(काठमाडौं) - सिन्धुपाल्चोक मुडेका ज्ञानीमाया र पासाङ दम्पती ज्यामी काम गर्थे । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि भनेर सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन गरेपछि डेरामै थुनिए । कमाइ ठप्प भयो । उनीहरूलाई बिहान/साँझ हातमुख जोड्न मुस्किल पर्दै गयो । ‘चैतदेखि घर भाडा तिर्न सकेको छैन, रासन सकिसक्यो,’ ज्ञानीमायाले भनिन्, ‘रोगले होइन, भोकले पो मरिएलाजस्तो हुन थालेको छ ।’
लकडाउनकै बेला गाउँका आफन्त र साथीभाइ
हिँडेर जाँदा उनीहरूले पनि घर जान नचाहेका होइनन् तर छोरी बिरामी भएपछि उनीहरू गएनन् । तीन जनाको परिवार भक्तपुरको सूर्यविनायक–८ आदर्श हाइटमा बस्छ । छोरी टन्सिलको बिरामी छिन् । ‘पहिले एपेन्डिक्स बिग्रिएर छोरीको उपचार गरेका थियौं, पछि टन्सिल बिग्रिएर अप्रेसन गर्दा डेढ लाख सकियो । डाक्टरले अझै अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन्,’ ज्ञानीमायाले भनिन् । लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएपछि छोरीको उपचारसमेत गराउन नसकेको उनले बताइन् ।
भक्तपुर नगरपालिका–९ सूर्यमढीकी गंगा दुवालले २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर सासू र देवर गुमाइन् । जग्गा बेचेको रकमले समेत घर बनाउन नपुगेपछि गंगाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारका लागि कतार हानिए । उनी कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि कतारमा कामविहीन भएका छन् । ‘श्रीमान्कै कमाइबाट ४ छोरीसहित ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाएका थियौं,’ गंगाले भनिन्, ‘तीन महिनादेखि श्रीमान्को पनि काम बन्द भयो रे ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएर कामविहीन बनेकाहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेकाले छिट्टै श्रीमान् फर्किने आस उनले गरेकी छन् ।
गंगा एक निजी विद्यालयमा आयाको काम गर्थिन् । विद्यालय बन्द भएपछि उनी पनि कामविहीन भएकी छन् । ‘चारै जना छोरी पढ्दै छन्, आम्दानी केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘खेती गर्नलाई पर्याप्त जग्गा छैन, सबै थोक किनेरै खाने हो ।’ भूकम्पले ढालेको घर बनाएर चारवटा कोठा भाडामा लगाए पनि भाडा उठेको छैन । ‘लकडाउनअघि नै घर भाडामा बस्नेहरू गाउँ गएका छन्, फर्किएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘घर भएर के गर्नु, त्यसले खाना दिँदैन ।’

लकडाउनमा उपत्यकाका स्थानीय तहले पहिलो चरणमा राहत बाँडेको, दोस्रो चरणका सामूहिक मेस सञ्चालन गरी खाना खुवाएको र तेस्रो चरणमा श्रममा आधारित राहत दिइरहेको दाबी गरेका छन् । दैनिक मजदुरी गर्ने, अपांगता भएका तथा असहायहरूको रासनपानीमा समस्या नभए पनि उनीहरूले घर भाडा तिर्न सकेको छैन ।
महामारीको अवस्थामा न घरधनीले भाडा माग्न सकेका छन् न बहालमा बस्नेले तिर्न नै सकेका छन् । ‘घर भाडा नपाएको चार महिना भयो,’ मूलपानी पीपलबोटका कुमार श्रेष्ठले भने, ‘कोठामा बस्ने सबै जना काममा गएका छैनन् । कोहीको श्रीमान् विदेशमा छन् । उता पनि काम छैन भनेर पैसा पठाएका छैनन् रे । भाडा कसरी माग्नु ?’ उनी पनि तरकारी व्यापार गर्थे तर आफ्नो साधन नभएपछि तरकारी फार्म र बजारसम्म जान आउनै नपाएको उनले सुनाए ।
दोस्रोपटक लकडाउन थपिएपछि सर्वसाधारण गाउँ फर्कन थाले । तेस्रोपटक लकडाउन थपिनुअघि नै खुकुलो हुनेमा विश्वस्त थिए । तर बढ्दै
गएपछि मजदुर वर्ग मारमा परेका छन् । रङ लगाउने काम गर्ने सिन्धुलीका सुन्दर तामाङ काम नपाएपछि हरेक दिन सडकमै मागेर खाइरहेका छन् । उनीहरू वीर अस्पताल अगाडि खुलामञ्चमा बसेका हुन्छन् । ‘काम नभएपछि खाना खाने पैसा छैन । बिहान उठेर सडकमा आउँछौं । जसले जे दिन्छ, त्यही खान्छौं,’ उनले भने, ‘साँझमा पनि अरूले दिएको खाना खाएपछि हामी कोठा फर्कन्छौं ।’ लकडाउनको अवधिमा फुटपाथ व्यापारी, विद्यार्थी, मजदुर, श्रमिकदेखि व्यवसायीहरूसम्म मारमा परेका छन् ।
सोह्रखुट्टेका ट्याक्सी चालक रामकुमार राईले जसोतसो गुजारा चलाइरहे पनि घर भाडा तिर्न सकेका छैनन् । ट्याक्सीको मासिक २८ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नॅपर्थ्यो । तीन महिनादेखि किस्ता तिर्न नसकेको उनले बताए । ‘अलिअलि भएको पैसाले घरको चुलो बालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लकडाउन यसरी बढ्दै गयो भने गुजारा चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । ट्याक्सी नचलाएसम्म पैसा आउँदैन, अरू कुनै स्रोत छैन ।’
बुद्धनगर बस्ने महेन्द्र राम बानेश्वर चोकमा जुत्ताचप्पल सिलाएर गुजारा चलाउँथे । भारत स्थायी घर भएका राम फर्कन सक्ने स्थिति छैन । ‘भारत फर्कन एक जनाबापत १४ सय रुपैयाँ तिर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँच जना छौं, एक्लै जाने कुरा हुँदैन, सात हजार रुपैयाँ हामीसँग छैन ।’ उनले तीन महिनादेखि घर भाडा तिरेका छैनन् । उनले जुत्ताचप्पल नै सिलाउन पाएका छैनन् । मासिक १० हजार घर भाडा तिर्नॅपर्ने भए पनि उनले दिन सकेका छैनन्, घरधनीले पनि माग्न सकेका छैनन् । एक सातादेखि जुत्ता सिलाउन चोकमा निस्के पनि कोही ग्राहक नआउने गरेको उनले बताए । ‘मुस्किलले हिजो २ सय रुपैयाँ कमाइ भयो,’ उनले भने, ‘आज त त्यो पनि छैन ।’ लकडाउन अवधिभर नयाँ बानेश्वर र बुद्धनगरका स्वयंसेवी र वडा कार्यालयबाट राहत पाएको उनले बताए । तीन छोरा र श्रीमती उनकै कमाइको भरमा बाँच्छन् ।
ललितपुरको लबिम मलको सुप्रिम फेसनकी सञ्चालक अनुराधा श्रेष्ठले भदौदेखि पसल सञ्चालन गरेकी थिइन् । मलमा उनको समूहका दुई वटा पसल छन् । अन्य देशबाट जुत्ता र झोला बेच्ने गरेकी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण पसलमात्र बन्द नभएर सामानसमेत बीच बाटोमै अड्किएको बताइन् । लबिम मलले अहिलेसम्म भाडा छुट घोषणा गरेको छैन । ‘छुट माग्न पनि गाह्रो छ, उनीहरूले पनि ऋण लिएर नै सुरु गरेका होलान्,’ उनले भनिन् । मासिक ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ सुरुवातमै तिर्नॅपर्ने भए पनि तीन महिनादेखि भाडा नतिरेको उनले बताइन् । ‘घरको भाडा पनि
तिर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । सरकारले कर्मचारीलाई पनि तलब दिनुपर्छ भनेको छ । उनले आफ्ना तीन जना कर्मचारीलाई अलिअलि तलब दिइरहेको सुनाइन् ।
नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा तरकारी बेच्ने ५९ वर्षीया तारा कोइराला पनि समस्यामा छिन् । उनी लकडाउनका चार दिन हिँडेरै मूलपानी
पुगेर तरकारी ल्याइन् । अहिले उनी तीनकुनेबाट तरकारी ल्याएर बेच्छिन् । मूलपानी गएर तरकारी ल्याउँदा जति कमाइ तीनकुनेबाट ल्याउँदा
नहुने उनले बताइन् । कोइरालाले मासिक ९ हजार रुपैयाँ भाडा तीन महिनादेखि तिरेकी छैनन् । ‘घरधनी हुनुहुन्न, आउनुभयो भने माग्नुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।

ॅउपचार खर्च जुटाउनै सकिएन’
सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका–१० बगुवा शिखरपुरकी १६ वर्षीया विनिशा बस्नेत चार वर्षदेखि सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौलाको डायलसिस गराइरहेकी छन् । खर्च जुटाउन नाङ्लो व्यापार गर्दै आएकी विनिशाकी आमा लकडाउनपछि कामविहीन छन् । ‘छोरीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन गाउँ गएकी थिएँ, उतै रोकिएँ,’ विनिशाकी आमा विमलाले भनिन्, ‘बल्लबल्ल फर्किएँ । लकडाउनले व्यापार गर्न सकेकी छैन ।’ केही सहयोग मिले पनि लकडाउन थपिँदै जाँदा आर्थिक समस्याले गाँजेको उनले बताइन् । विनिशाको डायलसिसकै लागि आमा–छोरी डेरा बसिरहेका छन् । ‘मिर्गौलापीडितको डायलसिसकै लागि अस्पताल धाइरहनुपर्ने रहेछ,’ विमलाले भनिन् ।

कृषकको तरकारी बारीमै
ललितपुर लेले कोटडाँडाकी साइँली तामाङले चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा पशुपालन र तरकारी खेती गरेको ६ महिनामात्र भयो । व्यवसाय गर्न ६ महिनाको भाका राखेर सहकारीबाट २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्छ । लकडाउनयता तरकारी नबिक्दा सहकारीको किस्तासमेत तिर्न नसकेको उनले बताइन् । ‘तरकारी बारीमा कुहिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अलिअलि बिक्री भयो भने पनि दाम राम्रो पाइँदैन ।’ कोटडाँडाकै लक्ष्मी भुलनले ६ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर दूध र तरकारी व्यवसायी गरेकी छन् । लकडाउनले उनको पनि तरकारी गाउँमै थन्किएको छ । ‘तरकारी गाईबस्तुलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता भयो,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं (कास)– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले लकडाउनको ढाँचा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । लकडाउनका कारण मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत नोक्सानी भइसकेकाले लकडाउनको समयसीमा र मोडालिटीबारे गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउनेभन्दा पनि सरकारले लकडाउन मात्र गरेर समय खेर फालिरहेको आभास भएको महासंघले जनाएको छ । ‘यो अवधिमा निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ । लाखौं मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् । उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालेका छन् । मानिसहरूको न्यूनतम बाँच्ने आधारसमेत कमजोर बन्दै छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकायसँग पनि राय/सल्लाह लिनुपर्नेमा लकडाउन जेठ ३२ सम्म पुनः थपिएको छ । लकडाउन थप्ने निर्णयलाई लिएर महासंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लकडाउनको अवधि बढाइँदा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालासँग पनि प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
व्यवसायीका अनुुसार अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योगहरू सञ्चालन भएका छैनन् । सञ्चालनमा आएका पनि पूरा क्षमतामा चल्न सकेका छन् । कर्मचारी आउन/जान समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यसमाथि उत्पादन भएका सामग्री बिक्री गर्न पसल, मार्टहरू नखुल्दा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्मको लकडाउनले आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिएको छ । उद्योगधन्दा चलायमान बनाउन सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर लकडाउनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
‘जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आकलन र आम श्रमजीवी मजदुर, साना एवं मझौला व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणले जीवन निर्वाहसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थतालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि लामो समयसम्मको लकडाउनले व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । ‘जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि जारी गरेका सुरक्षाका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्दै अब व्यावसायिक कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउन लकडाउन खोल्नुपर्छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने ।

(बुटवल) - प्रदेश ५ सरकारले रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवा, दाङको बेलझुन्डी र बाँकेको खजुरामा आईसीयू र भेन्टिलेटर सुविधासहितका कोरोना अस्पताल दुई महिनादेखि सञ्चालन गरेको छ । तिनमा करिब दुई सय शय्या छन् । सुविधा थप गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिअस्पताल दुई/दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
वैशाख तेस्रो साता बाँकेको नेपालगन्ज र रूपन्देहीको कोटहीमाईमा एक/एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको तीन साता नबित्दै कोरोना अस्पताल भरिभराउ भए । त्यसपछि संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा समस्या आएको हो । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई खाली भवन खोजेर आइसोलेसन सेन्टर बनाउन निर्देशन दिएको थियो । एक साताअघि स्थानीय तहमै आइसोलेसन सेन्टर माग गर्दै बाँकेको नरैनापुरमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेर ११ जना संक्रमित भगाएका थिए ।
नरैनापुरमा अझै आइसोलेसन सेन्टर तयार भइसकेको छैन । आइसोलेसन बनाउन नेपालगन्जबाट लगिएका बेड अलपत्र छन् । समस्या बढेपछि प्रदेश सरकारले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन स्थानीय सरकारसित समन्वयका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर आइसोलेसन सेन्टर निर्माणले गति लिएको छैन । संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ ।

व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि सम्भावित संक्रमित रहेको स्थानका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । स्थानीय सरकारले अहिले जहाँ खाली भवन र कोठा पायो, त्यहीं संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिरहेका छन् । धेरै संक्रमित रहेका जिल्लामा साबिकका क्वारेन्टाइन स्थलमै कोठा खोजेर संक्रमितलाई राख्न थालिएको छ ।
बाँकेमा विद्यालयका बेन्च जोडेर आइसोलेसनमा बेड बनाइएको छ । खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र नेपालगन्जस्थित लायन्स डेन्टल अस्पताल भरिएपछि कोहलपुरको पिपरीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम हलमा ४१ जना राखिएको छ । त्यहाँ पनि भरिएपछि स्थानीय तहले पंखा र बत्ती नभएका कोठामा राख्न थालेका छन् ।
चिकित्सकका अनुसार स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट संक्रमितलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘भारतमा महामारी देखिनासाथ यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउनुपर्थ्यो,’ भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले भने, ‘अब अस्पतालले थेग्न सक्दैन । गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा दिनुपर्ने बेला आइसक्यो ।’
अन्य बिरामीलाई सेवा दिएजस्तै संक्रमितलाई पनि स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा दिनुपर्ने उनले बताए । ‘भाइरसबाट भाग्न सक्दैनौं तर पालिकामा आइसोलेसन छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर स्वास्थ्य केन्द्रमै उपचार गर्न सकिन्छ ।’ डुडुवा गाउँपालिकाले विद्यालयमा आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । बिजुली छैन । गाउँपालिकाको शाहपुर्वास्थित विद्यालयमा आठ जना संक्रमित छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले प्रदेश सरकारले बेलैमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने अधिकार नदिएकाले ढिलाइ भएको बताइन् ।

‘अधिकार क्षेत्रलाई लिएर स्थानीय सरकार अन्योलमा परे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आइसोलेसन बनाउन नसकिएको हो ।’ बाँकेमा आइतबार अपराह्नसम्म संक्रमितको संख्या १ सय ८९ पुगेको छ ।

नाम मात्रका आइसोलेसन
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा ५१ जना संक्रमित छन् । त्यहाँ रहेको एउटा एम्बुलेन्सलाई संक्रमित बोकेर आइसोलेसन सेन्टरमा पुर्‍याउन भ्याइनभ्याइ छ । त्यसैले सबै संक्रमित सेन्टरमा आइसकेका छैनन् । शनिबारसम्म १५ जना आइसोलेसनमा थिए । उनीहरू छरिएर रहेका छन् । अधिकांश क्वारेन्टाइनमै छन् । ‘आइतबार अन्त नजाने गरी एम्बुलेन्स कब्जा गरेका छौं,’ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राधेश्याम जयसवालले भने, ‘एक दिनमा १५ जनाभन्दा ओसार्न सकेनौं ।’ उनका अनुसार १७ जना क्वारेन्टाइनमै छन् । संक्रमितलाई ठाउँ सार्न खोज्दा गाउँले झगडा गर्छन् । ‘कुरा बुझ्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या छ ।’
संक्रमित क्वारेन्टाइनमै बस्दा सावधानी हुँदैन । संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ । यशोधरा गाउँपालिकामा एक सय संक्रमित छन् । त्यहाँको आइसोलेसनमा ७४ बेड छन् । त्यो पनि दिनरात खटिएर शनिबार तयार भएको हो । शनिबार ४४ जना राखियो । आइतबार १२ जना थपिए । गाउँपालिकामा कतै ठूला भवन छैनन् । भवन अभावमा दुईवटा बगैंचालाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । ‘प्रशासनले बनाऊ मात्रै भन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेशकुमार पाण्डेले भने, ‘कहाँ बनाउने ठाउँ त हुनुपर्‍यो ।’
जिल्लामा महाराजगन्ज र यशोधरा हटस्पट हुन् । भारतसँग सीमा जोडिएका यी गाउँमा दैनिक संक्रमित थपिन्छन् तर आइसोलेसनका
लागि खाली भवन छैन । महाराजगन्जले जानकी उमाविको नयाँ भवनमा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ । त्यहाँ १ सय ६९ बेड छन् । भुइँमा दरी ओछ्याइएको छ । त्यसमाथि गद्दा र सिरानी छन् । सँगै बाल्टी, जग र साबुन राखिएको छ । पर्याप्त शौचालय छैनन् । ह्यान्ड पम्प अभाव छ । नुहाउने ठाउँ छैन । पंखा घुम्दैनन् ।
नगरप्रमुख अब्दुलकलाम खाँले आधारभूत उपकरण नरहेको बताए । ‘सामान्य हेरचाह गरिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा धन्न यति गर्न सकिएको छ ।’ संघ र प्रदेशले सहयोग नगरेको उनले दुखेसो पोखे । यशोधरा गाउँपालिकाले अनिरुद्ध पब्लिक माविलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । वैशाख तेस्रो सातादेखि त्यहाँ क्वारेन्टाइन थियो । जेठ तेस्रो साता पुग्दा त्यसैलाई सरसफाइ आइसोलेसन सेन्टर बनाइयो । त्यहाँ एउटा कोठमा चारदेखि पाँच बेड राखिएको छ । संक्रमित त्यहीं सुतेका छन् । प्राथमिकबाहेक उपचार हुँदैन ।
संक्रमित बढेपछि कपिलवस्तुको कोरोना भाइरस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिको बैठकले जेठ ९ मा १० चिकित्सक र २० स्टाफ नर्स माग
गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए ।
‘प्रदेश र संघीय सरकारलाई दैनिक औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा घचघच्याइरहेका छौं,’ उनले भने । आइतबार पाँच संक्रमित थपिएसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या २ सय ७० पुगेको छ ।
ॅलक्षण नदेखिए आइसोलेसनमै’
प्रदेश सरकारले संक्रमण पुष्टि भए पनि कोरोनाका लक्षण नदेखिएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा व्यवस्थापन थालेको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यति धेरै संक्रमण देखिएला भन्ने अनुमान नहँॅदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोरोना लक्षण देखिएका र रोगले थलिएका बिरामीलाई मात्र कोरोना विशेष अस्पतालमा राख्न थालेका हौं,’ उनले भने, ‘कोरोना पुष्टि भएका तर लक्षण नदेखिएका वा अन्य रोग नभएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा व्यवस्थापन थालिएको हो ।’
आगामी एक साताभित्र प्रदेशका १२ जिल्लामा १ हजार ५ सय बेड क्षमताका आइसोलेसन सेन्टर तयार हुने उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको निगरानीमा राखेर पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आहारविहार सिकाइनेछ । यस अवधिमा कोरोना अस्पतालको क्षमता बढाएर चार सय बेड पुर्‍याइनेछ । लक्षण देखिएका गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा राखिनेछ । ‘हामी सुरक्षित, छिटोछरितो र मितव्ययी हुन खोजेका छौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘संक्रमण हुनासाथ ज्यान नै जाने होइन । संक्रमित अस्पतालमै पुर्‍याउनुपर्ने पनि हुन्न । घरमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले सबै संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याएर सुरक्षित गर्न, रोगमुक्त पार्न र रोग अरूमा सार्न नदिने प्रयत्न हाम्रो रहेको छ ।’ बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा आउन समस्या भएका संक्रमितहरू घरमै सुरक्षित तरिकाले बसे पनि कोरोना संक्रमणलाई हटाउन सकिने बताए । ‘सुरक्षित तरिकाले बस्न सके अस्पताल आउनै पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘चर्को ज्वरो आए र श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भए मात्र संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउनुपर्छ ।’

महिला क्वारेन्टाइन
बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा महिलाका लागि मात्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले गुलरियाको कोटही माविमा २५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको हो । आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको उक्त क्वारेन्टाइनमा अहिले पाँच जना रहेका छन् । सबै भारतबाट आएका हुन् । क्वारेन्टाइन सुरक्षाका लागि प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी सबै महिला परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए । महिलाका लागि छुट्टै नमुना क्वारेन्टाइन निर्माण भएको उनले जनाए । महिलाको संख्या बढ्दै गएपछि अन्य पालिकामा पनि महिला क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताए । जिल्लाका १ सय ४४ क्वारेन्टाइनमा महिला र पुरुष गरी ३ हजार ९ सय १८ जना रहेका छन् ।

मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), ठाकुरसिंह थारू (बाँके) र अमृता अनमोल (बुटवल)

(काठमाडौं) - सरकारले कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन दिनमा प्रतिमुलुक एकका दरले १० उडानको अनुमति दिन सकिने निर्णय शनिबार गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशअनुसार कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहे एक दिनमा कुल १० उडान नबढ्ने गरी धेरै यात्रु भएका मुलुकबाट थप उडान गर्न पाइनेछ । स्वेदश आउने व्यक्तिसग उडानअघि कोभिड–१९ संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।
सरकारले उद्धारका १५ वटा प्राथमिकता तोकेको छ । जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।
यस्तै, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरू पनि प्रथामिकता पर्नेछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि जारी गरेको तथ्यांकमा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख २७ हजार नेपालीलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने
उल्लेख थियो ।
भारतबाट भित्रिन २० नाका
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीका लागि १८ जिल्लाका २० प्रवेश बिन्दु (नाका) तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), ठाडी (सिरहा), माडर (सिरहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), महेशपुर (नवलपरासी पश्चिम), बेलहिया (रुपन्देही), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कलिपवस्तु) जमुनाह (बाँके), सुरजपुर (गुलरिया) (बर्दिया), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला (दार्चुला) नाकाबाट नेपाली भित्र्याइनेछ । सरकारले भारतबाट ५ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्कने अनुमान गरेको छ ।
सीमा नाकामा आएका नेपाली नागरिकको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण स्थानीय प्रशासनले तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाल आउनेहरूको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण विदेशस्थित सम्बन्धित नेपाली नियोगले तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विवरणमा आफ्नै खर्चमा तोकिएका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यहोरासमेत खुलेको हुनुपर्नेछ ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पालिकाबाट
स्थानीय तहले मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको लजिस्टिक, खानपिनलगायतको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वय र सहकार्यमा नेपाली सेनाले काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूको सञ्चालन, नियमन र निर्देशन गर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
आपत्कालीन व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मर्मतसुधार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा ३ सय, इंचगु नारायण आवास क्षेत्रमा ४ सय, मनमोहन अस्पताल, दहचोकमा ५ सय र केएमसी, दुवाकोटमा ५ सय क्वारेन्टाइन बेड तयार गर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा चौध दिन बसेको व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षणपछि थप सात दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।
क्वारेन्टाइनमा दिनको १७५ रुपैयाँ
स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि नेपाल सरकारले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनसम्म दिनेछ । होल्डिङ सेन्टरको भाडा नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान र होटल क्वारेन्टाइनलगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाता कम्पनी वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टाइनलगायतको खर्चमध्ये केही वा सबै खर्च बेहोर्न पनि सक्नेछन् । भारतबाट आउनेले प्रवेश बिन्दुदेखि होल्डिङ सेन्टर हुँदै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म र अन्य मुलुकबाट आउनेले विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टर हुँदै क्वारेन्टाइन होटल वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ । मृतकको शव ल्याउने खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ । तर विशेष परिस्थितिमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषबाट बेहोर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनी उल्लेख भएको खर्च कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष, केन्द्रीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषबाट बेहोरिनेछ । स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित पालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय मन्त्रीले प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने
आदेश कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीबाट प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश–५, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले कर्णाली प्रदेश, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रदेश–२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गण्डकी प्रदेश, खानेपानी मन्त्री विना मगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले प्रदेश–१ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले वाग्मती प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हवाई मार्ग भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेशगत रूपमा तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा जम्मा गराई आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि सम्बन्धित प्रदेशतर्फ स्थलमार्गबाट पठाइनेछ । भारततर्फबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेको यातायात तथा क्वारेन्टाइन र अन्य विषयमा समन्वय र सहयोग मन्त्रीहरूले गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सिलसिलामा सञ्चालित, सम्पादित कार्यको अनुगमन र नियमन गर्ने तथा अनुगमन र निगमन गरेको कामको विवरण प्राप्त गरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेस पनि गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारबाट समन्वय
भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याउने र क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट एक जना
मन्त्री तोकिनेछ । समग्र सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुनेछ ।

(काठमाडौं) - लकडाउनको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । हरेक पटक समयावधि सकिन लाग्दा यसलाई लम्ब्याउने तर अन्य वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने खोजी नगर्ने सरकारी रवैया छ । यहीअनुसार फेरि शनिबार १२ दिनका लागि सरकारले लकडाउन अवधि थप्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अब त स्थिति यस्तो हुन थाल्यो कि लकडाउन अवधि पनि बढ्ने, संक्रमित र मृतकहरू पनि थपिँदै जाने । यो अवस्था कहिलेसम्म ? सरकारी अधिकारीहरू पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सडक तथा नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी छन् । संक्रमण थप फैलिँदै गएका कारण देखाउँदै शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसका कारण अब नागरिक आवागमनमा सैनिक शक्तिसमेत प्रयोग हुन सक्छ ।
अहिलेको मोडालिटीअनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान रोक लगाइएको छ । संक्रमण फैलिएका र नफैलिएका स्थानमा एकै किसिमको ‘लकडाउन रणनीति’ सरकारले अपनाएको छ ।
वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनका बीच ४४ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संक्रमणविरुद्ध जुध्न गरिएको लकडाउनलाई सरकारले ‘निर्विकल्प उपाय’ ठान्दा नागरिक तहबाटै यसको विरोध पनि हुन थालेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारी बुधबारबाट लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिवर्तन हुने गरी खाका बन्ने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । तर सरकारले तय गर्ने नयाँ मोडालिटीमा कोरोना संक्रमणको कम जोखिम भएका क्षेत्रका साना/मझौला तथा ठूला उद्योग/कलकारखाना, कृषि, स्वरोजगारमूलक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने/नगर्ने अझै अन्योल छ । ‘जेठ २० गतेसम्म त अहिलेकै मोडालिटी कायम रहन्छ, त्यसपछि भने बढी जोखिम, जोखिम र सामान्य अवस्था गरी क्षेत्रगत हिसाबले खुकुलो पार्दै लैजाने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ सचिव विडारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बुधबार साँझसम्म लकडाउनको स्वरूपबारे केही न केही नयाँ खाका ल्याउँछौं ।’ नयाँ मोडालिटीबारे क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र उच्चस्तरीय समितिमा छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन गरिएकामा सुरुवातको साता तथा महिनासम्म सबैले पालना गरेका थिए । सरकारसँग पनि अर्को विकल्प नभएको भन्दै नागरिक तहबाटै यसको समर्थन पनि भएको हो । तर चैतमा लगाइएको लकडाउन सरकारले विकल्परहित ढंगले जेठ ३२ सम्म लम्ब्याएको छ । खेतीपातीको समय सुरु भइसक्दा पनि यसबारे कस्तो किसिमको विकल्प खोज्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नजर लगाएको छैन । ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’ कायम गरेर संक्रमण नफैलिएका क्षेत्रलाई सामान्यतर्फ लैजाने भन्ने भाषण प्रधानमन्त्रीले एक साताअघि नै गरेका थिए तर त्यसअनुसार सरकारी नीतिचाहिँ अझै बनेको छैन । त्यसो त लकडाउनलाई कडाइका साथ कायम गर्दै जाने वा ससर्त उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतऐक्यता छैन ।
उच्चस्तरीय समिति, सीसीएमसी र गृह प्रशासन उच्च स्रोतहरूका अनुसार कोरोना संक्रमणको बढी प्रभाव, प्रभाव र सामान्य अवस्था रहेका क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरेर ‘लकडाउन नीति’ बनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई जोखिमका हिसाबले रातो, पहेंलो र हरियो क्षेत्र घोषणा गर्ने सुझाव आए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रीहरू नै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीहरू युवराज खतिवडा र लेखराज भट्टले लकडाउन नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउन खुकुलो बनाउन इच्छुक छैनन् । उनले पटक–पटक आर्थिक गतिविधिभन्दा ठूलो मानिसको ज्यान हो भन्दै आएका छन् ।
पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम महामारी र संकटका बीच कृषि, उत्पादन र सेवामूलक उद्योगलाई ससर्त सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तत्काल लकडाउनको विकल्प नभए पनि नागरिकको जीवनयापनलाई ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’ पालना गरेर कम जोखिम भएका क्षेत्रका उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन हुने गरी छुट्टै कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिने नागरिकलाई सरकारी तहबाट प्रवेश व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा अहिले संक्रमण समाजमा विस्तार हुन पुगेको उनले टिप्पणी गरे । ‘संक्रमण फैलिइरहेका क्षेत्रमा लकडाउनको विकल्प छैन तर कम जोखिम भएका स्थानका उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखानालाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सुचारु गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ,’ कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि नीति निर्णय तहमा बस्नेले गम्भीरतासाथ सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सातवटै प्रदेशस्थित सुरक्षा प्रमुखहरूले चैत दोस्रो सातातिरै भारतबाट आउने मानिसलाई प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सुझाव गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसी बैठकमा पठाए पनि यसलाई त्यति गम्भीरतासाथ लिइएन । लुकीछिपी मानिस आउने क्रम नरोकिएपछि बल्ल जेठ १२ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई सरकारी तहबाटै समन्वय गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । अहिले सरकार त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर लकडाउनलाई जेठ ३२ सम्म पुर्‍याएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीले लकडाउन मोडालिटीबारे उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट आएका नीतिनिर्देशन कार्यान्वयन गर्ने आफूहरूको भूमिका भएकाले कस्तो नीति अपनाउने भन्नेमा माथि नै बुझ्न आग्रह गरे । ‘भएका निर्णय कार्यान्वयन र लकडाउनलाई अक्षरशः पालनामा गृह प्रशासनको भूमिका हुने हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘हामी यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं ।’

(काठमाडौं) - सरकारले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्दैन भन्ने आमरूपमा पर्न थालेको छ । ५४ वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव पेस नगर्नु र उल्लेख्य संख्यामा बेरोजगारहरू अघिल्लो वर्षजस्तो सूचीकृत नह्नुले यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उब्जिएको हो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । अतः यसले स्थानीय तहमार्फत अल्पकालीन हिसाबमा सय दिने रोजगारीको मात्रै ग्यारेन्टी गरेको छ । आगामी वर्ष तोकिएको पूरा समय काम गरे ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाइने बजेटमा
उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने कामदारको पारिश्रमिकका लागि मात्रै खर्च हुनेछ । २ लाख बेरोजगारलाई तोकिएको दैनिक ज्याला दिई सय दिन काममा लगाइएमा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट सकिन्छ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित आयोजनाको ३ प्रतिशत मात्रै निर्माण सामग्रीमा खरिद गर्न पाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीति यस कार्यक्रमसँग जोडिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम दिगो रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक रूपमा संरक्षण कार्यक्रम मात्र हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी भने हुने दाबी गरे । उनले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिएको बताए ।
‘सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरिनेछ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार युवाले पूरै सय दिनको रोजगारी भने पाएका छैनन् । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष आव २०७५/०७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट यसै कार्यक्रमलाई विनियोजन गरियो । त्यस वर्ष ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जना बेरोजगार युवाको पहिचान गरेका थिए । तर, स्थानीय तहद्वारा ससर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा १ लाख ८८ हजार ३ सय ४६ जनालाई औसत १३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको थियो ।
दोस्रो वर्ष अर्थात् चालु आवमा ६० हजार जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भन्दै ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसमा २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतको रकम मात्रै ६ सय ९९ स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । ५४ वटा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्ताव नै पठाएनन् ।
थोरै समय मात्रै काम पाइने भन्दै अघिल्लो वर्षजस्तो यो वर्ष बेरोजगार युवा स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत भएनन् । २ लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना मात्रै केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भए । जसमध्ये आइतबारसम्म ४ हजार २ सय २८ जना मात्रै रोजगारीमा खटिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विश्व बैंकको ऋणमा आधारित आयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याइएन । कोरोना संक्रमणले गर्दा यस वर्ष यो कार्यक्रमको मूल्यांकन भएको छैन । ससर्त अनुदान पाएका हिमाल र पहाडी भागका केही स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
चालु वर्ष श्रम नै गर्न चाहने व्यक्तिहरू मात्रै सूचीकृत भएको श्रम मन्त्रालायको दाबी छ । ‘बेरोजगार हुँदैमा भत्ता पाइन्छ भन्ने गलत सन्देश गयो । स्थानीय तहमा धेरै मान्छेहरू दर्ता भए । त्यसलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण पनि भएन । दोस्रो वर्ष उनीहरूलाई रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्‍यो । जसले सही बेरोजगार परिवार र व्यक्ति पहिचान गर्‍यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
हरेक आवमा स्थानीय तहले चैत महिनाभित्र बेरोजगार युवालाई उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ‘सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई मात्रै काममा लगाउन पाइन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसमा गरिबीको रेखामुनिका घरधुरी र बेरोजगार युवा मात्रै आबद्ध हुन्छन्, राजनैतिक कार्यकर्ताको सहभागिता छैन ।’
विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ससर्त अनुदान दिने भनिए पनि आयोजना छनोट गर्न भने स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । केही
स्थानीय तहले परिणाम नदिने र समुदायस्तरमै गर्न सकिने आयोजनालाई पनि यस कार्यक्रमसँग जोड्दा विवाद बढ्यो । पहिलो वर्ष आयोजनाको माग नभई सिधै पेस्कीको रूपमा स्थानीय तहमा बजेट पठाइयो ।
कार्यक्रममा ६ हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माण भए पनि सडक किनारको झार उखल्ने, गाई धपाउने कार्यक्रमको रूपमा बढी आलोचित भयो । अधिकांश ठाउँमा राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सहभागी गराइएको र हाजिरी मात्रै गराइएको आरोप लाग्यो । अर्थविज्ञहरूले बजेटलाई छर्ने काम भएको भन्दै कार्यक्रमप्रति नै प्रश्न उठाए ।
पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गरेको फोटो देखाएर राजनैतिक उद्देश्यले विवादमा ल्याउने प्रयास गरिएको बताउँछन् । ‘काम गरेको प्रमाण छ । कुन ठाउँमा कुन आयोजनामा कति दिन काम गरियो भन्ने प्रस्ट विवरण हुँदा पनि विवादमा आयो,’ उनले भने, ‘एउटा ठूलो आयोजनामा अर्बौंको ठेक्का बढाउँदा मतलब हुँदैन । जो वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दैनन्, आफ्नो ठाउँ छोड्न सक्दैनन्, जसको पैतृक सम्पत्ति केही छैन, सीप छैन, बल मात्रै छ, दुई छाक पेट भर्नका लागि ८ घण्टा निरन्तर गैंतीबेल्चा चलाएर ५ सय रुपैयाँ कमाउने वर्गलाई संरक्षण गर्न खोज्दा विरोधका स्वर गुन्जिन्छन् ।’
उनले यस कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन रोजगार सूचना प्रणाली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएको बताए । ‘धेरै योजना सोझै काम गरेर खाने वर्गमा गयो, ठेक्कापट्टामा गएन, जसले गर्दा विरोध भयो,’ उनले भने ।
श्रम प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई भने यस्ता कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन जरुरी रहेको धारणा राख्छन् । ‘जबसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा अपनत्व लिँदैनन्, तबसम्म यो कार्यक्रमको सफलता देखिँदैन । यो कार्यक्रम अधिक केन्द्रीकृत भयो,’ उनले भने, ‘नीति, बजेट, मोडल र अनुगमन सबै केन्द्रकै देखिन्छ । स्थानीयता देखिँदैन ।’
यसअघि स्थानीय तहले मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । अब संघ र प्रदेशस्तरको आयोजना पनि यो कार्यक्रममा जोडिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीय तहमा सिपयुक्त जनशक्तिको समेत पहिचान गरी सूची बनाउने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । केन्द्रमार्फत छानिएका व्यक्तिको रोजगारी दुई वर्षसम्म रहने सुनिश्चित गरिएमा रोजगारदातालाई न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको योजना छ । त्यसको लागि आगामी वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन गरिएको छ ।
‘यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगारीका लागि आधार तय गरिदिएको छ । सेवा केन्द्रमार्फत श्रमिकलाई रोजगार दिएमा तीन महिनासम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले विदेशी श्रमिकको स्थानमा नेपालीले अवसर पाउनेछन्,’ श्रमविज्ञ रमेश बडालको दाबी छ, ‘अर्कोतर्फ सय दिनको काम गर्दागर्दै स्थानीय तहमा अरु काममा समेत अवसर आउँछ । गाउँमा रोजगारी घट्दैन, बरु रोजगारीको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्छ ।’

(काठमाडौं) - नापीतिरो प्रमाणमा २०२४ सालसम्म दार्चुला जिल्लाको साविक व्यास पञ्चायतअन्तर्गत रहेको गर्ब्याङ गाउँ अहिले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा देखिन्छ । गर्ब्याङ गाउँका मोहनसिंह बुढाले २०२४ साल साउन १९ गते दार्चुला भूमिसुधार कार्यालयमा आफ्नो जग्गाको फाँटवारी बुझाएका थिए । त्यतिखेर गर्ब्याङ गाउँसहित भारतीय अतिक्रमणमा परेका नाबी, गुन्जी र कुटी गाउँका बासिन्दाले सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण र बाली तिरेको रसिद नेपाल सरकारसँगै सुरक्षित छ ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि समेटेर गत कात्तिक १६ गते भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि जुर्मुराएको नेपाल सरकारले पुराना तथ्य खोज्ने क्रममा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, दार्चुलामा बुझाएको सम्पत्ति विवरण, सम्पत्तिको नामसारी, बाली तिरेको रसिद, हदबन्दीअनुसार वा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति छ/छैन भन्ने विवरण भेटिएको छ । ती रसिदमा जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायत, वडा नम्बर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, नामसारीको विवरण, मालपोत वा भूमिकर, हदबन्दीभन्दा बढी भए राख्ने वा छाड्नेलगायतका विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा व्यास गाउँ पञ्चायत, दार्चुला खलंगा गाउँ पञ्चायत, बेथला पञ्चायत, मल्ला छिरी, मल्ला न्याक, अपिमध्ये, दिपनकलगायत ठाउँका नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको र कर तिरेको रसिद फेला परेको हो ।
सरकारसँग हाल भारततर्फ पारिएका गुन्जी, नाबी र कुटीका बासिन्दाले तिरो तिरेको प्रमाण पनि छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि ती क्षेत्रका नागरिकले कहिलेदेखि भारततर्फ प्रशासनिक काम गरे भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि २०२४ सालसम्मै लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले दार्चुलाका सरकारी अड्डाबाट काम गर्थे भन्ने प्रमाण संकलन भएको छ । तर नेपाल सरकारले नै २०३२ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका ती गाउँ समेटिएनन् ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार, प्रमाणका आधारमा गुन्जी (कुन्जी), नाबी र कुटी क्षेत्रका बासिन्दाले तोकिएको तिरो तिरेको रसिद अभिलेखमा सुरक्षित राखिएको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको रसिदबाट स्पष्ट हुन्छ । अभिलेखालयमा रहेको सन् १९३४ मा तयार भएको नेपाल–भारत सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली नक्सा’ मा काली नदीको मुहान भनेर लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ । त्यसबेला नेपालीको हकभोग रहेको गुन्जीमा अहिले भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुन्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ । ‘त्यो भेगमा रहेका सीमा स्तम्भका मार्किङ नक्साहरू र नक्सासँगै कागजात संकलनको काम जारी छ,’ निर्देशक प्रधानांगले भनिन्, ‘नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसहितको समन्वयमा थप प्रमाण
खोजबिन हुँदै छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले मातहतमा रहेका सबै ऐतिहासिक कागजात पनि अभिलेखालयमा बुझाइसकेको छ । ‘सिलबन्दी’ राखिएका यी कागजात सूचीकरण गर्ने र थप प्रमाण निर्क्योल गर्ने काम भने अघि बढेको छैन । पुराना कागजात अध्ययन गर्न, लिपि पढ्न र मानक नेपाली भाषा खुट्याउन अभिलेखालयमै जनशक्ति नभएकाले सरकारले यस विषयमा जानकार र विज्ञहरूको समूह बनाएर अध्ययन–अन्वेषण अघि बढाउनुपर्ने अध्येता महेशराज पन्तले सुझाव दिए । ‘पुरानो नेपाली मानक भाषा र राजकीय पत्रहरू पढ्नु त्यति सहज कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सीमा मामिलाको गम्भीर मुद्दामा भएभरका कागजात अघि राखेर वार्ताको टेबलमा बस्नुभन्दा ठोस र आधारपूर्ण भएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ, अहिले सरकारले भेला गरेका भनिएका सबै प्रमाण पनि संख्या बढाउनकै लागि हुन् कि झैं देखिएको छ ।’
यसबाहेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरालाई गर्ब्याङ, गुन्जी, बुदीसहितका गाउँका मुखियाले १ सय १६ वर्षअघि पठाएको पत्रले पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छ । चन्द्रशमशेरले त्यस क्षेत्रका पाँच गाउँका मुखियालाई पठाएको राजकीय पत्रमा ‘कसैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या समाधान गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । यसका साथै २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना र विभिन्न समयका कूटनीतिक नोटहरूलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा सरकारले निर्धारण गरेको हो । सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, त्यही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, विभिन्न कालखण्डमा जारी भएका नेपाल र भारतका नक्साहरूको अभिलेख सरकारले राखेको छ । परराष्ट्रको अभिलेखालयमा २०३७ सालमा संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ ।
कालापानी बल्झिँदै–सुस्ताउँदै
सुगौली सन्धि भएको ५६ वर्षसम्म नक्सामा नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्मै देखिन्छ । सन् १८६० मा भारतमा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ को साटो बेलायतले सोझै शासन चलाउन थाल्यो । त्यसपछिका नक्साहरूमा भने बेलायत सरकारले नियतवश सुगौली सन्धिविपरीत ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरेको पाइन्छ । कूटनीतिज्ञ महेश मास्केका अनुसार त्यतिखेरको बेलायत सरकारले भारतसहित आफूले उपनिवेश कायम गरेका अधिकांश मुलुकको नक्सामा चलखेल गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नापनक्सामा त्यतिखेरको बेलायत सरकारले किर्ते गरेको देखिन्छ,’ मास्केले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो नक्सासमेत विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले परिवर्तन गरिएको छ । त्यसैले भारतसँगको संवादमा सुगौली सन्धिलाई नै मूल आधारका रूपमा टेक्नुपर्छ ।’
ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार भारतसँग तीन किसिमका नक्सा छन् । पहिलो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारकै नक्सा हो, त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई मानिएको छ । दोस्रो, सन् १८६० पछि भारतले साँध बिस्तारै नेपालतर्फ सार्‍यो । तेस्रो, सन् १८७९ तिरै भारतीय पक्षले तिल्सी नामक खोल्सोलाई काली नदी भन्यो । त्यहीँनिर कालीको मन्दिर बनायो र त्यस क्षेत्रको नाम नै कालापानी राखिदियो । सुगौली सन्धिले त्यही खोल्सोलाई काली नदी मानेको भए त्यसमाथि सिमाना पानीढलोका आधारमा छुट्याइने उल्लेख हुन्थ्यो । तर सन्धिमा पानीढलोको प्रसंगै छैन ।
पछिल्लोपटक भारतले अद्यावधिक गरेर गत नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा भने लिपुलेकलाई सिमाना बनाइएको छ । ‘सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले २०३२ (सन् १९७५) सालमा बनाएको नक्सा र भारतले पछिल्लो समय अपडेट गरेको कुनै पनि नक्सा आधिकारिक होइनन्,’ कूटनीतिज्ञ मास्केले भने ।
पश्चिमी सिमानामा आफ्नो हैकम जमाउन भारतीय पक्ष रणनीतिक तरिकाले नै अघि बढेको कूटनीतिक ज्ञाताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भारतले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा उपस्थिति जनाउने, त्यसपछि बस्ती बनाउने र एकतर्फी नक्सा परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ । लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हडप्न भारतीय पक्षले लामो समयदेखि मिहिनेत गरे पनि नेपाली पक्ष विगतदेखि नै आफ्नो सीमा नाकाबारे ‘उदासीन’ थियो भन्ने उदाहरण सन् १९८० मा आएर बल्ल विवरण खोज्नुबाटै पुष्टि हुन्छ ।
सन् १९८० देखिको सोधीखोजी
नापी विभागसँग भएको रेकर्डअनुसार नेपालले आफ्नो सिमानाको विवरण संकलन सन् १९८० मा मात्रै सुरु गर्‍यो । त्यतिखेर नेपालले कालापानी र सुस्तासहित भारतसँगका थुप्रै ठाउँमा सीमाको समस्या छ भन्ने छनक पायो । त्यसैले ‘सीमा नापजाँच गर्ने’ भन्दै सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरियो । सन् १९८३ मा समितिले सिमानाको नाप लिन थाल्यो । समितिले काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय सिमानाको समस्या सुल्झिँदै गयो, केही ठाउँमा समस्या देखियो ।
सन् १९९७ मा समस्या भएका ठाउँमा राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाउने र त्यसका लागि संवाद गर्ने सहमति भयो । भारतले कालापानी र सुस्तालाई नसुल्झिएको समस्याका रूपमा स्वीकार गरेको छ । दुईपक्षीय संवादअनुसार नेपाली नापी टोली सन् २००५ मा कालापानी क्षेत्रमा पुग्यो तर सहमतिअनुसार भारतीय टोली नापनक्साका लागि आउँदै आएन । ‘त्यस बेला नेपाली टोलीले संयुक्त प्राविधिक समितिका भारतीय सहकर्मीलाई निकै समय पर्खिंदा नआएपछि एक्लै भए पनि जाऔं न त भनेर अघि बढेको थियो तर कालापानी क्षेत्रमा पुगेपछि नेपाली टोलीलाई भारतीय सैनिकले अघि बढ्नै दिएनन्, कालापानीमा नेपाली टोली छिर्न पाएन,’ सरकारले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जति कुरा गर्दा पनि यो हामीभन्दा माथिको हो, माथिको आदेश आएकाले अघि बढ्न दिन सक्दैनौं भन्ने जवाफ कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाबाट आएपछि हाम्रो नापी टोली कालापानी नपुगी फर्कियो ।’
त्यो बेला प्राविधिक समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमांकन तथा नक्सांकन, निर्माण गर्न बाँकी २५ सय सीमा स्तम्भ, हराएका र नासिएका सीमा स्तम्भ संयुक्त रूपमा पुनःस्थापना, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन, क्रस बोर्डर होल्डिङ व्यवस्थापन, रिफरेन्स पिल्लरहरूको सर्वेक्षण, नक्सांकन र संरक्षण राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । सन् १९८१ देखि २००७ सम्ममा संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक ३० पटक बसेको रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । यो अवधिमा समितिले १८५ स्ट्रिप नक्सा बनाएर फिल्ड प्रमाणीकरण गर्‍यो, तीमध्ये १३३ सिट नक्सामा संयुक्त प्राविधिक कमिटीको हस्ताक्षर पनि भएको छ । बाँकी काम पूरा गर्न २००७ डिसेम्बर ३१ सम्मको म्याद थपियो । तर राजनीतिक तहबाट समस्या सुल्झाउने भनेर निर्णय गरेको प्राविधिक कमिटीको बैठक अर्कोपटक फेरि बस्नै सकेन, यो कमिटी नै भंग भयो ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा ‘भारतीय पक्ष कहिल्यै गम्भीर नभएको र नेपालको गम्भीरता पनि मौसमी मात्रै भएको’ टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपाल–भारत सचिवस्तरको बैठक धेरैपटक बस्यो तर सीमाकै एजेन्डामा कहिल्यै पनि छलफल भएन,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘मर्ने त मरेर गइहाले, बाँचेकाले मम भनेर सम्झिऊन्, हामीले सीमा समस्यालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्न चुक्यौं । परिभाषित एजेन्डा बनाएनौं, देशको राजनीतिक उतारचढावले सीमाको कुरालाई गौण बनाइदियो ।’
हुन पनि सन् २००७ मा उक्त कमिटी भंग भएपछि करिब ७ वर्ष सीमा समस्याबारे भारत र नेपाल दुवै पक्ष मौनप्रायः रहे । त्यो समयमा नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक हिसाबकिताबमा व्यस्त भयो, भारतलाई पनि हाइसञ्चो भयो । सन् २०१४ अगस्ट ३–४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सीमा समस्याको कुरा उठ्यो । सिमानाको विषय सुल्झाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ भनेर नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीस्तरमै सहमति भयो । कालापानी र सुस्ता समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिले संवाद गर्ने निर्णय भयो । भारत र नेपालका मन्त्री र सचिवबीच विभिन्न चरणमा भएका संवादमा सीमा समस्याबारे सामान्य कुराकानी भयो तर त्यही एजेन्डा बनाएर सचिवस्तरीय बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । बरु भारतले नेपाली भूमि पनि समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक मात्रै गरेन, त्यही भूमि हुँदै चीन छिर्ने सडकसमेतको उद्घाटन गरिसकेको छ ।
नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको प्रयास र प्रस्तावलाई भारतले पूरै नकार्दै आएको छ । नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको प्रयासमा भारत ‘मौन’ बसेको छ । ‘जतिसुकै कमजोरी भए पनि विगतका शासकले हाम्रो भूमि सुम्पिने गरी औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेको भेटिएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी हिसाबले हामी बलियो छौं, जतिसक्दो छिटो संवाद होस् भन्ने चाहन्छौं ।’
मन्त्रिपरिषद्का ती दुई निर्णय
मन्त्रिपरिषद्ले २०४५ मंसिर २२ गते ५७ वटा नदीनाला भएका क्षेत्रको सिमाना कायम गर्दा ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ अपनाउने निर्णय गर्‍यो । नदीको बहावले धार परिवर्तन गर्दा सीमा यकिन नहुने भएकाले यसो गरिएको व्याख्या उक्त निर्णयले गरेको छ । ‘तराईमा नदीले धार परिवर्तन गरिरहने भएकाले यो सिद्धान्त अपनाउनुपरेकाले त्यतिखेरै समथर भागमा सिमाना कायम गर्ने सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्ने कुरा भएको मैले बुझेको छु,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘तर सुस्ता क्षेत्र भारतले मिचेको मिच्यै गर्‍यो, समस्या समाधान गर्ने वार्तामा पनि बस्न चाहेन ।’
पानीढलोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छुट्याउन सक्ने व्यवस्था २०५८ जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो । पहाडी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सीमारेखा देखाउन पानीढलो सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने निर्णय भएको व्याख्या उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकको छ । तर सुगौली सन्धिलाई नै सिमानाबारेको सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाण मान्दा पानीढलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मान्न सकिन्नँ ।

काठमाडौं (कास)– लिम्पियाुधरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा निसान छापमा राख्न प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक आइतबार पेस गरिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान विधेयक २०७७ पेस गरेकी हुन् । संविधान सभामार्फत २०७२ मा संविधान बनेपछि दोस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन पारित भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापको नक्सा परिवर्तन गरिनेछ । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्सालाई नेपालको वास्तविक नक्साअनुसार परिमार्जित गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याएको बताइन् ।
संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । प्रस्ताव पारित भएपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकाले अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव गत १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस कार्यक्रम तय गरिए पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न सर्वदलीय बैठकमार्फत पनि सबै दललाई आग्रह गरेका थिए । संसद् सचिवालयले संविधान संशोधनको सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउँछन् । त्यसका लागि ७२ घण्टाको समय तोकिन्छ ।
राजपा र समाजवादीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने
राजपा र समाजवादीले संयुक्त रूपमा संविधान संशोधनको छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने भएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि सारेको संशोधनकै विषय राखेर राजपाले शुक्रबारै दर्ता गर्न लागेको विधेयकबाट समाजवादी पछि हटेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विषयले मात्रै माग सम्बोधन नहुने भन्दै समाजवादीले अन्य विषय समावेश गरेर संशोधनको संयुक्त मस्यौदा बनाउन प्रस्ताव गरेपछि राजपा तयार भएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि अघि बढाएको विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो ।
राजपाले प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई संशोधनको संयुक्त मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रेष्ठ र कर्णले आइतबार रातिसम्म मस्यौदा तयार गर्ने र सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न जाने तयारी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । संशोधन दर्ताका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले संसदीय दललाई निर्देशन दिए पनि कहिले दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस निर्णयमा पुगेको छैन । अनौपचारिक रूपमा यस विषयमा सरकार, सत्तारूढ दल, समाजवादी र राजपाका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । सत्तारूढ दल नेकपा तयार नभएसम्म संविधान संशोधन संसद्बाट पारित हुने सम्भावन रहँदैन । यस्तो अवस्थामा विधेयक अघि बढाएर पुनः अस्वीकृत गराउनुभन्दा नबढाउन उचित हुने कांग्रेसका कतिपय नेताले सुझाव दिएका छन् ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले राजपा र समाजवादीले संयुक्त विधेयक दर्ता गर्ने बताए । ‘हामीले अघि सारेको संशोधन विधेयकमा अन्य विषयसमेत समावेश गरेर अघि बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आज भ्याइएन । भोलि (सोमबार) सम्म दर्ता गराउने प्रयास हुनेछ ।’ समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले राजपाले अघि बढाउन खोजेको विधेयक अपर्याप्त भएकाले थप विषय समावेश गरेर अघि बढ्न खोजिएको बताए । ‘संयुक्त रूपमै हामी संशोधन हाल्ने तयारीमा छौं, त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबार थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै दर्ता नगरौं भनिएको हो । अब संयुक्त रूपमा संशोधन हाल्छौं ।’
आइतबार संसद्मा टेबुल भएको सरकारी विधेयकलाई काउन्टर दिने गरी राजपा र समाजवादीले आफूहरूले उठाउँदै आएका मुद्दालाई गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गर्न लागेका हुन् । अध्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक निर्णयका लागि प्रक्रियामा अघि बढेपछि त्यसमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजपा र समाजवादी अन्योलमा छन् । आफूहरूले उठाएको माग पनि राष्ट्रिय रहेको भन्दै सरकारलाई प्याकेजमै संशोधन अघि बढाउन यी दुई दलले सुरुदेखि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यसमा अनिच्छा देखाएपछि उनीहरूले काउन्टर विधेयक अघि बढाउन खोजेका हुन् । ‘आधा जनसंख्याको मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो भने हामीले पनि सरकारले ल्याएका विधेयकमा मतदान
नगर्न सक्छौं,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयक मात्रै राष्ट्रिय हुने, हामीले उठाएको मुद्दा राष्ट्रिय नहुने हुन सक्दैन ।’

दैलेख (कास)— आइसोलेसन नभएपछि भैरवी गाउँपालिकाले आरडीटी परीक्षणमा एन्टीबडी पोजिटिभ देखिएका चार स्थानीयलाई भैंसी गोठमा राखेको छ । शनिबार परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ भएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनबाट सारेर गोठमा राखिएको हो ।
१० दिनअघि भारतबाट आएका उनीहरू ३ नम्बर वडाको देउती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए । आरडिटी पोजिटिभ देखिएपछि अरुलाई पनि सर्ने भन्दै स्थानीयको गोठमा पठाइएको गाउपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी विष्टले बताइन् ।
‘यहाँ आइसोलेसन छैन,’ उनले भनिन्, ‘क्वारेन्टाइनमा राख्दा अरुलाई सर्ने देखिएपछि सुरक्षित हुन गोठमा लगिएको हो ।’ उनीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन । क्वारेन्टाइनमा पनि एउटै कोठामा ५० जनालाई राखिएको छ । ‘एक्कासि धेरै मानिस भित्रिएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अन्य ठाउँका क्वारेन्टाइनसमेत भरिएपछि एउटै कोठामा धेरैलाई राख्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’

 (धादिङ) - गत सातासम्म धादिङको अमिलीटार विभिन्न रंगका लिली फूलले ढकमक्क थियो । पृथ्वीराजमार्गबाटै त्रिशूलीपारि देखिने यो फूलबारी अहिले ओइलाउँदै गएको छ । सात रोपनीमा फैलिएको बारीको फूल लकडाउनले बिक्न सकेन । उल्टै २ दिनको झरीले चुटेपछि ओइलाएर खेर गयो । धादिङको गजुरी घाटबेंसीस्थित सिद्धलेक ७ अमिलीटारमा ७० हजार तरबार लिली फूल फुलाएर वेच्ने सपना पालेका सुधीर खतिवडा अत्यधिक वर्षातले फूलको बीउ गानो नै कुहिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
खतिवडा २०६२ सालदेखि २०७२ सालसम्म ठमेलमा व्यवसाय गर्थे । विनाशकारी भूकम्पपश्चात व्यापार खस्क्यो । व्यापार छोडेर ६ महिना युरोप बसे । तर, आफ्नै देशमा केही गर्ने सपनाले उनलाई त्यहाँ बसिरहन मन लागेन । पैतृक भूमिमा फूल फुलाउने बोकेर स्वदेश फर्के ।
‘फूलखेती पर्यटन क्षेत्रकै अर्को रूप हो । ट्राभल एजेन्सी र ट्रेकिङ एजेन्सीले आफ्ना विदेशी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न र बिदाई गर्न फूल तथा बुकी प्रायः अनिवार्यजस्तै छ,’ उनले भने, ‘नेपालको फूलले मात्र नपुगेर भारतबाट समेत आयात गर्नुपरेको छ । त्यसैले फूल खेती गरेको हुँ ।’
काठमाडौंनजिक र राजमार्गको छेउमै आफ्नो जग्गा भएर पनि फूलखेती गर्न सहज भएको उनले बताए । तर सिँचाइका लागि वर्षाको पानीको भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस वर्ष पानी परिरहेकाले सिँचाइ गर्न सजिलो भएको उनले भने । ‘फूलको पात तरवाजस्तो हुने भएर तरवार लिली भनिन्छ । यो बहुवर्षे जातको फूल हो । यसको गानोबाट नयाँ बिरुवा निस्कन्छ,’ उनले भने । विवाह तथा व्रतबन्ध मण्डप गाडी, सभासमारोह स्थल सजाउन र स्वागत गर्न प्रयोग हुने फूल प्रतिगोटा १० देखि १४ रुपैयाँसम्म होलसेलमा बिक्ने खतिवडाले बताए ।
उनले फूलखेती सोख भएकाले लगानी नउठे पनि विस्मात् नभएको बताए । हालसम्म १० लाखभन्दा बढी लगानी गरिसकेका उनले अझै लगानी थप्नुपर्ने सुनाए । अहिले सात रंगका फूलहरू फुलिरहेका छन् । ‘यो सिजनको फूल लकडाउनले बोटमै सुक्ने भो । पर्यटक र यो फूलको भेट नहुने भो,’ सुधीरले भने ।

(काठमाडौं) - सुदूरपश्चिमका मुख्य दुई नाका कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट आइतबार करिब ६ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । पूर्वको जोगवनी नाकाबाट आइतबार ७६ जना आएका छन् । सबै प्रदेशका नाकामा भारत फर्किन खोज्ने भारतीय नागरिकको भीड पनि थामिनसक्नु छ ।
गौरीफन्टाबाट ३ हजार ४ सयभन्दा बढी र गड्डाचौकीबाट ३ हजार ५८ जना आएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन् । भारतका विभिन्न स्थानबाट घर आउनेको नाकाका अझै भीड छ । यी दुई नाकाबाट जेठ महिनामा मात्रै ५६ हजार जनाभन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । गौरीफन्टाबाट ४१ हजार र गड्डाचौकीबाट १५ हजार जनाभन्दा बढी स्वदेश फर्केका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार एक सातायता गौरीफन्टामा थेग्नै नसकिने गरी नेपाली आइरहेका छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाउन मुस्किल भइरहेको छ ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार गत मंगलबार ५ हजार २ सय, बुधबार ४ हजार ७ सय, बिहीबार ४ हजार ५ सय, शुक्रबार ४ हजार ३ सय र शनिबार ४ हजार २ सय ७ गरी ५ दिनमा मात्रै साढे २२ हजार भित्रिएका छन् । ‘जेठ महिनामा मात्रै ४१ हजारभन्दा बढी आइपुगेका छन्,’ जोशीले भने, ‘अझै भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार दशगजामा आइपुगेका ३ हजार ५८ जनालाई आइतबार भित्र्याइएको हो । सबैलाई आ–आफ्नो घर भएका जिल्लातर्फ पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसंँगै स्वदेश भित्रिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । दिल्ली, मुम्बई र बंगलुरुलगायतका स्थानबाट नेपालीहरू धमाधम फर्किरहेका छन् ।
आइतबार गड्डाचौकी नाका हुँदै १ सय ७ जना भारतीय नागरिक घर फर्किएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले भारतमा अलपत्र परेका नेपालीलाई जेठ १२ देखि गड्डाचौकी नाकाबाट भित्र्याउन सुरु गरेको हो । नेपालीहरू भित्रिन सुरु भएकै दिनदेखि यता रहेका भारतीय नागरिक पनि भारत फर्किन लागेका हुन् । नाका खुला भएको सुरुको दिनदेखि नै दशगजामा भीड भइरहेको छ ।

जोगवनीबाट भित्रिए ७६ जना
मोरङको जोगवनी नाकाबाट आइतबार ७६ नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थान गएका थिए । यसैगरी नेपालमा रहेका थप १ सय २५ जना भारतीयलाई पनि आइतबार नै घर फर्काइएको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो साता दिनहुँजसो जोगवनी नाकाबाट आउनेजाने क्रम चलिरहेको छ । शनिबार १ सय ७८ जना, शुक्रबार २ सय २४, बिहीबार ९५ र बुधबार ३ सय ४ जना नेपाल प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो तीन दिनमा नेपालबाट भारततर्फ ६ सय ६८ जना गएका छन् ।

भारतीयको उस्तै भीड
बेलहिया जाने सडकको डन्डापुलदेखि नै सिमानासम्म सडकभरि मान्छे छन् । कोही सडकमै सुतेका छन् । कोही बसेका छन् । कोही ढुंगाको चुल्हो बनाउँदै सडकमै खाना पकाउँदै गरेको भेटिन्छन् । कसैले काखमा ससाना बच्चा च्यापेका छन् । भरे के खाने, भोलि के खाने कुनै ठेगान छैन । हावाहुरी र पानी परेमा ओत लाग्न कता जाने, केही टुंगो छैन । घर जान पाउने पालो कुर्दै बसेका यी सबैमा छटपटीमात्र छ । भैरहवाबाट सुनौलीतर्फ जाने सडकको दृश्य हो यो ।
भारतीय नागरिक यसरी कैयौं दिनदेखि रूपन्देहीको सीमावर्ती बेलहियामा जम्मा भएका छन् । नेपालका विभिन्न स्थानबाट सुनौली नाका हुँदै घर जान खोज्ने क्रममा उनीहरू सीमा क्षेत्रमा एकत्रित भएका हुन् । ‘पाँच दिनदेखि यही सडकलाई आश्रय मानेर बसेका छौं,’ नवलपुरको केसी इँटा उद्योगमा काम गरी भारतको बरेली घर जान लागेको बताउने राजकमल सागरले भने, ‘धन्न साँझबिहान खान पाइएकाले शरीर धानिएको छ ।’
नवलपरासीकै जगत इँटा उद्योगमा काम गरेको बताउने लालारामकी श्रीमती जामताराले शनिबार सडकमै बच्चा जन्माइन् । भारतको बहराइच घर भएकी यी महिला पनि केही दिनदेखि सडकमै थिइन् । उनलाई प्रशव वेदना सुरु भएपछि अन्य महिलाले सहयोग गरेका थिए । सिमानानजिकै जन्मेकाले सबैले बच्चाको नाम ‘बर्डर’ राखिदिएका छन् । भारत सरकारबाट प्रवेश अनुमति नपाएकाले नेपालतर्फ भीड लागेको हो । बालबच्चा, महिला र वृद्धसमेतको उक्त भीडलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालको धेरै जनशक्ति परिचालित छ । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले भने, ‘भारतले थोरै थोरै संख्यामा लैजाने गरेकाले यता नेपालतिर दैनिक थपिँदै जानाले भीड बढेको हो ।’
सिमानामा पहिला भारतीय पुलिसले विवरण लिने गरेकामा अहिले अध्यागमन कार्यालयले लिने गरेको छ । दैनिक सरदर एक हजार नागरिक भारतले लैजाने गरेको छ । करिब ३ हजारको संख्यामा उनीहरू छन् । महिला र बालबालिकालाई रातमा स्थानीय विद्यालय र निमा प्रतिमान स्मृति अध्ययन प्रतिष्ठानमा राख्ने गरिएको छ । उनीहरू सबैलाई बिहान–साँझ खानाको व्यवस्था रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले गरेका छन् । ‘सरकारी स्तरको एकद्वार प्रणालीबाट उनीहरूको खाने व्यवस्थापन विलम्ब हुन थालेकाले आफैं खटिएको छु,’ उनले भने ।
नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई सहायता गरेमा भारतले पनि आफ्नो देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्ने गरेको र भारतीय पक्षबाट नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्नेबारेमा सोधखोज गरी त्यही किसिमको व्यवहार नेपालीमाथि गर्ने गरेको पाण्डेले बताए । भारत सरकारले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई उत्तर प्रदेशका लागि सुनौली, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज र धनगढीको नाकाबाट मात्र अनुमति दिएको छ । यता, पछिल्ला दिनमा सुनौली नाका हुँदै भारतबाट नेपाल आउने नेपालीको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । भारत सरकारले रेल सञ्चालनका साथै अलपत्र परेका यात्रुलाई सिमानाबाटै बसबाट ओसार्न थालेपछि यो संख्या बढ्ने गरेको हो ।
स्वदेश फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सीमावर्ती बेलहियाका विभिन्न संघसंस्थाले खाना र नास्ताको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । प्रजिअ पन्थले अहिले सुनौली नाकाबाट नेपाल आउने नेपालीको संख्या पहिला दैनिक सरदर एक हजार हुने गरेकामा तीन/चार दिनयता १ हजार ४ सयजति आउने गरेको जनाए । सीमामा रहेको नेपालको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका अनुसार भारतबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सुरुमा सिमानामै रोकेर उनीहरूको लगत लिँदै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । कुन जिल्ला र कुन पालिकाका कति छन् भन्नेबारेमा यकिन गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला, पालिकालाई खबर गरी लिन आउन जानकारी दिने गरिएको छ ।

क्वारेन्टाइन भरिँदा संक्रमणको जोखिम
भारतबाट फर्कनेको संख्या सुदूरपश्चिमका विद्यालय, खाली भवन सबै क्वारेन्टाइन बनाएर भरिएका छन् । शनिबार बेलुकीसम्म ३६ हजार ५ सय जनाभन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । विद्यालय तथा खाली भवनसमेत अपुग भएकाले स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको मापदण्डलाई पूरा गर्न नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा.गुणराज अवस्थीले बताए । ‘क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित पार्न गाह्रो हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिमसमेत बढाएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक दिन क्वारेन्टाइन थपिँदै गएका छन् । जति थपे त्यति भरिँदै गएको अवस्थामा अब होम क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’
१४ दिन पूरा गरेपछि एक साता होम क्वारेन्टाइनमा रहने गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको चुनौती घटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘किट अभावका कारण पनि परीक्षण बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘लक्षण देखिएका बिरामीलाई आइसोलेसन र परीक्षण गर्नुपरेको छ ।’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ हजार ११९ क्वारेन्टाइनमा ४४ हजार ३ जनाको लागि बेडको व्यवस्था गरिएको छ । शनिबारसम्ममा ४ हजार ३ सय ३५ महिलासहित ३६ हजार ९ सय ९३ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । निर्देशनालयका अनुसार अछाम २ हजार ९ सय २९ , बैतडी ४ हजार ६ सय २६ , बझाङ १ हजार ८ सय ७२ बाजुरा १ हजार ९ सय ३९, डडेलधुरा ३ हजार २ सय ४३, दार्चुला ८ सय ४४, डोटी ६ हजार ३ सय २०, कैलाली ९ हजार ४ सय ३३ र कञ्चनपुरमा ५ हजार ५ सय ९२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।
परीक्षणको गति सुस्त भएका कारण पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या बढेको छ । यसले सुदूरपश्चिममा समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि ६ हजार ८१ जनाको थ्रोट स्वाब संकलन भएको छ । जसमध्ये ५ हजार ५ सय ३६ को परीक्षण रिपोर्ट आएको छ । ५ सय ४५ जनाको आउन बाँकी छ । रिपोर्ट आएकाहरूमा २१ जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । आरडीटीबाट २१ हजार ८ सय २० जनाको परीक्षण भएको छ ।

(बझाङ) - बाजुरा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा आइतबार मृत्यु भएकी बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सेती प्रादेशिक प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण देखिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरानाबाट ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो । मृतक बालिकाकी २३ वर्षीय आमालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनलाई सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । भारतबाट सँगै आएका बालिकाका बुबाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।
बालिकालाई संक्रमणको शंका लागेपछि उनका आमा र बुबालाई पनि जेठ १५ गते आइसोलेसनमा राखिएको थियो । स्थानीय बूढीगंगा नगरपालिका–१ को धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बालिकाको अवस्था जटिल भएपछि जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । बालिकामा पखाला, ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनेजस्ता लक्षण देखिएका थिए । उनको परिवार ८ दिनअघि भारतको राजधानी दिल्लीको नखरापुरबाट फर्किएको थियो । जिल्ला कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट कमिटीले बालिकाको शव बडीमालिका नगरपालिकाको नुनेपानीमा गाड्ने र व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवीण भण्डारीले बताए । बैठकले बूढीगंगा नगरपालिका–१ को धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइन सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमित फेला परेको उक्त क्वारेन्टाइनमा १ सय ८५ जना बसिरहेको र उनीहरू सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको भण्डारीले बताए । जिल्लामा आइतबारसम्म भारतबाट फर्किर्एका ७ सय ५५ महिला र २ हजार ३ सय ९६ पुरुषसहित ३ हजार १ सय ५१ जना विभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन् । उनीहरू सबैको परीक्षण गर्न किट अभाव भएको र प्रदेशमा माग गरिएको निमित्त प्रजिअ भण्डारीले बताए ।

क्वारेन्टाइनमा बालकको मृत्यु
डडेलधुरा (कास)– भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा रहेका नवदुर्गा गाउँपालिका–३ का ६ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । शनिबार राति १२ बजे जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएका बालकको मृत्यु भएको डडेलधुराका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दधिराम न्यौपानेले बताए ।
कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर शनिबार आएका उनका आमाबुबासहितको टोलीलाई आइतबार गाउँ लैजाने गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । मध्यराति बालक अचानक बिरामी भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । राति ३ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा बालक मृत अवस्थामा रहेको डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र विष्टले बताए । उनका अनुसार मृत बालकलाई मलेरिया रोग संक्रमण थियो । यसअघि मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा उनको उपचार गराएको जनाइएको छ । मृतक बालकको आइतबार स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला धनगढीमा पठाएको अस्पतालले जनाएको छ ।

मुलुकमा आइतबार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । बाजुराका २ वर्षे बालिकाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि मृतकको संख्या ८ पुगेको हो ।
देशभरका प्रयोगशालामा भएको परीक्षणअनुसार आइतबार १ सय ६६ जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार आइतबार तनहुँ, स्याङ्जा, पर्सा, कालीकोट बाजुरा, सल्यान, सुर्खेत, कपिलवस्तु, बाँके, सप्तरी, कैलाली, झापा, मोरङ, धनुषा, रौतहट र सर्लाहीमा संक्रमित थपिएका हुन् । ५६ जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
आइतबार बेलुकासम्म संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ जना पुगेको छ । यिनमा १ हजार ४ सय ५० पुरुष र १ सय १७ महिला छन् । आइतबार थप एक जना कोरोना संक्रमित अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या २ सय २० पुगेको छ ।
आइतबार २ हजार ८ सय ५३ नमुनाको परीक्षण गरिएपछि हालसम्म पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको नमुना संख्या ६९ हजार ५ सय ८२ पुगेको छ । यस्तै द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी) बाट आइतबार ४ हजार ५४ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ ।
हालसम्म आरडीटीबाट नमुना परीक्षणको संख्या १ लाख ११ हजार १ सय ९ पुगेको छ । हाल मुलुकमा १ लाख १९ हजार १ सय ९२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । क्षेत्रगत हिसाबले प्रदेश १ मा ३ हजार ५ सय ३६, प्रदेश २ मा १९ हजार ९ सय ८३, वाग्मतीमा २ हजार ४ सय २३, गण्डकीमा ३ हजार ५ सय १४, प्रदेश ५ मा ३५ हजार, कर्णालीमा १९ हजार ५ सय ९९ र सुदूरपश्चिममा ३५ हजार १ सय ४७ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को संक्रमणको त्रासले गर्भवती र सुत्केरी महिलाले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन भएको भन्दै सांसदहरूले उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संक्रमणको भयले अस्पताल नजाने र गए पनि सहज रूपमा उपचार नपाउने गरेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंको प्रसूतिगृह र जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा गर्भवती एवं सुत्केरी जाँच गराउन आउनेको संख्या घट्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूले गर्भवतीले क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराईले बन्दाबन्दीका बेला ५६ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको र ६० हजार गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको बताइन् । असुरक्षित गर्भपतन र रक्तस्रावका कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ थियो । नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या कम भएको उल्लेख गर्दै बालिकामाथि हिंसा बढेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुसमा एक जना सुत्केरीको मृत्यु भएकामा चैतमा ५३ जना पुगेको तथ्यांक उनले पेस गरिन् । उनले बलात्कारलगायत लैंगिक हिंसा डरलाग्दो गरी बढेको दाबी गरिन् । ‘गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएका महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीले टाढैबाट हेर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । दैलेखमा एक महिला क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी भएकी छन् । बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचार गराइरहेकी गर्भवती आइतबार निको भएर घर फर्केकी छन् ।
राजधानीको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहकी प्रशासक रानु थापाका अनुसार लकडाउनमा गर्भ जँचाउन आउने झन्डै ५० प्रतिशत कम भएको छ । उनले भनिन्, ‘सुत्केरी गराउने भने करिब १० प्रतिशत मात्र घटेका छन् । अन्य अस्पताल जाने बिरामी पनि कोरोना त्रासले थापाथली नै आउने गरेका छन् । त्यस हिसाबले त सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै घटेको हो ।’ थापाथली अस्पतालमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका झन्डै ६० प्रतिशत गर्भवती जँचाउन आउने गरेका छन् । कोभिड–१९ ले सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु भएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा जँचाउने गर्भवतीको संख्या घटेको छ । पाटन अस्पतलालाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाइएकाले त्यहाँ जाने गर्भवती पनि कम भएका छन् । थापाका अनुसार दैनिक ओपीडीमा जँचाउन आउने गर्भवतीलाई पनि सामान्य अवस्थामा अस्पताल आउन प्रोत्साहन गरिँदैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले गर्भवती र सुत्केरी अस्पताल आउन डराएकाले पनि जाँच गराउनेको संख्या घटेको बताए ।

डोटी (कास)– डोटीमा सुत्केरी भएको तीन दिनपछि एक महिलाको मृत्यु भएको छ । केआईसिंह गाउँपालिका–४ कार्कीबगरकी २६ वर्षीया नारु कार्कीको आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो ।
ती महिलाले जेठ १६ गते शल्यक्रियाबाट छोरी जन्माएकी थिइन् । बेथा लागेपछि उनलाई दुर्गामाडौं स्वास्थ्यचौकीले दिपायल राजपुरस्थित सुजंग अस्पताल रिफर गरेको थियो । उनको मृत्युको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन । शुक्रबार शल्यक्रिया गरिएकी महिलाको शनिबारसम्म स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो । जन्डिस र टाइफाइडको समस्या देखिएकी उनलाई आइबार बिहान साढे ४ बजे एक्कासि बान्ता भई श्वास फेर्न गाह्रो भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख अर्जुन बलायरले बताए ।
श्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजन तथा बाफसमेत दिइएको थियो । स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि उनलाई थप उपचारका लागि बाहिर पठाउने तयारी हुँदाहुँदै मृत्यु भएको हो । नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोना परीक्षणका लागि मृतकको स्वाब संकलन गरेको छ । अस्पतालले यसअघि गरेको आरडीटी परीक्षणमा महिलाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले ‘कोराना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकम जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा खर्चन थालेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल संयोजक रहेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सरकारले कोषबाट कोरोनाको जोखिमयुक्त क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरोना कोषबाट रकम पाउनेमा आठवटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा १७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । कोषबाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् काठमाडौंलाई १ करोड ३९ लाख ७९ हजार, कोसी अस्पताल विराटनगरलाई १ करोड, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई ६८ करोड, डडेलधुरा अस्पताललाई ६० लाख, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँलाई ३५ लाख, भरतपुर अस्पताललाई २० लाख, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, मकवानपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
इलाम, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा बढी जोखिम र बजेट कम भएका अत्यावश्यक क्षेत्रमा रकम पठाइएको हो । दोस्रो चरणमा बजेट माग भएका क्षेत्रको जोखिम अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार रकम पठाइने छ । लकडाउनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत स्थापना गरिएको कोरोना कोषमा दाताहरूबाट झन्डै साढे दुई महिनामा करिब २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ ।

सरकारले आफ्ना जनता कसरी बाँचिरहेका होलान् र देश कसरी चलिरहेको होला भन्नेतर्फ कुनै विचार नगरी फेरि पनि ‘लकडाउन’ लाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने एक मात्र ब्रह्मास्त्रझैं गरी प्रयोग गरेको छ । ६८ दिनदेखि जारी पूर्ववत् ढाँचामा कुनै समीक्षा नगरी शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा यसलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने
घोषणा गरिएको छ । जबकि यही लकडाउनकै अवधिमा संक्रमित र मृतकको संख्या झन्झन् बढ्ने तर त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरू निष्प्रभावी देखिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बिनाविकल्प यसरी सारा मुलुक बन्द गर्दा कोरोना भाइरसले भन्दा बढी सर्ने–नसर्ने अरू रोग र भोकले मान्छे मर्ने चिन्ता र चेतावनी विज्ञहरूको छ । जनताको नियमित दैनिकीलाई जति ठप्प पारे पनि सरकारले आफूले गर्नैपर्ने काम नगरेका कारण संक्रमणको साङ्लो भने चुँडिएको छैन, झन्–झन् बढ्दो छ । यही कारण, लकडाउनलाई सरकारले कतै आफ्नो अकर्मण्यता छल्ने अस्त्रका रूपमा
प्रयोग गरेको त होइन भन्ने आम आशंका छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका जिम्मेवार सदस्यहरू, अर्थमन्त्री र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि समय–समयमा अब कुनै न कुनै रूपमा लकडाउनको ढाँचा बदलेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि यही सल्लाह दिइरहेका छन् । लकडाउन खुकुलो नबनाए कोरोना संक्रमणभन्दा अरू जटिलता झांगिँदै जाने खतरा उनीहरूले औंल्याइसकेका छन् । तैपनि कति कारणले हो, यसको शैली बदल्ने मूर्त पहल भएको छैन । यसबाट कतै आफ्ना कमजोरीप्रति रुष्ट नागरिकहरू सडकमा निस्किएलान् भनेर सरकार डराएको त होइन भन्ने बुझिन्छ । आफैंप्रति भरोसा नराखी नागरिकसित डराएर उनीहरूको जीविकाको
कुनै मतलब नगरी यसरी लकडाउनको एकोहोरो अस्त्र पेल्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
सरकारको नियत त्यस्तो होइन भने पनि औचित्य स्पष्ट नपारी बन्द मात्र थपिरहँदा स्वतः त्यही अर्थ निस्कन्छ ।
त्यसैले, सरकारले हरेक दिन, हरेक क्षणको लकडाउन किन भन्ने औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकलाई ‘तिमी घर बसेबापत म यति काम गर्न भ्याउँछु’ भनेर प्रस्ट्याउनुपर्छ । लकडाउन नागरिकलाई घरभित्र बस्नका लागि हो, सरकारलाई काम नगरी आनन्दले निदाउनका लागि होइन । किनभने, संक्रमण झांगिँदै जाँदा पनि
‘कक्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको संख्या त्यही रूपमा बढाइएको छैन । भारतबाट आएकालाई उचित ‘क्वारेन्टिन’ को व्यवस्थासमेत छैन । मापदण्डबिनै सञ्चालित यस्ता गृहहरू आफैं संक्रमणको कारखाना बनिरहेका छन् । परीक्षणको नतिजा आउन समय लाग्दा क्वारेन्टिनमा भीड बढिरहेको छ । मुख्य समस्या त, परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीकै मौज्दात नै सकिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकका दुई प्रतिशत अर्थात् ६ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको १० प्रतिशतलाई मात्र उक्त विधिबाट जाँचिएको छ । संक्रमण फैलिएको हिसाबले
परीक्षण अझै निकै बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । दैनिक १० हजारका
दरले पनि दुई प्रतिशत नागरिकको परीक्षण गर्न दुई महिना लाग्छ, तर सरकारको तयारी यस्तो देखिँदैन ।
अहिलेसम्म बहुसंख्यक नागरिक घरभित्रै बसेर सरकारको निर्णयको इमानदारीपूर्वक पालना गरिरहेका छन् । यसबीचमा गरिखाने श्रमजीवीहरूको हालत निकै दयनीय भइसकेको छ । सरकारले सबैलाई पुग्दो राहत बाँड्न सकेको छैन । बाँडिएको आधा–एक बोरा चामलले दुई महिनासम्म धान्न सक्दैन । चार दिनसम्म पेटमा
अन्न नपरेपछि ज्यान गुमाउन पुगेका सप्तरीका मलर सदाको कथाले यसबारे धेरै भनिसकेको छ । अब त न्यून वर्ग मात्र होइन, ठूलो संख्याका मध्यम वर्गको जीवन पनि संकटोन्मुख छ । लकडाउनको मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन थालिसकेको छ, आत्महत्या गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् । आधिकारिक रेकर्डमा दैनिक औसत १७ जनाले आत्महत्या गर्न थालेको विवरण आउनुले भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ । भोलि रोग र भोकले आक्रान्त भई नागरिकहरू सडकमा ओर्लनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्तियो भने सरकारले सोचेजस्तो देखिने ‘राजनीतिक लकडाउन’ पनि सफल हुने छैन । लकडाउनप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारविरोधी आक्रोश लुटपाटका रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छ, यसतर्फ जिम्मेवार नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
सरकार केही आवश्यक र केही अनावश्यक मुद्दामा मात्रै भुल्दै गर्दा, जनताको जीवन र जीविका दुवै जोखिममा छन् । पक्कै पनि सीमा विवादमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण र पहल चाहिएको थियो । तर अध्यादेशदेखि पार्टीका आन्तरिक किचलोहरूको मारमा मुलुक बन्धक बनाइनु हुँदैनथ्यो । मुलुकको नेतृत्वमा रहेकाहरूको एक–एक मिनेट अहिलेको चुनौतीसँग जुध्ने तयारी र प्रतिकार्यका लागि खर्चिनुपर्थ्यो/पर्छ । तर देशको जारी संकटलाई प्रधान मानिएको कुनै छनक देखिएको छैन । जस्तो, यता देशको संघीय राजधानीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विभिन्न निवासमा ‘शिखर बैठक’ को
म्याराथन दौडिरहँदा उता उनीहरूको प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण शिखर चढिरहेको थियो । तर ती मुख्यमन्त्रीहरू यहाँ संक्रमणको संकट र यसबाट सिर्जित आर्थिक समस्यासँग जुध्ने रणनीतिमा विमर्श गर्न होइन, पार्टी किचलोको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन व्यस्त थिए । यसबीचमा मुलुक कुन चरणबाट गुज्रियो र कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो भन्ने सानो दृष्टान्त हो यो ।
विज्ञहरू भन्दै छन्, अब यही ढाँचाको लकडाउनलाई जनताको आर्थिक जीवनले धान्न सक्दैन । सरकारले परिणाममुखी कार्य नगर्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकै ठप्प पार्नुले मात्रै केही माने राख्दैन । देशको सबै भागमा उही रूपमा लम्बिरहेको लकडाउन सुरक्षाकवच कम र ज्यादती ज्यादाका रूपमा देखिन थालिसकेको छ ।
सरकारले जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा कडाइ गर्दै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा बढाउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै जीविका सहज गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै जाने बाटो रोज्नुपर्छ । स्थानविशेषको जोखिम हेरेर सिर्जनशील उपाय अपनाई चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । छिमेकी भारतले विशेषक्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गरेको कैयौं दिन भइसक्यो । आगामी जुन ८ बाट त त्यहाँ धार्मिकस्थल, होटल, रेस्टुराँ, सपिङ मल खुला हुने जनाइएको छ । नेपालले पनि भीडभाड हुनेबाहेकका क्षेत्रहरू खुलाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशल र सिर्जनशीलता अभावको
सारा मूल्य लकडाउन लगाएर जनताको थाप्लोमाथि थोपर्न मिल्दैन । बन्द–जीवनको उकुसमुकुसबाट मुलुकलाई बिस्तारै मुक्त गर्दै लानुपर्छ । कोरोनाको हरियो क्षेत्र
छुट्याउन नसक्दा बिस्तारै अरू समस्याले रातो घेरा लगाउँछ । त्यसैले आफू र
आफ्नो शासनलाई ‘ग्रिन जोन’ मा राखिराख्न मुलुकको नेतृत्वले सम्पूर्ण नागरिकलाई ‘रेड जोन’ मा धकेल्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनु सकारात्मक छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको असहज परिस्थतिका कारण स्वास्थ्यले बजेटमा प्राथमिकता पायो । कम्युनिस्टको एकल सरकारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्छ भनेर भाइरसले सम्झाइदियो । वर्षौंदेखि माग हुँदै आएका विभिन्न कार्यक्रम ल्याइयो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा शंका छ । प्रस्तुत कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्षम प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ ।
बजेटको कार्यान्वयन र सदुपयोग चुनौतीपूर्ण छ । बजेटको योजनाअनुरूप स्वास्थ्य सामग्री खरिद, आपूर्ति र नियमन प्रक्रिया जटिल छ । कोरोना महामारीको चुनौती सामना गर्न चिकित्सक र प्राविधिकहरूको दरबन्दी वृद्धि गरिनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रवेश सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
आईसीयू र भेन्टिलेटरको मात्रा नबढाई भाइरसको सामना गर्न सकिन्न । कोरोनाजस्तै छिट्टै फैलिने संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण र उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी संरचना खडा हुनुपर्छ ।
निःशुल्क आकस्मिक सेवाबारे सरकार अझै स्पष्ट छैन । नारामा मात्रै सीमित ‘एक चिकित्सक एक संस्था’ नीति कहिले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका सरकारले कोर्नुपर्छ । सबैलाई प्रगतिशील कर प्रणालीमा आबद्ध गरी कमाइको सुरुको विन्दुमै स्वास्थ्य सेवा कर लगाउनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा लगाइएको करलाई सोझै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरियोस् । अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्यको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहिरहे सुधार सम्भव छैन । स्थायी संयन्त्र सशक्त र सक्षम हुनुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी वित्तीय र प्रशासनिक प्रणालीको व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो छ । स्वास्थ्य र शिक्षा एउटै निकायले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मकाण्डीय र निजी स्वार्थको परिपूर्तिका कार्यक्रमहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ । जनताकेन्द्रित र उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा होस् । चिकित्सा सेवा नियमनका लागि मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन गरी अहिलेको परिवर्तित समयमा कामकाजी र प्रभावशाली बनाउन जरुरी छ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

सरकारी विद्यालय पनि व्यापारीलाई शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि समयसमयमा ऐन, नियमावली ल्याइन्छ । नयाँनयाँ योजना पनि बनाइन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति’ को आधारमा प्रधानाध्यापक चुनिन्छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात तोकिए पनि त्यसको पालना भएको छैन । कुनै विद्यालयमा अनावश्यक रूपमा शिक्षकहरू थुप्रिएका छन् । कतै आवश्यक संख्या पनि पुग्दैन । यसको लागि दरबन्दी मिलान गर्ने विषय पटक–पटक उठ्यो,
विद्यार्थी–शिक्षकको विवरण संकलन गरेको पनि धेरै भइसक्यो । यो वर्षको चैत मसान्तसम्म दरबन्दी मिलान गरिने भनियो । शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर नपुग भए् स्थायीका लागि विज्ञापन खोल्दा हुने सोझो तरिका हुँदाहुँदै देशभर रिक्त रहेका अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने योजना गत फागुनमा ल्याइयो । शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको साटो नयाँनयाँ समस्या थुपारिँदै छ । अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिका नाममा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने खेल हो यो । एक वर्षका लागि भन्दाभन्दै यस्ता शिक्षकहरूको अध्यापन अवधि लम्बिँदै गए उनीहरूले स्वतः स्थायीको माग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर पदपूर्ति गर्न सकिने क्षमता र अवस्था हुँदाहुँदै किन बेवास्ता गरियो ? यसपालिको बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सबै शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने घोषणा केही अघि गरिएको थियो । यो घोषणा कडाइका साथ पालना गराउन कुनै चासो दिइएन । सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए निजी विद्यालयप्रति अपेक्षा बढ्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गराएन । योबारेमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, चिसंखुगढी–३, ओखलढुंगा

कर्णाली प्रदेशसभामा मुगुकी संसाद झोवा विकले
नेपाली भाषा अप्ठ्यारो गरी बोलिरहेको फुटेज भाइरल भयो । कतिले उनको पोसाक, पद र अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाए त कतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यस्तो दिनको परिकल्पना गरेको थियो भने । उनको सम्बोधन कमजोर थिएन । उनी हाम्रो समाजको वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन् ।
राज्यका सबै अंगमा हरेक वर्गको प्रतिनिधित्वको नारा हामीले लगायौं । संविधानमा यही नारा लेखियो । तर, व्यवहारमा पढे–लेखेका र मिलाएर भाषण गर्ने टाठोबाठाहरू मात्रै राजनीतिक र सामाजिक संस्थाहरूमा अगाडि बढे ।
भुइँतहको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अहिले कमै छन् । तल्लो वर्गको आवाज कतै सुनिँदैन ।
नेताका चाकडी गर्नेहरू मात्रै जनप्रतिनिधि बन्छन् ।
त्यस्ता चाकडीबाजले आफ्नो समुदाय र क्षेत्रको समस्याहरू पनि आफू सम्बद्ध दलको विचारसापेक्ष
बुझ्छन् । झोवा विकले संसद्मा न त कुनै दलको चाकडी गरिन् न त नेताको प्रशंसा नै । उनको प्रस्तुति सरल र मौलिक थियो । भाषा मिठो । कांग्रेसकी सांसद भए पनि उनले कुनै पार्टी र नेताको नाम नलिई विरोध जनाइन् । उनको अभिव्यक्तिमा जनताका समस्या र सरोकार मात्र थिए । उनले सम्बोधन गरिरहँदा पछिल्लो लहरमा बसेर उपहासको शैलीमा केही भलाद्मीहरू हाँसिरहेका
थिए । सधैं सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्नेहरू हाँस्ने नै भए । विकको आत्मविश्वासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाएको छ ।
कुटिल भाषामा दर्शनको व्याख्या गर्नेहरू जनताका प्रनिनिधि हुन् त ? असेपासेसहित सुकिलो पहिरनमा
गाउँ घुम्नेहरूलाई नेता मानिरहनुपर्छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर छैन । नेता हुन धेरै ठूलो गफ दिनुपर्ने यो समयमा विकको झिनामसिना कुराले मन जित्यो । नेपाली राजनीतिमा यस्ता स–साना कुरा गर्ने नेताहरूको उपस्थिति निकै कमजोर छ । हाम्रो राजनीतिको असफतला यही हो । जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न छट्टू नै हुनुपर्छ अनि शक्तिकै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विकको दृष्टिकोण स्वच्छ र सपाट छ । उनले बोलेको कुरामा सन्देह गर्ने ठाउँ छैन । सरकारलाई उनले दिएको सल्लाह र सुझाव मननयोग्य छ ।
‘मुगाली’ लवजमा नेपाली भाषा बोल्दा उनले धेरैको मन जितिन् । उनको अर्काको भाषामा आफ्नो गाउँको समस्या भनिरहेकी थिइन् ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतायुक्त हाम्रो समाजले विकजस्ता धेरै प्रतिनिधि पाउनुपर्छ ।
उनको समुदायको समस्याको बारे अरूले बोल्दैनन् । राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । विकजस्ता जनप्रतिनिधि राज्यका हरेक तहमा हुनुपर्छ । उनको बोली र भाषाको उपहास हैन, सम्मान गरिनुपर्छ । उनी समाजको उपलब्धि र गहना हुन् । समाज रूपान्तरणको ठूलै भार बोकेर नीति–निर्माण र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बसेका विद्वान्हरूले झोवा विकजस्ताका आवाजहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
– जगन निरौला, सिकागो, अमेरिका

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि हुने नेपालीको संख्या दैनिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । अत्यन्त थोरै संख्याको परीक्षण हुँदा नै यो वृद्धि सहतमा आएको छ । हजारौं सम्भावित र शंकास्पद, खास गरी अहिले भारतबाट आएर सोझै समुदायमा मिसिएका मानिसहरू सबैको परीक्षण हुने हो भने संक्रमण अहिले नै यसको सयौं गुणा बढी फैलिइसकेको भय सर्वत्र व्याप्त छ, जुन अस्वाभाविक छैन । बाध्यता, भाइरसबारेको चेतना अभाव र सरकारको अभिभावकत्व शून्यताका कारण संक्रमणको सम्भावना सबभन्दा बढी रहेको जमातमै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउने र व्यक्तिगत सफाइ आदिमा ध्यान दिने कुरा
‘अनावश्यक विलासिता’ जस्तै छ । खास गरी नेपाल–भारत सीमाबाट
नेपाल भित्रिइरहेकाहरूको पीडा, देशभरिकै तथाकथित क्वारेन्टिनहरूको चरम दुर्दशा र प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूको अबको चाप ‘आफूले थेग्न नसक्ने’ उपायहीनताको रोदनलाई संकेत मान्दा मुलुक कोरोना संक्रमणको अत्यन्तै जटिल र जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको देखिन्छ । यसमाथि उदांगो भइसकेको सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता र संवेदनहीनताबीच तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्कन आतुरहरू, संक्रमित र सम्भावित संक्रमितहरूको व्यवस्थापन एवम् सुरक्षित समुदाय–मिलन अर्को चुनौती छ ।
यसैबीच सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अहिलेको महामारी, त्यसको नियन्त्रण र ठप्पै भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चेष्टा यो बजेटमा बिलकुलै देखिएको छैन । बजेटले अहिले मुलुकले खेपिरहेको कोभिड–१९ निःसृत संकट, भय र अनिश्चिततालाई कताबाट सम्बोधन गर्‍यो भनेर आम नागरिकले खुट्याउन सकिरहेका छैनन् । सर्वव्यापी अनिश्चितताबीच चमत्कारी सरकारको नयाँ बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा पनि हासिल गर्न मुस्किल सर्वथा उत्ताउलो लक्ष्य हो ।
शासक, सत्तावरिपरि घुमेर जीविका चलाउने राजनीतिक परजीवीहरू, अभिजात्य वर्ग र सनातनी अर्थशास्त्रीहरू यही बजेट समीक्षाको बुद्धिविलासमा रमाएका छन् । ‘कार्यान्वयन गर्न कठिन, स्रोत जुटाउन गाह्रो, मध्यमार्गी, महत्त्वाकांक्षी, परम्परागत’ आदि उनै पुरानै विशेषण भिराउने कर्मकाण्ड चलिरहेको छ । कहाँसम्म भने, प्रमुख प्रतिपक्ष दल
नेपाली कांग्रेसले नै १४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सुझाव दियो । यी सबै दृष्टान्तले सरकारको अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् । अहिले नै प्रकट र क्रमशः चुलिँदो कोभिड–१९ को संकट र त्यसप्रति बजेटले दिनुपर्ने र दिन सक्ने न्यूनतम सान्त्वना एवम् समाधानबीच नै पूर्ण असम्बन्ध (टोटल डिस्कनेक्ट) देखियो । बजेटको सारभूत समीक्षा त्यति नै हो ।
थप, सरकारले जेठ २० गतेसम्मको लकडाउन अवधि सकिनु चार दिनअघि नै यसलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने निर्णय हतारहतार गरेको छ । हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाको आवागमन असार १६ अर्थात् जुन ३० सम्म बन्द गर्ने निर्णयले प्रभावतः लकडाउन अर्को एक महिना लम्बिएको छ । लकडाउन क्रमशः शासकीय अक्षमता छोप्ने र सरकारको टाउकोमाथि आफ्नै दलको अविश्वासले निम्त्याएको संकट छल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । संक्रमणको जोखिम भएका द्विदेशीय सीमा र दूरदराजका समुदायमा लकडाउन क्रियान्वयन गराउन सरकार अक्षम साबित भइसकेको छ । दैनिक हातमुख जोर्नेहरूको समस्या र सिंगो अर्थतन्त्रलाई तजबिजी लकडाउनले गरेको घातबारे सरकार जानेरै बेवास्ता गर्दै छ । भएका विकल्पहरूको समेत कार्यान्वयन नगर्ने तर सूक्ष्म व्यवस्थापकीय अभावको पूर्ति सडकमा जंगीबुट उतारेर गर्ने नियत सरकारले देखाउँदै छ ।

समन्वय अभाव
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरूबीचको चरम अभाव, मन्त्रीहरूबीच अहम्को लडाइँ र राज्यप्रणाली एवम् कानुनी प्रक्रियाहरूको उल्लंघन प्रमुख रूपले बाधक भएको छ । उच्चस्तरीय भनेर बनाइएको उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रमा महामारी नियन्त्रणसम्बद्ध विषयविज्ञहरू (चिकित्सक, सूक्ष्म जीव विज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापन विज्ञ, वैज्ञानिक र उद्यमी–व्यवसायी) को प्रतिनिधित्व छैन । विशेषज्ञ धारणाहरू राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूका सामान्य ज्ञानको चाल्नोले चालिएर मात्र निर्णयमा अनूदित हुँदा समस्या थप बल्झेको छ । कहाँसम्म भने, बजेट निर्माणलाई कोभिड–१९ केन्द्रित बनाउने गरी प्रभाव पार्न पनि यसै कारण यो संयन्त्र असफल देखियो । गृह, रक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयहरूबीचको बहुआयामिक आरोप–प्रत्यारोप अब चर्चा गर्न पनि लाज लाग्ने स्तरमा ओर्लेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, स्रोत र क्षमता बाँडफाँटको
अन्योललाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकताबोध खास गरी संघीय सरकारले गरेको छैन । समस्या थपिँदै जाँदा यसबारेको गुनासो असाध्यै बाक्लिएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया विकेन्द्रित नगरिनु अत्यन्तै रहस्यमय छ ।
सबभन्दा विस्मयको पक्ष, महामारी व्यवस्थापनका लागि अमूल्य समय–अवसर (विन्डो) उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्ने चेष्टा गरिएको छैन । नेपालमा संक्रमणको भय बढेको भए पनि अझैसम्म ठूलो संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम देखिएको छैन । सम्भावित संक्रमितहरूको उद्गम र समुदाय पनि सामान्यतः पहिचान भएको छ । र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, अबका पाँच–सात हप्ताभित्र नेपालले चाल्ने कदमहरू महामारी नियन्त्रणलाई वार वा पारको स्थितिमा पुर्‍याउन निर्णायक हुनेछन् ।
अथवा, यस आर्थिक वर्षको बाँकी करिब डेढ महिनाको अवधि नेपालका लागि सर्वाधिक निर्णायक ‘विन्डो’ हो । नेपालले यो अवसरलाई गुमाउँदै छ । भाइरस संक्रमणको जोखिम प्रस्ट भइसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास बाँकी नै थियो । यो अवधिको खर्चलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने गरी पुनः प्राथमिकीकरण गर्न त सरकार चुक्यो नै, नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि यो आर्थिक वर्षको बाँकी तर असाध्यै अमूल्य समयलाई सदुपयोग
गर्नेतर्फ आश्चर्यजनक ढंगले अकर्मण्य बनिदियो । विशेषतः बजेटको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा, प्रस्तावित प्रावधानहरू अर्को आर्थिक वर्षको सुरु अथवा साउन १ देखि मात्र लागू हुनेछन् । र, बजेटको भावभंगी हेर्दा असार मसान्तमा भाइरसका सबै असर अन्त्य हुनेछन् अनि अर्थतन्त्र र जनजीवन स्वतः सुचारु हुने परिकल्पना देखिन्छ । समानान्तरमा, लकडाउन घटाउनेभन्दा लम्ब्याउने विरोधाभासपूर्ण अभ्यास निरन्तर छ । यो आफैंमा चरम शासकीय अपरिपक्वताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सम्भावनाहरू
अबको एक वर्षको बजेट कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने गरी सघन रूपले, सीमित प्राथमिकताहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो र छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रमुख दलहरूबीच र तीनै तहका सरकारबीच सहमतिको बजेटका रूपमा निर्माण र प्रस्तुत गर्न सकेको भए त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । प्राविधिक रूपमा, यसलाई नियमित बजेटको होइन विशेष बजेटका रूपमा यो जेठ १६ देखि अर्को वर्षको जेठ १५ सम्मका लागि, तत्काल लागू हुने गरी ‘कोरोना नियन्त्रण विशेष बजेट’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षको हैसियतलाई निलम्बन गर्नु अझै उचित हुन्छ । हेरफेर भएका केही कर–भन्सारका दरहरू त्यसै पनि तत्कालै लागू हुने हुन् । लकडाउन खुलेर, कर्मचारी र कामदार कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण बनेपछि योजनाका कामहरू सुचारु गर्न यसै आर्थिक वर्षमा विनियोजित तर खर्च हुन बाँकी तीनचौथाइ पुँजीगत खर्चलाई नै निरन्तर खर्च गर्ने अख्तियारी संसद्बाट पारित गराउन सकिन्थ्यो, सकिन्छ ।
यो छोटो अखबारी आलेखमा वैकल्पिक बजेट लेखनको धृष्टता गर्न सकिँदैन । तर पनि, दोहोर्‍याएर भनूँ— महामारीको फैलँदो तीव्रताका दृष्टिले यो आर्थिक वर्षका बाँकी पैंतालीस दिन निर्णायक छन् । अर्को वर्षको बजेटका सम्भव–असम्भव प्रस्तावनालाई बिर्सेर वा त्यसो गर्न हिम्मत पुग्दैन भने तिनलाई यथावतै राखेर तात्कालिक पैंतालीसदिने बजेट र थप शासकीय/व्यवस्थाकीय प्रबन्ध नगरे मुलुकको अवस्था निकै भयावह हुने निश्चित छ । अरू देशले पनि गरेका छन् । भारतले पनि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि गत फेब्रुअरी १ मै संघीय बजेट प्रस्तुत गरिसकेको थियो । त्यसका धेरै प्रावधान संशोधन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत अथवा २६० अर्ब डलरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोषणा गर्‍यो । बेलायतले कोरोना विशेष बजेट नै ल्यायो । नेपालले जसरी पनि चाल्नैपर्ने केही कदम छन् । बजेट व्यवस्थापन तिनै कामका लागि हुनु आवश्यक छ ।
१. एक महिनाभित्र सतहत्तरै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला स्थापना गर्ने । भएकै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूको सदुपयोग गरी जनसंख्याको चापअनुसार अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउने । यसका लागि जिल्लास्तरका सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा खर्च हुने र प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने गरी प्रत्येक जिल्ला (केही सुगम जिल्ला छोडेर) लाई ५ करोड रकम र उपकरण आदि खरिदको स्वीकृति तत्काल दिने । करिब ४ अर्ब रुपैयाँले न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुन्छ ।
२. यो पूर्वाधारका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध गराउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य प्राविधिक र नर्सिङ आदि संघ र
सरोकारवाला निकायको समन्वयमा नेपाल सरकारको एक सहसचिवको
नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ टोली पठाउने । त्यसका लागि थप मासिक खर्च बढीमा जम्मा ५ करोड पनि लाग्दैन ।
३. विदेश र स्वदेशबाट (पनि) फर्कन चाहनेको मागको विवरण स्थानीय तहबाटै जिल्ला र स्वदेश प्रवेशको नाकासम्म आउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि सूचना प्रविधि र ई–गभर्नेन्सको प्रयोगका लागि बजेट दिने । क्वारेन्टिन स्थापना र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिएको मूल कारण आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापकीय चुनौती हो । यसका लागि व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानहरूको समन्वयमा जनशक्ति परिचालन गर्ने । यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा बाहिरबाट
आउनेलाई सीधै गृहजिल्ला वा सकेसम्म स्थानीय तहमा पुर्‍याउने र त्यहीँ पहिलो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । यसले गर्दा एकै ठाउँमा क्वारेन्टिन निर्माण आदिको चाप पर्दैन । सामाजिक दूरी र सेवाप्रदायकहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा र पारिश्रमिकका लागि चाहिने खर्च धेरै ठूलो हुँदैन । ठूलो जनसंख्या भएका स्थानीय तहहरूमा पनि मागका आधारमा यो सेवा दिने स्रोतकेन्द्र सरकारले बनाउन सक्छ ।
४. राहत, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आर्जनका अवसर उपलब्धताका लागि स्थानीय च्याम्बर, जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय निकायहरूले उत्पादनहरूको बजारीकरण हुन सक्ने संलग्नताका क्षेत्र पहिचान गरेर तिनलाई आफ्ना योजनामा पार्ने । सरकारी अनुदानचाहिँ रोजगारी सिर्जना र उत्पादित वस्तुको परिमाणका अनुपातमा उपलब्ध गराउने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
५. निजी क्षेत्रलाई दिने राहतमा आयकर छुट वा ऋणमा ब्याज छुट दिएर मात्र पुग्दैन । बन्द भएका उद्योग पुनः खुले मात्र उत्पादन र नाफा
हुन्छ । तसर्थ, कर्मचारी फाजिलमा नपार्न, उत्पादन पुनः सुरु गर्न र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न विशिष्ट आवश्यकता हेरी नगदै हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । कम्तीमा अहिलेलाई १ खर्ब रुपैयाँको नगद ‘स्टिमुलस’ आवश्यक छ । यसको आवश्यकतालाई सरकारले मीठा भाषणले लटपट्याउनु हुँदैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहभागितामा माग र आवश्यकताको वर्गीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत मात्र होइन नगदै, प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ, खास गरी साना र मझौला व्यवसायका लागि ।
यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रियाबाट पारित भएर नेपालको लोसे कर्मचारीतन्त्रले रकम निकासा गर्ने, अनि कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन हुने चक्र कुरेर बस्ने हो भने, त्यति बेलासम्म नेपाल महामारीको ठूलो दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । बजेट पारित गराउने नाममा अबका महत्त्वपूर्ण पैंतालीस दिन खेर नफाल्न सरकार लकडाउन मानसिकताबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको अन्तिम उद्देश्य ‘सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने’ रहेको बताउँदै ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने (बुँदा नम्बर ३३९) प्रक्षेपण गरेका छन् । सबैलाई थाहा छ, उनैद्वारा प्रस्तुत विगतका दुई बजेट पनि ‘समाजवाद–उन्मुख’ थिएनन् र यो पनि होइन । दोस्रो, महामारीका कारण संसार मन्दीमा गएको छ, नेपालमै पनि सारा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति रोजगारी गुमाएर गाउँ/देहात फर्कंदै छ अनि अझै कम्तीमा छ महिना रोग, भोक र शोक पाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदै
छ । यस्तो परिदृश्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको
प्रक्षेपण अपत्यारिलो छ ।
आम रूपमा बजेटको उद्देश्य वर्षदिनका लागि एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नु हो । उद्यम र व्यापारको व्यवस्थापन, पुँजी निर्माणमा आम सहभागिताको ग्यारेन्टी र यी दुवै काममा वित्तीय व्यवस्थापन बजेट निर्माणको मूल
उद्देश्य हुने गर्छ । बजेट वार्षिक राष्ट्रिय रणनीति होÙ
घटना व्यवस्थापन तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । घटना र परिस्थितिले मुद्दा र प्राथमिकता कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा बदल्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेझैं । विगतका आर्थिक–सामाजिक रणनीति, आयआर्जन र समृद्धिका लागि पछ्याइएका प्रवृत्ति, कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू यो बेला कम उपयोगी
देखिन्छन् । विकसित भनिएका मुलुकहरूले समेत यही विडम्बना भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको पनि फेरिएको परिस्थितिमा योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्थापनमा परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर भोलिको
परिस्थितिलाई तथ्यपरक ढंगले आकलन गरिएन । समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेपछि बजेटमा प्राथमिकताको पहिचान र समस्या निराकरणका उपाय पहिल्याउन सम्भव हुन्थेन । १४ खर्ब ७५ अर्बको
बजेटको खर्च राजस्व अनि स्वदेशी–वैदेशिक ऋणबाट जोगाड गर्ने भरपर्दा आधार देखिन्नन् ।
बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय छन् । पहिलो, आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन । दोस्रो, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण । तेस्रो, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।

बेरोजगारी व्यवस्थापन
लकडाउनअघि ५ लाख र लकडाउनकै बीचमा थप १० लाख श्रमिक काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएको अनुमान
छ । प्रदेश राजधानीलगायत नाकाका सहरमा क्रियाशील अरू करिब ५ लाख पनि गाउँ/देहात फर्के होलान् । भारतमा क्रियाशील झन्डै ५ लाख श्रमिक नेपाली लकडाउनअगावै घरघर पुगिसकेका थिए । चालु
आर्थिक वर्षमा श्रम बजारमा उपस्थितमध्ये झन्डै आधा गाउँ/देहातमै अड्किएका छन् । यी सबै जोड्दा २५ लाख अतिरिक्त श्रमिक गाउँमा थुप्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतले हालसम्म रोजगारी गुमाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र वितरणमा मन्दी रहिरहने र विकसित मुलुकहरूले नवऔद्योगिक राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहने नीति कायम राखिरहे अनि ५–७ महिनाभित्र कोरोनाविरुद्ध खोप नबने ८० प्रतिशतभन्दा बढी
नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनेछन् । हाल रोजगारी गुमाएकामध्ये २५–३० लाख जना ४ महिनाभित्र नेपाल फर्कने अडकल छ । अर्थात्, त्यो अवधिभित्र गाउँ/देहातमा कम्तीमा ६० लाख अतिरिक्त कामदार थपिनेछन् ।
विदेशमा कतिपयले दुई महिनादेखि रोजगारी गुमाएर उद्धार पर्खिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू पर्याप्त नगद लिएर फर्कन्नन् । कतिपय संक्रमित हुन सक्छन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मुलुकका नेतृत्वसँग श्रमिकहरूको सुरक्षित थमौतीबारे कुरा गरेको डिङ हाँकेका थिए । तर, कतिपय देशले श्रमिकहरूलाई विमानस्थलमा थुपारिदिने धम्की दिँदा पनि सरकारले ठाडो कान लगाएन । अर्थमन्त्रीले उचित व्यवस्थापनको गफ हाँके पनि रकम विनियोजन गरेनन् । नभन्दै बजेट भाषणको भोलिपल्टै सरकारले हवाई यातायात तथा क्वारेन्टिन खर्च कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने बतायो । यही निर्णय दुई महिनाअघि गरिएको भए तिनलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम न्यून हुने थियो ।

खाद्य संकट र जमिनमा पहुँच
गाउँ/देहात फर्किएका वा फर्किन लागेकाहरू तिनै हुन्, जो झन्डै ४० लाख घरधुरीमा समेटिन्छन् । तीसँग ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ र अहिलेको सरदर उत्पादकत्वको हिसाबले औसत छ सदस्यीय परिवारलाई
दुई छाक भरपेट खान तीन महिना पनि पुग्दैन । भएको जमिन चर्चिन धेरैसँग ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, गोरु, सिँचाइ) को जोगाड छैन । परिवार भत्किएको छ र घरको ढुकुटीमा अन्नपात पर्याप्त छैन । बर्खेबाली भित्र्याउन अझै दुई महिना पर्खिनुपर्छ ।
बजेटको दोस्रो प्राथमिकता त्यो जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना खाद्यान्नको जोहो हुनुपर्थ्यो ।
खाद्यान्न अभावको पूर्ति तथा ‘इन्पुट’ र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापनका लागि उत्पादन तथा वितरण गर्न
सहकारीको हरेक वडास्तरमा प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो । आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार र कामका लागि खाद्यान्नको प्रबन्धका नाममा ११ अर्ब ६० करोड
विनियोजन गरिए पनि तत्कालीन अभावपूर्तिका लागि
केही गरिएको छैन । त्यसमाथि लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता र सहकार्यको नीतिगत प्रबन्ध नतोकिई खर्च गर्ने परिपाटीका कारण बजेट साँच्चै संस्थागत रूपमा खर्चिइन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
तेस्रो, अस्थायी रूपमै भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवीको तत्काल पहुँच व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । परिवारको खाद्यसुरक्षा, बालबच्चाको पठनपाठनको निरन्तरता र पारिवारिक स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिकै लागि पनि जमिनमाथि श्रमिकको पहुँचको अर्को विकल्प अहिले छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा
कृषिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, सामुदायिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने कुरा गरिएको छ, जुन ३० वर्षदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सुनिँदै आएका हुन् । यस्ता घोषणाले संस्थागत विश्वास आर्जन गर्न सफल भएका भए
शारीरिक श्रम बेच्न वा नवदास हुन कसैले विदेसिनुपर्ने थिएन । बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको
छ । संसारको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले भूमि बैंकको वकालत गरेको छ । यो वकालत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले
आफ्नो स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको न्यायिक वितरणसहितको वास्तविक भूमिसुधार छल्न बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ । न्यायिक वितरणको हिसाबले यो ठूलो प्रतिगमन हो, जसलाई विश्व बैंकको हैंसे पाउँदा पनि कांग्रेसका पुराना सरकारहरूले लागू गर्न हिम्मत गरेका थिएनन् । भूमि बैंकले जग्गामाथिको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्न पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधार गर्दै सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।
व्यावसायिक खेती र पशुपक्षी पालन गरेर गुजारा चलाइरहेका राजधानीनजिकका किसानको आपूर्ति साङ्लो
ध्वस्त हुँदा पनि मौन बस्न रुचाएको सरकारको भावी दिनमा परिवारमा आधारित सहकारी तथा सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन प्रोत्साहन
गर्ने घोषणा कोरा गफ साबित हुनेमा शंका छैन ।

कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्याकेज
स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका नाममा ९० अर्ब बजेट
विनियोजन गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कुरा सुन्दा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेछ भन्ने लाग्छ । देशभरि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेछ । कोरोना
संक्रमण न्यूनीकरण, औषधि र उपकरण पैठारी, क्वारेन्टिन
व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा पारिएका
छन् । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य नीतिबारे केही बोलिएको छैन । देशमा पाँच–साततारे अस्पताल खुलेका छन्, अस्पतालको कमी होइनÙ मूल कुरा हो— ती अस्पतालको आम जनताप्रतिको जिम्मेवारी ।
आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा, ल्याबहरूको विश्वसनीय रिपोर्ट व्यवस्थापन, औषधिमुलोमा
आम मान्छेको पहुँच छ कि छैन ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी प्रश्नका उत्तर छैनन् । बहुदल पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस सरकारले विभिन्न समयमा गाविसैपिच्छे
स्वास्थ्यचौकीको नारा लगाएकै थियो । कतिपय गाउँमा स्वास्थ्यचौकीका राम्रा भवन खडा गरिएका पनि छन् ।
तर तिनमा हेल्थ असिस्टेन्ट र जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिको निकै अभाव
रही नै रह्यो । राजधानीमै पनि सरकारी ल्याब टेस्टको मात्र होइन, स्वयं विशेषज्ञ डाक्टरहरूले अतिरिक्त सेवा गर्ने निजी अस्पतालमा रिफर गर्नाले सरकारी अस्पतालको विश्वसनीयता खस्किँदो छ । करोडमाथि खर्चिएर विशेषज्ञ डाक्टर बनेका, लाखमाथि खर्चेर
हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्स बन्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूबाट सित्तैंमा उपचार सम्भव हुने कुरै होइन । त्यसकारण मूल कुरा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पार्ने कि नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक बजारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने हो । राज्यले जिम्मा लिने हो भने स्वास्थ्यलाई सेवाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार शिक्षण अस्पताल, त्यही अनुसार सर्वसाधारणका छोराछोरी
विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने उत्प्रेरणामूलक रणनीति, त्यही अनुसार फार्मेसी र ल्याबसहितका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको करामत त अमेरिका र युरोपमा पनि देखिएकै छ ।
चार महिनादेखि सरकार कोरोना रोकथाम तथा प्राथमिक टेस्टमा लागेको लाग्यै छ । तर हवाई र स्थलमार्गबाट फर्किएकाहरूको पहिचान र ट्रेसिङमा
देखिएको ढिलासुस्ती, स्तरहीन र असाध्य अपुग क्वारेन्टिन
व्यवस्थापन, थर्डग्रेडको अनि त्यो पनि नाफा आर्जन गर्ने ध्येयले पैठारी गरिएको अपर्याप्त किट, भेन्टिलेटर तथा पीपीईको बन्दोबस्ती, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोकथाम रणनीति निर्माणमा सहभागिताको अभाव, उपचार अभाव, अपर्याप्त खानपिन व्यवस्थापन — सर्वत्र अस्तव्यस्तता छ । नीतिहीनता, आपसी समन्वय र दायित्व अन्योलका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन् यी । सरकार आफैं ओम्नी र सेनालाई अगाडि लगाएर व्यापार गरिरहेको छ ।

उत्पादन र पुनरुत्थान कार्यक्रम
बजेटले बुँदा नम्बर ५० देखि ५९ मार्फत राहत र सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारी राहतको हैसियत अझै अपारदर्शी
छ । राजधानी सहरबाट लकडाउनको समयमा १० लाख हाराहारी श्रमिक जनशक्ति ज्यान जोखिममा पारेर खाली खुट्टा गाउँ/देहात फर्कने अवस्था त्यसै आएको थिएन । दोस्रो, कर तथा छुट सहुलियत दिन लागिएका उत्पादनमूलक उद्यम–व्यवसाय र कलकारखाना
कति महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने हुन्, टुंगो
छैन । नेपालमा महामारी उचाइमा पुग्ने र आमतहमा संक्रमित हुने खतरा बढ्दो छ । अबका चार महिना
जोखिमपूर्ण छन् । यो अवधिमा उत्पादनमा सहुलियतको त्यस्तो अर्थ हुन्न ।
तेस्रो, पुनरुत्थान प्याकेज अन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्बको कोष (बुँदा ५२), १ खर्ब
बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा (बुँदा ५४) र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजीका लागि ५० करोडको कोष (बुँदा ५९) को व्यवस्थाको कुरा सुन्नलाई त मजै छ, तर त्यो अभावग्रस्त सेवाग्राहीका हातमा पर्ने संस्थागत ग्यारेन्टी
छैन । विगतमा किसानलाई दिइने भनेको क्रमशः ६ र ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण होस् या प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय चलाउन ऋण उपलब्ध गराउने फर्मान, यी दुवैले लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि नधानेको नजिर छ । वित्तीय संस्थाहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक संरचना सेवामुखी होइन, भयंकर
नाफामुखी छ । तिनको संरचनालाई लोकतन्त्रीकरण नगरीकन पुनरुत्थानका लागि सञ्जीवनी प्याकेज सिर्फ वित्तीय चटक सिद्ध हुनेछ । वित्तीय संस्थाहरूको स्वामित्व, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीसहित सञ्जीवनी प्याकेज ल्याउनु चाहिँ विश्वसनीय हुन्थ्यो । तर, यसमा राज्य नै तयार देखिन्न ।
चालु आर्थिक वर्षको मध्यान्तरमा झैं अर्थमन्त्री आफैंले प्रस्तुत बजेट र राजस्वको साइज घटाउनेछन्
र आर्थिक वृद्धिको कथा बिर्सन आग्रह गर्नेछन् । नीतिहीनता तथा अव्यवस्थापनको सिकार बहुमत
नेपालीले हुनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका लागि अविश्वसनीय प्रक्षेपणका घटना दोहोरिरहनु जस्तो लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ? तर फेरि अर्को वर्ष पनि उनी यही गल्ती दोहोर्‍याउन लाज नमानी रोस्ट्रममा उपस्थित हुनेछन् ।

कोरोना सङ्क्रमणको यो बेला अधिकांश देशले हात धुने, हात नमिलाउने, अँगालो नहाल्ने जस्ता सन्देश दिइरहेका छन् । ‘बाजेले घिउ खाए, मेरो हात सुँघ्सुँघ्’ भन्ने उखानमा रमाउने हामीलाई यस्ता सूचनाले हाम्रा राम्रा प्रचलनको महत्त्वबोध गराइदिएका छन् । पश्चिमाहरूले अहिले अनुसन्धान गरेर निकालेका कतिपय निष्कर्ष हाम्रा पुर्खाले जीवनशैली बनाएका थिए । हाम्रा पुर्खाले यस्ता कुरा वस्तुगत रूपमा नभनी पापसँग जोडिदिए । पापसँग जोडिदिएपछि व्यक्ति
सतर्क हुन्छ भन्ने दृष्टिले यसमा काम गरेको हुनसक्छ । पश्चिमाहरूले ठूलो जनबल, धनबल र समय खर्चेर निकै पछि निकालेका त्यस्ता निष्कर्ष जीवनशैलीकै
रूपमा हामीमा समाहित भइसकेका थिए । हाम्रो परम्परा कति परिष्कृत रहेछ, यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
टीभीमा पाककलासम्बन्धी कार्यक्रममा भान्छेहरूले पकाउँदा–पकाउँदैको भाँडाबाट डाडुबाटै चाखी बाँकी त्यहीँ हालिदिने गर्छन् । युरोप भ्रमणताका मलाई रेस्टुरेन्टहरूमा खाजा खान पस्दा भान्छेहरूले चाखेका यस्ता दृश्य सम्झेर दिगमिग लाग्ने गर्थ्यो,
तर त्यहाँ बाध्यता थियो । अचेल जन्मदिन, चाडपर्व र अन्य शुभकार्यमा केक काट्नु हाम्रा लागि अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । केकको टुक्रा जुठोचोखोको ख्याल नगरी क्रमशः सबैले खाने–खुवाउने पश्चिमाहरूको चलन अब हाम्रै भइसकेको छ ।
जुठोचोखोका सन्दर्भमा हाम्रा पुर्खा जति सचेत थिए, त्यति पश्चिमा समाज
छैन । उताका केटाकेटीको त कुरै छोडौं, कतिपय पाका व्यक्तिलाई समेत जुठोबारे बोधै नभएको पाइन्छ । हात मिलाउँदा, आम्नेसाम्ने हुँदा सर्ने रोग जुठो खानेकुराका माध्यमबाट सर्ने सम्भवाना बढी हुनेमा दुई मत नहोला । जुठोचोखोको थितिलाई वैज्ञानिक आधार दिएर पुष्टि गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा पुर्खाले जुठोचोखोको अवधारणा ल्याएका हुन् । अझ हाम्रो भान्छा र खानपानमा पालना गरिने कडा अनुशासनको व्यावहारिक अभ्यास मेरो पुस्तासम्मले देखेभोगेकै हो ।
हाम्रो भान्छामा पाकेका सम्पूर्ण चीज अग्नि, पितृ, देवीदेवतालाई चढाएर मात्र खाने चलन चल्नुमा भान्छेले पकाउँदा–पकाउँदै खानेकुरा नचाखोस् भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन सक्छ । जथाभावी खानेकुरा चाखिदिँदा रोग फैलिन सक्ने यथार्थसँग परिचित भएरै यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । खानेकुरा भान्छामै खाइसक्नुपर्ने, भान्छाबाहिर लगेको खानेकुरा बिटुलो मानिने कारणमा पनि सङ्क्रमणबाटै सचेत हुने दृष्टिले भूमिका खेलेको हो । खानेकुरा पकाउँदा हुन सक्ने लाटलुटप्रति विशेष ध्यान दिइने हाम्रो परम्परा अत्यन्त उन्नत एवं वैज्ञानिक देखिन्छ । कतिपय देशमा एउटै भाँडामा मिसाएर पकाएको मासु छानेर मांसाहारीलाई र सागसब्जी चाहिँ शाकाहारीलाई
पस्किने प्रचलन छ । यसबाट खानेकुरा पकाउने तरिका, खानपानको अनुशासन एवं मिश्रणप्रति उनीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रा पुर्खाजति सचेत नभएको देखिन्छ । अर्कातिर, हाम्रो समाजमा जुठो भाँडा राखियो भने लक्ष्मी भाग्छिन् भन्ने जनविश्वास पनि छ । यस पदावलीभित्र निहित ध्वन्यात्मक अर्थ यहाँ व्याख्या गरिरहनुपर्दैन, सायद ।
यति स्पष्ट हुँदा पनि रोगको सङ्क्रमण फैलाउने प्रमुख कारकका रूपमा
रहेको जुठोप्रति पश्चिमाहरू अझै सचेत देखिएका छैनन् । चिकित्सा विज्ञानले यत्रो विकास गरिसक्दा पनि यसबारे जनसमुदायलाई सतर्क गराउन नसक्नु आश्चर्यकै कुरा हो । जुठोचोखोको व्यवस्थालाई हाम्रा पुर्खाले अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण गरी हाम्रो
जीवनशैली नै बनाइदिएर त्यसप्रति सतर्क गराइदिएको व्यवस्थाले समाज विकासमा भएको हाम्रो प्रयास निकै उन्नत एवं परिष्कृत रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
श्रुति परम्पराका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रचलन पुराना हुँदैमा ती पूरै अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी हुँदैनन् । तिनमा कतिपय अन्धविश्वास हुन्छन् भने कतिपय कल्याणकारी । यस्ता प्रचलनलाई अन्धविश्वास भनेर खिल्ली उडाउनुमा कतै बुझाइको कमी त कतै विवेक गुमाएर हुइयाँको पछि लागिएको हुनसक्छ । शिक्षित एवं चेतनशीलहरूले हाम्रा प्रचलनका वैज्ञानिकतालाई बेवास्ता गरिदिनाले ती अन्धविश्वास मानिइरहेका छन् ।
दैनिकीका रूपमा हाम्रा पूर्वजहरूले हस्तान्तरण गरिदिएका कतिपय प्रचलन अत्यन्त वैज्ञानिक र परिष्कृत छन् । भान्छामा जाँदा सफा लुगा लगाउने, बाहिरबाट आएपछि हातखुट््टा धोएर मात्र भित्र पस्ने, दैनिक नुहाउने, ध्यान तथा योग गर्ने, तुलसीको जल खाने, बाटाघाटामा पीपल रोप्ने, शौचालय जाँदा लगाएका लुगा अरू बेला नलगाउने चलन हाम्रो समाजमा विशेष गरी ब्राह्मण भनिएका जातिले अवलम्बन गरिएका हुनाले यस्ता क्रियाकलाप ब्राह्मणवादी र कर्मकाण्डी भएको आरोप खप्न पनि बाध्य छन् । गम्भीर भएर सोच्ने हो भने यस्ता प्रचलन कुनै स्थान एवं जातिका लागि मात्र नभई सिंगो मानवजातिकै लागि कल्याणकारी रहेको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । यस्ता व्यावहारिक चालचलनको वैज्ञानिक पुष्टिका लागि ठूला सिद्धान्त पनि घोक्नुपर्दैन र प्रयोगशाला प्रमाणित पनि गर्नुपर्दैन । हाम्रा कुरा स्वयं बुझ्न नसकेर वा नचाहेर रुमलिरहेका छौंÙ उताकाले भनिदिएपछि मात्र विश्वास गर्न थाल्छौं ।
अहिले सम्पूर्ण विश्व त्रसित भएका बेला दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने हाम्रा
परम्परागत जीवनशैलीको महत्त्वबोध भएको छ । कतिपय प्रचलन वर्तमान
परिवेशअनुरूप व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न केही कठिनजस्तो देखिए पनि अधिकांशतः जुनसुकै अवस्थामा पनि सहज अवलम्बन गर्न सकिने खालका छन् । यसर्थ पूर्वजले दिएका कतिपय सम्भव, व्यावहारिक एवं कल्याणकारी प्रचलनलाई पुनरुत्थान गरेर अवलम्बन गर्ने हो कि ?

म राजा वीरेन्द्रको २०३८ जेठ १५ देखि २०५८ जेठ १९ सम्म २० वर्ष अविच्छिन्न रूपमा अंगरक्षक
रहें । त्यस अवधिमा नेपालका कुनाकुनामा पुग्दा र कैयौँ विदेशी मुलुक सँगै डुल्दा मैले उहाँमा पाएका
राष्ट्रियता र सर्वांगीण विकासका कति धारणा शिक्षाप्रद छन् । आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास र राजनीतिका विषयमा उहाँले आफ्ना समकक्षीसित गरेका कैयौँ कुरा मेरो मानसपटलमा ताजै छन् । साधारण नेपाली जनताप्रति उहाँको अभिभावकत्व मनै छुने थियो । यो सबै सम्झँदा त्यस्तो गुणको अनुकरण गर्ने नेतृत्व अब नेपालले पाउला कि नपाउला भन्ने छटपटी हुन्छ ।
राजा वीरेन्द्र देशभित्र, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सबैभन्दा बढी रुचाइएका राजा थिए भन्दा दुईमत हुँदैन । उहाँको शासनकालमा समग्र नेपाल
र नेपालीको जय होस् भन्ने वातावरण थियो । केही राजनीतिक नेतृत्वसँग समग्र विकासबारे मतान्तर नभएका हैनन् । तर राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको
सवालमा त्यस्तो मतभिन्नता भएन ।
राष्ट्रियता र समग्र प्रगतिका लागि शिक्षा र सञ्चारको
विकास अपरिहार्य हुन्छ भन्ने उहाँको अडान थियो ।
राष्ट्रियताका लागि नैतिक र धार्मिक शिक्षा पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो ।
राजा वीरेन्द्रको निधनपछि विशेषतः २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालमा अनौठो वातावरण सिर्जना भएको छ । आज अखण्ड
नेपालको जय होस् भन्न छाडेर कताकता हिमालको मात्र जय होस, पहाडको मात्र जय होस्, तराईको मात्र जय होस्, क्षत्री–बाहुनको मात्र जय होस्,
राई–लिम्बूको मात्र जय होस्, यादव–थारूको मात्र जय होस् भन्ने सोचतर्फ नेपाली समाज गएको
संकेत देखिन्छ । हामीलाई पुर्खाले आर्जेको एउटा
अखण्ड नेपाल चाहिएको छ । न कि नेपालभित्रको अर्को नेपाल ।
राजा वीरेन्द्र बुद्ध धर्मको ‘बोधिचित्त’ का गुण पनि थिए । करुणाको एउटा रूप बोधिचित्त हो । यसलाई दुई रूपमा लिइएको पाइन्छ । एउटा अरूलाई परेको दुःख आफ्नै ठानी त्यसलाई मुक्त गरिदिने, जसलाई ‘बोधी प्रविधि चित्त’ भनिन्छ । अर्को भएको दुःख मुक्तिका लागि आफैं लागिपर्ने जसलाई ‘बोधी प्रस्थान चित्त’ भनिन्छ । यी दुवै गुण भएका व्यक्तिलाई युग पुरुष भनिन्छ । यस्ता सबै नभए पनि केही थोरै गुण राजा वीरेन्द्रमा पनि भएको मैले महसुस गरेको छु ।
२०२८ सालमा राज्यारोहणपछि २०२९ वैशाख १ गते राष्ट्रिय विकास परिषद् गठन गरी २०४६ सालसम्म राजा वीरेन्द्रकै अध्यक्षतामा नेपालको समग्र विकास क्रमिक रूपमा भैरहेको थियो । त्यस अवधिमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बाधा–अड्चनहरूको सामना पनि गर्नैपरेको थियो । त्यसबीचका कति घटना सम्झन्छु । २०३९ सालमा धनकुटाको टुँडिखेल नजिक एउटा कट्टुबिना फाटेको कमिज मात्र लगाएको १०–१२ वर्षको बालकसँग होस् या २०४२ मा रसुवाको धुन्चेमा स्थानीय तामाङसँग या वीरगन्जको रिक्साचालकसँग, सबैसँग उहाँले आत्मीयतापूर्वक भलाकुसारी गर्नुभएको थियो ।
राजा वीरेन्द्रका विवेकपूर्ण संयमित निर्णयहरूका कैयौँ उदाहरणमध्ये भारतले नेपालमाथि २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दी र बहुदल आएपछि आर्थिक
विधेयकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाबाट लालमोहरका लागि दरबारमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकप्रति उहाँको दृढ संकल्प र धारणालाई लिन सकिन्छ ।
उहाँको शासनकालपछि आजसम्म नेपालले
कैयौँ उतारचढाव पार गरिसक्यो, तर पनि राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति महसुस गर्न सकेको छैन ।
नेपालको राष्ट्रियता क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ । छिमेकीलगायत अन्य मूलुकसँगको सम्बन्ध दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
नेतृत्वहरूले जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन् ।
सत्ताभोगी, अप्राकृतिक र फोहोरी राजनीतिक खेलको
कारण प्रजातन्त्रका आदर्श मूल्य र मान्यताहरू
धराशायी हुँदै छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारले नेटो काटिसकेको छ । एउटै दलभित्र पनि गुट–उपगुटको संक्रमणको गति कोरोनाको भन्दा पनि बढी
देखिएको छ । यसको समाधानका लागि हाम्रो चिन्ता, भय र दुःख हरण गर्न सक्ने संकल्पसहितको दृढ संघर्षशील राजा वीरेन्द्रजस्तै करुणावान राष्ट्रवादी नेतृत्व आवश्यक छ ।
संसारको इतिहासमा जुन–जुन देशका नेतृत्वले
राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मूलमन्त्र सम्झी सही राजनीति र कूटनीति अपनाए उनीहरू सफल भएको देखिन्छ । यसमा देश सानो वा ठूलो, धनी वा गरिब भन्ने हुँदैन ।
राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा नेपालको राजनीति र कूटनीतिले विभिन्न अप्ठ्यारा बाटाहरू पार गरेको
सर्वविदितै छ । उहाँले आन्तरिक राजनीतिमा सबै अटाउने र कूटनीतिमा थोरै बोल्ने र धेरै गर्ने बाटोको अनुसरण गरेको देखिन्छ । त्यसैले २०३६, २०४२ र २०४६ का असहज परिस्थितिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा दृढ रही आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न उहाँ सफल हुनुभयो । के त्यसैगरी ०६२/६३ पछिका समस्याहरू हामी आफैंले समाधान गरेका छौं त ?
नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन संवैधानिक राजाको रूपमा राजा वीरेन्द्रबाट खेलिएका भूमिका नेपालको इतिहासमा सधैं रहिरहने स्पष्ट छ । सरल स्वभावका वीरेन्द्रलाई कौटिल्यको दृष्टिकोणमा समेत
उच्चस्तरको राजाका रूपमा लिन सकिन्छ । कौटिल्यको
दृष्टिमा तीन प्रकारका राजा हुन्छन् । पहिलो ‘अन्ध’
(शास्त्र मर्यादा नजान्ने, सल्लाहकारहरूले भनेको पनि नमान्ने) दोस्रो ‘चलित शास्त्र’ (जानीजानी शास्त्र मर्यादा तोड्ने) र तेस्रो ‘शास्त्र मर्यादा सम्पन्न’ (अनुभवी, जनतासँग पनि राज्य सञ्चालनका लागि परामर्श गर्ने, परम्पराको मर्यादापालक, भाषणअनुसार आचरण गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित इत्यादि) ।
राजा वीरेन्द्र ‘शास्त्र मर्यादा सम्पन्न’ हुनुहुन्थ्यो भन्नेमा दुविधा देखिँदैन । उहाँलाई सबैले भएको नियम–कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्ने राजाका रूपमा चिन्छन् ।
जोसँग कुरा गर्दा पनि मुसुक्क मुस्कुराउने राजा वीरेन्द्रको बानी थियो । कुनै असहाय–अन्यायमा परेका
भोका नांगा नेपालीका कथा र व्यथा सुन्दा भने तुरुन्तै उहाँको मुहार निन्याउरो बन्थ्यो । २०४७ सालको संविधानले स्थापना गरेका संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय व्यवस्थाले नेपालको समग्र विकासमा राजा,
जनप्रतिनिधि र जनताबीचको हातेमालोले ठूलो फड्को
मार्नेछ भन्ने दृढ विश्वास उहाँमा थियो । तर, जनप्रतिनिधिबाट प्रजातान्त्रिक संस्कारको पालना भएन । गरिब जनताको भोटलाई नोटमा किन्न सुरु भयो । उक्त कमजोरीमा बाह्य शक्तिको आँखा लाग्न गयो र कताकता देशबाहिरैबाट सञ्चालित भएका जस्तो देखियो । देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्वको बीजारोपण
गराई नेपाललाई अस्थिरताको बाटोतर्फ लगियो यसको पात्र हामी नेपाली बन्यौँ । २०५४/५५ सालतिर स्वदेशी नागरिक समाज, केही राजनीतिक नेतृत्व र केही विदेशी कूटनीतिक प्रमुखहरूसमेतले राजा वीरेन्द्रसँग राजनीतिक नेतृत्वहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले राज्यव्यवस्था सञ्चालन भएको गुनासा गर्न लागे । एक विदेशी राजदूतले त राजासँग
ठाडै ‘यसरी चुप लागेर बस्नु भएन, केही राजनीतिक कदम चाल्नुपर्‍यो’ भनेका थिए । यसमा राजा वीरेन्द्रको
उत्तर थियो— वर्तमान अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाको कुनै विकल्प खोज्नु हुन्न, सबै मिलेर प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । सायद जेठ १९ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना नभएको भए राजा वीरेन्द्रको सुजबुझपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिकाले गर्दा आज नेपाल यस्तो अस्थिर अवस्थामा पुग्ने थिएन कि !
राजा वीरेन्द्रका अंगरक्षक धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सीहरू)– एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु प्रकरणको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न सहरमा भएका प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि दर्जनौं सहरमा कर्फ्यु लगाइएको छ । तर प्रदर्शनकारीले अधिकांश सहरमा कर्फ्युको बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
१६ राज्यका कम्तीमा ३० सहरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपहरू भएका छन् । २५ सहरमा कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका सीएनएनले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीका गाडीमा आगो लगाइदिएका छन् । दंगा प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेका छन् । कतिपय सहरका पसलहरूमा लुटपाट भएको छ भने प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालय तथा भवनहरू तोडफोड गरेका छन् ।
सीएनएनका अनुसार क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जर्जिया, इलिनोय, केन्टुकी. मिनेसोटा, न्युयोर्क, ओहायो, ओरेगन, पेन्सिल्भानिया, साउथ क्यारोलिना, टेनेसी, युट, वासिङ्टन र विस्कन्सिन राज्यका २५ सहरमा कर्फ्यु लगाइएको हो ।
एक प्रहरी अधिकारीको ज्यादतीका कारण अफ्रिकी मूलका जर्ज फ्लोइडको ज्यान गएपछि त्यसको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरस बनेको एक भिडियोमा एक प्रहरी अधिकारीले फ्लोइडको घाँटीमा घुँडा टेकेको देखिन्छ । फ्लोइडले आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बताएका समेत भिडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
हत्यामा संलग्न ४४ वर्षीय पूर्वप्रहरीलाई पक्राउ गरी हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । अधिकारीहरूले उनलाई सोमबार अदालतमा पेस गरिने जनाएका छन् । घटनापछि उनीसहित ४ जना प्रहरीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । घटनास्थलमा रहेका अन्य तीन प्रहरी पनि पदमुक्त भएका छन् ।

कहाँ के भयो ?
अमेरिकाका कम्तीमा ३० वटा सहरमा ठूला प्रदर्शनहरू भए । एट्लान्टामा कर्फ्यु उल्लंघन गर्ने ७० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनपछि
एट्लान्टामा शनिबार साँझ ९ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइएको थियो । प्रहरीले शनिबारको तुलनामा आइतबार प्रदर्शनकारीको संख्या निकै घटेको जनाएको छ ।
सियाटलमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले कम्तीमा २७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सियाटल प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई लुटपाट, आगजनी तथा विध्वंसात्मक कार्य गरेकाले पक्राउ गरिएको हो । सियाटलमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेसनल गार्डले प्रहरीलाई सघाइरहेको सीएनएनले जनाएको छ । न्युयोर्कमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले ३ सय ७० जनालाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, एक जत्थाले ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीको ट्रक प्रदर्शनकारीमाथि जोतिएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ । घटनामा एक व्यक्ति घाइते भएको सीएनएनले जनाएको छ । उक्त घटनाका कारण प्रदर्शनकारी थप आक्रोशित भएको जनाइएको छ । न्युयोर्कका मेयर बिल डे ब्लासियोले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन् । ज्याक्सनभिलमा एक प्रहरी अधिकारीको घाँटीमा धारिलो हतियारले प्रहार गरिएको छ । उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको फ्लोरिडा प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई ढुंगा र इँटाले प्रहार गरेको जाइएको छ ।
मिनियापोलिसमा कर्फ्यु तोड्ने दर्जनौंलाई प्रक्राउ गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा छिटफुट हिंसा भए पनि कोही गम्भीर घाइते नभएको प्रहरीले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा समाचार संकलनका लागि खटिएका पत्रकारहरूलाई समेत गिरफ्तार गरिएको सीएनएनले जनाएको छ ।
लस एन्जलसमा प्रहरीले भीड तितरबितर पार्न रबरको गोली प्रहार गरको छ । प्रदर्शनकारीहरूले बोतल प्रहार गर्नुका साथै प्रहरीका गाडीमा आगो लगाइदिएका छन् । त्यसका साथै, प्रहरीका क्षतिग्रस्त गाडीमाथि प्रदर्शनकारीहरू उभिएर नाराबाजी गरेको जनाइएको छ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नरले लस एन्जलस काउन्टीमा संकटकाल घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सान फ्रान्सिस्कोमा कर्फ्यु जारी गरिएको जनाउँदै मेयर लन्डन ब्रिडले नेसनल गार्डलाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका छन् ।
सिकागोमा प्रदर्शनकारीहरूले दंगा प्रहरीमाथि ढुंगा हानेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । सिकागो प्रहरीले शनिबार केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
वासिङ्टन डीसीमा दोस्रो दिन पनि ठूलो भीड राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसबाहिर भेला भएको जनाइएको छ । मिजोरी राज्यको फर्ग्युसनस्थित प्रहरी कार्यालय आन्दोलनकारीले जलाइदिएका छन् ।
इन्डियानापुलिसमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलेको छ । प्रहरीले एकजनाको ज्यान जानुका साथै दुई घाइते भएको जनाउँदै अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । घटनामा एक प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन् ।

ट्रम्पले के भने ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘लुटेरा र अराजकहरू’ ले हिंसा फैलाएको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पले फ्लोइडको मृत्युबाट ‘अमेरिकीहरूमा त्रास, आक्रोश र शोक’ छाएको बताए । शान्तिका पक्षमा रहेका अमेरिकीलाई आफूले साथ दिने उनले बताए ।
घृणा र अशान्तिको साटो उपचार र न्याय आवश्यक भएको ट्रम्पको भनाइ छ । ‘म आक्रोशित भीडलाई मान्यता दिन सक्दिन, त्यसो हुँदैन,’ उनले भने । ट्रम्पले प्रदर्शन रोक्न असफल भएको भन्दै मिनियापलिसका नगरप्रमुखको आलोचना गरे । हिंसा नरोकिए नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने ट्रम्पको भनाइ छ ।
यसैबीच, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा आगामी राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पका सम्भावित प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले ‘ज्यादतीको विरोध गर्नु अमेरिकीको अधिकार भएको र त्यो आवश्यक देखिएको’ बताएका छन् । तर उनले त्यस्ता विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । आइतबार साँझसम्म १ लाख ८२ हजार १ सय ४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
संक्रमितमध्ये ६५ हजार १ सय ६८ जना महाराष्ट्रका छन् । महाराष्ट्र कोभिड–१९ का कारण भारतकै सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य हो । भाइरसका कारण भारतभर ५ हजार १ सय ६४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी महाराष्ट्रका छन् । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार यस राज्यमा मात्रै २ हजार १ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नरोकिएपछि भारतमा पाँचौं चरणको लकडाउन जुन ३० सम्मका लागि जारी गरिएको छ । यस अवधिमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश व्यावसायिक गतिविधि सुचारु भएका छन् । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या झन् बढेको छ । तर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुग्न थालेपछि भारत सरकार लकडाउन खुकुलो पार्न बाध्य भएको हो । जनस्वास्थ्यविद्हरूले भारतमा संक्रमण अझै उच्च बिन्दुमा पुगिनसकेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जुन र जुलाई महिनामा भारतमा संक्रमितको संख्या निकै बढ्नेछ । संक्रमित संख्याका आधारमा भारतको तमिलनाडु राज्य दोस्रोमा छ । तमिलनाडुमा २१ हजार १ सय ८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ६० पुगेको छ ।
त्यसैगरी, दिल्लीमा ८६ हजार ५ सय ४९ र गुजरातमा १६ हजार ३ सय ४३ जना संक्रमित छन् । गुजरातमा १ हजार ७ र दिल्लीमा ४ सय १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएकामध्ये उत्तरप्रदेश राज्य बढी प्रभावित देखिएको छ । त्यहाँ ७ हजार ४ सय ४५ जना संक्रमित छन् भने २ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यस्तै, पश्चिम बंगालमा ५ हजार १ सय ३०, बिहारमा ३ हजार ६ सय ३६ र उत्तराखण्डमा ७ सय ४९ जना संक्रमित छन् । पश्चिम बंगालमा ३ सय ९, बिहारमा २० र उत्तराखण्डमा ५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मिजोरम र सिक्किम राज्यमा कोभिड–१९ को प्रभाव खासै देखिएको छैन् । हालसम्म दुवै राज्यका एक/एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये मिजोरमका संक्रमित निको भइसकेका जनाइएको छ ।

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर नेपालसँगको सम्बन्धमा तनाव खेपिरहेको भारतको सीमाकै विषयलाई लिएर अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो समय करिब १४ सय फिटको उचाइमा रहेको लेह–लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आमनेसामने भएका हुन् । यी दुई आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको पछिल्लो तनावले पूरै एसियामा युद्धको भय सिर्जना गरेको छ ।
भारत र चीनबीच करिब पैंतीस सय किलोमिटर लामो सीमा छ । जसमध्ये केही भूभागमा दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ । करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतको तर्फबाट उक्त क्षेत्र निगरानी सेना र आईटीबीपीले गर्छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर पोलिस (आईटीबीपी) ले नै सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ । सीमा विवादलाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्धसमेत भएको थियो । भारतले नराम्ररी पराजय भोगेको उक्त युद्धपछि पनि सीमा विवाद भने टुंगिएन ।
पछिल्लो विवाद भनेको लद्दाखस्थित सीमा क्षेत्रलाई लिएर हो । जम्मु–कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चीनसँग लामो समयदेखि विवाद छ । भारतले चीन नियन्त्रित अक्साई–चीन र पाकिस्तानले चीनलाई दिएको गिलगिट (पाकिस्तानको उत्तरी भूभाग) मा पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । साथै पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको भूभाग पनि भारतले आफ्नो दाबी गर्ने गरेको छ । त्यही दाबीबीच भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साई–चीनलगायत क्षेत्रलाईा आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चीनले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । चीनले भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लद्दाखको विवादास्पद भूमिलाई पनि समेटेको आरोप लगाएको थियो । उक्त नक्साप्रति कालापानीलगायत आफ्नो भूमि समावेश गरिएको भन्दै नेपालले पनि विरोध जनाएको थियो ।
त्यही अक्साई–चीन क्षेत्रको चीन र भारतबीचको विवादास्पद सीमालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्याइएको छ । दुवै मुलुकबाट बेलाबखत एलएसीको उल्लंघन हुँदै आएको छ । यस पटकको विवाद पनि त्यही एलएसीको उल्लंघनलाई लिएर भएको हो । त्यसमा पनि गलवान उपत्यका, तातो पानी र प्यानगंग ताल क्षेत्रमा तनाव चर्किएको हो । पछिल्लो विवादमा चीनले भारतमाथि आफ्नो भूमिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर सीमासम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ भने भारतले भने आफ्ना सैनिकहरू आफ्नैपट्टि रहेको बताएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्याटलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाउँदै दुवै पक्षबाट एलएसीको नजिकै सडक र टेन्ट बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विवाद बढ्दै गएर सीमा सुरक्षामा खटिएका सैनिकहरूबीच झडपको स्थिति नै बनेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लद्दाखका तीनवटा स्थानमा दुई देशका सैनिकहरूबीच झडप भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी सिक्किमको नाथु ला क्षेत्रमा पनि दुई देशका सैनिकहरूबीच झडप भएको बताइएको छ । विवादका कारण सीमामा खटिएका सैनिकहरूबीच हिंस्रक झडप भएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवै मुलुकले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका छन् । भारतले आफ्नो सेना सँगै आईटीबीपीको ठूलो संख्यालाई लद्दाखको एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल (एलएसी) क्षेत्रमा पठाएको छ । भारतले चीनको सैन्य उपस्थिति बराबर हुने गरी सैनिकहरू पठाउन लागेको हो । त्यसका लागि भारतले पहिले लद्दाखको अतिरिक्त फौजबाहेक पनि जम्मु–कश्मीरबाट पनि थप सैनिक पठाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
दुई देशबीच तनाव चलिरहे पनि सैनिक र कूटनीतिकस्तरबाट अवस्था सामान्य पार्ने कोसिस भने जारी रहेको छ । त्यसका लागि दुवै पक्षबीच औपचारिक र अनौपचारिक संवाद पनि चलिरहेको छ । तर पनि तनाव कम हुनुको साटो थप बढ्दै गएको छ । भारत र चीनबीच सीमामा आइपर्ने तनाव सम्बन्धमा छलफल सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा एउटा विशेष संयन्त्र नै गठन गरिएको छ । गत साता दुई पटक उक्त सयन्त्रमार्फत दुई देशका सैनिक अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा भारतले चीनलाई एलएसी क्षेत्रमा यथास्थिति कायम गर्नुपर्ने माग गरेको थियो भने चीनले सीमानजिक सडकलगायत कुनै पनि संरचनाको निर्माण तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

जेनेभा (एजेन्सी)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विश्वभर १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका चार करोडभन्दा बढी किशोरकिशोरीमा धूमपानको लत रहेको जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय निकायले विश्व धूमपानरहित दिवसका अवसरमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरी युवा जगत्मा धूमपानको कुलत हटाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिएको छ ।
‘हाल १३–१५ वर्ष उमेर समूहका चार करोडभन्दा बढी युवाहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सुरु गरिसकेका छन्,’ डब्लूएचओले भनेको छ । डब्लूएचओले १३–१७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको बजारीकरणबारे सचेतना दिन विशेष सूत्रको प्रयोग गरेको थियो । डब्लूएचओले भनेको छ, ‘सुर्तीजन्य उत्पादनको विज्ञापनका लागि सम्बन्धित उद्योगहरूले विश्वमा हरेक वर्ष ९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चिने गरेका छन् र निकोटिन तथा सुर्तीजन्य पदार्थको यो विज्ञापनको लक्षित समूह भनेको युवा जगत् रहने गरेको भेटिएको छ ।’
उद्योगहरूले प्रतिवर्ष धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने विभिन्न समस्याका कारण ८ करोड व्यक्तिको बदलामा आफ्नो उत्पादनको प्रयोग गर्न युवापुस्तालाई प्रेरित हुने गरी विज्ञापन गर्ने गरेका हुन्छन् ।’
कोभिड–१९ का कारण आएको विश्वव्यापी महामारीमा पनि सुर्ती, चुरोट, खैनी, बिँडी, परागजस्ता सुर्ती र निकोटिनजन्य अन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ । साथै यस्ता कुलतजन्य पदार्थका कारण मानिसको भाइरसविरुद्ध लड्ने शक्तिलाई कमी गर्ने संगठनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ एवं विपक्षी दलका सांसदले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले पुस्तकदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको ‘अनावश्यक’ करसम्मका विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार ०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्मा पेस गरेसँगै सुरु भएको छलफलमा विभिन्न सांसदले आ–आफ्ना धारणा राखेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परम्परागत ढंगकै बजेट आएको बताए । बजेटमा प्रायः मन्त्रालयका पुरानै योजना दोहोरिएको उनको प्रतिक्रिया छ । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि यसका लागि छुट्याइएको रकम कम भएको उनको दाबी छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यति आएन,’ उनले भने । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहे पनि कसको कति जग्गाजमिन छ भन्ने अभिलेखीकरणमा सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए । सम्पत्तिमाथि पनि कर लगाउनुपर्ने र अर्बौं मूल्यको जग्गा भएकाले कर नतिरेकोप्रति पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘जसले व्यवसाय गर्छ, त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने तर सम्पत्ति थुपार्दा कर नलाग्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि धेरै कुरा राम्रा आए पनि गाँठी कुरा नआएको उनको टिप्पणी छ । ‘किसानलाई पहिला जमिन चाहियो,’ उनले भने, ‘जमिन त्यत्तिकै खेर गएको छ, सदुपयोग गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्‍यो ।’ प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई राष्ट्रियकरण वा सामुदायिकीकरण गरेर व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि सामान्य रूपमा सम्बोधन गरिएको भट्टराईले दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एकीकृत नयाँ ढंगको योजना बनाऔं,’ उनले भने, ‘जसलाई विदेशबाट फर्किएका युवालाई तालिम दिने एकीकृत संस्था बनाऔं ।’ बैंकमा ३३/३४ खर्ब रुपैयाँ भएकाले यसलाई सुधार गरेर उनीहरूलाई बीउ पुँजी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संसद् विकास कोषमा छुट्याइएको रकमले आफूलाई लज्जित बनाएको उनले बताए । ‘यो किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको हुँ, अब सबैले भनौं– हामीलाई समानुपातिक विकास चाहिन्छ ।’ १६५ निर्वाचन क्षेत्र भएकाले तिनको समानुपातिक विकास सरकारी संयन्त्रबाटै गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनले पुस्तकमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरे । ‘ज्ञानमाथि कर लगाइनु हुँदैन, अर्थमन्त्री विद्वान् व्यक्ति हुनुहुन्छ, जे तर्क गरे पनि यसमा कर लगाउन मिल्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘किताबमाथिको कर खारेज गर्नैपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने अहिलेको परिस्थितिअनुकूल बजेट आएको बताए । ‘बजेटको आकार ठूलो भयो, महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर गत वर्षको भन्दा खुम्चिएर आएको छ । राजस्व र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आउन सक्ने गिरावटलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको छ ।’
विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा बढाइएको करबारे पुनर्विचार गर्न भने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले पेट्रोल आयातमा दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय हिसाबले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । गुनासो र गनगन गर्ने साधन बजेट नरहेको र यसले आशावादी पनि बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘यसले राजनीतिक आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यति लक्ष्य राख्नु ठीकै हो,’ उनले भने, चालु आवमा २.३ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ, त्यो पनि वैशाखसम्मको तथ्यांकका आधारमा भनिएको थियो । असारसम्म लकडाउन लम्बिएर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १/२ प्रतिशतमा झर्छ कि शून्यमा जान्छ भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा अर्को वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’ 

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बजेट अपेक्षाअनुसार नभएको टिप्पणी गरे । ‘७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बढ्ने आधार के छ ? अर्को वर्ष फेरि यही ठाउँमा आएर अर्थमन्त्रीले लक्ष्यमा नपुगेको कुरा भन्नु हुनेछ ।’ पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि खर्च नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए । ‘गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनिएको छ, आयोजनाको अहिलेसम्म रिजल्ट खोई ?,’ उनले भने ।
सांसद विनोद चौधरीले अहिले बजार चल्न नसकेको गुनासो गरे । आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्स घट्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसको प्रभाव बजारमा पर्नेवाला छ । बिहानबेलुका काम गरेर खानेको खल्ती सुकिसकेको छ,’ उनले भने । उद्योग एवं ऋण लिएर स्थापना भएका हाइड्रोपावर, सिमेन्टलगायत निजी र सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना लगभग बन्द रहेको उनको भनाइ छ । ‘होटल, स्कुल, अस्पताल, मल खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चालु छन् त केवल ब्याज, बत्ती र वेजका मिटर मात्र ।’
उद्योगहरूले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउन पनि नसकेको उनले बताए । ‘किसानको उत्पादन घरमै कुहिएर बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले बजार पाएको छैन ।’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषिलाई रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा राखेकोमा भने खुसी लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘अर्थमन्त्रीले बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न कृषिलाई लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मलाई पनि विश्वास छ, सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि हो । यसलाई तत्काल व्यवहारमा लागू गरियोस् ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व र व्ययमा कोरोनाको संक्रमण जोखिमबाट जीवनरक्षा गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापमा निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले मुलुकमा निर्मित पुँजी र मुलुकमै चालु रहेका आर्थिक क्रियाकलाप क्षय हुन नदिई आर्थिक पुनरुस्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि लैजाने गरी आवश्यक न्यूनतम काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सभामा विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ दलका सांसदले समेत बजेटमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेकपाको सचिवालय सदस्य रहेका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ दिशामा जाने भिजन, कमिटमेन्ट र बोल्डनेसको कमी भएको बताए ।
बजेटमाथिको छलफलमा उनले संकटलाई अवसरका रूपमा बदलिने गरी ‘गेम चेन्जर भिजन’ भएको बजेट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । कोभिड–१९ को कहरबाट मानिसलाई बचाउन, जनजीविका उकास्न र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि बजेटले लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता वस्तुपरक भए पनि नयाँ परिवेशअनुसार यसमा ‘रि–थिंकिङ’ को सामान्य संकेतसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सिंगो विश्व नयाँ खोज र प्रयोगतर्फ लम्किरहेका बेला यहाँ त्यसको कमी देखियो,’ उनले भने, ‘साहसका साथ बजेटमा नयाँ दिशामा जाने भिजन, कमिटमेन्ट र बोल्डनेस चाहिन्थ्यो । तर त्यसको कमी भयो ।’
सांसदको निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नगरेकोमा उनले आलोचना गरे । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिताको नीति लागू गर्न सांसद कोष खारेजी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘मेरो विचारमा यो शीर्षकको बजेट सधैंका लागि खारेज गरिनुपर्थ्यो । तर कम्तीमा यस पटक त गरी नै हाल्नुपर्थ्यो । किन गरिएन ?’ उनले भने, ‘जब कि अर्थमन्त्री यसलाई हटाउने पक्षमा देखिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो । उहाँको पनि त्यस्तै कुरा थियो । तर साहसको अभाव देखियो ।’ सार्वजनिक क्षेत्रका खर्च कटौती गरिनेभन्दा पनि यो/यो खर्च कटौती गरिएको तथ्य बजेटमा आउनुपर्नेमा त्यो नआएको उनले बताए । बजेटमा उपचारात्मक कुरा भए पनि जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) का विषयमा एक शब्द नसमेटिएको उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘के कुरा हो यो ? शिक्षामन्त्रीलाई सोधें, उहाँलाई थाहा छैन । यो कार्यक्रम हो के ?’ उनको प्रश्न थियो । सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण बिडारीले पनि सांसद कोषलाई किन निरन्तरता दिएको भनी सोधे । सैद्धान्तिक रूपले नै मेल नखाने यो बजेट शीर्षकलाई खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इलेक्ट्रिक सवारी र मलमा भन्सार लगाइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।
विपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बजेटले सीमान्तकृत, विपन्न र गरिबका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । लामो लकडाउनका कारण सिर्जित भोकमरीले मानिसको मृत्यु भइरहेका बेला ती वर्गलाई राहत दिने कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । आगामी साउन १ देखि कोरोना भाइरस रहँदैन, सबै स्थिति सामान्य हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर ‘कस्मेटिक’ बजेट ल्याइएको उनको आरोप छ । आगामी आवमा राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य झूटो भएको उनले दाबी गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कम रहेको भन्दै त्यसले क्वारेन्टाइनको स्थिति सुधार्ने, पीसीआर टेस्टलाई बढाउने, मागअनुसार भेन्टिलेटर थप्ने जस्ता अत्यावश्यक काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि जारी गरेको बजेटले व्यवसायीको मनोबल उकास्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभूत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि पुनर्जीवन तथा पुनरुत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने तथा पुनरुत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनुपर्थ्यो,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यो अपेक्षित रूपमा प्रकट हुन नसकेको निष्कर्ष छ ।’ महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भए पनि छरिएर आएको छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनःस्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गरी उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिए पनि उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
‘कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवर्द्धन र ऊर्जाका विषयमा बजेट मौन छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जा सुविधा साना–ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।’
श्रमका विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यो अभाव देखिएको उल्लेख छ । 

‘संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने कुरा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ, जुन व्यावहारिक छैन ।’ नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वाससहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । समग्र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सरकारलाई पेस गरेका सुझावमध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकाले बजेटलाई भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल बढाएपछि विद्युतीय सवारी पेट्रोल/डिजेल गाडीभन्दा महँगो भएको अटो व्यवसायीले बताएका छन् । उच्च महसुल दरले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको दाबी छ ।
‘आम व्यक्तिले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ एसोसिएसनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । यसमा सरकारबाट आवश्यक पहल जरुरी छ ।’
सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने नीति लिए पनि यसमा खरिद मूल्यको डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुस्ट ८० प्रतिशत पु‍र्‍याएको छ । यसअघि उक्त महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो ।
‘यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएपछि यस्ता साधनको सहज आपूर्ति, यिनका लागि आवश्यक वर्कसप र चार्जिङ स्टेसन स्थापित गर्न व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका थिए,’ अध्यक्ष दुलालले भने, ‘तर सरकारले आफ्नै घोषणाको बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको छ ।’ विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पु‍र्‍याए पनि सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ ।
नाडाले सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा निर्माता कम्पनी वा आधिकारिक बिक्रेताबाट नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सर्त उल्लंघन गरे ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीको डिलरसिप नभएका स्थानीय एजेन्टले पनि नेपालमा जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनको मूल्यमा एकरूपता नआउने तथा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी भित्रिई नेपाल डम्पिङ साइट बन्ने सम्भावना रहेको नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विलासिताका वस्तुमा छुट दिन सकिन्न’
भन्सार विभागले भने विद्युतीय सवारी विलासिताको वस्तु भएकाले छुट दिन नसकिने प्रस्ट्याएको छ । विद्युतीय सवारीको तुलनामा पेट्रोल/डिजेलका गाडी धेरै सस्तो पर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीमा सबै भन्सार छुट दिन सम्भव नभएको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाइ छ । ‘गत वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन बढ्यो । एक करोड रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय गाडी एक हजार हाराहारीमा भित्रिए,’ उनले भने । यस्ता सवारीलाई पुँजीपतिहरूले सोखका रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘विलासिताका रूपमा चलाउँछन् भने महसुल किन नलिने ?’ उनले सोधे । विद्युतीय सवारीमा सबै भन्सार छुट दिएर बराबर बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
कृषि कार्यमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भने भन्सार शुल्क नलाग्ने दाहालले बताए । ‘कृषि कार्यबाहेक अन्य धेरै प्रयोजनमा पनि युरिया मलको उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको हकमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयको कोटाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गर्ने मलमा लाग्दैन ।’
इन्डक्सन चुलो आयातमा पनि भन्सार शुल्क घटेको उनको भनाइ छ । ‘इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए ।

पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई आइतबार अन्तिम रूप दिइएको छ । विकसित राष्ट्रसरह, उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित प्रदेशको समग्र विकासका लागि नीतिगत रूपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहकमा राखिएको छ ।
योजनामा ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म अल्पकालीन, मध्यकालीन ०८७ र दीर्घकालीन २१०० सम्मको लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा ०८०/८१ सम्म १०.२ (अल्पकालीन), ०८७ सम्म १०.५ (मध्यकालीन) र २१०० सम्म (दीर्घकालीन) ११ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रक्षेपण योजनामा छ । यसैगरी चालु आवमा १०४३ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा अल्पकालीनमा १९५६, मध्यकालीनमा ३७२१ र दीर्घकालीनमा १५ हजार ७२९ डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा २८८ अर्ब रहेकोमा अल्पकालीनमा ४६८, मध्यकालीनमा ८५७ अर्ब र दीर्घकालीन ३ हजार ५३९ अर्ब पुर्‍याउने र यसमा कृषि क्षेत्रको चालु आवको २८.२ प्रतिशत योगदानलाई क्रमशः घटाएर अल्पकालीनमा २३.७, मध्यकालीनमा १७ र दीर्घकालीनमा ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने जनाइएको छ ।
यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान भने चालु आवमा १४.२ प्रतिशत रहेकोमा बढाउँदै २२.४, ३० र ५२.९ प्रतिशत पुर्‍याउने एवं हाल ५७.६ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदानलाई पनि घटाएर अल्पकालीनमा ५३.९ मध्यकालीनमा ५३ र दीर्घकालीनमा ३८.६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए ।
यस्तै हालको अपेक्षित आयु ७१.७ वर्षबाट बढाएर ७७, ८० र ८२ पुराउने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्मको हकमा २३९ बाट घटाउँदै ९९, ७० र १५ पुर्‍याउने उल्लेख छ । ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा हाल २७ रहेकोमा २२, १५ हुँदै दीर्घकालीनमा ६ घटाउने, साक्षरता दर ५५.६ बाट बढाएर ९५, ९८ र ९९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ९ प्रतिशतबाट ४, २ र १ झार्ने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको अंश ३९.९ प्रतिशतबाट बढाएर ५५, ६५ र ७५ पुर्‍याउने योजनाले समेटेको छ । हाल प्रदेशभर राजमार्ग कालोपत्र ९ सय ३७ किमि रहेकोमा आव ०८०/८१ सम्म ३ हजार ४५०, आव ०८७ मा ६ हजार ९५० र २१०० मा १२ हजार ९३७ किमि पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
सबै घरमा विद्युत् र आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने, निरपेक्ष गरिबी १४.९१ प्रतिशतबाट घटाएर ७.४२ र शून्यमा पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकांक ०.५९ ०.६५ ०.७० र ०.७८ पुर्‍याउने योजना छ ।
योजना अवधिमा १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानी अनुमान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जामा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१, मानव संसाधनमा १०.३०, कृषि तथा वनमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९०, उद्योगमा ४.०५, सुशासनमा २.३१ र खानी, वित्तीय मध्यस्थता, व्यापारिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारले योजनाको कार्यान्वयन गर्ने आयोगको विश्वास छ । प्रदेश समृद्धिका संवाहक पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन, सुशासन र अन्तर्सम्बन्धित दीर्घकालीन समृद्धि र सुखका राष्ट्रिय १० लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यका संकेत र कृषि विकास रणनीतिका बुँदा संयोजन गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । प्रदेशमा कोरोना भाइरसको असर व्यवस्थापन योजना पनि समेटिएको छ । योजना पुस्तक सार्वजनिक गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण काम भए पनि कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै यसबाट ८ लाख परिवार लाभान्वित हुने भएका छन् । प्राधिकरणका करिब ४१ लाख गार्हस्थ ग्राहकमध्ये मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्नेहरू ८ लाख छन् ।
विपन्न ग्राहकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यो घोषणा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । सरकारले लकडाउन अवधिभरका लागि मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ र २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खर्चिनेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि लकडाउन अवधिभरका लागि कायमै राखेको छ ।
खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले वितरण गर्ने पानीको विद्युत् महसुलमा न्यूनतम शुल्क मिनाहा हुनेछ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका छन् । न्यूनतम शुल्क मात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई १७ करोड व्ययभार पर्ने मन्त्रालयको आँकलन छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्को पनि डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गरिने भएको छ ।
दुई बिघा वा त्योभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकाहरूलाई डिप तथा स्यालो ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्दा सामूहिक रूपमा विद्युत् छुट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता ग्राहकको संख्या १ लाख ४० हजार रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सिँचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्टमा किसानले २ करोड ५० लाख रकम छुट पाउनेछन् ।

आफैं मिटर जाँचेर विद्युत् महसुल तिर्न सकिने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहक स्वयंले घरको मिटर रिडिङ गरी महसुल तिर्न सक्ने सुविधा सुरु गरेको छ । लकडाउनका कारण मिटर रिडरलाई जाँचका लागि पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो सुविधा ल्याएको हो ।
कन्जुमर डट एनईए डट ओआरजी डट एनपीमा गएर ग्राहकले आफ्नो विवरण दर्ता गराएर ग्राहकले आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्ने र आफ्नो मिटरमा भएको अंक हाली महसुल भुक्तानी गर्न सक्छन् । आफ्नो ग्राहक नम्बरमा क्लिक गरेपछि खुल्ने अनलाइन मिटर रिडिङ इन्ट्री फारममा आफ्नो घरको विद्युत् मिटरमा देखिएको अंक ‘करेन्ट मिटर रिडिङ फिल्ड’ मा टाइप गरी बुझाउनुपर्नेछ । मिटरको अंक देखिने गरी फोटो खिची ब्राउज बटम क्लिक गरी फोटो अपलोड गरेर पनि पठाउन सकिनेछ । यो प्रणाली सुरु गरिएपछि करिब २५ हजार ग्राहकले रजिस्ट्रेसन गराएको प्राधिकरण कम्प्युटराइज्ड बिलिङ महाशाखाले जनाएको छ । साथै ८ हजार ग्राहकले आफैं आफ्नो विद्युत् मिटरमा चढेको अंक प्रणालीमा राखेर महसुल भुक्तानी गरेका छन् । अहिले प्राधिकरणका ७ लाखभन्दा बढी ग्राहकले अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गरिरहेका छन् । अनलाइनमार्फत भुक्तानी बढेपछि प्राधिकरणले करिब ३ सय काउन्टर घटाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– साओमीले शनिबार मी सिरिजमा दुई फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन मी नोट १० लाइट र मी १० सार्वजनिक गरेको छ । मी नोट १० लाइटमा प्रिमियम डिस्प्ले र भर्सटाइल क्वाड क्यामेरा जस्ता विशेषता छन् । मी १० मा १०८ मेगापिक्सेल क्यामेराका साथमा थ्रीडी कर्ब्ड एमोलेड डिस्प्ले र फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिङ जस्ता विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– यामाहा टू ह्विलर्सको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले क्लासिक युरोपियन स्टाइलको फेसिनो १२५ सीसीको स्कुटर बिक्री थालेको छ । नयाँ फेसिनो १२५ एफआईमा स्मार्ट मोटर जेनेरेटर (एसएमजी) जडान गरिएको स्कुटरको तौल ९९ सय केजी छ । यसमा एकीकृत ब्रेकिङ प्रणाली (यूबीएस), डिस्क ब्रेकलगायत विशेषता छन् ।

काठमाडौं (कास)– खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणबाट विद्युत् डिमान्ड चार्ज, विद्युत् महसुल र आयकर छुट दिने निर्णयले उपभोक्तालाई राहत मिल्ने बताएको छ । महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– द कोकाकोला फाउन्डेसन र क्रिएसन नेपालले १ सय ६० सफाइकर्मीलाई राहत वितरण गरेका छन् । क्रिएसनले कोकाकोलाको सहयोगमा काठमाडौं र भक्तपुरका सफाइकर्मीलाई रक्षात्मक जमसुट र रासन प्याकेज वितरण गरेको जनाएको छ । हालसम्म १ हजार १ सयभन्दा बढी सफाइकर्मी लाभान्वित भइसकेका र ३ हजार २ सयलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

नाफामूलक उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो सरकारले सामुदायिक विद्यालयको समेत शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी सुम्पेर निजीकरणलाई प्रश्रय दिन खोजेको छ । यो सामुदायिक विद्यालयको सुधारको खिलापमा गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको उक्त व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरोकारवाला, शिक्षाकर्मी, सत्तारूढ दलका सांसद र विद्यार्थी संघ–संगठनले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । सरकार सार्वजनिक शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको र शिक्षामा बढ्दै गएको निजीकरणलाई झनै संरक्षण गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्न निजीलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लगाए । ‘समाजवादी सरकारले पुँजीवादी देशमा पनि नभएको व्यवस्था लागू गर्न खोज्यो, यो सरकारले बाटो बिराएको संकेत हो,’ उनले भने, ‘सरकारी स्कुललाई उन्नत बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ, निजीलाई ठेक्का दिएर सुधार हुँदैन ।’ शिक्षाविद्हरूले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत सरकारले उल्लंघन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निजीलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षताको आयोगले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक र ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालय छन् । सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालयले कम्तीमा एक/एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्छ । श्रेष्ठले निजीलाई नै प्रोत्साहन र सामुदायिकलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको जनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको समस्या हो, निजीभन्दा राम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी भनेको राम्रो र सामुदायिक भनेका नराम्रोको प्रतीक हुन् भन्ने किसिमले कार्यक्रम ल्यायो, यो गलत छ ।’
देशभरका माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयमध्ये ७१ वटा विद्यालयमा मात्र विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा विषय–शिक्षक छन् । सरकारले विषय–शिक्षकको पूर्ति गरे सार्वजनिक विद्यालय स्वतः निजीभन्दा उत्कृष्ट हुने श्रेष्ठले दाबी गरे । बजेटमै विषय–शिक्षक अभाव टार्न सरकारले ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बजेटले सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने र निजीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गरेलगत्तै सरकारले सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्नुभन्दा स्वयंसेवक राख्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार योजनाबद्ध तरिकाले सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरणमा लागेको छ ।’ उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिएर सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्त गरे सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने ठोकुवा गरे । ‘कमजोर रहेका सामुदायिकलाई सबल सामुदायिकले सहयोग गर भन्न सकिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘निजीले सामुदायिकलाई सहयोग गर भन्नुको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण हो, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ विद्यालयका सञ्चालकको प्रभावमा सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्न लागेको उनले जनाए । ‘एक/एक गरेर सरकारी विद्यालय निजीको नियन्त्रणमा पुग्छन्, यो शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको समेत अवमूल्यन हो ।’ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिन अविश्वास गरेको संघीय सरकारले निजीलाई भने विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिन खोजेको हो । संसद्मा आइतबार बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि उक्त कार्यक्रम हटाउन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयज्ञज्ञपुरी घर्तीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्दै जानुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक हकमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम सैद्धान्तिक, कानुनी र संविधानतः गतल छ, सच्याएर जानुपर्छ ।’
११ विद्यार्थी संगठनले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक र कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको दाबी गरेका छन् । सत्तारूढ अनेरास्ववियुसहित ११ विद्यार्थी संगठनले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ को सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका हुन् । प्रतिपक्षी नेपाल विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायत विद्यार्थी संगठनले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपानिकट अनेरास्ववियुले सरकारले सार्वजनिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन लागेको दाबी गरेको छ । संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख गर्न निजीलाई दिने कार्यक्रम सच्याउन अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक गरेको तथ्यमा दुईमत छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु दूधको साक्षी बिरोलोलाई राख्नु जस्तै हो ।’ उक्त कार्यक्रमले संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ ।
कांग्रेस निकट नेविसंघसहित प्रतिपक्षी विद्यार्थी संघ/संगठनले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खारेजीको माग गरेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर गैरजिम्मेवारी तरिकाले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बताए । प्याब्सन, एनप्याब्सनले भने कोरोना प्रभावको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग सहुलियत मागेका थिए । सरकारले बजेटमा सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि आक्रोशित भएर सरकारको उक्त कार्यक्रम पनि अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

२१ देखि विद्यालय सञ्चालन नगर्न चेतावनी
विद्यार्थी संघ/संगठनले जेठ २१ देखि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन थाल्ने निजी विद्यालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले बजेटमा अनलाइन, टेलिभिजन रेडियोलगायतका माध्यमबाट शैक्षिक वर्ष सुरु गर्ने जनाएकाले भर्ना थाल्ने निर्णय लिएको जनाएका छन् । त्यसमा विद्यार्थी संघ/संगठनले विरोध जनाएका हुन् । रकम असुल्ने नियतका साथ विद्यार्थी भर्ना गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सनले हतारो गरेको विद्यार्थी नेताहरूको दाबी छ । कोरोना संक्रमणले विद्यार्थीलाई पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन र पूर्वतयारीसहित विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको तर्क छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन रोकेको छ । देशभरका दुई हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय भवन क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । क्वारेन्टाइन हटाएर सामुदायिक र निजीमा भर्ना र पठनपाठन एकैचोटि सुरु गर्नुपर्ने विद्यार्थी संघ/संगठनको धारणा छ ।
निजी विद्यालयले आफूखुसी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने उनीहरूले बताए । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने सामाजिक दूरी कायम गरेर भर्ना थाल्ने र क्रमशः अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोका माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्दै जाने बताएका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको बताएका छन् । शिक्षामन्त्रीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर उक्त कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको प्रस्ट्याएका हुन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको छ । नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाका अन्य नेता, सांसद, विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्हरूले पनि सरकारलाई उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम नभए पनि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको विषयमा मात्र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मापदण्ड बनाउनेसमेत शिक्षामन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् । ‘सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । उक्त कोष सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि परिचलान गर्न सकिने जनाइएको छ ।
उनले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु परे पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत गरेका गरेका छन् । सरकारले २०७६ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं (रासस)– विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई अविलम्ब पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा रहेर स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मीहरू तथा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, वस्तु, उपकरणलगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नू/गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । सामाजिक दूरी पालन गरेर लामखुट्टेलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टाइनको अवधिभर बसेकालाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहने भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख भएको र कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधिहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ । साथै, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरू गुणस्तरीय ह्यान्ड सेनिटाइजर निःशुल्क रूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ–२ का चक्रबहादुर खत्रीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटकपटक गिरफ्तार गरेकामा गृह मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खत्रीलाई अपमानपूर्वक पक्राउ गरेर परिवारलाई पनि जानकारी नदिइ अज्ञात अवस्थामा राखिएको सम्बन्धमा गृहलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।
खत्रीलाई २०७६ वैशाख २ मा पहिलो पटक पक्राउ गरी जिल्ला कारागार खोटाङमा राखिएकामा सर्वोच्चबाट भएको आदेशविपरीत गत चैत २८, वैशाख १३, २८, जेठ २ र १५ गते गरि छैटौं पटक गिरफ्तार गरी लकडाउनको अवस्थामा खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै जेठ १६ मा सिरहा पुर्‍याइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

रुकुम पश्चिम (कास)– संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्चले सोती घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थलगत अध्ययनपछि मञ्चले बिहीबार १५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको हो ।
जातीय विभेदकै कारण घटना भएको उल्लेख छ । नवराज विक र मल्ल थरकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धमा परिवारबाट भएको अवरोध, दुवैतिर बढ्दै गएको तनाव र मनमुटाव बढ्दै जाँदा सामूहिक हत्याकाण्ड हुने पृष्ठभूमि तयार भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । केटी पक्षका घरपरिवारले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्नु घटनाको कारण रहेको मञ्चको ठहर छ ।
ठकुरी बाहुल्य समाजको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सिंगो गाउँ नै आक्रमणमा उत्रिएको प्रस्ट भएको मञ्चका संयोजक उपेन्द्रलाल कामीले बताए । मञ्चले पीडित पक्ष र सोती गाउँलेसँग छलफल र घटनास्थलको अवलोकन गरेको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले प्रहरीलाई खबर गरे पनि नियन्त्रण प्रयास नगरेर गम्भीर त्रुटि गरेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ । चौरजहारी–८ सोतीका स्थानीयले गत साता जाजरकोटबाट केटी भगाउन भन्दै आएका युवामाथि आक्रमण गर्दा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना अझै बेपत्ता छन् ।
हत्यामा संलग्नताको आरोपितममध्ये वडाध्यक्ष मल्लसहित १८ जना पक्राउ परेका छन् भने २ जना फरार छन् ।

म्युनिख (एएफपी)– बायर्न म्युनिखले शनिबार राति जर्मन बुन्डेसलिगामा १० अंकको अग्रता बनाएको छ । उसले रेलिगेसनको डरबाट गुज्रिरहेको फोर्टुना डुसलडोर्फलाई सजिलै ५–० ले हरायो । बन्द रंगशालामा बायर्नका लागि रोबर्ट लेवान्डोस्कीले दुई गोल गरे । डुसलफोर्ड डिफेन्डर म्याथिस जोर्गेनसनले सुरुमै आत्मघाती गोल गरेयता पेन्जामिन पाभेर्ड र अल्फान्सो डेभिसले पनि एक–एक गोल गरे । लिगमा पाँच चरणको खेल बाँकी छ ।
यस्तोमा बायर्न लगातार आठौं लिग उपाधितर्फ उन्मुख छ । बायर्न लिगका पछिल्ला ८ खेलमा लगातार विजयी छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बोरुसिया डर्टमन्डले आइतबारको खेलमा पुछारमा रहेको क्लब पार्डाबोनलाई हराउन सके बायर्नको अग्रता छोट्याउन सक्नेछ । शनिबारका अन्य खेलमा हर्था बर्लिनले औसबर्गलाई २–०, होफनहेमले माइन्जलाई १–०, भेरडाआ ब्रेमेनले साल्केलाई १–० र आइन्ट्राख्ट फ्रान्कफर्टले वोल्फसबर्गलाई २–१ ले हराए ।
लेवान्डोस्कीले सबै खाले प्रतियोगितामा यस सिजन गरेको गोलसंख्या ४३ पुगेको छ । यो पोल्यान्डका अग्रपंक्ति खेलाडीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च प्रदर्शन हो । यस्तै बायर्नका मुख्य प्रशिक्षक हान्से फ्लिकका लागि पनि यो २५ खेलमा २२ औं जित हो । यस क्रममा सन् २०१३ मा पेप ग्वार्डिओलाको नेतृत्वमा तत्कालीन बायर्न टिमको लिएको अग्रतालाई यो प्रदर्शनले उछिनेको छ ।
खेलपछि फ्लिकले भने, ‘मलाई तथ्यांक र कीर्तिमानमा खासै रुचि छैन । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो सफल सिजन हो । बायर्न टिममा आबद्ध हुने हो भने जित कम्तीमा अपेक्षा गरिन्छ । यस्तोमा अहिलेसम्मको प्रदर्शनमा म निकै खुसी छु । हाम्रो टिमले निकै आक्रामक खेलिरहेको छ । आजको खेलमा पनि हामीले गोलमात्र गरेनौं, विपक्षी टिमलाई कुनै पनि प्रकारको अवसर पनि दिएनौं ।’
नोभेम्बरमा मात्र तत्कालीन प्रशिक्षक निको कोभिच बर्खास्तगीमा परेपछि फ्लिकले टिमको जिम्मेवारी पाएका थिए । डुसलडोर्फविरुद्ध यसअघिका ६ खेलमा कुनै पनि गोल गर्न नसकेका लेवान्डोस्कीले यसपल्ट भने प्रत्येक हाफमा एक–एक अवसरमा बललाई पोस्टको दिशा दिन सके । कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीबीच फेरि लिग सुरुयताका तीनै खेलमा डुसलफोर्ड विजयी रहेको थियो ।
तर एलिनाज एरिनामा यसपल्ट भएको खेलमा भने बायर्नविरुद्ध ऊसँग कुनै उत्तर थिएन । सन् २०१८ मा बायर्नको घरमा अन्तिम पटक खेल्दा डुसलफोर्डले ३–३ को बराबरी निकालेको थियो । यसपल्टको खेलमा भने डुसलफोर्ड आत्मघाती गोलले १५ औं मिनेटमै पछाडि परेको थियो र त्यसयता खेलमा फर्कने प्रयास गर्न सकेन । लगत्तै पाभेर्डले दोस्रो गोल थपे । पहिलो हाफ सकिन ठीक अगाडि लेवान्डोस्कीले आफ्नो पहिलो गोल गरे ।
दोस्रो हाफ सुरु भएयता लेवान्डोस्कीले आफ्नो दोस्रो गोल थपे । डेभिसको अन्तिम गोल खेलकै सबैभन्दा उत्कृष्ट रह्यो । क्यानडेली किशोर खेलाडीले यो गोल गर्दा खेलले ५२औं मिनेटमात्र छोएको थियो । ब्रेमेनले भने साल्केलाई हराएर रेलिगेसनबाट जोगिने सम्भावना बढाएको छ । ब्रेमेन पछिल्ला ११ खेलमा जितहीन थियो । खेलको एकमात्र गोल मिडफिल्डर लियोनार्दो बिनकोर्टले गरे ।
खेलपछि ब्रेमेन प्रशिक्षक फ्लोरेन कोहफेल्डट्ले भने, ‘यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वको जित हो । अझ हामी यसपल्ट विपक्षी टिमको मैदानमा विजयी रहेका छौं । हामीले पछिल्लो ३ खेलमा ७ अंक बटुलेका छौं । तर अंकतालिकामा हामी अझै कमजोर छौं ।’ ब्रेमेन जर्मन बुन्डेसलिगामा सबैभन्दा बढी सिजन बिताउने क्लब हो, तर यसपल्ट यही टिम पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ ।
ब्रेमेन सुरक्षित स्थानबाट अझै ३ अंक पछाडि र टोलीको ६ खेल बाँकी छ । ब्रेमेन १६ औं स्थानमा रहेको डुसलफोर्डभन्दा २ अंकले पछाडि छ । यो बुन्डेसलिगामा रेलिगेनस प्लेअफको स्थान हो । अब फ्रान्कफर्टविरुद्ध हुने खेलमा जित निकाल्न सके ब्रेमेनले डिसेम्बरयता पहिलोपल्ट रेलिगेसन क्षेत्र छाड्न सक्नेछ । यही फ्रान्कफर्टविरुद्ध पराजित साल्के पराजित रह्यो । यो लिग फेरि सुरु भएयता लगातार चौथो हार पनि रह्यो ।

लन्डन (रोयटर्स)– इंग्ल्यान्डका आठ च्याम्पियनसिप क्लबका १० खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । इंग्लिस फुटबल लिग (ईएफएल) ले आइतबार त्यसको पुष्टि गरेको छ । ईएफएलले भनेको छ, १ हजार ५८ खेलाडी र खेल पदाधिकारीमा भएको यो परीक्षण बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन गरिएको थियो । इंग्ल्यान्डको दोस्रो डिभिजनमा २४ क्लब छन् ।
ईएफएलले भनेको छ, ‘जति पनि खेलाडी र खेल पदाधिकारी संक्रमित पाइएका छन्, ती सबै आइसोलोसनमा रहनेछन् । परीक्षणमा जुन खेलाडीको नतिजा नकारात्मक आएको छ, तिनलाई मात्र मैदानमा प्रवेश गर्न दिइनेछ ।’ ईएफएलले संक्रमित कुन क्लबको हो भनेर भनेको छैन । प्रेस्टन नर्थ एन्डले आफ्नो स्ट्राइकर जेडेन स्टकलीमा नतिजा सकारात्मक आएको पुष्टि गरेको छ ।
यस्तै चौथो डिभिजन लिग २ का खेलाडीको परीक्षणमा ७ खेलाडीको नतिजामा पोजिटिभ पाइएको छ । इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा गरिएको पछिल्लो परीक्षणमा भने कसैको नतिजा पोजिटिभ पाइएको छैन् । यसअघि ईपीएलमै गरिएको तीन चरणको परीक्षणमा १२ संक्रमित पाइएको थियो । दोस्रो डिभिजनका सबै क्लब यो सिजन पूरा गर्न तयार भइसकेका छन् । लिग–२ का क्लबहरूले सिजन टुंग्याउने निर्णय गरिसकेका छन् । लिग वानका क्लबले भने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– लैनचौर नारायण मन्दिर व्यवस्थापन समाज र लैनचौर तेक्वान्दो डोजाङको संयोजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण लकडाउनको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित लैनचौरवरपरका समस्या भोगेका परिवारलाई राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । डोजाङका प्रमुख गौरव रजकले जनाए अनुसार ७० परिवारलाई १५ सयका दरले नगद प्रदान गरियो । लैनचौरकै बहिरा संघलाई पनि सहयोगस्वरूप १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको रजकले बताए । सहयोगका लागि अमेरिकाबाट आफन्तले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको बताए ।

न्युयोर्क (एएफपी)– रोजर फेडेरर सन् २०२० मा सर्वाधिक कमाउने खेलाडी सूचीको शीर्षस्थानमा परेका छन् । फोर्ब्सले शुक्रबार निकालेको सर्वाधिक कमाउने खेलाडी सूचीमा उनी पहिलोपल्ट नम्बर एक स्थानमा परेका हुन् । फोर्ब्सका अनुसार यो वर्ष उनले कर तिर्नु अगाडि कमाएको रकम १० करोड ६३ लाख डलर रहेको छ ।
विश्व टेनिसका लेजेन्ड स्विस खेलाडीले कीर्तिमान २० ग्रान्ड स्लाम जितेका छन् । सन् १९९० मा विश्व टेनिसमा प्रवेश गरेका फेडेरर सन् २०१५ मा सर्वाधिक कमाउने सूचीको पाँचौं स्थानमा थिए । पछिल्लो १२ महिनामा उनले प्रायोजक र पुरस्कार राशिबाट यति धेरै रकम कमाएका हुन् । सन् २०१३ मा उनी दोस्रो स्थानमा थिए । यो २०२० लाई छाडेर उनको सबैभन्दा बढी कमाएको वर्ष रहेको थियो । फेडेरर विश्व टेनिसमा अहिले सक्रिय सर्वाधिक उमेरका खेलाडीमध्ये एक हुन् ।

शतक
आफ्नो पहिलो टेस्ट खेल्नेक्रममा १ सय ६ ब्याट्सम्यानले शतक पूरा गरेका छन् । यो सफलता एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा १५ खेलाडीको नाममा छ । ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा टेस्ट खेल्ने राष्ट्रका अझै कुनै पनि खेलाडीले आफ्नो ‘डेब्यु’ मा शतक पूरा गर्न सकेका छैनन् । पाकिस्तानका अविद अलीले सन् २०१९ मा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’ गर्दै १ सय १२ र टेस्टमा पनि आफ्नो पहिलो खेलमै अविजित १ सय ९ रन बनाएका थिए । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टेस्टमा आफ्नो पहिलो खेलमै शतक बनाउने उनी एक्लो खेलाडी हुन् । अलीले अस्ट्रेलियाविरुद्ध दुबईमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रीलंकाविरुद्ध रावलपिण्डीमा आफ्नो पहिलो खेलमै शतक प्रहार गरेका थिए ।

उच्च स्कोर
टेस्ट क्रिकेटमा आफ्नो पहिलो खेलमै उच्च स्कोर बनाउने कीर्तमान इंग्ल्यान्डका टिप फोस्टरको नाममा छ । उनले १९०३ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध सिड्नीमा २ सय ८७ रन बनाएका थिए । आफ्नो ‘डेब्यु’ टेस्टमै कुल सर्वाधिक रन वेस्ट इन्डिजका लरेन्स रोवले बनाएका छन् । उनले १९७२ मा आफ्नो पहिलो टेस्टको दुई इनिङ्समा किंगस्टनमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध क्रमशः २ सय १४ र अविजित १ सय गरी ३ सय १४ रन बनाएका थिए । वेस्ट इन्डिजका डेसमोन्ड हेन्सले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो खेलमै उच्च स्कोर बनाउने कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन् । उनले अस्ट्रेलियाविरुद्ध सेन्ट जोन्समा सन् १९७८ मा १ सय ४८ रनको इनिङ्स खेलेका थिए । टेस्ट खेल्ने राष्ट्रका खेलाडीमा आफ्नो पहिलो ट्वान्टी– २० अन्तर्राष्ट्रियमै उच्च स्कोर बनाउने अस्ट्रेलियाका रिकी पोन्टिङ हुन् । उनले ट्वान्टी–२० मा ‘डेब्यु’ गर्नेक्रममा अविजित ९८ रन बनाएका थिए । प्रथम श्रेणीमा ‘डेब्यु’ गर्दै मध्यप्रदेशका अजय रोहेराले २०१८–१९ मा अविजित २ सय ६७ रन बनाउँदै उच्च स्कोर बनाएका थिए । लिस्ट ‘ए’ मा नटालका लागि खेल्दै एलन बेरोवले १९७५–७६ मा आफ्नो पहिलो खेलमा
अविजित २ सय २ तथा ट्वान्टी–२० मा सिएलकोट स्टालिएन्सका बिलाल असिफले २०१५ मा ‘डेब्यु’ मै अविजित १ सय १४ रन बनाएका थिए ।

पाँच विकेट
टेस्ट क्रिकेटमा कुल १ सय ५६ खेलाडीले आफ्नो पहिलो खेल खेल्दै ५ वा सो भन्दा बढी विकेट लिएका छन् । त्यसमा अल्बर्ट ट्रटले १८९५ मा ४३ रन खर्चेर ८ विकेट लिएको टेस्ट ‘डेब्यु’ को अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । आफ्नो पहिलो टेस्टमै १५ खेलाडीले १० वा सो भन्दा बढी विकेट लिएका छन् । त्यसमा भारतका नरेन्द्र हिरवानीले १९८८ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध कुल १ सय ३६ रन खर्चेर ८ विकेट लिएको प्रदर्शन ‘डेब्यु’ टेस्टको उत्कृष्ट बलिङ हो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा १४ बलरले आफ्नो पहिलो खेलमै ५ वा सोभन्दा बढी विकेट लिएका छन् । त्यसमा दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो राबाडाले २०१५ मा बंगलादेशविरुद्ध ढाकामा १६ रन खर्चेर ६ विकेट लिनु उत्कृष्ट थियो । केन्टरबरीका अल्बर्ट मोसले १८८९–९० मा आफ्नो पहिलो प्रथम श्रेणीको खेलमा २८ रन खर्चेर सबै १० विकेट लिएका छन्, जुन ‘डेब्यु’ को उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । तास्मानियाका विलियम ब्राउनले १८५७–५८ मा ७३ रन खर्चेर कुल १५ विकेट लिई प्रथम श्रेणीमा आफ्नो पहिलो खेलकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । लिस्ट ‘ए’ मा नर्थन ट्रान्सभालका डेनिज होब्सनले १९७४–७५ मा आफ्नो पहिलो खेलमै २७ रन खर्चेर ७ विकेट तथा ट्वान्टी–२० मा तास्मानियाका माइकल डिघटोनले ‘डेब्यु’ मै २००७ मा २५ रन खर्चेर ६ विकेट लिएका थिए ।

कान्छा खेलाडी
पाकिस्तानका हसन राजाले टेस्ट र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा १४ वर्षमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । दुवै संरचनाको खेलमा १५ वर्ष टेक्नु अगाडि नै ‘डेब्यु’ गर्ने उनी एक्लो खेलाडी हुन् । विश्व क्रिकेटका शीर्ष १२ राष्ट्रमा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा कम उमेरमा ‘डेब्यु’ गर्ने आयरल्यान्डका जोस लिटल हुन् । हङकङविरुद्ध ब्रिडीमा २०१६ मा खेल्दा उनी १६ वर्ष ३ सय ९ दिनका थिए । बंगलादेशका मोहम्मद असरफुल सबैभन्दा कम उमेरमा शतक बनाउने खेलाडी हुन् । उनले २००१ मा १७ वर्ष ६१ दिनका दिनमा शतक बनाएका थिए । बंगलादेशकै नइम हसनले २०१८ मा १७ वर्ष ३ सय ५५ दिनमा ५ विकेट लिएर ‘डेब्यु’ मा सबैभन्दा कम उमेरको उत्कृष्ट बलिङ प्रर्दशन गरेका थिए ।

पाका खेलाडी
इंग्ल्यान्डका जेम्स साउथर्टन टेस्टमा ‘डेब्यु’ गर्ने सबैभन्दा पाका खेलाडी हुन् । उनले १८७७ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध ४९ वर्ष १ सय १९ दिनका दिन टेस्ट ‘डेब्यु’ गरेका थिए । यो टेस्ट क्रिकेटकै पहिलो खेल पनि थियो । नेदरल्यान्ड्सका नोलान क्लार्क एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा बढी उमेरमा ‘डेब्यु’ गर्ने खेलाडी हुन् । उनी १९९६ को विश्वकप खेल्दा ४७ वर्ष २ सय ४० दिनका थिए । शीर्ष १२ राष्ट्रमा पाकिस्तानका रफतुल्लाह अहमदले ३९ वर्ष २० दिनका दिन २०१५ मा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो खेल खेलेका थिए । अस्ट्रेलियाका एडम भोग्स आफ्नो ‘डेब्यु’ मै शतक बनाउने सबैभन्दा पाका खेलाडी हुन् । उनले २०१५ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध रोसेउमा अविजित १ सय ३० रन बनाउँदा ३५ वर्ष २ सय ४२ दिनका थिए । इंग्ल्यान्डका चार्ल्स मारियट ‘डेब्यु’ मा ५ वा सो भन्दा बढी विकेट लिने सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी हुन् । सन् १९३३ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ओभलमा ३७ रन खर्चेर ५ विकेट लिँदा उनी ३७ वर्ष ३ सय ३२ दिनका थिए ।

एक खेलका उत्कृष्ट
आठ यस्ता खेलाडी छन्, जसले आफ्नो पहिलो खेलमै शतक बनाउनु वा ५ विकेट लिएका छन् । तर, त्यसपछि कहिल्यै टेस्ट खेलेनन् । त्यसमा शतक बनाउने दुई खेलाडी एन्डी गान्टेएउमे र रोड्नी रेडमन्ड हुन् भने बाँकी ६ खेलाडी अउब्रेय स्मिथ, गोबो एस्ली, आर्नोल्ड वारेन, डगलस कार, चार्ल्स मारियट र मिक मालोनले आफ्नो पहिलो टेस्टमै ५ वा सो भन्दा बढी विकेट लिए पनि । त्यसपछि उनीहरूले टेस्ट कहिल्यै खेलेनन् । अझ मारियटले त दुवै इनिङ्समा क्रमशः ५–६ गरी ११ विकेट लिए पनि कहिल्यै खेलेनन् । इंग्ल्यान्डका ज्याक म्याकब्रायनको टेस्ट ‘डेब्यु’ अझ अनौठो छ । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध ओल्ड ट्राफोर्डमा पहिलो टेस्ट खेले पनि उनले त्यसमा बलिङ र ब्याटिङ गरेनन् भने कुनै क्याच पनि लिएनन् । त्यसपछि उनले अर्को टेस्ट खेलेनन् । सन् २०१५ सम्ममा टेस्टमा ४ सय ५ र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा १ सय ८० खेलाडीले ‘डेब्यु’ गरेपछि यी संरचनामा फेरि खेलेनन् ।

एकैपल्ट सात खेलाडी
सन् १९५० यता एकै टेस्टमा ७ खेलाडीले आफ्नो पहिलो खेल खेलेका छन् । यो तथ्यांक टेस्ट ‘डेब्यु’ गर्दाका राष्ट्रबाहेकको हो । तीन पटक ७ खेलाडीले एकैपल्ट टेस्टमा ‘डेब्यु’ गरेको खेल दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डसँग १९६१ मा डर्बानमा, श्रीलंकाले न्युजिल्यान्डसँग क्राइस्टचर्चमा १९८३ मा तथा बंगलादेशले किंग्सटाउनमा २००९ मा थियो । कुनै पनि देशले आफ्नो पहिलो टेस्ट नखेलिरहेको अवस्थामा न्युजिल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकामा गरेको १९६१–६२ को भ्रमणताका १६ खेलाडीले ‘डेब्यु’ गरेका थिए । त्यसमा दक्षिण अफ्रिकाका १० र न्युजिल्यान्डका ६ खेलाडी थिए ।

विश्वकपमा २०
शीर्ष आठ राष्ट्रका २० खेलाडीले सन् १९८३ को संस्करणयता विश्वकपबाट आफ्नो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सुरु गरेका छन् । यसमा दक्षिण अफ्रिकाका ६ ‘डेब्यु’ खेलाडी समावेश गरिएको छैन । १९९२ को विश्वकप खेल्नु केहीअघिमात्र दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गरेको थियो । शीर्ष आठ राष्ट्रमा १९९६ को विश्वकपयता ७ खेलाडीले आफ्नो पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकपमा खेलेका छन् । त्यसमा ५ खेलाडी वेस्ट इन्डिजका हुन् । सन् १९८३ को विश्वकपमा अब्दुल कादिर, जोन ब्रेसवेल, अथुला समरासेकरा, १९८७ मा नवजोतसिंह सिद्धु, टम मुडी, फिल सिमोन्स, ड्यानी मोरिसन, एन्ड्रयु जोन्स, टिम मे र एन्ड्रयु जेसर्स, १९९२ मा अजय जडेजा, इकबाल सिकन्दर, वसिम हैदर, १९९९ मा रिकार्डो पावेल, २००७ मा किइरन पोलार्ड, २०११ मा इमरान ताहिर, एन्ड्रयु रसेल, किर्क एडवार्डस, देवेन्द्र विसु, २०१५ मा थारिन्डु कुशलले आफ्नो पहिलो एकदिवसीय खेल विश्वकपमा खेलेका थिए ।

पहिलो टेस्टमै कप्तान
दुई खेलाडीले पछिल्ला ६० वर्षमा आफ्नो पहिलो टेस्टमै कप्तानी गरेका छन् । यस तथ्यांकमा पहिलो टेस्ट खेलिरहेका राष्ट्रलाई समावेश गरिएको छैन । इंग्ल्यान्डका टोनी लुइसले आफ्नो पहिलो टेस्टमै कप्तानी गर्ने सौभाग्य पाएका थिए । न्युजिल्यान्डका ली जर्मनले १९९५ मा आफ्नो ‘डेब्यु’ टेस्टमै कप्तानी गरेका थिए । दुवैपटक विपक्षी टोली भारत थियो । जर्मनीले आफूले खेलेको सबै १२ टेस्टमा कप्तानी गरे । लुइसले ९ टेस्ट खेले र त्यसमा पहिलो ८ टेस्टमा इंग्ल्यान्डको नेतृत्व गरे ।