You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

‘प्राथमिकता बराबरीको सम्बन्ध’

भारत बदलिएको कि तपाईं ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ– ‘यसलाई हार–जितको विषय नबनाऔं ।’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडांै– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा परियोजनागत र विषयगत सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि मैत्री सम्बन्ध विकासमै आफू केन्द्रित हुने बताएका छन् । नयाँदिल्ली उड्ने अघिल्लो दिन बिहीबार कान्तिपुरको सहप्रकाशन नेपाल साप्ताहिकसँग विशेष कुराकानीका क्रममा ओलीले छिमेकीसँग बराबरीको सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सुनाए ।


‘भ्रमणका क्रममा परियोजनागत या विषयगत सहमतिहरू हुनु खासै ठूलो कुरा होइन, मूल कुरो हामी समान छौं, एकअर्काको सम्मान र जायज हितप्रति सजग छौं भन्ने नै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘हामीबीच सच्याउनुपर्ने थुप्रै कुरा छन् । डुबान, सिमाना विवाद, टनकपुर, पञ्चेश्वर आदिका कुरा बारम्बार आइरहेका हुन्छन् । यसरी एउटा–एउटा इस्युमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामी राष्ट्रिय हितलाई न्यायोचित आधारमा, बराबरीका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन तयार छौं कि छैनौं ? यसमा पहिले प्रस्ट भइएन भने ठेकीमा मदानीको एउटा नेती वर तानेर ल्याउँदा अर्को नेती पर गएको जस्तो मात्रै हुन जान्छ ।’


उनले विगतमा आक्रमण, दमन, नियन्त्रणबाट कूटनीति चल्ने गरे पनि अब मित्रताबाट अघि बढ्ने युग आएको टिप्पणी गरे । पारस्परिक लाभ, सम्मान र अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरी स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले थपे, ‘छिमेकसँगको सम्बन्धलाई मानिसहरूले कि त सैद्धान्तिक, कि त भावनात्मक विषय बनाउने गरेका छन्, तर म यथार्थपरक र व्यावहारिक बनाउन चाहन्छु । आजको आवश्यकता, औचित्य र राम्रो भविष्यका लागि सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो ।’


विगतमा पनि भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको, तर अनुचित तवरले सम्बन्ध बनाउनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको भन्दै ओलीले यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह पनि गरे । यसबारे प्रभावकारी संवाद कायम हुनुअघि नै आफू सत्ताबाट हट्नुपरेको विगत सम्भँmदै उनले भने, ‘मान्छेहरूलाई मैले सम्बन्ध बिगारें भन्ने भ्रम छ । म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा २–३ महिना अघिदेखि तराई बन्द थियो, तीन हप्ताअघि नाकाबन्दी थियो । मैले त्यसलाई खोल्ने नाममा अनुचित खालका कामहरू गरिनँ । त्यसमा कतिपयलाई चित्त बुझेन, त्यसका राजनीतिक कारणहरू छन् । अनुचित काम नगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान उठाएर मित्रता गर्न खोजेको हो ।’


आफूले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा आशंकारहित, अविश्वासरहित र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाउन खोजेको, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको भन्दै त्यसैका कारण सरकार परिवर्तनसम्मका गतिविधि भएको खुलाए । ‘मैले त्यसबेला पनि छिमेकीसँग आशंकारहित, अविश्वासरहित र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाउन खोजेँ,’ उनले थपे, ‘मसँग त्यसबेला पर्याप्त समय भएन । अन्य प्रकारका गतिविधि बढी हावी भए, जसले गर्दा सरकार परिवर्तन भयो ।’ उनले अब ‘मित्रता’ लाई छिमेक सम्बन्धको प्रस्थानविन्दु बनाउने बताए । असमानता, हेपाइ र थिचोमिचोका आधारमा मित्रता नहुने भन्दै ओलीले समय ‘दासयुगबाट अघि बढिसकेको’ टिप्पणी गरे ।


भारत बदलिएको कि तपाईं भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मित्रता सही दिशामा अघि बढ्दै गरेका बेला यसलाई हार–जितको विषय बनाउनु हँुदैन । समस्या देखिएका थिए, संवादका माध्यमबाट हल गर्ने भनियो । समस्या छन् भन्नुको अर्थ हामीबीच सम्बन्ध छ भनेको हो ।’ निकटताका कारण अवसरसँगै कहिलेकाहीँ समस्या पनि आउन सक्ने भएकाले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन उनको आग्रह थियो । हरेक राष्ट्रले आफ्नो हित हेर्ने भए पनि ठूलो देशले आफ्नो मात्रै हित हेरेर नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।


‘त्यहाँ न्याय पनि हुनुपर्‍यो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू पनि छन् । हामी सन्धिको पक्ष भएका, कबुल भएका कुराहरू हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यस धर्तीको सुरक्षाको प्रश्न, वातावरणका प्रश्नहरूमा ध्यान राख्नुपर्छ । आकार सानो होला तर हरेक राष्ट्रले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन् ।’


भ्रमण फलदायी हुने राष्ट्रपतिको विश्वास
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । ओलीले बिहीबार साँझ शीतलनिवास पुगेर आफ्नो भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यही क्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिँदै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन भ्रमण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट भारतसितको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने बताएको जानकारी उनको सचिवालय स्रोतले दिएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसमेत उपस्थित थिए । ओली ५४ सदस्यीय प्रमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार नयाँदिल्ली जाँदैछन् ।

गृह पृष्ठ

भारतको प्रयत्न ‘मन जित्ने’

- चन्द्रशेखर अधिकारी,सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँदिल्ली ओर्लेको भोलिपल्ट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विभिन्न चरणको छलफल र समारोहसहित तीन घण्टाभन्दा बढी कुराकानी गर्ने भएका छन् । मोदीको निमन्त्रणामा ओलीको यो भारतको दोस्रो राजकीय भ्रमण हो । संविधान जारी भएपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको र अझै पनि सुमधुर हुन नसकेको अवस्थामा दुई प्रधानमन्त्रीबीच हुने लामो भलाकुसारीले सम्बन्ध सहज हुने अपेक्षा कूटनीतिक अधिकारीहरूको छ । पटकपटक गरेर उनले यसरी भेट्न लागेका हुन् । सबै छलफलमा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिने बताइसकेका छन् ।


तीन मन्त्री र ९ सांसदसहित ४५ सदस्यीय सरकारी र अन्य उद्यमी व्यवसायीहरूसहित नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानबाट शुक्रबार बिहान १०:४५ बजे प्रधानमन्त्री ओली तीनदिने भ्रमणका लागि दिल्ली ओर्लनेछन् । निर्वाचनपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दरिएका ओलीलाई मोदीले निकै महत्त्व दिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । बिहान राष्ट्रपति भवनमा एकपटक र हैदराबाद हाउसमा दुईपटक मोदीले ओलीसँग भेट गर्नेछन् । बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र दिवाभोजमा पनि मोदी ओलीसँगै हुनेछन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नै यो भ्रमण केन्द्रित हुने दुवैतर्फबाट बताइएको छ ।


शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति भवनमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिने कार्यक्रम छ । सम्मानगारदअगावै मोदीले उनलाई स्वागत गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनले मोदीसँग छलफल गरेपछि भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।


प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा आउने भारतीय मन्त्रीको नाम खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले विमानस्थलमा कुनै ‘सरप्राइज’ दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।


दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको पाहुनाका रूपमा बस्नेछन् । उनी विमानस्थलबाट सीधै राष्ट्रपति भवन जानेछन् । त्यसपछि भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रमका लागि ताज प्यालेस होटलमा पुग्नेछन् । दिवाभोजसहितको उक्त अन्तरक्रियामा भारतीय व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीबीच सवालजवाफ हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दूतावासमा नेपाली समुदायसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उक्त भेटघाटका अवसरमा भारतमा बस्दै आएका नेपालीले सामना गर्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधनका लागि प्रवासी नेपाली संगठनहरूले ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछन् ।


त्यसै साँझ नेपाली दूतावासले होटल इम्पेरियलमा आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सरिक हुनेछन् । रात्रिभोजमा दिल्लीस्थित कूटनीतिक र राजनीतिक समुदाय सहभागी हुनेछन् । रात्रिभोजअघि प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी र भाजपाका केही शीर्ष नेताले उनी बसेकै भवनमा भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिइएको छ । तर यसको अन्तिम टुंगो अझै लागेको छैन । समय तलमाथि पर्न सक्ने अधिकारीहरूले बताए ।


शनिबार बिहान गार्ड अफ अनरपछि प्रधानमन्त्री ओली राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल सहभागी हुने कार्यक्रम तय छ । प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको औपचारिक वार्ता हैदराबाद हाउसमा हुनेछ । मोदीसँग सुरुमा एक्लाएक्लै, सीमित अधिकारीसहित र पछि औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलबीच गरेर तीन चरणमा वार्ता हुने कार्यक्रम छ । दुई देशबीच हुने सम्झौता तथा पत्र आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रम भने अझै तय भएको छैन ।


परराष्ट्र मन्त्रालयले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र इन्टिग्रेटेट चेकपोस्टको स्विच अन गरेर दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणमा सहयोग, रक्सौलबाहेक नेपालगन्ज, सुनौली र जोगबनीसम्म बल्क कार्गो ल्याउने तथा दिल्ली कोलकाता–काठमाडौं रेल सेवा विस्तारसम्बन्धी सम्झौताको गृहकार्य पनि जारी छ । त्यसको बिहीबार अबेरसम्म टुंगो लागेको छैन ।
सम्झौतालगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मीको साथ दिन दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना दिल्ली आइसकेका छन् । उनीहरूले सम्झौताको विषयमा छलफल गर्ने अधिकारीहरूले बताए ।


कृषि क्षेत्र सम्बन्धित समझदारी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित हुने भनिए पनि टुंगो लाग्न भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई शनिबारै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र वित्तमन्त्री अरुण
जेट्लीलगायतले बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । उनले शनिबारको औपचारिक कार्यक्रम सकेर नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नेछन् । त्यसलगत्तै उनलाई इन्डिया फाउन्डेसनले नागरिक अभिनन्दनसमेत गर्नेछ । आइतबार उनी उत्तराखण्डको पन्त नगरको कृषि विश्व विद्यालय पुग्ने र मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि लिएर दिल्ली हुँदै काठमाडौं फर्कनेछन् ।

गृह पृष्ठ

दुई हातका कथा

- अतुल मिश्र

काठमाडौं– ललितपुर लेले, तल्लोगाउँका ३४ वर्षीय नवीनकुमार विष्टको जीवनमा १२ दिनअघि नसोचेको भवितव्य आइलाग्यो । विष्टको काम बगलामुखी मन्दिरअगाडि रहेको स्वर्गद्वारी अफसेट प्रिन्टिङ प्रेसमा मेसिनले कागज काट्ने थियो । त्यस दिन कागज काट्ने मेसिनको लक खुस्किएर ठूलो फलामे ‘ब्लेड’ खस्दा काटिने ठाउँमा कागजको सट्टा उनका दुई हात थिए । उनका दुवै हात नाडीनेर च्वाट्टै छिने र पञ्जा टेबलमा अलग्गै उछिट्टिए । तर उनी बेहोस भएनन् । ‘हात काटिनेबित्तिकै दिमागमा पहिलो कुरा अब मैले कसरी काम गर्ने भन्ने आयो,’ विष्टले भने, ‘अब कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता छायो ।’


मेसिनले झ्याप्पै काटेर पञ्जा उछिट्टिएर ठुटो बनेका विष्टका हातबाट रगत बग्न थाल्यो । तत्कालै उनीसँग एउटै मेसिनमा काम गर्ने प्रकाश कार्कीले रगत बगिरहेका हातलाई आफ्ना दुवै हातले च्याप्पसँग समाते । रगत बग्न केही रोकियो । प्रेसका अरू साथीले हातका काटिएका टुक्रालाई झोलामा हाले । काटिएको हात त्यसरी नै समाइसमाई छिमेकीको गाडीमा राखेर २० मिनेटमा उनलाई सिनामंगलको केएमसी अस्पताल पुर्‍याइयो । ‘त्यतिन्जेलमा मैले आफूलाई अपांग मानिसकेको थिएँ,’ विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब नमस्कार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो ।’ उनको परिवारमा आमा, बुबा, श्रीमती र छोरा छन् । ‘अपांग भएपछि अब कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता फेरि लाग्यो,’ उनले सुनाए ।


केएमसी अस्पतालले हात जोड्न नसक्ने बतायो । तर हातबाट रगत बग्न रोकिदियो र ब्यान्डेज गरिदियो । साथै तुरुन्त शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको इमर्जेन्सीमा लैजान भनियो । अस्पतालले उनका छिनेका हातका पञ्जालाई प्लास्टिक थैलीमा हालेर त्यो थैलीलाई बरफ पानीमा राखेर दियो । यसरी राख्दा हात जोड्न सकिने सम्भावना बाँकी रहन्थ्यो । केएमसीले नै त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई यस्तो ‘केस’ आउँदै छ भनेर पूर्वजानकारी पनि दियो ।


शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा विष्ट पुग्नासाथ अत्यावश्यक परीक्षण गरेर तुरुन्त शल्यक्रिया कक्षमा लगेर अप्रेसन सुरु गरियो । अप्रेसनको नेतृत्व गरेका थिए– डाक्टर ईश्वर लोहनीले । लोहनी तिनै चिकित्सक हुन् जसले काटिएको हातलाई नेपालमै पहिलोचोटि जोड्ने अप्रेसन गरेका थिए । उनका अनुसार कुनै पनि काटिएर रक्त सञ्चार नभएको तन्तुलाई यसरी बरफ पानी नपर्ने गरी बेरेर राख्दा ८ देखि १० घण्टासम्म जोगाउन सकिन्छ । विष्टको हातको करिब साढे ६ घण्टा लगाएर अप्रेसन गरियो । उनका दुवै हात जोडिए ।


‘अहिले ठीकै छ, औंला चल्न थालेका छन्,’ विष्टले जोडिएका आफ्ना हात देखाउँदै भने, ‘डाक्टरले फिजियोथेरापी गराउन भन्नुभएको छ, नयाँ जीवन पाएजस्तो लागेको छ । तर, हातले पहिलेजस्तै काम गर्न सक्ने हो कि होइन, डर पनि लागिरहेको छ ।’ बुधबारदेखि शिक्षण अस्पतालमै उनको फिजियोथेरापी सुरु भएको छ । ‘सबै तन्तु जोडिए पनि हातले राम्रो काम गर्न फिजियोथेरापीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ डा. लोहनीले भने ।


डा. लोहनीले ८ वर्षअघि २०६६ को वैशाखमा पनि छिनिएका दुवै हात जोडेका थिए । त्यसबेला शमशेर कार्कीका हात पनि प्रिन्टिङ मेसिनमा नै काटिएका थिए । त्यसबेला हात जोड्ने अप्रेसनलाई १० घण्टा लागेको थियो । शिक्षण अस्पतालमा दुवै हात जोडिएका विष्ट दोस्रो व्यक्ति हुन् । एउटा मात्रै हात भने यसअघि ७ पटक जोडिएको लोहनीले बताए । यसमध्ये एउटा थियो– कुख्यात गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको हात । अर्का गुन्डा नाइके दीपक मनाङेको ग्याङले काटिदिएको हात बोकेर चक्रे आफैं अस्पताल पुगेका थिए ।


लोहनीको नेतृत्वमा भएको यो शल्यक्रियामा प्लास्टिक सर्जन कृष्ण मानन्धर, सर्जरी विभागका रेजिडेन्टहरू प्रशान्त पौडेल, रुद्र दाहाल, इशा दाहाल संलग्न थिए । यस्तै शल्यक्रियामा एनेस्थेसियातर्फ पंकज जोशी, अब्दुल्ला, शिव पौडेल तथा निकिता गुरुङको टिमले सघाएको थियो ।


कुनै अंग काटिए के गर्ने ?
हातलगायतका अंग छिन्दा जतिसक्दो चाँडो काटिएको अंगलाई सुक्खा प्लास्टिकको थैलो, सर्जिकल पञ्जा आदिमा सुरक्षित रूपले राख्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो अंगलाई अर्को प्लास्टिकको थैलोमा करिब २ देखि ४ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको पानीमा डुबाएर राख्नुपर्छ । तापक्रम त्यति नै बनाउन थैलोको पानीमा बरफ मिसाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् ।


‘पहिलेका केही घटनामा हातलाई पानीमा डुबाएर ल्याइएको थियो,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सर्जन डा. ईश्वर लोहनी भन्छन्, ‘काटिएको भागलाई पानी वा स्लाइनमा डुबाएर राख्नु हुँदैन ।’ बरफको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा समेत काटिएको अंगलाई राख्नु हुँदैन ।


सामान्य तापक्रममा काटिएको अंग राखेर ल्याउँदा करिब ६ घण्टासम्म जोड्न मिल्ने भए पनि कम तापक्रममा सुरक्षित प्रकारले राखेर ल्याउँदा ८ देखि १० घण्टाभित्र समेत जोड्न सकिन्छ । छिनेका अंगमा पनि धारिलो हतियारले काटेको भाग जोड्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् ।


‘मेसिनमा अड्किएर छिनेको, साइकलको चेनमा अड्किएको, निकै क्षत–विक्षत भएको अंग जोड्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा सबै सुविधा उपलब्ध हुँदा जोड्न सकिन्छ ।’

Page 2
समाचार

राजपाले तोक्यो लेबी

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पार्टीका सांसदहरूबाट मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ । राजपा संसदीय दलको सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय संसद्मा राजपाका १९ सांसद छन् ।


बैठकले संसदीय दलको विधान र नियमावली बनाउन पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई जिम्मेवारी दिएको छ । धेरै आकांक्षी देखिएपछि राजपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । दलको नेता बन्न अध्यक्षमण्डलका शीर्ष नेताबीच नै हानथाप देखिन्छ ।

 

समाचार

एकता घोषणा वैशाख ९ मा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– वाम एकता संयोजन समितिले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने गरी अन्तिम तयारी गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले दुवै दललाई वैशाख ९ मै एकता घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाउन भनेको हो । लेनिनको जन्मजयन्ती अप्रिल २२ को अवसर पारेर २००६ साल वैशाखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो ।
त्यसयता विभिन्न कालखण्डमा चिराचिरा परेको कम्युनिस्ट पार्टीका मूलधार एकताबद्ध भएको सन्देश दिन एकता घोषणाका लागि अप्रिल २२ नै उपयुक्त हुने दुवै दलले ठहर गरेका हुन् । एकताको प्राविधिक तयारी गर्न गठित समितिले पनि अप्रिल २२ लाई नै उपयुक्त भनी सिफारिस गरेको थियो । ‘दुवै कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार वैशाख ९ गते नै घोषणा गर्ने गरी आ–आफ्ना दलका तर्फबाट तयारी बढाउन भनिएको छ,’ समितिका सदस्य एवं माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । कार्यदलले तयार गरेका दुवै प्रतिवेदन सकारात्मक रहेकाले त्यही आधारमा एकता गर्न सकिने निष्कर्ष समितिको छ ।


दुवै दलबीच एकताका विषयमा मिल्न बाँकी विषयलाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली भारतबाट फर्केपछि टुंगो लगाइने समझदारी भएको छ । ओलीको भ्रमणलगत्तै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नेछ । दुवै दलबीच तीनवटा विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । पार्टीको दस्तावेज र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने, चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ नै राख्ने कि परिवर्तन गर्ने, एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एमाले र माओवादी पक्षबाट कति/कति जना सम्मिलित गराउने भन्ने विवाद बाँकी छ । कार्यदलस्तरमा यी विषय मिल्न नसकेपछि एकता संयोजन समितिबाटै टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।


माओवादीले आफ्नो पार्टी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा ‘जनयुद्ध’ लाई स्विकार्नुपर्ने र त्यो शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेले भने ‘जनयुद्ध’ भन्दा बृहत् अर्थ राख्ने भन्दै ‘जनक्रान्ति’ राख्न उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको छ । यसमा सहमति नजुटेपछि विधानसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ‘जनयुद्ध/जनक्रान्ति’ भन्ने दुवै शब्द प्रयोग गरिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक दुवै खालका संघर्षबाटै अहिलेको उपलब्धि भएको हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन् । तर ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा विगतमा माओवादीले गरेका सबै गल्तीको स्वामित्व आफूले पनि लिनुपर्ने भय एमाले नेताहरूको छ । त्यसैले उनीहरूले जनयुद्धको ठाउँमा जनक्रान्ति राख्न चाहेका हुन् ।


चुनाव चिह्न पनि ‘सूर्य’ नै राख्नुपर्ने एमालेको अडान छ । संसदीय चुनावहरूमा पटकपटक प्रयोग भएको सूर्य चिहन जनमानसमा भिजिसकेकाले यसको विकल्पमा जान नहुने एमाले नेताहरूको अडान छ । चुनावका लागि चिह्न सजिलो आवश्यक पर्ने उनीहरूको धारणा छ । तर माओवादीले सूर्य चिह्न राख्दा आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नजोडिने भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सूर्यभित्र माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा राखेर परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा माओवादीको छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामै हँसिया–हथौडा हुने भएकाले चुनाव चिह्नमा त्यो राख्नु आवश्यक नरहेको तर्क छ ।


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावकै क्रममा पनि दुई दल सूर्य चिह्न लिएर लड्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । पार्टीे केन्द्रीय समितिमा कुन दलबाट कति जना राख्ने भन्नेमा बढी विवाद छ । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय हुने तय भइसकेको छ । त्यसमा बराबरी संख्यामा राख्नुपर्ने धारणा माओवादी पक्षबाट आइरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई पार्टीेबीचको एकता बराबरीको सिद्धान्तमा हुने बताएका छन् ।


कम्युनिस्ट पार्टीका दुई धारबीचको एकता भएकाले दुवैको हैसियत समान देखिनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । तर चुनावी परिणामले माओवादीको आकार सानो भएकाले बराबरी हैसियत हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ । विगतमा भएको आपसी भागबन्डाकै मापदण्डमा एकता हुनुपर्ने र केन्द्रीय समिति गठन हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । दुवै दलबीच चुनावअघि उम्मेदवारी तय गर्ने बेलामा ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा भएको थियो । परिणाम भने ७० र ३० को अनुपातमा आयो । चुनावी परिणाममा माओवादीको आकार अझै खस्किएपछि एमालेले नयाँ मापदण्डमा जोड दिएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा माओवादीको परिणाम खस्किएपछि राष्ट्रिय सभाको चुनावका क्रममा ६७ र ३३ प्रतिशत अनुपातमा एमाले र माओवादीले उम्मेदवार तय गरेका थिए । त्यहीअनुसार राष्ट्रिय सभाको परिणाम पनि आएको थियो । अहिले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भने बराबरी हैसियतको कुरा माओवादी पक्षबाट आएपछि यो विषय कार्यदलले टुंगो लगाउन सकेन । तर एकता घोषणाअघिसम्म यो विषय मिल्न सक्ने दाबी दुवै दलको छ ।


‘यिनै विषयका कारण अब एकता नै रोकिने वा भाँडिने भन्ने हुँदैन,’ एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘एकता वैशाख ९ मै हुन्छ ।’ यही कारण एकता नभाँडिने विश्वासअनुसार नै एमालेले पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक वैशाख ६ र ७ गतेलाई बोलाइसकेको छ । एकतासम्बन्धी सबै प्रस्तावमाथि छलफल र अनुमोदन गर्ने गरी बैठक बोलाइएको हो । एकता संयोजन समितिबाट दस्ताबेज पारित भएपछि माओवादीले पनि आफ्नो दलबाट अनुमोदन गराउनेछ । त्यसपछि वैशाख ९ मा संयुक्त भेला गरेर पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरिनेछ ।

Page 3
समाचार

पुराना कम्युनिस्ट नेता रेग्मीको निधन

काठमाडौं (कास)– ०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधि सभामा पाल्पाबाट निर्वाचित सांसद एवं पुराना वामपन्थी नेता कमलराज रेग्मीको ९२ वर्षको उमेरमा बिहीबार ललितपुरको धोबीघाटस्थित निवासमा निधन भएको छ । रेग्मी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक चार नेतामध्ये एक थिए । कम्युनिस्ट पार्टीका जुझारु र सक्रिय नेता रेग्मीको किसान आन्दोलनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । पाल्पामा भएको किसान आन्दोलनको नेतृत्व उनैले गरेका थिए । २०१७ साल पुस १ शाही कूकै दिन पक्राउ परेका उनी लामो समय जेल बसेका थिए ।


वामपन्थी नेताहरू विष्णुबहादुर मानन्धर, मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीलगायत धोबीघाट पुगेर रेग्मीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरे । उनका श्रीमती तथा एक छोरा र एक छोरी छन् । रेग्मीको अन्त्येष्टि शुक्रबार चितवनको देवघाटमा गरिने पारिवारिक स्रोतले जनायो ।

समाचार

दिल्ली–काठमाडौं बसबाट तस्करी

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– दिल्ली–काठमाडौं चल्ने पर्यटक बसबाट राजस्व छलेर ल्याइएको ३० लाखभन्दा बढी मूल्यका कपडालगायत सामग्री प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरीले ना६ख ६३०२ नम्बरको बसको हुट बडी र फल्स बटममा लुकाई ल्याइएको कपडा, प्रेसर कुकर, छालाका सामान बरामद गरेको हो । प्रहरीले गाडीका चालक रामबहादुर थोकर र गाडी धनी मिलन भन्ने रमेश खड्कालाई पक्राउ गरेको छ ।


प्रहरीले दुई सातायता लगातार दिल्लीबाट आएको पर्यटक बसबाट राजस्व छलीका सामान बरामद गरिरहेको छ । गत बिहीबार पनि ना४ख ४५१६ नम्बरको पर्यटक बसबाट १० किलो ७ सय ७५ ग्राम रक्तचन्दन, रक्तचन्दनबाट मालामा प्रयोग गर्न मिलाइएको १ हजार ३ सय २ गेडा, कुर्ता,साडी र बिजुलीका सामान बरामद गरेको थियो ।

समाचार

स्वास्थ्यका नयाँ संरचनाप्रति असन्तुष्टि

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा चिकित्सकको भूमिकालाई गौण राख्दै संगठनात्मक संरचना तय गरेको भन्दै संशोधन माग गरेको छ । सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरेर संरचनामा सुधार नल्याए विरोधमा उत्रन बाध्य हुने संघको चेतावनी छ । ‘चिकित्सकको भूमिका गौण राखेर ल्याइएको संगठनात्मक संरचनाप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ,’ संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने ।

 

Page 4
समाचार

कहाँ अल्झियो अनुसन्धान ?

सीआईबीमा बुझ्नुस् : डीएसपी
डीएसपीसँग बुझ्नुस् : सीआईबी
- विद्या राई

काठमाडौं– नौ महिनाअघि भोजपुरको पूर्वी अरुण गाउँपालिका ३ मा भएको तीन अबोध बालबालिकाको ‘शंकास्पद’ मृत्यु अनुसन्धानमा प्रहरी नै उदासीन देखिएको छ । हत्या आशंकामा जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र गरी तीन तहमा प्रहरी अनुसन्धान गरिए पनि कतैबाट निष्कर्ष आउन नसक्दा स्थानीयमा आशंकासँगै त्रास बढेको छ । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? किन अड्कियो भनी सोध्दा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निकाय एकले अर्कालाई औंल्याएर पन्छन्छन् ।


अरुण गाउँपालिका ३ का १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीय सुष्मा फुयाल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयालको स्थानीय निर्वाचनताका गाउँमै ‘शंकास्पद’ मृत्यु भएको थियो । असार १० गते साँझ अचानक हराएका तीनै बालबालिकाको शव १२ गते मरेङडाँडास्थित स्थानीय तोरन कार्कीको माछापोखरीमा फेला परेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न निकाय र जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व ‘चुपचाप’ देखिनुले तथ्य सार्वजनिक नहुने र सम्भावित दोषी उम्कने सम्भावना बढेको छ ।


उक्त घटनाबारे सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विराटनगरले एकसाथ एक महिना लामो अनुसन्धान गरेका थिए । उनीहरूको अनुसन्धान ढिलो र शंकास्पद बन्दै गएको स्थानीयको गुनासोपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) टोली नै साउन १३ गते घटनास्थल पुगी एक साता अनुसन्धान गरेर फर्केको थियो । अनुसन्धान अधिकृत दधिराम न्यौपानेको नेतृत्वमा खटिएको सीआईबी टोलीले घटनाबारे सत्यतथ्य ल्याउने अपेक्षा पीडित परिवारले गरेका थिए । तर यतिन्जेलसम्म यथार्थ पत्ता लाग्नुको साटो अनुसन्धान नै सुस्ताएपछि पीडित परिवार निराश छन् ।


‘चाँडै पत्ता लाग्ला कि भन्ने आस थियो, अचेल त कसैलाई वास्तै छैन, घटना त सामान्य पो बनिदियो,’ रञ्जीवका बुबा रवीन्द्र सापकोटा भन्छन् । उनीहरूमा आशाको त्यान्द्रो भने अझै बाँकी छ । ‘ढिलोचाँडो त पत्ता लाग्ला नि †’ मृतक सुष्मा र प्रदीपका बुबा चेतनाथ फुयालले भने । ‘अनुसन्धान’ भन्दै गुपचुप बनाइदिने हुन् कि भन्ने शंका पनि लागेको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपेन्द्र पञ्जियार थारू सम्पूर्ण अनुसन्धान सीआईबीले हेरेकाले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । ‘सीआईबीले हेरेको घटनाबारे हामीले बोल्न मिल्दैन, उतै बुझ्नुस्,’ उनले चासो राख्नेलाई यही जवाफ फर्काउने गरेका छन् ।


सीआईबीका डीआईजी पुष्कर कार्की भने अहिलेसम्मको अनुसन्धानका डकुमेन्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा, डायटम परीक्षण प्रतिवेदन, स्थानीयको बयान र प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा कसैले कर्तव्य गरी मारेको नदेखिएको बताउँछन् । ‘एक लेभलको अनुसन्धान केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । अनुसन्धान बन्द भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले क्लु भेटेको खण्डमा अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ उनले भने । ‘हामीले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हो, विस्तृत बुझ्न जिल्लाकै डीएसपीसँग बुझ्नुस्,’ उनले थपे ।
घटना सामान्यीकरण हुँदै जाँदा रिपोर्टहरूमा कर्तव्य नगरिएको देखिनुलाई पीडित पक्ष ‘शंकास्पद’ ठान्छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीडित पक्षलाई नदेखाइनु र भोजपुर सदरमुकाममा नगरी शव धरान लैजानुले सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको आशंका पीडितको छ । डीआईजी कार्की भने यो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । उनले बिनाआधार हत्या भनेर नलेख्न पत्रकारलाई पनि आग्रह गरे । ‘हामीले हदैसम्मको अनुसन्धान गरेका छौं, अनुसन्धान त विशेषज्ञले गर्ने हो, हत्या गरेको भनेर पत्रकारले लेखिदिने कुरा मिलिरहेको छैन,’ उनले भने । केस अदालत नपुगी, अदालतबाट नटुंगी अनुसन्धान टुंगिएको वा सुस्त भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।


प्रविधि नहुँदा अलमल
पोस्टमार्टम गरिएको अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ प्रविधि नहुँदा शंकास्पद मृत्यु घटना अनुसन्धान जटिल बनेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । यो प्रविधिले मृत्यु स्वाभाविक, हत्या, आत्महत्या वा दुर्घटना कुन कारणले भएको भन्ने छुट्याउन सघाउँछ । प्रतिष्ठानका विशेषज्ञले जाँच गर्दा प्रदीपको घाँटीमा खानेकुरा अडकिएको, सुष्मा र रञ्जीवको घाँटीमा चुइगम अडकिएको फेला पारेका थिए । चिकित्सकका अनुसार बालबालिकाको शरीरमा अन्य चोटपटक, दागधब्बा र विषादी थिएन । उनीहरूको मृत्यु डुबेरै भएको वा हत्या गरेर पोखरीमा फालिएको भन्ने छुट्याउन डाइटम कम्पेयर टेस्ट गर्नुपर्ने फरेन्सिक विशेषज्ञको भनाइ छ । काठमाडौं, सामाखुसीस्थित प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले प्रविधि अभाव देखाउँदै ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ गर्न नसकेको रिपोर्ट दिएको थियो ।


प्रतिष्ठानका फरेन्सिक विशेषज्ञ सहायक प्राध्यापक डा. विकास साह र जुनियर रेसिडेन्ट डा. दीक्षान्त पोखरेलको टिमले बालबालिकाको मृत्युको यकिन कारण खुल्न नसकेको भनी साउन अन्तिम साता प्रहरीलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो । डाइटम ल्याब राख्न गृह मन्त्रालयको अनुमति नभएकाले मृत्युको कारण खुलाउन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । मृतक बालबालिकाको शरीरमा पाइएको र पोखरीको पानीको डाइटम तुलनापछि मात्र मृत्युको सही तथ्य फेला पार्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । देशभित्र यस्तो प्रविधि नभए अन्य मुलुकमा लगेर पनि जाँच गर्न सकिने चिकित्सक टिमले प्रहरीलाई सुझाएका थिए । डीआईजी कार्की भने डाइटम टेस्ट केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले नै गरेको बताउँछन् । ‘मृतकको शरीर र पोखरीको पानीमा पाइने डाइटम समान पाइएको छ,’ उनले भने ।


घटनालगत्तै पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राईले घटनास्थलमा लगिएको कुकुर चुनावी सुरक्षामा खडा गरिएको सेनाको बिटमा पस्न लाग्दा तानिएको अभिव्यक्ति दिएपछि देशभर यो चर्चाको विषय बनेको थियो । डीआईजी कार्कीले यसलाई असत्य भन्दै आएका छन् । ‘हाम्रो काम अनुसन्धान गर्ने हो, कसले के भन्यो, कसो गर्‍यो भन्ने होइन, कसले के बोल्छ, त्योसँग हाम्रो संगठनलाई नजोड्नुस्,’ उनले भने । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूलाई घटना अनुसन्धानको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले थप बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । सांसद सुदन किरातीले भने चाँडै नै सदनमा यो विषय उठाउने बताए । भोजपुरका प्रजिअ फणीन्द्र दाहाल पनि यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘सीआईबीलाई सोध्दा अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको भन्छन्,’ उनले आफूलाई थप जानकारी नभएको बताए । घटनाका बेला गोमादेवी चेम्जोङ प्रजिअ र काजीकुमार आचार्य डीएसपी थिए । अनुसन्धान विवादित बनेपछि उनीहरूको सरुवा भएको थियो ।

 

पीडित परिवारको बेहाल
घटनापछि पीडित परिवारको बेहाल छ । रञ्जीवका बुबा रवीन्द्र सापकोटा कृषिका कर्मचारी हुन् । सुष्मा र प्रदीपका बुबा चेतनाथ फुयालले प्याउली बजारमा फेन्सी पसल गरेर घरव्यवहार धान्दै आएका थिए । तीन सन्तानमध्ये दुईको शंकास्पद मृत्युपछि उनले साढे ४ लाखमा पसल बिक्री गरे । शव पोस्टमार्टमका लागि धरान लैजाँदा गाडी, पोस्टमार्टम र काजकिरिया खर्च धान्न पसल बेच्नुपरेको उनले बताए ।


चेतनाथ गाउँमा बस्ने वातावरण नभएपछि ऋणपान गरेर इटहरीको हलगढास्थित आमाबुबाको घर पुगे । ६ महिनादेखि उनी गाउँ फर्किएका छैनन् । जग्गाजमिन बाँझै छ । आर्थिक अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ । छोरी र पत्नी निर्मला बिरामी छन् । ‘डाक्टरलाई देखाउँदा मानसिक चिन्ता भन्छन्, आमाबुबा पनि बुढेसकालको हुनुहुन्छ, म एक्लोले कता थाम्ने, गाह्रो भएको छ,’ निर्मलाले भनिन् ।

 

Page 5
समाचार

‘कसले दिन्छ फ्री भिसा ?’

- होम कार्की
ओमनको सोहारमा अलपत्र ज्ञानबहादुरसहितको टोली । उनीहरूलाई दूतावासले दुई चरणमा उद्धार गरी फर्काएको छ ।

ज्ञानबहादुरले आफूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को कुरा निकाले, १० हजार मात्र लाग्ने होइन र भन्दा म्यानपावरले भन्यो, ‘जसले १० हजारमा उडाउँछ, त्यसैकहाँ जानू, हामी सक्दैनौं’ ओमनको सोहारमा अलपत्र ज्ञानबहादुरसहितको टोली । उनीहरूलाई दूतावासले दुई चरणमा उद्धार गरी फर्काएको छ ।


काठमाडौं– सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली कामदार पठाउँदा भिसा शुल्क र टिकट खर्च लिन नपाइने व्यवस्था गरेको वर्षाैं भयो, तर म्यानपावर कम्पनीलाई लाखौं नबुझाई विदेश उडेका कामदार भेट्न मुस्किलै छ । सरकारले लगाएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकटको’ को नियम म्यानपावर कम्पनीहरूले ठाडै उल्लंघन गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण हुन्– बुटवलका २८ वर्षीय ज्ञानबहादुर थापा ।
एक लाख रुपैयाँ असुलेर ओमन पुर्‍याई अलपत्र पारिएका उनी जसोतसो नेपाल फर्किएका छन् तर उनलाई साहुको ऋण तिर्न फेरि विदेश नगई धर छैन । जान त जाने तर कसरी ? लाख घटीले उडिन्न । उनी सोध्छन्, ‘खै कुन म्यानपावरले पठाउँछ फ्री भिसा, फ्री टिकटमा विदेश ?’


यस्तो छ ज्ञानबहादुरको कथा
‘ओमनबाट स्कापफोल्डिङको भिसा आएको छ । कम्पनी राम्रै छ,’ नजिकका एक नातेदारले बुटवलका २८ वर्षीय ज्ञानबहादुर थापालाई खबर गरे, ‘मेरै साथीको म्यानपावरले पठाउने हो ।’ निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा जटिल र कठिन मानिने स्कापफोल्डिङको काम ५ वर्ष दुबईमा गरेको अनुभव उनीसँग थियो । त्यहाँ ५ सय ५० रियाल (करिब १५ हजार रुपैयाँ) पाउँथे । त्यति कम तलबमा पसिना र धेरै समय खेर फाल्न मन लागेन ।
फर्किएर भारतको चेन्नईको एक होटलमा कुकको काम गर्न पुगे । तलब १५ हजार भारु । तर टाटुका सौखिन थापालाई त्यही टाटुले होटलमा करिअर बनाउन रोक्यो । हालै सिनामंगल काठमाडौंमा भेटिएका थापाले भने, ‘होटलमा प्रवेश रोकिएपछि आफूले जानेको त्यही स्कापफोल्डिङकै काममा फर्कने विचार गरिरहेको थिएँ, ओमनको अफर आयो ।’


नातेदारका साथीको म्यानपावर भनेपछि विश्वासिलो नै लाग्यो थापालाई । तैपनि, कम्पनीबारे बुझ्न बुटवलबाट काठमाडौं आए । अनेस्टी ओभरसिजले ‘मुवाराद वादी हिवी मोर्डन ट्ेरड’ नामको कम्पनीको मागपत्र ल्याएको थियो । कम्पनीको करारपत्र हेरे । तलब १ सय २० ओमनी रियाल (करिब ३३ हजार रुपैयाँ) लेखिएको रहेछ । काम स्कापफोल्डिङ, दैनिक ८ घण्टा । स्वास्थ्य उपचार, खानबस्न, बिमा, टिकट कम्पनीबाटै उपलब्ध गराइने ।


‘कागज नै हेरेपछि विश्वास भयो, करारपत्रमा यति भएपछि समस्या नपर्ला,’ उनले सोचे । म्यानपावरले अन्तर्वार्तामा बोलायो । कम्पनीबाटै अन्तर्वार्ता लिन आउने खबरले विश्वास झन् बढायो तर म्यानपावर पुग्दा कम्पनीका प्रतिनिधि थिएनन् । सञ्चालक फारुख खानले उनलाई सोधे, ‘के हो स्कापफोल्डिङ ?’


‘स्कापफोल्डिङ फलाम जोड्दै आवश्यकताअनुसार फिक्स टावर बनाउने काम हो,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा थापाले जवाफ दिए, ‘मलाई तीन जना सहयोगी र फलाम दिनुस् । यहीँ बनाएर देखाइदिन्छु ।’


‘तिमी उता (ओमन) पुगेर यही भन्न सक्छौ ?,’ उनले फेरि सोधे ।


‘भनेर होइन, गरेर देखाइदिन्छु,’ थापाले भने । उनी अन्तर्वार्तामा पास भए । म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत १ लाख रुपैयाँ माग्यो ।
‘कम्पनी राम्रो छ, अरूलाई १ लाख २० हजारभन्दा तल गरेको छैन । तिमी आफ्नो मान्छे भएर १ लाखमै मिलाइदिएको,’ आफन्तले भने ।
थापाले म्यानपावरसँग मसिनो स्वरमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ सुविधाबारे कुरा उठाए । सरकारले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क तोकेको, थप कुनै शुल्क नलाग्ने स्मरण गराए । ‘जुन म्यानपावरले १० हजारमा उडाउँछ, त्यसैबाट जानू,’ म्यानपावर मालिकले ठूलो स्वरमा जवाफ दिए ।
बाआमा, श्रीमती र ५ वर्षे छोरीसहितको परिवारको पालनपोषणको जिम्मा थियो । ‘काम राम्रो भए कमाएर तिरौंला,’ उनले सोचे । उड्नुअघि मात्रै म्यानपावरले कागजात हातमा थमायो । म्यानपावरलाई बुझाएको सहित गर्दा डेढ लाख खर्च भयो ।
गत डिसेम्बर २६ मा थापा ‘छोरालाई दिन नलागोस्, ऋण लागेर केही हुँदैन’ सोच्दै ओमन उडे ।
***


काठमाडौंबाट ओमनको राजधानी मस्कटको सीधा उडान जम्मा तीन घण्टाको हो तर ज्ञानबहादुरलाई जेट एयरलाइन्सले काठमाडौं–मुम्बई–मस्कटको रुटबाट १२ घण्टामा पुर्‍यायो । ८ घण्टा मुम्बईमै अडकिए । मस्कट विमानस्थल उत्रँदा रात परेको थियो । उनीभन्दा पहिले यही म्यानपावरबाट यसै कम्पनीमा काम गर्न आएका शेरबहादुर खत्री बंगाली ड्राइभर लिएर लिन आए ।


गाडीले तीन घण्टामा मस्कटबाट १ सय ६५ किमि टाढा सोहार पुर्‍यायो ।


त्यहाँ पुगेर नेपाली कामदारहरू बसेको कोठाको हालत देख्दा उनलाई अत्यास लाग्यो । एउटा पुरानो टहराको कोठा थियो । भित्तामा किला ठोकेर लुगा झुन्ड्याइएका थिए । सुत्ने खाट थिएन । भुइँमा फर्म बिछ्याइएको थियो । सडेगलेको सिरानी । ओढ्ने एउटा टावेल ।


‘हाम्रो बाख्रा गोठ बरु सफा हुन्छ,’ उनले भने, ‘रातभर उडुुसले टोकेर सुत्नै दिएन ।’


भोलिपल्ट थाहा भयो, पहिलो लटमा आएका नेपाली कामविहीन भएर बसेका रहेछन् । ‘हामीले म्यानपावरलाई उजुरी गरेका छौं,’ शेरबहादुरले भने, ‘तिमीहरू किन आएको ?’


कामको टुंगो थिएन । खानाको प्रबन्ध थिएन । ज्ञानबहादुरले नातेदारलाई अवस्था दर्साए । म्यानपावरलाई भिडियो खिचेर पठाए । कुनै सुनुवाइ भएन । बरु तेस्रो लटका कामदार आइपुगे । अब टहरामा अलपत्र पर्नेको संख्या २० पुग्यो ।


कम्पनी खोज्दै सोहार सहरका गल्ली चहार्न थाले उनीहरू । बंगालीले कम्पनीको अफिस लगिदिए । एउटा साँघुरो कोठा थियो । कोठाभित्र एउटा कुर्सी, एउटा टेबल र एउटा कम्प्युटर थियो । भित्तामा कपडा झुन्ड्याइएको थियो । भुइँमा बंगालीहरू लम्पसार सुतिरहेका थिए ।


‘अफिसमा किन मान्छे सुतिरहेको ?,’ उनले सोधे, ‘बोन्धु तुम किदार फस्गए ?’ एउटा बंगालीले भन्यो । बंगाली कामदारले तलब नपाएको ७ महिना भएको, पैसा तिर्न नसकेर होटलले खाना खुवाउन छाडेको बताए । ‘म त छाँगाबाट खसेझैं भएँ । जिन्दगीमा कहाँ आएर फसियो भन्ने लाग्यो,’ थापाले सुनाए ।


बुझदा थाहा भयो, कस्तो कम्पनीमा कामदार पठाउँदै छौं भन्ने म्यानपावरलाई नै थाहा रहेनछ । कम्पनीसँग सिधा ‘डिल’ पनि गरेको रहेनछ । साउदीमा रहेका एक दलालमार्फत अनेस्टीले भिसा पाएको थियो ।


पठाइएको कम्पनीका साहु सजिलै सम्पर्कमा आउने खालका थिएनन् । आक्कलझुक्कल आइहाले कामको खोजी भइरहेको बताएर पन्छिन्थे । कामदारको दुई समूह बन्यो, एउटामा ९ जना र अर्कोमा ११ जना । कम्पनीले काम दिलाउने भन्दै यम चौहानसहितको ११ जनाको समूहलाई मस्कट नजिकको ठाउँमा लिएर गयो । ज्ञानबहादुरको ९ जनाको टोलीलाई सुरतिर ।


चौहानको टोलीलाई बाटो खन्न लगाइयो, उनीहरूले मानेनन् । मालिकले कोठामा पनि बस्न दिएन । कसोकसो गैरआवासीय नेपाली संघ, बुद्धभिजन, ओमन नेपाली एकता समाजको सम्पर्कले उनीहरू मस्कट आइपुगे । दूतावासमा बस्ने सेल्टर थिएन । ११ जनामध्ये ५ जना बुद्धभिजन र ६ जनालाई गैरआवासीय नेपाली संघले आश्रय दिएर राख्यो ।


मस्कटस्थित नेपाली दूतावासले कम्पनी मालिकलाई भनिएको काम र तलब दिन नसक्ने भए नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गर्‍यो । कम्पनीले म्यानपावरलाई दोष लगायो । ‘जे काम दियो, त्यही गर्नुपर्ने’ अडान कम्पनीले लियो । म्यानपावरले २७ सय ओमनी रियाल अर्थात् ७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाए मात्रै कामदार नेपाल पठाइदिने अडान लियो । कामदारको राहदानी फिर्ता गर्न मानेन । दूतावासमार्फत कामदारहरूले कम्पनीविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा हाले ।


उता, ज्ञानबहादुरको ९ जनाको टोलीलाई क्याप कम्पनीमा स्कापफोल्डिङ कामका लागि लगियो । अन्तर्वार्ता पास भएर काममा जाँदा ‘तिमीहरू आएको सप्लाई कम्पनीको बिमा छैन’ भन्दै काम गर्न दिइएन । ‘भित्र दुर्घटना भयो भने जिम्मेवारी लिने कोही छैन’ भन्दै साइटका सुरक्षा अधिकारीले फर्काइदिए ।


ज्ञानबहादुर क्यापको नक्कली परिचयपत्र बनाएर म्याथनोल कम्पनीको ग्यास प्लान्टमा छिरे । क्याप कम्पनीमा स्कापफोल्डिङ काम गर्ने नेपाली मात्रै थिए । धेरै खोजबिन भएन । काम थालेको २० दिनमा उनी समातिए । ‘हाम्रो आईडीमा कुल्ली लेखेको रहेछ । कुल्लीलाई स्कापफोल्डिङको काम कसरी लगायो भन्दै निकाल्यो,’ उनले सुनाए ।


निकालिएपछि क्यापको क्याम्पमा बस्न पाइएन । खल्तीमा सय ओमनी रियाल थियो । कम्पनी मालिक सम्पर्कमै आएन । सुरमा कार्यरत गौतम खडकाले गाडीको प्रबन्ध मिलाएर मस्टक पठाइदिए । ‘नेपाली संस्थाका दाइहरू खोज्दै मस्कट आइपुगे,’ उनले भने । उनी मस्कट पुग्दा ११ जनाको अर्को टोली नेपाल फर्किइसकेको थियो ।


८ जनाको ज्ञानबहादुरको टोलीलाई प्रवासी नेपाली मञ्चले आश्रय दियो । दूतावासले नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको एक हप्तामै उनीहरू नेपाल फिर्न पाए । टिकट म्यानपावरले नै पठाइदियो । ओमनीले पासपोर्ट फिर्ता दिएन, दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदियो ।
***


एउटा म्यानपावरको हेलचेक्रयाइँले नेपाली कामदार अलपत्र परे । जसोतसो १९ जना सकुशल काठमाडौं फिरे । एक जना अझै ओमनमै अल्झेका छन् । त्यत्रो हन्डर खाएर फर्केका ज्ञानबहादुरलाई अहिले बुटवल जाने आँट छैन । ‘छोरीलाई कहिले भेटौंजस्तो भएको छ । सम्झँदा मन थामिँदैन,’ उनले भने, ‘तर रित्तो हात कसरी जाउँm ? साहु मुख आँ गरेर बसेको छ ।’


उनी न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पनि पुगेका छैनन् । अझै म्यानपावरकै भरमा छन् । म्यानपावरले अर्को देश पठाइदिने आश्वासन दिएको छ ।


‘राहदानी बनाउन निवेदन दिइसकेको छु, अब फेरि कुनै देश जानुपर्‍यो, लाख घटी भन्दैनन्,’ उनले सोधे, ‘शून्य लागतमा पठाइदिने म्यानपावर भेटेको छैन । त्यस्तो म्यानपावर खोज्न कहाँ जाने ?’

समाचार

‘पीजी’ को शुल्क बढाउन चलखेल

त्रिवि कार्यकारी परिषद् र आईओएमका पदाधिकारी कानुनविपरीत शुल्क बढाउने तयारीमा
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारीले मेडिकल शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) को शुल्क वृद्धिका लागि चलखेल सुरु गरेका छन् । सरकारले ५ महिनाअघि मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि २३ लाख शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । त्रिवि र आईओएम भने अर्को निर्णय गरेर शुल्क बढाउने तयारीमा छन् ।


विश्वविद्यालय ऐनको दफा १४ को ‘च’ मा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने कलेजको शुल्क कार्यकारी परिषद्ले तोक्ने र विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले तोकेको शुल्कको हकमा सोहीबमोजिम हुने नियममा व्यवस्था छ । सरकारले शुल्क तोके त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत शुल्क बढाउने तयारी भएको हो ।


चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग गर्दै पटकपटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिबीच ०७४ कात्तिक १ मा भएको सहमतिअनुसार २३ लाख शुल्क निर्धारण गरिएको हो । उक्त सहमतिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को ०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार देशका सबै मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख तोक्ने, साथै सोबापत सम्बन्धित कलेजले एमडी तहका विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने ।’ यो सहमतिलाई कात्तिक ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वामित्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै असोज १२ मा त्रिविका उपकुलपतिलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ । तर, निजी कलेजको प्रभावमा त्रिवि पदाधिकारीले शुल्क र सिट निर्धारण गरेका छैनन् ।

आईओएमले स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको परीक्षा लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीहरू सिट निर्धारणपछि काउन्सिलिङमा जाने तयारीमा छन् । त्रिविले शुल्क र सिट निर्धारण नगर्दा विद्यार्थीको काउन्सिलिङसमेत प्रभावित भएको छ । आईओएमका डिन डा. जगदीश अग्रवालले शुल्क र सिट निर्धारण प्रक्रियामै रहेको बताए ।


त्रिविले गत वर्ष महाराजगन्ज क्याम्पसमा २६ लाख र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेको थियो । शुल्क निर्धारण नहुँदा कलेजहरूले एक करोड रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका थिए । त्रिविमा गत वर्षसम्म महाराजगन्ज क्याम्पस, वीरगन्जको नेसनल र भैरहवाको युनिभर्सलमा स्नात्तकोतर तहको कार्यक्रम अध्यापन हुन्थ्यो । यसपालि सेनाको मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी र किस्ट मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर अध्यापन अनुमति पाएका छन् ।

समाचार

‘नवौं संशोधन खारेज गर’

काठमाडौं (कास)– तीन विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको दसौं संशोधन माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले विवादित नवौं संशोधन खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् ।


नवौं संशोधन विद्यार्थीको हितविपरीत रहेको भन्दै ती संगठनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना मागबारे संघीय संसदका सबै सदस्यलाई पत्राचार गर्ने जनाएका छन् ।
अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीको संयुक्त बैठकले विवादित शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन र निजी विद्यालयहरूले असुल्ने चर्को शुल्कका विरुद्ध संघर्ष तय गरेको हो । शिक्षक स्थायी गर्दा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान रहेको ऐन युवा विद्यार्थी हितविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ ।


ती विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयहरूले मनोमानी वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । विद्यालयले उठाउने शुल्कको नियमन गर्न शक्तिशाली अनुगमन समिति गठनका साथै त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्नसमेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । उनीहरूले शुल्क वृद्धि खारेज गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएका छन् । शुल्क वृद्धिबारे विद्यार्थी संघसंठनका कार्यालयमा उजुरी गर्न अभिभावकलाई अपिल गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री पोखरेलले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँदा विद्यार्थीको माग पुनर्विचार गर्न सकिने उनले बताए ।

समाचार

बाघको बासस्थान उचाइतिर

- अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं– भुटानमा ४ हजार २ सय मिटरको उचाइमै पाटेबाघ पुगेपछि नेपाल र भारतमा पनि त्यो सम्भावना रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । नेपालसहित भारत र भुटानका अधिकारी र विशेषज्ञहरूले दुई दिन भुटानको थिम्पुमा छलफल गरी उच्च भागमा पनि बाघको अनुसन्धान गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।


नेपाल, भुटान र भारतका उच्च भाग (हाई अल्टिच्युड) मा बाघबारे सँगै अनुसन्धान अघि बढाउने उद्देश्यका साथ ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) ले मंगलबार र बुधबार थिम्पुमा प्राविधिक छलफल गराएको थियो । छलफलमा नेपालबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट लक्ष्मण पौड्याल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का डा. सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य सहभागी थिए ।


‘नेपाल र भारतका बाघ पनि तल्लो भागबाट माथितिर उकालो लागिरहेको सम्भावनाबारे बृहत् छलफल भयो,’ इकोलोजिस्ट
पौड्यालले कान्तिपुुरसित भने, ‘ती बाघको अनुसन्धान के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्राविधिक छलफल भयो, अब अनुसन्धान सुरु हुन्छ ।’

अनुसन्धानका लागि नेपाल, भारत र भुटानमा सँगै परियोजना सञ्चालन हुनेछ । डब्लूडब्लूएफ नेपालका बाघविज्ञ डा. कञ्चन थापाका अनुसार राम्रो बासस्थान, आहार प्रजातिको उपलब्धता र कोलाहल नहुने हो भने बाघ उच्च भागसम्मै जान सक्छ । ‘भुटान र हामीकहाँ बाघ रहेको तल्लो तटीय बासस्थान लगभग उस्तै हो,’ थापाले भने, ‘त्यहाँ (भुटान) उच्च भागसम्मै बासस्थानको कनेक्टिभिटी राम्रो भएकैले ४ हजार उचाइ माथि पुगेको हो ।’ भारतको उत्तराखण्डअन्तर्गत धार्चुलामा पनि २ हजार ९ सय मिटरको उचाइमा बाघ भेटिएको छ ।


बाघ अधिक रहेको नेपाल र भारतका निकुञ्ज/आरक्षको तल्लो तटीय भाग भने करिब एकदेखि दुई सय मिटरको हाराहारी मात्र हो । भुटानको तल्लो तटीय भाग पनि नेपालको जस्तै हो । थापाका अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययनले नेपालमा चुरेको ८ सय मिटरसम्म मात्र पाटेबाघ पुगेको रेकर्ड छ । ‘उही बाघ भुटानमा ४ हजार मिटरमा पुग्न सक्छ भने हाम्रा बाघ पनि माथि उक्लन सक्छन्,’ थापाको भनाइ छ, ‘त्यसबारे जान्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।’


एनटीएनसीका वन्यजन्तु विज्ञ डा. नरेश सुवेदीले नेपाल र भारतका बाघ पनि तल्लो तटीय क्षेत्रबाट उच्च भागतिर लम्किरहेको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्नु सान्दर्भिक हुने टिप्पणी गरे । ‘चितवनदेखि अन्नपूर्ण क्षेत्रसम्मै वन क्षेत्र (वासस्थान) राम्रो र बाघको आहारको उपलब्धता हुने हो भने तलका बाघ माथि जान र बाँच्न सक्छन्,’ सुवेदीले भने ।


जीटीएफद्वारा आयोजित छलफलमा बाघको अनुसन्धान र संरक्षणमा काम गर्ने संस्था र विज्ञदेखि सरकारी अधिकारी गरी करिब २० जना सहभागी थिए ।

Page 6
सम्पादकीय

प्रदेशसभाले चिन्नुपर्ने अधिकार

मुलुकका नवनिर्वाचित प्रदेशसभाहरूको बैठक बस्न थालेको करिब दुई महिना भइसक्दा पनि संसदीय कामकारबाही बुझेका अनुभवी कर्मचारीहरूको अभाव अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । संसद् सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया बुझेका कर्मचारीको खाँचो यतिसम्म छ कि प्रदेशसभा बैठक नै जेनतेन चलाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । मुलुकमा पहिलो पटक संघीय संरचनाको अभ्यास सुरु भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशका सबैजसो निकायमा आवश्यक कर्मचारी पुगिसकेका छैनन् । तर, प्रदेशसभामा बैठक नै सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरी देखिएको कर्मचारी अभाव भने बढी नै पेचिलो छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै निकायको व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन/कानुन बनाउने थलोकै कामकारबाही अड्किएको विषय गम्भीर छ ।


एकातिर, प्रदेशसभाहरूमा विभिन्न विधेयक पेस भएको अवस्था छ भने अर्कातिर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्नुपर्ने समय आएको छ तर सबै प्रदेशसभाले सामना गरेको चुनौती उही छ, अनुभवी कर्मचारी अभाव । यसकै कारण पेस भइसकेका विधेयकहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । देशको राजधानीसमेत पर्ने तीन नम्बर प्रदेशमै संसदीय सेवा बुझेका दक्ष जनशक्ति अभाव भएकैले फागुन १४ गते स्थगित भएको प्रदेशसभा चैत १३ गते मात्र बसेको थियो । संघीय संसद्बाट सात दिनका लागि गएका उपसचिव फर्किएपछि प्रदेशसभा फेरि संसद् सेवाका अधिकारीको पर्खाइमा छ । अरू प्रदेशहरूको हालत पनि उही छ ।


प्रदेशसभाहरूमा दरबन्दीको आधा कर्मचारी पनि उपलब्ध छैनन् । भएकाहरू पनि संसद् सेवाका छैनन् । कर्मचारी अभावमै प्रदेशमा संसदीय दलका कार्यालयहरू पनि खुल्न सकेका छैनन् । दक्ष कर्मचारी अभावमा प्रदेश संसद्हरू ‘बिजनेस’ विहीन भएपछि मुख्यमन्त्री र सभामुखहरूले संघीय संसद् सचिवालयसँग कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए । उनीहरूले यही विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत पत्र लेखेका थिए । केन्द्रीय सरकारले पनि प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुई जनाका दरले कर्मचारी पठाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार स्थायी रूपमा प्रदेशहरूमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । आफूहरू व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गठित संसद् सेवाको कर्मचारी भएको भन्दै उनीहरूले प्रदेशसभाको दरबन्दीमा जान अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरू समायोजन वा सेवा परिवर्तन गरेर मात्रै जाने पक्षमा छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरूले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा संसद्बाट प्रशासनमा परिवर्तन गरेर भए पनि प्रदेशसभामा खटाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए तर यसतर्फ अहिलेसम्म आवश्यक कदम अघि बढ्न सकेको छैन ।


यसरी एकातर्फ प्रदेशमा कर्मचारीहरू पुग्नै सकेका छैनन् भने अर्कातिर पुगेका कर्मचारीहरूमा पनि सभा सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र सीप छैन । प्रदेशसभाहरूमा सुरुका बैठक सञ्चालन गर्न संघीय संसद् सचिवालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा ४ जनाका दरले कर्मचारीहरू खटिएका थिए । तीमध्ये सहसचिवहरू १५ दिन र अन्य कर्मचारी एक महिना बसेर फिर्ता भए । त्यसपछि फागुन दोस्रो सातायता प्रदेशसभामा प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरू मात्र छन्, उनीहरूसँग संसद् सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी नहुनु स्वाभाविकै छ । प्रदेशहरूमा गठन हुने लोकसेवा आयोगले प्रदेश संसद्को सचिवालयका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ । कानुन नबनेकाले यस्ता आयोग बन्न सकेका छैनन् तर अहिलेको मुख्य समस्या तत्कालका बैठकहरू कसरी गर्ने भन्ने हो । बैठक सञ्चालनका लागि संसद्का कामकारबाही बुझेका अधिकारीहरू किन पनि आवश्यक हुन्छ भने सभामुखले रोस्ट्रममा बसेर बैठक चलाउँदा पढ्नुपर्ने विवरण यिनै कर्मचारीले तयार पार्नुपर्छ । त्यही भएर प्रदेशहरूले संसद् सेवामा काम गरेका अनुभवी कर्मचारी खोजेका हुन् ।


यहाँ मुख्य सवाल के छ भने भर्खरै बनेका प्रदेशसभाहरूमा संसद् सेवा बुझेका दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु जति स्वाभाविक छ, प्रदेश सरकारले संविधानत: आफूमा भएको शक्ति र अधिकारसमेत नचिनेर घरिघरि केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुचाहिँ त्यत्तिकै अस्वाभाविक छ । प्रदेशसभाको कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल मूलत: प्रदेशकै अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रदेशले तत्काल गर्न सक्ने दुइटा काम छन्, एउटा संघीय संसद् सचिवालयबाट अवकाश पाएका पूर्वसचिव/सहसचिव/उपसचिवहरूलाई आवश्यक सम्झौता गरेर काममा लगाउने, अर्को आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उनीहरूमार्फत केही समय निरन्तर अभिमुखीकरण गराउने । हरेक सरकारले आफ्ना कर्मचारीबाट सम्भव नभएका कामकारबाहीका लागि विज्ञहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छ । अहिले प्रदेश संसद् चलाउनका लागि त्यस्ता विज्ञ भनेका संघीय संसद्बाट अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू नै हुन् । त्यसैले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नाभिमा भएको सुगन्ध पहिचान गर्न जरुरी छ, जति उनीहरूले आफूमा भएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रसँग गनगन कम गर्छन्, जनस्तरमा त्यति नै संघीयता लागू भएको महसुस हुन्छ ।

दृष्टिकोण

सैनिक कूटनीति : बोक्रो बढी

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हँुदैन ।
- कृष्ण पहाडी


२०७४ माघ अन्तिम साता ब्रिटेनका सेनाध्यक्षको भ्रमणलगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष ३ दिने भ्रमणमा नेपाल आइपुगे । त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर (जनरल) नेपाल आए । त्यस अघि म्यानमार अर्थात बर्मा र जाम्बियाका सेनापतिहरू नेपाल आए । एकातिर नेपाली सेनाका कतिपय अधिकृतहरूलाई पश्चिमका देशहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी भेटिङ अर्थात पुनरीक्षणमा राखेका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई भिसा दिइएको छैन, दिएकाहरूमध्ये कतिपयलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाभेटिङमा परेका बर्मेली सेनाध्यक्षलाई नेपालमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरियो । नेपालमा सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकै वर्ष उच्चस्तरीय चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलले बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेको थियो । तत्पश्चात कहिले चिनियाँ सेनाध्यक्ष त कहिले रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलको नेपाल आगमन निरन्तर छ, अनि भारतीय सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति, भारतीय सैन्य गुप्तचर निकाय एमआईका प्रमुखसहित पटक–पटक भ्रमण भइसकेको छ । विशेष गरेर भारत, चीनबीच सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने कुरामा होडबाजी देखिन्छ ।

चीन र भारत विश्वका तेस्रो र चौथो सैन्यशक्ति हुन् । संख्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने चीनको पीएलए २३ लाख सेनासहित र भारत झन्डै १४ लाख सेनासहित (अमेरिकाकै हाराहारीमा) पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्छन् । अर्धसैनिक बललाई समेत जोड्ने हो भने भारत संख्यात्मक रूपमा पहिलो देखिन्छ । दुवैले सैनिक कूटनीतिको अवधारणा अन्तर्गत सैनिक प्रमण्डल पठाउने गरेका छन् र अन्य देशहरूसँग सैनिक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको भारतको विदेश नीतिको एउटा हिस्सा हो, सैनिक कूटनीति । तर भारतको नागरिक सरकार सेनाको सीमाबारे सचेत देखिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बेला–बेला पुनरावलोकनमा जोड दिएको पनि देखिन्छ, जबकि चीनले विदेश नीतिको रणनीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीतिलाई अघि सारेको छ । यसै पनि प्रत्येक वर्ष चीनले दर्जनांै सैनिक प्रमण्डललाई चीनमा स्वागत गर्छ र चिनियाँ सैनिक प्रमण्डलहरू विभिन्न देशमा पठाउँछ । प्रतिआतंकवाद रोक्नु भारतीय सैन्य कूटनीतिको लक्ष्य भनिन्छ, जबकि चिनियाँ सैन्य कूटनीतिमा शक्तिको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार तयार गर्नु प्रमुख बताइन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनले आक्रामक सैन्य कूटनीति अवलम्बन गरेको छ भने भारतले रक्षात्मक । सैन्य कूटनीति अन्तर्गत भारतले मानवीय सहयोग र विपद्का बेला उद्धार/राहतमा संलग्नतामा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने खबरले धेरैलाई झस्कायो । नेपाल सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चिनियाँ दबदबालाई रोक्नु नै भारतको मूल धेय देखिएको छ ।


सन् २००८/९ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार छँदा सेनाको आधुनिकीकरणको नाममा चीनसँग सहकार्यको आशंका र कुनै एक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चिनियाँ सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा आएको प्रमण्डलसँगको छलफलमा कालापानी विवाद समाधानमा भारत, चीनसहित त्रिदेशीय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको बुझाइ भारतीय संस्थापनमा रहेको कारण त्यसपछिका घटनाहरू दुर्घटनामा परिणत हुँदै गए । चीन र भारत दुवैले तीव्र बनाउँदै लगेको सैन्य कूटनीतिको लगभग पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल परेपछि र सैनिक समाजलाई समानान्तर रूपमा अत्यधिक महत्त्व दिनथालेपछि कहिले सेनाको नेतृत्व फुर्किने त कहिले उत्ताउलिने त कहिले अटेरी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा समेत कुनै प्रधानसेनापति ढिलो आउने त कहिले मन्त्रीहरूलाई होच्याउने, आफ्नो हात माथि पर्दा सेनाले सचिव र सीडीओसम्मको हुर्मत लिने व्यवहार बेलाबखत देखिँदै आएको हो । नागरिक प्रशासनमाथिको सेनाको बेला–बेलाको वक्रदृष्टि सहज मान्न सकिँदैन ।


नेपाली सेनाको आधिकारिक इतिहासको अवधि २५५ वर्षको भनिन्छ, तथापि केही सैन्य इतिहासकारहरू नेपाली सेनाको इतिहास ४५८ वर्षको भएको बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अगाडि श्री ३ जुद्धशमशेरका पालामा नेपाली सेनाको संख्या १ लाख ६० हजारसम्म पुगेको थियो । राणा शासनको समाप्तिका बेला २५ हजार रहेको सेनालाई २००७ सालको परिवर्तनपछि ६ हजारमा सीमित गरिएको थियो । २०१७ सालको कूपछि राजा महेन्द्रले यो संख्या ४५ हजारसम्म पुर्‍याएका थिए, जबकि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनका बेला शाही सेनाको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा थियो । २०५२ सालमा जसै माओवादी हिंसा सुरु भयो, क्रमश: सेनाको संख्या झन्डै तीन गुणा विस्तार भएर १ लाखसम्म पुग्यो, अनि यसै दौरान सेना र प्रहरीबाट तानेर दसौं हजारको संख्यामा छुट्टै सशस्त्र प्रहरीको गठन पनि भएको थियो । वर्तमानमा नेपाली सेनाको संख्या ९५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।


भारत र चीनको सिको गर्दै नेपाली सेनाले पनि पछिल्लो समय सैनिक कूटनीतिको राग अलाप्न थालेको छ, तर यो सरकारकै नीति त्यसमा पनि विदेश नीतिको हिस्सा हो/होइन र सरकारकै निर्देशन अनुरूप छ/छैन भन्ने तथ्य त्यति स्पष्ट छैन । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुनै सैन्य भूमिका छैन । २०६३ पछि शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा नाम रूपान्तर भए पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वहरूको सबैभन्दा कमसल सोच भनेकै यदाकदा यसले सरकारको अधीन बस्न र आदेश पालना गर्न संकोच मान्छ । त्यही मानसिकताका कारण कहिले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई उचाल्छ त कहिले मर्यादा र अनुशासनको सीमा नाघ्छ । आफ्ना कुराहरू रक्षा मन्त्रालयमार्फत बोल्नु, बोलाउनुभन्दा पनि जंगी अड्डाको नाममा ठाडै विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक ठान्छ, जबकि विपद् व्यवस्थापन लगायत मानवीय कार्यमा बाहेक सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्नु स्वाभाविक मानिँदैन । सेना भनेको राज्यको अंग हो र यो सरकारको अधीनमा हुन्छ/हुनुपर्छ । २०६३ सालपछि सेना संस्थाका कारणभन्दा पनि सैनिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूको आचरणका कारण विवादमा पर्दै आएको छ । किनकि त्यस्ता केही नेतृत्व पुराना राजा–महाराजाको हुकुम प्रमाङ्गी वा निगाहबाट सो पदमा पुगेकै कारण पुरानो ग्रन्थि बेला–बेला बौरिएको देखिन्छ ।


पछिल्लो चरणमा सेनाको माग र सैन्य नेतृत्वको अभिव्यक्ति हेर्दा, सेना/सेनाको नेतृत्वले विस्तारित भूमिकाको माग गरेको गन्ध आउँछ । सैनिक पत्रकारिताको सुरुवात त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी थुप्रै टेलिभिजन र रेडियोहरूमा सेनाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । त्यतिले चित्त नबुझे सेनाले सरकारसँग थप प्रस्ताव गर्न सक्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादी सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सेनालाई छुट्टै रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति दिए, जुन सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ? सेनाको तर्क छ, बेलायत, अमेरिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ । तर बेलायत र अमेरिकाले आफ्नो देशभन्दा बाहिर विभिन्न सैन्य अखडामा रहेका आफ्ना सेनाप्रति केन्द्रित रही सन्देशमूलक कार्यक्रमसहित त्यो अभ्यास थालेको तथ्य नेपाली सेनालाई थाहा नभएको होइन । त्यसो हो भने विदेशमा नेपालका कतिवटा सैन्य अखडा छन् । त्यहाँ कति नेपाली सेना तैनाथ छन् ? स्पष्ट छ, विस्तारित भूमिकाका लागि आकांक्षी सेनाले विस्तारै दबाब बढाउन थालेको छ । यस क्रममा कानुनहरू संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन दबाब सुरु गरिसकेको बुझिन्छ । यसै पनि नेपाली सेनाको आँखा लाभका काममा ज्यादा नै लोभिन थालेको छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नसकेका छैनन्, तर सेनाले छुट्याइएको भन्दा धेरै बढी रकम बारम्बार माग गर्ने गरेको छ । माओवादी हिंसा बढेको बेला सेनाको भन्दा प्रहरीको बजेट बढी भयो भनेर सेनामा देखिएको इष्र्या अहिले पनि मेटिएको देखिँदैन । हतियार लगायत सैन्य सामग्री खरिदारीमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिँदैन । स्मरणीय छ, सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अचानक बेल्जियम पुगी ५५ सयवटा स्वचालित राइफल खरिद गर्न गरेको सम्झौता विवादको उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाललाई हतियार बेच्ने बेल्जियम सरकारको उक्त निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यहाँको संघीय सरकारकी वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । चीन र भारतले सैनिक कूटनीतिका नाममा बढाएको सक्रियताको पछाडि हतियार तथा सैन्य सामग्री बिक्रीको नियत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


नेपालको भूबनोटका कारण पनि प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा खट्ने बलियो, दक्ष र स्थायी संयन्त्रको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुनसकेको भए मानवीय सहयोग, उद्धार, राहत लगायतका कार्यमा समर्पित हुने सेनाको ठूलो हिस्सा सम्मिलित त्यो संरचनालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाउन सकिन्थ्यो । साथै विश्वका विभिन्न भागमा उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनसक्थ्यो र मानवीय सेवाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनाको भूमिका विस्तारित पनि हुनसक्थ्यो । तर जिम्मेवारहरूले यस दिशामा गम्भीर चासो देखाएनन् र एउटा अपूर्व मौका गुमेर गयो । २०६३ सालपछि सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि शासन सञ्चालकहरूले देखेनन् । परिणामस्वरूप सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको लगाम विस्तारै खुकुलो हुनथालेको हो कि भन्ने घटनाक्रमहरूले दर्शाउँछ ।


पछिल्लो चरणमा विखण्डनकारी गतिविधि बढ्न थालेको भनी नेपाली सेनाका तर्फबाट बारम्बार रोष व्यक्त हुँदै आएको छ, विशेषत: वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट झन्डै आधा दर्जनपटक विखण्डनकारी गतिविधि बढे सेना चुप लागेर नबस्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता/सार्वभौमसत्ताको गम्भीर विषयमा कतिपय नेताहरूको हलुका टिप्पणी र बद्मासीका कारण सेनाको रोष बढ्दै गएको हो भने त्यो खतराको संकेत हो । बर्मामा सैनिकीकरणले जरो गाड्नुमा त्यहाँका झन्डै एक दर्जन समूहले थालेको पृथकतावादी आन्दोलन प्रमुख कारण हो । कुनै बेला आत्मनिर्णयको अधिकारको अपव्याख्या गर्दै, पति–पत्नीजस्तो मिलेर बस्ने तर चित्त नबुझे पारपाचुके गर्ने दृष्टान्तसहित छुट्टिन पाउने भनी माओवादीले गरेको प्रशिक्षणका कारण कतिपय विखण्डनकारीको माउ पाठशाला माओवादी बन्न पुग्यो त जातीय राज्यको अवधारणा पनि कुनै बेला माओवादीबाटै नि:सृत भएको हुँदा त्यसैको अम्लीय वर्षा अझै पनि देखिँदैछ । कोमामा पुगेको त्यो एजेन्डालाई बौराउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट भइरहेको प्रयासको एउटा झलक भर्खरै देखिएको छ र त्यस्तै एजेन्डालाई बल पुर्‍याउन थप दुई–चार प्रतिवेदनहरू पाइप लाइनमा भएको बुझिन्छ । जडसूत्रवादको गर्भबाट जन्मिने जातीय अतिवाद र संकीर्णताको गर्भबाट जन्मिने कट्टरपन्थीहरूको अतिवाद दुवै स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक हुन्छ । विखण्डनको नारा उरालेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने दुष्प्रयास सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ । स्पष्ट छ, जति राजनीतिक वा नागरिक समाज छाडा बन्दै जान्छ, त्यति लोकतन्त्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो छाडापनलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक/नागरिक समाज नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूले सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई हल्का रूपमा लिने भुल सरकार र दलहरूले गर्नु हुँदैन ।


सेनामा चितुवाको जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ । चिलको जस्तो दृष्टि हुनुपर्छ । डल्फिनको जस्तो बुद्धि, कुकुरको जस्तो घ्राण र बिरालोको जस्तो प्राण हुनुपर्छ । नेपाली सेनामा यो गुण छ/छैन वा त्यस्तो बनाउने इमानदार प्रयास भयो/भएन पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर वर्तमानलाई हेर्ने हो भने सेना आफ्नो ऐतिहासिक अस्पताल भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदैछ । आफैँले रेडियो चलाउँदैछ । व्यवसायीले जस्तो लाभका काममा आँखा लगाउँदैछ र सेनालाई कम्पनीजस्तो चलाउन खोज्दैछ । राज्यको खटनपटन र बजेटमा नअघाएर आम्दानीका स्रोतहरू आफैँ जुटाउँदैछ, अनि सेनामा हुनुपर्ने गुण र मौलिकता पन्छाएर हाम्रो सेना व्यापार व्यवसायमा रमाउँदैछ । यो प्रवृत्ति ठिक होइन ।


कुनै एउटा सैनिकले बद्मासी गरे सेनाको छविमा आँच पुग्ने हुँदा दोषीमाथि सेनाले नै कारबाही गरेर सेनाको छवि जोगाउनु सैनिक नेतृत्वको परम कर्तव्य हुन्छ । व्यक्तिको दोषलाई संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडेर ढाकछोप गर्ने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन ।


सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हँुदैन । साथै नेपाली जनताको त्यागबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने दृष्प्रयास सेनाले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण नै लोकतन्त्रको चुरो हो । हिंसा, विखण्डन, सैनिकीकरण र जनवादीकरणको कुनै पनि कृत्य अब स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन ।

पाठक मञ्च

निगम सिध्याउने दाउ

चैत २१ गते प्रकाशित ‘निगम लन्डन र न्युयोर्क उड्ने’ समाचार पढ्दा अत्यन्तै हाँसो र पीर लाग्यो । किनभने २०४५/४६ साल पहिले नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालका सबैजसो ३९ गन्तव्यमा हवाइसेवा सञ्चालन गरेको र ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिबेला आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रीले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजमै यात्रा गर्न रुचाउने मात्र होइन, सकेसम्म केही दिन पछाडि यात्रा गरेर हुँदासम्म साइत सारेर निगमकै जहाजमा यात्रा गर्थे । तर अचेल भने त्यसको उल्टो अर्थात सकेसम्म सरकारी ध्वजावाहक जहाजमा यात्रा गर्नपरेमा नाक खुम्च्याउँछन्, किन ? किनभने त्यति धेरै गन्तव्यमा हवाइसेवा सञ्चालन गर्दै आएको निगमले अहिले गन्तव्य बढाउनु, सेवामा प्रसिद्घि कमाउनु, मुनाफा बढाउनुको सट्टा अचेल भने गन्तव्य घटाएर जम्मा २३ वटा आन्तरिक र ८ वटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा कनिकुथी अर्थात प्राय: रद्द गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम तिर्दै उडान भरिरहेको छ । निगमले बितेका २९/३० वर्षमा धेरै जहाज ल्याइसक्यो, तर प्राय: ग्राउन्डेड भएकै देखिन्छ । अहिले निगमको हवाइसेवाको अवस्था यति दयनीय छ, नत नियमित र समयमा उडान भरिन्छ, न राम्रो सेवा नै दिइन्छ । यसरी दिनानुदिन खस्कँदो राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमले ग्राउन्डेड जहाजलाई नियमित रूपमा उडान गर्नुतिर कता हो कता, अझ आगामी ३ महिनामा वाइड बडी ए ३३० ल्याउने, साउनभित्र दुइटा वाइड बडी जहाज ल्याउने र न्युयोर्कसम्म हवाइसेवा सञ्चालन गर्ने योजना महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको देख्दा अझ लाज लागेको छ ।


किनभने सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक भएदेखि आजसम्म निगमले कतिवटा जहाज ल्याइसक्यो ? पहिलेभन्दा कति गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ? कति गन्तव्य थप गर्‍यो ? कति आम्दानी गरेको छ र घाटा छ कि छैन ? त्यसको लेखाजोखा गर्दा गन्तव्य घटाइएको, जहाज ग्राउन्डेड भएर सेवामा अवरोध गरेको, निगमको घाटा चुलिएको अवस्थामा लन्डन र न्युयोर्कसम्म नपुगी नहुने कस्तो अवस्था आयो ? निगमको यो अवस्थामा युरोप र अमेरिकासँंग किन प्रतिस्पर्धा र देखासिकी गर्नुपर्‍यो ? त्यसकारण असम्भव र अशोभनीय गन्तव्य र जहाज खरिद मात्रको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नु केवल कमिसन र आर्थिक चलखेलको चलाखीपूर्ण कदम हो । यसरी निगमको विद्यमान दयनीय अवस्थालाई शून्य स्तरबाट सुधार गर्दै जानु, ग्राउन्डेड जहाज चलाउनु, सञ्चालित गन्तव्यलाई नियमित गरी यात्रीको मन जित्नु र आय–व्ययको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुको सट्टा अरू मुलुकको देखासिकी र अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा गर्न सुहाउँछ ? अनावश्यक रूपमा निगमकै खर्च बढाउनेगरी ८ जनाको जम्बो प्रतिनिधिमण्डल किन पठाउनुपर्‍यो ? बरु अस्ति भर्खर हवाइसेवा सञ्चालन गरेको बुद्घ एयरले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्न कसरी समर्थ भयो भनी परामर्श गरी सल्लाह लिई अगाडि बढ्नसके उपलब्धि होला कि ?
– गंगाराज अर्याल
पाणिनी– ८, पाली अर्घाखाँची

पाठक मञ्च

ओलीको अग्निपरीक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा शुक्रबार भारत भ्रमणमा प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिला भारतकै भ्रमण गर्ने पुरानै चलनलाई उनले पनि निरन्तरता दिएका छन् । आफ्नो बोलीमा अडिग रहेकै कारण राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले भारतसमक्ष देश र जनताको पक्षमा कस्तो अडान लेलान् भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा रहेको विषय हो । अपार समर्थन र विश्वास बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विकासको मूल फुटाउन यो भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्न नसकेकै कारण विगतमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली जनताले दु:ख पाएको इतिहास सम्झेर विदेशी लगानी भित्र्याउने र रोजगारीको सिर्जना गरी परनिर्भरता कम गर्दै लैजानेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले भारतसँंग मात्रै होइन, अन्य मुलुकसंँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रोकिएको सार्क शिखर समेलनलाई सुचारु गराउने एजेन्डालाई पनि ओलीले आफ्नो भ्रमण सूचीमा राख्नुपर्छ । भारतलाई केही दिएर होइन, महत्त्वपूर्ण पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गरेर भ्रमण सफल बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट भएको भारतलाई नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरिसकेको र आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न नेपाल सक्षम रहेको बताउन पनि भुल्नु हँुदैन । तसर्थ पहिलाका पुराना भ्रमणभन्दा फरक र उपलब्धिमूलक बनाउन पनि ओलीको निम्ति चुनौतीपूर्ण नै छ । यो चुनौती नै ओलीको निम्ति अग्निपरीक्षा हो ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी
बालाजु–१६, काठमाडौं
***


लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पछिल्लो समय विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उत्तरी छिमेकको स्तुतिगान गर्ने र भारतलाई धारेहात लगाइरहने व्यक्तिको पनि कमी छैन । यहाँनिर छिमेकीसँगको कटुता कसरी बढ्न थालेको हो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । धमाधम भारतसँग असमान सन्धि गरेर सधैं माहोल बिगारिरहने को हो ? नेता कि जनता ? चौबाटोमा उभिएर भारतमाथि नानाथरी आक्षेप लगाउँदै जनता उचाल्ने अनि समस्या पर्दा समाधान खोज्नुको साटो कोही नेता कोठामा लुकेर बस्ने त कसैले सीमानाकामा धर्ना दिएका कारण निरीह जनताले भारतीय नाकाबन्दीको मार खेप्नुपरेको होइन ? भारतसँग हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, भावनात्मक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सम्बन्ध रहँदा एउटै सभ्यता, संस्कारभित्र दुई देश एकअर्काका परिपूरक पनि बनेका छन् । उता उत्तरतर्फ फगत आर्थिक सम्बन्ध कायम हुँदा चीनलाई हामी ‘साहुजी’को रूपमा चिन्दै आएका छौं । कतिपयले चीनसँग टाँसिएर भारतलाई तर्साउने, सुन्दर हिमाललाई धुलीमैदान बनाएर यहाँ चीनका सस्ता सामानको ‘डम्पिङ साइट’ बनाई स्वदेशी उद्योग तहसनहस पार्ने सल्लाह दिने गरेका छन् । यस्ता कुतर्कदेखि प्रधानमन्त्री अब सतर्क रहनुपर्छ । अहिले भ्रमणको बेलादेखि नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भविष्यमा दरार, तिक्तता नबढ्ने हिसाबबाट भारतसँग दिगो सम्बन्ध कायम
रहने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुपर्छ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
***
भारत सरकारले आफ्नो देशमा रहेका पुराना भारु नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्षभन्दा बढी भएको जगजाहेर छ । त्यहांँका नागरिकसँंग भएका पुराना नोट र भुटानमा समेत रहेका सबै नोट सटही गरिसकेको छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकसँंग मौज्दात रहेको भनिएका भारु नोट सटही व्यवस्थापनमा भारतले अहिलेसम्म पनि चासो नदेखाउनु विडम्बना छ । नेपालसँंग भएका यी खोटा नोट कहिलेसम्म नचल्ने ? यसको असरले देशलाई अहिलेसम्म कति घाटा भइरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न ३ दिने भारत भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश पाउला या नपाउला, तर कार्यान्वयनमा शंका छ । किनकि जब नेपालका कार्यकारीको भारत भ्रमण हुने गर्छ, तब पुराना एजेन्डा थाती राखी भारतले नयाँ–नयाँ एजेन्डा र प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने गर्छ । यो उसको पुरानो चलनै हो । उदाहरणका लागि भारतले भूकम्पपश्चात प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पुनर्निर्माणको सहयोग रकम आजसम्म पनि नदिनु अर्को विडम्बना हो । हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शिता, नीतिगत अडानमा कमजोरी र भारतको भुलभुलैयामा रमाउने चलनले यस्ता प्रस्तावित र प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेका एजेन्डाहरूमा भारत सधैं आँंखा चिम्लिने गर्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा ठूलो आशा नगरिकन यतिमात्र आशा गरौं कि नेपालमा अलपत्र परेका भारु खोटा नोटहरू छिटोभन्दा छिटो साटियोस् ।
– भुवनसिंह पाण्डे
बुढानीलकण्ठ–८, हात्तीगौंडा, काठमाडौं

पाठक मञ्च

गैरकानुनी चक्काजाम

वाइफाइ, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड र सीसी क्यामेरासहित प्रविधि–मैत्री मयूर बस कम्पनीले काठमाडौं–बनेपा रूटमा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा अशक्त र ट्राफिक प्रहरीलाई निशुल्क, अन्य ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गर्दै सञ्चालन गरेको बसको विरोधमा उक्त रूटमा चलाउँदै आएका बस कम्पनीहरूको पक्ष लिएर नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यावसायिक महासंघद्वारा जारी चक्काजाम र हडताल गैरकानुनी तथा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने खालको छ । मयूर यातायातले यात्रुलाई दिइरहेको सुविधाजस्तै अन्य कम्पनीले सुविधा दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ र कानुनी राज्यको सम्मान गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन विपरीतको सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ प्रथा नरहनुपर्ने आदेशको अवहेलना गर्ने महासंघको औचित्यलाई तीन चौथाइ नजिक बहुमत रहेको सरकारले निर्णय बिन्दुमा पुर्‍याउने समय आइसकेको छैन र ?
– महेन्द्रसिंह बम
टिकापुर–१, कैलाली

पाठक मञ्च

सुझाव दिनेहरूलाई नै सुझाव

संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला विभिन्न राजनीतिज्ञ, लेखक, स्तम्भकार तथा सधैंभरिका विपक्षहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिन तँछाडमछाड गर्दैगर्दा पुरानो कुरा याद आयो । संविधान पारित हुनेबित्तिकैको विकराल भूकम्पले अनपेक्षित तहसनहस बेहोरिरहेको छिमेकीलाई मनबाट कहिल्यै हटाउन नसकिने पीडा दिएको बखत बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उल्लीबिल्ली पार्ने लेखक, पत्रकार तथा सत्ताको रुखो मोहमा विचरण गर्ने नेताहरू आफूले के–के न लछारपाटो लगाएको जस्तो गरेर सल्लाह दिइरहेछन् । विगतमा जेजस्तो गल्ती गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन जटिल अवस्थामा कुनै पनि अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न नसकेको साहसिक काम गरेकै हुन । आफू अल्पमतको, अत्यन्त कमजोर पार्टीका अत्यन्त ढुलमुले नेताको टेकोमा अडिएको सरकार सम्हालेका ओलीले भारत सरकारको तेजोवध गरे भने अहिले त त्यस्तै–उस्तै पर्‍यो भने आफू एक्लै बहुमतको सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् । त्यतिबेला खोइरो खन्ने यी सुझाव दिने महामहिमहरू अहिले सजिलो र सहज तरिकाले निक्लन सक्ने गोरेटो बनाइसकेका ओलीलाई यसो गर, उसो गर भनी ठालु पल्टिनु कति सुहाउँदो होला ?
– केदारनाथ त्रिपाठी
बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं

पाठक मञ्च

टिप्पणी>> ‘त्रुटि सच्याउन तयार छौं’

चैत २१ मा छापिएको ‘बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल’ सम्पादकीयप्रति हाम्रो नीतिगत सम्मति छ । तर, कलाकारको बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मानमा म्युजिक नेपाल चुकेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति छ । आज हामी आफ्ना मात्र नभई ४ सयभन्दा बढी म्युजिक कम्पनीले उपलब्ध गराएका सांगीतिक सामग्रीहरू उपलब्ध डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत एग्रिगेटरका रूपमा उपभोक्तामाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं । कुनै पनि गीत–संगीतमा विवाद आएमा त्यसलाई तुरुन्त ‘होल्ड’मा राखी विवाद सुल्झेपछि मात्र प्रकाशमा ल्याउने प्रचलन अवलम्बन गरेका छौं । युट्युबलगायत प्राय: सबै डिजिटल प्लेटफर्मले त्यही प्रक्रिया अपनाएका छन् ।


म्युजिक नेपालले तेस्रो म्युजिक कम्पनीबाट प्राप्त गीत संगीतका विषयमा कुनै गुनासो प्राप्त गरेमा उक्त गीत उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा कम्पनीसँग कलाकारसँग भएको करारनामा माग्ने र त्यहीअनुरूप विवाद सुल्झाउने प्रक्रिया अपनाएको छ । व्यवसायमा उच्च नैतिकता अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र अन्जानमा कुनै त्रुटि भएको भए हामी सदैव सच्याउन तयार छौं । यसतर्फ हामीलाई सजग गराइदिनुहुने कान्तिपुरलगायत सबैप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौं ।
– उत्तम थापा
प्रशासन–निर्देशक, म्युजिक नेपाल, अनामनगर, काठमाडौं

Page 7
विविधा

ओलीको दिल्ली आकर्षण

कथित सद्भावनाका नाममा भारत जान उनी हतारिनु हुने थिएन । तर जाने नै तय भइसकेपछि देशको मनमा गढेको इखचाहिँ मर्न दिनु हुँदैन ।
- श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम


केही भइपरी नआएमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तारन्तारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली भारतको ३ दिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि यी हरफ प्रकाशित भएकै दिन दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र ७ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गठबन्धनले अत्यधिक मत हासिल गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ओलीप्रति विशेष रूपमा अनुरक्त हुनपुगेका हुन् । यसबीच केसम्म सुन्नमा आयो भने यता ओलीले विजयमाला लगाउनासाथै उताबाट मोदीले ओलीको नम्बरमा रिङ दिन थाले । तर कतिपय ओली आलोचकहरूको भनाइ भने अलिक फरक छ । वास्तवमा फोनको याचना ओलीतर्फबाटै भएको, प्रचारचाहिँ मोदीले फोन गरेको भन्ने रूपमा भएको हो । जे भए पनि मोदी र ओलीबीच फोन वार्ता पटक–पटक भएकै हो र फोन भयैपिच्छे मोदीले ओलीलाई र ओलीले मोदीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका हुन् । घर व्यवहारमै पनि, टोलछिमेकमा, संवादका क्रममा एकले अर्कालाई निमन्त्रणा दिनु सामान्य मानिन्छ । शिष्टाचारकै लागि पनि दिइन्छ । तर कसैले शिष्टाचारवश निमन्त्रणा दिँदैमा, सद्भावनाले ओतप्रोत हुँदै, आफ्नो कामधाम सबै छाडेर दगुरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ मेरो आशय प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कटाक्ष गर्नु किमार्थ होइन । तर उनको यो भ्रमणले धेरैलाई हतप्रभ बनाएको भने अवश्यै हो ।


हतप्रभ किनभने पछिल्लो समयमा, विशेष गरेर २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदाताकादेखि ओलीको छवि निकै स्वाभिमानी नेताका रूपमा प्रचारित भएको हो । उनको स्वाभिमानी छवि बन्नमा भारतकै नकारात्मक योगदान रहेको सर्वविदित छ । भारतसित संविधानका विषयवस्तुलाई लिएर उत्पन्न मतभेदहरूमा ओली झुकेनन् भन्ने देखिएको हुँदा उनको छविको क्रमश: देवत्वकरण गरियो, भयो । त्यही देवत्वकरणका कारण उनको छत्रछायामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यसैकारण उनले माओवादीलाई अंकमाल गरेको पनि दुनियाँले ननिको मानेनन् । फलस्वरूप राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न उनलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिए ।


भ्रम नरहोस्, ओलीलाई प्रबल जनमतद्वारा आभूषित गर्नुको कारण अरू धेरै केही होइन, यो मान्छेले भारत निर्भरताबाट नेपाललाई मुक्त गर्छ भन्ने अभिलाषा हो । यो मान्छे अरूहरू जस्तो भारतीयहरूले बोलाउँदैमा दगुर्दै जाने खाले होइन भन्ने विश्वास पनि हो । तर त्यो विश्वासमाथि भने उनले पनि आफ्नो पहिलो गन्तव्य भारत नै रोजेपछि आघातचाहिँ परेको छ । कतिपयलाई यी हरफ पढ्दै गर्दा लाग्न सक्छ, कस्तो भावनात्मक कुरा गरेको, राजकाज पनि कहीं भावनाका भरमा चल्छ, यथार्थवादी हुनुपर्छ, यथार्थवादी !


हो, हुनुपर्छ, यथार्थवादी । तर जतिसुकै यथार्थवादी भए पनि प्रश्न त उठ्छ नै, भोट माग्दाचाहिँ भावना किन भजाएको ? यथार्थवादी, यथार्थसम्मत वाचा गरेरै भोट माग्नुपथ्र्यो । भोट माग्दा भावना भजाएपछि जनभावनाको सम्मान गर्नैपर्छ र भनिरहनु नपर्ला, आज नेपाली जनभावनाको मूलतत्त्व कामैबिना निम्तो मान्न, स्वागत–सत्कार पाउन नेताहरू, त्यसमा पनि अत्यधिक विश्वास गरिएका ओली दिल्ली नदगुरुन् भन्ने नै हो । त्यसैले उनको दिल्ली आकर्षण किन उनकै कतिपय समर्थकहरूलाई समेत सहज लागेको छैन । तर जो भित्र जस्तो हुन्छ, कालक्रममा त्यही स्वरूप प्रकट भएरै छाड्छ । अर्को र अलि व्यावहारिक कोणबाट हेर्दा कसैप्रति विशेष मोह हुनु राम्रो होइन । ओलीबाट सम्भवत: उनको आकार–प्रकारले नभ्याउने अपेक्षा गरिएका थिए । माथि पनि भनियो, उनको देवत्वकरण गरिएको थियो । तर ओलीले आफ्नो पहिलो गन्तव्य भारत नै रोजेपछि निश्चय नै ओलीको देवत्वकरणमा विराम त लागेको छ नै, डर के भने अब आउँदो समयमा हत्पति कसैले पनि कुनै नेतालाई त्यसरी पत्याउने छैनन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, स्वाभिमान जस्ता शब्दहरू नेताहरूको मुखबाट उच्चारित हुँदा धेरै सोच्नु पर्नेछ । सत्य हो, जोसुकैलाई जथाभावी पत्याइहाल्नु हुँदैन पनि । को, के हो कस्तो हो, समयक्रममा प्रस्टिँदै जान्छ । यहाँ तात्पर्य कसैले, कुनै पनि नेताले भारत टेक्नु हुँदैहुँदैन भन्ने आशय किमार्थ होइन । तर ओलीको जुन र जस्तो व्यक्तित्व बनेको थियो, त्यो व्यक्तित्व वास्तवमा नेपालको स्वाभिमान जनाउन, नेपालीले अरू देखाउन मिल्ने लोभलाग्दो छवि थियो ।


त्यही छविका कारण भाव अभिभूत भएर यस्तो आग्रह राखिएको हो । संविधान जारी हुँदा भारतको ज्यादतीको मार जनताले खेपे, त्यतिबेला उनीहरूले ओलीलाई त्राताका रूपमा देखे । त्यही भावना क्रमश: भोटमा रूपान्तरित भयो । त्यही भोटले ओलीलाई मोदीले तारन्तार फोन गरेर बोलाउने स्थानमा पुर्‍यायो । यो सत्य उनले बिर्सनु हुँदैन थियो, हुँदैन । त्यसैले यसरी कथित सद्भावनाका नाममा भारत जान उनी हतारिनु हुने थिएन । तर जाने नै तय भइसकेपछि देशको मनमा गढेको इखचाहिँ मर्न दिनु हुँदैन । किनभने उनी बोल्न सिपालु ओलीमात्र होइनन्, नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि पात्र हुन् । मोदीले व्यक्ति ओलीलाई रिझाउन सक्लान्, तर त्यसैले नेपाली जन–जनले भोगेका कष्ट बिर्सिइँदैनन् ।
अनि ओलीलाई भारतका प्राथमिकता फेरिए भन्ने भ्रम नरहोस् । पछिल्ला कालखण्डमा, विशेष गरेर नेपालमा संविधान जारी भएयता भारतबाट नेपाल मामिलामा एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती भएको विषय त्यहाँको संस्थापनले स्वीकार्दैन । त्यहाँ स्वीकार्न सक्ने फराकिलो छाती नै छैन । बोलीचालीमा नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम भने पनि नेपाल लगायतका छिमेकीलाई हेर्ने बेलायती उपनिवेशकालमा बनेको उसको सीमान्त नीति (फ्रन्टिएर पलिसी) यथावतै छ ।


त्यसैले नेपालमा संविधान निर्माण र जारी हुँदा देखिनलाई मतभेदका कारणका रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आयोजना गरेका बन्द, हड्ताल देखिए । तर ती यथार्थत: वास्तविक कारण थिएनन्, बहानामात्र थिए । भारत नेपालको संविधानमा आफ्नो हस्ताक्षर चाहन्थ्यो । नेपाल भारतको छाता बाहिर छैन भन्ने आश्वस्तता चाहन्थ्यो । भारतको परम्परागत संस्थापनसँग नेपालबारे संस्थागत स्मृति छ । सात सालको क्रान्ति, नेपाली कांग्रेस, राणा र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता, ०१५ सालको संविधान, ०४६ सालको जनआन्दोलन, १२ बुँदे समझदारी र ०६२/६३ को जनआन्दोलन, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणमा भारतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानसभाले लेखेको संविधानमा समेत भारत कतै न कतै आफ्नो छाप रहोस् भन्ने कामना गरिरहेको थियो । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको विकासक्रम यस्तो भयो कि त्यहाँ अरू प्रभावहरू पनि सक्रिय रहे । भारतको भनाइ र भूमिका सीमित हुँदै गयो । साथै नेपाली नेतृत्वमा भारतमा जन्मे अथवा हुर्केको पुस्ता विदा भएर अर्को पुस्ता आइसकेको अवस्था थियो । ओलीसम्म त्यो सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन भारतीय संस्थापन असमर्थ भयो अथवा पुगे पनि उनले टेरेनन्, जे भए तापनि भारतको अभिलाषा अपूर्ण रहन गयो ।


फेरि यसबीच भारतमा पनि नेपालका नेतृवृन्दको सम्पर्कमा नरहेको, यहाँकाले कहिल्यै नसोचेको अर्को कित्ताको नेतृत्वको उदय भयो । नेपालका दलहरूले तिनको भित्री आग्रह बुझ्न सकेनन् । भारतको वर्तमान सत्ता र नेपालको नेतृत्वबीच यसर्थ संवादकै समस्या पनि छ । यद्यपि प्रकटमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भारतको समर्थन रहेको देखियो । तर त्यो एजेन्डा, भारतको राजनीतिक सत्ता अर्थात ‘आरएसएस’का नामले चिनिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनता पार्टीको नभएर विशेष गरेर कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरूको थियो । कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरू ‘आरएसएस’, भाजपाको लाइनमा नभएर वास्तवमा नेपाल मामिलामा भारतीय कांग्रेस र श्यामशरण सदृश: पूर्व राजदूतहरूको परामर्श अनुसार सञ्चालित थिए । ‘आरएसएस’ र भाजपा पनि प्रकारान्तरमा घुमीफिरी त्यही नीतिमा मिसिन आए ।


मधेस केन्द्रित दलहरूको उठबस र हिमचिम पनि वास्तवमा भाजपा, ‘आरएसएस’सँग हुने गरेको होइन । दूतावासका कर्मचारी र तिनैको रोहबरमा एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँग हुने गरेको हो र छ । कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरू शेष नेपाल र तराईलाई दुई पृथक मानचित्रका रूपमा हेर्छन् र यसैलाई स्थापित गर्न तिनीहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूतर्फ आफ्नो वजन दिएका हुन् । अझ भनौं, यी दुईको एजेन्डा र युरो–अमेरिकन ध्येय, साँच्चै भन्ने हो भने समान छ । युरो–अमेरिकन गठजोड र भारतीय कर्मचारीतन्त्र नेपालमा विद्यमान विविध समूहलाई परस्पर विरोधी र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका समूहका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन् । तिनीहरूले आफ्ना अध्ययन र विश्लेषणमा नेपालमा विद्यमान जातीयता, क्षेत्रीयता र सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई एकअर्कालाई जोड्ने तत्त्वका रूपमा नभएर प्रतिस्पर्धारत कित्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको कारण पनि यही हो । यसको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हालै सार्वजनिक युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ ।


विद्रोहकाल र तद्उप्रान्त पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा तत्कालीन माओवादी तिनीहरूकै प्रभाव क्षेत्रमा परेको र तिनीहरूबाट प्रवाहित विचारकै संवाहक बनेको थियो । फलस्वरूप, तत्कालीन समयमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी एकअर्कासँग जुध्ने, जुधाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । संविधान जारी हुँदै गर्दा जुधाउने खेलमा मधेस केन्द्रित दलहरू प्रयोग भए, तर त्यसले उनीहरूले चाहेजस्तो प्रतिफल दिएन । किनभने यसबीच नेपालमा एउटा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय पात्र अर्थात् चीनको अभिरुचि बढिरहेको थियो । नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै छ भन्ने त्रास नै वास्तवमा मोदीले ओलीलाई तारन्तार फोन गर्नुको प्रमुख कारण हो । भारतीय संस्थापन नेपाल र नेपालीहरूप्रति स्नेहभावले ओतप्रोत भएर होइन कि अत्यधिक मत पाएका ओली कतै चीनको छातामुनि त जाने होइनन् भन्ने आशंकाले पीडित भएकाले अब ५ वर्ष सत्तामा रहने शक्तिसँग सम्पर्क बढाउन आतुर भएको हो ।

विविधा

नयाँ आयामको अपेक्षा

नेपाल–भारत समबन्धलाई ‘पुनर्भाषित’ गर्ने एउटा भिजन स्टेटमेन्ट आउनुपर्छ, जसले सदियौं पुरानो सम्बन्धको सन्देश र मर्मलाई जोडेर वर्तमान र भविष्यतिर उन्मुख गराउन सकोस् ।
- दिनेश भट्टराई

नेपालको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरण संस्थागत रूपमा एक महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयांँ संविधान अन्तर्गत तीनै तहको चुनाव समपन्न भएर प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू जागृत भएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भई जनताका आवाज, आकांक्षा र
समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छन् ।


समय र कालक्रमका अनुभव र अभ्यासका बाबजुद विविधतामा अनुपम एकताको नेपाललाई सुदृढ गर्न लोकसम्मत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अभ्यास गरिँदैछ । यसै व्यवस्थाबाट निर्वाचित नेता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतका प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा ३ दिने राजकीय भ्रमणमा जाँदं हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मित्रराष्ट्र भारत भ्रमण आफैमा स्वागतयोग्य छ । निसन्देह भारत हाम्रालागि निकटको छिमेकी र मित्रराष्ट्र हो । भ्रमणमा उहाँले सिंगो देशको विश्वास र सम्मान लिएर जाँदै गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले भ्रमणको सान्दर्भिकता र महत्त्व वर्तमान र भविष्यका लागि दूरगामी हुनेछ ।
स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अनुपम छ । बहुआयामिकताका साथै बहुमूल्य पनि छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा मर्यादाको सीमा बाहिर गएर नयांँ मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न सक्दैनौं । किनभने परराष्ट नीति भनेको राष्ट्रिय हित र सुरक्षा जनताको सर्वोतम हितको विषय हो । भारतसँगको खुला सीमा, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको व्यापक गहिराइ छ । सम्बन्धको गहिराइले दुई देशको सदियौं पुरानो सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्र सीमित नभएर जन–जनबीच परस्पर घनिष्ट छ । यो सम्बन्धलाई अरू देशको सम्बन्धसँंग तुलना गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अन्य कुनै मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई कम या बेसीका रूपमा हेरिनु जायज हुँदैन । अनवरत यो सम्बन्धलाई विवेकपूर्ण तरिकाले निपूणतासाथ राष्ट्रिय सम्मान तथा स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । छिमेकीसंँगको अनुपम सम्बन्धलाई सदृढ गर्दै बृहत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा पनि हो ।


नेपाली जनताको अभिमतलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा मुखारित गर्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम र कर्तव्य हुनेछ । दुई वर्षअघि सत्ता बहिर्गमन भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षणिक आक्रोशमा ‘भारतसँंग मिलेर सत्ता फेरबदलमा’ लागेको आरोपमा तत्कालीन नेपाली राजदूतलाई बर्खास्त गर्नुभयो । त्यसैगरी अन्तिम तयारीमा पुगेको राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई समेत एकाएक स्थगन गर्नुभयो । आशा गरांै, भविष्यमा त्यस्ता अपरिपक्व कार्य हुने छैनन् । सरकार फेरबदल नेपाली जनताको अभिमतबाट मात्र सम्भव हुने कुरा हो । त्यस्ता तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको शक्ति र विवेकलाई कसैले अवमूल्यन र नजरअन्दाज गर्नु न्यायोचित हुने छैन । त्यस्तो गतिविधि लोकतान्त्रिक संस्कारमा क्षम्य हुने छैन ।


नेपाल –भारत सम्बन्धमा वर्षाैंदेखि थातिरहेका पुराना एजेन्डाहरू बक्यौता छन् । ती बक्यौताको बोझ बिसाउन छिमेकी भारतीय समकक्षीसँंग निकासका लागि सहमति र सहकार्य सदैव आवश्यक रहन्छ । जनताले नतिजा चाहेका छन् । आश्वासन र मृगतृष्णारूपी स्वप्न होइन । सद्भाव, समवन्य र विश्वास कायम गर्दै विगतका तिक्ततालाई बिर्साउन पनि यो भ्रमण अविस्मरणीय हुनुपर्छ । भ्रमण पश्चात द्विपक्षीय हितमा विविध क्षेत्रमा सहयोगात्मक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसैमा भ्रमणको सार्थकता परिलक्षित हुनेछ । संविधान जारी गर्दा विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतले देखाएको प्रतिक्रिया र नेपालमाथि लादिएको आर्थिक नाकाबन्दीले दुई देश बीचको सम्बन्धमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो । कारबाही भारतका तर्फबाट भएकोले सम्बन्धलाई सहज, सरल र प्राकृतिक बनाउन भारतबाटै पहल हुनु जरुरी छ । भारतबाट भइरहेका प्रधानमन्त्री स्तरीय फोनकल र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।


भारतसंँगको बढ्दो व्यापार घाटा, वाणिज्य तथा पारवहनका समस्या, कनेक्टिभिटीका अवसर, हुलाकी सडक, रेलमार्ग पुनर्निर्माणका प्रतिबद्धता, नवीकरणीय ऊर्जा, भारतले मुद्रा विमुद्रीकरण गरेपश्चात नेपाली बैंक तथा जनतासंँग रहेका सञ्चित ‘इन्डियन करेन्सी’ भारतीय नोटको सटही, सीमाक्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बनाइएका संरचनाले पुर्‍याइरहको क्षति र त्यसको न्यूनीकरण, ०५२ सालको पञ्चेश्वर सम्झौता, अरुण तेस्रो, नौमुरे लगायतका साना तथा ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका साथै खुला सिमानाका रूपमा हुने आवत–जावतलाई व्यवस्थित र अनुगमन गरी सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई असुविधा नहुनेगरी खुला व्यापार, अवसर वृद्धि, सीमा विवाद, सुरक्षा, संघीयताको अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदान, आतंकवाद विरुद्धको सहकार्य लगायतका विषयमा भ्रमणका बखत चर्चा एवं सम्बोधन हुन आवश्यक छ । यी सबै तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि ध्यान पुग्यो भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो भ्रमण सार्कलाई गति दिन भारतको विश्वास आर्जन गर्नु पनि हो । प्रबुद्ध समूहको संयुक्त प्रतिवेदन ल्याउन प्रोत्साहन गर्नु र नेपाल–भारतबीच रहेका समस्या, चुनौती र अवसरको दुवैतर्फबाट पहिचान र निकासबारे चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।


उत्साहसाथ महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भैरहँदा खड्किने केही पक्ष रहे । तीन चौथाइ बहुमत प्राप्त नेतृत्वको सरकार भए पनि भारतका लागि रिक्त राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न नसक्नु । राजदूत पदको लामो समयको रिक्तताले सम्बन्धित देशसँंग अप्रसन्नता/असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । लामो समयसम्म कर्मचारी स्तरबाट राजदूतावासको काम गराइँदा सम्बन्ध सहज नरहेको, सम्बन्ध आरालो लाग्न आँटेको या सम्बन्धमा चिसोपना सुरु रहेको बुझिन्छ । राजदूतको रिक्तताबाट दुईदेशीय सम्बन्धमा अनधिकृत र अनुदारवादी प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँछ । बहुमत प्राप्त सरकारले खै यो गम्भीरतालाई बुझेको ? राजदूतका सम्भावित विश्वस्त व्यक्तिलाई भ्रमण टोलीमा समावेश गरेर भारतको उच्च नेतृत्वसंँग प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने विश्वास गरौं । अनिमात्र नयाँ राजदूत भएर जाने व्यक्तिले दुईदेशीय सम्बन्धमा विश्वस्त एवं सहज रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण बन्नसक्ने अवस्था रहन्छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा भारतले राजदूत पद एक हप्ता पनि रिक्त नराख्ने परम्परा कायम राख्दै आएको छ । हामीले त्यसबाट केही सिक्ने कि ?


कूटनीतिमा शब्द, समय, सन्दर्भ र शैली महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसैमा राज्य सञ्चालनको पद्धति प्रक्रिया, विधि, नैतिक मूल्य–मान्यता प्रतिविम्बित रहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा संस्थागत अभिलेखका महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विगतलाई सम्पूर्ण रूपमा तिरस्कार गरेर सम्बन्ध अगाडि बढ्ने होइन । त्यसैले भ्रमणका अवसरमा हुने भेटघाट र वार्तालापको संस्थागत अभिलेख राख्न ध्यान पुग्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।


परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ पुनर्भाषित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा विश्व राजनीति, कूटनीति, अर्थनीतिमा देखिएका गतिशीलता र आयामहरूले राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पारेका छन् । भूराजनीतिमा ठूलो रूपान्तरण देखिएको छ ।

रूपान्तरण प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन छिमेकीहरू भारत र चीनको प्रगति र सम्पन्नतामा केन्द्रित छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता ह्वात्तै बढेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरताबाट नेपालको भूराजनीति नाजुक बन्न पुगेको छ । छिमेकीहरूका साथै विश्व शक्तिराष्ट्रहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालमा खिचिएको छ । उनीहरूको स्वार्थ र अन्तरविरोधी स्वार्थहरू नेपालमा बढिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गरेर अत्यन्त सावधान र चनाखो भएर घरछिमेक, क्षेत्रीय र विश्व स्तरमा भइरहेका घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा चिरफार गरेर त्यसबाट नेपालमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभाव र परिणाम पहिल्याउनु पर्नेछ । विज्ञान र प्रविधिमा भएको पहुँचबाट हामीले धेरै कुराको जानकारी राख्न सक्छौं, त्यसले हामीलाई विश्वास र निश्चित बनाउनेभन्दा पनि अरू अनिश्चितता थपिरहेको हामी ख्याल गर्दैनौं । हरेक घटनालाई नियाल्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसको सम्भावित परिणाम हामीमाथि के कसरी हुन्छ, चिरफार गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई जोगाइराख्न सन्तुलित भएर मित्रराष्ट्रहरूको सद्भाव, विश्वास, सहयोग र समर्थन जुटाई आर्थिक विकासमा अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो । यसैबाट देशको सार्वभौमिक, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।


यी सबै वास्तविकतालाई समेट्नेगरी साविकभन्दा अगाडि बढेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘पुनर्भाषित’ गर्ने एउटा भिजन स्टेटमेन्ट आउनुपर्छ, जसले सदियौं पुरानो सम्बन्धको सन्देश र मर्मलाई जोडेर वर्तमान र भविष्यतिर उन्मुख हुन सकोस् ।


भट्टराई पूर्वराजदूत हुन् ।

विविधा

राजनीतिज्ञहरुलाई चेत होस्

आफ्नै परिवेश
- झमक घिमिरे

यो समय भनेको चेतना माथि उठेको समय हो । स्वाभाविक रूपमा विभिन्न स्वरहरू सुनिएका छन् । हिजो उठ्न नसकेका अर्थात् नपाएका स्वर अहिले उठेका छन् । नेपालको आफ्नै खालको विशेषता छ । आफ्नै खालको सभ्यता, संस्कृति, संस्कार छ । तिनको उचित ढंगले व्यवस्थापनको खाँचो छ । अहिले आवाज उठेको भनेको यिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन राज्यले भन्ने हो । अर्थात् चिन्ता र चासोको आवाज पनि हो ।

स्वाभाविकै हो, आफ्ना सभ्यता, भाषा, संस्कृति, संस्कार मासिने हो कि भनेर चिन्ता उठ्नु चासो जाग्नुपर्छ । तर यो चिन्ता र चासोसँगै आफ्ना–आफ्ना मुद्दाहरू अगाडि ल्याएर आपसमा झगडाको बीज रोप्नु जायज होइन । जन्मले मान्छे जुनसुकै जात, धर्म, संस्कृतिमा जन्मे पनि उसलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । यहाँ अहिले विभिन्न नाममा राज्यले आरक्षण छुट्याएको छ । यो निश्चित अवधि राखेर छुट्याउनु आवश्यक छ । हिजो दबिएका, थिचिएकालाई सरकारले निश्चित अवधिसम्म आरक्षण दिएर संरक्षण गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तर सदासर्वदा आरक्षण दिनु भनेको मान्छे भएको क्षमता, प्रतिभाको प्रदर्शन गर्नबाट रोकिनु हो । प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिभाशाली मान्छे अगाडि आउनबाट रोकिनु हो ।


अहिले नेपालमा यसको कारण एक खालको बबन्डर मच्चिने सम्भावना छ । अहिले प्रदेशको नाम जातीय आधारमा तोकिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नाम तोकिनु आफैमा नराम्रो होइन, तर त्यो जातीय ऐतिहासिक आधार के हो ? त्यो संस्कृति र सभ्यताको आधार के ? सबैलाई सर्वमान्य हुन्छ कि हँुदैन ? त्यो कुराको अध्ययन हुनुपर्छ । अहिले सम्बन्धित निकायले बेलैमा राम्रोसँग नसोची प्रादेशिक सरकारले हतार–हतारमा निर्णय लिए भने सर्वकालीन समयसम्म राम्रो हँुदैन । सबै नेपाली सभ्यता, संस्कृति, संस्कारको अध्ययन–अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।


नेपालमा एक जातिको बाहुल्यता भएको ठाउँ कुनै पनि छैन । त्यसैले जातजातिका सबै भाषा, संस्कृति, संस्कारलाई उत्तिकै माया गर्नुपर्छ । हिजो यसो नगरेकाले अहिले यी समस्या आएका छन् । हामी अलिकति नाक थेप्चो हुनेलाई यसको त नाक थेप्चो पो रहेछ भने खिल्ली उडाउँछौं, आखिर यसो गर्न हामीलाई कुन संस्कृति र सभ्यताले सिकायो ? यस पंक्तिकारले पनि पटक–पटक आर्य कुलवंश संस्कृतिभित्र जन्मेकै कारण गैरआर्य जातिका चेतना नखुलेकाहरूबाट अलि असजिलो व्यवहार खेप्नुपरेको छ । उनीहरूलाई कुरा बुझाउँदै गएपछि सहज र सरल व्यवहार गर्छन् । म आफैंमा धन्य छु । किनभने मैले आर्य समुदायभित्र जन्मे पनि सबै समुदाय र सम्प्रदायको माया र स्नेह पाएकी छु । म सबै नेपाली समुदाय र सम्प्रदायलाई आत्मैदेखि प्रेम गर्छु । तिनको नेपालीपनलाई प्रेम गर्छु । प्रत्येक नेपालीलाई प्रेम गर्ने मान्छेले नेपाली संस्कृति र संस्कारलाई जातजातिलाई प्रेम गर्नुपर्छ ।


हामीले आफ्नै सभ्यतालाई माया गरेर तिनको राम्रो पक्षलाई उजागर गर्नुपर्छ । आफ्नो सभ्यताको अध्ययन, अनुसन्धान नगरी कसरी आफ्नो पहिचान खोज्ने ? र आफूले आफैलाई चिन्ने ? विश्वमा आफ्नोपन र आफ्नो मौलिकता मर्दैछ । नेपालमा हाम्रो आफ्नै संस्कृति, सभ्यता छ । कसैको आयातित संस्कृति, सभ्यता स्वीकार्न आवश्यक छैन । यहाँ प्रत्येक जातजातिको आफ्नै संस्कृति, भाषा र पहिचान छ । त्यसको आफ्नै सुन्दर सभ्यता छ । त्यसभित्रको सभ्यतालाई हामीले कतिसम्म पहिचान गर्नसकेका छौं ? कतिको पहिचान गर्नसकेका छैनौं ? त्यसैले नेपाली राजनीतिक दलहरूका आफ्ना–आफ्नै विचार सिद्धान्त होला, यिनले जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा नेपाली र नेपालको सभ्यताको राम्ररी अध्ययन गरुन्, यहाँ विभिन्न खालका सभ्यता छन् । आर्य सभ्यताभित्र पनि कैयौं राम्रा कुरा छन्, मंगोल सभ्यताभिर पनि कैयौं राम्रा पक्षहरू छन् ।


अब ६ वटा प्रदेशका नामकरण हुन बाँकी छ । यो सजिलो कुरा छैन । प्रत्येक नागरिकले बुझेका छन् । प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो अपनत्व पनि खोजिरहेका छन् । खोज्नु पनि स्वाभाविकै हो । यही विषयमा कुरा उठाउँदा यस पंक्तिकारलाई एकजना प्रिय मित्रले हालसालै भने– समानता, न्याय पाइन्छ भने अर्काे युद्धको लागि तयार हुनुपर्छ । भन्नुको अर्थ थियो, अब सबै नेपाली हिजोको जस्तो दबेर, अन्याय, असमानताको पीडा भोगेर बाँच्न चाहँदैनन् । समानता विभेदरहित समाज सबै नेपालीजनको चाहना हो । यो कुरा नेपालका सबै राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरूलाई चेत होस् ।

विविधा

स्थानीय सुशासन कसरी ?

- साबिर अन्सारी

स्थानीय सरकारले जति जिम्मेवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकास निम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् ।


स्था नीय, प्रादेशिक र केन्द्रको चुनावपछि वैधानिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष हुन् वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा तिनका मन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्री तथा तिनका मन्त्रीले एउटै मन्त्र जप्ने गरेका छन्– ‘सुशासन, सुशासन अनि सुशासन ।’ बिहान पनि सुशासन, दिउँसो पनि सुशासन अनि बेलुकासम्म पनि जहाँ भेटियो त्यहीं दुई शब्द राखेका छन्, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर ।


आखिर के हो त सुशासन ? सरल र बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सुशासन भनेको असल शासनलाई बुझिन्छ । सामान्यतया सुशासन वा असल शासन भनेको संस्था र उक्त संस्थालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे त्यो सरकार होस्, स्थानीय निकायहरू हुन्, कर्पोरेट हाउसहरू हुन् वा गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्, ती सबैको नैतिक व्यवहार र तरिका भन्ने बुझिन्छ । जसको एउटामात्र ध्येय हुन्छ, त्यो हो, बिना रोकावट जनता वा सेवाग्राहीले सेवा उपभोग गर्न पाउन् । यसले राज्यका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा असल शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । असल शासन व्यवस्थाले नै राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति, राजनीतिक जागरुकता, नागरिक अधिकारजस्ता विषयहरू स्थापित गर्छ । यसले विभेदमुक्त समाजको समेत परिकल्पना गर्छ ।


अहिले संघीयतालाई सफलतातिर लैजाननिम्ति एउटा चुनौती भनेको साधन परिचालन हो भने अर्को साधनको सदुपयोग र सुशासनयुक्त प्रभावकारी सेवाको प्रवाह हो । देशमा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्दै गर्दा यसको सफलताको कसी राज्यका तीनवटै तहका सरकारको सुशासन प्रदान गर्ने सूक्ष्म दायित्वमाथि निर्भर रहनेछ ।


स्थानीय सरकार जति जिम्मवार भई स्थानीय तह तथा प्रदेशको विकासनिम्ति अभिभावकको भूमिका खेल्नेछन्, त्यति नै मात्रामा राज्यमा सकारात्मक सुशासनयुक्त वातावरणको अनुभव सबैले गर्नेछन् । स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधार–स्तम्भ मानिन्छ । राजनीति तथा विकास सदैव जनहितका निम्ति हुनुपर्छ । जनताको अधिकार तथा तिनका लागि विकास भनेकै सुशासनको अनुभूति हो । समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनभने संविधानले नै स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेबाट नागरिक कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहन्छ ।


करिब ६० वर्षदेखि नै राज्य सञ्चालनका निम्ति सुशासनलाई लिएर बहस भएको पाइन्छ । २००७ सालदेखि नै प्रशासनमा सुधारका विभिन्न अभियान थालिए । २००९ मा ‘बुच कमिसन’, २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, प्रशासनिक सुधारका नाममा । २०२५ र ०३२ सालमा छुट्टै आयोग गठन भएको देखिन्छ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो । २०६९/७० मा पनि अर्कै आयोग गठन भयो ।


समग्रमा बुच कमिसनदेखि बडाल कमिसनसम्म आउँदा के देखियो भने नेपालमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसो नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु । दोस्रो, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु । तेस्रो, आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु । आन्तरिक कचिङ्गलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । यसले संवैधानिक अनुशासन कायम हुन सकेन । विधिको शासन मान्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन । साथै दण्डहीनता क्रमिक रूपमा बढ्यो । यी कारणले मुलुकको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन वा भनौं सुशासन कायम गर्न हामी असफल भयौं ।


सुशासन आफैंमा कुनै जादुको छडी होइन, जुन तुरुन्तै लागू गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो त निरन्तरको संघर्ष र प्रयासबाट सम्भव भई प्राप्त हुने कुरा हो, जसले विकासलाई स्थायित्व तथा गतिशीलता प्रदान गर्छ । २०६४ सालमा आएको सुशासन सम्बन्धी ऐनले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, समावेशीकरण सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने, कमजोर पक्षलाई विशेष सुविधा दिने, राजनीति र प्रशासनबीच सीमाङ्कन गर्ने, मन्त्री, सचिव लगायतको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । उक्त ऐन कानुन राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले त्यो अनुसारको जिम्मेवारी कसैबाट बहन हुनसकेको छैन । यदि त्यस ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको लक्ष्य प्राप्ति हुन कठिन छैन ।


स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्दै आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।


जनताका प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आय र व्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्‍याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


सार्वजनिक गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कार्यलाई निरन्तर रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउने प्रणालीले शासनमा नागरिकहरू वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । उक्त खुला तथा पारदर्शी एवं सहभागितामूलक कार्यशैलीले उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ । उत्तरदायित्वले अख्तियारीको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ ।


पुरातन शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, मान्यता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्नेले सही प्रक्रिया, स्वच्छता, समानता र स्वतन्त्रलाई प्रत्याभूत गर्ने नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रशासकहरूले आत्मादेखि मनन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

Page 8
Page 9
अर्थ वाणिज्य

ओलीको भारत भ्रमण: प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकासमा आग्रह

जग्गाबाहेकको पूर्वाधार विकासमा भारतीय लगानी सहयोगका लागि आग्रह गर्न उद्योगद्वारा परराष्ट्रलाई पत्राचार
- कृष्ण आचार्य

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई एजेन्डा बनाइदिन उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।


जग्गाबाहेकको पूर्वाधार विकास भारतीले लगानी सहयोगका लागि आग्रह गर्न उद्योगद्वारा परराष्ट्रलाई पत्राचार हो । उद्योगको उक्त पत्राचारअनुसार भ्रमणमा एडेन्डा निर्धारणबारे परराष्ट्रले खुलाएको छैन । भ्रमणमा हुने विभिन्न छलफलमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुनकुन विषय समावेश गर्नेबारे शुक्रबार मात्रै थाहा हुने उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले बताए । ‘धेरैवटा विषयहरूमाथि छलफल भएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएकाले के राख्ने के नराख्ने उहाँले भन्नुहुनेछ,’ ओलीसँगै शुक्रबार भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँले मलाई पनि शुक्रबार भन्नहुनुनेछ । त्यस आधारमा एजेन्डाहरू तय हुन्छन् ।’ भ्रमणमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भएमा प्रधानमन्त्रीको अनुमतिअनुसार विषय उठान गर्न सकिने उनले बताए ।


ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रको विकास सुरुमा भारतले नै गरिदिएको हो । ‘विसं २०२० सालमा जग्गासहितको औद्योगिक क्षेत्र भारतले विकास गरिदिएको हो,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने, ‘हाललाई सरकारले अधिकांश प्रदेशमा जग्गा लिइसकेको छ । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै आग्रह गरेको हो ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिने जग्गा, भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढललगायतका पूर्वाधार बनाई त्यसमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्ने अवधारणा हो । नेपालले विगतमा पनि विभिन्न दातृ निकायहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरेको हो । प्रदेशअनुसार विस्तार गरिने औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास पनि विभिन्न दातृकै सहयोगमा गर्ने सरकारको योजना हो । ‘अहिले ओलीको भ्रमणमा यो समावेश नभए पनि कूटनितिक माध्यमबाट पछि पनि परराष्ट्रले सहयोगको आग्रह गर्न सक्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै भ्रमणमा यो एजेन्डाका रूपमा जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन ।’


पूर्वाधार नभएकै कारण कतिपयले उद्योगमा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा आएको हो । तर, उद्योग स्थापना भने प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट हुने गरेका छन् । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई केही शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । हाल यस्तो अवधारणामा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालित छन् । तर, यी क्षेत्रमा ससाना उद्योगहरू मात्रै स्थापना भएका छन् । ठूला उद्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएपछि सरकार ठूलो क्षेत्रफलसहितको विकासको योजनामा लागेको हो ।


संघीय संरचनाअनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिको औद्योगिक क्षेत्रको विकास अघि बढाएको हो । ‘हालसम्म ७ वटा प्रदेशका ११ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र राख्ने तयारी भइसकेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘७ स्थानमा जग्गा प्राप्तिको कामसमेत भइसकेको छ ।’ सरकारी जग्गा तथा निजी जग्गा खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार झापाको दमकमा १४ सय २२ हेक्टर जग्गा पहिचान भइसकेको छ । यसमध्ये केही जग्गा नामसारी भइसकेको छ । त्यस्तै सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रबाट २ हजार ३१ हेक्टर जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुटयाइसकिएको छ । चितवनको शक्तिखोरमा १ हजार १ सय ७८ हेक्टर, मकवानपुरको हेटौंडामा १ सय ३४ हेक्टर, रूपन्देहीको मोतीपुरमा ५ सय ५० हेक्टर, बाँकेको नौवस्तामा २ सय ८२ हेक्टर, कैलालीको लम्कीमा ७ सय ४४ हेक्टर, कञ्चनपुरमा २ सय हेक्टर जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेको छ ।


्गोरखाको पालुङटारमा ६ सय ७७ हेक्टर, दाङको लक्ष्मीपुरमा ३ सय ७१ हेक्टर, सुर्खेतमा ६ सय ७७ हेक्टर जग्गा पहिचानको काम भइसकेको छ । ‘कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एक हजार बिघाभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने योजना हो,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘प्राय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेकाले अब पूर्वाधार विकासको काम मुख्य प्राथमिकतामा छ ।’ हालसम्म नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । पाटन, धरान, नेपालगन्ज र राजविराजको औद्योगिक क्षेत्र भारतले बनाइदिएको हो । विसं २०२० देखि २०४० सालभित्र अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र खुलेका हुन् ।


हाल संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकासको तयारी भएको हो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । सबै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कम्तीमा ३० लाखले रोजगारी पाउने दाबी सरकारको छ । हालका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १५ हजारजनाले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । करिब ८ सयवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

अर्थ वाणिज्य

पुँजी नपुर्‍याउने बैंकलाई कारबाहीको सट्टा सहुलियत

- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– निर्धारित समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘कल इन एडभान्स’ मा रहेको रकम, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको बचत र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो निर्णय निर्देशनका रूपमा आउन केही दिन लाग्नेछ ।


‘वित्तीय संस्थाले ०७४ पुससम्म कल इन एडभान्समा रहेको, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । यो पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिइएको नभई पुँजी गणना विधिलाई सरलीकरण मात्र गरिएको उनको दाबी छ ।


करिब साढे २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको भित्री उद्देश्य थियो । तर, वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने उद्देश्यमा राष्ट्र बैंक लगभग सफल भए पनि संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा असफलजस्तै भएको छ । बिहीबरको निर्णयले पनि संख्या घटाउने र गुणस्तर वृद्धिमा थप असहयोग पुग्नेछ ।


आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने थियो । तोकिएको पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै लचिलो बन्दै आएको छ । सुरुमा निर्देशन दिँदा ०७४ असारसम्म पुँजी नपुर्‍याउन वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत वर्षको परिष्कृत (लेखापरीक्षण भएको) वार्षिक वित्तीय विवरणमा चुक्ता पुँजी पुगेको भए पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ६ महिना (०७४ पुस सम्म) समय पाएका थिए । किनकि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको परिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि पुँजी नपुर्‍याउने बैंकलाई अहिले थप सुविधा पाएका हुन् ।


तोकिएको समयभित्र पनि पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिनुको साटो मर्जरमा जान दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले सही निर्णय गरेन,’ एक विज्ञले भने, ‘ती संस्थालाई जसरी भए पनि मर्जरमा जाऊ भन्नुपथ्र्यो ।’ यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुका साथै गुणस्तर पनि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ । गत पुससम्म धेरै बैंकले तोकेको पुँजी पुर्‍याए पनि केहीको पुगेको छैन । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७/८ वटाको चुक्ता पुँजी अझै नपुगेको बताइएको छ ।


नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कल इन एडभान्समामार्फत आएको पुँजी पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउनेछन् । यो संस्थापकहरूले सुरुमा जम्मा गरेर ब्याज नआउने विशेष प्रकारको खातामा राखेको रकम हो ।


यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा तय भएको सेयर मिलान अनुपात (स्वाप रेसियो) का कारण बचत भएको रकमलाई पनि वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो । यसैगरी पुस मसान्तसम्म मर्जर तथा एक्विजिसन सम्झौता गरेर आउने संस्थाले पनि छुट पाउने जनाइएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरेर) मा सेयर निष्कासन गर्दा बचत हुन गएको रकम पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न मिल्ने छुट दिइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

रावाबैंक र एनआईडीसीको मर्जर पूरा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छ ।


बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ती बैंकलाई एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको हो । उक्त निर्णयको माइन्युट भइनसकेकाले बैंकले एक–दुई दिनमा मात्र स्वीकृति पत्र पाउने जनाइएको छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृत पाएका वित्तीय संस्थाले ३० दिनभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शत प्रतिशत र एनआईडीसीमा ९९.२६ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्व छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई गाभेर पुँजीगत आधार र शाखा सञ्जालका रूपमा बलियो बैंक बनाउने उद्देश्यले सरकारले यी दुई संस्थालाई एक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
केही वर्षयता मर्जरको चर्चा चले पनि मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गत भदौमा दुई बैंकबीच मर्जरका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ०७४ असोज २४ गते राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि मर्जर तीव्र रूपमा अघि बढयो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ती बैंकले गत माघ २१ गते अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका थिए । बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय मर्जरका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आउँदो एक महिनाभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गरिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पर्खेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख १५ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ ।’


मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड’ कै नाममा सञ्चालनमा आउनेछ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ संस्थाको चुक्ता पुँजी करिब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसपछि सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये यो दोस्रो धेरै चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ । गत असारको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड र एनआईडीसीको ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ ।


यी दुई संस्था समान सेयर अनुपात (१:१) का आधारमा गाभिन लागेका हुन् । दुवै संस्थाको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकभन्दा एनआईडीसी बैंकको सेयर परिवर्तित अनुपात (स्वाप रेसियो) धेरै आएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्देशनका आधारमा दुवै संस्थालाई समान दरमा गाभ्ने निर्णय भएको हो ।


गत फागुनसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप १ खर्ब ५४ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारसम्म एनआईडीसीको निक्षेप १ अर्ब १५ करोड र कर्जा प्रवाह ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । गत फागुनसम्म उक्त तथ्यांकमा खासै परिवर्तन नभएको जनाइएको छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक १ सय ८७ शाखाको हुनेछ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ सय ८१ वटा शाखा, ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र ९३ वटा शाखारहित बैंकिङमार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । सोही अवधिमा एनआईडीसीका ५ वटा शाखा छन् ।


हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ हजार ३ सय स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । एनआईडीसी बैंकमा भने १८ जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहेको जनाइएको छ । नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐनअनुसार २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यतिबेला औद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो बैंक स्थापना गरिएको थियो । तर, उद्देश्यअनुसार बैकले काम गर्न सकेन । पछि सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) जारी भए पछि एनआईडीसी विकास बैंकका रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन २०२१ अनुसार विस २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना भएको हो । यो बैंक पछि मात्र बाफिया र कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हो ।


एनआईर्डसीलाई मर्जरमा लाने कि पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने भन्नेमा विगतमा नीति निर्माताहरूबीच ठूलो मतभेद देखिएको थियो । यसकारण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा एनआईडीसीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्देशन आएको थियो । त्यतिबेला यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसको दुई वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा एनआईडीसीलाई पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने घोषणा गरियो । यो पनि घोषणामा मात्र सीमित रहयो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा फेरि मर्जरमा लाने नीति ल्याइयो । तेस्रोपटकको प्रयासले बल्ल अन्तिम रूप पाएको हो ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

२४ अंकले बढयो नेप्से परिसूचक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब २४ अंकले बढयो ।


अघिल्लो दिन करिब साढे २७ अंकले बढेको नेप्से बिहीबार २३.९४ अंकले बढेर १ हजार २ सय ५०.३९ विन्दुमा पुगेको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक करिब २ प्रतिशतले बढी हो ।


पछिल्ला केही दिनयता सेयर बजार लगातार रूपमा बढिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ । बिहीबार दिनभर भएको ८ हजार ७ सय कारोबारबाट १ सय ६८ कम्पनीका १५ लाख १४ हजार ३ सय ६९ कित्ता सेयरको किनबेच भए । ती किनबेचबाट ६१ करोड ९३ लाख बराबरको सेयर कारोबार भयो ।


अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम झन्डै दोब्बर हो । कारोबारमा आएकामध्ये १ सय ४३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढयो, १३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटयो र १२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ ।


उक्त दिन कारोबारमा आएकामध्ये ९ वटा समूहका परिसूचक बढे । तर, व्यापार समूहको परिसूचक स्थिर छ । जसमध्ये बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ३.११ प्रतिशतले बढयो ।


यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक १.७३, होटलको ०.८२, विकास बैंकको २.१७, जलविद्युत्को २.४५, लघुवित्तको २.५८ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका परिसूचक २.२५ प्रतिशतले बढे । परिसूचक बढेपछि कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर १४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

धागो निर्यातमा भन्सार सुविधा नरोकिने संकेत

- राजु चौधरी

काठमाडौं– नेपाली धागोमा टर्की सरकारले दिँदै आएको भन्साररहित सुविधा नरोक्ने संकेत गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैंजुको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोली र टर्कीका सरकारी अधिकारीबिच भएको छलफलमा सुविधा नरोक्ने संकेत दिएको हो ।


‘बिहीबार भएको छलफल सकारात्मक रह्यो । टर्कीले सुविधा नहटाउने संकेत गरेको छ,’ वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने । एक्रेलिक यार्न (पोलिस्टर र फाइबर कच्चा धागो) नेपाली उद्योगहरूको क्षमताको तुलनामा अस्वाभाविक परिमाणमा निकासी भएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाएको भन्दै टर्कीले भन्सार सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । नयाँदिल्लीस्थित टर्की राजदूतावासले नेपाली धागोलाई दिँदै आएको भन्सार सुविधा कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने चेतावनी अनौपचारिक रूपमा नेपाली पक्षलाई दिएको थियो ।


चेतावनीपश्चात् बुधबार छलफल गर्न सहसचिव सैंजुसहितको टोली टर्की गएको थियो । सचिव घिमिरेका अनुसार टोलीले टर्कीका एन्टिडम्पिङ हेर्ने महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । ‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुन: टर्की निर्यात गरेको भन्ने आशंका थियो । छलफल र प्रस्तुतीकरणबाट त्यसबारेमा सकारात्मक भयो,’ उनले भने ।


विशेषगरी उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट जारी हुने सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) मा लापरबाही गरिएको र त्यसको आडमा मलेसिया, थाइल्यान्डलगायतका उत्पादन निकासी गरिएको आशंका टर्कीले गरेको छ । नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएकाले भन्साररहित सुविधा पाएको थियो । तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी टर्की निर्यात गरेको आशंकामा नेपालबाट जीएसपी स्क््रयाब गरेको थियो । छलफलको क्रममा टर्की सरकारले पुनर्विचार गर्ने जवाफ दिएको सचिव घिमिरेले बताए ।


टर्कीले आफ्नो उत्पादनलाई बचाउन एन्टिडम्पिङ (आफ्नो उत्पादनलाई बचाउन थप शुल्क) लगाउन सुरु गरेको थियो । डयुटी फ्री कोटा हटाएको थियो । त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा धागो उत्पादनको विषयमा सकारात्मक पहलमा लैजाने बताएका छन्,’ उनले भने, ‘धागोको बजारमा खतरा नहुने संकेत दिएको छ ।’


जानकारका अनुसार टर्कीले सुविधा हटाएको खण्डमा शिथिल बन्दै गएको निर्यात व्यापारलाई अर्को झट्का लाग्नेछ । घिमिरेका अनुसार टर्की नेपाली धागोको सबभन्दा ठूलो बजारमध्येमा पर्छ । नेपालका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । सबैभन्दा बढी धागो निर्यात हुँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदै आएको छ ।


‘कुल निर्यातको साढे ४ प्रतिशत टर्कीमा निर्यात हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको सकारात्मक व्यापार छ । यो गुमाउनु भनेको धेरै नोक्सान हुनु हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार विगतमा पनि चीन, भारत, इन्डोनोसियालगायतलाई यस प्रक्रियामा राखेको थियो । यस वर्ष बंगलादेश र नेपाललाई पनि सोही प्रक्रियामा राखेको सचिव घिमिरेले बताए ।


व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०१७ बाट भएको नेपालबाट ४ करोड अमेरिकी डलर मूल्यको धागो निकासी भएकामा टर्कीमा मात्रै ३ करोड ४० लाख डलर बराबरको निर्यात भएको थियो । करिब एक दर्जन मुलुकमा नेपाली धागो निर्यात हुने गरे पनि टर्कीले सबैभन्दा राम्रो भाउ दिने गरेको छ । भारतीय बजारमा नेपाली धागोले औसत प्रतिकेजी १.७ डलर मूल्य पाउने गरेकामा टर्कीमा भने उक्त दर ३.२ डलरभन्दा माथि रहने गरेको छ । आकर्षक मूल्य र भन्साररहित सुविधाका कारण पनि नेपाली धागोका लागि टर्की प्रमुख बजार बन्दै गएको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा टर्कीतर्फको नेपालको सिन्थेटिक यार्नको निर्यात औसत ३८ प्रतिशतले र परिमाणमा औसत ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धागोको टर्की निर्यातमा १०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

समस्यामा नेपाली कपडा उद्योग

ललितपुर (रासस)– लुभू र आसपासका उद्योग अहिले विदेशबाट आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।


बंगलादेश र भारतबाट आयात हुने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली कपडा उद्योग ओझेलमा परेको हो । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, क्षेत्र नम्बर २ का अध्यक्ष जुजुकाजी महर्जनले भन्सार शुल्क बढी तिर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति नपाइने र महँगो ज्यालाका कारण यहाँका कपडा विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘सरकार र आम नागरिकले नेपाली कपडा प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘दुई–चार रुपैयाँ महँगो परे पनि स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्छु भन्ने सोच आवश्यक छ ।’


अघिल्लो वर्षसम्म यी उद्योगले विद्युत् भार कटौतीको समस्या भोग्दै आएका थिए । त्यतिबेला समयमा कपडा दिन नसक्दा ठमेल आसपासका धेरै व्यापारीले अहिले यहाँबाट उत्पादित कपडा लिन छाडिसकेका छन् । उनले भने, ‘त्यतिबेला व्यापारीलाई समयमा कपडा दिन हामी सक्दैनौं भन्ने सोच थियो, अहिलेसम्म पनि त्यसमा परिवर्तन आएको छैन ।’ नगर क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि हुने कठिनाइसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव यी उद्योगले भोग्दै आएका छन् । ‘औद्योगिक ग्राम’ बन्दा धेरै खालका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । कपडाको व्यवसाय यस क्षेत्रमा पुख्र्यौली पेसा बनिरहेको छ । सन् १९९५ मा जापानी नागरिकले यस क्षेत्रमा कपडा बुन्न सिकाएका थिए ।


लुभू, बाडेगाउँलगायत क्षेत्रमा झन्डै १ सय ८० जना कपडा उद्योगमा संलग्न छन् ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

केन्द्रबाट अनुगमन हट्दै

स्थानीय तहमा संयन्त्र बनेन
शुक्रबार १६ नगरपालिकासँग छलफल गर्छौं : आपूर्ति सचिव
- राजु चौधरी

काठमाडौं– व्यवसायीको दबाबमा एक महिनादेखि ठप्प बजार अनुगमन अब केन्द्र सरकारबाट हट्ने भएको छ । हाल बजार अनुगमन गर्दै आएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई वाणिज्य विभागमा गाभिने हुँदा केन्द्रबाट अनुगमन हट्ने भएको हो । ‘आपूर्तिलाई वाणिज्य विभागमै गाभ्ने भइसकेको छ,’ आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुरले भने, ‘अब अनुगमनको भूमिका स्थानीय तहलाई हुन्छ । विभागले स्थानीय तहलाई सहयोगात्मक भूमिकामा अनुगमन गर्छ ।’


मुुलुकको पुन: संरचनासँगै सरकारले बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायले नै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संघीय संरचनाअनुसारका अनावश्यक निकायहरू चैत २८ गतेबाट खारेज हुँदै छन् । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने दाबी गरे पनि स्थानीय तहमा संयन्त्र बन्न सकेको छैन ।


अनुगमनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत अनुगमनको खाका बनाउन सकेको छैन । महानगरपालिकाले दुई महिनाअघि नै अधिकार पाए पनि समिति बनाउन सकेको छैन ।


‘अनुगमनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । हामीले दुई महिनाअघिबाट अधिकार पाएका छौं,’ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, विभिन्न कारणले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।’ अनुगमन समिति छिट्टै तयार पार्ने उनले बताइन् । यसबीचमा राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति, न्यायिक समिति गठन भएको उनले दाबी गरिन् । ‘२५ गते नगरसभा छ । नगरसभाका लागि दैनिक व्यस्त छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सकिएलगत्तै अनुगमन समिति बनाउँछौं ।’ खाकाहरू तयार गरेर अनुगमन गर्ने उनले बताइन् ।


निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन गर्नुपर्छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुने जनाइएको छ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।


सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार व्यवसायीले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको फेला परे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्न सक्छन् । अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकताअनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकाअनुसार उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाअन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, बिलबीजक तथा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्तिको अनुगमन गर्नुपर्ने जनाएको छ । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटलजस्ता खाद्यवस्तु बिक्रीस्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्नपर्ने उल्लेख छ । अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए/नभएको अनुगमन गरिनेछ ।


वस्तुको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट/गुणस्तरहीन) कम तौल भएको देखिएमा/भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने सक्नेछ । निर्देशिकाले स्थानीय निकायलाई पूर्ण अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘अनुगमनलगायतको विषयमा छलफल गर्न पहिलो चरणमा काठमाडौंका १६ नगरपालिकालाई बोलाएका छौं,’ आपूर्ति सचिव ठाकुरले भने, ‘छलफलपश्चात् थप निर्णय गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार बैठक शुक्रबार हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

दबाबमा महानिर्देशकको सरुवा

काठमाडौं (कास)– सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई सरुवा गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ठूला व्यावसायिक घरानाले ठगी गरेको पुष्टि भएपछि दबाबमा उनलाई सरुवा गरिएको हो । विभागलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले अनुगमन नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । दबाब दिएपछि महिनायता बजार अनुगमन ठप्प छ ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवको दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार महानिर्देशक दाहालको सरुवा गरेको हो ।

‘व्यावसायिक दबाबका कारण साताअघि नै सरुवा गर्न छलफल भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हटाउने निर्णयचाहिँ मंगलबार भएको हो ।’ महानिर्देशक दाहालले सामान्य प्रशासनमा सरुवा भएको जानकारी पाए पनि पत्र प्राप्त नगरेको बताए । सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएकाले अस्पताल/स्कुल/सवारी साधन, सिमेन्ट, रङ, पाइप क्षेत्रको ठगी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरुवा हुनुपरेको बताए । विभागका अनुसार ठगीका करिब ५० वटा मुद्दा/फाइल मन्त्रालयले ब्रिफिङका लागि मगाएर थन्काएको छ । ‘५० वटा मुद्दा दायर गर्नका लागि सरकारी वकिलबाट आवश्यक परामर्श लिइरहेका बेला मन्त्रालयमा झिकाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, फिर्ता आएको छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

अरुण तेस्रो आयोजना: मुआब्जा विवादले सडक निर्माण ठप्प

- दीपेन्द्र शाक्य
अरुण तेस्रोको डयामसाइट निर्माण हुने नुमको फयाक्सिन्दा । तस्बिर : दीपेन्द्र

संखुवासभा– बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि सडक निर्माणको कार्य मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको छ । छयाङकुटीबाट पावरहाउस निर्माणस्थल जोड्ने सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले निमार्ण कार्य ठप्प पारेका हुन् । मुआब्जा नपाएसम्म उनीहरूले सडक खन्न नदिने भनेपछि १५ दिनयता सडक निर्माण भएको छैन । खाँदबारी नगरपालिकाको छयाङकुटीबाट चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवामा निर्माणाधीन साढे २८ किलोमिटरमध्ये साढे २४ किमि सडक निर्माणपछि स्थानीयले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म सडक खन्न नदिने पुखुवाका नयन्द्र राईले बताए । ‘मुआब्जा दिन्छौं भनेर टारेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘पाएनौं तर खडक खन्न भने दिइहेका थियौं ।’ सुनुवाइ नभएपछि सडक निर्माणमा अवरोध गरेको उनले बताए । ‘सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन,’ राईले भने ।


स्थानीयले साढे ४ किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण नगरी सडक खनेको आरोप लगाएका छन् । ‘विकास रोक्न हुँदैन भनेर हामीले पहिले काम गर्न दियौं तर अन्तिम समयसम्म आउँदा पनि पाइएन,’ राईले भने, ‘मुआब्जा नपाएको प्रस्ट हुँदा पनि काममा आलटाल भएको छ ।’
केही दिनअघि लगानीबोर्डले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि छयाङकुटीबाट पुखुवासम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका थिए । उचित मुआब्जा नपाएसम्म सडक अवरोध गरिरहने राईले बताए । ४ किलोमिटर क्षेत्रमा ७८ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको प्रशासनले जनाएको छ । तर, स्थानीयले भने छयाङकुटी–पुखुवा सडकमा २० जनाले मात्रै मुआब्जा पाएकाले अझै ६० जनाले पाउन बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन् ।


‘विस्थापितहरूले मुआब्जा पाउनेमा ढुक्क भएर बसे हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले भने, ‘मापडण्डअनुसार वितरण गर्छौं, केही समय लाग्छ ।’ पछिल्लो समय छयाङकुटीबाट पुखुवाको मात्रै विवाद देखिएको उनले बताए । ‘०४५ मा मुआब्जा वितरण गरिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘छुटेकाहरूले पाउनेछन् ।’ उनले सडक अवरोध नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।


प्रजिअ जोशीले छयाङकुटी–पुखुवा सडकको ७८ रोपनी जमिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भइसकेको जानकारी आएको बताए । उनले त्यसका लागि ८ करोड सरकारले छुटयाइसकेको पनि बताए । मुआब्जाका विषयमा दर्ता भएका निवेदनबारे स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाए । ‘यथार्थ विवरणअनुसार मुआब्जा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा हुँदैन । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउँछौं ।’ सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा समिति पनि बनिसकेको बताए । उनका अनुसार समितिमा नापी, मालपोत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।


अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका इन्जिनियर अमिन्द्र खड्काले पहुँच मार्गअन्तर्गतका छयाङकुटी पुखुवा, कौवाखोला, दोभान डयामसाइटका सडकका काम धमाधम भइरहेको बताए । प्रजिअ जोशीले हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । त्यस्तै कौवाखोलामा २ वटा र पावरहाउसमा पनि पुल निर्माणको काम भइरहेको जनाए । भौगोलिक बनावटका कारण कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘भीर र चट्टान भएकाले काम गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘थोरै भीर पनि थिचोल्न धेरै दिन लागिरहेको छ ।’


पहुँच मार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकमा मुआब्जा विवादका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । ०४४ मा वितरण गरिएको मुआब्जामा सडकको चौडाइ कति हो भन्ने विषयमा स्थानीयसँग कुरा नमिल्दा समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार छयाङकुटी–पुखुवा सडकको लम्बाइ करिब २९ किमि हो । तर, साढे २४ किमि सडक निर्माण भएपछि स्थानीयले मुआब्जा नपाएको भन्दै सडक निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । यो खण्डको साढे ४ किमि सडकका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । ७८ रोपनी जमिनमा मुआब्जा वितरण नभएकाले सडक खण्ड अवरोध हुँदै आएको छ । काममा अवरोध नभए छिट्टै सम्पन्न हुने उनले बताए । सडक अवरोध भएपछि कामदार फर्किएको उनले बताए ।


तेस्रो परियोजनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रका ६ गाउँका २ सय ५८ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । उनीहरूलाई १ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय ५ रुपैयाँ वितरण गरिसकेको प्रजिअ जोशीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

कुमारीद्वारा रक्तदान

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले १७ औं वार्षिकोत्सवमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी र ग्राहक गरी १ सय ३ जनाले रक्तदान गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले साताव्यापी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आफ्ना शाखाहरूमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ओप्टोमाका तीन उत्पादन नेपाली बजारमा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– डी एन्ड डी कम्पनीले ओप्टोमाका तीनवटा नयाँ उत्पादनहरू नेपालमा भित्र्याएको छ । कम्पनीले भित्र्याएका उत्पादनहरूमा ओप्टोमा–यूएचडी ५१ए, यूएचडी ५१ र यूएचडी ५० सिनेमा प्रोजेक्ट रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

बीओकेको क्यास ब्याक अफर

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्ड (बीओके) को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड नेपालभर जुनसुकै पीओएसमा प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत क्यास ब्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत कार्ड धनीले दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म र योजना अवधिभर ५ हजार रुपैयाँसम्मको क्यास ब्याक पाउने व्यवस्था मिलाइएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

सनराइजको छुट योजना

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकको भिसा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा १० प्रतिशत नगद छुट योजना ल्याएको छ । यस योजनाबारे बैंक र गोरखा स्टोरबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योजनाअनुसार हरेक सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत नगद छुट प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सानिमा लाइफका शाखा थप

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले मकवानपुरको हेटौंडा तथा पर्साको वीरगन्जमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मुलुकभर शाखा विस्तारअन्तर्गत यी दुई शाखा सञ्चालनमा ल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

एसियन इन्स्योरेन्सको वार्षिकोत्सव

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ११ औं वार्षिकोत्सवमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनायो । कम्पनीले प्रभातफेरी, सरसफाइ र विभिन्न संस्थाहरूलाई सामग्री वितरण गरी वार्षिकोत्सव मनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Page 13
विदेश

रबाफिलो बिहे गर्दै बेलायती राजकुमार

- नवीन पोखरेल

लन्डन– बेलायती राजकुमार हयारी र अमेरिकी नायिका मेगान मर्केलबीच आगामी मे १९ मा विन्सोर क्यासलस्थित सेन्ट जोर्जेज च्यापलमा विवाह हुँदै छ । विवाह समारोह नजिकिँदै गर्दा विश्वले यसलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको छ ।


बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयको निवास विन्सोर क्यासल विश्वमै पुरानो मानिन्छ । यही क्यासलबाट राजकुमार हयारीले लगनगाँठो कस्दै छन् । करिब ८ सय जना अट्ने सेन्ट जोर्जेज च्यापल सजाउने जिम्मा फूल व्यापारी फिलिपा क्रयाडोकलाई दिइएको छ । समारोहमा २६ सयभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा गरिनेछ । विवाह समारोह र लन्च रिसेप्सनको औपचारिक निम्तो पठाइसकिए पनि अतिथिहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ । विन्सोर क्यासलमा अतिथिबाहेक एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


थेम्स भ्याली प्रहरीले समारोहको सुरक्षा जिम्मा लिएको छ । प्रहरीले यो सुरक्षा प्रबन्ध आफ्नो इतिहासमै पहिलो बृहत् भनेको छ । स्नाइपरसहित तारबार घेरा, प्रत्येक सवारीसाधन र झोला जाँच तथा विमानस्थलकै सरह स्क्यानरले आगन्तुकहरूको खानतलासी गर्नेछन् । बिहे समारोहमा सुरक्षा प्रदान गर्न मात्र ३० मिलियन पाउन्ड (४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) खर्च हुने बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् । राजपरिवारले चर्च सर्भिससहित बिहे समारोह, संगीत, फूल र रिसेप्सनको खर्च बेहोर्ने पक्का भएको छ । तर सुरक्षा खर्च भने करदाताकै पैसामा हुनेछ ।


२०११ को अप्रिलमा हयारीका दाइ प्रिन्स विलियम र केट मिडलटनको बिहेमा २० मिलियन पाउन्ड खर्च भएको थियो । १९८१ मा हयारीका बाबु प्रिन्स चाल्र्स र डायना स्पेन्सरको विवाहको सुरक्षाका लागि १२ मिलियन पाउन्ड खर्च गरिएको थियो । सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्कटल्यान्ड यार्डसँग आबद्ध ४२०० प्रहरीको बिदा रद्द गरिएको छ । थेम्स नदी वरपर तालिमप्राप्त कुकुर र घोडाबाट गस्ती हुनेछ भने आधुनिक हतियारले सुसज्जित विशेष युनिटसमेत खानतलासीमा खटिनेछ । नेसनल पुलिस एयर सर्भिसले पनि सुरक्षामा साथ दिनेछ । फस्ट बटालियन आइरिस गार्डस, रोयल नेभी, रोयल मरिन, थ्री रेजिमेन्ट आर्मी एयर कप्स, रोयल गोर्खा राइफल्स र आरएएफ होनिङटन कर्मचारी पनि खटिनेछ । प्रहरीले आफ्ना साझेदार, स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठान र समुदायसँग मिलेर समारोह सुरक्षित र हर्षोल्लासमय बनाउने जनाएको छ ।


प्रहरीले विगतमा अपराधमा संलग्न भएका वा चोरीका गाडी छुटाउन अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन (एएनपीआर) प्रविधि, एचभीएम ब्यारियर र सीसीटीभीसमेत प्रयोग गरिने जनाएको छ । मे १९ कै दिन अंग्रेजी खेल इभेन्टको सबभन्दा बृहत् एफए कप फाइनल हुंँदै छ । प्रिन्स विलियम फुटबल एसोसिएसन (एफए) का अध्यक्ष भएकाले समारोहमा विलियम ट्रफी प्रदान गर्न जाने/नजाने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन ।

विदेश

करोडौं फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण दुरुपयोग

सान फ्रान्सिस्को (बीबीसी/रोयटर्स)– बेलायतको राजनीतिक परामर्शदाता संस्था क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ८ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग गरेको फेसबुकले जनाएको छ । तीमध्ये ११ लाख प्रयोगकर्ता बेलायतका रहेको फेसबुकले जनाएको छ । यसअघि क्रिस्टोफर विलीले गोप्य जानकारी सार्वजनिक गर्दै ५ करोड प्रयोगकर्ताको विवरण दुरुपयोग भएको बताएका थिए ।


फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्गले फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरणको दुरुपयोग हुन नदिन सकिने स्वीकार गर्दै त्यसका लागि थप कदम चाल्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जुकरबर्गले भने, ‘आज हामीले बुझेअनुसार, मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ ।’


उनले प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग रोक्न ठोस कदम चालिसकेको र पछिल्लो प्रकरणाबारे फेसबुकले छानबिन गर्ने बताए । जुकरबर्गले भने, ‘फेसबुकको काम प्रयोगकर्तालाई सेवा/सुविधा मात्र दिने नभई त्यसलाई प्रयोगकर्ताले कसरी प्रयोग गर्छन् र के परिणाम निस्कन्छ भन्नेबारे जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’


फेसबुकका प्रविधि प्रमुख माइक स्क्रोएफरले आफ्नो ब्लगमार्फत फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरणहरू कसरी दुरुपयोग भए भन्नेबारे लेखेका छन् । उनका अनुसार ‘दिस इज योर डिजिटल लाइफ’ भन्ने प्रश्नोत्तरमा जोडिएका ५ लाख ५ हजार प्रयोगकर्तामार्फत विवरण दुरुपयोग भएको फेसबुकले जनाएको छ । यसअघि उक्त प्रश्नोत्तरमा २ लाख ७० हजार प्रयोगकर्ताहरू जोडिएका बताइएको थियो । तीमध्ये अधिकांश प्रयोगकर्ता अमेरिकाका छन् । फेसबुकका अनुसार करिब १६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता अन्य देशका हुन् ।


बेलायतस्थित एक राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले करोडौं फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण संकलन गरेपछि फेसबुक विवादमा परेको हो । बेलायतको ‘द अब्जरभर’ र अमेरिकाको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ अखबारले अनधिकृत रूपमा ५ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण लिएकोबारे खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेका थिए । अखबारका अनुसार उक्त तथ्यांकहरू अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा पार्न प्रयोग गरिएको थियो । क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका पूर्वकर्मचारीले करिब ५ करोड फेसबुक प्रयोगकर्तामा पहुँच कायम गरिएको बताए पनि ८ करोड ७० लाख मानिसको विवरण दुरुपयोग भएको पत्ता लागेको हो । क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई फेसबुकले यसअघि नै निलम्बन गरिसकेको छ । तर फेसबुक र एनालिटिका दुवैले आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् ।


बेलायतको क्यामब्रिज विश्व–विद्यालयसँग सम्बन्धित अमेरिकी तथ्यांक विश्लेषण संस्था क्याम्ब्रिज एनालिटिका सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितका लागि खेलेको भूमिकाका लागि चर्चित भएको थियो । निर्वाचनताका उक्त फर्मले अमेरिकी मतदाताका विविध पक्षबारे तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो । तर उक्त कम्पनीले फेसबुकबाट संकलन गरिएका जानकारी सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा प्रयोग नगरिएको दाबी गरेको छ । बीबीसीका अनुुसार सन् २०१३ मा उक्त कम्पनीले विकसित गरेको ‘दिस इज योर डिजिटल लाइफ’ नामक एपले फेसबुक खातामार्फत व्यक्तिहरूका विवरण संकलन गरेको हो । साथै उक्त एपमा जोडिने व्यक्तिका साथीहरूको समेत व्यक्तिगत विवरण लिइएको हो ।


ती सूचना क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई दिइएको बीबीसीले जनाएको छ । तर आफ्ना नियमहरू मिचिएको भन्दै तथ्यांक मेटाउन फेसबुकले केही समय पहिला नै उक्त कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो । आलोचकले फेसबुकमाथि नियमन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रयोगकर्ताका तथ्यांक कहाँ, कसले र किन प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे जानकार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

विदेश

१७० अमेरिकीले रूस छाडे

मस्को (एएफपी)– एक जना पूर्वरूसी गुप्तचरलाई विषालु रासायनिक पदार्थले गरिएको आक्रमणपछि अमेरिका र रूसबीच बढेको तनावबीच बिहीबार ६० अमेरिकी कूटनीतिज्ञले रूस छाडेका छन् । रूसी समाचार संस्थाका अनुसार ६० जना कूटनीतिज्ञ राजधानी मस्कोस्थित अमेरिकी दूतावासबाट बिहीबार बाहिरिएका हुन् । एएफपी समाचार संस्थाका अनुसार ६० जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र उनका परिवारसमेत गरी कैयौं अमेरिकीहरू मस्कोस्थित दूतावासबाट बसमा विमानस्थलसम्म पुगेका थिए । उनीहरू बिहीबारै अमेरिकाका लागि प्रस्थान गरेका छन् ।


यसअघि पनि अमेरिकाले वासिङ्टनस्थित ६० रूसी कूटनीतिज्ञहरूलाई देश छोड्न आदेश दिएको थियो । रूसी कूटनीतिज्ञ तथा परिवारका सदस्यसहित करिब १ सय ७० जनाले उनीहरूले गत शनिबार नै अमेरिका छाडेका थिए । बेलायतको सालिसबारीमा गत मार्च ४ मा ६६ वर्षीय रूसी पूर्वगुप्तचर सर्गेई स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि भएको विषालु ग्यास आक्रमणमा रूसको संलग्नता भएको आरोप लगाइएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्ेरलिया तथा विभिन्न युरोपेली देशले हालसम्म १९० भन्दा बढी रूसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरिसकेका छन् । त्यसको प्रतिक्रियामा रूसले पनि त्यतिकै संख्यामा ती देशका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो ।

विदेश

सिल्भाको सजाय तत्काल कार्यान्वयन हुने

साओ पाउलो (बीबीसी)– ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले घूसकाण्डको अभियोगमा सुनाइएको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई घूस स्वीकार गरेको अभियोगमा १२ वर्षको सजाय दिइएको हो ।


सिल्भाले यसअघि आफूविरुद्धको फैसला पुनरावलोकन नहुँदासम्म आफू कैदमुक्त हुन पाउनुपर्ने मागदाबी पेस गरेका थिए । सिल्भाले आफूविरुद्धका अभियोगहरू राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको दाबी गरे । उनले आफूलाई आगामी अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्ने नियतले फैसला गरिएको आरोप लगाएका छन् । अदालतमा घण्टौंसम्म चलेको कानुनी बहसमा न्यायाधीशहरू विभाजित भएका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशले सिल्भाको विपक्षमा र ५ न्यायाधीशले पक्षमा फैसला सुनाएका थिए ।


अदालतको पछिल्लो फैसलाले राष्ट्रपतीय चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका ब्राजिलका वामपन्थी नेतालाई ठूलो धक्का दिएको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणहरूमा उनी राष्ट्रपतिका प्रत्याशीमध्ये अगाडि थिए । सिल्भाको वर्कर्स पार्टीले ‘अदालतको निर्णय प्रजातन्त्र र ब्राजिलको लागि दु:खद’ भएको जनाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति लुला दोषी ठहर भएपछि ब्राजिलको राजनीति निकै तातेको बीबीसीले जनाएको छ ।


उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा सिल्भाको पक्ष र विपक्षमा व्यापक प्रदर्शनहरू भएका थिए । साओ पाउलोमा बुधबार उनलाई तत्काल सजाय दिइनुपर्ने माग गर्दै बीसौं हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए भने दसौं हजार त्यसको विरोधमा उत्रेका थिए ।


सिल्भा सन् २००३ देखि २०११ सम्म ब्राजिलको राष्ट्रपति बनेका थिए । पूर्व धातु मजदुर तथा ट्रेड युनियनकर्मी सिल्भा झन्डै ५० वर्षपछि वामपन्थी पार्टीका तर्फबाट ब्राजिलको राष्ट्रपति बनेका थिए । उनको राष्ट्रपतिकालमा ब्राजिलले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

Page 14
समाचार

बाल दन्त चिकित्सकको सम्मेलन

धरान (कास)– बाल दन्तरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तीनदिने दोस्रो वार्षिक सम्मेलन बिहीबारदेखि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत र इटलीका २ सय जना बाल दन्तरोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको सहभागिता छ । नयाँ चिकित्सकीय उपचार विधि, प्रविधि अपनाएर बालबालिकाको मुख र दाँतको समस्यालाई निराकरण गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।


सम्मेलन अवधिभरमा स्वदेश र विदेशका बालदन्तरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ६० भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । बिहीबार नै बाल दन्तरोगबारे दुईवटा कार्यशाला सम्पन्न भएको डा. कविराज पौडेलले बताए ।

 

समाचार

सिन्डिकेटको सास्ती उस्तै

धरानबाट धनकुटाको हिले, तेह्रथुमको वसन्तपुर हुँदै संखुवासभाको सिद्धपोखरी यात्रु लिएर आएको बस । तस्बिर : दीपेन्द्र

विराटनगर– आलोपालो प्रणालीको नाममा विभिन्न यातायात व्यावसायी संघले सिन्डिकेट लगाउँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । विभिन्न बहानामा व्यवसायी संघले आफ्ना मात्रै सवारीसाधन चलाएका छन् ।


सरकारले कोसी ब्यारेकको विकल्पमा सप्तकोसीमा ‘चतरा पुल’ निर्माण गरे पनि व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण उदयपुरबाट सुनसरी हुँदै उक्त पुलबाट निर्बाध सवारी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सुनसरीको चतराले लगाएको सिन्डिकेटका कारण उदयपुरबाट धरान, विराटनगर जाने यात्रुवाहक सवारी साधनले चतरामा यात्रु ओराल्नुपर्ने बाध्यता छ । सुनसरीको चताराका व्यवसायीले आफ्नो संघमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई मात्रै चताराबाट धरान जान दिने गरेका छन् । उदयपुरबाट गएका यात्रुवाहक सवारीसाधनले धरानसम्म जान नपाएपछि उताबाट आएका पनि उदयपुरतर्फ सञ्चालन भएका छैनन् ।


हिमाली यातायात व्यावसायीले सिन्डिकेट हटाएको जनाए पनि एकद्वार प्रणाली भन्दै एउटै काउन्टरबाट टिकट काट्ने नीति बनाएकाले सदरमुकाम गाईघाटबाट मुलुकका विभिन्न भागमा जानुपर्ने यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । ‘भाडा त महँगो छँदै छ, भनेका बेला बस र सिट पाइँदैन,’ त्रियुगा ३ का नरेन्द्र राईले भने, ‘सोचेको भाडा, बस र सिट कहिल्यै पाइँदैनन् ।’


उदयपुरको कटारीमा भने सिन्डिकेट हटेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । खोटाङ र ओखलढुंगाबाट आउने सवारी साधन सोझै धरान, विराटनगरलगायत अन्य गन्तव्यसम्म जाने गरेका छन् । तर यात्रुवाहक सवारी साधनमा सिन्डिकेट कायमै रहेको स्थानीयले बताए ।


रिजर्भ नगरे चढ्न पाइँदैन
संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट तुम्लिङटार जाने यात्रु रातो नम्बर प्लेटको सवारी साधन रिजर्भ नगरे समयमा विमानस्थल पुग्दैनन् । बसपार्कमा भएका यातायात साधन तोकिएको समयभन्दा अघिपछि गुडदैनन् । समय भइहाले पनि गाडीमा सिटअनुसार यात्रु भरिनुपर्छ । समयमा यात्रु नभरिए पनि केही ढिलो गरेर मात्रै सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । ‘समूह बनााएर गए समयमै इटहरी पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘नभए यात्रुलाई कुरेर भरिएपछि मात्रै जानुपर्छ ।’ गाडी भरियो भने समयमै जाने गरेको उनले बताए । हिउँदमा भन्दा वर्षायाममा यात्रुले समस्या भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।


यहाँबाट राजधानीसम्म करिब ६ वटा संघसंस्थाले नियमित बससेवा सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले दैनिक पालो गरेर बस चलाउँछन् । संखुवासभा यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरीश्वर थापामगर यात्रुलाई सास्ती नदिई गाडी चलाएको बताउँछन् । ‘हामीले भनेको समयमा गाडी गन्तव्यतिर लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘कुनै बेला ढिला हुनु स्वाभाविक हो ।’


जबरजस्ती गर्छन् व्यवसायी
धरानमा यातायात व्यवसायीले आलोपालोको नाममा सिन्डिकेट सञ्चालन गरेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, मुनाल बस । झापाको काँकडभिट्टास्थित महेन्द्र राजमार्ग यातायात कर्मचारी कल्याण कोषले सञ्चालन गरेको मुनाल बस झापाबाट धरान हुँदै धनकुटा–हिले भएर भोजपुर जाने क्रममा कोसीका यातायात व्यवसायीले धरानमै रोके । बिहीबारदेखि पालो प्रणालीमा मुनाल पनि झापादेखि भोजपुर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । मुनालका सञ्चालक राजु श्रेष्ठले भने, ‘यो सबै सिन्डिकेट प्रथाले गर्दा भएको हो । हामी मजदुरले संकलन गरेको रकमले किनेको बस सिन्डिकेटवालाहरूले झापादेखि भोजपुर सिधै चलाउन दिएनन् ।’ सिन्डिकेट प्रथाबारे नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका कोसी अञ्चल संयोजक कृष्णप्रसाद सुवेदीले रुट परमिट भएका कुनै पनि यात्रुवाहक सवारीसाधन चलाउनलाई कुनै समस्या नभएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘नयाँ गाडी थपिनु, सञ्चालनमा आउनु भनेको यात्रुलाई सुविधा दिनु हो । तर जथाभावी सञ्चालन गर्दा, यातायात व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्घटना बढ्ने भएकाले ऐनअनुसार समय सारिणीअनुसार चलाउनुपर्छ मात्र भनेका हौं ।’
(उदयपुरबाट डिल्लीराम खतिवडा, संखुवासभाबाट दीपेन्द्र शाक्य, तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की र धरानबाट प्रदीप मेन्याङ्बो)

 

‘आलोपालो’ नयाँ सिन्डिकेट
तेह्रथुमका यातायात व्यवसायीले सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि उस्तै प्रकृतिको आलोपालो प्रणाली लागू गरेका छन् । व्यवसायीले तेह्रथुमसहित कोसी पहाडी जिल्लामा सञ्चालन हुने सबै सवारी साधनमा आलोपालो प्रणाली लागू गरेका छन् ।


निर्णय कार्यान्वयनपछि सवारी सञ्चालनको व्यवस्थापनमा समस्या आएकाले व्यवसायीको समझदारीमा आलोपालो प्रणाली लागू गरेको यातायात व्यवसायी समेत रहेका यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय सदस्य डिल्ली रेग्मीले बताए । त्यसका लागि म्याङलुङमा व्यवसायीहरूको आपसी समझदारीमा पूर्णकुमार तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा बेग्लै व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ ।


सिन्डिकेट खारेजपछि केही समय अस्तव्यस्त रहेको यातायात क्षेत्र समिति निर्माणपछि व्यवस्थित भएको दाबी व्यवसायीको छ । जिल्लाका म्याङलुङ, वसन्तपुर, शुक्रबारे, जिरिखिम्ती, सिम्ले, संक्रान्तीलगायत बजार क्षेत्रबाट छुट्ने सबै प्रकारका सवारी समझदारीमा आलोपालो प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइरहेको यातायात व्यवसायी दयाराम ढकालले बताए । जिल्लामा सप्तकोसी बस व्यवसायी संघ, कोसी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल यातायात व्यवासायी संघ, पूर्वी नेपाल बस व्यवसायी संघ, संयुक्त बस व्यवसायी संघ लगायतले बस सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सुनसरी यातयात व्यवसायी संघ धरान, डुकु यातायात व्यवसायी संघलगायत संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा ल्यान्डरोभर लगायत साना प्रकारका भाडाका सवारी सञ्चालन गर्छन् ।


कारबाहीमा परिने डरले व्यवसायीले सरकारी निर्णयको पालना गरे पनि उस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘सवारी सञ्चालनका लागि कुनै पनि संस्था नहुँदा झन् बेथिति हुँदोरहेछ,’ रेग्मीले भने, ‘व्यवसायीकै आपसी समझदारीमा व्यवस्थापन समिति बनाएर भए पनि सवारी सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाएका हौं ।’

समाचार

‘हाम्रो चुलो बल्नुपर्‍यो’

बाँध पीडितको विलाप

कपिलवस्तु (कास)– यशोधरा गाउँपालिका ५ भगवानपुरका ५८ वर्षीय फुर्सदअली धुनियालाई प्रत्येक वर्ष रोपाइँ गर्ने/नगर्ने चिन्ताले सताउँछ । धान रोपे पनि उब्जनीले खान पुग्दैन । ‘रोपाइँ गरेको ६ कट्ठा खेत सधैं डुब्बानमा पर्छ,’ उनी भन्छन् । मायादेवी गाउँपालिका ४ तुल्सिडिहवाका जयसिंह यादवको पनि पिरलो उस्तै छ ।


बर्सेनि भारतीय बाँधबाट डुबान झेल्न बाध्य भगवानपुर र तुल्सिडिहवाका बासिन्दाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बेला आफ्नो समस्या उठान गर्न माग गरेका छन् । यहाँका बासिन्दाले यसअघिका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा पनि यही माग गरेका थिए । तर कहिल्यै समाधान भएन । यसपालि पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसितै समस्या राखेर दीर्घकालीन समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘भारत जाने धेरै प्रधानमन्त्रीसित डुबानपीडित गाउँलेको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार माग्यौं तर कसैले पहल गरेनन्,’ भगवानपुरका भगवानदास यादवले भने, ‘ओलीसँग धेरै आस गरेका छौं ।’ यसपटक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जान लागेकाले ओलीको बोलीको सुनुवाइ हुने विश्वासमा यहाँका बासिन्दामा रहेको मुडिलाका कृषक हरिद्वार यादवले बताए । खुसीले हातमुख जोर्न पाउने वाातावरण मागेको उनी सुनाउँछन् । ‘ओली भारतबाट फर्किंदा समस्या हल हुनेमा आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘यो आशा निराशमा परिणत नहोस् ।’ भारतले सीमा क्षेत्रको महलीसागर र बजहा सागरमा बाँध निर्माण गरेपछि नेपाली कृषक सधैं मारमा परेका छन् । यहाँँको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दा बर्सेनि धान, गहुँ लगायत उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ ।


भारतले सिद्धार्थनगर जिल्लाको सोहरतगढ थानाअन्तर्गत महलीमा बाँध बनाएको छ । १५ वटा ढोका रहेको बाँध नेपाली पक्षको विरोधकै कारण पूरा हुन सकेको छैन । यो बाँधले ३ सय हेक्टर नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्छ । बजहाले मायादेवीको तुल्सिडिहवा, गौरा, रजबापुर, तितिर्खा र पकडी लगायतका गाउँको ४ सय हेक्टर खेती योग्य जमिन डुब्ने गर्छ ।

समाचार

‘कानुनअनुसार काम गर्नुस्’

मोरङ (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले कानुन र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक गोष्ठीमा उनले स्थानीय सरकारको कामकाज पूर्ण पारदर्शी र नियमसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।


‘स्थानीय तहको वडा कार्यालय पनि अधिकारसम्पन्न भएको तर त्यो कतिपय वडा अध्यक्षको झोलामा रहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालय स्थापित गराउने दायित्व बढेर गएको छ ।’


संविधानले दिएको असीमित अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।


कार्यक्रममा ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, झापा, ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका ६८ वटा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी २ सय ४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

Page 15
कला र शैली

साँघुरोका कथा–व्यथा

‘यो आइडियाले जादू गर्छजस्तो लागेको थियो । तर, उड्ने/गुड्ने फिल्मले प्रशंसा पाइरहेका बेला हामीले प्रवद्र्धन गर्नै सकेनौं । नौवटा फिल्मसँग जुधेको थियो । नवनिर्माता र वितरकसँग काम गरेको थिएँ, मैले तरिका जानिनँं ।’
- कान्तिपुर संवाददाता
जोयस पाण्डे
निर्देशक, ‘साँघुरो’

काठमाडौं– सन् २००८ मा ‘अवेकन आइज’ शीर्षक सर्ट फिल्ममा जोयस पाण्डे अभिनेताका रूपमा आबद्ध थिए । उनलाई विषयले यति छोयो, त्यसको पाँच वर्षपछि यसलाई फिचर फिल्ममा उतारे । नयाँ शीर्षक राखे, ‘साँघुरो’ । यसमा उनी निर्देशकको भूमिकामा थिए । समान धारका फिल्महरू आइरहेका बेला जोयसको प्रस्तुति बेग्लै शैलीको मानियो । तर, विडम्बना, फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पारेन । बरु, घाटा खायो ।
‘यो आइडियाले जादू गर्छजस्तो लागेको थियो,’ निर्देशक जोयस भन्छन्, ‘तर, उड्ने/गुड्ने फिल्मले प्रशंसा पाइरहेका बेला हामीले प्रवद्र्धन गर्नै सकेनौं । नौवटा फिल्मसँग जुधेको थियो । नवनिर्माता र वितरकसँग काम गरेको थिएँ, मैले तरिका जानिनँं ।’ बिग मुभिजमा प्रोजेक्टर बिग्रिएर फिल्म देखाउन नपाएको ‘अनौठो’ अनुभवसमेत उनीसँग छ । यस्ता सम्झनाहरू उनले बिहीबारको फिक्सन फिल्म सेरिजमा सुनाए ।


दुई घण्टाको फिल्म प्रदर्शनपछि निर्देशक जोयससँग छलफल गरियो । सहभागीले निर्देशकसँग जिज्ञासा राख्नुका साथै फिल्मका सबल र कमजोर पक्षबारे आफ्ना धारणा राखे । ‘यौन मनोविज्ञानलाई समातेर कथानक विस्तार गरिएको रहेछ,’ दर्शकका रूपमा उपस्थित अर्का निर्देशक सचिन घिमिरले भने, ‘मुख्य द्वन्द्वमा यति मज्जाले अडिग रहे पनि ट्रिटमेन्टमा निर्देशक हाबी भएको आभास भयो । हाम्रो स्कुलिङले नै यस्तो गराएको होला ।’


जोयसले पनि फिल्ममा मनग्गे त्रुटि रहेको स्विकारे ।


फिल्मले सुकुम्बासी बस्तीका नवविवाहित जोडीको यौन सकसलाई चित्रण गरेको छ । सहरका गरिबको कथा हो साँघुरो । यसमा सुशान्त मैनाली, दयाहाङ राई, दिया मास्के, अरुणा कार्की, रवि गिरीलगायतको अभिनय छ । विनोद पौडेलको कथा र पटकथालाई सुसन प्रजापतिले खिचेका हुन् । फिल्ममा सिनामंगल छेउको सुकुम्बासी बस्तीलाई आउटडोर सेटिङ बनाइएको निर्देशकले जानकारी दिए । ‘इनडोर सुटिङका लागि अलि पर सेट निर्माण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘वास्तविक ठाउँ र सेटको दूरी टाढा हुँदा धेरै दु:ख पाइयो ।’


यौन मनोविज्ञानमा आधारित भएकाले सेन्सरमा कत्तिको दु:ख भयो भन्ने प्रश्नमा उनले सहजै युनिर्भसल सर्टिफिकेट पाएको अनुभव सुनाए । ‘काटेर सर्ट मुभी बनाइदेलान् भन्ने डर थियो,’ उनी सम्झन्छन्, “तर, उहाँहरूले ‘फिल्म सफा र स्तरीय भएकाले यसको कन्टेन्टलाई सम्मान गर्दै युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिन्छौँ’ भनेको सुन्दा छक्कै परेको थिएँ ।” जोयसले चलनचल्तीका भन्दा अलग फिल्म बनाएर आफ्नो छुट्टै शैली निर्माण गर्न चाहेको पनि बताए ।

कला र शैली

महिला हिंसाविरूद्ध हिपहप

कलामार्फत गरिने सोसल मुभमेन्ट र क्याम्पेनहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन् ।
- कान्तिपुर संवाददाता
अमेरिकी हिपहप गायिका महोगानी जोन्स 

काठमाडौं– महिला हिंसाविरुद्ध चौतर्फी आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकी हिपहप गायिका महोगानी जोन्स यस्तै अभियान लिएर नेपाल आएकी छन् ।

अन्तर–सांस्कृतिक बुझाइ र सहकार्यलाई बढावा दिन अमेरिकी दूतावासले गर्दै आएको ‘कला दूत’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनी नेपाल आइपुगेकी हुन् ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महिला हिंसाविरुद्ध आफ्नो कलाको सदुपयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् ।
महिला हिंसाविरुद्ध लड्न महोगानीले ‘प्युअर’ नामक अभियान नै सुरु गरेकी छन् । २० वर्षको भएपछि र्‍याप सिक्न थालेको र त्यसपछि एउटा ठूलो र्‍याप कम्पिटिसनमा गएपछि उनी र्‍यापतिरै लागेकी थिइन् । ‘त्यति बेला महिला भएकै कारण हामी हेपिनुपर्‍यो । मेरो छालाको रंग, तौल, जातीयताको कुरालाई लिएर मानिस हेप्थे,’ उनले भनिन्, ‘जब मैले र्‍याप र हिपहप सुरु गरेँ, मैले आफूलाई बलियो महसुस गरेँ । मानिसले मलाई फरक ढंगले हेर्थे, मेरो गीत सुन्थे र मलाई जज गर्थे ।’ त्यसपछि उनले महिलाकै लागि गीत लेख्न र गाउन थालेको पनि सुनाइन् । उनले आफ्नो एल्बमहरूलाई महिला हिंसाविरुद्ध समर्पण गरेकी छन् ।


‘कलामार्फत गरिने सोसल मुभमेन्ट र क्याम्पेनहरू निकै प्रभावकारी हुने मेरो बुझाइ छ,’ पत्रकार भेटघाटमा उनले भनिन्, ‘नेपालका कतिपय स्थानमा महिलाहरूको शैक्षिक पहुँच कमजोर छ भन्ने सुनेकी छु । रूढिवाढी परम्परामा जेलिएका महिलाहरूलाई जगाउन कलाको माध्यम फलदायी हुन सक्छ ।’ प्रस्तुतिका क्रममा हिपहप, नारी सुलभता, आध्यात्मिकता र अनुरागलाई एकसाथ आत्मसात गर्ने उनले सुनाइन् ।


उनै हिपहप गायिका महोगानी शनिबार जावलाखेलस्थित फुटबल खेल मैदानमा प्रस्तुत हुँदै छिन् । उनीसँगै उनको ब्यान्डले सोमबारचाहिँ वीरगन्जमा प्रस्तुति दिनेछन् । जावलाखेलमा नेपाली गायकहरू लाउरे, स्वप्न सुमन, सन्ध्या जोशी, कार्टुन्ज क्रू र नेपाल हिपहप फाउन्डेसनले पनि उनलाई सघाउनेछन् । वीरगन्जको आदर्शनगर रंगशालामा भने गायक शिव परियार, सुनील पण्डित र सन्ध्या जोशीले पनि प्रस्तुति दिनेछन् । सन् २०१६ को क्रेस्गी आर्टस् फेलो पाएकी महागानी पार्क ‘फ्री स्टाइल फ्राइडेज’ पदकबाट चार पटक सम्मानित भइसकेकी छन् भने उनी ४ महादेशका १३ भन्दा बढी देशमा औपचारिक अमेरिकी संगीत दूतसमेत हुन् ।

कला र शैली

‘अनुवाद साहित्यका लागि सहमति’

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र चाइना फेडेरेसन अफ लिटरेचर एन्ड आर्ट सर्कलबीच दुई देशको साहित्यिक आदानप्रदानसँगै प्रमुख कृतिहरू अनुवाद गर्ने सहमति भएको छ । फेडेरेसनको निम्तोमा चीन पुगेको नेपाली साहित्यकारहरूसँगको छलफलपछि सहमति भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा अघिल्लो साता ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा गएको थियो ।


‘चिनियाँ लेखक–कलाकारबीच दुवै देशका भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र सामाजिक शास्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाको विकास के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विमर्श भयो,’ हालै नेपाल फर्केका कुलपति उप्रेतीले भने । प्रतिनिधिमण्डलले चीनमा बेइजिङस्थित राष्ट्रिय संग्रहालय, समर प्यालेस, लु सुन संग्रहालय, हान्जाउको राष्ट्रिय रेसम संग्रहालय, सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उचन प्रान्तको प्राचीन शैलीको गाउँलगायत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक थलोको समेत अध्ययन भ्रमण गरेको कुलपतिले बताए । ‘अहिले चीनमा अनलाइन साहित्यको बजार निकै प्रभावकारी रूपमा फस्टाइरहेको रहेछ,’ सदस्यसचिव प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले भने, ‘यसबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने महसुस गरेका छौं ।’


प्रतिनिधिमण्डलमा कुलपति उप्रेती, सदस्यसचिव प्रा.डा. गिरीसँगै प्राज्ञ प्रा. दिनेशराज पन्त, प्राज्ञहरू डा. अमर गिरी, श्रवण मुकारुङ, नर्मदेश्वरी सत्याललगायत थिए । भ्रमणका क्रममा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पोखरेलले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रतिनिधिमण्डलको स्वागतमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

कला र शैली

रत्नका कथा

काठमाडौं (कास)– रत्न प्रजापतिको नयाँ कथासंग्रह ‘बदाम बेच्ने केटी’ बजारमा आएको छ । सामाजिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखी उनले कथा सिर्जना गरेका छन् । संग्रहभित्र ‘शत्रु’, ‘त्रास’, ‘झिंगे’, ‘इन्द्रिय पीडा’, ‘भूतपूर्व हाकिम’ लगायत ३० कथा छन् । प्रजापतिका यसअघि ‘बिसन्चो’ र ‘सेतो बादल’ कथासंग्रह प्रकाशित छन् भने आधा दर्जनभन्दा बढी बालकथा संग्रह, एक गीत संग्रह र एक गजल संग्रह पनि प्रकाशित छन् ।

 

Page 16
कला र शैली

आरक्षण बहस

काठमाडौं (कास)– समावेशिताको विषय अन्योलमा परेका बेला डा. रमेश सुनामले अनुसन्धानात्मक पुस्तक ‘समावेशिताको बहस’ ल्याएका छन् ।

राजधानीमा बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले पुस्तक सार्वजनिक गरे । उनले समावेशिताको सकारात्मक अवस्था केलाउँदै ठूलो संघर्षको उपलब्धिको परिणाम भएको बताए ।


समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले असमानताबीच समानताको कुरा उठान गर्नुपर्ने सुनाए । राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले ब्राह्मण समुदायले प्रचलनमा ल्याएको खस आर्यको समावेशिताको कुरा अनावश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।

सभासद् निरा जैरुले विभेद अझै उस्तै रहेको बताइन् । समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचनले अझै पनि विभिन्न जालझेल गरेर आरक्षण र समावेशीको विषयलाई अपारदर्शी बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आरक्षणले कुनै समुदायको भाग खोसेको छ भन्ने भ्रामक चिन्तनलाई रमेशको पुस्तकले बुझाउने प्रयास गरेको बताइन् । उक्त पुस्तक समता फाउन्डेसनले छापेको हो ।

कला र शैली

समापनमा तीन नाटक

- कान्तिपुर संवाददाता
सर्वनाम थिएटरमा बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय एकल नाटक महोत्सवको समापनमा आयोजक र सहभागीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय एकल नाटक महोत्सवको बिहीबार समापन भएको छ । विभिन्न देशबाट नाटक लिएर आएका कलाकार, निर्देशकहरूलाई प्रमाणपत्र दिँदै महोत्सव सकिएको हो ।


अन्तिम दिन तीन नाटक पनि देखाइए । वीरेन्द्र हमाल निर्देशित नाटक ‘कथासार’ मा सुशीला थापाले अभिनय गरेकी थिइन् । पुरु लम्सालले लेखेको नाटकमा लमजुङकी ६५ वर्षीया महिलाको कथाव्यथा छ ।
हङकङका आईडी लाम फुन हिउले निर्देशन, लेखन र अभिनय गरेको नाटक ‘सिटी फ्लेस’ पनि देखाइयो । नाटककी पात्र ‘के’ समुद्रीतटमा समुद्री छाल, शंखहरूसँगै हुर्किन्छे । केही दिनमा ‘के’ को समुद्री गाउँनजिकै घरहरू बन्छन् । गगनचुम्बी भवनले उसलाई आकर्षित गर्छन् र समृद्धि पाउन हङकङको आइल्यान्डमा जान मन गर्छे । उसका हजुरबुवाले रोक्छन् र ‘त्यो ठाउँ मानिसको लागि हैन’ भन्छन् । तर ऊ मान्दिन र जान्छे । अव्यवस्थित फुटबल कोर्टमा सुत्न बाध्य हुन्छे । एक रात त्यो ठाउँ बन्द भएपछि उसले भोग्नुपरेको दु:ख नाटकमा देखाइएको छ ।


महोत्सवको समापन भने ‘फिफ्टी इअर्स रिमेनिङ अनचेन्ज्ड’ बाट गरिएको थियो । यो नाटकमा मोक चिउ यूले अभिनय गरेका छन् भने लेखन तथा निर्देशन पनि उनैले गरेका हुन् । बितेको शताब्दीका इतिहासबारे अनुमान गरिएका सन्दर्भहरू नाटकमा देखाइए ।


मुलुकबाहिरका रंगकर्मीहरू ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय रंग महोत्सव गर्ने धोको पूरा भएको रंगकर्मी एवं महोत्सव परिकल्पनाकार अशेष मल्लले जनाए । ‘रंगमञ्चका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने मात्र नभई एकअर्काबीचको सम्बन्ध विस्तारमा पनि महोत्सवले सघाएको छ,’ उनले भने ।


महोत्सवकै क्रममा युवा रंगकर्मीहरूका लागि पाँचदिने कक्षासमेत सञ्चालन गरिएको थियो । महोत्सवमा बंगलादेश, फ्रान्स, चीन, हङकङ, भारत, नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, बेलायतलगायत मुलुकका रंगकर्मीहरूले भाग लिएका थिए । मञ्चन गरिएका प्राय: नाटक महिला सशक्तीकरण केन्द्रित थिए ।

कला र शैली

‘समृद्धिका लागि साहित्य’

काठमाडौं (कास)– मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले ‘समृद्धिको लागि साहित्य’ लाई बहसको रूपमा अघि बढाउने भएको छ । हालै बसेको प्रतिष्ठानको बैठकले आउँदो नयाँ वर्षका लागि ‘समृद्धिको लागि साहित्य’ थिमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाका अनुसार पहिलो ६ महिनाभित्र राष्ट्रियव्यापी गीत प्रतियोगिता, कार्यपत्र प्रस्तुति, नियमित छलफल र साहित्य सिर्जना अभियान हुनेछन् ।


गीत प्रतियोगिताअन्तर्गत मुलुकभित्र र बाहिरका नेपाली स्रष्टाहरूबाट रचना आह्वान गर्ने र उत्कृष्ट १० लाई जनही ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनुको साथै संगीतसमेत भरिने बताइएको छ । आउँदो जेठ १५ लाई डेडलाइन तोकिएको प्रतियोगिताको थिम ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र समृद्धि’ रहेको प्रतिष्ठानका महासचिव डा. देवी नेपालले जनाए । त्यस्तै मदन भण्डारी स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ ५ गते ‘समृद्धिका लागि साहित्य’ विषयक विचार गोष्ठी तथा विशेष कवि गोष्ठीको गरिने उनले जनाए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका तर्फबाट उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्णप्रसाद घिमिरे, महासचिव डा. देवी नेपाल र सचिव डा. बिन्दु शर्माले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । ‘‘समृद्धिका लागि साहित्य’ लाई यस वर्षको सिर्जनाको केन्द्र बनाउँदै विशेष बहस र सिर्जना वाचनको त्रैमासिक शृंखला पनि सुरु गर्दै छौं,’’ नेपालले भने ।

Page 17
वाग्मती प्रदेश

सिन्डिकेटको मारमा यात्रु

सिन्धुली (कास)– सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ४ का ध्रुव दाहाल १२ किलोमिटर टाढाको भद्रकालीस्थित सप्तकन्या आधारभूत विद्यालय अध्यापन गर्न जाने गर्दछन् । उनलाई दैनिक सार्वजनिक बसको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । बिहान ८ बजेदेखि बीपी राजमार्गअन्तर्गत ढुंग्रेवास चौकमा आएर बसेको दुई घण्टासम्म पनि उनले कहिलेकाहीँ बस पाउँदैनन् ।


ठूला सार्वजनिक बसमा लागेको सिन्डिकेटले उनले १५ मिनेटको दूरी पार गर्न घण्टौं कुर्नुपर्छ । ‘बिहान गएर अध्यापन गराई बेलुका फर्कन भ्याउने भएकाले डेरा लिएको छैन, तर बस आउने समय यकिन नहुँदा समस्यामा परिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्नेको मनोमानीले गर्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ पहिल्यैदेखि सिन्डिकेट थियो, तर अहिले समितिका नाममा मनोमानी भएको उनको आरोप छ ।


शिक्षक दाहाललाई मात्र होइनन्, सर्वसाधारण यात्रुसमेत सिन्डिकेटको मारमा छन् । राजधानी जानको लागि होस् वा अन्य क्षेत्रमा घण्टौं कुर्दासमेत वस तथा अन्य सवारी साधनहरू पाइँदैनन् । समितिका नाममा मनपरी भएको जलकन्याका सन्तोष कार्कीले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । सवारी साधनमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हँुदैन । उनले भने, ‘समयमा सेवा पाइँदैन, मनपरी ढंगले भाडा तिर्नुपर्छ, समितिमा दर्ता गर्दा नै मोटो रकम तिर्नुपछ, बोल्ने ठाउँ नै रहँदैन ।’


जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी यातायात सेवा समिति दर्ता छन् । तीमध्ये धेरैजसो साना जिपको छ । बीपी यातायात सेवा समिति सबैभन्दा पुरानो हो । त्यसपछि आधा दर्जनको हाराहारीका समितिले बस सेवा सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तथा बाह्य यातायातमा बीपी यातायात सेवा समितिकै पकड छ । बीपी यातायातका कान्छामान वलका अनुसार ठूलो लगानी हुने हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चालकहरू डुब्ने भएकाले मिलेर काम गरिएको हो । ३० औं लाख लगानी फसाएर बस तथा अन्य सवारी साधन हालिन्छ, अनि प्रतिस्पर्धामा दगुराउने हो भने त टाट पल्टिनुको कुनै विकल्प नहुने उनको तर्क छ ।


जिल्लामा अघोषित सिन्डिकेट नै छ । सरकारले तोकेको भाडादर र प्रतिस्पर्धा नहुनु सिन्डिकेट नै भएको उपभोक्ता मञ्चका अच्युतम ढकालको तर्क छ । सरकारले तोकेको भाडादर तथा समितिमा दर्ता नभएका सवारी साधनलाई सहज सञ्चालन गर्न दिए मात्र सिन्डिकेट नभएको आभास हुने उनको भनाइ छ । प्रजिअ जनकराज दाहाल गुनासो आएमा सिन्डिकेट हटाइने दाबी गर्छन् । मरिणतिरबाट अलिअलि गुनासो आएको छ, अन्य स्थानबाट कुनै गुनासो आएको छैन, त्यही भएर केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले थपे ।


यसैगरी, हेटौंडामा मुख्य कार्यालय रहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघले लामो समयदेखि बस र ट्रकहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षमा कतिपय उद्योगी व्यवसायीले नारायणी यातायात व्यवसायी संघले सेन्डिकेट प्रणाली लागू गरेको भनेर कडा विरोध गरेपछि यस क्षेत्रमा संघले एक दशकदेखि खुकुलो खालको आलोपालो प्रणाली लागू गरेका थिए । ढुवानी भाडामा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । तर मकवानपुरको ग्रामीण भेगमा चल्ने यात्रुबाहक बसमा भने अझै सेन्डिकेट कायम नै छ । संघको अनुमतिबिना अरू व्यवसायीले बस सञ्चालन गर्न सक्तैनन् । सञ्चालन गरेमा चर्को अवरोधको सामना गर्नुपर्छ । ‘नारायणी यातायात व्यवसायी संघले सेन्डिकेट प्रणाली सञ्चालन गरेको छैन ।’ संघका महासचिव सरोज खनालले भने, ‘संघले दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सवारी साधनको व्यवस्थापन मात्र गर्दै आएको छ ।’ सवारी साधनको व्यवस्थापनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको जिकिर उनको छ ।


हेटौंडा–काठमाडांै वैकल्पिक राजमार्गमा संघले पनि टाटा सुमो सञ्चालन गरेको छ । अरू दर्जनौं कम्पनीले पनि टाटा सुमो सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘टाटा सुमो सञ्चालनमा संघले कुनै बाधाअवरोध पुर्‍याउने कार्य गरेको छैन, सहयोग नै पुर्‍याउँदै आएको छ,’ महासचिव खनालले भने । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा बसमा सेन्डिकेट नलगाएको दाबी उनको छ । ट्रकको राजधानी हेटौंडा भएकाले विशेष गरी ट्रकको व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी संघको छ । ‘ढुवानी भाडामा प्रतिस्पर्धा छ,’ महासचिव खनालले भने, ‘सिन्डिकेट’ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन, त्यसैले संघले सेन्डिकेट चलाएको छैन ।’ नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा ५ हजारभन्दा बढी सवारीधनी आबद्ध छन् ।

वाग्मती प्रदेश

असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव

हेटौंडा (कास)– राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा १९५० को ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार (आज) भारत जाँदै छन् । पार्टी नगर समितिले हेटौंडामा गरेको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘असमान र राष्ट्रको हित र स्वार्थविपरीत’ को सन्धि सुधार गर्न आग्रह गरे ।
‘नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सो सन्धिबारे खुल्ला हृदयले छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ, पुनरावलोकन गरेर नयाँ सन्धि गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो ।’ उनले भने, ‘मोदी र ओलीको कार्यकालमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु ।’


यसैगरी, थापाले प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘राजधानी बारेको विवाद अन्त्य भएको’ घोषणा गर्दै हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी कायम गर्न प्रदेश सभा सदस्य, राजनीतिक दल र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

वाग्मती प्रदेश

वित्त परिषद्मा २ सिफारिस

छोटकरी

हेटौंडा (कास)– प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को सदस्यमा दुई जनालाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम तामाङ र विदुर नगरपालिका उपप्रमुख कविता ढुंगानालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट २/२ जना र वित्त क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका महिलासहित ३ जना सदस्य रहन्छन् । प्रत्येक प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न परिषद्ले काम गर्छ । साढे २ घण्टा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।

वाग्मती प्रदेश

एआईजीकी श्रीमती भन्दै ठग्ने पक्राउ

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाली सेना र अनुसन्धान विभागमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै रकम असुल्ने ठगी गिरोहका ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये एक यमुना खड्काले ‘आफू अनुसन्धान विभागका एआईजीकी श्रीमती हुँ र प्रहरी तथा सेनामा सजिलै जागिर लगाइदिन सक्छु’ भन्दै रकम असुलेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका मोहन दुराले भने आफू सेनाको जमदार भएको बताउने गरेका थिए । प्रहरीले ठगीमा संग्लन पशुपति अधिकारी र रमेश कुमाललाई पनि पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले अनुसन्धान विभागको सिपाही बनाउन २ लाख, सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टका लागि ७ लाख, शान्ति सेनामा पठाउन २ लाख र पोल्यान्ड लगायतका देश पठाउन १ लाख ५० हजार चाहिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट १ करोड १५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट
थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सात दिनको म्याद लिइसकेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

ज्येष्ठ नागरिक महासंघको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ चुनिएका छन् । हालै सम्पन्न महाधिवेशनले उनलाई अध्यक्ष सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष रामनगिना सिंहको निधन भएपछि उक्त पद खाली थियो । करिब ३ सय जना सहभागी कार्यक्रममा महासचिव छत्र प्रधानले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महाधिवेशनले ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा १० बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वाग्मती प्रदेश

किशोर भेटिएनन्

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले पुसको अन्तिम साता सिनामंगलबाट हराएका १७ वर्षीय सविन गौतमको खोजी जारी राखेको छ । दस कक्षामा पढ्ने गौतम कोठाबाट निस्केपछि परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनका अभिभावकले छोराको खोजीका लागि लामो दौडधुप गर्दा पनि केही पत्तो नलागेपछि प्रहरीकहाँ निवेदन दर्ता गरेका थिए । गौशाला वृत्तले गौतमको खोजीमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र प्रहरी परिसर काठमाडौंको पनि सहयोग लिइरहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

मौरीको घार वितरण

छोटकरी

रसुवा (कास)– नौकुण्ड गाउँपालिकाको कृषि शाखाले कृषकहरूलाई मौरीको घार वितरण गरेको छ । आयआर्जन बढाउनका लागि गाउँपालिकाका २० जना कृषकलाई २४ वटा मौरीसहित र ६ वटा खाली घार वितरण गरिएको हो । गाउँपालिकास्थित कृषि शाखाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा घार वितरण गरेको कृषि शाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद राईले बताए ।

स्थानीय तहबाटै कृषि सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि कृषकको माग बढन
थालेको छ । गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिने कृषि शाखा प्रमुख राईले बताए ।

Page 18
वाग्मती प्रदेश

जथाभावी दोहन

- लीला श्रेष्ठ
दुवाकोट, झौखेल र चाँगुनारायण क्षेत्र अव्यवस्थित बालुवा खानीले कुरूप
भक्तपुरको चाँगुनारायणमा सञ्चालित माटो तथा बालुवा उत्खनन क्षेत्र । तस्बिर : लीला

भक्तपुर– खानी क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् गर्ने स्वीकृति पाएको मौका छोपी चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट बालुवा चोरीनिकासी बढेको छ । नगरपालिकाले इँटाभट्टालाई खानी क्षेत्रबाट माटो ओसारपसारको स्वीकृति दिएको थियो । चाँगुनारायण ४ पोखरेल डाँडा, गाउँडोल, भूते खहरे र मगर गाउँको स्वरूप नै मेटिने गरी माटो तथा बालुवा उत्खनन् भएको हो । मनोहरा खोलाबाट पनि उत्तिकै बालुवा तस्करी भइरहेको छ ।


बालुवा चोरीनिकासीमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र चाँगुनारायण नगरपालिकाले एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । चाँगुनारायण ४ कै गौतमेश्वर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको करिब ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा नै मासिने गरी चारैतिरबाट उत्खनन् भएको छ ।
नगरपालिकाले गत माघ १० मा कार्यविधि नै नबनाई इँटाभट्टासँग राजस्व लिएको नाममा खानी क्षेत्रबाट माटो निकाल्ने स्वीकृति दिएको थियो । यसपछि तस्करले जथाभावी दोहनको छुट पाएको स्थानीय बताउँछन् । नगरपालिकाको निर्णय उल्लंघन गर्दै व्यवसायीले अवैध रूपमा स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा निकालिरहेका छन् । माटो उत्खनन् भन्दै व्यवसायीले एउटै खानीबाट माटो तथा बालुवा निकाली बिक्री गरिरहेको स्थानीय राजभाइ थापाले बताए ।


नगरपालिकाले कुनै सिमांकन, अनुगमन तथा अवलोकन नै नगरी हचुवाका भरमा माटो निकासाको स्वीकृति दिएको हो । २०७१ फागुन १५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि जिल्लामा सञ्चालित बालुवा, माटो, ढुंगा, पाँगो माटोलगायतका २६ खानीको फाइल कब्जामा लिएको थियो । हालसम्म तिनको अनुसन्धान अघि बढेको छैन । अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएलगत्तै साविक जिल्ला विकास समितिले भक्तपुरका सबै खानी बन्द गराएको थियो ।


नगरपालिकाले माटो ओसारपसारका लागि स्वीकृति दिइएको क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर राजस्व संकलन गरेको दाबी गरेको छ । तर उक्त क्षेत्रमा कर्मचारी भेटिएनन् । स्थानीय बासिन्दाले भने कर्मचारीकै मिलेमतोमा बालुवा चोरीनिकासी भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।


त्यसैगरी, चाँगुनारायण २ झौखेलमा व्यवसायीले सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी माटो/बालुवा निकालेका छन् । ‘तीन महिनादेखि नडोल टोलमा अवैध बालुवा खानी, तथा वासिङ सञ्चालित छ,’ स्थानीय प्रदीपराज पन्तले भने, ‘अवैध खानीका कारण निजी तथा सार्वजनिक सडक अतिक्रमण भएको छ ।’ खानी सञ्चालनका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको, हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षातमा हिलाम्मे हुने तथा माटो/बालुवा बोक्ने ट्रिपर–ट्रकका कारण सडक जीर्ण बनेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । अवैध बालुवा खानी सञ्चालन रोक्न ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित स्थानीयले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर, चाँगुनारायण नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतलाई पटक/पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, ती निकायले चासो नदिएको स्थानीय पूर्ण सुवालले बताए । खानी सञ्चालक राजेन्द्र आगञ्जाले भने आफूले बालुवा खानी सञ्चालन गरेको नभई जग्गा सम्याएको बताएका छन् ।


चाँगुनारायण नगरपालिकाका दुवाकोट, झौखेल र चाँगुनारायण क्षेत्र अव्यवस्थित बालुवा खानीले कुरूप बनेका छन् भने छालिङ, बागेश्वरी, सुँडाल, ताथली इँटाभट्टाका कारण प्रदूषित छ । चाँगुनारायण नगरको अधिकांश ढिस्को भूमि–दोहनका कारण फुस्रो भएको छ । चाँगुनारायण नगर क्षेत्रका अधिकांश ढिस्कोमा स्काभेटर देख्न सकिन्छ भने, डाँडाहरू रित्तिइसकेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिकाले हालसम्म सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, वातावरण/पर्यावरण संरक्षणका लागि कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले भने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले नगरपालिकाले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
माटोको स्वीकृति पाएको नाममा बालुवा चोरीनिकासी भएको पाइए माटो उत्खनन् नै रोक्न नगरपालिकालाई निर्देशन गरेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीतलाई फेरि अनुमति

कार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट अन्तरिम निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिएका हौं – गजेन्द्र महर्जनमेयर, गोदावरी, नगरपालिका
- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर– गोदावरी नगरपालिकाकाले मापदण्डविपरीतका ९ वटा क्रसर उद्योगलाई पुन: सञ्चालन अनुमति दिएको भेटिएको छ । मेयर गजेन्द्र महर्जन तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले आर्थिक प्रलोभनमा परी खानी तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन स्वीकृति दिएको नगरपालिकाका अधिकारीहरूको आरोप छ । यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न मितिमा अवैध ३ खानी तथा १५ क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ ।


सरकारले २०७३ देखि मुलुकभरका क्रसर उद्योगको नवीकरण बन्द गरेको छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएको हो । क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर हुनुपर्ने, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि गोदावरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक लेनदेन गरेर क्रसर सञ्चालन गर्न दिएको आरोप छ ।


मेयर महर्जनले भने क्रसर उद्योग सञ्चालन स्वीकृति दिनुमा आफ्नो कुनै आर्थिक संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘कार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट अन्तरिम निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द भएमा निर्माण सामग्री हाहाकार हुनेछ ।’ उनले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बन्ने क्रममा रहेको पनि बताए । ‘खानी क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र सञ्चालन अनुमति दिनेछौं,’ उनले भने । नगरपालिकाका अधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत खानी तथा क्रसर सञ्चालन हुनुमा जिल्लाका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले अवैध खानी तथा क्रसर सञ्चालनबारे अनुमति दिने निकाय गोदावरी नगरपालिकासँगै बुझ्न आग्रह गरे । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी गणेश ऐरको भनाइ पनि उस्तै छ ।


क्रसर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । गोदावरी नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायी दर्ता गर्न घरेलु कार्यालयलाई पनि जानकारी दिएको छैन । संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले पनि २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, सम्बन्धित निकायले खानी निरीक्षण नगरेको र यसमा भएको लापरबाहीको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै २०७१ मा तत्कालीन जिविसमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि खानी क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न समयमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएको हो ।

वाग्मती प्रदेश

रानीपोखरीको कंक्रिट संरचना भत्काइने

काठमाडौं (कास)– पुनर्निर्माणका क्रममा रानीपोखरीमा बनाइएका कंक्रिट संरचना भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्त्व विभाग सहमत भएका छन् । रानीपोखरी, धरहरा र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गर्न पुरातत्व विभागले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा उक्त सहमति भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी र पुरातत्त्व विभागले पोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण गरिरहेका थिए । कंक्रिट संरचना निर्माणका विषयमा विवाद बढेपछि निर्माण रोकिएको थियो ।


संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेत सहभागी छलफलमा पुनर्निर्माणको काम एक महिनाभित्र सुचारु गर्ने सहमति पनि भएको छ । आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा रानीपोखरीमा ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । पुरातत्त्वले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पनि कंक्रिट राखेको थियो ।


मन्त्री अधिकारीले रानीपोखरी राष्ट्रिय पहिचान भएकाले पुरातत्त्व र महानगरपालिकाको समन्वयमा निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘दुई निकायबीचको समन्वयमा तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो, रानीपोखरीलाई सामान्य नठान्नुस् । पोखराको फेवाताल राष्ट्रको भएजस्तै काठमाडौंको रानीपोखरी पनि राष्ट्रको हो । यसमा सबैको चासो छ ।


यसलाई नराम्रो हुन नदिने दायित्व सरकारको हो ।’ उनले यसमा अहिलेसम्म लागेको दुई–चार करोड रुपैयाँभन्दा कैयौं बढी खरबौं ‘सेन्टिमेन्ट’ रहेको पनि बताए । महानगर मेयर शाक्यले पनि रानीपोखरीलाई अब ३ सय वर्ष पुरानै अवस्थाको सम्पदा बनाइने बताए । पुरातत्त्वका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्दिरको काम रोक्नु नपर्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतबाट आएकाले काम अघि बढिरहेको बताए ।

वाग्मती प्रदेश

सीता महलको रेट्रोफिटिङ हुँदै

- मधु शाही

काठमाडौं– भूकम्पको लगभग तीन वर्षपछि नक्सालस्थित सीता महल जीर्णोद्वार प्रक्रिया सुरु भएको छ । भीमशमशेरले आफ्नी कान्छी महारानी सीतामाया तामाङको नाममा बनाउन लगाएको यो दरबारमा भूकम्पअघि राष्ट्रिय कला संग्रहालय, अरनिको आर्ट ग्यालरी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल बाल मन्दिर, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र थिए । विसं. १९८८ मा निर्माण गरिएको यो दरबार अहिले जीर्ण छ । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले पनि अस्थायी टहरा र टेन्टमै छ ।


जीर्ण भवन बल्ल ‘रेट्रोफिटिङ’ (प्रवलीकरण) गर्न लागिएको प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायले बताइन् । सीता भवन पुरानै संरचनामा जोगाउने योजनाअनुरूप प्रबलीकरण प्रक्रिया थालिएको हो । यसका लागि लामो समय पहल गर्नुपरेको उनले बताइन् । भवन पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पनि रेट्रोफिटिङमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दा यति बेला बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको उपाध्यायले बताइन् । ‘पुनर्निर्माणभन्दा पनि पुरानै अवस्थामा भवन बनाउनुपर्ने हाम्रो जोड थियो,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रियामा सरकारले सहमति जनाउन झन्डै एक वर्ष लाग्यो ।’


संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीका अनुसार यो भवन प्रजातन्त्रपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको थियो । विसं. २०२२ मा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको अध्यक्षतामा ‘नेपाल एसोसिएसन अफ फाइन आर्ट’ (नाफा) खोलिएको थियो । पछि वीरेन्द्र राजा भएपछि नाफालाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर सीता महलबाट सञ्चालन गरियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि संस्थान खारेज गर्दै बेग्लै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्यो ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलसमक्ष भवनलाई रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अपिल गर्दै आएको कुलपति उपाध्यायले बताइन् ।


प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव नवराज भट्टले भने रेट्रोफिटिङबारे प्राधिकरणबाट कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताए । यो विषयमा कुलपति एक्लो प्रयासमा लागिपरेको उनले बताए । यद्यपि सीता महल पुरानै संरचनामा कायम राख्न खोज्नु कला र कलाकारिताका लागि पुनर्जन्मजस्तै रहेको भट्ट बताउँछन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले सीता महल रेट्रोफिटिङ प्रक्रियाको पहिलो चरणमा रहेको बताए । भवनको क्षमता, अवस्था र गुणस्तर जाँच गरेर पहिलेको जस्तै बनाउनु रेट्रोफिटिङ हो । उनका अनुसार सीता महलसहित केशर महल, दरबार हाई स्कुल, सिहंदरबारको ग्यालरी बैठक लगायत ८ सम्पदा रेट्रोफिटिङ प्रक्रियामा छन् ।


मानन्धरका अनुसार रेट्रोफिटिङ प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । ‘मौलिक सम्पदा पुरानै अवस्थामा ल्याउनु सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा सिर्जनात्मक क्षमता पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ ।’


जीर्ण सीता भवन पुरानै स्वरूपमा बनाउनु कला र सम्पदा दुवैको अस्तित्व जोगाउनु रहेको संस्कृतिविद् जोशीले बताए । ‘नाफा र सीता भवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘पुरानै ढाँचामा कायम राख्दा इतिहास मर्दैन र त्यस भवनसँग जोडिएका भावनात्मक सम्झनासमेत जीवित रहन्छन् ।’


सीता महल मर्मत नहुँदासम्म भने ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान छाप्रोमै रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भवन नहुँदा पुराना कलाकारका सिर्जना अलपत्र परेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रिफयाब’ को अस्थायी भवन बनाएर संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना रहेको कुलपति उपाध्यायले सुनाइन् ।

वाग्मती प्रदेश

घर भत्कँदा ५ घाइते

छोटकरी

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक–१० चित्तपोल खुलाल गाउँमा घर भत्कँदा ५ जना घाइते भएका छन् । वर्षाका कारण स्थानीय विदुर थापाको इँटा/माटोको जोडाइबाट बनेको दुईतले कच्ची घर भत्कँदा ५० वर्षीय पशुपति थापा, २१ वर्षीया शारदा थापा, १८ वर्षीय उमेश थापा, २१ वर्षीय रोशन थापा र २० वर्षीया सरिना थापा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका अनुसार घाइतेको अवस्था सामान्य छ ।

वाग्मती प्रदेश

नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने पक्राउ

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्र र परिचयपत्र बनाएको भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिका नयाँ बजारका दुर्कमान महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ । गैरकानुनी कागजात बनाएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले सोमबार उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको टोलीले उनलाई शंकास्पद कागजात र सामग्री सहित पक्राउ गरेको हो ।

 

Page 19
खेलकुद

थ्रीस्टार सेमिफाइनलमा

- विनोद भण्डारी

विराटनगर– चिरप्रतिद्वन्द्वी गिलमेरी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबको चुनौती पन्छाउँदै रुस्लान थ्रीस्टार क्लब बिहीबार पाँचौं विराट गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनल पुगेको छ । थ्रीस्टारले बिहीबार मनाङलाई २–१ ले स्तब्ध पार्‍यो । फ्लडलाइटमा खेलाइएको खेलको १९ औं मिनेटमा अग्रता लिएको मनाङविरुद्ध थ्रीस्टार दोस्रो हाफमा पुनरागमन गर्दै यस सिजनमा लगातार पाँचौंपल्ट पराजित गर्न सफल भयो ।


थ्रीस्टारले फाइनल पुग्नका लागि शनिबार संकटा क्लबको सामना गर्नेछ । संकटाले एपीएफलाई हराएर अन्तिम चार सुरक्षित गरिसक्यो ।
थ्रीस्टारले जारी सिजनको तीन महिनामा मनाङसँग लगातार पाँचौं भेटमा जित दर्ता गरेको हो । बुटवलमा तेस्रो मदन भण्डारी गोल्डकप फाइनलमा मनाङलाई २–१ ले हराएर उपाधि जितेको थ्रीस्टारले २० औं तिलोत्तमा गोल्डकप सेमिफाइनलमा २–१ ले, चितवनको १३ औं विकास रनिङ सिल्ड सेमिफाइनलमा सडनडेथ र इटहरीको मदन भण्डारी गोल्डकप फाइनलमा १–० को जित दर्ता गरेको थियो ।


सहिद रंगशालामा पहिलो हाफमा थ्रीस्टारलाई दबावमा राखेर खेलेको मनाङले १९ औं मिनेटमा विशाल राईको गोलबाट अग्रता लियो । उनले सुवास गुरुङले बक्सभित्र फ्याँकेको क्रसलाई हाफ भलीमा गोल गरेका थिए । पहिलो हाफमा थ्रीस्टारले एकपल्ट मात्र पोस्ट आक्रमण गर्‍यो । नवौ मिनेटमा विजय धिमालले मिलाइदिएको अवसरमा अनन्त तामाङ चुकेका थिए ।


थ्रीस्टारले दोस्रो हाफमा पुनरागमन गर्दा विमल घर्तीमगरले ५७ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गरेको गोलमा खेल १–१ बराबरी गरेको थियो । मनाङका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठले थ्रीस्टारका अजायी मार्टिनलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा गलत टयाकल गरेपछि रेफ्री श्रवण लामा पेनाल्टी अवसर दिन चुकेनन् । त्यसमै विमलले गोल गरे ।


थ्रीस्टारबाट ७५ औं मिनेटमा मार्टिनले निर्णायक गोल गरे । विमलले कर्नरबाट दिएको लामो पासमा मार्टिनले दर्शनीय हेड गोल गरेका थिए । मार्टिन म्यान अफ द म्याच हुँदै १० हजार रुपैयाँ पाउन सफल भए । ८० औं मिनेटमा विमलले मध्यभागबाट एक्लै अगाडि बढाएको बल पेनाल्टी क्षेत्रमा पुर्‍याएर वान भर्सेस वानमा गरेको प्रहार गोलकिपर विशालले पन्च गरेर बाहिर पठाउँदा थ्रीस्टार अन्तर बढाउने मौका चुकायो । उता, ८३ आंै मिनेटमा अन्जन विष्टको पासमा विमल रानाले थ्रीस्टारका गोलरक्षक एलन न्यौपानेलाई बिट गर्न चुक्दा मनाङले खेलमा फर्कने मौका गुमाएको थियो । उनको प्रहार एलनको माथिबाट बाहिरियो ।


मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङले अनावश्यक पेनाल्टी दिनु र आफ्ना खेलाडीले राम्रो खेले पनि पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बेहोर्नुपरेको बताए । थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले टिमवर्कका कारण मनाङजस्तो सशक्त टोलीसँग लगातार पाँच भेटमा जित दर्ता गर्न भएको बताए ।


शुक्रबार झापा र आर्मी भिड्ने छन् ।

खेलकुद

च्याम्पियन्स लिग: लिभरपुल सेमिफाइनल नजिक

लिभरपुल (एएफपी)– लिभरपुल पहिलो हाफको १९ मिनेटभित्र तीन गोल गर्दै च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा बुधबार म्यानचेस्टर सिटीलाई ३–० ले पन्छाउँदै गतिलो पकड बनाएको छ ।


प्रिमियर लिगमा च्याम्पियन बन्न लागेको सिटीले त्यसमा लिभरपुलमाथि १८ अंकको अग्रता लिएको छ । तर सिटीले एकमात्र हार एनफिल्डमै जनवरीमा ४–३ को बेहोरेको थियो । बुधबारको हार त्योभन्दा खराब रह्यो, जसले युरोपेली उपाधि जित्ने सम्भावना टाढा बनाइदियो । मोहम्मद सलाह, एलेक्स ओक्सलेड–चेम्बरलेन र साडियो मानेले गोल गरेका थिए ।


अर्को खेलमा बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा एएस रोमामाथि ४–१ को अग्रता लियो । त्यसमा दुई आत्मघाती गोलको सहयोग रह्यो । रोमाका डानियल डी रोसी र कोस्टास मानोलासले आफ्नै पोस्टका गोल गरेका थिए । त्यसपछि जेरार्ड पिके र लुइस स्वारेजले गोल गर्दै बार्सिलोनाको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाए । रोमाका लागि एकमात्र गोल इडेन जेकोले गरे ।

खेलकुद

भुवन दाबेदार

काठमाडौं (कास)– भुवन नगरेकाटी इभन पार ६८ स्कोर गर्दै बिहीबार रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भइरहेको सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको शीर्षस्थानमा कायमै रहेका छन् । उनी शिवराम श्रेष्ठमाथि चार स्ट्रोकको अग्रतासँगै उपाधि नजिक पुगेका छन् ।


भुवनले तेस्रो दिनसम्म तीन अन्डर २ सय १ स्कोर गरेका छन् । इभन पार ६८ खेलेका शिवराम १ ओभर २ सय ५ सहित दोस्रोमा छन् । तीन स्ट्रोक अन्तरमा छन्, जयराम श्रेष्ठ र विकास अधिकारी । तेस्रो दिन जयरामले चार ओभर ७२ र विकासले ६ ओभर ७४ को कार्ड बनाए । दिनको उत्कृष्ट स्कोर (१ अन्डर ६७) बनाएका रामे मगर (कुल ५ ओभर २०९) पाँचौं स्थानमा छन् ।

 

खेलकुद

बुद्धिचालमा ठूलो प्रायोजन

काठमाडौं (कास)– बुद्धिचाल खेल र संघ आफै सुस्त भइरहेको स्थितिमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो प्रतियोगिता हुने भएको छ । यसका लागि उत्तिकै ठूलो प्रायोजन अनुबन्ध पनि भएको छ । होमल्यान्ड स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा काठमाडौं ओपन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड मास्टर बुद्धिचाल हुन लागेको हो ।
प्रतियोगिता चैत २९ देखि वैशाख ४ सम्म बूढानीलकण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्टमा हुनेछ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले केएनपी जापानसँग तीनवर्षे प्रायोजन अनुबन्ध पनि गरेको छ । प्रत्येक वर्ष केएनपीले २२ लाख रुपैयाँ प्रायोजन गर्नेछ ।


अनुबन्धमा होमल्यान्डका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी र केएनपीका कन्ट्री म्यानेजर मनोजकुमार मिश्रले हस्ताक्षर गरे । नेपाली बुद्धिचाल इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो प्रायोजन हो । यस्तै सहभागिताका आधारमा पनि प्रतियोगिता अहिलेसम्म ठूलो हुनेछ ।
प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा १ सय ८० खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । यसमा विदेशका १२ ग्रान्ड मास्टरसमेत सामेल छन् । नेपालका तर्फबाट सबै शीर्ष खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिता नर्म सर्टिफिकेट प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

Page 20
खेलकुद

प्रभाव विदेशी खेलाडीको

- विनोद पाण्डे
विराटनगरका बाबर हायत

धनगढी– सुबोथ भाटीको निकै तीव्र गतिको बलिङले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटमा नेपाली ब्याट्सम्यानको ठूलै परीक्षा लियो । यी भारतीय खेलाडीको बलिङ झेल्न हम्मे–हम्मे पथ्र्यो । नेपालको घरेलु क्रिकेटमा यस्तो तीव्र गतिको बलिङ यसअघि खासै देखिएको थिएन ।


उनले ईपीएलमा आफ्नो प्रभाव पहिलो खेलमै देखाएका थिए । श्रीलंकाली अलराउन्डर फरवेज महारुफको कप्तानीमा रहेको काठमाडौं किंग्स इलेभनसँगको खेलमा उनले ४ विकेट लिँदै विपक्षी टोलीलाई ८९ रनमै अलआउट पार्न प्रमुख भूमिका खेले । ललितपुर प्याट्रियट्सबाट आफ्नो दबदबा दिइरहेको समयमा भाटी दिल्ली फर्किएका थिए । त्यसको केही समयपछि नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि गुपचुप दिल्ली पुगे ।
दिल्ली डेयरडेभिल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दुआले धेरैपछि यसको खुलासा गरेका थिए । भाटी र सन्दीप दुवैको लक्ष्य इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा पर्नु थियो । उनीहरू दुवै डेयरडेभिल्सबाट ट्रायल दिन पुगेका थिए । आईपीएल अक्सनमा दुवैको नाम क्रमश: आयो ।

डेयरडेभिल्सले सन्दीपमाथि २० लाख भारु भाउ लगायो भने भाटी बिकेनन् ।
सन्दीप आईपीएल खेल्न गएका कारण यसपालि रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटमा उनको उपस्थिति छैन । आसन्न आईपीएलको नयाँ सत्रअघि सन्दीप डेयरडेभिल्ससँग दिल्लीको प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । आईपीएलमा नछानिएका भाटी भने डीपीएलमा खेलिरहेका छन् । ईपीएलमा उनले छाडेको आफ्नो प्रभाव धनगढीमा काठमाडौं गोल्डेन्सबाट पनि कायम राखेका छन् ।


अन्तिम दुई ओभर बाँकीको अवस्थामा काठमाडौंको सीवाईसी अत्तरियासँगको खेल निकै रोचक मोडमा पुगेको थियो । अत्तरियालाई जितका निम्ति १८ रन चाहिँदा काठमाडौंबाट भाटी बलिङमा आए । उनले मेडन विकेट लिँदै काठमाडौंको जितको आधार मात्र तयार पारेनन्, ४ ओभरमा १० रन मात्रै खर्चेर म्यान अफ द म्याच पनि बने ।


पहिलो खेलमा अझ उनी ओपनिङ ब्याटिङको भूमिका रहे । उनले २५ बलमा ४ छक्का प्रहार गर्दै ४२ रन बनाए । काठमाडौं आएर ईपीएल खेलेको दिन स्मरण गर्दा चितवन टाइगर्सविरुद्ध हानेको तीन छक्काको उनी खुब चर्चा गर्छन् । ललितपुर प्याट्रियट्सका व्यवस्थापक छुम्बी लामासँग आफूले हानेको त्यो तीनमध्ये एक छक्का ९० मिटर टाढा थियो होला भन्दै जिस्किरन्छन् । उनी नेपालमा हुने यस्ता खाले प्रतियोगिता आफ्ना लागि सामान्य भए पनि नेपाली खेलाडीका लागि निकै ठूलो भएको बताउँछन् ।


भाटीको टोली काठमाडौं गोल्डेन्सले सुरुका तीन खेल जितेर धनगढीमा उपाधि दाबेदारिता देखाएको छ । भाटीसँगै अर्का भारतीय खेलाडी सन्नी पटेलले रूपन्देही च्यालेन्जर्ससँग ४८ रन बनाउनुका साथै ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ८ रन खर्चेका थिए ।


काठमाडौंका प्रशिक्षक राजु बस्न्यात आफ्नो टोलीमा विदेशी खेलाडीले पारेको प्रभावको निकै ठूलो प्रशंसा गर्छन् । उनी भाटी र पटेलले टोलीका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको दाबी गर्छन् ।

काठमाडौं गोल्डेन्सका सुबोथ भाटी । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ


डीपीएलमा एउटा टोलीले दुई विदेशी खेलाडी राख्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर विराटनगर किंग्सले हङकङका कप्तान बाबर हायत, भारतका स्थानीय खेलाडी शुभम कामत, रूपन्देही च्यालेन्जर्सले ओमानका सुफियान मेहमुद र भारतका दीपक प्रसाद, टिम चौराह धनगढीले यूएईका ब्याट्सम्यानद्वय रोहन मुस्ताफा र अस्फाक अहमद, अत्तरियाले भारतीय जोडी गौरव चितकारा र विपिन चन्द्रा तथा महेन्द्रनगर युनाइटेडले पुनीत विष्ट र पुनीत मेहेरालाई धनगढीमा उतारेका छन् । पुनीत विष्टले डेयरडेभिल्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिगमा खेलिसकेका छन् ।
बाबर यहाँको प्रतियोगिताको स्तर राम्रो रहेको र आयोजकले पनि राम्रो गरिरहेको बताउँछन् । दर्शक निकै समर्थित रहेको पाएका उनी राष्ट्रिय टोली एवं विराटनगरका कप्तान पारस खड्कासँगको सम्बन्धका कारण धनगढीमा खेल्न आइपुगेको बताए । यूएईका कप्तान रोहन मुस्ताफा केही नेपाली खेलाडी साथी भएका कारण धनगढी आइपुगेको र यहाँ दर्शक क्रेज देखेर प्रभावित भएको बताए । उनले प्रतियोगिताको स्तर माथि रहेको जनाए ।


विदेशी खेलाडीको पारिश्रमिक सम्झौताबारे टोलीहरूले केही खुलाएका छैनन् । तर काठमाडांैलाई पहिलो तीन खेलमै जिताउन होस् वा लगातार चार हारपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुमा विदेशी खेलाडीकै भूमिका देखिएको छ । रूपन्देहीका कप्तान शक्ति गौचन आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई कमजोर मान्दैनन् तर उनीहरूले आफ्नो स्वाभाविक खेल नखेल्दा टिम बाहिरिएको स्विकार्छन् ।


धनगढीका प्रशिक्षक शेरबहादुर (सुनील) लामा विदेशी खेलाडी खेल्नाले राष्ट्रिय टोली बाहिरका खेलाडीलाई सिक्ने ठूलो अवसर भएको बताउँछन् । हाम्रा टोलीमा मुस्ताफाले खेलभित्र धेरै नियन्त्रण गरिरहेको छ, बलरले एउटा चौका फाल्नेबित्तिकै उसले गएर बलरलाई मोटिभेट गर्छन् । खेलाडीमा हुने त्यो राम्रो गुण हो । यो पक्षहरू हाम्रा स्थानीय खेलाडीले सिक्न पाउँछन्,’ लामाले भने, ‘विदेशी खेलाडी ल्याएर खेलाउने निर्णय ठूलो थियो, त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको छ ।’


दुई यूएई खेलाडीबिना काठमाडौंसँगको पहिलो खेल खेल्दा धनगढी धारविहीन देखियो । मुस्ताफा र अहमेदपछि डिफेन्डिङ च्याम्पियन धनगढी तीन तीनमध्ये दुई खेल जितेर प्लेअफतर्फ अग्रसर भएको छ । यिनै मुस्ताफा र अहमदको ब्याटिङ नचल्दा धनगढी बिहीबार विराटनगरसँगको खेलमा १ सय २८ रनको लक्ष्यमा पुग्न सकेन । प्रतियोगिताको १० खेल सकिँदामा ५ खेलमा विदेशी खेलाडीले म्यान अफ द म्याच प्रदर्शन गरेका छन् ।


विश्व क्रिकेटमा एसोसिएट राष्ट्रमा नेपाली क्रिकेटको छुट्टै पहिचान छ । डीपीएलजस्ता घरेलु क्रिकेटमा विदेशी खेलाडीको आगमनले नेपाली क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास खेलाडी तथा क्रिकेटसँग सरोकार राख्नेको छ ।

खेलकुद

रूपन्देहीको हार निरन्तर

- चित्रांग थापा
विराटनगरका पवन सर्राफ

धनगढी– रूपन्देही च्यालेन्जर्स एक खेल खेल्नुअगाडि नै रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटबाट बाहिरिएको छ । टोली बिहीबार महेन्द्रनगर युनाइटेडसँग ४ विकेटले पराजित भयो । लगातार चौथो हारपछि रूपन्देही प्लेअफमा नपुग्ने औपचारिक रूपमा निश्चित भएको हो ।


गत वर्ष पहिलो संस्करणमा लगातार चार खेल जितेर प्लेअफो क्वालिफायर पुगेको रूपन्देहीले त्यसयता लगातार ७ खेलमा पराजय भोगिसकेको छ । संघीय प्रहरी कार्यालय इकाई मैदानमा टस जितेको रूपन्देहीले ८ विकेट गुमाई १ सय ४४ रन बनायो । कप्तान विनोद भण्डारीकोअर्धशतकपछि महेन्द्रनगरले ७ बलअघि लक्ष्य भेट्यो ।


यसअघि नै पहिलो तीन खेलमा पराजयपछि रूपन्देही राउन्ड रोबिनबाटै बाहिरिने निश्चितजस्तै भइसकेको थियो । टिम तयारीभन्दा पनि खेलाडीको व्यक्तिगत तयारी नपुग्दा आफ्नो टोलीले राम्रो खेल्न नसकेको रूपन्देहीका कप्तान शक्ति गौचनले बताए ।


अघिल्ला दुई खेलमा विकेटकिपिङ गरेका पुनीत विष्टको स्थानमा विनोद आफैंले ग्लोभ्स लिए । विष्टले ४ ओभरमा १२ रन खर्चेर ४ विकेट लिएपछि रूपन्देहीले सोचेजस्तो स्कोर बनाउन सकेन । उनले २२ बलमा ४५ र ओपनर विनोदले ४८ बलमा ६१ रन बनाएपछि महेन्द्रनगरलाई लक्ष्यमा पुग्न खासै गाह्रो भएन् । आफ्नो टोली जितभन्दा ८ रनमात्र टाढा रहेको अवस्थामा विनोद आउट भएका थिए ।


महेन्द्रनगरका मेन्टर विनोद दासले एक ओभरअगाडि विनोद आफैले फिनिस गरेको आफू थप खुसी हुने बताए । ‘यो मैदानमा १४०–१५० को स्कोर भए पनि उनीहरूले जुन हिसाबमा सुरुआत गरे, त्यस हिसाबमा राम्रो स्कोर बनेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो राम्रो सुरुआत जरुरी थियो । भाग्यले त्यस्तै भयो । विनोद र पुनीतको साझेदारी राम्रो भयो ।’


विनोदले ५ चौका र २ छक्का तथा विष्टले ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । पुनीत मेहेरा १६ रनमा नटआउट रहे । आशिफ शेख ५, आरिफ शेख ४, करण केसी र हरिशंकर साह शून्यमा आउट भए । रूपन्देहीका दिपेश श्रेष्ठले ३, सुसन भारीले २ र सागर पुनले १ विकेट लिए । यसअघि रूपन्देहीबाट प्रदीप ऐरीले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३२ बल खेल्दै ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । सागर पुन २८, दीपक प्रसाद १७ र कुशल मल्ल १५ रनमा आउट भए ।


महेन्द्रनगरजस्तै विराटनगर किंग्सले पनि तीन खेलमा दोस्रो विजय पाएको छ । विराटनगरले टिम चौराह धनगढीलाई ११ रनले हरायो । दिलीप नाथ ४, पृथु बाँस्कोटा ३ र कप्तान पारस खड्का २ रनमा आउट भएपछि दबाबमा देखिएको विराटनगर १९.५ ओभरमा १ सय २७ रनमा अलआउट भयो । पवन सर्राफले ३४ बलमा १ चौका र २ छक्का प्रहार गरी ४१ रन बनाए । अनिलकुमार शाह २४, शुभम कामत १८ र बाबर हायत १५ रनमा आउट भए ।


सोमपाल कामीसँगै नयाँ बल लिएर आएका अफ स्पिनर सुनील धमलाले ४ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १० रनमात्र खर्चे । सोमपाल र रोहन मुस्ताफाले २–२ तथा ललितसिंह भण्डारी र शम्साद शेखले १–१ विकेट लिए । धनगढीले ९ विकेट गुमाई १ सय ९ रनमा बनायो । शंकर रानाले ३८ बलमा २५ रनमात्र बनाउन सके । अस्फाक अहमद २२, राजु रिजाल १८, सुनील १२ र मुस्ताफा ११ रनमा आउट भए । म्यान अफ द म्याच पवनले ४ ओभरमा २५ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । वसन्त रेग्मी र पारसले २–२ तथा कामतले १ विकेट लिए ।

आजको खेल
विराटनगर किंग्सविरुद्ध काठमाडौं गोल्डेन्स

खेलकुद

सन्दीपको खेल निखारिँदै : पोन्टिङ

- सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली– दिल्ली डेयरडेभिल्सका प्रमुख प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आबद्ध हुने पहिलो नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने निकै मिहिनेती रहेको र खेलमा क्रमश: निखार आइरहेको बताएका छन् ।


सन्दीपको खेलबारे टिप्पणी गर्दै पोन्टिङले भने, ‘उनी गज्जबका युवा खेलाडी छन् । निकै मिहिनेती छन् । प्रशिक्षणका बेला थाके पनि बलिङ गरिरहन्छन् । कहिलेकाहिं उनलाई भो भन्नुपर्छ । उनको खेलमा क्रमश: निखार आउँदै छ ।’
दिल्लीस्थित होटल ललित क्लबमा बिहीबार टिमको ‘थिम सङ’ सार्वजनिक गर्ने र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोन्टिङले सन्दीपबारे त्यसो भनेका हुन् ।
सन्दीपले आईपीएलमा खेल्न पाउने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा पोन्टिङले भने, ‘टिममा अमित मिश्राजस्ता खारिएका खेलाडीहरू पनि छन् । त्यसैले यहीं नै खेल भनेर भन्न सकिँदैन । उन (सन्दीप) ले पनि त्यो बुझेका छन् । तर, यो भन्दैमा आईपीएल खेल्ने सम्भावना छैन भन्ने होइन । प्रतियोगिताभर उनले पक्कै पनि खेल्ने अवसर पाउने छन् ।’


सन्दीप दुई सातायता डेयरडेभिल्सको गृहमैदान फिरोज साह कोटला रंगशालामा प्रशिक्षणरत छन् । उनी दैनिक करिब तीन घण्टा प्रशिक्षणमा बिताउँछन् ।


डेयरडेभिल्सले अप्रिल ८ मा किंग्स इलेभन पन्जाबविरुद्ध उसैको मैदान मोहालीमा खेल्ने तालिका छ । त्यसका लागि सन्दीप टोलीसँगै अप्रिल ६ मा मोहाली जाने छन् ।


उनको टोलीमा कप्तान गौतम गम्भीरका साथै मोहम्मद सामी, अमित मिश्रा, जयन्त यादव, श्रेयस ऐय्यर, ऋषभ पन्त, नमन ओझा, जेसन रोय, क्रिस मोरिस, कोलिन मुन्रो, ट्रेन्ट बोल्ट, कागिसो राबडा लगायतका नाम चलेका खेलाडी छन् । गम्भीर यसअघि कोलकाता नाइट राइडर्सका कप्तान थिए । उनले आईपीएल करिअर डेयरडेभिल्सबाटै सुरु गरेका हुन् । सन्दीपको टिम डेयरडेभिल्सले आईपिएल उपाधि भनेको जितेको छैन ।
कार्यक्रममा कप्तान गौतम गम्भीर र डेयरडेभिल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दुआ पनि उपस्थित थिए ।

 

टिमको जित नै प्रमुख हो


कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
राम्रो भइरहेको छ । धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु । अझै राम्रो छ हुनेमा आशावादी छु ।


आईपीएलमा पहिलो नेपाली खेलाडीका रूपमा आफू कसरी लिनुहुन्छ ?
यो निकै राम्रो अवसर हो । र, यसले अन्य नेपाली खेलाडीका लागि पनि अवसरको ढोका खोलेको छ । त्यसले नेपालको क्रिकेट स्तर माथि लैजान मदत गर्नेछ ।


आफू टिममा पर्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? तपाईको खेल हेर्ने नेपाली समर्थकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ त ?
एउटा राम्रो टिम कसरी बन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा क्लबको जित हो । परिस्थितिमा भरपर्छ म खेल्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने । खेल्न पाएँ भने सकेसम्म राम्रो गर्ने र टिमलाई जिताउने हो ।


विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी रिकी पोन्टिङ र गौतम गम्भीरसँगको अनुभवलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो जस्तो राम्रो अवसर अरु के हुनसक्छ । उहाँ दुवै जनाले युवा खेलाडीलाई सधैं हौसला बढाउने र राम्रो गर्न प्रेरित गरिरहनुहुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि निकै हौसला बढाउनुुहुन्छ ।

Page 21
हेल्लो शुक्रवार

साहसी चाहना

- इलिट जोशी

केही वर्षयता आन्तरिक पर्यटकका लागि पहिलो रोजाइमै पर्ने गरेको छ, जोमसोम । मुस्ताङ जिल्लामा रहेको जोमसोम चिसो मौसम, तीव्र गतिमा चल्ने हावा, लोभलाग्दा हिमाल, पहाडी दृश्यावलोकन, मुक्तिनाथ दर्शन र पदयात्राका लागि प्रख्यात छ । यहाँको समुद्री सतहबाट २,६३० मिटरदेखि २,७९० मिटरसम्मको उचाइमा गएको शुक्रबार बेग्लै किसिमको माहोल थियो । पर्यटक होइनन्, तीन दिनअघिदेखि नै साहसीहरूको उपस्थिति थियो । कारण थियो– प्रधानसेनापति प्रथम हाई अल्टिच्युड ट्राई म्याराथन ।
जलवायु परिवर्तनको कारण हुन सक्छ, यो मौसममा पनि वर्षा भयो । प्रतिस्पर्धा अघिका दुई दिन ठूलै वर्षा भयो । पानी पर्न छाडेपछि मात्रै हिमाल र खुला आकाश देखिएको थियो । नत्र जोमसोम धुम्म नै थियो ।


जोमसोम ब्यारेकस्थित हाई अल्टिच्युड माउन्टेन वारफेयर स्कुलमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । पहिलो चुनौती नै १ सय मिटरको चट्टानी पहाड उक्लिने । प्रतिस्पर्धीहरू त्यो पहाड चढेलगत्तै उकाली–ओराली बाटोमा ४.७५ किमि दौडिए । त्यसक्रममा एकलभट्टेदेखि केही तल कालीगण्डकी नदी पनि डोरीको सहयोगमा तर्नुपर्‍यो । नदीको दूरी नै २५ मिटर थियो । अन्त्यमा रह्यो–साइक्लिङ । साइक्लिङ १५.३५ किमिको थियो । हाई अल्टिच्युड माउन्टेन वारफेयर स्कुलबाट सुरु भएको प्रतिस्पर्धा थिनी गाउँ, धुम्बालेक, मार्फा हुँदै फेरि जोमसोम बजारमा आएर टुंगिएको थियो ।
यो खेल साहसीहरूका लागि हो, जो बढी नै चुनौती सामना गर्न चाहन्छन् । भिन्न तीन स्पर्धा (क्लाइम्बिङ, रनिङ, साइक्लिङ) समावेश ट्राई म्याराथनमा काठमाडौं र पोखराबाट १६ टिम पुगेका थिए । प्रत्येक टिममा दुई–दुई खेलाडी थिए । कुल २०.२ किमि दूरीको प्रतिस्पर्धामा आर्मीका दीपकसिंह भण्डारी र प्रताप थापा १ घण्टा १९ मिनेट ४४ सेकेन्डसाथ पहिलो भए । महिलाको पनि एक टिम थियो । आर्मीकी मञ्जु खड्का र एपीएफकी सोनी गुरुङको हिमालयन गल्र्सले १ घण्टा ४७ मिनेट ५९ सेकेन्डसहित पुरुषका दुई टिमलाई उछिन्दै तेह्रौं भएको थियो ।

[email protected]


तस्बिरहरू : इलिट जोशी

 

Page 22
हेल्लो शुक्रवार

उपाध्यक्ष सुश्रीहरू

दुर्गम क्षेत्रका तीनवटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ‘सृजना’ हरु भन्छन्, ‘कम्तीमा ५ वर्ष बिहेका बारेमा नसोध्नुस्, त्यसपछि कुरो गरम्ला ।’

संयोग जस्तै भयो, तीनजना सुश्री ‘सृजना’ हरू काठमाडौंमा भेटिए । तीनैजना गाउँपालिकाका निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् र ३० वर्ष नकटेका ।
‘यतिमध्ये सबैभन्दा विकट गाउँकी उपाध्यक्ष म नै होला,’ सिन्धुपाल्चोकको पल्लो कुनोमा रहेको जुगल गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया उपाध्यक्ष सृजना तामाङले सुनाइन्– ‘आफ्नो गाउँमा बाटो, बिजुली, फोन केही छैन । कठिन स्थिति भए पनि माथि तेम्बाथाङतिर हामी हाँसी–खुसी बाँचिरहेका छौं ।’

चाबहिलको पशुपति क्याम्पसबाट स्नातक गरेकी सृजना भाडाकै गाउँपालिकामा बसेर कामकाज चलाइरहे पनि ५ वर्षभित्र ‘एउटी सुश्री उपाध्यक्षले पनि धेरै काम गर्न सक्ने रहिछे’ भनेर देखाउन चाहन्छिन् ।
रसुवा, नौकुण्ड गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया सिर्जना लामा सबैभन्दा कान्छी ‘सुश्री उपाध्यक्ष’ रहिछन् । ‘विकटकै कुरा गर्ने हो भने मेरो गाउँ पनि उस्तै छ,’ सिर्जनाले भनिन्, ‘तर, कम्तीमा अब मेरो कार्यकालमा गाउँपालिकाका सबै वार्डमा बाटो पुर्‍याउने अठोट लिएकी छु ।’ यी उपाध्यक्ष सिर्जना पनि बीए उत्तीर्ण हुन्, बोलचालमा एकदमै सचेत लाग्छिन् । उनका बुबा लवङ मुर्गु लामा पनि २०५४ सालमा वडाध्यक्ष बनेका थिए । त्यही घरेलु प्रभाव र समाजसेवाको रसमा डुबेर क्याम्पस पढ्दापढ्दै राजनीतिमा लागेकी सिर्जना एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष भएकी हुन् ।


म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना केसी भने भर्खरै ३० वर्ष लागेकी छिन् । पढाइमा एमएड उत्तीर्ण सृजनाका लागि परिवारबाट शिक्षक बन्ने दबाब आए पनि रुचि र माहोलले उनलाई राजनीतिमा तानेको रहेछ । ‘मेरो बुबा पनि शिक्षक हुनुहुन्छ, मलाई पनि शिक्षक बन्नुपर्ने भनेर दबाब आएपछि शिक्षण लाइसेन्ससमेत लिए,’ उनले सुनाइन्, ‘तर, समाजसेवामा जोडिएको आफ्नो सानैदेखिको अभिरुचिका कारण राजनीतिमा लागेकी हुँ ।’


जुगल गाउँपालिकाकी सृजनाका अनुसार उनको गाउँ चीनको सीमावर्ती बिन्दुमा छ । इतिहासमा व्यापारको नाका रहेको ‘कुती’ सँग जुगल हिमाल जोडिएको छ । ‘हामीकहाँ ढुंगाखानी छ, जडिबुटी मुहान छ, भैरवकुण्ड जस्तो पर्यटकीय गन्तव्य छ । यसकारण पनि हाम्रो भविष्य राम्रो छ,’ सृजनाले सुनाइन्– ‘अरूभन्दा पनि पहिलो चरणमा तेम्बाथाङसम्म जाने बाटो र टेलिफोन सेवा जोड्नका लागि दौडधुप गरिरहेकी छु ।’ उनका अनुसार, गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा पहिलोपटक शिक्षाको ऐन बनाउने र त्यसलाई लागू गराउने जुगल गाउँपालिका भएकाले ‘चेतना विस्तार’ गराउने ध्याउन्न सबैमा रहेको स्थिति छ । गाउँमा रहेका अधिकांश युवायुवती विदेश गइरहेको र गाउँमा गर्न सकिने सम्भावनाका कामकुराहरू अल्झिरहेको उनको बुझाइ छ ।


जुगल हिमालको सीमामा द्विदेशीय व्यापार नाका खोल्ने भनेर हिमालमुनि १२ किलोमिटर सुरुङ खन्नेबारे चिनियाँ पक्षबाट अध्ययन भइरहेको उपाध्यक्ष सृजनाले जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो गाउँको दु:ख के हो, मैले राम्ररी बुझेकी छु,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘अब आफ्नो गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन र जुगललाई चिनाउन लागिरहेकी छु ।’


काठमाडौंमा सोमबार सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भेलामा देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकाबाट आएका प्रतिनिधिमध्ये यी तीन सृजनाहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजनाका बुझाइमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षका लागि ‘न्यायिक समिति’ सहितका अधिकार कार्यक्षेत्रहरू दिए पनि अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन आइनसकेको बताइन् । ‘हामी महिलाले पनि आरक्षण मात्रै भन्नु हुँदैन, कामका आधारमा आफूलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनका निम्ति गाउँमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको ‘महिलामाथि हुने हिंसा’ नै हो । र, महिलालाई सशक्त बनाउन चाहेमा क्षमता विस्तार गर्ने/गराउनेभन्दा पनि ‘कति पैसा पाइन्छ ?’ (पैसामुखी) भन्ने सोच निकै हावी रहेको अर्को कठिनाइ उनले सुनाइन् ।


रसुवा, नौकुण्ड गाउँपालिकामा भने मुख्य समस्या बहुविवाहको रहेछ । ‘आफ्नी श्रीमतीलाई जानीजानी विदेश पठाउने र अर्कै बिहे गरेर यता बस्ने चलनजस्तै गाउँमा भइसक्यो,’ उपाध्यक्ष सृजनाले सुनाइन्, ‘अब यसमा रोजगारीबारेको सूचना, कानुनी कडाइ र कारबाहीको उपाय खोज्दैछु ।’ स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यको नेतृत्व उपाध्यक्षमै जिम्मेवारीमा पर्छ ।


कामबारे त कुरा भए, अब सुश्री उपाध्यक्षहरू भने कहिले बिहे गर्ने ? तीनै सुश्री उपाध्यक्षहरूलाई साझा प्रश्न गरिँदा जवाफ पनि साझा नै आयो, ‘कम्तीमा ५ वर्ष बिहेका बारेमा नसोध्नुस्, त्यसपछि कुरो गरम्ला ।’

हेल्लो शुक्रवार

पुरानै शैलीको क्रम

जेम्स प्रधान सबैले प्रयोगवादी वा फरक खालको (युनिक) गायक भनेर पनि चिनिन्छन् । उनका गीतहरू फरक शैलीका हुन्छन् पनि । स्वर आफैंमा विशिष्ट छ । तर, यसपाली उनले फरक होइन, पहिलेकै जस्तो सुनिआएको शैलीमा गाएका छन् । नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा पुरानै शैली दोहोर्‍याउन खोजेको उनी स्वयं बताइरहेका छन् ।


अघिल्लो साता सार्वजनिक गरिएको ‘क्रम’ एल्बममा उनले आठ वटा गीत समावेश गरेका छन् । प्रयोगका नाममा संस्कृति र नेपाल भाषाका एउटा गीत राखेका छन् । तर, यिनमा भाषाबाहेक अरू प्रयोग भेटिँदैन । ‘बोया वने नु...’ बोलको गीत ‘भागेर जाऊँ...’ को ‘नेवारी’ अनुवाद मात्र भएकाले एल्बममा नौ गीत भए पनि संख्यालाई आठ नै मान्नुपर्छ ।


एल्बमका चार गीत ‘स्लो प्यार्टन’ मा छन् । ‘एकैछिन पर्ख...,’ र ‘हामी धुलैबाट...’ बोलका गीत कम्पोजिसनको हिसाबले कत्ति पनि फरक लाग्दैन । दुवै उस्तै सुनिन्छन् । ‘लहरै बजायो...’ भने गीत फेरिएको पनि चाल नपाइन सक्छ । कम्पोजिसनमा जेम्सले विविधता दिनुपथ्र्यो । यी गीतको गायन शैली पनि दुरुस्त छ । शब्द तन्काउने तरिका उनले अन्य गीतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् ।


‘हामी धुलैबाट...’ प्रेरणादायी किसिमको गीत हो । यसका शब्द खुब मीठा छन् । तर, संगीतले शब्दलाई न्याय नगरेको महसुस हुन्छ । यसमा अलि ऊर्जा जगाउने खालको म्युजिक पो सुहाउँथ्यो कि ! भिडियोसमेत सार्वजनिक गरिसकेको ‘ए सुन्दरी...’ गीतलाई गायकले एल्बमको पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । रक एन्ड रोल शैलीको यो गीत एल्बमको उत्कृष्ट नम्बर हो । यसले जेम्सको प्रयोगवादी सिर्जना झल्काउँछ । उनले गाउने गरेका ‘आइदेऊ आइदेऊ...’, ‘भैगो उनी जाऊन्...’, ‘भोले बम...’ जस्ता गीतको लहरमा यो अटाउँछ ।


‘घुम्न जाऊँ...’ पनि मन जित्ने गीत छ तर ‘ए सुन्दरी...’ जत्तिको जोसिलो छैन । एल्बमको अन्तिम ट्रयाक ‘कहीँ–कोही आएर...’ ले अमेरिकी ब्यान्ड गन्स एन्ड रोजेजको ‘प्यासेन्स...’ गीतको याद दिलाउँछ । यो नोस्टाल्जिक भावको छ, पुराना नेपाली पपको स्वाद यसमा पाइन्छ ।
जेम्स सात वर्षपछि एल्बम लिएर आएका हुन् । उनको विशेषता भनौं, सरल शब्दका गीतलाई चञ्चले बनाइदिन सक्छन् । नयाँ एल्बममा पनि उनले गहन शब्द राखेर गीतलाई बोझिलो बनाएका छैनन् । कम्पोजिसनमा भने आलस्य देखाएका छन् ।


जेम्स बीचमा जिंगल्सतिर अल्झिएका थिए । अब पुन: संगीतमा सक्रिय हुन खोज्दैछन् । यसअघि सेल्फि भिडियो बनाएर चर्चामा आएका थिए । उनले प्रयोगको दायरा बढाए नेपाली संगीतले प्रशस्त ‘युनिक रचना’ पाउनेछ ।
– सजना

Page 23
हेल्लो शुक्रवार

 फेसबुक र गुगललाई प्रश्न: हाम्रा जानकारी के गर्छौ ?

हामीले म्यासेजमा गर्ने कुराकानी फेसबुकलाई थाहा हुन्छ ? हामीले डिलिट गरेको च्याट फेरि कसैले पढ्न सक्छ ? हामीले गुगलमा सर्च गरेको जिज्ञासा कसैका लागि मसला बन्न सक्छ ? हामीले भिजिट गरेको वेबसाइट कसैका लागि विज्ञापनको सूत्र बन्न सक्छ ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा अहिले ‘प्राइभेसी’ को बहस केन्द्रित छ ।


केही सातायता यस्ता बहस फेसबुक र क्याम्ब्रिज एनालिटिकामा केन्द्रित छ । बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका एक पूर्वकर्मचारीको खुलासापछि फेसबुकमा त आगो बलेको छ नै, यसले गुगललाई मात्रै होइन, प्रयोगकर्ताको धेरै तथ्यांक संकलन हुन सक्ने अन्य इन्टरनेटसम्बन्धी व्यापारमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । के तिमीहरु प्रयोगकर्ताको तथ्यांक राख्छौ ? के–के राख्छौ ? केका लागि प्रयोग गर्छौ ? कसैलाई बेच्छौ ? वा कसरी सुरक्षा गर्छौ ?


यही सेरोफेरोमा अहिले फेसबुकले आफ्नो प्राइभेसी नीतिमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ र प्रयोगकर्ताको जिज्ञासा समाधान गर्न केही तथ्यहरु पनि बाहिर आएको छ । फेसबुकसँग हाम्रो कुन–कुन तथ्यांक छन् र गुगलले हाम्राबारे के–के तथ्यांक संकलन गरेको छ ? संसारभर सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएका यी दुवै कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताको के–के जानकारी संगृहीत गर्छन् ? यही जिज्ञासा मेटाउन यहाँ केही जानकारी दिन चाहन्छौं ।

 

गुगलले प्रयोगकर्ताको के–के सूचना संकलन गर्छ ?

-यदि गुगल म्याप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको सबै तथ्यांक गुगलले संकलन गर्छ । आफूलाई थाहा नभएको ठाउँसम्म पुग्न गुगल म्यापको प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ । आफ्नो फोनमा म्याप अन गरेर त्यसैको निर्देशनमा गन्तव्यसम्म पुग्न त सजिलो छ तर गुगलले संगृहीत गर्ने हाम्रा तथ्यांक केका लागि हो भन्ने बुझ्न त्यति नै जटिल । गुगल म्याप अन गरेर कहाँ–कहाँ पुगिन्छ ? थाहा पाउन यो लिंकमा हेर्न सकिन्छ: https://www.google.com/maps/timeline


-प्रयोगकर्ताको खोजी इतिहास (सर्च हिस्ट्री) समेत गुगलले आफ्नो डाटाबेसमा राख्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो सर्च हिस्ट्री डिलिट गरे पनि यो डाटाबेसमा रहन्छ । यसलाई हटाउन डाटाबेसमै गएर एकपछि अर्को गरी डिलिट गर्नुपर्छ । यसलाई डिलिट गर्न कति झन्झटिलो हुन्छ, यो लिंकमा गएर आफैं हेर्न सकिन्छ :  https://myactivity. google.com/myactivity । यसमा मोबाइलमा कुन–कुन एप चलाइन्छ, के–के क्रियाकलाप गरिन्छ भन्नेसमेतको जानकारी समावेश छ ।


-गुगलले प्रयोगकर्ताको रुचिका विषय र अनिच्छाका विषय समावेश गरी अर्को डाटाबेस बनाएको छ, जुन विज्ञापनका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ । यसमा प्रयोगकर्ताको स्थान, उमेर समूहदेखि अन्य व्यक्तिगत जानकारी पनि समावेश हुन्छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्ना के–के जानकारी गुगलसँग छ भन्ने बुझ्न यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छन् :  https://adssettings.google. com/authenticated


- प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्राउजरमा कुन–कुन एपलाई पहुँच दिएका छन् । उसको ब्राउजरमा कुन–कुन एक्स्टेन्सन छन् । तिनको जानकारी पनि गुगलले संगृहीत गरेको छ । यसबाहेक ती एप कुन–कुन समयमा प्रयोग गर्छन्, केका लागि प्रयोग गर्छन् ? यी सबै जानकारी फेसबुकले राख्छन् । यसबारे आफ्ना जानकारी हेर्नका लागि : https://myaccount.google.com/permissions?pli=1


-प्रयोगकर्ताले युट्युबमा गरेका सबै सर्च र हेरेका सबै भिडियोको जानकारी पनि संग्रह गर्छ । यसबाट प्रयोगकर्ताको विचार, व्यक्तित्व, ज्ञान, रुचिजस्ता तथ्यहरू त थाहा हुन्छ नै, यी जानकारीबाट प्रयोगकर्तासम्बन्धी धेरै धारणा बनाउन पनि सहज हुन्छ । युट्युबमा के–के हेर्छन् ? यस लिंंकमा गएर थाहा पाउनुपर्छ किनभने कति कुरा त आफंैले पनि बिर्सिसकेको हुन सक्छ तर गुगलले डिलिट गरेको हुन्न :https://myaccount.google. com/permissions?pli=1


-गुगलले प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरेको सबै जानकारी डाउनलोड गर्ने सुविधा पनि दिएको छ । यसमा गुगलले संकलन गरेका माथिका सबै जानकारी डाउनलोड गर्न सकिन्छ वा आफूलाई मन लागेको विवरण मात्रै डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ । तलको लिंकमा गएर यी सबै जानकारी डाउनलोड गर्न सकिन्छ । जोकोहीले पनि यी जानकारीको पहुँच पाएमा प्रयोगकर्ता कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ । प्रयोगकर्ता के विषयमा उत्सुक छन् भन्नेसहित उसको मनोविज्ञानबारेसमेत धेरथोर जानकारी राख्ने गरेको यस लिंकले देखाउँछ : google.com/takeout

 

कुरा गरौं फेसबुकको । किनकि इन्टरनेटको पहुँच भएर पनि फेसबुक नचलाउने मानिस संसारमा विरलै छन् । यसले मानिसलाई भर्चुअल रूपमा नजिक ल्याउन ठूलो भूमिका पनि खेलेको छ । त्योबाहेक फेसबुकसँग प्रयोगकर्तासम्बन्धी यथेष्ट जानकारी पनि छ । कसरी त ?


- प्रयोगकर्ताको के–के जानकारी फेसबुकसँग छ भनेर बुझ्न आफ्नो जानकारी आफैं डाउनलोड गरी हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ । यसका लागि ब्राउजरबाट फेसबुकको सेटिङ मेनुमा जानुपर्छ, जहाँ तलपट्टि डाउनलोड कपी भन्ने अप्सन राखिएको छ । डाउनलोड अप्सनमा गएर फेसबुकसँग भएको आफ्नो जानकारी डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । केहीबेरपछि प्रयोगकर्ताको इमेलमा डाउनलोड गर्ने लिंक आइपुग्छ । त्यसलाई डाउनलोड गरेपछि त्यसमा आफूसम्बन्धी जानकारी खोज्न सकिन्छ ।


-प्रयोगकर्ता आफंैले फेसबुकमा अपलोड गरेका सबै फोटो र भिडियो त भेटिन्छ नै, त्यसबाहेक प्रयोगकर्ताले गरेका च्याटहरूसमेत संगृहीत छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो म्यासेन्जरबाट डिलिट गरेको च्याटसमेत त्यहाँ पढ्न सकिन्छ ।


- प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा सेभ गरिएको फोन नम्बर र इमेल ठेगानासमेत फेसबुकसँग सुरक्षित रहन्छ ।


- प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा गर्ने क्रियाकलापको आधारमा फेसबुकले उनीहरूले के मन पराउँछन्, मन पराउँदैनन् भन्ने डाटाबेससमेत तयार पारिएको हुन्छ ।


- प्रयोगकर्ताले कुन फोन बोक्छन्, उनीहरूले कतिबेला फेसबुकमा समय बिताउँछन्, कस्तो एप प्रयोग गर्छन् भन्ने जानकारीसमेत फेसबुकले राख्छ ।


- फेसबुकले आफ्नो डाटा पोलिसीमा प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको र उनीहरूले आफ्नो प्लेट–फर्म प्रयोग गर्दाको जानकारी सुविधा थप्न र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताका लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।


यस्ता सूचना र जानकारीहरू प्रयोगकर्तालाई मन पर्न सक्ने विज्ञापनहरू देखाउन प्रयोग गर्न सक्ने फेसबुकको नीतिमा उल्लेख छ । तर, फेसबुकले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक बिक्री नगरेको दाबी गरिरहेको छ ।
–एजेन्सीहरुबाट

Page 24