(काठमाडौं) - सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र मुख्य विभागमा केही दिनयता कर्मचारीलाई सरकारको कामको फेहरिस्त उतार्ने चटारो छ । उपलब्धिको सूची बुझाउन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेको हो । आउँदो शनिबार फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष
पुग्दै छ । त्यही दिन उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई दाँजेर हेर्दा भने यी दुई वर्षमा भएका काम उत्साहजनक देखिँदैनन् ।
चुनावमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमै
आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर काम उल्लेख गरिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ भनिएको थियो । तर यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५/७६ मा ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।
घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा हुने उल्लेख थियो । तर भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । केही समय तलमाथि हुनुलाई अन्यथा नठानिएला तर प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने गतिमा देखिएको सुस्तता भने यसले झल्काउँछ ।
घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने अर्को विषय थियो– काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने । यो काममा कुनै प्रगति छैन । पेट्रोलियम सवारीकै आयात बढिरहेको छ ।
घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसमा केही
प्रगति भएन । उल्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विवादले झन्डै
एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भए ।
ठूल्ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा थिए । तर दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काममा पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालको प्रगति छैन । घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन निरन्तर छ । आक्कलझुक्कल मात्र अनुगमन हुन्छ तर औपचारिकताका लागि मात्र जस्तो देखिन्छ ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि समेटिएका थिए । दुई वर्षभित्र भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने र सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल हुने पनि उल्लेख थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, वर्षौंदेखि अल्झिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि दुई वर्षमा तोकेरै गर्ने भनिएको घोषणापत्रको यो काम भने पूरा भएको छैन ।
सरकार बनेलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा श्वेतपत्र पेस गरी अघिल्ला सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए । तर एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र अर्को छ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रेको छैन । बुधबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विकास खर्च साढे १८ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको सकारात्मक सूचीहरूलाई देखाएर सरकारको गति मापन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको रेल, पानी जहाजका ठूला योजनाहरू पनि घोषणापत्रमा थिए । दुई वर्षमा पानीजहाज कार्यालय खुल्यो तर कार्यालयका कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । पाँच वर्ष र १० वर्षभित्र सक्नुपर्ने कामको जग पनि यही दुई वर्षमा तयार हुनुपर्थ्यो ।
‘घोषणापत्र नै अन्योलग्रस्त जस्तो थियो । त्यसमा समाजवाद र पुँजीवादमा पुग्ने दुवै खालका कुरा थिए,’ विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘जे भनियो त्योभन्दा अन्य काम गर्ने खालको शैली देखिएको छ ।’ उनी चुनावी घोषणा र ओली सरकारको काममा सन्तुलन नमिलेको बताउँछन् । मत माग्नका लागि मात्र घोषणापत्र ल्याएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न नेकपाका नेताहरू भने सरकारको कार्यप्रगतिलाई समयसीमाभित्र बाँधेर हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको समग्र काम वाम घोषणापत्रकै सेरोफेरोमा हिँडेको छ,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘जनताको आकांक्षाअनुसार चाहिँ अझै हिँड्न सकिएको छैन ।’ चुनावमा जाँदा उच्च लक्ष्य राख्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय घोषणापत्रमा आएको उनको भनाइ छ । ‘तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कहिलेकाहीं समस्या हुन्छ, त्यसैले समयसीमाभित्रै केही काम पूरा हुन समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
घोषणापत्रअनुसार सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडेर टिप्पणी गर्छन् । यी दुई वर्षमा नयाँ खालका तीन तहको शासकीय स्वरूपलाई वैधानिक रूपमा खडा गर्ने काममा सरकारको बढ्ता जोडबल परेको उनीहरूको तर्क छ । ‘संघीयता लागू गर्नुपर्दाको जटिलता कति हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी घोषणापत्र ल्याइयो,’ अर्थ राजनीतिका जानकार नेकपा नेता विजय पौडेलले भने, ‘घोषणापत्र अलिक महत्त्वाकांक्षी भए पनि दुई वर्षको काम ठिकै ढंगले अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार दुई वर्षमा संघीयतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा सरकारको बढ्ता ध्यान गयो । ‘प्रदेशको गुनासो रहँदारहँदै पनि वैधानिक रूपमा प्रदेशहरूलाई टिकाउने काममा सरकार लाग्यो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि लगाएको लगाम र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग सरकारको अपेक्षित प्रगतिमा बाधक बनेको पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको तर्क छ । तर यो तर्कसँग विश्लेषक प्रसाईंको भने विमति छ । ‘संघीयता व्यवस्थापनमा सरकारको ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन भनेर उम्किन मिल्दैन,’ विश्लेषक प्रसाईंले भने, ‘चुनावमा जाँदा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेकाले अन्य कुनै तर्कका कारणबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम :
- भैरहवा विमानस्थल निर्माण
- काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
- यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
- तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
- राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र
- सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
- सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
- राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू 
- आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
- पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
- परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको

२० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
- विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
- द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
- सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन 
- स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
- भारतसागको १९५० को लगायत सबै असमान
सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा
समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन

(काठमाडौं) - नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा कसैको हकदाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँडेको भेटिएको छ । सरकारले ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको १७३ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो ।
ट्रस्ट कार्यालयले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालामा दर्ता गरिएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । ट्रस्ट कार्यालयले गत जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीका नाममा गएको भन्दै छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । फेरि मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी भएको बुझिन आएको छ ।’
ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले जग्गा थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएकाले आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ । ट्रस्टले पत्रका साथमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हो भनी ७५ पानाको प्रमाणसहितको मिसिलसमेत पठाएको छ ।
ट्रस्टको कार्यालयले ती जग्गाबारे सोधखोज गत चैतदेखि गरेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीले जवाफमा ‘२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकलौटी रूपमा मोहीका नाममा नामसारी भएको’ भनी जवाफ लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि ट्रस्टको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पत्र पठाएर ‘निर्णयको व्यहोरा के थियो ?’ भनी विवरण मागेको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ ।

तर व्यापक र सार्वजनिक सर्वोत्तम लाभ हुने भए सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सरकारको स्वीकृति र ट्रस्ट हेर्ने संसदीय समितिको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण हुन सक्नेछ । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा मुलुक संसद्विहीन थियो । त्यतिबेला सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसबिनै निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा भने दर्ता २०७० असार ४ देखि गरेको हो ।

के थियो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?
त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गासम्बन्धी तीनवटा कानुन तथा नियमावली उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता भइसकेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता हुन नसकी २०६४ सालपछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता स्रेस्ता सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आवश्यक छानबिन गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिए (मोहीका नाममा) दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको निर्णय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्र पठाएको थियो । तहगत निर्णयका क्रममा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत संलग्न भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । केसी ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् । उनी अवकाशपछि लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वकालमा अख्तियारमा भूमि विज्ञ बनेका थिए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका केही जग्गा अनियमिततामा उनको संलग्नता देखिन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गामा समेत उनी संलग्न देखिएकाले भूमाफियाको मिलेमतोमा यो निर्णय भएको हुन सक्छ ।’ त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको देखिए पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
सरकारले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा जग्गा दर्ता गरिदियो । त्यसबारे नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले विवरण मागेकामा मालपोत कार्यालयले मोही भनिएका रामकुमारी उपाध्यायको नमुना पठाएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा अत्यन्त लापरबाही र बदनियतपूर्ण काम भएको भेटिन्छ ।
मालपोत कार्यालय कलंकीले उपाध्यायका नाममा उठाएको टिप्पणीमा त्यतिबेलाको अवस्थामा ‘मोहीका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा फेरि श्री ५ महाराजधिराजका नाममा दर्ता भएको’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त टिप्पणीमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनपछि मात्रै निर्णय गर्ने भनेको व्यहोरा लुकाई मन्त्रिपरिषद्ले नै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको भन्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो ।
मोही भनिए पनि भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा ‘२ नम्बर अनुसूचीको व्यहोरा फेला नपरेको’ उल्लेख छ । मोही भनिएका व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाइ खाई आएको’ व्यहोरा लेखाएका छन् । कलंकी मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी ट्रस्टको सम्पत्ति मोही बनाइएका व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा २ नम्बर अनुसूची फेला नपरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।’ नापीका क्रममा फिल्डमै गएर भरिने यो फारामबिना मोहीको हक प्रमाणयुक्त हुँदैन ।

कसरी गलत ?
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा कोही पनि व्यक्तिको हकदाबी नहुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ को सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘ट्रस्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रस्टसम्बन्धी यो कानुनी व्यवस्था नहेरी अन्य भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गरी मोहीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र पोखरेलका अनुसार मोहियानी हकदाबी गर्ने प्रमुख आधार नै भूमिसुधार कार्यालयमा हुने अनुसूची २ अनुसारको फाराम हो । ‘जोताहाको अस्थायी निस्सा र त्यो अनुसूची भिडेपछि बल्ल मोही रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ भूमिसम्बन्धी कानुनका जानकार पोखरेलले भने, ‘जसरी मालपोतको ढड्डामा नाम नहुन्जेल कसैलाई जग्गाधनी भन्न मिल्दैन, त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा अनुसूची २ मा नाम नहुँदा मोही भन्न मिल्दैन ।’ तर कलंकी मालपोत कार्यालयले अनुसूचीमै नाम नभएकालाई धमाधम नेपाल ट्रस्टको जग्गाको लालपुर्जा बाँडेको हो ।
पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्र हित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दान गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । दुई वर्षअघिको यो नजिर आउनुअघि नै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको भनी अर्थ लगाइए पनि उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नजिर महत्त्वपूर्ण आधार हुने सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । तत्कालीन राजा एवं राजपरिवारका सदस्यहरूको उपभोगका लागि उपलब्ध हुने सम्पत्तिको प्रबन्ध राज्यबाट हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा र सम्पत्तिको स्रोत राष्ट्रिय स्रोत नै मान्नुपर्ने निर्क्योल गरेको थियो । त्यो आधारले हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाँडिएको सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । अधिवक्ता पोखरेल पनि सरकारीकरण भइसकेको जग्गामा मोही लाग्ने परिकल्पना भूमिसम्बन्धी कानुनमा नभएको बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा कूटनीतिक विषयसम्बद्ध दुई प्रमुख बुँदा थिए– भारतसँगको सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सीमा समस्या समाधान । भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर वाम घोषणापत्रमा ‘सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’
ती दुई दलले चुनाव जितेर सत्तारोहण गरेको दुई वर्षमा यी दुवै विषय बहसमा मात्रै आइरहे । परिणाम देखिएन । घोषणापत्रमा नेपाल–भारत संयुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि यही संकेतमा सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो तर ईपीजी गठनपछि उसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यो ‘स्वीकार्य’ बनेको छैन ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाका सांसद तथा कूटनीतिक जानकार दीपक प्रकाश भट्ट भने कामको गति अघि नबढेको देखिए पनि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन कुनै एक देशले बुझेर मात्र हुँदैन । त्यसमा दुवै मुलुकको भूमिका उत्तिकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘ईपीजी प्रतिवेदनलाई लिएर दुई पक्षबीच अब हुने बैंठकमा समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’
यसबीचमा भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । कात्तिक १७ मा जारी गरिएको उक्त नक्साले नेपालमा ठूलै तरंग ल्यायो । सडक, सदन, पार्टीहरू, बौद्धिक क्षेत्रसम्म यसबारे
बहस भयो । विद्यार्थी, नागरिक समाजका आन्दोलन चले । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल गरे र पास पनि गरे । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले त्यसको उत्तर पनि दियो तर फेरि नेपालले सीमा विवादका विषयमा बैंठक बस्नुपर्‍यो भन्दै गरेको कूटनीतिक आग्रहको जवाफ भारतले दिएको छैन ।
कूटनीतिक जानकार गेजा शर्मा वाग्ले वाम गठबन्धनले चुनावका बेला जनताको भोट पाउनका लागि मात्र राष्ट्रवादी नारा लगाएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘वाम गठबन्धन निर्वाचनमा धेरै राष्ट्रवादी नारा बोकेर गएको थियो । प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि ओली सरकारले न ईपीजीको प्रतिवेदन भारत सरकारले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पहल गर्न सक्यो, न नेपाल–भारतबीच भएका सीमा विवादसहितका समस्या समाधान भए,’ उनले भने ।
ओली सरकारले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भने लामो फड्को मारेको छ । २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चीन सरकारसँग पारवहन र यातायातसम्बन्धी समझदारी गरेका थिए । त्यसलाई अघि बढाउन चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु महत्त्वपूर्ण काम थियो । नेपाललाई दुवै छिमेकीसँगको सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने आम नेपालीको माग थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा जाँदा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । त्यसले नेपाललाई उत्तरबाट पनि तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरी राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले अर्थपूर्ण कूटनीतिक प्रयास नगरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि वार्ता गर्न नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए तर नेपाल सरकारले थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट पठाउनेबाहेक केही पनि काम गर्न सकेन,’ उनले भने ।
घोषणापत्रमा ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ, हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरूत्साह गरिनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ङ (१) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।’
कात्तिक ७ देखि ९ सम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै नेपालले कुनै पनि शक्तिको पक्ष र विपक्षमा नलाग्ने स्वतन्त्र र सार्वभौम देश रहेको प्रस्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्न अभियान झन् महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए तर सरकार अहिले चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने असहज स्थितिमा देखिएको छ । बीआरआईको हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रमध्येको नेपाल एक हो । आईपीएसमा नेपाल संलग्न छ कि छैन भन्नेमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।
वाम सरकारले उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक सम्बन्ध विकेन्द्रीकरणलाई काम भन्ने गरेको छ । नेपालले २०१८ अगस्ट ३०–३१ सम्म चौथो बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१९ जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा गएर नेपालका तर्फबाट प्रस्तुति पनि दिए । चीनका राष्ट्रपतिलाई सी चिनफिङले असोज २५ र २६ मा नेपालको भ्रमण गरे । त्यसअघि चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियान जेमिनले सन् १९९६ को डिसेम्बर ५–६ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सीको यो भ्रमण नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ कोसेढुंगाका रूपमा रह्यो । ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण भयो, त्यो सकारात्मक कुरा हो तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट मुलुकले आर्थिक विकासमा लाभ लिन सकेको देखिँदैन,’ वाग्लेले भने ।
सरकार अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा राष्ट्रिय र पार्टी स्तरमा बृहत् छलफल गर्दै निचोडमा पुग्न लागेको सांसद भट्ट बताउँछन् । उनले द्विपक्षीय भ्रमणहरू उल्लेखनीय रूपमा भएको दाबी गरे । ‘नेपालले चैतमा पहिलो पटक सगरमाथा संवाद गर्दै छ । त्यस बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आए अझ ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने । उनले सरकार परराष्ट्र नीतिको सवालमा सही बाटामा अघि बढिरहेको तर्क गरे ।

(काठमाडौं) - तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन मूल राजनीतिक लक्ष्य थियो । चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम भने गर्न सकेन । केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्ने कानुन निर्माण, जनशक्ति पूर्ति, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, अधिकार हस्तान्तरणलगायत केही काम भए तर अत्यन्त सुस्त शैलीमा । कर्मचारी समायोजन टुंग्याइँदा पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदै छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निर्धारण गरिएकामध्ये एक तिहाइ कर्मचारी मात्र प्रदेशमा रहेको बताउँछन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेका अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून छ । २६ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिम र २३ जनाको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा उक्त पदका एक जना पनि कर्मचारी छैनन् ।
समायोजन भइसकेकाले रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश आफैंले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछन् । प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरी आएको छ । प्रदेशमा हालै लोकसेवा आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्तिसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि अपुग जनशक्तिको पूर्ति हुन सकेको छैन । केन्द्रले नै पठाउनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् । करिब २०० स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार संविधानअनुसारका कानुन निर्माण हो । तर तिनै कानुन निर्माण ढिला हुँदा प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । बनेका संघीय कानुनहरूप्रति पनि प्रदेशले चित्त बुझाएका छैनन् । संविधानले दिएको र अभ्यास थालिएका अधिकार पनि संघीय कानुनमार्फत केन्द्रले खोस्न थालेको प्रदेशको गुनासो छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै प्रदेश २ ले वन ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रादेशिक अधिकारलाई उक्त ऐनले मिचेको प्रदेशको आरोप छ । संविधानले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिए पनि संघले वन कार्यालयको प्रमुख रहने ‘डीएफओ’ लाई आफू मातहत राख्ने गरी कानुन ल्याएपछि प्रदेशले आपत्ति जनाएका हुन् । संघले बनाएका कानुनहरू प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने किसिमबाट नआएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘संविधानप्रदत अधिकार पनि खोस्ने प्रयत्न गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संघले बनाएका सबैजसो कानुनमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताकै सोच हावी छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीएफओ, स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख जस्ता सबै प्रमुख पदमा केन्द्रबाटै कर्मचारी तोक्ने गरी कानुन निर्माण गरिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघीय कानुनहरू संघीयताको मर्मअनुसार नबनेको बताए । ‘कानुनहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन ढिला गरी आएकाले प्रदेश व्यवस्थित हुन अझै समय लाग्छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा ५५ वटा संघीय कानुन बनाएको छ । त्यसमा १६ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् । यस अवधिमा प्रदेशलाई आवश्यक प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण), वन, भूमि, भू–उपयोग, प्रहरी कर्मचारी समायोजन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन लगायतका ऐन पनि आएका छन् । तर संविधानको अनुसूची रहेका साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै विषयमा काम नै गर्न पाएका छैनन् ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल जनतालाई अधिकार दिने हिसाबले पछिल्ला दुई वर्षमा ऐतिहासिक काम भएको दाबी गर्छन् । ‘कानुन बनाएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संविधानलाई गति दिने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूमा सुधार गरिएको र नयाँ कानुन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘२४२ वटा कानुनलाई नयाँ संविधान र त्यसले गरेको संघीयता लगायतका व्यवस्था चिनाउने गरी अद्यावधिक गरिएको छ ।’
कानुन निर्माणलाई सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । तर, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालालाई गरिएको उपेक्षाले संसद्मा पेस भएका विधेयक र कतिपय बनिसकेका कानुन पनि विवादित छन् । सरोकारवालाकै विरोधका कारण गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
संसद्को प्रक्रियामा रहेका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, नेपाल विशेष सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी, शान्ति सुरक्षालगायत कैयन् विधेयकमा सरकारले चर्को विरोध सामना गर्नुपर्‍यो । विधेयकका प्रावधानहरूका कारण सरकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गरेको आरोप छ । संविधान र कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य कानुन बनाउनु मात्रैलाई उपलब्धि मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘कानुन कस्तो बनाइएको छ/बनाउन खोजिएको छ, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, मूल्यांकन त्यसबाट गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छैन । मौलिक हकका कानुन आए पनि नियमावली नबनेर कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्कोतिर, कानुनहरू शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र नागरिक तथा प्रेसको मुख थुन्ने हिसाबले ल्याइएका छन् ।’ उनले अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको बताए । संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकरणसमेत गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो एउटा निर्णय थियो, ‘दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने’ । यो निर्णय गरेकै दुई वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने उल्लेख थियो । तर दुई वर्ष अवधिमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिएका पालिकामा समेत पूर्वाधार र शिक्षक अभाव छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षकका लागि साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २७.३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार हुन सकेको छैन । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४७ वटामा मात्रै प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धारको कक्षा (९–१२) मा पठनपाठन हुने गरेको छ । यसबाहेक उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान मातहतमा २८० क्याम्पस रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बाहिरका पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सरकारले वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा २६ करोड विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ को ४९ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उक्त प्रदेशबाट नेकपा नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीसमेत छन् ।
प्रदेश १ को ४५ र वाग्मतीको ३२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खुल्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश ५ मा १७, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १८ र १९ वटा स्थानीय तह प्राविधिक शिक्षाको शिक्षण संस्थाविहीन रहेका छन् । केन्द्र र परिषद्मातहत आंगिक, सामुदायिक विद्यालय, साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूले माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक शिक्षा दिने गर्छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाको संख्या १ हजार ३१२ वटा रहेको छ । सबैभन्दा धेरै कक्षा ११–१२ मा प्राविधिक धार सञ्चालित ४३४ विद्यालय रहेका छन् भने निजी सम्बन्धनमा चलेका ४२९ प्रमाणपत्र (डिप्लो) तहका रहेका छन् ।
प्राविधिक एसएलसीमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, वन विद्यामा पढाइ हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त डिप्लोमा तहमा होटल व्यवस्थापन, वन विज्ञानको समेत पठनपाठन हुन्छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधि, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन र कृषि संकायको अध्यापन हुने गरेको छ । ‘श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा सीप नक्सांकन गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गरिनेछ,’ शिक्षा नीतिमा भनिएको छ, ‘मुनाफा नलिने निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।’ प्रदेश स्तरमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विषयगत प्रयोगशालासहितका अनुसन्धानशालाहरू स्थापना गर्ने नीति लिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने उनले दाबी गरे ।
सरकार गठनको १९ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्वीकृत गरी लागू गरेको हो । शिक्षा नीतिले भने स्पष्ट दिशा निर्देशन गर्न नसकेको र संविधान/संघीयताविरोधी व्यवस्था राखिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र उसका सुझावहरूको समेत बेवास्ता गरिएकामा शिक्षाविद्हरू असन्तुष्ट छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकार नीतिले कटौती गरिदिएको छ । नीति अस्पष्ट रहेको र संविधानसँग बाझिने बुँदाहरू राखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षा नीतिले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न खोजेका थिए, काम गर्न दिइएको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्नेमा जनवादी केन्द्रीयता लाद्न खोजिएको छ ।’ संविधानको मर्मअनुसार नीति, नियम नआएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।
चुनावी वाम घोषणापत्रमै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि सरकारले दुई पटक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो तर २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतामा भने चुकेको छ । विज्ञान प्रविधिसहित शिक्षा क्षेत्रका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट गत वर्षभन्दा करिब २९ अर्ब बढी हो । गत वर्ष १०.२३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा ०.४५ प्रतिशत बजेट मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । शिक्षामा गत वर्षको तुलना खर्च गर्ने क्षेत्र भने वृद्धि हुँदै गएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न अर्बौं खर्च आवश्यक छ । यी दुई ऐनको सुरुवाती कार्यान्वयनका लागि मात्रै कम्तीमा १० अर्ब हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै बजेट बढे पनि सँगसँगै शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि बढेको छ । यी दुई ऐनले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ भने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यीबाहेक सरकारले घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक, राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोष कार्यक्रममा पनि थप रकम आवश्यक हुन्छ । घोषणापत्रमा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरे पनि मन्त्रालयले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा २०८७ सालमा मात्र कुल बजेटमा शिक्षाको २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । शिक्षाविद् कोइरालाले सरकारले लगानीमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकामा असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री पोखरेलले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट जोड्दा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको तर्क गरे । ‘बजेट वृद्धिको प्रक्रियामा छ, २५ प्रतिशत आवश्यक छ,’ उनले भने ।
वाम घोषणापत्रमा गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । अनौपचारिक, खुला र परम्परागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी औपचारिक विद्यालय शिक्षाको समकक्षी बनाउने नीति लिइएको छ । ‘धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि गुरुकुल शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड र गुम्बा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘परम्परागत शिक्षासम्बन्धी बोर्डले सम्बन्धित संस्थाको मूलप्रवाहीकरण र गुणस्तरीयताका लागि सबै तहका शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, ब्रिज कोर्स र समकक्षता निर्धारण लगायत समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ मन्त्रालयले विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै ३ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । नीतिअनुसार ऐन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले जनाए ।
दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । उक्त प्रतिबद्धता भने सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले भने कक्षा (१–५) को भर्नादर ९६.९ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ । कुनै सर्वेक्षणबिना मातहतको निकायको तथ्यांकका आधारमा उक्त दाबी गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । युनिसेफले हालसालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा विद्यालय उमेर समूहमा ७ लाख बालबालिका अझै पनि कक्षाकोठा बाहिर छन् । सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याउन सरकारले २०७६ लाई साक्षर वर्ष घोषणा गरेको छ । हालसम्म ५१ जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । ०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेको थियो भने वर्ष २०७४/७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८.६ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ । ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइसक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । १ सय ७२ स्थानीय तहले सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमार्फत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति लिइएको हो । ‘छिटो छरितो ढंगले बढ्नुपर्ने काम प्रणालीले गर्दा ढिला भएको मन्त्री पोखरेलले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सर्वाधिक महत्त्वको विषय भनेको नीति ल्याउन सफल भयौं, यहीअनुसार ऐन–नियम बन्छ, अधुरा काम पनि ५ वर्षभित्र पूरा गरिछाड्छौं ।’

(काठमाडौं) - सत्तारूढ दल नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको मुख्य बुँदामध्ये एउटा थियो, संक्रमणकालीन न्याय । घोषणापत्रको १२ औं नम्बरमा लेखिएको थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’
नेकपाले चुनाव जितेर सरकार गठन गरेको दुई वर्षमा न संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा कुनै गति थपियो न पीडितहरूले कुनै परिपूरण वा न्याय पाए । उल्टै सरकार आफ्ना माग नसुन्ने र नटेर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप पीडितहरूले लगाउन थालेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायमा यो सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेरै चित्त बुझायो । थपिएको म्यादमा पनि काम गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्ष सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । गत वैशाखदेखि खाली भएका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने काममा १० महिना बितायो । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो ।
तीन साताअघि काम थालेका दुवै आयोगका पदाधिकारी कार्यालयको काम बुझ्ने प्रक्रियामै छन् । ‘हामी नयाँ छौं, केही समय त कुरा बुझ्न लाग्ने नै भयो,’ सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘अहिले हामी पहिले भएका कामको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने क्रममै छौं, छिट्टै पीडितहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।’
पीडितहरू भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श नगर्ने अडानमा छन् । ‘पाँच वर्षअघि आयोग गठन हुँदा जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ सबै पक्षका पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र दलका प्रतिबद्धता हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्रै भए । अब ऐन संशोधन नभएसम्म हामी सरकार र आयोग दुवैका कुरा सुन्दैनौं ।’ तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ का दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माण पूरा भए पनि तेस्रो अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय जहीँको त्यहीँ छ । शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले एक वर्षअघि ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार पुराना पदाधिकारी घर गए र लामो अन्तरालपछि नयाँ आए तर पीडितहरू, मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको ऐन संशोधनको काम अघि बढेको छैन ।
हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बेपत्ता पार्ने काम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले यस्ता घटनाका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नबाट सरकार पन्छिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार जनाको ज्यान गएको छ । १ हजार ३०० सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित । त्यस्ता पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तीनका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षाको निकै जरुरत छ । संक्रमणकालीन न्यायको एक मुख्य पाटो यी पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अन्य महत्त्वपूर्ण काम हुन् जुन अझैसम्म सरकार र दलको प्रतिबद्धतामै सीमित छन् ।

मकवानपुर (कास)– प्रदेश सरकार समावेशीको सिद्धान्त र संविधानअनुसार नबढेको भन्दै महिलालाई मन्त्री बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेका बेला बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र विवेकशील नेपाली दलले यस्तो माग अघि सारेका हुन् । मुनु सिग्देल, रमेश पौडेल, रमेश पौड्याल, भीमसेन खत्री, विजया केसीले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई पनि स्थान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वाग्मती प्रदेशमा ११० सांसदमध्ये ३७ जना महिला छन् । ‘प्रदेश सरकारले समावेशिताको अभ्यास गर्न सकेन । अब सरकारको अवधि तीन वर्षमात्र रहेको छ,’ सांसद सिग्देलले भनिन्, ‘पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले पूरा गरिरहेका छन् । जिम्मेवारी दिने मन्त्री नदिने ?’ संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लागू नभएको सांसद् रमेश पौड्यालको भनाइ थियो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पुगेको छ । सत्तारूढ नेकपाका सांसद मीना ज्ञवाली, ओमबहादुर ग्लानलगायतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई बेवास्ता भइरहेको छ,’ ग्लानले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई दुई करोड रुपैयाँ भए पनि बजेट व्यवस्था जरुरी छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपनेता कृष्णलाल भडेलले सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट जिल्ला–जिल्लामा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेश सरकारले गफ बढी र काम कम गरेको टिप्पणी गरे । विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

(काठमाडौं) - कालोपत्र गरेको एक साता नपुग्दै ललितपुरको पुल्चोक–झम्सीखेल–सानेपा सडक भत्काउन थालिएको छ । पाइपलाइन मर्मत गर्न भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरले एक साताअघि पिच गरेको उक्त सडक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले भत्काएको हो । सडक खन्न केयूकेएलले स्वीकृतिसमेत नलिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले बताए । एक महिनाअघि पनि पाटन कृष्ण गल्लीमा विनास्वीकृति सडक खनिएको उनको भनाइ छ ।
समन्वयविनै केयूकेएलले उक्त काम गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरका प्रमुख अमृतमणि रिमाल र महानिर्देशक शर्माले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै आक्रोशसमेत पोखेका छन् । यसबारेमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् ।
गत वैशाखमा पनि केयूकेएलले पुतलीसडकमा कालोपत्रे गर्दागर्दै खडक खनेको थियो । स्वीकृतिविनै सडक भत्काइएको विभागले जनाएको छ । उपमहानिर्देशक सापकोटा कालोपत्रे गरेको एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको अवधि भएकाले त्यसबीचमा कसैले सडक बिगार्न नहुने बताउँछन् । ‘विभागले चाहे पनि मर्मत गर्न मिल्दैन, अरू ठेक्काको त कुरै छाडौं,’ उनले भने, ‘तर केयूकेएल, टेलिकमले मनपरी खन्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार सबभन्दा बढी समन्वय गर्नुपर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले पनि विनास्वीकृति पोल गाड्ने र हटाउने गरिरहेको उनले बताए ।
केयूकेएलका महाप्रबन्धक मिलन शाक्यले भने आ–आफ्नो निकायको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘काम नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वयको अभावले पनि समस्या देखिएको हो ।×’
सडक विभागले कालोपत्र गरेको केही दिन नबित्दै खानेपानीले पाइप, टेलिकम र प्राधिकरणले पोल गाड्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले सडक कुरूप बन्नुका साथै धुलोधुवाँको मात्रा बढेको छ । सडकको दायाँबायाँ खानेपानी, विद्युत, टेलिफोनलगायतका तार भूमिगत बनाउने (युटिलिटी करिडोर) सम्बन्धी कानुन बनेमा यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकारीहरूले आवश्यक कानुन नबन्दा अन्तरनिकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका थिए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले युटिलिटी करिडोर आवश्यक भए पनि कानुन बन्न ढिलाइ भइरहेको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत बिछ्याउन सडक विभागसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कानुन बनेर आएपछि त्यो कामलाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ
बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ करिडोरको ऐन नबेसम्म अन्तरनिकायबीच समन्वयले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘खानेपानीका धेरै पाइप बिछ्याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्‍यो ।’
युटिलिटी ऐनअनुसार सडकमुनि टनेल बनाइनेछ । त्यसमा युटिलिटी पूर्वाधार एकै ठाउँमा राखिनेछ । एउटा ‘वेट’ (पानी र ढल) र अर्को ‘ड्राई’ (बिजुली, टीभी, इन्टरनेट, टेलिफोन, केबलतार) को छुट्टै करिडोर बनाउनुपर्छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सके राम्रो हुने विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र हाडाले करिडोर आएमा पानी, ढल, बिजुलीका पोल भन्दै घरीघरी सडक खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

(भरतपुर) - भरतपुर महानगरपालिका–२२ पटिहानीकी आशिमा चौधरी १८ वर्षकी भइन् । १० कक्षा पढ्दै गरेकी उनको बिहे भएको आठ महिना भयो । उनी हाल गर्भवती छिन् । गर्भ रहेको थाहा पाएर पनि स्वास्थ्यचौकी जान लाज मानेकी उनलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घरमै पुगेर जाँच गरे । वडा नम्बर २२ ले सुरु गरेको हरियो झन्डा राख्ने अभियानअन्तर्गत उनको घर पुगेका स्वयंसेविकाले छिमेकीमार्फत उक्त घरको सदस्य गर्भवती भएको थाहा पाएका थिए । आशिमालाई स्वास्थ्यको ख्याल राख्न र चारपटकसम्म स्वास्थ्यचौकीमा जाँच गराउन उनीहरूले सुझाएका छन् ।
आशिमाकै छिमेकको अर्को घरमा पनि हरियो झन्डा राखिएको छ । घरकी बुहारी १७ वर्षकी सुनिता बोटे चार महिनाकी गर्भवती छिन् । आठ कक्षा पढ्दै गर्दा बिहे गरेकी उनले गर्भ रहेपछि विद्यालय जान छाडिन् । गर्भ जाँच गराउन उनी पनि स्वास्थ्यचौकी पुगेकी छैनन् । झन्डा राख्न उनको घर पुगेका स्वयंसेविकाले नियमित जाँच गराउन र आइरन चक्की खान सुझाएका छन् ।
वडा नम्बर २२ मा आशिमा र सुनिताजस्तै अरू तीन जना २० वर्ष उमेर नपुगेका युवती गर्भवती छन् । पुसमा पहिलोपटक गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्यचौकी पुगेका १७ जनामध्ये पाँच जना २० वर्ष उमेर नपुगेका छन् ।
गत मंसिर १९ देखि महानगरले वडाका सबै घरधुरी सर्वेक्षण गरी गर्भवती भएकाको घरमा हरियो झन्डा राख्ने काम सुरु गरेको हो । त्यसयता ११० घरमा झन्डा राखिएको पटिहानी स्वास्थ्यचौकीकी एएनएम प्रियंवदा शर्माले बताइन् । सुरुमा महिला स्वयंसेविकाले गर्भवती भएको घरको पहिचानपछि स्वास्थ्यचौकीमा सिफारिस गर्छन् । त्यसपछि ती घरमा हरियो झन्डा राखिन्छ । ‘हरियो झन्डा भएका घरमा महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाको निगरानी रहन्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘यो अभियानले गर्भावस्थामा आउने जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’
भरतपुर महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वडा नम्बर २२ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरका १० जना महिलाले पहिलोपटक स्वास्थ्यचौकीमा गर्भ जाँच गराएका छन् । यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका २ हजार ८५ जना पहिलोपटक स्वास्थ्यचौकी पुगेका छन् । २० वर्षभन्दा कम उमेरका गर्भवतीले नियमअनुसार चौथो महिनामा गर्भ जाँच गराउने संख्या ८२८ छ भने नियमअनुसार चारपटकसम्म गर्भ जाँच गराउनेको संख्या जम्मा ३५८ छ । गर्भ जाँच गराउन आएका २० वर्षभन्दा कम उमेरका गर्भवतीमध्ये ३९ प्रतिशतले चौथो महिनामा गर्भ जाँच गराएको देखिन्छ भने १७ प्रतिशतले मात्रै प्रोटोकलअनुसार चारपटक स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् ।
वडा नम्बर १० मा मात्रै यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका १ हजार ८४१ युवती पहिलोपटक गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् । चारपटक पुग्नेको संख्या भने २१० मात्र छ । वडा १६ मा २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका ३२ युवती पहिलोपटक स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् । भरतपुर महानगरभित्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने २० वर्ष नपुगेका युवतीको संख्या १९० छ ।
ठूलो संख्यामा २० वर्ष उमेर नपुगेका युवती गर्भवती हुनु र स्वास्थ्य जाँचमा लापरबाही देखिनु महानगरको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दीपक सुवेदीले बताए । सुरक्षित मातृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर महानगरले पुस महिनामा मात्रै यातायात सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको पुस ७ गतेको बैठकअनुसार भौतिक दूरीलाई आधार मानेर महानगरले यातायात खर्च दिने भएको उनले बताए ।

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरपालिकाले आवास क्षेत्र शंखमुलमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले बुधबार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
स्थानीय मणिडोल टोल सुधार समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र तण्डुकारले शवदाह गृहको विरोध नभई छनोट गरिएको स्थानमा असहमति रहेको बताए । ‘घना बस्ती बनिसकेको ठाउँमा शवदाह गृह राख्दा वरिपरिका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले भने । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आइसकेकाले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘पहिला नै विरोध आएको भए ललितपुर महानगरलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । ललितपुर महानगरको २०७६ साउन २३ मा बसेको बोर्ड बैठकले शवदाह गृहबारे निर्णय गरेको थियो । महानरको ११ नम्बर वडामा एक रोपनी एक आना ३ पैसामा उक्त गृह बनाउन लागिएको हो ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्ष खेर नगएको बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विस्तारै परिणाम देखिन थाल्ने दाबी गरे । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणजस्तो जटिल विषय पनि टुंगो लागेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने काम गर्न खोजिरहेका छौं । प्रदेशले त्यसका लागि खास योजना खाकासमेत निर्माण गरेको छ,’ उनले थपे । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विभिन्न अप्ठेराका बाबजुद कानुन निर्माण र विकासको काम भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा सञ्चार क्षेत्रका सबै खालका सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । वडास्तरमा कम्प्युटर र नेटवर्किङका माध्यमले काम गर्न उपमहानगरपालिकाले कोइकासँग सम्झौता गरेको हो । मेयर हरिबहादुर महत र कोइकाका नेपाल प्रोग्राम कोर्डिनेटर वान चुन काङबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वडाबाटै एकीकृत सम्पत्तिकरलगायत शुल्क भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर सबै वडामा ६ र १२ कोरको फाइबर विस्तार गर्न लागिएको मेयर महतले बताए । यसका लागि उपमहानगरको ६० लाख र कोइकाको ३० लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

चितवन (कास)– जिल्लाका विभिन्न निकायले चितवन ट्राफिक प्रहरीलाई मोटरसाइकल र अन्य उपकरण सहयोग गरेका छन् । भरतपुरमा बुधबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सवा ६ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । नारायणी मोटर्सले १२५ सीसीको दुईवटा बजाज डिस्कभर मोटरसाइकल, निर्माण सेवा संघ चितवनले दुईवटा गोप्रो क्यामेरा र पिनाकल ट्रेडिङ कन्सर्नले एउटा ल्यापटप र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको ट्राफिकका जिल्ला प्रमुख इन्स्पेक्टर दयाकृष्ण भट्टले बताए । 

सिन्धुली (कास)– मरिण गाउँपालिका–३ नक्कले जंगलबाट एक थान भरुवा बन्दुक बरामद भएको छ । सिन्धुली प्रहरीका डीएसपी श्यामबहादुर केसीको कमान्डमा रहेको गस्ती टोलीले गोली लोड गरिएको बन्दुक फेला पारेको हो । प्रहरीलाई देख्नासाथ एक व्यक्ति भागेकाले उनको खोजी भइरहेको केसीले बताए ।

(सिन्धुपाल्चोक) - एउटै गाउँका धेरैजना ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वासको समस्याले बिरामी परेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै डराएका छन् । जुगल गाउँपालिका–३ गुम्बा गाउँका विरामीमा एउटै प्रकारको लक्षण देखा परेपछि बुधबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले औषधि वितरण गरेको छ ।
रुघाखोकी र ज्वरोका करिब दुई सय जनालाई औषधि वितरण गरिएको डा. पीताम्बर खनालले बताए । उनका अनुसार गुम्बाथानको स्वास्थ्य इकाईमा औषधि पनि सकिएको छ । ‘औषधि सकिएपछि माग गरेका छौं । मास्क पनि सकियो । माथिल्लो निकायमा खबर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सडकबाट औषधि ल्याए जुगलबाट हिँडेर जान दिनभर लाग्छ । हेलिकप्टरबाट ल्याइदिन अनुरोध गरेका छौं ।’ बिरामीहरूको अवस्था सामान्य भए पनि दुई दिनसम्म उपचार जारी राख्नुपर्ने उनले बताए ।
गत शुक्रबार गुम्बाथानको पांगर्पुस्थित स्वास्थ्य इकाईमा चारजना बिरामी ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर पुगेका थिए । धेरै खोकी लाग्ने, टाउको र जीउ दुख्ने ‘फ्लु लाइक सिन्ड्रम’ देखिएपछि माथिल्लो निकायलाई गुहारेको जुगल गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अनिल साउदले बताए । ‘बिहीबार भाइरस विशेषज्ञसहितको टोलीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, ल्याबको टिम पुग्दैछन् । त्यसपछि मात्रै कुन भाइरस हो भन्ने थाहा हुनेछ,’ उनले भने । औषधोपचार गरेका बिरामी निको हुँदै गएकाले कोरोनाको संक्रमण भने नहुनुपर्ने उनले बताए ।
अझैसम्म सडक नजोडिएको जुगल गाउँपालिकाको दीपु, तेगा र तेम्बाथान हुँदै गुम्बाथानका बिरामीको उपचार केन्द्र पांगर्पुस्थित स्वास्थ्य इकाई हो । चीनसँग केही हिमाली भूभाग जोडिएकाले कोरोनाको आशंका गरिए पनि लक्षण यकिन गर्न दुई साता लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । कोरोनाको जस्तै लक्षण पाइएपछि मन्त्रालयदेखि केन्द्रीय स्वास्थ्य निकायमा गुहारेको जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले बताइन् । ‘चीनबाट कोही यता नआएकाले कोरोना भाइरस हुने कुनै आधार नभएको डाक्टरहरूले भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।
जुगल गाउँपालिकाले गत मंगलबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘कोरोना भाइरस’ हुन सक्ने भन्दै गुम्बा गाउँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अनिल साउदले भने पत्रमा लेखिएको जस्तो अवस्था नभएको बताए ।
चीनबाट फिरेर अस्पताल भर्ना
धनगढी– चीनबाट फर्किएका एक युवकलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा बुधबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा भर्ना भएका छन् । ज्वरो र घाँटी दुःख्ने समस्या लिएर आएका उनलाई आइसोलेसन कक्षमा राखेर र्‍यालका नमुना काठमाडौं प्रयोगशालामा पठाइएको अस्पतालका डा. निराजनदत्त शर्मा पौडेलले बताए । चीनमा अध्ययनरत उनी नौ दिनअघि घर फर्किएका हुन् ।

(काठमाडौं) - कोरोना प्रभावित चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका १८० जना नेपाली विद्यार्थी लगायतलाई फिर्ता ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे काठमाडौंबाट त्यसतर्फ जाने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ भएको बैठकले जहाज पठाउने निर्णय गरेसँगै निगमले वुहानका लागि उक्त समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो । ‘शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे हाम्रो जहाज काठमाडौंबाट वुहान जाँदै छ,’ निगमको अपरेसन विभाग प्रमुख दीपुराज जुहार्चनले भने, ‘उताबाट फर्कंदा राति सवा २ बजे जहाज काठमाडौं अवतरण हुनेछ ।’ उक्त विमानमा निगमका तीन पाइलट, छ क्याबिन क्रु, इन्जिनियर, प्राविधिक, फ्लाइट डिस्प्याचर र लोडमास्टर एक/एक जना रहनेछन् भने नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहनेछन् ।
नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सकले बुधबार निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा चीन जाने टोलीसहित विमानस्थलमा रहेका निगमका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएका थिए । निर्देशक जुहार्चनका अनुसार चिकित्सकहरूले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युभमेन्ट (पीपीई) प्रयोगबारे सिकाएका थिए । ‘के गर्ने के नगर्ने तथा पीपीई प्रयोगपछि उक्त उपकरणलाई कसरी डिस्कार्ड (स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी निस्तेज गर्ने) बारे सिकाइयो,’ उनले भने । विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिहीबार थप तालिम दिइँदै छ ।
उक्त उडानपछि जहाज र चालक दललगायत निगमका कर्मचारीलाई कति घण्टा क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले यसबारेको मापदण्ड पारित गरेपछि मात्रै जहाज र कर्मचारीहरूको क्वारेन्टाइनबारे यकिन भन्न मिल्नेछ,’ क्याप्टेन जुहार्चनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस भइसकेको बताइएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो जहाज र कर्मचारीलाई वुहान पठाउन लागेको निगमले जनाएको छ । ‘यो देशका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । कसैलाई दबाब दिएर वा अनिवार्य पठाउन लागिएको होइन,’ निर्देशक जुहार्चनले भने, ‘निकट भविष्यमा सरकारले निगम र वुहान जाने पाइलट, क्याबिन क्रु, प्राविधिकलगायत कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’
यसैबीच वुहान जाने वाइडबडी जहाजको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको ग्राउन्ड एक्सप्रेस लिमिटेडलाई तोकेको छ । उक्त कम्पनीले निगमको उक्त उडानमा नेपाल आउने विद्यार्थीलगायतका ब्यागेज जहाजमा राख्ने र जहाजलाई अन्य प्राविधिक काममा मद्दत गर्ने छ ।
यसबापत निगमले उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने छ । निगमले यस पटक गर्न लागेको यो चार्टर उडान हो । यसको भाडा निगमले प्रतिघण्टा कम्तीमा १८ हजार हाराहारी डलरका दरमा लिनेछ ।
जहाज थप ४८ घण्टा कम्तीमा ग्राउन्डेड गरिनुपर्ने भएकाले यो दरमा निगमले थप अतिरिक्त शुल्क पनि लगाउन सक्ने एक अर्का निर्देशकले बताए ।
क्वारेन्टाइन तयार
चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइन कक्षका लागि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र र वडा नम्बर ६ को पीपलबोटस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन तालिम केन्द्रको भवनलाई तयार पारिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको सरकारले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको हो । चीनबाट १८० विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काइँदैछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएपछि स्क्रिनिङ (परीक्षण) गर्दा कोही संक्रमणको शंकास्पद देखिए सिधै अस्पताल लगिने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । स्वदेश ल्याइएकाहरूलाई स्क्रिनिङमा शंकास्पद लक्षण नदेखिए पनि तुरुन्त घर जान दिइने छैन । पाँचवटा बसमा खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिने स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन विभागका डा. फणीन्द्रप्रसाद बरालले बताए । ‘विद्यार्थीहरूलाई खरिपाटी र उनीहरूलाई लिएर आएका विमानको चालक दलका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई खानेपानीको तालिम केन्द्रमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम विमान चालक दललाई समेत १४ दिन क्यारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ ।’ क्वारेन्टाइनका लागि प्राधिकरणको तालिम केन्द्रका चारवटा भवन खाली गरिएको छ । जसमध्ये पुरुषका लागि दुईवटा, महिला र कोरोना भाइरसको सुरक्षा तथा निगरानीमा खटिने चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, पारामेडिक्स लगायतका लागि एक/एकवटा भवनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक कोठामा तीन/तीन जनालाई राखिने छ । क्वारेन्टाइनमा खाना र खाजाको क्याटरिङको व्यवस्था हुनेछ भने सुरक्षाका लागि भवन बाहिर सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको तैनाथी रहनेछ ।
प्राधिकरणको कम्पाउन्डसँगै हेल्थ डेस्कको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । स्थानीय बासिन्दाको मागबमोजिम क्वारेन्टाइन अवधिभर भक्तपुर अस्पताल र हेल्थ डेस्कमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने विभागले जनाएको छ ।
आइसोलेसनका लागि १४० शय्या
चीनको हुबेई प्रान्तबाट ल्याइने नेपालीहरूका लागि आइसोलेसन बेड पूर्ण रूपमा तयार पारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेका अनुसार आइसोलेसनका लागि १४० वटा बेड तयारी अवस्थामा छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन, सुरक्षाकर्मी, एयरपोर्टका कर्मचारी, एम्बुलेन्स परिचालन, स्क्रिनिङको कार्य, हवाई सुरक्षा लगायतको तयारी गरिसकिएको उनले बताए । भक्तपुर अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, पाटन अस्पताल, सिभिल अस्पताल तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल गरी पाँचवटा स्वास्थ्य संस्था हब अस्पतालका रूपमा तोकिएका छन् भने अन्य ३६ वटा अस्पतालबाट पनि आवश्यक उपचार र परामर्शको सेवा पाइने छ ।
जनप्रतिनिधिको असहमति
चीनबाट ल्याइने नेपालीलाई १४ दिन राख्न बनाइएको खरिपाटी र पीपलबोट (नगरकोट) क्वारेन्टाइनको बारेमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी आफूखुसी निर्णय गरेर क्वारेन्टाइन तयार गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । ‘स्थानीय बासिन्दा त्रासमा छन्, दिनहुँ नगरपालिकामा डेलिगेसन आइरहेका छन्,’ चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने । सरकारले क्वारेन्टाइन राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधि समन्वय नगरी लत्याउन खोजेको उनको आरोप छ । नगरप्रमुख मिश्र जस्तै वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष राजेश खड्का, ६ का सन्ते वाइवा र ७ का ज्ञानबहादुर केसीलगायतले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई जवाफ आफूहरूले दिनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित, तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले एकैसाथ अवकाश पाए । सबै एआईजी सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीभित्रको पदसोपानमा तेस्रो श्रेणीमा रहने डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बने ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । यसरी एआईजीको अनुभवबिनै फड्को हानेर संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने उनी एक्ला होइनन् । यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका थिए । यस्तो परिपाटीले प्रहरीमा नेतृत्व विकासलगायत थुप्रै समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन हुने/गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नमात्र होइन, पूरै संगठनलाई गतिशील बनाउन पनि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार आईजीपी ३० वर्षे सेवाबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा चार वर्षको पदावधि पूरा गरेसमेत अवकाशमा जान्छन् । एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेरहद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने गरेका छन् । २०४८ सालमा भित्र्याइएको र पछिल्लो समय कायम राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी संगठन र मुलुकलाई धेरै हिसाबले हानि भइरहेको छ । कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् । व्यवस्थित वृत्तिविकास योजना नभएकाले अनुभव भएका अधिकृतहरूको ठूलै डफ्फा एकैपटक बाहिरिँदा संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जस्तो, मंगलबार अवकाश पाएका २२ अधिकृतहरूको अनुभव २२ किसिमकै हुन सक्छ, उनीहरूले फरक–फरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुन सक्छन्, जसको अभाव संगठनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
वर्तमान अभ्यासले नेतृत्व पंक्तिमा अस्वाभाविक रिक्तता सिर्जना गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नियन्त्रण शृंखलामा पर्छ । माथिल्लो तहको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता तल्लो तहका अधिकृतहरूमा विकास भइसकेको हुँदैन । अर्कातिर, बढुवा प्रणाली भद्रगोल भएकाले पनि समस्या थपिने गरेको छ । बढुवासम्बन्धी नियमित पात्रो छैन, कतिपय पदमा एक वर्षदेखि यससम्बन्धी निर्णय भएको छैन । कुन पदको बढुवा कहिले गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । प्रहरी संगठन तथा गृहप्रशासनलाई आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने भए जुनसुकै बेला बढुवा हुन्छ, नभए महिनौं रोकिन्छ । यसो गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ व्यक्ति एकैपटक उही पदमा बढुवा हुने स्थिति छ, जसले नियन्त्रण शृंखलाको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउँछ ।
नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायको कुनै पनि पदमा क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति नहुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षाका कार्यमा समेत पर्छ । वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्त नयाँ अधिकारीको वैयक्तिक क्षमता त्यही ढंगले विकास नभएको हुन सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कुनै पनि रिक्त पदमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, ठूला पदहरूमा बढुवा अलि छिटो–छिटो हुने गरे पनि तल्ला तहमा त्यो भएको देखिन्न । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने पदहरूको वृत्तिविकास व्यवस्थित नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर उनीहरूको काम र मनोबलमा पर्छ, जुन उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा नकारात्मक ढंगबाट झल्कन सक्छ ।
मुलुकको सरकारी सेवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यत्र ३० वर्षे प्रावधान छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि गत वर्ष उक्त विभागबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरमात्रै कायम गरिएको छ । प्रहरीमा भने यस्तो व्यवस्था राखिरहनु भनेको सरकार र गृहप्रशासनले यी संगठनहरूमा खेल्न पाउने आधारलाई जीवित राख्न खोज्नुमात्रै हो । यसबीचमा बनेका केही आयोगले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव पनि दिएका छन् । तर, कहिले हटाउने र कहिले राख्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६६ सालयता यो व्यवस्था कायम छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका बीच स्वयं प्रहरी नेतृत्वमा पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ– उनीहरू अलि तल्ला पदमा हुँदा ३० वर्षे सेवाका पक्षमा हुन्छन् भने जिम्मेवारीमा पुगेपछि विपक्षमा उभिन्छन् । यसखाले तमाम विकृति अन्त्यका लागि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । भर्ना र बढुवाको पात्रो नियमित गर्न, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन पद्धति बसाल्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था भएमा अनुभवीले स्वाभाविक प्रणालीबाट अवकाश पाउँछन्, नेतृत्वको अविच्छिन्न विकास हुन्छ । उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य नभए समयअगावै उनीहरूलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भार पनि राज्यलाई पर्दैन । त्यसैले संगठनको समग्र विकासका लागि वृत्तिविकास र अवकाश नीति व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पद्धति बसाल्नका लागि बनाइनुपर्छ ।

चीनमा कोरोना जीवाणु संक्रमणबाट बिरामी निको हुने दर वृद्धिको खबर उत्साहजनक छ । आइतबारसम्म चीनभित्रका जम्मा संक्रमितमध्ये ३ हजार २ सय ८१ जना पूर्णरूपमा निको भएर घर फर्केको समाचार छ । यसै सन्दर्भमा चीनमा रहेका १ सय ८० नेपालीलाई नेपाल फर्काउने नेपाल सरकारको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् । के हाम्रो सरकारले संक्रमितको उपचार, हेरविचारमा चीन सरकारभन्दा विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ ? फर्किएका व्यक्तिमा यदि कुनै संक्रमित रहेको पाइए र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतराबाट बच्न वा निराकरण गर्न हामी चीनको दाँजोमा सक्षम छौं ? चीनमा रहँदा असुरक्षित र नेपाल फर्किए पूर्णरूपमा सुरक्षित हुने कुरा वैज्ञानिक हो ? अभिभावकहरूको दबाब र भावनात्मक अभिव्यक्तिको आधारमा चीनबाट फर्काउन लागिएका नेपालीहरू, आफू बसिरहेको ठाउँभन्दा बाहिर ननिस्केमा यहाँभन्दा चीनमा नै पूर्ण सुरक्षित हुनसक्ने भएकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले धेरैलाई अभियोगपत्र दर्ता गराएपछि उसको कदमलाई लिएर एकातिर प्रशंसा भएको छ भने अर्कोतिर मुख्य दोषीहरूलाई जोगाइएको भनेर विरोध पनि भएको छ । हुन पनि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरूलाई दोषी नठानिनु आश्चर्यकै कुरा हो । ‘जग्गा फिर्ता गर्नेछौं’ भन्नासाथ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई नछोइनुले नेपाली जगतकै चित्त बुझेको छैन ।
नेपालको कानुन हो । मुद्दा दायर भए पनि फैसला के कस्तो आउने हो, कति समय लाग्ने हो ? यसबारे अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन । जे भए पनि व्यवस्थित र मिहिन सेटिङ, लिंक–अप, कानुनी दायराको होशियारीपूर्वक प्रयोग, शक्ति, आदेश र संयन्त्रको अधिकतम ‘उपयोग’ समेतलाई विचार गर्दा योजनाकारको ‘शार्प माइन्ड’ र दुस्साहसको प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिंगो सरकार नै लागेर राष्ट्रिय सम्पत्ति सिध्याउने यो भ्रष्टाचार इतिहासकै ‘लोभलाग्दो भ्रष्टाचार’ हो । सम्भावित जोखिमप्रति पहिले नै सतर्क र दूरदर्शी भई, त्यही जग्गा धितो राखेर बेलैमा ऋण लिई जसरी पनि आफूलाई सुरक्षित र फाइदामा राख्ने ऋणीहरूको ‘डरलाग्दो बुद्धि’ थाहा पाएपछि शिक्षित र बाठो ठान्ने मध्यमवर्गीय सर्वसाधारणहरू यतिखेर आफूलाई धिक्कारिरहेका छन् । अन्य देशमा भएको भए यति ठूलो भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुँदासम्म कारबाही धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

माघ २८ गते प्रकाशित प्रकाशकुमार श्रेष्ठको ‘सिर्जनशील विनाश’मा लेखकले प्रकृतिको दोहन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नु नै उचित हुने तर्क गरेका छन् । सबै चिज परिवर्तनशील हुने हुँदा विनाश गरेर भए पनि विकास गर्न डराउनु नपर्ने उनको तर्क छ । प्रविधिको विनाश प्रविधिले गर्‍यो, त्यसले कसैलाई केही फरक पर्दैन । बच्चाको जन्म सिर्जन हो । तर आमा मारेर बच्चा जन्माउने कुरा विकास होइन । प्रकृतिलाई हामीले कसरी परिष्कृत गर्न सक्छौं ? प्रकृतिको विनाशले नै आज विश्वमा हाहाकार मच्चिएको छ । पश्चिमा विद्वान जोसेफ शम्टरको अर्थशास्त्र पढेरै त आज पश्चिमा प्रकृतिको अन्धाधुन्द विनाश गरेर समृद्धि हासिल गर्ने सोचिएको छ । यो सावित भइसकेको छ कि जंगलको विनाश गरेर मानिसले जंगल बनाउन सक्दैन । सिर्जनशील आविष्कारले मानिस अवश्य लाभान्वित हुन्छ र भएको पनि छ । त्यो भौतिक विकासमा सत्य हो । तर मानिसले एकपटक वन वा वन्यजन्तु विनाश गर्‍यो भने त्यसको नकारात्मक असर उसले ढिलो–चाँडो भोग्नैपर्छ । त्यसैले विकासको नाममा प्रकृति विनाश गर्नेहरूले भविष्यमा आफू पनि मासिन वा सकिन तयार रहनुपर्छ । त्यसकारण निजगढ विमानस्थलको मृत सिर्जनको लागि भगवानको जीवित सिर्जनको विनाशको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्न ।
– शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

राजनीतिमा विसंगति, विकृति मौलाउँदो छ । जनतामा निराशा छाएको छ । दुई तिहाइको सरकारले केही गर्ला कि भन्ने थियो, त्यो पनि हावामा महल बनाउनु जस्तै भयो । जनताका लागि कसैले केही माखो मारेका छैनन् । धनी नेता, गरिब जनता भएको देशमा दरिएको छ, मातृभूमि । निकै सजिलो पेसा बनेको छ–राजनीति । पढ्न पनि नपर्ने, नैतिकता पनि नचाहिने पेसा भएको छ, राजनीति । खालि नेताको आशिर्वाद भए पुग्छ । जनसेवाको काम गर्ने त कुरै हराइसक्यो । जसरी हुन्छ, आफ्नै भुँडी भर्न पाए मख्ख पर्ने नेता भएको देशमा जनताको कहिल्यै भलो हुँदैन । भन्ने बेलामा जनप्रतिनिधि भन्ने चाहिने बेलामा कर्मचारीलाई जस्तो सेवासुविधा, तलबभत्ता सबै चाहिने । के यस्तै हुन्छन्, जनप्रतिनिधि ? यिनीहरू त निर्वाचित कर्मचारीजस्ता पो देखिए । जनताबाट उठाएको करबाट सुविधै–सुविधा पाइन्छ भने नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न किन करोड खर्च नगरुन् ? सरकारी सम्पत्तिको दोहोलो काढेका छन् । मितव्ययी बनेर जनसेवामा लाग्ने त यिनको सोचै छैन । अहिले त को राजनीतिज्ञ हो ? को व्यापारी हो ? छुट्याउनै नसक्ने अवस्था छ । डोजरवाला, ठेकेदार, बिचौलियाहरू राजनीतिको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमा रजाइँ गर्दैछन् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

पछिल्लो समय राजनीति, समाज, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन वा साहित्यभन्दा मुलुकभित्रका विकास निर्माण सम्बन्धी समाचारमा रुचि बढेको छ । बबरमहलमा होस् या मुग्लिनमा ‘आर्क ब्रिज’ बनेकामा भन्दा हुम्लामा तुइन तर्नका लागि प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने समाचारले बढी चासो र चिन्ता जगाएको छ । गाउँघरतिर झोलुङ्गे पुल नै नदी तर्न भरलाग्दा माध्यम हुन् । ती नभएका ठाउँमा कित काठे डुंगा हो, नभए कतिपय साना नदी, खोलामा काठका फड्के हुन्छन् । पछि ट्युब पनि प्रयोगमा आए, तर ती धेरै जोखिमपूर्ण छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको दिन पहिलो हस्ताक्षर मुलुकभरबाट दुई वर्षभित्र यस्ता तुइन हटाउने भनी गरेजस्तो लाग्छ । पहिलाको त कुरै छाडौं, अहिलेको कार्यकाल पनि दुई होइन, साढे दुई वर्ष बित्न लाग्यो । हुन त ओलीको प्राथमिकता दमकमा ‘भ्युटावर’ होस् या नागढुंगामा सुरुङमार्ग बनाउने भएकाले यस्ता झिनामसिना विकासमा ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ । उनकै सिको गर्न होला, केही समयअघि वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वेलाई पुनर्जीवन दिन अध्ययन भइरहेको कुरा समाचारमा कतै पढेको थिएँ । रोप–वेको रूपमा होइन, सम्भव भए त्यसलाई बरु केवलकारमा परिणत गर्नसके उत्तम हुने हो । भैंसे, भीमफेदी, कुलेखानी आसपास सुरुङमार्ग बन्ने पनि कतै पढेझैं लाग्यो ।
गण्डकी प्रदेश यसै सुदूर उसै दूरदराजमा न परे । त्यसमाथि हुम्ला जिल्ला बाहेक जहाँ सडक पुगे उताका गाउँपालिका प्रमुखसम्मले सुविधाको गाडी अवश्य चढे होलान् । हुम्लामा तत्काल एम्बुलेन्स, गाडी खरिद गर्ने बेला नभएकाले कम्तीमा यस्ता केही लाखको बजेटले मर्मत गर्न सकिने कामलाई पनि गाउँपालिकाले ठेक्कामा लगाएर हजारौं जनता तथा गाउँलेको दैनिकीसँग जोडिने विकासमा ध्यान पुग्दैन । अझै यस्ता कमजोर प्रविधि वा त्रासदीपूर्ण एउटामात्र फलामका लामा नाम्लोजस्तो डोरी बनाएर वारपार गर्नुपर्ने सुनिन्छ, पढिन्छ । मैले अनुमान गरेकोमा यस्ता तुइन महाकाली नदी तथा कर्णाली नदीमा धेरै रहेछन् । विस्थापन गर्न नसके पनि आधुनिक डिब्बा प्रविधिमा लानुपर्छ । जसको प्रयोग कुस्मा, पर्वतदेखि बलेवा, बाग्लुङ आवत–जावत सहज बनाउनमा प्रयोग छन् । त्यत्ति पनि गर्न नसके डोरीका सहारामा तुर्नुपर्ने तुइनमा अनिवार्य ‘सेफ्टी बेल्ट’ व्यवस्था गरौं । राजधानी नजिकै त्रिशूलीमा पहिला धेरै देखिन्थे तुइन । अहिले झोलुङ्गे पुल तथा पक्की पुलले विस्थापित गरेको छ । बीपी राजमार्गमा सुनकोसी नदी तर्न केही किमिको फरकमा धेरै पक्की पुल बने, यस्ता विकास धेरै ठाउँमा आवश्यकता र जरुरीभन्दा पहुँच र प्रभावले पनि बने होलान् । तर सुदूर पहाडी जिल्लामा थोरै बजेटका यस्ता तुइन फेर्न पनि राज्यका कुनै पनि तहको ध्यान किन कहिल्यै गएन ?
– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोसी–३, सिन्धुली

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल राजस्व लक्ष्य १,११२ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म ४३३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३९ प्रतिशत संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको दाँजोमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको चर्चा मिडियामा आएको छ ।
नेपालको बजेट व्यवस्थापनको इतिहासमा केही अपवादबाहेक प्रायः आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चसहित केही हदसम्म वित्तीय खर्च पनि धानेको छ । जुनसुकै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यो संस्कारको निरन्तरता देखिएकाले एक प्रकारको वित्तीय अनुशासन तथा अभ्यास संस्थागत भएको देखिन्छ, जुन हाम्रो देशको बजेट व्यवस्थापनको राम्रो पक्ष हो ।
अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा राजस्वको अनुपात सार्क क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वमै उच्च हुने देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । कर राजस्व भारतमा ११ प्रतिशत, श्रीलंकामा १२ प्रतिशत, अति कम विकसित राष्ट्रमा १० प्रतिशत र विश्वमा १५ प्रतिशत हुँदा नेपालमा २२.५ प्रतिशत छ । कुल सरकारी राजस्व करिब २५ प्रतिशत छ । फलस्वरूप बजेटको आकार र सरकारी खर्च पनि अन्य देशको दाँजोमा निकै बढी छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आवश्यकता अनुरूप राजस्व पर्याप्त छैन । देश संघीय बनोटमा जाँदा स्रोतको आवश्यकता अझ बढेको छ ।
कुल करमा आयकरको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी ७५ प्रतिशत गैरआयकर अर्थात् अप्रत्यक्ष करबाट राजस्व संकलन हुँदा गरिब जनताले करको भार बढी उठाउनुपरेको छ । अप्रत्यक्ष करले धनी र गरिबबीच भेद राख्दैन । एक किलो चिनी किन्दा हरेक नागरिकले समान दरले अप्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्छ । तर आयकरको दर निर्धारण प्रगतिशील करको अवधारणा अनुरूप तय गरिने हुँदा बढी आम्दानी गर्ने नागरिकले बढी दरमा धेरै राजस्व तिर्नुपर्छ । यस कारण पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यले प्रत्यक्ष करको दायरा बढाई कम्तीमा अप्रत्यक्ष कर बराबर पुर्‍याउने मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।
दस वर्षअगाडि देशका ठूला तथा प्रतिष्ठित भनाउँदा अधिकांश उद्योगी–व्यापारी अर्बौं रुपैयाँको भ्याट छली प्रकरणमा मुछिएका थिए । आफू पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएका नाताले हाम्रो सञ्जालमा म सुन्ने गर्थें— यस्ता अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले भारतबाट सीए ल्याएर नक्कली बिलको कारखाना नै चलाएका छन् । यही प्रसंगमा २०६७ चैत १५ मा भावी मुख्य सचिवका रूपमा चिनिएका इमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अचानक राजीनामा दिई अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए । सम्भवतः सोही घटनापछि सरकारमाथि नैतिक दबाब बढ्दै गयो र कर व्यवस्थापनमा सुधार भयो । फलस्वरूप नौ वर्षयता राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यतिखेर जीडीपीको करिब १४.६ प्रतिशतमा सीमित हाम्रो राजस्व हाल २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म भ्याट छली प्रकरण भने दोहोरिई नै रहेको छ ।
हाम्रो समाजमा सकेजति कर छल्ने मनोवृत्ति व्याप्त भएकै कारण कुल राजस्वमा आयकरको अनुपात निकै कम छ । करको दर कम गरी दायरा बदाउँदा राजस्व बढ्ला कि भन्ने तर्कमा पनि पूर्णविश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । उदाहरणका लागि, घर तथा सम्पत्ति भाडाबाट हुने आम्दानीमा केवल १० प्रतिशत कर लाग्छ । तर देशका अधिकांश घरधनीले भाडामार्फत हुने आम्दानीमा कर तिर्दैनन् र तिर्नैपरे पनि कम तिर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा केवल ५ अर्ब रुपैयाँको भाडाकर संकलन भएको थियो । मुलुकमा कुल ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र घरसम्पत्ति भाडाको वार्षिक कारोबार देखिनुले एकातिर हाम्रो समाजको करप्रतिको गलत प्रवृत्ति र अनुपालनको कमजोर अवस्था चित्रण गरेको छ भने, अर्कातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको परिमाणलाई इंगित गरेको छ ।
हाम्रो राजस्वको अर्को विशेषता भनेको आयातमा निर्भर कर प्रणाली हो । भन्सारविन्दुमा संकलन हुने कर कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत छ भने कुल राजस्वको ४० प्रतिशत । सो तथ्यांकमा देशभित्र आयातित वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट संकलन हुने थप राजस्वको गणना गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको राजस्व अधिकांश रूपमा आयातमै निर्भर भएको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्दा र बैंकसँग ऋण लिँदा पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै मात्र व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, घर कर्जा र हायर पर्चेज कर्जामा पनि आयकर तिरेको प्रमाण हुनुपर्ने अनि कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसका दुइटा पाटा छन् । पहिलो, सुधारका यस्ता पहलहरू राम्रा छन् र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा लैजान कोसेढुंगा साबित हुनेछन् । यसका अलावा विशेष अवस्थामा बाहेक प्यान लिनैपर्ने व्यवस्था पनि सराहनीय छ, जसले कर छल्न प्रयोग हुने कृत्रिम कर्मचारी (घोस्ट वर्कर) र नक्कली बिलको बेथितिलाई हदैसम्म सम्बोधन गर्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रका अनेक बेथितिलाई सम्बोधन गर्न सुधारका यस्ता पहल आवश्यक छन् । बलियो र स्थायी सरकारले यस्ता संरचनात्मक सुधार नगरे कसले र कहिले गर्ने ?
दोस्रो, देशका अधिकांश ठाउँमा प्यान लिन सम्भव छैन । कहीँ–कहीँ राजस्वका कर्मचारीले नै प्यान लिन हतोत्साहित गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ अनुसार, कुल ९.२२ लाख लघु, साना तथा मझौला उद्यममध्ये करिब ३६ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले लघु, साना तथा मझौला संस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा परिचालन गर्न जटिल बनाए त्यो औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुनेछ । राष्ट्रको रूपान्तरकारी विकास र समृद्धिका लागि बाँकी ६४ प्रतिशत उद्यमलाई पनि वित्तीय पहुँच र यो सुविधा पाएका तर अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर उद्यमलाई औपचारिक स्रोतमा बढ्दो पहुँच पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ ।
यद्यपि अर्थतन्त्रमा भएका बेथितिलाई एकै चोटि सम्बोधन गर्न खोज्दा नतिजा थप नकारात्मक पनि हुनसक्छ । कतिपय सुधारका कार्यक्रम वृद्धिशील (इंक्रिमेन्टल) भए बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी प्रतिचक्रीय (काउन्टर साइक्लिकल) नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, घर कर्जा लिन आयकरको प्रमाण चाहिने व्यवस्था तत्कालै लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन । यसै पनि यो क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ । सिमेन्ट र फलाम तथा स्टिलको माग उल्लेख्य घटेका बेला सरकारले यी क्षेत्र उकास्न सकारात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । सो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा थप धक्का लाग्नेछ । निर्माण रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो ।
अनुभव र प्राज्ञिक हिसाबले डा. युवराज खतिवडा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, जो राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै अन्ततः अर्थमन्त्री पनि भए । यस कारण अर्थतन्त्रमा व्याप्त अनेक बेथितिबारे उनी धेरै हदसम्म जानकार छन् र सक्दो सम्बोधन गर्दै जाने इच्छाशक्ति पनि देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रभावकारी सहयोगमा उनले देशको वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याएका थिए ।
तर हाल राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्ण रूपले ओझेलमा परेको र राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयद्वारा बढी नै निर्देशित भएको जस्तो देखिन्छ । विशेष गरी प्राज्ञिक सञ्जालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको अस्तित्वबारे र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपबारे चर्चा हुने गरेको छ । श्वेतपत्रमा नेपालको छवि नै धमिलिने गरी अर्थतन्त्रलाई जुन ढंगले अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरियो, त्यो अर्थमन्त्रीको पहिलो प्राविधिक त्रुटि तथा राजनीतिक अपरिपक्वता थियो ।
राजस्व व्यवस्थापनका लागि चुस्त र प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । प्रचलित बजार मूल्यमा भए पनि दक्ष जनशक्ति परिचालन गरे ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । लोकसेवा पास गरेर भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीबाट मात्र राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रको प्रमुख आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियमनकारी संस्थाहरूमा ठूलो संख्यामा व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि सयौंको संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फोरेन्सिक विशेषज्ञ, व्यवस्थापन विशेषज्ञ, कानुनविद् जस्ता दक्ष जनशक्तिहरूलाई भन्सार तथा राजस्व, बजेट शाखा, वैदेशिक आयोजना, ठूला आयोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतमा भर्ना गर्ने हो भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सरकारी योजनाले सफलता पाउन सक्छन् ।
तीन दशकमा औसत वर्षेनि १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको राजस्व सन् २००६ मा माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएयता औसत २१ प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो विप्रेषण र यसले पोसेको आयात हो । सोही अवधिमा विप्रेषण औसतमा वर्षेनि १९.३ प्रतिशत र आयात १८ प्रतिशतले बढेको छ । तर विप्रेषण वृद्धि यही अनुपातमा दिगो नहुने तथा विगत दुई वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा पर्न गएको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले लिएको नियन्त्रणमुखी आयातका कारण सोही अनुपातमा राजस्व वृद्धि हुन सम्भव छैन । यसका बावजुद यो आर्थिक वर्ष राजस्व २९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपणका साथ बजेट पेस भएको छ । फलस्वरूप पहिलो ६ महिनाको लक्ष्यको दाँजोमा राजस्व संकलन सम्भवतः पहिलो चोटि यति ठूलो परिमाणमा अपुग भएको छ । डा. खतिवडाको दुवै वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु तथा स्थायी र बलियो सरकारको पहिलो दुई वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लक्ष्य तथा उपलब्धिमा धेरै ठूलो अन्तर देखिनुले उनको विज्ञता, सरकारको कार्यक्षमता र बहुमतको बलियो सरकारप्रति प्रशस्त प्रश्न उब्जाएको छ ।

विश्वास गौचन
गौचन सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी,आईआईडीएसका निर्देशक हुन् ।

सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा लगायतका जिल्लामा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले महिनावारीका बेला अव्यवस्थित छाउगोठमा बस्न बाध्य हुनुपर्दा ज्यान गुमाउनु परिरहेका खबर वर्षैपिच्छे पढ्न–सुन्न पाइन्छ । यस वर्ष पनि छाउगोठ भत्काउने प्रहरीलाई किलाले हानेको अनि अछाममा एक महिलाको ज्यान गएको समाचारले स्तब्ध बनायो । यो कुप्रथाको अन्त्यका लागि धेरै पहिलेदेखि प्रहरी–प्रशासन तथा अभियन्ताहरूले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । अझ अभियन्ता भनिएकाहरू नै महिनावारी हुँदा छाउगोठमै बस्ने गरेका खबरहरूले यो कुप्रथा कति गहिरिएको रहेछ भनी सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु हुन्छ, गाउँले विरोधमा उत्रिन्छन् । भत्किएका छाउगोठहरू फेरि ठडिन्छन् र यो सिलसिला फेरि चल्न थाल्छ । छाउगोठ नै समस्या हुँदो हो त भत्काएपछि समाधान हुनुपर्ने थियो । तर यस्तो हुन सकेको छैन, किनभने समस्या छाउगोठ नभएर छाउ प्रवृत्ति र योसंँग सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक अन्धविश्वास हुन् । अनि यो प्रवृत्ति अछाम, बाजुरामा मात्र सीमित नभई काठमाडौंसहित नेपालभरि र विशेष गरी बाहुन–क्षत्रीका घर–घरमा व्याप्त छ । अन्यत्र केवल छाउगोठ हुन्न, फरक यति मात्र हो । महिनावारीका बेला सबैतिरका बाहुन–क्षत्री महिलाहरू चारपाँच दिन अलग्गै बसेकै हुन्छन्, भान्सा वा पूजाकोठामा छिर्दैनन्, निश्चित दिनपछि नुहाइ–धुवाइ सकेर मात्र सामान्य दिनचर्यामा फर्किन्छन् । र अर्को कुरा, उनीहरूको मृत्युको खबर आउँदैन । उनीहरू गोठको साटो घरभित्रै बसेका हुन्छन् नि त !
छाउगोठविरोधी कैयौं बुद्धिजीवी र शिक्षित भनिएकाहरूसमेत महिनावारीका बेला महिला अछूतका रूपमै रहनुपर्नेमा विश्वास गर्छन्, तिनले छोएको नखाने गर्छन् । त्यस कारण सरोकारवालाहरूले सोच्न जरुरी छ— छाउगोठ भत्काउँदैमा सुदूरपश्चिमका महिलाहरूको कष्ट कम हुँदैन । जबसम्म रजस्वलालाई अपवित्रतासँंग गाँसिन्छ, तबसम्म छाउगोठ बनिरहन्छ र छाउगोठ नभएका ठाउँमा समेत महिलाहरू आफ्नै घरभित्र खुम्चिइरहन्छन् । देखिनु समस्या र नदेखिनु चाहिँ समाधान पक्कै होइन । पढेलेखेका सहरी समाजमा यो समस्या नभएको र अछाम, बाजुरामा मात्र टड्कारो भएको पनि निश्चय नै होइन ।
छाउगोठका कारण वर्षेनि हुने मृत्युलाई रोक्न तत्काल संस्कृतिमैत्री प्रयास हुन जरुरी छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस भेगका बासिन्दासमेत राजी होऊन् । छाउगोठको सट्टा महिलामैत्री र आवश्यक सुविधासम्पन सामूहिक नमुना छाउघर निर्माण गरियोस् । उक्त घरमा प्रशस्त खानेपानी, सफाइ प्रयोजनका निम्ति पानी, भान्सा, शयनकक्ष, शौचालय अनि निःशुल्क प्याडहरूको व्यवस्था गरियोस् । यति हुन सके दुर्गम पश्चिम पहाडका महिलाले महिनावारीका बेला अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन । यसपछि स्थानीय बासिन्दामा महिनावारीका बेला आमा, दिदीबहिनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने चेत पलाउँदै जान्छ । सामूहिक छाउघरमा गाउँभरिका महिलाहरू जम्मा हुने गर्दा सुखदुःख साटासाट अनि सशक्तीकरणको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, छाउघर निर्माणको सायद कसैले विरोध गर्दैन । तथापि समस्याको समाधान भने होइन यो ।
छाउ उन्मूलन तब मात्र हुन्छ, जब सम्पूर्ण महिलामा आफू छाउ भएको भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन्छन् । सर्वप्रथम, शिक्षित महिला यस्तो मानसिकताबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ । अनि मात्र तिनले सबै महिलालाई यही बाटोमा ल्याउन सक्छन् । अनि वर्षेनि छाउगोठमा भैरहेको मृत्युले हाम्रो विकास, शिक्षा र लोकतन्त्रलाई जिस्क्याउने क्रमले विराम पाउनेछ ।

प्रज्ञा पनेरु
पनेरु नेपाल कमर्स क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छिन् ।

फागुन १ नेपाली स्मृतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहने दिन हो । २०५२ सालको यही दिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थालेको थियो । यो दिन पारेर प्रत्येक वर्ष जस्तो विमर्शको प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यसभित्र अतिवादको गन्ध भेटिन्छ । एक पक्षले केवल युद्धको गौरवगान गर्ने, अर्को पक्षले दुःस्वप्न मात्रै मान्ने । तर यो यस्तो आली हो, जसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई विभाजन गर्छ । संघर्ष सुरु हुनुपहिले र पछिको नेपाली समाज । तसर्थ सशस्त्र विरोधको व्याकरणलाई फराकिलो क्यानभासमा हेर्नुपर्छ ।
फागुन १ ‘हिंसा उत्सव’ को दिन होइन कि, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान हिंसाको उपस्थितिप्रति मन्थन गर्ने अवसर हो । हिंसाको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र त्यसलाई कसरी न्यून गर्दै जाने भनी चिन्तन गर्ने मौका हो यो । परिवर्तनका लागि बन्दुक कुन अवस्थामा, कसरी, कोबाट, कुन क्षेत्रमा उठाइयो ? संघर्षको अवतरण कसरी भयो ? बन्दुक उठाउनेहरू कति बदलिए ? लक्ष्यको कति समीप पुगे ? नेपाली समाजको सामन्ती तर सहिष्णु धारले त्यो ज्वारभाटालाई आफूमा कसरी समाहित गर्‍यो ? यसपछि राजनीतिमा हिंसाको फुटकर प्रयोगले कसरी निरन्तरता पाउँदै गयो ? भुइँतहका योद्धाहरूमा केकस्तो परिवर्तनको इच्छा थियो ? कुन महान् परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ तिनीहरू त्यसमा संलग्न भएका थिए र त्यो कसरी विस्तार भयो ? आम नेपालीमा यसबारे साझा बुझाइ र त्यसका लागि आवश्यक सामाजिक एवं शासकीय प्रबन्ध नभएसम्म हिंसाको पुनरावृत्ति भइराख्छ ।
हिंसाको अग्निले आन्तरिक अनुकूलता पाएको अवस्थामा मात्रै यो वा त्यो बाह्य पक्षले पानी वा पेट्रोल लिएर आउँछ । नेपाली समाजमा उदीयमान नवराजनीतिक शक्तिको मूल प्रवृत्ति जहिले पनि हिंसा रह्यो, पृथ्वीनारायणदेखि प्रचण्डसम्म । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्ति र २०२८ सालमा वामपन्थीहरूले झापा आन्दोलन जस्ता प्रिय नाराका साथ गरे पनि तिनको माध्यम हिंसा नै थियो । नेपाली राजनीतिक विकासक्रममा हिंसाको निर्णायक भूमिका रहिआएको छ । अहिले संघीय संसदभित्र रहेका मुख्य ठूलो दलले हिंसालाई राजनीतिक निहितार्थका लागि प्रयोग गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सात दलसंँग १२ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीति अपनायो, जसको परिणति बृहत् शान्ति सम्झौता थियो । यो सम्झौता हुँदै गर्दा एउटा वृत्तमा अब त राजनीतिक कारणले बन्दुक उठ्दैन होला भन्ने विश्वास थियो । तर भयो के ? जयकृष्ण गोइतदेखि विप्लवसम्मले फेरि उही गोरेटो समाउन पुगे । अहिले त झन् राजनीतिक हिंसा होइन, हिंसाको राजनीतिले स्पेस पाउँदै गएको छ ।
सामान्यतः कुनै पनि सभ्य समाजबाट वैधानिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिंसा र लोकतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जब कुनै पक्षद्वारा कुनै मागका लागि दबाब दिइन्छ, त्यतिखेर सत्ताद्वारा, त्यो चाहे राजनीतिक होस् वा धार्मिक–सांस्कृतिक, सदैव वैधानिकताको दुहाई दिइन्छ । यस्तो वैधानिकता प्रायः विद्यमान यथास्थितिवादी सत्ताका लागि अनुकूलता हुन जान्छ । किनकि कसैको वैधानिकता सत्ताको रवैयामा भर पर्ने हुन्छ । एक दिनअघिसम्म कतिपय माओवादी नेताका टाउकाको मोल तोकिएको थियो, रातारात फेरि उनीहरू वार्तायोग्य पात्र भए । संघर्षरत माओवादीहरू जे थिए–थिए, रूपान्तरण त सरकारी दृष्टिमा आयो ।
यस कारण राजनीतिक आचरणको प्रसंग उठ्दा त्यो वैधानिक हो कि लोकतान्त्रिक वा अहिंसक भनी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि औचित्यपूर्ण दबाबलाई अवैध घोषित गर्नु कुनै सरकारको वैधानिक अधिकार हुनसक्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ । असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रको मूलभूत गुण हो, कसैलाई पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुन्न । कसैको माग आफ्ना लागि अनुकूल छैन भन्दैमा सत्ताले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने हुँदैन । सशस्त्र संघर्षमा जानुपूर्व माओवादीहरूले बुझाएको ज्ञापनमाथि सुनुवाइ र संवाद भएको भए त्यो कालान्तरमा भयानक संक्रमणमा रूपान्तरण हुँदैनथ्यो कि ? इतिहासको झ्यालबाट चियाउँदा यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ नि !
कुनै पनि उत्पीडन, दमन र शोषण आफैमा हिंसा हो । सरकार वा सत्ताका कुनै पनि निकायले अहिंसक आचरणको आवरणमा गर्ने शोषण, दमन, विभेद वा उत्पीडन पनि हिंसा हो । आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई दबाउन सत्ताले प्रयोग गर्ने हिंसालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यहीँनिर एउटा सनातन प्रश्न खडा हुन्छ । सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण र राजनीतिक दमनबाट ग्रस्त समाजले आफ्नो बचाउमा हिंसाको प्रयोग गर्छ भने त्यो वैधानिक किन हुने ? हिंसा खराब वा असल, यो पक्षले गर्दा ठीक अनि अर्को पक्षले गर्दा बेठीक भनी गणितीय सूत्रका आधारमा परिभाषित हुने कुरै होइन । अन्यायका विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरू गलत कि सही भन्न कम जटिल छैन । एउटै उत्तर दिन गाह्रो छ । परिस्थितिपिच्छे विश्लेषणमा यसको जवाफ अन्तर्निहित हुन्छ ।
तर राजनीतिक प्रश्नहरूको खोजीमा उठाइएको बन्दुकले अर्को प्रश्न जन्माउने गर्छ । बन्दुक चाहे जुन पक्षको हातमा होस्, त्यसले विवेकमाथि नै पहिलो प्रहार गर्छ । जहांँ बन्दुक छ, त्यहांँ थिचोमिचो सुरु भइहाल्छÙ अपारदर्शिता, बलमिच्याइँ र आन्तरिक विभेदको सुरुआत भैहाल्छ । दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गरिएको सशस्त्र संघर्षले पनि न्यायलाई मारेको, हिंसाको चक्रलाई टेवा दिएको नै भेटिन्छ । भयानक रक्तपातपछि प्राप्त हुने लासहरूमाथिको उपलब्धि कतिपय अवस्थामा फिका देखिन्छ । हिंसा आफैमा दुश्चक्र हो, यसको आधार घृणा हो । कतिपय भन्ने गर्छन्— महान् उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरिने हिंसा हिंसा होइन । डाक्टर र अपराधीको चक्कुलाई एउटै श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । एउटाको मनोभाव अर्कालाई जीवन दिने हुन्छ, जसमा करुणा प्रबल हुन्छ, जबकि अर्को पक्षको मनोभाव आक्रामक र क्रोधले भरिएको हुन्छ । केही आधुनिक विचारकहरूका मतमा, शोषितमाझ व्याप्त व्यवस्थाविशेषको घृणाले तिनलाई संगठित बनाउँछ र हिंसाले आत्मविश्वास भर्छ । तर उनीहरूले हेक्का राख्न नसकेको कुरा के हो भने, जुन समुदाय वा क्षेत्रले बन्दुक उठाएको हुन्छ, उसैले बढी क्षति बेहोरेको हुन्छ । घृणा र आक्रामकताको मनोभावले ऊ आफैलाई चिन्न र मानवीय संवेदना आर्जन गर्नमा तगारो हाल्छ ।
यसैले एक पटक हिंसाको गोलचक्करमा प्रवेश गरिसकेको समाज त्यसबाट चाँडै मुक्त हुन सक्दैन । भूकम्पका बेलामा जस्तो पछिपछिसम्म परकम्प आइरहन्छ । नेपालको नियति पनि यस्तै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा एकै पटक कैयौं प्रश्न इतिहाससमक्ष तेर्सिन्छन् । तर प्रश्नको कठघराबाट नेपालको वर्तमान र आगत पनि कहांँ मुक्त छ त ! प्रत्येक समाजसंँग एउटा आशा हुन्छ— व्यक्तिमा बदलाव आउँछ, एउटा नयांँ सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ र समाजभित्र रहेका हिंसाका अवशेषहरू समाप्त हुन्छन् । तर यसका लागि पहिले असहमति र प्रतिरोधहरूलाई ‘स्पेस’ दिएर आफूभित्र समाहित गर्न आवश्यक छ । तर रचनात्मक प्रतिरोधले सत्तालाई दमन गर्नबाट रोक्छ वा दमन गरे दुनियाँले आलोचना गर्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।
शान्तिपूर्ण विरोधलाई बल प्रयोग गरेर थिच्न खोज्ने कतिपय निर्वाचित सरकार स्वयं हिंसाका जननी हुन्् । अर्कातिर, हिंसाको बाटो समाउन उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्वको जब चेत जाग्छ, तबसम्म निकै विलम्ब भइसकेको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा जुनजुन शक्तिले बन्दुक समाए, तिनले आफ्नो विगतप्रति आत्मालोचनाको संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्राप्त उपलब्धिप्रति दाबी गर्न मिल्छ । त्यसो नगर्नेहरू स्वयं उदार राजनीतिको आवरणमा हिंसाका पुजारी हुन् । एक पटक हिंसाको उपयोगितालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक तनावहरूलाई कम गर्ने नभएपछि सत्ताको समानान्तर हिंसा–कारोबारीहरू सलबलाउन थाल्छन् । प्रतिक्रान्ति यस्तै अवस्थामा हुन्छ ।
नेपाली समाजमा छोटा–छोटा अहिंसक आन्दोलनहरू भएका छन् । सत्तालाई ब्युँझाउन अनेक रचनात्मक तरिका छन् । यसमा समय त लाग्छ, तर यसले हानि पुर्‍याउँदैन, आयुर्वेदिक औषधिजस्तै । आज सरकार वा समाजभित्र हिंसाको जुन अवशेष छ, त्यसको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । किनकि हिंसा आफैमा अर्थशास्त्र पनि हो, समाजशास्त्र पनि । र, राजनीति त हुँदै हो । पुँजीवादी व्यवस्थाले हिंसासंँग संघर्ष गर्न सक्दैन, किनकि प्रतिद्वन्द्विता उसको मूलमा छ र प्रतिद्वन्द्विता स्वयं हिंसाको स्रोत हो । जस्तो— हामीकहाँ रहेको परिवारको बनोटको जगमा अधिनायक मानस छ । वयको अधिनायक, लिङ्गको अधिनायक, अर्थको अधिनायक, जात र समुदायको अधिनायक । यो सबै हिंसा हो, जसले राजनीतिक हिंसामार्फत परिवर्तनका लागि आधार दिन्छ । आखिर फागुन १ को त्यो पाञ्चजन्य नादले पनि समानतापूर्ण सामाजिक ढांँचा विकसित गर्न खोजेको थियो ।
ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एउटी युवती प्रहरीलाई भन्छिन्, ‘मलाई तिमीसँंग डर लागिरहेको छ । यो देखेर तिमीलाई लाज लाग्दैन ?’ यस्तो समाज र राज्य बनोस्, जहांँ कोही कसैसँग डराउनु नपरोस् । यस कारण हिंसाको प्रत्येक आयामलाई चिन्न, निफन्न र फाल्न अहिंसक कोसिस गर्नु नै फागुन १ को चिरसन्देश हो ।

आज फेब्रुअरी १३ अर्थात् विश्व रेडियो दिवस । स्पेनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले २०११ नोभेम्बर ३ मा फेब्रुअरी १३ लाई रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसयता हरेक वर्ष रेडियो दिवस मनाउने गरिएको छ । रेडियोलाई महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमको रूपमा सम्मान गर्न, प्रसारक बीचको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगमा सुधार गर्न, ठूला नेटवर्क र सामुदायिक रेडियोमा सूचनाको पहुँचलाई बढावा दिन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यस सन्दर्भमा एउटा तितो सत्य प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो । ८० वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको भारतको लोकप्रिय रेडियो बीबीसी हिन्दी सेवा गतमाघ १७ गते अन्तिम कार्यक्रम गर्दै बन्द भयो । कार्यक्रमको लोकप्रियता र श्रोता घट्दै गएकाले रेडियो बन्द गर्नुपरेको बीबीसीले जनाएको छ । रेडियो बन्द भए पनि अनलाइन सेवा भने यथावत रहनेछ । १९४० मे ११ मा सुरु भएको यो रेडियो एक वर्ष अघिदेखि नै बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
नेपालमा अहिले नै श्रोताको संख्या घटेकाले रेडियो बन्द गर्ने निर्मम निर्णयमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था आइहालेको छैन । तर, रेडियोप्रति श्रोताको चाख बढाउने काम गरिएन भने त्यो दिन धेरै टाढा पनि छैन । २०५२ फागुन १० गते रेडियो नेपालले एक सय मेगाहर्जमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएयता अहिले मुलुकभर ७ सय ४० एफएम स्टेसनहरूले इजाजत लिइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छन् ।
इन्टरनेट र मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगले परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूको उपयोगमा कमी आउन थालेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । पत्रिका र रेडियो इन्टरनेटको व्यापक विस्तारपछि खुम्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको आभास भइसकेको छ । पहिले पाठक र श्रोताले पत्रिका र रेडियो ती सञ्चार माध्यमको अनुकूलता र उपलब्धताका आधारमा पढ्ने र सुन्ने गर्थे । अहिले अवस्था उल्टिएर पाठक र श्रोताको अनुकूलतामा ती माध्यमको उपयोग हुने क्रम बढेको छ ।
मोबाइल फोनको फैलावटले अहिले मुलुकको ७१ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क छ । यीमध्ये ५५ प्रतिशतले मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कात्तिक २०७६ को मासिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । तर, हाम्रा रेडियोका कार्यक्रमहरू ती मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूप्रति लक्षित छैन । वा भनौं जहाँ श्रोता छन्, त्यहाँ प्रसारकहरू पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
रेडियोको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको विभिन्न भाषाभाषीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । रेडियोको फैलावट यसरी तीव्र गतिमा नहुँदो हो त मातृभाषामा देशदेशावरका सूचना र मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने अवसरबाट विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरू बञ्चित हुने थिए । यसले भाषाको मात्र होइन, संस्कृति जर्गेनामा पनि राम्रै टेवा पुगेको छ । पहिले रेडियो नेपालले थालेको भाषाभाषी सम्बन्धी कार्यक्रम अहिले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित एफएम स्टेसनहरूले गर्न थालिसकेका छन् । जसले गर्दा स्थानीयलाई उनीहरूकै लवजमा सूचना प्राप्त गर्ने अवसर जुरेको छ र त्यसले सूचनामा मिठास पनि थप्छ । देशभरि खुलेका रेडियो स्टेसनहरूबाट विभिन्न समुदायले आआफ्नो मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुधार्मिक मुलुकको पहिचानले थोरैमात्र भए पनि सार्थकता पाएको छ । यस अघि सञ्चार जगतमा पनि बहुपहिचानको विषय संविधानको धारामा मात्रै सीमित थियो । तर अहिले विभिन्न भाषामा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत समुदायले आफ्नो अनुभूति, विचार, दृष्टिकोण आफ्नै मातृभाषामा अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् । समाज रूपान्तरणका लागि आफ्ना ज्ञान, अनुभव, क्षमता र योजना प्रस्तुत गर्ने भरपर्दो थलो पनि रेडियो हुनपुगेको छ । यसले ती समुदायमा आत्मगौरवको विकास पनि गराएको छ । रेडियो कार्यक्रमहरू समुदायका लागि सूचना एवं जानकारी सम्प्रेषण गर्ने भरपर्दो विकल्पका रूपमा उभिएको छ । साथै मातृभाषामा रेडियोमा बोल्न र सुनाउन पाउँदा ती समुदायमा रहेको हीनताबोधलाई चिर्ने काम पनि भएको छ ।
नेपाल जस्तो गरिबी र अस्तव्यस्तताले जकडिएको मुलुकमा रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । असमान भौगोलिक धरातल र असमान विकासले गर्दा नेपालमा रेडियोको पहुँच अझ बढाउनुपर्ने देखिएको छ । रेडियोहरूलाई वास्तविक आवाजविहीनहरूको आवाज बनाउन कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा परिमार्जनसँगै श्रोताको चाहनालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । नभए रेडियो अहिलेझैं कुइरोको काग हुन बेर छैन । नियन्त्रण र नियमनभन्दा माथि देखिएका रेडियोहरूले सत्य–तथ्य, निष्पक्षजस्ता पत्रकारिताको धर्म धान्नसकेका छैनन् । जसले गर्दा आम नागरिकको विश्वासको कसीमा सबै रेडियो खरो उत्रिनसकेका छैनन् । समयक्रमसँगै सूचना प्रवाहको गहकिलो जिम्मेवारी बोक्ने रेडियोहरू श्रोताको नजरमा विश्वासिलो माध्यमका रूपमा स्थापित हुन सकेनन् भने त्यसको प्रभाव आमसञ्चार र पत्रकारिताका अन्य माध्यममा पनि पर्न सक्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विनाशकारी भूकम्प, बाढी र पहिरोको प्रकोपजस्ता इतिहासका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा नेपाली रेडियोहरूले सूचना सम्प्रेषणमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण अहिले पनि यो विश्वासिलो माध्यमका रूपमा श्रोताका मनमा बस्न सफल छ । तर, अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले छिनछिनमा विश्वभरका ताजा सूचना पाठकका मोबाइल स्क्रिनमा पुर्‍याउन थालेपछि रेडियोले तीव्र रूपमा सूचना प्रवाहभन्दा पनि विषय–वस्तुको गहनतामा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझ सामाजिक सञ्जालमा आइसकेका सूचनालाई रेडियोले समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा श्रोताको चाहना पूर्ति हुन सक्दैन । कुनै पनि विषयको साङ्गोपाङ्ग प्रस्तुति, फरक मतलाई पनि दिइने स्थान, नेताहरूको भाषण र कटाक्षभन्दा विशेषज्ञको
अनुभवमा आधारित भएर रेडियो कार्यक्रम र समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर, त्यसका लागि रेडियोमा काम गर्ने जनशक्तिमा लगानी आवश्यक छ । जुन अहिले रेडियो प्रसारकहरूको प्राथमिकतामा छैन । श्रोता के सुन्न चाहन्छन् भन्दा पनि प्रसारकहरू के सुनाउन चाहन्छन् भन्नेले बढी महत्त्व र स्थान पाउने क्रमको अन्त्य आवश्यक छ ।
सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने श्रोताहरू पहिलेजस्तो रेडियो सुनेर बस्दैनन् । समाचार र विभिन्न सूचना जान्न रेडियो सुन्नेले पनि आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै यसको प्रयोग गर्छन् । साँझ–बिहान बाहेक आफ्नो अनुकूलता वा फुर्सदमा रेडियो सुन्ने जमात बढ्दो छ । त्यसैले श्रोता जहाँ त्यहीँ रेडियो सामग्री पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ चुनौती रेडियोकर्मीहरूलाई छ । पछिल्ला दिनमा विषय र प्रस्तुति केन्द्रित एफएमहरू खुल्ने क्रम बढ्दो छ । किनभने श्रोताको चाहना समयसँगै परिवर्तन हुँदै गइरहेका मात्रै छैनन् कि आफ्नो विषय केन्द्रित विषयमा उनीहरूको रुचि पनि उत्तिकै बढ्दो छ । पहिले जस्तो एउटै रेडियोबाट सूचना, मनोरञ्जन, व्यंग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जानकारी खोज्ने श्रोता अचेल छैनन् ।
गाउँघरतिर बुढापाकाले नयाँ पुस्तालाई कथा सुनाउँदा अन्त्यमा ‘सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला....’ भन्दै कथाको बिट मार्थे । उतिबेलादेखि नै श्रोतालाई कति महत्त्व दिइन्थ्यो भन्ने बुझ्न हामी सबै विगततर्फ फर्किने हो भने पनि पुग्छ । अचेल हाम्रा रेडियोहरू श्रोताकेन्द्रित कम र आत्मकेन्द्रित ज्यादा त भइरहेका छैनन् ? ‘सेयरकाष्ट इनिसियटिभ’को तथ्याङ्कले के
देखाएको छ भने इन्टरनेट चलाउनेमध्ये ९५ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । त्यस्तै रेडियो सेटको प्रयोग गर्नेहरू ४८ प्रतिशत हाराहारी हुँदा मोबाइलमार्फत रेडियो सेट सुन्ने श्रोताको संख्या ५६ प्रतिशत छ । यसले पनि रेडियोका कार्यक्रमहरू कतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
रेडियोको सम्पत्ति त्यहाँ बज्ने गीत/संगीत र सूचना हुन् कि श्रोता ? गहिरिएर सोच्ने बेला भएको छ । रेडियोकर्मीसँगै व्यवस्थापकहरूले पनि यसबारे श्रोतालाई समय घर्किनु अघि नै जानकारी गराउँदा उत्तम हुन्छ । किनभने श्रोता भएकाले रेडियो हुने हो । रेडियो भएकै कारण श्रोता हुने अवस्थाको अन्त्य नेपालमा पनि धेरै अघि नै भइसक्यो ।

लाहोर – पाकिस्तानको प्रतिआतंकवाद अदालतले इस्लामिक नेता हाफिज सइदले आतंकवादी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याएका ठहर गर्दै एघार वर्षको कारावास सजाय सुनाएको छ ।
सइदको मुख्य योजनामा सन् २००८ मा मुम्बईमा शृंखलाबद्ध आक्रमण गराइएको अमेरिका र भारतले दाबी गर्दै आएका छन् । आक्रमणमा १६० जनाको ज्यान गएको थियो ।
अमेरिकाले उनको टाउकाको मोल १ करोड डलर तोकेको छ । सइदले आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आक्रमणपछि भारत र अमेरिकाले सइदलाई आफूहरूसमक्ष बुझाउन पाकिस्तानलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
पाकिस्तान सरकारले गत मार्चमा सइदको परोपकारी संस्था जमात–उद–दवा (जेयूडी) र अन्य संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित संगठनहरूलाई आर्थिक सहयोग मागेको आरोपमा सइदमाथि गत डिसेम्बरमा मुद्दा लगाइएको थियो ।
पाकिस्तानी अदालतका अनुसार सइदलाई प्रतिआतंकवाद ऐनअनुसार ‘प्रतिबन्धित संस्थाको सदस्यता लिएको, समर्थन गरेको र बैठक गरेको’ ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको हो ।
‘हाफिज सइद र उनका निकट सहयोगीलाई अतंकवादलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दुई फरकफरक मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ,’ अभियोजक अब्दुल राउफ वाटोले भने ।
सइदका वकिल इमरान गिलका अनुसार उनलाई एघार वर्षको कारावास सजाय तोकिएको भए पनि दुवै सजाय सँगसँगै कट्ने भएकाले उनी पाँच वर्ष छ महिनापछि छुट्नेछन् ।
सइदले भारत प्रशासित कश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि पाकिस्तानी नागरिकलाई आफूले सधैं साथ दिने बताउने गरेका छन् । सइदले सन् १९९० को दशकमा लस्कर–ए–तोयबा नामक उग्रवादी समूह गठन गरेका थिए । तर त्यसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनले सन् २००२ मा पुरानो संगठन जमात–उद–दावाको पुनर्गठन गरे ।
सइदले जेयूडी इस्लामबादी परोपकारी संस्था भएको दाबी गरे पनि अमेरिकाले यो लस्कर–ए–तोयबाकै सशक्त मोर्चा भएको बताउने गर्छ । सन् २०१४ मा एक अर्न्तवार्ता दिँदै सइदले मुम्बई आक्रमणसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका थिए ।
‘आफ्नो भूमिमा भएका दर्जनौं उग्रवादी आक्रमणमा सइदको संलग्नता रहेको’ भारतीय आरोपलाई उनले ‘आफूविरुद्धको झूटो प्रचारबाजी’ बताउने
गरेका छन् ।

जेनेभा – विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनबाट फैलिएको नयाँ कोरोना भाइरसबाट हुने रोगको औपचारिक नाम ‘कोभिड–१९’ राखेको छ ।
‘हामीसँग अब यो रोगको नाम छ र त्यो कोभिड–१९ हो,’ संगठन प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयसुसले जेनेभामा संवाददाताहरूसँग भने । भाइरसका कारण चीनमा हालसम्म मृत्यु हुने मानिसको संख्या हजार नाघिसकेको छ ।
भाइरसको नाम घोषणा गर्ने क्रममा बोल्दै डा. घेब्रेयसुसले ‘कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्न’ सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘कोरोना भाइरस’ शब्दले हाल चीनमा फैलिएको मात्र नभई विभिन्न भाइरसको समूहलाई जनाउँछ । ‘इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनमी अफ भाइरसेस’ ले नयाँ भाइरसलाई सार्स–कोभ–२ नामकरण गरेपछि कतिपय अनुसन्धानकर्ताले यसप्रतिको भ्रम निवारणका लागि औपचारिक नाम राख्न आग्रह गरेको थिए ।
‘हामीले कुनै भौगोलिक क्षेत्र, जीवजन्तु, व्यक्ति वा मानिसको समूह इंगित नगर्ने तथा उच्चारण गर्न मिल्ने र रोगसँग सम्बन्धित नाम खोज्नुपर्ने थियो,’ डा. घेब्रेयसुसले भने, ‘यसले आगामी दिनमा फैलन सक्ने कोरोना भाइरसको नाम राख्नसमेत सहज हुनेछ ।’ उनका अनुसार ‘कोरोना भाइरस र डिजिज (रोग) र फैलिएको वर्ष २०१९’ का आधारमा नयाँ नाम जुराइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको औपचारिक सूचना पाएको थियो ।
भाइरसका कारण बुधबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार १०० नाघेको छ । चीनमा मात्र ४२ हजार २ सय मानिसमा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । चिनियाँ अधिकारीले संक्रमित हुने बिरामीको संख्या घटिरहेको दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २००२ र २००३ मा फैलिएको सार्स रोगपछि जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा चीनले खेप्नुपरेको यो ठूलो संकट हो । भाइसरको प्रकोप फैलन नदिन सुरुमै पहल नगरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा चीनको निकै आलोचना हुँदै आएको छ ।
भाइरसको संक्रमण देखिएलगत्तै चेतावनी दिने डाक्टरको मृत्यु भएपछि सर्वसाधारणहरू निकै आक्रोशित भएका जनाइएको छ । ती डाक्टरको चेतावनीलाई हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानका अधिकारीहरूले बेवास्ता गरेका थिए ।
भाइरसको रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भन्दै चीनले मंगलबार दर्जनौं वरिष्ठ अधिकारीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ । बर्खास्त हुनेमा हुबेई स्वास्थ आयोगका पार्टी सचिव र आयोग प्रमुखसमेत छन् ।
यसैबीच ‘कोभिड–१९’ को संक्रमण रोक्ने उपायबारे छलफल गर्न स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा विश्वका वैज्ञानिकहरू जम्मा भएका छन् । विश्व स्वास्थ संगठनका प्रमुख घेब्रेयसुसले ‘यथेष्ठ स्रोतसाधन परिचालन गर्न सके भाइरसको संक्रमण थप फैलनबाट रोक्न सकिने’ बताएका छन् ।

न्यु ह्याम्पसायर – अमेरिकाको विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक तर्फबाट राष्ट्रपतिका आकांक्षी बर्नी स्यान्डर्स न्यु ह्याम्पसायर राज्यमा भएको प्राथमिक (प्राइमरी) चुनावमा विजयी भएका छन् ।
डेमोक्र्याटिक दलको राष्ट्रपति उम्मेदवार छनोटका लागि निकै महत्त्वपूर्ण राज्यको नतिजाले अर्का आकांक्षी तथा पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेनलाई नराम्रो धक्का लागेको छ ।
न्यु ह्याम्पसायरको चुनावी प्रतिस्पर्धामा पिट बुटिगिग दोस्रो र एमी क्लोबुचर तेस्रो भए । राष्ट्रपति उम्मेदवारका दाबेदार ठानिएका बाइडेन चौथो र म्यासाच्युसेट्सका सिनेटर एलिजाबेथ वारेन पाँचौं भए । पार्टीमा प्रगतिशील धारको नेतृत्व गर्ने स्यान्डर्सले सन् २०१६ को प्रतिस्पर्धामा पनि हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गरेका थिए । डेमोक्र्याटिकका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी क्लिन्टन वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग राष्ट्रपतिमा पराजित भएकी थिइन् ।
नतिजा आफ्नो पक्षमा आएपछि स्यान्डर्सले ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अन्त्य निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो विजय डोनाल्ड ट्रम्पको अन्त्यको सुरुवात हो,’ राज्य भर्मोन्टका सिनेटर स्यान्डर्सले भने, ‘ठूलो जितका लागि न्यु ह्याम्पसायरका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
अमेरिकामा न्यायपूर्ण कर प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा सुधारका कार्यलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । बर्नीको भनाइसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्दै ‘राम्रै नतिजा ल्याएका बुटिगिगले बर्नीको पागलपनलाई चुनौती दिने’ बताएका छन् । ७८ वर्षीय स्यान्डर्स न्यु ह्याम्पसायरमा विजय हुने लगभग निश्चित थियो । तर बुटिगिगले कडा चुनौती दिने अनुमान भने कसैले गरेका थिएनन् । बुटिगिगको चुनावी अभियान दलका सदस्यहरू न्यु ह्याम्पसायरको नतिजाबाट निकै उत्साहित भएका जनाइएको छ । आयोवामा बुटिगिगले झिनो मतान्तरमा स्यान्डर्सलाई पराजित गरेका थिए । बाइडेनले न्यु ह्याम्पसायरबाट उल्लेख्य मत नपाउने अनुमान भने यसअघि नै गरिएको थियो । तर उनले सोचेभन्दा पनि निकै कम अर्थात् ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मत पाएकाले उनी राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन कठिन देखिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
प्रविधि उद्यमी एन्ड्रयु याङ र कोलोराडो राज्यका सिनेटका माइकल बेनेटले भने राष्ट्रपतिको दौड परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । ‘तपाईंलाई थाहा छ, म गणितको विद्यार्थी हुँ र ह्याम्पसायरको मतसंख्याबाट यो स्पष्ट छ कि हामी यो दौड जित्न सक्दैनौं,’ समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै याङले भने ।
पूर्वउपराष्ट्रपति बाइडेनको समूहमा रहेका अर्बपति व्यापारी एवं न्युयोर्कका पूर्वमेयर माइकल ब्लुमबर्ग पनि मार्च ३ मा हुने अर्को प्राथमिक चुनावमा सहभागी हुने तयारीमा छन् ।

(इलाम) - ठाकुर कमाइ गर्न परदेसिन्छन् । उनकी अर्धांगिनी कजरी उनी आउने बाटो कुर्दै गाउँमै दुःख जेलो गरिरहन्छिन् । लामो समयसम्म पनि ठाकुर नफर्कंदा उनी डोलेहरूसँग सहारा मागेर माइततिर लाग्छिन् । बाटामा थुप्रै खोलानाला तर्नुपर्छ । यही क्रममा नदीको किनारमा कजरीको ठाकुरसँग भेट हुन्छ । यही क्रममा उनीहरू मायाप्रेममा बाँधिन्छन् । यही बेला कजरीले पेट बोक्छिन् । यो खुसी गाउँमा छरिन्छ । तर पूजाको दिन ठाकुर महिनौंअघि मरिसकेको खबर आउँदा सहन नसकेर कजरीले आत्महत्या गर्छिन् ।
नेपालगन्जका कलाकारले गौतम बुद्ध सभागृहमा गरेको नाटकका सार हो यो । नेपालगन्ज क्षेत्रको लोककथालाई सुदीप पट्टेलको निर्देशनमा अभिनयमा ढालिँदा दर्शक भावुक बने । सशक्त कथावस्तु र खारिएको अभिनय रहेको नाटक प्रेम, रोमान्स, द्वन्द्वसहित सन्देशले भरिएको थियो । नाटकमा अवधि भाषाको प्रयोग गरिएको भए पनि कलाकारको अभिनयले नै कथाको सार बुझ्न दर्शकलाई कठिन थिएन । रुखो र बाँझो लाग्ने नेपालगन्जका लागि यो नाटक ऐतिहासिक बन्ने निर्देशक सुदीप पट्टेलको
भनाइ थियो ।
लोककथालाई टपक्कै टिपेर स्टेजमा उतार्ने प्रदेश ५ नेपालगन्जका कलाकार मात्र भने होइनन् । यहाँ जारी राष्ट्रिय लोक नाटक महोत्सवमा आयोजक र सात वटै प्रदेशका खारिएका प्रस्तुति पालैपालो गरी दर्शकलाई नजर गराइँदै छ ।
‘भाषण र गफले मात्र संस्कृतिको बचावट हुँदैन,’ सांस्कृतिक संस्थानका वरिष्ठ नाटक प्रबन्धक प्रभाकरदेव शर्माले भने, ‘हामीले सशक्त रूपमा सात वटै प्रदेशका रैथाने संस्कृतिलाई उजागर गर्दै संस्कृति हस्तान्तरणको प्रयास पनि थालेका हौं ।’
मंगलबार प्रदर्शन गरिएको ‘ताग्मो ल्हुइज्यीन’ (नमोबुद्ध) ले पनि दर्शकलाई उत्तिकै जागरुक र जिज्ञासु बनायो । फूलमान वलद्वारा लिखित
नाटकलाई निशा पाख्रिनको निर्देशनमा अभिनयमा ढालिँदा पवित्र धार्मिक स्थल नमोबुद्धको महत्त्व र प्रचारमा पनि उत्तिकै सघाएको छ । कलाकारहरूको सशक्त अभिनयले खचाखच दर्शकलाई हलचल गर्न दिएको थिएन ।
परम्परादेखि चलेको धामीझाँक्री प्रथाका विषयमा चेतना नाट्य समूहले नाटक ‘थान’मा स्थानीय कलाकारलाई मञ्चमा उतारेर सुरु भएको महोत्सव बिहीबारसम्म चल्नेछ । सुरेश पोर्तेलको लेखन निर्देशन रहेको उक्त नाटकमा प्रतिभा निखार्नका लागि स्थानीय प्रतिभाहरूले गतिलो अवसर पाएका थिए । लोक नाटक प्रदर्शनकै अर्को सिलसिलामा सुम्निामा पारुहाङले पनि किराती संस्कार र सांस्कृतिक पाटोलाई मजबुत ढंगले उजागर गर्ने प्रयास गरियो । प्रवीण पुमाको लेखनलाई किशोर अनुरागले निर्देशन गर्दै स्टेजसम्म ल्याइपुर्‍याइएको नाटकले पनि इलामे दर्शकलाई राम्रो छाप छाडेर गयो ।
सांस्कृतिक संस्थानले २५ वटा नाटकमध्ये छनोट गर्दा इलाम गन्तव्य पाएको ‘कनन हरलता’ लाई कुन्दन चौधरीले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । महाभारतको समापनपछि राजा परीक्षित कालको चित्रण यो नाटकमा गरिएको छ ।
‘राजकुमारको मल्लयुद्ध’ मा श्रीराम दाहालको लेखनलाई कृष्णभक्त महर्जनले निर्देशन गर्दै मल्लकालीन अवस्थामा राजकुमारले प्राणीहरूलाई दुःख दिने लाखेसँग युद्ध गरी मारेको कथालाई अभिनयमा ढालिएको दृश्यले पनि चर्चा बटुल्यो ।
भावीको खेललाई ‘छैंटी’ मार्फत सामाजिक चित्रण गरेका लेखक निर्देशक गणेश उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशको कथाव्यथा पस्किए । चाँदनी मल्लले लेखेको कथामा झकेन्द्र बीसीले निर्देशन गर्दा ‘लोली सज्जा’ मा सुदूरपश्चिमको गौरा पर्वको अनुभूति मिल्थ्यो ।

(जुम्ला) - जुम्लाको कला, संस्कृति झल्किने गरी स्थानीय कलाकारले ‘अन्नी घर’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जुम्लामा थिएटर नहुँदा नाटक र अन्य कला प्रस्तुत गर्न समस्या भएपछि ‘अन्नीघर’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
दुई महिनाअघि स्थानीय कलाकारले निर्माण व्यवसायी संघको हलमा ‘पम्फा फूल’ नाटक मञ्चन गरेका थिए । नाटकबाट उत्साही कलाकारले ‘अन्नी घर’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । ‘पम्फा फूल’ नाटकका निर्देशक एवं कलाकार गोविन्द सुनारले ‘अन्नी घर’ को नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
जुम्लाको मुटु मानिने खलंगामा कृष्णमन्दिर नजिकै ‘अन्नी घर’ खोलिएको हो । खस भाषामा ‘अन्नी’ भनेको खाजा हो । ‘अन्नी घर’ मा जम्मा हुने कलाकार र त्यहाँको सजावट हेर्दा जुम्लामा रंगमञ्चको नयाँ युग भित्रिएको अनुभव गरेको स्थानीय मानव चौलागाईंले बताए ।
‘काठमाडौंका थिएटरमा कर्णालीका कथालाई अब्बल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कर्णालीका कलाकारले अब जुम्लामै प्रयास थालेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ सोच र सज्जासहित अन्नी घरको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ ‘अन्नी घर’ सञ्चालनमा ल्याएपछि कला र संस्कृतिका विषयमा बहस तथा छलफल चलाउन पनि सजिलो भएको छ ।
सबै कलाकारलाई एकताबद्ध गर्न ‘अन्नी घर’ सञ्चालनमा ल्याइएको निर्देशक सुनारले बताए । उनका अनुसार युवाले ‘अन्नी घर’ मा कोरेका थ्रिडी आर्ट देशैभरि पुर्‍याउने योजना छ ।
युवा कलाकारले पुराना काम नलाग्ने वस्तुलाई सजावट गरी ‘अन्नी घर’ मा राखेका छन् । चन्दननाथ–३ खोलिकोटका असिम सेजुवालले दैनिक ‘अन्नी घर’ जान थालेको बताए । ‘अन्नी घर खुलेपछि नाटक र पेन्टिङको दैनिक अभ्यास गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यहीं आएर रैथाने परिकार पकाउन पनि सिकेँ ।’ चन्दननाथ–५ का कलाकार गोविन्द सुनारले ‘अन्नी घर’ लाई जुम्लाको चिनारी बनाउन लागिपरेको बताए । उनका अनुसार ‘अन्नी घर’ मा रैथाने परिकारबाट खाजा बनाई बिक्री गर्ने र नाटकको अभ्यास गर्ने गरिएको छ । उनले पछिल्लो समय लोप हुँदै गएका रैथाने परिकार फापरको लगड, कोदाको रोटी, चिनो र कागुनोको खिर बनाएर अन्नी घरमा राख्ने गरिएको जनाए ।
युवाको कला देखेर जोकोही पनि उनीहरूका कुरा सुन्न र कला हेर्न जाने गरेको स्थानीय महेश नेपालीले बताए । ‘म पनि कलाकारलाई हौसला दिन र उनीहरूले थालेको अभियान सफल बनाउन दैनिक अन्नी घर जान्छु,’ उनले भने, ‘पहिले पहिले खाजा खान होटल, रेस्टुरेन्टमा जाने गरेका अधिकांशको रोजाइ अहिले अन्नी घर बनेको छ ।’

(काठमाडौं) - अछामकी झुप्री भण्डारीको स्वर र लयलाई गायन रियालिटी सो ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को दोस्रो संस्करणमा पहिलोपल्ट सुन्दा निर्णायकहरू चकित बनेका थिए । सुदूरपश्चिमको मौलिक स्वर र कारुणिक पीडाभाव व्यक्त गरिएको नौलो गीतबाटै उनी डिजिटल अडिसनको पहिलो राउन्डमा छानिएकी थिइन् । ब्लाइन्ड अडिसनमा छनोट भए पनि उनी ब्याटल राउन्डबाट भने बाहिरिइन् ।
शोबाट बाहिरिए पनि दर्शकका मनमा छाएकी झुप्री गीतमार्फत फेरि फर्किएकी छन् । आफ्नै जीवनको यथार्थ कथाव्यथालाई गीतैमार्फत व्यक्त गर्ने झुप्रीले पहिलोपल्ट ‘सम्झी रुना रुना...’ बोलको गीत म्युजिक भिडियोसहित ल्याएकी छन् । बुधबार सार्वजनिक गीतको भिडियोमा झुप्रीकै घरको दृश्यका साथ उनलाई र उनका बाबु बलराम भण्डारी, आमा नामसरा देख्न सकिन्छ । गीतमा उनीसँगै कमल संघर्षका शब्द समावेश छन् । लय पाण्डव विष्टको रहेको छ भने एरेन्ज विनोद बजुरेलीले गरेका हुन् । भिडियो दिर्नेशन संघर्ष र वरुण रिजालले गरेका हुन् ।
जन्मजात दृष्टिविहीन र गरिबीकै कारण आधा जीवन निकै कष्टपूर्ण बिताएकी झुप्रीले काठमाडौं जाने, गीत रेकर्ड हुने कहिल्यै सोचेकी थिइनन् ।
नातेदार भाइ गजलकार संघर्षको सहायतामै उनले भ्वाइस अफ नेपालदेखि गीत रेकर्डसम्म यात्रा अगाडि बढाएकी हुन् । संघर्षले दिएको साथप्रति उनले आभार व्यक्त गर्दै अत्यन्तै खुसी भएको सुनाइन् ।

बुटवल कास)– प्रदेश नं. ५ सरकारले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति संरक्षणका लागि प्रादेशिक साहित्य र कला एकेडेमी स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाबीच छलफल सुरु भएको छ । गत वर्ष प्रदेशको भाषा तथा संस्कृति संरक्षणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
कार्यदलले प्रदेशमा बोलिने भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको अवस्था र अब गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गरी छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागीले बहुभाषी, बहुजाति र बहुसंस्कृति प्रदेश भएकाले तिनको मर्मअनुसार एकेडेमी गठन गर्न सुझाव दिए । लुम्बिनी
वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हिमलाल ज्ञवालीले तिनको अनुसन्धान, संरक्षण र त्यस क्षेत्रका विद्वान्को सम्मान तथा कदर हुने गरी एकेडेमी स्थापना गर्न आग्रह गरे । ‘भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको थप अध्ययन र संवर्द्धन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कला र साहित्यलाई व्यावसायिक बनाउन पनि जरुरी छ ।’
संविधानले प्रदेशको भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको संरक्षणका लागि प्रज्ञा परिषद् गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका आधारमा मन्त्रालयले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनबारे मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. राधा वाग्लेले सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको विकासका लागि साहित्यकारहरू समृद्धिका संवाहक बन्ने गरी मस्यौदा बनिरहेको बताइन् । ‘प्रदेशको समृद्धि र पहिचानका लागि सर्जकहरू जुट्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि उचित वातावरण मन्त्रालयले तयार गरिदिनेछ ।’

काठमाडौं (कास)– अर्तनाद नामले प्रचलित बालकृष्णको गीत ‘लडिराछु....’ रेडियो नागरिकको युट्युब च्यानलमार्फत सञ्चालित टुबोर्ग र्‍यापस्टारमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा र्‍याप संगीतको बढावाका लागि टुबोर्ग र्‍यापस्टार एक अद्वितीय शो रहेको छ जसमा र्‍याप संगीतमा इच्छुक युवा सहभागी हुन सक्छन् ।
गत जनवरी ३ मा पहिलो गीत सार्वजनिक गरी सुरु टुबोर्ग र्‍यापस्टारले प्रतिभाशाली र्‍याप कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने माध्यम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विजयी र्‍यापरहरूको प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई अनुभवी कलाकारसँग सिक्ने, म्युजिक भिडियो बनाउने र अरू प्लाटफर्ममा बढावा गर्ने पनि टुबोर्ग र्‍यापस्टारले गर्दै आएको छ । धेरै दर्शकमाझ पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ नेपाल रिपब्लिक मिडियाको नागरिक नेटवर्कसँग सहकार्यसमेत गरिएको छ ।
अर्तनाद टुबोर्ग र्‍यापस्टारको दोस्रो विजेता हुन् । भक्तपुरका अर्तनादले १४ वर्षको उमेरदेखि र्‍याप गर्न थालेका हुन् । उनका प्रायः गीत आफैंले देखे–भोगेको अनुभवमा आधारित हुन्छन् । गीत ‘लडिराछु...’ मा समाजले राख्ने आशा र त्यसले दिएको पीडा व्यक्त गरिएको छ । र्‍याप संगीतमा इच्छुक रहेकाहरूले रेडियो नागरिकले प्रत्येक महिना निर्माण गरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा रिलिज गरेको बिटमा आफ्नो गीत रेकर्ड गरी पठाउन सक्छन् । निर्णायकहरू मानस घले, बुलेट फ्लो/सुरज विक्रम थापा, सुजन जोशीलगायत छन् ।
गोर्खा ब्रुअरीका मार्केटिङ निर्देशक वैभव शर्मा भन्छन्, ‘संगीतप्रेमीहरूका लागि केही विशेष गर्न हामी निकै उत्सुक छौं । र्‍याप संगीत विश्वभर रुचाइएको संगीत शैलीमध्ये एक रहेको र नेपालमा पनि मन पर्ने शैलीमा परिणत भइरहेको छ ।’ र्‍यापरलाई प्रतिभा देखाउने र अघि बढ्ने माध्यमका रूपमा र्‍यापस्टारले काम गरिरहेको उनले जनाए ।

(काठमाडौं) - नेकपाका अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यहरूले मर्यादाको सीमा मिचेको निचोड निकालेका छन् । गत माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उनीहरूले केही केन्द्रीय सदस्यले मर्यादा उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘अधिकांश कमरेडहरूले मर्यादा र अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बैठकलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ,’ अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर केही कमरेडहरूबाट भने विचार व्यक्त गर्नेक्रममा मर्यादाको सीमा मिचिएको छ ।’ बैठकमा पार्टी नेताहरूले आलोचना गर्न पाउने भए पनि भाषाको प्रयोग र प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सरकार र पार्टीको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
प्राविधिक रूपमा दोस्रो बैठक भनिए पनि छलफल र बहसका हिसाबले उक्त बैठकलाई पहिलो भनेर व्याख्या गरिएको थियो । बैठकको सुरुमै राजेन्द्र राई, लेखनाथ न्यौपाने, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत नेताले बैठक हलको स्टेजमा राखिएको अध्यक्षद्वयको तस्बिरदेखि नेतृत्वको जीवनशैली र सम्पत्ति आर्जनसम्मका कुरा उठाएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका यिनै विषयलाई लक्षित गर्दै नेकपाले भाषा र प्रस्तुति मर्यादित बनाउन निर्देशन जारी गरेको हो । पार्टी अंकगणितीय हिसाबले एक भएजस्तो देखिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा एकताबद्ध हुन नसकेको टिप्पणी बैठकमा भएको थियो । यिनै टिप्पणीलाई केन्द्रित गर्दै निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका हौं र यो आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि हामी नै सक्षम हुनुपर्छ ।’ छलफल, निर्णय र व्यवस्थापनका दृष्टिले बैठक ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले उक्त बैठकले आगामी दिनका लागि अनुकरणीय नजिर स्थापना गरेको दाबी पनि गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयले पार्टी विधानअनुसार आगामी दिनमा समयमै बैठक बोलाउने संकल्प गरेका छन् । विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बोलाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसपालि २१ महिनामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले समयमै बैठक चलाउन नसकेको र त्यसको कारक नेतृत्व नै रहेको समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए । यसमा जवाफ दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमै अब आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
पार्टीमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव बढेको भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्षलाई अध्यक्षद्वयले स्वीकार गरेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारजस्ता विषयहरूबारे गम्भीर छलफल भएको र समाधानको दायित्व नेतृत्वकै भएकाले पार्टी पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको निर्णय गरेको जानकारी उनीहरूले गराएका छन् । ‘तोकिएबमोजिम पार्टी कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्य र पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानबिन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ,’ निर्देशनमा छ । निर्देशनमा उल्लेखित ‘तोकिएबमोजिम’ भनेको के हो, त्यसको परिभाषा भने खुलाइएको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य अमृतकुमार बोहरा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सदस्यहरूको पदपूर्ति नहुँदा काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी पार्टीका सबै तहका कमिटी र निकायहरूमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक तयारी गर्ने बचन अध्यक्षद्वयले दिएका छन् । नेकपाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्नुको पछाडि एकीकरणको संक्रमण र प्राविधिक पक्ष कारक रहेको व्याख्या गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– दुर्घटनाबाट मृत्यु वा घाइते भएमा यात्रुले पाउने बिमा रकम बढाउने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीपछि यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गरी बिमा रकम (बिमांक) बढाउने सरकारको तयारी थियो । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र बिमा समितिबीच छलफल पनि भएको थियो । तर पछिल्लो समय सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यात्रु बिमाको सीमा वृद्धि अन्योलमा परेको हो ।
हाल दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भए ५ लाख र घाइते भए उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । उक्त सीमा बढाएर मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँ र आजीवन घाइते भएमा १५ लाख रुपैयाँ बिमा रकम दिने तयारी सरकारले गरेको थियो । सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेको बेला करिब एक वर्षअघि यात्रु बिमाको सीमा बढाउन तयारी थालिएको थियो । यात्रु बिमाको सीमा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसपछि छलफल पनि भयो । पछि यातायात व्यवस्था विभागले यात्रु बिमाको सीमाबारे पुनः छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
उता विभागले भने छलफल चलिरहेको दाबी गरेको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिका लागि सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं ।’ बिमा दर निर्धारण गर्ने काम बिमा समितिको भएको र हाल यसबारे समितिले केही जानकारी नगराएको उनले बताए । ‘समितिले छलफल गरिरहेकै होला,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको सहमतिमा छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्छौं । नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लागिहाल्छ नि ।’
बिमा समितिले भने सम्बन्धित मन्त्रालय र यातायात विभागको निर्देशन नआएकाले दर निर्धारण हुन नसकेको बताएको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिबारे छलफल भइसकेको छ, अब मन्त्रालय वा यातायात विभागबाट औपचारिक रूपमा पत्र आए पनि दर तोक्छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘बिमाको सीमा बढाउने काम हाम्रै हो । यसका लागि औपचारिक पत्र चाहिन्छ ।’
समिति र विभागले एकअर्कामा आरोपप्रत्यारोप लगाइरहे पनि सरकारले हालकै बिमा शुल्कमा यात्रु बिमाको सीमा बढाउन चाहेको छ । उक्त शुल्कमा बिमा दर बढाउन यातायात व्यवसायीहरूले इन्कार गरेका छन् । यही कारण प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरिएको थियो । ‘सुरुमा उपचार बिमाको सीमा पनि बढाउने भनियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि मन्त्रालयको पत्रमा भने उपचार बिमाबापत ३ लाख रुपैयाँको सीमा यथावत् थियो ।’
यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गर्दा ‘हेड इन्जुरी’ लाई छुट्टै वर्गीकरण गरी बिमा दररेट तोकिनेछ । हालको बिमा नीतिमा ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था छैन । पछिल्ला वर्षमा दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था पनि थप्न लागिएको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमादर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ । करिब दुई वर्षअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । हाल व्यवसायीको बैंक खाता खुला भइसकेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च बेहोरेका छैनन् ।
समितिले उपचार खर्च नदिएपछि घाइते यात्रुले राम्रोसँग उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रु अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै
आएका थिए ।
यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारीधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल साविकका यातायात समिति कम्पनीमा परिणत भएका छन् । उनीहरूले कानुनले अतिरिक्त कोष राख्न नमिल्ने भन्दै दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार खर्च दिएका छैनन् ।

(काठमाडौं) - महत्त्वाकांक्षी बजेट विनियोजन, आर्थिक गतिविधि सुस्तता र छ महिनामा प्रगति न्यून भएपछि सरकारले यस वर्षको बजेट घटाउँदै राजस्व संकलन र खर्चमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको आकार ९.६ प्रतिशत घटाउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन् । यस वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको बजेट खर्च बाँकी छ महिनामा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्रै हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गर्ने भनिएकामा करिब ५ प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सक्ने नयाँ लक्ष्य छ । आफैंले पेस गरेको बजेट गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधन गरेका थिए । कहिलेकाहीँ कुनै क्षेत्रको लक्ष्य संशोधन गर्ने विगतको अभ्यास रहे पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडा लगातार दुई वर्ष सबै क्षेत्रको लक्ष्य घटाउन बाध्य भए ।
‘बजेट र राजस्वको लक्ष्य नै अति महत्त्वाकांक्षी रहेकाले यसलाई लगातार संशोधन गर्नुपरेको पहिलो कारण हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘दोस्रो कारण पुँजीगत खर्च नभएकाले आर्थिक गतिविधि बढेको छैन । आयातसमेत कम हुँदै गएपछि सरकारलाई राजस्व संकलनमा निरन्तर समस्या परेको हो ।’ अर्को कारण दुई तिहाइ व्यापारमा निर्भर रहनुपर्ने मुलुक भारतको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई समेत असर गरेकाले सरकारका लक्ष्यलाई असर गरेको उनको भनाइ छ । मध्यावधि समीक्षामा जनाइए अनुसार साउन–पुस (६ महिना) मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । ‘सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने नयाँ लक्ष्यहरूसमेत बाँकी छ महिनामा पूरा हुन सम्भव छैन,’ सुवेदीको दाबी छ, ‘दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताउँदै ‘आजको विश्वका कुन अर्थमन्त्री गहिरो निद्रामा रातभर सुत्न सकेका होलान् ?’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिलेको विश्व र क्षेत्रीय परिवेशको समस्या’ रहेको उनले बताए । ‘एउटा अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने दायित्वको सजगता, जोखिम कम गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘केही राम्रा काम गर्दा अर्को केही क्षेत्रमा असर र जोखिम भएकै हो ।’ आयातित वस्तुको परिमाण घट्दै जाँदा र विगतदेखिकै संरचनात्मक विकृतिले समस्या परिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘धेरै विषय क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । लामो समयदेखि वित्तीय जवाफदेहिता थिएन । बल्ल वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बद्ध ऐन आएका छन् । अब थप सुधार हुनेछ,’ उनले भने ।

८० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य
छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि अब बाँकी समयमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत खर्च कम हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यस वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा अब ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । चालु खर्च विनियोजन भएकामा ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यस पटक केही क्षेत्रमा कम खर्च भएकाले घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्नुलाई खर्च कम हुने कारणका रूपमा अर्थ्याइएको छ । ‘भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न अनुदानका रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकाले गत वर्षको तुलनामा १४ अर्ब १४ करोड कम अनुदान गएको छ,’ खर्च नभएको कारणबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकाले विनियोजित १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन ।’ पुस मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि निर्माण, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान हुन समय लागेका कारण पनि अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेन,’ खतिवडाले भने । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा केही अनुदानअन्तर्गतको रकम हस्तान्तरण गर्नु नपरेको र २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चालु वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेकाले खर्च कम देखिएको हो । बजेट बनाउँदा वास्तविक धरातलबाट बाहिर गई निर्माण गर्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी बताउँछन् । ‘बजेट अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहेअनुसार बनाउन पाइँदैन । अन्तिम समयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, मन्त्रालयहरूले पनि हचुवाका कार्यक्रममा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा बजेट माग्छन्,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवै खर्च गर्ने समयमा भने उदासीन भइदिन्छन् ।’ यसकारण विनियोजन गरेअनुसार कहिल्यै खर्च हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।
खर्च र आयातको असर राजस्वमा
पुँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व पनि पहिले निर्धारण गरेअनुसार संकलन नहुने भन्दै यो पनि घटाइएको छ ।
यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ
राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा अब
करिब ५ प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने अर्थमन्त्री
खतिवडाले जनाए ।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुन र समग्र आयात नै निरन्तर ओरालो लागेका कारण भन्सार महसुल कम भई राजस्व संकलनमा सरकारलाई सकस परिरहेको छ । ‘छ महिनामा भन्सार महसुल ७७ अर्ब ९२ करोड असुल भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशत कम हो,’ मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ । साथै कुल आयात ४ प्रतिशत कम हुँदा भन्सार महसुल कम संकलन भइरहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्ने कार, जिप, भ्यानको परिमाणमा कमी आउँदा यस क्षेत्रको भन्सार राजस्व संकलन १४ प्रतिशत कम भएको छ । भन्सार राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने वस्तु एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्ट तथा क्लिंकर, चामल, कोइला, कार, जिप, भ्यानलगायतको आयात १३ प्रतिशत घटेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा राजस्व संकलन बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । ‘पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भीसीटीएस कार्यान्वय एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुँदै गएकाले आगामी ५ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

अनुदान र ऋण दुवै घट्ने
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको हिस्सासमेत बजेटको तुलनामा निकै कम गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण भएको छ । बजेटमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको यसलाई ६१.१२ प्रतिशत घटाएर ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने नयाँ लक्ष्य छ । २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएकोमा झन्डै ३० प्रतिशत कम अर्थात् २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ लिने नयाँ लक्ष्य हो । जेठ १५ मा बजेट पेस गर्दा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमानलाई २५ प्रतिशत घटाई ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने लक्ष्य अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्धारण गरेका छन् । छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउनै नपरेको उनले बताए ।
‘गत वर्ष पनि यस अवधिमा आन्तरिक ऋण लिइएको थिएन,’ उनले भने । संकलित राजस्वले नै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च पुगेकाले आन्तरिक र बाह्य ऋणमा जोड गर्न नपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको संकेत छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १ हजार वृद्धि, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, गत वर्ष संसद्ले पारित गरेका १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानीले बजेटको आकार केही बढे पनि समीक्षा अवधिसम्म राजस्वबाट नै खर्च व्यवस्थापन भएको छ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गौरवका आयोजनामा निराशा
विकास निर्माण र बजेट खर्चको महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति भने निराशाजनक रहेको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । २३ वटा गौरवका आयोजनालाई छुट्याइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनालाई छुट्याइएको रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको एक चौथाइ हो । यी आयोजनामा भएको कम खर्चले ‘पुँजीगत खर्चको प्रकृतिलाई चित्रित गर्ने’ टिप्पणी मध्यावधि समीक्षाले गरेको छ । ‘गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन नहुँदा अरू आयोजनाका हकमा जस्तै कार्यविधिगत समस्या कायम छ,’ गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसक्नुका कारणमा भनिएको छ । साथै आयोजना निर्माणको मोडालिटी, लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, पुनर्वास र आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) जस्ता आधारभूत कार्य तय नगरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा समस्या भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सडकअन्तर्गतका गौरवका आयोजनाको रेखांकन बारम्बार परिवर्तन भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, वित्तीय व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण नगरी ठेक्का लगाउनु, नियमित अनुगमन नगरिनु तथा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बाध्यन नपार्नु ।’
आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय नहुनु, वन क्षेत्रभित्र रहेका रुख कटान गर्न मन्त्रालयसँग कानुनी जटिलता कायमै रहनुले गौरवका आयोजनामा
छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा प्रतिवेदनले यी समस्या समाधान गर्न एकीकृत कानुन निर्माणसहित दर्जन वटा उपाय अघि सारेको छ ।

फागुनसम्म ठेक्का नगर्नेको
बजेट फिर्ता
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था देखिएपछि विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि अब बढाउने भन्दै दर्जनभन्दा बढी सुधारका प्रयास गरिने घोषणा समीक्षामा छ । फागुनसम्म ठेक्का नगर्ने आयोजनालाई बजेट नदिने मात्रै होइन, विनियोजित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयोजना/
कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट ०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने, फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने ।’ प्रगति मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता वा कम महत्त्वका कार्यक्रमहरूको बजेट तेस्रो चौमासिकबाट रोक्का वा कटौती गर्ने पनि जनाइएको छ । ‘सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अधुरा आयोजनाको हकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने पनि जनाइएको छ । ‘पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यक्रम क्रमशः फेज आउट गर्दै लैजाने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नयाँ संगठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ । ‘संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी रहेका छुट्टै निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारी पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन, भवन तथा कोठा, फर्निचर एवं अन्य सेवासुविधाको मापदण्ड पदअनुसार बनाई लागू गरिनेछ ।’
अत्यावश्यकबाहेक सभा, गोष्ठी, भ्रमणलगायत कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ,’ खतिवडाले भने । राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने उनले बताए । ‘विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र परिचालन गर्ने, बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायतामा परिचालन गरिनेछ ।’

बजेटसँग सम्बद्ध प्रायः क्षेत्रको नयाँ संशोधन गरे पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिद्धर यथावत् राखेका छन् । किन संशोधन नगरेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले ‘आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य नजिक पुग्ने’ दाबी गरे । यस वर्षको बजेटले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत सोही हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटको लक्ष्य नजिक पुगिने दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘पुँजी निर्माण गर्ने सामग्रीको आयात घटेको भए आर्थिक वृद्धिदर घट्ने थियो,’ उनले भने, ‘अवस्था त्यस्तो छैन ।’ आयात घटेका सामग्रीहरूको सूची हेर्दा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामै लैजाने उनको विश्वास छ । ‘पेट्रोलियम पदर्थाको आयात घटेको छ, यसले हाम्रो आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन बढेको पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ, यसमा पनि हाम्रै उत्पादन बढेको छ । चामल आयात घटेको छ, हामीलाई अब धेरै आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने छैन ।’ पुँजीगत खर्च पनि विगतका वर्षमा हुने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै अपवादका वर्षहरूबाहेक ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । तर यस वर्ष हुनेछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादनका लागि राज्यले सहयोग गर्ने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् । सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, कर र बजार समस्यामा कस्तो सहयोग चाहिएको छ, सरकारले विचार गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बुधबार आयोजना गरेको ‘सडकका लागि सिमेन्ट कंक्रिट फुटपाथको एक दिगो अवधारणा’ विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन गर्न कहाँ, कुन नीतिले असर गर्छ, सरकारलाई निर्धक्क भन्नुहोस् । त्यसमा के गर्न सकिन्छ, छलफल गरौं ।’ उद्योगीले सरकारसमक्ष राखेका समस्यालाई सकारात्मक रूपमा हेरिने उनले बताए ।
अहिले बनेका सडक धेरै नटिक्नुमा लापरबाही मात्र नभई गुणस्तरीय सामान पनि कारण भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ राखे । ‘अहिले काममा लापरबाही भयो भन्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा गुणस्तरको विषय पनि आउँछ । हिजोआज केही सिमेन्ट उद्योगले कम गुणस्तरको उत्पादन गरेको गुनासो सुनिएको छ ।’

(काठमाडौं) - बजारमा ‘एयर–फिल्टर मास्क’ को माग
बढ्दो छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्कको माग बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । भाइरसको प्रकोपकै कारण दुई सातायता मास्क आयात हुन सकेको छैन । बजारमा मास्क पाइँदैन पनि । अहिले नेपालमा दुई उद्योगले मात्र मास्क उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनले यहाँको माग भने धान्न सकेका छैनन् । त्यसैले आयातकै भर पर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौंको बौद्धमा नवीन श्रेष्ठले हालै पेपर मास्क उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनको उद्योगले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार थान मास्क उत्पादन गर्छ । अर्का उद्योगी खडानन्द पाण्डेले रूपन्देही बुटवलमा दुई वर्षदेखि कपडाको कटन मास्क बनाइरहेका छन् । उनको उद्योगले अहिले दैनिक आठ सय थान मास्क उत्पादन गर्छ । ‘हामीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको धेरै भएको छैन, हातले चलाउने मेसिन हो, दिनमा ३ हजार थानभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौं,’ उद्योगी श्रेष्ठले भने । २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनको उद्योगमा उत्पादन हुने मास्कको मूल्य ३ देखि ५ रुपैयाँ छ । आयातित पेपर मास्कको मूल्य भने १ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ३ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए । प्रोत्साहनको अभावमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी पर्दा महँगो हुन जाने उनको भनाइ छ । मास्कका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (नाक र कानमा लगाइने लुप) आयातमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो भए आयातितभन्दा स्वदेशी मास्क सस्तो पर्ने उनले बताए । चीनबाट आयातित मास्क १५ प्रतिशतमा भन्सारबाट छुट्छ । कच्चा पदार्थमा भने ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उनको भनाइ छ ।
चीनले एकैदिन करोडौं मास्क उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउँछ । चीनमा नयाँ वर्षको बिदाका कारण केही समय फ्याक्ट्री बन्द रहे, जसका कारण त्यहाँ पर्याप्त मास्क उत्पादन हुन सकेन । त्यसमाथि चीनमा नोवल कोरोना देखिएपछि नेपालमा समेत मास्कको माग बढेको उद्योगी पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले कपडाको मास्क बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘तर स्वदेशी मास्कको तुलनामा आयातित सस्तो पर्दा समस्या पर्छ ।’
पाण्डे त्रिपुरेश्वरस्थित पामिर इन्टरनेसनलका सञ्चालक पनि हुन् । पामिरले चीनबाट सर्जिकलसम्बन्धी सामान आयात गरी नेपालमा होलसेल व्यापार गर्छ । ‘स्वाइनफ्लुको प्रकोप देखिएपछि बजारमा पेपर मास्कको प्रयोग बढेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘काठमाडौंको वायु प्रदूषणबाट जोगिन पनि मास्क लगाउनेहरू बढिरहेका छन् ।’

छैन नियमन
बजारमा मास्कको माग बढेपछि खुद्रा व्यवसायीहरूले होलसेल मूल्यभन्दा तेब्बर मूल्य लिइरहेका छन् । होलसेलमा पेपर मास्कको मूल्य १ देखि ३ रुपैयाँसम्म पर्छ । तर फार्मेसी र बाहिर बजारमा प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । कोरोना भाइरसको डरले गर्दा मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । एउटा डब्बामा पेपर मास्क ५० प्रति हुन्छ । यसको होलसेल बजारमै ५० रुपैयाँ बढेर आएको एक फार्मेसी सञ्चालकले बताए ।
नेपाली बजारमा पुस ५ देखि १८ गतेसम्म मात्र ५१ लाख थान मास्क बजारबाट उठिसकेको केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए । पुस ५ देखि २० सम्ममा ७ लाख ५९ हजार थान मात्र मास्क चीन र हङकङ निर्यात भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ ।
वार्षिक सर्जिकल, पेपर र एन–९५ मास्क ६ करोड थान हाराहारीमा आयात भइरहेको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कविराज पोखरेलले जानकारी दिए । एक महिनामा एउटा ठूलो अस्पतालमा १०/१२ हजार थान नर्मल मास्क प्रयोग हुने एसोसिएसनका महासचिव विनोद मानन्धरले बताए ।

काठमाडौं (कास)– लेखापरीक्षकले खाइपाई आएको सुविधा नकाट्न नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले आग्रह गरेको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन–०५३ को दफा ३० मा दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षक ऐन–०३१ बमोजिम पाइआएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहे पनि सो ऐनविरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै अडानले यस्तो माग गरेको हो । ‘यो निर्णय कानुनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न सम्बद्ध निकायसँग यो बैठक माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
क्षमतावान् आरएहरूलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) मा सहज प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन तथा हालसम्म एक जना पनि सदस्य नरहेको ‘क’ वर्गको लेखापरीक्षकमा योग्यता पुगेका र अनुभव भएका सदस्यलाई वर्ग वृद्घि गर्न पनि अडानले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमक्ष माग गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेका सबै प्राविधिक मान र आचारसंहिता सीए तथा आरए सबै सदस्यका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् । कानुनतः बहन गर्ने दायित्व पनि समान छ । तर लेखापरीक्षण गर्ने कारोबारको सीमा फरक छ । यस्तो अवस्थामा बजारले पत्याएका सबैलाई बिनारोकावट समान हुने गरी सीमाविहीन लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अडानको छ । बैठकले यीसहित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र लेखापरीक्षकबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्न विभिन्न ११ बुँदे माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र म्याक्स मनी ट्रान्सफरबीच बुधबार मलेसियालगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा रहेका आफन्त वा अन्य व्यक्तिले भुक्तानी पाउने गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाएको विप्रेषण रकम भुक्तानी दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार म्याक्स मनी ट्रान्सफरमार्फत विदेशबाट नेपालमा पठाएको विप्रेषण रकम बैंकका शाखाबाट भुक्तानी पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– टाटा एसआईए एयरलाइन्स भिस्ताराले बुधबार काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । उसले सिंगापुर एयरलाइन्सको संयुक्त उद्यममा दिल्ली र काठमाडौंमा दैनिक उडान सुरु गरेको हो । भिस्ताराको उडानले बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई, पुणेलगायत भारतका अन्य सहरमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई सहज हुने कम्पनीको विश्वास छ । 

काठमाडौं (कास)– मनकामना दर्शनले गोरखाको पुस्तकालय पुनर्निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । गोरखा नगरपालिका–६ स्थित तीनधारेमा पुनर्निर्माण भइरहेको त्रिभुवन पुस्तकालयका लागि मनकामना दर्शनले आर्थिक सहयोग गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न २७औं साधारणसभाले सेयरधनीलाई नगद लाभांशसहित १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच बुधबार डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने र खल्तीका डाइरेक्टर अरविन्द साहले थापाथलीस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी खल्तीमा रकम पठाउन र सबै प्रकारका डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्छन् । 

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले ‘सानिमा नारी बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘बचत आफ्ना लागि, सहयोग नारीका लागि’ नामक योजनामा हरेक नारी बचत खाताबापत बैंकले आफ्ना तर्फबाट मासिक १ रुपैयाँ विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान तथा स्वास्थ्योपचारमा उपयोग गर्नेछ ।

सुनसरी (कास)– फूल व्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले धरानको पब्लिक स्कुल मैदानमा बुधबारदेखि प्रदेश १ स्तरीय चौथो पुष्प प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु भएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन सुनसरी र प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा फागुन ४ सम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा ५२ स्टल रहेको मेला संयोजक पवित्रा नर्सरीकी सञ्चालक कल्पना लिम्बूले बताइन् । प्रदेश १ मा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालमा आबद्ध ६५ फूल तथा नर्सरी व्यवसायी दर्ता भएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र सिरहाबाट आएका व्यवसायीले ४५० प्रजातिका फूल बिक्री तथा प्रदर्शनीका लागि राखेका छन् ।

(काठमाडौं) - सरकारले श्रमिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त ल्यायो तर सबै श्रमिकलाई समेट्न सकेको छैन ।
वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई पञ्जीकरण प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने उल्लेख थियो । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै १० महिनापछि प्रत्येक श्रमिकलाई पेन्सनसहित औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजनासहित घोषणापत्रअनुसारै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो । उत्साहजनक रूपमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रममा रोजगारदाता भने खासै आकर्षित हुन सकेनन् । धेरै श्रमिक अझै यसको दायराबाहिरै छन् ।
हालसम्म १२ हजार १४८ रोजगारदाताले १ लाख ४५ हजार ६६३ जनालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटेका छन् । यी रोजगारदाता र श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यी श्रमिकको संख्या आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको तुलनामा निकै न्यून हो । श्रम सर्वेक्षणअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल भएका श्रमिकलाई कोषले ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा दिने व्यवस्था छ । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।
ट्रेड युनियनहरूका अनुसार सरकारले रोजगारदातालाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आउन नसकेको बताए । ‘रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक तीनै पक्ष सहमत भइसकेपछि यतिखेर औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसक्नुपर्थ्यो,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिलाउन सकिँदैन ।’ उनले श्रम कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिकहरूको शोषण भइरहेको बताए ।
वाम घोषणापत्रमा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने उल्लेख थियो । नयाँ श्रम ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि श्रम बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक भनेर कानुनले वर्गीकरण गरेको छैन । वाम घोषणा पत्रले अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने बताए पनि सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । औपचारिक बनाउन नयाँ श्रम ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । ‘सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता जान इच्छुक नहुनुको कारण श्रम कानुनको कार्यान्वयन नहुनु हो, श्रम बजारमा श्रम निरीक्षकबाट अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्ष ७ सय ६२ वटा प्रतिष्ठानको मात्रै अनुगमन गरेको थियो । कार्यस्थलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएकै छैन । सामाजिक सुरक्षा दिने सर्तमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘श्रम कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै हदसम्म सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार हुन्छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रम कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने ।
वाम घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उल्लेख थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा आएको छैन ।
गत वैशाख १६ मा न्यूनतम सीपयुक्त जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि भन्दै रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि बनाइएको थियो । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार १५ देखि सीप सिकेको प्रमाण हुनेलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप दिन सक्ने क्षमता भएका तालिम केन्द्रहरू नहुँदा यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । संघीय सरकारमातहत भैंसेपाटी, बुटवल र इटहरीमा सीप सिकाउने तालिम केन्द्र छन् । प्रदेश सरकारमातहात १३ वटा तालिम केन्द्र छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गर्छ तर यी तालिम केन्द्रबाट सरदर २० हजार जनालाई मात्रै तालिम दिन सक्ने स्थिति छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा १ लाख ८८ हजारले मात्रै तालिम पाएका छन् । ‘सरकारसँग विदेशमा चाहिने तालिम दिन सक्ने तालिम केन्द्र पनि छैन, म्यानपावर व्यवसायी आफैंले मागअनुसारको सीप सिकाएर जसोतसो पठाइरहेको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने । सीप सिकाउने केन्द्र नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा अदक्ष तहका कामदार छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि डीपीआर बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘हामी कुन देशका लागि कुन खालको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यही रूपमा तालिम केन्द्र बनाउने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । झन्डै ४३ लाख जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सबैभन्दा बढी मलेसियामा २९.८८, कतारमा २१.५, साउदी अरेबियामा २०.३७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२, कुवेतमा २.५, कोरियामा १.३२, बहराइनमा ०.८६, ओमनमा ०.६३, जापानमा ०.२१, लेबनानमा ०.३५ प्रतिशत र अन्य मुलुकका
११.६५ प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
वाम घोषणापत्रले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने बताइए पनि यसको तयारीसमेत भएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसबाट बेरोजगारको लगत लिने काम मात्रै भइरहेको छ ।

(काठमाडौं) - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभर सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रबारे अध्ययन थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार महाशाखा सहसचिव प्रमिला बज्राचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सडक सुरक्षा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले सवारी दुर्घटनाको कारण र न्यूनीकरणका उपायबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी अध्ययन गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा नेतृत्वमा गएको टोलीले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे र इन्द्रावती गाउँपालिकाको भोटसिपाको अध्ययन सकेको छ । ‘सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएको स्थानको स्थलगत अध्ययन सकेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘दुर्घटना हुनुमा सडकको कारण देखिएन ।’ सुकुटेमा गाडीको चक्का र स्टेयरिङको सन्तुलन नमिल्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । गत कात्तिकमा दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रु बस सुकुटेमा दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै असोजमा सिन्धुपाल्चोककै भोटसिपामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा १३ जनाको ज्यान गएको थियो । भोटसिपामा सडक कच्ची, ओरालो र घुम्ती छ । ‘तर घटनास्थल हेर्दा ओरालो र घुम्तीले दुर्घटना भएजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘घुम्ती नपुग्दै गाडी दुर्घटना भएको छ, सडकसम्बन्धी विज्ञ पनि साथै भएकाले सबै हेरेर मात्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्छौं ।’ बढी दुर्घटना हुने जिल्ला सुनसरी हो । यो जिल्लामा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सापकोटा नेतृत्वकै टोली फागुन पहिलो साता त्यसतर्फ जाँदै छ । बढी दुर्घटना भएका बागलुङ, अर्घाखाँची, बझाङ, बैतडीलगायत जिल्लामा टोली पुगेर अध्ययन गर्नेछ ।
‘देशभर जहाँजहाँ ठूला दुर्घटना भएका छन्, टोली ती सबै ठाउँ पुग्नेछ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यस क्रममा छिटफुट दुर्घटना हुने सडकबारे पनि निरीक्षण गर्छौं ।’ अध्ययनले दुर्घटनाको मुख्य कारण पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मानवीय त्रुटिका कारण ८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको सडकसम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन् । ओभरलोड र चालकको लापरबाहीका कारण पनि बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । चाडबाडका बेला क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सडकमा चल्ने सवारी साधनमा यात्रु कोचाकोच गरेर बोक्ने गरिएको छ । यसले पनि दुर्घटना बढाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘बढी यात्रु बोक्ने कुरामा दुईमत छैन,’ सापकोटाले भने, ‘तीव्र गतिका कारण पनि दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् ।’ सबैभन्दा बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने पृथ्वी राजमार्गमा बढी दुर्घटना हुने पर्छ । ‘यो राजमार्गमा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रको अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लाको अध्ययन गरेर फागुनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउँछौं ।’ सडकमा सेफ्टी ब्यारियर हुँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । सडकमा हुने खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना नहुने र यसले त झन् चालकलाई गाडीको गति कम गराउन सघाउने सापकोटाको भनाइ छ । ‘सडकका सेफ्टी ब्यारियरले चालकलाई सुरक्षित हुन सचेत गराउँछ,’ उनले भने, ‘सेफ्टी ब्यारियर कटेपछि दुर्घटना भएको पायौं ।’

सर्लाही (कास)– ठगी आरोपमा समातिएका सर्लाही बरहथवाका रामबाबु राय यादव धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका छन् । सर्लाही जिल्ला अदालतले रायलाई सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि उनलाई सुनसरीको झुम्का कारागार चलान गरिएको हो ।
रायसँग आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन बयान लिइएको अदालतका स्रेस्तेदार शिवहरि पौडेलले जानकारी दिए । मुद्दाको गम्भीरता र बहस हेरेर यो आदेश आएको उनको भनाइ छ । ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका रायविरुद्ध नक्कली तमसुक बनाउने गरेको, चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा निकै बढी दरमा ऋण प्रवाह गरेको, धितोका लागि जग्गा पास गराएको जग्गा बेचिदिने गरेको लगायत आरोप छन् । विभिन्न आरोपसहित उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले गत पुस २३ मा हरिपुरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
रायलाई प्रहरीले २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । रायविरुद्ध गत शुक्रबार जिल्ला अदालतमा ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । रायलाई झुम्का कारागार चलान गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले बताए । सर्लाहीमा कारागार भवन नरहेकाले यहाँ विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतको आदेशपछि छिमेकी जिल्लाका कारागारमा चलान गरिँदै आएको छ । यसअघि ठगी आरोपमा अर्का मिटरब्याजी श्याम प्रदेशी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । भने अर्का मिटरब्याजी सञ्जय साह रौनियार फरार छन् । उनको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– आसन्न महाधिवेशनसम्म कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता बढाएर साढे सात लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकले हाल कायम रहेका सदस्यताको पचास प्रतिशतसम्म थप्न
सकिने निर्णय लिएको हो ।
कांग्रेसमा हाल ४ लाख ९८ हजार ४ सय क्रियाशील सदस्य छन्, यसको पचास प्रतिशत बढाउँदा करिब ७ लाख ४८ हजार पुग्नेछ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार क्रियाशील सदस्यता बढाउँदा समानुपातिक समावेशिता भए/नभएको समेत हेरिने भएको छ । समानुपातिक र समावेशी गराउनका लागि केही संख्या थपघट हुन सक्ने कांग्रेसले जनाएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मलाई प्रभावित पार्ने भएकाले क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टीभित्रको मुख्य विवाद बन्ने गरेको छ । यस पटक क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रियामा संस्थापन र इतरपक्ष दुवै चनाखो बनेका छन् ।
पार्टी विधानमा भने साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षपछि मात्रै क्रियाशील सदस्य हुन पाइने व्यवस्था छ । केन्द्रदेखि तल्ला तहका निकायसम्म साधारण सदस्यता अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था नभएका कारण कांग्रेसले विधानको यस्तो व्यवस्थालाई निलम्बन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विधानकै व्यवस्था कायम राख्दा नयाँ अनुहारले सदस्यता पाउन नसक्ने भएकाले निलम्बन गर्नुपरेको बताए ।
यसअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी धारा निलम्बन गरेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय समूह विरोधमा उत्रिएको थियो । पुस ११ मा संस्थापन इतरपक्षको अनुपस्थितिका बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाटै विधानको दफा ४(२), ४(१०), ४(१२) (ख), दफा ३५ उपदफा २ को (घ), धारा ५० को उपदफा ६ निलम्बन गरिएको थियो । बहुमतको आडमा विधानका दफा निलम्बन गरिएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो । धारा निलम्बन नगर्दा महाधिवेशन नै प्रभावित हुने भएपछि यसअघि बहुमतबाट भएको निर्णयलाई बुधबार सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरिएको हो ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिसम्मको समायोजन सम्पन्न भए पनि वडा तहसम्मको बाँकी छ । बुधबारसम्म २० जिल्लामा मात्रै पार्टीको सबै तहको समायोजन सकिएको छ ।

मैले त्यस्तो निर्णयलाई हेरेर नै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ होला । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने त प्रश्नै होइन । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा हजारभन्दा बढी प्रस्ताव आएका होलान् । म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु । हामीले मोहीलाई दिने निर्णय गरेको हो, फलानो व्यक्तिलाई भनेर किटेर दिने निर्णय गरेको होइन । हामी त मोहियानी हकका पक्षमा छौं । यहाँका राजा/महाराजाको जग्गा मोहीहरूले कमाइरहेका छन् तर उनीहरूको अधिकार छैन । स्वतः मोहीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने त सैद्धान्तिक कुरा हो । तर विस्तृत रूपमा नहेरी केही भन्न सकिन्न । फलानो व्यक्ति किटेर व्यक्तिगत लाभ लिने हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्छु भन्ने त सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ । मेरो भनाइ प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको पनि छानबिन गर्नुपर्छ र जनलोकपाल चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हो सधैं । म आफैं छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्छेका विषयमा किन खोजीखोतली भइरहेको छ, समयले बताउला ।

काठमाडौं (कास)– बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकै कारण उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा उनीहरूमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसैबीच भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले समेत आफूमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सेवा अवधिका आधारमा बुधबारबाट अवकाश पाएका डीआईजी राजेन्द्रमान श्रेष्ठको संवेदनशील स्वास्थ्य स्थितिका कारण प्रहरी अस्पतालले उपचारसहितको सेवासुविधा जारी राख्ने भएको छ । अढाई वर्षयता श्रेष्ठ मस्तिष्क सक्रियता स्थिर बनेको ‘लक्ड इन सिन्ड्रोम’ को स्थितिमा छन् । सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाए पनि अस्पतालले सुविधा दिने भएको श्रेष्ठकी श्रीमती आराधनाले बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्मित चन्द्रकोट क्याम्पसको भवन सञ्चालनमा आएको छ । झन्डै ६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा निर्मित तीनतले भवनमा १२ कक्षाकोठा र कार्यालय तथा सबै तलामा छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको सुविधा छ । 

(काठमाडौं) - कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानको ओसिलो पिच बुधबार सुक्न भ्याइसकेको थिएन । टिकट काटिसकेका दर्शकहरू मैदान छिर्न दौडादौड गरिरहेकै थिए । तर क्रिकेट विश्वकप लिग २ मा घरेलु टोली नेपाल र अमेरिकाबीचको अन्तिम खेल १०४ बलमै छिनोफानो भइसकेको थियो । उद्घोषकले भनेजस्तै ‘गुड आफ्टर नून’ भन्न नपाउँदै खेल सकिएको थियो ।
नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनमै समेट्दै जित प्राप्त गर्दा थुप्रै कीर्तिमानलाई स्थापित गराइदियो । नेपाल आएर खेल्नुअघि अमेरिका ६ जितसाथ क्रिकेट विश्वकप लिग २ को शीर्षस्थानमा थियो । नेपालले प्रतियोगिताको तीनवर्षे यात्रा सुरु गरेकै थिएन । त्यही अमेरिकालाई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको न्यून स्कोरमा समेट्दै नेपालले कीर्तिमानी जित हात पारेको हो ।
नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको अमेरिका १२ ओभरमा ३५ रनमै अलआउट भयो । नेपालले अमेरिकालाई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियकै न्यून स्कोरमा समेटिदियो । श्रीलंकाले सन् २००४ मा जिम्बावेलाई हरारेमा ३५ रनमै अलआउट गरेको थियो । त्यही न्यून स्कोरको नकारात्मक कीर्तिमान अमेरिकाले बराबरी गर्‍यो ।
नेपालले अझ अमेरिकालाई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा कम बल खेल्ने कीर्तिमानमा पनि स्थापित गरिदियो । अमेरिकाले एकदिवसीयमा सबैभन्दा कम बलको सामना गरेको कीर्तिमान पनि बनाएको हो । जिम्बावे सन् २०१७ मा अफगानिस्तानसँग ५४ रनमा अलआउट हुँदा १३.५ ओभर खेलेको थियो । अमेरिका नेपालसँग त्योभन्दा ११ बल कम खेल्दै अलआउट भएको हो ।
नेपालले ५.२ ओभरमै विजय लक्ष्य पूरा गर्‍यो । अर्थात् ६ सय बलको खेल केबल १०४ बलमै सकिएको थियो । बिहान साढे ९ बजे सुरु खेल ११ बजेर ९ मिनेटमा सकिसकेको थियो । कमेन्टेटर सचिन तिमल्सेना पुरस्कार वितरण समारोहमा भन्दै थिए, ‘गुड आफ्टर नून पनि भन्न नपाई सकिएको यस खेलको पुरस्कार वितरण समारोहमा यहाँहरूलाई स्वागत छ ।’ अमेरिकाका प्रशिक्षक जिम्मी पेमेन्टले ‘यस्तो हारमा विकेट कन्डिसनलाई दोष लगाउन नमिल्ने’ भन्दै आफ्नो टोलीले लज्जास्पद प्रदर्शन गरेको जनाए ।
यसअघि सन्दीप लामिछानेले ६ र सुसन भारीले ४ विकेट लिएपछि अमेरिका तहसनहस भएको हो । सन्दीपले ६ ओभरमा एक मेडन राख्दै ६ रन खर्चेर एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाली बलरको सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । सोमपाल कामीले गत वर्ष दुबईमा यूएईविरुद्ध ३३ रन खर्चेर ५ विकेट लिनु नेपाली बलरले यसअघि एकदिवसीयमा ५ विकेट लिएको कीर्तिमान हो । सुसन भारीले ३ ओभरमा १ मेडन राख्दै ५ रन खर्चेर ४ विकेट लिए, जुन नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन हो । अमेरिकाबाट जेभियर मार्सलले २२ बल खेली २ चौकासहित १६ रन बनाए । अन्य कुनै खेलाडीले ५ रन पनि बनाउन सकेनन् । पारस खड्काले १२ बलमा ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरी २० तथा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ११ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै अविजित १५ रन बनाएपछि नेपालले सजिलै विजय लक्ष्य पछ्यायो । नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो चाडो लक्ष्य पछ्याउने कीर्तिमान बनाएको हो । यसअघि श्रीलंकाले जिम्बावेलाई २००१ मा कोलम्बोमा र श्रीलंकाले नै क्यानडालाई २००३ मा पराजित गर्दा विजय लक्ष्य क्रमशः ४.२ र ४.४ ओभरमा पूरा गरेको थियो ।
कीर्तिमानी विजयका बाबजुद नेपाली ओपनिङ ब्याटिङ समस्या यथावत् नै रह्यो । ओपनरद्वय कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १ र सुवास खकुरेल शून्यमा आउट भए । यही कमजोरीमा यस त्रिकोणात्मक शृंखलामा नेपालले ओमानसँगको दुई खेलमा हार भोगेको थियो । लिग २ मा शीर्षस्थानमा रहेर शृंखला सुरु गरेको अमेरिका सबै ४ खेलमा पराजित भयो । नेपालले अमेरिकासँगको दुवै खेल जित्यो । ओमान सबै चार खेल जित्दै लिग २ को शीर्षस्थानमा पनि पुगेको छ ।
ज्ञानेन्द्रले सोचेभन्दा राम्रो र चाँडो खेल जित्न सकिएको बताए । ‘यस शृंखलाको अन्तिम खेल भएकाले हामी जितसाथ नै अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौं, जसरी हाम्रो बलिङको सुरुआत भयो, जसरी सन्दीप र सुसनले बलिङ गरे, त्यसले हामीलाई सोचेभन्दा पनि राम्रो र चाँडो नतिजा दियो,’ ज्ञानेन्द्रले भने, ‘ब्याटिङ गर्दा सजिलो जित हात पार्‍यौं । हामीले यो शृंखलाबाट धेरै सिक्ने विषय पाएका छौं । नयाँ खेलाडीहरूको भएको देख्यौं । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको यो सर्कलमा हामीले अझ गृहकार्य गर्न बाँकी छ । अमेरिका जस्तो टोलीलाई हराएकाले अझ राम्रो गर्न सकिन्छ ।’
सन् २०२३ को विश्वकप छनोटको आधार रहेको यस प्रतियोगितामा सहभागी ७ राष्ट्रले ३ वर्षभित्र समान ३६ खेल खेल्नेछन् । त्यसबाट शीर्ष ३ टोली विश्वकप छनोटमा पुग्नेछन् । नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलो लिग २ आयोजना गर्दै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु मैदानमा खेलेको हो । नेपाल लिग २ को बाँकी त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि नामिबिया, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र यूएई भ्रमणमा जानेछ । त्यस्तै २०२१ को फेब्रुअरीमा नेपालले यूएई र पपुवा न्युगिनी तथा नोभेम्बरमा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ ।
‘सबै हिसाबमा हामी निराश छौं र हामीले आफ्नो स्तरअनुरूप खेल्न सकेनौं । प्राविधिक पक्ष एउटा कारण हुन सक्ला र हाम्रो टोलीमा अरू धेरै समस्या पनि छन्,’ अमेरिकाका कप्तान गौरव नेत्राभाल्करले भने, ‘यस्तो विकेटमा टस जितेको म पनि बलिङ नै गर्थें होला । तर यसो भनेर नेपाललाई यसको श्रेय नदिइरहन सकिन्न । उनीहरूले सही स्थानमा बल फालेका थिए । दुई बलर (सन्दीप र सुसन) ले ड्रिम स्पेल बलिङ गरे । हामीसँग हारको अरू कारण छैन, हामी निराश छौं ।’

पोखरा (कास)– आईटीएफ विश्व वरीयता जुनियर यू–१८ टेनिस प्रतियोगितामा नेपालका प्रेरणा कोइराला र अभिलाषा विष्ट बुधबार विजयी भएका छन् । प्रेरणाले पोखरा रंगशालास्थित टेनिस कोर्टमा जापानकी केइदे हातनोलाई ६–१, ६–२ को सोझो सेटमा हराइन् । अभिलाषाले लगातार जितलाई निरन्तरता दिने क्रममा भारतीय मिली चुगलाई सोझै सेटमा पन्छाइन् । उनले ६–३, ६–२ को सेटमा जित पाइन् । सलोनी तामाङले हङकङकी एरिका कामना हागीको चुनौती पन्छाउने क्रममा ६–२, ६–३ को सेटमा नतिजा निकालिन् । जापानकी आइका नागासावाले भारतीय रिया उबोभेजालाई ६–३, ६–४ को सेटमा पराजित गरिन् । चिनियाँ हुवाई चाङले भारतकी हर्दिया साहलाई ६–२, ४–६, ६–४ को सेटमा हराइन् । चीनकी सुहाङ लियाङले मलेसियन हुई इल सुलाई ७–५, ७–५ को सेटमा पराजित गरिन् । भारतीय गार्गी परवरले नेपालकी सिवाङ्गी श्रेष्ठलाई ६–०, ६–१ को सेटले हराइन् । पुरुष डबल्सतर्फ नेपालका सम्यक वज्राचार्य र आर्यन गिरी पराजित भए ।

काठमाडौं (कास)– साइपाल एकेडेमी पाँचौं हिसान उपत्यकाव्यापी खेलकुद सप्ताहअन्तर्गत गर्ल्स बास्केटबलमा बुधबार सेमिफाइनल पुगेको छ । सात टिम सहभागी नकआउट प्रतिस्पर्धामा साइपालले गोल्डेनगेटलाई ४९–२१ स्कोरले हरायो । साइपालकी प्रविना गुरुङले १७ स्कोर गरिन् ।
बास्केटबलकै ब्वाइजमा काष्ठमण्डप, आइन्स्टाइन, जेभियर र गोल्डेनगेट विजयी भए । ब्वाइजमा १९ टिमले भाग लिएका छन् । भलिबलमा दोहोरो जित निकाल्दै प्रिसियस क्वाटरफाइनल पुगेको छ । प्रिसियसले रिभेरा र ह्वाइटफिल्डलाई सोझो सेटमा हरायो । जया मल्टिपल र टाइम्स पनि विजयी भए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल एपीएफ क्लबले बुधबार १५ औं ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
डबल राउन्ड रोबिनको लिगको अन्तिम खेलमा विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले अपराजित रहेर उपाधि रक्षा गरेको हो । एपीएफ २५–२१, २५–२१, २५–१९ ले विजयी भयो । एपीएफले लगातार तेस्रोपल्ट च्याम्पियन हुँदै रनिङ सिल्ड कब्जा गरेको छ । ढोरपाटन लिगमा समग्रमा एपीएफ सातौंपल्ट च्याम्पियन भयो । एपीएफपछि पोखराको ज्ञानुबाबा स्कुलले ५ पटक ढोरपाटन लिग जितेको छ । पुलिस र रिड मोडल एकपल्ट च्याम्पियन भएका छन् ।
१४ खेलपछि अपराजित एपीएफले ४१ अंक जोड्यो । उति नै खेलबाट ३७ अंक जोडेको पुलिसले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझायो ।
तेस्रो भइसकेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई २५–२१, २५–१४, २५–१४ को सोझो सेटमा हरायो । विजेता एपीएफले ४ लाख ५ हजार, पुलिसले २ लाख ५ हजार तथा तेस्रो भएको आर्मीले १ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । चौथोदेखि छैटौंसम्मल भएका डायमन्डले ७५ हजार, चितवनले ५५ हजार र बुलबुले राराले ३५ हजार पाए । आर्मीकी सफिया पुन सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । पुलिसकी उषा भण्डारी उदीयमान खेलाडी चुनिइन् । डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ वर्ष खेलाडी तथा एपीएफकी कप्तान विनिता बुढाथोकीले ग्रेट एचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरिन् । उनीहरू सबैले युएम स्कुटर हात पारे । यस्तै लक्की ‘ड्र’ बाट चितवनका अनिल बुढाथोकीले भाग्यशाली दर्शक बन्दै एक थान मोटरसाइकल हात पारे ।
व्यक्तिगत विधातर्फ एपिएफकी सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट स्पाइकर, न्यु डायमन्डकी अरुणा शाही उत्कृष्ट सेटर, आर्मीकी सुनीता खड्का उत्कृष्ट ब्लकर, पुलिसकी मनीषा चौधरी उत्कृष्ट सर्भर, सोही क्लबकी शान्तिकला तामाङ उत्कृष्ट डिफेन्स घोषित भइन् । एपीएफका महेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उत्कृष्टले समान ७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

(काठमाडौं) - सानदार पुनरागमनसहित हिमालयन शेर्पा क्लबसँग ३–३ को बराबरी खेलेपछि जावलाखेल युथ क्लबले कतार एयरवेज सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा शीर्ष ६ स्थान सुरक्षित गरेको छ । लिगको शीर्ष ६ मा पर्नु भनेको प्रदेश लिगका टोलीसम्मिलित राष्ट्रिय लिग खेल्न पाउनु हो ।
बुधबार एन्फा मैदान सातदोबाटोमा धेरै उतारचढावबीच खेल बराबरीमा सकियो । पहिलो हाफको ३५ औं मिनेटमै गोलरक्षक अरुण ब्लोनले रातो कार्ड पाएपछि १० खेलाडीमा झरेको जावलाखेल त्यति बेलासम्म २–० ले पछि परिसकेको थियो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा दुवै टिमले १–१ गोल गर्दा दोस्रो हाफ सुरु हुनुअघि शेर्पाको अग्रता ३–१ को रह्यो ।
जावलाखेलले दोस्रो हाफमा २५ मिनेटभित्र सानदार प्रदर्शन गर्दै २ गोल थप्यो । ६७ औं मिनेटमा शेर्पाका डिफेन्डर नीरज बस्नेत दोहोरो पहेँलो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएपछि दुवै टोली १० खेलाडीमा समेटिएको थियो । बाँकी २५ मिनेट दुवैले १० खेलाडीमा खेले । ‘आज हामीलाई बराबरी नै पर्याप्त थियो । शेर्पाविरुद्ध जित निकाल्ने चक्करमा हाम्रा खेलाडी अगाडि बढेर खेले । त्यसको सजाय हामीले पहिलो हाफमा लगातार गोल खायौं,’ आफ्ना गोलरक्षकको बचाउ गर्दै जावलाखेलका प्रशिक्षक नरेश थापाले भने, ‘अरुण (ब्लोन) ले जानाजान हातले बल छोएको थिएन । तर रेफ्रीले उसलाई रातो कार्ड देखाइदियो । यस्तै घटना अन्य खेलमा पनि भएको थियो तर त्यति बेला पहेँलो कार्ड देखाइएको थियो । किन यस्तो भएको थाहा भएन ।’
मनाङ मर्स्याङदीसँगको अन्तिम खेल खेल्न बाँकी जावलाखेलले १२ खेलबाट १९ अंक बटुलेको छ । लिगको शीर्ष ६ मा स्थान सुरक्षित गर्ने जावलाखेल पाँचौं टिम हो । बाँकी एक स्थानलाई नेपाल पुलिस अगाडि छ । पुलिससँग १७ अंक छ । आफ्नो अन्तिम खेलमा पुलिसले बिहीबार फ्रेन्ड्ससँग खेल्नेछ । एनआरटी, संकटा र च्यासल युथको समान १५ अंक छ । उनीहरूले अन्तिम खेलमा क्रमशः हिमालयन शेर्पा, सरस्वती र थ्रीस्टारसँग खेल्दैछन् ।
‘हामीले सुरुदेखि नै शीर्ष ६ को लक्ष्य लिएका हौं र यसका लागि धेरै मिहिनेत गरेका थियौं,’ जावलाखेलका पूर्व डिफेन्डरसमेत रहेका प्रशिक्षक थापाले भने, ‘सुरुका ६ खेल हारेका थिएनौं । त्यसपछि लगातार २ खेलमा पराजित हुँदा खेलाडीको मनोबल केही खस्कियो । यो लिगमा हामीले रक्षात्मक टिम बनाएका थियौं ।’
हिमालयन शेर्पाले पनि शीर्ष ६ लाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो । तर रेलिगेसनबाट जोगिन धौ–धौ परेको शेर्पालाई सनसनीपूर्ण खेलमा सरस्वती क्लबसँग हार बेहोरेपछि गाह्रो भयो । हिमालयनका प्रशिक्षक सन्जीव बुढाथोकीले टिममा ‘खेल अनुशासन’ को समस्या औंल्याए । ‘हामी लगातार आफ्नै कारणले हारेका छौं । आजकै खेलमा पनि पहिलो हाफमा जस्तै प्रदर्शन कायम राखिदिएको भए हामी खेल जित्ने थियौं,’ प्रशिक्षक बुढाथोकीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पछि परेको स्थितिमा उनीहरू अगाडि बढेर खेल्छन् भन्ने निश्चित थियो । यस्तो अवस्थामा हाम्रा खेलाडीले मार्किङ गर्न सकेनन्, रक्षापंक्ति निकै कमजोर देखियो ।’
उनले अभ्यासका क्रममा सिकेका कुरालाई खेलको दिन लागू गर्ने र प्रशिक्षक अनि अफिसियलको कुरा सुन्ने हो भने आफ्नो टिम नराम्रो नरहेको बताए ।
बुधबार पाँचौं मिनेटमै शेर्पाले स्टेफन समिरको गोलमार्फत अग्रता बनायो । दायाँ कर्नर नजिकैबाट उनले गरेको प्रहार सस्वतीका गोलरक्षक अरुणले सही अनुमान लगाउन सकेनन् । २७ औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाउँदा विजय श्रेष्ठले गोल गरे । स्टेफनले बक्सभित्रबाट दिएको ब्याकपासमा विजयले सन्तुलन मिलाउँदै पेनाल्टी एरियाबाट गोल गरेका हुन् ।
शेर्पाका खामिर गिल्सनले ३५ औं मिनेटमा काउन्टर एट्याकमा अगाडि बढाएको बल रोक्ने प्रयासमा जावलाखेलका गोलरक्षक अरुणले बक्सबाहिर आएर हातले बल छोए । रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले उनलाई रातो कार्ड देखाए । १० खेलाडीमा झरेको १० मिनेटपछि जावलाखेलले पहिलो गोल फर्काएको हो । डिफेन्डर सुरज घिमिरेलाई प्रतिस्थापन गरी ३३ औं मिनेटमा मैदान छिरेका कुवेर विष्टले फोडे फोफानाको क्रसमा गोललाइन नजिकैबाट गोल गरेका हुन् । त्यसको १ मिनेटपछि नै स्टेफनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा शेर्पाले पहिलो हाफमा ३–१ को अग्रता बनायो ।
दोस्रो हाफमा आक्रामक देखिएको जावलाखेलका लागि ६० औं मिनेटमा रुपबहादुर लामाको फ्रिकिक सदुपयोग गरी फोडे फोफानाले नजिकबाट हेड गोल गरी शेर्पाको अग्रता छोट्याए । सात मिनेटपछि शेर्पा १० खेलाडीमा समेटियो । काउन्टर एट्याकमा रहेका कुवेरलाई फाउल गरेपछि शेर्पाका डिफेन्डर नीरज बस्नेतले दोस्रो पहेँलो कार्ड पाए । उनले पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा पहेंलो कार्ड पाइसकेका थिए । लगत्तै बक्सबाहिरबाट पाएको फ्रिकिकमा रुपबहादुरले शेर्पाको मानव पर्खाल नघाउँदै सानदार गोल गरे र खेल बराबरीमा ल्याए ।

लिगमा जावलाखेल

०–० थ्रीस्टार
१–० सरस्वती
१–१ संकटा
२–० च्यासल
०–० एनआरटी
०–१ मछिन्द्र
०–२ पुलिस
१–० एपीएफ
०–१ आर्मी
१–० ब्रिगेड ब्वाइज
१–० फ्रेन्ड्स
३–३ हिमालयन शेर्पा
बाँकी मनाङ

आजका खेल
पुलिसविरुद्ध फ्रेन्ड्स
९ः४५ बजे
एपीएफविरुद्ध ब्रिगेड ब्वाइज
१२ः१५ बजे
सरस्वतीविरुद्ध संकटा
१५ः३० बजे
एन्फा कम्प्लेक्स, सातदोबाटो

मकवानपुर (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेका वाग्मती प्रदेशले आफ्ना प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मानित गरेको छ ।
बुधबार प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो वर्षका अवसरमा वाग्मती प्रदेशबाट सागमा पदक जित्ने १ सय ६३ खेलाडीलाई सम्मान गरिएको हो । प्रदेश सरकारले स्वर्ण विजेतालाई १ लाख, रजत विजेतालाई ५० हजार र कांस्य विजेतालाई २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान पत्रद्वारा प्रदान गरियो । वाग्मती प्रदेशका खेलाडीले सागमा ४० स्वर्ण, ४७ रजत र १ सय १ कांस्य जितेका थिए । वाग्मतीका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईं, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ तथा सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पदकधारीलाई सम्मानित गरे । प्रदेश सरकारले पकद विजेता खेलाडीलाई ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबर नगद प्रदान गरेको वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले जनाए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीको हौसला बढाउन प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको समेत बताए । वाग्मती प्रदेश सरकारले नेपालमा भएको साग प्रतियोगिताका क्रममा खेलाडीको हौसला बढाउन नगद पुरस्कार घोषणा गरेको थियो । मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा भएकबो सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण जितेको थियो ।

(पोखरा) - शीर्ष वरीयताका गल्फर शिवराम श्रेष्ठले १८ होल टुंग्याउँदा केवल १ अन्डर ६८ को कार्डमा सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन गल्फको पहिलो दिन अग्रता लिएका छन् ।
फ्रन्ट नाइन २ अन्डर ३२ स्कोरमा रहेर उत्कृष्ट सुरुआत गर्ने छनक देखाउँदै उनले १० औं होलमा इगल हिर्काए । पार ५ को होलमा दुई स्ट्रोक जोगाउँदै इगल हाने । तर, १५ औं होलमा आइपुग्दा ट्रिपल बोगी खेपेपछि पहिलो दिनको उत्साह केही मत्थर बन्न पुग्यो ।
१७ औंमा बर्डी हिर्काउँदा १८ औं होलमा भने फेरि बोगी खेप्दै अन्ततः १ अन्डरको कार्ड बनाएर उनी शीर्षस्थानमा रहे । शिवरामलाई पछ्याउने क्रममा आर्मी क्लबका धनबहादुर थापा लेभल पार खेलेका छन् । उनको सुरुआत गतिलो बन्न सकेन । पहिलो होलमै डबल बोगीबाट सुरु गरेका धनले १८ औं फेरि डबल बोगी खेलेर टुंग्याए । यद्यपि उनले लेभल पार (६९) खेल्ने क्रममा फ्रन्ट नाइनमा १ अन्डर र ब्याक नाइन भने १ ओभर खेलेका हुन् ।
तेस्रो स्थानमा भने समान १ ओभर खेलेका धरानका गल्फर शुक्रबहादुर राई, बलभद्र राई र नीरज तामाङ छन् । शुक्रले फ्रन्ट नाइनको दोस्रो होलमा बोगी खेपे । अन्य होलमा भने उनको प्रदर्शन उत्साहजनक रह्यो । १८ औं होलमा बंकरमा परे पनि लेभल पार खेल्दै स्ट्रोक जोगाए । बलभद्रले पनि फ्रन्ट नाइन लेभल पार खेल्ने क्रममा ५ र ८ औं होलमा बर्डी हिर्काउँदा ६ र ९ होलमा भने बोगी खेले । ११ औंमा बोगी, १२ औंमा डबल बोगी खेप्दै तनावमा झेल्न पुगेका बलभद्रले लय गुमाए । १५ र १७ औं होलमा बर्डी हिर्काए ।
नीरजले पनि फ्रन्ट नाइन १ ओभर ३५ को कार्ड बनाए । ब्याक नाइन भने लेभल पार गरे । १०, ११ र १२ औं होलमा बर्डी खेलेर उत्साही बनेका उनी १४ औं होलमा डबल बोगी खेप्दै खराब नजिता आत्मसात गर्न पुगे । १६ औंमा बर्डी खेल्दै लेभल पारको स्थितिमा आइपुगे । भुवन नगरकोटी र भुवनकुमार रोका पनि समान २ ओभर ७१ को स्कोर बनाउँदै पहिलो दिनको १८ होलबाट विश्राम लिएका छन् । ३ ओभर ७२ कार्ड बनाएका रवि
खड्का, ५ ओभर ७४ को कार्ड बनाएका सूर्यप्रसाद शर्मा, डिफेन्डिङ च्याम्पियन सन्जय लामा र रामकृष्ण श्रेष्ठ उत्कृष्ट दसभित्र अटाएका छन् ।
सूर्यले पहिलो होलमै ट्रिपल बोगीबाट वेस्टर्न ओपन सुरु गरेका थिए । पार ४ हो पहिलो होलमा उनले ७ स्ट्रोक खर्चिए । रामकृष्णले पनि तेस्रो होलमा डबल बोगी खेप्दा फ्रन्ट नाइन ६ ओभर ४० को स्कोरमा रह्यो । तर ब्याक नाइनमा भने सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने क्रममा १ अन्डर ३४ खेले । उनले १२ र १५ औं होलमा बर्डी हिर्काए । १७ मा बोगी खेपे । सन्जयले पनि पहिलो होलमा दुई स्ट्रोक अतिरिक्त हिर्काए । उनको पनि ब्याक नाइन १ अन्डर ३४ मा रहेर समग्रमा ५ ओभर ७४ मा रहेका छन् । एमेच्योरतर्फ भने दीपेश राई र सुरेश लामा क्रमशः ५ र ६ ओभरमा ७४ र ७५ को कार्डमा खेलिरहेका छन् । हिमालयन गल्फ कोर्समा सुरु वेस्टर्न ओपनमा ४८ प्रो र एमेच्योर गल्फरको सहभागिता छ ।