(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्दै रिक्त रहेका अन्य मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलसहित तीन जना आफ्ना विश्वासपात्रलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मवारी नेकपा महासचिव पौडेललाई दिएका छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यस्तै रिक्त रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई पठाएका छन् । गुरुङले सम्हालेको महिला मन्त्रालय लीलानाथ श्रेष्ठलाई र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राखेका छन् ।
पार्टीभित्रको सल्लाह र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार त्यसको ढाँचाबारे शीर्ष नेताहरूबीच ठोस सहमति नहुँदै ओलीले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेपछि नेकपाभित्र फेरि कलह निम्तिएको छ । आफूनिकटका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बिच्किएका छन् । उनले ओलीले सहमतिविपरीत अघि बढ्ने विगतको शैलीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आफूनिकट नेताहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको उनीनिकट स्रोतले जनाएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीबारे केही दिनअघि नै सहमति भएको थियो तर अरूका बारेमा अहिले नगर्ने भन्ने थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मोडालिटीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक सातादेखि अध्यक्ष दाहाल निरन्तर संवादमा थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै मन्त्री हटाउने, केही राम्रालाई राखेर अरू हटाउने वा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबैलाई हटाउने भन्नेलगायत विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो तर सहमति भएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सहमति नहुने अवस्थामा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव दाहालसँग राखेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएकाले धेरै समय खाली राख्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यहाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे दाहाल सकारात्मक थिए । दुवै नेतासँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भएकाले दाहालले अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई नियुक्त गर्नर् सहमति दिएका हुन् । बुधबार पनि ओलीसँग दाहालले ‘मन लाग्छ भने अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुहोस्, अरूचाहिँ अहिले नगरौं’ भनेर हिँडेका थिए तर अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए । ओलीको यो शैलीबाट दाहाल असन्तुष्ट छन् ।
उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका दुईमध्ये एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग माओवादी पक्षले गर्दै आएको थियो । त्यसअनुसार अहिले रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमध्ये एउटामा माओवादी पक्षको मन्त्री हुनुपर्ने माग छँदै थियो । उता माधव नेपाल समूहले सहमतिअनुसार चल्ने हो भने आफूनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै तोकेरै ओलीसँग माग गरेको थियो । त्यस्तै खाली रहेका मन्त्रालयमा पनि आफूनिकटकालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर त्यसविपरीत ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा समेटेपछि नेपाल पक्ष रुष्ट भएको छ । एक साताअघि राजदूतहरू नियुक्तिमा पनि ओलीले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र पारेको र सल्लाहसमेत नगरेकामा दाहाल र नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएका थिए । अहिले तीन मन्त्रीको नियुक्तिमा समेत ओलीले एकल निर्णय गरेपछि केही मत्थर भएको नेकपाको विवाद पुनः बल्झेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकल निर्णय गर्नुमा केही घटनाक्रम जोडिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षधरलाई कमजोर पार्न दाहाल र नेपाल समूहबीच गठबन्धन भएको थियो । ओली समूहले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्न त्यहाँ दाहाल र नेपाल पक्षबीच प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णयसहित मन्त्रीहरूको भागबन्डासमेत भयो ।

त्यस प्रकरणबाट ओली असन्तुष्ट थिए । त्यो गठबन्धन भत्काउनका लागि नै बिहीबार सबैबीच छलफल गर्ने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं झिकाइएको छ ।
यसबीचमा ओलीले केही राम्रा मन्त्री राख्ने र अरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर दाहाल–नेपाल पक्षधरले सकेसम्म सबै हटाउने अडान लिए । जुन कुरा ओलीलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसमा कुरा नमिलेपछि
ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने योजना बनाए ।
त्यही योजनाअनुसार अर्थमा पौडेल, सञ्चारमा माओवादी पक्षका जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन खोजे तर शर्माले सञ्चारमा जान चाहेनन् । पाण्डेले पनि सुरुमै अर्थबाहेक अन्य मन्त्री हुन्न भनेकाले सहरी विकास मन्त्रालय स्विकार्ने कुरै थिएन । ‘मैले केपीजीलाई भेटेका बेलामा अलिक पहिले नै अर्थबाहेक अरू जिम्मेवारी लिन्नँ भनिसकेको थिएँ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘त्यसैले अरू मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कुरा मलाई कसैले गरेन ।’ पाण्डे र शर्माले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अफर स्विकारेनन् । त्यसैले ओलीले बुधबार आफूप्रति पूर्ण बफादार हुने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाए ।

पोखरेललाई रक्षाबाट किन हटाए ?
ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुनेबित्तिकै उनको मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रमुख पात्र थिए– ईश्वर पोखरेल । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओलीको निकट भएर काम गरेका पोखरेल
मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर भित्रिन चाहन्थे । त्यसैले उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेका थिए । त्यो नभएको अवस्थामा गृह र परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा जान खोजे । ओलीले त्यसबेला उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे । यसले पोखरेललाई धर्मसंकट
पर्‍यो किनकि उनी विगतमै उपप्रधानमन्त्री
भइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर शक्तिशाली मन्त्रालयमा जान पोखरेलले माग गरे । ओलीले त्यही बेला पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मन्त्री बन्न अफर गरेका थिए, जुन कुरा पोखरेलका लागि स्वीकार्य भएन । त्यसैले अर्को कुनै छुट्टै मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै बन्ने गरी जाने अडान लिए । ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पछि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउने भए । त्यो बेला पोखरेलले आफूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरे । ओलीले उपप्रधानमन्त्री त बनाउने तर वरीयतामा यादवलाई नै माथि राख्न खोजे । त्यो सुइँको पाएपछि पोखरेल राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पुगेर आफ्नो असन्तुष्टि राखे । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमेतको आग्रहमा ओलीले पोखरेललाई पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाए ।
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएर ओलीविरुद्ध अन्य नेताको घेराबन्दी सुरु भएपछि पोखरेल ओलीको रक्षाकवच बने । त्यही कारण ओलीले बिस्तारै मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थाले । आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने भएपछि उनले सबै काम गर्न सक्ने गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसको संयोजक पोखरेललाई तोके । उच्चस्तरीय समिति बनेपछि पोखरेलले सबै संरचनालाई आफू मातहत ल्याए र कोरोना नियन्त्रणका काममा त्यही संरचनाबाट काम गराउन खोजे । स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनलगायत सबै मन्त्रालयका काममा उच्चस्तरीय समिति हाबी भयो । त्यही क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका अनियमितिताका घटना सार्वजनिक भए, जसमा पोखरेलको नाम पनि जोडियो ।
पछि उनकै नेतृत्वमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बन्यो । सीसीमसीमा मन्त्रीहरू सहित सेना, प्रहरीलगायतका प्रमुख पनि रहने र त्यहाँ उनको निर्देशन चल्ने खालको स्थिति बन्यो । पोखरेलको कार्यशैलीबाट अन्य मन्त्री पनि रुष्ट छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय आफ्नो काममा हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो गरिरहन्छन् । त्यस्तै सेनासँग पोखरेलको राम्रो सम्बन्ध भएन । प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै सिधै ब्रिफिङ गर्दै उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भइरहेको थियो । सेनासँग जोडिएका परियोजना र अन्य ससाना प्रशासनिक काममा पनि मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सेनाले
ब्रिफिङ गर्‍यो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूका अनुसार सेनाको मूल नेतृत्वसँग नै खटपट परेका कारण प्रधानमन्त्री पोखरेलप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । पोखरेलको कार्यशैलीप्रति अध्यक्ष दाहाललगायत अन्य नेताले पनि असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । आफूसमेत सन्तुष्ट नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली उनलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा भने छैनन् । किनभने पार्टीको सचिवालयमा पोखरेल ओलीको पक्षमा छन् । आफ्नै पक्षका व्यक्ति चिढिँदा पार्टीको सन्तुलन गुम्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले ओलीले पोखरेललाई हटाएको सन्देश नजाओस् भनेर मध्यमार्गी बाटोका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
पोखरेल र उनीनिकट व्यक्तिहरू भने सहमतिमै यो निर्णय भएको दाबी गर्छन् । पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले विशेष काम गर्ने गरी अझै जिम्मेवारी बढोत्तरी गरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै निकाय गाभिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हेर्न नसक्दा ती निकायले चाहेजति काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले ती सबै कामको कमान्ड गर्न सक्ने वरिष्ठ मन्त्री चाहिने थियो,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘त्यही भूमिका निर्बाह गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, लगानी बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ठूला निकाय गाभिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश, मुख्यमन्त्रीहरूसँग समन्वयको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निकायको काममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन नभ्याएकाले पोखरेललाई लगिएको दाबी बालुवाटारनिकट व्यक्तिहरूको छ । ‘मैले आफ्नै सहमतिमा यो विशेष जिम्मेवारी लिएको हो, त्यहाँ गर्नुपर्ने विशेष काम छन्,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बुधबार आफूनिकटहरूलाई भनेका छन् । नेकपा वृत्तमा भने ओलीले आफूनिकट पोखरेललाई सिधै निकाल्न नसकेकाले विशेष जिम्मेवारी दिएको नाममा जिम्मेवारीविहीन बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

पौडेल पाँचौं पटक मन्त्री, अर्थ नै किन ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मन परेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । यस पटक पनि त्यही गरे, विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर । पौडेल यस पटक पाँचौंचोटि मन्त्री बनेका हुन् । उनको अघिल्लो कार्यकालमा अर्थमन्त्रीकै भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल त्यसपछि पार्टी एकताका क्रममा महासचिव भए । अहिले ओलीका विश्वासपात्र युवराज खतिवडाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यो जिम्मेवारीमा पुनः पौडेललाई ल्याएका छन् ।
२०५३ सालमा पहिलो पटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका पौडेल त्यसपछि २०६५ सालमा जलस्रोतमन्त्री, २०६७ सालमा रक्षामन्त्री र २०७२ सालमा अर्थमन्त्री भए । अहिले फेरि अर्थकै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याउनुको एउटा कारण ओलीको विश्वासपात्र हुनु हो । उनी ओलीले भनेभन्दा दायाँबायाँ गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफूले चलाउन सक्ने मन्त्री ओलीलाई चाहिने थियो । जसरी खतिवडाले ओलीले जे भन्छन् त्यही माने, ओलीका लागि त्यस्तै काम पौडेलबाट मात्र हुन सक्छ । त्यसैले पटक–पटक सुरेन्द्र पाण्डेको नाम आउँदा ओलीले पाण्डेलाई अर्थ होइन, अन्य मन्त्रीको अफर गरे । धेरै पटक मन्त्री भएकाले प्रशासनिक रूपमा मिलाउन सक्छन् । त्यसैले ओलीले उनलाई रोजेका हुन् ।

 (काठमाडौं) - विष्णु पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री
हुनुभन्दा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धि १३ वर्षपछिकै कम अर्थात् ०.२ प्रतिशत थियो । उनले अर्थमन्त्री सम्हालेपछि २०७३/७४ मा उच्च अर्थात् ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका उनलाई यसपटक भने सहज वातावरण छैन ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अनुमान छ भने यो वर्षसमेत झिनो वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ ।
पौडेलले २०७२ सालमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा भूकम्पको प्रभाव सकिइसकेको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो । तर यसपटक कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याउने असर अझै आकलनबाहिर छ । जसको अध्ययन अनुसन्धानदेखि विभिन्न आर्थिक नीतिमार्फत क्षति कम गर्ने र उपायको खोजी गर्ने पौडेलका काम हुनेछन् । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा अधिक नियमन भई आत्मविश्वास कम भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु, राजस्व असुली बढाउनु र खर्च कटौती गर्नु, दातृ निकायहरूबाट पर्याप्त मात्रामा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गरी सरकारी खर्च बढाउनु र कोरोनापीडितलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्नु पौडेलका प्रमुख चुनौती हुन् ।

यिनै कुराले आम सर्वसाधारणको जनजीविकामा प्रभाव पार्नेछन् ।
लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमाएका र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई राहत दिने वा गुजारा चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने नीति अघि सार्न पौडेललाई पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सुझाव दिन्छन् । ‘विदेशबाट नेपाल फर्किएर पनि यहाँ गुजारा गर्न सकिएन, भोकले मर्नुभन्दा रोगले नै मरियोस् भनेर भारत जाने लर्को छ,’ उनले भने, ‘उहाँको पहिलो चुनौती भनेकै ती मान्छेको ताँतीलाई बन्द गरेर यहीँ गुजारा गर्ने वातावरण बनाउनु हो ।’ जनजीविकाका विषयमा यो सरकारले खासै काम नगरेको भन्ने आरोप पार्टीभित्र र बाहिरबाट लागिरहेको छ । कतिपयले अघिल्ला अर्थमन्त्री निर्वाचन लड्न जानु नपर्ने भएकाले यस्ता विषयमा कठोर बनेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सघाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
भोको पेटका साथ कसले कहाँ खाना खुवाइरहेको छ भनेर भौंतारिरहनेहरूदेखि कोरोनाका कारण दिनदिनै क्षति बेहोरिरहेका व्यापारिक घरानाहरूसम्मको सुविधाका विषयमा सोच्ने प्रमुख निकायको नेतृत्व पौडेलले लिएका छन् । पूर्वसचिव खनालका अनुसार राजनीतिक व्यक्ति भएकाले पौडेलमा निर्णय क्षमता छ, सबै वर्गका मान्छेको कुरा पनि सुन्छन् । त्यही कारण उनीसँग जो कोहीको सहजै पहँॅच हुने गरेको छ । पहुँचसँगै वितरणमुखी नीति लिई राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको नियन्त्रणमा कठोरता नदेखाए अर्को संकट बेहोर्नुपर्ने छ । अघिल्लो कार्यकालमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई अत्यधिक बजेट बढाइदिएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले उनको आलोचना गरेका थिए । संविधान जारीपछि २०७३ जेठ १५ मा पहिलोपटक ल्याइएको बजेटमार्फत पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिदिएका थिए । वृद्धवृद्धा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बढाइदिए । विवादित निर्वाचनमुखी सांसदको बजेट डेढ करोडलाई दोब्बर बनाइदिए ।
पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा अर्थतन्त्रका अनुशासित नीतिभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबकिताबलाई नै बढी ध्यान दिएर काम गरेका थिए । त्यसैले अहिले निकै कम मौज्दात रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी ख्याल नगरी झन् धेरै वितरणमुखी र राजनीतिक लक्षित कार्यक्रममा बजेट सक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । ‘उहाँलाई अर्थतन्त्रको प्राविधिक विषयको जानकारी कम छ । अर्थतन्त्रका अन्तरवस्तु, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको कुरा गर्दा सजिलै बुझ्नु हुन्न,’ पूर्वसचिव खनालको टिप्पणी छ, ‘अर्थ विषयगत मन्त्रालय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा लगानीकर्तामाझ धारा प्रवाह वार्ता तथा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा उहाँलाई समस्या पर्न सक्छ ।’ यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सजिलै नपत्याइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीहरूसमेतको छ । ‘सुधार्ने प्रयास गर्नुभयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ । जन्मजात कसैले पनि सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन,’ खनालले भने, ‘विश्वविद्यालयको डिग्री लिँदैमा जान्ने, नलिँदैमा नजान्ने भन्ने हँॅदैन । स्वःअध्ययनले पनि जान्ने हुन सकिन्छ । १० कक्षा मात्रै पास गरेका सफल अर्थमन्त्रीहरू धेरै देशमा छन् ।’
पौडेललाई अघिल्लोपटक पनि लाग्ने गरेका आरोप उनको न्यून शैक्षिक योग्यता र केही अनुशासनसम्बन्धी विषय हुन् । उनका निकटस्थहरूले भनेअनुसार पौडेलको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्रै हो । उनको अघिल्लोपटक अर्थमन्त्रीको कार्यकाल धेरै निराशाजनक भने रहेन । त्यतिबेला खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । धेरैजसो प्राविधिक विषयवस्तुमा पौडेललाई उनले सघाउँथे । खतिवडाको तुलनामा योजना आयोगका हालका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सघाउने सम्भावना अर्थका अधिकारीहरूले कम देखेका छन् । ‘यसपटक प्राविधिक विषय विज्ञका रूपमा उहाँले कसलाई हातमा लिनुहुन्छ, त्यस आधारमा सफलता/असफलता भर पर्ने देखिन्छ,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चा सुरु भएलगत्तै अर्थका एक अधिकारीले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, राजनीतिक कार्यक्रमलई ह्यान्डल गर्ने काम त उहाँ आफैंले गरिहाल्नुहुन्छ ।’
तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति बढाउने र सन्तुलन कायम राख्न पौडेललाई दरिलो विज्ञको साथ चाहिन्छ । खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला ती ४ क्षेत्रमध्ये केहीमा सुधार राम्रो भएको छ भने केहीमा निराशाजनक अवस्था छ । वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष पनि झिनो मात्रै हुने प्रक्षेपण सुरु भइसकेको छ । गत साता विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२१ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्रै हुने अनुमान गरेको छ । जबकि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत तय गरेका छन् । यो लक्ष्यसहितको बजेट पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने हो ।
अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी वित्त अवस्था खराब छ । राजस्व संकलन कम भइरहेको छ भने सरकारी खर्चको चाप झन् बढिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु खर्चकै लागि राजस्वले धान्न छाडिसकेको देखिन्छ । अर्थात् मंगलबारसम्म १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा १ खर्ब ६६ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । चालु शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गत वर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गरिरहनुपरेको छ । यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटीको अंश घटाउँदै लगेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । राजस्व उठाउन जोड दिनुका साथसाथै सुविधाभोगी ठूलो संरचनाका सार्वजनिक निकायहरूको खर्च कटौतीमा पौडेलले कठोरता देखाउनुपर्ने छ । आफ्नै पार्टीनिकटका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने साहस देखाए धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।
अर्थतन्त्रको अर्को क्षेत्र मौद्रिकतर्फको अवस्था पनि खासै उत्साहप्रद छैन । निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन तथा उपलब्धता, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको अवस्था र तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि पौडेलले हेर्नुपर्नेछ । बैंकमा अधिक तरलता (पर्याप्त लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएर बसेको छ । लगानी हुन नसकेर झन्डै पौने दुई खर्ब हाराहारी रकम थन्किएको छ । आर्थिक गतिविधिको सुस्ततासँगै बैंकहरूको नाफा पनि त्रमशः घट्दै गएको छ । ऋण र बचतको ब्याजदरमा स्थायित्व आउन सकेको छैन । यस विषयमा कम ज्ञान रहेको भनेर आरोप लाग्ने गरेका पौडेललाई अब कसरी सन्तुलनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने चुनौती छ । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उहाँबीच राम्रो गरी विश्वासको वातावरण बन्यो भने मौद्रिक क्षेत्रमा धेरै समस्या नहोला,’ अर्थकै एक अधिकारीले भने, ‘बजारका कुरा सुनेर त्यसैअनुसार नीति लाद्न खोज्नुभयो भने समस्या हुन सक्छ ।’
हालका सूचकहरूका आधारमा पौडेलका लागि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका आँकडा भने सन्दोषप्रद अवस्थामा छन् । आयात/निर्यात, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधानान्तर स्थिति सुधारिएका छन् । रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि घटेको छैन । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा भने गिरावट आइरहेको छ । ‘यी विषयगत बाह्य क्षेत्रलाई पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा कायम राख्न सके भने पनि सफल मानिने छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘किनभने, यी विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने खतिवडाले सुरुमै त्यस्तै नीति ल्याए । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि कम भई यी क्षेत्र सुधार देखिएका हुन्, जुन कृत्रिम हो ।’ अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा फेरबदल आउनेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना हुने निश्चितजस्तै छ । दिगो सुधारका लागि अहिलेदेखि नै त्यस्तै नीति पौडेलले अघि सार्नुपर्ने छ ।
अर्थतन्त्रजस्तो नलाग्ने तर प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने आफ्नै छवि सुधार्नु पौडेलका लागि फरक प्रकारको चुनौती हो । राजनीतिक व्यक्ति, संसद् तथा मन्त्रीका रूपमा उनले विगतमा गरेका कतिपय सार्वजनिक क्रियाकलापलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । ‘उहाँको मुख्य कमजोरी भनेकै सार्वजनिक आर्थिक मामिलाको छवि क्लिन (स्वच्छ) छैन । क्लिन देखाउन प्रयत्न पनि नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, ‘अझै पनि सुधार गर्नुभएन भने त्यसले धेरैतिर असर पार्छ । अरू कुनै मन्त्री वा सचिव अनुशासित भएनन् भने कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै असर पार्छ । तर अर्थमन्त्री अनुशासित नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ ।’ अर्थमन्त्री इमानदार जस्तो मात्रै देखिएर मात्र नपुग्ने, साँच्चिकै इमानदार हुनुपर्ने खनालको धारणा छ । ‘यस्तो कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँ असफल हुनुभयो भने मुलुक नै असफल हुने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसकारण उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पौडेलमाथि सबैभन्दा ठूलो आरोप ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे हो । उनका छोरा नवीनका नाममा त्यहाँ दुई कित्ता जमिन थियो । पौडेलमाथि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीजस्ता भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निःशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १ सय १० जनामाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो भने थप ६५ जना जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनायो । सबै जग्गाधनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदा अख्तियारले नवीनविरुद्ध मुद्दा चलाएन । उनीहरू जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको भन्ने आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा जफत प्रयोजनका लागि भए पनि उन्मुक्ति दियो । यसमा पौडेलले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो । राजनीतिक शक्तिमार्फत नै धेरै प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री भएका पौडेलको छवि कतातर्फ मोडिने भन्ने कुरा अबका निर्णय र उठबस गर्ने व्यक्तिहरूमै भर पर्ने छ ।

 (काठमाडौं) - विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कात्तिक ७ देखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले तयारी गरिसकेको बताए । ‘विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेहरूलाई असारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने बेला नै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड व्यवस्था लागू गर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘क्लिन फिड लागू भए/नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ।’
क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक यन्त्र र उपकरण पनि विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण अनुमति पाएका संस्थाले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सरकारले अघिल्लो वर्ष पारित गरेको विज्ञापन ऐनले कात्तिक ७ देखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कात्तिक ७ भित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको र एक वर्षका लागि तयारी अवधिसमेत व्यवस्था भएकाले ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न सबै संघसंस्थालाई अनुरोध गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘कात्तिक ७ देखि विज्ञापनरहित प्रसारण नभए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले असोज ४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले नेपाली टेलिभिजन च्यानलको प्रवर्द्धन गर्न विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान राख्न पनि सरकारलाई भनेको थियो । समितिले ऐन कार्यान्वयनका लागि विदेशी विज्ञापन रोक्न नसक्ने टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्न नदिन मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना, ऐनको कार्यान्वयनबाट कतिवटा विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था छ र तिनले पार्ने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावबारे मन्त्रालयको धारणा १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन एजेन्सीसहित विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति पाएका कम्पनीले समेत माग गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो कम्पनीले क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण आयात गरिसकेको विदेशी टेलिभिजन च्यानलको नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर वितरण गर्दै आएको कम्पनी डिजिटल सिस्टम अफ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव निरौलाले बताए । ‘भारतको सोनी नेटवर्कअन्तर्गतका २२ वटा च्यानललाई नेपालमा क्लिन फिड प्रसारण गराउन आवश्यक उपकरण हामीले आयात गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै सरकारी अधिकारीहरूलाई यसको डेमो देखाउँदै छौं ।’
आफ्नो कम्पनी सोनी पिक्चर नेटवर्क इन्डिया प्रालि, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भएको उनले बताए । ‘यी तीनवटा कम्पनीका ४८ वटा च्यानल सरकारले तोकेको समयअघि नै क्लिन फिड गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि क्लिन फिड व्यवस्था लागू नगर्ने टेलिभिजनको अनुगमन गर्न तयारी गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ मा पनि क्लिन फिड लागू गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर योजना स्थगन गरिएको थियो । २०७६ कात्तिक ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन ऐनको दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण हुँदा विज्ञापन बजाउन नपाउने र विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने र यसको सदस्यमा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।
बोर्डमा सरोकारवाला निकायबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक सदस्य र उपभोक्ता हित वा आमसञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा एक दशकको अनुभव भएका एक महिलासहित तीन जनालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
ॅचाँडै कार्यान्वयन गर’
सरकारले तोकिएको समयमै क्लिन फिड लागू हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएकै समयमा क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मै डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजन २०७७ कात्तिक ७ भित्र विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि बहानामा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने हाम्रो मत पुनः जाहेर गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञापन ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृतिको जगेर्नाका साथै उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा भएकाले तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन अत्यावश्यक भएकाले व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा बोर्ड गठनमा ढिलाइ नगर्न पनि विज्ञप्तिमा
भनिएको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३ लाख नाघ्ने आकलन गरेको छ । दसैंमा सहरबाट गाउँ जानेले संक्रमण फैलाउने अनुमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छ । ‘अवस्था बिग्रिए बढीमा ३ लाख २० हजार संक्रमित पुग्ने अनुमान गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अवस्था सामान्य हुँदा पनि १ लाख ८० हजार नाघ्छ ।’ अधिकतम संख्या कहिले पुग्छ भन्ने मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म १ लाख १७ हजार ९ सय ९६ लाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ३६ हजार सक्रिय संक्रमित छन् । ‘दसैंमा गाउँ गई अरूलाई पनि संक्रमित बनाएर सहर फर्कंदा स्थिति भयावह हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सहरमा मात्रै केन्द्रित संक्रमण गाउँमा फैलिँदा अलि चुनौती हुन सक्ने देखेर व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अहिले आईसीयू र भेन्टिलेटर मात्रै अभाव छ । ‘जनरल बेड खाली नै छन् तर अवस्था बिग्रियो भने बेड अभाव हुने देखेर सतर्कता अपनाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चाडबाडका बेला बढ्न सक्ने संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण सरकारी अस्पताललाई ‘कोभिड डेडिकेटेड’ मा रूपान्तरण गरिसकेको बताए । ‘पहिलो चरणमा सरकारी संरचनाबाटै संक्रमितको उपचार गर्न यो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो संरचनाले नभ्याउने भए निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्छौं ।’
मिर्गौला, मुटुरोग, बालरोग, मानसिक रोगका अस्पताललाई समेत कोभिड–१९ को उपचार गर्ने अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको छ । मुटुरोग लागेकालाई कोरोना भए यसकै उपचार गर्ने गंगालाल, बालरोगसमेत भएकालाई कान्तिमा राख्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या पनि क्रमशः बढाइरहेको ढकालले बताए । संक्रमण देखिएपछि मात्रै करिब तीन सय भेन्टिलेटर र एक हजारभन्दा बढी आईसीयू थपिएको उनको भनाइ छ ।

टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललगायत देशभरिका २५ वटा ठूला र ६४ वटा मझौलालाई कोभिड अस्पताल तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै अस्पतालमा गरेर २० हजार ७ सय ६५ शय्या, २ हजार ६ सय आईसीयू र १ हजार भेन्टिलेटर रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘संक्रमणको सुरुको अवस्थामा ३ हजार ७६ शय्या र १ हजार ५ सय ९५ आईसीयू बेड छुट्याइएको थियो र ७ सय ७० वटा मात्र भेन्टिलेटर थिए,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड र अक्सिजनको आपूर्ति बढाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । यसका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट मात्रै ७० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।’ अक्सिजन प्लान्ट नभएका जिल्ला, प्रदेश तथा संघका अस्पतालमा सो व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको उनले बताए । साउनयता मात्रै ८६ भेन्टिलेटर र २ सय २० वटा आईसीयू स्थापना गर्न अस्पताललाई ४८ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने भएपछि शय्या करिब ६ हजार पुगेको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । यसअघि १ हजार ५ सय शय्या मात्रै थियो । संक्रमितको संख्या बढ्न नदिन उच्च तहका कर्मचारी र सांसदले काठमाडौंका नाका सिल गर्न र सरकारी कार्यालयको सेवा बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । केहीले दसैंमा घर जान दिएर उपत्यकामा भीडभाड कम गर्न दिने र फर्कन रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । ‘दसैंमा मान्छे बच्चा डोर्‍याएर भए पनि घर जान्छन् । कर्फ्यु नै लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ गृह मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘अब लकडाउन र सिल सम्भव छैन ।’ तिहारका बेला संक्रमण उच्च हुन सक्ने भएकाले काठमाडौंमा विस्तार गर्ने भनिएको २ हजार शय्याको ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ बनाइसक्ने प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालको सेवा चुस्त बनाउनका लागि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूलाई नै तोकिएको छ । मन्त्रालयले नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलाई वीर, पाटन, किस्ट, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र कोभिडका उपचार गर्न सम्झौता गरेका निजी अस्पताल हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटालाई कान्ति अस्पताल, धुलिखेल, निजामती, सम्झौता नभएका निजी अस्पताल हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले प्रसूति गृह,
त्रिवि शिक्षण, प्रहरी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल हेर्नेछन् ।
कोसी, नारायणी, भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी, डडेलधुरा अस्पतालमा ५ भेन्टिलेटरसहित १५ वटा आईसीयूका लागि ३ करोडका दरले बजेट पठाइएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४ वटा भेन्टिलेटरसहित १० वटा आईसीयूका लागि २ करोड, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा १० भेन्टिलेटरसहित १४ आईसीयूको ५ करोड ७५ लाख, धुलिखेल अस्पतालमा ५ भेन्टिलेटरसहित १४ आईसीयू सञ्चालन गर्न २ करोड ८५ लाख र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा २० भेन्टिलेटर र आईसीयूसहित अन्य व्यवस्थापन गर्न ८ करोड ४० लाख पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
उनका अनुसार धनकुटा, पाँचथर, सर्लाही, गौर, नुवाकोट, धादिङ, दमौली, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, महाकाली, टीकापुर, सल्यान अस्पतालमा ४ वटा भेन्टिलेटर र १० वटा आईसीयू शय्या बढाउन २ करोडका दरले २८ करोड अस्पतालमै पठाइएको छ । अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा १० लाखका दरले ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ संक्रमणको दरमा तत्काल क्रमिक रूपमा सुधार नभए काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव हुने देखिएको छ । अस्पतालमा भर्ना हुने र डिस्चार्ज हुने
दरमा सन्तुलन ल्याएर मात्र बेड पाउने अवस्था आउन सक्छ ।
उपत्यकामा बुधबारको तथ्यांकअनुसार सरकारी अस्पतालको आईसीयूमा ८३ जना र भेन्टिलेटरमा ३० जना कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । यस्तै निजी अस्पतालको आईसीयूमा ४४ जना र १९ जना भेन्टिलेटरमा छन् । हाल सरकारी अस्पतालमा कोभिडका लागि १५०८ वटा आइसोलेसन, २२५ वटा आईसीयू र १२० वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ । उपत्यकाको सरकारी स्वास्थ्य संरचनामा जनरल बेड भने ३४७६ वटा छन् । सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय भएपछि अरू बिरामीको व्यवस्थापन झन् कठिन बनेको छ ।
मुलुकमा बुधबार कोभिड संक्रमणको दर १८.९१ प्रतिशत छ । मंगलबार २२.८२, सोमबार २७.८५, आइतबार १६.६६, शनिबार २५.९२ र शुक्रबार १५.५० प्रतिशत थियो । पछिल्लो केही सातादेखि मुलुकमा दिनहुँ पुष्टि हुने संक्रमणको आधाभन्दा बढी उपत्यकामा देखिने गरेको छ । लामो समयसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको संक्रमण दर पछिल्ला दिनमा अत्यधिक बढेको छ । हाल संक्रमण दरसमेत ९.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ‘अहिलेको आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालमा बेड पुग्छ, पुर्‍याइन्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘अहिलेको संक्रमण दर ओरालो नलागे वा उक्लिँदै गएमा राजधानीको सरकारी अस्पतालमा बेड पुर्‍याउन सम्भव हुन्न ।’
कोभिड संक्रमणको दर २ प्रतिशतसम्म रहिरहे स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दबाब कम हुन्छ । त्यसबेला संक्रमितलाई समेत जोखिम कम हुन्छ तर संक्रमणको दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावित हुन थाल्छ । त्यसबेला बिरामीले तोकिएको समयमा उपचार पाउन सक्दैनन् । अहिले साप्ताहिक रूपमा हेर्दा संक्रमणको दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेकाले स्वास्थ्य प्रणालीमा परेको अत्यधिक दबाब थेग्न कठिन भएको छ । ‘अब संक्रमणको दर त्योभन्दा माथि जाने संकेत देखिएको छ,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइसाथ पालना गरेर संक्रमित हुनेहरूको अनुपातमा कमी ल्याउनुपर्छ ।’ अस्पताल भर्ना भएका कोभिडका बिरामी सरदर १४ दिन अस्पताल बसेको तथ्यांक छ । जनस्वास्थ्यका उपाय अपनाएर संक्रमणको विस्तारमा कमी नल्याए अस्पतालमा बेड पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । ‘एक जना बिरामी भर्ना भएपछि एउटा बेड सरदर १४ दिनसम्म ओगटिन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यसैले लक्षण भएका बिरामीले सहज उपचार सेवा पाउन, अस्पतालमा रोगी भर्ना र डिस्चार्ज हुने अनुपातसँगै कोभिडको संक्रमण दरको तारतम्य मिलाउनु आवश्यक छ ।’
संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा आईसीयू, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य संरचना थप्न सकिए पनि सघन उपचार गर्ने सक्षम दक्ष जनशक्ति पाउन नसकिने अवस्था छ । ‘एक्कासि उल्लेख्य संख्यामा सघन उपचारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ?’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘भएकै जनशक्ति उपयोग गर्नु हाम्रो आवश्यकता र बाध्यतासमेत हो । यसैले संक्रमणको विस्तारलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर नियन्त्रित राख्नसके यसले स्वास्थ्य सेवा र बिरामीबीच सन्तुलन कायम रहन्छ ।’
उपत्यकालगायतका ठाउँमा संक्रमणको दरमा कमी ल्याउन कोभिड परीक्षण अत्यधिक बढाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई सबैले कडाइसाथ पालना गर्नुपर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले बताए । घरबाहिर निस्केर काममा जाने सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने र संक्रमण देखिनासाथ आइसोलेसनलगायत उपचार प्रक्रियामा ल्याएर नयाँ व्यक्तिलाई संक्रमण हुन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
परीक्षणमा वृद्घिसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र केस इन्भेस्टिगेसनसमेत बढाउनु आवश्यक रहेको जनाउँदै डा.अधिकारी भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यको मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । ज्ञानको हिसाबले सबैलाई उक्त मापदण्डबारे थाहा छ तर संक्रमण दरमा कमी ल्याउन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार परीक्षणमा वृद्घि, राम्रो
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, गहिरो केस इन्भेस्टिगेसन, जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत प्रक्रिया दुई साता कडाइका साथ पालना भए संक्रमणको दरमा कमी आउन सक्छ ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट बुधबार १० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुनसरीको इटहरी–६ की ६० वर्षीया महिला र मोरङको बेलबारी–१० का ३७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । मधुमेहको समस्या रहेकी महिलालाई प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा ल्याइए पनि आईसीयू बेड अभावले इमर्जेन्सी कक्षमा राखिएको अवस्थामा बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो । बेलबारीका पुरुषको भने आईसीयूमा उपचार गर्दागर्दै राति मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले बताए ।
नवलपरासी पश्चिमको सुनवल–४ का ७७ वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आईसीयूमा लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको छ । २६ असोजमा कोरोना पोजिटिभ आएपछि उनलाई फिभर क्लिनिकमा उपचार गरिएको थियो । थप समस्या भएपछि कोरोना अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । मृतकमा मुटुरोगको समस्या थियो ।
काठमाडौंमा ५, ललितपुरमा १ र भक्तपुरमा १ जनाको समेत कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बुधबार २ हजार ६ सय ३८ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार ९ सय ९६ पुगेको छ । ८० हजार ९ सय ५४ जना निको भएका छन् ।

 (सुर्खेत) - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच मन्त्री र सचेतक बाँडफाँटमा सहमति भयो । तर सहमति कार्यान्वयन भइनसक्दै पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन गयो, ‘अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा अघि बढेका सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राखी (बिहीबार) काठमाडौं आउनू ।’
पार्टीबाट बोलाइएकामध्ये दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माबाहेक सबै बुधबार काठमाडौं पुगिसकेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरू भने बिहीबार बिहान काठमाडौं जाने तयारीमा छन् । दुवै समूह आ–आफ्नो तर्क र तयारीका साथ काठमाडौं पुगे पनि मंगलबार भएको दाहाल–नेपाल समूहबीचको सहमति अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दाहाल–नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबारै सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री दिने सहमति भने केन्द्रबाट बोलाइएपछि कार्यान्वयन हुन पाएन । प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले भने सुर्खेतमा भएको सहमतिका आधारमा नयाँ प्रक्रिया थालिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने र हिजो (मंगलबार) को सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल होला,’ उनले भने, ‘सिर्जित समस्या र समाधानका लागि भएका प्रगतिलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ।’
सहमति निर्माणमा सक्रिय भएका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाहीले पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई रोक्न सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अविश्वासको प्रस्तावका अगुवा ओली पक्षीय सांसद यामलाल कँडेलले भने प्रस्ताव जहाँको तहीं रहेको र छलफल हुने स्थान मात्र बदलिएको बताएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हस्ताक्षरकर्ता केही साथीहरू किन पछि हट्नुभयो, त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला, कर्णालीको समस्याबारे पहिलो पटक पार्टी केन्द्रमा छलफल हुँदा यसलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु ।’
पार्टी स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म ‘प्रदेशको समस्या प्रदेशमै समाधान गर्न दिनुपर्छ×’ भन्नेमा रहेका ओलीले कर्णालीमा दाहाल–नेपाल पक्षबीच एकता भएपछि त्यसलाई निष्क्रिय पार्न काठमाडौं बोलाउने रणनीतिक कदम चालेका हुन् । ‘कर्णालीमा भएको दाहाल–नेपाल गठनबन्धनले केन्द्र र अन्य प्रदेशमा समेत अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि उहाँले यस्तो एक्सन लिनुभएको हुनुपर्छ,’ सुर्खेतमा रहेर समस्या समाधानमा सक्रिय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आखिर हामीले प्रदेशमै बसेर अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिसकेका थियौं ।’
बिहीबार हुने छलफलमा स्वाभाविक रूपमा ओली समूहले सुर्खेतमा भएको दाहाल–नेपाल पक्षको सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने देखिएको छ । त्यही सहमतिका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुवै समूहका सांसदहरू ‘ब्याक’ भएका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले भने त्यही सहमतिको बिन्दुबाट अघि बढ्न प्रयास गर्ने भएको छ । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा नेपाल पक्षले धेरै लाभ पाउनेछ ।

दाहाल–नेपाल समूह सँगसँगै
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका प्रमुख सांसद र मुख्यमन्त्री एउटै उडानबाट काठमाडौं गएका छन् । बुधबार साँझ नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरको ६ः१० को उडानमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित नेपाल समूहका नेताहरू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्रबहादुर शाही, सांसद अम्मरबहादुर थापा र समस्या समाधानका लागि आएका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य काठमाडौं गएका हुन् । ओली समूहका नेताहरू सांसद यामलाल कँडेल र अर्का सांसद गुलावजंग शाह तथा दाहाल समूहका पार्टी प्रदेश कमिटी सचिव शर्मा बिहीबार बिहान काठमाडौं उड्ने तयारीमा छन् ।

(काठमाडौं) - लोक सेवा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव र द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदको रिक्त स्थान पूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन निकालेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला आयोगले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षाको तयारी थालेको हो ।
विभिन्न सेवा समूहका सहसचिव र उपसचिवका खुला तथा बढुवाको गरेर ६ सय ३८ पदको विज्ञापन बुधबार गरिएको छ । निजामती, संसद् र स्वास्थ्यमा गरेर सहसचिव १ सय ८२ तथा उपसचिव ४ सय ५६ पदका लागि विज्ञापन गरिएको हो । सरकारले रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्न तथा नयाँ विज्ञापन खुलाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय असोज पहिलो साता नै गरेको थियो ।
त्यसैअनुसार आयोगले गत चैतबाट रोकिएको परीक्षा लिन नयाँ तालिका पनि यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । गतवर्ष नै विज्ञापन गरी एक चरणको परीक्षा भइसकेर प्रक्रियामा रहेको नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत तथा सहसचिव पदका लिखित तथा मौखिक परीक्षाको थालनी आयोगले गरिसकेको छ ।
अहिले विज्ञापन गरिएका सहसचिव र उपसचिव पदको लिखित परीक्षा मंसिर अन्तिममा सुरु भएर माघ अन्तिमसम्म चल्नेछ । ‘बिहान र दिउँदो दुई सिफ्टमा परीक्षा चलाउँदा पनि माघ अन्तिमसम्म जाँचको रुटिन बनेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने । यसपछि क्रमशः शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायत पदका रिक्त दरबन्दीहरूको विज्ञापन गरिने उनले उल्लेख गरे ।
आयोगले परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितले परीक्षामा बस्न नपाउने गरी मापदण्ड तयार पारेको छ । कोभिड संक्रमितका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएकामा विरोध पनि भइरहेको छ । परीक्षा हलमा प्रवेशपूर्व विद्यार्थी स्वयंले आफूलाई कोभिड संक्रमण भए/नभएको घोषणा गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । संक्रमित विद्यार्थीका लागि अर्को मितिमा वा छुट्टै हल व्यवस्थापन गरेर परीक्षा लिन सम्भव नदेखिएको अध्यक्ष मैनालीले बताए । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई तोकेर परीक्षाको तयारी गरिएको बताए ।
एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना मात्रै परीक्षार्थी हुनेछन् । एउटा हलमा २५ जना परीक्षार्थी राखिनेछ । एउटा बेन्चमा एक जना परीक्षार्थी मात्रै हुनेछन् । परीक्षार्थी तथा परीक्षा गराउन खटिने जनशक्तिले मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने परीक्षा व्यवस्थापन मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कोभिडकै कारण जाँच दिन नपाउने भन्दै परीक्षा रोक्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । त्यसतर्फ आयोगले केही सोचेको छ ?
अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । गत वर्ष नै पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ३ हजार युवा दोस्रो चरणको परीक्षा पर्खेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको परीक्षा कहिलेसम्म रोकिराख्ने ? तिनैमध्येका केहीले परीक्षा रोकाउन हल्ला चलाएको बुझिएको छ । परीक्षा रोकाउन निवेदन दिँदै हिँडेकालाई अहिले कोरोना संक्रमण त भएको होइन । कसैलाई भइहालेछ भने पनि गम्भीरबाहेकलाई १५ दिनमा त ठीक हुने सम्भावना रहन्छ । परीक्षा रोक्नुपर्नेतर्फ आयोगले केही सोच बनाएको छैन ।
कोभिड संक्रमितका लागि वैकल्पिक व्यवस्था किन मिलाउनुभएन ?
कोभिड संक्रमितको छुट्टै परीक्षा लिन समस्या छ । धेरै विकल्पमा आयोगले छलफल गरेको हो । अझै पनि उपाय खोज्दै छौं तर सम्भावना देखिएको छैन । हामी उनीहरूप्रति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि समस्या छ ।
परीक्षाको दिनसम्म पनि संक्रमित रहेका
सामान्य खालकालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेर परीक्षा लिँदा हुन्न ?
त्यसरी अलग्गै जाँच लिन पनि समस्या छ । संक्रमित परीक्षार्थीले लेखेको उत्तरपुस्तिकाले पनि कोभिड सर्ने सम्भावना रहने भयो । अर्को, संक्रमितका लागि परीक्षा लिने भएपछि कुनै पनि विद्यालयले परीक्षा केन्द्रका लागि भवन नै उपलब्ध नगराउने भए । संक्रमितलाई सेना र चिकित्सकले पीपीई लगाएर मात्रै डिल गर्दै आएका छन् । हामीले कर्मचारीको मानव अधिकारको पक्ष पनि हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई परीक्षामा हामी कसरी खटाउन सक्छौं ?
आयोगले परीक्षा केन्द्रमा कसैलाई पीसीआर रिपोर्ट माग्ने होइन । स्वघोषणा गरेर संक्रमित व्यक्ति परीक्षामा सामेल नभइदिनु भनेको हो । अहिले विज्ञापन हुने पदहरूको परीक्षा केही महिनापछि मात्रै हुने हो । त्यतिबेलाको परिस्थिति अर्कै पनि हुन सक्छ । संक्रमण रोग नियन्त्रण
ऐनले कोभिड संक्रमितलाई हिँडडुलमै रोक लगाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा परीक्षामा बोलाउन पनि मिल्दैन । उनीहरू आउन पनि मिलेन । अहिले जाँच लिन लागिएको अघिल्लै वर्षको दोस्रो चरणको परीक्षाको हो । त्यसमा करिब ३ हजार परीक्षार्थी हुनेछन् । अब ९९ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढीको अधिकारको कुरा हेर्ने कि १ प्रतिशतभन्दा पनि कम सम्भावित संक्रमितको अधिकारका पक्ष हेर्ने ? परीक्षा स्थगित गरिदिँदा सबैलाई मर्का हुन्छ ।
केही समयलाई विज्ञापन वा परीक्षा रोके हुन्न ?
कहिलेसम्म रोक्ने ? कोभिड संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउने हो, कसैलाई थाहा छैन । खोप आइवरी सबै सुरक्षित नभएसम्म त समस्या भई नै रहन्छ । हरेक वर्षको जाँचमा यस्तो समस्या देखिन थाल्छ । लाखौंले जाँच दिने नायब सुब्बा, खरिदार र शाखा अधिकृतको परीक्षामा सय–पचास जना बिरामी भएरै अनुपस्थित हुन्छन् । शतप्रतिशत उपस्थिति कहिल्यै हुँदैन । परीक्षा रोक्दै गयो भने परम्परा बस्न सक्छ । अर्कातिर प्रहरी, सेना र चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तथा मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सका परीक्षा यही अवधिमा निर्बाध रूपले सञ्चालन भएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले पीसीआर रिपोर्ट हेरेर मात्रै परीक्षामा सामेल गराएका छन् । त्यता त कसैले मानव अधिकारको कुरा उठाएनन् । लोक सेवा लक्षित प्रश्न मात्रै किन ? आश्चर्य लाग्छ ।
संक्रमणले परिस्थिति थप बिग्रँदै गयो भने नि ?
अहिलेको भन्दा असामान्य अवस्थामा आयोगले स्वतः विचार गरिहाल्छ ।

काठमाडौं (कास)– भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमण आगामी कात्तिकमा गराउन नेपाली सेनाले तयारी सुरु गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ सेनाध्यक्ष र भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति (महारथी) हुने परम्पराअनुसार नरवाणे आउन लागेका हुन् । उनलाई भ्रमणको दौरान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति (महारथी) को दर्जाबाट सम्मान गर्नेछिन् ।
केही महिनाअघि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भनाइ सार्वजनिक गरेपछि नयाँदिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा सेनापति नरवाणेले ‘नेपालले उक्त काम कसैको उक्साहटमा गरेको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसले गर्दा उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेको नेपाल भ्रमणलाई २०७६ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको थियो । ‘बीचमा कोभिड–१९ लगायत अन्य कामले भ्रमण हुन सकेन,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘उहाँ आउने मिति र भ्रमणको तालिका टुंगो लागिसकेको छैन, त्यसलाई पछि सार्वजनिक गरिनेछ ।’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यसअघि नै भारतीय मानार्थ सेनाध्यक्षको सम्मान दिल्ली पुगेर लिइसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा सन् २०२१–२३ का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल पुनः निर्वाचित भएको छ । चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानसमेत यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन् ।
४७ सदस्य रहने परिषद्मा यो पटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १ सय ३९, नेपालले १ सय ५०, पाकिस्तानले १ सय ६९ र उज्वेकिस्तानले १ सय ६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् । १ सय ९२ राष्ट्रको मताधिकार रहने परिषद्मा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन विफल भएको छ । यसअघिको कार्यकाल (२०१८–२०) का लागि पनि नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर निर्वाह गर्ने मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका हकमा सबैभन्दा उच्च अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा यो परिषद्लाई लिइने गरेको छ ।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाएको विश्वास र समर्थनको पक्षमा परिषद्को निर्वाचन परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका निम्ति नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकासमेतको मूल्यांकन गर्दै नेपालले जनाएको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको सहयोग–समन्वयलाई विश्व समुदायले स्वागत गरेको देखिन्छ,’ राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वसमेत यो परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभामा इलामबाट नेकपाकी समानुपातिक सांसद सानु सिवाको बुधबार निधन भएको छ । सांस्कृतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिकी सिवा लामो समयदेखि मिर्गौला र मुटको समस्याबाट पीडित थिइन् । उपचारका क्रममा उनको काठमाडौंमा निधन भएको हो । दुवै मिर्गौला फेल भएपछि केही समयअघि उनमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । सांसद सिवाको निधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– बूढीगण्डकी परियोजनामा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अर्बौं घुस लिएको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको सत्तारूढ नेकपाले खण्डन गरेको छ ।
नेकपाको खण्डन आएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत छानबिनमा दोषी ठहरिए आफू दण्डित हुन तयार रहेको भन्दै चुनौती दिएका छन् । गत बिहीबार भट्टराईले गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनामा ओली, दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बाँडेर खाएको आरोप लगाएका थिए ।
भट्टराईको आरोपपछि राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । नेकपा र कांग्रेसले आरोप प्रमाणित गर्न भट्टराईलाई चुनौती दिएका छन् भने भट्टराईले आरोप पुष्टि नभए दण्ड भोग्न तयार भएको बताएका छन् । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भट्टराईको आरोप झुटो, कपोलकल्पित, आधारहीन र दुराशयपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा र राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न चुनौती दिन्छौं ।’
श्रेष्ठले भट्टराईसँग त्यस्तो प्रमाण नभएको दाबी गर्दै प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती भएको दाबी गरेका छन् । ‘राज्यको गरिमामय पद सम्हालिसकेको व्यक्तिबाट प्रचारित यस प्रकारको आपत्तिजनक एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमायाचना हुनुपर्दछ,’ श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भट्टराईले नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको तुजुक नेदेखाउन चेतावनी दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीलगायतका ठूला परियाजनामा हुने अनियमितता छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘बूढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिङ, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र दण्ड सजाय गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गरौं,’ नेकपाको खण्डनपछि ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सबै उच्च पदासीनहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । म पूर्ण सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार छु ।’

ओली मन्त्रिपरिषद्मा बुधबार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ दुई नयाँ अनुहार थपिएका छन् । कृष्णगोपाल काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित र ओलीका सधैंका बफादार हुन् । ओली अध्यक्ष भएपछि उनले तत्कालीन एमालेको कार्यालय सचिवका रूपमा काम गरे । उनी यसअघि एक पटक स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका थिए । मन्त्रीका रूपमा भने पहिलो पटक भित्रिएका हुन् ।
त्यस्तै महिला बालबालिकामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सिरहा–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनले पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसबेला उनी निकै कम मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
सञ्चारमा ल्याइएका गुरुङचाहिँ गत फागुनमा महिला मन्त्रालयमा इन्ट्री भएका हुन् । उनी पनि ओलीका विश्वासपात्र हुन् । त्यसैले सरकारको प्रवक्तालगायतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

(मुगु/कालीकोट/सल्यान) - मुगुमकार्मारोङस्थित महगाउँका ४५ वर्षीय पुरुष शनिबार नेपालगन्जबाट जिपमा मुगु पुगे । उनलाई गमगढी पुगेपछि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । नेपालगन्जमा पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका उनी रिपोर्ट नआउँदै मुगु पुगेका हुन् । अहिले उनलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । गत साता मुगु पुगेका छायानाथ रारा नगरपालिकाका एक कर्मचारीले पनि नेपालगन्जबाट गमगढी पुगेपछि
मात्र आफू संक्रमित भएको थाहा पाएका थिए ।
सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएपछि जिल्ला बाहिरबाट गाउँ फर्कनको संख्या बढेको छ । तर स्थानीय सरकारले सावधानी नअपनाउँदा संक्रमितहरू धमाधम गाउँ पसिरहेका छन् । भारत तथा देशभित्रैबाट आउनेमध्ये अधिकांश पीसीआर परीक्षण नगरेरै गाउँ फर्किरहेका छन् । परीक्षण गराएर हिँडेकाहरू केहीलाई मुगु पुगेपछि मात्र संक्रमित भएको जानकारी आउने गरेको छ । अहिले झन्डै दैनिक २ सय जना मानिसहरू गमगढी आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ ।
बाहिरबाट आएका तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि पुनः पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब जुम्ला पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले बताए । उनका अनुसार संक्रमित व्यक्ति भित्रने जोखिम बढेपछि उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । जिल्लामै पीसीआर मेसिन नहुँदा परीक्षणमा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । दसैं नजिकिएसँगै बाहिरबाट आउनेहरू बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार निरौलाले बताए । ‘गाडी खुलेपछि झन् जोखिम बढ्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई जिल्ला भित्रिएकालाई क्वारेन्टाइनमा बसाउन आग्रह गरेका छौं ।’ बाहिरबाट फर्किएकाको पीसीआर परीक्षण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।
काठमाडौंमा अध्ययनरत कालीकोटको खाडाचक्र–१ का नमराज विश्वकर्मा दुई साताअघि घर फर्किए । सिधै घर गएका उनलाई पाँच दिनदेखि ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने समस्या देखिएको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच र स्वाब दिन गए पनि अस्पताल बन्द हुँदा उनले सेवा पाएनन् । केही स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि एक सातादेखि अस्पताल बन्द छ । ‘कोरोना लाग्यो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले घरमा सोमबारदेखि एक्लै बस्न थालेको छु ।’ उनले शंकास्पद बिरामीको समेत स्वाब परीक्षण नहुँदा गाउँमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बताए ।
असार–साउनमा करिब १ सय जनामा कोरोना संक्रमण भएको कालीकोटमा भदौको दोस्रो साता संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको थियो । असोज लागेयता कोरोना संक्रमितहरू थपिएका थपियै छन् । सुर्खेतबाट घर फर्किएको तीन दिनपछि ज्वरोले थला परेका खाडाचक्र–३ का एक युवकमा परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भयो । उनी अहिले जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भए पनि उनीसँग सम्पर्कमा आएकाको स्वाब संकलन हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक र समुदायका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको खाडाचक्र नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी रवीन्द्र सेजुवालले बताए । उनका अनुसार संक्रमण बढेपछि भारतबाट फर्किएका र सक्रिय संक्रमितको ‘क्लोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा रहेकालाई मान्मस्थित सनलाइट होटलको क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको छ । ‘दसैंका बेला सबै घर फर्किन्छन्, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘व्यक्ति आफैं सचेत भएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।’ उनले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा गाउँगाउँमा संक्रमण फैलिएको बताए ।
बाहिरबाट फर्किएकालाई निर्बाध रूपमा घर पठाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको नागरिक अगुवा कालीबहादुर मल्लले बताए । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले भारतबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरे पनि अन्य जिल्लाबाट आउनेलाई सिधै घर पठाउने गरेका छन् । भारतमा बढी जोखिम भएकाले त्यहाँबाट फर्किनेलाई कडाइ गरिएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट भारत गएका करिब ९ सय जना घर फर्किसकेका छन् । दसैं नजिकिएपछि भारतभन्दा विभिन्न जिल्ला र सहरबाट घर फर्किनेको संख्या धेरै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कर्णाली राजमार्ग
हुँदै दिनमा २ देखि ३ सय जना
जिल्ला भित्रिरहेको जिल्ला ट्राफिक
प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज आनसिंह भण्डारीले बताए ।
सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाले भारतबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै घर पठाउन थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन हटेपछि बाहिरबाट फर्किएकाहरू घर जान थालेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायातका साधनमा फर्किएकाहरू सिधै घर जान थालेपछि कडाइ नगरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन खड्काले बताए । उनले भारतको मुम्बई, नासिक, मद्रास र गुजरातबाट नगरवासीहरू फर्किरहेको जनाए । उनका अनुसार बाहिरबाट आएकालाई १४ दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको छ ।
भारतबाट आएकालाई यसअघि विद्यालयमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीका लागि नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन हटाएको छ । स्थानीय सरकारको बेवास्ताले गाउँमा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको स्थानीय नन्दराम बोहराले बताए ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले उत्तरी छिमेकी चीनले हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा २ किलोमिटर नेपाली भूमि मिचेको ठहर गरेको छ । नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वको टोलीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेसले यस्तो ठहर गरेको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शाही नेतृत्वको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कांग्रेसले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट ५० कोसमा रहेको नाम्खाको लिमीमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।
५ देखि १२ नम्बर सीमास्तम्भसम्म टोलीले ११ दिन लगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको दुई किमि सडकखण्ड चीनले अतिक्रमण गरेको किटान गरिएको छ । चीन सरकारले लोलुङजोङमा निर्माण गरेका भौतिक संरचना नेपाली भूभागभित्र रहेको कांग्रेसको दाबी छ । लाम्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नं सीमास्तम्भ सही ठाउँमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनले नियमविपरीत हिल्सा सीमामा ९(२) स्तम्भको बीच रेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरेको, किटमा रहेका सीमास्तम्भहरू क्रमशः ५(१) र ५(२) लाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको, पुरानो ५(२) नम्बर स्तम्भलाई उखेलेर हाल एकलौटी नयाँ बनाइएको, नयाँ निर्माण गरिएका र पुराना सीमास्तम्भहरूको बनावट तथा अक्षरका लिपि फरक–फरक रहेको कांग्रेसको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छ । सीमा विवाद तत्काल समाधान गरेर सीमावासीको मनोवैज्ञानिक समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कांग्रेसले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमा अतिक्रमण उत्तरी मित्रराष्ट्रबाट
होस् या दक्षिणीबाट, हामीलाई दुवै अस्वीकार्य छ ।’

सिन्धुपाल्चोक (कास)– चीन जोड्ने उत्तरी नाका तातोपानीको लार्चामा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मन्दीप श्रेष्ठले बुधबार भोटेकोसी गाउँपालिकाको लार्चास्थित बीओपीको उदघाट्न गरेका हुन् । तातोपानी बीओपी प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) केशवकुमार श्रेष्ठका अनुसार बीओपीका लागि सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल–२२ गुल्म हेडक्वाटर (राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा) को एक सेटटाइप ब्यारेक, शौचालय, भवन प्रयोगमा ल्याइएको छ । सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालय छेउमा राखिएको बीओपीले सीमा सुरक्षामा गस्ती गर्ने इन्स्पेक्टर श्रेष्ठले बताए ।

करिब एक दशकदेखि विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ । आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले नामै किटेर आरोप लगाएका छन्, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने, त्यो पनि गर्न सक्छु ।’ मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप आफैंमा संगीन छ । आयोजनाअगाडि बढाउने निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय स्तरको निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस अभिव्यक्तिलाई
आरोप–प्रत्यारोप वा खण्डनमा मात्रै सीमित तुल्याइनु हुन्न । आरोप लागेका शीर्ष नेताहरूले त यसको जवाफ दिनुपर्छ नै, आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबारे संसद् र मातहतका विषयगत समिति, राष्ट्रिय सतर्कता
केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान
गर्नुपर्छ । र, स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो दाबीमुताबिक आधार/प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको
आरोपबारे बुधबार मात्रै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न’ चुनौती दिएका छन् । यस्तै, आफ्ना सभापति देउवामाथि लागेको आरोपबारे प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले आफूसित भएका सबुत या आधारहरू सार्वजनिक गर्न या राज्यका सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको आफैंमा सार्वजनिक संस्थाबराबरको व्यक्तिद्वारा यति गम्भीर आरोप तथ्यमा आधारित नभई केवल सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको हुनु हुँदैन । यस्तो आरोपलाई अरू सामान्य राजनीतिक नाराबाजीजस्तो हल्का रूपमा लिइनु हुन्न । कथं भट्टराईले निराधार आक्षेप मात्र लगाएका रहेछन् भने उनी स्वयं पनि दण्डित हुनुपर्छ । तर, यति गम्भीर आरोप बाहिर आइसकेपछि यसलाई सार्वजनिक उजुरीसरह मानेर अख्तियारलगायतका निकायले छानबिनका लागि उचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ, जसमा भट्टराईले पूरापूर सघाउनुपर्छ ।
यो प्रकरण एउटा निश्चित टुंगोमा पुग्न किन जरुरी छ भने, यसलाई अप्रमाणित आरोपका रूपमा मात्रै रहन दिइयो भने त्यसले आरोपित व्यक्तित्वहरूको मात्र होइन, मुलुकको
राजनीतिक प्रणालीको छविमा आँच पुर्‍याइरहनेछ । यो आरोपलाई सही या झूटो रूपमा प्रमाणित हुने विन्दुसम्म पुर्‍याइयो भने व्यवस्थाकै ओज बढ्नेछ । तसर्थ, यसबारे आरोपक, आरोपित र राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । आरोपक भट्टराई
आफूसित प्रमाण रहेको र उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भनेर मात्रै अडिग रहन मिल्दैन, राज्यका निकायले छानबिन गर्न चाहँदा उनले प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता
देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, यसको अनुसन्धान तिनैले गर्ने हो । बरु तिनलाई प्रभावकारी बन्नका लागि घच्घच्याउन र सार्वजनिक दबाब दिन सकिन्छ । तर, ती निकायप्रति विश्वास छैन भन्ने बहानामा ‘उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु’ भनेर टक्टकिन मिल्दैन ।
भट्टराईले लगाएको आरोपको पाटो एउटा भयो, तर जहाँसम्म बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको सवाल छ, त्यो आफैंमा प्रश्नबाहिर भने छैन ।
भट्टराई, ओली, दाहाल र देउवा नेतृत्वका चारवटै सरकारले बुढीगण्डकीबारे गरेका निर्णयहरू विवादरहित छैनन् । भट्टराईले विकास समिति गठन गरी आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद भई समिति नै भंग भएको थियो । पछि ओली, दाहाल र देउवा सरकारका पालामा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पने र खोस्ने क्रममा भएका निर्णयहरू झन् धेरै विवादमा परेका छन् । पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका एजेन्ट दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसके पनि कुनै प्रगति भएको छैन । मुलुकको विकासका दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना ओगट्नु तर त्यसमा कुनै प्रगति नहुनु पनि आफैंमा ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।
२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको
छ । त्यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पारी उठाइएको यो रकमको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यति ठूलो आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिँदा मुलुकको समग्र विकास पनि प्रभावित भैरहेको छ । तर यति धेरै विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्दासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारले यसप्रति चासो नदेखाउनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । एउटा ठूलो सार्वजनिक मुद्दा बनिसक्दा पनि बुढीगण्डकीमा ‘परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ’ भन्नेजस्ता बहाना बनाएर अख्तियार त्यसै पन्छिन मिल्दैन । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ
जोडिएको भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने यो संवैधानिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणलाई
आफ्नो जानकारीमा लिएर अख्तियारले बुढीगण्डकीबारे छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति
देखाउनैपर्छ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा
नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषयलाई त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । तसर्थ, यो प्रकरणमा आरोप लगाउने भट्टराई, आरोपित शीर्षस्थ
नेता, छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार र संसदीय समितिहरूले आ–आफ्नो
क्षेत्राधिकारअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । उपयुक्त छानबिन गरी आरोप प्रमाणित
भए आरोपितहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, झूटो ठहरिए आरोपक स्वयं
दण्डित हुनुपर्छ ।

नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर उच्च तहका नेताहरूको नाम र रकमै किटान गर्ने बाबुराम भट्टराई सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुन् । पूर्वकार्यकारी प्रमुखसमेत
भइसकेका भट्टराईले आफ्नो पालामा राष्ट्रिय गौरवको
आयोजनामा समावेश भएको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति’ नै गठन गरेर अघि बढाएका थिए । उक्त समितिमा कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको भन्ने आरोप लागेपछि समिति भङ्ग गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेक सरकारले
गिजोलिरहने राष्ट्रिय गौरवका कुनै आयोजना छ भने त्यो बूढीगण्डकी आयोजना हो । एउटा सरकारले सम्झौता
गरेर दिएको ठेक्का प्रक्रिया अर्को सरकार आएपछि रद्द गर्ने र पुनः अर्को उही पार्टीको सरकार आएपछि
त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रम चलिरहेको छ । राजनीतिक
दल आबद्ध ठेकेदार कम्पनीसँग साम्झौता गर्ने र सरकार
परिवर्तन भइरहने भएकाले कुनै पनि आयोजनाले
निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । केही दिनअघि गृहजिल्ला गोरखामा पुगेर भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढगण्डकी आयोजनाको ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको र त्यसको प्रमाण आफूसँग भएको ठाडो आरोप लगाएपछि यतिबेला यो विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको प्रमाण दिन भनेको छ । दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीले भने औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । यदि सप्रमाण भट्टराईले त्यो आरोप
लगाएका हुन् भने उनले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यसलाई सार्वजनिक गर्नैपर्छ । बिनाप्रमाण बोलेका
हुन् भने उनी आफैं पतन हुने बाटोमा पुग्नेछन् ।
एउटा बौद्धिक छवि भएका नेताका रूपमा चिनिने र
देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले
प्रमाणबिना त्यस्तो आरोप लगाए भन्ने लाग्दैन ।
उनको आरोप सत्य होस् या नहोस् तर यसले सबैलाई झस्काएको भने छ ।
राजनीनिक वृत्तमा पार्टीगत एजेन्डा नमिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने र कुम्ल्याउने विषयमा भने सबै राजनीतिक
दलका नेताहरूको सहमित जुटेकै देखिन्छ । यदि खानै परेको भए भट्टराई पनि त्यही ९ अर्बभित्र अटाउन सक्ने थिए । अख्तियारलाई समेत चुनौती दिएर भट्टराईले
लगाएको आरोपको प्रमाण कहिले पुष्टि होला त्यो यकिन छैन । अहिलेसम्म अख्तियारले समेत ठूला माछा समात्न नसकेको यथार्थलाई चुनौती दिँदै भट्टराईले अख्तियारलाई
प्रमाणै बुझाए पनि कुनै लछारपाटो लगाउन नसक्ने भनेर प्रस्ट जवाफ दिएका छन् । भट्टराईले कुनै छानबिन समितिले छानबिन थालेमा आफूले सप्रमाण सहयोग
गर्ने तर अख्तियारमा प्रमाण पेस गरेर त्यसले केही
नहुने पनि बताएका छन् । यदि यसबारे आफू गलत भए
त्यहीअनुसारको कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि उनले भनेका छन् । भट्टराईले बोलेकै आधारमा अख्तियारले छानबिन थाल्न प्रमाण नपुग्ने र अन्य प्रमाण कोही कसैसँग पनि नभएको हुँदा तत्काल यस विषयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै प्रमाणको आधार जुटे पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीको समेत नाम मुछिएको यो प्रकरणमा प्रवेश गर्ने आँट अख्तियारले गरिहाल्ने छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गोरखामा पुगेर खरोसँग बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको कमिसनको खेलका बारे बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्चपदमा बसिसकेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको आरोप त्यसै लगाएनन् होला । राज्यका शीर्ष तीन नेतामाथिको उनको अरोप
प्रमाणित भए स्थिति के होला ? उनले सार्वजनिक खपतका लागि उक्त कुरा भनेका हुन् कि साँच्चिकै कमिसनको खेल भएको थियो भन्ने कुरा छानबिनपछि नै पत्ता लाग्ला । तर, यसको छानबिन कसले गर्ने
र कसरी ? अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायप्रति पनि विश्वास गर्ने स्थिति छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै उनले भनेका छन् । ढिलो–चाँडो यो विषयको रहस्य जनतासमक्ष आइपुग्ला । इतिहासमै योजस्तो गम्भीर आरोप शीर्ष नेताले एकअर्कालाई लगाएका थिएनन् । यसमा त अझ रकम नै सार्वजनिक गरिएको छ । आरोप–
प्रत्यारोप चली नै रहला तर यो प्रकरण कसरी अघि बढ्ला भन्ने खुलदुली आमजनतालाई छ । के अबका दिनमा यसको छानबिन होला वा यो यसै सेलाउला ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीको बोलीको ओज हुन्छ नै र यसको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने चाहना छ ।
– मधु भट्टराई, नक्साल, काठमाडौं

हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मृत्यु संस्कार कुनै एक दुई जनाको लहडको भरमा सञ्चालित भएको होइन । अथक साधनाबाट इहलोक र परलोकबारे दिव्य ज्ञान हासिल गरेका ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, ऋषिमुनि, भविष्य द्रष्टाहरूको समूहले निःस्वार्थ भावना राखेर तयार पारेको
नियम हो । मृत्युपछि १३ दिनसम्म गरिने संस्कारजन्य कार्यको अर्थ गहन र अतुलनीय मान्नुपर्छ ।
देहान्तपछि अधिकांश व्यक्तिको मृतात्मा अस्थिर रहने, आफ्नो मृत्युको विश्वास नहुने र घरवरिपरि घुमिरहने बताइन्छ । परिवारजनको सात्त्विक दिनचर्या, गरुड
पुराणलगायतका धार्मिक गतिविधि सुरु भएसँगै आत्मालाई मृत्युको अनुभूत हुन थाल्ने, शान्त बन्दै जाने अनि बाह्रौं दिनको सपिण्डी श्राद्धकर्म पूरा भएपछि आफ्ना दिवंगत तीनपुस्ते मृतात्माहरूसँग मिलन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । तैपनि पितृको सन्तुष्टिका लागि वर्ष दिनसम्म प्रत्येक महिनाको मासिक श्राद्ध पूरा गरेर अनन्त यात्रामा पठाइन्छ । मृतात्मा एक वर्षसम्म जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रगमगिँदाको भ्रम, यथार्थ, असमञ्जस्यतालाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिंदैन । यता मृत्यु संस्कारमा संलग्न हुनेहरूको सुस्वास्थ्य मध्यनजर गर्दै बनाइएको क्रियाकलापलाई अनुपम मनोचिकित्साको द्योतक मान्नुपर्छ । सात्त्विक भोजन, गरुड पुराण श्रवण, शुभचिन्तकहरूको सहानुभूतिले मृतकका परिवारको
विह्वल मन सहज बन्न १३ दिनसम्म लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ । यो अवधि आध्यात्मिक चिन्तन, अनुशासन, मृत्युको कटु सत्यतासँगको स्पर्श हो । दुःखपीडा सहँदै भागदौडको दैनिकीदेखि अलग रहेर तनाव घटाउने अवसर पनि हो । साथै संस्कारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएसँगै कुभावनाले ग्रसित व्यक्ति, खुंखार अपराधी सुध्रिएको, वर्षदिनसम्मको सात्त्विक भोजन, सादा पहिरनका
कारण ग्यास्ट्रिक, उच्च रक्तचापको समस्या घटेको विषय उल्लेख्य मान्नुपर्छ । यस्तो बहुआयामिक प्रभावसँग सम्बन्धित मृत्यु संस्कारको समय १३ दिनबाट घटाएर ५ दिनमा सीमित राख्नुपर्ने कपोलकल्पित धारणा केही
वर्षदेखि सार्वजनिक हुनु दुःखद छ । संस्कारमाथि घात गर्न पल्केकाहरूले पछिका दिनमा फेरि ५ दिनबाट ५ घण्टामा झार्ने कुतर्क र सुखसयललाई सर्वोपरि ठान्ने अर्काथरी स्वार्थीहरूले सुनपानी छर्केर एकै छिनमा चोख्याउने
अर्थहीन कुरा अघि नसार्लान् भन्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरी–२, काठमाडौं

कोरोना महामारीका कारण विश्वभरि नै आर्थिक संकट बढ्दै गइरहेको छ । अझ हाम्रोजस्तो आयातमुखी
बजारमा यसले झन् बढी असर गर्ने निश्चित छ । अन्य राष्ट्रले आर्थिक मन्दीबाट आफ्नो मुलुक र जनतालाई बचाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याइसकेका
छन् । छिमेकी मुलुक भारतका सांसदहरूले आफूले पाउने सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसके ।
तर हाम्रोमा भने तीनै तहका सरकारले कोरोना
महामारीलाई चुनौती होइन, सुविधा बढाउने अवसरको रूपमा लिएका छन् । सरकारी संस्थामा कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिँदै मुलुकलाई थप आर्थिक भार बोकाइरहेका छन् । संघीय सरकारले इन्धन सुविधादेखि वैदेशिक भ्रमणसम्मका लागि अघिल्लो वर्षको भन्दा अनुमानित १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन
गरिसकेको छ । कोरोना महामारी सजिलै नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । यसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याउने विज्ञहरूले बताइरहँदासमेत
सरकार उनीहरूको सल्लाह र सुझावको बेवास्ता गर्दै फजुल खर्च बढाउनमा व्यस्त छ । अझै पनि जनताप्रति
सरकार उत्तरदायी बन्न सकिरहेको छैन । महामारीमा पनि फजुल खर्च गर्ने सरकारसँग के अपेक्षा राख्नु ?
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

हाम्रा सरकारी कार्यालयले अर्थोकमा नभए पनि काममा ढिलासुस्तीको सनातन परम्परा आज उप्रान्त कायम राखिरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो, युग सुहाउँदो प्रविधिका माध्यमले सेवाग्राहीको काम
छिटोछरितो गर्छौं भन्दै खोक्नेहरू अझै कछुवाकै चालमा छन् । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने मालपोत जस्ता कार्यालयको हविगत त झन् उदेकलाग्दो छ । मालपोतमा जति सर्भर र नेट बिग्रिने समस्या अन्त हुँदैन । कोरोना त्रासलाई जित्दै मालपोत गयो, दुई–चार दिन काम हुन नसक्ने फर्मान सुन्नुपर्छ । सर्भर र नेटमा समस्या नभएका ठाउँमा कर्मचारी ‘बिदामा हुन्छन्’ । दुहुना गाईभैंसी जस्तै मालपोतका धेरैजसो काम पनि एकहाते हुन्छन् र कुनै फाँटका कर्मचारी बिदामा भएका बेला सयौं सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक कामै ठप्प हुन्छ ? घुस दिए, तिनकै च्यानलबाट काम गराए चाहिँ न सर्भर र नेट बिग्रिन्छन्, न त कुनै कर्मचारी बिदामै हुन्छन् । लकडाउन र
निषेधाज्ञाबाट थला परेका सर्वसाधारण अलिअलि चहलपहल सुरु हुन नपाउँदै सरकारी कार्यालयहरूको
गैरजिम्मेवारीका कारण झनै पीडित र दुःखी हुनुपरेको छ ।
यस्तो बेथितिबाट आमजनताले कहिले त्राण पाउलान् ?
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

‘आईसीयू अभावले निम्त्याउँदै संकट’ समाचार
पढेपछि केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । दैनिक हजारौं संक्रमित बढिरहँदा अनि दुई अंकको संख्यामा मृत्यु भइरहँदा पनि संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारी दूरदर्शिता खोइ ? चैत दोस्रो साता दुई जना संक्रमित हुँदा लकडाउन गरियो । पटक–पटक गरेर तीन महिनाभन्दा बढी लकडाउन अनि महिनौं निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले अहिले
दैनिकजसो चार–पाँच हजार संक्रमित थपिँदा किन त्यसको व्यवस्थापनमा आवश्यक योजना
ल्याउन सकेको छैन ? संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई
सरकारले संकटको बेला जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रदान गर्न किन नसकेको होला ? आईसीयू उपचार पहुँचवालाले मात्र पाउने, सर्वसाधारणलाई भने आईसीयू खोज्दाखोज्दै ज्यान जाने अवस्था किन आइरहेछ ? सर्वोच्च अदालतले कोरोनासम्बन्धी सबै सेवा निःशुल्क गर्नू भनेर सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकार किन आफैं अग्रसर हुन सकेन ? खोइ सरकारमा बस्नेहरूको दूरदर्शिता ? के अहिले सत्तारूढ दलका नेता र कार्यकर्ताहरू सत्ता, शक्ति र पैसाको पछि लाग्ने बेला हो ? सत्तासीनहरू जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाभन्दा
पनि सत्ता सुरक्षामा केन्द्रित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीको सत्ता समीकरण व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीसहित सबै नेतालाई काठमाडौं डाकेको खबर सुनिन्छ । के संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व काठमाडौंमा सत्ता जोगाउन धाउनुपर्ने हो ?
भोलि प्रदेशमा स्थिति असहज भयो भनेर प्रदेशसभा
र मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि काठमाडौंमै बस्न थालियो भने संघीय राज्यमा योभन्दा ठूलो मजाक अरू के हुन सक्छ ? संविधानको परिकल्पनामा कहीं कतै यो देख्न पाइन्छ ? यो त काम–कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं भएन र ?
योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था अरू के होला ? करोडौं अर्बौंका विकास निर्माणका ठेक्का दिन पुग्ने बजेट सरकारसँग छ । सरकारी पैसा भएर पनि किन सर्वसाधारणको कोरोनासम्बन्धी उपचारको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिइरहेको छैन । अहिले अधिकतम मितव्ययिता अपनाउँदै सबै विकासे
योजनाहरू रोकेर जनताको जीवन बचाउनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने होइन र ? काठमाडौंमा आईसीयू अभावमा सर्वसाधारणको ज्यान जान सक्ने आकलन भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था के होला ? अदालतको आदेशले पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा
सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेन भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्छ । अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना गर्दै सबै
सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सर्वसाधारणलाई निःशुल्क कोरोनाको उपचार
गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ । नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई तीव्र दबाब दिन जरुरी छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीवन
रक्षाको दायित्वबाट सरकार कदापि भाग्न मिल्दैन ।
— नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे–३, धनकुटा

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाका अर्का नेता यामलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एकताको वास्तविकता छर्लंग भएको छ । जति बेला एमाले र माओवादीको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाएको घोषणा गरिँदै थियो, त्यति नै बेला पार्टी विग्रहको बीउ पनि रोपिँदै थियो । यो बीउ ठाउँठाउँमा अंकुरित हुँदै थियो । सुर्खेतमा यो बिरुवाको असली आकार र यसको उर्वर चरित्र छर्लंग भयो । अविश्वासको नाटकको
संयोजन कहाँ भएको थियो ? कँडेलले कसका बलले यो नाटकको मञ्चन गरेका थिए ? अब यी प्रश्नको कुनै औचित्य छैन । नेकपा नामकरण गरिँदैमा एमाले र माओवादी, दुई भिन्न राजनीतिक प्रवृत्ति, एक हुने गुन्जायस पनि थिएन । एमाले र माओवादीबीचको फरक प्रकारको गठबन्धन थियो नेकपा, जसले गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गर्‍यो, निमिट्यान्न पार्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यसंख्या साह्रै न्यून भए पनि प्राप्त मतसंख्याका आधारमा भन्दा मतदाताको दोस्रो चयनमा कांग्रेस नै रह्यो ।
चुनावपछि नेकपा एकताको कन्दनी पटकपटक चुँडिएको छ र पटकपटक जोडिएको छ । यो जनताको सरोकारको कुरा होइन । नेपालमा
राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण आपसी अविश्वास भएका दुई पक्ष मिलेर हुन्छ । त्यसैले यिनको जोडिने र छुट्टिने क्रम चली नै रहेको हुन्छ । खास गरी, वामपन्थी पार्टीहरूका बीचमा प्रवृत्तिकै हिसाबले यो स्थापित भैसकेको छ । वामपन्थीका अनेक समूहको ‘प्राज्ञिक’ गतिविधि अहिले सीमित देखिए पनि विभिन्न अवसरमा त्यो उजागर हुने गरेको छ ।
जनयुद्धको सफल अवतरणपछि, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट गरेर बृहत् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चाहनातिर आकर्षित भए । नेपालजस्तो सानो र अविकसित देशले यत्रो भारी उठाउन सक्दैन भन्ने विचार उनको मनमा आएन । जनयुद्धपछि यो उनको दोस्रो ठूलो योजना थियो र ठूलो आकांक्षा पनि । तर, उनको यो आकांक्षा पूरा हुन सक्ने परिवेश उपलब्ध थिएन नेपालमा । प्रचण्डले विश्लेषण गरेको राजनीतिक बाटामा हिँड्न तयार थिएनन् वामपन्थी दलहरू । मालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–
लेनिनवादी) गठन गरिसकेको स्थितिमा स्वाभाविक हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारका रूपमा चिनिन थालेको थियो एमाले । माओवादी पार्टीले जनयुद्धको घोषणा गर्दासम्म एमालेले अल्पमतको
सरकार बनाइसकेको थियो । यसले पनि त्यतिखेर एमालेलाई मूलधारको
पार्टीका रूपमा स्थापित हुन मद्दत गर्‍यो ।
प्रारम्भदेखि नै एमालेको राजनीतिक पकड दरबारिया वर्ग, कांग्रेसविरोधी
धनीमानी, कांग्रेस राजनीतिले पाखामा फालेका व्यक्तिहरू तथा अभिजात वर्गमाथि बढी थियो । एमालेप्रति दरबारियाहरूको नजर पनि बदलिएको थियो । दरबारियाहरू मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्वबाट सम्मोहित थिए । उनीहरू राजतन्त्रको सहयोगीका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न अधिकारीको योगदान रहने ठान्थे । दरबारको भित्री आशय एमाले कांग्रेसलाई टक्कर दिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित होस् भन्ने थियो । यो कुरा राजनीतिको कख बुझ्ने सबैलाई थाहा थियो ।
माओवादी नेतृत्वको हिंसात्मक क्रान्तिका दस वर्षसम्म कांग्रेस लगायत
मूलधारका भनिने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा नराम्रो विचलन आयो ।
एमालेको मूल चरित्र पनि यही बेला उदांगो भयो । राजालाई दाम
राखेर दर्शन गर्नेदेखि गणतन्त्रका सन्दर्भमा बयलगाडा चढेर अमेरिका
पुगिन्न भन्नेसम्मका ‘उद्गार’ त्यही पार्टीबाट निस्किए । एमाले पार्टीभित्रको विचलनका लागि यति बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको बदनामी फैलिए पनि माधव नेपालको अतीत पनि जाज्वल्यमान छैन । सत्ताका लागि नेपालका नेताहरू जे पनि गर्न सक्छन् । उनीहरूका लागि गर्न हुने र नहुने भन्ने कुनै विषय छैन । ‘बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको नंगा मगन्ते भेष निन्दित !’ कविशिरोमणिका यी पंक्तिबाट नेताहरू प्रभावित र
प्रेरित रहँदै आएका छन् ।
संविधानसभाका लागि भएको पहिलो चुनावमा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा आउला भनी कसैले सोचेको थिएन । तर, ठूलाबडा दरबार र घरबार सबैको अपेक्षाका विपरीत माओवादीले ठूलो विजय हासिल गर्‍यो । माओवादी बीस–तीस स्थानमा खुम्चिने अनुमान ज–जसले गरेका थिए, ती सबैले मुख लुकाउनुपर्‍यो । राजतन्त्र बिदा भयो । तर, जुन गतिमा माओवादीले तीव्र परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन । सरकारका रूपमा खासै योगदान पुर्‍याउन सकेन ।
यो स्पष्ट देखियो, माओवादी पार्टीका नेताहरू नै प्रचण्डका विरुद्ध आन्तरिक षड्यन्त्रमा लिप्त भए । प्रचण्डको माथमा जडिएको जनयुद्ध र संविधानसभा चुनावमा विजयको ‘शेहरा’ धेरैका लागि ईर्ष्याको
विषय बन्यो । यसबाट डा. बाबुराम भट्टराई, जो आफूलाई जनयुद्धको ‘असली डिजाइनर’ भन्थे, निकै कुण्ठित भए । पार्टीभित्र गुरु र दार्शनिकको सम्मान पाएका मोहन वैद्यमा पनि केही न केही मात्रामा ईर्ष्या थियो
नै । रामबहादुर थापा ‘बादल’ मा पनि सम्मानको भोक त थियो नै । तर, जनयुद्धका नेता प्रचण्ड नै थिए । दिल्लीमा बसे पनि ‘दिल्लीबजार’ मा बसे पनि जनयुद्धका नेता उनै थिए । माओवादीको पोस्टरमा उनैको डरलाग्दो तस्बिर छापिन्थ्यो, जसले त्यति बेलाका राजा र प्रधानमन्त्री दुवैलाई झस्काउाथ्यो ।
सरकार प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले खासै गल्ती गरेका थिएनन् । अलि लामै समय काम गर्न पाएका भए गल्ती पनि गर्ने थिए होलान् । उनले गल्ती नगरे पनि उनका केही मन्त्रीहरू आफूले पाएको ‘अधिकार’ को
परीक्षण गर्न चाहन्थे । रक्षामन्त्री बादल र अर्थमन्त्री भट्टराईले
प्रयोगको तारो बनाए तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई । सहरभरि सेनापति कटवाल हटाइने हल्ला चल्यो । कतिले बालुवाटारमा
कोतपर्वको पुनर्मञ्चन हुने अडकलबाजी पनि गरे । त्यस्तो केही भएन ।
गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले गणतन्त्रका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हट्न नैतिक रूपमा बाध्य तुल्याए । राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लाग्यो ।
यो घटनाले प्रचण्डलाई निकै अस्थिर बनायो । कुनै पनि काममा उनको ध्यान केन्द्रित हुन छाड्यो । उनको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले प्रारम्भिक दिनमै यति ठूलो बाधा र विरोधको सामना गर्नुर्पर्‍यो । यो उनका लागि अप्ठेरो परिस्थिति थियो । तर, उनलाई ‘कर्नर’ गरिएको विरोधमा नेपाली जनमत स्पष्ट देखा पर्‍यो । संविधानसभाका निर्वाचित सदस्य तथा कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको टिप्पणी थियो— यो घटनाबाट माओवादीहरूले आशा गरेभन्दा धेरै राजनीतिक लाभ पाए । अरू राजनीतिक दल यो पूरै काण्डमा नराम्रोसँग पछारिए ।
राजनीतिक घटनाको विकासक्रममा सबभन्दा पछाडि परे कांग्रेसका सुशील कोइराला र उनीपछिका नेताहरू । सुशील कोइरालाले
माओवादीसँगको शान्ति सम्झौतामा कहिल्यै आफ्ना नेता तथा
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पछ्याएनन् । गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले पनि माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसको कार्यसमिति मात्रै होइन, आफूनजिक रहेका कुनै पनि नेतालाई विश्वासमा लिएनन् । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा दिल्ली खटाइएका
महन्थ ठाकुरले के काम गरे ? अरू कतिपय पर्यवेक्षकले के काम गरे ? कसैले थाहा पाएन । विश्वसनीय रूपमा कोइरालाका सहयोगी
भनेर चिनिएका थिए कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला । त्यो कुरा भने जगजाहेर छ ।
अहिले कांग्रेसका नेताहरू धरमरमा छन् । उनीहरू माओवादीलाई उपेक्षा गर्ने र माओवादीसँग अपेक्षा गर्ने दुवै स्थितिमा छैनन् । प्रचण्ड आफैं नेकपाका दोस्रो (कार्यकारी) अध्यक्ष हुन् । तर, उनी माओवादी
अध्यक्षकै रूपमा विख्यात छन् । यति बेला उनी बिलखबन्दमा
परेका छन् । विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको सपना देखेर एमालेसँग एकतामा जानु उनको गम्भीर राजनीतिक त्रुटि साबित हुँदै छ । पार्टीका दुई–चार जना नेतालाई मन्त्री बनाउने काममा ऊर्जा खर्च गरेर उनी आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन गर्दै छन् । माओवादीले उठाएका
एजेन्डाहरू पूरा नभएका सन्दर्भमा उनले आफ्नो पार्टीलाई पुनः संगठित गर्नु आवश्यक छ । अहिले उनी जुन प्रक्रियामा छन्, त्यसबाट कहीँ पुगिन्न भन्ने ‘एहसास’ उनलाई भएकै हुनुपर्छ ।
एमालेसँगको एकीकरणबाट प्रचण्डको हातमा सत्ता आउने
होइन । सत्ता आयो भने पनि त्यसबाट उनले कुनै गतिलो काम
गर्न सक्दैनन् । एमाले र कांग्रेसभित्र अहिले गिरोह हावी छ ।
अहिलेसम्म गिरोहवादबाट माओवादी जोगिएको छ । कांग्रेस
गिरोहवादबाट उम्किन खोज्दै छ । यो अवस्थामा प्रचण्डले आफूले
गर्न नपाएका अपूर्ण काम गर्ने आँट गर्नुपर्छ । प्रचण्ड खतरा मोल्न
डराउँदैनन् । जीवनमा धेरै व्यक्तिगत सुख गुमाएका प्रचण्डले ती
सुखलाई पुनः प्राप्त गर्न जनताकै दैलामा जानुपर्छ । राजनीतिले
फेरि एकपल्ट कोल्टे फेर्न खोजेको छ । यो अवस्थामा नयाँ सत्तातर्फको शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि प्रचण्डको आवश्यकता छ । उनले त्यो आवश्यकता बुझ्न सके भने नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो
आयतनमा फैलिन सक्नेछन् । अहिले आफूलाई शक्तिशाली
ठानिरहेका ओली होऊन् वा आफ्नो ‘लिगेसी’ धान्ने उत्तराधिकारीको
खोजीमा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनीहरूले यो तत्त्वबोध गर्नैपर्छ— यो सानो र सुन्दर देशमा धेरै ठूला छाल
र ‘उबाल’ होइन, जीवनमूल्यको खोजी आवश्यक छ । के नेताहरूले यो कुरा बुझ्लान् ?

दार्शनिक युवल नोआ हरारीले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण दुनियाँभर लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जानेछ र
सरकारहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन नयाँनयाँ बाटो अपनाउँदै जानेछन् ।’ हरारीको कथन हाम्रो नवगणतान्त्रिक मुलुकमा नियति बनेर देखा पर्दै छ ? हामी जुन भू–राजनीतिक परिस्थितिमा बाँच्न विवश छौं, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ? लोकतन्त्र पहिलेदेखि नै संक्रमित हुँदै गएको थियो कि कोरोनाकालमा मात्रै यस्तो देखिएको हो ? यति बेला उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधबीचको दूरी हेर्दा राजनीतिलाई देखिने र नदेखिने दुवै थरी भाइरसले
ग्रसित पारिरहेको छ । महाभूकम्पताका पनि आम नेपालीको
शोकबाट शक्ति आर्जन गर्न पुगेका थिए, अहिलेका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले । यो महाव्याधिकालमा पनि उनीहरूले त्यही मनसुबा राखेका छन् । देहाततिर आहान छ, ‘सधैं गोरेटो काम लाग्दैन ।’
चुनावका माध्यमबाट प्राप्त जनसम्मति संघीय सरकारको
राजनीतिक आधार हो । र, यसबाट लोकहित पोषित हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर संविधान कार्यान्वयनको विकट अवस्थामा प्रतिबद्ध नेतृत्वको अभावमा बहुआयामिक संकट देखिन थालेको छ । संसद्भित्रकै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान सुधार र परिकल्पित पद्धतिप्रति भिन्न अवधारणाहरू छँदै छन्, संसदीय मैदानबाहिर
रहेका शक्तिहरूको असन्तुष्टि कम छैन । तर त्योभन्दा पनि
समस्त जनपक्षीय उपलब्धिको खिलाफमा दुलाबाहिर मुसाहरू सलबलाउन थालेका छन् ।
पद्धतिप्रतिको असहमति र त्यसमा परिमार्जनको कथ्यलाई
लोकतन्त्रमा विचारको विविधताका रूपमा मान्न सकिए पनि पद्धति नै फेर्ने कुरा सामान्य होइन । प्रत्येक दशकमा नेपालको राजनीति
बांगोटिंगो हिँड्ने गरेको इतिहास कोट्याउनेहरूका सामु यस व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरू निरीह देखिएका छन् । सरकारको
असफलता जनआन्दोलनको जनादेशको अवमूल्यन त हो तर त्यो पक्कै हार होइन । जनआन्दोलनको म्यान्डेटप्रति कसैले दह्रो अडान
देखाउन सकिरहेको छैन, बरु राजनीति सत्ता–खेल वा राजकीय अवसर भागबन्डाको केन्द्रीयतामा सीमित भैरहेको छ । तसर्थ, पद्धति एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन गएको छ, जहाँ न कुनै उमंग छ न त कतै तरंग । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन् । अहिले सरकारको संवेदनहीनताप्रति जनताको वितृष्णा देखिनु लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कम हुनु होइन ।
नेपालमा असम्भव केही पनि छैन भन्दैमा पुनः कुनै जंगबहादुरको
खोजी गर्न सकिँदैन, सैन्यनियन्त्रित राजनीतितर्फ फर्काउने कोठे विमर्शलाई जायज ठहराउन सकिँदैन । हो, निकट अतीतमा संविधानले नचिनेका खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री नभएका होइनन्, उनको उदयको कथा जगजाहेर छ । गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्नु लोकतन्त्रको गुण नै हो ।
तर अहिले प्रकट भइरहेका गुनासाहरू सबै हचुवा खालका छैनन्, कोरोनाकालमा सरकारको चरम लापरबाहीले ल्याएको निःसहायपन एवं निराशाका अभिव्यक्ति हुन् यी । अहिले पीँधका मान्छेहरू बढी चेपुवामा परेका छन् । सरकारी ढुलमुल जारी रहे कालान्तरमा
अनेकौं अमानवीय द्वन्द्वले मुख बाउनेछन् ।
इतिहासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिकर्ताका रूपमा यस्ता राजनीतिकर्मीलाई प्रतिष्ठापित गरिदिएको छ, जसले
बैलगाडीको यात्राभन्दा बढी अपेक्षा राखेका थिएनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिसक्दा पनि तिनी आफूले प्राप्त गरेको सत्ताको सुसञ्चालन गर्न पाइलैपिच्छै चुक्दै गएका छन् । बहुमतको बलमा राज्यशक्तिको अतिशय केन्द्रीकरण गरिएको छ । संविधानले संसद् जनप्रतिनिधिमूलक, सरकार जनउत्तरदायी र न्यायपालिका जनअधिकारको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रकृतिको हुने
परिकल्पना गरेको छ एवं प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको प्रत्याभूति दिलाएको छ । तर पनि अहिले सदाचार र राजनीति परस्पर विरोधीजस्ता देखिन थालेका छन् । देशमा राष्ट्रवाद एक मात्र विचारधारा भएपछि स्वभावतः राजनीति स्थायी सत्ताले सञ्चालन गर्ने एकाधिकार पाउँछ । अनि रक्षामन्त्री आलंकारिक पद मात्र हुन जान्छ, सञ्चार विमर्शमा सैनिक मुख्यालय आफैं हौसिन्छ ।
यतिखेर बहुसंख्यक जनता सरकारको कुशासनको भुमरीमा
फसेका छन् । कसैले कुनै अव्यवस्था, संवेदनहीनता, अमानवीयताबाट त्रस्त जनताको आवाज उठाउने कोसिस गर्‍यो भने उसको मुख बन्द गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । अनि भनिन्छ, ‘यो मुद्दामा राजनीति गर्नु हुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा जनताको सुखदुःखको ऐना हुनुपर्ने हो तर कोरोनाकालमा यस ऐनामा पर्दा हाल्ने काम भएको छ । मुख्य
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटारको लाचार छायामा परिणत भएका छन् । निर्वाचित लोकतन्त्रका नाममा पक्ष–विपक्षका
केही सीमित नेता अभिजात वर्गका रूपमा उदाएका छन् । सार्वजनिक दायित्व बोक्नेहरूबाट न्यूनतम जिम्मेवारीको पालना पद्धतिको
निरन्तरताको आधार मानिन्छ । लोकतान्त्रिक विचार र प्रतिबद्ध
नेतृत्वको खडेरी परेपछि पद्धतिरूपी खेत बाँझो नै रहन्छ । पद्धति फगत तासको महलजस्तो हुन पुग्छ, जसलाई अनेकौं अनुमानले हल्लाउन थाल्छन् । शासनसत्ता गिरोहतन्त्रमा अनूदित हुँदै गएको छ, जसलाई विनम्र राजनीतिक धक्का चाहिएको छ । यसैबीच पनि, चिकित्सक गोविन्द केसीले नागरिक हस्तक्षेपको सम्भावनाको आशा जगाइदिएका छन् । उनको सत्याग्रहको एउटा सीमा छ, एउटा अभीष्ट छ ।
निर्वाचित राजनीतिको नकाब लगाएर भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र मनपरी गर्नु अनि जनताका अगाडि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को
ढोल बजाउनुको तुलना रातभरि डकैती गरेर बिहानै पूजागृहमा भजन गाउन पुग्ने प्रवृत्तिभन्दा अर्थोकसित हुँदैन । अहिले बाबुराम भट्टराईले
भनेको बूढी गण्डकीसँग गाँसिएको ९ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रसंगको असलियत के हो ? बाबुरामजी यसमा कत्तिसम्म अडिन सक्नुहुन्छ ?
के यो मुद्दा राजनीतिक संघर्षको एजेन्डा बन्न सक्छ ? कुनै बखत भनियो, अस्थिर सरकारले नेपालको आन्तरिक संकटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । तर यतिखेर संसद् र दलको गणित अनुकूल र नियन्त्रित भएर पनि कार्यकारिणी प्रमुखले विकृति, विसंगति र अराजकतालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । निरीहताको अभिव्यक्ति र अपवित्र सम्झौता नै राजनीतिको नियति बन्दै गएको छ ।
वास्तवमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो रथ हो जसको सारथि अघि, घोडा पछि–पछि छ । सारथिको हातमा
देखावटी बागडोर छ भनेर जनतामा भ्रम छरिएको छ । असली बागडोर अदृश्य शक्तिहरूको हातमा छ । र त्यो हो— संगठित स्वार्थी समूह । जनतालाई भ्रमित पार्न प्रधानमन्त्री हातको डोरी हल्लाई–हल्लाई अनेकौं कौतुक गरिरहन्छन्, अगाडि बढ्ने जीजिविषा प्रतिविम्बित गर्छन् । जबकि अदृश्य शक्तिद्वारा नियन्त्रित घोडाले
रथलाई पछाडि ढल्काइरहेको छ । रथलाई तल धकेल्न लिप्त शक्तिहरू सरकारको नियन्त्रणबाहिर छन् । त्यही भएर अहिले नेकपाभित्र दक्षिणपन्थीको बोलवाला बढ्यो र मुलुकको सत्ता पूर्णतः ‘शाही–
स्नेही सम्भ्रान्त’ को हातमा गयो ।
आसन्न राजनीतिक संकटप्रति कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका
नेताहरू पूर्णतः बेखबर छन् भनेर कसरी भन्नु ? अहिले उनीहरू महाधिवेशनको मुडमा छन् र आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा
छन् । मुलुकका पेचकिला खुकुलिएको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको
परिप्रेक्ष्यमा कुन बेला कस्तो दुर्घटना हुने हो, त्यो समझ राख्दै
संघर्ष नरोजेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने छाँटकाँट छैन । उता, कोरोनाकालमै वैकल्पिक शक्तिको मनसुबाका साथ अस्तित्वमा आएको जसपामा मुलुकको मौलिक समस्याप्रति आवश्यक
जिम्मेवारीबोधको हतारो र संवेदनशीलता नदेखिएको तथ्य त
अहिलेको परिस्थितिमा ‘कार्यकर्ता प्रवेश’ को चटारोले नै देखाउँछ ।
यसबाट सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुब्ने खतरा झन्झन्
बढिरहेको छ । जसपाका व्यवहारवादी राजनीतिकर्मीहरू
उघ्रिँदै गरेको राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः पछाडि पर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।
‘गरिब मुलुकको भ्रष्टाचार गरिबको घरमा भएको लुटपाटजस्तो हो,’ सन् १९८४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कोस्टारिकाका
ओस्कार अरिया सान्चेजले भनेका थिए । अहिले तृणतहदेखि फुनगीसम्म बेथिति छ, जसमा विपन्न मान्छेहरू पिल्सिँदै गरेका छन् । भुइँमान्छेको क्रन्दन दुनियाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । मुखमा मास्क छ भन्दैमा जनता सधैंका लागि चुप्प छन् भने होइन । अहिलेको
ढंगढाँचाबाट लोकतन्त्रले जनतामा विश्वास जगाउन सक्दैन ।
सतही र चटके शैलीले नेपाली लोकतन्त्रमाथिको अहिलेको संकट छिचोल्न सकिँदैन । अर्को, गरिबी र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन भन्ने भ्रम नेपाली जनताले पटकपटक टुटाइदिएका छन् । भनिन्छ, पटक–पटकको आन्दोलन र क्रान्ति पछौटेपनको लक्षण र ओखती दुवै हो । यसैले नेपाली जनता लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा तमासा हेरेर बस्छन् भन्ने कसैले नठाने हुन्छ ।

हा तमा सेतो छडी लिएर हिँडेको मानिस कतै देखियो भने आँखा नदेख्ने व्यक्ति रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दृष्टिविहीनबाहेक अरूले यसको प्रयोग गर्दैनन् । फरक किसिमको लट्ठी लिएको मानिसलाई अरूले ध्यान दिन्छन् र उसको विशेष ख्याल पनि गर्छन् भनेर सेतो रङको प्रयोग भएको हो । सवारीचालकहरूलाई दृष्टिविहीनहरू हिँडिरहेका छन् भनेर सतर्क र सचेत बनाउनु सेतो छडीको मुख्य काम हो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सेतो छडीबारे जानेको हुनुपर्छ । सवारी साधनको चापका कारण सडक दृष्टिविहीनहरूका लागि सुरक्षित छैन । उनीहरू सामान्य रूपमा उभिए कसैले पनि चिन्न सक्दैन । दृष्टिविहीनको
परिचय सहजै दिने उद्देश्यसहित सेतो छडीको आविष्कार एक सय वर्षअघि बेलायतमा भयो । अक्टोबर १५ का दिन विश्वभरि सेतो
छडी दिवस मनाइन्छ । यसको प्रयोगले दृष्टिविहीनहरूको गतिशीलता र सुरक्षामा सहयोग गर्छ । वरिपरिको परिवेशमा सहभागिता जनाउन पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।
छडीमा प्रयोग भएको रङका आधारमा दृष्टिविहीनहरूको प्रकार छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । समाउने भागमा प्लास्टिकको
खोलसहित कालो, हरियो, नीलो वा अन्य कुनै रङ र तलपट्टिको भाग सबै सेतो भए त्यो छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । तलपट्टिको भागमा रातो रङ लगाइएको छडी लिने व्यक्ति न्यून दृष्टियुक्त हुन् । सेतो–रातो–
सेतो रङको पाटेपाटे छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति श्रवण र दृष्टिविहीन हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । बनोटका आधारमा सेतो छडीलाई फोल्डिङ र ननफोल्डिङमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया आल्मुनियमको खोक्रो पाइप काटी त्यसको भित्रपट्टि इलास्टिकको तन्किने डोरी हालेर पाइपका टुक्राहरूलाई आपसमा जोडी फोल्डिङ छडी बनाइन्छ । पाइपलाई टुक्रा नपारे त्यो छडी ननफोल्डिङ हुन्छ ।
नेपालका दृष्टिविहीनहरू चीन र भारतबाट सेतो छडी मगाएर टेक्न बाध्य छन् । सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादनबारे खासै ध्यान दिन सकेको छैन । सरोकारवाला संस्थाहरूले पनि ठोस पहल गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले व्यक्तिको आवतजावत गर्ने अधिकारलाई मौलिक
स्वतन्त्रताका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य नागरिकसरह आवतजावत गर्न पाउने हक उपभोग गर्न सेतो छडीको अभावले रोकेको
छ । योबिना कुनै पनि दृष्टिविहीनले आवतजावत गर्न सक्दैनन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हक निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने सबै दृष्टिविहीनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त
राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत हो । यस महासन्धिले पनि हाम्रो संविधानले जस्तै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सेतो छडी निःशुल्क प्राप्त गर्नु हरेक दृष्टिविहीनको मौलिक हककै रूपमा महासन्धिले सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा दृष्टिविहीनहरूका लागि नभई नहुने सामग्री भएकाले सेतो छडीको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।
दृष्टिविहीनहरूको जीवनलाई पूर्णता दिन र स्वतन्त्रताप्राप्तिका निम्ति सेतो छडीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको सहयोगमा उनीहरू विद्यालय वा कार्यालयमा पुग्न सक्छन् ।
सुरक्षित आवागमनलाई यसले मार्गप्रशस्त
गर्छ । स्वास्थ्य र गतिशीलताको अधिकार उपभोग गर्न पनि सहज पारिदिन्छ । मानिसले एकै ठाउँमा बसेर जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सामान्य मानिसलाई कुनै समस्या पर्दैन । शारीरिक रूपले कमजोर भएर हिँडडुल गर्न नसक्नेहरू र दृष्टिविहीनहरूलाई भने निकै कठिन हुन्छ । यस्तो कठिनाइलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपाय हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो— सेतो छडी । सेतो छडीले मात्र दृष्टिविहीनहरूको
‘मोबिलिटी’ बढाउने हुनाले यो आवागमन अधिकार प्रयोग गर्नका लागि चाहिने आधारभूत वस्तु हो । सेतो छडीको प्रयोग र उपलब्धतालाई सार्वजनिक सवाल बनाउनुपर्छ ।
सबै दृष्टिविहीनको साझा र छाता संस्था नेपाल नेत्रहीन संघले देशभरिकै दृष्टिविहीनहरूलाई सेतो छडी उपलब्ध
गराउँछ । आयातित सेतो छडीको मूल्य यहाँ आइपुग्दा निकै बढ्छ । हालसम्म नेत्रहीन संघले न फाइदा न घाटाको सिद्धान्तका
आधारमा दृष्टिविहीनहरूलाई छडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अचेल केही स्थानीय तहले छडी किनेर दृष्टिविहीनहरूलाई
निःशुल्क वितरण गर्न थालेका छन् । बजेटमा व्यवस्था गरी सरकारले सबै नेत्रहीनलाई
निःशुल्क छडी दिने भनेको छ । आफ्नै
देशमै यसको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा
सरकारी चासो पनि चाहिएको छ । सेतो
छडी नेत्रहीनहरूको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादन र निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।
अर्कातर्फ, सेतो छडी लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक विभेद कायमै छ ।
यसै कारण हाम्रा वरपरका अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरू सेतो छडीको प्रयोग सकेसम्म गर्न खोज्दैनन् । विभेद भोग्नुपर्ने डरका कारण त्यसो गरिए पनि सुरक्षाका दृष्टिले यो निकै खतरनाक
छ । छडी प्रयोग नगर्दा यस्ता व्यक्ति र पूरै देख्ने व्यक्तिबीच कुनै फरक देखिँदैन र यातायातको आवतजावत बढी हुने क्षेत्रमा उनीहरू जोखिममा पर्छन् । सेतो छडी प्रयोग
गरे उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ । अरूले हेर्दा पूरै देख्ने व्यक्तिहरूजस्तो देखिए पनि अल्पदृष्टि भएकै कारण सबै वस्तु पहिचान गर्न नसकेर उनीहरूको जीवन कठिन हुने गर्छ । यसले उनीहरूलाई दोहोरो मर्कामा पारेको छ । सवारीसाधनको भीडका कारण सडक उनीहरूका लागि निकै असुरक्षित छ । त्यस्तै, अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने निकायले देख्ने व्यक्तिलाई जसरी व्यवहार गर्छ । ती विशेष सुविधा पाउनुपर्ने
व्यक्ति भएको समेत स्विकार्न चाहँदैन । यस्तो अन्यायबाट उनीहरूलाई बचाउने सेतो छडीले नै हो । सेतो छडीलाई सबै प्रकारका दृष्टिविहीनहरूले पहिचान दिने वस्तुका रूपमा लिनुपर्छ । दृष्टिविहीन वा अल्पदृष्टियुक्त वा श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले निर्बाध रूपमा सेतो छडीको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा कसैले पनि संशय राख्नु हुन्न ।
दृष्टिविहीनहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति दृष्टि भएकाहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ । सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजले दृष्टिविहीनहरूप्रति सधैं सकारात्मक सोच राखी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

भन्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको राजस्व संकलनको सरकारी निकायलाई बुझाउँछ । अर्को देशमा वा संसारमा पाइला टेक्नका लागि भन्सार नै मुख्यद्वार भएकाले ‘भन्सार संसार’ भन्ने चलन पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुव्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन गर्न, जाँचपासका क्रममा निकासी–पैठारी व्यापारको
सहजीकरण गर्न, समाजलाई अहित गर्ने पैठारी निषेध गरिएका मालवस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्छन् । भन्सारको जिम्मेवारी मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका र यात्रुहरूले बोकेर ल्याउने मालवस्तुहरूको जाँचपास गर्नु हुन्छ । मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका वस्तुहरू भन्सारको यार्डमा लगेर जाँचपास गरिन्छ ।
सामान्य यात्रुहरूले आफूसँग ल्याएका मालवस्तुहरू भन्सार यार्डमा नगई यात्रुशाखाबाटै जाँचपास गराइने भएकाले भन्सार भनेको यात्रु जाँचपास नै हो भन्ने आमबुझाइ पाइन्छ । जबकि यात्रु जाँचपासको परिमाण भने भन्सार प्रशासनको पूरा भागको नगण्य हुन्छ । अर्थात्, सवारीसाधनमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको जाँचपास भन्सारको मुख्य काम हो भने यात्रु व्यवस्थापन सहायक काम । तीन दिशामा भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरिएको
भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालमा अत्यधिक संख्यामा स्थल भन्सारहरू सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । हाल ३८ वटा मूल र १३३ वटा छोटी भन्सार छन् । मुलुकको मुख्य सहर राजधानी काठमाडौंमा एउटा मात्र विमानस्थल भन्सार छ । बाँकी सबै भन्सार सीमानाकामा, त्यो पनि सहर तथा बस्तीभन्दा टाढा
रहने कारणले पनि भन्सारबारेको ठीक बुझाइ जनमानसमा पुग्न सकेको छैन ।
भन्सार एउटा जटिल प्रशासन हो । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन कम छन्, बजार आयातमा आश्रित छ । बजारमा देखिने प्रायः मालवस्तु भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरी भित्रिएका हुन् । अर्थात्, ती लाखौं मालवस्तुका नाम, प्रकृति, विशेषता र उपयोगिता थाहा पाएर तिनलाई विश्व भन्सार संगठनले परिभाषा गरेका ९७ भागका हजारौं हार्मोनिक कोडअनुसार वर्गीकरण गरी भन्सार जाँचपास गर्नु सहज विषय होइन । मालवस्तुमा रहेको मिश्रणका आधारमा समेत हार्मोनिक कोड फरक पर्छ । कुनै मालवस्तुमा प्लास्टिकको अंश बढी छ कि कटनको भन्ने विषयले राजस्व संकलनमा
ठूलो फरक ल्याउँछ । सबै मुलुकले विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेको मालवस्तुको हार्मोनिक कोड उपयोग गर्ने भएकाले विश्व व्यापार व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन सहज भएको छ ।
तर ती कोडबारे मिहिन तवरले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने भएकाले पनि भन्सार प्रशासन जटिल छ । वर्गीकरणअनुसार तिनमा लाग्ने महसुल फरक हुने भएकाले हजारौं मालवस्तुको विवरण रजिस्टर वा ढड्डामा राख्न ज्यादै कठिन हुने हुनाले भन्सार प्रशासनले सन् ’९० को दशकदेखि नै कम्प्युटरजडित स्वचालित तथ्यांक प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डाटा ः आसिकुडा) उपयोग गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत हाल इन्टरनेटमा आधारित आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । आफ्नो प्रशासनलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा भन्सार विभाग लागिपरेको छ । यो प्रणालीभित्र झन्डै दुई दर्जन मोड्युल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार
एजेन्टले पैठारीकर्ताको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, मूल्य लगायतको घोषणा यो प्रणालीमा अनलाइन रूपमै घर वा अफिसबाट
गरेपछि त्यसको जाँचपास कसले गर्ने र हरियो, पहेंलो वा रातो कुन मार्गबाट जाने भन्ने विषय प्रणालीले नै तोक्ने हुनाले व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजलाई यसले हटाएको छ ।
अर्को कुरा, भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्यांकनको विषय उत्तिकै जटिल छ । एउटै खालका मालवस्तुको पनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता फरक पर्दा, उत्पत्तिको स्थान फरक पर्दा, परिमाण फरक पर्दा मूल्यमा फरक पर्छ । एक बोरा किनेर ल्याउँदा र एक ट्रक किनेर ल्याउँदा पक्कै पनि मूल्यमा फरक पर्छ । मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकन अर्को जटिल विषय रहेको
छ । त्यसैले विश्व भन्सार संगठनले मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गर्नु र कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न आधार लिनु भन्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेबमोजिम हाम्रो भन्सार ऐननियमले तय गरेका विधिका माध्यमले मूल्यांकन गर्ने गरिएको
छ । त्यसै आधारमा भन्सार महसुल गणना हुने भएकाले वास्तविक मूल्यांकन जरुरी हुन्छ ।
भन्सार प्रशासन एकांकी अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्दैन ।
यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापित
गर्नुपर्छ । भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको उपयुक्तताको परीक्षण र अनुमतिका लागि दर्जनौं सरकारी गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि,
खाद्य सामग्रीको अनुमति र उपयुक्तताको परीक्षण कृषि
मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले गरिरहेका हुन्छन् भने
स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले ।
भन्सारबाट छुटेका मालवस्तुहरूलाई गन्तव्यसम्म सहज ढुवानीका लागि पनि सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनसँग नजिकको समन्वय गरिरहनुपर्छ । कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा यी विषयहरू ज्यादै धेरै र पटकपटक गरिरहनुपरेको अनुभव छ ।
भारतसँग झन्डै २,००० किलोमिटर खुला सिमाना र उत्तरतर्फ पनि विकट भूधरातल भएका कारण हामीले यति धेरै भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । जबकि हाम्रो वैदेशिक व्यापारको करिब ९५ प्रतिशत अंश मुख्य १३ भन्सारले समेट्छन् ।
वैदेशिक व्यापार विशिष्ट क्षमता आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसमा संलग्न हुने सबै निकायको एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ
भन्ने मान्यताले हामीले चार वर्षयता निकासी–पैठारी संकेत
नम्बर अनिवार्य गरेका छौं । तथ्यांकीय हिसाबले ३० हजार
हाराहारी संकेत नम्बर जारी भएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै निकासी–पैठारीकर्ता र यति धेरै संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू रहनु व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त छैन ।
भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार विकास अत्यन्त महँगो र व्यवस्थापन पनि ज्यादै जटिल एवं संवेदनशील भएकाले ठिक्क संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू राखी तिनको पर्याप्त क्षमता विकास गर्ने
दिशामा लाग्नुपर्छ ।
खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ ।
कोरोनाका कारण सरकारले मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारी नियमित गर्दै मानवीय ओहोरदोहोर प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमा व्यवस्थित गरेको र यसका लागि सुरक्षा निकायका हजारभन्दा बढी एकाइ तैनाथ गरिएबाट सम्भावित चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण भएको छ । यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सके सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् ।
यी र यस्ता सुधारहरूको मार्गदर्शनका लागि बनाइएको आवधिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समयको अध्ययन (टाइम्स रिलिज स्टडी) गर्‍यौं । यस अध्ययनले भन्सार प्रशासनमा लाग्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको र भन्सार प्रशासन क्रमशः कार्यदक्षी बन्दै गएको देखाएको छ । यसै वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भन्सारमा सदाचार सर्वेक्षण (कस्टम्स इन्टिग्रिटी पर्सेप्सन सर्भे) गरायौं । यसबाट पनि नेपालको भन्सार प्रशासनको क्षमता विकास द्रुत गतिमा भएको छ ।
वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार
प्रणाली (नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम) को विकास
थालेको छ । केही महिनाभित्र केही निकायमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गरी अर्को वर्षभित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार र भन्सारसँग सम्बन्ध राख्ने ४० भन्दा बढी निकाय एउटै पोर्टलमा जोडिनेछन् र कागज बोकेर
हिँड्ने युगको अन्त हुनेछ । यसरी हालको ‘लेस पेपर’ भन्सार पूर्णतः ‘पेपरलेस’ बन्नेछ र अन्ततः सम्पूर्ण रूपमा एउटा
डिजिटल प्रशासन बन्नेछ । हाल भन्सार महसुल बैंकमा
बुझाउन सकिने र सबै भन्सारमा बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरिसकिएको सन्दर्भमा अब छिट्टै इ–पेमेन्टमार्फत बैंकसम्म
पनि जानु नपर्ने र सीधै इ–बैंकिङका माध्यमबाट राजस्व
बुझाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं । यसबाट भन्सार पूर्णतः क्यासलेससमेत बन्नेछ ।
भन्सार जाँचपासमा व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिलाई अझ कम गरी फेसलेस भन्सार निर्माण गर्न भर्चुअल जाँचपासको अध्ययन सुरु गरिएको छ । काठमाडौंसम्म सीधै आउने मालवाहक साधनहरूलाई चोभारमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ल्याई जाँचपास गर्ने र त्यसका लागि सीमामा सामान परीक्षण नगरी थप एउटा सिल लगाएर ल्याउने विधि अवलम्बन गर्ने तयारी गरिँदै छ ।
सिमानामा आइसकेका मालवस्तुहरूको घोषणा आसिकुडा वर्ल्ड प्रणालीमार्फत पैठारीकर्ता वा निजका प्रतिनिधिले
गरिसकेपछि जोखिमको गहनताका आधारमा केन्द्रीय तहबाट प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड कस्टम्स क्लियरेन्स सिस्टम) लागू गर्नका लागि पनि भन्सार विभागले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमै भन्सार प्रशासन डिजिटल एवं फेसलेस प्रशासनमा रूपान्तरण हुने दिशामा छ ।
दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।

जम्मुकश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती १४ महिना लामो नजरबन्दपछि रिहा भएकी छन् । भारत सरकारले मुफ्तीलाई गत वर्ष ४ अगस्टदेखि नजरबन्दमा राखेको थियो ।
मुफ्तीकी छोरी इल्तिजाले मंगलबार राति ट्वीट गर्दै उनको रिहाइबारे जानकारी दिएकी हुन् । मुफ्ती नजरबन्दमा परेपछि इल्तिजाले आमाको ट्वीटर ह्यान्डल चलाउँदै आएकी थिइन् । त्यसो त जम्मुकश्मीर सरकारका प्रवक्ताले मंगलबार नै मुफ्ती रिहाइ हुन लागेको जानकारी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएका थिए ।
भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता गत वर्ष खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अघिल्लो दिन मुफ्ती, पूर्वमुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाह र उमर अब्दुल्लाहलगायत हजारौं नेता तथा कायर्कर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलगायत केही प्रमुख नेताहरूलाई भने सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले अवैधानिक ढंगले विशेषाधिकार खोसेकाले जम्मुकश्मीरको अधिकारको संघर्ष जारी रहने मुफ्तीले बताएकी छन् । रिहा भएलगत्तै समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत एउटा अडियो सन्देश जारी गर्दै उनले गैरकानुनी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रूपले जम्मुकश्मीरको विशेषाधिकार फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
‘अगस्ट ५ मा अवैध र अलोकतान्त्रिक तरिकाले जे छिनिएको थियो त्यो हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ,’ उनले भनेकी छन् । त्यसैगरी उनले विशेषाधिकार खारेज गरिएको दिन
सन् २०१९ अगस्ट ५ लाई कालो दिनको संज्ञा दिएकी छन् । ‘म एक सालभन्दा बढी समयपछि रिहा भएकी छु । यस अवधिमा कालो दिनको कालो फैसलाले प्रत्येक पल मेरो मन र आत्मालाई प्रहार गरिरहे । यही अनुभव जम्मुकश्मीरका जनतालाई पनि भयो भन्ने मलाई अनुभूति छ । हामीमध्ये कसैले पनि त्यस दिनको अपमान बिर्सन सक्दैनौं,’ मुफ्तीले भनेकी छिन् । साथै उनले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको मागसमेत गरेकी छन् ।
मोदी सरकारले गत वर्षको अगस्ट ५ मा भारतको संविधानमा रहेको जम्मुकश्मीरलाई विशेषाधिकारसहित सुनिश्चित गरेको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको संविधानमा रहेको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मुकश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गरेको थियो ।
जम्मुकश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यही करारअन्तर्गत जम्मुकश्मीरले भारतमा विलय हुन सहमति गरेको थियो । त्यही सम्झौतालाई नै संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मीरलाई दुइटा अलग केन्द्रशासित राज्यमा विभाजनसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही महिनापछि जम्मु र कश्मीर तथा लदाक दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेका छन् । धारा ३७० को खारेजीसँगै जम्मुकश्मीरको हैसियत अन्य राज्यहरूसरह कायम हुन पुगेको थियो । त्यो सँगै मोदी सरकारले संविधानको धारा ३५ (क) लाई पनि खारेज गरेपछि जम्मु कश्मीरमा भारतका सबै नागारिकलाई स्थायी बसोबासको बाटो खुलेको थियो । उक्त धाराले जम्मुकश्मीरमा घरजग्गा खरीद गर्न र स्थायी बसोबास गर्न त्यहाँका नागरिकलाई विशेष सुविधा दिएको थियो ।
मोदी सरकारले सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएका थिए । शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चित कालसम्मका लागि बन्द गरिए । साथै पर्यटकहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको थियो । त्यस्तै श्रीनगर र आसपासका क्षेत्रमा दंगा प्रहरीलाई तैनाथ गरिनुका साथै मानिसहरूलाई भेला हुन, जुलुस तथा बैठक गर्न रोक लगाइएको थियो । करिब डेढ वर्ष हुन लाग्दासमेत त्यहाँको जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले सुरुदेखि नै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएका कारण विरोधप्रदर्शनहरू भने खासै हुन पाएका छैनन् । तर धार्मिक पर्वहरूको मौका पारेर छिटपुट रूपमा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू भने हुँदै आएका छन् ।
राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पक्राउ र त्यहाँको परिस्थितिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो प्रकट गर्दै आएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले जम्मुकश्मीरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको प्रवाह र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनजस्ता न्यूनतम मानव अधिकारको समेत हनन भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यसैगरी युरोपेली महासंघले पनि जम्मुकश्मीरमा सञ्चार सेवाहरूलाई पुनर्बहाली गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्यस किसिमको चासोप्रति मोदी सरकारले भने पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यसअघि
मुफ्तीको रिहाइको माग राख्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सेप्टेम्बर २९ मा जम्मुकश्मीर सरकारसँग मुफ्तीलाई कहिलेसम्म हिरासतमा राख्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो । जवाफका लागि दुई साताको समय दिइएको थियो । त्यसअघि नै प्रशासनले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेसनल डेमोक्रेटिक फ्रन्टका प्रमुख फारुख अब्दुल्लाहलाई पनि सात महिनापछि मार्च १३ मा नजरबन्दबाट रिहा भएका थिए । त्यसको केही दिनपछि फारुखका छोरा तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहलाई पनि रिहा गरिएको थियो ।
मुफ्तीको रिहाइप्रति उमर अब्दुल्लाहले खुसी प्रकट गरेका छन् । विगतमा एक अर्काका चर्का विरोधीका रूपमा चिनिएका मुफ्ती र अब्दुल्लाह जम्मुकश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीपछि भने राजनीतिक रूपमा नजिक देखिँदै आएका छन् ।
रिहाइको भोलिपल्ट नै मुफ्तीले फारुख र उमरसँग भेटसमेत गरेकी छिन् । बैठकमा दोस्रो गुपकर घोषणाको सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ । मोदी सरकारले जम्मुकश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने अघिल्लो दिन राज्यका प्रमुख ६ दलबीच फारुख अब्दुल्लाहको गुपकरस्थित निवासमा जम्मुकश्मीरको पहिचान र स्वायत्तता जोगाउन मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई नै गुपकर घोषणा नाम दिइएको हो । गत अगस्त अन्तिम साता पनि ६ दलबीच बैठक भएको थियो ।

काबुल (एजेन्सी)– अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकारी सैन्यबल र तालिवान विद्रोहीबीच तीन दिनयता जारी भीषण लडाइँका कारण कम्तीमा ३५ हजार स्थानीय विस्थापित भएका छन् ।
गत महिना अफगान सरकार र तालिवानबीच सुरु भएको शान्ति वार्तापछि दुवै पक्षबीच पहिलो पटक भीषण लडाइँ भएको हो । दुवै पक्षबीच कतारको राजधानी दोहामा वार्ता जारी छ ।
पछिल्लो समय जारी वार्तामार्फत देशमा शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरेका अफगान नागरिकलाई पछिल्लो भिडन्तले थप चिन्तित पारेको छ । ‘हाम्रो अब केही बाँकी रहेन । घर, सम्पत्ति र बस्तुभाउ सबै गुमायौं,’ नवा जिल्लाका स्थानीय नेता अतिकुल्लाहले भने । आफ्ना परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरूले लस्कर गाहमा शरण लिइरहेको उनले बताए । भिडन्तका क्रममा अफगान सेनालाई अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाहीमार्फत सघाइरहेको छ । बीबीसीका अनुसार अफगान सैनिक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रान्तको राजधानी लस्कर गाहलाई तालिवानबाट बचाउने प्रयार जारी राखेको छ ।
दुवै पक्षको भिडन्तपछि हेलमन्द र छिमेकी प्रान्त कान्दाहारमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । तालिवानको आक्रमणका कारण टेलिफोन तथा अन्य सञ्चार संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ । यसअघि अफगानिस्तानस्थित नेटो प्रमुख अमेरिकी जनरल स्कट मिलरले तालिवान विद्रोहीहरूले शान्ति वार्तालाई नजरअन्दाज गरेका आरोप लगाएका थिए । फेब्रुअरीमा अमेरिकासँग भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेका भन्दै उनले कडा शब्दमा तालिवानको निन्दा गरेका थिए । १९ वर्ष लामो युद्धपछि अमेरिका र तालिवानले शान्ति बहालीका लागि गत फेब्रुअरीमा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार तालिवान पक्ष आफ्नो नियन्त्रण कायम रहेका क्षेत्रमा अल–कायदा वा अन्य चरमपन्थी समूहलाई आश्रय नदिन सहमत भएको थियो । उक्त सम्झौता पालना गरेको खण्डमा अमेरिका र नेटो सहयोगीले १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने बताएका थिए ।

घाइते सैनिक बोकेका हेलिकप्टर जुध्दा ९ को मृत्यु
हेल्मन्द प्रान्तको भिडन्तका क्रममा घाइते भएका अफगान सेना बोकेका दुई हेलिकप्टर जुध्दा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने सबै हेलिकप्टरमा रहेका सैनिकहरू हुन् । अधिकारीहरूले प्राविधिक समस्याका कारण बुधबार बिहान नवा जिल्लामा उक्त दुर्घटना भएको जनाएका छन् । दुर्घटनामा परेका हेलिकप्टर रुसमा निर्मित एमआई–१७ हुन् । अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

बैंकक (एजेन्सी)– थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै बुधबार दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानी बैंककमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौतीको मागसमेत जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।
राजा र सेनाप्रति बफादार मानिने प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचालाई सत्ता त्याग्न दबाब दिने उद्देश्यले थाइल्यान्डमा तीन महिनादेखि नियमितजसो प्रदर्शनहरू गरिँदै आएका छन् ।
‘तानाशाहको अन्त्य गर । लोकतन्त्र अमर रहोस्’ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीहरू लोकतान्त्रिक स्मारकमा भेला भएका थिए । लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीको राजतन्त्र समर्थकबीच केही स्थानमा झडपसमेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भिडन्तका क्रमम दुवै पक्षधरले विपक्षीलाई मुक्का प्रहार गर्नुका साथै प्लास्टिकका बोतलहरू फालेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरूले बुधबार थाई राजा महा भाजिरालंकर्णको स्वदेश फिर्तीको मौका पारेर विरोध गरेका हुन् । प्रहरी अधिकारीमाथि नीलो रङ छ्याप्ने तथा राजाको सवारीका क्रममा अवरोध पुर्‍याउन प्रयास गरेको आरोपमा २१ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

फराकिला सडक । दायाँबायाँका किनार सुन्दर र हरियाली । सडक छेउमा व्यवस्थित व्यावसायिक भवन र सपिङ मल । सडकमा गाडी र फुटपाथमा मान्छेको बाक्लो ओहोरदोहोर । फुर्सदमा कोही हुँदैन, सबै दौडधुप र हतारमै । व्यवसायी व्यापारमा व्यस्त, बैंकमा ग्राहकको सधैं भीड । उद्योग, कलकारखाना निरन्तर सञ्चालनमा । धेरैको रोजगारीको केन्द्र । अहिलेको बुटवल सहरको परिचय यत्तिमै सीमित हुँदैन ।
शिक्षाका लागि उत्कृष्ट रिजल्ट दिने सामुदायिकदेखि निजी क्षेत्रका विद्यालय बुटवलमै छन् । प्राविधिक शिक्षादेखि इन्जिनियरसम्मको अध्यापन बुटवलमै हुन्छ । धमाधम थपिँदै गरेका पाँचतारे होटलदेखि उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्यका लागि पनि पर्याप्त सुविधा छन् । स्कुल, कलेज र अस्पताल खुल्ने क्रम जारी छ । कुनै बेला पहाडी घिउ बिक्री गर्ने र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर पहाडी जिल्लामा पुर्‍याऊने व्यवसायी र ढात्रेको सहरको परिचय पाएको बुटवलले अहिले आधुनिक सभ्यता र संस्कृतिको सहरको चिनारी बनाउँदै छ । पुरानो रहनसहन र संस्कृति अहिले बदलिएको छ ।
बुटवल साबिकका लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लासँगै राप्ती, भेरी अञ्चलका धेरै जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र हो । त्यस्तै
स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लासँग पनि बुटवलको व्यापारिक साइनो छ । ००७ सालबाट व्यापारमा अग्रसर रहेको बुटवल अहिले व्यावसायिक, औद्योगिक हुँदै पर्यटकीय सहरका रूपमा पनि परिचय बनाउँदै छ । ०७४ माघमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि बुटवलमा प्रशासनिक गतिविधिसँगै भीडभाड बढ्दो थियो । तीव्र गतिमा विकास र जनघनत्व बढ्दै गएको बुटवल सहरलाई प्रदेश सरकारको असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांस्कृतिक पर्यटकीय सहर बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नाम लुम्बिनी कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै बुटवलको भविष्य छैन भन्नु हरेक कोणबाट गलत रहेको इतिहासकार एवं तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विमलबहादुर शाक्यले बताए ।
‘प्रदेशको राजधानी रहेको भए अझै उत्तम हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर बुटवल प्रशासनिकभन्दा पनि व्यावसायिक सहर भएकाले यसको विकासमा राजधानी सर्दैमा कुनै फरक पर्दैन ।’ शाक्यका नजरमा बुटवललाई सुन्दर, रमणीय, व्यापारिक र औद्योगिक सहरकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बुटवलबाट २४ किलोमिटरको दूरीमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलमै बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र सभाहलले पर्यटक आगमनमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् । त्यसैले अब प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा सबै गुम्यो भन्नु भन्दा सरकारको सांस्कृतिक पर्यटकीय सहर बनाउने निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भैरहवाको विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ । गत वर्ष तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको लगानी सम्मेलनले बुटवल–भैरहवा ६ लेन करिडोर आसपासमा धेरै उद्योग र लगानीका लागि सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । त्यसले बुटवलको सौन्दर्य र महत्त्व थप बढाउनेछ । विश्वै पहिचान बोकेको लुम्बिनी जोड्ने गरी बुटवल–भैरहवा ६ लेनको सडकबाटै भैरहवा–लुम्बिनी चार लेनको सडक पनि निर्माणाधीन छ । बुटवलबाटै बेलबास–बेथरी चार लेन सडकको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । ठूला आयोजना निर्माण र विकास संरचनामा पूर्वअर्थमन्त्री एवं अहिलेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको राम्रै योगदान छ । १० वर्षअघिको जनगणनामा बुटवलको जनसंख्या ८ लाख १० हजार १ सय ९६ थियो । अहिले त्यो बढेर झन्डै तेब्बर भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको आकलन छ । त्यस्तै घना बस्ती विकास पनि तीव्र रूपले भइरहेको छ । बुटवलमा देशभरका ७७ मध्ये ५० बढी जिल्लाका मानिसको बसोबास छ । बुटवलको विकासलाई अब कुनै पनि निर्णय र प्रक्रियाले रोक्न नसक्ने बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीको दाबी छ । सडक, खानेपानी, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनी स्थल, विमानस्थल सबै क्षेत्रको विकासले बुटवलले देशकै ठूला सहरको नेतृत्व गर्न थालेको उनले बताए । ‘अबको १५ वर्षमा बुटवल देशकै अग्रणी र नेतृत्वदायी ‘मेगा सिटी’ का रूपमा विकास हुँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यो पूरा गर्ने दृढ संकल्पका साथ उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षे गुरुयोजना तयार गरेर काम गरिरहेको छ ।’ बुटवललाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी, गौतम बुद्ध विमानस्थल, तिलौराकोट, रामग्रामसहितका क्षेत्रमा ६ र ४ लेनका सडक विस्तार भइरहेको उनले बताए । त्यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको पनि पूर्ण सहयोग छ ।
बुटवललाई मध्यभागमै राखेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड ६ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । चालु वर्षमै बुटवल–दाङ हुँदै कोहलपुरसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । त्यसले पनि बुटवललाई व्यापारिक, आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउनेछ । बुटवलकै तिनाउ र दानव नदीको किनारमा हरियालीसहितको ‘स्याटेलाइट सिटी’ निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाले तयार गरेको छ । 

पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी त्यसको काम पनि अघि बढ्ने नगर प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पनि रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा, दाङको घोराही–तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज–कोहलपुर जोडेर तीन महानगरपालिका बनाउने गरी योजना अघि बढाएको छ । त्यसले पनि बुटवलको विकासमा थप फड्को मार्नेछ ।
बुटवलकै मोतीपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी काम अघि बढेको छ । झन्डै एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गर्न संघीय सरकारले कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ । लुम्बिनी, नवलपरासीको रामग्राम र कपिलवस्तुको तिलौराकोटअन्तर्गतको बुद्ध सर्किटले पनि बुटवलकै आर्थिक विकासलाई जोड्नेछ । त्यसले नुन बोक्ने जमानाको थोक व्यापार गर्ने सहरलाई अझै ठूलो बनाउने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए । ‘प्रदेशको राजधानी पनि बुटवलमै राख्नुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तर पनि बुटवलको आर्थिक र औद्योगिक विकास अहिलेकै गतिमा अघि बढे अबको केही वर्षमै बुटवल फरक व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ बुटवलको विकासका लागि प्रशासनिक राजधानी मात्र भन्दा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग प्रमुख मेरुदण्ड हुन् । अहिलेको विकास त्यसको आधारमा भएकाले भोलिका दिनमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेशको राजधानीका लागि संघसंस्थाले गरेको योगदानलाई प्रदेश सरकारले कदर गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, निवासलगायतले प्रयोग गरेका २४ भवनमध्ये तीन कार्यालय मात्र निजी घरमा भाडामा बसेका छन् । अन्य सबै संरचना सरकारी र संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको उनले बताए । संघले प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आफ्नै भवन उपलब्ध गराएको थियो ।

ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) व्यवस्थापनका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने भएको छ । सीडीएससीको केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदामा रहेको प्रावधान हटेपछि उक्त बाटो बन्द भएको हो । यसअघि मस्यौदामा केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सञ्चालनका लागि सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने प्रावधान थियो । सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा निजी कम्पनी भित्र्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि धितोपत्र बोर्डले उक्त प्रावधान हटाएको हो ।
धितोपत्र बोर्डकै उच्च अधिकारीको दबाबमा धितोपत्र केन्द्रीय सेवा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सीडीएससीले उक्त प्रावधान निर्देशिकामा समावेश गरेको थियो । निर्देशिकामा सीडीएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रूपमा राख्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरी केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने भन्ने थियो । तर कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्ने कहीँ उल्लेख थिएन । यसकारण उक्त विषय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकाको उक्त प्रावधान हटाएको हो । सीडीएससीले केवाईसी व्यवस्थापन सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको राय मागेको थियो । सीडीएससी आफैंले न्यूनतम साधनस्रोतमा केवाईसी व्यवस्थापन गर्न सक्ने र त्यसकै लागि निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । सोही सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीको केवाईसीसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ ।
अब सीडीएसले आफ्ना ग्राहकको विवरण विद्युतीय रूपमा राख्न पाउनेछ । यसका लागि सीडीएसले ग्राहकबाट न्यूनतम शुल्क मात्र लिन पाउनेछ । त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ । ‘सीडीएससीले आफ्नै साधनस्रोतमा केवाईसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शुल्क लिनैपरे पनि निकै कम र त्यो पनि बोर्डलाई जानकारी दिएर मात्र उठाउन पाउनेछ ।’ मस्यौदामा केवाईसी व्यवस्थापनका लागि पीपीपी मोडलमा प्राविधिक साझेदार भित्र्याउने र हरेक ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने प्रावधान थियो । अहिले सो प्रावधान पनि हटाइएको हो ।
केवाईसी दर्ता शुल्कबापत प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँ उठाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप भार पर्ने भन्दै लगानीकर्ताले विरोध गरेका थिए । 

विद्यमान कारोबार शुल्क धेरै भएकाले त्यसलाई कम गर्न लगानीकर्ताले माग गरिरहेको समयमा फेरि बीचमा अर्को कम्पनी घुसाएर हरेक ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ उठाउँदा आफूहरू मर्कामा पर्ने लगानीकर्ताको गुनासो थियो ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा सीडीएससीले केन्द्रीकृत केवाईसी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । सबै सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणालीका लागि योजना अघि बढाइरहेको समयमा सीडीएससीले छुट्टै केन्द्रीकृत केवाईसी राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो प्रावधान हटाउन सुझाएको स्रोतले बताएको छ ।
‘केन्द्रीकृत केवाईसी व्यवस्थापन सीडीएसले गर्न पनि सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेप्से, सीडीएससीलगायतले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीकृत केवाईसी राख्ने भन्ने हुँदैन । यसकारण सबै वित्तीय क्षेत्रका लागि केन्द्रीकृत केवाईसी बनाउनैपर्छ ।’ गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले वितरण गर्न थालेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सबै विवरण समावेश हुने भएकाले त्यसलाई वित्तीय क्षेत्रले पनि उपयोग गर्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि केन्द्रीकृत केवाईसी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन भएको छ । समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । अध्ययनकै क्रममा सरकारले वितरण सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल भइसकेको संयोजक आचार्यले बताए । ‘समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने खालको केवाईसी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
मुलुकको १५औं योजनामा केन्द्रीकृत केवाईसीबारे उल्लेख छ । आचार्य संयोजक रहेको अध्ययन समितिले त्यसअनुसार काम अघि बढाएको हो । यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीकृत केवाईसीका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको छ ।केवाईसीका लागि सीडीएससीले निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने

लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी यति बेला सिट संख्याको आधामा मात्र यात्रु राखेर चलिरहेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेसँगै गरेको लकडाउनका कारण ६ महिना बन्द रहेका लामा दूरीका सवारी असोज १ देखि भाडा थप ५० प्रतिशत बढाएर सञ्चालन भइरहेका थिए । तर सरकारले गाडीका पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरिदिएपछि व्यवसायीले साविककै अर्थात् पुरानो भाडादर लिने भएका छन् ।
यसअघि उनीहरूले आधा सिटमा मात्र यात्रु बोक्दा घाटा सहनुपरेको भन्दै पूरै सिटमा यात्रु बोक्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीका पूरै सिटमा यात्रु बोक्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । केही गाडीले आधा सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नगरेको र बढी भाडा पनि लिएको पाइएको विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको हो । ‘त्यसैले बढी भाडा लिन नपाउने गरी पूरै सिटमा यात्रु राख्न दिने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।’
तर यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र यातायात व्यवसायी जानकार छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको टोलीले गत असोज ७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई जहाजमा जस्तै गाडीमा पनि पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले यसबारे मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘लामो समयदेखि राख्दै आएको मागबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भन्ने हल्ला सुनियो । तर यसबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले गाडी चढ्ने यात्रु छैनन् । खाली गाडी सञ्चालन गर्नुपर्दा घाटा परेको छ । केही व्यवसायीले त यात्रु नपाएपछि गाडी थन्क्याउनसमेत थालेका छन् ।
यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफूहरूसमक्ष आइनसकेको बताउँछन् । ‘निर्णय भइसकेको भन्ने सुनेको छु । तर आधिकारिक रूपमा कार्यालयमा जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने । पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जायज भएको भन्दै विभागले भौतिक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । पूरै सिटमा यात्रु राख्न थालेपछि भने पुरानै भाडादर कायम हुने विभागले जनाएको छ ।
‘भाडा बढाउन पाइने छैन,’ महानिर्देशक हमालले भने, ‘पुरानो भाडादर जे छ, त्यही नै कायम हुनेछ ।’ यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूले बोल्न नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले मात्र दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले बोल्न मिल्दैन ।’ अहिले पनि कुल सवारी संख्याको ४० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । गत वर्ष दसैंका बेला २० लाखभन्दा बढी यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए । अहिले ४ देखि ६ लाख मात्र बाहिरिने हुँदा यातायातको सामान्य सेवाबाटै पनि पुग्न सक्ने अवस्था रहेको विभागले जनायो ।

काठमाडौं (कास)– क्लासिक लिजेन्ड्सले आफ्नो उत्पादन ‘जाबा’ मोटरसाइकल नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नेपालमा महिन्द्रा टु ह्विलर्स एन्ड जेनेरेटर्सको आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुपको अग्नि मोटोइंक प्रालिसँगको सहकार्यमा डिलरसिपका बिक्री कक्ष उद्घाटनको घोषणा गरिएको छ । जावा सिंगल च्यानल एबीएस मोडलको मूल्य ६ लाख ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ र यसको अर्को भेरियन्ट जावा डुअल च्यानल एबीएसको मूल्य ६ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले दसैं, तिहार तथा छठका अवसरमा ‘डिजिटल उत्सव’ योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार बैंकका ग्राहकले कात्तिक १ देखि मंसिर ५ सम्म डिजिटल भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट र क्यास ब्याक प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकले १९ वटा विभिन्न ब्रान्ड तथा स्टोरबाट सामान खरिद गरी डिजिटलमार्फत भुक्तानी गरे उक्त छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकको योजनामा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, गरगहना, ग्याजेट, सवारीसाधन, खाद्यान्न र हेलिकप्टर टुरलगायतमा छुट दिइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण गर्नुपर्ने बिमा लेखहरूमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । युनियनबाट जारी भएका बिमा लेखअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा शुल्क निर्धारित समयमा भुक्तानी नभई व्यतीत भएको अवस्थामा असोज २८ देखि कात्तिक ३० सम्ममा नवीकरण गराए बिमा शुल्कको ब्याजमा शतप्रतिशत छुट दिने जनाइएको छ । नवीकरण भएका बिमा लेखअन्तर्गत जोखिम बहन हुने र कम्पनीबाट प्रदान गरिने बोनससमेत प्राप्त हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सुनौलो परिवार नेपाल र मेरी स्टोप्स नेपालकी सेवा प्रदायक लक्ष्मी रायमाझीलाई बिल गेट्सको गेट्सनोट्समा कोभिड–१९ महामारीमा कीर्ति वर्णन नगरिएका सात हिरोमध्ये एकको उपमा दिइएको छ । बिल गेट्सको ब्लग गेट्सनोट्समा कोभिड–१९ का बेला अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको हेरचाह गर्ने अविश्वसनीय सात व्यक्तिको कथा समेटिएको थियो । रायमाझीले नेपालको काभ्रेमा परिवार नियोजनका सेवा प्रदान गरिरहेकी छन् ।

काठमाडौं (कास)– एसिया प्रशान्त क्षेत्रको यात्रा तथा पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) को सचिव तथा कोषाध्यक्ष पदमा नेपालको साहसिक पर्यटनमा काम गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एन्ड एडभेन्चर प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका पाटा नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे विभिन्न ७७ मुलुकका ६ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको विश्वकै ठूलो पर्यटकीय संघले सोमबार गरेको अनलाइन निर्वाचनमा मलेसियाका प्रतिद्वन्द्वी फइज फधिलिल्लाहलाई पराजित गर्दै सचिव तथा कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

गत वर्ष यतिबेला बुटवलस्थित बसपार्कका काउन्टरमा टिकट खरिद गर्नेको ताँती देखिन्थ्यो । यसपालि यात्रु छैनन् । बसका लाम मात्र छन् । एउटा गाडीमा ५ जना यात्रु पाउन मुस्किल छ । बसका सहचालक यात्रु खोज्दै भौंतारिन्छन् । यात्रु नपाएपछि ७ वटा वातानुकूलित बस भएका बुटवल–१ कालिकानगरका कृष्णप्रसाद सापकोटाले तीन पटक मात्र गाडी बुटवलबाट काठमाडौंका लागि छुटाए ।
‘धेरैमा १७ जना यात्रु चढाएँ,’ उनले भने, ‘अहिले बसभन्दा सानो गाडी सुरक्षित मानेका छन् ।’ बसमा सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाइए पनि सर्वसाधारणले विश्वास नमानेकाले रित्तै गाडी फर्काउन बाध्य रहेको उनले बताए । १४ वर्षदेखि बुटवल–गुल्मी खण्डमा बस चलाइरहेका तुलसीराम पाण्डेले एक महिनामा तीन पटक मात्रै गाडी चलाए । लु१ख ९८०६ नम्बरको उनको बसमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ५ जनाभन्दा बढी नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘गाडी त गुडाएको रहेछ भन्न मात्रै हो,’ उनले भने, ‘आउने केही छैन, बरु उल्टै बिग्रिए तनाव हुन्छ ।’ अघिल्ला वर्षमा ट्रिपबाहेक पनि ४/५ चोटि एक्स्ट्रा जाने गरेको उनले बताए । सरकारले समेत सूचना जारी गरिसकेकाले चाडपर्व भन्दै गाउँ जाने मानिस नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘६ महिनादेखि घर बस्दाबस्दा वाक्क भएपछि गाडी निकालियो,’ सिद्धार्थनगर–२ का सन्तोष शाहीले भने, ‘मान्छे डरले चढ्दैनन्, सबैले निजी साधन बनाइसकेका छन् ।’ एक महिनादेखि बुटवल–भैरहवा खण्डमा गाडी गुडाउँदा ८ जनाभन्दा बढी मानिस कुनै दिन नचढेको उनले बताए । ‘सिद्धार्थ यातायात प्रालिअन्तर्गत रहेको उनी कार्यरत माइक्रो बसमा आफ्ना साधन नभएका, अत्यावश्यक नै परेर हिँडेका मानिस मात्र चढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा विवादमा स्थानीयका कारण अवरुद्ध सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिएको थियो ।
स्थानीयले प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्नेलगायत सर्त राखेर काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । उक्त क्षेत्रबाट संघीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी–४ का वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सोलु करिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमसँग छलफल गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीयको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिने प्रस्तावसँगै उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आयोजना निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत कुल ३ सय २ वटा टावरमध्ये २ सय ८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाँग्ने कामसमेत सकिएको छ । २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

दोर्दी ‘ए’ को निर्माण बन्द
लमजुङ– दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत २७ जनामा कोरोना देखिएपछि निर्माण बन्द भएको छ । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को विद्युत्गृहमा टर्बाइन, जेनेरेटरलगायत मेसिनरी सामग्री जडान कार्य जारी थियो । लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को निर्माण कार्य करिब ९८ प्रतिशत सकिएको छ । आगामी कात्तिक अन्तिममा विद्युत् उत्पादनको तयारी थालेको आयोजनामा काम गरिरहेका कर्मचारी र कामदारमा मंगलबार साँझ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
कर्मचारी र कामदारमा कोरोना पुष्टि भएपछि बुधबारदेखि आयोजनाको निर्माण प्रवर्द्धक लिबर्टी इनर्जीका निर्देशक राजेन्द्र वस्तीले जानकारी दिए । ‘आयोजना निर्माणमा खटिएका प्रमुख व्यक्ति, इन्जिनियर र सुपरभाइजरमा कोरोना देखियो । अन्य कर्मचारी तथा कामदार पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परे । त्यसैले हाललाई काम बन्द गरेका छौं,’ उनले भने ।

तक्षक नागले राजा परीक्षितलाई डसेर मारेपछि उनका छोरा जनमेजयले सर्प यज्ञ गरेर सर्प प्रजातिलाई नष्ट गर्न खोजे । सर्प प्रजातिको अस्तित्वरक्षाका लागि तक्षक नागले स्वर्गका राजा इन्द्रसँग अनुरोध गरेका कथा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । कथाहरूले नागलाई अलौकिक शक्तियुक्त र सर्पहरूको राजा बताउँछन् । हामीलाई देख्ता–सुन्दा अनौठो लाग्ने शक्ति के सर्पमा साँच्चै हुन्छ ?
यसको उत्तर अलि जटिल छ । केही सर्प आकारका डरलाग्दा हुन्छन्, विषालु हुँदैनन् । केहीलाई हेर्दा सामान्य लाग्ने केही सर्प निकै विषालु हुन्छन् । सर्पका थुप्रै प्रजातिमध्ये तक्षक नाग नाम दिइएको सर्प पनि छ । नाम राख्ने पौराणिक कथाबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ । यसको डसाइबाट मान्छे त मर्दैन तर यो सर्प उड्न सक्छ ।
असोज ११ मा दाङको घोराही–२ सुर्केडाँगीमा तक्षक नाग भेटियो । दाङमा सर्प उद्धार गर्दै आएका वसन्त सुवेदीले खबर पाए । उद्धार गर्न भनी गए तर उनी पुग्दासम्म स्थानीयले त्यसलाई मारिसकेका थिए । वसन्तलाई स्थानीय आशिष सुवेदीले खबर गरेका थिए । पुग्न अलिकति ढिलाइले उनले त्यो सर्प मरिसकेको मात्रै देख्न पाए । अंग्रेजीमा ‘अर्नेट फ्लाइङ स्नेक’ भनिने ‘तक्षक नाग’ नेपालमा सर्वत्र सजिलै देख्न पाइने सर्पमा पर्दैन । सर्पको यो प्रजाति निकै कम देखिएको छ ।
सरिसृप अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार मान्छेले देख्यो कि मारिहाल्ने प्रवृत्तिले सर्पका प्रजाति त्यसै पनि संकटमा छन् । यस्तो अवस्था उनीहरूका प्रजाति छुट्याएर पहिचान गर्न झन् असजिलो छ । उद्धारकर्मी सुवेदीका अनुसार सुर्केडाँगीका स्थानीयले त्यो प्रकारको सर्प पहिलोपटक देखेको बताएका थिए । टोक्छ/टोक्दैन भन्ने थाहा नै नपाई डराएर मारिहाले । त्यस्तो सर्प २५
वर्षअघि दाङमै भेटिएको थियो । सन् १९९५ मा प्राध्यापक
एवं सर्पविज्ञ करनबहादुर शाहको ‘इनुमुरेसन अफ द एम्फिबियन एन्ड रेप्टाइल्स अफ नेपाल’ नामक अनुसन्धानपत्रमा यो सर्पबारे उल्लेख छ ।
‘तक्षक नाग भनिने सर्प पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै भूभागमा पाइन्छ तर निकै कम देखिन्छ,’ प्राध्यापक शाह भन्छन्, ‘यो सर्प ५ सय मिटर उचाइ माथिदेखि नेपालका भित्री मधेसमा समेत पाइन्छ ।
यो सर्प नेपालबाहेक भारत, चीन, श्रीलंका म्यानमार इन्डोनेसिया तथा फिलिपिन्ससम्म पाइएका रेकर्ड भेटिएका छन् ।’ यो सर्पको पोथीभन्दा भाले केही सानो हुन्छ । भालेको लम्बाइ १.०४ हुन्छ भने पोथीको १.१ मिटरसम्म हुने प्राध्यापक शाह र सगेन्द्र तिवारीद्वारा लिखित ‘हर्पिटो फाउना अफ नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख छ । प्राध्यापक शाहका अनुसार यो नेपालमा पाइने एक मात्रै उड्ने सर्प हो । हेर्दा गहना जस्तो राम्रो देखिने, बुट्टेदार यो सर्पलाई ‘अर्नामेन्ट’बाट ‘अर्नेट’ राखिएको उनले बताए । यो सर्प हेर्दा सुन्दर देखिने र गहनाभन्दा पनि राम्रो भएकाले यसको नाम अर्नेट राखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
बंगाराका पछाडि भागतिर विषथैली हुने यो सर्प मानिसका लागि विषालु होइन । चरा मार्न भने यसको विष काफी हुने उनले सुनाए । प्रायः चराका बच्चा र अन्डा खाएर बाँच्ने यो सर्पले माउसुली तथा रुखमा भेटिने स–साना जीव पनि खान्छ । यसले भ्यागुता कमै मात्र खाने गर्छ ।
यो सर्प एउटा रुखबाट अर्कोमा २७/२८ फिटसम्म उड्ने (ग्लाइड गर्ने) शाहले बताए । नेपालमा पाइने सर्पमध्ये उड्न सक्ने एक मात्र, अरूभन्दा सुन्दर देखिने, कम विषालु, कमै देखिनेलगायत अन्य विविध महत्त्व बोकेकाले हुलाक सेवा विभागले यसको चित्र अंकित टिकट पनि प्रकाशित गरेको छ । यसलाई केही समुदायले पूजासमेत गर्ने भएकाले यसको नाम तक्षक नाग राखिएको हुन सक्ने प्राध्यापक शाहले बताए । यो सर्प उड्ने बेलामा घाँटी चेप्टो बनाउने गर्छ ।
हलुका हरियो, पहेँलो, कालो र रातोलगायत रङका टाटा हुने यो सर्पले अन्डा पार्छ । प्रायः दिउँसो सक्रिय हुने यो सर्प घना वन तथा ठूला रुखमा बस्न रुचाउने अध्ययनले देखाएको छ ।
दाङमा मानिसले घरका भित्तामा भेटेपछि यसलाई मारेका थिए । प्राध्यापक शाहले यो अमूल्य सर्पलाई मार्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘यो सर्प उसै पनि राम्रो देखिन्छ । त्यत्रो विषालु पनि होइन । अमूल्य छ ।’

इन्सेटमा हुलाक टिकट । तस्बिर सौजन्य : वसन्त सुवेदी

मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि आएका बहराइनका राजकुमार शेख मोहमद हमाद मोहमद अल खलिफालाई चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँवासीले गत मंगलबार भव्य स्वागत गरे । स्थानीय पोसाक लगाइदिए । परम्परागत नृत्य देखाए । त्यति मात्रै होइन स्थानीय एक डाडाँको नाम नै बहराइनको राजपरिवारको नामबाटै नामकरण गरिदिए ।
सामागाउँवासीले स्थानीय हुसुरडाँडालाई ‘रोयल बहराइन पिक’ नामकरण गरेका हुन् । ‘हामीले दिन सक्ने केही छैन,’ स्थानीय मिङ्मार लामाले भने, ‘विशिष्ट पाहुना पाल्नुभएको छ, उहाँलाई खुसी पार्न र सम्मानका लागि डाँडाको नामकरण गरेका हौं ।’ बहराइनका राजकुमार आउँदा विशिष्ट सम्मान र कोसेलीस्वरूप डाँडाको नामकरण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । जसका कारण यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा पनि राखेका छन् । ‘जमिन नै दिएका होइनौं, डाँडाको नाममात्र नामकरण भएको हो,’ लामाले भने, ‘राजपरिवारको सदस्यजस्तो मान्छे हाम्रो गाउँ आइपुग्नुभएको छ, माया र सद्भावका लागि हामीले दिन सक्ने सम्मान दिएका हौं ।’
स्थानीय अगुवाको सल्लाहमा डाँडाको नामकरण गरिएको हो । उक्त डाँडा झन्डै ५ हजार मिटर उचाइको रहेको उनले बताए । ‘यहाँको पोसाक (छुवा) लगाएर सम्मान गरेपछि उहाँ साह्रै खुसी हुनुभएको थियो, डाँडाको नाम नै राखिदिएको बताएपछि त झनै खुसी हुनुभयो,’ उलने भने, ‘हेलिकप्टर लिएर डाँडाको परिक्रमासमेत गर्नुभयो, फर्किएर आएपछि पनि खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।’
यसअघि पनि उत्तरी गोरखाका विभिन्न ठाउँका नाम त्यहाँ पुगेका विशिष्ट व्याक्तिको नामबाट राखिएको छ । सामागाउँ भ्रमणमा पुगेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा स्थानीय तालको नामकरण भएको थियो । ‘राजाजस्तो विशिष्ट पाहुना आउँदा यसरी नामकरण गर्ने परम्पराजस्तै छ,’ उनले भने, ‘धेरै पहिले राजा वीरेन्द्र आउँदा स्थानीय एक तालको नाम ‘वीरेन्द्र ताल’ राखिएको थियो, अहिले यहाँ आएका पर्यटक वीरेन्द्र ताल भन्दै हेर्न जान्छन् ।’
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले प्रभावित धार्चे गाउँपालिका–७ लापुको एक विद्यालय निर्माणका लागि श्रमदान गर्न आइपुगेका बेलायती राजकुमार ह्यारीको नामबाट पनि यहाँस्थित एउटा डाँडाको नाम राखिएको थियो । ह्यारीले प्रभात किरण माविको भवन निर्माणका लागि ५ दिन श्रमदान गरेका थिए । उनको सम्मानमा लापुवासीले स्थानीय तम्बु डाँडालाई ‘ह्यारी हिल’ नामकरण गरेका थिए । ह्यारी हिलमा अहिले पूर्वाधार निर्माणसमेत भएको छ । ‘यसरी नामकरण गर्दा पर्यटक आउँदो रहेछ,’ स्थानीय जीव तमुले भने, ‘फेरि सम्बन्ध पछिपछिसम्म रहिरहन्छ ।’ तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पनि यसले पर्यटन विकासमा फाइदा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।
विशिष्ट व्यक्तिको नामबाट नामकरण गर्दा चर्चा बढी हुने र पर्यटक आवागमनमा वृद्धिसमेत हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हाल ८,१६३ मिटर उचाइको मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि आधार शिविरमा छन् । राजकुमारको टोलीलाई मनास्लु आरोहणका लागि सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिले व्यवस्था मिलाएको छ । टोलीले अक्टोबर १५–२० भित्र मनास्लु आरोहण सक्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अनलाइनमार्फत नेपाली रैथाने पाककला प्रतियोगिता हुने भएको छ । अनुसन्धान अभियानको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा रैथाने चुलोले सामाजिक दूरीलाई पालना गर्दै ‘खाने कथा’ शीर्षक दिएर भर्चुअल माध्यममा नै प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । अभियन्ता एवं आयोजक सेफ प्रेमला घिसिङका अनुसार प्रतियोगितामा सहभागीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने रैथाने खानपान र विभिन्न समुदायले खाने एउटा परिकार समेटिएको भिडियो कात्तिक २ देखि ३० गतेसम्ममा पठाउनुपर्नेछ । प्रतियोगीले उक्त खानाको संस्कार सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक र स्वास्थ्यको पक्षसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पकाउने विधिसहित प्राप्त सात मिनेटसम्मको भिडियो सामग्रीलाई रैथाने युट्युब च्यानलबाट मंसिर १ देखि ३० गतेसम्म ‘खाने कथा’ मा प्रसारण गरिने उनले बताए । प्राप्त भिडियोलाई व्याकुल माइला, पुष्कर शाह र अमृत योञ्जनलगायतले मूल्यांकन गर्नेछन् । पुस १ मा घोषणा हुने नतिजामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय विजेताहरूले क्रमशः २५, १५ र १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

विराटनगर (कास)– हाटखोलास्थित आरोहण गुरुकुलको सुशीला कोइराला नाटक घरमा पूर्वका विभिन्न जिल्लाका रंगकर्मीहरूलाई नाट्यशालासम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रशिक्षणमा निर्देशक सुनील पोखरेल र दीपेश भण्डारीले कलाकारलाई निर्देशनका सीप सिकाएका हुन् । १९ जनाको सहभागिता रहेको साताव्यापी प्रशिक्षणको अन्तिम दिन सहभागीले १० मिनेटको नाटक पारेर मञ्चन गरेको प्रतिष्ठानकी सदस्य निशा शर्माले बताइन् । तालिममा झापा, इलाम, सुनसरी र मोरङका रंगकर्मीको सहभागिता थियो । नाटक कसरी तयार पार्ने र निर्देशकीय जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने सिकाइएको थियो । यस्ता प्रशिक्षण अन्य पाँच प्रदेशमा पनि गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । निर्देशनसम्बन्धी अर्को कार्यशाला पोखरामा गरिने भएको छ । यस्तै प्रतिष्ठानले यही वर्ष धनगढी र सुर्खेतमा अभिनयसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

लिमा (रोयटर्स)– नेयमरको ह्याट्रिक मदतमा ब्राजिलले दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा पेरुलाई ४–२ ले हराएको छ । योसँगै ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीमा उनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् । पेले ब्राजिलका लागि सर्वकालीन धेरै गोल गर्ने खेलाडीको शीर्षस्थानमा छन् ।
ब्राजिल भने पेरुमा दुईपल्ट पछाडि परेको थियो । पेरुले सुरुमा आन्द्रे करिलोले गोल गरेपछि नेयमरले पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काए । रेनाटो टपाआले पेरुलाई दोस्रोपल्ट अग्रता दिलाए । त्यसपछि ब्राजिलको तर्फबाट रिचार्लिसन एक र नेयमरले दुई गोल गरे । नेमयरको दोस्रो गोल पेनाल्टीबाट नै सम्भव भएको थियो भने अन्तिम गोल इन्जयुरी समयमा निस्केको थियो ।
यस्तै अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई २–१ ले हरायो । अर्जेन्टिनाले ३ हजार ६ सय मिटरको उचाइको ला पाजमा बोलिभियामाथि सन् २००५ यता पहिलो जित हात पारेको हो । बोलिभियाले मार्सेलो मोरेनोको गोलमा अग्रता लिएयता लौटारो मार्टिनेजले बराबरी गोल फर्काए । खेल सकिन ११ मिनेटअगाडि ज्याक्विन कोरेआले निर्णायक गोल गरे । उनको गोलमा अफसाइड रहेको नरहेको भनी रेफ्रीले भार पद्धतिको सहयोग लिएपछि मात्र अर्जेन्टिनाको विजय सम्भव भएको हो ।
बोलिभियाले २४औं मिनेटमा अग्रता लिँदा अर्जेन्टिनाले हाइअल्टिच्युडमा आएर खेलेको खेलमा अर्को पराजय भोग्ने लक्षण देखाएको थियो । दोस्रो हाफमा वर्चस्व जमाएपछि अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लियोनेल स्कालोनीलाई राहत मिलेको थियो । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले बार्सिलोनामा देखाउँदै आएको प्रदर्शनको छेउछाउ पनि ला पाजमा खेल्न सकेका थिएनन् । अन्य खेलमा इक्वेडरले उरुग्वेलाई ४–२ र पाराग्वेले भेनेजुएलालाई १–० ले पराजित गरे । मिचेल स्ट्राडाको दुई गोलप्रेरित इक्वेडरले ७५ मिनेटसम्म ४–० को अग्रता बनाइसकेको थियो । लुइस स्वारेजले ८४ र ९० औं मिनेटमा गोल गरे पनि त्यो उरुग्वेका लागि सान्त्वनामात्र बन्यो । भेनेजुएलामाथि पाराग्वेलाई विजय दिलाउँदा ग्यास्टोन जिमिनेजले ८५औं मिनेटमा गोल गरे ।
नाटक भने सानटिएगोमा मञ्चन भएको थियो, जहाँ चिली र कोलम्बियाबीचको खेल २–२ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । राडामेल फाल्काओले इन्जुरी टाइममा गोल गरी कोलम्बियालाई बराबरीमा ल्याएका थिए । जेफरसन लेर्माको गोलमा कोलम्बियाले सातौं मिनेटमा अग्रता लिए पनि आर्टुरो भिडालले ३८औं मिनेटमा पेनाल्टी र एलेक्सिस सान्चेजले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दा चिली विजय नजिक पुगेको थियो । फाल्काओको गोलले कोलम्बियाको हार टारेको थियो ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिना सुरुआती दुई चरणका खेल जितेर अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा छन् । पाराग्वे भने ४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा कुल १० टिम छन् । त्यसमध्ये शीर्ष चारले सिधै अन्तिम चरणमा प्रवेश पाउने छन् । पाँचौं हुने टिमले भने अन्तरमहादेशीय प्लेअफ खेल्नेछ । अर्को चरणका छनोट एक महिनापछि हुनेछ । अर्जेन्टिनाले नोभेम्बरमा पेरु र पाराग्वेसँग खेल्नेछ ।

यूईएफए नेसन्स कप
लन्डन– जर्मनीले दुईपल्ट पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर मंगलबार यूईएफए नेसन्स लिग समूह चरणमा स्विट्जरल्यान्डलाई ३–३ को बराबरीमा रोकेको छ । यो नतिजापछि जर्मनी समूह ‘ए’ को शीर्षस्थानबाट एक अंकको दूरीमा रह्यो । सर्ज जेनाब्रीले ६०औं मिनेटमा जर्मनीका लागि तेस्रो तथा अन्तिम गोल गरे । बराबरीले स्विट्जरल्यान्ड भने अहिलेसम्म जितविहीन रहेर समूहको अन्तिम स्थानमा छ । खेलको अन्त्यमा १० खेलाडीमा सीमित स्विट्जरल्यान्ड जित निकाल्न असफल रहे पनि बराबरी टोलीका लागि राम्रो नतिजा रह्यो । स्पेन भने यही समूहको अर्को खेलमा भाग्यमानी रहेन । दुई वर्षयता पहिलो हार आत्मसात् गर्‍यो ।
स्फेन टिम युत्रेनको हातबाट १–० ले पराजित रह्यो । किभको ओलम्फिक रंगशालामा युत्रेनका लागि
भिक्टोर सिनगन्कोभले ७६औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । सन् २०१० को विश्वकप विजेता स्पेनविरुद्ध युक्रेनको यो फहिलो जित हो । युत्रेनको खेल हेर्न १५ हजार दर्शकलाई अनुमति दिइएको थियो ।

अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीलाई रोक्ने प्रयासमा बोलिभियाका डिएगो वेयर । 

ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा दोस्रो स्थानमा उक्लिन नेयमरले मंगलबार पेरुविरुद्ध ह्याट्रिक गरे । पेरिस सेन्ट जर्मेन –पीएसजी) का स्टारले अहिलेसम्म ब्राजिलका लागि ६४ गोल गरिसकेका छन् । यो रोनाल्डोको भन्दा दुई बढी हो । यस्तै उनी पेलेभन्दा १३ गोलले पछाडि छन् । नेयमरले पेनाल्टीबाट पहिलो गोल गर्दै रोनाल्डोको बराबरी गरेका हुन् ।
पछि दोस्रो पेनाल्टीमा गोल गरेर रोनाल्डोलाई उछिने । यसक्रममा २८ वर्षीय खेलाडी हातबाट ९ नम्बरको संकेत गरे । यो बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड र कोरिन्थियन्सका लागि खेलेका रोनाल्डोप्रतिको सम्मान थियो । सन् २०१० मा ब्राजिलका लागि डेब्यू गरेका नेयमरले १ सय ३ खेलमा ६४ गोल गरेका हुन् । पेलेले ९२ खेलमै ७७ गोल गरेका थिए ।
प्रशिक्षक टिटेले नेयमरलाई ब्राजिलका पुराना महान खेलाडीसँग तुलना गर्नु अन्याय हुने बताए । उनले भने, ‘कोही पनि खेलाडीको कोहीसँग तुलना गर्नु ठीक होइन । हामी यत्ति भन्न सक्छौं, नेयमरले कति बेला कसरी खेलको स्वरूप पल्टाउने गर्छन्, भन्न सकिन्न । उनी मौका सिर्जना गर्छन् र त्यसमै गोल पनि गर्छन् । मलाई लाग्छ, उनी समयअनुसारका राम्रा, परिस्कृत र परिपक्व खेलाडी भएका छन् ।’

दुबई (एजेन्सी)– दिल्ली क्यापिटल्स बुधबार राजस्थान रोयल्सलाई १३ रनले पराजित गरी पुनः इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को शीर्षस्थानमा उक्लेको छ ।
टस जितेको दिल्लीले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा १६१/७ को स्कोरमात्र बनाउन सक्यो । जवाफमा आएको राजस्थानलाई १४८/८ मा रोक्दै दिल्लीले पुनः जितको लय समातेको हो । दिल्लीले आठौं खेलमा छैटौं विजय पाएको हो । मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोर समान १० तथा कोलकाता नाइट राइडर्स ८ अंकसहित शीर्ष चार स्थानमा छन् ।
राजस्थानलाई अन्तिम दुई ओभरमा विजयनिम्ति २५ रन चाहिन्थ्यो । सर्वाधिक विकेटकर्ताको सूचीमा अगाडि रहेका दक्षिण अफ्रिकी बलर कागिसो राबाडाले १९औं ओभरमा ३ रनमात्र दिई जोफ्रा आर्चर (१) को विकेट लिए । प्रतियोगितामा पहिलो खेल खेलिरहेका तुसार देशपाण्डेले अन्तिम ओभरमा ८ रनमात्र दिई श्रेयस गोपाललाई ६ रनमा आउट गरे ।
राजस्थानले ३ ओभरमा ३७ रन जोडेर राम्रो सुरुआत गरेको फाइदा उठाउन सकेन । जोस बटलरले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरी ९ बलमा २२ रन बनाए । उनलाई बोल्ड गरेका म्यान अफ द म्याच एनरिच नोर्टजेले रोबिन उथप्पाको स्टम्प पनि उडाइदिए । उथप्पाले २७ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित ३२ रन बनाए । ओपनर बेन स्टोक्सले ३५ बलमा ६ चौकासहित ४२ र सन्जु सामसनले १८ बलमा २ चौकासहित २५ रन जोडे ।
राजस्थानलाई तीनमध्ये दुई खेलमा विजय दिलाएका राहुल टेवाटिया १८ बलमा १४ रन बनाई अविजित रहे । नोर्टजेले ४ ओभरमा ३३ रन खर्चेका थिए । तुसारले ४ ओभरमा ३७ रन खर्चे । रविचन्द्रन अश्विन र अक्षर पटेलले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि आर्चरले इनिङ्सको पहिलो बलमै पृथ्वी शलाई बोल्ड गरेका थिए । शिखर धवनले ३३ बलमा ५७ र कप्तान श्रेयस ऐरले ४३ बलमा ५३ रन बनाउँदै दिल्लीको स्थिति सुदृढ बनाए । धवनले ६ चौका र २ छक्का तथा ऐरले ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । मार्कस स्टोइनिस १८ र एलेक्स केरी १४ रनमा आउट भए । आर्चरले ४ ओभरमा १९ रन खर्चेर ३ र जयदेव उनडकटले ३ ओभरमा ३२ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।

लहोर (रोयटर्स)– मिसबाल–उल–हकले पाकिस्तानी क्रिकेटका प्रमुख छनोटकर्ताको भूमिका छाड्ने क्रिकेट बोर्डले बुधबार जनाएको छ । तर उनी पाकिस्तानी राष्ट्रिय टिमका प्रमुख प्रशिक्षक भने रहनेछन् । पूर्व कप्तान मिसबाहले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा दुवै भूमिका स्विकारेका थिए । माइक आर्थरको प्रशिक्षणमा पाकिस्तान एकदिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनलमा छनोट हुन नकसेपछि बोर्डले मिसबाहसँग दुवै भूमिकाका लागि तीन वर्षे अनुबन्ध गरेको थियो । तर ४६ वर्षीय मिसबाहले दोहोरो जिम्मेवारीको काम निकै गाह्रो र दबाबमूलक भएको भन्दै प्रशिक्षणमा मात्र केन्द्रित हुन चाहेका हुन् ।
उनले भनेको छन्, ‘मैले दुवै जिम्मेवारी खुबै मज्जाले निभाएँ, तर पछिल्लो १२ महिनाको काममा मूल्यांकन गर्दा र अबको २४ महिनामा के हुने हो त्यसलाई आधार मान्दा मैले आफ्नो ध्यान र मिहिनेत प्रशिक्षणमै मात्र केन्द्रित गर्नु ठीक लाग्यो । दुवै भूमिकामा रहँदा कामको धेरै दबाब हुने रहेछ ।’

केपटाउन (रोयटर्स)– दक्षिण अफ्रिकी खेलकुदमन्त्री नथी म्याथवाले आफ्नो देशको क्रिकेट समस्या सुल्झाउने सरकारी सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नमाने हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिएका छन् । उनले यसका लागि आईसीसीलाई अक्टोबर २७ सम्मको समयसीमा दिएका छन् ।
पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट संघ ठूलो विवादमा छ र त्यहाँ खराब व्यवस्थापनको चरम नमुना रहेको सरकारी आरोप छ । पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक थबाङ मोरोको नेतृत्वमा संघभित्र थुप्रै अनियमितता भएको मानिन्छ । मन्त्री म्याथवाले समस्या समाधानका लागि धेरै प्रयास भए पनि त्यो समाधानतर्फ अग्रसर नभएको बताएका छन् । संघको कामलाई लिएर राष्ट्रिय टिमका वर्तमान र पुराना खेलाडीसँगै प्रायोजकले पनि चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।