(काठमाडौं) - सरकारले भारत र चीनसँग जोडिएका सबै सीमा नाकामा एक साता आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिणी सीमा नाकाबाट आवागमन तीव्र भएर कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नाका बन्द गर्ने निर्णय आइतबार लिएको हो । मानिसको आउजाउ रोकिए पनि सामान ढुवानी नियमित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार बिहान १० बजेदेखि १६ गते मध्यरातसम्म दुवै छिमेकी मुलुकका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । उत्तरी सीमामा दुइटा मोटरेबल र अरू चारवटा गरी ६ र दक्षिणी सीमामा ३९ वटा मोटरेबल र १ सय २५ वटा आउजाउ गर्न मिल्ने गरी १ सय ६४ वटा नाका छन् ।
झन्डै ४ घण्टा चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले एउटा देशको कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्ति अर्को देशमा नछिरोस् भनेर सीमा नाकामा आवागमन रोक्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकमा संक्रमितहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । एउटा देशमा भएको संक्रमण अर्को देशमा नसरोस् भन्नका लागि एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ । धेरै व्यक्तिको आउजाउले संक्रमण फैलिने सम्भावना हुनाले सीमाका सबै नाकामा यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
पछिल्ला १० दिनमा मात्रै पश्चिम गड्डाचौकीदेखि पूर्वी काँकडभिट्टासम्मका दक्षिणी नाकाबाट करिब ८३ हजार मानिस नेपाल भित्रिएका छन् । शनिबार मात्रै गड्डाचौकीबाट करिब १३ हजार भित्रिएका थिए । अनुमान गरिएभन्दा धेरैको आगमन भएपछि सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा हेल्थ डेस्कका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य जाँचमा हम्मे परेको थियो । भारतमा संक्रमित बढिरहेकाले सीमा खुला हुँदा नेपालमा असर पर्न सक्ने भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले समेत नाका बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि गत बुधबार सरकारले दुई देशीय खुला सीमा व्यवस्थापन र कडाइका लागि साझा प्रबन्ध तय गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १८ गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । सोमबारदेखि नै देशभित्र पनि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार कोषमा सरकारले ५० करोड सुरु पुँजी राख्नेछ । कोषमा संघीय सरकारका सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने जानकारी दिँदै खतिवडाले त्यसमा कर्मचारी, बुद्धिजीवी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् । कोषको रकम पूर्वाधार निर्माण, उपचार तथा उपकरण खरिदमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाइनेछ ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट कोही संक्रमित भइहाले उपचार गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले फ्रन्ट डेक्समा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गरेर सुरक्षित तरिकाले सेवामा लगाउनुपर्ने भएकाले फ्रन्ट डेक्समा बस्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । ती स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सबै उपकरण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि छिमेकी राष्ट्र र दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘संक्रमणबाट बच्न औषधि, उपकरण सहयोगी मित्रराष्ट्र, दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा छिटो प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
सीमा नाकामा संक्रमित व्यक्ति फेला परे तत्काल अस्पतालसम्म पुर्‍याउन ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ बनाउने र त्यसका लागि स्वास्थ्य, रक्षा र गृह मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । ‘संक्रमित भेटियो भने भाग्न नपाउन्, आलेटाले गर्न नपाउन्, आनाकानी हुलहुज्जत नगरुन् भनेर सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल वा क्वारेन्टाइन पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ,’ खतिवडाले भने । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सुरक्षाकर्मीसहितको क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गर्दै समन्वयको जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिएको छ ।

तीन ठाउँमा प्रयोगशाला खोलिने
कोभिड–१९ को संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारले थप तीन ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । काठमाडौंको टेकुमा मात्र परीक्षण हुँदै आएकामा धुलिखेल अस्पताल, बीपी कोइराला अस्पताल धरान र वीर अस्पतालमा पनि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको हो । मन्त्री खतिवडाले चीनबाट तत्काल चिकित्सक नमगाइने बताए । ‘चीनबाट चिकित्सक पठाउन तयार छौं भनेर खबर आएको छ । हामी आवश्यक पर्‍यो भने सहकार्य गर्छौं । तर अहिले नै चिकित्सक बोलाउनुपर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । भारतले औषधि अभाव हुन नदिने बताएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालमा औषधिभन्दा पनि ल्याबमा परीक्षण गर्ने, स्वाब टेस्ट गर्ने केमिकल थप ल्याउनुपर्ने र ल्याब पनि थप स्थापना गर्नॅपर्ने भएकाले तीसँग सम्बन्धित सामग्री आयात गरिने उनले बताए ।

(काठमाडौं) - सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चिनियाँ मोडलको तयारी थालेको छ । संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार त्यसका लागि चीन सरकारसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विश्वमा अहिले दुई मोडल अपनाइएका छन् । पहिलो चिनियाँ मोडल जुन ‘लकडाउन’ गर्ने विधि हो । वुहानमा संक्रमण सुरु भएपछि चीनले सहर नै लकडाउन गरेको थियो । दोस्रो मोडल लकडाउन नगरी प्रविधिको प्रयोग गरेर रोकथाम गर्ने हो, जुन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवानलगायतले सफल रूपमा अपनाइरहेका छन् । चीनबारे जानकार तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाका अनुसार वुहानमा संक्रमण देखापरेपछि चीनले सबैलाई नै कर्फ्यु जस्तै अवस्था बनाएर खानेपानी, खानेकुरालगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । ‘चीनमा अनलाइनबाट खानाको अर्डर गर्न सहज छ । राज्यले मानिसलाई घरमै राखेर सेना, प्रहरी लगायतमार्फत आवश्यक सामान उपलब्ध गरायो,’ उनले भने, ‘सबैजसो घरमा गएर परीक्षण गरियो । पोजेटिभ देखिएका र निमोनिया लागेकालाई अस्पतालमा लगेर उपचार गरियो ।’
चीनको यो मोडललाई सुरुमा पश्चिमाहरूले मानव अधिकार हनन तथा अमानवीय व्यवहार भनी प्रतिक्रिया दिए । तर यतिखेर सबैजसो मुलुकले यही मोडल कार्यान्वयन गर्न लागिराखेका छन् ।
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवानलगायतले चीनको जस्तो लकडाउन गरेनन् । ‘उनीहरूले प्रविधिलाई साथमा लिएर अलि डेमोक्रेटिक हिसाबले गरेका काम छन् । दक्षिण कोरियाले ठूलो संख्यामा क्याम्प खडा गरेर निमोनिया र कोभिड–१९ का लक्षण देखा परेकालाई परीक्षण गर्‍यो र उपचार गर्‍यो,’ सापकोटाले भने ।

‘उनीहरूले लकडाउन कम समय गरे । चीनले चाहिँ यातायातलगायत सबै बन्द गराएको थियो,’ उनले भने । सापकोटा चिनियाँ मोडल एकद्वार प्रणालीअनुसार हुने भएकाले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा अलि बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राज्यले नै सेवा सुविधा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो । यो मोडल प्रभावकारी देखियो । सुरुमै अस्पताल भर्ना हुँदा ठीक भएको संख्या पनि ठूलो छ । तर इटालीको अवस्था विकराल छ,’ उनले भने । सापकोटाका अनुसार चिनियाँ मोडल जस्तै गर्न पूर्वाधारको तयारी र परीक्षण किट्सबाट बढी परीक्षण गर्नुपर्छ । चीनले छोटो समयमा अस्पताल पनि निर्माण गरेको थियो ।
चिनियाँ मोडललाई पछ्याउन नेपाल र चीन सरकारको चिकित्सक टोलीबीच दुई दिनअघि भिडियो कन्फरेन्स पनि भएको थियो । कन्फरेन्समा चिनियाँ चिकित्सक टोलीले चीनमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा आफूहरूले हासिल गरेको सफलताबारे जानकारी दिएका थिए । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको एक सचिवले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘निकट भविष्यमा चीनबाट एक टोली आउने र उसले हामीलाई प्रशिक्षण दिने आशा गरेका छौं,’ ती सचिवले भने ।
चीन सरकारले कुनै पनि अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको पत्र पठाएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार चीन नेपाललाई मेडिकल सामग्रीसहित कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न तयार छ । ‘नेपाललाई आवश्यक पर्दा दैनिक उपयोगका सामग्री पनि निर्यात गर्न तयार छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

डा. अनुप सुवेदी
संक्रमण रोग विशेषज्ञ

कोभिड–१९ को संक्रमण भएको देशबाट आएकाले क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ । यस्ता व्यक्तिले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ । पहिलेदेखि नेपालमै बसेकाहरूले खतरा न्यूनीकरणका लागि अब
सेल्फ–क्वारेन्टाइनमा बस्नु आवश्यक भएको छ । कोभिड–१९ बाट बच्न अहिलेका लागि यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित विधि हो । सरकारले पनि यस्तै आह्वान गरेको छ ।
१) सुरुमा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट फर्किएकाहरूले के गर्ने भन्नेबारे कुरा गरौं । उनीहरू अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्नबाहेक बाहिर निस्कनु हुँदैन । घरमा आउने मान्छेलाई पनि भेट्नु हुँदैन, छुट्टै बस्नुपर्छ । परिवारका बाँकी सदस्यसँग पनि दूरी कायम गर्नुपर्छ । कसैलाई भेट्नै पर्दा कम्तीमा तीन फिट पर बस्नुपर्छ । हरबखत सर्जिकल मास्क लगाउनुपर्छ । साबुनले हात धुनुपर्छ वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ । भाँडाकुँडा सकेसम्म भिन्न प्रयोग गरेको राम्रो । होइन भने आफूले प्रयोग गरेपछि आफैंले मज्जाले सफा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यही भाँडा पछि अरूले प्रयोग गर्नुपर्ने भए फेरि धुनुपर्छ । सकेसम्म एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुहुँदैन । विकल्प छैन भने सफासुग्घरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नेले दिनमा कम्तीमा दुई पटक ज्वरो नाप्नुपर्छ । केही समस्या देखिनासाथ सरकारले भनेको नम्बरमा फोन गरेर राय लिनुपर्छ । अहिले लक्षण नदेखिए पनि जुन कुनै बेला भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । उनीहरूका आफन्त सजग हुने गरे संक्रमणको जोखिम धेरै घट्छ ।
२) सेल्फ–क्वारेन्टाइनमा बस्नु तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । सबै परिवार एकसाथ बस्दा हुन्छ, नियमित व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्नुपर्दैन । हात निरन्तर धुनुपर्छ । यति समयको फरकमा धुनुपर्छ भन्ने त हुन्न, तर अरू कसैसँग हातको स्पर्श हुनासाथ धोइहाल्नुपर्छ । घरमा कसैलाई रुघाखोकी लागेको छ भने विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । खोकी लाग्दा कुइनाले छोप्नुपर्छ, हात धोइहाल्नुपर्छ । वरपर बस्नेले पनि सफा गरिहाल्नुपर्छ । रुघाखोकीसँगै ज्वरो आयो भने स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिनुपर्छ । सबैजना भीडभाडबाट टाढा हुनुपर्छ । बाहिर निस्कँदा निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्छ ।

लाइनमा कोचिएर बस्नुहुन्न, एकअर्कामा सर्न सक्छ । बाटोमा हिँड्दा रेलिङ वा अरू सामान समाउनुहुन्न । हात नधोई मुखमा गयो भने संक्रमणको डर हुन्छ । कोभिड–१९ ले वृद्धवृद्धालाई बढी आक्रमण गर्ने देखिएको छ । वृद्धवृद्धा आफैं र परिवारका अन्य सदस्यले हेरचाहमा कुनै कमी गर्नुहुन्न । ब्लडप्रेसर, मधुमेह, मिर्गौला, फोक्सो र मुटुको समस्या हुनेलाई जोखिम ज्यादा हुन्छ । अहिले ती दीर्घरोग निको पार्न सकिँदैन । रक्तचाप भने नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । औषधि खान छाडेको भए फेरि खानुपर्छ ।
भाइरसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँछ । शरीर तन्दुरुस्त र बलियो राख्नु अत्यावश्यक छ । स्वस्थबर्धक र झोल पदार्थ खानुपर्छ । चुरोट त खानै हुन्न । कसैले चुरोट छाड्न सकेको छैन भने यसभन्दा उपयुक्त समय कहिल्यै आउँदैन । चुरोट पिउने बानी हटाउने एक शताब्दीकै सबैभन्दा प्रभावकारी बेला हो यो । रक्सी पिउँदा भाइरसले आक्रमण गर्दैन भन्नु अफवाह मात्र हो । रक्सीले कीटाणु आउन नदिने वा मार्ने भन्ने हुँदै हुन्न । बरु रक्सीले रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति भए पनि कमजोर बनाइदिन्छ । आज रातभर रक्सी खानु भएको छ भने भोलि दिनभर तपाईंको शरीर शिथिल हुन्छ । खोकी लाग्ने सम्भावना बढ्छ । तपाईंलाई भित्र कुनै सानो समस्या छ भने त्यसलाई बढाउने खतरा हुन्छ । त्यही कारण अहिले रक्सीबाट पर बस्नुपर्छ ।
संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको छैन भने कोभिड–१९ ले आक्रमण गर्दैन । हावामा आएर लाग्दैन । त्यसैले त्रसित वा आतंकित हुनुपर्दैन । सुरक्षित ढंगले घरमा बस्दा हुन्छ । (गोकर्ण गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)

(काठमाडौं) - ‘अप्रिल फुल’ अर्थात् अरूलाई ढाँटेर आनन्द लिने कामका लागि छुट्याइएको दिन आउन अझै १० दिन बाँकी छ । त्यस दिन हामी आफूलाई कसैले ढाँट्ने पो हुन् कि भनेर सतर्क हुन्छौं । अप्रिल फुलका दिन मानिसलाई ढाँट्न नसकिएला भन्ने ठानेर ढाँटहरूले हामीलाई अरू दिन ढाँटिरहेका छन् । हल्ला र त्यसमार्फत आतंक फैलाइरहेका छन् ।
हामीले सुनेका ताजा हल्ला हुन् ः ‘नर्भिक अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा कोरोनाले गर्दा बिरामी मरे, सेनाले आकाशबाट विषादी छर्न लागेको छ’ आदि ।
यी हल्लालाई धेरैले पत्यायौं, सेयर गर्‍यौं । आफू आतंकित भयौं र अरूलाई पनि आतंकित बनायौं । नयाँ कोरोना भाइरसको बिगबिगी बढ्नेबित्तिकै संसारभर यस विषयमा ढाँट्नेहरूको पनि बिगबिगी बढेको छ । जनवरी २० (माघ ६ गते) यता कोरोना भाइरस सम्बन्धमा फैलिएका हल्लाको अध्ययन गरेर तिनको खण्डन गर्ने काममा लागेका संसारका ३९ वटा देशका ९० जना तथ्य–जाँचकीले कोरोना भाइरस सम्बन्धमा फैलिएका केही हल्ला यस्ता भएको पाएका छन् ः
सबैभन्दा पहिले यो भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा मानिसले नचाहिँदा हल्ला फिँजाए । त्यसपछि उनीहरूले अर्कै सन्दर्भको भिडियोलाई काटकुट पारेर कोरोनाले मानिसको ज्यान लियो भनेर प्रचार गरे । चीनले कोरोना भाइरस लागेका मानिसलाई मार्न खोजेको छ भनेर पनि हल्ला चलाए । अमेरिकामा सैनिक शासन लगाउने तयारी भएको छ भनी अर्को हल्ला फिँजियो । कोरोना लागेका अभिनेता टम ह्याक्सको नक्कली फोटो भाइरल भयो । कोरोनालाई लिएर हामीकहाँ फैलिएका हल्लाले पनि उत्तेजना र आतंक फैलाए, मानिसको मनोबल घटाए ।
ढाँट्ने चलन अहिले मात्र होइन, निकै पहिले पनि रहेछ । उहिले जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा भनिएको छ, ‘कोही मानिसले आगा डढ्यालाले पोलि भयो पानिमा लडि बगि भयो रुष भीर छाना झ्यालबाट षसी भयो चौपाया गैह्रले हानि मिचि भयो ढुंगा मुढो लागी भयो वा अरु कुराले बेरामि भै थलियाकालाइ फलानु ता छुट्टी भयेछ भनि कुरा गर्‍याकामा सुन्या चाहिका वुद्धिले नपुगी मनले मरेछ भंन्या ठहर्‍याइ उस्का दाज्यू भाइ गैह्रलाइ फलानु ता मर्‍यो भनि सुनायेछ र तेसै खवरमा सुन्याले जुठो समेत बार्याछन् भन्या अर्कोले भन्याको कुरो सुनी नबुझि भन्याको ठहर्न्याले मर्‍यो भन्यालाई २० रुपैया दंड गर्नु. जुठो बार्‍याको रहेनछ भन्या १० रुपैया दंड गर्नु. रुपैया नतिर्‍या अैन वमोजिम् कैद गर्नु ।’
कुनै पनि किसिमका आन्दोलन, कुनै पनि किसिमका विपद् र चुनावजस्ता अलि असामान्य अवस्था हल्लाका लागि उर्वर हुन्छन् । यस्ता अवस्थामा मानिस त्रसित, आतंकित वा आवेशमय हुन्छन् । यति बेला धेरै मानिसले विवेक गुमाउँछन् । थोरैले हल्ला गर्न सुरु गर्छन्, धेरैले त्यसलाई फिजाउँछन् । यस्ता हल्लाबारे वास्तविकता बताउने पेसामा लागेका तथ्य–जाँचकीहरू के भन्छन् भने समाजमा हल्ला चाँडै फैलन्छ, तिनका खण्डनचाहिँ फैलन अल्छी गर्छन् किनभने हल्लाका वाहक धेरै हुन्छन्, तथ्यका वाहक थोरै ।
नेपालमा कोरोनाबाहेकका विषयमा पनि हल्ला फैलाएर आतंक मच्चाइएका घटना छन् । २०७६ साउनमा शालिकराम पुडासैनीको मृत्युपछि त्यत्तिकै जिस्किएर ‘फोटोसप’ गरी एमआरआर नामक सीमित व्यक्ति भएको समूहमा राखिएको एउटा फोटो बाहिर आएपछि पुडासैनीको हत्या नै भएको हो भनी वातावरण निकै उत्तेजित भएको थियो । यो काम नियतवश गरेझैं देखिँदैन, तर पनि यसले हल्ला र उत्तेजना फैलायो । यसअघि २०५७ सालमा झूटा कुरा फैलँदा ‘ऋतिक रोशन काण्ड’ हुन पुग्यो, जसले ठूलो आतंक फैलायो र जनधनको क्षति गरायो ।
अक्टोबर १, २०१७ मा भारतको मुम्बईमा भएको भागदौडमा किचिएर मर्न लागेकी एउटी महिलालाई एक जना पुरुषले यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी समाचार छापियो । यो समाचार रिपोर्टरले पाएको ८ सेकेन्ड लामो भिडियो क्लिपमा देखिएका कुरा र साक्षीका अन्य प्रसंगका भनाइका आधारमा तयार गरिएको थियो । हिन्दु दैनिकले यो समाचार छापेपछि भारतका धेरै सञ्चार माध्यमले छापे । त्यसपछि सनसनी फैलियो । सामाजिक सञ्जालमा भारतीय समाज यति असभ्य भएको भनी असंख्य टिप्पणी गरियो । खासमा त्यो भिडियो लामो भिडियोको एउटा अंश रहेछ । पछि, त्यो लामो भिडियो हेर्दा थाहा भयो– त्यो मानिसले महिलाको उद्धार पो गरेको रहेछ । त्यसपछि हिन्दुले रिपोर्टिङ र सम्पादनमा त्रुटि भएको भनी क्षमा माग्दै त्यो रिपोर्ट आफ्नो अनलाइनबाट हटायो ।
सामान्यतया हिन्दुजस्ता पत्रिकामा सत्यतथ्य जाँच नगरी समाचार छापिँदैन । तर २३ जना मानिस मरेको भागदौडको घटना सुन्दा र भिडियो हेर्दा रिपोर्टर र सम्पादकले आफ्नो पेसामा सधैं अपनाउने सावधानी अपनाउन सकेनन्, उनीहरूले विवेक उपयोग गर्न सकेनन् । यसले के देखाउँछ भने यस्ता घटना भएका बेलामा कठोरतापूर्वक सत्यापन गर्ने पेसामा लागेका मानिसलाई त त्यसो गर्न गाह्रो पर्छ भने त्यसो गर्नुपर्ने दायित्व सामान्यतया नभएका सर्वसाधारणलाई के पत्याउने, के नपत्याउने भन्ने कुरा ठम्याउन झन् गाह्रो हुन्छ ।
तथ्य–जाँचकीहरूको विश्वव्यापी सञ्जालका सदस्यहरूले के अनुभव गरेका छन् भने यस्तो हल्ला फैलाउनेले हल्लालाई विश्वसनीयजस्तो लाग्ने बनाउन कोसिस गरेका हुन्छन् । नर्भिक र शिक्षण अस्पतालमा कोरोना लागेका बिरामीको मृत्यु भयो भनी चलाइएको हल्लामा पनि त्यो कुरा अस्पतालका डाक्टरले भनेको भनिएको थियो ।
हल्ला फिँजाइएको विषयका जानकार भनी समाजले विश्वास गरेका मानिसले तथ्यलाई बंग्याउँदा हल्लाले अझ बढी बल पाउँदो रहेछ । नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण थोरै भएको तथ्यलाई एक जना वरिष्ठ डाक्टरले अलिकति बंग्याएर जाँच हुँदै नभएको भनिदिँदा निकै आतंक फैलिएको थियो ।
विभिन्न कारणले अन्योल फैलिएका बेलामा पनि मानिसले थरीथरीका हल्ला चलाउने गरेका छन् । २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि अनेक हल्ला चलेका थिए । एउटा हल्ला थियो ः काठमाडौंको खानेपानीको ठूलो मुहान सुन्दरीजलको पोखरीमा विषादी मिसाइएको छ, त्यो पानी खानयोग्य छैन । काठमाडौंमा विषादीको त्यति ठूलो भण्डार छैन र त्यतिबेला गाडी बन्द भएकाले बाहिरबाट विषादी काठमाडौं ल्याउन सम्भव छैन भन्ने सामान्य ज्ञान प्रयोग गरेको भए पानीमा विषादी मिसाइएको कुरा हल्ला मात्र हो भन्न सकिन्थ्यो । तर दरबार हत्याकाण्डले मानिसलाई आतंकित र अन्योलग्रस्त बनाएकाले मानिसको विवेक गुम भयो, धेरैले त्यो हल्ला पत्याए र थप आतंकित भए ।
हरेकजसो आन्दोलनमा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने हिसाबले झूटा कुरा फैलाउने गरिएको छ । २०४६ सालको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सरकारसँग पैसा छैन भन्ने हल्ला फैलिएको थियो । त्यसपछि मानिसहरू आफूले बैंकमा राखेको पैसा निकाल्न भिडमभीड गर्न थाले । २०४६ चैत २४ गते कर्फ्यु नलागेको भए एक हप्ताजतिमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली तहसनहस हुने थियो । हल्लाले कति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो यो । त्यही आन्दोलनमा विद्यार्थी नेता लक्ष्मी कार्कीको हत्या गरिएको भनी हल्ला चलाइएको थियो । विश्वविद्यालयका नाम चलेका वरिष्ठ प्राध्यापकले समेत सार्वजनिक भेलामा सरकारले उनको हत्या गरिसकेको भनी किरिया खाँदै ठोकुवा गरेका थिए ।
२०७२ साउनदेखि २०७६ माघसम्म साउथ एसिया चेकको तथ्य–जाँच गर्ने टोलीको सम्पादक भएका नाताले मैले यस्ता धेरै हल्लाको आन्द्राभुँडी खोतलेको छु । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनकारीले टीकापुरमा प्रहरीको हत्या गरे । यस घटनाले मानिसलाई स्तब्ध बनायो । त्यसलगत्तै एउटा ब्लगमा टीकापुरमा प्रहरीलाई यसरी आगो लगाइएको थियो भन्ने आशय झल्कने गरी एउटा फोटो छापियो । चाँडै फैलिएको यस फोटोले थप आतंक मच्चायो । खासमा त्यो चार वर्ष पुरानो अमेरिकाको फोटो थियो ।
यो हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो । त्यही सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हेरेको भए यो फोटो चार वर्ष पहिलेदेखि धेरैपटक विभिन्न वेबसाइटमा राखिएको प्रस्ट हुन्थ्यो । त्यस फोटोमा देखिएका मानिसका अनुहार हेर्दा त्यो नेपालको होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो तर त्यतिबेलाको वातावरण कस्तो थियो भने मानिसले त्यसरी हेर्ने कोसिस गरेनन्, जे सुने, जे देखे त्यही पत्याए । यस्ता बेलामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका ढाँट कुरालाई अकाट्य सत्यका रूपमा लिइँदो रहेछ । अरू त अरू, यस घटनाका बारेमा रिपोर्ट तयार गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नमरेको मान्छेलाई मरेको भन्यो ।
कोरोनाको महामारी फैलियो भने हामीले धेरै हल्ला सुन्नुपर्ला जस्तो लाग्छ किनभने यस्तो हल्ला फिँजाउनका लागि धेरै मानिस यस ग्रहमा स्वयंसेवीका रूपमा खटिन्छन् । तिनले चलाउन थालेका हल्लालाई फैलाउन अझ धेरै स्वयंसेवी खटिनेछन् । त्यति बेला हामीले यस्ता हल्लाबाट बच्नुपर्छ । तथ्य–जाँचकीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले केही वर्षअघि दिएको सल्लाह मान्यौं भने यस्ता हल्लाबाट बच्न सकिन्छ । उसले भनेको थियो— अरूले मूर्ख बनाउलान्, बुझेर मात्र पत्याऔं ।
यसका लागि हामीले कुनै कुरा देखे/सुने/पढेपछि केही काम गर्नुपर्छ । ती हुन् ः
िपत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीले भनेको हो ? सामान्यतया आमसञ्चारका यी साधन बढी विश्वसनीय हुन्छन् । गल्ती भएको रहेछ भने उनीहरूले चाँडै सच्याउँछन् ।
ियिनले भनेको होइन भने त्यसको स्रोत कत्तिको
भरपर्दो हो ?
ित्यो मान्छे यसो भन्नका लागि कत्तिको योग्य छ ?
ियोग्य छ भने पनि उसले सरकारसँग अथवा कसैसँग आफ्नो पुरानो रिस साध्नका लागि पो यसो भनेको
हो कि ?
ियही कुरा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमले भनेको छ
कि छैन ?
िकसैले कुनै फोटो/भिडियो राख्यो भने त्यो फोटो/भिडियो यसअघि कसैले इन्टरनेटमा राखिसकेको छ कि ? (यो कुरा पैसा नतिरी उपयोग गर्न पाइने इन्टरनेट टुल्सका माध्यमले पत्ता लगाउन सकिन्छ ।)
तपार्इं–हामी हल्ला सजिलै पत्याउँछौं, त्यसैले मानिसहरू हल्ला गर्ने गर्छन् । हामी हल्ला फैलाउने सामग्री सोच्दै नसोची सेयर गर्छौं, त्यसैले मानिसहरू हल्ला गर्छन् । अत्याउने, सनसनी फैलाउने खालका सामग्री सामान्यतया झूटा हुन सक्छन् । त्यसैले, यस्ता सामग्री सेयर गर्नुअघि धेरैपटक सोचौं ।
र, ख्याल राखौं, झूटा कुरा हेर्नु/सुन्नु/पढ्नु, पत्याउनु र सेयर गर्नुभन्दा उँघेर बसेको बेस !

काठमाडौं (कास)– उत्तरी छिमेकी चीनबाट फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण दक्षिणी छिमेकी भारतमा बढिरहे पनि नेपालमा न्यून मात्रामा मात्र परीक्षण भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दिनमा ५० देखि ६० जना शंकास्पद बिरामीको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ । आइतबार पनि करिब ६० जनाको परीक्षण भएको प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट पछिल्लो समय धेरै यात्री भित्रिरहेकाले कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको छ । प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाका अनुसार प्रयोगशालाले कस्तो नमुना जाँच्ने भन्ने मापदण्ड सरकारले नै बनाएकाले त्यो परिवर्तन नभएसम्म परीक्षणको परिमाण बढाउन सकिँदैन । ‘हामीले त आएको नमुना परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षणका लागि स्याम्पल खोज्दै हिँड्ने काम हाम्रो होइन ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले नेपालमा शंका लागेका सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्ने बेला भइसकेको बताए । ‘जति धेरैको परीक्षण गरेर ढुक्क हुन्छौं, त्यति नै संक्रमण फैलनबाट रोक्न सक्छौं,’ उनले भने ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. विदेश विष्टले कोभिड–१९ को संक्रमणका लक्षण देखिएका सबै बिरामीको परीक्षण नगरी हचुवाको भरमा उपचार गर्न कठिन भएको बताए । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार परीक्षणलाई तीव्रता दिनकै लागि दुई हजार वटा परीक्षण किट्स (रिएजेन्ट लगायतका सामग्री) को टेन्डर पास भइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - बालाजुकी शारदा पाण्डेका छिमेकीहरू बालबच्चासहित काठमाडौं छाडेर गाउँ फिरिसके । नोवल कोरोना (कोभिड–१९) को त्रासका कारण टोलै सुनसान भइसके पनि पाण्डे परिवार भने यही सुरक्षित रूपमा बस्ने योजनामा छ । तर आफ्ना छोराछोरीलाई घरभित्रै भुलाउन भने उनलाई निकै हम्मे पर्ने गरेको छ । त्यसका लागि पाण्डेले केही दिनदेखि अनेक उपाय गर्दै छिन् । कोभिड–१९ को त्रास बढेसँगै छोराछोरीलाई घरै व्यस्त बनाउने प्रयासमै उनको दिन बित्छ ।
राजधानीकै एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले बालबालिकालाई घरायसी काम सिकाएर व्यस्त राख्न अभिभावकलाई सुझाएका छन् । ‘हाम्रा विद्यालयले शब्द र अंकका ज्ञान दिए । जीवन जिउने सीप सिकाउन पछि परे,’ मेदिन लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो लामो छुट्टीमा अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुलाई जीवन जिउने सीप सिकाऔं,
व्यस्त राखौं ।’
परीक्षा सकिएपछि कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन सरकारले चैत मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्न र कुनै शैक्षिक गतिविधिसमेत नगर्न आग्रह गरिसकेको छ । एसईई तथा विश्वविद्यालयका कतिपय परीक्षा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भइसकेका छन् । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित नगरिएको भए पनि अनिश्चित नै छ । मानिसहरूको चहलपहल हुने तथा भीडभाडयुक्त स्थानहरू कोभिड–१९ को संक्रमणका लागि जोखिमपूर्ण भएकाले कतिपय अभिभावकले छोराछोरीलाई घरेलु काम र मनोरञ्जनमा व्यस्त गराउन थालेका छन् ।
पाण्डे पनि तीनैमध्येकी एक हुन् । कक्षा ६ र ३ मा पढ्ने उनका छोराछोरीको परीक्षा सकिएका कारण गृहकार्य छैन । त्यसैले उनले बच्चालाई घरभित्रै खेलाउने तथा दैनिक कामकाज सिकाउने गरेकी छन् । ‘म एक्लैले गर्दै आएको काममा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउँछु,’ उनले भनिन्, ‘कुचो लगाउने, खाना पकाउने, कपडा धुने काम पनि उनीहरू म सँगसँगै गर्न
थालेका छन् ।’
प्रिन्सिपल लामिछानेले बालबालिकालाई खाना पकाउने, तरकारी केलाउने, लुगा धुने, कुचो लगाउने, भाँडा सफा गर्ने, सियो–धागो चलाउने जस्ता सीप सिकाउन अभिभावकहरूलाई सुझाव दिन्छन् । भनिन्छ, ‘घर पहिलो पाठशाला हो, जहाँ बालबालिकाले आधारभूत सीपहरू सिक्छन् ।’ बालबालिकाको क्षमता, उमेर, अवस्था, रुचि र इच्छाअनुसार सिक्ने र सिकाउने क्रियाकलापमा सहभागी गराएर घरभित्र व्यस्त राख्न सकिने सुझाव विज्ञहरूले अभिभावकलाई दिएका छन् । विद्यालयबाहेक घरमा सिक्ने व्यावहारिक सीप सिकाउने समय यतिबेला उपर्युक्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
छोरीहरू मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउन थालेपछि राजधानीमा बस्दै आएकी पर्वतकी शकुन्तला ढकालले दुई सन्तानबीच चित्रकला तथा लेखन प्रतियोगिता गराउँदै आएकी छन् । ‘फेसबुकमा चाहिँदा नचाहिँदा कुरा पनि आउँदारहेछन्, त्रासको समयमा यस्ता गलत सूचनाबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । हल्लाकै कारण झन् बालबालिका थप डराउने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् । ढकालले छोराछोरीलाई कतै घुमाउन, डुलाउन लैजाने अवस्था नरहेकाले घरभित्रै खेल्न मिल्ने खेलकुद सामग्री
जुटाएको बताइन् ।
त्यसबाहेक उनले घरभित्रै चटपटे र पानीपुरी बनाएर सबैलाई खुवाउने काम १३ र ९ वर्षीय छोरीलाई दिएकी छन् । १३ वर्षीया रञ्चुले पानीपुरी बनाउने र ९ वर्षीया रविनाले चटपटे तयार पार्ने जिम्मा पाएका छन् । बाबुआमाले पनि खुसी भएर उनीहरूले तयार पारेको चटपटे र पानीपुरी खाने गर्छन् । ‘पहिले/पहिले बाहिर गएर खान्थें, अहिले घरमै चटपटे, पानीपुरी बनाउने सामग्री जुटाइदिएको छु,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर पनि जाँदैनन्, हामीले पनि सँगै खाइदिएपछि खुसी पनि हुन्छन् ।’ रञ्जु र रविनाले खाना, खाजा बनाउन पनि आमालाई सघाउँछन् ।
बालबालिकालाई घरभित्रै खेल्न, धेरै समय बिताउनका लागि बाबुआमाले स्थान र ठाउँ मिलाइदिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका लागि सजिलो र सुरक्षित स्थल आवश्यक पर्छ । घर बाहिर निस्कन पनि डरलाग्दो अवस्था रहेकाले बालबालिकालाई समय बिताउन सजिलो होस् भनेर घरमा इन्टरनेट जडान गरेको अभिभावक सन्तोष पौड्यालले बताए ।
उनीहरूलाई घरमै बसेर युट्युबमा दैनिक एउटा/एउटा फिल्म हेर्न सल्लाह दिएको उनले सुनाए । ‘जहाँतहीँ कोरोनाको हल्ला छ, घरबाहिर जानभन्दा फिल्म हेर्‍यो भने त केही कुरा जानिन्छ, बुझिन्छ,’ उनले भने । छोराछोरीलाई घरमै बस्दा पनि केही चीजवस्तु छोएपछि साबुन पानीले हात धुन, तातो र झोलिलो खानेकुरा खान लगाएको उनले जनाए । घरको अवस्थाअनुसार बालबालिका बाहिर नजाने वातावरण मिलाउन सकिने उनको अनुभव छ । करेसाबारी, खेतीपातीको काममा समेत स्कुले केटाकेटीलाई लगाउन सकिने पौड्यालले बताए ।
मुखैमा आएको एसईई परीक्षा रोकिएका विद्यार्थीलाई भने परीक्षाको तयारीलाई समेत निरन्तरता दिइराख्न शिक्षाविद्हरूले सल्लाह दिएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को त्रास घट्नेबित्तिकै परीक्षाको नयाँ मिति घोषणा हुने सम्भावना छ । त्यसका लागि पनि विद्यार्थीले तयारी गरिराख्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । खेल, कथा, गीतसंगीत, नृत्य र अभिनय, चित्र र रङको क्रियाकलापमा बालबालिकालाई सक्रिय बनाउन सकिने युनिसेफले जनाएको छ ।
मनोविद् मीनाक्षी दाहालले त्रास र भयको बेला बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्था बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । ‘घरभित्रै राख्ने नाममा बालबालिकालाई धेरै बन्धक बनाउनु पनि हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘घरबाटै निस्कन नदिँदा उनीहरू झन् के–के नै हुन खोज्यो भनेर त्रसित हुन सक्छन् । सुरक्षा
विधि अपनाएर घर वरपरसम्म शारीरिक
कसरत गराउनुपर्छ ।’
संकट र विपद्का बेला बालबालिकालाई सही सूचना दिनु अझै जरुरी हुन्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई धेरै समय दिएर कुराकानी गर्ने, सत्यतथ्य सूचना दिनुपर्ने दाहालले बताइन् । ‘सिर्जनात्मक काममा व्यस्त बनाएर डर भगाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । जथाभाबी थुक्ने, सिँगान फाल्ने, हातमुख नधुने बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सुशान आचार्यले बालबालिकालाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउने मौकाका रूपमा बिदालाई उपयोग गर्न सकिने सल्लाह दिएकी छन् । घरायसी काम सिकाउने र अतिरिक्त पढ्न, लेखनमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘दुई घण्टा टीभी हेर्छन् भने अर्को दुई घण्टा टीभीमा हेरेको कुरालाई लेख भनेर लेखन क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘घरभित्रै सुरक्षित राख्ने नाममा टीभी मात्रै हेर्न दिने वा मोबाइल मात्र खेलाउन दिने काम घातक हुन्छ ।’ घरभित्र र वरपरको वातावरण भने खतरामुक्त, भयमुक्त, बालबालिकालाई चोटपटक नलाग्ने, दुर्घटना नहुने किसिमको हुनुपर्नेमा अभिभावकहरू चनाखो हुनुपर्ने आचार्यले जनाइन् ।

कोरोनाको त्राससँगै कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चासो निकै बढेको छ । सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको र परीक्षण भरपर्दो नभएको गुनासो कतिपयले गर्दै आएका छन् । व्यक्ति तथा संघसंस्थाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यिनै विषयमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँग कान्तिपुरका स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :

जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई रोकथाम गर्न गरिरहेको प्रयत्नलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सरकारले खासमा यो विश्वव्यापी महामारीलाई रोक्न ३ तहको तयारी गर्नुपर्ने थियो । त्यो पर्याप्त रूपमा गरेको छ जस्तो देखिँदैन । त्यसले गर्दा नेपालमा महामारी आएको छ वा छैन भन्ने अन्योल एकातर्फ छ । अर्कोतर्फ यो फैलिएको खण्डमा नियन्त्रण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न पनि छ ।
तीन तहको तयारी भनेको के–के हो ?
पहिलो भनेको त यो संक्रमण बाहिरबाट भित्रिन नदिनका लागि गरिने प्रयास नै हो । त्यसमा हामी चुकिसकेका छौं । सरकारले अहिले संक्रमण वा संक्रमितलाई भित्रिन नदिन जे जति उपाय अवलम्बन गरेको छ त्यो अलि अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो । हामीले हवाईमार्गबाट आयात हुन सक्ने संक्रमणलाई रोक्न सक्यौं या सकेनौं त्यो त समयले बताउने कुरा भयो तर जमिनबाट भित्रिने खतरा अब झन् बढ्दै गएको छ । त्यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । सीमामा भइरहेको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्न भने रोक्नु नै उचित हुन्छ । दोस्रो भनेको परीक्षणको दायरालाई बढाउनै पर्छ । हामी शंका लागेजति सबैको परीक्षण अब पनि नगर्ने हो भने त्यसले स्थिति भयावह बनाउन सक्छ । परीक्षणको दायरा बढाएर धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्न सक्यौं भने यहाँ संक्रमित भए/नभएको थाहा हुन्छ । र, भेटिएको खण्डमा उनीहरूबाट अरूलाई सर्न सक्ने सम्भावनाको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तेस्रो भनेको महामारी फैलिएको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामीले के तयारी गरेका छौं भन्ने हो । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा तयारी भएको छ जस्तो देखिँदैन । तयारीले नै महामारी फैलिएको खण्डमा के हुन्छ भनेर आकलन गर्न कठिन हुँदैन ।
सरकारी निर्णयमा यति धेरै कमजोरी छन्, अब यहाँबाट अगाडि बढ्न के गर्ने त ?
हामीले अब हामीकहाँ भित्रिसकेको छ, पहिचान नभएको हो भन्ने हिसाबले सोचेर परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । त्यसपछि केस पहिचानमा आएपछि सूचनाको प्रवाहलाई राम्रो बनाउन सक्यौं भने संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अब पनि अल्छी गरेर, केही नबुझेको, कतै हराएको जस्तो गरेर अलमल गरेर बस्ने बेला छैन । छिटो–छिटो काम गर्नुपर्‍यो । जुम्सो भएर बस्नुहुन्न । महामारी फैलिएको खण्डमा कसलाई कहाँ राखेर उपचार गर्ने, कसरी आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने चिकित्सकहरूका लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता के छ ? यी सबैबारे हामीले सुनेका मात्र छौं । भोलि आइपरेको खण्डमा के हुन्छ भनेर हेर्नै बाँकी छ । सरकारले रोकथामका लागि जे निर्णय गर्‍यो त्यो राम्रो होला तर आममानिसलाई त्यसको औचित्य बुझाउन सकिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ । जस्तो कि विद्यालय त बन्द गरिदियो, अब घरमा बस्ने विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि के गरेको छ त ? केही विद्यालयले त अभिभावकलाई बोलाएर कुराकानी गरेका छन् भन्ने सुनियो तर अधिकांशका लागि त यो केवल बिदाको समय मात्र भएको छ । त्यस्तै लामो दूरीको बस चलाउन रोक लगाएको छ । त्यो भनेको यात्राको दौरानमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई रोक्नका लागि हो । किनभने विश्वभर रेलमा, पानीजहाजमा वा हवाई यात्राको दौरान धेरैजना संक्रमित भएको देखिएको छ तर यहाँ मानिसले सकेसम्म चाँडो काठमाडौं छोड भन्ने अर्थमा बुझे । यी हेर्दा सामान्य भए पनि यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।
यी सरकारले गर्ने पहलका कुरा भए, नागरिक र निजी क्षेत्रको पनि त केही जिम्मेवारी होला नि ?
अवश्य । पहिलो कुरा त सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेले गम्भीरतापूर्वक यसको पालना गर्नुपर्‍यो । उहाँहरूले त्यो जिम्मेवार नागरिकका रूपमा मानिदिनुपर्छ । अनुगमन हुँदैन भनेर बेवास्ता गर्नुभएन । सरकारले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेहरू के गरिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । यस्तै भीडभाडमा नजाने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै यस्तो बेलामा पेसागत संघ–संगठनको पनि दायित्व ठूलो हुन्छ । केही नभए पनि सही सूचना समाजका कुनाकाप्चासम्म पुर्‍याउन उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न धेरै काम गर्न सक्छन् । यस्तो बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीको उत्पादनदेखि उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्थानसम्म उपलब्ध गराउन सक्छन् । उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय बन्द गर्ने वा ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्था गर्नु पनि ठूलै सहयोग हुन्छ ।
संक्रमण भ्याक्सिनको खोज नभएसम्म यस्तै रहन्छ कि केही समयमा हराउँछ ?
खासगरी कुनै पनि संक्रमण समाजमा फैलन थालेपछि त्यो एउटा माथिल्लो विन्दुमा पुग्छ र तल झर्छ । यदि हामीले नियन्त्रण र रोकथामका उपायको बेवास्ता गर्‍यौं भने धेरै नै पिकमा पुगेपछि मात्र तल झर्न थाल्छ । रोकथामका उपाय राम्रो भयो भने त्यो पिक धेरै माथि नपुगी तल झर्छ । संसारमा भ्याक्सिन नै नभएका धेरै संक्रमण छन् जसलाई विभिन्न तरिकाबाट नियन्त्रण गरिएको छ । यस्तै केही संक्रमणपछि मानिसमा त्यसविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता पनि वृद्धि हुन सक्छ । यो नयाँ भाइरस भएकाले वैज्ञानिकले सबै कुरा खोज गर्न भ्याइसकेका छैनन् । त्यसैले कति समय रहन्छ भन्दा पनि कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी एचआईभी, मलेरिया जस्ता रोगलाई पनि त झेलेर बसिरहेका छौं नि ।

(काठमाडौं) - सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभर करिब साढे ५ लाख शय्याका सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकले आइतबार संघ, प्रदेश र स्थानीयले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
उपत्यकामा संघीय सरकारले कम्तीमा ५ हजार, प्रत्येक प्रदेश र महानगरपालिकाले २/२ हजार, उपमहानगरपालिकाले १/१ हजार, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ५ सयदेखि १ हजार शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । कतिपय क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक पर्दा अस्पतालका रूपमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाउनुपर्नेछ ।
कार्यदलले काठमाडौंको इचंगुनारायण र बलम्बुस्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको क्षमता र खाका पेस गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, बुटवल र धरानमा रहेका होस्टल र रंगशाला परिसरमा पनि क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको छ । यसका लागि ती स्थानको क्षमता के–कति छ भन्ने खाका पेस गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई भनिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीलाई पनि विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था र होस्टलमा कम्तीमा दुई हजार शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माणको खाका पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मापदण्डको खाका तयार पारेको छ । क्वारेन्टाइन स्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा समितिले आइतबार साँझ गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी र व्यक्तिगत स्वामित्वमा भएका भौतिक संरचना र स्थलमा सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा सोमबार बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकमा पेस गरिने सहसचिव दुवाडीले कान्तिपुरसँग बताए । ‘त्यसपछि उपयुक्त स्थान छनोट र स्थलगत निरीक्षण गरेर काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । बैठकमा अर्थ, गृह र सहरी विकास मन्त्रालय तथा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी सहभागी हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
भारतबाट भित्रिएकालाई ॅसेल्फ क्वारेन्टाइन’
सरकारले भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न अपिल गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनमार्फत उनीहरूलाई कम्तीमा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको हो ।
भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका नागरिकको संक्षिप्त परिचय, जान लागेको जिल्ला, स्थानीय तह र वडाको समेत विवरण संकलन गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन र निगरानी गर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिपत्र गर्दै नाकाबाट भित्रिएका नेपालीको व्यक्तिगत अभिलेख राख्न र उनीहरू कुन जिल्ला तथा स्थानीय तह र वडामा जान लागेको हो, त्यसको सबै विवरण राख्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘नाकाबाट भित्रिएका नागरिक कहाँ जान्छन्, नेपाल प्रवेशपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरिएको छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नागरिककै स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो, विदेशबाट आएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा नबस्ने र मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’
भारतबाट १५ दिनमा भित्रिए ६ लाख
भारतमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि त्यहाँ रहेका ६ लाखभन्दा बढी नेपाली स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । फागुन २५ यता झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मका नाका हुँदै उनीहरू नेपाल भित्रिएका हुन् ।
कोरोनाको संक्रमण भएका मानिस भित्रिन सक्ने आशंकामा दक्षिणतर्फ सशस्त्र प्रहरीले १ सय ६४ र नेपाल प्रहरीले १ सय २८ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका छन् । नेपाल भित्रिएका सबैको ज्वरो जाँच गरेर प्रवेश दिइएको छ । १५ दिनको अवधिमा नेपाल भित्रिएका ७० जना भारतीय नागरिकमा ज्वरो भेटिएपछि उतै फर्काइएको छ । गृह मन्त्रालयले सीमाबाट ज्वरो आएका बिरामी भित्रिन नदिन सुरक्षा जाँचलाई कडा पार्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले तराई/मधेस र दक्षिणतर्फ सीमा जोडिएका जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मीलाई नाकामा बढी केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको बताए । ‘सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचमा सम्झौता नगर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई नाकातर्फ बढी केन्द्रित हुन भनिएको छ ।’
औषधि र सेनिटाइजर निकासीमा प्रतिबन्ध
सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि औषधि, सेनिटाइजर र मास्क निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोनाको सम्भावित जोखिमका कारण नेपालमै यसको खपत बढ्न सक्ने औंल्याउँदै सीमा नाका हुँदै औषधि, सेनिटाइजर र मास्क निर्यात र निकासीमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्वास्थ्यजन्य कुनै पनि वस्तु निकासी गर्न नपाइने बताए । सरकारी निर्णय अटेर गरिए नाकाबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई सामानसहित पक्राउ गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - वैदेशिक रोजगारका लागि बहराइन पुगेका तीन नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । शनिबार दुई जना र आइतबार एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनीहरू ४० देखि ४६ वर्ष उमेरका छन् । यसअघि यूएईमा रहेका दुई नेपालीमा संक्रमण देखिएको थियो ।
बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले संक्रमित तीनै जना नेपालीको उपचार भइरहेको बताए । ‘बहराइन सरकारले प्रकाशन गर्ने हेल्थ बुलेटिनअनुसार तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उनीहरूको केस नम्बर मात्रै हामीसँग छ । पूरा विवरण मागिएको छ ।’ सुन्दासका अनुसार तीन जना अलग–अलग कम्पनीका कामदार हुन् । इरानबाट आएका ६१ वर्षीय भारतीय कामदारबाट नेपालीमा संक्रमण सरेको बहराइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उनी बस्दै आएको क्याम्पका झन्डै ४ सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
सुन्दासका अनुसार उक्त क्याम्पमा पनि दुई जना नेपाली छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य रिपोर्ट आइसकेको छैन । अर्को एक कम्पनीमा कार्यरत नेपाली महिलालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । बहराइनमा झन्डै २ हजार महिलासहित ३५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी होटल र सेवा क्षेत्रमा छन् ।
नेपाली क्लब, बहराइनका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठका अनुसार बहराइन सरकारले कामदारको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘संक्रमणको जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कम्पनीले दिइरहेको छ, ३०/४० जनाभन्दा बढी कामदार रहेको कम्पनीमा सेफ्टी अफिसरमार्फत सूचना दिइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कामदारसम्म सूचना पुर्‍याउन नसके जोखिम बढ्नेमा सरकार र कम्पनी गम्भीर छन् ।

वीरगन्ज (कास)– कोभिड–१९ बाट संक्रमण भएको आशंका गरिएका वीरगन्जका ६७ वर्षीय उद्योगी शिवकुमार रुंगटाको र्‍यालको नमुना परीक्षणमा ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ । विहारको राजधानी पटनास्थित पीएमसीएच अस्पतालले उनमा संक्रमण नरहेको रिपोर्ट परिवारलाई दिएको छ । अस्पतालले रिपोर्ट थप परीक्षणका लागि भारतको महाराष्ट्रको पुणेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीमा पठाइएको छ ।
वीरगन्ज–१० का रुंगटा करिब तीन साताअगाडि भारतको कोलकाता, दिल्ली र देहरादून भ्रमण गरी गत फागुन २१ मा घर फर्किएका थिए । उनमा १४ दिनपछि गत बुधबार साँझ ज्वरो र सास फुल्ने समस्या देखिएको थियो । बिहीबार वीरगन्जकै निजी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि त्यही साँझ पटना लगिएको थियो ।

(काठमाडौं) - शंकास्पद बिरामीमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षणमा सबै नेगेटिभ आउन थालेपछि सरकारले समुदायमै गएर बिरामीको परीक्षण थालेको छ । चैत ५ गतेदेखि काठमाडौं, चितवन, पोखरा र रुपन्देही सहितका चार जिल्लाका अस्पताल र होटलमा गएर बिरामीको परीक्षण भइरहेको हो । विश्वका १८४ देशमा कोभिड–१९ को बिरामी भेटिरहँदा नेपालमा किन भेटिएन ? बिरामी समुदायमा लुकेका छन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि खोजी अभियान थालेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । यसका लागि सरकारले १७ जना स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ, जसले होटल र अस्पतालमा पुगेर बिरामी खोजिरहेका छन् । ‘अस्पतालमा श्वासप्रश्वासका बिरामी भर्ना भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘के कारणले ती बिरामी भर्ना भए स्वास्थ्यकर्मीले सोधपुछ र परीक्षण गर्छन् ।’ शंका लागेका बिरामी भेटिएमा उनीहरूको रगतको नमुना संकलन गरी टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने गरिएको उनले बताए । ‘इन्फ्लुएन्जा र कोभिड–१९ को लक्षण मिल्दाजुल्दा हुन्छन्, अस्पतालले ध्यान नदिएको हुन सक्ने भन्दै आईसीयूमा लामो समय उपचार गरिरहेका बिरामीमा कोभिड पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतै होटलमा विदेशी नागरिक बिरामी भएर सुतेका हुन सक्छन्, ती सबैलाई खोजेर उपचारको दायरामा ल्याउँछौं ।’ अहिलेसम्म ती स्थानबाट कुनै शंकास्पद बिरामी नभेटिएको उनले बताए ।

शीतलनिवासमा हेल्थ डेस्क
शीतल निवासमा ४ जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क छ । प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्रिनिवास ललितपुर, सिंहदरबार पश्चिम गेटमा पनि हेल्थ डेस्क राखिएको छ । नयाँ बसपार्क, अध्यागमन विभाग, नागढुंगा र रत्नपार्कमा पनि डेस्क राख्ने तयारी छ ।
कोभिडका लागि राजधानीका अस्पतालमा आईसीयू विस्तार गरिने भएपछि त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक र नर्सलाई तालिम दिने भएको छ । कोभिडका बिरामी उपचार गर्नका लागि श्वासप्रश्वास विशेषज्ञलाई तालिम हुने महाशाखाका निर्देशक डा. पाण्डेले बताए । विशेष सावधानी नअपनाए स्वास्थ्यकर्मीलाई नै जोखिम हुने भएकाले तालिम दिने हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागबाट तालिम लिएकाले आआफ्नो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेछन् ।’

चद्रागिरिको १० ठाउँमा हात धुने व्यवस्था
काठमाडौंको चद्रागिरि नगरपालिकाले १० ठाउँमा हात धुने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन ठाउँठाउँमा हात धुने पानी र साबुनको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले बताए । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसहित सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा हात धोई, ज्वरो नापेपछि मात्र नगपालिका कार्यालयमा प्रवेश पाउने उनले बताए । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि स्तूपअगाडि हात धुने व्यवस्था गरेको छ । स्तूप आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मुख्य गेटबाटै हात धोएर मात्र भित्र प्रवेश गराउने समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान लामाले बताए । स्तूप भित्रसहित तीन ठाउँमा हात धुने व्यवस्था गरेको उनले सुनाए । ५० लिटरको ड्रम राखिए पनि पानी छिट्टै सकिने भएकाले २०० लिटरभन्दा बढीको ड्रम राख्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘गेटमा हात धुन लगाउँछौं, टिकट काउन्टरमा सेनिटाइजर दिन्छौं,’ उनले भने, ‘स्तूपभित्र पनि समूह समूहमा बस्न नदिन सुरक्षा गार्ड खटाउँछौं ।’

१६ स्थानमा पानी ट्यांकी
प्रहरीले उपत्यकाका १६ स्थानमा हात धुने पानीसहितको ट्यांकी व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका बढी भिडभाड हुने स्थानमा पानी ट्यांकी राखिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताए । रत्नपार्क, बानेश्चर, गौशाला, केएमसी अस्पताल सिनामंगल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, प्रसूति गृह थापाथली, टेकु अस्पताल, पाटन अस्पताल र भक्तपुरका बढी भिडभाड हुने र जोखिम बढी हुने स्थानमा ट्यांकी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै नागरिक हेल्थ (ट्रस्ट फन्ड गट्ठाघरको पहलमा माछापुच्छ्रे बैंक कौशलटार शाखाले कौशलटारको बसपार्कमा ‘साबुनपानीले हात धोऔं’ भन्ने सन्देशसहितको स्टिल ट्यांकी राखिएको छ ।

चिकित्सक संघद्वारा फोनबाट परामर्श
कोभिड संक्रमणको शंका लागेमा चिकित्सकले फोनबाटै परामर्श दिने भएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका १३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकबाट परामर्श लिन सकिनेछ । तोकिएको समयमा सम्बन्धित चिकित्सकसँग संक्रमणबारे जुनसुकै जानकारी पाइने संघले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

कैदीबन्दीलाई योगसँगै स्वास्थ्य जाँच
धादिङ जिल्लाको कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन आइतबारबाट आफन्तजनसँग भेटघाट बन्द गरिएको छ । बाहिरबाट ल्याइएका तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पखालेर मात्रै कारागारभित्र लैजान अनिवार्य गरिएको छ ।
कारागारभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहे पनि नवनिर्मित भवन खुला भएको, पानी र उज्यालो पर्याप्त भएकाले सरसफाइमा समेत ध्यान दिइएको छ । कैदीबन्दीलाई घाम ताप्ने खुला स्थान पर्याप्त भएकाले बिहान योग र भजन कीर्तनसँगै ५० वर्ष नाघेका अलग राखेर दैनिक स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको कारागार प्रमुख गंगालाल योगीले बताए ।
५० वर्षदेखि ७५ वर्षसम्मका वृद्ध, दमका रोगी र अन्य कमजोर ३७ जना कैदीबन्दीलाई अलग कोठामा विशेष निगरानीमा राखिएको उनले जनाए । एक सय २५ जना क्षमताका नवनिर्मित जिल्ला कारागारमा तीन सय ३० जना कैदीबन्दी छन् ।
वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जिल्लावासीलाई जोगाउन विशेष निर्णय गरेको छ । बैठकले आपतकालीन स्थिति, उपचार र उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रसलगायत स्वयंसेवी, सञ्चारकर्मीलाई विशेष सुरक्षासाथ परिचालन गरिने, हरेक गाउँपालिकाले अनिवार्य आवागमनमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्स चालकलाई पनि तैनाथ गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित इँट्टा उद्योग भारतीय मजदुर आउजाउ गर्ने भएकाले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धुनीबेंसी नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए । उनले भने, ‘मानवीय संकट टार्न खर्च हुन नसक्ने विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि स्थानीय निकायले कोरोनाको सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन सजगता अपनाउनमै खर्च गर्नुपर्छ ।’ यसैबीच, जिल्ला समन्वय प्रमुख जगन्नाथ नेपालले दैनिक तीन सयभन्दा बढी मजदुरले सामूहिक काम गर्ने इँट्टा उद्योग, क्रसर उद्योग र बालुवा धुने उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने बताए ।

सिन्धुलीका स्थानीय तह सक्रिय
सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तह कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न सक्रिय भएका छन् । नौ वटा स्थानीय तहले कोरोना भाइरसबाट जोगिन हात धुने, क्वारेन्टाइन बनाउने, हेल्प डेस्कको स्थापना, आइसोलेसन कक्ष र प्रचारप्रसारलगायत गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन् । साबुनपानीले हात धुने बानीको विकास गराउन घ्याङलेख गाउँपालिकाले साबुन किनेर घर–घरमा वितरण थालेको अध्यक्ष जगतबहादुर भोलनले जानकारी दिए । मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले नागरिक सचेतनाका लागि माइकिङ गरी प्रचारप्रसार गरेको, साबुनपानीले हात धुनुका साथै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी तयारी गरिएको सुनाए । दुधौली नगरपालिकाले डकाहा, दुधौलीमा तीन स्थानमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेको छ । सकेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कनु भनी प्रचारप्रसार गरेको छ ।

सुनकोसीमा क्विक रेस्पोन्स टिम
सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास सुन्दास गाउँपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएको र त्योसँग एम्बुलेन्स, प्रहरी, रेडक्रसकर्मी र गाउँपालिकाको टिम चुस्त बनाएर राखेको बताउँछन् । कमलामाई नगरपालिकाले भने कोरोना भाइरसबाट बच्न भिडभाड नगर्न र साबुनपानीले हात धुन प्रचारप्रसार गर्ने कार्य लगायतका गतिविधिलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । रामेछापका सरकारी कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम बन्द भएको जनाएका छन् । जिल्ला सदरमुकामका सरकारी कार्यालय सुनसान छन् । कार्यालयमा कर्मचारी कोभिड १९ बाट बच्ने उपायबारे एकआपसमा चर्चा गरेर बसेका थिए । कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सर्वसाधारणलाई कोभिड १९ को संक्रमणबारे जानकारी गराउँदै कर्मचारीले अर्को सूचनापछि मात्र सेवा लिन आउनु भन्दै फर्काएका छन् ।

फोनबाट परामर्श लिने सम्पर्क नम्बर

डा. लोचन कार्की ९८५१०५६६८९
(प्रत्येक दिन दिउँसो १ देखि २ बजे)
डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ ९८५१०५७१९०
(बिहान ७ देखि ८ बजेसम्म)
डा. अनिलविक्रम कार्की ९८०४२५९२८३
(दिउँसो १ देखि २ बजे)
डा. बद्री रिजाल ९८५११४८६९९
(दिउँसो १ देखि २ बजे)
डा. प्रकाश बुढाथोकी ९८४१३३६९४३
(दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म)
डा. निरजकुमार सिंह ९८४९२२८९०३
(दिउँसो १२ः३० देखि १ः३० सम्म)
डा. विश्वराज दवाडी/विपेश आचार्य
९८५१०९२७३४ (दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म)
डा. लिजन महर्जन ९८४११९०२५८
(बेलुका ५ः३० देखि ६ः३० सम्म)
डा. नन्दाकुमारी गुरुङ ९८४७०३१४८६
(बिहान १० देखि १२ बजेसम्म)
डा. प्रमोद जोशी ९८४१५२५६७०
(बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म)
डा. रितेश थापा ९८४१५५६४१२
(बेलुका ७ः३० देखि ८ः ३० सम्म)
डा. सञ्जीव तिवारी ९८५११६७७२२
(दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म)

हेटौडा (कास)– हेटौंडास्थित सरकारी, निजी तथा सहकारी अस्पतालमा सुरक्षित सामग्री उपलब्ध नहुँदा कोरोनाको शंका भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाइ हुने गरेको चिकित्कसले बताएका छन् । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी हेटौंडामा पनि देखा परेका छन् । त्यस्ता, बिरामीसँग चिकित्सक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुँदा चिकित्सक नै असुरक्षित हुने गरेका छन् । हेटौंडा अस्पतालमा आइतबार भएको चिकित्सकहरूको संयुक्त बैठकमा एन ९५ मास्क र व्यक्ति सुरक्षित सामग्री (पीपीई) समेत नभएको भन्दै चिकित्सकले गुनासो पोखेका थिए । हेटौंडाका २ जनामा उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वास समस्या भएका बिरामी देखेपछि चिकित्सक नै असुरक्षित भएको महसुस गरेका हुन् । कोरोना भाइरसको लक्षण भएका यी दुई व्यक्तिलाई भरतपुर पठाइएको थियो । बिरामीमध्ये एक जना दुबईबाट आएका र अर्का भारतबाट आएका थिए । त्यतिबेला चिकित्सकले पीपीईको महसुस गरेका थिए । आफू सुरक्षित भएर त्यस्ता बिरामीको जाँच गर्नुपर्ने डा. कमल दवाडीले बताए । हेटौंडाका अस्पतालहरूमा केरोना संक्रमित भेटिनुभन्दा पहिले नै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने चिकित्सहरूले बताएका छन् । हेटौंडाका निजी, सरकारी र सहकारी अस्पतालहरूमा सुरक्षाका सामाग्री छैनन् । फ्रन्टलाइनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू आफैं असुरक्षित रहेको अवस्थामा कसरी उपचारमा संलग्न
हुने डा. सागर काफ्लेले भने, ‘कम्तीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्ने क्रममा सुरक्षित रहने पोसाक र उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्‍यो ।’
प्रदेश सरकारले उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड तथा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्षा निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव मेटाउनका लागि संघीय सरकारसँग विभिन्न पाँच प्रकारका सामग्री माग गरेको छ भने तीनवटा सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सतिश विष्टले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीलाई उपचार गर्न हेटौंडामा पाँच सय शय्याको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइसकेको र अन्य जिल्लालाई पनि आवश्यकताअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिइएको बताए । कोरानाको शंकास्पद बिरामी निगरानी तथा व्यवस्थापनका हेटौंडा–११ नवलपुरस्थित हेटौंडा एकेडेमीमा २ सय शय्या, हेटौंडा–१० मा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा १ सय शय्या, हेटौंडा–६ मा निर्माणाधीन गौरीटार खेलकुद एकेडेमीमा १ सय शय्या, हेटौंडा अस्पतालमा १ सय र कर्रा खोलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा १ सय शय्याको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण रोकथाम गर्न अत्यावश्यकबाहेकको सेवा बन्द गरेपछि आइतबार सरकारी कार्यालय सुनसान रहयो । सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड रहने जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, नापी, कर कार्यालयलगायत सुनसान देखिएका हुन् । सेवाग्राहीको अत्यावश्यक काम नभएकाले नगरेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए । ‘सेवाग्राही आएका थिए । अत्यावश्यक काम नभएकाले हामीले भित्रै छिराएनौं,’ उनले भने । प्रशासनले नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरणलगायत सेवा तत्काललाई स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षालगायत अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित कार्य यथावत् रहनेछन् ।’ प्रशासनले जिल्लाका सबै सरकारी कर्मचरी र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीले यथावत् रूपमा कार्यालमा उपस्थित भई काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सेवा चैत २१ सम्मै बन्द हुने प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । काठमाडौं प्रशासनले शान्तिसुरक्षालाई अत्यावश्यकभित्र राखेको छ भने भक्तपुरले शान्ति सुरक्षाको निवेदन लिने कार्यसमेत बन्द गरेको छ । भक्तपुर प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा नयाँ नागरिकता जारी, प्रतिलिपिसम्बन्धी, राहदानीको आवेदन नलिने उल्लेख छ । ललितपुरले पनि नागरिकता र राहदानीको काम रोकेको छ ।
ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशित नगरेसम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिने लिखित परीक्षा, लाइसेन्स वितरण तथा ट्रायल परीक्षा, नयाँ दर्ता, नविकरण, ट्रायल तथा राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुनिता भट्टराईले सरकारी निर्देशनअनुसार कर्मचारी उपस्थित भएपनि कार्यालयबाट दिइने सेवा भने बन्द रहेको बताइन् । ‘इमेरजेन्सी काम परेमा गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा बसेका छौं,’ उनले भनिन् ।
कार्यालयमा आएका सेवाग्राही आइतबार गेटबाटै फर्किएका हुन् । मालपोतले पनि जग्गा नामसारी, किनबेच, रोक्कालगायत जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । नापी कार्यालयले पनि आफ्नो कित्ताकाट, अंशबन्डा, हालसाबिक, फिल्डबुक उतार्ने जस्ता नक्सासम्बन्धी सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले सोमबार बस्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बैठकको निर्णयअनुसार थप कदम चालिने बताए । ‘कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनेका छौं,’ उनले भने ।
ललितपुरको लगनखेलस्थित जिल्ला अदालत भने खुला छ । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनको नियमित सुनुवाइ गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनको पनि नियमित सुनुवाइ र त्यससम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा पेसी तारिखलगायत अन्य कामकारबाही भने स्थगत गरेको जनाएको छ । अदालतका वैतानिक वकिल सूर्यलक्ष्मी महर्जनले सेवाग्राहीलाई रूघा, खोकी वा ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका सेवाग्राहीलाई अदालतमा नभई अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाएको बताइन् । अदालतमा कर्मचारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

(काठमाडौं) - भारतले आह्वान गरेको ‘जनता कर्फ्यु’ का कारण सीमामा अघिल्लो दिनको तुलनामा भीड घटे पनि आइतबार सयौं नेपाली घर फर्किएका छन् ।
रूपन्देही र कपिलवस्तुका नाका हुँदै शनिबार भारतबाट १८ हजार २ सय ७५ जना आएकामा आइतबार दिउँसोसम्म रूपन्देहीको सुनौलीबाट दुई हजार ५ सय र कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट ८ सय ९० जना भित्रिए । ‘आइतबार बिहान दिल्लीबाट ११ वटा बसमा कोचाकोच गरेर २ हजार २ सय ६० जना नेपाली आएका थिए,’ रूपन्देहीको दशगजामा सञ्चालित स्वास्थ्य सहायता कक्षमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रीता चौधरीले भनिन्, ‘त्यसपछि समूहमा आएका छैनन् ।’ नेपालबाट जाने यात्रुलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले सिमानाबाट फर्काएका छन् । सिमानामा खटिएका एक भारतीय सुरक्षा अधिकारीले आइतबार रातिबाट स्वास्थ्य परीक्षणपछि भारततर्फ जान दिइने बताए ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट आइतबार ८ सय ९० जना भारतबाट आएको इलाका प्रहरी कृष्णनगरले जनाएको छ । यसरी आउनेको स्वास्थ्यकर्मी, सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले जाँच गरेका थिए । ‘पहिला ज्वरो नाप्ने एउटा मात्र थर्मल गन थियो,’ प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले भने, ‘अहिले सहयोग जुटेर चारवटा भएका छन् ।’
आउजाउमा रोक लगाएपछि बर्दियाका विभिन्न नाकाबाट सुरक्षाकर्मीलाई छलेर आउने क्रम बढेको छ । शनिबार राति यसरी चारजना नेपाली आएका थिए । स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर ‘आइसोलेसन’ मा राखेको छ । उनीहरू जंगलको बाटो हुँदै गुलरिया–७ मा आइपुगेका थिए । नाकामा कडाइ गरिए पनि खेत र जंगलको बाटो हुँदै प्रवेश गरिरहेकाले निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले बताए । ‘भारतीय समकक्षीसँग कसैलाई पनि नेपाल छिर्न नदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यताबाट पनि नाका पार गर्न रोक लगाएका छौं ।’ शनिबार विभिन्न नाकाबाट ८० जना नेपाल भित्रिएका थिए ।

रातभर भीड, दिउँसोदेखि सुनसान
गड्डाचौकीबाट भित्रिने नेपालीको संख्या आइतबार घटेको छ । शनिबार रातिदेखि जम्मा भएको भीड आइतबार बिहानसम्म कायम रहे पनि दिउँसोदेखि नाका सुनसान बनेको हो । नेपालबाट भारत जानेलाई समेत रोक लगाइएको छ । शनिबार रातभरि भने भारतबाट घर फर्किने क्रम जारी थियो । यात्रु झिटिगुन्टा बोकेर पैदल यात्रा गरिरहेका थिए ।
‘शनिबार रातभरि यात्रु आएका थिए, रातमा समेत भीड भइरहेको थियो,’ हेल्थ डेस्ककी इन्चार्ज अनमी निर्मला जोशीले भनिन्, ‘दिनमा भने फाटफुट मात्रै आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार शनिबार राति ८ बजेपछि मात्रै २ हजार २ सय २५ जना नेपाली यो नाका भएर भित्रिएका थिए । आइतबार दिनभरि करिब २ हजार जना भित्रिएको उनले बताइन् । सीमामा साबुन पानीले हात धोएपछि मात्रै जाँच गर्ने व्यवस्था गरिए पनि बिहान यात्रुको चापका कारण एकैपटक हात धुन सकिने अवस्था थिएन । शनिबार राति नाकामा जाँच गर्न सशस्त्रको टोली खटिएको थियो । राति एक जना पनि नछुट्ने गरी जाँच गरेको सशस्त्र प्रहरीका एसपी वीरसिंह साहुले बताए । महेन्द्रनगर बसपार्कमा पनि सीमाबाट ओइरिएकाहरूको भीड बढेको थियो । पहाडी जिल्ला र पूर्वी क्षेत्र जान यातायात कम्पनीले अतिरिक्त बससमेत सञ्चालन गरेका छन् । शनिबार यो नाकाबाट १३ हजार जनाभन्दा बढी भित्रिएका थिए ।

रक्सौल हुँदै एक हजार बढी
रक्सौल नाकाबाट आइतबार एक हजार जनाभन्दा बढी नेपाली घर फर्किए । उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर प्रवेश गर्न दिइएको थियो । उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचसँगै नाम–ठेगानासहितको रेकर्ड राखिएको छ ।
रक्सौल सीमामा राखिएको हेल्थ डेस्कमा शनिबारबाटै कडाइ गरिएको सीमा प्रहरी चौकी इनर्वाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक गोकुल बलायरले बताए । ‘सीमा क्षेत्र अन्य दिनको तुलनामा सुनसान थियो,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक काम भएका तथा लामो दूरीबाट फर्केका नेपाली मात्र प्रवेश गरिरहेका छन् ।’
वीरगन्ज भन्सारस्थित सशस्त्र प्रहरीको राजस्व गस्ती गुल्मका प्रमुख डीएसपी अमरबहादुर खत्रीले वैवाहिक कार्यक्रम तथा अस्पतालमा जानेबाहेककालाई आवागमन गर्न नदिएको बताए । बिहान भारतको पन्जाबबाट आएका ६ जना भारतीयलाई फर्काएको उनले जानकारी दिए । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत विमल साहले आइतबार अघि भित्रिएका मालबस्तुको जाँचपासलगायतको काम भइरहेकाले कामकाज प्रभावित नभएको बताए ।

पूर्वी नाकाबाट ६ सय
पूर्वी नाकाबाट आइतबार करिब ६ सय जनाले आउजाउ गरेका छन् । इलाका प्रहरी काँकडभिट्टाका अनुसार आइतबार बिहान भारतीय पक्षले आवागमनमा रोक लगाएको थियो । बिहान नाका सुनसानजस्तै थियो । भारतको पानीट्यांकी नाका आउने र उता जाने क्रम रोकिएको थियो । तर, नेपाल र भारतका अधिकारीहरूको सल्लाहअनुसार भारतका विभिन्न सहर र बंगलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवागमन खुला गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार आइतबार ४ सय ३५ जना भारतबाट आएका थिए । २ सय ७ जना भारत गएका थिए । मालबाहकबाहेक सवारी आवागमन निषेध गरिएको थियो ।
थाइल्यान्डबाट फर्किएका झापा भद्रपुरका एक युवा आइतबारदेखि घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ । भद्रपुर–६ का ३७ वर्षीय ती युवा शनिबार काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल हुँदै घर फर्किएका थिए । केरला, दिल्ली, मुम्बई र बेंलोरलगायत भारतीय सहर र बंगलादेशबाट फर्किएकालाई कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भन्दै १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

(नयाँदिल्ली) - कामका लागि हालै लेह–लद्दाखमा पुगेका ६ महिलासहित ८२ जना नेपाली अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग उद्धार वा खान, बस्नको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । दाङ र सल्यानका ती नेपाली डकर्मीको काम गर्न त्यहाँ गएका हुन् । उनीहरू चैत १ मा दाङबाट दिल्ली र तीन दिनपछि दिल्लीबाट लेह–लद्दाख पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनीहरूले कोभिड–१९ को त्रासले सबै काम बन्द भएको थाहा पाएका थिए । काममा बोलाउने साहु र ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
अलपत्रमध्ये ५० जनालाई सल्यानका सुवास योगीले लगेका हुन् । अरू छुट्टै दुई दिनपछि पुगेका हुन् । योगी डकर्मी र अन्य मजदुरीका लागि आफ्ना गाउँलेलाई पछि लगाएर भारतको लेह–लद्दाख जान, आउन थालेको बीस वर्ष भयो । उनीहरू प्रत्येक वर्षको फागुन अन्त्यमा गएर दसैं लाग्नुअघि घर फिर्ने गर्थे ।
योगीले कोभिड–१९ ले भारतमा पनि त्रासदी मच्चाएको गाइँगुइँ सुनेका थिए । मनमा चिसो पसेर दिल्ली पुग्नासाथ ठेकेदार र साहुसँग फोनमा उनले लेह–लद्दाखको स्थिति सोधेका थिए । उताबाट खासै चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने जवाफ आएपछि उनीहरू दिल्लीबाट जहाजमा लेह–लद्दाख ओर्लेका थिए । त्यहाँ ओर्लेपछि परिस्थिति ठीक उल्टो थियो । व्यापार व्यवसाय बन्द थियो । बजारसमेत खुलेको थिएन । त्यसपछि उनले ठेकेदार र साहुलाई फोन गरे । फोन उठेन ।
दाङबाट दिल्लीसम्म प्रतिव्यक्ति २ हजार ४ सय भारु र दिल्लीबाट लेह–लद्दाखसम्म भाडा औसत ७ हजार ५ सय भारु लागेको थियो । दिल्लीमा तीन दिन बस्दा पनि खर्च भयो तर लागेको खर्चभन्दा पनि घर फर्किने चिन्ताले सताएको योगीले सुनाए । कहीँ ठाउँ नपाएर उनीहरू सबै जना बजारको बन्दै गरेको एउटा घरमा ओत लागेका छन् । बचेको पैसा पनि खर्च भइसकेको छ । जाडोले थप कष्ट दिएको छ । दुई दिनपछि पुगेको अर्को टोली पनि त्यही हूलमा मिसिएको छ ।
उनीहरू तत्काल घर फर्किने परिस्थिति छैन । भारत सरकारले आइतबारबाट लामो दूरीका बस र रेल बन्द गरेको छ । ‘दिल्लीमा हुँदासम्म केही भनेनन् नत्र हामी उतैबाट घर फर्किन्थ्यौं,’ योगीले भने, ‘अहिले त फर्किन पनि मिल्दैन । बसौं भने खर्च छैन । जता हेर्दा पनि केही उपाय देखिँदैन । अब सरकारकै भर छ ।’
यता दिल्लीस्थि नेपाली दूतावासले लद्दाखमा अलपत्र परेका नेपालीका बारेमा जानकार रहेको र स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर तत्कालका लागि बस्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘यो असामान्य परिस्थिति हो, उहाँहरूलाई दिल्ली ल्याउने भन्दा पनि त्यहीं नै स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर केही दिनका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले भने ।

सेसेल्समा नेपालीको रोजगारी गुम्यो
काठमाडौं– होटल तथा पर्यटन केन्द्रित पूर्वी अफ्रिकी टापु सेसेल्समा रहेका होटल–रेस्टुराँ कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण बन्द भएपछि त्यहाँ रहेका झन्डै २ सय नेपाली कामदारले जागिर गुमाएका छन् ।
सेसेल्सस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तका अनुसार त्यस टापुमा १५ सय नेपाली कामदार रहेका छन् । तीमध्ये अधिकतर सरकारी तहको सुरक्षित रोजगारीमा छन् । ‘स्थानीय होटल–रेस्टुराँको रोजगारी गुमाएकाहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन्, तर उपाय देखिएको छैन,’ उनले भने । जागिर गुमाएका भारतीय, श्रीलंकाली, बंगलादेशी घर फर्किए पनि नेपालीका लागि घर फिर्ने माध्यम नमिलेको पन्तले जानकारी दिए ।
सेसेल्समा इटाली, होल्यान्ड घर भएका र स्थानीयसहित ८ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

कञ्चनपुर (कास)– जिल्लामा आइतबार राति १२ बजेदेखि आकस्मिक उपचार र अत्यावश्यकबाहेकका कामका लागि बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ । जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण उपसमितिले अत्यावश्यक सामग्रीबाहेकका पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साँझदेखि बजार क्षेत्रमा माइकिङ गरेर यसबारे जानकारी गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले निर्णयको अवज्ञा गरिए कानुनी कारबाही गरिने बताए । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि भने बाहिर निस्कन पाइने उनले जानकारी दिए ।

धनकुटा (कास)– भारतको केरलाबाट आएका दुई जना बिरामी धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट भागेर धनकुटा पुगेका छन् । कोभिड–१९ को लक्षण देखिएपछि उनीहरू उपचारका लागि धनकुटा जिल्ला अस्पताल पुगेका थिए । उनीहरूलाई साँगुरीगढी गाउँपालिकाको महाभारतस्थित घरैमा चिकित्सक र प्रहरीको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले बताए । केरलाबाट फर्किएका ६ मध्ये दुई बिरामी थिए ।

काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किएकाहरूको दिनहुँ व्यक्तिगत विवरण तयार गरी केन्द्रमा पठाउन मुलुकभरका सबै स्थानीय तहका वडालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सर्कुलर जारी गर्दै दिनहुँ आफ्नो निकायका वडाभित्रको आवश्यक रेखदेख र निगरानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले चिकित्सा प्रयोजनका अत्यावश्यक सामान चीन र भारतबाट ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चिकित्साकर्मीले उपयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, मनिटरलगायत चिकित्सा सामग्री दुवै छिमेकी मुलुकबाट ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । जसमा २०० मनिटर र १०० भेन्टिलेटरसमेत छ । ‘हामीले अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने । 

काठमाडौं (कास)– स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ चिकित्सक र नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका एमबीबीएस र एमडी/एमएसका विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयको आइतबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘न्यूनतम सेवा प्रवाह नरोकिने गरी’ नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा योग्यता हासिल गरेका मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ चिकित्सक, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा एमडी/एमएस र एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न अनुरोध गरेको छ । 

तनहुँ (कास)– तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित ऐनापहराबाट मर्स्याङ्दी नदीमा आइतबार बस खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । २१ जना घाइते छन् । सल्यानका २२ वर्षीय सन्दीप ओली र ४० वर्षीय चूडामणि रेग्मीको मृत्यु भएको हो । अर्का एक मृतकको पहिचान नखुलेको डीएसपी लीलाराज लामिछानेले बताए । पोखराबाट दाङ जाँदै गरेको ना५ख ४२९४ नम्बरको बस करिब एक सय मिटर तल नदी किनारमा खसेको हो । 

यति बेला सिंगो विश्व समानान्तर गतिमा फैलिरहेजस्ता देखिने दुई संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, भ्रम र तोडमोड गरिएका तथ्यहरू । यी दुवैको संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ र त्यसको असर नेपालजस्ता अविकसित देशहरूमा सघन रूपमा महसुस हुँदै छ । विषम परिस्थितिमा सूचना प्रसार कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नभएको, सरकारी तहबाट व्यवस्थित सूचना प्रसार नभइरहेको, अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित अपुष्ट सूचनामा छिट्टै विश्वास गर्ने समाज रहेको कारण अफवाहको संक्रमण झनै तीव्र हुने खतरा छ ।
अहिले नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । खुला सीमा र सीमावर्ती नाकामार्फत भइरहेको हजारौंको सहज आवागमनले सम्भावित जोखिमतर्फ संकेत गरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा राज्यका तर्फबाट आसन्न विषम परिस्थितिबारे आम जनतालाई नियमित रूपमा सुसूचित गराउने प्रणाली नहुँदा भ्रमपूर्ण विवरणहरूको तीव्र प्रसार भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेझैं कोरोनाझैं गलत सूचनाको संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा अफवाह फैलिने र सत्यभन्दा त्रासदीपूर्ण खबरहरू शक्तिशाली भई आम मानिसमा मनोवैज्ञानिक असर पार्ने खतरा उत्तिकै छ ।
कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न केही दिनयता राज्यस्तरबाट केही राम्रा प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । खासगरी संकटसँग जुध्ने तयारी, त्यस क्रममा देखापर्न सक्ने अप्ठ्यारा र हाम्रो सीमितताबारे जनतालाई राम्रोसँग सुसूचित गराउने काम हुन सकेको छैन । औषधि पत्ता नलागिसकेको र उपचारको सर्वमान्य विधिसमेत निर्क्योल नभइसकेको यो महामारी
हाम्रा निम्ति बिल्कुलै नयाँ हो । यसको प्रारम्भिक रोकथाम र संक्रमण फैलिसकेपछि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो चासो छ । यस्तो जनचासोलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रालयसम्बद्ध विभागहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट वा फेसबुकमा सन्देश छाडेरमात्रै पुग्दैन ।
कोरोना संक्रमण र यसबाट सिंगो अर्थ–सामाजिक व्यवस्था र मनोविज्ञानमा पार्ने गम्भीर प्रभावलाई बुझेरै संक्रमणको जटिल प्रभाव झेलिरहेका अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत नागरिक र सञ्चार माध्यमसँग निरन्तर संवाद जारी राखेका छन् । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रत्येक दिनजसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले गरेका काम र विकसित परिस्थितिबारे बताउँदै नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिराखेका छन् । यी देशहरूले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, भाइबर आदिमार्फत पनि सक्रियताका सूचना प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँ अफवाह र भ्रमको तीव्र प्रसार सामान्य मानिसबाट मात्रै भइरहेको छैन, जिम्मेवार तहसमेत त्यसको स्रोत बनेको देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम र अफवाह फैलाउने केही व्यक्तिको पहिचान गरेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । तर त्यतिले मात्रै अफवाह र तथ्यहीन तर्कहरूको प्रसार रोकिँदैन । खासगरी सरकारका मन्त्री, दलका नेताहरूले भाइरस संक्रमणबारे जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले आम मानिसलाई आश्वस्त पार्नेभन्दा पनि भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ । केही साताअघि मात्रै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आसन्न परिस्थितिको सामान्य ख्याल पनि नगरी कोरोनामुक्त देश भनेर प्रचार गर्दै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । शनिबारमात्रै स्याङ्जा पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालीको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता रहेकाले कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइन । यस्ता भनाइ वैज्ञानिक आधारसम्मत थिएनन् । तर दूरदराजसम्म फैलिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता भ्रम–प्रसार तुरुन्तै भयो ।
आफूले गरेको प्रयास र भइरहेका कामबारे सार्वजनिक जानकारी दिन सरकारले कुनै मन्त्री वा अधिकारीलाई ‘फोकल पोइन्ट’ बनाउनुपर्छ र उनैमार्फत सबै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले एकद्वार नीतिबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति अविश्वास त पोखिएको छ नै, सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सस्तो लोकप्रियता कमाउन व्यक्तिगत तवरबाट अफवाह फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । झन् महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा त भ्रमपूर्ण सूचनाकै बलमा कालोबजारी मौलाउने, सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेर सार्वजनिक शान्ति खलबल्याउने खतरासमेत छ ।
संक्रमणको महामारीमा राज्यले गरेका प्रयासमा नागरिकस्तरबाट सहयोग जुट्न जरुरी छ । तर त्यसका निम्ति राज्यले आफूले गरेको प्रयास र सम्भावित परिस्थितिबारे नागरिकलाई निरन्तर सूचित गरिराख्नुपर्छ, जसका लागि सरकारका अनेकन मुखबाट आपसमा बाझिने तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरू दिने कार्य मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।

दीपा नेपालीको ‘अधिकृतकै घरमा अपमान’ लेखले जातीय विभेद ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, सहरीमा पनि उत्तिकै छ भन्ने उजागर गरेको छ । जातको कारण अपमानित गरी डेरा छोड्न दबाब दिनु संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिक अधिकारको खिल्ली उडाउनु हो । सरकारी कोषबाट तलब खाने अधिकृतले जातीय विभेद गर्नु आश्चर्यजनक छ । नेपाली समाजमा धर्म, जाति, क्षेत्र, भूगोल र रंगको आधारमा विभेद गरिन्छ । यसले समाजलाई त कमजोर बनाएकै छ, साथै सामाजिक विकासमा पनि प्रतिकूल भूमिका खेलेको छ । संविधानमा जति नै राम्रो शब्द राखे पनि यसको कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ । विभेदलाई हटाउन समाज नै अग्रसर हुनुपर्छ र समाजका विभिन्न तप्काले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१ , कैलाली

‘मगमगाउँदो सायरी’ समाचारमा सायर र सायरीको भरपूर लेखाजोखा पाइन्छ । खासगरी मुसलमान धर्मावलम्बीमाझ प्राचीनकालदेखि चल्तीमा रहेको सायरी, जीवनको लय बन्दै आएको छ । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै सामाजिक चेतना र जीवन जिउने कलाको तलास हुनथाल्यो । अनि साहित्य, संगीत, गायनमा मानिसको आकर्षण बढ्दै गयो । कतिपय अवस्थामा यी विधाको सानो अंशबाट मानिसको जीवनमा ठूला परिवर्तन भएका छन् । नेपालगन्जमा लोकप्रिय बन्दै गएको सायर र सायरीले नेपालीलाई आकर्षित गरिरहेको छ । नेपालगन्जका सायर अब्दुल लतिफ शौकले
आफ्नो जीन्दगीका पलहरू बितेको पत्तै पाएका छैनन् । नेपालगन्जका सायरहरूको सायरी नेपालीभाषामा देखिन थालेको छ । यो निकै
राम्रो कुरा हो ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संसार कोरोना भाइरसग्रस्त भैइरहँदा नेपालमा अहिलेसम्म कोराना संक्रमित देखिएको छैन । सरकारले तथ्य लुकाएको र नेपालमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको जस्ता भ्रम छर्न केही बुज्रुक उद्यत छन् । यस्तो विपद्को समयमा सरकारको तथ्यलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ । विपद्को समयमा सरकारलाई काम नलाग्ने देखाएर घाटा नागरिकलाई नै हुन्छ । नागरिकको तहबाट कम्तीमा अनावश्यक चहल–पहल र हिँडडुल कम गर्नुपर्छ । सरकारले भीडभाड नगर्न र
आफ्नो सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नागरिकलाई आग्रह गरिरहेको छ । यस्तोमा बढी जमघट हुने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिलाई बन्द गर्नुपर्छ । कोरोनाको त्रासका कारण पछिल्ला दिनहरूमा राजधानी छोड्ने क्रम चलेको छ । यसैको कारण बसपार्क यात्रुको ठूलो भीड जम्मा भइरहेछ । सरकारले किन बाहिर जाने क्रम र यात्रुको भीडलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन ? टिकट किन्न बसपार्कमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । पूर्व, पश्चिम वा विभिन्न प्रदेशका लागि बाहिरिने गाडीहरू राजधानीका अलग–अलग ठाउँबाट छुट्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कम्तीमा देशभित्र सञ्चालनमा रहेको यतायत सेवा सुरक्षित हुनुपर्छ । कसैले राजधानी छाड्न
चाहेमा व्यवस्थित तरिकाले यातायत सुविधाको व्यवस्था मिलाउने काम यातायत व्यवसायी र सरकारको हो ।
अझ् सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तवरले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन आन्तरिक उडानको जहाज भाडामा व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नयाँ ग्यास सिलिन्डर नबेच्ने नीति पनि लागू गर्नुपर्छ । पुरानो सिलिन्डर ल्याउनेलाई ग्यास उपलब्ध गराउने तर नयाँ सिलिन्डर नबेच्ने । यसो गर्दा मानिसले अनावश्यक स्टक राख्न पाउँदैनन् । सफाइ नागरिकको जीवनशैली बनोस् । यसका लागि सरकारले नागरिकका घर वरिपरि, टोल र गाउँ सफा राख्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्ने हो । सफा नागरिकले नै गर्ने हो । संकटको समयमा धैर्य गुमाउनु हुन्न । यस्तो विपद्को बेला सरकारलाई पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

कोरोना संक्रमणको यो समयमा सरकारको मात्र मुख ताकेर हुन्न । नागरिक आफै यो महामारीको रोकथामका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो काम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो, उखान अहिले चरितार्थ भइरहेको छ । अनि सम्मानपूर्वक स्वस्थ जीवन बााच्न पाउने मौलिक हक संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व हो । र, सरकारले यस्तो महामारीको बेला चालेको कदमलाई साथ नागरिकको कर्तव्य पनि हो । सरकारले २५ भन्दा बढी व्यक्ति जमघट गर्न नपाउने, सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको परीक्षाहरू र पठन–पाठन स्थगन गर्ने, सिनेमा हलहरू बन्द गर्ने, खेलकुद कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी निर्णयमा नागरिकको पनि साथ चाहिन्छ ।
त्यस्तै नेपाल फर्केका नागरिकहरूले स्वयम् सतर्कता अपनाउादै परिवार र समुदायसँग अलग हुनेगरी कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । महामारी विरुद्ध राज्य र नागरिक दुवै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । भारतले ‘जनता कर्फ्यु’ जारी गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि यस्तै कडा कदम चाल्न ढिला गर्नु हुादैन । हामी सबै मिलेर सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं । कोरोना भाइरसको उपचार पद्धति र औषधी पत्ता नलागेसम्म रोकथामका सबै उपाय अवलम्बन गरौं ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गापा–३, धनकुटा

कोरोनाको कारण पूरै विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ । कोरोनाबाट बच्न लकडाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको १७ बाहेक अरु सेवा बन्द गरेको छ । यो उचित र स्वागतयोग्य कदम हो । तर, खाने मुख त बन्द हुँदैन । बाँच्नका लागि खानैपर्‍यो, अनि खानका लागि काम गर्नैपर्‍यो । उच्च वर्गकालाई ४–५ महिना बन्दै भए पनि असर नपर्ला, तर दैनिक ज्यालामा परिवार चलाउनेले ४–५ दिन काम गरेन भने खाना जुटाउन सक्दैन । हामी विपद्को बेला जो कमजोर छ, उसैलाई बढी सहयोग गर्ने हो । सरकारले तत्काल न्यूनतम राहतको घोषणा गर्ने बेला आएको छ । धेरै जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । भारतका कतिपय राज्यले जनतालाई खाद्यान्न वितरण गर्ने, मजदुरलाई रकम दिने जस्ता कामको थालनी गरेका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विपद्मै हो, सरकार चाहिने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको भूमिका विपद्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने र जनतालाई कसरी राहत दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने नागरिकको पहिचान स्थानीय तहले गर्दा राम्रो । अनि स्रोतसाधनको वितरणमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारी र सरकारी संरचनालाई जनताको पक्षमा परिचालन गर्नसक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । परिचालन गर्न स्पष्ट योजना र खाका चाहिन्छ । त्यस्तै सामाजिक संस्थाहरू पनि व्यापक रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ । नागरिक पनि परिचालित हुनुपर्छ । विपद्मा सबैले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसतर्फ पनि ठन्डा दिमागले सोचौं ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर– ८, काठमाडौं

आहुतिको लेख ‘महामारी चिन्तन’मा फुटेर हैन, जुटेर महामारीलाई हराउनुपर्छ र समाज गोलबन्द हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा मिहिन तरिकाले उजागर गरिएको छ । लेखकले महामारीको समयमा श्रमजीवी वर्ग जहिले पनि नाफाखोर र कालोबजारीको भुमरीमा पिल्सिने यथार्थलाई चिरफार गरेका छन् । अहिलेको विपद्मा ज्याला–मजदुरी गरेर बिहान–बेलुका छाक टार्ने वर्गलाई ठूलो विपत्तिमा आइलाग्नेमा दुईमत छैन । अबको केही समय सबै कलकारखाना बन्द रहन्छन् । त्यसैले पनि कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएसँगै विश्व समुदाय त्रसित हुनु स्वाभाविक नै हो ।
कोभिड–१९ का आधिकारीक सूचना बुझ्दा डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । कोरोना संक्रमित अधिकांश बिरामी उपचार गरी सामान्य जीवनमा फर्किरहेका खबर पनि पढ्न पाइन्छ । यस्ता सकारात्मक समाचार मिडियामा निकै कम आउँछन् । नकारात्मक पक्षलाई मात्र बेसी हाइलाइट भएका समाचारले मानिसको मनोविज्ञानमा असर पुर्‍याउँछ । कोरोना भाइरस संक्रमित ३.७ प्रतिशत बिरामीको मात्र मृत्यु हुन्छ । त्यसैले यसको रोकथाममा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यमा सतर्क हुनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा आतंकित हुनुहुन्न । सकेसम्म घरबाट ननिस्कनु, साबुनपानीले हात धुनु कोरोनाको रोकथामको उचुक उपाय हो । आहुतिले लेखेजस्तै विपद्को समयमा कालोबजारी मौलाउँदा श्रमिक वर्ग अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । आम श्रमिक वर्गको साथमा सरकार हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र जति नै खराब स्थितिमा गए पनि आम मानिसले बाँच्नका लागि नुन, चामल र ग्यासमात्र भए पनि पाउन् । बजार अनुगमन र विपद्को व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका छ । अनि हाम नागरिकको
पनि उत्तिकै भूमिका छ ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं

चरम विपत्को वर्तमान समय बृहत् दार्शनिक बहस र लामा शास्त्रार्थका लागि निश्चय नै उपयुक्त होइन । यो समय कसैप्रति तीव्र घृणा वा आलोचनाको पनि होइनÙ सहभाव, सहकार्य र आपसी सहयागको हो । तर, यथार्थमा विपत् वा महामारीले दानवीय आयतनमा आक्रमण गरिसकेपछि यी सबै आदर्श पक्षहरूलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने र गराउने क्षमताको निर्धारकचाहिँ सिंगो मानवसभ्यता, ज्ञानप्रसारको प्राचुर्य र व्यवस्थापकीय उन्नयनको उपल्लो सीमा नै हुने रहेछ । अहिले संसारलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानव उपलब्धिको यो सीमालाई सर्वथा पुड्को साबित गरिदिएको छ ।
जैविक रसायनशास्त्रमा सन् २०१३ को नोबेल पुरस्कार जितेका, स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा ‘स्ट्रक्चरल बायलोजी’ का प्राध्यापक माइकल लेभिटले गत मार्च १३ मा प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तथ्यकीय विश्लेषणले हेर्दा आगामी दुई सातामा चीनमा कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोना भाइरसलाई गम्भीर प्रकृतिको रुघाखोकी (फ्लु) का रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । फरक, यो सामान्य फ्लुको तुलनामा चारदेखि आठ गुणासम्म (खतरनाक) छ । तथापि, मानिसहरू स्वस्थ हुनेछन् र मानवजाति बाँचिरहनेछ ।’ बलशाली ‘फ्लु’ अरू वर्ष पनि आएको र सन् २०१७ मा अमेरिकामा फैलिएको यस्तो ‘फ्लु’ ले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी मानिसको ज्यान लिएको पनि उनले बताएका छन्
(हेर्नुस् ः इजरायलबाट प्रकाशित आर्थिक दैनिक ‘क्यालकालिस्ट’, मार्च १३, २०२०) ।

प्रकोप अगाडि, विज्ञान पछाडि
अहिलेको विश्वव्यापी निराशाबीच लेभिटको उचाइका एवं अमेरिका, बेलायत, इजरायल र दक्षिण अफ्रिका सबैले नागरिकता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक व्यक्तित्वको यति आशावादी विश्लेषणको ठूलो महत्त्व छÙ मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ । तथापि, उनको आशावादिता पनि विज्ञानभन्दा बढी विगतको प्रवृत्ति–विश्लेषण र तर्कक्षमतामा आधारित छ । यथार्थमा, अहिलेको विश्वव्यापी निराशा र उपायहीनताको मनोदशा एक अर्थमा विज्ञान पराजित हुनुको परिणाम हो । अन्तरिक्षमाथिको विजय, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी, थ्री–डी प्रिन्टिङ, इन्फर्मेसन सुपर हाइवेमा दौडने सूचना आदि अन्वेषणलाई मानवजातिले आफ्नो उपलब्धि मानेर जसरी घमन्ड गरिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत एउटा अलि बलियो ‘फ्लु’ को संक्रमण तत्काल रोक्ने वैज्ञानिक उपाय र रोकथामका लागि प्रभावकारी खोप छोटो समयमा विकसित गर्ने क्षमता पनि अझै हासिल भएको रहेनछ । अहिलेको कोभिड–१९ को फैलावटका अगाडि उपायशून्यझैं उभिएको विश्व वैज्ञानिक समुदायको निरीहपनले त्यही देखाउँछ ।
विकसित भनिएका मुलुकहरूकै यस्तो अवस्था भएकाले, ऐतिहासिक रूपमै विकासमा पछि परेका र साधनस्रोत नभएका नेपालजस्ता मुलुकहरूका सामु यस्तो महामारीपीडित आफ्ना नागरिकको मृत्यु पर्खनुको थोरै मात्र विकल्प बाँकी रहेको देखिन्छ । भएका वैज्ञानिक खोज, ज्ञान र प्रयोगको विश्वमा समान रूपले प्रसार हुन नसक्नु समस्याको अर्को पक्ष हो । ती उपलब्धिलाई मानवजीवन र आमकल्याणको उपयोगधर्मिताका दृष्टिले सहज बनाउने दिशामा भन्दा कोरा खोजमा मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुको दुष्परिणामको मूल्य पनि यतिखेर मानवजाति चुकाउँदै छ । बहुसंख्यक मुलुकलाई सामान्य खोप, थर्मोमिटर, कीटनाशक र सामान्य साबुनपानी पनि सहजै उपलब्ध नहुने अवस्थामा छोडेर अकासिएको ठानिएको वैज्ञानिक ज्ञानलाई केही मुलुकका सीमामा खुम्च्याइयो । यस्तै व्यवहारको निरन्तरताले कोरोनाजस्ता महामारीविरुद्धको युद्ध कसैले एक्लै जित्न सक्दैन भन्ने पाठ त अब विश्वले सिक्ला ! पक्कै, कोरोना भाइरसलाई पछार्ने अर्को प्रभावकारी वैज्ञानिक खोज हुने नै छ । तर प्रश्न के हो भने, वैज्ञानिक खोजचाहिँ महामारी र प्रकोपभन्दा सधैं पछाडिपछाडि मात्रै दौडिरहने र त्यसलाई नउछिन्ने हो भने मानवजातिको अस्तित्व कति लामो समय सुरक्षित रहन सक्ला ?

विश्वव्यापीकरणका आयाम
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापीकरण वा भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) का अँध्यारा र उज्याला दुवै पाटालाई उत्तिकै उजागर गरेको छ । साथमा, यसको औचित्य, भाष्य र स्वरूपमा पुनर्व्याख्याको नयाँ सम्भावना पनि खोलेको छ । चीनको वुहान सहरमा उद्गम भएको मानिएको यो कोभिड–१९ को महामारी तीन महिनामा विश्वभरि फैलिन मूलतः विश्वव्यापी हवाई यातायात सञ्जाल, लाखौं मानिसको मुलुकका सीमावारपार आवागमन र पर्यटन कारक बन्यो । यस्तो द्रुत सञ्जाल विकसित नभइसकेका कारण इतिहासका धेरै महामारी — चौधौं शताब्दीको युरेसियामा फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ प्लेग’, बीसौं शताब्दीको सुरुको भारतीय हैजा, सोही शताब्दीको ६० को दशकको हङकङ ‘फ्लु’, एक्काइसौ शताब्दीको पहिलो दशकमा अफ्रिकालाई बढी गाँजेको एचआईभी/एड्स आदि — कुनै खास भूखण्डमा सीमित वा घनीभूत थिए ।
अहिल विकसित विश्वव्यापी सञ्जालहरू मानिसका व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार बनिसकेकाले तिनलाई नियन्त्रण र बन्देज गर्न असम्भव भयो । त्यही कारण कोरोना भाइरस महामारीले यत्ति छिटो विश्व ढाक्यो । भूमण्डलीकरणको उत्तिकै सकारात्मक पक्ष पनि कोभिड–१९ प्रकरणमै उजागर भएको छ । विश्वव्यापी विद्युतीय सूचनासम्पर्क र सामाजिक सञ्जालले यो महामारीबारेको जानकारी र अवस्थालाई तत्क्षण नै संसारभरका नागरिकहरूसम्म पुर्‍याइरहेको छ । अतिसूचना र गलत सूचनाले सिर्जना गर्ने भय र जोखिम पनि नभएका होइनन्, तर यसको सकारात्मक प्रयोगका अनगिन्ती पक्षले मानिसहरूलाई समस्यासँग लड्नका लागि आवश्यक जानकारी र आत्मबल दिइरहेका छन् ।
सबभन्दा चाखलाग्दो, विकसित मुलुकहरू ‘ग्लोबलाइजेसन’ लाई जसरी आफ्नो रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उपयोग गरिरहेका थिए, त्यो अत्यन्त आत्मघाती अभ्यास थियो भन्ने पनि यही महामारीले प्रमाणित गर्‍यो । विकासशील एवम् गरिब मुलुकहरूलाई, अहिलेको उदाहरणमा स्वास्थ्यसेवाका पूर्वाधार, जनशक्ति र ज्ञान विकसित गर्न विकसित मुलुकहरूले सघाएका थिएनन् । त्यस्ता समस्या मुलुकविशेषका मात्रै हुन् र हामी त्यसबाट सधैं सुरक्षित छौं भन्ने खालको सोच र व्यवहार निरन्तर प्रदर्शित भइरहेको थियो । अहिलेको संकटले त्यो भ्रमलाई चकनाचूर पारेको छ । नाफाको मात्र होइन, जोखिमको साझेदार पनि यो एकीकृत विश्वमा सबै हुनुपर्छ भन्ने यथार्थबोध गराएको छÙ गराएको हुनुपर्छ ।
‘ग्लोबलाइजेसन’ र खास गरी स्थापित विश्वभ्रातृत्वले नयाँ परिभाषा पनि खोजिरहेको कोरोना प्रकोपले देखाएको छ । मुलुकहरू यो विश्वव्यापी महामारीसँग अलगअलगै जुध्न चाहेजस्तो देखिन्छ । ‘विदेशी’ र
आफ्ना नागरिकका लागि हवाई आवागमन, प्रवेशाज्ञा र स्वास्थ्य सुविधाहरूको फरक व्यवस्था गरेर मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको सञ्जालबाट व्यवहारमा आफूलाई अलग्याइरहेका छन् । हिजो राष्ट्रवादका नाममा सीमामा पर्खाल लगाउने वा अर्को देशमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने मानसिकता यहाँ पनि जिउँदै देखिन्छ । कोरोनाको प्रकोप सकिएपछि पनि अहिले अन्तर्मुखी भएका मुलुकहरू कति सहजै फेरि भूमण्डलीकरण सञ्जालमा जोडिएलान् भन्ने अहम् प्रश्न अनुत्तरित छ । कोरोना महामारीपछिको विश्वको अर्थराजनीतिक अनुहार कस्तो होला भन्ने संशयको जन्म यही कारण भएको हो ।

नेपालको दुर्दशा
प्रस्टै छ, ज्ञान र भूमण्डलीकरण दुवै कुरामा नेपालको निर्णायक वा हस्तक्षेपकारी (इन्टरभिनिङ) हैसियत छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालको नियति ब्यहोर्ने (रिसिभिङ एन्ड) मै रहे फनि यस्ता महामारीको त्रूरता सहने बाध्यता भने छँदै छ । ज्ञान र जनसुविधाको क्षमताविस्तारमा नेपालले ‘ग्लोबलाइजेसन’ बाट फाइदा लिन नसकेको मात्र होइन, स्रोत र सम्भावनाहरूको अस्वाभाविक दोहन भइरहँदा पनि राज्य केवल मूकदर्शक भएको नियति हामी भोग्दै छौं । उदाहरणका लागि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या तीस हजार पुगेको छ । तर, नेपालमा सत्र हजार डाक्टर पनि मुस्किलले कार्यरत छन् । धेरै विदेसिए । अहिले, औसतमा एक डाक्टर बराबर सत्र सय नै जनसंख्या पर्छ । यो औसत पनि अत्यन्त भ्रामक आँकडा किन हो भने, नब्बे प्रतिशत डाक्टर सहर छोड्दैनन् र पचहत्तर प्रतिशत काठमाडौंमै बस्छन् । पन्चानब्बे हजार नर्समध्ये पच्चीस प्रतिशत विदेसिइसके । अस्पताल शय्याको संख्या दस हजार पुगेको मान्ने हो भने औसतमा तीन हजार मानिसका लागि बल्ल एउटा शय्या भाग पर्छ । यसको बेग्लै अर्थशास्त्र छ । स्वास्थ्य र पोषण व्यवस्था राम्रो भएका मुलुकमा अस्पतालमा शय्याको आपूर्ति थोरै भए पनि फरक पर्दैन । नेपालको अवस्था फरक छ ।
नेपालजस्तो स्रोत, साधन र स्वास्थ्यका विशिष्टीकृत पूर्वाधार अभावका कारण आफ्नै गम्भीर सीमाहरू भएको मुलुकले कोभिड–१९ प्रकृतिको भयावह महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटै क्षमता भनेको समयानुकूल व्यवस्थापकीय चातुर्य होÙ आफ्ना कामहरूको प्रस्ट प्राथमिकीकरण हो । उदाहरणका लागि, सरकारको यतिखेरको मुख्य काम दालचामल र पेट्रोल आपूर्ति सहजताबारे भाषण दिने होइन । सबभन्दा पहिले, जसरी पनि कम्तीमा सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला राख्नु र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूको व्यवस्था गर्नु हो । केही करोड रकम खर्चेर तत्काल स्थापना गर्न सकिने यो सुविधा अहिले राजधानीमै सहजै पाउन नसकिएको गुनासो व्यापक छ ।
विदेशबाट र खास गरी भारतको खुला सीमा भएर आउने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विश्वसनीय व्यवस्था हुन सकेन । शनिबार हवाइमार्गबाट भित्रिएका चौंसट्ठी नेपालीलाई ‘क्वारेन्टिन’ मा पठाउने सरकारले तिनै विमानमा नेपाल आएका विदेशीलाई सामान्य ज्वरो जाँचेर सहर प्रवेश गर्न दिएको छ । गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने संक्रमणको
आशङ्का भएका तीन दर्जनलाई भारत फर्काइएको खबर आएको छ । अरू मुलुकबाट हवाइमार्ग हुँदै फर्कन चाहनेलाई पनि बन्देज लगाइएको छ । यदि यो सत्य हो भने सरकार अर्को गल्ती गर्दै छ । असजिलो परेपछि प्रत्येक नागरिक फर्कने आफ्नै मुलुक हो । त्यसका लागि पर्याप्त ‘क्वारेन्टिन’ केन्द्रहरू, परीक्षण र स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था गर्ने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर महामारी रोकथामका
योजनाहरू बनाइरहेका बेला सरकारले नै आफ्नो अक्षमता लुकाउन यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने हो भने ती नागरिक जानेचाहिँ कहाँ हो ? यस्तो गम्भीर संकटका बेला सरकार यसरी आफैं समस्याको कारक बन्नु हुँदैन ।
ट्वीटर ः २म्चब्अजथगतध्बनभि

विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ । अहिले हामी सबैको प्राथमिकता, स्वभावतः, भाइरसले गर्दा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्छ । तर सँगसँगै भविष्यका यस्तै महामारी रोक्न र तीसँग जुध्न के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देखा परेका यस्तै भाइरसजन्य महामारीहरू (बर्ड फ्लु, सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, मर्स आदि) बाट उचित पाठ नसिक्दा अहिले विश्वले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।
नेपालमा अन्य देशमा झैं भाइरसको संक्रमण व्यापक नभइसकेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने अवसर हामीसँग छ । यद्यपि त्यसबाट सिकेका पाठलाई व्यवहारमा उतार्दै चुस्त तयारी गर्न हामीसित एकदमै सीमित समय छ ।
त्यस्तो पहिलो पाठ हो— व्यक्तिगत रूपमा हामीले रोग लागेपछि मात्रै अस्पताललाई सम्झेजस्तै सामाजिक रूपमा महामारी आएपछि मात्रै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई सम्झन्छौं, तबसम्म रोग र महामारीसित जुध्न कठिन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहँदा र महामारी नफैलिंदा नै हामीले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीबारे चिन्ता गरेर त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीले धेरै विकसित देशमा समेत यस खालको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तै वैश्विक महामारीको सामना गर्ने जिम्मा बोकेको ‘ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस’ नै खारेज गरेका थिए ।
दोस्रो, जसरी भूकम्पजस्तो प्राकृतिक
विपत्मा कमजोर संरचनाका भवनहरू भएका सहर गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छन्, त्यसरी नै यस्ता महामारीमा कमजोर या तयारीविहीन स्वास्थ्य प्रणाली हुने समाजका मानिसमा जटिलता र मृत्युदर उच्च हुन्छ । बलियो तयारी र मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली भएमा दक्षिण कोरियाले झैं रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने दुवै काम तदारुकतासाथ हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान नहुने र सम्भावित महामारीबारे उचित तयारी नहुने हो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूमा पनि यस्ता संकटको प्रतिरोध निकै कठिन हुन्छ ।
तेस्रो, स्वास्थ्य संकटहरूले मानिसलाई पीडा र मृत्यु मात्रै दिंदैनन् कि, सिंगो अर्थ प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन, रोजगारहरू ध्वस्त पार्न र गरिबी बढाउन सक्छन् । सबै ठीकठाक चलिरहेका बेला हामीलाई यो कुराको हेक्का नरहने हुँदा हाम्रो प्राथमिकता–सूचीमा स्वास्थ्य प्रणाली निकै तल पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले हालसम्म निकै ठूलो धक्का दिइसकेको छ । अन्ततः त्यस्तो क्षतिको मात्रा कति हुने हो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनकि महामारी कहिले
कसरी टुंगिएला भन्ने अझै यकिन छैन । यति चाहिं प्रस्टै छ— जो आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबैभन्दा नाजुक छन्, महामारीको सबैभन्दा
ठूलो मार उनीहरूलाई नै पर्दै छ ।
अहिलेको महामारीले सिकाएका यी पाठको आलोकमा अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरीक्षण गरौं ।
हामीसँग एकातिर देशभर छरिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्Ù गाउँका उप स्वास्थ्यचौकीदेखि काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्मले नागरिकलाई रोगको रोकथाम र उपचारका सेवा दिन्छन्Ù अर्कातिर, काठमाडौं र अरू सहरका धेरैजसो ठूला अस्पतालदेखि गाउँका फार्मेसीसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । तिनले मुख्यतः उपचार सेवा दिन्छन् ।
राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो— उपचार नपाएर कसैले पीडामा छटपटाउन, अपांग हुन वा मर्न नपरोस् । उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाभन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि उपचार उपलब्ध हुनु राम्रो हो । तर, उपचारकै लागि मानिसको जीवनभरको कमाइ वा घरखेत जाने र गरिबी बढ्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हैन । स्वास्थ्यसेवालाई नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गरिएको संविधान रहेको हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहँदा विगत एक दशकभर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । बारम्बारको सत्याग्रहमा हाम्रा माग र अडान उही छन्— स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउनका लागि यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्‍यो । ठूला स्वास्थ्यसंस्थाहरूको न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुनुपर्‍यो । विद्यार्थी, डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने आधार तिनले तिर्न सक्ने पैसा नभई तिनको योग्यता हुनुपर्‍यो ।
सिद्धान्ततः हाम्रा माग पूरा गर्दा कसैको कुभलो हुँदैनथ्यो, तर व्यवहारतः दलीय भागबन्डामार्फत कार्यकर्ता भर्ती गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू र नियामक निकायमा धमिरा लगाउनेहरूको स्वार्थमा आँच पुग्थ्यो । खास गरी मेडिकल शिक्षामा अर्बौंको ठगी र घोटालामार्फत पार्टी र गुटलाई धनी बनाउनेहरूको स्वार्थ पनि पूरा हुँदैनथ्यो । त्यसैले आजका दिनसम्म सत्तामा हुनेहरू स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको अचाक्ली व्यापारीकरण गराई त्यहाँको ठगीलाई संरक्षण गरेर बसिरहेका छन् । अर्बौंको ठगी गर्नेहरूसित चुनावखर्चदेखि उपचारखर्चसम्म उठाउने र चुनावी टिकट बेच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो निहित स्वार्थका कारण हामीसित बारम्बार गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमताविस्तारमा छ, न त स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालबाट पाइनुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ।
राज्यको यस्तो रवैयाले व्यवहारमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कस्तो बनाएको छ त ?
हामीसित सम्झौता भएलगत्तै निर्माण सुरु भएको भए अरू केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो अस्पतालसहितका सरकारी मेडिकल कलेज बनिसक्ने थिए । खास गरी सर्जरी र आईसीयु सेवाका लागि घरखेत बेचेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अहिलेको विडम्बना धेरै हदसम्म कम हुने थियो । विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम हुने थियो । सामान्य समयमा होस् वा कोरोनाजस्ता महामारीका बेला, देशभरका मानिसले काठमाडौंका सीमित आईसीयु बेडको मुख ताक्नुपर्ने थिएन ।
२०६८ सालमा ऐनद्वारा स्थापित भएर झन्डै एक अर्ब लगानी भइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको भए अहिले त्यहाँ दर्जनौं थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका हुने थिए । प्रतिष्ठानअन्तर्गत जुम्ला र सुर्खेतस्थित अस्पतालहरूले सिंगो कर्णाली प्रदेशका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने थिए । गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई वर्षौंसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र नबनाइएको भए अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएर सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवाको निकै विस्तार भइसक्ने थियो । सुदूरपश्चिम पहाडका लागि डोटी वा डडेलधुरा, सुदूरपूर्वी पहाडका लागि पाँचथर वा इलाम तथा मध्य तराई र नजिकको पहाडका लागि उदयपुरजस्ता ठाउँमा तथा प्रदेश २ र गण्डकीका पायक पर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तै ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका भए देशभर विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्थ्यो ।
काठमाडौंबाहिर त्यस्तो सेवा हुनासाथै काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । तिनमा अहिलेझैं आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा तीनतीन जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने थियो । त्यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउन सक्थ्यो । निजी अस्पतालमा अहिलेझैं बाध्य भएर नभई आर्थिक क्षमता हुनेहरू मन लागे जान सक्थे ।
स्वास्थ्य समस्याहरू दैनिक जीवनका अरू समस्याभन्दा फरक हुने गर्छन् । चाहिएको समय र ठाउँमा आवश्यक सेवा नभएका कारण कसैको ज्यान गइहाल्यो भने त्यो केही गरे पनि फर्किंदैन । अहिलेको महामारीले मानिसहरूलाई यो यथार्थको बोध गराएको छ । तर जोखिम के छ भने, विगतमा झैं यो संकटबाट पनि हामीले केही नसिक्न र यसका सबै पाठ बिर्सन सक्छौं । कोरोना भाइरसको भयबीच यति सत्य हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ— जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्ता संकट झेल्न सकिंदैन । सत्तामा हुनेहरूले निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई डाँवाडोल पारेको अहिलेको अवस्थामा ‘हाम्रो त दोष छैन’ भनेर हामी नागरिक पनि उम्कन सक्दैनौं । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।

नेपालका संविधान र कानुनहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको सर्वोपरि हितको परिकल्पना गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग नै हरेक प्रकारको प्रकोपको चपेटामा पर्ने गरेको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी सीआरपीडीको धारा ११ मा ‘....सशस्त्र द्वन्द्व, मानवीय संकट तथा प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था लगायत जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नेछन्’ उल्लेख छ । संख्यामा थोरै भए पनि जोखिमका दृष्टिले अति खतरामा अपाङ्गता भएको वर्ग हुन्छन् । अहिले महामारीको रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जोगाउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अपाङ्गता भएका बाहेक पनि गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामी आदिलाई उच्च सतर्कताका साथ जोखिमबाट सुरक्षित गरिनुपर्छ । नेपाली ऐन–कानुनहरूमा दैवी प्रकोपबाट नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा नसोचिएको होइन । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन–२०३९ मा ‘दैवी प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिलाई उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको समेत अनुमान गरी... विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ सम्मको व्यवस्था छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै लागि भनेर विशेष व्यवस्था उक्त ऐनले गर्नसकेको छैन । तर, जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सेल्टरको व्यवस्था गर्न सकिने बाटो यो ऐनमा खोलिएको छ । यो ऐनले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयलाई दिशानिर्देश गरेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप पूर्वसूचना रणनीति २०६७ मा ‘अपाङ्गता, जनजाति, सिमान्तकृत लगायत अन्य विशेष अवस्थाका समुदायलाई लिङ्ग र उमेरको आधारमा तथ्यांकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । राज्यको प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि छन् । त्यसैगरी यो रणनीतिमा धेरै जसो संकटापन्न व्यक्तिमा बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् । अनि व्यक्ति केन्द्रित पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था यो रणनीतिले गरेको छ । सरकारले जोखिममा रहेका वर्गका लागि पूर्वसूचनाको विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पनि बुझेको छ । अहिलेको कोरोना आतंकको समयमा पूर्वसूचना अपाङ्गतामैत्री ‘फर्म्याट’ को हुनुपर्छ । र, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउन राज्यको भूमिका जरुरी छ । आम नागरिकको संरक्षणको तयारी मात्रैले विपत् व्यवस्थापनको कार्य हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका सबै कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । राज्यले कोरोना संकट विरुद्धको तयारीमा धेरैको आशंका छ । तर, हामीले सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार तयारी गरिरहेको छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले हालै महामारीको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था विविधतापूर्ण छ । त्यसैले आवश्यकता पनि उत्तिकै फरक हुन्छ । केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्राकृति आम अपाङ्गताभन्दा फरक हुन्छ । र, उनीहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् । कुनै खास प्रकारको शारीरिक वनाबटकै कारण पनि रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी हुने गर्छ । अरू अपाङ्गता भएकाको तुलनामा यस्ता व्यक्ति शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । र, त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षणको रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । आम नागरिकको संरक्षण योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा पार्नु स्वाभाविक हो । तर, आम नागरिकसँगै राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष प्याकेज बनाउनुपर्छ । यसरी बनाइने विशेष सुविधायुक्त व्यवस्थालाई विभेदकारी व्यवस्थाका रूपमा लिइनु हुँदैन । जनचेतना र सचेतनाका कार्यक्रम र विशेषगरी पूर्वसूचनाका कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सबै सूचनाका स्रोत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ । र, आम अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाको अवसरबाट समेत बञ्चित रहेको यस अवस्थामा पूर्वसूचना अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुन अघि सबै नागरिक
बराबर हुन्छन् । समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानको मूलमर्म हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता विशेष हुन्छ । अनि प्रकोप र महामारीमा सबैभन्दा बढी जोखिमको वर्गलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकताका राख्नुपर्छ ।
सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित सचेतनाको व्यवस्था मिलाएकै छ । वार्षिक बजेटमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेट कति छ कति । बजेटको व्यवस्था त्यति ठूलो होइन, सरकारले तत्काल निर्णय गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अति जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सम्भावित खतराबाट जोगाउने निर्णय गर्नु ठूलो हो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला नेपाल टेलिकमले दिएको सुविधा होस् वा यातायात व्यवसायीले पुर्‍याएको सेवा ती सबैको महत्त्व थियो । चाहे राजनीतिक संकटमा होस् वा प्राकृतिक प्रकोप, सबै नेपाली एक भई सामना गरेका इतिहास हाम्रा अगाडि ताजै छन् । भूकम्पमा होस् वा नाकाबन्दीको समयमा, नेपालीले एक भएर विषम परिस्थितिको सामना र समाधान गरेका थिए । अहिलेको कोरोना समस्यालाई पनि सहजै सामना र परास्त गर्ने तयारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग र सरोकारलाई पनि सम्बोधन गरियोस् ।
नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।

झन्डै ५० वर्षअघिको कुरा । पढ्नमा औसत ५ कक्षाकी एक छात्रालाई स्कुलकी शिक्षिकाले केही प्रश्न सोधिन् । छात्राले जवाफमा आफैंले लेखेको ‘विद्या’ शीर्षक निबन्धबाट केही हरफहरू सुनाइन्—
राजाको मान हुन्छ, राज्यमा
विद्वान्को मान हुन्छ, संसारमा
सानैसँग भए पनि सिक्नू विद्या
खेर नजाने, रहन्छ आफैंसँग यो सदा ।
शिक्षिकाले भनिन्, ‘यस्तो राम्ररी विद्याको महत्त्व बुझाउने छात्राले त भविष्यमा धेरै पढ्ने पक्का छ । यो कविताबाट देखिन्छ, तिमी बाहिरका किताब पनि धेरै पढ्ने गर्छ्यौ ।’ शिक्षिकाका यी शब्दले छात्रालाई पढाइप्रति यति प्रेरणा दियो, उसको जीवन नै बदलियो । ऊ किताबप्रेमी भई । उच्च शिक्षा हासिल गरी ।
जिब्रो नचपाऊँ । ५० वर्षअघिकी त्यो छात्रा मै थिएँ र गुरुमा चन्द्रकला गुरुङको त्यो भनाइ अहिलेसम्म अक्षरशः याद छ । म गुरुमाप्रति अनुगृहीत नै छु ।
शिक्षकले विद्यार्थीका गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै प्रशंसा गर्नुपर्दैन, नचाहिने स्याबासी दिनुपर्दैन । तर विद्यार्थीले अलिकति मेहनत गरे पनि ‘कस्तो राम्रो गरेको ! अझ राम्रो गर्ने क्षमता छ तिम्रो !’ मात्र भनिदिने गरे पनि उसको उत्साह चुलिँदै जान्छ । शिक्षकशिक्षिकाका प्रेरक शब्दहरूले विद्यार्थीलाई अघि बढ्न जति प्रेरणा दिन्छन्, त्यति नै विद्यार्थीलाई अझ नयाँ कुरा सिक्न उत्साहित गराउँछन् । ‘लद्दू’, ‘काम नलाग्ने’, ‘केही गर्न नसक्ने’ शब्दावली सुन्नुपर्‍यो भने विद्यार्थी पढाइप्रति गल्दै जान्छ । कसैलाई त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै उसका साथीहरूका अगाडि गाली गरियो भने त झन् ऊ अपमानले भुतुक्कै हुन्छ । स्कुल आउने, पढ्ने जाँगर मर्दै जान्छ । अहिले कति दलित विद्यार्थीले स्कुल छोड्नुको एउटा प्रमुख कारण शिक्षकशिक्षिकाले गर्ने व्यवहार पनि हो । गृहकार्य नगर्दैमा दलित विद्यार्थीलाई ‘पढ्न नसक्ने’, ‘कामचोर’ आदि भन्दै सजाय दिने गर्दा शिक्षकले त्यो विद्यार्थीले स्कुल आउँदा पेटभरि खान पाएको छ कि छैन भन्ने पनि विचार गरेका हुँदैनन् । भोको पेट आएको विद्यार्थी अपमानजनक शब्द सुन्नुपर्दा झनै पीडित हुन्छ । अनि ऊ स्कुल आउनै छोड्छ ।
अपमान भोग्नुपरिरहेका विद्यार्थीहरू जीवनभर दुःिखत भइरहन्छन् । अपमान गर्ने शिक्षकशिक्षिकाबाट पछिसम्म तर्किइरहन्छन् । ‘उसैको भलाइको लागि मैले गाली गरेको, पिटेको’ भन्ने शिक्षक अब काम लाग्दैनन् । अचेल सरकारी स्कुलमा पहिलेको तुलनामा लट्ठीले पिट्ने वा झापड हान्ने काम त गरिन्न, तर शब्दहरूले पिट्ने काम चाहिँ छुटेको छैन ।
हरेक विद्यार्थीमा केही न केही गुण हुन्छ । त्यो गुणको प्रशंसा गर्दै पढ्न उत्प्रेरित गरिरहने हो भने ‘लद्दू’ मानिएको विद्यार्थीले पनि मेहनत गर्न थाल्छ । प्रशंसाबाट नफुर्किने मानिस संसारमै हुन्न भन्दा हुन्छ ।
१९ औं शताब्दीको सुरुतिरको कुरा । लन्डनका एक युवक लेखक बन्न चाहन्थे । तर उनले स्कुलमा पनि राम्रोसँग पढ्न पाएका थिएनन् । उनका बुबा ऋण तिर्न नसकेर जेलमा थिए । युवक एउटा कारखानामा काम गर्थे । दिनहुँ केही न केही लेख्न कोसिस गरिरहन्थे र लेखेका कथा पत्रिकामा पठाइरहन्थे । आफूले पत्रिकामा चिठी पठाएको देखेर कोही नहाँसून् भनेर उनी राति मात्रै पोस्ट बक्समा हाल्थे । तर कथा अस्वीकृत हुन्थे र युवक निराश बन्थे । एक दिन सम्पादकले कथा राम्रो लागेकाले छापिन स्वीकृत भएको ब्यहोरासहित प्रत्युत्तर पठाए । यस्तो जवाफ पाएपछि ती युवकका आँखा भिजिरहे, खुसीले । उनी बाटामा बेपर्बाह हिँडिरहे । त्यो कथा छापिएपछि युवकमा ‘आफू लेखक बन्न सक्छु’ भन्ने विश्वास झन् दृढ भयो । उनले अथक मेहनत गरिरहे । कालान्तरमा उनी अंग्रेजी भाषाका प्रसिद्ध लेखक भए । ती थिए— चार्ल्स डिकेन्स । सम्पादकले स्वीकृतिको चिठी नपठाएका भए चार्ल्स डिकेन्स यसै हराउन पनि सक्थे कि, के थाहा ? प्रशंसाले मान्छेमा आत्मविश्वास जगाइदिन्छÙ ऊर्जा दिन्छ ।
विभिन्न संघसंस्थामा काम गरेपछि मैले पनि सिकेँ, साँच्चै प्रशंसाले मानिसलाई काम गर्न प्रेरणा दिने रहेछÙ अझ मेहनत गर्न जागरुक गराउने रहेछ । कुकुर वा कुनै घरपालुवाले भनेको मान्यो, सिकाएको काम गर्‍यो भने हामी माया देखाउँछौंÙ केही खान दिन्छौं । त्यस्तै मायालु शब्दहरू काम गर्न कोसिस गरिरहेका विद्यार्थीसँग पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना शिक्षकशिक्षिकामा आउनुपर्छ, अभिभावकहरूमा आउनुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई हकारे, तिनका कामको बेवास्ता गरे ती तह लाग्छन् भन्ने कति अभिभावक सोच्ने गर्छन्, जुन गलत हो ।
लन्डनकै अर्को प्रसंग । एक युवक किरानापसलमा काम गर्थे । युवकले पसलमा चौध घण्टा खट्नुपर्थ्यो । उनलाई बिस्तारै त्यो काममा वाक्क लाग्दै गयो । पक्कै पनि उनले मालिकबाट अपहेलनाका शब्दहरू सुन्नुपर्थ्यो होला । उनी एक दिन भागेर गाउँ गए, आमा भए ठाउँ । उनलाई पसलमा फेरि काम गर्नु थिएन र आफ्नो स्कुलका एक शिक्षकलाई हृदयविदारक चिठी लेखे, मर्न मन लागेको भन्दै । ती शिक्षकले युवकलाई गाली गर्नुको साटो ढाडस दिए, ‘तिमी धेरै योग्य छौ । मसँगै स्कुलमा काम गर्न आऊ ।’ ती युवक स्कुल गएर काम थाले । शिक्षकको प्रेरणाका कारण उनको जिन्दगी नै बदलियो । अनि त उनी पनि अंग्रेजी भाषाका प्रसिद्ध लेखक बने— एचजी वेल्स । ती शिक्षकले सान्त्वना नदिएका भए एचजी वेल्सको जिन्दगीले कस्तो मोड लिन्थ्यो होला ?
प्रवेशिका परीक्षामा असफल भएर आत्महत्या गर्नेहरूलाई असफल भएपछि अरूले गाली गर्लान्, अपमान गर्लान् भन्ने भयले नै यस्तो काम गर्न उस्काउँछ । असफल भए पनि केही छैन, फेरि अर्को समय आउँछ भनेर भन्नेछन् वा फेरि मेहनत वा सल्लाह दिनेछन् भन्ने विश्वास भए कुनै पनि विद्यार्थीले त्यस्तो कदम चाल्दैनन् ।
नेपालमा प्रायः अभिभावक शिक्षकशिक्षिकाले गाली गरे मात्र बालबालिका तह लाग्छन् भनी सोच्छन् । म पनि त्यस्तै सोच्थें । ठूली छोरी ४ कक्षामा पढ्थी । एक दिन गणित पढाउँदा उसले बुझ्नै सकिन । जति कोसिस गर्दा पनि उसले पारा नल्याएपछि मैले पिटें, गाली गरें । उसको टाउकामा कलमको टुप्पो गाडिएर रगत नै आयो । छोरी रोई । अनि बल्ल मलाई आफूले गल्ती गरेको बोध भयो । अहिलेसम्म मलाई त्यो अपराधबोध छ । ठूली भइसकेकी छोरी कहिलेकाहीँ त्यो घटना सम्झाएर मलाई लज्जित तुल्याउने गर्छे ।
मेरा एक परिचित डाक्टर छन्, जो आफ्ना आमाबुबासँग बस्न उति रुचाउँदैनन् । कारण सोध्दा उनले भने, ‘मलाई सानोमा बुबाआमाले सानो–सानो कुरामा गाली गर्नुहुन्थ्यो । घाँसको भारी धेरै ल्याएन भने पनि गाली गर्ने, बजार गएर बिस्कुट ल्याउँदा ढुसी परेको बिस्कुट ल्यायो भनेर गाली गर्ने, पानीमरुवा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । मलाई घरबाट भागिहालूँ जस्तो लाग्थ्यो । डाक्टरी पढ्न नेपालबाहिर बस्दा कहिले पनि छुट्टीको समयमा घर जाऊँ जस्तो लागेन । आमाबुबालाई गर्ने कर्तव्य त म गर्छु, तर एकदम माया–स्नेहले पलाउनचाहिँ सकेको छैन ।’ अर्थात्, छोराले धेरै पढोस् भनेर झपार्ने बानीले छोरालाई नै टाढा गराइदियो ।
हो पनि, अभिभावक र शिक्षकले बालबालिकालाई माया–स्नेह गर्ने, प्रशंसा गर्ने गरे धेरैको भविष्य राम्रो हुने थियोÙ धेरैले सही बाटो समाउने थिए ।

(नयाँदिल्ली) - सधैं व्यस्त रहने भारतको राजधानी नयाँदिल्ली आइतबार पूरै सुनसान रह्यो । प्रहरी र अत्यावश्यक सवारी सधान मात्र चले । मानिस पनि घरबाहिर निस्किएनन् । औषधि पसलबाहेक अन्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द रहे । मेट्रोसमेत बन्द रह्यो भने सार्वजनिक यातायाततर्फ थोरै संख्यामा बस गुडे पनि खाली देखिन्थे । दिल्ली सुनसान अन्य कारणले भने भएको हैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि घोषणा गरेको ‘जनता कर्फ्यु’ का कारण दिल्लीसहित भारत नै सुनसान भयो ।
विश्वव्यापी महामारी घोषित कोभिड–१९ संक्रमण भारतमा पनि बढ्दै गएपछि त्यसलाई थप फैलन नदिन ‘जनता कर्फ्यु’ आह्वान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार बिहान सात बजेदेखि साँझ नौ बजेसम्म सबैलाई घरभित्रै बस्न र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए । आफ्नो आह्वान सफल बनाउन सहयोग गरेको भन्दै मोदीले आइतबारै सबै देशवासीलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘जनता कर्फ्यु कोभिड–१९ विरुद्धको लामो संघर्षको सुरुवात हो, यसमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन्छु’ मोदीले ट्वीट गरेका छन् ।
मोदीले कडा कदमको सुरुवात भने पनि पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतमा संक्रमण दर बढिरहेको छ । आइतबारसम्म ३ सय ७० भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार थप तीन जनाको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या ७ पुगेको छ । बिहार, महाराष्ट्र र गुजरातमा थप एक–एकजनाको मृत्यु भएको हो । यससँगै बिहार र गुजरातमा पहिलो पटक संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि केन्द्रदेखि राज्य सरकारले थप कडा कदम चालेका छन् । केन्द्र सरकारले संक्रमण फैलनबाट रोक्न आइतबारदेखि १० दिनका लागि यात्रुवाहक रेलसेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमण पुष्टि भएका १२ जनाले अघिल्लो साता रेलबाट यात्रा गरेको पुष्टि भएपछि रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल्वे बोर्डको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो निर्णयअनुसार ९ देखि १८ चैतसम्म रेल सेवा बन्द रहनेछ । लोकल रेल र कोलकाता मेट्रो रेललाई भने आइतबार रातिसम्म सञ्चालन गर्न छुट दिइएको छ । आइतबार बिहान ४ बजेअघि नै छुटेका रेललाई भने गन्तव्यसम्म पुग्न दिइनेछ ।
देशभर अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस् भनेर मालवाहक रेल सेवा भने सञ्चालन हुनेछन् । यसअघि टिकट काटिसकेकाले दुई महिनाभित्र पैसा फिर्ता लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था पनि गरिएको छ । भारतीय समाजको धमनीका रूपमा लिइने रेल्वे सेवा नै बन्द भएपछि भारतको सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । भारतमा सार्वजनिक यातायातका साधनमध्ये रेल सबैभन्दा लोकप्रिय छ । भारतमा रेल चढेरै दैनिक साढे दुई करोड यात्रु विभिन्न गन्तव्य पुग्छन् । भारतीय रेल्वेअन्तर्गत करिब १२ हजार ५ सयभन्दा बढी यात्रुवाहक र नौ हजारभन्दा बढी मालवाहक रेल चल्छन् । भारतीय रेल्वेमा १४ लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
यसबाहेक चैत १८ सम्मकै लागि मेट्रो रेल र लामो दूरीका सबै बस सेवा पनि बन्द हुनेछन् । संक्रमण पुष्टि भएका उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पन्जाब, कर्नाटक, तमिलनाडु र केरलाका विभिन्न ७५ वटा जिल्लालाई त्यतिन्जेलसम्मका लागि पूर्ण रूपमा ‘लक डाउन’ गरिनेछ । दिल्ली सरकारले पनि आइतबार थप छ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार बिहान छ बजेदेखि नौ दिनका लागि पूरै दिल्लीलाई ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ भने डेरी, किराना पसल, औषधि पसल र पेट्रोल पम्प मात्र खोल्न पाइनेछ । यसबारे मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएका हुन् । यस अवधिमा दिल्ली सरकारअन्तर्गतका २५ प्रतिशत बस मात्र सञ्चालन हुनेछन् ।
संक्रमण जोखिम कम गर्न संविधानको धारा १ सय ४४ लागू गर्ने निर्णयसमेत दिल्ली सरकारले गरेको छ । यसअनुसार तीन वा बढी व्यक्ति भेला हुनु दण्डनीय मानिनेछ । दिल्लीलाई पछ्याउँदै पन्जाब र चण्डीगढमा पनि सोही अवधिका लागि ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विहारमा एकको मृत्यु
नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य विहारमा कोभिड–१९ का कारण एक जना मृत्यु भएको छ । विहार मुंगेर निवासी ३८ वर्षीय मोहम्मद सैफको पटनास्थित अस्पतालमा शनिबार साँझ मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘आइतबार बिहान रिपोर्ट आएपछि मात्र अस्पतालले मृत्यु कोभिड–१९ का कारण भएको पुष्टि गर्‍यो,’ भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’का पटना ब्युरो प्रमुख अमरनाथ तिवारीले बताएका छन् । मिर्गौला रोगी सैफको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि शुक्रबार पटनाको एम्स् अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनी केही दिनअघि मात्र कतारबाट फर्किएका थिए । संक्रमित अर्की एक महिलाको भने उपचार चलिरहेको छ । उनलाई पटनाकै एम्स् अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको अर्को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा यसअघि नै संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ । यहाँ हालसम्म २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १९ जना विदेशी छन् ।

सोल – अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्नेबारे एक पत्र पठाएको छ । उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यम केसीएनएका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनलाई लेखेको पत्रमा ‘कोभिड–१९’ महामारीविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरिएको छ ।
‘पत्रमार्फत् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन गरेको प्रयास उच्चस्तरीय छ । उनले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अहिलेको महामहारीविरद्ध लड्न सहयोग गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्ना जनतालाई महामारीबाट जोगाउन हाम्रा अध्यक्ष (किम जोङ–उन) ले चालेको प्रयासको समेत ट्रम्पले प्रशंसा गरेका छन्,’ किमका बहिनी तथा वकर्स पार्टी अफ कोरिया (ड्ब्लूपीके) को उपविभाग निर्देशक किम यो जोङद्वारा विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै केसीएनएले लेखेको छ ।
नेत्री किम यो जोङले राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ ट्रम्पले चालेको कदम ‘सुझबुझयुक्त’ भन्दै ट्रम्पको प्रशंसासमेत गरेकी छन् । ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासका क्रममा आइरहेका अप्ठेरा र चुनौतीकै बीच हाम्रा अध्यक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले पठाएको व्यक्तिगत पत्रलाई हामीले एउटा सुझबुझयुक्त चालिएको राम्रो कदमका रूपमा लिएका छौं र यसलाई उच्च मूल्यांकन गर्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । किमलाई ट्रम्पले पत्र पठाएको भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस र सुरक्षा परिषद्ले भने केही बताएको छैन । उत्तर कोरियाले हालसम्म कारोना संक्रमित पुष्टि गरेको छैन ।

(दक्षिण कोरिया) - दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक जनवरी २० मा कोभिड–१९ को संक्रमण देखा परेको थियो । आइतबार साँझसम्म ८ हजार ८ सय ९७ जना संक्रमित भएका छन् भने १ सय ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म ६० जना विदेशीलाई संक्रमण पुष्टि भएको कोरियाली रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम विभाग (केसीडीसी) ले जनाएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणली (ईपीएस) मार्फत कोरिया आएका ३५ हजार कामदार र अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयमा आएका विद्यार्थीसहित विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा संलग्न ४५ हजारको हाराहारीमा नेपाली कोरियामा छन् । हालसम्म सबै नेपाली सुरक्षित छन् ।
‘धेरै नेपाली कम्पनीबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । त्यसैले पनि नेपाली सुरक्षित छन्,’ कोरियाली सहर थेगुस्थित दोङसान मेडिकल कलेजका चिकित्सक राजेशचन्द्र जोशीले भने, ‘यहाँका धेरै कम्पनीलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा संक्रमणबाट बच्नका लागि पालना गर्नुपर्ने निर्देशिका नै जारी गरेको छ । सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कम्पनी बन्द गराउनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।’
कोरियाली चाड सलनाल (नयाँ वर्ष) को लामो बिदापछि कोरियामा रहेका नेपाली बाहिर निस्किएका छैनन् । सप्ताह अन्तमा नेपालीको भेटघाट गर्ने थलो सोलको दोङदेमुन सुनसान छ । २१ वटा नेपाली रेस्टुरेन्ट शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भरिभराउ हुन्थ्यो । दोङदेमुनको चहलपहल कोरोना संक्रमणसँगै घटेको शुभेच्छा रेस्टुरेन्टकी जुनु गुरुङले बताइन् । ‘खासै मान्छे आउँदैनन् । सोलतिर संक्रमितको संख्या बढेको छ । त्यसैले कोही बाहिर निस्किँदैनन् । कहिलेसम्म यस्तो हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन् । केही सञ्चालक रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर नेपाल गएका छन् । नेपालीको बाक्लै भेटघाट हुने सुवनको हालत पनि उस्तै छ । धेरै रेस्टुरेन्ट खुले पनि ग्राहक छैनन् । ईपीएसमार्फत काम गर्न आएका नेपाली कम्पनीभित्रै छन् । ‘हाम्रो त यहीं नै ‘आइसोलेसन’ जस्तो भएको छ । दुई महिना भयो, बाहिर निस्किएको छैन ।’
ह्वासाङ्सी ख्यङगीदोमा काम गर्ने कृष्ण न्यौपानेले बताए ।
कोरियामा झन्डै दुई महिनाछि संक्रमित संख्या दैनिक एक सयभन्दा कम भएको छ । आइतबार जारी सरकारी तथ्यांकले ९८ जना संक्रमित पुष्टि भएको देखाएको छ । बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार पनि नयाँ संक्रमितको संख्या सयकै हाराहारी थियो । रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम विभागले कोभिड–१९ नियन्त्रण उन्मुख रहेको जनाएको छ । संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत बिरामी सिनछन्जी धार्मिक समूह थेगुसँग सम्बन्धित छन् भने थेगुसँगैको छाङ्दो अस्पतालबाट संक्रमित हुने १५ प्रतिशत छ । सरकारले सिन्छन्जी धार्मिक समूहका २ लाख सदस्यको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो ।

जाग्रेब – पूर्वी युरोपेली मुलुक क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेबमा आइतबार बिहान ५.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पबाट केही भवन भत्किनुका साथै विद्युत्का सयौं पोलमा क्षति पुगेको छ । घरको छत भत्किँदा एक जना किशोर घाइते भएको र उनको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । युरोपेली भूगर्भ केन्द्रका अनुसार आइतबार बिहान ६ बजे गएको भूकम्पपछि त्रसित राजधानीवासी दौडिएर सडकमा भेला भएका थिए । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जमिनको सतहबाट केवल ७ किलोमिटरमुनि मात्र रहेको थियो । मुख्य भूकम्पको एक घण्टापछि पुनः ५ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको थियो । जसका कारण स्थानीय थप त्रसित भएपछि जाग्रेबका मेयर मिलान ब्यान्डिकले नआत्तिन र घर फर्कन आग्रह गरेका थिए । कोभिड–१९ बाट जनजीवन त्रसित भइरहेकै बेला भूकम्पका कारण क्रोएसिया थप प्रभावित भएको छ ।

काबुल (एजेन्सी)– अफगानिस्तानको कापिसा प्रान्तमा शनिबार भएको गोली हानाहानमा सरकार समर्थित चार र विद्रोही तीनजना लडाकुको मृत्यु भएको छ । प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता अब्दुल करिम शेखले तालिबान लडाकुको समूहले निजरब जिल्लाको एक प्रहरीचौकीमा शनिबार बिहान आक्रमण गरेको बताए । दुबैतर्फ झण्डै एक घण्टा गोली हानाहान भएको करिमले चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग बताए । अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौता भएपनि अफगान सरकार र विद्रोही समूहबीच वार्ता हुन सकेको छैन । जेलमा रहेका पाँच हजार लडाकुलाई बिनाशर्त छाड्नुपर्ने तालिबानको मागलाई अफगान सरकारले अस्वीकार गरेपछि वार्ता अनिश्चित भएको हो । 

(काठमाडौं) - कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास फैलिएपछि विभिन्न सामग्रीको आयात बढेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढीका सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार पुसमा मात्रै १ खर्ब १३ अर्बका सामग्री आयात भए । माघमा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कम अर्थात् १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्रै आयात भएका थिए । माघमै कोभिड–१९ विश्वव्यापी फैलिँदै गएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेपछि यसको त्रास जनस्तरसम्म पुग्यो । जसले गर्दा दैनिक खाद्य सामग्री, औषधिदेखि अत्यावश्यक वस्तुको भाउ उच्च भएपछि नेपालमा आयात भएको हो ।
गत वर्षको ८ महिना (साउन–फागुन) सम्मको तुलनामा यस वर्ष भने कम आयात भएको देखिन्छ । गत वर्ष फागुनसम्म ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ९ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्रै आयात भएका छन् । तर माघको तुलनामा ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढीका सामग्री अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँका सामग्री आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । ‘यसको मतलब आपूर्ति प्रणालीमा अहिलेसम्म असर देखिएको छैन भन्ने हो,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने । आयातनिर्यातमा अहिल्यै कोभिड–१९ असर देखिने बेला भइनसकेको फ्रेट फरवाडर््स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन् । यी सामग्री आयातका लागि कोभिड–१९ फैलनुपूर्व नै प्रतीतपत्र खोलिएकोअन्तर्गतका हुन् । ‘कोरोनाको असर चैत तथा वैशाखको आयातमा मात्रै देखिनेछ,’ उनले भने । बरु कोरोनाको त्रासले भन्सार नाकाहरूमा अड्किएका सामग्रीको निकासी/पैठारी चाँडो भएकाले आयात बढी देखिएको उनको अनुमान छ ।

भारत र चीनबाट घट्यो, अन्यबाट बढ्यो
पुसको तुलनामा भारत र चीनतर्फको आयात भने सामान्य गिरावट आएको छ । यी दुई मुलुकबाहेक सबैभन्दा बढी आयात हुने अन्य देशतर्फको आयात फागुनमा बढेको छ । तथ्यांकअनुसार गत माघमा भारतबाट ७२ अर्बका सामग्री आएकोमा फागुनमा ७० अर्बको मात्रै आयात भएको छ । चीनबाट माघमा १४ अर्ब ३७ करोडको सामग्री आयात भएकोमा फागुनमा १४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सामग्री आएको छ । चीन र भारतपछि बढी कारोबार हुने मुलुकतर्फको आयात भने गत महिनाको तुलनामा बढेको छ । आयात बढेका मुलुकमा इन्डोनेसिया, यूएई, अमेरिका, क्यानडा, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, आउदी अरब, ओमान, फ्रान्सलगायत छन् ।

फ्रन्सबाट अघिल्लो महिनाको तुलनामा ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, इन्डोनेसियाबाट १ अर्ब ६१ करोड, दक्षिण कोरियाबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढीका सामग्रीहरूको आयात भएको छ । यो आठ महिनासम्म नेपालले १ सय ४८ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ ।

आइतबार पनि जाँच
भारतमा ‘जनता कर्फ्यु’ले सीमा नाका सुनसान रहे पनि आयातनिर्यातको जाँच भने जारी रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार आइतबार मात्रै ४० करोड भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । ‘उता कर्फ्यु भए पनि हिजोअस्ति ल्याइएका ट्रक, कन्टेनर छुटाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्फ्युसँगै आइतबार भारततर्फ भन्सार कार्यालय बिदा हुने हुँदा सामान आएका छैनन् । सोमबारबाट आयात पुनः सुरु हुनेछ ।’
स्यानिटाइजर २ घण्टामा पास
कोरोना त्राससँगै मास्क र स्यानिटाइजरको माग उच्च भएपछि नाकामा जाँचपास दुई घण्टाभित्र गरिसक्न विभागले भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । सबै भन्सार कार्यालयलाई आइतबार परिपत्र गरिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
‘नेपालबाट मास्क र स्यानिटाइजर निर्यात गर्न नपाइने निर्णय पनि गरिसकेका छौं,’ उनले भने । यसअघि चीनले नेपालबाट ५० लाख थानभन्दा बढी मास्क लगिसकेको छ ।
भारततर्फ पनि केही निर्यात भएको अुनमान छ । ‘अब त्यसो गर्न
नपाइने व्यवस्था गरेका हौं,’
दाहालले भने । विभागका अनुसार स्यानिटाइजर आयात गर्दा ५ प्रतिशत र मास्कमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ ।

(काठमाडौ) - केही दिन अस्तव्यस्त बनेको ग्यास क्षेत्र बिस्तारै सहज बन्दै गएको छ । ग्यास आयातमा वृद्धिसँगै सरकारले रिटेल काउन्टरमार्फत बिक्री सुरु गरेपछि ग्यास सहज भएको हो । ‘रिटेल काउन्टरमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको चाप देखिएन,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘ग्यासको अवस्था बिस्तारै सहज भएको छ ।’
निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघबीच शनिबार भएको छलफलमा आपूर्ति सहज बनाउन रिटेल काउन्टरमार्फत ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । सहमतिअनुसार २२ ग्यास ब्रान्डले २२ ठाउँबाट ग्यास बिक्री गर्ने जनाएका थिए । सोहीअनुसार ग्यास कम्पनीले समेत ग्यास बेचिरहेका छन् ।
‘बिहान ग्राहकको केही लाइन देखिए पनि ग्यास पुगेलगत्तै सबै सामान्य भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘औसतमा एउटा काउन्टरबाट २ सयदेखि साढे ३ सय सिलिन्डर मात्रै बिक्री भएको देखियो ।’ शंकर, एसटीसी ग्यासले रिटेल काउन्टरबाट बिक्रेतालाई समेत ग्यास बिक्री गरेका थिए । निगमका अनुसार टाढाटाढाका ग्राहक पनि ग्यास खरिद गर्न आएका थिए ।
केही उपभोक्ताले दुई–तीनवटा सिलिन्डरसमेत किनेका थिए । मागभन्दा पनि सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा केही समस्या देखिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । रिटेल काउन्टरको अनुगमनमा सहभागी संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि आपूर्ति धेरै सहज भएको दाबी गरे । उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । रिटेलबाट बिक्री सुरु भएपछि अन्य डिपोले पनि ग्यास बिक्री बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसअघि अभावको मौकामा केही डिपोले लुकाएको आशंका थियो । आइतबारदेखि रिटेल काउन्टरबाट बिक्री सुरु भएपछि बन्द डिपोले पनि बिक्री सुरु गरेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिलेको आपूर्ति प्रणालीले ग्यास अभाव छिट्टै हट्ने संकेत गर्छ ।’
निगमको टोलीबाहेक आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले एउटा मार्टसहित १३ ग्यास स्टोरमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा डिपोहरूमा ग्यास मौज्दात रहेको पाइएको विभागले बताएको छ । निगमले पनि आपूर्ति बढाएकाले ग्यास पाइने अवस्था छिट्टै सहज हुने जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार मार्चमा मात्रै करिब ५० हजार टन ग्यास आपूर्ति गर्ने योजना छ । भारतसँग थप १५ हजार टन माग गरिसकेको छ । ‘ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएकाले ढुवानीमा कुनै अवरोध छैन । बजारको माग र आवश्यकताअनुसार आउटलेटको समय पनि थप्छौं,’ भट्टराईले भने । २२ रिटेल काउन्टरले थप सहजता ल्याएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले बताए । ‘ग्यासको समस्या बिस्तारै हल भएको छ,’ उनले भने ।

सेलवेजलाई २ लाख जरिवाना
सरकारी अनुगमन टोलीले पुल्चोकमा रहेको सेलवेज डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त स्टोरले एमआरपी मूल्यभन्दा बढीमा चामल बिक्री गरेको जनाउँदै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले जरिवाना गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंकले सीमा पनि बढाएको हो । अब मोबाइल बैंकिङ ‘क्यूआर’ कोडमार्फत दैनिक १ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ । मासिक सीमा १० लाख छ । मर्चेन्टद्वारा गरिने इन्टरनेट बैंकिङको कारोबार सीमा प्रतिदिन १० लाख रुपैयाँ छ । मासिक रूपमा ३० लाखसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ ।
इन्टरनेट बैंकिङ एकाउन्ट ट्रान्सफरमा १० लाख दैनिक कारोबार गर्न मिल्छ भने मासिक सीमा ५० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै वालेटमार्फत गरिने कारोबारमा एजेन्ट वा सबएजेन्टबाट दैनिक २५ हजार र महिनाको १ लाख, बैंक खाताबाट वालेटमा एकपटकमा २५ हजार, दैनिक १ लाख र मासिक ५ लाखको सीमा कायम गरिएको छ । वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिकारोबार २५ हजार, एक दिनमा १ लाख र महिनामा ५ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिन्छ ।

'थोरै कर्मचारीबाट बैंक चलाऊ'
न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा दिन तथा बैंकमा भीड नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न विभिन्न सुरक्षणका उपाय अपनाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
बैंकिङ सेवा आवश्यक भएकाले सरकारको निर्णयअनुसार बन्द गर्न नहुने भएकाले सुरक्षित किमिसले सेवा दिन राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । ‘कर्मचारीबाट हुन सक्ने संक्रमण तथा संस्थाको बिजनेस कम्युनिटीलाई मध्यनजर गर्दै यथासम्भव न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा सुचारु राख्ने,’ परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न, आलोपालो गर्न, एकअर्कामा दुरीमा बसेर काम गर्ने लगायत व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।’
बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले स्यानिटाइजर, मास्कलगायत सुरक्षणको उपाय अनिवार्य अपनाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका उपाय अपनाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘एक–दुई दिनपहिले नै बैंकहरूलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउन सुझाएका थियौं, सोहीअनुसार बैंकहरूले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले न्यूनतम कर्मचारीबाट काम चलाउन र आलोपालो गर्न थालिसकेका छन् ।’ कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमबाट बच्न ग्राहकलाई विद्युतीय बैकिङमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, आईपीएस कनेक्टलगायत सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानीमा शुल्क मिनाहा गरेका छौं,’ उनले थपे ।

आरटीजीएस निःशुल्क
अब आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम) कारोबारमा पनि शुल्क नलाग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि सबै प्रकारका आरटीजीएस कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न ग्राहकलाई आरटीजीएसमार्फतको भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्न शुल्क छुट दिइएको हो । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आरटीजीएस कारोबारमा
लाग्दै आएको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
चेक नकाटी ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने, कारोबार हुनासाथ अर्को खातामा पैसा जम्मा हुनेलगायत सुविधासहितको आरटीजीएस प्रणाली भदौ २९ मा औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा तत्काल रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फारम भर्नुपर्नेछ । सोही फारमको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उतिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । खासगरी ठूला कारोबारका लागि यो आरटीजीएस उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन ।
आरटीजीएस प्रणाली प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले बिहान प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ, मध्याह्न २० रुपैयाँ र साँझ १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकअनुसार यस्तो शुल्क कम पनि हुन सक्छ ।

सहकारीमा पनि निर्देशन
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सहकारी संघसंस्थाले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएका छन् । सहकारी सम्बद्ध छाता संगठनले मातहतका संस्थालाई जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व नै सर्वाधिक कठिन मोडमा गुज्रिरहेको सन्दर्भमा आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारले गरेको यस निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्दै नेपालको सहकारी अभियानको तर्फबाट पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पछिल्लो दिनमा नेटवर्कले धान्नै नसक्ने गरी इन्टरनेटको माग भएको भन्दै बढी ब्यान्डविथ खपत नगर्न प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) ले आइतबार सार्वजनिक सूचनामा इन्टरनेट ब्यान्डविथको माग अत्यधिक बढेकाले मनोञ्जनात्मकभन्दा पनि सूचनामूलक सामग्रीमा जोड दिन भनिएको छ । ‘केही दिनयता ब्यान्डविथ बढी खपत हुँदा सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा अत्यधिक भार पर्न गएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सेवाप्रवाह अवरुद्ध नहोस् भन्न ग्राहकलाई बढी ब्यान्डविथ खपत गर्ने अनलाइन एप, गेम तथा अनावश्यक वेबसाइट प्रयोग नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’
कोभिड–१९ संक्रमण हुन नदिन केही दिनयता घरमै बस्ने र कार्यालयको काम पनि घरमै बसेर गर्ने क्रम बढेपछि इन्टरनेट ब्यान्डविथको खपत बढेको सेवाप्रदायकहरूको दाबी छ । केही दिनयता इन्टरनेट ब्यान्डविथको प्रयोग ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । यसले सेवाप्रदायकको क्षमताभन्दा बढी माग हुन थालेको आइस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।
सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट बिग्रिए उपभोक्ताको घरमा पुगेर मर्मत गर्न नसक्ने भएकाले सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।

(तिलोत्तमा) - कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न रूपन्देहीका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजार बन्द गरिएको छ । जिल्लाभर सञ्चालन हुँदै आएका १ सय २२ त्यस्ता बजार बन्द भएको हाटबजार व्यवसायी संघ जिल्ला अध्यक्ष भीमलाल ज्ञवालीले बताए । यसअघि विभिन्न स्थानीय तहले भीडभाड हुने जनाउँदै यस्ता बजार सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । ‘मानव स्वास्थ्य पहिलो हो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले भीड हुने स्थान बन्द गरेका हौं ।’
हाट बन्द गरिए पनि स्थानीय तहले तरकारी र उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि मुख्य चोक छुट्याएका छन् । कृषिउपज तथा थोक बिक्री केन्द्र भए पनि भारतबाट आयातित उत्पादन बढी प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले किसान निराश रहेको ज्ञवालीले बताए । यहाँका हाटमा ४० प्रतिशत आयातित र ६० प्रतिशत नेपाली उत्पादन बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । जिल्लाका बुटवल, मणिग्राम, योगीकुटी, मुर्गिया, भैरहवा, फर्साटिकर, अमुवा, रुद्रपुर, शीतलनगर र खैरेनीमा ठूला हाटबजार सञ्चालित थिए । अन्य स्थानमा साना हाटबजार सञ्चालन हुने गर्थे । हाटबजारबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको ज्ञवालीले बताए । फरकफरक बारमा हाटबजार लाग्दै आएका थिए । दैनिक दुई हजार व्यवसायीले उत्पादन बेच्थे । एक जनाले सरदर दैनिक ५ हजारसम्म कमाउँथे । हाटमा दैनिक १० टन तरकारीलगायत खाद्यान्न बिक्री वितरण हुने गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।

बन्द हुन थाले सपिङ मल
काठमाडौं– कोभिड–१९ को त्रासले सपिङ मल र स्टोर धमधाम बन्द हुन थालेका छन् । लत्ताकपडा, जुत्ता, आयातकर्ता, सुनचाँदीका छातासंगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर चैत २१ गतेसम्म बन्द गर्ने जनाएका छन् । ‘कोभिड–१९ को त्रासले कर्मचारी आउन मानेका छैनन्, कर्मचारीलाई जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि भएन,’ नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने । अत्यावश्क अवस्थामा भने गोदाम खुला गरिने उनले जानकारी दिए ।
नयाँ बानेश्वर व्यवसायी संघले पनि आफ्ना पसल आइतबारदेखि लागू हुने गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं मल, रञ्जना मललगायतका व्यवसायीले पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । ती क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति सावर्जनिक गरेर व्यवसायीलाई सुरक्षित राख्न बन्द गरेको जनाएका छन् । नेपाल जुत्ता–चप्पल उद्योग व्यवसायी संघ, राष्ट्रिय व्यापार संघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर चैत २१ सम्म बन्द गर्ने जनाएको छ । अधिकांश मल बन्द भए पनि मल एसोसिएनले सोमबार मात्रै यसबारे निर्णय हुने जनाएको छ ।
चन्द्रागिरि केबलकार बन्द
चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले थानकोटस्थित केबलकार सेवा बन्द गरेको छ । केबलकार र त्यहाँभित्र रहेका अन्य रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टलगायत सबै मनोरञ्जनात्मक गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्म बन्द भएको प्रालिका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले जानकारी दिए ।
चन्द्रागिरीलाई शनिबार थानकोट प्रहरी वृत्तले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आइतबार विहान ९ बजेदेखि लागू हुने गरी केबलकार सेवा रोक्न पत्र पठाएको थियो । गोरखामा चितवन कोई समूहले सञ्चालन गरेको मनकामना दर्शन प्रालिले पनि शनिबारदेखि कुरिनटार–मनकामना जोड्ने केबलकार चैत अन्तिमसम्म लागू हुने गरी बन्द गरिसकेको छ ।

सेयर कारोबार बन्द
सोमबार देखि ५ कार्यदिन सेयर कारोबार बन्द हुने भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले दिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले सोमबारदेखि अर्को सोमबारसम्मका लागि सेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार देखि नया सेयर किनबेच बन्द भए पनि खरिद भइसकेका सेयरको राफसाफ भने हुनेछ ।

होस्टल चैत मसान्तसम्म बन्द
नेपाल होस्टल संघले आइतबारदेखि उपत्यकाका सबै होस्टल चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द रहने बताएको छ । संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सरकारले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका प्रयासलाई सघाउन सबै होस्टल बन्द रहेको जानकारी दिएको हो ।

पोखरा (कास)– पोखराको एक व्यापारिक मलले व्यवसायीलाई राहत दिन भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट व्यापार व्यवसाय प्रभावित बनेपछि चिप्लेढुंगास्थित पोखरा ट्रेड मल एन्ड हाउजिङ प्रालिले चैतको भाडामा आधा छुट दिने भएको हो ।
मलमा रहेका ५०३ सटरमा सञ्चालित २५२ व्यापारिक प्रतिष्ठानले छुट पाउनेछन् । ०७२ असोज २४ बाट सञ्चालनमा आएको मल गण्डकी प्रदेशकै ठूलो हो । कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी छुट दिने निर्णय गरिएको मलका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीलाई २५ लाख रुपैयाँ छुट हुनेछ । कोभिड–१९० को त्रास लम्बिएको अवस्थामा मलले यो योजनालाई निरन्तरता दिनेछ ।

उपप्रमुखले पनि गरिन् मिनाहा
पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले एक महिनाको भाडा नलिने घोषणा गरेकी छन् । पोखरा–९ जरेबरमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको चैत महिनाको भाडाबापत ६५ हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले व्यवसायीलाई राहत दिन भाडा नलिने निर्णय गरेको उनले बताइन् । यसैबीच पोखराकै सिद्धार्थ क्लबले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । पोखराभित्रका अस्पतालसम्म बिरामीलाई पुर्‍याउन चैत १० देखि २१ सम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने क्लबका व्यवस्थापन प्रमुख सुशील पराजुलीले बताए ।

दोलखा (कास)– स्वदेशी लगानीमा निर्मित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने मिति चारपटक संशोधन भइसकेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटमध्ये पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट उत्पादन भने साउन १५ देखि हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना निरीक्षणका लागि पुगेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङसहितको टोलीलाई ब्रिफ्रिङ गर्दै आयाजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले साउन १५ सम्म आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा विश्वस्त गराए ।
केही दिनअघि आयोजनाले बाँधमा पानी हाली परीक्षण गरेको थियो । गत सोमबारदेखि आयोजनाको बाँधमा पानी जम्मा सुरु गरिएको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न पेनस्टक पाइप जडानको काम मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दुवै ठेकेदार कम्पनीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएको बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण कतिपय काममा ढिलाइ हुने गरेको आयोजना व्यवस्थापनको गुनासो छ ।
डलर सटही र भन्सार प्रक्रियामा अझै पनि ढिलाइ हुने गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको निर्माण मिति पटकपटक पर धकेलिएको भन्दै अब भने समयमै काम सक्न निर्देशन दिए । आयोजनामा सरकारको मात्रै नभई लाखौं जनताको पनि सेयर लगानी रहेकाले ढिलाइ गर्न नहुने मन्त्री पुनले बताए । आयोजनाले भोगेका प्रक्रियागत ढिलाइ मन्त्रालयले समाधान गर्ने उनको आश्वासन छ । आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सकिए पनि पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइले निर्माण सकिने मिति पटकपटक संशोधन गर्नुपरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सोमबारबाट सरकारले लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । कोभिड–१९ को त्रास बढेसँगै सरकारले सावधानी अपनाउन भन्दै लामा यस्तो निर्णय गरेको हो । केही समयका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पनि पाइनेछैन ।
सहरभित्र चल्ने सार्वजनिक साधनमा भने अवरोध हुनेछैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले शनिबार साँझ सूचना जारी गर्दै घर फर्कन चाहनेले रोक लगाउनुअघि नै प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा रोगबाट जोगिन सबैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।’
बुधबारसम्मको टिकट बुक भए पनि सोमबारबाट लामो दूरीका सवारी बन्द हुने भएपछि यात्रुले आइतबार टिकट सारेर घर फर्किएका छन् । केही यात्रुले भने टिकट नपाएपछि घर जान नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
लामो दूरी भन्नाले २ सय ५० किमिभन्दा टाढालाई मानिएको छ । ‘२ सय ५० किमि कानुनी रूपमा हो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘हामीले भन्न खोजेको सहरभित्र चल्न पाउनेछन्, सहरबाट बाहिर जान भने पाउनेछैनन् ।’ सहरभित्र सवारी चल्न पाउँछन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भने जान पाउनेछैनन् । ‘पूरै लकडाउन नभए पनि मुभमेन्ट नहोस् भन्न यस्तो गरिएको हो, जो जहाँ छ, त्यहीँ बस भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने । निजी र मालबाहक साधनलाई भने नरोकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७ मा गरेको सम्बोधनअनुसार लामा दूरीका सवारीमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘यो नियम सबै जिल्लामा लागू हुनेछ,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालले भने । काभ्रेबाट काठमाडौं चल्ने स्थानीय रुटका गाडी पनि चल्न नपाउने उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई एउटै सहर मानेर यी जिल्लामा लोकल गाडी चल्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठ्ठाघरले खाद्यान्न खरिदमा ५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चामल, दाल, मैदा, चिनी, चियापत्ती, घिउ, तेल, जामलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएको सहकारीका कीर्तिपुर, मंगलबजार, बागबजार, न्युरोड, महाराजगन्ज, कौशलटार, सल्लाघारी र सूर्यविनायकमा रहेका सदस्य सेवा काउन्टरबाट उपभोक्ताले उक्त छुट पाइने सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल बैंक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले सरकारले तोकेको कोषमा जाने गरी उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंक र काठमाडौंको बसुन्धारास्थित चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटबीच आइतबार छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा कर्मचारी तथा परिवारले २० र ग्राहकले १५ प्रतिशत छुट प्राप्न गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले पाँचौं विशेष साधारणसभा स्थगित गरेको छ । बैंकले आइतबार गर्ने भनेको उक्त सभा कोभिड–१९ को जोखिम र सरकारबाट जारी निर्देशनअनुसार स्थगित गरिएको जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– गैरआवासीय संघ नेपाली संघले कोभिड–१९ बाट प्रभावित नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) र सम्पूर्ण देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी) सँग आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले कोरोना प्रभावित देशमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न एनसीसीमा १–१ जना संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

(मकवानपुर) - विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण हेटौंडा–६, गौरीटारमा रहेको केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको लगानीमा हाल गौरीटारमा फिल्ड एन्ड ट्र्याकसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको थियो । ‘फुटबल मैदानमा दुबो रोप्ने काम मात्र बाँकी थियो । अहिले रोकिएको छ,’ वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले दुबो रोप्नका लागि
भारतबाट कामदार आउनुपर्ने भएको कारण काम रोकिएको बताए ।
‘कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट कामदार आउन सकेनन् । जसले गर्दा काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले नेपाली कामदारबाट हुने काम भने भइरहेको बताए । हालसम्म मैदान निर्माणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सरकारबाट वेवास्ताको सिकार भइरहेको गौरीटार रंगशालालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिइरहेको थियो । मैदान निर्माण पुस महिनाभित्रमा सक्ने गरी गिरी कस्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेपनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि परिषद्ले पुनः तीन महिनाको समय थप गरेको थियो ।
‘फुटबल मैदान, एथ्लेटिक्सको ट्रयाक तथा फिल्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । चैत महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हामीले तय गरेका थियौं । अब सम्भव भएन,’ उनले मैदानका लागि आवश्यक प्यारापिट निर्माणका लागि पुनः टेन्डरसमेत आह्वान गर्ने तयारीमा परिषद् रहेको भए पनि तत्काल गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘पहिलो पटक प्यारापिट निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको भए पनि ठेकेदार पक्षले काम अगाडि बढाउन नसक्ने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । पुनः टेन्डर गर्न परिषद् तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ उनले थपे ।
करिब २० हजार क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्ने गरी सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने मुख्यमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गौरीटारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दस करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘अब पाँच करोड रुपैयाँमा फिल्ड एन्ड
ट्र््याकसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान तयार हुनेछ । यो कार्य सकिएलगत्तै प्यारापिट निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ,’ उनका अनुसार मन्त्रालये विनियोज गरेकोमध्ये आठ करोड रुपैयाँ प्यारापिट निर्माण र दुई करोड रुपैयाँ पर्खाल निर्माणका लागि खर्चिने तयारी भइरहेको छ । प्यारापिटको डीपीआर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रमा फुटबल र क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा यसअघि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री हरेक महिना मैदानको कार्यप्रगति हेर्न रंगशाला पुग्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेर रंगशालाको उद्घाटन गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले पटक–पटक घोषणा गरिरहेका छन् । २३ बिघा जमिनमा फैलिएको यस प्रतिष्ठानमा हालसम्म संघीय सरकारको करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रतिष्ठानमा फुटबल मैदान, कभर्डहल, पौडीपोखरी, महिला तथा पुरुषको छुट्टाछुट्टै आवास कक्ष, रिक्रिएसन कक्ष, औषधोपचार कक्ष र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । उद्घाटनको समयमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लगानी लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले उक्त लागत दोब्बर भइसकेको अनुमान परिषद्को छ । २०६६ सालमा रंगशालाको शिलान्यास गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट नै विनियोजन नगर्दा पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रदेश खेलकुद स्थगित
वाग्मती प्रदेश सरकारले चैतको तेस्रो सातादेखि प्रथम वाग्मती खेलकुद प्रतियोगिता–२०७६ आयोजना गर्ने भने पनि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । चैत २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र चितवनमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार कुनै पनि खेलकुद गतिविधि तत्काल नगर्ने परिषद्ले जनाएको छ । भण्डारीका अनुसार प्रतियोगिताका लागि अफिसियल तयारी भइरहेको र फिल्डको तयारी रोकिएको हो । ‘प्रतियोगिताका कागजी प्रक्रिया हामी सम्पन्न गर्नेछौं । कोरोनाको त्रास सकिएर दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै खेल आयोजना गर्नेछौं,’ उनले भने । आठ खेल समावेश गरिनेछन् । फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ र एथ्लेटिक्सको घोषण यसअघि नै भइसकेको छ । ‘खेलकुदको भौतिक संरचना हेरेर कुन स्थानमा कुन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निधोमा हामी पुग्नेछौं,’ उनले बताए । १ सय ७८ स्वर्णलाई २ हजार ६ सय खेलाडी सहभागी हुनेछन् ।
‘१३ जिल्लाबाट सबै स्पर्धामा खेलाडीहरू सहभागी हुनेछन् । हामीले करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेका हौं,’ उनका अनुसार प्रतियोगिताबाट प्रदेशको टिम तयार पारिनेछ । ‘प्रत्येक दुईवर्षमा हुने राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि समेत यस प्रतियोगिताबाट प्रदेशस्तरीय टोली तयार पारिनेछ,’ उनका अनुसार यस प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन हेटौंडमा र समापन चितवनमा आयोजना गरिने तय भएको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का शंकास्पद बिरामी भेटिए उपचारका लागि राख्न हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा निर्माणाधीन केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानमा खेलाडी बस्नका लागि तयार गरिएको होस्टलको प्रयोग गरिने भएको छ ।
नेपाली खेलकुदको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको यस रंगशालामा करिब चारकरोड रुपैयाँ लागतमा चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिएको भवनमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण भइरहेको छ । संघीय सरकारको लगानीमा करिब पाँच वर्षपछि ३६ कोठे पुरुष होस्टल निर्माण गरिएको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले हेटौंडाको विभिन्न पाँच स्थानमा पाँचसय शैयाको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न लागेको र गौरीटारमा एकसय शैयाको निर्माण कार्य भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गौरीटारसहित हेटौंडा–११ नवलपुरस्थित हेटौंडा एकेडेमीमा २ सय शय्या, हेटौंडा–१० मा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा १ सय शय्या, र कर्रा खोलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा १ सय शय्याको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्माण गरेको उक्त होस्टलमा ६० जना अट्ने क्षमता रहेको छ । खेलाडीलाई दैनिक प्रशिक्षण गर्ने मैदान, कभर्ड हल र खानाका लागि क्यान्टिन निर्माण नहुँदा उक्त भवन प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन दुईवटा कभर्डहलको काम सम्पन्न गर्न तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको दाहालले बताए । ‘अहिले दुईवटा प्यारापिट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसपटकको बजेटले उक्त कार्यसमेत पूरा हुनेछ । हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कभर्डहललाई प्रशिक्षण योग्य बनाउनेछौं,’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका सचिव राजन दाहालले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट कभर्डहल सञ्चालनमा ल्याउने र होस्टलमा खेलाडी राख्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । खेलकुद मैदानको निर्माण सकिएसँगै सबै एकसाथ सञ्चालनमा आउनेछन् ।’
उनका अनुसार नेपालको तर्फबाट विभिन्न देशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्नका लागि उक्त होस्टल, मैदान तथा कभर्डहलको प्रयोग गर्ने योजनाका साथ पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका हुन् । उनका अनुसार बजेट अभावका कारण महिला होस्टल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘संघीय सरकारकाले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराएको थिएन । जसले गर्दा हालसम्म महिला होस्टलको काम हुन सकेको थिएन ।’ प्रदेश सरकारका गठनसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट महिला होस्टलको काम पनि अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कोरोना भाइरसपको महामारीबाट बच्नका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो भौतिक संरचना प्रयोग गर्न दिने जनाएको छ । एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार भनेको छ, ‘अखिल नेपाल फुटबल संघको भौतिक संरचनाहरू ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको होस्टल, बुटवल र धरानको फुटबल एकेडेमी होस्टल, रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमीको होस्टल, अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ साथै उसले देशका अरू खेलकुदका भौतिक संरचनाहरूलाई पनि आवश्यक परे उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

पार सको अपिल

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट जोगिनका लागि अपिल गरेका छन् । उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यो हामी सबैका लागि सजिलो समय होइन, यो परिस्थितिमा म र क्रिकेट टिम आग्रह गर्न चाहन्छु कि घर बसेर अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर नगएर नेपाल सरकारलाई सबैले सहयोग गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रा लागि आफैं जिम्मेवारी वहन गर्नलाई । आफैंले जिम्मेवारी लिने हो भने यो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ ।’

मिलान – अर्जेन्टिना र युभेन्ट्सका स्ट्राइकर पाउलो डिबाला र इटलीका पूर्वकप्तान पाउलो माल्डिनीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमार्फत डिबालाले भनेका छन् कि उनी र उनकी प्रेमिकालाई कोरोना संक्रमण भएको छ र दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । ‘हामी दुवै म र ओरियानामा कोरोना संक्रमण देखियो,’ २६ वर्षीय डिबालाले भनेका छन्, ‘भाग्यवश हामी दुवैको स्वास्थ्य राम्रो छ ।’
एसी मिलानका टेक्निकल डाइरेक्टर माल्डिनी र उनका छोरा ड्यानियलमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । क्लबले जारी गरेको वक्तव्यमा दुवैको अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ । वक्तव्यमा जनाइएअनुसार एसी मिलानकै शीर्ष टिममा प्रशिक्षण गर्दै आएका १८ वर्षीय ड्यानियल र माल्डिनीले सेल्फ आइसोलेसनमा २ साता बिताएका छन् । उनीहरू पूर्ण रूपमा निको नभएसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ ।
डिबाला कोरोना संक्रमित हुने युभेन्टसका तेस्रा खेलाडी हुन् । यसअघि सेन्टरब्याक डेनियल रुगानी र फ्रान्सका विश्व विजेता खेलाडी ब्लाइस माटुइडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । डिबालाकी प्रेमिका ओरियाना सावाटिनी अर्जेन्टिनाकी गायिका नायिका र मोडलसमेत हुन् । उनी सन् १९९० को यूएस ओपन टेनिस च्याम्पियन गाव्रेला सावातिनीकी भतिजी हुन् ।चीनपछि सबैभन्दा बढी महामारीको रूप लिइरहेको इटलीमा सबै घरेलु खेलकुद गतिविधि अप्रिल ३ सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इटलीमा कोरोना संक्रमणबाट ४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यसैगरी म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्वमिडफिल्डर मोरोउन फेलाइनीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ३२ वर्षीय बेल्जियन स्टार फेलाइनी चिनियाँ सुपर लिगमा सानदोङ लुनेङबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन् । उनी अहिले चीनको जिनान सहरस्थित जिनान अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा छन् । चीनमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेकामध्ये कोरोना संक्रमण हुने उनी पहिलो युरोपेली खेलाडी हुन् ।

म्याड्रिड – स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडका पूर्वअध्यक्ष लोरेन्जो सान्जको कोरोना संक्रमणका कारण शनिबार निधन भएको छ । ७६ वर्षीय सान्जले सन् १९९५ देखि २००० सम्म सान्टियागो बर्नबाउको नेतृत्व गरेका थिए । त्यस अवधिमा क्लबले दुईपल्ट च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो ।
‘मेरा बुबाको भर्खरै देहान्त भएको छ,’ मृत्युलगत्तै सान्जका छोरा लोरेन्जो सान्ज डुरानले
ट्विट गरेका थिए, ‘उहाँको अन्त्य यसरी हुन्थ्यो भन्ने लागेको थिएन । मैले मेरो जीवनमा उहाँजस्तो असल, साहसी र कडा मिहिनेत गर्ने व्यक्ति कमै देखेको छु । उहाँका लागि परिवार र रियल मड्रिड नै सबै थोक थियो ।’
३३ पल्ट ला लिगा जितेको रियलका लागि सान्जले आफ्नो समयमा रोबर्टो कार्लोस, क्लारेन्स सिडोर्फ र डाभोर सुकरजस्ता हस्तीलाई अनुबन्ध गराएका थिए । उनले सन् २००० को निर्वाचनमा फ्लोरेन्टिनो पेरेजसँग पराजय बेहोरेका थिए ।
सान्जका छोरा फर्नान्डोले सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म रियल मड्रिडबाट खेलेका थिए । त्यसअघि उनले ७ वर्ष मालागामा बिताएका थिए ।