(विराटनगर)
नेपाली वैज्ञानिक डा. लक्ष्मण मैनालीलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित संस्था ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ’ (एनआईएच) ले साढे १७ लाख डलर (करिब साढे २३ करोड रुपैयाँ) को ‘ग्रान्ट’ प्रदान गरेको छ । भौतिकशास्त्र विषयका ४५ वर्षीय वैज्ञानिक डा. मैनालीले आँखाको लेन्समा पाइने अल्फा–क्रिस्टालिन प्रोटिनको मोतियाबिन्दु निर्माणमा रहेको भूमिकाबारे सूक्ष्म अध्ययनका लागि उक्त अनुदान प्राप्त गरेका हुन् ।
उनले २०१९ देखि नै मोतियाबिन्दु लाग्दा आँखाको लेन्समा अल्फा–क्रिस्टालिन प्रोटिनको भूमिकाबारे अध्ययन सुरु गरेका थिए । उनलाई २०१९ मा नै पाँच वर्षको अध्ययनका लागि एनआईएचले १५ लाख डलरको ग्रान्ट दिएको थियो । डा. मैनाली हाल अमेरिकाको इडाहो राज्यस्थित
‘बोइस स्टेट युनिभर्सिटी’ मा भौतिकशास्त्र विषयका असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत छन् ।
६ वर्षयता भने मैनाली शल्यक्रियाबिनै मोतियाबिन्दुको उपचार सम्भव बनाउनका लागि लागिपरेका छन् । ‘आँखाको लेन्सभित्र हाई कोलेस्ट्रोल राम्रो हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोज्दै छु,’ उनले भने, ‘लेन्समा हुने हाई कोलेस्ट्रोलले अल्फा–क्रिस्टालिन प्रोटिनलाई रोक्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।’
विभिन्न अध्ययनअनुसार आँखाको लेन्सका झिल्लीमा उमेर र मोतियाबिन्दुसँगै अल्फा–क्रिस्टालिनको तह बढ्दै जान्छ । तर, लेन्समा अल्फा–क्रिस्टालिनको तह कसरी समाहित हुन्छ भन्ने प्रक्रिया भने हालसम्म अज्ञात रहेको छ । डा. मैनालीका विचारमा अल्फा–क्रिस्टालिनको ‘डिएमिडेसन (एक प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया) र उत्परिवर्तन तथा लिपिड र कोलेस्ट्रोलको अक्सिडेसनले लेन्स पत्रमा अल्फा–क्रिस्टालिन समाहित हुने प्रक्रियालाई बढावा दिन्छ । कोलेस्ट्रोल र कोलेस्ट्रोल बाइलेयर डोमेनले भने त्यसरी समाहित हुने प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएर मोतियाबिन्दु बढ्नबाट पनि जोगाउँछ ।
डा. मैनालीको यही परिकल्पनालाई अत्याधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न ग्रान्ट प्रदान गरिएको एनआईएचले उल्लेख गरेको छ । उनको अध्ययनले जन्मजातका साथै युवा र वृद्धा अवस्थामा कसरी मोतियाबिन्दु हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ ।
‘दोस्रो पटकको ग्रान्टले नयाँ खोज र अनुसन्धानका लागि थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ,’ वैज्ञानिक मैनालीले भने, ‘यो अमेरिकाकै प्रतिष्ठित ग्रान्ट हो, यसले आगामी ५ वर्ष अध्ययनलाई जारी राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’ उनले अघिल्लो अनुसन्धानबाट शल्यक्रिया नगरी आँखाको उपचार गर्न सकिने आधार पत्ता लगाएको दाबी गर्दै आगामी ५ वर्ष गरिने सूक्ष्म अनुसन्धानले त्यसलाई मूर्त रूप दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
‘मेरो अन्तिम लक्ष्य भनेको शल्यक्रियाबिनै मोतियाबिन्दुको उपचारलाई सम्भव तुल्याउनु हो,’ मैनालीले भने, ‘अनुसन्धान विश्वसनीय भएकैले यसमा थप काम गर्नका लागि मैले सहयोग पाएको हुँ ।’
उनले यसअघि पनि नसा साँघुरो तथा कडा हुनुमा कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल बाइलेयर डोमेन र कोलेस्ट्रोल क्रिस्टलको भूमिकाका बारेमा अनुसन्धान गरेका थिए । डा. मैनालीले २०१२ मै जोन–विल युवा अनुसन्धानकर्ता अवार्ड पनि प्राप्त गरेका थिए । उनी २००० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीका रूपमा सम्मानित भएका थिए ।

नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थअन्तर्गत रहेको एक संस्था हो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्नका लागि आवश्यक काम गर्छ । सयौं वर्ष पुरानो यो संस्थासँग आबद्ध रहेका वा संस्थाको सहयोगमा अनुसन्धान गरेका १७१ जना वैज्ञानिकले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् ।
झापाको मेचीनगर–६ काँकडभिट्टाका मैनालीले विगत १४ वर्षदेखि अमेरिकाको बोइस स्टेट युनिभर्सिटीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन् । सन् २००५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि उनी थप अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए । उनले युनिभर्सिटी एट अल्बानी, स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट स्नातकोत्तर तथा बायोफिजिक्समा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
विद्यावारिधि गरेसँगै उनी अमेरिकामै अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा संलग्न छन् । उनले अमेरिकाको विसकन्सेन मेडिकल कलेजको बायोफिजिक्स विभागमा रहेर अनुसन्धानको काम गर्न सुरु गरेका थिए ।
मैनालीले काँकडभिट्टाको पशुपति बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी पास गरेका हुन् । उनी भद्रपुरको मेची क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं हुँदै अमेरिका पुगेका हुन् ।

(काठमाडौं)
सरकारसँग तीन पटक गरी ६५ करोड ऋण लिइसकेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई थप ६० करोड ऋण दिने निर्णय बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । किसानबाट संकलन गरेको दूध सर्वसाधारणलाई नगदमा नै बेच्ने डीडीसीले किसानलाई भने कहिल्यै समयमा भुक्तानी दिने गरेको छैन ।
डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता यही भदौ १७ सम्म करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । किसानले पाउनुपर्ने रकम डीडीसी र निजी डेरीको गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

‘किसानलाई थोरै–थोरै मात्रै दिइएको छ, डीडीसीको डेढ अर्ब पुग्नै लागिसक्यो, निजी डेरीहरूको पनि गर्दा झन्डै ३ अर्ब हाराहारी बक्यौता बाँकी छ,’ उनले भने ।
किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अर्बभन्दा बढी भएपछि डीडीसीले फेरि सरकार गुहारेको हो । डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ऋणका लागि ताकेता गरिरहेको थियो । डीडीसीको पत्रअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग ऋणको पहल गर्दै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीको पहलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सर्तसहित ६० करोड ऋण सहमति दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले के–कस्ता सर्त राखेको छ भन्ने विषयमा डीडीसीका कर्मचारी अनभिज्ञ छन् ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानलाई दसैंअगावै भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलसँग ऋण मागेका थिए । अर्थले पनि ६० करोड बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषिलाई सहमति दिइसकेको थियो । यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ऋण निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीका नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकामा कृषिमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अर्थले सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै सरकारले डीडीसीमा ऋण लगानी गर्नेछ ।
डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ । सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । ती सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । किसानसँग दूध खरिद गरी उपभोक्तालाई नगद बिक्री गर्ने डीडीसी केही वर्षयता आर्थिक संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा डीडीसीको खुद नोक्सानी ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चित नोक्सान रकम १ अर्ब ८५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुहावट, चलखेल र दक्ष जनशक्तिको अभावले डीडीसी संकटमा धकेलिएको हो । सोही कारण किसानलाई दूधको पैसा समयमै दिएको छैन ।
संकटग्रस्त सार्वजनिक संस्थानमा भइराखेको सरकारी लगानी खेर गइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि देखाएका छन् । संस्थानहरूमा सरकारी लगानी प्रत्येक वर्ष बढेको देखिए पनि लाभांशमा घट्दो छ । तर सरकारले लगानी भने बढाउँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको डीडीसी कहिलेसम्म ऋणको सहारामा चल्छ ? सस्तो ब्याजदरको १ अर्ब ३० करोड ऋण यसले कहिले चुक्ता गर्छ ? यो प्रश्न मन्त्रालयभित्रै उठ्न थालेको छ ।
‘विगतको इतिहास हेर्दा अर्थले उपलब्ध गराएको ऋण सदुपयोग भएको देखिँदैन, किसानलाई भुक्तानी दिने नाममा तलब–भत्ता र मेसिनरीमा खर्च गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब उपलब्ध हुने सहुलियत ऋण सदुपयोग हुने/नहुनेमा पनि आशंका छ । दुरुपयोग देखिएकाले अर्थले सर्त राखेको हुन सक्छ ।’
अर्थले मेसिनरी खरिदका लागि १५ करोड ऋण दिँदा डीडीसीले १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४ सय २४ रुपैयाँको एउटा मात्रै मेसिन खरिद गरेको थियो । बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजर ५ सय ७६ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेको थियो । अर्थले यसअघि ३० करोड उपलब्ध गराउँदा करिब १७ करोड मात्र किसानलाई उपलब्ध गराएर बाँकी कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतमा खर्च गरेको आरोप छ । किसानलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै डीडीसी सञ्चालक समितिले गत जेठ अन्तिम साता फेरि ६० करोड ऋण माग्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार असार पहिलो साता ऋण माग्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । उद्देश्यअनुसार ऋण सदुपयोग नभएपछि अर्थले ऋण दिन ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।
डीडीसी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि कृषि मन्त्रालयले सहसचिव सूर्य पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । साउन १ यता किसानलाई ४० करोड भुक्तानी गरेको महाप्रबन्धक पौडेलले जनाए । यहीबीच किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब २५ करोड थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै गरेर करिब १ अर्ब २० करोड बक्यौता छ, अर्थबाट ६० करोड ऋण आएपछि आधा भुक्तानी गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बाँकी रकम दैनिक उत्पादन बिक्रीबाट भुक्तानी गर्छौं ।’
डीडीसीसँग अझै ७ सय ५० टन धूलो दूध र ७ सय टन बटर मौज्दात छ । मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ २ महिनामा बिक्री गर्न सकिन्छ । ‘दसैंसम्म बटर बिक्री भए हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौं,’ पौडेलले भने ।

(काठमाडौं)
गएको साउनमा ३९ करोड ६२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको सारी आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा १२ करोड रुपैयाँ बढीको सारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा २७ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सारी, लुंगी र धोती आयात भएको थियो ।
नेपालमा सुती र मानवनिर्मित रेसाबाट बनेका सारी, लुंगी र धोती आयात हुने गरेको छ । यो वर्षको साउनमा ९ लाख २४ हजार ९ सय ५४ थान सारी, लुंगी र
धोती आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी सारी भारतबाट आयात भएको छ ।

भारतबाट ३९ करोड १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ लाख १५ हजार १४५ थान सारी, लुंगी र धोती आयात भएको छ । चीनबाट ४१ लाख ११ हजार रुपैयाँको सारी लुंगी र धोती आयात भएको छ । इन्डोनेसिया, बेलायत र अमेरिकाबाट पनि सारी, लुंगी र धोती आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सारी, लुंगी र धोती आयात भएको थियो । गत वर्ष भारत, चीन, इन्डोनेसिया, अमेरिका, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकबाट सारी आएको थियो । भारतबाट मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७८ लाख ६३ हजार ७९ थान सारी आएको थियो । चीनबाट भने ३ करोड ८१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको सारी आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
दशक अघिसम्म कुपोषण भन्नेबित्तिकै गरिबीका कारण आवश्यक पोषणयुक्त खानाको कमी हुनु भन्ने बुझिन्थ्यो । तर अहिले अत्यधिक पोषणयुक्त खाना र पत्रु खाना (जंक फुड) को सेवनले पनि कुपोषण निम्त्याइरहेको छ ।
प्रविधिको विकास र गाउँ–गाउँसम्म बढेको सहरी जीवनशैलीको प्रभावले मानिसको भान्सामा अति प्रशोधित खानेकुराको दबदबा बढ्दो छ । जसकारण न्यून पोषणसँगै अधिक पोषणले हुने कुपोषणको अदृश्य महामारी झन् उच्चदरले बढिरहेको छ । त्यसो त सरकारले विगत साढे तीन दशकदेखि कुपोषण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । तर औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रम र राज्यको साँघुरो नीतिले कुपोषणको बहुआयामिक स्वरूपलाई समेट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नीतिगत अभाव र अस्पष्टता नै कुपोषण न्यूनीकरणका चुनौती बनेका विज्ञहरू बताउँछन् । पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘सरकारी नीतिले कुपोषणको बहुआयामिक स्वरूपलाई समेटेको छैन । कुपोषणलाई अझै पनि स्वास्थ्यको मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत हुन्छ । यो सामाजिक विकाससँगै गाँसिएको समस्या हो । यसले मानिसको आर्थिक र मानसिक विकासलाई समेत असर पार्छ । देशको जीडीपीमा असर पार्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रभाव पर्छ । तर नीति बनाउँदा यो कुरालाई बुझेको देखिँदैन । अहिलेको नीति र सरकारी कार्यक्रम कुपोषण न्यूनीकरणमा मात्रै केन्द्रित छ । पोषणलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।’
सरकारले ०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । हाल ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–तेस्रो’ कार्यान्वयनमा छ । तर उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयकै बजेटको उपयोग गर्ने भनिएको छ, जुन प्रभावकारी नभएको पोषणविद् डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘सरकारले पोषणका लागि अलग्गै बजेट छुट्याउँदैन । यस्ता कार्यक्रम न प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन्, न त स्थानीय । संघमा मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्य नहुँदा पोषणलक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार कुपोषण घटाउन सेरेलेक खुवाउन अनुदान दिन्छ । तर घरमा लिटो बनाएर खुवाउन सिकाउँदैन । अहिले त खान नजानेकै कारण अधिक पोषणको प्रभाव झन् उच्च देखिन्छ ।’
अपर्याप्त प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी वा पटक–पटकको स्वास्थ्य संक्रमणले देखा पर्ने समस्या न्यून पोषण हो । अनि, खानपानमा असन्तुलन र निष्क्रिय जीवनशैलीले हुने मोटोपना अधिक पोषण । न्यून पोषणले बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौलजस्ता समस्या निम्त्याउँछ भने कालान्तरमा दीर्घरोगहरू मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर तथा छिटो
बुढ्यौलीपनको सम्भावनालाई बढाउँछ । त्यसैगरी मोटोपनाले पनि यिनै रोगहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ ।
डा. उप्रेती थप्छिन्, ‘अहिले सरकारको ध्यान सूक्ष्म पोषणका कारण हुने कुपोषणमा मात्रै केन्द्रित छ । अधिक पोषणले हुने मोटोपनाको असरबारे सरकारले सोचेको छैन । खासमा यो झन् बढी जोखिमपूर्ण छ । सरकार मोटोपनाले हुने मधुमेह र क्यान्सरको उपचारमा अनुदान दिने नीति बनाउँछ तर ती रोगहरू लाग्दै नलाग्ने गरी जीवनशैली बदल्ने कार्यक्रम ल्याउँदैन ।’
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा ६ देखि २३ महिना उमेरका बालबालिकामध्ये ५७ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य आहारसमेत पाउँदैनन् । सूक्ष्म पोषणका कारण ५ वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, १९ प्रतिशतमा कम तौल र ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ । त्यस्तै, पोषण नमिलेकै कारण २०–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतमा अत्यधिक मोटोपनाको समस्या छ । जसमध्ये गरिब घरका महिलाको मोटोपन २० प्रतिशत छ भने धनी घरका महिलामा ५३ प्रतिशत मोटोपनको
समस्या छ ।
५ वर्षमुनिका एक प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपना छ भने १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमध्ये ६ प्रतिशतमा मोटोपनाको समस्या देखिन्छ । मोटोपनाले किशोरी र महिलाको महिनावारी बिगार्नेदेखि पाठेघरलाई समेत अस्वस्थ पार्ने डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘कुपोषित आमाको बच्चा जन्मिँदै कुपोषण लिएर आउँछ । उसमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुँदैन । सिक्ने शक्ति कम हुन्छ । फेरि अहिलेका आमाले आफ्नो दूध नखुवाउने, घरको खाना नखाने गर्दा त्यसले पनि कुपोषण निम्त्याउँछ,’ डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘बच्चालाई गाउँघरमा हुने परम्परागत खानाहरू खुवाउने चलन नै हराइसक्यो । बच्चा वर्ष दिन नपुग्दै जे बिरामी भए पनि औषधि खुवाउन सुरु गरिन्छ । तर औषधिकै रूपमा रहेका हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वका खानाहरू बच्चाले पाउँदैन । यस्ता वस्तुहरूको उपयोग गर्ने राज्यको नीति नै छैन ।’
सरकारले पोषणका लागि दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमले समेत कुपोषण फैलाउन मद्दत पुगेको उनको आरोप छ । ‘दिवा खाजामा पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्ने हो । तर गाउँ–गाउँमा चाउचाउ र बिस्कुट वितरण भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँ बजेट दिएको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, यस्तो नीति बनाउने कुन मन्त्री र सचिवका छोराछोरीले १५ रुपैयाँमा पोषणयुक्त आहार खाइरहेको होला र ? वास्तवमा यसले पोषणयुक्त खानेकुरा नै आउँदैन । यसको सट्टा बरु के खाने के नखाने भनेर सिकाइदिए हुन्थ्यो ।’
अध्ययनका अनुसार सहरमा मोटोपनाको समस्या उच्च छ । तर गाउँमा पत्रु खानाले पकड जमाएको छ । पत्रु खानालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति नै छैन । बरु सरकारले नै विभिन्न बहानामा पत्रु खानाको वितरण गर्छ । भूकम्प, बाढीपहिरो वा आगलागीजस्ता आपत्विपत्मा सरकारी राहत टोली नै सबैभन्दा पहिले पत्रु खाना लिएर नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ । ‘महिला, गर्भवती, सुत्केरी र बच्चाहरूका लागि विपत्मा झन् धेरै पोषणयुक्त खाना आवश्यक पर्छ । तर सरकार आफैं चाउचाउ र बिस्कुट बाँड्छ,’ डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘यो हेर्दा सानो कुरा हो तर यही सानो कुराले कुपोषणविरुद्धको अभियानमा ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले राज्यले नै पत्रु खानालाई निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ३५ र ३६ मा स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । ०४६ सालदेखि कुपोषण न्यूनीकरणको पहल थालेको सरकारले हाल ‘राष्ट्रिय पोषण नीति २०७७’ कार्यान्वयनमा छ । तर संविधान र सरकारको नीतिबमोजिम ती व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषक दीपेश घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिले जंक फुड सहरमा भन्दा गाउँमा बढी उपयोग भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले पोषणयुक्त खाना भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा जंक फुडको उपयोग घट्न सकेको देखिँदैन । सरकारको पोषण नीति आधारभूत छ तर स्पष्ट र प्रभावकारी छैन । त्यसमाथि संघीयता लागू भए पनि कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय हानिकारक सामाजिक र परम्परागत अभ्यासहरूले पनि कुपोषण निम्त्याइरहेका छन् । तर त्यस्ता हानिकारक अभ्यासविरुद्ध राज्यको नीतिगत प्रतिरोध कमजोर छ । ‘गरिबी, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, पानी र सरसफाइको कमी तथा शिक्षा र सचेतनाको कमी हुनु मात्रै कुपोषणका कारण होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूले पनि कुपोषण निम्त्याएका छन् । जस्तै, महिनावारी हुँदा वा गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा दूध, दही, घिउजस्ता पोसिला खानेकुरा खान नहुने, घरभित्र नबसी छुट्टै गोठ वा यस्तै जोखिमयुक्त स्थानमा बस्नुपर्ने, नवजात शिशुलाई बिगौती दूध खुवाउन नहुने, छोरीलाई जन्मेको ४/५ महिनामै पूरक खाना खुवाउने आदि ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ६ महिनासम्मका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउनुपर्छ । तर नेपालमा भने ४४ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण स्तनपानबाट वञ्चित छन् । सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय आमाले शरीर बिग्रिने भयले पूर्ण स्तनपान गराउन छोडेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली भने सरकारको नीतिगत अव्यवस्थाकै कारण धेरै आमाहरूले बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउन नपाएको बताउँछिन् । ‘अहिलेका आमा आत्मनिर्भर छन् । आमा हुनुको कर्तव्य र आफ्नो काम सँगैसँगै गरिरहेका हुन्छन् । यसको नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा महिलाले शरीर बिग्रिन्छ भनेर स्तनपान गराउन छोडे भन्ने भाष्य बनाइएको छ, जुन गलत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कामकाजी आमाले काम र बच्चाको स्याहार दुवै एकसाथ गर्न सक्छिन् । तर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त सुविधा, कार्यालयमै हेरचाह केन्द्रहरूको व्यवस्थाजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।’
नेपालमा अझै पनि १७.४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । मधेश, कर्णाली, दलित र सीमान्तकृत समुदाय झन् धेरै गरिबीको मारमा छन् । जसकारण कुपोषण पनि ती क्षेत्र र समुदायमा जरो गाडेर बसेको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन्, ‘गरिब, सीमान्तकृत तथा दलित, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा कुपोषण व्याप्त छ । उनीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले कुनै कार्यक्रम नै बनाएको छैन । आम कार्यक्रममा यी समुदायको पहुँच नै छैन ।’ गरिब, सीमान्तकृत तथा दलित, मुस्लिम र मधेशीका लागि अलग्गै विशेष कार्ययोजना बनाएर पोषण अभियान चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारको वर्तमान पोषणसम्बन्धी नीतिले मधेशका महिला र बालबालिकालाई नछोएको दाबी गर्छिन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य मुक्ताकुमारी यादव । ‘मधेशमा गरिबी मात्रै छैन, अशिक्षा पनि छ, भोकमरी त्यहीं छ । दिनभर श्रम गरेन भने बेलुका हातमुख जोड्न नसक्ने मान्छेहरूको संख्या ठूलो छ । मातृ मृत्युदर पनि त्यहीं उच्च छ । गरिबी र अशिक्षाका कारणले कुपोषण घटेको छैन,’ सांसद यादव भन्छिन्, ‘सरकारले कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थामार्फत चलाउँछ । जबकि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ती समुदायको पहुँच नै छैन ।’ कुपोषणको चक्रव्यूह तोड्न सरकारले व्यवस्थित अध्ययन गरेर सोहीअनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले केही नभएको भन्ने होइन । तर यस्तो सानोतिनो पहलले मधेशमा रहेको कुपोषणको चक्रव्यूह तोड्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युका विभिन्न कारणमध्ये ४५ प्रतिशत कुपोषण हो । कुपोषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशतसम्म क्षति पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा पनि बालबालिकाको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण कुपोषण नै हो । कुपोषण भएपछि बच्चालाई निमोनिया, क्षयरोग, पखाला र मलेरिया लाग्नुका साथै रगतको कमी भएर ज्यान जाने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । बालबालिकामा मात्रै होइन, महिला, वयस्क र वृद्धवृद्धाहरूसमेत अस्वस्थकर खानपानले दर्जनौं स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल धाइरहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा नसर्ने रोगको संक्रमण र त्यही कारण हुने मृत्युको दर उकालो लागिरहेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को एक अध्ययनअनुसार नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग हुन् । यस्तोमा सरकारले उपचार र उपचारमा अनुदानका कार्यक्रम भने धमाधम ल्याइरहेकै छ । तर ती रोग लाग्नै नदिनेबारे सोचिएकै छैन ।
पोषणविद् डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘सरकारले नसर्ने रोगहरूको उपचारको बन्दोबस्त गरेको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर सँगै ती रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएकै छैन । जबकि तीमध्ये अधिकांश रोग अस्वस्थकर खानपान अर्थात् कुपोषणकै कारण लाग्छन् । यतिसम्म कि देशमा ठूल्ठूला अस्पतालमै पोषणविज्ञ जनशक्ति छैन ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ मा बनाएको न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार प्रत्येक अस्पतालको एक सय बेड बराबर एक जना वरिष्ठ डाइटिसियन अधिकृत र एक जना डाइटिसियन सहायक साथै विशेष सेवाअन्तर्गत (आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, नेफ्रोलोजी र हेमोडाइलाइसिस) का लागि थप एक जना वरिष्ठ डाइटिसियन अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म त्यसअनुसार छिटपुटबाहेक अस्पतालहरूमा पोषण विशेषज्ञहरूको दरबन्दी नै छैन ।
मन्त्रालयका पोषण शाखाका प्रमुख डा. लीलाविक्रम थापा भन्छन्, ‘अस्पतालहरूमा पोषणविद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा कुरा उठ्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले पनि त्यसको व्यवस्था गरेको छैन ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा होइन, गाउँ–गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खानपानका विषयमा सचेतना र परामर्शका लागि निर्देशन गरिएको छ । कुपोषण न्यूनीकरण अभियानमा संघीयतापछि समन्वयको अभाव, बजेटको अभावजस्ता चुनौती थपिएको उनी स्विकार्छन् । ‘अहिले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संघले लागू गरेको छ । तर त्यसका लागि संघको मात्रै बजेटले पुग्ने अवस्था छैन । तीन वटै सरकारबीच जुन समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पोषणमा लगानी नगर्ने हो भने हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ ।’
उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लागू छ, विशेषगरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत । जसअन्तर्गत गर्भवती र नवजात शिशुको पोषणदेखि मोटोपना र कुपोषणविरुद्धको खानपानसम्मको परामर्श सेवा छ । डा. थापा भन्छन्, ‘सेवा विस्तार गरिएको छ, कार्यान्वयन भएको छ । तर यसको गुणस्तरको ग्यारेन्टी छैन । नियमित अनुगमन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सँगै सबै नागरिकले सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि निश्चित छैन ।’ उनले सरकारले अति प्रशोधित र पत्रु खानाको उपभोग नियन्त्रणका लागि अलग्गै नीतिगत प्रबन्ध नगरे पनि न्यूनीकरणका लागि परामर्श कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे ।
कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ‘यहाँ भूगोलअनुसार आर्थिक हैसियत फरक छ, खानपान फरक छ । सँगै लिंग, धर्म र जातका आधारमा गरिने विभेदकारी हानिकारक अभ्यासले अर्को खाडल बनाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी कुराले पनि विवाह गर्ने उमेर, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, चेतना र रहनसहन निर्धारण गरेका छन् । त्यसकारण राज्यको पोषण नीतिले यी सबै पक्षलाई समेट्न सक्नुपर्ने हो, हाल त्यो अवस्था देखिँदैन ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चा जन्मँदा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेमि हुनुपर्दछ भने १ वर्षको अन्तरमा २५ सेमि थप भई ७० देखि ७५ सेमि हुनुपर्छ । २ वर्षको हुँदा १२.५ सेमि थप भई ८२ देखि ८७ सेमि हुनुपर्छ । ५ वर्षसम्म हरेक वर्ष ७ देखि ९ सेमिका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । वयस्क अवस्थामा महिलाको औसत उचाइ १६३ सेमि र पुरुषको उचाइ १७६ सेमि हुनुपर्छ । उमेरअनुसार यो उचाइ हुन नसकेको अवस्था
पुड्कोपन हो । विज्ञहरूका अनुसार यो दीर्घ कुपोषण हो । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा भएको पुड्कोपनाको दर २५ प्रतिशत हो । तर यो दर कर्णालीमा ३६ प्रतिशत छ भने मधेशमा २९ र वाग्मतीमा १८ प्रतिशत मात्रै छ । सहरमा २२ प्रतिशत पुड्कोपना छ भने गाउँमा ३१ प्रतिशत र हिमालमा ४२ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाले जन्माएको बच्चामा १२ प्रतिशत मात्रै पुड्कोपन छ । तर अशिक्षित आमाले जन्माउने बालबालिकामा ३७ प्रतिशत समस्या छ । धनी परिवारमा पुड्कोपन १३ प्रतिशत छ तर गरिब वर्गमा ३७ प्रतिशत ।
न्यून पोषणले निम्त्याउने अर्को अवस्था हो ख्याउटेपना । भोकमरी, कडा रोगजस्ता कारणबाट बालबालिकामा ख्याउटेपना उत्पन्न हुन्छ । यो शीघ्र कुपोषण हो । डब्लूएचओले बच्चा जन्मँदा पाखुराको मोटाइ १० देखि ११ सेमि, जन्मेको १ वर्षसम्म १६ सेमि र ५ वर्षसम्ममा वार्षिक ०.१५ का दरले वृद्धि भएर १७ सेमि हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर ५ वर्षसम्म बच्चाको पाखुराको मोटाइ १२.५ भन्दा पनि कम रह्यो भने त्यसलाई ख्याउटेपना भनिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार ख्याउटेपना ४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेछ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा अझै पनि ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना छ ।
न्यून पोषणकै अर्को अवस्था हो कम तौल । डब्लूएचओका अनुसार जन्मिँदा बच्चाको तौल २.५ देखि ३.४ केजी हुनुपर्छ । पहिलो ५ महिनामा जन्मँदाको भन्दा दोब्बर, १ वर्षमा तेब्बर, दोस्रो वर्षमा २.४ केजी थप र ५ वर्षसम्म २–२ केजीका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । यसअनुसार नभएको अवस्था नै कम तौल हो । यो ख्याउटेपन र पुड्कोपन दुवैको सम्मिश्रणको अवस्थासमेत हो ।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका १९ प्रतिशत बालबालिकाहरू उमेरअनुसार कम तौलका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत उमेरअनुसार दुब्ला छन् ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका कार्यकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा ‘भर्चुल वार’ चलिरहेको छ । दुवै पक्षले एक अर्काको नेतालाई अनफलो गर्ने, गालीगलौज गर्ने र अभद्र टिप्पणी
गरेर त्यसलाई भाइरल बनाउन सकेसम्मको मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ ।
यो ‘भर्चुअल वार’ को पृष्ठभूमिमा दुई मामिला छन् जसमा सर्वोच्चको आदेश परमादेशसमेत जोडिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा सत्तासीन दल एमालेले अवरोध गरेको आरोप बालेन पक्षधरको छ ।
एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट महानगरले श्रम शोषण गरेको भन्दै एक बालिकाको उद्धार गर्‍यो । र, शर्माविरुद्ध बालबालिकालाई दास बनाउने कसुर गरेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा चलाउन उनलाई पक्री अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै महानगरले प्रहरीकोमा निवेदन पनि दायर गर्‍यो । तर पनि, शर्मा पक्राउ नपरेपछि काठमाडौं मेयर शाहले त्यसमा एमालेको हस्तक्षेप भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरे । टिप्पणी अभद्र भएको भन्दै एमालेको उजुरीमा त्यसलाई एक्सले सञ्जालबाट हटायो ।
त्यसको विरोधमा बुधबार उनले लेखे, ‘पोस्ट उडाउने हैन, दोषी समाउ सरकार । म गलत हो भने मैलाई समाऊ, होइन भने दोषी समाऊ ।’
उनले यति लेखिसक्दा नसक्दै उनी र ओलीका समर्थकबीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘युद्ध’ अझै पनि जारी नै छ । कतिपयले, यो गालीगलौज, अभद्र टिप्पणी र अनफलो गर्ने अभियानलाई चर्काएर बाल श्रम शोषणको मूल मुद्दा ओझेलमा पारिएको आँकलन पनि गरिरहेका छन् । आखिर के हो शाहमाथि लागेको आरोपको तथ्य र यसको पृष्ठभूमि ? यो बुझ्न गत जेठको दोस्रो सातादेखिको घटनाक्रमलाई पर्घेल्नु जरुरी छ ।
यातना दिइएको, कुटपिट तथा बाल श्रमशोषण गरिएको उजुरीका आधारमा गत जेठ १४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ वर्षीय किशोरीको उद्धार गर्‍यो । उनलाई उद्दार गर्नुअघि महानगरका इन्टर्न विद्यार्थीले उनी पढ्ने महानगर–४ स्थित धुम्रबाराही माध्यमिक विद्यालयमा आमाबाबु र नातागोताबाहेकको व्यक्तिको घरमा बस्ने बालबालिकाको अवस्था तथा तथ्यांक विश्लेषण गर्न फारम भराएका थिए । फारम भर्ने क्रममा कक्षा ७ मा अध्ययनरत ती किशोरीे आफूलाई सांसद शर्माले घरेलु कामदारका रूपमा राखेको, शर्माको घरमा खाना पकाउने, कपडा धुने, फूलबारी गोडमेल गर्ने, झाडु/पोछा लगाउने काम गराउने गरेको र शर्माले आफूलाई हात र पाइपले कुट्ने गरेको खुलाएकी थिइन् । आफू अबोध अवस्थामा हुँदादेखि नै शर्माको घरमा काम गर्ने गरेको र बाबु–आमाले लालनपालन र शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टीसहित शर्मालाई मौखिक सहमतिमा उनको घरमा जिम्मा लगाइएको पनि त्यसक्रममा उनले खुलाएकी थिइन् । त्यसपछिको ६ वर्षसम्म अभिभावकसँग किशोरीको भेट नभएको सर्वोच्चको इजलासमा खुलाएकी थिइन् ।
एकपटक अह्राएको काम बिगारेको भन्दै आफूलाई ‘मुख जलाइदिन्छु’ भन्दै शर्माले धम्की दिएको कुरा पनि किशोरीले खुलाएकी थिइन् । किशोरीलाई शर्माले घरमा काम लगाएको, कुटपिट गरेको लगायत उजुरीपछि महानगरबाट खटिएको टोलीले उनलाई उद्धार गरेको हो ।
उद्धार गरिएपछि महानगरले किशोरीलाई संरक्षण गृहमा राखेको थियो । महानगरको संरक्षण गृहमा रहेकी ती किशोरीलाई परिवारले आफ्नो जिम्मामा लिन चाहेका थिए । तर किशोरीले परिवारजनसँग बस्न इन्कार गरेकी थिइन् । यसैबीचमा किशोरीकी बाबुले गत जेठ २७ मा महानगरविरुद्ध ‘संरक्षण गृहमा बन्धक बनाइएको’ भन्दै उनलाई आफ्नो जिम्मामा लैजान पाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे ।
यता महानगरले भने जेठ ३० मा एमाले सांसद शर्माविरुद्ध बालिकालाई यातना दिने गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गर्‍यो । महानगरको बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले दिएको जाहेरीमा शर्माले नाबालिकालाई काममा लगाएर ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ (ङ) बमोजिमको कसुर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६३ बमोजिमको कसुर । दास बनाएको कसुर गरेको अभियोग लगाउँदै त्यसैअनुसारको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ (ङ) मा ‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिस्कार वा घृणा गर्ने, एक्लाउने वा मानसिक पीडा दिने’ कामलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६३ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा–कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनी लेखिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने उक्त ऐनमा लेखिएको छ ।
महानगरले शर्मालाई दुवै सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । यसरी, आफूविरुद्ध महानगरले निवेदन दिएपछि पक्राउ पर्ने डरले गत जेठ ३१ गते पाटन उच्च अदालत, ललितपुरबाट सांसद शर्माले निषेधाज्ञाको आदेश लिइन् । उच्च अदालतले सांसद शर्मालाई बिनाकारण धरपकड नगर्न आदेश जारी गर्‍यो ।
सर्वोच्चमा किशोरीका बाबुले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्ने कि खारेज भन्नेमा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलबीच राय बाझियो । चुडाल र पोखरेलद्वयको संयुक्त इजलासले गत असार ९ गते रायबाझी आदेश गर्नुअघि किशोरीलाई इजलासमै बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले आफूलाई शर्माको घरमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको बताएकी थिइन् । शर्माको घरमा आफूलाई छाडेदेखि कहिल्यै भेट्नसमेत नआएका बाबुलाई आफूले राम्रोसँग चिन्न नसकेको भन्दै आफू बाबुसँग नगई संरक्षण गृहमै बस्न राजी भएको बताइएकी थिइन् ।
यी सबै प्रकरण र तथ्यका आधारमा हेर्दा किशोरीको बृहत् हितका लागि उनलाई उनको चाहनाअनुसार संरक्षण गृहमै राख्न दिनु उचित भएको भन्दै न्यायाधीश पोखरेलले रिट खोरेज हुने राय दिएका थिए । चुडालले भने, किशोरीलाई बाबुकै जिम्मामा पठाउनुपर्ने भन्दै रिट जारी हुने आदेश गरेका थिए । दुईबीच आदेश बाझिएपछि छिनोफानोका लागि रिट पूर्ण इजलासमा चढेको थियो । त्यसअनुसार, असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलाले रिट निवेदक स्वयं बाबुआमा नै छोरीको जिम्मा लिन भनी अदालतमा आएको हुनाले उनीहरूलाई छोरीको संरक्षकत्व वहन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश गर्‍यो । तर, बालिकाले आफू बाबुआमासँग नभई संरक्षण गृहमै बसेर पढाइ पूरा गर्न मन भएको बयान दिएकाले बालिग नहुन्जेल उनको शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध उनकै चाहना र सर्वोत्तम हितअनुरूप गर्नु भनी परमादेश जारी गर्‍यो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि साउन २३ गते पाटन उच्च अदालतले सांसद शर्माको निषेधाज्ञा रिट निवेदनमा दाबी नपुग्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गरिदियो । सर्वोच्च र पाटन अदालतको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गत भदौ ९ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा सांसद शर्मालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पत्राचार गर्‍यो । तर महानगरले भने सर्वोच्च र पाटनबाट फैसला भएको धेरै समय बित्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा रुचि नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले अनुसन्धानमा प्रहरी नचुकेको र कानुनसम्मत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको छ, अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि छैन ।’
साथै उनले बालबालिकाको विषय संवदेनशील हुने भएकाले गोपनीयता कामय गर्नुपर्ने र अनुसन्धान भइरहेको विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । एमाले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति नपाइए पनि कानुनलाई टेकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्नका लागि अनुमति आएको छैन । पक्राउ नगरे पनि हामीले कानुनलाई टेकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौं,’ एसपी अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह छैन । अनुसन्धान तथ्यमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने र संवेदनशील विषय भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
यही बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सांसद शर्मालाई बचाउ गर्न एमाले र प्रहरी लागेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट पनि गरे । उक्त पोस्ट पछि हटाउनुपरेकोमा महानगर प्रमुख साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्षसमेत गरे ।
सर्वोच्चबाट रिट खारेज र पाटनबाट फैसला भएपछि सांसदविरुद्धको अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरीबाट ढिलाइ भइरहेको र यसमा आरोपितलाई जोगाउने काम राजनीतिक दलले गरिरहेको आरोप काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले लगाएका छन् ।
‘रिट खारेज भएपछि सांसदविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । अनुसन्धान रोक्न राजनीतिक दलको दबाब छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पक्राउ गरेर थुन भनेको होइन । अनुसन्धान अगाडि बढाऊ भनेको हो । सांसद प्रहरीकोमा जान नहुने र अनुसन्धान गर्न नमिल्ने हो र ?’
कुनै पनि राजनीतिक दलसँग महानगर प्रमुखको आग्रह तथा पूर्वाग्रह नरहे पनि अधिकतम विवाद भने एमालेसँग परिरहेको उनी स्विकार्छन् । उनी सर्वोच्चको परमादेशपछि गत साउन २ मा किशोरीको आमाबुबाबाट महानगरको संरक्षणमा हुने गरी कागजसमेत गरिसकेको सुनाउँछन् । जसमा महानगरलाई विपक्षी बनाएर बहस गरेका दुई अधिवक्ता साक्षी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बच्चाको अभिभावकले हामीलाई के भन्नुभयो भने छोराछोरी हुर्काउन गाह्रो छ । महानगरकै जिम्मा दिन्छौं भन्नुभयो । अब समस्या के भयो भने यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पसिसक्यो । उच्च अदालतले कसुर होइन भनेर भन्नलाई दाबी नपुगेको भनेर भनिसक्यो,’ उनले भने, ‘मौखिक रूपमा, महानगर प्रमुख, सचिवालयबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन पटक–पटक ताकेता गरेका छौं । तर प्रहरीबाट हामी हेर्दै छौं र हामी काम गर्दै छौं भन्ने जवाफ आउँछ ।’

(काठमाडौं)
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले विभिन्न कारणले गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) मा रहेका आप्रवासी श्रमिकका लागि दुईमहिने आममाफी कार्यक्रम ल्याएको छ । यही सेप्टेम्बर १ देखि लागू गरिएको यो कार्यक्रम ३० अक्टोबरसम्म रहनेछ । यूएईमा श्रम वा भिजिट भिसामा आई भिसाको म्याद नाघेका (ओभरस्टे) र गैकानुनी रूपमा कम्पनी छाडेका (रन अवे) गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यूएईमा १० देखि १५ हजार नेपाली अलेखबद्ध रहेको अनुमान छ ।
आममाफीअन्तर्गत जरिवाना मिनाहादेखि नयाँ रोजगारीको अवसर दिइएको यूएईको राजधानी आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । पछिल्लो समय यूएईमा भिजिट भिसामा गएर ‘ओभरस्टे’ भई गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने नेपालीको संख्या बढिरहेको थियो । ओभरस्टे हुनेमा नेपाली पुरुषभन्दा महिला बढी रहेको दूतावासको भनाइ छ ।
तोकिएको समय सीमाभित्र आममाफीमा सहभागी हुन दूतावासले नेपाली कामदारलाई अनुरोध गरेको छ । ठूलो जरिवाना बोकेका नेपालीलाई यो आममाफीले राहत दिएको श्रम काउन्सेलर दीनबन्धु सुवेदीले बताए । ‘दूतावासले अलेखबद्धलाई सहजीकरण गर्न दुबई र आबुधाबीमा हेल्प डेस्क राखेको छ,’ उनले भने ।
यूएईमा गैह्रकानुनी रुपमा काम गर्ने आप्रवासीलाई १० हजार जरिवाना, ६ महिना जेलदेखि डिपोर्टसम्मको सजाय हुन्छ । त्यस्ता श्रमिक स्वास्थ्य बिमा, तलब एवं कानुनले दिएका अधिकारजस्ता रोजगारी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईका अध्यक्ष विकास शाहीले जनाए ।
आममाफीमा सहभागी भए अलेखबद्ध श्रमिकले वैध रूपमा यूएईमा बस्न वा जरिवाना नतिरी नेपाल फर्कन पाउने दूतावासले बताएको छ । त्यसरी नेपाल फर्केका श्रमिक पुनः यूएई आउन पाउनेछन् । आवासीय कानुन उल्लंघन भएका चार थरी नेपाली आममाफीमा सहभागी हुन पाउने दूतावासको भनाइ छ । रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी छाडेर हिँडेका, यूएईमा घुम्न वा भिजिट भिसामा आएर काम खोजीमा रहँदा ‘ओभरस्टे’ भई जरिवाना लागेका, यूएईमा बस्न पाउने गरी अनुमति पाए पनि अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेका, यूएईमा रहेका विदेशी बाबु वा आमाले आफ्ना छोराछोरी ल्याई यूएईमा अनुमतिबिना बसेका आममाफीमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
अलेखबद्ध श्रमिकले यूएईमा वैध रूपमा बस्न चाहे मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्रालयबाट जारी भएको ‘जब अफर लेटर’ लिई आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । आममाफीको सुविधा लिन खोलिएका सेवा केन्द्रमै ठूला रोजगारदाताले यूएईमा बस्न खोज्नेलाई कामको अवसर दिइरहेका छन् । आफूहरूलाई १८ देखि २० हजार जना दक्ष र अदक्ष श्रमिक चाहिएकाले अन्तर्वार्ता भइरहेको यूएईको निर्माण कम्पनी शोभा कन्स्ट्रक्सनका विभागीय प्रमुख जमिर फरिदले जनाए । ‘हामीसँग १८ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई दक्ष र अदक्ष श्रमिक चाहिएको छ । यसका लागि सेवा केन्द्रमा नै अफर लेटर दिइरहेका छौं ।’
ट्रान्सगार्ड समूहले पनि यूएईमै बस्न खोज्नेलाई रोजगारको अफर लेटर दिइरहेको छ । आममाफीको दुई महिनामा ट्रान्सगार्डका विभिन्न कम्पनीमा धेरै अर्धदक्ष श्रमिक भर्ती गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको ट्रान्सगार्ड समूहका सीईओ रवि एटिएहले बताए ।
आममाफीका लागि आफ्नो भिसा जारी भएको इमिरेट्सको अध्यागमन विभागमै आवेदन गर्न जानुपर्नेछ । यूएईमा रहेका इमिरेट्सहरूमा दुबई, आबुधाबी, अजमान, सारजाह, फुजेरा, रस अल खेमा र उम अल क्वाइन छन् । यूएईले आबुधाबीको भिसा भएकालाई अल दर्फा, अल मकाम, अल समाह, दुबईका लागि अल अवेर अध्यागमन र अन्य इमिरेट्सका लागि नजिकको ‘आईसीपी सर्भिस सेन्टर’ तोकेको छ ।
नेपाली दूतावासले पनि राहदानी नभएका श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जनाएको छ । तर त्यसअघि श्रमिकले यूएईको अध्यागमन कार्यालयबाट जरिवानाको बक्यौता नभएको र प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी ट्राभल डकुमेन्ट पाएपछि १४ दिनभित्र आफ्नै हवाई टिकटमा स्वदेश फिर्नुपर्ने दूतावासको भनाइ छ ।
यूएई यति बेला अलेखबद्ध आप्रवासीको साथमा उभिएको जनरल डाइरेक्टोरेट अफ रेसिडेन्सी एन्ड फरेनर्स अफेयर्सका महानिर्देशक मोहम्मद अहमद अल मारीको दाबी छ । ‘यूएई अलेखबद्ध आप्रवासीको साथमा उभिएको छ । उनीहरूले सामना गरिरहेको समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोमा हामी छौं । आममाफीको खाँचो परेकालाई सेवा दिन अध्यागमन अधिकारीहरू सक्रिय छन्,’ उनले भने, ‘खाँचो परेकालाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्क गएका थिए । ओली गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
ओली असोज ५ गते महासभामा भाग लिन न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् भने असोज १५ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । राष्ट्रसंघको महासभा सेप्टेम्बर १० देखि २८ (२५ भदौदेखि १२ असोज) सम्म न्युयोर्कमा हुँदै छ । त्यस्तै, ‘समिट अफ द फ्युचर’ २२–२३ सेप्टेम्बर (६–७ असोज) मा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र ‘समिट अफ द फ्युचर’ दुवैमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, परराष्ट्रका यूएन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महाशाखाका प्रमुख अमृतकुमार राई, निजी चिकित्सकलगायत हुनेछन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७५ असोजमा पनि राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । कोभिड–१९ को महामारीका कारण ओलीले त्यस बेला महासभालाई ‘भर्चुअल रूप’ मा सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यसपछि २०७६ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र २०७७ सालमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी तथा खोला किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर जग्गामा संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठ यतिबेला चर्चामा छ । आफ्ना नाममा समेत परमादेश आएअनुसार, काठमाडौं महानगरले साउन २४ गते सूचना सार्वजनिक गरेपछि भने यो विषय राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको संकेत देखिएको छ । खासगरी संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री तथा ठूला पार्टीका प्रमुखलाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनका लागि पहलकदमी गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भने परमादेशलाई कार्यान्वयन गरिछाड्ने अडानमा देखिन्छन् । तर यसबीचमा सर्वोच्चको परमादेशका खास शब्द र मर्म भने ओझेलमा परेको छ । बरु आफूअनुकूल प्रस्तुत गरिने तथ्यांक, विश्लेषण र त्रास नै ‘मूल विषय’ बनेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २०६८ मा दायर गरेका दुई अलगअलग रिटमा गत पुस ३ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उपत्यकाका स्थानीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । फैसलामा मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक थप २० मिटर दूरी छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को त्यस निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न मिल्ने मापदण्ड निश्चित गरिएको थियो । अब थप २० मिटरको दूरीमा नयाँ संरचना बनाउन पाइने छैन । तर कानुनबमोजिम नै नक्सा पास गरी पहिले नै संरचना निर्माण गरिएको छ भने त्यस्तो संरचना भने हटाउनु पर्दैन । फैसलामा सरकारले पनि नदी किनारमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्छ । त्यस्तै, नदी किनारमा बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको पनि स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
परमादेशको विश्लेषणका लागि मुख्यतः दुई पक्ष छन् । पहिलो, हरेकजसो बर्खायाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने नदी/खोलाहरूमा आउने बाढी बस्तीमा पनि पस्ने गरेका छन् । प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै गएका कारण नदी/खोलामा आउने बाढी नै बस्तीमा पस्ने गरेको तर्क र आधार बलियो छ । अर्कोतिर, नदी/खोला फैलिन सक्ने सम्भावित क्षेत्रफल खाली नराख्दा पनि डुबानको समस्या निम्तिने गरेको छ । नदी/खोला किनारमै समेत भौतिक संरचना बनाइँदा जमिनको पानी ग्रहण गर्ने क्षमता पनि गुम्दै गएकाले बाढीको असर बढी हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले नदी/खोलाको संरक्षण, बस्तीमै बाढी पस्ने समस्याको न्यूनीकरण, पर्यावरणीय संवेदनशीलतालगायत अनेकौं कोणबाट सर्वोच्चको फैसलालाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ ।
दोस्रो, फैसलाले यसअघि कानुनी रूपमै त्यहाँको जमिनको हकवाला रहेका समूहलाई त्रसित बनाएको छ । किनकि, काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा जोड्न धेरैले आफ्नो लामो अवधिको कमाइ र पैत्रिक सम्पत्ति बेचेको मूल्य खन्याएका हुन्छन् । कैयौंले ऋणको समेत भार बेहोरेका हुन्छन् । त्यही जग्गालाई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्, आफ्नो व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । अर्कोतिर, जग्गा र त्यसमा बनेका घर तथा संरचना संविधानमा उल्लेखित सम्पत्तिको हक र आवासको हकसँग पनि जोडिन्छन् । रातारात नदी/खोला किनारको जग्गा खाली गरिनेछ भन्ने अफवाहमा त सत्यता छैन, तर आफ्नो सम्पत्तिको अपनत्वका विषयमा धेरैमा अन्योल बढेको छ ।
सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकन नभएमा वा नभएसम्म अहिले उपलब्ध परमादेशको कार्यान्वयन बाध्यात्मक बन्छ । तर परमादेश कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कैयौं विषय थप स्पष्ट हुनेछन् । तर, यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यो हतारो गर्ने विषय होइन । जमिन र आवास धेरैका लागि जीवनमरणको सवाल भएकाले प्रभावितलाई जोकसैले सजिलै संगठित गर्न र सामूहिक शक्ति बनाउन सक्छ । त्यसैले संघीय सरकार, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकार, प्रभावशाली पार्टी तथा समूहहरूले यस विषयमा उत्तेजना होइन, सौम्य संवाद गर्नुपर्छ । एकअर्कालाई अप्ठ्यारोमा पारेर लाभ लिने उद्देश्य राख्न हुँदैन । बरु सुझबुझपूर्ण ढंगले निकास निकाल्नुपर्छ । यस फैसला र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न छन् भने बसेर छलफल गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । खासगरी फैसलाको कार्यान्वयनकर्ता उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभको हिसाबकिताब गर्नेभन्दा बृहत् हितका निम्ति आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

उपत्यकाको नदी किनारको मापदण्ड र संरचनाको विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले यतिखेर राजधानीमा ठूलो तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ । विशेषतः नदी किनार अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । परमादेशमा विभिन्न विकल्पसहित मुख्य नदी किनारको दायाँबायाँ ४० मिटरमा कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । जुन सुरक्षित राजधानीका लागि अपरिहार्य पनि हो । मुख्यतः हामीले हाम्रो सहर र राजधानी भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने सवाल हो । न्यायालयले कस्तो आदेश वा फैसला गर्दा स्वागत हुने हो अनि कस्तो गर्दा विरोध हुने हो ? अदालतले वर्तमान समस्यामा मात्र विचार गर्ने हो कि देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई पनि सोच्ने हो ? नदीको मापदण्ड मिचेर बसेका केही हजार व्यक्तिको हितलाई मात्र हेर्ने हो कि ५० औं लाख जनताको हितमा विचार गर्ने ? यो कुरा केवल अदालतका लागि मात्र विचारणीय प्रश्न होइन जनताका लागि पार्टी खोलेको भन्ने जिम्मेवार दलका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वको प्रश्न हो ।
धेरै दलले अहिलेसम्म उक्त आदेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र दिँदै नदी किनारमा ४० नभई केवल २० मिटरको मात्र मापदण्ड लागू गर्न भनेको छ । कसको स्वार्थका लागि एमाले ४० लाई २० मिटर बनाउन मरिमेटेर लागिरहेको छ ? के एमालेको यो काम आम राजधानीवासीको हितमा छ ? भोलि राजधानी डुबानमा परेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यसबारे उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालै छिमेकी मुलुक भारतको वाइनाड र गुजरातमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपत्ले ठूलो जनधनको क्षति भयो । लाखौं बेघरबार बन्न पुगे । यहाँ हाम्रै राजधानीका खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेको सबैले देखेकै हो ।
यस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीति हुनु राम्रो होइन । हामीले हाम्रोबारेमा मात्र होइन सन्ततिका बारेमा पनि सोचौं । राजधानीलाई कसरी सुरक्षित पार्ने र डुबानबाट बचाउनेबारे आजैदेखि गम्भीर भएर योजना नबनाए भोलि ठूलो क्षति निम्तिन सक्छ । यसर्थ, न्यायमूर्तिद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको उक्त आदेश र आदेश कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन खोज्ने महानगर प्रमुख शाहको कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरौं ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

नदी किनार अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउनैपर्छ । सायद यसो भनिरहँदा कतिपयको उठीबास लाग्न सक्छ । तर यो यथार्य सबैले स्विकार्न आवश्यक छ । नदीनाला अतिक्रमणकै कारण राजधानी दूषित बनेको छ । अनेक प्रकारका सरुवा रोग फैलिएका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जनहितमा काम गर्नैपर्छ । कसैलाई खुसी पार्न र कसैलाई दुःखी बनाउनकै लागि अतिक्रमण हटाउने होइन । यो त सहर सौन्दर्यका लागि अति आवश्यक छ । नदी किनार कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । जसले किनबेच गर्‍यो, सिफारिस दियो, जसले घर बनाउन स्वीकृत दियो तिनलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । यहाँ वर्षौंदेखि सुकुम्बासीका नाउँमा हुकुमबासीले नदी किनार अतिक्रमण
गरेका छन् ।
कतिपय साँचिकै सुकुम्बासी पनि होलान्, तिनको उचित व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । राजधानीमा तीनतले घर भएका व्यक्ति कसरी सुकुम्बासी हुन सक्छन्् ? अहिले सर्वोच्च अदालतले वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारको दायाँबायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने आदेश दिएको छ । यो आदेश त ठीक होला तर वर्षौंदेखि बनेका घर संरचना अब के गर्ने ? सरकारले हिजो घर नबन्दा नै यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । अब आएर कसैको बास उजाड गर्न त्यति सहज पनि देखिन्न ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित सरु जोशीको ‘निगमका एयर होस्टेसमाथि विभेद’ शीर्षकको लेखले कसरी हाम्रा सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल तिनका नेता तथा प्रशासकले यति ठूलो विभेदलाई बढावा दिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । धन्यवाद लेखकलाई । संविधानमा उल्लेख भएदेखि कानुनका पानासम्म पुगेर विभेद गर्नु र त्यसलाई समर्थन गर्नु भनेको संविधानतः अपराध गर्नु नै हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीमा त महिलामाथि यो अवस्थाको विभेद छ भने अन्य क्षेत्रमा कति भयावह होला ?
भर्खरै केही अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलहरू समाप्त भएका छन् । त्यसमा विशेष गरेर महिला खेलको कुरा छ । त्यसमा पनि अति नै डरलाग्दो विभेद छ प्रस्टसँग देखिन्छ । समान स्तरको खेलमा सरकारबाट पाउने भत्ता तथा सुविधामा आज पनि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक वा पुरस्कारमा विभेद गरिएकै छ । अतः सरकार महिला र पुरुषबीचको यो विभेद छोरा र छोरीको बीचमा रहेको अन्तरमा परिणाम आउने गरी काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो समाज जति नै व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि जति नै कागजी कानुनमा यो विभेद हरायो भनिए पनि अवस्था जहाँको तहीँ रहने निश्चित छ । जहिलेसम्म हामीले महिलामाथिको विभेदलाई हटाउन सक्दैनौं हाम्रो समृद्धिको यात्रा पनि कागजमै सीमित रहनेछ । अतः समान कामको समान अवसर विभेदरहित समाजको निर्माणमा सरकारका तीनै तहले काम गर्नुपर्नेछ । अनि मात्र हामीले सोचे जस्तो एउटा सभ्य समाज निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

पशुपति क्षेत्रमा धेरै वर्ष बिताएकाले पहिलेको स्वरूप सम्झँदा र अहिलेको अवस्था देख्दा दुःख लाग्छ । वाग्मती हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र नदी हो । तर, मृत्यु संस्कारका क्रममा पशुपति आर्यघाटमा शव जलाइसकेपछि बाँकी रहेको खरानी र दाउरा–कोइला यही नदीमा बगाउने गरिएको छ । के हिन्दु अनुयायीका लागि यो गौरवको कुरा हो त ? पक्कै होइन । दाहसंस्कार गरेपछिको खरानी यस्तो लेदो पानीमा सेलाउनु क्षम्य हुँदैन । बरु यस्ता खरानीलाई वाग्मती छेउकै स्वच्छ स्थानमा माटोमुनि सेलाउने प्रबन्ध गरे हुने थियो कि । जबसम्म ढल मिसिएका क्षेत्रमा फोहोर पानी प्रशोधन कारखाना जोडिँदैन, तबसम्म वाग्मती सफा हुँदैन । ढल मिसाउनेलाई कानुनी रूपमा कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पशुपति आर्यघाटदेखि तल बाँधसम्म सेना/प्रहरीका पानी ट्यांकरबाट स्वच्छ पानी बगाउने व्यवस्था बनाए पनि यहाँको पानी केही सफा देखिने थियो कि !
– सुमनकुमार रेग्मी, कुपण्डोल, ललितपुर

नेपालका युवापुस्तामा देशभित्र अवसर खोज्नेभन्दा बाहिरने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसबाट देशले शारीरिक श्रम र प्रतिभा गुमाउँदै लगेको छ । देशभित्र उद्योग, व्यवसाय र सरकारी क्षेत्रमा सीमित रोजगारीका अवसर छन् । पेसागत विकासका लागि आवश्यक अवसरको कमीले युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । शिक्षा प्रणालीको कमजोरी पनि अर्को कारण हो । शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीप देशभित्र उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले पनि युवालाई निराश बनाएको छ । देशको शासन प्रणाली नै अस्थिर बनेपछि विश्वास गुम्दै गएको छ । नेपालमा नयाँ उद्यम र नवप्रवर्तनका लागि प्रेरणादायक वातावरणको अभाव छ । उद्यमशीलताका लागि अनुकूल नीति, वित्तीय सहयोग र संरचना नभएका कारण युवा वर्ग आफ्नो प्रतिभा र सोचलाई साकार पार्न बाहिर उड्न तयार देखिन्छन् ।
सामाजिक दबाब र परम्परागत सोच पनि एक कारण हो । परिवार र समाजले वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानजनक मान्ने चलनले गर्दा युवापुस्तालाई विदेश जान हौसला मिल्छ । समस्याको समाधान नै युवालाई देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु हो । रोजगारीका नयाँ ढोका खोल्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने र उद्यमशीलताका लागि सहयोगात्मक संरचना बनाउने कार्यले मात्रै युवालाई देशमै बस्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । देशको भविष्य बनाउने युवापुस्तालाई यहीँ नै राख्न सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोण र ठोस नीति लिनु आवश्यक छ ।
– प्रज्वल भट्टराई, भरतपुर, चितवन

नेपालमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वको आशा र अपेक्षा गर्दै आएका छन्, तर राजनीतिक अस्थिरताबाट नेपाल कहिल्यै मुक्त हुन सकेन । विशेषगरी २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि जनताले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक र मानवीय विकासमा फड्को मार्ने आशा गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले देशमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो भने अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि सामाजिक–राजनीतिक संघर्ष भए । यी सबै विद्रोह वा संघर्षले राज्यको पुनःसंरचना, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वको एजेन्डा उठाएका थिए । राजनीतिक रूपमा राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । शान्ति प्रक्रियासँगै विभिन्न राजनीतिक संगठनले गरेका विद्रोहको पनि अन्त्य भयो । राज्यसत्तालाई नै चुनौती दिने ठूला विद्रोह वा संघर्षको अवस्था पनि छैन । तथापि देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन । संघीयताको अभ्याससँगै संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार स्थिर हुन सकेका छैनन् । मूलतः सरकारको अस्थिरता नै समग्र राज्यको अस्थिरताको कारण बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा भइरहेको यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक राजनीतिक पार्टी र तिनको नेतृत्व नै हो । कतिपय जनताले कुनै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएका कारण अस्थिरताको कारण जनता हुन् भन्ने ढंगबाट चर्चा गर्ने गर्छन् । यो जनताको अधिकारमाथि गरिएको अपमान हो किनकि जनताले निर्वाचनमा स्वविवेकको प्रयोग गर्ने हो । राजनीतिक शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य दायित्व अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु हो । जिम्मेवार नेतृत्व सदैव जनताले भोगिरहेका संकट र समस्यालाई हल गर्न उद्दत रहन्छ । तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा त्यस्तो जिम्मेवारीबोध देखिँदैन । धेरैजसो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको चासो सरकारमा पुग्ने सवालमा मात्रै केन्द्रित छ । जस्तोसुकै तिकडम, षड्यन्त्र वा गठबन्धन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्नु अहिलेका नेतृत्वको मुख्य ध्येय देखिन्छ । सरकारमा पुगेर राज्यले भोगिरहेका कुनै निश्चित समस्याको समाधान गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सत्तालिप्सा र गैरजिम्मेवारीपना राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण हो ।
संघीय सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिने गरेको छ । प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण संघीयताविरोधी विचार पनि बढ्न थालेका छन् । हुन पनि जनतालाई दिग्दार लाग्ने गरी प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । यसरी सरकार परिवर्तन हुँदा जनता निराश मात्रै हुने गरेका छन् । किनभने फेरिएको सरकारसँग प्रदेशको समग्र विकास र जनताका सरोकार सम्बोधन गर्न कुनै काम योजना छैन भन्ने थाहा छ । त्यसैले कतिपयले संघीयतालाई नै अस्थिरताको कारणका रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर, संघीयताकै कारण संसारभरिका धेरै देशले आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास गरेका छन् । जनतालाई सशक्त र बलियो बनाउने, आधारभूत तहका जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र समग्र देशकै प्रगतिका लागि संघीयता प्रभावकारी व्यवस्था हो । अर्थात् संघीयता अस्थिरताको कारक होइन । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशलाई संघकै प्रतिछाया बनाउने, प्रदेशको सरकार वा राजनीतिक सत्ता पनि केन्द्रीय राजनीतिले नै कब्जा गर्ने परिपाटीका कारण यस्तो समस्या भएको हो । प्रदेशलाई राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणको अभाव प्रदेश अस्थिरताको कारण हो । प्रदेशको पनि शक्ति हातमा लिने र वास्तविक संघीयताको अभ्यास हुनबाट रोक्ने राजनीतिक नेतृत्वको नियत समस्या हो । संघीय व्यवस्था अस्थिरताको कारण होइन ।
देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध र दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वले नै उपलब्ध राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो । आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्दै लैजाने हो । तर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विचार, अभिव्यक्ति र व्यवहारको विश्लेषण गर्ने हो भने यही नेतृत्वबाट सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा सरकारको स्थायित्व दिन नसक्नुका कारण के हुन् ? पटक–पटक राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दा स्थायित्व र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने ठोस काम के गरे ? पटक–पटक सत्तामा पुग्ने तर देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्था झन्–झन् कमजोर बनाउन खेलेको नकारात्मक भूमिकाको समीक्षा गर्नु पर्दैन ? राजनीतिक नेतृत्वले सत्तादेखि सत्तासम्मको कुर्सी दौडकै कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको जगजाहेर छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको कारक न त जनता हुन् न त राजनीतिक व्यवस्था नै । अस्थिरताको मुख्य स्रोत राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्तिको भोग र सत्तालिप्सा नै मुख्य हुन् ।

संविधान संशोधनको प्राथमिकता
गठबन्धनको सरकार गठन गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमतिको एउटा बुँदा संविधान संशोधन हो । ती दुवै पार्टीले राजनीतिक अस्थिरताको स्रोतका रूपमा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको र स्थायी सरकार बनाउन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण देखिन्छ । यही भदौ १६ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले ‘आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने’ निर्णय गरेको छ । त्यसको दुई दिनपछि नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सत्ताधारी दुवै पार्टीको यो निर्णय वा बहसले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा निर्वाचन प्रणालीमै केन्द्रित हुने देखाउँछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भएको अवस्थामा २०८४ को निर्वाचनमा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दुवै पार्टीको चाहना देखिन्छ । यसको आशय यी दुवै पार्टी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खारेज गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक अस्थिरताको बहानामा संवैधानिक रूपमा स्थापित र उत्पीडित समुदायले संघर्षबाट प्राप्त गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गरियो भने स्वाभाविक रूपमा यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ अर्थात् राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउने अर्को घटनामा रूपान्तरित हुन सक्छ ।
समानुपातिक प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर जबरजस्त राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । विविधतायुक्त समाजको सुन्दरता नै समावेशी लोकतन्त्र हो । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । बरु विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै कारण जनतामा आशा र अपेक्षा बढेको छ, तथापि व्यवहारमा रूपान्तरित भएको छैन । अस्थिरताको कारण फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सत्तालिप्सा र पदलोलुपता मात्रै हो । त्यसो त २०४६ पछि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अभ्यास गरिएको थियो । तर, सरकारहरू स्थिर भएनन् । अक्षमता र सत्तालिप्साका कारण उत्पन्न अस्थिरताको दोष महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक प्रणालीलाई दिइनु राजनीतिक बेइमानी हो, जुन उत्पीडित समुदायले किमार्थ स्विकार्ने छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको संविधान संशोधनको एजेन्डा ‘स्थायी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति’ का बहानामा समावेशी लोकतन्त्रविरोधी, महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको अधिकार खोस्ने प्रकृत्तिको भयो भने यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ, जुन राजनीतिक अस्थिरताको बलियो स्रोत बन्न सक्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन
संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा नेपालले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारूलगायतले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । किनकि, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पनि सबैको समानुपातिक परिणाम दिन सकेको छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा खस–आर्यलाई पुगेको छ । त्यसैले महिला र उत्पीडित समुदायले परिणाममा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधनको आवाज उठाएका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीकेन्द्रित संविधान संशोधन गर्ने र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मात्रै अवलम्बन गर्ने हो भने दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको जनसंख्याको परिणाममा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिनुपर्छ । यस्तो निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक निर्वाचनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, खस–आर्यका लागि ३१ प्रतिशत र दलितका लागि १४ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ ताकि परिणाममा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् । यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरियो भने महिला–महिलाबीच वा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा बलियो प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने अवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि जसरी महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसैगरी दलितको १४ प्रतिशत र अन्य समुदायको पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि मात्रै समानुपातिक कोटा अर्को समुदायलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा उत्पीडित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । संविधान संशोधन हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन आवश्यक छ । तर, जुनसुकै किसिमको संशोधन गरिए पनि राजनीतिक स्थायित्व वा कुनै पनि बहानामा समावेशी लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने वा महिला र उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन । बलियो समावेशी लोकतन्त्र मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो, सत्ता गठबन्धनले पार्टी र सत्तास्वार्थबाट मात्रै निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने धृष्टता नगर्नु नै देश र जनताको हितमा छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरूको सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वका बारेमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ । चरम सत्तालिप्सा, अस्थिर सरकार र नेतृत्व पंक्तिको अलोकप्रियताका कारण केही समयदेखि पार्टीको औचित्य र भविष्यबारे ज्वलन्त बहस र पेचिलो विवाद भइरहेको छ । विद्यमान राजनीतिक तथा शासकीय विकृति–विसंगतिको प्रमुख स्रोत र समाधान दुवै पार्टी नै भएका कारण सुधार र रूपान्तरणको प्रारम्भ पनि पार्टीबाटै गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ । जहिलेसम्म पार्टीमा रूपान्तरण र शुद्धीकरण हुँदैन, त्यहिलेसम्म अहिलेका समस्याबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । केही राजनीतिशास्त्री र चिन्तकहरूले सुधार र रूपान्तरण मात्रै होइन, पार्टीलाई विनिर्माण नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यदि विनिर्माण नगरे विघटनको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन पार्टीले गर्ने भएकाले प्रश्न उठ्नु, आलोचना–प्रत्यालोचना हुनु, बहस–विमर्श हुनु स्वाभाविक हो । पार्टी भनेका केवल पार्टीविशेषको आन्तरिक मामला र नेता–कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम होइनन्, सार्वजनिक संस्था हुन् । यस्तै प्रश्न, बहस र आलोचनाले पार्टीहरू विकसित, परिमार्जित र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । तर जनताले पटकपटक सचेत तथा दण्डित गर्दा पनि पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । अहिलेका प्रश्न र बहस केवल परम्परागत र नियमित होइनन्, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माणसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव र चुनौती हुन् । त्यसैले लोकतन्त्र र पार्टीको भविष्यका लागि यी प्रस्ताव र चुनौतीको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

चुस्त र उत्तरदायी संगठन प्रणाली
उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा नेतृत्वले कार्यकर्ता तथा कार्यकर्ताले संगठन निर्माण गर्ने प्रणाली थियो र सांगठनिक संरचनामार्फत जनतासमक्ष जानुपर्थ्यो । तर, एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युगमा पार्टी निर्माणका सिद्धान्त, शैली र प्रक्रियामा मौलिक परिवर्तन भएको छ । अब त्यस्तो परम्परागत प्रक्रियाबाट पार्टी निर्माणको सम्भावना छैन र आवश्यकता पनि छैन । अब परम्परागत होइन, गैरपरम्परागत शैलीले पार्टी निर्माण हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ ।
शैक्षिकस्तर, चेतनाको विकास, सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको विकासले डिजिटल लोकतन्त्रको युगमा पार्टी पनि डिजिटल प्रणालीबाटै निर्माण हुने नवीन अध्याय सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष जान सकिन्छ । अहिले यही प्रक्रियामार्फत पार्टी, नेतृत्व र कार्यकर्ताले जनतासमक्ष प्रत्यक्ष संवाद, अन्तर्क्रिया र विचार आदानप्रदान गरिरहेका छन् । राजनीतिक सञ्चार र संवादका दृष्टिले यो सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय माध्यम भएको छ । त्यसैले अब नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाका आधारमा पार्टी तथा भिजन र छविका आधारमा नेतृत्व विकसित, स्थापित वा विस्थापित हुने युग सुरु भएको छ ।
सबै पार्टीका संरचना अत्यन्त ठूला, भद्दा र अनावश्यक छन् । कम्तीमा १५० देखि ५०० सम्मका केन्द्रीय समिति छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक नै आमसभा जस्तो हुन्छ । केन्द्रदेखि टोलसम्म ८–९ तहमा संरचना छन् । प्रायः सबै पार्टीका कम्तीमा १५ भन्दा धेरै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र ३० भन्दा बढी विभाग छन् । भीमकाय अस्थिपञ्जर जस्ता संरचना छन् । तर सिद्धान्त, नीति र आत्मा छैन । अब ठूलो र भद्दा होइन, चुस्त, कार्यमूलक र उत्तरदायी संरचना बनाउन आवश्यक छ । संगठन निर्माण र लोकप्रियताका दृष्टिले भविष्यमा थप महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुँदै जाने देखिएकाले युवापुस्ता र विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिएको छ ।
कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, पत्रकारिता जस्ता गैरराजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नाममा पार्टीकरण गर्दै आइएको छ । यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीकरण लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत हो । त्यसैले यसबारेमा पुनर्विचार गरी कम्तीमा कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, पत्रकारिता क्षेत्रका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था खारेज गरी प्राज्ञिक, निजामती तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायमा समेत हस्तक्षेप गरी राजनीतीकरण गर्ने धृष्टता गर्दै आइएको छ । नेपाली समाज र राज्यका संरचनाहरूको लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ तर पार्टीकरण होइन । त्यसैले समाज र पार्टीलाई नै गैरराजनीतीकरण (डिपलिटीसाइज) गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
क्याडर बेस्ड होइन, मास बेस्ड
क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षमार्फत निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि तत्कालीन सन्दर्भमा कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) हुन जरुरी थियो र पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि आवश्यक थिए । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा अपवादबाहेक अब क्रान्ति वा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कार्यकर्तामा आधारित भनेको कम्युनिस्ट संगठन प्रणाली हो । लोकतन्त्रवादी भएर पनि कम्युनिस्ट प्रणालीबाट प्रभावित र प्रेरित भई कांग्रेस अर्धकार्यकर्ता तथा अर्धजनतामा आधारित पार्टी भएको छ । त्यसैले अब कांग्रेस मात्रै होइन, खुला तथा उदार प्रणाली अनुसरण गरी सबै जनतामा आधारित (मास बेस्ड) पार्टीका रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।
६ करोड ७५ लाख जनसंख्या भएको बेलायतमा लेबरका ४ लाख ३२ हजार (०.६४∞), कन्जरभेटिभका १ लाख ७२ हजार (०.२५∞) र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका ७४ हजार (०.११∞) सदस्य छन् । २ करोड ९१ लाख जनसंख्या भएको नेपालमा कांग्रेसका करिब ८ लाख ६० हजार (२.९६∞), एमालेका करिब ६ लाख (२.६∞) र माओवादीका करिब ४ लाख (१.३७∞) सदस्य छन् । यसबाहेक रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका पार्टीका पनि उल्लेखनीय सदस्य छन् । बेलायतभन्दा नेपालका पार्टीमा सदस्य धेरै भएको देखियो । संगठन विस्तार तथा लोकप्रियताका लागि पार्टीले सदस्यतालाई प्राथमिकता दिन्छन्, जुन पार्टीको दृष्टिमा स्वाभाविक हो । तर यति धेरै संख्यामा कार्यकर्ता र सदस्य आवश्यक छन् कि छैनन् ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।
एकातिर ठूलो संख्यामा सदस्य छन्, अर्कोतिर नेता–कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर छैनन्, मूल नेतृत्वप्रति आश्रित छन् । कतिपय सन्दर्भमा नेता–कार्यकर्ताभन्दा पनि उनीहरू दलाल, बिचौलिया र कमिसन एजेन्ट बढी भएको देखिन्छ । पार्टी र देशलाई योगदान होइन कि राज्यको दोहन गर्ने उद्देश्यले पार्टीलाई प्रयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । यही कारणले पार्टी र नेताहरू भ्रष्टाचारको दृश्य–अदृश्य स्रोत र संरक्षक भएका छन् । पार्टीलाई दोहनकारी निकाय बनाउने कि जनताको सेवा गर्ने निकाय ? यस्तो प्रवृत्ति र चरित्रले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?
प्रायः सबै पार्टीमा साधारण र क्रियाशील/संगठित दुई प्रकृतिका सदस्यता प्रणाली छ । तर जनतामा आधारित पार्टीमा दुई सदस्यता प्रणालीको औचित्य छैन । त्यसैले अब सबै पार्टीले एकल सदस्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसै गरी पार्टीमा ‘कार्यकर्ता थोरै, सदस्य तथा समर्थक–शुभेच्छुक धेरै’ बनाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जति धेरै कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यति धेरै पार्टीलाई बोझ हुन्छ । तर जति धेरै पार्टी सदस्य हुन्छन्, त्यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले सदस्यता संख्या र संगठन प्रणाली जस्ता आधारभूत प्रश्नमा सुधार नभएसम्म रूपान्तरण र शुद्धीकरणको सम्भावना छैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र विधि
कुनै पनि पार्टी विधि र विधानसम्मत रूपमा सञ्चालित छैनन् । पार्टीका निर्णय संस्थागत, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुँदैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेतृत्वमा अनुत्तरदायी, अपारदर्शी र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । नेतृत्व पंक्ति गुट, स्वार्थ समूह र गिरोहद्वारा सञ्चालित छन् । त्यसैले विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गरी आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित नगरी रूपान्तरण सम्भव छैन । रूपान्तरणका दृष्टिले गुट, स्वार्थ समूह र गिरोहका साथै नेता–कार्यकर्ता नै प्रमुख अवरोधक भएको देखिन्छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?
विधानको प्रयोजन निर्वाचन आयोगमा दर्ता र नवीकरणका लागि मात्रै हो । पार्टीका महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । भए पनि औपचारिकता, कर्मकाण्डी र पार्टी प्रमुखको प्रस्ताव पारित गर्ने मञ्चका रूपमा सीमित हुँदै आएका छन् । महाधिवेशनमा नेतृत्वसमेत स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चयन गरिँदैन । एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपा सबैको महाधिवेशनमा त्यही दुःखद दृश्य देखियो । फरक तथा वैकल्पिक विचार, नेतृत्व, धार र मतलाई पार्टीभित्र स्थान छैन । सकेसम्म निषेध र दमन गरिन्छ । यदि नसके पार्टीविरोधी गतिविधि र अनुशासनको नाममा किनारा लगाइन्छ ।
केन्द्रीय समितिलगायत कुनै पनि तहका बैठक नियमित बस्दैनन् । बैठक भए पनि पार्टी प्रमुखको एजेन्डालाई अनुमोदन गर्नेबाहेक थप प्रयोजन छैन । पार्टीका बैठकमा न सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा नीतिगत विषयमा सार्थक बहस हुन्छ, न विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह जस्ता जनताका ज्वलन्त समस्याका बारेमा छलफल र निर्णय गरिन्छ । जनताको दृष्टिमा त्यस्ता पार्टीको के औचित्य भयो ?

अपरिहार्य इन्ट्री र अवकाश नीति
पार्टीमा न नेतृत्व विकासका लागि अनुकूल वातावरण छ, न नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास नै छ । आर्यघाट नपुग्दासम्म पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति छ । शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले नेतृत्व विकास प्रक्रियालाई नै स्थायी बन्ध्याकरण गरिदिएका छन् । त्यसैले प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् र निकट भविष्यमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसैगरी केपी शर्मा ओली दुई कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष भइसके । तर नेतृत्व छोड्न नचाहेकाले विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हद नै खारेज गरिदिए । एमालेमा ओलीलाई, माओवादीमा प्रचण्डलाई, रास्वपामा रवि लामिछानेलाई, जसपामा उपेन्द्र यादवलाई, जनमतमा सीके राउतलाई कि देवत्वकरण गरिएको छ वा नेतृत्वको प्राधिकार स्थापित गरिएको छ । त्यसैले सुदूर भविष्यसम्म पनि ती पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।
गत जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनमा बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीको पराजय र पूर्वप्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको राजीनामाको प्रसंग नेतृत्व विकास र अवकाशका दृष्टिले सान्दर्भिक छ । निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सुनकले राजीनामा गरी पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गरे । यस्तो नैतिक, उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार र सुसंस्कृत अभ्यासले केवल नेतृत्व विकासको दृष्टिले अनुकूल वातावरण मात्रै सिर्जना गर्दैन, अवकाशसमेत सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सबै पार्टीमा नेतृत्व विकास र अवकाशको दृष्टिले उपयुक्त नीति आवश्यक देखिएको छ । पार्टीमा जसरी प्रवेशको नीति हुन्छ, त्यसैगरी अवकाशको नीति पनि हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टी प्रमुखको २ कार्यकाल, ७० वर्ष उमेर हद र निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएमा वा नेतृत्व हासिल गरेको घडीमा भन्दा लोकप्रियतामा ह्रास आएमा राजीनामा गरी अवकाशका लागि तीन मापदण्ड निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको बहुचर्चित ‘एक्जिट पलिसी’ विवादित भएपछि पारित हुन सकेन । तर उनको प्रस्ताव विवादित भए पनि कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि उक्त मापदण्डका आधारमा कार्यकारी पदबाट अवकाश (बहिर्गमन होइन) लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
कांग्रेसमा सभापतिको दुई कार्यकाल तोकिएको छ तर अन्य पार्टीमा छैन । कार्यकाल तोकिएको कारणले नै सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिवार्य अवकाश हुँदै छ र आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुनेछ । यदि कार्यकाल नतोकिएको भए सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर हुने थियो । रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको प्रमुख एजेन्डाका आधारमा बलियो संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै गगन थापा र शर्मा महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यास, रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको आधार र सम्भावनाको दृष्टिले अन्य पार्टीभन्दा सापेक्षिक रूपमा कांग्रेसमा सकारात्मक र अनुकूल वातावरण देखिन्छ । यसैगरी अन्य पार्टीको तुलनामा रूपान्तरणकारी र परिवर्तनकारी धार र वैकल्पिक नेतृत्व पनि कांग्रेसमा प्रभावशाली देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष नेतृत्व चयन र प्राइमरी निर्वाचन
हालसम्म प्रतिनिधिमूलक रूपमा नेतृत्व चयन गरिँदै आएको छ । तर अब पार्टी सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पार्टीमा हालसम्म नेतृत्व पंक्तिको स्वेच्छाचारिता छ । अब सदस्यलाई सार्वभौम बनाउनुपर्छ । सार्वभौम सदस्यले नै नेतृत्व पंक्तिको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नेछन् । जनता र पार्टी सदस्यसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी आफ्नो भिजनमा कन्भिन्स गर्न सक्ने पात्र नै अब नेतृत्वमा स्थापित हुन्छन् । यस्तो अभ्यासले नेतृत्वलाई जनता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । पश्चिमा समृद्ध लोकतान्त्रिक देश र पार्टीले यस्तै उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार अनुसरण गरेका छन् ।
लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपालगायतका पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति असफल भइसकेका छन् । असफल नेतृत्वको कारणले ती पार्टी जनतामा समेत अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । यस्तो नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा छ । यस्तो नेतृत्व परिवर्तन नभई मूलधारका पार्टीप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुने सम्भावना छैन । जति छिटो त्यस्तो नेतृत्वबाट मुक्ति पाउँछन्, त्यति नै छिटो ती पार्टीले पुनर्जीवन पाउनेछन् । त्यसैले असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वलाई अनिवार्य बिदाइ गरी स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन भएको, उत्तरदायी र जनता तथा कार्यकर्ताले समेत विश्वास गरेको लोकप्रिय नेतृत्व नै अहिलेको समाधान हो ।
यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव भएका बौद्धिक, व्यावसायिकहरूलाई ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (नीति निर्माण तहमा विशेष प्रक्रियाद्वारा पुग्ने प्रावधान) वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । पार्टी रूपान्तरणका दृष्टिले पनि नयाँ विचार, दृष्टिकोण, भिजन भएका बौद्धिक, व्यावसायिकहरूको पार्टीमा भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । वैचारिक रूपान्तरणका दृष्टिले यो अनिवार्य पूर्वसर्त हो ।
संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको टिकट सबैभन्दा विवादित र अपारदर्शी देखिन्छ । यस्ता निर्णयहरू संस्थागत र विधानसम्मत रूपमा गरिँदैनन् । शीर्ष नेतृत्वले गुटप्रेरित र स्वार्थकेन्द्रित भई एकलौटी र स्वेच्छाचारी रूपमा गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यही कारणले पार्टीभित्र व्यापक बहस र विवाद मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा विद्रोहसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले टिकट वितरण अब निश्चित मापदण्ड र ठोस योग्यताका आधारमा प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रणाली अनुसरण गरियो भने पार्टी रूपान्तरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा समेत प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उपयुक्त कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्राइमरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

पारदर्शी आर्थिक प्रणाली
कुनै पनि पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । आम्दानी पनि पारदर्शी छैन, खर्च पनि पारदर्शी छैन । औपचारिकताका लागि लेखा परीक्षण गरिन्छ । तर चन्दाका नाममा अदृश्य स्रोत र अतिरिक्त प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालित हुँदै आएका छन् । चन्दा र आर्थिक सहयोगको नाममा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, बिचौलिया, ठेकेदार र बदनाम पात्रहरू हाबी हुँदै आएको देखिन्छ । पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयदेखि टिकट वितरणसम्म र ठूला विकास परियोजनामा यस्तो वर्गको भूमिका निर्णायक देखिन्छ ।
आर्थिक स्रोत र आर्थिक प्रणाली पारदर्शी नभएसम्म रूपान्तरणको सम्भावना छैन । पुराना पार्टी मात्रै होइन, नयाँ भनिएको रास्वपामा आर्थिक स्रोत र पार्टी कोषको अपारदर्शिता र अनियमितता फेहरिस्त पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले पर्दाफास गरेपछि छर्लंग भएको छ । निर्वाचनमा हासिल गरेको मतका आधारमा राज्यले पार्टीलाई पैसा दिनु उपयुक्त विकल्प हो । तर भ्रष्टाचार र कुशासनका पर्यायवाची भएका पार्टीलाई पैसा दिने प्रस्तावप्रति जनताको तीव्र असहमति र आक्रोश हुन सक्छ ।

निष्कर्ष
पार्टी विनिर्माण गर्ने कि विघटन ? त्यो भन्दा तेस्रो विकल्प छैन । पहिलो विकल्प हो, उपरोक्त सिद्धान्तका आधारमा विनिर्माण गर्ने । होइन भने पार्टीहरूले कल्पनातीत चुनौती र संकटको सामना गर्नेछन् । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपा र बालेनको उदयदेखि टुँडिखेलसम्मको परिदृश्यले पार्टी र नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण र सम्भावित परिणतिको बारेमा केवल पूर्वसंकेत मात्रै होइन, स्पष्ट सन्देश नै दिएका छन् । के यो कठोर वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी पार्टीहरू मौलिक रूपमा रूपान्तरण वा विनिर्माणको दिशातर्फ उन्मुख होलान् ?

लोकप्रिय गायिका विष्णु माझीको ‘आइनँ आमा, यो तीजमा’ बोलको गीतले छोटो समयमै संसारभर रहेका नेपालीको मन मात्रै जितेको छैन, दशकौंदेखि नेपाली महिलाको पीडा र वेदनालाई अभिव्यक्त पनि गरेको छ । समयसँगै तीजको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गएको छ, तर महिलाले दुःख, पीडा र व्यथा गीतमार्फत पोख्ने यो प्रचलन रोकिएको छैन र रोकिने पनि छैन ।
तीज धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । परापूर्वकालमा हिमालयपुत्री पार्वतीले महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न व्रत बसेको कथाबाट तीजको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । प्रारम्भिक कालमा तीजले माइतीसँग पुनर्मिलनको अवसर प्रदान गर्थ्यो । जब महिला कम उमेरमा विवाह गर्थे र माइती टाढा हुन्थ्यो, तीजको महत्त्व अझै बढी थियो । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल नभएकाले माइतीसँग भेटघाट गर्न र दुःखपीडा बिसाउन तीज नै कुर्नुपर्ने बाध्यता महिलालाई थियो । अहिले तीज भेटघाट, रमाइलो र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने पर्वका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । तीजलाई महिला सशक्तीकरणको सुदृढ माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यो पर्वलाई महिलामाथि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा दशकौंदेखि हुँदै आएका दमन र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने तथा सचेत पुरुष वर्गको समर्थन जुटाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
तीजले महत्त्व पाउनुका केही कारण छन् । परिवारका लागि व्रत, उपासनामार्फत दीर्घायुको कामना गर्ने विषयलाई धार्मिक प्रसंगसँग जोड्न सकिन्छ । व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । तीज केवल धार्मिक पक्षबाट मात्र नभई सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । आजको सन्दर्भमा तीजले सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाइराख्न, भेटघाट गर्ने अवसर दिन र हाम्रो पहिचानलाई संरक्षण गर्ने माध्यमका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सामाजिक रूपान्तरणसँगै तीजको स्वरूप पनि फेरिएको छ । सञ्चारको विकाससँगै माइत र घरबीचको दूरी घटेको छ । शिक्षामा पहुँच बढेसँगै सहरी क्षेत्रका महिला आफैं सक्षम हुँदै गएका छन् । तीजका गीत पनि परिवर्तन भएका छन् । पहिलेका तीज गीतहरू धेरैजसो दुःख, पीडामै सीमित हुन्थे, अहिले रमाइलो गर्ने खालका र महिला सशक्तीकरणका विषयमा केन्द्रित पनि छन् ।
संवैधानिक रूपबाटै महिलाका अधिकार सुरक्षित त गरिएका छन्, तर पर्याप्त छैनन् । संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । विश्व श्रम संगठनको अध्ययनअनुसार, नेपाली महिलाले घरमा गर्ने काम पुरुषको तुलनामा झन्डै ६ गुना बढी छ । यसबाहेक, नेपाली महिलाले ज्याला नलिएर घरभित्र र घरबाहिर गर्ने श्रमको आर्थिक मूल्य मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४२ प्रतिशत बराबर छ । तर, त्यसबापत न महिलाले कुनै आर्थिक प्रोत्साहन पाउँछन् न त समाजले त्यसलाई महत्त्व दिन्छ । महिलाले जति काम गरे पनि श्रमको उचित मूल्य नपाउने, शोषण–दमन भोगिरहने अवस्था विद्यमान छ । विगतमा जस्तो छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । छोरीले नै बाबुआमाको किरिया गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ, जसलाई सामाजिक रूपान्तरणको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
भारतमा गरिएको एक अध्ययनले सरकारले छात्राहरूलाई विद्यालय जान निःशुल्क साइकल उपलब्ध गराएपछि ‘ड्रप आउट’ दर घटेको र सन् २००७ देखि सन् २०१७ सम्म साइकल चढेर विद्यालय जाने छात्राको संख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ । बीबीसीका अनुसार भारतमा मात्रै हैन कोलम्बिया, केन्या, मलावी र जिम्बावे जस्ता मुलुकमा पनि छात्रालाई विद्यालय जान निःशुल्क साइकल उपलब्ध गराइएपछि उनीहरूको भर्नादर मात्रै बढेन, पढाइमा निरन्तरता पनि बढ्यो ।
नेपालमा मधेश प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत आठ कक्षामा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि हजारौं साइकल खरिद गरेको थियो । तर साइकल खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गर्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि उक्त कार्यक्रम अलपत्र हुन पुग्यो । यसबाट हातमा डाडुपन्यु हुनेहरू वास्तवमै महिला सशक्तीकरणभन्दा पनि आफ्नै निहित स्वार्थ पूरा गर्नबाट प्रेरित छन् भन्ने देखिन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । महिलालाई साँच्चै अगाडि बढाउने हो भने नीतिनिर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति आवश्यक छ । निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित नहुँदा समानुपातिक प्रणालीमा सीमित रहनुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मक विभेदको नीतिअनुसार महिलाका लागि आरक्षण क्षेत्र छुट्याएर नीति निर्माण तहमा उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
महिलालाई शिक्षासँगै सीप अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । सीप सिकेपछि उद्यम गर्न सहुलियत ऋण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ र बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ । छात्राहरूलाई सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा समेत अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनुपर्छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सबलीकरण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिला र पुरुषबीच समानताको भावना आउँदा तथा दुवैको शक्ति र बुद्धि लगाउँदा मात्र मुलुक समुन्नत र समृद्धिशाली बन्न सक्छ । तीजले महिला हिंसा अन्त्य, आर्थिक सबलीकरण, छोरा र छोरी दुवै बराबरी, समान अवसर, समान दायित्व र राज्यको हरेक तहमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेजस्ता सन्देशहरू बोक्न आवश्यक छ ।
तीजले सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा महत्त्व राख्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तीजलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मात्र होइन, महिलाको जागरण, चेतना र सशक्तीकरणको पर्वका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । तीजले महिला हिंसा अन्त्य, आर्थिक सबलीकरण र महिलाको समान प्रतिनिधित्वको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको छ । त्यसो भयो भने मात्रै गायिका विष्णु माझीले भने जस्तै यो तीजमा माइत जान नपाएकी चेली आउँदो तीजमा भने हँसिलो मुहार लिएर माइत जान पाउनेछिन् ।
– पूर्वसांसद संग्रौला कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख हुन् ।

काठमाडौं (कास)– अभिनेता हरिवंश आचार्य र गायक प्रकाश सपुतको मुख्य भूमिका रहने गरी फिल्म ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ बन्ने भएको छ । जसलाई दीपेन्द्रकुमार खनालले निर्देशन गर्नेछन् । पटकथा तथा संवाद हरिवंशको रहने फिल्मलाई सरोज ओलीले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
‘मलाई एउटा कन्सेप्ट फुरिरहेको थियो,’ हरिवंशले भने, ‘सरोज भाइलाई सुनाएपछि फिल्म बनाउन कस्सिनुभयो, लिड रोलमा मलाई नै अनुबन्ध गर्नुभयो । आइडिया युनिक छ, फिल्म राम्रो बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ अभिनेता आचार्य र निर्माता ओलीबीच म्युजिक भिडियोमा लगातार सहकार्य भइरहेको थियो । हरिवंशले आफूले खोजेजस्तै कन्सेप्ट सुनाएपछि आफू फिल्म निर्माण गर्न कस्सिएको निर्माता ओलीले बताए ।
अभिनेताद्वय हरिवंश र प्रकाशसँग निर्देशक खनालको यो पहिलो सहकार्य हुनेछ । प्रकाशका अनुसार यो फिल्म तीन पुस्ताका कलाकर्मीलाई जोड्ने कडी बन्नेछ । ‘म सानैदेखि हरिवंश दाइलाई टेलिभिजनमा देखेर हुर्किएको पुस्ता हुँ,’ प्रकाश भन्छन्, ‘फिल्ममा यसरी सँगै काम गर्न पाउँला भनेर सोचेको थिइनँ । उहाँसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउने कुराले औधी खुसी छु । निर्देशनमा दीपेन्द्र दाइको अर्को उचाइ छ । यो फिल्मले तीन फरक पुस्ताका कलाकर्मीलाई जोडेको छ । पक्कै केही नयाँ र विशेष हुनेछ ।’ फिल्मको थप ‘कास्ट एन्ड क्रु’ फाइनल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

(काठमाडौं)
जब बलात्कारका घटना बाहिर आउँछन्, त्यसले एउटी किशोरीको मनमा के–कस्ता कुरा खेल्छन् होला ? उनीहरूमा कति असुरक्षाको भय जाग्छ होला ?
काठमाडौं मोडल कलेजमा पढिरहेकी १९ वर्षीया सभ्यता पौडेल भन्छिन्, ‘पत्रपत्रिका वा कुनै मिडियामा बलात्कार भन्ने शब्द सुनेपछि मनमा एकसाथ रिस र डर पैदा हुन्छ । यस्तो कुराले हामीलाई जहिले पनि असुरक्षित छु भन्ने लागिरहन्छ ।’ एकान्तमा, अँध्यारोमा, जंगलमा मात्र होइन, आफ्नै कार्यथलो, विद्यालय, कलेजमा पनि सहज र सुरक्षित महसुस नहुने उनी बताउँछिन् । केही समयअघि भारतको कोलकातामा महिला चिकित्सकको बलात्कारपछि हत्या भयो । उनको शव अस्पतालको चौथो तलामा भेटिएको थियो । यो घटनाले पनि महिलाहरू कहीँ सुरक्षित छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको बताउँछिन्, भरोसा सेढाई ।
युनिग्लोब कलेजमा १२ कक्षामा पढिरहेकी भरोसालाई लाग्छ, ‘महिला भएर जन्मिएपछि जहाँ पनि र जहिले पनि डर अनि संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’ घरबाहिर कतै निस्कँदा कसैले हेर्‍यो भने उसको हेराइ कस्तो हो भन्ने विचार मनमा स्वतः आउने उनी बताउँछिन् । छोरीले मात्र होइन, छोराले पनि आफ्ना दिदीबहिनी कहाँ गए, के भयो भन्ने चिन्ता गर्ने बताउँछन् सुजित लोहनी । किङ्स कलेजमा पढिरहेका सुजित भन्छन्, ‘बहिनी अबेरसम्म घरमा छैन भने मलाई पनि छटपटी हुन्छ । अनि फोन गरेर सोधीखोजी गर्न थाल्छु ।’
अचेल समय बदलियो, समाज बदलियो, जीवनशैली बदलियो । तर, महिलाले भोग्ने डर र पीडा उस्तै रहेको सुजितको बुझाइ छ । ‘हाम्रो समाज सभ्य भयो, शिक्षित भयो भन्छौं तर महिलाप्रति गरिने व्यवहार उस्तै छ,’ भरोसा थप्छिन्, ‘पहिला र अहिलेको अवस्थामा केही बदलिएको छैन ।’ आफूले पढिरहेको विद्यालय, आफूले काम गरिरहेको कार्यस्थलमा मात्र होइन, घरभित्र पनि महिलाहरू सुरक्षित नभएको भरोसाको टिप्पणी छ । ‘बालिकाहरू आफ्नै घरमा पनि बलात्कृत भएको घटना सुनिन्छ,’ भन्छिन्, ‘त्यो पनि अरूबाट होइन, आफ्नै बुबा, काका, आफन्तबाटै ।’
पहिले–पहिले बलात्कारको घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको डरले गुपचुप राखिन्थ्यो । तर, अहिले यस्ता घटनाहरू लुक्दैनन् । कति महिलाले त बाल्यकाल वा किशोरवयमा भोगेका दुर्व्यवहारका बारेमा बोल्न थालेका छन् । यसले बलात्कारबारे सचेतना र सावधानी भने जगाएको जेन–जी पुस्ताको बुझाइ छ । बलात्कार गर्नु अमानवीय कृत्य मात्र होइन, जघन्य अपराध पनि हो भन्ने कुरा अधिकांशलाई थाहा छ । तर, यस्तो घटना भने रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २ हजार ५ सय ७ जनामाथि बलात्कार भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष पनि २ हजार ३ सय ८७ जनामाथि बलात्कार भएको घटना बाहिर आएको थियो । बर्सेनि महिलाहरूमाथि हुने बलात्कारका घटना मात्र बढेका छैनन्, कतिपयको निर्मम हत्या पनि हुने गरेको छ ।
बलात्कारका घटना कम नहुनु, दोषी पक्राउ नपर्नु वा कारबाही नहुनुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ, शुभम देवकोटालाई । किङ्स कलेजमा पढिरहेका शुभमलाई लाग्छ, पहुँचवाला मान्छेको नाम जोडिने बलात्कारका घटनालाई सामसुम पार्ने कोसिस गरिन्छ । अपराधीलाई उम्कने मौका दिइन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई उनी यसैको उदाहरण मान्छन् । ‘त्यो घटनामा ठूला मान्छेहरूको नाम जोडिएकै कारण अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर नआएको भन्ने लाग्छ,’ शुभम थप्छन्, ‘यसले गर्दा आम मान्छेलाई पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गरे पनि सजिलै उम्कन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्षौं बितिसक्यो, दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै कति आन्दोलन भए, विडम्बना अहिलेसम्म दोषीसमेत पत्ता लाग्न सकेको छैन । ‘हामी जसलाई विश्वास गर्छौं उनीहरू नै भ्रष्ट भएपछि कोसँग न्याय माग्ने ?’ भरोसा प्रश्न गर्छिन् । बलात्कारको घटनामा दोषीको पहिचान गर्न नसक्नु, कारबाही नहुनुले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य बनाउँदै लगेको उनको आरोप छ ।
अहिले बलात्कारको तथ्यांक जसरी बढिरहेको छ, त्यो हेर्दा बलात्कारको घटना पनि बढेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, बलात्कारको अवस्था पहिले पनि कम नभएको बरु अहिले यसमा उजुरी गर्ने वा विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्, सुजित । १९ वर्षे सुजित भन्छन्, ‘बलात्कारको घटना लुकाउनु हुँदैन । प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको छ, जुन राम्रो कुरा हो ।’ बलात्कारको घटनामा प्रहरी कारबाहीले मात्र नपुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । बरु यसका लागि सामाजिक सचेतना बढी जरुरी हुन्छ । घर–घरमा महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार बदलिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सभ्यता भन्छिन्, ‘हामीलाई हुर्काउने क्रममा नै छोरीलाई पनि सम्मान गर्न, उनीहरूलाई विभेद नगर्न भनी सिकाइँदैन ।’ राति छोरी घरबाहिर भए चाँडै घर फर्कनु भनिन्छ । छोटो लुगा लगाए यस्तो लुगा लगाउन हुन्न भनिन्छ । आफ्नो शैलीमा बोल्दा यसरी बोल्न हुँदैन भनिन्छ । भावनात्मक रूपमै छोरीलाई कमजोर बनाइन्छ । जबकि छोरामाथि यस्तो निर्देशन र सर्तहरू राखिँदैन । ‘बलात्कार त छोरा मान्छेले गर्ने हो, त्यसैले उनीहरूलाई यसबारे बढी सजग बनाउनुपर्ने थियो होला,’ सभ्यता थप्छिन्, ‘तर छोरा होइन, छोरीलाई चाहिँ यसो गर्नु, उसो नगर्नु भनेर उपदेश दिइन्छ ।’
जब कुनै छोरीमाथि बलात्कार हुन्छ, तब मान्छेहरू छोरीमाथि नै दोष थोपर्न थाल्छन् । किन राति हिँडेको ? किन छोटो लुगा लगाएको ? किन एक्लै गएको ? भन्छन् ।
‘पुरुषको अगाडि उभिँदा महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेका हुन्छन्,’ भरोसा भन्छिन्, ‘महिलाहरू जसरी दबिएर बसेका छन्, त्यसले यस्तो घटनालाई अरू बढाइदिएको छ ।’ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न महिलालाई लुकाउने होइन बरु पुरुषलाई सजग बनाउन जरुरी हुने उनको तर्क छ । ‘यो नैतिकताको कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटा छोरो हुर्काउँदा उनका आमाबुबाले नैतिक मूल्य मान्यता पनि सिकाउनुपर्छ ।’
हाम्रो समाजमा बलात्कारबारे सचेतनाको कमी नभएको लाग्छ शुभमलाई । सुजित भन्छन्, ‘छोराछोरी हुर्काउँदा नै यसबारे सचेत गराउने र नैतिक बनाउने काम गर्नुपर्छ ।’

(सर्लाही/परासी)
चाडपर्वको मौसम सुरु भयो । तर उखु किसानले भने सरकारबाट पाउने अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । अनुदान रकमबाट चाडबाड मान्ने योजना बनाएका सर्लाही र नवलपरासीका किसान अहिले निराश हुन थालेका छन् । उखु क्रसिङ सकेर चिनी उद्योग बन्द भएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा
पनि किसानले सरकारी अनुदान पाउन
सकेका छैनन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि उखुको प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस वर्ष यहाँका उद्योगहरूले उखुको भुक्तानी गरे पनि सरकारले दिने अनुदान रकम नपाएको किसानको
गुनासो छ ।
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–१ का किसान वीरेन्द्र पण्डितले उखु बिक्री गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट पाउने अनुदान रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे । चाडबाडको मुखमा पनि अनुदान रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । अनुदान रकमबाट चाडपर्व मान्ने उनको योजना थियो । पण्डितले एक बिघामा फलाएको ८ सय क्विन्टल उखु उद्योगमा बिक्री गरेबापत २८ हजारभन्दा बढी अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । ‘उखुको सरकारी अनुदान आउँछ अनि चाडपर्व मानौंला भनेर योजना थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अब घरमा भएको अन्न बेचेर चाडबाड मनाउनुपर्लाजस्तो छ ।’
हरिपुर नगरपालिका–९ का शम्भु रायको पनि अनुदान रकम नआउँदा मन खिन्न छ । बर्सेनि उखु बिक्री गरेको तथा अनुदानका लागि संघर्ष नै गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको उनी बताउँछन् । उनले १५ कट्ठामा करिब ३ सय क्विन्टल उखु फलाएर चिनी उद्योगलाई बेचेका थिए । उखु बिक्री गरेपछि उद्योगबाट रकम पाए पनि सरकारबाट उनले अनुदानबापतको २१ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् । अनुदानबापत पाउने २१ हजारबाट उनले गणेश चतुर्थीदेखि छठ पर्वसम्मको पर्व मान्ने उनको योजना थियो । ‘तीज तथा गणेश चतुर्थीसँगै अन्य चाडपर्व घरदैलोसम्मै आइपुगे । तर योजना बनाएको रकम आएको छैन, अब के गर्ने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘साथीभाइ,
इष्टमित्र गुहारेर चाडबाड मनाउनुको विकल्प देखेको छैन ।’
सरकारी र उद्योगीको यस्तै रवैयाका कारण किसानहरू धमाधम उखु खेती छाड्न थालेका छन् । बर्सेनि १० बिघामा उखु खेती गर्दै आएका विष्णु गाउँपालिका–१ का किसान अजित सिंहले समयमा मूल्य नपाएकै कारण उखु खेती छाडेको जानकारी दिए । उनले यसअघि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको रकम नपाएको गुनासो गरे ।
सरकारबाट पाउने अनुदानबापतको रकमका लागि पहल भइरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जनाए । गत वर्ष चाडबाडको समयमा अनुदानको रकम पाउन नसकेको र यस वर्ष चाडबाडअघि पाउन एक महिना अघिदेखि नै पहल थालेको उनको भनाइ छ । समयमा रकम नपाएकै कारण किसानले उखु खेती पनि घटाइरहेका छन् ।
तीन चिनी उद्योग रहेको जिल्लामा २६ हजार हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुँदै आएको थियो । तर समयमा उखुको मूल्य निर्धारण, उद्योगीबाट पाउने रकम र सरकारी अनुदानको झमेलाका कारण किसानहरू अहिले उखु खेती छाड्न थालेका हुन् । अहिले जिल्लामा १९ हजार हेक्टरमा उखु खेती भइरहेको तथ्यांक कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवामा छ ।
यसैबीच पश्चिम नवलपरासीका किसानले पनि उखु बिक्रीबापतको अनुदान रकम नपाउँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । चाडपर्व नजिकएसँगै गत सिजनको पाउनुपर्ने अनुदान रकम आफूहरूले अहिलेसम्म नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘चाडपर्व नजिकिए, मनाउनै पर्‍यो, सरकारले भने अहिलेसम्म अनुदान रकम पठाएको छैन,’ प्रतापपुर–६ का रवीन्द्र चौधरीले भने, ‘उद्योगलाई बिक्री गरेर आएको रकम खेती लगाउँदा गरेको लगानी, मल, बीउ र खेतालाको पारिश्रमिकमै सकिन्छ । हाम्रो नाफा भनेकै सरकारले दिने अनुदान हो । त्यो पनि समयमा नदिँदा समस्या भएको छ ।’
गत वर्ष पनि निकै ढिलो अनुदान रकम आएको थियो । उखु किसानका लागि पुसदेखि चैतसम्म करिब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम जिल्लामा आएको थियो । अघिल्लो वर्ष जस्तो ढिलो नगरी दसैंअगाडि रकम भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उखु उत्पादक लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । ‘हाम्रो माग दसैंअगाडि नै अनुदानबापतको रकम भुक्तानी होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रीसँग यो विषयमा भेटेरै माग राखेका छौं । किसानको अनुदानलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।’
०८०/८१ मा जिल्लाबाट २४ लाख ४५ हजार ८ सय २९ क्विन्टल उखु किसानले चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको तथ्यांक केन्द्रमा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका कोष नियन्त्रक रुकबहादुर भण्डारीले जनाए । लुम्बिनी चिनी उद्योग, वाग्मती खाडसारी उद्योग र इन्दिरा सुगर मिलले गत वर्ष उखु क्रसिङ गरेका थिए । उद्योगले पठाएको तथ्यांकअनुसार ६ हजार ९ सय १९ किसानले १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । गत वर्ष १५ करोड १२ लाख अनुदान रकम वितरण गरिएकामा ०८०/८१ मा यी उद्योगमा उखु बिक्री गर्ने किसानको संख्या बढ्दा अनुदान रकम पनि २ करोडले बढेको हो ।
केही वर्ष अगाडिसम्म उद्योगले किसानसँग उधारोमा उखु खरिद गरेर वर्षौंसम्म रकम भुक्तानी नदिँदा किसानले भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न थालेका थिए । यसले गर्दा चिनी उद्योगलाई उखु अभाव हुन थालेपछि अहिले उद्योगले समयमै भुक्तानी गर्न
थालेका हुन् । तर सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम ढिलो हुन थालेपछि किसान समस्यामा छन् ।

(काठमाडौं)
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा संगीता पहाडी अर्याल नियुक्त भएकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पहाडीलाई टेलिकमको नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । गत पुस १७ देखि निमित्तका रूपमा रहँदै आएकी उनी टेलिकमकी दोस्रो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यसअघि ०७३ सालमा टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशकका
रूपमा कामिनी राजभण्डारी नियुक्त भएकी थिइन् ।
सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा पहाडीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा ०४९ चैत २३ मा पहाडीले इन्जिनियरका रूपमा सातौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । ०७८ माघ १८ मा उनी नायब प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् । उनले मोबाइल सेवातर्फ टूजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै हाल फाइभजी प्रविधिमा नेटवर्क विज्ञ इन्जिनियरका रूपमा काम गरेकी छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट भौतिकशास्त्रमा आईएससी र भारतको मोतीलाल नेहरू रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज इलाहाबादबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकी पहाडीले थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एमई गरेकी छन् ।
०८० असोजमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन बन्यो । प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि लगातार दुई पटक प्रतिस्पर्धा गरेकी पहाडीलाई असोज १६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । ०८१ वैशाखमा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद सजायसँगै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । पौडेल कारागार चलान भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन
गरेर जेठ २२ मा दरखास्त आह्वान खुलाएको थियो ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि १७ जनाले आवेदन दिएकामा योग्यता नपुगेका एक जनाबाहेक १६ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवले आ–आफ्नै निकटका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सुम्पिन चाहेकाले प्रक्रिया ढिलो गरी अघि बढेको थियो । माओवादी र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार संटकमा परेका बेला टेलिकम निर्देशक नियुक्ति टुंग्याउन सञ्चार मन्त्रालयले कस्सिए पनि यो पूरा हुन पाएन । सरकार परिवर्तनको संघारमा तत्कालीन सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित
छनोट समितिले असार २०, २१ र २२ मा १६ उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, ०८०’ अनुसार गठित सो समितिले तीन जनाको नामसहित ‘सर्टलिस्ट’ तयार गरेको थियो । छनोट समितिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा, टेलिकमकै निमित्त प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसँगै विमल आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा अघि बढेको प्रक्रियाबाटै प्रबन्ध निर्देशक छान्ने कि त्यसलाई रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा नयाँ सरकार अलमलमा थियो । सञ्चारमन्त्रीका रूपमा आएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुनी र व्यावहारिक छलफलपछि अन्ततः पुरानै सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्ने तय गरेका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग यस विषयमा राय मागेको र बडालले पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त खुला गरेको तीन महिनापछि अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको हो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आचार्य, झा र पहाडीकै योग्यता पुग्ने गरी प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गर्नुअघि नै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेकी थिइन् । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न उमेर हद ५६ बाट बढाएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको थियो । उनी ५७ वर्षकी भइन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, ०७८ ले ५८ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनीको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइने उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रबन्ध निर्देशकको सेवा अविधि चार वर्षको हुन्छ । पारिश्रमिक मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, घरभाडा मासिक ६० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा घर भए २ वर्षमा १ महिनाको मासिक पारिश्रमिक बराबरको घर मर्मत खर्च, चाडपर्व खर्च वार्षिक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम, भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कार खर्च उपलब्ध हुन्छ ।
कम्पनीभित्रकै व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका कर्मचारीहरूले पहाडीले निमित्तका रूपमा झन्डै एक वर्ष टेलिकमको नेतृत्व सम्हाल्दा खासै नतिजामूलक काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराए पनि परीक्षण गर्न नसक्नु, टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको आशंकामा छानबिन सुरु हुनु, फोरजी परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु, एफटीटीएच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल नहुनु, ग्राहक थपिए पनि बीटीएस टावरको संख्या थप नहुँदा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नुजस्ता विषयमा टेलिकम नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ । पहाडीका लागि यिनै विषय प्रमुख चुनौती हुने बताइएको छ ।

(काठमाडौं)
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमा विदेशी पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दीपक जोशी नियुक्त भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जोशीलाई बिहीबार बोर्डको छैटौं सीईओमा नियुक्त गरेको बोर्ड सदस्य राजेन्द्र लामाले जनाए ।
निर्वतमान सीईओ धनञ्जय रेग्मीले चारवर्षे कार्यकाल ०८० माघ १४ मा सकेपछि बोर्ड सीईओविहीन थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरे संयोजक रहेको तीन सदस्यीय ‘कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमिति’ ले सीईओका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन दिनेमध्येका १४ जना उम्मेदवारमध्ये जोशी, निर्वमान सीईओ रेग्मी र ज्ञानेश्वरसिंह महतोको नाम बिहीबार बोर्ड बैठकमा सिफारिस गरेको थियो ।

तीमध्ये जोशीलाई बहुमत सदस्यले सीईओ नियुक्त गरेको सदस्य लामाले बताए । जोशीलाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णयमा १० सदस्यमध्ये नेकपा समाजवादी दलबाट बोर्ड सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने पोखराका मदन आचार्यले भने फरक मत राखेका अर्का एक बोर्ड सदस्यको भनाइ छ ।
०५३ सालमा स्थापना भएको बोर्डमा जोशी यसअघि ०७२ सालमा चौथो सीईओ थिए । बोर्डको स्थापनासँगै अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेका उनी ०७२ पुसमा भएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डकै सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल ०७६ पुसमा सकिएपछि पाँचौं सीईओमा रेग्मी नियुक्त भएका थिए । रेग्मीको चारवर्षे कार्यकाल ०८० माघ १४ मा सकिएपछि बोर्ड सीईओविहीन थियो ।
सीईओ नियुक्त गर्न तत्कालीन पर्यटन सचिव दीपक काफ्ले अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले ०८० चैत २४ मा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । बोर्डले सीईओका लागि गरेको विज्ञापनमा त्यहीँका कर्मचारीहरू हिक्मतसिंह ऐर, श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोषविक्रम थापा, लक्ष्मण गौतम र नवीन पोखरेलले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै खुलातर्फ विजय नेपाल, पदम वन, ठाकुर देवकोटा, राजाराम केसी, ज्ञानिन राई, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, दीपक बास्ताकोटी, चक्सु मल्ल, कमल डोधरी, रामचन्द्र सेढार्इं र रामराजा गिरीले आवेदन दिएका थिए । बोर्डका निर्वतमान सीईओ रेग्मी र पूर्वसीईओ जोशीसहित २० जनाले निवेदन दिएका थिए ।
विश्वभर नेपालको पर्यटन सम्भावनाबारे प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पर्यटन बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत नेपाल भ्रमणबाट फर्किने विदेशीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्किंदा बुझाउने १ हजार रुपैयाँ हो । गत वर्ष १ अर्ब हाराहारी बजेट प्रक्षेपण गरेको बोर्डमा ६ निर्देशक,
२१ प्रबन्धक, ३२ अधिकृत, ३ म्यासेन्जर र २ चालक गरी ६४ जना कर्मचारी छन् ।
पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पद सीईओको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट रामप्रसाद सापकोटा, मिलन देवकोटा, राजेन्द्रबहादुर लामा, ऋषिराम भण्डारी र मदन आचार्य गरी ५ जना सदस्य छन् । पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने बोर्डमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बलसागर गिरी, अध्यागन विभागका महानिर्देशक कोषहरि निरौला, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगाना गरी ५ सदस्य छन् । सञ्चालक समितिको सचिवमा पर्यटन बोर्डको सीईओ हुन्छन् ।

(काठमाडौं)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, लगानी बोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको ‘भर्चुअल बैठक’ मा मन्त्री खड्काले समस्या देखाउने मात्र नभई समाधानमा केन्द्रित हुन भने ।
‘बिजुली उत्पादन गर्ने समय एक दिन मात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौंको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिंगो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न र वितरण हुने गरी सानातिना समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री
खड्काको भनाइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आयोजनालाई अगाडि बढाउन कहाँ–कहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति को–को हुन्, तिनको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु,’ मन्त्री खड्काले भने । स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समेत सहयोग गर्ने उनले जनाए ।

(खोटाङ)
फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न झन्डै २ करोड खर्च गरेर स्थापना भएको कम्पोस्ट मल उद्योग अलपत्र परेको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा ०७६/७७ मा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ ठेक्कामा उद्योग स्थापना भएको थियो । ठेक्का रकमबाहेक १० लाखका दरले कोटेसनमार्फत विभिन्न समयमा अझै धेरै लगानी भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताए ।
‘ठेक्काबाहेक अन्य थुप्रै योजना कोटेसनमार्फत गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘गार्डेनिङ, पर्खाल, टनेल, विद्युत् ट्रान्सफर्मर, ल्याब मेसिनलगायत कोटेसनमा खर्च भएको छ ।’ नगरभित्रको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी नगरलाई अर्गानिक बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उद्योग व्यवस्थापन समस्याका कारण अलपत्र परेको हो । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले
०७६ असार १ मा शिलान्यास गरी काम सम्पन्नपछि तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ०७७ चैत २१ मा उद्घाटन गरेका थिए ।
मल उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको उद्योगप्रति पछिल्लो स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र बनेको किसानको गुनासो छ । ‘नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मल उद्योग बन्द छ,’ दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–२ का गंगाबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘व्यवस्थापन गर्न सकेको भए किसानलाई मल, रोजगार, फोहोर व्यवस्थापन र नगरपालिकालाई आम्दानीको स्रोत हुन्थ्यो ।’ उद्योगका लागि विश्वकर्माले चार रोपनी जग्गा ०९१ सालसम्मका लागि लिज र दुई रोपनी जग्गा निःशुल्क रूपमा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका छन् । ‘नगरले राम्रै योजना बनाएजस्तो लागेर जग्गा दिएँ । तर हल्ला मात्र भयो, काम भएन,’ उनले भने ।
उक्त ठाउँमा कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने रणनीतिअनुसार निर्माण गरिएका पशु तथा कृषि ल्याबलगायतका अन्य पूर्वाधारसमेत अलपत्र छन् । बनेको संरचनालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे द्विविधामा रहेको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । अघिल्लो स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन कार्ययोजना नबनाई निर्माण गरेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको दाबी छ ।
‘कच्चा पदार्थलगायत कम्पोस्ट मल प्लान्ट सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना नबनाई खर्च मात्रै गरिएकाले यो अवस्था आयो,’ भट्टराईले भने, ‘सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’ कम्पोस्ट मल प्लान्ट मेसिन खरिद तथा संरचना निर्माणमा ०७५/७६ मा १ करोड ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त कामको ठेक्का
रिसोर्स एन्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रालि काठमाडौंले लिएको थियो । ०७६/७७ मा मुकुन्द इन्दिरा निर्माण सेवाले ४४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लागतमा कम्पाउन्ड निर्माण गरेको थियो ।
पोखरी निर्माण र हाइटेक ग्रिन हाउस पनि अलपत्र छ । पोखरी र हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माणमा पनि ०७६/७७ मा १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त कामको ठेक्का वेस्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि सुनसरीले लिएको थियो ।
मल उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि भैंसी खरिद, उद्योगको कम्पाउन्डमा गार्डेनिङका लागि फूल, विभिन्न किसिमका बिरुवा तथा सजावटका सामग्रीमा पनि खर्च भएको छ ।
योसहित विभिन्न योजनाका काम करिब १० लाखको कोटेसनमार्फत गरिएको भट्टराईले जनाए । उद्योगलाई आवश्यक मलमूत्रका लागि खरिद गरिएका भैंसीसमेत यो बेला छैनन् । २ लाखमा खरिद गरिएका तीन वटा भैंसीमध्ये एउटा मरेको र दुइटा ९० हजारमा लिलाम गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । प्लान्टका लागि खरिद गरिएको एउटा मेसिन, दुइटा ट्र्याक्टर र एउटा गाडी भने नगरपालिकाले उपयोग गरिरहेको छ ।

(काठमाडौं)
धनुषाको ढल्केबरस्थित सबस्टेसनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउँदा जनकपुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनमा रहेको १३२/३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटामा मंगलबार बेलुकादेखि समस्या आएको छ । दुई ट्रान्सफर्मरबाट करिब ९० एमभीए भार (लोड) आपूर्ति भइरहेकामा एउटामा समस्या आएपछि ३० एमभीए लोड काटिएको छ । यसले गर्दा उक्त सबस्टेसनबाट आपूर्ति भइरहेका धनुषाको जनकपुरधाम, यदुकुवा, धनुषाधाम, सखुवा, महोत्तरीको जलेश्वर, गौशाला, बर्दिबास, सिन्धुलीको भिमानलगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।
ट्रान्सफर्मर बिग्रिएका कारण प्रभावित भएको विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न भारतको सुरसण्डबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् ल्याउन लागिएको प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । सुरसण्ड–जलेश्वर लाइन नचलेको धेरै भएकाले अहिले लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने रुखविरुवा काट्न थालिएको र शुक्रबारसम्म लाइन चालू गरी विद्युत् ल्याउने प्रयास भइरहेको ठाकुरले उल्लेख गरे ।
ट्रान्सफर्मरमा देखिएको समस्या समस्या समाधानका लागि उत्पादक कम्पनीसँग कुरा भइरहेको प्राधिकरणको ढल्केबर ग्रिड महाशाखाका प्रमुख विनोद लोहनीले बताए । ‘निरन्तर पानी परिरहेकाले ट्रान्सफर्मर खोल्न समस्या भइरहेको छ, समस्या पत्ता लागे एक दिनभित्रमा मर्मत हुन सक्छ नत्र अर्को ट्रान्सफर्मर ल्याएर जडान गर्नुपर्ने भए १०
देखि १५ दिनसम्म लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

बजारमा लिपमोटरको सी १०
काठमाडौं (कास)– नेपालमा लिपमोटरको अधिकृत बिक्रेता सांग्रिला मोटर्सले बजारमा लिपमोटरको सी १० ल्याउने भएको छ । लिपमोटर ब्रान्डको लक्जरी विद्युतीय एसयूभी सी १० नेपाली र युरोपियन बजारमा एकसाथ ढुवानी सुरु भएकाले चाँडै कम्पनीले उक्त गाडी बजारमा ल्याउने जनाएको हो । लिपमोटर सी १० मा ६९.९ किलोवाटको एलएफपी ब्याट्री, १६० किलोवाटको पावर र ३२० एनएम टर्क रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले लिपमोटर सी १० काठमाडौं, बिर्तामोड, वीरगन्ज, विराटनगर, दाङ, नारायणगढ, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

बजाजको ॅक्यास सफारी’ अफर
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले ‘क्यास सफारी’ अफर ल्याएको छ । कम्पनीले नजिकिँदै गरेको चाडपर्व दसैं तथा तिहारको अवसरमा उक्त योजना ल्याएको हो । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले हरेक बजाजको खरिदमा स्योर सट रूपमा १ लाख रुपैयाँसम्म नगद जित्न सकिनेछ । साप्ताहिक–ड्रअन्तर्गत हरेक साता एक जोडीले चितवनमा जंगल सफारीको अवसर पाउन सक्नेछन् । यसैगरी सोही योजनामा बम्परमा एक जोडीले केन्यामा जंगल सफारीको अवसर पाउने कम्पनीका हेड अफ मार्केटिङ अमितराज चालिसेले जनाए । ‘कम्पनीले इजी फाइनान्स र ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको अफर पनि यस चाडपर्वमा लागू हुनेछ,’ उनले भने ।

सामसङको अपग्रेडेड ग्यालेक्सी ए०६ आउँदै
काठमाडौं (कास)– सामसङ नेपालले बजारमा ग्यालेक्सी ए सिरिजमा अपग्रेडेड गरिएको नयाँ मोडल ए०६ ल्याउने भएको छ । सामसङले आइतबारदेखि नेपाली बजारमा अपग्रेड गरिएको सामसङ ग्यालेक्सी ए०६ ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ए०६ मा कम्पनीले स्लिकर र स्ल्मिर डिजाइनमा अपग्रेड गरेको छ । उक्त मोडलमा ५० एमपी प्राइमरी क्यामेरा, २ एमपी डेप्थ सेन्सर र सेल्फीका लागि ८ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा छ । साथै ए०६ मा ६.७ इन्चको एचडीका साथ एलसीडी स्क्रिन र १ टीबीसम्म बाह्य मेमोरी सपोर्ट सिस्टम छ । मिडिया टेक हेलियो जी८५ को प्रोसेर, २५ वाटको फास्ट चार्जिङ, ५ हजार एमएएचको ब्याट्रीलगायत विशेषता रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । तीन भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको ए०६ को नेपाली बजारमा १५ हजार ४९९, १७ हजार ४९९ र १९ हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकको तीज विशेष क्यास ब्याक योजना
काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले तीज विशेष क्यास ब्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकमा
रेमिट्यान्स प्राप्त खोलिएका महिला खातालाई लक्ष्य गरी बैंकले ऊक्त योजना ल्याएको हो । रेमिट्यान्स खाताका ग्राहकले डेबिट तथा त्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा सय रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्राप्त हुने बैंकले जनाएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत हरेक दिन २५ सेवाग्राहीले उक्त क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना भदौ २६ सम्म मात्र लागू हुने बैंकले बताएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोल्दा ५ फाइदा
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले नयाँ खाता खोल्दा पाँच वटा थप सुविधा उपलब्ध हुने योजना ल्याएको छ । बैंकमा नयाँ खाता खोल्दा नियमितसहित थप सुविधा पाउने योजना बैंकले ल्याएको हो । योजनाअन्तर्गत बैंकमा खाता खोल्दा आकर्षक ब्याजदर तथा अन्य नियमित सुविधा ः डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सी–आस्वा र टीएमएस खाता खोल्न आवेदन दिन पाइनेछ । यसमा नयाँ ग्राहकले ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमा धितोपत्रको कारोबार (खरिद तथा बिक्री) का लागि आवश्यक पर्ने डिम्याट खाता र सोको सञ्चालनका लागि मेरो सेयर, आईपीओ भर्न चाहिने सि–आस्वा रजिस्ट्रेसन नम्बर र जेबीएनएल सेक्युरिटिजमा सेयर बजारमा सेयर खरिद तथा बिक्रीका लागि आवश्यक टीएमएस खाता सुविधा ग्राहकले पाउने जनाइएको छ ।
शुक्रबारदेखि नेपाल पावर, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक प्रदर्शनी
काठमाडौं (कास)– काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तेस्रो ‘नेपाल पावर, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक तथा नेपाल कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड होम अप्लायन्सेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी–०८१’ आयोजना हुँदै छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स, फ्युचरेक्स ट्रेड फेर एन्ड इभेन्ट्स तथा एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा तीनदिने प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो । आउँदो आइतबार सकिने प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका १५० भन्दा बढी स्टल रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनीमा आधुनिक, नवीनतम प्रविधिका ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिब्युसन र ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्रका सामग्री रहनेछन् । हाउस वायरिङ सामग्री, वायर, केबल एवं कन्डक्टर, अत्याधुनिक प्रकारका स्विच, एलईडी लाइटिङ, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरण, चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री, कार्यालय प्रविधि तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका कम्पनीहरूको सहभागिता रहनेछ ।

(कपिलवस्तु)
एक वर्षअघिसम्म आफू कस्तो देखिन्थे भनेर चिनाउन कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका–४ रमुवापुरका ३० वर्षीय राकेशप्रसाद पासीले राहदानीमा टाँसिएको तस्बिर देखाए । तस्बिरमा उनका गाला पुक्क फुलेका छन् । शरीर खाइलाग्दो छ । राहदानीको खापामा काठमाडौंको एक फोटो स्टुडियोमा खिचेको पासपोर्ट साइजका अरू तस्बिर खामभित्र राखेका छन् । हालखबर बुझ्न घरमा आउनेहरूलाई उनी पुराना दिनको सम्झना सुनाउन त्यही राहदानीमा टाँसिएको तस्बिर देखाउँछन् ।
मार्बल मिस्त्रीको काम गर्ने राकेश आफ्नो कमाइबाट खुसी थिएनन् । परिवारको गरिबीको चिन्ताले १३ महिनाअघि उनी श्रम गर्न साउदी अरब हान्निए । उनको कमाइ थियो, मासिक १२ सय रियाल । सुरुका एकाध महिना काम राम्रैसँग चलेको थियो । तर स्वास्थ्य समस्या सुरु हुन थालेपछि काम गर्न नसक्ने भए । खाना नपच्ने, पेट दुख्ने र छटपटी लाग्ने समस्याको उपचार उनले साउदीकै अस्पतालमा पनि गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर स्वास्थ्यमा सुधार आएन । एकातिर बिग्रँदो स्वास्थ्य, अर्कोतिर साउदी जाँदा गाउँका एक व्यक्तिबाट लिएको २ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्जाको बढ्दो ब्याज । एक लाख रुपैयाँको प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ ब्याज सम्झिँदा राकेश आत्तिन्थे । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि झन्डै ७ महिनाअघि स्वदेश फर्किए ।
नेपाल फर्किएपछि पनि उनको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन । उताबाट फर्केपछिका महिनामा राकेश पूरै फेरिएका छन् । किनकि उनको शरीरमा अहिले बल छैन । हातखुट्टा सुक्न थालेका छन् । पेट डल्लो परेको छ । टाउको ठूलो देखिन्छ । गन्जी र जाङ्गे पहिरिए पनि जीउलाई नै भारी भएजस्तो लाग्छ । ६ महिनादेखि खर र जस्ताले छाएको झुपडी नै उनका निम्ति संसार भएको छ । उपचारका लागि अस्पताल धाउनेबाहेकको समय उनी यही झुपडीभित्रको ओछ्यानमा थलिएको अवस्थामा भेटिन्छन् । ‘राम्रो शरीर थियो, अहिले त सुक्यो,’ राकेशले भने ।
नेपाल फर्किंदा सुरुमा उनको परिवारको आशंका थियो क्षयरोग । तर स्वास्थ्य परीक्षणपछि पत्तो लाग्यो, उनका त दुवै मिर्गौला बिग्रिसकेको रहेछ । मिर्गौलाको समस्याकै कारण अहिले राकेश पेट पोल्ने, लहरे खोकी चल्ने र मुख दुख्ने समस्याले आजित छन् । हिजोआज उनी साताको दुई पटक भैरहवाको अस्पतालमा डायलसिस गर्न पुग्छन् । त्यहाँसम्म पुग्न पनि सजिलो छैन । किनकि उनको घरसम्मै एम्बुलेन्स आउने बाटो छैन । त्यसैले हरेकपल्ट बाबु तिलकराम छोरा राकेशलाई बोकेर घरभन्दा २/३ किलोमिटर पश्चिम रहेको सडकसम्म पुर्‍याउँछन् । यसरी प्रत्येक पटक उपचारका लागि भैरहवा पुगेर फर्किंदा उनको तीन हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
उनको समस्या यतिमै सकिँदैन । कहिलेकाहीं त ओछ्यानमा पल्टिरहेका बेला सास नपुगे जस्तो महसुस हुन्छ । त्यस्तो बेला उनी चिच्याउँछन् । अनि त्यति नै बेला उनको पेट फुल्छ । परिवारका सदस्य हतारहतार उनलाई अक्सिजन चढाउन नजिकैको लवनी बजार पुर्‍याउँछन् । प्रत्येक पटक अक्सिजन चढाउँदा ५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । ‘गाउँमा ऋण काढेर र चन्दा उठाएर डायलसिस गराउन लैजान्छौं,’ तिलकरामले भने, ‘दबाइले पनि काम गर्न छाडिसक्यो ।’
राकेशको बिग्रँदो स्वास्थ्यकै कारण बाबु तिलकराम कामको खोजीमा भारत पस्न पाएका छैनन् । समय पहिलेको जस्तै भएको भए उनी यतिबेला काठ फ्याक्ट्रीमा काम गर्न भारत पुगिसकेका हुन्थे । मासिक १२ हजार रुपैयाँ कमाइरहेका हुन्थे । छोराको उपचारका लाग्ने खर्च जुटाउन नसकेपछि र साउदी जाँदा लागेको कर्जा बढ्दै गएपछि तिलकरामले ६ कट्ठामध्ये ३ कट्ठा खेत बेचिदिए । अहिले त उनीसँग जग्गा बेचेर हात परेको पैसा पनि छैन । अब छोराको उपचार खर्च कसरी जुटाउने र उब्जाउ जमिन बेचेपछि के खाने भन्ने दोहोरो चिन्ताले उनलाई सताएको छ ।
राकेशको परिवारको दुःख देखेर स्थानीय जनकल्याण युवा क्लबले पनि सार्वजनिक अपिल गरेर सहयोग जुटाएको थियो । तिलकरामले सुनाए, ‘क्लबले २०–२१ हजार र पालिकाले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरे । तर त्यतिले मात्रै पुग्ने देखिएन । त्यसैले बाँकी जग्गा पनि बेच्ने सुरमा छु ।’
राकेशकी आमा रामकान्ती छोराका लागि मिर्गौला दिन तयार छिन् । चिकित्सकले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका छन् । तर उनीहरूले त्यति रकमको जोहो गर्न सकेका छैन । राकेशले ओछ्यानबाटै ढल्केर सुनाए, ‘पैसा जुटाउन सकियो भने आमाको मिर्गौला हालेर केही समय बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेको छु ।’

(काठमाडौं)
नेपाल टी–२० प्रालिले सर्वाधिक रकम हाल्दै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा पोखराको स्वामित्व लिएको छ । बिहीबार बन्द सत्रमा भएको बिडिङमा नेपाल टी–२० प्रालिले ३ करोड ५७ लाखको सिलबन्दीमा पोखरा टिम लिएको हो ।
दोस्रो सर्वाधिक दाबी काठमाडौंको टिमका लागि थियो । काठमाडौं स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट भेञ्चरले ३ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँमा काठमाडौंको स्वामित्व लिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ । नेपाल मेडिसिटी ग्रुप, वाई एन्ड वाई ग्रुप र केएमजीको साझेदार कम्पनीको रूपमा काठमाडौं स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट भेन्चर रहेको छ ।
काठमाडौंका लागि १ करोड ५० लाख, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीका लागि १ करोड ३० लाख, विराटनगरका लागि १ करोड २० लाख तथा जनकपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि १ करोड ‘बेसप्राइस’ राखिएको थियो । आठ टोलीका बिडिङबाट क्यानले १६ करोडभन्दा बढी रकम उठाउन सफल भएको छ ।
ड्रिम स्पोर्ट्सले २ करोड ५ लाखमा जनकपुरको स्वामित्व पाएको छ । फोर्टुना हेल्थ केयरले १ करोड ८६ लाखमा ४ रुपैयाँमा लुम्बिनीको स्वामित्व सकारेको हो । चितवन मेडिकल कलेजले १ करोड ७६ लाख १ हजारमा चितवन, इम्पायर स्पोर्टसले १ करोड ६८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ मा सुदूरपश्चिम, एमएडी ड्रिम स्पोटर््सले १ करोड ५१ लाखमा विराटनगर तथा हिमालयन बिल्डर्सले १ करोड ११ लाख ७० हजारमा कर्णाली टिम लिएको छ ।
क्यानले मंसिर १५ देखि पुस ६ सम्म काठमाडौंमा हुने प्रतियोगिताका लागि कम्तीमा हरेक प्रदेशबाट १–१ टोली गरी ८ टोली चयन गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
वर्ष २०८० मा चीनको हाङचाउमा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालले एउटा कांस्य पदक जितेको थियो । त्यो आएको थियो महिला कबड्डी टिमबाट । त्यही टिमकी प्रमुख सदस्य हुन्, मानमती विष्ट । नेपाली कबड्डीको त्यो ऐतिहासिक यात्रामा ३० वर्षीया मानमतीको योगदान गजब रह्यो ।
उनले रेड र डिफेन्स दुवैमा आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरिन् । जतिबेला नेपालले कांस्य पदक जित्ने निश्चित भयो, खुबै भावनात्मक हुँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘यो जत्तिको खुसी अरू कुनै हुनै सक्दैन ।’
कोही खेलाडीको आफ्नो खेलप्रतिको लगाव र समर्पण छ भने त्यो मानमतीसँग छ । उनीसँग खेलजीवनबारे कुरा गर्नुपर्छ, त्यसको सुरुआतै यसरी गर्छिन्, ‘हाम्रो कबड्डी’ । मिजासिलो पारामा उनी थप्छिन्, ‘कबड्डी त मेरो पहिलो प्रेम हो नि । अहिले जहाँ छु, जे छु, त्यो सबै कबड्डीकै कारणले हो । यो खेलमा नै मेरा लागि सबथोक छ । त्यसैले म त्यतिबेला साह्रै खुसी हुनेछु, जतिबेला नेपालमा यो खेलको अझ विकास र विस्तार हुनेछ ।’
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले अर्को साता आयोजन ागर्ने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स च्वाइस विधाको प्रतिस्पर्धामा मानमती पनि छिन् । पाँच खेलाडीको मनोनयनमा उनको पनि नाम छ । ‘जतिबेला मैले आफू यस अवार्डको मनोनयनमा परेको सुनें, खुसी त हुने भयो । आश्चर्यमा पनि परें । ठीक त्यही बेला लाग्यो, नेपाली कबड्डीबारे अलिकति भए पनि चर्चा हुनेछ, यो खेललाई मन पराउनेहरू बढ्ने छन्, कम्तीमा यो खेलप्रति कसैको रूचि त बढ्नेछ । मैले चाहेको पनि यही हो ।’
त्यसो त नेपालमा कबड्डीको इतिहास लामै छ । कुनै समय यसलाई नेपालको राष्ट्रिय खेल भनिन्थ्यो । तर, यसले जति लोकप्रियता कमाउनुपर्ने हो, त्यो सकेन । यसलाई नेपाली माटो सुहाउँदो खेल भनिन्थ्यो ।
गत वर्ष एसियाली खेलकुदमा यो खेलले आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सफलता पायो । त्यही सफलताको साक्षी मानमतीलाई लाग्छ, अबको समय नेपाली कबड्डीप्रति राम्रो हुनेछ । यो खेल चर्चामा रहनेछ ।
जति नजिक छन्, धेरैले उनलाई ‘मानु’ भनेर मायाले बोलाउने गर्छन् । यिनै मानुको खेलजीवन पनि लामै छ । सुरुमा उनी एथलेटिक्सकी खेलाडी थिइन् । यही खेलको प्रतिनिधित्व गरेर १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाइन् । राष्ट्रिय खेलकुदमै उनले ८०० मिटर दौडमा स्वर्ण जितेकी छन् । यसबीच भने कबड्डी उनको पहिलो रोजाइ रह्यो । ७–८ वर्षदेखि यही खेलमा व्यस्त छिन् । यसैक्रममा यही खेलबाट उनले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक जितिन् ।
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकामा जन्मेहुर्केकी मानमतीले नेपालको त्यो रजत पदक निश्चित गर्न उच्च खेल प्रदर्शन गरेकी थिइन् । श्रीलंकाविरुद्ध उनले खेलको अन्त्यतिर निर्णायक अंक जोडेकी थिइन् । यसैले सागमा नेपालले कम्तीमा रजत जित्ने निश्चित भएको थियो ।
घरेलु कबड्डीमा भने पुलिस क्लबबाट खेल्छिन् । उनको टिम थुप्रै प्रतियोगितामा पहिलो भएको छ । त्यसमध्ये उनी पनि प्रतियोगिताहरू उत्कृष्ट खेलाडी पनि घोषित भएकी छन् ।
आफ्नो खेलयात्रामा उनी परिवार, साथी, प्रशिक्षकप्रति कृतज्ञ छिन् । अनि पुलिसको योगदानलाई पनि कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । भन्छिन्, ‘पुलिसकै खेलाडी भएर त म यहाँसम्म पुगें । पुलिसको गुन बिर्सन सक्दिनँ ।’ जहाँसम्म पिपल्स च्वाइस अवार्डको विजेता चयन भोटिङबाट हुने गर्छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मतभार ई–सेवाको भोटिङको हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मतभार २५ प्रतिशत छ ।
बाँकी मञ्चसँग आवद्ध खेल पत्रकार, नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग आबद्ध खेल संघका प्रमुख प्रशिक्षकको मत हुनेछ । यही त समय हो, मानमतीलाई सक्दो मत दिने । यसका लागि तपाईंले ई–सेवामा जानुपर्नेछ र मानमतीलाई आफूले चाहे जति मत दिन सक्नुहुन्छ । तपाईं कबड्डीको प्रशंसक हो भने यही समय हो, मानमतीलाई यो अवार्ड जित्न सहयोग गर्ने । उनको त एउटै भनाइ मात्र छ, ‘कबड्डीलाई माया गरिरहनुहोला ।’

(काठमाडौं)
नेपालका लागि पारा ओलम्पिकमा ऐतिहासिक पदक जितेकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धन कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रमोटिङ पार्टनरमा अनुबन्धित भएकी छन् । कान्तिपुर टेलिभिजन, पलेशा र नेपाल तेक्वान्दो संघबीच बिहीबार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाईं र तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरे । पलेशा, पेरिस पारा ओलम्पिकमा कांस्य पदक जित्दै बुधबारमात्र स्वदेश फर्किएकी हुन् । समर र पारा ओलम्पिक नेपालका लागि पदक जित्ने पलेशा पहिलो खेलाडी हुन् ।
टेलिभिजन र संघबीच सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो । त्यसअनुसार तेक्वान्दो संघको क्यालेन्डरमा समावेश भएका प्रतियोगितालाई कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ । पछाईंले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक ल्याउने तेक्वान्दोलाई अझ बढी मानिससमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी महसुस गर्दै सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरे ।
नेपालमा नोभेम्बर ८ देखि १३ सम्म चौथो माउन्ट एभरेस्ट च्याम्पियनसिप हुनेछ । वरीयताका लागि हुने प्रतियोगितामा २५ देशका २ हजार खेलाडीको सहभागिता रहने संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पेरिस पारा ओलम्पिकमा ऐतिहासिक कांस्य पदक जितेकी तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धनका प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई राखेपमा सेवा गर्ने गरी प्रशिक्षक (अधिकृत तृतीय) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
विगतमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडी तथा उनीहरूका प्रशिक्षकलाई सफलताको कदरस्वरुप राखेपमा नियुक्ति दिने प्रचलन थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय लेभल–२ पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक लामाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दोमा प्रशिक्षकका रूपमा हालसम्म नेपाललाई ११ पदक दिलाएका छन् । त्यसमा ३ स्वर्ण, २ रजत र ३ कांस्य छ । अहिलेसम्म लामा स्वयंसेवक प्रशिक्षक हुन् ।
पेरिस पारा ओलिम्पिकमा नेपालले जितेको कांस्य नेपाली खेलकुदमा पारा ओलम्पिकको ठूलो उपलब्धि हो । ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालले हालसम्म पदक जित्न सकेको थिएन । नेपालले पारा ओलम्पिकमा सन् २००४ को एथेन्सदेखि भाग लिन थालेको हो ।
राखेपले पेरिस पारा ओलिम्पकमा पदक जित्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र नेपाल तेक्वान्दो संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली–२०७९ मा व्यवस्था भएअनुसार नगद पुरस्कार सिफारिस गरिसकेको छ ।

(काठमाडौं)
कोशी प्रदेशले एन्फा महिला लिग फुटबलमा बिहीबार लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा कोशीले वाग्मती युथ क्लबलाई २–१ ले पराजित गर्‍यो । अर्को खेलमा वालिङ नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशलाई ४–० ले पराजित गर्‍यो ।
दिनको पहिलो खेलमा प्राप्त जितपछि कोशी ६ अंकसहित लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा रह्यो । वाग्मती भने पहिलो हारपछि ३ अंकमा रह्यो । वाग्मतीले नै २६ औं मिनेटमा विष्णुमाया बलको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । यो अग्रता लामो समय भने टिकेन र समीक्षा मगरले गोल गर्दै २९ औं मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याए ।
निर्णायक गोल भने आत्मघाती रह्यो । यो गोल वाग्मतीका लागि कप्तान दिव्या मगरको नाममा रह्यो । दिनको दोस्रो खेलमा वालिङका लागि युगान्डाकी फरवार्ड ज्याकलिन नसालीले ह्याटिक गरिन् । एक अर्को गोल सुक्रिया मियाको नाममा रह्यो । वालिङको यो पहिलो जित हो । टोलीको खातामा ३ अंक भयो । नसालीले दसौं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि ४१ र ७३ औं मिनेटमा थप दुई गोल गरिन् । सुक्रियाले भने ८९ औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन् । शुक्रबार दुई खेल हुनेछ । त्यसमध्ये पहिलो खेलमा संकटाले चन्द्रपुर नगरपालिकाको सामना गर्नेछ । दोस्रो खेलमा पुलिस र सुदूरपश्चिम प्रदेश भिड्नेछन् ।

एलआरआई च्याम्पियन
काठमाडौं (कास)– एलआरआई र रेडियन्ट पब्लिकले ३० औं ज्ञान कार्निभल अन्तरविद्यालय बास्केटबलको उपाधि बिहीबार जितेका छन् । ब्वाइजतर्फ फाइनलमा एलआरआईले पुष्पसदनलाई ६९–५३ स्कोरले हरायो । एलआरआईका मन्दीप गुरागाईंले ३५ स्कोर गरे । महिलातर्फ दिव्यान्शा कार्कीको २५ स्कोरमा रेडियन्टले रिब्सलाई ३८–२८ ले हरायो । फाइनलका स्कोरकर्ताद्वय मन्दीप र दिव्यान्शा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भए ।
ललितपुर क्विन्समा आयशा
काठमाडौं (कास)– भलिबलको फ्रेन्चाइज टोली ललितपुर क्विन्सले सागकी दोहोरो स्वर्णधारी आयशा शाक्यलाई गुडविल एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ । ‘ललितपुर क्विन्ससँग आबद्ध हुन पाउँदा असाध्यै खुसी छु,’ आयशाले भनिन्, ‘ललितपुरमा जन्मेर हुर्किंदै गर्दा यस स्थानसँग मेरो गहिरो आत्मीयता छ र यो टिमसँग जोडिनु मेरा लागि सौभाग्य र गौरवको क्षण हो ।’ वात्सल्य एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको प्रतिस्पर्धीमध्ये ललितपुर क्विन्स एक हो । उनले टोलीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उपाधि ललितपुरमा भित्रिने विश्वास जनाइन् ।