नेपालको संविधानअनुसार पहिलोपटक २०७४ फागुन ३ मा संघीय सरकार गठन भयो । यसै अवधिमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भए । संघीय र प्रदेश सरकारहरू गठन हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका थिए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भए पनि तीनै तहका निर्वाचनपश्चात् मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको हो । यस अवधिमा केही अनुभव प्राप्त भएका छन् ।
यद्यपि संविधान र संघीय व्यवस्थाको सफलताको मापनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ । समयक्रमसँगै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू उठिरहेका छन् र यो क्रम जारी नै रहनेछ । यो आलेख संविधान कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बृहत्तर राजधानी
सहरको औचित्यका सम्बन्धमा केन्द्रित छ ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायतका दृष्टिले परापूर्वकालदेखि नै अति सुन्दर काठमाडौं उपत्यका अहिले अव्यवस्थित, अतिक्रमित र समस्याग्रस्त छ । सरकारहरूका बीचमा अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट भए पनि संविधानको
सोचसँग मेल नखाने क्रियाकलापमा कुनै कमी आएको छैन । सिंगो काठमाडौं उपत्यकालाई आकर्षक, समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त
राजधानी सहरका रूपमा विकास गर्ने नेपाल
सरकारको सोच भए पनि यस सम्बन्धमा खासै
केही प्रगति भएको छैन ।
उपत्यकाको एकीकृत विकास लगायतमा तीन तहकै सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको समस्या छ । खानेपानी, सडक, ढल, सरसफाइ, विद्युत्, पार्किङ आदि आधारभूत सहरी सुविधाहरू नगरपालिका (स्थानीय सरकार) का अनिवार्य दायित्व हुन् । संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखे पनि उपत्यकाका पालिकाहरूले यसको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । हुन त समस्या अन्यत्र पनि छ । राजधानीसमेत भएका कारण विगतदेखि नै आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेका अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू सजिलै पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा संघीय सरकार देखिँदैन । यसै गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका तर हस्तान्तरण नभएका विषयक्षेत्रहरूमा पालिकाहरूले पनि खुलेर काम गर्न चाहँदैनन् । प्रदेशले पनि राजधानीमा काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारहरूका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा सामान्य आधारभूत सुविधाहरूबाट पनि नागरिकहरू वञ्चित छन् ।
काठमाडौं (उपत्यकासमेत) सहरमा खानेपानी, फोहोरमैला, बाटोघाटो, धूलोधूवाँ, खाल्टाखुल्टी आदिको समस्या भएमा सीधै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाग्छ, लगाइन्छÙ महानगर/नगरका प्रमुखहरूलाई केही भनिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्मा बोलेको र विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सुनिएकै हो । वास्तवमा राजधानी सहर केन्द्रीय
सरकार मात्र हैन, समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो । हामीकहाँ अधिकांश संरचना राजधानी सहरमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै ठूलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएमा राजधानी सहरलाई केही क्षणका लागि कृत्रिम रूपमा सजाइन्छ । यस्तो अवस्थामा राजधानी सहर (काठमाडौं) सहितको उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सबै पालिका सम्मिलित अलग्गै प्रशासनिक र
राजनीतिक संरचनाका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।
यस्तो संरचना राजधानी प्रदेश/एकाइ हुन सक्छ, जसले विकास र समृद्धि लगायतमा सबै किसिमका सरकार
र निकायहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी
राजधानीवासीको प्रतिष्ठा र गौरवलाई कायम राखोस् ।
राजधानीमा अस्तित्वविहीन प्रदेश
हुन त अहिले कुनै पनि प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । यसका लागि अझै केही
वर्ष कुर्नैपर्छ । तर वाग्मती प्रदेशको अवस्था अलि फरक छ । केन्द्रीय राजधानीको राप र तापका कारण प्रदेशको अस्तित्व देखिँदैन । यसै गरी स्रोत
र साधनले सम्पन्न काठमाडौं महानगरको मात्र नभई उपत्यकाका अन्य पालिकाको आकर्षण पनि
प्रदेशप्रति भएको पाइँदैन । तीन वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउँदा पनि प्रदेशले उपत्यकामा सामान्य प्रभावसम्म पार्न सकेको छैन भने, संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई उपत्यकामा छिर्न दिएको छैन । जस्तो— संविधानले प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका (तीनै जिल्ला) को शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी
आफूले नै राख्ने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ का
सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले उपत्यकामा यसको समन्वय र व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेशलाई
काम गर्न दिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिमा
प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व नगराउनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यति मात्र हैन,
यातायातसम्बन्धी प्रायः जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन
गरी उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सामान्यतः सडक, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता आधारभूत सुविधाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने स्थानलाई सहर भन्ने गरिन्छ । सहरहरू आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासका वाहक र अर्थतन्त्रका चालक हुन् । सहरी विकासको गतिमा त्यसका वरिपरिका
बस्तीहरू लगायतको विकास मात्रै नभई मुलुकको समग्र विकास निर्भर हुन्छ । सहरहरू जति
दौडन्छन्, मुलुकको विकासले पनि त्यही गतिमा काँचुली फेर्छ । अमेरिकाको न्युयोर्क, इजिप्टको
कायरो, जापानको टोकियो, स्पेनको म्याड्रिड,
अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्स, फ्रान्सको पेरिस, भारतको
मुम्बई, लेबनानको बेरुत आदि अति नै व्यस्त
सहरका रूपमा चिनिन्छन् । न्युयोर्क सिटीलाई त कहिल्यै नसुत्ने सहरका रूपमा पनि लिइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिलाले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको विश्व सहरीकरण प्रतिवेदनअनुसार, हाल विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत सहरमा बस्छ । सन् १९५० मा करिब ३० प्रतिशत मानिस सहरमा
बस्थे । सन् २०५० मा यो संख्या करिब ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । नगरपालिकालाई सहर मान्ने हो भने नेपालमा करिब ६३ प्रतिशत मानिस सहरमा बस्छन् । त्यसलाई आधार मान्दा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाका सबै नागरिकलाई सहरी नागरिक मान्न सकिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या बराबरी भए पनि ललितपुरमा सहरी जनसंख्या ९२.९६ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाका जिल्लाको जनसंख्या २५ लाख अर्थात्
नेपालको कुल जनसंख्याको ९.५० प्रतिशत छ । ७ वटा प्रदेशमा २५ लाख भन्दा कम जनसंख्या हुने प्रदेश कर्णाली प्रदेश (१५ लाख) र गण्डकी प्रदेश (२४ लाख) हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख जनसंख्या भए पनि बसोबास गर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । उपत्यकाका पालिकाहरू सिमेन्टैसिमेन्टको
सहरमा परिणत हुँदै छन् । तीव्र जनघनत्व लगायतका कारण व्यवस्थित र गुणस्तरीय सहर बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । तर यसतर्फ कुनै पनि तहका
सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।
वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ७ वटा (सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप) को मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम छ । तर नेपाल मानव विकास सूचकांक लगायतमा सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशको
स्थान अग्रणी छ । उपत्यकाका जिल्लाहरूलाई यस
प्रदेशबाट निकाल्ने हो भने प्रदेशको स्थान निकै तल पुग्छ । बाहिरबाट वाग्मतीलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा
हेरिन्छ, देखिन्छ । तर वास्तविकता फरक छ । प्रदेशभित्रै
विषमता छ । दुर्गम जिल्लाहरू सुगम प्रदेशको वर्गमा परेका कारण दुर्गमको लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । यसै गरी सुगम जिल्ला/पालिकाहरूमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धिका कारण सहरी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो समस्या छ ।
नम्बियो डट कमका अनुसार विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमध्ये काठमाडौं तेस्रो नम्बरमा पर्छ ।
सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहर उत्तर म्यासेडोनियाको टेटोभो हो, जसको प्रदूषण सूचकांक ९७.४४ छ । दोस्रो प्रदूषित सहर अफगानिस्तानको काबुल हो, जसको प्रदूषण सूचक ९६.५३ र तेस्रो प्रदूषित सहर काठमाडौंको ९५.८८ छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीहरूको अत्यधिक चाप छ यहाँ । सडक साँघुरा मात्र नभई अति अव्यस्थित छन् । इँटाभट्टा लगायत
सबै किसिमका उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषित धूवाँका कारण वातावरण बिग्रिएको छ । वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनहरा, धोबीखोला, नक्खु, टुकुचा लगायतका उपत्यकाका नदी र खोलाहरू सबै प्रदूषित छन् । नदी तथा खोलाकिनारका बस्तीहरूको
जोखिमको तह घट्लाभन्दा बढेको छ । धूवाँ र धूलोका
कारण घरबाहिर मात्र होइन, घरभित्र पनि सास फेर्न कठिन छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरहरूबाट विसं २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने वाग्मती प्रदेश
सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कोरोनाको सुरुताका धमाधम भ्याली छाड्नेहरू
दसैंको मुखमा समेत विभिन्न माध्यमबाट लुकीछिपी फेरि फर्कंदै छन्, फर्किरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
भारतसहित केही देशका राजधानी सहरहरू (संघात्मक तथा एकात्मक दुवै) पूर्ण वा आंशिक अधिकारसहित स्वायत्त छन् । नयाँ दिल्ली, मेक्सिको सिटी, वासिङ्टन डीसी, ब्युनस आयर्स, क्वालालम्पुर, इस्लामावाद, मनिला, बेइजिङ, बैंकक, जकार्ता, टोकियो,
लन्डन आदि यस्ता सहर हुन् । अधिकांश देशका
राजधानी र ठूलठूला सहरहरूलाई एकीकृत विकास र समन्वयका लागि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरू दिइएका छन् । स्विट्जरल्यान्डमा त प्रायः सहर नै क्यान्टोन (प्रदेश) को
हैसियतमा छन् । यी सहरभित्र पनि प्रशस्तै ससाना सहर/नगरपालिकाहरू छन् । जस्तो— बर्न क्यान्टोनका
३४७ नगरपालिका छन् भने ज्युरिखमा १६६ वटा ।
जकार्तामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर
छन् । यस सहरलाई पाँचवटा प्रशासनिक सहरका
रूपमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रशासनिक
सहरको नेतृत्व मेयरले गर्छन् । मेयरको नियुक्ति गर्भनर र जकार्ता सहरका सांसदले गर्छन् ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलाई केन्द्र सरकारको
निर्देशन र सल्लाहमा कामकाज गर्ने गरी राज्य
सरकारकै हैसियत दिइएको छ । दिल्लीसहित भारतमा
केन्द्रशासित ८ वटा युनियन टेरिटोरी छन् । अन्य
प्रदेशजस्तै यहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री छन् । १,४८४ वर्ग किमि क्षेत्रफल र
११ वटा जिल्लामा फैलिएको दिल्लीको जनसंख्या
३ करोड छ । वासिङ्टन डीसी पनि ५० राज्यमध्ये
कसैको मातहतमा पर्दैन । सीधै केन्द्रीय सरकारप्रति
जवाफदेही हुने गरी स्वायत्त राजधानीको दर्जा दिइएको छ ।
काठमाडौं महानगरको अलग्गै विशिष्ट पहिचान भएकाले अलग्गै ऐनको आवश्यकता महसुस गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६० मा काठमाडौं महानगरपालिका ऐन, २०६० को मस्यौदा तयार गरेको थियो । यो मस्यौदा ऐन तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको २०६० माघ ५ गतेको
प्रथम बैठकमा पेस भएको थियो । त्यस बेला काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सहर (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमी) को ऐतिहासिक पहिचानलाई जीवन्त राख्दै २०५९ मा सिफारिस भएका शंखरापुर (साँखु), कार्यविनायक (सैंबु), चम्पापुर (चापागाउँ) लाई नगरपालिका निर्धारण गरी समग्र उपत्यकाको योजनाबद्ध विकास गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्रको सोच हुनु जरुरी छ भन्ने निर्णय सो समितिले गरेको थियो । तथापि सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक महत्त्व लगायतका दृष्टिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर सहरलाई अलग्याउन हुँदैन भन्ने अभिप्रायका कारण यो ऐन अगाडि बढेन ।
विभिन्न विद्वान् लेखक तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू (हर्क गुरुङ, पहिलो संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोग, नेपाल नगरपालिका संघ, वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई, शंकर पोखरेल, पीताम्बर शर्मा, नरहरि आचार्य, आलोक बोहरा आदि) को उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई एउटै एकाइ लगायतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ । वामदेव गौतमले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ मा उपत्यकाका तीन जिल्ला एवं मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकका केही भाग समेटेर आधुनिक राजधानी सहर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । एक दैनिक पत्रिकामा बाबुराम भट्टराईले पनि गौतमसँग मिल्दोजुल्दो विचार राखेका छन् ।
अहिले संघीय तहमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि अन्योल र अनिश्चितता छ । प्रदेशमा
पनि अवस्था त्यस्तै छ । स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि पार्टीभित्रको किचलोका कारण अविश्वासको प्रस्तावको त्रास प्रधानमन्त्री लगायतमा छ । कुनै एक दलको बहुमत हुँदा त अवस्था यस्तो छ भने मिलीजुली सरकारको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विगतको तितो अनुभव पनि हामीसँग ताजै छ । वास्तवमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै उपयुक्त हुने रहेछ कि भन्ने आभास अहिले सर्वत्र हुन थालेको छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीको अनुभव र आत्मसात्का लागि पनि उपत्यकाका तीन जिल्लालाई समाहित गरी अलग्गै (दिल्लीको
केन्द्रशासित मोडलका रूपमा वा त्यस्तै अन्य) एकाइ वा प्रदेश बनाऔं । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको चयन गरौं । साँच्चिकै एकीकृत र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने
हो भने पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मिलित व्यवस्थापिका बनाऔं । जनसंख्याका आधारमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौं । विकल्प जति पनि हुन सक्छन् । यथास्थितिअनुसार नै उपत्यकाका जिल्लाबाट प्रदेशमा निर्वाचित सांसद (समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित) को पनि व्यवस्थापिका हुन
सक्छ । कार्यपालिकाका लागि ५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नहुने, मुख्यमन्त्रीको हैसियत संघीय उपप्रधानमन्त्रीसरहको हुने (यो व्यवस्था सबै प्रदेशको
हकमा समेत जरुरी छ), केन्द्रीय सरकारले विकास–निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति र स्रोत हस्तान्तरण गर्ने, गर्नैपर्ने कामहरू समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र गर्ने, सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रले हेर्ने लगायतको व्यवस्थासहितको
राजधानी प्रदेश वा अन्य त्यस्तै एकाइ आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा संघीय सरकार र वाग्मती प्रदेश सरकारका
बीचमा पनि छलफल जरुरी छ । तत्कालीन रूपमा केन्द्रसहितको उपस्थिति र सहकार्यमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने सोच निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तत्परता
देखाउनसमेत आवश्यक छ ।
यसै त प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने आरोप लागेको
अवस्थामा अलग्गै प्रदेश/एकाइको अवधारणा
आलोचित हुन सक्छ, हुन्छ । यस्तो अवस्थामा
राजधानी प्रदेश/एकाइ नेपाल सरकारको अनुदानबिना प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्ने/हुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । उपत्यकाका पालिकाहरूको लागत सहभागिताबाट (आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै) सहज रूपमै प्रशासनिक खर्च धान्न सकिन्छ । फेरि
पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको संसद् बनाएमा व्यवस्थापिका–संसद्का लागि खासै खर्च पनि लाग्दैन ।
आन्तरिक स्रोतमा उपत्यकाका पालिकाहरू सक्षम छन् । जस्तो— काठमाडौं महानगरपालिकाको गत आव २०७६/७७ को यथार्थ आन्तरिक आय ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ (राजस्व बाँडफाँटसहित ६ अर्ब ३७ करोड) छ । वाग्मती प्रदेश र प्रदेश ५ बाहेक बाँकी सबै प्रदेशको यथार्थ आन्तरिक आय ४ करोड १५ लाखभन्दा कम छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम
प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्बभन्दा पनि कम छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका स्थानीय तहको यथार्थ आन्तरिक आय कम्तीमा पनि १३ अर्ब (राजस्व
बाँडफाँटसहित २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) छ ।
उपत्यकाका पालिकाहरूले नै राजधानी प्रदेश/
एकाइका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च बेहोर्न
सक्छन् । संस्थागत संरचना र कर्मचारीहरूका लागि लाग्ने दोहोरो खर्चको अवस्था समाप्त हुन्छ ।
अहिले कतिपय निकाय र क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उस्तै–उस्तै र उही काम गरेका छन् । स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एकीकृत ढाँचा र साझा
उद्देश्यप्राप्तिका लागि काम गर्ने हो भने उपत्यकामा स्रोतको समस्या छैन ।
मल्लकालका राजा यक्ष मल्लको मृत्युपछि
सन् १४८२ मा उनका छोराहरूले एकीकृत
काठमाडौं भ्याली राज्यलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन राज्यमा बाँडेका थिए । त्यसअघि उत्पत्तिकालदेखि नै काठमाडौं उपत्यका एकीकृत
राज्य थियो । काठमाडौं उपत्यकाको भूगोल स्वयम्ले एकीकृत संरचनाको माग गर्छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुँदा यस विषयको उठानसमेत
भएको थियो । उहाँ अहिले पनि आफ्नो साबिकको अडानमा दृढ हुनुहुन्छ ।
यी तमाम विषयवस्तुको विश्लेषणका आधारमा
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत राज्यसंरचना लगायतमा बहसको जरुरत छ । शून्य प्रशासनिक खर्चमा एकीकृत विकासको ढाँचासहित राजधानी
प्रदेश/एकाइको निर्माणका लागि पहल गरौं । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य समयमै हासिल हुने गरी राजधानी सहरसहित अन्य सहरहरूलाई कुदाऔं । मुलुकको आम्दानी, रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायतमा अभिवृद्धि गरौं ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
