमेरिकन डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कम भई १ दशमलव २२७० डलर पुग्यो भने बेलायती मुद्रा युरोसँग शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले कम भई १ दशमलव १४५२ मा झर्‍यो ।

फेरि बुधबार दिउँसो अर्को मत सर्वेक्षणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने आँकलनले पाउन्डको भाउ केही स्थिर रहयो । गत अक्टोबरमा बेलायत ईयू कमन मार्केट तथा भन्सार संघबाट बाहिरिने उद्घोषले पाउन्डको भाउमा गत ३० वर्षयता सबभन्दा ठूलो गिरावट आई १ दशमलव २०४७ पुगेको थियो । त्यसयता पाउन्डको भाउ १ दशमलव ३० डलरभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

लगानीकर्ताहरू माझ बेलायती चुनावको परिणाम तथा युरोपियन युनियन छोडेपछि अर्थतन्त्र के हुने भन्ने सन्त्रासका कारण पाउन्ड स्टर्लिङ कमजोर भएको यहाँका विज्ञहरूको धारणा छ । बेलायतको प्रतिपक्ष लेबर पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा वित्तीय कारोबारमा कर लगाउने, कर्पोरेसन टयाक्स तथा उच्च आय हुने व्यक्तिहरूको कर बढाउनेजस्ता नीति ल्याएकाले मत सर्वेक्षणमा लेबर पार्टीको लोकप्रियता अगाडि आउनेबित्तिकै लगानीकर्ताहरूमा सन्त्रासबीच पाउन्डको भाउमा अस्थिरता आएको विश्लेषण सञ्चारमाध्यममा देखिन थालेको छ । लन्डन स्टक मार्केटको ठूला एक सय कम्पनीको सेयर सूचकांक रेकर्ड बढेको छ । पाउन्डको भाउमा गिरावटले स्टक मार्केट बढ्न मद्दत गर्ने ठानिन्छ । लन्डन स्टक मार्केटमा धेरै ठूला विदेशी कम्पनीको सेयर हुनाले ती कम्पनीले बेलायतबाहिर कमाएको नाफाको मूल्य पाउन्ड स्टर्लिङ कमजोर भएपछि अरू बढ्नेछ । ठूला विदेशी कम्पनीहरूलाई पाउन्डको मूल्यमा आएको गिरावटले फाइदा हँुदा स्टक मार्केटको सेयर बढ्छ ।

कमजोर पाउन्डले मुद्रास्फीति हुने र यसले जुनसुकै आयात गरिएका सामानको भाउ बढ्ने अर्थ मामिलाविज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको विश्लेषण छ । साथै पेट्रोलियमलगायत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलोक्ट्रोनिक्स सामानहरूको भाउ बढ्छ, होलिडे महँगो हुन्छ । यसको अर्थ पाउन्डको क्रयशक्तिमा ह्रास हुनु हो । तर, सामान निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सस्तो हुन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयको हिसाबले कमजोर मुद्रामा यसको नाफा पनि कम हुन्छ । नाफा कम भएपछि लगानी अन्यत्र जान्छ भन्ने मान्यता छ । यसले देशको अर्थतन्त्र लगायत सम्पत्तिको मूल्यमा पनि गिरावट आउने विश्लेषण गरिएका छन् । यस अलावा व्यवसायहरूलाई अस्थिरताले पिरोल्छ, जस कारणले निर्यात, लगानी र जम्मा वृद्धिलाई असर गरी पाउन्डको भाउ कमजोर बनाउँछ । पाउन्डको भाउ झर्दा बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हो । कमजोर पाउन्डका कारण बेलायतबाट नेपाललगायत अन्य देशमा पठाउने रेमिटेन्सको मूल्यमा पनि कमी आउने विश्वास छ ।

बेलायती आमनिर्वाचनमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरे युरोपियन युनियनसँग बहिर्गमन वार्ता गर्न बेलायतलाई सजिलो नहुने र थप अस्थिरतातर्फ बेलायत उन्मुख हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी ईयूसँग कमन मार्केट एवं भन्सार संघलगायत ईयू सदस्य देशहरूबाट स्वतन्त्र आवतजावत गर्न रोक लगाउने नीति छ भने प्रतिपक्ष लेबर पार्टीको ईयू कमन मार्केटमा रही युरोपसँगको सम्बन्ध नजिक राख्नुपर्ने धारणा छ ।

चौथो ठूलो पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटस्ले भने ईयू बहिर्गमन हुँदा बेलायतमा पार्ने प्रभावबारे बेलायती जनता अनभिज्ञ भएकाले पुन: जनमतसंग्रह हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । अब एक सातामा हुने बेलायती आमचुनावको परिणाम कुन रूपमा आउने हो भन्ने सर्वत्र कौतुहलता छ ।

‘बेलायती चुनावको परिणाम तथा युरोपियन युनियन छोडेपछि अर्थतन्त्र के हुने भन्ने सन्त्रासका कारण पाउन्ड स्टर्लिङ कमजोर’

मनिला (सिन्हवा)– फिलिपिन्सको मरावीमा इस्लामिक स्टेटस् (आईएस) आबद्ध माउते लडाकुलाई लक्षित गरी भएको एक हवाई आक्रमणमा ११ सैनिककै मृत्यु भएको छ । घटनामा परी अन्य ७ जना घाइते भएका रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ । सहायक रथी रेस्टिटुटो पाडिल्लाले बुधबार मध्याह्नतिर रकेट बम प्रहार भएको बताए । ‘यो एउटा फ्रेन्डली फायर हो, आफ्ना सहकर्मीको हत्या भएको यो एउटा दुर्घटना हो,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेन्जानाले पर्याप्त समन्वय नहुँदा आफ्नै सहकर्मीमाथि आक्रमण भएको बताए । उनले कसरी यस्तो घटना भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म पनि यकिन हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकिएको जानकारी दिँदै मरावी क्षेत्रमा अतिवादीविरुद्ध लड्न ठूलो संख्यामा सैनिक पठाइएको बताए ।

ग्वाटेमाला सिटी (एएफपी)– ग्वाटेमालाका प्रहरीले जबरजस्ती काममा लगाइएका २२ बालबालिकालाई बुधबार उद्धार गरेको छ । विभिन्न पसलमा काम लगाइएका ती बालबालिकाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकांश बालबालिका आदिवासी जनजाति समुदायका रहेका छन् । जबरजस्ती बालबालिकालाई काममा लगाउने कार्यमा ८ जनाको संलग्नता पाइएको र ती व्यक्तिलाई पक्राउसमेत गरिएको प्रहरी प्रवक्ता जर्ज अगुइलारले जनाएका छन् । प्रवक्ता जर्जका अनुसार ती बालबालिकालाई सुहाउँदो राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर ग्रामीण क्षेत्रबाट ल्याइएको थियो । काम लगाइएका ती बालबालिकालाई थोरै ज्याला र कम गुणस्तरको खानेकुरा दिएर १८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म काम गराएको पाइएको प्रहरी प्रवक्ताले बताएका छन् ।

अंकारा (सिन्हवा)– टर्कीको सिनाक प्रदेशमा बुधबार अबेर राति टर्की सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा १३ सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् । सिर्नाक प्रदेशको सेनोबाबाट १३ सैनिकलाई लिएर उडेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको सेनाले जनाएको छ । स्थानीय समयअनुसार बुधबार राति २०:५५ बजे उडेको केही समयमै ‘हाइभोल्टेज’ का कारण हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सेनोबा जिल्लाको नजिकै टर्की र इराकको सिमानामा दुर्घटना भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

नाइजर (एएफपी)– गाडी बिग्रिएर अलपत्र परेपछि पानी पिउन नपाउँदा उत्तरी नाइजरको मरुभूमि क्षेत्रमा बालबालिका, महिलासहित ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । अगादेजका नगरप्रमुख रिस्सा फेल्टोका अनुसार सबसाहरन क्षेत्रबाट लिबियाका लागि हिँडेका उनीहरूको मृत्यु भएको हो ।

उक्त क्षेत्र मानव तस्करहरूले अफ्रिकी आप्रवासीलाई ओहोरदोहोर गराउने क्षेत्र भएको र यस्ता घटना पहिले पनि हुने गरेको उनको भनाइ छ । नाइजर रेडक्रस सोसाइटीले आप्रवासी शरणार्थीको मृत्यु भएको ठाउँबाट सूचना जम्मा गर्न टोली त्यसतर्फ खटाइएको जनाएको छ ।

सुर्खेत– म्यादी प्रहरीले तलबभत्तामा ठगिएको गुनासो गरेका छन् । गृहमन्त्रालयले तोकेभन्दा निकै कम तलबभत्ता दिएर बिदाइ गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप छ । प्रहरीले गुनासो सुनुवाइ नगरेको भन्दै म्यादीले बिहीबार जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिए । प्रहरी कार्यालयअगाडि नाराबाजी गरे । हरेक शीर्षकको भत्ताबाट कमिसन खाएर निकै न्यून रकम वितरण गर्न थालेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

भ्याट र कर कट्टी गरेर ५१ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, जिल्ला प्रहरीले ३९ हजार मात्र दिन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । म्यादी प्रहरी महेश विष्टले सरकारले तलबका अतिरिक्त खाजा, खाना, पोसाक, भ्रमण र यातायात लगायतका शीर्षकमा भत्ताको व्यवस्था गरे पनि कमिसन खाने दाउ गरेको आरोप लगाए । ‘५५ दिनसम्म खटिएर काम गर्‍यौं । अहिले अनेक बहानामा भत्ता रकम कटाउने प्रयत्न भयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला भर्ना हुँदा बताइएको तलब भत्ता र अहिले दिन थालिएकोमा धेरै अन्तर छ ।’

अर्का म्यादी प्रहरी कविराज विकले वास्तबिक पाउनुपर्ने भन्दा निकै कम तलब भत्ता दिने प्रयास भएकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको बाध्यता सुनाए । ‘म्यादी प्रहरीको तलब भत्तामा समेत हाकिमहरूले र्‍याल चुहाए,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा हाम्रो थुपै्र व्यक्तिगत खर्च भयो । १०/१२ हजार बचत हुने अनुमान गरेका थियौं । अब त्यति पनि नपाउने भयौं ।’

सरकारले प्रतिम्यादी प्रहरी ७ हजार एक सय पोसाक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ २ हजार ६ सय ३ रुपैयाँको मात्र पोसाक खरिद गरिएको छ । म्यादीहरूले स्लिपिङ ब्याग, म्याट आफ्नै खर्चमा किनेको गुनासो गरे । ‘उल्टै पोसाकको आधाभन्दा बढी रकम कटाउने काम भयो,’ कविराजले भने ।

सरकारले एक हजार यातायात खर्चको व्यवस्था गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यातायात खर्च नदिने बताएपछि म्यादीहरू थप आक्रोशित बनेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन आचार्यले मिडिया र म्यादीलाई फरक–फरक तलब र भत्ताको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । प्रहरीले मिडियालाई एउटा र म्यादीलाई अर्कै विवरण बताउने गरेको छ । ‘म्यादीहरूले कुरै नबुझेर आन्दोलन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘म्यादीलाई ठग्ने, कमिसन खाने कुनै मनसाय छैन ।’

धनगढी/डडेलधुरा– कैलालीका कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई चुनावी तालमेल नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा तालमेलको सम्भावना बढेपछि उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच तालमेल हुने छलफल भइरहेको जानकारी पाएपछि दुवै नगरका नेता, कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई यसले पूरै प्रदेशको निर्वाचनमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएका छन् ।

‘तालमेल गरे त्यो कांग्रेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ गोदावरी नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका दाबेदार वीरेन्द्र भट्टले भने, ‘कैलालीमा हुने तालमेलले समग्र क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्न सक्ने विषयमा पार्टीले सोच्नु आवश्यक छ ।’

उनले कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘गोदावरी नगरपालिका र प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी कांग्रेसको गढ भएकाले यी क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा तालमेल गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

गोदावरी नगरपालिकाका १२ वटै वडाका पार्टी सभापतिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर माओवादी केन्द्रसँग तालमेल नगर्न पार्टीलाई लिखित रूपमै चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको जनाधार क्षेत्र कैलालीमा माओवादीसँग तालमेलको कुनै औचित्य नभएको सभापतिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनीहरूले प्रदेशको पूरै राजनीति र कांग्रेस कार्यकर्तामा यस्तो निर्णयले निर्वाचनमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकामा माओवादी नेता लेखराज भट्टका भाइ गोकर्ण भट्ट माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदमा निर्वाचन लडिरहेका छन् । नेतृत्व तहबाटै तालमेलका लागि माओवादीले प्रयास गरिरहेकाले कार्यकर्ताहरूले पूर्वचेतावनी दिएको बताएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि माओवादीसँग तालमेलको कुनै अर्थ नभएको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन् । पार्टीभित्रै टिकट व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको समयमा तेस्रो र चौथो जनाधार भएको पार्टीसँग तालमेल हुनै नसक्ने भन्दै नेता, कार्यकर्ताले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । ७ नं प्रदेशको केन्द्रमा रहेको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा वन राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटले माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टलाई ६ हजारभन्दा बढी मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी पनि संविधानसभा निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो मत अन्तरले जितेको क्षेत्र हो । धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले एमालेभन्दा पनि निकै कम मत ल्याएको थियो । देउवाले उक्त निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेपछि भएको उप निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका पुष्करनाथ ओझा ठूलो मत अन्तरले जितेका थिए ।

तातेन चुनावी माहोल
कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाबाहेक अन्य नगर तथा गाउँपालिकामा चुनावी माहोल तात्न सकेको छैन । जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको अमरगढी नगरपालिकामा समेत चुनावी रौनक छाएको छैन ।

देउवाको गृहजिल्लामा कांग्रेसले उम्मेदवारी टुंगो लगाएपछि मात्रै चुनावी माहोल तात्ने गरेको छ । सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाका मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका उम्मेदवारको समेत उम्मेदवारी टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्लाको वडा कमिटीबाटै निर्विरोध सिफारिस भई आएका १ सय १९ जनालाई वडा सदस्य पदको टिकट दिएको जिल्ला पार्टी सचिव लक्ष्मीराज अवस्थीले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा सहमति जुट्न नसक्दा ५ गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाको टिकटको छिनोफानो केन्द्रबाट हुँदै छ । ‘जिल्ला नेता तथा उम्मेदवारका दाबेदारहरू सबै टिकटका लागि केन्द्रमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा कसरी चुनावी महोल तात्ने भयो त ?’ कांग्रेस नेताहरू टिकट लिएर गाउँ फर्केपछि चुनावी रौनक छाउने उनले बताए ।

‘डडेलधुरामा कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो नलगाएसम्म खासै चुनावी महोल तात्दैन,’ स्थानीय देवदत्त भट्टले भने, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी अभियान गाउँघरमा सञ्चालन भए पनि कांग्रेसका उम्मेदवार टुंगो लागेपछि मात्र रौनक हुन्छ ।’ जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो भित्रीमधेसअन्तर्गत पर्ने परशुराम नगरपालिकामा भने प्रमुख तीन पार्टीले मेयर र उपमेयरलगायत सबै पदको उम्मेदवारी टुंगो लगाएका छन् । कांग्रेसले मेयरमा भीमबहादुर साउद, एमालेले तारीसिंह बोहरा र माओवादी केन्द्रले शेरसिंह माललाई मेयर पदका प्रत्याशी बनाएका छन् ।

बाँके/जाजरकोट– बाँकेको डुडवा गाउँपालिका कम्दीकी २० वर्षीया सीमा परियारलाई दलित भएकै कारण पति र सासूले घर निकाला गरेका छन् । कम्दीकै प्रेमप्रकाश क्षत्रीले १ वर्षअघि उनीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । उनीहरू केही समय भारतमा बसे । त्यहाँबाट फर्केपछि प्रेमले सीमालाई घर भित्र्याए । तर, केही दिनमै व्यवहार परिवर्तन भयो । सासू हीराले दलितले छोएको नखाने र घरमै बस्न नदिने अडान लिएपछि विवाद सुरु भयो । प्रेम पनि आमाकै पक्षमा उभिए । ‘यो दलितलाई घरमा किन राखेको ? उसले छोएको किन खाएको भन्दै धम्क्याउन थाल्नुभयो । उहाँ (प्रेम) ले पनि मैले छोएको खाना छोड्नुभयो,’ आफूमाथिको विभेदबारे जानकारी गराउँदै सीमाले भनिन्, ‘दलित समुदायको छोरी भएकै कारण घरबाट निस्कनुपर्‍यो ।’

यसअघि पनि दलित भन्दै दुव्र्यवहार भएको उनको गुनासो छ । गाउँमा थुप्रै पटक छलफल भयो । प्रहरी कार्यालयमा पनि घटना पुग्यो । तर, प्रहरीका अगाडि प्रेमले ‘घरमै राख्छु’ भन्दै सीमालाई स्वीकारे । ‘घर पुग्नेबित्तिकै फेरि दलित भनेर हेपे । दलित महिला क्षत्रीको घरमा किन आएको भन्दै पीडा दिए,’ उनले पत्रकारमाझ पीडा सुनाइन्, ‘मायाप्रेम गर्दा अछूत भइनँ । अहिले त्यही कुरा लिएर दुव्र्यवहार सहनुपरेको छ । घरबाटै लखेटे ।’

प्रेमले भने कुनै पनि हिंसा नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले अझै पनि पत्नीकै रूपमा सीमालाई राखेको बताए । ‘बिहान घरमै थिइन् । के भएर त्यस्तो आरोप लगाइयो जानकारी भएन,’ उनले भने । जाजरकोट त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ३, करुवाकी २५ वर्षीया अमृता विक पनि यस्तै विभेदको सिकार भएकी छन् । उनले ११ वर्षअघि वीरबहादुर पुनसँग बिहे गरेकी हुन् । तर, ‘अछूत’ भन्दै भेरी नगरपालिका २, रिसाङस्थित घरमा पस्न दिइएन । १० वर्षसम्म घरनजिकै छुट्टै कोठा लिएर बस्न बाध्य भइन् । उनीहरूबाट ३ सन्तान पनि जन्मिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले पुन र विकलाई ६ वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन भत्ताबापतको १ लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गरायो । वीरबहादुरलाई उनका बाबुआमाले माथिल्लो जातको विवाह गर्न र दलित बुहारी छाड्न दबाब दिन छाडेनन् । १० महिनादेखि अमृता र उनका ३ सन्तानको बिचल्ली छ । बिहेको ११ वर्षपछि वीरबहादुरले उनलाई घरबाट निकाले । पतिले पटक(पटक कुटपिट गरी घर बस्न नदिएको विकले बताइन् । उनी नाबालक ३ सन्तानसहित सदरमुकाम खलंगामा आश्रय लिन बाध्य छिन् ।

‘माइतीबाट ल्याएको २ लाख र प्रोत्साहन भत्ताको १ लाखले खर्च पुग्दासम्म अछूत भइएन । घरभित्र पस्न नपाए पनि पतिबाट राम्रै व्यवहार भएको थियो । छोराछोरी पनि जन्मिए,’ उनले भनिन् । घर निकाला गरेपछि छोराछोरी २ वर्षीय राकेश, ४ वर्षीया विनीता र ६ वर्षीया सुनीता पनि गिट्टी कुट्ने, भारी बोक्ने, दाउरा बोक्नेलगायत मजदुरी गर्न बाध्य भएको अमृताले बताइन् । अहिले उनी सम्बन्धविच्छेद र छोराछोरी लालनपालन खर्चको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै अदालत पुगेकी छन् । विकमाथि जातीय विभेद भएको देखिने जिल्ला अदालतका नायवसुब्बा सर्वराज खत्रीले बताए ।

लमजुङ– बेंसीसहर–११ चितीकी मुना परियार १६ वर्षकी छँदा गाउँकै रविन विश्वकर्मासँग बिहे भयो । तर, अन्तरजातीय विवाह भएकै कारण परिवारले घरमा पस्न दिएन ।

त्यसपछि उनीहरू कटेरो हालेर बसे । विवाहको १७ महिनापछि तीन महिनाकी छोरी छोडेर रविन कतार गए । ५ वर्षपछि फर्किए । तर, फर्किएकै चार वर्ष बित्दा पनि मुनाले पति भेट्न पाएकी छैनन् । छोरी रोजी बाबु खोजिरहेकी छन् । ‘मेरो नानीलाई बाबा चिनाउन पाऊँ । बाबा भन्ने अधिकार दिलाउन पाऊँ,’ राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा बेंसीसहरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा मुनाले भनिन् ।

प्रहरी कार्यालयमा ‘स्वीकार्छु’ भनी कागज गरे पनि ससुरा चीनबहादुर विकले घर आउन नदिएको उनले बताइन् । ‘परियारको छोरी विवाह गरेको भन्दै घरभित्र पस्न दिनुभएन । मलाई छाड्नुपर्छ भन्दै आउनुभएका ससुराले श्रीमान्लाई विदेश पठाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘विदेशबाट आउँदा ससुरा एयरपोर्टमै जानुभयो । त्यसपछि लुकाउनुभयो ।’ उनी ४ वर्षयता निरन्तर प्रशासन र प्रहरी धाइरहेकी छन् । ‘मसँग विवाह दर्ता र छोरीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र छ,’ उनले रुँदै भनिन्, ‘प्रत्येक मञ्चका भाषणमा दलितलाई हेप्नुहुन्न, दलित एक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, आफ्नै बुहारी र नातिनीलाई स्वीकार्नु हुन्न ।’

मस्र्याङदी गाउँपालिकाको घनपोखरा घर भएकी सुधा गुरुङको ८ वर्षअघि दोर्दी गाउँपालिकाको पाचोकमा विवाह भयो । उनीसँग अहिले ६ र ३ वर्षका दुई छोरी छन् । पति भने छैनन् । ‘घरमा पतिले राम्रो गरेनन् । बच्चा भएपछि घरमै नआउने, बाहिरै डुलेर बिग्रन थाले । घरपरिवारले पनि हेला गर्न थाल्यो र माइत आएर बसेँ,’ उनले भनिन्, ‘दिदीले जागिर लगाइदिन्छु भनेपछि बेंसीसहर आएँ । जागिर खान दिएनन् । उल्टै हाकिमसँग होटल चहार्दै हिँड्यो भन्दै हुने नहुने गाली गर्न थाले ।’ दुई छोरीलाई आफैंले हुर्काउँदै आए पनि पतिले नहेरेको उनले बताइन् । ‘मैले प्रहरीमा निवेदन दिएँ । आइन्दा हेला नगर्ने भनेपछि म घर गएँ । फेरि पति र सासूले नानाथरी गाली गर्ने, हेला गर्न थाले । दिदीनेरै झरें,’ उनले भनिन् पतिले अनेकन दु:ख दिएपछि बेंसीसहर उदिपुरकी जमुना परियारले सम्बन्धविच्छेद नै गरिन् । १४ वर्षअघि विवाह गरेकी उनले ३ वर्षअघि पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन् । ‘कुटपिट गर्ने, बस्नै नसक्ने भएपछि मैले घर छाडें । घर छोडेको ५ वर्ष भयो । सम्बन्धविच्छेद भएको ३ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘पति र घरपरिवारले हेला गरेपछि आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगें । ३ केटाकेटीको मायाले फर्कायो । बाटोमै लडेर २ घण्टापछि बिउँझिएँछु ।’ अहिले केटाकेटी हुर्काउन कठिन भएको उनले सुनाइन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी महिला विकास अधिकृत विष्णुकुमारी लामिछानेका अनुसार धेरै महिलाले परिवारको मायाले अझै मुद्दा हाल्न सक्दैनन् । ‘सकेसम्म कोही नराम्रो हुन चाहँदैन । तर, महिलाले पीडा भने सधैं खेपिरहनुपरेको छ,’ उनले भनिन् । डीएसपी समीरचन्द्र खरेलले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन नदिन सकेसम्म मेलमिलाप गरी पठाइदिने गरे पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले आफ्नो अधिकारका लागि महिला आफैं लड्नुपर्ने बताइन् ।

पाँचथर (कास)– तमोर नदीको किनारमा बस्दै आएका माझी समुदायको पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको छ । नदीमा पैदलयात्रीका लागि झोलुंगे र सवारी साधन आवागमनका लागि पक्की पुल निर्माण भएपछि उनीहरूको डुंगा चलाउने व्यवसाय ठप्प भएको हो ।

यस्तै उनीहरूको माछा मार्ने पेसा पनि संकटमा परेको छ । खोलामा विद्युतीय करेन्ट तथा विषादीको प्रयोग गरी अरूले पनि माछा मार्दा उनीहरूको कमाइ घटेको छ । माझीटार आसपासका यो समुदायले विकास पूर्वाधारबाट अतिक्रमण हुँदा पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । पाँचथर र तेह्रथुमको सीमावर्ती तमोर नदीकिनार बसोबास गर्ने यो समुदाय अहिले खेती किसानीतर्फ ढल्किएको छ । तर, आफ्नै जमिन नभएकाले पनि अँधियामा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन् । तमोर, हेवा र काबेली आसपास क्षेत्रमा माछा मार्ने पेसाको विकल्प खोज्न थालेका हुन् । जलविद्युत् आयोजनाका कारण खोलाको पानी सुकेपछि काबेली र हेवा खोलामा माछा पाइन छाडेको फिदिम ५ का ५५ वर्षीय जसबहादुर माझीले बताए । ‘चौतर्फी अतिक्रमणले हाम्रो परम्परागत पेसा संकटमा परेको हो,’ माझी संघका केन्द्रीय सदस्य राम माझीले भने । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको अमरपुरको पिनासेघाट, लिम्बुनी पुल पञ्चमी, भारपा, कुम्मायक गाउँपालिकाको स्यावरुम्बाको लुम्बुवाघाट, रानीगाउँको आँपगाछी, फिदिमको माझीटार, सिभुवापञ्चमी, नक्कलेघाटलगायत तमोर नदीकिनारमा माझी समुदायको बसोबास छ । माझीटारमा ५०, लुम्बुवाघाटमा २०, पिनासेघाटमा १५, लिम्बुनी पुलमा ५०, आँपगाछीमा २० घर गरी करिब २ सय ३६ परिवार माझी समुदाय छन् ।

दाङ– भारतमा बाल्यावस्थामै हराएका एक युवा करिब १५ वर्षपछि घरपरिवार खोज्दै भौंतारिइरहेका छन् । नेपालबाट बुबासँगै भारतको पञ्जाबको अम्बाला सहर पुगेका युवा रेलमा चढेपछि बिछोडिएका थिए । ८/९ वर्षको उमेरमा हराएका ती युवाले आफ्नो खास नाम पनि थाहा पाएका छैनन् । उनी आफैंले भीम जैसी नाम राखेका छन् ।

नेपालको घरठेगाना थाहा नपाउँदा उनी अलमलमा परेका छन् । घरबास रहेको ठाउँको वस्तुस्थितिबारे केही जानकारी भए पनि कुन ठाउँ हो भन्ने थाहा पाउन कठिन भएको छ । तराईको मुख्य सडकदेखि आधा घण्टा पैदल दूरीमा घरमा पुगिने, घरनजिकै हाते पम्प, बाँसघारी भएको, नजिकै बाँसले बेरेको स्कुल भएको उनी सम्झन सक्छन् ।

उनलाई जसरी पनि आमाबुबा भेटाएरै छाड्ने धोको छ । बुबाको अघिल्लो माथि र तलको २/२ दाँतमा सुनका खोका लगाइएको थियो । आमाले नाक र कानमा बुलाकी र फुली लगाएको उनलाई याद छ । उनको गाउँमा गोलो घेरा बनाएर नाच्थे । घरनजिकै परालको कुनिउँ हुन्थ्यो । गाउँमा गोरुगाडा चल्थे । घरमा टायलको छाना थियो । उनको परिवार पहाडी गाउँबाट तराईमा झरेको थियो । तराईमा उनका ४ मामा थिए । मामाघरनजिकै बसाइँसराइ गरी बसेको उनलाई थाहा छ । यी सबै विवरण उनको सम्झनामा भए पनि ठाउँको नाम थाहा नहुँदा उनी साह्रै दु:खी भएका छन् । कुन दिन बाआमा भेटिएलान् भनेर उनी ठाउँ फेर्दै हिँडेका छन् ।

२२/२३ वर्षका भीमले घरमा हुँदा ‘जैसी बाहुन’ भन्ने सुनेका कारण जैसी थर भएको अनुमान गरेका छन् । उनलाई बुबा, आमा र भाइ, बहिनीको नाम भने थाहा छ । बुबाको नाम भूमि, आमाको भद्रकला, भाइको कृष्ण र बहिनीको दिलु हो । बुधबार जन्मेका कारण उनलाई घरमा सानोमा बुधे भनेर बोलाइन्थ्यो । घरनजिकैको निजी स्कुलमा यूकेजी पढ्दै गरेका बुधे पढाइमा ध्यान नदिएपछि बुबाले भारत लिएर गएका थिए । ‘बुबा भारतमा चौकीदारी गर्नुहुन्थ्यो । मैले पढाइमा ध्यान नदिएपछि आफूसँगै भारत लैजानुभयो । अम्बालामा सडकछेउको एउटा चाउमिन पसलमा मलाई पनि काम लगाइदिनुभयो,’ उनले भने, ‘म चकचके स्वभावको भएकाले एउटा साइकल लिएर राजमार्गमा गएँ । मोटरसाइकले ठक्कर दिएर पेटमा ठूलो चोट लाग्यो ।’

सख्त घाइते भएपछि विभिन्न ४ अस्पताल पुर्‍याएर अप्रेसन गरेको र २ महिनासम्म अस्पताल बसेको उनलाई थाहा छ । अहिले पनि उनको पेटमा अप्रेसन गरी सिलाएको लामो खत छ । ‘२ महिनापछि पेटको टाँका काटेर कोठामा फर्किएँ । त्यसको २/३ दिनपछि म पागलजस्तो भएछु । बुबा काममा गएका बेला कोठाबाट निस्केर एउटा रेलमा चढें,’ उनले भने, ‘बुबाले कुटपिट गर्दै काममा लगाउने भएकाले मलाई टाढिन मन लागेको थियो । त्यही मौका छोपेर भागें ।’ रेलबाट उनी अमृतसर पुगे । त्यहाँ सरदारहरूको गुरुद्वारामा पुगे । २ वर्षसम्म सेवा गरी बसे, ज्यान पाले । त्यसपछि एक सरदारले फकाएर आफ्नो घरमा लगेर काममा लगाए । त्यहाँ २ वर्षजति भैंसी पालेर बसे ।

सरदारले कुटपिट गर्न थालेपछि उनी त्यहाँबाट पनि भागे । जलन्दरमा पुगेर रेलको प्लेटफर्ममा ४ वर्षजति सरसफाइको काम गरे । उमेर बढदै गएपछि उनले बिस्तारै बाल्यकाल सम्झन थाले । ‘बुबाआमा, घरपरिवार कता होलान् भनेर सोधीखोजी गर्न थालें । पहिले बसेको अम्बाला सहर पुगें तर कोही पनि चिनेको भेटिनँ,’ उनले भने, ‘विस्तारै घरपरिवारको महत्त्व बढदै गयो । साह्रै गम्भीर हुन थालें । अब जसरी पनि नेपाल पसेर घरपरिवार खोज्ने योजनामा विहार हुँदै विराटनगरबाट नेपाल पसें ।’
विराटनगरमा एउटा गाडीचालकसँग उसकै घरमा गए । त्यहाँ केही दिन काम गरेपछि उनले काठमाडौंको बसमा चढाइदिए । काठमाडौं ओर्लेपछि कता जाने भन्ने केही थाहा भएन । त्यत्तिकै भौंतारिँदै हिँडदा एकजनाले काममा लगाइदिने भन्दै गाउँतिर लिएर गए । त्यहाँ उनले १ वर्षजति मजदुरी गरे । ‘आफ्नो कहानी सुनाउँदा कसैले पागल भन्थे, कसैले केही पत्याउँदैनथे । पछिपछि भन्नै छाडें,’ उनले भने, ‘अलिकति पैसा बनाएपछि बसपार्क आएर पश्चिमको गाडीमा चढें । गाडीले दाङको घोराहीमा ओराल्यो ।’

बास खोज्दै जाँदा घोराहीस्थित सौगात होटलमा पुगे । बास बस्दा होटलले नाम, ठेगाना सोध्यो । उनले केही बताउन सकेनन् । त्यसपछि होटलमा बास नपाइने अवस्था भयो । केहीबेर बसेर सबै कहानी सुनाएपछि बास बस्न पाइने भयो । अर्को दिन होटल सञ्चालक टीकाराम भुसालले प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याए र सबै विवरण सुनाइदिए ।

प्रहरीले घरपरिवार नभेटिँदासम्म राख्ने अनुमति दिएपछि अहिलेसम्म होटलमै बसिरहेका छन् । जानकारी पाएका जति आएर उनलाई भेटे तर आमाबुबा को हुन् भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन । पुस २७ मा दाङ आएका भीम अब घरपरिवार नभेटाएसम्म कतै नजाने बताउँछन् । ‘मेरो घटना र गाउँघरको विवरणबाट आमाबुबाले मलाई चिन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘बाआमा भेटिएपछि मैले नयाँ जीवन सुरु गर्ने थिएँ ।’

विराटनगर– निर्वाचनको मिति तेस्रोपटक सरे पनि दलहरूले आफ्ना चुनाव केन्द्रित गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अधिकांश दलले आफ्ना उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । केही उम्मेदवार घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । टुंगो लागेसँगै कतिपय दलमा आन्तरिक असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ । विभिन्न दलबीच एक–अर्काका कार्यकर्ता आफ्नोमा तान्ने होडबाजीसमेत देखिन्छ ।

उम्मेदवारी टुंग्याउँदै
इलाममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको जनाएका छन् । आकांक्षी धेरै भएकाले कांग्रेस र एमालेमा असन्तुष्टहरूको विरोध पनि चुलिँदै गएको छ । कांग्रेसले दस स्थानीय तह र वडामा उम्मेदवारको छनोट गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको नामावली भने अनुमोदनका लागि केन्द्रमा पठाइएको जिल्ला सचिव निरोज खड्गीले बताए । पार्टीले पुरानो इलाम नगरपालिकामा पार्टी सभापति हिमालय कर्माचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उपमेयरमा चन्दा कार्कीलाई अघि सारिएको छ ।

एमालेका तर्फबाट मेयरमा महेश बस्नेत र उपमेयरमा सुशीला नेम्वाङले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । २०५४ को स्थानीय चुनावमा कर्माचार्यलाई पछि पार्दै बस्नेतले बाजी मारेका थिए । माओवादी केन्द्रले मेयरमा छविलाल आचार्य र उपमेयरमा प्रेमकुमारी गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कांग्रेसले सूर्योदय नगरपालिकामा दुर्गा बराल र वन्दना अधिकारीलाई मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार तोकेको छ । एमालेबाट आरबी राई र दुर्गा भट्टराई चयन भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट छवि राई र टीका घिमिरे राई प्रत्याशी छन् । देउमाई नगरपालिकामा कांग्रेसबाट मेयरमा होम दुलाल र उपमेयरमा सूर्यमाया राई तोकिएका छन् । एमालेले सूर्यप्रसाद पोख्रेल र पविमाया राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राम राई र शान्ता बस्नेत चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् ।
कांग्रेसबाट माई नगरपालिकामा विष्णु कार्की र चन्द्रमाया सुब्बा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार छानिएका छन् । एमालेले दीपक थेबेलाई मेयर र विष्णुमाया आचार्यलाई उपमेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट भक्तबहादुर लुङ्गेली र रञ्जना थापा उम्मेदवार छन् ।

कांग्रेसबाट चुलाचुली गाउँपालिकामा राजेन्द्र केरुङ र लक्ष्मी मिश्र अध्यक्ष र उपाध्यक्षका प्रत्याशी बनेका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिकामा देवेन्द्र सुवेदी अध्यक्षका उम्मेदवार चयन भएका छन् । त्यस्तै माइजोगमाई गाउँपालिकामा पेम्बा शेर्पा र लोकमाया थेबे अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदरवार तय भएका छन् ।

फाकफोकथुम गाउँपालिकामा रामकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र डालाकुमारी विष्ट उपाध्यक्ष उम्मेदवारका प्रत्याशी छानिएका छन् । माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षमा डिकेन्द्र इदिङ्गो र उपाध्यक्षमा जुनु माखिमलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै रोङ गाउँपालिकामा शमशेर राई अध्यक्ष र चन्द्रकला राई (बुढाथोकी) उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन् ।

एमालेले चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्षमा प्रदीपचन्द्र राई र उपाध्यक्षमा निर्मला दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ । माङ्सेबुङमा हेमन्त राईलाई अध्यक्ष र सुनीता योङ्हाङलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ । फाकफोकथुममा एमालेले दीपेन्द्र खनाललाई अध्यक्ष र सरस्वती राईलाई उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएको छ ।

यस्तै सन्दकपुर गाउँपालिकामा एमालेले उदय राईलाई अध्यक्ष र शोभा पराजुलीलाई उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार तोकेको छ । माइजोगमाईमा जितबहादुर राई अध्यक्ष र सावित्रा भट्टराई उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । रोङ गाउँपालिकामा एमालेले बृहस्पति खतिवडालाई अध्यक्ष र विष्णुमाया खवासलाई उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमालेले यसअघि नै इलामका ८१ वडाका उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाइएको एमाले इलामका निर्वाचन प्रचार–प्रचार समिति प्रमुख नवराज शंकरले बताए । माओवादी केन्द्रले चुलाचुली गाउँपालिकामा सुकबहादुर लावतीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । रोङ गाउँपालिकामा नवराज कट्टेल माओवादीबाट अध्यक्षका प्रत्याशी बनेका छन् ।

सन्दकपुर गाउँपालिकामा प्रेम नाछिरिङलाई केन्द्रले उम्मेदवार चयन गरेको छ । माइजोगमाईमा देवीभक्त सिवाकोटी र फाकफोकथुममा राजकुमार थापा अध्यक्षका प्रत्याशी बनेका छन् । राजनीतिक दलले अझै पनि केही स्थानमा तालमेलको सम्भावनालाई खुला राखेकाले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली भने यसैलाई आधार मान्ने अवस्था नदेखिएको सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता बताउँछन् ।

झापामा युवालाई अवसर
कांग्रेसले झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । अधिकांश स्थानमा युवालाई अवसर दिएको छ । जिल्ला सभापति उद्धव थापाका अनुसार मेचीनगर मेयरमा विमल आचार्य र उपमेयरमा दुर्गा खतिवडा, बिर्तामोडमा जलकुमार गुरुङ र पार्वती गिरी, भद्रपुरमा गणेश पोखरेल र तारादेवी भुर्तेल र कन्काईको मेयरमा एकराज उप्रेती र उपमेयरमा कविता बस्नेत उम्मेदवार बनेका हुन् ।

यसैगरी शिवसताक्षीको मेयरमा पर्शुराम ढुंगाना र उपमेयरमा जयकुमारी चेम्जोङ, दमकमा ढुण्डिराज भण्डारी र रेगिना भट्टराई, गौरादहमा रोहित शाह र सुमित्रा खरेल ढुंगेल तथा अर्जुनधाराको मेयरमा हेमराज खरेल र उपमेयरमा सरस्वती सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ बुद्धशान्तिको अध्यक्षमा रमेश भुजेल र उपाध्यक्षमा चन्द्रकला भट्टराई, गौरीगन्जमा फूलवती राजवंशी र दीपेन्द्र थापा, झापामा जयनारायण साह र बसुन्धरा थपलिया, बाह्रदशीमा खड्ग राजवंशी र रत्ना राजवंशी र हल्दिबारीको अध्यक्षमा दिलीपकुमार मावो तथा उपाध्यक्षमा चन्द्रकला राई उम्मेदवार तय भएका छन् ।

कचनकवलको अध्यक्षमा कालेन्द्रप्रसाद राजवंशी र उपाध्यक्षमा गीता ओडारी खरेल तथा कमलको अध्यक्षमा हुकुमसिंह राई र उपाध्यक्षमा दीपा गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको सभापति थापाले बताए । उनले उम्मेदवार टुंगो लगाउन ढिला भए पनि आदिवासी, जनजाति, युवा, महिलालगायत सबैलाई समेटेर उम्मेदवार छनोट गरेको दाबी गरे । झापामा ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् ।

कार्यकर्ता तान्ने होडबाजी
ओखलढुंगामा राजनीतिक दलहरूबीच कार्यकर्ता तानातानको होडबाजी चलिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसको पलापुमा आयोजित चुनावी सभामा दर्जनौं प्रवेश गरेको खबर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिए । बिहीबारै माधवपुरमा पनि एमाले छाडेर ७० जना कांग्रेसमा प्रवेश गरेको पार्टीका नेताको दाबी छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदकै गाउँ थाक्लेबाट एमालेले १ सय ७० जना कांग्रेस कार्यकर्ता र स्थानीय नेता नै एमालेमा प्रवेश गराएको सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । एमालेले भर्खरै मात्रै कांग्रेसको गढ भनिएको उुँबु, रुम्जाटारलगायत स्थानबाट ५ सयभन्दा बढी पार्टीमा प्रवेश गरेको दाबी गरेको छ ।

जिल्लाको पश्चिमी गाउँपालिकाहरूमा माओवादी केन्द्र छाड्ने र प्रवेश गर्नेको पनि कमी छैन । ‘हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने धेरैजसो कांग्रेसबाटै आएका छन्,’ एमालेका जिल्ला सचिव शंकर कटवालले भने, ‘एउटा त पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैतिर एमालेले जितेको लहरले गर्दा पनि हो । अर्को भनेको आफ्नो पहुँच र क्षेत्रको उम्मेदारलाई जिताउन पार्टीमै लाग्दा राम्रो भन्ने लागेर आउने पनि छन् ।’

एमालेले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्ने अधिकांश नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका मतदाता रहेको जनाएको छ । पार्टी प्रवेश गराउने र गर्ने नाममा मतदाता नामावलीमा नामै नभएकाको संख्या पनि रहेको दलकै कार्यकर्ता तथा नेताहरूको भनाइ छ । चुनावमा जित्ने माहोल देखाउन र उम्मेदवारबाट लाभ लिनका लागि पनि पार्टी प्रवेश गर्नेको संख्या उत्तिकै छ ।

अझ पार्टीमा कार्यकर्ता प्रवेश गराउनका लागि केन्द्रीय नेताबाट अबिर लाउने प्रचलन बढेको छ । एमालेको अधिकांश गाउँस्तरीय कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेल आफैं आइपुग्ने गरेका छन् । केही स्थानमा शेरधन राई पनि आए । महासचिव पोख्रेलको पुख्र्यौली घर पनि ओखलढुंगा नै भएकाले उनी महिनामा २/४ पटकसम्म आउने गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि केही महिनाअघि गोप्य रूपमा आफ्ना पार्टीका मन्त्री र केन्द्रीय नेता नै ल्याएका थिए । त्यतिखेर पनि पार्टी प्रवेश गराउने र अन्य दलबाट आफ्नो पार्टीमा आउन खोज्नेलाई भेट गराउने काम भएको थियो । कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा अहिले जिल्लाको चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा उम्मेदवारका लागि भोट मागिदिन आफैं हिँडिरहेका छन् ।

ढिलाइले पार्टी परिवर्तन
समयमै पार्टीले उम्मेदवारको निर्णय नगरेको भन्दै सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिका प्रमुखका दाबेदार मौलिम मन्सुरी कांग्रेस परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । पूर्वगाविस उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्सुरी यो पटक गाउँपालिका प्रमुखका दाबेदार थिए । पार्टीले राम्रो मूल्यांकन नगरेको र उम्मेदवारको निर्णयसमेत गर्न नसकेको जनाउँदै बिहीबार एमालेमा प्रवेश गरेको उनले जनाए । कांग्रेसले अजमल हुसेनलाई भोक्राहा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनी रुष्ट बनेका हुन् ।

म्यादी प्रहरी गाउँगाउँमा
संखुवासभामा म्यादी प्रहरीलाई गाउँगाउँ परिचालन गरिएको छ । सदरमुकाम र गाउँपालिकामा केन्द्रित ४ सय ८७ जना म्यादीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीमा पठाइएको डीएसपी गौतमकुमार केसीले बताए । जिल्लामा भएका ३६ वटा प्रहरी युनिटमा उनीहरूलाई खटाइएको हो । तालिमपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि थप जनशक्तिका रूपमा म्यादी र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको हो ।

प्रहरी चौकीमा भएका प्रहरीसँग मिलेर म्यादीले शान्ति सुरक्षा तथा गस्ती गर्ने, निर्वाचनका लागि भूगोल र मतदान केन्द्रको जानकारी लिने काम गर्ने उनले बताए । जिल्ला तथा इलाका प्रहरी कार्यालयमा तालिम दिएर उनीहरूलाई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वबोध गराई खटाइएको उनले बताए ।

चुलोचौका छाडेर प्रचार

भोजपुर (कास)– ३१ वर्षीया प्रमिला राईलाई चुनाव प्रचार–प्रसारमा भ्याइनभ्याई छ । माओवादी केन्द्रले उनलाई षडानन्द नगरपालिकाको उपमेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसयता भोट माग्न उनी गाउँघर पुग्न थालेकी छन् । १४ वर्षदेखि एउटा निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएकी राई राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् ।

‘पार्टीले विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाएको छ । घरधन्दा र पेसा छाडेरै लाग्नैपर्‍यो नि,’ उनले भनिन्, ‘हारजितको सबाल छ ।’ २०६१/०६२ तिर क्याम्पस पढदा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध उनी त्यसपछि राजनीतिमा खासै सक्रिय थिइनन् ।
उनको सक्षमता र शैक्षिक स्तर हेरेर उपमेयर बनाएपछि पुन: राजनीतिमा लागेकी छन् । काखमा सानो बच्चा च्यापेर नगरपालिकाको टोलटोलमा चुनावी सभा सम्बोधन गर्न र भोट माग्न खटेकी छन् । बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म विद्यालयमा बित्ने समयका अलावा घरव्यवहारमै उनको समय खर्च हुन्थ्यो । अहिले रात–दिन दिलोज्यान दिएर चुनावमा लागेकी हुन् ।

श्रीमान् यङ्गराज राई पनि प्रचारप्रसारमा सहयोगका लागि साथै हिँड्छन् । राईले विकास निर्माणभन्दा पनि महिला हकहितका विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको बताउँछिन् । ‘आफू महिला भएकैले पनि महिला क्षेत्रलाई नै समेटेर भोट मागिरहेकी छु, एक जना महिलाले मात्र स्थान पाएर हुँदैन, हजारांै महिला अझै पनि थिचोमिचोमा छन्,’ उनले भनिन् ।

नगरपालिकाकै लागि कांग्रेसबाट उपमेयर पदमा उठेकी सीता श्रेष्ठको दैनिकी पनि प्रमिलाको भन्दा फरक छैन । सधंैजसो चुलाचौका र किराना पसलमा बित्दै आएको दैनिकी अचेल चुनाव प्रसारप्रसारका लागि गाउँ पुग्न र भोट माग्नमै बित्छ् । उनी घरधन्दा छोरीहरूकै भरमा छाडेर रात–दिन चुनावी दौडमा लागेकी छन् ।

दिंलाबजारस्थित किराना पसलमा भेटिने श्रेष्ठलाई भेट्न अचेल कांग्रेसका चुनावी कार्यक्रमतिरै हान्निनुपर्छ । उनी हरेक दिन मतदाताको घरदैलोमा पुगेर भोट मागिरहेकी हुन्छिन् । एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेदवार २९ वर्षीया मेरिका राईलाई पनि चुनावको दौडधुप छ । अविवाहित उनलाई घरधन्दाको सकस नभए पनि उम्मेदवारी पदको जिम्मेवारी छ । विद्यार्थी संगठनदेखि नै राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय रहे पनि वास्तबिक राजनीतिभित्र घेरिएको सुनाउँछिन् ।

उनले २०७० सालको संसदीय चुनावका उम्मेदवारका लागि भोट माग्दै गाउँ घुम्ने अवसर पनि पाएकी थिइन् । ‘अरूका लागि भोट माग्दै हिँड्नु र आफ्ना लागि स्वयं आफैंले माग्नुमा त्यति फरक नभए पनि गम्भीर त हुनै पर्दोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावमा लागेकी छु, पुरुष मतदातालाई नि उत्तिकै रिझाउनु परेको छ ।’

स्थानीय तहको चुनावका लागि उनीहरूजस्ता महिला चुलोचौका र निश्चित घेराबन्दीभन्दा पृथक भूमिकामा छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका, सात गाउँपालिका र ८१ वडा छन् । प्रयेक एकाइमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य तोकिएका छन् । अन्य पदमा पनि महिलाका लागि आरक्षण कोटा छन् ।

खोटाङ (कास)– जिल्लामा क्रियाशील दल भोट माग्दै घरदैलो अभियानमा जुटेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रचार तीव्र पारेका छन् ।

दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा हार बेहोरेको कांग्रेसलाई पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवार टुंगो लगाउन समस्या देखिएको छ । यद्यपि वडा प्रमुखलगायतको टिकट पक्का भएपछि उनीहरू प्रचारमा खटिइसकेका छन् । प्रमुख पदका आकांक्षी भने टिकटका लागि शीर्ष नेता पछ्याउँदै राजधानीतिर लागेका छन् । आकांक्षी धेरै भएपछि टिकट टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको कांग्रेस जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र जोशीले बताए ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जिल्लामा जित हासिल गरेको एमाले भने आफ्ना पक्षमा चुनावी माहोल बनाउन व्यस्त छ । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा मौका नपाएका केही असन्तुष्ट व्यक्ति भने अभियानमा सामेल छैनन् । जसरी पनि जित्ने माहोल तयार पार्न नेता–कार्यकर्ता खटिएको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बबी चाम्लिङले बताए । ‘ठूलो पार्टी भएकाले आकांक्षी धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयको आकांक्षा पूरा नहुदा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो ।’ माओवादी केन्द्र दस पालिकामध्ये पाँचमा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत एजेन्डा माओवादी केन्द्रकै भएकाले ५० प्रतिशत पदमा महिलालाई प्रमुख बनाएर चुनाव लड्ने तयारी गरेको पार्टीका जिल्ला सदस्य सुरेश राईले बताए ।

काठमाडौ– सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई क्रमश: १० र डेढ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त दुई निकायलाई बजेट दिने व्यवस्था गरी वितरण गर्ने निश्चित भएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । सूचना प्रविधिको विकास अभियानमा लागेका पुनले सरकारबाट सहयोग नभएको भन्दै आफूले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक बिक्रीमा राखेको घोषणा गरिसकेका छन् । तिलगंगास्थित नेपाल आँखा केन्द्रले सरकारी सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो । यी दुवै निकायलाई अनुदानस्वरूप उक्त रकम दिने भएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘आँखाको लेन्स उत्पादन गरी निर्यात गरेर संसारमा पहिचान कमाउन सफल केन्द्रलाई थप विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका हौं,’ जोशीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने । उक्त सहयोगपछि उत्पादित आँखाको लेन्स नेपालभित्र बिक्री गर्दा सहुलियत दरमा आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र बढीभन्दा बढी देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।

आँखा केन्द्रका सञ्चालक डाक्टर सन्दुक रुइतसमेत बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यक्रममा सहभागी थिए । उनको योजनामा उत्पादित आँखाको लेन्स हाल गुणस्तरीय भएकाले बाहिर माग उच्च भएको अस्पतालको भनाइ छ । १७ वटा मुलुकमा नेपालमा उत्पादित उक्त लेन्स निर्यात भइरहेको छ । निर्यात भएको उक्त लेन्स करिब ५० भन्दा बढी मुलुकमा वितरण हुने गरेको छ । हाल ५ लाख क्षमताको लेन्स उत्पादन गर्ने केन्द्रले सरकारी सहयोगपछि अब क्षमता विस्तार गरी वार्षिक १५ लाख उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । ‘मेसिन उपकरण खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयले हाललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘सरकारसँग १५ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियांै । तर, बजेट १० करोडको व्यवस्था भएको छ ।’
उद्योग मन्त्रालयले यो वर्षलाई आँखाको लेन्स उत्पादन वर्षका रूपमा यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ‘यसलाई उद्योगकै रूपमा विकास गरी अघि बढाउनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘संसारका लागि यो सफल कथा हो । यसलाई संसारभर उदाहरणीय उत्पादन बनाउन सकिन्छ ।’ गुणस्तरीय र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारसँग धेरै वर्ष पहिलेदेखि सहयोगको माग गरे पनि बल्ल प्रयास सफल भएको केन्द्रका सञ्चालक डाक्टर रुइतले बताए । ‘यो सहयोगले हामीलाई अर्को
फड्को मार्न टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय र बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ नाफारहित अभियान गरिरहेको रुइतले बताए । ‘आँखाको आधुनिक शल्यक्रियालाई यो लेन्सले हजारौं हैन, लाखौं हैन, करोडौंलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट आएको नाफा हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छांै ।’
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत पुनको आविष्कार केन्द्रलाई दिने भनिएको डेढ करोड रुपैयाँ अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘पुनले पाएका मेडल बिक्री गर्नुपरेको खबर पत्रपत्रिकामा पढियो,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘म्यागासेसे पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डाक्टर पुनको आविष्कार केन्द्रसँग पनि उद्योग मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने गरी रकम दिने घोषणा गरेका हौं ।’ नेपालको परम्परागत प्रविधि र विज्ञानको प्रयोग गरी नेपाली उद्योगलाई काम लाग्ने औद्योगिक प्रविधिको विकास गर्ने गरी उक्त रकम दिने भएको जोशीले बताए ।
‘यो रकम वितरणपछि वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको धान काट्ने मेसिनको परीक्षण गरी त्यसको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव छ/छैन यकिन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उत्पादन गरेको विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई समेत मन्त्रालयले प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’ आविष्कार केन्द्रको क्षमता विस्तारलाई ध्यानमा राखी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको उनले बताए । ‘पुनको आविष्कार केन्द्रले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको संस्कृति स्थापना गरी समाजको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म आविष्कारमा आधारित पर्यावरणीय प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा थप टेवा पुर्‍याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ जोशीले भने । सरकारले उक्त दुई निकायलाई बजेट दिने पक्कापक्की भए पनि रकम नै पाउन भने केही समय लाग्ने भएको छ । हाल आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापिका
संसद्मा पेस भएको तर पास भइनसकेकाले तत्काल उक्त रकम दुई निकायले पाउने छैनन् । विभिन्न कार्यक्रम र त्यसमाथि हुने सम्झौताका आधारमा उक्त रकम आँखा केन्द्र र आविष्कार केन्द्रले पाउनेछन् ।
औद्योगिक विकास कोष स्थापना उद्योग मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औद्योगिक विकास कोषसमेत स्थापना गर्ने भएको छ ।
यातायात, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधारको निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विकास, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट औद्योगिकरण सहयोग गर्ने गरी कोषको स्थापना गर्न लागिको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए । ‘यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा जनतालाई सहभागी गराई मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सघाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा विगत केही समययता सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध, ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । जसले उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन थालेको जनाइएको छ । ‘नेपालमा औद्योगिक प्रवद्र्धनका निमित्त सरकार निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा ठूलो संख्यामा रहेका युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र सर्वसाधारणहरूको संयुक्त लगानीमा औद्योगिक विकास कोष स्थापना गर्ने अवधारणालाई अगाडि सारेको छ ।’ कोषको माध्यमबाट औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना हुने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने, दिगो आर्थिक विकास हासिल हुने र औद्योगिक विकासको निमित्त आवश्यक पर्ने लगानी परिचालन हुने जनाइएको छ । ‘सरकार, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानीमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार एक औद्योगिक विकास कोष कम्पनी स्थापना गर्न एउटा निर्देशक समिति गठन गरी कार्य क्षेत्रसमेत तोकिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडांै– चीन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको इन्डक्सन चुलो बिक्री हुन थालेको छ । आपूर्ति मन्त्रालय र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले चुलोको मूल्य घटाएपछि बिक्री सुरु भएको हो । डेढ वर्षमा एउटा मात्रै बिकेपछि मूल्य घटाएर बिक्री गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । अर्थको निर्णयपछि आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि बिक्रीका लागि बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बजार मूल्यमा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि नेसनल र मन्त्रालयका अधिकारीको संयुक्त बैठकले चुलोको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले बताए । ‘आइतबारको संयुक्त बैठकले अनुदानको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य निर्धारणसँगै मंगलबारदेखि बिक्री सुरु भएको छ ।’
भारतीय नाकाबन्दीको समय अनुदानमा आयातित चुलोको बिक्री मूल्य बजारभन्दा बढी तोकेपछि गोदाममै थन्किएको थियो । बजारमा ३ हजारदेखि साढे ३ हजार रुपैयाँमै चुलो पाइन्छ । तर, अनुदानको चुलोको मूल्य ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । बजार भाउभन्दा मूल्य तीन गुणा बढी भएपछि इन्डक्सन चुलो बिक्न सकेको थिएन । नेसनलले ४ हजार रुपैयाँमा चुलोसँगै पकाउने भाँडा (दुईवटा कराई) पनि दिएको छ । चुलो गोदाममा थन्किएपछि बजार मूल्य विश्लेषण तथा अध्ययन गर्न कामु प्रबन्धक गोपाल घिमिरेको संयोजकत्वमा गठिन समितिले पनि आधा मूल्य घटाएर चुलो बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार चुलोको मूल्य ४ हजार ५ सय रुपैयाँ भए बिक्री हुने जनाएको थियो । तर, बजार मूल्यमा बिक्रीका लागि अर्थबाट स्वीकृत नहँुदा समस्या भएको थियो ।
अनुदानको चुलो बिक्री नभई गोदाममा थन्किएको, चर्को मूल्य निर्धारण गरेको आलोचना भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि चासो दिएको थियो । समितिले तत्काल मूल्य घटाएर बजार मूल्यमा बिक्री गर्न आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार अर्थ र मन्त्रिपरिषद्ले मूल्य घटाएर बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि बिक्री सुरु भएको हो । मंगलबारदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटेपछि इन्डक्सन चुलो किन्नेको चाप बढेको जनाइएको छ । ट्ेरडिङका उपत्यका बिक्री वितरण व्यवस्था कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठका अनुसार पहिलो दिनमा १ सय ५५ वटा र दोस्रो दिनमा २ सय २० र तेस्रो दिनमा १ सय ५० चुलो बिक्री भएको छ । उनले भने, ‘ग्राहकको चापअनुसार ३/४ दिनमै सबै चुलो बिक्री हुने अनुमान छ ।’
चीनले अनुदानमा ११ हजार ३ सय चुलो उपलब्ध गराएको थियो । चिनियाँ सरकारले केरुङ नाकाबाट १३ सय र हवाई मार्गबाट १० हजार चुलो उपलब्ध गराएको थियो । महाप्रबन्धक जोशीका अनुसार तत्काल १३ सय चुलो बिक्री गरिनेछ । अन्य १० हजार चुलो नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा रहेका पहिलो चरणमा १३ सय चुलो मात्रै बिक्री गर्न लागेका हो । हवाई मार्गबाट आयातित १० हजार चुलो पारवहन तथा गोदाममा छ ।
नेसनलसँग पर्याप्त रकम नभएपछि चुलो छुटाउन सकेको छैन । अर्थले चुलोको करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिए पनि विलम्ब शुल्क तिर्न बाँकी छ । अहिले विलम्ब शुल्क बढेर करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको जनाएको छ ।
‘विलम्ब शुल्क तिर्न नसक्दा चुलो ल्याउन सकेका छैनौं,’ महाप्रबन्धक जोशीले भने, ‘जसले गर्दा पहिलो चरणमा १३ सय चुलो बिक्री गर्ने योजना छ ।’
गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कुमार केसीले अनुदानको इन्डक्सन चुलोको विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘विलम्ब शुल्क छुट दिने सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट पत्र आएको छ । सरकारी कम्पनी र सरकारी सुविधा भएकाले छुट हुन्छ,’ केसीले भने, ‘अब बस्ने सञ्चालक समितिले छुटको बैठकले निर्णय हुन्छ ।’

बझाङ/डोटी– स्थानीय निकायलाई विनियोजन गरिएको बजेटबाट बझाङबासी उत्साही भएका छन् । बजेटको सही कार्यान्वयन भए दु्रत गतिमा विकास हुने स्थानीयले विश्वास लिएका छन् । 

बझाङका १२ वटा स्थानीय तहका लागि सरकारले ४ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले योजना निर्माण गरेर बाँडफाँट गर्न पाउने गरी आएको यो अनुदान एकै वर्षमा बझाङको विकासले फड्को मार्न सक्ने यहाँका बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । विगतका वर्षमा वार्षिक ४०/५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा अनुदान पाउने साविक काँडा गाविस (हाल गाउँपालिका) को बजेट १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ । यस अघिको बजेटको तुलनामा यो करिब २५ गुणा बढी हो । ‘यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा एकै वर्षमा यहाँका आधारभूत समस्याहरू समाधान हुन्छन्,’ जिल्लाकै दुर्गम र विकासका हिसाबले पछाडि मानिएको काँडा गाउँपालिकाका उज्जव बोहराले भने, ‘बिजुली, पुल पुलेसा, बाटोघाटोलगायत धेरै पूर्वाधार एकै वर्षमा निमार्ण गर्न सकिन्छ । बजेटले काँडावासी निकै खुसी भएका छन् ।’
स्थानीय तहका लागि बजेटको आकार निकै बढेकामा खुसी व्यक्त गर्दै छान्ना गाउँपालिकाका युवा मंगल खड्का भन्छन्, ‘भिजन भएको नेतृत्व आएमा अब विकास भएन भनेर कुरा काट्ने युगको अन्त्य हुन्छ । यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर एकैपटक माथि उठ्न सक्छ ।’ बजेटको रकम बढेर आए पनि धेरैजसोलाई भने यसको कार्यान्वयन पाटो कस्तो हुने हो भन्नेमा शंका छ । सामाजिक अभियन्ता कलक खत्रीले जनता आफैंले यति ठूलो रकम विकासका लागि बाँडफाँट गर्न पाउने अवसर पाउनु सुनौलो मौका भए पनि यसको प्रभावकारिताका लागि पनि खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अब स्रोत नपाएर पछाडि पर्‍र्या भनेर कराउनुभन्दा रकमको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भनेर खबरदारी गर्ने बेला आएको छ । गतिलो नेतृत्व र नागरिक निगरानी भएन भने स्रोत मात्र भएर विकास हुन सक्दैन ।’ बजेटको आकार बढेर आएसँगै नेता कार्यकर्तादेखि स्थानीय जनताहरू नगर/गाउँका ठूला योजना आफैं बनाउन पाउने भन्दै खुसी भएका छन् । अब विकासका लागि भनसुन गरेर योजना पार्ने दिन गएको भन्दै उत्साह व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
बजेटले स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनप्रति डोटीका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘हालको परिस्थितिमा ल्याइएको बजेट राम्रो छ, यसको सदुपयोग गर्न मिसन भिजन भएको जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउनुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘तर, त्यसको खर्चका लागि आवश्यक जनशक्ति, भौतिक संरचना, बजार के कस्तो छ भन्ने कुराले निर्भर हुने हुनाले कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन् ।’ उनले बजेट खर्चका लागि नीतिनियम र कानुनी व्यवस्थाहरू बनिनसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बजेटप्रति खुसी व्यक्त गरे । यसपटकको बजेट भाषणमा कृषि उद्योगतर्फ समेत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने चाहेको भए पनि स्थानीय तहलाई दिइएको प्राथमिकतालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले खर्च र व्यवस्थापन हुन नसकेमा भ्रष्टाचार भने मौलाउन सक्ने चिन्ता राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण खडकाले ग्रामीण तहमा विकासका सम्भावना खुलेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्नेमा औंल्याए ।

धनगढी/कञ्चनपुर– आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नयाँ संरचनामा जान निर्वाचन भइरहँदा आएको आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै कुरा समेट्न नसकेको र यसको कार्यान्वयनमा सबैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कैलालीका अर्थविद् प्राध्यापक शिवहरि मुडभरीले बजेटलाई सम्झौताको दस्तावेज भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै नीति बनेको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा नै अन्योल रहनु बजेटको निकै कमजोर पक्ष हो ।’ नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि विकास बजेट खर्च गर्न निकै कठिन हुने भएकाले बजेट खर्च गर्न आवश्यक संयन्त्र नै निर्माण हुनुपर्ने मुडभरीले बताए । उनले भने, ‘गाउँ नगर तहमा आएको ठूलो बजेटको हिस्सा खर्च नै नभई आर्थिक वर्ष सकिने हो कि भन्ने आशंंका रहेको छ ।’
बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेट्न पनि नसकेको उनले बताए । मुडभरीले भने, ‘स्पष्ट दृष्टिकोण र खाकाबिना नै बजेट आएको छ । यो दलहरूका बीच भएको सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा बजेट आएकाले धेरै आशा गर्न नसकिने उनले बताए ।उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए । ‘कुनै खास विशेष विकासका संरचनामा बजेट आएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने, नयाँखाले उत्साहका तथा विकास योजना सञ्चालन हुने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा नभएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट आएको छ तर खर्चको योजना र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा समस्या देखिएको हो । भण्डारीले भने, ‘हरेक वर्ष आएको बजेट फिर्ता जाने परम्परा दोहोरिन सक्ने धेरै सम्भावना छ ।’
देश नयाँ संरचनामा जाँदा बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयनका मूलभूत पक्ष कमजोर रहेकाले नयाँ कुरा देखिन सक्दैन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताले रोके पनि प्रभावकारी विकास योजना बजेटमा नदेखिएको पनि भण्डारीले प्रतिक्रिया दिए ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबैखाले विकास कार्यालयको कामसमेत गर्ने भनिएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेमा उद्योग व्यवसायी मोहनराज शर्माले पनि आशंका गरे । उनले भने, ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोए पनि यसको प्रभावकारी प्रयोगमा भर पर्ने देखिएको छ ।’ ‘यो बजेट त्यति उत्साहजनकसमेत छैन्,’ शर्माले भने, ‘नयाँ संरचनालाई बजेट आए पनि अन्य ठूला विकास आयोजनालाइ बजेट दिइएको छैन । यो खर्च गर्न नसकिने किसिमको बजेट भएको पनि शर्माले बताए ।
प्रदेश ७ का लागि निराशाजनक
यस क्षेत्रका व्यवसायीले बजेट प्रदेश ७ का लागि निराशाजनक भएको बताएका छन् । यस क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम केही पनि थप नभएको भन्दै बजेटले उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘प्रदेश ७ का लागि महाकालीमा पक्की पुलबाहेक अन्य नयाँ कुरा केही पनि उल्लेख छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ७ का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले भने, ‘यस क्षेत्रका बासिन्दाले उत्साहित हुने कुनै नौलो कार्यक्रम आएन ।’ सबै स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सुदूरपश्चिममा उद्योग स्थापना र लगानी भित्र्याउने विषयमा बजेटले खासै केही नबोलेको उनीहरू बताउँछन् । ‘प्रदेश ७ मा लगानी भित्र्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्याे,’ पाठकले भने, ‘उद्योगको ठोस नीति आउनुपथ्र्याे तर त्यो भएन ।’
यसपालिको बजेटमा प्रदेश ७ लाई विभेद गरिएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधवप्रसाद जोशीले बताए । उनले प्रदेशको अवस्थाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सबैलाई एकैनाशको बजेट छुट्याइएको बताए । दुईपांग्रे सवारी साधनको कर वृद्धि अव्यावहारिक रहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिममा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना भए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि खासै कार्यक्रम आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘पर्यटनका हिसाबले विगत वर्षकै निरन्तरता हो,’ पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले भने, ‘कम्तीमा एक वर्षमा एउटा गन्तव्य पहिल्याएर त्यसको प्रचारप्रसारमा जोड दिने कार्यक्रम आउनुपथ्र्याे ।’

म्याग्दी– जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा संकलन हुने यार्सागुम्बुको परिमाण यस वर्ष घटेको छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार व्यापारीले यस वर्षको जेठ १५ सम्ममा २.५ किलोग्राम मात्रै संकलनको पुर्जी लिएका छन् ।कार्यालयले जिल्लामा २६ किलोग्राम यार्सागुम्बु उत्पादन क्षमता भए पनि संकलन घट्दै गएको जनाएको छ । ‘गत वर्षदेखि म्याग्दीको यार्सागुम्बु संकलन स्वाट्टै घटेको छ,’ सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुरले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन नै घटेको हुन सक्छ वा व्यापार सुस्ताएकाले
पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ यसले राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार आव ०७०/७१ मा २३ केजी र ०७१/७२ मा १८ केजी ६ सय ग्राम यार्सागुम्बु संकलन भई जिल्लाबाट बाहिर पठाइएको थियो । दुई वर्षदेखि एक्कासि घटेर २ केजीमा झरेको हो । यार्चागुम्बु जिल्ला बाहिर पठाउँदा प्रतिकेजी २५ हजार राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।
जिल्लाको गुर्जा, मुदी, कुइनेमंगले र चिमखोलालगायत गाविसका धौलागिरि, गुर्जा र चुरेन हिमालको फेदीमा यार्सागुम्बु पाइन्छ । गत वर्ष जेठसम्मै हिउँ परेपछि प्रतिकूल वातावरणमा लार्भा फैलन नपाएकाले उत्पादन नभएको अनुमान गरिएको थियो । तर, यो वर्ष अनुकूल वातावरण रहे पनि संकलन घटेको छ । यार्चा संकलन हुन छाडेपछि आम्दानी घटेकामा स्थानीय पनि निराश छन् । तीन वर्षअघिसम्म गाउँभरिको यार्सा संकलन गरी टेन्डर आह्वान गरी हेलिकप्टरबाट यार्चा ढुवानी गर्ने यहाँका कृषक यस वर्ष निकै घटेको सुनाउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– लगानी बोर्डको २६ औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि बोर्डद्वारा गठित वार्ता टोलीले प्रस्तावकसँग हालसम्म गरेको वार्तामा भएको सहमति समावेश भएको परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका लागि पढाउने निर्णयसमेत गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयको एसओपी र पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्न बोर्डका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यकारी प्रमुखलगायत संलग्न समितिहरूसमेत गठन गरेको जनाइएको छ ।
बैठकले बोर्डको पूर्वनिर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल तथा मोनोरेल सञ्चालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय पनि गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
बैठक प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं– नेपालसहित हिमाली भेग भएका मुलुकहरूको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि राजधानीमा चारदिने हिमालयन ट्राभल मार्ट सुरु भएको छ । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) अन्तर्गतको नेपाल च्याप्टर, पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन बोर्डलगायतले आयोजना गरेको मेलामा ५३ वटा मुलुकका २ सय ५० बढी ट्राभल ब्लगर/राइटर, पर्यटन व्यवसायीलगायतको उपस्थिति छ ।
पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो खाले मार्ट हालसम्म नभएको दाबी गरे । ‘साढे ७ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानीमा भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै मुलुकका सरोकार राख्नेहरू सहभागी पर्यटन मेला हो,’ बिहीबार राजधानीमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा पाण्डेले भने ।
पाटाले यसपटक नेपाललाई हिमालको प्रवेशद्वारका रूपमा अघि सारिएको बताउँदै यसमा हिमाली मुलुकहरू पाकिस्तान, भारत, चीन, भुटानले पनि सहयोग गर्ने बाचा गरेको जनाएको छ । ‘खासगरी हिमाली भेग, त्यहाँको जनजीवन, मौलिक संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले यो मेगा इभेन्ट आयोजना गरेका हौं,’ पाण्डेले भने । यसका साथै भूकम्प र नाकाबन्दीपछि तंग्रिदै गरेको पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउँदै विश्वसामु एकपटक फेरि नेपाल पहिलेकै अवस्थामा पर्यटकीय गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह गर्ने यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ ।
हिमालय ट्ेरलहरू प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पनि सघाउने बाचा गरेको छ । ब्लगर सम्मेलनमा पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बाहिरी विश्वसँग नेपाललाई चिनाउन ब्लगिङ पछिल्लोपटक बलियो माध्यम भएको बताए ।
‘ब्लगमार्फत पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण गरिनु आजको दिनको आवश्यकता हो, यसअघि हामीले गर्न सकेका थिएनौं, अब निरन्तरता दिइनुपर्छ,’ निजी क्षेत्रका तर्फबाट पहल गरिएको मेलाको प्रशंसा गर्दै उनले भने ।
यसपटक नेपालमा भएको मेलामा ९५ भन्दा बढी मुलुकका सयौं ट्राभल व्यवसायीहरू आबद्ध पाटाका केन्द्रीय अध्यक्ष एन्ड्रयु जोनस, सीईओ मारिओ हार्डीको पनि सहभागिता रहेको छ । पहिलो दिनको सम्मेलनमा सन २०११ मा सगरमाथा आरोहण गरेका चर्चित अमेरिकी नागरिक एलन आर्नेटीले सगरमाथाको महत्त्वमाथि प्रस्तुति दिएका थिए ।
उनीपछि भारतीय ब्लगर अर्चना सिंह, दामियन कुक, रसियालका लियोन्ड मायस्निकोभ, ब्लगर एसोसिएसनका अध्यक्ष म्याट गिबसन, भिडियो ब्लगर माइक सुबिक आदिले पर्यटनलाई कसरी ब्लगमार्फत मूलधारमा ल्याउनेबारे प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसैगरी सातवटा महाद्वीपका चुचुरा आरोहण गर्ने सेभन समिट ओमेन टिमकी नेता शैली बस्नेत, बेलायती फोटोग्राफर सेन डालसले पनि ब्लगर सम्मेलनमा आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए । मार्ट आइतबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं– दुई दशकमा मुलुकमा गरिबको जनसंख्या आधा घटेको छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबको संख्या जनसंख्याको २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । २०५२ मा ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए । यसअनुसार दुई दशकको अवधिमा करिब ५० लाख जनता गरिबीबाट माथि उठेका छन् । तर, पछिल्लो दुइ वर्ष गरिबी घट्ने दरमा कमी आएको छ । मुख्यतया रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सुधार आउँदा गरिबी उच्च दरले घटेको हो । रेमिट्यान्स र त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि रकम प्रवाह गर्दा शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पूर्वाधारको विकासलगायतमा प्रगति भएको छ । यो बीचमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकमा लक्ष्य हासिल भएको र त्यसले गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्‍याएको अर्थ मन्त्रालयको आकलन थियो ।
गरिबीको मापन गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गरेको थियो । जसअनुसार २२२० क्यालोरी खान नसक्ने र वार्षिक १९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनि परेको मानिन्थ्यो । यससँगै गरिबी मापन गर्ने अर्को तरिकालाई पनि अवलम्बन गरिएको छ । दैनिक १ दशमलव २५ डलर कमाउन नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ । जीवन निर्वाहका लागि ३ महिना, ६ महिना र ९ महिना खान नपुग्नेहरूको हकमा पनि गरिबीको वर्गीकरण गरिएको थियो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीबाहेक मानव विकासमा पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकले फड्को मारेको आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने आधार बनेको छ ।
पछिल्लो वर्ष प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर ९६ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यसले सयजना बालबालिकामध्ये ४ जना मात्रै विद्यालयबाट बाहिर रहेको देखाउँछ । १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर करिब ८९ प्रतिशत छ । विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले पढाइ छाड्नु भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
सर्वेक्षणको निचोडमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनु, विद्यालय तहको शिक्षामा विकास साझेदारसमेतको संलग्नतामा विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम छात्राहरूका लागि अलग शौचालयजस्ता कार्यक्रमका कारण भर्ना दरको लक्ष्य हासिल हुन सकेको हो ।’
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको निजी क्षेत्रको सक्रिय उपस्थिति र बहुलवादलाई एउटा अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालको बुझाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको उपस्थितिले उद्योग, कलकारखाना खुले, रोजगारीको अवसर भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘यीलगायतका कारणहरूले गरिबी निवारणमा सघाएका हुन् ।’ स्वास्थ्यमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०४६ मा शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १०८ रहेको थियो । २०७१ मा यो दर प्रतिहजार ३३ मा झरेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजारमा १६२ बाट झरेर ३८ मा पुगेको छ । साढे दुई दशकअघि प्रतिलाखमा ८५० रहेको मातृ मृत्युदर २०७२ मा २५८ मा झरेको छ । उदाहरणीय रूपमा मातृ मृत्युदर घटाएकामा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पुरस्कृत भएको थियो ।
१७ वर्षअघि घरायसी इन्धनका लागि दाउराको प्रयोग गर्ने परिवार ६८ दशमलव ४ रहेकामा घटेर करिब ५४ प्रतिशतमा झरेको छ । एलपी ग्यासको प्रयोग ७ दशमलव ७ बाट २८ दशलमलव ७ पुगेको छ । ८३ दशमलव ६ प्रतिशतको घरमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच छ भने ८१ प्रतिशत घरमा सरसफाइको पूर्वाधार छ ।
सन् २०१६ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा १७ वटा लक्ष्य, १६९ गन्तव्य र २३९ सूचकहरू राखिएका छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट हासिल हुन नसकेका विषयहरू दिगो विकास लक्ष्यको अवधिमा पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथै आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा एकीकृत विकासको लक्ष्य तय गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– साताको कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) सेयर बजारमा परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटे । आइतबार र मंगलबार घटेको नेप्से बुधबार करिब साढे १३ अंकले बढेको थियो । तर, त्यो वृद्धिले निरन्तरता पाउन सकेन । बिहीबार परिसूचक ३.८० अंकले घट्यो । यो घटाइले समग्र नेप्से परिसूचक १ हजार ६ सय ४.३१ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक ०.२४ प्रतिशतले कम हो । कारोबारमा आएकामध्ये जलविद्युत् र उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाब परेको हो ।
पछिल्ला केही सातायता सेयर बजारमा बियरिस (घटदो) प्रवृत्तिमा देखिएको छ । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको, बिमा कम्पनीहरूको पुँजी बढेको, मोफसलका प्रमुख सहरहरूमा ब्रोकर शाखा स्थापना भएकोलगायत कारण सेयर बजारले सकारात्मक बाटो पछ्याउने आकलनहरू गरिएका थिए । तर, बजारले अनुमान विपरीत प्रवृत्ति देखाएको छ । बजेटले पुँजी बजारलाई छुन नसकेको र राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको विज्ञहरू बताउँछन् ।
करिब साढे ६ हजार कारोबारबाट १ सय ४७ कम्पनीका ११ लाख ९२ हजार ९ सय कित्ता सेयर किनबेच भए । उक्त किनबेचबाट ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ परिचालन भयो भने बजार पुँजीकरण १८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । उक्त दिन कारोबारमा आएकामध्ये ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ८९ कम्पनीको घट्यो र १२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।

पाल्पा/स्याङ्जा– राष्ट्रिय एन्फा महिला लिग च्याम्पियनसिप फुटबलबाट दाङ टिम बाहिरिएको छ । तानसेन टुँडिखेलमा बिहीबार दाङ, काठमाडौं र मकवानपुर विजयी भएका छन् ।
दाङले महोत्तरीमाथि ३–१ को जित निकालेको हो । तीन जिल्ला रहेको समूह ‘बी’ मा दाङ यसअघि पराजित भइसकेकाले बाहिरिएको हो । टिम झापासँग ९ गोलले हारेको थियो । बिहीबार दाङकी बसन्ती बराल मगरले ह्याट्रिक गरिन् । उनले २१, २६ र ३९ औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन् । महोत्तरीबाट ५२ औं मिनेटमा झरना रानाले एक गोल फर्काइन् । त्यस्तै काठमाडौंले कञ्चनपुरलाई ४–० ले हरायो । काठमाडौंको जितमा प्रीति राईले २४ र ४७ औं मिनेटमा दुई गोल गरिन् । रिना गुभाजूले ११ औं र मुना तामाङले १४ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
मकवानपुर र भोजपुरबीचको खेल बराबरीमै रोकियो । निर्धारित ८० मिनेटको खेलमा दुवैबाट गोल हुन सकेन । शुक्रबार उदयपुर र चितवन, ताप्लेजुङ र सिन्धुली तथा सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । १४ जिल्ला सहभागी प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा काठमाडांै, भोजपुर र कञ्चनपुर छन् । समूह ‘बी’ मा झापा, दाङ र महोत्तरी, समूह ‘सी’ मा ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र सप्तरी तथा समूह ‘डी’ मा कैलाली, उदयपुर र चितवन छन् ।
उता, स्याङ्जाको वालिङ मैदानमा जारी सोही प्रतियोगितामा भने सुनसरी र सर्लाहीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका छन् । सुनसरीकी रेखा पौडेल र सर्लाहीकी रविना गोलेले गोल गरेका थिए । अर्को खेलमा रौतहटले स्याङ्जालाई ६–० ले हरायो । रौतहटबाट रश्मी घिसिङ एक्लैले चार गोल गरिन् । त्यसमा निशा ठोकर र रजनी ठोकरले १–१ गोल थपे । बिहीबारै धनकुटाले पाँचथरलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । धनकुटाकी तीर्थ लिम्बूले गरेको गोल नै निर्णायक भयो ।

काठमाडौं (कास)– पश्चिमाञ्चल बिहीबार प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चलमाथि ९ विकेटको सानदार जित हात पार्दै पश्चिमाञ्चलले नकआउट चरणमा स्थान पक्का गरेको हो ।
समूह ‘ए’ मा सबै तीन खेल खेलेको पश्चिमाञ्चलसँग ४ अंक छ । नेपाल एपीएफ क्लबसँग ३ तथा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमसँग १–१ अंक छ । एपीएफले २ तथा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमले १–१ खेल खेल्न बाँकी छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर आएको मध्यपश्चिम २३ ओभरमा ६२ रनमै अलआउट भयो । सौरभ खनाल प्रतियोगितामा पहिलो पटक आउट भए पनि पश्चिमाञ्चलले ११.१ ओभरमा ६६ रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । ओपनरका रूपमा आएका सौरभ ८ बलमा २ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै २० रन बनाए । उनलाई स्लो बलमा अमरसिंह राउटेलाले आफैं क्याच लिए । त्यसअघि सौरभले अमरलाई दुई छक्का प्रहार गरेका थिए ।
सौरभले यसअघि दुई खेलमा क्रमश: ९० र ७८ रनको नटआउट इनिङ्स खेलेका थिए । अर्का ओपनर अनिल गुरुङ बिहीबार ३९ बल खेली ४ चौका प्रहार गरी २३ र नूरध्वज सेन २३ बल खेली ३ चौका प्रहार गरी १९ रनमा नटआउट रहे ।
यसअघि मध्यपश्चिमबाट कप्तान सुवेन्दु पाण्डे, राजवीर सिंह र अमरले मात्र दोहोरो स्कोर बनाए । तीनैले समान १३ रन बटुले । त्यसमा राजवीर नटआउट रहे । प्रज्ज्वल शाही र आकाश विष्ट ९–९ रनमा आउट भए । पश्चिमाञ्चलबाट विपिन खत्री र लालबहादुर अधिकारीले ४–४ तथा कृष्ण कार्कीले २ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच विपिनले ७ ओभरमा २ मेडन राख्दै ४ र लालबहादुरले ५ ओभरमा १ मेडन राख्दै २४ रन खर्चे ।

मध्यमाञ्चलको आरोप
मध्यमाञ्चलले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चलसँग वर्षाले रोकिएको खेल पूरा हुने सम्भावना रहे पनि निर्णायक पक्षले खेलाउने मन नदेखाएको आरोप मध्यमाञ्चलको छ । यी दुई टोलीबीच मंगलबारको खेल वर्षाका कारण भोजनका क्रममा रोकिएको थियो ।
‘प्लेइङ कन्डिसनमा स्पष्ट कट अफ टाइम ५.३० भनेर राखिएको छ । वर्षा रोकिएपछि ग्राउन्डसम्यानले २० मिनेटमा कभर निकालिदिन्छु भनेको थियो । २० ओभरमा नतिजा आउन चाहिने १ घण्टा १० मिनेट जति समय पुग्थ्यो,’ मध्यमाञ्चलका व्यवस्थापक कृष्ण कन्हैयाले भने, ‘हाम्रा कप्तान शरद भेषावकरले अम्पायरलाई बोलाउन जाँदा उनीहरू त कपडा फेरेर बसिसकेका रहेछन् । खेल नसकिँदै उनीहरू कसरी त्यसरी बस्न मिल्छ ? उनीहरूको नियत खराब देखियो ।’ प्राविधिक प्रमुख जगत टमाटाले मध्यमाञ्चलको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जनाए ।

म्याड्रिड (एएफपी)– क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शनिबार युभेन्ट्ससँग च्याम्पियन्स लिग फाइनल खेल्न गइरहँदा एउटा रापिलो महत्त्वाकांक्षा बोकेका हुनेछन्– विश्व वर्ष खेलाडी उपाधिमा बार्सिलोनाका लियोनल मेसीसँग बराबरी गर्ने । ‘म मेसीसँग बराबर हुन चाहन्छु,’ सन् २०१५ मा आफ्नो तेस्रो बालोन डी’अर हात पार्ने क्रममा उनले भनेका थिए ।
रोनाल्डोले यो उपाधि चारपल्ट जितेका छन् । मेसीले भने पाँचपल्ट । यी दुई खेलाडीले बितेको दशकमा यो उपाधि होडमा कब्जा जमाएका छन् । उनीहरूले यो उपाधि मात्रै जितेका छैनन्, संसारकै सर्वकालीन महान् खेलाडीको सूचीमा समेत आफूलाई पारेका छन् ।
यसपल्ट च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलमा युभेन्ट्सको जब्बर रक्षापंक्तिले मेसीलाई निराश पारेको थियो । युभेन्ट्सले ३–० को समग्रमा बार्सिलोनालाई पाखा लगायो । तर रोनाल्डोले चाहिँ रियल म्याड्रिडलाई फाइनलसम्म पुर्‍याउन निर्णायक गोलहरू गरे ।
‘मैले जे गरें भइसक्यो । अब चाहिँ नयाँ छाप छाड्नु छ,’ उनले भनेका छन् । च्याम्पियन्स लिगको यो सिजनमा रोनाल्डोले नयाँ कीर्तिमान रचिसकेका छन् । उनी क्वाटरफाइनलमा बायर्न म्युनिखविरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै सयभन्दा बढी च्याम्पियन्स लिग गोल गर्ने खेलाडी बने । उनले एट्लेटिको म्याड्रिडविरुद्धको सेमिफाइनलमा पनि ह्याट्रिक गर्दै रियललाई फाइनलमा पुर्‍याए । ‘उनले यो सिजन च्याम्पियन्स लिगमा निकै राम्रो गरे,’ रियलकै खेलाडी मिजाटोभिकले भने, ‘मलाई लाग्छ अबको विश्व वर्ष खेलाडी फाइनल जित्ने टोलीका खेलाडी हुनेछन् ।’
मिजाटोभिकको विचारमा युभेन्ट्सका गोलरक्षक जियानलुइजी बुफोनले मेसी र रोनाल्डाको एकछत्र राज यसपल्ट तोड्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसका लागि इटालियन विजेताले उपाधि नै जित्नुपर्नेछ ।
चर्चामा रामोस
सर्जियो रामोसले एट्लेटिकालाई सेमिफाइनलमा पाखा लगाउने क्रममा निकै राम्रो खेले । दुवै लेगमा गोल गरे । तर यी स्पेनी खेलाडी बालोन डी’अर चाहि रोनाल्डोले नै जितुन् भन्ने चाहन्छन् ।
‘व्यक्तिगत पुरस्कार चाहने हो भने म टेनिस खेल्ने थिएँ,’ उनले भने ।
अघिल्ला फाइनभन्दा रोनाल्डो यसपालि निकै राम्रो फर्ममा छन् । उनले यही फाइनलका लागि भनेर पछिल्ला लिग खेलमा पनि आराम लिन पाए । रोनाल्डोले कुल ९ खेलमा आराम पाए । तर म्याड्रिडले अन्तिम खेलसम्म भिडा पनि हार्नुपरेन । ५ वर्षपछि पहिलोपल्ट ला लिगा जित्यो ।
‘यो हाम्रो व्यवस्थापनको निकै राम्रो पक्ष हो कि सबैले खेल्न पाए र पछिल्ला हरेक खेल जितियो पनि,’ उनले प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको प्रशंसा गर्दै भने । उनले पछिल्ला ९ च्याम्पियन्स लिग खेलमा १४ गोल गरिसकेका छन् । अब फाइनलमा पनि थपे उनी विश्व वर्ष खेलाडीको हकदार फेरि बन्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले फिफा वरीयतामा चार स्थान सुधार गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक वरीयतामा नेपाल १ सय ६९ औं स्थानमा पुग्यो ।
चार वर्षयता राष्ट्रिय टिमले खेलेको खेलका आधारमा तय गरिने फिफा वरीयतामा साफ च्याम्पियन भारत दक्षिण एसियाको नम्बर एक स्थानमा यथावत् रह्यो । भारत १ सयौं स्थानमा छ । नेपालभन्दा अगाडि माल्दिभ्स (१५६), अफगानिस्तान (१५८) र भुटान (१६६) छन् । त्यस्तै, बंगलादेश १९२, श्रीलंका १९७ र पाकिस्तान २ सयौं स्थानमा छन् ।
विश्व वरीयताको शीर्ष दसमा ब्राजिल (१), अर्जेन्टिना (२), जर्मनी (३), चिली (४), कोलम्बिया (५), फ्रान्स (६), बेल्जियम (७), पोर्चुगल (८), स्वीट्जरल्यान्ड (९) र स्पेन (१०) निरन्तर छन् । पोल्यान्ड पनि एक स्थान फड्को मार्दै स्वीट्जरल्यान्डसँग समान अंक बनाएर संयुक्त दसौं स्थानमा पुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)– वाग्मतीले नवौं क्षेत्रीय दृष्टिविहीन पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ । वागमतीले बाँकेलाई ५ विकेटले हरायो । बाँके १९.५ ओभरमा ८५ रनमा अलआउट भयो । दुर्गादत्त पौडेलले ३२ रन बनाए । श्याम ढुंगानाले ५ विकेट लिए । वाग्मतीले १२.३ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । रमेशबहादुर बानियाँ र भेषबहादुर रानाभाटले समान १८ रन बनाए । बाँकेका लीलबहादुर चौधरीले ३ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच र म्यान अफ द फाइनल श्याम ढुंगाना चुनिए । विजेतालाई कादोरी च्यारिटेबल फाउन्डेसन हङकङका प्रतिनिधि यमबहादुर गुरुङ लगायतले पुरस्कृत गरे ।

मोरङ (कास)– संयुक्त युवा क्लब सिमरिया दुहबीमा जारी पाँचौं भलुवा गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । बिहीबार संयुक्तले गोधूलि क्लब धरानलाई २–० ले हरायो ।
खेलको ३० मिनेटमा गोधूधिका मनोज राईले आत्मघाती गोल गरे । दोस्रो हाफको २५ मिनेटमा सिमरियाबाट अफ्रिकी खेलाडी मुसाले गोल गरेका थिए । म्यान अफ द म्याच संयुक्तका अशोक खवास घोषित भए ।

काठमाडौं (कास)– संकटाले दोस्रो ललित स्मृति यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलमा ब्रिगेड ब्वाइजलाई ८–० ले पन्छाउँदै बिहीबार समूह ‘डी’ बाट क्वाटरफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा पाएको जितमा दिपेश आलेमगर एक्लैले चार गोल गरे । सातौं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका उनले ३१ र ४८ औं मिनेटमा गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । उनले चौथो गोल ७७ औं मिनेटमा गरे । रन्जित गुरुङले दुई गोल गरे भने लक्ष्मण गुरुङको नाममा एक गोल रह्यो ।
ब्रिगेड ब्वाइजमा सुवास गिरीले दोस्रो हाफमा एक आत्मघाती गोल गरे । रेफ्रीसँगको विवादमा कप्तान अनिल महर्जनले ६८ औं मिनेटमा रातो कार्ड बेहोरेपछि ब्रिगेड ब्वाइज अझ अझ निरीह बनेको थियो ।
लगातार दोस्रो जितसँगै ६ अंक जोडेको संकटा समूहको शीर्षस्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको पुलिसको खातामा ३ अंक छ । दुवै खेल हारेपछि ब्रिगेड ब्वाइज समूह चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । समूहको अर्को टिम मोरङले पनि अंकको खाता खोल्न बाँकी छ । बिहीबारको अर्को खेलमा लुम्बिनीले हिमालयन शेर्पालाई २–० ले हरायो । खेलको १० मिनेटभित्रै प्रिन्स गुरुङ र अमृत गुरुङले गोल गरेका थिए । दुवै खेल जितेको लुम्बिनी समूह ‘सी’ को शीर्षस्थानमा छ । हिमालयन शेर्पाले एक जित र एक हारसँगै ३ अंक जोडेको छ ।

अनमोल केसी त यो समयका सुपरस्टार भइहाले । यसमा सायदै कसैको विमति होला । उनलाई छोड्ने हो भने पनि यस्ता चकलेटी मुहारका हिरोको बाहुल्य छ, जो टिनएजरमाझ ‘हटकेक’ हुँदैछन् । त्यस्ता हिरोको क्रेजमा उनीहरुका को–एक्ट्रेसले अझ रौनक थपिदिएका छन् । रिलिज मिति तोकिसकेका पाँच फिल्मका पाँच कपल । जो सामाजिक सञ्जाल र फिल्म वृत्तमा चर्चा बटुलिरहेका छन् । र, उनीहरुकै कारण फिल्म प्रतीक्षित बनेको छ ।

पूजा शर्मा र पल शाह
पूजा शर्माले प्रेमगीतबाट काफी प्रशंसा कमाइन् । अनि पल शाहचाहिँ म्युजिक भिडियोमा निकै रुचाइए । नाई नभन्नु ल ४ बाट उनको डेब्यु पनि सुखद रहयो । अहिले यो जोडी फिल्म म यस्तो गीत गाउँछुमा रोमान्स गर्दैछ । सुदर्शन थापा निर्देशित यस फिल्म ३० असारमा प्रदर्शन हुनेछ । लोभलाग्दो फ्यान फलोइङ कमाएका पूजा र पल ‘भन्छु आज...’ गीत युट्युबमा रिलिज भएसँगै उत्साही देखिएका छन् । कारण, एक महिनामा यो गीतले २८ लाख भ्युज पाएको छ । प्रेमगीतमा प्रदीप खड्काको
अपोजिटमा थिइन् पूजा । उनीहरूको केमेस्ट्री खुब जमेको थियो । त्यसैले पलले प्रदीपको अभाव महसुस हुन नदेलान् त ? भन्ने कौतुहलता टड्कारो रूपमा उठेको छ । सिनियर भए पनि पूजाबाट सपोर्ट पाएर दंग परेका पल भन्छन्, ‘हामीप्रतिको दर्शकको अपेक्षा पूरा हुनेछ भन्नेमा ढुक्क छु ।’

पल शाह र आँचल शर्मा
यो जोडीले एकसाथ फिल्मी करिअर सुरु गरेको हो, नाई नभन्नु ल ४ बाट । म्युजिक भिडियोमा छाएपछि पलले फिल्ममा
फड्को मारेका थिए भने आँचल विल्कुलै नयाँ । पर्दामा भने उनीहरूको केमेस्ट्री ठिकठाक नै देखियो । यतिबेला यो जोडी जोन्नी जेन्टलम्यानमा फेरि एकसाथ देखिँदै छन् । चर्चा त कतिसम्म छ भने उनीहरू ‘रिल’ मात्र होइन, ‘रियल कपल’ नै हुन् तर जेहोस्, यो हल्लाले फिल्मको प्रमोशनमा फाइदै पुर्‍याएको छ । समकक्षी हुनुको नाताले आँचलसँग काम गर्दा सहज भएको पलको भनाइ छ । एकअर्काको आनीबानी बुझिसकेकाले सुटिङको दौरान कहिल्यै ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भएन । पल भन्छन्, ‘पहिलो फिल्मभन्दा हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौं र हाम्रो जोडी पर्दामा परिपक्व देखिएको छ ।’ ट्रेलर र गीत रिलिजपश्चात् पाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले उनीहरूमा उत्साह थपिदिएको छ । नितिन चन्द निर्देशित यस फिल्म ३० भदौमा प्रदर्शन हुँदै छ ।

आना शर्मा र आशिरमान देशराज जोशी
पहिलो फिल्म जेरीबाट आना शर्मा सबैको प्रिय बनिन् । ‘इनोसेन्ट लुक्स’ र अभिनय साँच्चै तारिफयोग्य थियो । तर, उनलाई अर्को फिल्ममा हेर्न करिब तीन वर्ष कुर्नुपर्‍यो । उनी अभिनीत ग्याङस्टार ब्लुज २ भदौमा प्रदर्शन हुने तय भएको छ । तर यो फिल्म प्रतीक्षित बन्नुको कारण आना मात्र होइनन् । यसको क्रेडिट उनका को–स्टार आशिरमान देशराज जोशीलाई पनि जान्छ । फिल्म रिलिज नहुँदै लुक्सकै कारण सेलिब्रिटीको दर्जामा पुग्ने ‘लक्की एक्टर’ हुन आशिरमान । त्यसमाथि आनासँग स्क्रिन रोमान्स । त्यसपछि त के चाहियो ? टिजर नेपालको युट्युब ट्ेरन्डिङमा झन्डै एक साता नम्बर वानमा रहेबाटै उनीहरूको क्रेज आकलन लगाउन सकिन्छ । आखिर यो फिल्मको बक्सअफिसमा उनीहरूको करिअरले कुन गति लिन्छ भनेर अहम् अर्थ पनि त राख्छ ।

साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी राणा र सलिनमान बानियाँ
र, सन्देह रहेन कि यो समय कुनै हिरोइनमा स्टारडम छ भने उनी साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी राणा मात्र हुन् । ड्रिम्समा अनमोल केसीको छायाबाट बाहिर निस्कँदै आफूलाई ‘मार्क’ गराउन सफल हिरोइन न परिन् । १६ भदौमा उनी अभिनीत ए मेरो हजुर २ प्रदर्शन हुँदै छ । झरना थापा निर्देशित यस फिल्ममा उनले नवनायक सलिनमान बानियाँसँग रोमान्स गरेकी छन् । यसको शीर्ष गीतले युट्युबमा २ महिनामा ३८ लाख भ्युज पाएको छ । अधिकांशको कमेन्ट छ, साम्राज्ञी र सलिनको केमेस्ट्री लोभलाग्दो देखिएको छ । र्‍याम्प वाकमा सहभागी भए पनि सलिनमानको यो पहिलो फिल्म हो । भन्छन्, ‘म आफैं साम्राज्ञीको जबर्जस्त फ्यान हुँ । त्यसैले सुरु–सुरुमा निकै नर्भस थिएँ तर उनको सपोर्टले विस्तारै ममा निखारता ल्यायो ।’

प्रदीप खड्का र अश्लेषा ठकुरी
प्रेमगीतको सिक्वेल हो, प्रेमगीत २ तर सिक्वेलमा अटाइनन् पूजा शर्मा । उनलाई अश्लेषा शर्माले ‘रिप्लेस’ गरिन् । र, यतिबेला प्रदीप र अश्लेषाको जोडी पनि ‘टक अफ द टाउन’ भएको छ । अश्लेषाको डेब्यु फिल्म हो यो । प्रदीपलाई प्रेमगीतको साख बचाउनुपर्ने चुनौती छ । यसबीचमा उनका अरू फिल्म रिलिज भएका छैनन् । प्रेमगीत २ चाहिँ १३ साउनमा सिनेमा घरमा लाग्नेछ । यसको शीर्षगीत डेढ महिनामा २५ लाखभन्दा बढीले हेरेका छन् । कतिपयले चाहिँ प्रदीपभन्दा अश्लेषा परिपक्व देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले यो जोडीको क्रेजलाई लिएर संशय पैदा नभएको होइन तर प्रदीप भन्छन्, ‘फिल्म हेरेपछि अडियन्सले हाम्रो जोडी निकै सुहाएको ठान्नु हुनेछ । किनभने हाम्रो भूमिका नै त्यस्तै छ ।’ उनका अनुसार यसमा उनी प्रेमगीतको जस्तो अन्तरमुखी स्वभावका छैनन्, बरु जंकी र रफ छन् ।

अरू साथीभाइजस्तो खेल्ने कुरा परको, टीभीसमेत हेर्दैनथे । ब्याट्री, तारलगायत इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल सामानसँग खेल्थे । केबलकार बनाउँथे । साइकलमा ब्याट्री हाल्थे । अनि गुड्छ कि गुड्दैन परीक्षण गर्थे । ठूलो भएपछि वैज्ञानिक बन्ने सानैदेखिको चाहना थियो ।
पोखरा–लेखनाथ १५ फलेपाटनका २४ वर्षे विराज भण्डारी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । ब्याट्रीबाट चल्ने वातावरणमैत्री ८ फरक मोडेलका साइकल बनाएपछि उनको चौतर्फी प्रशंसा छ । उनी गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्सेज कलेजमा ब्याचलर तहमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अध्ययनरत छन् ।
सानैदेखिको कल्पना त्यसबेला वास्तविकतामा बदलियो जतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । पेट्रोल अभावमा कलेज जान नपाएको पीडाले उनलाई पोल्यो । आफैं साइकल बनाएर कलेज जानुपर्छ भन्ने अन्तरआत्मादेखिको आवाज बलियो भयो । साइकलको स्केच बनाए । कच्चा पदार्थ जम्मा पारे । १४ दिनमा कल्पना गरेजस्तो ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल तयार भयो । खुसीको सीमा रहेन । हजुरबा र हजुरआमाको नामबाट साइकलको नाम गंगारानी राखे । पहिलोपटक ९ वर्षअघि ८ कक्षा पढ्दै गर्दा उनले गाडीको वाइपरको मोटर प्रयोग गरी ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल बनाएका थिए । ‘सफ्टवेयरको विद्यार्थी भए पनि साइकलकै अनुसन्धानमा थिए,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीले मेरो कल्पनालाई सार्थक बनाइदियो ।’
उनले २०७२ पुस २४ मा पहिलोपटक गंगारानी सार्वजनिक गरेका थिए । यही सफलताले आफूलाई निरन्तर अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको उनको भनाइ छ । गंगारानी, अपांगका लागि चारपांग्रे क्युरिसिटी, डिफेन्डर, एक्सपोलेरा १, एक्सपोलेरा २, तीनपांग्रे युनिक, माउन्टेन बाइक लेगन र आउटल्यान्डर गरी ८ मोडेलमा उनले साइकल बनाएका छन् । यी कुनै एसेम्बल सामान नभएर त्यसमा आफ्नै डिजाइनिङ र इन्जिनियरिङ रहेको उनले बताए । साइकलमा विभिन्न सफ्टवेयर कसरी जडान गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनी छन् । अहिले जीपीएस मोडेल जडान गरी साइकल कहाँ छ, कति गुड्यो, कति गतिमा छ, कुन दिशातिर गइरहेको छजस्ता विवरण हेर्न मिल्ने
बनाएका छन् ।
नेपालगन्ज, चितवन र पोखराबाट ब्याट्री, मोटर, डिसब्रेक, डिजिटल मिटर, हेडलाइट, साइडलाइटलगायत सामान ल्याएर उनले साइकल बनाएका हुन् । ६० भोल्ट २० एम्पियर क्षमताका ब्याट्रीबाट साइकल चल्छन् । हर्न, लाइटलगायत सुविधा भएकाले सडकमा सहजै गुडाउन सकिन्छ । १२० केजी तौल बोक्न सक्ने साइकलको ब्याट्री एकपटक फुल चार्ज गरेपछि ६० देखि १२० किलोमिटरसम्म गुड्छ । साइकल १५ हजारदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँको लागतमा बनेका हुन् ।
साइकल सार्वजनिक गर्दै पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले पढेको ज्ञानलाई सीपमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘देश समृद्ध हुन उत्पादन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सिर्जनात्मक कामले उत्पादन हुन्छ ।’ उनले बर्सेनि एउटा साइकल किनेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
साइकललाई लेकसाइडमा एक्सप्लोर नेपाल एडभेन्चर्समार्फत भाडामा लगाउन सुरु गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भाडामा दिने र ग्राहकले जुन मोडेलको बढी रुचाउँछन् त्यसको व्यावसायिक उत्पादन थालिने भण्डारीले बताए । अहिलेसम्म १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिविशेषले सहयोग गरेका छन् । विशेष गरी फिजियोथेरापिस्ट शाहकृष्ण सुनुवार र सेफ रमेश आचार्यले सहयोग गरेको उनले बताए ।
विराज ९–१० कक्षामा हुँदा स्कुलका संस्थापक निर्देशक विक्रम बाटाजुसँग हेलमेल बढी भयो । बाटाजु मोटरसाइकलका पारखी थिए । उनी पुराना मोटरसाइकल मोडिफाई गरी राम्रो बनाएर चलाउँथे । यसबाट भण्डारी प्रभावित भए । सोही क्रममा बुलेट मोटरसाइकलको वायरिङको किताब पाए । त्यो पढेर उनलाई धेरै हौसला मिल्यो ।
आफ्नो पहिलो साइकलको नामबाट उनले गंगारानी फाउन्डेसन पनि सञ्चालनको घोषणा गरेका छन् । साइकलको भाडा तथा बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने योजना छ । फाउन्डेसनमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य हो । ‘गरिबलाई नि:शुल्क ह्विलचियर दिने र धनी व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने योजना हो,’ उनले भने ।
पेडल ठेल्न नपर्ने, इन्धन पनि नचाहिने भएकाले यो वातावरणमैत्री साइकल हो । यसको प्रवद्र्धनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सहयोग गर्नुपर्ने भण्डारीलाई सहयोग गर्दै आएका युनाइटेड क्लबका संस्थापक अध्यक्ष हिमालय बख्रेलले बताए ।

झाेंछेलाई हिप्पी कल्चरले कति राम्रा कुरा दियो त कति अति नराम्रा पनि । हिप्पी युग सकिएको झन्डै आधा शताब्दी हुन लाग्यो । र, त्यसका अवशेषहरू पनि टड्कारा छन् ।
संसारमा नेपाललाई एक किसिमले चिनाएकै मान्नुपर्ने यो लिगेसीलाई स्थानीय युवाले फरक अनि सकारात्मक ढंगले हेर्न थालेका छन् । भनिन्छ, विगतसँग खेद राख्दा वर्तमानप्रति विश्वास र भविष्यप्रति आस हुँदैन । यसै भएर झोंछेलाई ‘वल्र्ड फ्रिक स्ट्रिट’ बनाउने अभियान नै सुरु भएको छ ।
........
झोंछेका गणपतिलाल श्रेष्ठको परिवार हिप्पीले ल्याएको नराम्रो संस्कृतिको सिकार भयो । केही सदस्य लागूऔषधको दुव्र्यसनमा फसे । जसका कारण २०५७ मा जेठा दाइ प्रतीक त्यतिबेला गणपतिलाल सानै थिए । दाजुहरू दुव्र्यसनमा फसेपछि गणपतिले आफूचाहिँ त्यसबाट टाढै बस्ने अठोट लिए । उनले पनि सत्र वर्ष पुगेपछि झोंछेलाई कुलत मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरे । अहिले २९ वर्षका भए । झोंछेलाई दुव्र्यसनमुक्त बनाउने र सकारात्मक प्रगतिको दिशामा लैजाने उनको अभियान जारी छ ।
पेसाले शिक्षक थिए उनका बुबा उपकारलाल श्रेष्ठ । गोरखाको भीमोदय माविमा पढाए । प्रधानाध्यापक भए । यता झोंछे पर्यटकीय केन्द्र भएको थियो । हिप्पीहरूको भीड लाग्न थाल्यो । यही मौकामा उनले पनि पर्यटन व्यवसाय चलाउने निधो गरे । जेठो छोराको नाममा खोले प्रतीक होटल ।
त्यतिबेला चल्तीका मेनु थिए– गाँजा मिल्क कफी । गाँजा मिल्क टी । गाँजा ब्ल्याक टी । गाँजा मिल्क कफी । हासिस लसी । हासिस टोस्ट एग । हासिस लस्सी । हासिस हट चकलेट । हासिस अरेन्ज स्क्वास । हासिस लेमोन स्क्वास आदि इत्यादि ।
लागूऔषध मिसिएका यी सबै आइटम खुबै लोकप्रिय थिए झोंछेमा । उपकारलालको प्रतीक होटलमा पनि यी मेन्यु नरहने कुरै भएन । व्यापार त फस्टायो तर त्यसैले परिवारलाई नै भित्रभित्र खाइरहेको पत्तो भएन । ‘माइलो दाइलाई पनि पुन:स्थापन केन्द्रमा राख्नुपर्‍यो,’ गणपति भन्छन्, ‘परिवारले एकपछि अर्काे विपत्ति सहनु पर्‍यो ।’
समाजसेवीको छवि बनाएका थिए उपकारलालले । हिँडेरै मेची–महाकाली गर्ने पनि उनै हुन् । १० वर्ष लगाएर मेची–महाकाली पैदल यात्रा पूरा गरे । तान्त्रिक विद्यामा पनि पारंगत थिए । झारफुक गर्थे । जडीबुटीको पनि ज्ञाता थिए । गोरखामा जडीबुटीको पसल थियो । ‘एचआईभी एड्सको समेत जडीबुटीबाट उपचार गर्नुहुन्थ्यो,’ गणपतिलाल भन्छन्, ‘जनकल्याण संस्था थियो । त्यो संस्थाले बेवारिसे लास जलाउने कामसमेत गथ्र्याे । ठूल्दाइको मृत्युपछि बुबा गल्दै जानुभयो । २०६१ सालमा उहाँको पनि देहावसान भयो ।’
श्रेष्ठ परिवार उदाहरण मात्रै हो । दुव्र्यसनकै कारण यस्ता विपत्ति र पीडा बेहोर्ने थुप्रै छन् यहाँ ।
............
सन् १९६० को दशकबाट सुरु भयो हिप्पी संस्कृति । त्यतिबेला अमेरिकाले भियतनाममाथि युद्ध छेडेको थियो । भियतनाम युद्ध निकै झन्डै १९ वर्ष चल्यो । त्यसको विरोधमा घरबार अनि मुलुकै त्यागी संसारभर घुम्न थालेका हुन् हिप्पीहरू । उनीहरूले विश्वका विभिन्न १० मुलुकलाई
आफ्नो गन्तव्य बनाए– स्पेन, अर्जेन्टिना, अस्ट्ेरलिया, डेनमार्कको क्रिस्टिनिया, ब्राजिल, भारतको गोवा, ग्वाटेमाला, क्यानाडा र नेपालको काठमाडौं ।
आफू मस्त रहने र आफैंमा हराउने जीवन दर्शन थियो हिप्पीहरूको । १९६० देखि ७० को दशकसम्म नेपाल छिरेपछि हिप्पी संस्कृति यहाँ पनि फैलियो । उनीहरूले मुख्य केन्द्र झोंछेलाई बनाए । त्यसबाहेक ठमेल, मरुहिटी, वसन्तपुरका चोक, डबलीलगायत स्थानलाई पनि उनीहरूले जक्सन बनाए । उनीहरू मन्दिर, सत्तल, देवल लगायतको दायाँबायाँ बसेर कंकटमा भरेर गाँजा, चरेस तान्थे । हातमा गितार बोक्थे । गाउँथे । रमाइलो गर्थे ।
वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको नौतले मन्दिरबाट दक्षिणतिर पर्छ झोंछे । त्यतिबेला विकसित ठाउँ थियो यो । १९९० सालमा भुइँचालो गएपछि जुद्धशमशेरले यो क्षेत्र पुनर्निर्माण गरेका थिए । सडक फराकिला बनाएका थिए । सम्पदै सम्पदाको यो क्षेत्रलाई हिप्पीले आफ्नो प्रवेश क्षेत्र बनाए । पहिलो पटक मरुहिटी भयो । गणेशस्थानमा होटल व्यवसाय सुरु भयो । त्यहाँबाट विस्तारै सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न झोंछेमा हिप्पी पर्यटकका रूपमा भित्रिए ।
पारिवारिक वातावरणमा राखिन्थ्यो उनीहरूलाई । मुलुकमै पहिलोपल्ट होमस्टेको अवधारणा सुरु भयो । होटल हिमालयन, सेन्चुरी लज, अन्नपूर्ण लज जस्ता होटल खुले ।
हिप्पीलाई लक्षित गरेर चिया पसल खोल्न थालिए । बेकरी पसल खोलिए । गाँजा, चरेस पसल खोलिए । खासमा हुनेखाने थिएनन् हिप्पी । ‘आफ्ना लुगा समेत बेचेर खान्थे,’ हिप्पी कल्चर बुझेका सानो दरबार होटलका दिनेश सुवाल भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि तिनीहरूले नेपालमा पर्यटनको जगचाहिँ बसाइदिए ।’
बेढंगका लुगा लगाउने, गाँजा तान्ने, चरेस खाने, खुला यौन सम्बन्धमा विश्वास राख्ने, जीउमा जताततै ट्याटु खोपेका, लट्टा परेका कपाल भएका, संगीतमा झुम्मिने परिचय बनाएका थिए हिप्पीले ।
खासमा हिप्पी संस्थापनलाई चुनौती दिँदै संगठित भएका हुन् । जुन संस्कृति समाजमा विद्यमान छ, त्यसको विपरीतप्रति सांस्कृतिक क्रियाकलाप सुरु गर्‍यो यो समुदायले । हिप्पी काठमाडौं छिरेपछि झोंछेको गल्लीलाई फ्रिक स्ट्रिट भन्न थालियो ।
हिप्पी कल्चरले सांगीतिक माहोल बढ्यो । झोंछे फिल्म सुटिङ स्थल समेत बन्यो । देवानन्दले अभिनय गरेको हरेकृष्ण हरेराम फिल्म यहीं सुटिङ गरियो । गाँजाले धानेको नेपालको पर्यटनलाई त्यो फिल्ममा देखाइएको छ । अर्थात् हिप्पी कल्चरलाई त्यसमा देखाइएको छ ।
नेपालको संस्कृति, प्राकृतिक वातावरणमा मात्रै नभई यहाँको गाँजा, भाङ चरेसको आनन्द लिनसमेत पर्यटक आउन थाले । अब लागू पदार्थ भित्रियो । राम्रोभन्दा नराम्रो संस्कृतिले जरा गाड्यो । फ्रिक स्ट्रिटका गल्ली गल्लीमा ‘गाँजा र चरेस यहाँ पाइन्छ’ भनेर बोर्ड झुन्ड्याउन थालियो । कतै ‘हासिस एन्ड मारिवाना सोल्ड हेयर’ भनेर बोर्ड झुन्ड्याउन थालियो । त्यसमध्येको चल्तीको लागूऔषध बिक्री हुने होटल इन इडन थियो । त्यो होटल अहिले पनि सञ्चालित छ । त्यतिबेला लागूऔषध बेच्न नपाइने कानुन बनेको थिएन ।
राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन बन्यो, २०३३ सालमा । गाँजा, चरेसजस्ता पदार्थ अब अवैध भए । बिक्रीवितरण बन्द गरियो । यसको बिक्रीमा प्रतिबन्धसँगै हिप्पी पनि बिस्तारै काठमाडौंबाट हराउँदै गए ।
हिप्पी युगको समाप्तिसँगै झोंछेको पर्यटन पनि सुस्ताउँदै गयो । पर्यटक बिस्तारै ठमेलतिर तानिए । झोंछेमा लुकिछिपी गाँजा, चरेस बेच्ने क्रम भने रोकिएन । राम्रा लज बन्द हुँदै गए । बेकरी बन्द भए । विदेशीलाई लक्षित होटल बन्द भए । पहिला पर्यटक हिँड्ने गल्ली अब लागूऔषध दुव्र्यसनी बस्ने थलो बन्न थाल्यो । युवाले चुरोट तान्न थाले । चुरोटको नशाले धानेन, अनि गाँजातिर लागे । गाँजाको अम्मल पनि धानेन । सिरिन्ज लगाउन थाले । दुव्र्यसनबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गयो ।
पर्यटन व्यवसाय खस्किएपछि कतिपय घरै छाडेर अन्त गए । घर बहालमा लगाए । बहालमा बस्नेले लुकेर गाँजा, चरेस बेच्न थाले ।
हरेक जस्तो घर दुव्र्यसनीको अखडा बन्दै गयो ।
सडक बत्ती बिग्रियो । बत्ती बिग्रिएपछि यहाँका गल्लीहरू अन्धकार हुन थाले । जहाँ बग्रेल्ती सिरिन्ज भेटिन थाले । यही बेला वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा नाइट मार्केट सुरु भयो । त्यसले पनि दुव्र्यसनलाई नै सघायो ।
..................
‘झोंछे साँच्चिकै बिग्रियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब केही नगरी भएन भनेर हामी संगठित भयौं ।’
१२ वर्षअघि टोल सुधार समिति बन्यो । श्यामबहादुर मानन्धरले अगुवाइ गरे । गणपतिलाल, राजु वज्राचार्य, सुभास शाही, दिनेश सुवाल जस्ता युवाले साथ दिए । झोंछेका सडकमा बिजुली राखियो । राति अब उज्यालो भयो । दुव्र्यसनीको निगरानी राखियो । गाडा पसल हटाए । नाइट मार्केट पनि हट्यो । दुव्र्यसनीविरुद्ध अभियान चलाए । दुव्र्यसनी पक्राउ गर्दै प्रहरीलाई बुझाउन थाले । ‘झोंछे अब परिवर्तन भएको छ । अब यहाँ पर्यटक केन्द्र बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘झोंछेलाई अब फ्रिक स्ट्रिट हैन कि पुरानो फ्रिक स्ट्रिटका रूपमा चिनाउन चाहन्छौं । वल्ड फ्रिक स्ट्रिट भनेर अध्ययन गर्ने ठाउँका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छौं । दुव्र्यसनमुक्त क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहन्छौं । कला संस्कृति, सम्पदाको मार्ग भनेर चिनाउन चाहन्छौं ।’

कफी, बेकरी, स्न्याक्स, बेभरेज आदि खाने इटरी हाउस काठमाडौंमा कति होलान् ? यसको ठ्याक्कै जवाफ सायदै कसैसँग होला । न त पर्यटन विभाग, न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई । काठमाडौंमा प्राय: साता एउटा नयाँ रेस्टुरेन्टको मुहूर्त हुन्छ भने विविध समस्याले हरेक साता एउटा रेस्टुरेन्ट/क्याफे बन्द भइरहन्छ ।
यो प्रवृत्तिलाई प्राय: नयाँ लगानीकर्ताले नजरअन्दाज गर्दैनन् । तैपनि काठमाडौंमा नवीन थिम, केही फरकपना अनुशरण गर्दै इटरी हाउस खुल्नेक्रम भने बढेकै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
यस्तै–यस्तै अवस्थाका बीच मध्य बानेश्वरमा एउटा नयाँ डाइनिङको उदय भएको छ । जसमा लगानी मात्रै १० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यत्रो रकम लगानी गर्नेमा तीन जना शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी हुन् । व्यवस्थापन विषयमा कहलिएको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक खगेन्द्रप्रसाद ओझा, व्यवसायी मनोज भण्डारी र राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी यसका लगानीकर्ता हुन् ।
‘हस्पिटालिटी क्षेत्रमा यो आउटलेट नौलो आयाम हो,’ मध्य बानेश्वरको डाइनिङ पार्क लाउन्जमा एफएन्डबी म्यानेजर सुवास गडतौलाले सुनाए, ‘यो क्षेत्रमा हामी केही नयाँ चेन्ज ल्याउने छौं ।’
मध्य बानेश्वर अहिलेको एजुकेसन हब हो । कहलिएका दर्जन बढी स्कुल/कलेज यहीं छन् । मध्य बानेश्वरको बीच सडकमा रहेको पीपलबोटको अघिल्तिरै खुलेको छ डाइनिङ पार्क । पाँच महिना अघिदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हाइनिङ पार्क वास्तवमा इटिङ हाउसको पार्क नै हो । ५ रोपनी क्षेत्रफल भएको यहाँभित्र पसेपछि नेपाली ब्रान्ड रेडचेरीको बिन प्रयोग गर्ने क्याफे छुट्टै छ । रेस्टुरेन्ट र लाउन्ज बार पनि बेग्लाबेग्लै छन् । अहिले यसको कुल अकुपेन्सी २ सय ७० जनाको छ । ७ वटा प्राइभेट युनिट छन् । यहाँभित्र पसिहाल्नुभयो भने करिब करिब फाइफ स्टार होटलको झल्को मिल्छ । आसपासका र काठमाडौंमा कहलिएका रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा चलेको मेनु, मूल्य आदि रिसर्च गरेर स्थापना गरिएको यो आउटलेटमा जापानी, थाई, इन्डियन र कन्टिनेन्टल मेनु छ ।
यहाँ ६३ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशतले होटल म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गरेका छन् । ‘हामी गेस्टको फिडब्याकअनुसार हरेक दिन हरेक साता मिटिङ गर्छौं, म्यानेजर गड्तौलाले भने ।
पस्नेबित्तिकै गेटबाटै एउटा सुन्दर अनुहार भएकी होस्टेसले तपाईंलाई टेबलसम्मै पुर्‍याइदिनेछिन् । गाडी लिएर पुग्नुभएको छ भने त्यसलाई पार्किङ गर्ने छुट्टै ड्राइभर तैनाथ छन् । अर्डर लिन ट्याब बोकेर वेटर टेबलमा आइपुग्छन् । बिल पनि ट्याबमै आउँछ । अनि यसका साथ एउटा फिडब्याक फर्म पनि तपाईंले ‘अनिवार्य’ भर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई यो नसोच्नुहोला, फिडब्याक फर्म औपचारिकता मात्रै हो भनेर । यदि तपाईंले फिडब्याक फर्ममा आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि लेखेर छाड्नुभएको छ भने, कुनै सुरिलो स्वर भएकी युवतीले फोन गरेर धन्यवाद दिँदै सुधार/परिवर्तनबारे बताइदिने छिन् । यस्तो अनुभव सायदै गर्नुभएको छैन होला है ।

प्रयोगकर्ताका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्मार्टफोनको ब्याट्री बन्न पुगेको छ । फिचर फोनको वर्चस्व समाप्त भएर स्मार्टफोनको आधिपत्य सुरु भएको केही वर्षयता प्रयोगकर्ताले भोगेको समस्या हो यो । स्मार्टफोनमा हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ फिचर थपिए पनि ब्याट्रीमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छैन । बजारमा अहिले पाइने अधिकांश हाई इन्ड स्मार्टफोनको ब्याट्री नेट चलाउने हो भने एक दिन पूरा टिक्दैनन् ।
तर, चिनियाँ फोन निर्माता कम्पनी साओमीले यो साता नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । साओमीले सार्वजनिक गरेको एमआई म्याक्स टु स्मार्टफोनमा ५३ सय एमएएचको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । एक घण्टा चार्ज गर्दा ६८ प्रतिशत ब्याट्री चार्ज हुने र यसले १८ घण्टा लगातार भिडियो हेर्न वो ५७ घण्टा लगातार कल गर्न पुग्ने कम्पनीको दाबी छ । एक पटक पूरा चार्ज गरे दुई दिन ब्याट्री टिक्ने कम्पनीको दाबी छ ।

इन्स्टाग्रामले केही सातामै नयाँ फिचर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले उसले केही प्रयोगकर्तामाझ यसको परीक्षण गरिरहेको छ । अर्काइभ नाम दिइएको यो फिचरको प्रयोगकर्ताले जुनसुकै बेला आफूलाई मन नपरेको पोस्ट अरूले नदेख्ने गरी अर्काइभ गर्न सक्छन् र चाहेका बेला आफूले हेर्न वा अरूले देख्ने गरी पुन: पोस्ट गर्न सक्छन् ।
विशेषत: इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ताहरू कुनै फोटो पोस्ट गरेपछि धेरै लाइक नआएमा पोस्टहरू डिलिट गर्ने गर्छन्, यस्तो समस्या समाधानका लागि नयाँ फिचर सुरु गर्न लागेको इन्स्टाग्रामले
जनाएको छ ।
पछिल्लो समय लगालग आफ्नो प्रतिस्पर्धी स्न्यापच्याटको फिचर कपी गरिरहेको फेसबुक स्वामित्वको एप इन्स्टाग्रामको यो फिचर पनि स्न्यापच्याटको मेमोरिज फिचरसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

कम्प्युटर चिप्स निर्माता कम्पनी इन्टेलको नयाँ योजना सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अब डेस्कटप कम्प्युटरका लागि इन्टेलले १२ कोरसहितको आई नाइन सीपीयू ल्याउँदै छ । योबाहेक आई नाइन सीपीयू ६, ८ वा १० कोरको पनि हुने बताइएको छ ।
सुरुवाती समयमा यो डेस्कटप कम्प्युटरका लागि मात्रै उपलब्ध हुने भए पनि यो ल्यापटपहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ । यसमा कोरबाहेक अन्य अपडेटहरू पनि रहनेछन् ।
सार्वजनिक भएलगत्तै प्रयोगकर्ताका लागि सर्वाधिक शक्तिशाली सीपीयूको विकल्प हुनेछ । यसको मूल्य कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छैन । इन्टेलले यसअघि आई सेभेन सीपीयू बजारमा ल्याएको थियो ।

विश्व बजारमा चौथो स्थान ओगट्ने चिनियाँ निर्माता ओप्पोले आफ्नो स्मार्टफोनलाई सेल्फी एक्स्पर्ट भनी ब्रान्डिङ गरेको छ । भर्खरै उसले नेपाली बजारमा एफथ्री मोडल भित्र्याएको छ । ग्रुप सेल्फीका लागि विशेष फिचर नै क्यामेरामा सुधारिएको फिल्टर नै यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो । यसमा १६ र ८ मेगापिक्सेलको दुई फ्रन्ट क्यामरा प्रयोग गरिएको छ । दुवै फ्रन्ट क्यामरा सेल्फीका लागि लक्षित छन् । ‘एक क्यामरा सेल्फी र अर्को क्यामरा ग्रुप सेल्फीका लागि’ कम्पनीले दुई क्यामराको प्रयोजनबारे प्रस्ट्याएको छ ।
१६ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा सेल्फी र ८ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा ग्रुप सेल्फी र वाइड एंगलका लागि तयार पारिएको छ । फ्रन्ट क्यामरामा सिक्स पी लेन्स प्रयोग गरिएकाले सामान्य सेल्फी क्यामराभन्दा दुई गुणा बढी वाइड भ्यु दिनेछ । यसले धेरै मानिसलाई एउटै इमेज फ्रेमभित्र अटाउँदा पनि तस्बिरको गुणस्तर राम्रो बनाउन सघाउनेछ । क्यामरामा १/३ इन्चको सेन्सर र फ/२.० अपार्चर प्रयोग गरिएको छ । यसमा ओप्पोका अघिल्लो सेल्फी एक्सपर्ट फोनको फिचर कायमै राखिएको छ ।
क्यामराकै कारण ओप्पोको एफ वान एस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा निकै लोकप्रिय छ । एफथ्रीको मुख्य केन्द्र यसको फ्रन्ट क्यामरा भए पनि यसमा अन्य फिचरहरू पनि प्रयोगकर्ताका लागि उत्तिकै उपयोगी छन् । स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड सिक्समा आधारित कलर अपरेटिङ सिस्टम ३.० प्रयोग गरिएको छ । स्मार्टफोनमा ४ जीबी र्‍याम प्रयोग गरिएको छ भने यसको इन्टरनल स्टोरोज ६४ जीबी छ । यसमा दुई नानो सिम र एक एसडी कार्ड प्रयोग हुन्छन् जसले गर्दा एकै स्मार्टफोनमा दुई सिम प्रयोग गर्न र मेमोरी बढाउन पनि सकिन्छ ।
यसको डिजाइनमा केही परिवर्तन गरिएको छ । यो एफवान एसभन्दा यसलाई केही सानो बनाइएको छ र प्रयोगकर्ताले स्क्रिनमा केही फरकपन पाउने छन् । प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोनलाई फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गरी अनलक गर्न सक्नेछन् । हात चिल्लो हुँदासमेत फिंगरप्रिन्ट स्क्यान हुने कम्पनीको दाबी छ । यसमा हातको संकेतद्वारा (पाम सटर) पनि फोटो खिच्न सकिन्छ र ग्रुप सेल्फी लिँदा पनि फेसियल रिकग्निसन (अनुहार पहिचान प्रविधिले काम गर्नेछ ।
यसमा सुधारिएको ब्युटिफाई ४.० प्रयोग गरिएको छ जसले प्रयोगकर्ताको फोटो फिल्टर गरेर सुन्दर फोटोका लागि सघाउनेछ । साइजका हिसाबले यो एफ वान एसभन्दा केही सानो छ जसका कारण प्रयोगकर्तालाई फोन एक हातले प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ । यो ५.५ इन्च साइजको हुनेछ ।

• स्पेसिफिकेसन :
  अपरेटिङ सिस्टम : कलर ओएस ३.० (एन्ड्रोइड ६.० मा आधारित)
  डिस्प्ले : ५.५ ईन्च (एफएचडी डिस्प्ले)
  र्‍याम : ४ जिबी
  प्रोसेसर : अक्टा कोर १.५ गिगाहर्ज
  ब्याट्री : ३२०० एमएएच
  स्टोरेज : ६४ जीबी (१२८ सम्म बढाउन मिल्ने)
  कलर : गोल्ड, ब्ल्याक, रोजगोल्ड
  
  क्यामरा फिचर :
• सेल्फीका लागि १६ मेगापिक्सेल फ्रन्ट क्यामरा
• डग्रुप सेल्फीका लागि सिक्सपी अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामरा
• ड१३ मेगापिक्सेल रेअर क्यामरा
• डसेल्फी पानोरामा
• डस्क्रिन फ्ल्यास
• डपाल्म सटर
• डसुन्दर फोटोका लागि ब्युटिफाई ४.० 
  अन्य फिचर :
• डपावर सेभिङ
• डप्राइभेसी प्रोटेक्सन
• डआई प्रोटेक्सन
• डलङ स्क्रिन क्याप्चर
• डस्लिक डिजाइन 

विशेषत: महिला अधिकार, दृष्टिकोण र महिलामाथिका विभेदकारी कामकुरालाई भिन्न प्रतीकात्मक अर्थमा चिनाउन खोजिएका यी अभियानमध्ये ‘भेजैना मोनोलग’ मा प्रत्यक्ष जोडिएकी छन्– लुनिभा तुलाधार । अमेरिकी नाट्यकर्मीको नाटक ‘भेजैना मोनोलग’ मा यौन जीवन र यौनका विविध पाटोमा उब्जने कथा–उपकथामा विभिन्न १० युवतीले मञ्चमा आएर दसवटै कथा सुनाएका थिए, रंगमञ्चीय शैलीमा । विश्वभर मनाइने नारी दिवस (मार्च ८) का सन्दर्भमा नारीको हक अधिकार र सीमान्तकृत बनेर बसेका कुरालाई बाहिर ल्याउन प्रयोग भएको यो सशक्त माध्यममा जोडिएर लुनिभाले झनै आफूलाई चिनाएकी थिइन्– बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल छविमा ।
नारी हक र स्वरकी अर्की अभियन्ता कृपा जोशीको ‘मिस मोटी’ (मोटाघाटा महिलाको प्रतिनिधि पात्र) पनि लुनिभाको अर्को प्रिय अभियान हो जहाँ उनी जोडिएकी छैनन् । तर, आफैं भन्छिन्– मेरो भर्खरै तोते बोल्ने छोराले पनि ‘मिस मोटी आमा’ भनेर मलाई बोलाउँछ । आफ्नो मोटोघाटो जीउज्यान र चेहरामा लुनिभालाई त्यस्तो समस्या छैन । बरु कृपाले थालेको अभियान ‘मिस मोटी’ मा जोडिएर केही काम गर्ने सदिच्छा उनले राखेकी छन् ।
कुनै समय टेलिभिजन शोमा ‘पवनकली’ बनेर नामकामको दह्रो प्रभाव देखाउने पवनकली अहिले भिन्न जिम्मेवारीमा उभिएकी छिन्– कला निर्देशक, शिल्पी नाट्य समूह । नारी अधिकार र हकका कुरामा चर्का नारा लगाउनेहरू एकातिर हुन सक्छन् तर, लुनिभाको दुनियाँ अर्कैतिर । लिंग, लैंगिकता, नारीमाथिको दृष्टिकोण अथवा प्रेम र हिंसाको त्यान्द्रोमा जोडिएका कथाहरूलाई ‘भेजैना मोनोलग’ मा सुनाएर झैं उनी रंगमञ्चमा केही फरक काम देखाउन चाहने महिला शिल्पी हुन् । सहरमा भने अधिकांश अंग्रेजी नाटकहरू (वन वल्र्ड थिएटर, बज्र आदि) मा झुल्कने उनी अहिले शिल्पीमा प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘अनि देउराली रुन्छ’ (लेखक मनबहादुर मुखिया) मा ‘खत्रिनी’ को भूमिकामा आउँदैछिन् । योबाहेक नाट्यकर्मी राजकुमार पुडासैनीको ‘पानीका गुन्जनहरू’ नाटकमा पनि पाटनका सामुदायिक विद्यालयहरूमा उनी आउने महिनाहरूमा छाउने छिन् ।
‘नाटक, रंगमञ्च र अभिनयले जीवन धान्न कत्तिको सहज होला ?’
बितेको डेढ दशकदेखि यही जगत्मा हराइरहेकी लुनिभा यो जिज्ञासा सुन्नासाथ अरूजस्तो हतास र निराश बनिनन् । बरु भनिन्– ‘चलेकै छ, चलिरहेकै छ ।’ उनका अनुसार, नाटक–रंगमञ्चमा पनि कलाकार पाल्ने (पालिने) आधार अर्कै छ । मौसमी खेतीका रूपमा आइपर्ने विकासे रंगमञ्चका कामहरू र गैरसरकारी संस्थाले दिने भरथेगका भरमा कलाकारहरू बाँचेका छन् । ‘कला कलाका लागि’ भनेर गरिने रंगमञ्चीय कामहरूका भरमा भने जीवन जिउन मुस्किलै छ । तैपनि लुनिभालाई केही नामहरू सम्झँदा मात्रै पनि सधैं आशा–भरोसा लागिरहन्छ । उनी भन्छिन्– सुनील पोखरेल, अनुप बराल सरहरू रंगमञ्चकै नामकाममा र यसैको भरथेगमा वर्षौंवर्षदेखि चलिरहनुभएकै छ । अझ भनौं, राम्रैसँग चलिरहनुभएको छ । मैले अहिल्यै केही छैन, केही भएन किन भन्ने र १
यति भनिरहँदा लुनिभालाई एउटा सन्दर्भमा भने आफैं जिज्ञासु बन्न हतार हुँदोरहेछ । उनी सम्बद्ध रहेको शिल्पी नाट्य समूहले हरेक रंगमञ्चमा आउन चाहने नवप्रवेशीलाई ३ महिने प्रशिक्षण दिने पनि गरेको छ । ‘यस पटक पनि देशभरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एक दर्जन जति युवायुवती अभिनय सिक्न शिल्पी आएका छन्,’ लुनिभा भन्छिन्– ‘मैले उनीहरूलाई सोधेकी थिएँ, के तिमीहरू रंगमञ्चमा थोरबहुत अभिनय सिकेर राजेश हमाल बन्न चाहन्छौ ? अथवा शाहरूख खानै उत्रने मन छ ?’
नवप्रवेशी विद्यार्थीको जवाफ पनि कमको थिएन । ‘हामी अभिनय सिक्न र बुझ्न चाहन्छौं । भोलि के थाहा, दयाहाङ (राई) अथवा सौगात (मल्ल) ।

गलामा स्टेथेस्कोप भिरेर उनी दिनभरि बिरामीको जाँच र सेवा गरिरहेका हुन्छन् । उनको लगन हेर्दा लाग्छ, उनको मन बिरामीे सेवाबाहेक अरू कुनै काममा लाग्दैन । तर युट्युब र केवल टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण हुने गीतहरूमा मोडलका रूपमा अभिनय गरेको देख्दा उनको फरक प्रतिभा छ भन्ने बुझिन्छ ।
उनी हुन् वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कान, नाक, घाँटी विभागमा कार्यरत २९ वर्षीय तन्नेरी चिकित्सक अशोक आर्यन यादव । सप्तरी राजविराजका यी युवा अभिनयको सौखकै कारण मोफसलमै बसेर पनि म्युजिक भिडियोहरूमा जम्न थालेका छन् । गत वर्ष हिन्दी म्युजिक भिडियो ‘तेरे मेरे दरमिया’ मा मोडलका रूपमा अभिनय गरेका उनले यस वर्ष नेपाली म्युजिक भिडियो ‘एक मिशाल’ मा आफूलाई दोहोर्‍याएका छन् ।
अब उनी डा. भोला रिजालको शब्द तथा सन्तोष सानुको स्वर र संगीत रहेको ‘चिनाजानी थिएन’ शीर्षकको अर्को नेपाली म्युजिक भिडियोमा देखिँदै छन् । त्यसैगरी भन्टु यादवको स्वर रहेको अर्को हिन्दी म्युजिक भिडियो ‘तेरे इश्क मे’ मा पनि देखिने छन् । ‘सबै कुरो निर्धारित समयमै भए दुवै भिडियो एक महिनाभित्रै तयार भएर सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने, ‘दुवैबाट म निकै आशावादी पनि छु ।’
अभिनयको औपचारिक तालिम नलिए पनि राजविराजमा विद्यालय पढ्दा होस् वा राजधानी महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा ‘डिप्लोमा इन जेनरल मेडिसिन’ पढ्दाताका, नाटकदेखि गीतहरूमा नृत्य गरेर पुरस्कार जित्नेसम्मको रहर उनले पूरा गरेका थिए । ‘म पढेर होइन परेर सिकेको परें, नृत्य र अभिनयमा अत्यधिक रुचि थियो । कला क्षेत्रको लगाव र भोक विद्यार्थी कालदेखिकै हो,’ उनले भने, ‘त्यही भोक र लगावले होला, मलाई यहाँसम्म डोर्‍याएको ।’ फरेस्ट अफिसर बुबाका ४ छोराछोरीमध्ये माहिला आर्यनको लक्ष्य अब राजधानी गएर थिएटर ज्वाइन गर्ने छ । ‘वास्तवमा अभिनयको जग रंगमञ्च नै हो, त्यहाँबाट खारिने अवसर मिल्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै नै शिल्पी र राष्ट्रिय नाचघरमध्ये कुनै एउटासँग म जोडिन्छु होला ।’ नेपाली कलाकारमा दयाहाङ राईका ठूलो प्रशंसक आर्यन बलिउडका ऋतिक रोशन, इरफान खान र परेश रावलका फ्यान हुन् ।