(काठमाडौं) - सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका आठवटा निजी प्रयोगशालाले १३ दिनमा साढे १७ हजार जनाको पीसीआर गर्दा तोकिएभन्दा ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ २८ मा कोरोना संक्रमण छुट्याउने पीसीआर परीक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर निजी ल्याबहरूले भदौ १५ मा तोकिएअनुसारै ४ हजारदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार गरेको अनुगमनमा निजी प्रयोगशालाले आन्तरिक निर्णयबाट शुल्क निर्धारण गरी लिने गरेको पाइएको शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले जनाएकी छन् । नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने भन्दै पुरानै शुल्क लिइरहेका हुन् । ‘दुई हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई नै ज्ञापनपत्र दिइसकेका छौं,’ एक निजी ल्याब सञ्चालकले भने ।
मन्त्रालयले पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छैन । निजी ल्याबले २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर छलफल पनि गरेको छैन । ‘आइतबार यही विषयमा छलफल गर्न ल्याबका प्रतिनिधिलाई बोलाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेअनुसारको शुल्क नलिने ल्याबलाई कारबाही गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ ती ल्याबलाई अनुमति दिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।
ती आठ ल्याबले भदौ २९ देखि शनिबारसम्म १७ हजार ६ सय ३६ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् । एक जनाको सरदर ४ हजार लिँदा कुल ७ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ, जुन सरकारले तोकेकोभन्दा ३ करोड ५२ लाख ७२ हजारले बढी हो । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ६ हजार ७ सय ८०, काठमाडौं कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले २ हजार ८ सय ६०, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयरले २ हजार १ सय २, धुम्बाराहीको ह्याम्सले २ हजार ६ सय ५९, ललितपुर ग्वार्कोको बीएन्डबी अस्पतालले १ हजार ६८ र नख्खुको नेपाल मेडिसिटीले ६ सय ३ जनाको बढी शुल्कमा पीसीआर गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सिनामंगलले ६ सय ३१ र थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले ९ सय ३३ जनाको बढी शुल्क लिएर पीसीआर गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले शुक्रबार बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई हदैसम्म कारबाही हुने निर्णय गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला निजी ल्याबले कमाउने धन्दा गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचार गरी निजी प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको, आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्ने गरेको, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी प्रचार गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने, निर्देशिकाविपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र बढी शुल्क लिनेलाई हैदसम्मको कारबाही हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शुक्रबारदेखि नै २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गराउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । ‘मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्नुहुन अन्तिम पटक अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।’ सर्वसाधारणलाई पनि बढी शुल्क लिएको बिल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । वाणिज्य विभागले बढी शुल्क लिने ल्याबलाई सामान खरिद गरेको बिलसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ ।
निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूले पनि शनिबार ह्याम्स अस्पतालमा भेला भएर आइतबार मन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने एजेन्डा र विभागलाई दिने जवाफबारे छलफलमा गरेका थिए । उनीहरूले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पीसीआर गर्न सकिने प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने र योभन्दा सस्तोमा भए बन्द गर्न पनि तयार हुने अडान लिने छलफलमा सहभागी एक ल्याब सञ्चालकले बताए ।

काठमाडौं (कास)– उपत्यकाबाहिरबाट आएकालाई घरबेटी र कार्यालयले जबर्जस्ती पीसीआर गराउन पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत पीसीआर नगराउन प्रयोगशालाहरूलाई सचेत गराएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा निःशुल्क पीसीआर गर्न रातै बिताएर लाम बस्न थालेपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई पीसीआरको सट्टा कोठामै १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न दिन घरबेटीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
‘पीसीआर गर्न बाध्य बनाइएकाले राति–राति झरीमा रुझ्दै झेल्नुपरेको समस्याप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय दुखित छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘यात्रा गर्नेबित्तिकै पीसीआर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । यात्रा गरेर आएको दुई सातासम्म छुट्टै बस्नुपर्छ । यो अवधिमा कोरोनाको कुनै लक्षण देखियो भने मात्रै पीसीआर गर्न जानुस् । दुई सातामा लक्षण नदेखिए पीसीआर गर्नुपर्दैन ।’
पीसीआर गराउन सार्वजनिक यातायातमा चढेर जाने र लाममा बस्दा अरूलाई सार्ने सम्भावना हुने उनले बताए ।

‘हामी सबैसँग निजी ल्याबमा तिर्नुपर्ने शुल्क नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण टेकुबाहेक वीर, टिचिङ, पाटनमा निःशुल्क पीसीआर गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको पीसीआर गर्ने दायरामा पर्नुभयो भने बिनाशुल्क परीक्षण गर्न देभभरिका २६ वटा ल्याब छन् ।’
कोठामा बस्नेलाई अनावश्यक दुःख नदिन मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘हरेक मानिस तपाईंको परिवारका सदस्यजस्तै हुन् । सधैं पैसा तिरेर तपाईंको गर्जो टार्ने व्यक्तिलाई पराइको व्यवहार नगर्न अनुरोध गर्दछु,’ शनिबारको बिफ्रिङमा गौतमले भने, ‘संक्रमितसँग भेट भएको ५ दिन नपुगी आएको पीसीआरको रिपोर्टले तपाईंको परिवारै जोखिममा हुन्छ । पीसीआर होइन घरमा एक्लै बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दछौं ।’
कोरोनाको शंका लागेर आफ्नै खर्चमा पीसीआर गराउनु मापदण्डविपरीत भएको भन्दै यसलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरोनाको शंका लागेका व्यक्तिले निजी र सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर आफूखुसी पीसीआर गराइरहेका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार देशभरिका प्रयोगशालालाई पत्राचार गरेर ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन’ विपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र तोकिएकाबाहेकका व्यक्तिको परीक्षण गर्न अभिप्रेरित गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ । निजी ल्याबमा शुल्क तिरेर मात्रै शुक्रबारसम्म १ लाख १ हजार ८ सय ६ जनाले पीसीआर गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेपछि फेरि लकडाउन गर्न गृहलगायत अन्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस आएको छ,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने । शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमित १८ हजार ३ सय ४१ छन् ।
मन्त्रालयले नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइनमा परेका व्यक्तिलाई मात्रै पीसीआर गराउन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको सहायक प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘पीसीआर घटाउने भन्दा पनि जसको आवश्यक हो उसको मात्रै गराउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमणको लक्षण भएका सबै व्यक्ति (ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद, गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका र संक्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका) को ५ दिनपछि मात्रै पीसीआर गराउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै अकस्मात् श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएर कम्तीमा ५ देखि ७ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आईसीयूमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्ति, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति र ६० वर्ष नाघेका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार शल्यक्रिया गर्नॅपर्ने व्यक्ति र सिकिस्त बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि भने निःशुल्क पीसीआर गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो खर्चमा भने कूटनीतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारले कोरोनाको पहिचान र उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गरेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘अझ केही समय हामी सबैले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरी छ । यस रोगको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विगतमा हामीले गरेका प्रयासबाट सिक्दै नयाँ जीवनशैली अपनाउँदै आएका पनि छौं ।’

(काठमाडौं) - स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएकाले कुनै पनि समय आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन् । उनको मुटुको चालमा गडबडी देखिए वा संक्रमण भए स्थिति जोखिमपूर्ण हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
‘अनशनको १३ दिन भइसक्यो, सरको स्वास्थ्यस्थिति उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि समय आईसीयू लग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ उपचार टोलीका संयोजक प्रा.डा.सुवासप्रसाद आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘रगतसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सेतो रक्तकणिकाको संख्या एकदम कम भएकाले संक्रमणको उच्च जोखिम छ ।’ अनशनका कारण उनको शरीरमा चिनीको मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, क्याल्सियम, फोस्फोरस र रगतमा सेतो रक्तकणिकाको संख्यासमेत सामान्य स्तरभन्दा निकै तल गइसकेको छ ।
शरीरमा पोटासियमको स्तरमा आएको कमीले गर्दा डा.केसी मांसपेशी बाउँडिने, गल्ने, कमजोर हुने समस्या भोग्दै छन् । यसले गर्दा मुटुको चालमा असामान्यता आउने सम्भावना समेत छ । सुगरको कमी हुँदा मस्तिष्कमा समेत समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । जुम्लाबाट १९ औं सत्याग्रह थालेका डा.केसी चार दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना भएका हुन् ।

हाल उनलाई थकाइ, रिंगटा, धड्कन, मांसपेशी बाउँडिने र दुखाइको समस्यासमेत देखिएको छ ।
यस्तै शरीरमा भएको इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलन र कडा इलेक्ट्रोलाइटको कमीले गर्दा डा.केसीमा ईसीजीमा परिवर्तन, असामान्य धड्कन र स्नायुसम्बन्धी समस्यासमेत देखिन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन् । ‘यस्तै स्थिति रहे उहाँमा समस्या देखिन सक्छ,’ डा.आचार्यले भने, ‘सरले नर्मल सलाइनबाहेक केही लिन मान्नुभएको छैन । इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलनले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति जटिलतातर्फ जान सक्छ ।’ डा.केसीले शनिबार आफ्नो रगतको थप परीक्षण गर्न दिएनन् । उनको भ्रमण इतिहास हेरेर कोभिड–१९ परीक्षणका लागि स्वाब लिइएकामा नेगेटिभ आएको डा. आचार्यले जानकारी दिए ।
१७ जना समर्थक रिहा
डा. केसीको समर्थनमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा युवाले गरेको प्रदर्शनबाट पक्राउ परेका १७ जनालाई प्रहरीले बेलुका रिहा गरेको छ । उनीहरूले ‘सत्ताका ओली सडकमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा’ लगायत नारा लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए । ‘हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गर्न थालेको एक मिनेटमै प्रहरीले समात्यो,’ प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका डा.केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले आफूसहित १७ जनालाई नेपाल पुलिस क्लबमा राखेको र अबेर साँझ छोडेको बताए । आफूहरूले हिरासतमा राख्नुको लिखित कारण खोज्दा क्लबबाट तानेर बाहिर पठाएको समेत सुवेदीले बताए । प्रहरीले पुकार बम, वृत्तान्त खनाल, सचिन तिमिल्सिना, विद्युत् लामिछाने, मनोज पुरी, अस्मिता शाह, सेरेन जोशी, चेतन बुढाथोकी, निश्चल आचार्य, रामकृष्ण रिजाल, रमेश बानियाँ, साजन तामाङ, रोहित क्षेत्री, उमेश शर्मा र श्रीराम घिमिरे, प्रज्वल कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर राति छाडेको थियो ।

दार्चुला (कास)– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । शनिबार जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले व्यास गाउँपालिका–१ टिंकर र छाङरुलगायत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइने बताएका हुन् ।
‘त्यहाँका नागरिकको रोजगारी, युवालाई प्रहरीमा भर्ती गर्ने, स्वरोजगार दिने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनेछ,’ उनले भने ।

यसका लागि उक्त क्षेत्रका भारतीयजस्तै सरकारले नेपाली नागरिकलाई पनि आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी सेवा तथा सुरक्षा निकायमा भर्नाका लागि प्राथमिकता दिइनुपर्ने उनले बताए । सीमा सुरक्षासँगै जनताले विकास र रोजगारीमा आरक्षण माग गरेका हुनाले त्यसैअनुसार विशेष सुविधा दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्मको भवन शिलान्यास गरेर खलंगा फर्किएका गृहमन्त्री थापाले कालापानी क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मीलाई बस्न स्थायी संरचना निर्माण हुन लागेको बताए । सीमा सुरक्षा सरकारले मात्रै गरेर नहुने भन्दै जनताको साथ अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापाले कालापानी रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र भएको बताउँदै यसलाई व्यापारिक मार्ग र पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले अहिले सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको बताए ।

  (काठमाडौं) - खगोलशास्त्रका एक नेपाली अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित समूहले पृथ्वी आकारको ग्रह पत्ता लगाएको छ । अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा प्लानेटरी साइन्समा पीएचडी गर्दै गरेका २८ वर्षीय नेपाली अनुसन्धानकर्ता प्रज्वल निरौला सम्मिलित समूहले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएको हो । समूहमा मुख्य भूमिका निरौलाले खेलेका हुन् । उनी काठमाडौं मैतीदेवीका हुन् ।
सौर्यमण्डल बाहिरको ग्रहको अध्ययन गर्न निरौलासहित अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्ड लगायत मुलुकका २८ जना अनुसन्धानकर्ताहरूको टोली खटिएको थियो । उक्त ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक आलेख एस्ट्रोनोमिकल जर्नलमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रकाशित भएको छ । यो ग्रहलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले समेत मान्यता दिएको छ । निरौलाले नयाँ ग्रहको खोज र सौर्यमण्डल बाहिरका ग्रहहरूको वायुमण्डल र विशेषताहरूको अध्ययन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार यो ग्रह स्पेकुलोस टेलिस्कोपको मद्दतबाट पत्ता लागेको हो । यस ग्रहको नाम ‘के२–३१५–बी’ राखिएको छ । के२–३१५ नामक ताराको वरिपरि घुम्ने भएकाले यसको नाम के२–३१५–बी राखिएको कान्तिपुरसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएका निरौलाले बताए ।
उनका अनुसार पृथ्वीबाट १ सय ८५ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको यो ग्रहले आफ्नो तारालाई प्रत्येक ३ दशमलव १४ दिनमा परिक्रमा गर्छ । गणितमा पाईको मान ३.१४ हुने भएकाले यो ग्रहलाई पाई ग्रह पनि भनिएको छ । यसको गति ८१ किलोमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ ।
अनुसन्धानले यो ग्रहको सतही तापक्रम अत्यधिक रहेको जनाएको छ । ग्रहको सतही तापक्रम १८५ डिग्री सेल्सियस रहेकाले यसमा जीवनको सम्भावना नरहेको उनले बताए । तारा नजिक भएकाले यो ग्रहको वायुमण्डल धेरै नै तातिँदा ग्रहभित्र ग्यास अडिन नपाउने र वायुमण्डल बन्न नसक्ने सम्भावना उनले औंल्याए । ग्रहको वायुमण्डलसम्बन्धी अनुसन्धान हाल नगरिए पनि अनुमान लगाइएको उनको भनाइ छ ।
‘वैज्ञानिकहरूलाई सबैभन्दा धेरै पिरोल्ने प्रश्न भनेको जीवन पृथ्वीमा मात्रै सम्भव छ भन्ने हो । हाम्रो काम भनेकै ग्रहहरूको खोज हो,’ उनले भने ।

‘अहिले पत्ता लगाएको ग्रह बस्न लायकको थियो भने के हुन्थ्यो ? ग्रहहरू खोज्नु भनेको जीवन छ कि छैन भनेर हो । अनि त्यसपश्चात् अध्ययन गर्नॅ नै हो,’ उनले भने ।
सन् २०१७ मा नासाको के२ मिसनअन्तर्गत केप्लर टेलिस्कोपबाट लिइएको तथ्यांकलाई आधार मानेर यो ग्रहको खोजी गरिएको थियो । उक्त तथ्यांकलाई पुनः पुष्टि गर्न जमिनमा रहेका स्पेकुलस टेलिस्कोप नेटवर्कको प्रयोग गरिएको थियो । स्पेकुलस टेलिस्कोपको ६ वटा स्टेसन छन् । तीमध्ये ४ वटा स्टेसन चिलीमा र बाँकी स्पेन र मेक्सिकोमा छन् ।
हरेक राति सौर्यमण्डलभन्दा बाहिरका ताराको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको ग्रहण (छाया) को खोजी गरेर त्यसैलाई आधार मानी वैज्ञानिकहरू ग्रह पत्ता लगाउँछन् । उनका अनुसार सानो तारा वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको वायुमण्डल अध्ययन गर्न सजिलो हुने भएकाले स्पेकुलसलाई त्यस्ता ग्रहहरूको खोजीमा प्रयोग गरिन्छ । सौर्यमण्डल बाहिरका ग्रह ताराको तुलनामा निकै मधुरा हुन्छन् । तर ती ग्रहको ग्रहण तारामा पर्दा टेलिस्कोपको सहयोगबाट देख्न सकिन्छ । तारामा देखिने ग्रहणलाई आधार मानेरै आफूहरूले नयाँ ग्रहबारे थाहा पाएको उनले बताए । ‘ग्रहहरू जति तारा नजिक हुन्छन्, पत्ता लगाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए ।
उक्त समूहले सन् २०१८ मा पनि सौर्यमण्डल बाहिर रहेका ३ वटा ग्रहहरूको ‘प्लानेटरी सिस्टम’ पत्ता लगाएका थिए । यो अनुसन्धानमा सन् २०१९ मा भौतिक शास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार पाएका क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डिडियर कोएलोजले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्रहको अनुसन्धान सम्बन्धमा प्रकाशित वैज्ञानिक आलेखमा कोएलोज सह–लेखकका रूपमा छन् ।
उनले आफूहरूलाई अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्दै ग्रह खोज्ने तरिकाहरू सिकाएको निरौलाले बताए ।
कोएलोज तिनै भौतिकशास्त्री हुन्, जसले पहिलो पटक सन् १९९५ मा सौर्यमण्डल बाहिर ग्रह पत्ता लगाएका थिए । उनले पत्ता लगाएको ग्रहको नाम ५१–पेगासी–बी हो । यही ग्रह पत्ता लगाएको भन्दै उनलाई नोबल पुरस्कार दिइएको थियो । गत वर्ष भौतिकशास्त्रमा उनीसहित जेम्स पेब्लस र माइकल मेयरलाई संयुक्त रूपमा भौतिकशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार दिइएको थियो ।
संसारमा हालसम्म ४ हजार वटा ग्रहहरू पत्ता लागेका छन् । तीमध्ये थोरै ग्रहहरूको मात्रै वायुमण्डल अध्ययन भएको छ । वैज्ञानिकहरूले ती ग्रहहरूको अध्ययन र विशेषताहरू बुझ्दै पृथ्वी बाहिर जीवन सम्भव हुने–नहुनेबारे खोज गरिरहेका छन् ।
एमआईटीको एटमोस्फेरिक एन्ड प्लानेटरी साइन्सेस (ईएपीएस) विभागमा कार्यरत निरौलाले नेपालबाट पनि अध्ययन गरेर नयाँ ग्रहहरू पत्ता लगाउन सकिने बताए । उनले नेपालमा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धानको राम्रो रहेको समेत दाबी गरे । लगातार बादलले आकाश ढाक्ने भएकाले खगोलसम्बन्धी अध्ययनका लागि नेपालका धेरै ठाउँको मौसम अनुकूल मानिँदैन । मुस्ताङलगायत हिमालपारिका जिल्लाहरूमा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ती स्थानहरूमा टेलिस्कोप राखेर अध्ययन गर्न सके खगोल विज्ञानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए ।
आफ्नो समूहले पत्ता लगाएको ग्रहले वैज्ञानिक खोजको दायरालाई बढाएको
उनले बताए ।

(गुल्मी) - अमृता अनमोल र सन्जु पौडेल (बुटवल)
एक्कासि जमिन हल्लिएपछि शुक्रबार दिउँसो तुलसा अधिकारी भागिन् । छोराछोरी र अन्य छिमेकीलाई हाँक हालिन् । फर्केर हेर्दा पूरै घर पहिरोले बगाइसकेको थियो ।
पहिरोले अर्घाखाँचीको शीतगंगा–१२ स्थित कोठिया मैदानको जोख्ले गैरा गाउँका १७ घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । ‘दौडिँदा मोबाइल पनि हराएछ, खाली खुट्टा भाग्यौं,’ अधिकारीले भनिन्, ‘अन्नपात, लत्ताकपडा, गरगहना, भैंसी र बाख्रा नोक्सान भयो ।’
उनको ५ जनाको परिवार अहिले चौरमा छ । ‘कहाँ बस्ने, के खाने कुनै टुंगो छैन, शरीरको लुगाबाहेक केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘न बास न गाँस भयो । कस्तो विपद् आइलाग्यो ।’ ताराबहादुर नेपालीले प्रतीक्षालयमा रात बिताए । ‘घरगोठ, खेतबारी भत्कियो,’ उनले भने, ‘भिरालो बस्ती पनि होइन, ठूला खाल्डाखुल्डीसहित जमिन भासिएर पहिरो गयो ।’ ऋण काढेर जोडेको खेतबारी र अन्नबाली बगेको उनले बताए । गाउँको ७ सय रोपनी क्षेत्रफलभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन पहिरोले पुरिएर, बगेर र भासिएर नोक्सान भएको छ । बचेको खेतबारी पनि चिरा परेको छ ।
उक्त बस्तीका १७ घर एकैचोटि बगेका हुन् । यहाँका बासिन्दा घर र मेलामा व्यस्त थिए । ९९ जना भागेर सुरक्षित भए । पहिरो स्थल आसपास क्षेत्रका १८ घरपरिवारलाई उच्च जोखिममा भएकाले अन्यत्र सारिएको छ । रातभर चौर, रजिया माविको भवन र केही घरमा बसेर विस्थापितले रात बिताए । विस्थापित परिवारका लागि यस क्षेत्रको खाली जग्गा खोजेर एकीकृत बस्तीको विकास गरिने शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

साढे २ महिनादेखि विद्यालयमा बास
गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका–२, मुसीकोट गाउँका गोविन्द सार्कीको घर गत असार १८ गते राति पहिरोले भत्कायो । त्यसपछि उनको परिवारको बास स्थानीय विद्यालयमा छ । गोठ बगाउँदा उनका भैंसी र बाख्रासहित ३५ चौपाया मरे ।
परिवारका पाँच जनाले भागेर ज्यान जोगाए । उक्त पहिरोले गाउँ चिरा परेको छ । भिरालोमा बस्ती भएकाले बग्ने खतरा छ । उनी मात्र होइनन्, घर बगेपछि साढे दुई महिनादेखि मुसीकोटका १६ परिवारको विद्यालयमै बास छ । ‘भागेर ज्यान बच्यो, घरगोठ र सम्पत्ति रहेन,’ गोविन्दले भने, ‘दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति पहिरोले लग्यो । अन्नपात, लत्ताकपडा, गरगहना नष्ट भए ।’ उनका अनुसार एक लाख मूल्यका खसीबोका र कुखुरा थिए । एक लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुहुनो भैंसी पनि माटोमुनि पुरिएको उनले सुनाए । पहिरोमा परी यहाँ एक जनाको ज्यान गएको थियो । मुसीकोटसित सीमा जोडिएको इस्मा गाउँपालिका–१ का तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अब विद्यालयमा पढाइ हुने भएपछि कहाँ गएर ओत लाग्ने भन्ने चिन्ताले विस्थापितलाई सताउन थालेको छ । ‘घर आधा चर्केको छ, घरभित्र र बाहिर जमिन चिरा परेको छ,’ विस्थापित नन्दबहादुर सार्कीले भने, ‘कतिबेला पहिरोले बगाउने हो, टुंगो छैन । पूरै गाउँ छियाछिया परेको छ, कहाँ गएर बस्नु ?’ यहाँका ढालबहादुर खत्रीको १० जनाको परिवार मुसीकोटदेखि केही पर देउराली गाउँमा आधा घर मागेर बसेका छन् । ‘भैंसी, बाख्रा, कुखुरा सबै यहीँ ल्याएको छु, उतिबेला चर्किएको गोठ अहिले आधा ढलिसक्यो, पहिरो बग्दै रोकिँदै गरेको छ,’ उनले भने । अब त्यहाँ गएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘सुक्खा हुँदा भत्किँदैन, पानी पर्दा थोरै, थोरै भत्किरहन्छ, त्यस्तो ठाउँमा कसरी बस्ने ? जोखिम छ,’ उनले भने । पानी नपरेका बेला उनले घरको सबै सामान सार्न भ्याएको बताए ।
लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण जमिन चिरा पर्ने र भत्किने गरेपछि यहाँका २० घरपरिवार विस्थापित भएको वडाध्यक्ष लक्ष्मण खत्रीले बताए । उनका अनुसार पूरै वडा पहिरोले छियाछिया भएकाले बसाइँ सार्नुको विकल्प छैन । मुसीकोटका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले विस्थापितलाई अन्यत्र सार्न ठाउँको खोजी भइरहेको बताए । ‘त्यहाँ बस्न लायक छैन, अन्यत्र जग्गा खोजेर एकीकृत बस्ती विकास गरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा घर निर्माण गर्ने योजना छ, अझै सबैलाई जग्गा पाइएको छैन,’ उनले भने । पहिरोबाट विस्थापितलाई खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

बाढीको वितण्डा
तीन दिनदेखिको अविरल वर्षापछि रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा आएको बाढीले बगाएर बुटवलकी एक महिलाको ज्यान गएको छ । इलाका प्रहरी बुटवलका डीएसपी प्रतीतसिंह राठौरका अनुसार शुक्रबार राति घरबाट निस्किएकी बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ दुर्गानगरकी ४० वर्षीया विष्णु राईको नदीले बगाएर मृत्यु भएको हो । उनको शव शनिबार बिहान बुटवल–१५ चंकीपुरस्थित दानव नदीमा फेला परेको हो । गत असोज ७ गते हराएको भनी निवेदन दर्ता भएका तिलोत्तमा नगरपालिका–२ का २९ वर्षीय राजेन्द्र पौडेलको पनि शनिबार शव फेला परेको छ । डीएसपी राठौरका अनुसार तिलोत्तमा–२ स्थित तपाहा नहरमा शव फेला परेको हो ।
शुक्रबार राति तिनाउलगायत विभिन्न खोलामा आएको बाढीले दर्जनौं बस्ती डुबेका छन् । रूपन्देहीमा शनिबार दिउँसोसम्म २४ घर भत्किएका छन् । १७ घर बगाएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । बाढीले दर्जनौं घरपरिवार विस्थापित हुनुका साथै एक सयभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् । दानव नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा सम्मरीमाई गाउँपालिका देबन्डीका पर्वावती मल्लाहको घर भत्किँदा ५ जना घाइते भएका छन् । उनीहरूको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता
खड्गबहादुर खत्रीले बताए ।
दानव नदीमा आएको बाढीले रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र सम्मरीमाई, मायादेवी, मर्चवारी, कोटहीमाई र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ५ दर्जनभन्दा धेरै कच्ची घर भत्केका छन् । पसाएको सयौं बिघा धान खेत डुबानमा परेर जलमग्न भएको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लले वडा ५, ७ र ३ मा धेरै क्षति पुगेको बताए । मर्चवारी गाउँपालिका– १, ३, ६ र ७ मा धेरै क्षति पुगेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले दुई दर्जनभन्दा धेरै कच्ची घर भत्किएको र कैयौं स्थानमा धानसहितको खेत डुबानमा परेको बताए । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले वर्षा र बाढीले मानवीय क्षति नभएको तर केही कच्ची घर र धानखेतमा क्षति पर्‍याएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– मकवानपुरमा शनिबार खोलाले बगाउँदा दुई महिला र एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । परिवारसहित भीमफेदी गाउँपालिकास्थित त्रिखण्डी मन्दिर दर्शनमा आएकी वीरगन्ज घर भई हेटौंडा बस्ने १८ वर्षीया प्रियंका सोनीको मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिं राठौरले जानकारी दिए । त्रिखण्डी खोला किनारमा रहेको ढुंगामा सेल्फी खिच्ने क्रममा उनी चिप्लिएको स्थानीय विप्लव गौतमले बताए । उनको शव त्रिखण्डीबाट करिब एक किलोमिटर तल खोप्लाङमा भेटिएको थियो ।
यसैगरी, कैलाश गाउँपालिका–१ र ५ को सिमानामा पर्ने चौकीटार खोलाले बगाउँदा स्थानीय ३८ वर्षीय धावा स्याङ्तानको मृत्यु भएको छ । गोगनेस्थित ५ नम्बर वडा कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा खोलाले बगाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुकुमाया थिङले बताइन् । हेटौंडा–१९ स्थित ज्यामिरे खोलाले बगाएर स्थानीय ४३ वर्षीया पुतलीमाया घलानको पनि मृत्यु भएको छ । घर जान हिँडेकी घलानले ज्यामिरेस्थित झोलुंगे पुलबाट नगई खोलाको बाटो प्रयोग गर्दा घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ । तीनै जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि हेटौंडा अस्पताल ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत पुस्करमान सिंह राजभण्डारीको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
छोरी सपिलाका अनुसार राजभण्डारीको हात्तीगौडास्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार साँझ निधन भएको हो । उनको अन्तिम संस्कार शनिबार बिहान गरिएको छ । राजभण्डारी सन् १९६९ मा शाखा अधिकृतबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले पाकिस्तान, रुस, चीन र थाइल्यान्डस्थित नेपाली नियोगमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका छन् ।
उनले सन् २००३ देखि २००६ सम्म पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली सेनाले यूएन मिसनअन्तर्गत कंगोमा खटिएको टोलीबीच शुक्रबार राति भएको घटना अनुसन्धान गर्न सिनियर मेजरको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेको छ । शान्ति स्थापनार्थ खटिएका तीन जना क्याप्टेनले जवानहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको सार्वजनिक भएपछि सेनाले अनुसन्धान थालेको हो । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलकाअनुसार घटनाको विषयमा जानकारी पाउनेबित्तिकै शान्ति सेना निर्देशनालयमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । 

 (काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कोभिड–१९ संक्रमणको कारण देखाएर महाधिवेशन ६ महिना सारेर ०७८ भदौमा गर्ने गरी तालिका संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । इतरपक्षको भने फागुनमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने जोड छ । संस्थापन इतरपक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको शनिबार बसुन्धरास्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको बैठकले फागुनमै महाधिवेशन गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज १९ गते बोलाइएको बैठकमा महाधिवेशनको तालिका सार्ने प्रस्ताव ल्याइए प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन ७–१० गते र स्थानीय तहका अधिवेशन माघ पहिलो साताभित्र गर्ने तालिका थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रभावित भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार हुन नसक्ने निष्कर्षमा संस्थापन पक्ष पुगेको छ । तालिका सार्दै जाँदा पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेर देउवा फेरि नेतृत्वमा रहने आशंका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके थप ६ महिनाको अन्तिम मौका देउवालाई मिल्नेछ । विधानतः देउवाले गत फागुनमै नियमित महाधिवेशन गराउनुपर्ने थियो । इतरपक्षको असहमतिबीच असाधारण स्थिति देखाएर कार्यकाल बढाउँदै देउवाले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ०७८ भदौसम्म महाधिवेशन नगराए पार्टी नै संवैधानिक संकटमा पर्ने र त्यस्तो बेला अहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिइन सक्ने अविश्वास पौडेलमा देखिन्छ । ‘बिहारमा चुनाव हुने, अमेरिकामा चुनाव हुने । असाधारण स्थिति नपर्दासमेत महाधिवेशन नगराई एक वर्षको कार्यकाल बढाउने र अहिले फेरि फागुनमा महाधिवेशन नगराई अर्को तालिका ल्याउने यो खेल अब हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘बहाना बनाएर महाधिवेशन धकेल्न र पार्टीलाई संकटमा पार्न खोजिँदै छ । यो काम गर्न म दिन्नँ ।’
पौडेलले यही किसिमको एजेन्डा आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने पनि बताए । ‘बैठकमा अधिवेशन सार्न नदिने अडान हामी लिन्छौं, हाम्रा एजेन्डा र अरू समस्या पनि राख्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले करिब ६६ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणका काम भइरहेका छन् । समायोजनका काम पनि निर्वाचन समितिले सक्दै छ । क्रियाशील सदस्यता दिएपछि डेढ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन सकिन्छ भनिसकेपछि किन बहाना खोज्नुपर्‍यो ?’
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने संवैधानिक संकट ल्याएर महाधिवेशन नै नगराउने दिशामा नेतृत्व जान्छ भन्ने भ्रम नपाल्न वरिष्ठ नेता पौडेललाई आग्रह गरे । ‘पार्टीलाई संकटमा लैजान खोजिँदै छ भन्नु ठूलो भ्रम हो । सभापतिजीले क्रियाशील सदस्यता नबाँड्ने, समायोजनको काम नगर्ने कहीँ, कतै भन्नुभएको छैन । सभापतिले बाँड्ने पनि होइन । वडा, क्षेत्र र जिल्ला हुँदै क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा आउने हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणमा उहाँहरू (पौडेल पक्ष) को पनि पहुँच छ,’ उनले भने, ‘विधानको परिधिभन्दा बाहिर जान सकिन्न । सकेसम्म फागुनमा गर्न सके राम्रो हो । नसके केही समय चाहिन पनि पर्न सक्छ ।’
प्रदेश २ का ८ जिल्लामा अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता नै पुगेको छैन । ती जिल्लामा पार्टीको पुरानो संरचनाको काम नै नसकिएकाले सदस्यता वितरण हुन नसकेको हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएर केन्द्रमा आएपछि ३/४ चार महिना छानबिनकै लागि समय लाग्छ । १३ औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य संयोजक रहेको छानबिन समितिलाई ६ महिना लागेको थियो । क्रियाशील सदस्यता नै मतदाता भएकाले त्यसको काम नसकी महाधिवेशन सुरु नहुने महतले बताए । ‘तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न केही कठिनाइ छन्, तर, अबको बैठकमा छलफल गरेर सहमतिमा जानुपर्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको एक नम्बर एजेन्डा नै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्ने छ । त्यसपछि भ्रातृ संस्थाहरूको अवधि बढाउने निर्णय अनुमोदन गर्ने र तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनीलबहादुर थापासहित कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूको व्यवस्थापन छन् । सभापति देउवाले थापालाई सहमहामन्त्री बनाउने र उनीसहित आएका अन्य नेताहरूमध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र २ जनालाई आमन्त्रित सदस्यमा राख्ने वचन दिइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन नभएकाले उनीहरूको भूमिका प्रस्ट भइसकेको छैन ।
विरोध दर्ता गर्ने तयारी
संस्थापनइतर समूहले सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न विधानविपरीतका निर्णय गरेको भन्दै तिनलाई सच्याउन माग राखेर आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोध पत्र दर्ता गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतको समर्थनमा विरोध पत्र दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मुद्दामा एकै ठाउँ भएकाले मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ । भएन भने पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी २७ जनाको हस्ताक्षरमा विरोध पत्र दर्ता हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
सिटौला आफ्नो समूहलाई छुट्टै अघि बढाउने भन्दै पौडेलसँगको मोर्चाबन्दीबाट अलग भएका थिए । उनीसँग जोडिएका केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेलले पछिल्लोपटक सभापति देउवाका कदमविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन जोड दिएपछि सिटौला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विरोध पत्रमा महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित पौडेल पक्षमा रहेका २७ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । ‘सिटौलालाई समेत सँगै लैजाने कोसिस भएकाले ढिलाइ भएको हो, आइतबार बिहान पौडेल र सिटौलाबीच कुराकानी हुँदै छ’ पौडेल पक्षीय अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि मात्रै उहाँहरू (सिटौला) आउनु हुन्छ कि हुन्न थाहा हुन्छ ।’
पौडेल पक्षले विरोध पत्रमा नेतृत्वको कमजोरीदेखि विधानविपरीत गरेको निर्णयको घटनाक्रमसम्म समावेश गरेको छ । पत्रको निष्कर्षमा देउवालाई पार्टी र सरकारको भूमिकामा समेत असफल नेताका रूपमा चित्रण गरिएको छ । देउवाको नेतृत्वमा पार्टी रहेका बेला प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत कमजोर भएको निष्कर्ष इतरपक्षको छ । विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय विभागको खारेजी र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णयहरू खारेज हुनुपर्ने माग राखिएको छ । ‘महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संगठनमा एकता र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै धारिलो र शक्तिशाली सांगठनिक अभियानका माध्यमबाट सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्ने तथा संगठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने हो,’ विरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘यसको बदला अविश्वास, अनेकता र आशंकाको बादल मडारिएर संस्थापन र इतरपक्षका नाममा ध्रुवीकरण निम्तिनुका साथै पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी छायामा पर्ने काम भइरहेको छ ।’

(काठमाडौं) - तारकेश्वर नगरपालिका–१०, मनमैजुमा ६ वर्षकी एक बालिका बाटो छेउमा खेल्दै थिइन् । अपरिचित महिला नजिकै आएर भनिन्, ‘नानी मलाई चिन्यौ ? म तिम्री ममीकी साथी क्या ।’ बालिकाले ‘ए ए’ भन्दै चिनेको जस्तो गरेपछि महिलाले ‘हिँड पसलमा, म चक्लेट किनिदिन्छु’ भनेर अघि लागिन् । पसलमा चक्लेट किनिदिएपछि ती महिलाले मानिसको आउजाउ कम हुने गल्लीतिर बालिकालाई लगिन् अनि टाउकोतिर हात लम्काएर ‘ओहो नानु, तिम्रो त कानमा घाउ भएछ, म सफा गरिदिन्छु है’ भन्दै दुवै कानमा लगाएका सुनका मुन्द्रा झिकिन् । मुन्द्रा झिकेको बालिकाले पत्तै पाइनन् । चक्लेटसँग भुलिएकी बालिकालाई बाटैमा छाडेर ती महिला आफ्नो बाटो लागिन् ।
यो घटना ०७६ असार २१ गतेको हो । ती महिलाले सोही दिन मनमैजुकै अर्को गल्लीमा खेलिरहेका ५ र ७ वर्षका दुई बालिकालाई
पनि उही शैलीमा ४ थान सुनका मुन्द्रा थुतिन् ।
ती बालिकाका अभिभावकले लगत्तै प्रहरीलाई खबर गरे । उजुरी प्रहरीको अपराध रेकर्डमा जनाइयो तर महिलाको अत्तोपत्तो भएन । त्यसपछि पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बालबालिकाका सुनका मुन्द्रा हराएको उजुरी प्रहरीमा
दर्ता भए । यो केसलाई प्रहरीले
त्यत्ति धेरै गम्भीर अपराधका रूपमा नलिई राख्यो ।
मनमैजुमा मुन्द्रा लुटिएको १६ महिनापछि गत भदौ ३० मा कपन महांकाल ओरालो र ३१ गते बौद्ध आरुबारी (शिवचोक) मा त्यस्तै किसिमका घटना भए । कपनमा ५ वर्षकी र आरुबारीमा २ र ६ वर्षका बालिकाको मुन्द्रा हराएको उजुरी महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा दर्ता भयो । प्रहरी चोरीमा संलग्नको खोजीमा लाग्यो । केही स्थानका शंकास्पद सीसीटीभी फुटेज फेला पर्‍यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक महिलामाथि प्रहरीको ध्यान सोझियो । शंकाकै भरमा म्याग्दी घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, माकलबारीबाट मंगलबार ३२ वर्षीया संगीता क्षेत्री पक्राउ परिन् ।
उनको हुलिया, उपत्यकाका विभिन्न प्रहरी युनिटमा परेका मुन्द्रा चोरीसम्बन्धी उजुरीबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्‍यो । बौद्धसहित विभिन्न प्रहरी युनिटमा २२ बालबालिकाको मुन्द्रा चोरीसम्बन्धी २० वटा घटना भएका रहेछन् ।
बौद्ध वृत्तका डीएसपी नवीन कार्कीका अनुसार सबै विवरण एकीकृत गरेपछि थप केरकार गर्दा पक्राउ परेकी महिलाले मुन्द्रा आफैंले चोरेको स्वीकार गरेकी छन् । प्रहरीमा परेको उजुरीअनुसार ०७६ सालमा ४ ठाउँ र ०७७ वैशाखयता १६ स्थानमा घटना भएका हुन् । क्षत्रीले ४७ वटा मुन्द्रा तथा रिङ चोरेकी रहिछन् । उनले पहिलो पटक ०७६ असारमा भक्तपुरको सानो थिमिमा मुन्द्रा चोरेकी थिइन् । उनले मनमैजु, कपन, आरुबारी, सानो थिमिका अलावा कपुरधारा, गल्कोपाखा, स्युचाटार, कोटेश्वर, गोठाटार, नारायणटार, मिलनचोक (कपन) लगायत स्थानबाट सुनका मुन्द्रा लुटपाट गरेको खुलेको छ । उनले २ वर्षदेखि ९ वर्ष उमेरका बालबालिकाको मुन्द्रा लुटपाट
गरेकी हुन् । केही बालबालिकाको कानमा रक्ताम्य हुने गरी मुन्द्रा झिकिएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण हिजोआज अधिकांश बालबालिका घरमै सीमित छन् । डीएसपी कार्कीले दिउँसो अभिभावक आ–आफ्नै काममा केन्द्रित भएको मौका छोपेर क्षत्रीले मुन्द्रा लुटपाट गर्ने गरेको बताए । क्षत्रीले लुटेका सुनका मुन्द्रा बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा सुनचाँदी पसलमा लगेर बेच्ने गरेकी थिइन् । प्रहरीले उनीबाट मुन्द्रा किनेका काभ्रे रोशी घर भई हाल ललितपुर सौगलमा डेरा गरी बस्ने ३० वर्षका मुरली विकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । विकको ललितपुर महानगरपालिका–६, कनिबहालमा सुनचाँदी पसल छ । उनले तोलाको ८० हजार भाउ कायम गरेर क्षत्रीबाट मुन्द्रा किन्ने गरेको पनि स्विकारेका छन् । विकको सुनचाँदी पसल बिनादर्ता सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । उनले सामानबिना बिल बेच्ने गरेको पनि खुलेको छ । सुन पसलबाट प्रहरीले सुनको सिक्री, मुन्द्रा, नगद, मोबाइल फोन बरामद गरेको छ । विकले अरू ठाउँबाट पनि चोरीका सामान किनेको प्रहरीको आशंका छ ।
क्षत्रीले पुर्ख्यौली घर म्याग्दी भए पनि आफू काठमाडौंमै जन्मेहुर्केको बताएकी छन् । उनको म्याग्दीका एक युवकसँग करिब १ दशकअघि अन्तरजातीय विवाह भएको थियो । क्षत्रीका अनुसार विवाहको केही वर्षमा छोरा जन्मिएपछि दम्पतीमा खटपट हुन थाल्यो । छोरा २ वर्षको भएपछि श्रीमान् टाढिए । छोरा पनि लिएर गए । त्यसपछि उनी दिदी पर्नेसँग बालाजुमा बस्न थालिन् । आम्दानीको अरू विकल्प नभएपछि चोर्न र बालबालिकाका मुन्द्रा लुट्न थालेको उनले प्रहरीलाई बताएकी छन् । सुरुमा चोरी तथा लुटपाट गर्दा प्रहरीले सुइँको नपाउँदा उनको हौसला बढेको प्रहरीको अनुमान छ ।

लमजुङ (कास)– चैत पहिलो साता हतारमै वार्षिक परीक्षा सकाएपछि आइतमान गुरुङ विद्यालय जान पाएका थिएनन् । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–४ भुजुङस्थित त्रिभुवन माविमा कक्षा ९ मा पढ्ने उनलाई ६ महिनापछि विद्यालय पुग्दा नौलो लाग्यो । यस्तो लाग्नेमा उनी एक्लो विद्यार्थी थिएनन् । कारण विद्यालय प्रवेश गर्दा र पढ्दा अपनाइने व्यवहार यसअघिका भन्दा फरक थिए ।
अहिले कक्षाकोठामा पस्दा अनिवार्य साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । नभए सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ । बेन्चमा पहिले चार जना बस्थे, अहिले दुई जना मात्रै बस्न पाइन्छ । विद्यार्थीको उपस्थितिमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । जसअनुसार रोल नम्बरका आधारमा विद्यार्थी आलोपालो गर्दै विद्यालय आउँछन् ।
क्व्होलासोंथर–६ पसगाउँस्थित पसगाउँ ठाँटी माविमा कक्षा १० मा पढ्ने मानिका घर्तीलाई पनि पठनपाठनको शैली नौलो लागेको छ तर ढिलै भए पनि विद्यालय खुलेकोमा खुसी छिन् । ‘मास्क लगाएर पढिरहेका छौं । सर पनि मास्क लगाएरै पढाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पढाइ धेरै छुट्यो । ढिलै भए पनि पढाइ सुरु भयो, खुसी छु ।’
त्रिभुवन विद्याश्रम माविका प्रधानाध्यापक दुर्गाबहादुर गुरुङले विद्यार्थी आलोपालो आइरहेको बताए । सेनिटाइजर र मास्क गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । पसगाउँ ठाँटी माविका प्रअ रतनसिंह गुरुङले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर पठनपाठन थालिएको बताए । टोल–टोलमा पढाउँदा प्रभावकारी नभएपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाइएको उनको भनाइ छ । सुरक्षित तबरले कक्षा सञ्चालन गरिएकाले सबै विद्यार्थी पढ्न आएका उनले दाबी गरे ।
गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दीपक पौडेलले विद्यार्थीको सिट प्लान, मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग, साबुनपानीले हात धुनेलगायत १४ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेर पठनपाठन थालिएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट शनिबार ९ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीको राजविराज–३ का ६३ बर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा कठिन भएपछि उनी विराट मेडिकल कलेजबाट असोज ८ गते प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा रिफर भएका थिए । त्यसै दिन कोरोना पुष्टि भएका उनको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा शनिबार मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा.निदेश सापकोटाले बताए ।
बर्दियाको बबई बहुमुखी क्याम्पस गुलरियाका प्रमुख ५२ वर्षीय पुरुषको शनिबार मृत्यु भएको छ । दुई वर्षयता फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित उनी थप उपचारका लागि नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको गेटमा पुग्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताए । केही दिनअघि उनी भारतको दिल्लीमा क्यान्सरको नियमित उपचारका लागि गएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का ७४ वर्षीय पुरुषको चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (सीएमसी) मा मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वास र निमोनियाको समस्या भएर असोज ३ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको थियो । आईसीयूमा उपचारका क्रममा राति मृत्यु भएको अस्पताल निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले बताए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ का ३० वर्षीय पुरुषको पनि सीएमसीमै शुक्रबार राति मृत्यु भएको छ । उनमा श्वासप्रश्वास र मृगौलामा समस्या थियो । शुक्रबार मृत फेला परेका बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–३ का ३० वर्षीय पुरुषमा शनिबार कोरोना पुष्टि भएको छ । भारतको बैंग्लोरबाट ५ दिनअघि कैलालीको गौरीफन्टा हॅुदै फर्किएका उनी लामालेकमा मृत भेटिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । डडेलधुरा अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो । यस्तै, काठमाडौंका २० र ७४ वर्षीय पुरुष, भक्तपुरका ८८ वर्षीय र ललितपुरका ७६ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा मृत्यु भएका २० वर्षीय भने सैनिक हुन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाली सेनामा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ । सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उपचारका क्रममा एक सैनिक जवानको शुक्रबार मृत्यु भएको छ । छारे रोगको लक्षण देखिएपछि गत मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएका उनको बिहीबार स्वाब परीक्षण रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएको थियो । सेनामा हालसम्म २ हजार १ सय ९७ मा संक्रमण पुष्टि भएकामा ५ सय ३९ जना निको भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनमा ज्वरो, सुक्खा खोकी र थकाइको लक्षण देखिएको थियो । ‘अस्ति सन्चो भएन । शुक्रबार परीक्षण गराउँदा कोभिड पोजिटिभ देखियो,’ होम आइसोलेसनमा रहेकी उनले भनिन्, ‘अहिले अवस्था सामान्य छ । जीउ थाक्ने समस्याचाहिँ हुने रहेछ ।’
शनिबार १ हजार २ सय ७ थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ७१ हजार ८ सय २१ पुगेको छ । ५३ हजार १३ जना निको भएका छन् ।

(राजविराज) - सप्तरीमा जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आउँथे, उनलाई ‘काका’ भनेर सम्बोधन गर्थे । उनको नामको पर्यायवाची शब्द नै बनेको थियो काका । उनै काका सत्यनारायण यादवको कोरोना संक्रमणका कारण बिहीबार मृत्यु भएको छ । उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा भान्से थिए ।
२०११ सालमा जन्मिएका उनी ०२७ बाट बडाहाकिमदेखि अञ्चलाधीशहरूका पनि भान्से भए । अञ्चलाधीशको व्यवस्था हटेपछि निरन्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भान्सेका रूपमा उनले मृत्यु हुनुभन्दा ११ दिनअघिसम्म काम गरे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि आफूले खाना खुवाएको काकाले सुनाउँथे ।
‘काका बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो,’ प्रजिअ शंकरहरि आचार्यले भने, ‘अनुशासित हुनुका साथै सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो । चालक नआउँदा चालक पनि बनिदिने, निवासमा बिजुली नबल्दा ठीक गर्ने, चुकुल बिग्रँदा जानेसम्म त्यसलाई पनि बनाइहाल्ने बहुमुखी क्षमता काकामा थियो ।’
छलफल र बैठकमा प्रजिअ निवासमा पुग्ने जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेताका लागि पनि उत्तिकै प्रिय थिए उनी । ‘उनको व्यवहार सबैका लागि एउटै थियो,’ राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले भने । सप्तरीमा प्रजिअ रहिसकेका महोत्तरीका प्रजिअ कृष्णबहादुर कटुवालले भने, ‘उहाँमा न लोभ थियो न त कुनै गुनासो नै ।’
सप्तरीमा एसपी र डीएसपीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रजिअसहित प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँगै काकाले पनि पीसीआरका लागि स्वाब दिएका थिए । अन्य सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि काकामा संक्रमण पुष्टि भयो । रिपोर्ट आएको रातसम्म उनी प्रजिअ निवासमा भान्सा सम्हालिरहेका थिए । त्यसपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसे । स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि राजविराजस्थित आइसोलेसन केन्द्र गए । स्वास्थ्य सुध्रिएपछि उनी फेरि घर पर्केर आइसोलेसनमा बसेका थिए ।
बिहीबार बिहान उठेर चिया र खिचडी खाएका उनी स्वस्थ नै देखिन्थे । तर अचानक उनको मृत्यु भएको हो । ‘हामी कर्मचारीका लागि त अभिभावक जस्तै हुनुहुन्थ्यो,’ प्रजिअका सवारीचालक विष्णु यादवले भने ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ तर सारमा चिकित्सा क्षेत्रको समस्या जहाँको तहीं छन् भनेर डा.गोविन्द केसी अहिले पनि सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ नि ?
डा. केसीको अनशनकै कारण यो कार्यदल जन्मिएको हो । चिकित्सा क्षेत्रमाथिको यो अध्ययनले धेरै विकृति पनि देखायो । विकृतिमध्येको प्रमुख भनेको २५ वर्षसम्म (२०४६ परिवर्तनपछि) सरकार सुतेर बस्यो, बरु स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको देखियो । यसरी दिएपछि व्यापारी–व्यवसायीको स्वभावतः प्राकृतिक सिद्धान्तझैं हो, जे–जहाँ जनघनत्व छ, सहर छ— त्यहाँ पसल थाप्ने । काठमाडौं उपत्यकामै चिकित्साका निजी सेवा प्रदायकहरू थुप्रिए । केही मात्रै चितवन, पोखरा, वीरगन्जतिर गए । यही कारण अति भएर गोविन्द केसीको अभियान सुरु भएको थियो । हाम्रो प्रतिवेदनको निष्कर्ष भनेकै चिकित्सा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘गभर्मेन्ट सुड बी अन द ड्राइभिङ सिट’ भन्ने थियो र छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सरकार ‘ब्याक सिट’ मा होइन, अग्रसिट (ड्राइभरकै सिटमा) मै बस्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि डा. केसीले यसलाई आत्मसात् गर्नुभएको हो, यसमा ‘वनरसिप’ उहाँले बढी देखाउनुभएको हो ।
कोभिड संक्रमणका बेला राज्य तहमा रहेका स्वास्थ्य समस्या, असन्तुलन र संकटबारे धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । यसबेला त डा. केसीको आवाजमा राज्यसंयन्त्रले झन् गम्भीरता देखाउनुपर्ने होइन र ?
कोभिडले नेपालको मात्रै होइन, संसारकै सरकारहरूको स्वास्थ्य सरोकार र संकटलाई देखाइदिएको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको त स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या र कार्पेटमुनि रहेको कसिंगरलाई यसले झनै बाहिर ल्याइदिएको छ । हामीमाझ रहेको भ्वाङ देखाइदिएको छ । अहिले राज्यपद्धतिलाई ठाडो प्रश्न गर्न सकिने स्थिति आएको छ– खोइ त समुदायमा आधारित पब्लिक स्कुल, खोइ त सामुदायिक स्वास्थ्यको कुरा ? यस्तै आपत्कालमा देखिने हो असमानताको कुरा । हेर्नुहोस् त, ‘बरु रोगले मरियोस्, भोकले मर्नुभएन’ भन्दै दिनहुँ देश छाडेर भारत गइरहेका सयौं–हजारौं मान्छेको ताँती देखेर कसको मन रुँदैन ? मेरो मन रोइरहेको छ तर राज्यको, यो संयन्त्र र पद्धतिको, हाम्रा नेताहरूको मन रोएको होला र ? राज्यपद्धतिमा ग्लानि हुने अवस्था हो यो ।
यो असहज अवस्थामा डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ । सहज बेलामै नभएको सुनुवाइ अहिले होला त ?
यसरी पूरै पश्चगामी सोच राखेर पनि भएन । १९ औं चरणको सत्याग्रहमा बसिरहेका बेला डा. केसीले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामै भन्नुभएको रहेछ– ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।’ हो, यही मागलाई सुझाव बनाएर हामीले प्रतिवेदनमा हुबहु कुरा भनिसकेका छौं । यो एकदमै ‘बेसिक’ कुरा हो । सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाएकै ५ वर्ष बितिसकेको छ तर खोइ त देखेको ? खोइ सुनेको ?
हामीले भनेका थियौं– अबउप्रान्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउने छैन । अथवा कुनै विश्वविद्यालयले चिकित्सा क्षेत्रमा ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन पाउने छैन । यी दुवैले दर्जनको अनुपातमा सम्बन्धन दिइसकेका रहेछन् । यी विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएकै कलेजको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । कस्तो भयो भने बच्चा पाएको छ तर रेखदेख गर्न सकेको छैन । जस्तो ः झापाको बीएन्डसी हस्पिटलको कुरा सधैं उठिरहन्छ, प्रसाईंजीको हो क्यार १ त्यसलाई सम्बन्धन नदिने भनेको होइन तर टीयू र केयूले दिन नपाउने भनेको हो । नियम भनेको नियम हो तर एकाएक चिकित्सा शिक्षा ऐनमा फुर्को थप्ने काम भयो । ‘तर यो नियम आउनुभन्दा अघि खोलिसकेका हकमा यो नियम लागू नहुने’ भनेर उही पृष्ठपोषणको काम भइहाल्यो त १ अहिले डा. केसीले आफ्नो मागमा ‘२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्’ भनेर राख्नुभएको बुँदा यही ‘फुर्को व्यवस्था’ को विरोधमा हो । बरु पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज खोलेर केही वर्ष अनुभवी भएर सम्बन्धन दिन सकिहाल्छ नि १ हामीले यही सेवासर्त र प्रबन्धअनुसार सम्बन्धन दिन सकिने भनेर प्रतिवेदन दिएकै ५ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त ?
तपाईंहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि चार चरणमा सरकार फेरिएका छन् । तैपनि केसीको सत्याग्रह जारी छ, उनै मुद्दामा । किन यस्तो भइरहेको छ ?
जनताका पक्षमा लड्ने र सही अर्थमा जनसाधारणको मर्का बोलिदिने कोही भएन, एकजना केसीबाहेक । केसी एकजना लागेका छन् । अरू सबै स्वार्थसमूहमा छन्, राज्यपद्धति र संसद्भित्रै पनि स्वार्थ देखियो । उठ्नुपर्ने–उठाउनुपर्ने सरोकारहरू टुहुरा भइदिए । हामीले प्रतिवेदन पो बुझाएका हौं, हामी ‘अभियन्ता’ त होइनौं नि १ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि यसको ‘वनरसिप’ सरकारले लिनुपर्‍यो, यो जनताका पक्षमा छ । त्यही भएर यत्रो सरोकार उब्जिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो तर भित्रभित्रै स्वास्थ्य समूहको खेल भइरहेको स्थिति देखियो, ‘लबिइङ’ सुरु भयो । सही अर्थका मुद्दा, प्रतिवेदनका सुझाव र केसीको जस्तो आवाजमा ‘लबिइङ’ गर्ने कोही भएन । यही कारण डा. केसीजी ‘लबिइङ’ होइन, सत्याग्रहमा उत्रिनुभएको हो । यहाँ स्वार्थ समूहको खेल एकदमै भयो । यो स्वाभाविक हो, स्वार्थ समूहको खेल जहाँ पनि हुन्छ तर राज्य चलाउनेले थाहा पाउनुपर्‍यो– ‘ह्वाट इज बेस्ट’ भनेर । राष्ट्र र जनताको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार चल्न सक्नुपर्‍यो, यहाँ त्यही भइदिएन । कि सुरुमै भन्नुपर्‍यो, यो प्रतिवेदन काम लाग्दैन, अस्विकार्य छ भनेर । प्रतिवेदन ‘एसेप्ट’ गर्ने तर ‘वनरसिप’ लिन नसक्ने ?
रत्नपार्कदेखि चोभारसम्मको राजमार्ग बनाउने भनेर अठोट लिएपछि कतै पुल पर्ला, कतै सुरुङ आइपर्ला, कतै मुआब्जाको कुरा होला– यो त सुल्झाउनैपर्‍यो नि १ तर, अहिले कस्तो भइदियो भने योजनाअनुसारको बाटो बनाउँदै गर्दा नक्साभन्दा पर्तिर गएर अलिक कुनो (अपायक) मा रहेको साली, काका वा सम्धीको घरसमेत छुने गरी राजमार्ग खन्दै अघि बढेजस्तो स्थिति देखिएको छ । यही स्थितिको प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा देखिएको हो ।
डा. केसीको अनशनमा रहेका माग कुनै अलौकिक होइनन् । सम्बोधन गर्नै नसकिने के देख्नुहुन्छ ?
त्यस्तो होइन, सरकारको इच्छाशक्ति एकदमै नदेखिएको अवस्था छ । तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने माग कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइको हो । यो अपरिहार्य पनि छ । कर्णालीमा मेडिकल कलेजको कुरा २०७५ सालमै सहमति भइसकेको बुँदा हो । अहिले राज्य तहबाट भइरहेको अर्घेल्याइँ केका लागि हो, थाहा भएन । मुख्य कुरा त कुनै नीति भने अनुसन्धान आधारित हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको सुझाव पनि यस्तै अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानकै भरमा आएको छ । यसबेला प्रधानमन्त्री वा राज्यपद्धतिका अग्रज सञ्चालकले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ लाई हेर्नुभएन नि १ सबैभन्दा विडम्बना लाग्ने कुरा यत्तिका विश्वविद्यालयमा एक वर्ष भइसक्यो उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन । सुन्दै छु– यहाँ पनि भागबन्डाको कुरा छ रे १ जहाजको क्याप्टेन छैन, जहाज उडिरहेकै छ । एउटा राज्यपद्धतिमा यो नियुक्ति कुन ठूलो कुरा हो ? यो ‘बयान गर्नै नसकिने’ यथास्थिति हो । सरकारले एउटा समूहको इन्ट्रेस्ट होइन कि समुदायको इन्ट्रेस्टमा जानुपर्‍यो । पदीय भागबन्डा होइन कि जनताको शिक्षा–स्वास्थ्यअन्तर्गत जीवनकै भागबन्डा गरेजस्तो देखिन्छ ।
डा. केसीको जारी सत्याग्रहबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसबारे केसीजी वा उहाँका सहयोगीसँग मेरो कुरा भएको छैन । म त एक प्रकारले क्वारेन्टाइनमा छु । कोरोनाबाहेक यत्रा गम्भीर मुद्दा र सरोकारमा पनि राज्यसंयन्त्रको सुनुवाइ नहुँदा, राज्यले ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ संस्कार विकास गरेपछि जोकोही एकदमै निराशाले घेरिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यथार्थमा डा. केसी एकजना ‘कन्सियस किपर’ हो, चेतनाको पर्खाल । तर, केसीको कचकचबिना पनि चलिरहन सक्ने प्रणाली स्थापित हुनुपर्‍यो । यहाँ यो मूक समाज र मुढ राज्यसंयन्त्रसामु अनशन नबस्नुहोस्, जीवन रहे न अरू कुरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् । हो पनि, केसीजीको उमेर र अवस्था हेरीकन अब सत्याग्रहमा नजानुस् भन्न चाहन्छु । तर, उहाँ तपाईं–हामीजस्तो साधारण वा नर्मल मानिस होइन, उहाँ असाधारण हो । जीवनशैली र अठोट हेर्दा हाम्रो समाजमा देखिने बिरलै सत्पात्र हुनुहुन्छ उहाँ । दुनियाँले आफ्नैबारेमा सोचिरहेको यो बखतमा यो एउटा मान्छे (डा. केसी) चाहिँ अरूका बारेमा सोचिरहेको छ, कस्तो असाधारण कुरो १ ‘एउटा अमूक मान्छे सधैंझैं अनशनमा बसिरहेको छ, म देख्दिनँ वा सुन्दिनँ’ भनेर सरकारले ठान्नुभएन । सरकार र राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो, अभिभावकत्व त राज्यले निभाउनैपर्‍यो । उहाँको जीवन बचाउनुपर्‍यो र उहाँले राखेका मागको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । केसीले आफ्ना मागमा चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ, जुन कुरा राज्यकै ‘क्रेडिट’मा जानेछ । फेरि विगतमा भएकै सहमतिलाई पनि पन्छाउने काम जेजसरी भइरहेको छ, यो लाजमर्दो छ । विगतमा मनमोहन अस्पताललाई सरकारले किन्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यान्वयन खोइ त ? यसरी हरेक पटक डा. केसीलाई जुस ख्वाउने मात्रै काम भइरहेको देख्ता राज्यसंयन्त्रको निकम्मापन थप महसुस हुन्छ ।
भन्नका लागि तपाईं–हामी सबैको नारा र मनोकांक्षा कल्याणकारी राज्यको सिर्जना भन्ने थियो नि । त्यो कहाँ गयो, के भयो त ?
डा. केसी वा हामी समतामूलक समाजका पक्षधरको चाहना भनेकै कल्याणकारी राज्यको सिर्जना हो तर यो सबै अलमलिएको देखिन्छ । सरकारले सधैं बाहिर देखिने गरी ‘वाहवाही’ र ‘पपुलिजम्’ कमाइहाल्ने कामकुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, केले जनहित हुन्छ भन्नेतर्फ सोचेर र कल्याणकारी राज्यको पक्षधर भएर काम त गर्नैपर्छ । ‘जे पर्ला पर्ला’ जनहितका पक्षमा काम हुन्छ–हुन्छ भन्ने दृढता राज्यसंयन्त्रमा चाहिएको छ । यही दृढता नभएर सरकारले कहींकतै पनि ‘डेलिभर’ गर्न सकिरहेको देखिन्न । कुलमान घिसिङकै कुरा हेर्नुहोस् न, उनको पदावधि सकियो, पदमुक्त भए– यसमा अनौठो केही भएन । तर जनताले के बुझेको छ भने वर्षौंवर्ष अँध्यारो रहेको घरको कोठामा ‘स्विच अन’ गर्नासाथ बत्ती आउने त उनै कुलमानले बनाइदिएका हुन् । अरू भित्री खेलकुद र दौडधुप जनतालाई के थाहा ? जनतालाई थाहा भएकै कुरा बत्ती हो । अहिले केसीले पनि जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ थालियोस्, अस्पतालमा भनेको सेवा मिलोस्, सिटामोल किन्दाको कमिसन खेल बन्द होस् भनेर यही जनताको कुरा गरेको त हो नि १ अरू धेरै कुरा के भएको छ ? के भनेको छ ? सरकारले अहिले ‘भ्यु टावर’ बनाउनुको साटो कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोलिदिए के बिग्रन्छ र ?
तपाईंहरूले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहाँ, के–कति भयो त ?
हामीले दिएको सुझावमा ठूलो कार्यान्वयन भनेको
चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसमा । यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो । बाटो बनेको छ तर यसमा गाडी दौडाउने काम थाती छ । राज्यसंयन्त्रले यो आयोगलाई धाप दिँदै ‘तपाईंहरू अघि बढ्नुस्, स्वार्थ कसैको नहेर्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्‍यो तर राज्यसंयन्त्र स्वयं स्वार्थमा कहींकतै अल्झेको देखिन्छ ।

(हुम्ला) - हुम्लाका राजनीतिक दलले नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ टोली पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । सिमकोटमा शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
१२ नम्बर सीमास्तम्भ नजिकै रहेको ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले संरचना बनाएपछि उक्त क्षेत्र कहाँ पर्छ भन्नेबारे विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्नुपर्ने यहाँका अगुवाहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी, हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामा, कांग्रेस जिल्ला सभापति जयपति रोकाया, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य वीरजंग शाहीलगायत सहभागी थिए । स्थानीयवासीले सीमा मिचेर घर बनाएको गुनासो गरिरहेकाले यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने बैठकले माग गरेको छ । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली बिहीबार साँझै सिमकोट फर्के पनि त्यहाँको अवस्था लुकाइएकाले वास्तविकता सार्वजनिक गर्न पनि दलहरूले माग गरेका छन् ।

छोरीहरूका लागि हाम्रो समाज अझै सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन । देशका विभिन्न भागबाट सुन्दै हृदय हल्लाउने समाचारहरू एकपछि अर्को गरी आइरहन्छन् । बुधबार मात्रै बझाङको मस्टा–२ खिकालामा गाईवस्तुलाई गोठमा घाँस हाल्न हिँडेकी १२ वर्षीया बालिकाको शव मन्दिरभित्र भेटिएको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी भए पनि शरीरको तल्लो भाग निर्वस्त्र रहेको र टाउकोलगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको अवस्थामा भेटिएकी उनको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ । घटनाबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन खिकालावासी सदरमुकाम चैनपुर आएका छन् । घटनामा संलग्नताको आरोपमा अहिलेसम्म एक जनालाई पक्रेको प्रहरीले कसैको दबाब प्रभावमा नपरी गहन अनुसन्धान गरी अपराधीलाई
कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।
आमाबाबु चार वर्षदेखि भारतको बेंग्लोरमा रहेकाले ती बालिका दुई बहिनीसहित हजुरबुबा–हजुरआमासँग बस्दै आइरहेकी थिइन् । नातिनीको हत्यापछि हजुरआमाले भनेकी छन्, ‘मेरी फूलजस्ती नातिनीलाई राक्षसले चुँडिदियो ।’ साँच्चै, कोही किन यति क्रूर ‘राक्षस’ बन्न सक्छ ? राजीखुसीबिनाको जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध
परिपक्व उमेरकै व्यक्तिसँग पनि जघन्य अपराध हो । त्यसमाथि, यौनका बारेमा
केही नै जानिनसकेका अबोध र कलिला बालिकाहरूमाथि पनि कोही किन यति हिंस्रक हुन सक्छ ? यसमा सम्बन्धित पुरुषको अनियन्त्रित यौनआवेग मात्रै कारण हो कि यस्तो आपराधिक मनोवृत्ति जन्मनुमा ‘मलाई कसले के गर्छ र’ भन्ने मैमत्त व्यवहार बढी जिम्मेवार छ ? यस्ता घटना मुलुकमा घरीघरी भइरहेकाले यी प्रश्नहरूमाथि चिन्तन जरुरी छ ।
यहीबेला, धनुषामा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सबैला–१२ रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीले घटना लुकाउन पैसाको प्रस्ताव नस्विकारेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिन थालिएको खबर छ । यस्तो धम्की दिने एक जनालाई
प्रहरीले पक्रिसकेको छ । बलात्कारमा संलग्नहरूका परिवारले १२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिएर मुद्दा गाउँमै मिलाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको पीडित परिवारको दाबी छ । कतिसम्म भने, राजनीतिक दलका नेतासहित ८ जनाको समूहले गत बिहीबार घटना मिलाउन पञ्चायती नै राखेको थियो । करिब एक महिनाअघि चार जनाले बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ ।
उल्लिखित दुवै पीडित दलित परिवारका हुन् । बलात्कारीहरूले प्रायः निर्धा तथा निमुखाहरूमाथि अपराध गर्ने जानकारहरूको मत छ । अपराधीहरूले राज्य प्रशासन र कानुनमा कमजोर पहुँच भएकाहरूलाई रोज्नुको कारण एउटै देखिन्छ, आफू सजिलै जोगिन सकियोस् । विद्यमान दण्डहीनताकै कारण यसरी पीडकहरूको मनोबल बढेको हो । बझाङकी बालिकाको परिवारले पनि आफूहरूको आर्थिक अवस्था र पहुँच कमजोर भएका कारण अपराधी उम्किने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मुलुकको प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीले मुलुकका कोही पनि नागरिकमा यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन दिनु हुँदैन । सामान्यजनमा पाइने
राज्यप्रतिको कमजोर भरोसाकै आडमा आपराधिक प्रवृत्ति भएकाहरूले आफ्नो
मनोबल बढाइरहेका हुन्छन् । बोलिदिने कोही नहुनेका लागि पनि न्याय बोल्नुपर्छ, यति सुनिश्चितता सबैका हकमा हुनुपर्छ ।
एकातिर सम्पूर्ण समाजलाई भयभीत तुल्याउने गरी बलात्कारका घटनाहरू
भइरहेका छन्, तर अर्कातिर यसप्रति समाजको विभिन्न तह र तप्काहरूमा मात्र होइन, मुलुकका नीति निर्माताहरूमै पनि यथोचित संवेदनशीलता पाइँदैन । हालै मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रौढ महिलाहरूको हकमा बलात्कार भनिएका ९० प्रतिशत घटना सत्य नहुने जिकिर गर्नु यसैको दृष्टान्त
हो । बहुधा विषयमा प्रगतिशील सोच राख्ने भनिएका बिडारीकै बलात्कारप्रति मान्यता यस्तो छ भने आम तहमा यसबारे कस्तो धारणा होला, यसै अनुमान
गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त, हाम्रो समाजले सधैं छोरीहरूलाई कसरी सुरक्षित रहने भनेर
सिकाइरह्यो, अझै त्यही सिकाउँदै छ । कसैले पनि छोराहरूमा आपराधिक मानसिकता हुर्कन कसरी नदिने भन्नेतिर सोच्न थालेकै देखिँदैन । यो आचिन्त्य विषय किन हो भने हाम्रो समाजले अहिलेसम्म बलात्कारलाई गम्भीर अपराधको कोटीमा राख्न सकेकै छैन । नत्र भने यस्ता मुद्दामा पञ्चायती बसेर पीडकलाई
नै उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिँदैनथ्यो । केहीअघि मात्रै सप्तरीको डाकनेश्वरी–७ की एक बलात्कृत किशोरीलाई गाउँमा बसेको पञ्चायतीले ५५ हजार रुपैयाँ
नगद लिएर मिल्न र प्रहरीमा उजुरी नगर्न दबाब दिएपछि उनले आत्महत्या नै
गरेकी थिइन् । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हाम्रो सामाजिक सचेतना बढाउने उपाय पनि सोच्नुपर्छ ।
मुलुकमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका कैयौं घटना हुन्छन् । प्रहरीका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको तीन महिनामा मात्रै मुलुकभर ६४२ वटा जर्बजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै १८६ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसको मतलब यस अवधिमा दैनिक औसत ७ जना बलात्कृत भएका थिए भने दैनिक दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास
भएको थियो । देशैभर ‘लकडाउन’ भएको बेलामा पनि बलात्कारसम्बन्धी यति धेरै घटना भएका थिए । प्रहरीसम्म मुद्दाका रूपमा नआइपुगेका घटना त झन् कति होलान् ? त्यसैले, बलात्कारजस्तो जघन्य घटनालाई हाम्रो समाज, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कानुनको उचित कार्यान्वयन गरेर सबै पीडितका पक्षमा राज्य उभिने हो भने पीडकहरूको मनोबल बढ्न पाउँदैन । यसका लागि बझाङलगायतका सबै घटनाका अपराधीलाई उचित कारबाही हुनैपर्छ ।

सरकार शिक्षण सेवामा दक्ष जनशक्ति ल्याउन
इच्छुक देखिँदैन । शिक्षकलाई हेर्ने सरकारी नजर
परम्परागत रूपमै टेढो छ । शिक्षकहरूलाई हरेक
कुरामा पछि पार्ने गरिएको छ । शिक्षकहरूका लागि सञ्चयकोष पछि जम्मा हुन थालेको हो । शिक्षक
सेवा आयोग पछि स्थापना भएको हो । शिक्षकका
लागि पोसाक तोक्ने र त्यसका लागि भत्ता दिने काम पनि पछि भएको हो । अझ यो सुविधा सुरुमा त स्थायीलाई मात्रै दिने गरिएको थियो । पेसागत सेवा–
सुविधाका दृष्टिकोणले शिक्षकहरू धेरै कुरामा
पछाडि पारिएका छन् । अरू त कुरै छोडौं, शिक्षकका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेमा पनि एकरूपता देखिँदैन । कुनै शिक्षकले चाहेमा परिचयपत्रका लागि प्रधानाध्यापकलाई गुहार्नुपर्छ । आफूभन्दा तल्लो तहमा रहेको प्रधानाध्यापकबाट परिचयपत्र लिन पनि कतिपय शिक्षकलाई अप्ठ्यारो लाग्दो हो । अहिले त विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा चल्छन् । स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत रहन्छन् । अनि अस्थायी, स्थायी, करार इत्यादि विभिन्नथरीका शिक्षकका
परिचयपत्र कसले प्रमाणित गरेर जारी गर्ने ? विद्यालयका प्रधानाध्यापकले, शिक्षा अधिकृतले वा स्थानीय सरकार प्रमुखले ? यसबारे पनि टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । अझ विद्यालय वा स्थानीय तहभन्दा माथि जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पनि छ । सबै शिक्षकको परिचयपत्र त्यहींबाट प्रमाणित गराएर जारी गर्दा पनि हुने हो । एकरूपताका लागि, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा शिक्षा मन्त्रालयले नै त्यसको नमुना जारी गरिदिए बेस ।
परिचयपत्रको निश्चित व्यवस्था नभएका कारण कामका सिलसिलामा कतै जाँदा आफूलाई ‘शिक्षक हुँ’ भनेर चिनाउन नियुक्तिपत्र र नागरिकता सँगसँगै देखाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय, विद्यालय शिक्षक किताबखानाले अवकाशप्राप्त शिक्षकका लागि ‘सेवानिवृत्त शिक्षक परिचयपत्र’ उपलब्ध गराउन
थालेको छ । कुनै बेला म पनि शिक्षक थिएँ भन्ने सम्झनाका लागि यो व्यवस्था ठीकै हो तर कार्यरत अवस्थामै शिक्षक परिचयपत्र दिनुपर्छ । केही समयअघि रामेछाप नगरपालिकाले शिक्षकहरूको मागअनुसार विवरण मागेर परिचयपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । यस्ता प्रयासको सिको अन्य स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । ‘शिक्षक परिचयपत्र’ भएपछि त्यसका आधारमा शिक्षकलाई केही कुरामा सहुलियत हुने व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो । जस्तो कि, ‘विद्यार्थी परिचयपत्र’ भएपछि गाडी भाडा छुट हुन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो
परिचयपत्रकै कारण सिभिल हस्पिटलमा उपचार छुट पाउँछन् । पत्रकारहरूले सिंहदरबारजस्ता राज्यको उपल्लो निकायमा प्रवेश पाउँछन् । सांसदहरूले त बकाइदा स्वर्णधातुमिश्रित लोगो नै भिर्न पाउँछन् ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

स्याङ्जा वालिङ–१४ तमादीमा बिहीबार बिहानै पहिरोले
घर बगाउँदा परिवारका एक महिला सदस्यबाहेक सबैको मृत्यु भएको खबर दुःखद र पीडादायी छ । २०७७ को वर्षा मौसमको सुरुआतसँगै पहिरो र बाढीले
जनधनमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीभन्दा
पनि यो वर्ष पहिरोले बढी मानवीय क्षति भयो । यसो हुनुमा प्रकृतिको कम, मानिसको बेसी गल्ती छ । पर्यावरण र प्रकृतिमा पार्ने असरको अध्ययनबिनै
गाउँघरमा बाटो पुर्‍याउने होडबाजीका कारण पहिरो
गइरहेछ । यसले धेरै धनजनको क्षति भएकाले
सुरक्षित विकासतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
जानी–नजानी कमजोर भौगोलिक अवस्था, पहिरो र बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा खतरा मोलेर घरजम गर्नुले पनि जोखिमलाई बढाएको छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न नदिनुको सट्टा सरकारी/गैरसरकारी संस्थाहरूले उल्टै बिजुली, खानेपानी र सरसफाइको सुविधा थपिदिँदा बस्तीहरू झनै जोखिममा छन् । यस्ता बस्तीहरू तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ । अब हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न र सरकारसहित सबैको ध्यान पुर्‍याउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

कोरोना महामारीको बेला अन्य समयभन्दा झन् धेरै किसानलाई हौसला र सहयोगको खाँचो छ । हालै
कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको सहयोगमा जहाजबाट
स्याउ बजारसम्म पुर्‍याएको खबरले खुसी बनायो । ग्रामीण बस्तीका उत्पादनले बजार पाए कृषि पेसामा लाग्नेहरूलाई प्रेरणा मिल्छ । तरकारी र फलफूलमा
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
यसो गर्दा स्वदेशी किसानको परिवार सहजै चल्छ ।
बाजुरामा मात्रै होइन रसुवा, मुस्ताङ र जुम्लाका गाउँबाट पनि यसरीनै सहज तरिकाले स्याउलाई
देशको विभिन्न सहर पुर्‍याउन सकियो भने पक्कै
पनि केही हदसम्म भारत र चीनबाट हुने वार्षिक
अर्बौं रुपैयाँको स्याउ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सडक नपुगेको ठाउँमा कार्गो विमानको व्यवस्था गरी किसानलाई बजारसँग जोड्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु । फलफूल, तरकारी, अन्य खाद्यवस्तु राज्यले किसानकोमा गएर खरिद गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ । यसो गर्दा
बिचौलिया हाबी हुन पाउँदैनन् र उपभोक्ताले पनि सुलभ मूल्यमा पाउनेछ ।
– रामेश्वर बासी, चाँगुनारायण–९

‘जफत गरेको प्याज सर्वसाधारणलाई’ समाचारले खुसी बनायो । बन्दाबन्दी नहुँदैदेखि बजारमा खाद्य सामग्रीको बिनाकारण कृत्रिम अभाव देखाई मनोमानी मूल्य वृद्धि गरेको अनुभव हामी सबैले बटुलेकै छौं । कालोबजारी हाम्रा लागि नौलो अनुभव होइन । ढिलै भए पनि अनुगमन टोलीले प्याज जफत गरेर सर्वसाधारणलाई बाँड्नु सकारात्मक कदम हो । तर व्यापारीले कतिसम्म कालोबजारी गरिरहेका छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।
अनुगमन टोलीले १ सय २० रुपैयाँप्रति केजीमा
बिक्री गर्दा पक्रेको प्याज सोही दिन लगनखेलमा भने प्रतिकेजी १ सय ९० रुपैयाँ थियो । प्याजबाहेकका तरकारीमा पनि पसलैपिच्छे भाउ फरक–फरक छ । वर्षायाममा पनि हरेक तरकारी प्रतिकेजी १ सयभन्दा कममा पाउन सकिन्न । व्यापारीको तजबिजीमा
तरकारी, फलफूल एवम् अन्य खाद्यपदार्थको मूल्य तोकिन्छ । किन यस्तो फरक मूल्य भनेर सोध्यो उल्टै
गाली गर्छन् । आफ्नै बेइज्जती हुन्छ । अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकाभित्र नापतौल पनि सही तरिकाले
हुँदैन । १ हजार ग्राम बराबर १ केजी, ५ सय ग्राम बराबर
आधा केजी तर २ सय ग्राम बराबर १ पाउ कसरी हुन्छ ? यसरी ४ पाउ बराबर १ केजी हुनुपर्नेमा ५ पाउ बराबर १ केजी गराएका छन् । हरेक पसलका
तौल गर्ने सामग्रीमा २ सय ग्राम बराबर १ पाउ हुने गरी मिलाइएको छ । १ धार्नीमा साढे दुई केजी हुनुपर्नेमा
२ सय ५० ग्राम घटाएका हुन्छन् । यस्ता आपराधिक
क्रियाकलापबारे नापतौल विभागले अनुगमन गर्नु जरुरी छ र दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको
दायारामा ल्याउनुपर्छ । प्याजका साथै हरेक खाद्यपदार्थको
बजार भाउ र नापतौलको प्रभावकारी अनुगमन गरी यथोचित कारबाही भए मात्र व्यापारीले ठगी गर्न नसक्लान्, अन्यथा देखावटी अनुगमनबाट जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुनेछ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

बेथिति र भ्रष्टाचार विद्युत् क्षेत्रमा मात्र होइन
हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छन् । यदि कुलमान घिसिङ सक्षमता, इमानदारी, कुशलता र कर्मठताका पर्याय हुन् भने अब हरेक क्षेत्रमा कुलमानहरू आउनुपर्छ, ल्याइनुपर्छ वा जन्माइनुपर्छ । भ्रष्ट
राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ, अहं र सनक होइन मुलुकका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा कुलमान प्रवृत्ति हाबी हुनुपर्छ । नाकाबन्दीको बेला इन्धन र ग्यासको अभाव थियो । भारतबाट आयातित इन्डक्सन चुलोमा भात बसाल्यो लोड धान्न नसकेर ट्रान्सर्फमरहरू पड्केका पड्कै । काँचो कचिलो भात या चाउचाउ ख्वाएर बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो भोगाइ हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । अझ त्यस बेला सुक्खायाममा लोडसेडिङ दिनको २० घण्टा पुग्न सक्ने चेतावनी सुनिन्थ्यो । त्यस्ता चेतावनी दिनेहरू कसका स्वार्थबाट निर्देशित थिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै भेटिएको छैन । आउँदो दसैंमा उपत्यकावासीले
मेलम्चीको पानी पिउनेछन् भनेको पनि थुप्रै
वर्ष भयो । समयमै काम पूरा गर्न नसक्दा
जिम्मेवारी लिएकाहरूलाई आत्मग्लानि नहुँदो
रहेछ । लापरबाहीले सीमा नाघ्दा पनि कारबाही कसैले गर्दैन । जनतालाई स्तरीय औषधि र उपचारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने संस्थाहरू सधैं
राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनिरहेका छन् ।
औषधि उपकरण खरिदमा हुने अस्वाभाविक मुनाफा, कमिसन र घूसको रकम ठोस मूल्यभन्दा बढी छ । के यो क्षेत्रमा कुलमानजस्तो सक्षम
नेतृत्वको खाँचो छैन ?
मधेसका फाँटमा नेपालीको ज्यान धान्ने धानले बाला हाल्न सकेको छैन । एकातिर पहेंले रोगले धानखेत संकटग्रस्त छ भने अर्कोतिर यसपालि मलको सट्टा भाषण सुन्नुपरेको छ । के यो बेथिति
होइन ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागत गर्न काठमाडौंका सडकहरूलाई
रातारात करोडौं रकम खन्याएर नेताहरूको गालाजस्तो चिल्लो बनाइएको थियो । तर उनी फेर्केपछि केही महिनामै सडक जस्ताको तस्तै भए । थाइल्यान्डसँगै स्थापित नेपालको वायु सेवा
निगम विभिन्न पार्टीका नेताहरूको स्वार्थका कारण ध्वस्त भएको छ । समयमै कुलमानजस्तै कार्यकारी प्रमुखले यसलाई सम्हालेको भए स्थिति फेरिन सक्थ्यो । साझा यातायात, ट्रली बस, कृषि संस्थानजस्ता महत्त्वपूण क्षेत्र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धराशायी बने । मुलुकलाई खर्बौं राजस्व तिर्न सक्ने दूर सञ्चारको क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन एकथरी जमात लागिपरेको
छ । यदि यो क्षेत्रमा पनि कुलमान भैदिएको
भए ! अब एक कुलमान हैन कैयौं कुलमानको जरुरत छ, देशलाई ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

गत साता नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित आर्थिक सुविधा दिने चर्चा चलेपछि मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यो कुरा कति उचित वा अनुचित हो भनेर प्रश्न गर्न थाले, 

‘बाइट’ लिए । यो विषयमा एक–दुई वाक्यका टिप्पणीले मात्र मेरो दृष्टिकोण
राम्रोसँग प्रतिनिधित्व हुन सक्ने कुरा थिएन । सामान्यजस्तो देखिए पनि यो संवेदनशील र गम्भीर राजनीतिक विषय हो । यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक लागेको छ । नागरिक बहस र मत अपेक्षित छ भन्ने ठान्छु ।
यो चर्चा सुनेपछि मलाई २०४८ सालको चुनाव जितेर आएका सांसदहरूले भनेका केही कुराको सम्झना भयो । निर्वाचनपछि कुनै एउटा अनुसन्धान समूहले त्यस बेलाका सांसदहरूको संक्षिप्त परिचय प्रकाशन गरेको
थियो (हाम्रा सांसदहरू, २०४८) । त्यसमा सामान्य चिनारीमूलक केही प्रश्न थिए, जसमा दुइटाले मेरो ध्यान तानेका थिए, जुन अहिले पनि निकै सान्दर्भिक छन् भन्ने लाग्छ । एउटा थियो, सांसद हुनुअगाडि उनीहरूको पेसा, र अर्को, जीवनयापनको स्रोत । राजनीति गर्ने मानिसको व्यवहार जान्नका लागि यी दुइटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । उनीहरूको पनि घरपरिवार छ, उमेरको अवस्थाअनुसार पारिवारिक जिम्मेवारी पनि होला ।
ती प्रश्नको उत्तरमा धेरैले, झन्डै ७० प्रतिशतले, समाजसेवा
र राजनीतिलाई आफ्नो पेसा भनेका छन् । वकालत, शिक्षण, व्यापार/व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका केही अपवादबाहेक सबैजसोले
खेतीलाई जीवनयापनको स्रोत भनेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला,
मनमोहन अधिकारीले पनि खेतीलाई आफ्नो स्रोत भनेका छन्Ù हो, उनीहरू आफैंले कहिल्यै खेती गरेनन् होला । तर तत्कालीन एमाले महासचिव
मदन भण्डारीले जीवनयापनको स्रोत पार्टी भनेर उल्लेख गरेका छन् । सीपी, झलनाथहरूले पनि राजनीति नै भनेका छन् । खेती नै नभएका उनीहरू कोही पनि थिएनन् । यसले के देखाउँछ भने, माले छँदै तत्कालीन एमालेमा
आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको जीवननिर्वाहका लागि आर्थिक व्यवस्था
रहेछ । संघर्ष र आन्दोलनका बेला यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले सक्दो केही व्यवस्था गर्थे ।
अहिलेका सांसदहरूको के अवस्था छ, त्यस खालको जानकारी दिने कुनै प्रकाशन देख्न पाइएको छैन । मलाई लाग्छ, राजनीति गर्ने हाम्रा
नेता–कार्यकर्ताको स्थितिमा त्योभन्दा भिन्न अझै केही परिवर्तन भएको छैन । संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा त्यस्तो कुनै जानकारी पाइँदैन । कतिपय लोकतान्त्रिक देशका सांसदहरूको यस्तो विवरण घरमै बसेर पाउन सकिन्छ । उनीहरूका वेबसाइट सबैका लागि खुला छन् ।
राजनीति गर्ने मानिसको आयव्ययसहित जीवनचर्या एउटा खुला
पुस्तक मानिन्छ । पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सदस्य होऊन् वा सांसद, उनीहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । यो वैयक्तिक गोपनीयताको विषय होइन । चुनावमा उम्मेदवारीसँगै
सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र करसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक
गरिन्छन् । चुनाव जितेर संसद् पुगेपछि त्यसलाई संसद्को सचिवालयमा पेस गरिन्छ । त्यसले उनीहरूका गतिविधि र निजी स्वार्थको लेनदेनलाई पछ्याउन सजिलो बनाउँछ । राजनीतिलाई गलत धन्दाबाट मुक्त राख्न र खुला राजनीतिका यी आवश्यक कुरा हुन् ।
जीवनभर राजनीतिशास्त्र पढेर पनि राजनीति कस्तो काम हो, मलाई अहिले पनि खुलदुली लाग्छ । यो देशसेवा, जनसेवा, समाजसेवा, पेसा/व्यवसाय के हो ? के जीविकाको स्रोत पार्टी/राजनीति हुन सक्छ ?
राजनीति निश्चय पनि समाजसेवा हो । त्यो पनि विद्रोह र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा अझ जीवन नै बाजीमा भएको जोखिमपूर्ण काम हो, जसमा कैयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, सहिद भएका छन्, घरबार गुमाएका छन्, परिवार लथालिंग भएका छन् । त्यसैले हामी राजनीतिलाई संघर्ष, त्याग र बलिदानयुक्त जनसेवाको उच्चतम भावना र काम हो भन्छौं । चाहे कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, उनीहरूको पृष्ठभूमि यही हो ।
समाजले उनीहरूलाई त्यही आधारमा चिनेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसका वाहकले शासनको जिम्मेवारी पाउनु स्वाभाविक
हो । त्यसबापत उनीहरूले शक्ति र पदीय सुविधा पनि पाउँछन् ।
आज सुविधा र अवसरका लागि राजनीति गर्नेहरूको होड बढेको छ ।
सधैं संघर्ष, सधैं आन्दोलन खोजेको पनि होइन । राजनीतिले प्रणाली र प्रक्रियागत स्थिरता पाएपछि जोखिमको स्वरूप बदलिन्छ, सत्ता र सुविधाको आकर्षण बढ्छ । २०४६ सालपछि केही अपवादबाहेक हाम्रो राजनीति यही चरणमा प्रवेश गरेको छ । जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्ने बोली
हावी भएको छ । त्यसो भए के अब राजनीति पनि उद्योग/व्यापार र व्यवसायमा जस्तै लगानी र विनिमय वा भोगको धन्दा हो ? आन्दोलनपछि
राजनीतिको प्रयोगात्मक उद्देश्य, उपयोग र राजनीति गर्नेहरूको भूमिकामा आउने गुणात्मक अन्तर छुट्याउन नसके राजनीतिको प्रयोजन केवल सत्ता र सुविधामा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तै हो ।
आधुनिक राजनीतिमा पार्टीलाई जीवनदायी संरचना मानिन्छ ।
लोकतन्त्रमा पार्टी जनप्रतिनिधित्वको माध्यम हो र पार्टीबिना चुनावी प्रतिनिधित्व सजिलो छैन । पार्टी सदस्यतामा आधारित संगठित संरचना हो । विभिन्न तहमा यसका सदस्यहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् । त्यो जिम्मेवारी मुलुककै प्रयोजनका लागि उपयोग हुने हो, निजी लाभका लागि होइन । स्वाभाविकै हो, राजनीतिक पार्टीका लागि पूरै समय दिने तर अर्को कुनै आयस्रोत नभएका मान्छेले कसरी काम गर्न सक्छन् ? उसको जीवन निर्वाह, परिवारको रेखदेख कसरी सम्भव छ ? यसबारे विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणा र मत छन् । उदारवादी लोकतन्त्रले यसलाई स्वैच्छिक, स्वयंसेवी र आवधिक जिम्मेवारी मान्छ । राजनीति कुनै पेसा, व्यवासय वा ट्रेड होइनÙ पार्टीको कुनै पनि पदलाई तलबी मान्दैन । निर्वाचित भएर उच्च तहको सरकारी जिम्मेवारी वहन गर्दा तलब सुविधा पाउँछ । तर पनि त्यसलाई लाभको पद मानिँदैन । निजी लाभका लागि उसले चुनाव लडेको होइन, पद र जिम्मेवारी लिएको होइन । राजनीतिका यी आधारभूत मूल्य हुन् ।
कम्युनिस्ट मान्यता र मत अलि फरक छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टी कामदारहरूको राजनीतिक संगठन हो । यसका सदस्यहरू कुनै न कुनै काम, पेसा वा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । जब उसले पूरा समय पार्टीका लागि दिनुपर्ने हुन्छ र नियमित रूपमा गर्दै आएका कामबाट छुट्छ, उसको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गरिदिन्छ । सबै तहका नेता–कार्यकर्ता पार्टी–अधीनस्थ मानिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा । कम्युनिस्ट प्रणालीको स्थापना भएपछि त पार्टी नै राज्यको औपचारिक एकाइ बन्छ ।
पार्टीको काम सरकारी कामसरह सेवा–सुविधासहितको बन्न पुग्छ ।
माओवादीले ‘जनसेना’ बनाएर विद्रोह गर्‍यो । लडाकुलगायत त्यसमा लागेका
सबै आआफ्ना घरबारबाट बहिर थिए । उनीहरूको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गर्नु स्वाभाविक थियो । तत्कालीन माले पनि ‘भूमिगत’ रहँदा पार्टीले आफ्ना पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्ताका लागि त्यस्तै केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । एमाले र माओवादी दुवैमा यसको कुनै न कुनै निरन्तरता रहेछ जुन ‘नेकपा’ भएपछि स्थगनमा परेको छ । सचिवालय बैठकको यो कार्यसूचीले त्यसलाई फेरि पुनःस्थापित गर्ने कुरा मात्र हो ।
हामीलाई लाग्न सक्छ, यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । आफ्ना
कार्यकर्ताको व्यवस्था कसरी गर्ने, उनीहरूकै कुरा हो । पुराना, निष्ठावान् र संघर्षका क्रममा आफ्नो नियमित पेसा/व्यवसायबाट विमुख
भएकालाई केही व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा होइनÙ
तर खुला राजनीतिको अवस्था फरक हो । सरकारी तलब सुविधामा
छैनन् भनेर सत्तारूढ दलले आफ्ना पूर्णकालीन वा आंशिक, कुनै पनि सदस्यलाई नियमित तलबजस्तै गरेर आर्थिक सुविधा दिनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसले एकदलीय चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । पार्टी सदस्यलाई पारिश्रमिक दिनु भनेको एकदलीय प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । यो बहुदलीय मान्यताविपरीत कुरा पनि हो ।
हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौं, लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार राजनीति सञ्चालन गरेका छौं भन्छौं, यो कुरा कसरी
मेल खान्छ ? नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली भएको भए यो विवाद र बहसको विषय नै बन्ने थिएन । तर हामीकहाँ सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि देखाउने एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आवरण छ । भोलि यो प्रणाली संस्थागत र समृद्ध बन्ला भन्ने नागरिकहरू अपेक्षा र आशा छ । त्यसैले यस विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रलाई एउटा उन्नत संस्थागत अभ्यास र खुला नागरिक
चरित्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने, पार्टी र राजनीतिका केही
परम्परागत प्रचलनको पुनरवलोकन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, राजनीति एउटा आवधिक काम हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो । यो जीवनभरिको धन्दा होइन, जुन मसानघाटमा पुगेपछि मात्र सकिन्छ । त्यस्तै पार्टी कार्यकर्ता भनेको मालिकको दानापानीमा आश्रित पोल्ट्री फर्मको ब्रोइलर कुखुरा पनि होइन । पार्टी आस्था, लगावका साथै ऊ एउटा स्वतन्त्र र स्वयंजीवी मान्छे हो । आवश्यक पर्दा ऊ पार्टी र
राजनीतिमा खटेको हुन्छ, बाँकी समय उसले आफ्नो निजी व्यवसाय
गर्छ । एउटा चरणमा उसले राजनीतिबाट अवकाश पनि लिन्छ । यसो भएमा कुनै पनि तहका सदस्य जीवन निर्वाहका लागि पार्टीमा आश्रित हुनुपर्दैन । उनीहरूले पार्टी र मुलुकको मुद्दामा नेता र गुट/उपगुटको पछि नलागी स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण मत राख्न सक्छन् ।
नेकपामा आर्थिक सुविधाको यो प्रश्न जीवन निर्वाहको भन्दा पनि मनोवैज्ञानिकजस्तो लाग्छ । पार्टीभित्र गुटगत र व्यक्तिको सन्तुलन एवं व्यवस्थापनका कारण पनि यो आवश्यक भएको हुन सक्छ । सरकारी पद र सुविधामा नभएकाहरूमा हीनताको कुण्ठा हावी भएको प्रस्टै छ । चुनाव हारेकाहरू पार्टीका लागि अपरिहार्य भनेर योपटक राष्ट्रिय सभा प्रवेशको जुन लर्को देखियो, त्यसले पनि यसको पुष्टि गर्छ । नेपालका पार्टीहरू चाहिनेभन्दा बढी बोझिलो भएका छन् । हरेक तहमा कार्यकारी सदस्यहरूको संख्या यति ठूलो छ, अब तिनले आफ्नैबाहेक मुलुकको
राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएका छन् । नेकपा
आफैं त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
केही साताअघि नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य १० लाख
पुर्‍याउने हल्ला सुनिएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको र यति विधि चुनावी विजय पाएको नेकपामा झन् कति सदस्य होलान् ? कांग्रेसभन्दा कम हुने त कुरै भएन । अरू पनि के कम, भोट जति आए पनि सदस्य त मनग्गे दाबी गर्ने नै भए । एक छिन विचार गरौं, सदस्यता वृद्धिको यो होड चुनावमा पार्टीले पाउने जनसमर्थनसँग कति जोडिएको छ ? कति उपयोगी छ ? जनतासँग संवाद, जनसमर्थन र मत परिचालन, एउटा चुस्त र छरितो गाडीभन्दा बढी यसको उपयोगिता छैन । सूचना प्रविधिको आजको युगमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मात्र होइन, कुनै पनि तहको नेताले जनतासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्छ, संवाद गर्न सक्छ । पार्टीको यति बोझिलो र स्थूल संरचना आवश्यकै छैन । यो आफैंमा प्रत्युत्पादक हुनुभन्दा बढी केही देखिन्न ।
पैसाको कुरा ठूलो होइन, त्यससँग जोडिएको प्रवृत्ति र व्यवहार मूल समस्या हो । लेभीबाट पार्टी चल्छ भन्ने कुरा धोका हो, झुट हो ।
सचिवालयको सामान्य दैनिकीसम्म चल्ला । जुन बेला यी पार्टीहरू संघर्षमा थिए, भूमिगत थिए, कति थिए सदस्य ? कति पैसा उठ्थ्यो, सदस्य
शुभेच्छुकहरूबाट ? पैसा नभएकै कारण कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टी निष्क्रिय भएका त थिएनन् ! खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई पैसाको कुनै कमी भएन । संविधानसभा चुनावपछि माओवादीलाई दक्षिण एसियाकै धनी पार्टी भनेर टिप्पणी गरेको सुनिन्थ्यो । सत्तामा ओहोरदोहोर
गरिरहेका पार्टीलाई पैसाको समस्या छ जस्तो लाग्दैन, त्यो उपलब्ध
भइरहन्छ । पार्टी चलाउन, राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ । तर यसलाई कसरी सीमित गर्ने, पारदर्शी बनाउने, चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने लगायतका विषय (पोलिटिकल फाइनान्स) सबै दलको साझा चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य–व्यंग्यकार मार्क ट्वेनले एकपटक भने, ‘मैले आज गजब देखें । एउटा राजनीतिज्ञ आफ्ना दुवै हात आफ्नै खल्तीभित्र राखेर हिँडिरहेको थियो ।’ व्यंग्यात्मक रूपमा भने पनि उनको अर्थ स्पष्ट छ— राजनीतिज्ञहरू अरूका खल्तीमा हात हाल्ने चोर हुन् । केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अविराम शृंखलाका कारण आम जनतामा राजनीतिज्ञहरू, विशेषतः सत्तामा आसीन दिग्गजहरू चोर हुन् भन्ने भावना प्रबल भएको छ । यो होइन या भए पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने र चोरहरूलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने प्रयास हुँदै छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन संविधान अन्तर्गतका एकाइहरू सर्वथा असमर्थ देखिएका छन् ।

चिन्ता र चासो
जनताको सम्पत्ति चोर्ने र दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको पृष्ठभूमिमा पनि नेपालमा जेजति विकास हुन सकेको छ, त्यसको बनावटमा विकृति आएको छ, देशका विभिन्न क्षेत्र र वर्गलाई अन्याय भएको छ र समष्टिमा विकासको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यस्ता तथ्यबारे थुप्रै चिन्तकले चासो र चिन्ता समयसमयमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय छापाहरूमा प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्री मैले तीन प्रकारका देखेको छु । पहिलो, केही लेखकले नेपालमा सरकारी रकम चोरी गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट व्यापारीहरूको लगनगाँठो कसरी विगतका वर्षहरूमा विकसित भयो भन्नेबारे बहस गरेका छन् । कान्तिपुरको यही साउन २७ को अंकमा निस्केको बिनु सुवेदी र कृष्ण ज्ञवालीको लामो
लेखले यो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, सुकदेव शाह, गजेन्द्र बुढाथोकी, सुकदेव भट्टराईहरूले
सत्तासीनहरूले साधनस्रोतको हाकाहाकी दुरुपयोग गरेको र हुन
नसक्ने कुराहरूबारे जनतामा भ्रम छरेको यथार्थ तथ्यांक र तर्कसहित पेस गर्दै सुधारको माग गरेका छन् । यीमध्ये कतिपयले ऐतिहासिक तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेर कसरी यो राज्यव्यवस्था अक्षम मात्र नभई जनताको आकांक्षाप्रति हाम्रै क्षेत्रका अरू
देशका तुलनामा असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य
देखाएका छन् । तेस्रो समूहले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो विकृति, राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्ति र यसको बलमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक र दार्शनिक तहबाट आलोचना गरेको छ । घनश्याम भुसाल, डिल्ली खनाल, झलक सुवेदी, सीके लाल, लोकराज बराल, हरि रोका लगायतले यस्ता आलोचना/चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । घनश्याम भुसाल र डिल्ली खनाल अहिलेको राज्य संरचनाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी
हुन् । भुसाललाई मार्क्सवादी दल अब दलाल पुँजीवादीमा रूपान्तरित हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ भने, खनाल थला परेको
अर्थतन्त्र उठाउने आफ्ना सुझाव हराएकामा जिल्ल छन् । भुसाल आफैं सत्तामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीका रूपमा छन् तर ‘दलाल पुँजीवाद’ सँग उनको संघर्षको कुनै सुरसार देखिएको छैन । सीके लाल, हरि रोका लगायत विचारशून्य वर्तमान शासनसत्ताबाट आस गर्ने ठाउँ देख्तैनन् । समष्टिमा
नेपालमा राजनीति पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने यन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको छ र यसमा अब अंकुश नलाग्ने हो भने संविधान धेरै अड्नेछैन ।
सत्र हजार नेपाली जनताको सफाया गरेर, त्यसपछि ठूलो होहल्ला गरेर तथा सपना देखाएर ल्याइएको संरचना आज किन भुइँफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै छ ? दलाल पुँजीवाद अर्थात् उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरी राज्य र जनताका बीचमा रहेर जनताको स्रोतसाधन दोहन गरी सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ ? प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाउँमा किन शासकहरूमा नवसामन्तवादी
चरित्रले ठाउँ पाइरहेछ ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेछ ? यो संसारमै ‘उत्कृष्ट’ भनी प्रचार गरिएको संविधान किन परिवारवाद,
भागबन्डातन्त्र र व्यापारको अर्को रूपमा परिणत हुँदै छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसका बारे ठोस धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

पहिचान, स्वार्थ र सामन्तवाद
नेपालको ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक संघर्ष हेर्ने हो भने राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबीच निरन्तर विरोध एउटा प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि
समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरू नेपालमा सदाबहार छन् । यीमध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ–आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिआएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाले आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादसँग जोड्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समाजवादसँग । राप्रपाले राष्ट्रियता र उदारवादसँग आफ्नो पहिचान गाँसेको छ । यस्तो काम २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि
सुरु भएको हो । प्रजापरिषद्ले २००७ अगाडि पनि आफ्नो पहिचान समाजवादसँग रहेको घोषणा गरेको थियो ।
वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ, तर त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक–राज्य अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन । यसको सबभन्दा ठूलो प्रयोग रुसमा बीसौं शताब्दीमा भयो । मार्क्सको दर्शन मानवतावाद र मानव स्वतन्त्रताको अवधारणाको परिचय बोकेर अगाडि आएको थियो । यसले नयाँ युगको सुरुआतको घोषणा गर्‍यो र सोअनुरूप अगाडि बढ्ने नयाँ संगठनात्मक संरचना स्थापित गर्‍यो । लेनिनवादको नाममा स्थापित यो संरचना नयाँ राजनीतिक पहिचानको जग खडा गर्ने मुख्य अस्त्र बन्यो । यही संगठनमार्फत सत्ता कब्जा गरियो । अनि संरचनालाई चलायमान बनाउन चाहिने शासन पद्धति कायम गरियो ।
साम्यवादी पहिचानको वैचारिक परिधिभित्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु भनी उर्लेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी आज रुसमा कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, चीनमा कायम वामपन्थी संरचना अधिनायकवाद र पुँजीवादको वर्णसंकरका रूपमा कायम छ । अमेरिकाको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्रको जगमा सुरु भयो तर आफ्नो इतिहासको २०० वर्षपछि पनि त्यहाँ नागरिकहरूबीच समानताको लडाइँ जारी छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, पहिचान आफ्नो ठाउँमा छ एवं पहिचानको नाममा फस्टाउने स्वार्थलाई संरचनागत व्यवस्था र पद्धतिको आडमा हिँडाउन नसके पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोधका कारण समाज अराजकता र आन्दोलनको स्थितिमा पुग्छ । रुसको कम्युनिस्ट शासनको पहिचान सर्वहाराको
अधिनायकत्व थियो, जसको औजार लेनिनवाद थियो । यो पहिचान धेरै टिकेन । सर्वहाराको मार स्टालिनको दसौं लाख किसानको सफायामा देखियो भने, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्न किसानको उत्पादन र मजदुरको ज्यालाको शोषण नयाँ पहिचानको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । यसरी लागू गरिएको साधन–स्रोतको स्थानान्तरणबाट सर्वहाराको सट्टा पार्टीसम्बद्ध नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग स्थापित भयो । बिस्तारै क्रान्तिको नाममा उम्रिएको भुइँफुट्टा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानका रूपमा बलियो हुँदै गयो । यो पहिचान आमजनताको स्वार्थभन्दा फरक थियो एवं सो खाडल कम गर्न पार्टीको संरचना र पद्धति असफल रह्यो । यसैकारण चन्द्रमामा रकेट पठाउने देशको कम्युनिस्ट पहिचान जनताको स्वार्थविपरीत हुँदै गर्ल्यामगुर्लुम भयो ।
पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोध चीनमा माओवादको कारण बन्यो ।
माओ आफूलाई सामाजिक अन्तरविरोधको ठूलो ज्ञाता सम्झन्थे ।
यसबारे उनका लेखहरू आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले
पढेकै होलान् । यो चिन्तनमा आर्थिक विकासका क्रममा पुँजीवादी प्रवृत्ति निर्माण हुँदै नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग नै कम्युनिस्टको पहिचान हुन सक्ने सम्भावनाले माओलाई पिरोलेको थियो । यो कुरो आमजनताको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउनु र समानताको नयाँ युग खडा गर्न कृषि–उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने कल्पनाले सन् १९६० र १९७० को करिब १० वर्षको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै धराशायी भयो । यसै क्रममा निस्केको
सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो ।
देङ स्याओपिङको सुधारपश्चात् चीनले नयाँ गति लियो भने, चीनको साम्यवाद पुँजीवादी संरचना आत्मसात् गरेको एकदलीय अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एकदलीय शासनभित्र पनि पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै द्रुत आर्थिक विकासका कारण शासक दलको घोषित कम्युनिस्ट पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषामा, भ्रष्टाचारविरोधी
अभियानलाई यस व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको
छ । शासकवर्गको पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधाभास जसरी रुसमा विस्तारित हुँदै गयो, त्यो प्रक्रियालाई चीनमा पुँजीवाद र बजार व्यवस्थालाई अर्थनीतिको आधार बनाएर गरिएको विदेशी र स्वदेशी लगानीले नियन्त्रणमा
राखेको छ । तर पुँजीवादअन्तर्गत जीवनस्तर उठ्तै गएपछि एकदलीय अधिनायकवाद र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको संघर्ष कसरी समाधान होला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।
शासकवर्गको पहिचन र आमजनताको स्वार्थबीचको टक्कर अहिले अमेरिकामा पनि देखिन थालेको छ । अमेरिकी शासकवर्गको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्र खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिमा अडेको छ । तर अमेरिकामा उदारवादी प्रजातन्त्रको पहिचान अमेरिकी क्रान्तिको समयदेखि नै गोरा र पुरुषहरूमा सीमित थियो, काला र महिलाहरू यो पहिचानमा कहिल्यै अट्न सकेनन् । सन् १८६० को गृहयुद्धका कारण यो समस्याको हल निक्लेको हो कि जस्तो देखियो केही वर्ष, तर गोराहरूका लागि मात्र प्रजातन्त्र र उदारवादको पहिचानले निरन्तरता पायो । यसलाई सन् १९६० को दशकमा फेरि चुनौती दिइयो र अमेरिकी
उदारवादको पहिचान साँच्चिकै समावेशी हो कि भन्ने स्थिति निर्माण भयो । अमेरिकामा पनि उदारवादी समावेशी पहिचान अनि काला र गोराको सामाजिक–आर्थिक स्वार्थबीचको अन्तरविरोध
जारी छ, जसको एक प्रमुख अंग आर्थिक असमानता र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद
पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा उग्र रूप लिँदै गएको छ र ओली शासनकालमा यसले कीर्तिमान कायम गर्दै छ । घोषणापत्रअनुसार जाने हो भने हरेक पार्टीको पहिचान जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्यायको पक्षमा छ ।
तर सरकारमा पुगेपछि या सरकारबाहिर रहँदा हरेक दलको स्वार्थ आफ्नो पहिचानको व्यापारीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायको सट्टा गरिब र पिछडिएका समूहमाथि अन्याय थपिएर जाने स्पष्ट छ ।
सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार नेपालको शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्ति चोर्ने स्वार्थ अब संस्थागत भएको
छ । यसका लागि अनुकूल सत्ता संरचना र पद्धतिको निर्माण गरिएको छ । सामान्यतया उदार प्रजातन्त्रमा कार्यकारीमाथिको अंकुश भनेको सत्ता सन्तुलनका संवैधानिक अंग, अदालत प्रेस र नागरिक समाज हुन् । प्रेसलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्ता संरचनाका अरू अंगहरू कार्यकारीका दास भइसकेका छन् । स्वभावतः चुनावबाट पाएको वैधानिकतालाई पार्टीका नवसामन्तहरूले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुला
प्रयोग गरेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनका एकाइहरूमा
‘आफ्नो’ मान्छेको नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी तिनलाई
नंग्रा नभएको बाघका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यस अर्थमा देश जहानियाँ सामन्तवादबाट प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । यहाँ प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेस हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन्, चीनका राष्ट्रपतिको विचारधाराको अध्ययन हुन्छ र
यो प्रगतिशील पहिचान भनी पेस हुन्छÙ तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको अभ्यास लागू हुन्छ, किनभने प्रजातन्त्र र विकासको नाममा संविधानलाई कागजको
खोस्टोमा परिणत गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक स्वार्थमा
राज्य लिप्त हुन्छ । यही स्वार्थलाई व्यवहारमा परिणत गर्न
विभिन्न राज्य संरचनामा पार्टीप्रति समर्पित नयाँ जमिनदारहरूको नियुक्ति हुन्छ र कुत असुल्ने कामले खुला छुट पाउँछ ।
संसद् सत्ताको रबरस्ट्याम्प बन्छ, अख्तियार आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्छ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको मतियार बन्छ ।
त्यसैले कुनै पनि ठूलो लुटमा कारबाही हुँदैन । चाहे यती काण्ड होस् या ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, छापाखाना खरिद काण्ड होस् या भेरिएसनको नाममा सरकारी निर्माणमा लुट काण्ड, अख्तियार ती सबैलाई वैधानिक रूपमा चोख्याउने यन्त्र भएको छ । यो प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद देशमा विकृति बढाउने र जनताको शोषणलाई संवैधानिक छुटकारा दिने यन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । यसलाई त्यही दिशामा हिँडाउने अझ बढी प्रयत्न हुनेछ । एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको कर्मचारीले
समातिएपछि आत्महत्या गरेको खबर आउँछ, तर अर्बौं
लुट्नेहरूको मुद्दा तामेलीमा राखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको यस्तो उदाहरण व्यापक हुँदै छ ।

मालिक र सेवक
यथार्थमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो । तर सेवक
नै जब मालिकको शोषणमा डुब्छ, त्यस बखत पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा प्रतिविम्बित हुन आउँछ जुन आजको नेपालको यथार्थ हो । जति धेरै यो अन्तरविरोध चर्केर जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक सामन्तवादअन्तर्गत जनता चुसेर सत्ता वर्गले कुत असुल्ने प्रवृत्तिमा विस्तार हुन्छ ।
संविधानमा नयाँनयाँ पहिचानको नाममा राज्यले
जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै जाने तर राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा राज्यका स्रोतसाधन र लगानीको दुरुपयोग बढ्दै जाने वर्तमान यथार्थले गर्दा राज्य व्यवस्थाको संरचना र सञ्चालनमा धमिरा लाग्दै गएको छ । एकातिर आर्थिक विकासका लागि कार्यक्षमता र कार्यकुशलता अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखा
पर्छन् भने, अर्कातिर विकासको नाममा कुत असुल्ने सरकारले
राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रहार गर्दै बेइमानी,
चाकरीतन्त्र र शासकको स्वार्थप्रतिको समर्पणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा हालैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घटना हेरौं । कुलमान घिसिङ र उनको व्यवस्थापकीय टोलीले
देशलाई १६ घण्टा लोडसेडिङबाट बचाएको हो, बिजुली चोरी २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याएकै हो र अर्बौं घाटाको कम्पनीलाई अर्बौं नाफामा पुर्‍याएकै हो । कुनै पनि आधुनिक व्यावसायिक मापदण्डअनुसार यो ठूलो सफलता हो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको नयाँ सामन्तवादले यसैलाई खतरा र आफ्नो हैकमवादका लागि चुनौती सम्झियो । १६ घण्टा लोडसेडिङ स्वीकार्य थियो तर यो चारवर्षे सफलता
अपराध ठहरियो । किनभने, व्यावसायिक सफलता र राज्य सम्पत्तिको लुट सँगै जान गाह्रो छ । लुट्ने प्राथमिकता पाएको राज्यमा सफलता नै अपराध भयो ।
राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर क्षमतावृद्धि भने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको भासमा फस्तै जाने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको मालिकका रूपमा रहेको जनता र सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दै जानु हो । देशमा
अराजकताको स्थिति निर्माण गर्ने अचुक सूत्र हो यो, जसलाई
ओली सरकार र नेकपाले अगाडि बढाइरहेछन् । यो विकृति
रोक्न शासक दल र प्रतिपक्षी दलहरूभित्रका प्रजातन्त्र पक्षधर, नागरिक समाज तथा भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एक भई जनताको पक्षमा सडकमा ओर्लनु अनिवार्य भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजनमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ । हुन त यस्तो मल कारखानाको प्रसंग अहिले मात्र चलेको हैन । दाता र बिचौलियाको चाखमा यस्ता चर्चा ३५ वर्षदेखि चलिरहेकै हुन् । यो अवधिमा नेपाली कृषिमा यस्तो कृत्रिम मलको दीर्घकालीन असर प्रस्ट देखिनसमेत थालेका छन् । वातावरण र प्रकृति बिग्रेको धेरै थाहा नभए पनि विषको नकारात्मक प्रभाव पानी, हावा र माटोमा परेको धेरैलाई थाहा छ । मानव स्वास्थ्यको अवस्था त नसर्ने दीर्घरोग उपचारका लागि घण्टौं लाइनमा उभिएर उपचार गराउन अस्पतालमा पालो कुरेका र उपचार गर्न नसकेर सञ्चार माध्यममा सर्वसाधारणका चीत्कार सुनेका सबैलाई विदितै
होला । आफ्नै, आफन्त र अन्यको उपचारमा
गरिएको अर्बौंको खर्चको हिसाब त सरकारी हाकिमले पनि राखेकै होलान् ।
यी कुरालाई बेवास्ता गरेर फेरि पनि हाम्रा
खेतबारीमा विष फैलाउने सम्भाव्यता खोज्नु भनेको नेपालको कृषि ध्वस्त पारेर सधैंका लागि पलायन बनाउन उद्यत हुनु होÙ राष्ट्रवादको धारेहात लगाउँदै आयातित खानामा जोड दिनु र विषाक्त खाना खान बाध्य पार्नु हो । यो कुराको छनक अहिलेको बौद्धिक जमात, बिचौलिया र नीति–निर्णयको केन्द्रमा रहेको
दुईतिहाइको समाजवादी सरकारले संविधानमा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुता र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको
खिल्ली उडाएर समेत दिइसकेको छ ।
मलको चर्चा गरिरहँदा यस्ता कृत्रिम रसायन
नेपालमा कसरी र किन भित्रिए, किसानले किन
जैविक खेतीपातीमा भन्दा यस्ता रसायनमा जोड दिए, यस्ता रसायनबाट हाम्रो माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्दै छ एवं यसबाट छुटकारा पाउन के गर्न सकिएला भन्नेजस्ता पक्षबारे विचार गर्नु सान्दर्भिक होला ।
अन्यत्रजस्तै विश्वयुद्धपछि कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोग नेपालमा पनि भयो । औलो उन्मूलनका लागि डीडीटीजस्तै सुरुमा विदेशी
सहयोगमा युरिया लगायतका मल सहजै भित्रिए । अन्य कृषि सामग्रीसहित यी मल र विषादी खरिद तथा बिक्री–वितरणका लागि नै कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भयो । २०३० सालदेखि दाताहरूको सहयोगमा
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम र अनुदानको यस्तो मल वितरणसँगै यसको व्यापक प्रयोग सुरु भएको हो । मल भित्र्याउने क्रमसँगै विकासे गहुँ, मकै र अन्य बीउ पनि भित्रिए । त्यति बेलादेखि नै हाम्रो
रैथाने मल र बीउ राम्रो हुँदैन भन्ने पाठ सिकाइयो ।
यो ‘ज्ञान’ ले दीक्षित भएका कृषि प्राविधिकहरूबाट परम्परागत मल, बाली र बीउलाई कसरी पर्याप्त बनाउने र उत्पादन बढाउने भनी सोच्ने काम भएन ।
विकासे बाली र मल भित्रिएसँगै अन्नपातको उत्पादन दोब्बर–तेब्बरसम्म भयो । हिजोसम्म आफ्नै खेतबारीबाट दुई छाक, त्यो पनि तीन महिनाधरि खान नपुग्ने र अर्काकहाँ हली–गोठाला बस्नुपर्ने, अँधिया गर्ने वा कामको खोजीमा भारततिर भौंतारिनुपर्ने किसान वर्षभरि खान पुग्नेसम्म भए । विकासे बीउ र मल तिनका लागि वरदान नै भए । खास गरी विकासे मल त्यो पनि सित्तैंमा र प्राविधिकले घरघरमै आएर त्यसको प्रयोग सिकाइदिने भएपछि यो सुविधा पाउने किसानले आफूलाई भाग्यमानी नै ठाने । परिवार चलाउने बोझले थलिएका किसान मात्र हैन, ढाडै खुस्किने गरी घण्टौं लगाएर गोठेमल बोक्नुपरेका,
खेतबारीमै गोठ सारेर खान–सुत्नसम्म नपाई काममा जोतिनुपरेका केटाकेटी, महिला र हली–गोठालालाई समेत यो उत्पादन वृद्धिले ल्याएको जिन्दगीको बहारले गहिरो छाप छोडेको छ ।
यसरी पुरानो तरिकाले गरिने खेतीपाती अनि विकासे मल र बीउसँगै आफ्नै दुनियाँ फेरिएको महसुस गरेका किसान परिवार र आम समुदाय यस्ता बीउ र मलले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै जीवन विषाक्त बनाएका छन् भनी पत्याउँदैनन् । कतिले यस्तो असर थाहा पाएकै छैनन् भने, कतिले आफ्ना तत्कालीन बाध्यताका अगाडि थाहा पाएर पनि स्विकार्न र फेर्न सकेका छैनन् । यी कुरा खराब
हुन् भनेर थाहा पाउने आम नागरिकलाई सरकार र यसका सहयोगीले किसानको जीवन र जीविका उन्नत बनाउन विकल्पको खोजी गर्छन् र खेतीपाती
सपार्ने कामको सुरक्षित अवतरण हुन्छ भन्ने विश्वास नै लागेको छैन । सँगै, यही आयातित कृत्रिम मलमा जोडबल गरेर आफ्नो बौद्धिक
दिवालियापन देखाउने विज्ञको जमात र यसैबाट आउने कमिसनमा र्‍याल चुहाउने नेता, कर्मचारी
र आर्थिक बिचौलिया त छँदै छन् ।
यस्ता अनुभवसँगसँगै हामी सबैको जिन्दगीको गाडी ठीकठाक चलाउन चाहिने ऊर्जाको मुख्य स्रोत
खानेकुरा सपार्ने जिम्मेवारी स्वाभिमानी किसान र तिनका अगुवाको काँधमा आएको छ । उनीहरूको विवेकले मात्र हाम्रो खेतीपाती र खानाको भविष्य सुरक्षित हुने हो ।
अहिलेको विषाक्त खेती प्रणाली फेर्ने कुरा गर्दा तत्कालका लागि पर्याप्त जैविक मल उत्पादनको विकल्प छैन । यस्तो मल बनाउने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएसम्म यस्तो खेती प्रणालीको सुरुआत समुदायस्तरमा गर्न कठिन छ । तर यसका लागि सबैभन्दा पहिला अहिलेकै अवस्थामा कसरी यो मल आम किसानले जोहो गर्न सक्छन् भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तर पनि चाहिएको छ ।
यस सन्दर्भमा कृत्रिम मल र जैविक मलको एउटा व्यावहारिक तुलना गरेर हेरौं ।
गुणस्तरीय भएमा युरियामा ४६ प्रतिशत र
एमोनियम फस्फेटमा ३३ प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा यी मलले बिरुवालाई दिन
सक्ने नाइट्रोजन बढीमा ३० देखि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ । अरू उडेर हावामा एवं चुहिएर माटो र पानीमा जान्छ । यसरी हेर्दा युरियाबाट बढीमा २३ प्रतिशत र एमोनियम फस्फेटबाट १६.५ प्रतिशत मात्र
नाइट्रोजन बिरुवाले लिन सक्छ ।
यही कुरा जैविक मलमा हेरौं । केही सावधानी अपनाएर तयार पारिएको जैविक मलले दिने सरदर नाइट्रोजन ०.६–०.७ प्रतिशत हुन्छ । लामो समयसम्म माटोमै हुने रासायनिक विघटनको प्रक्रिया भएकाले यस्तो मलमा भएका नाइट्रोजन र अन्य तत्त्व कमै खेर जान्छन् । सँगै, माटोको गुणस्तर सुध्रेसँगै
हावाबाट नाइट्रोजन लिने जीवाणु सक्रिय हुँदा बिरुवालाई चाहिने थप नाइट्रोजनसमेत उपलब्ध
हुन्छ । यसरी हेर्दा, जैविक मलतर्फ फर्किने दृढता हुने
हो भने एक बोरा युरियाको साटो खेती प्रणालीको
संक्रमणकालमा थप केही बोरा (सरदर २५ २६ बोरा कम्पोस्ट) जैविक मल बोक्नुपर्नेबाहेक
अन्य जटिलता कमै हुन्छन् । तर यस्तो भारीबोकाइका
अनेक फाइदा छन् । यस्तो मल माटोमा
नभै नहुने प्रांगारिक तत्त्व बढाउन र सब आवश्यक तत्त्वको सन्तुलित परिणाम माटोमा बनाइराख्न
उपयोगी छ । यसले माटोका बिरुवालाई चाहिने
पोषण, मित्र जीवको जीवन प्रक्रिया निरन्तर कायम राख्छ । जैविक प्रक्रिया धेरै ढिलो हुने भएकाले
केही समय संक्रमणकाल हुने भए पनि यस्तो मल थप्ने प्रक्रियाले तयार हुने विषाक्त रसायनको
मात्रा माटोमा कृत्रिम मलको तुलनामा सयौं
गुणा कम हुन्छ जसलाई प्रकृतिले आफैं सच्याउँदै समेत जान्छ ।
यस्तो जैविक मलसँगै अपनाइने मिश्रित र
एकीकृत खेतीपाती प्रणालीले संक्रमणकालका
केही वर्षपछि अहिलेको जस्तो ठूलो परिमाणमा मलको जोहोसमेत गर्नुपर्दैन । किनकि, सफा
खेतीका नाममा खेतबारीबाट हटाइने बोटबिरुवा र जीवाणुबाटै प्राकृतिक रूपमा पोषण दिने चक्र पुनःस्थापित हुन्छ । रोगकीराको प्राकृतिक
नियन्त्रणसमेत सजिलै हुन्छ ।
तर कृत्रिम युरिया र यसका सहोदर अन्य मलका अवगुणको फेहरिस्त योभन्दा धेरै लामो छ ।
यसले समग्र माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्य तहसनहस पारेको छ । यो बनाउनका लागि चाहिने पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, यसको खर्च र यो माटोमा
टुक्रिने प्रक्रियामा नयाँ बन्ने तत्त्व र यौगिकले माटो, वातावरण र मानिसमा पारेको असर झनै कहालीलाग्दो छ । अहिले सबैतिर बढेको नसर्ने
दीर्घरोगको मूल कारक यिनै विषादी हुन् ।
अहिले विज्ञानले अनुसन्धान र खोजीको क्षेत्रमा गरेका कामहरू र प्रविधिमा भएको प्रगतिका कारण यस्तो जैविक मल बनाउने प्रविधिसमेत निकै उन्नत भएको छ । यसको उपयोग गरी किसानसँगै जैविक मलको नमुना परीक्षण र यसको प्राविधिक ज्ञान, सीप र अवधारणाबारे पर्याप्त संवाद र छलफल चलाउने एवं फेरिएको आर्थिक–सामाजिक सन्दर्भमा जैविक मल उद्यमको व्यवस्थापन संयन्त्र किसानको तहमा बनाउने कार्य गर्न नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक
सेवा तथा सहुलियत दिने कुरामा सरकार र अन्य
सरोकार समूह जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो जैविक मल सजिलै बनाउन सकिन्छ । यसबाट विषाक्त कृत्रिम रासायनिक मल र विषादी सजिलै विस्थापित गर्न सकिन्छ । अन्य मुलुकले आफ्नो खेती प्रणाली सुधार्न यस्तै प्रयत्न गरेका छन् । छिकेकी भारतमा मात्र हाम्रो समग्र खेतीयोग्य जमिन बराबरको
क्षेत्रफलमा यस्तो जैविक खेती भैरहेको छ ।
हामीसँग पर्याप्त वनजंगल भएकाले यस्तो मल बनाउने काम अरू देशका तुलनामा निकै सरलसमेत
छ । किसानका गोठ–भकारा सुधार र कम्पोस्ट लगायतका अन्य जैविक मल बनाउने सयौं विधि छन्, जसमध्ये कतिपय संसारकै लागि समेत उदाहरणीय हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, सामुदायिक वनबाट समुदायस्तरमै अँगारमा आधारित जैविक मल उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो बहुउपयोगी अँगारबाट युरिया लगायतका सबै कृत्रिम रसायन विस्थापित गर्न सजिलै सकिन्छ । किनकि योसँग कम्पोस्ट मल,
उपयोगी जीवाणु मिलाएर सजिलै बनाउन सकिने जैविक मलबाट यस्ता कृत्रिम मलको हाराहारीमा माटोमा चाहिने फस्फोरस र पोटास लगायतका आवश्यक पोषण तत्त्व सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ । यो प्रकृतिसम्मत र दिगोसमेत हुन्छ ।
अन्त्यमा, बोटबिरुवालाई चाहिने मुख्य पोषण
तत्त्व पुर्‍याउने कुरा मात्र विचार गर्दा पनि माथि भनिएझैं किसानहरूले ढाड सेकिने गरी अब सयौं डोको मल बोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । छ त केवल खेतीपाती सपार्न विकल्पहरूको खोजी गर्न प्रतिबद्ध जैविक कृषि उद्यमीहरूको उत्साह । यसका साथै यो उत्साहमा बल पुर्‍याउने सरकारको प्रतिबद्धता ।
यसमा पनि अनुसन्धान गर्ने हो भने नयाँनयाँ जैविक
मल बनाउने प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि बौद्धिक बिचौलिया र नाफाखोर दलालले फैलाएको जैविक कृषिका भ्रम र यसका यथार्थको उजागर पहिलो सर्त हो । यो गर्न नसकेसम्म यिनले जैविक यात्रामा तगारो तेर्स्याइरहनेछन् ।
रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा वा रासायनिक
मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्दा सम्पूर्ण सामग्रीमा परनिर्भर त हुनैपर्छ, किनभने हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । यसबाट रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध
हुँदैन । तर, जैविक मल बनाउँदा स्थानीय तहमै धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । यस्तो भएमा रोजगारी नभएर, कोभिड–१९ को महाअसरका कारण फेरि
भारत फर्किन बाध्य नेपालीहरूले पनि आफ्नै गाउँठाउँमा अर्थोपार्जनको बाटो भेट्टाउँछन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा
आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जम्मु–कश्मीरको प्रसंग उप्काउँदै भारतको आलोचना गरेपछि दुई छिमेकीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।
भारतले इस्लामविरोधी भावना फैलाएको खानको आरोप छ । ‘आज दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, भारतमा राज्यबाट नै इस्लामविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण आरएसएस विचारधाराले आज भारतमा शाासन गर्नु हो,’ कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल सम्बोधन गर्दै खानले भने । उनले ‘भारतीय सत्ताधारीले भारत भनेको हिन्दुको मात्र भएको र अरूलाई समान नागरिक नभएको ठान्ने गरेको’ आरोपसमेत लगाए । खानले आफ्नो मन्तव्यमा जम्मु–कश्मीरका विषयमा भारतमाथि आरोप लगाउन थालेपछि महासभामा रहेका भारतीय प्रतिनिधि बाहिरिएका थिए ।
खानको उक्त आरोप विशेषगरी भारत सरकारले गत वर्ष लिएको जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति लक्षित थियो । पाकिस्तानका तर्फबाट जम्मु–कश्मीरको विषय उठाइन सक्ने आकलन गर्दै खानले भनाइ राख्न सुरु गर्नासाथ महासभा हलमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरू बाहिरिएका हुन् । सम्बोधनका क्रममा खानले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न पनि जम्मु–कश्मीरको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने गरी निरूपण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
तर, भारतले भने खानले महासभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई ठाडै खारेज गरेको छ । पहिले हल छाडेर हिँडेका भारतीय प्रतिनिधिले नै भारतका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा खानको अभिव्यक्तिलाई झूटो र भ्रामक भन्दै विरोध गरे । ‘जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो । त्यही भएर त्यहाँ लगाइएको नियम र कानुन भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो,’ भारतका तर्फबाट दिइएको जवाफमा भनिएको थियो ।
त्यसैगरी भारतीय प्रतिनिधिले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो मन्तव्यमा प्रयोग गरेका शब्दले संयुक्त राष्ट्रसंघको भावनाको पनि अवमूल्यन गरेको जनाए । साथै जवाफमा भारतले विश्वकै शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा बनिरहेका आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानले राजनीतिक र आर्थिक सहयोग दिँदै आएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
त्यसो त जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर विवाद र आरोप–प्रत्यारोप भएको यो पहिलोपटक होइन । जम्मु–कश्मीरको विषय विगत सात दशकदेखि विवादित रहँदै आएको छ । यही विषयमा यी दुई छिमेकीबीच दुईपटक त युद्ध नै भइसकेको छ । पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरको विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले मध्यस्थता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने जम्मु–कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकाले त्यससम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउन जम्मु–कश्मीर प्रमुख कारणका रूपमा रहँदै आएको छ । गत वर्ष अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा गरेका निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको हो । मोदी सरकारले त्यस दिन यहाँको विशेषाधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन उक्त राज्यलाई दुई भिन्न केन्द्रशासित राज्यहरूमा पनि विभाजितसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि यहाँ लामो समयमा कर्फ्यु लगाइयो । मोबाइल र इन्टरनेटहरू सात महिनासम्म बन्द गरिए । स्थानीय राजनीतिक दलका गतिविधिहरूमाथि अझै पनि रोक कायम छ । यसबाट जम्मु–कश्मीरका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासो र चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ ।
पाकिस्तानले भने सुरुदेखि नै भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै आएको छ । उसले जम्मु–कश्मीर विषयमा भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यस विषयलाई उठाउँदै आएको छ । तर, पाकिस्तानले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अपेक्षित साथ पाउन सकेको छैन । ७५ औं महासभामा पनि पाकिस्तानले फेरि एकपटक त्यही विषयलाई दोहोर्‍याएको हो ।

राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि मोदीले उठाए प्रश्न
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने सम्बोधनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले त्यसको समयसापेक्ष सुधारको माग गरेका छन् । त्यसैगरी मोदीले कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुध्न संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘कोरोना महाव्याधिका बेला खै यूएनको भूमिका ?,’ मोदीको प्रश्न छ । मोदीले समयको मागअनुसार राष्ट्रसंघको स्वरूप र संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘विश्व कल्याणका लागि गठन भएको राष्ट्रसंघ वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता र चुनौती फरक भएकाले त्यसअनसार प्रक्रिया, स्वरूप, व्यवस्थामा पुनःसंरचनाको खाँचो छ,’ मोदीले भने । भारतले यूएनमा सन्तुलन र सशक्तीकरणको खाँचो रहेको मोदीको भनाइ थियो ।

सोल (कास)– दक्षिण कोरियाली सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्बन्धी नियम केही सहज बनाउने भएको छ ।
कोरियाली श्रम मन्त्रालयले यससम्बन्धी नियम संशोधनका लागि संसद्मा पठाएको छ । उक्त नियम पारित भएपछि कोरियामा रहेका ५ लाखभन्दा बढी ईपीएस भिसामा कार्यरत विदेशीहरू लाभान्वित हुनेछन् । कोरियामा कार्यरत कामदारले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गरेको खण्डमा ४ वर्ष १० महिनाको भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः कोरिया आउन भाषा परीक्षा दिन पर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ नियमअनुसार भने कार्यस्थल परिवर्तन गरेका कामदारले पहिलेकै प्रकृतिको काम गरेको खण्डमा पुनः भाषा परीक्षा नदिई कामका लागि कोरिया फर्कन पाउनेछन् । तर त्यसका लागि नयाँ कम्पनीमा एक वर्षभन्दा बढी काम गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिबद्ध कामदारले ३ महिनापछि मात्रै कोरिया आउन पाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी एक महिनापछि नै पहिलेको कम्पनीमा आउन पाउने व्यवस्था नयाँ नियममा गरिएको छ । कामदारले कम्पनीमा यौन दुर्व्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेको भए नयाँ कम्पनीमा एक वर्ष काम नगरे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः कामदारका रूपमा आउन पाउने भएका छन् ।
यसअघिको ईपीएसको नियम कामदारको हितमा नभएको भन्दै कोरियाली मजदुर युनियन (केसीटीयू) र विदेशी कामदारहरूका लागि काम गर्ने प्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू) ले विरोध गर्दै आएका थिए ।

जेनेभा (एजेन्सी)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण २० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन सक्ने जनाएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको प्रभावकारी खोप प्रयोगमा आउने अवधिसम्म मृतकको संख्या २० लाख नाघ्न सक्ने संगठनले जनाएको हो । डब्लूएचओका आपत्कालीन मामिला प्रमुख डा. माइक रायनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नभए मृतकको संख्या त्योभन्दा बढी हुन सक्ने दाबी गरे ।
माइक रायनका अनुसार अहिलेको गति कायम रहने अवस्थामा खोप तयार हुनुअघि नै थप १० लाख मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च छ । भाइरसको उपचार पद्धतिमा सुधार आइरहेका कारण पछिल्लो समयमा भने मृत्युदर घटिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सुधार गरिएको उपचार पद्धति र प्रभावकारी खोप मात्रै पनि २० लाखको सीमा रोक्न पर्याप्त नहुन सक्छन्,’ रायनले भने । उनले सरकारहरूलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न आवश्यक हरेक उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘जबसम्म हामी सब उपायहरूको अवलम्बन गर्दैनौं, तपाईंहरूले भनिरहेको संख्या काल्पनिक मात्र हुने छैन । बरु दुर्भाग्यवश त्यो निकै सम्भावित छ,’ रायनले भने ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखा परेको कोभिड–१९ बाट विश्वभर हालसम्म करिब ९ लाख ९० हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । सिधै निक्षेप लिँदैनौं नभने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई औपचारिक रूपमै निक्षेप घटाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । कोभिडका कारण नयाँ कर्जा माग नहुनुका साथै विगत लामो समयदेखि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि निक्षेप घटाउनतिर बैंकहरू लागेको स्रोतले बताएको छ ।
‘निक्षेप नै लिँदैनौ भन्न त कहाँ पाइयो र ?,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, योजनाबद्ध रूपमा बैंकहरूले ठूलो निक्षेप कम गर्न थालेका छन् ।’ कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिरिरहनुपर्छ । कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरूले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम हुने रणनीति अपनाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप इन्कार गर्न थालेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था तनावमा छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर राम्रो ब्याज आम्दानी पाइरहेको समयमा आम्दानी घट्ने भएपछि उनीहरू आत्तिएका हुन् । केही संस्थाले राम्रो ब्याज आय प्राप्त हुने गरी पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल नै चलाएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । ‘हाल वाणिज्य बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहन गई केही बैंकले प्राधिकरणको कल खातामा रहेको निक्षेप कम गरिदिन अनुरोध गरेका छन्,’ प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैंठकले गरेको निर्णय हो यो, ‘हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरण कोषतर्फको रकम बढीमा तीन महिनासम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा सकेसम्म अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापन गनुपर्ने ।’
बैठकले आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापनले तय गरेको प्रक्रिया अपनाई लगानी गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने बैंकले निक्षेप अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘बैंकले कम ब्याजदर दिन सक्छन् । ब्याजदर शूल्य पनि हुन सक्ला । तर निक्षेप नै लिँदैनौं भन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘धेरै तरलता रहेका बैंकले कम तरलता रहेको अर्को बैंकमा निक्षेप राख्न अनुरोध गरेका हुन सक्छन् ।’ अर्को बैंकमा पनि अधिक तरलताकै अवस्था भए निक्षेपकर्ताले निक्षेप अस्वीकार गरेको भान भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
केही सातायता कर्जा माग आउन थालेको, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको, राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट पैसा उठाइरहेकोलगायत कारण बिस्तारै अधिक तरलतामा कमी आउने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४३.८ प्रतिशत छ । ०७६ साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.७ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता छ । खासगरी गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि कर्जा घट्न थालेको हो । पहिलोपटक लकडाउन सुरु भएको चैतमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । वैशाखमा १३ अर्ब र जेठमा १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह थपिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल कर्जा प्रवाहमा १७ अर्ब रुपैयाँ घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

गत चैतदेखि असारसम्म निक्षेप निरन्तर बढेको थियो । तर गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन छ ।
राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ प्रतिशत बढेको छ ।
साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.७, ३२.२ र ५०.६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ७.९, ३२.९ र ४८.० प्रतिशत थियो ।
गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ०७६ साउनमा ९.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७७ साउनमा ८.०८ प्रतिशत कायम भएको छ । ०७७ साउनमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी ब्याजदर क्रमशः ६.७७ र १२.०८ प्रतिशत थिए ।

चाडबाड नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले दुई महिनामै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी ल्याएका छन् । उद्योगीहरूले मौज्दात सकिन लागेको बताइरहँदा व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा चिनी भित्र्याएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो दुई महिनामा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी (बिट चिनी, खण्ड चिनीलगायत विभिन्न प्रकार) को आयात भएको छ । त्यसमध्ये सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने चिनी भने २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको रहेको विभागले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ९ करोड रुपैयाँको मात्रै चिनी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनाको परिमाण र रकम ३० गुणाभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा सवा ६ करोड किलोभन्दा बढी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८ लाख किलो मात्रै आएको थियो ।
सरकारले चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा ०७५ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई ०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो । चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज साउनबाट स्वतः खुला भएको थियो । तर सरकारबाट परिपत्र जारी भएन । पुनः बन्देज हुनेमा त्रासमा व्यवसायीले आयात गरेनन् । ‘चिनी आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिकै कारण परिपत्र जारी भएन । आयात गर्ने/नगर्नेमै अन्योल भयो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा पनि धेरै अन्तर देखिएको हो ।’ अहिले भने अत्यधिक आयात भएको हो । 

स्वदेशमा क्रसिङ भएको चिनी करिब डेढ महिनाअघि सकिएको चिनी उद्योग संघको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन सकिने अवस्था भएपछि आफूहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जानकारीसमेत गराएको संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले बताए ।
‘डेढ महिनाअघि सकिनै लाग्दा मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थियौं । छोटो समयमै धेरै आयात भएको रहेछ, स्वदेशमा कम हुँदा आयात हुनु राम्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारी सहुलियतको चिनी आउन बाँकी नै छ । तर विगतमा जस्तो स्वदेशी चिनी बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । उत्पादन बिक्री नभए उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् ।’ बजारमा अत्यधिक चिनी आयात भए पनि खुद्रा मूल्य घटेको छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । अन्य खुद्रा पसलमा भने ७८ देखि ८५ रुपैयाँसम्मा बिक्री भएको छ । बजारमा डेढ महिनादेखि चिनी नभएकाले बढी आयात भएको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरूसँग धेरै मौज्दात छैन । चाडबाडमा अभाव हुने आकलन गरेर आयातकर्ताहरूले बढी ल्याए,’ उनले भने, ‘आयातकर्तासँग पर्याप्त चिनी छ, चाडबाडमा कुनै समस्या हुँदैन । मूल्य पनि बढ्दैन ।’
व्यापारीले अत्यधिक रूपमा आयात गरिरहँदा सरकारी कम्पनीहरूले भने चिनी आयातमा ढिलासुस्ती गरेका छन् । चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ०७७ साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सहुलियतको चिनी साल्टले दसैंअगाडि ल्याउने जनाए पनि खाद्यको भने आउने छाँट छैन । खाद्य कम्पनीले दसैंपछि मात्रै आयात गर्न सकिने जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार छुटको चिनी आयात गर्न आयातकर्ताहरूले सोधपुछ गरे पनि आवेदन दिएका छैनन् । हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल दर छ । ५० प्रतिशत छुट पाउँदा सरकारी स्वामित्वका यी दुई कम्पनीले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर खाद्यको चिनी दसैंअघि आउन सम्भव छैन । खाद्य कम्पनीले गत वर्ष पनि १० हजार टन आयात अनुमति पाएको थियो । तर आयात गर्न सकेन ।

८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको लाभकर तिर्ने विवादमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको डेढ वर्षपछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर पर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा परेको मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले सन् २०१९ मे २० मा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ दिएपछि आईसीएसआईडी आफैंले २४ सेप्टेम्बर २०१९ (७ असोज ०७६) मा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्टिट्रेटर नियुक्त गरिदिएको छ । त्यसको एक वर्षपछि नेपाल सरकार पनि उक्त मुद्दामा सहभागी भई प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुरुमा मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै पत्र पठाएको सरकारले डेढ वर्षपछि किन प्रतिरक्षाको निर्णय गरेको हो, उसले कारण दिएको छैन । यसबारेमा कानुन महाशाखाले हेरिरहेको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि आइसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘कानुनको विषय भएको हुँदा उहाँहरूले गृहकार्य गरिरहनुभएको होला ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारले भने सरकारले सुरुमै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी नहुने पत्र पठाइसकेकाले अब कानुनी रूपमा सरकार तल परिसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘सरकारले पहिल्यै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो,’ लगानीसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय राम्रो हो ।’ सरकारले प्रतिरक्षाका लागि योग्य अधिवक्ता खोजेर यो विषय आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । नेपालमा भएको कर विवादमा यहाँको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायकहाँ मुद्दा दायर गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ मा गरेको कर निर्धारणको मूल्यांकनविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले गत वर्ष एनसेलले लाभ करबापत २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि ठूला करदाता कार्यालयलाई आफूले तिर्नुपर्ने रकम एनसेलले तिरिसकेको छ । ब्याज र जरिवानासहित एनसेलले कुल २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर बुझाइसकेपछि यहाँको विवाद अन्त्य भइसकेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ दायर मुद्दा उसले फिर्ता लिएको छैन । उसको चाहना अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले हालसम्म तिरिएको करको अंक पूरै फिर्ता नभए केही रकम घटाइदियोस् भन्ने छ । यस विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले एनसेललाई नै सघाउ पुग्ने गरी काम गरिदिइरहेको एनसेल कर असुलीको अभियानमा संलग्न राजस्व मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको दाबी छ ।
‘हाल यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नजिकबाट हेरिरहेका छन्,’ मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतको पनि दाबी छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले उनलाई सघाइरहेका छन् । राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदै हाल अर्थ सचिव भएका ढुंगानाले एनसेललाई सघाउ पुग्ने धेरै काम गरिसकेको कुरा मुद्दा मामिलामा पेस भएका कागजातले देखाउँछ ।’
नेपाल र बेलायतबीच ०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरेको एनसेलको दाबी छ । 

एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बरहादले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड्सको छ । यो कम्पनी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता छ ।
नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई कर छली गर्न ट्याक्स हेवन मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी त्यसको पूरै स्वामित्व बिक्री गरिएको थियो । यसकारण करसम्बन्धी विवाद उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका विषयमा नपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने विज्ञहरूले पहिल्यैदेखि सुझाव दिइरहेका थिए । नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दुई पक्षले चुनेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्न सक्छन्,’ यसमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।’
तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका अध्यक्षले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा छ । यसरी बनेको विवाद निरूपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर नेपालले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने काम नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।
आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा उल्लेख जानकारीअनुसार यो मध्यस्थता प्रक्रियाका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमलाई ट्रिब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । एनसेलले आफ्नातर्फबाट बहसका लागि नेदरल्यान्ड्सका अल्बर्ट जन भान डेन बर्गलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । नेपाली पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आईसीएसआईडीले नै नेपालका तर्फबाट बहस गर्न अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्यान्डलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा नेपालले प्रतिवाद गर्ने कुरा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अब पनि को र कसरी प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि यसबारे धेरै कुराहरू तय हुनेछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख दंगालले भने । एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरूपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियाटाले ०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभकर विवाद सुरु भएको हो । टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको अदालतमा मुद्दा परेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको हो । कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्ष वैशाख ९ भित्र कर दाखिरा गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभकर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको थियो । जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको हो । एनसेलले त्यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

कञ्चनपुर (कास)– कञ्चनपुरमा खैरो फड्के कीराको प्रकोपले करिब १५ हेक्टर क्षेत्रफलको धान बाली पूर्ण रूपमा नोक्सान गरेको छ । प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा कीराले जिल्लाभरिमा उक्त परिमाणको धान बालीमा क्षति गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ ।
अनुगमनमा दोधारा चाँदनी, भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा कीराले बढी क्षति गरेको केन्द्रले बताएको छ । पछिल्लो दुई सातामा मात्रै धान बालीमा ठूलो क्षति गरेको हो । केही दिनअघि परेको वर्षाले यसको प्रकोप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘दुई दिन लगातार वर्षा भएका कारण फड्के कीराको प्रकोप केही कम हुने अपेक्षा छ,’ केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भट्टले भने, ‘पछिल्लो दुई सातायता यसको प्रकोप देखिएको हो, छोटो समयमै ठूलो क्षति भएको छ ।’ केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनसँगै किसानलाई विषादीसमेत वितरण गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग छलफल गरेर तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको भट्टले बताए । कञ्चनपुरका वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरकी सुन्दरी धामीको आधा बिघा खेतको धान पूरै सुकेको छ । खेतमा रोग कीरा लागेको देखेर उनले विषादी पनि हालिन् । तर त्यसले केही काम गरेन । ‘आधा बिघाको धान पूरै सुकेर गयो,’ धामीले भनिन् । सुरुमा उनको खेतमा धान पहेंलो हुन लागेको थियो । वर्षभरि खान पुग्ने धान कीराले सुकाएपछि धामी निकै चिन्तित छन् । सुन्दरपुरकै हरेन्द्र भाटको पनि १२ कट्ठाको धान फड्के कीराले खाएको छ । भदौ अन्तिमदेखि असोज पहिलो सातासम्म धान बालीमा उक्त कीराको प्रकोप देखिएको भाटले जानकारी दिए । ‘सुरुमा अलिकति पहेंलो देखिन थाल्यो, हेर्दाहेर्दै पूरै धान सुकेर गयो,’ भाटले भने, ‘खेतमा केही पनि बाँकी छैन ।’

सूर्योदय नगरपालिका बौद्धधामकी चिया उद्यमी राधा राई मंगलबार चियाको ट्रेडमार्क प्राप्त गर्दा निक्कै दंग थिइन् । ग्रिन एन्ड स्पेसालिटी चिया उद्योग चलाउँदै आएकी राईको उत्पादन अन्तरिकसहित बाह्य देशमा पनि पुग्छ । ट्रेडमार्क प्राप्त गर्दैगर्दा उनको अनुहारमा उत्साहसँगै संशय पनि देखिन्थ्यो ।
पश्चिमा बजार पुर्‍याउँदा यसअघि बेहोरेका झन्झट, खर्चिलो अर्गानिक प्रमाणीकरण जस्ता कुरा अब समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन्, उनीसँग प्रशस्त जिज्ञासा थिए ।
उनीजस्तै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सबै १२ जनालाई नै अब सरकारले चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सहज बनाउन ट्रेडमार्क कार्यान्वयनसँगै कस्ता नीति ल्याउँछ भन्ने जिज्ञासा थियो ।
‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालयज’ नामक लोगो कार्यान्वयनमा आएपछि चियामा निर्भर किसान र उद्यमीमा नयाँ उत्साह र जिज्ञासा देखिनु स्वाभाविक हो । तर अहिले भनिएझैं अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुलाउन कोसेढुंगा ठानिएको लोगोलाई प्रभावकारी बनाउन भने थुप्रै चुनौती छन् । मंगलबार कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कलमा आयोजित कार्यक्रमबीच १२ जना उद्यमीलाई ट्रेडमार्क प्रदान गरेर ट्रेडमार्कको औपचारिक कार्यान्वयन घोषणा गरे । पहिलो कृषि उपजमध्ये चियाको हिमालय अंकित ट्रेडमार्क विश्वबजारमा पुर्‍याउनु स्वागतयोग्य विषय हो । तर ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान र खर्चिलो प्रणालीका कारण प्रचारमा आएझैं लोगोको प्रभावकारी कार्यान्वयन उति सहज देखिँदैन । अहिले लोगो प्राप्त गर्ने कतिपय किसानले समेत यसको प्रस्ट महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन् । धेरै किसानबाट हरियो चियापत्ती खरिद गरेर प्रशोधन गर्ने कारखानाका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेर ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न नै कठिन छ ।
‘चियालाई अर्गानिक बनाउँदै ट्रेडमार्क प्राप्त गर्नसम्म अहिले किसान र उद्यमीको मात्रै लगानी र मिहिनेत देखिन्छ,’ केन्द्रीय चिया सहकारी संघका सचिव राविन राईले भने, ‘पहाडमा उत्पादन हुने चियाको विशेषतासँगै गुणस्तरका मापदण्ड पूरा गर्ने हरेक प्रक्रियामा सरकारी सहयोग आवश्यक छ ।’
ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न चियाको आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अर्गानिक प्रमाणित गरिनुपर्छ । तर किसान र उद्यमीले नै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्चेर अर्गानिकताको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने बाध्यता छ । लागो कार्यान्वयन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री भुसालले अव्यावहारिक चिया नीति परिमार्जन गर्दै खर्चिलो अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिए । यसअघि अन्य सरकारले टी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याएका नीतिले खासै राहत अनुभव गर्न नसकेका किसान यो पटक पनि उति विश्वस्त देखिँदैनन् ।
चियाबाट सरोकारवाला र समग्र राज्यलाई नै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न यो उपयुक्त कार्य भएको ट्रेडमार्कको लबिइङमा वर्षौंदेखि क्रियाशीलहरू बताउँछन् । ‘नेपाली चियालाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गतिलो बाटो खुलेको छ,’ चिया उद्यमी उदय चापागाईंले भने, ‘तर राजनीतिक प्रतिशोधको घेरामा यो उपलब्धिलाई पनि हालियो भने चियामा आश्रितको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जनको बाटो गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।’
ट्रेडमार्क कार्यान्वयनकै लागि सरकारवाला निकायबीच पनि प्रस्ट तालमेल देखिएको छैन । लोगो कार्यान्वयन प्रक्रियामा थुप्रै त्रुटि भएकाले छ महिनाभित्र सच्याउन सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले टी बोर्डलाई आग्रह गरे । साथै घरघरमा खेती गरेर चिया उत्पादन गर्ने किसान, श्रमिकलगायत सबैको अपनत्व झल्किने गरी ट्रेडमार्क कार्यान्वयन गर्न सुझाए ।

विराटनगर (कास)– भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघिदेखि भण्डारणमा रहेको प्याज सीमावर्ती विराटनगर महानगरपालिकाका व्यवसायीले दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिहेका छन् । शनिबार बिहान तरकारी मन्डी गुद्री बजार पुग्दा
थोकमा प्रतिकिलो ८० र खुद्रामा औसत सय रुपैयाँमा प्याज बिक्री भइरहेको पाइएको छ । भारतले निर्यातमा रोक लगाउनु एक दिनअघिसम्म यहाँ थोकमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ र खुद्रामा ५५/६० रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले थोक र खुद्रेले खुले आम झन्डै दोब्बर मूल्य असुलिरहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । प्रतिबन्ध लाग्नुअघि पुरानै मूल्यमा किनेका प्याजका गाडी मात्र असोज ४ सम्म भारतबाट नेपाल भित्रिएको स्थानीय व्यवसायीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्तालाई सहज र सुरक्षित रूपमा बैंकका कुनै पनि एटीएमबाट कार्डको पिन सेट वा रिसेट गर्ने सुविधा दिन नबिल ग्रिन पिन सेवा सुरु गरेको छ । यो सेवामार्फत बैंकले आफ्ना नयाँ ग्राहकलाई नयाँ पिन सेट गर्न र पुराना ग्राहकलाई बिर्सिएको पिन स्वयं रिसेट गर्ने सुविधा दिएको छ । ग्राहकले बैंकले जारी गरेका कुनै पनि कार्डको पिन सेट गर्नुपरेमा वा पिन बिर्सिए बैंक शाखामै जानुपर्ने बाध्यता हटेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– नागरिक लगानी कोषको ‘नागरिक पेन्सन योजना’ मा एनआईसी एसिया बैंक एक्सक्लुसिब बैंकिङ पार्टनरका रूपमा नियुक्त भएको छ । बैंक र कोषबीचको समझदारीपत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले हस्ताक्षर गरे । पेन्सन योजनाअन्तर्गत आयआर्जन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघसंस्था एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सहभागी हुन सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले शनिबार साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल माध्यमबाट साधारणसभा सम्पन्न गरिएको फाइनान्सले जानकारी दिएको छ । साधारणसभाले संस्थाको अधिकृत पुँजी १ अर्ब र जारी तथा चुक्ता पुँजी ८४ करोड २ लाख बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग वर्गका वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ८० करोड पुर्‍याउन दिएको निर्देशनबमोजिम उक्त निर्णय गरिएको हो । साधारणसभाले यसका लागि शनिबारबाटै उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

गत बुधबार मन्दिरभित्र मृत अवस्थामा भेटिएकी बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल बझाङले तयार गरेको पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको हो । ‘यौनांगमा भित्री र बाहिरी चोटहरू रहेको भनेर पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लेखिएको छ,’ प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘टाउको, अनुहार, पिठिउँलगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोटपटक देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बाहिरी चोटहरू सम्झनाले बलात्कारीसँग प्रतिकार गर्ने क्रममा लागेको देखिन्छ ।’
सम्झनाको मृत्यु भने कलेजो च्यातिएको कारणले भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ । उनको कलेजोको दुई ठाउँमा ठुल्ठूला घाउ रहेको र त्यसैका कारण मृत्यु भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो । कलेजोको चोट उनलाई हत्याराले हिर्काउँदा लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्ला अस्पताल बझाङले सम्झनाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको हो ।
सम्झना हत्यासम्बन्धी थप प्रमाण जुटाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्का, प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्रसिंह कार्की र निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषकुमार कटुवालसहितको टोली पुनः घटनास्थल मस्टा गाउँपालिकाको खिकाला गएको छ । टोलीले शनिबार दिनभरि घटनास्थलको निरीक्षण र स्थानीयसँग सोधपुछ गरेको थियो । घटना भएको खबर आएलगत्तै बुधबारको राति नै खिकाला पुगेको प्रहरीको टोलीले बालिका घरबाट निस्कँदा बोकेको डोको, नाम्लो र हँसिया कसैले नछुनू भन्दै घटनास्थलमै छाडेर आएको थियो । ‘शनिबार हामीले शंकास्पद व्यक्तिले घटना भएको दिन गरेका गतिविधिहरू बुझ्ने र घटनास्थल हेर्ने काम गरेका छौं,’ प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘घटनाक्रम हेर्दा हामीले पक्राउ गरेको आरोपित नै दोषी हो कि भन्ने प्रमाणहरू बलियो हुॅदै गएका छन् । तर उसले अपराध स्वीकार गरिसकेको छैन ।’
उनले घटनास्थलमा रहेको डोको, नाम्लो र हँसिया मृतक सम्झनाको फुपूले उठाइसकेको र सुरक्षित राख्न भनिएको बताए । लामो समय घटनास्थलमै रहेको र त्यो बीच वर्षाले पखालिसकेकाले यी वस्तु प्रमाणका रूपमा काम नलाग्ने देखेर प्रहरीले छाडेको कार्कीको भनाइ छ ।
यसैबीच हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा स्थानीयले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका छन् । मृत बालिकाका परिवार र छिमेकीहरू, विभिन्न अधिकारकर्मी, संघसंस्था, सदरमुकामका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले सम्झनाको हत्यारा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराजुलुससहित बजार परिक्रमा गरेका थिए । महिला तथा बालबालिकाको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको दबाब कार्यक्रमका सहभागीले ‘निर्दोष नफसोस्, अपराधी नउम्कियोस्, सम्झनालाई न्याय दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उनीहरूले हत्यारा लुकाउन सक्ने सम्भावना भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिने बताएका थिए । बजार परिक्रमापछि लोकतान्त्रिक चोकमा भएको दबाब सभामा बोल्नेहरूले हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने खालका गतिविधि कसैले नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘गरिब र दलितको पक्षमा कोही छैन भनेर अपराधी लुकाउन चलखेल हुन सक्छ,’ स्थानीय युवा प्रवीन्द्र धामीले भने, ‘यो अमानवीय घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सबैले निगरानी र खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरेर अनुसन्धानमा खटिएकाले अपराधीलाई कारबाही हुने कुरामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘प्रहरीले गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, हामी अपराधीको निकै नजिक पुगिसकेका छौं,’ उनले भने ‘छिट्टै अपराधी सार्वजनिक गरिनेछ ।’

धनुषा (कास)– सबैला रघुनाथपुरमा सामूहिक बलात्कारपछि पीडित किशोरीलाई धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले सत्यनारायण यादवलाई पक्राउ गरेको छ । १२ लाख लिएर मिल्न दबाब दिएको र नमाने मार्ने धम्की दिएको खुलेपछि उनलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो ।

फोर्ब्स (पेरिस)– राफेल नडाल विश्व टेनिसमा नयाँ इतिहास कोर्नका लागि ढोकामा पुगेका छन् । उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने प्रतियोगिता हो, फ्रेन्च ओपन । अबको दुई साता उनी यसमै व्यस्त हुनेछन् । उनका सामु चुनौती हुनेछ, १३औं पल्ट यो उपाधि जित्ने । यसपल्ट पनि उनले फ्रेन्च ओपन जित्न सके भने उनले जितेको ग्रान्ड स्लाम संख्या २० पुग्नेछ । उनले यससँगै आफ्ना पुराना प्रतिद्वन्द्वी रोजर फेडेररको नाममा रहेको ग्रान्ड स्लाम जितको बराबरी गर्न सक्नेछन् ।
त्यसो भनेको पुरुष खेलाडीले जितेको सबैभन्दा बढी संख्यामा ग्रान्ड स्लाम जित । फ्रेन्च ओपनमा नडालको प्रदर्शन आफैंमा गज्जब छ, उनको प्रदर्शनको आँकडा हो, ९३–२ । उनका दुई हारमध्ये पहिलो सन् २००९ मा रोबिन सोडरलिङविरुद्ध चौथो चरणमा हो । यस्तै सन् २०१५ को फाइनलमा उनी नोभाक जोकोभिचविरुद्ध पराजित रहे । रोलान्ड ग्यारोसका पछिल्ला २१ खेलमा उनी लगातार विजयी छन्, त्यसको अर्थ उनले तीन उपाधि लगातार जितेका छन् ।
नडाल भने फेडेररको बराबरी गर्ने र कुनै मोडमा आएर उनलाई उछिन्ने आफ्नो लक्ष्य नभएको मान्छन् । भर्खरै उनी रोममा भएको इटालियन ओपनको क्वाटरफाइनलमा पराजित भए । उनी डिएगो स्वार्टजमनसँग हारेका थिए । त्यतिबेला उनी भन्थे, ‘मलाई थाहा छ, सबै जनाको ध्यान यसमै छ, मैले कहिले फेडेररको बराबरी गर्ने छन् र कहिले उनीभन्दा अगाडि बढ्ने छन् भनेर ।’ तर रमाइलो के भने नडाल आफ्नो खेलजीवनको अन्त्य हुँदा २५ ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्न चाहन्छन् ।
उनी भन्ने गर्छन्, ‘तर मलाई के पनि थाहा छ भने मैले २५ ग्रान्ड स्लाम जित्ने सपना पूरा गर्न सक्दिनँ, मेरो काम भने त्यस्तो सफलताका लागि लगातार प्रयास गर्ने मात्र हो । जतिबेला मेरो खेलजीवनमा पूर्णविराम लाग्नेछ, त्यतिबेला म कहाँ हुनेछु, त्यो मेरो लागि पनि उत्सुकताको विषय हुनेछ । अहिले तत्काल म टेनिस खेल्ने कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु, किनभने मलाई टेनिस खेल्न मनपर्छ । जतिबेला म राम्रो खेल्ने गर्छु, मेरो जित्ने सम्भावना फेरि बढी नै हुन्छ ।’
नडालले जितेका १२ फ्रेन्च ओपनमध्ये प्रत्येक अवसरमा उनले तयारीका रूपमा कुनै न कुनै अर्को क्लेकोर्ट प्रतियोगिता जितेका छन् । यसपल्ट भने यस्तो भएन । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले गर्दा खासै प्रतियोगिता नै भएन, खेलेको एकमात्र प्रतियोगितामा पनि उनी पराजित रहे । संयोग कस्तो भने त्यो प्रतियोगिताको उपाधि नोभाक जोकोभिचको नाममा रह्यो । यी सर्बियाली खेलाडीले अहिलेसम्म १७ ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेका छन् ।
यसपल्ट नडालका लागि फ्रेन्च ओपनमा अन्य केही ठूला चुनौती हुनेछन् र ती खेलाडीका रूपमा हुने छैनन् । यसपल्ट फ्रेन्च ओपनले विल्सन बल प्रयोग गर्दै छ । यसअघि प्रतियोगितामा लामो समयदेखि बाबोलाट बल प्रयोग हुँदै आएको थियो । नडाल मान्छन्, विल्सन बल केही बढी नै गह्रौं छ र खेलाडीलाई यसमा खेल्न अभ्यासको अभावमा गाह्रो हुनेछ । यस्तै यो बलले तय गर्ने यात्रा केही सुस्त छ । त्यसैले खेलाडीलाई सजिलो हुने छैन ।
त्यसमाथि यसपल्ट केही जाडो मौसममा फ्रेन्च ओपन हुन लागेको छ, त्यसैले मौसमले तयार पार्ने स्थिति बेग्लै हुनेछ, विल्सन बल आफै सुस्तमात्र होइन, थप गह्रौं पनि हुन सक्नेछ । स्पेनी ३४ वर्षीय स्टारका लागि भने गर्मी मौसम र गतिशील बल र मैदान बढी सुहाउने गर्छ । अरू बेला भए, फ्रेन्च ओपन मे र जुन महिनामा हुने गर्थ्यो, यसपल्ट सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा हुँदै छ । त्यसको अर्थ यसपल्टको फ्रेन्च ओपन धेरै अर्थमा यसअघिका संस्करणभन्दा फरक हुनेछ ।
नडालले विल्सन बललाई लिएर मार्लोकामा केही अभ्यास पनि गरे । उनले त्यसको अनुभव पनि सुनाएका छन्, ‘बल निकै सुस्त छ, यो क्लेकोर्टका लागि सुहाउँदैन, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । तर खेलाडी भएपछि सबैखाले चुनौतीको बहादुरीपूर्वक सामना गर्नुपर्छ, त्यसैले यही समस्यामा मात्र केन्द्रित भएर बस्नु पनि ठीक हुन्न ।’ बल गह्रौं हुनु र मैदान सुस्त हुनुको अर्थ खेलाडी बढी थाक्ने हुनेछ र घाइते हुने सम्भावना धेरै रहन सक्छ ।
जस्तै परिस्थिति भएपनि दुई पल्टका फ्रेन्च ओपन विजेता जिम कुरियर मान्छन्, यसपल्टको उपाधिका लागि भने सबैभन्दा बलियो दाबेदार नडाल नै हुन्, खाली फरक के भने जाकोभिच पनि बलिया प्रत्याशी हुन्, अनि भर्खर यूएस ओपन जितेका डोमिनिक थिएमलाई पनि बिर्सन हुन्न । यही यसपल्ट नडालले साँच्चै फ्रेन्च ओपन जित्ने हो भने यसक्रममा जोकोभिच र थिएम दुवैलाई हराउनुपर्नेछ, सम्भवतः सेमिफाइनलमा थिएम, फाइनलमा जोकोभिच ।
के गाह्रो छैन र यो काम ? यूएस ओपनबाट निष्कासनमा परेका जोकोभिच भन्छन्, ‘यसपल्ट फ्रेन्च ओपन वर्षकै अन्तिम ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा हुन लागेको छ । त्यसैले सबैको उद्देश्य यसमा राम्रो खेल्नु नै हुनेछ । सबैलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने फ्रेन्चओपनमा जहिले पनि एक खेलाडीले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ र ती नडाल नै हुन् । पूरा खेल जीवनमा नडालले फ्रेन्च ओपनमा जम्माजम्मी दुई खेलमात्र गुमाएका छन्, यो त आफैंमा अद्वितीय प्रदर्शन हो ।’

राफेल नडाल र रोजर फेडेरर । यो तस्बिर सन् २०११ को हो, जहाँ फेडेररलाई हराएर नडालले फ्रेन्च ओपन जितेका थिए । तस्बिर : एपी

अबुधाबी (एजेन्सी)– शुभमन गिल र इयोन मोर्गनले ७० बलमा ९२ रनको अविजित साझेदारी गरेपछि कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा पहिलो जित निकालेको छ । कोलकाताले शनिबार सनराइजर्स हैदराबादलाई ७ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
प्लेयर अफ द म्याच गिलले ७० र मोर्गनले ४२ रन बनाएपछि कोलकाताले १ सय ४२ रनको लक्ष्य दुई ओभरअगाडि पूरा गर्‍यो । गिलले ६२ बल खेली ५ चौका र २ छक्का तथा मोर्गनले २९ बल खेली ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । कोलकाता आफ्नो पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग ४९ रनले पराजित भएको थियो । हैदराबादको यो लगातार दोस्रो हार हो । टोली पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्ससँग पराजित भएको थियो ।
शेख जायेद रंगशालामा कोलकाताको सुरुआत राम्रो थिएन । ओपनर सुनिल नारिन आफूले सामना गरेको दोस्रो बलमै खालिल अहमदको बलमा शून्यमा आउट भए । नितिश रानाले १३ बल खेली ६ चौका प्रहार गरी २६ रन बनाए । कप्तान दिनेश कार्तिकलाई रशिद खानले शून्यमा एलबीडब्लू आउट गरे । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको हैदराबादलाई कोलकाताले १४२–४ को स्कोरमा रोकेको थियो । अस्ट्रेलियन बलर प्याट कुमिन्सले ४ ओभरमा १९ रनमात्र खर्चेर १ विकेट लिए । वरुण चक्रवर्तीले ४ ओभरमा २५ र एन्ड्रयु रसेलले २ ओभरमा १६ रन खर्चेर १–१ विकेट लिए ।
हैदराबादबाट मनिष पाण्डेले ५१ रन बनाए । ३८ बल खेलेर ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका पाण्डेले रसेललाई उनकै बलमा क्याच दिन पुगे । कप्तान डेविड वार्नर पनि ३६ रन बनाई चक्रवर्तीको बलमा कट एन्ड बोल्ड भए । उनले ३० बल खेली २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उनका ओपनिङ जोडी जोनी बेरिस्टोलाई प्याट कुमिन्सले ५ रनमा बोल्ड गरेपछि हैदराबादले सुरुदेखि नै दबाबमा खेलेको थियो । ऋद्धिमन शाह ३१ बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरी ३० रनमा रनआउट भए । मोहम्मद नाबी ८ बल खेल्दै ११ रनमा अविजित रहे । आइतबार राजस्थान रोयल्स र किंग्स इलेभन पन्जाबबीच खेल हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेको सिर्जनशील बालसेवा परिवारलाई करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाा बराबरको ५० थान जुडो म्याट प्रदान गरिएको छ । फ्रान्सका जुडोप्रेमी लाउरेन्ट डी ओलिभिरा नेतृत्वको टोलीको आर्थिक सहयोगमा सिर्जनशीलमा प्रशिक्षणरत जुडो खेलाडीका लागि म्याट प्रदान गरिएको हो ।
सहयोगका लागि किवानिस इन्टरनेसनल नेपाल डिस्ट्रिक्ट के–६९ को सहकार्यमा अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा रहेका नेपाली राष्ट्रिय जुडो खेलाडीले मोहन बमले पहल गरेका थिए । गत नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएको बेला लाउरेन्टसहितको टोलीले सिर्जनशीलको हातामा रहेको जुडो हल र खेलाडीबारेमा चासो राखेका थिए ।
सोही अवसरमा म्याट खरिदबाट बचेको रकमबाट सिर्जनशीलमा आश्रितका लागि खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरिएको थियो । करिब १ लाखबराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको किवानिस क्लब अफ एभरेस्टका संस्थापक अध्यक्ष दामोदर ढकालले जनाएका छन् ।
किवानिस नेपाल डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एकराज पन्त, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापा, नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्यलगायतले सिर्जनशीलकी सञ्चालिका उमादेवी बस्नेतलाई म्याट र खाद्यान्न शनिबार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
काँडाघारीस्थित सिर्जनशील हातामा जुडो हल पनि निर्माण गरिएको छ । हाल १० खेलाडीलाई जुडो प्रशिक्षक उत्तमप्रताप राणाले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । जुडो संघका अध्यक्ष वज्राचार्यले विभिन्न अनाथलयमा रहेका जुडो खेलाडीले राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको स्मरण गराए ।

साग स्वर्ण विजेता सम्मानित
कार्यक्रममा नेपालमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत जुडोका स्वर्ण पदक विजेताद्वय पुनम श्रेष्ठ र देविका खड्कालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सिर्जनशीलका जुडो खेलाडीले प्रदर्शनी खेल प्रस्तुत गरे ।

लन्डन (एएफपी)– एभरटनले लगातार तेस्रो खेलमा जित हात पार्दै इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्षस्थान कायम राखेको छ । एभरटनले शनिबार क्रिस्टल प्यालेसमाथि २–१ को जित पायो । प्यालेसले पनि यस सिजनको पहिलो दुई खेल
जितेको थियो ।
सेलहर्स्ट पार्कमा एभरटनले डोमिनिक कर्ल्भट लेविनको गोलमा १० औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । एभरटनले खेलेका सबै तीन खेलमा गोल गर्दै आएका लेविनले आफ्नो गोलसंख्या ५ गोल पुर्‍याएका छन् । चेइखोउ कौयाटेले कर्नरमा आएको बलमा हेड गोल गरी प्यालेसलाई २६ औं मिनेटमा बराबरीमा ल्याएका थिए ।
मध्यान्तर हुनु ५ मिनेटअगाडि एभरटनले पाएको पेनाल्टीमा रिचार्लिसनले गरेको गोल निर्णायक बन्यो । मर्सिसाइडको अर्को टोली लिभरपुलसहित आर्सनल र लेस्टर सिटीले पनि आफ्नो पहिलो दुई खेल जितेका छन् । लिभरपुल र आर्सनल सोमबार भिड्दै छन् ।
यसअघि म्यानचेस्टर युनाइटेडले शनिबारै ब्राइटन एन्ड होभ अल्बानियनलाई नाटकीय रूपमा ३–२ ले हराएको छ । टोलीका लागि ब्रुनो फर्नान्डेजले इन्ज्युरी समयको नवौं मिनेटमा पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरे । निल मउपेले पेनाल्टी एरियामा बल ह्यान्ड गरेपछि ‘भार’ को मदतमा पेनाल्टीको निर्णय भएको हो ।
रेफ्री क्रिस काभानाघले खेल सकिएको सिठी बजाएपछि पेनाल्टीको निर्णय दिएका हुन् । त्यसको केही क्षणअगाडि मात्र इन्ज्युरी समयको पाँचौं मिनेटमा सोली मार्चले ब्राइटनका लागि बराबरी गोल गरेका थिए । मार्कस रसफोर्डको उत्कृष्ट व्यक्तिगत गोल मदतले म्यानचेस्टरले ५५ औं मिनेटमा पहिलोपल्ट अग्रता लिएको थियो । त्यसअघि मउपेले नै पेनाल्टीबाट ब्राइटनका लागि सुरुआती गोल गरे ।
लगत्तै लेविस डन्कको आत्मघाती गोलबाट खेल बराबरीमा पुगेको थियो । खेलमा ब्राइटन भने अभाग्यशाली रह्यो र उसका पाँच प्रहार पोस्टमा लागेको थियो । म्यानचेस्टरको दुई गोल भने ‘भार’ ले अफसाइडका कारण देखाएर अमान्य घोषित गरेको थियो । खेलपछि म्यानचेस्टरका व्यवस्थापक ओले गनर सोल्सायरले आफ्नो टिमलाई परिस्थितिले ३ अंक दिलाएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी सायद एक अंकको मात्र हकदार थियौं । अघिल्लो सिजन हामीले धेरै बराबरी खेलेका थियौं र यसले हामीलाई धेरै गाह्रो पारेको थियो । ब्राइटनविरुद्ध खेल्न कहिले पनि सजिलो हुन्न । म्यानचेस्टरले अहिलेसम्म पनि आफ्नो स्वाभाविक लय प्राप्त गर्न सकेको छैन । हामीले अझै धेरै काम गर्नु पर्नेछ ।’
पहिलो खेल गुमाएयता म्यानचेस्टरको यो सिजनको पहिलो जित हो । ब्राइटन व्यवस्थापक ग्राहम पोटरले टिमको प्रदर्शनमा सन्तुष्टि देखाए । उनले भने, ‘मलाई आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा गर्व छ, भलै हामी पराजित रह्यौं । हाम्रो प्रदर्शन माथिल्लो स्तरकै रह्यो । तर खेलका केही निर्णय भने हाम्रो पक्षमा रहेन, हामी भाग्यमानी रहेनौं । कहिलेकाहीं जीवनमा आफूले भने जस्तो हुन्न, आजको खेल पनि त्यस्तै रह्यो । यो नतिजालाई लिएर सकारात्मक हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

स्पेन
म्याड्रिड– स्पेनी ला लिगामा अल्भेस र गेटाफेले शनिबार गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । लिगमा आफ्नो तेस्रो खेलपछि अल्भेसले पहिलो अंक बटुलेको हो । यसअघि टोलीले लगातार दुई खेलमा हार बेहोरेको थियो । अब अल्भेसको ३ खेलबाट एक अंक भएको छ । गेटाफको भने दुई खेलबाट ४ अंक भएको छ । टोलीका लागि यो निराशाजक बराबरी हो ।