सुदूरपश्चिम ब्युरो
महेन्द्रनगर– बाजुरामा पुस्ता मात्रै फेरिएको छैन एजेन्डासमेत बदलिएका छन्। दुई दशकअघि स्थानीय निर्वाचनमा यहाँका उम्मेदवार अधिकार प्राप्ति र गाउँघरमा नुन–चामल पुर्‍याउने एजेन्डा लिएर मतदातासमक्ष पुगेका थिए। अहिलेका उम्मेदवार विकास र समृद्धिका नारा लगाइरहेका छन्।
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा कोल्टीबाट गाविस अध्यक्षको उम्मेदवार रहेका ताराचन्द्र रेग्मीको मुख्य एजेन्डा कोल्टी क्षेत्रका बासिन्दालाई नुन–चामलको सहज आपूर्ति र सबै गाउँमा सहज घोडेटो पुर्‍याउने थियो। २० वर्षपछि उनै ताराचन्द्रकी छोरी २४ वर्षीया सृष्टि सोही क्षेत्रको बुढीनन्दा नगरबाट उपमेयरको टिकट लिएर चुनावी मैदानमा छिन्। इन्जिनियरिङ भ्याएर भर्खर गाउँ फर्केकी उनका चुनावी एजेन्डा अहिले बिल्कुल भिन्न छन्। आफ्ना बुबाका पालाको जस्तो नुन–चामलका एजेन्डा छैनन्, उनका। ‘पूर्वाधार विकाससँगै नगरमा आर्थिक समृद्धि मेरो मुख्य प्राथमिकता हो,’ एमालेकी उम्मेदवार सृष्टिले भनिन्। सबै गाउँमा सडक सञ्जालको पहँुच पुर्‍याउने वाचा उनले गरिन्।
‘लामो समयपछि निर्वाचन भएकाले पुस्ता हस्तान्तरण भएको देखियो,’ २०५४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट जिविस सदस्य निर्वाचित पदमबहादुर शाहीले भने। बाजुरामा मुख्य दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका छन्। अहिलेको निर्वाचनमा एमालेले तय गरेका उम्मेदवार अजबहादुर मल्ल र कालीबहादुर शाहीबाहेक अरू सबै दोस्रो पुस्ताबाट मैदानमा छन्। नौवटा तह रहेको जिल्लामा कांग्रेसले रामसिंह रावल र देवबहादुर रोकायाबाहेक सबैतिर युवापुस्तालाई नै अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्र र राप्रपा पनि पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा जान लागेकाले सबै नयाँ अनुहार छन्। दुवैतर्फका अधिकांश उम्मेदवार २०५४ मा बाल्यावस्थामै रहेकाहरू छन्।
चुनावमा युवापुस्ताको आगमन मात्रै भएको छैन। चुनावी एजेन्डासमेत फेरिएका छन्। भर्खरै प्रजातन्त्र आएकाले त्यतिबेलाका उम्मेदवार अधिकार प्राप्तिका मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। अहिलेको चुनावमा अधिकार प्राप्तिको सवाल गौण देखिन्छ। त्यतिबेला दुर्गम गाउँमा सडक यातायात कल्पनै थिएन। अहिलेका उम्मेदवार सडक यातायातलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सार्दै छन्। त्यतिबेला स्थानीय निकायले अधिकार पाउनुपर्नेमा दलहरूको जोड हुन्थ्यो। अहिले
आफ्नो तहको समृद्धिको रेखा आफंैले कोर्ने सम्भावनासहित उम्मेदवार अघि बढेका छन्। जातीय विभेदविरुद्धका नारा पनि अहिले ओझेलमा परेका छन्।
बैतडीको दोगाडाकेदार–५ वनकाँडाका महेश कार्की भारतमा रोजगारी गर्छन्। निर्वाचनका बेला पहिलोपटक गाउँमा रहेका कार्कीलाई नेता, कार्यकर्ताका आश्वासन सुन्दा पत्याउन गाह्रो भएको छ। प्रचारमा आउने उम्मेदवार र कार्यकर्ताले दिने आश्वासन उनले पत्याउन नसकेका हुन्। वनकाँडा गाउँमा खानेपानीको चर्को समस्या छ। ‘चुनावी प्रचारप्रसार पहिलोपटक देखेको हँु, सजिलै पूरा गर्न सकिनेभन्दा असजिला वाचा गर्दारहेछन्,’ उनले भने, ‘खानेपानी लाइन मर्मत गरिदिन्छौं भने त पत्याउँथ्यौं, खोलाबाटै तान्छौं भनेको कसरी विश्वास गर्नु?’६० घर रहेको उक्त गाउँमा धर्मघरबाट चडेपानी हुँदै आएको लाइनमा ८/१० दिन बिराएर पानी आउँछ। यहाँका स्थानीय दोलीबाट १ घण्टा उकालो पानी बोक्दै आएका छन्। भोट माग्न आएका उम्मेदवारले २ घण्टा तलको ढिकगाड खोलाबाट पानी तानेर गाउँमा ल्याउने आश्वासन दिएका छन्। कसैले आकाशे पानी संकलन गरेर रोपाइँ गर्न सकिने योजना सुनाएका छन्। पानी बोक्न दैनिक ४ घण्टा हिँड्नुपरेको स्थानीय बताउँछन्। दोलीको धारामा पालो बस्न र आउजाउमा ४ घण्टा बित्दा महिलालाई बढी समस्या भएको स्थानीयले बताए। खानेपानी, सिँचाइ र यातायातको समस्या भोग्दै आएका स्थानीयलाई उम्मेदवारले सबै पूरा गर्ने आश्वासन दिन थालेका छन्। ‘घरैपिच्छे धारा र सिँचाइ सुविधा दिने भन्छन्, पानी नभएको डाँडामा सिँचाइ कसरी पूरा होला,’ गोविन्द महरले भने, ‘अघिल्ला चुनावमा पनि पानीकै माग गरेका थियौं, समस्या उस्तै छ।’कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार घरघर पुग्न थालेका छन्। ‘अहिलेसम्म राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता मिलेर सरकारी बजेट र विकास योजना उपभोग गरे, कहिल्यै पानीको समस्याबारे बोलेनन्,’ स्थानीय नन्दराम महरले भने, ‘यसपालि केही गर्न सक्ने र योजनामा रकम नखाने उम्मेदवारलाई भोट दिने सोचमा छौं।’महिला वञ्चित अछाममा स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार बनाउन दलहरूले कञ्जुस्याइँ गरेका छन्। यस्तोमा रामारोशनकी अनुराधा स्वाँर अपवादझैं भएकी छन्। उनी प्रमुख पदकी जिल्लाकै एकमात्र महिला उम्मेदवार बनेकी हुन्। उनलाई कांग्रेसले रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ।‘अरू कुनै पार्टीले महिलालाई प्रमुख पद दिएनन्,’ कांग्रेसका जिल्ला प्रवक्ता वेदप्रकाश तिमिल्सेनाले भने, ‘नेतृत्वमा महिला पनि त्यत्तिकै सक्षम छन्, त्यसैले अनुराधाजीलाई अध्यक्षमा लडाएका हौं।’ उक्त क्षेत्रमा पार्टीको बलियो नेता नै उनी भएकाले पनि स्वाँरले सजिलै टिकट पाएको तिमिल्सिनाले बताए। जिल्लामा १० स्थानीय तह छन्।
छनोट नहुँदा अन्योलकञ्चनपुरमा कांग्रेसले अझै उम्मेदवार छनोट नगर्दा नेता कार्यकर्ता अन्योलमा छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले एक/डेढ महिनाअघि नै उम्मेदवार छनोट गरेर प्रचार तीव्र पारिसक्दा पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उम्मेदवारबिना नै घरदैलोमा लागेका छन्।
केही वडाबाहेक सबै तहमा उम्मेदवार छनोट बाँकी रहेकाले आकांक्षी खुलेर प्रचार गर्न सकिरहेका छैनन्। नेता कार्यकर्ता घरदैलोमा जुटे पनि उम्मेदवारबिना नै प्रचार गर्न समस्या भइरहेको छ। ‘उम्मेदवारी टुंगो लाग्न नसक्दा आफ्नै लागि पनि मत माग्न गाह्रो भएको छ,’ वडाध्यक्षका एक आकांक्षीले भने, ‘पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि उम्मेदवार देखाउनेभन्दा पार्टीका लागि मत मागिरहेका छन्।’ कांग्रेस कञ्चनपुरका निवर्तमान सचिव भोजराज बोहराका अनुसार एक/दुई दिनभित्रै सबै उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने देखिन्छ। ‘२५ गतेभित्रै उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी हो,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनमै टुंगो लाग्छ।’ उनका अनुसार मोटामोटी रूपमा उम्मेदवार छनोट भइसके पनि सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी छ। यस्तै कञ्चनपुरमा बिहीबारदेखि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका लागि तालिम सुरु भएको छ। ४ दिनसम्म चल्ने तालिममा दुवै समूहका गरी ६ सय १० जनाभन्दा बढी सहभागी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश ढुंगानाले बताए।
जिल्लामा २ सय ९३ मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत छनोटपछि छुट्टाछुट्टै तालिम सुरु गरिएको हो। यसैगरी मतदान केन्द्रमा सहायक कर्मचारीका रूपमा खटिने कर्मचारीको नामावली संकलन भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूको खटनपटन भने अहिले भइसकेको छैन। ९ वटै तहमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू पनि स्थानीयस्तरमा छलफल र समन्वयसँगै मतदान केन्द्रको निरीक्षणमा लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढुंगानाले बताए। ‘एकपटक जिल्ला सुरक्षा समितिले अनुगमन गरिसकेको थियो, अहिले निर्वाचन अधिकृतहरू फेरि अनुगमन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमै खटिएर निर्वाचनको आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।’

काठमाडौं– जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्न लाग्दा गत सोमबार बसुन्धरामा बसको ठक्करबाट सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरीको मृत्यु भयो। ना४ख ४२६२ नम्बरका चालक विनय तामाङले चलाएको गाडीले ठक्कर दिँदा चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, वैशाख ११ गते पूर्वगृह सचिव पद्मराज सुवेदीको अनामनगरमा जेब्रा क्रसिङमै मोटरसाइकलको ठक्करले निधन भयो। ८० वर्षीय सुवेदी ‘मर्निङ वाक’ निस्केका थिए। पछिल्लो समय महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुलबाट बाटो नकाट्ने बटुवालाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै ट्राफिक शिक्षा अभियान थालेको छ। ट्राफिकले पैदल यात्रीलाई ट्राफिक अनुशासन कायम गराउन यो अभियान चलाइएको दाबी गरेको छ। तर, पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्दा
होस् वा फुटपाथमा हिँड्दा नै होस् सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। ‘पैदल यात्री जेब्राले क्रसिङमै बाटो काट्न थालेका छन्। तर चालक जेब्रा क्रसिङमा पनि गाडी रोक्दैनन्,’ बिहीबार थापाथलीस्थित जेब्रा क्रसिङमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका सूर्य तामाङले भने, ‘पैदल यात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने अनि जेब्रा क्रसिङमा पनि नरोक्ने? पैदल यात्रीको सुरक्षा खोइ? जेब्रा क्रसिङमा नरोक्ने चालकलाई कारबाही खोइ?’सार्वजनिक यातायातमा लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेका पुल्चोक इन्जिनियरिङका अतिथि प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यले उपत्यकाको यातायात पूर्वाधार नै कमजोर भएको बताए। ‘नियम त बनाउँछन् तर पूर्वाधार पैदलमैत्री नै छैन,’ उनले भने, ‘जेब्रा क्रसिङ पैदल यात्री मात्र होइन, गाडीलाई खोइ? जेब्रा क्रसिङमा ट्राफिक बत्ती खोइ? ट्राफिक प्रहरी?’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसिङमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै गाडी रोकिनुपर्ने भन्दै उनले उपत्यका चालकले झन् कुदाउने गरेको बताए। ‘जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्न सिकाउन राम्रो हो, तर पैदल यात्रीका लागि पूर्वाधार खोइ त?’ यसले गर्दा पैदल यात्रीले फुटपाथ वा जेब्रा क्रसिङमा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी मिङमार लामाले जेब्रा क्रसिङमा नरोक्ने चालकलाई सजाय नै निकै कम भएको बताए।सवारी तथा यातायात ऐनअनुसार जेब्रा क्रसिङमा नरोक्ने चालकलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। ‘जेब्रा क्रसिङमा अनुशासन उल्लंघन गर्ने चालकलाई दण्ड जरिवाना नै कम भयो,’ उनले भने, ‘५ हजार रुपैयाँ भए कसले रोक्दैन?’ ऐन कानुनमै सुधार भए चालकलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने उनले बताए। उपत्यकामा भएको सवारी दुर्घटनाको अनुपात केलाउँदा जेब्रा क्रसिङ होस् वा फुटपाथमा गाडीको ठक्करबाट मृत्यु हुने पैदल यात्रीको संख्या धेरै छ।
उपत्यका ट्राफिक महाशाखाले आर्थिक वर्ष ०६८ र ६९ देखि ०७३ र ७४ जेठसम्मको सवारी दुर्घटनाको तथ्यांक केलाउँदा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ४३ प्रतिशत पैदल यात्रु रहेको देखिएको छ। यो अवधिमा ७ सय २० जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। तीमध्ये २ सय ९६ पैदल यात्री छन्। आव ०६९ र ७० मा १ सय ४८ मृतकमध्ये ६३ पैदल यात्रु छन्। ०७० र ७१ मा १ सय ४३ जनामध्ये ५३ जनालाई पैदल हिँडिराखेका बेला गाडीले ठक्कर दिएर मृत्यु भएको छ। ०७१ र ७२ मा १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएका मध्ये ५७ पैदल यात्रु छन्। ०७२ र ७३ मा १ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये ५७ पैदल यात्री छन्। ०७३ र ७४ चैत मसान्तसम्म १ सय ३० जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएकामा ५८ पैदल यात्री छन्। जेब्रा क्रसिङमा चालकले कसैको ज्यान लिए सवारी ज्यानमा मुद्दा चलाउने प्रावधान छ। ज्यान मुद्दाअनुसार ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ।

काठमाडौं– संसद्ले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन सजिलो पर्ने गरी बिहीबार एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ।
संसद्ले नियम निलम्बन गरी छोटो प्रक्रियाबाट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। यसले उम्मेदवारी मनोनयन मितिभन्दा अघि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा सम्बन्धित दलका तर्फबाट उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको नाम र हस्ताक्षरको नमुना निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि उम्मेदवारी मनोनयनभन्दा १५ दिनअगावै यस्ता हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो।
संविधान संशोधन नहुँदासम्म चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेका तत्कालीन मधेसी मोर्चामा आबद्ध अधिकांश दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता र टिकट वितरणका लागि आधिकारिक हस्ताक्षरको नमुना बुझाएका छैनन्। मोर्चामा आबद्ध ६ दल एकीकृत भएर बनेको राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट निर्वाचनकै बीचमा ऐन संशोधन गरेको हो। तत्कालीन मधेसी मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता र टिकट वितरणका लागि नमुना हस्ताक्षर बुझाउने प्रक्रिया पहिलो चरणको निर्वाचनअघि नै पूरा गरेको थियो।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रितलगायत सबै दललाई सहभागी हुने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो,’ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउनेछ।’
असार १४ का लागि घोषित दोस्रो तहको निर्वाचनमा राजपाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने हतारोका कारण संसद्ले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टा समय दिनुपर्ने नियम (संसद्को नियम १२७ को उपनियम १) लाई निलम्बन गरेको थियो।
कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्को बहुमतले पारित गरेपछि बिहीबारै संसद्को दोस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भएको हो। नियम निलम्बनको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मौन बसेको थियो भने नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए। ‘जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो, उसले विरोध गर्ने, हामीले पारित गर्नुपर्ने?’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले भनिन्, ‘सरकारले जसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ, तिनै दलहरूले त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले समय खेर फाल्ने मात्रै काम गरिरहेको छ।’

नुवाकोट (कास)– भूकम्पपछि टेकोमा अडिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको साततले दरबार चीनले निर्माण गर्ने भएको छ। चीनको सहयोगमा आगामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थालिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव यमलाल भुसालले बताएका हुन्। उनका अनुसार मुलुकभर भूकम्पले भत्काएका सयभन्दा बढी सम्पदा निर्माण भइरहेका छन्।

काठमाडौं– सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरी भिसाको आवेदन गर्ने व्यक्ति अब प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्ने भएका छन्। नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रमाणित कागजातहरू अनलाइनमा नै परीक्षण गर्न सक्ने भएपछि किर्ते गर्ने आवेदक यस्तो सजायमा पर्ने स्थिति बनेको हो। कतिपय नेपालीले विकसित मुलुकमा रोजगारी/अध्ययनका लागि जान आवेदन दिँदा सरकारी कागजात नै किर्ते गर्ने प्रवृत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि मुलुकको साख जोगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले अनलाइन परीक्षण कार्यावन्यनमा ल्याएको हो। सरकारी निकायको सुरक्षित वेब पोर्टलबाट यो सेवा नेपालस्थित दूतावासहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। 
राहदानी विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले किर्ते कागजात बुझाउने गरिएको गुनासो दैनिक सयौंको संख्यामा आउन थालेपछि नियन्त्रण गर्न अनलाइन परीक्षण सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘किर्ते कागजात पेस गरी आवेदन दिनेलाई तत्काल पहिचान र कारबाहीसमेत गरिनेछ।’ नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका अधिकारीहरूले आफूहरूले नेपालीको कागजात सक्कली र नक्कली छुट्याउनै नसकिएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही वर्षदेखि दिँदै आएका थिए। ‘यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकले नै लज्जा भोग्नु परिरहेको थियो,’ महानिर्देशक राजभण्डारीले भने। सबै मिसनले कन्सुलरको छाप लगाएपछि मात्र सरकारी कागजात स्वीकार गर्ने गरेकाले पनि छाप लगाइएका सबै कागजपत्र वेबसाइटमा राख्न थालिएको छ। यसो गर्दा मुलुकको साख जोगिनुका साथै नागरिकलाई जिम्मेवारसमेत बनाउने विश्वास राजभण्डारीको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागबाट जारी हुने ‘भिसा नोट’ तथा अन्य ‘प्रमाणीकरणका कागजपत्र’ समेत नक्कली भेटिन थालेका थिए। आरम्भमा भिसा नोटमात्र अनलाइनमा हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको भए पनि अहिले सबै कागजातको अनलाइन परीक्षण गर्न सकिने राजभण्डारीले बताए। विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर वेब पोर्टलमा आफूले प्रमाणित गरेको कागजात राख्न थालेको र त्यसबाट अनलाइन परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बारेमा जानकारीसमेत गराइसकेको छ। राजभण्डारीका अनुसार उनीहरूलाई वेबसाइटमा गएर कसरी कागजपत्र परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो। अब सम्बन्धित दूतावासले मात्र विभागको वेबसाइटमा गएर कागजातको ‘स्क्यानिङ’ प्रति सजिलै हेर्न सक्नेछन्। छलफलमा २५ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको राजभण्डारीले बताए। कुन व्यक्ति कुन देशमा जाँदैछ भन्ने जानकारीसहित उसले विभागबाट प्रमाणित गराएको शैक्षिक लब्धांकपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातको विवरण वेबसाइटमा राखिनेछ। ती कागजात सम्बन्धित विभाग तथा दूतावासले सजिलै हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। यसले अब कागजपत्रको विश्वसनीयता बढ्ने जानकारी दिँदै राजभण्डारीले भने, ‘विगतमा जस्तो बागबजार वा कुनै स्थानमा नक्कली छाप र लेटरप्याड बनाएर प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिने कुराको अन्त्य भएको छ।’ विभागले चार महिनाको तयारीपछि यो सेवा सुरु गरेको हो। महानिर्देशक राजभण्डारीले विभागका ७५ प्रतिशत बढी काम डिजिटलाइज भइसकेको बताए। विभागले हरेक दिन एक हजार पाँच सयभन्दा बढी प्रकारका कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको भए भने त्यसका लागि र अन्य विविध समस्या लिएर विभाग आउने करिब ८ सय नेपालीले सेवा लिने गरेका छन्।

काठमाडौं (कास)– हिमालय र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे काम गर्दै आएका नेपालका दुई संस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
हिमालयन क्लाइमेट र क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै अमेरिकी दूतावासमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। ट्रम्पले गत शुक्रबार हाइटहाउसमा सम्बोधन गर्दै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेका थिए। जलवायु परिवञर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि हुँदा त्यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू संकटमा पर्न थालेको र जोखिम बढिरहेको भन्दै ती संस्थाले विश्वको तापक्रम बढ्न नदिने ऐतिहासिक सम्झौताबाट अमेरिका भाग्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। ‘कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै भूमिका छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर पनि विकसित मुलुकले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइडका कारण पर्वतीय मुलुक नेपालले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ। क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजका सीईओ प्रेमबहादुर बोहराले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएका हामीहरू भने सजाय भोगिरहेका छौं, उत्सर्जन गर्ने सूचीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको अमेरिका सम्झौताबाट पन्छिन मिल्दैन।’ हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभकी सीईओ सिलसिला आचार्यले नेपालजस्तो मुलुकका जनतामा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता नहुनुका साथै अन्य स्रोतसमेत कम भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकको दायित्व बढी हुने उल्लेख गरेकी छन्। सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने ऐतिहासिक सम्झौता गरेको थियो।

काठमाडौं (कास)– नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी राजनीतिक दल नभएर फौजी संंगठन भएकाले सोहीअनुरूप काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। पद बहालीको भोलिपल्टै बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोल्दै मन्त्री शर्माले आफ्नो पालामा कार्यसम्पादनको सही मूल्यांकन हुने र बढुवाको समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए।

काठमाडौं (कास)– अमेरिकी राजदूत अलैना वी टेप्लिजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको भेटमा उनको कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम र आगामी चुनौतीबारे छलफल भएको थियो।
भेटमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचनका साथै राजनीतिक सन्तुलनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। राजदूत टेप्लिजले देउवाको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै अमेरिकाले सक्दो सहयोग गर्नेसमेत बताएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग र सहकार्यले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। देउवालाई यसअघि भारत र चीनको बधाई तथा शुभकामना आइसकेको छ।

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउने नाममा दोस्रो चरणको चुनावको मिति सार्ने निर्णय गरेकै १० दिन भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको असार २ को मिति नजिकिँदै छ। तर यस अवधिमा चुनावमा ल्याउने गरी राजपा नेपालसँग सहमति भने भएको छैन। पछिल्लो १० दिनको समय भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको घटना र सरकार परिवर्तनको विषयमा सबै प्रमुख दलको राजनीति केन्द्रित देखियो। राजपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले १० दिनको अवधिलाई सरकारले चुनावको हकमा सदुपयोग नगरेको बताए। 
‘राजपालाई देखाएर चुनाव सारेको भन्नु नै गलत हो, हामीले चुनाव सार्न भनेका पनि थिएनौं,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदल र मन्त्रिमण्डल गठनका लागि चुनाव सारिएको हो, जुन स्पष्ट भएको छ।’ उनले आफूहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने हिसाबले सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन नसकेको बताए। राजपाले संविधान संशोधन, जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तहको संख्याको वृद्धि, झूटा मुद्दाका बन्दी रिहाइ, बाँकी मृतकलाई सहिद घोषणा, राहतलगायत माग गर्दै आएको छ। यादवले सरकारले गर्न सक्ने काम पनि पूरा नभएको बताए। ‘मुद्दा फिर्ताको प्रचारबाजी गरियो, तर बन्दीहरू रिहाइ भएका छैनन्,’ उनले भने ‘मधेसी जनतालाई विश्वास दिलाउने किसिमले कुनै काम भएको छैन। यस्तै अवस्थामा हामी चुनावमा जान सक्दैनौं।’
असार १४ मा घोषित दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जेठ २ गते उम्मेदवारी मनोनयनको समय दिएको छ। मनोनयनका लागि ७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजपासँग कुनै सहमति भइसकेको छैन। सत्तारुढ दल सरकार फेरबदलमा व्यस्त भएका बेला राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारीसहितका नेताहरू जिल्ला दौडाहामा छन्। राजपामा महासचिव केशव झाले सरकारको यस्तै रवैया रहे कुनै पनि बेला सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीका लागि पनि नेताहरू जिल्लामा रहेको बताए। जेठ २५ सम्म घोषित कार्यक्रम सकिएपछि राजपाले दुई दिनका लागि प्रत्येक वडा र बुथमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
उनले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारबाट पहलकदमी नभए अध्यक्षहरू काठमाडौं फर्किएपछि जेठ २८ गते आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए। जिल्लामा रहेका नेताहरूले संविधान संशोधनबिना चुनाव स्वीकार नहुने चेतावनी दिइरहेका छन्। सर्लाहीमा बोल्दै नेता राजेन्द्र महतोले ढिलो गरी माग सम्बोधन भए आफूहरू असार २ मा घोषित उम्मेदवारी मनोनयनका लागि नभ्याउने बताए। उनले २० वर्षसम्म नभएको चुनावलाई थप केही सारेर भए पनि मधेसी जनताको माग सम्बोधन गरी चुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख गरे। सत्तारुढ कांग्रेस नेता रमेश लेखक राजपाले उठाएका मुद्दा र मधेसी जनताको भावना समेटेर असार १४ चुनाव गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सबै प्रयत्न गरिरहेको दाबी गरे।

• सबै प्रयत्न गरिरहेका छौं : कांग्रेस नेता लेखक
• वातावरण नबने सशक्त आन्दोलन : राजपा

काठमाडौं– ‘अचेल मलाई विमान यात्रादेखि निकै डर लाग्छ। केही दिनअघि मात्र नेपालमा दुइटा प्लेन दुर्घटना भए,’ जर्मन राजदूत माथ्थियास मायेरले बुधबार काठमाडौंस्थित निवासमा कफीको चुस्की लिँदै भने, ‘सायद त्यसैले उड्दाभन्दा गुड्दा नै आफूलाई सुरक्षित छु जस्तो लाग्छ।’ अझ आफैं ‘ड्राइभ’ गरेर बत्तिनुमा जस्तो आनन्द केहीमा लाग्दैन उनलाई। नेपालमा आफ्नो कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका राजदूतले त्यस्तो यात्राको भरपूर आनन्द लिने योजना पनि बुनिसकेका रहेछन्। नेपालबाट जर्मनीसम्म सडक यात्रा तय गर्ने साहस बटुलेका छन् उनले, त्यो पनि आफैं ‘ड्राइभ’ गरेर।‘नेपालमा सिल्क रोड, क्षेत्रीय सडक सञ्जालका धेरै कुरा उठे। अब म तिनैमध्येका कुनै सडकमार्ग प्रयोग गर्दै आफ्नो मुलुक फर्कनेछु,’ कफीको अर्काे चुस्की निल्दै उनले सुनाए, ‘समुद्र छल्दै युरोप, पश्चिम र दक्षिण एसिया जोडिएको स्थलमार्ग हुँदै जानेछु। समय लाग्छ तर सडक सञ्जाल कमजोर छैन।’
आफूले काठमाडौंमा प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधनमा एक गैरकूटनीतिज्ञ साथी लिएर उनले यात्रा तय गर्नेछन्। नेपालबाट सडकमार्ग हुँदै स्वदेश फर्कने सम्भवत: उनी पहिलो कूटनीतिज्ञ हुनेछन्। आफ्नो कूटनीतिक यात्रा पूरा भएको तर जिन्दगीको यात्रा लामो रहेको उनले सुनाए। भने, ‘यात्रा नै जिन्दगी हो। नेपालमा रहँदा यहाँको धेरै स्थानमा आफैं सवारी चलाएर घुुमें। अब यही सुन्दर देशको स्मरण गर्दै भारत, पाकिस्तान, इरान र टर्की घुम्दै युरोप प्रवेश गर्नेछु।’
यात्राका क्रममा चीनले अघि बढाएको पाकिस्तान करिडोर (सिपेक) सडक पनि उपयोग गर्ने राजदूतको योजना छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तान हुँदै उनी इरान पुग्नेछन्। उनको यो पूरा यात्रा ११ हजार किलोमिटरभन्दा लामो हुनेछ। करिब ५० दिनमा जर्मनी पुग्ने उनको अनुमान छ।
यात्रामा निस्कनु चार दिनअघि आफ्नो तीनवर्षे नेपाल बसाइ बिट मार्न लागेका उनले पत्रकारलाई सुनाए, ‘मेरो निवृत्ति यात्रा साँच्चै एक जिज्ञासु यात्रीका रूपमा अघि बढ्नेछ।’ आइतबार बिहानै उनी काठमाडौंबाट बाहिरिनेछन्। लुम्बिनीमा एक दिन बसेर उनी महेन्द्रनगर पुग्नेछन्। त्यहाँबाट नेपाललाई बाईबाई गर्दै सोमबार भारत हुँदै कश्मीरतर्फ लाग्नेछन्। कश्मीर पार गर्दै उनी पाकिस्तानको बलुचिस्तान र त्यताबाट इरान पुग्ने योजना छ उनको। ४(५ सय किलोमिटर यात्रा गर्नेबित्तिकै आराम गर्ने र घुम्ने अनि पुन: यात्रा थाल्दै आफ्नो जन्मस्थलतर्फ लम्किरहने उनले बताए।
सुन्दर नेपालले आफूलाई तानिरहने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वर्षमा कम्तीमा पनि एकपटक नेपाल आउने प्रयास गर्नेछु।’ पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ, अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा आधारशिविर, सौराहा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नेपाल बसाइमा मैले कूटनीतिक कार्यसम्पादनसँगै साँच्चैको सुन्दरता नियाल्ने अवसर पाएँ।’ नेपालमा पटकपटक सौराहा तथा बर्दिया निकुञ्ज घुम्दा पनि बाघ देख्न नपाएको उनको मनमा खटकरहेको छ। ‘मेरा केही साथीले भने आउनेबित्तिकै बाघ देखे र फोटो खिचेर ल्याए,’ उनले सुनाए, ‘त्यसैले नेपाल आउँदा निकुञ्ज जान छाड्ने छैन। जंगलमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेको बाघ हेर्ने चाहना अधुरै छ।’
बिदाइ हुने राजदूतहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका नायब शिष्टाचार महापाल र डेस्क अफिसरले औपचारिक बिदाइ गर्ने चलन छ। तर मायेरलाई कसरी बिदाइ गर्ने भन्नेमा परराष्ट्र अधिकारी अन्योलमा छन्। चीनले अघि बढाएको सिल्क रोड र सार्क मुलुकबीचको सडक सञ्जालबारे चर्चा हुने गरे पनि यसको वास्तविकताबारे कसैले नबोलेको भन्दै आफ्नो यात्राले युरोप र दक्षिण एसिया सडक यात्रामा जोडिएको सन्देश जाने राजदूतले सुनाए। चीनबाट पनि यो सडक सञ्जाल जोडिएको र छोटो पर्ने भए पनि उनले मध्यपूर्वको बाटो रोजेका हुन्।
मायेरले आफूले नेपालबाट फर्कंदै गर्दा पाँच कुरा ‘मिस’ गर्ने बताए। नेपाली खाना (घिउ राखेको दाल, भात, तरकारी र म:मलगायत), यहाँको संस्कृति, सम्मान, ट्रेकिङ र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य स्मरणमा सधैं आइरहने उनले सुनाए। ‘यहाँका जनताको स्नेह, भूबनोट साँच्चै अविस्मरणीय छ। यहाँको पुरानो संस्कृति र प्राचीन कला प्रशंसायोग्य छ। यहाँको पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक छ। चाँगुनारायण र महालक्ष्मी मन्दिर तथा पाटन क्षेत्रको केही पुरातात्त्विक संरक्षणका रूपमा हामीले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘पुराना भवन, पुराना सामग्री बचाएर राख्नुपर्छ। त्यो आफ्नो सभ्यताको चिनो हो।’
यहाँको असहजता अव्यवस्थित ट्राफिक, जहाँ पायो त्यहाँ सवारीसाधन रोक्ने, लेन अनुशासन नहुने र सहरको प्रदूषण भने सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। व्यवस्थित बसस्टप, सडक पेटी, ठूला सार्वजनिक सवारीसाधन र जरिवाना नै यसको उपाय हुने उनले सुझाए। कर्मचारीतन्त्रमा निकै अलमल हुँदा विकास प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले यसमा सुधार आवश्यक रहेको अनुभव सुनाए। फोहोर व्यवस्थापन पनि नेपालको अर्को समस्या रहेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको सुझाव दिए।

काठमाडौं– निवर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जाँदाजाँदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यमा कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्। उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले दुई जना मनोनीत गर्न सक्ने प्रावधान कुल्चँदै कामचलाउ शिक्षामन्त्री पौडेलले आफूनिकट कनिष्ठलाई नियुक्ति गरेका हुन्। पौडेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयका लेक्चरर विकास अधिकारी र त्रिवि बुद्धिज्म स्टडिजका उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरेलाई आयोग सदस्य नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि यही पदमा प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला, प्राध्यापक महेन्द्र सिंहलगायत थिए। पौडेलले अधिकारी र घिमिरेसँगै प्राध्यापक गोविन्द आचार्य र प्राध्यापक प्रमोदकुमार झालाई पनि सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्। आयोगमा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुुन्छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य हुन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य एवं शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। पौडेलले आफनो कार्यकालको अन्तिम दिन उपकुलपति, सचिवहरूको हैसियत हुने सदस्य पदमा चार जना मनोनीत गरेका हुन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सरकारका सचिव रहने आयोगको सदस्यमा पौडेलले विश्वविद्यालयमा भर्खर सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई मनोनीत गरेका हुन्। ‘विश्वविद्यालयलाई निर्देशित गर्ने, सल्लाह गर्ने, सहयोग पुर्‍याउने र उच्च शिक्षाको मार्गनिर्देश गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो,’ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भने, ‘त्यसैले आयोगमा मनोनीत हुने सदस्यहरूमा पनि उच्च शिक्षालाई मार्गदर्शन दिने क्षमता र योग्यता हुनुपर्छ।’
आयोगले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई परामर्श दिने, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक अनुदान सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने र विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम स्तरयुक्त बनाउन विश्वविद्यालयबीच समन्वय कायम गराउनुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर निर्धारण गराउनुपर्ने हुन्छ। ‘आयोगको सदस्य हुन जुन हैसियत चाहिने हो, त्यो पुग्दैन,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘हामीभन्दा धेरै जुनियरलाई हामीसरह हुने गरी मनोनीत गरिएको छ। पीएचडी गर्दैमा विज्ञ र राज्यका लागि योगदान दिएको मानिँदैन,’ ती सदस्यले भने। उच्च शिक्षामा विशेष योगदान बनाएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा मन्त्रीको पार्टीका कार्यकर्ता भएकै कारणले मनोनीत गरेको पाइएको उनको भनाइ छ।
पौडेलले आफू १० महिना मन्त्री हुँदा विभिन्न निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्तिलाई पनि प्रगतिमा राखेका छन्। उनले जाँदाजाँदै खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य मनोनीत गरेका हुन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्धक सञ्चालकमा योग्यभन्दा पनि आफ्ना निकटलाई नियुक्ति गराए। महिनांै रिक्त रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा सदस्यसचिव नियुक्ति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा गरे।
शिक्षा विभाग तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखको कार्य प्रगतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनले आफ्नै प्रगति देखाएका छन्। कक्षा ११ मा २ सय ११ वटालाई विषय थपको अनुमति दिइएको, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका स्वीकृत गरी शिक्षा विभागमार्फत जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको, प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०७४ देखि कक्षा ९ सञ्चालन गर्ने गरी ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरिनु शिक्षा विभागका महानिर्देशकको प्रगतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय हुन्।
त्यस्तै, मन्त्रालयको सहसचिवको प्रगतिमा राख्नुपर्ने सन् २०१६ का लागि विभिन्न देशबाट प्राप्त छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको विषय पौडेलकै विवरणमा राखिएको छ। ११ र १२ कक्षामा अनुदानका रूपमा कार्यरत ४ हजार शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गरिएको पत्राचार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत विभिन्न विषयको विषयगत समिति गठन, काठमाडौंको विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावास व्यवस्थित गर्न कार्यविधि समिति गठन, सहुलियत शैक्षिक ऋण प्रवाह कार्य प्रक्रिया निर्देशिका बनाउन समिति गठनलाई पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ।

भक्तपुर (कास)– मध्यपुरथिमी नगरपालिका–३ गठ्ठाघर चोकस्थित सल्लाघारीबाट सानोठिमीतर्फ जाँदै गरेको बा४ख ८१८० नम्बरको ट्रिपरले काठमाडांैबाट सल्लाघारीतर्फ आउँदै गरेको बा७०प ३३२३ नम्बरको मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। ट्रिपरको ठक्करबाट सख्त घाइते चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटका २५ वर्षीय निरज मल्ल ठकुरीको उपचारको क्रममा बी एन्ड बी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।मोटरसाइकलमा सवार अजय मल्ल ठकुरी घाइते भएका छन्। घाइतेको बी एन्ड बी अस्पतामा उपचार भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईंले बताए। ट्रिपर र ट्रिपर चालक सिन्धुपाल्चोक घरभई चाबहिल बस्ने २८ वर्षीय गोविन्द गिरी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए।

ललितपुर (कास)– ६ पटक सगरमाथा चढ्ने पहिलो भारतीय नागरिक लबराज सिंह धर्मशक्तुलाई साहसिक खेलकुद पर्यटन समाजले बिहीबार राजधानीमा सम्मान गरेको छ। छैठौंपटक सगरमाथा आरोहण सकेर फर्केका उत्तराखण्डको पिथौरागढका पर्वतारोही लबराजलाई पर्यटन विभागका निमित्त महानिर्देशक दुर्गादत्त बराल र समाजमा संरक्षक विक्रम पाण्डे काजीले अभिनन्दन पत्रसहित सम्मान गरे। भारतीय सीमा सुरक्षा बलमा कार्यरत लबराजले पहिलोपटक सन् १९९८ मा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। जेठ ३ गतेका दिन दक्षिणी मोहोडाबाट भएको उनको आरोहण छैठौं थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो साहसिक पुरस्कार तेन्जिङ नोर्गे राष्ट्रिय साहसिक पुरस्कार २००३ र भारत सरकारको चौथो ठूलो सम्मान पद्यश्रीबाट पनि सम्मानित भइसकेका लबराजलाई समाजले उत्तर भारतमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्ने दूतका रूपमा पनि नियुक्ति दिएको छ।

ललितपुर (कास)– महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचारार्थ प्युटारका ९ वर्षीय एसिडपीडित करण ब्लोन डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालमा दुई साता उपचार गराएर घर फर्के पनि उनले बोल्न भने अझै सकेका छैनन्। बागमती गाउँपालिका–४ का उनलाई गत ८ गते एसिड आक्रमण भएको परिवारको भनाइ छ।
‘एसिड गाउँकै एउटा दूध डेरी हो,’ करणका जेठा दाजु मिथुनले घटना राजनीतिक दबाबमा पारी लुकाउन खोजिएको आरोप लगाए। ‘भाइले अझै खाना खान सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘झोल पर्दाथ खुवाएरले मात्र बँचाएका छौं।’ उनका अनुसार डाक्टरले बोल्न सक्ने हुन अझै महिना लाग्ने बताएका छन्। ‘घटनाबारे भाइसँग बुझ्दा इसारामा दुई जनाले समाएर खुवाएको बताए,’ उनले भने।महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका अनुसार करणले बोल्न नसकेसम्म घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकिने बताएका छन्। चापागाउँ वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) श्यामकुमार राईले शंकास्पद चार जनासँग बयान लिइसकेको बताए। ‘करणले बोल्न सक्ने भएपछि दोषी पत्ता लाग्छ,’ उनले भने, ‘एसिड राखिएका दूध डेरीका सञ्चालकलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप उपचार खर्च तिराउन लागिरहेका छौं।’
बागमती गाउँपालिका–४ का करणको ओठ एसिडले जलेको थियो। भने गालामा घाउ भएको थियो। मुख खोल्न सक्ने अवस्था छैन। बेलाबेलामा रुनेकराउने गरेको करणकी आमा कान्छीमाया भन्छिन्, ‘दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिएन भने यस्तो घटना पटकपटक दोहोरिने सम्भावना छ।’ घटना घटेको केही दिनपछि करणका जेठा दाइ मिथुनले महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। मिथुनले त्यतिबेला भाइलाई माछा मार्न जाऊ भनी अपरिचित व्यक्तिले मुखमा तेजाब हाली बोल्न नसक्ने बनाएको भनी ठाडो निवेदन दर्ता गराएका थिए।

भक्तपुर (कास) –मध्यपुरथिमी नगरपालिका–२, सानोठिमीस्थित नालन्धा विद्या मन्दिरको विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ३३ घाइते भएका छन्। शैक्षिक भ्रमणका लागि चोभार पुगेर विद्यालय फर्केने क्रममा बा१ख ८३५९ नम्बरको बस सानोठिमीमा दुर्घटना हुँदा एक शिक्षिका, १७ छात्रा र १५ छात्र गरी ३३ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहको र अवस्था खतरामुक्त रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए। मोटरसाइकललाई बचाउन खोज्दा बस १० फिट तल खसेको प्रहरीको भनाइ छ।

ललितपुर (कास)– प्रहरीले धारियो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाई फरार रहेका पाटन बालकुमारीका रमेश महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार महर्जनले गत ४ गते मकवानपुर घर भई बालकुमारी बस्ने विवेक थापालाई सडकमा पिसाब गरेको निहुँमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाई फरार थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले घाइतेको ग्वार्कोस्थित ग्लोबल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाउँदै महर्जनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाई थप अनुसन्धान भइरहेको बताए।

काठमाडौं (कास)– आयरल्यान्डमा बसोबास गर्ने नेपालीले अटिजम बालबालिकाका लागि सहयोग गरेका छन्। आयरल्यान्डमा बस्ने देवराज कोइराला र अशोक भण्डारीले त्यहाँ बस्ने नेपालीसँग उठाएर जम्मा भएको १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। सहयोग रकम अटिजम बालबालिकाको लागि काम गर्दै आएको विशेष स्कुल तथा अपांग पुनस्र्थापन केन्द्रकी कार्यकारी निर्देश सविता उप्रेतीलाई हस्तान्तरण गरे। विशेष स्कुल तथा अपांग पुनस्र्थापन केन्द्रले अटिजम बालबालिकाको अध्ययन, शिक्षण, पुनस्र्थापनलगायत काम गर्दै आएको छ। स्कुलमा ४५ जना अटिजम बालबालिका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न सातादिन बाँकी छँदा दलले पूर्वका कतिपय जिल्लामा अझै उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। मुख्य राजनीतिक दल आफ्ना उम्मेदवार तोक्न प्रतिस्पर्धी दलको निर्णय पर्खिरहेका छन्। विशेषगरी महानगर–उपमहानगरजस्ता तहमा प्रतिस्पर्धीले जुन हैसियतका उम्मेदवार उठाउँछन्, त्यसैअनुसार उम्मेदवार छान्ने उनीहरूको तयारी छ। दलहरू उम्मेदवारबिनै घरदैलो अभियान र चुनावी सभा आयोजनामा व्यस्त छन्। प्रचारमा जाँदा मतदाताले उम्मेदवारबारे चासो राख्ने गरे पनि नाम दिन नसक्दा अन्योल बढेको छ।
विराटनगर– धनुषामा अधिकांश दल उम्मेदवारबारे कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेका छन्। कांग्रेसभित्र भने टिकटका अत्यधिक आकांक्षी तथा गुटगत दबाबका कारण उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सकसपूर्ण बन्दै छ। जिल्लामा १७ स्थानीय तह छन् जसमा जनकपुर उपमहानगर, ८ नगरपालिका तथा ८ गाउँपालिका छन्। झन्डै २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल जनकपुर उपमहानगरको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाउँदै छन्। प्रदेश नम्बर २ को सम्भावित राजधानीमा जित हात पार्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी बलियो उम्मेदवार उठाउने गृहकार्यमा छन्।
कांग्रेसबाट हालसम्म क्षेत्रीय समिति सभापति मनोज साहको नाम मेयरमा अधिक चर्चामा छ। उनी कनिष्ठ भएको भन्दै केही नेता(कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनकपुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर बजरंगप्रसाद साह, दिगम्बर राय, किशोरी साह, धीरेन्द्रमोहन झा, प्रफुल्लराज घिमिरे पनि मेयरका दाबेदार छन्।
सांगठिक रूपले नगरक्षेत्रमा केही कमजोर देखिए पनि एमालेले यसपटक जित्ने रणनीतिसाथ चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। पछिल्लोपटक थपिएका आठ गाउँपालिकामा एमाले संगठन बलियो रहेको नेताहरूको दाबी छ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठ यसपटकको निर्वाचनमा एमाले जित्ने रणनीति लिएर मैदानमा उत्रिने बताउँछन्। स्रोतका अनुसार एमाले जिल्ला कमिटीले जनकपुरको मेयर पदका लागि दीपेन्द्र यादव ‘दीपू’ तथा श्याम पूर्वेको नाम
अघि सारे पनि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षद्वय प्रकाशचन्द्र साह र श्यामप्रसाद साह, वर्तमान अध्यक्ष शिवशंकर साह ‘हीरा’ लगायतको नामसमेत चर्चामा छ। नयाँ शक्ति नेपालका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष उमेश साहलाई मेयर उम्मेदवार बनाइने सम्भावना प्रवल छ। यद्यपि पार्टीका केही स्थानीय नेताले निलम्बित सांसद सञ्जय साहकी पत्नी रंगिलादेवीलाई अघि
सारेका छन्। नगर क्षेत्रमा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम एउटै चिह्न लिएर चुनावमा जाने देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले पार्टी क्षेत्र नम्बर ४ का इन्चार्ज फुलगेन साह तथा सहइन्चार्ज कामेश्वर महतोको नाम मेयरमा अघि सारेको स्रोतको दाबी छ। घोषित रूपमा निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्बद्ध केही नेता भने खुलेरै निर्वाचन तयारीमा लागेका छन्। राजपाका तर्फबाट जउवासंघका अध्यक्ष साह, पूर्वमेयर लालकिशोर साह, राजपा धनुषा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक परमेश्वर साहको नाम चर्चामा छ।
दलहरू अनिर्णीत
मोरङमा दलहरूले आन्तरिक खिचातानी र तालमेलबारे निर्णय लिन नसक्दा उम्मेदवार छनोट धकेलिइरहेको छ। कार्यकर्ताले उम्मेदवारी चाँडो टुंग्याउन दबाब दिइरहे पनि दलले आन्तरिक विवाद र समीकरण मिलाउन सकेका छैनन्। आफूले पक्का टिकट पाउने भन्दै मतदाताका घरदैलो चहारिरहेका केही प्रमुख दलका नेता अहिले राजधानीतिर लागेका छन्। केही नेता आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्।
अधिकांश स्थानमा उम्मेदवार नछानिँदा प्रचारप्रसार प्रभावित हुन थालेको छ। दलहरूलाई मुख्यगरी विराटनगर महानगरको उम्मेदवार छनोट जटिल बनिरहेको छ। केही दिनअघिसम्म घरदैलो अभियानमा रहेका कांग्रेसबाट मेयर पदका आकांक्षी भीम पराजुली टिकटकै लागि राजधानी पुगेका छन्। ‘भोट माग्न गयो, पहिला टिकट लिएर आइज भन्छन्,’ उनले भने, ‘सबै साथीले बस्न नदिएपछि काठमाडांै आएको हुँ।’ उम्मेदवारी घोषणामा जति ढिलो गर्‍यो उति समस्या हुने उनको भनाइ छ।
मेयरकै आकांक्षी डिला संग्रौला, नागेश कोइराला, सांसद अमृत अर्याल पनि केन्द्रमै छन्। ‘सदन चलेका कारण आएको हुँ,’ अर्यालले भने, ‘विराटनगर महानगर भएपछि मेयरमा उठ्न केन्द्रीय नेताहरूको दबाब आइरहेको छ।’
मेयरमा उठ्न प्रचारप्रसारमा लागेका एमाले स्थायी समिति सदस्य लालबाबु पण्डित पनि अहिले राजधानीतिरै छन्। एमाले स्थायी समितिले टिकट टुंगो लगाउने भएकाले उनी केन्द्र गएका हुन्। ‘अब ढिलो गर्नुहुन्न, चाँडै निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘मिलेका ठाउँमा मिलिहाल्यो, नमिलेका ठाउँमा जित्न सक्नेलाई उठाउने हो।’ एमाले मोरङ अध्यक्ष विनोद ढकाल, पूर्वअध्यक्ष महेश रेग्मी र बाबुराम कार्कीको नाम मेयर पदका लागि जिल्ला समितिले यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो। ‘महानगरबाहेक सबैतिरका वडाको उम्मेदवारी टुंगिएको छ, बेलबारी नपा, बुढिङगा गाउँपालिकालगायत एक–दुई ठाउँमा मात्र बाँकी छ, त्यहाँ पनि चाँडै टुंगोमा पुग्छौं,’ ढकालले भने, ‘लोकप्रिय उम्मेदवार र समीकरणको सम्भावनाको खोजीका कारण केही ढिला भएको छ।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादव बढीमा चार दिनभित्र उम्मेदवार घोषणा गरिने बताउँछन्। ‘हामीलाई कोसँग कहाँ कसरी समीकरण गर्ने भन्ने विषयले अलि ढिलो बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै घोषणा गर्छौं।’ संघीय समाजवादीले माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरम नेपालसँग समीकरणको पहल गरिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचन आउन ढिलो गरेका कारण पनि केही लम्बिएको हो,’ उनले भने, ‘राजपासँगको समीकरण अझ सहज र सही हुने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसका लागि पनि प्रतीक्षामा छौं।’ माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले भने उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन्।
शिक्षण छाडेर उम्मेदवार
इलामको फाकफोकस्थित जनआधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका डालाकुमारी कार्कीको हातमा अहिले चक र डस्टर होइन, चुनाव प्रचार सामग्री छन्। कांग्रेसले फाकफोकथुम गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएपछि उनका दिन भोट मागेरै बितिरहेका छन्।
देउमाई नगरपालिकास्थित महेन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दावा तामाङ पनि वर्षौंदेखिको दैनिकी बदल्दै मतदाताका घरदैलो पुगिरहेका छन्। उनलाई एमालेले वडा नं. ३ को अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ। इभाङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कृष्णबहादुर बस्नेतले पनि उम्मेदवार बन्नकै लागि पदबाट राजीनामा दिए। उनलाई एमालेले माङसेबुङ गाउँपालिका–२ को वडाध्यक्ष उम्मेदार बनाएको छ। जनप्रतिनिधि भएर शिक्षासँगै समग्र क्षेत्रको विकास गर्न सकिने पूर्वशिक्षकहरूको बुझाइ छ। निर्वाचन घोषणापछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नौ शिक्षकले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। तीमध्ये केहीले टिकट पाइसकेका छन् भने कोही त्यसका लागि दौडधुपमा छन्। उम्मेदवार बन्नकै लागि सदरमुकामस्थित रेडियो नेपालवाणी एफएममा कार्यरत संगीता थामीले पनि जागिर छाडेकी छन्। उनी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट माइजोगमाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लडदै छन्। अर्का सञ्चारकर्मी नवराज कट्टेल रोङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा मत माग्न व्यस्त छन्। सञ्चारकर्मी ठाकुर श्रेष्ठ इनपा–५ र रेडियो फिक्कलमा कार्यरत जय राई सूर्योदय नगरपालिका–९ बाट वडा सदस्यमा भिड्दै छन्।
महिलाले पाएनन् प्रमुख पद
इलाममा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार नबनाइएको भन्दै गुनासो चुलिएको छ। प्रमुख दलहरूले महिलालाई उपमेयर र उपाध्यक्षमै सीमित गरेका छन्। महिलालाई अवसर दिनुपर्ने मुद्दा जोडतोड रूपमा उठाउने गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै उनीहरूलाई प्रमुख पदमा अवसर दिन कन्जुस्याइँ गरेका हुन्।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा तीनै ठूला दलले महिलालाई अध्यक्ष वा मेयर उम्मेदवार बनाएका छैनन्। संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये जना महिला अनिवार्य गरेको छ। जिल्लाका ८१ वटा वडामा पनि महिलाहरू आरक्षण कोटा र खुलातर्फको सदस्य पदमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। एमालेले एउटा वडामा महिलालाई वडाध्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ।

उदयपुर– उम्मेदवार चयनमा ‘आर्थिक चलखेल’ भएको भन्दै नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। विशेषगरी एमालेमा यस्तो विवाद देखिएको छ। कांग्रेसमा पनि टिकट वितरण सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। माओवादी, संघीय समाजवादीलगायत दल प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन्।
एमालेमा टिकट वितरणको विवाद केन्द्रसम्मै पुगेको छ। कांग्रेसमा पनि स्थानीय तहमा स्वच्छ छवि भएका, जित सुनिश्चित भएका र पार्टीमा योगदान पुर्‍याएकालाई पन्छाई केन्द्रीय नेतानिकटका कार्यकर्तालाई टिकट दिइएको आरोप छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ४ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा उम्मेदवार तय गरिसकेका छन्। कांग्रेसले कटारी नगरपालिकामा ज्ञानेन्द्रमानसिंह राउत, त्रियुगामा वसन्त बस्नेत, चौदण्डीगढीमा खग्रेन्द्र राई (काजी) र बेलकामा अशोक कार्कीलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने भएको छ। त्यसैगरी एमालेले बेलकामा दुर्गा थापा, चौडण्डीमा नरेन्द्र राउत (कमल), त्रियुगामा बलदेव चौधरी र कटारीमा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ (काजी) लाई उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादीले बेलकामा रमण भट्टराई, चौदण्डीमा कुमार खड्का, त्रियुगामा किरण राई र कटारीमा केपी बराललाई उठाउने भएको छ। ७५ वटै वडामा समेत उम्मेदवार टुंगो लागिसकेको ती दलले जनाएका छन्। एमालेमा चौडण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोटलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। पार्टी कमिटीको सिफारीसविरुद्ध उम्मेदवार बनाइएको भन्दै कार्यकर्ता तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिएका छन्।

सरकारी/गैरसरकारी निकायहरूको जम्बो टोलीले बजार अनुगमन गर्दा मासुजन्य पदार्थ अत्यन्त कमसल बेचबिखन भइरहेको फेला पारेको छ। तिनै पसलमा भोलिपल्टैबाट फेरि उही हालतको मासु बिक्री भइरहेको छ। त्यो अनुगमनको झड्काले अन्यत्रका उस्तै व्यवसायीलाई छोएको पनि छैन। मौसमी, देखावटी र सौदाबाजीका लागि गरिने यस्ता अनुगमनको व्यवसायीहरू जानकार मात्र छैनन्, थेत्तरा भइसकेका छन्। सरकारले दस महिनायता ३ हजार २८ पसलमा अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशमा कैफियत पाइएकामा ६ वटाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गर्‍यो। तिनमा सरकारले जितेको घटना छँदै छैन। यसको मुख्य कारण हो– यथेष्ट प्रमाणसहित मजबुत बनाएर मुद्दा दायर नगरिनु। अर्थात्, कमजोर अनुगमन, त्यसभन्दा कमजोर मुद्दा हुनु। परिणामस्वरूप अनुगमन यस्तो ‘नाटक’ सावित भएको छ, जसबाट व्यवसायी डराउनु त परै जाओस्, रमाइलो मानेर रमिता हेर्छन्।
सामान्यत: अनुगमन कि नयाँ मन्त्री आउँदा हुन्छ, कि सम्बन्धित विभागमा महानिर्देशक फेरिँदा वा बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्य–अन्त्यतिर वा ‘खर्च जुटाउन’ ठूला चाडछेका। यति बेला उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएको र बजेट सक्ने चटारो रहेको दुइटा सन्दर्भ जुरेका छन्। त्यही क्रममा अनुगमनको नाटकीय सिलसिला सुरु भएको हो। यसपालि अझ रोचक घटना त पहिल्यै खबर गरेर अनुगमन भइरहेको छ। त्यो पनि खुद्रा पसलमा मात्र, उद्योग र ठूला बिक्रेताकहाँ होइन। सरकारी अधिकारीहरूले कारबाही गर्छौं भन्छन्, तर बदमासीलाई आँखा चिम्लिँदै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले फ्रिजमा राखेको मासुमा समेत किरा परेको फेला पारेका छन्। बधशाला र कोल्डस्टोर अत्यन्त फोहोर थिए। पसलेले मासु अस्वस्थ तरिकाले बेचिरहेका थिए। घातक रोग लागेर मरेका पशुपन्छीको कुहेको, सडिएको, ढुसी परेको, विभिन्न रङ हालेर ताजा बनाउन खोजिएको मासुसमेत फेला पारे। कामदारले गाडीमा राखेर खुला मासु ल्याएको, त्यसलाई सडकपेटीमा फाल्दै झारिएको, जुत्ता–चप्पलले टेकिरहेको, खुला ढलनजिकै बेचिएको पाइयो। तिनीहरूमाथि तत्काल केही कारबाही गरिएन।
अनुगमन सायद सरकारी ‘ड्युटी’ हो, त्यही भएर यदाकदा गर्नैपर्छ र गरिन्छ। तर, विगतदेखि जति अनुगमन भए, सबैले उपभोक्ताको हितमा परिणाम दिन सकेनन्। झारा टार्न मात्र गरिए। वा, अनुगमनका नाममा सम्बन्धित निकायले दोहोरो ‘भत्ता’ पाए– सरकारबाट र उपभोक्ता ठगिरहेकाहरूबाट। नत्र कानुनले तोकेको सजाय गर्ने
अवस्था सिर्जना गर्न किन कहिल्यै सकिएन? सरकारले सक्छ भने आमनागरिकलाई साथमा लिएर अनुगमनमा जाओस् र देखाओस्– शतप्रतिशत गुणस्तर कसले दिन सकेको छ? पाँचदेखि दस प्रतिशत पनि त्यस्ता नहुन सक्छन्। तर, कारबाही शून्य प्रतिशतलाई हुनु दु:खद हो। यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरेर ‘ज्यानलाई खतरा पुग्ने’ भएमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ। कुनै उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुगेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उक्त ऐनले भनेको छ। खाद्य ऐन, २०२३ मा भने स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेका, गलेका वा फोहोरमैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएका वा तयार गरिएका खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजारदेखि २ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि हरेक पटक २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। कस्तो अवस्थालाई ‘ज्यानको खतरा पुग्ने’ ठान्ने, कस्तोलाई ‘कुनै अंगको शक्ति क्षीण गराउने’ मान्ने वा ‘अन्य’ भन्नाले केलाई बुझ्ने भन्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अस्पष्टता छ। अर्कातिर उही कैफियतमा अलि ठूलो सजाय लाग्ने उपभोक्ता ऐन लगाउने कि हल्काफुल्कामै मुक्ति मिल्ने खाद्य ऐन उपयोगमा ल्याउने भन्ने द्विविधा छँदैछ। कमजोर ऐन, तिनमा भएका विरोधाभास एवं तिनको फितलो कार्यान्वयनका कारण ‘उपभोक्ता मार्ने’ हरूसमेत सजिलै उम्किँदै आएका छन्। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। धेरै थरी ऐन राख्नु र वर्षौं पुराना सजाय हल्लाइरहनुभन्दा कडा, चुस्त र समयानुकूल बनाउनुपर्छ। कतिपय ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ भने तिनलाई अल्झाउने कतिपयलाई खारेज गर्न पछि पर्नु हुँदैन। अनुगमनलाई मौसमी होइन, हरेक दिन गर्नुपर्छ। सरकारी अनुगमन आयो भने फन्दामा परिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। ‘अनुगमन आउँछ–जान्छ, मिलाइन्छ’ भन्ने ठान्न पाउन्जेल यस्ता ‘नाटक’ बेकार छन्। अनुगमनका नाममा खर्च हुने राशिको दुरुपयोग मात्र हुनेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पाँचवर्षे कार्यकालको तीन वर्ष टुंगेपछि विभिन्न तप्काबाट भइरहेको समीक्षा निकै चाखलाग्दो छ। कुनैमा उनको विशेषताबारे बयान गरिएको छ भने कुनैमा ‘नोटबन्दी’ नीतिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे चर्चा गरिएको छ। कसै–कसैले बहुधार्मिक भारतीय समाजमा असहिष्णुता बढ्नुले अल्पसंख्यकहरू असुरक्षित भएको छ र हिंसा उत्प्रेरित गरेको ठहर पनि गरेका छन्। मोदीको चुनावी नाराको रूपमा प्रचारित ‘सबका साथ, सबका विकास’ न घरेलु नीतिमा फलदायी हुनसकेको छ, न विदेश नीतिमा सफल भएको छ। उनको ‘मनकी बात’ मनमै रहेको छ। किनभने मिडियासित टाढै बस्ने बानीले गर्दा मोदी केही बोल्दैनन्। संसदमा पनि आफ्नो विचार प्रवाह गर्दैनन्। उनी जनतासित सिधै कुरा राख्ने प्रखर वक्ताको रूपमा चिनिए पनि उनी संवाद गर्न रुचाउँदैनन्, प्रवचन दिन भने धक मान्दैनन्। त्यसैले उदारवादी विचारधाराका कुनै पनि व्यक्ति मोदीलाई मनपराउँदैनन्। नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले त मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्ति नै होइनन् भनी सन् २०१४ को चुनावताकै एक भारतीय टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। तर मतदाताको रुचि र चयनसमक्ष उनी गलत ठहरे। त्यसबेला लोकसभा र हालै उत्तर प्रदेशको विधानसभाको चुनावी अभियानमा मोदीको प्रभाव जसरी फैलियो, त्यो उनको दल बीजेपीको सामूहिक नेतृत्वभन्दा उनकै एकल नेतृत्वको बढ्दो प्रभाव भएको छ।निर्वाचनपछिको तीन वर्षको अवधिमा मोदीको लोकप्रियतामा कमी आएको छैन। यदि उनको दाँजोमा भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुनलायक कुनै अन्य नेता, खासगरी विपक्षी दलका नेताहरूप्रतिकै जनमतको धारणा स्वीकार्ने हो भने मोदी निशंक तवरले स्थापित छन्। तर ‘अच्छे दिन’का सपना देखाएका मोदीले तीन वर्षभित्र गृहनीतिमा कुनै सुधार गर्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्नुसितै राष्ट्रिय परिवेश अशान्त भएको भारतीय कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरणको निष्कर्ष छ। मोदीले नोभेम्बर २०१३ मा आफू निर्वाचित भए वार्षिक एक करोड रोजगारीको अवसर जुटाउने प्रण गरेका थिए। तर सन् २०१५ र २०१६ को तथ्यांकले पूर्व सरकारको अवधिमा ९ लाख प्रतिवर्ष रोजगारी सिर्जना भएको अवस्थाबाट खुम्चिएर २ लाख प्रतिवर्षमा सीमित भएको तथ्यले मोदी सरकारको आर्थिक नीति प्रभावहीन रहेको पुष्टि हुन्छ। भलै भारतीय आर्थिक विकासको गति विश्वमै उदाहरणीय किन नहोस्।अर्काेतिर भारतीय गृहनीतिको त्रासदीपूर्ण स्थिति आफ्नै नागरिकलाई ‘मानवीय ढाल’को रूपमा प्रयोग गरी भारतीय राष्ट्रिय सेनाले जनताको हुर्मत लिँंदै काश्मिरमा प्रदर्शन गरेको उद्दण्डता, त्यस जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधलाई स्थलसेनाध्यक्षको अनुचित समर्थन र त्यस कुकृत्यप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको मौनताले भारतीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कतै सेनाको व्यावसायिकतामा राष्ट्रिय राजनीति हावी हँुदा सर्वसाधारण नागरिक र सेना बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। किनभने सेनाले काश्मिरमा जुन आचरण देखाएको छ, त्यो कुनै पनि व्यावसायिक सेनाको नैतिकताको स्खलनको कारक हुन्छ। काश्मिरका अशान्त जनताप्रति भारत सरकारको यस्तो निकृष्ट व्यवहारले भारतमा रहेका १४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायप्रति असहिष्णुताको अभिव्यक्तिमात्र दिएको छैन, काश्मिरका जनतालाई अति उग्रवादतिर धकेल्ने जमर्काे पनि गरेको छ। ताजमहलको अतुलनीयताको गर्व गर्ने अनि लालकिल्लाबाट राष्ट्रियताको बखान गर्ने हिन्दुत्वका अनुयायीहरूले इतिहासलाई कुल्चिन खोज्नु वर्तमानमा भारतीय राजनीतिको नयाँ ‘स्क्रिप्ट’ भएको छ।त्यसैगरी विदेश नीतिमा साना छिमेकी र पाकिस्तानको साथै सीमा जोडिएको तर सीमा समस्या रहेको चीनसितको सम्बन्धमा मोदीको रणनीति द्विविधाग्रस्त नै रहेको छ। मोदीको तीन वर्षीय कार्य अवधिलाई निष्पक्ष केलाउँदा उनको विदेश नीतिको गतिविधि कताकता चीन केन्द्रित हुँदै गएको आभास हुन्छ। सन् २०१४ को मे महिनामा सत्तारोहण गरेपछि जूनमा भुटानको भ्रमणबाट सुरु भएको उनको ६० भन्दा बढी विदेश यात्राको क्रम यद्यपि कायम नै छ। यस अवधिमा उनी शक्तिराष्ट्रहरूदेखि हिन्द महासागरस्थित सानो राष्ट्रसम्म पुगेका छन्। चीन उनी दुईपल्ट गए। तर चीनसितको सीमा विवाद, पाकिस्तानस्थित आतंकीबारे संयुक्त राष्ट्र संघमै विमति, न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यतामा असहमतिदेखि सार्वभौमिकता मिचेको आक्षेप बल्भिँmदा भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध जटिलतम अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा भारतीय विदेश नीतिको प्रवृत्ति एकातिर चीनसित निकै नै विवादास्पद र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ भने अर्काेतिर चीनसित सामिप्यता र सहकार्यकै निम्ति लालायित रहेको भारतीय व्यवहार र प्रतिबद्धताले ठम्याउँछ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा मोदीको विदेश नीति ‘ओबर’को बहिष्कार र ‘एससीओ’ स्वीकार गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिमा छ।
त्यसैले राज्यको राजनीतिक चयन बडो विचित्रको हुन्छ। यही जून १५ मा चीनको अगुवाइमा सन् २००१ मा स्थापना भएको संघाइ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को भारतले पाकिस्तानसितै औपचारिक सदस्यता लिँदैछ। ठिक एक महिनाअघि मे १४–१५ मा चीनकै अग्रसरतामा बेइजिङमा आयोजित ‘ओबर’ शिखर सम्मेलनमा भने एक प्रकारले पाकिस्तानकै कारण भारत अनुपस्थित रह्यो। जबकि बेलायत, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत प्रतिनिधित्व गर्न चुकेका थिएनन्। एससीओको अन्तर्य युरेसियन सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास, शान्ति र सुरक्षा भए पनि स्पष्टत: चरमपन्थी, आतंककारी र विखण्डनकारी समूहविरुद्ध सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र एकबद्धता कायम गर्नुमा रहेको छ। एससीओको पर्यवेक्षकको हैसियतमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता मुलुकले भाग लिएका छन्। त्यसमा नेपाल भने अलग–थलग रहेको छ। यदि भारत दक्षिण एसियामै सार्कको सट्टा बीबीआईएन जस्ता उपक्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाउँदै पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन चाहन्छ भने एससीओमा आफैंले आतंकवादको गढ भनी आरोप लगाएका पाकिस्तानसित सहयात्रा गर्न कसरी सहमत भएको छ? किनभने आतंकीहरूप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणमा चीन र पाकिस्तान सहमत छैनन्।
हामीले बुझेअनुसार छिमेकीप्रतिको भारतीय विदेश नीतिको सार स–साना मुलुकहरूले भारतीय स्वार्थलाई मध्यनजर गरी आफ्ना गृह तथा विदेश नीति तय गर्नुपर्ने अपेक्षा हो। यस नीतिअनुसार छिमेकीहरूले दक्षिण एसियाली भूभागमा भारतीय स्वार्थ प्रतिकूल कुनै पनि गतिविधि गर्न वर्जित हुनु र दौत्य सम्बन्धमा भारतीय प्रभुत्वलाई स्वीकार्नु नै ती मुलुकको हित हुने भारतको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आश्वासन रहेको छ। आफ्नो सामरिक स्वार्थ रक्षार्थ भारतले दक्षिण एसियालाई अभेद्य किल्लाकै रूपमा प्रयोग गर्न चाहे पनि छिमेकी भने उक्त रणनीतिप्रति कहिल्यै सहमत भएनन्। क्षेत्रीय सामरिक संरचनामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछि भारतसमेत चीनकै अगुवाइमा रहेको एससीओ जस्तो क्षेत्रीय सुरक्षा संघको सदस्यता ग्रहण गर्न पुग्नु सतही तवरमा विसंगतिपूर्ण देखिए पनि विचारणीय पक्ष रहेको छ। यसो हुनुमा दक्षिण एसियामा भारतले ‘सेक्युरिटी कम्युनिटी’ खडा गर्न नसक्नु नै हो। यस मानेमा ‘साउथ एसियन सेक्युरिटी कम्प्लेक्स’ अब ‘युरेसियन सेक्युरिटी कम्प्लेक्स’मा समाहित हुने अवस्था आएको छ, जुन चीन केन्द्रित सुरक्षा संगठन हुनेछ। चीन, रूस, भारत र पाकिस्तान जस्ता आणविक अस्त्रयुक्त मुलुकका साथै मध्य एसियाका मुस्लिम बाहुल्यता रहेका देशहरूको यो संगठन विश्वकै बृहत जनशक्ति र स्रोतपूर्ण क्षेत्रीय संगठन हुनेछ। यस संगठनभित्र ओबरको भूमिका अवस्यंभावी छ। किनकि भारत बाहेक अन्य राष्ट्रहरू ओबरका सहभागी राष्ट्र नै हुन्। भारतको नीतिगत अस्पष्टता नै ओबर बहिष्कारको एकमात्र कारण हो। जुन ‘सेन्सिबल’ छैन। ढिलो–चाँडो भारत पनि ओबरमा मिसिनेछ।
नेपालले यो बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र फैलिँदो सामरिक सञ्जालमा आफूलाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी अब गम्भीरतासित घोत्लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। विश्व रंगमञ्चमा म कहाँनिर उभिएको छु भनी आफैलाई खोतल्नुपरेको छ। त्यसको निम्ति हामीले समष्टिमा राज्यव्यवस्था र त्यसबाट प्रभावित परराष्ट्र नीतिको परम्परागत सञ्चालन प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ। जस्तै– गृहनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव (दुई वर्षभित्र चारजना प्रधानमन्त्री हुनु) अनि प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमण गरिहाल्नुपर्ने हाम्रो नेतृत्वको मनस्थिति फेरिनुपर्ने अपरिहार्य भएको छ। निसंकोच भन्नुपर्दा यस्तो चलन भारतीय प्रभुत्ववादलाई कूटनीतिक मान्यता दिई स्वीकार्ने प्रवृत्ति नै हो। भारतको मेहमानी र मेहरवानीमा हुर्के–बढेका नेपाली राजनीतिक नेतृत्व वर्गबाट यस्तो परम्परा विपरीतको व्यवहार अनपेक्षित नै हुनसक्छ। यसको लागि हाम्रो नेतृत्व वर्ग वैयक्तिक हितको भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। अबको नेतृत्वले यो बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने चेष्टा गर्नैपर्छ। किनकि राष्ट्रिय स्वार्थ अभिप्रेरित हुनुकै कारण भारतले आफ्नो जन्मजात शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानसितै कुम जोडी अर्का प्रतिस्पर्धी चीनको अगुवाइमा रहेको एससीओको सदस्यता लिएको ज्वलन्त उदाहरण हामीसामु छ। भारतीय नीतिमा यो विडम्बनापूर्ण स्थिति आउनुको कारण भारतको क्षेत्रीय राजनीतिमा आर्थिक र सामरिक क्षमता र सामथ्र्य बढ्नुको दाँजोमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव क्रमिक रूपमा घट्नु पनि हुनसक्छ। भारतीय प्रभाव बढ्नुभन्दा खुम्चिनुको यथार्थ अन्यत्रभन्दा नेपालसितकै सम्बन्धमा अहिले नयाँदिल्ली सचेत हुनुपर्ने अवस्था आउनु नै पर्याप्त उदाहरण भएको छ। हाम्रो नीति निर्धारण प्रक्रियामा यो मननयोग्य विषय भएको छ।
किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रभाव कूटनीतिको पर्छ। अचेल विश्वकै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले ट्रम्प प्रवृत्तीय आचरणकै कारण विवादास्पद मात्र नभई विदेश नीतिमा विश्वसनीयता समेत गुमाउँदै गएको सन्दर्भमा व्याप्त अनिश्चितताको मीमांसा हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रभाव घट्नु शक्ति क्षयकै सूचक हुन्छ। आफ्नो महाशक्ति राष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा अघि बढाउनु आफ्नै छिमेकीहरूको सहर्ष सहयोग र समर्थन जुटाउन नसक्नु भारतको कूटनीतिक असफलता हो। त्यसैले क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्धमा निश्चितताको अभाव छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितकै सुनिश्चितताको लागि के कस्तो नीतिगत निर्णय लिनेछौं, त्यही अनुरुप क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिमा हाम्रो उपस्थिति र स्थान संरक्षित हुने अपेक्षा राख्न सकिनेछ।

‘देउवा चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री’ समाचारले शीर्ष स्थान पायो। त्यस्तैगरी प्रथम पृष्ठमा नै स्थान पाएको छ, ‘साहसी न्यायमूर्तिको अवकाश’। यी दुई समाचर पढ्दै जाने क्रममा उमेर हदको विषयमा केही लेख्न रहर लाग्यो। कानुनको विषयको विद्यार्थी भएको नाताले यो कुराले मनमा छोयो, अनि हाम्रो देशको विडम्बना ’नि लाग्यो। ६५ वर्षको उमेरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पदबाट अवकाश पाउनुभयो। उहाँ न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आसिन हुनुहुन्थ्यो। गर्वका साथ हामी उहाँलाई नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश भनेर चिन्छौँ र चिन्नेछौँ। जेठ २४ गते एकैदिन र एकै पृष्ठमा आएका यी दुई खबरका कारण एउटा प्रश्न मनमा आयो। सबै सरकारी निकायमा कार्यरत हुन पदमा बहाल हुन उमेर हद हुने, तर प्रधानमन्त्री हुनचाहिँ नहुने कस्तो अचम्मको प्रावधान छ, हाम्रो नेपालको? ६५ वर्षको उमेरमा न्यायालय हाँक्ने उमेर हदका कारण अवकाश दिने अनि ७१ वर्षको बूढो उमेरमा राज्य हाँक्ने जिम्मेवारी दिने? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राष्ट्रपति हुन पनि अरु सरकारी पदमा बहाल हुनजस्तै उमेर हद हुनु जरुरी हुँदैन र? उमेर हद नाघिसकेकाहरू सल्लाहकारका रूपमा रहे हुँदैन र? देश उही ७०/८० वर्षका बूढा नेताले नै चलाउने हो भने नयाँ संविधान मात्रैले नयाँ नेपालको परिकल्पना पुरा गर्न सकिएला र? आलोपालो नै गर्ने भए पनि उमेर हद तोकेर नेताहरूलाई पनि अवकाश दिनुपर्ला कि?
लक्ष्मी बखाद्यो
सहायक प्राध्यापक, काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुर
                                                                    अनुगमनले निरन्तरता पाओस्
वर्षायामको सुरुवातसंँगै सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले राजधानीभित्र बजार अनुगमनको कार्य सुरु गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नुनदेखि सुनसम्म सर्वसाधारण उपभोक्ता दिनदहाडै ठगिएका छन्। सरकारको कमजोरी र फितलो अनुगमनका कारण व्यापारीहरूले सर्वसाधारण उपभोक्ता दिनदहाडै ठगिँदै गैरहेका छन्। कमसल, सडेगलेका, किरा परेका, अखाद्य वस्तु/रंग मिसाइएका, उत्पादन मिति, एक्सपायर मिति, ब्याच नम्बर नभएका मात्रै होइन, तौल र परिमाणसमेत कम भएका सामग्री र नक्कली सामग्रीसमेत बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइएका छन्। सरकारी संयुक्त अनुगमन टोलीले नियमभन्दा बाहिर गएर व्यापार गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। गएका वर्षहरूमा जस्तै तरकारी व्यापारीको अवरोध, न्युरोडका सुन पसल र विशाल बजारका व्यापारीहरूको अवरोधजस्ता घटना यो वर्ष नदोहोरियोस्। अनुगमन गर्ने टोलीलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ।
अनुगमन टोलीले नुनदेखि सुनसम्मको अनुगमनलाई तीव्रता देओस्। सरकारी र निजी पेट्रोल पम्पहरूमा समेत निष्पक्ष रूपले अनुगमन गरियोस्। साझा पेट्रोल पम्प लगायत निजी पेट्रोल पम्पहरूबाट दैनिक हजारौं उपभोक्ता पैसाबाट ठगिने गरेका छन्। रुपैयाँभन्दा पछाडिको पैसा कहांँ जान्छ? यसतर्फ अनुगमन गरियोस्। त्यस्तैगरी दूधमा भएको मिसावट र सुनमा समेत मिसावट भएको सुनिन आएको छ, वास्तविकता के हो अनुगमन गरी आम नागरिकलाई प्रस्ट्याउन अनुगमन टोली सफल होस्
भन्ने आम नागरिक चाहन्छन्। साउने भेलजस्तै अनुगमन चाडवाड र वर्षको दुई–चारपटक मात्रै गरेर पुग्दैन। यस्तो कार्यलाई तीव्रता दिई अनुगमन गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले तीव्रता र निरन्तरता देओस्।
 न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर
                                                          फेरि अवसर नमिल्ने हो कि?
राजनीतिक अस्थिरता, अतिवाद र गञ्जागोलको अवस्था भए पनि चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु शेरबहादुर देउवाको निम्ति कम महत्त्वपूर्ण होइन। ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका देउवाको विगत नियाल्ने हो भने काण्डै–काण्ड अनि क्रोधमा वशिभूत भई टाउकाको मूल्य तोक्नसम्म पछि नपरेको तितो यथार्थ उनीसँगै टाँसिएर आएको छ। त्यस बाहेक उनको व्यक्तिगत स्वभावबारे टिकाटिप्पणी गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन। आलोचना पटक्कै सहन नसक्ने, आवेशमा आएर बर्बराउने, आक्रोशित बन्दै पाखुरा स्यार्न पछि नपर्ने, सोच्दै नसोची कारबाही गर्न तम्सिने : यी र यस्तै चरित्र दोहोरिएमा स्वयं देउवाको निम्ति हानिकारक सिद्ध हुनेछ। लोकतान्त्रिक मुलुक काकार्यकारी प्रमुखको शालिनतासँग यी अवाञ्छित स्वभाव पर्याय पनि बन्न सक्दैनन्।
डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
जेठ २४ गतेदेखि चौथोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासामु प्रशस्त अवसर छन्। बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा भए पनि अहिलेसम्म त्यो सीमाभित्र रहेर कुनै पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद बनाएनन्। अब बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेर जारी गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको देखाउने अवसर शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त भएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितको पक्षमा काम गर्ने र उनीहरूको विश्वास जित्ने अवसर पनि देउवालाई मिलेको छ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट नीति लिन नसकिरहेको आरोप लागिरहेका बेला निर्धारित समय–सीमाभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गरी आरोप गलत सावित गर्ने अवसर पनि देउवाले पाएका छन्। असक्षम भनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट पदच्युत भएका देउवाले आफू सक्षम प्रमाणित गर्न थुपै्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दामात्रै देउवाले केही गरेको देखिन्छ।
तिलप्रसाद न्यौपाने
रातमाटे–७ बेलकोट गढी, नुवाकोट
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर सपथ लिइसके। पहिलो चरणमा तीन उपप्रधानमन्त्री भए। अरु कति थपिने हुन्? यो उपप्रधानमन्त्री भन्ने पद पनि अनौठो रहेछ। जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि जोड्न मिल्ने। मन्त्रालय भन्दा व्यक्ति हेरेर थपिने र घट्ने रहेछ। बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्रीपछि मर्यादाक्रममा वा शानमान र शक्तिका हिसाबमा गृहलाई मानिन्थ्यो। अब त उप नभई मन्त्री नै खान्न भन्ने घुर्की र फुर्ती पो हुन्छ। कसैले राजनीति गर्दागर्दै कपाल, जुँगा फुलाउँदासमेत जिन्दगीभर मन्त्री नपाउने? कोही भने ३–१३, २–४, ५–७ का हिसाबमा खान पाइने कस्तो भाग्यमानी खप्पर होला? रोजीछाडी खान पाउने कस्तो पद होला? उसो त हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि ६ पटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेर ज्योतिषले भनेको टिप्पणी कतै बिजुली मिडिया हो या पत्रिकामा कसैले उल्लेख गरेको पढेको थिएँ।
मलाई विश्वास पनि लाग्छ, राजाहरूले दर्शन गर्न नपाउने बूढानीलकण्ठ मन्दिर नजिकै निवास भएकाले राजयोग सर्न पनि सक्छ † किनकि मानिसले जन्मदा वा छैठीमा जे लेखेर आएको छ, त्यही पाउँछ भन्थे। नभए यो देशका ठूलठूला पद कसरी चिप्लिन्छ, नसोचेका मानिसले कसरी चिठ्ठा हात परेसरि पाएका सयौं उदाहरण छन्। कोही दौरा–सुरुवाल सिलाएर, दरबारमा विन्ती पत्र चढाएर नपाउने, कोही १७ पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने कोही भने निर्विरोध र निर्विकल्प पनि त्यही योग र भोगभागले हो कि? मुलुक समृद्ध वा सम्पन्न नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको कसैले परिकल्पना नगरे हुन्छ। विकास निर्माणका योजनालाई ‘जोक्स’ सुनाएसरि ‘जोकर’ नबनौं। मन्त्री संख्या ५० होइन, ७५ नै बनाए पनि अबका अधुरो स्थानीय तह निर्वाचन, संघीय तथा केन्द्रीय चुनाव गराउनुमा यो सरकार तथा देउवाको नाम इतिहासमा जोडिने वा मेटिनेछ।
श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली

                                                             शेरबहादुर देउवा र स्थानीय निर्वाचन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेस केन्द्रित दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। यो देउवाका लागि चुनौती हो। मधेसी दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन गरिएको तीन बुँदेमा संविधान संशोधन मुख्य विषय हो। तर प्रचण्डको पालामा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि त्यो संशोधनको प्रक्रिया तत्कालका लागि थाती राख्दै निर्वाचनमा आउन आग्रह गरिएको थियो, मधेसी दलहरूलाई। देउवाको पालामा संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले उक्त प्रक्रियालाई पुन: निरन्तरता दिन पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन ती दललाई आग्रह गर्नुभयो। जब त्यो प्रक्रिया पुरा नहुने हो भने त्यही प्रक्रियाको लागि फेरि किन मधेसी दलहरूसंँग तीनबुँदे सम्झौता?
संविधानसभामा रहेका दलहरूमध्ये कुनै न कुनैले गठबन्धन नगरी सरकार चलाउने अवस्था नरहेका बेला मधेसी दलहरूले बुझ्न जरुरी छ कि दुई तिहाइबिना संविधान संशोधन हँुदैन। त्यसैले निर्वाचनमा आउनुको विकल्प छैन। देशमा अहिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा गतिरोध उत्पन्न भएकाले अब संसदमा मात्र नभएर नागरिक स्तरमा समेत यस सम्बन्धी बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई व्यवस्थित बनाउन संविधानले
प्रदत्त गरेका आवधिक निर्वाचन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नुपर्नेमा विभिन्न नेता तथा बुद्धिजीवीले जोड दिनु पर्नेछ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक निर्वाचनको ठूलो महत्त्व रहेकाले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विपक्षी एमालेले निर्वाचनमा जोड दिएकाले वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउन राम्रो वातावरण भएकाले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनु पर्नेछ।
लक्ष्मण आचार्य
बर्दघाट–१३, नवलपरासी
                                                                   पहिलो गाँसमै ढुंगा
शेरबहादुर देउवाले आफ्नो छवि सुधार्ने उचित अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्री पदलाई उपयोग गर्लान् त भन्नेबारे यत्रतत्र बहस प्रारम्भ भएको छ। त्यसो त पार्टीभित्रकै गुटबन्दीका कारण देउवा सरकारको प्रारम्भमा नै असन्तुष्टिका तरंगहरू सार्वजनिक भएका छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुपर्छ। यद्यपि पार्टी सभापतिका नाताले सबैलाई समेटेर पार्टी एकताको सन्देश दिने जिम्मेवारी भने शेरबहादुर देउवाको नै हो। ७ मन्त्रीसहित राज्यको बागडोर सम्हालिरहँदा समावेशी मन्त्रिपरिषद गठनमा प्रधानमन्त्री चुकेका छन्। देउवा मन्त्रिपरिषदको पहिलो खुडकिलोमा नै महिलालाई समावेश गराउन नसक्नुले समावेशी लोकतन्त्रप्रति उनको उदासीनता स्पष्ट हुन्छ। जम्बो मन्त्रिपरिषदको इतिहास बोकेका देउवाले मन्त्रिपरिषदको दोस्रो विस्तारका क्रममा महिला र दलित मन्त्रीहरूलाई स्थान छुट्याउलान् नै। तर अहिले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको स्थान छैन। यो मन्त्रिपरिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा महिलाको हस्ताक्षर र सहभागिता
हुने छैन। यस अर्थमा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ।
एलईडी काण्डलाई बिर्सने हो भने जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्तिले माओवादी केन्द्रको निर्णय प्रक्रियाप्रति जनसन्तोष बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अकल्पनीय सुधार ल्याउने गगन थापाहरूले देउवा मन्त्रिपरिषदमा पहिलो प्राथमिकता पाउनसकेको भए सरकारको ख्याति अरु ज्यादा अकासिने थियो। भागबन्डाभन्दा पनि क्षमता र दक्षताको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रीहरूको नियुक्त गर्ने र महिला, दलित लगायतका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सरकारको आकारलाई चुस्तदुरुस्त पार्नेतर्फ देउवा क्रियाशील हुनु जरुरी छ। विगतमा अनुहारमा लागेका काला दागहरू सफा गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तावित १० महिने प्रधानमन्त्रीत्व काललाई स्वीकार गर्ने हो भने चुस्त मन्त्रिपरिषद, योग्य मन्त्रीहरूको छनोट, समावेशिता, अनि जनतासँंग प्रत्यक्ष सरोकारका सवाललाई उनले प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। छिमेकसँंगको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध, स्वाभिमानी चरित्र र पारिवारिक राजनीतिभन्दा माथि उठेर कर्म गर्ने इच्छाशक्ति उनमा हुनु जरुरी छ।
उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं
                                                                             राष्ट्रिय पोसाकको सम्मान गरौं
देशमा परिवर्तन आएसँगै कतै हामी हाम्रो पहिचान त गुमाउँदै छैनांै? बेलैमा सोचौं। राष्ट्रिय गान परिवर्तन भयो, राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका थिए, त्यो सकेनन्। राष्ट्रिय पोसाक के भनेर अहिलेसम्म भन्नसकेका छैनन्? गणतन्त्र भनेको जसले जे गरे पनि हुने तन्त्र पो हो कि भन्ने भान आम जनमानसमा परिरहेको छ। यसलाई दलहरूले चिर्न जरुरी छ। स्थानीय निर्वाचनमा जनताले देखाइसकेका छन्, राष्ट्रिय पार्टीहरूको विकल्प खोजी गरेको आभास हुँदैछ। यसलाई बेलैमा मनन नगर्ने हो भने भोलि संकट पर्न सक्छ, दलहरूलाई। इतिहासबाट पाठ सिकेर हिँड्नु नीतिसंगत होला। परिवर्तन भनेको नराम्रालाई हटाएर राम्रोको स्थापना गर्नु हो। तर यहाँ त आफूलाई मन नपरेपछि जस्तोसुकै राम्रो चिजलाई पनि तिरस्कार गर्ने कस्तो कुसंस्कार बसेको हो ?
श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली
                                                                                 सडकबारे गुनासो
करिब ३ महिना अघिबाट सडक विस्तारको नाममा बल्खु–चोभार हुँदै दक्षिणकालीसम्मको सडक खण्ड निर्माणकार्य सुरु गरियो। सडक फराकिलो बन्ने भएपछि फर्पिङबासीमा खुसी छाउनु स्वाभाविक थियो। यो सडक खण्डलाई बीचमा सरकारले केही दिन बन्द गरेर काम पनि सञ्चालन गर्‍यो। राजधानीसँग जोडिएको फर्पिङ–दक्षिणकाली लगायत हेटौंडा हुँदै तराई जोढ्ने यो सडक खण्डमा हाल ज्यान नै जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। विकास हुनु पक्कै पनि स्वागतयोग्य कुरा
हो र हुनु पनि पर्छ। यसमा समस्त फर्पिङबासीको साथ र सहयोग रहेको छ। तर विकासको नाममा प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषयप्रति हुने लापरबाही र गरिने ढिलासुस्तीले हामी समस्त फर्पिङबासी पीडित बनेका छौं। चोभारदेखि फर्पिङसम्म यात्रा गर्ने जोकोहीले पनि यस सडकको सास्तीलाई अनुभव गर्न सक्छ।
सडकको अवस्थाले दिनहँुजस्तो दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ र ठूलो दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। सम्बन्धित निकायमा खबर गर्दा हुँदैछ, आवश्यक निर्देशन दिन्छौं भन्ने जवाफ आउँछ। जनता विकास विरोधी हुँदैनन्। फर्पिङ सडकको दयनीय अवस्थाबारे बारम्बार कुरा नउठेको पनि हैन। तर ठेकेदारको लापरबाही हो या बजेट अभावले हो, कामको गति अति नै सुस्त छ। दैनिक ओहोर–दोहोर गर्ने सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ भने बालबालिका, बुढापाकामा यसको असर अझ धेरै परिरहेको छ। सडकको छेउछाउमा निर्माण सामग्री असरल्ल अवस्थामा राखेर काम गर्दा सवारी जामले राजधानीलाई पछाडि छोडेको छ। सम्बन्धित निकायको आपसी समन्वयको कमीले समस्या निम्त्याइरहेको छ। सडकको खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलो र जाम फर्पिङ सडकको पर्याय नै बनेको छ।
प्रमोदकुमार पौडेल
[email protected]
                                                                कस्तो हुनुपर्छ चुनावी तालमेल
जेठ २२ गते प्रकाशित प्रा.कृष्ण पोख्रेलको ‘चुनावी तालमेलको असफल प्रयोग’ पढें। विहारमा बीजेपीको विरुद्ध महागठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन सिद्धान्तको आधारमा थियो। हिन्दुवादी बीजेपी एक पक्ष र धर्मनिरपेक्ष शक्ति अर्कोतर्फ। परिणाममा जनताले यसलाई स्वीकार गरेर बीजेपीलाई हराइदियो। यूपीमा त्यो हुन सकेन र बीजेपीले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। तालमेल यदि बिनासिद्धान्तको छ भने जनताले साथ दिँदैनन्। नेपालमा पनि यस्तै भएको छ। एकले अर्कोलाई भर्‍याङमात्र बनाएका छन्। दोस्रो चरणको चुनावमा यदि संघीय समाजवादी र राजपाले तालमेल गरे भने त्यो प्राकृतिक तालमेल हुनेछ। केही हदसम्म कांग्रेस र माओवादीसँग पनि उसको तालमेल सर्वथा अमान्य हुने छैन। तर राजपाले यदि एमालेसँग तालमेल गर्‍यो भने उसलाई जनताले अवश्य खोलामा बगाइदिनेछन्। पहिलो चरणको अधिकांश तालमेल यस्तै किसिमका छन्।
डा.शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री पदमा चयन हुँदा साधारण जनतालाई समेत कुनै अनौठो अनुभव भएन। व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेता देउवा स्वत: प्रधानमन्त्री पदका हकदार थिए र हुन्। अंकगणितीय गठजोड, हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय विकसित अत्यधिक सत्तामोह र त्यही अनुरुप निर्धारण गरिने राजनीतिक सौदाबाजी प्रथा हावी हुनाले देउवालाई सत्तासीन हुन ढिलाइ भएको हो। अन्यथा व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो र तेस्रो ठूला दलका नेताको कार्यकाल समाप्ति ढुकेर व्यवस्थापिकाको ठूलो दल बस्नुपर्ने अवस्था हुन नपर्ने हो। कांग्रेस संसदमा ठूलो दलमात्र होइन, अनुभवी दल पनि हो। विगतका तीन पटकको कार्यकाल कुल मिलाउँदा ४१ महिना प्रधानमन्त्री पदमा शासिन रहे, देउवा। देउवाको कार्यकाल कुनै राजनीतिक विपत्ति नआए वा सौदाबाजी नभए नौ महिना प्रधानमन्त्री रहनेछन्। नेपाल हो, राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड नलेला भन्न सकिन्न। तिनको यस कार्यकालको घोषित उद्देश्य भनेको बाँकी चार प्रान्तका स्थानीय तह, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसदको चुनाव आठ महिना भित्रमा सम्पन्न गर्नैपर्ने प्रमुख दायित्व छ।देउवाको चर्चित चारित्रिक अवगुण भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने र सत्तासीन भएपछि त्यसलाई टिकाउन जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्न पछि नपरेको जगजाहेर छ। नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदादेखि पटक–पटक प्रधानमन्त्री पद आसिन हुन्जेलसम्म तिनको लामो राजनीतिक यात्रामा प्रदर्शित यो चारित्रिक दुर्गुण हो। पद हस्तान्तरण गर्ने जाँगर वा कोसिस गरेको पदचिन्हहरू उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनीमा कतै पनि छाडेका छैनन्। त्यसो त तिनले पदको औचित्य निजी महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत र आफन्तजनको स्वार्थपूर्ति गर्नेभन्दा पृथक सावित गर्न लागिपरेका प्रमाणहरू पनि बिरलै भेटिन्छ। त्यसो गर्नसकेको भए तिनको व्यक्तित्व हाम्रा अन्य प्रमुख नेताहरूभन्दा पृथक हुने थियो। लोकसम्मानका लागि उनी साँच्चै हकदार हुने थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा शिर ठाडो हुने थियो। फेरि ‘ए–ए’ उही देउवा हुने भए भन्दै सबैले नाक खुम्च्याउने र उनको विगत कोट्याउने काममात्र भएको छ।
देउवा नेविसंघको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा पञ्चायत उत्कर्षमा थियो। प्रजातान्त्रिक विचारधारा राख्ने विद्यार्थीका निम्ति कुन समय राजकाज अपराध ऐन वा सुरक्षा कानुन लगाएर प्रशासनले थुन्ने हो, त्यसको यकिन हुँदैनथ्यो। अधिकांश विद्यार्थीहरूका निम्ति नेवि संघसँंग आबद्ध हुनुको अर्थ शिक्षामा राँको लगाएर अन्धकार भविष्यतिर लम्कनु थियो। त्यो कालखण्डमा प्रजातन्त्रप्रति समर्पित सक्रिय आन्दोलित विद्यार्थीहरू निस्क्रिय हुनुका पछाडिको प्रमुख कारण पनि त्यही थियो। नेविसंघलाई देउवाले सक्रिय र गतिशील तुल्याउन नसक्नुको प्रमुख कारण त्यसबेलाको भयभित वातावरणलाई दोष दिने गरिन्छ। तिनी गृहमन्त्री पदबाट पुरस्कृत भए पनि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको प्रथम संसदमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि गिरजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक क्षत्रछायामा पिल्सिनुपर्‍यो। कोइरालाद्वारा कर्मचारीतन्त्रप्रति भएको प्रहारका विषयमा अग्रिम ज्ञान हुनु त परै जाओस्, देउवालाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिव प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गरेको सन्देश पाउनसमेत केही दिन कुर्नुपरेको थियो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवालाई आफ्नै पार्टी सभापति कोइरालाको अचानो बन्नुपरेको थियो। दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल अवधि तिनलाई गिरिजाप्रसादले मात्र नभएर माओवादी तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चेपुवामा रहनुपर्‍यो। अन्त्यमा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसादको कोपभाजनमा तिनी परे। छोटकरीमा भन्नुपर्दा विगतमा अवसर पाए पनि आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्ने दायरा साँघुरा थिए, अल्झनका पक्ष धेरै। अब त्यो अवस्था छैन।
यदि विगतमा यिनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नजर–अन्दाज गर्ने हो भने पनि विगत १५ महिना लामो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टीको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा तिनले लिएका निर्णय विवादित छन्। कतिपय निर्णय लिन अझै सकेका छैनन्। विवादित हुनुभन्दा यथास्थिति कायम गर्ने रणनीति तिनले अख्तियार गरे। जसले गर्दा पार्टी अनिर्णयको बन्दीसमेत भएको छ। अर्कोतर्फ विगत दस–एघार महिना लामो पुष्पकमलसँगको मितेरी वा सहवासले प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति उद्देश्यको मार्गप्रशस्त त गर्‍यो। उनले यो पदका लागि आफूले गर्नसक्ने धेरै काम थाती राखे। कसैलाई नचिढ्याउने र प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा आत्मसम्मान गुमाइसकेका छन्। तर पनि दाहालसँगको मित्रतामा लामै रहुनुको कारण उनले सोचेनन्। यो मित्रता दाहालका निम्ति जति फलदायी रहन पुग्यो, देउवाका निम्ति त्यत्तिकै मूल्य चुकाउने अवस्था। दाहालको चातुर्यायीले देउवाको सिधा र भलादमीपनालाई माथ खुवायो। चाहे त्यो अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव होस् अथवा राजदूतहरू लगायत प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति होस् अथवा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नै किन नहोस्। जनसाधारणको नजरमा सरकारले गरेका गैरजिम्मेवार र अप्रिय निर्णयहरूको भागिदार प्रधानमन्त्री दाहाल नभएर सजिलै देउवामाथि पारिदिए। देउवाले नजानेर वा नबुझेर होइन, प्रधानमन्त्रीका लागि यो सबै सहे र अझै कति सहन बाँकी छ।यतिबेला त्योभन्दा पनि अहम् प्रश्न यो छ। विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति देउवाका निम्ति सहज छ त? यदि तिनले सामना गर्नुपर्ने समस्याका रास नजर–अन्दाज नगर्ने हो भने परिस्थिति तिनले विगतमा भोगेको भन्दा जटिल र विषम छैनन् र? प्रश्न उठ्छ, विद्यमान परिस्थितिको सामना गर्ने क्षमता र विवेक देउवासँग छ? पक्कै छैन। निश्चय पनि सर्वसाधारणका निम्ति परिस्थिति जति जटिल र कठिन हुन्छ, त्यति नै जीवन कष्टप्रद हुने गर्छ। असली नेताका निम्ति त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति भनेको अवसर हो। जुन नेताले जटिल परिस्थितिबाट मुलुकलाई उतार्छ वा अग्रसर तुल्याउन सक्छ, त्यही नेता राजनेताको कोटीमा परिणत हुन्छ। यो अवसर देउवालाई आएको छ।
शेरबहादुरलाई अवगत छ, पूर्वज दुई प्रधानमन्त्रीका लोकप्रियता उनीहरू स्वयंले कुम ठटाएर आफैले वर्णन गरेका हुन्। आफ्नो योगदानको वर्णन उनीहरू आफैले गर्नुपरेको वास्तविकता देउवाले भुल्न हँुदैन। भारतीय ‘अघोषित नाकाबन्दी’को सामना, उखान/टुक्का र अपत्यारिला सपना पस्कँदा–पस्कँदै ओली ‘एक्सिडेन्टल राष्ट्रवादी’ बन्न पुगे। तिनले आफ्नो राष्ट्रवादी पहिचान निर्माण गर्दा लाखांैको संख्याका भूकम्प पीडित राष्ट्रिय मूलधारबाट लखेटिए। कालाबजारिया र मुनाफाखोरका चक्रव्यूहमा जनसाधारणलाई अत्यास लाग्दो लामो अवधिसम्म पिल्सनुपर्‍यो। विगतमा ओलीले आर्जेको भारतीय पक्षधर एमाले नेताको छवि भारत विरुद्धको अडानले चोखिने अवसर भने दियो। दाहाल सफल प्रधानमन्त्री भएको प्रमाणित गर्न रातदिन गायत्री मन्त्र जपेझैं लागिपरेका छन्। दाहालको नेतृत्वमा तीन प्रशंसनीय काम भए, पहिलो त सत्ता हस्तान्तरण। विगतका प्रधानमन्त्रीले सत्तासिन भइरहन नसक्ने वास्तविकतासमेत आत्मासात गर्नसकेका थिएनन्। सत्तासिन हुँदा गरेका समझदारीहरूलाई तिनले सजिलैसँग बिर्सने वा लत्याउने गरेका थिए। पदमा जुका टाँसिए जसरी टासिँदा बदनाम हुने निश्चित हुँदाहँुदै पनि तिनले निर्वस्त्र भएर टाँसिरहन रुचाए। तर दाहालले वास्तविकता स्वीकारे, सत्ता हस्तान्तरण गरे।
दोस्रो काठमाडौंवासीलाई लोडसेडिङबाट मुक्त हुने अवसर दिलाए। रात अँध्यारोमा बिताउने आदत भएका काठमाडौंवासीका निम्ति उज्यालो यति महत्त्वपूर्ण सिद्ध भयो, तिनले बत्ती खरिद प्रकरण महत्त्वहीन तुल्याए। एक राम्रो कामको लाइसेन्स अर्को गलत काममा प्रयोग भयो। तेस्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक सुधार कार्यहरू भए। दाहाललाई पद हस्तान्तरण गरेको जश मिले पनि दोस्रो र तेस्रो उपलब्धि भागिदार तिनी हुन सकेनन्। असली हकदार जसले सफलतासँग ती कार्यहरू सम्पन्न गरे, कुलमान घिसिङ र गगन थापा बने। घिसिङको कार्यकाल रहेकाले आफ्नो काम गरिरहेका होलान्, तर गगन सत्ता परिवर्तनपछि बाहिरिए। राम्रोलाई अवसर दिने प्रचलन हामीकोमा खासै नहँुदा उनको निरन्तरता आन्तरिक गठजोडमा भरपर्ने होला। बरु एनसेल, स्वास्थ्य शिक्षण र व्यापारीको राष्ट्र बैंकले फ्रिज गरेको रकम प्रकरणमा तिनको संलग्नता छताछुल्ल भयो। दाहालको प्रधानमन्त्री पदको आशय द्रव्य प्राप्ति र परिवार सदस्यको राजनीतिक भविष्य निर्माणका निम्ति रहेछ भन्ने वास्तविकता उजगार भयो।
डढेलधुरा रुवाखोलाका शेरबहादुरसँग ओली र दाहालको जस्तो धुत्र्याइँ र चातुर्‍याइँको प्रचुर अभाव छ। प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनानिम्ति तिनले पुर्‍याएको योगदानको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ जनमानसको स्मरणमा छ। यो मुलुकले तिनलाई विगतमा एकचोटी गृहमन्त्री बनायो भने चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको पद सुनको किस्तीमा सुम्पेको छ। देशले योभन्दा बढी आफ्नो नागरिकका निम्ति अरु के नै गर्न सक्छ र? अब पालो शेरबहादुरको हो, मुलुकलाई केही दिने। प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा ठूलो पद यस कार्यका निम्ति अर्को देशमा छैन। देशले पुन: त्यो शेरबहादुरको खोजी गरिरहेको छ, जसले उतिबेला निकटवर्तीहरूलाई ठेक्कापट्टा मिलाएर करोडपति बन्न सहयोय गर्नुको साटो ‘दाजु मर्‍यो भन्ने ठान्नु’ भन्दै आफ्नो पदको दुरुपयोग हुन दिएनन्। कांग्रेसले त्यस्तो प्रधानमन्त्री पठाएको ठहर होस्, जसले मुलुकमा सुशासन कायम गरेर पार्टीको गिर्दो छवि सुधारोस्। पार्टी सदस्यले शिर ठाडो पारेर प्रतिपक्षहरूसँग प्रतिवाद गर्न सकोस्। नकि हाम्रा यस्तै हुन्, तिमीहरूको पनि देखिएको छ भन्दै सुइँकुच्चा ठोक्न नपरोस्।
मानिसको जीवनमा बारम्बार अवसर आइरहँदैन। शेरबहादुरलाई यो अवसर आइरहेको छ। उनले चाहेको खण्डमा यसपालि स्वर्ण अवसरको रूपमा परिणत गर्न सक्नेछन्। विगतमा जस्तो गिरिजाप्रसाद र ज्ञानेन्द्रको चेपुवा पनि नीति छैन। त्यो खाले समस्या तिनले ब्यहोर्नु पर्दैन। हिंसा र हत्याको चपेटमा जुन शक्तिले तिनको विगतमा चुनौती दिएको थियो, अब त्यो उनको ‘बेडफेलो’मा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्री पदको सदुपयोग गरी मुलुकलाई गन्तब्यतर्फ डोर्‍याउन प्रयोग गरे भने देउवाको पुराना कमी–कमजोरी ‘तपसिल’का विषय बन्नेछन्। अब दिनमा तिनले उठाउने पहलकदमीले तिनका लागि र मुलुकका निम्ति कस्तो किसिमको कोशेढुंगामा परिणत गर्नेछन्, त्यो भविष्यले देखाउनेछ। यसका लागि राजसी तथा पारिवारिक गोलाद्र्धमा परेको देउवा होइन, पहिलेको देउवाको जोश वर्तमान अनुभव आवश्यक पर्छ। यतिबेला मुलुकलाई केही दिएर जाने कि थप डस्ने वा डसाउने त्यो उनैमा निर्भर गर्छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। अब बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा राजनीतिक परिघटनामा फेरबदल नभए असार १४ गते ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहका ४०८२ वडामा निर्वाचन हँुदैछ। पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यो उत्साहपूर्ण महिला उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा दोस्रो चरणमा पनि यो प्रतिशत कायमै रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। महिलाको यो सशक्त र अर्थपूर्ण उपस्थितिले शदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ नेपालमा नयाँ अध्यायको शंखघोष गरेको छ।
विगत
पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानले महिलालाई केन्द्रस्तरमा ५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत उम्मेदवारी आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला साविक रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा ५८ वटा नगरपालिकामा अहिलेजस्तो प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएका कारण यी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको थियो। तथापि ३९१३ गाविसमा भने २० जना महिला अध्यक्ष, १४ जना उपाध्यक्ष तथा अधिकांश वडामा एकजना महिला सदस्यका रूपमा विजयी भएर लोकसामु राजनीतिमा महिलाको सक्रिय उपस्थितिको आभाष दिलाउन सफल भएका थिए।
वर्तमान
२०५४ मा निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् विकसित भएको राजनीतिक उतार–चढावका कारण स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन। यसै बीचमा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले शासन व्यवस्थामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्‍यो। तथापि सबैजसो प्रमुख दलमा एउटा साझा तथा रोचक मनोविज्ञान के देखियो भने प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उठाउनुपर्ने ऐनको बाध्यात्मक निर्देशनलाई समेत तालमेलको नाममा जालझेलको बाटो अपनाई आफ्ना दलका महिला नेताहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूको क्षमता र भावनाको अवमूल्यन गर्दै पाखा लगाउन शीर्षनेताहरू एकमत देखिए। यद्यपि पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला विजय हासिल गर्न सफल भएका छन्।
राजनीतिमा हावी रहेको पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारका बाबजुद पनि महिला उम्मेदवारले ४ वटा नगरपालिका तथा ८ वटा गाउँपालिका प्रमुखका रूपमा विजय हासिल गरेका छन्। दु:खको कुरा पार्टी तालमेलका नाममा भएको अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण ४ नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख दुवै पदमा महिला प्रतिनिधित्व गुमेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार १२ जना महिला प्रमुख/अध्यक्ष, २५६ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २५२५ महिला सदस्य तथा दलित महिला सदस्य करिब २३८० निर्वाचित भइसकेका छन्।
समस्या
स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चितताले आम मानिसमा नयाँ बहस (सकारात्मक–नकारात्मक) सिर्जना गरेको छ। केही मानिसको तर्क छ, महिलाको यो प्रतिनिधित्व केवल अँध्यारोमा झटारो हान्दा आँप झरेजस्तो हो। अधिकांश पढालेखा र बौद्धिक छैनन्। विज्ञता, व्यावहारिकता र निणर्य क्षमताको कमी छ। सोचाइको दायरा सांँघुरो छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन र परिवेशसँग अनविज्ञ हुन्छन्। पढालेखाहरू समेत पुरुषले जे भन्यो, त्यही स्वीकार गर्ने संस्कारमा हुर्किएका कारण यो स्वभाव छिट्टै परिवर्तन असम्भव छ। राजनीतिमा निरन्तरता भए पनि सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्ने ढंग उनीहरूमा विकास भइसकेको छैन। सधंै घरपरिवारको समस्या देखाएर कामबाट पन्छिन खोज्ने स्वभावका कारण महिलाहरू पुरुष सहकर्मीका लागि बोझ (उनीहरूको कामसमेत आफूले गरिदिनुपर्ने) हुन् जस्ता टिप्पणी र दोष जननिर्वाचित महिलाहरूमाथि लगाइएको पाइन्छ।
के यो महिला नेताहरूप्रतिको टिप्पणी सही हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी यो दोष स्वीकार्न तयार छैनन्। उनका विचारमा, यो समस्या महिलामा मात्र होइन, पुरुष नेताहरूमा पनि त्यतिकै छ। मानिस जन्मदै विज्ञ भएर जन्मिने होइन। विज्ञता र क्षमताको अभिवृद्धि त काम गर्ने अवसर र परिवेशले निखार्दै लाने कुरा हो। जहाँसम्म पढाइ–लेखाइ र राजनीतिक सक्रियताको कुरा छ, समग्रमा महिलाको अवस्था केही कमजोर देखिए पनि हाल निर्वाचित प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा मतदाताले धेरै पढेका मात्र नभई कम पढेर पनि परेर जानेका अनुभवी, जनताका पीरमर्कासँग जानकार, व्यावहारिक नेतालाई मत दिएको देखिन्छ। महिलाले आफ्नो घरलाई जसरी कुशल व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यसैगरी देशलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वाससाथ मत दिएका हुन्। उहाँहरूको यो विश्वासलाई पुरा गर्न सक्नु पर्छ।वास्तवमा, महिला प्रतिनिधिहरूप्रति गरिने यस्ता टिप्पणी गलत सावित गर्दै कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने, धेरै समय जनताको सेवामा खर्चिनुपर्दा आफ्नै घरका सदस्यहरूको कचकच, शंका–उपशंका, मानसिक–शारीरिक यतनाजस्ता सयाँै चुनौती एकातिर सामना गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर १५ वर्षसम्म कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको हातमा पुग्दैछ। अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा विकेन्द्रित हँुदैछ। स्थानीय सरकारका लागि यतिबेला समस्या र चुनौतीका चाङ पत्रपत्र भएर पर्खेर बसेका छन्। भूकम्प र बाढी–पहिरोले बेघरबार भएका पीडितका समस्या दर्दनाक छन्। सहरी क्षेत्रमा धुलो, धुवाँ, प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सडक, ढल र खानेपानीको समस्या, सवारी साधनको अस्तव्यस्तता, ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या, असरल्ल छरिएका बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापन, अस्तव्यस्त सहरीकरण, नदी व्यवस्थापन लगायत सयौँ समस्या कुन पहिला गर्ने प्राथमिकता निर्धारण नै गर्न नसक्नेगरी प्रतिक्षित छन्।
अर्को समस्या, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई जानकारीको अभाव देखिएको छ। जस्तै– केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार ग्रहणसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यो निर्णय केन्द्रीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावित हुनेगरी स्थानीय सरकारले आफूखुसी गर्न नपाउने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गरेर रोक लगाएको छ। तसर्थ अब स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र कति? कुन–कुन काम गर्न पाउने भन्नेजस्ता विषयमा जानकारी राख्नु अनिवार्य देखिएको छ। अर्को कुरा, स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा संविधानले तोकेका अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका ऐन तथा नियम बनेकै छैन। तत्कालका लागि उनीहरूले ४० बुँदे निर्देशिका तथा १० बुँदे आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु पर्नेछ। संविधानत: ऐन–कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकार त्यसमा पनि विशेषगरी उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूमा निहित छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उपपदमा निर्वाचित भएका छन्। तसर्थ महिलाको काँधमा स्थानीय तहको ऐन–कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। उनीहरूलाई दक्ष बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशिक्षण, तालिम तथा जो–जे आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) ले भूमिका देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि नेबाए भनेको कानुनी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सक्षम संस्था हो। जसले कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा विशेष पहल र योगदान दिनु आवश्यक छ। उसले आफ्नो मातहतका ७५ वटै जिल्लाका इकाइ बार तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई आफू एक्लै वा सरकारसंँग सहकार्य गरेर परिचालन गर्दै स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य नेबाएका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।अन्त्यमा, महिलाहरूको यो विजयलाई आम मानिसले (विशेषगरी महिला वर्गले) अब सामाजिक न्याय (सकारात्मक न्याय) मा सशक्त परिवर्तन हुने आँकलन गरेका छन्। यो विजय अवसर र चुनौती दुवै हो। तसर्थ जुन आशा, विश्वास र भरोसासाथ मतदाताले विजयी गराएर समाज र देश विकासको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्, त्यसलाई पुरा गर्दै, आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।
भण्डारी अधिवक्ता हुन्।

‘सर! रिकमेन्डेसन लेटर बनाइदिनोस् न प्लिज’, मकहाँ वर्षमा दुई–तीनपटक यसरी नै आउँछन्, विद्यार्थी। एमबीबीएस सफलताका साथ उत्तीर्ण गरेर मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरी सर्टिफिकेट लिइसकेका उनीहरू देश छाड्न चाहन्छन्। अमेरिकाको लाइसेन्सिङ परीक्षाका दुई चरण पार गरिसकेपछि त्यहाँ राम्रो विषय पाउने या पायक पर्ने ठाउँमा म्याचिङ हुने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यसमा योग्य उत्पादन र आशा गरिएका अनुहार बढी पर्छन्। त्यस्तै विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापनजस्ता विषय पढेका अनेकौं योग्यतमहरू पीएचडी गर्ने क्रममा शनै:शनै: विदेशी पीआर/ग्रिनकार्ड होल्डर बनेर सामाजिक सञ्जालमा झुल्किरहेका भेटिन्छन्। यसैलाई नै ‘प्रतिभा पलायन’ हो कि? मनमा हुन्डरी चल्छ– त्यसो भए यो देशमा बाँकी को त?अध्ययनमा राम्रो गर्न नसकेका र राम्रो जागिर नपाएकाहरू खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउने, राम्ररी अध्ययन गरेका र स्वदेशमै गतिला अवसरको सम्भावना भएकाहरू भने अमेरिका, अष्ट्ेरलिया, युरोपतिर आफ्नो योग्यता, ज्ञान र सीप लुटाउने। हरे† फेरि पनि मनमा थकथक लाग्छ– त्यसो भए हाम्रो मुलुकमा रहने को त? रिटायर्ड, वृद्घ, आश्रित वर्ग अनि राजनीति गर्नेहरू मात्र? यसको मतलब योग्यतमहरू विदेश जाँदै नजाउन् भन्न खोजेको भने होइन। जानुपर्छ, जाने नै हो, तर ऊर्जाशील उमेर विदेशी माटोमै सक्काउने या त्यतै भासिनेतिर नलागुन् भन्ने अभिप्राय: मात्र हो।
वास्तवमा प्रतिभा पलायनको यस्तो डरलाग्दो चुनौतीपूर्ण परिदृश्य धेरै पहिलेदेखि नै थाहा भएको हो। विश्व बैंकको सन् २००० को तथ्यांकअनुसार विश्वका १० समर्थ कहलाइएका देशहरूमा अनुसन्धान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये ४५ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आएका भेटिन्छन्। तीमध्ये २४ देश त विकासोन्मुख या अल्पविकसित नै छन्। त्यसमा दक्षिण एसियाली मुलुक पनि पर्छन्। सन् २००० कै अर्को तथ्यांकले देखायो कि विश्व जनसंख्याको करिब ३ प्रतिशत युवा आफू जन्मेकोभन्दा भिन्न देशमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि बसिरहेका थिए। प्राय: ती नर्सिङ या डाक्टरी पृष्ठभूमिका थिए। मुख्यतया इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, बेलायत वा अमेरिकातिर भासिएका। करिब दुई दशकपछिको स्थिति हेर्ने हो भने पनि त्यो संख्या घटेको छैन, झनै बढेको छ। सँगसँगै नेपाल पनि योग्य जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने देशहरूमा अग्रणी स्थानमै उभिन्छ। हाम्रो देशबाट वर्षभरिमा २ लाख ५० हजार युवा विदेश पलायन हुने राष्ट्रिय तथ्यांक छ। हालसालै (सन् २०१५ मा) नर्सहरूमा गरिएको अध्ययनले यो कुरा अझै प्रस्ट्याएको छ, विदेश पलायन भएका नेपालका नर्सहरूमध्ये ४० प्रतिशत अष्ट्रेलिया, ३० अमेरिका, १६ बेलायत र १३ प्रतिशत क्यानाडामा छन्।
यस्तो प्रवृत्ति विकासशील देशहरूबाट विकसिततर्फ भइरहेको पाइन्छ। विकासशील या अल्पविकसित हाम्रोजस्ता देशमा व्याप्त राजनीतिक नैराश्य, अध्ययन–अनुसन्धानमा स्रोतसाधनको कमी, तलब–सुविधा आदिको अव्यवस्था अनि सामाजिक असुरक्षाजस्ता कारण बाहिरिने बाध्यता छ। विकसित देशमा रहने जीवनवृत्तिको सुविधा, प्रविधिको पहुँच अनि भविष्यको स्थायित्व आदिले तानिरहेको हुनसक्छ। विकसित मुलुकहरूमा खासगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्तिको चरम अभावले यो माग बढाएको हुनसक्छ।
आजको युगमा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीका लागि आमजनता एक मुलुकबाट अर्कोतर्फ स्थानान्तरण हुनुलाई जीवनको एक स्वाभाविक घटना नै मान्नुपर्छ। तर प्रतिभा पलायको यस्तो चुनौतीलाई हाम्रोजस्तो देशमा अवसरका रूपमा उपयोग गर्न पो सकिन्छ कि? त्यसका लागि आफ्नो मुलुकमा काम र माम दिने विकसित देशहरूले अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रविधि र स्रोतसाधनहरूको स्तरोन्नतिका लागि पनि हेरविचार गरिदिने या जनशक्तिको यथोचित वितरण अनि आदान–प्रदानका लागि पनि सोचिदिने हो कि?

मुस्लिम समुदाय नेपालको ऐतिहासिक समुदाय हो। अरुको तुलनामा मुस्लिम समुदायको फरक धर्म, संस्कृति र फरक विचार हुन्छ। धर्ममा विश्वास राख्ने, दिएर खाने, मागेर नखाने मुस्लिम समुदायको विशेषता हो। पेसाको दृष्टिकोणले व्यापार र खेती किसानी हो। सानोतिनो जस्तोसुकै भए पनि आफै मिहेनत गर्ने र जतिसुकै निम्न वर्गको व्यक्ति भए तापनि अरुको घरमा नबस्ने संस्कार हुन्छ। मुस्लिमहरू बरु गिट्टी फोरेर खान रुचाउँछन्, अरुको घरमा काम गरेर बस्न रुचाउँदैनन्। पैसा लगानी गरी व्याज खाने चलन पनि हुँदैन। व्याज लगायत अन्य गलत तरिकाबाट आएको पैसालाई ‘हराम’को पैसा खानु हुँदैन भन्ने चलन हुन्छ। जाने–बुझेकाहरूले त्यस्तो किसिमबाट आएको पैसा लिँदैनन्। आफ्नो मिहेनतको कमाइको धनमात्र लिने चलन हुन्छ। त्यसैले यो समुदाय स्वाभिमानी, स्वावलम्बी र आफ्नै खुट्टामा उभिने चरित्रको छ। समाज र देशको समृद्धिको मियोको रूपमा रहेको छ, मुस्लिम समुदाय।राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपाली मुस्लिमहरू एक छन्। उनीहरू देशका लागि खुनको बलिदान दिन पछि पर्दैनन्। इस्लाम धर्मले नै बोलेको छ, ‘तिमी जुन देशका नागरिक हौ, त्यो देशको रक्षा गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो।’ त्यो देशको रक्षा गर्नु र त्यो देशको कानुनको पालना गर्नु तिम्रो कर्तव्य हुनेछ भनी इस्लाम धर्ममा प्रस्ट पारिएको छ। मुस्लिम समुदाय देशमा शान्ति र समृद्धि चाहन्छ। नेपालमा २००७ सालदेखि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ लगायत हरेक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदाय अग्रमोर्चामा सहयात्री बन्दै आएको छ। मुस्लिम समुदायका धेरै व्यक्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहिद भएका छन्। बसिर मियाँ, ताहिर अन्सारी लगायत थुप्रै मुस्लिमले बलिदान दिएका छन्। उहाँहरूकै बलिदानले संविधान र कानुनमा मुस्लिम समुदायका कतिपय अधिकार सुनिश्चित हुनसकेका छन् भने केही माग राज्यद्वारा अझै सम्बोधन हुन र सहिदका सपना पुरा हुन बाँकी छ। जे होस्, यो समुदाय राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको खम्बा भएर उभिएको छ।
नेपालमा मुस्लिम समुदायको इतिहास धेरै लामो छ। मुस्लिम समुदाय अन्य कुनै देशबाट आएका होइनन्। मोहम्मदका सन्तानबाट विश्वमा इस्लाम धर्म फैलाउँदै गर्दा नेपालमा पनि आफ्नो सन्तान छोडेर गएको इस्लाम धर्मगुरुहरूको भनाइ छ। विश्वभरका मुस्लिम समुदायको पवित्र धर्मस्थल साउदी अरबको ‘मक्का–मदिना’ जाने गरिन्छ। यसरी इस्लाम धर्मको सुरुवात त्यही ठाउँमा भएको हो भन्ने बुझिन्छ। वर्षको एकपटक विश्वभरका मुस्लिम समुदाय आ–आफ्नो देशको पहिचानसहित हज (तीर्थ) गर्न त्यहाँ जाने गर्छन्। सबै देशले हजयात्रीको व्यवस्था मिलाउने गर्छन्। हाम्रो देशमा पनि सरकारले हजयात्रीको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ‘हज कमिटी’ बनाएको छ। हरेक दुई वर्षमा हज कमिटी फेरबदल हुन्छ। म आफै पनि २०६४ सालमा हज कमिटी सदस्य र २०७१/७२ मा सल्लाहकार भएर काम गरेकी थिएँ। भाषाको दृष्टिकोणले हेर्दा मुस्लिम समुदायले स्थान र वातावरण अनुसार बोलेको पाइन्छ। जस्तै– तराईमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, नेपाली तथा पहाडमा बस्ने मुस्लिमहरूमा मियाँ र नेपाली भाषा बोलिन्छ। अन्य जातजातिको भाषाजस्तै हिमाली र पहाडी मुस्लिमहरूमा एकआपसमा आफ्नो समुदायभित्र मियाँ भाषा प्रयोग गरेको पाइन्छ। मुस्लिम समुदाय हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा बस्दै आएका छन्। हिमालमा बसोबास गर्ने मुस्लिमहरू नमुनाको रूपमा थोरै देखिन्छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरेको पाइन्छ। तराईमा भने मुस्लिमको जनसंख्या २० लाख जति छ। कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम समुदाय ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो समुदायमा विशेषगरी ईद (रमजान), बकर ईद, मोहरम, बार रबिवल (मोहम्मदको जन्मदिन), शुव्रायत लगायतका चाडपर्वहरू मनाइन्छ। तीमध्ये ईद र बकर ईदमा सरकारी विदा दिने गरिएको छ। मुस्लिम समुदायमा वर्षमा १ महिना बसिने रोजा (व्रत) लाई रमजान सरिफको महिना भन्ने गरिन्छ। यस महिनालाई मुस्लिम समुदायद्वारा शक्ति (बरकत) को रूपमा लिने गरिन्छ, त्यसैले यस महिनाको बेग्लै महत्त्व छ। प्रत्येक दिन बिहान उज्यालो नहँुदै खाने चलन हुन्छ, जसलाई सेहरी (दर) भनिन्छ भने दिनभर पानीसमेत नखाएर साँझ सूर्य अस्ताएपछि मात्र खाने गरिन्छ, जसलाई अफ्तारी भनिन्छ। तोकिएको निश्चित समयभित्र खाइसक्नुलाई ‘रोजा’ खोल्नु भनिन्छ।रोजा बस्ने निश्चित समय हुन्छ। बिहान र साँझ निश्चित तोकिएकै समयभित्र खानुपर्छ, तलमाथि हुनुहुँदैन। नमाज (पूजा) को समय पनि निश्चित हुन्छ। दिनमा ५ पटक नमाज पढ्नुपर्ने हुन्छ। रमजानको महिनालाई ‘अग्निपरीक्षा’को रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा केही नियम पनि छन्, जसलाई इस्लाम धर्मले छुट दिन्छ। जस्तै– वृद्धवृद्धा, ११ वर्षदेखि मुनिका बच्चा, बिरामी भएर औषधी खाइरहेका, सुत्केरी महिला र लामो समयको सफर (यात्रा) गर्ने यात्रीहरूलाई रोजा (व्रत) बस्न छुट हुन्छ। मुस्लिम समुदायमा रमजानको महिनाभर जकात (दान) दिने चलन हुन्छ। धनी वर्गद्वारा आफ्नो आम्दानीको सयकडा अढाई रुपैयाँको दरले छुट्याएर असहाय, गरिब र बालबालिकाका लागि जकात दिइन्छ। महिनाभर आफ्नो घरमा चन्दाको लागि आउनेहरूलाई प्राय:जसोले खाली हात फर्काउँदैनन्। आफ्नो क्षमताअनुसार जकात दिएर पठाउँछन्। आर्थिक अभावकै कारण रोजा नबस्ने स्थिति कसैलाई आउँदैन। एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर सबैजना रोजा बस्ने अवस्था बनाइन्छ। यो महिनामा प्राय:जसोको घरमा ‘सेवई’ अनिवार्य रूपमा खाने चलन छ। पहिले–पहिले मदरशा, मस्जिद, कब्रस्थान लगायत सबै कुरा समुदायको चन्दाबाट चलाउने गरिन्थ्यो। सरकारले सहयोग गर्न थालेपछि अहिले केही राहत भएको छ। राज्यले समानुपातिक बजेट छुट्याएदेखि केही ठाउँमा सहज भएको छ। मुस्लिम समुदायभित्र सम्पन्न, उच्च र मध्यम वर्गले तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने सोच राखिन्छ। रमजानको अन्तिम शुक्रबारलाई ‘अल विदा’को दिन भनिन्छ। अन्तिम शुक्रबार रमजानको विशेष महत्त्वको दिन हो। रमजानको अन्तिम दिनलाई ‘ईद’ भनिन्छ। त्यो दिन हरेक घरको प्रत्येक व्यक्तिको नामबाट जकात उठाइन्छ। जसको घरमा साढे सात तोलाभन्दा बढी सुन छ, साढे बाउन्न तोलाभन्दा बढी चाँदी छ, उनीहरूले सयकडा अढाई प्रतिशतको दरले असहाय र गरिबहरूलाई जकात दिनुपर्ने हुन्छ। मस्जिदमा सबैले नमाज पढिसकेपछि जकात दिने गरिन्छ।  
मियाँ सांसद हुन्।

दोलखा (कास)– ‘दिनभरि मेलामा काम गरेर थाकेकाले मासु खान मन लाग्यो। १३ वर्षको छोराले खुसी हुँदै बजारबाट मासु लिएर आयो। कराइमा तेल तात्दै थियो, म प्याज काट्दै थिएँ। श्रीमान्ले एक्कासि तातो तेल अनुहारमा खनाइदियो।’
दोलखास्थित वैत्यश्वर गाउँपालिका–६ नाम्दूकी उर्मिला तामाङले काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी ३७ नम्बर शय्याबाट फोनमार्फत भनिन्। ‘तेल अनुहारभरि परेपछि आँखा नै नदेख्नेगरी जलन भएर भाग्दा पनि श्रीमान् कुमार तामाङले तँलाई आगो लगाउँछु भन्दै लखेटेपछि हारगुहार गरें’, ३४ वर्षीया उर्मिलाले रुँदै भनिन् ।घटना हुनेबित्तिकै प्रहरी पुग्दा आरोपी ३९ वर्षीय कुमार फरार भएको दोलखा प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रेमसागर केसीले बताए। उनका अनुसार मंगलबार भएको घटनापछि आरोपीको खोजीमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। उजुरी परेपछि घटनालाईसंवेदनशील सूचीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए।राति ८ बजे भएको घटनापछि देवरले मोटरसाइकलमा हालेर घाइते उर्मिलालाई काब्रे मैनापोखरीस्थित अस्पताल लगेका थिए। उर्मिलाका दाजु अमित तामाङले भने, ‘घाइते बहिनीलाई बुधबार उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो। अनुहार, आँखा, जिब्रो, दाहिने पाखुरा र ढाडमा तातो तेलले पोलेको डाहाले उनी राम्रोसँग बोल्न सक्दिनन्।’ तीन सन्तानकी आमा उर्मिलालाई यसअघि पनि दुई पटक कुमारले हिंसा गरेको आरोप छ।

भरतपुर– चितवनको माडी ६ स्थित रामराज्यपुरमा शंकास्पद मृत्यु भएका दुई बालिकाको शव ५ दिनपछि परिवारले बुझेका छन्। घटनामा संलग्न आरोपमा माडी–६ का पाँच जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि बिहीबार शव बुझेका हुन्। गत शनिबार पिकनिक खान गएका बेला रहस्यमय मृत्यु भएका ११ वर्षीया दीपशिला परियार र १० वर्षीया दीपिका सुनारको शव आफन्तले बझेका हुन्। दुवैको अपराह्न देवघाटमा दाहसंस्कार गरियो।बालिका मृत्युको कारण अझै खुलेको छैन। दुवैको शव ५ दिनदेखि भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएको थियो। मृत्युको कारण र घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीले दबाब दिँदै
आएका छन्। भरतपुर अस्पतालको शवगृहबाट शव बुझेर पीडित परिवार र अधिकारकर्मीसहितका स्थानीयले ‘बलात्कारीलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा
लगाउँदै जिल्ला प्रहरी हुँदै दाहसंस्कारका लागि देवघाट पुर्‍याएका थिए।
माडी–६ मझुवास्थित सिँचाइ पोखरीमा डुबेको अवस्थामा परियार र सुनारलाई बाहिर निकालिएको थियो। पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको बताइए पनि घटनाक्रम र शवको प्रकृतिले त्यस्तो नदेखाउने भन्दै पीडित आन्दोलित भएका थिए। उक्त घटनाका बेला केही मानिस शंकास्पद गतिविधिमा देखिएको स्थानीयले बताएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पीडितले उनीहरूको नाममा किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले बताए। ‘जाहेरी दर्तापछि शव बुझेका हुन्’ उनले भने, ‘पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि म्याद थपेर मुद्दा चलाइको छ।’

दमक (कास)– झापाको दमक–२ भालुखुडेका हेमकर्ण दाहालकी ९ वर्षीया छोरी गंगाको वीभत्स हत्या गरिएको छ। बुधबार बेलुका साढे ५ बजेतिर आफ्नै घरभित्र बालिकाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। टाँडे घरको माथिल्लो तलामा बालिकाको शव फेला परेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन लिम्बूका अनुसार बञ्चरो प्रहार गरी बालिकाको हत्या गरिएको हो। बालिकाको टाउको, अनुहार र छातीमा गहिरो चोट थियो। बालिका स्थानीय हिमालय माविमा २ कक्षामा
अध्ययनरत थिइन्। डीएसपी लिम्बूले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा मृतक बालिकाकी माइली दिदी मञ्जुसहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए। प्रहरीले अन्य ४ जनाको नाम खुलाउन भने चाहेन। डीएसपी लिम्बूले घटनाको कारण नजिक पुगिसकेको र तत्कालै विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताए।

गोरखा– नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आएका ५३ वर्षीय घले कुमालले घर फर्किएपछि मात्र थाहा पाए– आफ्नो लालपुर्जामा भएको जग्गा अर्कैको नाममा पास भइसकेको रहेछ। लालपुर्जामा रातो चिह्नको घेरा देखिपछि नागरिकता बनाउन सहयोग गर्न सदरमुकाम लैजाने छिमेकीले नै जग्गा पास परेको रहस्य खुल्यो।पालुङटार–८ धुवाँकोटका कुमाल, पत्नी, आफन्त र सहयोगीसहित बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय आए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिए। उनले दिएको निवेदनमा छिमेकीले झुक्याएर सहीछाप गराई जग्गा पास गराएको उल्लेख छ। उनको उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रजिअ जितेन्द्र बस्नतेले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। घटनामा गत जेठ २ को हो। कुमाललाई छिमेकी रामचन्द्र अर्यालले नागरिकता बनाउन भन्दै सदरमुकाम ल्याए। वैशाख ३१ को चुनावमा भोट हाल्न नपाएका उनी नागरिकता बन्ने कुराले फुरुक्क हँुदै अर्यालको मोटरसाइकल चढेर गोरखा आए। नागरिकता बन्यो। अर्याल र उनका बहिनीज्वाइँ विष्णु सिग्देलले उनलाई विभिन्न कागजमा सहीछाप गर्न लगाए। ‘नागरिकता बनाउन लालपुर्जा पनि चाहिन्छ भनेर मागे,’ उनले भने, ‘मैले उनीहरूलाई पुर्जा दिएँ।’ नागरिकता लिएर उनी घर फिरे। फर्किएको भोलिपल्ट मात्रै उनीहरूले कुमाललाई लालपुर्जा फिर्ता दिए। २ कक्षा मात्रै पढेकी उनकी छोरीले लालपुर्जा हेरिन् र जग्गा बिक्री भएको जस्तो शंका गरिन्। बाहिर निस्केर गाउँका अलि जान्नेलाई देखाइन्। पुर्जामा भएको २ रोपनी ३ आना जग्गा मालपोत कार्यालय गोरखाबाट जेठ ३ गते राजीनामा पास भएको देखियो। जग्गा पास निस्सामा ८ लाखमा जग्गा किन–बेच भएको उल्लेख छ। स्थानीय अगुवाहरूको अनुसार चलनचल्तीमा भने त्यहाँको प्रतिरोपनी जग्गाको मुख्य साढे २ लाख रुपैयाँ छ।‘सहीछाप गर्ने बेलामा पैसा पाउनुभयो भनेर सोधे,’ कुमालले भने, ‘मैले पाएँ भनें, झुक्काएर जग्गै पो पास गरेछन्।’ घले पढालेखा होइनन्। सिग्देलले घलेलाई नागरिकता बनाउने खर्च भनेर बाटोमा ६ हजार दिएका थिए। ‘साह्रै सोझो र लाटो मान्छेलाई फसाएछन्,’ स्थानीय विष्णु पौडेलले भने, ‘घले गाउँमा भरिया काम गर्छन्, राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दैनन्।’
कुमाललाई कुन ठाउँमा आएर नागरिकता बनाएको त्यो दिन कुन/कुन ठाउँमा गएको पनि पत्तो छैन। नागरिकता बनाउने दिन उनी जीवनमै पहिलोचोटी सदरमुकाम आएका थिए। ‘शेराको बाटो घुमाएर ल्याए, जग्गा पास गर्नु पो रहेछ,’ उनले भने। गोरखा आउने सोझो र छोटो बाटो तनहुँको सत्रसय भए पनि घुमाएर शेरा हँुदै ल्याइएको उनले बताए।पूर्वगाविस सचिव स्थानीय नारायणबाबु अर्यालले छोरा रामचन्द्र र छोरीज्वाइँ सिग्देललाई सिकाएर किर्ते गरी जग्गापास गरिएको कुमाल परिवारको ठम्याइ छ। सिग्देलको नाममा जग्गा पास भएको पुर्जा बनिसकेको छ। लेखनदास प्रवीन श्रेष्ठ, रामशरण अर्याल, सोमप्रसाद रेग्मी र कुमालको अर्की विवाहिता छोरी प्रमिला कुमाल जग्गापासको साक्षी बनेको उल्लेख छ। प्रमिला पनि लेखपढ जान्दिनन्। घलेले छोरीलाई कागजमा सहीछाप गर्ने बेलामा सदरमुकाममै भेटेका थिए। ‘काठमाडौंमा घर भएकी छोरी नागरिकता बनाउन भनेर आएकी रहिछ,’ उनले भने, ‘मलाई अरू कुरा थाहा भएन।’
आफूले मदिरा नखाएको र होसमै हुँदा पनि लेखपढ गर्न नजान्दा झुक्याएर जग्गा पास गरिएको कुमालको गुनासो छ। पत्नी र दाजु लिएर उनी प्रशासनमा उजुरी गर्न आउँदा भेटिएका हुन्। दाजु सन्तबहादुरले भने, ‘दाजुभाइको जग्गा एकैठाउँमा छ हामीलाई थाहै नभई भाइको जग्गा पास भइसकेछ।’ अशिक्षित भाइलाई झुक्याएर सहीछाप गर्न लगाई जग्गा पास गरिएको उनले बताए। नारायणबाबुले सचिव हँुदादेखि नै उक्त जग्गा किन्न खोजेको उनको भनाइ छ।झुक्याएर जग्गा लिएको आरोप लागेका विष्णु सिग्देलले भने उनीहरूको पारिवारिक सल्लाहमै जग्गा किनेको दाबी गरेका छन्। घले कुमालकी कान्छी छोरी प्रमिला कुमाललाई नगद ८ लाख दिएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरूको घरझगडाले कुरा मिलेन होला, मैले जग्गा पैसा दिएर किनेको हुँ,’ उनले भने। प्रजिअ बस्नेतले जग्गा पासबारे छानबिन गरिने बताए।

बुटवल– नक्कली नोट छाप्ने मसिनसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चन गाउँपालिका–६ घर भई बुटवल–११ बुद्धनगरमा बस्ने २१ वर्षीय सन्तोष मल्ल पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनलाई सार्वजनिक गर्‍यो। सन्तोषबाट हजार दरका १ लाख नक्कली नोट र १ लाख सक्कली नोट बरामद गरेको प्रहरीले जनायो। डीएसपी मुकुन्द मरासिनीले नक्कली नोट र ती छाप्ने ‘फ्रि इन्क प्रिन्ट’ मेसिन बरामद गरेको जानकारी दिए।गत सोमबार दिउँसो सन्तोषले यहाँस्थित मिलनचोकमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा आफ्नो खातामा रहेको एक लाख रुपैयाँ झिकेका थिए। बैंकबाट हजार दरका नोट पाएका उनले उतिबेलै कर्मचारीलाई नक्कली नोट दिएर ५ सय दरका नोट मागेका थिए। बैंकले प्रहरीलाई खबर गरेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो।यसअघि उनले पहिलो पटक एक लाखमा एउटा र त्यसपछि १४ वटासम्म नक्कली नोट राखेर रकम साटेको खुलेको छ। प्रहरीले अभियुक्तलाई मुलुकी ऐन २०२० को खोटा चलन मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। यस महलअन्तर्गत बिगोअनुसार जरिबाना तथा १० वर्षको कैदसम्म हुने व्यवस्था छ।
यसरी खुल्यो रहस्य
पछिल्लो पटक सन्तोष सोमबार दिउँसो प्रभु बैंकको शाखामा पुगे। आफ्नो खातामा रहेको एक लाख रुपैयाँ निकाल्न चेक दिए। बैंक कर्मचारीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर उक्त रकम बराबरका एक/एक हजारका नोट दिए। सन्तोषले तत्काल आफूसँग भएका नक्कली नोटका बिटा निकाले। त्यसपछि ५/५ सयका नोट चाहिएको भन्दै बैंक कर्मचारीलाई दिए। आफैंले दिएका नोट सम्झेर कर्मचारीले तत्कालै मागअनुसारका नोट साटिदिए। बैंकले साँझ उजुरी गरेपछि प्रहरीले सीसीटिभीमार्फत यो दृश्य देखेको डीएसपी मरासिनीले बताए
को हुन सन्तोष?
‘असहायका लागि सहयोगी हातहरू’ नामक संस्था चलाएका सन्तोष बुटवलमा नाम चलेका युवा हुन्। उनले अघिल्लो वर्ष यहाँका उद्योगी व्यापारी, पत्रकार र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न ३१ जनाको सफलताको कथा समेटिएको ‘बुटवलका ३१ रत्न’ पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए।
उक्त पुस्तकमा समेटिएका कतिपय व्यक्तिबाट उनले मोटो रकम असुलेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि मोडलिङमा रुचि राख्ने युवतीका तस्बिर खिच्ने र तीनको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत छ।

सर्लाही– अपहरित बालकलाई प्रहरीले भारतको घोडासानबाट सकुशल उद्धार गरेको छ। बरहथवा नगरपालिका–६ का ७ वर्षीय राकेश यादव १० दिनअघि अपहरणमा परेका थिए। खोजी क्रममा उनलाई घोडासान रेल्वे स्टेसनबाट बुधबार उद्धार गरिएको हो।अपरहणमा संलग्न रौतहट गढीमाई गाउँपालिका–१ का २२ वर्षीय अशोक यादव, सोही ठाउँका १८ वर्षीय विक्की यादव र रौतहट देवाही गुनाह गाउँपालिका–३ का ३३ वर्षीय मोहन साह कानुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई बिहीबार सार्वजनिक गरियो। उनीहरूले अपहरणमा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको प्रहरीले जनायो। अपहरणमा संलग्न अन्य केहीको पहिचान भइसकेको छ। कम्तीमा १० जनाको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। अपहरणका मुख्य योजनाकार भारतमै लुकेर बसेका छन्। दुई जना भारतीय नागरिक पनि अपहरणमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनायो। आँगनमा खेल्दै गरेको अवस्थामा मोटरसाइकलमा आएका विक्की र अशोकले बालकलाई अपहरण गरेका र ती दुई जना पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ।कानुले अपहरणकारीलाई पैसा दिने र बालकलाई लुकाएर भारत लैजान सहयोग गरेका थिए। अपहरणमा प्रयोग गरिएको बीआर०५एफ ७३८१ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। बरहथवा इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले रौतहट, सर्लाही र भारतीय प्रहरीसमेतको मद्दतले बालकलाई सकुसल उद्धार गरि अपहरणमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताए।अपहरणलगत्तै बालकका बुबा रामपुकारलाई फोन गरेर ५० लाख फिरौती मागिएको थियो। ‘मेरो परिवारबारे थाहा भएकै समूहले अपहरण गरेको शंका लागेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यापार गरेर घर बनाई बरहथवा बसे पनि पुरानो घर रौतहटको गढीमाई हो। उनीहरूले चिनेरै मेरो छोरा अपहरण गरेका रहेछन्।’
अपहरणकारी पक्राउ परेपछि पनि आफूलाई धम्की आउने क्रम नरोकिएको यादवको गुनासो छ। उनले आफ्नो जिउ ज्यान र परिवारमा अझै पनि असुरक्षा रहेको उल्लेख गरे। ‘मलाई अझै पनि धम्की आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो परिवारलाई सुरक्षा हुनुपर्‍यो।’ बालकलाई अपहरणलगत्तै भारततर्फ लगेको सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरी सूचना आदान–प्रदान थालेको थियो। प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले निकै परिश्रम र भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयले बालकको उद्धार र अपहरणकारीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताए। अपहरणमा संलग्न ५ भारतीय नागरिकलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको पनि सुवदीले जनाए।

सुनसरी (कास)– पकली उच्चमाविमा कक्षा ९ मा पढदै गरेकी १६ वर्ष ८ महिना २३ दिन उमेरकी किशोरी सरिता थापा र मोरङको कोशीहरैचा लालभित्तीका २५ वर्षीय भीमबहादुर कटुवालको विवाह बालबालिकाले रोकेका छन्। नगर बाल सञ्जालको उजुरीका आधारमा सिन्दुर लगाउन बाँकी भएको अवस्थामा बेहुलाका बाबु गोपाल कटुवाल, बेहुलीका बाबु विश्वबहादुर र आमा लक्ष्मी थापालाई इलाका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। विवाह गराउने पण्डित र विवाह मिलाउने लमी भने फरार छन्।नगर बाल सञ्जाल इटहरीको ‘बाल मैत्री समाज’ बिषयक तालिम भइरहँदा बालविवाह हँुदै गरेको खबर पाएपछि सञ्जालका सम्पूर्ण सदस्य र प्रहरी इटहरी १६ पकलीको टिकुलियास्थित केटीको घरमा पुगेका थिए।

सुनसरी (कास)– पकली उच्चमाविमा कक्षा ९ मा पढदै गरेकी १६ वर्ष ८ महिना २३ दिन उमेरकी किशोरी सरिता थापा र मोरङको कोशीहरैचा लालभित्तीका २५ वर्षीय भीमबहादुर कटुवालको विवाह बालबालिकाले रोकेका छन्। नगर बाल सञ्जालको उजुरीका आधारमा सिन्दुर लगाउन बाँकी भएको अवस्थामा बेहुलाका बाबु गोपाल कटुवाल, बेहुलीका बाबु विश्वबहादुर र आमा लक्ष्मी थापालाई इलाका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। विवाह गराउने पण्डित र विवाह मिलाउने लमी भने फरार छन्।नगर बाल सञ्जाल इटहरीको ‘बाल मैत्री समाज’ बिषयक तालिम भइरहँदा बालविवाह हँुदै गरेको खबर पाएपछि सञ्जालका सम्पूर्ण सदस्य र प्रहरी इटहरी १६ पकलीको टिकुलियास्थित केटीको घरमा पुगेका थिए।

काँकडभिट्टा– भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका सबै स्कुलमा (कक्षा १ देखि १० सम्म) बंगला भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गरेपछि दार्जिलिङका नेपालीभाषी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दार्जिलिङको राजभवनमा बिहीबार राज्य सरकारको ‘क्याबिनेट मिटिङ’ चलिहरेका बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेपछि दार्जिलिङ दिनभर तनावग्रस्त हुन पुग्यो। सिंगो दार्जिलिङ आन्दोलित भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री ममता वेनर्जीले पहिलोपटक त्यहीँ क्याबिनेट बैठक गर्ने निधो
गरेकी थिइन्। बैठक जारी रहेकै बेला मोर्चा कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री वेनर्जीविरुद्ध चर्का नारावाजी गरेपछि सुरक्षाकर्मीले केही दर्जन सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको दार्जिलिङका पत्रकार विमल राईले जानकारी दिए। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीका दुईवटा जिपमा आगजनीका साथै सरकारी बस तोडफोड गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास प्रहार गरी आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पारेका थिए।सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको भन्दै दार्जिलिङसहित, मिरिक, कालिम्पोङ, खरसाङलगायत क्षेत्रमा मोर्चा समर्थकले स्वस्फूर्त रूपमा व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द गरेका छन्। घटनाको विरोधमा कालिम्पोङमा मुख्यमन्त्री वेनर्जीको पुतला दहन गरिएको छ।
भिडन्तमा केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रगतिशील लेखक टीका भाइले आममानिसमा भाषाप्रतिको संवेदनशीलता र अलग गोर्खाल्यान्ड राज्यको तीव्र चाहनाका कारण पनि दार्जिलिङ आन्दोलित बनेको बताए। त्यहाँका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले दुई साताअघि राज्यका सबै स्कुलमा बंगला भाषा अनिवार्य पढ्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए। यो निर्णयले बंगालमा हाल प्रचलित बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दु र गुरुमुखी भाषामध्ये कुनै तीनवटा भाषा रोज्न सकिने तर तेस्रो भाषाको रूपमा बंगला छान्नैपर्ने बाध्यता छ। घोषणा सार्वजनिक भइनसक्दै १० लाख नेपालीभाषीको बसोबास केन्द्र दार्जिलिङमा यसको तीव्र विरोध सुरु भएको हो। गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एडमनिस्ट्रेसनका महासचिव तथा शिक्षा विभागका संयोजक रोशन गिरीले राज्य सरकारको निर्णयप्रति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आपत्ति रहेको बताए।

काभ्रे (कास)– उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संविधानले स्थानीय तहलाई असीमित अधिकारी दिएकाले त्यसको पूरापूर उपयोग गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्। संघीय मामिला एवं स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत रहेका उनले धुलिखेलमा बिहीबार प्रदेश नम्बर ३ का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरणका लागि आयोजित तीनदिने कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘अहिले प्रमुख नै स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री वा मुख्य मन्त्री सरह हुन्छ, यो नौलो प्रयोग हो,’ उनले भने, ‘संविधानले दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु अभिमुखीकरणमा १३ जिल्लाका गरी २ महानगर, ४३ नगर र ७३ गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी छन्।

दार्चुला (कास)– चौलानी नदीमा नुहाउने क्रममा बिहीबार एक जना बगेर बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा बैतडी डिलाशैनी गाउँपालिकाका १६ वर्षीय नवीन नाथ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साँझ साढे ५ बजेतिर दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९ गोकुलेश्वर बजार नजिकबाट उनी बगेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजी भइरहेको इन्चार्ज गम्भीरसिंह पुजाराले बताए।

धादिङ (कास)– रसुवाको स्याफ्रुबेंसी हुँदै जिल्लाको उत्तरी भेग तिप्लिङमा सडक पुग्न अझै १० महिना लाग्ने भएको छ। जिसस र सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत उपभोक्ताले निर्माण थालेका थिए। १० वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरेको सोमदाङ–तिप्लिङ सडक उपभोक्ताले कामै नगरेपछि अलपत्र परेको हो। ४२ किमि सडक नेपाली सेनाले २०४४ मै सम्पन्न गरेको थियो। सरकारले गणेश हिमालमा रहेको जस्ता खानी अध्ययन र सञ्चालन गर्न उक्त सडक सेनामार्फत निर्माण गरेको थियो। सडकको दूरी २६ किमि छ। २ वर्षको अवधिमा उपभोक्ताले तत्कालीन जिविसबाट ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। सोमदाङका दाबा तामाङले भने, ‘अनियमितताको शंकामा उजुरी गरिएको छ। बर्सेनि रकम मात्र खर्च भएको ठम्याइ स्थानीयको छ।

काठमाडौं (कास)– गायक रोहित जोन क्षेत्रीको चर्चित गीत ‘बिस्तारै बिस्तारै...’ को नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यसमा प्रदीप खड्का र अश्लेषा ठकुरीलाई देख्न सकिन्छ।उनीहरूले गीतमा मोडलिङ मात्रै गरेका भने होइनन्, फिल्म ‘प्रेमगीत २’ मा उक्त गीत समेटिएपछि प्रदीप र अश्लेषाको केमेस्ट्री यसमा अटाइएको हो। गीतको भिडियो मुगुको रारा तालमा खिचिएकाले त्यहाँको ल्यान्डस्केप र हिमाली पठारले आनन्दित महसुस गराउँछ। पुरुषोत्तम प्रधानले राराको सौन्दर्यलाई फ्रेमिङ
गरेका हुन्। रामशरण पाठक निर्देशित फिल्म आशुसेन फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको हो।
यसअघि फिल्मको शीर्ष गीत ‘कहानी यो प्रेमगीतको...’ रिलिज भइसकेको थियो।

चितवन– नायक गजित विष्ट र नायिका निशा अधिकारी झगडा गर्दै थिए। द्वन्द्व निर्देशकद्वय रवि बराली र प्रकाश कर्माचार्य त्यसको तरिका सिकाउँदै थिए उनीहरूलाई।भरतपुर–५ स्थित कैलाशनगरमा बिहीबार देखिएको दृश्य हो यो। चितवनमा तीन सातायता ‘पोखराकी काली’ को छायांकन भइरहेको छ।
‘सबै कथा काली पात्रमा निर्भर छ,’ निर्देशक/पटकथाकार विमल पौडेलले भने, ‘फिल्म हास्यप्रधान छ।’ उनका अनुसार ६० प्रतिशत छायांकन सकिइसकेको छ। चारवटा गीतको छायांकन भने बाँकी छ।‘चितवन साह्रै सुन्दर ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि आफ्नै गृहजिल्ला पर्‍यो। त्यही भएर सबै सुटिङ यहीँ सकेर काठमाडौं फर्किन्छौं।’
पहिलोपटक फरक चरित्रमा देखा पर्दै गरेको सुनाउँदै निशाले भनिन्, ‘काली पात्रको रूपमा अभिनय गरी रहेको छु। कमेडी भएकाले दर्शकले अवश्य मन पराउनु हुनेछ।’ पसिना पुछ्दै उनले थपिन्, ‘एक्सनको सिन गर्दा गर्मीले पिरोल्छ। पसिना नै बग्छ, चाँडै थाकिँदो रैछ। चितवन प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। त्यसैले लोभ्याएको छ।’उता, फिल्म सुटिङ हुनु तीन दिनअघि मोटरसाइलक दुर्घटनामा परेका गजित पेनकिलर खाएर अभिनय गरी रहेका छन्। ‘दाहिने खुट्टाको लिगामेन्ट गयो,’ उनले भने, ‘सुरुको ७ दिनसम्म स्टिल पछाडि ब्यान्डेज गरेर अभिनय गरें, अहिले औषधि खाएर अभिनय गरेको छु। डाक्टरले दुई महिना आराम गर्नू भनेका थिए, के गर्नु? सुटिङ सकिएपछि आराम गर्छु।’उनी गाउँको बदमास केटाको रूपमा फिल्ममा देखा पर्दै छन्। गाउँबाट सहर पसेपछि उनी ‘काली’ को प्रेम चक्करमा पर्छन्। ‘यसअघि अभिनय गरेका फिल्मभन्दा फरक छ,’ उनले भने, ‘कमेडी भएकाले दर्शकले रुचाउने छन्।’ निशाले चाँडै बिहे गर्दै छिन् भनेर बजारमा व्यापक छ। यसबारेको प्रश्नमा हाँसेर भनिन्, ‘समय आएको खण्डमा पक्कै पनि खुलासा गर्नेछु। अहिलेसम्म मैले कुनै कुरा हाइड गरेको छैन।’उक्त फिल्ममा सरोज खनाल, बिरेन डिसी, सुभास गजुरे, सुरवीर पण्डित, मञ्जु पौडेल, लय संग्रौलालगायतको पनि अभिनय छ।‘फिल्मको कथा राम्रो छ,’ निर्माता अमित विश्वासले दाबी गरे, ‘त्यही भएर मैले दिल खोलेर लगानी गरेको छु।’ विपिन आचार्यको संगीत, कमल राईको नृत्य रहेको फिल्मको छायांकनको जिम्मा भने लक्ष्मण घिमिरेले लिएका छन्।

काठमाडौं (कास)– शुक्रबारदेखि हलमा दुई फरक जानराका नेपाली फिल्म ‘लालटिन’ र ‘आधा लभ’ प्रदर्शनमा आएका छन्। अर्पण थापाको लेखन तथा निर्देशन रहेको ‘आधा लभ’ सहरीकरणसँगै फेरिएको प्रेमको शैलीमा आधारित छ। अर्पणले एक अपार्टमेन्टमा बस्ने विभिन्न प्रकृतिका परिवार र व्यक्तिमाथिको चरित्र चित्रणलाई आधार बनाई तीनका छुट्टाछुट्टै कथालाई फिल्मको एउटै सूत्रमा उन्ने प्रयास गरेका छन्। जसमा उनी आफैं मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् भने अपोजिटमा नायिका ऋचा शर्मा छिन्। नविन विषयलाई पर्दामा हेर्न स्वाद मान्ने दर्शकका लागि ‘आधा लभ’ गतिलो गन्तव्य बन्न सक्छ। बुधबार गरिएको उक्त फिल्मको प्रिमियरबाट पनि फिल्मले प्रशंसनीय प्रतिक्रिया बटुल्न सफल रह्यो। फिल्म हेर्न सेलिब्रिटी, फिल्मकर्मी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।डनहरूका कथामा आधारित रही बनेको सस्पेन्स थ्रिलर जानराको ‘लालटिन’ मा दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको छ। देवकुमार श्रेष्ठको निर्देशन रहेको फिल्मलाई भानुप्रताप र किरण माइकलले लेखेका हुन्। फिल्ममा दयाहाङका साथमा प्रियंका कार्की, राज कटवाल, निराजन थापा, अर्जुनजंग शाही, केकी अधिकारी, ए गुरुङ, शिशिर भण्डारी, भानुप्रताप, जनक बर्तौला, सुनिल कटवाल, रिया श्रेष्ठ, मेलिना मानन्धरलगायतको अभिनय रहेको छ। अनिम श्रेष्ठ र राज केसीको संयुक्त निर्माण रहेको फिल्मलाई हरि घले लामाले खिचेका हुन् भने रोशन श्रेष्ठको एक्सन कोरियोग्राफी रहेको छ।ऋचा शर्मा निर्माणमा उत्रिएको ‘आधा लभ’ मा अर्पण र ऋचाको जोडीका अलावा रेमनदास श्रेष्ठ, रोजिशा शाही, टीका पहारी, मिथिला शर्मा, विपिन मिक्की गुरुङलगायतको अभिनय रहेको छ। सिसन बानियाँको सिनेमाटोग्राफी रहेको ‘आधा लभ’ लाई नेमिष श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन्।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रगानका संगीतकार एवं नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक कुलपति अम्बर गुरुङका नाममा हुलाक टिकट प्रकाश गर्न तथा संगीत स्मृति संग्रहालय स्थापना गर्न प्रतिष्ठानले पहल अघि बढाएको छ।
संगीतज्ञ गुरुङको प्रथम स्मृतिसभाका अवसरमा बिहीबार आयोजित समारोहमा प्रतिष्ठानका कुलपति भक्तराज श्रेष्ठ (सरुभक्त) ले ‘नेपाली संगीत जगतका धरोहर गुरुङको योगदानलाई संस्थागत र चिरस्थायी बनाउन उहाँको हुलाक टिकट तत्कालै निकाल्न संस्कृति मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको’ जानकारी दिए।
‘अम्बर गुरुङको नाममा स्मृति संग्रहालय बनाउन, उहााको कृतित्व–व्यक्तित्व झल्कने सामग्री संग्रहमा राख्न र यसलाई संगीतको तीर्थस्थलका रूपमा विकसित गराउन प्रतिष्ठानले सक्दो पहल गर्ने भएको छ,’ उनले भने। प्रतिष्ठानले असार मसान्तभित्रै गुरुङको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित गर्न लागेको समेत उनले जनाए।
संगीतज्ञ अम्बरका निकटतम मित्र एवं गीतकार रत्नशमशेर थापाले आफ्नो झन्डै ५० वर्ष लामो संगतका आधारमा अम्बरलाई ‘एक गुणी व्यक्तित्व’ भनेर सराहना गरे। ‘नेपालमा आधुनिक संगीतको भिन्न प्रयोगलाई थालनी गर्ने, क्वायर र अर्केस्ट्राको सांगीतिक आधार तयार गर्ने अगुवा पात्र अम्बर हुन्,’ रत्नशमशेरको मूल्यांकन थियो, ‘उनी सृजनालाई बुझ्ने एक अब्बल साधक थिए।’प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति एवं नाटककार प्रचण्ड मल्लले २०२६ मा अम्बर दार्जिलिङबाट काठमाडौं आएपछि आफ्नो कार्यगत एकता कायम रहेको स्मरण गरे। ‘त्यही बेला सत्यमोहन जोशीले लेख्नुभएको ‘फर्केर हेर्दा’ नाटकको निर्देशन गरेको थिएँ मैले,’ उनले सुनाए, ‘त्यसमा सत्यमोहनकै आग्रहमा अम्बरको संगीत समेटिएको थियो। त्यस बेला काठमाडौंमा मनबहादुर मुखियाको ‘अनि देउराली रुन्छ’ नाटकले पूरै दर्शक तानिरहेको थियो। हामीले आँट गरेर ‘फर्केर हेर्दा’ मा काम गरेका थियौं, राम्रै भयो।’ उनले अम्बरलाई नेपाली संगीतजगत्को ‘सगरमाथा’ भनेर प्रशंसा गरे।
अम्बरका जेठा छोरा किशोर गुरुङले ‘अम्बरका अधिकांश गीतहरू आफैं अटोबायोग्राफीजस्तो रहेको’ सुनाउँदै हरेक गीतका शब्दहरूमा ‘अम्बर गुरुङको व्यक्तित्व झल्कने गरेको’ टिप्पणी गरे। राष्ट्रगानको धुन रचना गर्न आग्रह आउँदा पनि आफ्ना बाबुले कुनै आसक्ति वा आग्रह नराखी सधैंको जस्तो ‘निकै सहज रूपमा सृजना गरेको’ उनले बताए।समारोहमा म्युजिक नेपालका प्रबन्धक सन्तोष शर्मा, प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गणेश रसिक, पूर्वप्राज्ञ यज्ञराज उपाध्याय, संगीतकार संघका महासचिव महेश खड्काले समेत संगीतज्ञ गुरुङको कृतित्व तथा व्यक्तित्वमाथि मन्तव्य राखे। पाचन प्रणालीको रोगबाट ग्रस्त गुरुङको ७९ वर्षको उमेरमा गत वर्ष निधन भएको थियो। गुरुङले ‘नौ लाखे तारा उदाए’, ‘रातो र चन्द्र सूर्य’, ‘म अम्बर हुँ तिमी धर्ती’, ‘सँगालेर राख सम्हालेर राख’, ‘कहीं आफ्नै भूमरीमा आफैं पर्‍यौ कि’ लगायतका सयौं गीतमा धुन भरेका छन्।
‘स्मृति संग्रहालय बनाउन पहल हुने’

हेटौंडा (कास)– नेपाल संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पाँच व्यक्तित्वलाई सम्मान गरेको छ।हेटौंडामै बसेर संगीत कर्ममा योगदान पुर्‍याएकामा ओस्ताज भोला जोशी, गायिका सुशीला मानन्धर, गायक कृष्ण गोपाल सिंह, प्रमेन्द्र महर्जन र शम्भुप्रसाद बाँस्कोटालाई प्रतिष्ठानले सम्मान गरेको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटा र सांस्कृतिककर्मी तुल्सी थापाले कदरपत्र प्रदान गरे। हेटौंडामा सोमबार सुरु भएको राष्ट्रिय संगीत तथा नृत्य महोत्सवमा विभिन्न समुदायका गीत, संगीत र नृत्य प्रस्तुत गरियो। राष्ट्रिय तथा नृत्य महोत्सवको समापन अवसरमा काठमाडौंका कलाकार उदीराम खडकाले मयूर नृत्य देखाए।

दक्षिण कोरिया सरकारले विशेष शिक्षाको विकासको विधिवत् र बृहत्तर कार्यान्वयन थालेको साढे दुई दशक हुँदै छ। उसले सन् १९९३ मा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्पेसल एजुकेसन (एनआईएसई) स्थापना गरेपछि बाटो फराकिलो भयो। यद्यपि इतिहास भने अलिक लामो छ। विश्वयुद्धमा आफैं अपांग बनेका एक युवाले आफूजस्तै अन्य युवालाई गुहारेर अपांगता भएकाहरूका निम्ति संस्थागत रूपमा पहल गरे। तिनै व्यक्तिको प्रयासको प्रतिफल कोरियाको देगु युनिर्सिटी विश्वप्रसिद्ध बनेको छ, अपांगता भएकाहरूको शिक्षाका निम्ति। कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहदेखि १७ वटै प्रोभिन्स (प्रदेश) मा अपांगता भएका बालबालिकाको सम्वद्र्धन–प्रवद्र्धनका निम्ति आवासीय सुविधासहितको शिक्षालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू, तालिमप्राप्त सम्बन्धित जनशक्तिलाई रोजगारीका निम्ति कलकारखानाहरू सुनिश्चित गरिएका छन्। त्यहाँको सरकारले अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने जनशक्ति उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। छाङवन नेसनल युनिभर्सिटी अपांगताबारे अध्ययनअनुसन्धान गर्ने अर्को अगुवा विश्वविद्यालय हो। यही युनिभर्सिटीले लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना/लुपिक) सुचारु राखेको छ। लुपिकले १९ मुलुकको युनिभर्सिटीसित विशेष शिक्षामा सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपाल पनि त्यसैमध्येको मुलुक हो। सन् २०१४ देखि नेपालमा लुपिक सुचारु छ। लुपिकअन्तर्गत त्रिविमा एमएड र बीएड तहमा विशेष शिक्षा विषयको पठनपाठन भइरहेको छ। त्यसैगरी छाङवन नेसनल युनिभर्सिटी कोरियामा ६ जना नेपालीले विशेष शिक्षामा विद्यावारिधि (पीएचएडी) शोध गर्दै छन्। त्यसपछि उनीहरू के गर्छन् त? प्रस्तुत छ, उनीहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सातै प्रदेशमा विशेष शिक्षा केन्द्र
रवीन्द्र शिवाकोटी
मेरो घर दोलखा हो। मैले त्रिविबाट २०५६ मा ‘शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन’ विषयमा एमएड गरें। त्यसपछि त्रिविमा पढाउन थालें भने अहिले उपप्राध्यापक छु। शैक्षिक नेतृत्व विषयमा एमफिल गरें। लुपिक प्रोजेक्टअन्तर्गत पीएचडी शोधार्थी छु। दोस्रो सेमेस्टर चल्दै छ। मैले नेपालको विशेष शिक्षा नीतिलाई तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक ढंगले केलाउँदै छु। नेपाल अपांगता भएकाहरूका निम्ति विशेष शिक्षामा बामे सर्ने अवस्थामा पाएको छु। हामीसहित करिब दसजनाले विशेष शिक्षा विज्ञता हासिल गर्दै छौं। नीतिगत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। अब सात प्रदेश प्रत्येकमा कम्तीमा एउटा विशेष शिक्षा केन्द्र विस्तार गर्न जरुरी छ। विशेष शिक्षा नीति विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ। सामान्य मानिससरह कामकाज गर्न नसक्नु अपांगता हो। यो कुनै पूर्वजन्मको पापको फल होइन। मानसिक, संवेगात्मक र सिकाइमा अक्षम हुँदैमा हेलाको पात्र बनाइनु हुन्न। त्यसनिम्ति आवश्यक कानुन, नीति, नियमलाई विज्ञहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्न जरुरी छ।

विशेष शिक्षामा स्पष्ट खाका जरुरी
यज्ञराज पाण्डेय
मेरो घर महेन्द्रनगर हो। त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड गरें। त्यही आंशिक शिक्षकका रूपमा काम गरें। अहिले लर्निङ डिसाबिलिटी विषयमा पीएचडी शोधार्थी छु। अमेरिकाको इन्डिभिजुअल डिसाबिलिटी एजुकेसन एक्ट (आईडीईए), २००४ ले १३ किसिमको अपांगता परिभाषित गरेको छ। नेपालमा नौ किसिमको अपांगता परिभाषित गरिएको छ। नेपालको विशेष शिक्षा नीति, २०७३ ले सिकाइ अक्षम भनेर परिचयमा उल्लेख गरेको छ। तर स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन। त्यसैले यो विशेष शिक्षा मुद्दाका रूपमा रहेको छ। मेरो रुचि सिकाइ अक्षममा भएको हुनाले यसैमा अनुन्धान केन्द्रित गरेको छ। नीतिलाई विशिष्टीकरण र कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ। विशेष शिक्षा विषयमा बीएड, एमएड पढदै गरेका विद्यार्थीलाई अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि विशेष शिक्षाको विकास र व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका निर्माण गर्न जरुरी छ।

अपांगताको प्रकृतिअनुसार नीति
ध्रुवप्रसाद निउरे
मेरो घर बारा हो। मैले त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड र एमफिल गरें। त्रिविमै उपप्राध्यापक छु। सरकारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत पीएचडी गर्दै छु। समाहित शिक्षा विषयमा शोध जारी छ। सबै विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरूको आवश्यकता र क्षमताअनुसार द्वन्द्वरहित बालमैत्री वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समाहित शिक्षा हो। समाजमा हेर्दा फरक क्षमता भएका बालबालिका देखिन्छन्। पढ्ने साधारण विद्यालयमै हो। पढ्न जान्छन् तर आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूको विकास जुन ढंगले हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। पाठयक्रममा सिक्नेको आवश्यकता र क्षमता मिल्दो हुनुपर्ने हो। तर, विद्यार्थीचाहिँ हाम्रो पाठयक्रम र उपलब्ध शैक्षिक वातावरणमा आधारित हुने गरेको छ। विद्यार्थीमैत्री नीति र व्यवहार बनेको छैन। ठोस र स्पष्ट नीति अहिलेको खाँचो हो। जसले राज्य सही ढंगले डोरिन सकोस्। विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावकको भूमिका स्पष्ट हुनैपर्छ। अपांगताको प्रकृति अर्थात् डिग्रीअनुसार नीतिले बोल्नुपर्छ।

अटिजमको लेभल पहिचान हुनुपर्छ
शरणहरि श्रेष्ठ
घर मेरो गोरखा हो। त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड गरेको छु। त्रिवि सेवा आयोगबाट गत वर्ष उपप्राध्यापक पदमा स्थायी भएको छु। स्थायी भएसँगै लुपिकबाट विशेष शिक्षामा पीएचडी गर्ने अवसर पाएको छु। मैले विशेष शिक्षाअन्तर्गत अटिजमलाई छानेको छु। नेपालमा भर्खरै मात्र अटिजम पनि अपांगताको एउटा किसिम हो भनेर पहिचान भएको छ। यसअघि बौद्धिक अपांगताभित्र हेरिन्थ्यो। यो धेरै जनामा व्याप्त छ। कुल जनसंख्याको ३ दशमलब ७ प्रतिशत अपांगता छ भनिन्छ। परिवारका सदस्यमध्ये कोही अपांग भयो भने देखाउन लाज मान्ने अवस्था छ। बाँधेर राख्ने चलन छ। सार्वजनिक जनचेतना छैन। नीति, २०७३ ले अटिजमलाई सम्बोधन गरेको छ। हाम्रो देशमा अटिजम भएकालाई पढाउने दुइटा मात्र स्कुल छन्। अटिजम भएका बालबालिकाको कुनै तथ्यांक छैन। विज्ञले अटिजमको लेभल पहिचान गर्ने र त्यसैअनुसार उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा थप सकारात्मक संकेत मिलेको छ।

‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ पनि
स्मृति राई
मेरो घर ललितपुरको सानेपा हो। पुख्र्यौली भोजपुर। यूएसको ब्रिजपोर्ट युनभर्सिटीबाट सन् २०११ ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड पिस’ विषयमा मास्टर्स गरेर स्वदेश फर्किएँ। त्यसपछि एक एनजीओको जेन्डर डेस्कमा काम गर्दै गर्दा लुपिक प्रोजेक्टबारे जानकारी पाएँ। विशेष शिक्षामा मास्टर्स र पीएचडी गर्ने अवसर मिल्ने रहेछ। पूर्ण छात्रवृत्तिसहित पढ्नका लागि प्रोफेसर जङले भन्नुभयो। मैले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरें। त्यसपछि सन् २०१५ फेब्रुअरीमा कोरियामै आएर पढ्दै छु। टयुसन फिस, खाने, बस्ने सुविधासहित मासिक चार सय डलर पाएकी छु। विशेष शिक्षाभित्र ‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै छु। पीएचडीपछि नेपाल फर्किएर विषय प्रवद्र्धन लाग्नेछु। सरकारले लैंगिक मुद्दालाई जसरी सम्बोधन गर्दै छ, त्यसैगरी अपांगता भएकाहरूका निम्ति स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी ठानेकी छु। अपांगता भनेको सर्वसाधारण जोसुकै परिवारका सदस्यमा हुन सक्ने घटना हो। ‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ लाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ।

विषयविज्ञतालाई प्रवद्र्धन
नवराज न्यौपाने
मेरो घर दाङ हो। मैले त्रिविबाट शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन (ईपीएम) मा मास्टर्स गरें। सात वर्ष त्रिविमै पढाएँ। अहिले पूर्ण छात्रवृत्तिमा ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा’ विषय लिएर एमएड र पीएचडी गर्दै छु। मैले ‘शिक्षा नीति र शिक्षक तालिम’ विषयमा थेसिस गरेको छु। हामी होस्टलमै बस्छौं। आवश्यक सबै कुराको व्यवस्था राम्रो छ। मासिक ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ पकेट मनी पाउँछौं। शुक्रबार र शनिबार आफैंले किनेर खानुपर्छ। अरू बेला युनिभर्सिटीले खुवाउँछ। हामीले सप्ताहान्त २८ घण्टा काम गर्न पाउँछौं। तर, हप्ताभरि क्लास भ्याईनभ्याई छ। दैनिक कक्षामा पढ्न जान नपरे पनि असाइनमेन्ट धेरै हुन्छ। कोरियन भाषा आधारभूत तह पार नगरे ग्रयाजुएसन रोकिन्छ। त्यसैले पनि व्यस्त रहनुपर्छ। सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पढाइ अब सन् २०१९ मा पूरा हुनेछ। त्यसपछि नेपाल फर्किनेछु। त्रिवि सेवा प्रवेश गर्ने र हासिल गरेको विषयविज्ञतालाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ।

प्रस्तुति : गणेश राई

लन्डन– बेलायतमा बिहीबार संसदीय आमनिर्वाचन भएको छ। ६ सय ५० सांसद चुन्न बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान राती १० बजेसम्म चलेको थियो। यसपटक निर्वाचनका लागि ४ करोड ६९ लाख मतदाता थिए। प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सोनिङ बर्कसायर मतदान केन्द्रबाट मत हालेकी थिइन्। कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मे र विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बीनमध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छिनोफानो शुक्रबार हुनेछ। बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा पहिलोपटक नेपाली मूलका बच्चु कैलाश कैनी पनि लेबर पार्टीका तर्फबाट डार्टफोर्ड क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। गत वर्षको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने पक्षमा अनपेक्षित परिणाम आएपछि ब्रेक्जिट वार्ताका लागि ताजा जनमत लिन भन्दै प्रधानमन्त्री मेले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। अढाइ महिनाबीचमा बेलायतमा भएका तीन आतंककारी आक्रमणले प्रचार अभियानमा बेलायतको सुरक्षा चुनौतीबारे अत्याधिक बहस भए पनि यस चुनावको मूल मुद्दा ब्रेक्जिट नै छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सम्भवत: सबभन्दा बढी विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन यस चुनावबाट चुनिने सरकारले अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ। बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन हुँदा गर्नुपर्ने सम्झौता तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बेलायत सरकारको दक्षता र नेतृत्वको ठूलो परीक्षण हुनेछ। आयात र निर्यात गरी करिब ५० प्रतिशत बेलायतको व्यापार ईयूभित्र हुने हुंदा यसलाई ब्यवस्थित गर्न नसके अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता छ। ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघबाट निस्कने भन्ने स्पष्ट नीति वर्तमान सत्तारूढ कन्जरभेटिभको छ भने विपक्षी लेबर पार्टी ईयूबाट बहिर्गमन भए पनि अहिलेको जस्तै कमन मार्केटमा रहिरहनेमा अडिग छ। कन्जरभेटिभले कर्पोरेसन कर कम गर्ने भए पनि कडा ब्रेक्जिटको सम्झौता हुने र आप्रवासी नियममा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ। लेबर पार्टीले भने व्यवसायी तथा धनी पाँच प्रतिशतलाई बढी कर लगाउने नीति आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। केही वर्षयता अध्यागमन मूल मुद्दा रहेको बेलायतमा टेरेजा मेले जिते अध्यागमन नियम थप कडा बनाउने अनुमान छ। अध्यागमन संख्या लाखौंबाट हजारौंमा झार्नु पर्छ भन्ने कन्जरभेटिभको घोषणापत्रमा छ, जुन नीतिको मुख्य योजनाकार मे स्वयं हुन्। विगत हेर्दा अध्यागमनमा कन्जरभेटिभ पार्टी कठोर भएको देखिएको छ। लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सत्तामा आएपछि सन् १९९७ देखि इमिग्रेसनमा उदार नीति अपनाएर अर्थतन्त्र उल्लेख्य सुधारेका थिए। संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतलाई जति ईयू चाहिन्छ, त्यतिनै ईयूलाई बेलायत जरुरी हुन्छ। कमन मार्केटमा जाने तर फ्री मुभमेन्ट स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रमुख नीति मेले लिने सम्भावना छ। उत्तिकै आर्थिक हैसियत भएका मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगललगायतसंग अलग अलग फ्री मुभमेन्टको सम्झौता गर्दै ईयूमा व्यापार गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यापार, सुरक्षा, कानुन, कृषिलगायतबाट ईयूमार्फत् बेलायतलाई भइरहेको फाइदाको निरन्तरता दिन अब आउने सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने जनताको धारणा छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भई व्यापार सम्झौता गर्न सकिने, तर यसले बेलायतको व्यापार अरू महँगो हुने विश्लेषण आइरहेका छन्। ईयूसँग ब्रेक्जिट वार्तामा व्यापार सम्झौता नभए यसले ईयूसँग दूरी अरु बढाउनेछ। कमन मार्केटमा रहन ईयूभरिका कामदारको पनि फ्री मुभमेन्ट हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त ईयूको छ। कामदारको फ्री मुभमेन्टले गर्दा नै ठूलो संख्यामा ईयू आप्रवासीहरू बेलायत आएकाले ईयू विरोधीहरूले यसलाई मूल मुद्दा बनाई जनमतसंग्रह जितेका थिए। तर, आप्रवासी कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुग्ने कुरा व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्।हुलाकबाट पनि मतदान
यसपटक ४० हजार मतदान केन्द्रमा मतदान भएको थियो। हाउस अफ कमन्समा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन ३ सय २६ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ। २०१५ को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले ३ सय ३१ सिट जितेको थियो। यसपटक कैयौंले हुलाकबाट समेत मतदान गरेका थिए। २०१५ को चुनावमा १६.४ प्रतिशतले हुलाकबाट मत दिएका थिए। आतकंवादी आक्रमणपछि भएको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रहरूमा कडा सुरक्षा दिइएको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले समेत गस्ती गरेका थिए।

काठमाडौं– पाँचथर फिदिमका राजन श्रेष्ठलाई कतारसँग साउदी अरबसहित ७ देशले कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घटनाले निकै पीडा महसुस गराएको छ। त्यसमाथि जमिन जोडिएको एकमात्र मुलुक साउदीले सीमा नै बन्द गरिदिंदा उनी थप चिन्तित छन्। उनलाई लागेको छ, ‘ती देशले कतारलाई होइन कि आफूमाथि नै नाकाबन्दी लगाएका छन्।’ नेपाल र कतारको झन्डा राखेर उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म कतारको साथमा छु।’ कतारमा कार्यरत नेपालीले कतारको पक्षमा यस्तो अभियान नै चलाएका छन्। ‘११ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत छु। परिवार यहीँ छ। मेरा दुई छोरी यहाँ नै पढ्छन्। यो मेरो दोस्रो घर हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा जन्मे र हुर्कें। भविष्य यहाँ नै आएर बनाएँ। यहाँ जे हुन्छ, त्यो हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।’स्याङ्जाका टुकराज अर्याल कतार बस्न थालेको १८ वर्ष पुग्दै छ। कतारमाथि खाडीका छिमेकी देशले लगाएको हवाई तथा स्थल नाकाबन्दीका विरुद्ध उनी पनि उभिएका छन्। ‘नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा जति दु:खी थिएँ। अहिले त्यस्तै महसुस भएको छ,’ एउटा कम्पनीको वरिष्ठ लेखा अधिकृत रहेका अर्यालले भने, ‘मैले आफ्नो क्षमता यहाँ आएर देखाउन पाएँ। यहाँ नै काम गरेर ३२ भन्दा बढी राष्ट्र देख्न पाएँ। आफ्नो श्रम पसिना बगाउँदा दुई पुस्तासम्म आउने सन्ततिलाई पुग्ने व्यवस्था गरिसकेको छु।’ अर्याल कतारसँग नेपाली कामदारको भविष्य पनि जोडिएको ठान्छन्। ‘स्वदेशमा रोजगार पाएको भए यहाँ आउनु पर्दैनथ्यो। आइसकेपछि यो थलोको माया निकै लाग्दो रहेछ। किनकि हाम्रो भविष्य पनि यो देशसँग जोडिन पुग्यो,’ उनले भने, ‘म गाउँ फर्किंदा निकै आनन्द लाग्छ। किनभने मेरो गाउँका अधिकांश युवा यही काम गर्छन्। जसले गाउँकै आर्थिक अवस्था बलियो भएको देख्छु।’ कतार सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय कतारमा ४ लाख ६ हजार ९ सय नेपाली कार्यरत छन्। २२ वर्षदेखि कार्यरत स्याङजाका गुरुनारायण रानाभाटलाई कतार नेपाल बाहिरको अर्को नेपाल लाग्छ। ‘यहाँ हरेक वडावडाबाट आफ्नो रोजीरोटीका लागि आएका छन्। सबैले केही न केही सपना बोकेका छन्। कतिको सोचेको भन्दा राम्रो भएको छ। कतिलाई सोचेको भन्दा नराम्रो पनि भइदिएको छ,’ उनले भने, ‘कतारीहरूभन्दा पनि नेपाली बढी छन्। यो समस्या कतारी जनतासँग मात्रै जोडिएको छैन कि हामीसँग पनि जोडिन पुगेको छ।’ ७ महिनाअघि सवारी चालकको काम गर्न पुगेका काभ्रेका सोभितसिंह स्याङतानलाई पनि बदलिँदो परिस्थितिले चिन्तित बनाएको छ। यद्यपि उनलाई घटना विवरण त्यति थाहा छैन। ‘म धेरै कुरा बुझ्दिनँ। काम गर्न आएको हुँ। मेरो काम नखोसियोस् भन्ने कामनामात्रै गर्छु,’ उनले भने। नेपाली दूतावासले कतारी निकाय र नेपाली समुदायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको जनाएको छ। ‘नेपालीको रोजगारी र चासोका लागि हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं,’ दूतावासका उच्च अधिकारीले भने, ‘तत्काल कुनै समस्या आउने अवस्था देख्दैनौं।’ कतारले पनि कुनै समस्या आउन नदिन आफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ। नागरिक र आप्रवासीलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। कतार चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार कतारसँग आगामी १२ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न छ। ‘हामीसँग १२ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न भएकाले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन,’ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष शेख खालिफा विन जास्सिम विन मोहम्मद अल–थानीले भने, ‘कतारमा कहिल्यै पनि खाद्यान्नको अभाव हुने छैन। कतारले ९५ प्रतिशत खाद्यान्न र सामान हवाई तथा समुद्री मार्गबाट ल्याउने गरेको छ।’ बदलिँदो परिवेशअनुसार कतारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने ४० ठूला कम्पनीसँग थप सहजीकरण भइरहेको उनले बताए। छिमेकी देश साउदी अरबले सीमा बन्द गरेपछि चेम्बर अफ कमर्सले खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउन थप ३ देश र आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि र खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता कम्पनी संलग्न संयुक्त समन्वय समिति बनाइएको छ। ‘उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन प्रमुख आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको छ। आवश्यक सम्पूर्ण विकल्प प्रयोग गरिसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काठमाडौं (कास)– साउदी अरबमा रोकिएका नेपालीसहित आप्रवासी लरी चालकलाई कतारमा फर्किन अनुमति दिइएको छ। कुवेत, बहराइन, यूएई र साउदीमा सामान पुर्‍याएर साउदी अरब र कतारको सीमामा आइपुगेका रित्ता गाडीलाई कतार छिर्न अनुमति दिएको नेपाली चालकहरूले कान्तिपुरलाई बताएका छन्। ‘लामो समय साउदीतर्फको बोर्डरमा रोकिन पुगें। साउदी प्रहरीले राति १२ बजे कतार छिर्न दियो,’ पोखरा लेखनाथका प्रदीप सुनारले भने, ‘अहिले कम्पनीको क्याम्पमा आएर बसिरहेको छु।’उनका अनुसार कतारतर्फको सीमामा रोकिएका गाडीलाई भने साउदीले प्रवेश अनुमति दिएको छैन। ‘हाम्रा धेरै नेपालीसहित साथीभाइ साउदीको विभिन्न स्थानमा सामान पुर्‍याएर फर्किएका थियौं,’ उनले भने, ‘सीमा छेउमा सयौं गाडीहरू लस्कर देखिन्थे।’ सुनार साउदी अरबले कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दिन सबेरै आइसक्रिम लिएर साउदीको रियाद पुगेका थिए। ‘रियाद प्रवेश भइसकेपछि सीमा बन्द गरेको समाचार पाएँ। अब के गर्ने भनेर चिन्तित हुँदै बोर्डरमा आएर बसेको थिएँ।’ ‘खाडीमा गाडी चलाउन थालेको २३ वर्ष पुग्यो। नेपाल फर्किन्छु भन्दाभन्दा यतिका वर्ष यतै बित्यो,’ उनले भने, ‘यति लामो समय गाडी चलाउँदा यस्तो अवस्था मैले कहिल्यै देखेको, भोगेको थिइनँ।’ सुनारले यो अवस्थाबाट लरी चालकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको बताए। ‘यहाँ कतिपय नेपालीलगायत विदेशी नागरिक चालक मात्रै छैनन्। उनीहरू आफूले लरी गाडी नै किनेर चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो बन्द भएपछि उनीहरू एकदमै प्रभावित बनेका छन्।’

धनगढी (कास)– मत बदर कम गर्न उम्मेदवारहरू निर्वाचन प्रचारसँगै मतदाता शिक्षा पनि दिन थालेका छन्। नमुना मतपत्र बोकेर मतदाताका घरदैलो पुगिरहेका उनीहरू मत हाल्ने तरिका सिकाउँदै छन्।‘आफ्ना मत बदर नहुन् भन्ने उद्देश्यले प्रचारसँगै मत हाल्न पनि सिकाउँदै छौं,’ माओवादी केन्द्रका रमेश भट्टराईले भने, ‘पहिलो चरणको निर्वाचनमा मत बदर हुँदा जित्नेले हारेका र हार्नेले जितेका धेरै उदाहरण छन्।’ दलहरूले थारू, जनजाति, राजी, सोनाहा र दलितजस्ता पिछडा बस्तीमा मतदाता शिक्षालाई विशेष ध्यान दिएका छन्। कैलालीमा ४४ वटा चुनाव चिह्न भएको मतपत्र व्यवस्था गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिका मालाखेतीका डुंगा रानाले भने, ‘यसरी नसिकाएको भए हाम्रा सबै मत खराब हुने थिए, फरकफरक पार्टीका मन परेका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने मतदाताका लागि यो शिक्षा आवश्यक छ।’ निर्वाचन आयोगका ४ सय ९० मतदाता शिक्षा स्वयंसेवी गाउँगाउँ खटिएका दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारले पनि सघाउँदा धेरै सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘मतदाता शिक्षा स्वयंसेवीले मत हाल्न सिकाउँदै छन्,’ राप्रपा कैलालीका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ताले पनि यसमा सहयोग गरेकाले धेरैले बदर नहुने गरी मत हाल्न सक्नेछन्।’ उनका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलका नेता, कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा मात्र मत हाल्न सिकाएका कारण धेरै मत बदर भएका हुन्। नमूना मतपत्र बोकेर गाउँगाउँमा प्रचार गर्न दलहरूबीच होडबाजी नै चलेको छ। उनीहरू आयोगका स्वयंसेवकभन्दा पहिल्यै पुगेर शिक्षा दिइरहेका छन्। कांग्रेस नेता प्रभात चौधरी भन्छन्, ‘मतदाताले शिक्षा पाउने, प्रचारप्रसार पनि हुने। दोहोरो फाइदा भएको छ।’ निर्वाचन कार्यालयले फरक क्षमता भएकालाई पनि दोभासेमार्फत शिक्षा दिइएको जनाएको छ। दलका उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई मतदाता शिक्षासँगै प्रचार प्रसार गर्न सहज भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले भने अहिलेसम्म चिह्न नपाएका कारण कठिनाइ भएको जनाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार नवीनचन्द्र जोशीले भने, ‘मतदाता शिक्षा त हामीले पनि दिइरहेका छौं तर आफूले चिह्न नपाएका कारण मत माग्न कठिनाइ भइरहेको छ।’

दमक (कास)– झापा र मोरङका दुईटा शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीले आफूहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाइदिन नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आग्रह गरेका छन्। शरणार्थीका दुईवटा समितिले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।
भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका डा. भम्पा राईले भुटानी शरणार्थीबारे नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री जानकार रहेकाले आफूहरूलाई स्वदेश फर्किन सक्ने गरी पहल गर्न आग्रह गरे। यस्तै नेसनल रिकन्सिलेसन कमिटीले भुटानी शरणार्थीहरूलाई एकतर्फी रूपमा तेस्रो देश पुनर्वास गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। समिति संयोजक कृष्णवीर तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराएर भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास, स्थानीय समीकरण र स्वदेश फिर्तीका विकल्प खुला गरिए पनि पुनर्वास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर भुटानी शरणार्थीको भविष्य अनिश्चित बनाइएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौं– एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि उसले भने नतिर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई पठाएको पत्र प्राप्त गरेलगत्तै नेपालमा आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको जनाएको हो। टेलियाले आफ्नो वेबसाइटमा बुधबार एक संक्षिप्त समाचार सामग्री सार्वजनिक गर्दै कर नतिर्ने अडान दोहर्‍याएको छ। ‘स्विडिस र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले एनसेलले हालसालै तिरेको करबारे समाचार प्रकाशन गरेका छन्। टेलिया कम्पनी एनसेलबाट सन् २०१६ को अप्रिलमा छुट्टिएको थियो र नेपालको तत्कालीन कर कानुनअनुसारको करको अवस्थाबारे एनसेल र यसको नयाँ मालिक एक्जियाटालाई जानकारी गराएको थियो,’ टेलियाले भनेको छ, ‘कम्पनीले एनसेल सञ्चालन गरेको अवधि सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको र आफ्नो अंश एक्जियाटालाई बेच्ने बेलामा पनि सम्पूर्ण करसम्बन्धी प्रावधानहरू पूरा गरेको छ।’
नेपालका कर अधिकारीहरूले हालसालै टेलियालाई पत्र पठाएर कारोबारको वैदेशिक अंकको कर तिर्न भनेको जनाएको छ। ‘तर, एनसेल छुट्टिँदा नै हामीले करसम्बन्धी सबै प्रावधान पूरा गरेका थियौं भन्ने हाम्रो दाबी कायमै छ,’ टेलियाले भनेको छ। यता सरकारले भने टेलियाबाट कर उठाउने गरी निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुल हुनुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।
एनसेलले टेलियाका तर्फबाट भन्दै हालसम्म साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेको छ। यसमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ जरिवाना तथा ब्याजसमेत जोडिएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसमध्ये १५ प्रतिशत रकम एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरी टेलियाका तर्फबाट दाखिला गरेको जनाएको हो। बाँकी १० प्रतिशत रकम भने टेलियाको दायित्व रहेको एनसेलले भनाइ छ।
ठूला करदाता कार्यालयले पनि प्रि–एसेस्मेन्ट अर्थात प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी टेलिया र एनसेललाई पत्राचार गरेको हो। उक्त पत्र प्राप्त भएको भन्दै टेलियाले कर नतिर्ने जनाएको हो। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको र पहिले खरिद गरेको मूल्य र खर्च गरी २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ। यो रकम घटाई हुन आउने रकममा पुँजीगत लाभकर लाग्ने हो। एनसेलले नै पेस गरेको कागजातलाई सही मान्ने हो भने त्यो रकम करिब ३६ अर्ब हुने जनाइएको छ। यसमध्ये समयमा कर नबुझाए एनसेल थप २ अर्ब २ करोडको जरिवाना र ब्याजसहित गत साता थप रकम दाखिला गरिसकेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले दिएको १५ दिनको समयभित्र कर दाखिला गरे सबै गरेर ४८ अर्ब रुपैयाँ बुझाए पुग्छ। तर, नतिर्ने अडानमा छ। कार्यालयले कर निर्धारण गर्नुपरे ५० प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याज थप हुनेछ। जुन रकम जम्माजम्मी ६२ अर्बभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ।
टेलिया र एनसेलले सरकारको पत्रमाथिको प्रतिक्रिया, व्यवहार र रकम दाखिलाअनुसार कर रकम फरक–फरक हुन आउने सम्भावना कायमै छ। एनसेल खरिद बिक्रीमा लाभकरको रकम नै ठूलो भएको, हर्जना र ब्याज बढी लिनुपर्ने भएको, महिनाअनुसार फरक पर्ने भएकाले असुल हुनुपर्ने रकम एकै महिनामा निकै तलमाथि हुन सक्छ। एनसेलले ०७२ चैत्र २९ मा कम्पनी बिक्री भएको विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ। एनसेल बिक्री भएलगत्तैदेखि एनसेल र बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिर्ने अडान लिएका थिए। दबाब र विरोधपछि एनसेलले दुईपटक गरी २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम बुझाइसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले कर नतिरे उसले विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिद बिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) तथा अन्य शीर्षकबाट असुल गर्ने जनाएको छ। उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन भनी बिक्रेता टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका हुन्।
तर, आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भइसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीबाटै कर रकम असुल गराउने उपाय भने बाँकी नै रहेको कार कानुनका जानकार अधिकारीको भनाइ छ। तर, यो प्रक्रियामा सरकार अघि बढिसकेको छैन। कर निर्धारणका लागि राय सुझाव लिन ठूला करदाता कार्यालयले तीनजना विज्ञहरूको सुझावसमेत लिएको थियो। आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन शिवहरि पौडेललाई विज्ञका रूपमा लिएको थियो। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै र एकीकृत रूपमा राय पेस गरिसकेका छन्। सोही सुझावका आधारमा
प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको दस महिनासम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा साढे ३७ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको हो। अघिल्लो वर्ष १० महिनामा व्यापार घाटा २ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो। वैशाखसम्मको व्यापार घाटा गत वर्षको वार्षिक व्यापार घाटा भन्दा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आएपछि गत आयात तथा निर्यातमा तुलनात्मक रूपमा कमी आएको थियो। यो आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी छ। बाँकी महिनाको व्यापार घाटालाई पनि समावेश गर्दा मुलुकको वार्षिक व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा ठूलो चाप पर्ने उनीहरूको अनुमान छ। ‘अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि व्यापार घाटा, चालु खाता, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायतमा उच्च चाप पर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले बढेको रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकोलगायत कारण आउँदो वर्ष मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा चर्को दबाब पर्ने उनको
विश्लेषण हो।गत वैशाखसम्म कुल निर्यात ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकको कुल आयात करिब ३५ प्रतिशतको वृद्धिसहित ८ खर्ब ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। यसकारण निर्यातको तुलनामा आयात धेरै गुणा बढी भएपछि व्यापार घाटा आकासिएको हो। दस महिनासम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा ७ खर्ब ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। यसका आधारमा मुलुकले दैनिक करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ। उच्च दरले बढिरहेको आयात प्रतिस्थापनको कुनै पहल नगरिएकाले आउँदा दिनमा यो मुलुकको व्यापार सन्तुलन चापको स्थितिमा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको दस महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख छ। ‘पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएसँगै निकट
केही समयसम्म नेपालको व्यापार सन्तुलन चापको स्थितिमा रहने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्रसँगै वित्तीय क्षेत्रमा पनि असन्तुलनको सम्भावना उच्च रहेको थापाको अनुमान छ। रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा आएको कमी, न्यून पुँजीगत खर्चलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको वृद्धिदर न्यून रहेको तर कर्जा माग भने उच्च रहेकाले वित्तीय असन्तुलन पैदा भई समग्र वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने थापाले बताए। ‘कर्जा र निक्षेपबीचको असन्तुलनले ब्याजदरमा दबाबको स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने।
मूल्य वृद्धिमा पनि दबाब
गत वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत मूल्य वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ६ प्रतिशत विन्दुले कम हो। तर, गत चैतको तुलनामा यो न्यून प्रतिशत विन्दुले कम हो। मूल्य वृद्धिको क्षेत्रमा मुलुकमा खासै चाप परेन। गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खाद्य वस्तुको मूल्य न्यून भएकै कारण मुलुकलाई ठूलो रहत मिलेको हो। ‘गत वर्षको आधार मूल्यको प्रभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा कमी आएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ। यसकारण बिरलै मात्र प्राप्त हुने मूल्य वृद्धिको वार्षिक लक्ष्य यो वर्ष वर्ष पूरा हुने भएको छ। दस महिनासम्मको औसत मूल्य वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ। वितेका दस महिनाको मूल्य वृद्धिदरको स्थिति हेर्दा बाँकी दुई महिनामा पनि मूल्य वृद्धिदर सामान्य अवस्थामै रहने देखिन्छ। आकलन गरिएअनुसार नै मूल्य वृद्धिदर रह्यो भने यो वर्षको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशतभन्दा तलै रहन्छ। यो वर्ष लक्ष्य भेटे पनि आगामी वर्ष मूल्य वृद्धिदरमा पनि दबाब पर्ने अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले बताए। ‘यो वर्षको कम आधार मूल्य, बजारमा बढ्दो मागलगायत कारण मूल्य वृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ,’ उनले भने।

शोधनान्तर बचत ५३ अर्ब ८४ करोड
चालू आर्थिक वर्षका पहिला दुई महिना ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर बचत गत वैशाखसम्म ५३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो १ खर्ब ६६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। पछिल्ला आठ महिना शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक नरहे पनि चिन्ताजनक अवस्थामै
रह्यो। शोधनान्तरले मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमको स्थिति देखाउँछ। मुलुक भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा (ऋणात्मक) को अवस्थामा रहन्छ। राष्ट्र बैंकले भने जस्तै बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चालु खातामा पनि परेको हो। अघिल्लो वर्षको दस महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको चालु खाता गत वैशाखसम्म ७ अर्ब ५७ करोडले घाटामा छ। उच्च दरले बढेको वस्तु आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहको न्यून वृद्धिका कारण चालू खाता घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पाँच खर्ब ५६ अर्ब रेमिट्यान्स
दस महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो। ०७३ वैशाखमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो। रोजगारीका लागि बाहिरीने कामदारको संख्यामा कमी, प्रमुख गन्तव्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा उब्जिएका समस्या, हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यममार्फत रकम पठाउने क्रम बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो।
निक्षेप तथा कर्जा गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७४ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै ०७४ वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमश: ७ दशमलव ८, ३६ दशमलव २ र ४२ दशलमव ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमश: ८ दशमलव ५, ४३ दशमलव ७ र २९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो।
उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहिरहेको कर्जा १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

• १० महिनाको व्यापार घाटा साढे ७ खर्ब
•  बाह्य क्षेत्र र वित्तीय सन्तुलनमा दबाब पर्ने

हेटौंडा– खेतीको मौसममा मकवानपुरमा युरिया मल अभाव भएको छ। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख निर्मल गदालका अनुसार मल ढुवानीमा कमी भएको र कृषकले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर सञ्चित गर्न थालेकाले समस्या देखिएको हो।
किसानले मकैमा मल हाल्ने समय बित्नै लाग्दा मल खरिद गर्न पाएका छैनन्। हाँडीखोलाका किसान विष्णुप्रसाद अधिकारीले युरिया मल किन्न ४/५ दिन हेटौंडा बजार धाउनुपर्‍यो। मल सहजै नपाएपछि भनसुन गरेर पाँचौं दिनमा उनले हेटौंडा बजारमा एक बोरा मल पाए। किसानको मागलाई ध्यानमा राखेर समयमै आवश्यकताअनुसार मल व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीले सुझाए। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी निर्मला पौडेलले पनि अधिकारीको जस्तै समस्या भोगिन्। मकैमा हाल्न मल नपाएपछि उनले पनि २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा मल खरिद गरिन्।
मलको अभावसँगै बिक्री केन्द्रहरूले महँगोमा मल बिक्री गरिरहेको किसानहरूको गुनासो छ। ‘आवश्यकताभन्दा बढी मल खरिद गरेर कृषकहरूले राख्ने र भाडाका कारणले ढुवानी कम्पनीले थोरै ल्याउने गर्दा मल अभाव भएको थियो,’ कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख निर्मल गदालले भने, ‘हिजोआज क्रमश: मलको अभाव हट्दै गएको छ।’ मकवानपुरमा चैतदेखि नै मलको आवश्यक हुने भए पनि यस वर्ष वैशाख अन्तिमतिर मात्र मल आएको थियो। मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएपछि किसानले पछिसम्मका लागि सञ्चित गर्न खरिद गरेर राख्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न र किसानलाई सहज रूपमा मल आपूर्ति गराउन ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको छ। मल अभावसँगै व्यापारीहरूले आवश्यकभन्दा बढी रकम लिएर बेचेको गुनासो कृषकहरूले गरिरहेका छन्। एक बोरामा ५० रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा लिन नपाइने व्यवस्था छ। कृषि कार्यालयले मलको बिक्री सहज बनाउन मल बिक्रेता सहकारीहरूको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।

काठमाडौं (कास)– महिन्द्रा गाडीले ‘महिन्द्रा केयूभी १००’ एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ। अफर काठमाडौं उपत्यका, चितवन, पोखरा, भैरहवा तथा बुटवलस्थित कम्पनीका आधिकारिक आउटलेटहरूमा उपलब्ध हुने जारी विज्ञप्तिमा छ। जेठ २५ देखि २७ सम्म चल्ने यस अफरमा सहभागी भई कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ‘द योङ एसयूभी’ केयुभी १०० सँग अपग्रेड गर्न सकिने जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यस अवसरमा कुनै पनि पुरानो गाडी ल्याई सबैभन्दा उत्कृष्ट मूल्यांनका साथ ग्राहकले नयाँ महिन्द्रा केयूभी १०० चढेर जान सक्नेछन्।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंक र ब्रिटिस काउन्सिलले आईईएलटीएसलगायतका टेस्ट परीक्षाको शुल्क संकलन सहजीकरण गर्न सम्झौता गरेको छ। साझेदारीको माध्यमबाट ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क नबिलको तोकिएको निश्चित शाखाहरूबाट बुझाउन सकिने जारी विज्ञप्तिमा छ।
रियल स्कुल प्रतियोगिता काठमाडौं (कास)– रियल स्कुल अफ नेपाल २०१७ अन्तर्गत दोस्रो क्षेत्रीय फाइनल मध्यमाञ्चलको नारायणघाटमा सम्पन्न भएको छ। यस प्रतियोगिताबाट सहभागी विद्यालयका विजयी विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा हुने अन्तिम चरणको कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्ने जारी विज्ञप्तिमा छ।

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्डु र क्यासवे मनी ट्रान्स्फरबीच रेमिट्यान्स कारोबारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा बैंक अफ काठमान्डुका प्रमुख रिसर्च प्रोडक्ट डेप्लप्मेन्ट एन्ड मार्केटिङ रितेश लामिछाने र क्यासवेका कार्यकारी प्रमुख शैलेन्द्र उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ।
सिटिजन्स बैंक कुपन्डोलमा
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ललितपुरको कुपन्डोलस्थित आफ्नै भवनबाट शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। पाटनढोका शाखा बिहीबारबाट कुपन्डोलमा स्थानान्तरण गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौं (कास)– उपत्यकालगायत मध्य क्षेत्रका सय बढी डेरी उद्यमीलाई उद्यमशीलता र दूधको स्वच्छताबारे तालिम दिइएको छ। पशुपक्षी बजार प्रवद्र्घन निर्देशनालय र नेपाल डेरी एसोसिएसनले आयोजना गरेको दुईदिने कार्यक्रममा डेरी विषेशज्ञ हरि सुवेदी र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अरुण श्रेष्ठले तालिम दिएका थिए।

पोखरा– कास्कीको सिल्दुजुरेमा निर्माण सम्पन्न २५ मेगावाट क्षमताको अपरमादी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयका मागमा अधिकांश सहमति पूरा भएको र बाँकी केही पूरा हुने प्रक्रियामा रहेकाले अनावश्यक माग राखेर दु:ख नदिन अनुरोध गरेको छ। आयोजनाले स्थानीयलाई प्रमोटर तथा पब्लिक सेयरसमेत दिन तयार रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पनि आयोजनाको अपनत्व लिएर आवश्यक सहयोग गर्न भनेको हो। मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र एवं समन्वय तथा सरोकार समितिलाई सँगै राखेर आयोजनाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सहयोगका लागि याचना गरेको हो। ‘हामीले अधिकांश सहमति कार्यान्वयन गरिसकेका छौं,’ आयोजना सञ्चालक मादी पावर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विजयबाबु मल्लले भने, ‘केही कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। स्थानीयले थपेका केही माग पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं। अब माग राखेर हामीलाई असहयोग गर्न भएन।’ उनले सानो आयोजनाबाट स्थानीयस्तरमा उल्लेख्य काम भएको बताए। सडक, कजवे निर्माण, घरजग्ग्गाको क्षतिपूर्ति, सिँचाई, स्वास्थ्य, आयआर्जन, विद्युत्, विभिन्न समाज, स्कुल, क्लब समूह, खानेपानी झोलुंगेपुल, ग्रामीण सडक विस्तारका लागि ठूलो रकम सहयोग दिइएको आयोजनाले जनाएको छ। समितिबीच २३ बुँदे सहमतिअनुसार काम भएको आयोजनाले जनाएको छ। सहमति कार्यान्वयन गर्दागर्दै पनि स्थानीयबाट विभिन्न थप माग राख्ने काम भएको मल्लले बताए। एम्बुलेन्स हस्तान्तरण, सडक स्तरोन्नतिलगायत मसानघाट, पौवा र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनाउने काम बाँकी रहेकोमा छिट्टै पूरा हुने उनले बताए।
आयोजनाका सञ्चालन प्रबन्धक वी जुन्जाओले सानो आयोजना भए पनि स्थानीयस्तरमा थुप्रै काम गरेको बताए। विकास निर्माण र समाजसेवा गर्ने इच्छा भए पनि भौगोलिक अवस्था, बाढी पहिरो, भूकम्पलगायत कारणले आयोजनाको लागत बढेकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो। ‘अब अरू माग राखेर दु:ख दिनु भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सहयोग ठूलो छ। आर्थिक रूपमा मजबुत भएपछि थप सहकार्यका लागि इच्छुक छौं।’
समितिका संयोजक मनबहादुर गुरुङले आयोजनाले गर्न बाँकी काम एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए। स्थानीयको ठूलो र धेरै माग हुँदाहुँदै पनि समितिका तर्फबाट आयोजनालाई सक्दो सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो। दुवै पक्षबीच बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा छलफल भएर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। ‘कतिपय योजनामा स्थानीयले पैसा लगेर कामसमेत नगरेकाले त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘हामी आयोजनालाई सहयोग गर्न सकरात्मक छौं। आयोजनाले पनि सोहीअनुसार स्थानीयलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो।’ आयोजना र स्थानीयबासीबीच स्थानीय माग समस्यामा आवश्यक समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र एवं समन्वय तथा सरोकार समिति गठन भएको थियो। आयोजनाले आसपासमा अरू जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेकाले उनीहरूसँग पनि सहकार्य गरी बाँकी आवश्यकता पूरा गर्न सुझाएको छ।
आयोजनाले प्रमोटर तथा पब्लिक सेयर दिन तयार रहेको जनाएको छ। ‘प्रमोटर सेयर लिन चाहेमा नियमअनुसारको प्रतिशत असार मसान्तभित्र लिनुपर्ने भनेका छौं,’ मल्लले भने, ‘चीन र नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा स्थानीयलाई पब्लिक सेयर पनि दिन तयार छौं।’ झन्डै चार वर्षमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न आयोजनाको गत पुस १५ मा उद्घाटन भएको थियो। आयोजनामा स्वदेशी सञ्चालक विजयबाबु मल्लको २० र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई) को ८० प्रतिशत लगानी छ। आयोजना चिनियाँ ठेकदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण गरेको हो।

हेटौंडा (कास)– विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादनमा कमी भएको छ। हेटौंडा क्षेत्रमा दुई सातादेखि ‘लो भोल्टेज’ आउँदा मेसिन चल्न समस्या आएको छ। मकवापुरलगायत आसपासका जिल्लामा पनि विद्युत् आपूर्ति नियमित छैन। यसले सर्वसाधारण उपभोक्तासमेत हैरान छन्। ‘विद्युत् आउँछ तर मेसिन चल्दैन,’ उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले भने, ‘लो भोल्टेजले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई समस्या भएको छ।’ प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् नै आपूर्ति गर्न सकेको छैन। ‘विद्युत् आपूर्तिको गडबडीका कारणले उद्योगको उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौं,’ उद्योगी लेखराज पोखरेलले भने, ‘विद्युतको समस्यालाई लिएर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’ प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन। व्यवस्थापनले कमानेबाट औद्यौगिक क्षेत्रसम्म पोलसहित ट्रान्समिटर जडान गरेको महिनाभन्दा बढी भइसके पनि विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रबन्धक नेपालभूषण बैधले बताए।

गुलरिया– निर्माण कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाएको जनाउँदै कर्णाली र बबई नदीमा तटबन्धको काम रोकेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएको भन्दै कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले भुक्तानी रकम नदिँदा ठेकेदार पक्षले काम रोकेका हुन्।
तटबन्ध निर्माणमा सूर्य कन्स्ट्रक्सन, राजेन्द्र निर्माण सेवा, गजुरमुखी निर्माण सेवा, महादेव खिम्ती एण्ड मल्लदेवी ज्वाइन्ट भेन्चरलगायत कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। निर्माण कम्पनीले बिलअनुसारको रकम नपाउँदा मजदुर, सवारी साधन, इन्धन, भौतिक सामग्रीलगायतको रकम भुक्तानी दिन नसकेको जनाए। कार्यालयका प्रमुख तिलक खत्रीले बजेट निकासा नहुँदा तटबन्धको काम प्रभावित बन्दै गएको बताए।
बजेटको अभावमा काम गर्ने वातावरण नभएकाले व्यवसायी निर्माणस्थलमा आउन छाडेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। समयमा तटबन्ध नभए बाढीको जोखिम बढ्ने स्थानीयको गुनासो छ। केही दिन पहिले परेको पानीका कारण बन्दै गरेको तटबन्ध बगाएको कम्पनीका कर्मचारीले बताए।
कर्णाली र भंगालो गेरुवा नदीस्थित विभिन्न नौ ठाउँमा तटबन्धको काम ०७१ सालदेखि सुरु गरिएको थियो। पाताभारको बनघुस्रा, राजापुरको टिहुनी, सनकट्टीघाट १ मुर्गवालगायतका ठाउँमा तटबन्धको काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी टंक खत्रीले तीन महिनादेखि रनिङ बिलको रकम भुक्तानी नपाउँदा काम गर्ने वातावरण नभएको जनाए। जिल्लास्थित कार्यालय र विभागमा बजेट निकासाका लागि पहलका लागि दौडधुप गरे पनि सफल नभएको उनले जनाए। नदी कटान र बाढीले यस क्षेत्रका करिब ५ हजार घरधुरी बाढीबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेका छन्। तटबन्ध निर्माणपछि बाढी र कटान न्यूनीकरण हुने परियोजनाका प्राविधिक बताउँछन्।
त्यस्तै जल उत्पन्न कार्यालयले बबई नदी र अन्य खोला ठेक्कामा दिएका काम पनि बजेटको अभावमा प्रभावित बन्दै गएको जनाएको छ। गुलरियाको थपुवा, लटकनिया, पशुहाट, प्रयागपुरलगायतका ठाउँमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको रकमसमेत निकासा हुन सकेको छैन। जल उत्पन्न कार्यालयका प्रमुख धु्रव पोखरेलले असारको पहिलो साता बजेट निकासा हुने बताए। असारको पहिलो साता बजेट निकासा हुँदा चालु कामसमेत पूर्ण नहुने देखिएको छ।

काठमाडौं– सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको आफ्नो सेयर लगानी बिक्री गर्ने भएको छ। रजत जयन्तीका अवसरमा बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी थालेको समयमा उनको यो भनाइ आएको हो। राजस्व सचिव खनालले सीधै नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउन नहुने नभने पनि भएकै एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्न आग्रह गरे। धितोपत्र बोर्डलाई सरकारी सेयर बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सरकार आफ्नो सेयर बेच्न तयार छ, आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्।’ नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याए पनि हालको नेप्सेलाई स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा बोर्डको रहेकाले त्यसबारेमा सचेत हुन आग्रह गरे। ‘यो एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सुधार नगरी नयाँ ल्याउँदा कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ? उनले प्रतिप्रश्न गरे। नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर सर्वसाधारणलाई नभए संस्थागत (कर्पोरेट) लगानीकर्तालाई मात्र बेचिने उनले प्रस्ट्याए। ‘व्यक्तिलाई बेच्दा समस्या आउन सक्छ, यसकारण संस्थागत लगानीकर्ता खोज्नुहोस्,’ उनले भने। सरकारले यसअघि पनि नेप्सेमा रहेको सेयर बेच्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सम्बन्धित नियमाक निकायले नियमसंगत तरिकाले काम गर्न नसकेपछि मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भएकाले विवेकसंगत ढंगले जिम्मेवारी निभाउन बोर्डलाई सुझाव दिए। उनले भने, ‘आफूले काम गर्न नसक्ने अनि दोष जति सरकारलाई लगाउने? यो प्रवृत्ति ठीक भएन।’ सबै क्षेत्रमा सरकार आफैंले काम गर्न नसक्ने जनाउँदै उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले नसकेपछि मात्र सरकार प्रवेश गर्ने हो।’ आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गर्ने काम पूरा हुने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले घोषणा गरे। छिमेकी मुलुकलगायत विश्वबजारमा एक्सचेन्ज कम्पनी आपसमा गाभिरहेको समयमा नेपालमा नयाँ कम्पनी थप्नु उचित नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘बोर्ड किन पछाडि जान खोज्दै छ? नयाँ एक्सचेन्जको साटो आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर सेयर बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुहोस्।’ अबको प्रतिस्पर्धा संख्यामा नभइ प्रविधि आधारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। केही महिनाअघि संसदबाट पारित भएको पञ्चवर्षीय वित्तीय विकास रणनीतिमा पनि नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिने र त्यसको नेतृत्व बोर्डले गर्ने उल्लेख छ। हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ३४ प्रतिशत र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको ६ प्रतिशत सेयर लगानी छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि लाग्न बोर्डलाई निर्देशन दिए। पछिल्लो समयमा बोर्डले सेयर बजारको विकास तथा विस्तारमा राम्रो काम गरेको जनाउँदै नयाँ प्रविधिसँगै मुलुकभर सेयर कारोबार विस्तार गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको विकास र विस्तारमा लाग्नुहोस्।’ पुँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि आस्वालगायत विभिन्न प्रविधिहरू बजारमा भित्र्याइएको र त्यसले बजारको विकास तथा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए। बजारको विकास तथा विस्तारसँगै पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमा पनि जोड दिइएको उनले बताए।
 नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर आउँदो वर्ष बिक्री गर्छौं : गभर्नर

बागलुङ (कास)– उत्पादन बढाउन जिल्लामा मध्यपहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम लागू भएको छ। कार्यक्रममार्फत जिल्लामा ६ पकेट क्षेत्र तोकेर अनुदानमा साढे १७ टन बिउ वितरण गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं– सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार झन्डै ८ प्रतिशतले घटेर १ हजार ६ सय १५.१९ विन्दुमा ओर्लेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक ०.४९ प्रतिशतले घटेको हो। कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचकमा दबाब परेको थियो। उक्त दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.५२ प्रतिशत घटेर ३ सय ४३.१२ विन्दुमा ओर्लेको छ। कारोबारमा आएकामध्ये ३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, १ सय कम्पनीको घट्यो र १४ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ।नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिए पनि नेप्सेले अनुमान विपरीत प्रवृत्ति देखाएको छ। यसैकारण अघिल्ला दुई दिन नेप्से दोहोरो अंकले घटिरहेको छ। गत मंगलबार भने नेप्से ३५ अंकले बढेको थियो। बिहीबार १ सय ४९ कम्पनीका ५ हजार ४ सय ४३ वटा कारोबारबाट ८ लाख ४ हजार ९ सय ३९ कित्ता सेयर किनबेच भए। उक्त कारोबारबाट ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परिचालन भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब २७ करोड रुपैयाँले कम हो। नेप्से घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि घटेर १८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ।
उक्त दिन बंैकिङ समूहको परिसूचक ०.५१, विकास बंैकको ०.०४, होटलको १.७९, वित्त कम्पनीको १, ‘अन्य’ को ०.९४, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.७२, बिमाको ०.४६ र जलविद्युत्को ०.१७ प्रतिशत घटे।

रुकुम (कास)– चौरजहारी नगरपालिकाका ५ का किसानको प्याज बिउ खेतीमा क्षति भएको छ। वैशाख र जेठ महिनामा परेको असिना पानीले रेड क्रियोल जातको प्याजको बिउमा क्षति पुर्‍याएको हो।
नगरपालिकाको ५ वडाको करिब ३ हेक्टरमा गरिएको प्याज बिउमा असिना पानीले क्षति पुर्‍याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। चौफा, नाउला, आकासे, दमदमे, साक्चा, आमासेरा, एकौलीलगायतका क्षेत्रमा प्याज बिउको खेती गरिएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक लोकेन्द्र ओलीले बताए। उनका अनुसार फुल्दै गरेको प्याजलाई असिनाले क्षति गरेको छ। ‘त्यस क्षेत्रको प्याज बिउमा असिना पानीले व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष उत्पादन शून्य होला जस्तो छ।’ उक्त क्षेत्रका किसानले केही वर्षदेखि प्याजको बिउ उत्पादन गर्दै आएका थिए। यो वर्ष करिब १० लाख रुपैयाँ बढी लगानीमा उक्त क्षेत्रमा प्याज बिउको खेती गरिएको थियो। उक्त क्षेत्रको प्याज बिउमा पुतलीको लार्भाले पनि असर गरिरहेको छ। लार्भाले नोक्सान गरिरहेको प्याजमा असिना पानीले थप क्षति पुर्‍याएको हो। प्याज बिउ बिक्री गरेर आम्दानी लिने समय नजिकिँदै गर्दा खेती नष्ट भएपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। अन्य खेती छाडेर प्याज बिउ मात्रै खेती गरेका किसानहरू मारमा परेको चौरजहारी १३ एकौलीका कृषक प्रशाराम खत्रीले बताए।
प्याज बिउ खेती गरेका सबै किसानले बाली बिमा नगर्दा लगानी आउने सम्भावना नभएको हो। सय बढी कृषकले उक्त खेती गरेकामा जम्मा २१ जनाले मात्रै बिमा
गरेका छन्।

बाँके– किसानले धानको बिउ राख्न थालेसँगै बिक्री बढेको छ। जिल्ला कृषि कार्यालय बाँकेकी बाली विकास अधिृकत कला बुढामगरले नेपालमै उत्पादन गरिएको धानको मूल बिउ धमाधम बिक्री भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार बाँकेमा सुख्खा, राधा ४ लगायतका धानको २७ टन बिउ बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै मसिना तथा बासनादार साढे ८ टन बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ। ‘हामीले नेपालमै उत्पादन गरिएको धानको बिउ बिक्री गरिरहेका छौं। भारतबाट आयात गरिएका बिउलाई महत्त्व दिँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सीमावर्तीका किसानले भारतबाट पनि बिउ किनेर ल्याउँछन्।’
कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर पुनले नार्कले प्रमाणित नगरेका बिउहरू पनि बिक्री हुने गरेको बताए। उनले खुला सीमाका कारण नेपाली किसानले पारिबाट ल्याउने गरेको जनाए। ‘भारतीय बिउ निकै महँगो छ। तर, पनि किसानले किनेर ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘नार्कले प्रमाणित नगरेका बिउ बिक्री गर्न पाइँदैन।’बर्दिया, बुटबल, बाँकेमा उत्पादन गरिएको राधा ४, सुख्खा धान, जानकी धानलगायतका मूल बिउ करिब ५० रुपैयाँ किलो पर्ने गरेको छ। मसिना तथा बासनादार प्रजातिको साँवा मन्सुली, रामधान, सावित्री प्रजातिका धानको बिउको मूल्य ५३ रुपैयाँ तोकिएको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) ले प्रमाणित नगरेका भारतीय हाइब्रिड एक किलो बिउ ६ सय भारुमा बिक्री भइरहेको छ। रोयल वर्ग प्रजाति धानको बिउ नेपाली ९ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको पाइएको जिल्ला कृषिले जनाएको छ।तर, सीमावर्ती भारतीय किसानहरू भने नेपालमा उत्पादन गरिएको राधा ४ धानतर्फ आकर्षित भएका छन्। उक्त बिउ खोज्दै भारतीय किसान नेपाल आउने गरेका छन्। सुख्खा र कम पानीमा राम्रो उत्पादन हुने भएका कारण किसानको रोजाइमा परेको हो।

• सुख्खा, राधा ४ को २७ टन बिउ बिक्री
  भारतीयसमेत राधा बिउ किन्न नेपाल धाउँदै 

काठमाडौं– वर्षाले फाइनल खेल पूरा हुन नदिएपछि त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको संयुक्त विजेता बनेका छन्। बिहीबारको यस नतिजापछि नेपालको सर्वाधिक धनराशि पुरस्कारको प्रतियोगिताको रकम पनि दुवै टोलीले बाँडेका छन्। विजेताले २० लाख र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान थियो। संयुक्त विजेता भएपछि दुवैले समान १५ लाख पाए। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको फाइनलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको पुलिस ४५.१ ओभरमा १ सय २६ रनमै अलआउट भयो। आर्मीले २.३ ओभरमा १ विकेट गुमाई ७ रन बनाएको स्थितिमा खेल वर्षाले बिथोलिएपछि फेरि सुरु हुन सकेन। पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले वर्षाले खेल हुन नसक्दा आफूहरू दुखित हुन पुगेको बताए। ‘विकेट आज त्यति सहज थिएन। हाम्रो ब्याटिङ नचल्नुको कारण पनि त्यही थियो। हामीले १ विकेट लिइसकेका थियौं, खेल भएको हामी पनि उनीहरूलाई अलआउट गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने। आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले वर्षाका कारण फाइनल हुन नसके पनि आफूहरू नतिजाबाट सन्तुष्ट रहेको बताए।
आर्मी पछिल्ला दुई संस्करणको रुस्लान कप फाइनलमा पुलिससँगै पराजित भएको थियो। तर वर्षाले गर्दा विजय नजिक पुगेर पनि आर्मीले फाइनलमा पुलिससँग बदला लिन पाएन। समूह चरणमा भने आर्मीले पुलिसलाई ७ विकेटले हराएको थियो। त्यस खेलमा ६ विकेट लिएका सुसन भारीले बिहीबार पनि मध्यक्रमको महत्त्वपूर्ण ३ विकेट लिँदा पुलिसको इनिङ्स धर्मराउन पुग्यो। मध्यम गतिका बलर जितेन्द्र मुखियाले पुछारका तीनसहित ४ विकेट लिएपछि पुलिस धराशायी हुन पुग्यो। जितेन्द्रले ८.१ ओभरमा २ मेडन राख्दै २८ र सुसनले ९ ओभरमा ४ मेडन राख्दै १९ रन खर्चे। सागर पुनले २ विकेट लिए। सोमपाल कामीले ओपनर अमित श्रेष्ठलाई ४ रनमै आउट गरे। दिलीप नाथ (९) को विकेट जितेन्द्रले लिए। सागरले दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई १९ रनमा एलबीडब्लू आउट गरेपछि पुलिस दबाबमा परेको थियो। सुसनले आरिफ शेखलाई ५ र कुशल भुर्तेललाई १५ रनमा बोल्ड गरे। एउटा इन्ड सम्हाल्दै खेलेका ओपनर सुनील धमलालाई आउट गरी सुसनले तेस्रो सफलता पाए। ३२ रन बनाएका सुनीलको स्लिपमा आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले उत्कृष्ट क्याच लिए।
कप्तान मन्जित श्रेष्ठ शून्यमा आउट भए पनि सिद्धान्त लोहनी र सुशील कँडेलले झन्डै १५ ओभर ब्याटिङ गरे। सिद्धान्त २२ र सुशील १२ रन बनाई जितेन्द्रको लगातार बलमा आउट भए। जितेन्द्रले अर्को ओभरमा ललितसिंह भण्डारीलाई पनि आउट गरे। आर्मीले महेश क्षेत्रीलाई गुमाएको थियो। उनलाई ४ रनमा ललितले बोल्ड गरे। सागर क्रिजमा पुगेसँगै वर्षा सुरु भएको थियो। पौने तीन बजे वर्षा रोकिए पनि आउट फिल्ड नसुक्दा खेल पुरा हुन पाएन। आर्मीका सागर म्यान अफ द सिरिज भए। उनले १४ विकेट लिनुका साथै १ सय २६ रन बनाएका थिए। उनले पाएको १ लाखबाट २५ प्रतिशत वृद्धआश्रमलाई दिने घोषणा गरेका छन्। उत्कृष्ट बलर आर्मीकै सुसन भारी र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पश्चिमाञ्चलका सौरभ खनाल भए। दुवैले जनही ५० हजार पाए।

अर्याल सम्मानित
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व प्रमुख क्रिकेट प्रशिक्षक अरुण अर्याल सम्मानित भएका छन्। उनलाई २५ हजार प्रदान गरियो। अर्यालको प्रशिक्षणमा नेपालको पुरुष र महिला टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका थिए। फागुनमा उनी सेवानिवृत्त भएका थिए। परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले प्रतियोगिताको अर्को संस्करण सकेसम्म असोजमै गर्ने बताए।

काठमाडौं (कास)– फ्रेन्ड्स र आर्मी क्लब बिहीबार दोस्रो ललित स्मृति यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनल पुगेका छन्।एन्फाको प्रतिबन्धपछि पहिलोपल्ट फर्किएको प्रतियोगितामा फ्रेन्ड्सले २–० ले पछाडि परेको स्थिति उल्टाउँदै एपीएफलाई ३–२ ले हराएर अन्तिम चारको यात्रा तय गर्‍यो। आर्मीले भने क्वाटरफाइनलमा सरस्वती युवा क्लबमाथि ५–० को सहज जित निकालेको थियो। सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा कप्तान अजित वाइबा र प्रदीप रानाले गोल गर्दै पहिलो हाफमा एपीएफलाई २–० ले अघि बढाए। तर दोस्रो हाफ फ्रेन्ड्सको पक्षमा रह्यो। आशिष केसीले ५० औं मिनेटमा गोल गरेपछि खेलमा फर्किएको फ्रेन्ड्सलाई दीक्षित थापाले ७९ र निशान मगरले अन्तिम समयमा गोल थप्दै सेमिफाइनल पुर्‍याए।आर्मीको जितमा सरस्वतीले दुई आत्मघाती गोल उपहार दियो। त्यसमा गौरव गुरुङ र मनीष खड्का रहे। आर्मीका रिसवराज अधिकारी, दिनेश योन्जन र सन्जित राईले गोल गरेका थिए। जावलाखेलविरुद्ध संकटा र पुलिसविरुद्ध हिमालयन शेर्पाबीच शुक्रबार हुने खेलले सेमिफाइनल समीकरण तय गर्नेछ।

पाल्पा– ताप्लेजुङ टिम रौतहटसँग तीन पटक हारेको छ। दुईपल्ट रौतहटकै मैदान र एकपल्ट सिन्धुपाल्चोकमा। अब तानसेनस्थित टुँडिखेलमा शुक्रबार फेरि उपाधिका लागि रौतहट र ताप्लेजुङ आमनेसामने हुँदै छन्।
बदला लिने रणनीतिसाथ खेल्ने योजना ताप्लेजुङको छ। स्याङ्जाको वालिङमा लिग, क्वाटरफाइनल र सेमिफाइनल खेलेको रौतहटलाई शुक्रबार तानसेन मैदान नयाँ हुनेछ। ताप्लेजुङले भने यसै मैदानमा पाँच खेल खेलिसकेको छ।
रौतहट कमजोर टिम होइन। विजेताको ३ लाख र उपविजेताको डेढ लाख पुरस्कारका लागि हुने एन्फा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको फाइनल रोचक हुने अपेक्षा छ। रौतहटलाई जसरी पनि जित्ने योजना बुन्दै छ ताप्लेजुङ। टिम प्रशिक्षक देवकुमार लिम्बू रौतहटलाई जित्ने रणनीतिक तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘हरेकपल्ट रौतहटसँग पराजित भएका छौं,’ उनले भने, ‘यसपालि भने हामी जित्ने कोसिसमा छौं।’
अहिलेसम्म सँगै खेल्दा रौतहटले ताप्लेजुङलाई पराजित नै गरेको छ। ‘यसअघिका खेल मूल्यांकन गरेर खेल्ने हाम्रो रणनीति छ,’ लिम्बूले भने। रौतहट महिला फुटबलमा बलियो मानिन्छ। यसपालि ताप्लेजुङले तीन राष्ट्रिय खेलाडीसहित एक जना नयाँ खेलाडी टिममा राखेको छ। गोलकिपर लीला लामगादे, अनिता बस्नेत, गीता मगर राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। भुजुंगा राई उदीयमान खेलाडी हुन्। रौतहटसँग अन्जना रानामगर, अन्जली योन्जन जस्ता राष्ट्रिय टिमकै खेलाडी छन्। गोलकिपर अन्जनाले दुई साताअघि मलेसियामा मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेकी थिइन्।
‘हाम्रो टिमलाई बलियो नै ठानेका छौं,’ रौतहटका प्रशिक्षक नूरराज काफ्लेले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य फाइनल जित्ने नै हो।’ ताप्लेजुङसँग धेरै पटक भेट भेट्दा आफ्नो टिमले जितेका कारण खेलाडी उत्साहित रहेको उनले सुनाए। तानसेनमा ताप्लेजुङले गोल खाएको छैन। टोलीले लिग चरणमा सप्तरीलाई १०, सिन्धुलीलाई ८ र सिन्धुपाल्चोकलाई ३ गोलले पराजित गरेको हो। ताप्लेजुङले क्वाटरफाइनलमा कैलालीलाई १–० र सेमिफाइनलमा काठमाडौलाई ४–० ले हराएर आफूलाई बलियो साबित गरेको छ।
उता रौतहटले पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई गोल गर्न दिएको छैन। प्रशिक्षक काफ्लेका अनुसार लिगमा रौतहटले पाँचथरलाई १५, धनकुटालाई १० र स्याङ्जालाई ६ गोलले हराएको थियो। टिमले क्वाटरफाइनलमा सर्लाहीलाई २ र सेमिफाइनलमा मोरङलाई ४ गोलले सफलता पाएको थियो।
दुवै टिमका खेलाडी उत्साहित छन्। ‘हामीले यसपल्ट फाइनल जित्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ ताप्लेजुङकी गोलकिपर लीला लामगादेले भनिन्, ‘हाम्रो मनोबल उच्च छ र सोहीअनुसार फाइनल खेल्नेछौं।’ अहिलेसम्मका खेल रक्षात्मक र प्रतिकात्मक भएकाले पनि आफूहरू फाइनल जित्ने आशामा रहेको उनले सुनाइन्।

काठमाडौं– नम्बर एक नेपाली प्रो शिवराम श्रेष्ठको उपाधि यात्रामा बिहीबार नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको ट्रफी थपिएको छ। यसले उनको उपाधिसंख्या ३६ पुर्‍याएको छ।नेपाली गल्फ इतिहासकै सर्वाधिक सफल ३३ वर्षीय शिवरामले गोकर्ण गल्फ क्लबमा कुल १४ अन्डर २ सय ७४ खेल्दै सिजन सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०१६–१७ को अन्तिम प्रतियोगिताको उपाधि कब्जा गरेका हुन्। यो सिजन आठ प्रतियोगिता भए। त्यसमध्ये ६ ट्रफी शिवरामले चुमे। तर पाँच स्ट्रोकको अग्रता लिँदै अन्तिम दिनको खेल थालेका उनको उपाधियात्रा भने सहज भएन।चार वर्षअघि सूर्य नेपाल मास्टर्स च्याम्पियन हुँदा शिवरामले १८ अन्डर खेलेका थिए। उनले यसपालि तीन दिनको स्कोर नै १८ अन्डरमा राखेका थिए। त्यसैले उनले गोकर्णमा करिअरकै उत्कृष्ट खेल्दै सूर्य नेपाल मास्टर्स २००८ जित्दा समिम खानको कोर्स कीर्तिमान (२३ अन्डर २ सय ६३) तोड्ने लक्ष्य बनाएका थिए। तर उनले चार ओभर ७६ को कार्ड बनाए।‘अन्तिम चरणमा ड्राइभर बिग्रियो। पटिङ पनि चलेन। मुख्य खेल त्यहीं हुन्। अन्त्यतिर अरुले खेल बिगारेपछि मात्र भाग्यमानी भएँ,’ शिवरामले भने, ‘सजिलै जित्ने सोचेको थिएँ तर सुरुबाटै खेल बिग्रियो। अघिल्ला तीन दिन भने सोचेजस्तै खेलेको थिएँ। फाइनल चरणमा भने यस्तो खराब कहिल्यै खेलेको थिइनँ।’ अन्त्यमा सूर्यप्रसाद शर्मालाई तीन स्ट्रोकले उछिन्दै उनले उपाधि हात पारेका थिए।
पाँच स्ट्रोकको अग्रता लिएर खेल सुरुका गरेका उनलाई सातौं होलमा पुग्दा सूर्यले भेट्टाएका थिए। दसौं होलमा पुग्दा सूर्यले तीन स्ट्रोकको अग्रता लिइसकेका थिए। १४ औं होलमा ‘ओबी’ गएको बल पनि फर्केपछि भाग्यमानी देखिएका शिवराम १५ औं होलमा बराबरीमा पुगे। सूर्यले रफ र ह्याजर्डमा २–२ शट खेलेपछि १७ औं पार खेल्दै शिवराम तीन स्ट्रोक अघि बढे। अठारौं होलमा दुवैले पार खेलेपछि शिवरामको ३६ औं उपाधि पक्का भएको हो।
शिवरामले सुरुका नौ होलमा ५ ओभर ३६ स्कोर गरेका थिए भने पछिल्ला नौ होलमा १ अन्डर ३५ खेलेका थिए। उनले पहिलो दिन ६६, दोस्रोमा ६५ र तेस्रो दिन ६७ स्ट्रोक खेले। यसअघि ६९, ६५, ६९ खेलेका सूर्यले अन्तिम चरणमा दुई ओभर ७४ स्कोर बनाए। एक अन्डर ७१ खेल्दै सञ्जय लामाले पनि सूर्यसमान ११ अन्डर २ सय ७७ स्कोर गरेर संयुक्त दोस्रो स्थान हात पारे। कुल १२ लाख रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा दुवैले १ लाख १२ हजार प्राप्त गरे। शिवरामले २ लाख २० हजार पाए।
धनबहादुर थापा (२ अन्डर २ सय ८६), भुवन नगरकोटी (१ अन्डर २ सय ८७), जयराम श्रेष्ठ (२ ओभर २ सय ९०), राजेन्द्र थापामगर (४ ओभर २ सय ९२), तीर्थ पौडेल, रवि खडका (दुवै ५ ओभर २ सय ९३), रामे मगर र बलभद्र राई (६ ओभर २ सय ९४) शीर्ष दसमा रहे। धरानका शुक्रबहादुर राई ५ ओभर २ सय ९३ स्कोर गर्दै एमेच्योरतर्फ पहिलो भए। ६ स्ट्रोक पछाडि परेका टंकबहादुर कार्की उपविजेता भए।

धनगढी (कास)– ऐश्वर्य विद्या निकेतनले बिहीबार डीसीए अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा लिटिल फ्लावरलाई ४ विकेटले पराजित गरेको छ। धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा ऐश्वर्य विद्या लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। ऐश्वर्यले ३० हजार र लिटिलले १५ हजार नगद जितेका थिए।टस जितेको लिटिलले १५.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ५० रनमात्रै बनायो। मनोज कठायतले ९ रन ठूलो स्कोर थियो। ऐश्वर्यका लोकेश हमालले ४ ओभरमा ७ रन दिई ३ विकेट लिए। ५१ रनको लक्ष्य ऐश्वर्य विद्या निकेतनले ११.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाई पूरा गरेको हो। कप्तान वीरेन्द्र महतले १६ रन बनाए। लिटिलका आभाष खड्काले ८ रन दिएर ३ विकेट लिए। म्यान अफ द म्याच ऐश्वर्यका लोकेश हमाल भए। म्यान अफ द सिरिज ग्ली एकेडेमीका पदम बोहरा, उत्कृष्ट बलर ऐश्वर्यका लोकेश हमाल, राइजिङ प्लेयर ग्लीका निराजन राणा र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान एक्सिस विद्याआश्रमका अमृत रावल भए। धनगढी क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा भएको स्पर्धामा २९ विद्यालय सहभागी थिए। विद्यालयस्तरबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ स्पर्धा गरिएको एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीले बताए।

काठमाडौं (कास)– कीर्तिपुर र नागर्जुन नगरपालिका प्रथम काठमाडौं अन्तरनगर कप फुटबलमा सेमिफाइनल पुगेका छन्। दशरथ रंगशालामा बिहीबार। कीर्तिपुरले दक्षिणकाली नपालाई ६–१ ले पराजित गर्‍यो। सन्जोक महर्जनले ह्याट्रिक र यम महर्जनले २ र एपेक्स महर्जनले १ गोल थपे। दक्षिणकालीका अनुप महर्जनले एक गोल गरे। नागार्जुनले बुढानीलकण्ठलाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले हरायो। निर्धारित समय १–१ को बराबरी भएको थियो। नागार्जुनका किशोर तामाङ र बुढानीलकण्ठका विवेक पण्डितले गोल गरे।

लमजुङ (कास)– बेंसीसहरको सहजी रंगाशालामा बिहीबार जिल्ला लिग फुटबल सुरु भएको छ। मस्र्याङदी युवा क्लब र बेंसीसहर युथ सोसाइटीबीचको उद्घाटन खेल १–१ ले बराबरीमा टुंगिएको छ। मनास्लु युवा क्लबले आदर्श युवा क्लबलाई २–१ ले हरायो।
महिलाबीच भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा भोटेओडारविरुद्ध बेंसीसहर टिम
विजयी भयो। जिल्ला फुटबल संघ लमजुङले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा जिल्लाका १० टिम सहभागी छन्। विजेताले ३० हजार र उपविजेताले २० हजार पुरस्कार पाउने अध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए।

काठमाडौं– विभागीय टिम एपीएफ क्लबले केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा निकट प्रतिद्वन्द्वी न्यु डायमन्ड एकेडेमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। बिहीबार सेमिफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफले अर्को विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनल तय गरेको हो। एपीएफले २५–११, २५–२०, २५–१६ को सेटमा नतिजा निकालेको थियो।
एपीएफबाट सरस्वती चौधरीले, नेबिका चौधरी, उषा विष्ट कोर्टमा छाएका थिए। पुलिसका खेलाडी कोपिला उप्रेती र मनीषा चौधरीले स्पाइकबाट राम्रो अंक बटुलेका थिए। स्पाइकबाट सरस्वतीले २१, नेबिकाले १५, उषाले ४ अंक बटुले। त्यस्तै स्पाइकबाटै कोपिलाले ११ र मनीषाले ७ अंक जोडेका थिए। दोस्रो सेमिफाइनलमा न्यु डायमन्डले पश्चिमाञ्चललाई ३–० कै सोझो सेटमा हरायो। पहिलो सेटमा २५–२२ को चुनौती सामना गरेको डायमन्डले त्यसपछि २५–९, २५–१४ को सहज नतिजा निकालेको हो। डायमन्डलाई
जिताउन प्रतिभा मालीको महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन्। उनले ६६ स्पाइकबाट ३८ अंक जोडिन्। सेटर कृपा अधिकारीले सर्भिसबाट ७ अंक बटुलिन्। पश्चिमाञ्चलकी कप्तान मञ्जु गुरुङ र अरुणा शाहीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि टोलीलाई जित्न पर्याप्त भएन। मञ्जुले स्पाइकबाट सात र सर्भिसबाट २ अंक र अरुणाले स्पाइकबाट ७ अंक र सर्भिसबाट एक अंक जोडेका थिए। प्रतियोगिताको फाइनल शुक्रबार हुनेछ। विजेताले एक लाख ५० हजार र उपविजेताले एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने छन्।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुसमा पूर्वाञ्चलमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेता र कीर्तिमानी खेलाडीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ।विभिन्न ३४ खेलका व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ २ सय ६० तथा टिमतर्फ ४ सय २८ स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई पूर्वघोषणा गरेबमोजिम पुरस्कृत गरिएको हो। कीर्तिमानी खेलाडी संख्या १० थियो। उनीहरूले १६ कीर्तिमान रचेका थिए। व्यक्तिगत र टिमका स्वर्णधारीले क्रमश: १५ हजार र ७ हजार नगद पुरस्कार पाए। कीर्तिमानी खेलाडीले एक कीर्तिमानवापत २५ हजार थापे। व्यक्तिगततर्फ ३९ लाख, टिमतर्फ २९ लाख ९६ हजार र कीर्तिमानका लागि ४ लाख नगद प्रदान गरिएको राखेपले जनाएको छ। पौडी खेलाडी शिरीष गुरुङले सबैभन्दा धेरै नगद थापे। उनले ५ कीर्तिमानबाट १ लाख २५ हजार र व्यक्तिगत १५ स्वर्ण जितेवापत २ लाख २५ हजार पुरस्कार थापे।एथलेटिक्सकी चन्द्रकला लाम्गादेले २ कीर्तिमानको ५० हजार र २ स्वर्णको ३० हजार हात पारिन्। एथलेटिक्सकै केशरी चौधरीले ३ स्वर्णका लागि ४५ हजार, जिम्न्याष्टिकका राजु राई र पौडीकी सोफिया शाहले ५ स्वर्णवापत ७५–७५ हजार तथा पौडीकै ओसिना भारती र सोनिरा विष्टले ३ स्वर्णवापत ४५–४५ हजार नगद थापे ।

बर्मिङघम (एएफपी)– बंगलादेश र न्युजिल्यान्ड च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटमा समूह चरणको अन्तिम खेलका लागि शुक्रबार होमिँदै छन्। दुवै टोली जितका लागि व्यग्र छन्। तर सत्यता के छ भने कार्डिफमा एक खेल जितेर उनीहरूमध्ये कोही सेफिफाइनल नपुग्न पनि सक्छन्। दुवै टिमसँग १–१ अंक छ। दुवै इङल्यान्डबाट पराजित भएका हुन्। अस्ट्ेरलियासँग दुवैको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। इङल्यान्ड अन्तिम चारमा पुगिसकेको छ। अस्ट्ेरलिया आइतबार आयोजक इङल्यान्डलाई एडवास्टनमा हराएमा अन्तिम चारमा पुग्नेछ। बंगलादेश र न्युजिल्यान्डले वेल्समा जितिकन इङल्यान्डले आफ्नो चिरप्रतिद्वन्द्वीमािथ जितेको अवस्था जरुरी हुनेछ। त्यसमा फेरि वर्षाले बाधा पार्नुहुन्न।

विकट कालिकोटकी दलित युवती दर्शना नेपाली तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर निर्वाचित भएकी छन् । २३ मा हिँड्दै गरेकी उनको नाम संयोगले काठमाडौं महानगरपालिकामा विवेकशील नेपाली पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार बनेर उल्लेख्य मत ल्याएकी २१ वर्षीय रन्जु दर्शनासँग एक शब्दले भए पनि मेल खाएको छ । चुनाव नजितेर पनि जितेभन्दा बढी चर्चा पाएकी रन्जु दर्शना र जनयुद्धकालदेखि लड्दै चुनावी प्रक्रियाबाट शक्तिशाली जनप्रतिनिधि बनेकी दर्शना नेपाली दुवै नेपाली युवा पुस्ताका फरक परिवेशका प्रतिनिधि हुन् । काठमाडौंमा धेरै थोक थुप्रेको छ, गुनासो–ऐंठन पनि धेरै छ । दूरदराज कालिकोटमा विकटता र निराशा छ, तर जोस कहींको भन्दा कम छैन ।
नेपाल स्थानीय सरकारको अवधारणाबाट विकेन्द्रित विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ । विकासमा युवा सहभागिताको महत्व चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय होइन । तर युवा नेतृत्वचाहिँ समयको माग भए पनि यथार्थमा चाहिँ कमै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा तिलागुफाबाट दर्शना नेपालीले भन्ने कुरा पक्कै रोचक होला ।

११वर्षको उमेरमा ४ कक्षामा पढ्दापढ्दै नेपाली रहरले तत्कालीन अवस्थामा युद्धरत माओवादी पार्टीको डब्लूटी अर्थात् होलटाइमर (पूर्णकालीन) बनिन् । ‘सयौं जनताको सभामा फूलमाला र अबिर लगाएर भूमिगत भएँ,’ उनले सम्झिन्, ‘रमाइलै लाग्यो, बेलुकी घर नगएर चौरभिग्म गाउँमा बसें ।’
०६२ साउन १२ मा भूमिगत भएदेखि नै दन्ताको नाम ‘दर्शना’ रह्यो । तर भूमिगत भएको केही दिनमै उनी एक अग्रजको सल्लाहमा पढ्न भनेर घर फर्किन् । धेरै पढेपछि जनसेना बन्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनलाई लागेछ । घरका मानिस चेली फर्केपछि औधि खुसी भए ।
दर्शनाका बाबु खम्मीलाल उबेलाका एसएलसी पास गर्ने कर्णालीकै अगुवा दलित नेता हुन् । ५ सयको जागिरले ८ जनाको जहानपरिवार पाल्न कठिन भएपछि उनी त्यो शिक्षण पेसा छाडेर व्यापारमा लागे । खच्चडमा सुर्खेतबाट सामान ल्याएर गाउँमा बेच्थे । दराखोला क्षेत्रका चर्चित भैंसी व्यापारी पनि । औल (तल्लो कालिकोट) बाट भैंसी खरिद गरेर जुम्लामा बेच्थे । आफू शिक्षित भएकाले छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना भएका खम्मीलालकी ४ छोरी २ छोरामध्ये दर्शना माहिली हुन् । हक्की स्वभावकी दर्शना कसैसँग नडराउने, अन्याय नसहने रहिछिन् सानैदेखि । ‘आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने उनको स्वभाव हो,’ उनी पढेको महादेव उमाविका प्राचार्य नरदीप शाहीले भने, ‘प्रगति गर्छिन् भन्ने त लागेको थियो, तर यति छिट्टै उपमेयर बन्छिन् जस्तो लागेको थिएन ।’
दर्शना कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा एक माओवादी नेता उनको घरमा आए, उनलाई डब्लुटी बन्नुपर्‍यो भन्दै । तर उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा आइसकेकाले नजाने भनेर फकाईदिइन् ।
०६७ मा एसएलसी पास गरेपछि दर्शना काठमाडौं पढ्न गइन् । दलित परिवारकी किशोरीका लागि काठमाडौं अर्कै संसार थियो । ‘न भाषा मिल्ने, न लवाइखवाई सबै नौलो लाग्यो,’ उनले सुनाइन् । गोठाटारको गान्धी आदर्श उमाविबाट ०७० मा प्लस टु पास भएपछि विद्यार्थी राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन थालिन् ।
उनी ०७० मा बीबीएस पढ्न काठमाडौंको पद्मकन्या कलेज भर्ना भइन् । ०७१ मा अखिल क्रान्तिकारीको पीके क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष बनिन् । ०७३ फागुनमा हुने भनिएको स्ववियु चुनावमा अखिल क्रान्तिकारीका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवारी पाइन् ।
तर, विद्यार्थी संगठनको किचलोले चुनाव भने भएन । काठमाडांै रहँदा बस्दा संगठनले खटाएअनुसार भूकम्प पीडितको पुनर्वासका लागि एक महिना घर टहरा निर्माणमा पनि खटिन् ।
गत वैशाख ५ गते बीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा सकाएर स्थानीय तह चुनाव लड्न कालिकोट पुगिन् । ‘सुरुमा त मेयरकै दाबेदारी हो,’ दर्शनाले सुनाइन्, ‘मेयर नदिने भनिएपछि पोस्टरमा राख्ने फोटोसमेत नखिचाएर मान्मबाट गाउँ पुगें । सबैले अहिले अनुभव हुन्छ भनेपछि उपमै चित्त बुझाएँ ।’
चुनाव दर्शनालाई निकै फाप्यो । युवा, दलित महिलाको साझा उम्मेदवारका रूपमा माओवादी केन्द्रबाट उनी विजयी भइन् । नगरपालिकामा मेयरको चर्चामा रहेका दलित नेता दिनेश चदाराले टिकट नपाएपछि दलितको भोट तान्न माओवादी केन्द्रले दर्शनालाई टिकट दिएको थियो । उनी स्थानीय तहमा उपमेयर जित्ने सम्भवत: कान्छी दलित महिला हुन् ।
स्थानीय तह चुनाव उनलाई रोचक लाग्यो । कारण ? उनको प्रतिस्पर्धा ०४८ को कर्मचारी आन्दोलनबाट जागिर गुमाएर सक्रिय राजनीति गरिरहेका पाका नेता ऐनबहादुरसँग थियो । उनी जन्मेको वर्ष अर्थात् ०४९ मा त्यही गाविसका अध्यक्ष बनिसकेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता शाही ०५४ मा पनि गाविस अध्यक्षमा दोहोरिए । ०४९ मा दर्शनाका बुबा खम्मीलाल मजदुर किसान पार्टीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
उपमेयरमा दर्शनाकी अर्की प्रतिस्पर्धी कांग्रेसनेत्री लक्ष्मी शाही थिइन् । ‘मलाई त केटाकेटी भन्थे ।’ दर्शनाले प्रतिप्रश्न गरिन््, ‘जनताले मलाई पत्याइदिए, रिस मानेर के गर्नु ?’ उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी शाहीभन्दा ५ सय ४३ मत बढी पाएर चुनाव जितिन् । दुई पटक गाविस अध्यक्ष बनेका बुबाका साथी नेमकिपाका ऐनबहादुरले एमालेसँग मिलेर पनि ९ सय ५८ मात्र मत पाए । प्रमुखमा पनि माओवादी सेनाका पूर्वकमान्डर रतनबहादुर शाही आशुतोष विजयी बने ।
दर्शनाले चुनावी प्रचारका क्रममा भन्ने गरेकी रहिछिन्, ‘कपाल फुलेर मात्र हुँदैन, काम गर्ने नयाँ सोच, योजना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो मसँग छ ।’ आफ्नो कुरा जनताले बुझेकामा उनी खुसी छिन् ।
पीके क्याम्पसमा पढ्दा विपक्षी विद्यार्थी नेताले आफूमाथि जातीय विभेद गरेको तीतो अनुभव दर्शना सुनाउँछिन् । उनले साह्रै भएपछि केही विद्यार्थी नेताका नाममा जातीय छुवाछूत तथा कसुर ऐन ०६८ अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा मुद्दा दायरसमेत गरिछन् ।
दर्शनाकी कान्छी बहिनीको बिहे भइसक्यो । उनी चाहिँ समय लिन चाहन्छिन् । ‘विवाह त गरौंला नि । भर्खर त चिनिन लागेकी छु, किन हतार गर्नु ?’ भन्छिन् ।
तिलागुफा नगरपालिका स्याउ, सिमी, आलु, ओखर उत्पादनका लागि कर्णालीकै गनिएको क्षेत्र हो । रमणीय पर्यटकीयस्थल, यार्चागुम्बु, घुच्ची च्याउ, पाँचऔंले, पाखनवेद, जटामसीलगायतका महत्त्वपूर्ण जडीबुटी पनि यसै क्षेत्रमा पाइन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सके नगर आफैं समृद्ध बन्ने दर्शनाको ठम्याइ छ ।
जातीय विभेदको अन्त्य, गाउँगाउँमा यातायात, मोबाइल टावरको व्यवस्थापन, बिजुली बत्ती, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादनको नमुना नगर बनाउने उनको
सपना छ ।

नायक प्रदीप खड्कालाई एउटै फिल्म ‘प्रेमगीत’ ले ह्वात्तै चर्चामा ल्याइदियो । जबकि त्यसअघि पनि उनले ‘स्केप’ भन्ने फिल्म खेलिसकेका थिए । तर त्यो फिल्मकै त चर्चा हुन पाएन, प्रदीपको के होस् ।
यतिबेला फेरि उनी अभिनीत तेस्रो फिल्म ‘प्रेमगीत २’ रिलिज हुँदै छ । तर यो साता ‘प्रेमगीत’ का प्रेम ‘राजा’ को ठाँटमा देखापरे, दरबारमार्गकै एकतारे होटलमा । कार्यक्रम थियो, नेपाली इतिहासमा १३ औं शाह वंशीय राजाका रूपमा घोषणा भएका दीपेन्द्र शाहको प्रेमकथामा आधारित रही बनाउने भनिएको ‘दीपेन्द्र सरकार’ फिल्म घोषणा । राजा दीपेन्द्रकै झल्को दिने गरी भरमग्दुर प्रयाससहित प्रदीप कार्यक्रममा त देखिए तर उनीबाहेक फिल्मका कास्ट एन्ड क्रु कुनै निश्चित थिएन । ‘प्रेमगीत’ कै निर्माता सन्तोष सेनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लाग्ने बताइरहँदा न फिल्मको निर्देशक को हुने भन्ने पत्तो थियो, न त दीपेन्द्रकी प्रेमिका देवयानी बन्ने नायिका नै खुलाइयो । दरबार हत्याकाण्ड भएकै मिति जेठ १९ को पूर्वसन्ध्यामा हतारहतारमा गरिएको ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणा कार्यक्रममा प्रदीपले त राम्रै चर्चा पाए पनि, तर फिल्म बन्नेमा भने अझै केही आशंका राखिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्मको नाम दर्तादेखि निर्माण इजाजत नै नलिई अनावश्यक पब्लिसिटी स्टन्टमा उत्रिइएको छ । बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राई भने त्यो नामको फिल्मबारे कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिँदै त्यस्तो विषयमा फिल्म बन्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुले कतै प्रदीपको दीपेन्द्र बन्ने चाहना फोटोमा मात्रै त सीमित हुने हैन ?

फिल्म क्षेत्रमा काखी च्याप्ने वा लात्ती हानेर पाखा पुर्‍याउने प्रचलन नौलो हैन । यतिबेला यस्तै गरेकी छन्, नायिका रेखा थापाले ।
लामो समय राजनीतिक वृत्तमा हराएर फेरि फिल्म निर्माण र अभिनयमा लागेकी रेखाले होम प्रोडक्सन ‘रुद्रप्रिया’ का लागि आफ्नो अपोजिटमा निर्देशक समेत रहेका सुदर्शन थापालाई लिने घोषणा नै गरिन् । सुदर्शन निर्देशनमा चम्के पनि अध्ययन भने उनको अभिनयमा हो । तर त्यही अभिनय क्षेत्रमा भने सुदर्शन जम्न त परैको कुरा चान्स पनि पाइरहेका छैनन् । केही अघि नै निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले ‘लम्फु’ को लिडमा खेलाउने भने । केही भाग छायाकनसमेत भएपछि अचानक सुदर्शन ‘लम्फु’ टिमबाट आउट भए । यतिबेला नयाँलाई लिएर उक्त टिमले छायाकनसमेत सकाएको छ । पछि सुदर्शनलाई आलोक नेम्वाङले ‘अझै पनि’ बाट डेब्यु गराए । फिल्म हेर्नै दर्शक हलमा नआएपछि सुदर्शनको कामको मूल्यांकन हुने कुरै भएन । बल्लबल्ल रेखाको अपोजिटमा खेल्ने कुराले राहत महसुस गरेका सुदर्शनलाई फेरि रेखाले पनि पाखा पारेकी छन् । फिल्ममा ‘प्रिया’ को भूमिकामा देखिने रेखाले आफ्नो ‘रुद्र’ आर्यन सिग्देललाई छानेकी छन् ।
पछिल्लो फिल्म ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ मा सँगै देखिएका आर्यन र रेखाबीच त्यसपछि बोलचाल नै टुटेको थियो । अहिले अचानक दुईबीच मिल्ती हुनुको घाटा सुदर्शनलाई भयो । रेखाले आर्यनलाई काखा च्यापिदिएपछि उनी पाखा परे । हुन त सुदर्शन पनि यतिबेला आफ्नै निर्माण, निर्देशन रहेको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को पोस्ट प्रोडक्सनदेखि प्रचारप्रसारको चटारोमा व्यस्त पनि छन् । यस्तो अवस्था छोडेर ‘रुद्रप्रिया’ को छायाकनमा जानु सहज पनि थिएन । तर रेखासँग अपोजिटमा देखिने चाहना त सुदर्शनले सायदै छोड्थे होलान् ?

जोडी बन्नु र भत्किनु ग्ल्यामर फिल्डमा सामान्य भइसक्यो । हामीकहाँ पनि एक्टर, मोडलबीच त्यस्तो प्राक्टिस चल्न थालेको छ ।
नजिकबाट चिन्नेहरू नायिका ऋचा शर्मालाई पनि प्रेमचरी ठान्छन् । ऋचामा अथाह प्रेमभाव भएकै कारण रिलेसनसिपमा रहन रुचाउँछिन् भन्छन् । अभिनयमा आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेकी ऋचाले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरी मायामा आफूलाई कहिले सावित गर्ने हुन् त्यो त समयले नै बताउला । तर यतिबेला भने उनी ‘आधा लभ’ का कारण चर्चामा छिन् । बलिउडमा भर्खरै ‘हाफ गर्लफ्रेन्ड’ ले दर्शक रिझाइरहेका बेला ऋचा ‘आधा लभ’ फिल्मबाट यसै शुक्रबारदेखि हलमा आएकी छन् । अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको कथा मात्रै भनिएकाले फिल्मबारे खासै खुलस्त त पारिएको छैन, तर ऋचाका जीवनका आधा लभ भने खुलस्त छन् । कुनै बेला नायक विनय श्रेष्ठसँगको प्रेममा खुलेकी ऋचाको पछि निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग पनि नाम जोडिन पुग्यो । तर त्यसबारे दुवैले कहिल्यै हो भनेनन् । निश्चलको बिहेमा ऋचा स्वयं सरिक थिइन् । राष्ट्रिय पुरस्कार विजयी ऋचाको नाम मिडियाले यदाकदा नायक गौरव पहारीसँग पनि जोडे । हुन त दुई असल साथी पनि हुन् । अब यतिबेला शंकाको खेती ‘आधा लभ’ कै निर्देशक अर्पण थापासँग गर्न पनि थालिएको छ । अर्पणसँगको लभ फिल्मकै जस्तो आधाआधीमै मात्र सीमित हो वा पूरै चुर्लुम्म डुबेकी हुन्, त्यो त स्वयं ऋचाले नै भनुन् । नत्र हल्ला शंका गर्नेलाई कतिसम्म सोच्ने भन्नेमा कुनै छेकबार हुँदैन है ।

‘‘नेपालमा केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता बनाउँदै आउनुभएको छ भने एकपटक धोबीघाटस्थित अगेनो – द हेस्टियामा जानुहोस् । यो रेस्टुरेन्टले आममानिसका यस्तै धारणालाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्नेछ ।
साझेदारीमा उद्यम गर्न नसक्नेहरूले ‘आँ...ऽऽ पार्टनरसिपमा काम गर्नु हुँदैन । दु:ख खाइन्छ १’ भनेको पनि प्राय: सुनिन्छ । यस्तो मानसिकतालाई पनि अगेनोले गलत नै तुल्याइदिनेछ । २ करोड २५ लाख हाराहारी लगानीमा स्थापना गरिएको यो आउटलेटमा १८ जना लगानीकर्ता छन् । सायदै काठमाडौंमा यति धेरै साझेदारहरूले स्थापना गरेका थोरै उद्यम/व्यवसाय होलान् ।
धेरै लामो समयदेखि विकासे एजेन्डालाई करियर बनाउँदै आएका दीपक सापकोटा १८ लगानीकर्तामध्येका एक हुन् । ‘पार्टनरसिप बिजनेस नेपालमा चल्दैन र नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्नेहरूलाई यो हाम्रो प्रोजेक्टले च्यालेन्ज गर्नेछ,’ सापकोटाले भने । खासमा आफूलाई बेकरीप्रेमी भन्ने सापकोटा धेरै लामो समययता एउटा इटिङ हब स्थापना गर्ने चाहना राख्दै आइरहेका थिए ।
‘हामी आफैं पनि धेरै होटल/रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम गरिरहने, तर सन्तुष्ट हुने सर्भिस, खाना भने प्राय: कहिल्यै नमिल्ने,’ हालैको एक अन्तर्वार्तामा सापकोटाले भने, ‘अन्तिममा बिल तिर्ने बेला जहिल्यै असन्तुष्ट भएर निस्किनुपर्ने अनि यस्तै पिरलोले अगेनाको आकार लिएको हो,’ उनले भने ।
यसमा लगानी गर्नेहरूले कम्तीमा ५ लाखदेखि बढीमा २० लाखसम्म रकम जुटाएका छन् । यो लगानी, टुगेदर होल्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा जम्मा हुन्छ । यसैको यो पहिलो परियोजना हो । यसले नेपालमा युरोपमा जस्तै कफी पिउने कल्चरलाई हाइप गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, बिन भने नेपाली नै । लगानीकर्ताहरूले नेपाली बिन, नेपाली उत्पादन, नेपाली रैथाने परिकारलाई जोड दिने भनेका छन् । त्यसैले पनि होला यहाँ पस्नेहरूले नेपालीपनको आभास पाउँछन् । सय जना अकुपेन्सी भएको अगेनाभित्र पस्नुभयो भने बुइगल, बारदली, रमझम, जम्काभेट,
विश्राम कक्ष, बैठक कक्ष नाम दिइएका कोठा/लबी छन् ।
सञ्चालकहरूले यहाँ मौलिक नेपाली झल्किने दालभातलाई विशेष परिकारमा राखेका छन् । नेपाली खानाको पारखीका लागि यो अर्को सुखद समाचार हो । यसबाहेक कन्टिनेन्टल र इन्डियन रेसिपी पनि चलाइएको छ । सापकोटा अहिले सबैभन्दा बेकरी आइटमको डिमान्डबाट चकित छन् । ‘द्वारिका होटलमा लामो समय बिताएका बेकर हाम्रो बेकरीमा छन्,’ सापकोटाले भने, ‘हामी चाँडै काठमाडौंका ७/८ वटा स्थानमा बेकरीको फ्रेन्चाइज गर्ने तयारीमा छौं ।’
अपांग र बालमैत्री अवधारणामा डिजाइन गरिएको अगेनामा पुगिहाल्नुभयो भने यहाँको एम्बिएन्सले आकर्षित गर्छ । साढे ५ रोपनी क्षेत्रफलमा काफी हरियाली छ ।
बालबालिकाका लागि करिब डेढ रोपनी खेल्ने गार्डेन छ । मध्यम वर्गीय परिवारलाई टार्गेट गरिएको यहाँको मेनु पनि महँगो छैन ।
साढे ५ सय रुपैयाँ एक्लो ज्यानका लागि काफी हुनेछ ।

तपाईं काली हुनुहुन्छ । र पनि मिस नेपाल हुनु भो नि ?’ मैले सुरुमै उनलाई रिस उठ्ने खालको प्रश्न सोधेकी थिएँ । फोनमा यस्तो कुरा गर्दा उनको जवाफमा आक्रोश निस्केला कि जस्तो पनि लाग्यो । भर्खरै मिस नेपालको ताज पहिरिएकी २० वर्षीया निकिता चन्दकले त्यसो गरिनन् । अंग्रेजी, हिन्दी र नेपाली तीन भाषाको मिसमास गरेर उनले जवाफ दिइन्– ‘कसैले मेरो रंगमाथि कुरा गर्‍यो भने म भारतीय पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलामको भनाइ सम्झिन्छु ।’
‘आई एम नट अ हेन्डसम मेन बट, आई क्यान गिभ माई हेन्ड्स टु समवन’ अब्दुलको यही भनाइमा निकिताले बुझेको सौन्दर्य अर्थ झल्किन्छ । उनको विचारमा बाहिर देखिने गोरो या कालो रंग क्षणिक र भ्रम हुन सक्छ । भित्री सुन्दरताले धेरैको मन जित्न सकिन्छ । जहाँ मन सुन्दर हुन्छ, सौन्दर्यको आयु पनि लामो हुन्छ । निकिताले मिस नेपाल भएदेखि गाइँगुइँ सुनेका दुई वटा प्रतिक्रिया हुन्– काली केटी पनि मिस नेपाल भइछ, अनि मारवाडी समुदायकी युवतीलाई सौन्दर्य उपाधि ।
यस्तो प्रतिक्रिया पाउँदा उनी आफूलाई अझ विशेष भएको महसुस गर्छिन् । मिस नेपालमा आउने मोरङकी निकिताको पुरानो सपना होइन । उनले पढाइका लागि भारतमा बस्दादेखि नै मोडलिङ सुरु गरेकी थिइन् । झन्डै डेढ वर्षको र्‍याम्प मोडलिङले उनको व्यक्तित्वलाई तिखार्दै थियो । केही वर्ष पहिले फेसन शोकै लागि उनी नेपाल आएकी थिइन् ।
धेरैले उनलाई मिस नेपालको फर्म खुलेको छ भनेर भर्न आग्रह गरे । ‘त्यसबेलासम्म ब्युटी प्याजेन्टको अर्थ सामान्य रूपमा लिएकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सहभागी भइदिनु जस्तो लाग्यो, विजयी हुँदासम्म मनमा विश्वास थिएन ।’
मिस नेपालको सुरु र अन्तिम नतिजा आउँदासम्म निकिताको अनुहारमा खुसी र दु:खको उतारचढाव देखिएन । उनी एकैनास थिइन् । यो बानी उनको पहिलेदेखिकै रहेछ । यसको अर्थ निकितालाई डर नलाग्ने होइन । उनी पनि नर्भस हुन्छिन् तर, बाहिर देखाउँदिनन् । ‘खै त्यो मेरो अद्भुत गुण छ, बाहिर कहिल्यै नर्भसनेस शो अप गर्दिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सायद गड गिफ्ट नै मान्नुपर्छ ।’ निकिता मिस नेपालको तामिल अवधिमा माइती नेपाल पुगेकी थिइन् । त्यहाँको दृश्य अवलोकन गरेपछि उनको मनमा समाजसेवाको भावना पलाएछ । त्यसै दिन घर फर्केपछि पर्सनल डायरी पल्टाइन् । र, मिस नेपाल भएँ भने पुरस्कारस्वरूप पाएको आधा रकम माइती नेपाललाई सहयोग गर्ने लेखिन् । ‘आज वाचा पूरा गर्ने दिन आएको छ,’ निकिताले थपिन्, ‘एक लाख पाएकी थिएँ, ५० हजार माइती नेपाललाई दिनेछु ।’
ब्युटी प्याजेन्टले उनको जीवनमा के प्रभाव पार्‍यो भनेर सोध्नेलाई निकिता यसैको उदाहरण दिन्छिन् । भारतमा करियर खोज्न संघर्ष गरिरहेकी निकितालाई कहिल्यै अरूबारे सोच्नुपर्छ भन्ने लागेन । मोडलिङमा रम्दासम्म उनलाई परिवारकै कमाइले थेगेको थियो । शिरमा मिस नेपालको ताज पहिरिएपछि निकिताले जीवनको सुरुवात भर्खर हुन थालेको महसुस गरिन् । उनलाई व्यक्तिभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुन थालेको छ ।
एक वर्षको मिस नेपाल टार्गेट पूरा गरेपछि उनी फेरि मोडलिङमै सक्रिय हुने बताउँछिन् । ‘बलिउडमै गएर मोडलिङमा एक्टिभ हुन सक्छु भविष्यमा,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाम कमाउने सुरुदेखिको चाहना हो, सफल नहुँदासम्म लागिपर्छु ।’

सुवास चापागाईंले ६ महिना अघि मात्रै खेतालो एग्रो भेन्चर्स स्टार्टअप खोलेका थिए । जैविक प्रविधिका विद्यार्थी सुवासले आफ्नो मेकानिकल र कम्प्युटर इन्जिनियर साथीहरूसँग मिलेर खोलेको स्टार्टअपको उद्देश्य सहरी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नु हो ।
उनीहरू सहरका हरेक घरको कौसी, छत वा खाली ठाउँमा फूल वा सागपात रोप्न मिल्ने खालको मोडलको विकासमा लागेका छन् । ‘घरको कम ठाउँमा, कम लागतमा सागपात वा फूल फलाउने मोडल तयार गरिरहेका छौं,’ सुवास भन्छन् । योबाहेक उनीहरूले आचारसंहिताका घरेलु प्रडक्ट बजारमा लगिरहेका छन् ।
बुटक्याम्पमा सहभागीमध्ये एक झापाका विदुर कोइरालाको योजना सुपारीको बोटमा हुने खपडाबाट भाँडाकुँडा बनाउने हो । विदेशमा निकै लोकप्रिय यस्ता भाँडाकुँडा नेपालमा उत्पादन गरेर बजार पठाउने उनको योजना छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै पाइने सुपारीको बोटमा हुने खपडा उनले जम्मा पारिसकेका छन् तर उनीसँग व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि लगानी भने छैन । पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए सकाएका उनी अब जसोतसो लगानी जुटाएर व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचमा छन् । प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपका लागि काठमाडौंमा बर्सेनि बुट क्याम्पहरू आयोजना भइरहन्छन् । नेपाल आन्टरप्रेनर हब (एनई हब) ले आयोजना गरेको एग्रिबिजनेस बुट क्याम्प भर्खरै सकिएको छ । करिब साढे दुई महिना लामो बुटक्याम्पले कृषि उत्पादनलाई व्यवसायमा परिणत गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरूको खोजी गरेको थियो । बुटक्याम्पका लागि नयाँ आइडिया भएका स्टार्टअप र कृषि उत्पादनको व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीबाट आवेदन माग गरिएको थियो । देशभरबाट ३८३ स्टार्टअप र २५८ व्यवसायबाट आवेदन परेको आयोजक नेपाल आन्टरप्रेनर हबले जनाएको छ ।
आवेदनमध्येबाट छानिएका ६५ स्टार्टअपलाई स्टार्टअप विकेन्टमा सहभागी गराई १० हुँदै अन्तिम राउन्डका लागि ५ स्टार्टअप छानिएको आयोजकले जनाएको छ । यसैगरी, अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि कृषिमा आधारित व्यवसाय गरिरहेका २० व्यवसायलाई छानिएको थियो । छानिएका अधिकांश व्यवसाय र स्टार्टअपका आइडिया चिया, कफी, केरा, अचार, मसला,
मह, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधनसँग सम्बन्धित व्यवसाय छन् ।
अन्तिम राउन्डमा २० व्यवसाय र ५ स्टार्टअपका ५० जनालाई छनोट गरिएको थियो । तीमध्ये दाङका लक्ष्मण पौडेल प्रथम घोषित भएका छन् । द्वन्द्वकालमा प्रहरीको जागिर छाडेर मसला बेच्न थालेका पौडेल अहिले आफ्नै ब्रान्डमा मसला व्यवसाय गरिरहेका छन् । सुरुवाती दिनमा घरघरमा मसला बिक्री गर्ने उनले अहिले आफैं उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् र नवलपरासीमा व्यवसाय गर्ने तयारीमा छन् । प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएको व्यवसाय कञ्चनजंगा अग्र्यानिक अर्थोडक्स टी इन्डस्ट्रीकी सञ्चालिका मिलनकुमारी खत्रीले आजभन्दा १५ वर्षअघि बाध्यताले व्यवसायमा हात हालेकी थिइन् । चियाको मूल्य निकै खस्किएपछि उनले आफैंले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने निधो गरेकी थिइन् । हातले माडेर, घाममा सुकाएर बनाइएको चिया अग्र्यानिक भन्दै चर्चा कमाउन थालेको उनले सुनाइन् । थाहै नपाई, लोकप्रिय बनेको व्यवसायलाई सम्हाल्न उनले विस्तारै सिकिन् र अहिले उनको अग्र्यानिक चिया नेपालबाहेक रुस, थाइल्यान्ड, ताइवानसहित आधा दर्जन देशमा निर्यात हुन्छ । धेरै अघि व्यवसायमा हात
हालेको भए पनि उनले व्यवसाय विस्तारको तरिका भने बुटक्याम्पमा सिकेको बताइन् ।
बुटक्याम्पका सहभागीलाई आपूर्ति, सप्लाई चेन, भ्यालु एडेड, बजारीकरण, कानुनी प्रक्रिया, बिक्री वितरण, लगानी र साझेदारीजस्ता विषयमा तिखार्ने उद्देश्यले यसो गरिएको एनई हबका ब्रिजेन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

आईओएस ११ को घोषणा
एप्पलले आफ्नो आइफोन र आइप्याडमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ भर्सन आईओएस ११ को घोषणा गरेको छ । यसै साता भएको एप्पलको वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्सको अवसरमा यो घोषणा भएको छ । आईओएस ११ मा आइम्यासेज, सिरी, फोटोसहित विभिन्न अपडेट राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
साथै, नयाँ अपडेटमा एयर प्लेबाट एकभन्दा धेरै स्पिकर कन्ट्रोल गर्न सकिने सुविधा रहनेछ र म्याप, फोटोज एप र ड्राइभिङ मोडलाई पनि सुधार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यो यही वर्षको सेप्टेम्बरदेखि मात्रै प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्न पाउने छन् । अहिले भने प्रयोगकर्ताले बेटा भर्सन प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
एप्पलका सीईओ टिम कुकले अहिले ८६ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले आईओएस १० प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।

होमपोड स्पिकर

एप्पलले आवाजको निर्देशनबाट चल्ने ७ इन्च लामो स्पिकर सार्वजनिक गरेको छ जसको नाम राखिएको छ– होमपोड स्पिकर । यसले प्रयोगकर्ताले आवाजले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न सक्छ र स्मार्ट ग्याजेटहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
एप्पलले यसलाई म्युजिक स्पिकर भनेको छ । यसमा एप्पलको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिरीले काम गर्नेछ ।
यसअघि गुगल र अमेजनले पनि यस्तै खालका डिभाइस सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अमेजनले आफ्नो यस्तै खालको स्पिकर इको र गुगलले गुगल होमलाई धेरै महत्त्वसाथ प्रवद्र्धन गरिरहे पनि यस्ता स्पिकरहरू आफ्नो सुरुवाती चरणमा छन् जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको व्यापकतामा मात्रै फस्टाउन सक्छन् ।

म्याकबुकमा सुधार

एप्पलले आफ्नो वार्षिक डेभलप कन्फ्रेन्सको अवसर पारेर आफ्नो तीन ल्यापटप म्याकबुक, म्याकबुक प्रो र म्याकबुक एयरमा केही सुधारको घोषणा गरेको छ ।
एप्पलले आफ्नो म्याकबुक प्रो ल्यापटपको १३ १५ इन्च मोडल इन्टेलको आई सेभेन प्रोसेसरसहित उपलब्ध हुने जनाएको छ । १५ इन्च मोडलमा नयाँ ग्राफिक्ससमेत रहनेछ ।
साथै, म्याकबुक एयरमा पनि धेरै अपग्रेडको घोषणा गरेको छ । जसमा १.६ गिगाहर्जको सट्टामा १.८ गिगाहर्ज प्रोसेसर लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । १२ इन्चको म्याकबुकको स्पेसिफिकेसन र किबोर्डमा पनि केही परिवर्तन गर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
योबाहेक कम्पनीले आफ्नो आइम्याक कम्प्युटरमा समेत धेरै पोर्टसहित ग्राफिक्स र मेमोरीमा सुधार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सुधारिएका र्‍याम र फिचरसहित नयाँ नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘हाई एन्ड’ नाम दिइने यस्ता स्मार्टफोनको मापदण्ड हरेक वर्ष बदलिँदो छ किनकि केही अघि मात्र ३ जीबी र्‍याम भएका स्मार्टफोन हाई एन्ड थिए भने अहिले ती मिडिल रेन्ज स्मार्टफोनमा रूपान्तरित भइसकेका छन् किनकि बजारमा त्योभन्दा उच्च र्‍याम भएका स्मार्टफोनहरू आइसकेका छन् । र्‍याम थपिनुको अर्थ स्मार्टफोनको प्रोसेसर सुधारिनु पनि हो । सुधारिएको र्‍याम र प्रोसेसर अनि धेरै स्टोरेज भएका स्मार्टफोनलाई लक्षित गर्दै प्रयोगकर्तामाझ चर्चित मोबाइल एपको पनि नयाँ नयाँ भर्सन सार्वजनिक हुन्छन् ।
हरेक वर्ष बदलिइरहेको स्मार्टफोनको बजार, माग र विशेषताका कारण प्रयोगकर्तालाई पनि फोन बदल्नुपर्ने झन्झट उत्तिकै छ । अहिले मोबाइल प्रयोगकर्ताले
बढी प्रयोग गर्ने एपहरू हरेक महिनाजसो अपडेट भइरहेका छन् र उनीहरूले खाने स्पेस बढ्दो
छ फेरि प्रयोगकर्तालाई भने हरेक पटक नयाँ नयाँ एपको आवश्यकता बढ्दो छ । हरेक सेवा सुविधाहरू मोबाइल एपमार्फत हुन थालेपछि, उनीहरूलाई पनि थरीथरीका एपको आवश्यकता परी नै हाल्छ । तर, मोबाइलको स्पेसको कारण आफूले चाहेको जति सबै एप डाउनलोड गर्न नसक्ने बाध्यता उनीहरूमा छ ।
झन्, पुरानो स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेहरूलाई यो समस्या चर्को छ । हरेक वर्ष स्मार्टफोनको बजार फैलिँदो छ र यसका प्रयोगकर्ता बढ्दो छन् । सक्नेले नयाँ नयाँ स्मार्टफोन बोक्लान् तर अहिले पनि विश्वभर उल्लेख्य रूपमा त्यस्ता प्रयोगकर्ता छन् एक जीबी वा त्योभन्दा कम र्‍याम भएको स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् । त्यस्ता फोनमा २–४ वटा एपभन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्दैन, स्पेसको कारण र त्यस्ता फोनले थ्रीजी वा फोरजी नेटवर्क पनि सपोर्ट नगर्न सक्छन् । यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि भनेर फेसबुकले आफ्नो एपको सानो भर्सन फेसबुक लाइट सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुक र म्यासेन्जर दुवै एप लाइट भर्सनमा उपलब्ध छन् । ट्वीटरले पनि यस्ता प्रयोगकर्ता लक्षित गरेर ट्वीटर लाइट सार्वजनिक गरेको छ ।
संसारमा सबैभन्दा बढी स्मार्टफोनमा प्रयोग भएको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड निर्माता गुगलले भने नयाँ योजना अघि सारेको छ– एन्ड्रोइड गो । यही वर्ष एन्ड्रोइडको नयाँ भर्सन एन्ड्रोइड ओ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको गुगलले एन्ड्रोइड गो योजनालाई आगामी वर्ष मात्रै कार्यान्वयन गर्नेछ । तर, यसका विशेषता भने सामान्य खालको स्मार्टफोन बोक्ने प्रयोगकर्ताका लागि लाभदायक हुन सक्छ ।
गुगलले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार एन्ड्रोइड ओ एक जीबी वा सोभन्दा कम र्‍याम भएको स्मार्टफोन लक्षित एन्ड्रोइड सिस्टम हो । एन्ड्रोइड गो योजनामा तीन तह भएको गुगलले जनाएको छ । पहिलो– एन्ड्रोइड ओ प्ले स्टोर, दोस्रो– आफ्नो एपहरूको लाइट भर्सन र तेस्रो– अन्य एपहरूको लाइट भर्सन ।
एन्ड्रोइड गो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनका लागि आफ्नो सबै मोबाइल एपहरू लाइट भर्सनमा रिडिजाइन गर्ने गुगललको योजना छ । र, प्रयोगकर्ताहरूले बढी प्रयोग गर्ने चल्तीका एपहरू पनि रिडाइन गरेर एन्ड्रोइड गो प्रयोग भएको स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्ने गुगलको योजना छ । ती एपहरू बढीमा १० एमबीसम्म साइजका मात्र हुनेछन् जसका कारण थोरै र्‍याम भएका स्मार्टफोनमा पनि बढी बढी एपहरू प्रयोग गर्न सकियोस् र त्यस्ता एपमा प्रयोगकर्तालाई जरुरी हुने फिचर मात्रै राख्ने उसको योजना छ ।
तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वभर दुई अर्ब स्मार्टफोनमा गुगलले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ । यस्तै, अघिल्लो वर्ष एप्पलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उसको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएको एक अर्ब आइफोन बजारमा छन् । एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको लाइट भर्सन एन्ड्रोइड गो कार्यान्वयनमा गए विश्वभर एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर बन्ने गुगलको आंकलन छ ।
दुई वर्षअघि पनि गुगलले विकासोन्मुख देशमा स्मार्टफोनको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कम्पनीसँगको सहकार्यमा एन्ड्रोइड वान प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सामान्य फिचर भएका स्मार्टफोनहरू सस्तो मूल्यमा बजार पुर्‍याउने उसको योजना थियो तर यो कम्पनीले सोचेअनुरूप सफल भएन ।
उसको एन्ड्रोइड गो योजना एन्ड्रोइड वान प्रोजेक्टकै परिस्कृत रूपजस्तो देखिन्छ । प्रयोगकर्ताले यसमा थोरै पनि मूल्य लगानी गर्नुपर्ने छैन, बरु आफ्नो सामान्य वा पुरानो स्मार्टफोनमा धेरैभन्दा धेरै चल्तीका एप प्रयोग गर्ने सुविधा पाउने छन् ।

पेले कहिल्यै प्रशिक्षक बनेनन् । विश्व फुटबलका अर्का हस्ती डिएगो म्याराडोना कहिल्यै राम्रो प्रशिक्षक बन्न सकेनन् । खेलाडी जीवनमा सर्वकालीन महान् फुटबलरको छवि बनाएका म्याराडोना प्रशिक्षकको भूमिकामा औसत पनि रहेनन् । लगातार असफलका बाबजुद पनि म्याराडोना यही पेसामा निरन्तर छन् र राम्रो प्रशिक्षक बन्ने प्रयासमा छन् ।
फुटबलमा एउटा उखान नै जस्तो छ, ‘महान् फुटबलर राम्रो प्रशिक्षक वा व्यवस्थापक हुन सक्दैन ।’ तर फ्रान्सेली स्टार जिनेदिन जिदानले यसलाई गलत साबित गरिदिएका छन् । विश्वकप, युरोपियन कप, युरोपियन च्याम्पियन्स लिग, क्लब विश्वकप, इटालीयन सिरी ‘ए’, स्पेनिस लिगको उपाधिले जिदानलाई आधुनिक फुटबलका महान् फुटबलर बनाएको थियो । रियल म्याड्रिडले १२ औं पटक च्याम्पियन्स लिग जितेपछि उनी महान् प्रशिक्षकको सूचीमा समेत उभिएका छन् ।
डेढ वर्ष अगाडिसम्म जिदान रियल म्याड्रिडको ‘बी’ टिमको प्रशिक्षक थिए । च्याम्पियन्स लिगमा रियल नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । स्पेनिस लिगमा भने टोलीको प्रदर्शन त्यत्ति गतिलो हुन सकेको थिएन । रियलको व्यवस्थापन आफ्नो क्लब हावी हुनुमा उपलब्धि ठान्छ । तर रियलको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बार्सिलोनाले स्पेनिस लिगमा मात्र नभई युरोपेली क्लब फुटबलमा एकछत्र राज जमाइरहेको थियो । त्यस्तोमा रियलले राफा बेनिटेजलाई बर्खास्त गरिदियो ।
जिदान प्रशिक्षकको भूमिकामा खासै परिचित नाम थिएनन् । रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले भने जिदानलाई पूरा विश्वास गर्दै आएका थिए । जिदानलाई खेलाडी जीवनमा कीर्तिमानी मूल्यमा ‘ग्ल्याकटिको’ मा भित्र्याउने नै पेरेज थिए । यो सन् २००१ को प्रसङ्ग हो । त्यसको अर्को वर्ष रियलले नवौं पटक च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो । जिदानले बायर लेभरकुसनसँगको फाइनलमा भलीमा गरेको गोल त च्याम्पियन्स लिगकै उत्कृष्ट गोलमा पर्छ ।
जिदानसँगको साझेदारीलाई पेरेजले उनलाई प्रशिक्षक बनाएर चुल्याए । बेनिटेजलाई बर्खास्त गरेपछि आएका जिदानले रियललाई दुई च्याम्पियन्स लिग तथा युरोपियन सुपर कप, क्लब विश्वकप र स्पेनिस लिगको उपाधि दिलाए । लगातार दुई च्याम्पियन्स लिग उपाधि जिताउने जिदान पहिलो प्रशिक्षक प्रशिक्षक हुन् । यसअघि युरोपेली फुटबलको यो प्रमुख प्रतियोगिता युरोपियन कप्सको नाममा थियो र त्यसमा पनि ‘ब्याक टु ब्याक’ जित्ने इटालीका आरोगो साचीमात्र थिए । उनले यो सफलता एसी मिलानलाई १९८९ र १९९० मा दिलाउँदै पाएका थिए ।
खेलाडी छँदा जिदानमा उपाधिको भोक थियो । खेलाडी जीवनपछि पनि जिदान उस्तै रहे । यो पेरेजले बुझेका थिए । त्यसैले जिदानलाई खेलाडी मात्र नभई प्रशिक्षकमा पनि उत्कृष्टतर्फ लम्कायो । जिदानको खुबी भनेको पहिला उनी आफूलाई बुझ्न समय लिन्छन् । त्यसपछि सबै खेलाडीको खुबीलाई नियाल्छन् । जसले जति दिन सक्छ त्यतिमात्र आशा गर्छन् । यसले गर्दा खेलाडीमाथि एक्स्ट्रा दबाब नपर्ने उनको बुझाइ छ ।
रियलले ५९ वर्ष भइसकेको थियो च्याम्पियन्स लिग र स्पेनिस लिग एकै पटक नजितेको । जिदानको प्रशिक्षणमा रियलले त्यो पनि पूरा गरेको छ । रियलको उपाधि यात्रालाई हेर्नुपर्छ, यो कुनै चानचुने हो जस्तो लाग्दैन । खेलाडी खरिद गर्न नपाउने प्रतिबन्धमा रियल रहेको छ । भएकै खेलाडीको भरमा रियलले एकै सिजनमा ३ उपाधि उठाएको हो । त्यसको प्रमुख एउटा कारण जिदान रहे । क्रिस्टियानो रोनाल्डो अहिले पनि रियलको प्रमुख खेलाडी हुन् । तर उनी विगतको वर्ष जस्तो लयमा देखिएका थिएनन् । त्यसैले जिदानको रणनीति रियलको सफलतामा अचूक बनेको थियो ।
आएको ६ महिनामै रियललाई च्याम्पियन्स लिग जिताउँदा आलोचकहरू जिदानलाई ‘फ्लुक’ पनि भन्थे । अहिले थप ३ सफलताले ती आलोचकका मुख पनि बन्द भएका छन् । पछिल्ला ८ वर्षमा रियलले एक पटक मात्र स्पेनिस लिग जितेको थियो । त्यसमा बार्सिलोनाले ६ पटक लिग जित्दा सबैभन्दा बढी तनाव रियललाई दिएको थियो । हालैका वर्षहरूमा रियललाई च्याम्पियन्स लिग जित्न जति सजिलो भएको थियो त्यति नै गारो स्पेनिस लिग भएको थियो । जिदानले बार्सिलोनाको त्यो एकछत्र राज पनि तोडेका छन् ।
जिदानको आगमनमा रियलले फेरि आफ्नो प्रभुत्व देखाउन सुरु गरेको छ । धेरै राम्रो खेलाडी बन्न सक्छन् । तर राम्रा खेलाडी राम्रै प्रशिक्षक नहुन पनि सक्छन् । जिदानको हकमा यो लागू हुँदैन ।