चीनले ल्हासाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म रेलमार्ग भर्खरै जोडेको थियो । सहकर्मी सम्पादक अखिलेश उपाध्याय र म त्यही रेलमा यात्रा गर्दै थियौं । ल्हासा र सिगात्सेमा मान्छेहरू कम, रेलवे स्टेसनचाहिंँ किन त्यति भीमकाय बनाएको होला भन्ने लागिरहेको थियो, बाटोमा अन्य स्टेसनहरू पनि उस्तै बडेमानका देखिए । अनि रेलको लिक पनि ठूलठूला पहाडहरू खोपेर निकै ठूलो लगानी गरेर बनाए जस्तो देखियो ।
यति उजाड ठाउँमा यति ठूला पूर्वाधार किन बनाएको होला ? त्यो देख्दा जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्छ । ‘यो हामीले भविष्यलाई हेरेर बनाएको हो,’ सँगै रहेका एक चिनियाँ अधिकारीले सांकेतिक जवाफ दिए, ‘अनि यो भविष्य तपाईहरूसँग पनि जोडिएको छ ।’
सिगात्सेसम्म आएको त्यो रेललाई चीनले रसुवामाथिको केरुङसम्म ल्याउने भनेको छ । अनि त्यहाँबाट त्यसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने प्राविधिक लेखाजोखा भइरहेको छ । सायद त्यसैले त्यसलाई नेपालको ‘भविष्य’सँग पनि जोड्न खोजिएको होला । तर त्यो हाम्रानिम्ति साँच्चै परिणामदायी हुन्छ या त्यसलाई लिएर हामीले अनावश्यक अपेक्षामात्र गरिरहेको हो ?
वास्तवमा नेपालमा चिनियाँ रेललाई लिएर यति धेरै अपेक्षा गरिँदैछ कि मानौं त्यो कुनै यातायात पूर्वाधार नभई ‘जादुको छडी’ हो । यस्तो छडी– जो घुमाउनासाथ समृद्धिको चटके सपना पूरा भइहाल्छ । वास्तवमा चीनसँगको समग्र सम्बन्धलाई लिएरै हामीकहाँ थुप्रै भ्रमहरू छन् । यस्ता भ्रम– जो वास्तविकताभन्दा कहिलेकाहीं कोशौं टाढा हुन्छन् । जस्तो कि :
- चीनले हामीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग दिन्छ, रेल बनाइदिन्छ, बिजुली निकालिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ र हामीले आफू केही नगरी समृद्धि हासिल भइहाल्छ । यो अति–अपेक्षा हाम्रो पहिलो भ्रम हो ।
- दोस्रो, हामीले चीनलाई सदैव भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र लिन्छौं । केही पर्दा भारत विरुद्ध चीनले सघाइहाल्छ भन्ठान्छौं । यो अर्को अति बुझाइ हो ।
- तेस्रो, हामीलाई चीन चाहिएको हो कि चीनलाई हामी ?
पहिलो मुद्दाबाटै कुरा थालौं । ‘सफ्ट पावर’का दृष्टिले नेपालमा चीनको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै नेपाली मनमा उसले पाएको सद्भाव हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकमा उसलाई यो सुविधा उपलव्ध छैन । त्यहाँ उसको छवि ठिक त्यस्तै नकारात्मक छ, जस्तो हामीकहाँ भारतको छ । तर नेपालमा भारतले झैं सूक्ष्म व्यवस्थापनको शैली अख्तियार नगरेकाले हुनसक्छ, चीनप्रति अधिकांश नेपालीको हेराई हालसम्म सकारात्मक छ ।
यसको श्रेय चिनियाँ आर्थिक साम्राज्यका ‘आर्किटेक्ट’ देङ सियाओ पिङलाई जान्छ, जसले प्रख्यात ‘२४–अक्षरे रणनीति’मा आफ्नो क्षमता लुकाउन र ‘लो प्रोफाइल’मै बसेर प्रगति गरिरहन सिकाएका थिए । तर सन् २००८ यता चीनले त्यो मन्त्रलाई थन्काएको छ । सक्रिय विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहस्तक्षेपको ‘नन–इन्टरफेरेन्स पोलिसी’ बद्लिएको छ । त्यसको ठाउँ ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट पोलिसी’ले लिएको छ, जस अन्तर्गत उसले नेपाली आन्तरिक मामिलामा समेत चासो राख्न र राय–सल्लाह दिन थालेको छ ।
सन् २०१३ मा सी चिनफिङले सत्ता सम्हालेपछि त चीनको काम गर्ने तौर–तरिकामा आकाश–जमिनको अन्तर आएको छ । उनले आफ्ना भाषणहरूमा बारम्बार ‘पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको चिनियाँ सभ्यता’को पुनरुत्थान गर्ने भन्छन्– ‘पहिले पनि चीनले विश्वको अगुवाइ गरेको थियो, अब फेरि गर्छांै’ भन्ने शैलीमा ।
राष्ट्रपति सीको छिमेक–नीतिको छनक उनका सम्बोधन र दस्तावेजहरू संग्रहित दुई भागको ‘गभर्नेन्स अफ चाइना’ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसको पहिलो भाग (पृष्ठ ३२५–२९) मा लेखिएको छ, ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ।’
चीनले यसको बदलामा आफूले पनि केही चाहेको छ । जस्तो कि सीले लेखेका छन्, ‘प्रत्युत्तरमा हामी के आशा गर्छौं भने छिमेकी देशहरूले हामीप्रति राम्ररी झुकाव राख्नेछन् र चीनले उनीहरूसँग बलियो सान्निध्य राख्नेछ । साथै हामीप्रति आकर्षण बढ्नेछ र हाम्रो प्रभावमा अभिवृद्धि हुनेछ ।’
विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्रले प्रभाव विस्तारको प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैहुन्न, चाहे त्यो नेपालमा होस् या न्युजिल्यान्डमा । चीन सरकारले आफ्नो राजनीतिक–कूटनीतिक– सामरिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ नै, जसरी उसका लगानीकर्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूले मुनाफा बढाउन चाहेका छन् ।
यो सबै बुझेर हामीले चीनसँग कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सहकार्य गर्न खोजेको हो, त्यसबारे दिगो नीति/रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी चीनले सद्भावमात्र राख्छ, कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भ्रमबाट हामी जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन सक्नुपर्छ । ऊ प्रभाव विस्तारको स्वार्थ बोकेरै आउने हो, त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय हित कुण्ठित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा चीनसँग निकट भविष्यमा हुनसक्ने एउटा ठूलो सम्झौता भनेको सुरुमा उल्लेख गरिएको रेलमार्गका सन्दर्भमा हो । चीनले आफ्नो मुख्य भूमिबाट ल्हासा र सिगात्सेसम्म रेल जोडेपछि तिब्बती जनजीवनमा ठूलै कायापलट आइसकेको छ । त्यसलाई अब केरुङसम्म ल्याउने, काठमाडौं झार्ने र यहाँबाट तराईतिर ओरालो लाग्दै भारतीय भूमिसम्म जोड्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको भूआर्थिक र भूराजनीतिक दुवै पाटोमा विशाल बद्लाव ल्याउनेछ । तर चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्दा नेपालले चाहिंँ के फाइदा पाउँछ ? कसरी आफूलाई ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बनाउन सक्छ ? यसतर्फ विज्ञहरूको अध्ययन आवश्यक छ ।
चिनियाँ रेलवे विभागले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर वास्तविकता के हो भने त्यसको निर्माण अझै सुरु गरिएको छैन । नेपालले केरुङ–काठमाडांै र सम्भवत: काठमाडौं–भारतसम्म रेल जोड्ने निधो गरेपश्चात मात्र चिनियाँहरूले त्यो थाल्ने जस्तो देखिन्छ । जानकारहरूका भनाइमा सिगात्से–केरुङ खण्ड बन्न नै अब कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ भने केरुङ–काठमाडौंलाई त झन्डै एक दशक नै लाग्ला, कुनै बाधा–व्यवधान खडा नभएको खण्डमा । अर्थात् यो नेताहरूको भाषणमा सुनिए जस्तो केही महिना या वर्षमै बन्ने/बनाइने कुरा होइन ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन भर्खरैमात्र सुरु भएको छ । अब यसको प्राविधिक/आर्थिक योजना तय गर्दा नेपालले आफूलाई कसरी लाभ मिल्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी रेलको खाँचो हामीलाई भन्दा बढी चीनलाई भएको हुँदा सकभर यसलाई अनुदानमा बनाउने, ऋण नै लिनुपर्दा सहुलियतपूर्ण मोडल खोज्नुपर्ने खाँचो छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर बनेको चीनसँगको आर्थिक साझेदारीबाट सारा संसारले लाभ लिइरहेको छ भने साँधमै रहेको नेपाल निरपेक्ष बसिरहने कुरा आउँदैन । तर सवाल यतिमात्रै हो, आर्थिक उपनिवेश बन्ने खतराचाहिंँ नआओस्् । कतिपयले नेपालको चीनसँग सहकार्य नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक जोखिमको हाउगुजी मात्र देखाउने गरेका छन् । चीनसँग ढंग पुर्याएर सहकार्य गर्न नसक्दा कतिपय मुलुक ‘डेब्ट ट्रयाप’मा फँसेका दृष्टान्त पनि छन् । यस्तो जोखिम त जुनसुकै शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा पनि हुनसक्छ । त्यसबाट बच्दै राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिन नै कूटनीतिक कौशल चाहिने हो ।
कूटनीतिक कौशलको माग यहाँको जटिल भूराजनीतिले पनि गर्छ । किनभने नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्राय: भारत आइहाल्छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भइहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन–नेपाल–भारत (सीएनआई) साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ ।
भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा र साझेदारीको दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो कहिले चर्कन्छ, कहिले हार्दिकतामा बद्लिन्छ । भारतमा आफ्ना पुराना मित्र मोदी सत्तामा आएपछि चिनियाँहरूको अपेक्षा निकै थियो । तर मोदी सरकार अमेरिकी ध्रुवतिर ढल्किदियो, चिनियाँहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आलोचना गर्यो र तिब्बती कार्डसमेत खेल्न थाल्यो । उता चीनले पाकिस्तानमा कश्मिरको विवादित भूमि हुँदै जाने ‘सिपेक’ कोरिडोर खोलिदियो, न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपको सदस्य बन्ने र मसुद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने भारतीय प्रयासलाई राष्ट्र संघमा रोकिदियो । त्यो सबैको उत्कर्ष थियो– गत वर्षको डोक्लाम विस्फोट । अन्तत: सीमा–झडपको त्यो तनाव मत्थर पारेर अहिले फेरि उनीहरू मधुमासको चरणमा फर्केका छन् ।
कतिसम्म भने सी र मोदीबीच सन् २०१४ यता भेटघाट नै १४ पटक भइसकेको छ । यता काठमाडौंको ठूलो जमातचाहिंँ चीनले भारतलाई सदैव दुश्मनका रूपमा मात्र हेर्छ भन्ठान्छ । नेपालमा चीन भारतसँग भिड्नै आउँछ भन्ने हदको टिप्पणीसमेत सुनिन्छ । निश्चय पनि चीन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाभरि पस्न खोज्दैछ । सबैतिर आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागिपरेको छ । तर त्यसका लागि भारतलाई चिढ्याउने या उससँग कुनै किसिमको द्वन्द्वमा अल्झने मनसाय देखिन्न । यथार्थमा चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहयात्री बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । किनभने उसको लक्ष्य भारतभन्दा धेरै पर अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने हो । त्यसैले भारतलाई आआफ्नो शिविरतर्फ तान्न चीन र अमेरिकाबीच होडबाजी जारी छ ।
भारतलाई भने चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बिगँ्रदा या सुधँ्रदा– कुनै पनि अवस्थामा नेपाल या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ आगमन स्वीकार्य छ्रैन । उसले बलबुताले भ्याएसम्म चीनलाई रोक्न खोजिरहेकै छ । तर आर्थिक तागत यति शक्तिशाली हुँदोरहेछ कि आफ्नै देशमा समेत उसको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । सम्भवत: यो परिस्थिति एवं भारतको आफ्नै आवश्यकताका कारणले समेत आगामी दिनमा बेइजिङ–दिल्ली साझेदारी अरु गाढा हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विशेष रूपमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारतसँग सम्बन्ध सुधिँ्रदा चीनले लिपुलेकलाई दुईपटक बिर्सिदिएको थियो । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणलाई मतलव नगर्दै त्यसलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन चीनले सहमति जनाएको थियो । भारत–चीनमाझ ‘हनिमुन’ गाढा हुँदै जाँदा यस्ता अन्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने परिस्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा चनाखो बस्न र कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु बाहेक नेपालसँग खासै उपाय छैन । तर उनीहरूको समझदारी आफ्नो हितमा उपयोग हुन्छ कि त्यसतर्फ भने निरन्तर प्रयास जारी रहनुपर्छ । सामान्यत: भारतले चीनसँग नेपालको घनिष्टता बढेको रुचाउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि भारत असन्तुष्ट थियो नै । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कोदारी नाका खोल्दा दिल्लीबाट नेहरूले नै विरोध गरेकै हुन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्दा होस् वा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईको सदस्यता लिंँदा–भारत खुसी थिएन ।
नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा अरुको विरोध वा असन्तुष्टिले छेक्दो रहेनछ भन्ने यी दृष्टान्तहरूले देखाएका छन् । अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सहुलियत प्राप्त छ । एकातिर भारत–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको छ, अर्कोतिर उनी स्वयंले पनि भारतसँग नयाँ शिराबाट विश्वास स्थापित गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत र दिगो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीनसँग रेलमार्ग, ऊर्जा या अन्य दूरगामी सम्झौताहरू गर्दा बाह्य अवरोध आउने अवस्था पनि देखिन्न । कम्तीमा एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनपूर्व मोदी सरकार छरछिमेकको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर थप बदनाम हुन र आफ्नो निर्वाचन आधार खलबल्याउन चाहन्न । नेपालले एक–डेढ वर्षको यो अवधिलाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।
खासगरी रेल सञ्जाल र ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको आफ्नो पूर्व प्रस्तावलाई पनि नेपालले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन सक्छ । आखिर चीन र भारतबीच नेपाल हुँदै रेलमार्ग जोड्न होस् या नेपालमा उत्पादित जलविद्युतका निम्ति भारतीय बजार पहिल्याउन– यी तीन देशबीच न्यूनतम समझदारी चाहिने नै हुन्छ ।
अन्त्यमा, एउटा प्रश्न– चीनलाई हामी चाहिएको हो कि हामीलाई चीन ? दुवैलाई दुवै चाहिएको छ । तर हामीलाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।
हाम्रो हकमा, भारत निर्भरता घटाउन उत्तरी ढोकाहरू खोल्न आवश्यक देखिएको हो । खासगरी पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ नाकाहरूको महत्त्व ह्वात्तै महसुस भयो । अर्कोचाहिंँ मुलुकको विकासका लागि चिनियाँ आर्थिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै उससँग रेल, सडक लगायतका ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।
चीनका निम्तिचाहिंँ नेपालको महत्त्व दुइटा कारणले छ । एउटा, परम्परागत दृष्टिले तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि । अर्को, भारतीय बजारसम्म सहज पहुँचका निम्ति । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता ४० करोडभन्दा बढीको भर्भराउँदो भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिन्न ।
नेपालतर्फका नाकाहरू यातायात सञ्चालनका दृष्टिले जति सहज छन्, भारत या भूटानसँगको सीमामा चीनलाई यस किसिमको सुविधा उपलव्ध छैन । सिक्किमतर्फको नाथुला नाका साँघुरो र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशीलसमेत छ भने हिमाञ्चलतर्फको बाटो पनि कोदारी या केरुङजस्तो सजिलो छैन । भूटानसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभएको, त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिसमेत रहेको, केहीअघि त्यहीं डोक्लाम विवादसमेत उब्जिएको कारण भूटान–चीन सहकार्य तत्काल सम्भव देखिन्न । त्यसैले चीन–भारत कनेक्टिभिटी नेपालमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अन्यत्रबाट त्यसको सम्भावना छैन । आखिर इतिहासमा पनि नेपालले तिब्बत र भारतबीच ट्रान्जिट रुटको भूमिका खेलेकै हो ।
नेपाललाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा वार्ता गर्दा यो वास्तविकतालाई बिर्सनु हुन्न ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
