पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका सूत्रधार हुन् अथवा महत्त्वाकांक्षी आक्रमणकर्ता, यो इतिहासको ‘रिडिङ’ माथि भर पर्ला, तर पृथ्वीनारायणलाई छुटाएर गरिएको नेपाली राष्ट्रियताको विश्लेषण अपूर्ण हुन जान्छ । बीआरआई र एमसीसीका कारण सृजित आन्तरिक कलह होस् या आन्तरिक राजनीति मिलाउन बेइजिङ र दिल्लीको खटन, हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल भएको तथ्य आज पनि पुष्टि हुन्छ । यद्यपि ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने दिव्योपदेश उनका दरसन्तान र भाइभारदारहरूले व्यवहारमा उतारेको देखिएन । जनताको बुई चढी सत्तारोहण गर्नमै सबै व्यस्त रहे । एमसीसी र कालापानी विवाददेखि सघन हुँदै गएको बहसले सीमाभित्रको विभेद र विविधतालाई ख्यालै नगरी सीमामा जनता लडाएर राज गर्ने शासकहरूको राष्ट्रियतामाथि धेरथोर प्रश्न उठायो । यसबीच कसैले अठारौं शताब्दीको युरोपजस्तै राष्ट्रियता ठीक नभएको बताए, कसैले रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेजस्तै भौगोलिक सीमाभित्र बाँधिएको राष्ट्रियताभन्दा पनि मानवताका पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गरे त कसैले राष्ट्रियता एकलौटी नहुने जिकिर गरे । यो आलेखले राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै गणराज्य नेपालका सन्दर्भमा यसबारे हुनुपर्ने बुझाइबारे चर्चा गर्नेछ ।
राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता
राष्ट्रियता या राष्ट्रवाद राष्ट्रको अवधारणाबाट जन्मिन्छ । राष्ट्र राज्यभन्दा पृथक् अवधारणा हो, तर राष्ट्रको व्याख्या राज्य चलाउनेहरूले नै गरे या तिनै विद्वान्हरूको सोचलाई राज्यले पढायो जसले सत्ताका मालिकहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्थ्यो । सम्भावित विद्रोह या वैकल्पिक राज्यव्यवस्थाका मोडलहरूलाई दबाउन ‘नेसन’ र र ‘स्टेट’ लाई समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गरियो । परिणामस्वरूप, हामीले राज्य प्रशासनलाई नै राष्ट्र ठान्न थाल्यौं र राज्य बचाउनुलाई नै राष्ट्र बचाउनु या राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु ठान्न थाल्यौं ।
राष्ट्रियता निश्चित समुदाय या समुदायहरूका बीचमा साझा इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा तथा सभ्यताका आधारमा स्थापित ‘हामी एकै हौं’ भन्ने भावना हो । यस्तो भावनाले जाति–जनजातिजन्य सम्प्रदाय (इथनिक कम्युनिटी) को निर्माण गर्छ जसलाई ‘राष्ट्र’ या ‘मुलुक’ भनिन्छ । राष्ट्र यस्तै भावनाले एकताको सूत्रमा आबद्ध मानिसहरू वा मानव समुदायहरूको समूह हो । इतिहास, परम्परा, भाषा, संस्कृति तथा धर्मका आधारमा सँगै बाँधिएको जनसंख्या साझा चेतनाले ओतप्रोत हुने हुँदा यस्तो समुदायमा सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक एकता हुन्छ र आर्थिक मूल्य चुकाएर पनि सँगै बस्न चाहन्छ । हेनरी ब्रसेजले राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रूपमा सजातीय मानिसहरूको समूह (कल्चरल होमोजिनस ग्रुप) भनेका छन्, तर राज्य त्यस्तो समुदायलाई शासन गर्न बनाइएको एक प्रशासनिक संस्था हो । निश्चित भूभागभित्र बसोबास गर्ने मानव समाजलाई शासन गर्न बनेको कानुन, राजनीति या प्रशासन नै राज्य हो ।
राष्ट्रको एक सामूहिक अधिकार हुन्छ । राष्ट्रको भौगोलिक सीमा यहीँनेर पर्छ भनेर ठ्याक्कै लाइन खिच्न गाह्रो हुन्छ र यदि सकिएछ भने पनि यो आधुनिक भौगोलिक राज्यको सीमासित मिल्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले, बेनिडिक्ट एन्डरसनले यस्तो राष्ट्रलाई ‘एक काल्पनिक समुदाय’ भनेका छन् । तर भौगोलिक सीमा अनि आफ्नै सरकार र प्रशासन नभएको राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । इजरायल बन्नुपूर्व यहुदी साम्प्रदायिक–सांस्कृतिक साझा चेतना बोकेको एक राष्ट्र नै थियो, सन् १९७१ पछि मात्रै पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश राज्य बन्यो, सिंहाली बाहुल्यबाट अलग्गिएर तमिलहरूको अलग्गै राज्य बनाउने रहर पूरा हुन सकेन ।
सार्वभौमसत्ताबिना पनि राष्ट्र अस्तित्वमा रहन सक्छ, जसले राज्यको भौगोलिक सीमासमेत पार गरेको हुन्छ । भनिन्छ, फ्रान्सेली राष्ट्र यसको भौगोलिक सीमाबाहिर बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड र इटालीसम्म पुग्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी दुई फरक राज्य थिए तर राष्ट्रियता एकै थियो भने, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीच शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका कारण उत्पन्न वैमनस्य र द्वन्द्वबाहेक खासै साम्प्रदायिक भिन्नता छैन । सत्ताको क्रूर स्वभावकै कारण त्यहाँ परिवारहरू वर्षौंदेखि भेट हुन पाएका छैनन् । नेपाली राष्ट्रियता पनि नेपाली राज्यको भौगोलिक सीमाबाहिर समेत छरिएको छ— नेपालका नेपाली होऊन् या दार्जिलिङ र बर्माका, भाषा, परम्परा र इतिहासको कुनै विन्दुमा भोगेको साझा अनुभूतिको स्मृतिले अन्तर्मनमा एक भएको बोध गराउँछ । यसरी एउटै भौगोलिक राज्यभित्र एकभन्दा बढी साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरू अस्तित्वमा रहनु स्वाभाविक हो ।
आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचान बचाउँदै आफैंले बनाएको कानुन, आफैंले चुनेको सरकार र यसका अधिकारीहरूद्वारा शासित हुने चाहना बहुराष्ट्रिय राज्यहरूभित्र रहेका सह–राष्ट्रियताहरूमा सुषुप्त हुन्छ । संघीयता पनि भौगोलिक रूपले अखण्ड बहुराष्ट्रिय राज्यभित्र स्वशासनको चाहना राख्ने सह–राष्ट्रियताहरूलाई सम्बोधन गर्ने शासकीय प्रयत्न हो ।
राष्ट्र जनता हुन् । सबै नेपालीको साझा चरित्र राष्ट्रियता हो भने राज्य चाहिँ प्रशासन हो । अमेरिकी सरकारलाई ट्रम्प प्रशासन भनेजस्तै ओली प्रशासनलाई पनि राज्य मान्न सकिन्छ । यद्यपि राज्यका सबै निकाय सरकारअन्तर्गत आउँदैनन् । राज्यले अदालत, प्रहरी, सेना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आफ्नो संयन्त्र विस्तार गरेको हुन्छ । यीमध्ये कोही जनताको सेवा तथा सुरक्षा गर्न खोलिएका हुन्छन् भने कुनै जनतालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्न । त्यस्ता संयन्त्र राज्यभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूबाटै बनाइएका हुने भए पनि तिनले सर्वदा जनहितमै काम गर्छन् भन्ने छैन ।
बिनाकुनै भेदभाव जनकल्याणका निम्ति काम गर्दा राज्यको समर्थन गर्नु, जनताका विरुद्ध काम गर्ने या राष्ट्रिय प्रतीक र नाराहरूको दुरुपयोग गरी देशभित्रका समस्याहरूलाई दबाउन सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय त्रास देखाई सत्ता टिकाउन खोज्ने राज्य प्रशासनको विरोध गर्नु र राज्यलाई सही दिशानिर्देश गर्नु नै देशभक्ति हो । राज्यको भाष्यका रूपमा राष्ट्रियताको व्याख्या सधैं जनहितमा नहुन सक्छ । शासक र जनताको राष्ट्रवादमा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रियतामाथि गरिएको सत्ता राजनीतिबीच भिन्नता छुट्याउन नसक्दा ‘पपुलिस्ट डेमोगग’ हरूको उदय हुने र जनजीविकाका सवालहरू ओझेलमा पर्ने डर हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदय र रुसमा पुटिनले सन् २०१३ मा क्रिमिया विलय गरेपछि एक्कासि बढेको उनको लोकप्रियतालाई यसका उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक राष्ट्रवादतिरको यात्रा
कुनै भूगोलभित्र एउटै साम्प्रदायिक राष्ट्रियता भएका मानिस बसोबास गर्दा त एउटा सजातीय आदर्श राष्ट्र–राज्य बन्थ्यो तर संसारका राष्ट्र–राज्यहरू शासकहरूको सैन्य विजय र पराजयको इतिहासबाट निर्माण भएका तथा राज्य जोगिन र जनकल्याणको व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने शासकीय स्वरूपका कारण ‘जोग्राफिक युनिटी’ र ‘इथनिक युनिटी’ ठ्याक्कै मिल्ने ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ भएका राष्ट्र–राज्यहरू निकै कम छन् । अधिकांश राज्यको जनसंख्याको चरित्र बहुल र बहुराष्ट्रिय छ ।
एकै सम्प्रदाय बसोबास गर्ने राज्यमा समेत सूक्ष्म पहिचानहरूका समानान्तर र आर्थिक वर्गका अनुलम्ब विभाजनहरू आउने निश्चितप्रायः हुन्छ भने, राज्य निर्माणको प्रक्रियामा विजयी र पराजित पहिचानहरूबीच उत्पन्न भएको द्वन्द्व पनि कायमै हुन्छ । साम्प्रदायिक राष्ट्रियताका आधारहरू, भाषा, संस्कृति, इतिहास तथा जाति–जनजातिका आधारमा पनि फरकफरक पहिचानहरू देखा पर्छन् । सत्रौं शताब्दीमा युरोप भाषिक–सांस्कृतिक राष्ट्रियताकै आधारमा ससाना टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित भयो भने, नेपाल र भारतमा आज विकसित पहिचानका आफ्नै राज्यहरू थिए । यसरी सजातीय राज्यभित्रै पनि धनी–गरिब, सहरिया–गाउँले, शासक–शासित विभाजनहरू देखा पर्छन् भने, समूहविशेषलाई मात्रै लाभान्वित गर्ने राष्ट्रियता संरक्षण गर्न किन गरिबको छोरो सीमामा ज्यान जोखिममा राख्न तयार हुने तथा आम नागरिकका लागि करको बोझ तथा सीमावारपार व्यवधान खडा गर्ने राष्ट्रियता किन स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा न बहिर्मुखी राष्ट्रियताले मात्रै काम गर्न सक्छ न त ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ को सूत्र सफल हुन सक्छ । राष्ट्रियतालाई बाह्य रूपमा सशक्त र आन्तरिक रूपमा न्यायोचित बनाउन साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक–संवैधानिक राष्ट्रवाद तथा संकुचित राष्ट्रवादबाट समावेशी राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मूल कारण आन्तरिक न्यायमार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । मौजुदा सम्प्रदायहरू, क्षेत्रीय समुदायहरू तथा आर्थिक वर्गहरूबीच न्यायोचित सम्बन्ध स्थापित नगरी राष्ट्रियता बलियो हुन असम्भवप्रायः छ । बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा सहायक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन एक चुनौती हो भने, शासकहरूले राष्ट्रियतालाई बाह्य खतराका रूपमा प्रचार गरी राष्ट्रभित्रका सघन सवालहरूलाई दबाएर शासन गर्ने छद्म प्रयास अर्को चुनौती हो । केही सीमित घरानालाई मात्रै सघाउने, निश्चित समुदाय र वर्गका मान्छेलाई मात्रै पोस्ने गरेर सम्प्रेषित गरिएको राष्ट्रियता न जनताको हुन सक्छ न त कुनै गणराज्य यस्तो बहिष्करणकारी राष्ट्रवादमा फल्न–फुल्न सक्छ ।
राज्यभित्रका जातीय–जनजातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा लैंगिक पहिचानहरूको हितका निम्ति यिनीहरूबीच हुने द्वन्द्व — जस्तै ः श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको स्वार्थको लडाइँ, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको हितको लडाइँ, कृषिप्रधान र औद्योगिक क्षेत्रबीच हुने स्वार्थको द्वन्द्व — गृहयुद्धमा समेत परिणत हुन सक्छ । राज्यको आन्तरिक राष्ट्रियताभित्र हुने यस्ता द्वन्द्व तथा वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूको समुदायगत हित प्रवर्द्धन गर्दा आइलाग्ने द्वन्द्वहरूको समाधानका निम्ति निश्चित साम्प्रदायिक राष्ट्रियताबाट सबै अटाउने, कोही नछुट्ने, कसैमाथि अन्याय नहुने नागरिक राष्ट्रियतामा जानुपर्ने हुन्छ ।
हरेक राज्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो इतिहासका विजेताहरूको हितमा परिभाषित गरेको हुन्छ । परिणामस्वरूप, बितेको इतिहाससित सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दुवै पक्षको द्वन्द्वको जड पनि राष्ट्रिय प्रतीक तथा नाराहरू हुने गर्छन् । यसरी परिभाषित गरिएको राष्ट्रियतामाथि गर्व गर्ने र यस्तो राष्ट्रियतासित असन्तुष्ट रहने समुदायहरूबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आउँछ, जसलाई ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ भनिन्छ । ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ इतिहास र राष्ट्रलाई हेर्ने विजयी र पराजित पक्षहरूबीचको वैचारिक द्वन्द्व मात्रै नभई विगतमा विजयी पक्षले पराजित पक्षमाथि गरेको आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय तथा राजनीतिक वञ्चितीकरणको हिसाब वर्तमानमा राज्यसंयन्त्रले गर्नु पर्छ या पर्दैन भन्ने नीतिगत प्रश्नसमेत हो । यही सामाजिक विभेद र आर्थिक शोषणको शान्तिपूर्ण सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रसित समाजवाद व्यवहारमै जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्तो नीतिगत प्रश्न आजसम्म हल भएको छैन । संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी लोकतन्त्रलाई सूक्ष्म स्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म यो मुद्दा झन् गम्भीर हुँदै जानेछ ।
नेपाली राष्ट्रियताको स्वभाव र चुनौती
नेपाल संविधानतः बहुराष्ट्रिय राज्य हो । परम्परागत रूपमा नेपालको राष्ट्रियतालाई बाह्य सम्बन्ध र सीमा अतिक्रमणसितै जोडेर परिभाषित गरिए पनि मधेस आन्दोलन, माओवादी विद्रोहले उठान गरेका नेवाः, थरुहट, लिम्बूवान, मगरात, सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता जातीय र क्षेत्रीय पहिचानवादी आन्दोलनहरूले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक समायोजनको विषयका रूपमा स्थापित गरे भने, गाउँले–सहरिया तथा हुने–खाने र हुँदा खानेबीचको द्वन्द्वले राष्ट्रियतालाई आर्थिक न्याय र अवसरको वितरणसित सम्बन्धित वर्गीय प्रश्नका रूपमा खडा गर्यो । यीमध्ये पनि मधेस व्यवस्थापन समस्याका रूपमा नेपाली राज्यसामु आयो ।
पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम र असमका नेपालीभाषीहरूसँगै एकै समुदायमा बसेका पूर्वी नेपालका दाजुभाइहरू नेपाल–भारतको भौगोलिक सीमांकनले बाँडिएर बस्नुपर्योÙ मधेसमा मिथिला र भोजपुरा समुदायका दाजुभाइहरू राज्यको सिमानाकै कारण अलग हुनुपर्यो भने, कुमाउ–गढवालसँगै बसेका सुदूपश्चिमका जनता सिमानाका कारण बाँडिनुपर्यो । यस्तै, उत्तरमा एकै परिवार र वंशका मानिसहरू तिब्बत र नेपालको भौगोलिक सिमानाले गर्दा विभाजित छन् भने, नेपालको भूगोलभित्रै बसोबास गर्ने नेवार, मगर, गुरुङहरू तथा ब्राह्मण, क्षत्री र दलितहरूले सँगै मिलेर बस्न पनि आफ्ना समुदायगत पहिचानमा सम्झौता गर्नुपरेको छ । यो नेपाली राज्यको मात्रै अवस्था होइन, संसारका प्रायः राज्यमा बसोबास गर्ने सम्प्रदायहरूले आधुनिक राज्यको भौगोलिक सिमानाकै कारण आफ्नै समाजका मानिसहरूबाट विभाजित भएर बस्नुपरेको छ । बंगालीहरू बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगालमा विभाजित छन्, तमिलहरू तमिलनाडु र श्रीलंकामा बाँडिएका छन्, क्युबेकहरू फ्रान्स र क्यानडामा विभाजित भएर बसेका छन् । तर राज्यको सिमानाले जतिसुकै रोके पनि इतिहासको साझा स्मृति र विरासतले गर्दा यस्ता विभाजित समुदायहरूमा आपसी सम्बन्ध बनाइराख्ने चाहना चाहिँ हुन्छ ।
नेपाली राज्यले अपनाउने राष्ट्रियताको अवधारणा, राष्ट्रिय प्रतीकहरू तथा राष्ट्रगान लगायतमा नेपाली भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने, आधुनिक राज्यले आफ्नो राष्ट्रियता र नागरिकता व्यवस्थापन गर्दा यस्ता भावनाहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालको केन्द्रीय सत्ताले यस्ता आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन गर्दा मात्रै नेपालको बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा आन्तरिक सवालहरूसित नजोडी राष्ट्रियतालाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासित मात्रै जोड्दा राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइ अधुरै हुन्छ अनि त्यस्तो राष्ट्रियता जनताको नभई केही शासक र नेताको मात्रै हुन्छ । जनतालाई सीमामा लडाएर देश लुट्ने पुराना निरंकुश र आत्मकेन्द्रित शासकहरूको विशेषता नै यस्तो बहिर्मुखी राष्ट्रियता हो । सीमामा ज्यान जोखिममा राख्ने सिपाहीको आर्थिक तथा सामाजिक हकहित रक्षाको सवाल राष्ट्रियतासित जोडिएन भने संकटका बेला राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन किन कोही गरिबको छोरो लड्न तयार हुन्छ ?
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेकाले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक पहिचान र क्षेत्रीय विविधता, स्रोत र अवसरको वितरण तथा व्यवस्थापनसित नजोडी यो जोगिँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियता, वितरण र विकासको समस्यालाई समाधान नगरी बाह्य चुनौतीहरूसित लड्न सकिँदैन । यसले गृह राजनीतिमै नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भने बाह्य चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा त झन् अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान्छ । अहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रियतालाई केही निश्चित राजनीतिक घराना र नेताहरूको लाभका निम्ति बहिर्मुखी बनाएर प्रस्तुत गरियो भने, आन्तरिक पहिचानहरूलाई दबाएर एक भाषा, एक पोसाक, एक वेशभूषालाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरियो । त्यसैले मधेसले सवाल उठाउँदा या थारूले पहिचान माग्दा, दलितले न्याय माग्दा होस् या सुदूरपश्चिम एक हुँदा, नेवारले इतिहास सम्झाउँदा होस् या लिम्बूले गुमाएको किपट खोज्दा हामी झस्किन्छौं । राजसंस्था त गयो तर राष्ट्रियतालाई हामीले राजाका वरिपरि, दरबार र दरबारियाहरूको निहित स्वार्थका लागि परिभाषित गर्ने सोच त्याग्न सकेनौं । अब नेपाली बोल्दा राष्ट्रवादी भइने र नबोल्दा अराष्ट्रवादी हुने, दौरा–सुरुवाल–टोपी लाउँदा राष्ट्रप्रेमी अनि नलाउँदा राष्ट्रद्रोही भइँदैन । आजको संघीय राज्यसत्ता हाम्रा प्रदेशहरू र भाषा, जाति–जनजातिजन्य पहिचानहरूको समष्टि रूप हो । त्यसैले नेवारी, मधेसी, लिम्बू, राई, मगर, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका जनताको पहिचान, भाषा, वेशभूषा र रहनसहनको समष्टिगत रूप नै नेपाली राष्ट्रियता हो । यिनीहरूमध्ये कुनै पनि समुदायको चरित्रलाई छुटाएर नेपाली राष्ट्रियताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्रतीकहरूको चयन गर्दा होस् या नाराहरू बनाउँदा अथवा नीति बनाउँदा, कोही छुट्नु हुँदैन र कसैका निम्ति कसैले आफ्नो पहिचान मेटाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
यसरी राष्ट्रियतालाई समावेशी, जनतासँग जोडिएको, सुशासनसित जोडिएको, विभेदरहित बनाउन हाम्रो पुरानो साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट आधुनिक नागरिक राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो ‘सिभिक नेसनालिजम’ संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार, नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू र राज्य निर्माणको सामाजिक सम्झौताका आधारमा परिभाषित गरिनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक या शासकलाई राष्ट्रियताको मापदण्डले मूल्यांकन गर्दा उसले सबै जनताका हितमा विदेशीसित गरेका सन्धि–सम्झौता र आन्तरिक राजनीतिमा निम्त्याइएको बाह्य हस्तक्षेपका साथै जनकल्याण, आर्थिक–सामाजिक न्याय, देश विकास र राष्ट्रहितमा गरेका कामहरूका बारेमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रवादलाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका साथै जनता र तिनका सम्प्रदायहरूको कल्याण र सुरक्षा, स्वाधीनता, समानता र सम्पन्नतासित जोडेर हेर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत र राज्यको क्षमताको आकलन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलमा फस्न पुग्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै संकटमा पर्ने त्रास रहन्छ भने, अनावश्यक रूपमा सशंकित हुँदा विकासका गतिविधि धीमा हुने मात्रै होइन, हामी बाँकी विश्वबाट अलग्गिएर बस्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि नेताको राष्ट्रियतासित सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संविधानवाद, लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशीकरण, आर्थिक हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरताको कसीमा नजोखी समर्थन या विरोध गरियो भने विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा ट्रम्फहरू दोहोरिरहने मात्रै हुन् ।
जोशी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका शोधार्थी हुन् ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
