(काठमाडौं) - खाडी मुलुकबाट स्वदेश फर्कन जसले जहाज टिकट जुटाउन सके, उनीहरू फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् ।
जसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू मरुभूमिमै तड्पिइरहेका छन् ।
तीमध्येका हुन्, कुवेतको सवाअसालिमस्थित ब्लक नम्बर ३ मा बसेका झापा सुरुङ्गाका उमेश सोती । उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । उनीसहित ६ नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् । बाहिरी तापक्रम ४५ डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बिग्रिएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘ज्यान त अन्डा उसिनेजस्तै गुम्सिएको छ, अरूको कोठामा जाने अवस्था छैन, कोठाबाहिर तातो बाफ आउँछ, हपहपी हुन्छ,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘कुवेतमा यस्तो गर्मी छ, हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो भइसकेको छ ।’ एसी बनाइदिन दूतावासमार्फत भन्दासमेत कम्पनीले नमानेको उनले बताए ।
उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत १ देखि ड्युटी बन्द छ । तलब दिइएको छैन । सरकारी राहतबाट उनले जसोतसो दैनिक छाक टारिरहेका छन् । यो कम्पनीले २६ ठाउँमा स्पा चलाउँथ्यो । ६ सय जना कामदार थिए । कोरोना महामारीलाई रोक्न कुवेत सरकारले कर्फ्यु लगाएपछि काम बन्द छ । केही खुकुलो भए पनि अब कम्पनी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ र कहिले खुलेर काम गर्न पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । खुलेपछि काममा फर्किने गरी नेपाल जान कम्पनीले उनीहरूलाई हातहातमा राहदानी थमाइसकेको छ ।
उनीहरू कुवेत पुगेको २० महिना भयो । अबको दुई महिनापछि करारपत्र समाप्त हुँदै छ । फर्किने बेला फिर्ती टिकट कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्छ । ‘कम्पनीको जिम्मेवारी मात्रै भनेर हुन्न रहेछ, दिनु पनि पर्दो रहेछ । उल्टो कम्पनीले अनेक कागजमा सबै लिइसकेको भनेर हस्ताक्षर गर्न लगायो, नत्र घर जान नदिने भन्यो,’ उनले भने, ‘हामीभन्दा अगाडि ७० जना इन्डोनेसियाली र ३० जना भियतनामी त्यसरी नै गए । अब हामीले टिकट पाउने आशा मारिसकेका छौं । हामीले १२ मार्चसम्म काम गरेको तलब पनि पाएका छैनौं । दूतावासमा भन्दा अहिले अप्ठ्यारोमा छौं, केही भन्न मिल्दैन । जस्तो दिएको छ, त्यस्तै खाएर बस, हल्ला नगर भन्ने आदेश आउँछ ।’
कुवेतकै डल्फिन आयल एन्ड ग्यास सर्भिस कम्पनीबाट राहदानी नपाउँदा हेटौंडाका माधवप्रसाद पुडासैनी स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । उनले श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था दर्शाउँदै गत फागुन १७ गते कामबाट बिदा लिएका थिए । ‘मलाई मरुभूमिमा तेल खोज्ने चाइनिज कम्पनीमा खटाइएको थियो । दुई महिनाअगाडि नै पूर्वसूचना दिएर स्वदेश फिर्न खोजेको थिएँ । कम्पनीले ड्युटी सकेको ५ दिन बित्दा पनि पठाएन । दूतावास गएँ । दूतावासले फोन गरेपछि कम्पनी झन् रिसायो । दूतावासबाटै ट्राभल डकुमेन्ट लिएर जाऊ भन्दै कम्पनीबाट धक्का मारिदियो । ५ महिनादेखि तलबविहीन भएर साथीहरूको शरणमा छु । स्वदेश जानेको सूचीमा छु । टिकट काट्ने पैसा र राहदानी छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासले न त राहदानी निकालिदिन सक्यो । न मलाई पठाइदिन सक्यो ।’ कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले दुईवटा चार्टर उडानबाट ३ सय ४ जनालाई स्वदेश पठाएको छ । कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा १० उडानमार्फत आममाफी पाएकामध्ये १ हजार ८ सय ६९ जनालाई पठाइसकेको छ ।
खाडीमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारले आफैं टिकट खरिद गर्न सक्ने र कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराउनेलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘जोसँग पैसा छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ । जसले घरबाट पैसा मगाएर जान सक्छन् । उनीहरू नेपाल जान पाइरहेका छन् । रोजगारी गुमाएको तीन महिना भइसक्यो । कतैबाट टिकट जुटाउन सकिएको छैन । हाम्रो त नाम पनि निस्केको छैन,’ यूएईमा कार्यरत सविन क्षेत्रीले भने । बाँकी पृष्ठ ११

(राजविराज) - सप्तरीको राजविराजमा कोरोना संक्रमितलाई राखिएको आइसोलेसन केन्द्रमा अन्य रोगको महामारी फैलिने खतरा बढेको छ । राजविराज नगरपालिका–२ स्थित तत्कालीन साईकृष्णा मेडिकल कलेजको पुरानो भवनमा आइसोलेसन केन्द्र छ । भवनको सेप्टिक ट्यांकी भरिएको छ । शौचालयभित्र जमेको पानीमै संक्रमितहरू शौच गर्न बाध्य छन् । यस्तोमा कोरोना संक्रमितमा अन्य रोगले समेत सताउने सम्भावना बढेको हो ।
आइसोलेसन केन्द्रमा बिहीबार दिउँसोसम्म १ सय ३ जना संक्रमित छन् । आइसोलेसनको व्यवस्थापन नेपाली सेना र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले गरिरहेको छ । संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका एक प्रहरी हवलदारका अनुसार शौचालयभित्र दिसा र पानी जमेको छ । ‘आइसोलेसनमा कोरोनाले होइन, अरू रोग फैलिएर मर्ने खतरा छ,’ उनले टेलिफोनमा भने, ‘धेरै दिनदेखि यो समस्या छ तर समाधान भएको छैन ।’
पशुलाई भन्दा पनि खराब अवस्थामा आफूहरूलाई राखिएको ती हवलदारले बताए । ‘शौचालय जाम छ, दिसा थुप्रिएको छ, महामारी नफैलिए के हुन्छ त ?’ उनले भने । भान्साबाट निस्किएको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हातमुख धुने र नुहाउने पानीसमेत नरहेको उनले सुनाए । ‘हामीलाई ताल्चा लगाएर भित्र थुनिएको छ, समस्या सुन्ने पनि कोही छैनन् । आज (बिहीबार) पौने १२ बजे चिया,
बिस्कुट र २ बजे खाना दिइयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो कि खाना–पानी नदिएर फोहोरमा मार्नका लागि राखिएको हो ?’ समस्याबारे जानकारी गराउँदा आइसोलेसनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीले
वास्ता नगरेको उनले बताए । ‘सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू साउन्डबक्समा भोजपुरी गीत लगाएर सुन्दै रमाइरहेका हुन्छन् । भित्र
हामी खाना–पानीबिना छटपटाइरहेका हुन्छौं,’ उनले गुनासो गरे ।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रन्जितकुमार झाले शौचालयको सेप्टिक ट्यांकी भरिएको कारण समस्या उत्पन्न भएको स्विकारे । ‘वर्षौंदेखि थन्किएको घर हो । सेप्टिक ट्यांकी भरिएर जाम छ । भित्र शौच गर्न समस्या छ,’ डा. झाले भने, ‘नगरपालिकामा सफाइ गर्ने गाडी नभएकाले कञ्चनरूप नगरबाट सेप्टिक ट्यांकी सफाइ गर्ने गाडी मगाएका छौं ।’
उनले बिहीबार वर्षाका कारण खाना र खाजामा केही ढिलो भएको बताए । ‘बिहीबार पानी पनि पर्‍यो । विभिन्न घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएका कारण स्वीपरहरूलाई पोस्टमार्टमका लागि पनि बोलाउनु परेर केही समय लागेको हो,’ डा. झाले भने ।
उक्त आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि यसअघि प्रदेश सरकारले सेनाको भीमदल गणलाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । खाना–पानीमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ । ‘लाखौं खर्च भयो । तर, आइसोलेसनमा हाम्रो अवस्था पशुजस्तै छ,’ अर्का एक संक्रमितले भने । बाँकी पृष्ठ ११

(बझाङ) - करिब ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, थलीज्युलो । ज्युलो अर्थात् धान फल्ने फाँट, जहाँ २ सय ५० परिवारका खेत छन् । छबिस पाथीभेरा र दुर्गाथली गाउँपालिकाको मध्य भागमा पर्ने यो ज्युलोमा रोप्ने, धान काट्ने र भित्र्याउने काम एकै दिन सुरु गर्ने परम्परा छ । बीउसमेत एउटै जातको लगाइने यो ज्युलोमा बिहीबार रोपाइँ सुरु भएको छ । यहाँ रैथाने ‘परापुलो’ जातको बीउ मात्रै रोपिन्छ ।
रोपाइँमात्र होइन, धान भित्र्याउने काम पनि एकै पटक हुने भएकाले थलीज्युलोको परम्परा जिल्लाभर प्रसिद्ध छ । रोपाइँ सुरु हुँदा मेला लाग्ने भए पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण बाहिरका मानिसको भीड लागेन । स्थानीयले थलीज्युलोको परम्परालाई भने निरन्तरता दिए ।
स्थानीयहरू यो फाँट ‘देवी दुर्गाले उपहार दिएको’ भन्ने ठान्छन् । त्यसैले यो फाँटमा भैंसीको गोबर मल हाल्न नपाइने, जुत्ताचप्पल लगाएर हिँड्न नपाइने नियम छ । किंवदन्तीअनुसार आफ्नी बहिनी सुर्मा र भाइ मस्टा (महालिंग) सहित मृत्युलोकको भ्रमणमा आएकी दुर्गालाई चारैतिर सुन्दर पहाडले घेरिएको थली भन्ने ठाउँ मन पर्‍यो र उनले यहाँ बस्ने विचार गरिन् । बाँकी पृष्ठ ११

काठमाडौं (कास)– परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको भनी कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै आएको समाचार गलत रहेको जनाएको छ । परराष्ट्रले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन झूटो भएको दाबी गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हुँदै नभएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर समाचार आएको र उक्त विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र समेत नपर्ने जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यममा नेपाल र चीनबीचको ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ हराएको भन्दै समाचार आए पनि ती दुई स्तम्भ प्राकृतिक स्थितिका कारण दुई देशको सहमतिबमोजिम कहिल्यै निर्माण नगरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा सीमा सन्धि र त्यसपछि दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको प्रोटोकलका आधारमा रेखाचित्र र सीमांकन गरिएको उल्लेख छ । परराष्ट्रले चीनसँग कुनै पनि समस्या उब्जिए दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच परामर्शमार्फत समाधान गर्ने पनि बताएको छ । सञ्चारमाध्यममा चीनले नेपाली भूमि मिचेको समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा भूभाग फिर्ता ल्याउन भन्दै असार १० गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गरेर कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भनिएको स्रोत उल्लेख गरी समाचार प्रकाशन गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित गर्ने नभएको र सोसम्बन्धी विषय मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसमेत नभएकाले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजविराज (कास)– सप्तरी र मकवानपुरमा चट्याङ लागेर ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सप्तरीका छुट्टाछुट्टै स्थानमा परेको चट्याङ लागेर बिहीबार बिहान ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना गम्भीर घाइते छन् । सप्तकोसीमा नुहाउन गएका बेला ब्यारेजनजिक चट्याङ लागेर महदेवा गाउँपालिका–२ का ६० वर्षीय छेदी ठाकुर र २७ वर्षीय बेचन यादवको मृत्यु भएको डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिए । घरमा पूजा लगाएर विधिका लागि उनीहरू नुहाउन कोसी ब्यारेज पुगेका थिए ।
यसैगरी खेतमा धान रोप्न गएका बेला चट्याङले लागेर डाकेश्वरी नगरपालिका–९ लछनपटीकी ३० वर्षीया ललितादेवी यादवको मृत्यु भएको छ । खेतमा काम गरिरहेका राजगढ गाउँपालिकाको बेल्ही चपेनाका केसीलाल साहको पनि चट्याङले लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गम्भीर घाइते साहको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । बिहीबारै चट्याङ लागेर घाइते भएका दुई जनाको राजविराज र भारदहमा उपचार भइरहेको छ । आफ्नै आँगनमा काम गरिरहेका बेला चट्याङ लागेका राजगढ गाउँपालिकाको बेल्ही चपेनाकी १८ वर्षीया आशा मण्डलको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र अर्का एक ५५ वर्षीय एक पुरुषको भारदह अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी भारतीले बताए । चट्याङ लागेर मृत्यु भएका चारै जनाका परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले एक–एक लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
यस्तै, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–२ कालापानीमा बुधबार राति चट्याङबाट २ महिलाको मृत्यु भएको छ । एक किशोर घाइते छन् । घरमा सुतिरहेका बेला चट्याङ लागेर २५ वर्षीया बिना घिसिङ र १७ वर्षीया सम्झना घिसिङको मृत्यु भएको हो । बिनाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका क्रममा र सम्झनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले बताए । चट्याङ लागेर १४ वर्षीय किरण जिम्बा घाइते भएका छन् । उनको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी धियालमा उपचार भइरहेको छ । तीनवटा घरमा चट्याङ परेको थियो । बुधबार राति नै वाग्मती गाउँपालिकामा पनि चट्याङ लागेर दुई जना घाइते भएका छन् ।
मकवानपुरको उत्तरीपूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दाहरू आकाशमा गड्याङगुडुङ गर्नेबित्तिकै त्रसित हुने गर्छन् । हुरीबतास चल्ने सिजन र बर्खामा आकाशमा बिजुली चम्किँदा यो क्षेत्रमा चट्याङको बढी जोखिम हुन्छ । जिल्लामा चट्याङका कारण गत साउनयता ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मकवानपुरमा चट्याङबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

(काठमाडौं) - संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसदहरूले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा छलफल माग गरेका छन् । समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उक्त सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा सडकदेखि सामाजिक सन्जालसम्म चर्चा–परिचर्चा भइरहेकाले त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको उक्त सम्झौता हालसम्म सभामा टेबलसम्म हुन सकेको छैन ।
नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सम्झौताका प्रावधानका विषयमा विभिन्न कुरा उठेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल र अमेरिकाबीचमा रणनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य छ, त्यसैले दुवै मुलुकका विषयमा खुला र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
समाजवादीकी रेणुका गुरुङले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘सडकदेखि सामाजिक सन्जालसम्म एमसीसीको विषयमा चर्चा भएका छन् । यसको प्रावधानअनुसार एमसीसीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन भन्ने पनि सुनिएको छ । यो के हो ? यस बारेमा छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पनि एमसीसीको विषयमा बैठक बोलाउन आग्रह गरिन् । कांग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसीसीको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा सुन्नुपर्ने बताए । ‘एमसीसी सम्झौतासँगै अन्य सम्झौता पनि भएका छन् भनिएको छ, ती के–के हुन्, त्यस विषयमा जानकारी दिन आवश्यक छ,’ उनले थपे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओबीच बुधबार एमसीसी सम्झौता विषयलाई लिएर टेलिफोन कुराकानी भएको थियो । जसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विदेशमन्त्री पम्पिओलाई हालसम्म एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालले गरेका गतिविधि र
नेपाल सरकारको संसद्बाट पास गर्ने योजनाबारे जानकारी दिएका थिए ।
एमसीसी सम्झौताअनुरूप अमेरिकाबाट नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता पाउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा (गोरखपुर) सम्मको ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।
सम्झौताअनुसार यही असार १६ भित्र संसद्बाट अनुमोदन भएर काम अघि बढिसक्नुपर्नेमा नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर भएको आन्तरिक किचलोका कारण समयमा संसद्बाट अनुमोदन नहुने देखिएको छ ।
ॅहङकङबारे सरकार बोल्नु असंलग्न नीतिविपरीत’
काठमाडौं– हङकङ मामिलामाथि नेपाल सरकार बोलेको भन्दै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आपत्ति जनाएकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालले जेठ २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै हङकङमा कानुनी व्यवस्था कायम गर्न चीनको प्रयासलाई समर्थन गर्ने जनाएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बिहीबार आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा भुसालले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अपनाउने वा नअपनाउने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हङकङ मामिलामा निकालेको विज्ञप्तिले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कस्तो असर गर्छ,’ उनले थपिन् । उनले यसबारे बैठक राख्न समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलसँग पनि आग्रह गरिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज
पौड्यालले निकालेको उक्त विज्ञप्तिमा हङकङलाई चीनको अभिन्न अंगको रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले फेरि एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको जनाइएको थियो । यस्तै, परराष्ट्रले नेपालले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरामा विश्वास लिएको पनि विज्ञप्तिमा थियो ।

(काठमाडौं) - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुईवटा विधेयकलाई लिएर विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेपछि तत्काललाई ती विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा नबढाईकन थाती राखिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको दुईवटै विधेयकलाई विधायन समितिले टुंग्याएर आफ्नो प्रतिवेदन असार ८ मा सभासमक्ष पेस गरिसकेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रका काम कारबाहीको पनि छानबिन गर्न पाउने भनी थपिएको नयाँ व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सभाले त्यसमाथि छलफल र मतदान गराएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन पेस भएयता असार ९ र ११ मा राष्ट्रिय सभाको बैठक बसिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार असार ९ कै कार्यसूचीमा दुईवटै विधेयकसम्बन्धी विषय राखिएको थियो । तर, विधेयकलाई लिएर विवाद चुलिएपछि केही दिनलाई पर्खिने भनेर कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा निजी क्षेत्रको गुनासो आएकाले विधेयकमाथि थप छलफलका लागि केही समय पर्खिने कुरा भएको बताए । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १५ मा बोलाइएको छ, त्यस अगाडि नै अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई लिएर उठेका सवालका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
दुइटै विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गर्छ । उक्त विधेयक पारित भएका अहिलेसम्म सरकारी निकायलाई मात्रै हेरिरहेको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न अधिकार पाउनेछ । दुवै विधेयकमा तोकिएका बाहेक सार्वजनिक संस्था र सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तय गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ । त्यसले सरकारले चाहेका बेला अख्तियारमार्फत निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन सक्ने आशंका बढाएको छ । विधेयकका ती प्रावधानको विरोध भएपछि बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ती विधेयकलाई तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

ॅचीनसँगको सीमा विवाद सल्ट्याऊ’
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको समाचार आएकाले सीमा विवाद सल्ट्याएर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्टले चीनतर्फ विभिन्न ७ ठाउँमा सीमा अतिक्रणको विषय बाहिर आएकाले त्यो फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले ‘चीनले कब्जा गरेको जमिनलाई लिएर सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन रहेको ?’ भनी प्रश्न गरिन् ।
अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले लकडाउनका कारण पेसा, व्यवसाय गर्न नपाएका व्यक्तिहरू दोहोरो मारमा परेको बताउँदै निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजको माग गरे । लकडाउनका कारण व्यवसाय पनि गर्न नपाएको तथा बैंकको ब्याज र कर तिर्नुपर्ने ताकेताले साना उद्योगधन्दा र व्यवसायीहरू मारमा परेका उनको भनाइ छ । सांसद विमला राई पौड्यालले निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले चैत महिनादेखि नै तलब नपाएको भन्दै उनीहरूका समस्यातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले निजी क्षेत्रका विद्यालयमा २ लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू कार्यरत रहेको तर विद्यालय बन्द भएको भन्दै सञ्चालकहरूले तलब नदिँदा उनीहरूलाई हातमुख जोर्नै समस्या भएको बताइन् । उनले विद्यालयको क्षमताअनुसार वर्गीकरण गरेर निजी क्षेत्रका विद्यालयका लागि पनि सरकारले राहतका केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।

(नयाँदिल्ली) - भारतले सीमावर्ती क्षेत्रको बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्न नेपालसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमामा रहेका नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण र भूक्षय रोक्न काम सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका नदीहरूमा आउने बाढीले बिहारलगायतका सीमावर्ती राज्यमा हुने डुबानका विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रीवास्तवले दुई देशबीचको संयन्त्रले यसबारे काम गरिरहेको बताए । ‘यो वर्षको मनसुनमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न दुवै पक्षबीच समन्वय पनि हुँदै छ,’ उनले भने ।
प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्खाका बेला नदी र खोलाको सतह बढ्दा बाढी र डुबान समस्या हुने गरेको छ । जसबाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ । भारतले २८ स्थानमा निर्माण गरेका ठूला बाँध र तटबन्ध कारण नेपालतर्फ वर्षातमा डुबान हुने गरेको छ । भारतले कतिपय स्थानमा जमिन उकासेर बनाएका सडकले पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा पनि नेपालतर्फ डुबान हुने गर्छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकतर्फी रूपमा संरचना बनाएको विषय नेपालले उच्च राजनीतिक तहमा उठाउँदै आएको छ तर भारतले त्यति वास्ता नगर्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको गुनासो छ । भारतीय पक्षले उल्टो नेपालका कारण भारतमा डुबान हुँदै आएको आरोप लगाउने गरेको छ ।
केही दिनअघि बिहारका जल संसाधनमन्त्री सञ्जय झाले नारायणी (गण्डक) नदीमा बनेको बाँधको सफाइ र मर्मतमा नेपालले अवरोध गरेको आरोप लगाएका थिए । यसले बिहारमा बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको समेत उनले जनाएका थिए । नेपालले भने मन्त्री झाको आरोपको खण्डन गर्दै कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सीमा बन्द गरिएको जनाउँदै बाँधको मर्मत एवं सफाइका लागि आउने प्राविधिकको सूची पठाए अनुमति दिने जनाएको थियो । त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको नेपालको भनाइ थियो ।
लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटनलगायतका सानातिना गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित करिब पाँच दर्जन तटबन्ध र बाँधलगायतका संरचनाका कारण भारततर्फ जाने नदी र खोलाको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुँदा डुबान समस्या हुँदै आएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी छ । डुबानका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा विवादसमेत हुँदै आएको छ । चार वर्षर्अघि सप्तरीको तिलाठी नजिकै नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रभित्रै भारतीय पक्षले खाँडो
नदीमा बाँध निर्माण सुरु गरेपछि मुठभेड नै भएको थियो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले डुबान र बाढीको समस्यालाई प्राथमिकतासाथ उठाउने गरेको छ । दुई वर्षअघि भारत भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा खरो ढंगले डुबानको विषय उठाएका थिए । ‘सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष मेरा जनताका घरबारी डुबानमा पर्छन् । डुबानको प्रमुख कारण भारतमा निर्माण भएका संरचना हुन् । आफ्नो घरबार डुबानमा परेका जनताले भारततर्फ फर्केर हेर्दा जताततै हरियो देख्छन् । त्यतिबेला तिनको मनोदशा कस्तो होला ? तिनै पीडित जनताको नेतृत्व मैले गर्छु । यो डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान जतिसक्दो चाँडो खोज्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइपछि मोदी नाजवाफ बनेको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू सम्झिन्छन् ।
त्यसपछि मोदीले डुबान समस्या समाधानका लागि भारतीय अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिएका थिए । त्यसको केही दिनमै डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनका लागि गठित नेपाल–भारतको संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसको केही महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलासमेत नेपाली पक्षले यो विषयलाई दोहोर्‍याएको थियो । त्यही बेला ओली र मोदीबीच नेपाल र भारतबीच रहेका प्रमुख समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । केही महिनापछि काठमाडौंमा सम्पन्न जेसीआईएफएमको १२ औं बैठकले दुवै पक्षबाट चार–चार सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गर्दै स्थलगत अनुगमनमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त टोलीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म भ्रमण गरेको थियो ।
स्थलगत अध्ययनका आधारमा विस्तृत कार्ययोजना पनि तयार पारिएको थियो । जसमा सप्तरी, धनुषा, सिरहा, धनुषा, रौतहट बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहाव कायम गराउन भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढंगले बनाइएका बाँध र सडकलगायतका संरचनामा सुधार गर्न वा नयाँ संरचना बनाउन विस्तृत खाका सुझाइएको छ । स्थलगत अध्ययन गर्ने नेपाली टोलीका प्रमुख सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले कार्ययोजनाअनुसार भारतबाट काम नभएको बताए । उनले यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण पनि नियमित बैठक हुन नसकेको बताए । ‘भारतीय पक्षले गर्दै छौं भन्दै आएको छ । कहीँ जग्गाको समस्या छ भनेका छन् । केही ठाउँमा काम भएको छ तर कार्ययोजनाको फ्रेमवर्कअनुसार छैन,’ उनले भने ।

तिलोत्तमा (कास)– रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११, बड्कीगुम्मीकी १३ वर्षीया किशोरी अंगिरा पासीको बलात्कार र हत्याका आरोपितलाई अदालतको आदेशपछि बिहीबार पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । छिमेकी वीरेन्द्र भरले गत जेठ ९ गते राति जबर्जस्ती करणी गरेको देखेको भन्दै स्थानीयको भेलाले भोलिपल्ट उनैलाई विवाह गर्न किशोरी जिम्मा लगाएको थियो । त्यही दिन अंगिरा नजिकैको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनकी आमाले छोरीलाई बलात्कार गरेको र जातीय विभेदकै कारण हत्या गरेर रूखमा झुन्ड्याएको आरोपमा वीरेन्द्र, उनकी आमा अकालीदेवी र ठूलीआमा शीतली भरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।
मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता डम्बरप्रसाद काफ्ले, सहन्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई, डिल्लीराज ज्ञवाली, विमल पन्थी, कमल कोइरालाले बहस गरेका थिए । जाहेरीवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, त्रिलोकचन्द विश्वास, श्यामकुमार विश्वकर्मा, सुन्दरबहादुर सेन र शैलेन्द्र हरिजन, सूर्यराज अधिकारी, लोकनाथ पन्थ, गिरिजाबहादुर सुनार, मनोज श्रेष्ठ, युवकराज रेग्मी, पदमबहादुर कार्की, इन्दिरा आचार्यले बहसमा भाग लिएका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट राममणि भुर्तेल र कुलानन्द ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । आरोपितलाई मंगलबार बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा मृतककी आमा शान्तिसहित संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अदालत अगाडि धर्ना र प्रदर्शन गरेको थियो । अनुसन्धानमा वीरेन्द्रले जबर्जस्ती करणी, जातीय विभेद, आत्महत्या दुरुत्साहन एवं आमा र ठूलीआमाले जातीय भेदभाव र आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको देखिएको प्रहरी उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीले बताए ।

(काठमाडौं) - ०७५ जेठ ७ मा बसेको नेकपाको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सक्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ८ वटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे पार्टीकै धेरै नेता बेखबर छन् तर अहिलेसम्म पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन भन्ने खबरचाहिँ सबैलाई थाहा छ ।
त्यसयताका दुई वर्षमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत एकताको मुद्दा जोडदार रुपमा उठ्यो । पछिल्लोपटक गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एकीकरण नटुंगिएको विषय जोडतोडले उठ्यो र उसैगरी निर्णय भयो– १५ दिनभित्र एकताका सबै काम सक्ने । त्यसपछि अध्यक्षद्वय आ–आफ्नै एजेन्डामा केन्द्रित भए । उनीहरू नै ‘आत्मकेन्द्रित’ भएपछि तल्लो तहका नेताहरूले आलोचना, माग र विरोध दर्ज गराउने ठाउँ पनि भएन ।
एकताको २५ महिनापछि बुधबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकका सात एजेन्डामध्ये सांगठनिक एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय पनि छ । सांगठनिक एकताको अभावमै कोभिड–१९ को महामारीका बेला पार्टीले भूमिका खेल्न नसकेको नेताहरूको ठम्याइ छ । उहिलेदेखि एकताका बाँकी काम सक्ने भन्दै आयौं तर पार्टी करिब करिब मृतप्रायः छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने, ‘सबैभन्दा पहिले पार्टी बौरिने काम हुनुपर्छ, पार्टीले जनता र मतदाताका बीचमा भएको अन्तरविरोधलाई सुधार्नुपर्छ, जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।’ नेकपाका विभाग, आयोगहरू, कतिपय जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । कमिटीहरूले पूर्णता नपाउँदा तोकिएका कतिपय काम हुनै सकेनन् । ‘आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय रोग हो, नेपालमा यो ग्ल्यामर्स भएको छ, त्यसले
सरकार र पार्टी दुवैमा समस्या उत्पन्न गराएको छ,’ नेता थापाले भने ।
एकताको सन्दर्भ मात्रै होइन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी र सीमा समस्या समाधान नेकपाका पुरानै एजेन्डा हुन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यी विषयमा नेताहरूले घण्टौं छलफल गरेका छन् । समस्या समाधान यति दिनभित्र गरिसक्छौं भनेर बारम्बार बैठकमा माइन्युट पनि लेखेका छन् । तर कोभिड–१९ महामारीका बीचमा भएको यो बैठकको एजेन्डासमेत पुरानै दोहोरिनुपर्ने अवस्था आएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू नै अध्यक्षद्वयको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य भएको बताउँछन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दुई अध्यक्षले समाधान नगर्दा कुनै पनि विषय सल्टिन नसक्ने र उनीहरूले नचाहेकै कारण बारम्बार पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । गत मंसिरमा स्थायी कमिटी बैठक बस्दा विभिन्न व्यापारिक समूहसँग सरकार र मन्त्रीहरूको हिमचिमबारे व्यापक कुरा उठ्यो । शीर्ष नेताहरूको कमाइधमाइ र लवाइखुवाइबारे नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गरे । त्यसपछि सरकार र पार्टी नेताहरूको आचरण र जीवनशैलीबारे छानबिन र अध्ययन गर्ने भनेर त्यसको जिम्मा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरालाई दिइयो ।
यो निर्णयसँगै नेताहरूको आक्रोश त मत्थर भयो तर आयोगले काम गर्न सकेन । बरु त्यसपछि पनि नेता र मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेल गरेका खबर सार्वजनिक भए । सदस्यहरू नतोकिएकाले अनुशासन आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको बोहराको भनाइ छ । ‘अहिले नेताहरूका आचरणबारे यति धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्, यो बेला अनुशासन आयोगले अध्ययन गर्न सक्थ्यो, सचेत गराउन सक्थ्यो,’ बोहराले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कमिटीले पूर्णता नपाउँदा कामै हुनै सकेन, अनियमितता भएको जान्दाजान्दै टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भयौं ।’
नेताहरूले बारम्बार भनेअनुसार र उनीहरूबीचको सहमतिअनुसार पनि सरकार पार्टीकै तजबिज र सरसल्लाहमा चल्नुपर्ने हो । तर पार्टी एकातिर र सरकार अर्कातिर हुँदा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको नेताहरू स्विकार्छन् । भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसको फेहरिस्त संसद्, सरकारका कार्यक्रम र बुधबार सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सुनाए । तर उनको कुरा सचिवालयकै नेताहरूले पत्याउन र स्वीकार गर्न तयार भएनन् ।
बरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारलाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल भइरहेको सुनिएको छ तर हामी त्यसो हुन दिन्नौं ।’ उनले सरकारको पछिल्लो तौरतरिका, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी आएको विधेयक त्यसैको उपज भएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा ती मोडेलबारे व्याख्या त गरेनन् तर पाकिस्तान मोडेल भनेर सेनालाई अघि सार्न खोजिएको, बंगलादेश मोडेल भनेर आफ्ना सबै प्रतिद्वन्द्वीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर गलाउने षड्यन्त्र गरिएको तथा अफगानिस्तान मोडेल भनेर यो सरकार चलेन भनी भंग गर्ने र सर्वदलीय सहमतीय सरकार गठन गर्न खोजिएको तर्फ लक्षित गरेका हुन् ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त सरकारको कामको व्याख्या गर्दागर्दै ओलीलाई हस्तक्षेप गरेरै सरकारको आत्माश्लाघा सुनेर कान पाकेको बताएका थिए । यद्यपि सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामको समेत प्रचार हुन नसकेको भनाइ दाहाल र नेपाल पक्षधरका नेताहरूको पनि छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ पार्टी संगठन तलसम्म नपुग्दा सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि जनसर्मथन पाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘भन्न त दुई तिहाईको बलियो सरकार छ, सबै काम फटाफट हुनुपर्छ भनिन्छ तर सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्नु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘पार्टी फङ्सनमा आउन सकेकै छैन, संगठन बनेकै छैनन् अनि सरकारविरुद्धको भ्रम
कसले चिर्छ ?’
यो बेला कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा नेताहरू सरकारको समीक्षा गर्न केन्द्रित भएको बताउँदै नेम्वाङले सोधे, ‘यो सरकारको समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय हो र ?’ तर नेकपाका नेताहरूको कुराअनुसार चालु स्थायी कमिटी बैठकमा सबैभन्दा धेरै कुरा वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूकै बारेमा हुनेछ । ‘तत्काल प्रधानमन्त्री नै फेरिहालौं भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, प्रधानमन्त्रीका बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘एक–एक मन्त्रीहरूका बारेमा प्रश्न उठाउँछौं, महामारीका बेलासमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेका हरेक मन्त्री र सम्बन्धित सबैका बारेमा कुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
नेता मणि थापाले पनि सरकारका कामबारेको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि मन्त्रीहरूको पर्फमेन्सको कुरा आउने नै भयो, मन्त्रिपरिषद्बारे पनि पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’
उसो त अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्नै नसकेको आक्षेप छ । मंसिर ४ गते ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको जिम्मेवारी दिएपछि दाहाल दलभित्रको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, पार्टी एकता सकेर सरकारको बलियो सारथि बन्नुपर्ने हो । तर पार्टीभित्रको कामका सन्दर्भमा गत मंसिरयताका ८ महिनामा ढलेको सिन्को पनि उठेको छैन । बरु दाहालले ओलीलाई पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व छोड्ने र आफूले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति पश्चाताप गरे । ‘हामीलाई अब सरकार पनि, पार्टी पनि गुटुङटुङ चल्छ भन्ने थियो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर कोभिड महामारीका बेलामा समेत पार्टी देखिएन, बरु अहिले आएर उहाँले सहमतिप्रति नै पछुतो गर्नुभयो । के हुन लागेको हो, कुरा बुझ्न सकिएन ।’
यद्यपि ओलीसँगको असमझदारीकै कारण कार्यविभाजनको उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै यसपालि पनि नेताहरूले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय जोडतोडसहित उठाउनेछन् । अध्यक्ष दाहालले बुधबारको सम्बोधनमै उक्त विषय उद्घाटन गरेर आफूनिकटका नेतालाई बोल्न सजिलो पनि पारिदिएका छन् । ‘उहाँले आफ्नो लाइन स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभएको छ, अब नेताहरूको भनाइ त्यही किसिमले नै आउँछ,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपालि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय वार कि पार गरेरै छोड्ने हो ।’
एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीका विषयमा दाहाल र नेपालनिकट सबै नेताहरूको एक मत भएकाले अध्यक्ष ओली दबाबमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । ‘दुई अध्यक्षका बीचमा मूर्त रूपले कार्यविभाजन हुनुपर्छ, कार्यविभाजनमा शंका नगरी काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य थापाको भनाइ छ, ‘सचिवालयका अरू नेताहरूले पनि दुई अध्यक्षबीच फाटो पारे आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी तानातान गर्न हुन्न ।’
सचिवालयको भूमिकाप्रति धेरै स्थायी कमिटी सदस्यहरू रुष्ट देखिन्छन् । उनीहरूको परिभाषामा अध्यक्षद्वयपछि समस्या सिर्जना गर्ने अर्को थलो सचिवालय हो । नेता जनार्दन शर्माले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने र गुटबन्दीमा केन्द्रित रहने सचिवालयको औचित्यमाथि बैठकमा कुरा उठ्ने बताए ।

यसपालिको बैठकमा अध्यक्षहरू कम बोल्ने र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई मनभरि कुरा राख्न दिने तयारी थियो । तर बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपसमा यसरी कटाक्ष गरे कि मञ्चको दर्शकदीर्घामा बसेका सबै स्थायी कमिटी सदस्यको मन अमिलो भयो । अध्यक्षहरूका बीचमै यो खाले तनाव स्पष्ट रूपमा देखिएपछि बुधबार साँझ र बिहीबार दिनभरि आफ्नै समूहमा र द्विपक्षीय छलफल जारी राखे । ‘अब यो तालले हुँदैन, हामीले नै नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर क्रस मिटिङहरू गरेका हौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो बेला अध्यक्षद्वयले सहकार्य गर्ने र माधवजीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुको विकल्प छैन, नत्र पार्टी दुर्घटनामा जान्छ ।’
बिहीबार छलफल गरेका ईश्वर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले आ–आफूतिरका अध्यक्षहरूलाई पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई जीवन्त राख्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । यी बैठक मुख्य गरी अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँटकै विषयमा केन्द्रित रहे । ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘तर स्थायी कमिटीमा छलफल यसैगरी अघि बढ्छ भन्ने आंकलन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन, पार्टी दुर्घटनामा नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ बुधबार एकअर्काप्रति तिक्तता पोखेका अध्यक्षद्वयले पनि बिहीबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा मिलेर जाने विषयमा सहमति भए पनि कसरी मिल्ने भन्नेबारेमा भने ठोस कुरा हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्षद्वयको मन र मत बुझिसकेको र उनीहरूकै रायअनुसार बैठक अघि बढ्ने बताए । ‘पार्टीमा जटिलता त छ नै, नेतृत्वको कुरा के हो भन्ने पनि नेताहरूले बुझिसक्नुभएको छ,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलिदेखि सबैले आ–आफ्ना विचार राख्नुहोला, त्यहींबाट पार्टी कता जाने भन्ने छिनोफानो हुन्छ ।’

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपाका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर न सत्तारूढ नेकपाले यो प्रस्तावको स्वामित्व लियो न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नै । विधेयकमा छलफल गर्न समितिले ३४ वटा बैठक गर्‍यो । जब समितिले बहुमतबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको सर्त राख्दै बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्‍यो, बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने पुरुषलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा ‘लैंगिक विभेद’ देखेको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि महिलाले मात्र पाउने भन्नेमै छ । कांग्रेसको भने अडान बदलिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजे भएको भेलाको निष्कर्षका आधारमा सभापति देउवाले अपराह्न ५ बजेर १९ मिनेटमा ट्वीट गरेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ । छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन ।’ अहिले अघि बढेको विधेयकका प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देउवाको दाबी छ । उनले सत्तारूढ नेकपासँग समानताका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राख्न माग गरेका छन् । ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी
लिंगका आधारमा विभेद नहुने तर समानताको अवधारणा–मर्मअनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्छु,’ देउवाले भनेका छन् ।
नागरिकता विधेयकमा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी श्रीमान्सहित नेपालमै बस्न चाहे उनका श्रीमान्ले कहिल्यै नागरिकता नपाउने प्रावधान छ । त्यसलाई लैंगिक विभेदका रूपमा लिई आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाको तीर विपक्षी कांग्रेसमाथि पनि सोझिन थालेपछि बुधबार देउवा निवासमा मुख्य नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिहरू विजय गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, राधेश्याम अधिकारी, पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गगन थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखकलगायत बैठकमा सहभागी थिए । छलफलले नागरिकता विधेयकमा महिला र पुरुषलाई विभेद हुने प्रावधान रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बुधबार बिहानै नेता थापाले नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनाउनुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । ‘नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनायौं भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयावधि राख्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्नेछ,’ थापाले सार्वजनिक गरेको चार पेज लामो लिखित धारणामा भनिएको छ, ‘जसरी नक्साको विषयमा एकजुट भएका थियौं । त्यसैगरी यो विषयमा पनि आवेग होइन, विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजौँ ।’ नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्दा सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालमै बसोबास गरी यहीको नागरिक बन्न चाहे निश्चित अवधिपछि नागरिकता दिनुपर्ने उनको राय छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको ३४ पटकसम्म बसेको बैठकमा नेपाली महिलासग बिहे गरेका विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा कांग्रेस मौन बसेको थियो । नेकपाका सांसदले यसबारे कुरा उठाउँदा कांग्रेस सांसदहरूले उल्टै संविधानविपरीत भनेर विरोध गरेका थिए । विधेयक टुंग्याउन गत आइतबार बसेको बैठकमा नेकपाका सांसद रेखा शर्माले सहमति जुटाउनै पुरुषलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावबाट आफूहरू पछि हट्नुपरेको बताएकी थिइन् । पार्टीले नै साथ नदिएपछि यो मुद्दा उठाउने सांसदहरू चुप
बसेका हुन् ।
समिति सभापति श्रेष्ठले गत असार ३ को बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । यस विषमा कांग्रेस सांसदहरू मौन रहे । नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, विजय सुब्बा, झपट रावलले विरोध गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मागअनुसार पाँच दिनलाई बैठक स्थगित भयो । शनिबार नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने विषयमा सहमति गर्‍यो । नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने विदेशी पुरुषका हकमा केही निर्णय भएन । नेकपाकै निर्णयअनुसार विधेयकको उक्त प्रावधान आइतबार समितिबाट बहुमतबाट पारित भयो । सातवर्षे प्रावधानको पक्षमा नेकपाका सांसद र विपक्षमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसद थिए । विपक्षमा रहनेहरूको जोड नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा थियो जसमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि चाहेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । सातवर्षे प्रावधान संविधानविपरीत हुने कांग्रेसको तर्क छ ।
सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली महिलासग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषलाई सर्त तोकेर नागरिकता दिनुपर्छ भनी नेकपाका सांसद रेखा शर्मा र अमृता थापाले संशोसन हालेका थिए । त्यस्तै राधाकुमारी ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, इन्दुकुमारी शर्माले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समानता कायम गर्नुपर्ने संसोधन हालेका थिए । ‘विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गर्दा र नेपाली महिलासँग विदेशी पुरुषको विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकता दिने एउटै विधि, प्रक्रिया र वर्ष कायम गरेर नागरिकता दिदा मात्रै समानता हुन्छ भनेर हामीले संशोधन हालेका थियौँ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘विद्यमान व्यवस्था विभेदकारी छ ।’ नेकपाकै बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल र मैनाकुमारी भण्डारीले नेपाली
महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन सकिने संशोधन होलेका थिए ।
राज्य व्यवस्था समिति सदस्य कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने आफ्नो अडान नबदलिएको बताए । ‘संविधानमा नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था लेखिएको छैन । समितिमा नेकपाका सांसदले यो विषय उठाउँदा पनि हामीले संविधानवितपरीत हुने भन्दै विरोध गर्‍यौं । पार्टीको बुधबारको बैठकमा पनि यही भनेको छु,’ उनले भने ।

(पोखरा) - घटना १
कोरोना संक्रमित ५८ वर्षीय पुरुषको जेठ २५ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा निधन हुन्छ । न शव बाहनका चालक भेटिन्छन्, न गाड्ने घाटकै व्यवस्था हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले ११ नम्बर वडाको सेती नदी किनार रिट्ठाघाटमा शव गाड्न खाल्डो खनेर ठिक्क पार्छ । तर, ११ नम्बर वडाको फूलबारी र २० नम्बरको भलामका स्थानीयले उक्त घाटमा शव गाड्न नदिने अड्डी कस्छन् । प्रदेश सांसद र वडाध्यक्ष नै स्थानीयको जुलुसमा मिसिन्छन् । १८ घन्टासम्म शव उठ्दैन । अन्ततः स्थानीयले ढुंगामुढा गर्छन्, प्रहरीले लाठी चार्ज गर्छ । केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि शव व्यवस्थापन हुन्छ ।
घटना २
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आईसीयूमा स्याङ्जाकै ५५ वर्षीय पुरुषको बुधबार राति कोरोना संक्रमणबाट निधन हुन्छ । महानगरले उनको शव कास्की र तनहुँको सिमाना पोखरा–३२ मझुवाको सातपत्रे घाटमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छ । घाटमा एक्स्काभेटर गएर खाल्डो खनिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले अवरोध पुर्‍याउँछन् । शव बाहनमा शव लिएर पुगेका सेना र प्रहरीलाई रोक्छन् । घाट पुग्ने बाटोमा टायर जलाउँछन् । स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुन्छ । दुवैतर्फ केही सामान्य घाइते हुन्छन् । प्रहरीले बलपूर्वक अवरोध हटाएपछि तोकिएकै ठाउँमा शवको व्यवस्थापन हुन्छ । आक्रोशित भीड पृथ्वी राजमार्गसँगैको अस्थायी प्रहरी चेकपोस्ट पुग्छ । त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि ढुंगा बर्साउँछ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ८ राउन्ड हवाई फायर गर्छ । ८ जना पक्राउ पर्छन् ।
गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट संक्रमितको शव व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकामा शव व्यवस्थापनको जिम्मा सेना र प्रहरीले गर्ने र घाटको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धर्म, संस्कारअनुसार शव गाड्न वा जलाउन पाइन्छ । गाड्नैपर्ने वा जलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन । ठाउँको व्यावहारिक अनुकूलता हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बिहीबारसम्म दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । दुवैले पोखरा महानगरपालिकामा रहेको अस्पतालमा ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसो हुँदा घाट खोज्ने जिम्मा महानगरको भागमा आउँछ । दुवैपल्ट शव व्यवस्थापन गर्दा महानगरलाई निकै सकस बेहोर्नुपर्‍यो ।
महानगरको लगानीमा सेती नदी किनार शान्तिघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह छ । उक्त शवदाह गृह पूरै विद्युतीय भने होइन । दाउराको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । शव एकैपटक पूरै नजल्ने भएकाले बेलाबेला दाउरा मिलानुपर्छ । यसो हुँदा शव पोल्न कोही तयार नहुने समस्या देखिएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी बताउँछन् । दाउरामा शव जलाउन मान्छेकै अभाव हुने भएकोले गाड्ने विकल्प रोजिएको उनको भनाइ छ । राज्यको जमिनमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेकोमा उनको आपत्ति छ । ‘शव पूरै जलाउनुपर्छ । त्यसका लागि मान्छे चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जलाउन लगे कसले जलाइदिने ? गाड्न लगे स्थानीयले अवरोध गर्छन् । कस्तो विलखबन्दमा परियो !’
कोरोना संक्रमणबाट निधन भएकाको शव गाड्न स्थायी रूपमा ३२ नम्बर वडाको सातपत्रे घाट रोजिएको उनले बताए । उनका अनुसार बस्तीबाट टाढा रहेकाले सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँको रूपमा उक्त घाटलाई हेरिएको हो । सो ठाउँलाई ऐतिहासिक पार्कको रूपमा विकास गर्नसमेत प्रदेश र महानगरले चासो देखाएको उनको भनाइ छ । महानगरका ३ वटा स्वचालित विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन २७ करोड रुपैयाँको टेन्डर भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
शव व्यवस्थापन गर्न अवरोध गर्ने स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा शव गाड्दा कोरोना संक्रमण फैलन तर्क गरेका छन् । कास्की स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्य स्थानीयको उक्त बुझाइ गलत रहेको बताउँछन् । मलामी गएका केहीमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि त्यो अरू नै कारणले भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना जीवित मान्छेबाट सर्ने हो, लासबाट सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘शवको व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षाका विधि अपनाइने भएकाले कुनै खतरा रहँदैन ।’

कर्णालीका दुई ठूला अस्पताल सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल र जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) मा कार्यरत चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोना संक्रमणकै कारण बिहीबारदेखि कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्ला अस्पतालको आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सल्यानको जिल्ला अस्पताल अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दुई जना चिकित्सकसहित ९ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । कोरोना विशेष अस्पतालको संयोजन गरिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक र अर्का एक चिकित्सकमा संक्रमण देखिएको अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । उनका अनुसार एक जना एचए र ६ जना प्रयोगशालाकर्मी पनि संक्रमित भएका छन् । ‘चिकित्सकलाई अस्पतालकै क्वाटरमा बनाइएको आइसोलेसनमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै लक्षण भने देखिएको छैन ।’ केही समयका लागि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको निर्देशक डा. खड्काले बताए ।
जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको छ । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. मंगल रावलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणको थप जोखिम भएकाले अनिश्चितकालका लागि अस्पताल बन्द गर्नुपरेको बताएका छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।
सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरूले सूचना लुकाउँदा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलिएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ । जेठ अन्तिममा कर्णाली प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका तीन जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको थियो । उपचार सुरु भएपछि मात्र उनीहरूमा देखिएको लक्षणका आधारमा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि तत्काल आकस्मिक कक्ष सिल गरी उपचारमा संलग्न ४२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
जेठ अन्तिम साता क्वारेन्टाइनमा सर्पले टोकेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि इमर्जेन्सी सेवा सिल गरिएको थियो । अस्पताल निर्देशक डा. खड्काका अनुसार उनलाई अस्पताल ल्याउने व्यक्तिले क्वारेन्टाइनबाट ल्याएको सूचना लुकाएका थिए । ‘आकस्मिक रूपमा आउने बिरामीलाई हामीले जतिसक्दो छिटो उपचार गर्ने गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर समुदायबाट आएका बिरामीमा कोरोना देखिन थालेपछि चुनौती थपिएको छ ।’
एक स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सल्यानको जिल्ला अस्पताल बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ । संक्रमण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलन नदिन अस्पताल सिल गरिएको अस्पताल प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरले बताए । उनका अनुसार गत ५ गते एक दर्जन स्वास्थ्यकर्मीको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएकामा एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

समुदायमा फैलने जोखिम
क्वारेन्टाइनमा सीमित कोरोना संक्रमण अहिले समुदायस्तरमा पुग्ने जोखिम छ । संक्रमण नियन्त्रणको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब परीक्षणलगायतका काम भने हुन सकेका छैनन् । बरु पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितलाई परीक्षणबिनै घर पठाउन थालिएको छ । ‘यसले गर्दा कोरोना संक्रमण समुदायमा झन् फैलिने जोखिम बढेको छ,’ प्रदेश अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीलाई समेत सहजै उपचार गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
विशेषगरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन तथा उपचार कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमार्फत कोरोना समुदायसम्म पुगेको छ । पीसीआर रिपोर्ट नआउँदै जेठ तेस्रो साता क्वारेन्टाइनबाट घर गएका दैलेख, नारायण नगरपालिकाका ८७ जना व्यक्तिमा कोरोना देखिएको थियो । त्यतिन्जेलम्म उनीहरू ३ देखि ५ दिनसम्म घरमा गएर बसिसकेका थिए । उनीहरूको परिवारका सदस्य र सम्पर्कमा पुगेका समुदायका अन्य व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्नुको साटो क्वारेन्टाइन (आइसोलेसन) मा फर्केका उनीहरूलाई बिहीबार परीक्षणबिनै घर पठाइएको छ । कोरोना फोकल पर्सन थीरप्रसाद रेग्मी क्वारेन्टाइनमा बसेको मितिदेखि २० दिनको गणना गरेर ‘डिस्चार्ज’ गरिएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको दोस्रोपटक स्वाब लिए पनि रिपोर्ट आएको छैन, नगरपालिकाको सहयोगमा कतिपय व्यक्तिको ट्रेसिङ गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर लामो समयसम्म लक्षण नदेखिएकाले उनीहरूलाई घर पठाइएको हो ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार बिहीबार मात्र ३२ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको छ । यसले पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहेको देखाउँछ । मन्त्रालयले समुदायस्तरमा संक्रमण पहिचान गर्न जनस्वास्थ्य अधिकृत बिर्खबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ टिम गठन गरेको छ । यद्यपि सो टिमले अहिलेसम्म समुदायमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समुदायमा संक्रमण देखिएका केसका आधारमा स्वाब संकलन गर्ने योजना बनाइएको शाही बताउँछन् ।
बिहीबारसम्म कर्णालीमा १ हजार ४ सय ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ सय ९२ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । डिस्चार्ज भएका संक्रमितलाई पनि पीसीआर रिपोर्टका आधारमा गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २१ गते सबै कोभिड–१९ अस्पतालहरूलाई पत्राचार गर्दै पोजिटिभ केसहरूलाई लक्षणमुक्त भएको तीन दिन र जम्मा १४ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि डिस्चार्ज गर्न सकिने भनेको थियो । सोही पत्रका आधारमा कर्णालीका आइसोलेसनबाट संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्न थालिएको हो । ‘लक्षण नदेखिए पनि उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ भइरहने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन,’ प्रदेश अस्पतालका ती चिकित्सक भन्छन्, ‘एकातिर पोजिटिभ केसहरू घर जाने, अर्कोतिर समुदायमा शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब परीक्षण नगर्ने हो भने भोलि अवस्था जटिल हुन सक्छ ।’

दैलेखमा पीसीआर मेसिन
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन दैलेखमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा मेसिन खरिद गरिएको हो । मेसिन नहुँदा जिल्लामा संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । रिपोर्ट आउन हप्तौं कुनुपर्ने समस्या हल गर्न दैलेखमै मेसिन जडान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए ।
प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौंबाट ६ जना प्राविधिकको टोली ल्याइएको छ । आवश्यक उपकरण जडानको काम सकिएपछि २/३ दिनभित्रै परीक्षण सुरु गरिने ल्याब इन्चार्ज शंकर शाहीले बताए । ‘सुरुमा ५ वटा नमुना परीक्षण गरी पुनः परीक्षणका लागि नेपालगन्ज पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘दुवै ठाउँको रिपोर्ट एउटै आएपछि परीक्षणलाई तीव्रता दिनेछौं ।’ उनले परीक्षण सुरु भएपछि स्वाब संकलन गर्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी खटाइने जनाए । जिल्लामा अहिलेसम्म ७ सय ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा.नीरञ्जन पन्तले बताए । उनका अनुसार १ हजार ७ सय ९९ जना क्वारेन्टाइनमा र ३ सय ६९ जना आइसोलेसनमा छन् ।

कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), एलपी देवकोटा (जुम्ला) र ज्योति कटुवाल (दैलेख)

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा ३१२ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार डिस्चार्ज हुनेमा महिला १९ र पुरुष २ सय ९३ रहेका छन् । योसँगै निको हुनेको कुल संख्या २ हजार ६५० पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म पीसीआर विधिबाट हालसम्म १ लाख ९९ हजार ७ सय ३७ जनाको परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ७४ हजार २२ छ । आइसोलेसनमा ८ हजार ४ सय ८६ जना संक्रमित रहेका छन् ।

अहिलेको सीमा विवाद तथा भारत र नेपालबीचको पछिल्लो तनावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिलेको सीमा विवाद उन्नाइसौं शताब्दीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका कारण देखिएको हो । तर यो विवाद र त्यससम्बन्धी बुझाइभन्दा भारत–नेपाल सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण र माथि छ । यो समस्याले सम्बन्धमा तनाव नआउनुपर्ने हो । अर्को कुरा, दुई देशका नेतृत्व र जनताले दुवै देशको भविष्यतर्फ हेर्नुपर्छ । बेलायतले दुई शताब्दीअघि भनेकै कुरामा अडिनु ठीक होइन । विगतलाई मात्र हेरेर आआफ्नो अडान राख्ने किसिमको हाम्रो सम्बन्ध होइन । अगाडि हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको समाधान चाहन्छौं कि चाहँदैनौं भन्ने हो । समाधान के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मिडिया सँगै उभिनुपर्छ । यस विषयमा दुवै पक्षले गम्भीर छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ । दुई देशबीच भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र जनस्तरको जुन सम्बन्ध छ, त्यस आधारमा अहिलेको विवाद आवश्यक देखिँदैन । यो सुहाउने कुरा होइन । दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठान्छु ताकि सम्बन्धमा थप क्षति नहोस् ।
अहिलेको विवादको केन्द्रमा महाकाली/कालीको मुहान नै हो । तपाईं नेपालमा राजदूत भएकै बेला महाकाली सन्धि भएको थियो । महाकालीको मुहान नै पहिचान नगरी किन सन्धि गरियो ?
महाकाली सन्धिको प्रस्ताव मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको थियो । यो तत्कालीन एमाले सरकारको प्रस्ताव हो । सन्धिको प्रमुख पाटो भनेको पञ्चेश्वर परियोजना थियो, त्यसलाई लिएर कुनै विवाद थिएन । यो परियोजना दुवै देशको सीमामा बनाउने भनिएको थियो । पानी र बिजुली आधाआधा बाँड्ने र सीमाको दुवैतर्फ आर्थिक समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यही भएर महाकाली सन्धि गर्दा मुहानलाई लिएर खासै बहस भएन । पछि भने मुहानको विषय उठेको थियो । विवाद नै भए पनि दुवै पक्ष सुल्झाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । महाकालीको मुहानको विषय पञ्चेश्वर परियोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएर पनि सन्धिका बेला खासै उठेन ।
महाकाली सन्धिका बेला मुहानको विषयलाई ॅनियतवश पन्छाइएको’ भनिन्छ । त्यसमा तपाईंको पनि भूमिका थियो भन्छन् नि ?
त्यो होइन । सन्धिको विषय पहिले एमाले सरकारका बेला छलफल भएर पछि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा टुंगोमा पुगेको हो । त्यतिबेला मुहानको विषयमा छलफल नै भएन । पछि भारतमा आईपी गुजराल सरकारको पालामा सन्धिको ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ रेटिफिकेसन’ आदानप्रदान भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पहिले महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने वामदेव गौतमजी पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । पछि गुजराल साब काठमाडौं गएका बेला दुई पक्षीय विषयको समीक्षा हुँदा चाहिँ त्यो विषय उठेको जस्तो लाग्छ । सबै विषय उठ्दा मुहानको कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर त्यति बेला त्यो विषयमा खासै छलफल भएन ।
तपाईंले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महाकाली सन्धिलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भन्नुभएको रहेछ । तर २३ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको डीपीआरसम्म अगाडि बढेको छैन । भारतले सन्धिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने सम्पर्क सडकलगायतका काम पनि पूरा गरेको छैन नि ?
यसमा विशेषगरी सोचको भिन्नताले समस्या गरेजस्तो लाग्छ । पानी र जलविद्युत् सम्झौता आफैंमा जटिल विषय हुन् । भारतका विभिन्न राज्यबीच नै पानीलाई लिएर विवाद छ । जटिल विषय भएकाले राजनीतिक तहमा भएका सम्झौतालाई जनताले हत्तपत्त बुझ्दैनन्, त्यसले विरोधीलाई खेल्ने मौका दिन्छ । उनीहरूले जनतामाझ शंका/उपशंका सिर्जना गरिदिन्छन् । तर, मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शितामा निर्भर रहने हो । कतिपय कमजोरी प्राविधिक पक्षबाट पनि भएको छ । यसमा भारत पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । मैले भारतीय पक्षबाट प्राविधिक पाटोमा नचाहिँदो ढिलाइ भइरहेको ठानेको छु, जसले गर्दा पञ्चेश्वरका बैठक अनावश्यक रूपमा लम्बिने र पछि धकेलिने भएका छन् । यो समस्या अन्य परियोजनामा पनि छन् । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसको मूल्य दुवै देशका जनताले चुकाउनुपरेको छ ।
महाकाली सन्धिले नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । दलहरू नै विभाजित थिए ।
सन्धि अनुमोदन गराउन तपाईंले चर्को लबिइङ गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले सबै पार्टीसँग पूर्ण पारदर्शी रूपमा छलफल गरेका थियौं । पक्ष–विपक्ष भनिएको थिएन । नेपालको हितमा किन छ भनेर सन्धिका सबै पाटालाई बुझाउने कोसिस गरेका थियौं । भारतका लागि पनि लाभदायी नभएको चाहिँ होइन । नेपालका लागि सन्धिको विशेष महत्त्व थियो । सन्धि कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालका लागि अथाह सम्भावनाको ढोका खुल्ने विश्वास थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि त कोसेढुंगा नै हुन सक्थ्यो । त्यसैले पनि हामीले सबै पक्षसँग स्वस्थ र पारदर्शी छलफल गरेका थियौं । त्यही छलफलकै कारण पहिले विरोधमा रहेकाहरूले पनि पछि समर्थन गर्नुभयो । उहाँहरूलाई पनि लागेको हुनुपर्छ– सन्धि त नेपालको पक्षमा छ भन्ने ।
त्यतिबेला नेपालमा सन्धिको विरोध गर्ने दुई पक्ष थिए । जसले गर्दा लामो समयदेखि कुनै पनि जलविद्युत् सम्झौता हुन सकेको थिएन । पहिलो, भारतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने, दोस्रो वातावरण, विस्थापन र लागतको विषय उठाएर विरोध गर्ने । सबै पार्टीमा सन्धि हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू थिए । यो भारतका लागि भन्दा पनि नेपालको समग्र हितमा छ भनेर अडान लिने नेताहरू पनि थुप्रै थिए । म अहिले पनि सम्झन्छु, सायद तपाईंहरूकै पत्रिकामा हुनुपर्छ, सन्धिको भोलिपल्ट ‘इक्वालिटी एट लास्ट’ शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको माहौल नै गजबको थियो । भारतसँग बराबरीमा सम्झौता गरियो भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । विरोध गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तत्कालीन एमालेभित्र पनि एउटा पक्ष विरोधमा थियो, जसले कांग्रेसको पालामा किन गर्ने, उसलाई मात्र जस जान्छ भन्थे । अहिले पनि म सम्झन्छु, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भाषणले पूरै माहोल बदलिदियो । युवा राजनीतिज्ञहरू सन्धिका पक्षमा थिए । पुराना पुस्ताका केही भने विरोधमा थिए । तर मुख्य कुरा हामीले पारदर्शिता तथा भारत र नेपालबीच निरन्तरको छलफलले सन्धि सम्भव भएको हो ।
दुर्भाग्यको कुरा, अहिले त्यही अभाव देखिन्छ । त्यही कारणले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यतिबेला नेताहरूबीच निरन्तर सम्पर्क हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीहरू राजदूतहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहन्थे । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका विषयमा व्यक्तिगत रूपमै चासो राख्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तहमै व्यक्तिगत छलफल र संवाद हुन्थ्यो । विस्तारै त्यो युग सकियो ।
अहिलेको समस्या देखिनुमा त्यस किसिमको सम्पर्क र संवाद नहुनुलाई प्रमुख कारण भन्नुभएको हो ?
पक्कै पनि । त्यतिबेलाको जस्तो सम्पर्क र संवाद नभएको त यथार्थ हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस किसिमको सम्बन्धका लागि चासो नै छैन । त्यही भएर नै एकअर्कालाई शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भारतले केही निर्णय लिँदा नेपाल सशंकित हुने र नेपालले केही निर्णय लिँदा भारत सशंकित हुनुपर्ने । पहिले त्यस्तो हुन्थेन । सामान्यतया दुवै पक्षबीच छलफल भइरहन्थ्यो जसले अविश्वास र आशंकाको घर बन्ने पाउँदैनथ्यो । दुवै पक्षमा एकअर्काप्रति विश्वास थियो, कसैले पनि एकअर्काको अहित सोच्दैन र गर्दैन भन्ने थियो । दुवै देशले एकअर्काको सोच र धारणालाई निकै महत्त्व दिने गर्थे । जनस्तरको सम्बन्धसँग एकअर्काको दृष्टिकोण र सोचले पनि धेरै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । तर, विडम्बना अहिले त्यो छैन । सार्वजनिक वक्तव्य निकाल्ने काम भइरहेको छ । कतिपय कुरा त मिडियाबाट थाहा पाउने अवस्था छ । यो भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार होइन । त्यतिबेला नेतृत्वबीच होस् वा नागरिक समाजबीच, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने चिन्तन व्याप्त थियो । त्यही भएर आपसी भेटघाट र छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन्थ्यो । अझ भारत त नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी चासो राख्ने गर्थ्यो । तात्कालिक लाभभन्दा पनि सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यही सकारात्मक सोचकै कारण वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन पनि गरिएको थियो । त्यतिबेलाको एउटा प्रसंग स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाली पक्षले वाणिज्य सन्धिमा केही प्रावधान समेट्न चाहेको थियो । हाम्रो सरकार भने आफ्नो निजी क्षेत्रले मान्दैन भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतमा वाणिज्य मन्त्री पी चिदम्बरम हुनुहुन्थ्यो । चिदम्बरमले देउवालाई भेटेर ‘नेपालले चाहेजस्तो सम्भव छैन’ भन्ने जानकारी गराउनुभयो । त्यही दिन दिउँसो दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । उनीहरूबीच सीमालगायतका विवादलाई छेउ लगाएर आर्थिक र लगानीका विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षले भनेका विषयमा सहमति जनायो, पछि चिदम्बरमले देउवासमक्ष गएर माफी माग्दै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको थियो ।
मैले यो प्रसंग किन उठाएको भने राष्ट्रियताका हिसाबले सीमाको आफ्नो महत्त्व छ । तर त्यो भन्दा पनि जनताको हित केमा हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भावनाअनुसार काम गरिएको थियो । तर अहिले त्यसको अभाव छ, जसका कारण दुवै पक्षमा अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको तनाव पनि ।
महाकाली सन्धिको कुरा गर्दा तपाईंले नेता ओलीको प्रसंग निकाल्नुभयो । कस्तो रह्यो ओलीको भूमिका ?
मैले बुझेअनुसार, ओलीजी त्यतिबेला पनि राष्ट्रवादी र एकदमै बाठो नेता हो । महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा ओलीजीको पहिलो प्रश्न थियो– नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? जब उहाँ विश्वस्त हुनुभयो । त्यसपछि अरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन थाल्नुभयो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विवाद हुँदाहुँदै सन्धि किन गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । तर अधिकांश युवा नेता सन्धिकै पक्षमा थिए । विशेषगरी ओली र नेपालले त अडानै लिनुभयो । उहाँहरूको मुख्य चासो नेपालको हित र दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने भन्नेमा थियो । त्यसरी हेर्दा ओलीको भूमिका निकै सकारात्मक रहेको ठान्छु ।
त्यतिबेला महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउन मात्र नभएर भारतप्रति सकारात्मक रहेका ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला अहिले दुई मुलुकबीच सीमासम्बन्धी विवाद बढेको छ । के पछिल्ला दुई दशकमा भारत र ओलीबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हो ?
म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । म नेपालमा हुँदा पनि यो भारतविरोधी हो, यो चीनविरोधी हो भन्ने सुन्थे । तर, मलाई यो आरोप मात्र भन्ने लाग्छ । भारत र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । अहिले राष्ट्रवादी मुद्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै लोकप्रिय बनेको छ । लोकतान्त्रिक होस् वा तानाशाही शासन भएको मुलुक, थुप्रै देशले राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेको देखिन्छ ।
तपाईंको भनाइमा ओलीको पछिल्लो समय बनेको छवि पनि त्यही विश्वव्यापी लहरकै एउटा कडी हो ?
धेरै हदसम्म हो जस्तो लाग्छ । अन्य घरेलु कारण पनि होलान् । यसो हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले जताततै राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा, अमेरिकामा पनि । तर मलाई लाग्छ भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मात्र राख्दा हित हुँदैन । हामीले त दुई देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । साझा हित र समृद्धि नै प्राथमिकता हुनुपर्छ । मेरो पालामा जति पनि सन्धि र सम्झौता भए ती सबैमा साझा हित र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिइएको थियो । यसले दुवै पक्षमा उत्साह थपेको थियो । हामीबीचमा जुन किसिमका आर्थिक र सामाजिक समस्या छन्, एक्लै पार लगाउन सम्भव छैन । त्यसैले पनि साझेदारी र समन्वयको विकल्प छैन, जुन पहिले थियो । तर अहिलेको मुड केही फरक देखिन्छ दुवै पक्षमा ।
महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य थियो भन्नुभयो । तर उक्त सन्धिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिदियो । एमाले फुट्यो । कतिपय नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरू महाकाली सन्धिलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु पनि भन्छन् । माओवादी विद्रोहलाई मलजल गर्न पनि सघाउ पुर्‍याएको दाबी गर्छन् नि ?
यसमा म सहमत छैन । महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक हितका लागि गरिएको थियो । माओवादी विद्रोहका पछाडि समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद गरिबीलगायतका कारण थिए । मलाई त एमालेमा फुट्नुमा पनि महाकाली सन्धि नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्दैन । मैले यसअघि नै भनिसकें, पहिले विरोध गर्नेहरू पछि सरकार रहेकै बेला महाकाली सन्धिका बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए । म सम्झन्छु– विरोधमा रहेका केही नेताले केही महिनापछि हामी सरकारमा आउँछौं, त्यतिबेला नै गरौं भनेका थिए । लोकतन्त्रमा विवाद हुनु नौलो कुरा भएन । त्यसैले सन्धिकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो भन्नु न्यायोचित नहोला । त्यतिबेला भारतको सोच प्रस्ट थियो । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिबेला भारतमा पनि सरकार परिवर्तन भयो । तर दुई देशबीच भएका समझदारी र विश्वासले निरन्तरता पाइरह्यो ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा कालापानी क्षेत्रको प्रसंग उठिहाल्छ । त्यतिबेला कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा यदि तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने भारत कुनै पनि बेला त्यो क्षेत्र छाड्न तयार छ भन्नुभएको थियो ? त्यो भनाइमा अझै अडिग हुनुहुन्छ ?
कालापानी र अन्य सीमाका विवादलाई दुवै देशले सीमास्तरीय प्राविधिक समिति र विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भनेका छन् । त्यो भन्नुको मतलब नै अबको छलफल तथ्य र प्रमाणमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने हो । मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि दुई देशबीचको जुनस्तरको सम्बन्ध छ, तर हामीबीच ब्रिटिसकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गरिरहेका छौं । मुख्य कुरा यत्तिका वर्षसम्म केही भएन भन्ने हो । दुवै पक्षसँग प्रमाण छ भन्ने अडान राखेर मात्र हुँदैन । भारतले १८५७ को र पछिका नक्सालाई आधार बनाएको छ । नेपालको त्यसमा असहमति छ भने ऊसँग पनि केही प्रमाण पक्कै होला । त्यसैले दुवै पक्षले शान्त तरिकाले प्रमाण र तथ्यलाई अगाडि राखेर छलफल र संवाद गर्नुपर्छ । अनि बल्ल निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कालापानी मात्र होइन, समाधान नहुने अरू कुनै विषय नै छैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी विश्वास र सद्भावमा बनेको हो । त्यसैले आपसी विश्वास र सद्भाव कायम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालले विश्वास र सद्भाव जित्यो भने भारतले त्यो प्रमाण हेर्दैन । म अहिले पनि त्यो भनाइमा अडिग छु । किनभने भारत आफ्नो सीमाबारे प्रस्ट छ । मलाई लाग्छ, नेपालले यसअघि गल्ती भएको तथ्य र प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी क्षेत्र नछाड्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले सीमालगायत कुनै पनि समस्याको समाधान आपसी विश्वास र सद्भाव भयो भने सहजै निस्कन्छ । तर त्यो नभएकाले नै समस्या देखिएको हो ।
दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको अविश्वास र तनावलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्न सक्ने तहमा त म छैन । त्यो त विज्ञहरूले नै भन्लान् । तर अहिलेको परिस्थिति आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । दुई देशबीचको सम्बन्ध उन्नाइसौं शताब्दीको नक्सामा कोरिएका धर्काभन्दा पनि धेरै पुरानो र बलियो छ । दुवै देशका सरकारले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, दुवै देशका जनताको चाहना भनेको समृद्धि, शान्ति र आपसी विश्वास नै हो ।
अन्त्यमा, नेपालले चालेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनसम्मका कदमलाई दिल्लीले चीनको इसारामा भन्ने गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसलाई म नेपालले लिएका निर्णयहरूले आश्चर्यमा पारेका कारण दिइएको प्रतिक्रिया ठान्छु । नेपालले लिएका पछिल्ला निर्णयले विज्ञहरूलाई छलफलमा बस्न पक्कै पनि केही अप्ठ्यारो भएको छ । तर, अब सबै प्रक्रिया भइसकेको हुँदा त्यसमा अल्झेर बस्नु हुँदैन । किनकि बाटो नै बन्द भएको भन्ने होइन । अझै पनि मलाई विश्वास छ, समाधानका धेरै विकल्प छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धको हिसाबले यी समस्या केही होइनन् । केही जटिलताचाहिँ पक्कै सिर्जना भएको छ ।

 (काठमाडौं) - कक्षा ६ का मनीष तामाङ काठमाडौंको नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी हुन् । सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरे पनि उनलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन । काठमाडौं बालाजुस्थित आगमन स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत पवित्रा साह इन्टरनेटको अभावले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेकी छैनन् । पवित्राकै छिमेकी लक्ष्मी लामाको डेरामा वैकल्पिक कक्षाका लागि आवश्यक कुनै पनि सामग्री छैन । त्यसैले उनी पनि कक्षामा सहभागी हुन पाएकी छैनन् ।
वैकल्पिक कक्षाबारे बेखबर मनीष र थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा पढ्न नपाउने लक्ष्मीलाई शिक्षक र जनप्रतिनिधि कसैले पनि सोधखोज गरेका छैनन् । न त उनीहरूको पढाइबारे अभिभावकले नै चासो दिएका छन् । उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजनको कक्षाको समयतालिकाका विषयमा समेत अनभिज्ञ छन् । सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक कक्षाको स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापन गर्न शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यार्थीको हातहातै पुस्तक पुर्‍याएर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने भने पनि मनीष र लक्ष्मी जस्ता विद्यार्थीले अझै नयाँ पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । केही स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकले वैकल्पिक माध्यमबाट पठ्नपाठनमा सहजीकरण गरे पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै थुप्रै बालबालिका सरकारको अभियानबाट वञ्चित छन् ।
ललितपुरस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख योगेन्द्र बरालले जिल्लाका केही राम्रा निजी र सामुदायिक विद्यालयमा मात्र वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको जनाए । ‘कति अभिभावक र विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजनबाट कक्षा चलेको थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘गरिब घरपरिवारका बालबालिकाले थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षक र अभिभावक नै नखटे वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुने संकेत देखिएको उनले जनाए ।
सरकारले वैकल्पिक कक्षाको सामग्री उत्पादन, प्रसारण र व्यवस्थापनमा असार महिनाभरि २५ करोड सक्ने गरी रकम पनि विनियोजन गरेको छ । केही पनि सामग्री नहुने बालबालिकाका लागि शिक्षकले प्रिन्ट सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा वैकल्पिक कक्षाका लागि प्राथमिकता दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहमा ३, ४ र ५ लाखका दरले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि बजेट निकासा गरेको छ । तर, प्रविधिमा पहुँच नभएका सहरी इलाका र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भने वैकल्पिक कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।
हरेक वर्ष कक्षा ५ सम्म मात्रै सञ्चालित आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी ६ कक्षा पढ्न अर्को विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्छ । त्यस्तै ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालयमा जानुपर्छ । ती विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले खोजेर अभिलेखीकरणसहित निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको पायक पर्ने विद्यालयमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई अभिलेख राखेर पढाउनुपर्ने जनाएको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तह र शिक्षकलाई विश्वास गरेर कक्षा सञ्चालनको जिम्मा नदिँदा चुनौती थपिएको जनाए । ‘लकडाउन छ के पढाउनुपर्छ र भन्ने दृष्टिकोण बोकेका शिक्षकका कारण पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई विद्यार्थी स्कुल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, घरमै गएर कसरी पढाउँछौ पढाऊ भनेको भए प्रभावकारी हुने थियो ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुँदै गएको दाबी गरे । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले युट्युबमा पाठ्यसामग्री राखेको उनले जनाए । उक्त युट्युब च्यानल विद्यार्थीले नै हेरे र त्यसबाट नियमित पठनपाठन गर्दै छन भन्नेबारे केन्द्रसँग जानकारी छैन । रेडियो, टेलिभिजनबाट सञ्चालित कक्षाका विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्र तथ्यांकविहीन पाइएको छ । ‘रेडियोभन्दा टेलिभिजन कक्षा प्रभावकारी भएको सुझाव शिक्षकहरूबाट आएको छ,’ थपलियाले भने । कति विद्यार्थीले नियमित पठनपाठनमा सहभागी भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको भने छैन ।
(समाचारमा उल्लेख भएका विद्यार्थीको नाम परिवर्तित हो ।)

भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्नु नियमित नियति बनेको छ । हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा बालीनाली मात्रै नष्ट हुँदैन, कतिको उठिबास नै लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत बनाइएका यस्ता संरचनाले बर्सेनि जन–धनको क्षति भइरहँदा पनि यसलाई रोक्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, भारतले अझै संरचना थप्दै छ । वर्षा लागेसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बस्ने नेपाली बाढी र डुबानको चिन्ताले राम्ररी ननिदाउन बाध्य बन्नुपरेको यो पाटोप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रका पीडितहरूले बारम्बार यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । नेपाल–भारतबीच यो समस्याबारे चर्चा नै नभएको पनि होइन । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रूपमा सन् २००९ मा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बेलाबेलामा बैठक बस्ने यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्ताहरूमा पनि यो विषय समेटिने गरेको छ । जस्तो, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुदृढ’ गरिने भनिएको थियो । अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय परेको थियो । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । यसको मतलब, भारतीय पक्षलाई आफ्ना काम–
कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउने गरी पीडित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।
नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर र कतै दशगजामा गरेर १८ सय
किलोमिटर सडक खनेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि (१९६६) विपरीत छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको
‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ र ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट, १९९०’ अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन । आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ, आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्न सक्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गतिविधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नदिने तथ्य भारतलाई थाहा नभएको होइन । तर हाम्रो नेतृत्वको लाचारी र भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यो क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र मेची नदीमा दशगजानजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको खबर
प्रकाशित भएको छ । बाँधले मेचीनगर नगरपालिका–७ को भान्साखोला क्षेत्रका करिब सय घर जोखिममा परेका छन् । समस्या के छ भने, यसबारे स्थानीय
सरकार बेखबरसरह छ । खासमा यस्ता विषयमा सीमाञ्चल तहमा पनि अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । हामी ठूला मुद्दाहरूमा जन–कूटनीतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौं, सीमाञ्चलका जनता प्रताडित हुने यस्तो विषयमा पनि यसखाले उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । सीमा क्षेत्रका वारि र पारिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध
रहेको मानिन्छ भने पारिको क्रियाकलापले वारिलाई असर पुग्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाहिर गएर पारि जोगाउन वारि डुबाउनु हुँदैन । खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न मिल्दैन । बाढी र डुबान दुवै देशको समस्या हो, मिलेर परस्पर सहयोगका आधारमा समाधानमा जोड दिइनुपर्छ । साझा समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ, जुन दुवै पक्षलाई हित हुने हुनुपर्छ ।
भारतीय पीडक प्रवृत्तिका कारण नेपाली नागरिक सदैव मारमा छन् । चार वर्षअघि सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतले बाँध निर्माण गरेपछि नेपालीले डुबान हुने भन्दै प्रतिकार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि केन्द्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकार गाउँबस्ती डुब्दा तात्कालिक राहत बाँड्ने
स्तरबाट माथि उक्लनुपर्छ । र, स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘रोटीबेटी’ र ‘शताब्दीयौंदेखिको विशेष सम्बन्ध’ जस्ता अलंकारको निरन्तर पुनरुक्तिले मात्र दुई देशबीचको नाता न्यायो हुँदैन । त्यसका लागि एकअर्काको भावना बुझ्नुपर्छ । एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनको पालना हुनुपर्छ । एउटाले अर्काको अहित हुने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नियमविपरीत बनाइएका बाँध भत्काउन र नयाँ बनाउन रोक्न नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उनीहरूसित गर्ने सहयोगको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको विषय हो । नेपालले बैठकहरूमा औपचारिकताका लागि मात्र मुद्दा उठाउने नगरेर कार्यक्षेत्रमा परिणाम नै देखिने गरी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ । भारतसँगको सारा ध्यान लिम्पियाधुरा–कालापानीमा केन्द्रित हुँदा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले दुःख खेपिरहेको यस्तो सीमावर्ती समस्या ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै छ ।
ओली सरकारबाट जनताले विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए तर आज जनअपेक्षाविपरीतका व्यवहार देख्नुपरिरहेकोे छ । प्रतिपक्षदेखि आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षहरूको चौतर्फी विरोधको चेपुवामा
सरकार च्यापिएको छ । कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा भद्रगोल भएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भनेर सडकबाट नै सरकारको विरोधमा आवाजहरू घन्किए । यता एमसीसी सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सत्ता पक्षबाटै विरोध हुन
थालेपछि एमसीसी अनुमोदनको सहज बाटो बन्द हुँदै छ । सत्तारूढ पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचको खटपट फेरि सुरु हुने संकेत देखाएको छ । वर्षामासमा जताततै सडकहरू भत्काउने र अलपत्र पारेर छाड्ने कामले तीव्रता पाएको छ । विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायहरूमा प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरू नियुक्त
भइरहेका छन् । नागारिकता विधेयकमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । अव्यवस्थित क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको कारण मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ । लकडाउन हटाएकाले संक्रमितहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न सजिलो भएको छ ।
रातो प्लेटका बोलेरोहरूमा उपत्यका ओहोरदोहोर गर्नेहरूको भीड बढेको सरकारलाई पत्तो छैन । कोरोनाले अत्याइरहेको बेला बाढी र पहिरो थपिँदै छ । विगतमा झैं वर्षामास सुरु भएपछि कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले
जनधनको क्षति गर्न थालिसक्यो । बर्सेनि प्राकृतिक विपत्ति आइरहँदा पनि पूर्वतयारीमा सरकार बेखबर छ । मिचिएको भूमिको सवालमा संविधान संशोधन र नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामले सरकारको प्रशंसा भए पनि अधिकांश सरकारी कार्यको विरोध भएका छन् । प्रधानमन्त्री आफैं हावादारी भाषणहरू गर्दै हिँड्छन् ।
जताततै शंकैशंका उब्जिने गरी कामहरू हुन थालेपछि कसरी विश्वास गर्ने सरकारलाई जनताले ? जनताको पीडामा उपस्थित नभएपछि सरकारको प्रशंसा बाध्यकारी छैन । भोका जनताको दैलोमा अझैं
सरकार पुगेकै छैन । सरकारले आफैंभित्रका समर्थकहरू पनि बिच्कने गरी उल्टो र पाल्टो काम गर्न थालेपछि सबै भद्रगोल अवस्था सिर्जना भई असन्तुष्टहरूको भीड बढेको हो । यदि असन्तुष्टिहरूप्रति चनाखो नभए
सरकारले अप्रिय समयको सामना गर्ने दिन धेरै टाढा छैन । जनताका समस्याहरूमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य थियो तर भएन । सर्वसाधारणले देशमा
सरकार भएको अनुभूति गर्नै पाएनन् । नागरिकले अब ‘जहाँजहाँ जान्छौ सरकार मलाई रिस मात्र उठिरहन्छ’ भनेर गाउनुपर्ने भएको छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

कोरोना भाइरसले विश्वका लाखौं मानिसको ज्यान लिइसक्यो । बाँच्नेहरूलाई पनि मरिन्छ कि भन्ने पीर छ । लडाउनले बेरोजगार बनाएकाहरूलाई आर्थिक समस्याले सताइरहेको छ । संक्रमण फैलिरहे फेरि लकडाउन हुन सक्छ त्यसैले यसलाई कसरी कम गर्नेबारेमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । कोरोना
भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न अबका दिनमा सबै व्यवसायीलाई समेटेर दिनअनुसार जस्तो ः आइतबार कपडा, सोमबार जुत्ता–चप्पल र फेन्सी सामान, मंगलबार निर्माण सामग्री, बुधबार फर्निचर, बिहीबार भाँडा पसल र शुक्रबार गरगहना गरी एक–एक आइटमअनुसार पसल खोल्न दिने अनि खाद्यान्न पसलका हकमा बिहान–बेलुका जहिल्यै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । सवारीसाधन जोरबिजोर गरी चलाएजस्तै सबै कार्यलयका कर्मचारीलाई पालोपालो गरेर काम लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा कार्यलय सदैव खुला हुन्छ । पालो न परेको दिन बाहिर निस्कनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भए आर्थिक समस्या हल हुनुको साथै रोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने थियो ।
– रेवतीप्रसाद सुवेदी, थाक्रे–१०, धादिङ

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले नागरिकताको सन्दर्भमा भनेका छन्— कि त नागरिकता नदेऊ, दिइसकेपछि नागरिकबीच फरक व्यवहार नगर । यो भनाइ हाम्रो परिवेशमा पनि सान्दर्भिक बनेको छ । सत्तासीन नेकपा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने विभेदकारी कानुन अघि सारेको छ । यसले कानुनी रूपमै ‘हायरार्की’ स्थापित भएको छ । संविधान ऐनभन्दामाथि हुन्छ, ऐन नियमावलीमाथि र नियमावली नियममाथि । जसअनुसार नागरिकता ऐन पनि संविधानसम्मत हुनुपर्छ नत्र संविधानको धारा–१ को उपधारा–२ बमोजिम यो ऐन अमान्य (भोइड) ठहरिन्छ । नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भए पनि यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेको छैन । यसकारण यसलाई मान्नु आवश्यक छैन । संविधानको धारा–१० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने प्रबन्ध छ । तर,
ऐनमा ७ वर्षसम्म नागरिकलाई अनागरिक बनाउने घीनलाग्दो प्रपञ्च रचियो । संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, महिलाको हक र सामाजिक न्यायको हकलाई समेत यस कानुनले
‘अन्डरइस्टिमेट’ गरेको छ । हामीले नागरिक अधिकारको सवालमा अनुमोदन गरेका थुप्रै
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई समेत यो कानुनले अवमूल्यन गर्‍यौं । यसले अन्तर्राष्ट्रिय
मानवअधिकारको सर्वोपरि मान्यताको पनि धज्जी उडाएको छ ।
अंगीकृतको मुद्दा मधेसीको मात्रै कदापि होइन ।
यो हिमानी शाह, पारिजात, लैनसिंह बाङ्देल, अम्बर गुरुङ, पशुपतिशमशेरहरूको पनि मुद्दा हो । अंगीकृतहरू नागरिक होइनन् भन्नेहरूका
छोराछारी अमेरिका वा युरोपमा होलान् । यदि तिनका छोराछोरीको अर्को पुस्ता वा नातिनातिना काठमाडौंमा हजुरबासँग बस्न आए भने तिनले भोग्ने नियति पनि यही हो । आजको समाजमा अन्तरजातीय, अन्तरदेशीय, अन्तरमहाद्वीपीय र अन्तरधार्मिक विवाह सामान्य हो । अन्तरदेशीय विवाह मधेसमा मात्रै होइन, देशका अन्य भूभागमा पनि भइरहेको छ । त्यसैले यो सबैतिरको साझा समस्या हो । यो सम्पूर्ण नारी र पुरुषको मानवीय स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ ।
सरकारले कथित राष्ट्रवादको पगरी ओढेकाले नागरिक हुन पाउने हकमा पनि अराष्ट्रिय तत्त्वको खोजी गरिरहेछ । अंगीकृत नागरिकताधारी महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने ? त्यति मात्र होइन लोकसेवा आयोगको जाँच दिनुपर्‍यो वा प्राइभेट रोजगारीमा दरखास्त गर्नुपर्‍यो भने उनले दिन पाउँदिनन् । विदेशमा रहेको श्रीमान्सँगै बस्न नेपाली राहदानी बनाउनुपर्‍यो अथवा विदेश नै जानुपर्‍यो भने पनि जान पाउँदिनन् । विवाह दर्ता बन्दैन । सात वर्षअगावै श्रीमान्को देहान्त भयो भने अंश पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्छ । १–२ वर्षमै सम्बन्ध बिग्रिए डिभोर्स कसरी हुन्छ ? बैंक खाता खोल्न पाइन्न । विश्वविद्यालय र प्राविधिकलगायत उच्च शिक्षा हासिल गर्न असमर्थ भइन्छ । यहाँसम्म कि कानुनी उपचार खोज्नुपर्दा अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन । सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न सकिन्न । महिलालाई संविधानको शब्द शृंगारमा समाहित गर्ने अनि ऐनमा खुलेआम बेवास्ता गर्ने ? कतै यस कानुनले दक्ष र प्रतिभावान अंगीकृतलाई बेकामे त सावित गर्नेवाला छैन ?
धेरैले गर्ने एउटा समान तर्क हो— भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा नेपाली चेलीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्छ तर हामीले किन एक हातमा सिन्दूर र अर्कोमा नागरिक दिने ? गलत नजिरको नक्कल गर्ने होइन । हाम्री चेलीप्रति कुनै राष्ट्रले विभेद गर्छ भने हामी त्यो विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । आफ्नो बुहारीलाई दबाउने होइन । भारतमा नागरिकताको महत्त्व नेपालको जस्तो छैन । त्यहाँ नागरिकताको थुप्रै विकल्प
जस्तैः आधार कार्ड, रासन कार्डलगायत हुन्छन् जसले केही अधिकारबाहेक सबै अधिकार उपभोग
गर्न महिलालाई छुट दिएको हुन्छ । त्यहाँ सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदैमा खासै केही
बिग्रिँदैन । हामीले भारतको कानुनको समानातन्तर हुन चाहेकै हो भने, पहिला त्यहाँजस्तो सबै कानुनी संरचनाको प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ ।
– ऋतिक यादव, काठमाडौं

धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै जोड दिइएको छ । बेलैमा संवेदनशील नहुने ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आयो र पास पनि भयो । विश्व र नेपालमा कोरोनाले ल्याएका संकटमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेट पुरानै पाराले विभिन्न शीर्षकमा चारैतिर छरियो । प्रशासनिक खर्च कटौती नाम मात्रको देखियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा छोडिदिऔं, बजेट भाषणको केही हप्तापछाडि अहिले ४० अर्बको खर्च र १५ अर्बको मासिक आम्दानीबाट सरकारले तलब खुवाउन पनि सक्दैन भनिँदै छ । भारतमा कोरोना संकटसँग जुध्ने स्रोत जुटाउन केन्द्र र राज्य सरकारले ओहोदा हेरेर सुविधामा भारी कटौती गरिरहेका छन् । जस्तो— राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशतले काटिने भएको छ भने आन्ध्रप्रदेश,
उडिसा, केरला र राजस्थानले १० देखि १०० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता काट्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् ।
संक्रमणको दर हेर्दा ३ करोड जनसंख्यामा ३ प्रतिशतजतिमा मात्रै संक्रमण सीमित भए पनि ९ लाख नेपाली संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कोरोनाका कारण नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपले पर्ने असरबारे गहिरो सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनको समेत अभाव छ । सरकार, सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएजसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामती कानुन, बाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ ।
जबकि यस बेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतले चौबीसै घण्टाजसो विपत्तिको व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । आर्थिक संकटलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीका लागि त दुई अर्थमन्त्री बराबरको काम हुने बेला हो यो, तर यही संकटको समय ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ भएको र सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई थुपारिएको छ ।
अहिले धेरै नेपाली अब के होला भनी संशयमा छन् । धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको
छ । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिँ देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ ।
बन्दाबन्दीको समय रोकथामको तयारीमा लाग्नुपर्थ्यो तर धेरै कमजोरी देखियो । हजारौं–लाखौंको संख्यामा हुने संक्रमण हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने देखिँदैन । अहिलेसम्मको संक्रमण युवा पिँढीमा धेरै भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै, रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भए जस्तो देखिएको हो । जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ पिँढीमा संक्रमण बढ्छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।
अहिलेसम्म करिब ११ हजार संक्रमित देखिए पनि मर्नेको संख्या २४ मात्र हुँदा ‘कोरोना केही रहेनछ’ भन्ने भावना बढेको छ । तर वास्तविक मर्नेको संख्या संक्रमणको चार हप्तापछि पत्ता लाग्छ । जस्तो— विश्वभरि कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा भारतमा केवल ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, जबकि भारतको वास्तविक मृत्युदर १० प्रतिशतजति छ । किनभने मर्नेको संख्याको गणना चार हप्ताअघिको संक्रमितको संख्याअनुसार गर्नुपर्छ ।
अहिले कोरोना संकटलाई व्याख्या र छलफल गर्न ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको छ । धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ । अर्कातिर, आर्थिक संकटले स्वास्थ्य र मानवीय संकटलाई असर पार्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ‘पुलिङ टेस्ट’ गरेर ‘टेस्ट’ को दायरा बढेको छ । दिनहुँ ४–६ हजारजतिको परीक्षणलाई बढाएर १० हजार पुर्‍याउने कोसिस सराहनीय छ । हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिनेको व्यवस्थापन पनि सापेक्षित रूपले सक्नेजति गरिएको देखिन्छ । तर धेरै जिल्ला अहिले पनि सहज पीसीआर परीक्षणको पहुँंचभन्दा बाहिर छन् । पठाइएको स्वाबको नतिजा फर्किन धेरै दिन लाग्दा एकातिर संक्रमित नतिजा थाहा नपाउँदै मरेका पनि छन् भने, अर्कातिर संक्रमितले त्यसबीच धेरैलाई कोरोना सारिसकेका हुन्छन् ।
अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन–आइसोलेसन सेन्टरहरूको दुरवस्था । झन् ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने भएकाले फेरि पूर्णतः बन्दाबन्दीमा जान गाह्रो हुने
देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जनसमुदायमा भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा
हेलचेक्य्राइँ बढेको देखिन्छ ।
सबै जिल्लाको छिटो पहुँच हुने गरी पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन
अनि धेरै संक्रमण देखिएका सहर, नगर वा गाउँपालिकालाई ‘रेड
जोन’ घोषणा गरेर संक्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जस्तो—
कैलालीको एउटै वडामा ४३ संक्रमित छन् । यस्ता ‘रेड जोन’ लाई सिल मात्र गरेर पुग्दैन ।
अरू देशले दिएको शिक्षा के हो भने, टेस्टको दायरा बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिन र क्वारेन्टिनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सके पनि
जोखिम निकै घट्न सक्छ । नेपालमा बिस्तारै टेस्टको दायरा बढ्दै छ, तर अझै अपुग छ । कोरोना रोकथामका लागि कम्तीमा कार्यालय आउने
सबैको शरीरको तापक्रम नाप्न, सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, युवालाई तालिम र रोजगारी दिएर कन्ट्याक्ट
ट्रेसिङका लागि धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
मानवीय संकटलाई व्यवस्थापन गर्न चार पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ— (१) गरिब, मजदुर र निम्न आय भएकाको भोकमरीको संकट, (२) खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा आउने संकट, (३) देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको बेरोजगारीले सृजित
संकट, र (४) कोरोनाका बिरामी धेरै थपिएपछि अरू खालका बिरामीको उपचार नपाएर मृत्युदर बढ्ने संकट ।
गरिबलाई पर्ने असर कम गर्न अहिले स्पेन लगायतले ‘बेसिक इन्कम’ अर्थात् गरिबको पहिचान गरेर हरेक महिना निश्चित रकम दिने कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसले गरिबलाई खान दिने मात्र होइन, उनीहरूको सशक्तीकरण हुने र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । थोरै भए पनि भारतले समेत गरिब, किसान आदिका खातामा केही रकम हालै पठाएको छ । तर नेपालको समस्या, भारतको आधार कार्डजस्तो गरिबी पहिचान गर्ने भरपर्दो परिचयपत्र छैन । पठाइएको मानवीय सहायता वा राहत हिनामिना हुने अवस्था छ । त्यसैले हरेक गाउँपालिका वा
नगरपालिकामा सर्वदलीय संरचना बनाएर संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
भारतले ६ राज्यका ११६ जिल्लालाई लक्षित गरेर ‘गरिब कल्याण रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूसमेत गर्दा २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीविहीन हुने आकलन छ । नेपालको नयाँ बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम
समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई हेरेर रोजागारी दिन सके यसले श्रमलाई श्रमबजारसँग जोड्न सक्छ भने, स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि बढाउनेछ । नेपालमा रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको कमी छैन, तर तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।
खाद्य सुरक्षा नेपालको अर्को चुनौती हो । एकातिर नेपालको आफ्नो
उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीमा पराधीन बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके अलिकति भए पनि
देशको उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन सक्थ्यो ।
कोरोनाको उपचारमा अझ अस्थायी संरचनाहरू थपिए अरू रोगको उपचारका लागि अस्पतालको विद्यमान क्षमतालाई कायमै राख्न सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए युवा पुस्तालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र प्रौढ पुस्तालाई अस्पतालहरूमा प्राथमिकता दिने ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । भारतका दिल्लीसहित धेरै सहरले रेलका डिब्बा, खाली घर र होटललाई उपचार केन्द्रमा परिणत गरेका छन् । दिल्ली सरकारले त घरघरै गएर स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ ।
कोरोना देखिनेबित्तिकै पूरै अस्पताल बन्द गर्नु राम्रो होइन । अस्पताललाई ‘स्यानिटाइज’ गरेर कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाए अस्पताल नै सिल गर्नु आवश्यक छैन ।
आर्थिक संकटको कुरा गर्दा, राज्यको आम्दानीलाई कम्तीमा पनि चालु खर्चले कसरी धान्ने, संकट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । अर्कातिर, धिमा गतिमै भए पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन
कसरी स्वचालित बनाउने भन्ने छ । यद्यपि संकट थपिँदै गए विप्रेषणमा गिरावट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, मूल्यवृद्धि आदि समस्या थपिँदै जानेछन् ।
राजधानी काठमाडौंमा राज्यको शक्ति मात्र केन्द्रित छैन, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पनि यहीँ छ । त्यही भएकाले रातारात गाउँ गएकाहरू आफ्नो रोजगारी, पेसा र भविष्यलाई हेरेर फेरि राजधानी आउन थालेका छन् । संक्रमण काठमाडौंमा कम तर सुविधा धेरै भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपले काठमाडौं नै सुरक्षित ठान्नेहरू पनि छन् ।
अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आर्थिक गतिविधि न्यून भएका बेला समेत सकेजति राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो नीति कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिन्छ । धेरै देशले उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न करमा
छुट दिनेदेखि ५० प्रतिशतसम्म कामदारको ज्याला वा साना र मझौला
उद्योगको भाडासमेत तिरिदिने जस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म, पर्यटन र होटलदेखि स्थल र हवाई यातायातसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित छन् र सबै
क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपको राहत आवश्यक छ । ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय र कर्जाको जोखिममा परेका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत तत्काल राहत दिन नसके उत्पादन, रोजगारी, लगानी आदि क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जानेछ ।
आर्थिक इन्जिनलाई सुचारु राख्न कूटनीतिको पनि हात रहन्छ ।
नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद अनि चीन–भारत सीमा लडाइँकै बीच बंगलादेशलाई चीनले ५ हजार १ सयभन्दा बढी वस्तुमा ९७ प्रतिशत सीमा शुल्क माफी गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालमा चीनसँगको सम्बन्धमा पार्टीगत राजनीतिलाई ज्यादा र आर्थिक कूटनीतिलाई कम ध्यान दिइएजस्तो छ । भारतसँग त करिबकरिब संवाद हुन नसकेको अवस्था छ ।
कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने यथार्थमा टेकेर पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने
बहस चलेको छ । अस्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म धेरैले पहिला आफ्ना देशभित्रको यातायात र आन्तरिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा संक्रमण बढ्दो क्रममा भएका कारण निकट भविष्यमै बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन ।
समग्रमा, सके शक्तिशाली सर्वदलीय समिति नसके प्रधानमन्त्रीको
नेतृत्वमा तीनवटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट) मार्फत देशको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित गर्न नसके कालान्तरमा यो राजनीतिक संकटमा परिणत हुन सक्छ ।
उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

अन्तर–बाह्य दुवैतर्फ बदलावको क्रम एकदमै तीव्र छ । मान्नुस्–नमान्नुस्, नेपाली राजनीति र नेपालका छिमेकहरूसँगको पारस्परिक सम्बन्धको टेक्टोनिक प्लेटमा अभूतपूर्व हलचल भइरहेको छ । पौराणिक विम्बमा भन्ने हो भने, यस्तो अवस्थालाई पृथ्वी बोकेर बसेको कछुवाले
आफ्नो काँध फेर्दै छ भन्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञानको भाषामा भन्नुपर्दा, भौगर्भिक प्लेटको हलचल हुँदा भूकम्प आएजस्तै राजनीतिक प्लेटको हलचलमा पनि उथलपुथल भएको मान्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिको
परम्परागत दक्षिण ढल्को निस्तेज भइरहेको तथा उत्तर पक्षको सक्रियता
बढिरहेको छ । यथार्थमा यावत् विषयमा यही नै परिलक्षित हुन्छ र त्यसैमाथि अझ थपिएको छ एमसीसीसम्बन्धी तनाव ।
त्यसैका फलस्वरूप सांकेतिक झट्का पनि लागिरहेका छन्, सत्ताधारी, प्रतिपक्षी सबैतिर । यस्तो प्रतीत हुन्छ, निकै ठूलो कम्पनका लागि शक्ति सञ्चय चलिरहेको छ । यसको पूर्वसंकेतका रूपमा दक्षिणसँगका भावतन्तु टुट्ने क्रममा तीव्रता आएको छ । भारतले वार्ता गर्न तत्परता नदेखाउनु र त्यसैका प्रतिक्रियास्वरूप तत्परतासाथ द्रुत गतिले नक्सा सच्याउने क्रम, प्रकाशन र निसान छाप संशोधन गरिनु वास्तवमा भारतसँग भावतन्तु टुट्ने क्रमकै परिणाम हो । साथै राज्यका यावत् निर्णय प्रक्रियामा समेत गडबडाउँदो सम्बन्धको ध्वनि मजाले सुनिन थालेको छ ।
भारतसित भावतन्तु टुट्दै जानुका धेरै कारण छन् । यसमा अर्घेल्याइँ
नेपालको मात्र छैन, पहल भारततर्फबाटै भएको हो । नेपालको सामरिक अवस्थिति र बढ्दो महत्त्वतर्फ उपेक्षाभावका कारण पनि भारतले
नसोचेका घटनाहरू भइरहेका हुन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । हुन त पारस्परिक भावतन्तु अहिले झर्‍यामझुरुम भइहालेकै भने होइन, वास्तवमा टुट्न थालेको हो भन्ने अर्थमा लिनु उचित हुन्छ । जे भइरहेको
छ, अकारण भएको होइन र घटना हुनलाई त्यसका प्रेरक कारण हुन्छन् नै । कारणहरू समयक्रममा आकारित हुँदै थपिँदै आएका हुन् ।
लामो शृंखला छ, एक–दुई दिनमा यो अवस्था निम्तिएको होइन ।
साथै नेपाल अथवा भारतमा एक–दुई पात्रविशेषको उदय भएकैले दुवैतर्फ मन भाँचिने अवस्था आएको होइन । पात्रहरू त निमित्त मात्र न हुन्, गर्ने गराउने परिस्थिति हो । तर के ख्याल रहोस् भने, परिस्थिति भनेको भाग्यवादीहरूले भन्ने गरेजस्तो पूर्वनिर्धारित अर्थात् हुनैपर्ने
घटना होइन, निर्मित हो र परिस्थिति त्यस्तै बनाउँदै लैजाने काम धेरै पहिलेदेखि भएको हो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भन्नलाई विशेष सम्बन्ध भने पनि विशेष सम्बन्धको मान र मर्यादामाथि निरन्तर प्रहार भएको छ, दुवैतर्फबाट । विशेष सम्बन्धमा एकअर्कामाथि प्रभाव पर्ने काम गर्दा परस्परमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर परामर्श गरिन्छ ।
प्रतिकूलताको न्यूनीकरण गरिन्छ, मिचाहा पाराले एकतर्फी गरिँदैन ।
भावतन्तु टुट्ने र टुटाउने क्रममा पछिल्लो समयमा तीव्रता आएको निश्चय नै हो तर प्रारम्भ हिजोअस्तितिरै भएको होइन । यसको
पूर्वाधार तयार गर्ने काम लामो समयदेखि भइरहेको हो । विशेष गरेर आफू चीनसँग युद्ध हारेको वेदनाका कारण भारतीय नीतिनिर्माता र नीतिवेत्ताहरूले नेपाल चीनतिर ढल्किँदै छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेदेखि नै हो । नेपाल चीनतिर ढल्किन्छ भन्ने कथ्य र भाष्यको
उद्भव नै नयाँ दिल्लीमा भएको हो । अर्थात्, यो प्रक्रम सन् १९६२ देखि
नै सुरु भएको हो । तात्कालिक सन्दर्भमा उनीहरूका निराधार आशंकाले पनि वास्तवमा धेरै हदसम्म प्रेरक काम गरेका छन् । साथैसाथै
नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको विस्तारले पनि चीनतर्फको आकर्षण बढ्नमा सहयोग पुगेको हो । यसमा तर प्रेरक भूमिका भने भारतकै रहेको छ ।
त्यसैका फलस्वरूप नेपालमा क्रमशः चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै लाँदा नै भारतबाट पर्न जाने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने अथवा चीनसितको सम्बन्धले निवारक (डिटरेन्ट) को काम गर्ने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान बन्दै र आकारित हुँदै गएको हो भन्न मिल्छ । तर नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्छ, बढ्दै छ भन्ने भारतीय भय जतिसुकै विकराल भए पनि चीनलाई भने यता धेरै पछिसम्म नेपालमाथि खासै अभिरुचि थिएन, विशेष गरेर ‘फ्री तिब्बत’ का नाममा हुने, हुन सक्ने गतिविधिबाहेक । जहाँसम्म भारतलाई हेर्ने चीनको दृष्टिकोणको
प्रसंग छ, त्यसमा उसलाई नेपालका आँखा पक्कै चाहिएका थिएनन् र चाहिँदैनन् अझै पनि किनभने भारतसँग उसकै करिब ३,५०० किलोमिटरको सिमाना जोडिएको छ ।
अहिले पनि नेपाल र दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकमा चीनको चासो र सक्रियता हरेक अर्थमा भारतसितकै उसको सम्बन्धका कारण
बढेको हो । चीनको सामरिक स्वार्थको विस्तार हुनामा यस क्षेत्रमा भारतकै भूमिका कारक रहेको छ एकातिर भने, अर्कातिर उसले आफैं चीनसितको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पनि चीन दक्षिण एसिया ओर्लिएको हो । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भारतको नकारात्मक छवि किन र कसरी बन्यो त, यस सम्बन्धमा भारत आफैंले आत्मसमीक्षा नगर्दा आफ्नै लागि प्रतिकूल अवस्था आएको हो । नेपालमा विकसित घटनाक्रम पनि यसमा अपवाद होइन ।
होइन किनभने भूमि तयार नभई अथवा नेपाली जनमानसको एउटा उल्लेख्य समूह र पक्ष चीनसँग सघन सहकार्यका लागि तयार नभई नेपालमा चीनको चासो र सक्रियता बढ्ने कुरै थिएन । उसको पनि स्वार्थ र सुरक्षा सरोकार वृद्धि भएको छ, हिमालय क्षेत्रमा, विशेष
गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सिग्नेचर आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभपछि । बुझ्नु के पर्छ भने, चीनले कसैलाई पनि माया किमार्थ गरेको होइन । राज्य सञ्चालनमा आआफ्नै स्वार्थ प्रमुख हुन्छ, माया त कसले कसलाई गर्छ र ! निश्चय नै, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार भएकाले भाइचारा सम्बन्धका कारण तुलनात्मक रूपमा प्रभाव विस्तारमा उसलाई सजिलो भएको छ भन्ने तर्कमा चाहिँ निश्चय नै अर्थ छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा चीनको स्वार्थ विस्तार अलि तीव्रतापूर्वक भएको हो भन्ने अर्थ लगाउनचाहिँ नमिल्ने होइन र यो एक प्रेरक कारण पक्कै हो । पछिल्लो समयमा भारतसित दूरी तीव्रतर रूपमा बढ्नामा यो पनि एउटा कारण हो नै । यहाँ दुईतिहाइ शक्तिका साथमा कम्युनिस्टवादी वामपन्थी शक्तिको केन्द्रीय भावमा स्थापना तर भारतमा कम्युनिस्टवादी, सेक्युलरिस्टहरूको क्षय र हिन्दु प्राधान्य राजनीतिक शक्तिको सशक्त उदयका कारण संवाद झन् कठिन भएको पक्कै हो । नेपालमा कम्युनिस्टवादी वामपन्थी समूह–उपसमूहहरूले
राष्ट्रवादी धार समाते आफ्नो राजनीतिक समष्टिका रूपमा र भनिरहनु नपर्ला, त्यो राष्ट्रवादको स्पेस पनि भारतले प्रदान गरेको हो । पारस्परिक विवादहरू ज्युँदै राख्ने र पछिल्लो समयमा त झन् सुझ न बुझ आन्तरिक मामिलामा हात घुसाउने एवं आफैंले विवादित क्षेत्रमा बाटो उद्घाटन गर्ने हेपाहा उद्योग गरेर ।
भारतसित फाटो फराकिलो हुनाको अर्को र महत्त्वपूर्ण कारण आजको नेपालको सत्ता र भारतीय सत्ताको पृथक् र कतै मेल नखाने अभिमुखीकरण धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । भनिरहनै पर्दैन, यी
राजनीतिक सिद्धान्त परस्पर कतै नमिल्ने, एकले अर्कालाई देखी नसहने, आपसमा विपरीत ध्रुवी र आफैंमा विपरीतगामी हुन् । भारतमा हिन्दु राष्ट्र प्राधान्य धार्मिक श्रेष्ठता पक्षधर र यता नेपालमा अनीश्वरवादी नास्तिक सर्वहारा भनिनेहरूको अधिनायकवादी सत्ता स्थापनाको चाहना राख्ने समूह । यी दुई आफैंमा विपरीतमार्गी पात्र र प्रवृत्ति मात्र होइनन्, विचारधारा हुन् । पाठशाला हुन् । भावधारा हुन् ।
उता भारतीय राजनीतिक परिदृश्यबाट कम्युनिस्ट आकृतिहरू धमाधम लोप भइरहेकै समयमा यता नेपालमा कम्युनिस्ट पन्थी प्रवृत्ति र आकृतिहरूले दिग्विजय प्राप्त गरेका हुन् । यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालको राजनीतिक संकथनले भारतले भन्दा निकै भिन्न बाटो पहिल्याइरहेको छ, रोजिरहेको छ । भारतमा नेपालमा भइरहेको विम्ब प्रतिस्थापनलाई बुझेर व्यवहार गर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको पाइँदैन, विशेष गरेर त्यहाँको अहिलेको सत्तापक्षले । साथै यस्तो किन भयो अथवा भइरहेको छ भन्नेबारे, यता नेपालतर्फ न गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने, अध्ययन गर्ने काम भएको छ, न त अहिलेको भारतीय बौद्धिक
समुदायले यस सम्बन्धमा अपूर्वाग्रही र सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक ठानेको छ । नेपालबारे भारतको पछिल्लो पुस्ताको ज्ञान एकदमै निम्छरो छ, बरु उल्टै त्यहाँ पनि नेपाली मनोभावको पूरै अवमूल्यन गर्ने समूहहरूको बोलबाला बढ्दो छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तत्कालीन
भारतका राजनीतिक नेता–नेत्रीवृन्दसँग मात्र होइन कि चिन्तन र सैद्धान्तिक भावधारा नै जोडिएको थियो, पारिवारिक सम्बन्धै गाँसिएको थियो । त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पंक्तिका पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारी पनि भारतका मूलधारे राजनीतिक–सामाजिक अन्तरक्रियाबाट टाढा थिएनन्, उनीहरूलाई उताकाले पनि आदरणीयका रूपमा
चिन्थे र लिन्थे । तर आज नेपालमा उताको राजनीतिक मनोभाव बुझ्ने पात्रहरू राजनीतिक केन्द्रीय भावमा छैनन् र त्यस्तै अवस्था उताको पनि छ ।
यस्तो असजिलो अवस्था पुस्तान्तरणका कारण मात्र आएको नभएर राजनीतिक–सैद्धान्तिक सामीप्य नै स्थापित हुन नसक्ने आन्तरिक अभिमुखीकरण र जीवन दर्शनका कारणसमेत हो भन्दा अन्यथा
हुँदैन । किनभने कम्युनिस्ट आकृतिका भाव विम्बहरू उताको आजको हिन्दु केन्द्रीयतामा आधारित सोच भएको शासनाधिकारी–राजनीतिज्ञले बुझ्दैन र बुझ्ने कुरा पनि भएन । त्यस्तै धार्मिक–सांस्कृतिक सामीप्यलाई महत्त्व दिने आजका भारतका सत्ताधारीको संवाद शैली नास्तिक र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कम्युनिस्ट पाठशालामा प्रशिक्षितले बुझ्ने प्रश्नै उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा हार्दिक संवाद नै हुन सक्दैन । फलस्वरूप फेरिँदो छ परिस्थिति, बदलिँदो छ परिदृश्य ।

कोरोना भाइरसले आम मानिसलाई कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको भए पनि प्रकृतिलाई भने अत्यन्त अनुकूलता प्रदान गरिरहेको छ । अहिले हिमालहरू हाँसेका छन्, हावामा धूलोधूवाँ छैन, सडकमा गाडीको कर्कश आवाज छैन, रूख र बोटबिरुवा पनि हरिया र चिल्ला छन् । स्वच्छ हावामा चराचुरुंगी कावा खाइरहेका देखिन्छन्, बिहानबेलुकी तिनको मधुर चिरबिर बढ्दै गएको छ । काठमाडौं बसाइको चार दशकको अवधिमा मैले यस्तो वातावरण
देख्न पाएको थिइनँ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट आक्रान्त विश्वलाई यो अवस्थाले केही मात्रामा भए पनि त्राण दिएको छ । तर, यतिले मात्र वातावरणमा दीर्घकालीन सुधार आउने सम्भावना छैन । मौसम परिवर्तनका कारण एकातिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा/खडेरी, मौसमी रोग तथा कीराको प्रकोपबाट कृषि प्रणाली र बालीचक्र प्रभावित भैरहेको छ भने, अर्कातिर नयाँनयाँ रोगहरू उत्पन्न भैरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ । वनजंगलको विनाश, प्राकृतिक तेल र ग्यासको जलनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड एवम् नाइट्रोजन डाइअक्साइडजस्ता विषालु ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको
छ । यसैका कारण हिमशिखरबाट हिउँ पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने र कतिपय तटीय मुलुकको ठूलो भूभाग डुब्ने खतरा छ । बढ्दो जनघनत्व, सहरीकरण तथा निर्माणमा कंक्रिटको बढ्दो प्रयोगले पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा केही समययता आएको वातावरणीय सुधारलाई भविष्यका लागि प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । वातावरण स्वच्छै रहिरहोस् भन्न प्रथमतः, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग, कलकारखानालगायत घरेलु इन्धनको रूपमा विद्युत् शक्तिको प्रयोग
बढाउँदै आयातित इन्धनको खपत कम गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा मूलतः खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युत् शक्तिको व्यापक उपयोग गरेर आयातित इन्धनमाथिको
निर्भरता घटाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मात्र नेपाल आयल निगमले करिब ३६ अर्बको एलपी ग्यास आयात गरेको थियो । विद्युत् शक्तिको उपयोगबाट यो परिमाणको आधा मात्र घटाउन सके पनि वातावरणमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै व्यापार घाटा पनि १८ अर्बले कम हुने थियो ।
दोस्रो, अहिले बाटाघाटा, कुलो र ससाना निर्माणका काममा पनि व्यापक रूपमा एस्काभेटर र बुलडोजरजस्ता गह्रौं उपकरणको प्रयोग भैरहेको छ । यसबाट
भूक्षय हुने, पहिरो जाने, पानीका मुहान सुक्ने भएकाले यान्त्रिक उपकरणको
सट्टा मानव श्रम उपयोग गर्नुपर्छ । ग्रामीण स्तरका ससाना निर्माणमा यस्तो पहल गर्न सकिए वातावरण संरक्षणका साथै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा
पनि मद्दत पुग्छ ।
तेस्रो, कृषि कर्ममा जैविक खेतीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषकका लागि सहुलियत रूपमा मल बीउ, सिँचाइ सुविधा र कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । बगर खेतीका साथै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने गरी विपन्न वर्ग र भूमिहीन समुदायलाई कृषि कर्ममा लगाउन सकिन्छ । खेतीबाली र पशुपालन व्यवसायलाई परिपूरक रूपमा विकास गरी मूल्य शृंखला बढाउने र कृषिमा आधारित साना तथा मझौला
उद्योगमा समेत विदेशबाट फर्केका आप्रवासी कामदारलाई संलग्न गराउने गरी स्वरोजगारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।
चौथो, पेट्रोल र डिजल प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी साइकल र पैदलयात्रालाई सुगम तुल्याउने गरी बाटाघाटाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सम्भव भएका स्थानमा वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र कौसी खेतीलाई
प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
पाँचौं, विद्युत् शक्तिमा आधारित ठूलो आकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको
प्रयोगबाट ससाना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै जाने दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । यसै गरी ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई रिङरोडबाहिरका स्थानहरूमा पार्किङ गर्ने सुविधा मिलाउनु उचित हुनेछ । यसका लागि हाल चोभारमा झैं भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह र पार्किङस्थल बनाउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि,
तैपनि यसले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान कमजोरी र चुनौतीलाई उजागर गरिदिएको छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्ति र महाव्याधिको अवस्थालाई थेग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न अनि दिगो, स्वाधीन र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा पाइला चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

पछिल्लो समय यौन हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । सामूहिक बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटनाले जोकोहीको आङ सिरिंग बनाएका छन् । अबोध दुधेबालिकादेखि हजुरआमासम्म बलात्कारीको निसानामा छन् ।
घरपरिवार, आफन्त, छिमेकी र चिनजानकै व्यक्तिबाट धेरै यौन हिंसा भएको छ । शक्तले अशक्तलाई, तन्नेरीले बालिकालाई, शिक्षकले छात्रालाई, धनीले गरिबलाई, छिमेकीले छिमेकीकै छोरीचेलीलाई यौन हिंसा गरेका छन् । यहाँसम्म कि, बाबुले छोरीलाई, मामाले भान्जीलाई, दाजुले बहिनीलाई जबरजस्ती गरेका छन् । यौन हिंसाको मारमा बढीजसो बालिका र किशोरी छन् । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, हरेक तीन यौन हिंसापीडितमा दुई किशोरी छन् । खेतबारीमा काम गर्न जाँदा घरै छोडिएका, खेल्न वा विद्यालय पठाइएका बालिका पनि यौनजन्य हिंसाको सिकार बन्न पुगेका
छन् । मानसिक अस्वस्थताका कारण घरमै बन्धक बनेका महिला होऊन् या सडकबास भएका, कोही सुरक्षित छैनन् । यौन हिंसा र बलात्कारका घटना गन्नुभन्दा पनि कारण खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
हाम्रो समाजमा छोरीमाथि सानै उमेरदेखि यौन दुर्व्यवहार सुरु हुन्छ । आफन्त र शिक्षकले नै विभिन्न बहानामा प्रजनन अंगमा छुने, चिमोट्ने, चुम्बन गर्ने वा चुम्बनको प्रयास गर्ने गर्छन् । आँखा झिम्काउने, जिब्रो पड्काउने गर्छन् । यस्तो नभोगेका
महिला सायदै छौं । यस्तो क्रियाकलाप यौन हिंसा हो र सामाजिक आचरणमा अनैतिक पनि । र पनि, यसलाई ठूलो विषय मानिँदैन । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकी छोरीले पनि कसैलाई बताउन सक्दिन । बताइहाले पनि घरपरिवारले छोरीलाई नै दोषी देख्छ । यहीँबाट छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार बढ्दै जान्छ । ठूलाले प्रेम गरेजस्तो गर्दै छोरीमाथि
मानसिक यौन हिंसाको आनन्द लिइरहेका हुन्छन् । यही प्रवृत्ति मानसिक विकार बन्दै बलात्कारसम्म पुग्ने गर्छ ।
धेरैजसो यस्ता घटना यौन शिक्षाको अभाव र मानसिक विकारका कारण भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । यौनलाई पुरुषका हकमा बहादुरी सोचिने र महिलाका मामिलामा चरित्रहीनता ठानिने भएकाले पनि विकृति बढेको हो । यौन क्रियाकलाप होस् या आनन्दानुभूतिमा पुरुष हावी हुने संस्कारले यौन हिंसालाई मलजल गरेको छ । मान्छेमा यही संस्कार र मानसिक विकृति बढ्दै जाँदा बलात्कारका घटना बढेका छन् । छाडा स्वतन्त्रता र मनोरञ्जनका नाममा आफूले के गर्दा हिंसा हुन्छ भन्ने नजान्दा पनि यौन विचलन बढेको छ । पति–पत्नीबीच उमेर, शिक्षा, चेतना र जीवनस्तरमा धेरै अन्तर हुनेहरूमा बढी यौन विचलन पाइन्छ ।
बलात्कार मानसिक विचलन हो । यौन विकृति हो । यौन विचलन बढाउन पितृसत्तात्मक समाज जिम्मेवार छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा रहेको निम्नस्तरीय लैंगिक विभेदयुक्त जीवनशैली
र पुरुषप्रधान सभ्यताले छोडेको नकारात्मक प्रभाव हो— बलात्कार । यस्तै सामाजिक संरचना र मानसिक प्रभावले बलात्कारका घटना बढाएको छ ।
यौनिकताको गलत बुझाइ र यौन शिक्षा अभावले पनि यौन हिंसा बढाएको छ । यौनिकता र यौन शिक्षा हरेकलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसबारे बहस हुँदैन । लिंग, लैंगिक पहिचान, लैंगिक भूमिका, आकर्षण, यौनानन्द, प्रजनन यौनिकता हुन् । यौनिकतासम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारमा
परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया यौन शिक्षा हो । यौन शिक्षामा विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्, जसबाट समाजमा स्वीकार्य व्यवहार वा अवधारणा प्रस्तुत गर्न शिक्षा मिल्छ । तर, सभ्यता वा इज्जतका नाममा यसबारे मुखर हुन वा छलफल गर्न हाम्रो समाजमा बन्देज छ । यसैकारण पनि यौन हिंसा नघटेको हो ।
किशोर वय यौनका मामिलामा उच्च चाहना र उत्सुकता हुने उमेर हो । तैपनि किशोर वा किशोरीबीच यौनको विषयमा छलफल गरिँदैन ।
यौन विषयबारे धेरैजसो साथी, सञ्चारमाध्यम लगायतबाट मात्र तिनले थाहा पाउँछन् । यौनबारे कौतूहल बढ्दै जान्छ । अनि कोही यौन हिंस्रक बन्न पुग्छन् भने कोही यौन हिंसाको सिकार । यही कारण पछिल्लो समय किशोरीमाथि धेरै यौन हिंसा भएका छन् ।
यौन मनोविश्लेषक रेमी द गुमरोका भनाइमा, प्रायः मानिसमा न्यून वा अधिक रूपमा यौन
आचरणका जीवाणु विद्यमान हुन्छन् । हाम्रो सामाजिक संरचना र शासन पद्धतिले त्यसमा उतारचढाव ल्याउने गर्छ । उतारचढाव बढ्दै गए व्यक्तिविशेष यौन विकृत क्रियाकलाप, हिंसा, बलात्कार लगायतमा संलग्न हुन्छ । पछिल्लो समय आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक काममा मानिसको संलग्नता घटेको छ । लागूपदार्थ तथा नशालु पदार्थको सेवनले मानसिकता विकृत बनाइदिएको छ । आफूमा उत्पन्न यौन चाहना जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने सोच बढेको छ । यसले अनि बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहार बढाएको छ । बाहिरी रूपमा उत्तेजना जगाउने नशालु खानेकुराको प्रयोगले पनि मान्छे यौन विचलनतर्फ लागेको छ । त्यस्तो नशाको अभ्यासमा रहेका व्यक्ति हरेक समय
यौन उत्तेजनामा हुन्छन् र त्यसलाई घरपरिवारभित्र र बाहिर पोख्ने गर्छन् ।
बलात्कार बढाउने अन्य कारक हुन्— प्रविधि र साइबर । इन्टरनेटमा सर्च गर्दा लगत्तै भेटिने
यौन क्रियाकलापका भिडियोले अहिलेका शिक्षित वर्गलाई पनि चाहिनेभन्दा बढी नै उत्तेजित बनाउने गरेको छ । यौनबारे रहस्य, लाज र
संकोचको घेरालाई उदांगो पारिदिएको छ । मान्छेको नैतिकता र मर्यादालाई भत्काइदिएको छ । मन र मस्तिष्कको सन्तुलन गुमाइदिएको छ । फलस्वरूप पतिपत्नीबीच मात्रै यौन सम्बन्ध राख्नुको सट्टा
रोमाञ्चकारी अनुभव लिन प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसकै लागि अशक्तलाई निसानामा पार्न गलत बाटो खोज्ने बनाएको छ । बिहेपछिको यौनानन्दको कल्पना गर्ने युवालाई प्रेमी वा केटा साथीकै अवस्थामा यौन अनुभव गर्न हिंस्रक बनाएको छ ।
यौनका मामिलामा प्रकृति पनि अनुदार छ ।
अर्थात्, पुरुषलाई प्रकृतिले खुला छोडिदिएको छ । आफूले चाहे जसरी पनि यौनतृप्ति लिन सक्ने सामर्थ्य पुरुषमा हुन्छ । यसैमाथि पितृसत्तात्मक समाज र फितलो कानुनले बलात्कारी पुरुषलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन सक्ने बनाएको छ । यसर्थ बलात्कारको निसानामा पनि महिला पर्ने र अन्यायको भागीदार पनि तिनै हुने अवस्था छ । पितृसत्ता अंगीकार गर्ने हाम्रो समाजमा बलात्कार पुरुषका लागि पुरुषत्वको मापन हुन सक्छ भने, महिलाका लागि शारीरिक र मानसिक आघात
हुन्छ । शारीरिक आघात केही दिनमा निको हुन सक्छ तर मानसिक आघात जीवनभर बल्झिरहन्छ । यसर्थ बलात्कारका घटनामा जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्छ । बलात्कारविरुद्धको
उजुरीमा राखिएको हदम्याद हटाउनुपर्छ । कुनै पनि बालिकाले अबोध अवस्थामा भएको
दुर्व्यवहारलाई लिएर पछि पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यौन दुर्व्यवहार अर्थात् बलात्कार घटाउने सबैभन्दा ठूलो उपाय यस्तो घटना हुनै नदिने वा भैहाले बताउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि सामाजिकसँगै मानसिक आचरण शुद्ध बनाउनुपर्छ । मानसिक विकृति र यौन कुण्ठा हटाइदिनुपर्छ । उमेरअनुसार यौन शिक्षा दिनुपर्छ ।
त्यो विद्यालय र घरपरिवार दुवैमा आवश्यक छ । मानसिक विचलन हटाउन विज्ञानले पुष्टि गरेका औषधि र कानुनी कठघराले मात्रै पुग्दैन ।
सजिलो उपाय नैतिक शिक्षा दिऔं, जसले राम्रो–नराम्रो, गर्न हुने–नहुने, असल र खराब छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य दिन्छ । नैतिकतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मान्छेले नकारात्मक काम कहिल्यै गर्दैन । विद्यालयदेखि नैतिक शिक्षा सुरु गरौं । टोल, समुदाय र कार्यालयमा हुने अतिरिक्त
क्रियाकलापमा पनि नैतिक शिक्षा लिने–दिने गरौं । मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्न हरेक मानिस सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी होऔं । यौन अनुशासनको पहिलो पाठशाला घरपरिवार हो भने दोस्रो विद्यालय । घरपरिवार र विद्यालयले ख्याल राख्ने हो भने धेरै छोरालाई यौन लिप्त र अपराधी
हुनबाट जोगाउन सकिन्छ अनि छोरीहरूलाई सुरक्षित बनाउन ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि जुलाई ५ सम्म सबै घरमा भाइरसको परीक्षण गरिने भएको छ । दिल्ली सरकारले बुधबार कोरोना भाइरसको रोकथामको साविकको रणनीतिमा परिमार्जन गर्दै सबै घरको परीक्षण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्ला दिनमा दिल्लीमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ । मंगलबार एकै दिनमा कोरोना भाइरसका ४ हजार नयाँ बिरामी थपिएका थिए । यो एक दिन संक्रमित भएको हालसम्मकै बढी हो ।
दिल्लीमा मात्र कुल संक्रमितको संख्या ७० हजार नाघेको छ । यही गतिमा संक्रमण फैलिँदै जाने हो भने केही दिनभित्रै राजधानी दिल्ली भारतकै सबैभन्दा उच्च संक्रमित राज्यमा दरिने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी संक्रमण महाराष्ट्र छ । त्यहाँ हालसम्म १ लाख ४२ हजार जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । दिल्लीमा हालसम्म २ हजार ३ सय जनाभन्दा बढीको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ ।
संशोधित रणनीतिअनुसार ३० जुनभित्र संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर पहिचान भएका ‘कन्टेनमेन्ट जोन’ भित्र पर्ने सबै घरमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरिने भएको छ । दिल्लीमा २ सय ६१ वटा ठाउँलाई ‘कन्टेनमेन्ट जोन’ तोकिएको छ । त्यसपछि जुलाई ६ सम्म सबै घरमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिने छ । त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने, ‘कन्टेनमेन्ट जोन’ सम्बन्धी रणनीतिलाई समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय स्तरमा निगरानी बढाउने पनि नयाँ रणनीतिमा समेटिएको छ । विगत केही सातायता संक्रमण फैलिँदै गएका कारण नयाँ रणनीति ल्याइएको हो । विगत केही दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च वृद्धिले भारतलाई पिरोल्न थालेको हो । भारतमा हालसम्म ४ लाख ७३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । बुधबार एकै दिन १६ हजार ९ सय २२ नयाँ बिरामी थपिएका छन् । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो । त्यसैगरी करिब १४ हजार ८ सयभन्दाको मृत्यु भइसकेको छ । भारत विश्वका कोरोना संक्रमित मुलुकहरूको संख्यामा चौथो स्थानमा छ । हालसम्म २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन् ।
पछिल्लो दिनमा संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा महिला कल्याण मन्त्रालयका अनुसार दैनिक रूपमा दुई लाखभन्दा बढी परीक्षण हुने गरेको छ । बुधबार मात्र दुई लाख बढीको परीक्षण गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भारतमा हालसम्म ७५ लाखभन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण भएको छ । हालका दिनमा दिल्लीले पनि परीक्षण बढाउँदै लगेको छ । मंगलबार मात्र १७ हजारको परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । परीक्षणको दायरा बढाइएका कारण पछिल्लो समय दिल्लीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढी थपिएको अनुमान छ । जबकि केही साता अघिसम्म पनि दैनिक सात हजारमात्र परीक्षण हुने गरेको छ ।
अहिलेकै गतिमा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने जुलाई महिनाभित्र संक्रमितको संख्या साढे पाँच लाखभन्दा बढी नाघ्ने प्रक्षेपण दिल्ली सरकार भइसकेको छ । संक्रमणको उक्त प्रक्षेपणलाई आधार बनाउँदै जुलाईको अन्त्यसम्ममा अस्पतालमा करिब ८० हजार आइसोलेसन शय्या चाहिनेसमेत जनाइएको छ । यसरी संक्रमण फैलिनुमा लकडाउन खुकुलो हुनुलाई मुख्य कारण ठानिएको छ । भारत सरकारले गत १ जुनदेखि लकडाउनलाई चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता जनजीवन सामान्य बन्दै गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि उच्चदरमा बढिरहेको हो । राजधानी दिल्लीमै संक्रमण बढ्दै गएपछि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले गत आइतबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललगायतसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेका थिए ।
संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै बिरामीहरूको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै पछिल्लो समय दिल्ली सरकारको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता दिल्ली र केन्द्र सरकार दुवैलाई कोरोना संक्रमितको उपचारहरूमा पशुवत् व्यवहार गरिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न आदेश दिएको थियो । साथै कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिँदासमेत कारबाही नगरेकोमा समेत दिल्ली सरकारको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
अदालतको आदेश र सर्वसाधारणबाट तीव्र आलोचना सुरु भएपछि केन्द्र र दिल्ली सरकारबीच विगत केही दिनयता स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि छलफल र बैठक तीव्र भएको छ । भारतमा जुन १ देखि लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि संक्रमण पनि उच्च देखिएको हो । लकडाउनका कारण पूरै अर्थ व्यवस्था नै जोखिम पर्दै गएपछि ‘कोरोनासँगै जिउने’ रणनीति अपनाइएको हो । त्यही रणनीतिअनुरूप नै संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा बाहेक सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिहरूलाई खुला गरिएको छ । लामो दूरीका रेल सेवादेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरी राज्यहरूबीच बीच चल्ने यात्रुवाहक बस सेवाहरू पनि सुचारु भएको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो हुनेक्रमसँगै मानिसहरूको आउजाउ बढेका कारण संक्रमण पनि तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ ।

मेलबर्न (एजेन्सी)– अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई सघाउन सेना खटाइएको छ ।
पछिल्लो समय मेलबर्नलगायत स्थानमा संक्रमितको संख्या बढेपछि घरघरमै पुगेर परीक्षण गर्न यस्तो योजना सार्वजनिक गरिएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार तत्काल मेलबर्नका करिब १० हजार घरपरिवारमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले भाइरस परीक्षण गर्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले एक हजार सैनिकसमेत परिचालन गरेको छ ।
अस्ट्रेलियामा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा आएको जनाएको केही समयमै फेरि संक्रमण विस्तार हुन थालेको हो । गत बिहीबार भिक्टोरिया राज्यका ३३ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अस्ट्रेलियामा तीन महिनायता पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन् । परीक्षण कार्यमा संलग्न प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले दैनिक १० हजार जनाको परीक्षण गरिने योजना रहेको जनाए । यही दरमा भाइरसको परीक्षण कार्य करिब १० दिनसम्म जारी रहने उनको भनाइ छ ।

बेलायतका अनुसन्धानकर्मीहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध अर्को खोपको मानवमा परीक्षण सुरु गरेका छन् ।
इम्पेरियल कलेज लन्डनले विकास गरिरहेको भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो पटक परीक्षणका लागि एक स्वयंसेवकलाई दिइएको हो । वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने
३९ वर्षीय स्वयंसेवकलाई एक सातापहिले खोप दिइएको थियो । उनी स्वस्थ रहेका र नतिजा अपेक्षित देखिएको बताइएको छ । आगामी दिनमा परीक्षणका लागि अन्य तीन सय जनालाई उक्त खोप लगाइने अनुसन्धानकर्मीहरूको भनाइ छ । परीक्षणको नेतृत्व कलेजका प्राध्यापक रोबिन स्याटकले गरेका छन् ।
पहिलो चरणको परीक्षणपश्चात् आगामी अक्टोबरमा अर्को चरणको परीक्षण गरिने जनाइएको छ । उक्त परीक्षणमा ६ हजार जना सहभागी हुनेछन् । कलेजले उक्त खोप सन् २०२१ को आरम्भसम्ममा बेलायतलगायत अन्य मुलुकमा वितरण सुरु हुने आशा व्यक्त गरेको छ । जनावरमा परीक्षण गरिँदा उक्त खोप सुरक्षित र प्रतिरक्षा प्रणाली सबल बनाउन प्रभावकारी देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । यसअघि बेलायतकै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गत अप्रिल २३ मा सुरु गरेको पहिलो चरणको परीक्षणमा करिब १ हजार जनालाई खोप दिइएको थियो ।
विश्वविद्यालयले दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि बेलायतका १० हजार २ सय ६० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई आह्वान गरिसकेको छ । उनीहरूलाई खोप दिने काम भइरहेको जनाइएको छ । अक्सफोर्डका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षणमा ५५ वर्षमाथिका वयस्क र ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सहभागी गराइनेछ ।
बेलायत सरकारले अक्सफोर्ड र इम्पेरियल कलेजमा अहिले जारी परीक्षणलाई सघाउन थप ८ करोड ४० लाख पाउन्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले यसअघि नै ४० मिलियन पाउन्ड खोप विकासका लागि उपलब्ध गराएको थियो । बीबीसीका अनुसार अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरसविरुद्ध झन्डै १ सय २० वटा खोप विकास भइरहेका छन् । बर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा आबद्ध जनस्वास्थ्यविद् डा. निर्मल अर्याल खोपको मानवमा परीक्षण सुरु हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । ‘हामीले कोरोना रोगलाई हेरेर मात्र पनि हुँदैन । नयाँ खोपले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउला तर अरू अंग मुटु, कलेजो, दिमाग वा अन्यमा असर गर्‍यो भने त्यो काम लाग्दैन,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने ।

जेठ तेस्रो सातादेखि सुरु भएको धान रोपाइँ हालसम्म २ लाख ७५ हजार २९ हेक्टरमा भएको छ । बर्खे सिजनमा करिब १३ लाख ७१ हजार हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये यस वर्ष असार १० सम्म २०.०५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.४१ प्रतिशत बढी हो । मन्त्रालयका अनुसार ०७६ असार १० सम्म ११.६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
‘किसानले समयमै बीउ राखे । मनसुन सक्रिय भएको छ । अहिले गाउँघरमा जनशक्ति पनि छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘मनसुन यही हिसाबले भयो भने रोपाइँ राम्रो हुन्छ ।’ यस वर्ष बाँझो जग्गा नराख्ने अभियानले पनि रोपाइँ बढाउने मन्त्रालयको दाबी छ । उच्च पहाड, मध्यपहाड हुँदै तराईसम्म धान रोपाइँ हुन्छ । तराईमा साउन अन्तिमसम्म रोपाइँ चल्छ ।
असार १० सम्म रोपाइँ २६.०७ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २४.९४ प्रतिशत थियो । मध्यपहाडमा रोपाइँ २०.०७ प्रतिशत भएको छ । ०७६ असार १० सम्म १६.९१ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । तराईमा भने १९.७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ९.११ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । अहिलेसम्म औसत रोपाइँ ११.६४ बाट बढेर २०.०५ प्रतिशत पुगेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा रोपाइँ भएको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ३६.२६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यति बेला १३.९६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने २१.४६ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
वाग्मती प्रदेशमा १८.६८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा ६.७१ प्रतिशत भएको थियो । प्रदेश २ मा रोपाइँ १५.५३ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्ष यति बेला ५.२० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थयो । प्रदेश १ मा १० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा ९.९७ प्रतिशत थियो ।
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भने रोपाइँ प्रतिशत घटेको छ । ०७६ असार १० सम्म कर्णालीमा २६.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अहिले घटेर २०.११ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि गत वर्ष १७.९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । अहिले घटेर १३.७२ प्रतिशतमा झरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्छ । मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाइँ पनि बढ्ने आकलन गरिएको हो । तर रासायनिक मल अभाव हुँदा उत्पादनमा असर गर्ने चिन्ता छ । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि मल अभाव छ । ‘असार अन्तिम/साउन पहिलो सातासम्म मल नआए पश्चिमतिर केही समस्या हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने ।

काठमाडौं (कास)– लकडाउनयता तीन महिनामा करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँबराबरको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएको छ । चैत ११ देखि असार १० सम्म १ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ३ लाख ७० हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन खाद्यान्न र १ लाख ९ हजार २ सय ६ मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएको छ । गेडागुडी/दलहन ९२ हजार २ सय ५४ मेट्रिक ंटन आएको छ । ‘पछिल्ला दिनमा आयात क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ,’ भन्सार विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीले भने, ‘आपूर्तिको अवस्था सहज नै छ ।’
खाद्यान्न, तरकारी र दलहनबाहेक फलफूल र दुग्ध पदार्थको आयात पनि बढेको छ । लकडाउनका तीन महिनामा ४३ हजार ९ सय ६३ मेट्रिक टन फलफूल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । विगतको तुलनमा फलफूल आयातमा भने केही कमी आएको छ । गत डिसेम्बरमा चीनमा कोरोना देखिएपछि संक्रमण फैलिने डरले केही दिन आयात बन्द थियो ।
अहिले आयात पुनः सुरु भएको छ । ०७५/७६ मा ११ लाख ७८ हजार ३ सय ५२ मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७४/७५ को तुलनामा उत्पादन सामान्य बढे पनि माग धान्न सक्दैन । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । स्वदेशीमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि प्रायः फलफूल आयात गरिन्छ । फलफूल मुख्यतः चीन र भारतबाट आयात हुन्छ । दुग्ध क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ डम्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले उत्पादन गरेको बटर र धूलो दूध बिक्री नहुँदा किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् । तर तीन महिनामा ११ हजार ५ सय ८८ मेट्रिक टन दुग्ध पदार्थ आयात देखिन्छ ।
औषधि उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । तयारी औषधि खरिदमा ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । इन्धन आयातमा पनि रोकावट भएको छैन । तीन महिनाको अवधिमा १ लाख १ हजार ५ सय ८८ मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको छ । यो सामान्य दिनसरह नै हो । निगमका अनुसार ग्यास मासिक ३५ देखि ४० हजार टन आयात हुन्छ । यस्तै १ लाख ८२ हजार ९ सय २८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । लकडाउनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बन्द भए पनि तराईमा खेतीपातीका लागि ट्र्याक्टरमा पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत भएको निगमले जनाएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा ८० हजार ३ सय ७१ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । इन्धन आयात भए पनि समग्र कारोबार भने उत्साहजनक छैन । लकडाउनले इन्धनको कारोबार १५ प्रतिशतमा झरेको थियो । पछिल्लो दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि इन्धनको खपत पुनः बढ्दै गएको निगमले जनाएको छ । इन्धनको माग बढेपछि सबै डिपो नियमित रूपमा खुल्न थालेका छन् ।

सरकारले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्दै यससम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । असार २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइट नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै संस्थागत संरचना व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा बताइएको छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालभित्रका सरकारी र निजी कम्पनीले पनि यही स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ उपयोग गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सरोकारवालालाई मन्त्रालय बोलाएर यसबारे जानकारी पनि दिएको थियो ।
अहिले स्याटेलाइट नीतिसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएका छन् । स्याटेलाइटसम्बन्धी छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नहुँदासम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापनासम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ । यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि यसका सदस्य रहनेछन् ।
नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कोषमा हाल २५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तीन वर्षयता हरेक बजेटमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर सुरक्षण मुद्रण खरिदमा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सरकारले यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरिसकेको छ । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा फ्रान्सेली कम्पनीसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट खरिद गर्न समझदारी भएको हो ।
सरकारले जीटूजीमार्फत सामान वा सेवा खरिद गर्न सक्ने गरी यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको १२३.३ पूर्वी देशान्तरको स्लटको सट्टा अर्को स्लटमा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त हुने भनी विज्ञ समितिले दिएको सुझावविपरीत सरकारले सोही स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी थालेको थियो । यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नहुने प्राधिकरणले गठन गरेको विज्ञ समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट अरूलाई बिक्री गरेर नयाँ स्लट किन्न सक्ने वा आईटीयूसँग नयाँ स्लट माग गर्नुपर्ने विकल्प दिइएको थियो ।
नेपालमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न दर्जनभन्दा बढी देश इच्छुक हुँदाहुँदै सरकारले एकै देशसँग बिनाप्रतिस्पर्धा स्याटेलाइट खरिद गर्न खोजेपछि यसको लागत र नियतलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि भएको थियो । प्राधिकरणले ०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र मागेको थियो । उक्त बेलामा विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । ०७५ माघमा मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमण गएका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरेका थिए । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियाले नेपाललाई प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।
प्राधिकरणले दिएको निवेदनको विवरण आईटीयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई जानकारी गराएपछि लाओस र ओमनले नेपालले स्याटेलाइट राख्दा आफ्नो स्याटेलाइट प्रभावित हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । ती दुवै देशसँग विवाद समाधान भइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बताए । बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहणका क्रममै स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस जस्ता सबै परियोजना कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना महामारीका कारण नागरिक मारमा परेको जनाउँदै चालु वर्षकै करलाई निरन्तरता दिएका छन् । केहीले भने आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि स्थानीय कर वृद्धि गरेका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन् ।
कोरोनाको मारमा परेका किसान र सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी रूपन्देहीका स्थानीय तहले करमा छुट दिएका छन् । १६ स्थानीय तहमध्ये चारवटाले बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । तर, नीति कार्यक्रममा करको दर वृद्धि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका प्रायः स्थानीय तहले बजेटमा करको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गर्ने निर्णयसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । किसानलाई राहत दिने गरी चालु वर्षमा लगाइएको एकीकृत सम्पत्ति कर हटाइएको छ । त्यसका स्थानमा संरचनामा सम्पत्ति कर र जग्गामा भूमि कर लिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसले किसानलाई राहत पुग्ने राजस्व प्रशासन शाखाका अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताए । घरबहाल कर तिर्ने म्यादलाई आगामी आवको पुस मसान्तसम्म सारेको छ । असार मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने घरधनीका लागि पुस मसान्तसम्म तिर्दा कुनै जरिवाना तिर्नु नपर्ने उनले बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले झन्डै १४ प्रकारका शीर्षकमा कर लिने गरेको भए पनि कुनै पनि शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको छैन । नगरपालिकाका राजस्व शाखा अधिकृत इन्द्रदत्त सापकोटाले करमा छुट अफर दिएको बताए । ‘कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको नक्सा पासमा शतप्रतिशत छुट दिएका छौं ।’ नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा पनि शतप्रतिशत नै छुट दिएको उनले बताए । बुटवल र तिलोत्तमा दुवैले हाटबजार करमा चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । बुटवल र तिलोत्तमासहित रूपन्देहीका झन्डै ५० स्थानमा हाटबजार लाग्ने गर्छ । त्यस्ता हाटबजार सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालन हुने र त्यसमा बनेका संरचनामा व्यापार गर्ने व्यवसायीले प्रतिदिन १५ रुपैयाँदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । त्यस्ता करका दर भने यथावत् नै राखिएको छ ।
रूपन्देहीकै सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि घरबहाल कर र व्यवसाय करमा छुट दिएका छन् । सैनामैनाले कोरोना महामारीका कारण धराशायी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने गरी लकडाउन अवधिभरको बहाल कर र व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट दिएको उपप्रमुख बिना रानाले बताइन् । ‘सबै क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अन्य क्षेत्रमा पनि करमा छुट दिएका छौं ।’
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विकका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गैडहवा, मायादेवी र कञ्चन गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट असार १३ र १६ गते सार्वजनिक गर्ने गरी मिति तय गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेको अवस्था कर वृद्धि गर्ने र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समय नभएकाले त्यहीअनुसार बजेट सार्वजनिक गरेको संयोजक विकले बताए । ‘अहिलेको आवश्यकता राहत दिने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि तहले करको दर वृद्धि गरेका छैनन् ।’ कुनै कुनैले दायरा बढाएको र धेरै स्थानीय तह न्यून करमै उत्पादनमा जोडिएर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लागेको उनले बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुरानै करलाई निरन्तरता दिएको छ । उसले ३५ दिनभित्रै व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क र त्यसपछि दर्ता गर्न आए ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति कर २ लाखसम्मलाई २५, ५ लाखसम्मलाई १ सय, १० लाखसम्मका लागि २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । त्यस्तै १ करोडका लागि ३ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ । राजस्व शाखाका वीरबहादुर थापाका अनुसार उपमहानगरपालिकाले पुरानै करलाई निरन्तरता दिएको हो । मिठाई पसललाई ७ श्रेणीमा विभाजन गरेर ७ सय ५० देखि ५ हजारसम्म वार्षिक शुल्क तोकेको छ । माछामासुका लागि १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म कर लिने गरिएको छ । फलफूल पसलहरूले ५ सयदेखि २ हजार ५ सम्म कर बुझाउने गरेका छन् । २ थान सिलाइ मेसिन भएकालाई निःशुल्क गरिएको छ । सैलुन तथा ब्युटी पार्लरको अवस्था हेरेर ५ सयदेखि ४ हजारसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
बर्दियाका स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम र बजेटमा सेवा शुल्क यथावत् राखेका छन् । लकडाउनले सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै कर बढाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षकै करलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । अहिले नीति कार्यक्रम र बजेटमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । केही पालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि पनि तोकिएको भन्दा बढी लिएको पाइएको छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ ।
गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला गिरीले लकडाउनका कारण कर नबढाएको बताइन् । ‘यस वर्षको बजेटमा चालु वर्षकै करलाई यथावत् राखिएको छ,’ उनले भनिन् । सरकारी सेवा शुल्क र जग्गा, घरबहाललगायत कर बढी लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । त्यस्तै सरजमिन, नाता प्रमाणितसहित नागरिकता सिफारिस शुल्क सबैभन्दा बढी तोकिएको छ । व्यक्तिगत घटना ३५ दिनभित्रै दर्ता गर्न आए गुलरिया नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकाले ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन् । तर, राजापुर नगरपालिकाले १ सय ५०, ठाकुरबाबा र बाँसगढी नगरपालिकाले १ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि दिइने सिफारिस, नाता प्रमाणित, सामान्य सिफारिस र प्रमाणित प्रतिलिपि कागज लिने शुल्क महँगो छ । बारबर्दियाले १ हजार ८ सय ५०, बढैयाताल गाउँपालिकाले १ हजार ६ सय ८०, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले १ हजार ४ सय, बाँसगढी नगरपालिकाले १ हजार १ सय ५०, राजापुर नगरपालिकाले ९ सय ६५, गुलरिया नगरपालिकाले ९ सय ५५, गेरुवा गाउँपालिकाले ८ सय ३०, मधुवन नगरपालिकाले ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । नागरिकता सिफारिस र प्रतिलिपि सिफारिसका लागि बारबर्दियाले ३ सय २५ र बढैयाताल गाउँपालिकाले ३ सय १० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षकै आर्थिक ऐनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आव ०७७/७८ को नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहले करको दायरा थपेका छन् । केहीले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा कर बढाएका छन् । तिनाउमा मालपोतका लागि घरजग्गा राजिस्ट्रेसनको सिफारिसका लागि आर्थिक ऐनमा केही वृद्धि गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए । ‘अन्य शीर्षकमा परिवर्तन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तन नगरेका हौं ।’
माथागढी गाउँपालिकाले पनि केही शीर्षक थप गरे पनि अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनलाई नै यथावत् राखेको छ । तानसेन नगरपालिकाले पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षकै आर्थिक ऐनलाई निरन्तरता दिएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनलाई नै निरन्तरता दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्यालले बताए । रामपुर नगरपालिका, रैनादेवी छहरा, रम्भा, निस्दी गाउँपालिकाले पनि आर्थिक ऐनलाई परिवर्तन नगरेको जनाए । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अघिल्लो वर्षको ऐनलाई नै निरन्तरता दिएको बताए ।
पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनमा चालु वर्षकै राजस्व कायम गरेका छन् । लकडाउनले घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै साबिककै कर कायम गरेका हुन् । सुनवल नगरपालिकाले कृषि फर्म सञ्चालनका लागि दर्ता शुल्क १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म यथावत् राखेको छ । कृषि फर्म दर्तामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं नगर उपप्रमुख दधिराम अर्यालले बताए । रामग्राम नगरपालिकाले नयाँ कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म राजस्व छुट र माटो परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला तयार पार्ने योजना समावेश भएको नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताए ।

वाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतै कर छुटको व्यवस्था गरेका छन् भने केहीले मिनाहा गरेका छन् । केही पालिकाले भने कर बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
काभ्रेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न व्यवसायमा कर छुट प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायमा असर परेको भन्दै बुधबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहले आर्थिक ऐनमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका हुन् । करका दर यथावत् नै राखिएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन अवधिको सबै प्रकारको व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । जतिसुकै पुरानो कर तिरे पनि हर्जाना मिनाहा निर्णय गर्दैर् अन्य करका दरहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले बताए । पनौती नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँसम्म सम्पति कर तिर्नेलाई ४ सय ७५ छुट र ५ सयभन्दा माथि तिर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाइँले जानकारी दिए ।
नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षमा चैत ३ देखि वैशाख २५ सम्मको निकासी कर र नगरपालिकाले भाडा लगाएका सटरको भाडामा ७५ प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले पनि करका दरहरू यथावत् राख्दै व्यवसाय इजाजत नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला चापागाइँले बताए । रोशी गाउँपालिकाले करका दर यथावत् राख्ने प्रस्ताव गर्दै लाखौंमा कारोबार हुने बोधिचित्तको सहजीकरण शुल्क भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविराज उप्रेतीले करका दर यथावत् प्रस्ताव गरेको र छुटका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले करका दरहरू प्रस्ताव गरिएको र १६ गते बस्ने दोस्रो बैठकले निर्णय गर्ने बताए । जिल्लाका ५ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेका छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरले आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर वृद्धि नगरेको जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकका ११ वटा पालिकाले ढुंगागिट्टी र घरबहाल कर बढाउने बताएका छन् । बाह्रबिसे, मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगर, बलेफी, त्रिपुरासुन्दरी, जुगल, लिशंखुपाखर, पाँचपोखरी थाङपाल, भोटेकोसी गाउँपालिकाले करलाई व्यावहारिक बनाउन खोजिएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । मुख्य बजारक्षेत्रमा घरबहाल कर १० प्रतिशत बढाइने भएको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाले विपन्न कृषकको ३ महिनाको ब्याज तिरिदिने भएको छ । अघिल्लो वर्षझै इन्द्रावती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को कृषि, उद्योग दर्ता कर, मालपोत, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कर मिनाहा गरेको अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । सुनकोसी गाउँपालिकाले सबै कर मिनाहा गरेको छ ।

गण्डकी (कास)– गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा ल्याएको आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेट मन्तव्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोनाविरुद्ध स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता आगामी साउन १ देखि खारेज गरिएको छ ।’ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई जोखिमबहन तथा प्रोत्साहन भत्ता यथावत् राखेको उनले बताएका थिए ।
तर, बजेट मन्तव्यमा उक्त कुरा लेखेको भए पनि यथार्थमा भने भत्ता कटौती नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बरु चालु वर्षको भन्दा आगामी वर्ष भत्ताको रकम बढेको छ । आगामी वर्ष कर्मचारीको विविध शीर्षकको भत्ताका लागि २ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु वर्षको तुलनामा उक्त भत्ता रकम ७९ लाख ८८ हजार रुपैयाँले बढी हो । चालु वर्षका लागि १ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैया छुट्याइएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत पदाधिकारीको बैठक भत्ता पनि आगामी वर्षका लागि बढाएर १ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु वर्ष यस्तो भत्ता रकम १ करोड २९ लाख १० हजार रुपैया छुट्याइएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अत्यावश्यक बाहेक अनावश्यक बैठक, अनुगमन जस्ता शीर्षकको भत्ता कटौती गरिएको बताए । उनले भने, ‘नियमित बैठक, अनुगमन भत्ता हुन्छ । संरचना अनुसार जुनजुन समिति छन् । कति पटक बैठक राख्नुपर्ने हो । अनुगमनमा कति पटक जानुपर्छ, यसमा तोकिएअनुसार भत्ता दिन मिल्छ । नत्र भत्ताकै लागि आवश्यक नपर्ने बैठक परेमा, अनुगमनमा बिल पेस भएमा, भ्रमण लगायतका शीर्षकको भत्ता कटौती गरिएको छ ।’
यस्ता कुरामा कर्मचारीले ध्यान दिन नसके आर्थिक विधेयक पारित भएपछि जथाभावी खर्च गरेमा बेरुजु हुने मन्त्री गुरुङले बताए । उनले कर्मचारीको संख्या र प्रदेश संरचना पनि बढेकाले चालु वर्षको भन्दा आगामी वर्षको भत्ता रकम अनिवार्य बढ्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–१९ महामारीका बीचमा पनि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन् । विश्व बैंकले आयोजना गरेको ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दर् ैमन्त्री पुनले कोभिड–१९ का कारण ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीलगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रूपमा नरोकिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उनको दाबी छ । ‘कोभिड–१९ को असरबाट नेपाल पनि मुक्त छैन,’ उनले भने, ‘महामारीकै बीचमा पनि हामीले मुख्य आर्थिक गतिविधि र जलविद्युत् आयोजनाका काम जारी राखेका छौं ।’ नेपालले ‘रन आफ दी रिभर’, जलाशययुक्त आयोजना वा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेकामा मन्त्री पुनले जोड दिए ।

जतिबेला सुजित सरकार ‘गुलाबो सिताबो’ बनाउँदै थिए, कोरोना भाइरसको नामोनिसाना थिएन । फिल्म ‘पोस्ट प्रोडक्सन’ मा पुग्ने बेला त भाइरसले विश्वभर आतंक विस्तार गरिसकेको थियो । निर्माण कम्पनीले रिलिज मिति तोक्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै गर्दा भारतमा लकडाउन सुरु भइहाल्यो । सिनेमा घर नै चलाउने गरी लकडाउन कहिले खुल्छ, टुंगो छैन । कति फिल्मले लगानी बढाएरै भए पनि हलको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर ‘गुलाबो सिताबो’ का निर्माताले हल रिलिज पर्खेर्नन्, सशुल्क भिडियो स्ट्रिमिङ साइट ‘अमाजोन प्राइम भिडियो’ मा रिलिज गरे । यो निर्णयप्रति फिल्मका मुख्य अभिनेताद्वय अमिताभ बच्चन र आयुष्मान खुराना खासै सन्तुष्ट थिएनन् । यद्यपि सिधै अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रदर्शन हुने यो पहिलो ठूलो हिन्दी फिल्म बनेको छ ।
कसैले वास्ता नगरेका स–साना विषयमाथि गहकिलो फिल्म बनाउन खप्पिस छन्, सुजित सरकार । ‘विक्की डोनर’, ‘पिकु’, ‘अक्टोबर×’ यसका गतिला उदाहरण हुन् । सुजितले ‘गुलाबो सिताबो’ मा पनि आफ्नो परिचित शैली छोडेका छैनन्, बलिउडको मसलेदार सूत्रलाई फिटिक्कै पछ्याइएको छैन, तर यसले उनका अघिल्ला फिल्मले झैं दर्शकको मस्तिष्कमा अनेक सवाल खडा गर्न भने सक्दैन । आम मानिसमा हुने स्वार्थी र लोभी प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म उदांगो भने पारिदिएको छ । त्यसका लागि सुजित र लेखक जुही चतुर्वेदीले पुरानो महल र त्यसभित्र हुने यावत् लुछाचुँडीलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।
लखनउको फातिमा महलको रेखदेख गर्ने अनि भाडा असुल्ने जिम्मा पाएका छन्, मिर्जा (अभिताभ बच्चन) ले । महलको मालिक उनकी पत्नी फातिमा हुन् । तर, ८० वर्ष पुग्नै लागेका मिर्जाको एउटै सपना छ, महलको कानुनी मालिक बन्ने । यसका लागि उनी पत्नीको मृत्युको कामनासमेत गर्छन् । उता, भाडामा बस्ने रस्तोगी (आयुष्मान खुराना) उस्तै कन्जुस छन् । भाडा नदिन अनेक बहानाबाजी गर्छन्, मिर्जालाई घुर्काउँछन्, धम्काउँछन् ।
महलभित्रै तनाव बढिरहेका बेला पुरातत्त्व विभागका कर्मचारी गणेश (विजय राज) को प्रवेश हुन्छ । महल सय वर्ष पुरानो भएकाले विभागले कब्जा गर्न खोज्छ । जसका कारण मिर्जा, रस्तोगी र अन्य भाडावालाबीच खैलाबैला मच्चिन्छ । यो रमिता हेरिरहेकी हुन्छिन्, ९५ वर्षीया फातिमा । उनले लिने ‘बोल्ड’ निर्णयसँगै फिल्म सकिन्छ । क्लाइमेक्स थोरै नाटकीय लागे पनि रोचक छ । ‘गुलाबो सिताबो’ मा देखिने प्रायः सबै चरित्रमा देखिने एउटा साझा गुण (वा अवगुण) हो, लोभी । र, यो लोभको मूल कारण हुन्छ, गरिबी । रस्तोगीलाई तीन बहिनी र आमा पाल्नुपर्ने दायित्व छ तर कमाइको भरपर्दो स्रोत छैन । त्यसमाथि बसिरहेको घरबाट हट्नुपर्ला भन्ने ठूलो डर छ, त्यसैले मिर्जालाई तह लगाउन हदैसम्म निकृष्ट हर्कत गर्छन् । परिवारबाट रस्तोगीले उस्तै खप्की सहिरहनुपर्छ, विपन्नताकै कारण प्रेमिकाले समेत हेप्छिन् ।
मिर्जा यो महललाई आफ्नो बनाउन मरिहत्ते गर्छन् किनभने यही महलका लागि उनले आफूभन्दा १५ वर्ष जेठी फातिमासँग बिहे गरेका हुन्छन् । भलै उनीहरूबीच त्यति फराकिलो उमेर अन्तर देखिन्न । कास्टिङ र मेकअप पात्रअनुरूप नहुनुको परिणाम हो यो । पुरातत्त्वको कर्मचारी गणेश, मिर्जाका वकिल, रस्तोगीकी बहिनीलगायतका चरित्रमा पनि खिच्चोपना भरपूर छ ।
फिल्मको क्यानभास साँघुरो छ, त्यही महलमात्र । मुख्य घटना महलभित्रै हुन्छन् । तर, अभावको समान नियतिमा बाँचिरहेका चरित्रबीचको समीकरण उम्दा लाग्छ । हरेक आ–आफ्नो दाउ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छन् । मिर्जा र रस्तोगीको ‘केमेस्ट्री’ लाई लेखक जुही चतुर्वेदीले नयाँ र पुरानो पुस्ता भए पनि गरिबीले उस्तै स्वभावको निर्माण गराउँछ भन्ने अर्थमा पेस गर्न खोजेकी छन् । महल आफ्नो बनाउने सपनामा रस्तोगी बाधक बनेकाले मिर्जा उनलाई महलबाट जसरी पनि निकाल्न लागिपर्छन् । जाने अर्को ठाउँ नभएकाले रस्तोगीलाई त्यहीँ बस्नुपर्ने विडम्बना छ । अझ भाडामा बस्ने अन्य विपन्न परिवारको ‘नेता’ झैं लाग्छन् उनी । त्यसैले त मिर्जामात्र होइन, उनका वकिल र कर्मचारीलाई पनि धम्काउन पछि पर्दैनन् । फिल्मको सुन्दर पक्ष भनेकै निम्न आय भएका मान्छेले बाँच्नका लागि गर्नुपर्ने संघर्ष हो, जहाँ स्वाभिमान र आत्मसम्मानको कुनै ठाउँ हुन्न ।
‘गुलाबो सिताबो’ मा कथाको विकासक्रम भने सुस्त छ । मिर्जालाई अति लोभी देखाउन निर्देशकले उस्तै प्रकृतिका दृश्य दोहोर्‍याएका छन् । रस्तोगीसँगको घृणाको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिइएको छ । वृद्धवृद्धाको महलमाथि कब्जा गर्न सरकारी कर्मचारीलाई हतारो छ, कुनै संवेदना देखिन्न । मिर्जालाई आफ्नी पत्नीभन्दा महलको माया छ तर त्यो तहसम्म उनी कसरी पुगे ? देख्न पाइन्न । फातिमा बेगमको चरित्रलाई अन्त्यतिरबाहेक खासै मतलब गरिन्न । जबकि उनी र मिर्जाको जोडीको कथाको खुब खोजी हुन्छ । महलको कथा छ, महल फातिमाको हो तर फातिमाकै बेवास्ता हुँदा खल्लो लाग्ने भइहाल्यो ।जसको जिन्दगीमा आफ्नो भन्नु केही हुन्न/छैन, उनैलाई अर्थात् मिर्जालाई आफूभन्दा बूढो भइसकेको महल चाहिएको छ । महलबाहेक उनको कसैप्रति प्रेम देखिन्न । सबै सकिएपछि रस्तोगीले उनलाई सोध्छन्, ‘के देखेर फातिमासँग बिहे गरेको ?’ उनी नलजाई भनिदिन्छन्, ‘महल देखेर ।’ तर, मर्ने बेला न उनीसँग महल हुन्छ, न फातिमा । समाजमा धेरै देखिने र वास्ता नगरिने चरित्रका प्रतिनिधि हुन्, मिर्जा । बोलीबाहेक अमिताभ बच्चन नै मिर्जा हुन् भनेर ठम्याउन मुस्किल पर्छ । कुप्रो परेको शरीर, सेताम्मे र लामा दाह्री, मोटो चस्मा, टाउको ढाक्ने कपडाले अमिताभलाई भिन्न बनाएको छ तर चरित्रको उमेर र आवश्यकताभन्दा धेरै नै बूढो देखाइएकाले उतिविघ्न विश्वसनीय लाग्दैन ।
आयुष्मान खुराना यो समयका निकै प्रतिभाशाली अभिनेता हुन् । उनका फिल्म बक्सअफिसमा हिट हुँदैनन् मात्र, प्रशंसा पनि बटुल्छन् । विविध आयामका चरित्रलाई जीवन्त बनाउन माहिर छन् उनी । यो कुशलताले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । परिवारलाई खुसी दिन नसकेको दिनहीन भूमिकामा उनी विश्वसनीय लाग्छन् । बहिनीको गलत आनीबानीबारे जानकार हुँदा वा प्रेमिकाले अर्कै केटा रोज्छु भन्दा पनि सहनै पर्ने बाध्यता छ । उनले सधैंभर रिस देखाउन सक्ने भनेको मिर्जामात्र हुन् । हुलियामात्र होइन, हाउभाउ र व्यवहारबाट विजय राज दुरुस्तै सरकारी कर्मचारी लाग्छन् ।
गुड्डुसँगको उनको सम्बन्ध रोचक छ । वकिल क्रिस्टोफर र महलको सांस्कृतिक महत्त्व बेवास्ता गर्दै भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स ठड्याउन हतारिएको ठेकेदारले पनि कथालाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेका छन् । कोरा मनोरञ्जन खोज्नेका लागि ‘गुलाबो सिताबो’ उपयुक्त होइन तर मानवीय स्वभावका विविध रङ अनुभूत गर्न चाहनेलाई यसले निराश पार्दैन । कथा र प्रस्तुतिको गुणवत्ता केलाउँदा यस फिल्मलाई अब्बल होइन, मध्यम दर्जामा राख्न सकिन्छ । सुजित सरकार र जुही चतुर्वेदीको सहकार्यबाट योभन्दा स्तरीय सिनेमाको अपेक्षा रहन्छ ।

जोरपाटीकी २२ वर्षीया संगीता तामाङ कोठा नजिकको नेपाल मेडिकल कलेजमा नियमित गर्भजाँच गराउँथिन् । यही बीचमा लकडाउन भयो । उपचारमा लापरबाही भएर बिरामीको समेत मृत्यु भयो भन्दै मेडिकल कलेजमा आन्दोलन भयो । त्यसपछि सबै सेवा बन्द भए । संगीताले गर्भ जँचाउन पाइनन् । ‘अरू अस्पताल जान टाढा छन्, गाडी चलेन,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरले बोलाएको समयमा जाँच गराउन पाइएन, खोप पनि लगाइएन ।’
लकडाउनका कारण तामाङले जस्तै धेरै गर्भवतीले नियमित गर्भ जाँच गराउन पाएनन् । अस्पतालसम्म पुग्ने सवारी साधन सहज नहुँदा विशेषगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवती बढी मारमा छन् । बालाजुकी २४ वर्षीया मेनुका परियारले थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा जँचाउँदै आएकी थिइन् । लकडाउन सुरु भएपछि उनले गर्भ जाँच गराउन पाएकी छैनन् । ‘आफन्तको बाइक थियो तर पास नभएर अस्पताल जान पाइएन, ‘उनले भनिन्, ‘ट्याक्सीलाई तिर्ने खर्च छैन ।’ परियार डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गरेर जीविका चलाउँदै आइरहेकी थिइन् । रोजगारी नहुँदा र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न नपाउँदा उनी चिन्तित छिन् ।
लकडाउनअघि थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा दिनमा ७ सय महिला गर्भ जाँच गराउन आउँथे । यो संख्या अहिले ४० प्रतिशत घटेको गृहकी सूचना अधिकारी रानु थापाले बताइन् । ‘संक्रमणको सुरुवाती चरणमा त हामीले नै ओपीडी बन्द गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘पछि ओपीडी खुला गरे पनि निकै थोरै महिला मात्रै उपचारका लागि आइरहेका छन् ।’ शंकास्पदलाई छुट्टै राखेर हेरिने हुँदा अस्पताल आउँदा संक्रमण सर्छ भनेर डराउनु नपर्ने उनले बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गर्भावस्थाभरि कम्तीमा पाँच पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ । यो अवस्थामा महिलालाई रक्तचाप, मधुमेह मुटुलगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने भएकाले नियमित जाँच गर्नुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए । ‘पेटमा बच्चा खेल्ने पानीको मात्रा कम या धेरै छ भनेर पनि हेरिराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बच्चाको हातखुट्टा या अन्य अंगको विकास भयो भएन भनेर हेर्न भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ ।’ यस्ता जाँच नभए शिशु धेरै समस्या लिएर जन्मन सक्ने र आमाको स्वास्थ्यमा पनि जटिलता आउन सक्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउनका कारण देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा या सेवाको पहुँच नहुँदा शतप्रतिशत महिलाको गर्भजाँचमा पहुँच पुगेको छैन । लकडाउन भए पनि स्वास्थ्य संस्थाका ओपीडी खुला छन् तर यातायात असहजता र कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासका कारण अस्पताल पुग्ने महिलाको संख्या न्यून भएको महाशाखाकी चिकित्सक डा. पुण्या पौडेलले बताइन् । ‘गर्भवतीले समयमै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सर्छ भनेर आफैं अस्पताल नजाने र जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुन खोज्दा जटिलता पैदा भई गर्भवतीले ज्यान गुमाएका छन् ।’ महाशाखाका अनुसार लकडाउन अवधिभर देशभर ३९ जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् । ‘नियमित गर्भ जाँच नगराउँदा जटिलता पैदा भएर गर्भ खेर जान सक्छ,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘जटिलता थाहा नभएर बच्चा जन्मिए पनि अपांगता हुन सक्छ ।’ संक्रमणको त्रासकै कारण गर्भवतीले नियमित जाँच छाड्न नहुने उनले बताइन् ।

लकडाउनसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आसपासका खोला र नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय बोटे समुदायमा सकस थपिएको छ । निकुञ्जको सिमाना हुँदै बग्ने नारायणी, राप्ती, रिउजस्ता नदी र खोला किनारमा उनीहरूको बाक्लो बसोबास छ । आफूहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै माछा मार्ने भएको र यस्तो प्रतिबन्धले दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पहिले निर्बाध माछा मार्दै आएका बोटेहरूको निकुञ्ज स्थापना भएपछि पुर्ख्यौली पेसामा व्यवधान आयो । अहिले निकुञ्जबाट अनुमतिपत्र लिएकाले मात्र माछा मार्न पाउँछन् । कतिपय सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जाँदा पक्राउ परेर भारी जरिवाना तिर्न बाध्य छन् । उनीहरूले १० हजार रुपैयाँसम्म पनि जरिवाना तिर्नुपरेको छ । कोरोना कहर र लकडाउनका कारण ज्याला, मजदुरी ठप्प छ । जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्ममा जुटेका पनि पेसामा सफल हुन सकेका छैनन् । उत्पादित तरकारी बजारमा बिक्री वितरण हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘उहिल्यै सरकारले हाम्रा पुर्खालाई तिमीहरूलाई जमिन चाहियो कि खोला भनेर सोध्दा खोला आडमै बस्छौं भनेका थिए रे,’ भरतपुर महानगरपालिका–१३ चौकीडाँडाका सन्तोष बोटे भन्छन्, ‘पर्यावरणलाई जोगाएर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने हामी बोटे जातिको पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेको स्थिति छ । हामीलाई राज्यले अन्याय गरेको छ ।’ खोला आडमा बसे माछा मार्न पाइने भएकाले बोटेका पुर्खाले जमिन रोजेनन् । तर अहिले कानुनको दृष्टिमा बोटेको परम्परागत पेसालाई अपराधमा बदलिदिएको सन्तोषको बुझाइ छ ।
नेपाल बोटे समाजकी अध्यक्ष इन्दिरा बोटे चितवनमा बोटेको जनसंख्या ३५ सयको हाराहारीमा रहेको बताउँछिन् । अधिकांश बोटे परिवारसँग खेतीपाती गरेर खाने जमिन छैन । बढीमा १० धुर, एक कट्ठा मात्र छ । पढेलेखेका कम छन् । त्यसैले रोजगारी पाउने पनि कम छन् । ‘माछा मार्ने, जंगल गएर साग, निउरो ल्याएर बेच्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउनले ज्याला मजदुरी केही छैन । परम्परागत पेसा माछा मार्नेबाहेक अर्को काम जानेको छैन ।’
नदी किनारका बासिन्दाहरू सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जान्छन् । निकुञ्जको जंगल पुगेर साग टिप्छन् । बिक्री गरेर रासनपानीको जोहो गर्छन् । पटिहानी बोटे टोलका ४३ वर्षीय विष्णु बोटे लकडाउनअघि ज्यालादारी गर्थे । उनी नियमले नदिए पनि माछा मार्न खोलामा पुग्थे ।
गत जेठ २३ मा उनी पक्राउ परे । निकुञ्जले २५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएपछि २५ गते छुटेको उनले सुनाए । यसरी नियमविपरीत माछा मार्दा उनी समातिएको यो दोस्रोपटक हो । ‘पटके भएका कारण ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्दै थिए तर मसँग २५ सय रुपैयाँबाहेक थिएन,’ विष्णुले भने ।
त्यस दिन विष्णुको समूहमा चार जना थिए । एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले समाउन सकेनन् । विष्णुसँगै समातिएका अन्य दुई जना दाजुभाइ थिए । स्थानीय होटलमा काम गर्ने भाइ लकडाउनका कारण कामविहीन भएपछि दाजुहरूसँगै माछा मार्न खोलामा गएका थिए ।
पहिलोपटक समातिनेलाई १ हजार र पटक–पटक समातिनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको सामाजिक अगुवा मिज्ञलाल बोटेले जानकारी दिए । लकडाउनयता बोटे टोलबाट यसरी नै १७/१८ जना समातिएका छन् । एक जना युवाले आफू र नातामा दाइ पर्ने दुई जना समातिँदा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको निकुञ्जको रसिद नै ल्याएर देखाए ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले मास्क र सेनिटाइजरलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ को सूचीमा राखेर यसको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, भण्डारा र वितरणमा हडताल निषेध गरेको छ । सोमबार प्रकाशित राजपत्रअनुसार भेटिरिनरी सेवालाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि मास्क र सेनिटाइजर उत्पादन र प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएकाले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समेटिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका वस्तु तथा सेवामा कर्मचारी वा मजदुर कसैबाट पनि आन्दोलन, हडताल र अवरोध गर्न पाइने छैन,’ उनले भने । यसअघि हुलाक, टेलिफोन, हवाई, जल तथा स्थलमार्गबाट हुने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति/ढुवानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, सुरक्षा, छापाखाना, बैंकिङ, विद्युत्, बिमालगायत १९ किसिमका सेवा मात्र अत्यावश्यकको सूचीमा थिए ।
एकपटक जारी भएको अत्यावश्यक सेवासम्वन्धी आदेश ६ महिनासम्म कायम रहने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा उल्लेख छ । सरकारको आदेश उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो कसुर गर्नेमाथि कैद र जरिवानाको सजाय गर्न सक्छन् । कोरोना संक्रमणविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू भएसँगै सरकारले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला यससँग सम्बन्धित सबैलाई कमाइ खाने भाँडो भएको छ । अघिल्लो वर्ष एउटाले निर्माण गरेको काम अर्को वर्ष अर्को समितिले भत्काएर त्यही संरचना पुनर्निमाण गर्‍यो ।
पाँच वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ क्रिकेट मैदान निर्माणका नाममा जमिनमुनि गाडिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म बैजनाथपुरमा क्रिकेट पिचको नमूनासमेत देखिँदैन । यहाँ अहिलेसम्म क्रिकेट पिच निर्माण गर्न आएका ठेकेदार वा खेलकुदका पदाधिकारी क्रिकेट पिच नभई आफ्नो भलाइको पिच निर्माण गर्नमा सफल हुँदै आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो निर्माण समितिबाहेक निर्माण समिति अख्तियारको छानबिनमा परिसकेका छन् । यो मैदानमा हरेक वर्ष असारे विकासका रूपमा निर्माण कार्य हुने गरेको छ । गत वर्ष एक करोड लागतमा पिच निर्माण कार्य हुँदा पानीले मैदान डुबेपछि निर्माण कार्य रोकिँदा बजेट नै फिर्ता गएको थियो ।
यसपालि पनि त्यही नियति छ । त्रिपाल टाँगेर क्रिकेट पिच निर्माण भइरहेको छ । यो अवधिमा एउटा समितिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर टर्फ विकेट पिच बनाउँछ । त्यो पिच ६ महिना पुरानो नहुँदै अर्को निर्माण समितिले त्यही पिच उप्काएर अर्को पिच बनाउने परम्पराले बैजनाथ रंगशालामा अहिलेसम्म साढे ४ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
संघीय सरकारले बैजनाथ रंगशालामा क्रिकेट मैदान र फुटबल मैदानमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड र ड्रेनको डिजाइन रिभ्यु र निर्माणका नाममा आर्थिक वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यहाँ रकम अहिलेसम्म भएको लगानीको प्रतिफल हेर्दा कानो गोरुलाई औंसी न पूर्णेझैं हुने पक्का छ ।
१५ बिघा क्षेत्रफलको यो खेल मैदानमा क्रिकेट, फुटबल, सफ्ट टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गर्ने राखेपको लक्ष्य थियो । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको अवसरमा २ करोड १८ लाखको लागतमा सफ्ट टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गरेर क्रिकेट पिचका लागि ६५ लाख खर्च गरेर एउटा टर्फ विकेट निर्माण गरी ३० यार्डमा घाँस उमारेर बाँकी माटो रहेको अवस्थामा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । उतिबेला बनेका सफ्ट टेनिस कोर्ट र सुटिङ हल बेवारिसे अवस्थामा छन् भने क्रिकेट पिचमाथि थप तीन पटक गरेर झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसके पनि पिचको स्वरुप देखिएको छैन ।
सुरुमा यो खेल मैदानमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले ३२ लाखको लागतमा सिमेन्टको एउटा पक्की पिच र करिब सय जना दर्शक अटाउन सक्ने प्यारापिट निर्माण गर्‍यो । जुन प्यारापिट अहिले पनि छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यही पक्की पिच उप्काएर सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका नाममा ६५ लाखको लागतमा एउटा टर्फ विकेट पिच बनाएर पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गरेको हो ।
सातौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सकिएलगत्तै क्षेत्रीय खेलकुद समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उपलब्ध गराएको १ करोड ७२ लाखको लागतमा अस्तित्वमा रहेको टर्फ विकेट उप्काएर नयाँ टर्फ विकेट निर्माण गरी दुवैतर्फ साइट स्क्रिन र स्कोर बोर्ड निर्माणसहित ग्राउन्डमा माटो भर्ने, दक्षिणतर्फ नाला बनाउने र तटबन्धको काम गर्‍यो ।
त्यति ठूलो बजेटले निर्माण गरिएका संरचना अहिले मैदानमा एउटा पनि देखिँदैन । यस विषयमा तत्कालीन क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रविन नगरकोटीले उक्त काम सबै टेन्डरमार्फत गरेको र त्यसरी काम गर्दा बजेट बढी भएर थप काम गरेको दाबी गरे । तर नगरकोटीले उक्त निर्माणको काम गर्दा क्रिकेटसँग सम्बन्धित कोहीसँग पनि परामर्श नगरी काम गरेर बजेट सिध्याइएको विराटनगर क्रिकेटसँग नजिक एक पदाधिकारीले बताए । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले क्रिकेट पिच निर्माण, मैदानमा माटो भर्ने, साइड स्क्रिन बोर्ड, स्कोर बोर्ड र नाला बनाउन १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि त्यही पिच निर्माणका गर्न प्रदेश सरकारले गतवर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । जिल्ला क्रिकेट संघ मोरङका अध्यक्ष नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा उक्त बजेटमध्ये ३६ लाखले भएका तीनवटा टर्फ विकेट खनेर जमिनमुनि ३५ हजार ५ सय इँटा गाडेर माटोले पुर्ने तयारी गर्दा विवाद भएपछि काम रोकिएको थियो । निर्माण समितिका एक सदस्यका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक उपलब्ध भएको ८६ लाख रुपैयाँमध्ये ३६ लाखको काम गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिएको थियो ।
यसपालि पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष अधुरो रहेको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ८४ लाख बजेट महानगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराएको छ । त्यही बजेटले गत वर्ष इँटा गाडेर छाडेको स्थानमा त्रिपाल टाँगेर माटो भर्ने र पिच निर्माण कार्य भइरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिरीष उपाध्यायले बताए ।
समयमा बजेट उपलब्ध नभएका कारण त्रिपाल टाँगेर पिच निर्माण कार्य भइरहेको छ । उनले भने, ‘गत वर्षको निर्माण समितिले ६ वटा टर्फ विकेट निर्माणका लागि जमिनमा ३५ हजार ५ सय इँटा गाडेर माटो भर्न छाडेको थियो । अहिले त्यही इँटामाथि सुनसरीको बर्जुवाटा कालो माटो ल्याएर भर्ने अनि टर्फ विकेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उपाध्यायका अनुसार उक्त बजेटले पुनः साइड स्क्रिन निर्माण गर्ने, पेभेलियनको कुर्सीसम्म उठाउने र सुख्खायाममा मैदानमा पानी पटाउने बोरिङ गाडिने छ ।
शृंखलाबद्ध रूपमा उल्लेखित निर्माण कार्यलाई नजिकबाट नियालेका एक क्रिकेट पारखीको भनाइ छ । पाँच वर्षदेखि बैजनाथपुर रंगशालामा क्रिकेट पिचका नाममा हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ जमिनमुनि गाड्नेका काम भइरहेको छ तर अहिलेसम्म मैदानमा क्रिकेट पिच देखिँदैन ।

लन्डन (एएफपी)– लिभरपुल ३० वर्षयता पहिलोपल्ट लिग उपाधि जित्ने संघारमा पुगेको छ । लिभरपुलले बुधबार एनफिल्डमा भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई ४–० ले हरायो । म्यानचेस्टर सिटी बिहीबार चेल्सीविरुद्धको खेल जित्न असफल रहे योर्गन क्लोपको टिम इंग्लिस प्रिमियर लिगको च्याम्पियन हुनेछ ।
त्यो स्थिति नरहे लिभरपुलले जुलाई २ मा सिटीविरुद्ध हुने खेलमा कम्तीमा एक अंक बटुले उपाधि उसको हुनेछ । प्यालेसविरुद्धको जितमा भने ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नोल्ड, मोहम्मद सलाह, फाबिन्हो र साडियो मानेले गोल गरे । यो जितपछि शीर्षस्थानमा लिभरपुलको अग्रताले २३ अंक छोएको छ । लिभरपुलले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण खेल रोकिएयता पहिलोपल्ट एनफिल्डमा खेलेको हो ।
खेलपछि व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले भने, ‘आज एनफिल्ड पूरा भरिएको भए, कस्तो स्थिति हुने थियो होला, म कल्पना गरिरहेको छु । तर हाम्रा खेलाडीले निकै राम्रो खेले र रंगशालामा दर्शक भएजत्तिकै वातावरण तयार पारे । खेलाडीले देखाएको उत्साह देखेर म आफैं अचम्ममा परेको छु । अहिले तत्काल हामी सबै खुसी छौं ।’
बुधबारै अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले सेफिल्ड युनाइटेडलाई ३–० ले हरायो । अर्को सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना जीवन्त राख्यो । उसको जितमा एन्थोनी मार्टियलले ह्याट्रिक गरे । यस्तै एभरटनले नर्विच र उल्भसले बर्नमाउथलाई समान १–० ले हराए । न्युकासल युनाइटेड र एस्टन भिल्लाले भने १–१ को बराबरी खेले ।

स्पेन
म्याड्रिड– सर्जियो रामोसले फ्रिकिकबाट गरेको सनसनीपूर्ण गोल मद्दतमा रियल म्याड्रिडले बुधबार रियल मायोर्कालाई २–० ले हरायो र फेरि स्पेनी ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो । रियलले १९ खेलाडी भिनिसियस जुनियरको गोलले पहिलो हाफमा अग्रता लिएयता रामोसले उत्कृष्ट फ्रिकिक प्रहार गरेका थिए ।
अल्फ्रेडो स्टेफानो स्टेडियममा प्राप्त यो जितपछि रियल र बार्सिलोनाको समान ६८ अंक भएको छ । रियल भने दुई टिमबीच हेड टु हेडका आधारमा अगाडि रहेको हो । अन्य दुई खेलमा ओसासुनाले एलाभेस र सेल्टा भिगोले रियल सोसिडाडलाई समान १–० ले पराजित गरेको थियो । सोसिडाडको यो हारले अर्को सिजन युरोपमा खेल्ने अभियानमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।

इटाली
मिलान– उपाधि होडमा रहेको लाजियोले इटालीको सिरी ‘ए’ मा बुधबार नौ महिनायता पहिलो हार बेहोरेको छ । लाजियोलाई एटलान्टाले ३–२ ले हरायो । यो हारपछि लाजियो शीर्षस्थानको युभेन्ट्ससँग ४ अंकले पछाडि रह्यो । फेब्रुअरी २९ पछि पहिलो खेल खेलिरहेको लाजियोले दुई गोलको अग्रता गुमाएको हो । चौथो स्थानको एटलान्टाले यसक्रममा उत्कृष्ट पुनरागमन रच्यो ।
लाजियोले मार्टिन डे रनको आत्मघाती गोलले अग्रत लिएयता सर्गेज मिनिकोभिचले दोस्रो गोल थपे । एटलान्टाका लागि रोबिन जोसेन्स, रुस्लान मिलिनोभस्कयी र जोसे लुइसले गोल गरे । सन् २००० मा अन्तिम पटक लिग जितेको लाजियो सेप्टेम्बर २५ यता लगातार २१ खेलका अपराजित यात्रामा थियो । अर्को खेलमा तेस्रो स्थानमा रहेको इन्टर मिलानले सासौलोसँग ३–३ को बराबरी खेल्यो ।