You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

मल पैंचो लिइने

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ । हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारीनजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’
मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेका छन् । ‘एक महिनादेखि नै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थियौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले औपचारिक तवरबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तत्कालको अभाव टार्ने गरी मल आउने आशाको संकेत मिलेको छ । यसले हिउँदे बालीनालीलाई समेत पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल सापटी माग्दै औपचारिक पत्र लेख्न बंगलादेशले भनिसकेको छ । ‘उनीहरूले तिमीहरू कसरी लैजान्छौ भन्ने प्रश्नसमेत गरिसकेका छन् । यी विषय सम्झौतामा टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ वार्तामा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी सुरु गरेको २५ दिनभित्र सबै ल्याइदिने मोटामोटी कुराकानी भइसकेको छ । यसकारण दुई महिनाभित्र मल आउन सक्छ ।’
धान रोपाइँका बेला डीएपी मल चाहिन्छ । रोपाइँपछि धानलाई युरिया मल दिनुपर्छ । तर हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डरपछिको सम्झौताअनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्नुपरेको छ । यस वर्ष पनि मलको पर्याप्त मौज्दात छैन । कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण श्रमिक अभावले मल लोड गर्न नसक्दा ढुवानी नै हुन नसकेर यसपटक अभाव खेप्नुपरेको मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार डीएपी करिब १० हजार टन मौज्दात छ । युरिया छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको साढे ६ हजार टन युरिया बिक्री भइरहेको छ । युरियाको चरम अभाव देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले तत्कालका लागि बंगलादेशबाट सापटी ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘बंगलादेशबाट मल सापटी ल्याउन सकियो भने छिमेकी मुलुक चीन, भारत तथा अन्य देशहरूसँग भइरहेको द्विपक्षीय सहयोगमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याइने मल भारतकै बाटो हुँदै आउनेछ । ‘मल ल्याइसकेलगत्तै हामी टेन्डर गर्छौं । विगतमा टेन्डर गर्दा मल नेपाल ल्याउनुपर्ने सर्त हुन्थ्यो भने पैंचो तिर्नका लागि बंगलादेश पुर्‍याउनुपर्ने सर्त हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बंगलादेशबाट भित्र्याइने मलले गहुँ लगाउने समयसम्मलाई पुग्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यति बेलासम्म हाल टेन्डर प्रक्रियामा रहेको मल थपिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ लगाउने मौसमसम्म करिब सवा लाख टन आयात हुनेछ ।
भारत, चीन र बंगलादेशबाट मल आयात गर्न छलफल चलाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । चीनबाट ल्याउन खोज्दा बाटोकै कारण महँगो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मल आउने क्रममै छ । समस्या अलिअलि टरेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट आयात भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
बंगलादेशबाट सापटी आयात गरिने मल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी थाल्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युरियाको मौज्दात शून्य रहेको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि
शाखाका अधिकृत अरुण जीसीले बताए । कृषि सामग्रीको मल आइपुगेको छैन । साल्ट ट्रेडिङको साढे ३२ हजार टन आउने क्रममा छ । ‘आएको मल बाँडिरहेका छौं । आयातित मल आवश्यकताको एक तिहाइ मात्रै हो,’ जीसीले भने । मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन हो । कोभिड–१९ का कारण युवा गाउँ फर्किएकाले बाँझो जमिनमा पनि खेतीपाती हुन थालेको छ ।

यसले मलको माग थप बढेको छ । तर सरकारले ४ लाख टन पनि खरिद गर्न सकेको छैन । हाल युरिया मलमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । तर यति बेला ती सहकारी र डिपोका भण्डार रित्ता छन् । राष्ट्रिय मल नीति ०५८ मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त परिमाणमा जगेडा राख्न सकिएको छैन । अहिले कोभिड–१९ र लकडाउनले बहाना भएको छ । ‘अभावकै कारण बफर स्टक पनि गरिएको छैन,’ शाखा अधिकृत जीसीले भने, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा १० हजार टन बफर राख्ने योजना छ ।’

 

मुख्य पृष्ठ

रेडक्रस पदाधिकारीका कर्तुतै कर्तुत

- बिनु सुवेदी,मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ जना पदाधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ । पदाधिकारीले तलबबापत लिएको रकम समाज कल्याण
परिषद्को नियमावलीविपरीत हो ।
भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफैं तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेडक्रसकै पनि नियमविपरीत हो । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो ।
०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाह्य सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले २०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्म यसरी रकम बुझेको देखिएको छ । थापाले मासिक १ लाख २५ हजार र अन्यले नियमित तलबबाहेक ४० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । रेडक्रसका केही पदाधिकारीले भने २०५२ देखि अहिलेसम्मै नियमविपरीत तलब लिइरहेको पनि पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले २०५२ सालदेखि रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफैं निर्णय गरेर रकम बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै उक्त रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘आफ्नो सुविधाको निर्णय आफैं गरी लिनु समग्र संस्थाको आर्थिक सुशासनविपरीत हुने हुँदा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको भत्ता तथा सुविधा महाधिवेशनको स्वीकृतिमा मात्रै हुनुपर्ने र मासिक तलब भत्ता दिने गरी सुविधा निर्धारण गर्न नहुने नियम छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको विभिन्न समयको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरूले वार्षिक ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने गरी २०५२ देखि अहिलेसम्म मासिक वेतन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।’
रेडक्रसका तत्कालीन सभापति थापाले भने आफूहरूले रेडक्रसको निर्णय र नियमअनुसार नै तलब बुझेको र अहिलेसम्म उक्त कार्य नियमविपरीत थियो भनेर कतैबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले समाज कल्याण परिषद् र रेडक्रसको नियमअनुसार तलब सुविधा लिएका थियौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

‘आजसम्म गैरकानुनी भयो, तिमीहरूले तलब फिर्ता गर भनेर कसैले भनेको छैन । कानुनले नै हामीलाई दोषी देखेछ भनेचाहिँ स्वीकार गरौंला नत्र यी सबै राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्,’ उनले भने ।
यसरी तलब लिनु मानव सेवामा समर्पित रेडक्रसजस्तो स्वयंसेवी संगठनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्नुपर्ने मुख्य भावनाअनुकूल नहुने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । समाज कल्याण नियमावलीको नियम १५ (ञ) मा संस्थामा निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको परियोजनाको निश्चित जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा बाहेक संस्थाबाट नियमित वेतन प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्थालाई रेडक्रसका पदाधिकारीले पालना गरेका छैनन् ।
प्रशासनले उनीहरूले लिएको तलब भत्ता नियमविपरीत भएकाले फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ । थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगम दुलाल सदस्य रहने गरी गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमित रूपमा बुझेको तलब फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रशासनले यही प्रतिवेदनका आधारमा रेडक्रसको केन्द्र, प्रदेश, शाखा, उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ताबाहेक अन्य आर्थिक सुविधा लिएको भए तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

नियम मिच्दै खरिद र निर्माण
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हुने खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ । खरिद प्रक्रिया होस् वा निर्माण कार्यमा देखावटी रूपमा समिति बनाए पनि तत्कालीन सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले हस्तक्षेप गरी कानुनविपरीत काम गरेर संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी गराएको देखिएको हो । यो समस्या भक्तपुरमा जग्गा खरिद, खानेपानी परियोजनाको सामान खरिद, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा निर्माणाधीन भवनको ठेक्कामा पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिन कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । जिल्ला प्रशासनले गठन गरेको पछिल्लो समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा निर्वाचित पदाधिकारीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप देखियो ।’
संस्थाको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खरिद नियमावली २०७१ लागू गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार खरिद योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । छानबिन समितिले नियमावलीअनुसार खरिद योजनासमेत नबनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा खरिद गर्दा होस् वा भवनको टेन्डर गर्दा छोटो अवधिको एकपटक मात्रै सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गरेको पाइएको छ । तत्कालीन पदाधिकारीको स्वार्थ पूरा हुने व्यक्तिको ठेक्का नपरेमा रद्द गर्नेसम्मको कर्तुत भएको पाइएको हो । यसको उदाहरण हो– भृकुटीमण्डपमा निर्माणाधीन भवनको ठेक्का ।
रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पससँगैको जग्गामा भवन बनाउन ०७३ माघ २८ मा बोलपत्र
आह्वान गरिएको थियो । यो सूचनाका आधारमा १६ वटा कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका थिए । यसमा ८ वटाले मात्रै टेन्डर हालेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा ६ वटा कम्पनी छनोट भए । छनोट भएकामध्ये पप्पु/श्याम सुन्दर जेभीले सबैभन्दा कम १७ करोड ६४ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँमा रेडक्रसको भवन बनाइदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, रेडक्रसले भवन निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पासबिनै बोलपत्रसम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ‘डबल बेसमेन्ट’ बनाउन नमिल्ने भन्दै नक्साको पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने कारण देखाएर टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
त्यस्तै २०७४ भदौ २ मा बोलपत्रको अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचनाअनुसार लामा कन्स्ट्रक्सनले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम १९ करोड २४ लाख ४५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँमा भवन बनाउने कबोल स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो टेन्डरमा डबल बेसमेन्टसहित १७ करोड ६४ लाखमा बनाउने भनिएको थियो । तर, पछिल्लो टेन्डरमा सिंगल बेसमेन्ट मात्रै गर्दा पनि १ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनको छानबिनले भवनको ठेक्कामा कमजोरी देखिएपछि बढी खर्च गर्ने कुन–कुन पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरू संलग्न छन् ?
नाम नामेसी विवरण खुलाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

जग्गा किन्दा १ करोड ९२ लाख कमिसन
भवन निर्माणमा मात्रै होइन, गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिदमा पनि बदमासी गरेको पाइएको छ । रेडक्रसले गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न ०७३ असार २२ मा सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार १० जनाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावकर्ताको जग्गा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रस्ताव पेस गर्न धर्मदत्त बिडारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । यही समितिले राजेश देशेमरुले पेस गरेको भक्तपुर नगरपालिका–४ को ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । धर्मदत्त बिडारीको समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर खरिद नियमावली २०७१ को नियम २२ मा भएको मूल्यांकन समितिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको प्रशासनको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्न सम्बन्धित नापी कार्यालय वा आफ्नै प्राविधिक खटाई स्थलगत नापजाँच गरी क्षेत्रफलको यकिन गरेको पाइएन ।’ खरिद गरेको जग्गा चारवटा कित्ता छ । भक्तपुर नगरपालिका–४ को कित्ता नम्बर ४९६, ४९७, ८६३ र ५८१ कित्तामध्ये ८६३ लाई मोटर बाटोले छोएको छ । त्यस्तै जग्गा बिक्रीको प्रस्तावक देशेमरुको एउटा मात्रै कित्ता भएको पाइएको छ तर रेडक्रसले खरिद गरेको चारै कित्ताको रकम देशेमरुलाई प्रदान गरेको छ । अन्य जग्गा धनीले रकम पाए/नपाएको के हो भन्ने रेडक्रसले खोजीसमेत गरेको छैन ।
बाटोले छोएको र नछोएको मूल्य एउटै कायम गरेर जग्गा खरिद गरेको हो । ‘प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपूर्व बाटोमा जोडिएको र नजोडिएको जग्गाको मूल्यमा धेरै नै भिन्नता हुने तथ्यलाई पनि ध्यान दिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा छ । जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव पेस गर्ने तीन जनाले फोन नउठाएका र जग्गा बिक्री भइसकेका बिडारीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जग्गा खरिद, भवन निर्माण, खानेपानी परियोजनालगायत कामको खरिद प्रक्रियामा पदाधिकारीको हस्तक्षेप भएको प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।

अनियमितता ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साथ
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि काठमाडौं प्रशासनले त्यतिबेला पनि छानबिन गरेको थियो । छानबिनक्रममा जग्गा खरिद गरिदिएबापत आफूले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको देशेमरुले बयान
दिएका थिए । प्रशासनले छानबिन गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
छानबिन गरेर रेडक्रसका पदाधिकारीलाई भक्तपुर प्रहरीले मुद्दा चलाउन फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरे पनि ठगी मुद्दा नचल्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको रायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत साथ दिएको छ । ‘हामीले छानबिन गर्दा अनियमितता देखिएपछि मुद्दा चलाउन फाइल अघि बढाएका थियौं,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनेपछि फाइल थन्क्यायौं ।’ प्रशासनले रेडक्रसलाई पछिल्लोपटक दिएको निर्देशनमा गोदाम घर निर्माण गर्न भक्तपुरको जग्गा किन्दा खरिद नियमवालीको प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ ।

टेन्डर नहाल्नेलाई खरिदको जिम्मा
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रमबाट भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लामा खानेपानी योजनाहरू मर्मतसम्भार र नयाँ योजना सञ्चालन गर्न खानेपानी परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । यो आयोजनाअन्तर्गत एचडीपी ई पाइप, सिमेन्ट, रड, फिटिङलगायत १ सय ८० थरीका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने थियो । ४ करोड ४१ लाख २० हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्न ०७२ साउन २ मा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको प्रकृतिअनुसार चार समूहमा विभाजन गरी ३० दिनको म्याद दिएर साउन २१ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जुन टेन्डरमा न्यु लक्ष्मी इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लाईले न बोलपत्रको फाराम खरिद
गर्‍यो न कागजपत्र नै पेस गरेको थियो । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीले १८० थरी सामग्रीमध्ये १४८ थरी खरिद गर्ने भनेर न्यु लक्ष्मीलाई दिएको पाइएको छ ।
प्रशासनको छानबिन समितिले भनेको छ, ‘यो कम्पनीले पनि बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम र सम्झौता गरिएको रकम फरक छ । सम्झौता बोलकबोल गरेभन्दा बढी रकमको रहेको छ ।’ खरिद सम्झौतासमेत शंकाको घेरामा परेको छ । कम्पनीले कात्तिक ११ मा रामनारायण चौधरीलाई सम्झौता गर्न प्रतिनिधि पठाएको पत्र रेडक्रसमा छ तर सम्झौतापत्रमा भने दुई दिनअघि ९ गते नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेको नामसमेत उल्लेख छैन । ‘हस्ताक्षरकर्ता रामनारायण चौधरी नै हो भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
छानबिनका क्रममा १४ जिल्लामा २ सय ८१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालन गरेको देखिएको छ । खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक खरिद प्रक्रिया केन्द्रबाट भए पनि कामको प्रगति सम्पन्न नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले कार्यसम्पादनभन्दा खरिद प्रक्रियामा बढी रुचि राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ छानबिन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनले खानेपानी योजनामा संलग्न भएका पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारी को–को संलग्न छन् ? नाम नामेसी विवरण खुलाई पठाउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

कतारमा न्यूनतम तलब ३२ हजार

- होम कार्की

(काठमाडौं) - कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (३२ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । कतारमा आप्रवासी श्रमिक रोजगारदाता फेर्न पनि स्वतन्त्र हुने भएका छन् । कतारी अमिर शेख तमिम विन हमाद अल्थानीले आइतबार आप्रवासी श्रमिकबीच भेदभाव नरहने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने कानुन स्वीकृत गरेका हुन् । राजपत्रमा प्रकाशन भएको ६ महिनामा कार्यान्वयनमा आउने कानुन निजी क्षेत्रमा कार्यरत र घरेलु श्रमिकका हकमा लागू हुनेछ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारको निर्णय नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको न्यूनतम तलबसम्बन्धी समस्या सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने । कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नयाँ कानुनले कम्तीमा ४ लाख अदक्ष श्रमिकलाई तत्काल फाइदा पुग्नेछ । कतारमा रहेका अदक्ष श्रमिकमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली छन् । यसअघि
कतार आफैंले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएका करारपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नियमनकारी भूमिका मात्रै सरकारको थियो । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा पछिल्लो पटक ०६९ माघ १५ देखि कतार जाने अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत ३ सय रियाल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

रोजगारदाताले श्रमस्वीकृतिका लागि मात्रै करारपत्रमा नेपाल सरकारको निर्णयलाई लागू गरेका थिए । नेपाली श्रमिकले ६ सय रियाल मात्र पाउँथे । दुई वर्षअघि कतारले अस्थायी रूपमा ७ सय ५० रियालभन्दा मुनिको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गरेको थिएन । नयाँ नियमअनुसार न्यूनतम तलब एक हजार रियालका अलावा खाना र बसोबासका लागि क्रमशः ३ सय र ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । खाना र आवास सुविधा उपलब्ध गराउने रोजगारदाताले न्यूनतम तलब मात्रै दिए हुन्छ ।
कतारका प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्रोले कतारको श्रम बजारलाई आधुनिक र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धतालाई आफूहरूले पूरा गरेको बताए । ‘कतारले २०३० का लागि देखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न यो कानुन कोसेढुंगा हो । यसले श्रमिक, रोजगारदाता र देशलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तलब सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नेछौं । श्रम निरीक्षण प्रणाली बनाउनेछौं । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना लगाउनेछौं ।’ यो नियम लागू भएपछि अदक्ष श्रमिकका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामध्ये कतारमा सबैभन्दा बढी तलब हुनेछ । आईएलओले सबै देशबाट आएका श्रमिकलाई सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने खाडी क्षेत्रको पहिलो देश कतार भएको जनाएको छ । न्यूनतम तलब निर्धारण र स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता फेर्न पाइने निर्णयलाई आईएलओले ऐतिहासिक कदम भनेको छ ।
नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार न्यूनतम तलब निर्धारणबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी हुनेछ । ‘हामीले पहिलादेखि नै विदेशमा जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब नेपाल सरकारले एकतर्फी होइन, कार्यान्वयन हुन मिल्ने गरी दुईतर्फी सहमतिमा तोक्नुपर्छ भनिरहेका थियौं । एकतर्फी तोक्दा गन्तव्य देशमा लागू भएको थिएन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले
भने, ‘कतारमा भर्ना प्रक्रिया
पारदर्शी बनेको छ । अब करारपत्रमा जालझेल गर्नुपर्दैन ।’

श्रमिक कम्पनी रोज्न स्वतन्त्र
कतारले श्रम कानुनलाई संशोधन गरेर श्रमिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । कानुनमा आप्रवासी श्रमिकको प्रवेश, बहिर्गमन र आवासीयसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गरिएको छ ।
यसअघि दुई वर्ष र ५ वर्षसम्म लागू हुने दुईवटा करारपत्र थिए । नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा श्रमिक भर्ना गरे पनि कतार पुगेपछि ५ वर्षसम्म लागू हुने करारपत्रमा परिणत गरिन्थ्यो । पाँच वर्ष पुगेपछि मात्रै रोजगारदाताले अर्को कम्पनी (रोजगारदाता) सँग काम गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकट’ (रिलिज पेपर) दिनुपर्ने नियम थियो । यो अवधिभित्र श्रमिकसँग विवाद भए करारपत्र रद्द गरी नेपाल पठाउन सक्ने अधिकार रोजगारदातालाई थियो ।
नयाँ कानुनले रोजगारदातालाई सुविधा दिएको छ । रोजगारदातासँग श्रम विवाद भए श्रमिकले कतार छोड्नु पर्दैन । नयाँ रोजगारदाता खोजी गरी काम गर्न पाइने छ । बाध्यकारी रूपमा एउटै रोजगारदातासँग
आबद्ध भइराख्नुपर्दैन । दुई वर्षभन्दा कम काम गरेको भए एक महिना र दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको भए
दुई महिनाअघि रोजगारदातालाई कम्पनी छाड्ने सक्नेबारे लिखित सूचना भने दिनुपर्नेछ ।
नयाँ कानुनले कफला प्रणालीभित्र रहेको बहिर्गमनको आवश्यकतालाई हटाएको र अब कतारी श्रम बजारमा नयाँ युग सुरु भएको आईएलओको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले श्रमिकलाई शोषण गर्ने कफला प्रणालीको मुख्य आधार मानिएको प्रावधानलाई हटाएको जनाएको छ । ‘रोजगारदाताको अनुमतिबिना श्रमिकले रोजगारी परिवर्तन गर्न लामो समयसम्म कानुनले रोक्यो, श्रमिकलाई न्यून तलब दिइयो, रोजगारदाताले श्रमिकलाई शोषण गरिराख्न छुट दियो,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक र सामाजिक न्यायका प्रमुख स्टेभ कोकवुमले भने, ‘यी प्रावधान हटाउने निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौं । नयाँ प्रावधानअनुसार श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कतारी निकायलाई आह्वान गर्छौं ।’

 

Page 2
समाचार

रगत मौज्दात सकिँदै

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ संक्रमणको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण रगत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवालगायत धेरैजसो रक्तसञ्चार केन्द्रमा थोरै मात्र रगत मौज्दात रहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण रक्तदान शिविर आयोजना गर्न समस्या भएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित नहुनाले दाता पनि रगत दिन तयार देखिँदैनन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक, दिव्यराज पौडेलले अधिकांश ठाउँमा रगतको आपूर्ति अर्थात् रक्तदान बढाउन जरुरी रहेको बताए । केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका ल्याब इञ्चार्ज श्रवण श्रेष्ठले दिनमा एक सयदेखि डेढ सय पोका (युनिट) सम्म रगत लिन आए पनि उनीहरूले ५०–६० पोका मात्र पाउने गरेको बताए । मुलुकमा कोभिड–१० को संक्रमण सुरु हुनुअघि केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा दिनमा ३ सयदेखि ३ सय ५० पोकासम्म रगतको माग थियो । लकडाउन सुरु भएपछि माग केही घटेको छ । ‘४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा हुनाले रक्तदातालाई हिँडडुल गर्न समस्या छ । कोरोना भाइरसको त्रास पनि हुनाले रगत संकलनमा समस्या देखिएको छ,’ पौडेलले भने ।
हालसम्म तीन पटक रक्तदान गरेका बानेश्वर निवासी एक युवाले रक्तदान गर्नुपर्छ थाहा भए पनि क्याम्प वा रक्तसञ्चार केन्द्रसम्म जान डर लाग्ने गरेको बताए । उनले अति निकट आफन्त, साथीलाई रगत नभई नहुने स्थितिमा मात्र रक्तदान गर्ने बताए । रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक पौडेलले नियमित रक्तदातालाई केन्द्रसम्म जान आउन समस्या भएपछि बिरामीका आफन्तले रक्तदान गरिरहेको बताए । ‘रक्तदान गर्न सबैलाई त्रास छ । हामी सुरक्षा प्रोटोकल अपनाएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गरेका प्रेमसागर कर्माचार्यले कोभिड–१९ का कारण रक्तदाताहरू डराएको बताए । ‘हामी (रक्तदाता) ले बिरामीका लागि दाता खोजेर रगत उपलब्ध गराइरहेका छौं । रगत आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र रेडक्रस सोसाइटी चुकेको छ,’ उनले भने ।
समग्रमा रगतको माग कम भए पनि आकस्मिक शल्यक्रिया, दुर्घटना, चोटपटक, प्रसूति, हिमोफिलिया, थालोसेमिया, एनिमिया, डायलसिसलगायत बिरामीका लागि सहज रूपमा रगतको आपूर्ति हुन नसकेको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक पवन गुप्ताले बताए ।

कोरोना हबमा खपत बढी
कोरोना संक्रमण बढी देखिएको क्षेत्रका र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रगतको खपत बढी छ । सबैभन्दा बढी रगतको खपत पूर्वमा विराटनगर र धरानमा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा पनि बढी रगत खपत हुन्छ । पोखरा, नेपालगन्ज, कैलाली, धनगढीलगायतमा पनि रगतको खपत बढी हुने रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक
पौडेलले बताए ।
हाल धरान र विराटनगरमा रगत आपूर्तिमा धेरै समस्या भएको रक्तसञ्चार केन्द्रले जनाएको छ । ‘त्यहाँ धरान र विराटनगरको स्रोतले रगतको आवश्यकता पूरा हुँदैन । नजिकको जिल्लाबाट आपूर्ति गर्न लकडाउन र निषेधाज्ञाले असर गरेको छ,’ पौडेलले भने । नेपालगन्जमा पनि वरपरको जिल्लाबाट सहज रूपमा रगत आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

माग पनि घट्यो
हाल मुलुकमा कोभिड–१९ का कारण पूर्वयोजना अनुसार गरिने शल्यक्रिया ठप्पप्रायः छ । जटिल अवस्था भए मात्रै बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले सामान्य समयको दाँजोमा रगतको माग कम छ । ‘नियमित शल्यक्रिया धेरै नहुनाले रगतको धेरै खपत छैन,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा.केदार सेन्चुरीले भने । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल, चितवनका निर्देशक डा.देजकुमार गौतमले दाता उपलब्ध नहुने समस्या भए पनि खपत घटेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘बिरामीको निकट सम्पर्कबाटै रगत लिने गरेका छौं,’ उनले भने ।
रेडक्रसले वर्षमा दुई लाखदेखि साढे दुई लाख युनिटसम्म रगत संकलन गर्छ । केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक गुप्ताका अनुसार रेडक्रसले ‘मल्टिपल ब्याग’ मा संकलन गरिएको रगतलाई प्याकसेल, फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटेलेट प्रोडक्ट, क्रयोप्रिसिपिटेड प्लाज्मालगायत रक्ततत्त्व बनाएर वितरण गर्छ । मुलुकमा रक्तको सहज आपूर्ति गर्न नियमित रक्तदान प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने रक्तसञ्चार केन्द्रले जनाएको छ । भदौको पहिलो साता हुनुपर्ने नियमित रक्तदान शिविर स्थगित भएपछि समस्या बल्झिएको केन्द्रका सञ्चार निर्देशक पौडेलले बताए ।
भदौको पहिलो शनिबार कुनै रक्तदान शिविर भएन भने दोस्रो शनिबार रक्तदान सुरु भयो । नियमित भइरहने रक्तदान कार्यक्रमहरू पनि हुन सकेका छैनन् । कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढ्दै गए रगतको माग बढ्न सक्ने छ ।

 

समाचार

प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई भ्याइनभ्याइ

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - उपत्यकामा भदौ ३ देखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा कहिले हट्ने भन्ने अनिश्चित छ । कोरोना संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु पछिल्ला दिन बढ्दो छ । उपत्यका पनि यसबाट उच्च जोखिममा छ । राजधानीका अस्पताल र आइसोलेसन केन्द्र संक्रमितले भरिएका छन् ।
अहिले अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासनका अधिकारीहरू पनि आदेश पालना गराउन दैनिक कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार आइतबारसम्म ५० भन्दा बढी जिल्लामा कतै आंशिक वा क्षेत्रगत र कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा दिइने सेवा स्थगन गरिएको छ ।
दुई सातादेखि उपत्यकामा अत्यावश्यक कामबाहेक मानिसको आवागमन, भीडभाड, सभा–सम्मेलन, जुलुस, जात्रा, व्यापार–व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छ । जोखिम र निषेधाज्ञाका बीच मुलुकभर स्वास्थ्य, सुरक्षा, दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय सेवा र प्रशासनिक कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले बिदा नपाएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । संक्रमण रोकथामकै लागि एक लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मात्रै फिल्डमा छन् । दैनिक संक्रमित सुरक्षाकर्मीको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक सावधानी र सतर्कता अनि शारीरिक तन्दुरुस्तीले मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन ।
मानवीय क्षति हुन नदिन सावधानीका सबै उपाय अपनाइएको सुरक्षा निकायहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूका अनुसार पछिल्लो समय उपल्लो तहका अधिकारीहरू कार्यालयमा अनिवार्य आउनैपर्ने र बाँकीको हकमा आवश्यकताअनुसार आलोपालो व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय कार्यालयमा उपसचिवसम्मलाई अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जोखिम हेरेर जिम्मेवारी
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएका प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा नाका सिल, कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको ब्याक सपोर्टलगायतमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले जोखिम बढ्दै गएपछि आइतबार देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरी दीर्घरोगी जनशक्तिलाई फिल्डमा परिचालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । हरेक युनिटमा सबै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर दीर्घरोग भएकालाई ‘फ्रन्टलाइन’ मा परिचालन नगर्न सशस्त्रले भनेको हो ।
सशस्त्रले आइतबारबाट देशभरका युनिटमा आफ्ना जनशक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ भने यसअघि पेस गरिएका स्वास्थ्य रिपोर्ट पनि संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले संक्रमणको जोखिमबाट फौजलाई टाढै राख्न दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवन गर्नेलाई जोखिम पक्ष हेरेर जिम्मेवारी तोक्ने गरी अस्थायी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘कोरोना संक्रमणबाट दीर्घरोगी, बालबच्चा, वृद्ध/सुत्केरीलगायत बढी जोखिममा रहने देखियो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सशस्त्रका अधिकृत तथा जवानहरूमा के–कस्ता स्वास्थ्य समस्या रहेछन् भनेर बुझ्ने र परीक्षण गर्ने काम थालेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कसैलाई दम, मधुमेह, प्रेसरलगायत दीर्घरोगका लक्षण देखियो भने उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म फिल्ड वा भीडभाड हुने ठाउँमा नखटाउने नीति लिएका छौं, यसका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरी चिकित्सकबाट रोग भए/नभएको प्रमाणित गरिने छ ।’
करिब ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा अहिलेसम्म करिब ६ सयमा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्रले पछिल्लो समय ड्युटी आवर र जिम्मेवारीको एरिया बढाएको छ । एक जना प्रहरी दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी समय जिम्मेवारीमा खटिने गरेको अर्यालले बताए । संक्रमण ह्वात्तै बढेर थुप्रै ब्यारेक सिल गर्नुपर्ने अवस्था आए तत्काल अस्थायी व्यवस्थापन गर्न ४ हजार २ सयभन्दा बढी जनशक्ति विभिन्न युनिटका ब्यारेकमा छुट्टै रिजर्भ राखिएको छ । हाल ३१ हजारजति जनशक्ति कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणअन्तर्गत खटिएका छन् ।
जर्नेलसम्म अनिवार्य, अरूलाई आलोपालो
नेपाली सेनाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेरै करिब २२ हजार जनशक्ति ब्यारेकबाहिर परिचालन गरेको छ । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहेका सबै कारागारमा सेनालाई खटाइएको छ । सशस्त्रलाई सीमा सिलमा केन्द्रित गरेपछि सेनालाई कारागार सुरक्षामा खटाइएको हो । त्यसबाहेक संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि भनेर करिब ७ हजार ५ सय सैनिक परिचालित छन् ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएकाबाहेकलाई ब्यारेकबाहिर निस्कन कडाइ गरिएको बताए । फिल्डमा खटिएकाहरू पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा कैफियत नदेखिएकाहरू मात्रै रहेको उनले बताए । हरेक ६/६ महिना सबै सैनिक कर्मचारीको ‘होलबडी चेकअप’ हुने गरेको र दीर्घरोगी वा अन्य समस्या देखिएकालाई अग्रभागको भूमिकामा नखटाइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘हालसम्म ३ सयभन्दा बढी जनशक्तिमा संक्रमण देखिएको छ, कतिपय निको भइसके, केही उपचाररत छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जोखिमका बीच सावधानी अपनाएका छौं, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकालाई अग्रभागको भूमिकामा खटाउने नीति नै छैन ।’
पौडेलका अनुसार अग्रभागमा खटिने सेनाले दिउँसो ४ र राति ३ घण्टा लगातार ड्युटी गर्नुपर्छ । जंगी अड्डामा भने सहायक रथीदेखि माथिका अधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा र बाँकीलाई १४/१४ दिनमा आलोपालो मिलाएर खटाइने गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेक बिदा दिन बन्द गरिएको छ । बिदा सकेर आएकालाई पनि अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले बताए ।

बढी जोखिममा प्रहरी
कोरोना महामारीका बेला सबैभन्दा बढी कामको बोझ नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ । नियमित शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन त छँदै छ, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएका योजना कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ । अग्रभागमा रहेर नागरिकसँग दैनिक घुलमिल गर्नुपर्ने भएर होला, अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा संक्रमणको दर प्रहरीमा बढी छ । ९ सय बढी प्रहरीमा संक्रमण देखिइसकेको छ । अहिलेसम्म एक दर्जन बढी युनिट नै सिल भइसकेको प्रहरीमा निको हुने दर केही कम हुँदा कामको चाप पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ । संक्रमितको संख्या बढ्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि त्यत्तिकै मात्रामा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्डमा खटिने जनशक्तिको ड्युटी आवरमा पर्ने गरेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत बताउँछन् ।
प्रहरीमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै करिब ५२ हजार जनशक्ति खटिएका छन् । चैत ११ गतेबाटै प्रहरीमा अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि घरबिदामा जान रोक लगाइएको छ । दैनिक ड्युटीमा खटिएका एक प्रहरी भन्छन्, ‘हामी त नियमित जिम्मेवारीमा भए पनि एक किसिमले आइसोलेसनमै छौं, घरपरिवारबाट टाढा बसेर काममा केन्द्रित हुनुपरेको छ ।’ फौजमा उच्च मनोबल कायम राख्न र जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित हुन संगठन हरपल क्रियाशील रहेको प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ ।

उपसचिवभन्दा तल आलोपालो
गृह मन्त्रालयले पनि कोरोना महामारीका बीच प्रतिकार्य योजना लागू र नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि उपसचिवदेखि माथिका अधिकृतलाई दैनिक मन्त्रालयमा आएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आपत्कालीन कार्यालय सञ्चालन केन्द्र र अपरेसन सेन्टर कर्मचारीलाई आलोपालो मिलाएर २४ सै घण्टा खुल्ने गरी सञ्चालन गरिएको छ । सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई भने आलोपालो र घरबाटै काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए । जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि अत्यावश्यकबाहेक कमभन्दा कम जनशक्ति मात्रै कार्यालयमा आउने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता बुढाले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमा उपसचिवदेखि माथिलाई अनिवार्यजस्तै कार्यालय आउनुपर्ने व्यवस्था छ, बाँकीको हकमा आलोपालो र घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘यस्तै प्रावधान वा कमभन्दा कम जनशक्तिबाट कार्य सम्पन्न गर्न जिल्ला र इलाका प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

 

समाचार

चारवर्षे बालिकासहित ६ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट सोमबार थप ६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । मृतकमध्ये ४ वर्षीया बालिकासमेत छिन् ।
होम आइसोलेसनमा रहेकी महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–१ की ४ वर्षीया बालिकाको आइतबार राति मृत्यु भएको हो । उनलाई २१ दिनअघि कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले बताए । नारायणी अस्थायी वीरगन्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–२४ का ८० वर्षीय पुरुषको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको छ । कलेजोका बिरामी रहेका उनलाई ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । तीन दिनदेखि आईसीयूमा रहेका उनको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवले बताए ।
गोरखाको आरुघाट–४ की ६५ वर्षीया महिलाको काठमाडौंमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको छ । उनको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा शनिबार राति मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी राजुरमण न्यौपानेले बताए । उनी हाइपोथाइरोडिजम, मिर्गौला र दमकी बिरामी थिइन् । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका भरतपुर–६ का ७८ वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई भदौ ६ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । रूपन्देहीको तिलोत्तमाकी एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेकी तिलोत्तमा–५ की ६८ वर्षीया महिलाको आइतबार भैरहवाको भीम अस्पताल लैजाने क्रममा
मृत्यु भएको नगरपालिकाका फोकल पर्सन ईश्वरी पौडेलले बताए ।
यसैगरी, झापाका ८६ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार ८ सय ९९ नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४ सय ६० पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ९८ संक्रमित थपिएका छन् ।

समाचार

वीरगन्जमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार

- कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज (कास)– नारायणी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार थालिएको छ । सर्लाहीको चकरघट्टा गाउँपालिका–३ सुन्दरपुरका ३५ वर्षीय पुरुषमा उपचार सुरु गरिएको हो ।
शनिबार अस्पताल आएका उनमा एक सातादेखि ज्वरो, ५ दिनदेखि खोकी र दुई दिनदेखि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । ‘आइतबार कोरोना पुष्टि भएका उनमा लक्षण पनि देखिएको छ,’ उपचारमा संलग्न डा. उदयनारायण सिंहले भने, ‘अन्य विधिभन्दा प्लाज्मा थेरापी नै उपयुक्त लागेपछि आइतबार राति साढे १० बजेदेखि उपचार थाल्यौं ।’ कोरोनामुक्त भएका अस्पतालका पूर्वस्टोरकिपर दामोदर अधिकारीले आफ्नो रगत दिएका हुन् ।

Page 3
समाचार

निमित्तका भरमा कर्णाली

- कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) - कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेको साउन ५ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निमित्तको जिम्मेवारी पाइन् । संघीय सरकारले एक महिना बित्दासम्म पनि नयाँ प्रमुख सचिव पठाएन । त्यसपछि बाध्य भएर भदौ ६ मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्नेतलाई आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त सचिव तोक्ने र सोको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर विडम्बना १ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै भदौ ९ मा संघीय सरकारले बस्नेतलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो ।
निमित्त प्रमुख सचिव बस्नेतले काठमाडौं जान खुट्टा उचालिसक्दा कर्णाली सरकार भने बिलखबन्दमा परेको छ । उसले बस्नेतलाई प्रमुख सचिव नआउँदासम्म बसिदिन ‘अनुरोध’ गरेको छ । ‘संघले अहिलेसम्म प्रमुख सचिव पठाएको छैन, उल्टै हामीले निमित्त तोकेको सचिवलाई पनि सरुवा गरिएको छ, प्रदेश सरकारसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह पनि गरिँदैन,’ सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘आएका सचिव र कर्मचारी पनि कति बेला जाने हुन् भन्ने पत्तो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका योजनाहरू कसरी पूरा गर्न सक्छौं ?’ संघीय सरकारले कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापनजस्तो विषयलाई गम्भीतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ ।
प्रमुख सचिव मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिवसहित माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सरुवा हुँदा कर्णालीमा नआउने र आइहाले पनि दुई–चार महिना बसेर फर्किहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । फागुन अन्तिममा प्रमुख सचिव भएर आएका पाण्डे पनि करिब ४ महिनामै सरुवा भएर गए । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको साढे २ वर्ष अवधिमा कर्णालीमा चार जना प्रमुख सचिव
बदलिएका छन् ।
प्रदेशको ‘कर्मचारीतन्त्र’ को नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव मात्र होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश व्यवस्थापकीय निकायका प्रमुखको कुर्सी खाली छन् । नवौं वा दसौं तह (उपसचिव) प्रमुख रहने मन्त्रालयका महाशाखा र ११ औं तह प्रमुख रहने निर्देशनालयहरू सुरुदेखि नै निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको मन्त्री केसी बताउँछिन् ।
मन्त्री केसीकै मन्त्रालयमा कृषि विकास र पशुपन्छी विकास गरी दुइटा निर्देशनालय र पाँचवटा महाशाखा छन् । निर्देशनालयमा ११ औं तह (सहसचिव) र महाशाखामा नवौं वा दसौं तह (उपसचिव) का अधिकृत प्रमुख रहन्छन् । तर सातवटै निकायमा तोकिएको योग्यता पुगेका प्रमुख छैनन् । कृषि निर्देशनालयमा नवौं तहका चित्रबहादुर रोकाया निमित्त निर्देशक छन् भने अन्यमा छैटौं र सातौं तहका अधिकृतहरू निमित्त प्रमुख छन् । ‘कर्मचारी अभावले गर्दा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ, आफैंले अफिसदेखि फिल्ड धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ निमित्त निर्देशक रोकायाले भने, ‘बाहिरबाट सजिलैसँग काम भएन भन्ने गुनासो गर्छन्, भित्री पीडा भने कसले बुझिदिने ?’
प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालयमा २२ महाशाखा र ७ निर्देशनालय छन् । तुलनात्मक रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्देशनालय र महाशाखामा प्रमुख पदपूर्तिको अवस्था सन्तोषजनक छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार दुइटा निर्देशनालय र चारवटा महाखामध्ये दुइटामा मात्र निमित्त प्रमुख छन् । ती पनि एक तहमुनिका अधिकृतलाई निमित्त दिइएको उनले बताए । करिब दुई महिनादेखि कामु सचिवको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको एक मात्र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । ११ औं तहको निर्देशक रहने निर्देशनालयमा दसौं तहका वासुदेव पौडेल निमित्त छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले तीनवटा महाशाखामध्ये एउटा प्रमुखविहीन रहेको बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि दुईवटा निर्देशनालय निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । ११ औं तहको निर्देशक रहने वन तथा वातावरण निर्देशनालयमा नवौं तहका शिवराम अधिकारी छन् भने नवौं वा दसौं तहको निर्देशक रहने उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा सातौं तहका मुकुन्दनाथ योगी प्रमुख छन् । ‘वन सेवाका सिनियर कर्मचारीहरू बरु जिल्ला (डिभिजन वन) तिरै जान खोज्छन्, मन्त्रालयमा भने माथिल्लो तहका कर्मचारीको सधैं अभाव रहने गर्छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले भने, ‘यसले गर्दा महाशाखा निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।’

एक हजार दरबन्दी रिक्त
कर्णालीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयका महाशाखा र निर्देशनालय मात्र होइनन्, कार्यान्वयन तहमा खट्ने कर्मचारीको पनि ठूलो अभाव रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश तहमा कुल २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ९ सय ९८ पद रिक्त छन् । सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री केसीले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने र प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थाले काम गर्न निकै कठिन भएको बताइन् । कर्णाली प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेको छ । तर संघीय निजामती ऐन पारित नहुँदा प्रदेश निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । ‘काम गर्ने भनेकै कर्मचारीले हो, तिनै कर्मचारीको अभाव भएपछि कसरी प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले कर्णालीमा रिटायर्ड हुने उमेरका कर्मचारीलाई पठाउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।’

समृद्धिको बाधक
भौगोलिक विकटता र विकासको दृष्टिले पछि परेको कर्णालीको समृद्धिमा जनशक्ति अभाव पनि प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा कुल ३५.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । विकासतर्फ भने २४.६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुरु नै भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको प्रगतिमा १.८२ किलोमिटर लामो सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख गरेको छ । एक वर्ष अवधिमा ३ सय ८१ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको, १ सय ५६ किलोमिटर थप विस्तार गरिएको र ४९ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

 

समाचार

रहेनन् भारतका पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जी

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको सोमबार साँझ निधन भएको छ । ८४ वर्षीय मुखर्जीको निधन भएको जानकारी उनका छोरा अभिजितले सोमबार अपराह्न ट्वीटमार्फत गराएका हुन् । ‘अस्पतालका चिकित्सकहरूको अथक प्रयास र भारतभरका जनताको प्रार्थनाका बाबजुद भारी मनले मेरो बुबा बितेको जानकारी गराउँछु,’ अभिजितले ट्वीटमा उल्लेख
गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जी तीन सातादेखि दिल्लीको आर एन्ड आर सैनिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनको मस्तिष्कमा जमेको रगत हटाउन १० अगस्टमा अप्रेसन गरिएको थियो । अप्रेसनअघि गरिएको परीक्षणमा उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसमेत पुष्टि भएको थियो । मुखर्जी आफैंले ट्वीट गर्दै त्यसको जानकारी गराएका थिए । ‘अन्य प्रयोजनका लागि अस्पताल गएका बेला परीक्षण गराउँदा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखियो,’ मुखर्जीले ट्वीटमा भनेका थिए । उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न र कोभिड–१९ को परीक्षण गराउनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकाले उनलाई ‘लाइफ सपोर्ट’ मा राखिएको थियो । अस्पताल र उनको परिवारले अवस्था गम्भीर भए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सूचक स्थिर रहेको बताउँदै आएका थिए । सोमबार बिहान मात्र अभिजितले ट्वीट गर्दै बुबाको स्थिति गम्भीर भए पनि चाँडै निको हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मुखर्जीको निधनप्रति भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतले शोक व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय राजनीतिमा बौद्धिक र कुशल राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका मुखर्जी सन् २०१२ मा भारतको तेह्रौं राष्ट्रपति चुनिएका थिए । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको सरकार भएका बेला राष्ट्रपति चुनिएका मुखर्जीले सन् २०१४ पछि तीन वर्ष नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग मिलेर निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि उनको प्रशंसा हुने गरेको थियो । कंग्रेसको पृष्ठभूमि भएर पनि उनी राष्ट्रपतिका रूपमा पूरै मुलुकको अभिभावकको परिचय बनाउन सफल भएका थिए । मोदी सरकारले एक वर्षअघि मुखर्जीलाई भारतकै सबैभन्दा ठूलो सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान गरेको थियो ।
राष्ट्रपति बन्नुअघि मुखर्जी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए । पाँच दशकभन्दा लामो आफ्नो राजनीतिक करिअरमा मुखर्जी सात पटकसम्म सांसद चुनिएका थिए । उनले दर्जनौं पटक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तीनजना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्ने अवसर पनि मुखर्जीले पाए । भारतको विशेष गरी केन्द्र सरकारमा रक्षा, विदेशमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए । कंग्रेसको राजनीतिमा पनि उनलाई गान्धी परिवारको विश्वास पात्रका रूपमा लिइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पहिलो पटक उनलाई सन् १९६९ मा माथिल्लो सदन राज्यसभामा मनोनयन गरेकी थिइन् । त्यसपछि मुखर्जीको परिचय क्रमशः गान्धीको विश्वासपात्रका रूपमा बन्दै गयो । सन् १९८४ मा इन्दिराको आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट हत्यापछि राजीव गान्धीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइयो । जबकि गान्धीपछि मुखर्जीलाई पार्टीको अध्यक्षका रूपमा हेरिएको थियो । उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट मुखर्जीले कंग्रेस छाडेर राष्ट्रिय समाजवादी कंग्रेस नामको बेग्लै पार्टी खोलेका थिए । तर केही वर्षपछि उनले आफ्नो पार्टीलाई कंग्रेसमै विलय गराए । सन् १९९१ मा राजीव गान्धीको मृत्युपछि पीभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकारले उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो । त्यसपछि पार्टी र सरकार दुवैमा उनको भूमिका बढ्दै गयो । सोनिया गान्धीले पार्टी नेतृत्व सम्हालेसँगै मुखर्जी थप प्रभावशाली बन्दै गए । मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारमा मुखर्जी यति प्रभावशाली थिए कि उनलाई छाया प्रधानमन्त्रीसमेत भन्ने गरिन्थ्यो ।
मुखर्जी नेपाल मामिलाका विशेष जानकार पनि मानिन्थे । २ नोभेम्बर २०१६ मा मुखर्जीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष निमन्त्रणमा नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमण भारतीय राष्ट्रपतिबाट १८ वर्षपछिको पहिलो थियो । उनको कोइराला परिवारसँग विशेष सम्बन्ध रहेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराको निधनपछि उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन मुखर्जी काठमाडौं पुगेका थिए । उनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । त्यसअघि पनि विदेशमन्त्रीका रूपमा उनले धेरै पटक नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मुखर्जीको विशेष चासो रहेको थियो । भारतमा मुखर्जीलाई तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको मुख्य योजनाकारका रूपमा लिइन्छ । २ नोभेम्बर २०१६ मा अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले त्यसको खुलासा गरेका थिए । अन्तर्वार्तामा उनले आफूहरूले माओवादीलाई हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको र त्यसलाई माओवादीले मानेको बताएका थिए । मुखर्जीको यो दाबीलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
०६२/६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला मुखर्जीकै अग्रसरतामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको विशेष दूतका रूपमा करण सिंहलाई काठमाडौं पठाइएको थियो । सिंहसँगै भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरणसमेत काठमाडौं गएका थिए । सिंहको मध्यस्थतामा आन्दोलनरत सात दल र दरबारबीच संसद् पुनःस्थापनासहितको राजनीतिक सहमति भएको थियो । तर, पछि भारत आन्दोलनकारीले नमानेको भन्दै उक्त सहमतिबाट पछाडि हट्यो र ऊ एकाएक राजा हटाउने निर्णयको पक्षमा उभियो । सिंह औपचारिक भ्रमणका लागि जर्मनी रहेकाले काठमाडौंमा विकसित सबै घटनाक्रमको जानकारी शरणले त्यतिबेला रक्षामन्त्री रहेका मुखर्जीलाई दिने गरेका थिए । शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ मा मुखर्जीकै सल्लाहमा आफूले हतारहतार दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा नभई गणतन्त्रको पक्षमा रहेको घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । भारतको उक्त निर्णयप्रति नेपालको एउटा वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय मुखर्जीलाई परिपक्व राजनेताका रूपमा लिन्छन् । मुखर्जीले नेपालप्रति अत्यन्त सद्भाव राख्ने गरेको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मैले भेट्न खोज्दा विदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया मिलाउँदा हप्तौं लाग्न सक्थ्यो तर उहाँले सन्देश पाउनु भएको खण्डमा केही दिनमै भेट हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार यसअघि धेरै पटक मन्त्रीका भएका नेताले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा विशेष दख्खल भए पनि राष्ट्रपतिका रूपमा भने उनले नेपालबारे चासो राख्दा संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने गरेका थिए । ‘नेपालबारे गहिरो ज्ञान भए पनि राष्ट्रपतिको मर्यादाभित्र रहेर उहाँ चासो प्रकट गर्नुहुन्थ्यो,’ उपाध्यायले भने । पूरै जीवन सक्रिय राजनीतिमा बिताएर पनि राष्ट्रपतिका रूपमा उनले भारतका लागि खेलेको अभिभावकको भूमिका निकै प्रेरणादायी भएको उनले बताए ।
ॅनेपालले महान् मित्र गुमायो’
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीको निधनबाट नेपालले महान् मित्र गुमाएको भन्दै शोक व्यक्त गरेका छन् । कोरोना संक्रमणसमेत पाइएका मुखर्जीको सोमबार उपचारको क्रममा निधन भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीटरमार्फत मुखर्जीको निधनबाट मर्माहत भएको बताएकी छन् । ‘नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा मेरो व्यक्तिगततर्फबाट भारतीय जनता, भारत सरकार र शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु,’ उनले ट्वीटमा लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मुखर्जीको निधनपछि ट्वीटरबाट उनीप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजन एवं भारतीय जनताप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । ओलीले सार्वजनिक जीवनमा रहँदा मुखर्जीले नेपाल–भारत सम्बन्ध बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको स्मरण गरेका छन् ।
यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले भारतका पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीको निधनले यो क्षेत्रले नै नेतृत्वदायी राजनेता गुमाएको भन्दै शोक व्यक्त गरेका छन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको शोक सन्देशमा मुखर्जीले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ठूलो योगदान गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रणवबाबु, नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सधैं सहयोग गर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्झिइरहनुहुनेछ,’ नेपालले शोक वक्तव्यमा भनेका छन् । उनले दुई मुलुकबीच भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको पारस्परिक सम्बन्धको मिहिन ढंगले वकालत गर्ने नेताका रूपमा मुखर्जीलाई सम्झेका छन् ।

समाचार

पुजारी हत्या आरोपमा दुई पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट (कास)– माधवनारायण नगरपालिका–२ खेसरहिया टोलस्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी ६५ वर्षीय श्रीराम साहको हत्या आरोपमा प्रहरीले सोमबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवै जनालाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो । हत्या आरोपमा यसअघि आशंका गरिएका चार जनामध्येका दुई रामनरेश पटेल र बालकुमार पटेललाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेको हो । गत भदौ ३ गते राति पूजा सकेर खान बसेका पुजारी साहको राति पौने ९ बजे गोली हानी हत्या भएको थियो । घटनामा संलग्नताको आशंका गरिएका देवाही गोनाही नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शेख नुरुल्लाह र वडा सदस्य राजेन्द्र पटेल भने हालसम्म फरार छन् । यो घटनामा मुख्य योजनाकारका रूपमा वडाध्यक्ष नुरुल्लाहलाई प्रहरीले टार्गेट गरेको छ । उनी जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुन् । प्रहरीले खोजी गर्नु र उनी फरार हुनु एकैसाथ परेको थियो । प्रदेश २ का डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले पुजारीको हत्यारा पत्ता लागिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘हत्यामा संलग्न सबै भारतमा लुकेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै पक्रिन्छौं ।’ पटेलद्वय पक्राउ पुष्टिबारे उनले आनाकानी गरे । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवैलाई बिहार प्रहरीको सहयोगमा भारतको मोतिहारी जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको हो । नुरुल्लाह पनि बिहारमै लुकेर बसेको प्रहरीको दाबी छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि मन्दिर परिसरमा प्रदेश २ बाट तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको थियो । कुकुर पनि सिधै नुरुल्लाहको गाउँ करुनिया पुगेर रोकिएको थियो ।

समाचार

बिमस्टेक बैठकका लागि एजेन्डा तय

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सहसचिवस्तरीय चौथो बिमस्टेक पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक भर्चुअल माध्यममार्फत सोमबार सकिएको छ । कमिटीको बैठकमा प्रशासनिक र आर्थिक विषयका बारेमा छलफल भएको छ । बैठकमा बिमस्टेकको नयाँ महासचिव चयनका बारेमा पनि छलफल भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकमा छलफल गरिएका विषय नै बुधबार हुने परराष्ट्र सचिवस्तरीय २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल बैठकका एजेन्डा हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा हुने उक्त प्रतिनिधिमण्डलले भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागिता जनाउनेछ । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, म्यानमार, थाइल्यान्ड र श्रीलंका छन् ।

समाचार

यूएन महासभामा १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को महासभा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट हुने भएको छ । भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्रीसहितको १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय सप्ताहका बैठकहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंबाट, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र स्थायी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले महासभाका बाँकी कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र स्थायी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी दिए । ७५ औं महासभा भदौ ३० देखि असोज १४ सम्म चल्नेछ । खतिवडाका अनुसार राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभामा नेपाल परराष्ट्र सेवाका एक सहसचिव र एक उपसचिवलाई अस्थायी दरबन्दी नवीकरण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै, महावाणिज्य दूतावास ल्हासाको महावाणिज्यदूतमा सहसचिव नवराज ढकाल र महावाणिज्य दूतावास हङकङको महावाणिज्यदूतमा सहसचिव उदयबहादुर राना मगरलाई नियुक्त गरिएको छ ।

Page 4
समाचार

कारबाही गर्न अर्को छानबिन

- कान्तिपुर संवाददाता

 

रेडक्रसमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेर साउन दोस्रो साता मोरङका नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको, संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको, लेखा विवरण तयार गरी परीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावको पालना नगरेको पदाधिकारीलाई आरोप लागेको थियो ।
यसबाहेक संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको सम्परीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको, ऐन–नियम, आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको, समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनले दिएको निर्देशन पालना नगरेको, भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको, कानुन कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । यही विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिए पनि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत नलिई खर्च गरेको पाइएको यसअघि गठन भएको योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही सम्मिलित समितिले औंल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गरिसकेको छ ।
सरकारले रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गरेर त्यहाँ भएका अनियमिततालाई छुट नदिने संकेत देखिएको छ । असार १० मा चार्टर एकाउन्टेन्ट आचार्य संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । उनीहरूले संस्थाले वैदेशिक सहयोग लिनुअघि समाज कल्याण र सरकारी अन्य निकायबाट स्वीकृत लिए/नलिएको, आन्तरिक आम्दानी, खर्च गर्दा पालना गरे/नगरेको, खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा कानुनअनुसार खर्च भए/नभएको लगायत विषयमा छानबिन गर्न दिइएको थियो । समितिले छानबिन गरी साउन २२ मा प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइसकेको छ ।
तदर्थ समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले जिल्ला प्रशासनले दिएको निर्देशनअनुसार सुधारको थालनी गरिसकेको बताए । गोदाम घर, भवन निर्माण, खानेपानी योजनाका विषयमा आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन गरिसकेको उनले बताए । पूर्वपदाधिकारीले लिएको तलब भत्ताको विषयमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार भइसकेको उनले बताए ।

समाचार

बाढीपहिरोपीडितलाई घर बनाउन ३ लाख

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन भएका विपन्न परिवारलाई घर बनाउन तीन–तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । बाढीपहिरोले जग्गाजमिनसमेत बगाएका परिवारलाई घडेरीका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
बाढीपहिरोबाट बर्सेनि विस्थापितहरूको संख्या बढ्दै गए पनि पुनःस्थापनाका लागि सरकारले गर्ने सहयोगको प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसपटक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई टेकेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनेहरूका लागि सरकारी सहयोग के हुने भन्ने प्रस्ट नीति नभएकाले गृह, सहरी विकास मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्यविधि तयार गर्न लागिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । विपन्नलाई घर बनाउन र घडेरी खरिद गर्न दिने अनुदान रकम जुटाउने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि कार्यविधि तयार गर्न थालिएको हो ।
भदौ १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएकाहरूको घर निर्माण गर्नुपरेमा बढीमा एक लाखसम्म रुपैयाँसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि बाढीपहिरोपीडितलाई सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको
थियो । कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘अब तयार गरिने कार्यविधिमा घर बनाउन सबैले तीन लाख पाउने होइनन्, विपन्नले मात्र यस्तो रकम पाउनेछन् ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष मुलुकभर बाढीपहिरोबाट कति परिवार विस्थापित भए यकिन तथ्यांक प्राप्त भएको छैन । गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ११ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए ।

Page 5
समाचार

इराक र अफगानिस्तानका युद्धपीडित नेपाली

- पिटर गिल,जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - किशोरी उमेरमै बिहे गरेकी गोरखा, बक्राङकी कमला थापा १९ वर्ष नबित्दै आमा बनिसकेकी थिइन् । काखे छोरी ताते–ताते गरेर हिँड्न नपाउँदै उनले दुःखले भरिएको अपत्यारिलो खबर सुन्नुपर्‍यो । १६ भदौ ०६१ मा इस्लामिक संगठन अन्सर अल सुन्नाले इराकमा १२ जना नेपालीको बीभत्स हत्या गरेका थिए । मारिएका १२ मध्ये एक थिए, कमलाका
श्रीमान् जितबहादुर ।
बाबु बित्दा मुस्किलले २२ महिनाकी छोरी अहिले ११ कक्षा पढ्ने भइसकिन् । घटनाको १६ वर्षपछि कमलाले भनिन्, ‘अहिले पनि मेरै श्रीमान् जसरी युद्धग्रस्त इराकमा लुकीछिपी जाने र विभिन्न घटनामा पर्नेहरूको समाचार देख्दा
डर लाग्छ । म यस्ता समाचार पढ्न सक्दिनँ, शीर्षकमात्रै
हेरेर छाडिदिन्छु ।’
जितबहादुरसहित १२ नेपालीको इराकमा हत्या भयो । हत्याको यो भिडियो अहिलेजस्तो युट्युबको पहुँच व्यापक नभएको त्यति बेला भीसीडी, मेमोरी कार्डमार्फत देशव्यापी भयो । ती १२ नेपालीलाई काठमाडौंको मुनलाइट म्यानपावर कम्पनीले जोर्डनमा आकर्षक जागिरको लोभ देखाएर झुक्याउँदै इराक पुर्‍याएको थियो । उनीहरूको बीभत्स हत्या भएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै देशैभरि शोक र आक्रोशको आगो सल्कियो । हजारौंको भीडले काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा म्यानपावर एजेन्सी र सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्‍यो । खाडी देशका दूतावास र विमान कम्पनीका कार्यालयहरू पनि आक्रमणको चपेटामा परे ।
त्यतिबेलासम्म पनि १२ नेपालीको बीभत्स हत्याका पछाडि अमेरिकी सेना र एउटा ठूलो अमेरिकी निगम जोडिएको बारे धेरै नेपाली जानकार थिएनन् । मारिएका ती नेपालीलाई खासमा इराकस्थित अमेरिकी सैनिक बेसमा काम गर्न लगिएको थियो । घटनाको करिब एक वर्षपछि १२ मृतक परिवारका तर्फबाट सैन्य ठेक्कापट्टामा संग्लन कम्पनी केल्लोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । लामो कानुनी लडाइँपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पनि पाए ।
उक्त घटनालगत्तै नेपाल सरकारले नेपालीलाई इराक
जान प्रतिबन्ध लगायो । तर सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद बर्सेनि थुप्रै नेपाली आधिकारिक कागजातबिना इराक र अर्को द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तान जाने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म पनि इराक र अफगानस्तानमा मारिने वा अंगभंग भएका थुप्र्रै नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको अधिकारबारे धेरै जानकारी छैन, न त रोजगारदाता कम्पनीले नै त्यसबारे कामदारलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । तर इराक घटनाका कारण पीडित नेपालीलाई कानुनी सहायता दिएर क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अमेरिकी र अन्य विदेशी वकिलहरूसँग नेपालीको पहुँच भने सुरु भएको छ ।

ठेकेदारसँग कानुनी लडाइँ
नेपालीको बीभत्स हत्या गरिएको इन्टरनेट भिडियो देखेपछि त्यसबेला धेरैको मनमा प्रश्न उठेको थियो, ती नेपाली के काम गर्न इराक पुगेका रहेछन् ? यस्तै प्रश्न त्यतिबेला अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युन पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार क्याम सिम्पसनको मनमा पनि उठेको थियो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न उनले अनुसन्धान गरे र त्यसको निचोडका रूपमा आफ्नो पुस्तक सार्वजनिक गरे ।
यही घटनालाई पछ्याएर ‘दि गर्ल फ्रम काठमान्डू’ पुस्तक लेखेका सिम्पसनका अनुसार ती नेपालीहरू अमेरिकी सेना र राजनीतिमा निकट सम्बन्ध रहेको केबीआर नामक अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा काम गर्न इराक पुगेका थिए । केबीआरको माउ कम्पनी हलिबर्टनमा पूर्वअमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए ।
केबीआरले इराकस्थित अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा आपूर्तिको प्रबन्ध र भान्से, गार्ड, चौकीदार, चालक, मेकानिक्सलगायत विभिन्न खाले कामदारहरू उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । यही क्रममा केबीआरले जोर्डनको एक कम्पनी र काठमाडौंको एक म्यानपावर कम्पनीसँग कामदार उपलब्ध गराउन पेटी ठेक्कामा सम्झौता गर्‍यो । लगत्तै पश्चिमी इराकको अन्बार प्रान्तमा रहेको अल असद नामक अमेरिकी सेनाको हवाई बेसमा कपडा धुने काम गर्ने गरी केबीआरले नेपाली कामदारहरू छनोट गर्‍यो । तिनै नेपाली कामदार जोर्डनको बाटो हुँदै अल असदमा काममा जाँदै गर्दा अनसर अल–सुन्नाको अपहरणमा परेका थिए ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल आएका बेला सिम्पसनको नेपाल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक गणेश गुरुङसँग भेट भयो । हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका श्रम र प्रवासन विज्ञ गुरुङले सिम्पसनलाई मृतक परिवारहरूसँग भेट गराइदिए ।
१२ मध्ये तीन मृतक धनुषाको जनकपुरस्थित एकै गाउँका थिए । ‘हामी त्यहाँ पुग्दा तिनका परिवार फुसको झुपडीमा थिए । एक मृतककी आमालाई आंशिक पक्षघात भएको थियो,’ गुरुङले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘दयनीय हालत देखेर मलाई रुनै मन लाग्यो । गरिबीबाट उम्किन तिनीहरूले ती घर छाडेका थिए तर इराकको मरुभूमिमा पुगेर मर्नुपर्‍यो ।’
श्रीमान्को मृत्युपछि कमला सानी छोरी च्यापेर काठमाडौंको तुलसीमेहर आश्रममा बस्न आइपुगेकी थिइन् । त्यतिबेलाको समय सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘मलाई न त अधिकारको बारेमा थाहा थियो, न रोजगारदाताले कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नै थाहा थियो ।’
घटनाबारे ०६२ सालमा सिम्पसनको लेख सिकागो ट्रिब्युनमा प्रकाशित भएपछि यस घटनाबारे अमेरिकाको सार्वजनिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भयो । लगत्तै सिम्पसनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेका अमेरिकी वकिल टोलीको गुरुङसँग सम्पर्क गराइदिए ।
वासिङ्टनस्थित कोहेन मिलिस्टाइन नामक ल फर्मबाट अग्निस्का फ्राइजम्यानको नेतृत्वमा आएको वकिलहरूको टोलीलाई म्याथ्यु ह्यान्डलीले सघाएका थिए । सन् १९९० मा पिसकोर स्वयंसेवक भएर नेपाल आएका ह्यान्डली नेपाली समाजबारे जानकार थिए । उनले पिसकोरमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय बनाउन स्थानीयलाई सघाएका थिए ।
त्यही बेला नेपाली बोल्न सिकेका ह्यान्डली आफूलाई १२ नेपालीको हत्याले जति दुखित अरू कुनै घटनाले
नबनाएको बताउँछन् ।
मृतकका परिवारलाई भेटेपछि परिवारका तर्फबाट अमेरिकी वकिलहरूले केबीआर, जोर्डनस्थित पेटी ठेकेदार र बिमा कम्पनीविरुद्ध अमेरिकी कानुन डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) अन्तर्गत क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्ने निर्णय गरे । डीबीए कानुनका अनुसार अमेरिकी सरकारको ठेक्का वा पेटी ठेक्काअन्तर्गत युद्ध क्षेत्रमा काममा लगाउने प्रत्येक कामदारको चोटपटक र मृत्युको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कामदारको बिमा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो कानुनले त्यस्ता कामदारको तलब स्केलका आधारमा अंगभंगको प्रकारअनुसार वा मृत्यु भएका तिनका परिवारका सदस्यहरूको उमेरका आधारमा न्यूनतम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ । गुरुङले इराक घटनाका १२ जना पीडित परिवारबाट पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ताको प्रमाण र अन्य आधिकारिक कागजपत्रहरू संकलन गरे । उनले त्यस्ता कागजातहरू अमेरिकी वकिलको समूहलाई उपलब्ध गराए ।
ह्यान्डलीका अनुसार, सामान्यतया आवश्यक कागजातसहित दाबी अमेरिकी श्रम विभागमा मुद्दा अगाडि बढ्छ । तर केबीआरका कामदार हुन भनेर पुष्टि गर्ने करारपत्र समावेश नगरेको भनेर बिमा कम्पनीले १२ नेपाली मृतक परिवारका तर्फबाट गरिएको क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अपूर्ण भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । किनभने करारपत्र हराएका कारण त्यहाँ समावेश गर्न सकिएको थिएन ।
लगत्तै यो मुद्दा अमेरिकी प्रशासनिक अदालतमा पुग्यो । पीडितका वकिलहरूले १२ नेपाली केबीआरकै कामदार थिए भनेर प्रमाणित गर्न सहायक प्रमाणहरू जुटाए । ती नेपाली समूहसँगै रहेका तर अल असद जाने बेलामा अलग्गै गाडीमा भएका कारण अपहरणबाट जोगिएका अरू नेपाली कामदारले दिएको अदालती बयान त्यसबेला बलियो प्रमाण बन्न पुग्यो ।
०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइ/दिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबुमात्रै हुन्छन् । अग्निस्का फ्राइजम्यान र ह्यान्डलीले मानव बेचबिखनको आरोपमा अमेरिकी संघीय अदालतमा केबीआरका विरुद्धमा छुट्टै मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । किनभने ती १२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा झुक्काएर पठाइएको थियो । प्रमाणको अभावमा नभई अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकारको अभावमा यो मुद्दामा भने सफलता मिलेन ।

अनेकौं थप मुद्दा
१२ मृतक परिवारका तर्फबाट मुद्दा जितेपछि गुरुङ र
ह्यान्डलीबीच गतिलो सहकार्यको सुरुवात भयो ।
ह्यान्डलीका अनुसार, इराक र अफगानिस्तानका पीडितहरूका तर्फबाट उनले प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दा जितेर अहिलेसम्म ३० भन्दा धेरै नेपालीले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । ह्यान्डलीका अनुसार मृत्यु वा अंगभंगजस्ता घटनाबारे रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई कहिल्यै खबर नगरेको अवस्थामा र क्षतिपूर्तिको मुद्दा लड्न कानुनले कुनै समयसीमा नतोकेकाले घटनाको वर्षौंपछि पनि मुद्दा लड्न सकिन्छ । क्षतिपूर्तिकै पैसाले कमलाले अहिले बूढानीलकण्ठमा घर बनाएर बसेकी छन् । छोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकेकी छन् । आफ्नै घरको एउटा सटरमा सिलाइ–कटाइको काम गर्ने कमलाले भनिन्, ‘उहाँहरूले मुद्दा नलडिदिएको भए म अहिलेको ठाउँमा हुने थिइनँ । उहाँहरू त मेरो भगवानै हो ।’
ह्यान्डलीले मुद्दा लडेमध्येका अर्का एक पीडित हुन्, नवलपरासी रजहरका सुरज लामा । १२ नेपालीको हत्या भएको एक वर्षपछि ०६२ मंसिर पहिलो साता २१ वर्षीय लामा स्थलमार्ग हुँदै भारतको बम्बईबाट दुबई र कुवेत हुँदै इराक पुगेका थिए ।
फरक यति थियो, ती १२ नेपालीलाई झैं उनलाई झुक्काएर इराक पुर्‍याइएको थिएन । अघिल्लो वर्ष बाबु गुमाएका लामा घरको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्न र बूढी आमालाई पाल्न इराक हान्निएका थिए । सुरुवाती दिनमा उनले अमेरिकी सेनाको बेस अल असदमा
क्याटरिङमा भान्छेलाई सघाउने काम गरे । त्यो त्यही बेस थियो, जहाँ जोर्डनबाट आउँदै गर्दा अपहरणमा परेर नमारिएको भए १२ नेपालीले काम गर्ने थिए । घोटिएर काम गर्दा पनि भनेजस्तो तलब नभएपछि लामाले केही महिनापछि नै अर्को काम खोजे ।
उनले इराकी सहर फल्लुजा नजिकैको अल तक्कादुम नामक अमेरिकी सेनाको बेसभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा नयाँ काम पाए । १६ असोज ०६५ मा इराकी विद्रोहीहरूले गरेको बेस क्याम्प लक्षित विस्फोटक आक्रमणमा लामा पनि घाइते भए । गोलीको छर्रा उनको दाहिने कोखाबाट छिर्‍यो र पेटमा गएर अड्कियो । धन्न तुरुन्तै उनलाई अस्पताल पुर्‍याइयो, शल्यक्रिया गरियो । थप उपचारका निम्ति केही महिना अस्पताल बसे पनि चोट पुरै निको भएन । लामाले भने, ‘ठूलो विस्फोटपछि धूवाँको मुस्लोभित्र म हराएँ । त्यसपछि के–के भयो थाहा पाइनँ । एक हप्तापछि होस खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ ।’ दुबईलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने उनको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिन सर्भिसेजले उनलाई ५ हजार डलर दिएर घर पठायो ।
तीन वर्षपछि ०६५ माघमा स्वदेश फर्किंदा लामाको पेटमा चोटको दाग थियो । उनी बैसाखीको सहारामा मुस्किलले उभिन मात्रै सक्थे ।
चोट पूरै निको हुन वर्षौं लाग्यो । पेटको एक छेउमा चस्स घोचिरहने भए पनि उनी उपचारको आसमा पाल्पाको तानसेनस्थित यूएमएन अस्पताल पुगे । अप्रेसनपछि पो उनले थाहा पाए, कम्मरको तल्लो भागको पछाडिपट्टि एक इन्च लामो धातुको टुक्रा गडेको रहेछ ।
इराकबाट फर्केको झन्डै दुई वर्षपछि ०६८ सालको कुनै दिन लामाले कान्तिपुरमा एउटा विज्ञापन देखे । त्यसमा गुरुङ र ह्यान्डलीले इराक र अफगानिस्तानको युद्ध क्षेत्रमा काम गर्दा घाइते भएका वा मृत्यु भएका परिवारले कानुनी लडाइँपछि क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेबारे सार्वजनिक सूचना निकालेका थिए ।
सूचनालाई पछ्याउँदै लामाले ह्यान्डलीलाई भेटे र घटनासम्बद्ध कागजात बुझाए । लामालाई कम्पनीले थमाइदिएको रकम डीबीए कानुनको मापदण्डभन्दा निकै थोरै भएको थाहा पाएपछि ह्यान्डली कानुनी लडाइँ लड्न तयार भए । तर त्यतिबेला लामाको रोजगारदाता कम्पनी
ब्लु मरिनले आफ्नो कम्पनी बन्द गरिसकेको थियो ।
त्यसैले लामाको क्षतिपूर्तिको कानुनी लडाइँ लड्न लामो समय लाग्यो ।
अन्ततः ०७४ सालमा अमेरिकी श्रम विभागले विशेष सरकारी कोष प्रयोग गरेर भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । घटनाको लगभग नौ वर्षर्पछि लामाले कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाए ।
विस्फोटको चोटबाट थिलथिलो मांसपेशीलाई बलियो पार्न लामा हिजोआज घरनजिकैको जिममा फिजियोथेरापी गर्छन् । लामाले सुनाए, ‘अब पैसाको खाँचो पर्‍यो भनेर अरूसँग हात पर्सानु पर्दैन । क्षतिपूर्तिकै पैसाले आफू र आमाको खर्च सजिलै धान्न सक्छु ।’ ह्यान्डलीले प्रतिनिधित्व गरेको अर्को मुद्दाका पीडित हुन्, गुणराज दाहाल । ०६५ सालमा अफगानिस्तानमा सुप्रिम साइट सर्भिसेस कम्पनीमा काम गर्ने उनी काबुलस्थित कम्पनीको गोदाममा एयरकन्डिसन फिट गर्न लागेका बेला चिप्लिए । गह्रौं एयरकन्डिसन खसेर उनको तिघ्रामा बज्रियो र नसामा क्षति पुग्यो । चोटकै कारण उनलाई सिधा उभिएर फटाफट हिँड्न समस्या भयो । सामान्य उपचारपछि कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्काइदियो । दाहालले भने, ‘एयरपोर्ट उत्रिँदा म ह्विलचियरमा थिएँ । सधैं यसैगरी बाँच्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।’
लामाको जस्तै दाहालको घटनामा पनि ह्यान्डलीले डीबीए कानुनअन्तर्गत अपांगता भएका कामदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका निम्ति अमेरिकी श्रम विभागमा निवेदन दर्ता गरे । फलतः रोजगारदाता र कामदारबीच सम्झौता भयो र क्षतिपूर्तिमा कुरा टुंगियो । अहिले दाहालको लाजिम्पाटमा आफ्नै एयरकन्डिसन मर्मत केन्द्र छ । चारजना कामदारलाई रोजगारीसमेत दिएका उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको त्यही पैसाले मैले यो खोलेको हुँ ।’

पक्षमा अमेरिकी वकिलहरू
अमेरिकी वकिल ह्यान्डलीको ‘ह्यान्डली फराह एन्ड एन्डरसन’ ले मात्रै हैन, अन्य ल फर्महरूले पनि गैरअमेरिकीहरूलाई डीबीए कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाउन मद्दत गरिरहेका छन् । जसमा ह्यान्डलीको पुरानो ल फर्म कोहन मिलस्टाइनका अलवा स्ट्रङ प्वाइन्ट ल फर्म र बर्नेट, लेर्नर, कारसेन, फ्रान्केल एन्ड क्यास्ट्रोलगायत छन् ।
सामान्यतया पीडितले मुद्दा जितेको खण्डमा मात्रै वकिलहरूले क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो शुल्क कटाउने गर्छन् । तर पीडितले मुद्दा हारे भने वकिलहरूले कुनै शुल्क लिँदैनन् । कुनै–कुनै मुद्दाको हकमा भने कामदारमाथि गम्भीर प्रकृतिको शोषण भएको पुष्टि भएमा अमेरिकी सरकारले नै कानुन व्यवसायीको शुल्क तिरिदिने समेत गर्दछ । जस्तो कि, इराकमा हत्या गरिएका १२ नेपालीको तर्फबाट मुद्दा लडेका फ्राइजमेन र ह्यान्डलीको ल फर्मको शुल्क अमेरिकी सरकारले नै तिरिदियो, जसका कारण पीडितहरूले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाए ।
ह्यान्डलीले केही मुद्दाहरू स्वयंसेवक रूपमा निःशुल्कै पनि हेरिदिएका छन् । सन् २०१२ मा उनले एउटा मुद्दाको शुल्क त लिएनन्, उल्टै अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीहरूको सम्झनामा कास्की जिल्लामा थमन गुरुङ एन्ड म्याथ्यु
ह्यान्डली छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरे । छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गरेको चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनकी सदस्य सचिव अमान्डा गुरुङ भन्छिन्, ‘कोषले हरेक वर्ष कास्की जिल्लाका विपन्न वर्गका २/४ जना भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ ।’
ह्यान्डलीको अनुभवमा अक्सर रोजगारदाता कम्पनीले डीबीए कानुनले कामदारलाई दिएको अधिकारबारेको
सूचना लुकाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले कानुनले पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुरक्षित गरेको छ भन्नेबारे धेरै नेपालीहरू जानकार देखिँदैनन् ।
ह्यान्डली र गणेश गुरुङले अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर सहयोग गर्न पीडितहरू खोजिरहेका छन् । गुरुङको बुझाइमा अहिले पनि सूचनाको अभावमा इराक र अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका कैयन् नेपालीको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
डीबीए कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन नेपालीले के गर्न सक्छन् त ? ‘रोजगारीका सिलसिलामा तपार्इंले हस्ताक्षर गरेका सबै कागजातको प्रतिलिपि राख्नुहोस् वा मोबाइलले ती कागजातको फोटो खिचेर राख्नुहोस्,’ ह्यान्डली भन्छन्, ‘कार्यस्थलमा जानुअघि रोजगारदातालाई आफू कार्यस्थलमा घाइते वा मारिए भने कस्तो बिमा गरिएको छ भनेर सोध्नुहोस् ।’
गुरुङ थप्छन्, ‘इराक वा अफगानिस्तानका बेस क्याम्पमा काम गर्दा तपार्इं घाइते हुनुभएको हो भने, त्यसपश्चात् आफूले नबुझेको कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईं धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ । बरु अमेरिकी कानुनबारे जानकार वकिल खोज्नुहोस् र उनीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् ।’ – खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा


रोकिएको छैन यात्रा
इराक पुगेका १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ ०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन ०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । तर विरोध भएपछि केही समयमै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ ।
तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । अवैध रूपमा इराक पुगेका नेपालीले कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ कुर्दिस्तान, नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तानी प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानीका र गैरआवासीय नेपाली संघ इराक शाखासमेत खोलिसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले म्यासेन्जरमार्फत गरिएको कुराकानीमा भने, ‘अहिले पनि इराकमा १५ हजार हाराहारीमा नेपाली छन् र तीमध्ये ५ हजारको हाराहारीमा विभिन्न अमेरिकी बेसमा कार्यरत छन् ।’
विज्ञहरूको अनुमानअनुसार करिब ५० हजार नेपालीहरूले अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढ्दो छ ।’
अमेरिकी श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएका करिब ३०० नेपालीले डीबीएअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । श्रमविज्ञ गुरुङका शब्दमा ‘घाइते वा अंगभंग हुने योभन्दा ठूलो संख्या बाहिर छ ।’

समाचार

बहराइनका राजकुमार हिमाल आरोहण गर्न नेपाल आउँदै

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हमाद अल खलिफासहित १८ जनाको टोली हिमाल आरोहणका लागि भदौ अन्तिम साता नेपाल आउने भएको छ । लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३०) पछि हुने उनको चार्टर उडानलाई काठमाडौं आउन अनुमति दिएको छ । राजकुमार नासिरको टोलीमा १५ जना बहराइनी र ३ जना बेलायती छन् । पर्यटन विभागका अनुसार टोलीका सदस्य बहरानको सैनिकसँग आबद्ध छन् । राजकुमार आफैं पनि बहराइन सैनिक (बहराइन गार्ड) का कमान्डर हुन् ।
यो आरोहणको जिम्मा नेपाली कम्पनी सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिले पाएको छ । ‘सरकारले अनुमति दियो, अब पर्यटन विभागमा आरोहण अनुमतिका लागि कागजात बुझाउदै छौं,’ सेभेन समिटका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले भने । उनका अनुसार उक्त टोलीले चैत–वैशाखको वसन्तकालीन सिजनमै हिमाल आरोहण गर्न चाहेको थियो । कोरोना महामारी र नेपालमा लकडाउनका कारण अभियान शरदकालीन याममा सरेको हो ।
राजकुमारको टोली काठमाडौंमा केही दिन बसेपछि असोज पहिलो साता लुक्ला जानेछ । त्यहाँबाट पदयात्रा गर्दै खुम्बु क्षेत्रको ६ हजार १ सय १९ मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल आरोहण गर्ने कार्यक्रम छ । शेर्पाका अनुसार लोबुचे आरोहणपछि हेलिकप्टरमा यो टोली उत्तरी गोरखाको मनास्लु हिमालको आधार शिविरमा सोझै फर्किनेछ । ‘मौसमलगायत अरू कारण मनास्लु हिमाल आरोहणमा चुनौती सामान गर्नुपरे मनाङमै रहेको अर्को सुन्दर हिमाल हिमलुङ पनि आरोहण गर्न सकिनेछ,’ शेर्पाले भने । राजकुमारको आरोहण दलमा नेपालका ख्यातिप्राप्त हाई अल्टिच्युट गाइड खटाइनेछ । जसमा सर्वाधिक (२४ औं पटक) सगरमाथा आरोहण गरेका कामीरिता शेर्पा, बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्ने कान्छा नेपाली आरोही टासी लाक्पा शेर्पा, संसारका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल आरोहण गर्ने छाङ दावा शेर्पा र सानो शेर्पासहितको टोली रहनेछ । यो आरोहण अभियानमा करिब १ सय ५० जना शेर्पा प्रत्यक्ष संलग्न हुने सेभेन समिटले जनाएको छ । ‘यदि यो सिजनमा बहराइनका राजकुमारले हिमाल आरोहण गरेमा विश्वभर नेपालको प्रचारमा मद्दत पुग्नेछ,’ शेर्पाले भने ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले यो अभियान नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहने बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले यो अभियान सफल बनाउन सक्यो भने विश्वभर नेपालको प्रचार हुनेछ । त्यसैले यतिबेला हरेक तहबाट समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

 

Page 6
सम्पादकीय

अग्रपंक्तिमा खटिनेको मनोबल " जोखिम भत्ता झट्टै देऊ

- कान्तिपुर संवाददाता

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई गत चैत ११ गतेदेखिकै जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर पाँच महिना बित्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएर कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न भएकाहरूले त्यस्तो भत्ता पाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको र चालु वर्षको बजेटमा समेत परेको रकम निकासा गर्न पनि यो रूपमा विलम्ब हुनु उचित होइन । सरकारी ढिलासुस्तीको मार महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको मनोबलमा पर्नु हुँदैन । पक्कै पनि पेसागत दायित्व भएकाहरूले अतिरिक्त रकम पाउनकै लागि काम गरिरहेका हुँदैनन् । तर, मौद्रिकलगायतका अन्य विभिन्न प्रोत्साहनले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यही यथार्थलाई ख्याल गर्दै सरकारले घोषणा गरिसकेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
निश्चय पनि, सरकारको समग्र व्यवस्थापन कौशल अभावमा मुलुकमा महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको पहल प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, उपचार अभावमै ज्यान गएका घटना बढिरहेका छन् । तर यसो भन्दैमा ४ महिना लामो लकडाउन र पछिल्लोपटक देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा परीक्षणका क्रममा कार्यक्षेत्रमा जो–जो खटिएका छन्, उनीहरूको
योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन । यो अवधिमा कति स्वास्थ्यकर्मी/सुरक्षाकर्मी/ कर्मचारीहरू आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिक स्वास्थ्यका लागि भिडिरहेका छन् । परिस्थिति योभन्दा धेरै बिग्रन नदिन यस्ता कैयौंको भूमिका छ । र,
स्थितिलाई सुधार गर्दै लैजान पनि उनीहरूबाट उचित कार्यसम्पादन हुन जरुरी
पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको मनोबल सदैव उच्च रहनुपर्ने हुन्छ, जसको
एउटा उपाय तोकिइसकेको मौद्रिक प्रोत्साहन समयमै उपलब्ध गराउनु हो≤ सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
घोषित भत्तासमेत नपाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको मनोबल गिर्न थालिसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो । जोखिम भत्तालगायतको सुविधा माग गर्दै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी त आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । तत्काल भत्ता उपलब्ध नगराएमा विरोधको स्वर अझ बाक्लिन सक्ने देखिन्छ  । सरकारले बेलैमा सम्भावित परिस्थितिको उचित आकलन गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिएका आफ्ना कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थमा पटकपटक पत्र पठाइसकेका छन््,
तैपनि अर्थले अझै रकम निकासा गरेको छैन । जोखिम भत्ता मात्र होइन,
वीर अस्पतालमै पनि स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक कार्यघण्टाभन्दा बढी काम गरेको भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । जोखिममा खटिएकाहरूको मनोविज्ञान उच्च
राख्न यस्तो अवस्था तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ मा जोखिममा खटिएकाहरूलाई
कामको प्रकृति हेरी दैनिक ३ सय रुपैयाँदेखि तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता
दिने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी अग्रभागमा खटिएका छन् । यस्तै, सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका करिब
९० हजार जनशक्ति तैनाथ छन् । यसबीचमा कार्यसम्पादनकै क्रममा ८ सयभन्दा बढी नेपाल प्रहरी, साढे ४ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, ४ सयभन्दा बढी
सशस्त्र प्रहरी र ३ सयभन्दा बढी सैनिक आफैं कोरोना संक्रमित भैसकेका छन् । यो संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । उनीहरूको यो चुनौतीपूर्ण कामको बेलैमा पहिचान र सम्मान गरिनुपर्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन, जोखिम भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या रुजु र कहिलेसम्मको कहिले दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी भएकाले ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया अर्थ मन्त्रालयको छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले सम्पूर्ण भत्ता एकैपटक निकासा गर्न सम्भव नहुन सक्छ, तर यसलाई क्रमशः उपलब्ध गराउँदै जान
भने विलम्ब गर्नु हुँदैन । सुरुको केही अवधिको भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन थाल्नुपर्छ । त्यसो गरिएमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी/सुरक्षाकर्मीमा ढाडस मिल्दै जान थाल्छ । सरकारले लामो समय आफ्नो आश्वासन पूरा गरेन भने एक दिन उनीहरूलाई यो ‘झूटो वाचा’ लागिदिन सक्छ, जुन आफैंमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यस्तो दिन नआउँदै सरकार सचेत बन्नुपर्छ ।
आफैंलाई जोखिममा राखेर र घरपरिवारसित लामो समय टाढा रहेर नागरिकहरूको सेवा गर्नु आफैंमा तनावपूर्ण काम हो । सरकारले दिने प्रोत्साहन रकमले त्यो तनावमा थोरै भए पनि राहत मिल्न सक्छ । अहिले विश्वभरका सरकारहरूले यस्तो भत्ता दिइरहेका छन् । यतिबेला नियमित तलब–भत्ताबाहेक थप रकम उलबब्ध
गराउनु, उनीहरूले गरिरहेको जोखिमपूर्ण कामप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु हो, जसलाई लामो समय ‘उधारो’ नराखौं । आफ्नै अनिश्चितताबीच अरूको अनिश्चितता चिर्न खटिएकाहरूको उचित सम्मान गरौं ।

 

सम्पादकलाई चिठी

संक्रमितलाई हतोत्साहित नगरौं

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरोना संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्यलाभको कामनाका नाममा फेसबुकका भित्तामा फोटो र नामसहित प्रचार गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उपयुक्त होइन । यसरी राख्दा निजको छिमेकी र नातागोतामा मानसिक असर पर्न सक्छ । यो व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन पनि हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत संक्रमितको नाम र पहिचान नखुलाई उमेर, लिंग र ठेगाना मात्र उल्लेख गर्छ । संक्रमित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू संक्रमित भएको र आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई परीक्षण गर्न आह्वान गर्नुबाहेक अरूले प्रचार गरिदिनु कानुनविपरीत हुन्छ । संक्रमितले पक्कै पनि फेसबुक पोस्टमार्फत मलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरिदिनु त भनेको हुँदैन । निजको फोन, इमेल, मेसेन्जर पनि हुन्छन् त्यहाँ स्वास्थ्य कामना गरे हुन्न ?
– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु–११, नवलपरासी (पूर्व)

भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि सर्वसाधारण त्रस्त छन् । खोप र प्रभावकारी औषधिको अभावमा भविष्य थप कष्टकर बन्न सक्ने वास्तविकताले चिन्ता बढाएको छ । यतिबेला गिनेचुनेका औषधि प्रभावकारी भनी बताइए पनि तिनको प्रयोगले संक्रमण तीव्र गतिले अघि बढेको भारतमै मृत्युदरमा कमी आएको देखिँदैन । उता रुस, चीन, बेलायतलगायतका देशले बनाएका खोपहरूको प्रभावकारिता परीक्षण विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने र सफल भएपछि मात्र आम रूपमा प्रयोगमा ल्याइने बताइन्छ । खोप उपयोगी
देखिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्न सक्छ । यता ‘हर्ड इम्युनिटी’ को विकासबाट रोग परास्त हुने विषयले आशा पलाएको अवस्था पनि छ । विषाणुको असर समुदायस्तरमै पुगिसकेको स्थितिमा समाजका अधिकांश व्यक्ति संक्रमित बन्न सक्ने सम्भावनालाई अब कसरी नकार्ने ? कोभिड–१९ का केही विज्ञले बढी प्रभावित क्षेत्रका झन्डै ६५ प्रतिशतमा संक्रमण
पुगेको अनुमान गर्न थालेका छन् । समुदायका ५० देखि ७० प्रतिशत व्यक्ति संक्रमित भएपछि ‘हर्ड इम्युनिटी’ अर्थात् शरीरमा ‘एन्टिबडी’ को विकास भई रोगको प्रतिकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने गर्छ । एकपल्ट ६५ प्रतिशत जनता संक्रमित भएको अवस्थाको विश्लेषण गरौं ः यो समूहले रोगलाई जितेपछि भाइरसले बाँकी ३५ प्रतिशतलाई आक्रमण गर्न सक्छ । यसमा पनि
जोखिमयुक्त १० प्रतिशत मात्र हुँदा कुल संख्याको
३.५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा भाइरस घुम्न बाध्य
हुन्छ । जसले गर्दा बिस्तारै भाइरस प्रभावविहीन हुन सक्छ कि भन्ने सम्भावना रहन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरी–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

केसीलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा अपमान

- कान्तिपुर संवाददाता

डा.गोविन्द केसीलाई कर्णालीमा स्थानीय प्रशासनले दुर्व्यवहार गरेको खबरले दुःखी बनायो । निःस्वार्थ भावले म मानव सेवा गर्छु भन्दा सरकारी सयन्त्रले किन
अवरोध पुर्‍याइरहेको छ ? जागिरबाट अवकाश पाइसकेपछि उनी दूरदराजका गाउँहरूमा स्यमंसेवी
स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा काम गरिरहेका थिए । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीहरूमा काम गर्दै हिँड्दा
उनले आफूले जानेको सीप त्यहाँका स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सिकाउँथे । राज्यले केही गर्न नसक्ने अरूले गर्छु भन्दा पनि नदिने कारण के हो, थाहा छैन । स्वास्थ्य चौकी दलहरूको पेवा होइन । यस्तो हैकमवादी शैली राणा शासनमा पनि थिएन होला । जनप्रतिनिधि भए भन्दैमा मनलागी गर्ने छुट कसैलाई छैन । दुर्गम गाउँमा बिरामीको सेवा गर्छु भनेर गएका डाक्टरलाई सम्मान गर्नुको साटो अपमान गर्नु हुँदैन । ग्रामीण भेगमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सकेको छैन । जनचेतनाको कमीले कर्णालीमा झाडापखाला, सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका कारण मान्छे मरेका समाचार बेलाबेलामा आउने गरेका
छन् । ती सर्वसाधारणले डाक्टर कहिल्यै देख्न पाएका हुँदैनन् । यस्तोमा डा. केसीजस्ता अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी दूरदराजमा पुग्दा सरकार खुसी हुनुपर्ने हो तर किन डराइरहेको छ थाहा छैन । उनी सरकार ढाल्न गएका त होइनन् नि ! उनी त सरकारले गर्न नसकेको काम गर्न गएका हुन् । सरकारले उल्टो उनको बस्ने–खाने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो । त्यहाँका जनताले पनि डा. केसीको समर्थन गर्नर्पुर्थ्यो । दुर्गम गाउँमा डा. केसीजस्ता चिकित्सकको आवश्यकता छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

नियुक्तिको मापदण्ड बनाऊ

- कान्तिपुर संवाददाता


सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउन
खोजेको उपेन्द्र कोइराला २०५१ अघिसम्म मोरङका एक सामान्य उपप्राध्यापक थिए । तर जब उनले तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो
सम्धी बनाए र जब पोखरेल २०५१ मै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने तबदेखि कोइरालाको भाग्यरेखा बदलिन थाल्यो । तत्कालीन एमाले जबजब सत्तामा पुग्थ्यो तबतब उनी अवसरको सिँढी उक्लिँदै जान्थे । पहिला मोरङमा उपप्राध्यापक रहेका कोइराला क्याम्पस प्रमुख बने । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक अनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको उपकुलपति हुँदै अहिले राष्ट्रिय वाणिज्यको सञ्चालक भएका छन् र छिट्टै अध्यक्ष बन्दै छन् ।
एकपछि अर्को गर्दै लगातार लाभको पद पाउनुमा के यिनको असाधारण प्रतिभा भएरै हो त ? के
नेकपाभित्र यिनी जत्तिको काबिल र विद्वान् अरू छँदै छैनन् ? के राजकीय अवसर सधैँ एउटैले मात्र पाउने हो ? यिनको ‘परफर्मेन्स’ यसअघिका नियुक्तिहरूमा कस्तो थियो ? अख्तियार दुरुपयोगको कारबाही गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनमा यिनको नाम थियो कि थिएन ? हरेक
निकायको रकम हिनामिनाको आरोपित हुँदा पनि यिनलाई नै पुनः आकर्षक पदमा ल्याउनुपर्ने
बाध्यता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई केले गरायो ?
कहीँ पार्टी अध्यक्ष बनाउदाताका पोखरेलले केपी
शर्मा ओलीलाई लगाएको गुण तिरेका त होइनन् ? के पोखरेलको सम्धी नभएको भए कोइरालाले बारम्बार यस्ता अवसर पाइरहन्थे त ? किन सधैं एउटै पात्रलाई मात्र अवसरैअवसर भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग जनतालाई दिनुपर्छ । यदि सधैँ यसरी नै नातागोता, भाइभारदार, ज्वाइँ, सम्धी र छोरी–बुहारीलाई मात्रै नियुक्ति दिने हो भने अन्य योग्य विद्वान् र काबिल व्यक्तिहरू किन नेकपामा प्रवेश गर्ने ?
नातागोता र आसेपासे नियुक्त गर्नमा प्रधानमन्त्री ओली
मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल पनि उत्तिकै माहिर छन् ।
दाहालका छोरी–बुहारीले मात्र होइन उनका हरेक
इष्ट–मित्रले राजकीय अवसर पाएका छन्, जबकि
आन्दोलनमा ज्यानको बाजी लगाएर लडेका, गोली
लागेका हजारौं कार्यकर्ता आज अवसरको अभावमा
खान पनि नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् । यी सब विकृति कसरी रोक्ने हो ? आसेपासे र नातेदारको सट्टा
सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिई राष्ट्रको समृद्धिको यात्रामा कसरी सघाउने भन्नेबारे हरेक राष्ट्रिय पार्टीभित्र गहन छलफल गरी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनु जनताका लागि राजनीति गरेको भनेर दाबी गर्ने
नेताहरूको दायित्व हो । यो दायित्व बिर्संदा आज पार्टीहरू नातेदार भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको भनेर जनताको नजरमा आलोचित भएका छन् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौँ

सम्पादकलाई चिठी

सिफारिसको झमेलामा संक्रमित

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरोना संक्रमणको तीव्र्रताले आमनागरिक अत्तालिरहेको बेला सरकारको भद्रगोल कार्यशैलीले
झनै निराशा छाएको छ । जनगुनासाहरू व्यापक भइरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि
सरकारले हिजो पनि प्रभावकारी काम गरेन र
आज पनि स्थिति उस्तै छ । सरकारले सजिलोलाई
अप्ठ्यारो पार्नेभन्दा पनि अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने हो अनि मात्र सरकारी काम प्रभावकारी हुन्छ । कोरोना संक्रमितहरू अस्पताल जान खोजे
अनेक सिफारिस र अनुमति चाहिने झमेला बनाएर सरकारले जनसरोकारका विषयलाई खिल्ली उडाएको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पताल र जनशक्तिको थप व्यवस्था गर्ने कि अस्पताल जाने प्रत्रिया बढाएर अन्योल थपी
मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने ? यो कस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण
नीति हो ? संक्रमितलाई समाजले मात्र होइन सरकारी कार्यशैलीले पनि दुर्व्यवहार गरेको छ ।
कुनै पनि टोलमा संक्रमितहरू भेटिए सीधै
नगर वा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको सिफारिसमा अस्पताल लाने वा सुरक्षित रूपमा होम आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्दा के हुन्छ ? मन्त्रालयदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्यसम्मको हारगुहार गर्ने हैसियत सबै सर्वसाधारणमा
होला त ? संक्रमितलाई अस्पताल जान झमेला बनाइदिएपछि घरमै बस्छन् बाँचे पनि मरे पनि सरकारलाई हाइसन्चो । मृत्यु र संक्रमितहरूको बढ्दो संख्या जनमानसमा जानकारी गराइएकै
छ, थप टाउको किन दुखाउने भनेर सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्न तम्सिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दैनिक २४–२५
हजार पीसीआर टेस्ट गर्ने क्षमता सरकारको छ भन्दै डुक्रिन्छन्, यता सर्वसाधारणले महँगो
शुल्कमा परीक्षण गराइराखेका छन्, त्यही पनि
भनेको समयमा हुँदैन । यो कस्तो विडम्बना !
संक्रमित र मृत्युको संख्या पछिल्लो समय
अत्यधिक हुँदै छ । उपचारै नपाएर मर्नेहरूको कहानी त्यत्तिकै दुःखदायी छ । कोरोनाबाहेकका
रोगको उपचार पनि सहज छैन । सुत्केरी,
गर्भवती महिला तथा बालबालिका उच्च जोखिममा
छन् । कोरोनाकालमा धेरै सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको तितो सत्य हामीसामु
छ । सञ्चारजगत्मार्फत भएका खबरदारी
सरकारले सुनेकै छैन । ठूलै आन्दोलन गर्दा मात्रै सरकारले जनताका आवाज सुन्ने हो र ? संक्रमितलाई सरकारको क्षमता छैन, त्यसैले घरमै बस भन्ने तर घरमा बस्दाको अनुगमन नगर्ने,
यो संक्रमित क्षेत्र हो भनेर ब्यानर राखिदिनेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले जनता
आक्रोशित छन् । यही आक्रोशले सरकारको मूल्यांकन आगामी चुनावमा राम्रैसँग गर्नेछन् ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

 

दृष्टिकोण

अब नयाँ कल्पनाको कुरा गरौं

- सरिता तिवारी

लामो उपवास–निद्रापछि बाइसौं शताब्दीको कुनै दिन ब्युँझन्छ, विश्वबन्धु नामको एक वृद्ध । निदाउनु अघि र ब्युँझेपछिको संसारका घनघोर भिन्नता देखेर ऊ अकल्पनीय सुखद आश्चर्यले प्रफुल्ल हुन्छ । भाषा, जाति, धर्म र संस्कृतिका रूढ पर्खाल र कट्टर आग्रहलाई छिचोलेर पृथ्वी सुखी मान्छे र सन्तुलित पर्यावरणको साझा घर बनिरहेको दृश्य साक्षात् चर्मचक्षुले
देख्ने विश्वबन्धु जगत्को काया र रूपले चित खान्छ ।
न हिन्दु र मुसलमानबीच हिंसा छ न रैथाने र आप्रवासीबीच
वैमनस्य । न स्त्री–पुरुषबीच कुनै विभेद बाँकी छ न अपराध र अपराधी नै शेष छन् । न शासक छन् न शोषित । कतिसम्म भने ‘प्रजातान्त्रिक’ नेपालको कार्यकारी प्रमुख छ, साठी वर्षीय ‘युवक’ इस्माइल जो हिन्दु, मुस्लिम दुवै समुदायको संस्कृतिका स्त्रीद्वेष र धर्मान्धताको युग अन्त्यपछि अपूर्व सहिष्णु समाजको ‘सेवक’ बनेको छ, शासक होइन ।
भाषा र भूगोलका जड आग्रह र सीमाहरू फड्कने अद्भुत लेखक
राहुल सांकृत्यायनको उपन्यास ‘बाइसवीं सदी’ को कथा हो यो । बीसौं शताब्दीको पिँढीमा उभिएर झन्डै दुई सय वर्षपछिको समाज कस्तो
होला भन्ने स्वैरकल्पनामा लेखिएको ।
हुन त यस्तो कल्पना गर्ने न उनी पहिलो हुन् न अन्तिम नै ।
युटोपियन समाजवादीदेखि कम्युनिस्ट र उदात्त लोकतान्त्रिकसम्म
थरीथरी विचारका शिविर, चिन्तन र आन्दोलनहरूले प्रत्येक समाज
र समग्र विश्वलाई साँच्चिकै मान्छेको साझा घर बनाउने कल्पना
गरेकै हुन् । तीमध्ये पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले त जात, जाति, धर्म,
राष्ट्र, नस्ल र लिङ्गका विभेदकारी साँधहरू मेटेर मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने संकल्प नै गरेको थियो ।
मान्छेका अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ, कल्पनामा असीमित शक्ति
हुन्छ । कल्पनाले नै मान्छेभित्र उद्दाम साहस र पराक्रम भर्छ । कल्पनाले
नै मान्छे निरन्तर प्रयोग र परीक्षण गर्दै सयौंपल्टका असफलतापछि
पनि सफल भएरै छोड्छ । कल्पनाकै बलले संसारले यति विघ्न भौतिक र मानसिक उन्नति गरेको हो । सत्तरी हजार वर्षअघिको बुद्धि (संज्ञान) को क्रान्तिदेखि आजको डिजिटल क्रान्तिसम्म, सबै थोक कल्पनाशक्तिकै उपज हुन् ।
अंग्रेजी कवि सेमुअल टेलर कलरिजले साहित्य लेखनमा कल्पनाको महत्त्वबारे प्रतिपादन गरेको कल्पना सिद्धान्तबारे थाहा नपाउने
साहित्यका विरलै विद्यार्थी होलान् । त्यसमा उनले समस्त मानवीय
ज्ञानको जिउँदो शक्ति र प्रमुख माध्यम (एजेन्ट) नै कल्पना हो भनेका
छन् । हुन त साहित्यका विमर्शमा कल्पनालाई तर्क–बुद्धि र विवेकभन्दा माथि राखेर निरपेक्ष र रहस्यमय शक्तिका रूपमा पनि परिभाषित
नगरिने होइन तर जीवन, समाज र समयका मुखर प्रश्नहरूलाई
निरपेक्ष कल्पनाको तर्कले थेग्न सक्दैन । किनभने शून्य र ‘नथिङनेस’ मा कल्पनाको अस्तित्व असम्भव छ ।
यद्यपि दुईमत नै छैन, हरेकजस्ता भाषामा सबभन्दा मीठा र चिरकालीन महत्त्वका कल्पना कविहरूले नै गरेका छन् । तपाईं चाहे जोन लेननको ‘इम्याजिन’ सम्झनोस् या विजय मल्लको ‘छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा’ सम्झनोस् । विस्लावा सिम्बोर्स्काको ‘द लिकी बाउन्ड्रिज’ सम्झनोस् या टैगोरको ‘ह्वेर द माइन्ड इज विदाउट फियर’ अथवा यस्तै भावका अरू कविता सम्झनोस् । अलिखित साहित्यका अनाम कवि, गायकहरूका कल्पना त ‘अफ द रेकर्ड’ नै छन्, कतिकति ।
एउटा मान्नैपर्ने तथ्य के हो भने कल्पना यथार्थ जगत्भन्दा भिन्दै
र अर्कै कुरा पटक्कै होइन । यथार्थ नै कल्पनाको प्रेरणा हो । यथार्थसँगको भौतिक र मानसिक द्वन्द्वकै परिणतिमा नै कल्पना अस्तित्वमान हुने
हो । यही द्वन्द्वको संश्लेषणबाट नै हो हाम्रै वरिपरिबाट सिद्धार्थ गौतमजस्ता सामान्य मानिस ‘बुद्ध’ बनेका । कल्पनाकै आलम्बमा हो अराजकता,
विद्रोह हुँदै क्रान्ति बन्ने आधार–विचारको जन्म हुने पनि । यथार्थ
र कल्पनाकै मानस–द्वन्द्वको परिणति हो, हरेक युगले आफ्नो समयका
लागि विचार र व्याख्याका ‘न्यारेटिभहरू’ सूत्रबद्ध या अद्यावधिक
गर्ने पहल पनि ।
िि
ियो पनि उत्तिकै सत्य हो, कल्पनाशक्तिबाट आर्जित स्वप्न र आदर्शको भयंकर दुरुपयोग गरेर मानिसको चेतनालाई पंगू बनाउने उद्यम
विश्वभरि र नेपालमा पनि धेरै नै भएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रकट मुलुकको राजनीतिक र सांस्कृतिक परिदृश्य आफैं त्यसको जगजाहेर दृष्टान्त हो । यस्ता विषयमा लेखक, स्तम्भकार र बौद्धिक वृत्तले ओगटेका अखबार र कचहरी मात्रै होइन चोक, चौतारा, खेत–खलियान र पानी–पँधेरासमेत आ–आफ्नो सामर्थ्यअनुसारको बहसमै छन् ।
सबैजसो सार्वजनिक टिप्पणीको सार छ, यो के हुन लागेको हो नेपालमा ?
विचलन र क्षयीकरणमा कुनै कसर बाँकी नराखेको तर आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहन कत्ति पनि असुविधा नमानिरहेको पार्टी सत्तामा
छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको आन्दोलनको कोर्सले बिट मारिसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेर आर्थिक समृद्धिको कोर्समा अघि
बढ्नुपर्छ भन्ने यही दल जात, धर्म र लिङ्गका आधारमा भइरहेका तमाम हिंसा, सामूहिक हत्या र बर्बरताविरुद्ध, पीडितको न्यायका पक्षमा एक शब्द बोल्दैन बरु पीडककै पक्षपोषण गर्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारभूत विचारको फलाको पनि नछोड्ने र ‘जनताको सेन्टिमेन्ट’ को सम्मान गर्ने भन्दै गेरुवा राजनीतिको प्रवर्द्धन पनि कम्मर कसेरै गर्ने
दोहोरो चरित्र देखाउँछ । सत्तारूढ नेकपाले रोजेको प्रतिगामी र पतनशील बाटोले ऊ स्वयम्लाई मात्रै होइन, सिर्जनशील र बहुलवादी लोकतन्त्रका सतत कल्पनालाई समेत ध्वंस गर्नेबाहेक अर्को परिणाम दिनेवालै छैन ।
यो कुराले सत्तासीन दलभित्रको थोरै नै सही प्रगतिशील र इमानदार तप्कालाई भतभती पोल्नुपर्ने होइन ?
पछिल्लो समय चितवनको माडीमा रोप्न लागिएको ‘राम प्रोजेक्ट’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सक्रियतामा गरिरहेको हिन्दुत्ववादी राजनीतिको
‘मेनिफेस्टो’ त हो नै, देशलाई दीर्घकालसम्म धार्मिक, साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फसाउने मूर्खतापूर्ण थालनी पनि हो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सक्ने
कोही छ जस्तो लाग्दैन । तर सत्तारूढ सिंगो नेकपा र त्यसका नेता–कार्यकर्ता पंक्तिबीच राणाकालीन उर्दी र फरमानको याद गराउने यो मूर्खताको
विरोध त के बहसको आग्रहसम्म सुनिँदैन । सबका सब अजिंगरले
सुँघेका सर्पजस्ता देखिन्छन् । जिम्मेवार व्यक्ति कोही, केही बोल्दैन । यो मौनता रहस्यमय मात्रै होइन विनाशकारीसमेत छ ।
एकातिर खोकनाजस्तो मौलिक सांस्कृतिक सम्पदालाई तहसनहस
पार्ने, अर्कोतिर माडीमा आदिवासी थारू इतिहास र वर्तमान दुवैको
चिहान खन्दै नयाँ अयोध्या खडा गर्ने ! ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको यो कस्तो सांस्कृतिक चेत हो ? यस्तो प्रश्न गर्ने कोही ‘जिउँदो मान्छे’ नेकपाभित्र किन प्रकट हुँदैन ? अचम्म लाग्छ ।
रोचकचाहिँ के भने विचार र विज्ञानसम्मत तर्कबुद्धिसँग उहिल्यै
नाता तोडिसकेका (चितवनका) जिल्ला र स्थानीयस्तरका नेकपा नेताहरू भने ‘जनताका लागि’ हामी वैचारिक आत्मघात गर्न पनि तयार छौं
भन्छन् । मार्क्स, लेनिन र माओलाई गलत उद्धरण गर्दै तिनले रचेको
‘जनसेवा’ को रामकहानी सुन्ने हो भने कम्युनिस्ट मात्रै होइन,
अध्ययनशील गैरकम्युनिस्टसमेत लाजले भुतुक्कै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको
ठाडो आदेशको शतशः पालना गर्नेहरूले माडीमा मन्दिर त कसैगरी बनाउलान् नै तर अयोध्या र जनकपुरबीचको हालसम्मको सांस्कृतिक आदानप्रदान, विवाह पञ्चमीमा जन्ती जानेलगायतका विषय त्यति
सजिला हुनेवाला छैनन् जति सोचिएको छ ।
मधेससँग बालुवाटार र शीतलनिवासको सम्बन्धको निकट
इतिहास र तथ्यांक बिर्सिइएको छैन भने सीमापारिको प्रचलित
अयोध्यालाई छोडेर माडीको हुनेवाला ‘अयोध्या’ लाई जनकपुरले कसरी प्रतिक्रिया गर्ला ? यो अनुमानबाहिर छैन । त्यतिखेर हुन सक्ने जुन भयावह चित्रको विम्ब छ, त्यसले विगतमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार
फोरमबीच रौतहटमा भएको दोहोरो रक्तपात सम्झाइदिन्छ । कल्पना गर्दासमेत आङ झस्किने र रौं ठडिने त्यस्तो अप्रिय दिन आओस् भन्ने
अपेक्षा कम्तीमा एउटा विवेकवान नेपालीले गर्दैन ।
इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले देखेको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को
सपना पूरा गर्न कालक्रममा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी नै लिट्टी कसेर
लाग्नेछ, यो अनुमान सायदै गरिएको हुँदो हो । यसको प्रमाण देशैभर बनिरहेका र बन्ने क्रममा रहेका मन्दिरहरू र अस्पतालको तुलनात्मक संख्या जाँच्दा थाहा भैहाल्छ ।
जगजाहेरै छ, राप्रपा नेपाल पूरै र नेपाली कांग्रेसको पुरातनपन्थी
धार धर्मनिरपेक्षताविरोधी शिविरमा कायमै छन् । त्यति मात्रै होइन, हिन्दुत्वको एक मात्र एजेन्डा लिएर कतिपय समूहले गर्ने अतिवादी गतिविधि कहिले प्रत्यक्ष र कहिले प्रच्छन्न रूपमा फरकमत राख्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सक्रिय छन् । यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन ।
िि
ियी सबै घटना र नियत पुरानो नेतृत्वका अन्तिम पटाक्षेप र नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्वको सृजनात्मक कल्पनाका भुइँसमेत हुन् । धर्म र
परम्पराका आडमा राजनीतिक उद्योग चलाउने नियतलाई निरस्त्र नगरी कुनै त्यस्तो उदात्त कल्पना गर्न सम्भव छैन । यसो गर्न आज दलभित्र
रहेका र दलीय राजनीतिमा नभएका (तर निरन्तर राजनीतिक/सांस्कृतिक बहसमा संलग्न) अनुभवी, अध्ययनशील पाका व्यक्तिहरूको पुरानो
पुस्ता र युवा जाँगर, संकल्प र साहस बोकेका नयाँ पुस्ताले इतिहासको आत्मबोध मात्रै होइन निरन्तरको बाक्लो बहस र वैचारिक आदानप्रदान गर्नैपर्छ । एउटा दूरगामी दिशाबोधका लागि ज्ञान र प्रबोधनको क्रान्तिका कल्पना र अभ्यास थाल्नैपर्छ ।
जसरी हिजो युरोपमा चर्च र सामन्तहरूको कठोर शासनविरुद्ध विज्ञानसम्मत तर्कबुद्धिले लड्ने ‘एज अफ इन्लाइटेनमेन्ट’ (प्रबोधनको युग) एउटा ठूलो बौद्धिक भुइँचालो, एउटा युगान्तकारी संघटनाका
रूपमा स्थापित भएको थियो, त्यसै गरी । छाउघर भत्काइएपछि पनि
ओढारतर्फ बढिरहेका कथाले, रुकुम–रूपन्देही–धनुषा र झापामा भएका हिंसात्मक शृङ्खलाले गहिरो ‘बोध’ गराएका छन्, लामो कालखण्डसम्म दलन, दमन र सीमान्त शोषणमा बानी पारिएको समाजमा संविधानको एउटा किताब मात्रै पर्याप्त रहेनछ । जनजीवनका हरेक आदत र घर्षणलाई ‘ज्ञान’ ले हुँडल्न र पुराना विभेदकारी संरचनाको सिर्जनशील ध्वंस गरेर तिनका ठाउँमा नयाँ आर्थिक–सामाजिक संरचना स्थापित गर्न आजको पुस्ताले विगतका आन्दोलनले भन्दा कैयौं गुणा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने
बाटो निर्विकल्प छ ।
समाजलाई पछिल्तिर नै फर्काउन चाहने, फरक विचारप्रति असहिष्णु र हिंस्रक बन्न प्रेरित गर्ने, आफूबाहेक अर्काको अस्तित्व र उपस्थिति पटक्कै नसहने एकल जातीय, एकल लिङ्गीय, एकल क्षेत्रीय, एकल धार्मिक
परियोजनालाई पूर्णतः इन्कार गर्ने बृहत्तर हितकारी समाजको
कल्पनाबिना यस्तो उथलपुथलकारी बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक
क्रान्तिको सम्भवना शून्य छ । यसका लागि को, कहाँ, कति प्रतिबद्ध भएर निस्कने हो, परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
घोर अँध्यारो, बरबादी र सीमान्त विसंगतिको चाङमाथि निदाएर बिहान उठ्दा अरू कसैले बनाइदिएको समतामय, समाजवादी, सबैको साझा समाज उपन्यास र कथामा मात्रै सम्भव छ, ‘बाइसवीं सदी’ मा जस्तै ।
वास्तविकतामा त्यसलाई सम्भव बनाउन आक्रोश र आलोचना मात्रै
होइन, नेपाली समाज र राजनीतिको समस्याका जराहरू पहिचान गर्ने खुबी, इतिहासबोध, समकालीन विश्वबोध र विज्ञानसम्मत विचारसहितको सकर्मक ऊर्जा खन्याउन हामीमध्ये कोही पनि तयार हुनुपर्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

चालीस, दिल्ली र जिन्दगी

- महेन्द्र पी. लामा

 

दिल्लीको लड्डु जसले खायो ऊ पछुतायो अनि जसले खाएन ऊ अझै पछुतायो । यो दिल्लीमा बसोबास गरेको ठीक चालीस वर्ष पुग्यो । दार्जिलिङको स्वच्छ वातावरण, पर्वतमालाको काख र निःशुल्क अक्सिजन छोडी १९ वर्षको अल्लारेबल्लारे उमेरमा दिल्ली पुगेको थिएँ म । तीनसुखिया मेलबाट उत्रिएपछि सीधै एसियाकै नामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पसेँ, अर्थशास्त्रमा
एमए गर्न भनी । गरमको चुली, मान्छेको भीड, गाडी–वाहनको कोलाहल । अर्कातिर हाम्रो सुन्दर विश्वविद्यालयको नयाँ
क्याम्पस । यसरी सुरु गरेको थिएँ यो दिल्लीको जिन्दगी । थाहा थियो होडबाजीको जंगलमा पस्दै छु भनेर, तर थाहा थिएन दिल्ली वर्णभेदको पनि केन्द्र हो भनेर । उता क्याम्पस भने टिस्टा र रंगीतजस्तै सलल बग्थ्यो, गाउँ, पहाड, नगर, देश–विदेशका विद्यार्थीहरू अनि जानेमानेका शिक्षकहरूसँगसँगै ।
दार्जिलिङमा राति नौ बजेको अंग्रेजी समाचार रेडियोमा
सुनेपछि ओछ्यानभित्र गुटमुटिन्थ्यौं । यो क्याम्पसमा राति नौ बजे पो सबै ब्युँझेको जस्तो लाग्दो रहेछ । स्याल–फ्याउरा–हाप्सिलोझैं मध्यरातमा विद्यार्थी–शिक्षकहरूको चियाको ढाबामा घण्टौं वाद–विवाद, चर्चा–परिचर्चा । सुनेरै पनि आफूले ज्ञान पाउने वातावरण । इरान–इराकको युद्ध, अफगानिस्तानमा सोभियत संघको हमला, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइरहेको ऋणको निन्दा, आपत्कालीन स्थितिमा सरकारले पुर्‍याएको आघात, अन्टार्टिकामा वैज्ञानिक अभियान र फेरि क्रिकेट । ज्ञानैज्ञानको भारी आउनासाथ बोक्नुपर्‍यो, सबै–सबैले । श्रेणीमा होडबाजी, टक्कर, उस्तैउस्तै होनहार विद्यार्थीहरू । दार्जिलिङको प्रसिद्ध सन्त जोसेफ कलेजमा स्वर्णपदक प्राप्त गर्ने म यहाँ त हराउने भएँ । तर हामी पहाडेहरू हराउनै दिँदैनौं, हार्नै सक्तैनौं र बिस्तारै सिकेँ होडबाजीका यन्त्रतन्त्रहरू । साथीहरू अध्ययन नै नगरेको जस्तो गर्थे र पनि परीक्षामा उच्च ग्रेड ल्याउँथे ।
मैले पनि छिट्टै सिकें, नदेखाई पढ्न । उसले बाह्र घण्टा पढ्छ भने, म लुकेरै सोह्र घण्टा पढ्ने गर्थें । स्कुलमा छँदा शिक्षकले कराएर पढ्न लगाउँथे, यहाँ एक शब्द पनि निस्किँदैनथ्यो ।
यसरी नै मेरा साथीहरू कोही प्रशासनिक सेवामा पसेर भारत सरकारको सचिव भए, रिजर्भ बैंकको उप–गभर्नर भए । राजनीतिमा धेरै माथि पुगे । मेरो कक्षाकी अभिन्न मित्र निर्मला सीतारमन भारतको रक्षा र वित्तमन्त्री हुन पुगिन् । मलाई पनि त्यही वातावरण र होडबाजीले धेरै नै माथि पुर्‍यायो । हाम्रो श्रेणीमा मभन्दा एक वर्ष कान्छा अभिजित बनर्जीले नोबल पुरस्कार पनि पाए ।
दिल्लीमा के छैन ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद्, भारत सरकार, विश्वप्रसिद्ध संस्थाहरू । भारतलाई नै दिल्लीले चलाउँछ अरे । यसर्थ सबै दिल्ली नै आउँछन् । यहाँ गत चालीस वर्षमा के देखिनँ मैले ? एसियाली खेल, गुट, निरपेक्ष
आन्दोलनको शिखर सम्मेलन, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या, आतंकवादीहरूबाट संसद्मा हमला, साम्प्रदायिक हिंसा, विश्वका नेताहरूको आगमन, विद्वान्–विदुषीका चर्चा–परिचर्चा, टेलिभिजन च्यानल र फेरि संगीत अनि खेलको रमझम । विद्यार्थी छँदा नै एसियाली खेलमा भारत सरकारको जनसम्पर्क अधिकारीमा हामी नियुक्त भएका थियौं । त्यहीँ भेटेँ राजीव गान्धी, पण्डित रविशंकर र अमिताभ बच्चनलाई । खेलगाउँमा भेटेँ गोर्खा बक्सर बीएस थापा र जसलाल प्रधान । फिलिपिन्सका लिडिया डी
भेगा, सबैभन्दा तेज धावक । अनि नेपालका राजकुमार दीपेन्द्र, सानो उमेर अनि चिटिक्क ।
हाम्रा प्रकाश पादुकोण र चीनका हान जियान । लगत्तै पछि सन् १९८३ को गुट निरपेक्ष आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा काम गर्ने अर्को ठूलो मौका पाएँ । विज्ञान भवनको प्रांगणमा हाम्रा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रोको ऐतिहासिक अंकमाल पनि देखेँ । भवनभित्र नेपालका नरेश वीरेन्द्र,
पाकिस्तानका सैनिक शासक जिआउल हक, प्यालिस्तिनी नेता यासर अराफत, लिबियाका कर्णेल गद्दाफी र श्रीलंकाका राष्ट्रपति जयवर्द्धनेलाई त्यहीँ देखेँ अनि अटोग्राफ पनि लिएँ ।
पैसा, धन र घमन्डले परिपूर्ण भएको यो दिल्ली महानगरीमा
ठग, बदमास र दलालहरू गल्लीगल्लीमा बसेका हुन्छन् । हवाई अड्डा र रेलको स्टेसनमा उत्रनासाथ ट्याक्सी र अटोले ठग्न थाल्छन् । बजारमा त्यस्तै, संस्थाहरूमा त्यस्तै । यसर्थ धेरै दिल्ली आउनै मान्दैनन् । बोली टर्रो, गालीको थेगोजस्तै बकबक, तँ र तपाईंको अन्तर नजान्ने ठाउँ हो यो । आँखा चिम्म गर्नु हुँदैन, सब्जीवालाले कुहिएको प्याज, आलु र बैगुन मिसाएर
तौलिहाल्छ । राति आठ बजेपछि केटी–महिलाहरू हिँडिनसक्नु
हुन्छ र नै ‘बलात्कारको राजधानी’ को नामसमेत पाउँछ
यो दिल्लीले ।
संसद्को वरिपरि, विदेशी दूतावास र धनी इलाकाहरू वासिङ्टन, किओटो र ज्युरिकजस्तै सफा र चिटिक्क । फेरि
अलिक पर्तिर मुनिरका, आयानगर र पूर्व दिल्ली फोहोरको भारी । छोरी–चेलीहरूका भ्रूण हत्या गरिएकाले नै एकदेखि छ वर्ष उमेरका बालिकाहरूको संख्या प्रत्येक बालकको संख्याको तुलनामा घीनैलाग्दो प्रकारले कम्ती यो दिल्लीमा । अर्कातिर, लाजै नमानी ‘बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ’ का पोस्टरहरू भित्तैभरि ।
ठन्डा महिनामा धेरै मानिस ठूलो कम्बल ओढेर जबर्जस्ती बसको सानो ढोकामा घुस्दा अरू चढ्नै पाउँदैनथे । हामी रिसले चूर हुन्थ्यौं । केही नजान्ने, अर्थ न बर्थका लाठेहरू हूलका हूल, बथानका बथान पाइन्छन् दिल्लीमा । बाटो बिर्सेर कसैले ‘भैया, यो ठेगाना कतातिर पर्‍यो ?’ भन्नु मात्रै पर्छ, उसले भूगोल नै खाएको जस्तो आँखा चम्काउँदै ‘यताबाट सीधा जाऊ, दाहिनेतिर मोड र फेरि सीधा जाऊ, त्यहीँ छ यो बिल्डिङ’ भन्छ । त्यो भैयाले भनेको बाटो पहिल्याएर जो पनि जान्छ, फोहोर
फ्याँक्ने ठाउँमा पुग्छ । यो कुरा धेरै विदेशीले भन्ने गर्छन् । जसले दिल्लीको लड्डु खाए, ती फेरि आउनै मान्दैनन् यहाँ । विश्वासको मुटु नै अविश्वास हो यहाँ ।
तर दिल्ली नै हो भारतको मुटु । विश्व नै भारत भन्नासाथ दिल्लीमा ओर्लन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय साउथ ब्लक, अर्को ब्लकमा विदेशमन्त्री, बाटापारि वित्तमन्त्री नर्थ ब्लकमा, अलि पर रक्षा, रेल र शिक्षामन्त्रीहरू । नजिकै संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, इन्डिया गेट र बोट क्लब अनि फेरि सर्वोच्च न्यायालय । एटम बम बनाउने निर्णयदेखि गाउँघरमा बाटो, पानी र बिजुली पुर्‍याउने अनि राज्य–राज्यलाई कहाँ कति किन कोष दिनुपर्ने बहस र देशको राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक ढाँचासम्म तय गर्ने यो सानो दिल्ली हो ।
नोकरशाहीको खेलको मैदान, राजनीतिक नेताहरूको लुछाचुँडी, विदेशनीति निर्धारणको कोख पनि यही दिल्ली नै
हो । संस्थैसंस्था भएको यो दिल्ली साहित्य अकादमी, ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र, संगीत कला अकादमी, अखबार र टेलिभिजन एकापट्टि र हरेक दस–पन्ध्र किलोमिटरमा शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरू — दिल्ली यसैले प्रसिद्ध छ । खेल्नेका लागि जुनै
क्षेत्रमा पनि ठूलो खुला मैदान नै हो दिल्ली ।
दार्जिलिङको एउटा गाउँमा हामी केवल सपना देख्थ्यौं, कल्पना गर्थ्यौं र आकांक्षा राख्थ्यौं दिल्लीभित्र पनि कहाँ कसरी कसले नीति बनाउँदो रहेछ त्यो बुझ्नलाई, हेर्नलाई र गर्नेहरू को
हुन् त भन्ने कौतूहल मेट्नलाई । चालीस वर्षमा मैले भित्रै पसेर बुझ्ने मौका पाएँ, देखेँ र बुझेँ राष्ट्र यसरी निर्माण गरिँदो रहेछ भनेर, सरकारी प्रक्रिया यसरी चल्दो रहेछ भनेर । भारतको
सबैभन्दा बलियो पक्ष तीनवटा । संस्थाहरू, ठूलो सोच र अनुभवले परिपूर्ण ज्ञानी व्यक्तिहरू अनि देशप्रेम र देश निर्माणमा समर्पित जनसमूह । नजिकैबाट देखेँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्रीहरू ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय
सुरक्षा सल्लाहकार समितिको सदस्य र आईएएस, आईपीएसजस्ता उच्च सरकारी सेवाहरूको चयनमा संघ लोक सेवा आयोगको समितिमा बस्दा गर्व त लाग्थ्यो नै, योसँगसँगै हामी भारतीय
गोर्खाहरूअघि आएका पर्खालहरू तोडिदिए जस्तो पनि लाग्थ्यो ।
अबउप्रान्त भारतीय गोर्खाहरू मुख्यमन्त्रीबाहेक केन्द्रीय सरकारका
पदहरूमा पनि क्षमता भएको खण्डमा सहजै बस्न सक्ने भए ! धेरै सरकारी उच्च समितिहरूमा बसेपछि, धेरै कुरो बुझेँ, सिकेँ ।
लेख्तै जाउँला चालीस वर्षमा ठेस लागेका कुराहरू पनि ।
काम, परिश्रम र अध्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि दिल्लीको माटो अति नै मलिलो । बीज छरेपछि टन्टलापुर घाममा पनि टुसा हाल्छ, वृक्ष ठूलो हुन्छ र फल पनि दिन्छ । यो बाँझो जमिन कदापि होइन । तर दिल्लीले दुई–चार कुराहरू माग्छ नै । प्रथम हो शिक्षा र ज्ञान, त्यसपछि समर्पणको भावना र लागिरहने प्रवृत्ति अनि फेरि ठूलो सोच्ने आँट र प्रकृति । म कहिलेकाहीँ एक्लो हुन्थेँ ।
न हाम्रो राजनीतिक नेता छन्, न नोकरशाही, न व्यापार–
उद्योगधन्दाका मालिक, न अखबार र टेलिभिजनमा आफ्नाहरू । आफ्नो भनेका परिवार र साथीहरू मात्रै । तर खुड्किलोमा चढ्न थालेपछि वनतरुल खन्दा मेसो पाएजस्तै हुँदो रहेछ । पछि फर्केर हेर्नुपर्दैन रहेछ, केवल आफ्नो जरा नभुली, घरीघरी जरालाई मलजल गर्नुपर्दो रहेछ । यही कारण जाति, ठाउँ, भाषा, संस्कृति, संगीत, पानी, हावा, समाज, परिवारलाई कहिल्यै लत्त्याउन हुँदैन
रहेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, विद्वान्हरूले कसैले
भुलेनन् आफ्नो जरा । पन्जाब, केरला, आन्ध्र, असम, बंगाल, गुजरात, कश्मीरमै जरा गाडेर आफूलाई चाहिँ दिल्लीमा र
विदेशमा उडाइरहे, घुमाइरहे । दिल्लीमा यो ठूलो कुरो सिकेँ
मैले । र, आत्मसात् सदैव गर्छुÙ सपना, विपना र कल्पनामा जन्मथलो नै फेरि फर्केर जाने गर्छु । दुःख–सुख र उदास लाग्दा अनि उदास हुँदा पनि त्यतै फर्केर जान्छु ।
अभाग्यवश, विश्वमा अरू महानगरीझैं दिल्लीको पनि स्तर घट्यो । एकापट्टि नयाँ टेक्नोलोजीले प्रेरित हवाई अड्डा र मेट्रो, पसल र बजार व्यवस्था र आधुनिक सुविधाहरू मनग्गे फस्टाए र सहजै पाइने भएÙ अर्कापट्टि संस्थाहरूको कार्य संस्कृति, कार्य क्षमता र गुणबद्ध प्रतिफलमा धेरै कमी–कमजोरी देखिन थाले । तीस वर्षअघिसम्म मूलघरमा टेलिफोन गर्दा ट्रंक कलको प्रतीक्षामा घण्टौं पर्खनुपर्थ्यो, टेलिग्राम गर्नुपर्थ्यो । आज केही सेकेन्डमै यो सब हुन्छ । तर दार्जिलिङबाट दिल्ली तिनताक साधारण चिठी पनि तीन दिनमा पुग्थ्यो, डाकबाबु घरघर पुग्थे । आज कुरिअर र स्पिडपोस्टले पनि एक सप्ताह त त्यसै लाउँछन् । सरकारी त के, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पनि कसैले कामै गर्न मान्दैन ।
भोलि आऊ, पर्सी आऊ, सिस्टम ह्याङ भयो, सम्हाल्ने मान्छे आज छुट्टीमा छ भन्दै टार्ने भए । यसमाथि पनि भ्रष्टाचार अति नै व्यापक रूपमा बढेर गयो । कहिलेकाहीँ त प्रणाली नै ध्वस्त भएको जस्तो पनि लाग्न थाल्छ । कसको के दायित्व हो, कसैलाई
थाहै नभए जस्तो लाग्छ ।
दुई दशकअघिसम्म पनि नेपालीजस्तो लागेपछि ‘बहादुर, कान्छा, चौकीदार’ भनेर धेरैले पुकार्ने गर्थे । झगडा हुन्थ्यो, कुटाकुट हुन्थ्यो । सधैं कुरा गर्थ्यौं, जतिजति नेपालीहरूले शिक्षा हासिल गर्दै जान्छन्, उतिउति यो वर्णभेदको पुकारबाट उन्मुक्ति पाउँदै जान्छन् । आज यस्तै हुँदै छ । तरुण–तन्नेरी भारतीय
गोर्खा र नेपालका नेपालीहरू आङ जुधाएर, होडबाजी गरेर अघि आउँदै छन् । चिनारीको परिभाषा नै बदल्दै छन् । यो अति नै घतलाग्दो कुरा हो ।
बदलिँदो भारतको राजधानी दिल्लीमा होडबाजी अझै तीव्र र अगम हुँदै छ । जसले पनि ज्ञान र परिश्रमको पुल्टो बोकेर हिँड्दै छ, उसले बाटो देख्दै छ र गन्तव्यतिर लाग्दै छ । त्यही कारण हरेक
परिवारले ऋण काढेर हुन्छ कि, जमिन–कुखुरा–बाख्रा बेचेर हुन्छ कि, छोराछोरीलाई पढाउनैपर्छ । यही मात्रै होडबाजीको मैदानमा
पस्ने र बस्ने उपाय हो, डोको–थुन्सेबाट निस्कने ढोका हो ।
चालीस वर्षअघि दिल्ली आउँदा म आफैँ पनि दोस्रो पिँढी मात्रै थिएँ पढ्नेलेख्नेमा, आज तेस्रो पिँढीसमेत बन्यो हाम्रै परिवारभित्र ।
कर्मथलो दिल्लीलाई सदैव पर्वतका देवी–देवताले रक्षा गरून् ।

दृष्टिकोण

बिलाएको एक लोक परम्परा

- मल्ल के. सुन्दर

 

गायक योगेश्वर अमात्यका बुबा भुवनेश्वर अमात्य नायकका रूपमा थिए, नायिकाको वेशभूषामा सजिएका थिए वरिष्ठ गायक पन्नाकाजी शाक्य,
लेखक थिए चर्चित संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्यका पिता परमानन्द बज्राचार्य । देशगानका रचयिता थिए युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ । यस्तो थियो ‘राजकुमार कुणाल’ नाटक प्रदर्शनको ऐतिहासिक सन्दर्भ !
सम्राट् अशोकका पुत्र थिए राजकुमार कुणाल ।
सौतेनी आमा कञ्चनमालाको षड्यन्त्रका कारण
राज्यच्युत हुनुपरेको राजकुमारको चरित्रमा केन्द्रित कथानकको एक सन्दर्भमा राजगद्दीविरुद्ध जोसिलो भाषणको क्रम पनि आउँथ्यो, त्यस नाटकमा ।
मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । सत्ताविरुद्ध जनता सडकमा आउने क्रम सुरु भइसकेको थियो । काठमाडौंको ओमबहालका केही युवा इन्द्रजात्राका अवसरमा नाटकका माध्यमबाट जनतामा
राजनीतिक चेतना जगाउने प्रयासमा थिए । प्रदर्शनका लागि सडकबीच बनाइएको रंगमञ्चमुनि गुपचुप लुकेर बसेका सुरक्षाकर्मीहरू एक्कासि जाइलागे, कलाकारहरूको भागदौड सुरु भयो ।
इन्द्रजात्रा, पर्वविशेषको दृष्टिकोणबाट एक उत्कृष्ट र अत्यन्त मौलिक छ । यस अवसरमा भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि भाद्र कृष्ण चौथीसम्म कुमारी
रथयात्रादेखि, महाकाली, लाखे, देवी नाच, पुलुकिसि अनि आकाश भैरव, श्वेत भैरव, इन्द्रका मूर्तिहरूको सार्वजनिक प्रदर्शनीबाट उपत्यका उत्सवमय बन्छ । दागीं माजु, बौमतको जात्रा, मृतकहरूको सम्झनामा गरिने उपाकु यात्रा, दीप यात्रा, दाफा गीत गायन आदि गतिविधिबाट सिंगो उपत्यका नै उल्लासमय हुन्छ । तर इन्द्रजात्राका क्रममा सम्पन्न गरिने यी जात्रा, पूजा, प्रदर्शन सबै आख्यान, लोककथन, आस्था, विश्वासमा आधारित अनुष्ठानहरू हुन् ।
इन्द्रजात्राको अर्को रमाइलो पक्ष भनेको साँझ समानान्तर रूपमा उपत्यकामा हुने गैरधार्मिक अर्थात् लौकिक सांस्कृतिक गतिविधि हुन् । स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीय बासिन्दाकै सक्रियता र सहभागितमा हुने यस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू मूलतः नाटक मञ्चनमै केन्द्रित हुने गर्थे । स्थानीय बोलीमा
‘खः प्याखं’ वा ‘ज्यापु प्याखं’ भनिने यस्ता प्रदर्शनहरू वास्तवमा सडक नाटकका अर्का रूप थिए ।
‘राजकुमार कुणाल’ इन्द्रजात्राकै अवसरमा प्रदर्शन गरिएको एक अविस्मरणीय नाटक थियो । त्यसताका महिलाको भूमिका पनि पुरुषले नै निर्वाह गर्थे । तसर्थ अमर गायक पन्नाकाजीे नायिकाको भूमिकामा देखा परे ।
सात सालको क्रान्तिको पूर्वार्द्धमा उपत्यकाका एक थरी युवामा राजनीतिक चेत निकै माथि पुगिसकेको थियो । प्रजातन्त्र संघजस्तो राजनीतिक संगठनभित्र युवाहरूलाई गोलबन्द गर्न लागिपरेका
प्रेमबहादुर कंसाकार इन्द्रजात्राकै अवसरलाई
सदुपयोग गर्न चाहन्थे । उनले इन्द्रजात्राको अवसर पारेर संगठन सुदृद्ध गर्ने उद्देश्यबाटै ‘करुणा कुञ्ज’ नाटक तयार गरे ।
यतिखेरै ‘कुम्हाः दाजु’ नाटकमार्फत समाजभित्रको जातीय भेदभाव र ठूलो–सानो भन्ने व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै डबलीमै सबै जातले सहभोज गर्ने र एकै हुक्कामा तमाखु तान्ने दृढता प्रदर्शन गरे । शासकहरूलाई सह्य भएन, कलाकारहरूलार्ई पाता फर्काएर लगे । त्यो २००२ सालको घटना थियो । त्यस्तै अन्य जागरुक युवाहरूले ‘समाज’ नाटक प्रदर्शन गरेर अनमेल विवाहको विरोध गरे, विधवा विवाहका पक्षमा सार्वजनिक वकालत
गरे । ती कलाकारहरू पनि पक्राउमा परे । यो २००६ सालको इन्द्रजात्राको कुरा हो ।
इन्द्रजात्राका यस्ता सांस्कृतिक गतिविधि मूलतः मनोरञ्जनका लागि हुन्थे । मल्लकालदेखि निरन्तरता
रहेको यो लोक परम्परा विशेषतः सात सालको क्रान्तिको पूर्वार्द्धतिर इन्द्रजात्रा परिवर्तन र जागरणको संवाहक बन्यो । अन्यथा पूर्वइतिहास केलाउँदा यस पर्वमा परम्पराका रूपमा मञ्चन गरिने नाटकहरू बौद्ध जातक र अवदानमा आधारित ‘महासत्त्व महाराज’,
‘विश्वन्तर’, ‘कबीर कुमार सर्वार्थ सिद्ध’ वा हिन्दु
पुराण र आख्यानका ‘सावित्री सत्यवान्’, ‘महाभारत’,
‘रामायण’ आदिका उपकथाहरूबाट प्रेरित हुन्थे ।
साहित्य सृजनामा लामो परम्परा रहेको
नेपालभाषामा प्राचीनकालका धेरै कृति गीतिकाव्य, भक्ति रचनाहरूका रूपमा थिए । नाटक लेखन र मञ्चनको इतिहास पनि त्यत्तिकै पुरानो छ ।
अध्येताहरूका दाबी छन्— नेपालभाषामा लेखिएको सबभन्दा जेठो नाटक ललितपुरको हरिसिद्धिमा
देखाइने ‘जल प्याखं’ हो । यो कलिगत संवत् २०६०, इसापूर्व १५० मा रचिएको हो । यसको पूर्वरूप संवादशैलीमा थियो । गोपालराज वंशावलीमा
उल्लेख गरिएअनुसार यसको नृत्य मुद्रामा रूपान्तरण नेसं ४९५ पछि मात्र गरिएको थियो । जयदेवको
राज्यकाल नेसं ३७६ तिर नाटक ‘नह्री प्याखं’ प्रदर्शन गरिएको पाइन्छ । त्यसपछि लिच्छविकालदेखि
मल्लकालसम्मका विभिन्न अभिलेखमा नाटक
लेखन, प्रदर्शन तथा राजा आफैं कलाकारको
हैसियतमा संलग्न भएका थुप्रै प्रसंग पाइन्छन् ।
तत्कालीन समाजमा नाट्य विधाप्रति कतिको मोह रहेछ भन्ने कुरा राजा रणजित मल्ल एक्लैले छब्बीस नाटक रच्नुले पुष्टि गर्छ । भूपतीन्द्र मल्लका नेपालभाषाका अतिरिक्त मैथिली, प्राकृत र संस्कृत भाषामा रचित नाटकहरू दर्जनौं थिए । मल्लकालमा मात्र सयौं नाटक रचिएका थिए । नेसं ४४० मा राजा जयरुद्र देव आफैंले खेलेका थिए ‘रत्नागत नाटक’ ।
राजा धर्मदेवको विवाहको अवसरमा नेसं ५०३ मा माणिक्यले लेखेको ‘भैरवानन्द’ नाटक टोलटोलमा
देखाइएको थियो । त्यस ऐतिहासिक प्रसंगलाई आधार मान्दा उपत्यकामा यसरी सार्वजनिक रूपमा नाटक प्रदर्शनको प्रचलन छ/सात सय वर्षअगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रताप मल्ल आफैं नाटक लेख्दै र आफू पनि अभिनयमा सहभागी भएर प्रजाजनको मनोरञ्जनका लागि हनुमानढोका परिसरमा मञ्चन गर्थे । सिद्धिनरसिंह मल्लले लेखेको
‘कार्तिक नाच’ आजपर्यन्त प्रदर्शनमा छ । यसमा
‘बाथः’ चरित्रमा प्रहसन र व्यंग्यका संवाद अंश थपेर श्रीनिवास मल्ल आफैं कलाकारका रूपमा मंगलबजारको
डबलीमा प्रस्तुत हुन्थे । जयप्रकाश मल्लको
‘रत्नेश्वर प्रादुर्भाव’ तथा राजेन्द्रविक्रम शाहको
‘महासत्त्वोपाख्यान’ पनि त्यत्तिकै चर्चित ऐतिहासिक नाटकहरू हुन् ।
तत्कालीन शासकहरूका सोखका कारण शास्त्रीय मान्यतामा रचित ती नाटकहरू मूलतः धार्मिक प्रवृत्तिका हुन्थे । कुनै अलौकिक पुरुष, शासक वर्ग वा सामन्तलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो ।
सर्वसाधारणको जीवनका सवाल र भूमिका प्रायः त्यस्तोमा गौण हुन्थ्यो । तर, इन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गरिने ‘खः प्याखं’ नेपालभाषाका प्राचीन शास्त्रीय नाटक र पाश्चात्य शैलीका थिएटरबीचको संक्रमणकालीन सृजनाका रूपमा विकसित भएको थियो ।
त्यसैले ‘खः प्याखं’ मा शास्त्रीय परम्पराअनुसार सूत्रधार पनि हुन्थे, उनैले पात्र परिचय गराउँथे । अनि अनिवार्य रूपमा मंगलाचरण, राजवर्णन तथा देशवर्णनका अंश पनि हुन्थे । तर, कथावस्तु, पात्र, संवादशैलीलाई भने समकालीन लोकजीवनको प्रतिविम्बका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो । त्यस अतिरिक्त
मनोरञ्जनका लागि ‘घिन्तामुनि’, ‘चैन सिपाही’,
‘ख्याली’ जस्ता हल्का तर हास्यप्रधान नाचगानबाट बेग्लै स्वाद थपिने गर्थ्यो ।
जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ आफ्नो पूर्वस्मृतिका क्रममा सधैं उल्लेख गर्ने गर्नुहुन्छ, ‘मेरो लेखनकर्मको पाठशाला भन्नु नै गाईजात्रा र इन्द्रजात्रामा प्रस्तुति गरिने सांस्कृतिक प्रस्तुतिका डबलीहरू हुन् ।
लेख्नका लागि कापी–कलमसम्म पनि हुन्नथ्यो, चुरोट बट्टाको पछाडि एउटा ठुटो सिसाकलमले नाटकका संवादहरू लेखिने गरिन्थ्यो, टोलका समकालिक साथीहरू त्यसैलाई कण्ठस्थ गर्थे, त्यसरी नै नाटकले पूर्णता पाउँथ्यो ।’
‘ग्राम्य जीवन’ दुर्गालालले लेखेका नाटकहरूमध्ये एउटा हो, जसमा अमर गायक नारायणगोपाल गुरुवाचार्यले दृष्टिविहीनको भूमिकामा खेलेका थिए । कला क्षेत्रमा उनको बामेसराइ सम्भवतः त्यही नै हो । ‘सत्तलसिंह महाराज’ नाटक काठमाडौंको बांगेमुढाका युवाहरूले इन्द्रजात्राका लागि तयार गर्दै थिए । त्यही टोलका प्रेमध्वज प्रधानले गोरो, कलिलो, आकर्षक अनुहार भएका कारण त्यस नाटकमा नायिका बन्ने जिम्मेवारी पाए । आफ्नो भूमिकाअनुसार गीत गाउने जिम्मा पनि उनकै थियो । गायक फत्तेमान राजभण्डारी, नृत्य निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ, गीतकार राममान तृषित, संगीतकार हुतराज, मदन परियार आदिका लागि इन्द्रजात्राको उक्त लोक परम्परा व्यावहारिक प्रशिक्षणको थलो थियो ।
यस खाले नाटक व्यवस्थापनका लागि कुनै
स्रोत वा संस्था हुँदैनथ्यो । लेखक वा निर्देशक आफैंले खर्चबर्चको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्थ्यो । त्यति बेला इन्द्रजात्राको नाटक प्रदर्शनमा कहलिएका प्रा. सुवर्ण शाक्य सम्झनुहुन्छ, ‘आमाको टुकी ल्याएर बेचियो । कतिपयले घरको धन्सारमा थुपारिएका अन्न ओसार्थे,
त्यसैलाई बेचेर खर्च जुटाइन्थ्यो ।’
वरिष्ठ नृत्य निर्देशक कान्छा बुद्धको निर्देशनमा तयार गरिएको नाटक चर्चित भएपछि २००२ सालमा राजदरबारमा निम्त्याइयो । बक्सिसस्वरूप पाएको
रकम थियो पन्ध्र रुपैयाँ । इन्द्रजात्राका डबलीमा दर्जनौं नाटक खेलेका गायक भृगुराम श्रेष्ठका अनुसार
प्रत्येक नाट्यमण्डलीले साँझ हनुमानढोकामा हाजिरी जनाउन जानुपर्थ्यो । प्रत्येक कलाकारले जनही तीन आना (बाह्र पैसा) पाउँथे । टोलटोलमा गएर प्रदर्शन गरिँदा स्थानीय बासिन्दाले बढीमा दुई–तीन सय
रुपैयाँ थमाउँथे । त्यो जम्मा गरेर पछि समापनका
बेला वनभोज गरे उडाइन्थ्यो । पारिश्रमिकका रूपमा कसैले केही पाउँदैनथ्यो ।
नाटक तयार गर्नमा अब्बल थिए— बेखाचा, गोविन्द
चिकंमू, मोहनकृष्ण डंगोल आदि । भक्तपुरमा कका भाइदाइ मानन्धर र रामशेखर नकर्मीका नाटकहरू सर्वलोकप्रिय मानिन्थे । खोकनाका देवबहादुर महर्जन, चापागाउँका जग्गमोहन वामी, थिमिका श्रीगोपाल प्रजापति अनि कीर्तिपुर–पाँगाका हरिगोविन्द श्रेष्ठ, शुकराम महर्जन, नरसिंह महर्जनलाई यसै सन्दर्भमा आज पनि सम्झने गरिन्छ ।
डेढ सयभन्दा बढी नाटकरचनाका अनुभवी थिए— ललितपुरका रत्न ‘बेहोसी’ । विभिन्न स्थानमा नाटक सिकाउँदै हिँड्ने लत लागेका उनले संगीत र गायनको जिम्मा पनि आफैं निर्वाह गर्थे । आफूबाट निर्देशित चर्चित नाटकहरू ‘चिल्लाय्दंगु सः’,
‘उद्घाटन’, ‘दोषी सु ?’, ‘जिं नं स्वयेका’ आदिलाई उनी अझै सम्झने गर्छन् । ‘इन्द्रजात्राको डबलीले आफूलाई सम्मोहन गरेजस्तो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । उनैले तयार गरेको ‘थथे नं जुइफु’ नाटक पाटनको कुतिसौगलमा प्रदर्शनको तयारीमा थियो, त्यत्तिकैमा
घरबाट सूचना आयो, छोरा बिते । त्यहीँबाटै उनले शंखमूलको वाग्मती पुगेर दागबत्ती दिए, फर्केर डबलीमा गायन प्रस्तुत गर्न हारमोनियम बजाउन थाले । उता छोराको शव जल्दै थियो, यता डबलीमा बाबुचाहिँ गीत गाइरहेका थिए !
यो लोक संस्कृतिमा एउटा मौलिक प्रचलन थियो, नाटक प्रशिक्षणको अन्तिम दिन गरिने ‘नासः पूजा’ (नाट्येश्वर पूजा) । अभिनयमा सिद्धिप्राप्तिका लागि बलिसहित यस खाले पूजा अनिवार्य मानिन्छ ।
पूजामा साधना गरिएको मोहनी वा कालो टीका गुरुले सबै कलाकारलाई लगाइदिन्थे । कलाकर्मी
रामकृष्ण दुवाललाई बाल्यकालको घटना
सम्झना छ— बलिका लागि कुखुराका भाले, हाँस
वा बोका पैसा खर्चेर किन्ने गरिन्नथ्यो । बरु, टोल छरछिमेकीका घर, गोठबाट चुपचाप उठाएर ल्याइन्थ्यो ।
यसरी उठाएर ल्याइएको बलिबाट ‘नासः द्यः’
प्रसन्न हुने र शुभाशिष प्राप्त हुने जनविश्वास
थियो । यस अतिरिक्त मञ्चनका क्रममा कुनै
खाले अनिष्ट नहोस् भनी न्यास वैद्य लगाएर
तान्त्रिक विधिबाट डबलीका चारै कुनामा तारन बाँध्नेसमेत गरिन्थ्यो ।
आधुनिक सञ्चार साधनका टीभी, भिडियोमार्फत मनोरञ्जनका सामग्री निजी घर–कोठामा पुगेपछि दर्शकहरूको रुचि फेरियो । योसँगै केही वर्षयता अप्रत्याशित रूपमा उपत्यकाभित्र इन्द्रजात्राका
अवसरमा परम्परागत नाटक प्रदर्शनको क्रम
रोकियो । राज्य, सरोकारवाला संस्था, प्रज्ञा प्रतिष्ठान कतैबाट पनि संरक्षण र संवर्द्धन नहुँदा उपत्यकाको लामो इतिहास बोकेको एक मौलिक लोक संस्कृति आज विलुप्तप्रायः भयो ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

कुखुराको मासु सस्तिए पनि बिचौलियालाई नै बढी फाइदा

किसान भन्छन्, ‘कुखुराको लागत प्रतिकिलो २ सय रूपैयाँभन्दा बढी पर्छ तर काठमाडौंमा १ सय ७० र तराईमा १ सय रूपैयाँ मात्र छ’
- राजु चौधरी

हरियो तरकारीको मूल्य उचाइमा पुगिरहेका बेला ब्रोइलर कुखुराको मासु सस्तो भएको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मूल्य घटाउँदै गत शुक्रबार प्रतिकिलो २ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ ।
‘कुखुरा मासु बिक्री नै भएको छैन । मूल्य निरन्तर घटाउँदै बिहीबार २ सय ५५ र शुक्रबार पुनः २ सय ४० रुपैयाँ तोकेका छौं,’ संघका अध्यक्ष जगबहादुर बीसीले भने, ‘अवस्था यस्तै रहे मूल्य थप घट्न सक्छ ।’
कुखुराको मासु सस्तिए पनि उपभोक्ता किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा भएको छ । जिउँदो कुखुरा तराईमा प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको छ । उपत्यकामा जिउँदो ब्रोइलर किलोको १ सय ७० रुपैयाँ तोकिए पनि किसानले करिब १ सय ५०/६० रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । ‘जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर हामीले किलोको १ सय ४० देखि १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ ललितपुरको टीकाथलीस्थित गरिखान देऊ कृषि तथा पशुपन्छी फार्मका सञ्चालक नवीन कार्कीले भने, ‘दाना उद्योग, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरका कारण किसानले मूल्य पाएनन् ।’ बजारमा खपत उस्तै रहे पनि बिचौलियाको मिलेमतोमा किसानको मूल्य घटाएको उनको आरोप छ । सरकारले पनि बिचौलियाको मात्रै कुरा सुन्दा किसान पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोनाको बहानामा संघले बिक्री नभएको भन्दै मूल्य घटायो । संघमा दाना उद्योग, ह्याचरी र ठूलो कोल्ड स्टोरका सञ्चालक नै छन् । एउटै व्यक्तिले तीनैवटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरूले सेटिङमा मूल्य घटाउँछन्,’ कार्कीले भने, ‘जिउँदो कुखुराको मूल्य घटाएर कोल्ड स्टोरले मौज्दात गरिरहेका छन् । त्यसपछि अभाव बनाएर किलोमै ४ सय रुपैयाँमा बेच्छन् ।’ त्रिसिमा पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक देवकुमार साहको भनाइ पनि उस्तै छ । सर्लाहीमा एक किलो जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले लागत नै बढी छ । कुखुरा बिक्री गरेर लागत खर्च पनि उठ्दैन,’ उनले भने, ‘२५ सय चल्ला हालेको थिएँ । यही अवस्था रहे करिब डेढ लाख नोक्सानी हुने देखियो ।’
संघले मासुको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ तोके पनि खुद्रामा २ सय ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घट्दा सर्वसाधारणलाई केही राहत भएको छ । किसानले भने लागत मूल्य पनि उठाउन सकेका छैनन् । चल्लाको मूल्य, दाना, भिटामिनसहित एउटा कुखुरालाई ४० दिनसम्म पाल्दा करिब २ सय रुपैयाँ खर्च हुने चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काले जानकारी दिए । तर जिउँदो कुखुराको भाउ घटेर उपत्यकामा प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।
व्यवसायीका अनुसार अहिले व्यापार छैन । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र भएका कारण पसल खुल्न पाएका छैनन् । छिट्टै बेच्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले मूल्य नपाएको बताएका छन् ।
संघले जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोके पनि किसानले तोकेको त्यसभन्दा १० रुपैयाँ कम पाउँछन् । व्यवसायीले बिल बनाउँदा थप १ प्रतिशत कम मूल्य दिन्छन् । ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरसँगको मिलेमतोमा संघले मूल्य घटाएको चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काको भनाइ छ । सस्तो हुँदा स्टोरहरूले पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेर मौज्दात गर्छन् । त्यसपछि बजारमा अभाव देखाएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । किसानले उधारोमा दाना, चल्ला किन्छन् । चल्ला हुर्केपछि मूल्य निर्धारणमा पनि त्यस्तै व्यवसायीकै एकाधिकार भएको राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका खड्काले बताए ।
‘जिउँदो कुखुराको मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ छ । तराईमा गर्मी बढेको छ, जसरी नै बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा किसान छन् । तराईबाट प्रतिकिलो १३४–५० मा आइरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘बिक्री नभएर कुखुरा मर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यही भएर सस्तोमा बेच्न बाध्य भए ।’ २५ दिनको अवधिमा कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँले घटेको उनले बताए । अब मूल्य घटे किसान विस्थापित हुने उनको भनाइ छ ।
यता संघका अध्यक्ष बीसी पनि कुखुराको तौल राम्रो भए प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा किसानलाई घाटा नलाग्ने दाबी गर्छन् । सुरुमा लकडाउन हुँदा किसान अत्तालिए । सस्तोमा बिक्री भयो । घाटा लागेपछि किसानले चल्ला राखेनन् । त्यसपछि बजारमा मासु अभाव भयो । साउन पहिलो/दोस्रो सातासम्म मूल्य बढेर ३ सय ९० देखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्यो । ‘कुखुराको मासुको मूल्य बढेपछि किसानले महँगोमा चल्ला राखे । यसबीचमा केही सहज पनि भएको थियो,’ अध्यक्ष बीसीले भने, ‘तर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धेरै समस्या भयो । त्यसपछि मासु बिक्री भएन ।’ यसअघि संघले ०७६ पुस पहिलो साता प्रतिकिलो मासु २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । माघमा मासु ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको बीसी बताउँछन् ।
सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक साढे २ देखि ३ लाख किलो कुखुराको मासु बिक्री हुन्छ । निषेधाज्ञाका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भएको संघले जनाएको छ । ‘चैतको लकडाउन खुलेपछि मासु क्षेत्रमा पुनः चहलपहल बढेको थियो । खपत पनि बढिरहेको थियो,’ संघका सचिव देवकुमार गिरीले भने, ‘होटल, क्यान्टिन, क्याफेलगायत व्यवसाय बन्द छन् । होम डेलिभरी पनि बन्द छ । त्यसैले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भइरहेको छ ।’
होटल/रेस्टुरेन्ट र एयरलाइन्समा २५ देखि ४० प्रतिशत खपत हुने गिरीले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्र ठप्प हुँदा मासुको बजार स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कुखुरा डम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्रोइलर कुखुरा होल्ड गर्न मिल्दैन । जति धेरै दिन भयो, दाना बढी खाने हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसैले किसानले पनि सक्दो चाँडै बिक्री गर्न चाहेका छन् ।’

अर्थ वाणिज्य

२ हजार बेडको क्वारेन्टाइन निर्माणको गृहकार्य

- विमल खतिवडा

सहरी विकास मन्त्रालयलाई दुई हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । खरिद ऐन ०६३ को दफा ६६ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १४५ बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘छिटो काम गर्नुपर्ने हुनाले विशेष व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले विशेष प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।’
विदेशबाट आउने नेपालीका लागि उपत्यकामा क्वारेन्टाइन बनाउने जिम्मा मन्त्रालयलाई दिइएको सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । यसअघि पनि मन्त्रालयले दुई चरण गरेर १ हजार ९ सय ४८ बेडको क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । ‘कार्यविधिअनुसार सक्दो चाँडो निर्माण गर्ने सोच हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘चाँडो गरे पनि खरिद प्रक्रियाको ऐन कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ एक साताभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ । उपत्यकामा घर र ठाउँ खोज्ने काम जारी छ । त्यसको टुंगो लाग्नासाथ खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
‘दुई हजार बेड बनाउन स्रोत सुनिश्चितता, व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालाई छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाले अब खरिद प्रक्रियाको काम अघि बढाइनेछ ।’ नेपालमा दैनिक दुई सय बेड बनाउन सक्ने क्षमता भएका निर्माण व्यवसायी छन् । ‘अघिल्लो पटक क्वारेन्टाइन बनाउँदा यी कुरा थाहा पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले खरिद प्रक्रियालाई ३० दिनबाट ७ दिनमा झार्न सकियो भने बढीमा एक महिनाभित्र दुई हजार बेड तयार हुनेछन् ।’ फलामका खाट, डस्ना, सिरक, एउटा बिरामीले प्रयोग गर्ने शौचालय र त्यहाँ राख्ने सामान व्यस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘कुनै–कुनै ठाउँमा बनाएका घरलाई मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । यसका लागि नयाँ घर बनाउनुपर्ने छैन । खाली घरमा बेड थपिनेछ । त्यस्तै खाली रहेका सरकारी भवनलाई पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ । छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन तयार पार्ने उनको दाबी छ । अघिल्लो पटक क्वारेन्टाइन तयार पार्न १० करोड माग गरिएको उनले बताए ।
‘खरिद प्रक्रियामा जाँदा ३५ प्रतिशत घटेर ठेक्का हुँदा ६ करोड लाग्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको बजेट पनि केही बाँकी छ, यसलाई नै आधार मानेर अर्थसँग बजेट माग गरिएको छ ।’ उनका अनुसार दुई हजार बेडका लागि अनुमानित १२ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा जाँदा बजेट घट्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पहिलाको भन्दा सस्तोमै बन्ने देखिन्छ ।’ अघिल्लो पटक काठमाडौं र भक्तपुरमा पहिलो चरणमा २ सय ४८ र त्यसपछि १ हजार ७ सय बेड बनाइएको मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । पहिला सरकारी भवन, निजी अस्पताललगायतमा बेड राखेर क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो । ‘अहिले पनि पहिलाको जसरी नै काम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सक्दो चाँडो काम गरेर बेड तयार पार्छौं ।’

यातायात सञ्चालन मिति असोज १ सम्म सर्‍यो
यसैबीच लामो दूरीका यातायात एवं आन्तरिक हवाई उडानको मिति सरकारले असोज १ सम्मलाई सारेको छ । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सवारी चलाउन दिइने मन्त्री खतिवडाले बताए । ‘भदौ १६ गतेबाट अन्तरजिल्ला तथा लामा दूरीका सवारी चल्न दिइने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले १६ गते सञ्चालन गर्न जोखिममुक्त नरहेकाले असोज १ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।’

अर्थ वाणिज्य

एकै दिन साढे ३ अर्बको सेयर कारोबार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दोस्रो बजारमा सोमबार ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बढी हो । आइतबार नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या भएपछि निर्धारित समयपछि दुई घण्टा मात्र (३ः१५ देखि ५ः१५ बजेसम्म) सेयर कारोबार भएको थियो ।
सो अवधिमा करिब १ अर्ब ६१ रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
गत फागुनमा सेयर बजारमा एकै दिन ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबारको कारोबार संख्या भने हालसम्मकै उच्च हो । सो दिन ४० हजार २ सय ६ वटा सेयर कारोबार भएको छ । यसअघि गत फागुनमा एकै दिन करिब ३९ हजार वटा सेयर कारोबार भएको थियो ।
सोमबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पनि २२.३१ अंकले बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो १.५३ प्रतिशतको वृद्धि हो । यससँगै समग्र नेप्से १ हजार ४ सय ८५ अंकमा पुगेको छ ।
सो दिन सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि बढेर कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको नेप्सेले जनाएको छ । सो दिन कारोबारमा आएकामध्ये होटलबाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले उकालो लागेको हो । खासगरी कोभिडको जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनयता अनलाइन सेयर कारोबार बढेको छ । यही कारण सोमबार करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेका अनुसार हरेक दिन कुल कारोबारको करिब ८० देखि ८५ प्रतिशत अनलाइनमार्फत हुँदै आएको छ ।
लकडाउनयता सेयर बजार (दोस्रो बजार) मा अनलाइन कारोबारका लागि करिब ४० हजार लगानीकर्ता थपिनुले पनि सो पुष्टि हुन्छ । लकडाउनले सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा अवरोध भएको, लगानीका अन्य क्षेत्र सञ्चालन हुन नसकेको, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनलाइन कारोबारका लागि प्रोत्साहन गरेको लगायत कारण अनलाइन कारोबारका लागि ‘युजर नेम र पासवर्ड’ लिने संख्या बढेको हो ।
नेप्सेको तथ्यांक अनुसार गत बिहीबारसम्म ६४ हजार ६ सय १६ जनाले अनलाइन कारोबारका लागि ‘युजर नेम र पासवर्ड’ लिएका छन् ।
लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि (गत चैत ११ भन्दा अघि) यस्तो सख्या करिब २६ हजार ६ सय मात्र थियो । यो तथ्यांकले पछिल्लो ५ महिनामा अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या करिब १ सय ५० प्रतिशतले बढेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

मर्मतमा पनि मनलाग्दी खर्च

प्रदेशसभा गाडी खरिद प्रकरण
प्रदेशसभाले किनेका गाडीको तीन वर्षको मर्मत खर्च ६३ लाख ३३ हजार रूपैयाा
- घनश्याम गौतम
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका टाटा स्ट्रोम सफारी । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेर विवादमा तानिएको प्रदेश ५ को प्रदेशसभाका सवारीसाधनको मर्मत खर्च पनि विवादमा परेको छ । नयाँ गाडीमा पनि मनलाग्दी खर्च गरेपछि खरिदमा देखिएको अनियमितता मर्मतमा बल्झिएको हो । प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीको तीन वर्षको मर्मत खर्च ६३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेशसभाले खरिदमै अनियमितता गरेको टाटा स्ट्रोम गाडीको दुई वर्षको मर्मत खर्च सबैभन्दा बढी छ । टाटा स्ट्रोम गाडी ०७५ मंसिरमा खरिद भएका हुन् ।
प्रदेशसभाले ०७५ मंसिरमा सचिवालयका लागि ११ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको थियो । बजार मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहे पनि सचिवालयले ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । खरिदमा अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी दिएको ठहर गरेको थियो । अहिले तिनै टाटा स्ट्रोम गाडीको मर्मत खर्च अचाक्ली बढी देखिएको हो ।
प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले प्रयोग गर्दै आएको लु१झ ४४२ नम्बरको गाडीको दुई वर्षको मर्मत खर्च ४ लाख ५५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ छ । गाडी खरिद गरेको पहिलो वर्षमा १ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ । दोस्रो वर्ष ०७६/७७ मा त्यही गाडीको खर्च ३ लाख ८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ भएको देखाइएको छ । प्रदेशसभाकै नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले प्रयोग गर्ने गरेको लु१झ ४५६ नम्बरको टाटा स्ट्रोम गाडीको खर्च सबैभन्दा धेरै छ । दुई वर्षमा ८ लाख १९ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ मर्मतमै खर्च गरिएको छ । पहिलो वर्ष ३७ हजार मर्मत खर्च भएको गाडीमा दोस्रो वर्ष ७ लाख ८२ हजार खर्च देखाइएको छ । उनी चढ्ने गरेको गाडी घरमै राखेको बेला अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराएको थियो ।
विस्फोटमा गाडीसँगै घरमा पनि क्षति भएको थियो । गाडीको ढोका, छत, सिट, टायरलगायत अधिकांश सामग्री फेर्नुपरेकाले ठूलो खर्च देखिएको ढकालले बताए । ‘पहिलो वर्ष खासै खर्च थिएन,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष विस्फोटकै कारण खर्च देखिएको हो ।’ यादवले भने आफू बुटवलदेखि नेपालगन्जसम्म नियमित आउजाउ गरिरहनुपर्ने भएकाले गाडी पनि धेरै गुडेको र खर्च पनि धेरै आएको दाबी गरे ।
०७५ मंसिरदेखि ०७६ जेठसम्ममा २७ लाख ६८ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ टाटा स्ट्रोममा मात्र खर्च भएको छ । पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा खरिद भएको ८ महिनामा ६ लाख ३७ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २१ लाख ३० हजार ६ सय ५ रुपैयाँ मर्मतमा मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशसभामा कार/जिप १८, मोटरसाइकल ७, स्कुटर ५ र साइकल २ गरी ३२ वटा सवारी साधन छन् । अन्य गाडीको तुलनामा टाटा स्ट्रोमका नयाँ गाडीमै धेरै मर्मत खर्च आएको सचिवालयकै कर्मचारीले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेकाले स्रोत उल्लेख गरेर कोही बोल्न मान्दैनन् । नयाँ गाडीको वास्तविक खर्चको खोजी हुनुपर्ने गाडीको मर्मत खर्चमा पूर्ण जानकार रहेका एक कर्मचारीले बताए । ‘हामी पनि दंग नै छौं,’ उनले भने, ‘माननीयहरूले गाडी बिग्रियो भनेपछि मर्मतका लागि स्वीकृत दिन्छौं, पछि खर्चको बिल आउँदा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’ ११ टाटा स्ट्रोमबाहेक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तीन गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गर्ने बा१झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड गाडीको मर्मत खर्च पनि तीन वर्षमा ७ लाख ९१ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ छ । घर्तीले प्रयोग गर्ने अर्को बा१झ १९४८ नम्बरको टाटा सुमो गाडीका लागि पनि गत आवमा २ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा त्यही गाडी मर्मतका लागि २ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सभामुख घर्तीले प्रयोग गर्ने तीन गाडीका लागि तीन वर्षमा ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य ४ जिप/कार, ७ मोटरसाइकल, २ स्कुटर मर्मतमा तीन आवमा २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ गाडी मर्मतमा २ लाख ९९ हजार, ०७५/७६ मा १५ लाख ८६ हजार र गत आवमा ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभाले सभाका सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, नेकपाका प्रमुख सचेतक, कर्मचारीका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ । तीमध्ये सभामुख, समितिका सभापतिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको खर्च बढी देखिएको छ । सचिवालयले गाडी मर्मतका लागि बुटवल आसपासका ७ ग्यारेजलाई सूचीकृत गरेको छ । तीनै सूचीकृत ग्यारेजमा गाडी मर्मत हुने गर्छ ।
बुटवल पेरिफेरिकै ग्यारेज कम्पनी सूचीकृत भएको र तिनैमा गाडी मर्मत हुने गरेको सचिवालका जिन्सी शाखा प्रमुख पुनाराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘बुटवल पेरिफेरिकै ग्यारेजमा गाडी मर्मत गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले छानबिन गरिरहेकाले धेरै बोल्न मिल्दैन ।’

लेखा समितिले अध्ययन गर्दै
टाटा स्ट्रोम गाडीको खरिदमा महँगो ठहर गरेको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अहिले तीन वर्षको मर्मत खर्चको पनि अध्ययन सुरु गरेको छ । मर्मतमा अचाक्ली बिल पेस भएको गुनासो बढेपछि ती बिलसहितका अन्य विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

फ्युजमेसिन्सको शैक्षिक डिजिटल अनुदान

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– फ्युजमेसिन्स इन्कले ‘शैक्षिक डिजिटलीकरण अनुदान कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । कन्पनीले विद्यालयहरूलाई डिजिटल क्षमतामा सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको छ । यसमा छानिएका विद्यालय वा कलेजले प्रतिसंस्था २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको गैरनगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । उक्त अनुदान फ्युज कक्षा कोठा प्लेटफर्ममा प्रयोग हुनेछ । दर्ता भएका र कोभिड–१९ भन्दा अगाडि सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नियमित कक्षा सञ्चालन गरिरहेका जुनसुकै विद्यालय तथा कलेज अनुदानका लागि योग्य हुने संस्थाले जनाएको छ । अनुदानको अन्तिम मिति अक्टोबर १५ सम्म छ ।

अर्थ वाणिज्य

यतिसेमले ल्यायो रेमडेसिभिर

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– यतिसेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिले रेमडेसिभिरको पहिलो ब्याच नेपालमा आइपुगेको घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर नेपाल आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वबजारमा रेमडिसिभर उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी सिप्ला लिमिटेडले यतिसेमका माध्यमबाट ‘सीआईपीआरईएमआई’ (रेमडेसिभिर लाइफिलिस्ड पाउडर फर इन्जेक्सन १०० एमजी) नेपालमा आएको बताएको छ । ‘पहिलो ब्याचको ४८० भायल्स ६४ सय रुपैयाँ प्रतिभायल्समा उपलब्ध गराएका छौं,’ यतिसेमका अध्यक्ष प्रभु आर वैद्यले भने, ‘यो रेमडेसिभिरको सामान्य मूल्यभन्दा कम हो ।’

अर्थ वाणिज्य

रूपन्देहीमा सानिमाको शाखा

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले सोमबार रूपन्देहीको भलवारीमा ८० औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका प्रदेश ५ कार्यालय प्रमुख रञ्जन मैनालीले उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे । साथै इन्द्रजात्राका अवसर पारेर बैंकले ‘इन्द्रजात्रा क्यूआर कोड यात्रा’ योजनासमेत ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत बैंकका ग्राहकले जात्राको दिन क्यूआर कोडका लागि आवेदन दिँदा ५ सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल टपअप प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनामा सहभागी हुन बैंकका खाता वाहकले फोन पेबाट रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छन् । यो योजना मंगलबार एक दिनका लागि मात्र लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।

Page 11
समाचार

अनलाइनबाटै श्राद्ध !

कोरोनाबाट जोगिन एकअर्काको घर नजानू, भीड नगर्नू भनिएकै बेला भर्चुअल माध्यमबाट श्राद्ध कर्म गराउन कस्सिएकाहरुको जमात देखा पर्न थाल्दा पण्डितहरुलाई प्रविधिमा जानकार हुनै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
- गोकर्ण गौतम

कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शनिबार सूचना निकालेर भर्चुअल प्रविधिबाट सोह्रश्राद्ध गराउन नगरवासीलाई आग्रह गर्‍यो । काठमाडौंमा उद्यमशील कम्पनी
घरपार्लरले सोह्रश्राद्ध विशेष अनलाइन पण्डित सेवाको योजना ल्यायो ।
‘तिलोत्तमा नगरपालिकाको आह्वान यो समयका लागि आवश्यक छ, त्यसैले हामीले पण्डितले घरबाटै श्राद्ध गर्ने सेवा सुरु गरेका हौं,’ घरपार्लरका सहसंस्थापक तथा सीईओ नेपाली सुमनले आइतबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिलो दिनमै १०–१२ यजमानले श्राद्धका लागि समय बुक गर्नुभयो ।’ उनले श्राद्धको तिथिअनुसार ब्राह्मण र यजमानको समय मिलाउने बताए । यसका लागि उनीहरूसँग ६ जना पण्डित छन् ।
लकडाउनमै जन्मिएको घरपार्लरले तीन महिनाअगाडि ‘घर–पण्डित सेवा’ सुरु गरेको थियो । काठमाडौंका कति पण्डितहरू
आफ्नो थातथलो फर्किए, कति यहीं भएर पनि यजमानको घर जान नसक्ने स्थिति बन्यो । यही कारण सुरक्षा विधि अपनाएर यजमानकै घर पुगेर श्राद्ध तथा अन्य कर्म गराउन कम्पनी लागिपरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको नेपाली एप ‘हाम्रो पात्रो’ ले पनि समायानुकूल र सुरक्षित हुने भन्दै अनलाइन श्राद्ध सेवा उपलब्ध गराएको छ । ‘हाम्रो पात्रो’का प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष देवकोटा भन्छन् ‘हाम्रो एपको हाम्रो ज्योतिषमा गएर अनलाइनमा उपलब्ध पण्डितलाई सम्पर्क गरी सिधा दानको प्रक्रिया गराउन सकिन्छ ।’ दक्षिणा भने यजमानहरूले अनलाइनबाट पठाउनु पर्नेछ । ई–सेवा र खल्तीलगायतका लोकल वालेटसँगै जुनसुकै बैंक खाताबाट तिर्न सकिने उनले बताए । कम्पनीले हाल पाँच जना पण्डितसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीले च्यापिरहँदा उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा नभएका ठाउँमा पनि निर्बाध हिडडुल गर्न पाउने स्थिति छैन । चाडपर्व नजिकिएका छन् । दसैं र तिहार त छन् नै, सोह्रश्राद्ध बधबार सुरु हुँदै छ । पुरेत घरमै बोलाएर श्राद्ध गर्न सम्भव छैन । असहज अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले भनेजस्तै भर्चुअल माध्यम नै उत्तम विकल्पका रूपमा देखिएको छ । यो अनपेक्षित परिस्थिति भएकाले भर्चुअल माध्यमबाट गर्न हुने नहुनेमा विज्ञहरूबीच मतभिन्नता छ । तर, प्रायः सबै केमा सहमत छन् भने यसपालि ‘ज्यान जोगिने, परम्परा पनि धानिने’ तरिका अपनाउनुपर्छ ।
हिन्दु संस्कृतिमा सोह्र श्राद्धको विशेष महत्त्व छ । वैदिक अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार सोह्रश्राद्धमा पितृलाई दसैंको भाग दिएको मानिन्छ । यो श्राद्धलाई सार्नै नसकिने भनेचाहिँ होइन । तिमल्सिना भन्छन्, ‘सुतक, जुठो पर्दा श्राद्ध सार्न सक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । गाईतिहारे औंसीसम्म पितृले आश गरेका हुन्छन् । मंसिर लागेपछि गरेन भने पितृ निराश भएर जान्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।’
अनलाइनबाट श्राद्ध गर्न तिमल्सिना प्राविधिक समस्या देख्छन् । बहुसंख्यक पुरोहित प्रविधिमा जानकार छैनन्, यजमानसँग भिडियो कल गर्ने र सहज रूपमा सिकाउने अवस्था नहुन सक्छ । अर्कातिर, श्राद्धकै लागि पनि व्यवधान हुन्छ । कुशको मोटक बनाउनु अनिवार्य हुन्छ, त्यो अपवाद यजमानबाहेक पुरोहितले मात्र जानेका हुन्छन् । अन्य हस्तक्रिया पनि पुरोहितको उपस्थितिबिना सम्भव नहुन सक्छ । ‘श्राद्धको मुख्य काम ब्राह्मण भोजन पनि हो । भोजन नगराई कसरी श्राद्ध पूरा भयो भन्न सकिन्छ ?,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘बरु पूजा सम्भव होला तर सोह्रश्राद्ध सम्भव हुन्न । त्यसैले सुरक्षा विधि अपनाएर पण्डित प्रत्यक्ष उपस्थित भएर श्राद्ध गर्नुपर्छ ।’ महाव्याधिको बहानामा हिन्दु धर्मप्रति अनास्था बढाउन खोजिएको उनले आशंका व्यक्त गरे ।
तिमल्सिनाले भनेजस्तो इन्टरनेटको ज्ञान नभएर श्राद्ध गर्न नसक्ने पुरोहितको बाहुल्य छ । त्यस्तैमध्ये एक हुन्, खेमनाथ खनाल । उनी मैतीदेवी, ज्ञानेश्वर क्षेत्रमा यजमानको घर पुगेर श्राद्ध, पूजाआजा गर्छन् । तर, लकडाउनपछि उनी फुर्सदमै छन् । ‘इन्टरनेट चलाउन जान्दिनँ, जाने पनि श्राद्ध सम्भव छैन । सबै कुरा फोनमा भनेर वा देखाएर साध्य लाग्दैन,’ खनालले भने । तर, हाम्रो पात्रो र घरपार्लरमा आबद्ध पण्डित भने प्रविधिबारे जानकार छन् । घरपार्लरका सीईओ नेपालीले कतिपय पण्डितलाई प्रशिक्षणमार्फत इन्टरनेट चलाउन परम्परागत बनाइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले आधुनिक सोच भएका र युवा पण्डितलाई लिएका छौं, नजानेकालाई आफैं सिकाउँछौं,’ नयाँ पण्डितको खोजीमा रहेका नेपाली भन्छन्, ‘जुम, स्काइप, ह्वाट्सएप आदिबाट सबै विधि गराउँदा दुई–अढाई घण्टा लाग्दो रहेछ ।’ कतिपय अप्ठ्यारो विधि र आवश्यक सरसामग्रीबारे श्राद्धअघि नै यजमानलाई जानकारी गराउने उनले बताए ।
महामारीको माहोललाई मध्यनजर गर्दै वाल्मीकि विद्यापीठ, धर्मशास्त्र विभागले तीन तरिका सुझाएको छ । विभागका उप–प्राध्यापक डा. प्रकाश ढकालका अनुसार ती सुझाव यस प्रकार छन् : पहिलो, लाइभ भिडियोमार्फत यजमानले गर्न सक्छन् भने भर्चुअल रूपमा श्राद्ध गर्न सकिने । दोस्रो, अहिले अनलाइनबाट सम्भव भएन भने आगामी महिनाको कृष्णपक्षको सम्बन्धित तिथिमा गर्ने । तेस्रो, कात्तिक कृष्णपक्षको अमावश्या तिथिमा गर्ने, त्यसमा पनि मिलेन भने अनुकूलता मिलाएर पछि गर्ने । ढकाल भन्छन्, ‘श्राद्ध माध्यम हो । यस्तो महामारीका बेला जीवन जोखिममा पार्नु उपयुक्त होइन । अनुकूल भएपछि प्रायश्चितसहित श्राद्ध गर्न सकिन्छ ।’
धर्मग्रन्थमा सुतक परेका बेला श्राद्ध सार्न नसकिने उल्लेख छ । ढकालले महामारीलाई ‘सामाजिक सुतक’ मान्न सकिने बताए । बाहिरबाट मान्छे आउनु त परको कुरा, परिवारकै सदस्यबीच दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘त्यसैले सके फोन वा अनलाइनबाट अहिल्यै श्राद्ध गर्दा हुन्छ । अन्यथा पछि गरे पनि हुन्छ । संक्रमणको जोखिम बढाउनुहुन्न,’ ढकालले भने, ‘भर्चुअल श्राद्ध गर्ने हो भने ब्राह्मणको प्रतिनिधिका रूपमा व्रतबन्ध गरेका भान्जाभान्जीलाई टीका लगाएर सहज बनाउन सकिन्छ ।’ उहिले–उहिले हैजा, झाडापखालाको महामारीमा गाई दान गरेर पनि श्राद्धको रीत पूरा गरेको उनले बताए ।
संस्कृतिविद् प्रा.डा. वीणा पौड्याल पनि समयअनुसार चल्नुपर्ने मत राख्छिन् । उनका अनुसार, शास्त्रमा देवकार्य र पितृकार्य निश्चित अवस्थामा लेखिएको थियो, हामी त्यहीअनुसार चल्दै आयौं । अहिलेको महामारीमा त्यसलाई हुबहु पछ्याउँदा जोखिमको सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्छ । ‘जसरी पनि संस्कार जोगाउँछु भनेर मुर्ख्याइँ गर्ने समय होइन यो, संस्कारका लागि पुरानै ढर्रा चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । कालजमाना अनुसार चल्न जान्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शास्त्रमा त यस्तो लेखिएको छैन भन्नुको तुक छैन किनभने त्यतिबेला प्रविधिको यस्तो विकास नै भएको थिएन, अनि कसरी लेखियोस् ।’
हामीकहाँ अहिले भर्चुअल माध्यमबाट धार्मिक क्रिया गर्न/गराउन अनौठो मानिएको छ, संस्कार नै बिग्रने/मासिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, युरोप–अमेरिकामा बसिरहेका हिन्दु धर्मसंस्कार मान्ने एसियन मूलका मान्छेले केही वर्षयता अनलाइन माध्यम अपनाइरहेका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले न्वारान, श्राद्धजस्ता कर्म यहाँका ब्राह्मणसँग लाइभ भिडियो कलमार्फत गर्ने क्रम बढ्दै छ । यहाँ पनि विस्तारै बानी पर्दै जाने र सधैं श्राद्ध गरिरहेका यजमानलाई फोन वा लाइभ भिडियोमा देखाउँदा आफैं गर्न सक्ने पौड्याल बताउँछिन् । ‘पहिले आफू सुरक्षित हुने अनि धर्म गर्ने विभिन्न प्रसंगमा धर्मग्रन्धमा लेखिएको छ । त्यसैले संक्रमणको जोखिम बढाउनुभन्दा भर्चुअल रूपमा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ,’ प्रा.डा. पौड्याल भन्छिन्, ‘मुख्य कुरा श्रद्धा हुनुपर्छ । यो वर्ष ज्यान जोगियो भने अर्को वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ ।’ धर्मसंस्कार जोगाउने लहडमा संक्रमणको जोखिम नबढाउन उनको आग्रह छ ।
संक्रमण बढिरहेकाले सक्दै–नसकेको अवस्थामा भर्चुअल रूपमा श्राद्ध गर्न सकिने राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. माधव भट्टराईको भनाइ छ । यद्यपि उनले गाउँतिर पुरोहित उपस्थित भएरै श्राद्ध गर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘पुरोहित उपलब्ध छन् भने दूरीमा बसेर, मास्क अनिवार्य लगाएर र सफासुग्घर भएर श्राद्ध गर्न सकिन्छ,’ प्रा.डा. भट्टराई भन्छन्, ‘केही सीप लागेन भने भर्चुअल रूपमा गर्दा पनि हुन्छ । तर, यो अन्तिम विकल्प हो ।’ महामारी वा अन्य खालका आपत् परेर श्राद्धकर्ताले श्राद्ध गर्ने अवस्था नहुँदा सूर्यलाई एक अञ्जुली पानी चढाउँदा पनि पितृले आशीर्वाद दिने धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको उनले बताए ।
पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाले निकालेको सूचनाप्रति भने चर्को विरोध गरे । सोह्रश्राद्ध आउनुअगावै पण्डितलाई पुरोहितको घर जान रोक्नु, यो गर, त्यो नगर भन्नु स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले यो धर्ममाथिको प्रहार भएको बताए । ‘धर्मको विषयमा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । यसमा संस्कार, परम्परा, दर्शन जोडिएको हुन्छ । आधिकारिक व्यक्तिको सल्लाह गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा सबैले मान्छन् पनि,’ प्रा.डा. भट्टराई भन्छन्, ‘सूचनाको आदेशात्मक भाषाचाहिँ कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न । पितृलाई कानुनी र औपचारिक भाषा होइन, हृदयको भाषा बोल्नुपर्छ । नत्र त्यसको फल अनिष्ट हुन्छ ।’
नेपालका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले पनि घरमै बसेर मोहर्रम पर्व मनाइरहेका छन् । आइतबार ‘आशूराको दिन’ । यो दिन मुस्लिमहरूले व्रत राख्छन् । यो दिन व्रत राख्यो भने एक वर्षको रोजाबराबर हुने र एक वर्ष पहिलाको पाप माफ हुने विश्वास छ । मीठा परिकार खाने र ख्वाउने गरिन्छ । यो दिनमा खिचडा खाने आम परम्परा छ । यो दिन मुस्लिम समुदायभित्रको बरेल्वी समूहले ताजियाँ बनाउने, लाठी–डन्डा लिएर जुलुसहरू गर्ने प्रचलन छ । पहाडदेखि तराईसम्मै बरेल्वी छन् तर यसपटक कोरोनाका कारण चहलपहल छैन । नेपाली जामे मस्जिदका मुफ्ती अबुबकर सिद्धिकका अनुसार अबको करिब दुई महिनापछि मोहम्मद जयन्ती मनाइन्छ । यो दिन पनि बरेल्वीले खुसियालीमा जुलुस निकाल्ने गर्छन् । सिद्धिक भन्छन्, ‘महामारीका कारण भीड गरेर बाहिर ननिस्कन र घरमै मनाउन आग्रह गर्छौं ।’

समाचार

घरायसी सामग्री बने क्यानभास

- मधु शाही

चित्र कोर्न बेलैमा नसिकेकी भए १९ वर्षीया आयुष्मा ढकालले कोरोना कहरमा सहजै दिन कटाउन मुस्किल पर्थ्यो । एसईई पास भई नयाँ कक्षामा जानुको उत्साह खुम्च्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर संक्रमणबाट सुरक्षित रहन घरभित्रै सीमित हुन परेको छ । तर मन भने चञ्चल छ । भावना सलबलाइरहन्छन् । हिजोआज उकुसमुकुस पोख्न उनलाई क्यानभासले साथ दिएको छ ।
लकडाउनको बीचमा पनि उनी फुर्सदिली भइनन् । हरेक दिन सिर्जनात्मक भावना रङमार्फत उतार्न थालिन् । पछिल्लो समय भने बजार बन्द हुँदा चित्र कोर्ने सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । यस्तोमा घरमा रहेका रङ र क्यानभास सकिएपछि सीमित समय खुलेका एकाध पसलमा सम्पर्क गर्दा छैन भन्ने मात्र जवाफ पाउँछन् ।
तर अभावले सिर्जना मर्दैन, बरू यसलाई पोख्न अरू उपाय खोज्न थालिन्छ । आयुष्माजस्ता कोहलपुरका युवा चित्रकारले चित्र कोर्ने मौलिक जुक्ति अपनाउन थालेका छन् । क्यानभासको विकल्पमा कागज, कपडा, काठ, ढुंगा, भित्ता, मसलाका डब्बा, बक्रम र घरमा जे भेटिन्छन्, त्यसैमा रङ भरिरहेका छन् । ‘भावना व्यक्त गर्न क्यानभास नै चाहिँदो रहेनछ,’ आयुष्माले भनिन्, ‘रङ जेमा मिसिन्छ, त्यही सुन्दर भइदिन्छ ।’
यसका लागि उनलाई ‘युट्युब’ ले साथ दिइरहेको छ । त्यसमा भेटिने भिडियो हेर्दै सिक्दै उतार्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् ।
नेपालगन्ज–२० का सागर क्षत्रीले पनि लकडाउनको समय चित्रकलामा सदुपयोग गरे । कोरेर घरमै थन्क्याएनन् । भीडभाड जम्मा गरेर प्रदर्शन गर्ने स्थिति छैन । उनले सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गरे । हरेक दिन नयाँ चित्र बनाउँदै फेसबुकमा राखे । लाइक, कमेन्ट तुरुन्तै पाउन थालेपछि उनी झनै हौसिए । ‘कतिपयले अर्डरसमेत गरे,’ उनले भने, ‘चित्र मन पराएर वीरगन्ज, इटहरीदेखि पनि डिमान्ड आएको छ ।’ स्नातक तेस्रो वर्ष अध्ययनरत उनी कला पस्किन प्राकृतिक दृश्यावलोकन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छन् । ‘लकडाउनमा एकाग्र भई चित्र कोर्न पाइयो,’ उनले भने ।


कोहलपुर–५ का अश्विन कोइराला कक्षा १२ मा पढ्छन् । चित्रकला उनको सोख हो । यो समयमा उनको साथी नै ब्रस, रङ र क्यानभास छन् । दिनभरि घरमा बसेर चित्र कोर्दै रमाइरहेका छन् । उनले बक्रमको कपडामा केमिकल मिसाएर काठमा झुन्ड्याई आकृति उतारिहेका छन् । ‘भित्रै बसेर सिर्जनात्मक काम गर्न पेन्टिङ गतिलो माध्यम बनेको छ,’ उनले भने । कोहलपुरकी खुस्बु विष्टसँग पनि क्यानभास छैन । एक्रेलिक रङ सकिएको ४ महिना भइसक्यो । खरिद गर्न काठमाडौं जानुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन । उनले विकल्प खोजिन् । कहिले सादा काठमा त कहिले केही चार्ट पेपरमा प्राकृतिक रङहरूको प्रयोग गर्न थालिन् । फेब्रिक कलरले भित्ता रंगाइन्छ । रङको अभावमा उनले त्यसैबाट केही चित्र कोरेकी छन् । खुस्बुले प्रायः हरियाली जंगल, हिमाल, नदीनाला, फूल र बगैंचाका आकृतिलाई रङले क्यानभासमा उतार्ने गर्थिन् । अहिले कोरोना महामारीले मृत्यु र भयसँगै भोकमरीको खतरा बढ्दो छ । यी सम्भावनामाथि उनले चित्र कोरेकी छन् । ‘काठमा रङ पोत्दा बेग्लै टेक्सचर आउँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘नवीन अभ्यासमा रमाएकी छु ।’
कोहलपुर–१२ की गृहणी उषा सुवेदीले लकडाउनयता कुची समातेकी छन् । उनका श्रीमान् विक्रम शिशिर चित्रकार हुन् । अरू बेला खासै रङ पोत्न चासो नदिने उषाले लकडाउनमा ब्रस चलाउन सिकिन् । ५ महिनाको अवधिभर चरा र रूखका हाँगा क्यानभासमा उतार्न सिपालु भएकी छन् । ‘कति मोबाइल र टीभी हेर्नु ?,’ उनले भनिन्, ‘मनको बह पोख्न चित्र सजिलो माध्यम रहेछ ।’ यही बीचमा उनले १८ वटा चित्र कोरिसकेकी छन् । प्रदर्शन गर्ने समयको पर्खाइमा रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अब त कलामै पहिचान स्थापित गर्ने सोंच बनेको छ, कोरोना कहरले चित्रकार बन्ने धोको जगाइदिएको छ ।’

समाचार

लेडी गागा भइन् वर्ष कलाकार

- कान्तिपुर संवाददाता

न्युयोर्क (एजेन्सी)— लेडी गागाले आर्टिस्ट अफ द इयरको अवार्ड हात पारेकी छन् । सीमित दर्शक र प्रस्तुतिबीच शनिबार न्युयोर्कमा सम्पन्न एमटीभी भिडियो म्युजिक अवार्डमा उनले अवार्ड जितेकी हुन् ।
लेडी गागा र अरियानाले ‘रेन अन मी’ बाट ‘सङ अफ द इयर’ को अवार्ड पाए । यसै गीतले बेस्ट सिनेमेटोग्राफीको पनि अवार्ड पनि पायो । अवार्ड कार्यक्रममा विश्व चर्चित साउथ कोरियन ब्यान्ड बीटीएसले
आफ्नो डेब्यु अंग्रेजी ‘डायनामाइट’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेको थियो । ब्यान्डका सात सदस्यले सांगीतिक कार्यक्रममा यसरी प्रस्तुति दिएको यो पहिलोपटक रहेको द हलिउड रिपोर्टरले उल्लेख गरेको छ ।
बेस्ट पप, बेस्ट के–पप, बेस्ट ग्रुपको विधामा मनोनीत भएको तीनै विधामा अवार्ड पाएको छ । ‘अन’ बोलको गीतबाट उनीहरूले बेस्ट कोरियोग्राफीको अवार्डसमेत प्राप्त गरे । सन् २०१० मा स्थापना भएको यो ब्यान्डले एल्बम ‘लभ योरसेल्फ ः टियर एन्ड म्याप अफ द सोल’ बाट विश्वभर चर्चा कमाएको थियो । न्युयोर्क सहरको खुला स्थानमा कार्यक्रमको केही प्रस्तुतिहरू भए सीमित दर्शक र सामाजिक दूरी कायम गर्दै आयोजना भएको अवार्ड कार्यक्रममा माइली साइरस, लेडी गागालगायतले प्रस्तुति दिएका थिए । ‘ब्लाइन्डिङ लाइट्स’ बाट द विकेन्डले ‘भिडियो अफ द इयर’ को अवार्ड प्राप्त गरेको छ । द विकेन्डले यसै गीतबाट ‘बेस्ट आर एन्ड बी’ को समेत अवार्ड हात पार्‍यो । गायिका अरियाना ग्रान्डे र जस्टिन बिबरले ’बेस्ट भिडियो फ्रम होम’ विधामा अवार्ड पाए । बेस्ट डाइरेक्सन टेलर स्विफ्टको ‘द मेन’ भयो भने आर्ट डाइरेक्सन र बेस्ट एडिटिङ दुई विधामा माइली साइरसको ‘मदर्स डटर’ ले अवार्ड पायो ।

समाचार

‘सहायक श्रीमान्’ रुसमा पुरस्कृत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दाजुभाइले एउटै श्रीमती बनाउने हिमाली बस्तीको चलनमाथि निर्मित डकुमेन्ट्री फिल्म ‘सहायक श्रीमान्’ (को–हजबेन्ड) शनिबार रुसमा सम्पन्न इन्टरनेसनल कान्स्क भिडियो फेस्टिभलको १९ औं संस्करणमा उत्कृष्ट भएको छ । निर्देशक गणेश पाण्डेले कर्णालीको हुम्ला पुगेर डकुमेन्ट्री बनाएका हुन् । ३५ मिनेटको डकुमेन्ट्रीले ग्रान्ड पिक्स अवार्ड पाएको हो । 

Page 12
खेलकुद

लियोन महिला फुटबलको युरोपेली बादशाह

- सिड लो

महिला युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जितेपछि फ्रान्सेली टोली लियोनका खेलाडी । लियोनकी कप्तान वेन्डी रेनार्डलाई ट्रफी प्रदान गर्दै यूईएफएका अध्यक्ष एलेक्जेन्डर केफरिन । तस्बिरहरू : एपी

पाँच वर्ष भयो, ओलम्पिक लियोन आफ्नो स्थितिमा सुदृढ रहेको छ । प्रतिद्वन्द्वीहरू उसको छेउ पनि पुग्न सकेका छैनन् । पहिलो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन, दोस्रो हाफमा चलाखीपूर्ण खेल मदतमा लियोन फेरि एकपल्ट महिला फुटबलको युरोपेली च्याम्पियन भएको छ ।
कप्तान वेन्डी रेनार्डले ट्रफी उचालिन् । यो यही ट्रफी थियो, जसलाई रेनार्ड र उनका केही साथीले सातपल्ट उचालिसके । यो आफैंमा कीर्तिमानी प्रदर्शन थियो । रेनार्ड र गोलकिपर सारा बोहड्डीले ११ सिजनमा नवौंपल्ट च्याम्पियन्स लिग फाइनल खेलेका थिए । उल्भसबर्गमाथिको ३–१ फाइनल जितले प्रस्ट पारेको छ, लियोन महिला फुटबलको युरोपेली बादशाह हो । लियोनले उल्भसबर्गलाई नै हराएर २०१६ र २०१८ मा उपाधि जितेको थियो ।
लियोन र उल्भसबर्ग पुराना प्रतिद्वन्द्वी हुन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा यी दुईले तेस्रो फाइनल खेलेका हुन् । तेस्रो उपाधिको लक्ष्यमा रहेको उल्भसबर्गले २०१३ र २०१४ मा लगातार च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो । समग्रमा यी दुईबीच चौथो फाइनल हो ।
लियोनका लागि एगेनी ले सोमर, सकी कुमागाइ र सारा जोर्कले गोल गरे । स्पेनको बिल्बाओस्थित सान सवास्टिनमा भएको खेलपछि यो सिद्ध भएको छ, युरोपेली महिला फुटबलमा यो फ्रान्सेली टिमको एकछत्र राज छ । आइसल्यान्डकी जोर्क गत महिनाबाट उल्भसबर्ग छाडेर लियोन आएकी थिइन् । आफ्नो गोलपछि उनले खुसियाली पनि मनाइनन् ।
तर उनका लागि मज्जाको स्थिति के थियो, जसले उपाधि जितेपछि हुने थियो, च्याम्पियनको पदक । उनका साथीले भने पटक्कै त्यस्तो गरेन, खेल सकिएको ह्वीसल बजेलगत्तै चर्को स्वरमा खुसियाली मनाए । त्यसो त लियोनका लागि उपाधि जित्ने बानी नै परिसकेको छ । योसमेत उपाधि जितेको लगातार पाँच पुगेको छ ।

निराश मुद्रामा उपविजेता उल्भसबर्गका खेलाडी ।तस्बिरहरू : एपी

यस्तो सफलताले दिने खुसी र उमंग उनीहरूका लागि पहिला जस्तो थियो, आइतबार फाइनलको दिन पनि उस्तै रह्यो ।
पहिलो हाफमा लियोन दुई गोलले अगाडि थियो । लगत्तै उल्भसबर्गका लागि एलेक्जान्ड्रा पोपले एक गोल फर्काइन् । यस्तोमा लागिरहेको थियो, जर्मन टिमले फाइनल खेल लम्ब्याउन सक्छ, सम्भवतः टाइब्रेकरसम्म नै । ठीक यही स्थितिमा जोर्कले गोल गरिन् र लियोनको नाममा जित निश्चित गरिन् ।
युरोपेली महिला फुटबलमा लियोनको यस्तो लगातार सफलता दुर्लभ छ । पुरुषतर्फ पनि यस्तो एकछत्र सफलताको प्रदर्शन बिरलै मात्र छ । सन् १९५० तिर रियल म्याड्रिडले यस्तै सफलता चुमेको थियो । त्यतिबेला स्पेनी टिममा अल्फ्रेडो डी स्टेफानो जस्ता खेलाडी थिए । त्यसयता लियोनले रियलको सफलतासँग तुलना गर्न मिल्ने खेल प्रदर्शन गरेको छ ।

फाइनलमा गोल गरेपछि लियोनका खेलाडी तथा प्रतिस्पर्धा गर्दै लियोन र उल्भसबर्गका खेलाडी । तस्बिरहरू : एपी

खेलपछि लियोनकी कप्तान रेनार्डले भनिन्, ‘लामो समयदेखि हामीसँग एउटै खालको बलियो टिम छ । फेरि हाम्रो क्लबका अध्यक्ष त्यस्ता छन्, जसलाई महिला फुटबल र हामी खेलाडीमा विश्वास छ । उनकै सक्रियतामा यो बलियो टिम बनेको हो ।’
उनले थपिन्, ‘हाम्रो टिममा केही खेलाडी आए र गए पनि । जसले यो क्लबका लागि खेल्ने अवसर पाए, ती सबैमा जित र सफलताको भोक छ । सबैलाई थाहा छ, एक्लै खेलाडीले उपाधि जित्न सक्दैन, यो टिमको मिहिनेत हो । अहिले पनि लियोनमा त्यस्ता खेलाडीको लामो सूची छ, जसले उत्तिकै लामो समयदेखि अब्बल दर्जाको फुटबल खेलिरहेको छ । म १६ वर्षको उमेरमा लियोन आएको थिएँ र अहिलेसम्म लगातार खेलिरहेको छु ।’ 

लियोन सर्वाधिक सफल
युरोपेली वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगको पुरानो नाम हो, यूईएफए वुमेन्स कप । यसमा युरोपेली फुटबल महासंघसँग आबद्ध एफएका शीर्ष महिला टिमले भाग लिने गर्छन् । प्रतियोगिता पहिलोपल्ट सन् २००१–०२ खेलाउन सुरु भएको हो र सन् २००९–१० मा आएर प्रतियोगिताको नाम फेरिएको हो ।
त्यस संस्करणदेखि आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन के पनि रह्यो भने युरोपेली महिला फुटबलका शीर्ष आठ देशमा दोस्रो स्थानमा रहेको टिमले खेल्न पाउने भयो । सन् २०१८ देखि महिला च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पनि त्यही सहरमा हुने गरेको छ, जसमा पुरुषको फाइनल हुने गर्छ । यो वर्ष भने अपवाद रह्यो, कोरोना भाइरस संक्रमणका महामारीका कारण । पुरुषको फाइनल लिस्बनमा भएको थियो । अनि यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा सफल टिम हो, लियोन । – द गार्डियन

खेलकुद

मूलपानी च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मूलपानी तेक्वान्दो डोजाङ प्रथम काठमाडौं भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो (पुम्से) प्रतियोगितामा ३ स्वर्ण, ३ रजत र ५ कांस्य पदकसहित टिम च्याम्पियन भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा १ स्वर्ण, २ रजत र १ कांस्यसहित चितवन दोस्रो तथा १–१ स्वर्ण, रजत र कांस्य जितेको कैलाली तेस्रो भयो । ११ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको प्रतियोगितामा स्युचाटार, सैनिक महाविद्यालय, विजेश्वरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र रूपन्देहीले १–१ स्वर्ण जिते । प्रतियोगितामा सोमबार ५ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यू–१८ पुरुष एकलमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का कांस्य विजेता अस्मिन राउतले स्वर्ण जिते । स्युचाटारका अस्मिनले ६.५३ अंक जोडे । चितवनका अब्बास खान (५.९६) ले रजत तथा सागर बराल (५.८३) र कैलालीका लक्ष्मण श्रेष्ठ (५.६३) ले कांस्य जिते ।
सोही विधाको महिलामा सैनिककी रोशनी श्रेष्ठ ६.५० अंकसाथ पहिलो भइन् । चितवनकी जैनब खातुन (६.२०) दोस्रो तथा मूलपानीकी अस्मिता नगरकोटी (६.१३) र सुनसरीकी सुदेशना गुरुङ (५.७६) तेस्रो भए । यू–३१ पुरुष एकलमा प्रेमबहादुर लिम्बु विजेता भए । १३ औं सागका कांस्यधारी प्रहरीका उनले ६.७३ अंक बटुले । सेनाका दीपेन्द्र गुरुङ ६.५० अंकसाथ दोस्रो भए । दीपेन्द्र पनि १३ औं सागका कांस्यधारी हुन् । मूलपानीका पुष्पप्रसाद गौतम (६.२०) र दोलखाका नोर्बु मोक्तान (५.९६) तेस्रो भए । सोही स्पर्धाको महिलामा १३ औं सागका स्वर्ण विजेताद्वय नीता गुरुङ र सन्जिला तिमिल्सिनाबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसमा सेनाकी नीताले बाजी मारिन् । ६.७० अंकसाथ नीताले स्वर्ण जित्दा स्युचाटारकी सन्जिलाले ६.५६ अंकसाथ रजतमा चित्त बुझाइन् । मूलपानीकी चन्दु शाही र दाङकी सुनीता विष्ट तेस्रो भए ।
पुरुष ४१ वर्षमाथि मूलपानीका मधुसुदन सापकोटाले स्वर्ण जिते । उनले ५.९० अंकप्राप्त गरे । ट्राभल व्यवसायी ४२ वर्षीय मधुसुदनले ३ वर्षअघिमात्र तेक्वान्दो खेल्न सुरु गरेका हुन् । कैलालीका आशिष चन्द (५.६०) दोस्रो तथा रूपन्देहीका विकास उदय र गैरीगाउँका सोभितमान गिरीले कांस्य जिते ।
अघिल्लो दिन यू–१२ उमेर समूह पुरुष एकलमा मूलपानीका भिजन तामाङ र महिलातर्फ विजेश्वरीकी पूर्णिमा बस्नेतले स्वर्ण जितेका थिए । यू–१५ पुरुष एकलमा कैलालीका अमनकुमार कडरिया र महिलामा चितवनकी आँचल बजगाईं स्वर्ण जितेका थिए । पुरुष ३१–४० वर्ष उमेरसमूहको एकलमा रूपन्देहीका सुरज श्रेष्ठ विजेता भएका थिए । सोही उमेर समूहको महिलामा मूलपानीकी तृप्ति बुढाथोकीले स्वर्ण जितेकी थिइन् । आयोजक संघका अध्यक्ष अशोक खड्काले दुईदिने प्रतियोगितामा १९ टिमका १ सय ७० खेलाडीले भाग लिएको जनाएका छन् ।

खेलकुद

भान डी विक युनाइटेडतर्फ

- कान्तिपुर संवाददाता
टोटेनहम आएका म्याट डोहर्टी

लन्डन (एजेन्सी)– दुवै क्लब ४ करोड पाउन्डको सरुवा रकममा सहमत भएपछि अयाक्सका मिडफिल्डर डोनी भान डी विक म्यानचेस्टर युनाइटेडको अनुबन्धन नजिक पुगेका छन् । युनाइटेडका व्यवस्थापक ओले गनर सोल्सायर नेदरल्यान्ड्सका यी २३ वर्षे खेलाडीको ठूलो प्रशंसक रहेका छन् । उनले धेरै पटक भान डी विकको खेल हेरेका छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षण र व्यक्तिगत सहमति भने हुन बाँकी छ । केही दिनमै सरुवाको प्रक्रिया पूरा हुने विश्वास लिएको छ । भान डी विकले ५ वर्षको सम्झौता गर्नेछन् र युनाइटेडले प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा सेप्टेम्बर १९ मा क्रिस्टल प्यालेससँग पहिलो खेल खेल्दा उपलब्ध हुनेछन् ।
सोल्सायरले यस सिजनमा अनुबन्धन गरेका उनी पहिलो खेलाडी हुनेछन् । बोरुसिया डर्टमन्डका विंगर जेडोन सान्चो युनाइटेड आउने हल्लाले मात्र व्यापकता पाएको छ । अयाक्स २०१९ को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा पुग्दा भान डी विकले असाधारण प्रदर्शन गरेका थिए । डच टोली अयाक्सले जर्मन टोली आइन्ट्राक्ट फ्य्रांकफर्ट र युनियन बर्लिनसँग गत साता मैत्रीपूर्ण खेल्दा भान डी विकलाई राखिएको थिएन ।

टोटेनहममा डोहर्टी
टोटेनहमले रक्षक म्याट डोहर्टीलाई प्रिमियर लिगको प्रतिद्वन्द्वी वोल्भरह्याम्पटन वन्डर्सबाट लिएको छ । तर सरुवा रकम खुलाइएको छैन । गणतन्त्र आयरल्यान्डका २८ वर्षे यी खेलाडीले स्पर्ससँग ४ वर्षे सम्झौता गरेका छन् । आयरल्यान्डको टोली बोहेमिएन्सबाट २०१० मा आएयता डोहर्टीले वोल्भसबाट ३ सयभन्दा बढी खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । उनी यस सिजनका लागि टोटेनहमले भित्र्याइएका तेस्रो खेलाडी हुन् । यसअघि टोलीले
साउथह्याम्पटनबाट पिएरे इमिले होज्जबर्ग र गोलरक्षक जो हार्टलाई लिइसकेको छ । वोल्भसबाट डोहर्टीले २०१८–१९ मा प्रिमियर लिगका सबै ३८ खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । च्याम्पियनसिपबाट बढुवा भएपछि नुनो इस्प्रिटो सान्टोको वोल्भसले लगातार दुई वर्ष प्रिमियर लिगमा सातौं स्थान हात पारेको थियो ।
‘यस्तो ठूलो क्लबमा आबद्ध हुन पाउँदा गर्व लागेको छ,’ डोहर्टीले भने, ‘टोटेनहमसँग विश्वको उत्कृष्ट रंगशाला छ र सम्भवतः प्रशिक्षण मैदान विश्वकै उत्कृष्ट छ । उनीहरूले जब मलाई इच्छा देखाइरहेका थिए, मेरो एक भागको दिमागले काम गर्न छोडेको थियो । वोल्भस मेरो समय उत्कृष्ट रह्यो । त्यसैले मसँग त्यो क्लबका लागि कुनै खराब शब्द छैन । यहाँ आएपछि मेरो खेल र मेरा जीवन अर्को स्तरमा पुर्‍याउनु छ ।’

‘मेसीको सम्झौता बार्सिलोनामै’
बार्सिलोनासँग अर्जेन्टिनी सुपर स्टार लियोनल मेसीको ७० करोडको रिलिज क्लज सम्झौता वैध रहेको ला लिगाले जनाएको छ । बार्सिलोनाले पछिल्लो पटक मेसीसँग सम्झौता नवीकरण गर्दा ७० करोडको रिलिज क्लजको सम्झौता राखेको थियो । ३३ वर्षे मेसीले भने बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिएकाले आफू खुला सरुवामार्फत अर्को क्लब जान पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
बार्सिलोनाले राखेको यो रिलिज क्लजको अवधि समाप्त भइसकेको मेसी जिकिर गर्दै आएका छन् । ला लिगाले यो सम्झौतालाई अर्को क्लबले नस्विकारेसम्म मेसी बार्सिलोना छाडेर जान नमिल्ने जनाएको छ । मेसी र बार्सिलोना नै सहमत भएमा भने ७० करोडभन्दा मुनिको रकममा पनि स्थानान्तरण हुन सक्नेछ ।
मेसी आइतबार बार्सिलोनाको प्रि–सिजनको मेडिकलका लागि उपलब्ध नभएपछि यी दुईबीचको सम्बन्ध झनै खराब बनेको छ । निर्धारित तालिकाअनुसार बिहान १० बजे स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेसी उपलब्ध हुनुपर्ने थियो ।

खेलकुद

इंग्ल्यान्डले जित्यो दोस्रो ट्वान्टी–२०

- कान्तिपुर संवाददाता

म्यानचेस्टर (एएफपी)– इयोन मोर्गनले कप्तानका रूपमा सही नेतृत्व गर्दै पाकिस्तानमाथि दोस्रो ट्वान्टी–२० मा इंग्ल्यान्डलाई ५ विकेटको जित दिलाउन आइतबार महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । ओल्ड ट्राफोर्डमा ब्याटिङका लागि पिचमा आउँदा पाकिस्तानी लेग स्पिनर सद्दाब खान
ह्याट्रिकको संघारमा थिए ।
त्यतिबेला जितनिम्ति १ सय ९६ रन पछ्याइरहेको इंग्ल्यान्ड २ विकेट गुमाएर ६६ रनको स्थितिमा पुगेको थियो । मोर्गनले ह्याट्रिकको अवसरमात्र रोकेनन्, बायाँहाते ब्याट्सम्यान डविड मालनसँग मिलेर टिमलाई जितसम्म पुर्‍याए । मोर्गनले मालनसँग मिलेर तेस्रो विकेटमा १ सय १२ रनको साझेदारी गरे ।
इंल्यान्ड जितसम्म पुग्दा अझै ५ बलको खेल बाँकी थियो । यससँगै एकदिवसीय विश्व च्याम्पियन तीन खेलको ट्वान्टी–२० सिरिजमा १–० ले अगाडि रह्यो । शुक्रबार पहिलो ट्वान्टी–२० कुनै नतिजाबिना वासआउट भएको थियो । पाकिस्तानी बायाँहाते बलर मोहम्मद आमिर दुई ओभरको बलिङपछि चोटग्रस्त हुँदा मैदान छाड्न बाध्य हुनु महँगो साबित भयो ।
घरेलु टिमलाई जोनी बेरिस्टो र टम बान्टनले ठोस सुरुआत दिलाए । मोर्गनले ६६ रन बनाए भने मालन ५४ रन बनाएर नटआउट रहे । पाकिस्तानका लागि भने मोहम्मद हफिजले ३६ बलमा ६९ रन बनाए । कप्तान बाबर आजमले इनिङ्सको सुरुआत गर्दै ५६ रन जोडेका थिए ।