काठमाडौं - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि ०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिले नदी, पोखरी, ढुंगेधारा, मन्दिर, खुलाचौर, सामाजिक संघसंस्थाको जग्गा, कुलो, चिहान, विभिन्न नदीको उकास भएको जग्गा, सरकारी वनलगायतको गरी करिब १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन थन्क्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन । ‘ठूलाबडाले जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण त्यो सार्वजनिक भएन, लागू गर्न पनि कठिन छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले यसलाई सार्वजनिक गर्न दिएनन् ।’
सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिएको भन्दै उनले आयोगले समाधान पनि सजिलो तरिकाले दिएको बताए । ‘अहिले पनि निःस्वार्थ हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने लागू गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लागू गर्न न सरकारले साहस गर्छ, न स्वार्थ समूहहरूले लागू गर्न दिन्छन् ।’ एक आनादेखि रोपनीसम्म सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी रहेको ती अधिकारीले बताए । आयोगले महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा गएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठमेलस्थित सरस्वती क्याम्पसको पश्चिमतर्फ घ्याम्पे मन्दिर क्षेत्रको कित्ता नम्बर ३०५ को करिब ३ रोपनी जग्गा मिचिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा ३ जनाले घरटहरा बनाई चर्चेका छन् । मन्दिरकै करिब १ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सिद्धिगणेश माविले चर्चेको प्रतिवेदनमा छ । बालाजुस्थित विद्युत् प्राधिकरणको ३ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा २७ जनाले मिलेमतोमा मिचेका छन् । सोह्रखुट्टेनजिकको पाटीको करिब एक रोपनी जग्गामा ६ जनाले घर–पसल राखेको प्रतिवेदनमा छ ।
साथै, पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिएर निर्माण गरिएको उल्लेख छ । कलंकी, बल्खु, कालिमाटी, खड्का गाउँ, चक्रपथ र कुलेश्वर क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा जग्गा मिचिएको छ । कलंकीको कित्ता नम्बर ८३ को खोलाको १ रोपनीभन्दा बढी र कित्ता नम्बर १०२ को कुलोको ७ रोपनीभन्दा बढीमा इँटाभट्टा स्थापना गरेको पाइएको छ ।
यसले गर्दा खोलाको बहावसमेत परिवर्तन गरेर जग्गा मिचिएको छ । कलंकीकै खोला बगिरहेको ठाउँको ७ रोपनी र कित्ता नम्बर ११८ र ९२ को करिब २ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायत विभिन्न नदीको सयौं रोपनी मिचिएको छ । त्यसले गर्दा नदीको बहावसमेत परिवर्तन भएको छ ।
कलंकीकै खोलाको विभिन्न कित्ताको जग्गा सिधै व्यक्तिले मिचेका छन् । थानकोटतिर जाने राजमार्ग सुधारका लागि राखिएको जग्गा ९ जनाले अतिक्रमण गरेका छन् । त्यसमा घर निर्माण गरिएको छ । कलंकीमै नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको ब्रह्मराजकुमारी आश्रमले २ वटा घर बनाएर करिब १ रोपनी जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्य विभिन्न संघसंस्थाले करिब ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । कित्ता नम्बर ५७, ६१ को जग्गा ज्ञानकुञ्ज बोर्डिङ स्कुलले मिचेको पाइएको छ । कालिमाटीको कित्ता नम्बर ५८, ५६२, ४९, १७२, ३१८ र १२४ को जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । उनीहरूले विभिन्न किसिमले टहरा, घर कम्पाउन्ड बनाई करिब ३ रोपनीभन्दा बढी मिचेको पाइएको छ ।
साथै, कित्ता नम्बर २२६ को करिब ४ रोपनी मिचेर व्यक्तिले घर बनाएका छन् । टेकुदोभानस्थित कालिमाटी वाग्मती नदी किनारको करिब १६ रोपनी जग्गा कृषिका नाममा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । वाग्मती नदीको उकास जग्गामध्ये ४ रोपनी १३ जनाले विभिन्न तरिकाले उपभोग गरेको प्रतिवेदनमा छ । चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ । हाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसले पनि रावल आयोगको प्रतिवेदनमै टेकेर मिचिएको जग्गा खोजबिन गरिरहेको छ ।
आयोगका सदस्य जगत देउजाले रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन एकदम स्पष्ट र तथ्यगत भएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले समस्या मात्र देखाएको छैन, समाधान पनि देखाएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै व्यक्तिले ४ आनामा घर बनाएका छन्, त्यसमध्ये एक आना सरकारी जग्गा पर्छ भने घर भत्काउनभन्दा ती व्यक्तिले एक आनाबराबरको पैसा राज्यलाई दिनुपर्ने भनिएको छ, त्यसलाई अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’
अधिकांश व्यक्तिले अस्थायी टहरा, घरको कम्पाउन्ड बनाएकाले त्यो हटाएर सरकारले जग्गा फिर्ता लिन सक्ने उनले बताए । आफूहरूले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सरकारी जग्गा मिचिएकोबारे छलफल गरिरहेको उनले जनाए । काठमाडौं महानगरलगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गा मिचिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साँध–सिमानामा रहेको १२ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमिन मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ०२२/२३ को नक्साअनुसार रावल आयोगले फिल्डमा गएर विस्तृत अध्ययन गरेको भन्दै निकै उत्कृष्ट भएको बताए । ‘राम्रो थियो तर कार्यान्वयन हुन दिएनन्,’ उनले भने, ‘आयोग बनाउँछन्, प्रतिवेदन तयार गर्छन्, कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ हाल गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।

काठमाडौं - संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ । विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।
विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभई संसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ । कांग्रेस र राजपाले जरिवाना हटाएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण विडारीले भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए जरिवाना राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले जरिवानालाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्ममा सीमित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधानका कारण विधेयक बढी आलोचित बनेको थियो । सत्तारूढ सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठसहित १५ जनाको संशोधन प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक गरी १० वर्ष पत्रकारिता अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख छ ।
विपक्षी कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संयोजक, प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिका सभापति र सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईंसहित ७ सांसदले हालेको संशोधनमा काउन्सिल अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने भनिएको छ ।
काउन्सिल सदस्यमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव छ । महासंघ पनि सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ । कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसँगै कम्तीमा एक महिलासहित दुई र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेको एकजना गरी तीन सांसद काउन्सिलमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सांसद काउन्सिल सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले पनि प्रत्येक दलबाट सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । नेकपाका सांसद भने काउन्सिलमा सांसदको प्रतिनिधित्वका सवालमा मौन छन् । उनीहरूले ९ सदस्यीय काउन्सिलको प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा अध्यक्षबाहेक सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव–१ र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने भनिएको छ । विभिन्न विधाका पत्रकार र सम्पादकमध्येबाट चार, सञ्चार उपभोक्ता वा विज्ञापन दाताबाट एक र नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनीत गरेको अधिवक्ता एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ अध्यक्षबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना र अन्य तीन गरी १० जना महासंघको अधिवेशनबाटै चयन भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेसले २१ सदस्यीय काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसले अध्यक्षबाहेक काउन्सिल सदस्यमा सांसद–३, महासंघ अध्यक्ष–१, पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट सरकारले मनोनयन गरेका एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहित सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट महासंघको प्रादेशिक निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित ७, महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनबाट काउन्सिल प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित २० वर्ष अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट महिलासहित ३ जना सदस्य हुने भनिएको छ । मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिलासहित नियुक्त ५ जना थप सदस्य रहने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ ।
नेकपाकै सांसद विडारी भने काउन्सिल गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सक्रियताको पक्षमा छन् । उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्ने र काउन्सिल सदस्यमा सांसदको प्रतिनिधित्वको हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट अध्यक्ष बनाइनुपर्ने विडारीको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू सरकारप्रति अनुगृहीत रहने, उनीहरूमार्फत सरकारले चाहेका बेला मिडियालाई जरिवानाको भारी भिराउन सक्ने र त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता नै समाप्त हुने तर्क गरिँदै आएको छ ।
सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जरिवानाको प्रावधान हटाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, काउन्सिल ग ठन र नियुक्ति प्रक्रियामा उठाइएका सवालमा भने उनी सहमत देखिएका छैनन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बाँस्कोटाले पदाधिकारी चयन पहिले पनि सरकारले नै गर्ने गरेको र अहिले पनि सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘नियुक्तिपछि काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हुने हो,’ उनले भनेका थिए ।

पत्रकारलाई परीक्षाको प्रस्ताव
नेकपाका १५ सांसदले काउन्सिलले लिएको पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र पत्रकारका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिलले आवश्यक पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गरेर वर्षको कम्तीमा दुई पटक यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षा लिखित र मौखिक दुवै हुने भनिएको छ । पत्रकारिता व्यवसायी हुन परीक्षाबाहेक स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार प्रतिनिधिका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । मनोनीत सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पनि पत्रकारलाई परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधन हालेकी छन् ।

अमृतसर - दुब्लाएर सिट्ठो भएको ज्यान । महिनौं नकाटिएको दाह्रीकपाल । नाम : डिल्लीराम थारू (दिलु) । उमेर : २८ वर्ष । ठेगाना : पिपरा गाउँ, वाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु, नेपाल । तर करिब अढाई वर्षयता उनको ठेगाना फेरिएको छ– भारत, पन्जाब राज्यको अमृतसरस्थित केन्द्रीय जेल । नाम पनि परिवर्तन भएको छ– डिलराम तरु । निमुखा र आवाजविहीनहरूप्रति राज्यले गर्ने उपेक्षा तथा बेवास्ताको सिकार भएकाहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन्, उनी । सरकारको जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण नागरिकले कुन हदसम्म दुःख पाउन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरणसमेत हुन् उनी । कान्तिपुरले अमृतसर जेलमा गएर भेटेपछि उनले आफ्नो कथा–व्यथा सुनाए ।

यसरी परे उनी जेल
करिब साढे दुई वर्षअघिको कुरा हो । घरमा हातमुख जोर्न मुस्किल थियो । सम्पत्तिका नाममा एउटा सानो घर र त्यसले चर्चेको जग्गा मात्र । अरू दुई दाजु छुट्टभिन्न भइसकेका थिए । आमा, श्रीमती, दुई छोरी र बूढी हजुरआमाको जिम्मेवारी डिल्लीकै काँधमा थियो । बुबा २०५८ सालमै बितेका थिए । दाजुहरू धनीराम र मणिराम आआफ्नो इलम गर्थे । बेग्लै बस्थे । आमा र श्रीमती दुवै मजदुरी गर्थे । त्यसले पनि राम्ररी घरखर्च नचलेपछि डिल्लीले निर्णय गरे, रोजगारीका लागि फेरि एक पटक पन्जाबको चण्डीगढ जाने । यसअघि दुई पटक गरी करिब तीन महिना उनले चण्डीगढमै ‘वेटर’को काम गरेका थिए ।
घर छाड्ने दिन श्रीमती छोरी लिई माइती गएकी थिइन् । गाडी भाडा थिएन । त्यसैले उनले आफ्नो साइकल र श्रीमतीका दुई जोर पाउजु बोकी हिँडे । र, झोलामा आफ्नो नागरिकता र केही जोर लुगा हाले । साइकललाई सीमावर्ती बजार कृष्णनगरका आफन्त सन्तोष दाइको पसलमा १८ सय रुपैयाँमा बेचे । अनि त्यहीँबाट चण्डीगढका लागि बस चढे ।
यसअघि पनि आएको हुँदा चण्डीगढ उनका लागि नयाँ ठाउँ थिएन । उनी पहिले काम गरेकै ठाउँमा रोजगारी माग्न गए । तर साहुले काम छैन भनी फर्काइदिए । त्यसपछि एकजना चिनेका दाइलाई खोज्न निस्किए अटोरिक्सामा । तर राति भएकाले ती दाइ भेटिएनन् । अटोरिक्सा केही पर रोकिराखेका थिए, फर्किंदा उनको झोला लिएर त्यो भागिसकेछ ।
उनको परिचय खुलाउने नागरिकतासमेत त्यही झोलामा थियो, हरायो । ‘त्यसपछि मेरो होसै हरायो– के गर्ने, कहाँ जाने ?’ थारूले सुनाए । केही सीप नलागेपछि उनले घरै फर्किने सोचाइ बनाए । भाडा तिर्ने पूरा रकम पनि थिएन, रेलवे स्टेसन पुगेर रेल चढे । नेपाल फर्कन उनी चढ्नुपर्ने थियो अम्बालाको रेल, थाहा नपाएर अमृतसरको रेल चढेछन् । अर्को रात करिब ११ बजे अमृतसरमा झरे । जीउ भोकप्यास र थकाइले लखतरान थियो । स्टेसनबाट बाहिरिएपछि केही परसम्म हिँड्दै गए ।
करिब ६ सय मिटर पुगेपछि खपिनसक्नुभयो । सडकछेउ पल्टिन खोजे । उनी सैनिक छाउनी क्षेत्रमा पुगेछन् । ‘खै के–कसरी हो, म त केही बेरमा सेनाको क्षेत्रभित्र पसेछु,’ उनले भने, ‘पर्खाल जस्तो थियो, यसो नाघेर भित्र गएको सेनाको क्षेत्र पो रहेछ ।’ बिनाअनुमति सैनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै उनलाई तत्काल सेनाले पक्राउ गर्‍यो । केरकार गर्‍यो । उनले सबै कारण बताए । तर सेनाले पत्याएन । किनभने उनीसँग नाम र ठेगाना खुल्ने कुनै कागजात थिएन । प्रमाण देखाउन नसकेपछि त्यो रात उनलाई छाउनीमै राखियो । र, भोलिपल्ट प्रहरीको जिम्मा लगाइयो । त्यसपछि १५ दिन प्रहरी थानामा राखिएको उनले बताए । प्रहरीले उनीमाथि ‘फरेनर्स एक्ट’अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढायो । उनको पक्षमा बहस–पैरवी गर्ने कोही भएन । २२ मे २०१७ मा स्थानीय अदालतले विदेशी नागरिकसम्बन्धी कानुनको हवाला दिँदै थारूलाई नौ महिनाको सजाय सुनायो । भारतमा शंकास्पद गतिविधिका आरोपित कुनै पनि विदेशी नागरिकले आफ्नो परिचय खुलाउन नसकेको अवस्थामा यस्तो मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।
यता घरमा भने उनी जेल परेको खबर कसैले पाएन । उनले पनि केही सन्देश पठाउन पाएनन् । यत्तिकै नौ महिना बित्यो । जेल सजाय पूरा गरेपछि घर जान पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । किनभने जेल परेकाहरू सजाय सकिएपछि आआफ्नो घर लागेको उनले देखेका थिए । अदालतको फैसलाअनुसार उनले २०१८ फेब्रुअरी अन्त्यमा कैद पूरा गरे । भारतीय कानुनमा विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशको दूतावासलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जेल प्रशासनले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारसँग पत्राचार गर्न अनुरोध गर्‍यो । त्यसैअनुसार २६ जुन २०१८ मा विदेश मन्त्रालयले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई थारूको राष्ट्रियता र ठेगाना प्रमाणीकरणका लागि पत्र पठायो ।
तर नेपाली दूतावासले एक वर्षसम्म त्यसको पहल गरिदिएन, जसकारण उनले अनाहकमा जेल बस्नुपरेको हो ।
कैद भुक्तान भइसकेको हुँदा उनलाई जेलभित्रैको ‘ट्रान्जिट सेन्टर’ मा राखियो । सेन्टरमै बसेको पनि १६ महिना बितिसकेको छ । दूतावासले भने भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘एक वर्षअघिको पत्रबारे हामीलाई जानकारी छैन,’ दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले भने ।
त्यसैबीच अमृतसरकै गुरविन्दर कौरोले डिल्लीराम थारूलाई कहिल्यै नबिर्सने गुन लगाए । केही दिन जेल पर्दा कौरोले थारूलाई त्यहीं भेटेका थिए । कुराकानी हुँदा थारूले आफ्नो कथा–व्यथा सुनाए । ‘धेरै बोल्दैनथे, एक पटक कुराकानी हुँदा कागजपत्र केही छैन, के गर्ने होला भने ? त्यही बेला नै मैले बाहिर गएपछि केही गर्छु भनेको थिएँ,’ कौरोले कान्तिपुरसँग भने । तिनै कौरो जेलबाट छुटेपछि कपिलवस्तु नै पुगे । त्यहाँ पुगेर वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयमा गई थारूको अवस्थाबारे बेलिविस्तार लगाए । त्यसको केही दिनपछि गत फागुनमा एक छिमेकी रामलालको साथ लागेर उनकी आमा रीमा चौधरी छोरा भेट्न अमृतसर पुगिन् ।
आमाले पनि एक–दुई महिनाभित्रै लिन आउँछु भनिन् । ‘छोराले मलाई चाँडै निकाल्न भने । तर म एक्लैले के पो गर्न सक्थें र,’ घरमै रहेकी आमा रीमाले फोनमा कान्तिपुरसँग भनिन् । घर फर्केपछि छिमेकीलाई सबै बेलिविस्तार लगाइन् । कसैले पनि ठोस सहयोगको आश्वासन दिएनन् । अमृतसर गएका बेला उनलाई त्यहाँका वकिलले १० हजार भारु दिने हो भने छोरा छुटाइदिन्छु भनेका रहेछन् । तर उनीसँग त्यति पैसा कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । ‘गाडी भाडा त खोजेर गएकी थिएँ, मसँग अरू पैसा कहाँबाट हुनु,’ उनले सुनाइन् । बिस्तारै डिल्लीराम थारूका विषयमा गाउँघरमा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । गृहजिल्ला भएकाले भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि थाहा पाए । खबर अमृतसरमा रहेका अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चमा पुग्यो । त्यसका केन्द्रीय सदस्य राजु पौडेललगायत प्रवासी नेपालीले थारूलाई छुटाउन सक्रियता बढाए । पूर्वराजदूत उपाध्याय र प्रवासीहरूले नै थारूका विषयमा दिल्लीस्थित दूतावासलाई पुनः
सूचित गरे । त्यसैबीच भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई गत जुलाईमा दोस्रो पटक पत्र पनि लेख्यो । त्यसलाई पनि दूतावासले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । ‘खै कस्तो लापरबाही हो, एउटा नेपालीले अनाहकमा दुःख पाउनुपर्‍यो,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने । भारत सरकारले पत्राचार गरेपछि दूतावासले समयमै सूचना निकाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु ‘गम्भीर लापरबाही’ भएको उनको भनाइ छ । उपाध्याय र प्रवासी नेपालीले ताकेता गरेपछि बल्ल गत ५ अगस्टमा दूतावासले काठमाडौंस्थित कन्सुलर विभागलाई थारूको नाम र ठेगाना प्रमाणित गरिदिन पत्राचार गर्‍यो । त्यसको पनि तीन साता बितिसक्यो, विभागले जवाफ पठाएको छैन । विभागले जवाफ नपठाए पनि दूतावासले सीधै वाणगंगा नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा आवश्यक कागजात मगाउन पहल गरिरहेको छ ।
डिल्लीराम थारूका फुपाजु गणेश थारूले आवश्यक कागजात जुटाइदिए । त्यसका लागि पनि उनले ठूलै सास्ती भोग्नुपर्‍यो । ‘नागरिकताको अभिलेख खोज्नसमेत सहयोग भएन । विधवा भत्ताका लागि वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्दा राखेको डिल्लीको नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत दिएनन्,’ गणेशले भने । नागरिकताको प्रतिलिपि नपाएपछि केही उपाय नलागेर वडाको सिफारिस र फोटो पठाइदिएको उनले बताए । ‘उनलाई सकेसम्म चाँडै घर फर्काउने प्रयास भइरहेको छ । सम्बन्धित जिल्लाबाट परिचय खुल्ने कागजात मागेर दूतावासबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ,’ दूतावासका प्रवक्ता ओडारीले भने । डिल्ली जेल परेपछि घरमा आर्थिक अवस्थामा सुधार भएन । केही नलागेपछि श्रीमती सीता दुई छोरी लिई काठमाडौं गइन् ।
उनी त्यहीँको एउटा अनाथ आश्रममा बस्छिन् । आश्रममा खाना पकाएर उनले गुजारा चलाएकी छन् । यसबारे जेलमा रहेका डिल्लीराम थारूलाई थाहा छैन । आफूलाई घर फिर्ता गराउन भइरहेको पहलबारे पनि थारू बेखबर छन् । उनी अझै अमृतसरको जेलमै छन् । पंक्तिकारले त्यहीं गएर उनीसँग कुरा गरेको थियो ।
आमा आएर गएको यतिका महिना भइसक्दासमेत बाहिर निस्कन नपाएपछि उनले जेलबाहिर निस्कने आस नै मारिसकेका रहेछन् । ‘अब सधैं यहीँ बस्नुपर्छ कि भन्ने लाग्न थालेको थियो, आस मर्दै गएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जीवनमा एउटा ठूलो हन्डर खाइयो । चाँडै घर जान पाए हुन्थ्यो । परिवारको निकै याद आइरहेको छ ।’

आमाछोराको मिलन गराएँ, त्यसमै खुसी छु
– गुरविन्दर कौरो
प्रहरीसँग झगडा परेपछि केही दिनका लागि म जेल परेको थिएँ । त्यही बेला डिल्लीसँग भेट भयो । जेल एउटै भए पनि उनी र म बस्ने ठाउँ भिन्न थियो । बाहिर निस्कँदा देखभेट हुन्थ्यो । पछि कुराकानी पनि हुन थाल्यो । एक दिन उनले आफूसँग कुनै कागज नभएकाले जेल सजाय काटेर पनि घर जान नपाएको बताए । सुनेर मलाई निकै दुःख लाग्यो । बाहिर निस्केपछि केही गर्छु भनें । र जेलबाट निस्किएपछि म कपिलवस्तु गएँ । त्यहाँको नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर घटनाबारे सबै बेलिविस्तार लगाएँ । त्यसपछि एक जना छिमेकीलाई लिएर डिल्लीकी आमा अमृतसर आउनुभयो । यहाँ आएको बेला तीन दिनसम्म मेरै घरमा बस्नुभयो । बल्लतल्ल उनीहरूबीच भेट भयो । बिछोड भएका आमाछोराको मिलन गराउन पाएकोमा म निकै खुसी छु । तर यस्तो दुःख कसैलाई नपरोस् ।

मन थाम्नै सकिनँ
–रीमा चौधरी, डिल्लीकी आमा
गएको फागुनमा छोरा भेट्न भनेर अमृतसर गएकी थिएँ । जेलमै गएर भेटें । छोरासँग १५ मिनेट जति कुरा भयो । दुई वर्षपछि छोरालाई भेट्दा धेरै गाह्रो भयो । उसलाई भेट्नुभन्दा अघिल्लो दिन फोनमा कुराकानी भएको थियो । त्यति बेला त थाम्नै सकिनँ । निकै रोएँ । भेट पनि निकै मुस्किलले भएको थियो । भेटमा उसले श्रीमती र छोरीहरूबारे सोधेको थियो । निकै चिन्ता गर्दै थियो । मैले सबै ठीक छ भनें । गाउँमै छन् भनें । काठमाडौंमा आश्रममा बस्छन् भनिनँ । खेतीपाती केही छैन । मजदुरी गर्छु । ७० वर्षकी सासू पनि हुनुहुन्छ । यता नातिनीहरू पनि बुबा कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्छन् । तर मसँग त्यसको केही जवाफ हुँदैन । अब बुबा नआएसम्म घर नआउने भनेर घुर्क्याउन थालेका छन् । कागजात नहुँदा छोराले निकै दुःख पायो । पहिले सरदारजीको हातमा पनि कागज पठाएकी थिएँ । पछि पनि तीन पटकसम्म कागज पठाएँ । तर पनि मानेन । एम्बेसीकै नै कागज चाहिन्छ भने । तर अब चाँडै छुट्छ कि भन्ने आस पलाएको छ । एम्बेसीले पनि सहयोग गरिरहेको छ भन्ने सुनेकी छु ।

काठमाडौं - काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाणित गरेको एक फर्जी वारेसनामाबाट बूढानीलकण्ठको दुई रोपनी आठ आना जग्गा झुक्याएर अर्कै व्यक्तिको नाममा पास भएको भेटिएको छ ।काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको आदेशमा बनेको ‘नक्कली वारेसनामा’ का कारण चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा भएको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको थियो । ६ महिनाअघिको यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘न्यायाधीश’ को भूमिकामा प्रश्न उठाई न्यायपरिषद्मा फाइल पठाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘०४२ सालमा काठमाडौंमा नगर पञ्चायत थियो तर काठमाडौं महानगरपालिका भनी उल्लेखित नागरिकताका आधारमा अधिकृत वारेसनामा बनेको भेटियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘०४२ साल भदौ १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले बनाइदिएको अधिकृत वारेसनामाका कारण एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास भयो ।’
उक्त दिन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । बूढानीलकण्ठ गाविसको तीनवटा कित्तामा रहेको दुई रोपनी आठ आना जग्गा चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा थियो । चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा उनको फोटो उप्काएर नक्कली हस्ताक्षर र औंठाछाप गरेको भेटिएको हो । रजिस्ट्र्रेसन नम्बर १२१३९८ को नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा हत्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त लालपुर्जामा सबै विवरण हस्तलिखित थियो तर ०६५ सालपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रिन्ट गरेका लालपुर्जा मात्रै वितरण गर्थ्यो ।
चन्दकृष्ण कायस्थको नाममा ०४२ साल मंसिर १९ गते नागरिकता बनेको थियो । उक्त लालपुर्जामा उनको ठेगाना काठमाडौं नगर पञ्चायत उल्लेख थियो । अदालतमा पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्रमा भने ठेगाना ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ लेखिएको थियो । नागरिकता र लालपुर्जा दुवै कार्यालय सहयोगी हरि खड्काले बनाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रका अनुसार राजु थापामगरले आफूलाई चन्दनकृष्ण कायस्थ भनी उभ्याए । दीपक थापा, भूपाल मोक्तान, गोविन्द केसीलगायत व्यक्ति मिलेर नक्कली लालपुर्जा र नागरिकता बनाएको अख्तियारले जनाएको छ । अनि श्रीकृष्ण बरुवालले ध्रुव भट्टराईसँगको मिलेमतोमा ‘वारेस’ बनाई जग्गा किनेको भेटिएको छ । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन अर्थ कवच बचत तथा ऋण सहकारीबाट ६ करोड ऋणसमेत लिएका थिए । तर कारोबार नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त मुद्दामा आयोगले १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये १० जनासँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो दाबीसमेत गरेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले न्यायाधीशको भूमिका हेरेका थिएनौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब भने उहाँको भूमिकासमेत शंकास्पद भेटिएपछि अध्ययन गरेर न्यायपरिषद्मा फाइल पठाउने तयारी गरेका छौं ।’ अख्तियारले न्यायाधीशहरूको काम–कारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान क्रममा त्यस्ता फाइलमा कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा फाइल पठाइदिन सक्छ ।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिना, अधिकृतहरू खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद सुवेदी, नासु रञ्जनकुमार खरेल र जमुनाकुमारी श्रेष्ठ तथा कार्यालय सहयोगी हरि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग बिगो मागदाबी गरेको छैन ।
त्यसैगरी राजु थापामगर, सानेभाइ श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण बरुवाल, भूपालसिंह तामाङ, ध्रुवप्रसाद भट्टराई, श्रीकृष्ण देवकोटा, प्रदीपप्रसाद गौतमसँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको छ । उनीहरूको पहिचान खुलाइएको छैन । अख्तियारले अर्थ कवच तथा बचत ऋण सहकारीका निर्देशक नवदुर्गा ढुंगेल र प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार थापा अनि सानिमा बैंकका ट्रेलर सनिश सापकोटासँग ६/६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

काठमाडौं – शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्न सोमबार त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएको भोलिपल्टै (सोमबार) मन्त्री पोखरेलले पदाधिकारीलाई डाकेर संवाद प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विषयको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुन नदिन मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आन्दोलित विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिएको उपसचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीले विद्यार्थीको पूरा गर्न सकिने जायज मागहरू पूरा गरेर अघि बढ्न दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘वार्ता कमिटी गठन गरेर संवाद थाल्न भनिएको छ ।’
विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट भर्ना लिनुपर्ने, पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको मनोमानी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत ८ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएकाले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ऐनले व्यवस्था गरेको छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ । विद्यार्थीले ऐनले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था लागू गर्न चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । यसअघि गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिइएको भन्दै आन्दोलित बनेका थिए । गत चैत ८ गते शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको थियो ।

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । यसका लागि आयोगले भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ । ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका दलले भने उपनिर्वाचनका लागि दर्ता गराउनु नपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त निर्वाचनपछि एकीकरण भई नयाँ कायम भएका, नयाँ दर्ता भएका, नाम परिवर्तन गरेका र पहिले दर्ता नभएका दलले अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले बताए । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि संसद्मा रहेका नेकपा र समाजवादी पार्टीले पुनः दल दर्ता गराउनुपर्छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक चुनावमा सहभागी हुन लागेका यी दलले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने खरेलले जानकारी दिए । राप्रपा संयुक्त तथा तत्कालीन साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीले समेत उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका कुल ५१ पदमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका–११ मा पर्ने तिङ्लामा यसपटक पनि चुनाव नहुने भएको छ । तिङ्लामा ३६ सयभन्दा बढी मतदाता छन् । यसअघि उनीहरूले आफूलाई नेचा–सल्यान गाउँपालिका–६ मा राखिएको विरोधमा तीनवटै तहका चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अहिले चुनावको माग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी’ को उपचारक्रममा सोमबार नेसनल युनिभर्सिटी अस्पताल सिंगापुरमा छैटौंपटक प्लाज्माफेरेसिस गरिएको छ ।१२ वर्षअघि दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको रगतमा क्रिएटिनिनको स्तर २ पुगेपछि सम्भावित समस्या आकलन गर्दै करिब डेढ महिनाअघि विभिन्न परीक्षण एवं उपचार प्रक्रिया सुरु भएको हो । कान्तिपुरलाई सिंगापुरबाट प्राप्त जानकारीअनुसार दिन बिराएर गरिराखिएको रगत शुद्घीकरणसँग सम्बन्धित उपचारको क्रम बुधबार समाप्त हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार आराम गरेर शुक्रबार स्वदेश फर्कने कुरा भए पनि शनिबारसम्म लाग्न सक्ने एक चिकित्सकले बताए ।
‘प्लाज्माफेरेसिस गरेपछि एन्टिबडी स्तर आदि हेर्ने भएकाले उहाँ शनिबार फर्कने कुरा भएको छ,’ ती चिकित्सकका अनुसार यसअघिको सिंगापुर उपचारपछि स्वदेश फर्किंदासमेत केही साइड इफेक्ट देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले प्रधानमन्त्रीको शरीरमा देखिएको केही बढी मात्रामा मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडीलाई निष्कासन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधि (प्लाज्माफेरेसिस) लाई निरन्तरता दिन पुनः दोस्रोपटक सिंगापुर लगिएको जनाएकी थिइन् ।
उनको शरीरमा कामलायकभन्दा भिन्न प्रकारको एन्टिबडी देखिएपछि यो उपचार प्रक्रिया अपनाइएको हो । यसअघि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको हातमा फरक प्रकारको कडा संक्रमण भएपछि र दुई वर्ष अघिसमेत यो एन्टिबडी हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार त्यसयताका डोनर स्पेसिफिक एन्टिबडी’ नदेखिएकाले यो उपचार प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।
‘यसपटक दाता विशिष्ट एन्टिबडी देखिएकाले प्लाज्माफेरेसिस गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई समयमै शरीरबाट बाहिर निकाल्दा राम्रो हुने आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको मान्यता छ ।’ यसअघि प्लाज्माफेरेसिसको पूर्वतयारीअन्तर्गत साउन १८ देखि २७ सम्म नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमै प्रधानमन्त्रीको विभिन्न परीक्षण गरिनुका साथै औषधिसमेत चलाइएको थियो । त्यतिबेला उनी मुलुक फर्केपछि औषधिको साइड इफेक्टले ‘हेडेक’ अलि अप्ठ्यारोसमेत देखिएको थियो ।
‘कतिपटक प्लाज्माफेरेसिस गर्ने भन्नेबारे बिरामीको एन्टिबडी टाइटर लेभल हेरेपछि चिकित्सकले निर्णय गर्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुभन्दा अघिदेखि करिब १० वर्षसम्म उनको उपचार प्रक्रियामा संलग्न वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्ले भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनलाई ७ पटक प्लाज्माफेरेसिस गरेपछि एन्टिबडी टाइटर सामान्य वा सामान्यको नजिक हुने आकलन गरेका होलान् ।’
सामान्य भाषामा भन्दा प्रधानमन्त्रीको शरीरमा मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी बढ्नुको अर्थ उनको शरीरले अरूको प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौला रहेको कुरा चिन्न थालेको डा. काफ्ले बताउँछन् । सोमबार ६७ वर्ष पुगेका ओलीको शरीरमा एन्टिबडी टाइटर सामान्य वा सामान्य नजिक भए हालको शारीरिक समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको मानिन्छ । यसअघि २०७१ वैशाखमा उनमा ढुसी संक्रमणले हुने मस्तिष्क ज्वरो ‘फंगल मेनेन्जाइटिस’ समेत देखिएको थियो । यो समस्या अंग प्रत्यारोपण गराउनेलाई बढी देखिने गरिन्छ ।त्यसबेला उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार फंगल मेनेन्जाइटिसको गलत उपचारले गर्दा निम्तिएको थियो । उनले सेवन गर्ने इम्युनोसप्रसेन्ट औषधिको मात्रा नमिलेर भएको थियो । त्यतिखेर इम्युनोसप्रसेन्ट औषधिको मात्रा निकै बढी थियो भने मुटु रोगको औषधिसमेत सेवन गरेका थिए । संक्रमणले उनलाई समस्या देखिए पनि युरिक एसिड ठानेर त्यसको समेत औषधि दिइएको थियो । इम्युनोसप्रसेन्ट औषधिको उच्च मात्राले उनको मिर्गौला जोगिए पनि अन्य संक्रमण भएको थियो ।
गत वर्ष कात्तिक महिनामा समेत प्रधानमन्त्रीलाई सास फेर्न असजिलो भएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा बिहान ४ बजेर ३० मिनेटमा भर्ना गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको छातीमा संक्रमण देखिएको र शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित देखिएकाले उपचार गरेर ५ दिनपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो । गत वर्ष फागुनमा पनि स्वास्थ्यमा गडबडी देखिएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार गरिएको थियो ।

गौतम र पौडेल भेट्न जाँदै
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार सिंगापुर जाने भएका छन् । ओली भदौ ५ देखि सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका छन् । पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा गौतम र पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जान लागेका हुन् ।

काठमाडौ - नियमन र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि २ सय ६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी गाभिएर एक सय १४ वटा बनेका छन् । व्यवसायीले ६ वटासम्म म्यानपावर आपसमा गाभेर एउटा कम्पनी बनाएका छन् ।
कम्पनी एकआपसमा गाभ्न सक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि व्यवसायी ‘मर्जर’ को प्रक्रियामा पुगेका हुन् । तोकिएको धरौटी भदौ १८ भित्र व्यवसायीले राखिसक्नुपर्ने छ । २ सय ६२ बाट गाभिएर बनेको १ सय १४ सहित ६ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले विभागमा तोकिएको धरौटी जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुमान गरेअनुसार नै म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।’
सरकारले १२ सयको संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई आधामा झार्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार कामदार पठाउने संख्या तोकेर धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार जनाभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ ।
झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले दुई/दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । वर्षमा १० हजार जनासम्म कामदार पठाइरहेका केही म्यानपावर कम्पनीले मात्रै माथिल्लो सिलिङको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ देखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सयवटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो । एउटा व्यक्ति र एकाघरकाले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने नियम ल्यायो । ‘धेरैजसो व्यवसायीले दुईभन्दा बढी म्यानपावर खोलिएको देखियो । एउटा म्यानपावरको कालोसूची परेको समयमा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट कारोबार खोल्ने खास उद्देश्य थियो,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, ‘अब एकजनाको नाममा एउटा मात्रै म्यानपावर दर्ता गर्न पाउने वातावरण बन्यो ।’
धेरै म्यानपावर कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १२ सय ६३ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसमा सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाइसकेका छैनन् । ४ सय २९ वटा उजुरी फरफारक भई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘फरफारक भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाइ हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’
म्यानपावर (संस्थागत) बाटै भएका ठगीलाई विभागले नै टुंग्याउने गरेको छ । म्यानपावरमाथि छानबिन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार विभागलाई नै छ । ‘विभागले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको छैन । निर्णयउपर चित्त नबुझे मात्रै पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय जान पाउने म्यानपावरलाई अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर कम्पनी पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय गएका छैनन् ।’ विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएपछि म्यानपावरलाई जरिवाना पनि तिराउन थालेको छ । ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि जरिवानालाई लगाइएको छ । पीडित उजुरी गरेपछि म्यानपावरको कारोबार बन्द हुन्छ । उजुरीको फरफारक नभएसम्म उक्त म्यानपावरले अरू कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । त्यस्ता ९३ वटा कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको छ ।
म्यानपावरभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका घटना दोब्बर छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मात्रै ८ सय १९ जनाविरुद्ध ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा विभागले प्रमाण पुर्‍याएर २ सय १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘संस्थागत उजुरी परेमा विभागबाटै किनारा लाग्छ । तर, व्यक्तिगत ठगीका विरुद्ध अदालत जानैपर्छ,’ भुसालले भने, ‘हामीले प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढाएका छौं ।’ गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८८ वटा व्यक्तिगत उजुरी पर्दा अदालतमा २८ मात्रै दर्ता भएको थियो । असार मसान्तसम्म विभागमा पुगेका ५५ उजुरीमध्येका ३१ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

रामेछाप - दुई करोड चन्दा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले उपाध्यक्षसहित ५ जनालाई कारबाहीका लागि किटानी जाहेरी दिएका छन् । खड्काको जाहेरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम उपाध्यक्ष दीपशिखा न्यौपाने दाहाल, वडा अध्यक्ष सुवास बोहोरा, नेकपाका नेता सञ्जीव कार्की, लोप्सन भन्ने बाबुराम तामाङ र अमृत तामाङलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना
माग दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । खड्काले प्रतिवादी बनाएकामध्ये लोप्सन भन्ने बाबुराम तामाङ र अमृत तामाङलाई साउन २४ मा प्रहरीले काठमाडौं सामाखुसीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सादा पोसाकका प्रहरीले नियन्त्रण लिन खोज्दा भाग्न लागेपछि प्रहरीले चलाएको गोली तामाङको घुँडामा लागेको थियो । उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेर उपचार गराइरहेका छन् ।
जबरजस्ती चन्दा माग्ने प्रतिवादी बनाइएकी उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहाल न्यौपाने र वडा अध्यक्ष सुवास बोहोराले बाबुराम तामाङलाई प्रयोग गरी आफूलाई २ करोड माग गर्न लगाएको र नदिए आफू र परिवारका सदस्यलाई मार्नेसम्मको धक्की दिएको आरोप खड्काले लगाउँदै आएका छन् । किटानी जाहेरीमा नाम नपरेका नेकपाका नेता कार्कीलाई समेत प्रहरीको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तर उपाध्यक्ष दाहाल र वडा अध्यक्ष बोहोराले उक्त आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै खड्कालाई पैसा मागेर धम्क्याउने कार्यमा आफनो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विकास निर्माणका कुरामा पारदर्शिता खोज्दा अध्यक्षबाट झूटा अभियोग लगाएको दाबी गरेका छन् ।
लिखु तामाकोसी गाउँपालिका १ दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्दा लागेको खर्च भन्दै अध्यक्ष खड्काले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ माग गरेपछि अनुगमन समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपाध्यक्ष दाहाल र वडा अध्यक्षहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
बत्ती बलिसकेकाले योजना अनुगमन गरी लागेको पैसा विनियोजन गर्ने उनीहरूको अडान अध्यक्षलाई स्वीकार्य नभएपछि कार्यपालिकाको बैठकमा झैझगडा भएको थियो । गाउँपालिकाले असारको अन्त्यमा पारित गर्नुपर्ने बजेट अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच झगडा भएपछि गाउँपालिकाको एक महिनायता सबै काम ठप्प छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत लामो तालिममा हिँडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू मुद्दा मामिलामा लागेपछि लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका काम प्रभावित भएका छन् ।

हेटौंडा - प्रदेश सरकारले आठवटा जिल्लामा ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ । पोखरी निर्माण गरेपछि बस्तीका कुवा र ट्युबेलहरूमा पानी आउन थालेका छन् । वन्यजन्तुहरू पनि तिर्खाएर पानी खान बस्तीतिर झरेका छैनन् । ‘संरक्षण पोखरीवरिपरि हरियालीले ढाकेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिणका प्रमुख लोकराज नेपालले भने, ‘अझ यसको सकारात्मक प्रभाव असोज—कात्तिकपछि देखिन्छ ।’ सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका—६ भगवती सामुदायिक वनभित्र करिब १० लाखको लागतमा चार–पाँच महिनाअघि निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीको प्रभाव अहिले नै देखापर्न थालिसकेको छ । मरिणमा निर्माण गरिएको संरक्षण पोखरीमा पाइपमार्फत् खोल्सीको पानी ल्याएर पनि जम्मा गर्ने गरिएको छ । संरक्षण पोखरीका कारणले वन्यजन्तुहरूले बस्तीभित्र छिरेर दुःख दिन पनि कम भएको छ ।
‘पानीका लागि उनीहरू बस्तीभित्र प्रवेश गर्थ्ये, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ,’ वन कार्यालयका प्रमुख नेपालले भने, ‘संरक्षण पोखरीले पानीको संरक्षण गर्नुको साथै वन्यजन्तुका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’ सिन्धुलीको मरिण गापामा चार वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ भने सुनकोसी, घयाङलेख, हरिहरपुरगढी र कमलामाई नगरपालिकामा गरी १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत नवराज पुडासैनीले बताए ।
प्रदेश सरकारमार्फत् सिन्धुली मात्र होइन काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–२ टुकुचानाल र धुलिखेल नगरपालिका—११ कपिलेश्वर सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको संरक्षण पोखरीका कारणले पानीका मुहानहरू बढेका छन् भने बस्तीमा वन्यजन्तु पानी खान आउन छाडेका छन् ।
‘निर्माण गरेको छोटो समयमा नै संरक्षण पोखरीको प्रभाव देखिन थालेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले भने, ‘संरक्षण पोखरीले वन्यजन्तुलाई जंगलमा नै पानीको तिर्खा मेट्ने स्थलमा पाएको छ भने अर्कोतिर पानीको ‘रिचार्ज’ पनि भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले सानाठूला गरेर काभ्रेमा १५ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको छ ।
‘वातावरण संरक्षण गर्ने, पानीका मुहानहरू सुक्न नदिने र वन्यजन्तुलाई सहजले ढंगले पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले गत आवमा ८ जिल्लामा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको’ वन तथा वातावरण निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘संरक्षण पोखरीको निर्माणपश्चात् छोटो समयमानै परिणाम देखिएका छन् ।’
जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय कारणले पानीका मूलहरू सुक्दै गएकाले प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवमा ८ वटा जिल्लामा सानाठूला गरेर ८६ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्ले बताए । निर्माण गरिएकामध्ये केही सिमसार क्षेत्रलाई विस्तार पनि गरिएको उनले बताए ।
गत आवमा ५ करोड २० लाख रुपैयाँमा संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसार संरक्षण गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण पोखरी मात्र निर्माण गरिएको होइन सिमसारको पनि संरक्षण गरेको छ । गत आवमा सिन्धुलीमा १५, रामेछाप ६, दोलखा ३, सिन्धुपाल्चोक ८, काभ्रे १५, मकवानपुर २ र चितवनमा ३२ वटा निर्माण गरिएका छन् ।
संरक्षण पोखरीको छोटै समयमा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय उत्साहित भएर चालू आवमा सयभन्दा बढी संरक्षण पोखरीको निर्माण र सिमसारहरूको संरक्षण गर्नका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरेक्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् । जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू बस्तीमा छिर्ने गरेका छन् भने चुरेको काखमा बसेको बस्तीका बासिन्दाहरू पिउने पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । उक्त समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिचार्ज अर्थात् संरक्षण पोखरी निर्माणलाई जोड दिएको मन्त्रालयका अधिकृत पुडासैनीले बताए ।

हेटौंडा - सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त र समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले मकवानपुरको एक स्थानीय तहले अपडेट हुन नसक्ने पुराना शिक्षकलाई अवकाश दिनका लागि योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
थाहा नगरपालिकाले २५ वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेको शिक्षकका लागि उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । ‘थाहा नगरपालिकास्थित नगर शिक्षा समितिले पेन्सन पाकेका, अपडेट हुन नसक्ने, अंग्रेजी माध्यममा प्रावि तहका विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने र प्रविधिमैत्री नभएका शिक्षकहरूलाई अवकाश दिने उद्देश्यले योजना ल्याएको हो,’ नपाका मेयर लवशेर विष्टले भने, ‘लामो अवधिसम्म शिक्षण पेसा गरेर समाजलाई योगदान पुर्‍याउँदै आएका शिक्षकलाई राजीनामा दिनोस् भनेर दबाब दिनुभन्दा सम्मानका साथ अवकाश दिने उद्देश्यले ‘स्वर्णिम स्वेच्छिक अवकाश’ योजना ल्याएको हो ।’
उक्त योजनामा समावेश हुने शिक्षकलाई नगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेर अवकाश दिने योजना रहेको थाहा नपाका शिक्षा एकाईका शोभाकर रेग्मीले बताए । योजनाको अवधि एक महिना तोकिएको छ । योजनाअन्तर्गत अवकाश लिने शिक्षकले भदौ १८ सम्म नगर शिक्षा समितिमा निवेदन दिई सक्नुपर्ने उनले बताए । अवकाश लिन तोकिएको समयभित्र निवेदन दिएका शिक्षकलाई भदौ २२ मा शिक्षा दिवसको दिन एक लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेर अवकाश दिने योजना नपाको रहेको छ । उक्त योजनाको न्यूनतम सर्त २५ वर्ष शिक्षण पेसामा स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने छ ।
थाहा नगरपालिकाभित्रको सामुदायिक स्कुलमा २५ वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेका ४४ जना शिक्षक छन् । तीममध्ये माविका २, निमाविका ३ र ३९ जना प्राविका शिक्षक छन् । थाहा नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो तहदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र विद्यालय प्रविधिमैत्री बनाउने योजना छ । नपाको उक्त योजना सफल बनाउन र नगरको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘स्वर्णिम स्वेच्छिक अवकाश’ योजना ल्याएको नपाले जनाएको छ ।

हेटौंडा – मकवानपुरमा गाँजा नष्ट गर्न सुरक्षाकर्मी नै परिचालित गर्नुपरेको छ । ६० जनाको प्रहरी चार समूहका विभाजित गरी राक्सिराङको विभिन्न वडामा गाँजाको बोट र ब्याड नष्ट गर्न आइतबारदेखि प्रहरी खटाएको हो । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका ३ तीन वडामा २ दिनमा प्रहरीले १० बिघा जमिनमा लगाएको गाँजा उखेलेको छ । १६ कठ्ठा जमिन राखेको गाँजाको ब्याड पनि नष्ट गरेको छ । प्रहरीको चार टोलीले राक्सिराङ गाउँपालिका—३ मा ६ बिघा जमिनमा लगाएको गाँजा नष्ट गरेको छ । उक्त गापाकै २ मा पने आमडाँडामा साढे २ बिघा जमिनमा लगाएको गाँजाको बिरुवा उखेलेर फालेको प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताए ।
वडा नं ३ र ४ नम्बरमा ३१ मा लगाएको गाँजाको ब्याड नष्ट गरेको उनले बताए । मकवानपुरलाई गाँजा र अफिममुक्त जिल्ला बनाउने उद्देश्यले गाँजा, अफिम र त्यसको ब्याडसमेत नष्ट गर्न आइतबारबाट प्रहरीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ । राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘जहाँ–जहाँ मोटरबाटो पुगेको छ, त्यहाँबाट गाँजा र अफिम खेती क्रमशः विस्थापित हुँदै गएको छ, जहाँ मोटरबाटो पुगेको छैन, त्यहाँका बासिन्दा अहिले पनि गाँजा खेती गरिरहेका छन् ।’
गाँजा प्रभावित क्षेत्रको रूपमा रहेको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले आफ्नो गाँउपालिकाभित्र गाँजा र अफिम खेती गर्न नदिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरेका छन् ।गत आवमा पनि दुई गाउँपालिकाले उक्त नीति पारित गरेको थियो । ‘के कति नियन्त्रण भयो त्यसको समीक्षा गरेका छैनौं,’ कैलाश गापाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘तर विगतका वर्षहरूभन्दा गाँजा र अफिम खेती गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ, यो क्रमशः घट्दै जान्छ ।’
उक्त गापाले गाउँबाट गाँजा खेती विस्थापित गर्न यस चालू आवमा साढे एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट गाँजा खेती गर्ने क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न विनियोजित गरेको गाँपा अध्यक्ष मोक्तानले भने ।

सिन्धुपाल्चोक - आमा र हजुरआमा बेहोसझै भएको महिना दिन बित्यो । थोत्रो जस्ता पाताले बेरबार पारेको
घर र फोहोर थुर्पिएको आँगन । इन्द्रावती गाउँपालिका वडा २ कुञ्चोक भारती गाउँका पाँच नाबालकको परिवारको बिचल्ली अवस्था देख्दा जोकोही भक्कानिन्छन् ।
सर्पले डसेर बाबु बितेपछि अनाथजस्तै भएका जेठा सन्तान १६ वर्षीय सुरेश र १४ वर्षीया अप्सरा आफूलाई अभागी मान्दै रुन्छन् । दाजु हेर्दै टोलाइरहेका नाबालक दस वर्षीय रचना, आठ स–साना र ६ वर्षीया राधालाई आफ्नो बुबाको मृत्यु नाटकजस्तै लागेको छ । ‘बुबा त बित्नुभएपछि हाम्रो सपना सबै गुम्यो, अब हामी कसरी बाँच्ने अन्योलमा परेका छौँ ?’
दुःखजेलो गरेर बनाएको टहराको घर भूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि उनीहरू छिमेकीबाट सहारामा जस्तापातामा बसेका थिए । हुरी र वर्षात्ले क्षतिग्रस्त बनाएपछि संस्था र जनप्रतिनिधिलाई गुहारेर अहिले साधारण आवासमा बसिरहेका छन् । बाबु चन्द्रबहादुरले मजदुरी गरेर छोराछोरीको लालनपालन गर्दै आएका थिए ।
इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख वंशलाल तामाङले स्थलगत पुगेर आवश्यक बुझेर सबै सहयोग गर्दै बालबालिकाको सहयोग जुटाउन लाग्ने बताए । गाउँपालिकाभर यस्ता समस्या व्यहोरिरहेका बालबालिका या अशक्त वर्ग भएकाहरूको आफूले अभिभावकत्व लिने सुनाउँदै उनले गाउँपालिकाका यस्ता पीडितलाई सेवा गर्न हरदम तयार रहेको दाबी गरे । 

साँगा - सूर्यविनायक र बनेपा नगरपालिकाको सीमामा मनोरम सरस्वती डाँडो छ । यसै ठाउँमा नेपालको प्राचीन मल्लकालीन वास्तुकला झल्कने गाउँ बसाउन सुरु गरिएको छ । सम्पदा संरक्षणमा योगदान दिएबापत् युनेस्को अवार्ड विजेता रवीन्द्र पुरीको योजनामा बन्न लागेको यो गाउँ सडक विस्तारका कारण संकटमा पर्ने भएको हो ।
बनेपा नगरपालिका र सडक विभागको निर्णयविपरीत ढुंगा खानीका कारण सडक बढाउन थालेपछि नेपालकै नमुना मानिएको यो गाउँ संकटमा पर्ने भएको छ । सडक विभागले दुई वर्षअघि ७ मिटरको सडक बढाएर १० मिटर बनाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको कारणले सडक बढाउन नसक्ने टिप्पणी प्राविधिकले गरेपछि विभागले सडक ५ मिटरै कायम गर्ने निर्णय गरयो । सडक विभागले ५ मिटर बनाउने निर्णय गरे पनि अहिले यो ७ मिटर छ । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले पनि सडकको चौडाइ साढे ५ मिटर रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साँगा हुँदै भक्तपुर–डोलेश्वर निस्कने यो सडक दुई खण्डमा छ । पहिलो खण्ड साँगा आशापुरीको लम्बाइ साढे ५ किलोमिटर छ । त्यहाँबाट डोलेश्वरसम्म साढे १ किलोमिटर छ । यो सडकमा नियमित रुटका गाडी चल्दैनन् । अवैध रूपमा सञ्चालन भएको खानीका टिपर गुडाउने प्रयोजनका लागि नमुना बस्ती मासिने गरी बनेपा नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्न लागेको हो ।
नमुना गाउँको छेउमा भौगोलिक कारणले सडक चौडा बनाउन नमिल्ने सुझाव सडक विभागलाई दिएको पुरीले जानकारी दिए । बस्तीको बीच र सिरानबाट बाटो पर्छ । बाटो विस्तार गरेर सडक चौडा गर्दा बनिसकेका घर सबै भत्काउनुपर्ने हुन्छ । चार वर्षमा सक्ने योजनासहित घर बनिरहेका छन् । अहिले तीनवटा घर बनिसकेका छन् । घरको कम्पाउन्डसँगै सडक जोडिएको छ । घरको दक्षिणतिरको सडक भिरालो ठाउँमा छ । ‘बाटो १२ मिटरको पर्खाल उठाएर बनाइएको छ,’ पुरी भन्छन्, तलतिर बढाउने ठाउँ छैन । माथितिर बढाउँदा घरहरू सबै भत्काउनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन भनेर प्राविधिकले सडक विभागलाई प्रतिवेदन नै दिएको छ ।’ सडक विभागलाई प्राविधिक रूपमा सडक विस्तार गर्न संभव छैन भनेर प्रतिवेदन दिएपछि बनेपा नगरपालिकाको १४ वडा कार्यालयको बैठक बस्यो । २०७४ साउन १२ गते वडा अध्यक्ष गौरी राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाटो ७ मिटरै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । साँगा हुँदै भक्तपुरको डोलेश्वर निस्कने अर्को वैकल्पिक बाटो पनि छ । गणेशस्थानबाट काँक्रेबारी हुँदै आशापुरी पुग्ने बाटो यसको विकल्प हो । त्यो बाटो विस्तार गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यता ध्यान दिइएको छैन । यो बाटोलाई वडा कार्यालयले २६ नम्बरमा राखेर मापदण्ड तोकेको छ । यसको चौडाइ पनि ७ मिटरै छ ।
यो विकल्प प्रयोग नगरी नगरपालिकाले तीन पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । २०७६ असार १९ मा नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यही नमुना बस्तीको गेटमा सूचना टाँसेको थियो । बोर्ड बैठक बसेको भोलिपल्टै सात दिनभित्रमा सडक विस्तार गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो सूचनामा संरचना भएको ठाउँ यथास्थितिमै राखेर विस्तार गर्ने जनाएको थियो । फेरि दोस्रो सूचना जारी गर्‍यो साउन २९ मा । दोस्रो सूचनामा सडक फराकिलो पार्ने उद्देश्यले रेखांकनभित्र पर्ने पर्खाल तथा अस्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउन वा भत्काउन अनुरोध गर्‍यो । वडा बोर्ड बैठकमा ७ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्ने उनै वडा अध्यक्ष राउतले पर्खाल भत्काउन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेका थिए । उनको नाममा टाँसिएको सूचनामा हस्ताक्षर भने गरिएको छैन । ५४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको नमुना गाउँको मुख्य आकर्षण भनेकै पर्खाल हो । पर्खाल बनाउन मात्रै करोडौं खर्च भएको पुरीले जानकारी दिए । यो पर्खाल भुइँचालो आउनुअघि नै बनाइएको हो । ‘भूकम्प प्रतिरोधी छ पर्खाल,’ पुरी भन्छन्, ‘यति ठूलो पर्खाल भुइँचालोले कतै पनि चर्किएन ।

बस्ती भूकम्पप्रतिरोधी
नमुना बस्तीमा तयार भएका तीन घरमध्ये एउटा घर माटोको छ । तीनघरको नामै ढुंगे घर, इँटा घर र माटो घर नाम दिइएको छ । अहिले बलियो बनाउनुपर्छ भनेर गाउँगाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरिएका छन् । रड प्रयोग गरिएका छन् । तर व्यवस्थित तरिकाले बनायो भने प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएका घर पनि बलिया हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो बस्ती । ‘भुइँचालोले माटोको जडान भएको घरसमेत केही भएन,’ पुरी भन्छन्, ‘हाम्रा प्राचीन निर्माण सामग्री पनि बलिया छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।’ यहाँ बनेका तीन घरमध्ये माटोको घरै सबैको आकर्षण केन्द्र भएको पुरी बताउँछन् । घरमा प्राचीन निर्माण सामग्री चुकुल, नसलगायत प्रयोग गरिएका छन् ।
बस्तीको डिजाइन मल्लकालीन वास्तुकलाअनुसार गरिएको छ । बस्तीमा ढुंगेधारा हुने छन् । इनार, जलद्रोणी हुने छन् । चैत्य, गुम्बा, मन्दिरजस्ता संरचना हुने छन् । परम्परागत घरमा आधुनिक सुविधा हुने गरी घरको डिजाइन गरिएका छन् । घरको तल्लो तलामा किचन, डाइनिङ र बैठक कोठा छन् । बीचको तलामा एट्याच बाथरुमसहितका दुइटा बेड रुम छन् । बुइगलमा कौसी र खुला ठाउँ छ । खुला ठाउँमा पुस्तकालय बनाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । हरेका कोठाको साइज सात फुट छन् । पिँढी, बार्दलीमा पनि छन् । ‘यहाँ बसेर प्राकृतिक दृश्यमा हराउन सकिन्छ,’ पुरी भन्छन् । बस्तीमा कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्नर् ेर डाँडामा बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको पुरी बताउँछन् । अर्को उदाहरण नेपाली शैलीको बस्ती उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने पनि यो गाउँ हेरेर अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए ।

खानी अवैध
बनेपा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न दिएको सूर्यविनायक र बनेपा सीमाको ढुंगा खानी नै अवैध रहेको पाइएको । भक्तपुर वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालका अनुसार पनि यो खानी अवैध छ । ‘वन क्षेत्रबाट पनि एक किलोमिटर पर हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो खानी वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन गरिएको छ । नियमअनुसार विद्यालयभन्दा १ किलोमिटर पर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ तर खानीबाट सय मिटर दूरीमा जागृती आधारभूत स्कुल छ ।

भक्तपुर – भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अन्योलमा नराख्न चिकित्सक तथा कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (ईश्वर) लगायत पदाधिकारीले अनियमिता गरेको भन्दै भक्तपुर नगर–पालिकाले अस्पतालमा हस्तक्षेप गरेपछि उब्जिएको विवाद तत्काल सुल्झाउन उनीहरूले माग गरेका हुन् । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा २०५१ मा भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरको नामबाट सञ्चालित हालको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समिति खारेज गरी भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीको अध्यक्षतामा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि विवाद चर्केको हो । भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पताल हस्तक्षेप गरेर एकातर्फ समिति गठन गरेको भन्दै संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ व्यवस्थापन समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशबमोजिम पुरानै समितिलाई काम गर्न अदालतले भनेको हो ।

काठमाडौं – नेपालमा रगत दिनेमा कीर्तिमानी राख्ने प्रेमसागर कर्माचार्यले शनिबार दमौलीमा १५९औं पटक रक्तदान गरेका छन् । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज तनहुँ, समाधान अस्पताल र जागौं युवा नेपालको आयोजनामा दमौलीमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो । काठमाडौं बागबजार घर भएका कर्माचार्यले उपत्यकाबाहिर म्याग्दी, दोलखा, दाङ, कैलाली, कास्की, रुपन्देही, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा पुगेर रक्तदान गरिसकेका छन् । सर्वसाधारणमा रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आफूले निरन्तर रक्तदान गर्दै आएको उनले बताए । ‘१८ वर्ष उमेर कटेपछि मानिस रक्तदान गर्न सबल हुन्छ,’ उनले भने, ‘रक्तदान गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने सन्देश दिन जिल्ला जिल्लामा गएर रक्तदान गर्ने गरेको छु ।’ रक्तदाता कर्माचार्य नेपाल स्वंयसेवी रक्तदाता समाज नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् । शनिबार नै रक्तदान कार्यक्रममा बेसींसहरका सुरेश वज्राचार्यले ३२ औं पटक रक्तदान गरे । रक्तदान मानव जीवनको महान् दान भएकाले रक्तदानमा सहभागी हुनु सराहनीय कार्य भएको सांसद कलिला
खानले बताइन् ।

नेपाल–भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किएको एक वर्ष भइसकेको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमति र त्यसैअनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको ‘साझा प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म बुझ्नलाई आनाकानी भइरहेको स्थिति आफैंमा संशयपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले पनि ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्य अलमलमा परेको छ । यो अवधिमा प्रबुद्ध समूहका तर्फका मुख्य स्वतन्त्र विज्ञहरू दुई सरकारले तोकेका विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेकाले आफ्नो समूहले सुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दबाबपूर्ण राय’ दिन नसक्ने स्थिति पनि एकैसाथ उब्जेको देखिन्छ ।
खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीति, अवस्थिति र रणनीतिका कारण पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम धेरै अर्थमा अलग र विशिष्ट रहिआएको छ । यही विशिष्टता आधारमा द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी झन्डै तीन दर्जन संयन्त्रहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा छन् । तर, यी सबै आधार र पक्षहरूभन्दा माथि दुई देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धको सूत्रधारका रूपमा सन् १९५० को सन्धिलाई हेरिँदै आएको छ । राजनीतिक भाषामा ‘असमान सन्धि’ भनेर सम्बोधन गरिने यो दस्तावेजबारे नेपालले संशोधनदेखि खारेजीसम्मका आवाज निरन्तर मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा द्विदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तहमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निधो भएको थियो । गत महिना मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न द्विदेशीय संयन्त्र बैठक ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि ‘निर्णायक’ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो चरणमा आएर ‘सन् १९५० को सन्धिलगायतका पक्षमा पुनरावलोकनको आधार पहिल्याउन सचिव तहमा निर्देशन दिइएको’ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि सिंगो ईपीजी पद्धति र प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । बनिसकेको प्रतिवेदन ‘बुझ्नै नचाहेको’ यथार्थका माझ अब फेरि उही सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सचिव तहमा दिइएको निर्देशन सांकेतिक अर्थमा प्रबुद्ध समूहको सुझावलाई ‘अस्वीकार’ गरेझैं देखिन्छ ।
विज्ञ समूहका एक सदस्य पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दुवै देशका विज्ञको साझा सहमतिको ‘दस्तावेज’ लाई अहिले आएर बुझ्न नचाहेको स्थिति आफैंमा अनौठो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बढाउन जरुरी छ । खासगरी भारतको सुरक्षा संस्थापन १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनका निम्ति तयार नभएको भनिएको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तहमै संवाद बढाउनुपर्छ ।
ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदै जाने र गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था भने आउन दिनु हुन्न । भारतले कहिले ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खाइमा बस्नुभन्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा जोडिएका खुला सीमा व्यवस्थापनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सल्टाउनेतर्फ सँगसँगै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । भारतसँगको खुला सीमामा नागरिक आवागमनको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया हालसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका बेला यसतर्फ तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नाका बिन्दुमा रेकर्ड पद्धति तथा आवागमनमा स्पष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य चाहिने प्रबन्ध नेपाल पक्षले तय गर्न सके मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रणनीति अपनाएको स्पष्ट हुनेछ । अन्यथा ईपीजी प्रतिवेदन आउला र आफ्नो अनुकूलका काम गरौंला भनेर पर्खिबस्नु किंकर्तव्यविमूढ अवस्था ठहर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको हविगत यसरी ‘अपारदर्शी तहमा थन्किन सक्छ’ भने अरू संयन्त्र र तहका राय–सुझावहरूलाई कसरी सकारात्मक बनेर आत्मसात् गर्न सकिएला ? ईपीजीसँगै अल्झेको अहं प्रश्न यही हो ।

जब नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘ऐतिहासिक’ रूपमा दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे, त्यति बेला जागेका जिज्ञासामध्ये प्रमुख थियो— अब एकीकृत दलको वामपन्थी राजनीतिक–वैचारिक धार कस्तो होला ? कुनै परिभाषित राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक धार नबनाएरै पनि कसरी एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी सञ्चालित हुन सक्छ भनेर नेकपाले यी दुई वर्षमा प्रखर उदाहरण पस्किसकेको छ । यो उदाहरण निःसन्देह एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका लागि मार्क्सवादलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका तर्फबाट गरिएको ऐतिहासिक योगदान हो ।
जति बेला समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुई ध्रुवमा भएका यी दुई दल एक भए, त्यति बेला तिनका कार्यकर्ता र वाम शुभचिन्तक मात्रै उत्साही भएका थिएनन्, गैरवाम वृत्तका र माओवादीलाई कहिल्यै मन नपराउनेहरू पनि उत्तिकै दंग थिए । माओवादी पार्टी, आन्दोलन र नेताहरू त्यसै इतिहासको गर्तमा विलीन भएर विसर्जन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक भाकल गर्नेहरू पनि उक्त समूहमा थिए । ‘मूलधार’ को माओवादी संगठन र आन्दोलन अब एमालेको ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ को प्रवृत्तिमा विसर्जन हुने भो भन्ने चिन्ता अर्का थरी शुभचिन्तकको थियो । एकीकरणको बेलाको सहज अनुमान थियो— त्यत्रो ठूलो आकार र शक्तिको एमालेले माओवादलाई त्यसै निलिदिन्छ । र, नाम जे भए पनि एकीकृत पार्टीको मूल पहिचान पूर्वएमालेकै जस्तो हुनेछ । तर एकीकृत पार्टी सिद्धान्ततः एउटा वामपन्थी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा (पहिलेको एमाले जस्तो) विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता जजसको थियो, तिनीहरू अब निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यति बेला पार्टीको पूरा नाम नेकपा–एमाले भए पनि उसको जनताको बहुदलीय जनवादपछिको दशकको मिहिनेतले बनेको मूल पहिचान ‘एमाले’ थियो । ‘एमाले’ अगाडिको ‘नेकपा’ भित्रको ‘कम्युनिस्ट’ उसको आफ्नो इतिहासप्रतिको औपचारिकता मात्र थियो, ‘पहिचान’ थिएन (पहिचानको सन्दर्भमा ः देशको राजनीतिलाई घुमाइरहेको तत्कालीन ‘पहिचानको राजनीति’ मा समेत एमालेको असहमति छँदै थियो) । तर एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नामको बनोट जुन छ, त्यो तत्कालीन एमालेको राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित परिचय र लोकतान्त्रिक ‘विश्वसनीयता’ लाई सहयोग नगर्ने प्रकृतिको छ । एमाले अब पुनः कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा फिर्ता भएको छ । साहित्यकार शेक्सपियरले लयबद्ध रूपमा भनेको आखिर ‘नाममा के छ र ?’ भनेजस्तो यो प्रसंग त्यति सजिलो छैन ।
नामले के गरेको छ, अलिक तल छलफल गरौंला । र, थुप्रै ‘खास वामपन्थी’ हरूले ‘डिसमिस’ गर्ने जस्तो, अब यो नेकपाजस्तो पूरै दलाल पुँजीवादको भासमा निस्कनै नसक्ने गरी जकडिएको पार्टीलाई केको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चर्चा गर्नु भन्ने विषयलाई पनि यस स्तम्भले बेवास्ता गरेको छैन । यो सबै पृष्ठभूमिलाई पर्गेल्दा देखिएको निष्कर्ष हो— तत्कालीन एमाले चरित्रमा ‘कम्युनिस्ट’ नहुँदा–नहुँदै पनि उसको पहिचानको ‘कम्युनिस्टीकरण’ भएको अब यथार्थ हो ।
कहिलेकाहीं सार्वजनिक संकथन वा न्यारेटिभमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ, आफैले बनाएको संकथनलाई फेरि चिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ऊ । न्यारेटिभ बनाउने प्रक्रिया एउटा हो, तर त्यसलाई भत्काउने र विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अर्कै । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा देशभरमा वामपन्थी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई उत्साहित पार्न बनाइएको संकथन थियो— सत्तरी वर्षको आन्दोलनपछि बल्ल दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ । र, नेकपाले जब दुईतिहाइ आसपासको जनमत पायो, त्यसलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरियो— संसारलाई देखाउने गरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक बहुमत जितेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ गठन गरेर नेपालले विश्व वामपन्थी आन्दोलनलाई उदाहरण देखाउन सक्यो ।
अब माथिको भाष्यले कालान्तरमा के अर्थ ग्रहण गर्दै गएको छ भनेर हेरौं । मानौं, एमालेले माओवादीसँंग एकता नगरी बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको भए त्यो ‘एमाले’ सरकार भनेर चिनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चिनिने थिएन । जबजबाट ‘ऐतिहासिक डिपार्चर’ लिएको एमाले ‘ब्रान्ड’ लाई कुनै ‘कम्युनिस्ट’ उपसर्गको जरुरत पर्ने थिएन । तर एकीकरणको परिणामस्वरूप जसरी तत्कालीन एमाले नेकपा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारको परिचय नै कम्युनिस्ट सरकार भयो । एमालेका नेताहरूले नै डेढ वर्षयता ‘हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार’ भन्ने पदावली बढी प्रयोग गरेका छन्, जबकि यो कम्युनिस्ट सरकार नभई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको परम्परागत संसदीय प्रणालीको ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ हो ।
यहाँनेर सबै कुरा आफै जोडिन्छन् : ‘दलाल पुँजीवाद’ द्वारा सञ्चालित ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रको एउटा संसदीय पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ । जोसँंग कुनै परिभाषित सिद्धान्त छैन, कम्युनिस्ट वा समाजवादी आचरण त परको कुरा । यो विडम्बना र विसंगतिलाई एकै पटक हेरौं : एकातिर एमालेको कम्युनिस्टीकरण भएको छ, अर्कातिर जसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचनमार्फत चुनियो, आफैले बनाएको संकथनको भारले थिचिएर उसको परिचय पनि त्यस्तै स्थापित भएको छ । यो पार्टी स्वयम् कम्युनिस्ट त के, सरकार चलाउँदा अपनाएको नीतिका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत रहन सकेको छैन । न्यूनतम सामाजिक लोकतन्त्र — बरु कतिपय पुँजीवादी मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् — सम्म पनि डोरिन नसक्नु उक्त दललाई दलाल पुँजीपतिहरूले कसरी प्रभावमा राखेका छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण हो । नेपालका ‘निर्दोष’ वामपन्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो यो विसंगति समग्र नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो ।
नेकपाको स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा परेकाले माओवादी विचारधारा एमालेमै समाहित हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो अपरिपक्व हो ।
पाठ्यक्रम नै नबनेको स्कुल विभागबाट नेकपाको ‘वैचारिक धार’ बन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । एमालेबाट नेकपा बनेपछिको कम्युनिस्टीकरणको प्रभाव हो कि के हो, एमाले–आन्दोलन आफैले स्थापित गरेका कतिपय लोकतान्त्रिक संस्थालाई उसैले अहिले कमजोर बनाउन खोज्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामको अनावश्यक विवाद, सार्वजनिक ‘नागरिक स्पेस’ माथि संकुचनको प्रयास दुई वर्षपहिलेको एमालेबाट कसैले अपेक्षा गर्थ्यो होला र ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ कसले दिने, यदि एमाले आफ्नो पूर्व ‘लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता’ मा अडेको छ भने ?
एमालेको माओवादीकरण हुँदै छ भनेर यहाँ तर्क गर्न खोजिएको होइन । नेपाली समाजका लागि एमाले र माओवादी धारमध्ये कुन कसरी हावी हुनु ठीक वा बेठीक भन्नेतर्फ पनि छलफल गर्न खोजिएको होइन । तर राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा माथिका जेजस्ता विसंगति र विरोधाभास देखिएका छन्, देश आगामी केही वर्ष यिनै अव्यवस्थाको बन्दी हुनुपर्ने भएकाले यो विषय महत्त्वपूर्ण भएको हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको एमालेकरण हुँदै छ कि एमालेको माओवादीकरण भन्ने विषय दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको बहस र संरचनाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नेकपाले न त एमालेका कुनै राम्रा गुण अनुसरण गर्न सकेको छ, न माओवादीका । एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कायम गर्ने एउटा प्रमुख औजार उसको सामयिक महाधिवेशन र प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने कमिटीहरूको नेतृत्व थियो । माओवादीबाट सिकेर होला, उसले एकीकृत नेकपामा त्यसलाई एजेन्डासम्म बनाएको छैन । दुवै धारका नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको दाउ महाधिवेशनलाई अझ दुई वर्ष पर धकेल्ने नै हुनेछ । कस्तो समीकरण बन्छ र महाधिवेशनपछिको
आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने पक्का नभई कोही महाधिवेशनमा जान तयार छैन । प्रत्येक महिना नयाँ समीकरण बन्ने–भत्कने अहिलेको तरल परिस्थितिमा महाधिवेशनको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन । दुई वर्ष जसोतसो धकेल्न सकियो भने त्यसपछि त आमनिर्वाचनको बेला आइहाल्छ । अनि पार्टी मिलेरै चुनावमा गए पनि भयो, नमिले अलग–अलग अरू ‘अलायन्स’ बनाएर गए पनि भयो । आखिर मूल रूपमा सत्ताका लागि बनेको जुन एकीकरण थियो, त्यसको अभीष्ट दुवै पक्षका लागि त्यति बेलासम्म पूरा भइसकेको हुनेछ ।
एकातिर ‘नेकपा’ नाम र आफैले सिर्जना गरेको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को भाष्यको भारीले सरकार आफैलाई थिचिरहेको छ । अर्कातर्फ, यो ‘कम्युनिस्ट सरकार’ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत नीतिमा समेत समाजवादको सैद्धान्तिक सहानुभूतिको लेपनसमेत देखाउन सक्दैन । समाजवादी हुनुपर्ने दबाब आउने देखेर शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ‘दलाल पुँजीपति’ हरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ‘समाजवादीकरण’ त अब सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझ्ने विषय भइसक्यो ।
केही वर्षअघिसम्म त अलिक लाज ढाक्ने चलन थियो, केही वर्षयता त हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता–कस्ता ‘दलाल पुँजीपति’ हरूले गर्छन् भनेर आफै हाकाहाकी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अब उनीहरूलाई न आफ्ना कार्यकर्तासँंग डर छ, न आफ्नै वर्ग–संघर्षको इतिहाससँंग लाज छ । हुनुपर्ने न्यूनतम रूपमा समेत समाजवादी हुने चेष्टासम्म नगर्ने अनि हुनै नपर्ने र हुँदै नभएको चरित्र थोपरेर आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने विमर्शको धुनले कसलाई के फाइदा पुगेको छ र भविष्यमा कसलाई कस्तो राजनीतिक नोक्सानी हुनेछ, विचारणीय छ ।

आइतबार प्रकाशित ‘एउटै ऋणका १९ तमसुक’ समाचारले धेरै दुःखी बनायो । राज्य सञ्चालन अझै गरिबमैत्री हुन नसकेको महसुस गरायो । हुनेखाने वर्गकै हालीमुहाली र लुटधन्दा छन् । गरिबको पसिना र इमानदारीमाथि कामचोर र ठगहरूले लुटिरहेका छन् । यसले समाजमा हिंसाको विजारोपण गर्छ । दिनदिनै हत्या र आत्महत्या बढ्नुको पछाडि यो पनि एक कारण हुनसक्छ । सर्लाही हरिपुरमा मात्र छैन यो समस्या, मधेसको हरेक घर र बस्तीमा छ । समाजमा अझै पनि गरिब गरिबै र धनी धनी नै छन् । पहिले–पहिले कोसित कति उब्जनीको जग्गा–जमिन छ, त्यसैको आधारमा धनी र गरिब छुट्टिन्थे । अहिले पैसा र पावरले धनी र गरिब छुट्याउँछ । पैसा कमाउन पैसा चाहिन्छ । गाउँघरमा धेरै पैसा गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई मोटो पैसा पनि चाहिँदैन । बरु ऋणकै कारण मोटो पैसा टाउकोमा भारी बन्न पुग्छ । विदेश जानेदेखि विवाहमा दाइजो दिनेसम्म, बिरामी पर्दा उपचारदेखि चाडपर्व लगायत घरायसी ठूला समस्या टार्नसम्म साहुसँग ऋण लिनैपर्ने हुन्छ । ऋण लिँदा पहिला कपाली तमसुकमै गराएर दिने चलन थियो । अहिले जोसँग जमिन छैन, त्यसले ऋण पाउँदैन ।
ऋण लिँदा जमिनको कुनै मूल्य हुँदैन । विश्वासकै भर पर्छ । लाखौँ, करोडौँको जमिन महाजनलाई पास गरेर खाँचो परेका बेला थोरथोरै किस्तामा पैसा उठाउने गर्छन् । जसको हिसाब गरिब ऋणीसँग हुँदैन । साहुमहाजनसँगै हुन्छ । साहुले मनपरी पैसा असुली गर्न पाउँछन् । गरिब जति कमाए पनि साहुमहाजनहरूको ब्याज तिर्न र जीवन चलाउनमै ठिक हुन्छ । कुनै आपत्–विपत् परे र कमाउन सकेन भने ऋणको मिटर बढेर तनावमा पर्नुपर्ने हुन्छ । यसले घर झगडादेखि हिंसासम्मको अवस्था निम्त्याउँछ ।
गरिबले आफ्नो हात काटेर ऋण लिने बेलै दिइसकेका हुन्छन् । ३६ प्रतिशतमा कुरा भएको भए पनि जमिन फर्काउने बेला ५०–६० प्रतिशत ब्याजदर मागे पनि दिनुपर्ने हुन्छ । दिएन भने समाजदेखि अड्डासम्म पैसा र पावरको खेती हुन्छ । यसरी धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब भई सडकमा पुग्छन् । अर्को महंँगो र महत्त्वपूर्ण जमिन छ भने साहुमहाजनले झनै गिद्देनजर हाल्छन् । र त्यो जमिन हडप्ने खेलमा लाग्छन् र हडपेर त्यही जमिन फेरि बैँकमा राखेर कम ब्याजदरमा पैसा निकालेर गाउँमा चर्को ब्याजमा पैसा लगाउँछन् । बैँकहरूले व्यावसायिक नारामात्र चर्को लगाइरहेका छन् । उनीहरूले गरिबलाई होइन, धनी र सम्पत्ति हुनेहरूलाई मात्र ऋण दिएका छन् । त्यो पनि कमिसनको बलमा चलेको छ । यसर्थ सरकारले यस्ता मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गरी त्यसको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा
......

‘एउटै ऋणका १९ तमसुक’ले भावविह्वल बनायो । किनभने सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका ५३ जनाभन्दा बढी गरिब, निरक्षर अधिकांश महिलाप्रति सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भनी चिनिने श्यामकृष्ण साहले कानुन हातमा लिई आर्थिक, सामाजिक र यौन शोषण लगायत पाशविक हर्कत गरेको डेढ वर्ष बितिसकेछ । ती जिल्लाका विपन्न, गरिब र दलितहरूलाई दिएको ऋणको मिटर ब्याज, ब्याजको स्याज जोड्ने, ब्याजको मितिमा एकदिन नाघेमा दैनिक १ हजार हर्जना भनी असुल्ने, १ लाख ऋण दिँदा १० हजार सुरुमै काटेर ९० हजारमात्र दिने, १ लाख ऋणको सावाँ–व्याज गरी ८ पटक तिर्दा पनि ऋण कट्टी नभई उल्टै थपिएको रहेछ ।
आसामी बनेका व्यक्तिले ऋणीका परिवारका सदस्यसँग सादा कागजमा सहीछाप गराइराख्ने र पछि आफू, आफ्ना पत्नी, छोराछोरी, ज्वाइँ समेतबाट एउटै ऋणीले ८–१० जनाबाट ऋण लिएको तमसुक बनाउने, एउटै ऋणका १९ वटासम्म तमसुक बनाउने जस्ता कार्य गरी ९९ जना विपन्न, निरीह गरिबलाई ठग्ने, ऋण तिर्न नसकेको भनी चल, अचल सम्पत्ति हडप्ने काम गरेका छन् । पीडितहरूले डेढ वर्षसम्म पनि कुनै न्याय पाउन नसकेपछि न्याय माग्न काठमाडौँ आएका छन् । श्याम प्रदेशीको यो अन्यायपूर्ण हर्कतका कारण उनी पक्राउ परेको सुनिएकाले खुसी लागेको छ । पीडकको सम्पत्ति र ऋणपत्रको छानबिन गरी उनीमाथि हदैसम्मको कारबाही होस् ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

सोमबार प्रकाशित मुराहरि पराजुलीको ‘को, कति पुँजीवादी विश्लेषणात्मक लेख साँच्चिकै नेपालसहित केही अन्य देशको तथाकथित सामाजवादको पुच्छर समातिराखेकाहरूलाई पर्याप्त जवाफ हो । वैज्ञानिक भन्ने गरेका यो वाद कागजमा लेखेर जनतामा भ्रम छर्नमात्र हो । सही मानेमा यो अवैज्ञानिक आर्थिक सोच हो । विद्यार्थी कालमा कल्पना गरेको यो वाद बुझ्दै जाँदा कागजमा बाहेक व्यवहारमा फिटिक्कै लागू नहुने रहेछ । युरोप र अमेरिका, जापानजस्तो अहिले हामीले भन्ने गरेको पुँजीवाद नै खासगरी सामाजवाद हो । जहाँ प्रत्येक नागरिकले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा पुँजी संकलन गरी आफूले चाहेको समयमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
लेखकले भनेजस्तो पुँजीपति वाद र पुँजीवाद धेरै अलग कुरा हो । यसलाई अहिलेका कम्युनिष्टहरूले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । मानिस स्वभावैले पुँजी संकलन र सुखसयल गर्न चाहन्छ । आर्जन गरेका उपभोग्य वस्तु आफूखुसी प्रयोग गर्न रुचाउँछ । यस्तो स्वविवेक प्रयोग गर्न रुचाउने प्राणीलाई बलजफ्ती मेसिन बनाउन खोज्नु अवैज्ञानिक नभएर के त ? योभन्दा पहिले पनि आहुतिको यस सम्बन्धी लेखमा प्रशस्त टिप्पणी आएका छन् । उनीहरू काल्पनिक दुनियाँमा रमाउनेहरू हुन् ।
– केदारनाथ त्रिपाठी, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौँ

केपी ओली सरकारले अबको ७ दिनभित्र प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेमा गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने मेडिकल शिक्षा यो वर्ष पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि आफू मातहतका मेडिकल कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको थियो । तर सरकारले आफैले जारी गरेको नियम आफ्नै मातहतका मेडिकल कलेजहरूले नमानिरहेको विचित्र दृश्य देखा परिरहेको छ । यो जस्तो विडम्बना अरु के होला ? कुलपति ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल के हेरेर बसिरहेका छन् ?
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपश्चात आएको यो नियमले गरिब जेहेनदार विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका थिए । १० प्रतिशत मात्र रहेको छात्रवृत्ति एकैचोटी ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेपछि मेडिकल शिक्षामा एउटा ठूलै परिवर्तन आएको आभाष गरिएको थियो । तर सरकारको अकर्मण्यताले सरकारी मेडिकल कलेजहरूले नै त्यो नियम उल्लंघन गरेका छन् । यो जस्तो लज्जाको विषय अरु के होला ? सरकार मातहत वा सरकारको आर्थिक सहयोगबाट चलेका मेडिकल कलेजहरू १ दर्जनभन्दा बढी छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज लगायत वीर, पाटन, सेना र प्रहरीका मेडिकल कलेजहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज लगायतका कलेजहरू ७५ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम अन्तर्गत पर्छन् । तर उनीहरूले हालै त्यो नियम छल्न विज्ञापन निकाली विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतको कुरा कहीं कतै छैन । जब सरकारी कलेजहरूले नै सरकारले बनाएको ऐन–नियम पालना गर्दैनन् भने अन्य निजी कलेजहरूले सरकारी नियम र निर्देशन किन मान्ने ? आफूलाई दुई तिहाइ मतको बलियो सरकार बताउनेले किन आफै मातहतका कलेजहरूलाई अंकुश लाउन नसकेको ? त्रिवि र केयु दुबैको कुलपति प्रधानमन्त्री ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ
दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौँ

जलेका टायरहरूको पिरो गन्ध अझै छ, सडकमा । त्यसै पनि तीन सातायता राम्ररी पानी पर्न सकेको छैन, तापमान उखरमाउलो गतिमा उक्लिँदो छ । त्यसमाथि आक्रोश, भावुकता र उद्वेगको ज्वरोले रन्किएको चितवनका दस दिन ! कुनै युग परिवर्तनकारी विद्रोहको तातो रापमा उम्लिरहे जस्तो ! मानौं कुनै महान् उद्धारक, कुनै विघ्नहर्ता ‘मसिहा’ लाई क्रुसमा टाँग्न लागिएको छ र उसैको उद्धारमा हाम फालिरहेका छन् मानिसहरू । छिचोली नसक्नुको भीडले भरिएका नाकाहरू अनि प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा । कतिपय अभद्र नारा, वृद्धाहरूका रोदनसहितका फिराद ! भागाभाग, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास ! प्रहरी प्रशासनमाथिको तीव्र आक्रोश र एक–व्यक्ति–सत्तामाथि जनसमुदायको अपार विश्वास र भक्ति ।
दैनिकजसो यी दृश्यसित ठोक्किएर हिँड्दा यतिका मानिसहरू प्रतिक्रियात्मक भइरहेको प्रकरणप्रति निरपेक्ष हुन सम्भव छैन । तर सहरको एउटा खास बौद्धिक तप्का केही भएकै छैन जस्तो भाव देखाइदिन्छ । त्यसमा घटनाप्रतिको उपेक्षा मात्रै छैन, सत्ता–सामीप्य र सत्ताभयका मनोवैज्ञानिक तरङ्ग पनि छन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन । पक्षधरताको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यसको सम्मान सरकार वा सरकारइतर दुवै पक्षले गर्नुपर्छ । सर्त के हो भने, पक्षधरतासँग बलियो र तथ्यसङ्गत तर्क हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा अनपेक्षित तर एउटा प्रवृत्ति र सामूहिक मनोविज्ञान कतातिर लक्षित हुँदै छ भन्ने सङ्केत दिन अरू धेरै परिघटना जरुरी हुँदैनन् । देखिएका सामान्य घटनाक्रमले कसरी असामान्य रूप लिन्छन् र तिनले सामूहिक चेतनालाई कसरी ‘मिस लिड’ गर्न थाल्छन्, यसैलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । र, सम्भवतः विवेकसम्मत पक्षधरताको महत्त्व पनि यहीँनेर पुष्टि हुन्छ ।
अठार वर्षदेखि म चितवनको माटोमा खाइखेलिरहेकी छु । यसको उर्वर छातीमा टेकेर दुनियाँ हेर्ने नजर बनाइरहेका पात्रमध्ये म पनि एक हुँ । इतिहासमा निरङ्कुश व्यवस्थाजन्य असन्तोष र आवेगका ज्वारहरूलाई राजनीतिक भाषामा अभिव्यक्त गर्दा चितवनले कमाएको ख्याति मेरा लागि पनि उत्तिकै गौरवको विषय हो । विक्रमका बीस, तीस, चालीस र पचासको दशकसम्मै चितवनको राजनीतिक चेतना देशका अन्य कुनै पनि ठाउँका लागि ईर्ष्याको विषय थियो । किसान, मजदुर र मोही आन्दोलन, दलित र विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन, कतिपय अर्धभूमिगत पार्टीले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा चलाउने जागरण अभियान र सडक सङ्घर्षले समेत चितवन एउटा जिउँदोजाग्दो र विवेकसम्पन्न मानिसहरूको थलोका रूपमा परिचित भएको हो । तर पछिल्ला दशकसम्म आइपुग्दा चितवन हूलदङ्गा, हल्ला, भीडतन्त्र र राजनीतिका नाममा कुत्सित इच्छाको क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । केही वर्षअघिको कथित हृतिक रोशन काण्ड भनौं या गत स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेर नागरिक मतमाथि गरिएको ‘खेल’, रङ्गशाला प्रकरणपछिको परिस्थिति भनौं या शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ पछि देखिएको ‘हिरोइजम’ र व्यक्तिपूजनको रूप । यी र यस्ता घटनाले चितवनको सामूहिक स्वभाव के हो भन्नेबारे घोरिन बाध्य बनाउँछन् ।
.......
विचार र विवेकले कम अनि भावुकता र शीघ्र प्रतिक्रियाले बढी निर्देशित हुने समाजमा तर्क र विवेकको मूल्य कति कमजोर हुन्छ, त्यो पछिल्लो घटनाले बताएको छ । यद्यपि यो ठाउँविशेषको मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्कट हो । कुनै ठाउँविशेषको प्रतिक्रियात्मक चरित्रलाई त्यसअघिका अन्य परिघटनासँग जोडेर हेर्दा देखिने सिङ्गो चित्र कस्तो हुन्छ र त्यसले आजको सामूहिक प्रतिक्रिया मूलतः पद्धतिजन्य र राजनीतिक भएर पनि किन अराजनीतिक जस्तो देखिइरहेको छ भन्नेबारे छलफल जरुरी छ ।
विचारले संगठित हुँदा वा कुनै स्पष्ट सामूहिक नेतृत्वद्वारा निर्देशित हुँदा ‘जनता’ बन्ने आम जनसाधारण निश्चित घटनाको प्रतिक्रियामा असंगठित रूपले प्रकट हुँदा ‘भीड’ बन्छन् । तर सामान्य रूपमा हेर्दा गैरराजनीतिक लाग्ने यस्तो जनसमूह खासमा देशको राजनीतिले पक्रेको गलत दिशाकै उपज हो । व्यवस्थाको गरिमा धानेर काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू हदैसम्म भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र लाचार हुनुको परिणति नै भीडतन्त्र निर्माणको कारक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । चितवनमा देखिएको प्रतिक्रियालाई त्यस अर्थमा पनि सामान्य मान्न सकिन्न । व्यवस्थाका चालकहरूमाथि भरोसा उठ्न थालेपछि मानिसहरू व्यवस्थाकै अकर्मण्यताका सहउत्पादनरूपी व्यक्ति वा समूहमाथि विश्वास गर्न थाल्छन् । रंगशाला प्रकरण र शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यापछिको प्रतिक्रियामा देखिएको भीड मनोविज्ञानलाई हेर्दा व्यवस्थाजन्य नालायकीबाटै उम्रिने ऐंजेरुले कसरी मुक्तिदाता ‘ईश्वर’ को रूप धारण गर्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।
‘एज अफ एङ्गर’ का लेखक पंकज मिश्रले तीव्र गतिमा बढ्दो असमान र अस्थिर अर्थतन्त्रका कारण त्यही अनुपातमा निराशा, आक्रोश र दिशाहीनता कसरी बढ्दै छ भन्ने कुराका लागि विकसित र अल्पविकसित दुवै खाले विश्वसमाजका प्रशस्त उदाहरण दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा आत्मकेन्द्री राजनीतिकर्मी वा अनुदार व्यापारी, सजिलै सञ्चालित हुने भीड वा आतङ्कवादले मात्रै होइन, कुनै घटनाप्रति व्यापक स्तरमा जन्मिने नकारात्मक ऐक्यबद्धताले पनि संसारलाई बरबाद गर्नेछन् ।’ विश्वव्यापी रूपमा विवेकहीन आक्रोशको दर ती समाजमै व्याप्त छ, जहाँ मानिसहरू अति सजिलै कसैप्रति पनि भावुक र प्रभावित हुन सक्छन् ।
पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा कुनै टेलिस्टार वा मिडियाकर्मीमाथि लगभग अन्धविश्वासकै तहमा विश्वास जन्मिने कारक अरू कोही होइनन्, यो पद्धतिका चालकहरू नै हुन् भन्ने कुरा वास्तवमै सोचनीय छ । त्यस्ता चालक सरकार वा प्रतिपक्षी दल मात्रै होइनन्, बौद्धिक तप्का पनि हुन् । बौद्धिक शून्यता र दासत्वले पनि हो समाजलाई दिशाहीन बन्न सघाउने । सरकार चलाउनेहरूमा ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कमिसनको मात्रै चिन्ता हुने, बौद्धिक भनिएको वर्ग कि तिनैको प्रदक्षिणा र स्तुति गर्ने कि चुप लागेर बस्ने ! यस्तो समाजमा आममानिस राजनीतिको वर्णसंकर चेतनाबाट उत्पादन भएका ठिमाहा उद्धारकको पछाडि मर्न र मार्न तयार हुने नै भए ! पञ्चायतकालीन नारा ब्युँताएर हाम्रो फलाना हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नै भए !
जहिलेसुकै कुनै उद्धारक, मसिहा पर्खेजस्तो मुद्रामा बाँच्ने समाज यतिखेर आफैले थपना गरेको ‘ईश्वर’ का धूर्तता, बकम्फुसे गफ, ढाँट र बेइमानीका कारण प्रतिक्रियात्मक भैरहेको हो भन्नेमा ध्यान नदिने हो भने पद्धतिका खाँबाहरू ढल्न ठूलो त्रासदी पर्खनुपर्दैन । यतिखेर समाज ससाना सुधार र प्रयत्न गर्ने जोकसैलाई नयाँ ‘ईश्वर’ बनाउन तयार छ । त्यो कल्पित ईश्वर कुनै विचार वा प्रतिबद्धताले होइन, केवल केही संयोगले बनेको मूर्ति मात्रै पनि हुन सक्छ भनेर उसमाथि परीक्षण गर्ने लेठो गर्दैन समाज । यसले सामूहिक चेतनाको डरलाग्दो विघटनतर्फ सङ्केत गर्छ ।
कमसेकम यस्तो बरबादीको काल्पनिकीभन्दा दुई हात पर बसेरै सोचौं भन्ने हो भने, सामूहिक विवेकलाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्नेबारे दलहरू, सरकार र बौद्धिक तप्का जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन ।
.....
यतिखेर चितवनको समाजमा फर्केर हेरौं । मूलबासीहरूमाथि आगन्तुकहरूका विचार र कार्यशैलीको निरन्तर हस्तक्षेप भोगिरहेको समाज हो, चितवन । यस्तो हस्तक्षेपका कारण समाजले चेतनाको तहमा व्यापक विकास वा त्यही स्तरको नकारात्मक संक्रमण दुवै स्थिति बेहोर्नुपर्छ । विकास र संक्रमणका आरोहमा यहाँको मौलिक स्वभाव पूरै अल्पमतमा छ । औलो निवारणअघिदेखि यो समथर भूमिमा एक्लो निवासी रहेको थारू समुदायको किनारीकरणदेखि बीसदेखि पचासको दशकसम्म व्यक्त राजनीतिक–बौद्धिक चेतनाको उपेक्षासम्म । यतिखेर यी सबै कुरादेखि टाढा चितवनको चेतनाको लगाम आवेग र तीव्र प्रतिक्रियाको हुन्डरीमा कुदिरहेका विचारहीन मानिसहरूको झुन्डसँग मात्रै छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।
देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर जम्मा भएको बढ्दो आबादी र तीव्र सांस्कृतिक अन्तरमिश्रणका क्रममा चितवन विभिन्न स्वभावको प्रयोगशाला बन्दै गएको निश्चित हो । सानै हल्लाको भरमा देशव्यापी भड्काव र हिंसा जन्माउने हृतिक रोशन काण्डकै उदारहण लिऔं अथवा रंगशाला निर्माणको विषयलाई राष्ट्रवादको भाष्यसँग जोडेर उचालिएको आक्रोश र भक्तिको स्मरण गरौं या रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दा तातेको सडक मनोदशाको कुरा गरौं । यस्तो लाग्छ, चितवनको सामूहिक चेतनामा यति शीघ्र प्रज्वलनशील बारुद भरिएको छ, जहाँ हिंसा र भड्कावका लागि एक काँटी सलाई नै पर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणको कहिल्यै नबिर्सिने घटना मतपत्र च्यात्ने ‘पर्व’ माथि सुरुआतमा विरोध र विमति भए पनि पछिल्लो समय साधिएको मौनतालाई नै हेरौं, अरू त अरू यहाँको तथाकथित बौद्धिक वर्गले समेत त्यसलाई मौनताकै अस्त्रले सदर गरिसकेको छ ।
पार्टीनिरपेक्ष निर्भीक, निडर र विवेकसम्पन्न बौद्धिक सत्ताको निर्माण नै हुन नसकेको अधकल्चो ठाउँका आफ्नै दुःख हुँदा रहेछन् । चितवनले भोगेको दुःखका पछाडि बौद्धिक वर्गको लाचारी, सम्यक् नेतृत्वहीनता र अकल्पनीय शून्यता पो छ कि ?

‘आगो लागेपछि मात्रै कुवा खन्ने’ उखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोग नियन्त्रण पहलले चरितार्थ गर्छ । गर्मी तथा बर्खा मौसमवरिपरि झाडापखाला, डेंगु आदि प्रकोप बढ्छ । वर्षातका केही महिना पानीजन्य रोग लाग्छन् । हावाहुरीे प्रकोप, लू, ठन्डीले सिर्जित रोग पनि मौसमी हुन् । बेलायत लगायतका कैयौं देशमा रोगहरू बढ्ने मौसमका लागि चिकित्सकको विशेष व्यवस्था नै हुन्छ ।नेपालमा अहिले डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वका करिब चालीस करोड मानिस डेंगुबाट संक्रमित छन् । डेंगु रोग सर्नबाट रोक्न लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन ।
डेंगु फैलिनुमा मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता, घरको सरसफाइ र बाह्य वातावरण परिवर्तन (मानवीय कारणले मानिसका निम्ति प्रतिकूल बनिरहेको छ) जस्ता घटकहरू जिम्मेवार छन् । सहरीकरण, अस्वाभाविक वातावरण, बढ्दो मानवीय क्रियाकलाप, फोहोर निष्कासन, जथाभावी रूपमा खुला ठाउँमा फालिएका टायर, पानीका खाली बोतल, क्यान, बट्टा, खाल्डाखुल्डी, ओसिलो ठाउँ आदि लामखुट्टेको प्रजननका निम्ति अनुकूल हुने गर्छन् ।
स्थिर पानी पनि लामखुट्टेका निम्ति उपयुक्त स्थान भएकाले त्यहाँ लामखुट्टेको वृद्धि हुन नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ । करिब २४ वर्षअघि पंक्तिकार सोमालियाली शरणार्थीका लागि जिबुतीमा रहँदाको घटना याद आयो । निर्जन मरुभूमिको सडकमा जापानी टोलीसँंग सवारीमा यात्रा गर्दा झुक्किएर खाली क्यानको बट्टा झ्यालबाट फाल्दा निकै हल्लीखल्ली मच्चियो । झुक्किएर खसेछ भन्दै बस रोकी फिर्ता ल्याइयो । हामीकहाँ बाटैभरि खाली बोतल, प्लास्टिकका खाली प्याकेट जताततै फालिएका देखिन्छन् ।सरकारले एक्लै डेंगु नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु स्वास्थ्यको नेतृत्वलाई शोभनीय हुँदैन । संघीय सरकारले आफू स्वयंका साथै प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूलाई यस दिशामा क्रियाशील र प्रभावी बनाउन सक्नुपर्छ । सबै तप्का र सेवा क्षेत्रका जनसमुदायलाई रोगको प्रकोप नफैलिंँदै सचेत र सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
मुख्यतया लामखुट्टेको विनाश या नियन्त्रण र मानिससँंगको सम्पर्कमा अवरोध उत्पन्न गर्नु नै रोग सर्न नदिने उपाय हो । एकीकृत व्यवस्थापनद्वारा भेक्टरको नियन्त्रण हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर छ । घरवरिपरि, विद्यालय, कार्यालय, कार्यस्थल, बसपार्क, बाटो, पार्क आदि ठाउँहरूमा एडिस लामखुट्टेका लागि अनुकूल पक्षहरू हटाइनुपर्छ । पानी र ढल जम्न नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ ।
प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाज लामखुट्टेको नियन्त्रण र यसको आक्रमणबाट जोगिन सजग, सचेत र क्रियाशील हुन आवश्यक छ । बाहिर हिँड्दा पूरै शरीर ढाक्न सके मात्रै पनि डेंगुबाट जोगिन सकिन्छ । गर्मीको मौसममा गोधूलिको समयमा घरबाहिर नटहलिनु उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा पनि वातावरणलाई लामखुट्टेको प्रतिकूल बनाउन हरेकले पहल थाल्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यको नेतृत्वले भनेजस्तो सेना र प्रहरी मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ र वडा–वडामा रहेका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, चेतनशील नागरिक, संघ–संस्थालाई वातावरण सुरक्षाको अभियानमा आबद्ध बनाइनुपर्छ । यो दिशामा उपयुक्त कानुन बनाई त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सकभर रासायनिक विषादी प्रयोगमा नल्याउनु नै राम्रो हुन्छ । तर शरीरमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न रिपेलेन्ट मल्हम लगाउन सकिन्छ । घरवरिपरि लामखुट्टे भगाउन मेरिगोल्ड (सयपत्री), लेमनबाम, तुलसी, लैभेंडर, बाबरी, लसुन आदि लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ । डेंगुको नियन्त्रण मूलतः तीनै तहका सरकारी निकायहरूको दायित्व हो । लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु/जोगाउनु प्रत्येक व्यक्ति, परिवार एवं समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाका कारण श्रमको निर्वाध आवागमन जस्ता कारणले यो अस्वाभाविक होइन पनि ।

समस्या के हो ?
भारतमा पछिल्लो चोटि सतहमा आएको समस्याचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर घट्नु हो । केहीले यसलाई आर्थिक मन्दी भनेका छन्, तर यो त्यस्तो अवस्था होइन । आर्थिक मन्दीका लागि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमासिकमा ऋणात्मक हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकारै संकुचित हुनुपर्छ । अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र संकुचित छैन, वृद्धिदर घटेको मात्रै हो । गत वर्षको यही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतले भएको वृद्धि यसपालि घटेर ६.९ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान थियो । तर त्यस्तो प्रक्षेपणभन्दा पनि तल ५.८ हुँदै आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आफैमा नराम्रो होइन । भारतका समकक्षी विकासशील अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा चाहिँ कम देखिएको हो यो । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतले भएको छ, जसले उसलाई विश्वमै द्रुतगतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्‍याएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने चीनको अर्थतन्त्र पनि ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो, वृद्धिदर त्यति कठिन हुनुपर्नेमा चीन अपवाद देखिनुले भारतको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको छनक दिन्छ ।
यद्यपि भारतको पहिले भन्ने गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कृत्रिम तथ्याङ्क रहेको र अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ मात्र भएको मत केही अर्थविद्को छ । यसको अग्रपंक्तिमा छन्, मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अरविन्द सुब्रमण्यन । उनले जून २०१९ मा एउटा शोधपत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडा कम्तीमा आठ वर्षदेखि अधिक गणना भएको र वास्तविक दर आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा निकै कम रहेको सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त शोधपत्र अनुसार, भारतमा २०११ देखि २०१७ सम्म आधिकारिक रूपमा देखाइएको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा करिब २.५ प्रतिशतले कम हुनुका साथै वास्तविक परिमाण करिब ४.५ प्रतिशत थियो । त्यो वास्तवमा ३.५ सम्म पनि तल हुनसक्ने शोधपत्रमा उल्लेख छ । उनको यो निष्कर्षले भारतको अर्थतन्त्र दरिलो नभई भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ । समयोचित हस्तक्षेप नभए आर्थिक वृद्धिदर झन् तल जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

समस्याका कारक
भारतीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत आन्तरिक माग वा उपभोग हो । जबकि चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता विकासशील देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ । भारतमा अहिले आन्तरिक मागमा ह्रास आएकाले समस्या देखिएको हो । जस्तो— टीभी, मोटरसाइकल, कारजस्ता उपभोग्य वस्तुको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । घर निर्माण वा घुमघामको क्रम पनि घटेको छ । कतिसम्म भने, बिस्कुट र लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । माग नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन घटाएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको खपत निकै कम भएको छ । उत्पादन घट्दा रोजगारीमा पनि कमी आई मानिसहरूको आय घट्नाले उपभोगमा असर पर्न जान्छ । आर्थिक वृद्धिलाई पुनः चलायमान बनाउन यो दुश्चक्रलाई तोड्न जरुरी हुन्छ । तर यो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढाव हो कि गहिरो संरचनात्मक समस्याको उपज, अहिल्यै छुट्याउन गाह्रो छ । यसका बहुआयामिक कारण रहेकामा भने सन्देह छैन ।
अहिलेको समस्याको एक प्रमुख कारक ‘नोटबन्दी’ देखिएको छ । भारतले २०१६ मा भारु ५०० र १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउनाले ८६ प्रतिशत नगद आकस्मिक रूपमा गैरकानुनी भयो । नयाँ नोट बजारमा आउन केही महिना लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै व्यक्ति र साना तथा मझौला व्यवसायहरू कारोबारबाट विमुख भए । नगद अभावले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । भारतमा त्यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेकाले नोटबन्दीको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्‍यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ लगायतले गरेको शोध अनुसार, नोटबन्दीले भारतमा करिब २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी घटायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह क्षमतामा पनि सोही अनुपातले असर पुर्‍यायो ।
भारतमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले पनि समस्या बल्झाउन सघायो । केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर निरन्तर उकालो लाग्नाले बजारमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । त्यसमा पनि एकपछि अर्को ठूला बैंक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बजारमा सहज कर्जाको अभाव थियो । यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रह्यो र उत्पादन क्षेत्रले कर्जा लिएर गर्ने लगानी कम भयो । परिणामतः उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा कमी आयो र रोजगारीमा असर पर्‍यो । अहिले आर्थिक वृद्धि घट्नुमा उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचनको पनि भूमिका छ । यो क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, बेरोजगारी केही समययताको उच्चतम विन्दु, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल्स उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ३५ लाख रोजगारी घटेको अनुमान छ ।
यसबाहेक वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको देखिन्छ । २०१७ मा केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूमा लाग्दै आएका विभिन्न कर हटाएर देशभरि एकीकृत वस्तु र सेवा कर प्रणाली लागू गर्‍यो । यसले कर प्रणालीलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि तत्कालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍यायो । पहिले करको दायराबाहिर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जीएसटीले छोयो । त्यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत बढेसँगै महँगी उकालो लाग्नाले मागमा कमी आयो ।
भारतीय अर्थतन्त्रको आकार र विश्वबजारमा यसको सम्बन्धले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यामा बाह्य कारणको पनि थोरै भूमिका छ । भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध तीमध्ये एउटा हो । त्यस्तै, भारतीय उत्पादनको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिका र पश्चिम युरोपमा आएको मन्दीको असर पनि पर्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले भारतलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि माथि उल्लिखित आन्तरिक कारणले गर्दा यसबाट उसले सम्भाव्य फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

नेपाललाई पर्न सक्ने असर
भारतीय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाललाई तीन वटा असर पर्न सक्छन् ।पहिलो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार तथा निर्यात बजार हो । हाम्रो लगभग ९७ अर्बको वस्तु निर्यातमा करिब आधा भारतमा बिक्री हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा वनस्पति तेल, घिउ वा जनावरको बोसोजन्य पदार्थ (१८.१ प्रतिशत), कफी चिया मसला (१२.८ प्रतिशत), जुट फाइबर (१०.९ प्रतिशत), फलाम तथा स्टिल (१०.० प्रतिशत) तथा तरकारी र फलफूल (७.८ प्रतिशत) निर्यात गरेको थियो । यीमध्ये धेरै आधारभूत उपभोग्य वस्तु भए पनि भारतमा देखिएको मागमा कमीले गर्दा हाम्रो निर्यातलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको मन्दीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गलाई उत्तिकै प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने भारतीयको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ ।
दोस्रो असर भने रोजगारीमा पर्न सक्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पूर्णकालीन वा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ नेपालीहरू मुख्यतः साना कलकारखाना वा होटल निर्माण लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् । ती सबै क्षेत्रको विस्तारमा कमी आएकाले कामदारको माग घट्ने र नेपालीहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बरु उल्टो रोजगारी गुमाएका भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल पस्ने सम्भावना प्रबल छ । दुवैतर्फ त्यस्ता कामदार प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने हुनाले अहिल्यै यसको परिमाण मापन गर्न भने गाह्रो छ । तेस्रो, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महँगिन सक्छ । भारतमा गत त्रैमासिकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि उपजमा कमीले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।यद्यपि भारतमा हाल खुद्रा मुद्रास्फीति सन्तोषजनक नै रहेकाले हामी डराइहाल्नु त पर्दैन, तथापि हाम्रा नीतिनिर्माताले भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको परिदृश्यमाथि निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहनु जरुरी छ ।

काठमाडौं - सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई ल्याउने अनौपचारिक समझदारी गरेका छन् । अर्को बेपत्ता छानबिन आयोगमा भने पुरानै पदाधिकारीलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा नेताहरू देखिएका छन् ।दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच बनेको अनौपचारिक सहमतिलाई सिफारिस समितिले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढाउने तयारी गरेको छ । समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गत चैत १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सत्य निरूपण ऐनअनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी हुनका लागि इच्छुक र योग्य उम्मेदवारलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो । ५७ आकांक्षीको आवेदन परे पनि पदाधिकारीको नाम सिफारिस नगरी समितिले दलका नेताहरूको मुख ताक्दै आएको थियो ।
समितिले उम्मेदवारहरूमा श्रेष्ठलाई थप गरी मंगलबार नै सूची प्रकाशित गर्ने तयारी छ । समितिले बनाएको कार्यसूचीअनुसार उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएपछि तीन दिनसम्म प्रतिक्रिया लिने समय छुट्ट्याइनेछ । त्यसपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर दुवै आयोगमा समितिले नाम सिफारिस गर्नेछ । ‘कुनै अप्रत्याशित घटना नभए श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको
अध्यक्ष बनाउन कांग्रेस र नेकपा तयार छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाने अघिल्लो दिन भदौ ४ गते बालुवाटारमा बसेको नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकले श्रेष्ठकै नाममा समझदारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । नेकपा र कांग्रेसबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा दर्जनौंपटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन । सिफारिस समितिले दलहरूको सहमति खोजेपछि आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा विशेष चनाखो थिए । द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व दाहालले गरेका थिए भने सरकारको नेतृत्वमा देउवा थिए । द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसको विधिका विषयमा मुख्य दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । यही विवाद नसल्टँदा द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही पक्षको नेतृत्व लिएका क्रमशः देउवा र दाहाल आयोगमा
आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासमा लागेका हुन् । दाहालले पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी र देउवाले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेललाई आयोग अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने दाहाल र देउवालाई सहमति जुटाउन जिम्मा दिएका थिए । बन्दीप्रति ओली सकारात्मक थिए । तर देउवा मान्न तयार भएनन् ।
ढुंगेललाई मान्न दाहाल तयार नभएपछि देउवा आफैंले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको नाम अघि सारेका हुन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका श्रेष्ठको प्रस्ताव देउवाबाट आएपछि दाहाल सकारात्मक बनेका हुन् । ‘ढुंगेललाई सत्तारूढ दलले नमानेजस्तै देउवाले बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन मान्नुभएन । बीचको बाटो खोज्दा कांग्रेसबाटै श्रेष्ठको नाम आएको हो,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘भदौ ४ गतेको बालुवाटार बैठकमा पनि यही कुरा भएको हो ।’
पीडितहरूले श्रेष्ठको विरोध गर्न सक्ने भएकाले दलहरूको समझदारीलाई गुपचुप राखिएको थियो । सम्भावित विरोध छल्नकै लागि श्रेष्ठ स्वयंले आफू उक्त आयोगमा नबस्ने प्रतिक्रियासमेत सञ्चार माध्यममा दिएका थिए । श्रेष्ठ सिफारिस हुने लगभग निश्चित भएपछि द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था साझा चौतारीले विरोध गर्न लागेको थियो । त्यसैलाई रोक्न दलहरूले निर्णयलाई गुपचुप राखेको स्रोतको दाबी छ । महान्यायाधिवक्ता छँदा श्रेष्ठले आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यही कारण जोडेर पीडितहरूले श्रेष्ठको विरोध गर्दै आएका हुन् ।
गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले धेरै अघि आदेश गरेको थियो । अन्य मुद्दामा पनि पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेलगायतका संशोधन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । तर कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेपछि पीडितहरूले विरोध गरका थिए ।
उनीहरूले अदालतको फैसलाविपरीत विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको छैन । मानव अधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत विश्वव्यापी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत नहुने गरी विधेयक तयार गर्न राज्य पक्षलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

गोरखा - न मुहान भेटियो, न त बोरिङ गरेर भूमिगत पानी ल्याउन सम्भव भयो । एकीकृत बस्तीका लागि घरहरू तयार हुँदै जाँदा पानीको संकट हुने देखिएपछि धार्चे–४ लाप्राकको गुप्सीपाखामा हिमालको पानी ल्याउने प्रबन्ध भएको छ । एकीकृत बस्तीको काम अन्तिम चरणमा छ । अबको केही साताभित्रै जोखिम बस्ती छाडेर लाप्राकी गुप्सीपाखा सर्नेछन् । ५ सय ७३ घरधुरीको बस्ती रहने पाखा आसपास आवश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण जारी छ । बस्तीबाट १९ किमि परको हिमालको फेदको मुहानबाट भीर छिचोल्दै पाइप जोडेर गुप्सीपाखामा खानेपानी झरेपछि स्थानीय खुसीसँगै अचम्मित छन् । पाखा आसपास टहरोमा बसेकाहरूले पानी प्रयोग थालिसकेका छन् । ‘कुवाको पानी हिउँदमा हिउँ बन्थ्यो, पगालेर खानुपर्थ्यो,’ स्थानीय कान्छी गुरुङले भनिन्, ‘यस्तो उचाइको ठाउँमा कसरी पानी ल्याउलान् पत्याउनै पनि गाह्रो ।’ बस्तीमा ‘एक घर एक धारा’ जडान गरेपछि पानी विधिवत् वितरणको तयारी गरिएको छ ।
भूकम्पले लाप्राकको पुरानो बस्ती तहसनहस पारेको थियो । घरहरू भत्किनुका साथै जमिन धाँजा फाटेकाले बसोबास योग्य नभएपछि २७ सय मिटर उचाइको गुप्सीपाखामा एकीकृत बस्ती निर्माण थालिएको हो । निर्माणाधीन नयाँ बस्तीमा खानेपानी ल्याउन ३८ सय ५० मिटर उचाइको मुहान रोजेको स्थानीय सुकबहादुर गुरुङले बताए । ‘भुल्मेचेतको मुहानबाट पानी ल्याइएको हो,’ उनले भने । मुहानबाट बस्तीसम्म पाइप बिछ्याउने काम निकै गाह्रोसँग गरिएको उनी सम्झन्छन् । ‘हिउँले कामदार जाने बाटो थिएन, हिउँ पन्छाएर बाटो बनाउनै सकस,’ उनले भने, ‘भीरको बाटो पाइप लान उस्तै अप्ठ्यारो । हेलिकप्टरबाट पाइप र सिमेन्ट निर्माणस्थल पुर्‍यायौं ।’ सामान ढुवानीका लागि हेलिकप्टरबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेपछि महँगो शुल्कमा चार्टर गरिएको थियो । लाप्राकको भूमेडाँडासम्म गाडीले लगेको निर्माण सामग्री मुहानसम्म लैजान हेलिकप्टरले १ सय १७ उडान गरेको थियो ।
उनले भने, ‘हिउँ फाल्दै, बाटो बनाउँदै मुहानको काम गर्‍यौं ।’ खर्क र गोठका अतिरिक्त टेन्ट टाँगेर कामदार राखिएको उनले बताए । ‘यति दुःख गरेर ल्याएको पानी खानको आनन्द पनि बेग्लै,’ उनले भने । बस्तीबाट मुहानसम्म पुग्न मात्र कस्सिएर हिँड्दा डेढ दिन लाग्ने स्थानीय किरण गुरुङले बताए । ‘भूगोल नै यस्तै भएपछि काम गर्न सजिलो नभएको हो,’ उनले भने । १९ किमिको दूरीमा १२ ट्यांकी निर्माण गरिएका छन् । मुहानको भुल्मेचेतमा २, दिलिङखर्क, मेम्छी भेंडाखर्क, लाम्रखकर्, हुम्चेखर्क, कैका भन्ज्याङ र गुप्सीपाखामा ५ सय लिटरदेखि ८० हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । हिउँदमा गुप्सीपाखामै हिउँ पर्छ । हिमाल फेदीमा पनि मुहान जम्ने भएकाले अहिले पानी ल्याइए पनि जाडोका बेला पाइपमै जम्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता जनाएका छन् । ‘पानी नजम्न कस्तो प्रविधि अपनाउन सकिन्छ भनेर प्राविधिकसँग राय पनि लिन्छौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘मिटर जडानपछि २४ सै घण्टा पानी आउँछ । यति धेरै घरधुरीलाई अब पानीको समस्या रहँदैन ।’
बस्ती निर्माणका लागि भने पाखामा ठूलो रिन्जुलिङबाट पम्पिङ गरेर पानी लगिएको थियो । पम्पिङ सिस्टम लामो अवधि टिकाउ नहुने प्राविधिकले बताएपछि स्थानीयकै जोडबलमा हिमालको फेदमा रहेको मुहानबाट यहाँ पानी ल्याइएको हो । खानेपानी कार्यालय लमजुङले उपलब्ध गराएको ५ सय १० वटा मिटर सदरमुकाम आइपुगेको छ ।

बाजुरा - नदीमा पानीको बहाव बढ्दा ताप्रिसेरामा झोलुंगे पुल डुब्छ । आवतजावत असहज हुन्छ । विकल्प नभएपछि त्यही जोखिमयुक्त पुलबाट ओहोरदोहोर गर्न स्थानीय बासिन्दा बाध्य छन् । ताप्रिसेराको पुलले त्रिवेणी नगरपालिकाको बागापाटा क्षेत्रलाई बुढीगंगा नगरपालिकासहित सडक सञ्जाललाई जोड्छ । बुढीगंगाकै अक्कोट क्षेत्रमा पारि त्रिवेणीको पैमाक्षेत्रबाट ठूलो पहिरो नदीमा खसेको छ । त्यही पहिरोकै कारण ताप्रिसेरा लगायतका क्षेत्रमा नदीको सतह बढेको छ । ‘माथिको पहिरोले सतह बढेर झोलुंगे पुल डुबेको हो,’ पैमा गाउँका भानुभक्त पाध्यायले भने, ‘नजिकमा अर्को पुल छैन ।’
त्रिवेणी क्षेत्रका किसान हरेक बिहान दूध, दही, तरकारी लिएर आउने गर्छन् । त्रिवेणी नगरपालिकाले पुल जोखिममा परेपछि त्यहाँबाट आवतजावत गर्न बन्देज लगाएको छ । तर स्थानीय बासिन्दा घुमाउरो बाटो हिंड्न कठिनाइ मानेर त्यहींबाट जोखिम मोल्ने गरेको नगर प्रमुख रामसिंह रावलले बताए । उनले भने, ‘बुढीगंगा नगरपालिकाको ताप्रिसेरा र त्रिवेणीको राँजामा पर्ने सो पुलभन्दा केही माथि बल्देमा अर्को झोलुंगे पुल छ । अर्को विकल्प नहुँदासम्म बल्देबाटै ओहोरदोहोर गर्न भनेका छौं ।’ नगरपालिकाले तत्काल अर्को पुल निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले सहयोग एकाइ नेपालगन्जलाई पुलको अवस्था देखाएर सर्वेक्षण गराएको बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपकविक्रम शाहले बताए । सहयोग एकाइले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको जनाएको उनले बताए । बुढीगंगा नदीकै कारण द्वारीदेखि बल्देसम्मको सडक ठाउँठाउँमा भासिएको छ । अम्कोटमा करिब २० मिटर सडक बुढीगंगा नदीको पहिरोमा परेपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्ग खोलिएको बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवालले बताए ।
अर्कोतिर पैमाबाट वर्षौं अघि खस्न सुरु भएको पहिरोले बुढीगंगा नदी थुनिने त्रास पनि बढदो क्रममा छ । हाल विस्तारै खस्दै गरेको पैमाको पहिरो अलि ठूलो मात्रामा एकैपटक खस्यो भने बुढीगंगा नदी थुनिने प्राविधिक बताउँछन् । त्यस अवस्थामा बुढीगंगा नदी आसपासमा पर्ने तटीय क्षेत्रका बस्तीसहित अछामको साँफेबगरलाई क्षति पुग्ने खतरा छ । हरेक वर्ष बुढीगंगा नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ । सेराका खेतीयोग्य फाँट बगरमा परिणत भएका छन् । अमकोटका स्थानीय हंशराज पाध्याय भन्छन्, ‘मेरै पनि थुप्रै जग्गा बगर बन्यो ।’

काठमाडौं - कागलाई कालोबाहेकको रङमा कल्पना गर्नेहरू विरलै होलान् । हाम्रा वरपर पाइने काग निख्खर कालो र कालो–खरानी रङकै हुने भएकाले पनि यीभन्दा पृथक् रङका हुन सक्लान् भन्ने नलागेको हो । काठमाडौंको टोखामा सेतो काग भेटिएपछि चराविद्सँगै यसको अध्ययनमा लागेकाहरू छक्क परेका छन् ।
चराविद्हरू मोहनविक्रम श्रेष्ठ, पूर्णमान श्रेष्ठ, आनन्दकुमार श्रेष्ठ र सुवर्ण घिमिरेको टोलीले शनिबार टोखाको ठूलो लाछीमा सेतो काग देखेको हो । टोखावासीका अनुसार उक्त सेतो काग ४/५ वर्षदेखि काब्रोको रूखमा गुँड लगाएर बस्दै आएको छ । कालाको हूलमा सेतो भएकाले स्थानीयले त्यसलाई काग नै हो भनेर पहिचान गर्न सकेका थिएनन् । ‘स्थानीय बूढापाकाले पहिले नै देखेका रहेछन्,’ चरा अनुगमन र संरक्षण शिक्षामा काम गर्दै आएका आनन्दकुमारले भने, ‘सेतो कागको फोटो खिच्न सफल भएका छौं ।’ केहीअघि कीर्तिपुरमा सेतो काग भेटिएको चराविद्ले सुनेका थिए । फोटो खिचेर कसैले ल्याउन नसकेकाले त्यसलाई पत्यारिलो नमानिएको उनले बताए ।
टोखामा भेटिएको सेतो कागको प्वाँख सेतै भए पनि ठुँड, आँखा र खुट्टाका नङ्ग्रा भने काला छन् । यसको आनीबानी र आहारा कालो कागको जस्तै छ । वंशाणुगत गुणमा अचानक आउने उत्परिवर्तन वा कालो बनाउने तत्त्वको कमीले काग सेतो रङको पाइएको भन्नेमा चराविद्बीच मतान्तर छ । ‘पृथ्वीमा उत्पन्न विभिन्न कारणले वंशाणुगत गुण नै बदलिएर रङ फेरिएको हुन सक्छ,’ आनन्दकुमारले भने, ‘यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’ सेतो भेटिएको उक्त काग ‘लार्ज बिल्ड क्रो’ भनिने रैथाने कालो कागभन्दा रङमा मात्रै फरक छ । ठुँड, जीउको बनोट र आनीबानी सबै उस्तै छ । लन्डन जुलोजिकल सोसाइटीका नेपाल प्रतिनिधि चराविद् हेमसागर बराल पनि यसको अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘उत्परिवर्तन वा उसको प्राकृतिक रङ उत्पादन गर्ने तत्त्वको कमी भन्नेमा अध्ययन नगरी ठोकुवा गर्न सकिँदैन तर काग सेतो भेटिनु एकदमै अनौठो घटना होइन,’ उनले भने, ‘करिब २० वर्षअघि टेकुमा पनि त्यस्तो काग देखिएको थियो ।’ चराका अरू प्रजातिमा पनि बेलाबखत प्राकृतिकभन्दा फरक सेतो रङ पाइएका घटनाहरू बेलाबेला अध्ययनको विषय हुने गरेको उनले बताए । चराविद्हरूका अनुसार संसारमा कतै पनि सेतो रङका काग छुट्टै प्रजातिमा पाइएका छैनन् । अमेरिकी चराविद्हरूले सन् १९९८ मा फेला पारेको सेतो रङको कागको अध्ययन गर्दा रैथाने प्रजातिको भए पनि त्यसको जीउमा प्राकृतिक कालो रङ उत्पादन नभएर त्यस्तो भएको जर्नलहरूमा भेटिन्छ ।
अर्का चराविद् कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालमा घर काग, कालो काग (वन काग), टेमु, टुंगा र राजा काग गरी पाँच प्रजातिका काग पाइन्छन् । समूहमा बस्ने कागले आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गरेर गुँड बनाउँछन् । गुँङ बनाएका ठाउँ छेउछाउ मानिस वा अन्य शत्रु जीव पुग्दा रिसाउने, ठुङ्न खोज्ने, आफ्नो परिवारलाई बोलाएर जोडजोडले कराएर धपाउने गर्छन् ।
बढ्दो सहरीकरण, प्रदूषण र फोहोरमैलासँग काग पनि अनुकूलित बन्दै गएको नेपाल पन्छी संरक्षण संघको अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका २४ स्थानमा गरिएको सहरी चरा गणनामा अन्य प्रजातिहरू हराउँदै गए पनि काग भने बढ्दै गएका छन् । कागलाई सबैभन्दा बाठो चरा ठानिन्छ । अत्यन्तै चतुर मान्छेलाई ‘कागको फुल चोर्ला’ जस्तो भन्छौं । कागका बौद्धिकता र चलाखीका कथा तथा प्रसंगहरू अन्य चराहरूको भन्दा धेरै नै सुनिन्छ । चलनचल्तीमा कागसँग जोडेर धेरै थरी उखानको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कागले अन्य चराहरूलाई सताउने, तर्साउने र आक्रमणसमेत गरी अन्ततः आफ्नो क्षेत्रबाट विस्थापित गराउँछन् । कागले विभिन्न फोहोरहरू खाएर वातावरण सफा राख्ने मात्र होइन, मानिसलाई नचिनेका मान्छे वा जंगली जनावर आए सुरक्षित रहन सचेत गराउने सूचनावाहक पनि हो ।

गोरखा - गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारकी भूकम्पपीडित रेणुका कुँवरले घर पुनर्निर्माण गरिसकिन् । दुईकोठे घर रङरोगन गरेर चिटिक्क पारेकी छन् । तर अझै सरेकी छैनन् ।उनलाई प्रतीक्षा छ, भदौ २४ को । गृह प्रवेशको साइत त्यही दिनलाई जुरेको छ । यससँगै जुरेको छ, अर्को साइत । उनको गृहप्रवेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत संयुक्त अवलोकन गर्दै छन् । ‘पुसबाट घर निर्माण थालेको, भर्खरै सकियो,’ उनले खुसी हुँदै भनिन्, ‘दुई प्रधानमन्त्रीले पनि हामी घर सरेको हेर्न रे ।’ मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई प्रधानमन्त्रीले गोरखामा निर्मित घर पनि अवलोकन गर्ने तय भएको भारतीय दूतावासका प्रेस संयोजक अभिषेक दुवेले बताए । भिडियो कन्फरेन्समार्फत भारतको सहयोगमा भएका कामको अवलोकन हुने उनको भनाइ छ । ‘भारत सरकारको सहयोगमा गोरखा र नुवाकोटमा भएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि लाइभ देखाउँछौं,’ उनले भने । दुवेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं र मोदीले दिल्लीबाट ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत उद्घाटनसँगै प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्नेछन् । ‘भूकम्पपीडितको गृहप्रवेश हेर्न गोरखालाई दुई मिनेटको समय छुट्ट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘लाइभ प्रस्तुति र रेकर्ड गरिएका अन्य क्षेत्रका पुनर्निर्माण गतिविधि पनि देखाउँछौं ।’ नेपाल टेलिभिजन र दूरदर्शन च्यानलमार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने उनले जानकारी दिए ।
गोरखास्थित घरको आइतबार भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले अवलोकन गरे । तुलसी रोपे । उनी शनिबारै आएका हुन् । दुई देशको सहकार्यमा भइरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक रहेको पुरीले बताए । ‘गोरखामा मात्र ८५ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सन्तोषजनक हो ।’ घर अवलोकनपछि उनले घरधनी कुँवरसमक्ष गुणस्तरीयताबारे चासो राखे । गोरखा र नुवाकोटमा गरी ५० हजार घरलाई भारत सरकारले अनुदान दिएको छ । गोरखामा मात्र २६ हजार ९ सय १२ घरलाई भारतको अनुदान रहेको यूएनडीपीका जिल्ला संयोजक राम सापकोटाले बताए । ‘गोरखाका २६ हजार ९ सय १२ मध्ये २३ हजार ८ सय घर बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई निकासा पनि गरिसकेको छ ।’ दुवै जिल्लामा गरी ५० हजारमध्ये ४० हजार घर निर्माण भइसकेको उनले बताए । भारतले नेपालमा ७० विद्यालय, ७० स्वास्थ्यचौकी र ५० हजार घर निर्माणका लागि एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाइएको छ । त्यसमध्ये २५ अर्ब अनुदान र ४२४ अर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको सापकोटाले जानकारी दिए । गोरखामा भारत सरकारले १० विद्यालय र ३२ स्वास्थ्यचौकी पुनर्निर्माण गर्दै छ ।

राजविराज - भदौ ७ मा सोलुखुम्बुको थुलुङ कोसी गाउँपालिकाकी युवती विष्णु नेपालीको मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । ‘एनआईसी एसिया बैंकमा जागिर खुलेको छ, तपाईं इच्छुक भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर विराटनगर आउनू’ भनियो । उनलाई फोन गर्ने व्यक्ति थिए, आफूलाई रोजगार डटकमका प्रमुख सञ्जीव
खड्का नाम बताउने सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका २ सीतापुरका सन्तोषकुमार यादव । सामाजिक सञ्जालमा रोजगारी डटकममा आफू जागिरका लागि इच्छुक रहेको भन्दै विष्णुले मोबाइल नम्बर दिएपछि उनलाई फोन आएको थियो ।
विष्णुले परिवार र छरछिमेकमा सल्लाह गरिन् । सबैले जागिरको अवसर हो भन्दै जान सुझाए । उनी बुबा र सुनसरी बराहक्षेत्रकी साथी आशा राईसहित ११ भदौमा विराटनगर आइन् । बिहानै विराटनगर आएर सन्तोषलाई फोन गर्दा उनले आफू दमकमा रहेको भन्दै साँझ आउने बताए । बेलुकीपख सन्तोषसँग भेट भयो । उनले विष्णु र उनका बुबालाई विराटनगरको ग्यालेक्सी होटलमा राखे । अनि विष्णुकी साथी आशालाई ‘तिमीलाई राजविराजस्थित एनआईसी बैंकको शाखामा आजै हाजिर गराउनुपर्छ’ भन्दै सफारी गाडीमा हालेर इटहरीतर्फ लगे । इटहरीबाट उनी सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका २ सीतापुरस्थित एकान्त स्थानमा लगेर उनी आशामाथि जाइलागे । मुख थुनेर उनको साथमा रहेको नगद, मोबाइल र सुनचाँदीका गरगहना गरी दुई लाख रुपैयाँ लुटपाट गरे । जसोतसो ज्यान जोगाएर आशा राजमार्गमा आइन् । र, कञ्चनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रहरीलाई सम्पर्क गरिन् । उनले होटलमा रहेकी साथी विष्णु र बुबालाई घटनाबारे सुनाइन् । उनीहरूसहित यसअघि परेका विभिन्न जाहेरीका आधारमा प्रहरीले यादवलाई भदौ १४ मा मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका ३ स्थित डेराबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । यादवले आशा र विष्णुमाथि गरेका घटना पहिलो होइन । गत वैशाख १ मा सिन्धुपाल्चोक लिशंखु पाखर गाउँपालिका १ की स्वस्थानी नेपालीलाई सामाजिक सञ्जाल इमोबाट फोन नम्बर पत्ता लगाई यादवले एनजीओमा जागिर खुलेको छ भन्दै लोभ देखाएर सप्तरीको कृष्णासवरण गाउँपालिका २ सीतापुरस्थित आफ्नो गाउँमा बोलाएर एकान्तमा लगी मोबाइल र सुनका गहना गरी २ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको लुटपाट गरेको पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
असार २६ गते सन्तोषले सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरकी मीना बोहरालाई रोजगारी डटकमकै माध्यमबाट विराटनगरको एनआईसी बैंकमा जागिर लगाइदिने भन्दै विराटनगर बोलाएका थिए । मीनाबाट पनि मोबाइल र सुनका गरगहना गरी १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल लुटेर यादव फरार भएको डीएसपी मिश्रले बताए । लुटने मात्र होइन, यादवले केही युवतीलाई बलात्कारसमेत गरेको खुलेको छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ५ की एक युवतीलाई बैंकमा जागिर दिलाइदिने भन्दै विराटनगर बोलाएर बलात्कार गरेको मिश्रले जानकारी दिए । बलात्कारपछि युवतीसँग भएका मोबाइल, नगदसहित गरगहना लुटेर भागेका थिए । यादवले करिब डेढ दर्जन अन्य युवतीलाई पनि जागिर दिने नाममा लुटपाट गरेको खुलेको छ । त्यसमध्ये केहीलाई यौन शोषण गरेको प्रहरीले बताएको छ । यादव जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेको पनि खुलेको छ । गत वर्ष फागुनमा मोरङको विराटनगरमा महिलालाई लुटपाट र जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको मुद्दामा पक्राउ परी धरौटीमा रिहा भएका थिए । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दा उनलाई एक वर्ष ६ दिन कैद सजाय तोकिएको थियो । तर यादव कैद भुक्तान नगरी फरार थिए ।

ललितपुर - राजधानीबासी लिम्बू समुदाय यतिखेर चित्र, पुस्तक, डकुमेन्ट्री फिल्म र पुराना कलात्मक सामग्रीमार्फत् आफ्नै जनजीवन नियाल्दै छन् । ललितपुरको शोभाहिटीस्थित चुम्लुङ हिममा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीमा लिम्बूनीहरू अनेक सांस्कृतिक रंगमा भेटिन्छन् । ढाक्रोका बुट्टाहरू, सिलामसाक्माको नौरंगमा मुन्धुम दर्शन र जीवनशैली पाइन्छ । वंशावलीका पुस्तकमा पुर्खाहरूको खोजी भेटिन्छ । डकुमेन्ट्री फिल्ममार्फत् लिम्बूवानको खाँटी जनजीवन अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
सोमबार सुरु प्रदशर्दनीमा ग्रामीण जीवनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू र उबेला सुब्बाङ्गीले प्रयोग गरेका ढाल, तरबार, भाले–पोथी निसान झण्डासँगै फोटो खिचाइरहेका युवायुवतीहरूको प्रशस्तै भेटिए । भुइँतलादेखि चौथो थलासम्म कलात्मक सामग्री छन् । भित्ताभरि लिम्बू समुदायको झलक दिने चित्रकलाहरू कोरिएका छन् । भुइँतलाभरि प्रदर्शन गरिका छन्, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द, सिरिजंगा, इतिहासविद् इमानसिंह चेम्जोङका मिनिकदका मूर्ति । किरात, लिम्बू जाति, इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, साहित्य, सिरिजंगा लिपि, कलाजन्य पुस्तकहरू छन् ।
‘सेवारो आदाङ्बा लु है तपाईंलाई मेरो हातको चिनो’ भन्दै निरु आङबुङ आफैंले बुनेको लिम्बूनी कला उपहार थमाइरहेकी थिइन् । ‘चुम्लुङको अभियान नै एक घर (लिम्बू) एक सिलामसाक्मा (मुन्धुम वर्णित धागोको प्रतीक) भन्ने छ,’ ढाका उद्यमी उनले भनिन्, ‘त्यसैले हरेक व्यक्तिको हातमै पुर्‍याउने सजिलो हुने चाँबी झुन्ड्याउने आकारमा सिलामसाक्मा तयार पारेका छौं । सिसाको फ्रेममा राखेर घरमा सजाउन मिल्ने ठूलो आकारमा पनि बनाएका छौं ।’
चुम्लुङ ललितपुर जिल्ला उपाध्यक्ष राम बखिम लिम्बू संग्रहालय कक्षको रेखदेख गर्दै थिए । ‘यस परम्परागत घरेलु सामग्रीदेखि गैंडाको छालाबाट बनेको ढाल, तरबार, निसान झण्डा सबै व्यक्ति र परिवारबाट उपहारका रूपमा प्राप्त गरेका हौं,’ उनले भने, ‘लिम्बू जातिमा प्रथम सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाङफेले २०६६ वैशाखमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दा प्रयोग गरेको कपला, सामग्रीसमेत यही छन् ।’
चित्रकलामा लिम्बू जातिको विषयमा बृहत् पक्ष समेटिएको कलाकार नबेन्द्र लिम्बूले बताए । ‘वरिष्ठ कलाकार हिक्मत नेम्बाङदेखि कान्छो कलाकार सुसागेनसम्मका ४२ जनाको चित्रकला समेटेका छौं,’ उनले भने । नेम्बाङले परम्परागत तानको प्रतिविम्बमा लिम्बूनी मुहार उतारेका छन् । चुम्लुङ केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज लिम्बूले स्थापना दिवसलाई फरक ढंगले जनजीवनसित जोड्ने प्रयास गरेको बताए । ‘नेपाली समाजमा याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको एक अभिन्न विशिष्टता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एकसाथ हेर्न, देख्न चाहनेका निम्ति दुई दिन समारोह गरेका हौं । योपटक लिम्बू व्यक्तित्वबाट समारोहलाई उद्घाटन गराउने पहल गरेका छौं ।’

काठमाडौं - मान्छेका लत अनेक हुन्छन् । केही चीजको पनि लत वा अम्मली हुनु राम्रो हैन । हुन त विज्ञान र प्रविधिको नयाँ युगमा यतिबेला धेरैको लत इन्टरनेट बनेको छ । अझ त्यसमा पनि धेरैको समय सामाजिक सञ्जालमै रुमल्लिएर बितिरहेको छ । ‘मान्छे बरु खाना नखाएर दुई दिनसम्म बाँच्न सक्ला तर इन्टरनेटबिना बाँच्न नसक्ने भइसक्यो’– नाटक ‘गुम्फन’ मा एक पात्र यसै भन्छन् ।
बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा मञ्चन भइरहेको यो नाटक थिएटर भिलेजले प्रस्तुत गरेको हो । नाटक साइबर संसारमा रुमल्लिरहेको नयाँ पुस्ता र त्यसले पुर्‍याइरहेको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असरबारे केन्द्रित छ । एलिसा सालोको फिनिस नाटक ‘रयादेस्सवारा’ लाई नेली केइनानेन र लिया अब्सेसले गरेको अंग्रेजी अनुवाद ‘फलिङ’ मा आधारित भई जीवेश रायमाझीले यो नाटकको नेपालीमा भावानुवाद गरेका हुन् । निर्देशन गरेका छन् दिलीप रानाभाटले । एलिनाका स्कुले साथीहरू थुप्रै छन् । तर पनि ऊ आफूलाई एक्लो अनुभव गर्छे । शारीरिक बनावटमा केही मोटी भएकैले उसले आफुलाई दुःखी महसुस गर्छे । सँगैकी साथी जस्मिन राम्री र शारीरिक रूपमा फिट छे । केटाहरू उसका लागि मरिहत्ते गर्छन् । जस्मिन पनि प्रेमीसँग अति नजिक भएको, रमाएको एलिनाका लागि कताकति खल्लो बनाइरहेको हुन सक्छ । जस्मिन भर्चुअल वर्ल्डमा समेत विभिन्न बेनामे आईडीका केटाहरूसँग प्रेमिल कुरा गरिरहेकी हुन्छे । अचानक एक दिन च्याट गर्दागर्दै ऊ लगआउट नगरी प्रेमीसँग जान्छे । एलिनाले जस्मिनकै आइडीबाट उसका भर्चुअल साथीमध्येको एक डार्क फ्लोसँग च्याट गर्न थाल्छे । साइबर संसारमा ऊ बिस्तारै रमाउन थाल्छे । छद्म परिचयमा गरिएको कुराकानीले एलिनालाई वास्तविक सन्तुष्टि दिइरहेको हुन्छ । तर यो धेरै समय कसरी टिक्थ्यो र ? जस्मिनले आफ्नो आईडीबाट एलिनाले च्याट गरिरहेको पत्तो पाउँछे । आयन पनि जिन्दगीदेखि निराश छ । स्कुले साथीभाइसँग खासै रमाउन सक्दैन । प्रायः एकान्तमा नै बस्न रुचाउँछ । कक्षाकोठामा पनि अक्सर निदाइदिन्छ । तर भर्चुअल वर्ल्डमा भने उसको परिचय ठीक विपरीत छ । डार्क फ्लोको आइडीमा भने ऊ युवतीहरूसँग रमाइरहेको हुन्छ । तर भर्चुअल वर्ल्ड वास्तविक संसारजस्तो कहाँ छ र ? आत्मीयता र आफ्नोपना कहाँ पाउनु ? नतिजा आयन डिप्रेसनमा जान्छ । ऊ मात्र हैन, एलिनाको अवस्था पनि उस्तै हो । साइबर संसारमा हराएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, आफन्तसँगको सम्बन्ध तथा मानवीयता नै गुमाइरहेको यो पुस्ताले प्रत्यक्ष जीवनमा
आफ्नो समस्यासँग जुध्न सक्ला त ? नाटकले यसैमा टेकेर चित्रण गर्न खोजेको छ । यसअघि ‘सिंहदरबारको टेन्डर’ र ‘झिझिक झिमिक झ्याप्प’ निर्देशन गरिसकेका रानाभाटले यसपटक अनुदित नाटकलाई नेपाली समाजको परिवेशमा ढालेर ‘गुम्फन’ पस्कने जमर्को गरेका छन् । गुमनाम परिचयमा साइबर संसारमा मनोरञ्जन खोज्ने पुस्ताका लागि नाटक रुचिकर हुन सक्छ । अद्वेत अकेला, अभिषेक गैरे, इष्टु कार्की, आयुष्ना गिरी, एचके अधिकारी, गुगल लामा, मदन सुवेदी, प्रमोद खड्का, पीबीएस रिदम र संगीता थापाको अभिनय रहेको ‘गुम्फन’ को मञ्च तथा प्रकाश परिकल्पना विमल सुवेदीले गरेका हुन् । लाजिम्पाटस्थित नाट्यगृह भत्किएपछि स्वदेशमा नाटक मञ्चन नगरेको थिएटर भिलेजले रानाभाटको ‘गुम्फन’ बाट उक्त मौनता तोडेको हो । रानाभाटले भने ‘उन्दाउन्दै र बुन्दाबुन्दै ‘गुम्फन’ तयार भएको बताए ।

काठमाडौं – अशोक मुकारुङ र जुनी खालिङ राईको स्वरमा ‘मयूरझैं राम्री चिटिक्क पटुकी कसेर...’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीवन खालिङ राईको शब्द र कृष्णभक्त राईको संगीत तथा संयोजन रहेको भिडियो जीवन मुकारुङले नै निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोको छायांकन र सम्पादन पनि मुकारुङकै रहेको छ । निर्माता विजय मगर रहेका छन् । गीतमा युवायुवतीबीचको प्रेमको बयान गरिएको छ ।

ललितपुर – झन्डै ८० वर्षअघिको पूर्वी पहाडी समाज र जनवीवनको झल्को उत्रने गरी भीमप्रसाद गुरागार्इंले लेखेको संस्मरणात्मक कृति ‘ती दिनहरू’ बजारमा आएको छ । ललितपुरमा पाका पत्रकार भैरव रिसालले कृतिको लोकार्पण गरे ।
कृतिबारे बोल्दै पत्रकार रिसालले ‘भोजपुरतिरको सहअस्तित्व र समावेशीपना भरिएको तत्कालीन समाजका बारे’ गुरागार्इंको कृतिमा खुराक भेटिने बताए । ‘बूढा भएका बाआमालाई मिठाई होइन, बरु हटवाटर–ब्याग र तातो कम्बल दिनुको धेरै अर्थ रहन्छ,’ उमेरमा ९२ कटिसकेका पत्रकार रिसालले ८८ वर्षीय लेखक गुरागाईंतिर हेर्दै भने । भोजपुरपछि मोरङ झरेर बस्दै आएका गुरागाईंलाई २०५८ सालमा मस्तिष्कश्राव भएपछि काठमाडौं मोडेल अस्पतालका चिकित्सक वसन्त पन्तले अप्रेसन गरेर पुनर्जीवन पाएका लेखकले आफूले पाएको दोस्रो जन्ममा पनि लेखेरै कृतज्ञता जनाएका छन् । समारोहमा सहभागी डा. पन्तले ‘यसरी आफ्ना बाआमाका अनुभवलाई किताब रूपमा ल्याउनु आफैंमा सराहनीय काम’ भनी मन्तव्य राखे ।
लेखक एवं चिकित्सक सरोज धितालले गुरागार्इंको कृतिमा ८० वर्षयताको नेपाली समाजको हिस्सा उल्लेख भएको भन्दै समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका विद्यार्थीलाई पनि उपयोगी हुने बताए । कृतिमा पुरातन नेपाली समाजमा महिलाको स्थितिका बारेमा पर्याप्त जानकारी रहे पनि त्यस बेलाको वर्गव्यवस्था र शोषणको चित्र समेटिन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । लेखक नारायण ढकालले त्यस बेलाको समाजमा ब्राहृमण जातिको अवस्था र इतिहासबारेमा किताब बढी खुलेको धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– फिल्ममाथि प्राज्ञिक बहस र छलफलको उद्देश्यसहित पहिलोपटक राष्ट्रिय फिल्म सम्मेलन हुँदै छ । चलचित्र विकास बोर्ड र मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रले यही भदौ २६ देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तीनदिने सम्मेलन गर्न लागेका हुन् । सम्मेलनमा फिल्मसम्बन्धी विभिन्न विषयको चित्रण र तीनको प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुति, छलफलसँगै फिल्म क्षेत्रका समसामयिक विषयमाथि ‘प्यानल’ छलफलसमेत हुने बताइएको छ ।
मुलुकमा फिल्ममाथि अहिलेसम्म प्राज्ञिक तहबाट खासै गम्भीर बहस नभइरहेको सम्मेलनले नेपाली फिल्म उद्योगलाई गुणात्मक र सकारात्मक दिशा दिन सघाउने आफूहरूको अपेक्षा रहेको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताए । ‘फिल्मकर्मी, विज्ञ, फिल्म अध्ययनअनुसन्धान एवं प्राध्यापन गरिरहेकाहरूले नेपाली फिल्मका विभिन्न आयाम, यसको प्रभाव, कला र सौन्दर्यबारे एक दर्जन बढी कार्यपत्र पेस गर्ने छन्,’ उनले भने, ‘वरिष्ठ चलचित्रकर्मीको अनुभव पनि सुन्ने छौं ।’ उनका अनुसार डा. हरि शर्माले नेपाली समाजको अर्थराजनीतिमा फिल्मको महत्त्वका विषयमा ‘किनोट स्पिच’ पनि दिने छन् । मुलुकका बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाली फिल्मका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न, बहसमा सहभागी बनाउन र फिल्मलाई बौद्धिक क्षेत्रको चासोभित्र पार्नसमेत सघाउने सम्मेलनका संयोजक अनुप सुवेदीले बताए । ‘नेपालमा फिल्म बन्न थालेको ६ दशकको इतिहासमा नेपाली चलचित्रबारे बहस गर्न पहिलोपटक सम्मेलन हुन लागेको छ,’ उनले भने ।

अस्ट्रेलिया - एक महिनाअघि अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय जलक्षेत्र ग्रेट बारियर रिफमा २१ वर्षीया युवतीलाई सार्कले आक्रमण गरेर घाइते बनायो । सुरक्षाकर्मीले तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएपछि गम्भीर घाइते युवतीको ज्यान जोगियो । डेढ महिनाअघि मात्र सिड्नीको मेन्ली विचमा पौडीबाज पिटर सल्जलाई पौडी खेलिरहेका बेला सार्कले आक्रमण गर्‍यो ।
स्थानीय पौडी संस्थामा आबद्ध उनले पनि सुरक्षाकर्मीको तत्काल उद्धारका कारण पुनर्जीवन पाए । अस्ट्रेलियाका सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा हरेक वर्ष सार्कको आक्रमणबाट दर्जनौं व्यक्तिहरू घाइते हुने गरेका छन् भने केहीले ज्यान गुमाउँछन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ को अहिलेसम्ममा मात्र अस्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट ८ जना गम्भीर घाइते भइसकेका छन् । सार्कको आक्रमणबाट घाइते हुने नागरिकको सूचीमा अस्ट्रेलिया दोस्रो नम्बरमा पर्छ । सन् २०१८ मा सार्कको आक्रमणबाट यहाँ एक व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने १९ घाइते भएका थिए ।
माछा प्रजातिको मानिने सार्कका विभिन्न प्रजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले खतराको सूचीमा राखेको छ । विश्व वन्यजन्यु कोषका अनुसार विश्वभर सार्क र यससम्बन्धी प्रजातिका १ हजार बढी प्रजाति रहेका जनाउँदै सार्क र मानिसबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न १० वर्षे कार्ययोजना नै तयार गरिएको जनाएको छ ।
आखिर किन गर्छ त सार्कले मानिसमाथि आक्रमण ? बीबीसीका अनुसार सार्क तथा मानिसको संख्या एकै समयमा एकै पानीमा भएका यसले मानिसप्रति आक्रमण गर्ने गरेको हो । जसले विश्वभरका सार्क आक्रमणको तथ्यांक राख्ने संस्था ‘इन्टरनेसनल सार्क अट्याक फाइल’ का निर्देशक गेभिन नेयलोरले ‘धेरै सार्कहरू र मानिस एकैपटक पानीमा भएको खण्डमा आक्रमण हुन सक्ने’ बताउँछन् । उनले सार्कको आक्रमणलाई मुख्यतः ‘धेरै संख्यामा मानिस पानीमा खेल्न जानुसँग’ जोडेका छन् ।
त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाका दक्षिणी सामुद्रिक किनारामा सिलको संख्या बढेकाले पनि सार्कले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ । सार्कले आफ्नो भोजनका लागि सिललाई निकै मन पराउँछ । ‘इन्टरनेसनल सार्क अट्याक फाइल’ का अुनसार सार्कको मुख्य लक्ष्य भने मानिसलाई आक्रमण गर्नु नभएको जनाएको छ ।
यद्यपि, सार्कले मानिसमाथि किन आक्रमण गर्छ भन्नेबारे विज्ञहरूले अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेका छन् । समुद्रमा पौडी खेलिरहेका मानिस सार्कका लागि सजिलोसँग पाइएको खाना भए पनि उनीहरू मानिसप्रति खासै आकर्षित नहुने नेयलोरले बीबीसीलाई बताएका छन् । ‘तिनीहरू सामान्य रूपमा मानिसलाई उपेक्षा गरेर नै हिँड्छन् ।’
सार्ककै बारेमा किताब लेखिसकेका सामुद्रिक जैविकविद् ब्लेक चापमानले सार्कको आक्रमण बढदै जानुमा एक मात्र कारण नभएको बताउँछन् । उनले सामुद्रिक किनारमा मानव जनसंख्या बढ्नु सँगसँगै उनीहरूको बासस्थान नष्ट हुँदै जानु, पानीको गुणस्तरमा गिरावट आउनु, मौसम परिवर्तन हुनुलगायत कारण मुख्य भएका दाबी गर्छन् । सार्कले मानिसलाई गरेको आक्रमणको तथ्यांक हेर्ने हो भने यसमा सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा केही कमी आएको छ । ‘इन्टरनेसनल सार्क अट्याक फाइल’ को तथ्यांकअनुसार विश्वभर भएका सार्क आक्रमणका १३० घटनामा ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
सन् २०१७ मा भने १५५ घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सार्क आक्रमणका कारणबारे थप तथ्य पत्ता लगाउन केही अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न नयाँ प्रविधिको उपयोग गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले डीएनएको प्रयोग गर्ने र आक्रमण गर्ने शैलीको समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् भने सार्क आक्रमणको भिडियो हेरी आक्रमणबाट भएको घाउलाई समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अर्कोतिर केही अनुसन्धानकर्ताहरूले भर्खरका युवा सार्कले आफ्नो आक्रमण शैलीलाई परिष्कृत गर्न उनीहरूभन्दा अग्रज सार्कको तुलनामा कडा आक्रमण गर्ने सक्नेसमेत सुझाएका छन् ।
ब्रिटानिका इन्साइक्लोपेडियाका अनुसार सार्कले आफ्नो बासस्थान मानिएको पानीमा पौडी खेल्ने मानिसलाई बाहिरी वस्तुका रूपमा देख्ने र मानिस आक्रमणको सिकार हुने गरेका जनाएको छ । यसैगरी यसले पनि सार्कले आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान र खानेकुराको स्रोतलाई बचाउने क्रममा मानिस आक्रमणमा पर्ने गरेको जनाएको छ ।

फ्लोरिडा – बहमासमा सोमबार आएको शक्तिशाली आँधी ‘डोरिअन’ ले अभूतपूर्व क्षति पुर्‍याएको छ ।
‘क्याटगरी–५’ को शक्तिशाली समुद्री आँधीले तहसनहस मच्याएको कारण बहमासका प्रधानमन्त्री हुबेर्ट मिनिसले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुसार आँधीले १३ हजार घरहरू क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक तस्बिर तथा दृश्यहरूमा सहरका कपितय स्थान जलमग्न छन् भने कारहरू पल्टेका देखिन्छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना घरहरूमा बाढी पसेको र आँधीले घरका छाना उडाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
२ सय ७० किलोमिटर गतिको डोरियन आँधी बहमासमा आएको हालसम्मकै शक्तिशाली आँधी हो । समुद्री आँधीसम्बन्धी अमेरिकी निकाय एनएचसीका अनुसार आधुनिक तथ्यांक राख्न थालिएयताकै यो ‘अति खतरानाक’ आँधी हो । बहमासका प्रधानमन्त्री मिनिसले डोरिअनलाई डोरियनलाई ‘राक्षस आँधी’ को संज्ञा दिए । उनले ग्रान्ड बहामा र एबाको टापुका कतिपय स्थानबाट मानिसलाई अन्यत्र सारिएको बताए । उनले सबै पर्यटकलाई अन्यत्र जान बाहिर जान आदेश दिइएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा निकै भावुक भएका मिनिसले भने, ‘बहामसका जनतालाई सम्बोधन गरिरहँदा सम्भवतः यो मेरो जीवनको सबैभन्दा दुःखद् र नराम्रो दिन हो ।’
डोरियनको मार्ग भने अनिश्चित छ । तर अमेरिकाका फ्लोरिडा, जर्जिया, साउथ क्यारोलिना र नर्थ क्यारोलिनामा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले डोरियन आँधीसँग सम्बन्धित घटनाक्रम राम्रोसँग नियालिरहेको बताए । उनले पोल्यान्डको निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई पठाइसकेका छन् ।

 अस्ट्रेलिया – प्रशिक्षक आकाशमै बेहोस् भएपछि एक प्रशिक्षार्थी चालकले अस्ट्रेलियामा एउटा सानो विमानलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराएका छन् । पर्थस्थित विमानस्थलमा जहाज उडाउन सिकाइरहेका प्रशिक्षक अचेत भएपछि म्याक्स सिल्भेस्टरले हवाई ट्राफिक नियन्त्रकसँग आपत्कालीन सञ्चार सुरु गरेका थिए ।उनले विमानस्थलका हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरूको सहयोग र निर्देशनमा विमान अवतरण गराउन सफल भएका हुन् । घटनापछि सिल्भेस्टरलाई धेरैले धन्यवाद दिनुका साथै प्रशंसा गरेका छन् ।सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको आपत्कालीन सञ्चार संवादमा सिल्भेस्टरले आफ्ना प्रशिक्षकको अवस्थाबारे केही बताएका छन् । सिल्भेस्टर र नियन्त्रकबीचको संवादमा भनिएको छ, प्रशिक्षक मेरो काँधमा अडेस लागेका छन् । म उहाँलाई उठाउने प्रयास गरिरहेको छु, तर जति पटक उठायो उनी ढलिहाल्छन् ।
त्यसलगत्तै नियन्त्रकले सिल्भेस्टरलाई सोध्छन्, तपार्इंलाई सेस्ना विमान चलाउन आउँछ ? जवाफमा उनी भन्छ्न्, ‘यो मेरो पहिलो कक्षा हो ।’ यो घटनाअघि सिल्भेस्टरले जम्मा २ पटक उडानको कक्षा लिएका थिए । यसअघि कहिल्यै पनि विमान अवतरण नगरेका उनी सेस्ना विमानमा पहिलोपटक उडेका थिए ।
नियन्त्रकले सिल्भेस्टरलाई करिब एक घण्टा विमान अवतरण गर्ने अभ्यास गराएका थिए । त्यसपछि उनले नियन्त्रकको सहायतामा सफलतापूर्वक विमान ओरालेका हुन् । विमान अवतरण गर्दा उनलाई आफन्त, साथीहरू तथा आपत्कालीन उद्धारकर्मीले कुरिरहेका थिए । विमान अवतरण भएलगत्तै विमान प्रशिक्षकलाई अस्पताल लगिएको छ ।विमानमा कुनै क्षति भएको छैन । यो एक सम्झनलायक अवतरण रह्यो ।, उडान प्रशिक्षण केन्द्रका मालिक चक म्याकइल्वीले भने । उनले ती प्रशिक्षार्थी विमानचालक र विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, ‘म तपार्इंलाई सत्य भन्छु, यस्तो समन्वय विरलै हुने गर्छ ।’

हङकङ – हङकङका लोकतन्त्र पक्षधरहरूको विरोध प्रदर्शन शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा समेत फैलिएको छ ।विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै सोमबार करिब १० हजार विद्यार्थीले स्कुल तथा विश्वविद्यालय बहिष्कार गरेका छन् । विरोध प्रदर्शन आयोजकका अनुसार २ सय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी यस शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनको कक्षामा बसेनन् । हङकङमा लोकतन्त्रको माग गर्दै गरिएको आन्दोलन तेह्र सातादेखि जारी छ । सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा हङकङका मुख्य स्थानमा सुरु प्रदर्शन हाल लोकतन्त्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित छ ।
प्रदर्शनकारीले आन्दोलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक भएको भन्दै पछिल्लो समय विमानस्थल केन्द्रित विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्ला प्रदर्शनमा विवादास्पद विधेयक खारेज, कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा, प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिनलगायतका माग राखिँदै आएको छ । सोमबार प्रदर्शनकारीले रेलसेवा अवरुद्ध पारेपछि कार्यालय समयमा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो । विद्यालय बहिष्कार गरेका विद्यार्थीहरू सोमबार केन्द्रीय जिल्लाको एडिनबर्ग प्लेसमा जम्मा भएका थिए ।
‘म कुनै पनि अनुशासनको कारबाही भोग्न तयार छु,’ साम स्वी जिल्लाका एक विद्यार्थीले भने । सोमबारको विद्यालय बहिष्कारको संयोजन भने स्थानीय दल डेमोसिस्टो र केही विद्यार्थी समूहले गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्बिरहरूमा विद्यार्थीले स्कुलअगाडि मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेका थिए ।डेमोसिस्टो दलका नेता एग्नेस चोउलाई हङकङ अदालतले सोमबार यस वर्षको अन्त्यमा हुने संसदीय चुनावमा भाग लिन रोक लगाएको छ । गत साता जोसुवा वोङसँगै पक्राउ परेका एग्नेस धरौटीमा रिहा भएका हुन् । आइतबारका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएका थिए । झडपमा ३१ जना घाइते भएका थिए । तीमध्ये ५ जना गम्भीर घाइते छन् । सडकमा आगो बालेका प्रशर्नकारीले प्रहरीमाथि आक्रमण थालेपछि भिडन्त भएको थियो । प्रहरीले ४० प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको जनाएको थियो ।
यसअघि हङकङको एक अदालतले आदेश जारी गर्दै प्रदर्शनका लागि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले विमानस्थल वरपरका सडक बन्द गराएका हुन् । चीनका सरकारी सञ्चारमाध्यमले उक्त भूभाग नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा बढेको भन्दै कानुन स्थापित गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउँदै ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन सञ्चालन गर्छ । अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो ।

बर्दिया - लागत बढी र उत्पादन न्यून हुन थालेपछि यहाँको बढैयाताल–५ का गणेश शर्मा लम्सालले धान खेती छोडे । विकल्पमा माछा पालन व्यवसाय रोजाइमा पर्‍यो । त्यसका लागि उनले त्यही खेतमा माछा पाल्ने पोखरी निर्माण गरे । प्रतिबिघा मुस्किले २५ क्विन्टल धान उत्पादन हुने खेतबाट पोखरी निर्माण गरी माछापालन सुरु गरेपछि अहिले खर्च कटाएर प्रतिबिघा वार्षिक चार लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । उनले चार बिघा क्षेत्रफलमा माछा पाल्दै आएका छन् । उनी मत्स्यपालक व्यवसायी संघका अध्यक्ष पनि हुन् ।
माछामा खासै लगानी गर्नु नपर्ने, राम्रो आम्दानी हुने र आफ्नो प्रयोगका लागि पनि हुने भएकाले किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । ‘धान खेती गर्दा मुस्किलले प्रतिबिघा ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘१० वर्षदेखि माछा उत्पादन र बिक्रीबाट प्रतिबिघा वार्षिक चार लाख बचत गर्दै आएको छु ।’ पुष्प भुसालले १५ बिघा धान खेत मासेर माछा पालन गरेका छन् । उनको पनि अनुभव उस्तै छ । धानले भन्दा माछाले राम्रो आम्दानी दिएको छ । बढैयातालमा करिब एक सय घरपरिवार विगत केही वर्षयता धान खेती छाडदै माछापालनमा आकर्षित छन् । परम्परागत खेतीबाट घरखर्च चलाउन धौधौ भएपछि व्यावसायिक माछापालन सुरु गरेका बढैयाताल–३ का रामनाथ थारुले थोरै समयमा पाछा पालन व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको बताए । धान खेतीका लागि समयमा बीउ, मल र उचित सिँचाइ नपाएको भन्दै माछापालनतर्फ लागेको किसानको भनाइ छ । साबिक सोरहवा गाविसमा १ सय ५५ हेक्टरभन्दा बढी धान खेत मासेर यहाँका किसान मत्स्यपालनमा छन् । यहाँ दैनिक दुई टन माछा बिक्री हुने गरेको बढैयाताल मत्स्य ब्लक एवं मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष लम्सालले बताए । दसैं, तिहार, माघीमा माछाको माग बढी हुन्छ । बढैयाताल गाउँपालिका पश्चिम तराईको माछाको हब हो । चार दशकअघिसम्म भारतको पश्चिम बंगाल र सिलगुढीबाट बढैयातालमा माछा खरिद गर्न व्यवसायी आउँथे । त्यस बेला सडक सन्जाल थिएन । यहाँका बूढापाका अनुसार रुपैडिहाबाट नेपालगन्ज हुँदै बढैयातालसम्म बयलगाडामा आइस (बरफ) राखेर माछा खरिद गरी नेपालगन्जबाट ट्रकमा लोड गरी लैजान्थे । अहिले सीमावर्ती भारत र यहाँ माछाको माग बढी भएपछि सिलगुढीका व्यवसायी आउन छाडेका छन् ।
बढैयातालमा उत्पादन हुने माछाका लागि बजारको समस्या छैन । यहाँ उत्पादित माछा बाँके, सुर्खेत, दाङ, कैलालीलगायत जिल्लामा निकासी भएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । यहाँका माछा सीमावर्ती भारतीय बजारमा समेत खरिदबिक्री हुन्छन् । थोरै लगानी, कम मिहिनेत तथा छोटो समयमा धेरै आम्दानी हुने भएपछि बढैयातालका किसान माछापालनप्रति आकर्षित भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका नायव प्राविधिक सहायक कमल तामाङलेबताए । गत वर्षको तुलनामा माछाको निकासी बढेको उनले बताए । ‘गत आवको असार मसान्तसम्म ३३ करोड रुपैयाँको माछा उत्पादन भएको छ,’ उनले भने ।

विराटनगर – व्यक्तिका नाममा सारिएको मोरङ बेलबारी–२ को सहारा बालग्रामको जमिन नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाबमा संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पूर्वसभासद हर्कमान तामाङ र हालका अध्यक्ष शिव बरालले संस्थाको १ बिघा ८ कट्ठा ३ धुर जमिन व्यवसायी डम्बरबहादुर तामाङको नाममा २०७५ मंसिर ११ मा नामसारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
संस्थाले लिएको रकम ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सर्तमा शुक्रबार डम्बरबहादुरबाट जमिन संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने सहमति गरिएको बरालले बताए । उनले डम्बरबहादुरबाट आफूहरूले ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लिएर जमिन उनको नाममा नामसारी गरेको दाबी गरे । तर संस्थाले ३ करोड रुपैयाँ लिएर नतिरेपछि अदालतमार्फत संस्थाको जमिन आफ्नो नाममा नामसारी गराएको डम्बरबहादुरको दाबी छ । उनले पनि आफ्नो रकम ६ महिनामा फिर्ता गर्ने लिखित सहमतिपछि शुक्रबार संस्थाको जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
संस्थाको जग्गामध्ये ६ वटा कित्ताको १ बिघा ८ कट्ठा ३ धुर जमिन संस्थाले डम्बरबहादुरको नाममा नामसारी गरेको थियो । यो प्रकरणमा नेकपाका पुराना सक्रिय सदस्यहरू तामाङ र बरालको नाम जोडिएपछि पार्टीको बेलबारी नगर कमिटीले सोमबार सचिव रविन थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पाँच दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने र संस्थाको जमिन बिक्रीमा संलग्न पार्टीका जुनसुकै तहका नेता भए पनि कारबाही गर्ने नगर अध्यक्ष पर्शुराम सुवेदीले बताएका थिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु पहिल्यै उनीहरूले जमिन संस्थाको नाममा फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेका छन् । तामाङ पूर्वसभासद र बराल तत्कालीन बेलबारी गाविसका दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुन् । अमेरिकाको भर्जिनियाका ड्यानी अनी, एलिसा हाम्फ्रिन, डा. वाल्ट ज्यामी हर्बर र टेनिसीले अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको काम गर्न सहारा स्थापना गरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमान तामाङलाई २०५६ भदौ ४ मा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

काठमाडौं – सरकारले २०७६ साललाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ तय गरे पनि निरक्षरता उन्मूलन हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ । भदौ २२ गते पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको नारा ‘साक्षरता र बहुभाषिकता’ रहे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । ‘साक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘यस वर्ष ७० जिल्ला साक्षर भइसक्नेछन् । बाँकी जिल्लामा अझै दुई वर्ष लाग्छ ।’

गण्डकी - संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा छ । तर प्रदेशहरूले उद्देश्यअनुरूप समन्वय नगर्दा शाखा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय उक्त शाखाबारे जानकार भए पनि अहिलेसम्म कुनै समन्वय नभएको सचिवालयका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । ‘कुनै विषयमा जानकारी लिन चाहे सचिव–सचिवबीच मौखिक कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘शाखासँग त्यस्तो समन्वय भएको छैन ।’ शाखाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई समन्वयका लागि फोकल पर्सन तोक्न भनेको थियो । सोहीअनुसार सचिवालयले शाखा अधिकृतसरहको व्यक्ति तोकेर पठाएको थियो । फोकल पर्सन र शाखाबीच पनि कुनै समन्वय भएको जानकारीमा नआएको बाँस्तोलाले बताए ।
प्रदेश सचिवालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा सम्पर्क भने हुने गर्छ । संघको अधिकार–सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहसँग र संघ–प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने/गराउने काम शाखालाई तोकिएको छ । सभाको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया वा जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा वा स्थानीय निकायबाट अनुरोध भए सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तह सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको तालिम गर्ने/गराउने काम पनि शाखाको हो । प्रदेशसभाका कर्मचारीले शाखामा कहिलेकाहीँ आईडी कार्ड र लोगोको नमुना तथा सांसदको फोन नम्बरजस्ता विषय सोध्छन् । समिति बैठक सञ्चालन, विधेयक निर्माणलगायत विषयबारे सोध्नुपरे संघीय सचिवालयका पदाधिकारीलाई सिधै सम्पर्क गर्छन् ।
प्रदेशसभा र संघीय संसद् सञ्चालनका छुट्टाछुट्टै नियमावली छन् । संघीयसभा सञ्चालनसँग प्रदेशसभा सञ्चालनको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशको नियमावलीमा रहेर काम गरिरहेकाले केन्द्रसँग खासै समन्वय आवश्यक नपर्ने बताए । अनौपचारिक सल्लाह र सुझाव लिने काम भने हुने उनको भनाइ छ । ‘संघीय सभाको सचिवालयबाट कर्मचारी आएर प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई तालिम दिने, बेलाबेलामा सिकाउने काम पनि भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्जस्तै अन्तर प्रदेशसभा परिषद् वा समिति बने काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ । नियमावलीअनुरूप एउटै विधिबाट प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाउँदै अधिकारीले भने, ‘आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गरेर अघि बढ्छौं नत्र नियमबाहिर रहेर काम गरेका छैनौं ।’ उनका अनुसार ३ पटकसम्म नियमावली संशोधन भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक तथा कानुन शाखा छ । यसले प्रदेशसभा सञ्चालनका क्रममा कानुनी समस्या आइपरे आवश्यक सल्लाह दिन्छ । कानुन अधिकृत एवं शाखा प्रमुख राजेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, ‘सभामुखले कानुनमा अस्पष्ट भए हामीसँग सहकार्य गर्नु हुन्छ । हामी सहजीकरण गर्छौं । थप आवश्यक परे मुख्य न्यायाधिवक्तासँग कानुनी सल्लाह लिन सकिने प्रावधान छ ।’
प्रदेशसभामा सभामुखको नेतृत्वमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ । समितिमा छलफल गरेर सभामुखले अन्य कानुनका विज्ञसँग पनि सल्लाह लिन पाउँछन् । ‘नियमावलीमा सचिवालयको कानुन शाखासँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता औपचारिक ढंगले नै राखेका छौं । उहाँले सिंगो सभालाई नै सुझाव दिनु हुन्छ । सुझाव लिने र नलिने सभाको कुरा हो,’ सभामुख अधिकारीले भने । अहिले सभामुखसँग कानुनका उपसचिव र अधिकृत छन् । सभामुखका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा सञ्चालन प्रदेशसभा नियमावलीमै अडिग रहेको बताउँछन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर मात्र सभामुखले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचना नै नयाँ हो, खासै अनुभव र ज्ञान छैन,’ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका खड्का भन्छन्, ‘साझा अधिकारको सूची छ ।संघसँग कानुन बाझिने गरी प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्नुभएन । आवश्यकता भए पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा संघले नमुना कानुन बनाएर समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’

बझाङ - छबीसपाथीभेरा गाउँपालिका–२ की तिनु दमाई सुत्केरी भएको एक महिना भयो । भारतका जंगलमा गएर लिसो (खोटो संकलन) टिप्ने र उनी सुत्केरी हुने बेलासम्म घर फिर्ने वाचासहित मंसिरमा घर छाडेका उनका श्रीमान् सोचे जस्तो कमाइ नभएको भन्दै फर्केका छैनन् ।
निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवारकी उनले सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खानाको जोहो गर्न सकेकी छैनन् । सुत्केरी भएको १५ दिनसम्म रगत बगेका कारण उनको शरीर कमजोर भएको छ । बेलाबेला आँखा तिर्मिराउँछन् । शरीर झमझमाउँछ । घरीघरी रिँगाटा लाग्छ । यसैबीच गाउँपालिकाले सुरु गरेको ‘सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष’ कार्यक्रमले भने उनलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ ।
छबीसपाथीभेरा गाउँपालिकाले सुरु गरेको यो कार्यक्रमअर्न्तगत दुई किलो घिउ, एक क्यारेट अन्डा र दुई किलो गेडागुडी पाउँदा उनको अनुहारमा ठूलै चमक देखिन्थ्यो । ‘यति खाएपछि त तंग्रिन्छु कि ? उनले भनिन् । अहिलेसम्म आफू राम्रोसँग उभिन पनि नसकेको उनले बताइन् । बिहानबेलुका कोरो रोटो (निस्तै रोटी) र भात मात्र खाने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘घरका पुरुष भारततिर छन् । सलाई किन्न पनि हामीसँग पैसा हुन्न,’ अर्की सुत्केरी झल्लादेवी धामीले भनिन्, ‘घरमान्छे नभए पनि गाँउपालिकाले हेरेको छ ।’ गाउँपालिकाले यो वर्ष मात्र ५६ जना सुत्केरीलाई उपहारस्वरूप
सुत्केमानु दिइसकेको छ । २०७८ सालसम्म कुपोषणमुक्त हुने उसको लक्ष्य छ । सोहीअनुसार सुत्केमानु वितरण गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । 

काठमाडौं - गत वर्ष मुलुकमा १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँबराबर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रियो । यो गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस्तो लगानी ३० प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको बाह्रै महिना विदेशी लगानी घट्यो । विदेशी लगानी बढाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक सुधार भएको दाबी गरिरहेको वर्षका सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको हो । त्यसो त गत वर्ष सरकारले लगानी सम्मेलन पनि गरेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका चार दर्जनभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । सम्मेलन मार्फत करिब ३० खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यथार्थमा मुलुक भित्रिएको कुल विदेशी लगानी भने निरन्तर घट्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो । सरकारले नीतिगत सुधार गरेको जनाए पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार विकास भइनसकेकाले विदेशी लगानी बढन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरणलाई पत्यार गरेनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘एकद्वारा प्रणालीका लागि कार्यालय खोलिए पनि पर्याप्त कम्प्युटर पनि राख्न सकिएको छैन । अरू सुविधा अपेक्षा कसरी गर्ने ?’
पछिल्ला तीन वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या, त्यसले सिर्जना गरेको उच्च ब्याजदर पनि विदेशी लगानी घट्नुको कारण रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘गैरजिम्मेवार प्रशासनतन्त्र र पैसा खान खोज्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरणमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’ नेपालमा विदेशी लगानी घट्दै जानुमा नेपाली उद्योगी व्यवसायी (लगानीकर्ता) पनि जिम्मेवार रहेको आचार्यको तर्क छ । ‘विदेशी लगानी आउँदा आफ्नो भाग खोसिदिन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति घरेलु लगानीकर्तामा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आउन लागेको विदेशी लगानी रोक्न नेपाली लगानीकर्ताबाट भएका प्रयासले त्यो पुष्टि हुन्छ ।’ विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली बनाए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै सरकारको कमजोरी भएको उनले आरोप लगाए । गत वर्षभरि विदेशी लगानी घटे पनि यो वर्ष वृद्धिको सम्भावना रहेको दाबी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि राज्य स्तरबाटै विभिन्न सुधारका प्रयास भएकाले आउँदा दिनमा लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुविधाहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण आउँदा वर्ष विदेशी लगानी बढ्नुपर्छ ।’
मुलुकको बृहत् आर्थिक परिसूचकमा उच्च दरको सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रमुख कारकका रूपमा एफडीआई उपयुक्त विकल्पका रूपमा देखिएको छ । यसकारण मुलुकमा आशातीत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि लगानीसम्बन्धी नीतिमा सरलीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसो हुन सके निकट भविष्यमा विदेशबाट ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी लगानी वृद्धिदर करिब ३० प्रतिशत रहे पनि गत वर्ष सुरुदेखि नै लगानी उच्च दरले घट्यो । जसमध्ये अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७५ असारमा कुल विदेशी लगानी साढे ९३ प्रतिशतले घट्यो । त्यसपछिका महिनामा यस्तो वृद्धिदर निरन्तर रूपमा घटिरह्यो । गत चैतसम्म आइपुग्दा विदेशी लगानीको वृद्धिदर करिब ५१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनामा विदेशी लगानीको वृद्धिदर घटे पनि सुधार भएन । यसकारण गत वर्षको बाह्रै महिना विदेशी लगानी वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा यस्तो वृद्धिदर साढे २५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

तीन वर्षमा ३७ अर्ब विदेशी लगानी
गएको तीन वर्षमा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्र्याएको छ । उक्त अवधिमा आएको विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । राजनीतिक अस्थिरता समाप्तिसँगै ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आउने अपेक्षा रहे पनि लगानीमैत्री वातावरण र घूसखोरी सोचका कारण धेरै लगानी आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । विगत तीन वर्षमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आयो । त्यसअघिका दुई वर्ष क्रमशः १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राजनीतिक अस्थिरता सकिए पनि केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको व्यवहार र सोच नसुध्रिएकाले विदेशी लगानीकर्ता आउन नचाहेको अर्थविदहरूको आरोप छ ।
खासगरी जलविद्युत्, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना छ । ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि एकद्वार लगानी नीति र लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिँदै आएको छ । यी कम्पनीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।नेपाल भित्रिएको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा बढी वेस्टइन्डिज’ बाट आएको देखिन्छ । ट्याक्स हेवन मानिने सो राष्ट्रबाट अघिल्लो वर्ष कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई भित्रिएको छ । यो सबै सेवा क्षेत्रमा आएको हो । कर तिर्नु नपर्ने र आम्दानीको स्रोत नखोजिने भएकाले सो राष्ट्रबाट भित्रिने एफडीआई धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यो राष्ट्रबाट आएको सबै विदेशी लगानी सेवा क्षेत्रमा मात्र आउनुले पनि केही हदसम्म उक्त कुरा पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।

काठमाडौ - नेपालगन्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको स्टक ट्रान्सफरमा इन्धन चोरी हुने गरेको पाइएको छ । स्टक ट्रान्सफर भैसकेका टैंक ट्रकहरूलाई डिपोबाहिर पाकिङ गर्दा सबैजसो टैक ट्रकहरूमा अस्वाभाविक परिमाणमा नोक्सान देखिएको हो ।
राप्ती अञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले भदौ महिनामा चेकजाँच गर्दा अधिकाश ट्यांकरबाट इन्धन चोरी भएको पाइएको हो । ‘डिपोबाहिर पार्किङको अवस्था हेर्दा गैर कानुनी कार्य सबै रातको समयमा हुने देखिन्छ,’ एसोसिएसनले आयल निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्टक ट्रान्सफर भैसकेका सम्पूर्ण ट्यांकर–ट्रकहरूलाई नेपालगन्ज डिपोभित्र पार्किङ गर्न व्यवस्थाका साथै आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि पहल गरिदिन अनुरोध छ ।’
निगमका अनुसार नेपालगन्जमा भारतको गोन्डाबाट इन्धन आयात हुन्छ । गोन्डाबाट नेपालगन्ज डिपोसम्म आउँदा सबै ट्यांकरमा लकिङको व्यवस्था गरिएको छ । तर आन्तरिक ढुवानीमा लकिङ नहुँदा समस्या भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘गोन्डाबाट आयात हुने इन्धन १ सय २० ट्यांकर मार्फत दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा ढुवानी हुन्छ,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘गोन्डाबाट आयात हुँदा लकिङ हुन्छ । नेपालगन्ज डिपोबाट दाङ पठाउँदा लकिङको सुविधा छैन । त्यसैले चोरी भएको हुन सक्छ ।’ उनले चोरी भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए ।
तापक्रम बढ्दा इन्धनको मात्रा बढ्छ । तापक्रम घट्दा इन्धन खुम्चिने हुँदा तौलमा फरक पर्दैन । चेकजाँचको क्रममा तापक्रम बढ्दा पनि इन्धन घटेको पाइएको हो । एसोसिएसनका अनुसार भदौ महिनामा ट्यांकर–ट्रकहरू दाङ डिपोभित्र चेकजाँच गर्दा भे१ख २६३८ ले स्टक ट्रान्सफर भई ल्याएको तापक्रममा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम नोक्सान थियो । १.५ डिग्री नोक्सान हुँदा डिजेलको मात्रा २२ देखि २३ लिटर घटेको थियो । ना४ख मा ५१६२ नम्बरको ट्यांकरको तापक्रम लस २ डिग्री थियो । तर, डिजेल प्रतिचेम्बर २ पोइन्टका दरले बढेको उल्लेख थियो । ना४ख ६२२६ नम्बरको ट्यांकरमा तापक्रम लस ३.५ डिग्री पुगेको थियो । ३.५ डिग्री नोक्सान हुँदा पेट्रोलको मात्रा १ सय ९५ लिटर घटेको पत्रमा उल्लेख छ । यो अस्वाभाविक रहेको एसोसिएसनका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ना४ख ७१४ मा तापक्रम ३ डिग्री बढेको थियो । सामान्यतया तापक्रम बढ्दा इन्धनको मात्रा बढ्ने पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताए । तर, उक्त ट्यांकरमा तापक्रम बढेको पाइए पनि डिजेलको मात्रा ४२ लिटर घटेको उल्लेख छ । मिक्सलोड भएको ना५ख ९४६ ट्यांकरमा तापक्रम बराबर भए पनि चारवटा चेम्बरमा ३९ लिटर डिजेल घटेको उल्लेख छ । पेट्रोलको तापक्रम ७ डिग्री बढ्दा पनि २ पोइन्ट मात्र बढेको एसोसिएसनले जनाएको छ । ना४ख ७३ नम्बरको ट्यांकरको तापक्रम लस १ डिग्री भएकोमा ५१ लिटर पेट्रोल घटेको जनाएको छ । ना५ख ७३६ नम्बरको ट्यांकरको तापक्रम ३ डिग्री बढे पनि डिजेलको मात्रा २१ लिटर घटेको छ ।
ना६ख ११२ नम्बरको ट्यांकरमा तापक्रम २ डिग्री बढेको थियो । उक्त ट्यांकरमा डिजल बराबर रहेको उल्लेख छ । मिक्सलोड मा ना७ख ९५४३ मा तापक्रम २ डिग्री बढेर पनि डिजल बराबर नै छ । पेट्रोलको तापक्रम ५ डिग्री बढ्दा भने उक्त ट्यांकरमा रहेको पेट्रोल १५ लिटरले घटेको उल्लेख छ । ‘ना५ख ७२३ नम्बरको ट्यांकर मा तापक्रम १ डिग्री घट्दा पेट्रोल ४८ लिटर घटेको छ । ना३ख १०५८ मा तापक्रम १ डिग्री मात्र बढ्दा पेट्रोल ९० लिटर बढेको छ । ना३ख ९७७१ मा चेम्बर नम्बर ५ मा मात्र अस्वाभाविक १.१ सेमि घटेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष प्रधानका अनुसार लकिङबाटै चोरी हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘बाहिर पठाउने गाडी कम्पान्डबाहिर राख्ने । त्यस क्रममा चोरी नै भएको छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘लकिङबाटै चोरी भएको छ । त्यो राम्रो होइन ।’
उनले बाटोमा हुने चोरी तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । निगमका प्रवक्ता गोइतका अनुसार यसअघि दाङमा नोक्सानको मापदण्ड तोकिएको थिएन । अब २० किलोलिटरको ट्यांकरमा वार्षिक ३० लिटर नोक्सानको मान्यता दिइएको छ । उक्त परिमाणभन्दा बढी नोक्सान भए ट्यांकर चालक वा ट्रान्सपोर्टरबाटै भर्पाई गरिने बताए । ‘दाङमा पेट्रोल ढुवानी गर्दा नोसानको मापदण्ड थिएन । ढुवानीको क्रममा इन्धनको मात्रा घटिरहेको थियो,’ उनने भने, ‘निगम बोर्डबाट वार्षिक नोक्सानको मापदण्ड स्वीकृत भएको छ । अब मापदण्डभन्दा बढी भए कारबाही हुन्छ ।’

काठमाडौं - रेल आउने समय नजिकिए पनि विभिन्न स्टेसनका लागि चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । रेल विभागले कात्तिक अन्तिमसम्म रेल आउने दाबी गर्दै कर्मचारी माग गरेको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार दुई महिनाअघि नै करिब २ सयभन्दा बढी कर्मचारी माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको छ ।‘रेल स्टेसनका लागि संगठनको संरचना बनाएरै कर्मचारी माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै कर्मचारी रेल सञ्चालनका लागि हो, माग स्वीकृतिको क्रममा छ,’ उनले कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया लामो हुने बताए ।भौतिकले कर्मचारी मागबारे अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । ‘हामीलाई २ सयभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ,’ मिश्रले भने, ‘एउटा स्टेसनमा १२ देखि १५ जनासम्म कर्मचारी चाहिने हुन्छ ।’ जयनगर–जनकपुरदेखि बर्दिबाससम्म रहेका स्टेसनका लागि कर्मचारी चाहिएको हो । ‘स्टेसनअनुसार कर्मचारी थप्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर माथिल्लो तहमा कर्मचारी थपिने छैनन ।’ कार्यस्थलमा मात्र कर्मचारी थपिँदै जानेछन् । जयनगर, इनरुवा, खजुरी, मैनाथपुर, बैदेही, पर्वा, जनकपुर, कुर्था, प्रिपाडी, बिजलपुरासम्ममा कर्मचारी चाहिने हुन्छ ।
‘कात्तिक अन्तिमसम्म रेल आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जति सक्दो चाँडो कर्मचारीको माग स्वीकृत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो, चाँडो भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियौं ।’ विशिष्ट प्राविधिक कर्मचारी भारतबाटै ल्याइनेछ । ‘यसका लागि प्रस्ताव पनि आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जति कर्मचारी माग गरेका छौं, ती सबै नेपालका लागि मात्र हो ।’
पहिलो चरणमा रेल भारतको जयनगर–जनकपुरअन्तर्गत कुर्था खण्डसम्म चल्नेछ । पछि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म पुग्नेछ । ३४ किमि क्षेत्रको कुर्थासम्म काम सकिसकेको छ । उक्त खण्डमा रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिसकिएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेल्वे नेटवर्क बन्नेछ ।
उक्त स्थानमा गुड्ने दुई सेट रेलको अहिले भारतमा निर्माण भइरहेको छ । ‘रेल गुड्ने ठाउँ तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई सेट रेलको निर्माण चाँडो सक्न हामीले ताकेता गर्दै आएका छौं, काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी पाएका छौं ।’ रेल सेट खरिदका लागि कुल ८४ करोड ६५ लाखमध्ये २० प्रतिशत रकम बैंक खाता मार्फत पठाइसकिएको छ । रेलको एक सेटमा पाँचवटा डिब्बा रहनेछन् । ती डिब्बामा एक पटकमा करिब १३ सय यात्रु अटाउनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार नियम कानुनका लागि अर्थ, कानुन, लोकसेवा पठाइएकोमा अर्थबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ । ‘सहमति गर्ने ठाउँहरूमा पठाइसकिएको छ, कहीँबाट आएको छ, कहीँबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका सम्बन्धमा छिट्टै टुंगिएला, धेरै समय लाग्ने छैन ।’

काठमाडौं - विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने व्यवस्थासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पूर्वयोग्यता खुलाई वा नखुलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि मन्त्रालयले तोकिएबमोजिमका विवरणहरू उल्लेख गरी तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको हकमा स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले अनुमति जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन बन्नुअघि सर्वेक्षण अनुमति पाएका संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अनुमतिको अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा वा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी पहिचान भएको विद्युत् आयोजनाबिना प्रतिस्पर्धा दिन सकिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले वा विदेशी सरकार वा दातृ निकायले संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास गर्ने विद्युत् आयोजनाको लागि पनि बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति नदिइने उल्लेख गरिएको छ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रसारण अनुमति प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् बिक्री वा वितरण गर्ने भएमा, उत्पादित विद्युत् प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिएमा वा उत्पादित सबै विद्युत् निर्यात गर्ने भएमा एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न बढीमा ३५ वर्ष, अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष र विद्युत् निर्यातका लागि बढीमा तीन वर्षसम्म अनुमति दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जलाशययुक्त संरचना निर्माण गर्नेलाई भने बढीमा ५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि संरचना चालु हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र एक वर्षअघिदेखि नै सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई सञ्चालनमा संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।

लाइसेन्स बिक्री गर्न कडाइ
विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा लाइसेन्स किनबेच गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहनका लागि पनि मस्यौदामा कडा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीका संस्थापकले आफ्नो सेयर स्वामित्व अरूलाई बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अनुमान छ ।गत वर्ष मंसिरमा विद्युत् भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र बिक्री गरेपछि संसद्को अर्थ समितिले समेत यसमा चासो देखाएको थियो । ६ सय मेगाावटको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनका लागि जीएमआरको ८० प्रतिशत र नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी नेपालमा कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।उक्त कम्पनीको स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको अनुवाइमा दुई चिनियाँ कम्पनीले किनेपछि नीतिगत छिद्रताको फाइदा लिँदै अनुमति बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

विद्युत् निर्यातको व्यवस्था
मस्यौदामा नेपालबाहिर विद्युत् निर्यातका लागि पनि बाटो खुला गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । ‘विद्युत् व्यापारको अनुमति प्राप्त संस्थाले विद्युत्को आयात–निर्यात गर्न तोकिएबमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा विद्युत् निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले केही महिनायता सरकारसँग विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि माग गर्दै आएका थिए ।

मकवानपुर - हेटौंडा–४, कमलाडाँडाका गम्भीर बर्तौला शनिबार राति करिब ११ बजे विद्युतीय भुक्तानी कार्ड (एटीएम) बाट पैसा झिक्न पूरै हेटौंडा घुम्दा पनि पाएनन् । काभ्रेस्थित छिमेकी विकास बैंकमा कार्यरत रहेका बर्तौलाले रातको समयमा पैसा निकाल्न नपाएपछि साथीहरूलाई फोन गरेर समस्या समाधान गरे । बर्तौला उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय हेटौंडा प्रदेश ३ को मुकाम भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हेटौंडाका बैंकहरूबाट अधिकांश एटीएम प्रयोगकर्ताहरूले रातको समयमा पैसा निकाल्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । हेटौंडामा वाणिज्य र विकास बैंक गरी कुल ३२ वटा बैंकले एटीएम सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
‘हामीले हेटौंडामा रातिको समयमा दस बजेपछि मात्र एटीएमको सटर झार्ने गरेका छौं । आपत्कालीन अवस्थामा सेक्युरिटी गार्डहरूले सटर खोलेर सेवा दिएका पनि छन्,’ हेटौंडा बैंकर्सका संयोजक रमेश प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार रातको समयमा एटीएमबाट बैंकिङ कारोबार लगभग शून्य देखिएकाले सञ्चालन नगरिएको हो ।
‘एटीएम मेसिन रातको समयमा सञ्चालनमै रहेको हुन्छ । सटर भने झारिएको हुन्छ । कारोबार नै न्यून भएकाले सेक्युरिटी गार्डहरूले सटर लगाउने गरेका छन्,’ उनले भने । राति दस बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म एटीएमका सटरहरू बन्द गरिन्छ । बैंकहरूले रात परेसँगै एटीएम सेवा बन्द गर्ने भएकाले रातको समयमा पैसा निकाल्न हेटौंडामा असम्भव नै रहेको उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले बताए । उनले सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारी गरिरहेको समयमा यस्ता साना विषयलाई पनि बैंकहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको बताए । ‘सुरक्षा अपुग भएको खण्डमा हामी पहल गर्न तयार छौं । मन लागे खोल्ने नत्र बन्द गर्नु गलत हो । एटीएम चलाएबापत हामीले सेवा शुल्क तिर्छौं भने हामीले मन लाग्दा पैसा निकाल्न पाउनुपर्छ,’ संघ अध्यक्ष कटुवालले भने ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेशकुमार सिंहले हेटौंडाको मुख्यमुख्य चोकहरूमा २४ सैं घण्टा सुरक्षाकर्मी राखिएको बताउँदै रातको समयमा एटीएम सञ्चालन गर्दा सुरक्षाको हिसाबले कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘बैंक, वित्तीय संस्था र बजारको मुख्य चोकहरूको सुरक्षालाई विशेष रूपमा ख्याल गरिएको छ । रातभर एटीएम सञ्चालन गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले भने ।

पर्यटकीय स्थलमै अभाव
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा चिनिन्छ । थाहानगरको सिमभञ्ज्याङ, दामन, पालुङ, बज्रबाराही, चित्लाङ र मार्खु क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा एटीएम सेवा भने उपलब्ध छैन । थाहा नगरको शिखरकोटस्थित प्रहरी कार्यालयअगाडि महालक्ष्मी विकास बैंकको एउटा मात्र एटीएम सेवा रहेको भए पनि त्यो त्यस क्षेत्रका लागि पर्याप्त नभएको थाहा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सुरेन्द्रमान प्रधानले जानकारी दिए । थाहा नगरभित्र पाँचवटा वाणिज्य बैंक करिब तीन दर्जन सहकारी सञ्चालनमा रहेको र वार्षिक बैंकहरू दुई करोडभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान नगरेको उनको गुनासो छ ।‘प्रदेश सरकारले समेत थाहानगरको विभिन्न स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । अब पर्यटकीय गन्तव्य भएका स्थानमा एटीएम सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले भने, ‘दामान, बज्रबाराही, चित्लाङ तथा मार्खु क्षेत्रमा एटीएमको टड्कारो अवश्यकता देखिएको छ ।’

काठमाडौं – स्मार्टफोन ब्रान्ड ओपोले चाडपर्वको अवसरमा ‘बडादसैं एसएमएस क्याम्पेन विशेष उपहार योजना’ घोषणा गरेको छ । उपहार योजनाअन्तर्गत उपभोक्ताले क्याम्पेन अवधिभर फोनको आईएमईआई एसएमएस गरी योजनामा सहभागिता जनाई उपहार जित्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । क्याम्पेन अवधिभर कुनै पनि ओपो फोनको खरिद गरी उपभोक्ताले उपहार योजनामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । सहभागिताका लागि उपभोक्ताले ओपो स्पेस आईएमईआई उल्लेख गरी ३३००१ नम्बरमा एसएमएस पठाउनुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्राप्त एसएमएस मार्फत हरेक साता २ जना भाग्यशाली विजेताको छनोट गरिनेछ ।

काठमाडौं – कामना सेवा विकास बैंकले बागलुङ नगरपालिका ३ गलकोटमा मंगलबारदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकिङ पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखाको एक समारोहका बीच प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए ।

काठमाडौं – आईएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आईएमई मोटर्स प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित अशोक लेलैन्ड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकका बीच कर्जा सुविधासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईएमई मोटर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए खान र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभिन सुवेदीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताअनुरूप आईएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरूले सहज रूपमा ७० प्रतिशतसम्मको कर्जा सुविधा सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक (विराटनगर प्रधान कार्यालय) बाट पाउने सक्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं - एनआईसी एसिया बैंकले रोल्पाको लिबाङमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे । ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानका साथै सहरी क्षेत्रमा समेत उपस्थिति थप दरिलो बनाउने क्रमसँगै शाखा विस्तार गरेको बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं – सानिमा बैंक लिमिटेडले कैलालीको बौनियाँमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शाखा कार्यालयको उद्घाटन बैंकका ब्रान्ड प्रवर्द्धक कलाकार हरिवंश आचार्य र सञ्चालक भरतकुमार पोखरेलले संयुक्त रूपमा गरेका छन् । बैंक सञ्चालक पोखरेलले शाखाबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी कलाकार आचार्यले बौनियाँमा सानिमा बैंक सञ्चालनले स्थानीयलाई सहज र सरल तरिकाले सेवा पुग्ने बताए ।

काठमाडौं - ग्लोबल आईएमई बैंकले तीजलाई लक्षित गर्दै नारी बचत खातामा विशेष छुट योजना ल्याएको छ । नारी बचत खातामा पहिलो वर्ष मोबाइल बैंकिङ र भाइबर बैंकिङ सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै यस योजनाअन्तर्गत नारी बचत खाता भएका ग्राहकहरूले बैंकबाट कर्जा लिँदा लाग्ने कर्जा प्रवाह शुल्कमा ० दशमलव २५ प्रतिशत छुट दिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं – महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल क्यान्सर अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदीप श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक, कर्मचारी, तिनका परिवारलगायतले नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवा शुल्कमा छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं – सिभिल बैंक र द हबी अटो ट्रेडिङका बीच व्यावसायिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलकुमार पोखरेल र द हबी अटो ट्रेडिङका अध्यक्ष उमेशनारायण मानन्धरले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौताअनुसार द हबी अटो ट्रेडिङबाट ट्याक्टर, कृषि औजार तथा हेभी इक्युपमेन्ट खरिद गर्दा ग्राहकहरूलाई सिभिल बैंकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

काठमाडौं – एप्पल (आइफोन, म्याकबुक, आइम्याक, आइप्याड) को अधिकृत वितरक तथा सर्भिस सेन्टर जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्सले एप्पलका प्रयोगकर्ताका लागि ‘फ्री सर्भिस क्याम्प’ सञ्चालन गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु सर्भिस क्याम्प ५ दिनसम्म चल्नेछ । दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलमा रहेको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर जेन नेक्स्टबाट उक्त सुविधा लिन सकिने जनाइएको छ । जेनेरेसन नेक्स्टले उक्त सर्भिस क्याम्पमा आफ्नो आइफोन देखाउने एप्पलका प्रयोगकर्ताहरूका लागि अफर पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पुरानो आइफोनबाट नयामा ब्याकअप ट्रान्सफरको सुविधा, सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान तथा आइफोनभित्र भएका डस्ट क्लिनिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

लुम्बिनी - सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गरे पनि लुम्बिनी र यस आसपासको क्षेत्रमा भने चहलपहल शून्यजस्तै छ । भ्रमण वर्ष सुरु हुन चार महिना मात्र बाँकी भए पनि न तयारी छ, न त जानकारी नै । स्थानीय सरकारदेखि सरोकारवाला सबै बेखबर छन् ।‘संघीय सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको सुनेको छु,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘अरू केही थाहा छैन ।’ यसका बारेमा कुनै छलफल र सोधपुछ कसैले नगरेको उनले बताए । उनीजस्तै लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी लीलामणि शर्माले पनि भ्रमण वर्षबारे पत्रिकाबाट मात्र थाहा पाएको बताए । ‘के हुँदै छ, के गरिँदै छ हामी अनभिज्ञ छौं,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा योजना बन्दै होला ।’
अहिलेसम्म भ्रमण वर्ष मनाउने विषयमा लुम्बिनीमा सामान्य छलफल पनि नभएको शर्माको भनाइ छ । सरकारले ०७४ साउन २९ गते नै भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘अहिलेसम्म तयारी सुरु भइसक्नुपर्थ्यो,’ होटल एसोसिएसन, लुम्बिनीका अध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठले भने, ‘हामी पाहुनाको स्वागत गर्न आतुर छौं तर कुनै जानकारी र तयारी छैन ।’
समयमै जानकारीसम्म पाएको भए व्यवसायीले पाहुनालाई विशेष छुट दिने गरी आकर्षक प्याकेज र थप तयारी गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अब त्यसका लागि ढिला भइसकेको छ । यस्तै अवस्था रहे यसअघिको लुम्बिनी भ्रमण वर्षभन्दा पनि दयनीय हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले समयमै सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।’ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले एकवर्षे कार्ययोजनामा दर्जनभन्दा बढी योजना लुम्बिनीमा केन्द्रित गरेका छन् । ‘नयाँ केही छैनन्,’ स्थानीय पथप्रदर्शक प्रह्लाद यादवले भने, ‘पुरानै योजनालाई अद्यावधिक गरेर कार्ययोजना बनाइएको छ ।’ सन् २०१७ भन्दा २०१८ मा लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा ६ प्रतिशतले कमी आयो । सहज अवस्था, राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि पर्यटक आगमन नबढेको उनले बताए ।

इलाम/ताप्लेजुङ – भदौ ९ गते इलाम सदरमुकाममा मेची क्षेत्रका व्यवसायीको एकदिने भेला सम्पन्न भयो । भेलामा अधिकांश होटल व्यवसायी सहभागी थिए । आयोजनाको अगुवाइ उनीहरूले नै गरेका थिए । मेची अञ्चलका चार जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापालाई पर्यटकीय करिडोरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य भेलाको थियो । चारै जिल्लाका व्यवसायी समेटिएको समिति पनि गठन गरियो । भेलाले करिडोरमा के कुरालाई समेट्ने र कसरी योजना बनाउने निर्णय भने भएन ।
दुई वर्षअघि पनि चार जिल्लाको करिडोरका लागि समिति गठन भएको थियो । सक्रिय भएर काम गर्न सकेन । समितिले एउटै बैठक राख्न नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । आयोजकले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि यो समिति भने भ्रमण वर्षलाई नै लक्षित गरी गठन गरिएको धेरैले आकलन गरे । ‘मेची क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’ भनेर बोलाइएको भेलामा भ्रमण वर्षका प्रदेश संयोजक राजन श्रेष्ठ र अन्य सदस्य पनि आएका थिए । उनीहरूले नवगठित समितिलाई बधाई दिए । करिडोरको सचिवमा त भ्रमण वर्ष समितिका सदस्य अर्जुन कार्की आफैं बसे । भ्रमण वर्ष नजिकिए पनि पर्यटकीय महत्त्वका जिल्लामा यसबारे खासै चासो देखिएको छैन । ठूलै संख्यामा पर्यटक आए भने कहाँ राख्ने श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कमजोर पक्ष भनेको मार्केटिङ गर्न नसक्नु हो । यसमा जोड दिन जरुरी छ ।’ भारतका पर्यटक नेपालको तीर्थस्थलमा आउन रुचाउने भएकाले त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । धरानमा आगामी असोज ५ देखि ७ गतेसम्म तीन दिने ‘इस्ट टुरिज्म मार्ट’ गर्ने र त्यहाँ भारतका एक सय जनालाई ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । ‘विहार, बंगाल, सिक्किमका सय जनालाई खाने, बस्ने व्यवस्था हामीले नै गरेर ल्याउने तयारीमा छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘फर्केर जाँदा उहाँहरूले भ्रमण वर्षको सन्देश लिएर जानुहुन्छ ।’
पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ असोज महिनामा भारतको आसाम, सिक्किम, मनिपुर र पश्चिम बंगालमा प्रचारका लागि जाने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै मिति तय भएको छैन, पोस्टर, पम्प्लेट बनाएर सिक्किमका प्रत्येक घरमा र अरू क्षेत्रका टोलटोलमा पुग्ने गरी प्रचारमा जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘भ्रमण वर्षमा पाथीभरा आउने भारतीय पर्यटक बढाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’ यसका लागि नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी र बंगाली भाषामा ब्रोसर बनाउने, होटलको प्याकेज बनाउने काम भइरहेको उनको दाबी छ । पाथीभरामा भारतबाट अधिक तीर्थयात्री आउँछन् तर संख्या भने यकिन छैन । वार्षिक ३ लाख पर्यटक आउने आकलन गरिएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य गोपाल न्यौपाने पर्यटन बोर्डसँग मिलेर क्षेत्र विकासले प्रचारको तयारी गरिरहेको बताउँछन् । क्षेत्र विकासको आफ्नै योजनामा पनि प्रचारको कार्यक्रम रहेको उनले बताए । भावेश श्रेष्ठ भने एकीकृत योजना नबनाउँदा ताप्लेजुङले पाथीभरा, खोटाङले हलेसी महादेव, सुनसरीले बराह क्षेत्रजस्तै फकर जिल्लाबाट फरक प्रचार हुँदा आउनेहरू अलमलिने बताउँछन् । ‘यसरी अलमलिए भने कहाँ जाने भनेर झनै नआउन सक्छन् । त्यसैले ठोस योजना आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने । एक नम्बर प्रदेश संयोजक राजन श्रेष्ठ सरकारले समितिमा सबै जिल्लालाई नसमेटेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । यस प्रदेशमा १३ जनालाई व्यक्तिगत र चारवटा उद्योग वाणिज्य संघलाई संस्थागत रूपमा भ्रमण वर्षको सदस्य राखिएको छ । समितिमा विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा, पाथीभरा भएको जिल्ला नै छुटेको छ । व्यक्तिगत छानिएकामा एकै जिल्लाका धेरैजना छन् । सदस्य थप गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको तर प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा समिति बनेकाले फेरबदल गर्न समस्या भएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।

भ्रमण वर्षका लागि प्रदेशको उद्योग, पयर्टन, वन र वातावरणमन्त्री लीला गिरीको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिको अहिलेसम्म बैठक पनि बसेको छैन । बैठक बस्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विजयराज सुवेदीले बताए । ‘बैठक बसेर कार्ययोजना बनाई सघन रूपमा भ्रमण लक्षित कार्यक्रम थाल्छौं,’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँग पनि छलफल हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले मुलुककै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ मनाइरहेको छ । त्यो पनि फितलो छ । धेरै बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षसँगै नेपाल भ्रमण वर्षको पनि प्रचार गर्ने सुबेदीले दाबी गरे । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटन मन्त्री भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको बैठकमा आग्रह गरेको कोष सदस्य राजेश ज्ञवालीले बताए । तर, कोषले पनि अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन । ‘हामी पनि तयारीमै छौं,’ उनले भने, ‘केही समयमै कार्ययोजना तयार गर्छौं ।’ भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको समितिमा दलीय प्रभाव रहेकाले पनि तयारी र प्रभावकारिता कम रहेको सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो) का प्रदेश ५ अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले बताए । ‘त्यसैले अपेक्षित परिणाम आउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
प्रदेश ५ मा होटल व्यवसायी माधव नेपाललाई पर्यटन समिति संयोजक तोकिएको छ । नेपालले मन्त्री गिरी चीन भ्रमणमा रहेकाले बैठक बस्ने दिन तय नभएको बताए । ‘मन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘फर्केपछि बैठक बसेर काम थाल्छौं ।’

समस्यै समस्या
भ्रमण वर्ष सफल बनाउन कनेक्टिभिटी सहज गर्नुपर्छ । स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने बेलहिया नाकाकै बेहाल छ । भैरहवादेखि बेलहियासम्मको एक लेन बाटो लथालिंग छ । हिलो जमेर आवतजावत गर्न मुस्किल छ । आवतजावतमै बढी समय खर्चिनुपर्छ । नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न घण्टौं लाग्छ । ‘भारतबाट समान लिएर आउने ट्रक र लरीलाई फास्ट ट्र्याकबाट भित्र्याइने सुविधा छ,’ सोट्टो अध्यक्ष बजिमयले भने, ‘विदेशी पर्यटकले घण्टौं कुर्नुपर्छ ।’
बेलहियामा रहेको पर्यटन सूचना केन्द्र पनि प्रभावहीन छ । नाकाबाट जेनतेन नेपाल भित्रिएका पर्यटकले फेरि भैरहवाबाट लुम्बिनी आउँदा अर्को सास्ती खेप्नुपर्छ । भैरहवा लुम्बिनी खण्डको २० किमि सडक मर्मत अभावले धुलाम्य छ । लुम्बिनीबाट कपिलवस्तु पुग्ने सडकमा पनि उस्तै समस्या छ । यस्तै लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या बढे पनि बसाइ भने लम्बिन सकेको छैन ।
बसाइ लम्ब्याउने योजना आवश्यक छ । त्यसका लागि बुद्धको महिमा र आध्यात्मिक गरिमा बढाउने कार्यक्रम हुनुपर्छ । ‘भ्रमण वर्षको मुख्य उद्देश्य बसाइ लम्ब्याउने हुनुपर्छ,’ होटल व्यवसायी किरणचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यसले सबैलाई रोजगारीसँग जोड्छ । पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ ।’

सुर्खेत (कास)– घाँजरीपिपल पुग्न सल्लीबजार, ढोरपिपल, सुनौली, स्वारा, छाँपडाडा गरी ५ ठाउँबाट सडक खनिएका छन् । तर कुनै पनि सडकमा नियमित गाडी सञ्चालनमा छैनन् । सबै सडक २ वर्षको अवधिमा खनिएका हुन् । एउटै गाउँमा पुग्नलाई सडक खनिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । जिल्लाका १० स्थानीय तहले २ वर्षको अवधिमा ७२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमै सकेका अधिकांश प्रयोगविहीन छन् । गुणस्तरहीन निर्माण र स्तरोन्नति नहुँदा वर्षायाममा गाडी चल्न नसके पनि सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्लामा ५ सय बढी साना–ठूला सडक छन् । जिल्लाभर १२ सय ६६ किमि सडक निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । यिनमा ६० सडकमा मात्र मुस्किलले यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कालीमाटी गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ८० सडक निर्माण गरिएको जनाएको छ । दार्माले ९ करोड रुपैयाँ खर्चिएर १ सय १०, त्रिवेणीले ४ करोड बजेटबाट ४५, बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाले १५ करोड रकमबाट १ सय २० किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको जनाएका छन् । शारदा नगरपालिकाले ७ करोड खर्च गरेर १ सय ६३, कपुरकोटले ५ करोड रकमबाट २ सय ५ र बाग्चौर नगरपालिकाले ९ करोड रकमले २ सय किमि सडक निर्माण गरेका छन् । त्यस्तै छत्रेश्वरीले ४ करोड खर्चेर १ सय २०, कुमाखले ८ करोड रुपैयाँले ८०, सिद्धकुमाखले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट ७३ किमि सडक निर्माण गरेका छन् । जिल्लामा ५ सय किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ ।
बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–८, ज्यामिरेका भीमबहादुर विकले प्राविधिक बिना डोजर चालकले मनपरी घरैपिच्छे पुर्‍याउने सडक खनेकाले खलंगा–बालुवासंग्रही सडकमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार उक्त सडकका कारण महादेव प्रावि र कुपिण्डेताल जोखिममा परेको छ । ‘जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ताको घरघर पुर्‍याउन मात्रै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘वातावरणीय र प्राविधिक मापदण्डको ख्यालै नगरी सडक निर्माण गर्दा गाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन् ।’ मोख्लाका व्यावसायी डिल्लीबहादुर गिरीले आवश्यकताभन्दा बढी सडक निर्माण गरिदा करोडौं सरकारी लगानी खेर गएको बताए । ‘पहिलो वर्ष खनेका सडक स्तरोन्नति हुँदैनन्, वर्सेनि नयाँ सडक बन्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश सडकमा गाडी नचल्दा सरकारी लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।’
स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव परीक्षण (आईइई) नगरी सडक निर्माण गर्दा विनास बढ्दै गएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख केशबहादुर विष्टले बताए । ‘कुनै नम्सको पालना नगरी सडक निर्माण गर्दा वन सखाप हुन थालेको छ, प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि अधिकांश स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमै विनियोजन भएको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि साविकको जिल्ला विकास समितिले गाडी सञ्चालन हुने गरी ३४ सडक निर्माण गरेको थियो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक स्थानीय तहबाटै खनिएको उनी बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीले सडक निर्माणले सबैभन्दा ठूलो असर वन क्षेत्रमा पारेको बताए । ‘सडक निर्माणका कारण अधिकांश ठाउँमा पानीका मुहान सुकेका छन्, वन विनासका कारण पर्यावरणमा ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढ्दै छ ।’
दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले २ वर्षको अवधिमा १ सय १० किलोमिटर सडक खने पनि वर्षाका कारण अहिले कुनै पनि ठाउँमा गाडी नचलेको बताए । उनका अनुसार केन्द्र पुग्ने सडकसमेत अबरुद्ध भएकाले स्थानीयको सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । ‘गाउँपालिकाले खनेका सडकको प्रतिफल पूर्ण रुपमा देखिएको छैन, ट्र्याक नखोलिएका सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘ट्र्याक खोलिएका सबै सडकमा हिउँदमा गाडी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले अधिकांश पुराना सडक स्तरोन्नति गरिरहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताको मस्यौदामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको विषयलाई समेत आफ्नो दायराभित्र पारेको छ । काउन्सिलले पत्रकार महासंघको सहमतिमा ०७३ मा जारी गरेको आचारसंहिता परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार पारेको हो । ‘पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारी सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचारहरूलाई सेयर वा री–ट्वीट गरी पुनःप्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरेसरह तथ्यजाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।’ काउन्सिलले आचारसंहितामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सामाजिक विषयलाई थप गर्न लागेको हो ।
पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले अन्य सञ्चारमाध्यमका सामग्री पुनः प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्दा सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए मूल स्रोतसँग सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनै प्रायोजित भ्रमण वा लेखनवृत्ति ग्रहण गरी तयार सामग्रीमा प्रायोजन वा वृत्ति लिइएको बारे स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ । काउन्सिल र पत्रकार महासंघको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सद्भावजस्ता गम्भीर असर पार्ने सामग्री हटाउन काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदा हाल पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूसँग छलफलका क्रममा छ । महासंघले पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार र पदाधिकारीलाई मस्यौदा पठाएर सुझाव मागेको थियो ।
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेसागत मर्यादा, व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको पुरस्कार वा सम्मान, उपहार वा विशेष सुविधा लिन नहुने मस्यौदामा छ । आचारसंहिता विपरीतका काममा काउन्सिलले दिएको निर्देशन पालना नगरे सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सकिने छ । काउन्सिलको निर्णय तीन पटकसम्म पनि अवज्ञा गरे सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा निश्चित समयका लागि रोकिने मस्यौदामा छ । काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार संहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आचारसंहित बनाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्नेछन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

भदौ २० गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यमसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आआफ्नो समूह बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल स्की संघका जीवनराम र हकी संघका उमेसलाल चार वर्षअघि पनि अध्यक्षमै भिडेका थिए । ठूलो मतान्तरले विजयी भएका जीवननराम दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन् । प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा ओलम्पिकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को भूमिका रहन्छ । किनभने ओलम्पिक कमिटी नै राखेपको एउटा अंग हो । अध्यक्षका तीनै उम्मेदवार र राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवाल सत्तारुढ नेकपा निकट हुन् । ओलम्पिक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राखेपको भूमिका र जिम्मेवारीबारे कान्तिपुरका कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा सदस्यसचिव सिलवालले चुनावमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर ओलम्पिक गतिविधिको नाममा आफ्नो खेल संघ धराशायी बनाउने खेलकर्मीलाई नियमनको प्रक्रिया सुरू गर्ने उद्घोष सदस्यसचिवको छ । उनको भनाइ :

ओलम्पिक कमिटी भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अंग हो । यहाँ केही भ्रम छ भने स्पष्ट भए हुन्छ कि ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भनेर फुर्ति गरिराख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । ओलम्पिकले कसरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग सम्बन्ध गाँस्ने भन्ने कुरा उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ । म चुनावमा कुनै बाधा ल्याउने छैन । तर योभन्दा अगाडिको जस्तो छाडा साँडेजस्तो भएर हिँड्न चाहिँ दिन्न, यसमा प्रस्ट भए हुन्छ ।
अर्को कुरा म हस्तक्षेप गर्दिनँ । जसले भोट पाउनुहुन्छ जित्नुहुन्छ, जसले कम पाउनुहुन्छ हार्नुहुन्छ, यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भयो । अर्को ओलम्पिकका लागि मानिसहरूको आकर्षण किन देखिएको भन्नेबारे २७ मतदातामध्ये २६ उम्मेदवार हुनुले नै सबैले बुझेका छन् । म चाहिँ साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने ओलम्पिकमा जाने विषय ठूलो होइन, संघको काम गर्ने ठूलो हो । अब म ओलम्पिकका सबै मान्छेको रेकर्ड लिँदैछु । त्यहाँ कुन कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ मलाई मतलब भएन । उनीहरूले आफ्नो खेलको के विकास गर्‍यो त ? मिडियाका सरोकार त्यसमा पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
ओलम्पिक गएर अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्ने,
आफ्नो संघको हालत के छ ? खेलको हालत के छ ? आफ्नो खेलमा सुधार गर्ने योजना के के छन् ? त्यसमा कुनै ध्यानै नदिने ? देश विदेश गएर हल्लिएर/संसार घुमेर झन्डा हल्लाएर वा फुर्तिफार्ती गरेर केही हुनेवाला छैन । आफ्नो खेल चाहिँ रसातलमा पुगेको छ, गेमको बारेमा नसोच्ने, आफ्नो खेलको योजना र पूर्वाधार बनाउनेबारेमा नसोच्ने, खेलाडी उत्पादनमा ध्यान नदिने, प्रशिक्षक अफिसियल उत्पादनमा वास्ता नगर्ने, अनि जहिले पनि म फलानो ठाउँको भनेर पोसिजन गर्‍यो भने उनीहरूलाई नेपालको इतिहासले धिक्कार्छ ।
केही उम्मेदवार विवादास्पद छविका भन्ने आएका छन्, त्यसमा ध्यान दिने मेरो काम होइन । त्यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन, मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरामा मैले कडाइ गर्नैपर्छ । म स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्छु । ओलम्पिक कमिटी पनि पारदर्शीचाहिँ हुनुपर्छ । उसले आफ्ना गतिविधि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । मैले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सकिएको ९० दिनभित्र हिसाव कितावको पारदर्शी फेहरिस्त पेस गर्छु भनेको छु, अनि ओलम्पिक चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्दैन ? ओलम्पिकमा चाहिँ पारदर्शिता चाहिँदैन ? लुच्चो तरिकाले काम गरेर हुन्छ ?
ओलम्पिकमा सांसददेखि धेरैको आकर्षण देखिरहेको छु । मलाई पनि तीनवटा संघले लिखित रूपकै ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्वका लागि अनुरोध गरेका थिए । मैले उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिएँ र मैले के भनेँ भने, म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव, कार्यकारी निकायको नेतृत्वमा रहँदा रहँदै ओलम्पिक कमिटीको पुच्छर बनेर जान्न, भविश्यमा पनि मलाई कुनै रुचि छैन । संघमा अरूलाई न्याकेर ओलम्पिकमा भर्‍याङ बनाउने काम मबाट हुँदैन । त्यो राम्रो काम पनि होइन । उहाँहरूले बुझ्नुपर्छं । जबसम्म आफ्नो संघको गतिविधि उल्लेखनीय हुँदैन, अर्काको संघमा गएर कुनै अर्थ छैन । मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने, आफ्नो घर चाहिँ कमजोर छ अनि अर्काको घर बलियो बनाउन त्यसले के योगदान गर्ला ? पहिला त आफ्नै घर बलियो बनाउनुपर्‍यो नि । अर्को कुरा यो पनि घोषणा गर्छु कि म कुनै संघमा बस्दिनँ । चाहे अध्यक्ष होस्, चाहे सदस्य होस् वा संरक्षक, सल्लाहकार बस्दिनँ । म ओलम्पिक कमिटीमा जान्नँ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । त्यतिमात्र होइन, आवश्यक पर्‍यो भने म सेभ द मिसन पनि जान्नँ । इमानदारीपूर्वक देशकै नाम कमाउने ढंगले हो भने सोच्न सकिन्छ, बदनामी ढंगले हो भने म जान्नँ । देशभित्रको खेलकुदको विकासको म जिम्मेबारी लिन्छु, मेरा संघहरूले अरूसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे म जिम्मेबारी लिन्छु, तर डुलेर हिँड्ने डुलुवा संगठन बन्ने, इज्जत प्रतिष्ठा नभएको संगठन बन्ने काम म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव रहुन्जेल हुँदैन ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला फुटबल मैदानको स्तरोन्नतिको काम सोमबारदेखि सुरु गरेको छ । राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले मैदानको घाँस काटेर स्तरोन्नति कार्यको प्रारम्भ गरे । सदस्यसचिव सिलवालले फुटबल मैदान तयार गर्न पर्याप्त समय रहेको बताउँदै ३ दिनमा घाँस काट्ने काम सक्ने त्यसपछि ३ दिनमा मैदानको खाल्डा खुल्डी मिलाएर घाँस रोप्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने जानकारी गराए । ‘मैले आज दिउँसो यसको उद्घाटन गरेँ, भोलिदेखि ३ वटा मेसिन ल्याएर तीन दिनभित्र घाँस काट्ने काम सकिन्छ, अर्को तीन दिनमा हामीले मैदानमा सम्याउनेछौं,’ सदस्यसचिव सिलवालले भने, ‘मैदानमा स्थानीय दुबो नै प्रयोग गरिन्छ, त्यो तयार भइसकेको छ । दुबो रोपेपछि डेढ महिनासम्म मैदान पनि खेल्नका लागि तयार हुन्छ ।’ मैदान स्तरोन्नति उद्घाटन तथा निरीक्षणमा अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सचिवालय प्रमुख कमल खनाललगायत उपस्थित थिए । टोलीले भीआईपी प्यारापिटको निरीक्षण गर्दै तयारीका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

म्याड्रिड – गेराथ बेलले दुई गोल गर्दै आइतबार स्पेनी ला लिगामा रियल म्याड्रिडलाई हारबाट जोगाएका छन् । त्यसको त्यस प्रदर्शनको मदतले रियलले भिल्लारियललाई २–२ को बराबरीमा रोक्यो । तर इन्ज्युरी समयमा बेल दोहोरो पहेंलो कार्ड खाएर मैदान छाड्न पनि बाध्य रहे । सिजनको सुरुमा बेलले रियल छाडे सबैलाई राम्रो हुने बताएका थिए । उनकै प्रदर्शनको मदतले रियल रोमाञ्चक बराबरीको नतिजा निकाल्न सफल रह्यो । भिल्लारियलले जेरार्ड मोरेनोको गोलले १२ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । खेल सकिन १६ मिनेट अगाडि मोइ गोमेजले दोस्रो गोल थपे । त्यसयता बेलले मध्यान्तर अघिअघि एक गोल गरे भने खेल सकिने चार मिनेट अगाडि बराबरी गोल गरे । दुई मिनेटको अन्तरमा दुई पहेंलो कार्ड खाएपछि खेलले नाटकीय स्थिति लिएको थियो । खेलपछि जिदानले प्रतिक्रिया दिए, ‘बेलको दुई गोलमा म खुसी छु र अबका खेलमा पूरा टिमको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छुं ।’

इटाली
मिलान– इन्टर मिलानका रोमेलु लुकाकुमाथि फेरि एकपल्ट रंगभेदी दुर्व्यवहार गरिएको छ । तर उनकै निर्णायक गोलको मदतले इटालीको सिरी ए मा इन्टरले कागलिरीलाई २–१ ले हरायो । इन्टरले ७१ औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीमा लुकाकु प्रहार गर्न अग्रसर हुँदा कागलिरीको समर्थकले बाँदरको आवाज निकालेका थिए । बेल्जियमका २६ वर्षीय खेलाडीले त्यसयता रिसाएर दर्शकदीर्घातर्फ हेरे र सजिलै प्रहारलाई गोलमा परिणत गरे ।
लगतै इन्टरका साथी खेलाडीले उनलाई खुसीले छोपे र खेल अगाडि बढ्यो । अप्रिलमा पनि इटालीको फरवार्ड मोइस केनमाथि कागलिरीका समर्थकले यस्तै दुर्व्यहार गरेका थिए । म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट कीर्तिमान ७ करोड ३० लाख डलरमा इन्टरमा आएका लुकाकुको दोस्रो खेलमा दोस्रो गोल नै हो । इन्टरको दुई खेलबाट ६ अंक पनि भएको छ । आइतबार नै भएको रोमन डर्बीमा एएस रोमा र लाजियोले १–१ को रोमाञ्चक बराबरीको नतिजा निकालेका छन् ।

इंग्ल्यान्ड
लन्डन– आर्सनलले दुई गोलले पछाडि रहेको स्थितिमा संघर्ष गर्दै इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार राति आर्सनललाई २–२ को बराबरीमा रोकेको छ । सनसनीपूर्ण उत्तरी लन्डन डर्बीको अन्त्यमा दुवै टिमले आफू जितबाट वञ्चित रहेको अनुभव गरे । क्रिस्टियन एरिकसनले टोटनहमलाई सुरुआती अग्रता दिलाएयता ह्यारी केनले पेनाल्टीमा टिमको अग्रतालाई दोब्बर गरे । आर्सनलले लगातार आक्रमण बुनिरह्यो र पहिलो हाफको अन्त्यतिर पहिलो गोल फर्कायो ।
एलेक्जान्डर लाकाजेट त्यो अवसरमा गोल गरे । पिएरे एमरिक एबामायङ खेल सकिन १८ मिनेट अगाडि बराबरी गोल गरे । साक्राटिस पापास्टाथोपोलोसले आर्सनलका लागि बललाई पोस्टको दिशा दिए पनि त्यो अफसाइड रह्यो । जनवरीयता टोटनहमले लिगमा घर बाहिर जित्न सकेको छैन् । आर्सनललाई टोटनहममाथि दुई अंकको अग्रता प्राप्त छ । आइतबारको अर्को खेलमा एभरटनले उल्भ्सलाई ३–२ ले पराजित गर्न सफल रह्यो ।

काठमाडौं – ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले खेल नगरी अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सोमबार जितेको छ । रोयल केसीटीसी, गोल्फुटारमा भएको फाइनलमा ग्यालेक्सीले केएमसीलाई २२ रन ले पराजित गर्‍यो । ग्यालेक्सीका लागि ४६ रन जोडेका हृदय गिरी ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए । विजेताले १५ हजार र उपविजेताले ७ हजार नगद पुरस्कार पाए । केएमसीका सनिध्या आचार्य ‘म्यान अफ द सिरिज’ घोषित भए । उनले २ सय ५० रन जोड्नुका साथै ४ विकेट लिएका थिए । केएमसीका अनुप सुवेदी उत्कृष्ट बलर चुनिए । उनले ११ विकेट लिएका थिए ।

काठमाडौं – नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष श्री प्रकाशशमशेर राणा कोरियाली सरकारबाट सम्मानित हुने भएका छन् । नेपालमा तेक्वान्दो खेलको विकासमा पुर्‍याएको योगदानका लागि अध्यक्ष राणालाई सम्मान गर्न लागिएको हो । बुधबार विश्व तेक्वान्दो दिवसको अवसरमा उनी सम्मानित हुन लागेका हुन् ।

काठमाडौं - गत वर्ष रुसमा भएको विश्वकपमा खुबै छाएका थिए, लुका मोड्रिच । सानो कदका यी मिडफिल्डरले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेपछि क्रोएसिया पहिलोपल्ट विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो । उनी एकेडेमीमा छँदाका प्रशिक्षक थिए, रोमियो जोज्याक । यिनै रोमियोले सम्हालेको कुवेतविरुद्ध नेपाली टिम विश्वकप २०२२ छनोटको पहिलो खेलमा बिहीबबार मैदानमा ओर्लिंदै छ ।
मोड्रिचसहित फरवार्ड मारियो मान्जुकिच र डिफेन्डर भेड्रान कोर्लुका डायनमो जाग्रेबको एकेडेमीमा छँदा त्यहाँ प्रशिक्षकका रूपमा थिए, रोमियो । ‘निक्कै सानो शरीरका भए पनि साह्रै मिहिनेती थिए । कहिल्यै हार मान्दैन थिए । १७ वर्षको हुँदा पनि उनले अहिले जसरी खेल्ने कहिल्यै सोचिएन,’ रोमियोलाई उद्धृत गर्दै गार्डियनले लेखेको छ, ‘अहिले हामी सम्पर्कमै छौं । विश्वकप, बेलन डि’अरको सफलताबारे कुरा भइरहन्छ ।’
क्रोएसियन फुटबल महासंघको प्रविधिक निर्देशक, डायनमो जाग्रेबमा स्पोर्ट्स तथा एकेडेमी निर्देशक, पोल्यान्डको एक उत्कृष्ट क्लब लेगिया वार्सामा प्रशिक्षक, युरोपेली फुटबल संघ (यूईएफए) मा इन्स्ट्रक्टर भएर झन्डै दुई दशकयता काम गरेका रोमियोको अर्को परिचय पनि छ, डा. रोमियो । शारीरिक क्रियाकलापको वैज्ञानिक अध्ययन (किनेसियोलोजी) मा विद्यावारिधि गरेका उनले अस्ट्रेलिया, जोर्डन, चाइनिज ताइपेइ, नेपाल रहेको समूहबाट कुवेतलाई अर्को चरणमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् ।एसियन कप २०२३ छनोटका रूपमा पनि रहेको यसपालिको विश्वकप छनोटमा रोमियोको टिमविरुद्ध मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले सम्हालेको नेपाली टिमको प्रदर्शन हेर्न लायक हुनेछ । स्विडिस कालिन समूह ‘बी’ मा नेपाललाई ‘अन्डरडग’ मान्छन् र ठूला टिमहरूलाई चकित पार्न चाहन्छन् । रोमियो भने नेपालजस्तो टिमविरुद्ध प्रभाव देखाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छन् । फिफा वरीयतामा १६६ औं स्थानमा रहेको नेपालभन्दा १० स्थानमाथि छ, कुवेत । वरीयताको अन्तरभन्दा दुई टिमको स्तरमा ठूलो भिन्नता रहेको ठान्छन्, कालिन ।कुवेतमै ६ महिना अघि भएको मैत्रीपूर्ण खेललको पहिलो प्रतिस्पर्धामा नेपालले गोलरहित बराबरी गरेको थियो । दोस्रो खेल कुवेतले १–० ले जित्यो । दुवै खेलमा गोलको अन्तरबाट स्तर बुझ्न गाह्रो थियो । किनभने नेपाली टिमका सबै खेलाडी पूरा समय आफ्नै पेनाल्टी क्षेत्रको वरिपरि कुवेती आक्रमणलाई निस्तेज पार्न प्रयासरत थियो । त्यसपछि रोमियोको टिम निक्कै व्यस्त रह्यो, वेस्ट एसियन फुटबल च्याम्पियनसिप र मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा । कालिनको टिम भने निरन्तर ट्रेनिङ गरेर पनि चार औपचारिक र एक अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेलमै सीमित भयो ।सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले कुवेती फुटबल संघलाई सन् २०१५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । फुटबलमा ठूलो लगानी विश्वकप २०२२ मा छनोट हुने महत्त्वाकांक्षासहित कुवेतले जुलाई, २०१८ मा रोमियोलाई भित्र्याएको थियो । कालिन दुई वर्षको सम्झौतासहित गत मार्चमा नेपाली टिम सम्हाल्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनको करिअर हेर्ने हो भने रोमियोसँग दाँज्नै मिल्ने अवस्था छैन ।

रोमियोसँग प्रशिक्षकको यूईएफए प्रो लाइसेन्स छ भने कालिनसँग यूईएफए डिप्लोमा । क्रोएसिया स्वतन्त्रताको युद्धताका जाग्र्रेबमा रहेका ४६ वर्षीय रोमियो सन् २०१४ मा अस्ट्रेलियन फुटबल संघको प्रविधिक निर्देशक छनोटको अन्तिम दुईसम्म पुगेका थिए । ४२ वर्षीय कालिन ‘नेतृत्व र खेल बुद्धिमता’मा दक्खल राख्ने दाबी गर्छन् । उनले ६ वर्षअघि सहिद समारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा औसत खेलाडीको रहेको क्लब मछिन्द्रलाई सनसनीपूर्ण रूपमा उपविजेता बनाएका थिए । त्यो नै उनको फुटबल करिअरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसपछि उनी स्विडेन फर्केर अरू काममै व्यस्त भए ।
कालिनले स्विडिस एमेच्योर फुटबलमा बर्गनासेट्स एआईके र नोट्भिकेन्स आईकेको टिम आठ वर्ष सम्हालेका थिए । मछिन्द्रको इतिहासको आधारमा कालिनलाई खेलाडीको प्रतिभा पहिचान गर्दै त्यसलाई अनुशासित ढंगले व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रशिक्षक मान्न सकिन्छ । रोमियोको विशेषता पनि प्रतिभा पहिचान गरी त्यसको विकास गर्ने नै हो । उनले कुवेती टिमको इंग्ल्यान्डको २० दिने यात्रामा आफ्ना तीन खेलाडीलाई प्रिमियर लिग खेल्ने क्षमता भएको बताएका थिए । उनी ‘कुवेती मोड्रिच’को खोजीमा रहेको भन्दै थुप्रै मिडियाले लेखेको छ ।
गत डिसेम्बरमा रोमियाको टिमले अस्ट्रेलियाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा ४–० को हार बेहोरेको थियो । त्यो गोल अन्तरजस्तो प्रदर्शनमा भिन्नता नरहेको उनले दाबी गरेका थिए । ‘त्यो टिम र अहिलेको टिममा धेरै फरक छ । सुधारप्रति खुसी छु,’ उनको भनाइ वर्ल्ड गेमले लेखेको छ । गत जुलाईमा इंग्ल्यान्ड भ्रमणमा प्रिमियर लिग क्लब एस्टन भिल्ला (फस्ट र रिजर्भ टिमका खेलाडी समावेश) विरुद्ध २–१ ले हारेको कुवेतले वेस्ट एसियन फुटबल च्याम्पियनसिपमा साउदी अरेबियालाई पराजित गरेको थियो ।
सन् १९८० को एसियन च्याम्पियन कुवेतले एकपल्ट (१९८२) मा विश्वकप खेलेको थियो । नेपालको लागि विश्वकप छनोटको यो स्तर (समूह चरण) मा पुग्नु नै सबभन्दा ठूलो सफलता हो । ट्रान्सफर मार्केटका अनुसार रोमियो ४–२–३–१ को संरचनामा टिमलाई मैदानमा उतार्ने गर्छन् । कालिनको टिम संरचना पनि उस्तै छ । तर, मैदानमा कालिन बढी नै रक्षात्मक देखिन्छन् किनभने उनी गोल बेहोर्न चाहदैनन् । र, काउन्टरमा मात्रै अगाडि बढ्ने योजना बनाउँछन् । रोमियोले कुवेती टिमलाई आक्रामक रूप दिइरहेका छन् ।
चर्चित र अनुभवी प्रशिक्षकले सम्हालेको टिमविरुद्ध खेल्दा हुनसक्ने दबाब झेल्न आफू तयार भएको कालिनले बताए । ‘यो विश्वकप छनोटमा सबै टिमसँग चर्चित र अनुभवी प्रशिक्षक छन् । उनीहरूको आफ्नै टेक्निक, रणनिति हुन्छ,’ प्रशिक्षक कालिनले कुवेततर्फ लाग्नुअघि भनेका थिए, ‘मसँग पनि उनीहरूलाई रोक्ने योजना छ । एउटा नभए अर्को योजना तयार गरेको छु । फुटबल नामले होइन, मैदानमा दुवै टिममा उत्तिकै संख्यामा रहेका खेलाडीले खेल्ने हो । उनीहरूमार्फत आफ्नो योजना उपयोग गर्दै अंक जोड्न चाहन्छौं ।’

रोम – गत साता यूईएफए वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित लिभरपुलका भिर्गिल भान डाइक फिफा वेस्ट प्लेयर अवार्डका लागि पनि अन्तिम सूचीमा छानिएका छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीलाई पछि पार्दै डच खेलाडी भान डाइक युरोपका उत्कृष्ट बनेका थिए । फिफा वर्ष खेलाडीको अन्तिम सूचीमा पनि यी तीनै परेका छन् । विजेताको घोषणा डिसेम्बर २३ मा मिलानमा हुनेछ । भान डाइकले लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
इूईएफए वर्ष महिला खेलाडीको सम्मान पाएकी इंग्ल्यान्डकी सेन्टरब्याक लुसी ब्रोन्ज फिफा उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्डका लागि पनि अन्तिम छनोटमा परेकी छन् । उनीसँगै विश्वविजेता अमेरिकी खेलाडीहरू डुओ मेगान रापिनो र एलेक्स मोर्गन पनि छानिएका छन् । वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकका लागि तीनै जना इंग्लिस क्लबका छन् । म्यान्चेस्टर सिटीका पेप ग्वार्डिओला, लिभरपुलका जर्गेन क्लोप र टोटनह्यामका माउरिसियो पोचेटिन्हो अन्तिम सूचीमा अटाएका हुन् । इंग्ल्यान्डलाई विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याएकी फिल नेभिल, विश्व विजेता अमेरिकाकी जिलद इलिस र फाइनलिस्ट नेदरल्यान्ड्सकी प्रशिक्षक सारिना विगम्यान वर्ष प्रशिक्षकको मनोनयनमा परेका छन् ।

मनोनयनमा परेकाहरू

पुरुष खेलाडी
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्टस/पोर्चुगल), लियोनल मेस्सी (बार्सिलोना/अर्जेन्टिना) र भिर्गिल भान डाइक (लिभरपुल/नेदरल्यान्ड्स)
महिला खेलाडी
लुसी ब्रोन्ज (ल्योन/इंग्ल्यान्ड), एलेक्स मोर्गन (ओर्लान्डो प्राइड/अमेरिका) र मेगान रिपोन (रेगन फसी/अमेरिका)
पुरुष प्रशिक्षक
पेप ग्वार्डिओला (म्यानचेस्टर सिटी), जर्गेन क्लोप (लिभरपुल) र माउरिसियो पोचेटिनो
(टोटनह्याम)
महिला प्रशिक्षक
जिल इलिस (अमेरिका), फिल नेभिल (इंग्ल्यान्ड) र सारिना विगम्यान (नेदरल्यान्ड्स)
पुरुष गोलरक्षक
एलिसन बेकर (लिभरपुल/ब्राजिल), एडर्सन (म्यान्चेस्टर सिटी/ब्राजिल) र मार्क आन्द्रे टर स्टेगेन (बार्सिलोना/जर्मनी)
महिला गोलरक्षक
क्रिस्टिन एन्डलर (पीएसजी/चिली), हेडभिग लेन्डा (उल्फ्सवर्ग/स्विडेन) र सारी मान भेनेन्दाल (एट्लेटिको मड्रिड/नेदरल्यान्ड्स)
पुसकार अवार्ड (उत्कृष्ट गोल)
लियोनल मेस्सी (बार्सिलोनाविरुद्ध रियल बेटिस), जुहान क्विन्टेरो (रिभर प्लेटविरुद्ध रेसिङ क्लब) र ड्यानिएल सोरी (डेबरेसनविरुद्ध फेरेन्भारोस)

पोखरा - नेपाल पुलिस क्लबले न्यु डायमन्ड एकेडेमीलाई हराउँदै राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ । लामाचौर तीज महोत्सवका अवसरमा पोखरामा आयोजित प्रतियोगितामा सोमबार पुलिसले ३–० को सोझो सेटमा न्यु डायमन्डलाई हरायो ।
पुलिसले पहिलो सेटमा २५–१६ को सहज जित निकाल्यो । दोस्रो सेटमा २५–१४ मै पाखा लगायो । तेस्रो सेटमा न्यु डायमन्ड खेलमा फर्किन खोजे पनि पुलिसका अनुभवी खेलाडीसामु जोर चलेन । अन्ततः तेस्रो सेट पनि २५–२० ले पुलिसको पोल्टामा पर्‍यो । दर्शकको साथ पाउँदापाउँदै पनि न्यु डायमन्डको उपाधि जित्ने चाहना अधुरै रह्यो ।
न्यु डायमन्डबाट ‘कम ब्याक’ गरेकी पोखरेली खेलाडी सिपोरा गुरुङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकिनन् । बरु तेस्रो सेटको मध्यतिर उनको स्थानमा आएकी रिमा कुँवरले टिमलाई खेलमा फर्काउन खोजेकी थिइन् । प्रशिक्षक कुमार राईले सिपोरा अन्तिम समयमा टिममा समावेश भएकाले संयोजन नमिलेको बताए । पहिले घुँडामा लागेको चोटले पनि उनलाई खेल्न सहज नभएको राईले जनाए । ‘धेरै समय ग्याप भएकोले पनि उनलाई प्रशिक्षणको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘पहिले ओपन स्पाइकरका रूपमा खेलेको भएर अहिले अलराउन्डर पोजिसनमा खेल्दा अल्मलिएको देखियो ।’ आफ्नो टिमको ब्लकिङ कमजोर हुँदा हार व्यहोर्नुपरेको उनी बताउँछन् । पुलिसका प्रशिक्षक रूपेश विष्टले खेलाडीको प्रदर्शन सोचेअनुरूप नै भएको बताए । भने, ‘क्विक स्पाइकरको प्रदर्शन अझै राम्रो भएको भए जित्न झनै सहज हुने थियो ।’ आगामी सागमा बीच भलिबलमा छनोट भएका कप्तान कोपिला उप्रेती, पुष्पा चौधरी र मनीषा चौधरी पुलिसबाट खेलेकाले पनि टिमको प्रदर्शन राम्रो रह्यो ।
पुलिसले लामाचौरमा दोस्रोपल्ट उपाधि जितेको हो । प्रतियोगितामा समूह चरणको खेलमा पुलिसले ३–२ को सेटमा न्यु डायमन्डलाई हराएको थियो । दाङलाई हराएर गण्डकी प्रदेश तेस्रो हुन सफल भयो । गण्डकीले दाङलाई २५–१३, २५–२० र २५–१८ को सोझो सेटमा हरायो । उत्कृष्ट खेलाडी पुलिसकी मनीषा चौधरी, पुलिसकी सुशीला थापा उत्कृष्ट सेटर, उत्कृष्ट लिब्रो गण्डकी प्रदेशकी रस्मिता दुरा, उत्कृष्ट स्पाइकर पुलिसकी कोपिला उप्रेती, उत्कृष्ट सर्भर न्यु डायमन्डकी झरना श्रेष्ठ, उत्कृष्ट क्विकर गण्डकी प्रदेशकी पवित्रा सेन्चुरी र उत्कृष्ट ब्लकर पुलिसकी पुष्पा चौधरी घोषित भए ।
विजेताले एक लाख १ सय ५५ रुपैयाँ, उपविजेताले ६५ हजार ५ रुपैयाँ र तेस्रो हुनेले २५ हजार ५ रुपैयाँ प्राप्त गरे । विजेता टिम र खेलाडीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले पुरस्कार वितरण गरे । नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजले तीज महोत्सवका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं – नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस संघको तत्त्वावधान तथा काठमाडौं शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस संघको आयोजनमा राष्ट्रिय खुला मिस्टर काठमाडौं शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भदौ २० र २१ गते हुने प्रतियोगिताका दौरान महिला एथलेटिक्स फिजिक्स, जुनियर मिस्टर काठमाडौं र पुरुष स्पोर्ट्स फिजिक्स बिधा पनि समावेश गरिएको छ ।
आयोजक संघका अध्यक्ष सुरेश सुवेदीका अनुसार सुरुका तीन संस्करण काठमाडौं जिल्लाव्यापी भएकोमा यस संस्करणदेखि राष्ट्रिय खुला प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना गर्न लागिएको हो । मिस्टर काठमाडौंमा विभिन्न ६ तौलसमूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रत्येक तौलसमूहमा शीर्ष पाँच स्थान हात पार्ने खेलाडी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । फाइनलमा प्रत्येक तौलसमूहमा पहिलो हुने खेलाडीबीच पुनः मिस्टर काठमाडौं उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हरेक तौलसमूह शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने छन् । मिस्टर काठमाडौं उपाधि विजेतालाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ ।
महिला एथलेटिक्स फिजिक्समा पहिलो हुनेले ३० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रोले ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पार्ने छन् । जुनियर मिस्टर काठमाडौं प्रतियोगितामा २०७५ साल चैत मसान्तसम्ममा २१ वर्ष ननाघेका खेलाडीले भाग लिने पाउने प्रावधान रहेको छ । पहिलो हुनेले ३० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रोले ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।त्यस्तै पुरुष स्पोर्ट्स फिजिक्समा १७० सेन्टिमिटरसम्म र १७० सेन्टिमिटर भन्दामाथि उचाइ गरी २ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दुवै स्पर्धामा शीर्ष तीन स्थानमा रहने खेलाडीले ३० हजार, १५ हजार र ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद पुरस्कार पाउनेछन् । सबै स्पर्धामा मिलाएर जम्मा १ सय ३० खेलाडीको सहभागिता रहने अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।

न्युयोर्क – शीर्ष वरीयताका डिफेन्डिङ च्याम्पियन नोभाक जोकोभिचले काँधको चोट कारण यूए ओपनमा आइतबार खेल परित्याग गरेका छन् । अन्तिम १६ खेलमा जोकोभिच स्टान वावरिन्काविरुद्ध ६–४, ७–५ र २–१ ले पछाडि थिए । चोटले प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुलाई भने जोकोभिचले खेलकै एक भाग भएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।प्रतियोगिताको सुरुदेखि उनलाई चोटग्रस्ट बायाँ काँधको समस्या थियो । सन् २०१६ का च्याम्पियन तथा २३ औं वरीयताका वावरिन्काले जोकोभिचलाई कुनै मौका दिएनन् । खेल रोकिएयता जोकोभिचले भने, ‘एक सातादेखि म पीडा सहेर खेलिरहेको थिएं । तर आज मैले पीडाकै बीच खेल जारी राक्न सकिनँ ।’
पछिल्ला पाँच ग्रान्ड स्लामध्ये चारका विजेता जोकोभिचले समग्रमा १६ ठूला उपाधि जितेका छन् । चोटकै कारण खेल जीवनका अन्त्यतिर पुगेका जोकोभिचले पुनःआगमन गर्दै २० औं ग्रान्ड स्लाम जित्न सफलर रहेका थिए । उनले अहिलेको चोटबाट मुक्त भएर फेरि सक्रिय ढंगले कोर्टमा फर्कने दाबी पनि गरे ।रोजेर फेडेरर भने १५ औं वरीयताका डेविड कोफिनलाई सजिलै ७८ मिनेटको मिहिनेतपछि ६–२, ६–२ र ६–० ले हराए र क्वाटरफाइनल पुगे । पाँच पल्टका विजेता स्विस खेलाडीले पहिलो सेटमा एक सर्भिस  गुमाए पनि त्यसयता लगातार छ गेम जिते र त्यसयता खेल पूर्णतः उनको नियन्त्रणमा रह्यो । अब उनले अन्तिम आठमा प्रवेशका लागि ग्रिगर मिडिट्रोभको सामना गर्नेछन् ।