परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको औपचारिक आग्रहपछि भारतीय अध्यागमनले ‘नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौं फर्कन नपाउने’ नियम अनिवार्य गरेको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचनामा यात्रुले आफ्नो राहदानीमा ‘प्रस्थान छाप’ (डिपार्चर स्टाम्प) भएको अवस्थामा मात्रै भारतीय अध्यागमनले ‘आगमन छाप’ (एराइभल स्टाम्प) लगाउने स्पष्ट प्रबन्ध कायम भएको जनाएको छ । यो सूचनापछि परोक्ष रूपमा नेपाल–भारतका नागरिकले हवाईमार्ग हुँदै एकअर्को देशमा आवतजावत गर्न नागरिकता वा अन्य प्रामाणिक पहिचानपत्र प्रयोग गर्न पनि नसक्ने भएका छन् । ‘नागरिकतामा एराइभल वा डिपार्चर स्टाम्प लगाउन असम्भव रहेको र यसबारेको रेकर्ड पद्धतिसमेत प्रभावकारी नभएका कारण अब आवागमनमा पासपोर्ट प्रयोगका लागि यात्रुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले भने ।
दिल्लीस्थित उपनियोग प्रमुख भरतकुमार रेग्मीका अनुसार, ‘दिल्ली आउने नेपाली यात्रुको पासपोर्टमा इन्ट्री परमिट देखियो भने मात्रै भारतीय अध्यागमनले एक्जिट–परमिट दिने नियम
अनिवार्य’ भएको छ । ‘यो नियमको व्यवस्था हाम्रो अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत परराष्ट्रले भारतलाई गरेको अनुरोध बमोजिम हो, यसकारण यो व्यवस्थामा पारस्परिक समान हैसियतको व्यवहार (रेसिप्रोकिसिटी) आवश्यक रहन्न,’ रेग्मीले भने । आवागमनमा यो ‘असमान प्रबन्ध’ लागू भएको अवस्थामा पशुपति दर्शनमा स्थलमार्गबाट आएका भारतीयले भने काठमाडौंबाट विमान चढेर सहजै दिल्ली उत्रन पाउनेछन् ।
दूतावासले जारी गरेको सूचनामा ‘नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सिमानाका कारण नेपालीहरूलाई स्थलमार्गबाट भारत प्रवेश गर्न सहज रहेको सर्वविदितै रहेको’ भनिए पनि ‘स्थलमार्ग हुँदै भारत आएर तेस्रो मुलुक उड्न खोज्दा समस्या आइपर्ने भएकाले काठमाडौंबाटै उडान भर्न’ आग्रह गरिएको छ । तर सूचनामा भनिएजस्तो तेस्रो मुलुक उड्न खोज्दा मात्रै नभएर विशेष परिस्थितिमा सडकमार्गबाट दिल्ली गएर विमानबाट काठमाडौं फर्कन चाहने नेपाली यात्रु पनि ‘उडान प्रतिबन्धित’ स्थितिमा पुगेका छन् ।
‘दुई महिनाअघि पेटको क्यान्सरको सम्भावना देखिएपछि मैले बस सेवाबाट आमालाई राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल ल्याएको थिएँ,’ पोखराका राजकुमार श्रेष्ठले दिल्लीबाट फोनमा भने, ‘अहिले डाइग्नोसिस भएर पुष्टि भएको छ । एक चरणमा किमो दिएपछि आगामी साता काठमाडौंसम्म नेपाल एयरलाइन्सबाट जाने योजना थियो तर यसरी ‘इन्ट्री परमिट’ नभई र नागरिकताका भरमा उडेर काठमाडौं जान मिल्दैन भनेर एयरलाइन्सले भन्यो । अब नेपाल–भारत खुला सीमा र सहज आवागमनको कुरा मेरोजस्तो कठिनाइमा कसरी लागू हुन सक्ला ?’

यात्रुलाई आवागमनमा आइपर्ने एकाध समस्याप्रति दूतावास जानकार रहे पनि ‘अवैध आवागमन रोक्न र दिल्ली हुँदै भइरहेको मानव तस्करीको सूचनामा कडाइ गर्न’ समेत नेपाली यात्रुले केही असहज स्थिति बेहोर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी, खाडीका साउदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कतार, बहराइन र मध्यपूर्वका सिरिया, इराक तथा पश्चिम एसियाको लेवनानका हकमा दिल्ली हुँदै उड्न चाहने नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति र दिल्लीस्थित दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य चाहिने नियम लागू भएको छ । ‘बाँकी देशका हकमा भने काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाटै यात्रुले उडेको हुनुपर्ने नियम तय भएको छ,’ रेग्मीले भने ।
‘कोही काठमाडौंबाट उडेर आएर अथवा बाहिरी मुलुकबाट आएर दिल्ली–ट्रान्जिटमा रहेको छ भने यसमा समस्या रहन्न,’ उनले भने, ‘तर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्केर फेरि ‘इन्ट्री’ खोजिएमा उडान अनुमति नहुन सक्छ ।’ नेपाल सरकार स्वयंले आफ्ना नागरिकलाई ‘भारत हँॅदै तेस्रो देशमा उड्न नदिनू’ भनेर दिएको निर्देशनलाई अफ्रिकाको तान्जानियास्थित गैरआवासीय नेपाली अगुवा हिक्मत थापाले ‘अनावश्यक र अनुपयुक्त’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा कामका लागि आउने दर्जनौं नेपाली श्रमिकले सस्तो टिकट मूल्य र प्रत्यक्ष उडान सुविधाका कारण दिल्ली नाकालाई रोज्ने गरेका हुन् । ‘एक त दूतावासले सहजै नो अब्जेक्सन लेटर दिने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, दिल्ली हुँदै काठमाडौं फर्कन चाहने नेपाली श्रमिकले पनि अनाहकको कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।’
द्विदेशीय खुला आवागमनको सुविधामा काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्जसहितका सहरबाट दिल्ली, लखनउ, पन्जाबसम्म दर्जनभन्दा बढी बस सेवा सञ्चालनमा छन् । काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर, वीरगन्ज, बेलहिया, सुनौली, जमुनाहा, मोहना र गड्डाचौकीमा नेपाल–भारत दुवैतर्फ अध्यागमनका शाखा युनिट रहे पनि द्विदेशीय आवागमनमा कहींकतै पनि ‘इन्ट्री’ वा ‘एक्जिट’ छाप लगाइने गरेको छैन । कुनै घुमफिर वा धार्मिक यात्रामा भारत जाने नेपालीले घर फर्कंदा भने दिल्ली–काठमाडौं, बनारस–काठमाडौं, कोलकाता–काठमाडौं आदि उडानको उपयोग गर्दै आएका छन् तर अहिले तय भएको आवागमन प्रबन्धबाट यसरी नेपाली यात्रुले हवाई सेवामा ‘डिपार्चर स्टाम्प’ नभई घर फर्कन नपाउने भएका छन् । बस सेवाबाट दिल्ली वा भारतीय सहरमा यात्रु ओसार्ने बस सञ्चालकहरूलाई बोलाएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार अपराह्न ‘आफूले ल्याएका यात्रुलाई हवाई सेवाबाट घर फर्कन नसकिने जानकारी दिन’ निर्देशित गरेको थियो ।
‘खुला सीमा र सहज आवागमनका नाममा नेपाली सर्वसाधारणले विगतमा अनौपचारिक तहमा दुःख–हैरानी बेहोर्दै आएका थिए,’ भारतीय सहरमा नेपाली श्रमिकको अवस्थितिबारे जेएनयूबाट विद्यावारिधि गर्ने विज्ञ केशव बस्यालले भने, ‘अब भने सरकारी तोक आदेशबाट औपचारिक तहमा दुःख बेहोर्ने अवस्था आएको छ । सामान्य नागरिक अधिकार र आवागमनको स्वतन्त्र पहुँचअनुसार पनि अहिले लागू भएको प्रबन्ध निन्दनीय छ ।’
एक महिनाअघि मात्रै बुद्ध एयरको बनारस–काठमाडौं उडान भर्ने क्रममा केही यात्रुलाई बनारस अध्यागमनले उडान अनुमति दिएको थिएन । यसैगरी, थिम्पु–दिल्ली–काठमाडौं उडान भर्ने ड्रुक एयरबाट दिल्ली ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौं आउन चाहने यात्रुलाई पनि दिल्ली विमानस्थलले उडान अनुमति दिएको थिएन ।
‘खुला सीमा तथा सहज आवागमनको व्यवस्था रहिआएको भुजडित अवस्थामा आफ्नो स्थिति र अवस्था हेरेर जोकोहीले द्विदेशीय स्थल वा हवाईमार्गबाट सहजै आवागमन गर्न पाउनैपर्छ,’ डा.बस्यालले भने, ‘मानव तस्करी नियन्त्रण वा अवैध आवागमनमा निगरानी राख्ने नाममा नेपाल सरकार, दूतावास स्वयंले यसरी आफ्ना नागरिकलाई ‘निषेधित’ अवस्थामा राखेको स्थिति मानवअधिकारका दृष्टिमा पनि नमिल्दो देखिन्छ ।’
दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार हवाई उडान अथवा स्थलमार्गबाट दैनिक कति नेपाली भारत जान्छन् वा कति फर्कन्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कहींकतै छैन । अध्यागमन विभागमा पनि यसबारे ‘अद्यावधिक तथ्यांक’ छैन ।

भारतले महाकाली नदीमा लगाएको काठेपुल नेपाली प्रहरीले हटाएका छन् । केही साताअघि व्यास गाउँपालिका–१ को माल्पादेखि दोपखेसम्मको क्षेत्रमा भारतीय पक्षले काठेपुल हालेको थियो । आइतबार दुम्लिङमा रहेका प्रहरीले काठेपुल निकालेर महाकाली नदीमा फालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । भारतले तिब्बत सीमा जोड्ने सडक निर्माण गर्नुका साथै सीमा नदी महाकालीमा पुल हालेको थियो ।
व्यास–१ पेल्सितीमा लगाइएको र माल्पानजिक महाकाली तर्न बनाइएको काठका डन्डी प्रहरीले फालेका हुन् । व्यास–१ कै कटारपानीमा डोजरसमेत वारपार गर्न मिल्ने गरी बनाएको कल्भर्टजस्तै पुलमाथि ढुंगा राखिएकाले भत्काउन नसकेको एक प्रहरीले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति नहुँदा त्यहाँ कार्यरत कामदारले सडक खनेका र अस्थायी काठेपुल लगाएका दाबी गरे । ‘भारतले नभई उक्त क्षेत्रमा मजदुरी गर्न जाने नेपाली कामदारले सजिलोका लागि काठेपुल लगाएका रै’छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा पुल लगाउनु हुँदैन, सबैलाई समस्या पर्छ भनेर कामदारलाई सम्झाएर प्रहरी फर्केका छन् ।’ प्रजिअ पौडेलले नेपाली कामदारले पुल राखेको दाबी गरे पनि सीमापारि भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियमित गस्तीका बीच कामदारले सीमा नदीमा पुल हाल्नु असम्भव भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रशासनले यस्तै जानकारी गराएको होला,’ स्थानीय हिमालय भट्टले भने, ‘भारतले उक्त क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले सडक निर्माण गरिरहेको छ । काठेपुल त कामदारले वारिपारि गर्नलाई लगाए होला । नेपाली भूमिमा आएर सडक बनाई डोजर ओसारपसार गर्नु कति ठूलो हेपाहा प्रवृत्ति हो ।’
गत वर्ष भारतले नेपाली प्रशासनकै सहमतिमा महाकालीमा काठेपुल हालेको थियो । ‘दुई देशको सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । तर, भारतले त्यसविपरीत नेपाली पक्षको उपस्थिति नभएको मौका छोपी संरचना निर्माण गर्दै आइरहेको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘गर्नैपर्ने भए हाम्रो सहमति लिनुपर्थ्यो ।’ उक्त क्षेत्रमा भारतले दुई ठाउँमा करिब आधा किलोमिटर सडक खनेको छ भने एक ठाउँमा सवारीसाधन वारपार गर्न सक्ने पुलसमेत बनाएको छ । भारतले महाकालीमा काठेपुल राखेको र नेपाली भूमिमै आएर आधा किलोमिटर सडक खनेको समाचार कान्तिपुरमार्फत सार्वजनिक भएपछि मात्रै नेपाली प्रशासनले पुल भत्काउन चासो दिएको हो । गत शनिबारमात्रै नेपाली प्रशासनले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे कुनै थाहा नभएको र पुल निर्माण र सडक खनेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो ।

कालापानी नपुगी फर्किए उपप्रधानमन्त्री
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोली सोमबार सेनाको हेलिकप्टर लिएर उडे पनि भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र नपुगी फर्किएको छ । व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुसम्म पुगेर टोली आकाशबाटै फर्केको हो ।
भ्रमण टोलीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद गेल्बुसिंह बोहराले पाँच मिनेट जति छाङरु गाउँमाथिको आकाश हुँदै तिंकर खोलाबाट हेलिकप्टर टर्न भएको बताए । उनले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा अवलोकन पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने स्थानको आकाशबाटै अवलोकन गरिएको बताए । फर्केपछि खलंगामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले नेपालका सीमा क्षेत्रमा क्रमशः सुरक्षा पोस्टहरू थपिँदै जाने बताए ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार दिउँसो काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएसँगै उनका सहयोगी र शुभेच्छुकहरू डिल्लीबजार कारागारबाहिर भेला भइसकेका थिए । सत्तारूढ नेकपाका हिमाल शर्मालगायत नेता–कार्यकर्ता महरालाई स्वागत गर्न फूलमालासहित पुगेका थिए ।
सफाइ पाएका महरालाई करिब ३ बजेतिर अदालतबाट सिधै कारागारको ‘क’ ब्लकमा लगियो । त्यहीं रहेका पूर्वआईजीपी रमेश चन्द ठकुरी, सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालगायतले ‘बधाई छ हजुर’ भन्दै उनलाई स्वागत गरे । चन्द सुडान घोटाला प्रकरणमा र पूर्वडीआईजी कोइराला पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । करिब ५० जना अट्ने ‘क’ ब्लकको हलमा चन्द र कोइरालासँगै महरा १३३ दिन बसेका थिए । दुवै पूर्वप्रहरी अधिकृत उनका रुम पार्टनर थिए । कैदीबन्दीले सोमबार ‘पहिलो पटक महरालाई मुस्कुराएको देखेको’ भन्दै मुखामुख पनि गरे । कहिलेकाहीँ मात्रै घरबाट ल्याएको खाना खाएका महराले यो अवधिमा अधिकांश समय कैदीबन्दीबाट सञ्चालित मेसमा खाना खाएका थिए ।
आफूलाई खाना खुवाउनेदेखि भेटिएका सबैप्रति उनले छुट्ने बेला सहानुभूति देखाए । महराले ‘यो अवधिको बसाइ अविष्मरणीय रह्यो, तपाईंहरूले गर्नुभएको सहयोग र मप्रति देखाउनुभएको
सद्भावप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु’ भने । त्यति भनिसकेपछि पूर्वआईजीपी चन्द र पूर्वडीआईजी कोइरालाले खादा ओढाएर बिदाइ गरे । जेलमा ल्याउँदा पनि चन्दले उनलाई स्वागत गरेका थिए ।
२०६८ जेठ १८ मा आईजीपी चन्दलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा ल्याउने प्रस्ताव उनै महराले गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सहमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री खनाल र गृहमन्त्री महराको सल्लाहमा चन्दलाई आईजीपीबाट हटाइएको थियो । एक कर्मचारीका अनुसार घर जानुअघि महरा निकै खुसी देखिएका थिए ।

अदालतले सफाइ दिएपछि उनलाई जेलर अरुण पोखरेलको कार्यकक्षमा लगियो । जहाँ कान्छा छोरा राहुल महरा पर्खिरहेका थिए । जेल प्रशासनमा उनलाई छुटाउने प्रक्रिया चलिरहँदा बाहिर उनको समर्थनमा ठूलो भीड जम्मा भइसकेको थियो ।
२०७६ कात्तिक १८ मा महरालाई पुर्पक्षका लागि कारागार ल्याइएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो । छोरा राहुलले नै उनलाई जेलसम्म पुर्‍याएका थिए । जेलर पोखरेलले प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई छोराको जिम्मा लगाए । अदालतबाट आएको सवा घण्टापछि बाहिर निस्कँदै गर्दा महराले जेलर पोखरेललाई भने, ‘घरमा जसरी नै बसियो, राम्रो व्यवहार गर्नुभयो, निकै खुसी छु ।’
महरालाई अघि लगाउँदै छोरा राहुल कारागारबाहिर निस्किए । त्यही बीचमा महराले ‘प्रहरी साथीहरू, माननीय रेशम चौधरीलगायतसँग राम्रोसँग बसें, सबैबाट राम्रो व्यवहार भयो, बाँकी कुरा पछि भन्छु’ भने । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग खुसी साट्दै उनी बा१८च ४०० नम्बरको गाडीमा छोरासँगै खुमलटारस्थित डेरातर्फ लागे । बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाट असोज १९ मा पक्राउ परेका उनलाई अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुर्‍याउँदा पनि त्यही गाडी प्रयोग गरिएको थियो ।
महरालाई डिल्लीबजार कारागार बसाइका क्रममा करिब १२०० जनाले भेटेका थिए । जेलर पोखरेलका अनुसार उनलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री देव गुरुङ, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेललगायत पुगेका थिए । उनीहरू सबै महराका पूर्वसहकर्मी हुन् ।

तथाकथित आरोप खेपें : महरा
महराले आफूले ‘तथाकथित’ आरोप खेप्नुपरेको बताएका छन् । जेलबाट छुटेलगत्तै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसी तथाकथित आरोप खेपेको बताएका छन् । ‘कारागार र प्रहरी हिरासतमा बसी मैले तथाकथित आरोप खेपेको छु, अन्ततः ममाथि लगाइएको आरोप गलत सावित भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतले मलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ, म सम्मानित अदालतप्रति विशेष आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ देशभक्त नेपालीका रूपमा मुलुकको रक्षा गर्न आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको भन्दै उनले सदैव रहने उल्लेख गरेका छन् ।

पुरुषपीडक कानुनले महरा पीडित : नेकपा सचेतक

प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले महिलामैत्री कानुन बनाउने क्रममा पुरुषपीडक कानुन पनि बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएकी छन् । संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौनहिंसा गरेको आरोपमा अदालतले पूर्वसभामुख महरालाई सफाइ दिएपछि फेसबुकमार्फत चौधरीले लेखेकी छन्, ‘हामीले महिलामैत्री कानुन बनाउने क्रममा कतिपय अव्यावहारिक र पुरुषपीडक बन्दोबस्तहरू पनि राख्यौं कि ? यो घटनाले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’
चौधरीले अदालतबाट निर्दोष ठहर भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामा अविचलित र परिपक्व व्यवहार भएको दाबी गर्दै महरा र उनको परिवारले मानसिक यातना पाएको र मुलुकले नै असहनीय पीडा भोगेको उल्लेख गरेकी छन् ।

बझाङको सदरमुकाम चैनपुरबाट २० किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि तल्कोट गाउँपालिकाको पुगिन्छ खौला बजार । बजारको पूर्वी कुनाको अग्लो डाँडामा छ– कोट दरबार । बजारबाट दरबारमा पुग्न १६५ वटा कलात्मक ढुंगे सिँढी पार गर्नुपर्छ ।
बाटोको दायाँतिर दमाईं जातिका घरहरू लहरै छन् । सिँढी चढेर डाँडामा पुगेपछि देखिन्छ ऐतिहासिक दरबार । यहाँ भेटिन्छन् रजवार (राजा) नारायणबहादुर सिंह र उनको परिवार । बझाङी राजा ओमजंगबहादुर सिंहको विसं २०१८ सालमा हत्या भएपछि यहाँको राजपरम्पराको अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन समयमा बझाङ राज्यको सम्पूर्ण राजपाट हेर्ने जिम्मेवारीसहित राजाको पदवी दिइएका ओमजंगबहादुरले बझाङलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउन खोजेपछि राजा महेन्द्रको सरकारले सेना लगाएर उनको हत्या गरेको थियो । त्यसपछि बझाङी राजसंस्था अन्त्य भएको थियो ।
राजा हटेको ६८ वर्ष बितिसकेको भए पनि तल्कोटमा पूर्वराजाका परम्परागत अवशेष सामाजिक संस्कृतिको अंगका रूपमा छ । सन्तानको जेठा छोरा हुँदै राजकीय सांस्कृतिक परम्परामा सहभागिता निरन्तर भइआएको छ । जेठा छोरालाई स्थानीयले राजा नै मान्छन् । तल्कोट गाउँपालिका मात्र नभएर छिमेकी मस्टा र साइपाल गाउँपालिकाका स्थानीयले पूर्वराजाका सन्तानलाई श्रद्धा र सम्मान गर्ने चलन छ । ‘अहिले पनि यहाँ राजा मान्ने चलन यथावतै छ,’ जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तल्कोट–३ रुवातोलाका भानुभक्त जोशी भन्छन्, ‘राजा भएनन् भने यहाँको दसैं, गौरामात्र हैन । गाउँका मठ मन्दिरमा हुने पूजाआजा पनि रोकिन्छ ।’ तल्कोटको राजपरिवारले अहिले पनि यस क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक विरासत धानेर बसेको उनले बताए ।
तल्कोटमा हरेक वर्ष दसैं मेला लाग्छ । बझाङकै प्रसिद्ध उक्त मेलामा पूर्वराजाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । दसैंको नवमीका दिन दरबारमा रहेको भैरव मन्दिरमा पशु बलि चढाउन जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट श्रद्धालुहरू भेला हुन्छन् । सबै घरबाट काँचो (तोकिएको रकम) उठाएर किनिएको राँगोलाई राजाले विशेष पूजा गरेर मन्दिरमा रहेको खुँडाले छोएपछि मात्र बलि दिने काम सुरु हुन्छ । दसैंको दिन पूर्वराजाको हातको टीका र जमरा लगाउनका लागि टाढाटाढाबाट मानिसहरू यहाँ पुग्ने गरेको स्थानीय जनक विष्टले बताए ।
यस्तै दसैंपछिको ठूलो पर्वका रूपमा मनाइने गौरा पनि यहाँका राजपरिवारसँग जोडिएको छ । गौरा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले तल्कोट दरबारमा गौरा भित्र्याउने गर्दछन् । गौरा पूजा, गौरा नाचका लागि पनि यहाँका मानिसहरू दरबारको प्रांगणमा भेला हुने गर्दछन् । राजाका ब्राह्मणले बनाएको गौरीको पुतलालाई राजाले विशेष खालको कपडाले बनेको ठूलो छाता ओढाएर दरबारमा भित्र्याउने चलन रहेको तल्कोटका स्थानीयसमेत रहेका अर्का प्राध्यापक लालबहादुर बोहराले बताए । ‘राजा यहाँका लागि सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकताको प्रतीक जस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘राजा र प्रजाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन, सबै मानिसहरू भेला गराएर परम्परादेखि चल्दै आएका रीतिरिवाजहरूलाई अहिले पनि यहाँका स्थानीयले कायमै राखेका छन् ।’ राजाको उपस्थितिमा हुने यस्ता गतिविधिहरूले सामाजिक सम्बन्धहरू जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उनले बताए ।
दसैं र गौरामा मात्र हैन । यहाँका स्थानीय मठमन्दिरमा सामूहिक पूजाआजा हुँदा राजाको उपस्थितिलाई महत्त्वका साथ लिने गरिएको कैलाश देवताका धामी गोरख जेठाराले बताए । ‘कुनै पनि मन्दिरमा पूजा सुरु गर्दा धामीले देउता काँपेर राजालाई माला लगाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘राजाको उपस्थिति भयो भने गाउँलेहरूले पनि आफूहरूको पूजा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।’ उनले धेरैजसो मन्दिरमा बोकाको बलि दिन्छन् । बलि दिँदा धामी काँपेर एक फिला हातैले तानेर राजाको भाग छुट्याउने चलन कायमै रहेको उनले बताए ।
केही वर्ष पहिलासम्म मह काढ्दा पहिलो पोतलो (चाका) राजालाई छुट्याउने चलन थियो । यस्तै नयाँ अन्न खानुपूर्व दरबारको भाग छुट्याउनुपर्ने, भैंसी पहिलोपटक ब्याउँदा दूध दरबारमा दिनुपर्ने चलन अनिवार्य थियो । यो चलन भने अहिले हटाइएको छ । ‘हामी यहाँको संस्कृति जगेर्ना गर्न बसेका हौं,’ हालका रजवार नारायणबहादुर सिंहले भने, ‘कतिपय चलन र परम्पराहरू अलि सामन्ती प्रकृतिका भएकाले बन्द गराएका हौं ।’ राजपरिवारले यस्ता चलन हटाए पनि कतिपय स्थानीयले अहिले पनि मनले जितेर मान्दै आएको भोग्नुपर्दा सम्झाउने गरेको उनले बताए ।
नारायणबहादुर सिंह, तल्कोटका १७ औं पुस्ताका रजवार हुन् । विसं १४०० तिर बझाङी राजाको दरबार रहेको ब्याँसीकोटमा निरन्तर हुने बज्रपातलाई आफ्नो तान्त्रिक शक्तिका माध्यमबाट टाढा फाल्न सफल भएका एकजना भारदार मेदनी सिंहसँग खुसी भएका तत्कालीन बझाङी राजा पृथ्वीबहादुर सिंहले तल्कोट क्षेत्रको राजपाठको जिम्मेवारी दिएको कुरा बझाङ राज्यसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
बझाङ राज्यको इतिहासका जानकार प्रयागराज जोशीका अनुसार तल्कोटको राजपाठको जिम्मेवारी पाएका मेदनी सिंहले तल्कालीन लुगाडीकोट, दानाकोट र चौसालकोटमा राज्य गरेका थिए । उनले यस क्षेत्रका राजा लडछडी रावललाई हराएर तल्कोट राज्यमै गाभेपछि तल्कोटको राजपरम्परा र यसको भौगोलिक क्षेत्र पनि सबल र विस्तार भएको थियो ।
तल्कोट दरबारले तत्कालीन समयमा हाल चीनको तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर क्षेत्रसम्मको सिर्तो (कर) उठाउने र यस क्षेत्रको प्रशासन चलाउने अधिकार राखेको थियो । यहाँको सम्पूर्ण न्यायिक मामिला छिनोफानो पनि कोट दरबारमै गर्ने गरेको दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । अहिले पनि गाउँमा सानोतिनो झैझगडा हुँदा राजाको रोहवरमा गाउँका भद्र भलाद्मीहरू बसेर मेलमिलाप गराउने चलन कायमै रहेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । मेलमिलाप गराइसकेपछि आगामी दिनमा मिलेर बस्ने प्रतिबद्धता गर्नका लागि तामा–तुलसी छुवाएर वाचा गर्न लगाउने चलन छ । बेमेलहरू तोडिएको संकेतस्वरूप सिट्को (मसिनो लट्ठी) भाँच्ने चलन रहेको स्थानीय देवराज धामीले बताए ।

परम्पराले धान्ने कहिलेसम्म ?
सामाजिक र सांस्कृतिक सेतुका रूपमा रहेको तल्कोटको राजपरम्परालाई स्थानीयले सम्मान र श्रद्धाका दृष्टिले हेर्छन् । तर, रजवार नारायणबहादुर सिंह र उनका जेठा छोरा किशोरबहादुर सिंह भने भित्रभित्रै निराश छन् । परम्पराकै कारण आफूहरूको प्रगति रोकिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
हुन पनि नारायणका हजुरबुबा जंगबहादुर सिंहका नौ भाइ छोरामध्ये जेठातर्फका उनको परिवारमात्रै हाल दरबार कुरेर बसेको छ । अरू परिवारका धेरैजना सरकारको उच्च ओहदामा छन् । कतिपय धनगढी र काठमाडौंलगायतका ठाउँमा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन् । केही परिवार अमेरिका र बेलायतमा पनि बस्छन् । ‘जेठो भएका कारणले हामीले दरबार छाड्न मिलेन । हामीलाई परम्पराले बाँधेर राख्यो,’ नारायणबहादुरले भने, ‘अरू भाइहरू खुला भए, प्रगति गरे ।
हामी जहाँको त्यहीँ छौं ।’ उनले पनि ०३४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेर भारतबाट आईएस्सीसम्मको अध्ययन गरेको भए पनि राजपरम्परा धान्नकै लागि ठाउँ नछाडेको बताए ।
जेठा छोरा किशोरबहादुर पनि परम्पराको बिँडो थाम्ने तयारीमा छन् । उनी अहिले बुबासँगै दरबारमै बस्ने गरेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत सुखसुविधा र प्रगतिका लागि पुर्खाको इतिहास नबिर्सने किशोरको सोचाइ छ । ‘मभन्दा पछाडिको पुस्ताले के गर्छन्, उनीहरूको विचार हो । मेरै पालामा परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार छोड्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यतै बस्न थालेको छु ।’

गौरीका तल्कोटको गौरव
कुराकानीकै क्रममा किशोरले हालसालै सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा सबैभन्दा बढी स्वर्ण पदक जितेर कीर्तिमान बनाएकी गौरिका सिंहको प्रसंग पनि उठाए । तल्कोटी राजा नारायणबहादुरकी भतिजी नाता पर्ने गौरिकाले देशका लागि कायम गरेको कीर्तिमानले तल्कोटको गौरव बढाएको उनले सुनाए ।
गौरिकाको विजय उत्सव मनाउँदाको क्षण सम्झिँदै उनले भने, ‘त्यो दिन त हामीले भव्य उत्सव मनायौं । तल्कोटवासीले गौरिकाले रेकर्ड तोडुन् भनेर कामना गरिरहेका थियौं । उनी सफल भएको दिन हामी सबै रमायौं ।’ गौरिकाले तल्कोटको नाम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चम्काएको बताउँदै उनी तल्कोट राजपरिवारको सदस्य मात्रै नभएर सिंगो तल्कोटी राजपरम्पराको गौरव भएको बताए ।

पर्यटकको आकर्षण
स्थानीयका लागि राजपरम्परा महत्त्वपूर्ण भए पनि बाहिरबाट तल्कोट जानेहरूका लागि तल्कोट दरबार र यहाँको परम्परा पर्यटकीय आकर्षणको छ । साइपाल हिमाल, चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर जाने प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तल्कोट दरबारमा पर्यटकहरू पुगिरहेका हुन्छन् ।
अग्लो डाँडामा रहेको दरबारबाट उत्तरमा पर्ने व्यास र गुदुपाललगायतका हिमालहरूको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । दक्षिणतिर सेती नदी र त्यस छेउछाउका बस्तीहरूको दृश्य पनि माथिबाट उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । यस क्षेत्रमा घुम्न आइपुग्नेहरू दरबारमा अनिवार्य पुग्ने गरेको स्थानीय व्यवसायी शोभा भण्डारीले बताइन् ।
कतिपय विदेशी पर्यटक पनि आइपुग्छन् । केहीले परम्परा बुझ्न र भौगोलिक वातावरणमा रमाउन दोहोर्‍याएर आउने गरेको रजवार नारायणबहादुर सिंहले बताए । ‘कतिपय दुई–चार दिन यतै बसेर जान्छन् । कोही एक–दुई वर्षपछि पनि फर्केर आउँछन्,’ उनले भने, ‘यहाँको वातावरण देखेर नेपालीभन्दा पनि विदेशीहरू बढी रमाउँछन् ।’ दरबार घुम्न आउनेलाई चिया, नास्ता, खाना र बाससमेत दिने गरेको उनले बताए ।
तल्कोट गाउँपालिकाले पनि यस दरबारलाई गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थानको मानेको छ । यसको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनका योजना निर्माण भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले बताए ।

काभ्रे (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक परिवर्तनको तीव्र वेगमा रहेको दाबी गरेका छन् । देश ‘सुरुङ युग’ मा प्रवेश गरेको तर्क गर्दै ओलीले सडक चौडा पार्ने तथा सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए ।
धुलिखेल नगरपालिकाको ३४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा भइरहेको ‘पछिल्लो विकास देखेर केही मानिस आत्तिएको’ दाबी गरे । ‘आज मात्रै (सोमबार) काठमाडौंमा टेलिफोनका तार बिजुलीका खम्बामा झुन्ड्याउन नपर्ने, भुप्पाझुप्पा देख्नु नपर्ने गरी जमिनमुनिबाट लैजाने कार्यको सुरुवात गर्‍यौं । केही समयभित्र हावाहुरी चल्दा बिजुलीका पोल भत्किएलान् भन्ने डर हुँदैन,’ उनले भने ।
ओलीले अर्को वर्षसम्म थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपी निर्यात गरिने बताए । ‘नेपाल एक सय वर्षमा पनि पाँच सय मेगावाटभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरेर बसेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले २ वर्षमा हजार मेगावाट नघाएका छौं, अर्को वर्ष अर्को हजार मेगावाट नघाएर विद्युत् निर्यातकर्तामा परिणत हुँदै जान्छौं ।’
वर्तमान सरकारको विकास देखेर मानिसहरू अचम्ममा परेका ओलीको भनाइ छ । ‘मान्छेहरू छक्क परेका छन्, ‘यसरी पनि विकास हुँदो रहेछ, यसरी पनि बाटो चौडा हुने रहेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य सफाइ अभियान चल्दो रहेछ भन्न थालेका छन्,’ ओलीले भने । आफ्नो १९ मिनेट लामो सम्बोधनको अधिकांश समय उनले आफ्नै प्रशंसामा खर्चिए । बिजुलीको पहुँच ८८ प्रतिशत नेपालीमा पुगिसकेको दाबी गर्दै ओली दुई वर्षभित्र शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने बताए । ‘स्मार्ट मिटर राख्दैछौं, निकट भविष्यमा मेलम्ची ल्याएर काठमाडौंमा खानेपानीको अभाव न्यून गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘४–जी सेवा सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ, डिजिटल नेपाल बनाउने बाटोमा अघि बढ्दै छौं, विकास र सेवाका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।’ ओलीले जनताको सरकार रहेको दाबी गर्दै नेपालीलाई खानलाउन सरकारले पुर्‍याउने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा ओलीले धुलिखेल नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आएको ‘धुलिखेल रत्न पदक’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजूलाई प्रदान गरे । धुलिखेल नगरपालिकाका वडा नं २ का तत्कालीन अध्यक्ष राजन कोइरालालाई मरणोपरान्त ‘धुलिखेल नक्षत्र’ प्रदान गरियो । त्यसैगरी, कलाकार मनोज पण्डितलाई धुलिखेल प्रज्ञाश्री र गोविन्द शर्मा धिताल सेवाश्री पदकबाट सम्मानित भए । ओलीले धुलिखेल–११ मा स्थापित स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिकसमेत अनावरण गरे ।

भक्तपुर (कास)– चीनको वुहानबाट ल्याइएका १७५ जनाको सोमबार घाँटीको र्‍याल र ‘नेजेल स्वाब’ को नमुना संकलन गरिएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका–७ खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीबाट संकलित नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।
प्रयोगशालाका चिकित्सकलगायत प्राविधिकले करिब ४ घण्टा लगाएर र्‍याल तथा ‘नेजल स्वाब’ को नमुना संकलन गरेका हुन् । परीक्षणको नतिजा बुधबारसम्म सबैजनाको आइसक्ने जनाइएको छ । क्यारेन्टाइनमा राखिएकाहरूमध्ये कसैलाई कोरोना भाइरस देखिए वा शंकास्पद लक्षण देखिए थप परीक्षण तथा उपचारका लागि आइसोलेसन सुविधा भएका अस्पताल पठाइने छ । यस्तै परीक्षण दुई सातापछि पुनः गरिनेछ । क्वारेन्टाइनमा १३५ पुरुष र ४० जना महिला छन् ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई हरेक दिन बिहान ७ बजे ब्रेकफास्ट, साढे ११ बजे लन्च, दिउँसो साढे २ बजे खाजा र साँझ ७ बजे खाना दिने गरिएको छ । व्यक्तिको रुचिअनुसार खाना दिने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन् ।
क्वारेन्टाइन परिसरभित्र इन्टरनेट, टेलिभिजन, क्यारेमबोर्ड, लुँडो, ब्याडमिन्टनलगायत खेलकुद सामग्रीको सुविधा छ । पाण्डेका अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई पानी, माक्स,
ह्यान्ड स्यानिटाइजर, साबुन, मञ्जन, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । पाण्डेका अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिका आफन्तले खानाबाहेक लत्ताकपडा, पुस्तकलगायत सामग्री ल्याइदिन सक्नेछन् ।
यसैबीच, नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको क्षेत्र बाहिर सहायता कक्षसमेत स्थापना गरिएको छ । तालिम केन्द्रको प्रवेशद्वार र चाँगुनारायण–६ पीपलबोटस्थित खानेपानी सरसफाइ डिभिजन तालिम केन्द्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखा र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सहायता कक्ष स्थापना गरेको हो । कक्षमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक परामर्श दिनुका साथै पर्चा पम्प्लेट राखिएको रेडक्रसले जनाएको छ । भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे नेतृत्वको टोलीले क्वारेन्टाइन बाहिरको बस्तीमा कोरोनाबारे सचेतना तथा माक्स वितरण कार्यक्रम गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– निमोनिया गराउने नोवल कोरोना भाइरसको त्रास रहेकै बेला इन्फ्लुएन्जा (मौसमी रुघाखोकी) अन्तर्गत स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुसमेत देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाका अनुसार ‘इन्फ्लुएन्जा ए (एच१एन१) पीडीएम ०९’ अर्थात् स्वाइन फ्लु र ‘इन्फ्लुएन्जा ए (एच३एन२)’ अर्थात् हङकङ फ्लु देखिन थालेको हो ।
सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको रुघाखोकी ‘हङकङ फ्लु’ भएको र बाजुरामा ‘स्वाइन फ्लु’ र ‘इन्फ्लुएन्जा बी’ देखिएको उनले जानकारी दिइन् । गर्मी याम सुरु हुने समय र मनसुनपछि मौसमी रुघाखोकीको समस्या बढी देखिने गरेको छ ।
स्वाइन फ्लुसँग कोरोना भाइरसको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले थप त्रास फैलिएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका सिनियर कन्सलटेन्ट चेस्ट फिजिसियन डा. नवीनप्रकाश शाहले बताए । ‘अलि कडा खालको ज्वरो र रुघाखोकी भए आत्तिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘तत्काल चिकित्सकीय सुझाव लिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालै गरिएको शंकास्पद नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणमा स्वाइन फ्लु, हङकङ फ्लु, समूह नछुट्याइएको ‘इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ र इन्फ्लुएन्जा ‘बी’ पोजेटिभ भेटिएको छ । संकलित नमुनामध्ये करिब एक तिहाइमा इन्फ्लुएन्जा देखिएको हो । ‘धेरैजसो नमुनामा स्वाइन फ्लु देखिएको छ,’ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका मेडिकल टेक्नोलजिस्ट राजेशकुमार गुप्ताले भने ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म गरिएको ३४ शंकास्पद बिरामीको र्‍यालको नमुना परीक्षण गर्दा एक जनामा मात्र कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार चीनबाट फर्किएका ती व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका अरूमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सम्पादन केन्द्र प्रमुख सागर दाहालका अनुसार सिन्धुपाल्चोक–९, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र प्रदेश–१ बाट प्राप्त भएको घाँटीको र्‍यालको नमुना परीक्षण गर्दा नतिजा ‘नेगेटिभ’ आएको छ ।

भैरहवा (कास)– रूपन्देहीको दक्षिणी सीमावर्ती मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने सम्मरीमाई–३ की १६ वर्षीया किशोरी आइतबार राति सामूहिक बलात्कारमा परेकी छन् । बलात्कार आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
परिवारका अनुसार वृद्ध हजुरबुबा, बहिनी र भाइसँगै घरमा बसेका बेला एक युवकले राति साढे ९ बजेतिर ढोका ढकढक्याएका थिए । ढोका खोल्दा घरको भित्तामा आड लागेका अरू दुई युवकसमेतले तानेर बाहिर लगी बलात्कार गरेका थिए । पीडित युवतीले सोमबार बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारमा गरेको उजुरीका आधारमा तीन युवक पक्राउ परेको रूपन्देहीका डीएसपी खड्गबहादुर खत्रीले बताए । भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा जाँच गरिए पनि किशोरीको मेडिकल रिपोर्ट आइनसकेको डीएसपी खत्रीले बताए ।
यसैगरी जनकपुरमा एक महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–७ बनौली घर भई जनकपुरमा डेरा लिएर बस्दै आएकी ४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी औरही–८ भोइलका २५ वर्षीय नरेश महतो र भारत बिहार मधुवनीका ४९ वर्षीय राघवेन्द्र प्रसाद सिंह रहेको प्रहरी निरीक्षक अशोक झाले बताए । आइतबार साँझ जनकचोकबाट जबर्जस्ती टेम्पोमा चढाएर डेरामा ल्याई महिलाको बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । दुवै आरोपित र पीडित महिलाको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको छ । आरोपित दुवैविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरी सोमबार धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजरी दर्ता गराएपछि आरोपितलाई पक्राउ गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार प्रयास गरेको आरोपबाट पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सफाइ दिएको छ । किटानी जाहेरी नै खण्डन हुने गरी पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्र महराले सफाइ पाउने प्रमुख आधार बनेको हो । न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले घटनास्थलमा बरामद भएका सामानको औंठाछाप पनि प्रतिवादीसँग मेल नखाएको भन्ने अर्को तथ्यलाई सफाइको आधार बनाएको छ ।
‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन, त्यो आएपछि विस्तृत रूपमा स्पष्ट हुनेछ,’ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतमा प्रतिवादीको इन्कारी बयान थियो, जाहेरीकर्ताले पनि प्रतिवादीको भनाइसँग मेल हुने गरी कुटपिट र अरू घटना नभएको बयान दिएकाले आरोपबाट सफाइ ठहर्ने भनी रायकिताबमा राय व्यक्त भएको छ ।’
रायकिताबको रायअनुसार घटनास्थलमा बरामद भएका गिलासलगायत सामानमा भेटिएको हस्तरेखा र आरोपितहरूको हस्तरेखाको तुलनात्मक अध्ययनबाट पनि प्रतिवादी घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ । हस्तरेखाको अध्ययन गरेका विशेषज्ञले औंठाको छापमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न र विश्लेषण गर्न नसकिएको राय दिएका थिए । बयानमुखी अनुसन्धान पद्धतिमा मुद्दाका सरोकारवालाले अदालतमा गर्ने बयानलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यही बयानलाई प्राथमिकता दिएर न्यायनिरूपण गरेको देखिन्छ ।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी ‘नयाँ बानेश्वर २६ (परिवर्तित नाम) माथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख महराविरुद्ध गत कात्तिक १४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साढे ७ वर्ष कैदको मागदाबी गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । फैसला चित्त बुझाएमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ तर त्यसका लागि फाइल तहगत निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्तामार्फत सदर गर्नुपर्छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलासँगै महरा कानुनी रूपमा ‘निर्दोष’ ठहर भएकाले अब नेकपा सांसदका रूपमा क्रियाशिल हुनेछन् । नैतिकताको सवाल उठेपछि सभामुख पदबाट उनले राजीनामा दिएका थिए । सभामुख हुँदा नै पार्टी सदस्यता त्यागेकाले अब पार्टीमा उनको के भूमिका हुने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।
मुद्दाबारे जानकार अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार अरू प्रमाण जे–जस्तो भए पनि पीडितको निवासभित्र पसेपछि के भयो भन्नेबारे पीडित र आरोपितबाहेक अरूलाई थाहा थिएन । ‘अरू प्रमाण नभएको अवस्थामा उनीहरूको बयानलाई नै अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको हुनुपर्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पीडितले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कुटपिटबाट चोट र दाग भएको भनेर रिपोर्टमा लेखिएका कुरालाई अदालतले कसरी हेर्‍यो, पछि पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा होला ।’
किटानी जाहेरी दिने ‘नयाँ बानेश्वर २६’ ले आफ्नो मुखमा महराले बारम्बार प्रहार गरेको र बलात्कारको प्रयास गरेको दाबी गरेकी थिइन् । ‘उनले मेरो मुखमा बारम्बार मुक्का हाने, अनि मैले पछाडिबाट पेन्टमा समाएँ र प्रहरीलाई बोलाउने चेतावनी दिएँ,’ प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित मेडिकल रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘अनि मैले गुहार मागेर चिच्याएँ, त्यसपछि उनी भान्साकोठाको ढोका प्रयोग गरेर भागे । ममाथि आक्रमण गर्दा उनी मदिराले मातेका थिए ।’
पछि पीडितले भने आफ्नो भनाइ फेरेकी थिइन् । उनले आफूलाई प्रहरीले दबाबमा पारेर किटानी जाहेरी दिन लगाएको बयान दिएकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले भने पूर्णपाठ आएपछि मात्रै सफाइको आधार थाहा हुने भन्दै अहिल्यै प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुने बताए ।
महराले बलात्कारको आरोपबाट सफाइ पाए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलको दाबीअनुसार आरोप पुष्टि हुने कैयौं प्रमाण थिए । प्रहरीले दाबी गरेका प्रमाणभन्दा महरा र पीडितको बकपत्रलाई अदालतले महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानेर उनीहरूकै बयानअनुसार घटना भएको पुष्टि नभएको दाबी गरेको देखिन्छ । आरोपपत्रमा प्रहरीले प्रमाण भनी दाबी गरेका कैयौं विवरण छन्, जसलाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिँदैन ।
गत असोज १२ मा महरा ‘नयाँ बानेश्वर २६’ को कोठामा पुगेको र दुवै पक्षबीच छिनाझप्टी हुँदा महराको चस्मा खसेर फुटेको थियो । सिसासहितको एउटा फ्रेम महराले लगेपछि एउटा आँखाको सिसा र चस्माको खुट्टा पीडितकै कोठामा छुटेको थियो । आरोपपत्रको दाबीअनुसार ‘घटनास्थलमा भेटिएको चस्माको सिसा र फ्रेमको डन्डी महराकै हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ ।’
महरामाथि सभामुखको पद दुरुपयोग गरेको आरोपसहित सरकारी वकिलले ‘निवासबाट बाहिर निस्कँदासमेत आफ्ना वरिष्ठ सुरक्षाकर्मीलाई यकिन जानकारी नदिएको’ आरोप लगाएको थियो । पीडितलाई मादक पदार्थ सेवन गर्न कर लगाएको अनि सार्वजनिक पदको लाभ लिएको आरोप पनि अभियोगपत्रमा थियो ।
प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा परेको उजुरीलाई पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो । घटना हुने दिन बेलुकी ८ बजेर ४० मिनेट जाँदा ‘नयाँ बानेश्वर २६’ ले आफूमाथि महराबाट बलात्कार प्रयास भएको भनी १०० मा फोन गरेकी थिइन् । रानीपोखरीस्थित आयुक्तको कार्यालयमा रहेको ‘कन्ट्रोल रुम’ले त्यो सूचना तत्काल बानेश्वर वृत्तलाई पठाइदियो । त्यही सूचनाका आधारमा बानेश्वरबाट प्रहरी घटनास्थल पुगेर पीडितलाई भेटेका थिए । अनुसन्धानक्रममा महराले ‘फर्गेट यस्टर्डे (हिजोको कुरा बिर्सिदेऊ) भनी गरेको म्यासेजलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो ।
प्रहरीले महराको सुरक्षामा खटिएका सेना, सशस्त्र र जनपदका आधा दर्जन सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिएको थियो । उनीहरूले पीडितको कोठा बाहिरसम्म आफूहरू गएको अनि महरा भित्र गएर फर्किएको बयान दिएका थिए । सीसीटीभी फुटेज हेर्दा महरा करिब एक घण्टाभन्दा बढी समय पीडितको कोठामा बसेको सरकारी वकिलको दाबी थियो ।
उजुरीकर्ताको अनुहार र हातमा लागेको चोटलाई बलात्कारको प्रयासकै परिणामका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । आलो घाउचोटले बलात्कारको प्रयासका क्रममा ‘नयाँ बानेश्वर २६’ माथि हातपात र आक्रमणसमेत भएको आरोपपत्रमा दाबी थियो । प्रहरीले प्रमाणका रूपमा घटनास्थलको फोटो, भिडियो, चस्माको डन्डी र सिसा, मदिराको बोतल र गिलास अनि महराको जुत्ताको तलुवासमेत अदालतमा पेस गरेको थियो ।
महराले बयानका क्रममा आफूमाथिको आरोपलाई ‘प्रायोजित’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । उनले अदालतमा पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । ‘मलाई फसाउन कसैले आफ्नो जुत्ताको तलुवा पीडितको कोठामा लगेर राखेको हुन सक्ने’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने गरी संशोधन गर्नू ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार आयोगदेखि द्वन्द्वपीडितसम्म सबैले सरकारसँग पटकपटक राख्दै आएको माग पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐनको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ । दुवै आयोगका अघिल्ला पदाधिकारीहरूले ऐनको प्रावधानका कारण आफूले काम गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । कतिपय नेताले ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत महिना टीआरसी ऐन संशोधन हुने घोषणा नै गरेका थिए ।
कानुन मन्त्रालयले पुस अन्तिममा सातै प्रदेशमा पीडितहरूलाई बोलाएर ऐन संशोधनबारे परामर्श लिने भन्दै तीन घण्टा उनीहरूको धारणा पनि सुनेको थियो तर त्यसपछि फेरि उही सामसुमको अवस्था विद्यमान छ । आखिर कहिले हुन्छ संशोधन ? ‘म ज्योतिष भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थें,’ कानुन सचिव राजीव गौतम भन्छन्, ‘तर हेर्नुस्, म ज्योतिषी जान्दिनँ, कसरी भन्नु कहिले हुन्छ ।’ उनको उत्तरबाटै थाहा हुन्छ, ऐन संशोधनप्रति सरकारको चासो छैन । ‘हामीले पीडितहरूको सुझाव संकलन गरेर राखेका छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘त्यो संशोधन गर्दा चाहियो भने प्रयोग गरिन्छ ।’
सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नभएको भन्दै केही दफा खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन पाइने प्रावधान हटाएर ऐन संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नहुँदा हालै नियुक्त भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले दुई दिनअघि मात्रै भेला डाकेर ऐन संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका नाममा हुने कुनै पनि कार्यक्रम आफूलाई मान्य नहुने जनाइसकेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पटकपटक सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसन, इन्टरनेसनल अलर्ट, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ऐन संशोधन नभए नेपालको संक्रमणकालीन न्यायले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर सरकार भने ऐन संशोधनका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

काठमाडौं (कास)– उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएको ठीक एक महिनापछि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा सोमबार मन्त्री नियुक्त भएकी उनले सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन् ।
दुई वर्षको अवधिमा ओली मन्त्रिपरिषद्मा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तुम्बाहाङ्फे चौथो मन्त्री हुन् । यसअघि शेरबहादुर तामाङ, भानुभक्त ढकाल र उपेन्द्र यादवले यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले गत पुस ८ मा राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दिइएको थियो ।
कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको सभामुख पदमा तुम्बाहाङ्फेले दाबी गरेकी थिइन् । सत्तारूढ नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय लिएपछि एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनले माघ ६ मा राजीनामा दिएकी थिइन् ।
ओलीनिकट मानिने तुम्बाहाङ्फे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो पटक सांसद बनेकी उनले लगत्तै उपसभामुख र त्यसपछि मन्त्री पद पाएकी छन् । सोमबार पदभार सम्हालेलगत्तै उनले मौलिक हकसम्बन्धी नियमावलीहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइन् । ‘संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।
तुम्बाहाङ्फेको प्रवेशसँगै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्रीको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पद्माकुमारी अर्यालले र खानेपानी मन्त्रालय बिना मगरले सम्हाल्दै आएका छन् ।

फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठनका पूर्वसमूहबीच रामपुर कृषि विश्वविद्यालयमा सुरु भएको मनमुटावले झडप र तोडफोडको रूप लिएको छ ।
सोमबार रामपुरमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य देव पाठकमाथि आक्रमण भएको छ । लगत्तै भरतपुर मदनपुरमा रहेको नेकपा जिल्ला पार्टी कार्यालयभित्र अध्यक्षको कार्यकक्षमा समेत तोडफोड भएको छ ।
फागुन १ मा पूर्वमाोवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले रामपुरमा ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउँदा पूर्वएमाले पक्षधर अनेरास्ववियुमा आवद्ध विद्यार्थी सामेल भएनन् । ‘उहाँहरू सामेल हुनुभएन । हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्टहरूमा पनि अभद्र टिप्पणीहरू गर्नुभयो,’ पूर्वमाओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय इकाईका अध्यक्ष विवेक पौडेलले भने । हाल एकीकृत संगठन अनेरास्ववियुका चितवन संयोजक रहेका पूर्वएमाले सम्बद्ध विद्यार्थी नेता प्रकाश आचार्य घटनाको सुरुवात ‘जनयुद्ध दिवस’ नै भएको बताउँछन् । ‘संगठनले दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । रामपुरमा संयुक्त रूपमा मनाऔं भन्दा नमानेपछि तत्कालीन एमाले सम्बद्ध विद्यार्थीले सहभागी नभएको बुझिन्छ,’ संयोजक आचार्यले भने । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र टिप्पणीले नै मनमुटाव बढेको उनले बताए । तनाब बढ्दै गए पनि सबै मिलेर शान्त बनाउने प्रयासमा लागेको उनले बताए ।
‘माछा विषयको स्नातक तह तेस्रो र सातौं सेमेस्टरको परीक्षा चलिरहेको छ । क्याम्पसको अवस्था तनावपूर्ण भएका कारण परीक्षा सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्नेबारेमा बुझ्न गएका बेलामा संगठनका केन्द्रीय सदस्य देव पाठकमाथि नै एक्कासि आक्रमण भएको छ ।
उहाँको टाउकोमा चोट लागेको छ,’ आचार्यले भने ।
स्नातक तह पहिलो वर्षको पढाइ भर्खर सुरु भएको र माछा विज्ञानको परीक्षा पनि चलेका कारण क्याम्पस बन्द गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको अखिल क्रान्तिकारीका विवेक पौडेलले बताए । ‘देव जी आइतबार पनि क्याम्पस बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभयो । बन्द गर्न कोही तयार भएनन् । त्यसपछि सोमबार पनि आउनुभयो । बन्द गर्नुपर्छ भन्न थालेपछि झडपको अवस्था आएको हो,’ पौडेलले भने ।
क्याम्पसमा झडप भएलगत्तै पार्टी कार्यालयमा जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियारको कार्यकक्षभित्र पसेको एक समूहले तोडफोड गरेको थियो । पूर्व माओवादी सम्बद्ध विद्यार्थी नेता हाल अनेरास्ववियुका चितवन सहसंयोजक वसन्त आचार्यले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विषयहरू अहिले यो अवस्थामा पुगेको हुँदा छलफल गरेर मिलाउने प्रयासमा लागेको बताए ।
नेकपा चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियारले यो विषय मिलाउन पार्टीको बैठक बसेर छलफल सुरु गरेको बताए । विद्यार्थीबीच झडप बढेपछि रामपुरको कृषि विश्वविद्यालयको क्याम्पस परिसर र भरतपुरको पार्टी कार्यालयमा प्रहरीको पहरा छ । घाइते विद्यार्थी नेता देव पाठकको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी एकनारायण कोइरालाले जनाए ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशका सत्तारुढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । पटकपटक मन्त्री बन्ने प्रयासमा विफलहुँदै आएका फुयाँलले सोमबार शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
फुयाँललाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । फुयाँललाई मन्त्री बनाउने विषयमा लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रयास गरे पनि मन्त्रिपरिषद्भित्रै असहमति हुँदा सम्भव भएको थिएन ।
मन्त्री भएसँगै प्रतिक्रिया दिँदै उनले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी गुणस्तरीय विकास आफ्नो प्राथमकितामा रहेको बताए । ‘प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास, सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछु,’ मन्त्री फुयाँलले भने, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिएर अगाडि बढ्नेछु ।’ माघ २९ मा शपथग्रहणको तयारीमा रहेका फुयाँलको अन्तिम समयमा आएर मन्त्री बन्ने अवसर रोकिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्याको समाधान गरेपछि फुयाँल मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि तीन पटकसम्म फुयाँल मन्त्री बन्ने चर्चामै सीमित भएका थिए ।
काठमाडौं क्षेत्र ३ प्रदेशसभा २ बाट उनी निर्वाचित सांसद् हुन् । केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका थिए । यसअघि संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका फुँयाल पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् ।

खोलाभित्र पसेर डोजरले नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । तामाकोसी नदीमा भने नियम मिचेर खोलाको बीचबाट डोजरले बालुवा निकाल्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन र कारबाही गर्ने निकायका प्रमुखहरू डोजरले मच्चाइरहेको वितण्डा टुलुटुलु हेर्छन् । अझ दिनको एकपटक त्यो गैरकानुनी कार्यलाई प्रहरीले पुलबाट हेरेर फर्कने गरेको छ ।
खोलाभित्र पसेर डोजरले बिहानदेखि साँझसम्म बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । उक्त डोजरको वितण्डा अलिअलि गर्दै पुलनजिकै आइसकेको छ । कानुनअनुसार पुलबाट पाँच सय मिटरसम्मका खोलामा कुनै पनि नदीजन्य सामग्री झिक्न पाइन्न ।
पुष्पलाल मार्गअन्तर्गत लामोसाँघु–जिरी सडक जिरी र रामेछाप हुँदै यात्रा गर्ने व्यस्त मार्ग हो । तामाकोसी बजारसँग जोडिएको पुलले दोलखाको दुई निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू त्यहीँबाट दैनिक ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । उक्त पुलनजिकै जलचर र पर्यावरण नष्ट हुने गरी गरिएको कार्यमा भने कसैको आँखा नपरेकामा स्थानीयहरू चिन्तित छन् । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले तामाकोसी खोलामा अवैध ढंगले दोहन भइरहेको सूचना आए पनि कारबाही गर्न नसकिएको दुःखेसो पोखे । ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्सननबारे बैठक बस्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दोलखामा कार्यविधि नै नबनेकाले समस्या रहेछ ।’ कार्यविधि नभएपछि अवैध ढंगले दोहन गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या देखिएको प्रजिअ शर्माले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख हुने नदीजन्य सामग्री उत्खननबारेको समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने व्यवस्था छ । उक्त उत्खननहरू कुनैले पनि पूर्णरूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मुरारी सिवाकोटी बताए । पछिल्लो कानुनमा समितिको अगुवाइमा प्रशासन, प्रहरी, वन र कोलेनिकाले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।
तिब्बतबाट दोलखा जिल्ला हुँदै बग्ने तामाकोसी नदीलाई लक्षित गरी रामेछापको सिमानासम्म १० स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले गैरकानुनी रूपमा बालुवा गिटी दोहन गरिरहेका छन् । दुई महिनायता अनुगमन प्रक्रिया नहुँदा तामाकोसी दोहनले चरम रूप लिइसकेको छ । हुँदाहुँदा नदीभित्रै डोजर पसेर दोहन गर्न थालेको घटनामा पनि काबारही हुन सकेको छैन । प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘कानुनको अभाव’ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । ‘डोजर खोलामै पसेको बारेमा पनि काबारही गर्न नमिल्ने हो त’ भन्ने प्रश्नमा प्रनाउ पोखरेलले प्रहरी पठाउँदा डोजर धुनका लागि मात्रै खोलामा पसेको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । तर उक्त स्थानमा खोलाभित्रबाट डोजरले बालुवा निकालेर ट्रिपरमा हालेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कतिपयले गैरकानुनी नदी दोहनविरुद्धको कारबाही शिथिल हुनु र कानुन बन्न विलम्ब हुनुमा राजनीतिक संगठनको दबाबलाई मान्छन् । यसको पुष्टि दोलखाका क्रसर र गिटी बालुवा उत्खननको धेरैजसो धन्दामा तिनै राजनीतिक संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नताले पनि गर्छ । नगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उक्त धन्दामा साझेदारी रहेकाले कारबाहीको अन्तिम चरणमा पुग्दा फितलो हुने अनुगमन समितिका सदस्यमध्येका अधिकारीहरूले नै गुनासो गर्छन् । सत्तारुढ दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गिटी बालुवाका धन्दामा साझेदरी गरिरहेका छन् ।

नुवाकोट (कास)– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक आयोजनाले ६० प्रतिशत काम सकेको जनाएको छ ।
यो सडक गल्छीदेखि रसुवागढी नाकासम्म ८२ किलोमिटर छ । आयोजनाले ३ खण्डमा काम गरिरहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङसम्मको ४६ किमि भित्र पर्छ । उक्त सडक खण्डमा आयोजनाले ६० प्रतिशत कामको प्रगति भएको योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । यो पहिलो खण्ड धादिङको गल्छी हुँदै नुवाकोटको कोल्पुटार, रातोमाटे, महादेवफाँट, काशीटार, देवीघाट, पीपलटार, गंगटेसम्म २० किलोमिटर सडक स्तरोन्ति गरेको छ । उनले भने, ‘४० प्रतिशत काम बाँकी छ ।’ काठमाडौं जाने ३ नाका गल्छी–काठमाडौं, त्रिशूली–बालाजु र गंगटे–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ सडक छन् । त्यसमध्ये गल्छी–काठमाडौं सडक वर्षात्मा निर्विवाद सुचारु हुने आयोजनाले जनाएको छ । पिच नभएको ठाउँमा बेस, सब–बेस राखिएकाले बाह्रै महिना सडक सुचारु हुने आयोजनाका योजना प्रमुख भण्डारीले बताए । त्यसैगरी, मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको १९ किमि सडक ठेक्का आह्वान गरेको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले मूल्यांकन गरेर ठेक्केदारलाई दिने तयारी रहेको छ । स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढी नाकासम्म १७ किमि चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको छ । आगामी वर्षमा पहिलो खण्डको बाँकी ४० प्रतिशत काम भित्र पर्ने २३ किमि सडक पूरै पिच गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
आगामी ०७७ जेठ २२ सम्ममा कार्य सक्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाले ३ वर्षभित्रमा पूरै काम सक्ने गरी काम अघि बढी रहेको आयोजनाका योजना प्रमुख भण्डारीले बताए । मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी ३० महिना काम सक्ने लक्ष्य छ भने स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी ३९ महिनामा काम सकिनेछ । ०७२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक गौरवको आयोजना सूचीकृत गरेको हो ।

सिन्धुली (कास)– राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाले दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गरेको छ । सिन्धुलीका दुई स्थान र रामेछाप गरी तीन चरणमा मुआब्जा वितरण गरिने योजनाअनुसार सुनकोसी गाउँपालिका ६ खाल्टेका घर तथा जग्गाधनीको मुआब्जा वितरणका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग आयोजनाले दोहोरो संवाद गरेको हो ।
यसअघि पहिलो चरणमा कमलामाई नगरपालिका १ को कुसुमटारमा घर तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा एक सय ३० कित्ताको दुई सय एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिनेछ । आयोजना सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख एवं सिनियर हाइड्रोजिओलिस्ट विश्वबन्धु केसीका अनुसार पहिलो चरणमा ५० जना व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । ‘भत्काउनुपर्ने घरको ५० प्रतिशत रकम खातामा जम्मा भइसकेको छ,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अवधि खेर नगएको दाबी गरे पनि प्रादेशिक संरचनाहरू तयार नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । केही संचरना निर्माण भए पनि आवश्यक नियुक्ति र
कर्मचारी नहुँदा समस्या छ ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा योजनामार्फत घोषणा गरेको एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना, नीति तथा योजना आयोग, योजना बैंक, प्रदेश समन्वय परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रदेश विश्वविद्यालयजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म तीनवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । गत असारमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिए पनि अझै नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । योजना बैंकको काम हुँदै गर्दा राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा पछि नीति तथा योजना आयोग अलमलमा देखिएको छ । सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हाल बजेटको तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत विवरणको तयारीमा रहेको आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या परेको आयोगकै कर्मचारीका भनाइ छ । आयोग सदस्य श्यामकुमार बस्नेतलाई निमित्त उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइए पनि प्रदेश सरकारले नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्तिको तयारीसम्म गरेको पाइँदैन । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि कानुन नै संशोधन भए पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन । कानुन संशोधन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । कानुन बनेको १४ महिनापछि बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको छ । तर, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अझै भएको छैन ।
बोर्डले दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशु विकास फार्म, धुलो दुध कारखानालगायत स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश दुग्ध नीति बनाउने अधिकारसमेत बोर्डलाई दिइएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर हुने, दुग्ध विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, दुग्धसम्बन्धी उद्योग सञ्चलान गर्नेलगायतका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरेको बोर्डको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बोर्डको काम नै प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले वर्ष ०७५/७६ को बजेटमै समेटेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनको काम अझै पनि सुरु भएको छैन । यससम्बन्धी कानुन पनि बनिसकेको छ । तर, अझै पनि गठन प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालनको लक्ष्यसहित अघि बढेको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन नगरे पनि भवन निर्माणको काम भने जारी राखेको छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वय बैठक दुईपटक आयोजना गर्‍यो । दुवै बैठकमा प्रदेशस्तरमा स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि संरचना तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अझै त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा बजेट खर्च पनि कम भइरहेको छ । ‘स्थानीय तह बलियो भएमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ,’ वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नै भएको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट र योजना दिनुपर्छ र काम स्थानीय सरकारमार्फत गराउनुपर्छ । हामी काम गरेर देखाउन सक्छौं ।’
स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयं स्विकार्छन् । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । हामीले दिने ससर्त अनुदान अझै पनि धेरै स्थानीय तहले लिन आएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहले गर्ने काम, योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसो हुँदा मात्रै योजनामा दोहोरोपना हुँदैन तर स्थानीय तहले हाम्रो आग्रहलाई मानिरहेका छैनन् ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउने संयन्त्र विकासको जरुरी पटक–पटक औंल्याए पनि यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

‘परिणाम देखिन्छ’
मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सरकारले काम गरिरहेको र अब बिस्तारै परिणाम देखिन थाल्ने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अवधिदेखि अहिलेसम्मको समय खेर गएको छैन । यस अवधिमा गाउँगाउँमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएको छ ’ उनले भने । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणजस्तो जटिल विषय पनि टुंगो लागेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकार प्रदेशको समग्र विकासमा लागि परेको बताए ।
प्रादेशिक संरचनाहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन र संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लोक सेवा आयोग गठन भएको छ । यसले काम गर्न थालेको छ । आगामी वर्षबाट जनशक्तिको परिपूर्ति हुन्छ ।’

विकसित मुलुकमा तीन सय वर्ष अगाडिदेखि उत्पादन हुँदै आएका मिडवाइफ जनशक्ति नेपालमा बल्ल उत्पादन हुन थालेका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट यो वर्ष ९ जना यस्ता जनशक्ति उत्पादन भएका हुन् । गर्भवतीको जाँच गर्ने, चिकित्सकबिनै महिलालाई सुत्केरी गराउने र बच्चा जन्माएर महिला घर जाँदासम्म समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि खटिने दक्ष प्रसूतिकर्मी मिडवाइफ जनशक्ति हुन् ।
नर्सिङ जनशक्तिजस्तै काम गर्ने देखिए पनि मिडवाइफ फरक र अत्यावश्यक जनशक्ति भएको न्याम्सकी रजिस्टार प्रमिला देवानले बताइन् । ‘पीसीएल नर्सिङ पास गरेपछि मिडवाइफ फ्रीमै तीनवर्षे स्नातक तह पढ्ने जनशक्ति हुन्,’ उनले भनिन्, ‘मातृशिशु मृत्युदर घटाउन यस्ता जनशक्तिको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।’ जनशक्ति उत्पादन हुन थाले पनि सरकारी स्वास्थ्य मिडवाइफको दरबन्दी छैन । हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ६ जनाले मिडवाइफ फ्री अध्ययन गरिरहेका छन् । न्याम्सबाट उत्पादन भएका ९ जना मिडवाइफले यही फागुन २४ गते नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स परीक्षा दिएपछि उनीहरू काम गर्न योग्य हुनेछन् । सरकारी सेवा दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म करारमा राखेर भए पनि रोजगारी दिएर यस्ता जनशक्तिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने देवानले बताइन् । ‘मिडवाइफले कस्ता जनशक्ति हुन् र यसको महत्त्व के हो भन्नेबारे सरकारले पनि बुझेकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएर भए पनि यस्ता जनशक्ति धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।’ सरकारले मातृशिशु मृत्युदर घटाउन धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क फोलिक एसिड औषधि वितरण, निःशुल्क गर्भपतन सेवा केही उदाहरण हुन् । यसका बाबजुद लक्ष्यअनुरूप उच्च मातृशिशु मृत्युदर घट्न नसकेको त्रिवि शिक्षण क्याम्पसकी नर्सिङ प्राध्यापक किरण वज्राचार्यले बताइन् । ‘गर्भवती र सुत्केरीको पूर्ण स्याहारमा जुट्ने मिडवाइफ नभएसम्म मृत्युदर घट्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विकसित मुलुकमा उच्च मातृशिशु मृत्युदर घट्नुको कारण नै यस्ता जनशक्ति हुनु हो ।’ नेपालमा भने मिडवाइफको सीप विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला र बर्थिङ सेन्टरको अभाव रहेको उनले बताइन् । नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल र प्रसूति गृहमा मात्रै बर्थिङ सेन्टर छन् । मिडवाइफको सहयोगमा महिलाले सजिलै बच्चा जनमउन सक्ने र यसले बढ्दै गएको सिजरिङ डेलिभरी पनि कम गर्ने उनले बताइन् । ‘मिडवाइफले सुत्केरी गराउने काम गरेपछि चिकित्सकलाई पनि कम भार पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छिटो काम सक्नका लागि गरिने सिजरिङ डेलिभरी स्वतः घटेर जान्छ ।’
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म प्रतिलाख ७० मा मातृ मृत्युदर र प्रतिहजारमा ८ जना नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्न अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन् । नेपालमा हाल प्रतिलाखमा २ सय ४९ मातृ मृत्युदर छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १९ जना छ । शिशु मृत्युदर घटाउन पनि मिडवाइफको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने थापाथलीस्थित प्रसूति गृहका बालरोग विशेषज्ञ डा. शैलेन्द्रवीर कर्माचार्यले बताए । ‘अझै ५० प्रतिशत शिशु घरमै जन्मेर विभिन्न जटिलताका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्, अस्पतालमा मिडवाइफ जनशक्ति भए सजिलै सुत्केरी हुन र शिशु बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने । मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुरको चांगाथलीस्थित नारायण आधारभूत विद्यालयका छात्राहरूले फागुन १ मा प्रधानाध्यापक सविता सिलवाललाई ‘केटीहरूमाथि अन्याय भएकोले छानबिन गर्न’ हस्तलिखित सामूहिक उजुरी दिए । ३, ४ र ५ कक्षामा पढ्ने छात्राहरूले दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘श्रीमान् प्रिन्सिपल, हामी केटीहरूमाथि अन्याय अत्याचार भएको छ । केटीहरूलाई ढाडमा सुम्सुम्याउने, छातीतिर छुन आउने, विभिन्न अंगमा छुन आउने, नचाहिँदो व्यवहार गर्ने । हामी यस्तो समस्यामा परेका छौं । हामी यस्तो अत्याचार सहन सक्दैनौं, नन्द सरले हामीलाई नराम्रो व्यवहार गरेकोले तपाईंहरूले छानबिन गरिदिन अनुरोध गर्दर्छौं ।’ आरोपित शिक्षक नन्दप्रसाद निरौला उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म सामाजिक विषय पढाउँछन् ।
सातदोबाटो प्रहरी वृत्तका डीएसपी मित्रबन्धु शर्माका अनुसार गत शुक्रबार बिहान प्रार्थना सकिएपछि यो विषयलाई लिएर विद्यालयमा भीडभाड भएको थियो । महालक्ष्मी नगरपलिका– ७ का वडाध्यक्ष नकुल थापाले प्रहरीलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए । प्रहरी तत्कालै विद्यालयमा पुगेर आरोपित शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्यो । गत आइतबारसम्म पीडित पक्षको जाहेरी नपरेको भन्दै हाजिरी जमानीमा प्रहरीले निरौलालाई छाड्यो । सोमबार हाजिरी जमानीमा आएका आरोपितलाई पुनः हिरासतमा राखेको छ ।
स्थलगत रिपोर्टिङका लागि ग्वार्को चोकबाट झन्डै ६ किमि टाढा पर्ने विद्यालयमा सोमबार दिउँसो १२ बजे पुग्दा प्रअ सिलवाल भेटिइनन् । पीडित छात्राहरूसँग यथार्थ बुझ्न सहायक प्रअ पारु खनालसँग अनुमति माग्दा परीक्षा चलिरहेको कारण देखाउँदै इन्कार गरिन् । परीक्षा सकिएपछि केही समय कुराकानी गर्ने अनुमति माग्दा उनले अन्य शिक्षकलाई देखाएर पन्छिन खोजिन् । अरूले सहायक प्रअ भएकाले उनैलाई अनुमति माग्न भने । केही समयपछि विद्यालय छेवै घर भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य शंकर बस्नेत आए । उनले पनि विद्यार्थी भेट्न नमिल्ने भने ।
विद्यालय आसपासका घरहरूमा विद्यार्थी खोज्दै जाँदा चागांथली चोकैमा डेरा गरी कक्षा ७ मा पढ्ने बाल क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का भेटिए । उनले विद्यार्थीहरूको उजुरी प्रअसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेका थिए । उनको भनाइमा पीडित छात्राहरूले उजुरी लेखेर बक्समा राखेका रहेछन् । उनका साथीहरूमध्ये कसैले ‘हाम्रो स्कुलमा यस्तो पनि भयो यार’ भन्दै हातमा थमाएका थिए । उनले सरसर्ती पढे । सुरुमा उजुरी पढेपछि उनलाई पत्यारै लागेन । आरोपित शिक्षकले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाउने भएकाले उनले नजिकबाट चिनेका थिएनन् । झूटो आरोप लगाएका हुन् कि भनेर न, चार र पाँच कक्षाका केटीहरूलाई उभ्याएर सोधे । ‘उनीहरूले सरले ढाडमा सुम्सुम्याएको, छातीतिर छोएको भनेपछि नपत्याउने भन्ने भएन,’ उनले भने, ‘म बाल क्लबको अध्यक्ष भएपछि उनीहरूको कुरा सुन्ने हो, प्रिन्सिपललाई सम्बोधन गरेर लेखेको भएकाले उहाँलाई दिएको थिए ।’ नन्दप्रसादको हर्कतले मानसिक रूपमा परेको पीडा विद्यार्थीहरूले उनीसँग व्यक्त गरेका थिए ।
तीमध्येकी एक थिइन्, कक्षा ५ मा पढ्ने ११ वर्षीया रमिता (परिवर्तित नाम) । उनलाई नन्दप्रसादले कहिले ढाडमा त कहिले कपालमा सुम्सुम्याउँथे । ‘सरले पढाउँदा पढाउँदै ढाडमा सुम्सुम्याउनुहुन्थ्यो, मलाई नराम्रो लाग्थ्यो, पढ्नै मन लाग्दैन थियो,’ उनले भनिन्, ‘मेरो कपाल नछुनु न सर भन्दा अर्को साथीको कपाल छुइहाल्ने, तिम्रो कपाल लामो छ नि है भन्दै उसको ढाडमा छुनुहुन्थ्यो ।’ उनले साथीलाई खुट्टामा टेकेको आफैंले देखेकी थिइन् । ‘मेरो साथीले नटेक्नु न सर पाप लाग्छ भन्दा झन् टेक्दिनुहुन्थ्यो’ साथीकी बहिनी (कक्षा ४ मा पढ्ने) स्कुल आउनै छोडेकी थिइन् । ‘सरले पछाडिबाट हात घुसारेर छातीमा छुने भएपछि डराएर स्कुल नआएको,’ रमिताले भनिन् । एक छात्राको स्कर्ट नै उचालिदिएका थिए । दुई कक्षाका छात्राहरूलाई काखमा राखेर मन नपर्ने व्यवहार देखाउँथे । चार कक्षामा पढ्ने छात्राछात्रहरूसँग नन्दप्रसाद अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै जिस्कन्थे । शिक्षकले नराम्रो व्यवहार देखाएको कुराले कक्षा ५ मुनिका छात्राहरू आजित भइसकेका थिए । उनीहरूले अभिभावकलाई भन्ने आँट नै गरेनन् । न त अरू शिक्षकलाई भन्न सके ।
बरु मिलेर प्रधानाध्यापकलाई उजुरी लेख्ने सल्लाह गरे । ‘हामीलाई सरको ‘विहेभियर’ मन परेको थिएन, मेरो साथीहरूले मिलेर प्रिन्सिपललाई ‘लेटर’ लेखुम् भने, ‘लेटर’ लेखेर बक्समा राखिदिएका थियौं,’ रमिताले भनिन्, ‘सुरुमा रफ कपीमा लेखिम्, अनि सारेको, मेरो साथीको ‘हेन्डराइटिङ’ हो ।’ उजुरीको अघिल्लो पृष्ठमा १९ छात्राले हस्ताक्षर गरेका छन् । रमिताका अनुसार पछिल्लो पृष्ठमा समेत गरेर कक्षा ५ का ९ जना, ४ का ९ र ३ का ८ गरी २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सबै विद्यार्थी १३ वर्षमुनिका छन् । उनीहरूले बक्समा राखेको चिठी कसैले बाल क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्रलाई दिएको थियो । उनले प्रअ सिलवाललाई दिएका थिए । ‘यस्तो लेटर लेखेको रैछौ नि भनेर प्रिन्सिपलले बोलाएको, अनि सबै साथीहरू रोएको थियो, कहाँ कहाँ छोएको भनेर भनेको थियो,’ रमिताले भनिन् । यो घटना शुक्रबारको हो । यसै बिषयले विद्यालयमा भीडभाड बढेपछि आरोपित नन्दप्रसादलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विद्यार्थीका अभिभावकहरूले यसको चाडो र निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘यिनीहरूलाई त्यो सरले यस्तरी नराम्रो गरेको रहेछ, समाचारहरूमा आएपछि मात्रै थाहा पायौ, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘हामी डेरामा बसेर ज्याला मजदुरी गर्दै छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउँदै छौ, यही कारणले हाम्रो जिउज्यानको खतरा हुनु हुँदैन ।’ ज्ञानगुन पढाउने शिक्षकहरूबाटै छोराछोरीमाथि अमर्यादित व्यवहार देखाएको घटनाले चिन्तित बनाएको अर्का अभिभावकले बताए । एक छात्राले भनिन्, ‘हामीलाई सरको व्यवहार मन नपरेर ‘लेटर’ लेखेको हो, सरलाई सजाय हुनुपर्छ, हामीले सहन सक्दैनौं, पढ्न सक्दैनौं ।’
सातदोबाटो वृत्तका डीएसपी शर्मा भन्छन्, ‘प्रिन्सिपललाई दिएको उजुरीले शिक्षकले बाल यौनदुराचार गरेकोले कानुनी दायरामै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ संवेदनशिल केस भए पनि पीडित पक्षबाट उजुरी नआएको कारण अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘जाहेरी नपरेपछि आइतबार हाजिरी जमानीमा छुटाएकोलाई सोमबार पुनः नियन्त्रणमा लिएका छौं, स्कुलका प्रअलाई जाहेरी लिएर आउनुस् भनेको भन्यै छौं, आउँछु आउँछु भन्ने नआइदिने गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । सोमबारसम्म जाहेरी नआएपछि डीएसपी शर्माले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र अभिभावक संघका सदस्यहरूलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सचेत गराएका छन् । ‘ढाकछोप गराउने काम भयो भने कोही बच्दैन भनेर सजग गराएको छु,’ उनले भने । उनका अनुसार पीडित पक्षलाई परामर्श गराएर अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘जबरजस्ती ल्याएर अनुसन्धान गर्दा मुद्दा फेल हुन सक्छ, जाहेरी पर्ला भन्ने आशा छ, केही गरी नआए प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा अनुसन्धान बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’
यता प्रअ सिलवालले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जाहेरी दिन रोक लगाएको बताइन् । ‘व्यवस्थापन समितिले आफैं मिलाउँछु भनेको छ, म भन्दामाथि समिति छ, मिल्छ भने भइहाल्यो
नि !’ उनले कान्तिपुरसितको फोनसम्पर्कमा भनिन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामेश्वर कार्कीले प्रअ सिलवाललाई रोक नलगाएको बताए । ‘बालबालिकाहरूको विषय भएकोले समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ, समितिले मिलाउने भनेर मैले भनेको छैन, मिलापत्र भन्ने हुँदै हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आइतबार र सोमबार समितिको बसेर छलफल बसेको छ । ‘सरलाई सोध्दा नियतबस होइन, होमवर्क गर भनेर भनेको हुँ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कसैले गलत मनसायले गर्दा विद्यार्थीहरूको प्रयोग गरेको हो या सरले साँच्चिकै गलत व्यवहार गरेको हो बुभ्ने काम हुँदै छ ।’ उनले विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको भए कानुनी कारबाही गर्ने बताए ।
महालक्ष्मी ७ का वडाध्यक्ष नकुल थापाले गल्तीअनुसार सजाय हुनैपर्ने बताए । ‘अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, समितिलाई भेला गराएर बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार आरोपित शिक्षक यसअघि पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न थिए । पाटनको पाटन माध्यमिक विद्यालय र लाकुरीभञ्ज्याङको कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा पढाउने क्रममा पनि महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । कारबाहीस्वरूप नारायण आधारभूत विद्यालयमा सरुवा भएर आएको पनि एक वर्ष पुगेको छैन ।
यस घटना गम्भीरताका साथ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कानुन व्यवसायी दुर्गा कार्कीले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘लगभग सबै स्कुलमा कम्तीमा एउटा यस्तो मान्छे छ भन्ने ओपनसिक्रेट हो, यस्तोमा स्कुलको बेइजत पीडकलाई कारबाही नगररेर हुन्छ कि गरेर ? कस्तो इज्जत हो यो हाम्रो अपराध लुकाउँदा चम्कने ?’ अधिकारकर्मी अमृता लम्सालले लेखेकी छन्, ‘स्कुलको बदनाम हुन्छ भनेर त्यस्तो यौन दुराचारीलाई कारबाही नगर्ने ? ती छोरीहरूको आत्मसम्मान र सुरक्षाको जिम्मेवारी स्कुलले लिनुपर्दर्नै ? शिक्षित भनिनेहरूको पनि आँखा खोलिन कति गाह्रो ?’

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले नयाँ बसपार्क र आसपास हुने विकृति रोक्न ‘क्लिन स्विप’ अभियान सुरु गरेको छ । यस क्षेत्रमा हुने यौनजन्य गतिविधि, लागूऔषध दुर्व्यसनलगायतका गलत काम गर्नेविरुद्ध प्रहरीले अभियान थालेको हो ।
स्थानीय तह, सामुदायिक सेवा केन्द्र, सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्यमा यो अभियान चलाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालले बताए । प्रहरीले आइतबार पनि नयाँबसपार्क क्षेत्रमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ५७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ४० पुरुष, १६ महिला र एक तेस्रोलिंगी छन् । नयाँ बसपार्कभित्र, आकाशे पुल, गेस्ट हाउसमा यौनजन्य गतिविधि हुने गरेको गुनासो थियो ।
यस्ता क्रियाकलाप गराउन गेस्ट हाउस सञ्चालकसमेत संलग्न हुने गरेको पाइएको लम्सालले बताए । प्रहरीले शिवपुरी गेस्ट हाउस, मुस्ताङ गेस्ट हाउस, बागलुङ भोजनालयका सञ्चालकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ । गेस्ट हाउसमा बिचौलियाका रूपमा कार्यरत तीन जनालाई समेत पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले यसअघि पनि उर्वशी डान्स बार, दर्शन नमस्ते रेस्टुरेन्ट, गोरखा मनकामना गेस्ट हाउस, खानीडाँडा गेस्ट हाउस, सेवारो पाथीभरा गेस्ट हाउस, भुमेश्वरी गेस्ट हाउस, तनहुँ सिर्जना गेस्ट हाउस, न्यु गन्डकी गेस्ट हाउसका सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइसकेको छ ।
‘अनैतिक क्रियाकलाप गराउन गेस्ट हाउसले दलाल (बिचौलिया) राख्ने गरेको पाइयो,’ लम्सालले भने, ‘यस्तालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउने गरेका छौं ।’ प्रहरीले आकाशेपुलमा अनधिकृत व्यापार व्यवसायलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर आगामी दिनमा नगर्ने सर्तमा छाडेको छ ।
यो अभियानमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फरार सनकाजी दर्जी पनि पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महाराजगन्ज प्रहरीले ५ महिनाको अवधिमा बसपार्क क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्नको आरोपमा ८८५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसमध्ये २५१ पुरुष, ३९ महिला र २२ जना तेस्रोलिंगी गरी ३१२ जनालाई मुद्दा चलाइएको लम्सालले बताए । अन्यलाई आफन्तको जिम्मा लगाएको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको २७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार भएको रक्तदान कार्यक्रममा ६४ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तदान गर्नेमा कान्तिपुर दैनिकका ९, कर्पोरेटका २, फाइनान्सका ३, वितरण विभागका १३ , केडीसीका ४, कान्तिपुर एफएमका ६ , कान्तिपुर टीभीका ३, प्रशासन विभागका २, आईटीका १, मार्केटिङका १, नारी/साप्ताहिका ४ जना रहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल साप्ताहिकका १, काठमाडौं पोस्टका ३, टीएनएमका २ र ११ जना आगान्तुकले रक्तदान गरेका छन् ।
रक्तदान गर्नेमा कान्तिपुर दैनिकका देवेन्द्र भट्टराई, राजेन्द्र बस्नेत, दुर्गा खनाल, ध्रुवकुमार तुलाधर, अब्दुल्लाह मियाँ, प्रकाशचन्द्र तिमल्सेना, कुशल तिमल्सिना, रामकृष्ण श्रेष्ठ र यज्ञ बन्जाडे छन् । कर्पोरेटका महेश्वर स्वाँर र दिनेश डीसीले रक्तदान गरेका छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं पोस्टका सञ्जीव सत्गैया, सृजु वज्राचार्य, नुमाकान्त पौडेल र कान्तिपुर एफएमबाट पवन आचार्य, प्रिन्स गौतम, वसिम अन्सारी, विजय लिम्बू लावती, सुविना राजकर्णिकार, र परमानन्द खनालले रक्तदान गरेका छन् । कान्तिपुर टेलिभजनबाट रक्तदान गर्नेहरूमा विकास जोशी,
सलिना घिमिरे, आर्जु नेपाल रहेका छन् ।
यसैगरी, कान्तिपुर वितरण विभागका ईश्वर अधिकारी, सञ्जयध्वज जोशी, शोभाराम चौधरी, रेखा कार्की, धुव्रराज ढुंगाना, निकिता मुखिया, मुकुन्द न्यौपाने, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नानीबाबु अधिकारी, रामप्रसाद भण्डारी, सुरेश अधिकारीले पनि रक्तदान गरेका छन् । फाइनान्सबाट रक्तदान गर्नेहरूमा खड्गबहादुर तामाङ, महेन्द्र खत्री र सुरेश दयाल छन् । आईटीका जितेन्द्रकुमार यादव, प्रशासनका सरु महर्जन र महेन्द्र खड्का, नेपाल साप्ताहिककी सुनीता लोहनीले रक्तदान गरेका छन् ।
केडीसीबाट रक्तदान गर्नेहरूमा कृष्ण प्रजापती, सुजित लुइँटेल, विशाल खड्का, आभास अधिकारी, निशान शाही र मार्केटिङबाट आशिष निरौला, नारी/साप्ताहिकबाट सुजाता मुखिया, राधिका अधिकारी, प्रकृति दाहाल र कला अनुरागी छन् । टीएनएमबाट मानस श्रेष्ठ, युनिस दाहालले रक्तदान गरेका छन् । आगान्तुकका तर्फबाट जस्मिन पेन्टका महेश्वर आचार्य, फुड हबका शिरीष पोखरेल, क्लक बीका वीरेन्द्र शाह, क्रिस्टल लिक्वर ट्रेडर्सका निशान्त घिमिरे, पार्थ इन्टरनेसनका टिना सुवाल, कँडेल रिटेलका मीनराज कँडेल, एप्पोलो टायरका नवीन अग्रवालले रक्तदान गरेका छन् । बानेश्वरका सरोजलाल कर्माचार्य, अनिल श्रेष्ठ, बौद्धका दिवस तामाङ र बालकोटका दिवस पौडेलले पनि कार्यक्रममा रक्तदान गरेका छन् ।

खडेरीका कारण केही महिनायता भारतमा बजार मूल्य अकासिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष पुसमा ८.३१ प्रतिशत घटेको तरकारी–गेडागुडीको मूल्यवृद्धि दर यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अकासिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य वस्तु तथा तरकारीको बजार मूल्य ४८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । भारतमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नभएकाले नेपाली बजार पनि त्यसको दबाबमा रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा अनियन्त्रित ढंगले बजार भाउ नबढोस् भन्नेमा सरकार र नियामक निकायहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । कारण, त्यतिबेला भारतको मूल्यवृद्धि २–३ प्रतिशतमा सीमित थियो । गत पुसमा भने भारतमा मूल्यवृद्धि दर ७.५९ प्रतिशत
रह्यो । नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतकेन्द्रित रहेकाले त्यहाँको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वाभाविक रूपमा यता पनि पर्‍यो । गत पुसमा तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी र फलफूलको मूल्यवृद्धि उच्च भयो । मसलाको मूल्यवृद्धि दर १५.०६ प्रतिशत बढ्यो । अघिल्लो वर्षको पुससम्म यस्तो मूल्यवृद्धि २.६६ प्रतिशतमात्र थियो । यो वर्ष समग्र मूल्यवृद्धि दर ६.८२ प्रतिशत पुगेको छ, गत वर्ष यो दर ४.५८ प्रतिशत थियो । अहिले खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ ।
यस्तो आयातित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आम उपभोक्ता पनि आफैं यसतर्फ सचेत भई उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालमै उत्पादन बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने मात्र होइन, भारतीय बजारको प्रभाव पनि कम हुन्छ । वर्षौंदेखिको यो समस्या समाधान गर्न सरकारको ठोस नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । यो वर्ष मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर यही अनुपातमा मूल्यवृद्धि हुँदै गयो भने लक्ष्य नाघ्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, भारतमा भाउ बढेको बहाना बनाएर नेपालमा अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले अनुगमन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेका कारण व्यापारीहरूले खेल्ने गरेका छन् । यसरी कृत्रिम रूपमा बजार भाउ बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि मूल्य शृंखला परिवर्तन नभएको एउटै वस्तुको पसलैपिच्छे भाउ फरक–फरक छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले आयातकर्ता र थोक विक्रेताहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर सरकारले न सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्न सकेको छ न मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन नै । वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालयसहित साढे पाँच लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता छन् । दर्ताबिनै चलेका फार्म पनि त्यत्तिकै छन् । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरेकोमा ९१४ फार्मले मूल्यसूची राखका थिएनन् ।
बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर कतिपय अनुगमन विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वार्थमा हुने धेरैको बुझाइ छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यस्तै, कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजक बिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा काम गर्ने भनिएका संस्थाहरूले पनि आफ्नै हित मात्र हेर्ने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्ता मारमा नपरून् भनेर आफ्ना कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी
सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । तर व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । ऐनका यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारले उचित चासो देखाउनुपर्छ ।

भारतका एक प्रखर कविको चर्चित कविता छ, ‘अंधेरे में’ । त्यसमा एउटा खरो वाक्य छ, ‘पार्टनर, तुम्हारी पोलिटिक्स क्या हैं ?’
आजको लेख यही प्रश्नको वरिपरि घुमेको छ ।

लिटरेचर फेस्टिभलको मञ्चमा नाम चलेका एक लेखकको नयाँ किताब विमोचन कार्यक्रम चल्दै थियो । राजनीति कर्म र ‘जनपक्षीय’ (प्रचलित शब्दमा प्रगतिशील धारा) साहित्यमा बराबरी जोडिएका त्यस किताबका लेखकले आफ्ना ऊर्जाशील दिनहरू प्रगतिशील लेखनको विस्तार र उत्थानमा बिताएका छन् । भलै ‘प्रगतिशीलता’ अहिले दलविशेषको निरपेक्ष, अकिञ्चन समर्थक हुनु र वैचारिक दासत्व स्वीकार गर्नुसँग सरोकार राख्ने अर्थमा सीमित भएको छ, यो अर्कै कुरा हो ।
तर किताबमाथि बोल्ने एक वक्ताले सुरुमै न्यायाधीश शैलीमा सुनाए, ‘कुनै पनि लेखक आफैमा प्रगतिशील हो । लेख्नु आफैमा प्रगतिशील कदम हो । र, त्यो जेसुकै लेखे पनि हो । ...म उहाँलाई कुनै वादमा संकुचित गर्न चाहन्नँ ।’ लेखकको तारिफ गर्दैगर्दै उनले तिनको लेखनको मेरुदण्डमाथि नै प्रहार गरे । तर लेखकले यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक ठानेनन् । नेपालमा पछिल्लो समय प्रगतिशीलताको अर्थ खुइलिँदै गएकाले दिक्क लागेर हो वा त्यसको व्याख्या गर्ने, स्पष्टीकरण दिने ‘दुःखी’ काम गर्ने जाँगर नलागेर ? उनैलाई थाहा होला ।
दिमागमा धेरै दिनसम्म माथिका पंक्तिहरू घुमिरहे । यद्यपि यस्तो कुरा सुन्नुपरेको यही नै पहिलो मौका थिएन, न त यही नै अन्तिम होला । पटक–पटक, धेरै पटक यस्ता अभिव्यक्ति सुन्नुपर्दा यो विषयमा छलफल जरुरी छ भन्ने लागेको छ ।
लेखक भन्ने कुनै ‘उपल्लो कोटि’ प्राणीले कलम समाइदिने ‘महान् उद्यम’ गर्दिनासाथ त्यो प्रगतिशील भैदिइहाल्छ भन्ने यस्तो मतका ती वक्ता नै एक्ला पक्षधर होइनन् । लेखनमा कुनै किसिमको ‘वाद’ हुल्नु हुँदैन... लेखनमा राजनीति त झन् आउनै हुँदैन... आए पनि त्यसमा पक्षधरता हुनै हुन्न... त्यो प्राकृत र सहज हुनुपर्छ... कुनै खास पक्ष लिनु, खास विचार ‘थोपर्नु’ त्यसको नैसर्गिक चरित्रमा हस्तक्षेप गर्नु हो... इत्यादि । प्रगतिशीलताको बृहत् र खास अर्थलाई उपेक्षा गर्ने यस्तो धारणा जीवन र समाजका आधारभूत सत्यसँग भाग्ने चिन्तनको उपजभन्दा बढी केही लाग्दैन ।
केही पनि लेख्दिनासाथ कोही पनि प्रगतिशील हुन्छ भन्नु त्यति नै मूर्ख तर्क लाग्छ, जति गिदी भएकैले मान्छे बुद्धिमान् प्राणी हो भन्ने तर्क ! गिदी सूचनाका असंख्य तारहरूको समवेत गुजुल्टो मात्रै हो । मान्छे बुद्धिमान् बन्न उसले गिदीबाट प्रसारित बुद्धितत्त्वको उपयोग कसरी गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । ठीक त्यस्तै, लेखन एउटा सिर्जनशील ‘प्रयत्न’ हो । तर त्यो प्रयत्न हुनु नै प्रगतिशीलता होइन । त्यो किन, कसका लागि भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसको जाँच नगरी जेसुकै र जुनसुकै चीज कसरी प्रगतिशील हुन्छ ?
पछिल्लो समय ‘प्रगतिशील’ को अर्थ संकुचन हुँदैहुँदै दलविशेषको झन्डामा टाँस्सिएको, लेखनमा कम राजनीतिक दाउपेचमा ज्यादा सक्रिय (वा लेख्दै नलेख्नेसमेत) व्यक्ति नै प्रगतिशील हो भन्ने बनाइएको छ । जसरी हिजो राजारानीका वरिपरि घुमेर, तिनका प्रशस्ति लेखेर, तिनको जयजयकार गरेर, तिनको चाकरी गरी पद–पीठ पाउन र राज्यसंरक्षित मठाधीश बन्न सकिन्थ्यो, त्यही शैलीमा प्रशस्ति लेख्नेहरू, चाकरी गर्नेहरू नै ‘खाँटी प्रगतिशील’ मा दरिने भएपछि यो शब्द संकटमा परेको सत्य हो । त्यही भएर नै हो, प्रगतिशील लेखन र आन्दोलनमा लामो उमेर बिताएका पाका लेखक नै आफूलाई यतिखेर प्रगतिशील मान्न असुविधा प्रकट गर्छन् । केही समयपहिले प्रगतिशील लेखक संघले आयोजना गरेको सम्मान ग्रहण कार्यक्रममा खगेन्द्र संग्रौलाको व्यंग्योक्ति आएको थियो, ‘आजदेखि म पनि प्रगतिशील भएँ !’
संग्रौलाको यो एक वाक्यले आजको प्रगतिशील आन्दोलनको संकट के हो भन्ने बताउँछ । यस्तो संकट चिर्न वास्तविक अर्थको प्रगतिशील लेखन र वैचारिक तहमा ठूलो हलचल हुनु आवश्यक छ ।

लेखन एक प्रकारको उत्पादन हो । सोचको, विचारको उत्पादन । सोचहरू, विचारहरू इतिहासको बोधले बन्छन् । वर्तमानका सत्य–असत्य ठम्याउन इतिहास नबुझी सुख छैन अनि इतिहास घटना र मितिको ठेली मात्रै होइन, आज देखिने प्रभाव र परिणामको कार्यकारण हो भन्ने कुरा आम मानिसको पक्षबाट इतिहास चिन्तन गर्नेहरूले लगातार बताउँदै आएका छन् ।
मानिस आफै पनि इतिहासको उत्पादन हो । इतिहासभित्र धेरै कुरा छन् । शासकहरूका विजय र पराजयका चक्र मात्रै होइन, साधारण जनताका, जातिविशेषका, लिङ्गविशेषका सुस्केरा, दलन, उत्पीडन, आँसु, रगत, संकल्प, संघर्ष ...धेरै कुरा छन् । लेखन जिम्मेवारी हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने, लेखन नितान्त निजी प्रयोजनको काम मात्रै होइन सामाजिक कुरा हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने, यति धेरै कुराको कार्यकारण पत्तो नपाई, यी कुरासँग सरोकार नराखी ‘प्रगतिशील’ लेखक बन्ने सुविधा कसैलाई छ ?
विगतको संज्ञान र आजबारेको ठम्याइले लेखकको दृष्टि बनाउँछ । त्यही दृष्टि प्रकारान्तरले इतिहासको रेकर्ड मात्रै बन्दैन, गतिशील चेतनाको उत्प्रेरक पनि बन्छ । त्यस अर्थमा इतिहासलाई गतिमान बनाउन चेतनाको तहमा क्रियाशील हुनु वास्तविक अर्थमा प्रगतिशील लेखक हुनु हो । गतिशीलताको त्यो चेत उन्नत र अग्रगामी विचारको पोषणले तयार हुन्छ । यस्तो चेत निर्माण हुन प्रायः सत्ता बाधक बन्ने गरेको अनुभव छ, हामीसँग । सामन्तवादी मात्रै होइन, पुँजीवादी र साम्यवादी सत्तासमेत । त्यसैले जुनसुकै किसिमको विचारले चलेको सत्ता होस्, प्रगतिशील लेखक सत्ताका विचारको रक्षक बन्नु हुन्न, सत्तासँग दूरी बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ । यसरी प्रगतिशील बन्नु या बन्ने प्रयत्न गर्नु गौरवको कुरा हो । यस प्रकारबाट प्रगतिशीलताको अभ्यास गर्नु आज सबैभन्दा बढ्ता जरुरी छ ।
मान्छे स्वयम् इतिहासको उत्पादन हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने, त्यो ठिङ्ग एक्लो र इतिहासशून्य उभिएको छैन भन्ने पनि मान्नुपर्छ । मान्छे स्पेसमा यत्तिकै तुर्लुङ्ग झुन्डिरहेको अद्भुत जीव पनि त होइन । भौतिक रूपमा एक्लो देखिने मान्छे मानसिक, सांस्कृतिक रूपले निरपेक्ष र एक्लो छैन । ऊ आफ्ना पूर्वजहरू हिँड्दै आएको इतिहासको बाटोमा उभिएको छ । त्यहाँ कथा छन् । संस्कृति छन् । घटना छन् । जीवनशैली छन् । र मुख्य कुरा ती सबै चीजबाट निर्मित एकमुस्ट परिणाम छ— वर्तमान । त्यसैले आजको कुरा गर्दा हिजोबारेको बोध सही हुनु आवश्यक छ । अतीतमाथिको सही बोधले नै आजको समयको लेखनलाई प्रगतिशील वा गैरप्रगतिशील बनाउने हो । त्यस अर्थमा लेखनमा ध्रुवीकरण र कित्ताकरण चाहिन्छ । इतिहासको उपेक्षा गर्ने, त्यसमाथि छलछाम गर्ने र त्यसको सत्य–सन्धान गर्ने सबै खाले लेखकलाई प्रगतिशीलताको एउटै बाक्सामा खाँद्न मिल्दैन ।
भौतिक वस्तुजस्तै लेखन पनि एउटा उत्पादन हो र उत्पादन कहीँ, कहिल्यै गैरराजनीतिक भएको मलाई थाहा छैन । चाहे त्यो स्थूल वस्तु होस्, चाहे चेतना अर्थात् विचार, कुनै पनि कुरा राजनीतिभन्दा बाहिर छैनन् । शिक्षक, बैंकर, व्यापारी, उद्योगपति, पत्रकार वा खेतीहर किसान, लोहार, मेहतर, गृहिणी, सुचीकार को को बन्न सक्ने वा को नबन्ने भन्ने कुरा जसरी ‘राजनीतिक’ कुरा हो, के लेख्ने, कसका लागि र किन लेख्ने, लेख्नका लागि आधारभूत विषय, विचार के हुने भन्ने कुरा पनि ठीक त्यसै गरी राजनीतिक कुरा हो । त्यस कारण लेख्नेबित्तिकै कोही पनि प्रगतिशील हुन्छ भन्नु कि बिलकुलै अपरिपक्व र ‘बचकाना’ तर्क हो कि सत्यमाथिको भद्दा मजाक ।
हरेक लेखन लेखुन्जेल लेखक एक्लैको भए पनि लेखिसकेपछि यो सामूहिक अभिव्यक्तिको कर्म हो । यसको असर व्यक्तिचेतनामा मात्रै पर्दैन, समाजमा पनि पर्छ । यति कुरा मान्ने हो भने लेख्ने काम पूरापूर राजनीति हो । जेसुकै लेखोस्, लेखकले या त व्यक्ति वा समाजको इतिहासबाट पलायन भएर मौनता वा जिब्रोचपाइको ‘कुट’ राजनीति गर्छ या इतिहासलाई बाङ्गोटिङ्गो र छद्म रूपमा देखाउने राजनीति गर्छ या आफ्नो विवेकको पूरापूर ‘गट्स’ उपयोग गरेर समय र घटनामाथिको ठोस मन्तव्य दिन्छ । लेखनमा हुँदै आएको यही हो ।
‘कुनै खास लेखकलाई कुनै खास विचारको कित्तामा राख्न नचाहनु’ वा कुनै लेखकलाई (वा लेखकले आफूलाई) कुनै विचारको पक्षपाती मान्नु दुवै राजनीति हो । लेखनमार्फत एक प्रकारको राजनीति गर्छु भन्ने हाकाहाकी विचार मात्रै राजनीति होइन, लेखकले राजनीति गर्नु हुँदैन वा लेखन राजनीतिक काम होइन वा लेखन कुनै वादको मानक बन्नु हुन्न भन्नु पनि उत्तिकै राजनीति हो । मानिसले सास फेर्नु वा सास फेर्न नपाउनु, पानी पिउनु वा पानीसम्म पिउन नपाएर तड्पिनु, खाना खानु वा भोकमरी
लाग्नु, राम्ररी निदाउन पाउनु वा रातभर सन्त्रासले जाग्राम बस्न पर्नु आदि सामान्यभन्दा सामान्य लाग्ने यस्तो हरेक कुरा व्यक्ति बाँचेको समाजको राजनीतिमा निर्भर गर्छ भने सोचीसम्झी, भएभरको बुद्धि लगाएर लेख्ने कुरो गैरराजनीतिक क्रिया कसरी हुन सक्छ ?
लेखकले राजनीति गर्नु हुन्न वा लेख्नासाथ कोही पनि प्रगतिशील हुन्छ भनेर कोही बहस गर्न आयो भने त्यस्तो बहसको प्रस्थानविन्दु हुन्छ, ‘अरे पार्टनर, तिम्रो चैं पोलिटिक्स के हो ?’

दुई वर्षमा सरकारले भ्रष्टाचार निवारण गरेको र रोजगारी बढाएको दाबी गरेको छ । गरिबी उन्मूलन, नयाँ कानुन निर्माण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि, आयातमा कमी, उत्पादनमा वृद्धि, केही खाद्यान्न वस्तुमा आत्मनिर्भर र करको दायरा फराकिलो बनाएको पनि उल्लेख गरेको छ । सडक कालोपत्रे तीव्रगतिमा भएको, कर छल्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएको लगायतका उपलब्धिका पाठ सदनमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरे । भोकमरीले कोही पनि जनता नमर्ने र गरिबीमा रहेकाहरूको जीवनस्तर विस्तारै माथि आउँदै गरेको तथ्य प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा यता ४८ प्रतिशतसम्म खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको कुराले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न थप चुनौती देखिएको छ । अकासिएको मूल्य वृद्धिले हुँदा खाने जनतालाई उठ्नै नसक्नेगरी थिचेको छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारले महँगी भत्ता दिने गरेकाले उनीहरूलाई मूल्यवृद्धिले खासै असर नगर्ला, हुनेखानेहरूका लागि पनि यसले त्यति प्रभाव नपार्ला । तर हुँदा खाने नागरिकका लागि भने नराम्ररी असर गरिरहेको छ । तरकारी, दाल, चामल, तेल, फलफूल लगायतका खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनु भनेको निमुखा जनताका लागि समस्या हो । प्रतिव्यक्ति आयमा कति वृद्धि भयो भन्ने कुराले हुँदा खाने जनताका लागि खासै प्रभाव पर्दैन । तर दैनिक किनेर खाने चामलको मूल्य कति कम भयो भन्ने कुराले प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
महँगी बढेपछि ज्यालामा पनि वृद्धि हुने व्यवस्था नहुँदासम्म जनतालाई मूल्यवृद्धिले ढाड सेकिनै रहने पक्का छ । अहिलेको मूल्यवृद्धि विगतको तुलनामा उच्च हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंककोभनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको र उक्त कुराले मूल्यवृद्धिलाई थप दबाब पर्ने हुनाले पनि अझै फेरि आवश्यक खाद्य सामग्रीको भाउ अकासिने हो कि भन्ने त्रास आम नागरिकलाई परेको छ ।
– गोविन्द विक, बुनपा–१२, कपन, काठमाडौं


राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको प्रतिशतलाई ४८ बताइरहेको छ र उसको प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको यो डरलाग्दो सूचकलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर खासै सुझाएको छैन । बरु अत्यन्तै सरल ढंगले हाम्रो बजारको ७५ प्रतिशत हिस्सा भनेको भारत हो र त्यहाँ अहिले खडेरीका कारण खाद्यवस्तुको भाउ अत्यन्तै अकासिएको र त्यसको असर अझै हामीले भोग्नुपर्ने बताएको छ । जुन अत्यन्तै गैरजिम्मेवार छ । के साँच्चै हाम्रो बजार भाउ अहिले सामान्य हिसाबमा उकालो लागेको हो ? यसमा हाम्रा आफ्ना कमीकमजोरी छैनन् ? किन प्रतिवेदनमा यी कुरा उल्लेख गरिएको छैन ? आज बजारमा मूल्य सूची भेटिँदैन । राजधानीमै समय गुज्रेका उपभोग्य पदार्थ खुलेआम बिक्री भइरहेछ । उपत्यकामा कुनै त्यस्तो गल्ली भेटिँदैन, जहाँ खरिद मूल्य एकै होओस् । फेरि बिचौलियाको बिगबिगी खाद्यवस्तुमा जस्तो अन्त कतै छैन ।
यस्तै अवस्था रहने हो भने अर्को वर्ष तरकारी झोलाभरि किन्न पैसा पनि झोलाभरि नै लिएर जानुपर्ने निश्चित छ । मूल्यवृद्धिको यो दर सरकारले नियन्त्रण नगर्ने हो भने अर्को वर्ष शतप्रतिशत कट्ने निश्चित छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

उच्च तहमा पुगेका नेताको क्रियाकलाप सर्वसाधारणले नियालिरहेका हुन्छन् । नेताबाट मुलुकको गरिमा बढाउने काम हुने आशा सबैको हुन्छ । ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाग्ने आशंका गरिएकालाई पक्राउ गर्ने तयारी’ खबरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको नाम नदेखिँंदा सोबारे फेरि कुरा कोट्याउन मनलाग्यो । उक्त जग्गा प्रकरणमा उहाँहरूको नाम पनि जोडिएको विवरण माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रकाशित गरेकै हो । यद्यपि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्री एवं प्रशासकहरूलई दोषी ठहर गर्दै किटानी दर्ता गर्नुले सो मामलाको छिनोफानो हुने आश राख्न सकिन्छ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्म ललिता निवासको १७२ रोपनी जग्गा अवैध ढंगबाट हडपिएको थियो । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संलग्नता रहेको भन्ने सन्दर्भलाई पनि निजामती सेवामाथि फैलिएको प्रदूषण मान्न सकिन्छ । यहाँनिर केही शासकीय दायित्वको सन्दर्भ जोडौं । करिब डेढ दशकअघि मनसुनी बाढीले भारतको उडिसा राज्यमा तहल्का मच्चाएपछि नैतिकताको आधारमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । २७ वर्ष जेलजीवन बिताएर सन् १९९० मा छुटेका दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेला कारागारभित्र खारिएर विश्वविख्यात नेता बन्न सफल भए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बाछिटा परिसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व मुख्य सचिवले पनि आफूमाथि लागेको अपजसको जिम्मा लिने हो भने उहाँहरू जनतामाझ ‘हाइ–हाइ’ बन्ने साथै मुलुकको शासकीय वृत्तमा सुशासनको नयाँ आयाम थपिने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न पाइँदैनथ्यो । तर गठन भएको दुई वर्ष बितेसँगै सरकार ढाल्न चाहेमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो खुलेको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर उनलाई हटाउने बाटो कतैबाट पनि सहज देखिँदैन । यद्यपि ओली आफै सरकार ढाल्ने खेल खेलिएको भन्दै हिँड्न थालेका छन् । सरकारको दुई वर्ष पुगेकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला पुगेर त्यसो भनिरहँदा उनले सरकार ढाल्ने खेलमा को–को खेलाडी सहभागी छन् भन्ने कुरा भने खुलाएनन् । यतिबेलासम्म सरकार ढालिहाल्ने समीकरण बनेको छैन र निर्वाचनअघि यो अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । माओवादी शान्ति सम्झौतामार्फत संसदीय व्यवस्थामा आएपछि बनेका सम्पूर्ण सरकार गठन र विघटनमा प्रचण्ड एक्लैको हात रहँदै आएको छ । अहिले पनि सरकार ढल्यो भने उनैको कारण ढल्ने आम नागरिकको बुझाइ रहेको छ । ओलीलाई पहिलो कार्यकालमा लागि प्रधानमन्त्री बनाउने पनि प्रचण्ड नै थिए र लडाउने पनि उनै थिए । अहिले ओली र प्रचण्ड एउटै दलका अध्यक्ष छन् भने सरकार उनीहरूकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले सरकार ढाल्ने खेल सरु भएको भनिरहँदा घुमाउरो पारामा प्रचण्डलाई नै त्यो आरोप लगाएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । किनकि अहिले नेकपा बाहेकका अन्य सबै दल मिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनसक्ने मत उनीहरूसँग छैन । यस्तो अवस्थामा ओलीले सरकार कसरी हल्लिएको महसुस गरिरहेका छन् ? त्यो अज्ञात छ । ओलीको पछिल्लो भनाइले नेकपाभित्रको एकीकरण प्रक्रियाले पुनः फाटोको रूप लिन्छ कि भन्ने पनि देखाउँछ । किनकि सरकार निर्माणका बेला राजनीतिक दलहरू टुक्रा–टुक्रा भएको इतिहास खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन र त्यो अवस्था फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन । प्रचण्ड फेरि पनि ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बसिरहेकै छन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले आफूहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरेको, पानी वितरण, विद्युत भाउ घटाएको आदि विकासको कामको नाममा भोट मागेर चुनावमा पुनः जितेको छ । हाम्रो देशमा पनि स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय चुनावमा जनताका एजेन्डा जस्तै– १) रोजगार २) आर्थिक समृद्धि ३) भौतिक पूर्वाधार ४) स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, विद्युत आदिको नाममा भोट माग्नुपर्छ । यसका लागि जनताले पनि भोट दिँदा यी एजेन्डाहरूमा कसले काम गर्न सक्छ, हेर्नुपर्छ । देशका सामाजिक संघ/संस्था, पत्रकार, पेसागत शिक्षित सचेत नेपालीले पनि यही दिशामा मानिसलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनावमा जनताले सबै प्रतिस्पर्धीसँग सोध्नुपर्छ— वडादेखि पुरै देशको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि अहिलेसम्म के गर्‍यौ र के के काम गर्ने योजना छ ? यदि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनावमा यी मापदण्डलाई स्थापित गर्नसकेमा बाँकी चुनावमा पनि यसको असर निश्चित रूपमा देखिनेछ ।
– जगदिश श्रेष्ठ, काठमाडौं

गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनको आग्रह गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई पत्र पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको समाचारले बेलायतमा भर्ती भएर जाने गोर्खा सैनिकहरू विभेदीकरणको जालोमा जेलिएको पीडासित लड्नुपरेको कथा–व्यथाको शृंखलाहरूको दृश्य/अदृश्य घाउहरू आलै छन् भन्ने देखिन्छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकारसित समान पेन्सन लगायतका सुविधाहरू माग्दै आन्दोलन गरेको निकै वर्ष भइसक्यो । तर बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूको मागलाई उचित सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाएका मागहरूलाई बेलायत सरकारले सम्बोधन गरेमा बेलायतका निम्ति पुर्‍याएको योगदानप्रति उचित सम्मान हुने थियो । बेलायतको लागि आफ्नो ज्यान दिएर लड्ने गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतकै सैनिकहरू जतिकै पेन्सन र सुविधा पाउनुपर्छ भनेर माग राख्नु नाजायज होइन । बेलायतका निम्ति बहादुरीपूर्वक लड्ने र बेलायतको रक्षा र सेवा गर्ने वीर गोर्खा सैनिकहरूको असन्तुष्टि भनेको असमानता र विभेदप्रति हो । समानताको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएको यति लामो समय हुँदा पनि उचित सुनुवाइ नहुनु दुःखद हो ।
– रेशमकुमार सुनुवार, नेपाल ल कलेज, काठमाडौं

स दरमुकाम सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा पञ्चायतकालमा विभिन्न जिल्लामा तानातान र आन्दोलन हुने गर्थ्यो । अहिले देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि कतै प्रदेश नाम के राख्ने त कतै प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारे बहस र विवाद जारी नै छ । केही प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि केहीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी नै छ । तीमध्ये प्रदेश ५ ले पनि यो विषय टुंग्याउन सकेको छैन । प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने भन्नेबारे सबै राजनीतिक दल सहमत नै देखिए पनि राजधानीको विषयलाई लिएर भने मतैक्य हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा यसबारे सहमति बन्ने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई सबै पक्षसँग सरसल्लाह गरेर समाधान दिन अनुरोध गरेका छन् । सार्वजनिक रूपमै उनले आफूले दाङका लागि लबिइङ नगर्ने र अरूलाई पनि बुटवलका लागि लामबन्दीको प्रयत्न नगर्न आग्रह गरेका छन् । विवादबीच प्रस्ताव अघि सार्नुले उनले यो विषयको सुरक्षित र विवादरहित अवतरण चाहेको देखिन्छ ।

माल पाएर चाल पाएको खोइ ?
प्रदेश ५ ले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अमूल्य स्थान पाएको छ । त्यो हो— कपिलवस्तु । आज नेपालको एउटा जिल्लाका रूपमा मात्र रहेको कपिलवस्तु कुनै समय समृद्ध र सशक्त गणराज्य थियो । विभिन्न बौद्ध ग्रन्थमा कपिलवस्तुको विस्तृत वर्णन पाइन्छ । तिनमा वर्णित समयमा कपिलवस्तु राज्यमा गणबाट निर्वाचित राज्यप्रमुख वा राजाका रूपमा सिद्धार्थ गौतमका पिता शुद्धोदन थिए । राजा शुद्धोदन अघिको कपिलवस्तुबारे त्यति विवरण नपाइने जानकारहरूको भनाइ छ ।
बौद्ध विषयका जानकार वसन्त महर्जनले कपिलवस्तुको इतिहासबारे उल्लेख गरे अनुसार, प्राचीन समयमा कोशल राज्यका राजा ओक्काकले आफ्नी कान्छी रानीका छोरालाई राज्याधिकार दिने उद्देश्यले जेठी रानीतर्फका पाँच छोरी र चार छोरा गरी नौ जनालाई देशनिकाला गरे । देशनिकालापछि क्रमशः उत्तर दिशातिर अघि बढ्दै जाँदा ती नौ जनाको भेट कपिल नाम गरेका ऋषिसँग भयो । कपिल ऋषिकै सल्लाह र निर्देशनमा ती नौ जनाले बस्ती बसाल्न आरम्भ गरे । प्रिया नाम गरेकी जेठी चाहिँ राजमाताका रूपमा रहिन् भने, बाँकी चार दिदीबहिनीलाई चार दाजुभाइले विवाह गरे । उनीहरूले रक्तशुद्धताका लागि आआफूमै विवाह गर्ने निर्णय गरेका थिए । कपिल ऋषिको सल्लाहमा बस्ती बसाएकाले तिनले राज्यको नाम पनि ‘कपिलवस्तु’ राखे । शक वृक्ष फाँडी नगर बसाएको हुँदा शाक्य कहलिन थाले ।
कपिलवस्तु राज्यभित्र केही नगर र सानातिना थुप्रै गाउँ थिए । सिद्धार्थ गौतम भविष्यमा बुद्धत्व प्राप्त गरी बुद्ध बन्नेछन् भनेर भविष्यवाणी गर्ने कौडण्य नामका ब्राह्मण कपिलवस्तु नजिकैको द्रोणवस्तु गाउँका बासिन्दा थिए । द्रोणवस्तु वर्तमान समयको दाङ जिल्ला भएको अनुमान गरिन्छ ।
सिद्धार्थ गौतमको मावली र ससुराली राज्य थियो— कोलिय । शाक्य गणराज्यको राजधानी कपिलवस्तु भए जस्तै देवदह कोलीय राज्यको राजधानी थियो । देवदह पनि नेपालमै पर्छ र कपिलवस्तु जिल्लामा अवस्थित छ ।
इसापूर्व ४८३ मा कुशीनगरमा गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि दाहसंस्कार गरी निस्केको अस्थिधातुलाई विभिन्न आठ राज्यले बाँडेर लिएका थिए । त्यो अस्तुलाई राखेको ठाउँमा स्तूप निर्माण गरिएको थियो । अस्थिधातु पाउने आठ राज्यमध्ये एक कोलीय राज्य थियो । कोलीयहरूले सो अस्थिधातु राखी बनाएको स्तूप नै रामग्राम स्तूप हो । रामग्राममा स्वयं सम्राट् अशोकसमेत पुगेका थिए । यो स्तूप नवलपरासी जिल्लाको परासीदेखि ४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ ।
त्यस्तै, कपिलवस्तु आउँदा गौतम बुद्ध बस्ने गरेको निग्रोधाराम पनि कपिलवस्तुकै लोरी कुदान गाउँमा पर्छ भनिएको छ । निग्रोधाराममा बसी बुद्ध ज्ञान बाँड्ने गर्थे । त्यति मात्र होइन, गौतम बुद्धभन्दा अघिका विभिन्न बुद्धमध्ये क्रकुच्छन्द बुद्ध एक थिए । पिता अग्निदत्त ब्राह्मण र आमा विशाखाबाट क्षेमवती नगरमा उनको जन्म भएको थियो । त्यो क्षेमवती नगर अहिलेको गोटीहवा रहेको मानिन्छ । यहाँ आइपुगेर सम्राट अशोकले अर्को स्तम्भ स्थापना गरेका थिए । त्यस्तै, बुद्धभन्दा अघिका अर्का बुद्ध थिए— कनकमुनि (कोणागमन) बुद्ध । उनका पिता यज्ञदत्त ब्राह्मण र आमा उत्तरा थिइन् । उनको जन्म शोभावती नामको नगरमा भएको थियो । त्यो शोभावती नगर अहिलेको निग्लिहवा हो भनिन्छ । यहाँ पनि आइपुगेर सम्राट् अशोकले स्तूपको मर्मत गरेका थिए । कपिलवस्तु राज्यको केन्द्र मानिएको तिलौराकोट अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल हो ।
माथि उल्लेख गरिएका स्थानहरू नेपालका मात्रै नभई विश्वकै अमूल्य सम्पदा हुन् । यस्ता महत्त्वपूर्ण विश्वसम्पदा रहेको कपिलवस्तु जिल्ला प्रदेश ५ मा पर्छ । ऐतिहासिक महत्त्वको यस्तो स्थल आफ्नो प्रदेशमा र प्रदेशका सबैलाई पायक पर्ने दूरीमा हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले तानातान गरेर आफ्नै जिल्लामा प्रदेश राजधानी पार्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । कपिलवस्तुको उपेक्षा गर्नु भनेको माल पाएर चाल नपाउनु हो ।
संसारभरका बौद्धहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल बन्ने पर्याप्त सम्भावना बोकेको कपिलवस्तु उपेक्षामा परेको छ । त्यो उपेक्षाको अन्त्य गर्ने कार्यको शुभारम्भ हुनसक्छ, कपिलवस्तुमा प्रदेश ५ को राजधानी सार्नु ।

बुटवल : पश्चिमको महत्त्वपूर्ण केन्द्र
अहिले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा राखिएको छ । बुटवल प्रदेशको राजधानी हुनुभन्दा अघिदेखि नै पश्चिमी क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक र शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । रूपन्देही जिल्लामा बुटवल र भैरहवाजस्ता नगर मात्र होइन, ६ लेनको बुटवल–भैरहवा सडक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल बनिरहेको छ । संसारभरका बौद्धहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल लुम्बिनी पनि यहीं पर्छ । लुम्बिनी सडकबाट जान चाहे बुटवल र प्लेनबाट जान खोजे भैरहवा टेक्नैपर्छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पनि यहीं छ ।
पहाडतिरबाट बुटवल–भैरहवा बसाइँ सर्नेहरूको चापका कारण बुटवल अहिले नै भीडभाडयुक्त स्थान बनिसकेको छ । बुटवलमै प्रदेश राजधानी स्थायी रूपले राख्न खोज्नु त्यो ठाउँलाई झन् साँघुरो र अव्यवस्थित बनाउनु हो । प्रदेश ५ को आर्थिक राजधानीका रूपमा पहिलेदेखि नै स्थापित बुटवल–भैरहवा आफ्नो आधारभूत संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, बढ्दो भौतिक संरचनाका कारण प्रदेशका अन्य स्थानभन्दा निकै अगाडि छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेका कारण बुटवल पहिलेदेखि नै यातायात र आवागमनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । पहाडका कतिपय जिल्ला उक्लने र तराई ओर्लनेहरूको ताँतीले गुलजार रहने बुटवललाई प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रकै रूपमा विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
रूपन्देही जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै जिल्लामा राजधानी कायम राख्ने अडान छोडेर उदारता देखाउनु आवश्यक छ । प्रदेशका नेताहरूले संघीयताको मर्म बुझ्ने हो भने बुटवलमै राजधानी टिकाइरहने जिद्दी गर्नुको सट्टा कुन जिल्लामा प्रदेशको राजधानी राख्दा देशको भौगोलिक र भावनात्मक एकता अझ सुदृढ हुनेछ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।
लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, गोटीहवा, निग्लिहवा र देवदह जस्ता बौद्ध स्थलहरूलाई विकसित गरेर नेपालभित्र बौद्ध सर्किट बनाउने र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोडेर विस्तृत र व्यापक बनाउँदै बुद्धिजम अध्ययन गर्ने एउटा केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने हो भने मात्र पनि बुटवल–भैरहवा ज्ञान, पर्यटन र व्यापारको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ ।
संघीयताको महत्त्वपूर्ण मर्म सत्ता, शक्ति र विकासको विकेन्द्रीकरण हो । यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने बुटवलको भन्दा दाङ र कपिलवस्तुको राजधानी पाउनुपर्ने माग जायज र औचित्यपूर्ण ठहरिन्छ ।
तराईको भावनालाई बुटवल–भैरहवाले भन्दा बढी कपिलवस्तुले सम्बोधन गर्छ । प्रदेश ५ को पिछडिएको जिल्ला कपिलवस्तुमा प्रदेश राजधानी बनाउँदा एउटा नयाँ र व्यवस्थित नगर बनाउन प्रशस्त खुला ठाउँ प्राप्त हुन्छ भने, पहाड र तराई जोड्ने नयाँ–नयाँ सडक र व्यापार तथा विकासका थप सम्भावनाका ढोकाहरू खुला हुनेछन् । सँगसँगै कपिलवस्तुमा रहेका बौद्ध तीर्थस्थलहरूलाई विकसित, व्यवस्थित बनाउने र लुम्बिनीसँग जोड्ने कार्यलाई पनि छिटो अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसैले कपिलवस्तुलाई प्रदेश राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गर्न बुटवलवासी र रूपन्देही जिल्लाका नेताहरू अघि सर्नुपर्छ ।

दाङलाई के ?
दाङ पछाडि परेको जिल्ला हो । दाङलाई राजधानीको सट्टा उद्योग र कृषिका ठूला योजनाहरूका लागि संघीय सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । रुकुम, रोल्पा, प्युठान आदिबाट दाङ झर्नेहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित नगर विकसित गर्ने, लुम्बिनीवरपर प्रदूषण फैलाइरहेका सिमेन्ट कारखाना लगायतलाई दाङको उपयुक्त स्थानमा सार्न प्रोत्साहित गर्ने र कृषि तथा प्रदेश ५ को औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने दाङको विकास हुनेछ ।
कुनै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी आउँदैमा सबै थोक आउने र जाँदैमा सबै थोक जाने होइन । भूमिको उत्पादकता, भौगोलिक अवस्थिति, उपलब्ध जनशक्ति र मानवीय प्रयत्नले कुनै पनि ठाउँ विकसित हुने हो, राजधानी बनेर मात्र होइन ।
अहिले जुनसुकै जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाए पनि केहीलाई पायक र केहीलाई अपायक त पर्छ नै । तर सकेसम्म प्रदेश राजधानी बनाउँदा आजका तत्कालीन समस्या र आवश्यकतालाई मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । प्रदेशको समानुपातिक विकास, भविष्यका आवश्यकता अनुरूपका पूर्वाधारहरूको निर्माण र व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध राजधानी निर्माणको सम्भावना जस्ता विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर दूरदर्शितापूर्ण ढंगले विचार गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमै गाउँबाट सहर झर्ने र सहरी जनसंख्या बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ । कपिलवस्तुमा व्यवस्थित रूपले प्रदेश राजधानीको निर्माण थाल्दा नयाँ सहरको निर्माण मात्र होइन, बुटवलमा परिरहेको जनसंख्याको चापलाई समेत स्थानान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जस्ता जिल्लाबाट बुटवल झर्ने जनसंख्यालाई कपिलवस्तुतिर मोड्न सकिन्छ ।
दाङमा विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित नगर विकास, कृषि विकास र उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्दा रोल्पा, रुकुम र प्युठान जस्ता पहाडी जिल्लाबाट झर्ने मानिसहरूलाई रोजगारी र वासस्थान उपलब्ध हुन्छ र दाङको विकासले गति लिन्छ । त्यसैले प्रदेश ५ का नेता र प्रदेशसभा सदस्यहरूले विवेक, बुद्धिमत्ता र दूरदर्शिताको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

तत्काल के गर्ने ?
अहिले तत्काल प्रदेश राजधानी कपिलवस्तु सार्न खोजे पनि त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरू छैनन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले प्रदेशसभाले कपिलवस्तुलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणनिम्ति पाँच–छ वर्षको समयावधि तोकेर ठोस योजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । कपिलवस्तुको उपयुक्त स्थानमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचनाहरू र त्यसवरपर व्यवस्थित नगर बसाउने योजना बनाएर काम अघि बढाउँदा पाँच–छ वर्ष त लागिहाल्ला । त्यतिन्जेल बुटवलबाटै प्रदेश सरकारले राजधानीको काम चलाए भइहाल्यो ।
तर रूपन्देही र नवलपरासीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरू बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सार्न नदिने पक्षमा देखिन्छन्Ù अन्य प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँलाई नै राजधानी मान्न हुने, प्रदेश ५ मा किन
नहुने भन्ने खालका प्रश्न तेर्स्याउँछन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सहमतिका आधारमा आफैले राजधानी टुंगो लगाउने सम्भावना कम देखिन्छ । यही कारणले होला, मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय निर्णयबाट समाधान खोज्न चाहेको । हेरौं, के हुन्छ !

धूलो र धूवाँबाट जोगिन पंक्तिकारद्वयले निकै पहिलेदेखि नियमित रूपमा अनुहार मास्क लगाउने गरिरहेका छौं । हामीले गत वर्ष मास्कले धूलोका कण कति प्रभावकारी ढंगले रोक्न सक्छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरेका थियौं । हाम्रो अध्ययन अनुसार, घरबाहिर निस्किने सयमध्ये करिब तीस जना काठमाडौंबासीले मात्रै मास्क लगाउँछन् । तर चीनबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसका कारण अहिले अनुहार मास्क लगाउनेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । बजारमा मास्कको अभाव नै देखिएको छ । मूल्य पनि बढेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस आपत्काल घोषणा गरेपछि मास्कको माग संसारभरि अत्यधिक बढेको छ । नेपालबाटै लाखौं मास्क चीन र हङकङतिर निर्यात भएको समाचार आएको थियो । केही दिनअघि नेपालले त चीनलाई सहयोगस्वरूप मास्क प्रदान गर्‍यो । चीनको वुहानमा सरकारले जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन भनेको छ ।
चीन र भारतले मास्क निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । नेपाली बजारमा मास्कको कमी नहोस् भनेर औषधी व्यवस्था विभागले निर्यात नगर्न र आवश्यक मास्क राख्न सप्लायर्स र उत्पादकलाई सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । अहिले नेपाली जनमानसले भाइरस सर्नबाट जोगिने आशामा मास्क लगाइराखेको बुझ्न कठिन छैन । तर मास्कले साँच्चिकै भाइरस सर्नबाट जोगाउला त ?

थरीथरीका मास्क
अनुहार मास्कले प्रयोगकर्ताको मुख र नाकलाई बाहिरी वातावरणबाट छुट्याउन भौतिक छेकबार लगाउँछ । मास्कहरू विभिन्न पदार्थले बनेका, विभिन्न मोटाइ भएका, फरक–फरक तह भएका हुन्छन् । र, त्यही बमोजिम तिनमा तरल पदार्थको छिटा, धूलिकणबाट जोगाउने अनि संक्रमणबाट रोकथाम गर्ने क्षमता पनि फरक–फरक हुन्छ ।
हाम्रो अनुसन्धान अनुसार, काठमाडौंमा मास्क लगाउनेमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढीले कपडाको मास्क लगाउने रहेछन् । यस्तो मास्क अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने कपडाबाट स्थानीय रूपमै बनाइन्छ र सस्तो हुन्छ । यस्तो मास्क धोएर पुनः लगाउने गरिएको छ । अन्य विकासशील देशहरूमा पनि अत्यधिक प्रयोग हुने मास्क हो यो । यस्तो मास्कमा दुई पत्र हुन्छन् । कानमा अड्याउनका लागि प्रयोग गरिने डोरोले तानतुन पार्दा मास्क नै तानिन्छ । कपडाका मास्कमा करिब ८०–५०० माइक्रोमिटर ठूला प्वाल हुने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसैले तिनले धूलिकणहरू त्यति राम्रोसँग छेक्न सक्दैनन् । अझ धोएर लगाउँदा र तन्काउँदा यस्ता मास्कको कण छान्ने क्षमता २० प्रतिशतभन्दा बढी ह्रास हुने गर्छ ।
काठमाडौंमा प्रयोग हुने अर्को किसिमको मास्क हो— सर्जिकल वा मेडिकल । यस्तो मास्क प्रायः अस्पताल र प्रयोगशालातिर लगाउने गरिएको हामी देख्छौं । काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्नेमध्ये करिब एकतिहाइले सर्जिकल मास्क लगाएको देखिन्छ । सर्जिकल मास्क झिल्ली पनि राखेको अलि फरक सामग्रीले बनेको हुन्छ र अलि महँगो पनि छ । यो मास्कमा प्रायः तीन पत्र हुन्छन् । नाकको डाँडीमा पर्ने गरी धातुको मसिनो पाता पनि राखिएको हुन्छ, जसले मास्कलाई नाकमा टम्म टाँसिन सहयोग गर्छ । यस्तो पाता कपडाको मास्कमा हुँदैन । झिल्लीमा रहेका प्वालहरू कपडाको मास्कका प्वालभन्दा साना हुन्छन् । रेसाहरू एकमाथि अर्को बसेका कारण सर्जिकल मास्कले अलि साना कण पनि रोक्न सक्छ । हाम्रो अनुसन्धानले सर्जिकल मास्कको धूलिकण फिल्टर गर्ने क्षमता कपडाको मास्कको भन्दा निकै राम्रो देखाएको छ । सर्जिकल मास्कको गुणस्तर उत्पादक अनुसार केही फरक हुनसक्छ । अमेरिकाको एफडीएले यस्ता मास्क उत्पादकहरूका लागि निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ । त्यहाँ हरेक उत्पादकले मास्कमा प्रयोग हुने कपडाको किसिम, आकार, नाप, तानिने शक्ति, कानमा लगाउने हो कि टाउकोपछाडि बाँध्ने हो, स्वास्थ्य जोखिम के–के हुन सक्छन्, तरल पदार्थ छेक्न सक्छ कि सक्दैन, धूलिकण, ब्याक्टेरिया आदि कति फिल्टर गर्न सक्छ जस्ता धेरै तथ्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अत्यन्तै कम मान्छेले प्रयोग गरेको देखिने अलि महँगो खालको मास्क एन ९५ हो । यस्तो मास्क विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा सामान्यतया यस्तो मास्क प्रयोग गरिएको पाइँदैन । यो मास्क अनुहारमा राम्रोसँग फिट हुन्छ । यो मास्कको साना कण छान्ने वा रोक्ने क्षमता सर्जिकल मास्कको भन्दा बढी हुन्छ । राम्रोसँग लगायो भने यस्तो मास्कले ३०० न्यानोमिटर तहका धेरै साना कण ९५ प्रतिशतसम्म छेक्न सक्छ । तर यो मास्क सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहन त्यति उपयुक्त हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ ।

मास्कको प्रभावकारिता
विभिन्न अध्ययन अनुसार, मास्क प्रयोग गर्नाले धूलोबाट हुने जोखिम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने संक्रमण, सरुवा रोगको आपत्कालीन अवस्थामा केही हदसम्म रोकथाम हुने गर्छ । मास्क लगाउँदा रोग सर्न सक्ने सम्भावना घट्छ । प्रयोगकर्ताको मुख वा नाकबाट निस्कने सम्भाव्य दूषित पदार्थ अर्को व्यक्तिसम्म पुग्न रोकिन्छ । राम्ररी प्रयोग गर्‍यो भने मास्कले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा निस्कने ठूला तरल कणमा भएका भाइरस, ब्याक्टेरिया लगायतका रोगाणु पनि सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसै गरी मास्क लगाउँदा थूक वा र्‍याल र श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी स्राव अन्य व्यक्तिसम्म पुग्न पाउँदैन ।
सर्जिकल मास्क अनुहारमा टपक्क फिट नहुने भएकाले पनि यसको कार्यक्षमता कम हुन्छ । त्यसैले मास्कले रोगाणुबाट पूरा सुरक्षा गर्छ भनेर ढुक्क हुन भने मिल्दैन । सर्जिकल मास्कले खास गरी माइक्रोन तहका कणहरू रोक्न मद्दत गर्छ । यस्तो मास्क लगाएका बेला खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा मुखबाट निस्कने वा अन्य शारीरिक तरल कण एकअर्कामा सर्न दिँदैन । श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण भएको व्यक्तिले यस्तो मास्क लगाउँदा संक्रमण अन्य व्यक्तिमा सर्न कम हुन्छ भने, सार्वजनिक स्थानमा कुनै संक्रमित व्यक्तिले खोके वा हाच्छिउँ गरे उक्त व्यक्तिबाट निस्केको तरल कण मास्क प्रयोगकर्तासम्म पुग्ने जोखिम कम हुन्छ । अमेरिकाको एफडीएले माथिका अवस्थामा सर्जिकल मास्क लगाउन अनुमोदन गरेको पाइन्छ । त्यसका लागि सर्जिकल मास्क निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । यस्तो मास्कले अत्यन्तै साना न्यानोमिटर तहका धूलोका कण वा भाइरसका कण भने नरोक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर नेपालमा बनाइने सर्जिकल मास्क कस्तो गुणस्तरका छन्, तिनको अनुमोदन वा स्वीकृति कुनै निकायले गरेको छ कि छैन ?
एन ९५ मास्क भने स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना भाइरसजस्तो श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण भएको व्यक्तिको उपचारमा संलग्न हुँदा लगाउनु प्रभावकारी मानिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले त श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी हेर्दा अनिवार्य रूपमै मेडिकल मास्क लगाउनुपर्छ । बिरामीको अवस्था हेरी एन ९५ मास्क पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि एन ९५ ले सम्पूर्ण रूपमा सबै कण रोक्न सक्दैन । कपडाको मास्क भने कुनै पनि अवस्थामा नलगाउन नै सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
सरुवा रोग लागेका बिरामीहरूले सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा मास्क लगाउने गरे कीटाणु फैलन पाउँदैन । तर श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमणबाट बच्न कुनै पनि स्वस्थ मानिसले मास्कमा पूरै भर पर्नचाहिँ हुँदैन । कोरोना जस्तो भाइरस फैलिन नदिन दिनहुँ राम्रोसँग हात धोइरहने र बिरामी मान्छेबाट टाढै बस्ने गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरस कि त श्वास–प्रश्वास ड्रप्लेट कि त संक्रमित मान्छेलाई छुँदा स्वस्थ मान्छेमा सर्छ । त्यस कारण रोगी मान्छेले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा एक मिटरको दूरीसम्म कोरोना भाइरस अर्को मान्छेलाई सर्ने जोखिम हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सर्जिकल मास्क लगाउँदा कोरोना लगायत केही श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू फैलिनबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ । तैपनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, मास्क मात्रैले सुरक्षा गर्न सक्दैन ।
सामान्यतया निरोगी सर्वसाधारणले मास्क लगाइहाल्नु जरुरी छैन । तर सार्वजनिक स्थानमा गएका बेला नजिकैको कुनै रोगी मानिसले खोक्यो वा हाच्छिउँ गर्‍यो भने संक्रमण हुनबाट जोगिन त्यो चाहिन्छ नै । श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगको लक्षण भएका व्यक्तिले मास्क लगाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । कोरोना संक्रमित शंकास्पद व्यक्ति घर वा नातागोतामा छन् भने नजिक पर्ने बेला सर्जिकल मास्क लगाउनुपर्छ । सामान्यतया यस्तो मास्क घरमा र समुदायमा लगाउन रुचाइँदैन । तर फ्लु, कडा रुघाखोकी संक्रमण जस्ता श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग सर्नबाट बच्न लगाउनैपर्छ ।

मास्क लगाउने तरिका
कुनै मास्कले कति हदसम्म अस्वस्थकर कणहरू रोक्छ भन्ने कुरा त्यो कसरी लगाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सर्जिकल मास्क खुकुलो हुन्छ । नाकको माथिपट्टि दायाँ–बायाँबाट वा कानको नजिकबाट वा मुखको तलबाट हावा सजिलै छिर्छ । यी ठाउँबाट कणहरू चुहावट हुने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । मास्क नलगाउँदा च्याप्टो हुन्छ । मास्कलाई मुख र नाक ढाक्ने र मुखमै टाँसिने गरी राख्ने र तुना पछाडि लगेर दुई कान वा टाउकामा अड्याएर कस्नुपर्छ ।
सही तरिकाले मास्क नलगाउँदा यसको प्रभावकारिता कम हुनसक्छ र रोग सर्ने जोखिम बढी हुनसक्छ ।
मास्क सही तरिकाले लगाउनु त छँदै छ, लगाइसकेपछि सही तरिकाले निकाल्नु र सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लगाइराखेका बेला मास्क सकेसम्म
छुन हुन्न । मास्क निकाल्दा पनि अगाडिको भाग नछोई पछाडिबाट तुना समात्नुपर्छ । मास्क निकालिसकेपछि तुरुन्तै साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । मास्क बिग्रेको छ, भिजेको छ
वा सास फेर्न गाह्रो हुने भएको छ भने लगाउन हुँदैन ।
अचेल बालबालिकालाई पनि मास्क लगाइदिएको देखिन्छ । आवश्यक नपरेसम्म मास्क नलगाएकै बेस । मास्क लगाइरहन त्यति सहज भने हुँदैन । कति मान्छेलाई निसासिए जस्तो हुन्छ । चस्मा लगाउनेलाई चस्मामा बादल लाग्छ । मास्क लगाएर कुरा गर्न असहज हुन्छ । एक पटक लगाउन बनाइएका मास्क पुनः प्रयोग गर्नु हुँदैन । एक जनाले लगाइसकेको मास्क अर्को व्यक्तिलाई लगाउन दिनु हुँदैन । एन ९५ मास्क भने बालबालिकाका लागि उपयुक्त मानिँदैन ।
अन्त्यमा, गत अक्टोबरमा प्रतिष्ठित जर्नल ‘एनल्स अफ इन्टरनल मेडिसिन’ मा प्रकाशित अनुसन्धानमा उल्लेख भए अनुसार, हातको सरसफाइ र मास्क लगाउने कार्य घर–घरमै प्रभावकारी रूपमा गर्‍यो भने कडा खालको रुघाखोकी लगाउने भाइरस फैलन निकै कम हुन्छ । यो उपाय महामारीका बेला अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । भीडभाडमा हुँदा वा रुघाखोकी लागेका बेला सर्वसाधारणले सही तरिकाले सर्जिकल वा मेडिकल मास्क लगाउनु उचित हुन्छ ।
गिरी काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठान र न्यौपाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।

लन्डन (कास)– बेलायतमा समुद्री आँधी ‘डेनिस’ सहितको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । निरन्तर पानी परेपछि कैयौं ठाउँमा बाढी आएको छ । जसका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं स्थानका यातायात अवरुद्ध भएका छन् । अझै २०० भन्दा बढी स्थानमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
दक्षिणी वेल्समा कैयौं सडक र रेलसेवा अवरुद्ध भएको छ भने क्रिकहवेल र पोविसका केही घरभित्र पानी पसेपछि स्थानीयलाई उद्धार गरिएको छ । मनमथसायर र निथका बासिन्दालाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा बाढीका कारण मानिसका ज्यान जान सक्ने भन्दै सचेत रहन भनिएको छ । योर्कमा रहेको ओस नदी सन् २००० यताकै उच्च तहमा आउन सक्ने वातावरणविद्लाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्लो ४८ घण्टामा परेको पानीको मात्रा एक महिनाकै जति भएको मौसमविद्ले बताएका छन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– कश्मीरको विषयमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतले टर्कीका राजदूत साकिर ओज्कन टोरुन्लारसँग सोमबार सोधपुछ गरेको छ । कश्मीरको विवादित क्षेत्रबारे एर्दोगानले बोलेका विषयबारे राजदूतसँग सोधपुछ गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
‘टर्कीले कसरी अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । भारत यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले उल्लेख गरेका छन् ।
पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा गत साता एर्दोगानले भारत प्रशासित कश्मीरमा लागू गरिएको नयाँ कानुनकै कारण त्यस क्षेत्रको अवस्था खराब हुँदै गएको बताएका थिए । पाकिस्तानी संसद्मा गरिएको सम्बोधनमा उनले दबाबमा कश्मीर समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै त्यहाँका जनताप्रति टर्कीको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका थिए । भारतले गत अगस्टमा कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेर केन्द्र प्रशासित छुट्टै दुई राज्य बनाएको थियो ।

बेइजिङ (एजेन्सी)– चीनको नान्काई विश्वविद्यालयले १५ मिनेटमै नोवल कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिने ‘टेस्ट किट’ को विकास गरेको घोषणा गरेको छ ।
‘टेस्ट किट’ लाई नोवल कोरोना भाइरस (२०१९–एनसीओभी आईजीएम/आईजीजी एन्टिबडी डिटेक्सन किट) नाम दिइएको छ । उत्तरी चीनको तियान्जीस्थित नान्काई विश्वविद्यालयसहित चिनियाँ विज्ञ र बायोफर्मासेटिकल कम्पनीको समूहले नयाँ किटको विकास गरेका हुन् । किटमै हुने ‘फास्ट टेस्ट कार्ड’ ले १५ मिनेटमै भाइरस पत्ता लगाउन सक्ने विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
किटले भाइरस परीक्षणको समय न्यूनीकरण गर्ने र शंकास्पद बिरामीलाई छिट्टै सेवा पुग्ने विश्वविद्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल ‘न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन पदार्थ’ मार्फत भाइरस परीक्षण भइरहेको छ । जसले गर्दा संक्रमित पुष्टि हुनै समय लाग्ने गरेको छ । नान्काई विश्वविद्यालयले नयाँ परीक्षण किट कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण अभियानमा चाँडै प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । गत साता चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न अनुसन्धान प्रोजेक्टलाई चाँडै नै कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्ने खालको परीक्षण किट विकासका लागि काम गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
नोवल कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म चीनमा एक हजार ७७० जनाको मृत्यु भएको छ । यसबाहेक फिलिपिन्स, ताइवान, हङकङ, फ्रान्स र जापानमा एक–एक जना गरी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चीनमा आइतबारसम्म संक्रमितको संख्या ७० हजार ५४८ पुगेको छ । कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रण प्रयासस्वरूप हुबेईको प्रादेशिक राजधानी वुहानमा मानिसका गतिविधिमा थप कडाइ गरिएको छ । आपत्कालीन अवस्थामाबाहेक घरबाहिर नजान भनिएको छ र निजी सवारीसाधन प्रयोगमा थप कडाइ गरिएको छ । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान किन्न एउटा परिवारका एक सदस्यमात्रै प्रत्येक तेस्रो दिन बाहिर निस्कन पाउने नियम पनि जारी गरिएको छ ।

बलिउड निर्देशक इम्तियाज अलीको फिल्म मन नपराउनेले पनि स्विकार्नै पर्ने सत्य के हो भने, उनको कथावाचन मौलिक छ । खासगरी प्रेम, रोमान्स, करिअर र समाजप्रति नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणको वरपर रहेर फिल्म बनाउँछन् । काव्यिक दृश्य सिर्जनु उनको खुबी हो । डेब्यु फिल्म ‘सोचा ना था’, ‘जब वी मेट’, ‘रकस्टार’ विशिष्ट उदारहण हुन् तर ‘तमासा’ यता इम्तियाजले लय पकड्न नसकेको भान हुन्छ । पात्र र उनीहरूको भोगाइमार्फत आत्मीय संसार निर्माण गर्न चुकिरहेका छन् । यही नियतिको निरन्तरता हो, ‘लभ आजकल’ । द्विविधाग्रस्त युवाको कथा भन्ने यस फिल्म हेरिरहँदा लाग्छ, इम्तियाज आफैं त्यस्तै अलमलमा छन् । यसको पटकथाकार पनि उनै हुन् ।
११ वर्षअगाडि इम्तियाजले यही नामको फिल्म बनाएका थिए । तर, यो सिक्वेल वा प्रिक्वेल भने होइन । कतिपय पात्रको गुण र कथा भन्ने शैली समान छ । यो समय चर्चामा रहेका स्टार कार्तिक आर्यन र साराअली खान मुख्य भूमिकामा छन् । पुरानो ‘लभ आजकल’ मा चाहिँ साराका पिता सैफअली खान र दीपिका पादुकोणको जोडी थियो । दुई फरक कालखण्डको प्रेमयात्रा एकसाथ देखाउने इम्तियाजको प्रयास चुस्त पटकथाको अभावमा प्रभावकारी बनेको छ ।
‘लभ आजकल’ मा एउटा प्रेमकथा छ, आजको । इन्जिनियर वीर (कार्तिक) इभेन्ट व्यवस्थापनमा करिअर बनाउन मरिहत्ते गरिरहेकी जोई (सारा) लाई मन पराउँछन् तर सम्भोगका दौरान आनाकानी गर्छन् । गम्भीर र दिगो सम्बन्धको पक्षमा छन् । जोई पनि वीरलाई माया गर्छिन् तर उनका लागि सम्बन्ध ‘टाइमपास’ र मस्ती मात्र हो । प्रेमको चक्करले करिअरमा असर
पर्छ भन्ने डर छ उनलाई । वीर र जोईको यही भिन्न सोचाइले सम्बन्धमा घरीघरी संकट आइलाग्छ ।
फिल्ममा अर्को प्रेमकथा छ, सन् ९० को दशकको । आफ्नो प्रेममा बाधा आउनासाथ जोई अफिसको हाकिम रघु (रणदीप हुडा) को प्रेमकथा सुन्न पुगिहाल्छिन् । रघुको छिमेकी लिना (आरुषी शर्मा) सँग माया बसेको हुन्छ । तर, त्यो समय प्रेमप्रति परिवार र समाज अनुदार हुन्छन् । प्रेमकै लागि लिनाको पछि लागेर रघु सहर जान्छन्, अनेक कष्ट सहन्छन्, तैपनि सम्बन्धको सुखद अन्त्य हुन्न । जोईलाई आफ्नो यही भोगाइ सुनाएर वीरप्रति प्रतिबद्ध हुन प्रेरित गर्छन्, रघु ।
नितान्त अलग परिवेशको प्रेमकथालाई इम्तियाजले एकसाथ अगाडि बढाएका छन् । ‘फ्ल्यासब्याक’ को अति प्रयोगले अहिलेको कथामा उल्झन आइलाग्छ । त्यसमाथि युवा रघुको भूमिकामा कार्तिक स्वयः छन् । त्यसैले रणदीप हुडाले मेरो कथा भनेर सुनाइरहे पनि कार्तिकको उपस्थितिका कारण दर्शक झुक्किन्छन् । एउटै कलाकारलाई भिन्न समयखण्डको भूमिकामा उभ्याउने इम्तियाजको प्रयोगले मूर्तता पाएको छैन । यो फिल्मको आधारभूत समस्याचाहिँ पात्रबीच स्वाभाविक द्वन्द्व पैदा गर्न नसक्नु हो । जोई महत्त्वाकांक्षी र वीरको अन्तर्मुखी स्वभावबारे दर्शक जानकार हुन्छन् तर उनीहरूको सम्बन्धलाई रसिलो र रोचक लाग्दैन । आधुनिक पुस्ताको प्रेममाथि बनाइएका सिनेमाका पात्रभन्दा वीर र जोईको आनीबानी खास अलग छैन । दर्शकले जे सोच्छन्, कथा करिब त्यसैगरी अगाडि बढ्छ । जब दर्शकको अपेक्षालाई फिल्मले नाघ्दैन, तब त्यो निरस हुन थाल्छ ।
मध्यान्तरसम्म पात्रको उस्तै मनोभाव र परिस्थितिमा फिल्म घुमिरहन्छ, कथा विकास एकमदै धीमा छ । तर, जोईमार्फत आजको पुस्ताको अन्योलग्रस्त यथार्थलाई सतहमा ल्याउन निर्देशक सक्षम छन् । करिअरमै केन्द्रित भए पनि जोईलाई मायाको अभाव छ । एक समय यस्तो पनि आउँछ, उनी मायाका लागि सबथोक त्याग्न तयार हुन्छिन् । तर, जब प्रेमविवाहमा रूपान्तरण हुने बिन्दु आउँछ, जोई भाग्छिन् । उनलाई लाग्छ, विवाहले सपना तुहाइदिन्छ । अनि, एकोहोरो करिअर बनाउन लागिपर्छिन्, जब त्यहाँ सफलताको शिखरमा पुग्दै हुन्छिन्, तब आफू रित्तो भएको महसुस गर्छिन् । बेचैनी बढ्छ । आजको पुस्ताको साझा नियति हो यो । जे छ, त्यसमा खुसी नहुने । जे छैन, त्यसको अभावमा तड्पने । त्यसैले जोईमा कहीं न कहीं आफूलाई नपाउने युवा सायदै कोही हुन्छ ।
तर जोईझैं वीर, रघु र लिना सशक्त लाग्दैन । त्यसमाथि निर्देशक घरी पुरानो प्रेमकथामा अल्झन्छन्, घरी नयाँलाई महत्त्व दिएझैं लाग्छ । यो सन्तुलन नमिलेकाले पात्रप्रति प्रेम हुनलाग्दा बीचमै बिथोलिन्छ । उस्तै अर्थ दिने दृश्यहरू बिनाधक दोहोर्‍याइएको छ । जोईको अस्थीर स्वभावको सहारामा मध्यान्तरपछि सिर्जिएको ‘मेलोड्रामा’ अतिरञ्जित लाग्छ । रघुको कथाकै आधारमा उनको प्रेमप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको बदलाब पत्याउन मुस्किल हुन्छ । बरु मुख्य प्रेमजोडीको सम्बन्ध स्वाभाविक तबरले बुन्न र सोहीअनुरूप संवेदना प्रवाह गर्न इम्तियाज काबिल लाग्दैनन् यसपटक । रघु र वीरका केही गहकिला संवादले भने सम्झनालायक छन् । बुबाआमाको तित्ततापूर्ण सम्बन्धले सन्तानमा पर्ने असरलाई मनोवैज्ञानिक कोणबाट वीरको चरित्रमा घुसाइएको छ ।
युवा रणदीप हुडा अर्थात् रघुका रूपमा कार्तिकको उपस्थिति स्वाभाविक लाग्दैन । क्षणभरमै उनलाई आजको वीरका रूपमा आत्मसात् गर्न मुस्किल हुन्छ । तर, वीरलाई जीवन्तता दिने मामलामा कार्तिक तुलनात्मक सहज लाग्छन् । जोईचाहिँ पात्रको डिमान्डभन्दा ज्यादा ‘लाउड’ लाग्छिन् । फिल्म खेल्नुअगावै यो जोडीले लोकप्रियता कमाएको थियो । फिल्मबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन मुस्किल देखिन्छ । पर्दामा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको उमेरसमूहलाई यो फिल्म ‘अल्छी’ लाग्न सक्छ । कारण हो, उमेरजन्य गतिशीलता र संवेदना प्रतिबिम्वित नगर्नु । रणदीप हुडाको चरित्र उतारचढावविहीन छ, अभिनय पनि सामान्य । बरु यही फिल्मबाट बलिउडमा पाइला राखेकी आरुषी शर्माले सम्भावना देखाएकी छन् । उनको चरित्रमा लजालु र खरोपनको मिश्रण छ । कथाको भावअनुकूल गीतको प्रयोग गरिएको छ ।
इम्तियाजका अघिल्ला फिल्मभन्दा ‘लभ आजकल’ नवीन छैन । र, विशेष पनि छैन । ‘तमासा’ र ‘जब हृयारी मेट सेजल’ मा जुन प्रकृतिका कमजोरी थिए, यसमा त्यसकै पुनरावृत्ति छ । निर्देशक कथा र वाचनशैलीको ‘कम्फर्ट जोन’ मै रमाउँदा परिणाम यस्तै निरस हुन्छ ।

फिल्मको ट्रेलर हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ, ‘सेन्टी भाइरस’ राजनीतिक विषयवस्तुमा बनेको छ । फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देखिएका सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) भने राजनीति मात्र नभई सामाजिक र पारिवारिक विषयवस्तु पनि भएको बताउँछन् ।
पोखरामा सोमबार उनले भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सहयोगार्थ भए पनि कथावस्तु फरक रहेको बताए । फिल्मको निर्माण पक्षले मुनाफाको ५० प्रतिशत भने रंगशाला निर्माणमा खर्चिने सहमति भएको जानकारी उनले दिए । ‘हाम्रो पहिलो प्रयास हो, त्रुटि कमजोरी हुन सक्लान्,’ चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दर्शकले फिल्म हेरिदिनुभयो भने राष्ट्रको लागि योगदान हुनेछ ।’ रंगशाला निर्माणमा खटिनुपर्दा फिल्मको धेरै पाटो निर्देशक रामबाबु गुरुङले नै सम्हालेको उनले जनाए । फिल्ममा गरिब, सुकुम्बासीको उत्थान गर्ने नाममा राजनीति सुरु गर्ने समाजका ‘भाइरस’ लाई प्रस्तुत गरिएको उनले सुनाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले रंगशाला निर्माणका आरोहअवरोहको बेलिबिस्तार लगाए । धेरै हौसला र केही आलोचना पाए पनि आफू कहिल्यै विक्षिप्त नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल हो टीकाटिप्पणी र आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘रंगशाला बनिसकेपछि आलोचना गर्नेले पनि सकारात्मक सोच्नुहुनेछ भन्ने आशाले कहिले विचलित भइनँ ।’ क्रिकेट रंगशालामा खटिरहँदा अभिनयको भोक भने ताजै रहेको उनले सुनाए । अबको तीन महिनामा मैदान र सम्भवतः २ वर्षभित्र सबै संरचना तयार हुने उनले जनाए । भने, ‘त्यसपछि निरन्तर कलाकारितामै आउने हो ।’ फरक–फरक भूमिका निभाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने लक्ष्य भए पनि भूकम्पपछि आफू मोडिएको उनले सुनाए । राजनीतिको जग बसाल्न आफूले यो सबै नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘जिन्दगीभर कुनै दलको झन्डा बोकेर राजनीति गर्नेछैन ।’
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भूकम्पपछि नमुना बस्ती निर्माण, तराईको बाढीमा राहत, उद्धारलगायतमा पटकपटक रकम संकलन गरे पनि क्रिकेट रंगशाला बनाउन अन्तिमपल्ट सबैसँग हात फैलाएको उनी बताउँछन् । केही दिनपछि नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आय–व्यय वितरण र आगामी योजना सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
शिवरात्रिबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्रमा उनीसहित कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली), दयाहाङ राई, विल्सनविक्रम राई, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल, वसन्त भट्ट, कमलमणि नेपाल, सन्दिप क्षेत्री, पवन खतिवडा, एलिशा राई, सुनीता घिमिरेलगायतको अभिनय छ ।

काठमाडौं (कास)– यस वर्षको राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान र पुरस्कार सोमबार घोषणा गरिएको छ । नेपाली गीत–संगीतको क्षेत्रमा अमूल्य योगदान दिएबापत् वरिष्ठ संगीत साधक प्रेमध्वज प्रधानलाई कलाश्री सम्मान र भाषा– साहित्यसँगै सांगीतिक योगदानका लागि गणेश रसिकलाई कलाश्री पुरस्कार दिन लागेको नेपाली कला–साहित्य डटकम प्रतिष्ठानले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सम्मानमा ताम्रपत्र र दोसल्ला र पुरस्कारमा १ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, ७५ हजार रुपैयाँसहितको ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षालाई र ५० हजार रुपैयाँ रहेको बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता पुरस्कार साहित्यकार तथा पत्रकार रोचक घिमिरेलाई दिइने घोषणा जनाइएको छ । गत वर्षदेखि संस्थाका प्रमुख संरक्षक डा. विमल कोइरालाका मातापिताका नाममा स्थापित २५ हजार रुपैयाँको थिरछाया राष्ट्रिय कलाश्री ललितकला पुरस्कार सुनसरीका चित्रकार विक्रमश्रीलाई दिइने भएको छ भने पद्मनेत्र राष्ट्रिय कलाश्री संगीत पुरस्कारबाट गायक तथा संगीतकार शिशिर योगीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । कलाश्री संगीत पुरस्कार प्रतिष्ठानमार्फत डा. गोविन्द नेपालले आफ्नो मातापिताको नाममा स्थापना गरेका हुन् ।
सम्मान तथा पुरस्कार यही फागुन महिनाभित्र प्रदान गरिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोमिला जोशीले बताइन् । ‘सद्भाव र साहित्य’ सहित नेपाली कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, दर्शन, इतिहास लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिष्ठानले डेढ दशकदेखि पुरस्कार तथ सम्मानलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । यसअघि राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान जगदीश घिमिरे, मदनमणि दीक्षित, सत्यमोहन जोशी, शशी शाह, फत्तेमान राजभण्डारी, मनुजबाबु मिश्र, तुलसी दिवस, दुर्गा बराल (वात्स्यायान), दुर्गालाल श्रेष्ठ, डा. वासुदेव त्रिपाठी र वैरागी काइँलाले पाइसकेका छन् ।

हुम्ला बरगाउँका धर्म, बुद्धि र च्या नर्बुकी एक्ली श्रीमती छिन् । उनीहरूका तीन सन्तान छन् । घरमा पालैपालो श्रीमतीसँग बस्छन् । माइला भाइले मन पराएर मागे पनि एउटै श्रीमती उनीहरू सबैले बाँडिरेहका छन् । दाइहरूले बिहे गर्दा भाउजूको उमेर १६ वर्ष थियो, जब कि च्या नुर्बु १० वर्षका मात्रै थिए । उनी कक्षा चारमा पढ्दै गर्दा बिहे भयो । पहिले बिहे भयो, पछि मात्रै माया बस्यो ।
बरगाउँकै नुर्बु र यामकी पनि एक्ली श्रीमती छिन् । भाउजूलाई श्रीमती मानेर बस्न पाउँदा याम निकै खुसी छन् । उनीहरूका दुई छोरी र दुई छोरा छन् । आफूभन्दा जेठी भाउजूलाई श्रीमती मानेकोमा उनलाई भने कुनै पश्चाताप छैन । बरगाउँकै सोनामको हकमा भने यो लागू भएन । उनले आफैंले मन पराएर ल्याएको श्रीमतीलाई भाउजू मानेर बस्न पर्ने भएपछि विद्रोह गरे । अनि अर्को बिहे गरे । तर, अर्को बिहे गरेपछि गाउँ समाजबाट बहिष्कृत भएका सोनाम १५ वर्षपछि यसपालि गाउँ फर्किए । तर, उनी आफैंले जन्माएको छोरी र धनसम्पत्ति सबै खोसिएको छ । सदरमुकाम सिमिकोटमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उनी ।
यसरी सुन्दै अचम्म लाग्ने बहुपति प्रथामाथि झन्डै तीन वर्ष लगाएर डकुमेन्ट्री फिल्म बनाएका थिए, गणेश पाण्डेले । यही फिल्म सोमबार सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री ठहरियो । यसबापत् पाण्डेले ट्रफी र १ हजार अमेरिकी डलरको माउन्ट एभरेस्ट अवार्ड पाए । ‘हाम्रै मुलुकमा अनौठो संस्कृति अझै जीवित छ,’ अवार्ड उचालेपछि उनले भने, ‘खासगरी बहुपति प्रथालाई पुरानो र नयाँ दृष्टिकोणबाट नियाल्दा कस्तो देखिन्छ होला भन्ने जिज्ञासाले यो डकुमेन्ट्री बनेको हो ।’
समारोहको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार गौतमबुद्ध अवार्ड टर्कीको ‘ट्र्याप’ ले पायो । जितसँगै फिल्मले १५ सय अमेरिकी डलर हात पायो । यही वर्षबाट थपिएको एनिमेटेड विधाको अवार्ड भने चीनको ‘स्प्रिट अफ दि ड्रइङ गर्ल’ ले पायो । मञ्जुश्री अवार्ड नाम दिएको यो पुरस्कारमा ७ सय अमेरिकी डलर थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्मको विधातर्फ भारतीय फिल्म नुरी उत्कृष्ट मानियो । फिल्ममा भारत पाकिस्तान बोर्डरमा चेपिएकी एक युवतीको कथा पेस गरिएको थियो । वाग्मती अवार्ड नाम दिइएको यो पुरस्कारमा ५ सय अमेरिकी डलर थियो ।
विनोद पौडेल निर्देशित फिचर फिल्म ‘बुलबुल’ ले फेस्टिभलमा सबैभन्दा बढी अवार्ड बटुल्यो । राष्ट्रिय सभागृह, पर्यटन बोर्ड र सर्वनाम थिएटरमा ५ दिन जारी रहेको फेस्टिभलमा ‘बुलबुल’ ले नेपाल पानोरमाको फिचरतर्फ उत्कृष्ट फिल्म, उत्कृष्ट निर्देशक, उत्कृष्ट पटकथा, उकृष्ट अभिनेत्री जुरी अवार्ड पुरुष र महिला गरी ६ वटा अवार्ड जितेको हो । फिल्मबाट विनोद पौडेलले पटकथा र निर्देशकको अवार्ड जितेका थिए भने स्वस्तिमा खड्काले उत्कृष्ट अभिनेत्रीतर्फको अवार्ड जितेकी थिइन् । त्यसैगरी जुरी अवार्डमा पुरुष र महिलातर्फ क्रमशः मुकुन भुसाल र लक्ष्मी बर्देवा अब्बल भए ।
‘बुलबुल’ लाई पछ्याउँदै ‘गोपी’ ले तीन अवार्ड हात पार्‍यो । दीपेन्द्र लामाको यो फिल्मले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधातर्फ जुरी अवार्ड पायो भने फिल्मबाट विपिन कार्कीले उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड हात पारे भने शैलेन्द्र डी कार्की उत्कृष्ट छायांकार दरिए । इन्टरनेसनल सर्ट फिल्मतर्फको जुरी मेन्सन अवार्ड भने युक्रेनको ‘अन्ना’ ले जित्यो भने सर्ट फिल्मतर्फको जुरी मेन्सन अवार्ड श्रीलंकाको ‘दि अदर हाफ’ ले पायो । नेपाली सर्ट फिल्मतर्फको अवार्ड भने प्रवीनकुमार राउत निर्देशित ‘कलम’ को पोल्टामा गयो । निर्देशक प्रवीन स्वयं पनि जुरीको नजरमा उत्कृष्ट ठहरिए । केदार श्रेष्ठ निर्देशित ‘जुनुको जुत्ता’ ले नेपाली सर्ट फिल्म तर्फको जुरी अवार्ड पायो ।
फिचर फिल्मतर्फका मुख्य जुरी प्रकाश झाले नेपालका फिल्मसँगको यो पहिलो साक्षात्कार भए पनि नेपाली फिल्मको न्यारेटिभ प्रतिस्पर्धात्मक बनिरहेको अनुभव गरेको बताए । ‘काठमाडौं यो मेरो पहिलोपटक हो, तर अब आउने जाने गरिरहन्छु,’ उनले भने, ‘फिल्मसम्बन्धी जे कामका लागि पनि सहकार्यका लागि तयार छु ।’ फिचर फिल्मतर्फको निर्णायकको नेतृत्व प्रकाश झाले गरेका थिए भने उनलाई मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, जाओ पाउलो मकाइदो र थिबाउट ब्राकले गरेका थिए । श्रीलंकाका डकुमेन्ट्री फिल्ममेकर अनोमा राजाकरुणाले नेतृत्व गरेको डकुमेन्ट्री विधातर्फको जुरी सदस्यमा करुण थापा, युनी हाडी सदस्य थिए । नेपाल फिल्म एन्ड कल्चरल एकेडेमीले फेस्टिभल गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली संगीत क्षेत्रका निकै लोकप्रिय कलाकार रोहित जोन क्षेत्री, स्वप्निल शर्मा, स्वप्न सुमन, त्रिशला गुरुङ र रोहित शाक्यको सांगीतिक सहकार्य रहेको गीत ‘मेरो देश’ टुबोर्ग ओपन सेसन्स् सिजन २ मा सार्वजनिक भएको छ । टुबोर्ग ओपन सेसन्स् एक युट्युब सिरिज हो, जसमा विभिन्न प्रचलित कलाकारहरूको लाइभ स्टुडियो रेकर्डेड प्रस्तुति पेस गरिन्छ ।
देशभक्ति समेटिएको गीत ‘मेरो देश’ को शब्द र कम्पोजिसन स्वप्निल शर्माले गरेका हुन् भने, एरेन्जर र निर्माताको भूमिकामा रोहित शाक्य रहेका छन् । गीतले नेपालको सुन्दरता र देश प्रतिको समर्पणको महिमा गाउनुको साथै सामाजिक विविधता, बहुसंस्कृति र परम्परा आधारित कथा बताउँछ ।
टुबोर्ग ओपन सेसन्स् सिजन २ मा दुई प्रख्यात निर्माता रोहित शाक्य र मनोजकुमार केसीले नेपाली संगीतको सारलाई पुनर्जीवित गर्दै सबै २६ वटा गीतमा सँगै सहकार्य गर्नेछन् । सिजन २ ले नेपाली संगीतकारसँग गौरवपूर्ण उत्साह मनाउँदै उनीहरूलाई टुबोर्ग ओपनको मञ्चमा ल्याउने क्रम जारी राख्ने बताइएको छ । नेपाली संगीत उद्योगको विविधता अँगाल्ने र परम्परागत सांगीतिक आधारलाई सम्मान गर्ने यस सेसनको लक्ष्य रहेको छ । सिजन १ मा ५ ड्रिम बिग प्रोजेक्टका विजेताहरूको साथै ३६ जना लोकप्रिय कलाकारहरूले ५१ वटा गीत निर्माण गरी सहकार्य गरेका थिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगैको २२२ रोपनीभन्दा बढी विवादित जग्गाको टुंगो लगाउन उच्च अदालत पोखराले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई आदेश गरेको छ । पोखरा–१ बगरस्थित तल्लो तगराको कित्ता नम्बर ८३३ को उक्त जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद लामो समयदेखि जारी छ ।
मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले आइतबार कास्की मालपोतलाई आदेश दिएको हो । उक्त जग्गाको टुंगो नलगाई व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरी जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन मालपोतले तामेलीमा राखिदिएको थियो । स्थानीय ध्रुवप्रसाद पराजुलीसहित ८६ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस र विभिन्न विद्यार्थी संगठनले उक्त जग्गा क्याम्पसकै नाममा हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
‘वादी र प्रतिवादीले दाबी गरेको जग्गामा निजहरूको दाबी पुग्ने/नपुग्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र जाँचबुझ गरी बुझ्नपर्ने प्रमाण बुझी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोक्का राख्ने कास्की मालपोत कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी देखिँदा तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मालपोतले २०६७ पुस २९ को निर्णय आदेशबमोजिम भनी २०७६ असार ४ मा विवादित जग्गासम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखेको थियो ।
‘आदेशको सार भनेको जग्गा दर्ता निवेदनको कारबाही नगरी तामेलीमा राखिएकामा त्यो नगरी अन्य प्रमाण बुझेर मालपोत आफैंले टुंगो लगाउने वा अदालतमा जान भनिएको हो,’ उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज दाहालले भने ।
यस मुद्दामा प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय कास्की, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, अनेरास्ववियु एकीकृत र अनेरास्ववियु
प्रतिवादी छन् । उक्त जग्गा स्थानीयले २०३२ यता चारपटकसम्म दर्ताको पहल थालेका थिए । तर क्याम्पसले पनि आफ्नो दाबी गरेपछि दर्ता रोकिएको हो ।
त्यसपछि स्थानीयले २०४० मा मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको निवेदन दिएका थिए । तर मालपोतले अहिलेसम्म कुनै टुंगोमा नपुर्‍याई निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो ।
कास्की प्रशासनले २०६७ वैशाख १४ मा मालपोतलाई लेखेको पत्रका आधारमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया रोक्का राखी निवेदकको निवेदन तामेलीमा राखेको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सडक विभागका इन्जिनियर जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले चौधरीविरुद्ध ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएको हो । उनी डिभिजन सडक कार्यालय मोरङका प्रमुख थिए । चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै श्रीमती किरण र छोरा अभिषेकलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी छँदै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको पूरै बजेट खर्च गर्न नसकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य गौरवका आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भइरहेको यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि १५ अर्ब ७२ लाखमध्ये ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।’ बाँकी रकम ‘सरेन्डर’ गरिने उनको भनाइ छ । ‘कुल रकमको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै छौं ।’ डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।
रकम खर्च कम भएको देखिनु स्वाभाविक रहेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं रथी शरद गिरीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष डीपीआर माघमै बनाइसकेका थियौं, चैतमा पास हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्को वर्षको योजना बनायौं । तर डीपीआर भदौमा मात्र पास भयो, कन्सल्टेन्ट आउन पनि समय लाग्यो, त्यही भएर खर्च कम भएको हो ।’ ५५ किमिमा चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विस्तृत परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गबारे आयोजना गरेको छलफलमा सांसद, नेपाली सेना एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए । छलफलमा सांसदहरूले तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्नुले काम सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताए । गौरवको आयोजनामा प्रस्तावित रकम खर्च हुन नसक्नु दुःखदायी भएको सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए । ‘कामको ग्राफ हेर्दा ठीकै भइरहेजस्तो देखिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुमा कारण के हो ? कहाँ कठिनाइ पर्‍यो ?’ अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा त्यत्तिकै राखिदिएको हो कि आयोजनाले मागेर राखेको हो भन्नेमा समेत तालमेल नमिलेको उनको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै नसकिँदा ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको बताए । ‘आयोजना ढिला हुनुको कारण राजनीतिक अवरोध, कानुनी अड्चन लगायत छन्,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको आआफ्नो अधिकार क्षेत्र छन्, न्यायपालिकाको अनावश्यक प्रवेशले रोक लगाउने, आदेश दिने कुराले पनि कैंयौ योजना अलपत्र छन् ।’ सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सेनालाई ठेक्का दियो, सेनाले फेरि अर्कोलाई ठेक्का दियो,’ उनले भने, ‘यसरी नै ठेक्का लगाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिहाल्थ्यो भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन्, यसबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ द्रुतमार्गलाई मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ वैशाख २१ मा निर्णय गर्दै सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।
‘सबैको चासो समयमै गुणस्तरीय सडक बन्छ/बन्दैन भन्ने छ,’ सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासले सेनालाई जिम्मा लगाएको छ, त्यसैले समयमै काम सक्न जरुरी छ ।’ रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, सुरुङको ठेक्का र मुद्दामामिला बाँकी रहेकाले काम तोकिएकै समयमा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । देखिएका समस्या समाधान गर्दै कामको रफ्तार बढाउन सांसद बिना श्रेष्ठले सुझाइन् । सांसद जिपछिरिङ लामाले आव ०८०/०८१ भित्रमा सडक निर्माण पूरा नहुने दाबी गरे । ‘चार लेनको सडक हो, निर्माणको काम धेरै छ,’ उनले भने, ‘०८१ भित्रै सडक सम्पन्न हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले कति समय लाग्छ त्यो पहिल्यैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’
सडकको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि छ । यसको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ छ, जसमा ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष पुल रहनेछन् ।
त्यस्तै ३ वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणको समयावधि ०८०/८१ सम्म छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । सडक सञ्चालमा आए १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।
‘काम छिटो अघि बढाउने कुरामा अदालत विकासमैत्री भइदिएको छैन,’ विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘कानुन मिचेर अगाडि बढ्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ चार लेनको सडक भएकाले धेरै ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाउनुपरेको रथी गिरीले बताए । ‘छोटोछोटो दूरी भएकाले हामीलाई काम गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

मूल्य बढाउनकै लागि कुखुरा व्यवसायीले गत मंसिर २९ देखि १० दिन ह्याचिङ अन्डा नष्ट गरे । ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला, क्रोइलर चल्ला बिक्री–वितरण तथा ओसार–पसार बन्द मात्र गरेनन्, कुखुराका चल्लासमेत नष्ट गरे । त्यति बेला ह्याचरीले करिब ४ क्रेट चल्ला नष्ट गरेको र ६० लाख चल्ला नबनाएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा बताउँछन् ।
व्यवसायीको यही गैरजिम्मेवार कार्यले बजारमा मासु अभाव भयो । लगत्तै व्यवसायीले मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले माघ १९ गते कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रा पसलमा भने प्रतिकिलो ४ सय २० देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको थियो । केही समयपछि संघले मासुको मूल्य केही घटाएर ३ सय ४५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । मागका आधारमा मूल्य पुनः घट्न सक्ने संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसी बताउँछन् ।
तर मूल्यमा कार्टेलिङ गरिरहेका व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । मूल्य नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र पशु सेवा विभाग भने व्यवसायीले मूल्य बढाएको थाहा पाए पनि देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । आपूर्ति विभागले कालोबजारी र कार्टेलिङ गरेको दुई महिनापछि अहिले बल्ल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताएको छ । ‘ह्याचरी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएकै हो । मूल्य बढेको देखियो,’ सोमबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘मूल्य बढाएका विषयमा जवाफ माग्छौं, चित्त नबुझे कारबाही हुन्छ ।’ वकिलको रायसहित कार्टेलिङ पुष्टि गर्न लामो समय लागे पनि कसुर देखिए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
पशु सेवा विभागसँग मिलेर कारबाही गरिने उनले बताए । पशुसेवा विभागले भने यसमा चासो दिएको छैन । ह्याचरी उद्योग एक–दुई वर्षयता बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले लुकाएर मासुको मूल्य महँग्याए भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उनीहरू त अहिले टाट पल्टने अवस्थामा छन् ।’ व्यवसायीले १० दिन ह्याचिङ बन्द गरेर भने गलत काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘मार्नुभन्दा किसानलाई बाँडेको भए उचित हुन्थ्यो ।
बन्द गर्दाताक ह्याचरी उद्योगले चल्लाको मूल्य नपाएको बताएका थिए । उनीहरूले प्रतिचल्ला १० देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताएका थिए । तर किसानले भने चल्लाको मूल्य ४० देखि ४५ रुपैयाँ तिरेको बिल कान्तिपुरसित सुरक्षित छ । अहिले अभाव भएपछि चल्लाको मूल्य बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको किसानको गुनासो छ । उनीहरूले चल्लाको मूल्य घटाउन संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पशु सेवा विभागले भने चल्लाको उत्पादन मूल्य नै महँगो पर्ने दाबी गर्दै व्यवसायीकै पक्षमा लबिइङ गरिरहेको छ । अनुगमन एवं विश्लेषण गरेको छैन ।
चौतर्फी कार्टेलिङ हुँदा पनि नियामक निकाय मौन हुनुले यहाँ कतै मिलेमतो त छैन भन्ने शंका उब्जिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । ऐन/कानुन पर्याप्त हुँदासमेत कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा इच्छाशक्तिकै अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनुगमन र कारबाहीका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ र प्रतिस्पर्धा ऐन–०६३ छन् । तर जुन समयमा जे काम गर्नुपर्ने त्यही काम भएन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई महिनाअघि नै कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएन । दबाब आएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले आशंका उत्पन्न हुन्छ ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनले बन्दहडताललाई बन्देज गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै प्रहरीको सहयोगमा पनि अनुसन्धान कारबाही हुन सक्छ । ‘सीधै ऐन उल्लंघन भए
पनि कारबाही नहुनु विडम्बना हो,’ बानियाँले भने ।
मूल्य घट्ने क्रममा रहेकाले अनुगमन आवश्यक नभएको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । मासुको मूल्य ३ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने उनको दाबी छ । ‘मौतीदेवी र शंखमूल क्षेत्रमा ३ सय २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘७ गतेसम्म मूल्य थप घट्छ ।’ तर संघले भने प्रतिकिलो ३ सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको जनाएको छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३ सय ६० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भने चल्ला, अन्डा नष्ट गरेको घटना र मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्न आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा रहेको दाबी गरे । समग्र बजार सुधार गर्न कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत् तारलाई भूमिगत बनाउने काम सुरु गरेको छ । उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा यी दुई क्षेत्रमा काम सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार तार भूमिगत गर्ने कामको उद्घाटन गरे ।
७ अर्ब खर्च गरी महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत साढे ६ सय किमि र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६ सय किमि विद्युत् तारलाई भूमिगत गर्न लागिएको हो ।
महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगन्ज क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिनेछ । यस्तै रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत रत्नपार्क, न्युरोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चाबहिल, जोरपाटीलगायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिनेछ । महाराजगन्ज क्षेत्रमा २ सय ५० किमि ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन र ४ सय किमि ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक २ सय ५० किमि लामो अप्टिकल फाइबर पनि भूमिगत रूपमा बिछ्याइनेछ । अप्टिकल फाइबर भूमिगत बिछ्याएपछि यो क्षेत्रमा इन्टरनेटको तारसमेत भूमिगत गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रत्नपार्क क्षेत्रमा भने २ सय किमि ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन र ४ सय किमि ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो क्षेत्रमा २ सय किमि अप्टिकल फाइबर भूमिगत बिछ्याइनेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको हो ।
तार भूमिगत गर्ने कामका लागि भारतीय कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग गत मार्चमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भूमिगत गर्ने काम सन् २०२१ को अक्टोबरसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा यो क्षेत्रमा तार भूमिगत गरेलगत्तै उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि तार भूमिगतको काम अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौंका बाँकी भाग, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकमा तार भूमिगत गरिनेछ । यसका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरुआत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने कामसँगै पोखरा, भरतपुरजस्ता मुख्य सहरमा पनि यो काम अघि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ । काठमाडौंमा हाल रहेको वितरण प्रणालीले बढ्दो विद्युत् मागलाई धान्न नसक्ने र थप ओभरहेड लाइन पनि बनाउन नसकिने अवस्था रहेकाले तार भूमिगत गर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । भविष्यमा प्रसारण लाइनलाई समेत भूमिगत बनाउने काम अघि बढाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा सुरु भएको भूमिगत तार बिछ्याउने काम रातिको समयमा मात्रै हुनेछ । सम्भव भएसम्म तार बिछ्याउन ड्रिलिङ प्रविधि प्रयोग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा गत वर्ष हालसम्मकै धेरै खर्च भएको छ । सन् २०१९ भरि एडीबीका परियोजनामा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
भूकम्प आपत्कालीन सहायता परियोजनामा गत वर्ष ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजनामा २ करोड ८७ लाख डलर, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख डलर, क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनामा २ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर, ग्रामीण कनेक्टिभिटी सुधार परियोजनामा २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २ करोड डलर खर्च भएको एडीबीले
सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा एडीबीले थोरै तर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारलाई सघाइरहेको एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले टिप्पणी गरे । एडीबी र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा उनले खर्चले गति लिए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको बताए । विकास सहायता परिचालन गर्ने निकायको प्राविधिक क्षमता सुधार गरी कार्यान्वयन तहमा छिटो नतिजा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विकास परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
बैठकमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत वर्षको खर्च अहिलेसम्मकै धेरै भए पनि तोकिएको लक्ष्य भने पूरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०१९ मा उत्कृष्ट काम गर्ने एडीबी सहायता परियोजनालाई सम्मान पनि गरे । बैठकका क्रममा तेस्रो साना सहर पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजना तथा सामुदायिक व्यवस्थापनमा आधारित सिञ्चित कृषि क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट परियोजना व्यवथापन समूहको अवार्ड प्राप्त गर्‍यो ।
सहरी पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट खरिद व्यवस्थापन गरेबापत अवार्ड पायो । सन् १९६९ यता एडीबीले नेपालमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताबापत ६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्दै आएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै पप्पुसहित ६ कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको हो । तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल निर्माण समयमै नगरेको, गरिएको काम गुणस्तरीय नभएको र निर्देशनको पालना नगरेपछि गत मंसिरमा उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँगको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
आयोजनाको सिफारिसअनुसार पप्पुलाई कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमनको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेको पप्पुले तीन वर्षसम्म कुनै पनि ठेक्का लिन नपाउने कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले बताए । खरिद अनुगमन कार्यालयले निशा सप्लायर्स हेटौंडा, श्रीदेव सप्लायर्स काठमाडौं, सूर्योदय निर्माण एन्ड हाउजिङ कम्पनी धुम्बाराही, बारा कन्स्ट्रक्सन र एचबीकेसी निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकलाई एक/एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
‘पप्पुले कालोसूचीमा पर्नुअघिका ठेक्काको काम भने गर्न पाउँछ,’ कोइरालाले भने । अन्य निर्माण व्यवसायीको हकमा पनि यही नियम लागू हुने उनले जानकारी दिए । मंसिर ४ मा सूचना प्रकाशन गरी आयोजनाले तीनकुने पुलको ठेक्का तोडेको थियो ।
०७५ असार ५ मा सक्ने गरी ०७१ पुस ४ गते आयोजनासँग पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का रकम २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँ थियो । पेस्की र काम गरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सनले ६ करोड ६२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझिसकेको छ । कन्स्ट्रक्सनसँग रकमको हिसाब भइनसकेको आयोजनाका प्रवक्ता लक्ष्मण देवकोटाले बताए । ‘सुरुमा कन्स्ट्रक्सनले जति रकम बुझ्यो, पछि काममा समस्या देखिएपछि रकम दिइएको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या अध्ययन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । बैंकको नाफा घटिरहेको, कर्जा प्रवाह दर सुस्त भएकोलगायत समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउन लागिएको हो । समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, बैंकर्स संघका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रदस्य रहनेछन् । समितिलाई एक साताभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थमन्त्र युवराज खतिवडासँग सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीबीच भएको बैठकमा बैंकहरूका समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सुवेदीले बताए । बैठकमा खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याको तत्काल एवं दीर्घकालीन समाधानका लागि संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरेका थिए । साथै समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री एवं व्यावसायिक वातावरण बनाउन बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकलाई उनले अनुरोध गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न दरका अनलिमिटेड भ्वाइस र डाटा प्याक ल्याएको छ । ग्राहकले २० रुपैयाँमा एक घण्टा अनलिमिटेड, १५ रुपैयाँमा डे टाइम भ्वाइस र १२ रुपैयाँमा अनलिमिटेड नाइट टाइम भ्वाइस प्याक खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– खल्ती डिजिटल वालेट र भाटभटेनी ग्रुपबीच खल्ती एपबाटै मनी ट्रान्सफर सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सोमबार सम्झौता भएको छ । भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरका कार्यकारी प्रबन्धक मुनालजंग कार्की र खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार ग्राहकले खल्तीको एपबाट सीधै पैसा पठाउन र भाटभटेनीको सुपरमार्केटका रेमिट्यान्स एजेन्टमार्फत रकम झिक्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले डोटीको दिपायल पिपल्ला बजारमा सोमबारदेखि शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनबहादुर कलेल र बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शाखाको उद्घाटन गरे ।

काठमाडौं (कास)– पोखराको हल्लनचोकमा ‘बास्किन रोबिन्स ह्याप्पी २.० पार्लर’ उद्घाटन गरिएको छ । शुक्रबार ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले बास्किनको उद्घाटन गरे । पोखराको लेकसाइडस्थित बास्किन रोबिन्सको दोस्रो पार्लर हो यो ।

काठमाडौं (कास)– कामना सेवा विकास बैंकले प्रदेश ७ अन्तर्गत कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका सुखडर र लम्की चुहा नगरपालिकामा एकसाथ सोमबारदेखि दुई नयाँ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग ऋण लिएर नयाँ आर्थिक वर्ष (आगामी साउन) देखि वन लगानी कार्यक्रम (एफआईपी) सुरु गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकको करिब पौने तीन अर्ब (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण लगानीमा मन्त्रालयले आठ वर्षसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ वटा जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पौने छ अर्ब (५० मिलियन अमेरिकी डलर) को कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरिए पनि अहिले विश्व बैंकको सहयोगबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले बाँकी रकमका लागि स्रोत खोजिरहेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि ‘रूपान्तरण र समृद्धिका लागि वनमा लगानी’ शीर्षक तयार गरी वन लगानी कार्यक्रम (एफआईपी) को योजना अघि बढाएको हो ।
वन लगानी कार्यक्रममा ११ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ (१०२ मिलियन डलर) खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसअनुसार १०२ मिलियन डलरकै कार्यक्रम दस्तावेज तयार गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले विशेषज्ञ लगाएर पौने ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) को प्रस्ताव तयार गरेको हो । यादव कँडेल, बलराम कँडेल, अमर मिश्र, याम मल्ल, किरण पौड्याललगायत वन क्षेत्रका विशेषज्ञले आठवर्षे कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गरेका हुन् । विश्व बैंकले जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको कार्यक्रमबाट सरकारलाई ऋणस्वरूप रकम उपलब्ध गराएको हो ।
‘१ अर्ब ७९ करोड (१७.९ मिलियन) ऋण रकम हो,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘१० वर्षसम्म ब्याज लाग्दैन, त्यसपछि २ र ४ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त छ ।’ यसमध्ये ६१ करोड रुपैयाँ (६.१ मिलियन अमेरिकी डलर) मात्र अनुदान हो । यो रकमबाट आठ वर्षका लागि पाँचवटा लगानी परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा गरिने परामर्श र कार्यशाला गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त रकम खर्चने गरी ‘वन लगानी योजना’ तय गरिएको छ ।
कार्यक्रमले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र आदिवासी, जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले भने यो कार्यक्रमपश्चात् नेपालको रेड प्लस (विकासोन्मुख देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौती) को रणनीतिमा पहिचान गरिएका विनाश र क्षयीकरणका कारण पत्ता लगाउन सघाउ पुग्ने दाबी गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो वन व्यवस्थापन, वनमा आधारित आर्थिक विकासका लागि वन व्यवस्थापन, निजी वनको विकास, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका माध्यमबाट उन्नत वातावरणीय सेवा र नवीनतम् प्रविधिबाट जलाधार व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । कार्यक्रममार्फत १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रम अवधिमा १ लाख ६१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा परिणत गर्ने र ९ सय हेक्टर सार्वजनिक जमिन कृषि वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनपछि समुदायमा आधारित वनको ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र दिगो काठ कटानी र सदुपयोग गर्ने स्वीकृत योजनाले ओगट्नुका साथै वन क्षेत्रबाट दिगो रूपमा ४० लाख क्युबिक फिट काठ संकलनका लागि बाटो खुल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । काठमा आधारित १४ वटा नयाँ उद्यम स्थापना हुने, विपन्न वर्गका लागि काठ कटानी र वनमा आधारित उद्योगमा ५० प्रतिशत नयाँ रोजगारीको अवसर हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । परियोजनाबाट एक लाख ८० हजार घरधुरीमध्ये ठूलो संख्यामा वनमा आश्रित वर्गले लाभ पाउने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले भने कार्यक्रम १३ जिल्लामा मात्र सीमित नगर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब १०७ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र जल ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारका काम कमजोर देखिन्छ । यी मन्त्रालयले नै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्छन् । केन्द्रको प्रतिवेदनले नियमन गर्ने निकायको उदासीनताले कार्य प्रगति आशाजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निर्माणाधीन सडक र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ, लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र छन्,’ केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले भने, ‘समस्या चाङ देखाएर प्रत्येक निकाय पन्छिएको देखिएको छ ।’
भीमफेदी–लामीडाँडा–गल्छी सडकमा ठेकेदारको लापरबाही गर्नाले कतै ट्राफिक संकेत नभएको, कतै नालीको व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रले तत्काल ठेकेदारमाथि कारबाही चलाउन सुझाव दिएको छ ।
ठेकेदारको लापरबाहीले धनुषामा ४० मिटर लामो पुलको काम पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक निकाय जिम्मेवार भए काम गर्न त्यति गाह्रो छैन तर कोही पनि जिम्मेवार र गम्भीर देखिँदैनन्,’ केन्द्रका सहसचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का लगाएको ४ वर्षपछि पनि कामको प्रगति राम्रो छैन ।’
काभ्रे उपत्यका खानेपानी, सर्लाहीस्थित लालबन्दी साना सहर खानेपानी आयोजनाको निर्माणस्थलमा व्यवसायीले सामान्य प्र्रक्रिया पनि नपुर्‍याएको प्रतिवेदनमा छ । हुलाकी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, कुलेखानी तेस्रो, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन र दमक सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा भएको प्रतिवेदनमा छ ।
‘प्राविधिक परीक्षकले औंल्याएका सुझावसमेत सच्चिएको/नसच्चिएको तथा सुझाव लागू भए/नभएको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा अधिकांश आयोजनाले गरेका छैनन् । कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ ।’

भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रको कामीकाटे खोलाको सिरान चुरेमा ठूलो पहिरो छ । यो पहिरोको आकार बर्सेनि बढ्दो छ । तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले तीन वर्षअघि जैविक तटबन्ध निर्माण गरेर रोकथामको प्रयास गरे पनि दिगो हुन सकेको छैन ।
भीमदत्त नगरकै खन्या खोला सिरानमा पनि ठूलै पहिरो छ । भावरबाटै सुरु भएको पहिरो चुरेको टुप्पोमा पुग्न लागेको छ । उक्त पहिरो रोकथामको कुनै प्रयास भएको छैन । वेदकोट नगरपालिका–४ मा त चुरे फेदीमै चट्टान खिइएर धमिराको घरजस्तै ठूल्ठूला थुम्काहरू बनेका छन् । बगुन खोला किनारमै रहेका थुम्कालाई स्थानीयले लिंगाका रूपमा चिनाएका छन् । चुरेमा भइरहेको भूक्षयको एउटा स्वरूपकै रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । चुरेमा यस्ता लिंगाहरू ठाउँठाउँमा देखिन्छन् ।
कैलालीको गोदावरीदेखि ब्रह्मदेवसम्म चुरेमा करिब एक दर्जन ठाउँमा पहिरो छ । यसबाहेक भूक्षय तथा नदीनालाको कटानले पनि विभिन्न ठाउँमा वन सखाप हुने अवस्थामा पुगेको छ । चुरेबाट बग्ने खहरे खोला र नदीहरूबाट पछिल्लो समय भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननकै प्रभावले माथिल्लो क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन् ।
‘चुरेमा धेरैजसो खोलानालाको सिरानमा पहिरो र भूक्षयको समस्या देखिएको छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको उत्खननले तल्लो क्षेत्रभन्दा पनि चुरेमा बढी असर परेको छ ।’ बढ्दो पहिरो र भूक्षयका कारण चुरेका विभिन्न ठाउँमा पानीका मुहानसमेत सुक्न थालेको उनले बताए । खोलानाला किनारमा बिरुवा पुनः उत्पादन हुन सकेको छैन । भएका बिरुवा पनि बर्खामा बाढीले बगाउँदै आएको छ । यसले चुरेमा सीधै प्रभाव परेको छ ।
तल्लो क्षेत्रका नदीनालामा गहिरो गरेर ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन भएपछि चुरेको पहाड सामान्य वर्षामा पनि खस्किने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । नदीनालाको सिरानमा पहिरो जानु पनि यही कारण हो । ‘तल्लो क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन भइरहेको छ, यसको सीधा असर चुरेमै पर्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले भने, ‘यसले चुरे मात्रै होइन भावर क्षेत्रमा वनमा समेत ठूलो असर गरेको छ ।’ यद्यपि नदीनालाको उत्खननपश्चात् वन क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा अध्ययन भने हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
सामान्यतया प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) मा एक मिटरभन्दा गहिरो खन्न नपाइने, एक्स्काभेटर तथा डोजरको प्रयोग गर्न नपाइने, बग्ने पानी नजिकबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाइने, पुल तथा तटबन्ध र वन क्षेत्रको नजिकबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् । तर स्थानीय तहले उत्खननका लागि ठेक्का दिएपछि यी सबै मापदण्डविपरीत मनपरी ढंगले उत्खनन भइरहेको छ । ‘तल्लो क्षेत्रमा गहिरो भएपछि बाढीका बेला नदीको स्पिड बढ्छ, त्यसले पहिरो र भूक्षयको जोखिम झनै बढाउँछ,’ डिभिजनल वन अधिकृत मानन्धरले भने, ‘व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन गर्न सके मात्रै चुरेलाई जोगाउन सकिन्छ ।’

मनपरी उत्खनन
गत साता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख फैरु तामाङसहितको अनुगमन टोली लालझाडी गाउँपालिकाको मछेली खोला पुग्दा एउटा एक्स्काभेटर बग्ने पानीबाटै बालुवा निकालेर टिपरमा लोड गरिरहेको थियो । अन्य टिपरहरू पनि त्यही एक्स्काभेटरको पालो पर्खेका थिए । लालझाडी संरक्षित वनसँगै जोडिएको उक्त खोलामा बग्ने पानीमा मात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि ठूल्ठूला खाल्डाहरू बनाइएका छन् । ठाउँठाउँमा बनाइएको यस्ता थुप्रै खाल्डाले उक्त क्षेत्रमा भइरहेको नदी उत्खननको अवस्था दर्शाउँछ ।
लालझाडी गाउँपालिकाले मछेली खोलाको उत्खननका लागि गरुड कन्स्ट्रक्सनलाई ३७ लाखमा ठेक्का दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अनुगमनपछि गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पत्राचार गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बताए । ‘हामीले पनि बेला–बेलामा अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई पनि सचेत गराइरहेका छौं ।’
मछेली खोलामा तीन ठाउँमा निर्माण सामग्रीको उत्खनन भइरहेको छ । दुई ठाउँमा कृष्णपुर नगरपालिकाले र एक ठाउँमा लालझाडीले ठेक्का दिएको छ । ठेक्का दिएको ठाउँमा बन्ड र मछेलीमा पनि एक्स्काभेटरको प्रयोग नै भइरहेको छ । तीनवटै ठाउँमा आईईई गरेरै नदीको उत्खनन भइरहेको हो ।
‘नदीको बीच भाग उँचो भएको छ, किनारतिर भिरालो हुँदा बाढी किनारतिर हुँदै बस्तीमै पस्छ,’ कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख कर्ण हमालले भने, ‘त्यही भएर यसपटक एक्स्काभेटर लगाएर बीचको भाग उठाउन लगाएका छौं, ठेकेदारलाई पनि बीचबाट मात्रै उठाउन भनेका छौं ।’ उनका अनुसार बन्ड र मछेली खोलामा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आईईई गरेर २ करोड २८ लाखमा ठेक्का दिइएको छ ।
वेदकोट नगरपालिकाको छेला बगुन र घुर्सुवा मुसेपानी खोलामा पनि अनियन्त्रित ढंगले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । दुवै खोलाको एक करोड १० लाखमा ठेक्का दिएको इन्जिनियर सतीश शाहीले बताए । यी खोलाहरूमा पनि एक्स्काभेटरको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
दुवै खोला जंगलको बीचमा पर्छन् । वन क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलाहरूमा भइरहेको व्यापक उत्खननले जंगल पनि प्रभावित भएको छ । खोलाहरूमा ठूल्ठूला खाल्डा भएका छन् । बगुन खोलामा त बीचको भाग खाल्डोले नहर जस्तै बनेको छ ।

महाकालीमा झनै बेहाल
कात्तिक अन्तिम साता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले महाकाली नदीको झोलुंगे पुल छेउमै अवैध रूपमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै तीनवटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लियो । प्रहरीले आईईई रिपोर्टअनुसार नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने र पुल छेउमै भएको उत्खननले पुललाई खतरा हुने भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो । ती एक्स्काभेटरहरू तीन दिनपछि छाडिए ।
पछिल्लो समय गत साता मात्रै महाकालीका विभिन्न ठाउँबाट थप पाँचवटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर छाडियो । आईईई रिपोर्टमा एक्स्काभेटरको प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । तर महाकाली नदीमा जथाभाबी एक्स्काभेटरको प्रयोग भइरहेकाले नियन्त्रणमा लिई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी मुकुन्द मरासिनीले बताए । उनका अनुसार महाकालीबाट नियन्त्रणमा लिएको एउटा एक्स्काभेटर भीमदत्त नगरपालिकाकै थियो ।
महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले करिब चार करोडमा ठेक्का दिएको छ । आईईई रिपोर्टमा ६७ हजार घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइने उल्लेख छ । आईईई रिपोर्टअनुसार उत्खनन गर्ने हो भने नगरपालिकाले ६०/७० लाख मात्रै राजस्व संकलन गर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाले दिएको ठेक्काले समेत वातावरणीय संरक्षण नियम उल्लंघन गरेको छ ।
आईईई रिपोर्टअनुसार दैनिक २५० घनमिटर मात्रै नदीबाट उत्खनन गर्न पाइन्छ । तर अहिले दैनिक ५ सय बढी टिपर र ट्र्याक्टरहरूले झोलुंगे, ऐरी र भुजेलाघाटबाट नियमित रूपमा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दै ओसारपसार गरिरहेका छन् । महाकालीमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने साधनको मेला नै लागेको छ । ‘एकै ठाउँमा एक दर्जन बढी एक्स्काभेटर प्रयोग भएका छन्,’ जिसस प्रमुख तामाङले भने, ‘खोलानालामा निकै बेथिति भइरहेको छ ।’ उनले समन्वय समितिसँग आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा नियमित अनुगमन गर्नसमेत समस्या भएको बताए ।
‘अहिले पनि महाकालीमा १३ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले भने, ‘त्यसका लागि ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ब्रह्मदेवमा ठेक्का नलागेर नगरपालिका आफैंले रोयल्टी संकलन गरिरहेका छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले खोलानालामा भइरहेको अनधिकृत उत्खनन नियन्त्रणका लागि अनुगमन कार्यविधि पनि निर्माण गरिरहेको छ । कार्यविधि पारित गरेर रोकथामका लागि पहल गरिने प्रमुख तामाङले बताए । ‘मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्छौं,’ उनले भने ।

योजनाका नाममा जथाभाबी क्रसर
कृष्णपुर नगरपालिकाको गुलरियामा अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भयो । उक्त क्षेत्रमा मालुबेला–गुलरिया–बाइसेबिचवा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि उक्त क्रसर निर्माण कम्पनीले राखेको हो । तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको आयोजनाको कामभन्दा पनि अन्तै ध्यान दिएको छ । गुलरियामा खोलिएको क्रसरको उत्पादन पनि अन्य योजनामा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
‘कृष्णपुरका दुई/तीनवटा अन्य सडकका योजनामा पनि यही क्रसरको उत्पादन प्रयोग गरेका छौं,’ निर्माण कम्पनी गौरव बिल्डर्सका साइट इञ्चार्ज श्याम पौडेलले भने, ‘तोकिएको सडकको काम भने अझै बाँकी नै छ ।’ मालुबेला–गुलरिया–बाइसेबिचवा सडकको काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म आधा कामसमेत भएको छैन ।
कृष्णपुरकै बन्ड खोलामा पनि घुम्ती क्रसर स्थापना भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । कलुवापुर–बेलौरी सडकखण्ड कालोपत्रेको जिम्मा पाएको सन्तोषी थेगिन नामक निर्माण कम्पनीले बन्ड नदीमै घुम्ती क्रसर स्थापना गरेर अन्यत्रै निर्माण सामग्री लैजाने गरेको स्थानीय बताउँछन् । एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्डको काम हालसम्म पनि पूरा भएको छैन ।
यसबाहेक महाकाली नदीमा समेत दुईवटा अस्थायी खालका क्रसरहरू सञ्चालनमा छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको भासी र वेदकोट नगरपालिकाको नयाँगाउँमा गरी दुईवटा स्थायी खालका क्रसर पनि सञ्चालनमा छन् । यद्यपि ती क्रसरले समेत मापदण्ड भने पूरा गरेका छैनन् ।
कञ्चनपुरमा स्थायी र अस्थायी गरी आधा दर्जन क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । स्थानीय आयोजनाका नाममा स्थापना हुने क्रसर उद्योगले तोकिएको आयोजनाभन्दा पनि अन्यत्रै उत्पादन लैजाने गरेको छ । यसले पनि नदीनालाको दोहनमा ठूलो समस्या निम्त्याएको जिसस प्रमुख तामाङ बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै ८ सय किलोमिटर लामो क्षेत्रमा फैलिएको चुरे क्षेत्रको विनाश बढेपछि त्यसको संरक्षणको पहल गर्न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मले चासो देखाएका हुन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका वनमन्त्रीहरूसँग चुरे संरक्षणमा देखिएका मुख्य समस्या, हालसम्मका उपलब्धि र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन् । प्रदेशहरूमा फैलिएको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालयमातहत हुँदै आए पनि चुरे संरक्षणका लागि केन्द्रमा वन मन्त्रालयमातहत ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ छ । चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारले वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चंदै आएको छ । चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ ।
२०७१ सालमा स्थापित समितिमातहत समग्र चुरेको संरक्षण हुँदै आए पनि पछिल्लो समय परिणाम प्रभावकारी देखिएपछि मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलले चुरे संरक्षणलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुरूप मन्त्री बस्नेतले प्रदेश मन्त्रीहरूसँग राय, सुझाव र सल्लाह लिन समन्वय बैठक गरेका हुन् ।
केन्द्र र प्रदेशमा समन्वय प्रभावकारी भएको खण्डमा परिणाम सकारात्मक हुने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘प्रादेशिक हिसाबले कसरी चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग राय सुझाव लिइएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशबीच कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि फिल्डसम्मै समन्वय आवश्यक भएकामा सबैको जोड रह्यो ।

लमजुङ (कास)– मनाङमा दुई महिनाअघिदेखि जमेको बाक्लो हिउँ पन्छाउन थालिएको छ । केही दिनयता हिमपात रोकिए पनि सडकमा जमेको हिउँ नपग्लेपछि डोजर लगाउन थालिएको हो । जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा गत सातादेखि हिउँ फाल्न डोजर चलाइएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका छिरिङ गुरुङले बताए । उनका अनुसार भ्राताङको स्याउबारीदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा डोजरले हिउँ हटाइरहेको छ । भारी हिमपातपछि तल्लो क्षेत्र नासों गाउँपालिका–९ दानक्युबाट माथिल्लो क्षेत्रमा पुग्ने सडक अवरुद्ध भएको थियो । भ्राताङमा रहेको एग्रो मनाङ प्रालिको डोजरले भ्राताङबाट तल चामेसम्मको साढे ५ किलोमिटर सडकको हिउँ हटाएपछि स्याउबारीसम्म सडक सुचारु भइसकेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा पनि एग्रो मनाङको डोजर प्रयोग गरेर हिउँ पन्छाउन थालिएको मनाङङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए ।
एग्रो मनाङ प्रतिनिधिसभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङको हो । ‘डोजरमा इन्धन गाउँपालिकाले राखेको छ,’ अध्यक्ष घलेले भने, ‘बाटो बिस्तारै खुल्दै छ ।’ उनका अनुसार भ्राताङदेखि माथिल्लो क्षेत्र ढिकुरपोखरी हुँदै पिसाङसम्मको करिब ७ किलोमिटर सडक खुलेर हुम्डेतर्फ अघि बढेको छ ।
चिसो छल्न काठमाडौंलगायत बेंसी झरेका मनाङी अब गाउँ फर्किने समय हुँदै छ । हिउँ माथि हिँडेर सम्भव नहुने देखिएपछि डोजरले बाटो खुलाइएको सांसद गुरुङले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले हिउँ पन्छाएर सडक खुल्न थालेपछि जनजीवन पनि सामान्य हुन थालेको बताए ।

चौथो साई ग्लोबल ट्वान्टी–२० अन्तरकलेज जिल्लास्तरीय क्रिकेटको उपाधि लीलाराम उच्च मावि भैरहवाले जितेको छ ।
भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा सोमबार फाइनलमा लीलारामले आयोजक साई ग्लोबल उच्च माविलाई २ विकेटले हरायो । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले ३० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
टस जितेको साई ग्लोबलले १९.२ ओभरमा सवै विकेट गुमाएर ९१ रन बनायो । इमरान खानले १५, सिजन मकाजुले १३, निर्मल गुरुङले १२ रन बनाए । तीनै जनाले १–१ चौका हाने । शाहब आलम ७, प्रनीत थापा ७, सोभेन्द्र पालले ७ र रुपेश बास्तोलाले ६ र अजय रसाइली ४ रन बटुले । लीलारामका पुरुषोत्तम भट्टराईले ८ रन खर्चेर ३ विकेट, रमेश कुर्मी र सन्तोष यादव र तुलबहादुर थापाले समान २ विकेट लिए ।
९२ रनको विजय लक्ष्य लीलारामले १९.५ ओभरमा पूरा गरेको थियो । प्रज्वल थापाले ३२ बलमा दुई चौकासहित सर्वाधिक ३२ रन बनाए । रामचरण धवलले एक चौका र एक छक्कामा २४ रन, दुर्गेश गुप्ताले १०, करण घर्तीमगरले ५, रमेश कुर्मीले ३, पुरुषोत्तम भटराईले ३ र शरद रायले १ रन बनाए । साई ग्लोबलका राहुल थापा, शाहब आलम र सिजन मकाजुले समान २ विकेट तथा रुपेश बास्तोलाले १ विकेट लिए । लीलारामका पुरुषोत्तम भट्टराई म्यान आफ द म्याच घोषित भए ।
विजेतालाई आयोजक साई ग्लोबल उमाविका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा, प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे, रूपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्तविक्रम मल्ललगायतले पुरस्कृत गरे ।

सुनसरी (कास)– वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हातामा भएको डीपीएस महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि डिपो उच्च माविले जितेको छ ।फाइनलमा डिपोले चिल्ड्रेन एकेडेमीलाई ३३–२३ स्कोरले पराजित गर्‍यो । फाइनलमा डिपोका लियालिशा श्रेष्ठले १५ स्कोर जोडिन् । म्यान अफ द म्याच घोषित चिल्ड्रेन एकेडेमीका असु लिम्बुले १४ स्कोर जोडिन् । विजेता र उपविजेताले नगद पुरस्कार पाए । स्पर्धा दिल्ली पब्लिक स्कुलले आयोजना गरेको हो ।

झापाको झिलझिलेमा भइरहेको तेस्रो सताक्षी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा सोमबार रुस्लान थ्रीस्टार क्लब विजयी भएको छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिका–११ स्थित गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको मैदानमा थ्रीस्टारले मोरङको बेलबारी फुटबल क्लबलाई ३–० ले पराजित गरेको थियो । थ्रीस्टारलाई सेमिफाइनलमा पुर्‍याउन सन्जोग राईले २ र सुशील राईले १ गोल गरे । थ्रीस्टारले नवौं मिनेटमा अग्रता लियो । बेलबारीका डिफेन्डर अगाडि बढेको अवस्थामा सन्जोगले गोल गरेका थिए ।
त्यसको ५ मिनेटपछि थ्रीस्टारले अग्रता दोब्बर पारेको हो । १४ औं मिनेटमा सन्जोगको लामो पासमा बक्स नजिकबाट सुशील राईले गोल गरेका थिए । सुशीलले सेकेन्डबार च्याप्दै गरेको वान टच बल जालीको सम्पर्कमा पुगेको थियो । ५४ औं मिनेटमा पुनः सन्जोगले गोल थपेका थिए । लालरामको क्रसपासमा बक्सभित्र रहेका सन्जोगले गोल गर्दै टिमको जित सुनिश्चित गरे ।
खेलमा थ्रीस्टार हाबी रह्यो । ३२ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका कप्तान विक्रम लामाले प्रहार गरेको फ्रिकिकलाई अनन्त तामाङले हेड गरे पनि बेलबारीका गोलकिपर सनम राईले नियन्त्रणमा लिए । सुशील राईको पासमा लालरामले ४२ औं मिनेटमा गरेको कडा प्रहार पोस्टको थोरै माथिबाट बाहिरियो । बेलबारीका भुषण सुब्बाले ४५ औं मिनेटमा गरेको फ्रिकिक प्रहार बारमा लागेर बाहिरियो ।
खेलको ५३ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका सन्जोग राईले मैदानको दायाँ भागबाट अघि बढाएको बल गोलकिपर सनमले अघि बढेर क्लियर गरिदिए । ६१ औं मिनेटमा बेलबारीका भुवन बस्नेतले बललाई पोस्टको दिशा दिन सकेनन् । त्यसको १० मिनेटपछि बेलबारीका सौरभ कार्कीको कडा प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियो । ७८ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका सुशान्त श्रेष्ठले फस्टबारमा गरेको प्रहार बेलबारीका गोलकिपर सनमले पन्च गरेर बाहिर पठाए । बेलबारीका विनोद अधिकारीले ८५ र ८७ औं मिनेटमा प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । दुई गोल गरेका थ्रीस्टारका सन्जोग राई म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले १० हजार रुपैयाँ पाए ।
मंगलबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र दार्जिलिङको एमएफसीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले ६ लाख तथा उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लबको आयोजनामा भएको गोल्डकप फागुन ११ सम्म चल्नेछ ।

च्यासल युथ क्लब सोमबार तेस्रो वाग्मती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । आयोजक वाग्मती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिलाई ८–० को फराकिलो गोलले हराउँदै च्यासलले अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो ।
खेलको सुरुदेखि नै आयोजकमाथि अनुभवी र राष्ट्रिय खेलाडीको समिश्रण रहेको च्यासल हाबी भयो । राष्ट्रिय खेलाडी सुनील बल र अफ्रिकन खेलाडी काजिमले
ह्याट्रिक गरेका थिए । खेलको पाँचौं मिनेटमा काजिमको गोलबाट च्यासलले अग्रता लियो । उनले १० औं मिनेटमा पुनः गोल थपे । काजिमले ५८ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे ।
च्यासलका लागि सुनीलले २८, ३९ र ८८ औं मिनेटमा गोल गरे । उनले टोलीका लागि दोस्रो ह्याट्रिक गरे । उनी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । च्यासलबाट नितिन थापाले ४३ औं मिनेटमा र पूर्णबहादुर गुरुङले ८१ औं मिनेटमा १–१ गोल गरेका थिए । स्थानीय खेलाडीले भरिएको वाग्मती खेलभर सुस्त देखियो । उनीहरूको केही प्रहार च्यासलका गोलरक्षक एलन न्यौपानेले बचाए । च्यासलले फाइनल पुग्न हिमालयन शेर्पा र सरस्वतीको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

नवलपरासी (कास)– पूर्वी नवलपरासीको कोल्हुवामा सोमबार राइनो संरक्षण गोल्डकप फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले वीरगन्ज युथ क्लबलाई ५–१ ले पराजित गरेको छ ।
नवौं मिनेटमा हिमालयनका त्रिदेव गुरुङको गोलले हिमालयनले अग्रता लिएको थियो । पहिलो हाफमै हिमालयनका सुरज हमालले दोस्रो गोल गरे । दोस्रो हाफमा हिमालयन तीन गोल थप्यो । दोस्रो हाफमा विकास राई, विदेशी मूलका स्टिम ग्यामिर, मानबहादुर तामाङले १–१ गोल थपेका थिए । अन्तिम समयमा वीरगन्जका कृष्ण शाक्यले एक गोल गरे ।
मंगलबार एकीकृत विकास केन्द्र पोखरा र अभिषेक चर्च नवलपुरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा विभागीय टिमसहित ‘ए’ डिभिजन क्लब गरी १० टिमको सहभागिता रहने छ । विश्वकै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा संरक्षणका लागि सचेतना फैलाउने उद्देश्यले कोल्हुवामा १६ वर्षदेखि हुँदै आएको छ । विजेताले १० लाख र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रतियोगिता नन्दभाउजु मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिले आयोजना गरेको हो ।

तिलोत्तमा (कास)– रूपन्देही लन टेनिस संघको आयोजनामा सोमबार तेस्रो बुटवल ओपन लन टेनिस प्रतियोगिता सुरु भएको छ । उद्घाटन खेलमा पुरुष एकलतर्फ काठमाडौंका निशान श्रेष्ठले बुटवलका भीष्म काउचालाई २–१ सेटमा पराजित गरे । निशानले ७–६, ६–१, ६–० ले नतिजा निकाल्दै दोस्रो चरण तय गरे ।
सन्तोष खत्रीले समिर क्षत्रीलाई ६–१, ६–१ ले, नवीन मगरले नीरज गुरुङलाई ६–१, ३–६, ६–३ ले, विकास खड्काले दीपक अर्याललाई ६–१, ६–२ ले पराजित गरे । सम्यकभूषण वज्राचार्य वाकओभरबाट अगाडि बढे । ३५ वर्ष उमेर समूहमा राजन पौडेलले सोम रानालाई ६–३, ६–० ले, रामु विकले शेषमणि चौधरीलाई ६–०, ६–१ ले, बुटवलका सन्जयप्रसाद श्रेष्ठले अन्जय बानियाँलाई ६–३, ६–२ र अर्जुन गुरुङले विशेष अमात्यलाई ६–१, ६–२ को सोझो सेटमा हराए । गोपाल ज्ञवालीले अशोक गुरुङलाई २–१ सेटले पन्छाए ।
फागुन ९ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरुष एकल र डबल्स, महिला एकल र डबल्स, भेट्रान ३५ वर्षमाथि, ४५ वर्षमाथि र ५५ वर्षमाथि उमेर समूहमा गरी ८ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने संघका सचिव गोपाल ज्ञवालीले बताए । विभागीय टिमसहित काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र बुटवलका गरी झन्डै १ सयभन्दा बढी खेलाडी भाग लिएका छन् । पुरुष र महिला एकल विजेताले ५५ हजार, दोस्रोले २५ हजार र तेस्रोले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने अध्यक्ष सन्जयप्रकाश श्रेष्ठले बताए । ३५ वर्षमाथि विजेताले ३० हजार, ४५ वर्षमाथि विजेताले २५ हजार र ५५ वर्षमाथि विजेताले १५ हजार पाउनेछन् ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले खेलकुदको पूर्वाधार विकास गर्न तीन तहकै सरकारबाट पहल हुनुपर्ने बताए ।

आसिफ शेखको शतकमा ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमीले हिमालय क्रिकेट लिगको पहिलो दिन उत्कृष्ट सुरुआत गरेको छ । नेपालमा पहिलोपल्ट उमेर समूहमा आयोजित दुईदिवसीय क्रिकेटमा शेखले हिमालय क्रिकेट एकेडेमीविरुद्ध शतक बनाएका हुन् ।
आसिफले १ सय रन बनाएपछि यू–१९ उमेर
समूहको यस प्रतियोगितामा ग्रेट हिमालयले ३ सय २० रन बनाएको हो । पहिलो इनिङ्समा बढीमा ६० ओभर खेल्न पाउने प्रावधान छ । ग्रेट हिमालय पूरा ६० ओभर खेल्दै ३ सय २० रनमा अलआउट भयो । १७ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका आसिफ ३२ औं ओभरमा आउट भएका थिए ।
चार वर्षअघि एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पञ्चकन्या तेजबाट १ सय ११ रन बनाउँदै घरेलु क्रिकेटमा
ट्वान्टी–२० शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका आसिफले आयुश बस्नेतसँग दोस्रो विकेटमा १ सय ६७ रन जोडे । अभिषेक बस्नेत शून्यमा आउट भएको अवस्थामा आयुशले १ सय ९ बल खेल्दै ११ चौका प्रहार गरे । आयुशमान बमले ५३ र अशोक बस्नेतले ५१ रन बनाए । त्यसका बावजुत ग्रेट हिमालयले अन्तिम ६ विकेट ३५ रनमा गुमाएको थियो । हिमालयका सन्दीप शाहीले ४ र प्रतिश जीसीले २ विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेपछि पहिलो ब्याटिङ गर्न आएको हिमालय एकेडेमी ३४.१ ओभरमा १ सय ४४ रनमा अलआउट भयो । टोलीका रन्जित तिमल्सिनाले ४२, सन्दीप शाहीले २३ र अमित थापाले १४ रन बनाए । ग्रेट हिमालयका सोनु देवकोटाले ३ तथा रशिद खान र मोहम्मद हुसैनले २–२ विकेट लिए ।
पहिलो इनिङ्सका आधारमा १ सय ७६ रनले पछाडि परेको हिमालयले दोस्रो इनिङ्समा ५ ओभर खेल्दै विनाक्षति १२ रन बनाएको छ । दीपक बोहरा ४ र खडक बोहरा १ रन बनाई खेलिरहेका छन् ।

मिलान (एएफपी)– लाजियोका प्रशिक्षक सिमोन इन्जाघीले आइतबार आफ्नो टिम सन् २००० यता पहिलो सिरी ‘ए’ उपाधिका लागि तयार रहेको दाबी गरेका छन् । शीर्षस्थानको युभेन्ट्ससँग १ अंकको दूरीमा रहँदै दोस्रोमा उक्लेपछि उनले उपाधिमाथि आफ्नो चुनौती पेस गरेका हुन् । इन्टर मिलानलाई २–१ ले हराएपछि लाजियो ५६ अंक लिएर स्थितिमा पुगेको छ ।
यसअघि पाउलो डिबाला र हुँवा काउड्राडोको गोलमा युभेन्ट्सले ब्रेसियालाई २–० ले पराजित गरेको थियो । यो जितपछि युभेन्ट्स शीर्षस्थानमा कायम रह्यो । हारले इन्टर भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ । लाजियोलाई दोस्रो स्थानमा उक्लिन सिरो इमोबाइल र सेर्गे मिलिन्कोभिच–सेभिकले गोल गरे । इन्टरबाट एस्ली योङले एक गोल गरे । उनको गोलले अग्रता लिएपछि जोगाउन सकेन ।
इन्जाघीले भने, ‘अहिले हामी संयमित हुनुपर्छ र आफ्नो टिमको प्रदर्शनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई खासमा गुमाउने केही पनि छैन । युभेन्ट्स र इन्टर दुई निकै बलिया टिम हुन् । हाम्रो काम भनेको अन्त्यसम्म बलियो चुनौती पेस गरिरहने हो । मलाई के पनि राम्रोसँग थाहा छ भने यो काम सजिलो छैन ।’

स्पेन
म्याड्रिड– रियल म्याड्रिडको स्पेनी ला लिगामा आइतबार राति जितको क्रम रोकिएको छ । रियलले घरमा सेल्टा भिगोसँग २–२ को बराबरी खेल्यो । यो नतिजापछि रियल दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाभन्दा एक अंकले मात्र अगाडि छ । अघिल्लो दिन बार्सिलोनाले गेटाफेलाई हराएको थियो ।
यस्तोमा अंकतालिकाको पुछारमा रहेको टिमसँग बराबरी खेल्ने जिनेदिन जिदानको टिमका लागि घाटाको नतिजा भएको छ । बेर्नाबेउमा सेल्टा भिगोले फेडोर स्मोलोभको गोलले अग्रता लिएको थियो । रियलका लागि त्यसयता टोनी क्रुस र सर्जियो रामोसले दुई गोल गरे । तर खेल सकिन ४ मिनेटअगाडि ओकाया योकुस्लुले बराबरी गोल फर्काए ।

इंग्ल्यान्ड
लन्डन– आर्सनलले आइतबार राति इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासल युनाइटेडलाई ४–० ले हराएर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने सम्भावना जीवित पारेको छ । त्यो जितमा पिएरे एमरिक अबामेयाङ, निकोलस पेपे, मेसुट ओजिल र एलेक्जेन्डर लेकाजेटले गोल गरे । मिखाइल आर्टेटा प्रशिक्षक भएयता यो आर्सनलको दोस्रो जितमात्र हो । यो जितपछि आर्सनल दसौं स्थानमा उक्लेको छ ।
तर यो पाँचौं स्थानको टोटेनहमसँग ६ अंकको मात्र दूरी हो । अर्को खेलमा टोटेनहमले एस्टन भिल्लालाई ३–२ ले हरायो । युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले दोस्रो स्थानको म्यानचेटर सिटीलाई दुई वर्षका लागि च्याम्पियन्स लिग खेल्न नपाउने गरेर प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले पाँचौं हुनेले पनि यो प्रतियोगिता खेल्न पाउन सक्नेछ ।

कति नजिक, अझै कति टाढा । यो खेलकुदमा प्रायः प्रयोग हुने शब्दावली हो । यो किन दोहोर्‍याएर प्रयोग हुन्छ भने यस्तो स्थिति खेलकुदमा दोहोरिइरहेको हुन्छ । त्रिभुवन आर्मी क्लब यसपालि सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन उपाधि नजिक पुगेर पनि त्यसबाट अन्ततः टाढा रहनुपर्‍यो । दशरथ रंगशालामा भएको अन्तिम दिनको खेलअघिसम्म पनि आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने भनिरहेका थिए, ‘हामी उपाधिबाट एक पाइलामात्र टाढा छौं ।’
त्यो एक पाइला आर्मीले चाल्नै सकेन । सबैभन्दा पहिले २०६३ सालको लिगमा फर्कौं । त्यो वर्षको फागुन २५ मा भएको खेलमा आर्मी अहिले जस्तै स्थितिमा थियो । टोलीलाई बराबरीमै लिग जित्ने अवसर थियो । खेल पुलिस क्लबविरुद्ध थियो । त्यो खेल आर्मीले २–० ले गुमायो । पुलिसका लागि रमेश बुढाथोकी र जुमनु राईले गोल गरे । पुलिसले उपाधि चुम्यो । जति बेला खेल सकियो, आर्मीका गोलरक्षक विकास मल्लले आफूलाई थाम्न सकेनन् । मैदानमै रोए ।
यसपल्ट पनि यस्तै स्थिति थियो । मछिन्द्रलाई बराबरीमा रोके पुग्नेमा आर्मी पराजित नै रह्यो । त्यो पनि आत्मघाती गोलमा । विकास तामाङको नाम सधैं गलत कारणले सम्झिने छ । जति बेला यो खेल पनि सकियो, आर्मीका लगभग सबै खेलाडी मैदानमै ढले । धेरैले आफूलाई सम्हाल्न नै सकेनन् । ‘च्याम्पियन’ को निकै नजिक पुगेर पनि त्यसबाट वञ्चित हुनुपरेको आर्मीका लागि यो दोस्रोपल्ट थियो । यस्तो स्थितिमा आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले त फुटबल निर्दयी खेल हो भनेर भनिन्छ ।
धेरै अर्थमा आर्मी ऐतिहासिक रूपमा चुकेको मान्न सकिन्छ । यस्तो किनभन्दा नेपाली फुटबलले ढिलोचाँडो एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को क्लब लाइसेनिइङ प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । यस्तो स्थितिमा विभागीय टिमले लिग खेल्ने सम्भावना पनि कमजोर हुनसक्छ । यो त भयो भविष्यको सम्भावना मात्रै । अहिले तत्कालका लागि भने खाली एउटै तथ्य के स्थापित भएको छ भने आर्मी फेरि एकपल्ट लिग जित्न असफल रह्यो ।
नेपालमा सफा र राम्रो नियतले फुटबल खेल्ने टिमका समर्थकका लागि आर्मी चुक्नु वास्तवमै पीडादायी रहनेछ । एउटा तथ्य के पनि यही लिगमा स्थापित भएको छ भने भलै आर्मीले उपाधि चुम्न सकेन तर पूरा प्रतियोगितामा सबैभन्दा मीठो फुटबल पस्कने टिम आर्मी नै हो । प्रशिक्षक न्यौपानेको नेतृत्वमा आर्मीले अधिकांस खेलमा अत्यन्त ‘पेस’ मा लयात्मक फुटबल खेल्यो । आर्मीले धेरैको मन जित्यो तर उपाधिमात्र जित्न सकेन ।
आर्मीले १३ खेलमध्ये ६ खेलमा ‘क्लिन सिट’ राखेको थियो । तर टोलीका लागि तीन खेलका प्रतिकूल नतिजा निकै महँगो साबित भयो । दोस्रो चरणमा मनाङ
मर्स्याङ्दीसँग १–० ले पराजित रहनुसम्म पचाउन सकिएला, तर संकटा र एनआरटीसँगको बराबरी भने स्वीकार्य रहेन । आर्मीले जुन प्रकारले थ्रीस्टारलाई चौथो चरणमा २–० ले हरायो । धेरैले त्यो खेल पछिसम्म पनि सम्झनेछन् । त्यसै खेलमा सन्तोष तामाङले प्रतिबन्धयता पहिलोपल्ट खेले र उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
उनको आगमनपछि त आर्मीको खेल अझ माझिएको थियो । पुलिससँग ४–२ को जितपछि उत्कृष्ट पुनरागमन रह्यो । एनआरटीसँग गोलरहित बराबरीपछि पनि आर्मीले लगातार ४ खेल जितेको थियो, तर अन्तिम खुड्किलो पार नै गर्न सकेन । आर्मी किन असफल रह्यो त ? यसको उत्तर ठ्याक्कै कसैले दिन सक्ने छैन । एउटा सिनेमा किन सफल हुन्छ, के त्यसको फर्मुला छ र ? उत्तर, छैन । आर्मीले पनि खेलको मैदानमा राम्रो पटकथा त बुन्यो, तर त्यसलाई सुखद अन्त्य दिन सकेन ।
आर्मीले उतारेको टिम भने एकरूपको थियो । उसले २२ खेलाडी उतारेकामा त्यसमध्ये चार खेलाडीले एकै खेलमात्र खेले । आर्मीका लागि सबै १३ खेल्ने तीन खेलाडी रहे, भरत खवास, जर्जप्रिन्स कार्की र विकेश कुथु । विकास खवासले डिफेन्स र सन्तोषले मिडफिल्डमा राम्रो गरे पनि उनीहरू उत्कृष्ट चुनिएनन्, व्यक्तिगत विधामा । सन्तोषले त ४ गोल पनि निकाले । धेरै हदसम्म जर्जप्रिन्सको खेल उनको प्रतिष्ठाअनुसार रहेन ।

प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने  । फाइल तस्बिर

एनसेल ‘ए’, कामना सेवा, सेन्चुरी र एनआईसी एसिया बैंकले छैटौं माछापुच्छ्रे बैंक कर्पोरेट सुपर सिक्स क्रिकेटको क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेका छन् । मेगा बैंक, भारतीय दूतावास, सनराइज र प्राइम कमर्सियल बैंक पनि खेल जित्दै अन्तिम १६ मा पुगेका छन् ।
मेगाले भारतीय दूतावासलाई १० रनले हरायो । ८३ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतीय दूतावास ७२ रनमै समेटियो । सोमबारै प्रिक्वाटरफाइनलमा भने भने भारतीय दूतावासले सिप्रदीलाई ५ विकेटले हरायो । ५४ रनको लक्ष्य दूतावासले ३.२ ओभरमै १ विकेट गुमाई पूरा गर्‍यो । सिप्रदी टिम मेगा बैंकसँग पनि १८ रनले पराजित भयो । ७७ रनको लक्ष्य पाएको सिप्रदी ५८ रनमै रोकियो ।
कामना सेवा बैंकले दिनमा दोहोरो जित पायो । लिग चरणमा कुमारी बैंकलाई २९ रनले हराएको कामनाले अर्को खेलमा ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि ३६ रनको जित पायो । ९४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ग्लोबल आईएमईले ५७ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
लिग चरणमा प्राइम बैंकले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई १८ रनले हरायो । ८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल लाइफले ६३ रनमात्र बनाउन सक्यो । माछापुच्छ्रेले सनराइज बैंकलाई ५ विकेटले हरायो । ४७ रनको लक्ष्य माछापुच्छ्रले २ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।
एनसेल ‘ए’ ले कुमारी बैंकलाई ४३ रनले हराउँदै क्वाटरफाइनल तय गर्‍यो । ७७ रनको लक्ष्य पाएको कुमारी बैंक ३३ रनमै रोकियो । साबिक विजेता सेन्चुरी बैंकले पनि नेपाल टेलिकमलाई ४ विकेटले हरायो । ६१ रनको लक्ष्य सेन्चुरीले एक बल बाँकी छँदा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । एनआईसी एसिया बैंकले आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३ विकेटले हराएर क्वाटरफाइनल पक्का गर्‍यो । ५८ रनको लक्ष्य एनआईसी एसियाले ४.५ ओभरमा २ विकेट गुमाई पूरा गर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– जेभियर कलेज र साइपाल एकेडेमीले पाँचौं हिसान उपत्यकाव्यापी खेलकुदको बास्केटबल उपाधि जितेका छन् । काठमाडौं हिसानद्वारा सोमबार प्रतियोगिताको ब्वाइज फाइनलमा जेभियरले सीसीआरसीलाई ४८–३९ स्कोरले हरायो । जेभियरका सागर तामाङले १० स्कोर गरे । जेभियरले ११–८, १३–१२, १२–१३, १२–६ को क्वाटर आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
गर्ल्सको फाइनलमा दृष्टि श्रेष्ठको ११ स्कोर मदतमा साइपालले मोर्गनमाथि ३६–२७ को जित पायो । साइपालले १२–२, ६–३, ७–९, ११–१३ को स्थितिको क्वाटर टुंग्याएको थियो । साइपालले यो सिजन जितेको यो १० औं हो । ऋत एकेडेमीमा भएको खेलमा ब्वाइजतर्फ जेभियरका शिशिर कुँवर र गर्ल्समा साइपालकी पुनम राई मोस्ट म्यालुएबल प्लेयर घोषित भए । ब्वाइजमा १९ र गर्ल्समा ७ टिमले नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

सर्वाधिक धनराशिको सुदूरपश्चिम आमन्त्रित खप्तड गोल्डकप चौथो संस्करणको ट्रफी र खेलतालिका सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । विजेता र उपविजेताले क्रमशः २१ लाख र १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
देशका १२ ‘ए’ डिभिजनस्तरका टिमले भाग लिने प्रतियोगिता धनगढी रंगशालामा फागुन ९ देखि २० सम्म हुनेछ । प्रतियोगिताको तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक टिम सुदूरपश्चिम–११ स्पोर्ट्स क्लबका महासचिव प्रकाश सिंहले बताए ।
उद्घाटन खेलमा वाग्मती क्लब र कञ्चनजंघा फुटबल क्लब भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेता टिमले सेमिफाइनल पुग्नका लागि नेपाल आइस सुदूरपश्चिम–११ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फागुन १० मा एपीएफ र एनआरटीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले फागुन १५ मा सेमिफाइनल पुग्नका लागि नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
फागुन ११ मा नवजनजागृति क्लब सिमरा र जावलाखेल युथबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले सेमिफाइनल पुग्नका लागि फागुन १४ मा रुस्लान थ्रीस्टार क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फागुन १२ मा गोर्खा ब्वाइज रूपन्देही र कोवा फुटबल क्लब क्यामरुनबीच खेल हुनेछ । विजेताले सेमिफाइनल पुग्नका लागि सीएमजी संकटासँग फागुन १६ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पहिलो सेमिफाइनल फागुन १७ र दोस्रो १८ मा हुनेछ ।
चौधरी गुप्रको नेपाल आइसले मुख्य प्रायोजन गरेको प्रतियोगितामा दुई विदेशीसहित १२ टिम सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाईकल, विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई १५–१५ हजार र हरेक खेलका म्यान अफ द म्याचले १० हजार पुरस्कार पाउने छन् । कुल १ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको प्रतियोगिताको खेल दैनिक १० हजार दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्ने आयोजकको दाबी छ ।

लन्डन (एएफपी)– युरोपेली च्याम्पिन्स लिग मंगलबार फेरि फर्कंदै छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुल प्रतियोगिताका कायम अरु सबै टिमका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहनेछ । त्यसमाथि लिभरपुल गत वर्ष उपाधि जित्दाको सम्झना हुने गरी एट्लेटिको म्याड्रिडको सामना गर्न मंगलबार राति वान्डा मेट्रोपोलिटानामो फर्कने छ । लिभरपुल ६० वर्षयता पहिलोपल्ट प्रिमियर लिग उपाधि जितको संघारमा छ ।
लिभरपुलले अहिलेसम्म यसपल्टको लिग यात्रामा २ अंकमात्र गुमाएको छ । च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल हुनुअगाडि नै अप्रिलको सुरुमा लिभरपुलले प्रिमियर लिग जित्ने औपचारिकता पूरा गरिसक्नेछ । यसपल्ट लिभरपुलसामु ५ उपाधि जित्ने अवसर छ । त्यसमध्ये टोलीले यूईएफए सुपर कप र क्लब वर्ल्ड कप जितिसकेको छ । व्यवस्थापकमा योर्गन क्लोप आएयता लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगमा पनि लगातार राम्रो गरिरहेको छ ।
जर्मन प्रशिक्षकले एनफिल्डमा बिताएका चार सिजनमध्ये सन् २०१६ मा युरोपा लिग फाइनल खेलेको थियो भने त्यसलगत्तै च्याम्पियन्स लिगमा रियल म्याड्रिडविरुद्ध उपाधि भिडन्तमा उत्रेको थियो । दुवैमा लिभरपुल पराजित रह्यो । तर गत सिजन भने लिभरपुलले टोटेनहमलाई हराएर स्पेनी राजधानीमा युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि चुमेको थियो । ‘हामीले यसपल्ट पनि उपाधि जित्ने छौं भनेर दाबी गर्न सक्दैनौं, तर हामी यसका लागि हामी तयार छौं,’ क्लोपले भनेका छन् ।
एट्लेटिको अहिले जुन लयबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो आधारमा लिभरपुलका लागि यो बलियो चुनौती भने हुने छैन । प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीको भविष्यलाई लिएर ८ वर्षयता पहिलोपल्ट प्रश्न उठेको छ । उपाधि होडमा नरहेको एटलेटिको शीर्ष चारमा स्थान बनाउन पनि संघर्षरत छ । यो सिजन क्लब गोलका लागि संघर्षरत छ । सन् २०१४ र २०१६ को फाइनल खेलेको एट्लेटिकोको डिफेन्स पनि यसपल्ट कमजोर साबित भएको छ ।
लिभरपुल भने पछिल्ला ११ खेलमा लगातार विजयी छ । यसक्रमा टोलीले २४ गोल गरेर एकै गोलमात्र खाएको छ । तर अर्को प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीका लागि भने स्थिति दयनीय छ । सिटीमाथि भर्खरै युरोपेली फुटबल महासंघले प्रतियोगिता दुई वर्ष खेल्न नपाउने गरेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तोमा पेप ग्वार्डिओलाको नेतृत्वमा सिटीसामु यसपल्ट उपाधि हात पार्ने एकमात्र अवसर हुनेछ र यसपल्ट पनि सफल नरहेर यसको भविष्यबारे कल्पना गर्न सकिन्न ।
सिटीको प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिड छ । जिनेदिन जिदानको टोली रियल पनि लयमा छ । ला लिगाका पछिल्ला १७ खेलमा रियल अपराजित छ । जिदानले यसपल्ट रियललाई फेरि बलियो र आत्मविश्वासी टिम बनाएको छ । पेरिस सेन्ट जर्मेनले पनि लगातार तीन वर्षको पीडादायी नतिजापछि यसपल्ट अन्तिम १६ मा आफ्नो चुनौती नवीकरण गर्न मंगलबार नै बरुसिया डर्टमन्डको भ्रमणमा जानेछ । डर्टमन्ड जर्मन बुन्डेसलिगामा अहिले उत्कृष्ट लयबाट गुज्रिरहेको छ ।
बार्सिलोनामा च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरण सामना गर्न प्रशिक्षक क्विक सेटिन आएका छन् । उनीसँग यसअघि च्याम्यिन्स लिग खेलाएको अनुभव नै छैन । बार्सिलोनाले नेपोलीको सामना गर्नेछ । घरेलु सफलतामै चित्त बुझाइरहेको युभेन्ट्सले भने लियोनको भ्रमण गर्नेछ भने बायर्नले चेल्सीको चुनौती आत्मसात् गर्नेछ । अन्य खेलमा एटलान्टा र भ्यालेन्सिया तथा टोटेनहम र लेप्जिगले एकआपसको चुनौती बेहोर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– समृद्धि कलेज सोमबार आईआईएमएस पाँचौं यू–१८ राष्ट्रिय पुरुष बास्केटबलमा सेमिफाइनलमा पुगेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा समृद्धिले मोफसलको टोली रामेछापलाई ८१–५० स्कोरले पराजित गर्दा समित गुरुङले ३१ स्कोर जोडे । न्यु जेनिथ, ह्वाइटहाउस र जेभियर कलेज पनि सेमिफाइनलमा पुगे । जेनिथले एलआरआईलाई ७३–४५ ले हराउँदा सिजन महतले २१ स्कोर जोडे ।
ह्वाइटहाउसले ज्ञान निकेतनलाई ८६–७९ ले हरायो । विजेताका सुरज खत्रीले ३१ स्कोर गरे । जेभियरले टाइम्सलाई ६६–६० ले हराउँदा जेभियरका सविनकुमार कार्कीले १५ स्कोर जोडे ।

काठमाडौं (कास)– अमृत र आयोजक इडेन ब्रिज एकेडेमी (ईबीए) ‘बी’ ले दोस्रो ईबीए कप अन्तरस्कुल बास्केटबलको सिनियर गर्ल्स सोमबार जित पाएका छन् । थ्री बाइ थ्रीका आधारमा भएको खेलमा दुवैले एनआईसीलाई पराजित गरे । अमृतले एनआईसीलाई १७–१४ तथा ईबीएले एनआईसीलाई १९–१५ ले हराए । अमृतकी दिया न्यौपानेले ८ र ईबीएकी अस्मिता विकले ९ स्कोर जोडे । जुनियर ब्वाइजमा मातृभूमिले दोहोरो जित पायो । मातृभूमिले नव ज्ञानभूमिलाई २९–२५ ले हराउँदा अभिनव गुरुङले १२ स्कोर गरे । अभिनवकै १४ स्कोर मातृभूमिले भक्तिलाई २२–१९ ले हरायो । नेपाल मोडेलले फ्युजन एकेडेमीलाई २३–१७ र स्किम्सलाई २६–२० स्कोरले हरायो । फरक खेलमा मोडेलका कृष्ण काफ्लेले १३ र प्रनिश अधिकारीले ९ स्कोर गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उमा कुङफु संघले शिवप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा वाग्मती प्रदेश उमा कुङफु संघ गठन गरेको छ । उमा कुङफु संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ लामा, उपाध्यक्ष महासचिव सन्जितकुमार राईलगायतको उपस्थितिमा अधिकारीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उपाध्यक्षत्रय हरिकुमार घले, जनककुमार कार्की र सुजन कक्षपति, महासचिव वसन्ती महर्जन, सचिव अनिल रिजाल र कोषाध्यक्ष राजकिशोर श्रेष्ठ चुनिए । सदस्यमा गोपाल थापा, आइतराम तामाङ, सानुराज महर्जन र इन्द्र श्रेष्ठ चयन भए ।

काठमाडौं (कास)– खरेल अर्गनाइजेसनले नेपालमा पहिलोपल्ट मसल मेनिया बडीबिल्डिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । अमेरिकाको फ्रेन्चाइजबाट मान्यताप्राप्त प्रतियोगिता असोज १० मा राष्ट्रियसभामा हुने जानकारी गराइएको छ । शारीरिक सुगठन खेलाडीको क्षमता बढाउन र एक्सपोजर दिन प्रतियोगिता गरिएको आयोजक निर्देशक सज्ञान खरेलले बताए । प्रतियोगितामा मसल मेनिया नेपाल क्लासिक, नेपाल फिजिक, मोडल च्याम्पियनसिप, फिगर नेपाल र यू–२२ को विधा गरी ५ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले १३ डिसेम्बरमा सिंगापुरमा हुने मसल मेनिया एसियामा भाग लिन पाउनेछन् ।