You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

सरकारको तयारी सुविधाको खोपमै सीमित

- मकर श्रेष्ठ,अतुल मिश्र

विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न उत्पादक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर अग्रिम बैनासमेत दिइरहेका बेला नेपालका तर्फबाट भने त्यसका लागि
केही पहल हुन सकेको छैन । सरकारले खोप आफैं किन्ने वा निजीलाई जिम्मा दिने निर्णयसमेत गरेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले अहिलेसम्म कोभ्याक्समार्फत आउने खोपको पर्खाइमै रहेको बताए । कोभिड–१९ खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि गाभीले नेतृत्व गरेको विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले २० प्रतिशत व्यक्तिलाई पुग्ने खोप सहुलियतमा पाउँदै छ । कोभ्याक्समार्फत पहिलो चरणमा आगामी मार्चसम्ममा ३ प्रतिशत (९ लाख) मानिसलाई पुग्ने गरी र सन् २०२१ भित्रमा बाँकी
१७ प्रतिशत (५१ लाख) का लागि खोप आउने अनुमान छ ।
‘हाम्रो आकलनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा पहिले कोभ्याक्सअन्तर्गतकै खोप आउनेछ,’ कोभिड–१९
खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.श्यामराज उप्रेतीले भने ।
विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन र तिनको मूल्य निर्धारण गर्न विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो । गाभीले नेपालसहित निम्न आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई खोप दिलाउन र ती देशमा आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न ‘बफर स्टक’ का लागि प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउनेछ । ‘कुनै पनि भ्याक्सिनले आकस्मिक प्रयोगका लागि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन,’ तिंकरीले भने, ‘त्यसैले कुन भ्याक्सिन हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन । पहिलो चरणमा कोभ्याक्समार्फत आउने खोप कुर्नुको विकल्प छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले मुलुकका ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोभिड खोप दिने योजना बनाएको जानकारी दिए । तर त्यसअनुसार सरकारको तयारी फितलो छ । नेपालले खोपका लागि कुनै कम्पनीसँग प्रि–अर्डर वा सम्झौता गरेको छैन । 

छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना ६० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोपका लागि प्रि–अर्डर गरिसकेको उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा.जीडी ठाकुरले भने, ‘हामी जस्तो गरिब मुलुक भने कोभिड खोपका लागि कोभ्याक्समै निर्भर हुनुपरेको छ ।’ उनले कोभ्याक्स सुविधाबाट आउनेबाहेक खोप ल्याउन सरकारले तुरुन्त गृहकार्य सुरु गर्नॅपर्ने बताए ।
सरकारले खोप आयातलाई सहज बनाउन कानुन संशोधन भने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक अन्तिम साता खोप समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिलाई कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप आयात, भण्डारणदेखि वितरणसम्मका कामका लागि छुट्टै समितिसमेत बनाएको छ ।
खोपका लागि गाभीले गरेको आह्वानअनुसार कोभ्याक्समा सहभागी हुन नेपालले गत भदौ ४ गते आशयपत्र बुझाएको थियो । कोभ्याक्सले २० प्रतिशत व्यक्तिबाहेकका लागि समेत सहुलियत दरमा खोप उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य गर्दै छ । कतिपय विज्ञहरू पनि कोभ्याक्सबाट प्रदान गरिएको खोपको निरन्तरता हुनु सबैभन्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘२० प्रतिशतबाहेकलाई कोभ्याक्सबाट खोप नपाउने स्थिति आए मात्र अन्य विकल्पमा जानु उचित हुन्छ,’ डा.उप्रेतीले भने । उनले कोभ्याक्सबाट आउने खोप वितरण गर्दा मात्रै पनि कोभिडको ठूलो संकट घट्ने बताए ।
कोभ्याक्सबाट आउने खोपलाई कसरी वितरण गर्ने भनेर सरकारका विभिन्न निकायले गृहकार्य गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकालाई खोप दिने योजना छ । पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ । त्यसपछि ५५ वर्षमाथिका नागरिक, ४० वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगी, फ्रन्टलाइनर, सामाजिक कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘सबैजसो भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण भइसकेको छ । ती भ्याक्सिन प्रयोग गर्न पनि डब्लूएचओले आकस्मिक रूपमा अनुमति दिनुपर्छ,’ परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख तिंकरीले भने, ‘हामी जुन पायो त्यो भ्याक्सिन खरिद वा भण्डार गर्न सक्दैनौं । हामीलाई २ देखि ८ डिग्रीसम्ममा राख्न सकिने भ्याक्सिन आवश्यक छ ।’ कोभ्याक्समार्फत आउनेबाहेकको खोप खरिद गर्न सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिसकेको उनले बताए । ‘बजेट जोहो गरिसकेका छौं । अब उत्पादन गर्ने देशले मान्यता दिएको गुणस्तरीय र कम लागत पर्ने भ्याक्सिनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने ।


जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. किरणराज पाण्डेले खोप ल्याउन सरकारको पहल नपुगेको बताए । ‘यस्तो बेला हात फैल्याएर भ्याक्सिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक पहल गर्दैमा पनि भ्याक्सिन दिँदैनन् । अरू देशले बुक गर्न थालिसके । हामी पनि यही प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ सरकारले जीटूजी (सरकार–सरकार) होस् वा निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएर भए पनि भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई अघि सार्दा भ्याक्सिन ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नसके निजी क्षेत्रलाई सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । मापदण्ड पूरा भएको औषधि आयात गर्न निजीलाई पनि दिनेबारेमा छलफल भइरहेको तिंकरीले जानकारी दिए । ‘निजीले मापदण्ड पूरा गरी ल्याएका भ्याक्सिन लगाउन सकियो भने राज्यलाई पनि भार कम हुन्छ,’ उनले भने । नेपालको कानुनअनुसार डब्लूएचओबाट स्वीकृत पाएको वा औषधि बनेको देशले मान्यता दिएको भ्याक्सिन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भ्याक्सिन नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
अर्का जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्तले भ्याक्सिन ल्याउन सरकारको पहल अपुग भएको बताए । ‘सहयोगबाट आउने भ्याक्सिनको मात्रै भर परेर हँॅदैन । अहिले सोचेभन्दा धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब त भ्याक्सिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले खरिद गर्न उत्पादकसँग सिधै अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बेलैमा कुरा नगर्ने हो भने सहजै भ्याक्सिन पाउन गाह्रो हुन्छ ।’
सरकारले भ्याक्सिन ल्याउने, भण्डारण गर्ने र विवरण गर्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिन नहुने डा. वन्तले बताए । ‘समस्या आर्थिक कुराको मात्रै छैन । व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण छ । वर्षौंदेखि लगाएको खोप त ७२ प्रतिशत पुर्‍याउन सहज भएको छैन,’ उनले भने । सरकारले उत्पादकसँग छलफल गर्ने, बजेटको स्रोत जुटाउने, आन्तरिक स्रोतले नपुगे बाह्य सहयोग लिने, खोप भित्रिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर संरचना बनाउने, आमनागरिकसम्म नियमित खोप कार्यक्रम सँगै लैजाने कि विशेष खोप कार्यक्रम बनाउने भनेर बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले यो सुझाव पहिलादेखि दिइरहेका छौं । यसलाई हल्का रूपमा नलिइयोस्,’ उनले भने ।

तीन महिनामा ५० करोडलाई खोप
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सन् २०२१ को पहिलो तीन महिनामा विश्वका ५० करोड व्यक्तिलाई खोप दिने जनाएको छ । डब्लूएचओका प्रमुख वैज्ञानिक डा. शौम्या स्वामिनाथले गत शुक्रवार भएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा कोभ्याक्समा आबद्ध भएका १ सय ८९ देशमा खोपको समान वितरण सुनिश्चितको प्रयास गरिने जनाए । डब्लूएचओले खोप वितरणको रोडम्याप जारी गर्दै प्रारम्भिक चरणमा सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । डब्लूएचओले पहिलो चरणमा विश्वका करिब २० प्रतिशत मानिसलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

एकतर्फी सुनुवाइबाट ॅसिद्धबाबा’ लाई सफाइ

- कृष्ण ज्ञवाली

जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिएको छ । पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा चार प्रमाण हुँदासमेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार सुनुवाइ रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदनसमेत बेवास्ता
गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपितको एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा मुद्दा टुंग्याएको हो ।
साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएर सिद्धबाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक महिलाले २०७६ पुस १० गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले फैसलाको रायकिताबमा ‘अभियोग दाबी पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएकाले सफाइ हुने ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिए । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । पक्राउ परेपछि आरोपित सिद्धबाबाले आफूलाई छाड्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले केही साताअघि उनलाई थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यस क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याइएको मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालत सुनसरीमा फिर्ता भइसकेको थिएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यही कारण देखाउँदै सुनसरीको सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको सुनुवाइ रोक्न निवेदन दिएको थियो ।
सरकारी वकिलहरूले इजलासमा त्यही कुरा राखेपछि न्यायाधीश कोइरालाले ‘यही रहेको मिसिल
हेरेर बहस गर्नू’ भनेका थिए । त्यसलाई इन्कार गरेका सरकारी वकिलहरूले मुद्दा स्थगन गर्ने निवेदन इजलासमै छाडेर फर्केका थिए । त्यसपछि अदालतका कर्मचारीले उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यकक्षमै पुगेर फिर्ता गरेका थिए । दर्ता नहुने जोखिम देखेपछि उनीहरूले स्रेस्तेदारको कक्षमा पनि निवेदन पेस गरेको जिल्ला अदालत स्रोतले बतायो । बाँकी पृष्ठ ११

‘केही सीप नलागेपछि हामीले इमेलबाट सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिएका थियौं,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो होला भनेको त फैसला आएको पो थाहा पायौं ।’ जिल्ला अदालत स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा मिसिल नभएकाले मुद्दाको अध्ययन गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ स्थगितको अनुरोध गरिएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्यायनिरुपण गर्ने न्यायाधीशहरूले विवादित दुवै पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । दुवैतर्फको सुनुवाइपछि मात्रै न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी न्यायाधीश कोइरालाले फैसला गरेका हुन् । उनको कार्यक्षमतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेका थियो । गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्राचार नै गरेको थियो ।

घटना यस्तो हो
सोलुखुम्बुको साबिक जुबु गाविस स्थायी ठेगाना भएका चतरा बस्ने सिद्धबाबा रामकृष्णाचार्य वैष्णव कृष्णदास भनी चिनिन्थे । किटानीजाहेरीमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार उनले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेकी एक भक्तलाई गत कात्तिक ३ गते राति साढे ११ बजे फोन र म्यासेन्जर कल गरे । ती भक्त महिलाले रेस्पोन्स नगरेपछि रोमन अंगेजीमा ‘हेलो, मैले मौका दिएका बेलामा चुप किन’ भनी कुटीमा बोलाए । साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गइन् । सिद्धबाबाले आफ्ना कक्षमा लगेर ती महिलालाई ‘आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने’ धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाएर र बलात्कार गरे । त्यसपछि सिद्धबाबाले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भनेमा अनिष्ट हुन्छ’ भनेर फेरि धम्की दिए ।
घटनापछि डरले चुप लागेर बसेकी ती महिला काठमाडौं फर्किइन् । केही सातापछि श्रीमान्ले सिद्धबाबा र उनीबीच भएको म्यासेजको विवरण हेर्दा ‘शारीरिक सम्पर्क’ को कुरा उल्लेख भएको थाहा पाए । त्यसपछि ती महिलाले सबै यथार्थ श्रीमान्लाई बताइन् । श्रीमान्को अग्रसरतामा ती महिलाले प्रहरीमा किटानीजाहेरी दिइन् । किटानीजाहेरीपछि प्रहरीले सिद्धबाबालाई पक्राउ गरी बयान लियो । उनले आरोप अस्वीकार गर्दै बयानमा भनेका छन्, ‘म त्रिदण्डधारी साधु संन्यासी हँॅ । मैले अग्नि र स्त्रीलाई स्पर्शसमेत गर्न हुँदैन ।’ ती महिलाले एक वर्षदेखि एकोहोरो म्यासेज गरेको अनि शिष्य र भक्तजनले समेत आग्रह गरेकाले एकपटक फोनमा कुरा गरेको सिद्धबाबाले दाबी गरेका थिए । भोला बराल भन्ने व्यक्तिको फोनबाट भएको कुराकानीमा नै सिद्धबाबाले ‘मबाट एकपटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हँॅदैन, भयो भने म लिंग नै काटेर फालिदिन्छु’ भनेका थिए । उक्त कल रेकर्ड सिद्धबाबाकै भएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भयो । प्रहरीले बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । त्यही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले सिद्धबाबालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । पछि उच्च अदालतले गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्यो आदेश सदर भयो ।

प्रमाण नभेटिएकै हो ?
बलात्कारजस्ता घटनामा अपराधीले अरूले थाहा नपाउने गरी गोप्य स्थान छनोट गरेका हुन्छन् भने सकेसम्म आफूलाई त्यससम्बन्धी प्रमाणबाट जोगाउँछन् । त्यसैले यस्तो घटनामा पीडितलाई नै प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरिन्छ र अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा पीडितको भनाइलाई प्रमुख प्रमाण मानिन्छ । जिल्ला अदालत स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मिसिलको फोटोकपीमा उक्त बलात्कार घटना पुष्टि गर्ने कम्तीमा चार फरक प्रमाण छन् । पीडितले सिद्धबाबाको नाम किटानीका साथ उल्लेख गरी आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् भने अर्कोतर्फ घटना हुनुअघि सिद्धबाबाले पीडितलाई साधनाका लागि आश्रममा बोलाएको म्यासेज प्राविधिक परीक्षणबाट पनि पुष्टि भएको छ । पीडित त्यस दिन आश्रममा गएको पनि पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा घटनापछि सिद्धबाबाले पीडितलाई फोन गरेर माफी मागेका छन् । पीडितले रेकर्ड गरी उपलब्ध गराएको उक्त ‘अडियो फाइल’ को आवाज सिद्धबाबाको हो भनी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि पनि भएको छ ।
सिद्धबाबाले घटनापछि आफ्ना भक्त भोला बरालको फोनबाट एक घण्टा २० मिनेट पीडितसँग फोन गरेका थिए । उनले कुराकानीका क्रममा क्षमायाचना गरेको अडियो रेकर्डबारे पछि बयानमा आफ्नो होइन भनेका थिए तर उनले अन्य सवालजवाफमा ‘आफूले धर्मरक्षाका लागि साधकहरूको अनुरोधमा घटनाबारे भावविह्वल भई पीडितसँग माफी मागेको’ स्विकारेका थिए ।

कमजोर अनुसन्धान
पीडितको दाबीअनुसार त्यतिबेला अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी विनोद शर्माले किटानीजाहेरी पर्नासाथ मिलापत्रका लागि दबाब दिएका थिए । अनुसन्धानका दौरान घटनास्थल लैजाने क्रममा सुनसरीका एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले आफूलाई एकान्तमा लगेर घटनाबारे मिहिन रूपमा बयान गर्न लगाएको पीडितको प्रतिक्रिया थियो । अनुसन्धान अधिकृत शर्माले अनुसन्धानका दौरान करिब २४ जनासँग मौकाको कागज गराएका छन्, जसले सिद्धबाबाको पक्ष लिएर घटना भएको होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।
सिद्धबाबालाई जोगाउन अनुसन्धानदेखि नै चलाखी गरिएको थियो । मौकामा कागज गराइएका सुरक्षागार्ड भनिने मुकेश साह त्यसका उदाहरण हुन् । पीडितको दाबीअनुसार सिद्धबाबाले बोलाएका दिन उनी आश्रममा पुग्दा कोही थिएनन् तर पछि सिद्धबाबाले साहलाई सुरक्षागार्डका रूपमा प्रस्तुत गरे । घटना भएको रात आश्रममा गार्ड बसेको दाबी गर्ने साहले ‘त्यो दिन गुरु सुतेपछि मूलगेटको ताला लगाएर साथैमा चाबी राखेर खाटमा पल्टिएको’ बयान दिएका थिए । अनुसन्धान बलियो बनाउनुपर्ने प्रहरीले पीडितको दाबीलाई खण्डन गर्न बल पुग्ने यस्ता प्रमाण जुटाएर आरोपपत्र पेस गरेको थियो । सोधपुछका दौरान उभ्याइएका सबैजसोले पीडितलाई दोष दिएका छन् । सिद्धबाबाका पक्षमा उभिएका उनीहरूले पीडितलाई ‘दिमागी रूपमा बिरामी भएको’ आरोप लगाएका छन्, जसलाई आरोपपत्रमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको थियो ।

को हुन् सिद्धबाबा ?
सोलुखुम्बुको जुबुमा २०३१ फागुन १९ गते जन्मेका कृष्णबहादुर गिरी स्थानीय स्कुलमा कक्षा ७ मा फेल भएपछि २०४९ सालतिर घर छाडेर भारत गएका थिए । भारत प्रबासिनुभन्दा अघि गाउँमा जग्गाको सिमानाको विषय भएको विवादमा छिमेकीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकामा उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दासमेत परेको थियो । त्यो मुद्दा अझै छ । पछि उनले २०३० मंसिर १० गते जन्मेको भनेर सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०६५ पुस १७ गते अर्को नागरिकता पनि लिएका छन् । यसबारे स्थानीय प्रशासन ‘मौन’ छ ।
घर छाडेको ६ वर्षपछि नेपाल आएर परिवारसँग उनको भेटघाट भएको थियो । घर आउँदा उनी युवा सन्तको भेषमा थिए । बालसन्तसँग बस्दाबस्दै उनले बराहक्षेत्रको चतरानहर पश्चिम किनारमा पर्ने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको १३ बिघा जग्गा कब्जा गरेर आयुर्वेदको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे । स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भइनसक्दै घेराबारा गरेर मन्दिर, हनुमानको प्रतिमा, रामानन्दचार्य सेवा पीठका भवनहरू धमाधम निर्माण गरे । २०६५ सालदेखि उनले आफूलाई आयुर्वेदमा विद्यावारिधि गरेको डा. महासिद्ध योगी भनिएको पर्चा पम्प्लेटमा लेखाए । उनले आफू भारतमा रहँदा विभिन्न विषयमा आचार्य गरेको भन्न थालिसकेका थिए । पछिल्लो समय अयोध्यामा अनन्तश्री र सिद्धबाबा उपाधि पनि पाएका उनले चतराको जग्गामा आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोल्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि प्रहरी र सेना, प्रशासनिक निकायका सचिवहरूसम्म लबिङ गर्दै आएका थिए ।

मुख्य पृष्ठ

धान खेत मासेर वन

- अमृता अनमोल

रूपन्देहीको देवदहमा आफ्नो खेतमा हुर्काएको वन देखाउँदै विष्णु श्रेष्ठ । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर

देवदह नगरपालिकाको केरवानीमा विष्णु श्रेष्ठको ३ बिघा खेत छ । जसमा उनी पाँच वर्षअघिसम्म धान रोप्थे । हिउँदमा गहुँ र तोरी छर्थे । अहिले खेतभरि वन पैदावार छन् । खेतमा रोपेका बबुल, टिक, सिसौ, मसलालगायत बोटबिरुवा रूखमा परिणत भएका छन् ।
यसै वर्षदेखि आम्दानी सुरु हुने र १० वर्षभित्र सबै रूख काठका रूपमा बेच्न सकिने उनले सुनाए । ‘केही वर्ष पर्खन सक्यो भने रूखबाट अरू बालीबाट भन्दा धेरै आम्दानी हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धान मासेर खेतभरि रूख लगाएको हुँ ।’ वनका लागि गुमानसिंह कुँवर, लीला पौडेल र महेन्द्र मुनाल कर्मीले उनीसँग सहकार्य गरेका छन् । कुनै जमाना थियो, आफ्नो खेतबारीका रूख काट्दा पनि मुद्दामामिला झेल्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएका २३ प्रजातिका रूख आफूअनुकूल काट्न पाउँछन् । जसले गर्दा अन्नबाली हुने खेतबारीसमेत मासेर रूख
लगाउन र किसानहरूले अरू बालीसरह नियमित आम्दानी लिन थालेका छन् ।
त्यसैमध्येका हुन्, बलराम भट्टराई । उनको बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–७ मा १ बिघा ५ कट्ठा खेत छ । जसमा अन्नबाली होइन, घना जंगल छ । उनी बेफुर्सदिलो भएर खेत बाँझिएको वा वन बनेको होइन । अन्नबालीको साटो रूखबिरुवा रोपेका उनले यसबाटै वार्षिक आम्दानी पनि लिइरहेका छन् । 

‘एक बिघा जग्गामा अँधियामा अन्नबाली लगाउँदा वार्षिक करिब २० हजार मात्रै आम्दानी हुँदो रहेछ । यस हिसाबले १० वर्षमा जम्मा २ लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ,’ बलरामले भने, ‘मैले वनबाट १० वर्षमा १ करोड रुपैयाँ कमाउने लक्ष्य लिएको छु ।’ ठूला रूख नभएका ठाउँमा बाँस बेचेर मात्रै पनि २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने उनले बताए । ‘खेतभरि वन छ, मनभरि खुसी,’ बलरामले सुनाए, ‘आफ्नो खेतबारीमा आफैंले अन्न उब्जाउन नसक्नेका लागि रूख रोप्दा धेरै फाइदा छ ।’
अन्नबालीबाट जस्तै वन पैदावारबाट फाइदा लिन सकिने भएपछि अहिले तराईका धेरै किसानले धानखेतीलाई वनमा परिणत गरेका छन् । पहाडका बारीमा समेत बिरुवा हुर्कंदै छन् । बिरुवा रोपेको चार वर्षपछि हाँगालाई दाउराका रूपमा बेच्न सकिन्छ । १० देखि १५ वर्षमा रूख बिक्री गर्दा एक बिघा जग्गामा रोपेको वनले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी दिन्छ । जुन आम्दानी अन्यबालीको भन्दा धेरै हुने स्वयं किसानहरू नै बताउँछन् । ‘केही वर्षमात्रै कुर्नुपर्छ, त्यसपछिको आम्दानी अन्नको भन्दा तेब्बर बढी छ,’ दाङका वन किसान मेघराज भुसालले भने ।
व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भएको वन पारिवारिक निजी वन हो । नेपालमा २०६० देखि पारिवारिक, निजी जग्गामा रूख लगाउने अभियान सुरु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ४ सहित देशभरमा ३ हजार ७ सय ५३ निजी वन छन् । त्यसले १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको वन मन्त्रालयको तथ्यांक छ । निजी जग्गामा लगाएको भए पनि साल, साज, ओखर, पाँचऔंले र जटामासीलगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न प्रतिबन्ध छ । आँप, लहरेपीपल, नीम, सिसौ, टिक, कदम, मसला, टुनी, बबुल, काभ्रोलगायत २३ प्रजातिका रुख भने स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर अन्नबालीसरह काट्न पाइन्छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्र तिनका काठदाउरा ओसारपसार गर्दा छोडपुर्जी लिनुपर्दैन ।
वन ऐन २०७७ ले यसअघि डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुने निजी वनलाई स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । वन कार्यालयको इकाई स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रूख काट्ने र बिक्रीवितरणको स्वीकृति दिने प्रावधान छ । यसले किसानलाई कृषि वनप्रति आकर्षित गरेको पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगलाल गिरीले बताए । ‘खेतबारीमा रूख रोप्ने धेरै किसानले रूखसँगै घुसुवा र नगदेबाली पनि लगाएर आम्दानी लिएका छन् । जडीबुटी लगाएर सुरुको वर्षदेखि आम्दानी गर्ने पनि थुप्रै किसान छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको स्वीकृतिमा रूख काट्न पाइने भएपछि थप किसान निजी वनमा आकर्षित भएका छन् ।’

Page 2
समाचार

प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आफ्नै दल नेकपाभित्र पद छाड्न दबाब, सडकमा पूर्वराजावादीको प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समेत विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मंगलबार बिहान ११ बजे बैठकमा बोलाएका हुन् । समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
सडकमा यतिबेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्दै पूर्वराजावादीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस्ता प्रदर्शन व्यवस्थाविरोधी भएकाले सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटीमा सदस्य जनार्दन शर्माले यससम्बन्धी प्रस्ताव नै पेस गरेका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संविधानको प्रावधानविपरीत जान नहुने धारणा पनि कतिपय नेताहरूले राखिरहेका छन् । व्यवस्थाविरोधी गतिविधिविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरूको समान धारणा तय गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । गत वर्ष पनि राजावादीको गतिविधि बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नै सर्वदलीय बैठक गरी समान धारणा बनाएका थिए ।
त्यसो त ओली आफैं घेराबन्दीमा छन् । नेकपाभित्रबाट उनीमाथि पद छाड्नुपर्ने दबाब छ । पार्टीको दबाबका कारण स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी नभएका ओलीले पत्र पठाएर आउन नसक्नुको बाध्यता जानकारी गराएका छन् । उनले राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना आफ्नै पार्टीभित्रबाट भइरहेको बताएका छन् । ओलीमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि दबाब बढाएको छ । संसद्को अधिवेशन नबोलाएको, सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै कांग्रेस सडकतर्फ लम्किन थालेको छ । उसले आउँदो साता सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

समाचार

पूर्वमन्त्री आलमका भाइ महताब पनि पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट (कास)– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका भएको राजपुर बम विस्फोट घटनामा संलग्न थप एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले आइतबार राति भारतको मोतिहारीबाट राजपुर नगरपालिकाका महताब आलमलाई पक्राउ गरेको हो । महताब उक्त घटनामा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमका भाइ हुन् ।
दाजु पक्राउ परेपछि महताब फरार थिए । उनी भारतका विभिन्न सहरमा लुकेर बसेको प्रहरीको दाबी छ । रौतहटस्थित घरबाट भारतको मोतिहारीमा गाडी बनाउन गएका छोरालाई भेटेर होटलमा बस्ने क्रममा महताब पक्राउ परेका हुन् । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीले उनका छोरालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर राति नै छाडेको थियो । महताबलाई सोमबार रौतहट ल्याइएको छ । उनलाई मंगलबार अदालतमा पेस गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले महताबलाई पक्राउ गरेको बताए । डीआईजी सिंहले महताबलाई रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका–७ बंकुल क्षेत्रबाट प्रदेश प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको दाबी गरे । तर उनी भारतबाट पक्राउ परेको परिवारका सदस्यहरूले कान्तिपुरलाई बताए । बमकाण्डका ११ आरोपीमध्ये पाँच जना पक्राउ परिसकेका छन् । ६ जना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले बताए ।
२०६४ चैत २७ राति राजपुर नगरपालिका–४ स्थित आलमका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा घाइते भएका यमुना–४ का त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु), ओसी अख्तरलाई चिम्नी भट्टामा जिउँदै जलाइएको पूर्वमन्त्री आलम, भाइ महताबलगायत ११ जनामाथि आरोप छ । मुख्य आरोपी आफताब पुर्पक्षका लागि गत कात्तिक २९ देखि ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन् ।
मृतक पिन्टुका बुवा श्रीनारायण सिंह र अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले कांग्रेस नेता आलमलगायत चार जनाविरुद्ध २०६५ वैशाख ९ गते किटानी जाहेरी दिएका थिए । २०६५ असार १ र ९ गते आलम र महताबसहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । तर चारै जनाको म्याद थप गरेर एकै दिनमा अनुसन्धान सकी सरकारी वकिलको कार्यालय गौरमा मिसिल पेस गरी साँझपख प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडिएको थियो । २०७१ मंसिर २० गते पीडितका तर्फबाट छानबिन गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो । न्याय नपाएको भन्दै पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि पुनः छानबिन गर्न आदेश भएको थियो ।

समाचार

चीनको असहयोगले उत्तरी नाका अझै असहज

चीनसँगको आयात व्यापार जलमार्गबाट
भिसा कुर्दै व्यवसायी
२७ किमिको ढुवानी भाडा साढे ३ लाख
- ऋषिराम पौड्याल

रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्थलमार्ग दिन प्रतिदिन असहज बन्दै गएपछि व्यवसायीहरू जलमार्ग भएर व्यापार गर्न बाध्य भएका छन् । चीनले कोरोनाको प्रभाव देखाएर ल्हासा गोदाम र स्थलमार्गहरूमा थन्किएको नेपालीको सामान आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा नगर्दा नेपाली व्यवसायीहरू भारतको बाटो भएर दक्षिणी नाका प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सामान आयातमा असहज भएको मात्र होइन, लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएका नेपालीलाई कोरोनाका कारण अझै चीन फर्कने अनुमति दिइएको छैन । यसबाट उनीहरूले बजारमा मागअनुसारको सामान अर्डर गर्नसमेत पाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष राजनकुमार जमकट्टेल व्यापारीहरू सामान अर्डरका लागि चीन जान नपाएको बताउँछन् । ‘हामीले व्यापारीलाई जाने व्यवस्था मिलाउन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं,’ कट्टेलले भने । उनका अनुसार चीनले अहिले आफ्नो मुलुकको वर्किङ अनुमति भएका, चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गरेका वा कुनै प्रतिष्ठित कम्पनीको लिखित अनुरोधमा मात्र नेपालीलाई भिसा दिने गरेको छ । त्यसका लागि पनि एक महिनाअघि निवेदन दिनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीहरूले आफैं चीन गएर अर्डर गर्ने र सामान छुटाउने गर्दै आएका थिए । चीन जान सहज प्रवेश नपाएपछि पोहोर अर्डर गरेका सामान यो वर्ष पनि भित्र्याउन पाएका छैनन् । यसबाट व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको मात्र छैन, सामान ढिला आउँदा बिक्री नहुने समस्या पनि भोग्नुपरेको छ । चीनबाट सामान आयात गरेर नेपाली बजारमा व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको कट्टेल बताउँछन् ।
चीनको मुख्य व्यापारिक स्थल ग्वान्जाउ, इउलगायतका व्यापारिक थालोबाट स्थलमार्ग भएर डेढ सातामा भित्रने सामान जलमार्गबाट ल्याउँदा ३५ देखि ४० दिन लाग्ने गरेको छ । मौसमअनुसारको सामान समयमै भित्र्याएर बजार पुर्‍याउन झन्डै तीन महिनाअघि नै अर्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थितिले व्यवसायीले सामान बिक्री हुनु अगाडि नै लामो समयसम्म करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहनुपर्ने भएको छ ।
खरिद गरेको सामान ल्यान नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै गत असोजमा व्यवसायीको दबाबमा सरकारले चीनसँग गरेको पटक–पटकको अनुरोधपछि स्थलमार्गबाट हुने आयात व्यापारमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले दैनिक ५–६ कन्टेनर मात्रै सामान नेपाल पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि व्यवसायी आजित छन् । सरकारी तहबाटै गरिएको अनुरोधका कारण सीमा केरुङ र खासामा थन्केको सामान धेरैजसो भित्रिएको छ । तर चीनको ठूला सहरमा गोदाम गरिएको सामान ल्याउने तत्परता भने अझै देखाइएको छैन । स्थलमार्गको झन्झट कहिल्यै नसुध्रने भएपछि व्यवसायीले उत्तरी नाकाबाट गरिँदै आएको आयात दक्षिणतिर सारेका हुन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल उत्तरी नाका असहज बनेपछि चीनबाट गरिने आयात व्यापारका लागि जलमार्ग निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । स्थलमार्गका तुलनामा जलमार्गबाट सामान ल्याउन समय धेरै लाग्ने गरेको छ । ‘पोहोरकै सामान ल्याउन नपाएकाले व्यवसायीहरू तातोपानी र रसुवागढीमा भर पर्न छाडेका छन्,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । अहिले पनि एक वर्षअघि खरिद गरिएका सामान अझै ल्हासाको गोदाममा थन्किएको उनले बताए ।
नेपाली व्यवसायीले सामान छिटो भित्र्याउन सकिने भन्दै लामो समयदेखि स्थलमार्गलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएका थिए । तर चीनले भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिड देखाउँदै आयात व्यापारमा अवरोध गरेको छ । उत्तरी नाकाको भर नभएपछि गर्मीका तयारी पोसाक दक्षिणी नाकाबाटै ल्याउन अर्डर सुरु गरेको व्यवसायी बताउँछन् । चीनले भूकम्पपछि तातोपानी नाका चार वर्ष पूरै बन्द गरेको थियो । २०७२ मा खासा क्षेत्रमा सडक नबनेको भन्दै भूकम्पपछि २०७६ जेठसम्म नाकालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरियो । त्यसको विकल्पमा २०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरियो । तर उक्त नाकाबाट पनि अहिले सहज रूपमा व्यापार हुन सकेको छैन । तातोपानी र रसुवाबाट दैनिक ४–५ कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको छ । सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्रालिका अध्यक्ष रमेश शेर्पा उत्तरी नाकाप्रतिको विश्वास कम भएकाले व्यापारीहरू दक्षिणतिर लागेको अनुमान गर्छन् । उत्तरतिर पनि अब बिस्तारै सहज हुँदै गएको उनले बताए । स्याउलगायतका वस्तु तातोपानीबाट आउन थालेकाले अब पुराना सामान लगभग सकिएको भनाइ उनको छ । शुक्रबारदेखि तातोपानीबाट १० कन्टेनर सामान ल्याउन थालेको उनले जानकारी दिए । केरुङको बाटो भएर नेपाल भित्र्याउन खोजिएको सामान खासा हुँदै तातोपानीतर्फ ल्याएको जानकारी दिए । केरुङबाट खासा पुग्न करिब तीन सय किमिको दूरी पर्छ ।
रसुवा भन्सारबाट आयात गरिने सबै सामान भने अझै भित्रिसकेको छैन । भन्सारकी अधिकृत ललिता ज्ञवालीका अनुसार चिनियाँ कन्टेनरले नेपालको मितेरी पुलमा सामान खसालेर फर्कने गरेको छ । उक्त सामान नेपाली कन्टेनरले लोड गरेर भन्सारसम्म ल्याउने गरिएको छ । तातोपानीमा भने एक सातादेखि सामान राखेर खासाबाट ल्याइएको चिनियाँ ट्रली नै मितेरी पुलमा छाड्ने गरिएको छ । उक्त ट्रलीलाई नेपाली कन्टेनरले तानेर सुक्खा बन्दरगाहसम्म लैजाने गरेको छ । दुवै नाकाबाट दैनिक न्यून परिमाणमा मात्र सामानको आयात हुँदै आएको छ । रसुवाबाट आयात गरिने सामान अझै केरुङ गोदाममा रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
सीमाका चिनियाँ अधिकारीहरूले कन्टेनर अभाव देखाउने, ढुवानी भाडा बढाउने र दैनिक सीमित परिमाण सामान मात्र नेपाल भित्र्याउन दिने रणनीति अपनाएपछि स्थलमार्गको प्रयोगमा कमी हुन थालेको हो । व्यवसायी नवीन थापा उत्तरी सीमामा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालीलाई जहिले पनि हतोत्साही बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘सहज अवस्थामा हुँदा पनि आफूले खरिद गरेर केरुङमा गोदाम राखेको सामान कुन अवस्थामा छ, जानकारी पाउने परिस्थितिसमेत बनेन,’ उनले भने ।
स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा चीनको व्यापारिक सहरमा लोड गरेको सामान १० देखि १५ दिनमा नेपाल भित्रन्छ । तर जलमार्गबाट आयात गर्दा ४० देखि ४५ दिन लाग्ने गरेको थापाले बताए । जलमार्गको प्रयोगले ढुवानीमै लामो समय लाग्ने चिन्ता व्यवसायीको छ । जलमार्गबाट आयात भएको सामान टुटफुट वा कुनै पनि प्रकृतिको नोक्सानी हुँदैन । चीनको ग्वान्जाउ र इउपोटमा लोड गरिएको सामान पानीजहाजमा राखेर कोलकाताबाट वीरगन्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टालगायतका नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
रसुवा नाकाबाट २७ किमि टाढा केरुङबाट एक चिनियाँ कन्टेनर नेपाली सामान आयात गर्न ढुवानी भाडा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । चिनियाँ एक कन्टेनरको सामान नेपाली दुई कन्टेनर हुने गरेको छ । गाडीको अभाव देखाएर चिनियाँले भाडा बढाएपछि जति भन्यो त्यति तिर्नुपरेको गुनासो नेपाली व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । एक कन्टेनर सामान काठमाडौं भित्र्याउँदा ढुवानी र लोड–अनलोड भाडामा मात्र ८ देखि १० लाख खर्च हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । वीरगन्जबाट काठमाडौंको एक कन्टेनर ढुवानी भाडा ४५ देखि ५५ हजार पर्छ । तर रसुवागढीबाट काठमाडौंको भाडा ८५ हजार पर्छ । व्यवसायी जमकट्टेल गुनासो गर्छन्, ‘रसुवाबाट काठमाडौंको भन्दा केरुङबाट भन्सारसम्मको २७ किमिको भाडा दोब्बर छ ।’ व्यवसायीका अनुसार नेपाली एक कन्टेनर सामान काठमाडौं आइपुग्दा ढुवानी भाडा र लोड अनलोडका लागि करिब १० देखि १२ लाख खर्च हुने गरेको छ । ढुवानीको सबै खर्च आयातित वस्तुको मूल्यमा जोडिने भएकाले यसको प्रभाव उपभोक्तामा परिरहेको भनाइ व्यवसायीको छ ।

समाचार

‘प्रतिवेदन छाप्नेलाई दण्डित नगर’

शिक्षा आयोग सदस्यको आग्रह
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका १३ सदस्यले प्रतिवेदनको पुस्तक छाप्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आयोगकै बहुमत सदस्यको अनुमति र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गरे अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ छ । आयोगका १३ जनाका तर्फबाट सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा र गृह मन्त्रालयलाई कारबाही रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निसानछाप र मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकार्यसमेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिवेदन पुस्तकको गाता (कभर) मा निसानछाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएकाले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोधसमेत गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारसमेत उल्लंघन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको २५ सदस्यीय उक्त आयोगले २०७५ माघ १ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन माघ ४ मा नै सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएको थियो । प्रतिवेदनको कभरमा आयोगको सचिवालयले नै सरकारको निसानछाप र मन्त्रालयको नाम राखेर तयार पारेकाले त्यहीअनुसार ती गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र प्रकाशित भएको श्रेष्ठले जनाए । ‘हामीले जुन प्रतिवेदन पायौं, त्यही छाप्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको निसानछाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राख्नु गल्ती थियो भने आयोगको सचिवालयले नै गल्ती गरेको हो ।’ कारबाही नै गर्ने भए आयोग सचिवालयमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यहरू बताउँछन । ‘आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोग शिक्षा मन्त्रालयको अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रूपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र ग्लोबल एक्सनलाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।’
प्रतिवेदनको अभिन्न अंगका रूपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नुपर्नर् ेउनीहरूको तर्क छ । आयोगका बहुमत सदस्यको अनुरोधमा ती संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक तयार पारेको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन संविधानप्रदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भनेर ती संस्थाले प्रकाशन गरेको श्रेष्ठले प्रस्ट्याए । ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पीडीएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा सहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए हामी क्षमाप्रार्थी छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन नछापिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको प्रतिवेदनमा अनधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने पहिले हामी जिम्मेवार छौं, असल नियतले पुस्तक छाप्ने संस्थालाई दोषारोपण गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र दण्डित गर्ने सिफारिस अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने गैरसरकारी संस्थाले मर्यादा बिर्सेर सरकारको छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको बताएका छन् । ‘गैरकानुनी काम गर्ने एनजीओलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक सहसचिवले भने ।

समाचार

वडाध्यक्षको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर (कास)– चौदण्डीगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष श्यामकुमार खपांगी मगरको आइतबार राति निधन भएको छ । ५६ वर्षीय मगरको उपचार क्रममा विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा निधन भएको हो । केही दिनअघि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनमा कलेजो र फोक्सोको समस्या थियो । उनका श्रीमती, चार छोरा र एक छोरी छन् ।

Page 3
समाचार

सडक सञ्जालमा जोडिँदै दोधारा र चाँदनी

८ सय मिटर पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
भारतीय बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्यो
- भवानी भट्ट
दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट महाकाली नदीमाथि निर्माणाधीन पक्की पुलको बाटो भएर महेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गरेको जन्ती–गाडी ।

महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पक्की पुलबाट ठूला सवारीसाधन आउजाउ गर्न थालेसँगै ‘टापु’ का रूपमा रहेको कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्र पहिलोपल्ट सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । महाकाली नदीपारिको क्षेत्र भएकाले यहाँ आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सदेखि विवाहका गाडी तथा सुरक्षा निकायका गाडीसमेत लैजान सकिँदैनथ्यो । महाकाली नदीकै डुबान र कटानले यहाँ बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ ।
यसअघि पैदल यात्रु र दुईपांग्रे सवारीसाधनको आवागमन झन्डै डेढ किमि लामो झोलुंगे पुलबाट हुने गरे पनि चारपांग्रे सवारीसाधन भारतबाट मात्र सम्भव थियो । तर अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको छ । उक्त झोलुंगेभन्दा २ हजार २ सय मिटर उत्तरमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ । ‘अब भारतीय सुरक्षाकर्मीको खुट्टा परेर आउजाउ गर्नुपर्ने दिन गए,’ दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१० का बलबहादुर ओलीले भने, ‘यो पुल हाम्रा लागि जीवन बनेर आएको छ ।’ उनी सोमबार भतिज मृगबहादुरको गाडीमा जन्ती लिएर निर्माणाधीन पक्की पुल भएर महाकालीवारि आउन पाए ।
दोधारा–चाँदनी नगरपालिकालाई दुई दशकअघि बनेको १ हजार ४ सय ९५ मिटर लामो झोलुंगे पुलले पनि निकै राहत दिएको थियो । व्यक्ति र दुईपांग्रे सवारीले महाकाली तर्न यही झोलुंगे बनेपछि मात्र सम्भव भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी, दूध र खाद्यान्न झोलुंगे पुलकै बाटो भएर आउने गर्थ्यो । ‘झोलुंगे पुलले केही सहज भएको थियो, अब पक्की पुल बनेपछि झनै सजिलो भयो,’ दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–९ का दिलबहादुर रावतले भने, ‘झोलुंगे पुलमा अत्यधिक भार हुँदा जीर्ण हुन लागेको छ, अब पक्की पुल बनेपछि लोड कम होला ।’
३ वर्षअघि निर्माण थालिएको पक्की पुलको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । पुलमा ३२ स्ल्याबमध्ये आधा राखिसकिएको छ । ३४ पिलरमध्ये ३० वटा बनिसकेका छन् । ‘वैशाखसम्म काम सक्ने लक्ष्य छ,’ निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले भने, ‘पिलर र स्ल्याब हाल्ने काम सँगसँगै चलिरहेको छ ।’ ठेकेदारले आफ्नो सहजताका लागि ग्राभेल भरेर पुलमा आउजाउ गर्न मिल्ने बनाएकाले ठूला सवारी चल्न थालेका हुन् । महाकालीको पानी अहिले पुलमुनिबाट बग्छ । हिउँदमा पानीको सतह कम भएकाले पुलमा आउजाउ सहज भएको हो ।
पाण्डेयका अनुसार गत वर्ष भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणका लागि महाकालीको पानी एकतर्फ मात्र छाड्दा बहाव बढी भई पुलको काम गर्न समस्या परेको थियो । लकडाउनका कारण केही समय काम बन्द हुन पुग्यो । अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । ८ सय मिटर लम्बाइको उक्त पुल र गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनीको मलेरिया नालासम्म ६ लेनको ८ किमि पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७४ भदौमा ३ अर्ब २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चार लेनको पुल र ६ लेनको बाटोलाई दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन् ।
‘हामीले दोधारा–चाँदनीमा बसोबास सुरु गर्दा महाकालीको बाढी बस्तीमा पसेका बखत रूखमा चढेर ज्यान जोगाएका हौं,’ दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–९ का प्रेमबहादुर खड्काले भने, ‘बाढी पस्दा घर छाडेर भाग्नुपर्थ्यो, अग्लो ठाउँमा घर बनाउँथ्यौं ।’ महाकाली र जोगबुडा नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि डुबान र कटानको समस्या कम भएको हो । जोगबुडामा अहिले पनि गुरुयोजनाअनुसार तटबन्धको काम जारी छ । ‘उहिले दोधारा–चाँदनी आउन कोही मान्दैनथे, आएका पनि पक्की घर बनाउन डराउँथे,’ रावतले भने, ‘बाढीले बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।’ अहिले त्यो चिन्ता छैन । नगर क्षेत्रभित्र पक्की सडक धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । २० को दशकमा बस्ती विस्तार हुँदा यहाँ बाढी र कटानसँगै वन्यजन्तुको निकै त्रास थियो । यो क्षेत्र तरकारी र अन्न उत्पादनका लागि निकै उर्वर मानिन्छ । पक्की पुल निर्माणपछि यहाँको उत्पादन महेन्द्रनगरसम्म सहज ल्याउन सकिन्छ ।
झोलुंगे पुलसँगै पछिल्लो पटक निर्माण भइरहेको पक्की पुल र चर्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलगायतले यस क्षेत्रको आर्थिक र पर्यटन विकासको सम्भावनासमेत बढेको छ । साविकका दोधारा र चाँदनी गाविसलाई गाभेर बनाइएको नगरपालिकाको नाम सुरुमा महाकाली भनिए पनि पछि स्थानीयको मागअनुसार दोधारा–चाँदनी नै राखिएको हो ।

समाचार

पाँच बैठकमा नआए पदमुक्त !

- राजेश मिश्र

स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा लगातार पाँच पटक अनुपस्थित रहने पदाधिकारी पदमुक्त हुने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ऐनमाथिको छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा विदेशिएर वा मुद्दा मामिला लागेर वडाध्यक्षहरू लामो अवधिदेखि बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । तर उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने अवस्था अहिलेको कानुनमा छैन । संघीय संसद्मा सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा जनताले आवश्यक सेवा लिन कठिन हुनुका साथै पद रिक्त नमानिँदा उपनिर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन । गाउँपालिका महासंघले समेत मन्त्रालयलाई कार्यपालिकामा अनुपस्थित रहने पदाधिकारीलाई केही न केही कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको ३ वर्षपछि संशोधनको तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक समस्या र कतिपय आवश्यक ठानिएका विषय थपेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । सरोकारवालाको सुझाव संकलन तथा छलफल गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताए । मन्त्रालयले ५ सहसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न समिति गठन गरेर ऐनमा आवश्यक पर्ने संशोधनबारे अध्ययन भइरहेको छ । समितिहरूको काम लगभग टुंगिसकेका छन् । त्यसलाई एकीकृत गरेर सचिव र मन्त्रीले अध्ययन गरेपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । ‘ऐनको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै विषयमा फेरबदल गर्न खोजिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिका संघका सुझावका साथै मन्त्रालयले पहिचान गरेका विषयलाई समेट्दा धेरै कुरामा संशोधन हुने भएको हो ।’
प्रवक्ता अधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका बेला हतारहतार ऐन ल्याइएकाले र पालिकाहरूले काम गर्दै सिक्दै जाँदा पनि कतिपय विषय थप्नुपर्ने वा केही हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । पालिकाहरूमा अध्यक्ष वा नगर प्रमुख एउटा पार्टीको तथा बहुमत अर्को पार्टीको हुँदा बहुमत पक्षले अध्यक्ष वा नगर प्रमुखलाई थाहै नदिई गर्ने बैठकलाई मान्यता नदिइने विषय पनि संशोधनमा राखिएको छ । विधेयक मस्यौदामा संलग्न रहेकाहरूबीच स्थानीय तहमा बहुमत जसको भए पनि कार्यपालिकाको अध्यक्षबिना भएका बैठकले मान्यता पाउनु हुँदैन भन्ने कोणबाट छलफल भएको छ । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णय प्रमाणीकरणको स्वीकृति अध्यक्षबाटै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यक्ष वा नगर प्रमुखको अनुपस्थितिमा भएका बैठकको निर्णयले मान्यता पाउने छैन ।
असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट अनुमोदन नगराएका पालिकालाई संघ सरकारबाट जाने समानीकरणलगायतका अनुदान रोक्ने प्रावधान कानुनमै राख्न खोजिएको छ । समयमा बजेट नल्याउनेले चालु खर्च गर्न नपाउने, कर संकलन गर्न नपाउने जस्ता विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि १८ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । तर, कानुनमा प्रबन्ध नहुँदा उनीहरूलाई कुनै प्रकारको कारबाही हुँदैन । अब चालु खर्च रोकेर तलब, भत्ता र सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटकै काममाथि निगरानी राख्न, पदाधिकारीलाई त्यसमा जिम्मेवार बनाउन प्रदेशसभाको लेखा समिति संयोजकले तोकेको सदस्य (प्रदेशसभा सदस्य) को नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठनको प्रस्ताव गर्दै छ । उक्त बेरुजु फर्छ्योट समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, महालेखाको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको विषयलाई प्रतिवेदनमार्फत बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजुबारे संसद्का समितिहरूमा छलफल हुने र संसद्ले समेत निगरानी राख्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा बेरुजु राख्ने पदाधिकारीहरू नै त्यहाँको सभाको सञ्चालकसमेत हुने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा कानुनमा रहेका कतिपय अस्पष्टतालाई पनि हटाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहले वर्षभरिमा आफ्नो क्षेत्रमा कति दिन सार्वजिनक बिदा दिने भन्ने पनि तोक्ने तयारी छ । ‘पालिकाहरूले मनलागी जति पनि बिदा दिने गरेकाले त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारअनुसार ऐनमा अहिले रहेको विषयलाई नचलाउने तर साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयलाई चलाउने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘साझा अधिकारका विषयमा राम्ररी केलाएर काम छुट्याइएको छैन, क्षमताभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहमा पठाइएको देखिन्छ,’ संशोधनको मस्यौदामा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘जुन काम अहिलेकै अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि पालिकाहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन्, त्यस्ता विषयलाई संघ वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राख्ने तयारी छ ।’
तर, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आफ्नो सुझावमा अधिकारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ऐनमा आधारभूत शिक्षासम्मको अधिकार मात्रै स्थानीय तहलाई दिएको तर संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिइनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

Page 4
समाचार

पश्चिम सेती माग्दै तेर्स्याइए रित्ता डोका

- डीआर पन्त

गाउँमा गुजारा नचलेपछि घरखर्च जुटाउन बैतडी ढुंगाडका जयबहादुर चन्द सोमबार भारत हिँडेका थिए । उनी डोटीको तलारा पुग्दा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न माग गर्दै रित्ता डोकासहितको जुलुस निस्केको देखे । गाउँमा पश्चिम सेती आयोजना बन्ला र पेट पाल्नकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएला भन्ने सपना देखेका चन्द त्यही जुलुसमा सहभागी भए ।
‘काम गर्न भारतको गुजरात जान निस्केको हुँ,’ सोमबार साँझ डडेलधुरा सदरमुकाम पुगेका चन्दले भने, ‘बाटैमा आन्दोलन भइरहेको जानकारी पाएपछि म पनि सहभागी भएँ ।’ बुबा र हजुरबुबाबाट पश्चिम सेती बन्न सुरु भए काम खोज्न कतै जानु नपर्ने र गाउँमै गुजारा चल्ने सुनेका उनलाई आयोजना निर्माणको सुरसार नहुँदा दिक्क लागेको छ । ‘पश्चिम सेती बन्ने सपना देख्दादेख्दै बाजे र बुबा पनि स्वर्गे भए,’ चन्दले भने, ‘मेरो उमेर पनि ५० कट्न लागिसक्यो । खै कहिले पो बन्ने हो ?’
चन्द जस्तै सोमबार पश्चिम सेती निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले निर्माणस्थलबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सयौं सर्वसाधारण ‘सपनाका खाली डोका’ बोकेर सहभागी भएका थिए । ‘पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु भएयता देशका विभिन्न भागमा ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बने,’ स्थानीय अगुवा वीरबहादुर विष्टले भने, ‘यसमा मात्र किन राजनीति ? यहाँका जनता सरकारसँग जान्न चाहन्छन् ।’ स्थानीय शिक्षक शेरबहादुर ऐरले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माण पनि ठप्प भएको तीन दशक पुग्न थालेको बताए । ‘यी प्रभावित क्षेत्रका मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिमका सपनाका खाली डोका हुन् । राज्यले धेरै पटक सुदूरका जनतालाई पश्चिम सेतीका नाममा झुक्याएको छ,’ उनले भने ।
गैरसरकारी संस्था ‘बोलन्या थली’ ले जुलुसको आयोजना गरेको हो । बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले आन्दोलनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति देखेर उत्साहित भएको बताए । पञ्चायतकालमै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब दर्जन विभिन्न विदेशी कम्पनीले सर्भे गरेका छन् । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडी पर्छन् ।
सुरुमा यो आयोजना अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले अगाडि बढाउने अनुमति पाएको थियो । अनुमति लिएको १८ वर्षसम्म स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) खर्चेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको थियो । कम्पनीले काठमाडौं, डोटी र डडेलधुरामा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनीको समय थप नगरी सरकारले थ्री गर्जेजलाई सन् २०१२ मा एमओयू गरी आयोजनाको विकासको जिम्मा दिएको हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले यो आयोजनाको सम्झौता गर्नुपूर्व मुलुकभित्र सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै विवाद भएको थियो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) नगरी आयोजना सीधै थ्री गर्जेजलाई दिएकामा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । एमओयू भएको ६ महिनापछि ऊर्जासचिव तत्कालीन हरेराम कोइरालाको नेतृत्वमा लगानी बोर्डका अधिकारीसहित प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पुनः छलफल भएको थियो । छलफलपछि पुनः केही बुँदा थप गरिए । प्रसारण लाइन, प्रभावित बासिन्दा, सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत्को उपयोग, पानीको बहुउद्देश्यीय प्रयोजन, स्थानीयलाई सेयरलगायत विषयमा एमओयूमा हेरफेर भएपछि यो आयोजनाका प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
त्यसको ६ महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी एक वर्षभित्र काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रवर्द्धकले गरेको थियो तर गरेन । २०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछि यो आयोजना त्यहींबाट हेर्न थालियो । बोर्डले थ्री गर्जेजसित विभिन्न चरणमा वार्ता पनि गर्‍यो । चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेजले २२ हजार ५ सय मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छ । ३० हजार मेगावाट आयोजना उसले बनाइसकेको छ । सन् २०२० सम्ममा गर्जेजले बनाएका आयोजनाबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । थ्री गर्जेजले समेत झन्डै तीन वर्षसम्म पश्चिम सेतीमा काम अगाडि नबढाएपछि बोर्डले ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि लगानीको चासो देखाएको थ्री गर्जेज कम्पनीका अध्यक्ष नै नेपाल भ्रमण गरी आयोजना अघि बढाउने भन्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रस्ताव र त्यसको आधारमा स्वीकृतिसमेत भएको थियो । त्यसपछिका अन्य विषयको वार्ताको चरणमा नेपालले गरेका प्रस्तावमा थ्री
गर्जेज सहमत हुन सकेन । यो आयोजनाबाट उसले हात झिकिसकेको छ ।
२०७५ चैतमा सरकारले गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ मा यो आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ‘तर झन्डै दुई वर्ष बितिसक्यो ती प्रस्तावहरूमाथि बोर्डले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन,’ बोर्ड स्रोत भन्छ, ‘प्रायः प्रस्तावहरू अन्य आयोजना र सेवासुविधासँग सम्बन्धित रहेकाले पनि हाम्रो सरकारको चासो नपरेको हुन सक्छ ।’ बोर्डमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष र सरोकारवाला सबैजसो मन्त्रालयहरू सदस्य छन् । ‘उहाँहरूले नै यो आयोजनाबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ,’ बोर्डका ती अधिकारी भन्छन्, ‘बन्दैन भने बन्दैन भनिदिउँ । बन्छ भने कहिलेसम्ममा बन्छ ?’

समाचार

नेपाली वायुसेवालाई ईयुको सकारात्मक संकेत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युरोपियन युनियनले हवाई उड्डयनसम्बन्धी नयाँ ऐन–कानुन लागू गरेमा ७ वर्षदेखि नेपाली वायुसेवालाई आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा राखेको निषेधको सूचीबाट हटाउन सकिने संकेत गरेको छ । इयुको नेपालस्थित प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला वर्ष नेपालले उडान सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्दै सुधार्न गरेको दृढ प्रतिबद्धताको सराहना गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गर्न विधेयक संसद्मा पुगेको छ । उक्त विधेयक पारित भए नयाँ उड्डयन कानुन हुने इयुले जनाएको छ ।

Page 5
कुराकानी

‘राजावादीहरू हौसिनुमा कांग्रेसकै पनि दोष छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

संसदीय प्रणालीमा संसद् प्रतिपक्षको मानिन्छ । गत असार १८ गते सरकारले ‘हठात्’ संसद् अन्त्य गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन । सत्ताको तालाचाबी नेकपाको हातमा छ, सडक राजावादीहरुले लिन थालेका छन् । सरकारका कमी–कमजोरी र अकर्मण्यतालाई लिएर नेकपाभित्रै चर्को अन्तरसंघर्ष छ । एक प्रकारले प्रतिपक्षको भूमिकासमेत उसैले निभाइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस भने यतिबेला न सडकमा छ न त संसद्मा । केही दिनअघिसम्म उसको उपस्थिति कतै थिएन । गत बुधबार तनहुँमा भएको घटनापछि भने एकाएक केही जुर्मुराएजस्तो देखिन्छ । दमौलीनजिकै पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेपछि देशभर स्वतःस्फूर्त विरोध भयो । मंसिर २९ गते देशभर विरोध प्रदर्शनको घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । के कांग्रेस अब जाग्न लागेको हो त ? यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर नेता पौडेलसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

 

तनहुँमा भएको घटनामा यहाँ घाइते पनि हुनुभयो । कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य ?
कोखको करङ दुखेको छ । हाछिउँ गर्न हुन्न । लामो सास फेर्न हुन्न । जर्‍याङमर्‍याङ गर्न हुन्न ।
उक्त घटना किन भयो भन्ने लाग्छ ?
पहिल्यैदेखि जानकारी थियो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएपछि तिनका कार्यकर्ताले प्रशासन र पुलिसको चरम दुरुपयोग गर्छन् । यो घटना पनि त्यहाँका प्रशासन र पुलिसको चरम दुरुपयोग हो । सत्ताको उन्माद हो । हामी चुनियौं, हामीबाहेक देशमा अरू को छ र, हामी नै सबै थोक हौं, अरूको उपस्थिति किन मान्ने भन्ने प्रवृत्तिले कानुन र संविधानले गर्ने नमिल्ने काम गर्न आँट आयो । यो दुस्सहास हो ।
तनहुँमै किन यस्तो घटना घटाए होलान् त ?
कांग्रेसको प्रभाव भएको ठाउँ तोड्नु थियो । तनहुँबाट कांग्रेसलाई कसरी मेट्न सकिन्छ भन्ने सोचले काम गर्‍यो । यो अत्यन्तै ठूलो अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो । सर्वसत्तावादको जग बलियो बनाउन पहिला लोकतन्त्रका जग भत्काउन पर्ने भयो । त्यसको सुरुवात उनीहरूले तनहुँबाटै गरे । नियोजित हुन्थेन भने सरकारले माफी माग्न सक्थ्यो । घटनाको छानबिन गर्न सक्थ्यो । लोकतन्त्रप्रति विश्वास जगाउन सक्थ्यो । केही नगरी सरकारले दम्भ देखायो ।
तपाईंको विचारमा यो आकस्मिक घटना होइन ?
होइन । पुरानै, सर्वसत्तावादी चिन्तन र यहाँ अरू कसैले चुरीफुरी देखाउन हुन्न भन्ने सोचको परिणाम हो । हामीले बनाएको पुल, हामीले गरेको मिहिनेतको ‘रिकज्नेसन’ दिन नचाहने, समाजमा कुनै मान्यता दिन नचाहने– यो सर्वसत्तावादी सोच हो ।
तपाईंले यो घटना स्थानीय प्रशासनको चाहनाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै आउनुभएको छ । यो सत्य हो ?
नयाँ वर्गको निर्माण यिनीहरू (नेकपा) ले गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको नयाँ वर्गको जन्म नेपालमा गरिँदै छ । तिनले जे भन्यो, माथि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही सुन्ने, प्रशासनको उच्च तहबाट त्यही कुरा मानिदिने, माथिबाट आदेश दिने काम भएको छ । तलकाको शक्ति र क्षमताबाट मात्रै यो भएको होइन । माथिल्लो शक्तिको इसारा, निर्देशनबिना ममाथि हमला हुन सम्भवै थिएन । मैले अर्घेलो गरेको भए, कानुन र विधान तोडेको भए, समाजको कुभलो हुने काम गरेको भए स्थानीय प्रशासनले आँट्दो हो । केही नराम्रो भएको ठाउँमा पनि सरकार बल प्रयोग गर्न पुग्यो, त्यो तलको निर्देशनले मात्रै सम्भव थिएन । मैले सुने र पाएको सूचनाअनुसार माथिल्लो तहबाटै यो काम भएको छ ।
घटना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फोन गरेर कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन ?
गर्नुभएन । उहाँका निकटकाले पनि गर्नुभएन । नेकपाका महासचिव, केपी ओलीको नजिक रहेका विष्णु पौडेल मेरो नजिक पनि थिए, मलाई दाइ, दाइ भन्थे । उनी र ओलीनिकट कसैको पनि मलाई टेलिफोन र सहानुभूति आएन । प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले भने मलाई फोन गर्नुभएको थियो ।
सडकमा राजावादीको प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यहाँ कतै अवरोध भएन । कतै निषेधाज्ञा पनि लगाइएन । तपाईं सहभागी कार्यक्रममा चाहिँ निषेधाज्ञा लगाउनुपर्नाको कारण के थियो ?
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्नुको कारण नै त्यही हो । परिवर्तनलाई जोगाउनेतिर अहिलेको सरकारको चिन्ता देखिएन । यिनीहरूको क्रियाक्रलाप र भ्रष्ट चरित्रले गर्दा लोकतन्त्रविरोधीलाई मलजल मिल्यो । जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई गलत बाटोतर्फ, प्रतिगमनतर्फ फर्काउने अवसर दिन थालियो । यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैकारण पनि मैले दमौलीमा पछाडि हट्न हुन्न, अगाडि बढ्ने हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूबाट भएका कमजोरी, व्यवहार र आचरणबाट जनतामा छाएको निराशाको फल व्यवस्थालाई पछाडि लाने, उल्टाउने होइन । संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ । समाजवाद प्रवेशको चरणमा हामी छौं । अहिलेको संविधान हामी सबैले बनाएका हौं । म पनि समाजवादको दर्शनलाई विश्वास गर्ने मान्छे हुनाले समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने कुरामा मेरो र कांग्रेसको योगदान छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको नेपाल अब पछाडि फर्कन सक्दैन । समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ । प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ । त्यसकारण अतीततिर फर्कने होइन । पुरानो चिन्ता बोक्ने होइन । २१ औं शताब्दी र नयाँ सभ्यताको विकासमा मुलुक अघि बढ्छ । कांग्रेसले राष्ट्र, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई जोगाउने दायित्व लिनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यसविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्णय लिइसकेको छ ।
सांकेतिक रूपमा एक दिनको प्रदर्शन गरेर लोकतन्त्र बच्छ त ?
एक दिनको सन्देश पनि धेरै ठूलो हुन्छ । त्यसैबाट अघि बढ्छौं । भ्रष्टाचार, विकृति, पक्षपात र कुशासनविरुद्ध हामी छिट्टै आन्दोलनमा जान्छौं ।
लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भनेर बारम्बार भन्नुभयो । सुरक्षित नभएको नेकपा पार्टीबाट कि सरकारको नेतृत्व लिने व्यक्तिबाट हो ?
केपी ओली एउटा निमित्त मात्रै हुन् । त्यहाँ (नेकपा) एउटा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी छ । अरू नेताहरू (माधव–प्रचण्ड) को कुरा त लिबरल नै देखिन्छ । अर्घेलो ओलीको देखिन्छ । सर्वसत्तावादी प्रवृतिबाट ओली हौसिएका छन् । यो प्रवृत्ति मेटिनुपर्छ ।
त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध त नेकपाभित्रै चर्को अन्तरसंघर्ष चलेकै छ नि ?
प्रवृत्तिविरुद्ध हो कि आ–आफ्नो सत्ताको भागबण्डाका लागि हो, त्यो त उहाँहरूले बताउनुहोला । उहाँहरूसँग मैले सानैदेखि संगत गरेको छु । जेलमा बस्दा पनि मेरा तर्क र शास्त्रार्थ हुन्थे । बाहिरका राजनीतिक मञ्च र संविधान बनाउँदाका बखतका बैठकमा पनि फेस गर्थें ।
तपाईंले एक ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली १४ वर्ष लोकतन्त्रका लागि नभएर व्यक्ति हत्यामा जेल परेका भनेर भन्नुभएको थियो । तपाईंको दाबी सही हो ?
२०२८ सालमा कांग्रेसले भोगेकै हो । झापा घटना घट्नुअघि म त्यहीँ पुगेको थिएँ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू त्यतिखेर पनि थिए । पञ्चायतसँग लडिरहेका मान्छेहरू थिए । त्यही बेलामा हाम्रा साथीहरू मेची काण्डमा जेल परिरहेका थिए । लोकतन्त्रवादी जति थिए सन्त्रस्त र आतंकित थिए । त्यस घटनाले राज्यलाई भन्दा कांग्रेसलाई आतंकित गरेको थियो । लोकतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक चिन्तनलाई आतंकित गराएको थियो । उहाँहरूले (कम्युनिस्ट नेताहरू) जुन घटना घटाउनुभयो, त्यसको अवशेष अहिले पनि छ । त्यसलाई लिएर बडा लोकतन्त्रवादी भन्ने गरिन्छ । अरुले पत्याए पनि, मैले पत्याउन सक्दिनँ । किसनुजी भन्नुहुन्थ्यो– लोकतन्त्रको जमाना हो । कम्युनिस्टहरू सुध्रिऊन् । युरोपमा पनि सारा कम्युनिस्ट सुध्रिएर युरोकम्युनिजम भनेर उदारवाद, लोकतन्त्र र बहुलवादतिर गए । यहाँको कम्युनिस्टलाई पनि त्यतैतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । धेरै कोसिस पनि भएको हो । जनमत मान्न खोजेको जस्तो पनि गर्ने, नमान्न खोजेको जस्तो पनि देखाउने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । मौका पाएपछि प्रजातन्त्रवादी भनेका देशद्रोही, गद्दार, प्रतिक्रियावादी हुन् भनेर झम्टिन आइहाल्ने प्रवृत्ति छ । मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुङको जमानाले पलट खाइसकेको छ । अब सुध्रिएर जानुपर्छ, त्यसका लागि कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्तामा परिवर्तन होस् भन्ने मेरो चाहना छ तर मौका पर्दा झम्टिन आइहाल्ने प्रवृत्ति
पनि छ ।
सडकमा राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई कसरी नियाल्नुभएको छ त ?
सरकारको शासन सञ्चालनको प्रतिक्रिया सडकमा देखिएको हो । सरकारले गरेको क्रियाकलापबाट लुकेर बसेका राजावादीले मुन्टो उठाउन पाएका छन् । जनताको असन्तोषलाई पुँजीकृत गर्ने मौका छोपेका छन् तर टिकाउ हुँदैन । कांग्रेस मौन बसेकाले पनि यस्तो भएको हो । यसमा सत्ताको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि कमजोरी हो । सत्ताले जनतालाई चिढाउने, सताउने काम गरेकै थियो तर त्यतिबेला कांग्रेसले देशको विकल्प दिन सक्नुपर्थ्यो । कम्युनिस्टले राम्रो गरेनन् । कांग्रेस त छ नि भन्ने विश्वास जनतालाई दिनुपर्थ्यो तर कांग्रेसले पनि
गर्न सकेन ।
सत्तामा नेकपा छ । प्रतिपक्ष पनि नेकपाभित्रै छ । सडकमा राजावादी छन् । कांग्रेसको स्थान कहाँ हो त अहिले ?
हो, त्यही चिन्तामा म पनि थिएँ । राजनीतिक दर्शन कस्तो हुने ? विकासको मोडल कस्तो हुने ? समाजवादलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भनेर मैले कान्तिपुरमै धेरै विचारात्मक लेख लेखें तर विचारले मात्रै हुँदो रहनेछ । तलाउमा एउटा ढुंगा फालिदियो भने छाल उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले केही न केही ‘एक्सन’ गर्नुपर्छ भन्ने सोच मलाई आएको थियो । यो घटना (तनहुँमा भएको गिरफ्तारी) घट्छ भन्ने मलाई पूर्वाभाष थियो तर पनि म दब्दिनँ, जोखिम मोल्छु भनेर पुल उद्घाटनमा जाने निर्णय लिएको थिएँ । इन्टेलिजेन्सका अधिकारीमार्फत सरकारलाई सन्देश पनि दिएको थिएँ । मलाई धेरै नहेप, तनहुँबाटै म सत्याग्रह गर्न सक्छु भनेर मैले उनीहरूलाई भनेको समेत थिएँ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिबाट आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउन थालेको त होइन भन्ने चिन्ता पार्टीभित्रैबाट प्रकट हुन थालेको
छ नि ?
कांग्रेस सुध्रिनुपर्छ । समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने मिसनलाई कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । यो पार्टी केका लागि स्थापना भयो ? यसको मिसन के थियो ? सबैले मनन गर्नुपर्छ । अहिले कांग्रेसलाई लक्ष्यबाट विचलित गर्न खोजिएको छ । जनतामा अन्योल र देशले बाटो बिराएको अहिलेको यथास्थिति अवस्था हो । कांग्रेसले बाटो देखाउने र जनतालाई अन्योलबाट हटाउने जिम्मेवारी छ । आचरण र व्यवहारबाट कांग्रेसलाई आमजनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।
तपाईंमाथि घटना नभएको भए त कांग्रेस सुतेकै सुतै अवस्थामा हुन्थ्यो होला है ?
हो, कांग्रेस पक्कै पनि सुतेकै थियो । मेरो अन्तरङ्ग साथीहरूलाई यसरी हुँदैन, ‘एक्सन’ मा जानुपर्छ भनेर मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको थिएँ । नभन्दै तनहुँको सन्दर्भ आयो । यसलाई कांग्रेस बिउँझाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको मतलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । बीपी, गणेशमान, किसनुजीको सोच के थियो ? राणा शासन, पञ्चायत र अधिनायकवादविरुद्ध संघर्ष गर्दा कुन भिजन र मिसनका साथ उहाँहरू लाग्नुभएको थियो ? अहिले आएर हेर्दा कांग्रेसकै साथीहरू अलमलिएको पाउँछु । यसको खास चुरो लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्य हो । बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसादले भन्न खोजेको पनि त्यही हो । नित्सेको होइन रुसोको दर्शन, बुद्ध, व्यास, मार्क्स र वेदले पनि भन्न खोजेको कुरा मान्छेभित्रको आत्माको स्वतन्त्रता हो । आवरणमा धुलोमैलो ढाकिएको छ । पर्दा खुल्नुपर्छ । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी कांग्रेसले पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
अब कांग्रेसले लिने बाटो के हुन्छ त ?
प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई विचारको रूपमा अघि बढाउने, आचरण र व्यवहार सुधार्ने, संगठन बलियो बनाउने र जनतलाई कन्भिन्स गर्ने कांग्रेसको बाटो हो ।
कांग्रेसको मैदान नै कुन हो भन्ने अन्योल छ नि ?
सडक पनि कांग्रेसले लिनुपर्छ । सदनमा पनि घन्काउनुपर्छ । हामीले जनता, राष्ट्र र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने हो, गर्नुपर्छ ।
तपाईंले यसो भनिराख्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा विभाजित भएमा केपी ओलीसँगै मिलेर नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको भनेर चर्चासमेत हुने गरेको छ नि ?
त्यस्तो लोभलालचमा पार्टी पर्नुहुन्न । सत्ताका लागि म जन्मिएको होइन । कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि म विरुद्धमा थिएँ । जेल परेका दिनबाट म कांग्रेसमा लागेको मान्छे हो । कम्युनिस्टहरूको चाला देखिसकेपछि यिनीहरू सिद्धान्तवादी होइनन् भन्ने लाग्यो । कांग्रेस नै ठीक छ भनेर म लागेको हुँ ।
नेकपा फुटिहाल्यो भने कांग्रेस सरकारमा जाने गरी समीकरण त बन्ला नि ?
समीकरणको चिन्तामा कांग्रेस लाग्न हुन्न । सत्ताको खेल धेरै भयो । सत्ताको खेलकै कारण देशमा यस्तो विकृति आएको हो । विकृतिबाट राजनीतिलाई माथि उठाउनुपर्छ । राजनीतिलाई सम्मानित दर्जामा लैजानुपर्छ । यो देशमा रानजीति अपमानित भएको छ । राजनीति गर्नेजति सबै लुच्चा, छुच्चा र लफंगाहरूको जमघट हो भनेर नकारात्मक धारणा बन्यो । राजनीति समाज सञ्चालन गर्ने विधि हो । सत्तामा मात्रै झुन्डिरहने, कताबाट सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेर लाग्ने होइन । समाजलाई बाटो देखाउने र प्रणालीमा ढाल्ने काम राजनीतिले गर्नुपर्छ ।
सभापति देउवाले नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुपचुप रूपमा भेट्नुभएको कुराले त तरंग ल्याउने काम गरेको छ नि ?
सभापतिजीलाई सत्तासँगको ज्यादा हिमचिम राम्रो भएन भनेर मैले बारम्बार सुझाव दिने गरेको छु । विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद्मा भाग लिनुपर्ने हुन्छ । ढिक ढंगले आयोग बनून्, संविधानलाई चरितार्थ गर्ने चरित्र भएका मान्छेहरूको आयोग बनोस् भनेर जोड दिनुपर्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो पार्टीले के प्राप्त गर्ने भन्ने सोच्नुहुन्न भन्दै सभापतिलाई सम्झाउँदै आएको छु । कम्युनिस्ट फुट्ने पनि होइनन्, जुट्ने पनि होइनन् । गरी खाने पार्टी नै होइन । देशलाई सही नेतृत्व दिन पनि सक्दैनन् । संविधान निर्माणका बखतका बारम्बारका बैठकमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, केपी ओलीजीलाई सधैं भन्थें– तपाईंहरू आफैं अन्योलमा हुँदा देश पनि अन्योलमा पर्‍यो भनेर । अहिलेसम्म पनि उहाँहरू अन्योलमै हुनुहुन्छ, देशलाई कहाँ लैजाने हो भन्ने प्रस्ट छैन ।
नेकपा फुट्ला र कांग्रेस सत्तामा जाला भन्ने यहाँलाई विश्वास छैन ?
त्यसको कुनै आशमा म छैन । देशलाई सही बाटो देखाउने काम कांग्रेसले गर्नुपर्छ । आफैंले नेतृत्व दिएर, आफ्नै विचार, संगठनको आडमा अघि बढ्ने हो । नेकपा फुटेर सत्तामा जाउँला भन्ने सानातिना सोचमा हामी लाग्न हुन्न ।
प्रसंग बदलौं, पार्टी महाधिवेशनको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
कांग्रेसमा पनि सुधार आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक बाटोबाटै यो पार्टीमा सुधार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रका दुइटा खम्बा विधिको शासन र आवधिक निर्वाचन हो । अमेरिकामा हेर्नुहोस् त, हरेक चार वर्षमा २० जनवरीका दिन नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनमा तलमाथि पर्दैन । पर्न हुन्न । विश्व महाव्याधिका बीच, स्वयं राष्ट्रपतिलाई कोरोना संक्रमण हुँदासमेत अमेरिकाले चुनाव सम्पन्न गरायो । त्यहीं बिहारमा भयो । पार्टीमा पनि आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधार हो । अहिले पार्टीभित्र यही कुरामा मेरो बहस भइरहेको छ । तीन वर्षअघिदेखि नै अधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्छ भन्दै आएँ, हाम्रै साथीहरूले बुझ्नुभएन अथवा बुझ पचाउनुभयो । परिणाम आज पार्टी संकटमा छ । सामान्य अवस्थामा असाधारण परिस्थिति भनेर चार वर्ष कार्यकाललाई एक वर्ष बढाइयो । आज पाँच वर्षमा पनि अधिवेशन गर्दै छैनौं ।
अब कहिले हुन्छ त महाधिवेशन ?
क्रियाशील सदस्यता चाँडै टुंग्याऔंँ भनेर मैले जोड दिँदै आएको छु । सदस्यता टुंगिनासाथ डेढ महिनाभित्रमा तलदेखि माथिसम्मको अधिवेशन हुन सक्छ । केही समस्या छैन तर क्रियाशील सदस्यतामै झ्याङ्गलो हालिदिएका छन्, एकथरी नेताहरूले । जिल्ला–जिल्लामा समस्या बनाइएको छ । त्यसलाई तोडेर अघि बढौं भन्नेमा मेरो जोड छ ।
आगामी फागुनभित्र नहुने त करिब निश्चितजस्तै भयो होइन ?
मंसिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन सकेमा फागुन ७ गते सजिलै केन्द्रको महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । टुंगो लागेन भने दुई–चार दिन पर जान सक्छ ।
नेतृत्वबाट आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन खोजिएको चर्चा छ नि ?
त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने भयानक खतरा हुन्छ । त्यो बेलामा पनि भएन भने पार्टी विधान त खत्तम हुन्छ नै, संविधानले दिएको प्रावधान पनि खत्तम हुन्छ । भयंकर अराजकता हुन्छ । त्यसपछि पार्टी सकिँदैन ? अर्को विषय, समयमै महाधिवेशन गर्न जोड दिनुको कारण आउँदै गरेको स्थानीय र आमनिर्वाचन पनि हो । अधिवेशन टुंग्याएर घरभित्रका झगडा टुंगाई एक भएर जनतामाझ जान हामीलाई समय चाहिन्छ । त्यो समय नदिन खोजिएको छ । यसले पार्टीलाई अहित गर्छ ।
पार्टीभित्र तपाईंहरूले उठाएको १६ बुँदे विरोधका विषय अब समाधान भएको हो ?
सभापतिजी म गर्छु–गर्छु भन्नुहुन्छ । उहाँभन्दा तलका दोस्रो तहका साथीहरूले झ्याङ्लो थाप्नुभएको छ । अनाआवश्यक झ्याङ्लो थापेर अल्मलाउने काम भएको छ । अझै पनि मिलिसकेको छैन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर मिलाएर जाने कुरा भएको छ । शनिबार बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकको सहमति पनि यही हो ।
नेतृत्वको आकांक्षी तपाईं पनि हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो गरिरहनुभएको छ ?
नेतृत्वका बारेमा अहिले मैले सोचिरहेको छैन । पार्टीको अधिवेशनका बारेमा सोचेको छु । प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व आओस् । पार्टीको चाहना, कार्यकर्ता, देशको आवश्यकताअनुसारको नेतृत्व आउनुपर्छ । आफ्नो इच्छालाई लाद्ने कुरा कसैले नगरौं । चाहना सबैलाई छ । छ भन्दैमा आफ्नो चाहना मात्रै सबै चिज होइन । अहिलेका आवश्यकता, वस्तुगत अवस्था के हो ? त्यो पनि हेरौं । ओरल्ली, मोरल्ली र पोलिटिकल्ली नेकपालाई चुनौती दिन सक्ने नेतृत्व कांग्रेसका लागि आवश्यक छ ।
तपाईंको समूहमा नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएर मिलाउन नसकेपछि यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ?
मिलाउन नसकिएको छैन । को हुने भन्नेबारेमा टेस्ट गरिएकै छैन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेपछि छलफल हुन्छ ।
महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा तातो बहस बन्ने गरेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
यो चलिरहने कुरा हो । वास्तविकता होइन । गिरिजाबाबु, किसनुजीलाई संन्यास लिनुहोस् भनेर हामीले पनि भनेका थियौं । त्यो कुरा लागू हुन सकेन । अहिले पनि चाहना नयाँहरूलाई छ । यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ । नेतृत्व भनेको समय, परिस्थितिले बनाउने हो । कांग्रेस सानोतिनो पार्टी होइन । सिंगो राष्ट्रले मान्ने नेता कांग्रेसको सभापति हुनुपर्छ ।
पहिलो पुस्ताले छाडिदिएर नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्दैन ?
छोड्ने र हस्तान्तरण गर्ने कुरा आवश्यकताअनुसार हुन्छ । कहिलेकाहीँ परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि नयाँ मान्छे पनि नेतृत्वमा आउन सक्छ । भारतकै उदाहरण दिन्छु । यहीँ पनि भन्दै आएको छु, धुलोबाट उठेर आएको प्रतिभालाई म पनि स्वागत गर्न तयार छु । पार्टीलाई योभन्दा गतिशील, सम्मानित, सशक्त बनाउन सक्ने हामीभन्दा नयाँ पुस्ता सक्षम छ भने किन निषेध हुने ? अवसर सबैले पाउनुपर्छ । यसको अर्थ आमकार्यकर्ताको चाहना ठूलो कुरो हो । नेता त्यसै बन्ने होइन । कार्यकर्ताको रोजाइ पनि हुनुपर्छ । नेता भनेको कसैले दिएर र लिएर हुने होइन ।
उमेरले पनि तपार्इंहरू पाको भइसक्नुभयो, अब छाडिदिए हुन्न ?
अमेरिकामा ७५ वर्षका डोनाल्ड ट्रम्पलाई ७८ वर्षका बाइडेनले जितिदिए । के अमेरिकाका सबै बुद्धु छन् ? बेवकुफ हुन् ? उमेरको कुरा मुद्दा नै होइन ।

Page 6
सम्पादकीय

परराष्ट्र नीतिको अपुरो पाटो

समयानुकूल कूटनीतिक पद्धति, यसका परिवर्तनशील पक्ष र स्थायी रूपमा रहने केही आयामका बारेमा मन्थन गर्दै झन्डै २ वर्ष लगाएर तयार पारिएको परराष्ट्र नीति–२०७७ लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । कूटनीति सञ्चालनको समग्र मार्गनिर्देशनका रूपमा आत्मसात् गर्न सकिने यो नीतिले नेपालको कूटनीतिक जगत्को सांगोपांगो आगत–विगतलाई दर्साउन खोजे पनि यसभित्रका कतिपय विषय–सन्दर्भ पहिलेदेखि चल्दै आएका काम–कुराको नयाँ संस्करणजस्ता मात्रै देखिन्छन् ।
परराष्ट्र नीतिका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन् भनेर स्वीकार गरिए पनि यही नीतिभित्र हामीले लिएका असफल पक्ष र कार्यान्वयनमा आउनै नसकिरहेका विषयलाई समेत कुनै आत्मसमीक्षाबेगर दोहोर्‍याइएको छ । कुनै नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा विगतमा हामी असफल भैसकका छौं भने त्यसको पुनर्समीक्षा जरुरी हुन्छ, कूटनीतिको स्थिर पक्ष भनेर औचित्यहीन विषयलाई पछ्याइरहनुको कुनै अर्थ रहन्न ।
सामान्यतया परराष्ट्र नीतिलाई त्यस मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भन्ने गरिन्छ । अहिले जारी परराष्ट्र नीतिले पनि यो बुझाइलाई आत्मसात् गरेको छ । यद्यपि, लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक कूटनीतिको पक्षधरतालाई सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने आफ्नो अभियानसित पनि जोडेकाले यो नीति दिगो अर्थमा सिंगो राष्ट्रको र सबैले आत्मसात् गर्ने किसिमको हुन्छ–हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेको स्रोत– साधनको कठिनाइ र बुझाइमा रहेका अरू जटिलताका पक्ष आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अहिले नै आर्थिक कूटनीतिको यो आधारलाई राजनीतिक नारामा लगेर जोडिहाल्नुको तादात्म्य देखिन्न ।
परराष्ट्र नीतिमा कूटनीतिक आचारसंहिता र कूटनीतिक कार्यसम्पादनको नीतिगत पक्षलाई ‘स्थिर र सनातन’ विषय मानेर लेख्नैका लागि लेखिएझैं देखिन्छ । काठमाडौंमा आँखैसामु उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा जाने कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू वा उनीहरूसित बिनाहिच्किचाहट परराष्ट्रका प्रतिनिधिबेगर नै भेटिदिने हाम्रा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरू, अनि तेस्रो देशको अर्थहीन भ्रमणमा निस्किरहेका प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रको आचारसंहिताले के–कति कारणले छेकबार लगाउन सकिरहेको छैन, यसबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी र सबै पक्षले सुधारको तत्परता नदेखाई आचारसंहिताको सुगा–रटान मात्र गरिरहनुको अर्थ रहन्न । कूटनीतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना कसरी गर्ने–गराउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मार्गनिर्देशनको अहिले खाँचो छ ।
राज्य संघीय संरचनामा गैसकेका बेला अब के–कसरी सबै तहका सरकारहरूलाई एकरूपताको कूटनीतिक पद्धतिमा ढाल्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि छ । यसबारे नीतिगत मार्गनिर्देशन पनि नयाँ नीतिमा देखिन्न । संघीय प्रणालीमा वैदेशिक मामिलासम्बन्धी अधिकार संघको हुने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो, यही पक्षलाई सहज बुझाउन पनि नीतिले केही बोल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । साथै, परराष्ट्र संयन्त्रभित्र कार्ययोजना र उपलब्धिका कुरा गर्दा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान वा बाहिरको नीति प्रतिष्ठानजस्ता सोच्ने, खोज्ने र मन्थन गर्ने निकायहरू काम नपाएर उग्राएर बसिरहेको स्थितिलाई बिर्सिदिन मिल्दैन । नीति तर्जुमा, विचार निर्माण वा विज्ञ समूह परिचालनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रमा सहयोगी बन्ने गरी यी ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ हरूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा कहिले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’, कहिले सगरमाथा संवाद वा कहिले परराष्ट्र नीति तर्जुमा भनेर मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयम् कहीँ–कतै हराइरहेको वा प्राविधिक मामिलामा बढी व्यस्त हुनु राम्रो होइन । देखिनका लागि सतहमा कार्यक्रम र योजना तय हुने तर व्यवहारमा त्यसको मूल्य नदेखिने स्थिति परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि शोभनीय हुँदैन ।
नीति तय गर्ने क्रममा आप्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीपबाट फाइदा लिनका लागि परराष्ट्रअन्तर्गत खोलिएको ब्रेन गेन सेन्टरको अस्तित्व त देखाइएको छ, तर अवस्था के छ भने, झन्डै दुई वर्षको अवधिमा १ हजारजति नेपालीको नाम दर्ता गराउनेबाहेक यसको अरू उपलब्धि देखिएको छैन । ‘ब्रेन गेन’ बाट के–कसरी लाभ लिन सकिएला भन्नेमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू प्रस्ट भैसकेको पाइँदैन । उनीहरूलाई त्यसतर्फ अभिमुखीकरणको खाँचो छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको मर्यादासँगै स्वदेश फर्कन चाहनेलाई स्वरोजगारको अवसर दिइनेजस्ता सदावहार राजनीतिक नाराको कार्यान्वयन कति सम्भव छ भन्ने पनि आफैंमा ठूलो प्रश्न हो । र, शरणार्थी समस्या समाधानबारे पनि स्वैच्छिक र सम्मानित घरफिर्तीको एकोहोरो रटान अब राजनीतिक नाराझैं मात्र बनेको छ । किनभने, झन्डै १ लाख २० हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये अब मुस्किलले ७ हजार मात्रै शिविरमा बसेका छन्, बाँकी पुनर्बसोबासमा गैसकेका छन् । यसबेला घरफिर्तीको आफ्नो नीतिगत अडानमा हामी असफल भैसक्यौं भनेर सरकारले हक्की समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
३१ पृष्ठ लामो परराष्ट्र नीति–२०७७ मा ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिको सम्भाव्यता वा विज्ञ समूहको गठनजस्ता विषयहरू उपयोगी देखिन्छन् । समग्रमा परराष्ट्र नीतिको इतिहास–वर्तमान केलाउने दिशामा यो नीति परराष्ट्र मन्त्रालयले संकलन तथा तयार गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अवश्य नै हो, तर पूर्ण भने होइन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले बनाएको दस्तावेजमा आफैंलाई अप्रमाणित र अमान्य ‘सानो मुलुक’ को दर्जा दिनु पनि उचित हुँदैन । किनभने, छिमेकी मुलुकहरूको भूगोल र जनसंख्या भीमकाय भएकैले यो क्षेत्रमा नेपाल सानोजस्तो देखिएको हो, विश्वका सबै मुलुकको तुलना गर्दा नेपाललाई सानो भन्न मिल्दैन । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो नीति सिंगो राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, हुनुपर्छ । हालको दुईतिहाइ जनमत भएको सरकारको मात्रै हुने गरी आउनु हुन्न । यसबारे सुरुमै स्पष्ट हुन किन जरुरी छ भने मुलुकको परराष्ट्र नीति दलैपिच्छे अलग–अलग हुँदैन, हुनु हुँदैन पनि । त्यसैले, विपक्षी दलहरूको पनि विश्वास र सहमति राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा जुटाइनुपर्छ । परराष्ट्रको अबको कार्यभार यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सम्पादकीय

नाराहरूको सौन्दर्य

- सरिता तिवारी

अलि पहिलेको प्रसंग हो, चितवनका पर्खालमा कलात्मक चित्रहरू बनाऔं भन्ने कुरो चल्यो । पंक्तिकारसमेत संस्थापक रहेको साहित्यिक समूहमार्फत ‘पर्खालमा कला’ नामक पहल थाल्ने कुरा एउटा उत्साहवर्द्धक खबर थियो । तर यो सुरु नहुँदै यसको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले सार्वजनिक रूपमै भन्दिए— पर्खालहरू राजनीतिक नाराहरूले ‘प्रदूषित’ भए, त्यसैले हामी तिनलाई कलाले भर्न चाहन्छौं ।
यो कुराले हामीबीच कला(वादी) र नारा(वादी) दुई परस्पर विपरीत ध्रुव रहेछन् भन्ने यथार्थको टड्कारो बोध गराइदियो । यस प्रसंगमा फरक विचार राखेकै कारण मसँग धेरै साथी रिसाए तर एक अर्थमा यसले राम्रै गर्‍यो । किनभने यसैकारणले चलेको सार्वजनिक बहसले अल्पमतमै भए पनि हामी केही साथीभित्र राजनीतिक नाराप्रतिको अनुराग र प्रेम कति जीवन्त रहेछ भन्ने महसुस पनि गरायो । यो केवल व्यक्तिगत मनोविज्ञानजन्य भिन्नताको कुरो थिएन, राजनीतिलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने आधारभूत प्रश्नमाथिकै बुझाइको भिन्नता थियो ।
राजनीतिक नाराहरू गतिशील समाजका ‘सिग्नेचर’ हुन् । द्योतक हुन् । पुराना नारालाई नयाँ नाराले विस्थापित गर्न सक्छन् तर
नाराविहीन, नाराशून्य या नाराहरू मेटिएको समाजको कल्पना सम्भव लाग्दैन । सम्भव छ भने त्यो कालान्तरमा आउन सक्ने भनिएको, वर्गचरित्र समाप्त भई राज्यसत्ता नै विलोप भएपछिको साम्यवादी समाजमा मात्रै होला । अथवा हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामै पनि मान्छेलाई निरन्तर ‘साम्य’ र मैत्रीपूर्ण रहन कुनै न कुनै अर्थमा नाराको खाँचो परी नै रहला ।
कला सतत सिर्जनशील र रचनात्मक समाजको सांस्कृतिक परिचय हो तर यसको अनिवार्यता भिन्न अर्थबाट अर्थिन्छ । नाराहरू फोहोर हुन्, प्रदूषण हुन्, त्यसैले यिनलाई मेटाएर गाउँ–सहरलाई कलाले भरौं भन्ने आग्रह झट्ट सुन्दा सिर्जनात्मक लागे पनि यसको पेटबोली आफैंमा डरलाग्दो लागेको हो । कला र नारा परस्पर भिडाइदिनुपर्ने विषय नै थिएनन् र होइनन् पनि । कलाको खाँचो पुष्टि गर्न राजनीतिक नाराप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने नै किन ? यो प्रश्न मेरो मनमा आज पनि उत्तिकै प्रबल छ, जति उति बेला थियो ।
जबकि नाराहरू आजसम्मै सार्वजनिक चेतनाका तीव्र प्रभावी अभिव्यक्ति रहँदै आएका छन् । नाराहरू व्यवस्था परिवर्तनको व्यापक आन्दोलनका उत्प्रेरक भएका छन् । सुन्दा भलै ती ‘कलाहीन’ लाग्न सक्लान् तर इतिहासले सिद्ध गरेको छ, नारा आफैंमा क्रान्ति र अग्रगामी आन्दोलनहरूका कवितामय पासवर्ड हुन् । तिनले सिर्जना गर्ने सामूहिक उद्वेलन र त्यसबाट निर्मित सार्वजनिक चेतना मानवसभ्यताको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । फ्रान्सेली, अमेरिकी या रसियाली क्रान्ति भनौं! चिनियाँ, भारतीय, भियतनामी, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी लगायतका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनौं अथवा नेपालमै भएका तमाम आन्दोलन सम्झौं, ती प्रत्येक संघटनालाई सम्झाइरहने खास चीजचाहिँ निश्चित खालका नाराहरू नै हुन् । यिनले मानिस मूलतः राजनीतिक प्राणी हो भन्ने सत्य बिर्सन दिँदैनन् ।
यो फरक कुरा हो, कहिलेकाहीँ नाराहरू पश्चगामी आग्रह बोकेर पनि प्रकट हुन्छन् । यतिखेर राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा चलेका प्रदर्शन या भारत र अरू कतिपय देशमा भइरहेका असहिष्णु र कट्टर धार्मिक पन्थ–राजनीतिसँग पनि केही विशिष्ट खाले नारा छन् ।
तर नबिर्सौं, त्यस्ता पश्चगामी नारासँग भिड्न पनि चाहिने त फेरि नारा नै हुन्! अग्रगामी, विज्ञानसम्मत र गतिशील चेतनाका नारा !
यस अर्थबाट निरपेक्ष रूपले व्यक्त राजनीतिक नाराविरोधी अभिव्यक्तिमाथि आलोचनात्मक विचार राख्दा यस पंक्तिकारले पर्खालमा कला भर्ने सामूहिक प्रयासकै विरोध गरेको अर्थ लगाइएको थियो । ‘नारा केवल चिह्न र मात्रा मिलेर बनेका अक्षर मात्रै होइनन्, समाजलाई परिवर्तनको सपना दिने अस्त्र हुन् । कलाको आग्रहले नाराप्रति निरपेक्ष पूर्वाग्रह नराखोस् !’ यति भनिसक्नु के थियो, साथीहरूले आलोचनालाई व्यक्तिगत रूपमै लिए । त्यसपछि के–केसम्म भयो, त्यसको फेहरिस्त नसुनाऔं ।
राजनीतिक चेतना र आन्दोलनहरूप्रतिको अलगाव या त्यसभन्दा भिन्न रहेर सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाको निर्माण गर्ने आग्रहको सानो दृष्टान्त मात्रै हो यो, जुन खासमा उत्पीडनकारी वर्गको ‘कलात्मक चेत’वाला छद्म तर्कसँगै गाँसिन्छ । यसलाई सूक्ष्म रूपले बुझ्नु जरुरी छ । नारा र राजनीतिप्रति उपेक्षा तिनैले राख्छन् जो जन्मसिद्ध अनेक खालका संरचनात्मक सहुलियतले बने–बनाइएको जिन्दगी बाँच्न पाइरहेका छन् । ‘राजनीति फोहोरी खेल हो, यसभित्र पसेर आहाल खेल्ने होइन’ भन्ने सन्देहमय ‘सुकिलोपना’ पनि प्रकारान्तरले यसैमा जोडिन्छ । राजनीति गर्नु ‘राजनीतिक’ कुरा हुने र लेख्नु, चित्र कोर्नु, पत्रकारिता या वकालत गर्नु, नाटक–सिनेमा खेल्नु–बनाउनु, खेतीकिसानी या मजदुरी गर्नु, बैंक–वित्तीय संस्था चलाउनु, निजामती कर्मचारी–शिक्षक हुनु या कुनै सरकारी/गैरसरकारी अभियानमा सरिक हुनु आदि चाहिँ ‘गैरराजनीतिक’ कुरा हुने भन्ने नै होइन । यस्तो हुँदै हुँदैन ।
ध्यानपूर्वक विचार गरौं, आजको विकृत राजनीतिक परिदृश्यले गर्दा निर्माण भएको ‘राजनीति गर्ने’ भनेका निश्चित खाँचा (फ्रेम) का सैद्धान्तिक कुरा गर्ने या तिकडम खेल्ने, ‘सेटिङ’ र ‘च्यानल’ हरू मिलाईवरी ‘खाने’ मान्छे मात्रै हुन्, अरूचाहिँ आ–आफ्ना रुचिका काम र उद्यम गरिखाने वर्गका सादा मान्छे हुन् भन्ने सोच नै आत्मघाती छ । यसले कला या लेखन र जीविकाजन्य विषयलाई मात्रै होइन, व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा समेत गरिने रचनात्मक पहल र विद्रोहसम्मैलाई गैरराजनीतिक आग्रहको घेराभित्र राखिदिन्छ ।
न त राजनीति गर्नु भनेको माथि भनिएजस्तै हुनु हो न बाँकी मानिसहरू गैरराजनीतिक वर्गका नै हुन् । यो तथ्यलाई ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्न सडकमा ओर्लेका भीडसँग तादात्म्य गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । प्रत्येक मान्छे आफैं एउटा राजनीतिक एकाइ हो, एउटा कर्ता हो भन्ने नबुझ्ने मनुवाले नै त राजा वा कोही उद्धारकर्ता मसिहा खोज्छ । आफूभित्रै एउटा बलियो, सचेत कारयित्री ऊर्जा छ भन्ने थाहा–ठेगान हुन त राजनीतिक साक्षरता चाहियो । स्पष्ट पक्षधरता चाहियो । गतिशील र अग्रगामी राजनीतिक नाराहरूको शक्ति छाम्ने सामर्थ्य चाहियो । राजनीति एउटा चलायमान समाजविज्ञान हो भन्ने सत्यबोध चाहियो । त्यो त छैन । किन छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिलाई जीवनका आधारभूत प्रश्नभन्दा पर देख्ने रूढ र बनिबनाउ प्रवृत्तिभित्रै छ ।
राजनीतिक नाराको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति यहाँ भनिएको एक–आयामी ठम्याइकै परिणाम हो । तर त्यसमा व्यक्तिको सामाजिक, वर्गीय र जातिगत ‘स्तर’ या कथित ‘बौद्धिकता’ अनुसार अन्य धेरै कारणसमेत हुन सक्छन् भन्ने अनुमानको पनि प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । कुन नारा प्राथमिक र कुनचाहिँ महत्त्वहीन भन्ने कुरा पनि स्वतः वर्गसापेक्ष नै हुने भयो । आज गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले विरोध गर्ने मानिसहरू को–को हुन् । त्यस्ता बुद्धिजीवी को हुन् ? त्यस्ता कवि, लेखक, पत्रकार को–को
हुन् ? विचार गरौं । अपवादलाई छोडेर यीमध्येका अधिकांशले उत्पीडक वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु जैविक संयोग मात्रै हो त ? प्रकारान्तरले आज राजतन्त्रको पुनःस्थापना माग गर्ने पार्टी, व्यक्ति र सडक प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्ने समूहका मानिसहरू र सडकका भित्तादेखि कविताका पंक्तिसम्मै अग्रगामी नाराहरू देखिनसहने लेखक र बुद्धिजीवीहरूको वर्ग, समूह र खाल एउटै छ । त्यस्तो किन छ ?
हरेक पुस्ताले आफ्नो युगको लडाइँ आफ्नै पौरखले लड्छ । इतिहास त्यही भन्छ । आजका पार्टी संगठन धराशायी छन्, विचारहीन छन्, आजको समग्र नेतृत्व नै पतनको बाटामा छ भन्ने निष्कर्षको अर्थ ताजा पुस्ताले आफ्नो बर्कत र पौरख देखाउन आँट नगर्नु भन्ने कदापि होइन ।
हिजोको छिमल एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक लिंग, एक भाषाको एक–केन्द्री शोषणकारी राजनीतिविरुद्धका नाराले लड्यो । संगठित शक्तिले लड्यो । मरेर लड्यो, आफ्ना अनेक सीमासहित लागे– पुगेको सामर्थ्यले लड्यो । तर बल्लतल्ल ल्याएको नयाँ पद्धतिमा पनि आज उस्तै, उही पुरानो सत्ताका नमुनाहरूको ढलीमली हुन पुगेको छ । यसैकारण आजको अग्रगामी पुस्ताले राजसंस्था माग्ने जमातसँग मात्रै होइन, राजसंस्था र हिन्दुत्ववादको अभ्यास गरिरहेको तर निर्लज्जतापूर्वक अझै पनि आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहेको जमातसँग पनि लड्नुपर्नेछ ।
हिजोसम्म राजनीतिलाई ‘डर्टी गेम’ करार गर्ने सहरी र अर्धसहरी युवापंक्ति आज कम्तीमा राजनीति गर्नु जरुरी रहेको मान्न तयार भएको छ । राजनीति गर्न कस्सिएको छ । तर यही पंक्तिले समेत वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय लगायतका अन्तरविरोधको भुइँ छिचोल्ने नारा तय गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दर्शन र विचारहरूप्रतिको बनिबनाउ पूर्वाग्रह फड्किन सक्ने फराकिलो अध्ययन संश्लेषणबिना, नेपाली समाजले बेहोरेका आधारभूत चुनौतीको उत्तर खोज्ने प्रयत्नबिना यस्ता नारा तय हुन सक्लान् ? शंकै छ ।
त्यसैले आज पनि सबैभन्दा बढी अपेक्षा अध्ययन, स्कुलिङ र आलोचनात्मक विमर्शले लैस वामपन्थी युवा जमातसँगै छ । आज नयाँ समयका चुनौतीसँग समेत लड्न तम्सिएको यो जमातका अगाडि पुरानो सत्ताका संरक्षक र राजसंस्था ब्युँताउन चाहने तप्कासँगै नयाँ शत्रुसमेत छन् । ती प्रतिरोधी राजनीतिका विरोधी, जनसंघर्षका नाराविरोधी, नवउदारवादी–पुँजीवादी लोकतन्त्रका निरपेक्ष स्तुतिगायक लेखक र बुद्धिजीवी हुन सक्छन् या आफ्नै पुराना ‘कमरेड’ समेत हुन सक्छन् । तर आजको राजनीतिक चेतनाको पूर्वसर्त हो— नाराहरूसँग जीवन्त प्रेम । नाराहरूभित्र सौन्दर्य खोज्ने दृष्टि । नाराहरूलाई नयाँ युगको क्रान्तिका पासवर्ड बनाउने संगठित प्रतिबद्धता ।

सम्पादकलाई चिठी

कृषि अनुसन्धानका संरचना सहरकेन्द्रित

विज्ञ, योजनाकार, नीतिनिर्माता र नेताको मुखमा ‘नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि हो र यसको प्रगतिबिना नेपालको विकास सम्भव छैन’ भन्ने वाक्य सधैं झुन्डिरहेको हुन्छ । नेताहरूले कृषि क्रान्तिको नारा लगाएर जनतालाई बेलाबेलामा भावुक पनि बनाउँछन् । नेपालमा मौसम, माटो र स्थानअनुसार कस्तो बाली लगाउँदा हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने केन्द्रहरू पर्याप्त छैनन् ।
भएका पनि काठमाडौंमै सीमित छन् र त्यहाँ अनुसन्धानकर्ताको अभाव छ । दूरदराजका किसानहरूको आवश्यकता र मागअनुसार कृषिमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । रैथाने प्रविधिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान गरी किसानलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । बहुसंख्यक किसान विज्ञान र प्रविधिको पहुँच वा उपयोगभन्दा बाहिर छन् । बिनाप्रविधि उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन । कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्ने भन्नेबारे सार्वजनिक छलफल व्यापक हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देशको कृषि आयातमुखी छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ? स्वदेशी प्रविधि उपलब्ध नभए पनि विदेशी प्रविधिहरूको भरमा जोखिम मोलेर अनुभवी किसानहरूले चिया, कफी, अलौंची, फलफूलजस्ता बालीको व्यावसायिक खेती गरेर केही हदसम्म प्रगति पनि गरेका छन् ।
तर कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन चानचुने प्रयासले सम्भव छैन ।
विदेशी प्रविधि नेपालको भूगोल र हावापानीमा उपयुक्त नहुन सक्छ । किसान तथा कृषि उद्यमीहरूले यस्ता प्रविधिबाट सोचेअनुरूपको फाइदा नपाउन सक्छन् । कृषि औजार अनि कृषि उत्पादनको भण्डारणका लागि नेपाल सुहाउँदो उपकरण र तरिका आवश्यक छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गाउँकेन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिलाई आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउन यस क्षेत्रमा विज्ञान, प्रविधि, ज्ञान, सीप एवं स्थानीय अनुभवको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । कृषि विकास रणनीतिमा कृषि अनुसन्धानका संरचनाबारे उल्लेख
छ, तर ती सहरकेन्द्रित छन् । यस्ता संरचनाले ग्रामीण किसानलाई कुनै फाइदा गर्दैन । नेकपाले घोषणापत्रमा ‘कृषि क्रान्ति’ को नारा लगाए । त्यही नारालाई भजाएर चुनाव जिते पनि । बलियो वामपन्थी सरकारले अब त केही गर्ला भन्ने आस थियो । तर, यो सरकार पनि कुरा मात्र गर्ने काम नगर्ने खालको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित अध्ययन हुनुपर्छ भन्दाभन्दै मेरो आधा जिन्दगी कटिसक्यो, पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि भोगियो, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
नेता र कृषि क्षेत्रका योजनाकारहरू गम्भीर देखिँदैनन् । आकर्षक नाराहरूले जनतालाई एकै छिन त झुक्याउन सकिएला तर सधैं झुक्याउन गाह्रो पर्छ । ठूलाठूला नाराले सार्थक परिणाम दिँदैन । नीतिनिर्माता बोली, वचन र कर्ममा इमानदार हुनुपर्छ । किसानमुखी अनसुन्धानमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस् ।
– प्रदीपकुमार यादव, पूर्व वरिष्ठ अधिकृत, नार्क

सम्पादकलाई चिठी

कागजी झन्झट र भ्याक्सिन वितरण

कोरोनाविरुद्धको खोप छिट्टै विश्व बजार तथा नेपालमा आउने हल्ला छ । हाल नागरिकता विधेयक पास नभएकाले कैयौं नेपाली अनागरिक हुनुपरेको छ । खोप आउनुअघि नै नागरिकता विधेयक पास भएर कानुन बन्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो देशमा सिमकार्ड खरिददेखि अध्ययन गर्नसम्म नागरिकता खोजिन्छ । सरकारले सुरुमा २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप ल्याइने भनेको छ । नागरिक भन्नाले नागरिकता प्राप्त नेपालको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने, पक्कै पनि रेकर्ड राख्न नागरिकताको प्रतिलिपि खोजिन्छ होला । पैसा तिरेर पनि सजिलै किन्न नसकिने कोरोनाविरुद्धको खोप दिँदा नागरिक र विदेशी भनेर छुट्याउन उचित हुँदैन ।
तर, यसको मतलब सरकारले खरिद गर्ने खोप विदेशीलाई दिनु पनि मुनासिब हुँदैन । नेपालमा नागरिक, अनागरिक, शरणार्थी र विदेशी गरी ४ प्रकारका मानिस बस्छन् । सरकारले नागरिक, अनागरिक र शरणार्थीको जिम्मा लिनुपर्छ । विदेशीको हकमा भने दूतावसको संयोजनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनागरिकको सवालमा भने नागरिकता प्राप्त परिवारको एक सदस्य र निजसँग सम्बन्धित प्रमाणको आधारमा रेकर्ड राख्न सकिन्छ । यस्तै नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई पनि आफू जुन जिल्ला र स्थानमा रहेको छ, सोही ठाउँबाटै खोप उपलब्ध गराइनुपर्छ । आफ्नै जिल्ला जाऊ, सिफारिस ल्याऊ भन्ने खालका दुःख दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।
– सुरज हजारे दाहाल, पोखरा

सम्पादकलाई चिठी

शौचालयविहीन सहर

दीप्स शाहको लेख ‘शौचालय र सहरको शोभा’ ले उठाएका प्रश्नहरू सान्दर्भिक छन् । सहरमा सार्वजनिक शौचालय नहुनुले सर्वसाधारण समस्यामा छन् । यो समस्या देशका मनकारी संस्था र राज्यले थोरै सहयोग र सद्भाव देखाउने हो भने सजिलै हल हुन्छजस्तो लाग्छ । सहरहरूमा गल्लीपिच्छे बैंकहरूले एटीएम निर्माण गरेका छन् । एटीएमसँगै ती बैंकहरूले जनउत्तरदायित्व सम्झी शौचालय निर्माण गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो । अथवा, सरकारले बैंकहरूले एटीएमसँगै शौचालय पनि बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाई केही रकम अनुदान दिने हो भने हरेक ठूला सहरका चोकचोकमा शौचालय सजिलै निर्माण हुने थिए । यो मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो, सामान्य काम र नीतिले यस्तो समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि । शौचालय बनाउन कुनै पहाड फोर्नुपर्दैन ।
– प्रह्लाद लम्साल, काठमाडौं

 

सम्पादकलाई चिठी

स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अपमान

नेकपाको स्थायी कमिटीलाई रत्यौली खेल्ने, हुल्लडबाजहरूको जमघट हुने ठाउँ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः त्यही ठाउँमा आफूलाई बचाइदिन हारगुहार गर्दै बिन्तीपत्र पठाएका छन् । हिजोसम्म स्थायी कमिटी बैठक किन चाहियो भन्ने सर्वसत्तावादी सोच बोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आज त्यही कमिटीका सदस्यहरूलाई फकाउँदै न्यायको याचना गरिरहेका छन् ।
त्यही पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो तर आज त्यही पार्टीको उच्चतहको बैठकमा नआएर ओलीले सम्पूर्ण स्थायी कमिटी सदस्यहरूको घोर अपमान गरेका छन् । आफूलाई सर्वशक्तिशाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई भुसुना ठान्ने गलत सोच भएका व्यक्तिलाई कतिन्जेल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा राखिरहने हो ? ओलीलाई अझै दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन दिने हो भने उनले नेपाललाई संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश बनाइदिनेछन् । यसर्थ स्थायी कमिटी बैठकले सके दुवै पद नसके प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । बरु पार्टी अध्यक्ष बनिरहून् तर डाडु–पन्युँ चलाउने प्रधानमन्त्री पद भने दिनु हुन्न । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीमा पदको आसक्ति निकै रहेको देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई डोरीले नबाँध्दा देशमा उत्पात मच्चाए । कुलमानजस्ता पाखा पारिए अनि सुशील भट्टजस्ता बिचौलियाहरू पुरस्कृत भए । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमै भ्रष्टाचारको संरक्षकमा प्रधानमन्त्रीको नामै आउन थाल्यो । देशको सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती र ओम्नीजस्तालाई दिन थालियो अनि गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितजस्ता जनप्रिय मन्त्रीलाई पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी हटाइयो । यस्ता सयौं विषय र तथ्य छन्, जसका कारण आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाँध्ने दिन आए । र, पनि अझै भन्दै छन्, ‘तपाईंहरूले बहुमतबाट केही गर्न पाउनु हुन्न र म दुवै पदबाट हट्दिनँ ।’ किन प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सामना गर्न सकिरहेका छैनन् त ? स्वाभाविकै छ ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा उनको पक्षमा केवल १२ जना छन् । र, त्यहाँ आफ्नो विपक्षमा निर्णय आउँछ भन्ने डर उनलाई छ । गल्ती अनि पुनः गल्ती गर्दै गएपछि पार्टीले अनुशासनको डन्डा त चलाउँछ नै । एक जना व्यक्तिको सनक र मनपरीतन्त्रले पूरै पार्टीको साख घटाउने, भोट घटाउने कुरा सह्य हुँदैन । ओली जति दिन पदमा बस्छन् उति नै दिन जनभावनाविपरीतका निर्णयहरू गरिरहन्छन्, भष्टाचारीलाई संरक्षण दिइरहन्छन् अनि बिचौलियाहरूलाई काखी च्यापिरहन्छन् र यी सबको असर २ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पर्ने छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

‘प्रधानमन्त्रीका सम्भावित ४ कदम’ समाचारले वाक्क बनायो । २०७४ फागुनदेखि सहयात्री अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच विभिन्न बहानामा हुँदै आइरहेको अविच्छिन्न भेटघाट अहिले प्रायः ठप्प छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्पराको अनुसरण नेकपाले गरिरहेको छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये ओलीले कुनै एक पद छाडेर र माधव नेपाललाई सहभागी गराई
अन्तरद्वन्द्व आगामी महाधिवेशनसम्म मत्थर पार्न सकिन्छ । तर, यसको साटो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेसको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर पालैपालो एक–एक वर्ष सरकार चलाउने विकल्पको तयारी पनि चल्दै छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ । यदि यो हल्ला साँचो हो भने देशकै लागि विडम्बनापूर्ण छ । कानुनी प्रावधानअनुसार आवश्यक संख्या नपुग्नाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउन हच्किएका हुन्जस्तो देखिन्छ । तर जेहोस्, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बैठकमा अनुपस्थित हुने, अर्का अध्यक्षसँग संवाद नै नगर्ने, आरोप–प्रत्यारोपमा उक्लने, भित्रभित्रै अनेकौं कुटिल चाल चल्ने भए माओवादी केन्द्रसँग किन एकता गरेको ? गुटमा रमाउने, देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाएर बदनामी कमाउने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनलाई लत्याई भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्ने, अलोकतान्त्रिक निर्णय गरी स्थिर सरकारलाई तहसनहस पार्नेजस्ता काम गर्न प्रधानमन्त्री नै किन अघि सरेका हुन् ? के यस्तै रजाइँ गर्न हामीले मत दिएका हौं र ? जनमतको कदर गर्न नसके पनि स्थिर सरकार तहसनहस पार्नु हुन्न ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

स्वच्छ हावा सबैको चाहना

उत्तमबाबु श्रेष्ठको ‘हामीले फेरेको हानिकारक सास’ लेखले अत्यन्तै समय सान्दर्भिक र गम्भीर विषय उठाएको छ । मनोहरा नदी वरपरका सुकुम्बासी बस्तीमा सुंगुर र बंगुरका लागि खोले पकाउन पुराना
टायर, जुत्ता–चप्पल, प्लास्टिक आदि बालिन्छ । यसले त्रिभुवन विमानस्थल वरिपरिको आकाशलाई बिषाक्त धूवाँले भरिदिन्छ । स्थानीय सरकारले टायर र प्लास्टिकको विकल्पमा दाउरा प्रयोग गर्न सुझाउन सक्छ वा सहायता गर्न सक्छ । यस समस्या समाधानका लागि हेल्लो सरकार, नगरपालिका र मन्त्रालयमा कति गुनासो गरियो तर काम बनेन । अहिले जताततै राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिका कामहरू भइरहेका छन् । तर, राजमार्गको डिजाइनमा पैदलयात्रीका लागि स्थान उपलब्ध छैन । मोटरबाटो बनेपछि पुराना पैदल मार्गहरू मेटिन्छन् । सवारीसाधनको चाप र दुर्घटना पनि बढ्दै जान्छ । बालबालिका असाध्यै जोखिमपूर्ण तरिकाले विद्यालय जाँदै गरेका दृश्य राजमार्गको यात्राका दैरान देखिरहेकै हुन्छौं । के यसका योजनाकारहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि त्यसैगरी विद्यालय पठाउन सक्छन् ?
बाटोमा पैदलयात्रीका लागि स्थान हुनु पर्दैन ? कि शतप्रतिशत नेपालीलाई सवारीसाधनमा मात्रै यात्रा गराउने
योजना छ सरकारको ? राजमार्ग पैदलयात्रुका लागि नहुनुजस्तो लाजमर्दो र गम्भीर विषय के हुन सक्छ ?
– संजय अधिकारी, अजिरकोट–३, गोरखा

Page 7
दृष्टिकोण

नेपाली राजनीतिका पाँचौं बिटल्स

- सौरभ

शीर्षकको परिभाषा
जोन लेनन, रिंगोस्टार, पल म्याककार्टनी र जर्ज ह्यारिसनलाई सुलभ संगीत (पप म्युजिक) का चार बिटल्स भनेर पश्चिममा चिनिन्छ । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पाँचौं बिटल्स पेट वेस्ट मानिन्छन् । यद्यपि पाँचौं बिटल्स मानिने अरूहरू पनि छन्, जसको नाम बिटल्स समाजमा प्रायः लिइँदैन । यहाँ पाँचौं बिटल्स भनिएको आजको राजनीतिक सन्दर्भमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई हो ।
लेखको मध्यतिर ती चार बिटल्सको प्रसंग लिइए पनि प्रारम्भ र पुछारमा केही अहं सन्दर्भहरू नउठाई लेखको मूलमर्म बुझिने छैन ।

प्रारम्भ एक
१ पुस २०१७ को राजनीतिक घटना विधिको शासनविपरीत कदम थियो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन तर त्यसयता यावत् सञ्चारसामग्रीमा निरन्तर असन्तुलित कसरत भइरहेको देखिन्छ— महेन्द्रको व्यक्तित्व उचाल्नका निम्ति विश्वेश्वर कोइरालालाई खसाल्ने वा कोइरालालाई उचाल्नका निम्ति महेन्द्रको घोर निन्दा गर्ने । त्यसरी गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिँदैन । र, यो लेख त्यो सन्तुलन मिलाउनका निम्ति पनि होइन, केही स्वयम्भू पाठकहरूलाई भ्रम नहोस् ।

प्रारम्भ दुई
सुवर्णशमशेर राणा वा सूर्यप्रसाद उपाध्याय कुनै एक प्रधानमन्त्री भइदिएका भए १ पुस २०१७ आउँथ्यो ? भन्ने प्रश्न कसैले पनि गरेको देखिँदैन, देखिएको छैन । गणितशास्त्रको अध्ययन, अध्यापन भएको युग बित्यो । त्यसअन्तर्गतको सम्भाव्यताको सिद्धान्त सैनिक विज्ञानमा समेत लागू भएको अलेक्जेन्डरका बेलादेखिकै हो । अर्थात् यो २३ सय वर्षपछि पनि त्यो सिद्धान्त हेरी हाम्रा राजनीतिक मोडहरूको आकलन गरिएन ।

प्रारम्भ तीन
सन् १९६२ को चीन–इन्डिया युद्धका बेला कोइराला सरकार रहिरहेको भए उसले कस्तो नीति लिने थियो, तटस्थताको वा इन्डिया समर्थनको ? भन्ने प्रश्नले पनि २०१७ लाई एक हदसम्म स्पष्ट पार्छ ।कोइराला सरकारले ‘इन्डिया समर्थन’ को नीति लिने थियो— उनका विरोधीहरूले सहजै भन्नेछन् । तर, चीनसँग सीमा जोडिएको देशका प्रधानमन्त्री त्यस हदसम्म निश्चय नै जाने थिएनन् । र, नेपाल तटस्थताकै नीति लिन बाध्य हुन्थ्यो— अबुझले पनि भन्न सक्ने कुरा हो ।
तर, इन्डियामा बितेको जीवन र भएको सम्पर्कले उनलाई तटस्थ रहन भने दिने थिएन । परिणतिस्वरूप उत्तरी सीमामा चीनले गर्ने थिचोमिचो झेल्न उनले चीनसँगको कूटनीतिक
परिधिलाई व्यापक रूपमा बढाउनुपर्ने हुन जान्थ्यो । यसले गर्दा इन्डियाका निम्ति उनी ‘अविश्वसनीय पात्र’ हुन जान्थे । विधिको शासनले स्पष्ट भन्छ— मध्यावधि चुनाव एक बाध्यता बन्थ्यो । धेरै सम्भावना छ— गोर्खा परिषद्लाई अरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिल्थ्यो । मृगेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री बन्थे । युग उल्टिन्थ्यो ।
यद्यपि माथिको हरफ संस्कृतको ‘सोम शर्माको कथा’ को अर्को आवृत्तिजस्तै लाग्नेछ । तर, पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट संविधानहरूको पतनपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् २०१७ नआएको भए पनि तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमतकै बलमा पाँच वर्ष सरकारमा बहाल रहन सक्ने अवस्था थियो ? यो प्रश्न पनि कसैले आफैंलाई गरेको देखिँदैन ।
२०४६ पछिको पहिलो आम निर्वाचनपछि सत्तासीन भएको गिरिजा सरकारको चार वर्ष पुग्दा–नपुग्दै माओवादको उदय र राजनीतिक रेलका बोगीहरू लिकबाहिर पुगेको देख्दा पनि सत्ता कांग्रेसलाई फाप्दो रहेनछ, ऊ प्रतिपक्षमै बस्न मात्रै लायक रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

शंकाको फाइदा
राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ— २०३६ सालको जनमतसंग्रहको पूर्वसन्ध्यामा विश्वेश्वर कोइरालाले खुलामञ्चमा भने ।(पंक्तिकारका लागि भने यो अनौठो घटना थियो । उनी कति बेलादेखि भाषण गरिरहेका थिए, थाहा भएन । पंक्तिकार कुनै भाषण सुन्न खुलामञ्चमा यसअघि गएको पनि थिएन । तर, झट्ट पुग्दा यही वाक्य कानमा पर्‍यो र आफूलाई नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची बनाएको अहं पंक्तिकारले पचाउन सकेन । त्यसपछि ऊ त्यो परिसरबाटै बाहिर निस्क्यो । फेरि अहिलेसम्म त्यहाँ कसैको भाषण सुन्न गएको पनि छैन ।)
तर, आज हेर्दा कांग्रेसको जहडी रहस्य विश्वेश्वर कोइरालाले जति कुनै कांग्रेस सदस्यले बुझेकै रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
राजतन्त्रसँग कांग्रेसको त्यही सम्बन्ध थियो, जुन जंगली धानसँगै घरैया धान प्रजातिको हुन्छ । जंगली धान भएन भने घरैया खेती प्रजाति पनि नरहने तर्क जसरी कृषिविज्ञहरू अगाडि सार्छन् ।
अर्थात् १ पुस २०१७ महेन्द्रले कांग्रेसलाई दिएको लाज ढाक्ने टालो थियो, हेर्दै गयो भने । एकाएक पदबाटै बरखास्त गरिँदा, विश्वेश्वर कोइरालालाई जीवनको अन्तिम क्षणसम्म मिलेको महान् प्रजातन्त्रवादी र दूरदर्शी भन्ने ‘शंकाको लाभ’ थियो त्यो । अन्यथा २०२० सम्ममा उनको छवि त्यही बनिसक्ने थियो, २०५२ सम्ममा पुग्दा गिरिजा कोइरालाको जे र जस्तो भयानक अप्रिय छवि बन्यो ।
वा गिरिजाले ‘सिंह’ उपाधि दिएका पुष्पकमल दाहालको अहिले जे छवि बनेको छ । (एमालेले पनि बुझे हुन्छ, दासढुंगा घटनाले मदन भण्डारीलाई पनि शंकाको लाभ दिइरहेको छ ।)

पछिल्ला संविधानहरू
राजतन्त्र रहिरहनु कांग्रेसका लागि आफूजत्तिको उदार प्रजातन्त्रवादी अरू कोही नरहेको विज्ञापन गरिरहने एउटा सदाबहार ‘आइम्याक्स’ हुने थियो । प्रजातन्त्रको शत्रुका रूपमा उसले त्यो शक्तिलाई देखाइरहन पाउँथ्यो ।
तर, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानपश्चात् देशको राज्यसत्तामा उदाएको ‘लिबरल लेफ्ट’ शक्ति सञ्चयमा तल्लीन रहे पनि कांग्रेसका तुलनामा भने दस गुणाले अस्तव्यस्ततावादी देखिन पुगेको छ । र, यसमाथि जतिसुकै भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि, यो परिवारविशेषको पार्टी हो भन्ने छविचाहिँ छैन ।
जुनसुकै इलाका र परिवारको होस्, आफ्नो शक्ति–सामर्थ्य लगाउन सक्ने व्यक्तिले पद, पैसा र प्रतिष्ठा पाएकै छ ।
यसले गर्दा राजतन्त्र नरहनेबित्तिकै सबै होइनन्, परिवारविशेषको होलसेल पसल बन्द हुन्छ भन्ने कुरा दाजु विश्वेश्वरले जति बुझे त्यति भाइ गिरिजाले बुझिदिएनन् । यो बुझेरै हुनुपर्छ— वामपन्थीहरूसँग कुनै हालतमा मिल्नु हुँदैन, बरु दरबारसँगै मिल्नुपर्छ भन्ने उनको नीति २०३८ मा उनी नबित्दासम्म रह्यो ।

बिटल्सहरू
पहिलो : २०३७ मा जब सूर्यबहादुर थापाले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे, बहुदल त्यति बेलै आयो । थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्यायका राजनीतिक पुत्र हुन् ।
सूर्यप्रसाद उपाध्यायको आँखाबाट झरेको दुई थोपा आँसु मेरा खुट्टामा परे— विश्वेश्वर कोइरालाले कतै व्यक्त गरे । तर, सूर्यबहादुर थापाले कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ जे भने त्यो उपाध्यायको बोली हो । यद्यपि उपाध्याय यति अग्ला र मोटा थिए, उनको आँसु झरेको भए पनि उनकै पेटमाथि झर्थ्यो, कोइरालाको ख्ट्टुामा होइन ।
इतिहास विचित्र हुन्छ । कुनै पनि बेला शाहलाई हटाएर गद्दीमा बस्न जंगबहादुर राणा सक्षम थिए, धरमर नै थियो तत्कालीन शाहहरूलाई । नातिपछि, छोरा पनि बितेपछि पनाति पृथ्वीवीरविक्रम राजा भएको हेरेर, आफ्नो वंशसत्ताको ग्यारेन्टी देखेको दुई महिनापछि मात्र राजेन्द्रविक्रम शाहको प्राण सजिलै गएको थियो ।
विश्वेश्वर कोइराला बितेको र बहुदल औपचारिक रूपमै स्थापना भएको हेरेर मात्रै बिते उपाध्याय । २०१५ को चुनावमा दुई ठाउँबाट हराएर प्रधानमन्त्री हुनबाट कोइरालाले रोकेको बदला आखिर उपाध्यायले लिएरै छाडे । अन्तिम दौडमा विजेता उपाध्याय नै भए, कोइराला होइन । उनको लासमाथि कांग्रेसको चारतारे झन्डा गणेशमानसिंहले जे ओढाए, मानौं त्यो अनजानमै मूल विजेताप्रति गरिएको सम्मान थियो । भलै एक अनौठोपनजस्तो देखियोस् ।
दोस्रो ः १ पुस २०१७ पछि कम्युनिस्टहरूले मिलेर आन्दोलनमा जाऔं धेरैपल्ट भने तर २०१५ को चुनावमा चार सिट मात्रै ल्याएका कम्युनिस्टहरूलाई गनेनन् कोइरालाले । आन्दोलन सफल भएछ भने पनि तिनलाई किन श्रेय दिने ? भन्नेमै लागे उनी । २०३६ को जनमतसंग्रहको परिणामलाई उनले स्विकार्नुको कारण हारेर रन्थनिएको पञ्चायतले कम्युनिस्टहरूलाई नै सत्तामा पुर्‍याउन
बेपत्तासँग भोट हाल्छ भनेर डराउनु रहेको देखिन्छ ।
तर, तीस वर्षपछि कम्युनिस्टहरूको साझेदारीमा २०४६ मा संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो र त्यसको अर्को तीस वर्षमा उनीहरू दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्तासीन भए । २०१५ मा कांग्रेसको स्थान संसद्मा जे थियो, ६० वर्षको संघर्षले उनीहरूलाई त्यही स्थान दिलायो । पुष्पलालको नाममा कुनै पक्षको विवाद रहेन र छैन । कोइरालाजति बौद्धिक होइनन् पुष्पलाल, कम्युनिस्टहरूले दाबी गर्नेजस्तो । तर, आफूसँग मिल्न नचाहने कोइरालालाई पुष्पलालले अन्ततः जितेरै छाडे ।
तेस्रो ः बौद्धिक होइनन् टंकप्रसाद आचार्य, कोइरालाजस्तो । २०२५ को गोरखापत्रमा छापिएको उनको ‘प्रेयसी’ शीर्षक कविताबाट यो थाहा हुन्छ । सुन्दरीजल जेलबाट कोइरालालाई छुट्ने/छुटाउने आन्तरिक योजनाहरू चलेको त्यो वर्ष एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले शृंगाररसमा त्यस्तो कविता लेख्नु कति समयोचित र चेतनापरक थियो भन्ने प्रश्न आज पनि उठ्छ । राजनीतिक सुझबुझ
भएका पनि होइनन् । यो कुरा शम्भुराम श्रेष्ठलाई पार्टी सुम्पेर प्रजापरिषद् सिध्याए आचार्यले भन्दै दमन तुलाधरले लेखेको विवरणबाट पनि थाहा हुन्छ ।
तर, सत्ता कब्जाका निम्ति सके मार्ने, नसके मर्ने नीति आचार्यले जे अख्तियार गरे, त्यही नीति लिएर माओवाद अन्ततः उदायो र सत्तासीन हुन पुग्यो । आजसम्मको राजनीतिमा टंकप्रसाद आचार्यजस्तो महसुर कोही देखिएको पनि छैन । तीन सहिद दिएको थियो आचार्यको पार्टीले, छाती थापेरै मरेका । जुन स्थानमा कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापा मात्र पुग्छन् ।
मरेर र मारेर आज सत्तामा माओवादी पुगे पनि, नीति टंकप्रसाद आचार्यको हो र उनले पनि दुईपल्ट सशस्त्र संघर्षको बिगुल फुकेर पनि अन्ततः हारेका कोइरालालाई उछिनेका छन् ।
चौथो ः केशरजंग रायमाझी सर्वाधिक निन्दित छन् कम्युनिस्ट वृत्तमा । तर, एक लेखकले लेखेको एक हरफको यो सार विचित्रको छ— अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत संघले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको समर्थन नगरेको कारण रायमाझीलाई राजापरस्त भनेर गिराउँदै जाने काम एक धमिरोले गर्‍यो, त्यो हो महेशमणि दीक्षित । (‘लप्टनको होटल,’ अरविन्द रिमाल)
सिक्किम विलयनविरुद्ध बोलेकोमा कोइराला भारत छोड्न बाध्य भएर २०३३ मा नेपाल भित्रिए । उनको त्यसपछि राष्ट्रवादी छवि उचालियो । तर, त्यही स्थान रायमाझीले पाएनन्, अफगानिस्तानमा हस्तक्षेपको समर्थन नगर्दा पनि! नेपाली समाजको पूर्वाग्रही विडम्बना भनौं ।
तर, आज नेपालमा अमेरिकीहरूको बढ्दै गइरहेको दबदबाले भन्छ— रायमाझीले उति बेलै विश्वको शक्ति सन्तुलन र त्यसबाट नेपालमा पर्ने असरलाई आकलन गरिसकेका थिए । यसैले उनी सोभियत खेमाको कम्युनिस्ट भनिँदाभनिँदै पनि त्यो लाइनमा गएनन् ।
वीरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहको झुकाव महेन्द्रको विपरीत पश्चिम र विशेष गरी अमेरिका रहे पनि यति बेला रायमाझीकै बुझाइले नेपालमा माओवादीहरू सत्तासीन भएका पनि हुन् र नयाँ संविधान आएको पनि हो । विश्वमामिलाको बुझाइमा समेत कोइराला पछाडि रहेछन् ।
उनी आज पाँचौं स्थानमा देखिन्छन् राजनीतिज्ञहरूबीच । भोलि त्यो स्थानका निम्ति पनि को खडा हुने हो, भन्न सकिन्न । यसैले पाँचौं बिटल्स मानिने अरू नामहरू पनि छन् भनेको सुरुमै ।

पुछारमा १
तुलसी गिरीले विश्वेश्वर कोइरालालाई धोका दिए भनेर निरन्तर लेखिरहिएको पाइन्छ । तर, गिरीको प्रखर ज्ञान र जीवनशैलीले उनलाई राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन । जस्तो ः इन्डियामा सुब्रमन्यम स्वामीलाई राजनीतिज्ञ ठान्नु गल्ती हुन्छ । यो यथार्थलाई हेरियो भने बालचन्द्र शर्माले किन कांग्रेस परित्याग गरे ?, गणेशराज शर्मा नाताका कारण पार्टीमा उक्लिन सजिलो हुँदाहुँदै पनि किन कांग्रेसका नेता हुन गएनन् ? भन्ने पनि बुझिन्छ ।
एमओ मथाई र महम्मद युनुस पार्टी प्रमुखका सहायक हुँदाहुँदै पार्टी म्यानेजरजस्तै हुन पुगे । तर, ती कहिल्यै इन्डियाका प्रधानमन्त्री भएनन् । त्यसको विपरीत २०४६ पछि कम्तीमा तीन जना पार्टी म्यानेजरहरू नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । अर्थात् राजनीतिक वृत्तभित्रै पनि राजनीतिज्ञ, पार्टी म्यानेजर, ठूलो नाम भएको वामदेवजस्तो तर चरित्रले कार्यकर्ता मात्र, पावर ब्रोकर र बौद्धिकहरू कहाँनिर मिसिन पुगेका हुन्छन् र कहाँ फरक ?
छुट्याउन नसक्ने समाजले माथि भनिएको कुराको अर्थ बुझ्ने छैनन् । तर, गिरीले भने घुमाउरो र सोझै पारामा पनि बारम्बार उनी किन कोइराला नेतृत्वभित्र रहन सकेनन् भनेका छन् ।

पुछारमा २
सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि त्यसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न पश्चिममा ‘समाजवाद’ लाई अघि लगाइयो र उचालियो । समाजवादको परिभाषा त्यसयता आफूखुसी हुँदै आयो र भइरहेको छ । तर समाजवादीको खोलमा कम्युनिस्ट पल्टेकाहरू पश्चिमा आँखाबाट उम्कन सकेनन् । सबैभन्दा नराम्रो परिणति सन् १९७३ मा चिलीमा भएको साल्भाडोर एलेन्डेको हत्या हो । तर, कम्युनिस्ट नै भइहाल्नबाट चाहिँ पन्छेकाहरूले पुरस्कार पनि पाएका छन् । सबैभन्दा सटीक उदाहरण पोर्चुगलमा म्यारियो सोआरेसको पुनर्बहाली हो ।
अर्थात् कोइरालाको समाजवादले संसदीय परिपाटीको हिमायती र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर भनेर आफ्नो परिचयको निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त थिएन, शीतयुद्ध सुरु भइसकेको त्यो विश्वमा ।
भूमिसुधारमाथिको एक विवाद यसका निम्ति पर्याप्त दृष्टान्त हुनेछ । भूमिसुधार कांग्रेसको आइडिया थियो, जसलाई लोकप्रिय हुन महेन्द्रले चोरे भनेर सबै किसिमका मानिसहरू भन्छन् । तर, तराईको जंगलमा हात्तीका हौदाहरू आमनेसामने भएको अवस्थामा हरिहर गौतम २२ हजार बिघाको मालिक भएको थाहा पाएपछि महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गरे भनेर एक ठाउँ मोदनाथ
प्रश्रितले लेखेका छन् । यद्यपि सानो त्रुटि छ त्यसमा, गौतम पश्चिम नेपालको चौथो नम्बरको जमिनदार थिए, जसका हातमा ३५ हजार बिघा थियो ।
अर्थात् आर्थिक हैसियतले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने सामन्तहरूलाई ढाल्नका लागि एक महासामन्तले २०२१ को भूमिसुधार ल्यायो । आखिर ए क्लास राणाहरू, विशेष गरी चन्द्रशमशेरका सन्तानजस्ता आफूलाई नगन्ने बलिया सामन्तहरूलाई ढाल्न तिनका दरबारहरू राष्ट्रियकरण गरेको अर्को घटना यसका निम्ति यहाँ पर्याप्त छ । यद्यपि अर्थतन्त्रका आँखामा यसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई पूरै घटाएर नेपाललाई पराश्रित बनाइदियो । र, कम्युनिस्ट आधारलाई बलियो बनायो ।
फलस्वरूप ‘कांग्रेस जन्माउने त्रिभुवन, कम्युनिस्ट जन्माउने महेन्द्र’ भन्ने उक्ति बन्न पुग्यो । कांग्रेस र इन्डियाले महेन्द्रलाई निरन्तर तारो बनाइरहने कारण यही देखिन्छ, भूमिसुधार र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ।
तर, भोटको राजनीति मात्रै बुझेको कांग्रेसले लोकप्रिय हुनका लागि हाम्रो विचार महेन्द्रले लिए भनिरहँदा कोइरालामै समाजवाद कहाँनिर कम्युनिज्म हुन पुग्छ भन्ने हेक्कै नरहेको देखिन्छ । त्यसैमा अन्योल देखिन्छ । यो शब्द झिक्दा समाजवादको परिभाषा हुन्छ र राख्दा कम्युनिज्मको परिभाषा हुन्छ भनिदिएर मात्रै भएन, व्यावहारिक रूपले बुझाइको स्पष्टता देखाउँदैन । असीमित जमिन भएको इन्डियामा जयप्रकाश नारायणले चलाएको भूदान आन्दोलनको कपी परोक्ष रूपमा अन्ततः कुण्ठाले ग्रस्त कम्युनिज्मको उत्पादन हुन गयो भन्ने कांग्रेसले बुझेको आज पनि देखिँदैन ।

पुछारमा ३
‘महामानव’ होइनन् कोइराला भनेर स्वयं उनका जेठा छोराले सुरुचि साप्ताहिकमा भनेपछि ‘उम्किएको माछो ठूलो’ ठान्ने धेरै रोगीहरू ठीक ठाउँमा आए । किनभने यो नेपाली समाज हो । त्यही साप्ताहिकका सम्पादकले पहिलोपल्ट स्वरसम्राट् भनेका हुन्, जसलाई पछि नारायणगोपाल स्वयंले अस्वीकार गरे । (आजका दिनमा सत्यमोहन जोशीलाई शताब्दी पुरुष भनिँदै छ । जोशीको
नेतृत्वमा लेखिएको ‘कर्णाली लोकसंस्कृति’ को स्तरमा अरू कुनै कृति लेखिएन भन्नैपर्ने हुन्छ । उनले चलाएका प्रज्ञाका महोत्सवहरूले सिर्जना प्रतिस्पर्धाले हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गरेको सत्यलाई स्विकार्नु पनि पर्छ । मोहन कोइरालाका ठाउँमा उनलाई उति बेलै कुलपति बनाइदिनुपर्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । उनलाई केही उपाधि दिनुपर्थ्यो भन्ने र राम्रो भयो भन्ने पनि छ । तर, गहिरिएर सोच्न पुग्यो भने यो ‘शताब्दी पुरुष’ भन्ने संज्ञाको संयोजनले उनलाई उडाएको हो कि सम्मान गरेको हो, पत्तो पाउनै गाह्रो छ ।)
थापाथली दरबार, सेतो दरबार र सिंहदरबार तीनवटैले आ–आफ्ना रोलवाला र बेरोलवालाहरूको समेत गुप्तचरी गरेको जगजाहेर छ । आजकै मितिमा पनि सबै प्रमुख नेताहरूले आफ्ना
र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरूको गुप्तचरीमा मानिसहरू तैनाथ गरेको कुरा पनि एक खुला रहस्य हो । माथि भनियो, प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने डरले उपाध्यायलाई दुई ठाउँबाट हराउनलाई आफूले पनि गोप्य सूचना जम्मा नगरी सम्भवै थिएन । यसैले पछिल्ला कृतिहरूमा आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट पाखा लगाइदिने पात्रहरूविरुद्ध प्रयोग गरिएका शब्दहरूले ‘सुम्निमा’ को त्यो शालीन र सौम्य भाषा पनि उनै कोइरालाको हो ? भन्ने प्रश्न उठाइदिन्छ । ‘पलिटिकल स्पोट्सम्यानसिप’ भन्ने अंग्रेजी शब्दहरू हामी थेगोजस्तै प्रयोग गरिरहन्छौं, त्योसम्म पनि उनमा रहेछ त ? भनेर सोच्न बाध्य भइन्छ ।

पुछारमा ४
१७ हजार मर्न पुगेको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कोतपर्वको घटना अत्यन्त सामान्य हुन गयो । सर्वशक्तिमान वीरेन्द्रको परिवार– विनाशले भीमसेन थापाको आत्महत्या, रणोद्दीपको हत्या र मदन भण्डारीका दुर्घटनाजस्ता यथार्थहरू गल्ली अखबारका पुच्छ्रे पंक्तिहरूजस्ता भए ।
यसै गरी गैरनिर्वाचित पात्रले संविधानसभामा राखेका प्रस्ताव! हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नोस्, हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नोस् भन्दै गोप्य मतदान नगराई, हात गन्तीसमेत नगरी पास हुँदै गरेका संसदीय निर्णयहरूले १ पुस २०१७ को घटनालाई अनकन्टारमा छोडिदिइसके । अब यो घटना चर्चायोग्य वाक्य नै पनि रहेन । तर, हरेक १ पुस कसैलाई महान् र कसैलाई भयानक खराब
देखाउने एउटा राष्ट्रिय कुस्ती आयोजना पर्वका रूपमा प्रायोजित हुँदै आएको छ । र, त्यसै गरी पसारो पर्नेछ ।
उपत्यकाका सुनका गजुरहरू देखेर मोहित भएकाले त्यहाँ हमला गर्न पुगेको हो भन्ने आरोप पृथ्वीनारायण शाहमाथि लाग्दै आएको छ । तर, आफ्नो उपदेशको एक ठाउँ उनले उपत्यकालाई भनेका छन्— ‘सानोतिनो खेलखाल हुने चिसो ढुंगो रहेछ ।’
२०४० को दशकसम्म पनि देवीदत्त शर्माको ‘होटल इडन’ को कौसीबाट त्यो कथित फ्रिक स्ट्रिटवरिपरि काँचो इँटका गारोमाथि छ्वालीका छानाहरू देखिन्थे, नौतले दरबारको नाकै तल । दरबारी सरदार हंसमानको घरको ठेगाना थियो— खि ढलः (अर्थात् पाइखाने ढल बग्ने ठाउँ), धरहराकै मुनि । त्यो भयानक फोहोर, पछौटे र कलेराको रोगी, शौचालय नै नभएका भिक्टोरियन दरबारहरू, एकले अर्काको कपालको जुम्रा हेरिरहेका महिलाहरूको ताँतीले भरिएको राजधानी सहरको ‘राजनीति’ चाहिँ ‘सुप्रिम’ स्तरको थियो भनेर ठान्न सकिँदैन पनि । पहिलो प्रधानमन्त्री दामोदर पाँडे (अरूले भीमसेन नै मानून्) देखि आजभोलिसम्म आइपुग्दा पनि त्यो सुप्रिम स्तरको छैन पनि । पृथ्वीनारायण शाहको आकलनले भन्छ— यो कुनै देशको केन्द्र बन्नलायक स्तरकै ठाउँ होइन ।
यसैले बरु नुवाकोट सही, उच्च स्थानमा आसन जमाउने प्रयत्नमा थिए उनी । र, सायद उनी धेरै सही थिए ।
भ्यागुतोले भरिएको कुवाको पानी धोकेर विगतमा बाँच्ने युग हुन्छ कतै ? विगतमा बाँचेका मानिसहरूको देश त भूतहरूको देश हुन्छ । मृतहरूले युगको वहन गर्दैनन्, तिनबाट युगको वहन गरेर गरिँदैन ।

दृष्टिकोण

बालीघरे मनमा गाँजेको नेतृत्व

- परशुराम रम्तेल

नेपाली दलित आन्दोलन भारतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकास भएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालका हिन्दु शासकहरूले दलित समुदायमाथि धेरै अन्याय, अत्याचार र ज्यादती गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ । नेपालमा करिब आठ दशक लामो दलित आन्दोलन संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न सफल भएको छ । लामो समय सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार आन्दोलनमा रुमलिएको दलित आन्दोलन माओवादी जनयुद्धकालदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको हो । अहिले सबैजसो पार्टीले दलित संगठन खोली दलितसम्बन्धी नीति बनाएका छन् र बेला–बेला संयुक्त दलित आन्दोलनको अभ्यास पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा दलित मुद्दा सबै पार्टीले उठाउनैपर्ने तहमा विकास हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । भारतमा भीमराव अम्बेडकरले धेरै पहिल्यै सशक्त रूपमा उठाएको दलित आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप लिन सकिरहेको छैन ।
नेपालको दलित आन्दोलनले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरे पनि किन सशक्त हुन सकिरहेको छैन ? ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक हक–अधिकारको पनि किन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ?
किन राजनीतिक मुद्दाको किटानीसहित आन्दोलन घनीभूत र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन ? यी प्रश्नबारे हामी राजनीतिकर्मी, दलित अधिकारवादी र अभियन्ताले रणनीतिक र कार्यनीतिक जवाफ दिनुपर्छ ।
नेपाली दलित आन्दोलनका गाँठोबारे कत्ति लाज नमानीकन बहसको उठान गर्नु जरुरी छ ।

वर्गीय र जातीय उत्पीडनको योग
दक्षिण एसियामा अछुतमाथिको उत्पीडन कालान्तरमा आएर दलित समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यो समस्या वर्गीय पक्षधरताका आधारमा टिकेको सामन्तवादी सत्ताकै उपज हो । सामन्तवादले वर्णाश्रम राज्यसत्तालाई सुदृढ, विकास र विस्तार गर्दै वर्गीय शोषण– उत्पीडनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो समस्या जन्माएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्तासँग अन्तरसम्बन्धित रहेर लामो समयको अन्तरालपछि सांस्कृतिक चरित्र ग्रहण गरेको वर्गीय र राजनीतिक समस्या हो यो । वर्गीय सत्ता र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समुच्च योग हो यो । तसर्थ, यस समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान र विश्लेषण गरी सही राजनीतिक समाधान निकाल्न जरुरी छ ।

निम्छरो बुझाइ
यस समस्याको अन्तर्यबारे पार्टीहरूको बुझाइ सतही छ । पार्टीहरूका विधान र दस्तावेजमा पनि जातीय उत्पीडनका समग्र पक्षबारे वस्तुवादी विश्लेषण देखिँदैन । दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई सबैभन्दा पहिले पार्टीहरूले सही र वस्तुवादी ढंगले बुझ्नुपर्छ ।
पार्टीहरू र तिनको संरचनाद्वारा अघि सारिएका जनप्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्ने हुन्, राज्यको नीति निर्माण गर्ने हुन् । उनीहरूलाई संवैधानिक र कानुनी सहयोग गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ ।
विडम्बना, तिनै पार्टी, नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित मुद्दाबारे पूर्वाग्रही र मनुवादी बुझाइ छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो मानसिकता बदल्नु पर्छ ।
सबैजसो नेताले दलित समुदायबाट अघि बढेका नेतालाई हेप्ने प्रचलन पनि छ । तिनले दलित नेतालाई आफ्नो घरको बालीघरेलाई जस्तै ‘तँ, तिमी’ भन्ने गर्छन् । यसले दलित समुदायको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने मात्रै होइन, दलित आन्दोलन नै निकै पछाडि धकेलिदिन्छ । ‘ठूलो दाइको त यो गति, सानो दाइको भाँग्राको धोती’ भनेझैं समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न कस्सिएकाहरूको त दलितप्रतिको बुझाइ र व्यवहार यस्तो छ भने सामान्य जनताको कस्तो होला ? मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा अभ्यस्त सामन्ती समाजमा सबैजसोले दलित समुदायप्रति असभ्यता नै देखाउँछन् । गैरदलितबाट सबै खाले विभेद भोग्नु दलितहरूको नियतिजस्तो बनेको छ । आधा करोडजति जनसंख्या रहेको दलित समुदायका समस्याबारे सही बुझाइ नहुँदा राज्यले पनि सही नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

मनुवादी र बालीघरे मानसिकता बाधक
संविधानमा आंशिक रूपमा भए पनि लिपिबद्ध हक–अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो । युगौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्छ र अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ । हुन त ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध गरेको सम्झन्छन्, तर कुरा त्यसो होइन, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ । ब्राह्मणवाद त्यो विचार र प्रवृत्ति हो, जसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जात व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारेको छ । वर्गसंघर्षको कुरा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दलितलाई अपमान र विभेद हुनुको कारण मनुवाद नै हो । त्यसैले दलित आन्दोलनको ठूलो दुस्मन मनुवाद नै हो ।
दलित आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ— यो आन्दोलन साँच्चै सेलाएकै हो त ?
दलितहरू अधिकारसम्पन्न बनिसके त ? छ महिनायता झन्डै दुई दर्जन दलितले छुवाछुत र जातीय विभेदकै कारण मृत्युवरण गरेका घटनाले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ । अतः विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय समितिमा पुगेका दलित नेताहरू, दलित सांसदहरू, दलित भ्रातृ संगठनका शीर्षस्थ नेता र दलित गैरसरकारी संस्थाका नेतृत्वबीच यस्ता प्रश्नबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ । यी सवालमा पार्टी र दलित संगठनका कतिपय नेतामा ढुलमुलपन र बालीघरे मानसिकता पनि छ । समाजमा बालीघरे प्रथा बाधकका रूपमा रहेजस्तै दलित आन्दोलनको गत्यावरोधमा नेताभित्र रहेको बालीघरे मानसिकताले कहीँ न कहीँ काम गरेको छ । मनुवादी प्रवृत्तिविरोधी संघर्षलाई तेज नबनाए दलित आन्दोलन सफल हुन सम्भव हुँदैन । नेताहरूमा ‘पार्टी कमिटीमा दलित मुद्दा उठाए मेरो नेताले नराम्रो मान्ला र अर्कोपटक मन्त्री, सांसद वा पार्टी नेता बन्दिनँ कि’ भन्ने दास मनोवृत्ति आयो भने दलित आन्दोलनमा ठूलो नोक्सान पुग्छ । संघर्षले नै समस्यालाई समाधानको दिशामा लाने मार्क्सवादी मान्यताझैं दलित आन्दोलनमा जहिले पनि संघर्षलाई शीर्षस्थानमा राखेर आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै यो समुदायको स्वाभिमान गिर्न पाउँदैन, अधिकारको प्राप्ति पनि हुन्छ ।
दलित समस्या वर्गीय सत्ता र संस्कृतिसँग अभिन्न राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई छिचोल्ने कुरा नै मुख्य हो । यसका लागि पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका दलित नेताहरू र भ्रातृ संगठनका नेतृत्वले बालीघरे मानसिकतालाई तोड्दै अबको दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन । समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरी आन्दोलनलाई संयुक्त र सशक्त बनाएर मात्रै दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

Page 8
विदेश

भारतमा सिरमले माग्यो खोप प्रयोगको अनुमति

सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती कम्पनी अस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ
- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको छ ।
विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सिरमले कोभिडविरुद्धको खोप (कोभिसिल्ड) को आपत्कालीन प्रयोगका लागि सोमबार अनुमति मागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सिरमले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता अस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ ।
भारतीय औषधि महानियन्त्रक (डीसीजीआई) सँग यसअघि अमेरिकी कम्पनी फाइजरले पनि खोप प्रयोगको अनुमति मागेको थियो । फाइजरले जर्मन कम्पनी बायोएनटेकसँगको साझेदारीमा कोभिडविरुद्धको खोप निर्माण गरेको हो । फाइजरको कोरोना खोपको प्रयोगका लागि बेलायत र बहराइनले अनुमति दिइसकेका छन् ।
सिरमले यसअघि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादन भइसक्ने बताएको थियो । शुक्रबारमात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताभित्रै भारतमा निर्मित खोप उपलब्ध हुने बता एका थिए । मोदीले सिरमलगायत विभिन्न औषधि र खोप निर्माण गर्ने कम्पनीको भ्रमणपछि त्यस्तो बताएका थिए ।
सिरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अदार पुनावालाले वाचा गरेअनुरूप नै कम्पनीले सरकारसँग कोभिसिल्डको आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति माग गरेको बताएका छन् । साथै उनले भारत सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कोभिडविरुद्धको खोपको विकासमा महत्त्वपूर्ण साथ दिएको भन्दै धन्यवाद दिए ।
पुनावालाका अनुसार सिरमले पहिलो चरणअन्तर्गत एक अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्नेछ । उक्त खोप सन् २०२१ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकसम्म उत्पादन भइसक्ने उनको भनाइ छ । पुनावालाले केही दिनअघि एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा कोभिडविरुद्धको खोप उच्च प्राथमिकताका आधारमा नेपाल र बंगलादेशलाई समेत उपलब्ध गराइने जनाएका थिए ।
सिरमले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) को निगरानीमा भारतका विभिन्न स्थानमा खोपको तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै सिरमले कोभिसिल्ड सुरक्षित रहेको र लक्षित व्यक्तिमा प्रभावकारी देखिएको दाबी गरेको थियो । अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप औसतमा ७० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको केही साताअघि जनाइएको थियो । दोस्रो मात्रा दिएको खण्डमा खोप ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी रहेको अस्ट्राजेनेकाको दाबी छ ।
कोभिसिल्ड २ देखि ८ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने दाबी कम्पनीको छ । फाइजरले निर्माण गरेको खोप भण्डारणका लागि माइनस ७० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

विदेश

संक्रमित पत्ता लगाउन कुकुर !

- नारायण खड्का

अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ संक्रमित पत्ता लगाउन विमानस्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई बिस्तारै सुचारु गर्ने प्रक्रियामा रहेको अस्ट्रेलियाले कुकुरहरूको मद्दतले विदेशबाट आउने संक्रमित पत्ता लगाउन सहज हुने बताएको छ ।
कुकुरलाई पसिनाबाट आउने विशेष किसिमको गन्ध सुघ्न लगाएर त्यसको माध्यमबाट प्रारम्भिक चरणमा संक्रमितको पत्ता लगाउन तालिम दिइएको छ । यात्रु संक्रमित भए, नभएको प्रारम्भिक जाँचका लागि यस्ता कुकुरको प्रयोग हुनेछ । यस प्रक्रियाको अनुसन्धान गरिरहेकी एडिलेड विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता डा. सुसन हाजेलले आफूले आवश्यक तालिम गरिसकेको र अर्को चरणमा यस्ता तालिमप्राप्त कुकुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आउने विमानस्थलमा तैनाथ गरिने रहेको बताएकी छन् । उनले सुरुवाती चरणको पीसीआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिसमेत संक्रमित रहेको यस्ता तालिम प्राप्त कुकुरले पत्ता लगाएको बताएकी छन् । ‘तालिम प्राप्त कुकुरले अन्य परीक्षणको नतिजाबाट पोजिटिभ आउनुअघि नै उक्त व्यक्ति पोजिटिभ रहेको देखाउन सक्ने क्षमता राख्छन्,’ उनले भनिन् । यस कार्यको थालनी अस्ट्रेलियन बोर्डर फोर्स, जैविक सुरक्षा विभाग, आपत्कालीन सेवा र एडिलेड युनिभर्सिटीको सहकार्यमा सुरु गरिएको हो । अनुसन्धानकर्ता डा. हाजेलका अनुसार कुकुरले अन्य भाइरल संक्रमण पत्ता लगाउन खासै ध्यान नदिने भए पनि कोभिड–१९ संक्रमित पत्ता लगाउन प्रभावकारी हुने बताएकी छन् । द गार्जियनका अनुसार फिनल्यान्डको हेलसिन्की विमानस्थलमा यस्तै तालिम प्राप्त चारवटा कुकुरलाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा संक्रमित पहिचानका लागि परिचालन गरिएको छ ।

मार्चदेखि भ्याक्सिन उपलब्ध
अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई यही मार्चदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले निर्माण भएको खोप मार्चसम्म अस्ट्रेलियालीलाई उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले द्रूतगतिमा काम गरिरहेको जनाएका छन् । अस्ट्रेलियाले विश्वका विभिन्न चारवटा खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । स्वास्थ्य विभागका अनुसार परीक्षण प्रक्रिया पूरा भएर औषधि विभाग (थ्योरोपेटिक गुड्स एड्मिनिस्ट्रसन, टीजीए) ले अनुमति दिएलगत्तै ती खोप सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने जनाएको छ । अस्ट्रेलियाले खोप लगाउन अनिवार्य नगरेको भए पनि सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने मात्रा आयात गरिने तथा केही देशभित्रै उत्पादन हुने जनाएको छ । हाल ९५ प्रतिशतसम्म सफल नतिजा दिएका फाइजर, अस्ट्राजेनेकालगायत कम्पनीसँग खोप खरिद गर्न अर्बौं डलरको सम्झौता भइसकेको छ । खोप खरिदका लागि अस्ट्रेलियाले साढे ३ अर्ब डलर लगानी गरेको छ ।
‘पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धवृद्धालाई यो खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,’ स्वास्थ्यमन्त्री हन्टले भनेका छन् । उनले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइए पनि सबै नागरिकले निःशुल्क खोप लिन पाउनेसमेत जानकारी दिएका छन् । टीजीएले फाइजर तथा अस्ट्राजेनेका कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको भ्याक्सिनलाई पूर्वस्वीकृति दिइसकेको जनाइएको छ ।

विदेश

चिनियाँ खोप निर्मातालाई ५० करोड अनुदान

- कान्तिपुर संवाददाता
ॅकोरोनाभ्याक’ खोप निर्माण कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकको प्रयोगशालामा काम गर्दै अनुसन्धानकर्ता । तस्बिर : रोयटर्स

बेइजिङ (एजेन्सी)– कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निर्माणका लागि चीन सरकारले औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई करिब ५० करोड अमेरिकी डलर थप अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चीनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आइसकेको छ । हाल देशभर २ सय ८१ जना मात्र सक्रिय संक्रमित छन् । तर चीनले खोप निर्माण गरी विश्वलाई नै सार्वजनिक वस्तुको रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भाइरस फैलाएको दोषबाट मुक्त हुन पनि चीनले खोपमा लगानी बढाएको विश्वास गरिएको छ ।
हङकङमा मेडिकल अनुसन्धान फर्मका रूपमा सूचीकृत सिनो बायो फर्मास्युटिकल लिमिटेडले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी कोरोनाभ्याकको विकास र उत्पादनका लागि कम्पनीले ५१ करोड ५० लाख लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चीनकै अग्रणी खोप निर्माता कम्पनी सिनोभ्याकले खोपको विकास, क्षमता बिस्तार र उत्पादनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गरिने जनाएको छ ।
सिनोभ्याकले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ । सम्झौताबमोजिम सिनो बायो फर्मास्युटिकलले सिनोभ्याकमा १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ ।
खोपको व्यापक बिक्रीवितरणका लागि नियामक निकायहरूबाट अनुमति पाइसकेको छैन । तर आपत्कालीन प्रयोगका लागि यो खोपलाई स्वीकृति दिइसकिएको छ । जुलाईयता मात्र ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीदेखि विदेशी विद्यार्थीहरूले यो खोप लगाइसकेका छन् । कोरोनाभ्याकको हाल विभिन्न आधा दर्जन देशहरूमा अन्तिम परीक्षण भइरहेको छ । गत नोभेम्बरमा खोप दिइएका एक व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएपछि केही कठिनाइ व्यहोरेको सिनोभ्याकले तेस्रो तथा अन्तिम चरणको खोप परीक्षण पुनः सुरु गरिसकेको छ । चीनको अर्को भ्याक्सिन निर्माता सिनोफार्मले गत नोभेम्बरमा करिब १० लाख मानिसले आफ्नो खोप परीक्षणमा सहभागिता जनाएको बताएको थियो ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

‘करको विवाद भए नियमित प्रक्रिया अपनाउनू’

कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने नियमित निकायहरुमा न्याय नखोजी सोझै वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो खोजी आफूकहाँ आउनु गलत हुने अदालतको व्याख्या
- कृष्ण ज्ञवाली

कर निर्धारणसम्बन्धी विवादमा नियमित प्रक्रिया नाघेर वैकल्पिक कानुनी उपचार खोज्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । कर निर्धारणमा विवाद भए अन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । पछिल्ला केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानुनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरेका थिए ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूको कर विवाद सम्बोधन गर्न कानुनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधिकरणसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यहाँ नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएर विवाद निरुपण गर्न खोज्ने प्रयास गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । गोरखा ब्रुअरी प्रालिले अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानू भनी आदेश गरेको हो ।
केही वर्षयता राजस्व प्रशासनले डिस्टिलरी उद्योगमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिदिएको छ, जसबाट उद्योगहरूले कति मदिरा उत्पादन गरे भन्ने थाहा हुन्छ । नियमअनुसार फ्लो मिटरमा देखिएको परिमाणभन्दा कम बियर बोतल बन्द भए १.५ प्रतिशतसम्म उद्योगहरूले छुट पाउँथे । गोरखा ब्रुअरीले आफ्नो उद्योगमा राखिएको फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै त्यो छुट दाबी गरिरहेको थियो भने राजस्व प्रशासनले त्यो दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।
यस्तैमा २०७४ माघ २९ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा अन्तःशुल्क निर्धारणका लागि सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । अन्तःशुल्क अधिकृतले प्रारम्भिक शुल्क निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गर्न नपर्ने भए कुनै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सूचना निकालेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका अनुसार त्यो निर्णय चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने थिए । त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसरी पुनरावेदन गर्दा निर्धारित राजस्वको निश्चित हिस्सा रकम धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नियमित कानुनी उपचारको साटो सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने गरेका थिए ।
गोरखा ब्रुअरीको दाबीअनुसार फ्लो मिटर बिग्रिएपछि त्यसलाई बनाउन र नबनेसम्म वैकल्पिक उपायका लागि कम्पनीले पहल गरेको हो । तर राजस्वले अन्तःशुल्क र शतप्रतिशत विलम्ब दस्तुरका लागि सूचना निकाल्यो । कम्पनीको दाबीअनुसार ‘आफूले नउठाएको अन्तःशुल्कको भार उसले तिर्नुपर्ने होइन ।’
सर्वोच्चमा निवेदन पर्नासाथ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो इजलासमा मुद्दा राखेर अन्तरिम आदेश दिए । उद्योगलाई मर्का पर्न सक्ने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै उनले कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए । त्यसपछि पराजुलीले नै गठन गरेको न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोरखा ब्रुअरीले ‘फ्लो मिटर’ सञ्चालन नगरेकै भन्ने आधारमा अन्तःशुल्कमा सहुलियत पाउँदैन । ब्रुअरीले उपभोक्ताबाट कर असुले वा नअसुले पनि राज्यलाई अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उसैको हो । राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोर्खा ब्रुअरीले २०६७ सालदेखि नै उद्योगमा बिग्रिएको ‘फ्लो मिटर’ मर्मत गरेको थिएन । उसले नियमले पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादा सुविधा माग गरेको प्रशासनको दाबी थियो ।
त्यही विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्चले करसम्बन्धी विवादहरू सुरुमा त्यससम्बन्धी निकायहरूले नै हेर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । करसम्बन्धी विवाद छिटोछरितो निरुपण गर्न कानुनमा पूर्वादेश, प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायतका व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैका लागि छुट्टै राजस्व न्यायाधिकरण गठन गरिएको भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत प्राप्त हुने कानुनी उपचार के कारण पाइएन भन्ने नखुलाई सोझै असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने,’ न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजस्व न्यायाधीकरण ऐन अर्थहीन भई प्रयोजनविहीन हुन्छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित उपचार खोज्नू ।’

सधैंको बखेडा
गोरखा ब्रुअरीको कर निर्धारण विवाद प्रायः अदालतमा ठोक्किने अनि अस्वाभाविक आदेश र निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । २०६७ मा त्यसैगरी दर्ता भएको एउटा मुद्दा पछि तामेलीमा पुगेको थियो । 

२०६९ मा अर्को मुद्दा पनि त्यसैगरी तामेलीमा गयो । त्यसपछिका वर्षहरूको विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकनको बाटोमा गएको थियो । २०७४ सालको यही दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । तर सुरुवाती चरणमा भने अन्तरिम आदेशका कारण कम्पनीले ‘अस्वाभाविक लाभ’ पाएको देखिन्छ ।
गत वर्ष भएको कर निर्धारणको मुद्दामा मुछिएपछि उच्च अदालतका एक न्यायाधीश बर्खास्तमा परे भने एक जनाले राजीनामा दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको क्षेत्राधिकार जोडिएको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश गरेपछि न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन भएको थियो । शाहीले त मुद्दामा आदेश हुने दिन ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने म्यासेज गरेको भेटिएको थियो । कारबाहीको सिफारिसपछि अधिकारीले राजीनामा दिए भने शाही बर्खास्तमा परे । त्यही मुद्दामा सुरुवाती आदेश गर्ने न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले २०७६ जेठ ७ मा गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने त्यसको पर्सिपल्ट अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र २०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध ब्रुअरीले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो रोजेन । बरु उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलहरूले पोखराको क्षेत्राधिकार नहुने भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद २०७६ जेठमा गोरखा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चले पोखराको अन्तरिम आदेशलाई ‘निस्तेज’ गरिदिएको थियो । पछिल्लो विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

अर्थ वाणिज्य

स्याटेलाइटको आशयपत्र प्रक्रिया रद्द

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आशयपत्र चार वर्षपछि रद्द भएको छ । प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफूले २०७३ असोज २० मा आह्वान गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटलाइन नीति
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । कानुनी प्रक्रिया, सञ्चालन मोडल तय गरेर मात्रै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने तयारीस्वरूप पुरानो आशयपत्र रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भनिए पनि यसका लागि हामीसँग विज्ञ जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप, सञ्चालन मोडालिटी र प्राविधिक आवश्यकता तय गर्न परामर्शदाता छनोट गर्छौं ।’ उनका अनुसार स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रारूप र सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत स्याटेलाइट स्थापना गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि यसका सदस्य रहनेछन् ।
नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने अनि नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
‘त्यो बेला हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुन–कुन देशका कुन–कुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्लट १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा नेपालले स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो । 

स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आधार तय गर्न प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको अध्ययन समितिले भने यो स्लटमा स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया नटुंगिँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणका क्रममा दुई वर्षअघि त्यहाँको कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिए । नेपालका तर्फबाट कम्पनीसँग प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीन महिनाभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी समझदारी भए पनि खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । टेलिकम सेवा प्रदायक, टीभी, डाइरेक्ट टु होम प्रविधि गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । यो व्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १ हजार २ सय ४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आकलन छ ।

अर्थ वाणिज्य

पारवहन सन्धि संशोधन गर्ने सहमति

- राजु चौधरी

सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको छ । नेपाल–भारतका वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा सोमबार रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले उक्त सहमति गरेका हुन् । बैठकले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिलाई पनि शीघ्र अन्तिम रूप दिन सहमति गरेको जनाएको छ । ‘नेपाल–भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक एकदमै सकारात्मक भयो,’ मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, ‘नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भयो । यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।’
आईजीसी बैठक दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय संयन्त्र हो । चार घण्टा भएको भिडियो कन्फरेन्समा भारतले विशेषगरी आठ एजेन्डामा सहमति जनाएको छ । लगानी प्रवर्द्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सारका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, नेपाल–भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण र बीबीआईएन एमभीएका विषयमा छलफल भएको थियो । दुई देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सीमा भन्सारस्थित पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ । यी विषयमा विगतका द्विपक्षीय वार्तामा पनि सहमति हुँदै आएको छ ।
‘भारतीय पक्षले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भइसकेको बताएको छ । साथै भैरहवा आईसीपी निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल पक्षलाई जानकारी गराएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली पक्षले आर्ईसीपीमा रेलवे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । भारतीय पक्षले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ ।’
दोधारा चाँदनी–वनबासामा आईसीपी निर्माण र त्यहाँसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि पनि छलफल भएको छ । यो विषयलाई पनि भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी–वनबासा क्षेत्रमा क्रसबोर्डर इकोनमिक जोन निर्माण सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपाल पक्षले अवधारणापत्र तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा त्यहाँ हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हइवे–२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने बताएको मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई यस पटक पनि उठाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली जुट उद्योगलाई भारतका खाद्य संस्थानलगायत सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिनसमेत नेपाल पक्षले अनुरोध गरेको थियो ।
यसमा पनि भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको छ । नेपाल–भारतबीच सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च पनि स्थापना भएको छ । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासभित्र सम्पन्न गर्ने र यसको पहल नेपालले गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

नेप्से ७२ अंक बढ्यो

समग्र नेप्से परिसूचक २ हजार ४.३९ विन्दुमा पुगेको छ
- कान्तिपुर संवाददाता

अघिल्लो दिन १ सय २३.३४ अंक घटेको बजार सोमबार ७२ अंक बढेको छ । दिनभर उतारचढावपूर्ण रहेको बजार समग्रमा ७२.२८ अंक वृद्धि भएको हो । उक्त दिन कारोबार सुरु भएको १५ मिनेटमै नेप्से बढेर १ हजार ९ सय ८५ अंकमा पुगेको थियो । त्यो वृद्धि लामो समय टिकेन र घट्यो । जसअनुसार ११ बजेर ४० मिनेट जाँदा नेप्से घटेर १ हजार ८ सय ९९ अंकमा ओर्लिएको थियो । त्यसपछि सम्हालिएको बजार केही स्थिर हुँदै अन्त्यसम्म उकालो लागिरह्यो । सो वृद्धिसँगै समग्र नेप्से परिसूचक २ हजार ४.३९ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ३.७४ प्रतिशत बढी हो ।
आइतबार नेप्से ६ प्रतिशत घटेपछि ऋणात्मक सर्किट ब्रेकरमार्फत उक्त दिनको कारोबार बन्द गरिएको थियो । सोमबार करिब ६० हजार कारोबारबाट २ सय ६ वटा कम्पनीका करिब १ करोड १९ लाख ३० हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट करिब ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम कम हो । आइतबार ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । नेप्से बढेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि घटेर २६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
करिब सात कारोबार दिन लगातार उच्च अंकले बढेको नेप्से गत बिहीबार साढे १५ अंकले घटेको थियो । यसअघि यही मंसिर ८ मा नेप्से २.३८ अंकले घटेको थियो । त्यसपछिका सबै कारोबार दिनमा बढेको नेप्सेमा बिहीबार भने दोहोरो अंकले करेक्सन भएको हो । मंसिर ८ अघि कात्तिक २० मा नेप्से ४.४७ अंकले घटेको थियो ।
सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि स्वाभाविक रूपमा नभई चलखेलको माध्यमबाट भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन बाहिरिएको थियो । जसमा उचित कारणबिनै धेरै कम्पनीका सेयर मूल्य बढेकाले बजारमा जोखिम रहेको उल्लेख छ ।
त्यसयताका कारोबारमा त्यसको असर पनि परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
२०७७ असारको तुलनामा मंसिर ११ सम्मको सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य अध्ययन गर्दा २७ कम्पनीको मूल्यमा शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको, ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनेमा ३१ कम्पनी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यी कम्पनीको मूल्य वृद्धिलाई उचित मान्न सक्ने कुनै कारण नदेखिएकाले त्यस्ता कम्पनीको बजार मूल्य सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
धितोपत्र बजारमा सहभागीहरूको सूचना प्रवाहलगायत सुशासनको कमजोर अभ्यास र धितोपत्रको दोस्रो बजार सुपरिवेक्षण पूर्वाधार तथा अभ्याससम्बन्धी कमीकमजोरीका कारणले समेत सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव आउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जामा कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । समीक्षामा जोखिमयुक्त मानिएका क्षेत्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, सेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा कडाइ गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
बजारमा भित्री कारोबार मौलाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) स्रोतले बताएको छ । धेरै कम्पनीका सेयर मूल्य प्रभावित हुने निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सेयर मूल्य अत्यधिक बढ्नु र ती निर्णय घोषणापछि सेयर मूल्यको वृद्धि रोकिनुले भित्री कारोबार भएको पुष्टि हुने स्रोतले बताएको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा यस्तो गतिविधि मौलाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थ वाणिज्य

अरुण तेस्रोको काम ठप्प

- कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा (कास)– मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामसाइटका मजदुरले सोमबारबाट काम ठप्प पारेका छन् । ज्याला नबढाएको भन्दै करिब दुई हजार कामदार आन्दोलित छन् । ज्याला बढाउन माग गर्दै उनीहरूले सोमबार बिहानैदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनका कारण ड्यामसाइट मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा काम अघि बढेको छैन । अरुण तेस्रो सुरुङमार्ग निर्माणलगायत ड्यामसाइटको काम भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एसोसिएटर्स कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अर्घाखाँची सिमेन्टले स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२ मा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सुरु गरेको छ । करिब १ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त भवनको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सोमबार शिलान्यास गरे । यस क्षेत्रमा आफ्नो उद्योगका तर्फबाट स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना केही वर्षअघि बनेको भए पनि त्यसले मूर्त रूप भने अब पाउन लागेको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा रोजगारीसँगै स्थानीयको सुखदुःखमा पनि साथ र सहयोग गर्ने उद्देश्य हाम्रो हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अग्रवालले भने ।

अर्थ वाणिज्य

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघको ध्यानाकर्षण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को परिषद्द्वारा गठित ‘रजिस्टर्ड अडिटर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट टास्क फोर्स’ ले परिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएका केही विषयप्रति नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । प्रतिवेदनका विवादास्पद सिफारिसप्रति पूर्णतः असहमति रहेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । स्तरोन्नतिका नाममा अवैज्ञानिक ढंगले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा समग्रमा लेखा व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी विशेष छुट दिन नहुने संघको अडान छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपालमा बीएमडब्लू बिक्री सुरु

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बीएमडब्लू मोटर्सको आधिकारिक आयातकर्ता लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित सोरुमदेखि यसको बिक्री थालेको छ । करिब १० हजार १ सय ६५ स्क्वायर फिटमा रहेको यो सोरुमदेखि बीएमडब्लूको बिक्री सुरु गरिएको हो । जर्मन ब्रान्ड बीएमडब्लूलाई नेपाली बजारमा स्थापित गर्न र बजारीकरण गर्न लक्ष्मी प्रिमियमले बीएमडब्लू एसिया र बीएमडब्लू बंगलादेशसँग सहकार्य गरेको छ । लक्ष्मी मोटर्ससँगको सहकार्यमा नेपालमा यो गाडी भित्र्याउन पाउँदा खुसी लागेको बीएमडब्लू ग्रुप एसियाका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टोफर वेनरले बताए । सोरुमा ग्राहकले बीएमडब्लूका विभिन्न चार मोडलका प्रदर्शनी देख्न पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई कोभिड–१९ को अवस्थामा ‘कन्ट्याक्ट लेस’ टेस्ट ड्राइभको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सुबिसुको फाइभजी डुअल ब्यान्ड राउटर

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट प्रालिले आफ्ना ग्राहकका लागि फाइभजी डुअल ब्यान्ड राउटरको सेवा ल्याएको छ । यसअघि कम्पनीले २.४ जीएचजेडको सेवा दिँदै आएकामा ग्राहकका लागि इन्टरनेट सुविधा थप सहज बनाउन फाइभजी सेवा सुरु गरिएको बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

‘प्रोटोन सागा’ बजारमा

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– शंकर ग्रुपको जगदम्बा मोटर्स प्रालिले प्रोटोनको गाडी ‘प्रोटोन सागा’ अब नेपाली बजारमा भित्र्याउने भएको छ । यसको मुख्य बजार मलेसिया र बेलायत रहे पनि ७० भन्दा बढी देशमा यो सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपालमा पनि जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोनको यो गाडी भित्र्याउन लागेको बताएको छ । ३५ वर्षदेखि गाडी उत्पादन गर्दै आएको प्रोटोनले हालसम्म २७ वटा मोडल उत्पादन गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

Page 11
समाचार

अधुरै रह्यो छैटौं एल्बमको सपना

७३ वर्षको उमेरमा इलाहाबाद प्रयाग संगीत समितिबाट प्रभाकर उत्तीर्ण गरेका थापा जीवनको उत्तरार्द्धमा संगीत क्षेत्रका युवाजत्तिकै सक्रिय थिए
- सुशीला तामाङ
जगतमर्दन थापा

लकडाउनपछि बजारमा सामान्य चहलपहल देखिए पनि कोरोनाको जोखिम हटेको थिएन । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताइरहेकै बेला धेरैजसो आफ्नै निवासमा निष्क्रिय नै थिए भने यता जगतमर्दन थापा झनै सक्रिय थिए । ८५ वर्षीय वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार थापालाई आफ्नो शरीरभन्दा नेपाली गीतसंगीतको प्रेम थियो र त उनी छैटौं एल्बमको तयारीकै लागि गीतहरू रेकर्डिङमा व्यस्त हुँदै थिए ।
एकातिर माघ २७ गते जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा उनलाई एल्बम सार्वजनिकको चटारो थियो भने अर्कातिर संगीतलाई पनि महाव्याधिसँग जुधेर उध्याउने उनको प्रयास जारी थियो । महामारीबाट संगीतलाई थला बसेको देख्न नचाहने उनै सर्जक थापा कोरोनालाई पछाडि पारेर अगाडि बढ्दै थिए । कोरोना संक्रमणलाई त उनले जितेरै छोडे तर यसको प्रभावसँग भने लड्न सकेनन् । अन्ततः सोमबार बिहान मंसिर महिनाको न्यानो घामको किरण चढ्दै गर्दा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका अमूल्य रत्न थापा भने सधैंका निम्ति अस्ताए । उनको छैटौं एल्बमको सपना अधुरै रह्यो ।
थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार उनले अन्तिम सास लिएका थिए । कोरोना संक्रमणपश्चात् लगभग एक महिनादेखि उनी अस्पतालमा उपचारत थिए । झन्डै डेढ हप्ताअघि कोरोनामुक्त भए पनि छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो ।
बाबुको जागिरे जीवनकै क्रममा सप्तरीको बरमझियामा जन्मेका थापाले २०१३ सालबाट रेडियो नेपालबाट आफ्नो सांगीतिक तथा साहित्यिक यात्रा सुरु गरेका थिए । तीनताक रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने ‘छात्र’ र ‘नारी’ कार्यक्रममा थापाले गीत, कविता तथा कथा नियमित वाचन गर्थे । अध्ययनसँगै साहित्य र संगीतमा निरन्तर लागेका उनले २०१८ सालमा कोलकाताबाट हिज मास्टर्स भ्वाइसमा ‘माया लुकाई लुक्दैन’ बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए । हिन्दी गीतको दबदबा रहेको त्यो समयमा नेपाली श्रोतालाई थापाले आफ्नो भाषाका गीतको स्वाद चखाएर संगीतको जग बलियो बनाउने काम गरेका थिए । २०२१ सालमा उनको कथासंग्रह ‘पलाँसको फूल’ प्रकाशित भएको थियो ।
जगतमर्दनलाई नेपाली संगीत क्षेत्रमा एक सशक्त र प्रतिभावान् गायक तथा संगीतकारका रूपमा सधैं सम्झना गरिने गीतकार राजेन्द्र थापाले बताए । २०१८/१९ सालपछिका चर्चित ‘भन लौ नढाँटी,’ र ‘आशाको दियो बालेर’ जस्ता जगतमर्दनका गीत उनले स्मरण गरे । ‘संगीत क्षेत्र मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उनीजस्ता भद्र व्यक्तित्वको अभाव सदा खड्किनेछ,’ उनले भने । जगतमर्दनले सञ्चय कोषमा अधिकृत, कृषि चुन उद्योगमा महाप्रबन्धक, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयमा सहायक सचिव, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा उपसचिवजस्ता जिम्मेवारी सम्हालेर तीन दशकभन्दा लामो सरकारी सेवा गरेका थिए । उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले संगीतका अलावा कर्म क्षेत्रमा अडिग र अटल भएर लाग्ने एउटा कर्मठ, मिलनसार र निष्ठावान् व्यक्तित्वलाई मुलुकले गुमाएको बताए । सञ्चय कोषमा जागिरकै क्रममा आधा दशकभन्दा लामो समय थापासँगै बिताएका श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको निधनले पुरानो समयको असाध्यै याद आयो । सञ्चय कोषमा हामी सँगै काम गर्दा उहाँ संगीतको कुरासँगै गाउनु पनि हुन्थ्यो र म चाहिँ क्यारिकेचर गर्थें । मनोरञ्जनका लागि उहाँलगायत हाम्रो छुट्टै टिम नै थियो । अफिसको पिकनिकमा समेत विभिन्न समितिहरू बनाउँदा उहाँ र मलगायतकालाई मनोरञ्जन समितिमा राख्ने गरिन्थ्यो ।’ नेपाली संगीतलाई माया गर्ने र सबैलाई रिझाउन सक्ने इमानदार व्यक्तित्वका रूपमा उनले थापालाई सम्झे ।
५० को दशकमा जागिरे जीवनको अवकाशपछि थापा पुनः सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएका थिए । यसै क्रममा उनले ‘४० वर्षअघि र ४० वर्षपछि’, ‘मनको शान्ति’, ‘माया लुकाई लुक्दैन’, ‘म पतझड तिमी मधुमास’, ‘म मक्किएको धुरी खाँबो’ जस्ता एल्बम ल्याए । उनको आत्मवृत्तान्त ‘कर्मशील जीवनयात्रा’ गत वर्ष प्रकाशित भएको थियो ।
उनले ७३ वर्षको भएपछि भारतको इलाहावाद प्रयाग संगीत समितिबाट प्रथम श्रेणीमा प्रभाकर (बी म्युज) उत्तीर्ण गरेका थिए । ८४ औं जन्मोत्सवका अवसरमा पाँचौं एल्बम ‘म मक्किएको धुरी खाँबो’ सार्वजनिक गरेका थापालाई आफू मक्किँदै गएको आभास नै थिएन । गत वर्ष पाँचौं एल्बमकै कुराकानीमा क्रममा उनले निकै साहससाथ भनेका थिए, ‘शरीरमा सासले साथ दिएसम्म म गाइरहन्छु । म त ९१ वर्षमा पनि गीत गाउने र एल्बम निकाल्ने हो ।’ उनले लोचन भट्टराई, शर्मिला बर्देवा, अञ्जु पन्त, मिलन अमात्य, जुनु गौतम र भारतीय गायिका उषा मंगेशकरदेखि लगायतसँग युगल गीत गाएका छन् ।
अन्तिम पलसम्म पनि थापाले आफूलाई अत्यन्तै सक्रिय बनाएको गीतकार दिनेश अधिकारीले स्मरण गरे । ‘उहाँले ८५ औं जन्मदिनमा सार्वजनिक गर्ने तय गरिएको छैटौं एल्बमका लागि मलाई गीत लेखिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ अत्यन्तै ने ऊर्जाशील हुनुहुन्थो । संगीत क्षेत्रले एकजना अभिभावक गुमाएको छ ।’

Page 12
खेलकुद

विजेता फ्रान्सको समूहमा युक्रेन

- कान्तिपुर संवाददाता

जुरिच (एपी)– साबिक विजेता फ्रान्सले युरोपेली क्षेत्रको विश्वकप छनोटमा युक्रेनलगायतका राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । सोमबार स्विट्जरल्यान्डको जुरिचमा भर्चुअलबाट गरिएको युरोप क्षेत्रको फिफा विश्वकप छनोट ‘ड्र’ मा फ्रान्स र युक्रेनसहित समूह ‘डी’ मा फिनल्यान्ड, बोस्निया र काजखस्तान परेका छन् ।
युरोपियन च्याम्पियन पोर्चुगलसहित समूह ‘ए’ मा सर्बिया, गणतन्त्र आयरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग र अजरबैजान छन् । सहभागी ५५ राष्ट्रलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक समूहको विजेता सोझै विश्वकपमा पुग्ने छन् । त्यसबाहेक प्लेअफबाट ३ गरी कतार विश्वकपमा युरोपका १३ राष्ट्रले खेल्नेछन् । आयोजकको हिसाबमा कतार सोझै छनोट भइसकेको छ ।
सन् २०२१ को मार्चबाट छनोट चरणको खेल सुरु हुनेछ । विश्वकपका खेलहरू २०२२ को नोभेम्बरमा हुनेछ । कतारमा अत्यधिक गर्मी हुने भएका कारण पहिलो पटक विश्वकप मे–जुन–जुलाईमा छाडेर अर्को महिनामा गर्न लागिएको हो । कतारमा विश्वकप सुरु हुन ७ सय १३ दिन बाँकी रहेको छ ।
सन् २०२१ को नेसन्स लिगको फाइनल खेल्नेक्रममा रहेका बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली र स्पेनको समूहमा ५ टोली रहने पहिलै नै तय गरिएको थियो । स्पेन समावेश समूह ‘बी’ मा स्विडेन, ग्रिस, जर्जिया र कोसोभो परेका छन् । इटाली समावेश समूह ‘सी’ मा
स्विट्जरल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्ड, बुल्गेरिया, लिथुवानिया छ भने बेल्जियम समावेश समूह ‘ई’ मा वेल्स, चेक गणतन्त्र, बेलारुस र इस्टोनिया
रहेका छन् । पोर्चुगल समावेश समूह ‘ए’ बाहेक अन्य सबै समूहमा ६–६ टोली रहेका छन् ।

 

युरोपेली क्षेत्रको विश्वकप छनोट चरण समूह
समूह ‘ए’
पोर्चुगल
सर्बिया
गणतन्त्र आयरल्यान्ड
लक्जेम्बर्ग
अजरबैजान

समूह ‘बी’
स्पेन
स्विडेन
ग्रिस
जर्जिया
कोसोभो

समूह ‘सी’
इटाली
स्विट्जरल्यान्ड
उत्तरी आयरल्यान्ड
बुल्गेरिया
लिथुवानिया

समूह ‘डी’
फ्रान्स
युक्रेन
फिनल्यान्ड
बोस्निया
कजाखस्तान

समूह ‘ई’
बेल्जियम
वेल्स
चेक गणतन्त्र
बेलारुस
इस्टोनिया

समूह ‘एफ’
डेनमार्क
अस्ट्रिया
स्कटल्यान्ड
इजरायल
फारोइ आइल्यान्ड्स
माल्दोभा

समूह ‘जी’
नेदरल्यान्ड्स
टर्की
नर्वे
मोन्टेनेग्रो
लात्भिया
जिब्राल्टार

समूह ‘एच’
क्रोएसिया
स्लोभाकिया
रुस
स्लोभानिया
साइप्रस
माल्टा

समूह ‘आई’
इंग्ल्यान्ड
पोल्यान्ड
हंगेरी
अल्बानिया
अन्डोरा
सान मारिनो

समूह ‘जे’
जर्मनी
रोमानिया
आइसल्यान्ड
उत्तरी म्यासेडोनिया
अर्मेनिया
लिचेटिन्स्टन

खेलकुद

हाइअल्टिच्युडमा फुटसल केन्द्र

- एलपी देवकोटा

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५, कालेखोलीमा निजी लगानीमा बनाइएको फुटसल केन्द्र ।तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर

माइनस डिग्री तापक्रममा पनि नियमित फुटबलको अभ्यास गर्ने चन्दननाथ–२, भण्डारीबाडाका रुबेन भण्डारी अहिले फुटसलमा रमाइरहेका छन् । अर्का खेलाडी राज खत्रीले पनि दुई सातायता फुटसल नियमित खेलिरहेका छन् ।
उनीहरू मात्र होइन, सदरमुकाम खलंगामा फुटसल केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यावसायिक खेलाडीको रुचि बढिरहेको छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार ३ सय ७५ मिटर उचाइको चन्दननाथ नगरपालिका–५, कालेखोलीमा निजी लगानीमा कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो ठूलो फुटसल सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि फाट्टफुट्ट मात्र खेलकुदका प्रतियोगिता हुने जुम्लामा फुटसल सञ्चालनमा आएपछि खेलाडीहरू नियमित अभ्यासमा जुटेको स्थानीय भरत बुढा थापाले बताए । ‘नयाँ खेलाडी र अन्य व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको आकर्षण बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बिदाको दिनमा त फुटसलमा अभ्यास गर्न पालो कुर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार जिल्ला, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय फुटबलका खेलाडीले पनि नियमित अभ्यास गरिरहेकाले फुटसलबाट व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्ने अपेक्षा छ ।
यसअघि जुम्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीले धानखेतमा समेत अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
अहिले बिहान ७ देखि साँझ ८ बजेसम्म खेलाडीले अभ्यास गरिरहेको फुटसल सञ्चालक प्रकाश शाहीले बताए । उनका अनुसार ९५ लाख रुपैयाँको लगानीमा फुटसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ‘जुम्लालाई खेलक्षेत्रबाट विश्वभर चिनाउने उद्देश्यसहित फुटसल सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षको अथक प्रयास बल्ल सफल भएको छ ।’
फुटसल हाइअल्टिच्युडमा भएकाले विश्वभरका खेलाडी अभ्यास गर्न आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । उनीसहित नृपराज भारती र प्रमोद शाहीले पनि फुटसलमा लगानी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशकै नमुनाको रूपमा फुटसल निर्माण गरिएको अर्का सञ्चालक भारतीले बताए । ‘छिट्टै देशकै नमुना फुटसल बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधिसहित पानी, शौचालय, क्यान्टिन र वाचम्यान रूमसहितको व्यवस्था गरेका छौं ।’ उनका अनुसार खेलाडीका लागि प्रतिघण्टा १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
निजी लगानीमा निर्माण गरिएको फुटसलले जुम्लाको खेल क्षेत्रमा इँटा थपेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले बताए । ‘पूर्वाधार अभावमा खेल क्षेत्र ओझेलमा परेको छ, तीन तहका सरकार हुँदाहुँदै पनि जुम्लाका युवाले व्यक्तिगत लगानीमा खेलक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा ठूलो प्रयास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जुम्ला कृषि र पर्यटनसँगै खेलक्षेत्रका लागि पनि पर्याप्त सम्भावना भएको ठाउँ हो ।’ उनले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

खेलकुद

कविराजलाई लेभल २ मा सफलता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा विश्व तेक्वान्दो महासंघको लेभल २ प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण गर्ने पहिलो नेपाली भएका छन् ।
पारा तेक्वान्दोको राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६ वर्षयता निरन्तर प्रशिक्षण दिइरहेका लामाले मंसिर १९ देखि २१ सम्म भर्चुअल सम्पन्न लेभल २ प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण गरेका हुन् । महासंघको लेभल १ कोर्स भने उनीसँगै आयशा शाक्य र विकेश बिडारीले गरेका थिए । लेभल २ का लागि आवश्यक योग्यता महासंघले जारी गरेको लाइसेन्स, राष्ट्रिय टिम कम्तीमा एक वर्ष सम्हालेको र महासंघको प्रतियोगितामा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको आधारमा लामा लेभल २ कोर्सका लागि नेपालबाट एक्लो उम्मेदवार बनेका थिए ।
‘मैले पारा खेलाडीहरू भेला पारेर राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिन थालेको ६ वर्ष भइसक्यो,’ स्वयंसेवक प्रशिक्षकका रूपमा नियमित खटिरहेका लामाले भने, ‘लेभल २ को सफलताले पारा तेक्वान्दोमा थप सहयोग र खेलाडी उत्पादन गर्ने उत्साह दिएको छ ।’ लेभल २ कोर्समा एसियाका १८ देशका प्रशिक्षक
सहभागी थिए ।

खेलकुद

आर्सनलमाथि टोटेनहम हाबी

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रिमियर लिगमा आर्सनलविरुद्ध टोटेनहमका ह्यारी केन गोल गरेपछि साथी सन ह्युङ–मिनसँग खुसी साट्दै । तस्बिर : एपी

लन्डन (रोयटर्स)– सन ह्युङ–मिन र ह्यारी केनले गरेको गोल मदतमा टोटेनहमले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार आर्सनललाई २–० ले हराएको छ । उत्तरी लन्डन डर्बीमा प्राप्त यो जितपछि टोटेनहम अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । केनकै पासमा सनले १३औं मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए ।
यो उनको सिजनको दसौं लिग गोल रह्यो । त्यसयता केनले दोस्रो गोल थपे । यो जितपछि जोसे माउरिन्होको टोटेनहमको ११ खेलबाट २४ अंक भएको छ । सिजनको पहिलो लिग खेल गुमाएयता टोटेनहम अपराजित छ । सन् १९६१ पछि टोली लिग उपाधि जित्ने अभियानमा छ । कोरोना महामारीपछि पहिलोपल्ट घरेलु मैदानमा टोटेनहमले दर्शकको साथमा खलेको हो । यसै सातामात्र प्रिमियर लिगमा दर्शकलाई स्वास्थ्य सावधानीका साथ मैदान प्रवेशको अनुमति दिइएको थियो । स्पर्सको खेलमा झन्डै २ हजार दर्शक मैदानमा थिए ।
कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको आर्सनल भने १३ अंकसहित १५औं स्थानमा छ । खेलमा पनि टोटेनहम आफ्नो छिमेकी प्रतिद्वन्द्वीमाथि पूर्णतः हाबी रह्यो ।
त्यस्तै मोहम्मद सलाहले एक गोल गर्दै अर्को गोलका लागि अवसर सिर्जना गरेपछि लिभरपुलले उल्भसमाथि ४–० को सजिलो जित निकाल्यो । यो जितपछि लिभरपुलको पनि २४ अंक भएको छ ।
टोटेनहम भने गोल अन्तरले शीर्षस्थानमा रहन सफल भयो । कोरोना महामारीपछि पहिलोपल्ट दर्शकले प्रवेश पाएको एनफिल्डमा लिभरपुलको जितमा सलाहसँगै जर्जिनियो विज्नाल्डम र जोएल मटिपले गोल गरेका थिए । अर्को एक गोल नेल्सन सेमेडोको नाममा आत्मघाती रह्यो । उल्भस १७ अंकसहित दसौं स्थानमा रह्यो । लिग तालिकामा चेल्सीको २२ र लेस्टरको २१ अंक भएको छ ।

स्पेन
म्याड्रिड– रियल सोसिडाडले आइतबार स्पेनी ला लिगामा १० खेलाडीमा समेटिएको एलाभेससँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ । एलाभेसको रक्षापंक्ति तोड्न नसकेपछि सोसिडाड अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लन असफल रह्यो । यसै नतिजाका कारण एट्लेटिको म्याड्रिड शीर्षस्थानमा कायम
रह्यो । एलाभेसले ६१औं मिनेटमा मिडफिल्डर रोडरिगो बाटागलियालाई सिधा रातो कार्डमा गुमाएको हो । सोसिडाडको १२ खेलबाट २५ अंक भएको छ । टोली दोस्रो स्थानमा छ । १० खेलमात्र खेलेको एट्लेटिकोको २६ अंक छ । अर्को खेलमा भिल्लारियल र इल्चेले गोलरहित बराबरी खेले ।

इटाली
मिलान– इटालीको सिरी ‘ए’ को शीर्षस्थानमा रहेको एसी मिलानले आइतबार साम्पडोरियामाथि २–१ को संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ । यस सिजनको लिगमा मिलान अहिलेसम्म अपराजित छ । यो जितपछि मिलानले शीर्षस्थानमा ५ अंकको अग्रता खोलेको छ ।
मिलानका लागि फ्रान्क केसी र सामु कास्टेलेजोले गोल गरे । साम्पडोरियाको तर्फबाट एल्बिन एकेडेलले एक गोल फर्काए । चोटका कारण ज्लाटन इब्राहिमोभिचलाई गुमाइरहेको मिलानको १० खेलबाट २६ अंक भएको छ । त्यसयता इन्टर मिलानको २१ र डिफेन्डिङ च्याम्पियन युभेन्ट्सको २० अंक छ । साम्पडोरियाले ११ अंक बनाएको छ । 

खेलकुद

बैजनाथपुरमा दुई करोडमा पेभेलियन बन्दै

- विनोद भण्डारी
बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानमा निर्माण गरिएको क्रिकेट पिच र साइड स्क्रिन । अब त्यहाँ प्रदेश सरकारको २ करोडको लागतमा पेभेलियन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । तस्बिर : विनोद/कान्तिपुर

मोरङको बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालामा यसपालि खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पेभेलियन निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि पेभेलियन निर्माणको तयारी गरिएको हो । पेभेलियन चालु आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण हुने वताइएको छ । पेभेलियन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गत दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो निर्माण समितिका सदस्य
तथा क्रिकेट पदाधिकारी मोहमद साद बाबुले महानगरपालिकाले त्यसका लागि टेन्डरको सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गरेको बताए ।
उनका अनुसार पेभेलियन निर्माण गरेर मैदान मिलाउने काम सकिएपछि बैजनाथपुर रंगशाला पूर्ण रूपमा क्रिकेट मैदानमा परिणत हुनेछ ।
यसअघि पटक–पटक बनाउँदै भत्काइँदै गरेर ५ वर्षमा करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर रंगशालामा क्रिकेट पिच र साइड स्क्रिन निर्माण गरिएको छ । बाँकी मैदानमा ग्रेडर लगाएर सम्याउन बाँकी छ ।
सुरुमा यो मैदानमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले ३२ लाखको लागतमा सिमेन्टको एउटा पक्की पिच र करिव सय जना दर्शक अटाउन सक्ने प्यारापिट निर्माण गरेको थियो । जुन प्यारापिट अहिले पनि छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यही पक्की पिच उप्काएर सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका नाममा ६५ लाखको लागतमा एउटा टर्फ विकेट पिच बनाएर पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गर्‍यो ।
सातौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सकिएलगत्तै क्षेत्रीय खेलकुद समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट उपलब्ध १ करोड ७२ लाखको लागतमा अस्तित्वमा रहेको टर्फ विकेट उप्काएर नयाँ टर्फ विकेट, दुवैतर्फ साइट स्क्रिन र स्कोर बोर्ड निर्माणसहित ग्राउन्डमा माटो भर्ने काम गर्‍यो ।
क्षेत्रीय खेलकुद किासस समितिले क्रिकेट पिच निर्माण, मैदानमा माटो भर्ने, साइड स्क्रिन बोर्ड, स्कोर बोर्ड र नाला बनाउन १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि त्यही पिच निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो ।
जिल्ला क्रिकेट संघ मोरङका अध्यक्ष नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा उक्त बजेटमध्ये ३६ लाखले भएका तीन वटा टर्फ विकेट खनेर जमिनमुनि ३५ हजार ५ सय इँटा गाडेर माटोले पुर्ने तयारी गर्दा विवाद भएपछि काम रोकिएको थियो । निर्माण समितिका एक सदस्यका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक उपलब्ध भएको ८६ लाख रुपैयाँमध्ये ३६ लाखको काम गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिएको थियो ।
चालु वर्ष पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष अधुरो रहेको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ८४ लाख बजेट महानगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराएको थियो । त्यही बजेटले गत वर्ष इँटा गाडेर छाडेको स्थानमा पिच निर्माण र मैदानमा दुईवटा पानी तान्ने बोरिङ गाडिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिरीष उपाध्यायले बताए ।
पन्ध्र बिघा क्षेत्रफलको यो रंगशालामा क्रिकेट, फुटबल, सफट् टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गर्ने राखेपको लक्ष्य थियो । सातौ राष्ट्रिय खेलकुदको अवसरमा २ करोड १८ लाखको लागतमा सफट् टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गरेर क्रिकेट पिचकालागि ६५ लाख खर्च गरेर एउटा टर्फ विकेट निर्माण गरी ३० यार्डमा घाँस उमारेर बाँकी माटो रहेको अवस्थामा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसबेला निर्माण गरिएका सफ्ट टेनिस कोर्ट र सुटिङ हल अहिले बेवारिस अवस्थामा छन् ।

खेलकुद

लैंगिक समानताका लागि सिल्डस

- कान्तिपुर संवाददाता

मिचिगन (रोयटर्स)– महिला बक्सर क्लेरेसा सिल्डस ओलम्पिक सफलताको शिखरमै पुगिन् । उनले महिला व्यावसायिक बक्सिङमा पनि एकछत्र धावा बोलिन् । अहिले उनले नयाँ चुनौती सामना गर्ने भएकी छन् । त्यो हो विश्व मिक्स्ड मार्सल आर्ट्स । यो विधामा उत्रेर उनी हुन चाहिन्छन्, सर्वकालीन महान महिला खेलाडी । अनि यो हुनेछ लैंगिक समानताका लागि संघर्ष पनि ।
सिल्डसका लागि बक्सिङ त केही नयाँ नौलो नै रहेन । उनको व्यक्तिगत परिचयमा दुई ओलम्पिक स्वर्ण समावेश छ । व्यावसायिक खेलाडी भएयता पनि उनले खेलेका १० खेलमध्ये सबैमा जित निकालेकी छन् । यो तथ्यले देखाउँछ, उनी कुनै पनि प्रकारको चुनौती सामना गर्न तयार छिन् । मिचिगनको फ्लिन्ट सहरका यी सिल्डसको कथा अश्वेत रकीको जस्तै छ ।
उनले नजितेको केही पनि छ्रैन, खाली एक थोकमाथि भने जित निकाल्न सकेकी छैनन् । यो हो प्रमोटरको मन । अहिले त उनी त्यो मन पनि जितेको दाबी गर्न सक्छिन्, किनभने उनले महिला भएर पनि लोभिलो ‘पे–पर–भ्यु’ कार्डको अनुबन्ध हात पारिसकेकी छन् । भर्खरै विश्व समाचारको आकर्षण बन्ने क्रममा उनले प्रोफेसनल फाइटर्स लिग (पीएफएल) सँग अनुबन्ध गरेकी छन् ।
त्यसको अर्थ पुरुषले जत्तिकै एकै भिडन्तमा उत्रेर उनले १० लाख डलरसम्म मज्जाले कमाउन सक्छिन् । अनुबन्ध गर्नेक्रममा मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘म एक अर्को पहाड चढ्न लागेकी छु । यो मेरा लागि ठूलो अवसर हो । मैले यसक्रममा ठूलो चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ र यो लैंगिक चुनौती । म चाहन्छु बक्सिङमा महिलाले त्यस्तै अवसर पाओस्, जस्तो पुरुषले पाउँदै आएका छन् ।’
सन् २०१२ र २०१६ को ओलम्पिकमा मिडलवेटमा लगातार स्वर्ण जितेकी सिल्डस रियो ओलम्पिकपछि व्यावसायिक खेलाडीमा परिणत भएकी थिइन् । बक्सिङको रिङमा नायिका साबित भएपछि उनले सन् २०१७ मा एकै वर्ष १ करोड १० लाख डलर पनि कमाइन् । यसक्रममा उनी त्यो वर्ष सर्वाधिक कमाउने महिला खेलाडीमध्ये एक भएकी थिइन् ।