(काठमाडौं) - नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेका नेपालीलाई चीनबाट स्वदेश फिराउन तयारी गरिरहँदा सरकारी अधिकारी भने राख्ने उपयुक्त स्थान खोजी गरिरहेका छन् । चीनमा भएका १ सय ७७ नेपालीलाई मुलुकमा फर्काउने तयारीसँगै संक्रमण भए/नभएको यकिन गर्न उनीहरूलाई अरूको सम्पर्कमा आउन नदिने गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी
भइरहेको हो ।
नोवल कोरोनाको प्रकोप फैलिएको चिनियाँ भूभागबाट स्वदेश फिराइनेहरूलाई १५ दिनसम्म चिकित्सकीय सुविधासहितको क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ । ‘चीनबाट आउनेलाई राख्न क्वारेन्टाइनका लागि ठाउँको खोजी भइरहेको छ । सम्भावित स्थलको पहिचान गरिरहेका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले शनिबार कान्तिपुरसँग भने । चीनबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई फर्काएका सबै मुलुकले अरू व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउन नपाउने गरी छुट्टै ठाउँ विशेष क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् ।
चीनले नेपाल सरकारबाट १५ दिनसम्मको आइसोलेसन सुविधा पाउने सुनिश्चित भए मात्र आफ्नो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन अनुमति दिनेछ । आइसोलेसनमा राख्दा हरेक व्यक्तिको केही निश्चित समय अवधिसम्मको शरीरको तापक्रम हेरेर ज्वरो देखिए छुट्टै राखी उपचार गराउने तयारी सरकारको छ ।
इबोलाको प्रकोप फैलिएका मुलुकहरूबाट फर्किएका सैनिकलाई यसअघि शिवपुरी ब्यारेकमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्मरण गर्दै त्यो ठाउँलाई समेत मन्त्रालयले एउटा सम्भावित स्थलका रूपमा पहिचान गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सुरक्षा निकायका विभिन्न स्थललाई समेत क्वारेन्टाइन पोस्टमा परिणत गर्न सकिने गरी ठाउँको खोजी भइरहेको छ ।

राजधानी नजिकको सशस्त्र प्रहरीको ककनी र मातातीर्थ तालिम केन्द्र तथा सेनाको पाँचखालस्थित यूएन ट्रेनिङ सेन्टरलाई सम्भावित ठाउँका रूपमा हेरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेज, भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, नगरकोट जाने बाटोमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद तालिम केन्द्रलाई समेत क्वारेन्टाइन स्थलमा प्रयोग गर्न सकिने ठाउँका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
हाल टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको पहिलो तलामा ४० जनालाई क्वारेन्टाइनजस्तो चिकित्सा सुविधा दिएर राख्न सकिने व्यवस्था छ । ‘हामीले एउटा पूरै वार्डका बिरामीहरू सारेर त्यो स्थललाई चिकित्सकीय सुविधासहितको क्वारेन्टाइन स्थलमा परिणत गरेका छौं,’ टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने । उक्त क्वारेन्टाइन वार्डमा एक मिटरको फरकमा शय्या राखिएको छ । अस्पतालमा ६ शय्याको आइसोलेसन वार्डसँगै तीन शय्याको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू छ ।
एक सातामा दुई सय शय्याको अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र सम्भव छ ?
राजनीतिक प्रतिबद्घता भए मुलुकमा एक सातामै प्रि–फ्याबको दुई सय शय्याको स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न सम्भव रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक प्रतिबद्घता सबभन्दा ठूलो कुरा हो । सरकारले चाहेमा एक सातामा प्रि–
फ्याबको दुई सय बेडको क्वारेन्टाइन जस्तो स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘हामीले विगतमा आइसोलेसन सुविधासहितको छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न सकेको भए अहिले चीनबाट फर्काउने नेपालीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुने थिएन ।’ छुट्टै आइसोलेसनसहित करिब दुई सय जनालाई फर्काउँदा २० वटा भेन्टिलेटर (कृत्रिम श्वासप्रश्वास यन्त्र) को सुविधासमेत चाहिन सक्ने उनले औंल्याए । संक्रमितमध्ये करिब १० प्रतिशतलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने आकलनसहित २० वटा भेन्टिलेटरको सुविधा चाहिन सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने डा. ठाकुर बताउँछन् ।
ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारले चाहे एक सातामै प्रि–
फ्याबको स्वास्थ्य संरचना बनाउन सम्भव भए पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनिवार्य रूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बाधक हुन सक्ने बताउँछन् । आकस्मिक अवस्थामा सरकारले कुनै सरकारी निकायलाई सोझै खरिद, निर्माण आदिको अधिकार दिनुपर्ने र त्यसले तत्काल राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिँदा भविष्यमा अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिबाट छानबिन हुन सक्ने सम्भावित डरत्रास नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याएपछि निगरानी र आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । बालुवाटारमा शनिबार साँझ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बोलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । कोरोना भाइरस प्रभावित चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल भित्रिएपछि उनीहरूलाई ‘आइसोलेसन’ मा राख्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

(काठमाडौं) - नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाइदिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ । दूतावासले परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक–पटक भेटेरै ६ जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन दबाब
दिएको हो ।
दूतावासले गत अगस्टको सुरुमै १९ वर्षीया छेतेन छोजोमसहितका नाममा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन परराष्ट्रमार्फत गृहलाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाको राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ उल्लेख छ ।
गृहले दूतावासको मागअनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा अनुमतिपत्र दिन इन्कार गरेको छ । गृहले नमानेपछि अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल ई. म्युसीले गृहका अधिकारीसँग भेटेर यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन दबाब दिएका हुन् ।
तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्दै आएकाले राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ भएको कागजातलाई नेपालले कुनै प्रकारको हैसियत प्रदान गर्दैन । यसैले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको हो । उक्त कागजातलाई ‘तिब्बती रेफ्युजी वेलफेयर अफिस’ का संयोजक छुल्त्रिम ग्यात्सो र सचिव कर्मा ग्याल्जेनले प्रमाणित गरेका छन् । यो संस्थालाई पनि नेपालले वैधानिकता दिएको छैन ।
ती ६ जना शरणार्थीका परिवार तथा आफन्त अमेरिकामा रहेकाले ‘परिवारसँग भेट्टाउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाइदिन’ दूतावासले आग्रह गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले भने तिब्बती शरणार्थीका परिवार अमेरिकाकै आवासीय नागरिक भए उनीहरूका नाममा राहदानी जारी गरेर लैजान विकल्प सुझाएका छन् तर अमेरिकी दूतावासले यसमा सहमति जनाएको छैन । सेतेनसहितका तिब्बतीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिलाउन अमेरिकी दूतावासबाहेक आईसीआरसी र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी काठमाडौं कार्यालयले पनि दबाब दिइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
पत्र पठाएको केही सातापछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कन्सुलर माइकलले छलफल गरेका थिए । त्यसपछि सुवेदी सचिवमा बढुवा भए । उनीपछि गृह प्रवक्ता बनेका केदारनाथ शर्मालाई पनि भेटेर माइकलले तिब्बतीको ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने प्रस्तावमा छिटो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनायो । शर्मालाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका माइकलले ‘परराष्ट्रबाट आएको डकुमेन्ट’ मा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा शर्माले यस विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता शर्माले प्रस्ट उत्तर दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘यसबारे पछि कुरा गरौँला है ।’
परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले भने दूतावासको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पुग्न सक्ने भएकाले कुनै निर्णय नगरिएको बताए । ‘अमेरिकी दूतावासबाट आएको पत्रअनुसार तिब्बतीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिने सम्भावना देखिँदैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘सोही व्यहोरासहितको जवाफ छिट्टै दूतावासलाई पठाइनेछ ।’
अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरी तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार सन् १९९५ पछि जन्मिएकाको शरणार्थी परिचयपत्रसमेत नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिका नाममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नमिल्ने अध्यागमनको भनाइ छ ।
यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसित बुझ्न
खोज्दा सप्ताहान्त परेकाले कार्यालय खुलेपछि बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने जनाए ।

अमेरिकाले यसअघि गृह र अध्यागमनका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सन् २०१४ मा ५ र २०१५ मा ३ जना तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका जाने अनुमति लिएको थियो । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ४१ जना तिब्बती शरणार्थी बिनाअनुमति भारत प्रवेश गर्न खोजेपछि धनगढीबाट पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८ हजार १ सय १६ तिब्बती शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा ४ सय २९, वाग्मतीमा २ सय ३२, गण्डकीमा ५ हजार ७ सय ४६ छन् । उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा १
हजार ७ सय ९ छन् । तीमध्ये १ हजार ९ सय २ पुरुष, ३ हजार ६ सय ३९ महिला र २ हजार ५ सय ७५ बालबालिका हुन् ।

(काठमाडौं) - घरफिर्ती वा तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको सम्भावना टुंगिएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवासर्तमा ‘अस्थायी नागरिकता’ उपलब्ध गराएर स्थानीय बसोबासको विकल्प दिन पहल थालेका छन् ।
भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको समितिले भुटानी शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । ‘अमेरिकामा दिइने ग्रिनकार्ड वा अस्ट्रेलियासहितका मुलुकको ‘पीआर’ सुविधाझैं भुटानीलाई रिफ्युजी स्मार्ट आईडी कार्ड दिन सकिने सुझाव आएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यो अस्थायी नागरिकतासरह हो । यसबाट बैंक खाता खोल्न र अरू आर्थिक व्यवहार चलाउन मद्दत मिल्नेछ ।’
गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गा भाडामा दिएर सामूहिक खेती गर्ने, कुनै बन्द–व्यापार गर्न पाउने वा श्रम स्वीकृति दिएर बजारमा श्रम बेच्न पाउनेसम्मको अधिकार भुटानी शरणार्थीलाई दिन सकिने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी छन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे, क्यानडासहितका ८ वटा मुलुकमा १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी पुनर्बसोबासमा गइसकेका छन् । शिविरमा रहेकामध्ये १ हजारजति शरणार्थी वृद्धवृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्त र असहाय छन् । तिनका लागि नेपाल सरकारले विशेष सहायता प्रबन्ध जुटाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । गृह मन्त्रालयमा गत कात्तिक १ मा बुझाइएको यो अध्ययन प्रतिवेदन गृहले सार्वजनिक गरेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समितिले बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको घरफिर्ती तथा पुनर्बसोबासका दुवै विकल्पमा फेरि कुरा अघि बढाउने भन्ने सुझावसमेत दिएको जानकारी दिए ।

‘भुटानी शरणार्थीको स्थानीय बसोबासका पक्षमा नेपाल सरकार छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर शरणार्थी समस्या समाधानमा अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म मानवीय नाताले श्रम गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको हो ।’
नेपालमा शरणार्थी मामिला हेर्दै आएको यूएनएचसीआरले यसै वर्षको अन्त्यदेखि भुटानी शरणार्थीका लागि कुनै प्रकारको सहयोग प्रदान नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । शरणार्थीको गाँस, बास र कपासको प्रबन्धमा समन्वय जुटाउँदै आएको यूएनएचसीआरले दमक, झापास्थित शाखा कार्यालयसमेत बन्द गर्ने जानकारी दिएलगत्तै स्थानीय बसोबासबारे पहल अघि बढेको हो । यूएनएचसीआर काठमाडौंस्थित नवनियुक्त आवासीय प्रतिनिधि क्यारोलिन स्पान्नुथ–भर्माले आगामी डिसेम्बरदेखि दमकको आयोग कार्यालय बन्द हुने भए पनि आयोगले शरणार्थीलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनोपार्जनका उपाय र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग जारी राख्ने बताएकी छन् । ‘भुटानी शरणार्थी ३ दशकदेखि नेपाली समाजमाझ बस्दै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आश्रयदाता नेपाली समाजसँग साझेदारीपूर्ण र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ उनीहरू बसेका छन् ।’

(काठमाडौं) - चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपाली बजारमा समेत ‘एयर–फिल्टर मास्क’ को माग अत्यधिक बढेको छ । काठमाडौंका मेडिकल तथा सर्जिकल स्टोरमा मास्क किन्ने चिनियाँ नागरिकको भीड बढ्दो छ । सबैभन्दा सुरक्षित ‘एन–९५ मास्क’ को भने अभाव देखिएको छ ।
नेपालमा चीनबाट आयात हुने मास्क अहिले भाइरस संक्रमणबाट बच्न चिनियाँ नागरिकले नै किनेर आफ्नो देश लगिरहेका छन् । यसको फाइदा प्रत्यक्ष बिक्रेताभन्दा बढी एजेन्टहरूले लिइरहेको ठमेलका रेस्टुराँ व्यवसायी बुद्धसिंह गुरुङले बताए । ‘एजेन्टले हाम्रो बजारमा स्टक नै सकिने गरी मास्क उठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केहीले भने स्थानीय फार्मेसीका लागि मास्क लुकाएर राखेका छन् ।’ उनले दुई सातायता बजारमा मास्कको माग अचाक्ली बढेको बताए ।
चिनियाँहरूले एन–९५ मास्क खोज्ने गरेका छन् । बिक्रेताहरूका अनुसार एन–९५ मास्क खोज्दै आउने चिनियाँहरूले साधारण पेपर मास्क मात्र छ भन्दा लाँदैनन् । कतिपय चिनियाँले भने साधारण मास्क पनि किन्ने गरेका छन् । त्रिपुरेश्वर, न्यु हिमालयन सर्जिकल हाउसका सञ्चालक युवराज बेलबासेले एन–९५ मास्कको सबै स्टक सकिएको बताए । ‘१० दिनमा २० कार्टुन नर्मल मास्क बेचेँ,’ उनले भने ।
बेलबासेको सर्जिकल हाउसमा दिनमा सयदेखि डेढ सय हाराहारी चिनियाँ नागरिक मास्क सोध्दै आउने गरेका रहेछन् । उनले आफूसँग १० हजार पिस साधारण मास्क स्टकमा रहे पनि बिक्री गर्न नचाहेको बताए । ‘यहाँकै फार्मेसीका लागि यति स्टक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले फार्मेसीमा पनि उत्तिकै माग बढेको छ ।’
यसरी मास्कको हाहाकार स्थिति आउला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन ।

‘चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि हाम्रो बजारमा पनि अचानक मास्कको संकट देखिएको छ,’ ठमेलकै पर्यटन व्यवसायी राम सिलवाल भन्छन्, ‘भएकै साधारण मास्कको समेत मूल्य बढाएर बेच्न थालिएको छ ।’
न्यु हिमालयनका बेलबासेले नेपालमा चीनमा जस्तै कुनै प्रकारको संक्रमण फैलिए बच्न के गर्ने भन्नेबारे सामान्य सोचाइसमेत कुनै तहबाट नराखिएको टिप्पणी गरे । ‘व्यापारीले तस्करीको शैलीमा मास्क बिक्री गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्सारबाट समेत रोक्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा चीन, सिंगापुर र ताइवानबाट एन–९५ मास्क आयात गरिन्छ । चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि आयातमा प्रतिबन्ध छ । केमिकल एन्ड मेडिकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेका अनुसार पछिल्ला १३ दिनमा एन–९५ मास्क एक लाख पिस हाराहारी बिक्री भएको छ । साधारण मास्क भने ५० लाख पिस बजारबाट उठिसकेको छ । ‘पहिले महिनामा एन–९५ मास्क १० हजार र साधारण मास्क दुई लाखदेखि अढाई लाख पिस बिक्री हुन्थ्यो,’ उनले भने । नेपालमा ८ सय हाराहारी सर्जिकल व्यवसायी छन् । होलसेलमा एन–९५ मास्कको मूल्य गुणस्तरअनुसार २ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ पर्छ । साधारण मास्कको भने १ रुपैयाँ ८० पैसा पर्छ । बाहिरका फार्मेसीले भने यही नर्मल मास्कलाई प्रतिपिस १० रुपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेका छन् । भक्तपुर, लोकन्थलीस्थित जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नका सञ्चालक होमप्रसाद गौतमले पछिल्ला १३ दिनमा नर्मल मास्क १ लाख ५० हजार पिस र एन–९५ मास्क ८ सय ५० पिस बेचिसकेको जानकारी दिए । ‘एन–९५ मास्क टीबीको अन्तिम अवस्थाका तथा भाइरसबाट संक्रमित बिरामी र संवेदनशील ल्याबमा मात्र प्रयोग हुन्छ । त्यसैले नेपालमा थोरै परिमाणमा मात्र एन–९५ मास्क आयात हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि यहाँका अस्पतालले पनि धेरै परिमाणमा एन–९५ मास्क माग गरिरहेका छन् । ‘तर उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ गौतमले भने । उनले गौतमले एन–९५ मास्क अहिले कुनै पनि सर्जिकल स्टोरमा नपाइने बताए । ‘भोलि यहाँ संक्रमण फैलियो भने बच्न मास्क छैन,’ उनले भने, ‘३ वटा स्वदेशी उद्योगले दिनमा ४ हजार पिससम्म नर्मल मास्क उत्पादन गरिरहेका छन् ।’
चिनियाँ नागरिकले बजारमा जति भेटिन्छ, त्यति नै नर्मल मास्क भए पनि उठाइरहेको गौतमको भनाइ छ । त्रिपुरेश्वरस्थित बीआर सर्जिकलका पुष्कर पनेरुले ३ दिनमा ५० कार्टुन नर्मल मास्क बेचेको सुनाए । एक कार्टुनमा २ हजार पिस हुन्छ । व्यापारको कुरा भएकाले किन आउनेलाई बेच्नै पर्ने पनेरुले बताए । ‘अब सरकारले नै यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई जति चाहिन्छ, त्यति राखेर बाहिर बिक्री गर्नुपर्छ ।’
चीन नै निर्यात भएर नेपालमा मास्क अभाव हुने अवस्था आएको एसोसिएसन अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । भारतले नेपालमा मास्क निर्यात प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘मास्कको माग अचानक वृद्धि भएको हो । संघका सबैलाई बिक्री नगर्न सचेत गराएका छौं,’ उनले भने, ‘अब बाहिर गइसकेको फिर्ता आउँदैन ।’ एन–९५ मास्क सरकारी अस्पतालमा चाहिने भएकाले तयारी अवस्थामा बस्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको घिमिरेले बताए । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर ढुंगानाले भने मास्कका विषयमा केही जानकारी नभएको बताए । ‘मास्क निकासी गर्न मिल्दैन भनेर लेखी आएको छैन,’ उनले भने, ‘विभागलाई कुनै निर्देशन पनि छैन ।’

काठमाडौं (कास)– सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले चिकित्सा शिक्षा अध्ययरत विद्यार्थीसँग बढी शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कलेजकी प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीले अभिभावकसँग तोकिएको भन्दा बढी कुनै शुल्क लिनुपरे आयोग र विश्वविद्यालयको सहमति लिने बताएकी छन् ।
कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना हुन लागेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसित काउन्सिलिङ गरेको थियो । काउन्सिलिङमा प्रिन्सिपल कार्कीले सरकार र आयोगले भनेभन्दा बढी रकम लिने नियत नरहेको बताइन् । यसअघि कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना हुन लागेका विद्यार्थीसँग ४ लाख १५ हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो ।
कबुलियतनामा गराएर इन्टर्नसिप शुल्कबापत २ लाख, धरौटीबापत २ लाख, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्कका लागि १५ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्कबापत ५ हजार लिन खोजिएको थियो । आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कबाहेक काउन्सिल दर्ता शुल्क मात्रै लिन पाइन्छ । कलेजले इन्टर्नसिप र धरौटी शुल्कबापत ४ लाख लिन सहमतिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले ती शीर्षकमा शुल्क नलिन सूचना जारी गरेर कलेजहरूलाई सचेत गराइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका दलका नेताहरूलाई औपचारिक पत्र लेखेरै त्यसमा सुधारको माग गरिसकेको छ । प्रेस काउन्सिलसमेत समितिको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट छैन । सम्पादक, पत्रकारिताका क्षेत्रका अध्येताहरूले विधेयकमा काउन्सिललाई सरकार मातहतकै निकायका रूपमा राखिएको तथा पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बहुसंख्यक सदस्यको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित निकायका रूपमा नै रहन पुग्ने महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।
समितिले विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको छ तर व्यक्ति छान्ने र नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुने भनिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक भनिएको छ । सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।
काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र एक जना पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारिता क्षेत्रबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । अनलाइन, छापाकारिता वा प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रका पत्रकारहरूमध्ये प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूबाट निर्वाचित तीन जना व्यक्ति काउन्सिलका सदस्य हुनेछन् तर निर्वाचित नभएसम्म सरकारले नै ती पदमा मनोनयन गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने पदेन सदस्य रहनेछन् ।
११ सदस्यीय काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहनेछ । महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ । महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सिफारिस गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । महासंघले काउन्सिलमा सञ्चार उपभोक्ता र कम्तीमा दुई जना सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा समेत काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसद् नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले तीन जना काउन्सिल सदस्य निर्वाचित हुने विषय प्रगतिशील भए पनि संरचना हेर्दा काउन्सिल चाहेजस्तो स्वायत्त नहुने बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्लाई संलग्न गराइनुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा अहिलेको भन्दा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले अध्यक्ष नभए अहिले बोर्डले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । अब कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयमा लगिँदै छ । त्यसले बोर्डको स्वायत्तता रहँदैन ।’
सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नभए पनि त्यसका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले सोझै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार त्यहाँ नियुक्ति हुँदै आएको छ । महासंघसहितका सरोकारवालाले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन कम्तीमा त्यही मोडलको अनुसरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘पत्रकारलाई ठूलो धन राशिको दण्डलगायतका प्रावधान हटाएर समितिले विधेयकमा केही सुधार गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
अहिलेको प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्षदेखि सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ । त्यही भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको विषयलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै आएका छन् । ‘हिजो सरकारले नियुक्ति गर्दा सञ्चो थियो किनभने २०४८ सालको कानुन थियो । त्यति बेलाको कानुन निर्माता को ?’ सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भनेका छन् । कम्युनिस्टको सरकारले ल्याएका कारण मात्रै विधेयकको विरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
यथास्थिति नै चाहिएको भए नयाँ विधेयक किन भन्ने सरोकारवालाको प्रश्न छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयका सहप्राध्यापक सुधांशु दाहाल विगतदेखि नै काउन्सिलको संकुचिततालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा पनि विरोध भएकै हो, पछि पनि विरोध भएरै सुधारको माग गरिएको हो । गणतन्त्रमा पनि त्यही विषय दोहोरिनु शोभनीय होइन,’ उनले भने, ‘जुन दलको सरकार छ, काउन्सिलमा त्यही दल हाबी हुने व्यवस्था ठीक होइन ।’ त्यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने उनी बताउँछन् । त्रिविमा पत्रकारिताका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल पनि काउन्सिलमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप रहने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन नहुने बताउँछन् । मिडियालाई सरकारको प्रभावबाट अलग राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको भन्दा विधेयकमा सुधार गरिएको छ तर अझै केही सुधारका ठाउँ छन्,’ उनले भने ।
विधायन समितिमा सरकार पक्ष दण्ड जरिवाना हटाउन, काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेर गर्न सहमत भएका थिए । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने विषय छाड्न भने तयार नभएपछि समितिले त्यस विषयमा बढी बहस गरेको थिएन । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले ल्याएको भन्दा विधेयकमा धेरै परिवर्तन गरिएको बताए । ‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन हुने र तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधानले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र अन्य सदस्य सरकारले नियुक्त गरे पनि उनीहरूले कानुनमा उल्लेखित काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् ।’ काउन्सिलका पदाधिकारी अन्यत्र पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर सूचना आयोगजस्तो गर्न नसकिएको उनले बताए ।
परीक्षाको प्रावधान हटाउने तयारी
पत्रकारिता क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ ।
विधायन समितिमा सत्तारूढ दलका केही सांसदको जोडबलमा विधेयकमा पत्रकार हुनलाई काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । समितिमा कांग्रेस र राजपाका सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए । पत्रकारिता गर्न चाहनेले काउन्सिलको परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधानले सार्वजनिक रूपमै बढी आलोचना भएपछि त्यस प्रावधानलाई हटाउन सत्तापक्ष तयार भएको हो ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक रूपमै पत्रकारलाई परीक्षा थेग्न नसकिने विषय भएको बताइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा सचिवालयले मन्त्री, परीक्षाका प्रस्तावक सांसद, दलका नेताहरूसँग त्यस विषयमा एक चरण छलफल गरिसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामै कुनै सांसदले विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई मन्त्रीले सहमति दिएर परीक्षाको प्रावधान हटाउने छलफल सुरु भएको छ । त्यसका लागि थप १/२ दिन अनौपचारिक छलफल गराएर मात्र समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ पेस गराउने सचिवालयको तयारी छ ।
विधायन समितिका सभापति गुरुङले भने विधेयकमा आएका विषयलाई हटाउने वा राख्ने अब सरकार र सदनको बिजनेस भएको बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अस्ति हुन्छ भनेरै परीक्षाको व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने सरकारको कुरा भयो ।’ उनले पत्रकारिता गर्ने अधिकार आममानिसको भएकाले मिडियाले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिमात्रै पत्रकार हुने अवस्था अन्त्य गर्न काउन्सिलले लिने सामान्य खालको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पत्रकार हुन सक्ने सकारात्मक मनसायले उक्त प्रावधान राखिएको दाबी गरे ।
समितिले थप गरेको परीक्षा प्रणाली तथा काउन्सिलले मिडिया र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउने विषयको महासंघले विरोध गरेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न पाउने विषय संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यस्तै, मेलमिलापले काउन्सिल बिचौलियामा परिणत हुने र त्यो काउन्सिल गठनको मर्मविपरीत हुने भन्दै मिडिया क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।
केयूका सहप्राध्यापक दाहालले नागरिक पत्रकारिताको कुरा बढिरहेका बेला परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकार बन्ने विषय अनौठो लागेको बताए । ‘काउन्सिलले प्रमाणीकरण गरेको पत्रकार र त्यसबाहेक पत्रकारिता गर्दै आएका व्यक्ति गैरपत्रकार मिल्दो विषय नै होइन,’ उनले भने ‘मिडिया हाउसलाई कस्तो पत्रकार चाहिएको हो, त्यस आवश्यकताअनुसारको योग्यता उसले निर्धारण गर्ने हो न कि काउन्सिलले ।’ त्रिविका सहप्राध्यापक अर्यालले पत्रकारलाई परीक्षा बेमौसमी र असान्दर्भिक विषय भएको बताए ।

(काठमाडौं) - सरकारले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्दा आफूअनुकूल बनाएको ऐनसमेत उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संरचना ‘मर्मत सम्भार गरेर थप आर्थिक लाभ हुने भएमा’ अवधि थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकामा ट्रस्टले नयाँ संरचना बनाउने गरी सम्झौता गरेको हो । ऐनमा ‘नयाँ संरचना बनाउने’ भन्ने व्यवस्था कतै छैन ।
नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनुअघि सरकारले त्यसअनुकूल हुने गरी गत वर्ष नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई सात ठाउँमा संशोधन गरेको थियो । तत्कालीन नेपाल ट्रस्ट ऐनअनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने सबै प्रावधान परिवर्तन गरेको सरकारले संशोधित कानुनसमेत उल्लंघन गरेको हो । ऐनको दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान छ । त्यसको उपदफा ३ को ‘ख’ मा अवधि बाँकी छँदै ट्रस्टले लिज अवधि थप्न सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।’
संशोधित ऐनमा रहेको ‘विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी’ थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा अवधि थप्न सकिने व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी नयाँ संरचना निर्माणसमेत गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको हो । ‘ऐनमा विद्यमान संरचनाको मर्मत सम्भारबाहेक अरू कुराको परिकल्पना छैन,’ नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको गलत व्याख्या गरी जबर्जस्ती नयाँ संरचना निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।’
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले २०७६ कात्तिक ७ गते बेलुकी सवा ५ बजेको समय जनाई निर्णय गरेको सञ्चालक समितिको माइन्युटमा पुरानो संरचनामा मर्मत शब्दसमेत जोडेर १८ होल रहेको गल्फ कोर्स हन्टर लजका साथै सय कोठाको रिसोर्ट होटल मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको छ । कानुनमै नभएको ‘नयाँ संरचना निर्माण’ लाई समेत प्रस्तावमा घुसाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘थप ४८ कोठाको रिसोर्ट होटल, ४०० क्षमताको कन्फरेन्स हल निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न नयाँ लिज भाडा रकमसमेत प्रस्ताव गरी लिज करार सम्झौता संशोधन गरी ३० वर्षका लागि थप सम्झौता गर्न माग गरेको ।’
कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ट्रस्ट सञ्चालक समितिका एक सदस्यले ऐनमा ‘मर्मत सम्भारलगायत आवश्यक सबै’ भन्ने व्यहोरा रहेको दाबी गर्दै त्यसैअनुसार काम भएको बताए । विवादमा परिने भन्दै नाम उल्लेख गर्न नचाहेका उनले भने, ‘४८ वटा कोठा र सभाहलको कुरा त सम्झौतामा पनि छ । त्यसैले केही फरक पर्दैन ।’
ट्रस्टको उक्त माइन्युटमा ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका साथै सदस्यका रूपमा रहेका ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू गजेन्द्रकुमार ठाकुर र अनिल ठाकुर, याङजोम शेर्पा, प्रवीनराज दाहाल, सीताराम सापकोटा र सदस्य सचिवको हैसियतमा ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको हस्ताक्षर छ । त्यही प्रस्तावका आधारमा सरकारले ६ वर्ष अवधि बाँकी हुँदै यति समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न ट्रस्ट सञ्चालक समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग राय सुझाव लिएको थियो । गत पुस ११ मा ट्रस्टको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले सरोकारवाला सबैसँग राय मागिएकामा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि ट्रस्ट सञ्चालक समिति अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सबै सरोकारवालाले हुन्छ भनेपछि हामीले निर्णय गरेर प्रस्ताव अघि बढाएका हौं,’ सचिव ठाकुरले भनेका थिए, ‘गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टबाट राजस्व, रोजगारी, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ, मिडियाको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कान्तिपुरलाई उपलब्ध ट्रस्टको निर्णयको माइन्युटबाट भने त्यस्तो देखिँदैन । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले चाबहिल मालपोत कार्यालयलाई फरेस्ट रिसोर्ट रहेको गोकर्णको जग्गाको मूल्यांकन रकम पठाइदिन अनुरोध गरेको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले दर त पठायो तर जग्गाको पूरै विवरण नखुलेको भनी कुल मूल्यांकन अंक पठाइदिन सकेन । पूरै रकम नखुलेको त्यो राय अधुरै थियो ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) ले पनि त्यही रवैया अपनाइदियो । ट्रस्ट कार्यालयले सबै कागजात पठाएर आइक्यानसँग प्रस्तावित दररेटको मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नियामक निकाय आइक्यानले त्यो काम ‘आफ्नो क्षेत्र/कार्य अधिकारअन्तर्गत नपर्ने भएकाले नियमअनुसार स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको सेवा दिन सक्ने’ राय दियो । ट्रस्टको कार्यालयले होटल एसोसिएसनलाई राय दिन एक जना तारे होटल सञ्चालक पठाइदिन आग्रह गर्‍यो । प्रतिनिधि भएर गएका सांग्रिला होटलका सञ्चालक प्रवीणबहादुर पाण्डेले गोकर्ण रिसोर्टको महत्त्व र त्यसमा पर्यटकीय सम्भावनाबारे बताए पनि ट्रस्टको प्रस्तावको आर्थिक तथा कानुनी वैधताबारे राय दिन सकेनन् । पर्यटन बोर्डले पनि त्यही रवैया अपनायो । प्रस्तावबारे जानकार कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘प्रस्तावको औचित्य प्रमाणित गर्न जबर्जस्ती सरोकारवाला निकायहरूको राय जोडे पनि त्यसलाई पुष्टि हुने राय पेस भएको देखिँदैन ।’
नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीहरूको दाबीअनुसार सुरुमा यति समूहले कम रकम प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो । दोस्रो पटकको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको हो । एस. देवकोटा एन्ड कम्पनीले एक करोड ७ लाख डलरभन्दा कममा सम्झौता गर्न नहुने भनी राय दिएकामा यति समूहले वार्षिक एक करोड ८ लाख डलरको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको ट्रस्टको भनाइ थियो । सरकारले रिसोर्ट, त्यसको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्रको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमाथि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

(काठमाडौं) - पार्टी र सरकारको काममा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित प्रश्नहरूबाट बच्न नेकपा अध्यक्षद्वयले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै लामो प्रस्टीकरण दिएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ घण्टा ५ मिनेट भाषण गर्दा आधा समय सरकारले गरेका ‘राम्रा काम’ को विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका कमीकमजोरी विस्तृत रूपमा उधिन्दै आइन्दा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन निर्माणका क्रममा देखिएको कमजोरी र अब सुधार्नुपर्ने पक्षहरूबारे विस्तारमा वर्णन गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमाथि पार्टी कार्यकर्ताको प्रश्नको तीर बर्सिरहेकै छ । समूहमा दुई दिन छलफल गरेर शनिबार समूहगत निचोड सुनाएका सबैले नेतृत्वलाई केही न केही प्रश्न छाडेकै छन् ।
एमसीसीको कुरा के हो ?
‘एमसीसीबारे दुई थरी कुरा आएका छन्, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्नुभएको छ, दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे उल्लेख छैन,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘यो विषय तल्लो कमिटीमा विवाद गर भनेर ल्याएजस्तो देखियो ।’ रिजालले जस्तै अधिकतर केन्द्रीय सदस्यले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे समूहगत छलफलमा जिज्ञासा राखे । उनीहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग होइन भन्नेमा थप प्रस्ट नभएसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने र यसबारे थप बहस र निचोड आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाले ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आईपीएसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रस्टीकरण र दाहालको घुमाउरो स्वीकारोक्तिमा सहमत हुन सकेनन्, छलफलमा अत्यधिक समय एमसीसीले लियो ।
गुटबन्दीको नाइके को हो ?
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको चिन्ता मात्रै गरिएको छैन, पूर्वसमूहको मानसिकताबारे पनि स्पष्टै लेखिएको छ । पूर्वसमूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू बनेको र त्यसले नेताहरू पार्टीभन्दा गुट अनुशासनलाई पालना गर्न उद्यत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनुशासनहीनता, अराजकता झांगिँदै जाने, गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्दै जाने, पार्टी गुटहरूको फेडेरेसन बन्ने त होइन भन्ने चिन्तासमेत छ । ‘तर गुट कसले बनायो ?’ सबै समूहले प्रश्न गरेका छन् । ती समूहको निष्कर्ष छ, ‘समस्या तल होइन, माथि छ ।’ उनीहरूले गुटबन्दीको समस्याको जड पार्टी सचिवालय र दुई अध्यक्ष नै भएको भन्दै नेतृत्वले नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
आफ्नो समूहको प्रतिवेदन पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले गुटको टाउकोमा आगो झोस्नुपर्ने बताए । पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि पार्टी गुटबन्दीबारे प्रश्न उठाएका छन् । ‘अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरू किन भएका छन् ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ?’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन या अध्ययन केन्द्रका नाममा तल्लो कमिटीसम्म गुटहरू विस्तार गरिएको भन्दै त्यस्ता संस्था बन्द गर्न मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले दिवंगत नेता र सहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनले प्रदेश, जिल्ला, पालिकासम्म संगठन बनाई पार्टीका समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने होड चलिरहेको जनाएका छन् । पार्टी विधानमै व्यवस्था गरी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न उनीहरूको माग छ । नेतृत्वले गुटबन्दीको विरोध गरिरहे पनि सचिवालय सदस्यहरूले नै आआफ्नो गुट सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार किन ?
केन्द्रीय सदस्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पार्टी नेताहरूकै लगानी धेरै भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अधिकतर समूहबाट शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी नेताहरूले शिक्षालाई व्यापारको थलो बनाउँदा दलालले मौका पाएका छन् ।’ नेताहरूले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वविद्यार्थी नेतासमेत रहेका हिमाल शर्माले केन्द्रीय सदस्यले एक वर्षभित्रमा कि यो क्षेत्रको व्यापार छोड्नुपर्ने या पार्टीको भूमिका छोड्नुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले शिक्षा प्रणाली महँगो मात्रै होइन, अवैज्ञानिकसमेत भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालमा वर्षौं शिक्षा लिइसकेपछि विदेशको एउटा पीआर पाएको दिन सबैभन्दा खुसी हुँदै पार्टी गर्ने संस्कार बस्यो, हामीले यो कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्‍यौं ?’ कार्कीले भने ।
महिला सहभागितामा किन कन्जुस्याइँ ?
गत महिना बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दा सुनुवाइ भएन । बरु ‘तीन अध्यक्षको व्यवस्था गरेर एउटा महिलालाई दिनुपर्छ’ भन्दै खिसिट्युरी गरियो । तर केन्द्रीय कमिटीको दृश्य बदलिएको छ । सबै समूहबाट संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई पार्टी नेतृत्वले किन अस्वीकार गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
समूहगत प्रतिवेदन पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले पार्टी नेतृत्व ‘महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं’ भन्ने अभियानमा सहभागी भएको १ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेकपाको मञ्च किन महिलाविहीन छ भनेर प्रश्न गरिन् । पोहोर महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियानमा पार्टी सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेकपाले संसदीय दलको बैठकमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र सचेतक शान्ता चौधरीलाई मञ्चमा राख्न थालेको थियो । हस्ताक्षरकर्ता उनै पोखरेल पनि सहभागी केन्द्रीय कमिटीको मञ्च महिलाविहीन देखेपछि पाण्डेले यो प्रश्न गरेकी हुन् ।
पार्टीमा महिला विभाग बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सरकारका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी अरू विभागहरू भए पनि महिला मन्त्रालय र पार्टीको समन्वय गर्नुपर्ने महिला विभाग भने नेकपामा छैन ।
नेता–कार्यकर्ता दूरी किन ?
पार्टी र सरकारको नेतृत्वले कार्यकर्तालाई पटक्कै वास्ता नगरेको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा भएको छ । ‘मन्त्री र सांसदबीच नोकर र मालिकको जस्तो सम्बन्ध छ, फोन नउठ्ने, भेट्न नपाउने र छलफल नहुनेजस्ता समस्या छन्,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध माथिदेखि तलसम्म उस्तै देखियो । नेताहरूका बीचमा कमरेड्ली सम्बन्ध भएन ।’
विन्दा पाण्डेले पनि पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेको समूहगत निष्कर्ष बैठकमा पेस गरेकी छन् । ‘पार्टी नेतृत्वलाई हामीले फोन गर्दा उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स फ्रिमा कुरा गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुरा सकिएपछि देखिस् तेरो नेता भनेर ह्युमिलेट गरिन्छ ।’ नेताहरूले कार्यकर्तासँग पार्टी काम र संगठनबारे कहिल्यै छलफल नगरेको चिन्ता पनि बैठकमा उठेको छ । ‘राजकीय भूमिकामा गएकाहरूको एउटा सुकिलो वर्ग र जान नपाएकाहरू अर्को गनाउने वर्ग पार्टीभित्रै बन्नु हामी कम्युनिस्ट नबन्ने प्रक्रियाको थालनी हो,’ केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भने, ‘पार्टीभित्रको नयाँ वर्ग निर्माण र त्यसको अन्त्य गर्ने काम थालिहाल्नुपर्छ ।’
नेताका सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?
बैठकमा नेताहरूले २०४८ यता राजकीय पदमा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पार्टीमा दुइटा वर्ग स्पष्टै देखिएको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘हामी केन्द्रीय सदस्यमध्ये कति त बेरोजगार छौं, तर यही बैठकमा आउँदा पनि सुटेडबुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छौं,’ बैठकमा उठाइएको प्रश्न उद्धृत गर्दै नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ, छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’
निर्वाचन प्रणाली बदल्न सकिन्छ ?
समूहगत प्रस्तुति गर्दागर्दै भावुक भएका समूह १४ का नेता राम कार्कीले भने, ‘मैले प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्न जति खर्च गरेको छु, त्यति नै पैसामा सांसद पद किन्छु भन्न कोही आयो भने म बेच्न तयार छु ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई बदल्नुपर्ने धारणा राखे । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने कार्कीको धारणामा केन्द्रीय सदस्यहरू रेणु दाहाल, युवराज चौलागाईं, अमृत बोहरालगायत नेताहरू सहमत थिए । ‘व्यापारीहरूसँग पैसा मागेर मतदातालाई मासुभात खुवाएर चुनाव जितेका नेता व्यापारीप्रति बफादार हुन्छ कि मतदाताप्रति ?’ बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पनि सस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा माग भएको छ ।
सरकार कसका लागि ?
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको कामबारे पेस गरेका तथ्यसँग हामी असहमत छैनौं,’ समूहगत छलफलको निचोड पेस गर्दै अधिकतर समूह नेताले सोधेका छन्, ‘तर सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् त ?’ उनीहरूले घूस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टाजस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता कार्यकता जोडिनु जस्ता कुराले सरकारको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र आम नागरिक खुसी हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।
समूहगत धारणा राख्ने क्रममै समूह १५ का नेता हिमाल शर्माले भने, ‘सरकार बन्ने बेला जन्मिएको बच्चा ३ वर्ष भयो, यो पनि हाम्रै कारणले हो भन्ने कि ?’ स्थानीय सरकारले लगाएको कर, सरकारका प्रतिनिधि ठेकेदार हुने, उनीहरूले आफ्नै फर्मलाई ठेक्का पार्ने र आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारमाथि आलोचना भइरहेको निचोड नेताहरूको छ । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएजस्तो देखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले टिप्पणी गरे । सरकारले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन तथा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी, राजदूत नियुक्तिलगायत विभेद गरेको गुनासो पनि नेताहरूको छ ।
यति, बालुवाटार, वाइडबडी काण्ड के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गामा लिजमा दिने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भन्दै बैठकको सुरुवातमा गरेको दाबी केन्द्रीय सदस्यहरूले पत्याएका छैनन् । अधिकतर समूहले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक भएका खबरबारे प्रस्ट जवाफ खोजेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर नतिराइएको, यति होल्डिङ्सबारे रक्षात्मक बनेको, बालुवाटार र वाइडबडी काण्डको विषयलाई प्रस्ट नपारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारले यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई जमिन भाडामा दिएको र ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विवादबारे पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको छ,’ समूह ७ की नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले भनेकी थिइन् । बैठकमा एमसीसी, वाइडबडी, बालुवाटार, यति लगायतका विषयमा कहिले कसको पालामा काम सुरु भयो र अहिले सरकारको ‘स्ट्यान्ड’ के हो भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्न माग पनि उठेको छ ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ?
भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पहल कहाँ पुग्यो भनी सरकारलाई सबै समूहले प्रश्न गरेका छन् । कालापानीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासमेत प्रस्ट देखिने गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैनिक हटाउन विशेष प्रस्ताव पास गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । सीमाबारे सरकारमा हुँदा र नहुँदा फरक देखिनु नहुने तर्क गर्दै उनीहरूले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय यसै बैठकले गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं (कास)– आफ्नो प्रदेशमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) फेरि पनि एक वर्ष राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई जिम्मा लगाउने केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले एक्यापलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखेर एक्याप फैलिएका पाँच जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । ‘संघलाई अभिभावकको भूमिका खेल्न हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तीन महिना म्याद थपेर स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा तयार गरी अघि बढौं भनेकामा सरकारले फेरि एक वर्ष म्याद थपेछ, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
संघ सरकारको माघ १३ को मन्त्रिपरिषद्ले एनटीएनसीलाई नै एक वर्ष व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अर्धसरकारी निकाय एनटीएनसीलाई २०७२ सालमा ५ वर्षका लागि एक्याप व्यवस्थापन गर्न दिएको म्याद माघ ३ मा सकिएको थियो । एक्यापले पर्यटकीय गतिविधिमार्फत वार्षिक ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । २०४८ सालदेखि निरन्तर रूपमा एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा एनटीएनसीलाई दिइएकामा स्थानीयले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले एक्यापलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने, त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा राष्ट्रिय परिषद् बनाउने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिने, परिषद्मा संघको मन्त्रालय र अहिले व्यवस्थापन गर्ने निकाय एनटीएनसीलाई समेत राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याएर नमुनाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘हामीसँग संघको वनमन्त्रीले तपाईंहरूसँग भएको छलफलअनुसारै प्रस्ताव लैजान्छु भन्नुभएको थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘फेरि म्याद थप्दा पोखरामा उठेका सवालको सुनुवाइ नभएको अनुभूति भएको छ ।’
म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि माघ २ मा संघको वन मन्त्रालयले पोखरामा एक्याप व्यवस्थापनबारे गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित सबैजसो स्थानीय तहका प्रमुखलगायत त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले एक्यापको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएको दाबी गर्दै अरू कुनै निकायको जिम्मा नलगाउन र तीन महिना म्याद थपेर स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि र स्थानीयहरूले उक्त क्षेत्रबाट पर्यटकीय गतिविधिबाट उठ्ने राजस्व त्यही क्षेत्रका जनताको विकासमा खर्च गरिनुपर्ने विगतदेखि माग गर्दै आएका छन् । ‘६० प्रतिशत रकम स्थानीय क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्नेमा धेरै रकम एनटीएनसीको प्रशासनिक गतिविधिमा खर्च हुने रहेछ,’ मन्त्री लम्सालले थपे, ‘स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अझ स्रोतको उपयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
एनटीएनसीका पूर्वसदस्य सचिव जुद्धबहादुर गुरुङले धेरै बजेट भित्रिने भएकाले एनटीएनसीले एक्याप छाड्न नचाहेको टिप्पणी गरे । ‘एक्यापलाई काउन्सिल बनाएर प्रदेशअन्तर्गत राखी स्थानीय तहहरूमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘संघ (केन्द्र) ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि हेर्ने र प्रदेशले व्यवस्थापनका साथै अनुगमन गर्ने गरी ढाँचा तयार गर्नु उत्तम हुन्छ ।’
ढाँचा बनाउँदै कार्यदल
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक्यापको आम्दानी बाँडफाँट र व्यवस्थापन ढाँचा (मोडल) बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ । आयोगले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा एनटीएनसीका कार्यकारी निर्देशक दीपककुमार सिंह र विनोद बस्नेत तथा आयोगबाट भरत भट्ट र युगजनत हुमागाईं सदस्य छन् । कार्यदलले काम थालेको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित सातवटा सन्धि सम्झौतालाई संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ती सन्धि सम्झौताको प्रस्तावलाई संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।
संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता, नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता, नेपाल–बंगलादेशबीच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन एवं विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन र समर्थनका लागि संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपाभित्रै बहस र विवादमा रहेको एमसीसीसँगको सम्झौता गत असारमा अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो । एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वासिङ्टन डीसीमा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चीन र बंगलादेशसँग सम्बन्धित तीनवटा सन्धि सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव गत माघमा सचिवालयमा दर्ता भएका हुन् । अन्य सम्झौता अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका थिए । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार यी सन्धि सम्झौताका प्रति अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सचिवालयमा दर्ता भएका सबै सन्धिहरूलाई सुरुमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गराउने तयारी गरिएको छ । आवश्यक भएमा संसदीय समितिमा समेत छलफलका लागि पठाइनेछ ।
चीनसँगको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा सीमाको सुरक्षा, रेखांकन र भएका स्तम्भहरूको अवस्था, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपारको उड्डयनको विषय उल्लेख छन् । सम्झौताको मूल उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ । गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सम्झौता भएको हो । चीनसँगकै फौजदारी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही फौजदारी विषयको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा सम्भव भएसम्म पारस्परिक सहयोग उपलब्ध गराउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
वन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत उक्त क्योटो अभिसन्धि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकलको दोहा संशोधन हो ।

काभ्रे (कास)– गत माघ ११ गते पनौती–९ जाइडोलस्थित जागेश्वरी इँटा उद्योगका लागि शौचालय बनाउन खनेको खाल्डोमा खस्दा सुमन तामाङकी २२ महिनाकी छोरीको मृत्यु भयो । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाए पनि जाहेरी नआएको भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । ‘यस्तो लापरबाहीमा मुलुकी संहिताअन्तर्गत भवितव्य ज्यानमा मुद्दा आकर्षित हुन्छ तर पीडितको उजुरी त आवश्यक पर्‍यो नि,’ इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका इन्स्पेक्टर योगेन्द्र तिमल्सिनाले भने, ‘पीडित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं, सहमति भएको भन्दै आउन मानेनन् ।’ जाइडोलमा माइत आएकी मृतककी आमा सोही उद्योगमा इँट्टा पार्ने काम गर्छिन् । खेल्ने क्रममा उद्योगको लागि खनिएको खाल्डोमा परेर छोरी कृष्टिनाको मृत्यु भएको हो ।
उद्योग सञ्चालक मध्येका एक आशाराम फाजुले उक्त घटनाको विषय मिलिसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मृतक पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा केस मिलिसक्यो,’ फाजुले भने, ‘सबै कुरा लक्ष्मी दाइ (अर्का सञ्चालक) ले मिलाउनुभएको हो, कति दिने कुरा भएको हो, उहाँलाई नै थाहा छ ।’
पर्याप्त सुरक्षा योजनाबिनै सञ्चालनमा आएका इँट्टा उद्योग ‘पासो’ बनिरहेका छन् । उद्योग र व्यवसायीको लापरबाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरे पनि कानुनी कारबाहीका साटो क्षतिपूर्ति दिएर मिलापत्र हुने गरेको छ । मुचुल्का उठाउने प्रहरी भने जाहेरी नआएको भन्दै थप कारबाहीमा लागेको देखिन्न । काभ्रेका प्रहरी प्रमुख एसपी रवि पौडेल भने उद्योगीको मात्र नभई बच्चा छाड्ने अभिभावकको पनि कमजोरी भएको तर्क गर्छन् । यस्ता घटनामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै कानुन आकर्षित नहुने भन्दै उनले घटनाबारे थप बुझिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उक्त उद्योगमा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको यो पहिलो घटना होइन । ०७२ असारमा उद्योगको पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा स्थानीय २०/२२ वर्षका श्रवण श्रेष्ठको डुबेर मृत्यु भएको थियो । पटकपटक सचेत गराउँदा पनि उद्योग नसच्चिएको स्थानीय सुवर्ण श्रेष्ठले बताए । ‘विरोध गर्दा गर्दा आजित भइसक्यो, धुवाँधुलो उत्तिकै छ, लापरबाहीका कारण ज्यान नै जान थालिसक्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रदूषणका कारण बस्नै नसक्ने भएपछि घर नै बेच्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’
जिल्लाका इँटा उद्योगमा बर्सेनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । ०७५ माघ ३ मा पाँचखालस्थित हनुमान इँटा उद्योगमा चाङ पल्टदा रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका ज्ञानबहादुर परियारका ११ महिने छोरा निर्माण र तीन वर्षीया छोरी जेनिशाको मृत्यु भएको थियो । रोल्पाको पारी गाउँपालिकाकी तीन वर्षीया झरना घर्ती र भारत दरभंगाका ३५ वर्षीया सीतादेवी पासवान घाइते भएका थिए । पढाइ छोडेर बालबालिकाहरू अभिभावकको साथमा इँटा उद्योगमा नै आउने गरेका छन् । दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना पनि पाँच/पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिएर मिलाइएको थियो । काभ्रे इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमली कर्मचारीको बिमा गरिएको र पर्याप्त सुरक्षा अपनाइएको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाको तुलनामा यस्ता घटना निकै कम हुन्, पछिल्लो समय केही उद्योगमा एकाध उद्योग घटना भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पानी जमाउने पोखरीमा तारबार गर्ने गरेका छौं, कामदार र त्यहाँ आउने १० जना बालबालिकाको बिमा गर्ने गरिएको छ ।’ पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा जिल्लाका अन्य उद्योगमा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । तिजिक नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले खनेको खाल्डोमा भरिएको पानीमा पौडी खेल्ने क्रममा गत साउन २९ गते डुबेर बनेपा–१ मा ११ वर्षीय रुक्सना गोलेको मृत्यु भएको थियो ।
कामदार मृत फेला
पाँचखाल–८ खटारस्थित उपकार इँटा उद्योगमा शनिबार एक कामदार मृत भेटिए । भारतको मधुवनीका अन्दाजी ५०/५५ वर्षका जोगी सदाय मृत फेला परेको निमित्त प्रहरी प्रमुख रहेका डीएसपी कुमारविक्रम थापाले जानकारी दिए । पोस्टमार्टमपछि परिवारले उनको शव बुझेका छन् । ‘मादक पदार्थ सेवन गरेको भेटिएन, अरू कुनै रोग हुन पनि सक्छ,’ थापाले भने, ‘पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि नै कारण यकिन गर्न सकिन्छ ।’

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारको कार्यभार सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई वर्षअघि भनेका थिए, ‘हामीले जे भन्छौं त्यो गर्छौं । अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन । परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको दुई वर्ष पुग्यो तर परिणाममुखी काम देखिएको छैन । ०७४ माघ २८ मा गठन भएको वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा मानेको भए पनि दोस्रो वर्षमा पनि प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । राजधानी र नामकरण विवादमै सरकार लामो समय अलमलियो । ०७६ पुस २७ गते मात्रै प्रदेशले नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सानुकुमार
श्रेष्ठले प्रदेश राजधानी र नामकरण टुंगिनुलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिए ।
गौरवको योजनामा शून्य प्रगति
प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमै काठमाडौं–भीमफेदी सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गरिने उल्लेख गरियो । पहिलो वर्ष तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो । दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने भनिए पनि सुरुङ मार्गका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुङ मार्गको कुनै पनि काम भएन । ‘फागुन/चैतमा सुरुङ मार्गका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै छौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ तर, सुरुङ मार्गमा लाग्ने लगानी प्रदेश सरकार आफैंले बेहोर्ने वा बाह्य लगानी ल्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । संघीय सरकारले सुरु गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा जापानी सरकारको ऋण सहयोग लिइएको छ भने भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन सक्छ भन्नेमा नै शंका रहेको विपक्षी दलको तर्क छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त काम पनि सुरु हुने संकेत छैन । चालु वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको रणनीति हो । दोस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति देखिएको छैन । साझा यातायातमार्फत किन्न लागेको विद्युतीय बसबाट पनि सरकारले हात झिकेको छ । संघीय सरकार नै पछि हटेपछि त्यसकै सिको गर्दै प्रदेश सरकार पछि सरेको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेका थिए । त्यो फिर्ता लिएर आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार छ । तर यसका लागि आवश्यक कानुन तयार भएको छैन ।
कानुन निर्माण सुस्त
पहिलो वर्ष आक्रामक रूपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएको देखिन्न । पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको सरकारले दोस्रो वर्ष २१ वटा मात्रै बनायो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले केही ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीले निजामती कानुन, प्रहरी ऐनलगायत केही महत्वपूर्ण ऐन संघीय सरकारबाट बनेपछि मात्रै बनाउने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूची भएका कानुनको भने तयारी गरिरहेका छौं ।’ प्रदेशसभाले दुई वर्षको अवधीमा ४९ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेकोमा ४६ वटा पारित गरेको छ । ४५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिनेजति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ । जारी हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिने संकेत देखिँदैन । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले स्विकारे, ‘हामीसँग पर्याप्त संरचना पनि छैन र कर्मचारीको अभाव छ ।’
पर्याप्त अध्ययनविनै कानुन बनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । चालु आवबाटै लागू हुने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको वन ऐनको पनि अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
सरकारको महसुस गराउँदै
विभिन्न सभा–समारोहमा उपस्थिति जनाउनेबाहेक मन्त्रीले काम नै गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यसबीच प्रदेश सरकारले आम जनतामा महसुस गराउन समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय नर्स कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम थालिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गरेको छ । स्वयंसेवक परिचालनको कार्यविधि पनि बनेको छ । दुई वर्षबीचमा सरकारले १ सय ६१ वटा विषयगत कार्यालय स्थापना गरे पनि पूर्ण रूपमा दरबन्दीका कर्मचारी पूर्ति हुन सकेका छैनन् । यस्तै, दुग्ध विकास ऐन बनाएको १४ महिनापछि कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ तर दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी पद उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन । वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक भने पारित गरेको छ । अब उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।
बजेट खर्च न्यून
चालु आवका लागि असार १ गते पेस भएको पूर्ण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बजेट पेस भएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए ।
‘परम्परागत समस्या यथावत् छन् । अहिले केन्द्रबाट पनि कार्यक्रमसहित बजेट आउने र पुनः फिर्ता लैजाने भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौडेलले भने, ‘कर्मचारी अभाव र प्रदेश मातहतका कार्यालयका काम प्रभावकारी नहुँदा समस्या देखियो ।’ पहिलो चौमासिकको तुलनामा प्रदेश सरकारको पछिल्लो दुई महिनाको खर्च करिब ५ प्रतिशतले बढे पनि समग्र प्रगति निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा पनि अहिलेकै अवस्थामा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
जनताको धैर्य टुटिसक्यो ः प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा जनतालाई उत्साहित पार्ने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्नै दुई वर्ष लाग्ने दुई तिहाइको सरकार आफै अधिकारविहीन भयो भनेर हिँड्न थालेको भन्दै टिप्पणी गरे ।
‘संघमा नेकपाको प्रचुर बहुमतको सरकार छ, प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी,’ उनले भने, ‘केन्द्र प्रदेशलाई अधिकार नदिने र प्रदेश पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा सरकारप्रति जनताको धैर्य टुटिसक्यो ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च
न्यून भएकाले सरकार असफलताको दिशातर्फ गइसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशले आफूसँग भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै जतिसक्दो बढी
विकास निर्माणको काममा होमिनुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘टोल–टोलमा विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यासमै रमाइरहेको छ ।’

संघीयता विज्ञ तथा वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मती प्रदेश विकास र नीति निर्माणका काममा अगाडि रहेको बताउँछन् । ‘तर पनि जनचाहनाअनुसार छिट्टो भने भएको छैन । प्रदेशका कार्यालय सबै स्थापना भइसकेको अवस्थामा अब थोरै तर देखिने काम गर्न जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिएपछि राजधानीसँग जनताको सहज पहुँच बनाउन सडक निर्माणमा केन्द्रित हुन उनले सुझाए । नीति आयोग र लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेपछि प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास पुनः बढ्ने उनको भनाइ छ ।
समाजशास्त्री वीरेन्द्र शाहले जनताको सेवामा प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार जनताको सेवा र विकास निर्माणको सट्टा सत्तामा बसेर शासन गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘ठूलाठूला प्रोजेक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोघाटो सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह आफ्नो मातहतमा भएन भनेर शासकीय शैलीमा बढ्न खोजिरहेका छन् ।’ समाजशास्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा निर्वाचित भएर गएकाहरू पनि आफ्नो योजना लागू गर्नुको सट्टा ‘पावर’को पछाडि लाग्दा जटिलता आएको बताए ।
‘प्रदेश सरकारको संरचना विकास भएसँगै केही स्थानमा आफ्ना मान्छे राख्नेबाहेक जनताको मन जित्ने केही काम भएको
छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे संघीयता बोझ हुन सक्छ ।’

चितवन (कास)– धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले चितवनमा निर्माणाधीन प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सय टिपर बालुवा सहयोग गरेको छ । रंगशाला परिसरमा शनिबार दिउँसो आइपुगेका बालुवा बोकेका सय टिपरको लस्करलाई नौमती बाजाले स्वागत गरिएको थियो । ‘पुस २२ गते रंगशालाका लागि सहयोग माग गरेको पत्र प्राप्त भएको थियो, सरसल्लाह गरेर सय टिपर बालुवा झिकेर दुईपटक धोएर दियौं,’ गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले भने । करिब १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बालुवा सहयोग गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू र टिपर व्यवसायीहरूको समूह नै रंगशाला निर्माण स्थल आएका थिए । रंगशाला निर्माणमा जुटेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट प्रतिटिपर ६० लिटर डिजेल बेहोर्ने भएपछि अरू कुनै शुल्क नलिएको नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामकुमार चापागाईले भने । फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले गल्छी गाउँपालिकाको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाले रामपुरमा २० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएपछि फाउन्डेसन र महानगरबीच गत वर्ष माघ १६ मा रंगशाला बनाउने सहमति भएको थियो । करिब तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा रंगशाला बनाउने योजना छ । जुन रकम फाउन्डेशनले जनस्तरबाट संकलन गर्नेछ ।
यसैबीच, रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन निर्माणस्थल रामपुरमा आइतबारबाट धनधान्याचल महोत्सव सुरु हुने भएको छ । माघ २६ गते सकिने महोत्सवबाट ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना फाउन्डेसनको रहेको छ । पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले पुराण वाचन गर्नेछन् ।

सिन्धुली (कास)– बीपी राजमार्गमा भएका सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । एसपी रञ्जु सिग्देलका अनुसार सिन्धुली सदरमुकाबाट भिमानतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश २–०२–००१ प २५१० नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार बिहान अनियन्त्रित भई सडकबाट १५ फिट तल खस्दा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका–६ का २४ वर्षीय सुनीलकुमार राय राजपुत र २६ वर्षीय कृष्णकुमार गुप्ता रहेका छन् ।
त्यस्तै, शुक्रबार गोलन्जोर गाउँपालिका–५ खनियाँखर्क नजिकै पूर्वबाट काठमाडौ जाँदै गरेको स १ च १००९ नम्बरको स्कारपियो जीप सडकबाट अन्दाजी ५० मिटर तल खस्दा सप्तरी कञ्चनपुर नगरपालिका–६ बस्ने ३२ वर्षका सुरेन्द्रनारायण चौधरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी कञ्चनपुर नगरपालिकाका सह–लेखापाल हुन् । गम्भीर घाइते भएका चालक कञ्चनपुरकै ३० वर्षीय महमद अफरोजको काठमाडौंस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । साँघुरो सडक, सवारी चाप र तीव्र गतिका कारण पछिल्लो समयमा बीपी राजमार्गमा दैनिकजसो सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

मकवानपुर (कास)– साँघुरो सडक र जथाभावी पार्किङले हेटौंडा बजारक्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै हेटौंडामा दैनिक भीआईपी र भीभीआईपीको आगमन बढ्दो छ । स्थानीय प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीलाई समेत चुनौती दिँदै बजारक्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहँदा सरोकारवाला निकायको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । जिल्ला ट्राफिक मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक हरिविष्णु ढकालले पर्याप्त पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए ।
जथाभावी अटो तथा इलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालनमा रहेका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘बजार क्षेत्रमा वान वे नहुँदा जाम बढिरहेको छ,’ उनले भने । जथाभावी पार्किङ र सडकपेटीमा व्यापार गरेका पैदलयात्री मर्कामा छन् । नगर प्रहरी परिचालन गरे पनि प्रभावकारी देखिन्न । बजार क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट र सीसीटीभी जडान गरिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा हेटौंडाको मुख्य हाइवे क्षेत्रमा भएका ६१ दुर्घटनामा ४२ जनाले ज्यान गुमाएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनामा ५१ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने ३९ जना सामान्य घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक ढकालले जनाए ।

(काठमाडौं) - ०६४ पुस ९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई चोभारको सुन्दरीघाटस्थित कित्ता नम्बर ९२३ को २३ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि सुलक्षण कीर्तिविहारलाई दिइयो । त्यही वर्ष नापी शाखा कलंकीबाट खटिएको टोलीले फिल्ड भिजिट गरी सुन्दरीघाटकै अर्को कित्ता विहारले मिचेको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । विहारले त्यो जग्गा हालसम्म फिर्ता
गरेको छैन ।
- सुन्दरीघाटकै जग्गामा काठमाडौं मखन टोलका नन्दसिद्धि गुभाजू परिवारले ०६५ असोजमा पूजा तथा व्रत बस्न आउने धर्मावलम्बीका लागि बनाइदिएको पाटीसमेत विहारले अतिक्रमण गरेको छ । यतिमात्रै होइन, स्थानीय महादेव र गणेशका मूर्तिसमेत विस्थापित हुने गरी विहारले पर्खाल लगाएको छ ।
- विहारले सुन्दरीघाटकै खोला अतिक्रमण गरी टहरा बनाएपछि त्यसलाई रोक्न कीर्तिपुर नगरपालिकाले ०६७ जेठमा पत्र पठायो । त्यसलाई समेत अटेरी गरी खोला मिचेरै विहारले टहरा बनाएको छ ।
- पछिल्लो समय कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत भूमाफियाको जालोमा फसेका छन् । त्यसको पुष्टि विहारसँग मिलेर सुन्दरीघाटमा रहेका पाटी भत्काउने गरी गरिएको सम्झौता पनि एक हो । योसँग सम्बन्धित सम्झौता कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले ०७६ पुस १५ मा विहारसँग गरेका छन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सुलक्षण कीर्तिविहारको नाममा केही भूमाफियाले सुन्दरीघाटस्थित तीर्थस्थलको जग्गा अतिक्रमण गरिरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन छ । स्थानीयले दाहसंस्कारका लागि वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गासमेत विहारले बाँकी राखेको छैन । भाजंगल, चोभार, इँटागोललगायत १६ वटा गुठीको दाहसंस्कार गर्ने थलोमा पनि उसले कब्जा जमाएको छ । सुन्दरीघाट चिहान संरक्षण समाजका अध्यक्ष रमेश महर्जनले उच्च तहका नेताको संरक्षणमा रहेर विहारको नाममा केही स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको बताए । ‘मेयरलाई यसबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, सुनुवाइ भएन । गुठीयारको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्नेमा भूमाफियाकै पक्षमा हाम्रा मेयर देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अति भयो, न्यायका लागि हामी अदालत जाने तयारीमा छौं ।’
यसबारे बुझ्दा मेयर महर्जनले सम्बन्धित सरोकारवाला गुठीयारसँग छलफल गरी विहारसँग पछिल्लो सम्झौता गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सार्वजनिक पाटी हटाउने सहमति गरेको छैन । सम्झौतामा गल्तीले टाइप भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिमात्र यसमा असहमत देखिएका छन् । सबैलाई समहतिमा ल्याउन पनि त सकिँदैन नि ।’
सुलक्षण विहारका प्रतिनिधि उत्तम मानन्धरले पहिलेको अतिक्रमणबारे केही बताउन चाहेनन् । पछिल्लो सम्झौताबारे भने पाटी हटाउन नभई व्यवस्थापन गर्न पर्खाल लगाएको दाबी गरे । ‘सुन्दरीघाट क्षेत्र लागुपदार्थ दुव्यर्सनीको अखाडा बन्दै गएको र शौच गर्ने स्थानमा परिणत भएकोले सरोकारवालासँगको छलफलपछि पर्खाल लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘यो अतिक्रमण हुँदै होइन ।’
सुन्दरीघाट अतिक्रमणको विरोधमा ०६५ मा स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा ६ दिन तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसताका राजनीतिक दलको संयन्त्र, नगरपालिका र चिहान संरक्षण समाजको सहमतिविना विहारले कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा विहारका प्रतिनिधिको रूपमा हरिमान रञ्जित र उत्तम मानन्धर उपस्थित थिए । ०६५ माघमा विहार, नगरपालिका र स्थानीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले सरकारबाट ०६४ मा विहारले भोगाधिकार पाएको २३ रोपनीमा हरित पार्क निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, त्यसको विपरीत हाल विहारले उक्त जग्गामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने, हस्पिटल बनाउनेलगायत योजना बनाएको छ । चिहानसँग सम्बन्धित गुठीले भने विहारले अस्पताल तथा वृद्धवृद्धाका लागि होस्टेल बनाउने नाममा सटर बनाएर भाडामा दिने योजना बनाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । भाजंगल माली मलामी गुठीका गुठीयार ईश्वरकुमार मालीले विहारले भोगाधिकार पाएको २३ रोपनीमध्ये ललितपुर र काठमाडौं जोड्ने दुई पुल, वाग्मती नदी र दक्षिणकाली सडकको मापदण्ड लागू गर्दा डेढ/दुई रोपनी पनि बाँकी नरहने बताए । ‘मापदण्डअनुसार एउटा अस्पताल बनाउन कम्तीमा ५ रोपनी ८ आना जग्गा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पतालको नाममा सटर बनाएर भाडामा दिन खोजिएको छ ।’
विहारका प्रतिनिधि मानन्धरले वाग्मती र सडकको मापदण्ड लागू जति जग्गा बाँकी रहन्छ त्यसैमा भए पनि अस्पताल बनाउने जिकिर गरे । ‘०६५ मा भएको निर्णय तत्काल लागू गर्न नसकेका कारणले अहिले त्यो मान्य हुँदैन,’ उनले भने ।
विहारले भोगाधिकार पाएको उक्त जग्गामा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हरियाली प्रवर्द्धन गर्न सिर्जनशील समाजलाई स्वीकृति दिएको छ । समाजका अध्यक्ष विष्णु शर्माले जसरी भए पनि पार्क निर्माण गर्ने बताए । ‘प्राकृतिक विपत पर्दा बस्ने खुल्ला ठाउँ त्यही हो,’ उनले भने । यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सुन्दरीघाट जग्गा विवादबारे अख्तियारमा ०७० मा उजुरी परेको थियो ।

(काठमाडौं) - स्वयम्भू भगवान् पाउस्थित जन्मद्वार हिटी भएको ठाउँमा पार्क बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । पुरिएको ढुंगेधारामाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मचक्र पार्क बनाउन लागेको हो । ‘पार्क बनाउन लागेको थाहा पाउनासाथ हामीले विरोध गर्दै आएको थियौं,’ संरक्षणकर्मी यादवलाल कायस्थले भने, ‘जबर्जस्ती बनाउन लागेपछि हामीले निर्माण सामग्री झार्न दिएनौं ।’
डल्लुबाट हलचोतिर जाने सडकको दायाँतिर यो धारा पुरिएको थियो । भित्रका संरचना जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीयले बताएपछि संरक्षणकर्मी लागिपरेका हुन् । स्थानीयले यहाँ ढुंगेधारासहितको पार्क बनाउन माग गरेका छन् । ‘अहिले धारा उत्खनन गर्न सकियो भने वर्षौंअगाडिको इतिहास जोगिन्छ,’ अर्का संरक्षणकर्मी सुरेश डंगोलले भने । ढुंगेधाराको सम्बन्ध यहाँको ‘फलेसाँ पुखु’ (कमल पोखरी) सँग जोडिएको छ । यो पोखरी जन्मद्वार हिटीबाट दक्षिणतिर पर्छ । यही हिटीको पानी गएर पोखरी भरिन्थ्यो । पोखरीमा फुलेका कमलका फूल स्वयम्भूमा चढाउने चलन थियो । ‘अब त यो चलन हरायो,’ विगतमा ढुंगेधारा देखेका ८३ वर्षीय स्थानीय भाइकाजी महर्जन भन्छन्, ‘धारा र पोखरी सुकेपछि स्वयम्भूमा कमलको फूल चढाउने परम्परा पनि हरायो ।’ विभिन्न स्थानबाट आउने भक्तजनले समेत यहाँको जल लिएर जाने गरेको उनले बताए ।
यो धाराको अर्को विशेषता अन्तिम अवस्थामा पुगेका मान्छेलाई पानी खुवाइन्थ्यो । ‘मृत अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई यहाँको धारामा लाने चलन थियो,’ ७७ वर्षीय स्थानीय धन शाहीले भने, ‘त्यही भएर यो धाराको नामै जन्मद्वार हिटी रहन गयो । यहाँको पानी खुवाएपछि सजिलै सास जाने विश्वास छ ।’
महानगरको १५ नम्बर वडाका अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले पनि यहाँ धारा देखेको बताए । ‘तर यसको किंवदन्ती अन्य धाराको भन्दा फरक छ । यहाँको पानी खायो भने मान्छे मर्छन् भन्थे,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पुरिदिएको अग्रजहरूको भनाइ छ । वास्तविकताबारे संस्कृतिविद्सँग बुझ्छौं ।’
संरक्षणकर्मीले विरोध गरेपछि वडा अध्यक्ष डंगोलले ढुंगेधारा उत्खनन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पहिला उत्खनन गरेर मात्र पार्क बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘पहिला ढुंगेधारा संरक्षण गरेर मात्र पार्क बनाउनुपर्छ,’ सुरेश डंगोलले भने, ‘नत्र हामी काम सुरु हुनै दिँदैनौं ।’ वडाध्यक्ष डंगोलका अनुसार करिब दुई रोपनी जग्गा रहेको यहाँ दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरेर धर्मचक्र पार्क बनाउन लागिएको छ । पार्कमा बुद्धको आठवटा चक्र प्रतिविम्बित हुने गरी डिजाइन गरिएको डंगोलले जानकारी दिए । ‘एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पार्क बनेपछि स्वयम्भू दर्शन गर्न यो मार्ग हुँदै आउनेका लागि राम्रो हुनेछ । संयक महादान गर्ने स्थलसमेत हुनेछ ।’ पार्क बनाउन किरण शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनिसकेको छ ।
पार्क निर्माण स्थलमा अहिले फुटपाथ पसल राखिएका छन् । सडकको छेउबाट बार लगाएर घेरिएको छ । यो ठाउँमा पहिला भाइकाजीकै घर थियो । केशव स्थापित महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आनाको तीन लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका थिए । उनको घरको छेउमै थियो धारा । ‘डेढ तला जति खन्यो भने धारा भेटिन्छ, लामो आकारको धारा छ,’ भाइकाजीले भने ।
हिटी र्‍याली
काठमाडौंका ढुंगेधारा संरक्षण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले शनिबार हिटी र्‍याली आयोजना गरिएको छ । नेपाः लुजः खलले आयोजना गरेको र्‍याली उपत्यकाका अधिकांश ढुंगेधारामा पुगेको थियो । टागा हिटीबाट सुरु भएको र्‍याली, कोहिटी, परोपकार सुन्धर, छाउनी, किमडो, जन्मद्वार हिटी, बिजेश्वरी ढल्को, छत्रपाटी, पकनाजोल, स्रोहखुट्टे, लैनचौर, हात्तीसार हिटी, नक्साल हिटी, ज्ञानेश्वर, गौशाला, तीनकुने, पेप्सीकोला, मध्यपुर ठिमी, सिद्धिकाली, कोटेश्वर, ग्वार्को, यल सुन्धरा, बंगलामुखी हुँदै भंगहिटी पुगेर समापन भएको थियो ।

(काठमाडौं) - कास्कीकी ३५ वर्षीया हीरा नेपाली गृहिणी हुन् । कृषिबाहेक अरू पेसामा उनलाई ज्ञान छैन । पोखराको निर्मल पोखरी बागमारापुरी साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता समितिको पहलमा उनी प्लम्बिङ सिक्न काठमाडौं आइन् । अहिले उनी सीप सिकेर दंग छिन् । ‘गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएको देखेर पछि गाह्रो नहोस् भनेर प्रशिक्षणमा सहभागी भएकी हुँ,’ उनले सुनाइन् ।
रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका–५ सेरिगाउँकी ३१ वर्षीया सुष्मा बोहरा मुसिकोट खलंगा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा बिल काट्ने काम गर्थिन् । उनी पनि प्लम्बिङको तालिम लिन राजधानी आइन् ।
‘धारामा पानी नआउने जस्ता समस्या भइरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैले पनि मर्मत गर्न सक्ने हुन सिक्न आएका हौं ।’
उनीजस्तै कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत विभिन्न जिल्लाका २० महिलालाई प्लम्बिङसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको प्लम्बिङ वर्कशपमा उनीहरूले प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । कञ्चनपुर, बाँके, कैलाली, सिन्धुली, झापा, अर्घाखाँचीका महिलाले खानेपानी विभाग र बालाजु स्कुलको सहकार्यमा दुई महिने प्लम्बिङ प्रशिक्षण लिएका हुन् । बालाजु स्कुलले छोटो अवधिको तालिमबाहेक एसईई पास गरिसकेकालाई इलेक्ट्रिकल, मेकानिकलको १८ र २४ महिने तालिम पनि दिइरहेको छ । यसबाहेक सिभिल, अटोमोबाइलजस्ता प्राविधिक विषयको तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका–६ मेहलमुडीका हेमराज उपाध्याय केही दिनअघि बालाजु स्कुलमा थ्री फेज मोटरमा क्वाइल भरिरहेको अवस्थामा भेटिए । गाउँमा उनको पिठो पिस्ने, धान कुट्ने मिल छ । मेसिन बिग्रेमा बनाउन सुर्खेत धाउनुपर्छ । गोंगबु बस्ने उनी मेसिन बनाउने काम सिकेर गाउँ फर्कने योजनामा छन् । ‘काठ चिरान र कुटानीपिसानी जस्ता मेसिन जडान गर्ने काम सिकिसकेको छु,’ उनले भने, ‘भविष्यमा वर्कशप खोल्ने सोचमा छु ।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ धाप टोलका निरज केसीले भने इलेक्ट्रिकलसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर यहीँ जागिर पाएका छन् । उनी ०७१ मा १२ कक्षा पढ्दापढ्दै छोडेर विदेश जाने तयारीमा थिए । संयोगले यहाँ १८ महिने इलेक्ट्रिकल र तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स गर्न भ्याए । अहिले उनी स्वदेशमै स्वरोजगार छन् ।

भक्तपुर (कास)– भक्तपुर नगरपालिका–२ डेकोचामा सामान बोक्ने बा १२ च १०५० नम्बरको गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एक किशोरको मृत्यु भएको छ । चाँगुनारायणबाट डेकोचातर्फ आउँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा भक्तपुर–६ का १७ वर्षीय उज्ज्जव कासुलाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले बताए । कासुला सोही गाडीमा सवार थिए । गाडीसहित चालक भक्तपुर–६ का ३८ वर्षीय राधेश्याम लवजुलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर र नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नक्कली प्रमाणत्रधारी र घूससहित पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकममा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत जयनारायणप्रसाद साह, नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर अरुणकुमार शाह, सहायक निरीक्षक धीरेन्द्रकुमार शाही नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नक्कली प्रमाणधारी शिक्षकद्वय तनहुँको श्री शिव माध्यमिक विद्यालयका श्रीप्रसाद पौडेल र श्रीकुमारी आधारभूत विद्यालय शुक्लागण्डकीकी शारदा अधिकारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले सेवाग्राहीसित घूस लिएको अभियोगमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नवलपरासी (बर्दाघाट–सुस्ता पश्चिम) का खरिदार नेत्रबहादुर चौधरी (थारु) र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरका प्र्रहरी जवान लोगबहादुर खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएसँगै सातैजना निलम्बित भएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– टुँडिखेललाई अतिक्रमण मुक्त गर्न ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान सञ्चालन गरिरहेका अभियन्ताले संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अभियानको १३ औं साता शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । टुँडिखेल खुला गर्न लगाउने, अतिक्रण तत्काल हटाई मूर्त/अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्न काठमाडौ महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनेलगायत कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार टुँडिखेललाई संरक्षण गर्न जनदबाब दिने, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमार्फत टुँडिखेल संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्न लगाउने, युनेस्को र मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने संघर्षका कार्यक्रममा उल्लेख छ । अभियानले पारेको प्रभावबारे अभियानका प्रवक्ता सञ्जय अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । अभियानले खुला ठाउँको पक्षमा जनमत सिर्जना गरेको, खुला स्थानको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराएको, स्थानीय तहलाई संरक्षणको लागि झकझक्याएको जस्ता उपलब्धिबारे अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, विभिन्न दलका नेता लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको, वीर अस्पतालको निर्माणको क्रममा राखिएका सामग्री र कामदार बस्न बनाइएका टहरा हटाउन सुरु भएको उनले बताए । कात्तिक २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अभियान सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिका–१८ ले अब सेवाग्राहीलाई आफ्नै भवनबाट सुविधा दिने भएको छ । वडाले ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेको हो । भवन महानगरपालिकाले घोषणा गरेको हनुमानढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको सम्पदामार्ग क्षेत्रमा पर्छ । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शनिबार वडा भवनको उद्घाटन गर्दै आफ्नै कार्यकालमा ३२ वटै वडाको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना रहेका सुनाए । ‘महानगरले केन्द्रदेखि सबै वडाका आफ्नै भवन निर्माण गर्ने नीतिअनुसार नै भवन बनेको हो,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि विभिन्न अवरोधले काम गर्न सकिएको छैन ।’ सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सांस्कृतिक सहरको बीचमा रहेको वडाले सम्पदामैत्री भवन निर्माण गरेको बताए ।

कुनै पनि धर्म र त्यसप्रतिको आस्था आफैंमा संवदेनशील विषय हुन् । धर्मसँगै आउने निष्ठा, नैतिक आचरण र मूल्यले समाजमा आफ्नै ढंगले ‘शासन’ गरिरहेका हुन्छन् । तर जब धर्मको आवरणमै ठगी धन्धा र अनैतिक व्यवहार भइरहन्छन् अनि प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दल र समाजका अगुवाहरू धर्मसँग जोडिएको विषय भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी संवेदनशील बनेर त्यस्ता विकृतिलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् तब समस्या निकै पेचिलो बन्ने गर्छ । चितवनको नारायणी नदी किनारमा आयोजित महायज्ञ प्रकरण यस्तै एउटा उदाहरण हो । यस काण्डले हामीले जवाफ खोज्नैपर्ने केही ज्वलन्त प्रश्नहरू उब्जाएका छन्– धर्मका आवरणमा एउटा मान्छेले कसरी ठगी धन्धाको जाल फिँजाउन सक्छ ? अदालत, प्रहरी, प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कसरी ठगीको साम्राज्य विस्तार गर्न सक्छ ? अनि, कसरी राजनीतिक दलका अगुवासँग सम्बन्ध विस्तार गरेर त्यसैलाई भजाउँदै अटुट रूपमा सर्वसाधारणलाई झुक्याउन सफल भइरहन्छ ?
धर्मको आवरण ओढेपछि कसैले प्रश्न नै नगर्ने परम्पराको विकास जुन रूपमा भइरहेको छ र त्यसमा राजनीतिक दलहरूले जसरी मलजल गरिरहेका छन्, त्यसको पटाक्षेप पछिल्ला महिनामा शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका छन् । सुनसरीका सिद्धबाबा भनिने रामबहादुर गिरीको काण्ड होस् वा आफ्नो ठगी पृष्ठभूमिलाई छोपेर चितवनमा तामझामसाथ महायज्ञ सुरु गरेका विजय भण्डारीको प्रकरण । दुवै घटनामा देखिने समानता एउटै छ– दलहरूसँग उनीहरूले विस्तार गरेको सम्बन्ध–सञ्जाल र त्यसको आडमा फैलाइएको प्रभाव ।
यौन र आर्थिक दुराचारमा फसेका यी दुवै ‘महाराज’ ले दलका ठूला नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेका छन् । स्थानीय प्रशासनले पनि उनीहरूका गतिविधिलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त प्रशासनका उपल्ला अधिकारीहरूले उनीहरूलाई सहुलियत पनि प्रदान गरेका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक निकटताको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले थापेको चंगुलमा धर्मप्रति दायाँ–बायाँ नसोची विश्वास गर्ने सर्वसाधारण परिरहेका छन् । धार्मिक आवरणमा भइरहेको अधिकांश अनैतिक घटनामा दलका नेताहरूको साँठगाँठ देखिन्छ । सचेत भनिएका नेताहरू नै यस्ता ढोंगी महाराजसँग निकट सम्बन्ध विस्तार गर्न लालायित देखिनु आश्चर्यजनक छ । जब पत्रकार र घटनाक्रमहरूले धर्मभिरुको आवरण उतारिदिन्छन् तब ती नेताहरू कि त मौन बस्छन् कि कुरा चपाएर बोल्छन् । प्रहरी र प्रशासन सकेसम्म थाहा नपाएजस्तो गर्छन् र बाध्य भएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएकै छौं नि भन्ने जवाफ दिएर टकटकिन्छन् ।
धर्मका नाममा भइरहेको राजनीति र राजनीतिका नाममा भइरहेको धार्मिक गतिविधि अनि यी दुवै प्रक्रियामा समानान्तर रूपमा चलिरहेको अनैतिक कर्मको पटाक्षेप जसरी भइरहेको छ, त्यसले नेपाली समाजको एउटा पाटोको असली अनुहार देखाएको छ । धर्मको आवरणमा हुने दुराचार र ठगीका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने परिपाटीको विकास नहुँदा यस्ता प्रकरण दोहोरिरहेका छन् । जबसम्म समाजको अगुवाको भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीतिकर्मीहरू यसप्रति सचेत बन्दैनन्, तबसम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् ।
चितवनकै महायज्ञको घटनामा मुछिएका बाल योगेश्वर महाराज बताउने भण्डारी एकताका आफूलाई विष्णु प्रपन्नाचार्यको नामले चिनाउँथे । धर्मका आवरणमा उनले दर्जनौं जिल्लाका सयभन्दा धेरैलाई ठगे । केही पीडित कानुनी कारबाहीको बाटोमा गएपछि उनी एउटा ठगी मुद्दामा जेल त परे तर कैद भुक्तान गरेपछि फेरि शक्तिशाली भए । ठगिएकाहरूले न्याय नपाउँदै उनले
आफ्नो नाम बदले, दलका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध विस्तार गरे । अनि व्यापारको शैलीमा धार्मिक गतिविधिहरू गरी सर्वसाधारणलाई आर्थिक शोषण गर्दै उनीहरूको धार्मिक आस्थामाथि कुठराघात गरिरहे ।
यस्ता व्यक्तिहरूले दलका शीर्ष नेताहरूसँग बसेको तस्बिर देखाएर आफ्नो हैसियत विस्तार गरेको देखिन्छ । यसमा उनीहरू त दोषी छन् नै धर्म गुरु भन्नेबित्तिकै पाउ पर्नेदेखि तिनको विगत र आचरणसँग जोडिएका प्रश्नहरूबारे मौन बस्दै चुपचाप पिछलग्गु बन्न तयार हुने दलका शीर्षस्थदेखि स्थानीय नेतासम्म पनि जिम्मेवार छन् । चितवनको प्रकरणमै ‘महाराज’को निम्तो स्विकारेर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः प्रमुख अतिथिका रूपमा चितवन पुगेका थिए । उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग कस्तो व्यक्तिको निम्ता स्विकार्ने, कसको नस्विकार्ने, निम्ता दिनेको व्यक्तिगत आचरण र विगत केलाउने र त्यसैका आधारमा निर्णय लिने कुनै संयन्त्र नहुनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । मुलुकका
कैयौं उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा नेताहरू विवादस्पद र ठगी पृष्ठभूमिका बाबासँगको संगतमा भएको देखिन्छ । यही संगत भजाएर ‘महाराज’ले आफ्नो ठगी धन्धाको पसल चलाएको पाइन्छ । पछिल्लो प्रकरणमा समाचार छापिएपछि उपराष्ट्रपति त महायज्ञमा नगई फर्किए तर यो सब प्रक्रियामा सरकारी साधन र संयन्त्रको कति दुरुपयोग भयो अनि सम्मानित संस्थालाई कसरी झुक्काइयो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
प्रश्न गर्नुभन्दा चुपचाप बस्नुलाई सजिलो मान्ने संस्कार समाजमा हुर्किरहेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले नै मलजल गरिरहेका छन् । फाइदा हुने देखेपछि पृष्ठभूमिको ख्यालै नगरी ‘महाराज’को पाउ पर्ने अनि घटना पटाक्षेप भएपछि जवाफदेही नहुने संस्कारलाई दलहरूले नै हुर्काइरहेका छन् । फलतः धर्मको आवरणमा ठगी धन्दा र अनैतिक व्यवहार मौलाइरहेको छ । यसबाट धर्ममाथि आस्था र विश्वास राख्ने सर्वसाधारणको भावनामाथि खेलबाड मात्रै भइरहेको छैन, धर्मका आवरणमा ठगी धन्धाको पसल चलाउनेहरू झनै शक्तिशाली बन्दै गइरहेका छन् ।

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले ल्याएको महामारीका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेपछि जनमानसमा त्रास फैलिएको छ । कोरोना भाइरस अहिले २० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको, हालसम्म चीनमा २१३ जनाको मृत्यु भइसकेको र १० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित रहेका समाचार आइरहेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिबाट सजिलै अर्कामा सर्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । चीनमा अध्ययन र अन्य कारणले धेरै नेपाली छन् र तिनलाई फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले तदारुकता देखाइहाल्नुपर्छ । नेपालमा कोरोना भाइरस दुई जनामा भेटिएको पुष्टि भइसकेकाले थप मानिसहरूमा नफैलियोस्
भनेर सजगता र सचेतना अपनाउन ढिलो गर्न हुन्न । चीन वा अन्य राष्ट्रबाट आउनेहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थल र अन्य नाकाहरूमा चेकजाँच गर्नुपर्छ ।
– रेसमकुमार सुनुवार, नेपाल ल कलेज, काठमाडौं

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक उद्घाटनका दिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले देशमा अभूतपूर्व काम गरेको तर गलत प्रचारबाजीले ती नदेखिएको कुरा गरेर एकैछिन भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भ्रममा राख्न सफल भएका छन् । विकास देखिने विषय हो कि नागरिकाले महसुस गर्ने ? केन्द्रीय सदस्यहरूले आँट गरेर सोध्नुपर्छ– ओली सरकारले यीे दुई वर्षमा कुन क्षेत्रमा जनताले महसुस गर्ने विकास गर्‍यो ? ओली सरकारको गतिहीनताले सीमा नाघिसकेको छ, तैपनि ‘सरकारले अभूतपूर्व विकाश गरेको, विपक्षीको मन पोल्ने विकास भएको, विकासबारे लेख्न सम्पादकहरूको मुटु नभएको’ जस्ता अर्थहीन कुरा ओली गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीले विकास गरें भन्दैमा र पत्रकार, सम्पादकहरूले हो रहेछ भनेर लेख्दैमा नागरिकले पत्याउने कुरा छैन । ओलीले सत्ता सम्हालेयता देशमा कति रोजगारी बढ्यो ? उद्योग, कलकारखानामा कति वृद्धि भयो ? राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरू कुन हालतमा छन् ? यसको तथ्यांक खोइ ? अँ, यती होल्डिङ्सलाई च्याप्नमा चाहिँ ओली सरकारले अभूतपूर्व सक्रियता निर्वाह गरेको छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

‘कांग्रेस सरकारको सहयोगी’ शीर्षक समाचारले संसदमा विपक्षीले खेल्नुपर्ने स्वाभाविक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस चुकिरहेको संकेत गरेको छ । न्यायालयमा आपराधिक मुद्दा खेपिरहेकालाई सभामुख पदमा मौन समर्थन दिएर कस्तो खालको प्रतिपक्षले कस्तो भूमिका खेलेको हो, बुझिसक्नु छैन । निरन्तरको मूल्य वृद्धि, संविधानको मर्मविपरीत तयार भइरहेका अनेक विधेयक, अनियन्त्रित र मनोमानी कर प्रणाली जस्ता विषयको सही समयमा र उचित ठाउँमा विरोध गर्न र सरकारलाई सचेत गराउन नसके सरकारी निरंकुशता बढ्दै जानेछ, जसको दोष प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जाने निश्चित छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

हामीले युद्ध, अनेक राजनीतिक क्रान्ति, गृहयुद्ध, नाकाबन्दी सारा बेहोरेर पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रप्रेमको पाठ सिक्न सकेनौं । सबै कुरामा धनी भइकन पनि, कुनै कुरामा पनि धनी हुन सकेनौं । मौलिकता, पहिचान र क्षमता बिर्सेर अर्काले सिकाएको कुरामा रमाउन थाल्यौं । धेरै समय बितिसक्दा पनि हामी सधैं गरिब देशको सूचीमा परिरह्यौं । हाम्रो अवस्था हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरिरहे । स्वाभिमान बिर्सेर हामीले हात थापिरह्यौं । व्यवहारसम्म चल्ला, तर मागीमागी कहिल्यै उन्नति गर्न सकिँदैन । कसैले असल नियतले दिएको सहयोगमा स्वार्थ र सर्त हुँदैन । तर एमसीसीमा अनेक अस्वीकार्य सर्त रहेछन् । सर्त हुनु भनेकै स्वार्थ हुनु हो । यता, हाम्रो विदेश नीति पनि असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । सत्ताधारी पार्टीभित्रै पनि एमसीसीको विपक्षमा मत देखियो । पत्रकार, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरू पनि खबरदारी गर्दै छन् । त्यसैले केही शीर्षस्थ नेताले वकालत गर्दैमा, कुनै सरकारका पालामा पहिल्यै सम्झौता भएको थियो भन्दैमा, राष्ट्रियतामा बाधा पुग्ने गरी एमसीसीजस्ता कुनै पनि सर्तात्मक सहयोग सदनबाट पारित हुनुहुन्न । देश विकासमा हामी आफैं सक्षम हुनुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सिर्जनानगर, भक्तपुर 

आज माघ १९ । राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैंले दुर्भाग्यवश गणतन्त्रको जग हालेको दिन । ‘प्यारा देशवासी’ सम्बोधनसहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्य अधिकारलाई नै अपहरण गरी शासनसत्ता नियन्त्रणको दाउमा उत्रेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई देशवासीले चाहिँ प्यारा ठानेनन् । सबै पेसाकर्मी, व्यवसायी, नागरिक र राजनीतिक दल सडकमा उत्रे । अन्ततः २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र शाही घोषणाको १४ महिनामै इतिहास भयो । लोकतन्त्र बहालीसँगै गणतन्त्र आयो । त्यसपछि दलहरूको लुछाचुँडीको लामो खेल सुरु भयो र झन्डै दस वर्ष लगाएर दोस्रो संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । नागरिक सपना पूरा गर्ने ठाउँमा अहिले केपी शर्मा ओली छन् । अफसोस, ओलीले आफूलाई ज्ञानेन्द्रकै अर्को संस्करण सम्झिएको प्रतीत हुन थालेको छ । ओली सरकार जनभावनालाई कुठाराघात गर्ने दिशातिर कुदिरहेको छ । संसदमा दर्ता गरिएका अनेक नामका विधेयकहरूले सरकारको नियत उदाङ्गो बनाइदिएका छन् । उति बेला श्रीपेच लगाएका ज्ञानेन्द्रले बन्दुकको नाल तेर्स्याएर नागरिकको मुख थुन्ने प्रयत्न गरेका थिए भने अहिले विधेयकरूपी अस्त्रले ओली मानौं लोकतन्त्रलाई परास्त पार्ने बाटामा छन् । लाग्छ, ओली संसदीय अंकगणितकै आधारमा आफूले चाहेका विधेयकहरू पारित गराई विगतको संघर्ष र बलिदानको उपज लोकतन्त्रलाई भोलि आलंकारिकमा परिणत गरी राजाको विरासत जोगाइदिने ध्याउन्नमा छन् । परिवर्तन परिकल्पनाले होइन, व्यवहारले अनुभूति हुने विषय हो । विडम्बना, सरकारलाई यसको हेक्का छैन । हिजो नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानबारे सबैभन्दा चर्को भाषण गर्ने मुटु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज सीमा अतिक्रमण, निर्मला काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड लगायतमा मुख खोल्न जरुरी सम्झेका छैनन् ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष मानिने नेपाली कांग्र्रेस सत्तापक्षको गलत नीतिको प्रतिवाद गर्नु त कता हो कता, सत्तापक्षसित पदीय भागबन्डामा रमाइरहेको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस जिब्रो चपाउँछ, जनताको पीडा र चासोप्रति बेखबर छ । लाग्छ, कांग्रेसलाई आम सरोकारका विषयले भन्दा देउवा–पौडेल भागबन्डाले महत्त्व राख्छ । के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सबै स्वार्थमा लिप्त रहिरहेकाले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकले बदलाव महसुस गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै बेलैमा सजग बन्नु जरुरी छ । अन्यथा अर्को माघ १९ आउन बेर छैन । त्यति बेला लोकतन्त्रको शोकधुनमा मन्त्रमुग्ध रहनुको विकल्प कोहीसँग रहनेछैन ।
– सुभाष अर्याल, भीरकोट–५, स्याङ्जा,
हाल : थापाथली क्याम्पस

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । दुई अध्यक्ष छन् तर बैठकको प्रारम्भमै अध्यक्षताको विवाद उठ्यो । अध्यक्षता कसैको छैन, बिनाअध्यक्षता बैठक चलेको छ भन्ने खबर बाहिर चर्चित भयो । यदि सत्य हो भने नेकपामा बेथितिको यो हदैसम्मको नमुना हो, पार्टी इतिहासमा लज्जाको चरमचुली पनि । केही महिनाअघि मात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भएको कुरा प्रसारित गरिएको थियो । तीन महिना बित्दानबित्दै यत्रो उच्चतह र महत्त्वपूर्ण बैठकमा त्यो सहमतिले काम गरेन । पार्टी बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न नपाउने कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष ? यसको अर्थ हो, एकता केबल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा सीमित छ, खुड्किलाहरू हल्लिन थालेका छन् । पार्टी संस्थागत बन्न सकेको छैन । नेतृत्वमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताब मात्रै हेरिरहेका छन् । यहाँ मैले अध्यक्ष/सभापति, प्रधानमन्त्री तहकै नेतृत्वलाई भन्न खोजेको हुँ ।
सभामुखको चयन प्रकरणमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डका बीच जेजस्तो कसरत भयो त्यसले नेकपामा आन्तरिक सत्ता होडको आउँदो चित्र अरू प्रस्ट्याउँछ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन कारण देखाएर दुवै अध्यक्षले राजीनामा गर्न लगाए, आखिर अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि त अदालतमा ज्यान अभियोगको मुद्दा विचाराधीन छ । यसलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण फरक होला, राजनीतिक आवरण दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन । दुवै अध्यक्ष अनुकूल भएका भए महराको राजीनामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो होला । तर नागरिकले हेर्दा अभियोगको बयान पो फरक हो– एउटा लामो समयदेखि पिल्सिएको यौनदुराचार, अर्को द्वन्द्वकालीन अपराध र दण्डहीनतासँग जोडिएको ज्यानहत्या । दुवै गम्भीर फौजदारी अभियोग हुन्, सार्वजनिक पदका लागि दुवै विवादित व्यक्ति हुन् । तर महरा र सापकोटामाथि पार्टी नेतृत्वले द्वैध मापदण्ड स्थापित गर्‍यो ।
संसदमा नागरिकका हकअधिकार संकुचन गर्ने विधेयक चाङ लागेका छन् । सरकारसँग अत्यधिक बहुमत छ । मन्त्री पद र सुविधाको लोभमा सरकारलाई साथ दिन अरू दल पनि तयार छन् । ह्विप लगाएर कुनै पनि बेला ती पारित भएर कानुनको रूप लिनेछन् । विरोध गर्ने नागरिकलाई सरकार धम्क्याउँछ । कानुन बनिसकेपछि नमाने दण्डको भागी हुनु पर्नेछ । विपक्षी दल निरीह छ । सत्तारूढ दलको सचिवालय अर्थात् हाइकमान्डले सबै तहका सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । संसदीय दलमा त्यसको छलफल भएको देख्न, सुन्न पाइन्न । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही कुरा उठेका छन् । तर यसले सधैं निगरानी राख्न सक्तैन, डेढ–दुई वर्षमा एक पटक बस्ने बैठक एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । हामी दलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौं । तर यसको अर्थ दलनिर्देशित तन्त्र होइन । संसदीय प्रणालीमा संसदमा हुने छलफल नै मुख्य कुरा हो । दल त एउटा माध्यम मात्र हो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का बारेमा चर्को बहस भयो । आईपीएसलाई चीनविरोधी अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भनेर नेतृत्वले नै ठोकुवा गर्‍यो, यसमा बैठकमा सहभागी सदस्यको पनि मत मिल्यो । तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर मत बाझिएको छ । नेताहरूको आचरणका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । हालैमात्र जारी आचारसंहिता नेतृत्वमा बस्नेले किन पालना गर्न नपर्ने भनेर औंला ठडिएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र भएको चिन्ता व्यक्त भएको छ । यती समूहले सरकारको निर्णयमाथि जमाएको प्रभुत्वलगायत सरकारका कामका बारेमा पनि आलोचना भएका छन् । यद्यपि, यस्ता क्रियाकलापबाट भएको आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचारलाई कार्यकर्ता पंक्तिले खुलस्त भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका ठूला बैठकमा यस्ता कुरा आउनु नौलो र अस्वाभाविक होइन । यसबाट नेतृत्वले केही सिक्छ र सुधार गर्छ, कि गर्दैन प्रमुख कुरा हो ।
नेकपामा देखिएका यी दृश्य र शीर्ष तह खासगरी दुई अध्यक्षको वृत्तमा विकास भइरहेका खेललाई हेर्दा नेकपामा जुन बेथिति बढ्दै छ त्यसले सत्तारूढ दलको मात्र होइन लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्दछ । नेकपाको सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा संसदमा कुनै दल छैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा पनि छ । धेरै बोले बाछिटा आफैंतिर फर्केला भन्ने भय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण वा निगरानी भन्ने कुरा सत्तारूढ दलकै विवेकमा निर्भर गर्छ । गुटगत असन्तोष र खेलका रूपमा केही आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बाहिर आए पनि त्यसले शासकीय नीति र व्यवहारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन, पार्दैन पनि । लोकतन्त्रमा पार्टी नेतृत्व आफैं विवेकशील हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा सत्तारूढ दलको अत्यधिक बहुमतका कारण प्रणालीगत रूपमा अन्तरदलीय नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था छैन । राजनीतिक प्रणालीले संस्थागत विकास गरिनसकेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा बहुमत त्यसमा पनि यति ठूलो संख्याको बहुमत जोगाउनु नेकपा स्वयंका लागि चुनौतीको कसरत हो । यस्तो अवस्थामा दुइटा सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, सरकारले ज्यादती गर्दा सत्तारूढ दलकै संयन्त्रले सन्तुलनको कडी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बस्ने खासगरी प्रधानमन्त्रीमा संसदीय बहुमतलाई आफ्नो सुविधा र हतियार ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । ह्विपको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन सक्छ । नेतृत्वको अर्को प्रतिस्पर्धीले समूह नीतिको वस्तुगत आधारमा होइन, आफ्नो पक्षको वर्चस्व कायम राख्न खोज्छ । यसले पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व बढाउँछ । नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच यस्तो द्वन्द्व सतहमा उत्रिन थालेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । २०४८ र ०५६ मा नेपाली कांग्रेससँग सरकार चलाउन पूर्ण बहुमत थियो । तर दुवै कार्यकालमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । नेतृत्वले विवेक कायम गर्न सकेन भने विधि विधान र प्रक्रियाले मात्र जोगाउन सकिन्न भन्ने हाम्रै विगतले पुष्टि गर्छ । नेकपा नेतृत्वमा पनि विवेकको ठूलो खडेरी देखिन्छ ।
पहिले, विकल्पका रूपमा संसद विघटन र नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिन्थ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा यो विकल्प २०५७ सालमा ‘भष्मासुर’ सावित भयो । अहिलेको संविधानले त्यो बाटो दिँदैन । तर नागरिक विकल्पहीन हुँदैनन् । जब सरकारको ज्यादतीमा संसदीय वा पार्टीगत नियन्त्रण अवरुद्ध हुन्छ, नागरिक आफैं सडकमा आउन थालेका छन् । सञ्चार प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले यसलाई अरू सहज बनाइदिएको छ । यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । मण्डला माइतीघरमा बेलाबेलामा हुने नागरिक प्रदर्शन र सरकारमाथि त्यसको दबाबले यो पुष्टि गर्छ । छिमेकी देश भारतमा भाजपा सरकारले संसदीय बहुमतबाट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भइरहेको नागरिक विरोधको व्यापकता अर्को दृष्टान्त हो ।
यो बहसमा दुइटा वैचारिक कोण बढी प्रकट भएका छन् । एउटा अमेरिकालाई हेर्ने परम्परागत कम्युनिस्ट धार निकै धारिलो भएको छ भने अर्को यत्रो ठूलो बहुमत भएर पनि सरकारले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई शासकीय नीति बनाउन सकेन भन्ने । यथार्थमा यी दुवै धारले नेकपामा परम्परागत कम्युनिस्ट पहिचान स्थापित गर्न उद्यत छन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सिद्धान्तका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विषयलाई धेरै सैद्धान्तिकीकरण गर्दा यसले संकुचन गर्ने राजनीतिक स्पेसप्रति नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा पार्टीमा सिद्धान्तका चिरा बढ्दै जान्छ र विभाजनमा पनि पुर्‍याउँछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैं यसको उदाहरण हो । नेकपाका मुख्य घटक एमाले र माओवादीले पनि यो भोगेका छन् । महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला यसैगरी मत बाझिँदा अन्ततः तत्कालीन एमालेमा विभाजन भयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको बाटोका बारेमा सिद्धान्त बाझिँदा माओवादी पनि विभाजित भयो र अन्ततः अस्तित्वको संकटमा पुग्यो । अहिले नेकपामा
बढ्दो कम्युनिस्ट मोह र यसको सैद्धान्तिक अतिव्याख्याले अन्ततः फेरि विभाजन ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको उपज भए पनि हाम्रो संवैधानिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित छ । यो कम्युनिस्ट क्रान्ति वा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्य कम्युनिस्ट गठबन्धनको उपज होइन, खुला लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनावबाट सत्तामा पुगेको हो । तर जसरी सरकार र सत्तारूढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्दै छ त्यसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढी कम्युनिस्ट देखिँदो छ । चीन कम्युनिस्ट शासनको उदाहरण होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एकदलीय तन्त्र छ त्यहाँ । अर्को कुरा, अमेरिकालाई टक्कर दिँदै महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आइरहेको चीनका आफ्नै चाहना, प्राथमिकता र स्वार्थ छन् । यससँगका सम्बन्ध र सहकार्य सबै हाम्रो हितमा हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पुष्टि गर्दैन । नेकपामा अहिले देखिएको कम्युनिस्ट मोह र भ्रम मुलुकका लागि द्वन्द्व र अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । सही अर्थमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी बन्न त्यति सजिलो छैन । सरकारका नीति र काम, सबै तहको नेतृत्वमा देखिने मोजमस्ती, रहनसहन, स्वाद र व्यवहार कुनै पनि कुराले यो सरकार र नेकपा समाजवादको बाटो छ भन्न मिल्दैन । हामी स्वार्थलम्पट खराब शासनतर्फ लम्की रहेछौं ।
अहिले नेकपामा जेजस्तो आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्वको विकास हुँदै छ, त्यो केवल एउटा दलको भविष्यसँग मात्र सीमित छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले नेपालको यथार्थ धरातलमा टेकेर आफ्नो नीति र व्यवहारलाई सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो लोकतन्त्र पुनः संकटको भुमरीमा फस्ने जोखिम छ । नेपालमा लोकतन्त्रको नागरिक ब्यानर ठूलो छ । तर त्यसमा बुझाइका अन्तर पनि उत्तिकै गहिरा र भिन्न छन् । हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको बेनेट इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी भन्ने संस्थाले लोकतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको मत सर्वेक्षणको नतिजा बीबीसी, अलजजिरा, युरोन्युजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बन्यो जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ । त्यसले लोकतन्त्रका प्रति नागरिक असन्तोष युरोप, अमेरिकालगायत विश्वव्यापी रूपमा बढेको देखाउँछ, असन्तोषको ग्राफ निकै माथि चढेको छ । तर नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा भने असन्तोष उच्च छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि सन्तोषको तह ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपालमा असन्तोष निकै माथि देखिएको छ । यो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००५ देखि नै यो ग्राफ निरन्तर माथि छ ।
यही अवधिमा नेपालले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्‍यो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आयो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । संघीय ढाँचामा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । नागरिकहरू उत्साहसाथ यी सबै प्रक्रियामा सहभागी भए । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको शासन छ । सरकारको स्थिरता सुनिश्चित छ । किन हाम्रो असन्तोषको ग्राफ अरूको भन्दा माथि गयो ? माथिमात्र होइन, उच्च विन्दु (६०–७५ प्रतिशत) मा छ । यो विचारणीय पक्ष हो । सरकारले राम्रो गरेको छु, गरिरहेछु भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई जनताले कसरी लिइरहेछन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ । मत सर्वेक्षणले देखाउने यही हो । यसले एउटै कुरा संकेत गर्दछ, हाम्रो सरकार, हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामाझ विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकिराखेका छैनन् ।

विश्वका ४० प्रतिशत प्रजाति सिमसारमा आश्रित छन् । १ अर्ब मानिसको जीविकोपार्जनमा सिमसारले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । उनीहरूको जीवनयापन सिमसारमा निर्भर छ । आज फ्रेबुअरी २— विश्व सिमसार दिवस । यस वर्षको नारा छ— सिमसार र जैविक विविधता । सिमसार र जैविक विविधता एक अर्कामा सम्बन्धित छन् । सिमसार मासिनु भनेको जैविक विधिता मासिनु हो । वातवरण विज्ञानले सिमसारलाई ताल, तलाउ, पोखरी, दह, कण्ड, नदीनाला, बाढी क्षेत्र, जलाशय, धाप वा दलदल सिम, जलक्षेत्रका घाँसे मैदान वा जंगल भएको क्षेत्रलाई जनाउने गरेको छ ।
इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचर (आईयूसीएन) को ‘रेड लिस्ट’ मा रहेको अजिंगर सिमसारमा आश्रित छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइन्छ । दलदले तथा धाबी क्षेत्र रुचाउने यो जीव सिमसारको नजिकै बस्छ । त्यहीँका अन्य जीवहरू खान्छ । कछुवा पनि पानी भएको क्षेत्र मन पराउँछ । बकुल्ला पनि सिमसारमा आश्रित छ । गैंडा पनि सिमसारमै आहाल बस्छ । त्यहीँ पाइने स–सना जीवहरू खाएर आफूलाई बचाउँछ । पानी हासहरू सबै सिमसारमा आश्रित छन् । सिमसारमा आश्रित जीवहरूको सूची लामो छ । यी जीवले प्राकृतिक सन्तुलन र जैविक विविधता बढाएका छन् । यिनीहरूले यहाँको पारिस्थितकीय प्रणाली जोगाउन भूमिका खेलेका छन् । वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता र जीवनचक्रसँग मात्र नभएर सिमसार जैविक विविधतासँग पनि सम्बन्धित छ । सिमसारले धेरै कार्बन सञ्चित गरेर राख्छ । यसले संसारमा उत्सर्जन हुने ३० प्रतिशत कार्बन सोस्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
नेपालमा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत १० सिमसारको क्षेत्रफल ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार नेपालको ८ लाख १९ हजार २ सय ७७ हेक्टर जमिन सिमसार क्षेत्रमा पर्छ । ताल संरक्षण विकास समितिका अनुसार नेपालमा ५ हजार ३ सय ५८ वटा सिमसारीय क्षेत्र छन् । नेपालमा पाइने ८७८ प्रजातिका चरामध्ये १९३ प्रजातिका चरा सिमसारमै आश्रित छन् । २० प्रजातिका मेरुदण्ड भएका जीवमध्ये १७ वटा, सात हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये एक चौथाइ, २४६ रैथाने फुल्ने प्रजातिका वनस्पति सिमसारमा आश्रित छ । ३७ प्रजातिका कीटपतङ, १८५ प्रजातिका माछा, ३६ प्रजातिका उभयचर, ८० प्रजातिका घस्रने जन्तु, १९३ प्रजातिका चराचुरुंगीको बासस्थान सिमसार रहेको वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको तथ्यांक छ ।
पानीको गुणस्तरलाई बढाइदिने, प्रदूषक तत्त्वहरू हटाउने र जीवजन्तुहरूलाई बस्नलायक स्थान बनाइदिने काम पनि सिमसारले बनाइदिन्छ । यसले सहरी वातावरणलाई स्वच्छ बनाइदिने काम पनि गर्छ । प्रकोप न्यूनीकरणमा पनि यसले भूमिका खेलेको हुन्छ । प्रकृतिमा हुने खाद्य चक्रको सन्तुलन गर्ने भएकाले पनि यसको महत्त्व छ ।
मानिसको दैनिक जीवन तथा मनोरञ्जनका लागि सिमसार आवश्यक छ, स्वच्छ वातावरण, हावापानी, मनोरम दृश्यका लागि । सिमसार हिजोआज अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जलवायु परिवर्तनलगायत रूख कटान, अव्यवस्थित घडेरी प्लटिङका कारण सिमसारहरू सुक्न थालेका छन् । विश्वमा जंगलभन्दा ३ गुणा बढीले सिमसार नासिन थालेका छन् । रामसार सचिवालयका अनुसार सन् १७०० यता विश्वका ८७ प्रतिशत सिमसारीय स्रोत सुकेका छन् । सिमसारमा आश्रित प्रजाति घट्ने क्रममा छन् । १९७० देखि करिब ८१ प्रतिशत प्रजाति बढ्दो
वातवरणीय समस्याको चपेटामा
परेका छन् ।
तराईका रैथाने मानिसको जीविकोपार्जन पनि सिमसारसँग जोडिएको छ । सिमसारीय क्षेत्रहरूमा माछा मार्ने, घुँगी टिप्नेजस्ता आयमूलक व्यवसायमा मानिसहरू आश्रित छन् । सिमसार पर्यटक आकर्षण गर्ने एउटा केन्द्रको रूपमा पनि विकसित हुँदै गइरहेको छ ।
कोसी टप्पु क्षेत्र रामसारमा सूचीकृत भएदेखि हाम्रो देशले सिमसार संरक्षण भन्दै काम गर्दै आइरहेको छ । तर पनि सिमसार संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । वन कार्यालयमार्फत सिमसार संरक्षण भन्दै सामुदायिक वनलाई दिइने रकम कंक्रिटको संरचना निर्माण गर्नेतर्फ खर्चिन थालिएको छ । पोखरी निर्माणका नाममा पनि सिमसारीय क्षेत्रहरूमा असर पर्ने खतरा हुन्छ, यसले पानीको प्राकृतिक बहाबलाई असर गर्छ ।
दलदले क्षेत्र देख्नेबित्तिकै जेसीबी लगाउने, पोखरी खन्ने अनि पोखरीमा डुंगा हालेर आम्दानी गर्ने लक्ष्यतर्फ हाम्रा जनप्रतिनिधि देखिएका छन् । बिनाअध्ययन गरिने यस्ता कार्यले जैविक विविधतालाई असर गरिरहेको छ । यसले पारिस्थितकीयलाई मात्रै नभएर खाद्य चक्रमा समेत असर गर्छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
नियामक निकायले पनि सिमसारीय क्षेत्रका तथ्यांकहरू निकाल्न सकिरहेको छैन । यस्ता क्षेत्रमा गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी कम छ ।

सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार सबैभन्दा बढी चर्किएको समस्या हो । यसै क्रममा चीनबाट तेल आयात गर्ने प्रयास भयो । आकस्मिक सहयोगअन्तर्गत १२ ट्रकले रसुवा नाका हुँदै ७३.५ मेट्रिक टन (१४४,००० लिटर) पेट्रोल नेपालमा भित्र्याए । यो कुनै व्यापारिक प्रयोजनबाट चीनले नेपालमा निर्यात होइन कि संकटमा सानो सहयोग थियो । तर, यस संकटले नेपाललाई दुइटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । पहिलो, भारतआश्रित नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिम कति छन् । दोस्रो, चीनबाट पेट्रोलियम आयातको सम्भावना कति छ । यिनै दुई जोखिम र सम्भावनाबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
भारतबाट आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा १७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भयो, जबकि नेपालको कुल वैदेशिक निर्यात यस आर्थिक वर्षमा केवल ८ अर्ब रुपैयाँको मात्र थियो । यसरी हेर्दा नेपालको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको मात्रै पनि ५३ प्रतिशत मात्र धानेको छ । त्यसमाथि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति केवल इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मात्र गर्छ । यसको अर्थ हो, एउटै भारतीय कम्पनीले चाहेका बेला नेपालमा राष्ट्रिय संकट सिर्जना गर्ने हैसियत राख्छ । अब यो जोखिम व्यवस्थापनमा चीनबाट सम्भव भएको पेट्रोलियम आपूर्तिले कत्तिको महत्त्व राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
नेपालमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातको सम्भावना सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीपछि खोजिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मार्च २०१६ को चीन भ्रमण बेला नेपाल–चीन व्यापार र पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन गरियो । नेपालले चार सामुद्रिक बन्दरगाह निर्बाध रूपले प्रयोग गर्न र तेल आयात गर्न सक्छ भन्ने सोच राखियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको संरचना हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत डिजेलले, १८ प्रतिशत पेट्रोलले, १४ प्रतिशत एलपीजीले र अन्य पेट्रोलियम पदार्थले ८ प्रतिशत स्थान ओगटेका छन् । सबैभन्दा ठूलो आयात डिजेलको भएको र त्यो मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आउन थालेदेखि आपूर्तिको अवस्था केही सहज भएको छ । हुन त यसले डिजेलको मागलाई पूरै पाइपलाइनबाट ल्याएर पूर्ति गर्न सकेको छैन र ट्यांकर ढुवानीलाई पूर्ण रूपले विस्थापन गर्न सकेको त छैन, तैपनि वैकल्पिक रूपले जोगबनी वा गोरखपुर क्षेत्रबाट अर्को पाइपलाइन बिछ्याउन सकिएको खण्डमा डिजेलको सम्पूर्ण आयात पाइपलाइनबाट सम्भव रहेको चाहिँ देखाएको छ । उता, मट्टीतेलको आयात बिस्तारै कम हुँदै गएको सन्दर्भमा पेट्रोल र एलपीजीमै ध्यान केन्द्रित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
पेट्रोलको चीनबाट हुने प्रस्तावित आयातमा केही प्राविधिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, चीनले नेपालमा पेट्रोलियम निर्यातका लागि भनेर आफ्नै भूमिमा हजारौं किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउँदैन । नेपाली भूमिमा रसुवागढीबाट केवल ७२ किलोमिटरको दूरीभित्रै (सम्भवतः नुवाकोटको बट्टार वा काभ्रेको पाँचखाल क्षेत्रमा) भण्डारण गर्ने सम्भावना रहे पनि तिब्बतभित्रै हजारौं किलोमिटरको विकट र ५ हजार मिटरसम्मको उचाइ रहेको पहाडी भूभागबाट ट्यांकरका माध्यमले तेल ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ । यसले गर्दा नेपालको सम्पूर्ण तेल आवश्यकता चीनबाट मात्र पूरा गर्ने सोच राख्नु व्यावहारिक छैन र हालको अवस्थामा त्यति सम्भव पनि छैन । तर, नेपालको आवश्यकताको केही भाग भने पूर्ति हुन सक्छ । यही वास्तविकतामा टेकेर नेपाल आयल निगम र चाइना राष्ट्रिय एकीकृत आयल निगम (पेट्रो चाइना) ले २८ अक्टोबर २०१५ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे, जसअनुसार चीनले नेपालको कुल पेट्रोलियम आवश्यकताको एकतिहाइ पूर्ति गरिदिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार पेट्रोल र एलपीजीले नेपालको कुल इन्धन आयातको एकतिहाइ भाग ओगट्छन् । त्यसैले नेपालले सम्झौतालाई पूर्णरूपले उपयोग गर्न सके यी दुईको आयात पूर्ण रूपले चीनबाट गराउन सक्छ । यो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन नेपालले दीर्घकालीन तेल रणनीति नै बनाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौं र पोखराबाहेक पेट्रोलियमका सबै भण्डारणस्थल तराईमै केन्द्रित छन् । अर्कातिर, मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघ र प्रदेशहरूलाई एकअर्कासँग बढी आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित पाँचखाल तेल भण्डारण केन्द्रको स्थापना यस सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी एलपीजी प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यसै पनि तरल रूपमा ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले तिब्बत–नेपालको हिमाच्छादित भूभागबाट आयात गर्नु खर्चिलो भए पनि प्राविधिक रूपले सम्भव हुन्छ । एलपीजी बुलेट भण्डारण केन्द्र कि नेपालको पूर्वी पहाडी भेगमा वा मध्यपश्चिम पहाडी भेगमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि अहिले नेपाल–चीन साझेदारी विकास कार्यक्रमहरू व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–चीन व्यापारको २० प्रतिशत रसुवागढी नाकाबाट हुने गर्छ । यस प्रसंगमा रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी–गल्छी (८६ किलोमिटर) सडक दुई लेन बनाउने काम चाइना–तिब्बत तियान्लु ठेकेदार कम्पनीमार्फत अघि बढिसकेको छ । अबको चरणमा ओलाङचुङगोला, किमाथान्का र यारी नाकाहरूबाट नेपालतर्फका व्यापारिक केन्द्रहरू जोडने सडकहरूको स्तरोन्नति अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ ।
कनेक्टिभिटी र सडक निर्माणलाई कसरी सम्भाव्य र व्यावहारिक बनाउने ?
पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात र त्यसका लागि आवश्यक सडक अनि रेलमार्गको निर्माण नेपालका लागि अत्यन्त खर्चिलो हुनेछ । यस्ता परियोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य र व्यावहारिक होलान् त ? यस्ता प्रश्नमा निरपेक्ष जवाफ पाउन मुस्किल हुन्छ । आर्थिक रूपले यी परियोजनालाई सम्भाव्य र व्यावहारिक बनाउन तीन पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो, प्रस्तावित क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका खानीमा आधारितलगायतका ठूला उद्योगहरूको स्थापना हुनुपर्छ । यस्ता उद्योगमा ठूलो लगानी र आयात–निर्यातका लागि स्तरीय यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले गर्दा खर्चिला यातायात परियोजनाहरू पनि सान्दर्भिक देखिन्छन् । दोस्रो, हवाई, रेल र सडक तीनै किसिमका यातायातको सञ्जाल निर्माण हुनुपर्छ, जसले गर्दा बहुमूल्य वस्तुहरूको आयात–निर्यात हवाई कार्गोबाट, गह्रौं सामानहरू रेल कार्गोबाट र मानिसहरूलाई रेल वा सडक मार्गबाट आवतजावत गराउन सकिन्छ । यसले गर्दा दुई मुलुकको समग्र व्यापारले ठूलो आकार लिँदै जान्छ र परियोजनामा गरिएको लगानी दीर्घकालमा उच्च प्रतिफलमा रूपान्तरण हुन्छ । तेस्रो, यातायात प्रणालीमा ढुवानी र भण्डारण दुवै सुविधा समावेश हुनुपर्छ । साना, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई विकट भौगोलिक धरातलबाट पनि कसरी चुस्त र आर्थिक रूपले सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त रूपमा सन् २०१४ मा एउटा अध्ययन गरे, जसको निचोड माथि उल्लिखित उपायहरूकै सेरोफेरोमा छ ।
नेपालको हालसम्मको यातायात सञ्जाल कमजोर सडक यातायातमै केन्द्रित छ । दुई तिहाइभन्दा बढी पहाडी धरातल भएको मुलुकको सडक संरचना मूलतः साँघुरो, मौसमी र उच्च भौगर्भिक जोखिमले पटकपटक पहिरोको चपेटामा पर्ने प्रकृतिको छ । वैकल्पिक यातायात संरचना तयार नभैसकेकाले यिनै कमजोर सडकहरूमा मानिस र मालसामानको ओसारपसारको चाप बढी छ । कुल सडकको १९ प्रतिशत मात्रै वर्षायाममा पनि चालु हुने र ११ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे छन् । झन्डै ५१ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक तुरुन्तै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र हाल जोखिमपूर्ण स्थितिमा छन् । यस अवस्थामा विभिन्न विकास परियोजना समयमा पूरा नहुने, गुणस्तरमा सम्झौता हुने र लागत खर्च पनि बढ्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसको सुधारका लागि व्यवस्थापकीय र संरचनागत दुवैखाले प्रयासको जरुरत छ । माथि उल्लिखित अध्ययनले पनि धेरै विकासशील र भूपरिवेष्टित मुलुकमा यस्ता समस्या समान रूपले देखा पर्ने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसमा सुधार नगरी निर्माण उद्योगहरूमा ठेकेदारहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन गाह्रो पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अर्कातर्फ, कनेक्टिभिटीको सुधारका साथै उच्च व्यापार घाटा भएका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लामो समयसम्म आफूअनुकूल नहुने अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि सन् २०१३ को बाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण सम्झौताले पनि यही उपाय सुझाएको थियो । यस्ता समितिहरू स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ । दुई देशबीचको व्यापारमा आउने उतारचढावलाई यस्ता सहजीकरण समितिहरूले तुरुन्तै समाधानको बाटो निकाल्छन् । यस्ता समितिहरूले वास्तविक समय अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ) को काम गरिरहेका हुन्छन् । यसो गर्न सके द्विपक्षीय व्यापारमा असन्तुलनको खाडल धेरै फराकिलो हुन पाउँदैन । नेपालले पनि चीन र भारतसँग यही प्रकृतिको संयन्त्रमार्फत निरन्तरको द्विपक्षीय अनुगमनद्वारा आफ्नो भुक्तानी असन्तुलनको समस्यालाई समाधान गर्ने सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । कनेक्टिभिटीलाई यसरी भौतिक र व्यवस्थापकीय संरचनामार्फत सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपकार्यकारी निर्देशक अनिता भाटिया भन्छिन्, ‘महिलाहरूमा बढिरहेको आक्रोशले मलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याइरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूमा आक्रोश बढेको छ र यो अझै बढ्न जरुरी छ ।’ बेइजिङ कार्ययोजनाको २५ वर्षे समीक्षाका लागि राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (एसिया–प्रशान्त क्षेत्र) मा गत मंसिरमा आयोजित एसिया–प्रशान्त क्षेत्र मन्त्रीस्तरीय प्लेनरीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यो भनाइ राखेकी हुन् ।
महिलाहरूले हिंसा सहन छोडेका छन् । असमान व्यवहार गर्नेसँग पौंठेजोरी खेलेका छन्, अधिकार मागेका छन् अनि असमानता र विभेदविरुद्ध अनवरत लडेका छन् । भाटियाले आक्रोश बढ्नुको अर्थभित्र यी विषयलाई समेटेकी छन् । ‘वर्षौंदेखिको महिलाहरूको आवाज दबाइएकाले यो थिचोमिचोविरुद्ध उनीहरूको आक्रोश चुलिएको हो जुन अत्यन्तै जायज छ,’ उनको भनाइ छ, ‘महिलाहरू विश्वव्यापी रूपमा यति धेरै आक्रोशित हुँदा पनि परिवर्तन किन भएको छैन ? हामी आक्रोशित छौं तर त्यसअनुसार न व्यक्ति न व्यवहार न संस्कार नै परिवर्तन भएका छन् । प्रायः सरकारले यसका निम्ति केही न केही निती नबनाएका पनि हैनन् ।’
पित्तृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाकै कारण यस्तो भइरहेको हो । संविधान र नीतिनियमभन्दा धेरै बलिया छन्, वर्षौंदेखि समाजमा जरा गाडेका सामाजिक मूल्यमान्यता, सोच, सामन्तवादी संस्कार । हामीले दिनरात बेहोरिरहेका व्यवहार तिनमा पर्छन् । घर, काम गर्ने ठाउँ, बाटोघाटो, जहाँसुकै छ यस्तो व्यवहार । नेपालमा त्यस्ता विभेदजन्य व्यवहार अन्त्य गर्न संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, आचारसंहिता बनाइएको छ । तर, यस्ता नीतिनियम बनाउनेहरू नै कार्यान्वयन तहमा बहुमतमा रहेका कारण ती कागजमै सीमित भएका हुन् ।
त्यसैले भाटिया भन्छिन्, ‘यस्तो सोच निर्मूल पार्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, अधिकांश सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसप्रति चासै देखाएका छैनन् ।’ लगानी केमा त ? राजनीतिक दलका उच्च ओहोदामा बस्ने, नीतिनियम र आचारसंहिता बनाउने, न्यायालय हाँक्नेहरू र प्रहरीलाई तालिम दिन । किनभने यिनले महिलालाई मानवका रूपमा व्यवहार नगरेसम्म सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । यी निकायले हाम्रो योग्यतालाई हदैसम्म ठट्टाको विषय बनाइरहेका छन् । तिनले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा पुरुषका लागि मात्रै हो ? पुरुष समृद्ध र सुखी भए महिला यसै पनि सुखी हुन्छन् भन्ने सामन्तवादी सोचले थिचिएकाहरूले देशको आधा जनसंख्या पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक पार्न सक्ने हिस्सेदार हो भन्ने यथार्थ कहिल्यै स्विकार्दैनन् । सामन्तवादी सोच र शक्ति अभ्यास उनीहरूको रक्तकणमा दौडिरहेको छ, जसलाई पूर्ण रूपमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ ।
जबजब महिलालाई अवसर दिने मौका आउँछ, महिनौं अनिर्णयको बन्दी बनाउने, सकेसम्म फकाउने, नसके धम्की दिने र बाहिरिन बाध्य पार्ने गर्छन्, हातमा डाडुपन्यु भएकाहरू । हालै उपसभामुखले भोगेको व्यवहारप्रति पोखिएको आक्रोशलाई बेवास्ता गरियो । डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको बहिर्गमन महिलाप्रति पुरानो मानसिकताले गरेको निर्णय थियो, जुन नौैैैैैैैैैलो र आश्चर्यजनक थिएन । यद्यपि सत्ता सञ्चालकहरूलाई चुनौती दिँदै यत्तिको अडान लिन सक्ने महिला मैले यसअघि देखेकी थिइनँ । यस अर्थमा उहाँ मैले जानेको इतिहासकी एक निडर, साहसी र स्पष्टवक्ता राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर, संसद्मै रहेका युवा महिलाले समेत उहाँमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोलेनन् । महिला अधिकारकर्मी भनिन चाहनेहरूको मुखमा बुझो लाग्यो । पार्टीका भगिनी संगठनहरूको कुरा त झन् के गर्नु, सत्तापक्षका होऊन् वा प्रतिपक्षका, सबै उस्तै ! तिनलाई विघटन गरिदिए पनि हुन्छ । नेपालले पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अपनाए पनि व्यवहार बदलिन सकेको छैन । जति वर्ष जेल बसे पनि, आन्दोलन, युद्ध र निर्वाचनमा तिनै मुद्दा भजाएर जिते पनि मानसिकता उही हो । अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ? कसरी हुन्छ संविधानको कार्यान्वयन ? त्यसैले यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि लगानीको आवश्यकता छ ।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघकी महिला हिंसाविरुद्ध विशेष समाधिक्षक दुब्भ्रव्का सिमोनोभिचले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रहरी र न्यायिक निकाय महिलाका विषयमा गम्भीर नभएको औंल्याइन् । आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रहरीले पीडक र पीडित दुवैलाई सँगै पक्राउ गर्छ, यो निकै दुःखदायी अवस्था हो ।’ त्यसैले उनीहरूलाई गम्भीर तालिमको आवश्यकता छ । ‘प्रहरीले महिला हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिंदैन र न्यायालयमा समेत यस्ता विषयमा संवेदनशीलताको अभाव छ,’ उनको भनाइ थियो ।
हाम्रै महिला आयोग हेरौं । महिला आन्दोलनले अघि सारेका मुख्य मागमध्ये एउटा थियो— महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ । आयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था भएपछि साविकका अधिकारीहरूको पद पनि खारेज भयो । महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउन भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ पनि आइसकेको छ । तर यत्रो अवधिसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त सकेका छैनन्, जुन टीठलाग्दो छ । आयोगका लागि अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न आवेदन मागिएको थियो । संविधानअनुसार, आयोग अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याका लागि काम गर्ने आयोगलाई पार्टीको गुट–उपगुटको बन्धक बनाउन मिल्छ ? कि योग्य महिलाका आवेदन परेनन् ? यसो हो भने पुनः आवेदन माग्नुपर्थ्यो । हैन भने महिलाका कुरा आउनेबित्तिकै यति साह्रै गैरजिम्मेवार हुन केले उक्साइरहेको छ सरकारलाई ? यस्तै हो भने पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूलाई पटकपटक सत्तामा पुर्‍याउन आम महिलाले किन भोट दिइरहने ?
गृहयुद्धले ग्रस्त अफ्रिकी देश लाइबेरियाको द्वन्द्व रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका र योगदानलाई संसारभर प्रशंसा गरिन्छ । शान्ति पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनरत महिलाले द्वन्द्व अन्त्यका लागि के–के मात्रै गरेनन् ! उनीहरूले द्वन्द्व अन्त्य नभएसम्म आफ्ना श्रीमान्सँग नसुत्ने घोषणा गरे । महिलाले हाँकेका आन्दोलन र उठाएका मुद्दालाई मान्यता नदिने, आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा गम्भीरतापूर्वक नलिने राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यानाकर्षण गराउने रणनीतिका रूपमा लाइबेरियाका महिलाले यो घोषणालाई लिएका थिए । त्यसमा उनीहरू सफल भए । किनकि लामो समयदेखि शान्ति स्थापनाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनप्रति सरकार, विद्रोही र सञ्चार माध्यम कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । ‘सेक्स स्ट्राइक’ नाम दिएर गरिएको यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले निकै महत्त्व दिए । विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भयो, शान्तिका लागि दबाब बढ्यो र द्वन्द्वरत पक्ष वार्तामा बस्न तयार भए । त्यसैले लाइबेरियाको गृहयुद्ध अन्त्यको मुख्य श्रेय महिला आन्दोलनलाई नै जान्छ । यो आन्दोलनकी नेतृत्वकर्ता लिमा बोई सन् २०११ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हुन् । नेपालमा पनि दबाबस्वरूप हामी महिलाले भोट बहिष्कार गरौं ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २ महिला मात्रै लगिएका छन्, जसलाई उनीहरूले ठूलै गुन लगाएको ठानेका होलान् । सत्तारूढ वा प्रतिपक्षका भगिनी संगठनहरूले समेत कम्तीमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सहभागिता त हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्ने परिस्थिति कसरी बन्यो ? यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध भगिनी संगठन र महिला सांसदहरूकै आवाज बलियो हुन्छ । नागरिक समाजले दबाबका लागि साथ दिने मात्र हो ।

संसद्मा

यस्ता मुद्दालाई साझा बनाउन महिला ककस किन बन्न नसकेको हो ? महिला ककस नहुँदा उपसभामुखका पक्षमा सांसदहरूको एकमुष्ट आवाज आउन नसकेकैले माग कमजोर बन्यो । महराकाण्डमा समेत महिला राजनीतिज्ञ र सांसदहरूले मुख नखोल्नु आश्चर्य थियो । कतिपय महिला नेतृले त महराद्वारा जारी निर्दोष दाबीसहितको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्न सघाइरहेका थिए । महिलामुक्तिका लागि आफ्ना परिवार र बालबच्चा छाडेर वा पिठ्युँमा बोकेर युद्धमा योगदान दिएका महिलाहरूले अबका दिनमा ‘हामी युद्ध लडेर आएका हौं,’ भनी हकदाबी गर्नु बेकार छ ।
यस्तै प्रवृत्तिका कारण पनि महिला आन्दोलन कमजोर बन्यो । आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर आवाज उठाउनेले आम महिलाको न्यायका पक्षमा कसरी योगदान दिन सक्छन् ? यसै पनि शासकहरू सीमान्तीकृतको आवाज एकत्रित हुन दिँदैनन् र यस्ता अवसरमा खेलेर महिला आवाजलाई झन् कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् । महिलाले पनि यी कमजोरी सुधार्नु जरुरी छ । पार्टीका नेता त के, आफ्नै परिवारका सदस्यले अन्याय गरे पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने हिम्मत नभए के राजनीति गर्नु ? किन अधिकारका कुरा गर्नु ? पद नबोलेर हैन, बोलेर पनि पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ । शासकहरूको निगाहमा बाँच्नुपर्ने परिस्थति हामी नै त बनाउँदै छैनौं ? हैन भने आक्रोश बढाऔं, प्रश्न गरौं र अधिकारका लागि लडौं ।

(काठमाडौं) - ‘गाउँका छोरी बिग्रिए हिरोइन, सहरका छोरा बिग्रिए पप गायक’ बुबा एकनाथले भन्ने यस्तै कुरा सुन्दै हुर्किएका हुन्, सुगम पोखरेल । २०३६ सालमा विराटनगरको मंगलबारेमा जन्मेका उनलाई हिन्दी फिल्म र गीतको चस्का थियो । बुबाका साथी थिर दाइसँग भिडियोमा फिल्म हेर्न जान्थे । पोखरेलका मिथुन
र रजनीकान्त फेवरेट हिरो थिए । अनि हिरो बन्ने भूत नचढ्ने कुरै भएन ।
‘फेरि दाजु (सुनील पोखरेल), भाउजू (निशा शर्मा) पनि नाटक, टेलिफिल्ममा देखिन थाल्नुभएको थियो । मलाई हिरो बन्ने रहरले छोयो,’ यही रहर देखेर होला, सात कक्षा पढ्दादेखि सुनील पोखरेल, सूर्यमाला खनाललगायतको टिमले बनाउन लागेको टेलिसिरियल ‘लछुमनिया’ मा उनले हिरोको बच्चा बेलाको भूमिकामा खेल्न पाउने भए ।
‘तर एउटै कुरा ५० चोटि गर्नुपर्ने, अनि चर्को लाइटले आँखै खाएपछि हिरो बन्ने रहर छोडिदिएँ,’ भर्खरै ‘श्वेत हंसिनी’ नामक सरस्वती बन्दना ल्याएका गायक पोखरेल निकै गफिए । उनले संगीतलाई नै पेसा बनाउँछु भनेर कहिल्यै सोचेका रहेनछन् । ‘सानोमा रेडियो नेपालबाट बज्ने गीतले प्रभाव पारिरहेको हुन्थ्यो । अर्थ नबुझे पनि गाउँथेँ । साथीभाइले स्वर राम्रो भनेर हौस्याउँथे,’ सुगम बाल्यकाल सम्झन्छन् । त्यसबेला भर्खरै हरिश माथेमाले ‘स्वप्निल रंगमा,’ सञ्जय प्रधानले ‘माया मेरी माया’ जस्ता पप गीत गाएर सांगीतिक क्रान्ति गरिरहेका थिए ।
‘उहाँहरूका गीत बज्न थालेपछि बल्ल आफ्नो स्वाद भेटेजस्तो लाग्यो । क्यासेट नै किनेर सुन्न थालेँ ।’ एसएलसी सकेपछि अरू धेरैजस्तै उनी पनि काठमाडौं आए २०५२ मा । संयोग, रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा क्लासमेट भेटे सुदिन पोखरेल । सुदिन विराटनगरे नै भए पनि चिनजानी काठमाडौंले गरायो । संगीतप्रतिको रुचिले दुवैलाई घनिष्ठ बनाइदियो । कक्षाकोठामा घण्टौं बेन्च ठटाएर गाउन थाले । यस्तैमा पहिलो गीत आयो, ‘म माया गर्छु.।’ ‘त्यसपछि त हामीलाई रातारात सुपरस्टार भयौंजस्तो भयो,’ त्यो बेलाको उत्साह सम्झँदै उनले भने, ‘एफएममा पनि गीत लगेर दियौं । एक/दुई महिनासम्म कान थापेरै सुन्यौं तर कहीं पनि बजेन ।’
दोस्रो गीतका लागि सुगम र सुदिन जेम्स दाइ (प्रधान) कहाँ पुगे । ‘दोस्रो गीत निकाल्यौं, त्यो पनि एक/दुई ठाउँमा मात्रै फाट्टफुट्ट बज्यो । त्यसपछि महसुस भयो, अलि राम्रोसँग नै गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने । तर त्यही बेला सुदिन पढ्न विराटनगर नै फर्किए । सुगम पनि रेडियो सगरमाथामा काम गर्न थाले, कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा । ‘बुबाले जहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो, बको ध्यानम् ।’ हुन पनि सुगमले देखेका थिए, भारतको एनएसडीमा त्यत्रो पढेर आएका सुनील दाइ नै फिल्ममा नआई नाट्य क्षेत्रमै अडिग भई बसेका थिए । जब कि त्यसबेला सँगैका सरोज खनालको फिल्ममा जगजगी थियो । सुगमले थपे, ‘मलाई पनि महसुस भयो, सजिलै केही नहुने रहेछ । भित्रैबाट लगाव चाहिने रहेछ । एउटा एल्बम बनाउँछु भन्ने थियो तर पेसा नै यही बनाउला भन्ने थिएन ।’ रेडियोमा छँदा चल्तीका गीतहरू किन चल्छन् ? श्रोताले कस्ता गीत रुचाइरहेका हुन्छन् भन्ने जान्ने मौका पाए सुगमले । त्यसपछि नयाँ गीत ‘मेरो संसार तिमी नै हौ...’ ट्युनर इफेक्ट्स हालेर तयार पारे । त्यो इफेक्ट्स यहाँ नयाँ थियो’ । अनि वान म्यान ब्यान्ड (वान एमबी) को नाममा गीत ल्याए । गीत सबैले बजाइदिए । ‘सफलताले आँट पनि आयो । सँगसँगै कतिपयले इफेक्ट्सले गर्दा चलेको हो पनि भनिदिए । एकपल्ट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो,’ त्यसपछि ‘फेरि त्यो दिन सम्झन चाहन्नँ...’ ल्याए । नसोचेको सफलता पाए । ‘त्यसपछि एल्बम निकाल्ने आँट आयो तर अन्तिम दुई गीत रेकर्ड गर्न पैसा पुगेन । पत्नीको सुनको चुरा बेचेर एल्बम निकाल्ने भएँ । ७०/८० हजार रुपैयाँ जति खर्च भएको थियो, म्युजिक डटकमलाई ९७ हजार रुपैयाँमा बेचिदिएँ,’ सुगमले सुनाए । पहिले ‘मेरो संसार...’ को भिडियोमा आफैं खेलेर फ्लप भएका उनी भिडियोमा पुनः देखिन चाहन्नथे । तर ‘फेरि त्यो दिन...’ मा आलोक नेम्वाङले एल्बमको कभरमा भएको सुगमको फोटो हेरेर यही केटोले खेल्यो भने मात्र भिडियो बनाउँछु भनिदिए । खेल्न करै लाग्यो । त्यो गीत हिट भयो । कुपण्डोलमा भाडामा बस्थे पोखरेल दम्पती । ‘मलाई थाहा छ, जति नै सफल भए पनि जमिनमा नै टेक्नुपर्छ । बीचमा म धेरै उडेँ पनि । महसुस भयो, टेक्ने जमिनै रहेछ । उड्नु भ्रम मात्रै रहेछ ।’ बीचमा उनी कुलतमा पनि फसे । कुलत छोडेकै दुई वर्ष भइसक्यो । ‘सफल हुन गाह्रो त हो, तर सफलतालाई जोगाइराख्न अझ गाह्रो रहेछ,’ उनले भने, ‘बीचमा म धेरै माथिसम्म बिग्रिएँ ।’ पछि स्वास्थ्य नै बिग्रिन थालेपछि, भोकलमा समस्या आउन थालेपछि भने सुगम डराए । जब पक्राउ परे, झस्किए । त्यसपछि कुलत छाडे । सुगम सुनाउँछन्, ‘मान्छेलाई सफलताले घमण्डी बनाउँछ । घमण्डले अरूलाई आदर गर्न छोड्छ । कसैको डर हुँदैन । अनि कुलतमा लाग्दो रहेछ । मेरो जीवन नै मेरा लागि पाठशाला भएको छ ।’
पाठशाला बन्यो ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाली संगीतमा रैथानेपनको खोजी भइरहेको बेला पूर्वेली स्वादको आधुनिक गीत ‘हुरुक्कै भएँ म...’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । गायक राजेशपायल राईको स्वर तथा दिनेश काजी बान्तवाको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा अभिनेता दयाहाङ राईले अभिनय गरेका छन् ।
झन्डै चार दर्जन फिल्म खेलिसकेका र पछिल्लो समय उत्तिकै व्यस्त दयाहाङले खासै म्युजिक भिडियो खेलेका छैनन् । जम्मा जम्मी यो तेस्रो म्युजिक भिडियो हो । नेपाली गीत–संगीतमा नयाँपन खोजी भइरहेको बेला रैथाने स्वाद समेटिएको आफ्नो छनोटमा परेको दयाहाङले बताए । राई समुदायको मौलिकता मिसाइएको गीतको म्युजिक भिडियोमा निर्देशक किरण चाम्लिङ राइले सोहीअनुसारको परिवेश दिएका छन् ।
‘रैथाने संगीत पछाडि परिरहेको आवाज सुनिरहेको अवस्थामा यस्ताखाले गीतसंगीतले केही अर्थ राख्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ,’ दयाहाङले भने । पछिल्लो समय केही गीतमा रैथाने संगीतको केही रंग मात्र आएको भए पनि अन्य मुलुकको जस्तै मौलिक बाजा र धुनको पहिचान भने आइनसकेको दयाहाङको दाबी छ । पूर्वेली भाका र परिवेशको झल्को दिने गीतको रचना कवि राजन मुकारुङले गरेका छन् । गीत र भिडियो दुवैमा संगीत, शब्द रचना, अभिनय, निर्देशन सबै पाटोमा पूर्वेली स्रष्टा र कलाकार छन् । संगीतकार राईले यसलाई मीठो संयोगका रूपमा लिएका छन् । अन्य चारसहित यही गीत समेटेर उनले तेस्रो एकल एल्बम ‘सेवान्ने’ निकाल्दै छन् । सेवान्नेको अर्थ राई समुदायमा ‘अभिवादन’ भन्ने हुन्छ ।
गायक राईले पनि नेपाली आधुनिक संगीत खासै मौलिक बन्न नसकिरहेको दाबी गर्दै ‘हुरुक्कै भएँ म...’ को संगीतले पूर्वको किराँत समुदायमा पुर्‍याउने बताए । थैली इन्टरटेनमेन्टले प्रस्तुत गरेको भिडियोमा दयाका साथै अलिशा राईको पनि अभिनय छ । भिडियोको छायांकन भूपेन्द्र लिम्बू र सम्पादन अनिल राणाले गरेका छन् । ‘सेवा’, ‘सेवान्ने’, ‘हुईहुई’ जस्ता राई समुदायको भाषासमेत प्रयोग गरिएको गीत राजन मुकारुङले लेखेका हुन् । युवायुवतीबीचको प्रेमभाव झल्किने जस्तो देखिए पनि गीतलाई संस्कृति, राजनीति सबै दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न सकिने मुकारुङले बताए ।
किरणले म्युजिक भिडियोमा भने युवायुवतीबीचको प्रेमलाई केन्द्र राखेका छन् । एल्बममा समेटिने अन्य गीत ‘पानी है सुक्यो...’, ‘मनको मैलो...’ पनि मुकारुङले रचना गरेका छन् । यी तिनवटै गीतमा पूर्वेली ठेट मौलिक लोकसंस्कृति, लोकजीवन र परम्परालाई केन्द्रमा राखिएको संगीतकार दिनेशको दाबी छ । ५० को दशकदेखि संगीतमा क्रियाशील उनले यसअघि ‘सक्सेस’ र ‘मोमेन्ट्स भेरी म्युजिकल’ एकल एल्बम ल्याइसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– उमेरले नौ दशक टेक्नै लाग्दा पनि साहित्यकार डा. महेश्वर शर्मा लेखनमा क्रियाशील छन् । शनिबार उनले आफ्नो २७ औं कृति सार्वजनिक गरे– ‘उहिलेका कुरा र अहिलेका कुरा’ । यो आख्यान कृतिलाई उनले नारीका कथा, नारीकै व्यथा भनेका छन् । महाराजगन्जस्थित निवासमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले उनको पुस्तक सार्वजनिक गरे ।
पुस्तक समीक्षा गर्दै समालोचक रजनी ढकालले विषयको गहिराइमा पुग्नु नै लेखकको खुबी रहेको बताइन् । पुस्तकमा महिला उत्पीडन, दुर्व्यवहारलगायत विषय रहेकाले आफू प्रभावित भएको उनले सुनाइन् । ‘नारीका कथा व्यथा आजमात्रै हैन, हिजोदेखि
थियो’, उनले भनिन्, ‘यो पुस्तकले उहिले र अहिलेको दुवै अवस्थाको व्याख्या गर्छ ।’
पुस्तकमा राजनैतिक पक्षबाट पनि नेपालको अवस्था चित्रण गरिएको उनले बताइन् । लेखक शर्माले आफूले मन भुलाउन लेख्ने गरेको बताउँदै मूल्यांकनको जिम्मा पाठकमा रहेको बताए । पूर्व प्रशासक शर्माले २००८ देखि लेखन थालेका थिए । ‘पञ्चायती राजकाज’, ‘योगमाया’, ‘कथालिका’, ‘मुर्कटा’, ‘स्याङजाका चौबिसे राज्य’, ‘मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म’, ‘एउटा क्रुर कथा’ लगायत दुई दर्जन बढी कृति प्रकाशित छन् ।
उनले उपन्यास, कथा, निबन्ध, नाटकदेखि अनुवादसम्म कलम चलाएका छन् ।
पत्रकार रिसालले नेपाली महिलाको अवस्था र पुरुष सोच परिवर्तन गर्न शर्माको पुस्तकले सघाउने बताए । लेखक तथा पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यले लेखकीय स्तन्त्रता नभएको पञ्चायतकालमा पनि पत्रिका प्रकाशनमा शर्माको हौसला र प्रेरणालाई उल्लेखनीय रहेको स्मरण गरे । ‘उहाँ सकारात्मक सोच र ऊर्जाको स्रोत हुनुहन्छ,’ आचार्यले भने ।

(नयाँदिल्ली) - भारत सरकारले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सन् २०२० को बजेट ल्याएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेकी हुन् ।
बजेटमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन, शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पछिल्लो समय सुस्त देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन औद्योगिक उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमानकै बीच अर्थमन्त्री सीतारमणले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएकी हुन् ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रलाई मोदी सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपकै बीच केही समयअघि सारिएको १६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनर्रुत्थान कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । कृषकका आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत १५ लाख करोड भारुको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । स्वदेशी कृषि उपजको सहज बजार पहुँचका लागि किसान रेल र कृषि उडान योजना पनि सुरु गरिनेछ । सिँचाइ कार्यक्रममा सघाउन २० लाख किसानलाई सौर्य पम्प वितरण गरिने वित्तमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन् । कृषि र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा १.६ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य र खानेपानी सेवा विस्तार पनि बजेट प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि ११ हजार ५ सय करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक खर्चमा विशेष जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन योजना (एनआईपी) कार्यान्वयनका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र १ सय २ लाख करोड भारु छुट्टयाइएको छ । आगामी वर्ष यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १.७ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ । उडान योजनाअन्तर्गत सन् २०२४ सम्ममा थप सयवटा नयाँ हवाई अड्डा बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा १ हजार १ सय ५० भन्दा बढी रेल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सडकतर्फ करिब ६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र ९ हजार किलोमिटरको आर्थिक कोरिडोर पनि निर्माण गरिनेछ । उत्पादन, व्यापार र लगानीलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । ‘मेक इन इन्डिया कार्यक्रम’ लाई परिष्कृत गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकरको सीमा बढाइएको छ । वार्षिक ५ लाखसम्म आय हुनेले कर तिर्नु पर्ने छैन भने ५ लाखदेखि ७.५ लाख भारुसम्म वार्षिक आय भएकालाई यसअघिको २० प्रतिशत आयकरबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसैगरी, १० लाखसम्म आय भएकालाई २० बाट १५ प्रतिशत र १२.५ लाखसम्मलाई यसअघिको ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका केही निश्चित क्षेत्रमा हुने आम्दानी, लाभांश र पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड भारुभन्दा बढी कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यो सीमालाई ५ करोड भारु पुर्‍याइएको छ ।
‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई उकास्न सिमेन्ट, छडलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर छुटसहित विभिन्न सुविधा दिइनेछ । अखबारी कागजमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
अर्थमन्त्री सीतारमणले शनिबार गरेको बजेट भाषण स्वतन्त्र भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा लामो हो । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गतको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यसअघिको आफ्नै कीर्तिमानसमेत उनले तोडिन् । शनिबारको बजेट भाषण दुई घण्टा ४१ मिनेट लामो थियो ।
नेपाललाई दिने अनुदान घटाइयो
अघिल्लो बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको भारतले यो वर्ष घटाएको छ । नेपाललाई दिने अनुदानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे १ अर्ब भारुले कमी गरिएको छ । यस वर्ष उसले ८ अर्ब भारु (अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) मात्रै अनुदान दिने छ । अघिल्लो वर्ष सुरुमा १०.५ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको भारतले पछि २ अर्ब थप गरेको थियो । यसअघि गत फागुनमा पेस गरिएको अन्तरिम बजेटमा नेपालका लागि ७ अर्ब भारु (११.२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।
भारतीय बजेट प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज थप सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ । भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालमा भन्साररहित सुविधा पाउँदै आएका कारण नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसअघि पनि उच्च अनुदानबाट लाभान्वित भारतीय कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याइएका पछिल्ला कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने सम्भावना छ । भारतसँगको व्यापार घाटामा कृषिजन्य उत्पादन तथा औजारको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी छ ।

लन्डन (कास)– लामो अन्योलपछि अन्ततः बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट औपचारिक रूपमै अलग्गिएको छ । सन् २०१६ को जुनमा ईयूमा बस्ने वा बाहिरिनेबारे बेलायतमा जनमत संग्रह भएको थियो । ५१.९ प्रतिशत नागरिकले अलग्गिने पक्षमा मतदान गरेका थिए । शुक्रबार राति ११ बजेदेखि बेलायत ईयूबीचको ४७ वर्षे सम्बन्ध टुंगिए पनि ११ महिना संक्रमणकाल रहनेछ । ईयूबाट हालसम्म कुनै सदस्य राष्ट्र
बाहिरिएका थिएनन् । बेलायत सन् १९७३ जनवरी १ मा युरोपियन क्लब प्रवेश गरेको थियो ।
शुक्रबार विशेष कार्यक्रमसहित बेलायतले ईयूलाई बिदाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा लेजर सो आयोजना गरे । उनले छुट्टिनुअघि देशवासीका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ब्रेक्जिटलाई ‘नयाँ बिहानी’ भनेका छन् । ‘आजको रात भन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो अन्त्य होइन, यो सुरुवात हो’, एउटा भिडियो सन्देशमा उनले भने, ‘यो बिहानी प्रहर खुल्ने क्षण हो र नयाँ भूमिकामा पर्दा खुल्नेछ । यो क्षण साँचो रूपमा राष्ट्रिय नयाँपन र परिवर्तन हो ।’
‘ब्रेक्जिट डे’ का अवसरमा लन्डनस्थित संसद् भवनअगाडि एकता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय युनियन झन्डा फहराइएको थियो । ब्रेक्जिट पक्षधर शुक्रबार दिउँसैदेखि खुसीयाली मनाइरहेका थिए भने ईयूबाट नबाहिरिने पक्षमा मतदान गरेका स्कटल्यान्डका मतदाताले भने मैनबत्ती बालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा नपुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई चार करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । एनबी बैंकले गत असारसम्म कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने थियो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत, ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । सो अवधिमा ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको कर्जा पुगे पनि कृषिमा कुल कर्जाको ८.५२ प्रतिशत मात्र लगानी भएको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुगेको भन्दै कारबाहीमा पर्ने बैंक एनबी मात्र हो । ‘कृषिमा न्यूनतम कर्जा नपुगेपछि बैंकले प्रवाह गर्दै आएको उच्च ब्याजदर १७ प्रतिशतका दरले हर्जाना लगाइएको हो,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।

असारसम्म कृषिमा १० प्रतिशत लगानी नपुगे पनि असोजसम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले भने असारसम्मको कर्जाका आधारमा कारबाही
गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले करिब ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गरेका छन् । यो बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३० प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) मा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । हाल सो व्यवस्था परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । ०७५ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३०.२५ प्रतिशत छ ।
बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कर्जा तथा सापटीको आधार मान्नुपर्छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्टसहित) का आधारमा ०७५ असार मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा अर्थात् असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गणना गरिनेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
असारसम्म यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै (३८.३६ प्रतिशत) ऋण लगानी गरेको छ । यसमध्ये असारसम्म ४० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । प्रभु बैंकले ३६.७७, एनएमबीले ३५.५३, सनराइजले ३४.५९ प्रतिशत ऋण लगानी प्राथमिक क्षेत्रमा गरेका छन् । सोही अवधिमा प्राइम, सिटिजन्स, लक्ष्मी, कुमारी, एनसीसी बैंकले कुल लगानीको करिब ३३ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा हिमालय बैंकले कुल लगानीको ३२ प्रतिशत र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले
३१.८८ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, सेन्चुरी, सिभिल, माछापुच्छ्रे र नबिल बैंकले ३० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । कुल लगानीको ३० प्रतिशतभन्दा कम लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्ने बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा, ग्लोबल आईएमई, स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया, एभरेस्ट र बैंक अफ काठमान्डु छन् ।

सरकारले १८ वर्षपछि तिर्‍यो राष्ट्र बैंकको ऋण
ऋण लिएको दुई दशकपछि सरकारले राष्ट्र बैंकको ऋण भुक्तानी गरेको छ । गत साता अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले तिरेको थिएन ।
सरकारले ०५८ अघि ओभरड्राफ्टमार्फत लिएको कर्जा भुक्तानी गरेको थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ओभरड्राफ्ट कर्जा दिन्थ्यो । ०५८ मा राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जा प्रवाह रोकिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएको छ । सोही नाफा भुक्तानी गर्दा सरकारले तिर्न बाँकी करिब १ अर्ब रुपैयाँ कटाएर बाँकी मात्र रकम राष्ट्र बैंकले तिर्ने भएको हो । गत बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश भुक्तानी गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि नै पेस्कीका रूपमा ७ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । यसकारण अब राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र सरकारलाई बुझाउनेछ ।

(काठमाडौं) - विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकका लागि महसुल दर घटाउने निर्णय गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीले बढ्दो विद्युत् माग धान्नेमा शंका छ ।
उपत्यकाको विद्युत् माग धान्न प्राधिकरणलाई हम्मे परिरहेको छ । वितरण प्रणालीको क्षमताभन्दा बढी विद्युत् माग हुँदा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् ट्रिपिङ हुने समस्या बढेको हो । उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता करिब साढे ४ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । विद्युत् माग पनि सोही हाराहारीमा छ, जसका कारण प्राधिकरणलाई वितरण व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । गत वर्ष पुसमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को उच्च माग करिब साढे तीन सय मेगावाट हाराहारी थियो । यस वर्ष भने पुसमा विद्युत् माग साढे चार सय मेगावाट हाराहारीमा पुगेको भार प्रेषण केन्द्रको तथ्यांक छ ।
यो वर्षको चुनौतीबाट प्राधिकरणले पाठ सिकेको केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले बताए । ‘अहिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वितरण प्रणाली सुधारका धेरै परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्ता चुनौती आउँदैनन् । वितरण प्रणाली सुदृढ हुँदै जान्छ ।’ वितरण प्रणालीलाई सुधार्न प्राधिकरण लागिपरे पनि घर नजिक तार तान्न नदिने र ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्तिका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उपत्यकामा विद्युत् वितरण प्रणालीमा चुनौती रहेको स्विकार्छन् । तर, विद्युत्को बढ्दो माग पूरा गर्न सोहीअनुसार वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको उनको दाबी छ । ‘फिडर परिवर्तन गर्ने, ट्रान्सफर्मर फेर्नेजस्ता कामलाई तीव्रता दिएर माग धान्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ सबस्टेसन निर्माणका लागि केही समयमै टेन्डर प्रक्रियामा जाँदै छौं ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिएको तर वितरण र प्रसारण प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नतिमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मानिसको क्रयशक्ति र सहरीकरण बढेसँगै विद्युत् माग बढे पनि सोहीअनुसार वितरण र प्रसारण प्रणाली थपिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छाडेर वितरण र प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि खर्बौंको लगानी आवश्यक पर्ने र यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा वितरण प्रणालीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काठमाडौंका रिभर करिडोर जोड्ने र नयाँ वितरण प्रणाली डिजाइन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणले तत्कालका लागि भने ट्रान्सफर्मर फेरेर र फिडर व्यवस्थापन गरी विद्युत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले घरायसी उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल दर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका निर्णयलाई विद्युत् नियमन आयोगले सदर गरेपछि यो दर लागू हुनेछ ।
हाल घरायसी उपभोक्ताले जति बढी विद्युत् खपत गर्‍यो, उति बढी प्रतियुनिट शुल्क लाग्ने गरेको छ । प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन भए बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई कम शुल्कमा विद्युत् खपतको सहुलियत हुनेछ । घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् माग बढाउन प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो । बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न दिँदा खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा खपतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमानसहित प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने उपाय खोजिरहेको छ । अघिल्लो महिना प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई महँगो शुल्क लिएर दिइँदै आएको डेडिकेटेड विद्युत्को महसुल हटाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ दर कायम गर्न ‘ब्लक’ समेत परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले १० युनिटसम्म मात्रै विद्युत् खपत गर्नेलाई मासिक ३० रुपैयाँ मात्रै लिएर विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब ७ लाख भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक १७ लाख छन् । प्राधिकरणको हाल कायम विद्युत् महसुल दरअनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ सेवा शुल्कसहित प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ ।

(काठमाडौं) - रेल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको समय नजिकिइसक्यो । तर, कर्मचारी नहुँदा रेल आउनेमा अन्योल झन् बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभागले पयाप्त पूर्वतयारी गर्न नसक्दा कर्मचारी भर्नामा ढिलाइ भएको हो । जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न लागिएका दुई सेट रेलमध्ये एउटा तयार भइसकेको छ । अर्कोको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ ।
बनिसकेको रेल ल्याउने तयारी नहुँदा अहिले भारतमै अड्किएको छ । कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म रेल आउने सम्भावना छैन । विभागले लामो समयदेखि कर्मचारी माग गर्दै आएको थियो । तर, मन्त्रालयले उदासीनता देखाउँदा कर्मचारी भर्नामा ढिलाइ भएको छ । विभागले २ सय कर्मचारी माग गर्दै मन्त्रालयमा पठाए पनि निर्णय हुन ६ महिनाभन्दा बढी लागेको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन पनि बनेको छैन । रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएर छलफलका क्रममा छ ।
‘पहिला हाम्रो तयारी पुगेन, यसमा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘निर्णयकर्ता हामी नै हौं, यसमा ढिलाइ भएकै हो, त्यसैले रेल आउन केही समय लाग्न सक्छ ।’ कर्मचारी राख्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको र सोहीअनुसार भर्नाका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । भारतबाट २६ जना कर्मचारी ल्याइने उनले बताए ।
जनकपुरमा छुट्टै रेल कम्पनी छ, जहाँ कर्मचारी छैनन् । रेल चलाउने संस्था त्यही हो । ‘रेल विभागले चलाउँदैन, कम्पनीले चलाउने हो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीमा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, त्यहाँ भएका कर्मचारीबाट मात्र रेल चलाउन सकिन्न ।’ अहिले २ सय २६ जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको मिश्रले जानकारी दिए । ‘कम्पनीमा १५/२० जना कर्मचारी छन्, ती पनि कुन–कुन कामका लागि दक्ष छन्, हेर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘रेलवे भनेको जहाजजस्तै हो, प्रत्येक ट्रिपमा जाँच गर्नुपर्छ ।’ सबै तयारी पूरा गरेपछि मात्र रेल आउने मिति तय गरिने विभागले जनाएको छ । चालक, मर्मत गर्ने प्राविधिक र कर्मचारी नभए रेल सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिले कर्मचारी भर्ना मापदण्ड बनाइँदै छ । ‘मापदण्डमा कस्तो कर्मचारी राख्ने, शैक्षिकस्तर कति हुनुपर्ने, सेवासुविधा के–कति दिने भन्नेलगायत विषय तोकिन्छ,’ मिश्रले भने, ‘मापदण्ड बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्नासाथ रेल सञ्चालनमा आउनेछ ।’

विभागले माघ तेस्रो साताबाट रेल आउने बताउँदै आएको थियो ।
नियमसंगत रूपमा लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले लोकसेवाबाट भन्दा पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । रेल सञ्चालन हुने स्थानमा ८ स्टेसन रहनेछन्, जसमा एउटा स्टेसनमा कम्तीमा १० देखि १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । माग गरिएका सबै कर्मचारी नेपालका लागि मात्र हुन् ।
३५ किमि दूरीको कुर्थासम्मको काम सकिइसकेको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ, जहाँ रेल लिकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किमि दूरी छ । यो खण्डमा लिक निर्माणको काम भइरहेको छ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेलवे नेटवर्क बन्नेछ । रेल सेट खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाखमध्ये २० प्रतिशत रकम बैंक खातामार्फत पठाइसकिएको छ । ‘सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत रकम मात्र दिएका छौं,’ मिश्रले भने, ‘थप ८० प्रतिशत रकम रेल चलाएर चित्त बुझेपछि मात्र दिनेछौं ।’ रेलको एक सेटमा पाँचवटा डिब्बा हुनेछन् । सबै डिब्बामा गरी एकपटकमा करिब १३ सय यात्रु अटाउने मिश्रले जानकारी दिए ।
दुई सेट रेल खरिदका लागि रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबीच गत जेठमा सम्झौता भएको थियो । कोंकणमार्फत नै रेल नेपाल ल्याइनेछ । पहिलो रेल सेट ल्याएर सञ्चालन गरेपछि थप अर्को ल्याइनेछ । ‘पहिलो सेट आएपछि अर्को ल्याउन समस्या हुँदैन,’ महानिर्देशक मिश्रले भने ।

(बाँसखर्क, पर्वत) - जलजला गाउँपालिका–१ बाँसखर्ककी कल्पना खत्रीले गत शुक्रबार सात खेताला लगाएर दिनभर सुन्तला टिपिन् । डेढ रोपनीमा फलेको सुन्तला पोखराका व्यापारीलाई साढे ३ लाख रुपैयाँमा घरबाटै बेचिन् । शुक्रबारै नन्दबहादुर खत्रीले पनि डेढ रोपनीमै लगाइएको सुन्तलाको ४ लाख रुपैयाँ बुझे ।
बाँसखर्कमा सुन्तला बेच्ने यी दुई किसान मात्र होइन, पुस्तौंदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएका अन्य किसानले पनि वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । चालु वर्ष मात्रै सबै यहाँका किसानले करिब ४ करोड रुपैयाँको सुन्तला फलाए । अन्यत्रको तुलनामा ढिलासम्म बोटमै रहने र स्वादमा पनि अब्बल रहेकाले यहाँको सुन्तला बोटबाटै प्रतिकिलो १०५ देखि १२० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको किसान बताउँछन् ।
विगतको तुलनामा सुन्तलाको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । त्यसैले यस वर्ष यहाँबाट करिब ४ करोड रुपैयाँको सुन्तला बिक्री हुने किसानको अपेक्षा रहेको किसान जगतबहादुर खत्रीले बताए । ‘अहिले रोगकिरा केही लागेनन् । एउटै बोटमा सय किलोसम्म दाना फलेको छ,’ उनले भने ।
वडाका २६१ मध्ये २ सयभन्दा बढी घरले व्यावसायिक रूपमै सुन्तला लगाएका छन् । बोटभरि लटरम्म पाकेका सुन्तलाले मंसिरदेखि फागुनसम्म गाउँ पहेंलै देखिन्छ । गाउँ छाडेका पनि सुन्तलाको आम्दानी सम्झिएर अहिले फर्किन थालेका छन् । ‘मैले तीन रोपनीका सुन्तला १० लाखमा ठेक्का दिएँ,’ जगतबहादुर खत्रीले भने, ‘अहिलेजस्तो कहिल्यै फलेको थिएन ।’
सुन्तलाको आम्दानीले बेनी, बागलुङ, कुस्मा, पोखरा, चितवन, काठमाडौंलगायत सहरमा घरघडेरी जोडेका परिवार यहाँ धेरै छन् । तर, कोही पनि सहर बजारका घरमा बस्दैनन् । ‘थोरैमा २ लाख नकमाउने कोही छैनन्,’ किसान ख्यामबहादुर खत्रीले भने, ‘आधाभन्दा बढीले सहरमा घरजग्गा जोडेका छन् ।’
सुन्तलाको व्यवस्थित बजारीकरण गर्न किसानकै अग्रसरतामा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्री गर्न बजारमा सुन्तला उत्पादन सहकारी सञ्चालनमा छ । सबैजसो किसानका सुन्तलाको बजारीकरण यही सहकारीले गर्छ । ‘सुन्तलाका लागि यो जत्तिको ठाउँ मैले कतै देखिनँ,’ गण्डकीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले भने, ‘यहाँ त साँच्चिकै सुन फल्दो रहेछ ।’ सुन्तलाका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएकाले बाँसखर्कमा बर्सेनि क्षेत्रफल विस्तार गरी सुन्तला जोन बनाउन लागिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताए ।
बेसिजनलाई चिस्यान केन्द्र
सिजन सकिएपछि बजारमा सुन्तला पठाउन बजारमारे सुन्तला उत्पादन सहकारी संस्थाले चिस्यान केन्द्र पनि निर्माण गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा श्रमदानसमेत गरी करिब ७९ लाख रुपैयाँ लागतमा केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको हो । १६ टन क्षमताको केन्द्र परीक्षणका लागि मात्रै निर्माण गरिएको र यो सफल भए आगामी वर्ष चिस्यान केन्द्रको क्षमता बढाउने सहकारीको तयारी छ । ‘यो परीक्षण मात्रै हो,’ सहकारीका सचिव ख्यामबहादुर खत्रीले भने, ‘सफल भए आगामी वर्ष क्षमता बढाएर बनाउँछौं ।’

खोटाङ (कास)– दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सुरु गरेको कम्पोस्ट मल उत्पादनका लागि मेसिन जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त नगरपालिका–२ सोल्मामा मेसिन जडान हुँदै छ ।
माघ अन्तिमसम्म कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु हुने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले जानकारी दिए । यसका लागि विद्युत्बाहेक सबै संरचना निर्माण भइसकेको छ । विद्युत्को पोल, तार ट्रान्सफर्मरलगायत सबै सामान तयार गरी जडानको काम भइरहेको रिजालले बताए । ‘विद्युत्को काम सकिनासाथ मल उत्पादन सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
नगरपालिकाले पाँच वर्षभित्र नगरक्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउन यो योजना सञ्चालन गरेको हो । यसका लागि नगरपालिकाको १ करोड २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारको फोहोर र अन्य ठाउँबाट समेत सडेगलेका वस्तु संकलन गरेर मल निर्माण गरिनेछ । ‘दिक्तेललगायतको फोहोरबाट मल बनाइन्छ,’ नगर प्रमुख रिजालले भने, ‘यसले नगर क्षेत्रलाई सफा र वातावरणमैत्री पनि बनाउँछ ।’
यो योजनाका लागि काठमाडौंस्थित पर्मा कल्चर समूहले सामग्री ढुवानी र जडानको जिम्मा लिएको हो । चीनमा बनेको उक्त मेसिनले प्रतिघण्टा एक टन कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने प्राविधिक गणेश सिंकेमनले बताए । ‘मलका लागि सडेगलेका वस्तु, गाईभैंसीको गोबर, शौचालयको फोहोर नै काफी हुन्छ,’ उनले भने । कम्पोस्ट मल उत्पादनपछि नगर क्षेत्रमा अर्गानिक अभियान सुरु हुने रिजालले बताए ।

(काठमाडौं) - गोकर्णमा ९ वर्षदेखि तिम्सिना च्याउ फर्म सञ्चालन गर्दै आएका सीताराम तिमल्सिना वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउँछन् । कृषिमा स्नातक सकेका उनले २१ वर्षसम्म यसै क्षेत्रमा जागिर पनि गरे । लामो समयसम्मको जागिरे अनुभव, अध्ययन गरेको विषय र रुचिको क्षेत्रले गर्दा उनी च्याउ खेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।
‘जागिर मात्र नभई आफ्नै केही व्यवसाय गर्ने चाहनाले यो क्षेत्रमा आएँ,’ च्याउ खेतीबाटै ३ जनाको जहान पालिरहेका उनले सुनाए, ‘एकपटक लगाएपछि तीन महिनासम्म र वर्षभरि उत्पादन दिने भएकाले कन्ये च्याउको खेती गरेँ ।’ ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको ३ वर्षभित्रमै लागत उठाउन सफल भएको उनको भनाइ छ । अहिले यसैले राम्रो आम्दानी दिइरहेको उनले बताए ।
उनको फार्ममा च्याउको बल (पोका) बनाउने समयमा ८ जनासम्मले रोजगारी पाउँछन् । प्रतिबल ४० रुपैयाँ दिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘च्याउ राख्ने समयमा ८ जनालाई काम दिन्छौं । बाँकी समय परिवारबाटै काम चलाउँछौं । २३ टहरामा १२ हजारसम्म बल लाग्छन् । एकपटकमा ४ हजार केजीसम्म बीउ खर्च हुन्छ । वर्षमा ३ पटकसम्म बीउ लाग्छ । एउटा बलले साढे २ किलोसम्म च्याउ उत्पादन दिन्छ ।’
वर्षभरमा उनले ५० हजार केजीसम्म च्याउ उत्पादन गरी उपत्यकाका विभिन्न बजारसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । ‘हामीले प्रतिकिलो ९० देखि सय रुपैयाँसम्ममा बेच्छौं । बाहिर उपभोक्ताले २ सय रुपैयाँसम्ममा किन्छन्,’ उनले भने । च्याउ किसानलाई विशेषगरी कच्चापदार्थको समस्या भएको उनी बताउँछन् । सरकारले यसको बाली बिमा, कोल्ड स्टोर, औषधिको व्यवस्था र वास्तविक किसानको परिचय गरी अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रविभवनस्थित एग्रो बिजनेस सेन्टर फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक यादवलाल कर्माचार्यले १४ वर्षदेखि विभिन्न च्याउका बीउ परीक्षण र बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । नेपालको वातावरणअनुकूलका कन्ये, गोब्रे र सिताकेजस्ता बीउ उत्पादन गरी किसानलाई बिक्री गर्ने उनले वार्षिक २
देखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको च्याउको कल्चर झिकाइरहेका छन् ।
गर्मी मौसममा बीउ लगाएको १८ दिन र जाडोयाममा एक डेढ महिनाभित्र उत्पादन दिने भएकाले कन्ये च्याउको माग बढी हुने उनले जानकारी दिए । ‘कन्ये च्याउको बीउ उत्पादन हामी वर्षैभर गर्छौं, अन्य च्याउको तुलनामा उत्पादन छिटो हुने भएकाले किसानले यही नै बढी लगाउँछन्, एक त यसका लागि कच्चा पदार्थ पराल भयो, जुन सजिलै उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा ३ हजार प्याकेटसम्म कन्येको बीउ माग हुन्छ । प्रतिप्याकेट २ सय ग्रामको ४० रुपैयाँ पर्छ ।’
गोब्रे च्याउले साढे दुई महिनाभित्र उत्पादन दिन्छ । मागअनुसार २० देखि ३० हजार प्याकेटसम्म बीउ उत्पादन गरी किसानलाई बिक्री गर्ने गरिएको कर्माचार्यको भनाइ छ । किसानलाई २ सय ग्रामको प्याकेटको मूल्य ५० रुपैयाँ पर्छ ।
सिताके च्याउलाई बाह्रै महिना फलाउन कर्माचार्यको ल्याबले वाइड रेन्ज क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट र वार्म क्लाइमेट गरी तीन सिजनका बीउ उत्पादन गर्छ । उनको ल्याबले प्रतिदिन ३ हजारदेखि ५ हजार प्योकटसम्मका सिताके च्याउका बीउ बिक्री गर्छ । ४ सय ग्राममा पाइने प्रतिप्याकेट १ सय ६० रुपैयाँ पर्ने उनले जनाए । नेपालमा सामुदायिक वन फस्टाएकाले सिताके च्याउको सम्भावना प्रचुर रहेको उनी बताउँछन् । सिताके च्याउका लागि कच्चापदार्थ काठको टुक्रा हो । च्याउमा अहिलेसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उनी सुनाउँछन् । नेपालमा च्याउ खेतीमा आकर्षण बढिरहे पनि धेरैजसो किसान यससम्बन्धी आवश्यक जानकारी नलिई देखासिकीको भरमा व्यवसाय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
राम्रो च्याउ खेती गर्न समुद्री सतहबाट १ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ उपयुक्त मानिन्छ । नेपालमा २४ देखि ३५ डिग्रीसम्मको तापक्रम हुने भएकाले च्याउका लागि उत्तम मानिने चीनको सिचुवान एग्रिकल्चर विश्वविद्यालयमा तीनवर्षे बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेका सागर विष्टले बताए ।
व्यावसायिक रूपमा काठमाडौंको बलम्बु, भक्तपुरको दधिकोट र ललितपुरको चापागाउँ क्षेत्रमा कन्ये र गोब्रे जातका च्याउ खेती गरिँदै आएको छ । अहिले नेपालका विभिन्न भागमा कन्ये र गोब्रेका साथै सिताके, मिल्की, ग्यानोडर्मा जातका च्याउ उत्पादन र बिक्रीवितरण हुने गरेका छन् । अहिले नेपालका ४२ जिल्लामा व्यावसायिक च्याउ खेती हुने गरेको च्याउ उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रेमनारायण अधिकारीले जानकारी दिए । च्याउ उत्पादनको ६० प्रतिशत खपत काठमाडौं उपत्यकामा हुने उनको भनाइ छ । वार्षिक रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० लाख किलो कन्ये र २७ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ लाख किलो गोब्रे च्याउ उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५० हजार केजी सिताके च्याउ र ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य च्याउ उत्पादन हुने उनी सुनाउँछन् । नेपालमा च्याउ खेतीको सम्भावना धेरै भएकाले यसको राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

(काठमाडौं) - गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई गुणा बढेको छ । स्वदेशी लगानीको वृद्धि भने नगण्य छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ३ वर्षमा ६ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्दो छ । आव ०७५/७६ मा ८ अर्ब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा यस वर्षको ६ महिनामा २३ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ ।
आव ०७४/७५ मा १० अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालू आवमा आएको प्रतिबद्धता भने ०७४/०७५ को तुलनामा १३ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ बढी हो । नेपालमा लगानी गर्न विदेशीहरू आकर्षित भएका कारण लगानी बढेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । ‘नेपालमा लगानीको सम्भावना छ, विदेशी लगानीकर्ताहरूले रुचि पनि देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको प्रक्रियालाई अझ सहजीकरण गर्न सके उद्योग दर्तामा वृद्धि हुन्छ । साथै देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।’
रकमका हिसाबले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्या भने घटेको छ । ०७५/७६ मा १३० उद्योग दर्ता भएकामा यो वर्षमा १२६ मात्र विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । ०७४/७५ मा भने ११८ दर्ता भएका थिए । ‘गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी वृद्धि छ । यसको कारण भने नयाँ आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढ्नु हो,’ विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खड्काले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी दर्ता हुँदैन ।’ यसको असर ठूला लगानीका उद्योग दर्ता भए, कम लगानीका नभएका कारण संख्या भने घटेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म विभागमा ३ खर्ब २१ अर्ब ८६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । यो प्रतिबद्धताअनुसार ४ हजार ९ सय ७३ विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता छन् । विभागमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । विभागकै तथ्यांकलाई हेर्दा समग्र (स्वदेशी र विदेशी) सहितका उद्योग दर्ताको संख्या घटेको छ भने लगानी प्रतिबद्धताको वृद्धि नगण्य छ । यसको अर्थ स्वदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै बढेको छैन । चालु आवमा ७३ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गर्दै १६३ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा उद्योग दर्ता संख्याका आधारमा ७५ ले कम हो । लगानी भने १२ अर्ब ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्ष २११ उद्योग दर्ता भएकोमा भने ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता छ । विभागकै तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा १८३ उद्योग दर्ता भएका छन् । १ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड ७० लाख रुपैयाँको उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता छ । हालसम्म विभागमा ८ हजार १ सय ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् भने २० खर्ब ५४ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता छ । समग्र वर्षमा हेर्ने हो भने लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने विभागका सूचना अधिकारी खड्का बताउँछन् ।
लगानी बढे पनि उद्योग दर्तामा कमी आउनुमा सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन र बैंकिङ कर्जामा गरेको कडाइ कारण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘सरकारले जुन सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निर्देशन ल्याइरहेको छ, त्यसले उद्योगीहरूमा त्रास फैलिएको छ, उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन्,’ उनले भने । यसलाई व्यवस्थित नगरे लगानी प्रतिबद्धतामा समस्या पर्ने उनले बताए ।

(पर्सा) - सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ५ कम्पनीको टेन्डर परेको छ । कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया, इन्टरनेसनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रालि, प्रिस्टिन मेगा लजिस्टिक पार्क प्रालि, अदानी लजिस्टिक प्रालि र अपना/हाइवे/जगदम्बा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले टेन्डर हालेको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले जनाए । टेन्डर हाल्नेमध्ये जगदम्बा मात्र नेपाली कम्पनी हो । अन्य सबै भारतीय कम्पनी हुन् ।
समितिले ५ वर्षको ठेक्काको न्यूनतम पट्टा बहाल २ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । करिब डेढ महिनाभित्र लाग्ने सम्भावना रहेको शाही बताउँछन् । ‘टेन्डर हालेका कम्पनीहरूको ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत आर्थिक मूल्यांकन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनी छनोट गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्न सक्छ, सबैभन्दा बढी रकम हाल्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने पनि छैन, त्यसका लागि आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्ष बलियो देखिनुपर्छ ।’
हाल सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सको पाँचवर्षे
ठेक्का अवधि यसै वर्षको जनवरी ६ मा सकिएपछि नयाँ कम्पनी छनोट नहुँदासम्म उसैलाई जनवरी ७ देखि ६ महिना अवधि थप गरिएको छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनको १० वर्षको पहिलो ठेक्का हिमालयन टर्मिनल्सले पाएको थियो ।
पाँच वर्षको दोस्रो ठेक्का पनि यसै कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँमा पाएको थियो । दोस्रो ठेक्का भने रेभिन्यु सेयरिङ मोडलको हो । यस्तो ठेक्कामा बन्दरगाहको कारोबार बढे ठेकेदार कम्पनीले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई थप रकम दिनुपर्छ । यो ठेक्कामा टर्मिनल्सले समितिलाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिइसकेको छ ।
बन्दरगाहको तेस्रो चरणको न्यूनतम पट्टा बहाल रकम दोस्रो ठेक्का रकमभन्दा करिब अढाई गुणा बढी छ । यो ठेक्का न्यूनतम पट्टा बहाल रकमभन्दा थप बढीमा लाग्ने पक्का छ । तर, ठेक्का रकम बढे पनि इन्टरमोडलले बन्दरगाहको सेवासुविधा विस्तारमा कुनै ध्यान नदिएको आयातकर्ता तथा भन्सार एजेन्टको गुनासो छ ।
डेढ दशक पुरानो यो बन्दरगाह हाल रेल र तिनमा आउने मालवस्तुको अत्यधिक आवागमनले साँघुरो भइसकेको भन्सार एजेन्ट श्यामबाबु पटेल बताउँछन् । ‘हालकै अवस्थामा पनि जति मालबाहक रेल आउँछन्, त्यो पर्याप्त छैन, बन्दरगाहको यार्डमा कन्टेनर र बल्क कार्गो वस्तु राख्ने पर्याप्त स्थान छैन,’ उनले भने, ‘कि त आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर दुवै संरचनालाई जोड्ने र विस्तार गर्ने काम गर्नुपर्‍यो, नत्र बन्दरगाह परिसरमा हुर्केको जंगल काटेर हाल उत्तरतर्फ रहेको ट्रकको पार्किङस्थलसम्मै बन्दरगाहको यार्ड विस्तार गर्नुपर्‍यो ।’
भारतको रेल सेवासँग जोडिएको मुलुकको यो एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह हो । यसमा भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट कन्टेनर तथा बल्क कार्गो वस्तु आउने गरेका छन् । नेपालबाट तेस्रो मुलुक मालवस्तु निकासीका लागि यो बन्दरगाह उपयोगी मानिन्छ ।

(काठमाडौं) - नोवल कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणमाझ विद्यार्थीलाई घर फर्काउन बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पहल थालेको पहिलो दिनमा ३५ जना विद्यार्थीले घर फर्कन आवेदन भरेका छन् ।
नेपाल सरकारको निर्देशनमा दूतावासले शनिबार बिहान सूचना प्रकाशित गर्दै चीनको हुबेई प्रान्तअन्तर्गतका विद्यार्थी घर फर्काउन आइतबार बिहानभित्र तोकिएको आवेदन भर्नुपर्ने प्रबन्ध तय भएको थियो ।
‘फोन र विच्याटमार्फत विद्यार्थीबारेको सूचना आइरहे पनि घर फर्कन चाहेर फर्म भरेर पठाउने विद्यार्थीको संख्या त्यति धेरै भएको छैन,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने । हुबेई प्रान्तका वुहान, इनसी र सियानसहितका चार सहरमा १ सय ८८ विद्यार्थी रहेको पछिल्लो जानकारी आएको र सबैजसो भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित रहेको जानकारी दूतावासले पाएको छ । ‘तत्कालै चार्टर्ड विमान पठाइहाल्नेबारे शनिबारसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘घर फर्कने विद्यार्थीको चाहना र स्थिति हेरेर मात्रै सम्भवतः एक/दुई दिनमा निर्णय हुनेछ ।’ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार आगामी बुधबार मात्रै चीनको वुहानका लागि चार्टर्ड फ्लाइट लैजान शनिबार मौखिक रूपमा मात्रै परराष्ट्रका अधिकारीसँग कुराकानी भएको थियो ।
‘उड्डयन प्राधिकरणमा चार्टर्ड विमानबारे अफिसियल रूपमा कुनै अनुरोध आएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुरोध आउनासाथ तत्कालै उडान भर्न सकिने अवस्था पनि रहन्न, प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्छ नै ।’ वुहानस्थित मेडिकल कलेजका पीएचडी शोधार्थी गौरव पोखरेलले उक्त कलेजमा सात जना नेपाली विद्यार्थी रहेको र सबैजना घर फर्कन चाहेका बताए । ‘हामी यहाँ सबै ठीकठाक छौं, चीन सरकारले सक्दो सेवा, सुरक्षासहित हाम्रो रेखदेख गरेको छ,’ पोखरेलले फोनमा भने, ‘बरु नेपालमा गएपछि के हुने हो भन्ने अन्योल छ । हामी यहाँ बस्नेजति सबैजना संक्रमितझैं गरेर हल्ला फैलाइएकोमा दुःख लागेको छ । नेपाल सरकारले के बुझ्नुपर्‍यो भने हामी स्वस्थ मान्छे हौं । यहाँ बढेको मनोवैज्ञानिक सन्त्रास र सुरक्षा सतर्कताका कारण मात्रै हामी घर फर्कन चाहेका हौं ।’ उनले नेपालमा लगेर कुनै अस्पतालमा राखिनुको साटो कुनै सुरक्षित आवासमा उचित खानपिन र सरसफाइको व्यवस्थासहित राखिएमा आफूहरू १४ दिन मात्रै होइन, एक महिनासम्म बस्न तयार रहेको बताउँदै मिडियामा क्वारेन्टाइन, अस्पताल, आइसोलेसनको कुरा मात्रै गरेर विद्यार्थीहरूलाई झनै त्रसित बनाउने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘म बिरामी होइन, म अस्पताल खोज्दै नेपाल जान लागेको होइन,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले सार्वजनिक स्थलमा भन्दै हिँडेझैं चार्टर्ड फ्लाइट भए पनि आजको भोलि उद्धार सम्भव नरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘चीनको उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति चाहियो । वुहान जान ‘ओभरफ्लाइङिट’को अवस्थामा बंगलादेश र म्यानमार सरकारसँग पनि अनुमति लिनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘घर फर्कन चाहने विद्यार्थीलाई वुहान एयरपोर्ट ल्याइपुर्‍याउनै बढीमा ८ घण्टासम्म लाग्ने अवस्था छ । एयरपोर्टको संक्रमण परीक्षण क्रम उत्तिकै लामो छ । यसकारण भाषणमा भनिएजस्तो आजको भोलि चार्टर्ड हुने अवस्था छैन ।’
वुहानका नेपाली सुरक्षित ः चीन
चीन सरकारले आफ्नो मुलुकमा महामारीका रूप लिइरहेको नोवल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको जीवन सुरक्षित रहेको जनाएको छ । चीनले नेपाली विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति आफ्नो सरकार संवेदनशील रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहलाई स्विकार्दै चीनले आफ्नो देशमा रहेका विदेशी नागरिकलाई सुरक्षा दिने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ ।
‘चीनको विदेश मान्त्रालयले महामारीसँग सम्बन्धित अवस्थालाई सामना गर्न आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र गठन गरेको छ,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘केही नेपाली विद्यार्थी वुहानमा अझै छन् र उनीहरूको जीवन तथा स्वास्थ्य दुवै सुरक्षित छ ।’

मेलबर्न – अमेरिकाकी सोफिया केनिनले दुईपल्टको ग्रान्ड स्लाम विजेता गारबिन मुगुरुजालाई पराजित गर्दै शनिबार अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जितेकी छन्् । उनको यो पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो । यसक्रममा उनी १२ वर्षयता उपाधि जित्ने सबैभन्दा कान्छी खेलाडी पनि भएकी छन् ।
एक सेटले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर २१ वर्षीया केनिनले दुई घण्टा तीन मिनेट चलेको खेल ४–६, ६–२ र ६–२ ले आफ्नो नाममा पारिन् । प्रतियोगिता खेल्ने क्रममा १४ औं वरीयतामा रहेकी केनिन अब जारी हुने सूचीमा सातौं स्थानमा आउने छिन् । अमेरिकी खेलाडीमाझ भने उनी सेरेना विलियम्सलाई उछिनेर नम्बर १ हुनेछिन् ।
जितपछि केनिनले आफ्नो आँसु लुकाउन सकिनन् र सिधै आफ्नो बुबासँग खुसी साटेकी थिइन् । बुबा एलेक्जान्डर उनका प्रशिक्षक पनि हुन् । अप्रत्याशित नतिजाको शृंखला रहेको यसपल्टको प्रतियोगितामा सेरेना तेस्रो चरणबाटै बाहिरिएकी थिइन् । यस्तै सेमिफाइनलमा केनिनले अस्ट्रेलियाका विश्व नम्बर १ खेलाडी एसलेघ बार्टीलाई पराजित गरेकी थिइन् ।
‘मेले जे जति सपना देखेकी थिएँ, त्यो पूरा भएको छ,’ जितपछि केनिनले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘मैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छु, त्यसको बयान गर्ने शब्द मसँग छैन । मेरो एउटै मात्र सल्लाह छ, कसैको केही गर्ने सपना छ भने त्यसकै पछाडि लाग्नुपर्छ, कुनै न कुनै दिन त्यो पूरा हुनेछ ।’ स्पेनकी २६ वर्षीया मुगुरुजा भने यसपल्टको प्रतियोगितामा वरीयता प्राप्त थिइन् ।
सन् २०१४ यता पहिलोपल्ट गैरवरीयता प्राप्त खेलाडीका रूपमा मैदानमा उत्रेकी उनले रड लेभर एरेनामा भएको फाइनलको पहिलो सेटमा तेस्रो गेममा ब्रेक निकालेकी थिइन् र यसैक्रममा पहिलो सेट जितिन् । वर्षाका कारण छानाले बन्द कोर्टमा त्यसयता केनिनले
पुनरागमन रचिन् । फाइनल पुग्ने क्रममा १५ वर्षीया कोका गुफलाई पन्छाएकी केनिनले खेलको बाँकी दुई सेटमा परिपक्वपूर्ण खेल प्रदर्शन गरिन् । भेनेजुएलामा जन्मेकी यी स्पेनी खेलाडीले अन्त्यतिर राम्रो गर्न सकिनन् ।
तर २०१९ को अन्तिम छ महिनाका एकै खेल मात्र जितेकी मुगुरुजाले कम्तीमा मेलबर्नमा लय भने सम्हाल्न सफल रहिन् । फाइनलमा उनले आठपल्ट डबल्स फल्ट गरिन् र यसमध्ये अन्तिम त्रुटिले केनिनलाई उपाधि उपहार दिएको थियो ।
फाइनलका दिन २१ वर्ष र ८० दिनकी केनिनले यसक्रममा गत वर्षका विजेता जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकालाई २२ दिनले उछिनेर कान्छी विजेता खेलाडी बनिन् । २००८ मा मारिया सारापोभाले उपाधि जित्दा भने उनी २० वर्षकी मात्र थिइन् । 

(रौतहट) - घरेलु टिम चन्द्रपुर नगरपालिकाले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई ट्राइबेकरमा ४–३ ले हराउँदै चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला फुटबल जितेको छ । उपाधिसँगै विजेताले ३ लाख नगद पाएको छ ।
शेरबहादुर दर्लामी खेल मैदानमा सुरुदेखि नै चन्द्रपुरले खेल आफ्नो पकडमा पारे पनि गोल गर्न सकेन । वालिङको जबर्जस्त प्रदर्शनले चन्द्रपुरलाई गोल गर्न कठिन बनायो । मध्याह्नअघि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन ।
वालिङका गोलरक्षक सविता किसनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् । वालिङकी अमिसा कार्की र मनमायाले निकै राम्रो खेल तालमेल मिलाउँदै चन्द्रपुरको गोलपोस्टमा लैजाने प्रयास गरे पनि रक्षक समीक्षा घिमिरेले रोकेर अगाडि बढाउन दिइनन् ।
मध्याह्नपछि चन्द्रपुरकी रजनी ठोकर र सविता रानामगरले धेरै पटक गोल गर्ने अवसर पाएका थिए तर दुवै चुके । कप्तान मेनुका नगरकोटीले वालिङको गोलपोस्टमै लगेर प्रहार गरेको बल पोल माथिबाट गयो । ३० मिनेट थपेको समयमा वालिङकी अमिसा कार्कीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि चन्द्रपुरकी गोलकिपर सपना राईले बल हात पार्न भ्याइन् । दुवै टिमबीचको प्रतिस्पर्धामा थप समयमा पनि गोल हुन सकेन ।
ट्राइबेकरमा चन्द्रपुरकी कप्तान नगरकोटीले गरेको पहिलो प्रहार वालिङकी गोलरक्षक सविता किसनले रोकिन् । त्यसपछि वालिङकी मनमाया दमाईं, चन्द्रपुरकी सलोनी रानामगरले गोल गरिन् । वालिङकी कप्तान हमालको प्रहार चन्द्रपुरकी गोलकिपर राईको हातमा पुग्यो । चन्द्रपुरकी अस्मिता वैद्य, सपना राई र सविता रानामगरले गोल गरिन् । रोजिना श्रेष्ठले भने बाहिर प्रहार गरिन् ।
वालिङकी पुष्पा गुरुङ, प्रतीक्षा चौलागाईंले गोल गरिन् । उसका गोलकिपर सविता किसनले गोल गर्न सकिनन् । ट्राइबेकरमा पनि ३–३ गोलको बराबरी भएपछि थप १/१ खेलाडीले प्रहार गरे । त्यसैमा चन्द्रपुरकी सविता रानामगरले गोल गरिन् भने वालिङकी सरु हमालले प्रहार गरेको बल पोलमा ठोक्किर बाहिरियो । जितसँगै चन्द्रपुरले ३ लाख नगद र उपविजेता वालिङले १ लाख ५० हजार पाएको छ । वुमन अफ दि म्याच चन्द्रपुरकी गोलकिपर सपना राई भइन् ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट रक्षक चन्द्रपुरकी समीक्षा घिमिरे, उत्कृष्ट मिडफिल्डर चन्द्रपुरकै सविता रानामगर, उत्कृष्ट फरवार्ड चन्द्रपुरकै रजनी ठोकर भइन् । उत्कृष्ट गोलरक्षक वालिङकी सविता किसन भइन् । प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी भई चन्द्रपुरकी रजनी ठोकरले स्कुटी उपहार पाइन् । अन्य उत्कृष्ट खेलाडीले जनही १५ हजारका दरले नगद पुरस्कार पाए । आफ्ना खेलाडीहरूले खेल सोचेको भन्दा राम्रो खेलेको चन्द्रपुरका टिम कोच नुरुराज काफ्लेले बताए । काफ्लेले पनि १५ हजार नगदसहित उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार पाए ।

(काठमाडौं) - विभागीय टोली एपीएफमाथि पुनरागमन जित निकाल्दै मछिन्द्र क्लब कतार एयरवेज सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । लिगमा ३ खेल बाँकी हुँदा मछिन्द्रले १ खेल कम खेलेको त्रिभुवन आर्मीसँग २ अंकको अग्रता बनाएको हो ।
दशरथ रंगशालामा शनिबारको दोस्रो खेलमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको एपीएफले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको बाहुल्य रहेको मछिन्द्रमाथि अग्रता बनाएको थियो । दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा २ गोल खान पुग्यो । हारले एपीएफको रेलिगेसन खतरा अझै बढेको छ । ३ खेल बाँकी हुँदा उसको ५ अंक छ । शनिबारै थ्रीस्टारसँग पराजित भएको सरस्वती क्लबको समान खेलबाट ४ अंक छ । शीर्ष स्थानमा मछिन्द्रको २२ अंक भएको छ । एक खेल कम खेलेका आर्मी र मनाङ मर्स्याङ्दीको क्रमशः २० र १९ अंक छ ।
मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले महत्त्वपूर्ण ३ अंक जोडे पनि आफ्नो टिमले स्तरअनुसारको खेल्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । पहिलो हाफ १ गोलले पछि परेपछि मछिन्द्रले दोस्रो हाफमा रणनीति परिवर्तन गरेको थियो । त्यसमा प्रशिक्षक सफल रहे । ‘हाम्रा लागि सबै खेल कठिन हुन्, किनभने उपाधिको सम्भावना जोगाइराख्न हामीले अबका तीन खेल पनि जित्नैपर्छ । आज (शनिबार) एउटा खुट्किलो पार भएको हो,’ प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘रेलिगेसनको दबाबमा रहेको एपीएफले कठिन चुनौती दिएको थियो । सुजल श्रेष्ठ र रेजिन सुब्बा पूर्ण फिट नभए पनि टिममा राखेको थिएँ । त्यसैले पहिलो हाफमा खेल बिग्रियो । दोस्रो हाफसम्म उनीहरूलाई परिवर्तन गरेपछि हाम्रो गति तीव्र भयो र गोल निस्कियो ।’
उनले आफ्नो टिममा चोटको समस्याका कारण एकरूपको प्रदर्शन हुन नसकेको स्विकारे । ‘मेरो टिममा १८ जना खेलाडी थिए । तीमध्ये २ जनाले टिम छाडेर विदेशी लिगमा गए । ३ जना चोटग्रस्त छन् । २ जना गोलरक्षक छन् । यस्तोमा कुनै विकल्प नै नहुने रहेछ,’ कटुवालले थपे । उनले रेफ्रीको लगातार कमजोर प्रदर्शन लिगमा अर्को चिन्ताको विषय भएको पनि बताए ।
एपीएफका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले दोस्रो हाफमा आफ्ना खेलाडीहरूले अनावश्यक दबाब झेलेको बताए । ‘हामीले पहिलो हाफमा राम्रो खेल्यौं । गोल निस्कियो । तर दोस्रो हाफमा हामीले रक्षात्मक रणनीति बनाएका थियौं । त्यसो हुँदा खेलाडीहरूको ध्यान रोक्नमा केन्द्रित भयो,’ उनले थपे, ‘हामीलाई कम्तीमा बराबरी अत्यावश्यक थियो । राम्रो खेलेका हौं । तर केही कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा दोस्रो हाफमा पराजित हुनुपर्‍यो ।’
लिगको अन्तिम चरणका ३ खेल बाँकी हुँदा विभागीय टोली एपीएफलाई रेलिगेसनको खतरा टार्न कठिन हुने देखिएको छ । पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको एपीएफले अन्तिमको सरस्वतीसँग १ अंकको अग्रतामा छ । प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले विभागीय टोलीलाई रेलिगेसनमा पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा मैदानभित्रभन्दा बढी बाहिर चलखेल हुन थालेको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले अघिल्लो चरणमा हिमालयन शेर्पा र सरस्वती क्लबबीचको खेलमा मिलेमतो भएको भनेर प्रस्ट भन्न सकेनन् । तर संकेत भने गरे । ‘मैले पनि त्यस खेलको भिडियो हेरेँ । दुवै टिमले आफ्नो ५० प्रतिशत खेल पनि खेलेनन् । हामीलाई केही टिमका म्यानेजरले हासिमजाकजस्तो गरेर यसपालि एपीएफ रेलिगेसनमा पर्ने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन् । मैदानभित्रको प्रतिस्पर्धाबाट नराम्रो खेल्ने एउटा टिम रेलिगेसनमा पर्नैपर्छ । तर बाहिर पनि त्यहीअनुसारको तयारी भएको हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले शंका व्यक्त गरे ।
एपीएफले आफ्नै संयन्त्र लगाएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म खेल अधिकारीको रूपमा अनुबन्धित व्यक्त हो, के गर्ने नगर्ने विभागले निर्णय गर्ला । तर अरू घटनाहरूमा पनि हामीले एन्फालाई अनुसन्धानका लागि निवेदन दिन्छौं तर अर्को लिग सुरु हुने बेलासम्म पनि त्यसबारे निर्णय आउँदैन । अहिले त झन्, एउटा अध्यक्ष र अर्को उपाध्यक्षको क्लब । कसले गर्ने अनुसन्धान ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
पहिलो हाफमा मछिन्द्रले विपक्षी पोस्टमा एउटा पनि आक्रमण गर्न सकेन । जावलाखेलले भने ३ अवसरमध्ये एउटामा गोल गर्न सक्यो । २१ औं मिनेटमा राजीव लोप्चनको पासमा प्रदीप लामाको वान भर्सेस वान प्रहार मछिन्द्रका गोलरक्षक विशाल राईले पन्च गरी क्लियर गरेपछि जावलाखेलले अग्रता लिने अवसर गुमायो । लगत्तै नवीन लामाले प्रहार गरेको कर्नरमा आशिष लामाको हेडरलाई पनि विशालले नै पन्च
गरेर जोगाए ।
पहिलो हाफको अन्त्यतिर जावलाखेलले अग्रता बनाएको हो । राजीव लोप्चनलाई मछिन्द्रका डिफेन्डर पिटर सेगुनले दायाँ कर्नरनजिकै फल गरेपछि फ्री–किकमा नवीन लामाको प्रहार बक्सभित्र अनमार्क रहेका रमेश दंगालले उत्कृष्ट हेडगोल गरेपछि ४३ औं मिनेटमा जावलाखेलले अग्रता बनाएको हो ।
दोस्रो हाफमा मछिन्द्र हाबी भयो । कप्तान सुजल श्रेष्ठको स्थानमा विराज महर्जन मैदान छिरेपछि रञ्जित धिमाललाई विंगरको रूपमा अघि बढाइयो । उनले धेरै अवसरहरू सृजना गर्न सके । ४७ मिनेटमा रञ्जितले करिब ३५ यार्डबाट गरेको प्रहार एपीएफका गोलरक्षक राजु योगीले पन्च गरेर क्लियर गरिदिए । लगत्तै दायाँ क्षेत्रबाट रञ्जितले प्रहार गरेको कर्नरमा विशाल राई ‘बी’ ले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आयो ।
५४ औं मिनेटमा विशाल राई ‘ए’ को क्रसमा बुद्ध चेम्जोङको हेडिङ किपरले बचाए । ६७ औं मिनेटमा मछिन्द्रले अग्रता बनाउने उत्कृष्ट अवसर खेर फालेको थियो । रञ्जितको पासमा विशाल राई ‘ए’ को प्रहार गोलरक्षकले रोके, रिबाउन्ड बलमा विदेशी खेलाडी सोमिडेको प्रहार पनि डाइभ गरेर बचाए । त्यसपछि आएको बलमा विशाल राई ‘बी’ को प्रहार एपीएफका कप्तान मिलन राईको हातमा लागेपछि गोलरक्षक राजुले कलेक्ट गरे । मछिन्द्रका खेलाडीले त्यतिबेला पेनाल्टीको अपिल गरे पनि रेफ्रीले दिएनन् ।
७६ औं मिनेटमा मछिन्द्रले पेनाल्टीको अवसर पायो । रञ्जितको कर्नरमा हेड गर्न लागेका पिटर सेगुनलाई बक्सभित्र एपीएफका टोपबहादुर विष्टले फल गरेका थिए । ७९ औं मिनेटमा रञ्जितले नै प्रहार गरेको पेनाल्टी एपीएफका गोलरक्षक राजुको खुट्टामा लागेर फर्कियो । त्यही बललाई रञ्जितले नै सहजै गोलमा परिणत गरे ।
संजोकको ह्याट्रिक
जारी ‘ए’ डिभिजन लिगमा पहिलो ह्याट्रिकसहित संजोक राईको सानदार प्रदर्शनमा थ्रीस्टार क्लबले सरस्वती क्लबमाथि ४–० गोलको रबाफिलो जित निकालेको छ । जितपछि थ्रीस्टार १० खेलबाट १७ अंकसहित अंकतालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ ।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेको थ्रीस्टारका लागि संजोकले दोस्रो हाफमा १४ मिनेटको अन्तरमा ३ गोल गरेका थिए । उनले ५७ औं मिनेटमा सुसान श्रेष्ठको हेड पासमार्फत पेनाल्टी एरियाबाट पहिलो गोल गरेका थिए । त्यसको ४ मिनेटपछि सुशील राईको ब्याक पासमा बक्स बाहिरबाट सानदार गोल गरे । ७१ औं मिनेटमा अशोक खबासको लामो पास सदुपयोग गरी सरस्वतीका गोलरक्षक प्रदीप भण्डारी अगाडि बढेको मौकामा गोल गरे र लिगमा पहिलो ह्याट्रिक पूरा गरे । यसअघि दोस्रो हाफ सुरु भएको तेस्रो मिनेटमै लाल राम्माविवाले थ्रीस्टारलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
अघिल्लो संस्करण च्यासलबाट लिग खेलेका संजोक करार अवधि बाँकी छँदै अर्को क्लबबाट नकआउट प्रतियोगिता खेलेपछि च्यासलको उजुरीका आधारमा एन्फाको कारबाहीमा परेर हालै फुकुवा भएका हुन् । च्यासलसँगको अनुबन्ध नसकिँदै उनले झापा ११ बाट झापा गोल्ड कप खेलेका थिए र एन्फाबाट ६ महिनाको कारबाहीमा परेका थिए । लिगको पाँचौं चरणमा मात्र खेल्न योग्य बनेका थिए । ‘पहिलो हाफमा हामी गोल गर्न बढी केन्द्रित भयौं, त्यसैले राम्रो प्रदर्शन हुन सकेन । दोस्रो हाफमा खेल राम्रो भयो, ह्याट्रिक गर्न सकेँ । खुसी छु,’ खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा संजोकले भने ।
पहिलो हाफमा थ्रीस्टारले गोलका आधा दर्जन अवसर खेर फालेको थियो । विदेशी स्ट्राइकर वासिउ ओलाडिरानले १७ देखि २२ मिनेटको अन्तरमा गोलका ४ अवसर खेर फालेका थिए । १२ औं मिनेटमा संजोक राईको क्रसमा राम्माविवाले बल राम्ररी कलेक्ट गर्न नसक्दा थ्रीस्टारले अग्रता लिने अवसर गुमाएको थियो ।
खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले आफ्ना खेलाडी अनावश्यक दबाबमा आएको स्विकारे । ‘हाम्रो विपक्षी टिमलाई रेलिगेसनको खतरा थियो । उनीहरू दबाबमा खेल्नुपर्ने हाम्रा खेलाडी पो धेरै दबाबमा देखिए । विदेशी खेलाडीले लगातार प्रयासमा गोल गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई परिवर्तन गरेँ । दोस्रो हाफमा सुरुदेखि नै गोल निस्कियो,’ प्रशिक्षक केसीले भने, ‘दुवै हाफमा हामीले गोलका समान अवसर सृजना गरेका थियौं । दोस्रो हाफमा मात्र गोल भयो ।’
उनले आफ्नो टिम उपाधि दौडबाट बाहिर भइसकेकाले लिगमा सम्भव भएसम्म राम्रो पोजिसन हासिल गर्ने प्रयासमा रहने बताए । ‘यसपल्ट हामीले युवा खेलाडीलाई धेरै विश्वास गरेका थियौं । यो हाम्रो लामो समयका लागि बनाइएको योजना थियो । खेलाडीले आफ्नो स्तरअनुसार उत्कृष्ट खेलेका छन् । भविष्यमा अझै राम्रो गर्नेछन्,’ उनले थपे ।

काठमाडौं (कास)– कतार सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्त्य तिर पुग्दा फ्रेन्ड्स क्लबलाई कृषि विकास बैंकले सह प्रायोजन गरेको छ । कृषि विकास बैंकले सह प्रयोजन वापत फ्रेन्डस क्लबलाई १२ लाख रुपैंया प्रदान गरेको हो । त्यस वापत फ्रेन्ड्सले आफ्नो जर्सीको पाखुरामा कृषि विकास बैंक अंकित लोगो लगाउने छ ।
फ्रेन्ड्सका अध्यक्ष राजिवराज पौडेल र कृषि विकास बैंकका महाप्रवन्धक यज्ञप्रकाश न्यौपाने शनिबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले फ्रेन्ड्सले अन्य कार्यक्रम पनि लिएर आएमा ५ लाख थपिदिने घोषणा गरे । उनले भने, ‘अध्यक्ष राजिव र सदस्य श्रीहरि श्रेष्ठ प्रायोजनका लागि आउनु भएको थियो, हामी खासै छलफल नभई नै अहिलेको सम्झौता भएको हो,’ उपाध्ययले भने, ‘बृहत् सोच राखौं र २–३ वर्षको सम्झौता गरौं भन्ने मेरो चाहाना छ, त्यसका लागि बैंक तयार छ । अन्य सानातिना इभेन्ट्स पनि सहकार्य गरेर आयोजना गर्न सकिन्छ ।’
फ्रेन्ड्का अध्यक्ष पौडेल सम्झौतापछि उत्साहित थिए । ‘हामी अहिले पनि लिगकै दौरानमा छौं, यो सहप्रायोजनले हामीलाई उर्जा दिएको छ,’ उनले भने, ‘यू–१३, यू–१५ र यू–१७ जस्ता ग्रास रुटका कार्यक्रम गर्ने फ्रेन्ड्स एक्लो ए डिभिजनको क्लब हो । हाम्रो मुख्य लक्ष्य एएफसी लाइसेनिङ हो, त्यसका लागि यस्ता युवा कार्यक्रम चाहिन्छ र बैंकले त्यो कार्यक्रमका लागि हातेमालो गरेको छ ।’ उनले आफ्नै मैदानका लागि उपत्काका विभिन्न स्थान हेरिरहेको जनाए ।
९ खेलबाट ११ अंकसहित फ्रेन्ड्स नवौं स्थानमा छ । फ्रेन्ड्सले मंगलबार न्युरोड रोड टिमसँग खेल्ने छ ।

विराटनगर (कास)– नेपाल हकी संघको आयोजनामा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो राष्ट्रिय हकी प्रतियोगिता विराटनगरमा सञ्चालन हुने भएको छ ।
सहिद रंगशालामा सोमबार सुरु हुने प्रतियोगितामा ६ वटा प्रदेश र विभागीय टोली आर्मीको सहभागिता रहने संघका केन्द्रय सचिव एवं प्रतियोगिताका संयोजक रञ्जन थापाले बताए । प्रतियोगितामा ६ नम्बर प्रदेशको सहभागिता रहने छैन ।
सहभागी टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर लिगकम नकआउट म्याच खेलाइनेछ । प्रत्येक म्याच १५–१५ मिनेटको चार क्वाटर गरी एक घण्टाको हुनेछ । थापाले भने माघ २४ गते सकिने प्रतियोगिताको विजेताले ५० हजार, उपविजेताले २५ हजार र तेस्रो हुने टिमले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।

(चितवन) - माडी टाइगर्स शनिबार भएको सीएमसी चितवन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा ६ विकेटले विजयी भएको छ । माडीले सौराहा स्यान्ड्सलाई पराजित गरेको हो । टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको सौराहाले १८.५ ओभर खेल्दा सबै विकेट गुमाएर जम्मा ६९ रन बनाएको थियो । सौराहाविरुद्धको खेलमा माडीका बलर कृष्ण कार्की र विशाल पौडेलले तीन/तीन विकेट लिएर ठूलो स्कोर बनाउने योजनामा बाधा पुर्‍याएका थिए । माडीले ७० रनको विजयी लक्ष्य ११.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । सौराहाविरुद्ध ४ ओभर बलिङ गर्दा ३ विकेट लिएर १० रन मात्रै दिएका कृष्ण कार्की म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
नारायणगढ क्याम्पाचौरमा जारी प्रतियोगितामा आइतबार दुईवटा खेल हुँदै छन् । पहिलो खेल इच्छाकामना वारियर्स र माडी टाइगर्स तथा दोस्रो खेल राप्ती र्‍यापिड्स र भरतपुर गुर्खाजबीच हुने आयोजक नारायणी एड्भरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक राजु चौधरीले जानकारी दिए । पाँच टिम सहभागी प्रतियोगिताको फाइनल खेल आउँदो शनिबार हुनेछ ।

भैरहवा (कास)– लुम्बिनी खुकुरी क्लब बेलहिया र बुटवल–११ टिम नेपाल टेलिकम रुपन्देही सुपर लिग क्रिकेटको फाइनल पुगेका छन् । बुटवल–११ ले सेमिफाइनलमा न्यु होराइजन क्रिकेट क्लब बुटवललाई ५ विकेटले पराजित गर्‍यो । निर्धारित ५० ओभरमा टस जितेको न्यु होराइजनले ४१.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १ सय १५ रन बनायो । बाबुराम क्षेत्रीले अविजित ४०, शक्ति गौचनले १५ र निर्मल थापाले १२ रन बनाए । बुटवल–११ का देवेन्द्र सोमरे, प्रकाश केसी, इशान पाण्डे र सुशान्त तिमिल्सिनाले २/२ विकेट लिए । बुटवल–११ ले ३६.२ ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो । प्रकाश केसीले अविजित ६४, प्रथम पराजुलीले १८ र इशान पाण्डेले ११ रन जोडे । न्यु होराइजनका पुरुषोत्तम भट्टराईले २, गोविन्द केसी र कृष्ण पराजुलीले १/१ विकेट लिए । बुटवल–११ का प्रकाश केसी म्यान द म्याच भए । फाइनल आइतबार हुनेछ ।

चितवन (कास)– रामपुरमा निर्माणाधीन प्रस्तावित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला परिसरभित्र सम्पन्न गोजुरियो कराँते प्रतियोगितामा रुपन्देही विजयी भएको छ । रुपन्देशीले १४ स्वर्ण र १२ रजत पदक जितेर पहिलो भयो । १४ स्वर्ण नै जिते पनि ११ रजत जितेको काठमाडौं दोस्रो भयो । १० स्वर्ण पदकसहित चितवन तेस्रो भयो । गोजुरियो कराते चितवन शाखाका प्रमुख प्रशिक्षक राजु पौडेलका अनुसार प्रतियोगितामा उमेर र तौल समूहका गरेर कुल ६४ विधामा खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 

नवलपरासी (कास)– दुम्कौलीमा भएको सिजी गल्फको उपाधि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले हात पारे । टेम्पल टाइगर गल्फ टुर्नामेन्टमा ३७ खेलाडी सहभागी थिए । भ्रमण वर्षमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आयोजित गल्फको उपविजेता सुदर्शन रिजाल भए । ग्रस विनर हरि थापा भए । महिलातर्फको विजेता गीता गुरुङ, उपविजेता रीता थापा, सिनियरमा रवीन्द्रराज पाण्डे विजेता बनेका छन् ।

भाइबहिनीहरू, तिमीहरू जति लेख्छौ, पढ्छौ, त्यति नै आफू मानसिक रूपमा सिर्जनशील र शारीरिक रूपमा साहसिक हुनु पनि जरुरी छ है । त्यसो त, अचेल आफ्ना छोराछोरीलाई साहसिक खेलमा सहभागी गराउने, बाहिरी ज्ञानको अनुभव दिने खालका गतिविधिमा सक्रिय गराउन अभिभावक पनि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ ।
जस्तो कि, धापासीका शिवकान्त घिमिरे
आफ्ना छोराहरू ११ वर्षीय शशांक र ७ वर्षीय सम्राटलाई लिएर काठमाडौंदेखि ३५ किमि टाढा पर्ने धुलिखेलको ‘एड्भेन्चर पार्क’ मा भेटिए । पार्कमा बालबालिकालाई लक्षित गरेर विभिन्न साहसिक खेलहरू खेल्ने व्यवस्था रहेछ ।
‘भविष्यमा बालबालिकाले आफूलाई कमजोर नठानून् भनेर उनीहरूलाई यस्ता खेलहरूले प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने ठानेर मैले दुई छोरालाई यहाँ ल्याएको हुँ,’ घिमिरेले भने । उनी पार्कमा छोराहरूलाई जिप लाइन चढन हौसाइ रहेका थिए । त्यहाँ जिप लाइन मास्टरले सेफ्टीका लागि शशांक र सम्राट दुवैलाई हेल्मेट र ‘बडी हार्नेस’ लगाइदिए । अनि जिप लाइनको ‘टेकअफ स्टेसन’ मा चढाए । सुरुमा दुवैलाई अलिअलि डर नलागेको होइन । पार्कमा केहीबेर हेलिएपछि शशांकलाई आँट आयो ।
दाजुले जिप लाइन गरेपछि भाइलाई पनि आँट आयो । दुवै चिच्याए, ‘वाउ कति रमाइलो..।’ पहिलो पटकको जिप लाइनले उनीहरूलाई चित्त बुझेन । शशांकले त वयस्कहरूको जिप लाइनमा बुबासँग ‘टेन्डम’ नै गरे । शशांकको अनुहारमा एक किसिमको जितको चमक देखिन्थ्यो ।

उनले खुसी हुँदै सुनाए, ‘खेल्न मन लागे पनि सुरुमा अलिअलि डर थियो, तर आँट गरेर खेल्दै गएपछि निकै रमाइलो भयो, वाउ...।’ त्यति नै खेर भाइ सम्राट बोले, ‘एस वी डिड..।’ अर्थात्, हामीले जिप लाइन गरेर देखायौं । सुरुमा हिम्मतै नगरेका छोराहरूले दोहोर्‍याइतेहेर्‍याई जिप लाइन गर्दा बुबा शिवकान्त छक्कै परे । जिप लाइन सकेपछि दाजुभाइले पार्कका अरू खेल पनि खेले । पार्कमा उनीहरूले बेबी जिप लाइनसहित भी–सेप ब्रिज, प्लेइङ ब्रिज, स्ल्याक लाइन, टायर ब्रिज, ब्रह्मा ब्रिजलगायत साहसिक खेल खेले । यी सबै खेलमा
हेल्मेट र ‘हाल्फ बडी हार्नेस’ अनिवार्य लगाइएको थियो ।
भी–सेप ब्रिज डोरीले बनाइएको भी आकारको पुल हो । टेक्ने ठाउँमा एउटा डोरीको लठ्ठा हुन्छ । दायाँबायाँ डोरीकै बार हुन्छ । त्यसको माथिपट्टि पनि डोरी हुन्छ । यसलाई ‘ओभरहेड’ डोरी भनिन्छ । त्यसमा ‘हाल्फ बडी हार्नेस’ लाई ‘क्याराविना’ ले अड्काइन्छ । केही गरी चिप्लिहाले बालबालिका लडेर दुर्घटना नहोस् भनेर ‘ओभरहेड’ डोरीमा ‘क्याराविना’ ले अड्काउने गरिएको हो । बालबालिकालाई त्यस पुलमाथि वारपार गर्न लगाइन्छ । एउटा मात्र डोरीमा टेकेर हिँड्नलाई दिमागीे एकाग्रता चाहिन्छ । यसैगरी, प्लेइङ ब्रिजको डोरीमा टायरहरू झुन्ड्याइका छन् । यसमा डोरी पक्रँदै टायर चढ्दै अघि बढ्नुपर्छ । चढ्नेबित्तिकै डोरी र टायर बेस्सरी हल्लिन्छन् । शरीरलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लेइङ ब्रिजको डोरीमा बाँधेको काठमा चढ्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

काठ बेस्सरी हल्लिन्छ । शरीरलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टायर बाँधिएको डोरीमा अघि बढ्ने खेल टायर ब्रिज हो । यो पार्कमा भएका अरू खेलको तुलनामा सजिलो छ । त्यसपछिको स्ल्याक लाइन भने जटिल छ । डोरीमा मात्र टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । अरूमा जस्तो ‘सपोर्ट बार’ हुँदैन । ब्रह्मा ब्रिज डोरी पक्रेर अघि बढ्ने खेल हो । यसमा एक अर्को डोरी क्रमशः लामो छोटो गरी गाँठो पारिएको हुन्छ । यी सबै खेल शशांक र सम्राटले पालैपालो पार गरे । शिवकान्त भन्छन्, ‘साहसिक खेलहरूमा सहभागी गराउँदा बच्चाहरू हिम्मतिला हुँदै जान्छन्, सानातिना डर र चुनौतीसँग हार खाँदैनन् ।’ आफ्ना छोराहरूमा आँट र साहस जगाउनकै लागि सानैदेखि साहसिक खेलमा सहभागी गराउँदै आएको उनले बताए ।
शशांक र सम्राट पहिले फनपार्क, चिल्ड्रेन पार्कतिर रमाउने गर्थे । धुलिखेलको एड्भेन्चर ट्रिपपछि एड्भेन्चर स्पटप्रति चासो बढेको छ । शशांकले प्याराग्लाडिङ गर्ने रहर गरेका छन् । सम्राट फेरि पनि एड्भेन्चर पार्कमा रमाउन चाहन्छन् ।
पार्कका खेलहरू गाह्रो, मध्यम र सामान्य खालका छन् । ‘एकैचोटि गाह्रो खेल खेलाउँदा बच्चालाई रमाइलो हुँदैन, सजिलो मात्र हुँदा पनि साहसिक हुँदैन, त्यही भएर सबै खाले खेल मिलाएका छौं,’ सञ्चालक भूपेश श्रेष्ठले भने, ‘वयस्कहरू जिप लाइन गर्न आउँदा नानीहरू लिएर आउनुहुन्छ, उनीहरूलाई भुलाउन, पारिवारिक रमाइलो गराउन पार्क निर्माण गरेका हौं ।’ बालबालिकालाई जिप लाइन गराउने टेकअफ र ल्यान्डिङ स्टेसनबीचको दूरी १ सय ५० मिटर छ । १२ वर्षसम्मका ४० केजीमुनिका बालबालिकालाई मात्र जिप लाइन गराइन्छ । यसलाई ‘बेबी जिप लाइन’ भनिन्छ । वयस्कले गर्ने जिप लाइन समुद्र सतहको १३ सय मिटर उचाइमा ‘टेक अफ’ भएर १२ सय मिटर उचाइमा ‘ल्यान्डिङ’ हुन्छ । जिप लाइन फलामको डोरीमा घिर्नीको सहायताले विशेष प्रकारको फितामा झुन्डिएर अघि बढ्ने वा उड्ने एक प्रकारको साहसिक खेल हो ।

साथीहरू हो १ जाडो बिदामा तिमीहरूले के गर्‍यौ ?
म भने बाबाआमासँग संग्रहालय हेर्न सुन्दरीजल गएँ । सुन्दरीजलमा बीपी संग्रहालय छ । संग्रहालयको ढोकामा पुलिस बसेका थिए । भित्र छिर्ने बेलामा हाम्रो जाँच गरियो । प्रहरीले हाम्रो नाम एउटा कापीमा लेखे । त्यसपछि हामीलाई भित्र पठाए ।
भित्र छिर्नेबित्तिकै दायाँतिर गणेशमान सिंहको सालिक रहेछ । उनी नेपालका सर्वोच्च नेता हुन् । नजिकै अर्को पनि सालिक थियो । त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको रहेछ । उनी नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । उनी पहिलो सभामुख पनि हुन् रे । सबै सालिकको तलतिर उनीहरूका बारेमा लेखिएको थियो ।
अलि पर बीपी कोइरालाको सालिक थियो । त्यसैको पछाडि आधा शरीर भएका तीन सालिक थिए । बीपी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरू मन्त्री थिए रे । सुरुमा दिवानसिंह राईको छ । त्यो बेला उनी सहायक गृहमन्त्री थिए रे । बीचमा त्यस बेलाका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री रामनारायण मिश्रको सालिक छ । अर्को योगेन्द्रमान शेरचनको । उनीचाहिँ सहायक खाद्य तथा कृषिमन्त्री थिए रे ।
संग्रहालयभित्रको चौताराको नजिकै घर छन् । तिनै घरमा नेताहरूलाई थुनेर राखिन्थ्यो रे । कोठामा बीपीले प्रयोग गरेका सामान थिए । उनले प्रयोग गरेका कपडा र टेबुल–कुर्सी छन् । अन्य धेरै सामान छन् । भवनलाई चारैतिर अग्लो पर्खालले घेरिएको छ ।
बीपीको सालिकनजिकै एउटा ठूलो रूख छ । त्यसमा चौतारो बनाइएको छ । त्यो रूख कपुरको रहेछ । यसै रूखको छहारीमा बसेर बीपी आफ्ना रचना तयार गर्थे रे । संग्रहालयमा एउटा हवाई जहाज पनि रहेछ । त्यो हवाई जहाज कांग्रेसहरूले अपहरण गरेका थिए रे ।
भित्र सुन्दर बगैँचा छ । बगैँचामा हरियो दुबो छ । सल्ला र धुपीका रूख छन् । साना र चिटिक्क परेका घर छन् । तिनीहरू केही बन्दै गरेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाएँ, बीपी २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका रहेछन् । जनताले भोट दिएर बनाएका नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री रे । उनको नाममा संग्र्रहालय खोलिएको रहेछ ।
साथीहरू, यो संग्र्रहालय सुन्दरीजलको नयाँपाटी भन्ने ठाउँमा छ है । पहिले यो सैनिक अड्डा थियो रे । त्यसपछि यहाँ जेल बनाइएको रहेछ । जेलको नाम ‘सुन्दरीजल जेल’ रहेछ । राजा महेन्द्रले बीपी र अन्य नेतालाई समातेर यहाँ राखेका थिए रे । हामी संग्रहालय धेरै बेर घुम्यौँ । मैले सुन्दरीजलको जंगल पनि राम्ररी देख्न पाएँ ।

मधुसूदन लामिछाने, कक्षा–३
न्यु सिरस स्कुल, काठमाडौं

सहरमा त पक्की हुन्छन्
छाउँछन् गाउँमा टिन–खरले,
घामपानीमा रातदिन
सुरक्षा दिन्छ घरले ।

सिमेन्ट, छड, बालुवा, रङ
काठ, फलाम, ढुंगामाटो,
यति भए पक्का बन्छ
घरको हरेक पाटो ।

जति भन्यो त्यत्ति तला
चाहिएजति हुन्छन् कोठा,
जस्तो चाहियो त्यस्तै बन्छ
आँगन, पिँढी अनि चोटा ।

घरमा बस्दा सुरक्षित छ
पशु–प्राणीको जीवन,
घरभित्रकै संसारमा
रम्छ मानिसको मन ।

क्षितिज्मा गुरुङ, कक्षा–६
बालोदय माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं

पुसले जाडो छोडेर गयो लुगलुगी काँपेर
बसेछ माघ महिना फेरि तुषारो तापेर ।

तुषारोमाथि बादल बन्यो पानी पो दर्कियो
मुर्झाइएका बिरुवा ब्युँती धर्तीमा लर्कियो ।

हिउँदे झरी हिमालमा हिउँ हाँसेर आउँछन्
निरीह घाम बादलभित्र पसेर चिहाउँछन् ।

जाडोमा झरी विरह भरी वनमा छ हल्ला
बाँदर, बाघ, हात्ती र गैंडा कठै नि ती चल्ला ।

न हाँस्न पाए न नाच्न पाए न फक्रेर फुल्न
न खान पाए न जान पाए आहार बटुल्न ।

सिर्सिरे हावा आएर हटा बादलको च्यादर
आइदे फागुन फारिदे आकाश पारिदे सुन्दर ।

शान्ति सापकोटा

हामी साना बालक पढ्छौं अझ धेरै
अल्छी कत्ति गर्दैनौं उठ्छौं प्रातः सबेरै ।
अ,आ,क,ख पढ्दै आयौं, यी हुन् हाम्रा साथी
यी वर्णलाई राम्रो चिने, लान्छन् माथि–माथि ।
अरू एक अंग्रेजी छ, विश्व चल्ती भाषा
एबीसीलाई हेर्दै जाँदा, वाई जेडसम्म गाछ ।
हिसाब हेर्दा एकदेखि नौ अंक यो भयो,
सुन्ना पनि चिने नानी, ठूलो नाम रह्यो ।
आज्ञाकारी बन्नुपर्छ राम्रो बानी राखौं
साथीसँग मिठो बोली नरिसाई डाकौं ।
विद्या दिने गुरुजीले के भन्दै छन् बुझौं
झूटो बोल्नु, गाली गर्नु, राम्रो होइन जानौं ।
राम्रो बानी बसाल्नु छ विद्यार्थीले जान
तब मात्र यो बानीले दिन्छ भोलि सान ।
अल्छी गर्नुहुन्न नानी, भोलि राम्रो हुन्न
आजैदेखि खराब बानी मनमा लिनै हुन्न ।
िजीवनाथ भट्ट, चितवन

आज धेरै चिसो छ टोपी मैले लगाएँ,
यही टोपीले भए पनि थोरै जाडो भगाएँ ।
आमासँग स्वेटर मागे बाबासँग पन्जा,
यो चिसोमा मनले भन्छ कतै खेल्न नजा ।

अँगेनाको छेउमै बसी आगो ताप्छु बरु,
ज्ञानी भई घरमै छु म, खेल्दै होलान् अरू ।
म बिरामी भएँ भने दुःख हुन्छ आमालाई,
ज्ञानी बन्छु भनेर भनेको छु मामालाई ।

शनिबार स्कुल बिदा घरमै पढ्छु–लेख्छु,
गृहकार्य सबै गर्छु अनि हात सेक्छु ।
आइतबार स्कुल छ पक्कै घाम लाग्छ,
मीठो घाम लाग्यो भने जाडो आफैं भाग्छ
मिर्मिसा पराजुली

होइन, उठेर पढ्ने बेला भएन १’ ड्याडीले कराउनुभयो ।
सरल र सरलाले सुनेको नसुन्यै गरे ।
‘यिनीरूलाई कति भन्ने १ बिहानै उठेर पढ् भनेर । भन्दा भन्दा थाकिसकें । टेर्ने होइनन् १’
दुवैले सिरकले मुख छोपे ।
‘ए उठेर पढ्नुपर्दैन ?’ ड्याडीले फेरि कराउनुभयो ।
उनीहरू गुटुमुटु भएर निदाएको जस्तो गरे ।
‘एकछिन् पनि सुत्न नदिने १’ दुवैले मनमनै भने ।
‘कस्ता थेतर भएका सुनेको नसुन्यै गर्ने’ यसो भन्दै ड्याडी बाहिर जानुभयो ।
उनीहरूले सन्तोषको सास फेरे ।
‘होइन, उठ्ने बेला भएन भन्या १ पढ्नुपर्दैन ?’ ममीको आवाज आयो ।
उनीहरूलाई झर्को लाग्यो ।
‘कस्ता ममीड्याडी होलान् १ जाडोको बिदामा पनि एकछिन् सुत्न नदिने,’ उनीहरूले मनमनै भने । मुखले
केही बोलेनन् ।
ममीले सिरक तानिदिनुभयो । जाडोको महिना दुवैलाई जाडो भयो । मन नहुँदानहुँदै उठे । ममीलाई आँखा तरेर हेरे ।
‘के हेरेको ? बेलैमा उठेर पढ्नुपर्दैन ?’ ममीले
उल्टै भन्नुभयो ।
दुवैले हातमुख धोए र पढ्न बसे । दुवैलाई लागिरहेको थियो, ‘बिदामा त पढ्न नपरे पनि हुन्थ्यो नि ।’
करले पढेजस्तो गरे ।
खाना खाएपछि अफिस जाने बेलामा ममीड्याडीले भन्नुभयो, ‘दिनभरि खेलिबस्ने होइन । पढिबस्ने है ।’
‘हुन्छ ममी, हुन्छ ड्याडी,’ दुवैले सजिलै भने ।
‘सरल, बहिनीलाई पनि पढा है,’ ममीले थप्नुभयो ।
‘हुन्छ ममी,’ किताब हातमा लिँदै सरलले भने ।
‘आफू पनि पढ् नि,’ ड्याडीले भन्नुभयो ।
‘हुन्छ ड्याडी,’ उनले भने ।
‘दादासँग खेलिराख्ने होइन नि,’ ममीले सरलालाई सम्झाउनुभयो ।
‘हुन्छ ममी,’ किताब हातमा लिँदै सरलाले भनिन् ।
‘पढ्ने नि,’ ममीले फेरि सचेत गराउनुभयो ।
‘हुन्छ ममी,’ सरलाले स्वीकृति जनाइन् ।
‘खाजा टिफिन–बक्समा राखिदिएको छ । आफू पनि खानू । बहिनीलाई पनि खुवाउनू,’ ममीले भन्नुभयो ।
‘हुन्छ ममी,’ सरलले भने ।
यति भनेर ममीड्याडी अफिस जानुभयो ।
‘हुर्रे १’ दुवैले आआफ्ना हातका किताब हावामा उफारे ।
दुवै खेल्न थाले । कहिले कुदेर कहिले उफ्रेर । कहिले लुकेर कहिले एकअर्कालाई भेटेर ।
खेल्नमा मग्न भए । खेल्दाखेल्दै खाजा खान पनि बिर्से । यति मात्र होइन, निदाए पनि । उठ्दा भोक लागिरहेको
रहेको थियो । तर ममीड्याडी अफिसबाट आउने बेला भइसकेको थियो ।
यसैले हातमा किताब लिएर ठुल्ठूलो स्वरले पढ्न थाले । उनीहरूले पढेको आवाज मूल गेटसम्मै सुनिनथ्यो ।
अघिअघि ममी र पछिपछि ड्याडी आइपुग्नुभयो । घरभित्र पस्दापस्दै ममीले सोध्नुभयो, ‘दिनभरि पढ्यौ
होइन त ?’
‘पढ्यौँ ममी,’ दुवैले एकै स्वरमा भने ।
‘ध्यान दिएर त पढ्यौ नि ?’ ड्याडीले सोध्नुभयो ।
‘पढ्यौं ड्याडी,’ दुवैले भने ।
ममीड्याडी कोठाभित्र पस्नुभयो । कोठाभित्र पस्नेबित्तिकै उहाँहरू छक्क पर्नुभयो ।
कोठा भताभुंग थियो । यताको सामान उता, उताको सामान यता । हाल बेहाल थियो । कोठा लथालिंग थियो ।
ममीले ड्याडीको आँखामा हेर्नुभयो । ड्याडीले ममीको आँखामा हेर्नुभयो । सरलले सरलातिर हेरे । सरलाले
सरलतिर हेरिन् । सबै चुपचाप थिए । कसैले कसैलाई केही भन्न सकेनन् ।

धीरकुमार श्रेष्ठ