(काठमाडौं) - पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सवालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्को आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले महाधिवेशन नगराई कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको धारणा राखेपछि सभापति देउवा झोक्किएका थिए । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउन खोज्दाखोज्दै पनि आफूलाई ‘भिलेन’ बनाउन खोजिएको भन्दै देउवाले पौडेलको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाए ।

कार्यतालिकाकै विवादले बुधबार छलफलका लागि तय भएका अन्य एजेन्डा प्रवेश भएनन् । बैठककै सुरुमै पौडेलले कार्यतालिका नल्याएसम्म अन्य एजेन्डामाथिको छलफलमा आफूहरू सहभागी नहुने बताएका थिए । चौधवटा एजेन्डा तय गरी कांग्रेस बैठक असार २२ देखि चल्दै आएको छ । तीमध्ये पार्टीको नियमावलीको मस्यौदा, पार्टीको तल्ला तहका अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको एजेन्डामाथि मंगलबार छलफल सकिएको थियो । अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको तालिका नआएको भन्दै पौडेलले अन्य एजेन्डाको छलफलमा सहभागी नहुने बताएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।

बैठकमा पौडेलले सभापति देउवा अधिवेशन नगराउने खेलमा अघि बढेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । ‘समय घर्काउँदै जाने र समय बितिसकेपछि यही कार्यसमितिलाई मानौं भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेर महाधिवेशन नगराउने खेलमा सभापति लाग्नुभएको छ,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संकटमा पुर्‍याएर पार्टीलाई बचाउन भन्दै यही समितिलाई निर्वाचित भनी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिन ल्याउन खोजिएको छ ।’ लगत्तै झोक्किँदै देउवाले पौडेलको प्रतिवाद गरे । ‘मलाई खालि शंका गर्ने ? चार वर्षमा अधिवेशन गर्न अब सम्भव छैन । तर, पाँच वर्ष कटाउने पक्षमा म छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘मलाई भिलेन जस्तो बनाउने ? अरू सबै हिरो हुने ? मैले महाधिवेशन गराउन नचाहेको छु र ? सभापति देउवाले एक वर्षको कार्यकाल बढाएर २०७७ फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए ।

दुई नेताको आरोप–प्रत्यारोपपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पुस मसान्तसम्ममा पार्टीका तल्ला तहका संक्रमणकालीन संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, पौडेलले असोजभित्र संक्रमणकालीन संरचना निर्माण भइसक्नुपर्ने अडान राखे । निधिले अन्तरिम संरचना निर्माणपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सकिने बताए । पौडेलले भने केन्द्रीय महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने मोटोमोटी तालिकासमेत ल्याइनुपर्ने बताए । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति र पदाधिकारीको यस्तै कार्यशैलीबाट पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने बताए । ‘महाधिवेशन भएन भने सभापति असफल हुनुहुन्छ, पदाधिकारी असफल हुन्छन्,’ सिटौलाले भने, ‘त्यतिबेला हामीले प्रश्न गर्दा तपाईंले के जवाफ दिनुहुन्छ ?’ उनले पुस मसान्तभित्र अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने भनेर मात्रै नहुने भन्दै कार्ययोजनासहितको औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

‘संक्रमणकालीन संरचना कुन मोडालिटीबाट निर्माण गर्ने ? सहमति गर्ने हो भने कहाँ–कहाँ कसरी गर्ने ? निर्वाचनमा जाने हो भने कसरी कहाँ (कुन–कुन तह) बाट निर्वाचन गर्ने मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आउनुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘मोडालिटीसहित प्रस्ताव आएन भने विवाद झनै चर्कन्छ । त्यसका लागि पदाधिकारीले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’ लगत्तै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले मोडालिटी तय गर्न कार्यदल निर्माणको प्रस्ताव गरे । सभापतिले त्यसैलाई समर्थन जनाउँदै महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति निर्माणको प्रस्ताव गरे । तर, उपसभापति निधिले असन्तुष्टि जनाए । विधानको एउटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउँदै जाने हो भने भोलि सबैमा कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निधिको असन्तुष्टिपछि कार्यदल निर्माण भएन । त्यसपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी अन्तरिम संरचना निर्माणको कार्यतालिका र मोडालिटी तय गर्न उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए ।

राज्य पुनःसंरचनाअनुसार कांग्रेसमा तल्ला तहका संरचना छैनन् । पुराना संरचना राज्य पुनःसंरचना हुँदा वडा, गाउँ/नगरपालिका र निर्वाचन क्षेत्र समायोजनका कारण भताभुंग छन् । वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति नबनेसम्म पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण हुन सक्दैन । सदस्यता नवीकरण र वितरण नभएसम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । यी सबै काममा ढिलाइ गरेर महाधिवेशन टार्न खोजिएको आशंका पौडेलले गर्दै आएका छन् । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देउवा महाधिवेशन चाँडै गर्ने पक्षमै छन् । ‘बैठक चाँडै सकौं । अन्तरिम संरचना चाँडै निर्माण गरी महाधिवेशन पनि चाँडै गरौं भन्ने प्रस्ताव सभापतिको थियो,’ शर्माले भने ।

बैठकमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसहित अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद पनि उब्जेको थियो । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी विधानले पूर्वप्रतिनिधिहरूबाटै अन्तरिम संरचना निर्माणको व्यवस्था गरेकाले १४ औं महाधिवेशनबाट मात्रै समायोजन हुनुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै उपसभापति विजय गच्छदारले कांग्रेस र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमति पार्टीको विधानलाई हेरेर नभई राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिएको भन्दै समायोजनपछि मात्रै अन्तरिम संरचना निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘यो पार्टीमा मैले पनि धेरै दुःख गरेको छु, विशेष परिस्थितिले पार्टी विभाजित भयो । तर, अहिले यही पार्टीमा फर्किएको छु,’ गच्छदारको भनाइ थियो, ‘दुई पार्टीबीच एकीकरण राजनीतिक निर्णयबाट भएको हो, विधानले निर्धारण गरेर होइन । विधान देखाएर सम्झौताविपरीतको कुरा उठाउन पाइन्न ।’

(काठमाडौं) - जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पुरानो बसपार्कमा निर्माण थालेको २९ तले ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ मा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम प्रयोग भएको भेटिएको छ । सिंगापुरमा संकलित रकम हुन्डीबाट नेपाल भित्र्याएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार बिल्डर्स सञ्चालक मनोज भेटवालसहित ४ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा हुन्डी कारोबार गरेकाले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने भन्दै विभागले उनीहरूसँग ४ करोड ६० लाख रुपैयाँका दरले बिगो अनि त्यसको ३ गुणा सजाय र तीन वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । बरामद भएको ४ करोड ६० लाख जफतसमेत हुनुपर्ने मागदाबी छ ।

विभागका अनुसार निशा गुरुङले सिंगापुरमा रहेका आफन्त, साथीहरू र अन्य व्यक्तिसँग काठमाडौं भ्यु टावरमा लगानी गर्ने भनी रकम संकलन गरेकी थिइन् । त्यो रकम राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना गैरकानुनी रूपमा हुन्डीबाट नेपाल भित्र्याएको विभागको आरोप छ । त्यस क्रममा राजकुमार विष्ट अनि उनका भाइ शिव विष्टको सहयोगमा भेटवालसँग मिलेमतो गरी रकम प्रयोग गरिएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ‘उक्त रकम विभिन्न व्यक्तिहरूलाई वितरण गरेको कुरा पुष्टि हुन आएको छ,’ विभागले भन्यो । रकम संकलनको आरोप लागेकी गुरुङ अमिताभ मल्टी प्रपोज प्रालिकी सञ्चालकसमेत हुन् । उनको फर्मले कुनै कारोबार नगरेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले विवरण पठाएको थियो । तर उनको फर्मको बैंक खातामा व्यावसायिक कारोबारको आन्दानीका नाममा ठूलो रकम बचत र भुक्तानी भएको भेटिएको हो । उनीहरूका साथबाट १ सय ४ वटा चेक पनि बरामद भएको विभागले जनाएको छ । करिब ६ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्कमा बुट प्रणालीमा २९ तले ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ निर्माणका लागि काुननी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निर्माण जिम्मा पाएको बिकोई बिल्डर्सले रकम अभावमा काम गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा टावरको १२ तलासम्म निर्माण गर्ने सम्झौता छ । अहिलेसम्म टावरको पाइल हाल्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउँदै विल्डर्सले ढिलाइ गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्माण गर्न भनेपछि दुई वर्षअघि महानगरले बिल्डर्ससित अन्तिम सम्झौता गरेको थियो । भ्यु टावरको भूमिगत दुई तलामा पार्किङ, त्यसभन्दा माथि बस, टेम्पोलगायत सवारी साधन, मोटरसाइकललगायत स्टेसन बनाइनेछ ।

टावरबाट पूरै काठमाडौंको दृश्यावलोकन गर्न सकिने सम्झौतामा छ । टावरलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित गरिनेछ । टावरमा प्राचीन कला झल्कने विभिन्न किसिमका डिजाइन निर्माण गर्न लगाइनेछ । टावरमा चारवटा मनोरञ्जन हल, बैंक, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, पुस्तकालयसमेत बनाइनेछ । टावरका प्रत्येक तला चौबीसै घण्टा खुला रहनेछन् । पहिलो तीस वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै टावर सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । टावर निर्माण गर्न करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान कम्पनीको छ । कम्पनीले प्रत्येक वर्ष जमिनको सत्तरी लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने र भाडादर वर्षैपिच्छे दस प्रतिशतले बढ्ने पहिलो चरणको सम्झौता छ । टावर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक वर्ष महानगरलाई २ करोड ३५ लाख राजस्व बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - लामो समय सहकार्य गरेका थिए रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराईले । दुवै तत्कालीन एमालेका आसलाग्दा युवा नेता । तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका । १८ महिनाअघि सरकार गठन हुँदा रवीन्द्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । तर दुर्भाग्य ! ५ महिनाअघि हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो । अहिले त्यही मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन् सुखदुःखका उनै साथी योगेश । राष्ट्रपतिबाट बुधबार शपथ लिएलगत्तै पदबहाल गर्न मन्त्रालय पुगेका भट्टराईले सहयात्री रवीन्द्रलाई सम्झिँदै भने, ‘आज म परिस्थितिले, घटनाक्रमहरूले उहाँ बस्नुभएको कुर्सीमा आइपुगेको छु । उहाँले थालेका कामलाई अझै उचाइ दिनेछु ।’ उनले आफ्नो आगमन पूर्वघोषित र नियोजित नभई
‘अपर्झट आकस्मिकता’ भएको बताए ।

पार्टीमा रवीन्द्रसँग सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मैले उहाँसँग लामो समय सुखदुःखमा बिताएको थिएँ । सँगै हिँडेका थियौं । अहिले उहाँको उत्तराधिकारी भएर आएको छु । यसमा गर्व छ ।’ केही दिनमै प्रधानमन्त्रीसँग आफूले गर्ने कामको करार गर्ने जनाउँदै उनले मुलुकको इज्जत बढ्ने काम गर्ने बताए । सञ्चारजगत्को निगरानीमा आफू र आफ्नो मन्त्रालय रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘मन्त्रीका हिसाबले आउने एक वर्षमा के–के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग केही दिनमा करार गर्दै छु । जे गर्न सकिन्छ, त्यही भन्ने हो । नभएको किन भएन, अत्यन्तै पारदर्शी ढंगले बताउनेछु ।’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट लैनचौरस्थित सहिद स्मारक पार्क पुगेर सिंहदरबार आएका भट्टराईले सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई खादा र मालाले स्वागत गर्ने कार्यक्रम नराख्न भनेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालय र मातहत कर्मचारीले फूलका माला, खादालगायतले स्वागत गरेनन् । पार्टीका नेता र शुभेच्छुक भने माला–खादासहित मन्त्रालय आएका थिए । मन्त्रालयको हल मर्मत भइरहेकाले मन्त्रीकै कार्यकक्षभित्र रहेको सानो हलमा स्वागत समारोह आयोजना गरिएको थियो । आगन्तुकका लागि तीन दर्जन हाराहारी कुर्सी राखिएको हलमा सांसदलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले उभिएरै उनको मन्तव्य सुने । उनले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीदेखि मन्त्रीसम्म सबै एउटै टिमका साथी रहने र आफ्नो भूमिका टिमलाई गति दिने हुने बताए ।

उनले ‘आइस्योस्–गइस्योस्’ को भाषा आफूलाई प्रयोग नगर्न र सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमार्फत बधाई नदिन आग्रह गरे । भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चुनौतीका रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लिएका छन् । ‘भ्रमण वर्ष आइहाल्यो, हामी लक्ष्यमा पुग्छौं । यसका लागि सबै संयन्त्र अघि बढ्छन्,’ उनले भने । निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सक्न प्रयास गर्ने उनले बताए । ‘सकेसम्म भनिएको समयभन्दा पहिल्यै सक्छौं, भएन भने तोकिएको समयभित्र सक्छौं’ उनले भने । आगामी वर्षदेखि सुरु हुने भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने गरी विमानस्थल निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहमति जुटाउने जनाउँदै उनले सरकारको बाँकी कार्यकालभित्र द्रुतगतिमा काम बढाउने बताए । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको साख उठाउन निगमका पदाधिकारीसँग छुट्टै छलफल गर्ने उनले बताए । ‘निगमको साख र विश्वसनीयता उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘आज जसरी टिप्पणी भइरहेको छ, त्यसलाई वाउ नेपाल एयरलाइन्स भन्ने बनाउँछौं ।’ उनले देशभरका आन्तरिक विमानस्थल सुदृढीकरण गर्ने बताए ।

भट्टराईले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गर्न बनाइएको विधेयकमाथि अन्य मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने विषयको निर्णय सदर गरेका थिए । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले मन्त्रालयले प्राधिकरण विभाजनको विधेयक बनाएको हो । सरोकारवाला मन्त्रालयको राय आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने पर्यटन सचिव सापकोटाले बताए । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय एउटै भएका कारण युरोपियन युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उसको आकाशमा उड्न रोक लगाएको छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टराई पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । २०२३ सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका भट्टराई तत्कालीन एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । २०४३ मा महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलको स्ववियु सभापति बनेका उनी २०५२ मा तत्कालीन एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष थिए । विद्यार्थी राजनीतिको बलमा पार्टीमा स्थापित नेता भट्टराई तत्कालीन माओवादीसँग मिल्नुअघि एमालेको सचिव थिए ।

भट्टराई पार्टीभित्र र बाहिर विचार र संगठन दुवै क्षेत्रमा क्रियाशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । २०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा उनी माले खेमामा लागेका थिए । पार्टी एकीकरणपछि संगठन निर्माणका क्षेत्रमै क्रियाशील भए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला काठमाडौंको आन्दोलन परिचालनको अग्रमोर्चामा संलग्न थिए । २०६४ र २०७० को संविधानसभा चुनावमा उनी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ६ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । दुवै निर्वाचन उनका लागि अनुकूल बनेनन् । त्यसपछि २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा गृह जिल्ला ताप्लेजुङबाट उम्मेदवार बने र जिते ।

तत्कालीन एमालेको प्रचार विभागमा बसेर पार्टीका प्रकाशन र प्रचारका काममा समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका भट्टराई संसद्भित्र संसदीय सुनुवाइ समिति र शिक्षा समितिमा बसेर काम गरिरहेका थिए । भट्टराईलाई मन्त्री बनाउन पार्टीभित्रबाट सुरुदेखि नै दबाब थियो । पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा भट्टराईको नाम आए पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण उनी सूचीमा परेनन् । चुनावका बेला अध्यक्ष ओलीले नै भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जितेपछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । चुनाव जितेपछि सरकार बनाउने बेला भट्टराई पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीको सिकार बने । उनी नेकपाभित्र माधव नेपाल समूहनिकट हुन् । तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाटै सचिव निर्वाचित भएका थिए ।

(काठमाडौं) - संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र बनाउन नहुने परस्परविरोधी दलीय अडानका कारण प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध छ । विपक्षी र सत्तारूढ दल अडानमा लचिलो नहुँदा समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सत्तारूढ र विपक्षी दलको चेपुवामा छन् । उनले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेताहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । तर, निकास निक्लेको छैन । महरा भन्छन्, ‘सबै दल एकमत भए संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति छैन । एक मत नभएपछि गाह्रो छ ।’ कांग्रेस र राजपाको नाराबाजीका कारण बुधबार पनि सदन अवरुद्ध भयो ।

सत्तारूढ दल नेकपा विपक्षीले माग गर्दैमा संसदीय छानबिन समिति बनाइहाल्ने पक्षमा छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ घटना हुनेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले सर्लाहीको घटना उठाउनुभएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका घटना यसअघि पनि भएका छन् । एउटा केसमा गर्ने र अर्कोमा नगर्ने भन्ने हुन्न,’ उनले भने, ‘सबैको फेरि छानबिन गर्दै जाने त ? त्यसले सिस्टमलाई
कहाँ पुर्‍याउँछ ?’

सर्लाहीमा असार १५ मा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का २८ वर्षीय सरोजनारायण सिंह (केवल महतो) को मृत्यु भएको थियो । अघिल्लो दिन बालुवा गिट्टी झिकिएको खाल्डोमा डुबेर त्यही ठाउँका १२ वर्षीय अमित रायको मृत्यु भएको विरोधमा स्थानीयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । सरकारविरुद्ध सदनमा एक हुने सहमति गरेका राजपा र कांग्रेसलाई त्यस घटनाले मुद्दा दियो । त्यसको १० दिनअगाडि चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको कारबाहीमा मारिएका थिए । दुई दलले त्यस घटनालाई पनि जोडेर संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हुन् ।

पौडेलको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएपछि प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठक भए, अर्को घटनापछि पनि दुइटा बैठक भए । तर, कांग्रेस र राजपा उक्त विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिएनन् । संसद् सहजै चलेर बजेट पारित भएको थियो । त्यसअघि भएका अन्य शंकास्पद ‘गैरन्यायिक’ हत्यामा कांग्रेस वा राजपा यस किसिमले प्रस्तुत भएका थिएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण प्रहरी कारबाहीका नाममा गरिने गैरन्यायिक हत्या स्विकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘यस्ता घटना दोहरिन नदिन पनि संसदीय छानबिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सत्ता चलाउँदा विधिपूर्वक काम गर्नुपर्‍यो । हामीले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा चाहेका हौं ।’

सरकारविरुद्धको मोर्चा बलियो बनाउन कांग्रेसले राजपाको साथ लिन यस मुद्दालाई उचालेको कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने र सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दुवै माग राजपाकै हुन् । ०७२ सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग बनेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राजपाले दोस्रो अधिवेशनदेखि नै उठाउँदै आएको छ । ‘राजपाको विश्वास हासिल गर्न साथमा उभिएका हौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

राजपा सांसद राजकिशोर यादव राज्यबाट गैरन्यायिक हत्या गर्ने क्रम बढेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेससँग सहकार्य गरिएको बताउँछन् । ‘मुद्दाका आधारमा साथमा रहन हामी सहमत छौं, यतिबेला सरकारले मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतन्त्रको मूल मर्म, संसद्को गरिमा भुलेको छ,’ उनले भने ‘त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको हो ।’ उनले संसद्ले पटकपटक निर्देशन गरिसकेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले संसद्को अपमान गरिरहेको बताए ।

नेकपाका नेताहरूले चन्द समूहका नेता पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा संसद्कै राज्यव्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेको र अर्को घटना स्थानीयस्तरमा सहमति भइसकेको हुनाले संसदीय छानबिन आवश्यक नरहेको भन्दै आएका छन् । सत्तापक्ष राज्य व्यवस्था समितिमार्फत नै छानबिन बढाउने पक्षमा देखिन्छ । सभामुख महरा त्यसमा सहमतिको मध्यबिन्दु देख्छन् । ‘विपक्षीको माग संसदीय छानबिन समिति हो, राज्य व्यवस्था संसद्कै अंग हो, उसले छानबिन गर्नेमा सत्तापक्ष पनि राजी छ,’ उनले भने, ‘छानबिनको पूरै अधिकार राज्य व्यवस्था समितिलाई दिन सकिन्छ । सिंगो राज्य व्यवस्था समिति त्यसमा लागोस् भन्न सकिन्छ ।’ बुधबारको संसद् बैठकपूर्व बोलाइएको सर्वदलीय बैठकबाट निकास निस्कनेमा आफू आशावादी रहेको महराले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

धेरैजसो बलिया मुद्दामा सरकारलाई घेर्न चुकेको विपक्षीले ‘पहिले को बोल्ने ?’ भन्ने विवाद र संसदीय समिति छानबिनको मागमा सदनलाई लामो समय अवरुद्ध गर्नुलाई संसदीय अभ्यासका जानकार राम्रो मान्दैनन् । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ संसद्मा छलफल नगरी लामो अवधि अवरुद्ध पारेर बस्नु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा छौं । तर अहिलेसम्म परिपक्व हुन सकेको छैन । यस्ता घटनाले व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था बढ्छ कि घट्छ ?’ उनले भने, ‘पहिले को बोल्ने विषयमा संसद् स्थगित हुन थाल्नु जस्तो हास्यास्पद के होला ?’ उनले राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको विषयमा मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाइनु उचित हुने बताए । ‘संसद्को अवरुद्ध सांकेतिक मात्रै हुनुपर्छ, त्यस्तो अभ्यास थालनी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

०५८ सालमा अहिलेसम्मकै धेरै ५७ दिन सदन अवरुद्ध पारेको तत्कालीन एमाले यतिबेला सत्तामा छ । उतिबेलाको सत्तापक्ष अहिले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । दुई कार्यकाल संविधानसभा अध्यक्ष रहिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सदनलाई लामो समय अवरुद्ध गर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘हामीले नै गरेका थियौं, तर ५७ दिनको सदन अवरुद्ध ठीक थिएन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ अवरोध ठीक हुन सक्छ । तर, लगातारको अवरोधका कारण जनताको समस्यामाथि छलफल हुन सक्दैन ।’

विपक्षी दलले सर्लाहीको घटनालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइरहँदा सत्तापक्षले त्यसलाई सामान्य नजरबाटै हेरिरहेको छ । ‘एउटालाई गम्भीर लाग्ने अर्कोलाई लाग्दैन, नेताहरू यहीँनिर क्षमता प्रदर्शन गरेर जान जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई सुन्न र सहमत बनाउन सक्नुपर्छ । सहमतिबाट गयो भने मात्रै परिणाम आउँछ ।’

(काठमाडौं) - प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिनलगायत माग राखी बुधबार फेरि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउनेबित्तिकै सांसदहरू रोस्ट्रम घेर्न गएका थिए । उनीहरूलाई मर्यादापालकले रोकेपछि झन्डै एक घण्टा नाराबाजी गरे । सभामुखले सांसदलाई आआफ्नो आसनमा बसेर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर, सांसदहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, निर्मला काण्डका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको हनन बन्द गर्नुपर्नेलगायत नारा लगाइरहे । दुवै दलले यिनै माग राखेर असार २४ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । बाढीपहिरोपीडितको राहत र उद्धारका लागि भन्दै केही दिन संसद् चल्न दिए पनि सोमबारदेखि फेरि अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठकअघि सभामुखले नेताहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन ।

असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको थियो । प्रतिपक्षले दोहोरो भिडन्त नभई प्रहरीले समातेर गोली हानेको भन्दै संसदीय छानबिन माग गरेको हो । त्यसैगरी असार १५ गते अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका १३ का सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो । नदीबाट अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी झिक्दा बनाइएको खाल्डोमा पुरिएर १२ वर्षीय बालक अमित रायको मृत्यु भएपछि स्थानीयले विरोधमा राजमार्ग बन्द गरेका थिए । यी सबै घटनामा मानव अधिकार हनन भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ । राजपाले टीकापुरलगायत तराई मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएको छ । सभामुखले असार २४ मा संसदीय समिति गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर, सभामुख सरकारको पक्षमा लागेर पछि हटेको विपक्षीको आरोप छ । सांसदहरूले नारा लगाउने क्रममा सभामुख ‘सत्तामुख’ भनेका थिए । महराले सभामुखविरुद्ध संसद्मा बोल्न नपाइने रुलिङ गरेपछि मात्र उनीहरूले उक्त नारा रोकेका थिए ।

बैठक अवरोधलाई सत्तापक्षले संसदीय मर्यादाअनुरूप नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने सरकारले संसदीय सर्वोच्चता बेवास्ता गरेको र संसदीय समिति बनाउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पटकपटक छलफल भए पनि विवाद नटुंगिएकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । सञ्चारकर्मीसँग उनले समस्या समाधान गर्न सभामुखले कुरा गरिरहेको बताए । ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्ररी जानकारी छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले हेरेको कुमार पौडेलको मृत्युको विषयमा कसरी संसदीय समिति बनाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले पौडेल हत्याको विषय दलहरूले स्थानीयस्तरमै समाधान गरिसकेको बताए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले संसद् अवरुद्ध नहोस् भन्ने चाहे पनि सभामुखले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने हुन् कि होइन न् भन्ने प्रश्न उठेको बताए । सभामुख आफैंले समिति बनाउने वचन दिएको स्मरण गराउँदै थापाले भने, ‘उहाँले सरकारलाई सोधेपछि सबै कुरा रोकियो ।’ सभामुख संसद्को अभिभावक बन्न नसकेको र सरकारको छायाका रूपमा काम गरेको उनको आरोप छ । राजपाका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको आरोप लगाए । सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म विरोध जारी रहने उनले बताए ।

(हेटौंडा) - प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडामा डेंगु र स्क्रबटाइफसका बिरामी दैनिक भेटिन थालेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरभित्र आठ जनामा डेंगु र एक जनामा स्क्रपटाइफस फेला परेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रयोगशाला प्रमुख भूपनारायण यादवका अनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रका बिरामीमा विशेष गरी डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । हेटौंडा अस्पतालको सिफारिसमा रगत परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयमा आएका २९ जनामध्ये चार महिला र चार पुरुषमा डेंगु र एक पुरुषमा स्क्रपटाइफस भेटिएको हो । उनका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले निःशुल्क रूपमा परीक्षण गर्ने भएका कारण धेरै बिरामी डेंगुको शंका हुनेबित्तिकै त्यहाँ आउने गरेका छन् । ‘हामीले डेंगु परीक्षण गर्ने किट दुई सय माग गर्दा मुस्किलले ५० वटा प्राप्त गर्छौं, उनले भने, ‘त्यसकारण हामी बिरामीको अवस्था हेरेर डेंगुको परीक्षण गर्छौं ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयसँग अब २५ वटा मात्र किट बाँकी छन् ।

डेंगुको परीक्षण निजी क्लिनिकले निकै महँगो शुल्कमा गर्दै आएका छन् । निजी क्लिनिकले ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिनेको गरेका छन् । ‘हेटौंडाबाट धेरै बिरामी डेंगु भेटिएपछि थप उपचारका लागि चितवन अथवा काठमाडौं जाने गरेका छन्,’ हेटौंडा अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख अनिल यादवले भने । स्क्रपटाइफस र डेंगुका विरुद्ध सचेतना स्वास्थ्य कार्यालयले अभियान सञ्चालन गरेको थियो । जिल्ला अस्पतालले आवश्यक किट खरिद गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्् । डेंगुका बिरामी भेटिएपछि उच्च सर्तकता अपनाउन स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ । असार अन्तिम साता र साउनको पहिलो हप्तामा आएको अविरल वर्षासँगै जमेको पानीका कारण डेंगो र स्क्रफटाइफसको फैलिएको हुन सक्ने अनुमान छ ।

बिरामीलाई निःशुल्क रगत
मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगतका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । रगत खरिद गर्न नसकेर कसैले पनि समस्या भोग्न नपरोस भनेर वकैया गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष दामोदर खनालले वताए । उपचार गर्ने क्रममा अस्पतालमा रगतको अभाव हुने, गाउँलेले रगतको व्यवस्था गर्न नसक्ने र रकमको पनि अभाव हुने भएकाले ब्लड बैंक हेटौंडासँग गाउँपालिकाले सहकार्य गरेको हो । रगतका निम्ति लाग्ने शुल्क गाउँपालिकाले ब्लड बैंक हेटौंडालाई उपलब्ध गराउने नीति छ । ‘रगतको व्यवस्था गर्न नसकेर दुर्गम गाउँका केही बिरामीले ज्यान गुमाएको घटनापश्चात् रगतको व्यवस्था गरिदिने निर्णय गरेको हो,’ उपाध्यक्ष सरला बोलखेले भनिन् । गाउँका बिरामीले हत्तपत्त रगत नपाउने, पाए पनि पैसा नहुने भएकाले चालु आवदेखि उक्त नीति पारित गरेको उनले सुनाइन् । ब्लड बैंकसँग एक प्रिन्ट रगत खरिद गर्न साढे ८ सय रुपैयाँ पर्छ । बकैयाका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत ब्लड बैंकले उपलब्ध गराउने र गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ब्लड बैंक हेटौंडाका प्रमुख टंकप्रसाद दाहालले बताए ।

(मकवानपुर) - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेससभाको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । प्रदेश ३ का कांग्रेस सांसदले बाढीपहिरोका कारण व्यापक धनजनको क्षति भएकाले मौन बस्न नहुने भन्दै प्रदेशसभा बोलाउन आग्रह गरेका हुन् । असार १२ मा बजेट पारित भएर स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक एक महिना पूरा भइसक्दा पनि बसेको छैन । प्रदेश तीनको प्रदेशसभा अझै अनिश्चित बनेको छ । वर्षाका कारण सांसद आउन नसक्ने कारण देखाउँदै बैठक आहृवान गरिएको छैन । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर नै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छौँ,’ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘जनता पीडामा परेको समय हो । हामीले उद्धारपछिको अवस्थामा राहत वितरणलगायत विषयमा सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको खण्डमा प्रदेशसभा सदस्यले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा प्रदेशसभालाई जानकारी गराउँदा विपद्बाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलनमा सजिलो हुने छ ।

प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा जुटेका कारण प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन नसकिएको हो । ‘प्रदेशसभाको बैठक राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ सभामुख श्रेष्ठले भने, ‘तर, मिति तोकिएको छैन । अधिकांश सांसद् आआफ्नो क्षेत्रमा गएकाले हामीले बैठकको मिति तय गर्न नसकेका हौं ।’ प्रदेशसभाको बैठक अर्को साता वा साउनको अन्तिममा राख्ने निश्चित भएको उनले सुनाए । वैशाख ३० गते सुरु भएको चौथो अधिवेशन असार १२ मा बजेट पारित गरेसँगै सकिएको थियो । प्रदेशसभाका सांसद आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि आफूहरू निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहेकोले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आहृवान नगरिएको बताएका छन् । यता, प्रदेश सवारीसाधान ऐन–२०७५ मा गरिएको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन प्रदेश सरकारले सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सवारी ऐन संशोधन नभएसम्म प्रदेशअन्तर्गत सवारीसाधन नवीकरण गर्ने कार्य अगाडि नबढ्ने भएका कारणले समेत बैठक बोलाउन सरकारले सभामुख श्रेष्ठलाई अनुरोध गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी नवीकरणबापत् वार्षिक करिब दस अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गरिरहेको छ ।

विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेन
प्रदेशसभाको बैठक नहुँदा समितिमा पठाइएको विधेयकमाथिको दफावार छलफल पनि रोकिएको छ । प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको समयमा नै समितिको बैठक आहृवान गर्ने गरिएको छ । केही महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा नै अडकिएको छ । प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वनसम्बन्धी विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल पनि रोकिएको छ । ‘प्रदेशसभाको बैठकमा नै सांसद आएको बेला समितिको बैठक बोलाइन्छ,’ प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले भने, ‘अरु बेला समितिको बैठक हुन्न । सांसद प्रदेशसभा बैठक सकिएपछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने भएकाले पनि बैठक बस्न समस्या हुने गरेको छ ।’ समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल भने गरिरहेको छ ।

(चितवन) - चेपाङ बहुल पहाडी क्षेत्रलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउन माग गर्दै चेपाङ संघ आन्दोलित भयो । चेपाङ बहुल भने चितवनका तत्कालीन नौवटा पहाडी गाविसमध्ये चार स्थानीय तहमा परे । पाँच गाविस भरतपुर महानगर र कालिका तथा राप्ती नगरपालिकाका वडा कायम भए । पहाडी क्षेत्रकै बाँकी चार गाविसलाई समेटेर जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गठन भयो ।

स्थानीय तह गठनका बेलामै
आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका चितवनका चेपाङले अहिले कस्तो अनुभव गर्दै छन् ? नेपाल चेपाङ संघ चितवन अध्यक्ष लक्ष्मण चेपाङ भन्छन्, ‘चुनाव भएपछि चिनेजानेकै प्रतिनिधिहरू प्राप्त भए । कर्मचारीको पालामा भन्दा कार्यालयबाट हुने काम केही सहज रूपमा लिन पाइयो । तर अरू उल्लेख गर्न लायक राम्रो काम खासै भएन ।’ जनगणना २०६८ अनुसार चेपाङको जनसंख्या देशभर ६८ हजार ९ सय ९९ छ । मुख्य बसोबास चितवनसहित मकवानपुर, धादिङ र गोरखा जिल्लामा छ । चितवनमा मात्रै चेपाङको जनसंख्या २८ हजार ९ सय ६३ रहेको उनले बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा बाक्लो बसोबास छ,’ उनले भने, ‘चितवनका सातै स्थानीय तहमा चेपाङहरू छन् ।’

राप्ती नगरपालिकामा दुई, इच्छाकामना गाउँपालिकामा दुई र कालिका नगरमा एकजना गरेर चेपाङ समुदायका पाँचजना वडाध्यक्ष छन् । ‘वडाध्यक्षले आफ्नो समुदायका लागि नहेर्ने भन्ने त हुँदैन । तर स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य वडाध्यक्ष अनि कार्यपालिका सदस्यहरूभन्दा अल्पमतमा परेपछि आफ्नै कुरा मात्रै लागू गराउन सम्भव नहुँदो रहेछ,’ अगुवा सफल चेपाङले भने । राप्ती नगरपालिकाको चेपाङ संघको नगरस्तरीय समितिका अध्यक्ष रहेका उनी समुदायको चाहनाअनुसारका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘विकास यही हो भनेर अहिले धेरैको चाहना बाटोघाटो छ,’ उनले भने, ‘तर चेपाङलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सुधार हुने योजना आवश्यक छ । यसलाई स्थानीय तहले कार्यक्रममा पार्न सकेनन् ।’ चेपाङ संघको कालिका नगरस्तरीय एकाई अध्यक्ष सुरज चेपाङ पनि स्थानीय तहले बाटोमा भन्दा अरूमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् । ‘पहिलाको तुलनामा चेपाङको घर भएको पहाडी क्षेत्रमा बाटो खन्ने काम बढेको छ । तर हाम्रो क्षेत्रमा नगदेबाली बढाउने कार्यक्रम छैन । पशुपालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम चाहियो भनेर वडा र नगरपालिकामा माग गरेका पनि छौं ।’ इच्छाकामना गाउँपालिकास्तरीय चेपाङ संघका अध्यक्ष विकास चेपाङले स्थानीय तहले चेपाङका लागि छुट्ट्याएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेको बताए । ‘पोहोर चेपाङ समुदायका लागि भनेर गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको रहेछ । आधा पनि खर्च भएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पाँच लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छौं भनेर उपप्रमुखले मलाई भन्नुभएको छ । बजेट छुट्ट्याएर मात्र हुन्न, योजना कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’

भरतपुर–२९ को डोडेनी गाउँमा चन्द्र चेपाङले अदुवा लगाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । वर्षमा अढाई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेर उनले गाउँमा राम्रो घर बनाए । चार सय बोट सुन्तला हुर्केका छन् । यत्तिको भरमा गाउँमा उनी हुने खाने व्यक्तिका रूपमा बोलाइन थाले । तर उनको भनाइ छ, ‘हाम्रो गाउँ पुग्ने राम्रो बाटो छैन ।’ हिउँदमा मात्रै मोटर चल्ने बाटो छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पर्ने भोर्लेबाट माथि लागेको जिप ठाउँ– ठाउँमा रोक्दै र मान्छे चढाउने र ओराल्ने गर्दै तीन घण्टामा उनको गाउँ पुग्छ । ‘त्योभन्दा जुगेडीबाट हिँडेर आउँदा डेढ घण्टामा घर पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि कर्म गर्दा स्तर अवश्य उकासिन्छ । तर चेपाङका बस्तीसम्म पूर्वाधार पुर्‍याउन सरकारको ध्यान गएमात्रै काम गरेको ठहरिन्छ ।’ बाटो बनाइदेऊ भनेर जाँदा जाँदा दिक्क लागेको उनले बताए । ‘तिमी त जमिनदार हौ, अरूका समस्या धेरै छन् भन्ने गर्दछन्,’ उनले भने ।

रत्ननगर नगरपालिकास्तरीय संघका अध्यक्ष रिसल्ला चेपाङ नगर क्षेत्रभित्र बस्ने ७० प्रतिशत चेपाङको लालपुर्जा नभएको बताउँछन् । ‘लालपुर्जा नभएपछि नगरभित्र सेवा लिन अनेक अप्ठ्यारा पर्दोरहेछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने सेवा नै लिन नपाइने भएपछि हाम्रा लागि के योजना आए भन्नु ?’

(नुवाकोट) - रोपो गोड्मेल गरेर धानमा मलखाद हाल्नुपर्ने बेलामा फेरि मलको हाहाकार भएको छ । किसानले सिधै मल किन्न नपाउने भएकाले सहकारीलाई गुहारिरहेका छन् । सहकारी पनि मलका लागि सदरमुकाम विदुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी धाइरहेका छन् ।
जिल्लामा गत जेठमा पनि यही समस्या थियो । ‘किसानलाई मल खाँचो परिराछ, बजारमा पाइएन,’ मल खोज्न भौंतारिएका लिखु गाउँपालिका– १ ढिकुरे दुप्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गोकर्ण ढकालले भने । अहिले मुख्य धानबालीका लागि मल नपाएपछि किसान चिन्तामा परेका छन् । गोठेमल हालेको ठाउँमा रोपो राम्रो छ । ‘गोठेमल नपुगेको र रोपो पहेंलो भएको ठाउँमा मल नहाली धान फल्दैन,’ उनले भने, ‘मल लिन आउने किसानको ताँती छ । पाइएन भनेर कतिलाई जवाफ दिने ।’

ढिकुरेफाँट, लब्दु, धामीखेत, सेराफाँट, थानसिङफाँट, भद्रुटार, बुढीसेरा र सुनखानीका खेतका धानमा मल हाल्ने बेला भएको छ । त्यसैगरी, थानपती, छहरे, माछापोखरी, फेदीबेसी, नौबिसे, सातबिसे, चौघडा, मिश्रफाँट, शिखरबेसी, रावतबेसी, रामोती, बाहुनबेसी, मदानपुर, श्रीखालीलगायत स्थानका खेतमा मल राख्न ढिला हुन लागिसक्यो । ‘धान खेतीका लागि चाहिने मल पाइएको छैन,’ सूर्यगढी गाउँपालिका ५ का मछिन्द्र पौडेलले भने, ‘टारीखेतमा धान रोपिँदै छ ।

अब केही दिनमा मल नपाए किसानलाई समस्या हुन्छ ।’ यति बेला टारी खेतमा किसान मकै भित्र्याएर वर्षाको भल हालेर खेत रोपिरहेका छन् । मकैको बेलामा पनि मल लिन उतिकै लडाइँ गर्नुपरेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘फेरि धानको सिजन आइसक्यो मल अभावले छाडेन ।’ लिखु गाउँपालिका– १ नारायणदेवी बहुउदेश्य सहकारी संस्थाले पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ‘किसानले मल लिन दिनहुँ आउने गरेका छन्,’ संस्थाका अध्यक्ष रामशरण थापाले भने, ‘मल केही दिनमा आउँछ भनेर पठाउने गरेको छु ।’

रासायनिक मल खेतमा राख्नुपर्ने चलनले किसान मर्कामा परेको ढकालको बुझाइ छ । ‘किसानलाई मल हाल्ने बानी पारिदिए,’ उनले भने, ‘नत्र भने पहिला गोठेमल हालेर किसानले धान फलाउँथे । अब त माटो बिग्रीसक्यो नहाली हुँदैन ।’ मकैपछि पछिल्लो धानबाली हो । जिल्लाका अधिकांश किसानले धानमा युरिया मल प्रयोग गर्छन् भने थोरैले मिसाएर डीएपी हाल्छन् ।

हेटौंडा (कास)– नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले मकवानपुरमा बुधबार बिहान गाडीमा आगजनी गरेका छन् । हेटौंडामा शंकास्पद वस्तु भेटिएको थियो । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–४ फाखेल हुमाने भन्ज्याङमा निजी कारमा आगजनी गरेका छन् । हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा १४ च ८२३४ नम्बरको कारमा आगजनी गरेका हुन् । कारमा सवार दुई जनालाई ओरालेर आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । कार पूर्णरूपमा जलेको छ । यसैगरी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ९ ज्यामिरे खरङ्गामा बा ५ ख १७३९ नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवापनुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बताए । गुडिरहेको ट्रकमा टाढैबाट अज्ञात समूहले पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए । ट्रकको अगाडिको भाग मात्र जलेको छ । शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– मेलम्ची नगरपालिका– १० को वडा कार्यालयको ढोका फोरेर बुधबार आगजनी गरिएको छ । कार्यालयका सबै कागजात एकै स्थानमा राखेर आगजनी गरिएपछि ‘शंकास्पद’ भन्दै अनुसन्धान तीव्र बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । ताल्चा काटेर ढोका फोडेर कागजी डकुमेन्ट एकै स्थानमा थुप्रो लगाएर जलाएकाले घटना योजनापूर्वक षड्यन्त्र देखिने इलाका प्रहरी मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालले बताए । ‘विप्लवभन्दा अन्य समूहले गरेको हुन सक्ने आशका बढी देखिन्छ, अहिले यसै भन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । प्रनि दर्नालका अनुसार कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर, कुर्सी, कागजपत्र र फर्निचर खरानी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– १ कागतीगाउँमा रहेको वडा कार्यालय भवनमा अज्ञात समूहले पेट्रोल बम प्रहार गरी क्षति पुर्‍याएको छ । प्रहरीका अनुसार गएराति ४/५ जनाको समूहमा आएका व्यक्तिले कार्यालयमा पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए । पेट्रोल बम प्रहारपछि कार्यालयमा रहेका दुई वटा कम्प्युटर, कागजपत्र, फर्निचर, चार थान पंखा जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं डिएसपी राजेश थापाले जानकारी दिए । बम प्रहारवाट आगलागी भएपछि स्थानिय र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो ।

(काठमाडौं) - युवतीलाई आईएमओमार्फत् अश्लील तस्बिरहरू पठाई चरित्रहत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । गतसाता आईएमओमार्फत् अश्लील तस्बिर पठाई इज्जत, प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरी चरित्रहत्या गरेको उजुरीमा प्रहरीले रौतहट गौर नगरपालिका १३ का ३६ वर्षीय उमेशकुमार पासवानलाई पक्राउ गरेको हो । गत सोमबार पक्राउ परेका पासवानलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय साइबर ब्युरोले जनाएको छ । झापा दमक पशुहाटका २१ वर्षीय उज्वल भन्ने समीर घिमिरे पनि पक्राउ परेका छन् । उनलाई एक किशोरीको फेसबुक आईडीको पासवर्ड परिवर्तन गरी अश्लील फोटो आईएमओ तथा म्यासेन्जरमार्फत् पीडितका आफन्तलाई पठाउने, धाकधम्की दिई बेइजत गर्ने, चरित्रहत्या गरेको आरोप छ ।

आफूसँग विवाह नगरेको आरोपमा उनले किशोरीको अश्लील तस्बिर आफन्तहरूलाई पठाउने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई प्रहरीले गत मंगलबार पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दामा म्याद थप गरेको छ । त्यस्तै, १५ वर्षीय किशोरीको फोटो प्रयोग गरी अपरिचित व्यक्तिको नाममा फेसबुक फेक आईडी बनाई फोटोसहित अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा प्रहरीले झापा हल्दीबारीका सीताराम भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिबार पक्राउ परेका भट्टराईलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दामा म्याद थप गरेको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले जनाएको छ । यी तीन घटना त उदाहरण मात्र हुन् । इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । यसको दुरुपयोग मात्र नभई यससम्बन्धी गम्भीर किसिमका अपराध पनि बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचले खासगरी इन्टरनेटसम्बन्धी र त्यसमा पनि नेपालमा निकै लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी अपराध बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय साइबर ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विकास श्रेष्ठ बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दुई सातामै साइबर अपराधका ५० वटा उजुरी ब्युरोमा पेस भएको उनी बताउँछन् । जसमध्ये ४५ वटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन् । ३ वटा युट्युब, १ ट्वीटर र १ अन्य छन् । केन्द्रीय साइबर ब्युरो स्थापनाको करिब तीन महिनामा १ सय ९० उजुरी परेका छन् । भोटाहिटीस्थित २०७६ वैशाख २९ मा डीआईजीको नेतृत्वमा केन्द्रीय साइबर ब्युरो कार्यालय स्थापना भएको हो । ब्युरोका अनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी अपराधमध्ये फेसबुकसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका छन् । गतआर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा साइबर अपराधसम्बन्धी ३ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा त्यसमध्ये १ सय ७१ वटा फेसबुकसम्बन्धी मात्र छन् । साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीमध्ये ३६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, ४६ वटाको युजर डिटेल माग गरिएको र १ सय ७१ को फेसबुक अकाउन्ट बन्द गरेको र १ सय ४ उजुरीको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । फेसबुकबाट विभिन्न व्यक्तिको चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री पोस्ट गर्ने, अश्लील फोटो ट्याग गर्ने, नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाउनेजस्ता उजुरी परेको डीआईजी श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौंमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने हुँदा साइबर अपराधको न्यायिक पहुँच उपत्यकाबाहिर न्यून छ । उजुरी र न्यायका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने झन्झटले पीडितहरू न्यायबाट टाढै छन् । उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति तथा साधनस्रोतको कमी भएको ब्युरोको भनाइ छ । साइबर अपराधसम्बन्धी प्रस्ट कानुनी प्रावधान छैन । यसबाहेक संस्थागत क्षमता बलियो भइसकेको अवस्था छैन । मुलुक भरका विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने एकल निकायका रूपमा काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र छ । ०६४ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई साइबर अपराधको क्षेत्राधिकार तोकिएकोमा एउटै मात्र अदालत भएका कारण यसबाट पाइने न्याय ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो हुनुका साथै सहर पहुँचमा नभएको सरोकारवाला व्यक्तिको गुनासो छ । इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै बढेको साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रयोगकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने डीआईजी श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘आफ्नो पासवर्ड कसैलाई दिनु हुँदैन, समयसमयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इमेलमा काम गरिसकेपछि साइन आउट गर्नुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक तस्बिर राख्ने, व्यक्तिगत विवरण राख्ने, अपरिचित व्यक्ति वा संस्थाबाट आएको इमेल नखोल्ने, इमेल तथा मोबाइलमा आउन सक्ने आकर्षक उपहार चिठ्ठाको भर नपर्ने, मेल वा मेसेन्जरमा आएको अनावश्यक लिङ नखोल्नेलगायत कार्य गरे मात्र पनि अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रत्येक कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले सेक्युरिटी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युतीय उपकरण मार्फत कुनै पनि अश्लील सामग्री आदानप्रदान गर्न नहुने प्रहरीको सुझाव छ ।

काठमाडौं (कास)– ‘उच्च शिक्षा नेपालमै’ नारासहित शैक्षिक मेला हुने भएको छ । स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला एजुकेसनडटकम र भिजन मिडियाले मेला आयोजना गर्न लागेका हुन् । शैक्षिक मेला काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा शुक्रबार (साउन १७ गते) बाट दुई दिनसम्म हुने छ । भर्खरै मात्र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । शैक्षिक मेला तिनै विद्यार्थीलाई लक्षित छ । स्वदेशका उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यक्रमहरू र शैक्षिक संस्थाबारे जानकारी दिलाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

‘नेपालमा उच्च शिक्षा लिन चाहाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला आयोजना गर्न लागिएको हो,’ आयोजक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन लामा गोलेले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘६ वर्ष अगाडि सुरुवाती कालमा जुन अन्योल थियो, आज त्यो छैन । ढुक्क साथ स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीलाई भन्न सक्ने भएका छौं । स्तरीय शिक्षा दिने संस्थाहरूमा छन् । स्नातक पढ्न विदेश जानु पर्दैन ।’

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेसँग सहकार्य गरी शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा ५० वटा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेका शौचालयमा निर्वाध रूपमा महानगरवासी र पर्यटकलाई दिसापिसाब गर्न पाउने सशुल्क सेवा दिन लागेको हो ।

राजधानीका मुख्य चोकहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न महँगो पर्नेमात्र नभई बनाउनका लागि ठाउँको अभावसमेत रहेकाले विकल्पमा विदेशी मुलुकका ठूला महानगरमा जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेभित्र सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी महानगरका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार अबको दुई/तीन महिनाभित्रै राजधानीका ५० होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन महानगरले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको छ । महानगरले पहिलो चरणमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका ५० वटा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेका सञ्चालकसित वार्ता गरी तिनका शौचालयमा ‘सार्वजनिक शौचालय’ को सुविधा दिनेबारेमा प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको छ । महानगरभित्रका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार तिनमा महानगरबासी र पर्यटकले कुनै पनि खानेकुरा नखाए पनि तोकिएको शुल्क तिरेर शौचालय प्रयोग गर्न पाउने छन् । शौचालय प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क भने टुंगो लगाउन बाँकी छ । सार्वजनिक शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक थप पानी उपलब्ध गराउने र दिसापिसाब गर्दा लाग्ने शुल्कको टुंगो लागेपछि महानगर र ती होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेबीच सम्झौता हुने छ । ‘सम्झौता भएपछि तोकिएका होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयका रूपमा उपयोगमा ल्याइने छ,’ महानगरका ती अधिकारीले भने, ‘सम्झौता भएपछि शुल्क तिरेर दिसापिसाब गर्न पाइने होटलहरूको नाम महानगरले सार्वजनिक गर्ने छ ।’

महानगरमा उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयभन्दा होटल र रेस्टुरेन्टको शौचालयमा बढी शुल्क तिर्नु नपर्नेसमेत महानगरका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार दोस्रो चरणमा राजधानीका थप होटल, रेस्टुरेन्टर र क्याफेसित सहकार्य गरी सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराउँदै जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी महानगरले दिएको छ । ‘अबको दुई/तीन महिनापछि नै राजधानीमा हिडदा या घुम्दा दिसापिसाब लागेमा शौचालय खोज्न भौंतारिनु पर्ने छैन,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘छानीछानी राम्रा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफे छिरेर दिसापिसाब गर्न सकिने छ । त्यसका लागि होटल छिरेर कुनै खानेकुरा खानुपर्ने छैन । तोकिएको शुल्क तिर्‍यो, शौच गर्‍यो, निस्कियो गर्न पाइने छ ।’

मुलुकको केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय अत्यन्त कम संख्यामा छन् । भएका शौचालय पनि सरसफाइ र पानीको अभावले अत्यन्त फोहोर छन् ।

संविधानतः सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेश २ बाहेकका ६ प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सत्तारूढ नेकपाकै छन् । संविधानको धारा–९१ (२) मा प्रस्टै भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको सदस्य हुनुपर्ने छ ।’ तर, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे दुवै नेकपाका सांसद हुन् । २०७४ फागुन २५ मा महरा सभामुखमा निर्विरोध र चैत २ मा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन्, जतिबेला उनीहरू क्रमशः माओवादी केन्द्र र एमालेमा थिए ।

निर्वाचित भइसकेपछि संसदीय परम्परा र संसद्लाई निष्पक्ष तथा सन्तुलित नेतृत्व दिन सकियोस् भन्ने मान्यताअनुरूप उनीहरू पार्टीको जिम्मेवारीबाट औपचारिक रूपमा अलग भएका छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख अनि प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाएर कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिए पनि दल त्याग गरेको नमानिने प्रावधान छ । गत वर्ष जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रूपमा एकता भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका हुन पुगेका हुन् । यसलाई संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानविपरीत भनी विरोध गर्दै आएको छ । सत्तारूढ नेकपाले भने उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा दुवै उम्मेदवार फरक–फरक दलका सांसद रहेकाले यसमा आपत्ति जनाइरहनु नपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

संविधानले नै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा नेकपाले दुवै पद लिइराख्दा दुई तिहाइको दम्भमा बचमिच्याइँ गरेको सन्देश गइरहेको छ । आफैंले बनाएको संविधानको मर्मलाई हृदयतः आत्मसात् गर्ने र संविधानका हरेक प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने नेकपाले दुईमध्ये एक पद संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दललाई दिनु उचित हुन्छ । यसले संसदीय अभ्यासको गरिमा त बढाउँछ नै, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका सांसदले पनि आफूलाई अझ सम्मानित महसुस गर्न पाउँछन् । तर, नेकपाले दुवै छाड्न नचाहेकैले विवाद अदालतसमक्ष पुग्यो । २०७५ जेठ ११ गते अधिवक्ता अच्युत खरेलले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक विवाद निरूपण गरिदिन माग गर्दै परेको रिट दर्जन पटक पेसीमा चढे पनि अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी थन्क्याउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक असार १६ गते पेसीमा चढेर पनि यो संवैधानिक विवादलाई सर्वोच्चले हेर्न नभ्याउने भन्दै प्राथमिकताबाट हटाइदियो ।

गत वर्ष कांग्रेसले यो मुद्दा संसद्मै चर्काउन खोजेपछि साउन १३ को बैठकमा सभामुखले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल हुन नसक्ने भनी रोक लगाइदिए । त्यसपछि विवाद संसद्बाट सर्वोच्च अदालततिर अड्किन पुगेको हो । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भयो र मुद्दा पर्‍यो भने त्यसको छिनोफानो गर्ने दायित्व उसकै हुन्छ । तर, १४ महिनादेखि आफ्नो इजलासमा आइपुगेको संवैधानिक विवादलाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामै नराख्नु संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितताप्रति बेवास्ता हो ।

राजनीतिक दलहरू यस मामिलामा विभाजित छन् । संसद् विभाजित छ । संसदीय परम्परा र नजिर पनि एकै खालका छैनन् । २०४८ सालमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख र महन्थ ठाकुर उपसभामुख दुवै कांग्रेसबाट बनेका थिए । २०५१ मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका लीला श्रेष्ठ सुब्बा क्रमशः सभामुख र उपसभामुख बने । २०५६ मा कांग्रेसकै तारानाथ रानाभाट सभामुख र चित्रलेखा यादव उपसभामुख भएका थिए । २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा एमालेका सुवास नेम्वाङ सभामुख र कांग्रेसकी चित्रलेखा यादव उपसभामुख थिए । २०६४ मा एमालेका सुवास नेम्वाङ सभामुख र माओवादीकी पूर्णाकुमारी सुवेदी उपसभामुख भए । २०७० मा पुनः एमालेकै सुवास नेम्वाङ सभामुख र माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती उपसभामुख रहे । २०७२ असोजमा संविधान घोषणा भएपछिको रूपान्तरित संसद्मा माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती सभामुख र राप्रपा नेपालका गंगाप्रसाद यादव उपसभामुख थिए ।

संसद्को विगत हेर्दा कहिले एकै दलका सभामुख र उपसभामुख अनि कहिले फरक–फरक दलका सभामुख र उपसभामुख बनेका देखिन्छन् । तर फरक के भने ती कालखण्डमा अहिले जस्तो सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा तोकिएको थिएन । अहिलेको संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको मात्र होइन फरक लिंगको समेत हुनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानमा एक प्रकारको व्यवस्था बनाएर व्यवहारमा अर्कै अभ्यास गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण सुहाउँदो काम हुन सक्दैन ।

विवाद अब न्यायालयमा पुगिसकेकाले यसको छिनोफानो पनि सर्वोच्चबाटै हुनुपर्छ । बरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवादको यो विषयलाई ‘हेर्न नभ्याउने’ भनेर पन्छिनुको सट्टा सक्दो छिटो छिनोफानो गरिदिनु नै सबैभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ ।

नेकपाको स्कुल विभाग अहिले निकै चर्चामा छ । चर्चाको केन्द्रमा रस्साकस्सी छ र छन् केही मूर्धन्य नामहरू । पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रस्तावित नामलाई लिएर हिसाब–किताबमा लागेका छन् । वर्चस्वको हिसाब–किताब । पार्टी सत्ता, शक्ति र स्वामित्वको जोड–घटाउ । सायद यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म कम्युनिस्ट पाठशालाले आफ्नो ‘हेडसर’ पाउला । अथवा, यो लडाइँ लामै पनि जाला । यो प्राविधिक कुरा भयो । मुख्य कुरा भने अर्कै छ । त्यो कुरामा केही प्रश्न निहित छन् । नेकपालाई स्कुल विभाग किन चाहियो ? नेकपाको स्कुलमा के पढाइन्छ ? के यसको बृहत्तर राजनीतिक अर्थ छ ? कि छ, दलगत तुष्टि मात्र ? आज यस्तै प्रश्नमा केही विवेचना गरौं ।

कुनै पनि पार्टीको स्कुल विभागले त्यो समयको ‘राजनीतिक भाष्य’ स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले पार्टीको कार्यदिशालाई पढाउँछ । समाज अध्ययन गराउँछ । सदस्यको ज्ञानलाई गहिरो बनाउँछ । कार्यकर्तालाई सभ्यता सिकाउँछ । यो अर्थमा दलहरूभित्र स्कुल विभाग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रश्न उठ्छ— के नेकपाले स्कुल विभागलाई त्यति नै महत्त्व दिएको छ ? के नेकपा गम्भीर राजनीतिक मन्थन र वैचारिक पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाँदै छ ? अन्यथा स्कुल विभागमा नयाँ नेताको खोजी किन पेचिलो बन्यो ? यी सायद आजको नेकपाका लागि बेतुकका प्रश्न हुन् । किनभने पछिल्लो समय नेकपामा चलेको स्कुलको लफडाको गुह्य अर्कै छ । त्यहाँ पार्टीको वैचारिक लाइनलाई अझ स्पष्ट, गतिशील र वैज्ञानिक बनाउने चिन्ता छैन, न त मार्क्सवादको पुनर्व्याख्या गर्ने चिन्ता छ, न छ समाजवादको भविष्यमाथि नै चिन्तन । नेकपाभित्र स्कुल विभागको द्वन्द्व मूलतः पार्टीको वैचारिक सत्तालाई आफ्नो वर्चस्वमा राख्ने नेताहरूको लडाइँ हो । यसलाई गुटगत संकीर्णता र वैचारिक अवसरवादको पछिल्लो प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ, जुन स्कुल विभागको आवरणमा नाङ्गेझार भएको छ ।

सबैलाई जानकारी नै छ, एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुँदा वैचारिक एकतालाई थाती राखिएको थियो । वैचारिक एकता भनेको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डहरूले भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको एकता हो । अथवा, त्यो माओवाद र लेनिनवाद (काउत्की ?) बीचको एकता हो । संगठनको एकताले मात्र कम्युनिस्टहरूको एकता पूरा हुँदैन । उनीहरू नै भन्छन्, ‘वैचारिक एकता नै पार्टी एकताको कडी हो ।’ तर नेकपाभित्र वैचारिक बहस यति धेरै सुस्त, छिपछिपे र तदर्थवादी छ, उनीहरू विचारको नयाँ शृंखला निमाण गर्न थोरै पनि उत्सुक छैनन् । उनीहरूको सर्वाधिक चासो पुरानै विचारको वर्चस्व स्थापित गर्नुमा छ । ओली र प्रचण्डहरू विचारको संश्लेषणमा भन्दा आ–आफ्ना पृष्ठविचारको छिपछिपे पोखरीमा पौडिन चाहन्छन् । भन्नलाई जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको जनवाद वा बहुदलीय जनवाद जे भने पनि विचारको पूर्वाग्रह उनीहरूको समस्या हो, जुन पछिल्लो समय वैचारिक कम र प्राविधिक ज्यादा बनेको छ । पार्टी कसको वैचारिक लाइनमा छ भनी प्रबन्धन गर्नु ओली र प्रचण्डका लागि अस्तित्वको प्रश्न हो । यसर्थ स्कुल विभाग आ–आफ्ना गुट, पृष्ठभूमि र नेतृत्वमा राख्न उनीहरू प्रयत्नशील देखिन्छन् ।

यहीँनेर नेकपा, यसको स्कुल र ज्ञानको पछिल्लो प्रवृत्तिमाथि केही प्रश्न गरौं । नेकपाको स्कुलले आजसम्म निर्माण गरेको वैचारिक पाठ्यक्रम के हो ? त्यो कस्तो छ ? त्यसले के उत्पादन गरिरहेको छ ? कुनै बेला भनिन्थ्यो— कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तरक्षाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्छन् । उनीहरू स्वयं सिद्धान्त मुख्य कुरा हो भनी मान्थे । सिद्धान्तले नै जनतालाई गोलबद्ध गर्छ । सिद्धान्तमा सम्झौता नगर, सिद्धान्तको रक्षा गर । त्यो जब्बर शिक्षाले राम्रो पनि गर्‍यो र नराम्रो पनि । तर २०४६ पछि जब सत्ताको स्वाद चाखे, त्यसपछि उनीहरूलाई लाग्यो— राजनीतिको केन्द्रमा ‘सिद्धान्त’ हुँदैन, ‘सत्ता’ हुन्छ । सत्ताको केन्द्रमा हुन्छ, ‘शक्ति’ । शक्ति प्राप्त गर्नु नै राजनीतिको ‘मुख्य ध्येय’ हो । परिणामतः सबै कुरा फेरियो । उनीहरूले सिद्धान्तको अवमूल्यन गरे । जनताको जीवनमूल्य बिर्सिए । र प्रधान बन्यो, व्यक्ति स्वयंको चञ्चलाश्री । राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भए सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र स्वार्थ । त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि विचार, आस्था र मूल्य–मान्यता गौण बने । सिद्धान्त गौण बन्यो । मुद्दाहरू गौण बने । स्कुलका कक्षाहरू त्यसरी नै चले । त्यसपछि के भयो ? उही भयो । कार्यकर्ताहरू अरिंगाल बने, मौरी बन्न सकेनन् ।

हामी विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिक संक्रमणको युगमा छौं । स्वभावतः यो विचारको संक्रमण हो, जसले अर्थराजनीतिमा नयाँ बहसको माग गर्छ । आज मार्क्सवाद र पुँजीवादमाथि ठूलठूला प्रश्न उपस्थित भएका छन् । राज्यको भूमिकामाथि नयाँ चिन्तन सुरु भएको छ । भूराजनीतिक स्वार्थहरू फेरिँदै छन् । संसारभर वैकल्पिक लोकतन्त्र, सुशासन र न्याय प्रखर बन्दै छ । यस्तो बेला राजनीतिले गहिरा बहसहरू माग गर्छ । दर्शन र विचारमा विहंगम समालोचना खोज्छ । आजको युगका लागि कस्तो पार्टी बनाउने ? कस्तो राजनीति बनाउने ? कस्तो राज्य बनाउने ? मान्छेको गरिमा र सभ्यताको नयाँ भाष्य के हुने ? नेकपाको पछिल्लो स्कुल यस्ता विषयमा मौनप्रायः छ । त्यहाँ न विचार छ न त राजनीति, न विकास न त समृद्धि । मुद्दाहरू छरिएका छन् र सम्हाल्ने मान्छे छैनन् । नेकपा वैचारिक ठहरावमा छ । अझ भनौं, वैचारिक पतनमा छ । स्वयं नेकपाकै कार्यकर्ताहरू भन्छन्— आजको नेकपाका लागि किताबभन्दा ठूलो कुरा पैसा हो । अस्पतालभन्दा ठूलो कुरा अस्पतालका मालिक हुन् । विश्वविद्यालयभन्दा ठूलो कुरा त्यसका पदाधिकारी हुन् । विद्यार्थीको पठन–पाठन, ज्ञान र बौद्धिकताभन्दा ठूलो कुरा विद्यार्थी संगठन हुन् । सुशासित निजामती प्रशासनभन्दा ठूलो कुरा उसका भाले कर्मचारी संगठन हुन् ।

त्यसो त दलहरूमा राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेकपाले नेपाली राजनीतिकलाई कस्तो संस्कृति दियो ? यो प्रश्नको कसीबाट हेर्दा पनि समस्या नै देखिन्छन् । हाम्रा कम्युनिस्ट सबैभन्दा जब्बर छन् । अन्तरपार्टी लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा पतनशील छ । गुटहरू छन् । बहुसंख्यक कार्यकर्तामा प्रश्न छैन, आलोचनात्मक चेत छैन । जोसँंग छ, उनीहरू किनारमा छन् । चाकडी तीव्र छ । पार्टीमा डनहरूको साम्राज्य फैलँदो छ । यसको अर्थ नेकपाको पछिल्लो स्कुलले के उत्पादन गर्दै छ ? राजनीतिमा असल कार्यकर्ता नभई दासहरू नै उत्पादन गर्ने हो भने पार्टी स्कुल किन चाहियो ? त्यसो त नेकपाभित्र विकास र समृद्धिको चिन्तन पनि गहिरो, रचनात्मक र गतिशील देखिँदैन । नेताहरू ज्ञान र तर्कमा दम्भी छन् । उनीहरूसँग सबै प्रश्नको मुढेउत्तर छ र पार्टीका बुद्धिजीवीसँग छन्, मात्र ताली बजाउने लोभी हातहरू । उनीहरू दलाल पुँजीवाददेखि दलाल पुँजीवादसम्मको बहसमा रमाउँछन् र पूरा दिन आसेपासेहरूको ज्ञानधारा सुनेर मक्ख पर्छन् । कुनै अध्ययन–अनुसन्धान छैन । परिणामतः तथ्य र तर्कहरू कमजोर छन् र हठ ज्यादा छ । बिचौलियाको भाउ चर्को छ र जनता मूल्यहीन भएका छन् । नेकपाले बनाएको स्कुल यही हैन र ? अतः प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— यस्तो स्कुलको के काम, जसले तथ्य र तर्कको अवमूल्यन गर्छ र स्वतन्त्र चिन्तनको सधैं खिल्ली उडाउँछ ?

जब गर्नु अर्कै थोक छ भने स्कुल खोलेर के हुन्छ ? बरु खोल्नुहोस् अखडा, जहाँ छिर्केदाउ लगाउन र आफ्नै कमरेडलाई पछार्न तालिम दिइयोस् । खोल्नुहोस् यस्तो कोचिङ सेन्टर, जसले विचारको हैन, चाकडीको भाषा सिकाओस् । यदि गुटवाद, सत्तावाद, अवसरवाद नै पढ्ने हो भने नेकपालाई स्कुल किन चाहियो ? त्यसका लागि नेताहरूका कोठरी नै काफी छन् । त्यसैले प्रिय कमरेडहरू, स्कुल विभागको लफडामा समय नफ्याँक्नुहोस् । आउनुहोस्, कृपया स्कुल भत्काउनुहोस् र दासशाला बनाउनुहोस् । आजको नेकपाका लागि त्यो नै सही र ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ । अन्यथा, नेकपाको वैचारिक पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो । नेकपाको सांस्कृतिक पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो । यो अर्थमा नेकपाका अगाडि मात्र दुइटा बाटा छन् । पहिलो, सत्ताको मायाजाल नै राजनीतिको सर्वोपरि सत्य हो भन्ने स्थापित गर्ने । त्यही लेख्ने, त्यही पढ्ने, चाकडी र चाप्लुसी पढाउने । मान्छेलाई भुत्ते बनाउने । मानवीय मूल्य–मान्यताको तेजोवध गर्ने र पूर्वाग्रहको शिर उठाउने । दोस्रो बाटो छ, राजनीतिका आदर्शहरूलाई पार्टी, राज्यसत्ता र समाजमा स्थापित गर्ने । कमरेडहरू कुन बाटो हिँड्ने ? पहिलो बाटो नै प्रिय छ भने तपाईंहरूले गर्ने स्कुल विभागको पजनी फगत एक
थान मठाधीशको आत्मतुष्टि मात्र हुनेछ, जसको राजनीतिमा कुनै अर्थ छैन ।
[email protected]

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘हेग लगे हिरो’ भन्ने भनाइले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । दाहाललाई ‘हिरो’ बनाउन उनकै दल, विपक्षी वा जनताले हेग पुर्‍याउँछन् वा पुर्‍याउँदैन्, त्यो समयले बताउला । अहिलेको प्रश्न हाम्रो समाजमा कस्तो संस्कृतिले बढावा पाइरहेको छ भन्ने हो । कसैलाई धेरै भ्रष्टाचार गरेर हिरो बन्ने धोको छ, कसैलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा प्रहरी घेरामा बसेर खुल्ला सडकमा सवार हुँदा हिरो बनिने बुझाइ छ । कसैलाई विभिन्न मन्त्रालयको गाडी तानेर धेरैभन्दा धेरै गाडी आफ्नो कब्जामा राख्दै हिरो भएको महसुस छ । विडम्बना, आम जनताको काम गरेर यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँदा आफू हिरो बन्ने सपना भने कसैले देखेका छैनन् । कोही जनता के आफ्नो नेता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट दण्डित भएको हेर्न चाहन्छन् होला ? तैपनि हाम्रा नेतालाई किन यस्ता काममा सधैं हिरो हुने चाहनाले लखेटिरहेको छ ? अख्तियार वा हेग गएर हिरो हुनुभन्दा बाढी–पहिरोका कारण पालमुनि रात काटिरहेका ती नागरिकसँग एकरात बिताएर आए देशको अवस्था थाहा हुन्थ्यो ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी २

‘बेलैमा विवेक’ भन्ने कान्तिपुरमा प्रकाशित सम्पादकीयमा उल्लेख विषय–वस्तुले राजनीतिक वृत्तमा एक खालको सनसनी पैदा गरिदिएको छ । कि आफै जान्नु कि अरुले सिकाएको मान्नु भन्ने आहान नेपाली उखान स्मरण गराएको छ । छिट्टै विवेकी होऊ भनेर दर्शाइदिँदा पनि नमान्नेलाई कस्तो विशेषणले सम्बोधन गर्ने ? द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले आजसम्म पनि न्यायको छनक पाएका छैनन् । पीडितहरूका घाउ डाहा हुनेगरी चहर्‍याइरहेको छ । उक्त घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने मनसायले शक्तिशाली आयोग पनि बने । पदावधि सकिएका दुवै आयोगका अध्यक्षहरू नियुक्ति गरी काम चुस्त र प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा मेरो पक्ष र तेरो पक्ष भन्ने होड चल्नु विडम्बनापूर्ण छ । द्वन्द्वका ज्यादती टुंग्याउन शीर्षस्थ नेताहरू एक नभएसम्म कसैको दाल नगल्ने परिस्थिति छ । देशमा दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धपछि शान्ति वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलनरत दल तत्कालीन नेकपा माओवादी अन्ततः बुलेटलाई विश्राम गर्दै व्यालेटबाट राजनीतिको मजधारमा छ । कहिले आफै सत्तामा र कहिले जोकसैलाई पनि सत्तामा पुर्‍याउने प्रमुख साझेदारका रूपमा राजनीतिको केन्द्रमा छ । तैपनि विवेक शून्य हुने खेलमा किन मुलुक अघि बढ्दैछ ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

राष्ट्र बैंकको सहमति नलिई ब्याज बढाउने बैंकहरूमा लगानी गर्ने सरकार र साहुहरू पुरानो समयको जमिनदार बनिरहेका छन् । पुरानो समयमा धनी व्यक्तिहरू भारतबाट मटितेल, नुन र अन्य सामग्री ल्याई गरिबहरूलाई नगद अथवा सादा कागजमा ल्याप्चे लगाई उधारोमा दिन्थे । समयमा उधारो रकम नतिरे जग्गाहरू हडपी जमिनदार बन्थे । अहिलेका बैंकहरू पनि त्यस्तै बन्न खोजेका छन् । व्याजको मारमा धनी—धनी बन्दैछन् । गरिब झन् झन् गरिब हुँदैछन् । यसबाट जोगिन नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंकमार्फत बिना व्याज कारोबार गर्ने बैंक सुरु गर्न उत्तम होला । जस्तै पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण माग्नेहरूबाट व्यापारिक योजना लिने र नाफा–नोक्सान दुवैमा साझा रहनेगरी लगानी गर्ने । हिसाब–किताब दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाई त्रैमासिक आय—व्यय लिने । यसका लागि आफ्नो दक्ष एकजना कर्मचारी त्यसै व्यापारबाट तलब–भत्ता खाने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्नसके जनता व्याजबाट मुक्त भई स्वावलम्बन बन्न सक्थे । धेरैले रोजगारी पनि पाउँथे ।
– हाशिम अन्सारी,राजविराज, सप्तरी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो उपचारका लागि शनिबार पुनः सिंगापुरतर्फ जानलागेका छन् । पहिले–पहिले पनि उनी भारत र थाइल्यान्ड जान्थे । अन्य थुप्रै नेता पनि स्वास्थ्य जाँचको लागि विदेश जाने गरेका छन् । केही अघि पुष्पकमल दाहालले पनि पत्नी सीतालाई विदेश लगेका थिए । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपालमै हुनसक्ने सानो समस्यामा पनि जापान गएको भन्दै आलोचित भएका थिए । नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले निजी पैसामा विदेश गई उपचार गराएमा भन्नु केही छैन । तर नेपालमै उपचार सम्भव रहेको कुरामा समेत गरिब देशका जनताको पसिनाबाट उठाएको राजस्वबाट विदेशमा गई उपचार गर्नु ठिक होइन । नेपालको मेडिकल बोर्डले स्वास्थ्य जाँच गरेर नेपालमा उपचार हुन सक्दैन भनेर रिपोर्ट दिएपछि मात्र उपचारका लागि विदेश जानुपर्छ । त्यसो त यस्तो रिपोर्ट दिने मेडिकल बोर्ड कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम छ भन्ने पनि हो । कुनै उपचार विदेशमा हुनसक्छ, नेपालमा सक्दैन भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ । डाक्टर नभएर हो वा उपकरण नभएर हो ? यसले भोलिको व्यवस्थापनमा सघाउँछ । राम्रो डाक्टर, राम्रो उपकरण भएमा नेपालमै उपचार गर्न सबै लालायित हुनेछन् । नेताहरू पनि हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर वातावरण बनाउनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर– ८ जोरपाटी

भक्तपुरमा गठेमंगल पर्वका अवसरमा राक्षस दहनको आगोमा बालकलाई नघाउँदै गरेको तस्बिर हेर्दा खुसी लागेन । कलिला बालबालिकालाई रुन्चे नलागोस् र बिरामी नहुन् भन्ने मान्यता राखेर गरिने यस प्रकारको कार्यले बालबालिकालाई यातना दिए जस्तो लाग्यो । रुढीवादी मान्याताका आधारमा यसरी कलिला बालबालिकाहरूलाई बल्दै गरेको आगोमा नघाउनु बालअधिकार विरोधी कार्य हो । यसले बालअधिकारको उल्लङ्घन गरेको बुझिन्छ । उक्त तस्बिरमा बालक डराएर रुँदै गरेको कारुणिक अवस्था चित्रित भएको छ । विभिन्न पर्व, धर्म लगायतका मान्यता अन्धविश्वासलाई निरन्तता दिनु समाजका लागि विडम्बना हो । यसरी आगोले बालक आफै डराइरहेको छ, कसरी उसलाई रोग नलाग्ने हुन्छ ? यस किसिमको गलत अभ्यासबाट बालबालिकाहरू प्रताडित भइराखेका छन् । बालबालिकाको कलिलो दिमागमा यसले असर गर्छ । रुन्चे नलाग्ने हैन, आगोको डरले बच्चाको सातो गएको अभिभावकलाई पत्तै हुँदैन । यसरी बालबालिकाहरूलाई परम्परागत मान्यताको आधारमा गलत कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई समाजले स्वीकार्नु हुँदैन । बालबालिकालाई अभिभावकले किन यसो गरेको ज्ञान हुँदैन । उनीहरूले यसलाई यातनाका रूपमा लिन्छन् र रुन्छन् डराउँछन् । यस किसिमको गलत अभ्यासको बारेमा स्थानीय सरकार बेखबर भएर बस्न मिल्दैन । समुदायमा मान्दै आएका धर्म संस्कार, रीतिरिवाज, पर्व लगायतका क्रियाकलाप गर्नु स्वाभाविक भए पनि बालबालिकालाई संलग्न गराउनु गलत हो ।
– गोविन्द विक, बुनपा– १२, कपन फैका

आरक्षणको मर्म र आशय सही हो । तर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ठूलो त्रुटि देखियो । उदाहरण हो, नेवारहरूको वर्गीकरण । र यसबाट सीमित नेवारलाई हुने फाइदा । मूल समस्या आरक्षणका लागि सिट छुट्याएका समूहको वर्गीकरणमा सुरु भयो, जसमा सम्पूर्ण नेवार समुदायलाई आदिवासी र जनजाति समूहमा राख्ने गम्भीर त्रुटि भयो । नेवारहरू आदिवासी र जनजाति हुन् र हैनन् भन्ने छुट्टै बहस होला । तर त्यही वर्गीकरण अनुसार नेवार समुदाय भित्रका २८ वटै जातलाई एउटै सिंगो जात मानी निजामती सेवामा आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु गम्भीर त्रुटि हो । नेवारहरू सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानमा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व (जनसंख्याको अनुपातमा) भएका जातिमध्ये पर्छन् ।

वास्तविकता के भने यो सब तथ्यांकले मात्र उपल्लो नेवार जात जस्तै– बौध–बाँंडा, (वज्राचार्य–शाक्य) वा हिन्दु–ब्राह्मण (राजोपाध्याय) र ६ थरी/क्षत्री श्रेष्ठ (प्रधान, मल्ल, राजभण्डारी, जोशी, अमात्य आदि) को तथ्यमात्र दर्शाउँछ । राजोपाध्याय र ६ थरीहरू त जनैधारण गर्ने, वर्ण अनुसार ब्राह्मण–क्षत्री जातहरू हुन् । इतिहास साक्षी छ, यिनै नेवार जातहरूले मात्र देशको सबै सुविधा पाए । यिनैले मात्र राणाकालमा बडा–हाकिम, बडा–काजी जर्नेल, कर्नेल भई विर्ता र जागिर पाए । अहिले पनि तथ्यांक हेर्‍यो भने यिनीहरू नै देशको सु–सम्पन्न र शिक्षित वर्गमा पर्छन् । तथ्यांकहरूमा नेवार यति अगाडि उति अगाडि देखाए पनि तिनले गैर–सवर्ण नेवार जातहरूको वास्तविकता चित्रण गर्दैनन् । आरक्षित धेरैजसो भाग तिनै उपल्लो नेवारहरूकै हिस्सामा पर्न जान्छ । आरक्षण प्रणालीले माथि बाहेकका अधिकांश नेवारलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छैन । पोडे वा खड्गी नेवारलाई प्रधान वा राजोपाध्याय नेवारसंँग एउटै मानी दाँज्न मिल्दै मिल्दैन । नत यो कुनै हिसाबले निष्पक्ष हुन्छ । ऐतिहासिक रूपले उत्पीडित र गरिब नेवारको सट्टा नेवारका नाममा कथित उच्च जातले खाइरहने हो भने आरक्षण प्रणालीको मर्म र उद्देश्य के रह्यो त ? यही उदाहरण मधेसको उपल्लो जातिहरूमा पनि लागू हुन्छ । तसर्थ आरक्षण भनेको समाजको ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका वर्गको हक–हित हेरेर मात्र दिनुपर्छ । नेवार समुदायको उपल्लो जातहरूलाई आरक्षण दिइराख्नुको औचित्य छैन ।
– राजन खड्गी, काठमाडौं

मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू परिपूर्ति गर्न विज्ञान र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट आर्जित परिणाममुखी सिकाइ नै प्राविधिक शिक्षा हो । अहिले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हेर्दा, विद्यालयमा ज्ञान प्राप्तिको उद्देश्यले घोकाइन्छ भने विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ । कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन संकायका विषयहरूमा समेत घोकाइ र पढाइका आधारमा उत्तीर्णाङ्क ३२ वा ४० राखी कापीमा लेखेकोलाई मूल्याङ्कनबाट पास वा फेल भनी प्रमाणित गरिन्छ । यस्तो शिक्षा प्रणालीले बोल्ने वा लेख्नेलाई प्रश्रय दिई श्रमलाई निरुत्साहित बनाएको छ । शिक्षा आर्जनका क्रममा कृषिमा उत्पादन गर्न सक्ने, इन्जिनियरिङमा कलकारखाना वा उद्योगमा काम गर्न सक्ने, स्वास्थ्यमा अस्पतालमा र होटल व्यवस्थापनमा होटलमै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्ने खालको भएको भए नेपाल विश्वकै गरिब मुलुक भनेर चिनिइरहनुपर्ने थिएन । 

आर्थिक–सामाजिक रूपले हाम्रो समाजमा धेरै उन्नति भइरहे पनि सीपयुक्त जनशक्तिप्रति समाजको दृष्टिकोण उस्तै छ, मानौं ती तल्लो दर्जाका मानिस हुन् । त्यसैले पनि हामीकहाँ श्रमको सम्मान हुन नसकेको हो, श्रमप्रति आम रुचि नदेखिएको हो । घरआँगनमै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने सीप सिकेको जनशक्ति नै गाउँबाट बजारतर्फ, बजारबाट सहर र सहरबाट विदेश जानेहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । यसका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो बसिरहेको छ ।

हाम्रो समाजको मनोविज्ञान अनौठै छ । कोही विद्यार्थी भेटिए सोधिहालिन्छ, ‘बाबु/नानी, तिमी पढ्न जान लागेका हौ वा पढेर आएको ?’ कसैले सोध्दैन, ‘बाबु/नानीबाबु तिमी सिक्न जान लागेका हौ वा सिकेर आएको’ भनेर । श्रम गर्ने सन्दर्भमा, समाजबाट भोग्नुपरेको अपमानले गर्दा हामी विकसित मुलुकमा जस्तै छाती फुलाएर ‘म काममा जान लागेको हुँ’ भन्न सक्दैनौं । भन्छौं, ‘म अफिस जान लागेको हुँ ।’ हाम्रो यस्तो विचित्र मनस्थितिले गर्दा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमबाट आर्जित सीप लुकाई–छिपाई रोजगारीका लागि हिँड्नुपरेको छ । जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक भइकन पनि बाह्य मुलुकबाट आयात गरी परजीवी बन्नुपर्नाको मूल कारण नै यही हो ।
प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दृश्यावलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई अवतरण भए लगत्तै आवागमनमा दिइने, ट्याक्सी ड्राइभर र होटल व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाका साथै गाइडले दिने सेवा उत्कृष्ट भएमा पाँच दिनका लागि आएको पर्यटक दस दिनसम्म बस्न सक्छ । आफूले देखेका हिमाल, पहाड र तराईको रमणीय दृश्यबारे उसले फर्केपछि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्छ, जसका कारण अन्य पर्यटक आकर्षित हुनेछन् । यस्तो प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न आवागमनमा कार्य गर्ने कर्मचारी, ट्याक्सी ड्राइभर, ट्याक्सी धनी, होटल व्यवसायी र गाइडलाई समेत आवश्यक पर्ने खालको रुचि अनुसारको सीप प्रदान गरी उत्कृष्ट सेवा गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिममा गुणस्तरीय प्रशिक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीसंँग उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनका कारण प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमलाई चाहेजस्तो विस्तार गर्नसकेका छैनौं । सिकेर जान्ने खालको रोजगारोन्मुख शिक्षामा गुणस्तरीय प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कार्यशाला वा कार्यस्थलको जरुरी पर्छ । शिक्षा प्रणालीमा, सिक्ने क्रममा उद्योग–व्यवसायीलाई समावेश गराई कार्यस्थलको सिकाइलाई महत्त्व दिइयो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ । साथै उद्योग–व्यवसायीको उत्पादन बढेर आर्थिक लाभ हुन्छ भनी विश्वास दिलाउन सक्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, तहगत प्रमाणीकरण गर्ने र मान्यता हुने खालको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यही पद्धतिबाट शिक्षा लिँदालिँदै उत्पादनलाई सम्मानित रोजगारीमा परिणत गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीले कार्यस्थलमै सीप सिक्न सकून् भन्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुकूल हुने खालको ऐन, नियम र नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो हुनसके विद्यार्थीमा श्रम गर्ने बानी बस्न जानेछ । अनि श्रमप्रति समाजको दृष्टिकोण पनि बदलिन सक्नेछ र रोजगारीलाई सम्मानित बनाउन सकिनेछ । जुनसुकै संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सिक्ने क्रममै उत्पादन गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने खालको पद्धतिको विकास हुनेछ । तसर्थ देशमा आर्थिक र सामाजिक उन्नति गर्ने शिक्षा भनेको नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम बन्नेछ ।

आधारभूत, मध्यमस्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले २०४५ मा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका शिक्षालयहरूले सिकाइका माध्यमबाट सीप बाँड्दै आइरहेका छन् । अहिले २९२ स्थानीय तहमा सीटीईभीटीको सेवा उपलब्ध छ । शिक्षालाई रोजगारोन्मुख बनाउने हो भने ‘सिक, कमाउ र तिर’ को अवधारणा अवलम्बन गरी आयआर्जनबाट निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सिक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।
लेखक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्यसचिव हुन् ।

मधेसको सुनजस्तो खारिने सङ्घर्षको समृद्ध परम्परा र विरासतको प्रतीक हो– ‘सोन’ । र चरामात्र होइन, संरक्षणको प्रवृत्ति हो– ‘चिरैया’, जो सन्तानका लागि पनि चाहिन्छ ।
मधेसमा विद्यमान आन्दोलनकारी ऊर्जा— जो राज्य र समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रकट हुने परम्परा छ— त्यो अहिले कतिको सुरक्षित अस्तित्वमा छ ? ‘सोन चिरैया’ विम्बले सम्झाउने प्रश्न हो यो । अहिलेको राजनीतिले सङ्घर्षप्रतिको सम्मोहनलाई कति जोगाइराखेको छ ? यो सही हो, जहाँ आगो हुन्छ, त्यहीं पहिला धूवाँ उठ्छ । तर योभन्दा ठूलो सत्य हो, जहाँ आगो लगाउनुपर्ने हो, धूवाँ त्यहीं सिर्जना गरिन्छ । यो धुवाँ नै कतै झुट, कतै भ्रम, कहीं सपना त कहीं सम्भावना कहलिन्छ । प्रादेशिक अभ्यासमार्फत मधेस नयाँ युगमा पदार्पण गर्दा मुलुकको बाँकी हिस्सा पनि त्यही दिशामा थियो । प्रादेशिक संरचनामा मधेस खण्ड–खण्डमा आयो । विभिन्न प्रदेशभित्र आबद्ध हुँदै मधेसको समूल अस्तित्वको प्रतिनिधित्व प्रदेश २ ले गर्न पुग्यो । त्यसले गर्दा प्रदेश २ को चाल स्वयं मधेसभित्र र काठमाडौंबाट सूक्ष्म निगरानी हुन थाल्यो । काठमाडौंले प्रदेश २ मा ‘धूवाँ’ उठेको हल्ला फिजाउँदै छ ।

प्रदेश २ लाई ‘बाढी, बालु र बर्बादी’ ले सुरुमा चिनारी गराइयो । वर्षेनि डुबान र कटान । चुरे र चारकोसे माथिको दोहनले अन्नको माइती भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा उर्वर खेतीयोग्य जग्गाको बालुवाकरण । राजकीय संरचनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमि । यस्तोमा प्रदेश २ मा समृद्धि र सुशासनमा तगारोका कैयौं कारण छन् । सामाजिक र राजनीतिक । भौगोलिक र आर्थिक पनि । सबैभन्दा ठूलो कारण हो, यसै भूभागको अतीत । वर्तमान पनि त्यही अतीतको विस्तारित रूप भएको छ । काठमाडौंले मधेसी जागरणलाई आफ्नो पारम्परिक वर्चस्व माथिको हस्तक्षेप ठान्यो । त्यसैले उसले संस्थापन शक्तिको असली जितका लागि प्रदेश २ मा अन्तिम लडाइँको व्यूहरचना निर्माण थाल्यो । नेपाली मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले मधेसी विस्फोटको समानान्तरमा राज्यलाई साँचो धरातलमा खडा भएको माने । त्यसले उत्पन्न निहितार्थले गर्दा संविधानभित्र सँगालिन पुगेका संरचनाहरूले रूपान्तरणकारी स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् । एकात्मकबाट सङ्घीय प्रणालीमा जानु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मधेसले सार्थक सङ्घीयताका लागि जुन दृष्टि प्रक्षेपण गरेको थियो, त्यसलाई तेजहीन बनाउन संविधान रचना र कार्यान्वयन दुवैमार्फत प्रयास भइरहे । निश्चय नै देशलाई औधी माया गर्ने मधेसी समाजभित्र यस परिवेशलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्नेहरू कम छैनन् । यही हो सङ्घर्षको बीउ । प्रदेश २ मा सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गरेका दुई दलको संयुक्त सरकार छ । अहिलेसम्म सरकार टिकिराख्नु नै कतिपयका लागि आश्चर्य भएको छ । काठमाडौंको बन्दकोठामा टिप्पणी सुनिन्छ, ‘लालबाबु सरकार खडी है ! खुब जमी है !’ यसभित्र व्यंग्य पनि छ र आलोचना पनि । निराशा पनि छ र विस्मय पनि । प्रदेश २ को कमजोर आर्थिक स्वास्थ्य, पारदर्शिता अभाव, विधि व्यवस्थाको लथालिंग अवस्था र प्रगतिका नाममा गतिहीन कदमतालका उदाहरण दिएर लालबाबु सरकार अन्त्यको कामना गर्नेहरू कम छैनन् ।

सत्तामा हुनु र सत्तालाई नियन्त्रण गरिरहेको मनोवैज्ञानिक अनुभूति वञ्चित समूहलाई गराइराख्नु लालबाबुको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लालबाबुलाई उखेल्ने दलभित्र र बाहिरका तमाम उपक्रमबीच सीमान्तकृत समूहमा उनीप्रति कायम आक्रामक मोह यसैको सबुत हो । यो मोह उनको सत्ताका लागि सुरक्षाकवच पनि हो । कतिपय आलोचक भन्छन्— एक दिन यो मोह भंग हुनेछ र हुँदै पनि छ । यथार्थमा भने अहिले पनि यो मोह कायम छ र बलियो पनि छ । तमाम प्रतिकूलताको बाबजुद लालबाबुको कद अग्लो हुँदै जानुको रहस्य यसैभित्र लुकेको छ । जनताका नजरमा तिनको आलोचना गर्नेहरूको उद्देश्य सङ्घीयताको सशक्तीकरण होइन, तिनलाई अपदस्थ गर्नु हो । यस्तो स्थितिमा प्रदेशका जनताले तिनलाई शंकाको सुविधा किन नदिऊन् ! यस लाभबाट लालबाबु अवगत छन् र यसबाट हुने घाटाबारे असन्तुष्टहरू परिचित ।

प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रसँग अडान प्रस्तुत गरिराख्नुले थोरै भए पनि प्रादेशिक अभ्यासप्रति आशा जगाएको छ । समय–समयमा लालबाबुले फुक्ने पाञ्चजन्यले सङ्घीयता समर्थकहरू स्पन्दित हुने गर्छन् । संरचनागत हिसाबले पाखा राखिएका समूहहरू यसैगरी मुखर हुँदै जान्छन् भन्ने सोच देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली ‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास’ को स्थिति छ । कतिपय मन्त्रीहरूको भूमिका विरोधाभासयुक्त छ । उनीहरूको गन्तव्य र गोरेटोमै अलमल छ । त्यसैकारण प्रदेश सरकारले राखेका कतिपय संकल्पहरूको सन्देश ओझेलमा पर्दै गएको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदाको जस्तो जोडतोड र सत्ता समीकरणको जिउँदो प्रवृत्तिकै नक्कल गर्नेतिर लागिरहँदा यस्ता खास व्यक्तिलाई विशेषलाई लाभ हुनसक्छ । तर मुद्दा आधारित सफलता गाह्रै हुन्छ । यसले गर्दा यथास्थितिवादीहरूले प्रदेश २ लाई प्रमाण देखाएर उत्सव–उत्साह गर्ने मौका पाएका छन् । उता प्रादेशिक अभ्यास वैदेशिक चलखेलको अवसर भएको छ । कूटनीतिक छायाहरूको क्रीडाभूमि प्रदेश २ बन्दै गएको त छैन भन्ने गाइँगुइँ पनि छ । त्यसका पछाडि नेपालमा जुनसुकै प्रकारको अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेको प्रयोगभूमि यही प्रदेश हुँदै गएको छ । यहाँको
जनसङ्ख्या र जनघनत्व मात्र होइन, विविधताले समेत यहाँ गलपासोको डोरी फ्याँक्न सहज भएको हो । त्यसमाथि, संस्थापन शक्तिहरू बहुरूपिया चोला धारण गरेर मोहिनी नृत्यमा छन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कतिपयले जब गंगोत्री नै प्रदूषित छ भने गंगा कहाँबाट निर्मल हुने तर्क अघि सार्छन् । उनीहरूको आशय नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंँगको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न उनीहरूकै गोरेटो पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा यस क्षेत्रका जनता पनि कम दोषी छैनन् । सुशासन र सशक्तिकरण चाहने हो भने आन्दोलनका बेलामा मात्र जागरुक भएर हुँदैन । मतदान गरिसकेपछिको बाँकी समयमा पनि चनाखो र सतर्क भइराख्नुपर्छ । सार्थक प्रादेशिक अभ्यास मुख्यमन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरूको कार्यभारको विषयमात्र होइन । हिजो आन्दोलनको बेला मोटरसाइकलमा दौडने नेताहरूलाई अब ‘चारचक्के’ गाडीमा खोज्नुको अभिप्राय के हो ? स्वयं जनताको तहमा पनि भूमिकाको खोजी हुन्छ । यस प्रदेशका जनताले अरू प्रदेशभन्दा फरक अनुकरणीय उदाहरण बन्नसकेका छन् वा छैनन् ? एउटा देहाती आहान छ, ‘जब घोडा हिँंडाउने मान्छेलाई थाहा हुँदैन घोडालाई कसरी लग्ने, त्यतिखेर घोडाले पछार्छ नै ।’ कर्मचारीतन्त्र प्रदेश २ मा बढी हावी देखिएको छ । यसको दुइटा कारण छन् । एउटा त सङ्घीय सरकारले रोजी–रोजी पठाएका छन् र अर्को अयोग्य मन्त्रीहरूले आफ्ना स्वार्थ पचाउन नसक्दा कर्मचारीहरूले तिनलाई कठपुतली बनाएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा लालबाबु सरकारको साँचो कसको हातमा छ, भन्ने प्रश्न जायज हुन्छ । गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीप्रति उन्मुक्तिको रवैया राखेको छ ।

लालबाबु सरकारको भविष्यमा सङ्घीयताको भविष्य छ भन्नु ‘आधी हकिकत, आधा फसाना’ हो । इतिहासको गतिलाई सुस्त पार्न सकिँंदो रहेछ, तर रोक्न सकिँंदैन । मधेसलाई तह लगाउन राजा महेन्द्रले सकेनन्, उल्टै जनकपुरमा दुर्घटना बेहोर्नुपर्‍यो । अरू कसैले पनि सक्छ भन्ने भ्रम पाल्नु व्यर्थ छ । प्रदेश २ को सरकारबारे जतिसुकै ‘नोट छिलेर गन्ती गर्नु’ जस्ता उखान जन्मिए पनि सार्थक सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी राज्य संरचना बेगर मधेसमा ‘सोन चिरैया’ स्थापित हुन सक्दैन । नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सङ्घीयता मन नपराउने कम छैनन् । उनीहरू लालबाबु सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा देखाएर सङ्घीयताको चीरहरण गर्न खोज्दै छन् । आदिकालदेखि सङ्घीयता विरोधीहरूको डफ्फा छँदै छ । यस्तोमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले केवल माग र दाबीमा नअल्झिकन प्रादेशिक सरकारको प्रभावकारितालाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ, ताकि उसको ऐतिहासिक भूमिका स्थापित हुन सकोस् । सङ्घर्षको इतिहासलाई फगत श्रद्धा गरेर हुँदैन, सुव्यवस्थापनको कार्यभारले नै भविष्यका लागि विश्वास खडा गर्छ र वर्तमानमा जुझारुपन जोगाइराख्छ ।
[email protected]

भनिन्छ, संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको कोखमा हुर्किन्छ । जनआन्दोलन–२ र नेपाली जनताको महान बलिदानपछिको राजनीतिक समझदारीको परिणामस्वरूप संविधान, २०७२ जन्मिएको हो । संविधानले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय र जनहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनको शासन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मौलिक हक र मानव अधिकार तथा समावेशिता गरी पाँच वटा आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसलाई विद्वान्हरूले वर्तमान संविधानको पञ्चतत्त्व नै मानेका छन् । संविधानका अन्य प्रावधान यिनै मान्यता प्राप्त गर्ने साधन हुन् । राज्यका अंगले पनि यिनै उद्देश्यप्राप्तिका लागि स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्न अधिकार पाएका हुन्छन् । कुनै मुलुकको संविधान कति जनमुखी र लोकतान्त्रिक छ, यसको मापन पनि उल्लिखित पाँच मान्यताले गर्छन् । यसर्थ नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उक्त मान्यता मुलुकको अमूल्य आभूषण हो ।

उक्त पाँच आधारभूत मान्यतामध्ये समावेशिताका विभिन्न तरिकामध्ये एउटा तरिका आरक्षण हो, जसको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएको भनी सम्बद्ध अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसैले आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी छ ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल अदालतलाई विश्वास र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मुद्दामा मिसिलमा संलग्न कागजातबाट के देखियो र के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा इजलासको कानुन बमोजिमको स्वविवेक हो । अन्तिम फैसलामा मुद्दाका पक्षहरूलाई चित्त नबुझे कानुन बमोजिमको माग अख्तियारवालासमक्ष पुर्‍याउन उचित मार्ग अपनाउने विकल्प हुन्छ नै । यस लेखमा भने उक्त विचाराधीन मुद्दा होइन, जातीय विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन न्यायालय लगायत राज्यका अंगको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

आरक्षणको विपक्षमा सुनिने तर्क
आरक्षण जातको होइन, वर्गका आधारमा दिइनुपर्छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारी अक्षम हुन्छन् । सक्षम उम्मेदवारमा यसले निराशा ल्याउँछ । आरक्षणका नाममा लक्षित समूहले नभएर टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले जातमा आधारित आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो । यो व्यवस्था विकृति निम्त्याउने दिशातिर उन्मुख छ । आरक्षण समानताविरोधी अवधारणा हो । आरक्षण प्रणालीले समाजलाई अझ बढी विभाजित गर्छ । यसले साम्प्रदायिकताको उत्पत्ति गराउने हुँदा यो व्यवस्था दमनकारी पनि छ, त्यसैले जात अनुसारको आरक्षण व्यवस्था आधारहीन छ ।

आरक्षणको पक्षमा गरिने तर्क
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको वर्ग व्यवस्था जातमा आधारित छ । परापूर्व कालदेखि नै जातका आधारमा पेसा अवलम्बन गरिन्थ्यो । सीमित जातबाहेक अरूलाई शिक्षा, राज्य तथा शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनबाट रोक्न कानुनै बनाई नियन्त्रण गरिएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म राज्य व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जातिको बाहुल्य छ । २०६२/६३ मा आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि हाल राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मूलधार बाहिरका जनताको प्रवेश सुरु भएको छ । आरक्षण साध्य नभएर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधन भएको हुँदा निश्चित समयका लागि राज्यले तथा मूलधारमा उभिएका अख्तियारवाला जनताले उदार भएर यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

आयोगको परीक्षाको मापदण्डले मात्र कुनै व्यक्तिको सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दैन । आरक्षणका उम्मेदवारहरू आयोगले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आउने हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अक्षम हुन्छन् भन्ने हो भने, कि त हाम्रा विद्यालयबाट दिइने सर्टिफिकेट नै गलत हो भन्नुपर्‍यो र सक्षम हो भन्न तोकिएको निश्चित अंक (मानौं ८० वा ९० प्रतिशत) भन्दा कम ल्याउने सबै अक्षम हुन् र ठ्याकै तोकिएको अंक ल्याउने मात्र सक्षम हो भन्ने आधिकारिक घोषणा हुनुपर्‍यो । यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको उम्मेदवार अक्षम हुन्छ भन्ने तर्क गलत र आधारहीन छ । कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान सुरुमा आउँदा राज्य वा शासनको वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई सो कुराको जानकारी हुन्छ र सुरुआती चरणमा स्वाभाविक रूपले उनीहरूकै वर्चस्व हुन जान्छ । अहिले पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा रोजगारी शासन व्यवस्थाको वरपर हुनेहरूले नै पाइरहेका छन् । यसमा अपवाद हुन सक्छ । अतः लक्षित समूह नै लाभान्वित हुन सक्ने किसिमले त्यस्तो नीतिको व्यवस्थापन गरिनु राम्रो हो । तर राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आरक्षण नै धरापमा पर्ने गरी र प्रतिशत निर्धारण गर्ने अभ्यास हुनु संविधानको उपहास हो ।

केही दशकअघिसम्म जातका आधारमै कसैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जातिका आधारमा असमानता मात्र हैन, दमनपूर्वक अन्याय गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको समाज हो हाम्रो । हामीकहाँ जातीय विभाजन छँदै छ । अतः हाल विद्यमान साम्प्रदायिकतालाई परिवर्तन गरी समानताको भावना पैदा गराउन आवश्यक देखिएकाले नै जनआन्दोलनपछि आरक्षण व्यवस्था संविधानमा संरक्षित भएको हो । यही एक दशकमा आरक्षणले कर्मचारीतन्त्रमा केही संख्यामा भए पनि विविधतायुक्त अनुहार भित्र्याएको छ । जातकै आधारमा अमानवीय व्यवहारहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा रहेकाले आरक्षणको उपादेयता टड्कारै छ । त्यसैले आरक्षण बन्दै गर्नुभन्दा यसलाई छोटो समयमा कसरी सबै जातजातिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व कायम गराइसकेर एउटै रेखाबाट प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस न्यायपूर्ण हुन्छ ।

अदालतको भूमिका
नेपाल सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धि–महासन्धिका प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिए तिनै प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षण गर्न पक्षराष्ट्रहरूले विशेष उपाय अपनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यस्ता उपाय सामान्यतः विभेदपूर्ण देखिने भए पनि जातीय भेदभावको चपेटामा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षणका लागि केही समय मान्य नै ठानिन्छन् ।
आरक्षणलाई संविधानमा संरक्षित गरिसकेपछि व्यवहारमा उतार्नु राज्यका अंगहरूको परम कर्तव्य हुन्छ भने विभेदमा परेका समुदायका लागि अधिकार । विभेदमा परेकाको संरक्षण अदालत, अन्य संयन्त्र, मूलधारमा रहेका व्यक्ति तथा समुदाय, विभिन्न संघ–संगठन तथा औद्योगिक संस्थाको समेत कर्तव्य हो ।संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, ... यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनी लेखिएको र हाम्रो राष्ट्रगानमा ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’, ‘बहुल जाति भाषा अनि विशाल संस्कृति’ रहेको भावना अभिव्यक्त छ । संविधानमा सुरक्षित गरिएका नागरिकका ती अधिकार स्वतन्त्र र पवित्र न्यायालयद्वारा प्रत्याभूति नहुन्जेल संविधानको प्रस्तावनाको मर्मदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण संवैधानिक धारा–उपधारा तथा राष्ट्रगानको भावनाको उपहास हुन जान्छ ।यसरी राजनीतिको गर्भबाट जन्मिसकेको संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले आफ्नो न्यानो काख दिएर उचित प्राथमिकता र तदारुकताका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ ।

लेखक उच्च अदालत, पाटनमा शाखा अधिकृत छिन् ।
[email protected]

काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चन्द समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई गोली हानेका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूसँग बुधबार बयान सुरु गरेको छ । पहिलो दिन आयोगले बिहान ८ बजेदेखि साँझ अबेरसम्म ६ जना प्रहरीसँग बयान लिएको छ । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न अन्य ६ जनालाई बिहीबार बोलाइएको छ । बयानका क्रममा एक प्रहरी अधिकारी मुठभेड भएको दाबी गर्दै आफूले पौडेलमाथि ६ गोली हानेको स्वीकार गरेका छन् । ‘हानाहान भएको भए तपाईँलाई चाहिँ किन गोली किन लागेन त ?’ आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले ती अधिकारीलाई सोधेका थिए । ‘मैले गोली छलें,’ उनको जवाफ थियो । पौड्यालले ‘गोली हान्दा पौडेल र तपाईंबीचको दूरी कति थियो ?’ भनेर सोध्दा ती अधिकारीले दुई मिटर रहेको बताएका थिए । प्रहरी अधिकारीको जवाफपछि आयोगले दुई मिटरको दूरीमा गोली छल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगको निर्देशनअनुसार बयानमा आएका प्रहरीले गोली लागेपछि ढलेका पौडेलको तस्बिर पनि ल्याएका थिए । त्यसमा पौडेलको जीउ थिलथिलो हुने गरी कुटपिट भएको प्रस्ट देखिने प्रमाण रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘पौडेललाई गोली हान्नुअघि समातेर कुट्नुविधि कुटेजस्तो तस्बिरमा देखिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘पौडेलको मृत्यु भिडन्तमै भएको हो भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।’

आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नपठाएका जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई पनि बयानमा बोलाउने सुरसार गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दीस्थित जंगलछेउमा गत असार ५ गते प्रहरीको गोली लागी चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएका थिए । आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पौडेललाई गोली हान्न काठमाडौंबाटै ‘सार्प सुटर’ प्रहरी अधिकृत सर्लाही पुगेको देखिएको छ । घटनाका बेला पौडेलको साथमै रहेका तर उम्किन सफल चन्द समूहका कार्यकर्तालाई समेत आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

पौडेल भिडन्तका क्रममा मारिएको जिकिर सरकारले गरिरहेको छ । त्यसमाथि सन्देह गर्दै छानबिन हुनुपर्ने मागका साथ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । घटना भएको चार दिनपछि संसद्मा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पौडेलले चन्दा आतंक मच्चाएर जनतालाई दुःख दिइरहेको र प्रहरीसँग जम्काभेट हुँदा गोली चलाएकाले जवाफी कारबाही गर्दा ज्यान गएको दाबी गरेका थिए । कुमार पौडेलको घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयुक्त पौड्यालले आयोगमा एक दसकदेखि ‘पेन्डिङ’ मा रहेका १२ वटा उस्तै प्रकृतिका घटनामा पुनः छानबिन थाल्ने निर्णय गरेका थिए । जसमा दिनेश अधिकार ‘चरी’ देखि कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) सम्मलाई गोली हानी मारिएका घटना छन् ।

‘एक दसकयता इन्काउन्टर भनिएका घटनाहरूको ढाँचा हेर्दा अनुसन्धानमा परेको मानिसलाई पक्रिएर मुद्दा चलाउनुभन्दा समातेर गोली हान्नुमा प्रहरीले बढी सजिलो ठान्न थालेको जस्तो आभास भएको छ,’ आयुक्त पौड्यालले भने, ‘यसो हो भने प्रहरीले जसलाई पनि गोली हान्न सक्ने भयो, जुन ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।’ उनले विगतमा भएका प्रत्येक घटनाको वस्तुनिष्ट र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको बताए ।

(दैलेख) - पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरिएको विषयमा मेलमिलाप गर्न जनप्रतिनिधि र पार्टीका स्थानीय नेताले दबाब दिएको पीडितको परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
नारायण नगरपालिका–१०, भवानीकी ३५ वर्षीया लक्षिमा कामीलाई गत वैशाख ११ मा सार्वजनिक धारामा पानी छोएको भन्दै २४ वर्षीया राजकुमारी न्यौपानेले हँसिया प्रहार गरेकी थिइन् । लक्षिमाको टाउको, छाती, ढाडमा चोट लागेको थियो ।

उनलाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याइएको थियो । घटनालगत्तै जातीय विभेद मुद्दा दर्ता गराउन जाँदा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले जाहेरी रोक्न दबाब दिएको पीडितकी आमा पवित्राले बताइन् । उनले छोरीको मानसिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताइन् । ‘मुद्दा मिलाउन धेरैले विभिन्न लोभलालच देखाए,’ उनले भनिन्, ‘कैद हुने अवस्था नगराइदेऊ, बरु खर्च तिराउने व्यवस्था मिलाउँछौं भन्दै पार्टीका धेरै नेता आए ।’ पवित्राले न्यायका लागि सबैतिरबाट असहयोग भएको दुःखेसो गरिन् ।

घटना भएको ४ महिना बित्दा पनि दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘जातीय विभेदमा परेकी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरोकारवाला मौन हुनु आपत्तिजनक छ,’ अधिकारकर्मी अमर सुनारले भने । वडाध्यक्ष लोकबहादुर थापाले लक्षिमाले न्याय पाउने दाबी गरे । आरोपी राजकुमारी फरार रहेकाले खोजी र अनुसन्धानको काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई दिइने ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ (काम सुरु गर्नुअघि दिने पेस्की) मा कडाइ गर्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि आयोजना ठेक्का लागेपछि सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ बापत २० प्रतिशत रकम दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले पेस्की रकम अन्यत्र लगाउने र मूल काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

‘मोबिलाइजेसन कस्ट लिने र काम अडकाउने भइरहेको छ, यसमा तपाईंहरूले कडाइ गर्नुहोस्, कामको जिम्मा लिएपछि समयमा पूरा हुनुपर्छ, त्यसका लागि कतैबाट छुट र सहुलियत हुनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने । उनले ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ मिलाएर जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै सहुलियत दिने गरेको पाइएकाले यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न र कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई स्वतन्त्र छोड्ने खालको काम नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । आयोजना प्रमुखहरूको कामको माथिल्लो निकायबाट नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ लिँदा बैंक जमानत बस्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । ऐनको यो व्यवस्था आफैंमा कडा हो तर यसभित्रको पनि छिद्र प्रयोग गरेर ठेकेदारले पेस्की लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । हालै मात्र गृह मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने १८ सय ठेकेदारको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको उद्देश्य समयमै काम सुरु गरी तोकिएकै समयमा सक्ने रहेको तर त्यसअनुसार अहिलेसम्म काम नभएको बताए । वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने, भुक्तानी गर्ने र काम देखाउने प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउन उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी सुरु गरेको साउनको सुरुबाटै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हो,’ उनले भने, ‘पहिलेजस्तै फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने गर्‍यो भने फेरि ठेक्का लाग्दा नलाग्दै पानी पर्ने बेला हुन्छ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । समय खेर फाल्नु भएन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यान्वयन सम्झौतामा मन्त्रीहरूलाई बुधबार हस्ताक्षर गराएका छन् । अब यसैअनुसार प्रत्येक मन्त्री र सचिवले मातहतका अन्य अधिकारीसँग थप सम्झौता गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको नियमित अनुगमन हुनेछ । विगतमा पनि मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्थे । यसपटक भने प्रत्येक अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन पदअनुसारका छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने विधि अपनाइएको हो ।

‘मेरो र मन्त्रीजीहरूको बीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अब मन्त्रीजी र सचिवहरूबीचको सम्झौता भएर कामको गतिले तीव्रता लिने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने । जनताले स्थिरताका लागि बहुमत दिएकाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने उनले बताए । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम नै छन् । तिनै कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतापत्रमा छ । कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने मन्त्रालयगत योजना छन् । सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम उसले गर्ने भन्ने तल्लो तहबीचको सम्झौतामा उल्लेख हुनेछ ।कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट पनि अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन हुनेछ ।

(काठमाडौं) - चन्द समूहले पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाउन भन्दै स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो भंग गरेको छ । केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ११ सदस्यीय पोलिटब्युरो भंग गरेको हो । अब समूहमा सबै कमान्ड महासचिव नेत्रविक्रम चन्द आफैंले सम्हाल्ने भएका छन् । चन्द समूहले पार्टीभित्र विकृति मौलाएको उल्लेख गर्दै १७ केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर ‘खुला मोर्चा’ मा पठाएको छ । ‘५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये १७ जनालाई पद घटुवा गरेर कारबाही गरिएको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘घटुवा गरे पनि खुला मोर्चामा जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ तीमध्ये केहीलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि हटाइएको उनको भनाइ थियो । ‘अब नयाँ ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ, केहीलाई कारबाही पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

चन्द समूहका एक नेताका अनुसार पार्टी कार्यकर्ताको सुराकी गरेको, जिम्मेवारी दिएको क्षेत्रमा नगएको भन्दै केहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र केहीलाई बर्खास्त गरिएको छ । स्थायी कमिटीमा चन्द, हेमन्तप्रकाश ओली, खडगबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला र सन्तोष बुढामगर थिए । चन्दबाहेकका चार जनालाई सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमात्र दिइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यहरू भरत बम, अनिल शर्मा, ओम पुन, उमा भुजेल, वीरजंग चन्द र मोहन कार्कीलाई केन्द्रीय सदस्यमा घटुवा गरिएको छ । पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण धमलालाई भने केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट समेत हटाइएको छ ।त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद तिमल्सिना, शंकर खडका, डीडी पाण्डे, भेषराज भुसाल, पुरुषोतम विष्ट, धनबहादुर महर्जन, डम्बर विश्वकर्मा, आजाद केसीलगायत १७ जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको चन्द समूहका ती नेताले जानकारी दिए । ‘केही सदस्यले पार्टीभित्रको गोपनीयता भंग गरेको, सुराकी गरेको भन्ने उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कारण पार्टीको शुद्धीकरण अभियान चलाइएको हो, पार्टीले तीनवटै कमिटीका सदस्यहरूलाई नयाँ ढंगले जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाएको छ ।’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा इमानदार कार्यकर्ता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले शुद्धीकरण अभियानबाट पार्टी झन् बलियो हुने दाबी गरे । उनले दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्तामाथि निगरानी गरिरहेको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै पार्टी निष्कर्ष पुग्ने बताए ।

मोरङ (कास)– प्रदेश १ सरकारले आफैं कर्मचारी भर्नाको तयारी थालेको छ । कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट खर्चन समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने नीति लिएको छ । बैठकले सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नवौं र दसौं तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने निर्णय भएको बताए । बैठकले प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ । कार्यदलमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको कार्कीले सुनाए । बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहनका आंगिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि थप ५ करोड छुट्याइएको छ ।

डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि तत्काल काम थाल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिई डिजिटल प्रदेश बनाउने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डका साथै प्रदेश डिजिटल डेस्क स्थापना गर्ने सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

(नयाँदिल्ली) - भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दुई साताअघि हत्या गरिएकी एक नेपाली बालिकाको बलात्कार भएको पुष्टि भएको छ । स्थानीय प्रहरीले पनि ती बालिकाको ३ साउनमा बलात्कार प्रयासपछि हत्या भएको दाबी गरेको थियो । मंगलबार आएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको छ । प्रहरीले बलात्कार र हत्या आरोपमा उनको परिवार बस्दै आएको पेइङ गेस्ट हाउस (पीजी) सञ्चालकलाई वसिम अहमद (सोनु) लाई पक्राउ गरेको थियो । र, स्थानीय अदालतले उनलाई पुपर्क्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा ३ साउनको मध्याहृन आफ्नै कोठामा रहेका बेला सोनुले बलात्कार प्रयाससँगै हत्या गरेको खुलेको थियो । घटनाका बेला मृतक बालिकाका बाबु नजिकैको अर्को होस्टलमा ड्युटीमा थिए । र आमा पनि घरायसी काम गर्न अर्को घरमा गएकी थिइन् । प्रहरी अनुसन्धानमा घरमा उनी र सानी बहिनी मात्र रहेको बेला अभियुक्तले पहिले बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको र त्यसपछि हत्या गरेको खुलेको थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । रिपोर्टमा बालिकाको योनिमा घाउ रहेको र शरीरका घाँटी लगायतका ठाउँमा निलडाम रहेको उल्लेख छ । बालिकाका बुबा रोजगारीका लागि पहिलो पटक सन् १९९६ मा भारत छिरेका थिए । त्यसपछि उनी काम खोज्दै उत्तरप्रदेश, हिमाचलदेखि विभिन्न ठाउँ पुगे । विगत चार वर्षदेखि भने उनी परिवारसहित दिल्लीमा बस्दै आएका थिए । विगत नौ महिनादेखि भने बालिकाको परिवार दिल्लीको लक्ष्मीनगर छेउको एउटा पीजीको भुइँतल्लाको कोठामा बस्दै आएको थियो । बालिकाका बुबा देव त्यही गेष्टहाउसको सरसफाईदेखि चौकादारी गर्दै आएका थिए । आमा डल्ली पनि होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीका लागि खाना पकाउने काम गर्ने गर्थिन् ।

बालिकाको बुबा ड्युटी बिहान दस बजेदेखि दिउँसो साढे चारसम्म थियो । पहिले आफू बस्ने पीजीको ड्युटी सकेर साँझ छेउकै अर्को पीजीमा उनी जाने गर्थे । उनकी श्रीमती पनि पीजीमा बस्ने विद्यार्थीका लागि खाना पकाउनेलगायतका घरायसी काम गर्थिन् । दुवै पीजीको ठेक्का सोनुले नै लिएका थिए । सँधैझैं घटनाको दिन बुबा करिब दस बजे काममा गएका थिए भने आमा पनि बिहानै सात बजे काममा निस्केकी थिइन् । दिउँसो करिब एक बजे बालिकाका बुबा ड्युटी सकेर आफू बस्ने घरमा आए । कोठामा आउँदै गर्दा उनले अभियुक्त सोनु बाइक निकालेर बाहिरिँदै गरेको देखेका थिए । उनीहरूबीच छोटो कुराकानीसमेत भयो । त्यतिबेलासम्म उनलाई सोनुबाट आफ्नै छोरीमाथि त्यस्तो अपराध गर्ला भन्ने अनुमानसमेत गरेका थिएनन् । तर, जब उनी कोठा छिरे छोरी अचेत अवस्थामा थिइन् । अचेत अवस्थामै नजिकैको अस्पताल पुर्‍याइएकी लछुलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

(बनारस, भारत) - झारखण्डको कोडरमाबाट ६ घण्टाको यात्रा गरेर उत्तर प्रदेशको बनारस पुग्दा सिमसिम पानी थियो । रेलबाट उत्रनेबित्तिकै अटोमा चढ्न र होटल पुर्‍याउने भन्दै आएको ताँतीले अनिँदो ज्यानमा अझ आलश्यता थप्यो । बोकेरै लैजालान्झैं गरी आएको भीड भए पनि हाम्रो उद्देश्य तत्काल होटल या कुनै गन्तव्य थिएन । तर पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भीड नहटेपछि खस्रो बोल्नुको विकल्प नै भएन ।

बिहान केही शीतल भए पनि दिउँसो प्रचण्ड गर्मी । उदेक लाग्दो ट्राफिक झन्झट अनि बनारसका गल्ली । रामनगरबाट गंगा तर्दै त्यता जाने क्रममा अटोवालाको दादागिरी सहनुपर्‍यो । ड्राइभरको गल्तीले बाटो भुलिए पनि थप रकमको माग भएकाले हामीसँगै रहेका बनारसकै बासिन्दा सुरेन्द्र त्रिपाठी जंगिए, ‘तिमीहरू जस्ताले टाढा–टाढाबाट आएकाहरूलाई सानोतिनो कुरामा झमेला दिने गरेकाले पवित्र काशीलाई बदनाम बनाउँदै छौँ ।’

हाम्रो टोलीमा हिन्दी बुझ्ने र बोल्नेसहित त्यहाँको गलत संस्कृतिको विरोध गर्ने हिम्मत भएकाले ठगिनु परेन । तर यस्ता असंख्य तीर्थयात्री भाषा र त्यहाँको चलन बुझ्दैनन् । तीर्थयात्रामा जाने महिला र जेष्ठ नागरिकलाई भने अझ जोखिम छ । अर्को गन्तव्य गंगातिर पुग्दा पनि त्यहाँको रमाइलो साट्ने भन्दै डुंगावालाको बार्गेनिङले थप हतोत्साही बनायो । गर्मीको चपेटाले शिथिल भएको बेला गंगामा डुंगा चडेर शीतलता खोज्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । डुंगा चड्ने क्रममा क्षमताभन्दा धेरै रकम मागेपछि दिउँसोको योजना फेल गर्ने निर्णय भयो । करिब आधा घण्टा घुमेको भारतीय रुपैयाँ २ हजार ८ सय मागिएको थियो । साँझ भने त्यही डुंगामा भारु १२ सयमा घुम्न सकिने रहेछ ।

आफ्नो बासस्थानमा फर्किने क्रममा अर्धबैंसे चालकले जसरी भीडबीच अटो छिराउँदै थिए त्यहाँ देखिने अचाक्ली सवारीसाधनको चापले झनै छक्क पार्ने । खुट्टा छिराउने ठाउँ नदेखिने सडकमा पनि दायाँ र बायाँ मोडै अटोमा हुँइकिएको अनुभव गज्जब थियो । यही बीचमा मोटरसाइकललाई मोडेर अर्कोतर्फ लानेहरू कसरी भीडबाट छिर्थे पत्तो नै नपाइने । यही बीचमा भाडा नदिएको निहुँमा छेवैको अर्को अटोका यात्री र चालकबीचको हात हालाहाल पनि चलिरहेको थियो । हामीलाई हुँइक्याउने चालक भन्दै थिए, ‘अहिले ड्राइभरले ठगेको पब्लिकले थाहा पाए भने उल्टै कारबाही गर्छन् ।’ ‘ठगिएका र हेपिएका घटना धेरै आएकाले बनारसको साख जोगाउन पब्लिक पनि लागिपरेका छन्,’ उनी बोल्दै गए, ‘तर के गर्नु सबैको मन उस्तै हुँदैन ।’

यहाँ मात्र हैन ठगिनु र सास्ती पाउने भारत क्षेत्रका हरेक तीर्थस्थलको विशेषता बनेको छ । जुनसुकै धार्मिक स्थलमा पुगे पनि अटोवालादेखि, भिखारी, पुजारी, गाइड र सामान बेच्नेसम्मले टाढाबाट पुगेकालाई हैरानी दिन्छन् । बनारस, गयालगायत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली तीर्थयात्री पनि पुग्ने गर्छन् । दुःख दिने खालको प्रवृत्तिले उनीहरूले सोचे जति न घुम्न सक्छन् न त धार्मिक कार्य नै । काशीको बोधगया, लक्ष्मीनारायण मन्दिरलगायतमा अगाढ आस्थाका कारण श्रद्धालु पुगेका हुन्छन् । ‘मन्दिरको दर्शनले मन शान्त हुन्छ भनेर छिरेको तर पण्डा र अनेक बहानामा आउनेहरूले दिएको दुःखले असुरक्षित महसुस भयो,’ केहीअघि गयाको घुमघामबाट फर्किएकी झापा धुलाबारीकी रमा खनालले भनिन् ।

जयपुर, भारत – विमानमा बसेर विदेश यात्रा गर्ने चाहना सबै उमेरका मानिसलाई हुने गर्छ । त्यस्तै चाहना राजस्थानका ज्येष्ठ नागरिकको पनि छ । अझ उनीहरूले नेपालको पशुपतिनाथको दर्शनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । भारतको ‘राजस्थान पत्रिका’ ले प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल गएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहेको समाचार बुधबार प्रकाशित गरेको छ । राज्यको ‘देवस्थान’ विभागले ल्याएको ‘ज्येष्ठ नागरिक तीर्थ योजना’ अन्तर्गत राजस्थानका २९ हजार ज्येष्ठ नागरिकले नेपालको पशुपतिनाथ दर्शनका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । पत्रिकाको जयपुर संस्करणमा अगस्टको दोस्रो साता स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा कम्प्युटरबाट भाग्यशाली ज्येष्ठ नागरिकको छनोट गरिने उल्लेख छ । यसै वर्ष मन्त्री विश्वेन्द्र सिंहले रेलबाट ५ हजार र हवाई मार्गबाट ५ हजार जनालाई यात्रा गराउने घोषणा गरेका थिए । जयपुरबाट एक हजार तीर्थ यात्रीको छनोट गरिने भएको छ । हवाई यात्राका लागि ५० हजारको निवेदन परेको छ । ती मध्ये धेरै पशुपतिनाथ जाने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

पत्रिकाका अनुसार २९ हजार ७ सय ४६ जना पशुपतिनाथ जाने चाहना राखेका छन् । विभागका अतिरिक्त आयुक्त दिनेशचन्द्र कोठारीले भने, ‘निर्धारित स्थानहरूमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक काठमाडौंको हवाई यात्रा गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

सोल – उत्तर कोरियाले शृंखलाबद्ध रूपमा अत्याधुनिक हातहतियारको परीक्षण जारी राखेको छ । उसले बुधबार दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ ।
अमेरिकासँग मिलेर दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्न लागेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उत्तरले पछिल्ला केही महिनायता हातहतियारको परीक्षणमा तीव्रता दिँदै आएको हो । उत्तर कोरियाको वोनसान क्षेत्रबाट पूर्वीतटीय क्षेत्रमा बुधबार बिहानै दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएका छन् । यो करिब २५० किलोमिटर टाढा झरेको दक्षिण कोरियाली प्रधान सेनापतिले बताए । सेनापतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निरन्तर भइरहेको हतियार परीक्षणले कोरियाली द्वीपमा उत्पन्न तनाव कम हुन नसक्ने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा उत्तर कोरियालाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार/परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, एकै साताभित्र उत्तरको यो दोस्रो क्षेप्यास्त्र परीक्षण भएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनबीच भेटवार्ता भएको एक महिना नपुग्दै दुई पटक क्षेप्यास्त्र र पनडुब्बी परीक्षण गरिएका छन् । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच उत्तरको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम सुल्झाउनेबारे कूटनीतिक प्रयत्न भइरहेको छ । यही क्रममा एकै वर्षभित्र उत्तर कोरिया र अमेरिकाका शीर्ष नेताबीच तीन पटक भेटवार्ता भइसकेको छ ।

कोरियाली संकट समाधानबारे केहीअघि अवरुद्ध वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । तर, त्यस्तो वार्ता अझै सुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थिल्थिलो भए पनि उत्तरले आणविक र अन्य अत्याधुनिक हतियार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । उत्तर कोरियाले निर्माण गरिरहेका आधुनिक र लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रका कारण क्षेत्रीय र विश्व शान्तिमा असर पर्ने खतरा देखिएको अमेरिकी बुझाइ छ ।

हेरात, अफगानिस्तान – अफगानिस्तानको फरास प्रान्तस्थित राजमार्गमा राखिएको बममा बस ठोक्किँदा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य १० जना घाइते भएका छन् । मृत्यु भएकाहरूमा बसका यात्रुहरू रहेका छन् । राष्ट्रसंघले मंगलबार मात्र अफगानिस्तानमा द्वन्द्वको चपेटामा परेर सर्वसाधारण बढी मारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फराह प्रान्तका प्रवक्ता मुहिबुल्लाह मुहिबले कन्दाहार–हेराज राष्ट्रिय राजमार्गमा गुडिरहेको बस दुर्घटनामा परेको जनाए ।

राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा यो वर्षको ६ महिना अवधिमा सर्वसाधारणको हत्याको संख्यामा २७ प्रतिशतले कमी आएको भए पनि सर्वसाधारणको मृत्यु बढी भएको उल्लेख छ । उक्त अवधिमा एक हजार ३ सय ६६ जना सर्वसाधारणको मृत्यु र दुई हजार ४ सय ४६ जना घाइते भए । तीमध्ये एक तिहाइ बालबालिका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार तालिवानका कारणभन्दा पनि सरकारी फौज र अमेरिकी नेतृत्वको फौजको कारबाहीमा बढी नागरिकको ज्यान गएको छ ।

राष्ट्रसंघले हिंसा रोक्न भइरहेका प्रयास निकै अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको छ । आगामी सेप्टेम्बर २८ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने घोषणा गरिएका कारण पनि देशभर हिंसा अझ बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । चुनावमा अफगानिस्तानका प्रमुख विद्रोही शक्ति तालिवान समूह र इस्लामिक स्टेटको पूर्णविमति छ । औपचारिक चुनावी अभियान प्रारम्भ हुनुअघि आइतबार काबुलमा भएको एक आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । तालिवान समूहका आत्मघाती आक्रमणकारीले राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवार अमरुल्लाह सालेहको काबुल कार्यालयमा आक्रमण गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुअघि नै तालिवान समूहसँग शान्तिसम्झौता गर्ने तयारी अमेरिकाको छ, तर कतारमा महिनौंदेखि जारी अमेरिका र तालिवानबीचको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

(बेइजिङ) - लामा दाह्री, उस्तै लामो कपाल, भगवान् शिवजीको जस्तो भावभंगी अनि तेजिलो समुज्वल अनुहार । सुखासनमा बसिरहेका अभ्यासी युवतीहरू, गहिरो श्वासप्रश्वास
अनि हार्मोनियम बजेजस्तो ॐ ॐ को उच्चारण । सामान्यतः जोगीको भेषमा देखिने एकजना साधु यतिखेर व्यस्त व्यापारिक सहरमा योगाभ्यास गराइरहेका छन् । आध्यात्मिक सूत्रहरू उच्चारण गर्दै गरेका योगी रमेश सिटौला काठमाडौंको गुरूकुल योगाश्रमबाट आएका हुन् ।

‘योग आसनहरू त जानी नजानी गरिहालिन्छ तर मन, बुद्धि र अहंकार शुद्धीकरण गराउँदै गुरूआमाहरूलाई प्रशिक्षण गरिरहेको छु,’ २८ देखि ३५ उमेर समूहकालाई प्रशिक्षित गरेका युवागुरू सिटौला भन्छन्, ‘तपोभूमि नेपालबारे थाहा पाउँछन्, योगभूमि र ध्यानभूमि नेपाल र नेपालीको आचरण र हार्दिकताबारे परिचित हुन्छन् अनि नेपाल पनि घुम्न जान्छन् ।’
अघिल्लो वर्ष क्वाङ्चौकै फङहृवाङ भन्ने ठाउँमा झन्डै ४/५ सय योगी र गुरूमाझ भारतीय अष्टांग योग, यम, नियम, आसनबारे प्रवचन दिएका योगी रमेश क्वाङ्तोङ् प्रान्तकै हुईचौमा जुलाई २९ मा उत्रिएदेखि २९ जना योगी शिक्षिकामाझ यौगिक अध्यात्ममा जोडिए । चिनियाँ योग शारीरिक व्यायाममा बढी केन्द्रित छ । गुरूआमाहरूमार्फत अध्यात्म, सनातन हिन्दुत्व र सनातनी मुलुकहरूबीच योग अर्थात् जोडको पाटोबारे २ दिन सिकाएपछि फुच्येन प्रान्तमा ३ दिन योग शिविर गरेर फेरि क्वाङ्चौ सहरकै अर्को योग शिविरमा व्यस्त हुने छन् ।

छिङ्थिङ् मान् पु युच्या अर्थात् ड्रागन फ्लाइकी स्याउ हुईले चीनमा धेरै वर्ष योग सिकाए पनि आसनमा मात्रै केन्द्रित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हरेकमा ऊर्जा शक्ति र अध्यात्मको पाटो हुन्छ । अन्तरहृदयले चाहेको कुरा महसुस गर्नुपर्ने योगको तत्त्व बल्ल योगगुरूबाट भेट्न पाएँ ।’ योगको उत्पत्ति तिब्बतमा पर्ने कैलाश पर्वतबाट सुरु भएर नेपालको पशुपतिनाथ हुँदै विश्वभर फैलिएको बताउँदै योगी रमेशले योग साधनास्थल नै हिमालयको काख भएकोबारे चिनियाँलाई बुझाउन सकिने बताउँछन् । योग, बुद्धिज्म वा संस्कृतप्रति चिनियाँको आकर्षण रहेको तर मूलस्रोतबारे ठूलो भ्रम रहेको उनले बुझे । उनी भन्छन्, ‘नेपाल मात्रै त भन्न मिल्दैन तर सबैले इन्डिया मात्रै भन्ने सोच्दा रहेछन् ।’ नेपालले योगमार्फत् पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताउँदै योगी रमेशले योगसाधना र योग पर्यटनबाट मुलुकको सांस्कृतिक विकासमा ऊर्जा थप्न सकिने ठानेका छन् । सानो प्रयासबाट केही चिनियाँमा नेपालप्रतिको सद्भावमा बढोत्तरी भएको, उनीहरूले अरू धेरै योगीहरूलाई सिकाउँदै जाँदा नेपाल भन्ने देशबारे थाहा पाएको र चीन नेपाल भावनात्मक सम्बन्ध विकासमा टेवा पुर्‍याउने उनको सोच थियो ।

दुईदिने शिविरमा सहभागी सुन्दरी योगीहरूले योगमा नेपालको योगदान र प्राचीन योग सिकाइ तरिकाबारे सिक्न पाउँदा खुसी लागेको सुनाए । उनीहरूले नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि निकै पुरानो भएको थाहा पाएकोले नेपाल पुग्ने चाहना प्रकट गरे । जतिखेर उनी चीनको दक्षिण क्षेत्रमा पुगेर योगका संवाहक वा प्रशिक्षक गुरूहरूलाई योगले जोड्न खोजिरहेका थिए, नेपाल–चीन दौत्यसम्बन्ध स्थापनाको पनि ६४औं वर्षगाँठ पुग्दै थियो । दुवै देशबीचको योगिक सम्बन्ध मनभित्रै पुग्ने गरी, आत्मीय सम्बन्ध गहिरो हुने गरी, राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धधनमा इँटा थप्ने गरी पहल गर्नुपर्ने सोचेर योगमार्फत् आफू खटिएको राष्ट्रवादी शैलीमा भन्दै गए उनी । ‘एक्लो प्रयासले मात्रै त थोरै हुन्छ, राष्ट्रको चिन्तन पनि हुनुपर्छ । सिंगो सनातन अभ्यास गर्ने देशलाई जोड्न खोजेजस्तै अध्यात्म मार्गबाट देश चिनियोस् भन्ने विशुद्ध चाहना हो,’ उनी भावुक भए ।

(काठमाडौं) - नेपाल र बंगलादेश भौगोलिक दूरीले खासै टाढाको मुलुक होइन । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रूपमा पनि करिब–करिब समानता त छँदै छ, दुवै मुलुकले भोगिरहेको पीडा पनि मिल्दोजुल्दो नै छ । एकातिर महिला हिंसा, बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपत्तिजस्ता समस्या समान लाग्छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताको सौन्दर्य पनि उस्तै । यतिबेला राजधानीमा यिनै साझा पक्षलाई कलाकृतिमार्फत् प्रस्तुत गरिरहेका छन् बंगलादेशी र नेपाली चित्रकारहरूले ।

बबरमलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा जारी ‘बंगलादेश–नेपाल फ्रेन्डसिप आर्ट’ शीर्षकका प्रदर्शनीमा दुई देशका गरेर २३ चित्रकार सहभागी छन् । मंगलबारदेखि सुरु प्रदर्शनीमा दुवै मुलुकका चित्रकारले आआफ्ना मुलुकका चिनाउने विषयवस्तु पस्केका छन्, तर ग्यालरीमा चित्र रसास्वादन गर्दै जाँदा थुप्रै समानता भेटिन्छन् । ११ जना नेपाली तथा १२ जना बंगलादेशी चित्रकारका ३७ वटा क्यानभासमा एकातिर नेपाली सीमसार क्षेत्रको दृश्य हेर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर बंगलादेशी समुद्रको छाल र डुंगाहरूको धीमा चाल हेर्न सकिन्छ । यही समुद्री दृश्यले दुई देशलाई अलिकति फरक पारेको अनुभूति हुन्छ ।

बंगलादेशी चित्रकार दिलसाद पथानले कोरेको समुद्री दृश्य चित्र खासै उज्यालो छैन । समुद्र समृद्धिको प्रतीक मात्र हैन, यो त दुःख र विछोडको पर्यायवाची पनि हो भन्ने उनको यो चित्रले औंल्याउँछ । सुमद्धिको क्षितिजमा अस्ताउँदै गरेको पहेंलो घाम अनि पानी जहाजका छायामा दुःख देखिन्छ, कसैको विछोड भाव अनुभूति हुन्छ । दुःख दर्साउन उनले नीलो रंगको पनि प्रयोग गरेका छन् अर्धमूर्त चित्रमा । लक्ष्मण मण्डल, मिथिलादेवी यादवलगायतका मैथिली चित्रकारका सिर्जनाले नेपाली सांस्कृतिक सघनतालाई पस्किरहेको भान हुन्छ भने उनीहरूले यही कलाको माध्यमबाट महिलाका समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन्, जुन दुवै देशका लागि साझा सवाल हुन् ।

मण्डलको चित्रमा घरका सबै सदस्यहरू मिलेर एउटी महिलालाई यातना दिइरहेको देखिन्छ । घरेलु हिंसाको यो यथार्थ दक्षिण एसियाकै साझा समस्या हो । यता बंगलादेशी चित्रकार सवनम चौधरीले नारीलाई नै केन्द्रमा राखेर ‘नारीको जीवन’ शीर्षकमा मेटल आर्ट प्रस्तुत गरेका छन् । मेटलको माध्यमबाट यथार्थवादी शैलीमा उतारिएको उनको कलाकृतिमा निकै अर्थपूर्ण लाग्छ । त्यस्तै दुवै देशले भोगिरहेको बाढीपहिरोको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली चित्रकार एससी सुमनले एक्रेलिक माध्यमबाट ‘सेक्रेड अफ द फरेस्ट’ शीर्षकमा सुन्दर रुखको चित्र बनाएका छन् । ‘नेपाली कला भए पनि यसले दुवै देशको जनताले भोगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वनजंगल संरक्षणमा जोड दिन खोजेको हुँ,’ उनले भने ।

अर्का बंगाली चित्रकार सुनन्दा रानी वर्माले प्रकृतिलाई जोडेर सुन्दरतालाई प्रस्तुत गरेकी छन् । कलामा प्रकृतिलाई नै प्राथमिकता दिएकी छन् चित्रकार तैमुर हानले पनि । दुई देशबीचको कलामा समानतासँगै उही भाव र पीडाहरू प्रतिनिधित्व भएको हानले बताए । भने, ‘कलाबाट नै दुवै देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदान सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ प्रदर्शनी उद्घाटनपछि कलाकृति अवलोकन गर्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्यले २३ जना नै उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे । प्रदर्शनीमा मूर्तिकला पनि राखिएका छन् । बंगलादेशकै कलाकारबाट बनेका ‘म्यान अन द एज’ शीर्षकको इमाम होसन सुमोनको फाइबर ग्लासमा बनेको मूर्ति, लक्की ओस्मानको ‘साउटिङ’ शीर्षकको मेटल निर्मित मूर्तिहरू निकै सुन्दर छन् । शुक्रबारसम्म जारी रहने प्रदर्शनीमा सुषमा राजभण्डारी, कान्छाकाजी भासिमा, किशोर नकर्मी लगायतका चित्रकारका कलाकृति पनि राखिएका छन् ।

(ललितपुर) - दुधकोसी र सुनकोसी संगम आसपासका बस्तीमा साउन १५ देखि बाँसुरी बजाउने परम्परा छ । त्यही परम्पराको निरन्तरता दिँदै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका किरातीले तेस्रो ‘बाँसुरी दिवस’ बुधबार मनाएका छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ६ हिलेपानी गाउँमा समेत सामूहिक भेला भएर मनाएका छन् ।

कलाकार बडाजित राईको संयोजन रहेको दिवसमा बाँसुरीवादक जीवन राई, विकास सौगात, नवराज राई (क), नवराज राई (ख), श्याम राई र भीमराज राई तथा मादल विष्णु माइला र मोतीलाल राईले प्रस्तुत गरेका थिए । अक्सर पुरुषले बजाउने बाँसुरी वादनमा महिला कलाकार अम्बिका राई र दिलकला राईसमेत सहभागी थिए । उनीहरूले पहिलो चरणमा गोठाले भाकाको बाँसुरी बजाएर मादलसहित राम्दले गीति भाका प्रस्तुत गरे । दोस्रो चरणमा बाँसुरीकै आवाजमा संगिना भाका ताली बजाएर सुनाएका थिए । वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्थाले उक्त दिवसको आयोजना गरेको हो ।

गाउँघरमा बिर्सिंदै गएको लोकपरम्पराको पुनःउत्थान गर्न दिवसको आयोजना गरिएको वाम्रास संस्थाका अध्यक्ष गजुरधन राईले बताए । ‘सहरमा बस्नेलाई गाउँघरको सम्झनाले ब्युँताउँछ,’ आफ्नो गोठाले जीवनको सम्झना गर्दै उनले भने, ‘विदेशमा बस्नेलाई स्वदेशको यादले सताउँछन् । गाउँघरमा बस्नेले बिर्सिंदै गरेको आफ्नोपन, परम्परालाई पुनःस्थापना गर्न बाँसुरी दिवस मनाउनुपरेको हो ।’

हिलेपानी गाउँमा जन्मिएका राष्ट्रगान रचयिता व्याकुल माइलाले बाँसुरीका भाकाको अध्ययन र परम्परागत लोकभाकाहरू अधिया, सरुमा, ख्याली र सरादको संकलन गरेको बताए । ती भाकाहरूलाई भर्खरै मात्र वरिष्ठ कलाकारलाई गाउन लगाउने काम गरेको जनाए । ‘यी भाकाहरू ज्यादै गाह्रो रहेको प्रसिद्ध गायकले भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी सम्बन्धित समाजमा भने भिल्लको देशमा मणि भनेझैं भएको छ ।’ वाम्बुले भाषाका कोशकार अविनाथ राईले कतिपय लोकपरम्परालाई परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘कतिपय परम्परा परिवर्तन हुन जरुरी छ र राम्रो मनले नयाँ उत्थान हुन आवश्यक छ,’ अल्पज्ञानी हुँदाहुँदै आफूलाई महान् ठान्नु हानिकारक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘थपघट हुने परम्परा तर्कसंगत, युक्तिसंगत र न्यायसंगत हुनुपर्छ ।’ लोकपरम्परालाई अभिलेखीकरण हुनुपर्ने जोड दिए । किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईले बाँसुरी बाजालाई किरातीको मौलिक बाजा भएकाले यसलाई ब्रान्डिङ गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘किराती सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले धनी छौं,’ उनले किरात राईभित्र २६ वटा भाषा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सांस्कृतिक विविधताभित्र बाँसुरी दिवस एक हो । यसलाई संस्थागत बहन गरिसकेका छौं । माइती, चेलीसँगै बसेर बजाइने बाँसुरीको ब्रान्डिङ गर्ने र यसको प्याटेन्ट राइट लिन जरुरी छ । जसले गर्दा पुस्तौं पुस्तादेखि पुर्खाले सिर्जको परम्परा बाँचिरहने छ ।’

लोकमान्यताअनुसार उपवास बसेका भगवान् साउन १५ देखि गुफाबाट बाहिर निस्किन्छन् । कालो मैलो, अँध्यारो हट्छ । त्यस दिनदेखि किराती वाम्बुले समुदायमा नयाँ उमंग छाउँछ । अँगेनोको माथि ध्वाँसे बलो अथवा खोल्मो छानोमा सिउरिएर जतनसाथ राखेका बाँसुरी, मुरली झिकेर बजाउँने गर्दछन् । गाउँघर, वनपाखा, खोलानाला, दुधकोसी र सुनकोसी नदी गडतीरमा कुर्लिङकुर्लिङ बाँसुरीको धुन गुन्जिने संस्कृतिकर्मी बताउँछन् । मायाप्रीति या विरह, मनै हर्ने भाकाहरू बजाउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– सांगीतिक क्षेत्रमा साढे दुई दशकयता क्रियाशील दुर्गा गुरुङले तीज कोसेली ‘माइतीको माया’ ल्याएकी छन् । उनको गीत क्वालिटी फिल्म नेपालको युट्युब च्यानलमा राखिएको छ । समय र परिस्थितिले तीजमा माइती जान नपाउँदा चेलीको मनमा उब्जिने तरंग र वेदनालाई गीतमा उतार्न खोजिएको छ । यसका गीतकार गणेश गुरुङ हुन् । गुरुङ लामो समयदेखि गायन र संगीत क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनी भन्छन्, ‘गीतमा मौलिकता जोगाउने प्रयास गरिएको छ ।’ म्युजिक भिडियोमा गणेश र चन्दा दाहाललगायतको अभिनय देख्न सकिछ । संगीत रामचन्द्र अर्याल, एरेन्ज तेजेन्द्र गुरुङ, सम्पादन सुजन शाही, छायांकन मधुर बस्नेतको छ भने निर्देशन उमेश गुरुङले गरेका हुन् । स्याङ्जामा जन्मेकी दुर्गाको ‘शिरफूल’, ‘चेलीको वेदना’ लगायतका आधा दर्जन बढी तीजका गीत बजारमा आइसकेका छन् । उनले दर्जनौं गीतमा स्वरसमेत भरिसकेकी छन् ।

सुनसरी (कास)– नेपाल बैंकको जागिरबाट अवकाश पाएपछि घरी अमेरिका घरी नेपाल गर्दै आएकी धरानकी बिना घलेको तेस्रो कृति ‘आफ्नै धरा आफ्नै आकाश’ अमेरिकाको सियाटल वासिङ्टनमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र मिस नेपाल वर्ल्ड अनुष्का श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका छन् । अमेरिका बसाइलाई यात्रानुभूतिको रूपमा लेखेको पुस्तकमा नयाँ पुस्तामा अमेरिकी सपना र उनीहरूका अभिभावको मनोवाभनालाई सुन्दर रूपमा समेटेका छन् । 

काठमाडौं (कास)– पूर्वीय अध्यात्म दर्शन बोकेका उपनिषद्, श्रीमद्भगवत्गीता, निर्णयसिन्धुलगायतका प्रमाणलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर त्यसको सरलीकरण गर्दै नेपाली भाषामा ‘षोडश संस्कार विवेचना’ कृति बजारमा आएको छ । पश्चिमी रीतिरिवाज र जीवनशैलीको प्रभावमा परेर मौलिकता बिर्संदै गएको अवस्थामा हिन्दु सनातन संस्कारका व्यावहारिक र वैज्ञानिक पक्षलाई केलाउँदै भागवताचार्यः श्रीभीमप्रसाद तिमसिना (भागवतशरण) ले पुस्तक लेखेका हुन् ।

पुस्तकमा जन्मपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त गर्नुपर्ने कर्म, मूल्यमान्यता र विज्ञानका सापेक्षतामा हिन्दू आध्यात्मिक कर्मबारे स्पष्ट पारिएको छ । लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा लागेर देखेका, भोगेका, अनुभव गरेका, खोज र अनुसन्धान गरेर पुस्तक लेखिएको तिमसिनाले बताए ।

(ताप्लेजुङ) - सिरिजंघा गाउँपालिका–१ की २ वर्षीया बालिका सुम्निमा इवाराम हराएको दुई
दिनपछि फेला परेकी छन् । घरबाट हराएकी उनलाई प्रहरी र आफन्तले ५० घण्टापछि जंगलमा भेटेका हुन् । सदरमुकाम फुङलिङबाट गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा नेतृत्वको टोलीले बालिकाको उद्धारपछि परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ । उता बालिकाकी आमालाई भने नानी हराएको पीरमा विष सेवन गरेकाले अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

छोरी बेपत्ता भएपछि पीडा सहन नसकी विष सेवन गरेकी सरस्वता इवारामको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक सरोज खनालले जनाए । प्रहरी र आफन्तसहित सय जनाभन्दा बढीको समूहले घरबाट करिब एक किलोमिटर दूरीमा रहेको खरबारीमा बसेको अवस्थामा बालिकालाई फेला पारेको थियो । थापाका अनुसार भेट्नासाथ स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले बालिकाको अवस्था सामान्य रहेको बताएका छन् ।

‘रुँदारुँदा थाकेको अवस्थामा भेट्यौं,’ थापाले भने, ‘खरबारीको कान्लामा बसिरहेको अवस्थामा उनी थिइन् ।’ बालिका सकुशल भेटेपछि प्रहरी र उनका आफन्तको टोली खुसी हुँदै बालिकालाई उचालेका थिए । ‘नानी सकुशल भेटेपछि हामी यति खुसी भयौं कि उचालेर अंगालो हाल्यौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला उनी बोल्न खोज्दा पनि सक्ने अवस्थामा थिइनन् ।’स्थानीय सिनाम माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र प्रकाश गौतमका अनुसार साउन १२ गते दिउँसो ३ः३० बजे हजुरबुवासँग खेल्दै गरेको अवस्थामा बालिका अचानक हराएकी थिइन् । परिवार र आफन्तले खोजतलास गर्दा नभेटाएपछि सिनाम प्रहरी चौकीमा खबर गरेका थिए । प्रहरी हवल्दारको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी र गाउँलेले रातभर खोजेका थिए । असार १३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय तेल्लोकबाट थप जनशक्ति परिचालित भएको थियो ।

असार १४ गते आमाले ‘राइनो’ नामक विष सेवन गरेपछि प्रहरी र स्थानीयले स्ट्रेचरमा बोकेर मेची राजमार्गको गणेशचोकसम्म र त्यसपछि एम्बुलेन्समा लगाएर उपचारका लागि पाँचथरको फिदिम पठाएका थिए । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि धरानको घोपा पुर्‍याइएको छ । उनको अवस्था सुधारोन्मुख छ ।

(काठमाडौं) - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । विधेयक संसद्मा लैजानुअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थबाट सहमति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको शिक्षा विधेयक असहमतिसहित फिर्ता आएको जानकारी
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको छ ।

विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तयारी थियो । हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने भनिएको विधयेक चालु बजेट अधिवेशनमा पनि संसद्मा दर्ता नहुने देखिएको छ । ऐन जारी गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको र शिक्षा नीतिसमेत बनिनसकेकाले मस्यौदा विधेयक फिर्ता पठाइएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए । ‘शिक्षा नीतिले नै ऐनका धेरै कुरा समेट्छ, पहिले नीतिको टुंगो लगाएर मात्र ऐन जारी गर्दा उचित हुन्छ, त्यही भएर फिर्ता पठाइएको हो,’ ती अधिकारीले भने । मस्यौदाका कतिपय व्यवस्थामा समेत कानुन मन्त्रालयको असन्तुष्टि रहेको छ ।

संविधानअनुसार संघीयता अनुकूल शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्ने गरेको छ । माध्यमिकसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि राष्ट्रिय ऐन नबनेकाले स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामकाज गर्न सकेका छैनन् । फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा नीति पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा नीति छलफलकै क्रममा छ । सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लिएर नीति र ऐन बनाउन एक वर्षअघि आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सुझावप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारात्मक छैनन् । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आयोगकै सुझाव वरिपरि रहेर नीति र ऐनको मस्यौदा तयार पारेका हुन् । आयोगको सुझावमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिका कारण नीति पारित हुनसमेत समय लागेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको पुष्टि गरे पनि के कारणले सहमति प्राप्त नभएको खुलाएनन् । आयोग सदस्यहरू भने सत्तारूढ दल र सरकारका मन्त्रीहरूबीच नै शिक्षासम्बन्धी सबालमा एकमत नभएका कारण नीति र ऐन अलपत्र बनेको दाबी गर्छन् ।

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका स्कुललाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खुलेका विद्यालयलाई उक्त समयावधिभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको छ । यस्ता विद्यालयका ढाँचा कस्तो हुने भन्ने नीतिमा प्रस्ट छैन । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले कस्तो ढाँचा बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जनाएको छ । आयोगले पनि सरकारलाई सोही प्रकृतिको सुझाव दिएको थियो । यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि छ । सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निजी विद्यालयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीले पटक/पटक सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आयोगले सार्वजनिक रूपमा शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै निजीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच निजी विद्यालयकै सबालमा एकमत नहुँदा नीति र ऐन प्रभावित बनेको मन्त्रालयका ती सहसचिवले बताए । नीतिमा विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत सेवा आयोग, शिक्षाको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी, टिचिङ काउन्सिल, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को प्रदेशस्तरीय संरचना, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नयाँ संरचनामा लैजाने प्रस्ताव समावेश छ । सोहीअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

(काँकडभिट्टा) - बिर्तामोड–६ की रूपा लिम्बू (परिवर्तिन नाम) पुस अन्तिम साता कुवेत जान भनी निस्किइन् । काँकडभिट्टा पार गरेर जलपाइगुडी रेल्वे स्टेसनबाट करिब २४ घन्टा रेल यात्रापछि दिल्ली पुगिन् । त्यहाँ पुगेर आफूलाई कुवेत पठाउने एजेन्टलाई फोन गरिन् । एजेन्टले एउटा भाडाको घरमा लगेर राखे । त्यहाँ अरू महिला पनि थिए ।

रुपा दिल्ली पुगेको एक सातापछि आइपुगिन्, रौतहटको गुजारा नगरपालिका–२ की सानीमाया घिसिङ (परिवर्तित नाम) । सानीमाया माघ १ गते सुनौली नाका पार गरेर दिल्ली पुगेकी थिइन् । रुपालाई झापाकै गोपाल बराइली नामका एजेन्टले दिल्ली पुर्‍याएका थिए । सानीमाया राज नामका एजेन्टको साथ लागेर पुगेकी थिइन् । दुवैले करिब डेढ महिना दिल्लीको जाडो भोगे । दलालले तीन–चार दिनपछि उडाउँछु भनेर आश्वासन दिएको थियो तर डेढ महिनासम्म नपठाएपछि रुपाले भनिन्, ‘मलाई विदेश जानु छैन, घर फर्काइदेऊ ।’

रूपाले यति भनेपछि दलाल कुवेत पठाउन सहमत भए । इन्दिरा गान्धी विमानस्थल पुर्‍याएर फर्कनुअघि ती दलालले हातमा टिकट र पासपोर्ट थमाउँदै भने, ‘दुबई पुगेर जहाज फेर्नुपर्छ है, ध्यान दिनुहोला ।’ रुपा र सानीमायाले नपत्याउने कुरै थिएन । ९ फागुनमा दिल्लीबाट उडेको करिब ३ घण्टापछि जहाज रोकियो । रुपा र सानीमायाले ठाने– दुबई आइपुग्यो, अब कुवेतका लागि अर्को जहाज चढ्नुपर्छ ।

हत्तपत्त काउन्टरमा पुगेर पासपोर्ट देखाए । नबुझिने भाषामा विमानस्थल कर्मचारी गाइँगुइँ गर्न थाले । केही समयपछि प्रहरी आएर कागजात शंकास्पद रहेको भन्दै पक्रेर लग्यो । उनीहरू दुबई नभएर दक्षिण भारत केरलाको त्रिवेन्द्रपुरम विमानस्थल पो पुगेका रहेछन् ।‘त्यति बेला मात्रै फसाइएछ भन्ने थाहा भयो’, रुपाले भनिन्, ‘रोइकराइ गर्‍यौं, धेरै बिन्ती गर्‍यौं, पुलिसले छाडेन ।’ पासपोर्टमा श्रम स्वीकृतिको नक्कली स्टिकर टाँसिएको पाएपछि वालियाधुरा थाना प्रहरीले मुद्दा चलायो । उनीहरूमाथि आईपीसी र विदेशी कानुन ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो । स्थानीय अदालतले दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनायो । एक सातापछि हुप्सेकोटा–५ की चिनीमाया राई (परिवर्तित नाम) सोही मुद्दामा जेल परिन् । दलालले श्रम स्वीकृतिको नक्कली स्टिकर टाँसेर पठाएको रुपा र सानीमायाले जस्तै उनले पनि पत्तो पाइनन् । चिनीमाया माघ १२ गते नेपालगन्जको रुपैडिया नाका हुँदै दिल्ली पुगेकी थिइन् । एकल महिला उनको काँधमा एक छोरा र एक छोरी हुर्काउनुपर्ने दायित्व छ । विदेशबाट फर्किएकी चिनारु महिलाले दिल्लीको दलालसँग चिनजान गराएकी थिइन् । चिनीमाया भन्छिन्, ‘काम राम्रो छ, सजिलो छ भनेपछि जाने रुचि भयो ।’

यी तीन जनाले करिब ६ महिना त्रिवेन्द्रपुरमको अताकुलांगारा महिला जेलमा सँगै बिताए । उनीहरूलाई प्रथम श्रेणीको स्थानीय न्यायिक अदालतले असार २५ मा निर्दोष साबित गर्दै रिहा गरेको नेपाली दूतावास दिल्लीका काउन्सिलर प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । रिहापछि उनीहरूलाई केही दिन सेल्टर होममा राखेर मनोसामाजिक परामर्श गरिएको थियो । मानव तस्करीविरुद्ध सक्रिय संस्था तथा दिल्लीस्थित दूतावासको सहयोगमा उनीहरूले अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । भारतीय प्रहरीको क्राइम ब्रान्चले यो मुद्दा अनुसन्धान गरेको थियो । ब्रान्चका प्रहरी अधिकृत एन अब्दुल रसिदको अनुसन्धानले महिलाहरू निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही अनुसन्धानलाई आधार मान्दै अदालतले उनीहरू मानव तस्करीको चंगुलमा परेको र नक्कली कागजात बनाउन कुनै संलग्नता नदेखिएको भनी निर्दोष साबित गर्दै सफाइ दिएको काउन्सिलर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानव तस्करीमा संलग्न झापाका बराइलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । तीनै जना महिला बुधबार काँकडभिट्टा आइपुगे । उनीहरूलाई लिन आफन्त आइपुगेका थिए । मानव तस्करीविरुद्ध सक्रिय गैरसरकारी संस्था भारत, सिलिगुडीको डुवर्स एक्सप्रेस र आफन्त नेपालले प्रहरीको रोहबरमा उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगायो । ‘जेल परेपछि बाँचेर फर्किन्न होलाजस्तो लागेको थियो,’ छोरीलाई अँगालो हाल्दै चिनीमाया भक्कानिइन्, ‘धन्य ! बाँचेर आइयो ।’

जनकपुर (कास)– रौतहटको एसके इँटाभट्टाले खनेको खाल्डोमा डुबेर दाजुबहिनीको मृत्यु भएको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय, जनकपुरका अनुसार चन्द्रपुर–९ डुमरियामा रहेको इँटाभट्टाको खाल्डोमा नुहाउने क्रममा वर्ष ११ का अनिश साह र वर्ष ८ की कल्पना साहको मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता ज्ञानकुमार महतोले खाल्डामा डुबेर अचेत भएका दुवैलाई उपचारका लागि अस्पताल नपुर्‍याउँदै मृत्यु भएको जानकारी दिए । 

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) मोहनबाबु यादवविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यादवले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयामा रहेको छाँगे खोला सिँचाइ कार्यक्रमको रनिङ बिल पास गरिदिन सेवाग्राहीसँग १ लाख ८० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय इनरुवा, सुनसरीका दुई कर्मचारीलाई बुधबार घूससहित पक्राउ गरेको छ । सर्भेक्षक मागैन महतो र लेखापढी व्यवसायी रामनारायण पोदारलाई सेवाग्राहीसँग लिएको ११ हजार रुपैयाँसहित समातिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उनीहरूले जग्गाको नक्सा सुधार गरिदिन्छु भनेर सेवाग्राहीसित घूस लिएका थिए । दुवै जनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बुधबार सिंहदरबार वैद्यखानाको छड्के अनुगमन गरेका छन् । ४७ जना कर्मचारी रहेको वैद्यखानामा मन्त्री पुग्दा १५ जना मात्रै उपस्थित थिए भने ४ महिला कामदार मात्रै काम गरिरहेका थिए । उनीहरू शिलाजित प्याक गर्दै थिए । वैद्यखानाका कुनै पनि मेसिन चलेका थिएनन्, धेरै जडीबुटी कुहिएका र बोरामा थन्किएका थिए । डाबर इन्डियाको आयुर्वेदिक औषधिमा आर्सेनिकलगायत हेभी मेटल पाइएको समाचार बिहान कान्तिपुरमा पढेपछि मुलुकको एक मात्र सरकारी आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशालाको जानकारी लिन मन्त्री यादव त्यहाँ पुगेको उनका निकटले बताए । मन्त्रीले कर्मचारीको उपस्थिति र कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुरवस्था देखेपछि उनले वैद्यखानाका अधिकारीलाई प्रगति विवरण र नयाँ कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए ।

खोटाङ (कास)– बेलडाँगी क्याम्पका एक भुटानी शरणार्थीले स्थानीयको छोरा बनेर नागरिकता लिएको खुलेपछि छानबिन सुरु भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ का रत्नबहादुर कठायतको छोरा भएर पूर्णबहादुर कठायतका नाममा नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । २०६२ पुस १७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले दिएको नागरिकतामा पूर्णबहादुरको जन्ममिति २०३४ साउन १५ रहेको रेकर्डमा छ । उनी शरणार्थीकै रूपमा डेनमार्क पुगेको खुलेको छ । आफ्ना पिताले अरूलाई नागरिकता दिलाएको भन्दै रत्नबहादुरका छोरा महेन्द्र कठायतले उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको हो । गत असार २२ गते रत्नबहादुर र उनकी छोरी भक्ति कठायत दाहाललाई प्रहरीले इनरुवाबाट पक्राउ गरी खोटाङ ल्याएको थियो ।

मोरङ (कास)– प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत कायम राख्न कर्मचारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुधबार ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘समायोजन ऐन २०७५ को दफा ११ को १ मा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि मात्र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रमुख सचिव र सचिवको पद सधैंका लागि संघीय निजामती सेवामा राख्न लागेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ तलबसुविधा समायोजन तहमा पूर्वनिर्धारित तहगत स्केलबमोजिम समायोजन गर्न कर्मचारीले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - दुई सातादेखि चल्दै आएको पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद छिटो टुंग्याउन सेयर लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् । सेयर बजारमा सक्रिय पाँचवटै लगानीकर्ता संघहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर बुधबार यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको जनाउँदै, यसअघि बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा भारित औसत मूल्य तोक्न लगानीकर्ताले बोर्डलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘०५८ देखि ०७६ असारसम्मको मूल्यलाई औसत निर्धारण गरी सो मूल्य नै आधार मूल्य कायम गर्ने विषयमा यही साउन ८ गते नै बोर्डमा सर्वपक्षीय निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो निर्णयलाई नेप्से, सीडीएसको सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेका छन् । अब बोर्डले उक्त विषय सञ्चालक समितिबाट पारित गराई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध छ ।’

लाभकरसम्बन्धी विषयको विवाद पटकपटकको छलफलपछि पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयको अधिकार बोडसँग रहेको भन्दै मौखिक निर्देशन दिएको छ । ‘बोर्डले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर बसेर यो विवाद टुंग्याओस्,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बैठकमा उपस्थित बोर्डका पदाधिकारीले आजै टुंग्याउँछौं भनेर गएका छन् ।’ अर्थले विवाद कसरी मिलाउने भनेर विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निणर्य बोर्डकै हुने बताए पनि करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डसँग नभएकाले विवाद तत्काल टुंगिने सम्भावना नभएको कानुनविद् बताउँछन् । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा कर निर्धारणका लागि बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था छैन,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थको मौखिक निर्देशनको भरमा निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’ बोर्डले सम्भव भए बिहीबार नभए शुक्रबारसम्म सञ्चालक समितिको बैठक डाक्ने योजना बनाएको छ । बैठकमा उक्त विषय पेस हुने बताइएको छ ।

‘बोर्ड व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा पेस गर्ला तर त्यसलाई पारित गर्न बोर्डलाई पनि त कानुनी आधार चाहिएला नि ?,’ ती अधिकारीले भने, ‘कानुनको बाहिर गएर निर्णय गर्दा त्यसबाट हुन सक्ने कारबाहीको जिम्मेवारी कसले लिने ।’ अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले लिखित रूपमा निर्देशन नदिएकै कारणले यो विवाद तत्काल टुंगिने सम्भावना नभएको उनले दाबी गरे । ‘हेर्दै जानुस्, यही अवस्थामा बोर्डको सञ्चालक समितिले पनि पारित गर्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले थपे, ‘पछि महालेखाले बेरुजु देखायो भने त्यसको भागिदार को हुने ? यही कारण पनि बोर्डलाई निर्णय गर्न अप्ठेरो छ ।’ सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय र बोर्डले संयुक्त रूपमा बैठक बसेर मात्र लाभकर गणनाको भारित औसत आधार मूल्य तोक्नु पर्ने उनको सुझाव छ । सरोकारवाला र अर्थ मन्त्रालयबीच पटकपटक छलफल भए पनि निर्णय हुन नसक्दा विवाद हालसम्म नटुंगिएको हो । यो विवादले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । यही कारण सेयर कारोबारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यद्यपि बुधबार बजार करिब सवा ६ अंकले बढेर ३५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

सरकार (आन्तरिक राजस्व विभाग), अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन नसक्दा विवाद सुल्झिन नसकेको हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यो विषय तत्काल टुंगिने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधारमूल्य घोषणा गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसल लाभकर गणना गर्न ब्रोकर एसोसिएसन र सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । सुरुमा यो विषयमा लगानीकर्ता सहमत भए पनि पछि गएर ठीक छैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । गत वर्षको भदौमा सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता संघसंस्था र अर्थ मन्त्रालयबीच पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत विधिबाट गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समेटेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - मुलुकमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १ लाख ८० हजार हेक्टरले घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७५ मा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टरमा धान रोपाइँँ भएको थियो । २०७६ मा आइपुग्दा रोपाइँको क्षेत्रफल घटेर १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा झरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीले भने चैते र वर्षे धान रोपाइँको क्षेत्रफल टुक्राएकाले क्षेत्रफल घटेको दाबी गर्छन् । ‘साढे १५ लाख हेक्टर दुवै धान रोपाइँको क्षेत्रफल हो । यो वर्ष ब्रेक डाउन गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘वर्षे धानको क्षेत्रफलमा हिउँदेको घटाउँदा केही कमी देखिएको हो ।’ यद्यपि प्लटिङ र निर्माणका काम तीव्र भएकाले विगतमा भन्दा क्षेत्रफल केही घटेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि ७/८ वर्षअघि ५०/६० हजार हेक्टर घटेको अनुमान गरेका थियो । विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्लटिङले केही वर्षयता थप घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले पनि करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल घटेको दाबी गरे । ‘धान रोपाइँको क्षेत्रफल घट्नुको मुख्य कारण घडेरी नै हो । एक दुई वर्षको अवधीमा सुनसरी, इटहरी, चितवन, रूपन्देही लगायत क्षेत्रमा घडेरी विस्तार भएको छ । उपत्यकामा पनि प्रत्येक वर्ष घडेरी बढेको छ,’ उनले भने, ‘कृषियोग्य जमिन मासिएको छ । त्यसको असर उत्पादनमा पनि पर्न सक्छ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चैते र वर्षे धानको क्षेत्रफल छुट्याएको दाबी गरे पनि विवरणमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । मन्त्रालयको तथ्यांक सबैभन्दा बढी तराईमा १ लाख १७ हजार २ सय २२ हेक्टरले घटेको छ । तराईमा १० लाख ९४ हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । २०७६ मा ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ हुने क्षेत्रफल उल्लेख छ । धान उत्पादन मुख्यतः तराई क्षेत्रमा नै उत्पादन हुन्छ । यही क्षेत्रमा धान रोपाइँको क्षेत्रफल घट्दा उत्पादन र मागमा थप समस्या हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीका अनुसार राष्ट्रिय माग ६१ लाख टन हो । गत वर्ष ५६ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । माग अपुग भएपछि अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । ‘मिठो मसिनो चामलको माग बर्सेनि बढदो छ । आगामी वर्ष धानको माग घट्ने अवस्था छैन । माग ६१ लाख टनबाट बढेर ६५ लाख पुग्ने अनुगमन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि ठूलो बाँझो भएको छैन । हिउँदे बालीमा समस्या छ । अधिकांश बाँझो हुन्छ ।’ विज्ञका अनुसार रोपाइँको क्षेत्रफल घट्नुमा मुख्यतः चार/पाँच कारण छन् ।
पहिलो कारण श्रमिक नै हो । धान रोपाइँ हुने मुख्य क्षेत्रमा श्रमिककै अभाव छ । ‘मुख्यतः धान प्रदेश १ र २ मा बढी फल्छ । तर, ती प्रदेशका श्रमिकहरू बढी ज्यालाका कारण आफूले नरोपेर पनि चितवन र काठमाडौंमा रोपाइँ गर्न आउने चलन छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने । उनका अनुसार दोस्रो कारण संस्कृति हो । विगतमा तराई र पहाडमा पर्म प्रणाली थियो । अहिले त्यो चलन विस्थापित हुँदै गएको छ । ‘कि आफैंले रोप्नुपर्‍यो । कि त ज्याला दिनुपर्‍यो, त्यसले गर्दा धान खेती हुने क्षेत्रमा कमी आयो,’ उनले भने । तेस्रो कारण राजमार्ग क्षेत्रमा प्लटिङ हो । खेती नहुँदा पनि रेमिट्यान्सका कारण धान/चामल खरिद गर्न सक्छौं भन्ने मानसिकताले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार उच्च पहाडमा ९ हजार ९ सय ६५ हेक्टर घटेको छ । उच्च पहाडमा ५८ हजार १ सय ५८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । २०७६ मा घटेर ४८ हजार १ सय ९३ हेक्टरमा झरेको छ । यस्तै, मध्य पहाडमा पनि ५३ हजार ५ सय ७६ हेक्टर क्षेत्रफल घटेको उल्लेख छ । मध्य पहाडमा ३ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ हेक्टर छेत्रफलबाट घटेर ३ लाख ४६ हजार ९९ हेक्टरमा झरेको उल्लेख छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार धान रोपेर फलाउनुभन्दा आयात गर्दा आधा सस्तो पर्छ । त्यसैले अधिकांश कृषक खेतीभन्दा आयात गर्न थालेका छन् । ‘खेती गर्दा फाइदा नै हुँदैन । जसले गर्दा गाउँका मान्छे खेती गर्न छाडेर सहरमा आए । रोजगारीका लागि बिदेसिए,’ पौडेलले भने, ‘यो एउटा मुख्य समस्या हो । यीबाहेक मनसुन समयमै आएन । पानीसँगै मलको पनि समस्या भयो । ‘गत वर्षको तुलनामा मौसम बढी खराब भयो । तराईका सहर वरिपरि करिब ३० प्रतिशत जग्गा बाँझो छ,’ उनले भने ।

विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४ हजार ७ सय ८१ हेक्टर, दोस्रोमा मोरङमा २० हजार ३ सय हेक्टर रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घटेको छ । झापामा १८ हजार २५ हेक्टर, सर्लाहीमा १७ हजार ३ सय ११ हेक्टर, चितवनमा ११ हजार ६ सय १४ हेक्टर, धनुषामा ७ हजार ४ सय २८ हेक्टर घटेको छ । अन्य जिल्लामा पनि यसैगरी रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घटेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । अर्थविज्ञ आचार्यका अनुसार भारतमा मल, बीउ, ऋण, बिजुली, ढुवानी सेवामा समेत अनुदान दिइएको छ । बजारको पनि जोखिम छैन । ‘किसानले उत्पादन गरेपछि राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । लागत पनि सस्तो पर्छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालको हकमा त्यो सुविधा छैन । मल, सिँचाइ छैन । उत्पादन लागत नै बढी हुँदा किसानलाई नाफा हुँदैन । जसले गर्दा खेती गरेर खान पोसाउँदैनन् ।’

(काठमाडौं) - भूकम्प गएको ५ वर्षमा पुनर्निर्माणमा पौने ३ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च सरकारी ढुकुटीको भएको छ । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम आएको छैन । नेपाल सरकारको १ खर्ब ७५ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । दातृ निकायको १ खर्ब ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गैर बजेटरी शीर्षकबाट गैरसरकारी निकायहरूले पनि ४० अर्ब २३ करो १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्च भएमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानमा १ खर्ब ५५ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दातृ निकायबाट हालसम्म भएको खर्च प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै न्यून हो । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेमध्ये हालसम्म करिब ४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । दातृ निकायले पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पेस गरेका थिए । प्रतिबद्धतामध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत तथा उद्धारमा खर्च भइसकेको दातृ निकायले प्राधिकरणलाई जनाइसकेका छन् । बाँकी हुन आउने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी दातृ निकाय र सरकारबीच सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार दातृ निकायबाट काम भइसकेपछि मात्रै प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आउँछ । ‘सरकारले तत्काल रकम व्यवस्थापन गरेर काम गर्दै जाने र काम भएपछि दातृ निकायबाट पैसा आउने हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को ३६ अर्ब २५ करोड ९७ लाख, जापनिज सहयोग नियोग (जाइका) को १९ अर्ब २१ करोड ६१ लाख, एसियाली विकास बैंकको १८ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख, युरोपेली युनियनको १० अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भारत सरकारको ८ अर्ब ६८ करोड १ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ३ अर्ब ७० करोड २९ लाख, ‘रिकन्स्ट्रक्सन पुल फन्ड’ को १ अर्ब २५ करोड ७८ लाख, विश्व बैंक ‘ट्रस्ट फन्ड’ को ८१ करोड ९ लाख, जापान सहयोग कोष (जेएफपीआर) को ७८ करोड २० लाख र चीन सरकारको ५३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण क्षेत्रमा खर्च भइसकेको छ । प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले तयार पारेको संशोधित पुनर्लाभ कार्यढाँचा अनुसार पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । ‘पुनर्निर्माणमा सरकारबाट परिचालन गर्नुपर्ने ९ खर्ब ३८ अर्ब थियो,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनायौं, सबै निकायसँग छलफल गरेर ६ खर्ब ३० अर्ब बजेट लाग्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।’

खानेपानी, सडक आयोजनाको काम सरकारमार्फत नै हुनेछ । ‘यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणबाट बजेट जाँदैन, सरकारबाटै जान्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बजेट नै परिचालन गर्ने कार्यक्रम ६ खर्ब ३० अर्बभित्र पर्ने भयो ।’ प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ३७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख, स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताल पुनर्निर्माणमा ४५ करोड १० लाख, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा ३ अर्ब १० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण सडक तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ४५ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख खर्च भइसकेको छ । सुरक्षा निकायको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भवनहरूको निर्माणमा ८ अर्ब ४० करोड ८९ लाख, सरकारी भवन निर्माणमा ८ अर्ब २८ करोड २४ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

७० सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकियो
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका ७० वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३० र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगबाट ४० वटा भवन निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडीबीको ऋण सहयोगमा र्निर्माण भइरहेका २९ वटा भवनको ०७६ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको र सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरूको टेन्डर आहवान गरिएको छ ।
भारतीय ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको ठेक्का लागि सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ । यही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्ला कारागारहरूको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - निर्माण सुरु भएको एक दसकपछि काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको तीनै खण्डको निर्माण सकिएको छ । आयोजनाले तत्काल १ सय २० मेगावाट र केही महिनामै २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ ।निर्माणमा अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या झेलेको आयोजना निर्माण सुरु भएको एक दशकपछि पूरा भएको हो । आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । आयोजनाको पहिलो र दोस्रो खण्ड यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेका काबेली, हेवा, माईलगायत खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइनका लागि २ सय ६१ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । झापाको लनखपुरबाट सुरु भएको कुल ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुग्छ । आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भई अहिले परीक्षणको काम भइरहेको छ । ‘शुक्रबारसम्म परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै ठीक भए आइतबारदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउँछ ।’ उनका अनुसार पाँचथर, ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धेरै विभिन्न आयोजनाबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनले राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ ।

आयोजनाको पहिलो खण्डअन्तर्गत पर्ने लखनपुर–गोदक भागको ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन २०७२ को असोजबाट सञ्चालनमा आएको थियो । आयोजनाले यसअघि नै दमक, गोदक, थापाटार (फिदिम) र अमरपुरमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नु लगायतका माग राखी इलामको मंगलबारे, चमैता, सिद्धिथुम्का पाँचथरको फिदिम जोरसाल क्षेत्रका स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । काबेली करिडोरको दोस्रो खण्डमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ‘ए’ र २२.१ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना जोडिन्छन् । हेवाखोला ‘ए’ सञ्चालनमा छ भने तल्लो हेवाखोला निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । हेवाखोला ‘ए’ को विद्युत् अहिले अस्थायी रूपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । दुवै आयोजना थापाटार सबस्टेसनमा जोडिने छन् ।

१३.३३ किलोमिटर लम्बाइ भएको तेस्रो खण्डमा पर्ने ४० वटा टावरको निर्माण सकिएको छ । आयोजना असारको दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि एक महिना ढिला गरी सम्पन्न भएको हो । ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, १० मेगावाटको रैराङलगायत निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् तेस्रो खण्डमा जोडिनेछ । काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण करिब १० वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतले आयोजनाको काम ढिलाइ भएको हो । ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।

काठमाडौं (कास) – नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राइभेट लिमिटेडले सेलपे सेवा बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेलपे सेवा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनको माध्यमबाट बिना कुनै वालेट बनाई आफ्नै खाता प्रयोग गरी विभिन्न भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने र यो सेवा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा प्रणाली अनुपालन गरी विकसित गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो एक किसिमको डिजिटल कार्ड भएको विज्ञप्तिमा जारी छ । यो एप्स स्मार्टफोनमा गुगलप्लेस्टोर वा एप्पस्टोर वा सेलपेको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सेलपेका प्रयोगकर्ताहरूले रकम स्थानान्तरण गर्दा २ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंकले बुधबारबाट काठमाडौंको धापासीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, रकम भुक्तानी लगायतका सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल बंगलादेश बैंक र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबीच बुधबार सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र भन्सार कार्यालयका महानिर्देशक रामेश्वर डंगालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार बैंकको बाह्रबिसे शाखा अन्तर्गत एक्सटेन्सन काउन्टर खोली सरकारी कारोबारअन्तर्गत सो कार्यालयको राजस्व संकलन गरी जम्मा गर्न सरकारी कारोबार गर्ने अनुमति भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले डिजिटल फाइनासन्सियल पार्टनरहरूसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउँदै सेलपे सर्भिससँग सम्झौता गरेको छ । सेलपे सर्भिसमा ग्राहकहरूले पूर्ण रूपमा सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी मंगलबारबाट बैंकले सम्झौता गरेको हो । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार राठी र सेलपेका प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बैंकका ग्राहकहरूले छिटोछरितो रूपमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोगतर्फ आकर्षण र सक्रियता बढ्ने विश्वास रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र मध्य बानेश्वरस्थित भेनस हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहक वर्गलाई अस्पतालको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ ।
यस सम्झौतापछि सिटिजन्स बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक तथा कर्मचारीहरूले भेनस हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) को ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडबीच कर्जा तथा सहयोगका लागि बुधबार सम्झौता भएको छ ।

नेपालका लागि एडीबीका इन्भेस्टमेन्ट स्पेसलिस्ट एन्ड रिलेसनसिप म्यानेजर ज्यानेत हाइड र लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस सम्झौताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्राहकहरूले फाइदा लिन सक्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ 

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बिहीबारबाट देशभर हुन्डाई एक्सचेन्ज कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम साउन १६ देखि २३ गतेसम्म बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र रहने प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस कार्यक्रममा स्पोट एक्सचेन्ज एन्ड भ्यालुएसन, इजी फाइनान्स एन्ड इन्स्युरेन्स, नगदमा छुट, १५ हजार रुपैयाँ बराबरको लोयल्टी बोनस तथा १ लाख ५० हजार रुपैयाँको एक्सचेन्ज बोनस तथा चार वर्षसम्मको फ्री सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टीसमेत रहेको छ । यो अफर नेपालभरको हुन्डाई डिलर नेटवर्कबाट उपलब्ध छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडैं–निजगढ द्रुतमार्गको कागजपत्र झिकाएर निर्माण प्रगति र खर्चको विवरण हेर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणको चरणमा रहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको भौतिक अवस्था र खर्च प्रणालीको विषमया बुझ्न कागजपत्र झिकाउने निर्देशन दिएको छ ।

दुवै आयोजनलाई पत्राचार गरिसकिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएपनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
(डीपीआर) बिना काम भइरहेको छ । सेनाले मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नभएको गुनासो गर्दै आएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि जंगल फडानी, बस्ती व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । एडीबीले आयोजना पूरा हुन १० वर्षअघि १ सय १० अर्बको लागत अनुमान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार हाल लागत करिबव २ सय १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । एडीबीले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पुल सुरुङमार्ग र सडकको चौडाइलाई फेरबदल गरिएको छ ।

हालको डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र ३ वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछ । सडकको चौडा पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर हुनेछ । आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङको काम भइरहेको छ । २०४९ मा डानिडाबाट सम्भाव्य अध्ययन र २०६४ मा मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गरेको हो । आयोजना २०७९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २६ वर्ष भएको छ । समितिका सचिव पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको निर्माणका क्रममा भएको खर्च र भौतिक प्रगतिको विषयमा अध्ययन गरिनेछ । समितिका सभापति भरत शाहले पानी आउने कहिले हो भन्दै मेलम्चीको विषयमा सबै कागज झिकाएर हेर्नुपर्ने बताएका थिए । समितिका सदस्यहरूले उक्त आयोजनाको काम र खर्चको विषयमा बढी चासो राखेपछि उक्त निदेृशन दिएको हो ।

सञ्चयकोषलाई टेन्डर गर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारा, ललितपुर र ठमेलको भवनहरू टेन्डर प्रक्रियाद्वारा एक महिनामा भाडामा लगाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चय कोष भवनको भाडा बापतको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख भएपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । यस क्रममा समितिले सञ्चयकोषका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले कोषका अध्यक्ष शिशिर ढुंगानासँग पछिल्लो पटक छलफल गरेर जानकारी लिएपछि टेन्डर प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार महिनाभित्र भाडादर निर्धारण गरेर टेन्डर गर्न, बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । उनले भने, ‘कोषले २१ करोडभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ सुन्धारा भवन २०६२ सालदेखि १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो । तर भाडामा लिनेहरूले विभिन्न बहानमा तोकिएको समयमा रकम नबुझाएपछि समस्या जटिल बनेको हो । भाडामा लिनेसँगको सम्झौता तोडिए पनि फेरि टेन्डर नगरी सञ्चायकोषले आफूखुसी भाडामा लगाएको छ । आफूखुसी भाडामा लगाउँदा कर्मचारीले मिलेमतो गरेको शंकामा लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । भाडा दर नतोकी आफूखुसी नगर्न र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी टेन्डर गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । पाण्डेले भने, ‘ठूलो विवाद सुन्धाराको भए पनि ललितपुर र ठमेलको भवनको भाडा पनि कोषले तोक्नुपर्ने निर्देशन दिएका छौं ।’

(पर्सा) - भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा रहेको अव्यवस्था र त्यहाँस्थित सिपिङ लाइन कम्पनीको बदमासीका कारण आयात विशाखापटनमतर्फ सरेको छ । वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले कोलकाताको यिनै समस्याको कारण पछिल्लो ६ महिनामा नेपाली आयातकर्ताहरू विशाखापटनमतर्फ सरेको जानकारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका अधिकारीलाई दिएका छन् । यी समस्या अविलम्ब समाधान नगरे कोलकाता बन्दरगाहसँगको नेपालको पुरानो सम्बन्ध र कारोबार समाप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

हिमालयन टर्मिनल्सको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालमा ८२ हजार २ सय ८ कन्टेनर आएका थिए भने विशाखापटनम बन्दरगाहबाट ४ हजार ७ सय ४६ कन्टेनर आएका थिए । २०१८ मा कोलकाताबाट ७९ हजार ७ सय ७७ र विशाखापटनमबाट १७ हजार ५६ कन्टेनर नेपाल आएका थिए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले कोलकाता बन्दरगाहलाई कारोबारी मैत्री बनाउन माग गरे । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपालबाट वर्षौंदेखि कोलकाता बन्दरगाहसँग हुँदै आएको व्यापार विस्तारै विशाखापटनम स्थानान्तरण हुनुमा कोलकातामा लामो समयदेखि रहँदै आएका समस्या तथा अव्यवस्था नै मुख्य कारक रहेको बताए । ‘विगतको स्थिति र हालको स्थितिमा निक्कै परिवर्तन आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कोलकाताबाट हुने नेपालको व्यापार विशाखापटनम सरिसकेको छ, कोलकाता समयमै नसुध्रिए आउने समय उसका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।’

उनले विगतमा बन्दरगाहको व्यवस्थापनको समस्या रहेको र त्यसपछि इसिटिएस प्रणाली लागू भएपछि केही राहत हुने अनुमानविपरीत ढुवानी लागत बढेर झनै बढी आर्थिक भार पर्न गएपछि आफूहरूलाई कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा विशाखापटनम उपयुक्त लाग्न गएको बताए । उनले सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले गरेको भाडा वृद्धिको मापदण्ड के हो त्यसबारे सरोकारवालासँग बहस र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले नेपालले सात दशकदेखि कोलकाता बन्दरगाह उपयोग गर्दै आएकोमा २ वर्षयता कोलकाताभन्दा दोब्बरी दूरीमा रहेको विशाखापटनम बन्दरगाह रुचाउनुको कारण त्यहाँ दिइने सेवा नै भएकाले कोलकाताले पनि त्यस्तै सेवा दिन सके कोलकाता नै आफूहरूलाई उपयोगी हुने बताए । उनले कोलकातामा जहिले पनि नयाँ सेवासुविधा थपिँदा अनावश्यक रूपमा शुल्क पनि थपिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे । कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू हुँदा पनि यस्तै समस्या पुनरावृत्ति भएको उनको आरोप थियो । नेपालको निर्यात कार्गोको लागत पनि अत्यधिक भएकाले नेपाली निर्याकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले यसले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार गिर्दै गएको बताए । विगतमा आफूहरूले कोलकाताका भन्सार एजेन्टसँग र हाल सिपिङ लाइन कम्पनीसँग झगडा गर्नु परेको उनले गुनासो गरे । ती कम्पनीहरूले आफूले शुल्क पनि पोर्ट ट्रस्टले लिने शुल्क भनी जवाफ दिने गरेको उनले बताए ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरीले आफूहरू जुनसुकै बन्दरगाहबाट सेवा दिन तयार रहेको बताए । तर उनले नेपाली आयातकर्ताले भारतमा पाउने सेवासुविधा लिन आफैं बढी चनाखो हुनुपर्ने सुझाए ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अशोककुमार टेमानीले कोलकातामा रहेका समस्या समाधान हुँदै गए नेपाली आयातकर्ता पुनः कोलकाता फर्कन समय नलाग्ने तर त्यसका लागि पोर्ट ट्रस्ट गम्भीरता साथ लाग्नुपर्ने बताए ।

(बर्दिया) - युरिया मल नपाएर यहाँका किसान रित्तो हात फर्किएका छन् । सहकारीमार्फत मल किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सामग्री संस्थान बर्दियामा साउनयता मलको मौज्दात सकिएको छ । मल पाउने आशामा किसान दैनिक गुलरिया पुग्ने गरेका छन् । बुधबार पनि किसान रित्तो हात फर्किए । कृषि सामग्री बर्दियाका प्रमुख नरहरि पोखरेलले मलको स्टक सकिएकाले समस्या भएको बताए । ‘मल नपाएर किसान रोइरहेका छन् । पैसा तिर्न तयार हुँदा पनि मल नपाउँदा कसको मन रुँदैन ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबेला किसानलाई बढीजसो युरिया मल चाहिएको छ । तर, हामीले चाहेर पनि दिन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार बर्दियाका लागि कम्तीमा पनि युरिया १२ हजार टन, डीएपी १० हजार टन र पोटास ४ सय टन आवश्यक पर्छ । तर, माग अनुसारको मल भने कृषि सामग्रीले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रोपाइँका बेला बर्दियामा सबै गरी ७५ सय टन मल बिक्री भएको थियो ।

केन्द्रले मल खरिद गरी पठाउन नसकेका कारण बर्दियामा मलको हाहाकार भएको हो । भारतमा पाइने रासायनिक मल ल्याउन रोक लगाइएको र नेपाली मल खरिद गर्न नपाउॅदा किसान समस्यामा परेका हुन् । भारतीयभन्दा नेपाली मलको मूल्य बढी छ । कृषि सामग्रीका अनुसार केन्द्रबाट मल खरिद गरेर नपठाउँदासम्म अभाव भइरहनेछ । लिमिटेडले कृषि सहकारीलाई बिक्री गर्ने र सहकारीले किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस वर्ष बर्दिया कृषि सामग्रीले प्रतिबोरा युरियाको ८ सय १, डीएपीको २ हजार २ सय ५१ र पोटासको १ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । सहकारीहरूले भने केही नाफा र यातायात ढुवानी खर्च लिएर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । बर्दियाका ९५ सहकारीले मल बिक्री गर्ने अनुमति पाएका छन् ।

(काठमाडौं) - नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का एक महिनाभित्र हुने भएको छ । त्यसका लागि धादिङमा मुआब्जा वितरणको तयारी थालिएको छ । पहिलो चरणमा जग्गाको मूल्यांकन गर्ने र त्यसको लगत कट्टाको काम हुनेछ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । ‘केहीले मुआब्जा रकम लगेका छैनन्, केही विदेश होलान्,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘नभए वितरणको काम करिबकरिब सकिसकेको छ ।’ गत आवबाट सुरुङ निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको हो । प्रमुख खरेलका अनुसार काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

‘काठमाडौंतर्फ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा पर्छ,’ उनले भने, ‘जसमा अधिकांश व्यक्तिको छ ।’ धादिङतर्फ १०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा स्थानीयको पर्छ । ‘यसमा त्रिभुवन राजपथको जग्गा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि अब प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ । खरेलका अनुसार धादिङमा करिब १ अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यांकन निर्धारण समितिको बैठक आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा बसेर मुआब्जाबारे टुंगो लगाउनेछ । ‘पहिला मुआब्जामा केही समस्या थियो, अब समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘समितिमा आबद्ध सबैको उपस्थितिमा बैठक हुनेछ, मुआब्जा रकम १ अर्ब नपुग्ला भन्ने छ ।’

असारमै ठेक्का सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ समयमै नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले पत्र आएसँगै मुआब्जा प्रक्रिया टुंग्याउन आयोजना लागिपरेको छ । ठेक्कामा ६ निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा जापानी कम्पनी हाज्मा–एन्डो जेभी छनोट भएको छ । अन्यमा ५ चिनियाँ कम्पनी रहेका थिए । सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखाले कसले ठेक्का पायो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलाएको छैन । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङमार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘हाम्रो उद्देश्य एक महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने छ, त्योभन्दा ढिलाइ नहोला,’ वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘त्यसैले सम्झौताका लागि निर्माण कम्पनीलाई बोलाउनेछौं ।’ उनले ठेक्का सम्झौताअघि भए पनि दसैंपछि मात्र निर्माणको काम सुरु हुने बताए । मुआब्जा नटुंगिँदा ठेक्कामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । ‘अहिले हामीलाई मुआब्जाको समस्या टुंग्याएर ठाउँ क्लियर बनाउने हतारो छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंतिर समस्या छैन, धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणको काम नै सुरु भएको छैन ।’

आयोजनाले गत वर्ष नै मुआब्जा वितरणको तयारी गरे पनि जग्गाको मूल्य नमिल्दा वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘अब जग्गाको समस्या टुंग्याएर मुआब्जा वितरण नगरे निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई टुंग्याउने प्रक्रियामा छौं ।’ सम्झौता भएको एक महिनाभित्र साइट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्ने साढे २ किमिको सडक बन्नेछ । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा त्रिभुवन राजपथसँग जोडिने ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्नेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

जापान सरकारले ४० वर्षका लागि ऋण दिएको हो । पहिलो १० वर्षसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने छैन र ३० वर्षको मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए । सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको खण्डमा दैनिक सवारी जाम हुन्छ । सुरुङमार्ग निर्माणपश्चात् जाम कम हुने आयोजनाको दाबी छ । जामलाई मध्यनर गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।

(निस्दी, पाल्पा) - अरुण र निस्दी खोलाको डर सधैं छ । ग्रामीण कच्ची सडक बन्द छन् । गाउँपालिका केन्द्र मित्याल जाँदा कतिपयलाई बास नै बस्नुपर्छ । सयौं घरपरिवार टुकीको भरमा छन् । पानीका धारा घरघरमा पुगेका छैनन् । विद्यालयको सहज पहुँच छैन । अनेक थरी दुःख झेल्दै आएका निस्दीका बासिन्दालाई गाउँपालिकाले भने करको थुप्रो लगाएको छ ।

स्थानीय तह गठनपछि घरदैलोमै सुविधा पाउने आस गरेका नागरिक अहिले कर तिर्दै हैरान छन् । गाउँपालिकाको करको दर यो वर्ष झन् बढाएको छ । ‘केही वर्ष बढाउन नपरोस् भनेर करको दर निर्धारण गरेका हौं,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले भने, ‘२८ दिन गृहकार्य गरेर गत वर्ष नै करको दर निर्धारण गरेका थियौं ।’
गाउँपालिकाका अनुसार दैनिक सिफारिसबाटै बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । बस्यालका अनुसार २० लाख ७० हजार लक्ष्य लिएकामा २२ लाख उठेको छ । यस वर्ष २५ लाख ७० हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य लिएको उनले बताए । ‘दुर्गम भएकाले अन्य आम्दानी खासै छैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले निवेदन दस्तुर १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । नाता प्रमाणित, जन्ममिति प्रमाणित, विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित, बसाइँसराइ, मृत्यु, व्यक्तिगत विवरण, हकवाला वा हकदार प्रमाणितको २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । अंग्रेजी माध्यममा सिफारिस र प्रमाणित गर्नुपर्दा भने ५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । संरक्षक प्रमाणित, संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षण सिफारिस, नागरिकता लिन, मोही लगत कट्टीको सिफारिस, चार किल्ला प्रमाणित, कागज मञ्जुरीनामा, मिलापत्रको कागजात गराउने निवेदनको पनि २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगार सिफारिसका लागि एक हजार तोकिएको छ । निःशुल्क, सःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घरबाटो प्रमाणित, नाम वा जन्ममिति संशोधन, जग्गाधनी पुर्जा हराएको, कित्ताकाट, जग्गादर्ता, आर्थिक अवस्था बलियो, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिसमा पनि गाउँपालिकाले २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । जीवित रहेको सिफारिस गर्दा ३ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार नामसारी गर्ने सिफारिस गर्दा भने ५ सय रुपैयाँ लाग्छ । फरक जन्ममिति संशोधन, जग्गा मूल्यांकन, अदालतको कोट फि मिनाहा, नाबालक परिचयपत्र, चौपायासम्बन्धी, व्यवसाय दर्ता, विद्यालय ठाउँसारी, विवरण खुलाई पठाउने कार्यका लागि सिफारिस गर्दा पनि २ सय लाग्छ । पेन्सन सिफारिस वैदेशिक मुलुकका लागि ५ सय र नेपालका लागि ३ सय लिने गरिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिसको १ हजार, साधारण मुचुल्का सिफारिसको २ सय लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । ‘सबैभन्दा धेरै सिफारिसका लागि आउने भनेकै यिनै शीर्षक हुन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्यालले भने । उद्योग खोल्ने सिफारिसमा पनि करको दर महँगो छ । विभिन्न ३४ उद्योगका लागि करको दर निर्धारण गरिएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, चप्पल, सलाई उद्योग खोल्नलाई सिफारिस लिन १ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । प्लाई, काष्ठ, प्लास्टिक, गार्मेन्ट उद्योगका लागि ३ हजार राजस्व लिइन्छ । सःमिलसहितको काष्ठ उद्योग, डिस्टिलरी, इँटा, टायल, चुरोट, बिँडी, वेदबाँस फर्निचर उद्योग, गलैंचा उद्योगका लागि भने ५ हजार तोकिएको छ । तामा, आल्मुनियमजस्ता धातु, पशु आहार, भुजिया, पाउरोटी, ग्यारेज खोल्न एक हजार रुपैयाँ सिफारिस दस्तुर लाग्छ । कपडा रिफाइन उद्योगका लागि सिफारिस लिन ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । दैनिक/साप्ताहिक हाटबजारमा प्रतिदिन जिउँदो खसी बोका, राँगा, सुँगुर बेच्नेलाई प्रतिगोटा २० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । हाँस र परेवा बिक्री गर्दा पनि १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली, जुम्रा/उडुस मार्ने औषधि बिक्री गर्दा ५ रुपैयाँका दरले बिक्रीबापतको राजस्व गाउँपालिकालाई तिर्नुपर्छ ।

खेल तमासा देखाउने, प्रचारप्रसार गरी व्यवसाय गर्ने, फलामको समान, भाँडाकुँडा, फोटो, मर्मत, किराना, खुद्रा पसलको पनि करको दर तोकिएको छ । अहिलेसम्म निस्दी गाउँपालिकामा हाटबजार चलेको छैन । सडकको छेउमा विभिन्न पसल गर्नेलाई बहालबिटारी कर तोकेको छ । तर यस वर्ष १५ हजार मात्र आम्दानी हुने अनुमान गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्यालले बताए । यसमा जुनसुकै पसल राखे पनि सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञापन करमार्फत ११ प्रकारका दायरा छन् । जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु (प्रतिबन्धितबाहेक) का कर तोकिएको छ । टिमुरको दुई, दालचिनीको बोक्रा एक, तेजपातको ५० पैसा, चिउरी बियाँ, अम्रिसो ५० पैसा प्रतिकेजी कर तिर्नुपर्छ । कुरिलो, हर्रोबर्रो, सुठीको एक, अदुवा काँचो र बेसारको ५० पैसा, खयर प्रतिक्यु फिट दुई रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

गाउँपालिकाले दलहन र कवाडी सामानको प्रतिकेजी ५० पैसा, वनकस बाबियोको प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ तोकेको छ । प्रचलित कानुनले नगरेको मृत जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको २ सय तोकेको छ । आर्थिक ऐनअनुसार व्यवसाय करका लागि ५ लाखसम्मलाई ‘घ’, ५ देखि १२ लाखसम्मलाई ‘ग’, १२ देखि २० लाखसम्म ‘ख’ र २० लाखभन्दा माथिकालाई ‘क’ वर्ग तोकेर करको दर निर्धारण गरिएको छ । यसमा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, मदिरा पसल, मिठाई पसल, कपडा, फेन्सी, ऊनी धागो, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, भाँडा, स्टेसनरीलगायत पसल छन् । यहीअन्तर्गत इन्टरनेट, इलेक्ट्रोनिक, साइकल बिक्री, सवारी मोटर पार्ट्स, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, ग्रिल, कवाडी सामानको थोक बिक्रेता, टेन्ट, पाउरोटी, सहकारी संस्थालगायत ७१ प्रकारमा करको दर छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्यालका अनुसार सम्पत्ति कर भने स्वःघोषणा गरेर यस वर्षदेखि उठाउने निर्णय भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले कार्यपालिकाको बैठकले अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरेको करको दरलाई परिवर्तन नगरेको बताए । ‘आर्थिक ऐनअनुसार नै वर्षभरि कर लिइनेछ,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानीय तहले जे गर्छन्, हामी पनि सोहीअनुसार गर्नेछौं ।’

काठमाडौं (कास)– दोस्रोपटक गरिएको आह्वानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न ११ जनाले दरखास्त दिएका छन् । ६ जना नयाँ अनुहार र ५ जना पहिलोपटक आवेदन दिएकामध्येकै छन् । दरखास्त दिनेमा श्रीकृष्ण गिरी, नीलमणि उपाध्याय, सुरेन्द्र शेरचन, शम्भु पहारी, राजेन्द्रप्रसाद साह, जेएन पाण्डेय, रमेशप्रसाद सिंह, तरुण पौडेल, प्रमोदकुमार शर्मा, यहुनचन्द्र सिवाकोटी र पारसकुमार पोखरेल रहेको आयोगले जनाएको छ ।

दोस्रोपटकको १५ दिने आवेदन म्याद बुधबार सकिएको हो । आवेदकमध्ये उपाध्याय, गिरी, सिंह, पोखरेल र शर्माले पहिलोपटक पनि निवेदन दिएका थिए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले उनीहरूको आवेदन रद्द गर्दै असार ३१ गते दोस्रोपटक दरखास्त आहवान गरेको थियो । पहिलोपटक आवेदन दिनेमध्ये नीलाम्बर झाले यसपटक दिएका छैनन् ।

सिफारिस समितिले उपाध्यक्ष भएपछि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो । यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवारहरू आयोगको ‘नेतृत्व हाँक्न सक्ने सक्षम र विज्ञ नभएको’ भन्दै आलोचना भएको थियो । समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानबमोजिम पहिलोपटक आवेदन नगरेको भन्दै विरोध भएपछि रद्द गरेर पुनः उम्मेदवारी माग गरिएको हो । दोस्रोपटक आवेदन दिनेहरूका लागि दायरासमेत फराकिलो पार्दै विशिष्टीकरण गरिएको थियो । दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, चिकित्सा शिक्षामा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने मापदण्ड तोकिएको थियो । यसअघि उमेर हद ६४ वर्ष तोकिएको थियो । उक्त उमेर हदका कारण आयोगको नेतृत्व गर्न लायक र सम्भावित उम्मेदवार दरखास्त दिनेबाट वञ्चित भएको भन्दै आलोचना भएको हो । दायरा फराकिलो बनाएपछि ११ जनाले दरखास्त दर्ता गराएका हुन् ।

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्यअनुभव र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने सूचना आयोगले जारी गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका मध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ । समितिले दरखास्त दिएका योग्यमध्ये ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । आयोगका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस भएका मध्येबाट १ जना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

मोरङ (कास)– उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा झापाका दुई महिला अस्पतालमै बाध्यात्मक रूपमा बसिरहेका छन् । बिरामी निको भएको र चिकित्सकले डिस्चार्ज गरेको ९ दिन बितिसक्दा पनि उनीहरू विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा रोकिएका हुन् ।

झापाको गौरादह नगरपालिका ७, फोगेटीका २१ वर्षीया कल्पना शिवा र सोही उमेरकी आकृति मोतेलाई अस्पतालले निस्कन दिएको छैन । उनीहरू जेठानी–देवरानी हुन् । कल्पनाका पति लीलाबहादुर मोतेले असार २२ गते खुकुरी प्रहार गरेर घाइते भएका उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगन्जले उपचारका लागि नोबेल अस्पतालमा भर्ना गराइदिएका थिए । चिकित्सकले डिस्चार्ज गरिदिए पनि उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा अस्पताल प्रशासनले निस्कन दिएको छैन । उनीहरूले उपचार खर्च छुट गरेर पनि १ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ । पत्रिकामा समाचार आएदेखि चिकित्सकले पटक–पटक अस्पतालको बदनाम गरेको आकृतिले गुनासो पोखिन् ।

अस्पताल प्रशासनले उपचार खर्च अधिकांश छुट गरिदिएको तर औषधि खर्च बुझाउन नसकेकाले समस्या भएको जनाएको छ । औषधि पसल अस्पतालको नभएकाले मिनाहा वा छुट गराउन आफूहरूलाई सकस भएको प्रशासनको भनाइ छ । आकृतिका बुबा गोपाल विश्वकर्मा गाउँमा १० हजार चन्दा संकलन गरेर बुधबार अस्पतालमा बुझाउन आएका थिए । अस्पताल प्रशासनले बिहीबार आउन सल्लाह दिएको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करणका लागि नेपालको टिम तयारी प्रक्रिया लगभग पूरा भएको छ । सागमा समावेश गरिएको २७ मध्ये क्रिकेटबाहेक २६ खेलको बन्द प्रशिक्षणले पूर्णता पाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले साउन १ देखि नै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न सम्बन्धित खेल संघलाई निर्देश गरेको थियो । केहीले त्यतिबेलै प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन् भने विभिन्न कारणले रोकिएका खेलको बन्द प्रशिक्षण पनि बिहीबार सुरु हुँदै छ ।

प्रदेश ५ मा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको छ । यसअघि स्वर्ण विजेताले मात्र सागको तयारीमा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड तोकिए पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै परिषदा नवनियुक्त सदस्य–सचिव रमेश सिलवालले पदक विजेता सबैलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
राखेपको राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक महेन्द्रकुमार राईले करिब १५ सय खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन् । मंसिर १५ देखि २४ सम्म हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको तर्फबाट ३ सय ३२ पुरुष र ३ सय १४ महिला खेलाडीले सहभागिता जनाउँदै छन् ।

क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छैन । पुरुष टोली हालै टान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोट खेलेर फर्किएको छ । क्रिकेटको पनि केही दिनमै काठमाडौंको कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने जानकारी राईले दिए । क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले साग खेलकुद खेल्ने टिमबारे टुंगो नलागेकाले बन्द प्रशिक्षण सुरु हुन नसकेको बताए । ‘हामीले पुरुष स्पर्धामा यू–२३ टिम खेल्ने कि राष्ट्रिय टोली खेल्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले भने, ‘महिलातर्फ राष्ट्रिय टोली नै खेल्ने हो । बर्खाको समय भएकाले इन्डोर प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य बनाउने कार्य बुधबार सुरु भएको छ । बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीको नाम तय गरी यसै साताभित्र प्रशिक्षण सुरु गर्नेछौं ।’

बन्द प्रशिक्षणमा रहेका अधिकांश खेलका खेलाडीहरू नेपालमै प्रशिक्षणरत छन् । ‘परिषदसँगको समन्वयमा बक्सिङका २० राष्ट्रिय खेलाडी थाइल्यान्डमा २ महिनाका लागि गएका छन् । आर्चरीका ४ र पौडीका ४ खेलाडी जापान प्रशिक्षण लिन गएका छन् । उनीहरू ओलम्पिक तयारीसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षणमा रहने छन्,’ राष्ट्रिय टिम तयारी निर्देशक राईले भने, ‘अन्य खेल संघबाट पनि वैदेशिक प्रशिक्षणको प्रस्ताव आएमा खेलको सम्भावना हेरेर स्वीकृति दिनेछौं ।’ आर्चरी र कराँतेका एक–एक स्पर्धामा खेलाडी छनोट हुनै बाँकी छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा यी खेलको टिम स्पर्धा समावेश नभएका कारण बन्द प्रशिक्षणमा अन्योल भएको हो । कराँतेको टिम कुमितेको खेलाडी छनोट बिहीबार हुँदै छ ।

प्रतियोगिताका लागि अधिकांश संघले आफ्ना टिमलाई काठमाडौं उपत्यकामै बन्द प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । ७ खेलको बन्द प्रशिक्षण काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भइरहेको छ । कुस्तीको हेटौंडा, बास्केटबलको धरान, खोखोको बर्दिया तथा आर्चरी, पाराग्लाइडिङ र ह्यान्डबलको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सुरु भएको छ । ह्यान्डबल, बास्केटबल, आर्चरी, खोखो, कबड्डीका खेलको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको हो । कुस्तीको साउन १० देखि र फुटबलको १३ देखि प्रशिक्षण सुरु भएको राखेपले जनाएको छ । पौडीले नेपालमा रहेका खेलाडीलाई कालोपुलस्थित द वेस्ट भेन्यूको पोखरीमा प्रशिक्षण गराइरहेको छ । ‘हाम्रा ४ खेलाडी ओलम्पिक तयारी कोर्सअन्तर्गत प्रशिक्षण लिन जापान गएका छन् । यसले साग खेलकुदलाई पनि सहयोग गर्नेछ । गौरिका सिंह, डुवाना लामालगायतका खेलाडी विदेशमै प्रशिक्षणरत छन्, अन्य खेलाडीलाई एउटा पार्टी प्यालेसको पोखरीमा प्रशिक्षण राखेका छौं । केही दिनमै सातदोबाटोको आफ्नै पोखरीमा ल्याउने छौं,’ पौडी संघका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले भने ।

चीनको सहयोगमा सातदोबाटोमा निर्माण भएको सुटिङ रेन्ज ठेकेदारले हस्तान्तरण नगरेका कारण सुटिङको बन्द प्रशिक्षणमा भने असर परेको छ । टिमलाई आर्मीको रेन्जमा साताको २ दिन प्रशिक्षण दिने गरिएको छ भने बाँकी समयमा फिजिकल ट्रेनिङमात्र हुने गरेको छ । ‘यति ठूलो प्रतियोगिताका लागि जस्तो तयारी हुनुपर्ने थियो । त्यो नभएकाले हामीलाई समस्या भएको छ,’ सुटिङकी प्रशिक्षक शकुन्तला श्रेष्ठले भनिन्, ‘राम्रो ठाउँमा प्रशिक्षण गर्ने चाहना खेलाडीले पनि राखेका छन् ।’
राखेपले १३ औं साग खेलकुदमा समावेश २७ मध्ये २६ खेलको खेल आयोजनास्थल पनि टुंगो लगाएको छ । फेन्सिङ खेलबाहेक अन्यको आयोजनास्थल टुंगो लागिसकेको राष्ट्रिय टिम तयारी निर्देशक राईले जानकारी दिए । तर आवश्यकता हेरेर अन्य खेलको पनि आयोजनास्थल हेरफेर हुनसक्ने राखेपले बताएको छ । पोखरामा ७ खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी सबै खेल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकास्थित खेलकुद विकास समितिले तेस्रो पाँचपोखरी हाफ ट्रेल म्याराथन साउन ३० मा गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा जनैपूर्णिमाको अवसरमा विशेष मेला लाग्ने भएकाले त्यति बेलै प्रतियोगिता गर्न लागिएको संयोजक टासी शेर्पाले बताए । १ सय ५० खेलाडीभन्दा बढीले भाग लिने प्रतियोगितामा महिला/पुरुष दुवै तर्फबाट विजेताले ५० हजार, दोस्रोले ३० र तेस्रोले २०, चौथोले १० र पाँचौं हुने खेलाडीले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । 

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत प्रचारप्रसार शाखाको प्रमुखमा दुर्गाप्रसाद दुलालले जिम्मेवारी पाएका छन् । राखेपअन्तर्गत प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले दुलाललाई बुधबार पत्र हस्तान्तरण गरे । यसअघिका प्रमुख सुधिरप्रसाद पोखरेलले उमेर हदका कारण साउन ८ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रचारमा प्रमुख पद रिक्त थियो । दुलालसँग प्रचारमै रहेर १६ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । प्रमुखसँगै ५१ वर्षीय दुलालले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।

बर्मिङघम – इंग्ल्यान्डले एजबास्टनमा बिहीबार सुरु हुने पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियाको सामना गर्दै छ । टोलीको नजर हुनेछ विश्वकपपछि एसेज ‘डबल’ को उपलब्धि । त्यसै पनि इंग्ल्यान्डका लागि पछिल्लो समय निकै सम्झनालायक रह्यो । यसैक्रममा टोलीले ५० ओभरको विश्वकप पनि जित्यो । दुवै टोलीका लागि एसेज सिरिजमा आफूहरूबीचको पुरानो प्रतिद्वन्द्विता फेरि नवीकरण गर्नु जत्तिको ठूलो अरू कुनै हुने छैन ।

यसक्रममा दुवैको क्रिकेट प्रतिष्ठा भने दाउमा लाग्नेछ । इंग्ल्यान्डले हालै मात्र पहिलोपल्ट एकदिवसीय विश्वकप जितेको छ । विश्वास गरेको छ, यसको प्रभाव आउने पुस्तासम्म लामो समय रहनेछ । फाइनल खेल नयाँ र युवा दर्शक पाउने आसले टेलिभिजनमा निःशुल्क प्रदर्शन गरिएको थियो । इंग्ल्यान्ड के चाहन्छ भने विश्वकपमा प्राप्त गरेको सफलता र बटुलेका नयाँ दर्शक अहिलेको ५ टेस्टमा पनि दोहोर्‍याएर आउने छन् ।

अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान टिम पेनको नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्ने हो, त्यो सबैभन्दा बढी हेर्नलायक हुनेछ । बल टेम्परिङ विवादमा तत्कालीन कप्तान स्टिभ स्मिथ, डेविड वार्न र क्यामरन बेनक्राफ्ट फसेपछि पेनले नेतृत्वको अवसर पाएका हुन् । यी तीनै खेलाडीले एजबास्टनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्नेछ । अर्को तथ्य के पनि निश्चित छ भने स्मिथ र वार्नरले जस्तै बेनक्राफ्टले पनि इंग्ल्यान्ड समर्थकको चर्को आलोचना सुन्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो १९ वर्षयता अस्ट्रेलियाले इंग्लिस भूमिमा एसेज सिरिज जितेको छैन । धेरै स्थानमा सिलाइएको ड्युक बलमा खेल्न अस्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यानले संघर्ष गर्दै आएका छन् । ड्युक बलले इंग्ल्यान्डको पिचमा खुबै सीम गति लिने गर्छ । रमाइलो के भने अस्ट्रेलियाका लागि पहिलो टेस्ट नै इंग्ल्यान्ड भ्रमणमा पहिलो प्रथम श्रेणीको खेल हुनेछ । तर डरहम काउन्टीको नेतृत्व गरिरहेका बेनक्राफ्टले भने स्थानीय स्थितिलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएका छन् । इंग्ल्यान्ड आफ्नै पनि ब्याटिङ समस्या नरहेको होइन । उसले आयरल्यान्डविरुद्धको एकमात्र टेस्ट सजिलै जितेपछि टोलीको ब्याटिङ समस्या त्यति बेला खुलस्त देखिएको थियो, जति बेला टिम आफ्नो पहिलो इनिङ्समा ८५ रनमात्र बनाएर अलआउट भयो । इंग्ल्यान्ड कप्तान जो रुटले फेरि तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्नेछन् । त्यसअघि इनिङ्सका सुरुआत नयाँ सरे प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान रोरी बनर्स र जेसन रोयले गर्नेछन् ।

टेस्ट क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डका लागि सबैभन्दा बढी विकेट लिने कीर्तिमान आफ्नो नाममा राखेका जेम्स एन्डरसनले बलिङ आक्रमणको जिम्मा लिने छन् र त्यसमा उनलाई साथ दिन विश्वकप नायक जोफ्रा आर्चर पनि हुनेछन् । अस्ट्रेलिया भने आफ्नो चार बलको आक्रमणमा विश्वास राख्छ । त्यसमा जेम्स प्याटिसन र प्याट कमिन्सको पुनरागमन हुनेछ । विश्वकप टिममा सहभागी नभएका ३७ वर्षीय एन्डरसन आफैं टिमको उत्साह बढाउन सक्षम हुने मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘म जस्ता केही खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिजनको सुरुआत नै यही टेस्टबाट हुँदै छ । त्यसैले हाम्रो काम यसमा राम्रो सुरुआत लिने पनि हो ।’ इंग्ल्यान्डको के पनि विश्वास हुनेछ भने उपकप्तानको जिम्मेवारी पाएका बेन स्टोक्स ब्याट र बल दुवैबाट उत्तिकै प्रभावशाली हुनेछन् । सन् २००१ यता एजबास्टनमा अस्ट्रेलियाले कुनै पन स्वरूपमा खेल जितेको छैन । यही मैदानमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डविरुद्धको विश्वकप सेमिफाइनल गुमाएको थियो ।

यही मैदानमा रोयले आक्रामक ८५ रन बनाएका थिए । यसको ठीक विपरीत इंग्ल्यान्डले बर्मिङघमको यस मैदानमा पछिल्ला ११ अन्तर्राष्ट्रिय खेल जितेको छ । अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ वा के मान्छन् भने एसेज सिरिजको ५ टेस्ट ६ साताभित्र खेल्दा दुवै टिमका खेलाडी निकै थाक्ने छन् । यस्तोमा जुन टिमका खेलाडी आफूलाई उत्तिकै फुर्तिलो राख्छ सक्छ, त्यही टिम बलियो हुनेछ । ‘टिममा कति गहिराइ छ, त्यो नै निर्णायक हुनेछ,’ पूर्व कप्तान मान्छन् ।

भिडन्तको तीन क्षेत्र

विश्वकप विजेता इंग्ल्यान्डको अब ध्यान मोडिने छ, एसेज सिरिजतर्फ । अस्ट्रेलिया भने विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा पुरानो प्रतिद्वन्द्वी इंग्ल्यान्डमाथि सन् २००१ यता उसकै भूमिमा जित निकाल्ने प्रयासमा हुनेछ । पाँच टेस्टको यस सिरिजमा पहिलो खेल बिहीबार सुरु हुँदै छ । यसमा भिडन्तको तीन मुख्य क्षेत्र यस्तो हुनेछ ः

वार्नरविरुद्ध रोय
इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया दुवै टिममा माथिल्लो क्रममा त्यस्ता ब्याट्सम्यानको कमी छैन, जसले एक्लै खेलको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छन् । फेरि यस्ता ब्याट्सम्यानलाई आफ्नो उपयोगिता पनि सिद्ध गर्नु छ । विश्वकपमा निकै राम्रो खेलेका अस्ट्रेलियाका डेविड वार्नर फेरि एकपल्ट आफ्नो टेस्ट खेलजीवन सुरु गर्दैछन् । गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको सिरिजमा बल टेम्परिङको आरोप लागेपछि उनीमाथि एकवर्षे प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

प्रतिद्वन्द्वीको नियन्त्रणमा रहेको खेललाई आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्ने ३२ वर्षीय वार्नरले अहिलेसम्म २१ शतक बनाएका छन् । इंग्ल्यान्ड उनको सकेसम्म चाँडै विकेट लिने उद्देश्यमा रहनेछ । इंग्ल्यान्डका २९ वर्षीय जेसन रोयले अहिलेसम्म एकै टेस्टमात्र खेलेका छन् । त्यो पनि भर्खरले आयरल्यान्डविरुद्ध । इंग्ल्यान्डका लाग ८४ एकदिवसीय खेलिसकेपछि मात्र रोयले टेस्ट खेल्ने अवसर पाएका हुन् । यी खेलाडीबाट इंग्ल्यान्डले टेस्टमा पनि आक्रामक ब्याटिङ अपेक्षा राखेको हुनेछ ।

रोयलाई नै इंगित गर्दै अस्ट्रेलियाली पेसम्यान जोस हेजलउडले टेस्ट र एकदिवसीय क्रिकेटमा निकै भिन्नता रहेको बताएका छन् । ‘रोयले कसरी टेस्ट क्रिकेट खेल्छन्, त्यो हामीले पनि हेर्नेछौं,’ हेजलउडले भर्खरै भनेका छन्, ‘उनले अहिलेसम्मै एकै टेस्टमात्र खेलेका छन् । टेस्टमा ब्याटिङ गर्नु र एकदिवसीयमा ब्याटिङ गर्नु दुई फरक स्थिति हो ।’ रोयले पनि इंग्ल्यान्डका लागि विश्वकपमा निकै राम्रो खेलेका थिए र उनकै प्रदर्शनले टिमको फाइनल यात्रा तय भएको थियो ।

स्मिथविरुद्ध रुट
सन् २०१७–१८ को पछिल्लो एसेज सिरिजमा अस्ट्रेलियाले आफ्नै भूमिमा इंग्ल्यान्डको सामना गर्दा यी दुई टिमका कप्तान थिए, स्टिभ स्मिथ र जो रुट । त्यसयता स्मिथले कप्तानी मात्र गुमाएका छैनन्, बल टेम्परिङको आरोपमा एकवर्षे प्रतिबन्धसमेत बेहोरेका छन् । त्यसयता स्मिथले पनि पहिलो टेस्ट खेलिरहेका छन् । डेविड वार्नरले जस्तै स्मिथले पनि जति बेला इंग्ल्यान्डमा ब्याटिङको अवसर पाएका छन्, सबै स्थितिमा दर्शकले उनीहरूको खिल्ली उडाएका छन् ।

त्यसलै पनि वार्नरले जस्तै स्मिथलाई पनि आफ्नो उपयोगिता फेरि एकपल्ट सिद्ध गर्ने अवसर हुनेछ । उनले ६४ टेस्टमा ६१.३७ को औसतले २३ शतक बनाइसकेका छन् । पछिल्लो एसेजमा उनले ६ सय ८७ रन बनाएका थिए । त्यस ५ टेस्टको सिरिजमा उनले तीन शतकसमेत बनाएका थिए । रुटको टेस्ट औसत ५० रनभन्दा पनि कम रहे पनि उनी अस्ट्रेलियाका लागि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ हुने ब्याट्सम्यान नै हुन् ।

उनले १६ टेस्ट शतक बनाइसकेका छन् । योर्कसायर ब्याट्सम्यान इंग्ल्यान्डको माथिल्लो क्रमका ब्याटिङ समस्यालाई सुल्झाउन तेस्रो क्रममा क्रिजमा उतार्ने छन् । रुटले एक स्थान तल खेल्ने भएपछि त्यसमा इंग्ल्यान्डले धेरै परीक्षण्समेत गरेको छ, मोइन अली, जोनी बेरिस्टोदेखि जो डेनलीसम्म । तर त्यो स्थानमा कोही पनि सफल हुन सकेका छैनन् । सन् २०१६ मा पाकिस्तानविरुद्ध तेस्रो क्रममै ब्याटिङ गर्दै उनले आफ्नो सर्वाधिक २ सय ५४ रन बनाएका थिए ।

अनुभवविरुद्ध पेस
इंग्ल्यान्डसँग बलिङ अस्त्रका रूपमा जोफ्रा आर्चर छ, तर एसेज सिरिजमा घरेलु टिमको प्रमुख बलिङ जोडी भने अनुभवी जेम्स एन्डरसन र स्टुवार्ट ब्रोड नै रहने छन् । यी दुई अनुभवी ब्याट्सम्यानले एक आपसमा हजारभन्दा बढी विकेट लिइसकेका छन् । एन्डरसन र ब्रोड दुवै इंग्ल्यान्डको खेल परिस्थितिको खुबै फाइदा उठाएर स्वीङ निकाल्न माहिर छन् । त्यसको अर्कोतर्फ अस्ट्रेलियासँग पनि नयाँ तर उत्तिकै सशक्त पेस बलिङ आक्रमण छ ।

यो आक्रमण इंग्ल्यान्डको माथिल्लो ब्याटिङक्रम तहसनहस गर्न सक्षम छ । इंग्ल्यान्डका पूर्व पेसम्यान स्टिभ हार्मिसन भन्छन्, ‘अस्ट्रेलियासँग निकै राम्रा बलर छन् । प्याट कमिन्स, मिचेल स्टार्क, जेम्स प्याटिसन र जोस हेजलउडजस्ता । तर उनीहरूले लय समात्न सकेनन् भने उत्तिकै खर्चालु पनि हुन सक्छन् । यसको ठीक विपरीत एन्डरसन र ब्रोड भने उत्तिकै खर्लिलो हुने बलर होइनन्, यसले पनि सिरिजमा फरक पार्न निश्चित छ ।’

बर्मिङघम – एसेज शृंखलाअन्तर्गत अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्टमा इंग्लिस टिममा स्थान बनाउन असफल भएपछि विश्व विजेता तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चरले टेस्ट डेब्यूका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । इंग्ल्यान्ड–अस्ट्रेलिया पहिलो टेस्ट एजबास्टनमा बिहीबार सुरु हुनेछ ।

बार्बाडोसमा जन्मिएका आर्चर कम्मरको चोटबाट संघर्षरत छन् । त्यसैले उनी १४ सदस्यीय मुख्य टोलीबाट बाहिर छन् । गत साता आयरल्यान्डविरुद्ध खेलेका तीव्र बलर साम कुरान र ओली स्टोन पनि टिममा स्थान बनाउन असफल रहे । ६ सातासम्म चल्ने ५ टेस्ट शृंखलाका लागि इंग्ल्यान्डले आर्चरको प्रयोगमा सावधानी अपनाएको छ । गत साता ससेक्ससँगको टान्टी–२० खेलेपछि उनले पुनरागमन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘जोफ्रा गम्भीर चोटबाट फर्कन प्रयासरत छन् र हामीले परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएका छौं । हामीले उनलाई पूर्ण फिट हुन पर्याप्त समय दिएका हौं,’ इंग्ल्यान्डका कप्तान जो रुटले एजबास्टनमा भने । खुट्टाको मांसपेसीबाट मुक्त हुँदै इंग्ल्यान्डका लागि टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने बलर जेम्स एन्डरसनले टिममा पुनरागमन गरेका छन् । मंगलबार मात्रै ३७ वर्ष लागेका एन्डरसनले स्टुवार्ट ब्रोडसँगै नयाँ बलमार्फत खेल सुरु गर्नेछन् ।

अलराउन्डर क्रिस वोक्स र बेन स्टोक्सले तीव्र बलिङमार्फत उनीहरूलाई सहयोग गर्नेछन् । ब्रोड र वोक्सले उनीहरूको काउन्टी क्लब वारविकसायरको घरेलु मैदानमा खेल्न लागेका छन् । आयरल्यान्डसँग गत साता लर्डसमा सम्पन्न टेस्टको दोस्रो इनिङ्समा आयरल्यान्डलाई ३८ रनमै अलआउट गर्ने क्रममा यी दुईले १० विकेट बाँडेका थिए । इंग्ल्यान्डले शीर्ष ७ क्रमसम्मको ब्याट्सम्यान निश्चित गरिसकेको छ । कप्तान रुट तेस्रो नम्बरमा फर्किएका छन् भने जो डेनलीलाई ४ नम्बरमा पठाउने निर्णयसँगै इंग्लिस टोलीको ब्याटिङक्रम सन्तुलित देखिएको छ । आयरल्यान्डविरुद्धको टेस्टमा आराममा रहेका जोस बटलर र बेन स्टोक्स टिममा फर्किएका छन् । स्लो बलका विशेषज्ञको रूपमा अफ स्पिनर मोइन अली पनि टिममा फर्किएका छन् ।

अस्ट्रेलिया एसेजको साबिक विजेता हो । तर सन् २००१ पछि उसले इंग्ल्यान्डलाई उसकै मैदानमा हराउन सकेको छैन । इंग्ल्यान्डको एसेज टिम ः रेरी बनर्स, जेसन रोय, जो रुट (कप्तान), जो डेनली, जोस बटलर, बेन स्टेक्स, जोनी बेरिस्टो, मोइन अली, क्रिस वोक्स, स्टुवार्ट ब्रोड, जेम्स एन्डरसन ।