You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको ९१ रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी

सुरक्षा संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै सरकारी जग्गा भाडामा दिन लागिएकामा विज्ञहरुको आपत्ति
- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ । विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागिएको हो ।
भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गण (साविक उपत्यका सुरक्षा गण) लाई हटाउन लागिएको छ । ‘सरकारअनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागिएको स्वीकार गरे । सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यो जग्गा सिनामंगल चोकबाट मूल सडक हुँदै तीनकुने/गैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनारादेखि दायाँतर्फ पर्छ । पूर्वतर्फ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग यो ठाउँको ‘फायरिङ रेञ्ज’ भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षाविद्ले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका हुन् । सशस्त्रलाई गोठाटारतर्फको एक छेउमा सारेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्न दिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइँदै छ । २०६१ साउन ३२, २०६२ फागुन १२ र चैत १० सहित विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरेको थियो । पछि विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुन ३ मा त्यही ठाउँको ९७ रोपनी ११ आनामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको थियो । यस जग्गाको केही भागमा अहिले प्राधिकरणको एउटा युनिट र हवाई संग्रहालय छ । २०६१ अघिसम्म यो जग्गा सार्वजनिक/पर्ती थियो ।
नेपाल राजपत्रमा २०३० साउन ८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम विमानस्थलको ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तारका लागि सरकारले करिब ४७ वर्षअघि १४ रोपनी १३ आना १ पैसा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यहीमध्येको कित्ता नम्बर २९–सिट नम्बर १०२–११४७–१० को ४ रोपनी ४ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ३ को ९३ रोपनी ७ आना जग्गामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको हो । सरकारी जग्गामा होटल सञ्चालन गर्न दिनकै लागि सशस्त्रलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने तयारी पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहे पनि गृह र पर्यटनबीच कुरा मिलिसकेको छैन ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले विमानस्थल सुरक्षाका लागि राखिएको सशस्त्रको गणलाई हटाएर सरकारी जग्गामा व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक
भएको बताए ।

२०६४ पुसमा त्यस ठाउँमा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले नै सशस्त्रको गण राख्ने प्रस्ताव
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । ‘हामीले उतिबेलै त्यो ठाउँमा विमान र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सुकुम्बासीले समेत अतिक्रमण गरी बसेको जग्गा खाली गराएर सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गरेका थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि चासो र सरोकार रहन्छ,’ मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरक्षा मजबुती र प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो । त्यही भएर सशस्त्रलाई त्यहाँ ल्याइएको हो । अहिले सशस्त्रलाई हटाएर नाफा कमाउने र व्यापार गर्ने नाममा प्राधिकरणले व्यापारीलाई लिजमा दिन लागेको हो भने त्यो राष्ट्रको पनि अहितमा हुन्छ, यो त सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।’
विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ । यो तयारीमा सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । एडीबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गुरुयोजना निर्माणको काम एडीबीआईले पाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विमानस्थल सामुन्ने बसिरहेको सशस्त्र प्रहरीको गण हटाएर व्यापारीलाई होटल सञ्चालनका लागि लिजमा जग्गा सुम्पिने तयारी आपत्तिजनक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डविपरीत भएको बताए । यसबारे सबै सुरक्षा निकायले आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र आवश्यक परे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि यो विषयमा छलफल गराउन भण्डारीले सुझाव दिए ।
‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र सेक्युरिटी फोर्सको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा त यो झनै अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रको निजी सुरक्षा सरोकार र चासोको मात्रै विषय होइन । यसलाई बेवास्ता गरियो भने त भोलिका दिनमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्न सक्छ ।
विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै पनि आतंकवादीहरूको निसानामा परेका कैयौं तथ्य छर्लंग हुँदाहँॅदै विमानस्थल क्षेत्रसँग जोडिएको र अग्लो ठाउँमा भएको सरकारी जग्गामै होटल बनाउन दिन खोजिएको हो भने गम्भीर र खतराजनक हुने उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षाका सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी व्यापारिक प्रयोजनको काम हुन लागेको छ भने सुरक्षा निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ । यसप्रति सुरक्षा नेतृत्वबाट आपत्ति दर्ज हुनुपर्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति र त्यतिबाट पनि भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मै यस विषयलाई प्रवेश गराइनुपर्छ, होटल खोल्न दिने भनिएको क्षेत्रलाई सुरक्षा निकायको छाताभित्र राखिनुपर्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारीले भने ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटल खोल्न जग्गा दिन लागिएको विषयमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । त्यस ठाउँमा पाँचतारे एयरपोर्ट होटल खोल्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै त्यसले विमानस्थल सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको जोखिम नहुने उनले दाबी गरे । उनले त्यहाँ ‘बुट प्रणाली’ मा होटल सञ्चालन गर्न दिने तयारीअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावका कारण बुट प्रणालीमा होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अलमलिएको उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले उक्त जग्गा सुरक्षा संयन्त्रबाहेकका निकाय वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने बताए । ‘त्यस ठाउँमा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर सुकुम्बासी बसेका थिए, सरकारको निर्णयपछि सशस्त्रले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर गण स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विमानस्थल र बाहिरका विपत् व्यवस्थापन, जहाज दुर्घटनाका क्रममा भएका उद्धार र समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको छ ।’

यसरी भयो चलखेल
विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा एवं विमानस्थलभित्र आइपर्ने सुरक्षा जोखिम एवं विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई समेत ख्याल गरेर २०६४ पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता कायम गरी गण राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा सशस्त्रले २०६४ फागुन ३ गते त्यस ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले २०६४ पुस २३ गते उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तयार पारेको राय/प्रस्तावमा सुकुम्बासीद्वारा अतिक्रमण गरिएको जग्गा सशस्त्रलाई दिइए विमानस्थल सुरक्षा र राजधानीमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेका थिए । उक्त निर्णय स्मरण गर्दै मैनालीले भने, ‘त्यस ठाउँमा सुरक्षाबाहेक अन्य निकाय वा व्यापारिक संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा पनि हेलचेक््रयाइँ गरेको हुन्छ ।’
यो जग्गा विमानस्थल सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने निर्णय १० वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि गरेको थियो । सशस्त्रले गणका लागि जग्गा खोज्ने क्रममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा मोठ रहेको जग्गा सुकुम्बासी बसोबास गरेको र त्यस ठाउँमा गण राख्नुपर्ने सुझावसहित जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइदिन २०६४ पुस २२ गते गृहमा पत्र पठाएको थियो । प्रस्तावमा विमानस्थलस्थित आयल निगमको डिपो सुरक्षामा थप मद्दत पुग्ने, उपत्यकामा समय–समयमा हुने हूलदंगा नियन्त्रण कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन कार्य बढी प्रभावकारी हुने विषय समेटिएको थियो ।
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टावर र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण भएको उक्त जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको’ व्यहोरा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेस गरेको राय/टिप्पणीसहितको फाइलमा भनिएको छ । त्यसबेला गृहमन्त्री कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । सिटौलाले २०६४ पुस २२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरी जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता कायम गर्न
मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो ठाउँमा त्यसबेला नै व्यापारीले होटल, अन्य मल्टी स्टोरेज बिल्डिङ खोल्न लबिइङ गरेका थिए । त्यसमा आफू सहमत नभएपछि त्यो बेलाको चलखेल रोक्नै सशस्त्रको गण राखिएको मैनाली बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कामु मुख्यसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले त्यही महिनाको २७ गते नै गृहसचिव मैनालीलाई पत्र पठाएका थिए । पत्रमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण काठमाडौंका लागि जग्गा
उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएअनुसार २०६४ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरी आवश्यक कार्यार्थ पठाएको व्यहोरा आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।’
त्यसपछि सशस्त्रलाई जग्गा दिने निर्णयमा पर्यटन मन्त्रालयले असहमति जनाएर निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँबाट सशस्त्रलाई हटाउन पनि खोजेको थियो । तर २०६५ वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको निर्णयले फेरि जग्गा प्राधिकरणकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्रलाई भने हटाउन भनिएको थिएन । प्राधिकरणका नाममा रहेको जग्गा उड्डयन सुरक्षाका दृष्टिले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै २०६४ पुसको निर्णय बदर गर्न तत्कालीन पर्यटन सचिव लीलामणि पौडेलले २०६५ वैशाख १० गते रायसहितको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाएका थिए । सोही प्रस्तावबमोजिम वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा सशस्त्रबाट प्राधिकरणका नाममा दर्ता कायम गर्ने निर्णय गरको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल गुरुयोजनाअनुसार एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ऋण सहयोग तथा प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम क्रमशः विकास, विस्तार, सुविधा तथा आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । जुन विमानस्थल सुरक्षालाई समेत चुनौती दिने खालको थियो । प्राधिकरणको गैरहवाईतर्फको आम्दानी वृद्धिका लागि समेत उक्त जग्गामा विमानस्थल होटल, एयरलाइन्स भवन, फ्लाइट क्याटरिङ सेवा तथा हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित व्यापारिक परियोजनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै योजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंक तथा नेपाल र सम्बद्ध निकायबीच सम्झौता भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको भन्ने निर्णय गरेर सशस्त्रबाट जग्गा
खोसिएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको फाइलमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गणले उक्त जग्गा दर्ता गराएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थामा भ्रम फैलन गएको र नेपाल सरकार, प्राधिकरणको संस्थागत कार्यक्रमको विश्वसनीयतामा आँच पुग्न गएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले पर्यटन सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गणलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा फिर्ता गर्ने विषयको प्रस्ताव २०६५ वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २९६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।’ त्यसपछि पुनः जग्गा सशस्त्रका नाममा कायम गर्ने निर्णय भयो । तर २०६६ असार २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सशस्त्रबाट प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय ४ महिना पनि टिकेन । २०६६ कात्तिक २३ मा पनि जग्गा प्राधिकरणकै नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । त्यसको २ महिना नपुग्दै २०६६ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसमा फेरि चलखेल गरेर प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र व्यापारिक सेटिङमा जग्गा पुनः फिर्ता गर्नेतर्फ लबिइङ भयो । त्यहीबमोजिम पौडेलपछि आएका तत्कालीन पर्यटन सचिव किशोर थापाले सशस्त्र प्रहरीका नाममा दर्ता कायम उक्त जग्गा प्राधिकरणकै नाममा ल्याउन २०६७ असार १४ गते रायसहितको टिप्पणी फाइल उठाए ।
उक्त प्रस्ताव १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ साउन २८ मा पर्यटन सचिव थापाले राय/प्रस्तावमा लेखेबमोजिम नै हुने गरी जग्गा सशस्त्र प्रहरीबाट प्राधिकरणकै नाममा दर्ता गर्ने हुने निर्णय गर्‍यो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विमानस्थलको गुरुयोजनाभित्रै स्थान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको जानकारी तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले २०६७ साउन २८ गते गृह मन्त्रालय हुँदै सशस्त्रलाई जानकारी गराए । त्यसको ५३ महिनापछि २०७२ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बसेको सहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाममा जग्गा ३० वर्ष लिजमा दिएर बुट प्रणालीमा पाँचतारे होटल खोल्ने निर्णय गर्‍यो । ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ (बुट) प्रणालीमा पूर्ण रूपमा निजी पक्षको लगानीमा होटल सञ्चालन गर्न र सोहीबमोजिम गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो । त्यसकै लागि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले सशस्त्रलाई त्यस ठाउँबाट हटाएर व्यापारीलाई जग्गा सुम्पिने तयारी गरेको छ ।
पूर्वएआईजी भण्डारीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय रोक्नुपर्ने बताए । यो निर्णय नरोकिए विमानस्थल आतंकवादीको निसानामा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याए । ‘यस्ता अति संवेदनशील र सुरक्षा निकायबाट निगरानी गर्नुपर्ने ठाउँ अरूलाई दियो भने अपराधीको निसाना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अति संवेदनशील क्षेत्र निगरानी, नियन्त्रण र निसाना विस्थापन (वाच, कन्ट्रोल, टार्गेट रिमुभ) गर्ने ठाउँ अरूलाई दिनेबित्तिकै जोखिम यसै पनि बढिहाल्छ । सुरक्षाका यी तीन पक्षलाई ‘थ्री गोल्ड्रेन प्वाइन्ट अफ सेक्युरिटी’ पनि भनिन्छ,
राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यी पक्षलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन ।’
पूर्वगृहसचिव मैनालीले पनि विमानस्थल अगाडिको सरकारी जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिने तयारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा सरकारबाटै बेवास्ताका रूपमा टिप्पणी गरे । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट त्यो ठाउँ होटल बनाउने गरी लिजमा दिन लागिएको हो भने यसलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्छ । यो विषयमा सुरक्षा निकायको पनि चासो र
चिन्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्णय
हुनुअगावै सुरक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सजकता अपनाएर राष्ट्रहितमा लबिइङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा प्राधिकरणको हितमा प्रयोग गर्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरे । ‘सशस्त्रलाई त्यस बेला अस्थायी रूपमा बस्न दिइएको हो । पछि जग्गा नै उसको नाममा लगियो । तर पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा त्यो जग्गा प्राधिकरणका नाममा आइसकेको छ,’ उनले भने ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले सिनामंगलस्थित विमानस्थल अगाडिको जग्गा निजी क्षेत्रबाट होटल सञ्चालन गर्ने गरी लिजमा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका विभिन्न बैठकमा छलफल भइरहेको बताए । ‘तर यस विषयमा प्राधिकरणबाट निर्णयका लागि मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक अनुरोध भएको छैन,’ उनले भने । यसअघि यो विषयमा पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहेको नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक पोखरेलले होटल सञ्चालन गर्नेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव बाहिर आएको छैन ।

मुख्य पृष्ठ

श्रीलंकाका जेलमा २६ नेपाली महिला

उनीहरुलाई त्यहाँ कसले पुर्‍यायो भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान बाँकी
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - संगठित मानव तस्करको जालोमा परेर खाडी देश जान भन्दै हिँडेका २६ महिला श्रीलंकाका विभिन्न जेलमा परेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्धारको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर जेलमा परेका १० महिलालाई उद्धार गरी परिवारसँग भेट गराइसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै जेलमा रहेका २६ महिला कहिले छुट्छन् भन्नेबारे कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताए । उनका अनुसार जेलमा रहेकामाथि अध्यागमन नियम उल्लंघनलगायत विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रवक्ता निरौलाले मन्त्रालयअन्तर्गतको मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति मातहतको पुनःस्थापना कोषले जेलमा रहेका नेपाली महिलालाई छुट्नेबित्तिकै नेपाल फिर्ता ल्याउन आवश्यक खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । उनका अनुसार एक वर्षयता विभिन्न जेलमा रहेको बुझिए पनि उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे, कसले पुर्‍यायो भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ ।
स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहरबाट अवैध रूपमा खाडीका देश पुर्‍याएर आकर्षक जागिर मिलाइदिने आश्वासनमा श्रीलंका पुर्‍याएर अलपत्र
पार्ने मानव बेचबिखनको शैली नयाँ होइन । २०७५ फागुनमा पनि भारतीय प्रहरीले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरबाट १ सय ४७ महिलासहित १ सय ७९ जनालाई उद्धार गरेको थियो । त्यसअघि मिजोरमबाट २३ महिलालाई उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका सबैलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा अवैध रूपमा भारत, म्यान्मार, श्रीलंका हुँदै खाडी देश पुर्‍याउन खोजिएको थियो ।
मानव तस्करीको पछिल्ला वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा सोझै श्रीलंकाको कोलम्बो हुँदै खाडी
देशमा पुर्‍याउने गरिए पनि विमानस्थलमा कडाइ गरेपछि भारतका उत्तरपूर्वी मणिपुर र मिजोरमलगायत ठाउँबाट म्यान्मार र श्रीलंका पुर्‍याउन सुरु गरिएको थियो ।


भारतस्थित नेपाली दूतावासमा दुई वर्ष बसेर हालैमात्र नेपाल फर्किएका एसएसपी प्रकाश अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालबाट मानव तस्करीको फन्दामा परेर खाडी हिँडेका तर म्यान्मार र श्रीलंका पुगेर अलपत्र परेका वा भारतमै विभिन्न अप्ठ्यारो झेलिरहेका सयौं महिलासम्बद्ध घटना नियाल्ने मौका पाए । ‘दिल्ली, मुम्बई र चेन्नईका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै खाडी देश लैजान नेपाली महिलालाई कडाइ गरिएपछि तस्करहरूले स्थलमार्ग प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने । एसएसपी अधिकारीका अनुसार मणिपुर, मिजोरमबाट म्यान्मार पुर्‍याउने र त्यहाँबाट हवाईमार्ग हुँदै श्रीलंका पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने क्रम पहिल्यैदेखि चलिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले २०७३ चैतमा खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतका विभिन्न सहर हुँदै नेपाली महिलालाई अवैध रूपमा खाडी पुर्‍याउन क्रम निरन्तर जारी देखिन्छ । एसएसपी अधिकारीले आफ्नो अनुभवको सार खिचेर सुनाए, ‘घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएपछि निरन्तर अवैध मार्ग हुँदै मानव तस्करी गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय देखिन्छ ।’
गत ११ गते प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले ३५ वर्षीय रामकुमार चौधरीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । चौधरीले २०७३ असार ८ गते झापाको धुलाबारीबाट भारतको सिलिगुडी हुँदै १२ महिलालाई श्रीलंकाको अलिआक्स भन्ने ठाउँमा पुर्‍याएका थिए । खाडी देशमा पुर्‍याई आकर्षक तलबको काम दिलाइदिने आशामा हिँडेका महिला श्रीलंका पुगेपछि झन्डै दुई महिनासम्म बन्धक बनेपछि जेनतेन उम्केर नेपाल फर्केका थिए । यसरी फर्केकाले २०७३ साउन २३ मा आफूहरूलाई श्रीलंका पठाउने काममा संलग्न चौधरीसहित चन्द्रप्रकाश राई र सविना शाहविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । चन्द्र र सविना उजुरीलगत्तै पक्राउ परे पनि फरार रहेका रामकुमार घटनाको करिब ५ वर्षपछि गत सातामात्रै पक्राउ परेका छन् ।
रामकुमार पक्राउसँग जोडिएको संगठित मानव बेचबिखनको घटनामा भारतको सिलिगुडी हुँदै श्रीलंका रुट कसरी जोडिएको छ भन्ने विगत बुझाउँछ । त्यसो त ब्युरोले गत ४ गते पनि श्रीलंका पुर्‍याएर नेपाली महिला बेचबिखन गरेको आरोपमा महाराजगन्जबाट कमला भेटवाल भन्ने पाकिजा प्याकुरेललाई पक्राउ गरेको थियो । पकिजाले दुबईमा मासिक ३५ हजार तलब हुने काम मिलाइदिने भन्दै २०७६ कात्तिक २७ मा एक महिलालाई भारतको दिल्ली हुँदै मुम्बई पुर्‍याएकी थिइन् । कमलाले मुम्बईस्थित विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ मिलाएर ती महिलालाई श्रीलंका पठाएको ब्युरोले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार श्रीलंकाको मिनुवाङगोडा भन्ने ठाउँ पुर्‍याएपछि ती महिलालाई बन्धक बनाइएकै अवस्थामा श्रीलंकाली प्रहरीले पक्राउ गरी अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेको कसुरमा निगम्बुस्थित जेलमा थुनेको थियो । परिवारका सदस्यले कोलम्बोस्थित दूतावासमा खबर गरेपछि ती महिलाको गत माघ ११ गते उद्धार भएको थियो । उद्धारपछि पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा ब्युरोले कमलालाई पक्राउ गरेको थियो ।
फागुन २ मा पनि ब्युरोले श्रीलंका पुर्‍याई मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–२ बाट सुवेदी कान्छो भनिने खेमबहादुर सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । सुवेदीमाथि एक महिलालाई गत वर्ष कुवेत पुर्‍याइदिने भन्दै नेपालगन्जबाट भारतको चेन्नई पुर्‍याएका थिए । सुवेदीले चेन्नईबाट मलेसिया हुँदै ती महिलालाई श्रीलंकाको तालदुवा भन्ने ठाउँ पुर्‍याएर बन्धक बनाएका थिए । बन्धक बनेकी महिलाका परिवार कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पुगेपछि गत मंसिर ३० मा उनको उद्धार भएको थियो ।
उद्धारलगत्तै पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक श्रीलंकाबाट उद्धार गरिएका १० मध्ये चार जनाले मात्रै प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा उजुरी दिएका छन् । ब्युरोकी एसएसपी दुर्गा सिंहका अनुसार पीडितले खाडी देशमा आकर्षक जागिर पाइने लोभमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म फसाएको बयान दिएका थिए । उनका अनुसार पीडितको बयानलाई हेर्दा काठमाडौं, भारत, श्रीलंका र खाडी देशका एजेन्टहरूले संगठित रूपमै महिलाको ओसारपसार गर्ने र सेटिङ नमिलेपछि बीचैमा अलपत्र पार्ने गरिएको देखिन्छ । उनले भनिन्, ‘अधिकांश पीडित सामान्य पढालेखा र निम्नवर्गीय महिला देखिन्छन् । सोचेजति कमाएर परिवार पाल्ने आसमा उनीहरू संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेका देखिन्छन् ।’

मुख्य पृष्ठ

जागिर जोगाउन विद्यार्थी बन्धक

प्रधानाध्यापकको घरमा दुई वर्षदेखि राखिएका ७ जनाको उद्धार
- दीपक परियार

(पोखरा) - घरपायक जागिर र पद जोगाउन कास्कीको मादी गाउँपालिका–६ सयपत्री टोलस्थित भूमि आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ७ विद्यार्थीलाई २ वर्षदेखि बन्धक बनाएको खुलेको छ । विद्यालयबाट उम्किन खोजेका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर थापा मगरले कुटपिट गरेर सख्त घाइते बनाएपछि घटना सार्वजनिक
भएको हो ।
मादी नदी किनारमा बाटो खनिरहेका मजदुरले शुक्रबार प्रधानाध्यापक मगरले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्दर् ैलछारपछार गरेको देखेपछि गाउँपालिका कार्यालयमा खबर गरेका थिए । प्रहरीसहितको टोलीले घटनाबारे बुझ्दा मगरले विद्यार्थीलाई दयनीय अवस्थामा बन्धक बनाएको पाइएको हो । स्थानीय विद्यार्थी नभएपछि उनले विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी ल्याएर आफ्नै घरमा राखेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार मगरले लमजुङ, तनहुँलगायत जिल्लाबाट ४ देखि १२ वर्षसम्मका विद्यार्थी ल्याएर आफ्नै घरमा राखेका थिए । ‘दिउँसो विद्यालयमा हाजिरी गराउने र बिहान–बेलुका घरको काममा लगाउने गर्दा रहेछन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘बच्चाहरूलाई मल बोकाउने, बारी खन्ने काममा पनि लगाएको पायौं । खान, लाउन पनि राम्रो नदिइएको रहेछ ।’
शुक्रबार विद्यालयबाट भाग्दै गरेका कक्षा २ मा पढ्ने लमजुङका दीपेश राईलाई प्रधानाध्यापक मगरले ढुंगा प्रहार गर्दा निधारमा चोट लागेको छ । उनको गालामा औंलाको डाम र ढाडमा नीलडाम छ । भाग्ने क्रममा कुकुरले टोक्दा एक छात्रा घाइते भएकी छन् । वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार र सिल्दुजुरे प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले मगरलाई शनिबार पक्राउ गरेको छ । उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुवास हमालले बताए । ४ छात्र र ३ छात्रालाई गाउँपालिका, प्रहरी र गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गरी पोखरा ल्याएका छन् । घाइते विद्यार्थीलाई एक संस्थाको संरक्षणमा राखिएको छ । कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले बालबालिकाको ठेगानासमेत स्पष्ट नखुलेको
बताइन् । ‘अहिले उनीहरू एकदमै आतंकित छन्,’ उनले भनिन्,
‘आफ्नो ठेगानासमेत स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’
सयपत्री टोल गाउँपालिकाको तप्राङ गाउँनजिकै पर्छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय मर्ज गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप उक्त विद्यालयसमेत नजिकैको महारुद्र माविसँग गाभिने निश्चित भयो । उनले त्यतिबेला कक्षा १ देखि ३ सम्म ७ विद्यार्थी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकबाहेक २ शिक्षक छन् । विद्यालय गाभिँदा प्रधानाध्यापकको पद नरहने र घरबाट टाढा जानुपर्ने भएकाले मगरले अन्यत्रबाट विद्यार्थी ल्याएको हुन सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । अनाथालय जस्तै बनाएर विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोगसमेत लिएको जानकारी पाएकाले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ ।

Page 2
समाचार

मेडिकल कलेजलाई कानुन मिचेर सम्बन्धन दिलाउन चलखेल

बालुवाटारमा बुधबार भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सभा बैठकले प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो
- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनुचित दबाब दिन थालेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन दिलाउन चलखेल थालिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत बुधबार सम्पन्न केयू सभाको बैठकले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सम्बन्धनको विषय बैठकको एजेन्डा नै नभए पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा राखेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनहरू रोकेर नराख्नु भन्ने आशयमा कुरा राख्नुभएको थियो,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘बैठकको निर्णय लेख्दा त बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर आयो, हामी चकित भएका छौं ।’
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए । जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीले भन्ने कुरा नै आफ्नो पनि भनाइ रहेको बताएका थिए । त्यसपछि बैठक चलाएका शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषय उठाएका थिए । उनले २०७३ फागुन १५ गते एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धनसम्बन्धी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए । निर्णयमा भने बीएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय सभाको एजेन्डा नै नभएको, पर्याप्त छलफल पनि नगरिएको विषय निर्णय भएर आएको छ,’ सभाका सदस्य प्राध्यापक वेदमणि दाहालले भने, ‘एक ढंगले छलफल हुने र निर्णय आउँदा अर्को आउनु गलत हो ।’
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । ऐनअनुसार आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ । प्रसाईंले सम्बन्धनका लागि २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले बीएन्डसी नवीकरण नभएको र सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र संलग्न नभएको जवाफ दिएको थियो । नेकपा विभाजित अवस्थामा रहेका बेला शक्ति देखाउन र आर्थिक स्रोत जुटाउन जिल्लावासी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री नै लागिपरेको केयू स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंगलबार झापामा प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा जाने कार्यक्रमसमेत छ । प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसहित अतिथिहरूलाई झापा लैजान प्लेन चार्टर गरिसकेको भन्दै निमन्त्रणा बाँडिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । केयूले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सोही प्रावधानका आधारमा काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्रिविले पनि ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ऐनकै दफामा ऐन जारी हुनुअघि मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रसाईंले सोही दफाअनुसार आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मैले २०६८ सालमै केयूबाट आशयपत्र लिएको छु, ऐनमा मनसायपत्र भनिएको छ,’ उनले भने ।
डा. केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि केयू र त्रिविले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताएका थिए । ऐनको प्रावधानअनुसार पनि सम्बन्धन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक कागजात पूरा नगरेका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिएको प्रस्ट्याए । ‘हामीले ऐनअनुसार काम गर्ने हो, बीएन्डसीलाई निवेदन दिँदा नपुगेका कागजातबारे लिखित रूपमै जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने ।
आयोगले मेडिकल कलेजको मापदण्ड तथा अन्य पूर्वाधार पूरा गरेको निश्चित भएमात्र विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको सिफारिस गर्छ । बीएन्डसीलाई भने आयोगले निवेदन दिँदा प्रक्रिया नै पूरा नगरेको जवाफ दिएको छ । आयोगविरुद्ध प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा विचाराधीन छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु र आयोग बन्नुअघि नै आशयपत्र लिएकाले ऐनको प्रावधान लागू नहुने उनको
दाबी छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आयोगको अध्यक्ष र सहअध्यक्ष रहने प्रावधान छ । स्कुल अफ मेडिकलका डिन कोजुले असहमति राख्दाराख्दै उपकुलपति भोला थापाले नियमविपरीत सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएका हुन् । थापा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार खासै एजेन्डा नहुँदा पनि उपकुलपति थापाकै जोडबलमा सभाको बैठक डाकिएको थियो । एजेन्डामा विविध शीर्षक राखेर सम्बन्धनका विषयमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट सामान्य छलफल चलाइएको थियो । उनै थापाले सभाको माइन्युट खेल्ने बेला सम्बन्धनको निर्णय प्रक्रियाबारे लेख्न कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । सभाले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रमसम्बन्धी नियम २०७१ समेत संशोधन गरेको छ । नियम संशोधन गरेको जानकारी र सम्बन्धनका लागि पुनः आवेदन दिन बीएन्डसीलाई शुक्रबारै केयूले पत्राचार गरिसकेको छ ।
केयू उपकुलपति थापाले भने शिक्षामन्त्रीको निर्देशन मानेर सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सम्बन्धन नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो, बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय भएको छैन, प्रक्रिया मात्र अघि बढाउने भनिएको हो, चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानबाहिर हामी जान्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ४ दिनभित्र उक्त काम सक्न थापालाई सभाकै दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो । बीएन्डसीलाई पठाएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सम्बन्धन नियममा संशोधन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘प्रसाईंले दिएको निवेदन धेरै पुरानो भएकाले उनलाई पुनः आवेदन दिन सजिलो होस् भन्ने आशयले संशोधन गरिएको छ,’ विश्वविद्यालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै काम हेर्दा थापालाई बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने सर्तमा उपकुलपति बनाइएको थियो कि भन्ने आशंका हुन्छ ।’ तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले सम्बन्धन दिन मानेका थिएनन् । माकाजुको कार्यकाल सकिएपछि थापा गत माघ ७ गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् ।

समाचार

‘निर्णय बदर नभए सत्याग्रह’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा र बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको मिलेमतोमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएको बताए ।
कान्तिपुरसित कुरा गर्दै उनले निर्णय बदर नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार र सुशासनका लागि लड्दै आएको छु, फेरि पनि लड्छु,’ केसीले भने । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरका लागि उनी १९ पटक अनशन बसिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा ६ पटक अनशन बसेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘सम्झौताअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानविपरीत निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण काम भएको उनले बताए । ‘बैठकको एजेन्डा नै नभएको विषयमा सामान्य छलफल पनि नगरी निर्णयमा लेखेर ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको दबाबमात्र होइन, आर्थिक लोभलालच पनि जोडिएको छ,’ उनले भने ।
गैरकानुनी निर्णय गराउने उपकुलपति थापाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने केसीले माग गरे । ‘डिनले सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्दाभन्दै उपकुलपतिले डिनको पक्ष लिनुपर्ने ठाउँमा शिक्षामन्त्रीको आदेशपालक बनेका छन्,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिले यस विषयलाई बैठकमा प्रवेश गर्नै दिन हुन्थेन, यो प्राथमिकताको विषय पनि होइन ।’ नियुक्ति भएको एक महिना पूरा हुनेबित्तिकै उपकुलपति थापा निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने चलखेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएकामा उनको असन्तुष्टि छ । ‘सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सहमति लिएर आउनुपर्छ । नवीकरण हुनुपर्छ, पूर्वाधार अनुगमन गरिनुपर्छ, कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा थप ह्रास आउने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्मा र रामकण्ठ माकाजुले समेत थप सम्बन्धन दिन रोकेको उनले स्मरण गरे । ‘ओली र शिक्षामन्त्री त खुराफाती भइहाले, उपकुलपति थापा पनि नियम कानुन तोडेर काम गर्ने गोटी बने,’ उनले भने, ‘यिनीहरू अनैतिक र गैरजिम्मेवार भए, जवाफदेही बनाउने काम नागरिकको हो । गैरकानुनी निर्णय बदर नभए सत्याग्रह थाल्छु ।’

समाचार

सरकार प्रशासनिक अस्थिरता बढाउँदै

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फेरबदलमा लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई व्यापक रूपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन उद्यत देखिएको छ ।
एकै जना सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भएपछि पनि आफू अनुकूलको ‘सेटिङ’ मिलाउन नछाडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरिएको छ । उनीहरूको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ–नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ । सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहनिकट प्रजिअहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । विघटनपछि प्रजिअसहित दुई पटक गरेर सहसचिव र उपसचिव ८२ जना सरुवा गरेको छ । माघको अन्तिम साताअघि १६ जना सचिवको सरुवा गरिएको थियो । सचिवहरूलाई तीन–तीन महिनामा सरुवा गरेपछि स्थायी सरकारले प्रशासनलाई अस्थिर बनाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो । नेपाल प्रहरीका ११ एसपी र १८ डीएसपीको सरुवा गरिएको छ । एसपी दरबन्दी भएका ५ र डीएसपी दरबन्दी भएका दुई जिल्लामा प्रहरी प्रमुख फेरिएको छ । कतिपयलाई गृह सरुवा गरिएको दुई दिनमा प्रजिअ बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शिवकुमार कार्की र खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको दुई दिनपछि प्रजिअ बनाइएको छ । ३१ जना सहसचिवको सरुवामा अख्तियारबाट गृह पठाइएका रिजाल र कार्कीलाई क्रमशः कैलाली र बागलुङको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका छविलाल रिजाललाई सुर्खेतको प्रजिअ बनाइएको छ । मन्त्रालयले १८ जिल्लाका प्रजिअलाई एकपटक सरुवा गरेको छ ।
एकातर्फ संवैधानिक परिषद्को सिफारिस गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्य सञ्चालनका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका निकायका अधिकारीहरू सरुवा गरेर त्यहाँ नयाँ अनुहार पठाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई राष्ट्रिपति कार्यालय सरुवा गरिएको छ । दुवै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका चार जना सहसचिवमध्येबाट विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । रक्षाबाट सरुवा भएका रामप्रसाद आचार्यलाई शुद्धीकरण र राजस्व विभागमध्ये एउटामा पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका उक्त विभागलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ सालमै आफूमातहत ल्याएका थिए । त्यतिबेला राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो । जथाभाबी रूपमा गरिने सरुवाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन देखाउने दाँत मात्र भएको छ भने प्रशासन संयन्त्रमा देखिएको अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ । एक पूर्वसचिवले भने, ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले सरकार त स्थिर दिएर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि गिजोलगाजल पारियो ।’ प्रशासनलाई साँच्चै स्थिर बनाउन सक्ने अवसर खेर फालिएको भनाइ उनको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने संघीय मन्त्रालयका सचिव चार र मन्त्री तीन जना फेरिइसकेका छन् । यसबाट पनि प्रशासनिक संयन्त्र कति अस्थिर छ भन्ने देखिन्छ, मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । निर्वाचन नहुने अवस्था आएपछि सहसचिव सरुवा क्रममा सूचीमा परेका संघीयका कतिपय सहसचिव र उपसचिवले निर्णय रद्द गराएका थिए । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्णय भइसकेका कतिपय कर्मचारीको नामावली मुख्य सचिव शंकर बैरागी र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बिहीबार छलफल गरेर सरुवाको अन्तिम टुंगो लगाएका थिए ।

मापदण्ड फेरेको फेर्‍यै
ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई पटक–पटक सरुवा सुविधा दिएपछि प्रशासनिक संयन्त्रमा अर्को अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेर ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार सरुवा प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएपछि फेरि सरुवाको चक्कर सुरु भएको छ । कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने भन्दै समायोजनलाई यो वा त्यो रूपमा फेरबदल गर्न खोजेपछि मन्त्रालय सधैं सरुवैसरुवामा अलमलिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म नीति फेरिएको फेरिएकै, सरुवा गरेको गर्‍यै हुने बताउँछन् ।
समायोजनपछि कर्मचारी अभावका कारण सयौं स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ भने खटाएका ठाउँमा नजाने र गए पनि बस्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला यो वा त्यो नाममा संघीय मन्त्रालय तीन वर्षदेखि सरुवैसरुवामा अलमलिएको छ । समायोजन ऐन जारी गरेर कर्मचारी परिचालन गरिए पनि त्यसको व्यवस्थापन सही ढंगले मिलाउन नसक्दा समस्या बल्झिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसकै प्रतिफल कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरमा बनाएको मापदण्ड अनुसार अहिले सरुवा गरिँदै आएको छ । यो प्रक्रियामा कम्तीमा ४ हजार कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्दै सरुवा गर्न लागिएको हो । समायोजनपछि कर्मचारीलाई मर्का परेको भए गुनासो सुन्ने भन्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करिब चार हजार ४३ जनाको सरुवा मिलान गराएका थिए । दोस्रोपटक फेरि समायोजन मिलानका नाममा सरुवा सुरु गरिएको हो ।
संघीयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी अहिलेको समायोजन मिलान सामान्य भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कर्मचारीलाई धेरै मर्का परेको देखियो । श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कातिर छन् । कोही बिरामी छन् । कोहीलाई घरबाट धेरै टाढा छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘१ लाख ३८ हजार कर्मचारीमध्ये ५ प्रतिशतको समस्या देखिएको छ ।’ कर्मचारी कहिल्यै सरुवा गरिनु हुँदैन भन्न नमिल्ने उनले बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा उत्पन्न समस्याले बाधा अड्काउ फुकाउन बाध्य हुनुपरेको भनाइ मन्त्रालयको छ । ‘निजामती ऐन बनेको भए प्रदेश र स्थानीयले बनाउने कानुनअनुसार कर्मचारी परिचालित हुन्थे,’ उनले भने । अहिले समायोजन मिलानका लागि चार हजार कर्मचारी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष छलफल भएको संघीय निजामती विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
संघीयले बनाएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त आफ्नो कर्मचारीको फेरि सरुवा गर्न समिति नै बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समायोजन मिलान सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘समायोजनको विषय कहिले टुंगिने हो भन्नै कठिन भयो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा माग गर्दै चार/पाँच सय निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । यसबाट सरुवा र ठाउँ परिवर्तनको माग गर्दै मन्त्रालयमा कर्मचारीको भीड लाग्न थालेको छ । स्वास्थ्यका करिब ३२ हजार कर्मचारीमध्ये दुई वर्षअघि २७ हजारको समायोजन गरिएको थियो । दुई वर्षअघि समायोजन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई फेरि आफूले रोजेका ठाउँमा जाने अवसर दिन लागिएको हो ।

Page 3
समाचार

१७ सय बचतकर्तालाई साँवा नै गुम्ने चिन्ता

हुलाक बचत हिनामिना
- वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ) - बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–४ विउराडीका ७५ वर्षीय धनु पाध्या र उनकी ७० वर्षीया श्रीमती दमका बिरामी छन् । वर्ष दिनदेखि ऋण सापट गरेर खाँदै आएका उनीहरूको घरमा अन्न सकिएको छ । उपचार, खाद्यान्नलगायतमा गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लागेको छ । उधारो तिर्नु नपर्ने पसल छैन । ‘अब त ऋण र उधारो दिनेले पनि पत्याउन छाडिसके । हाम्रो उद्धार गर्नुपर्‍यो सर,’ जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र बोहरालाई हात जोड्दै धनुले आग्रह गरे ।
धनुले कार्यालय प्रमुख बोहरासँग कुनै आर्थिक सहयोग वा चन्दा भने मागेका होइनन् । आफूले हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेको रकम मागेका हुन् । पाध्याले बुढ्यौलीका कारण खेतीपातीको काम गर्न नसक्ने भएपछि चार वर्षअघि भएको सबै जग्गा बेचेर आएको नौ लाख रुपैयाँ हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेका थिए । अन्य बैंकभन्दा ब्याज पनि राम्रो पाइने भएकाले बुढेसकालको गुजारा चल्ने सोचले उनले यसो गरेका थिए । तर, सोचे जस्तो भएन ।
एक वर्षयता उनी सातामा २/३ पटक डेढ घण्टा पैदल हिँडेर हुलाक कार्यालय पुग्छन् । आफ्नो रकम फिर्ताका लागि कर्मचारीलाई हात जोड्छन् । बुढेसकालमा आफूहरू बेसहारा भएको पीडा पोख्छन् । अनि कर्मचारीको ‘पैसा आएको छैन’ भन्ने जवाफ सुन्छन् र हरेक पटक बूढो ज्यान लतार्दै रित्तो खल्ती स्वाँ–स्वाँ गर्दै विउराडीको उकालो नाप्छन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सयकडा सात (वार्षिक ७ प्रतिशत) ब्याज आउँछ, सबैले हुलाकमा जम्मा गर्दा राम्रो हुन्छ भने । ६० हजार जति ब्याज आए बूढाबूढीलाई खान पुगिहाल्ला । बुढेसकालमा बसिबसी खाउँला सोचेको थिएँ,’ धनुले भने, ‘यहाँ त आफ्नै पैसा पनि पाइएको छैन ।’
तलकोट गाउँपालिका ३ बस्टीकी केशु देवी रोकाया पनि साताको एकपटक हुलाक पुगेकै हुन्छिन् । गाउँकै सडक निर्माणको काममा मजदुरी गरी कमाएको ३० हजार रुपैयाँ उनले आपत्मा काम लाग्ने आशामा हुलाकमा
बचत गरेकी थिइन् । घरमा बच्चाहरूको
कापी किन्न, रासन र नुन–तेलको समस्या भएपछि उनले रकम झिक्न खोजेकी थिइन् तर अहिले पैसा छैन पछि आउनू भन्दै फर्काइयो । पैसा आयो कि भनेर बुझ्न १७ किलोमिटर टाढाको गाउँबाट जिपमा पटक–पटक सदरमुकाम चैनपुर आउजाउ गर्दा उनको ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । ‘आफ्नै धनले आफैंलाई दुःख दियो । जतिचोटि गए पनि रित्तै हात फर्काउँछन् । हुलाकमा पैसा राखेर ठूलो गल्ती भएछ,’ उनले भनिन् ।
८ कक्षा पढिरहेका मस्टा गाउँपालिका–१ का १४ वर्षीय विशाल थापाले ५ कक्षा पढ्दादेखि नै बिदाको दिन माछा मारेर, खाजाको रकम बचाएर हुलाक बचत बैंकमा १०
हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका थिए । उनलाई पनि पहिलेको बचत फिर्ता नहुनेमा चिन्ता लागेको छ । ‘अहिले हुलाकमा जाँदा बचत गर्न मिल्दैन भन्छन् । पहिला जम्मा गरेको
रकम फिर्ता दिनुस्भन्दा पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने ।
उनीहरू जस्तै जिल्लामा हुलाक बचत बैंकबाट पीडित सबैजसो गाउँमा छन् । कर्मचारीले नै रकम हिनामिना गरिदिएपछि हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेका १७ सय १ जनाको ५ करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । अधिकांश बचतकर्ता हिंसापीडित र न्यून आय भएका ग्रामीण महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका छन् । उनीहरू दिनहुँजसो हुलाक कार्यालय पुगेर आफूले जम्मा गरेको रकम कहिले आउँछ भनेर सोध्छन् । सेवाग्राहीलाई रित्तै फर्काउनुपर्दा कार्यालयका कर्मचारी पनि दिक्क भइसकेका छन् । जिल्ला हुलाक कार्यालयका कर्मचारी यज्ञराज खत्रीले फेसबुकमा स्टाटस नै पोस्ट गरे । ‘सरकार ! सेवाग्राहीलाई फर्काउँदा, फर्काउँदै थाकिसकें । कि त मेरो सरुवा अन्तै गरिदेऊ, होइन भने जनताको पैसा फिर्ता गरिदेऊ,’ उनले भनेका छन्, ‘कोही खानलाई पैसा छैन, बालबच्चा भोकै छन् भनेर आउँछन् । कोही परिवारका सदस्य अस्पतालमा सिकिस्त छन्, उपचार खर्च छैन भनेर रुँदै आउँछन् ।’ उनले धेरै समस्या भएका कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च दिएरसमेत पठाउने गरेको बताए ।

कसरी भयो हिनामिना
हुलाक बचत बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बझाङमा सेवा सुरु गरेको थियो । आकर्षक ब्याज पाउने विज्ञापनसहित हुलाकले बचत गर्न अनुरोध गरेपछि स्थानीय बासिन्दा खास गरी न्यून आय भएका, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक यसतर्फ आकर्षित भए । पहिलो वर्षमै ३ करोड ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भयो । जब बचतकर्ताको भीड लाग्न थाल्यो । उनीहरूको बचतमाथि कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीले आँखा लगाउन थाले । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायले पहिलो वर्ष नै ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरे । ‘कार्यालयको लेजरमा बचत गरेको भनेर देखाउँदा रहेछन् तर रकमचाहिँ आफैं राख्दा रहेछन्,’ जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र बोहराले भने, ‘हरेक दिन बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा आफैंले राखेर बाहिर ब्याजमा लगाउनुका साथै घरजग्गा खरिद गर्दा रहेछन् ।’ बचत फिर्ता वा ऋण माग्न आए पनि खल्तीबाटै दिएर बैंक चलाउने गरेका कडायत र उपाध्यायले चार वर्ष (२०७०/७१ देखि २०७४/०७५ सम्म) जम्मा गरेको ५ करोड ७८ लाखमध्ये ४ करोड ९५ लाख रकम अपचलन गरेको पाइएको छ ।
उनीहरूका बारेमा थाहा पाएपछि बचतकर्ताले २०७५ अन्तिमतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे । अख्तियारको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा कार्यालय प्रमुख कडायत र खरिदार उपाध्यायले हचुवाका भरमा खाता व्यवस्थापन गरेको, दैनिक बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम तहबिल (व्यक्तिकै जिम्मा) मा राखेर अपचलन गरेको र केन्द्रीय धरौटी खातामा जम्मा भएको रकमसमेत अपचलन गरेर उल्टै बचत बैंक घाटामा गएको विवरण पेस गरेको पाइएको थियो । तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर थापाले अख्तियारमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा गर्नुपर्ने र सहुलियत दिनुपर्ने निकायका कर्मचारीले रकम अपचलन गरी उल्टै घाटा भएको भनिएकाले यहाँ व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा थप छानबिन गरी आयोगबाट कारबाहीको पहल होस् ।’
यही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको टोलीले बझाङ पुगेर छानबिन गर्दा कडायत र उपाध्यायले ४ करोड ९५ लाख अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । छानबिनका क्रममा विशेष अदालतले २०७६ माघ २४ मा नियन्त्रणमा लिइएका अभियुक्तद्वयमध्ये तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायतसँग १५ लाख र खरिदार शिवराज उपाध्यायसँग १२ लाख धरौटी लिएर १८ दिनपछि (२०७६ फागुन १२) रिहा गरेको थियो । विशेष अदालतको यो निर्णयप्रति भने हुलाकका कर्मचारी पनि आश्चर्यमा परेका छन् । ‘पाँच करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाई २७ लाख धरौटी लिएर छोडिएको छ । कसरी यस्तो आदेश
भयो, हामी अचम्ममा परेका छौं,’ हुलाक कार्यालय प्रमुख बोहराले भने ।

ॅबचत के हुन्छ ?’
बचत रकम हिनामिना गरेका कर्मचारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आरोपित धरौटीमा छुटेकै एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर बचतकर्ताहरूको रकम के हुनेबारे कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । ‘सरकारी निकायमा जम्मा गरेको जनताको रकम सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो । बचतकर्ताको रकम तोकिएको ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक माथिल्ला निकायमा अनुरोध गरिरहेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख बोहराले भने, ‘केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा हिनामिना गर्ने कर्मचारीबाट असुल गरेर फिर्ता गर भन्छन् । हामीले कसरी गर्ने ?’ उनले २०७५ सालदेखि नै बचत बैंकको कारोबार अवरुद्ध भएकाले बचतकर्ता मर्कामा परेको बताए ।
जिल्लाका मात्रै होइन केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी पनि रकम फिर्ताबारे अन्योलमा छन् । हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय प्रमुख जानुका सुवेदीले बचतकर्ताले कहिले रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने यकिन नभएको बताइन् । ‘कर्मचारीले हिनामिना गरे पनि जनताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व राज्यको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो रकम फिर्ता गर्नेबारेमा पटक–पटक हुलाक सेवा विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं । अर्थबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’

 

समाचार

नेपाल २०२६ पछि विकासशील मुलुक !

राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दै तयारीका लागि दियो ५ वर्षको समय
- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं) - संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार अतिकम विकसित मुलुक भन्नाले आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका मुलुकलाई जनाइन्छ । समितिले सन् २०२६ पछि नेपाललाई विकासशील मुलुकमा राख्न सिफारिस गरेको हो । त्यसअघिको ५ वर्ष भने समितिले ‘आवश्यक तयारी’ का लागि समय दिएको छ ।
अब नेपालले सन् २०२६ सम्ममात्र एलडीसी मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्नेछ । न्युयोर्कस्थित अमेरिकाका लागि नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थानीय नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समितिको बैठक फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म बसेको थियो । लगातार तीनपटक भएको समीक्षामा
नेपालले आवश्यक सूचकांकहरू पूरा गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न हरेक मुलुकको तीन सूचकांक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम हेर्न गर्छ । नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचकांकमा थ्रेसहोल्ड यसअघि नै पार गरिसकेको छ । ‘सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी सूचकांक हो । यो सूचकांकको आवश्यक थ्रेसहोल्ड पूरा नगरी नेपाल एलडीसीबाट माथि उक्लनुको खासै मतलब हुन्न,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘त्यसैले बाँकी ५ वर्षमा हामीले उक्त सूचकांकमा पनि थ्रेसहोल्ड पुग्ने गरी गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।’ स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका अन्य सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट पाउँदैन ।
सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी सूचकांक १ हजार ९० डलर रहेको छ । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन उक्त सूचकांक १ हजार २ सय ५० को हाराहारीमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । नेपाल सन् २०१६ पछि मध्य आय भएको मुलुकको सूचीमा छ । राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित (कम आय), मध्य आय र उच्च आय भएका मुलुक गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारको अनुरोधपछि समितिले ३ वर्षको समय लम्ब्याइ तयारीका लागि ५ वर्ष दिएको हो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले अहिले नै स्तरोन्नतिका
लागि हतारिन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको थियो । एलडीसीबाट नेपालको श्रेणी बढेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट एलडीसीको नाममा आउने सहुलियत
र अनुदान बन्द हुने समितिले जनाएको थियो । यसपछि
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तत्काल नेपाललाई एलडीसीको श्रेणीबाट बढुवा नगरिदिन आग्रह
गरेको थियो ।
नेपालले एलडीसीबाट बढुवा हुन आवश्यक सूचकांकको मापदण्ड भने सन् २०१५ मै पूरा गरिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले सन् २०१८ मा गरेको अर्को समीक्षामा भूकम्प र विभिन्न विपद्का कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरको कारण देखाउँदै नेपालले स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । समितिको सिफारिसलाई संघकै आर्थिक तथा सामाजिक काउन्सिलले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसबारे आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघको महासभामा जानकारी गराइन्छ ।

समाचार

चोरिएको मूर्ति फिर्ता ल्याउन आर्थिक अभाव

एफबीआईले वासुदेव–कमलाजा मूर्ति वासिङ्टन दूतावासमा बुझाउने
- देवेन्द्र भट्टराई

(काठमाडौं) - पाटनबाट ३५ वर्षअघि चोरिएर एक वर्षअघि मात्रै अमेरिकामा फेला परेको ‘वासुदेव–कमलाजा (लक्ष्मी–नारायण) मूर्ति’ फिर्ता ल्याउन सहमति बने पनि ढुवानीका लागि आर्थिक अभाव हुँदा तत्काल नेपाल आइनपुग्ने भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गत वर्ष मंसिरमा भेटिएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा पाटनको पट्को टोलस्थित नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो । उक्त मूर्तिबारे चासो बढेपछि पुरातत्त्व विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा म्युजियमले अमेरिकी प्रहरीको निकाय फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) मार्फत नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको छ ।
पुरातत्त्व अन्वेषक लैनसिंह वाङ्देलको कृति ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा पनि चोरिएको उक्त मूर्तिको प्रामाणिकता उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पत्तिको गैरकानुनी आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी युनेस्को अभिसन्धिमा पहिचानयुक्त मूर्तिलाई अनिवार्य फर्काउनुपर्ने सर्त रहेको छ । यो अभिसन्धि नेपाल तथा अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरेकाले पनि मूर्ति फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । डल्लास म्युजियमले गत नोभेम्बर ३० मै वासुदेव–कमलाजा मूर्ति एफबीआईलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एफबीआईले आगामी साता वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा मूर्ति बुझाउने भएको छ । मूर्ति नेपाल ल्याउने खर्च डल्लास म्युजियम र एफबीआईले नबेहोर्ने जनाएका छन् । यसका लागि नेपाली दूतावास वा नेपाल सरकारले खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि मूर्ति दूतावासमा थन्कने भएको हो ।
वासिङ्टनस्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमार खरेलले पहिचान भइसकेको मूर्तिलाई नेपालसम्म पठाउने प्रबन्ध गर्न म्युजियम र सम्बद्ध निकायले रुचि नराखेको बताए । ‘यो मूर्ति ७० किलोभन्दा बढी तौलको छ । यसको प्याकेजिङ, ढुवानीमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अमेरिकामै सिकागो, डेनभरमा समेत नेपाली पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति फेला परेकाले र अरू पनि यस्ता सम्पदाको खोजीनिती हुने भएकाले अब आफ्नो सम्पत्ति फर्काउने विषयमा निश्चित कानुन, संयन्त्र र पद्धति बसाल्नुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले यसका लागि संस्कृति मन्त्रालय वा पुरातत्त्व विभागसहितले निश्चित नीति तय गर्नुपर्ने औंल्याए ।
सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले वर्षौंदेखि चोरिएका र हराएका नेपाली सम्पदा पहिचान भइरहेका बेला आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो रहेको बताए । पशुपतिमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जलहरी लगाउने अथवा राम–सीता मूर्ति बनाउनेभन्दा महत्त्व र प्राथमिकताको विषय आफ्ना सम्पदा घर फर्काएर ल्याउने
हुनुपर्ने पुरीको भनाइ छ । ‘भेटिएका मूर्ति र सम्पदा फर्काएर ल्याउन खर्च अभाव भएको हो भने सरकारले हामी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ,’ सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को अवार्ड पाएका पुरीले भने, ‘यी सम्पदा भेटिनुमा पनि सरकारी प्रयत्न र पहलकदमीबाट होइन, यसमा सम्पदा क्षेत्रका अभियन्ता, मिडिया र निजी क्षेत्रका अन्वेषकको भूमिका देखिन्छ । मूर्ति भेटिएपछि पनि फिर्ता ल्याउन सरकारले लाचारी देखाउने हो भने हामी आफैं अग्रसर हुन्छौं ।’
अर्का पुरातत्त्वविद् गोविन्द टण्डनले कुनै मूल्यमा तुलना हुन नसक्ने आफ्ना सम्पदाको जगेर्ना गर्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै ‘पैसा नभएर घर फिर्ता ल्याउन नसकिएको’ भनेर लाचारी देखाउनै नमिल्ने बताए । ‘यसमा सम्पूर्ण दायित्व सरकारको हो । आफ्नो सम्पदा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्च गर्ने अरू प्राथमिकता कटाएर भए पनि अथवा बजेट रकमान्तर गरेर र भैपरी बजेटबाट समेत राज्यले भेटिएको आफ्नो सम्पदा घर ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यसमा यो वा त्यो कारण भनेर पन्छनै मिल्दैन ।’

 

समाचार

चतुर्मुखी शिवलिङ्गको प्रमाण जुटाइँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

पशुपति मन्दिर परिसरबाट २०४१ सालमा हराएको लिच्छविकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको सिकागो म्युजियममा फेला परेपछि यसलाई फर्काउन सम्पदा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता राम कुँवरले प्रमाणीकरणका लागि प्रहरी रिपोर्ट र यो सम्पदाको उत्पत्ति थलो (कन्ट्री अफ ओरिजिन) सम्बन्धी प्रमाण संकलन जारी रहेको बताए ।
लिच्छविकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा छैटौं शताब्दीमा सिर्जना गरिएको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग कसरी चोरियो भन्ने विवरण कहीँकतै खुलेको छैन । सन् १९७७ सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा यो मूर्ति बिक्रीमा रहेको पाइएको छ । त्यसपछि अमेरिकाका खर्बपति जेम्स डब्लू एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह (जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन एल्सडर्फ कलेक्सन) ले उक्त मूर्ति सिकागो म्युजियममा पुर्‍याएको थियो ।

Page 4
समाचार

जग्गा पाइने लोभमा वनमा धमाधम टहरा

सरकारको भूमि आयोग गठन भएयता वन अतिक्रमण गर्दै डेढ सातामा थपिए तीन सय टहरा
- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) - कञ्चनपुरको लालझाडी मोहना संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत भेटघाट शिविर र बयलकुन्डी क्षेत्र बाढीपीडितका नाममा वर्षौंदेखि अतिक्रमित छ । पछिल्लो समय भने उक्त क्षेत्रमा टहरा बनाउने क्रम झन् बढेको छ । जग्गा पाउने लोभमा वन अतिक्रमण गरेर धमाधम टहरा बनाउने क्रम बढेको हो ।
जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि वन क्षेत्रमा धमाधम घरटहरा बन्न थालेका हुन् । ‘एक/डेढ हप्तायता वन अतिक्रमण गरेर धमाधम घर टहराहरू बनिरहेका छन्,’ सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तले भने, ‘वनका कर्मचारी टहरा भत्काउने र अतिक्रमणकारीले भने रातारात टहरा बनाउने क्रम चलिरहेको छ ।’ डेढ सातायता विभिन्न क्षेत्रमा गरी तीन सय बढी छाप्राहरू थपिएका छन् ।
सबडिभिजन वन कार्यालय वाणीले मंगलबार बयलकुन्डी क्षेत्रमा एक दर्जन बढी टहराहरू भत्काएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन भेटघाट शिविर, त्यस नजिकै कुमगडा, गौजेगडा र एक्लेगडामा ३५ भन्दा बढी टहरा भत्काएको सबडिभिजन वन कार्यालय वाणीका प्रमुख बालमुकुन्द भट्टले बताए । टहरा भत्काउँदा झडपकै अवस्था आउने गरेको उनले बताए । भेटघाट शिविरमा बसोबास गर्नेहरू ब्यानर बोकेर आन्दोलनमै निस्किने गरेका छन् । ‘जग्गा पाउने आसमा धमाधम टहराहरू बनाइरहेका छन्,’ भट्टले भने, ‘हामी भत्काउँछौं, भोलिपल्ट फेरि बनाइहाल्छन् ।’ उनका अनुसार सोही क्षेत्रमा घरजग्गा भएकाले समेत वन क्षेत्रमा टहरा बनाएका छन् । टहरा बनाएर बालबालिका र महिलालाई बसाइएको उनले बताए ।
भेटघाट शिविरमा २०६५ देखि छाप्राहरू बनाएर बसोबास गर्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका नाममा एक सय बढी छाप्राहरू बनाइएका छन् । पछिल्लो पटक नयाँ छाप्रा थपिने क्रम पनि बढेको छ । बयलकुन्डी क्षेत्र मछेली नदी किनारमा पर्छ । यहाँ राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण भइरहेका हुन् । कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिका–९ सीताबस्तीको जनजागरण सामुदायिक वनमा पनि टहरा निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा पनि आधा दर्जन टहरा निर्माण भएको सबडिभिजन वन कार्यालय कुन्डाका सहायक वन अधिकृत दिनेश
यादवले बताए ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलनको काम सुरु गरेको छ । जो जहाँ बसेका छन् त्यही ठाउँमा जमिन दिने हल्ला फैलाइएका कारण घरजमिन भएकाहरू पनि धमाधम वन क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरिरहेको सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष पन्त बताउँछन् । उनका अनुसार सामुदायिक वनहरूले पनि अतिक्रमण रोकथामको पहल गरिरहेका छन् ।
पुरानो अतिक्रमित क्षेत्र भेटघाट र बयलकुन्डीमा अहिले धमाधम टहरा बनिरहेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले बताए । ‘पुरानो अतिक्रमणका कारण नयाँ अतिक्रमण हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी पुरानो अतिक्रमण पनि हटाउने गरी योजना निर्माण गरिरहेका छौं ।’ उनले नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन दिनहुँ घर टहराहरू भत्काउने काम भइरहेको बताए ।
कञ्चनपुरमा ८८ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा २ सय १, वेदकोटमा ६ सय ३३, शुक्लाफाँटामा ८ सय ७९, कृष्णपुरमा १ हजार ८६, लालझाडीमा ३ सय ८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर गरी जिल्लाभरिमा ३ हजार १ सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको खल्ला मुसेट्टी, शुक्लाफाँटाको पिल्लहरी फाँटा, वेदकोटको पोल्खरी र बगुन तथा कृष्णपुरका भेटघाट र बयलकुन्डी क्षेत्र वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका छन् । खल्ला मुसेट्टी, पिल्लरीफाँटा र पोल्खरी क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छ । पोल्खरीमा २०२२ देखि नै बसोबास भए पनि उक्त क्षेत्र वनमै राखिएको छ ।

Page 5
समाचार

आरोपितको तेस्रोपटक म्याद थप

भागरथी हत्या प्रकरण
- कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी (कास)– बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणका आरोपित किशोरको तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । शुक्रबार बैतडी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको हो ।
जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले अनुसन्धानको फाइल केही दिनमै सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी रहेको बताए । आरोपित नाबालक भएकाले २१ दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न नपाउने प्रावधान भएकाले त्यसभित्रै सबै अनुसन्धान सक्ने गरी काम भइरहेको छ । केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको मृतकको भजाइनल स्वाब, मुखको स्वाब र योनिबाट निस्केको रगतको परीक्षण रिपोर्ट अझैसम्म नआएको प्रहरीले जनाएको छ । रिपोर्ट आएसँगै मिसिलमा प्रमाण थपिने डीएसपी अधिकारीले बताए ।
दोगडाकेदार–३ स्थित सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत भागरथी माघ २१ गते विद्यालय गएकी थिइन् । दिउँसो २ बजे विद्यालयबाट घर जान हिँडेकी उनको भोलिपल्ट खोचलेक—चडेपानी ग्रामीण सडकबाट ३० मिटर तल वनमाराको झाडीमा शव फेला परेको थियो । प्रहरीले सोही विद्यालयमै कक्षा ११ मा पढ्ने उनकै १६ वर्षीय छिमेकी भाइलाई घटनाको मुख्य आरोपीका रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आरोपितले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।
यस्तै, दोगडाकेदार–७ मा यसअघि भएका अन्य हत्याका घटनाको अनुसन्धान पनि प्रहरीले सुरु गरिसकेको जनाएको छ । सोही गाउँमा १ महिला र ४ पुरुष गरी ५ जनाको हत्या भएको वर्षौं हुँदा पनि घटनाको अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । यीमध्ये केही घटनाका उजुरी प्रहरी कार्यालयमा पुगेर पनि अनुसन्धान भएका छैनन् भने केही प्रहरीसम्म पनि पुगेका थिएनन् । भागरथीको घटना भइसकेपछि हालसम्म सामसुम पारिएका यी घटनाहरूबारे पीडित पक्ष र स्थानीयले मुख खोलेका हुन् । पहिलेका घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरिएको हुँदा अहिले फेरि अनुसन्धान सुरु गरिएको डीएसपी अधिकारीले बताए । यी घटनाका दोषीलाई पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उनले दाबी गरे ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार दुईवटा घटनाका दोषीनजिक प्रहरी अनुसन्धान पुगिसकेको छ । घटनाको २० वर्ष पुग्न ७ महिनामात्र बाँकी रहेको करिब ६५ वर्षीया वृद्धा खुर्रा कार्कीको हत्या घटना प्रहरीले अहिले हेरिरहेको छ ।

समाचार

प्रश्नमात्रै सारेर स्थायी उपप्राध्यापक

विशेष आन्तरिक र खुलातर्फ मानविकी गणित र गणित विज्ञानको परीक्षाका सबै उत्तरपुस्तिका झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पाँच वर्षअघि गरेको स्थायी उपप्राध्यापक छनोट परीक्षामा उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नमात्रै सारेकालाई पास गराएर नियुक्ति दिएको पाइएको छ । परीक्षा बदरको माग गर्दै रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने क्रममा विशेष आन्तरिक र खुलातर्फ मानविकी गणित र गणित विज्ञानको परीक्षामा प्रश्न मात्रै सारेकालाई उत्तीर्ण अंक दिएको भेटिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त परीक्षाका सबै उत्तरपुस्तिका झिकाउन गत मंगलबार आदेश दिएको छ ।
सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर २०७२/०७३ (७ र ८) को उपप्राध्यापक छनोट परीक्षा २०७२ फागुन/चैतमा सञ्चालन गरेको थियो । २०७३ साउनमा नतिजा प्रकाशन हुनासाथ परीक्षामा मनोमानी गरेको आरोप प्रतिस्पर्धीले लगाएका थिए । छानबिनका क्रममा परीक्षामा मिलेमतो र अनेक त्रुटि भएको पाइएको थियो । त्यही क्रममा अहिले उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्र सार्ने परीक्षार्थीसमेत पास भएको पुष्टि भएको हो । ‘नतिजा आएदेखि नै अनियमितता भएको शंका लागेको थियो,’ परीक्षामा सहभागीमध्येका विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘आयोगले अनेक बहाना बनाएर उत्तरपुस्तिका लुकाउँदै आएकाले छानबिन प्रभावित बनेको छ ।’ गिरीलगायतले त्यतिबेलै सर्वोच्चमा उक्त परीक्षा रद्द गरी नियमसंगत परीक्षा सञ्चालन गर्न मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
७० पूर्णांकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन ३५ अंक ल्याउनुपर्ने थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त पहिलो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा ११ र दोस्रो पत्रमा २६ दशमलव ५ नम्बर दिएर परीक्षार्थीलाई कुल ३७ दशमलव ५ अंकसहित उत्तीर्ण गराइएको छ । गणित विषयका विज्ञ प्राध्यापकका अनुसार ती परीक्षार्थीले प्रश्न मात्रै सार्दा पनि प्रत्येकमा नम्बर दिइएको छ । आन्तरिक र खुलातर्फ १ सय १३ पदका लागि विज्ञापन खुलाइएकामा ६ सय ७२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ८८ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्त, सदस्य केदारनाथ घिमिरे र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला रहेका बेला विज्ञापन आह्वान, लिखित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन भएको हो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले छानबिन गर्दागर्दै तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल र कोइरालाले अन्तर्वार्ता गरेर नियुक्ति दिएका हुन् । उनीहरू २०७५ मा सञ्चालित कर्मचारीतर्फको परीक्षामा अनियमितता आरोपमा निलम्बनमा छन् । उनीहरूसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सेवा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध भने मुद्दा लगाइएको छैन । विशेष अदालतले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न प्राध्यापकलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन परेको थियो । गिरीको मुद्दासँगै पुनरावेदनतर्फ पनि सर्वोच्चले उत्तरपुस्तिका झिकाउन आदेश दिएको हो । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा शर्मालगायत पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइए पनि दत्तलगायत पदाधिकारीमाथि छानबिन नगरिएको भन्दै गिरीले असन्तुष्टि जनाए ।
सतर्कता र अख्तियारको छानबिन
मानविकी गणित र गणित विज्ञान विषयको उपप्राध्यापक छनोट परीक्षामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी पर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सतर्कता केन्द्रले छानबिन थाल्यो । सतर्कता केन्द्रको ३ सदस्यीय छानबिन टोलीले २०७३ मंसिरमा परीक्षामा लापरबाही गरिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझायो । परीक्षक रामविश्वास साहले ज्वाइँ पर्ने व्यक्ति परीक्षार्थी रहेको लुकाएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको सतर्कता केन्द्रले भेटेको थियो । केन्द्रले परीक्षक शाहलाई कारबाही गरी ज्वाइँ अमरनाथ साहको परीक्षा रद्द गर्न सुझाव पनि दिएको थियो ।
एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी गराएर अनियमितता गरिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परीक्षार्थीलाई पास वा फेल गराउन उत्तरपुस्तिकामा संकेत गराएको पाइएकाले थप छानबिन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । केन्द्रको प्रतिवेदनसहित अख्तियारले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र परीक्षामा सहभागी त्रिविका प्राध्यापकहरू रामविश्वास साह, चेतराज भट्ट, अमरनाथ साह र प्रमोदकुमार गोइतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०७५ जेठ १४ मा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने/गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले २०७५ साउन २१ गते उक्त फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । पुनरावेदन दर्तामा प्रतिवादीहरूले अनियमितता गरेको स्वीकारसमेत गरेको भन्दै फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ ।

समाचार

प्रहरी निरीक्षकलाई कारबाही माग

- कान्तिपुर संवाददाता


मोरङ (कास)– उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रवीण बाँस्तोलाको मृत्यु घटनाको अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्त र स्थानीयले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) उद्धव पोखरेललाई कारबाहीको माग गरेका छन् । बाँस्तोलाको हत्या भएको दाबी गर्दै आन्दोलित आफन्तले इन्स्पेक्टर पोखरेलले घटना ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
मृतककी बहिनी सदीक्षा बाँस्तोलाले ‘न्याय मार्न खोज्ने व्यक्ति अझै उर्लाबारीमा कार्यरत रहेकाले असुरक्षाको अनुभूति भएको’ बताइन् । ‘घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अनुसन्धानमा बेवास्ता गरी ढाकछोप गर्न खोज्नेलाई कारबाहीका लागि जिल्ला तहसम्म आन्दोलन गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म मुद्दा अदालतमा गएर यसअघि नै पक्राउ गरेर जिम्मा जमानीमा छोडेका आरोपितमध्ये दुई जनालाई मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।’ आरोपी अन्य ४ जनालाई पनि पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सदीक्षाको भनाइ छ ।
इन्स्पेक्टर पोखरेलले घटनाको मिसिल बुझाउँदा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै दुईपटक फिर्ता गरेको र त्यही फाइलका आधारमा अहिले मुद्दा दर्ता भएकाले न्याय प्राप्त हुनेमा आशंका रहेको स्थानीय नारायण बस्नेतले बताए । मिसिल कमजोर पार्ने पोखरेललाई अझैसम्म कारबाही नगरेकाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बस्नेतको भनाइ छ । ‘प्रहरी निरीक्षक पोखरेलबाट उर्लाबारीवासीले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘आइतबार सशक्त आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छौं ।’
जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले पीडित पक्षका केही व्यक्ति इन्स्पेक्टर पोखरेलले गल्ती गरेको र केही नगरेको भन्नेमा रहेको बताए । ‘पीडित परिवारले मिसिल तयारीमा लापरबाही भएको प्रश्न उठाएका छन्, समिति गठन भएर छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन प्रतिवेदनले प्रहरी निरीक्षक दोषी देखिए कारबाही प्रक्रियामा जान्छ र नदेखिए संगठनले अझै संरक्षण गरेर दिएको जिम्मेवारीमा खटाउँछ ।’
प्रहरी उपरीक्षक खड्काले फरार ४ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली खटिएको बताए । घटनाका आरोपित उर्लाबारी नगरपालिका–६ का राजेश रणपहेली, सुदीप परियार, दीपेश पौडेल र रमेश गिरी फरार छन् । अनुसन्धानका लागि पीडित पक्षले दबाब दिएपछि जिल्ला प्रहरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ । गत पुस ५ गते भएको उक्त घटनामा जिल्ला अदालत मोरङमा मंगलबार मात्रै ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ । बुधबार मिसिलसाथ पेस गरिएका दुई जनाको बयान लिइएको थियो । बिहीबारको थुनछेक बहसमा एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र अर्का एक जनालाई तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।

समाचार

बालिका हत्या आरोपमा बुबासहित ३ पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता


पूर्वी नवलपरासी (कास)– कावासोती नगरपालिका–४ हसौराकी ६ महिने बालिकाको हत्या आरोपमा बालिकाका बुबा, हजुरबुबा र हजुरआमालाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले कारबाहीमा चासो नदिएको भन्दै शनिबार स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बालिकाकी आमा सरस्वती भण्डारीले फागुन ६ गते हत्या गरेको भन्दै गत सोमबार ससुरा, श्रीमान्, सासू र आमाजूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । नियोजित रूपमा हत्या गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार सरस्वतीका श्रीमान् गणेश भण्डारी, ससुरा रेशमराज भण्डारी र सासू गीतामाया भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
फागुन ६ गते राति हजुरबुबासँग सुतेकी बालिकाको मृत्यु भएको थियो । बालिकाकी आमा सरस्वती र स्थानीयले स्वाभाविक मृत्यु नभई उनको हत्या गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । सरस्वतीका दाजु दुर्गा सिग्देलले बालिकालाई षड्यन्त्रपूर्वक विष खुवाएर हत्या गरिएको आरोप लगाए । ‘प्रहरीले दुई दिनसम्म जाहेरी लिन पनि मानेन । घटना भएको दिन बच्चालाई आमासँग अलग गरेर ससुराले लिएर सुतेका थिए । आमाले बिहानमात्र छोरीको मृत्यु भएको थाहा पाएकी थिइन्,’ उनले भने ।
यसअघि गत जेठमा सरस्वतीले जिल्ला प्रहरीमा आफू घरेलु हिंसाको सिकार भएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले त्यसमा चासो नदिएको उनको आरोप छ । ‘त्यतिबेला नै कारबाही भएको भए अहिले मेरो काख रित्तो हुने थिएन,’ उनले भनिन् । घटनाबारे प्रमाण केलाउने काम सुरु भएको र अनुसन्धान चाँडै निचोडमा पुग्ने डीएसपी गिरीले बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

कोइलाखानीमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाऊ

- कान्तिपुर संवाददाता


पटक–पटक मानवीय क्षति हुने गरी दुर्घटना हुँदा पनि कोइलाखानीमा कुनै सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइनु सरकार तथा खानी सञ्चालकहरूको चरम हेलचेक्र्याइँ हो । केवल निमुखा कामदारहरू संलग्न रहने भएकैले यस्तो बेवास्ता गरिएको हो भने त झन् यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मात्रै होइन, आफैंमा आपराधिक सोच पनि हो । यही प्रवृत्तिको दुष्परिणाम भन्न सकिन्छ, सुरक्षा सावधानी नअपनाइएकै कारण दाङको घोराही–१९, राम्चेस्थित कोइलाखानीमा पुरिएर गत सोमबार फेरि एक मजदुरले ज्यान गुमाएका छन् । १७ दिनकी सुत्केरी श्रीमतीलाई स्याहार्न साँझ नपर्दै आउँछु भन्दै गएका मोहनलाल कामी असुरक्षित कोइलाखानीको सिकार भएका हुन् । गरिबीले डोर्‍याएर कोइलाखानी पुगेका श्रमिकहरूले कार्यस्थलको
असुरक्षाका कारण ज्यानै गुमाउनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर मात्रै खानी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
मोहनलाल १३ वर्षदेखि निरन्तर खानीमा कोइला निकाल्ने काम गर्थे । त्यस दिन पनि कोइला खन्दाखन्दै दिउँसो साढे २ बजेतिर माथिबाट ठूलो ढुंगा खसेपछि उनी खानीभित्र १ सय ६० मिटर गहिराइमा च्यापिएका थिए । प्रहरी र स्थानीयको सहायताले बेलुकापख मात्रै उनको शव निकालिएको थियो । श्रीमती सुत्केरी भएपश्चात् केही दिन बिदा बसेका उनी साँझ–बिहान टार्नै दुःख भएपछि फेरि काममा गएका थिए । तर, ज्यान पाल्ने कामले ज्यानै लिइदियो । यसै घटनाबाट थाहा हुन्छ— शूरवीरहरूले रुचाउने जोखिमपूर्ण काम होइन यो, दीनहीनहरूको नियति हो । यही नियतिको अन्त्यका लागि खानी सञ्चालक र सरकारले यस कामलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउनुपर्छ ।
खानीभित्रबाट कोइला निकाल्ने काम निकै जोखिमपूर्ण छ, तैपनि यसो नगरी मजदुरको जीविका चल्दैन । दाङको उत्तरी भेगका खानीहरूमा सयौं मजदुर ज्यान हत्केलामा राखेरै कोइला निकाल्न विवश छन् । बाँचेर फर्किने आशा बोकेर सुरुङभित्र पस्ने उनीहरू कहिल्यै आफ्नो जीवनप्रति निश्चिन्त हुन सक्दैनन् । यति जोखिमका बीचमा पनि कोइला निकाल्नु मजदुरहरूको बाध्यता हो, जसको फाइदा खानी सञ्चालकहरूले उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सुरक्षा मापदण्डबिनै मजदुरहरूलाई काम लगाइरहेका छन् । खानीमा हुने सम्भावित जोखिम र सुरक्षाबारे पर्याप्त सजगता अपनाइएको हुन्थ्यो भने अघिल्लो दिन बेलुका ‘खानीमा पानी निस्केको छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छजस्तो छ’ भनेका मोहनलालको यो हालत नहुन सक्थ्यो ।
मोहनलालको मृत्युपछि उनका साथीले भनेको ‘यो कोइलाखानी होइन, काल हो’ भन्ने भनाइले त्यहाँको जोखिम बताउँछ । एक दशकयता खानीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ, धेरै घाइते भएका छन् । तैपनि अहिलेसम्म खानीको जोखिमबारे अध्ययन भएको छैन । सुरुङ खन्ने कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड पनि छैन, कामदार स्वयं खन्दै अघि बढ्छन् । साथमा कुनै ठूलो उपकरण नभएका उनीहरूले छिनो र हथौडाकै भरमा बाटो खोल्छन् । तैपनि उनीहरूलाई सुरक्षा र सतर्कताबारे केही सिकाइएको छैन । खानीमा ढुंगा–माटो खस्न थाले रोक्ने उपाय छैन । कतैकतै काठको टेको लगाइए पनि त्यो भर पर्दो हुँदैन । कतै बोरा राखेर अड्याइएको हुन्छ । वैज्ञानिक मापदण्डबिना कोइला खन्दा कतिबेला कहाँ भत्किन्छ, केही थाहा हुन्न । त्यही भएर, हरेक दिन सुरुङबाट निस्किपछि युद्ध जितेजस्तो महसुस गर्छन् उनीहरू । अवस्था यस्तो छ कि, कामदारहरूले घर फर्कन अलि बेर लगाए भने उता परिवारका सदस्यहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो बजिसकेको हुन्छ ।
तसर्थ, अहिलेसम्मका दुर्घटनाहरूबाट पाठ सिकेर कामदारहरूप्रतिको खेलाँची रोकिनुपर्छ । सञ्चालकहरूले आफ्नो खानीको कार्यसुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि नियमित अनुगमन गरी अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुपर्छ । सम्पूर्ण मजदुरलाई सुरक्षासम्बन्धी तालिम र भित्र काम गर्नेका लागि हेलमेट, बुट, सुरक्षित पोसाक, अत्यावश्यक औषधिलगायतका सामग्रीको प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ, अनि मात्रै कम जोखिमपूर्ण तवरले खानी खन्न दिइनुपर्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली– २०५६ मा उल्लेख भएअनुसार उत्खनन कार्यका सर्तहरू पालना गर्नुपर्छ । उत्खनन कार्य गर्दा खोलेको टोपा, टनेल, खाल्टा इत्यादिमा कुनै दुर्घटना हुन नपाउने गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारलगायतका अधिकार प्राप्त निकायले खानीमा कार्यरत मजदुरहरूले सुरक्षा मापदण्ड अपनाए–नअपनाएको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ । गरिबीकै कारण जोखिमपूर्ण काम गर्न विवश नागरिकहरूको जीवनको सुरक्षा सम्बन्धित सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

बदलिँदो राजनीति र जनआकांक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता


सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फौसलापछि जनमानसमा न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र व्यक्तिले काम कर्तव्य गर्न पाउँछ । बल मिच्याइँ गर्न कोही कसैले नपाउने नजिर पनि सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ । जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला बिनाछलफल संसद् विघटन गर्नु नियमसंगत थिएन । सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको निर्णयले तेह्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनू भनी राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखलाई आदेश दिएको छ । आसन्न संसद् बैठकमा दलहरू के–कस्ता धारणा बनाउँछन्, हर्न बाँकी छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन हुन्छ कि उनी सत्ता टिकाउन सफल हुन्छन् भन्ने पनि अनिश्चित छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन भरपूर कसरत गरेको देखिन्छ । सो समूहले सरकार निर्माणका विषयमा नेपाली कांग्रेस र जसपासँग छलफल गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु भएपछि सत्तारूढ दलभित्रैबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन तम्सिएको छ । उक्त समूहले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उता प्रधानमन्त्री ओली अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने योजनामा छन् । उनको ध्यान कसरी हुन्छ सरकार जोगाउनेतिरै छ ।
यस्तोमा कांग्रेसको भूमिका अहम् हुने देखिन्छ तर कांग्रेस नेकपा विवाद टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि समीकरणमा नलाग्ने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘अफर’ आयो भने यो अवसरलाई नछोड्ने मुडमा कांग्रेस छ । यदि ओलीले राजीनामा दिएर आफ्नै पार्टीलाई सहयोग गरे भने नेकपा जोगिने र अबको सरकार पनि बलियो बन्न सक्छ । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । र, यो लेनदेनमा चल्ने गर्छ । अबको सरकार जुनसुकै घटकको भए पनि जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षालाई त्यसले पूरा गर्नुपर्छ । संयुक्त सरकारले पनि स्थायी सरकारको जस्तै गरी काम गर्न सक्छ तर नेताहरू इमानदार हुनुपर्‍यो । आफ्नो आवश्यकताअनुसार समर्थन गर्ने अनि स्वार्थ पूरा भएपछि समर्थन फिर्ता लिनेजस्ता गतिविधि अब हुनु भएन । अबको सरकारले गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान खोज्न विशेष पहल गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेछ । उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुपर्नेछ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
– यादव भट्टराई, मैतीदेवी, काठमाडौं

ठूला दलका नेता जतिसुकै कुर्ले पनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिकस्तर रत्तीभर माथि उठेको छैन । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सत्ताच्युत हुने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि ओलीपक्ष मर्माहत बनिरहँदा दाहाल–नेपाल समूहलाई लड्डु खान र विजय जुलुसमा भाग लिन भ्याइ–नभ्याइ छ । विकासको आश्वासन दिएर कहिल्यै नथाक्ने नेताहरू जनता भुलाउन फेरि नाचगानमा जुटेका छन् । ओली र पुष्पकमल दाहालले चोचोमोचो मिलाएर जनताको नाममा शपथ खाँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जोडेर नेकपा बनाए । अनि के के न गर्छौं भनेर नेता, कार्यकर्तालाई आश्वासन दिए । ३ वर्ष नबित्दै नेकपा फुट्यो । फुटिसकेपछि दाहाल र ओलीले एकअर्कालाई गरेको गाली सुनेर आमजनता निराश छन् । यतिबेला दाहाल–नेपाल समूहलाई महाभारतको युद्ध जितेजस्तो भएको छ । शीर्ष नेताहरू मुलुकको जटिल परिस्थिति बिर्सेर रामरमितामा लागेका छन् । दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, ओलीजस्ता शीर्ष नेता हारलाई अवसर मान्ने पक्षमा देखिँदैनन् । जसरी पनि सत्ता हत्याउने दाउमा लागिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, विगतमा जतिपटक सत्ता समीकरणका खेल भए, त्यसले मुलुकलाई अधोगतितर्फ नै धकेलिरह्यो । मन्त्रिमण्डल ५० जनासम्मको बनाइनु, लाज पचाएर ६–६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुजस्ता काम भए । फेरि फरक–फरक दलले सरकार सञ्चालन गर्दा फेरि पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

गुगल प्लस कोड र नेपाली भाषा

- कान्तिपुर संवाददाता


‘अब ६ अक्षरको ठेगाना’ समाचार जानकारीमूलक छ, साथै यो विषयमा थप बहसको खाँचो छ । पहिले चालक अनुमतिपत्र त्यसपछि गाडीको नम्बरप्लेट र अब हुलाकका लागि घरको ठेगानामा गुगलबाट लिइएको ६ अक्षर लेखेर सोही आधारमा पत्र वितरण गर्ने कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यो निर्णय नेपाली भाषा मास्ने अभियानको पछिल्लो कदम हो । अव्यवस्थित सहरमा चिठीपत्र वितरणमा यसले सहयोग गर्नेछ भनिएको छ । के कसरी सहयोग गर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छैन । ठाउँहरूको नामलाई पन्छाएर अंग्रेजी अक्षरले चिनाउँदा नामसँग जोडिएको
किंवदन्ती मासिने त होइन ? यस्ता दूरगामी निर्णय गर्दा सरकारी निकायबाट व्यावहारिक र संविधानका व्यवस्थाहरूको ख्याल किन राखिँदैन ? अव्यवस्थित सहरीकरणलाई देखाएर नामलाई गुगल प्लस कोडले प्रतिस्थापन गर्न मिल्छ ?
सहरलाई व्यवस्थित बनाउने काम पालिकाहरू र सरकारी निकायको हो । पहिल्यै कतिपय पालिकाले मेट्रिक प्रणालीमा मूल सडक चोकबाट दूरीका आधारमा घर संख्या दिने तरिकाको विकास गरिसकेका छन् र यसमा धेरै समय र खर्च लागिसकेको छ । यो मेट्रिक प्रणालीलाई सुधार्न आवश्यक भए परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, यसमा विचारै नगरी निर्णय गरियो । त्यस्तै चिठीपत्र वितरण गर्ने कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीले अंग्रेजी नबुझ्न सक्छन् । दुर्घटना पारी भाग्ने गाडीको नम्बर तत्काल टिप्न सक्ने क्षमता कतिपय ट्राफिक प्रहरीमा छैन । अंग्रेजी अक्षर र अंक ठम्याउनभन्दा नेपाली पढ्न र बुझ्न नागरिकलाई सजिलो हुन्छ । यस्तोमा गुगल प्लस कोडको प्रयोग कतिको उपयुक्त हो ?
यस्ताखालका निर्णय गर्दा विदेशीको सिको गर्ने चलन छ । हामी पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्यौं भन्नका लागि यदि यस्तो निर्णय लिइएको हो भने यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । उत्तर र दक्षिणपूर्वी एसियाका सबै देशले आफ्नै राष्ट्रिय भाषामा मात्र सडक वा ठाउँका नाम लेखेका हुन्छन् र पनि नेपालका भन्दा हजारौं गुणा बढी विदेशी पर्यटक पुगिरहेकै छन् । अन्त्यमा, नेपालको संविधानमै सरकारी कामकाज देवनागरी लिपीमा हुनेछ भनिएको छ । यस्तोमा गुगल प्लस कोडको
प्रयोग गर्नु संविधानको ठाडै उल्लंघन होइन र ? सरकारी दस्तावेजहरूमा रहने चालक
अनुमतिपत्र, गाडीको नम्बर प्लेट र हुलाकका लागि घरको ठेगानाचाहिँ सरकारी कामकाज नमान्न मिल्छ ?
– मुक्तिनारायण पौडेल, स्याङ्जा

सम्पादकलाई चिठी

'कुरा यसो हो’

- कान्तिपुर संवाददाता


२०७७ फागुन १३ गतेको ‘प्रदेश १ मा कांग्रेस अझै अलमल’ समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपाको एउटा समूह प्रचण्ड–नेपालको तर्फबाट आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गते संसद्मा
पेस भइसकेको छ । माघ २५ गतेको संसद् बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट मैले सचेतकको हैसियतले दर्ता भएको प्रस्तावलाई संसद्मा पेस (टेबुल) गरी छलफल गराउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान राखेको थिएँ । सरकारका तर्फबाट सूचना टाँस गरी १५ दिनका लागि बैठक सार्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
दर्ता भएको प्रस्ताव टेबुल गर्ने सहमति भएपछि संसद् बैठक बसेको थियो । तर, सरकार पक्षबाटै अवरुद्ध भएकाले संसद् बैठक भने सुचारु हुन सकेन । फागुन ९ गतेको बैठकमा माघ २५ कै सहमतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, प्रदेश १ एक ढिक्का भई सोहीअनुरूप काम–कारबाही अघि बढाउन सभामुखलाई दलको धारणा स्पष्ट गरिएको थियो ।
अन्ततः नेपाली कांग्रेसकै अडानका कारण त्यो दिन बल्ल प्रस्ताव संसद्मा पेस हुन सफल भयो । यथार्थ र सत्य यो हुँदाहुँदै समाचारमा यसभन्दा फरक कुराहरू उल्लेख भएकाले यो ध्यानाकर्षण गराएको छु । यसैगरी पार्टीको देउवा वा पौडेल खेमा भनेर विभाजनको तथ्य प्रस्तुत भएकामा पनि हाम्रो असहमति छ । हाम्रो पार्टी एक ढिक्का रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
– सुयर्माराज राई, सचेतक, नेका संसदीय दल, प्रदेश नम्बर १

दृष्टिकोण

पुनःस्थापनापछि राजनीति कता ?

सेना, सरकार राजनीतिक दललगायत सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक स्थिरता गुप्तचरी र सुरक्षा संयन्त्रबाट आउने होइन । न त्यसबाट सत्ताको निरन्तरता नै सुनिश्चित हुन्छ ।
- कृष्ण खनाल

 

ठूलो कौतूहल थियो, ‘सेटिङ’ का अफवाह थिए, संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? लाग्थ्यो, संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीति जुरमुराएर आफ्नो बाटामा आउँछ र केही ताजापन ल्याउँछ । अदालतले गत मंगलबार साँझ जब प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर बदर गर्‍यो, चौबीस घण्टाभित्र सत्ता राजनीतिक परिदृश्य बदलिनुपर्थ्यो । तर, अहिले फेरि पुस ५ अघिकै दृश्य र बोलीहरू दोहोरिरहेका छन्— नेकपाका गुटहरूको समानान्तर बैठक, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, राजीनामा दिन्नँ भन्ने ओलीको अडान, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग समर्थनका लागि हारगुहार, आदि । लाग्छ, मुलुकको राजनीति कब्जियतग्रस्त छ । कब्जियत भएको मानिसको दिमागले पनि काम गर्न सक्तैन । पुरानै पीडा र रटान दोहोरिरहन्छन् । देख्नेलाई सकसक त लाग्छ तर गर्न सक्ने केही हुँदैन । अहिले नेकपाको राजनीतिक सकस यस्तै छ ।
अदालतको निर्णय संविधान–अपेक्षित थियो । अन्यथा निर्णयले राजनीतिक प्रणाली नै क्षत–विक्षत हुन पुग्थ्यो । यसले राजनीतिक प्रणालीका सम्बन्धमा निर्माताको भावना र उद्देश्यलाई धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर पुनर्पुष्टि गरेको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्छ । साथै यसले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकारहरू हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई पनि निवारण गरिदिएको छ । निःसन्देह, संवैधानिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद र अदालतको निर्णयपछि अर्को एउटा प्रश्नमा भने विचार गर्न सकिन्छ । के ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने विकल्प अब सदाका लागि बन्द भएको हो ? के त्यो बाटो सर्वथा अनुचित हो ? यो प्रश्न किन सान्दर्भिक छ भने, प्राविधिक रूपमा जीवित भए पनि यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेको छ । चुनावका बेला एकताको वाचासहित तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले पाएको मतादेश पनि क्षत–विक्षत भएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा सत्ता–समीकरणको फेरबदल अब थप अस्वास्थ्यकर नहोला भन्न सकिन्न, बरु ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा विघटन र नयाँ चुनावको विकल्पलाई पूरै निषेध गर्नु उचित पनि होइन । एउटा कार्यकाल सकेर चुनावपछि बन्ने अर्को प्रतिनिधिसभामा पनि गतिरोधको अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई तोड्न नयाँ जनादेशका लागि जानु नपर्ला भन्न सकिन्न । तर, यसको उपाय के छ ? सोच्नुपर्ने भएको छ । विवादले गतिरोध उत्पन्न भएका बेला प्रतिनिधिसभा आफैंले विघटनको प्रस्ताव पूर्ण बहुमतले पारित गरेर चुनावमा जान सक्ने ढोकाचाहिँ खोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा पराजित भएका छन् । उनको उर्लंदो अहंकारलाई तोरीको फूल देख्ने गरी झापड दिएको छ । राजनीतिक रूपमा, उनको कदम अनपेक्षित मात्र होइन संविधानविपरीत पनि थियो भनेर प्रमाणित भएको छ । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कोतपर्वपछि रानी राजेन्द्रलक्ष्मीले जंगबहादुरलाई पञ्जापत्र गरिदिएको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्न नहुने रहेछ भनेर पाठ पनि सिकाएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका पनि गलत र अनपेक्षित सिद्ध भएको छ । उनको अनुहारमा नमेटिने दाग बसेको छ । पदीय जिम्मेवारी र नैतिकताको संकट बढेको छ ।
अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिएर तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो । अथवा, तत्काल नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न सक्नुपर्थ्यो । ओलीले त राजीनामा गरेनन् नै, किन उनको विपक्षी भनिएको दाहाल–नेपाल समूह पनि निर्णायक भएर आउन सकेको छैन ? पुस ५ पछि सडकमा बहुमतको दाबी गर्दै हिँडिरहेको, बहुमतका आधारमा ओली हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेता र नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरेको समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको किन विधिवत् पुनर्पुष्टि गर्न सक्तैन ? संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री बदल्ने स्थापित प्रचलन भनेको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हो । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई नेता चुनेको जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिनेबित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ, मुलुकले । त्यतिखेर ओलीसँग पनि बहुमतको निर्णय मान्नु वा पार्टी फुटाउनु या चुपचाप बस्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।
संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअगावै नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर निकास दिन सक्नुपर्ने हो, नभए संसद्ले नै यसको टुंगो लाउने कुरा त छँदै छ । राजनीतिको यो पक्षका बारेमा विमर्श गर्दै गरौंला । यहाँ मलाई अलिकति फरक तर अर्को सान्दर्भिक विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अनेक अनुमान थिए— संघीयता खारेजी, संकटकालको घोषणा, सेना परिचालन, हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना र अन्ततः राजतन्त्रको पुनर्बहाली । मैले यी कुरालाई अफवाह मानेको थिएँ, मानिसहरूले आआफ्नो अनुकूल गरेका उडन्ते प्रचारबाजी । यसबीच सेनाका गतिविधि भने अलि असामान्य देखिए । साथै संवैधानिक दुर्घटना पो टर्‍यो त, राजनीतिक संकटका सम्भावना मौजुद नै छन् ।
अदालतको निर्णय आएको पर्सिपल्ट फागुन १३ मा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले पूर्ण पृष्ठको समाचार छाप्यो ‘सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने’ भनेर, जसको सेना आफैंले पुष्टि पनि गरेको छ । विघटनबारे अदालती निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको चर्चा थियो । राजनीतिमा, खास गरेर नागरिक सर्वोच्चता रहेको शासन प्रणालीमा यस्तो भेट सुन्न पाइँदैन । यो अस्वाभाविक हो । सेनासँगै सम्बन्धित मुद्दा छ भने पनि आदालतले उपस्थितिका लागि बोलाएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो भेट अझ आपत्तिजनक हो । त्यसभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै चक्रपथमा सैनिक अभ्यास पनि भयो । कतिपय कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित पनि हुन सक्छन् । राजनीतिका बारेमा सेना बेखबर रहने कुरा होइन । तर, उसले लिने जानकारी र राख्ने चासोका केही मर्यादा हुन्छन्, सीमा हुन्छ । नागरिक संवेदनशीलताप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको तरल राजनीतिमा अफवाहले कसैको हित गर्दैन ।
गुप्तचरी सैन्य संरचनाको अभिन्न तत्त्व नै हो त्यसमा शंका छैन । यो कसरी संगठित र परिचालित हुन्छ, प्रचारको विषय होइन । मलाई आश्चर्य लाग्यो, सेनाका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन् । अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहमै पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ ।’ मानौं, उनी कुनै प्रगति विवरण दिइरहेका छन् । यो समाचार पढेपछि मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको एउटा सन्दर्भको सम्झना भयो । म सल्लाहकार थिएँ, उहाँले राजा वीरेन्द्रलाई भन्नुभएछ, ‘जब प्रत्येक जिल्लामा सरकारका सबै शाखा र कार्यालयहरू हुन्छन् भने सेनाको पनि किन नहुने ? सरकार, सबै जिल्लामा सेनाको पनि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो ।’ यो सुनेपछि म झसंग भएँ । मैले भनें, ‘प्रत्येक जिल्लामा भएका विभिन्न शाखा र कार्यालयहरू सरकारको दैनिक प्रशासन र नियमित विकास प्रयोजनका लागि हुन् । सेना दैनिक प्रशासनको अंग होइन । प्रशासनका सबै तहमा सेनाको विस्तार भनेको त अनर्थकारी हुन्छ ।’ त्यसपछि उहाँ मौन हुनुभयो ।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह दिन–प्रतिदिन विस्तार भइरहेको अवस्था थियो । सेनाको उपस्थिति बढाउन सके त्यसमाथि नियन्त्रण सजिलो होला भन्ने उहाँलाई लागेको थियो । आफ्नो कुराले नागरिक प्रशासन र सर्वोच्चतामा के असर पर्छ भन्नेतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको थिएन । सेनाका बारेमा त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा लागू पनि हुँदैनथे । राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । सेनाले सुरक्षा दिइरहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा माओवादीले प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेका हुन्थे । त्यही बाटो भएर उनीहरू आवतजावत गरिरहेका हुन्थे, हतियार ओसारपसार हुन्थ्यो । तसर्थ सेनाको विस्तार र उपस्थिति नै आन्तरिक विद्रोहसहित राजनीतिक समस्याको उपचार होइन । ज्ञानेन्द्रका कारण पदबाट सडकमा पुगेपछि मात्र गिरिजाप्रसादले पनि माओवादी विद्रोहको राजनीतिक समाधान खोज्नुभएको हो । अन्ततः त्यसैले सकारात्मक परिणाममा पनि पुर्‍यायो ।
यहाँ दुईवटा कुरा अत्यन्तै विचारणीय छन् । पहिलो, सबै जिल्ला र स्थानीय गाउँ/नगरपालिका तहमा सेनाको संयन्त्र विस्तारित गर्नुको औचित्य छैन । सेना नागरिक प्रशासनको समानान्तर संरचना होइन । त्यस्तो संयन्त्र नागरिक सत्ताका लागि प्रत्यक्ष चुनौती पनि हो । सेनाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक छ । जिल्लैपिच्छे उसले ब्यारेक राख्नु आवश्यक छैन । अर्को, यो कस्तो तमासा हो ! के भोलिदेखि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा सेनाको गुप्तचरी अड्डा खोलेर साइनबोर्ड राख्दै जाने ? अनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कार्यालय खोलेर घाँटीमा परिचयपत्र झुन्ड्याउँदै बस्ने ? किन चाहियो सेनालाई गाउँ–गाउँमा सुराकी ? के विदेशी घुसपैठ त्यहाँसम्म पुगेको छ ? होइन भने, नागरिक बस्तीमा सैन्य गुप्तचरीको प्रयोग अवैध हो । त्यसको राजनीतिक उपयोगको आशंका हुन्छ । विगतमा दलहरूको राजनीतिक उद्देश्यका लागि त्यस्तो सूचना उपयोग भएका पनि छन् ।
गुप्तचरी सेनाको संरचनामै अन्तर्निहित हुन्छ, यो सबैले जानेकै कुरा हो । तर, कुनै पनि देशमा सेनाको घोषित गुप्तचरी संरचनाको मैले अहिलेसम्म जानकारी पाउन सकेको छैन । त्यसको छुट्टै अस्तित्व र प्रयोजन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अमेरिका, चीन, भारत लगायतका सीआईए, रअ, एमएसएसजस्ता राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाहरूका बारेमा सामान्य जानकारी सबैलाई होला । अमेरिकाको सीआईए त नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा क्रियाशील छ, तर त्यसको उपस्थिति र त्यसले कसरी सूचना संकलन गर्छ, कहीँ–कतै भेउ पाउन सकिन्न । भारतीय रअ र चीनको एमएसएसको उपस्थिति पनि व्यापक छ, नेपालमा पनि छ । चीनको एमएसएसबारे मलाई थाहा छैन, किनकि त्यहाँ शासन–प्रशासनमा मात्र होइन, पार्टी संगठनमा पनि सेना संलग्न छ । तर, सीआईए र रअ सेनाका संरचना होइनन् ।
सेना, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले बुझ्नु जरुरी छ, राजनीतिक स्थिरता गुप्तचरी र सुरक्षा संयन्त्रबाट आउने होइन । न त्यसबाट सत्ताको निरन्तरता नै सुनिश्चित हुन्छ । सेनाको गुप्तचरी संयन्त्र सेना गठन भएको दिनदेखि नै थियो होला । पञ्चायत र माओवादी विद्रोहका बेला त अलि विस्तारित र सुदृढ पनि भएको थियो होला । पञ्चायतकालमा गृहमन्त्री, अञ्चलाधीश, सीडीओ सबैले
आआफ्ना तहमा गुप्तचरीको प्रयोग गर्थे । राजदरबारको आफ्नै गुप्तचरी संयन्त्र थियो । तर, त्यसबाट को सुरक्षित भयो ? न पञ्चायत टिक्यो, न राजा वीरेन्द्रको परिवार जोगियो, न माओवादीका आक्रमण हत्या, हिंसा नियन्त्रित भए ! सेना कमजोर होस् भन्ने मेरो अभिप्राय होइन । तर यसको आन्तरिक सुरक्षा उपयोग बढाउने होइन, अरू सीमित गर्नुपर्छ भन्ने हो । आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानकै उपयोगिता प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे काउन्टर इन्सर्जेन्सी कमान्डो पनि चाहिएला । सेनाले त्यसको पछाडि बलियो सहयोगीका रूपमा काम गर्ने हो । आफैं अगाडि सरेको दिन नागरिक–सत्ता बाँकी रहँदैन ।

Page 7
दृष्टिकोण

अग्रगमन राजनीतिक कार्यदिशा

विभेद अविच्छिन्न रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरु सुखी हुन सक्छन् ।
- राजेन्द्र महतो

 

संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपश्चात् प्रतिगमन सच्चियो, देश यथास्थितिमा फर्कियो । यसर्थ अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अग्रगमनतर्फको हुनु आवश्यक छ । तर, मधेसमा गोली ठोक्दै यो संविधान जारी गर्न कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट नछेकिएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू वास्तविक अग्रगमनका निमित्त तयार छन् भन्नेमा हामीलाई शंका छ । के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) यथास्थितिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको सत्तास्वार्थको गोटी बन्न सक्छ ? त्यसो भए जसपाले भनेको अग्रमगन के हो ? यो लेखमा त्यो अग्रमन के हो र कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त धारणा राखिएको छ ।

प्रतिगमन र अस्थिरताको कारक
प्रथमतः, नेपालमा निरन्तर हुँदै आएका प्रतिगमन र राजनीतिक अस्थिरताको ठोस कारण के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालको विविधता वा बहुल राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नेपाली धरतीमा कहिल्यै उठ्न नदिने भित्री स्वार्थलाई स्थापित गर्‍यो । औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका मुठीभर शासक सम्भ्रान्तहरूद्वारा निर्मित राजनीतिक संस्थापन — जो नेपाल निर्माणकालदेखि हालपर्यन्त हावी छ — को स्वार्थरक्षा गर्नु नै नेपाली राज्यको मूल अभीष्ट रहँदै आयो । यसका निमित्त विश्वमा अन्यत्रका राज्यधारीहरूले जस्तै यहाँका राज्यधारीहरूले पनि राज्यलाई प्रारम्भदेखि नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ को द्वैध मानसिकतामा फसाए । तथापि ‘अन्य’ पक्षको सहमति जित्नका निमित्त ‘चार वर्ण छत्तीस जात’ भन्ने कथन पनि रचना गरिएकै हो । पश्चिमी ज्ञानमीमांसाको, औपनिवेशिकताको सिकार भएका कथित राजनेताहरू मात्र होइन, राजा महेन्द्रले समेत राजनीतिक शक्तिको स्रोत यहाँका हिमाल पहाड मधेसका असली ‘अन्य’ जनता नै रहेको यथार्थ स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती जनता सधैं पाखुरा, पौरख र पावन भूमिका मालिक थिए अनि अहिले पनि छन् । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको समय ती असली जनताको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न उनीहरूकै पाखुरा र पौरखलाई उपयोग गरियो । यस क्रममा ‘सेक्युलर’ राजनीतिको स्रोत भनिएका राजनीतिक दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट, पनि राजनीतिक उपयोगको नीतिबाट अलग रहन सकेनन् । नेपाली राजनीति वा लोकतन्त्रीकरणलाई यही ऐतिहासिक आलोकबाट विश्लेषण गर्दा मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । नेपालका हामी ‘अन्य’ जनताले २०४७ सालदेखि नै नेपाल सद्भावना पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गठन गर्दै शासक राज्यधारीहरूले निर्माण गरेका इतिहासहरूको गलत व्याख्या र राजनीतिको गलत कोर्स बदल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौं । यही क्रममा हामीले विभिन्न दलमा रहेका अग्रगामी, परिवर्तनकामीहरूसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना गर्दै नेपाली धरतीमा हाल पर्यन्तको राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वबाट होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने अठोट लिएका छौं । यही महान् उद्देश्यबाट हामी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका थियौं । तर हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, हामी देशलाई हालपर्यन्त हल हुन नसकेका वा सम्भ्रान्तहरूले हल नचाहेका राजनीतिक समाधानहरू दिन दृढ संकल्पित छौं ।
प्रतिगमनको शृंखलाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर थप प्रतिगमन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सच्याएको छ । सोह्रबुँदे सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको बहुमतको हुर्मत लिएर २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान प्रतिगामी कदम रहेको हामीले भन्दै आएका थियौं । पुस ५ गतेको घटना प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन थियो जसले अपूरो लोकतन्त्रलाई कुल्चने काम गरेको थियो । लोकतन्त्र पक्षधरहरूका लागि संसद् पुनःस्थापना पहिलो
खुड्किलो हो र यसमार्फत संविधान संशोधन गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्णता
दिनु नै अबको राजनीतिक कार्यभार हो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमार्फत जनताको दुईतिहाइनजिक मत पाएको कम्युनिस्ट शक्तिसँग विकास र समृद्धिको मुहान फुटाउने योजनाको कुनै कमी थिएन । सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् कर्णालीको रारा तालबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने उद्घोष भइसकेको थियो । त्यो नारालाई पुष्टि गर्न कम्युनिस्ट शक्तिले पहिलेदेखि नै चुच्चे रेल, समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, पाँच हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता आदि कहानीहरू घोकाउँदै र सुनाउँदै आएको थियो । सरकारको नेतृत्वमा नेकपाका मात्र हैन, अन्य दलका पनि घागडान नेताहरू नेपालमा अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र समृद्धिको मुद्दा मात्र बाँकी रहेको भ्रम छर्दै हिँड्न थालेका थिए । यी खोक्रा नाराहरूका आधारमा कम्युनिस्टहरू ५० वर्ष शासन गर्ने दावा गर्दै हिँडिरहेका थिए । कम्युनिस्टहरूले आफू शक्तिशाली र देशभक्त रहेको पुष्टि गर्न केपी ओलीको फोटो बिजुलीका पोलदेखि पत्रिकाका पानासम्म टाँस्न भ्याएका थिए । यस्ता चामत्कारिक कम्युनिस्टहरू र तिनीहरूका नेता केपी ओली आज प्रतिगमनको मतियार साबित भएका छन् ।
धेरैले संसद् विघटनलाई मात्र प्रतिगमन भनिरहेका थिए । हामी त तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा फोरम लोकतान्त्रिकले सोह्रबुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गरी देशलाई जुन दिशातर्फ मोडे, त्यही समय प्रतिगमन भयो भनेर मधेसमा आन्दोलनरत थियौं । मधेसी जनताका टाउका र छातीमा गोली हानी आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर बन्न लागेको संविधान नै प्रतिगमनको दस्तावेज हो भनेका थियौं । शासक सम्भ्रान्तहरूले जहिले पनि आम जनताका लागि होइन कि, केही मुठीभरको स्वार्थरक्षा गर्ने किसिमको संविधान तथा कानुन निर्माण गर्ने गरेका छन् । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका सत्ताधारीहरूले समाजलाई राष्ट्रवादको भाङ खुवाएर आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला लगायतमाथि दमन गरी संविधान जारी गर्दाको त्यस समय आफूले गुमाइसकेको राज्य पुनः एकपटक जितेको भान पालेका थिए । तिनको राष्ट्रवाद आज उदांगो भएको छ । राज्यधारी राष्ट्रियताका सम्भ्रान्तहरूको भित्ते नायक एकाएक खलनायकमा परिणत हुँदा तिनका सपनाहरू भताभुंग भएका छन् ।
देशमा शासन र संविधान पटकपटक किन असफल भइरहेको छ ? यो आजको अहम् सवाल हो । सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन तथा दोस्रो मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पहिलो संविधानसभा र त्यसले स्थापित गर्न खोजेका मुद्दाहरूलाई निषेध गरेर औपनिवेशिक राष्ट्र–राज्य यथावत् राख्न चाहने परियोजना नै आजको राजनीतिक दुर्घटनाको कारक हो । दोस्रो संविधानसभाले नेपालका वास्तविक मुद्दाहरूलाई पन्छाएर राज्यको विभेद कायमै राख्नु नै मुलुकमा भइरहेका द्वन्द्वहरूको मूल जड हो । विभेदको अविच्छिन्नता रहेसम्म न यो देश समृद्ध बन्न सक्छ, न त नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् । हिजोदेखि सबै दलले दबाएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलाहरूमाथि विभेद कायमै राखेर समृद्धि र सुखको सपना बाँड्नेहरू इतिहासमा यसै गरी देश र जनतालाई धोका दिने पात्र साबित भएका छन् ।
केपी ओली मात्र हैन, तत्कालीन समयमा उनको राष्ट्रवादी छवि बनाएर हामीमाथि प्रहार गर्न नस्लवादी चिन्तन बोकेका सत्ता–सम्भ्रान्त राज्यधारीहरूले भूमिका खेलेका थिए तर आज तिनीहरू पनि संकटमा फसेका छन् । तिनीहरू नेपाली राज्यको विभेदकारी चरित्र बदल्न चाहँदैनथे । त्यसका लागि मधेस आन्दोलन र भारतलाई दुस्मन करार गरेका थिए । हिजो संसद्बाट महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गराउन लाग्नेहरूले नै चुच्चे नक्सा जारी गरेर जनतालाई राष्ट्रवादको भाङ पिलाउँदै थिए । यसरी औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्ना तमाम अन्याय, अत्याचार, विभेद तथा लुटहरू लुकाउन अरूमाथि दोष थोपर्ने र सीधासादा निर्दोष नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम नै आजको अस्थिर राजनीतिको कारक हो ।
वास्तवमा नेपाल कहिल्यै बाह्य औपनिवेशिकताको सिकार भएन तर आन्तरिक औपनिवेशिकता यहाँको द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जड हो । एकल–राष्ट्रिय राज्य गणतन्त्रमा पनि कायम रहनु नै देशको समृद्धिको बाधक हो । जबसम्म यस्तो चिन्तनअनुकूल संविधान र शासनसत्ता रहिरहन्छ, मुलुक यस्तै दुश्चक्रमा फसिरहने निश्चित छ । २००७ सालयता सातौं संविधानबमोजिम देश शासित भइरहेको छ । विभेद कायमै राखेर जति नै संविधान बने पनि देश नबन्ने पक्का छ । यस्तो प्रणालीमा जो आए पनि र जति नै सपना देखाए पनि त्यो झुटको खेतीभन्दा केही हुनेछैन ।

राज्यको चरित्र
सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधानमार्फत गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू हुँदा पनि शोषण, उत्पीडन, विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, महिला लगायतका मुद्दा किन समाधान हुन सकिरहेका
छैनन् ? देशमा अभिशापका रूपमा रहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विभेद, शोषण तथा उत्पीडनहरूको अन्त गर्न किन सकिरहेका छैनौं । यसले के इंगित गर्छ भने, गोर्खाली साम्राज्यको विस्तार भएर नेपालको एकीकरण भए पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण हुन सकेको छैन । जबसम्म हिमाल र पहाडदेखि तराई मधेससम्मका सम्पूर्ण जनताले अनेकौं विभेदबाट मुक्त भएर देशप्रति अपनत्व महसुस गर्दैनन्, तबसम्म देश यस्तै रहिरहन्छ ।
यो देशमा शोषण, उत्पीडनमा परेका जनताले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेको इतिहास छ । देशका सबै जातजाति, समुदाय, लिंग र वर्गका संघर्षहरूलाई निषेध गरेर असमावेशी राज्यको अभ्यास गरिरहने हो भने हाम्रो थप दुर्गति हुने निश्चित छ । हाम्रो देश
नेपाल एकल–राष्ट्रिय राज्य नभएर बहुल राष्ट्रियताहरू भएको, प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राज्य हो । यही प्राकृतिकता र सांस्कृतिकताभित्र रहेको बहुलता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । जबसम्म हामीले यो कुरालाई नकारेर डोजर तथा रेलमा समृद्धि खोज्छौं, तबसम्म समृद्धिको सपना मात्र देखिरहेका हुनेछौं ।
विगत सात दशकको अभ्यास अनि अधिकार र पहिचानको मेरो आफ्नै तीन दशकको संघर्षको अनुभवले भन्छ— अहिलेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व यसका लागि तयार छैनन् । राजनीतिक दल मात्रै होइन, यो देशको शासनमा टिकेका अन्य सरोकारवाला पनि यसका लागि तयार छैनन् । किनभने राज्यका सबै अंग तथा संयन्त्रहरू औपनिवेशिक मानसिकतायुक्त शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । यस्तो चिन्तनले ग्रस्त राज्यका तमाम निकायलाई राजनीतिमार्फत नै रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं ।
यही विश्वासलाई वास्तविकतामा उतार्न जसपाले पछिल्लो समय मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूसहित सबै सीमान्तकृत राष्ट्रियताहरूलाई एक ढिक्का बनाएर ‘नयाँ नेपाल, साझा नेपाल’ बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ । यसका लागि सबैको पहिचानसहितको र सम्पूर्ण विभेदमुक्त राज्यका निमित्त हिमाल पहाड मधेसका नेपाली जनताको संयुक्त अन्तिम एकीकृत राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अबको एक मात्र विकल्प हो ।
महतो जसपाका वरिष्ठ नेता हुन् ।

दृष्टिकोण

दूर शिक्षा र नेपाल खुला विश्वविद्यालय

पेसागत संलग्नता, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अन्य कारणले परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालीमा नसमेटिएका र अध्ययनबीचमै छाड्न बाध्य भएका मानिसहरूका लागि दूर शिक्षा निकै उपयोगी हुन्छ ।
- इन्द्रबहादुर कार्की,सुशील पौडेल

 

दूर (अनलाइन) शिक्षा भन्नाले घरमा बसेर इन्टरनेटका माध्यमबाट पठनपाठन गरिने शैक्षिक क्रियाकलापलाई बुझिन्छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई डिजिटल शिक्षाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । परापूर्वकालमा विद्यार्थीहरूलाई गुरुकुलका माध्यमबाट गुरुबाट शिक्षादीक्षा प्रदान गरिन्थ्यो । तर, प्र्रविधिको विकाससँगसँगै शिक्षा तथा प्रविधि सिक्ने–सिकाउने तौरतरिकाहरू विकसित तथा रूपान्तरण हुँदै आए । खुला तथा दूर शिक्षा त्यस्तै एउटा पद्धति हो, जो संरचनात्मक तथा निर्देशित हुन्छ । परम्परागत शिक्षामा जस्तो यसमा पनि सिकारुलाई सबै किसिमका अवसर छनोट गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसरी निश्चित उद्देश्यप्राप्तिका लागि निश्चित माध्यमबाट निश्चित समयमा शिक्षा हासिल गर्ने प्रक्रिया दूर शिक्षा हो ।
दूर शिक्षा एउटा विधि हो भने खुला शिक्षा एक पद्धति तथा स्व–अध्ययन । सामान्यतया खुला सिकाइ भन्नाले स्व–अध्ययन अर्थात् स्व–शिक्षण प्रक्रिया भन्ने बुभिन्छ । दूर शिक्षामा सिक्ने–सिकाउने व्यक्तिहरू स्थान र समयका हिसाबले टाढा हुन्छन् । यसमा पत्राचार, इमेल, टेलिफोन, कन्फरेन्सिङ, ई–लर्निङ, भिडियो, युट्युबजस्ता नवीनतम प्रविधिका माध्यममार्फत भर्चुअल कक्षाकोठा निर्माण गरी विद्यार्थीर्हरूलाई समीपमा ल्याएर शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । यसमा दूरी र समयबाहेकका अन्य पक्ष नियमित शिक्षा प्रणालीमा जस्तै हुन्छन् । तर, खुला सिकाइ भनेको अलि फरक कुरा हो । खुला सिकाइमा बढी लचकता र स्वतन्त्रता हुन्छÙ साथै यसमा दुवै पक्ष, सिक्ने र सिकाउने, बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । सिकारुले कुनै कुरा के कसरी कहाँ कहिले सिक्ने भन्नेबारे खुलाएर आफूलाई पायक पर्ने र सहज हुने गरी पठनपाठन गर्न सक्छन् । खुला सिकाइमा भर्ना हुनका लागि पूर्वनिर्धारित सर्तलाई धेरै महत्त्व दिइँदैन । खुला सिकाइको अवधारणा दूर शिक्षामार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ ।
खुला तथा दूर शिक्षाको आधारभूत धारणाको विकास सन् १७२८ मा बोस्टन गजेटको विज्ञापनबाट भएको हो । तर, विकासको क्रमसँगसँगै आधुनिक शिक्षामा दूर शिक्षाको विधिवत् सुरुआत सन् १८४० मा बेलायतबाट चिठीपत्रका माध्यमले दिइने शिक्षा कार्यक्रमबाटै भएको देखिन्छ ।
सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालयमार्फत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य लन्डन विश्वविद्यालयले सन् १८५८ मा सुरु गर्‍यो । खुला अध्ययन–अध्यापनचाहिँ सन् १८७३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरमा अध्ययन गर्ने समाज (होम स्टडी सोसाइटी) को स्थापनापछि थालियो । यी शैक्षिक क्रियाकलाप नै दूर तथा खुला शिक्षा प्रणालीका प्रारम्भिक पाइला मानिन्छन् ।
यसै क्रममा विद्यार्थीसंख्याका दृष्टिले विश्वकै बृहत् खुला विश्वविद्यालयका रूपमा भारतमा सन् १९८५ मा इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय विश्वविद्यालय खुल्यो । त्यसयता सार्क मुलुकमध्ये बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि खुला विश्वविद्यालयमार्फत दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ पद्धतिको विकास र विस्तार गरी डिग्री दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा चाहिँ दूर शिक्षाको थालनी युनिसेफ र नेपाल सरकारको पहलमा रेडियो नेपालमार्फत भएको हो । नेपाल सरकारले सन् १९८० को छैटौं योजनाको प्रारम्भिक समयमै खुला तथा दूर शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गर्ने योजना गरी बजेट तर्जुमा गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१५ मा ओडेक (खुला तथा दूर शिक्षा केन्द्र) स्थापना गरी पठनपाठन सुरु गर्न थाल्यो । नवीनतम प्रविधिको विकाससँगसँगै व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधिवत् स्थापना भयो ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम २०७४ जेठ ३० देखि सञ्चालनमा आएको हो । नेपालमा खुला तथा दूर सिकाइका माध्यमबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक मात्र विश्वविद्यालय यही भएकाले यस्तो शिक्षा प्रणालीका मानक स्थापना गर्ने, यससम्बन्धी विज्ञहरू उत्पादन गर्ने तथा पूर्वाधारको विकास गर्दै राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

कोभिडकालमा अनलाइन शिक्षाको सान्दर्भिकता
कोभिड–१९ को महामारीसँगै धेरैजसो देशमा विश्वविद्यालय, स्कुल तथा कलेजहरूका
विद्यार्थीहरू बन्दको प्रत्यक्ष मारमा परे । नेपालमा पनि ९० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध झेल्नुपर्‍यो ।
भारत र भुटानसहित अन्य सार्क मुलुकले पठनपाठनलाई अनलाइन प्रविधिमा रूपान्तरण गरी औपचारिक सिकाइ सुचारु गरे । नेपाल सरकारले पनि रेडियो र टेलिभिजनमार्फत अनलाइन प्रविधि अपनाई आंशिक रूपमा भए पनि पठनपाठन सञ्चालित गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७७ वैशाख १० देखि अनलाइन कक्षा चलायो । नेपालजस्तो भौगोलिक र आर्थिक विविधता भएको देशमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत ई–लर्निङ र अनलाइन कक्षाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण थियो । असम्भव भने थिएन । विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयमा अनलाइनमार्फत अध्ययन–अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूलाई यसको प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिम आवश्यक हुन्छ । साथै यसको प्रभावकारिताबारे शिक्षक स्वयं नै बढी जानकार तथा जवाफदेह भए अनलाइन शिक्षाको महत्त्व झन् बढ्छ । कोभिडकालमा नेपालमा पनि विद्यार्थीहरूको तहगत कक्षास्तरअनुरूप नवीनतम प्रविधि मुडल, एलएमएस टिम्स, गुगल मिट, गुगल ह्याङआउट, गुगल क्लासरुम, जुमजस्ता विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षा आर्जन गर्न सकियो ।

नेपालको खुला विश्वविद्यालय
नेपाल खुला विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक तथा पेसागत विकाससम्बन्धी बाइस विभिन्न तह र विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्य धेरै कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको शिक्षा क्षेत्रमा भएको अन्वेषणबाट विकसित प्रविधिको अधिकतम उपयोग र समावेशी शिक्षामार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो ।
यसका लागि नेपाल सरकारले इन्टरनेटको क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी दूरदराजसम्म पुर्‍याउनु अत्यावश्यक छ । यसतर्फ सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ । अनलाइनसम्बन्धी पठनपाठन इन्टरनेट तथा इन्टरनेट स्पिड (गुणस्तर) मा भर पर्ने हुँदा यसको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन प्रविधिमार्फत पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सहुलियत दरमा डाटा प्याक उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई स्तरीय र नेपालको श्रम बजारसुहाउँदो बनाउन सरकारबाट उल्लेख्य लगानी हुनुपर्छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको शिक्षण शैली परम्परागत विश्वविद्यालयको भन्दा पृथक् छ । यहाँ इन्टरनेटमा प्रत्यक्ष संवादमा आधारित सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली (मुडल) मार्फत प्रत्येक विषयको उल्लिखित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पठन स्रोत तथा अन्य स्रोत सामग्री उपलब्ध गराइन्छन्Ù अनलाइन मेन्टरमार्फत गृहकार्य, परियोजना कार्य, समूहकार्य, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अन्तरक्रिया, सहभागिता र साझेदारीका आधारमा सिकाइको व्यवस्था छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा मूलतः दुई तरिकाले मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छ— आन्तरिक मूल्यांकन (४० प्रतिशत) र बाह्य मूल्यांकन (६० प्रतिशत) । आन्तरिक मूल्यांकनअन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षकले सिकाइका आधारमा अंक दिने गर्छ । बाह्य मूल्यांकनअन्तर्गत मिड–टर्म एग्जाम, एकाइ परीक्षा, परियोजना, अनुसन्धानसहित तोकिएका विभिन्न कार्यका आधारमा सम्बन्धित विषयशिक्षकले अंक दिने व्यवस्था छ । विभिन्न विषयमा गरिने आन्तरिक मूल्यांकनको अंक विभाजन सम्बन्धित पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएअनुरूप सम्बद्ध संकाय परीक्षा समितिले गर्छ र यसको जानकारी विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ ।
बाह्य मूल्यांकन सत्रान्त परीक्षा तोकिएको केन्द्रमा विद्यार्थीहरूले स्वयं उपस्थित भएर वा घरमै बसी अनलाइनको वैकल्पिक विधिमार्फत परीक्षा दिएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो मापदण्ड अपनाई गर्ने गरिन्छ । यसका अतिरिक्त विषय तथा कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिमका प्रयोगात्मक तथा स्थलगत अध्ययन कार्यहरूको मूल्यांकनको अंश पनि बाह्य मूल्यांकनमा पर्ने गर्छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले विद्यार्थी मूल्यांकनका लागि अक्षरांकन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भर्ना भइसकेपछि विद्यार्थीहरूका लागि विश्वविद्यालयले समयोचित सामग्री उपलब्ध गराउँछ । जस्तो— एनओयू मोबाइल एपमार्फत सिकाइ सामग्री प्रसारण, रिमोट डेस्कटप सपोर्ट, ई–लाइब्रेरी, ई–रिसोर्सेस फर सेल्फ लर्निङ/डाउनलोड, अनलाइन परीक्षाफल तथा महत्त्वपूर्ण सूचना सम्प्रेषण, बल्क एसएमएस अनलाइन शोध प्रस्ताव, प्रतिरक्षा प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता, प्राविधिक सहयोग, परामर्श सिकाइ निर्देशन, कन्फरेन्सिङ व्यक्तिगत अनलाइन सिकाइ सहयोग आदि ।
अनलाइन शिक्षा सस्तो, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री भएका कारण यसले सामाजिक विभेद वा बहिष्करणमा परेका सीमान्तकृत समाजलाई पनि सम्बोधन गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न मद्दत गर्छ । प्रविधिमैत्री शिक्षाले एक्लो र नीरस जिन्दगी बिताउनुपर्ने अवस्था हटाई नवप्रतिभाहरूलाई ऊर्जाशील र सिर्जनशील बन्न मद्दत गर्छ । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई यस किसिमको शिक्षाले थप टेवा पुर्‍याउँछ ।
परम्परागत शैलीमा गरिने पठनपाठन, सिक्ने–सिकाउने माध्यम ब्लुम टेक्सोनोमी सिद्धान्त हो । यसै सिद्धान्तलाई अनलाइन शिक्षाले अनुसरण गरेको छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई जिज्ञासु बनाई सर्वांगीण विकासमा टेवा दिन्छ । युनिसेफको शैक्षिक अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७ अनुसार, विश्वभर एकतिहाइ तथा करिब ४८ करोड ३० लाख बालबालिका दूर शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन् । नेपालमा पनि इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँसम्म नपुगेका कारण त्यस्ता विद्यार्थी ठूलो संख्यामा छन् । दूर शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित ठूलो समूहलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समेट्न
नेपाल सरकार, अन्य सरोकारवाला तथा दातृ निकायबीच सहकार्य हुन सके यसको प्रभावकारिता अझै बढ्न सक्छ ।
अनलाइन शिक्षा आधुनिक प्रविधिमैत्री, सीपमूलक र जीवनोपयोगी भएकाले यसको व्यावहारिकता समय सान्दर्भिक छ । अमेरिका, बेलायत, चीनजस्ता मुलुकहरूको उच्च शिक्षामा अध्ययनरत ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कोर्समा आबद्ध रहेको पाइन्छ । अनलाइन शिक्षाप्रति शैक्षिक विज्ञहरू तथा विश्वको आकर्षण र प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुकमा अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता झनै बढ्ने देखिन्छ ।
अनलाइन शिक्षामा शैक्षिक लचकता पाइन्छ । पठनपाठनमा सहजता हुन्छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरू मिलेर जुनसुकै समय वा स्थानमा सहजै अध्ययन–अध्यापन गर्न सकिन्छ । सिकाइ कम खर्चिलो हुन्छ । अनलाइन पठनपाठन पूर्णतः निष्पक्ष तथा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यसमा धेरैभन्दा धेरै कोर्स छनोट गरी गुणस्तरीय पठनपाठन गर्न सकिन्छ ।
भौगोलिक दूरी निकै भए पनि सहजै अध्ययन–अध्यापन गर्न–गराउन सकिनु अनलाइन शिक्षाको विशेषता हो । पेसागत संलग्नता, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अन्य कारणले परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालीमा नसमेटिएका र अध्ययन बीचमै छाड्न बाध्य भएका मानिसहरूका लागि दूर शिक्षा निकै उपयोगी हुन्छ । विद्यार्थीलाई अन्तर्मुखी नबनाई बाह्य वा समाजमुखी बनाउनु नै अनलाइन शिक्षाको ध्येय हो ।
कार्की र पौडेल नेपाल खुला विश्वविद्यालयको विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा कार्यरत छन् ।

Page 8
विदेश

नाइजेरियाका २७ छात्रा अपहरणमुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता


अबुजा (एजेन्सी)– नाइजेरियाको कागराबाट १० दिनअघि अपहरित ४२ जना रिहा भएका छन् । जसमध्ये २७ जना
छात्रा छन् ।
एक हतियारधारी समूहले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत २७ जना छात्रा, १२ जना अभिभावक र केही कर्मचारीलाई अपहरण गरेको थियो । नाइजर प्रान्तका गभर्नर अबु बकर सानी बेलोले रिहाइको पुष्टि गर्दै उक्त कदमको स्वागतसमेत गरेका छन् ।
तर शुक्रबार मात्रै अपहरणमा परेका जाम्फ्रा प्रान्तको जंगेबेस्थित एक विद्यालयका ३ सय १७ जना छात्राको अवस्था अझै अज्ञात छ । अपहरणमा पर्नेमा अधिकांश १२ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरी छन् । उनीहरूको खोजीमा चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गर्नुका साथै केही सवारीसाधन तोडफोडसमेत गरेका छन् । तर प्रहरीले उनीहरूको खोजी र उद्धार अभियान थालिसकेको जनाएको छ ।

विदेश

'खसोग्गीको हत्या युवराजको निर्देशनमा’

साउदी विदेश मन्त्रालय भन्छ– ‘अपमानजनक रुपमा ल्याइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष गलत छ ।’
- कान्तिपुर संवाददाता

 

वासिङ्टन (एजेन्सी)– साउदी अरबका पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या गर्न साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले निर्देशन दिएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । अमेरिकी गुप्तचर
एजेन्सी ‘सीआईए’ को एक प्रतिवेदनमा निर्वासनमा रहेका पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिन वा मार्नलाई युवराज सलमानले अनुमति दिएको उल्लेख छ ।
खसोग्गी हत्याबारे अनेक आशंका गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाले पहिलोपटक आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याएको हो । तर सीआईएलाई त्यसबेलै घटनाको भित्री रहस्यबारे जानकारी रहेको मानिँदै आएको थियो । ‘हाम्रो आकलन छ कि युवराज सलमानले इन्तानबुल अप्रेसनका लागि अनुमति दिएका थिए, जसको उद्देश्य पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिनु या मार्नु थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साउदी राजसंस्थाको कट्टर आलोचक मानिने खसोग्गीको सन् २०१८ अक्टोबर २० मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो ।
आफ्नी टर्किस प्रेमिका हतिज जेंगिजसँग विवाह गर्न आवश्यक कागजात लिन उनी दूतावास पुगेका थिए । उनी दूतावास छिरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिए पनि बाहिर निस्किएको भने देखिएको थिएन । अमेरिकाका लागि तत्कालीन साउदी राजदूत प्रिन्स खालिद बिन सलमानले इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा कागजात पाइने र त्यहाँ जना सुरक्षा प्रत्याभूति गराएपछि खसोग्गी त्यहाँ पुगेका बताइन्छ । तर खालिदले भने खसोग्गीसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । साउदीका मुद्दा अभियोजकअनुसार दूतावासमा केहीबेरको संघर्षपछि खसोग्गीलाई अत्यधिक नसालु पदार्थ सेवन गराइएको र त्यसको ‘ओभरडोज’ कै कारण उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनको शवलाई टुक्रा–टुक्रा पारी दूतावासबाहिर रहेका स्थानीय एजेन्टलाई दिइएको थियो । हालसम्म खसोग्गीको शव फेला परेको छैन । टर्किस गुप्तचर एजेन्सीले यस हत्याकाण्ड दौरान भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिदिएपछि मात्रै घटना बाहिर आएको थियो ।
युवराज सलमानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सन् २०१९ मा उनले साउदी नेताको रूपमा खसोग्गी हत्याको आफूले जिम्मेवारी लिने तर आफूले निर्देशन नदिएको बताएका थिए । ‘साउदीका कुनै एक नागरिकमाथि आफ्नै अधिकारीहरूबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने एक नेताको रूपमा मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
शनिबार साउदी विदेश मन्त्रालयले समेत विज्ञप्तिमार्फत सीआईएको दाबीलाई खारेज गरेको छ । ‘खसोग्गी हत्या मामलामा अपमानजनक र गलत निष्कर्षमा पुग्ने गरी ल्याइएको यो रिपोर्टलाई साउदी सरकार सोझै खारेज गर्छ । यो रिपोर्ट अस्वीकार पनि गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नक्कली रिपोर्ट हो । हामीले यसअघि नै प्रस्ट भनिसकेका छौं कि खसोग्गी हत्या साउदी कानुनको उल्लंघन हुने गरी गरिएको संगीन अपराध हो ।’ पीडितको न्यायका लागि उक्त हत्याकाण्डको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न कानुन मुताविक सबै कदम उठाइएको पनि दाबी गरिएको छ । घटनामा सामेल अपराधीलाई अदालतले सजाय सुनाइसकेको र खसोग्गी परिवारले समेत उक्त फैसलाको स्वागत गरेको साउदी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि पनि साउदी सरकारले आधिकारिक रूपमै पत्रकार खसोग्गीको हत्या आफ्नो देशकै एजेन्टहरूले गरेको बताएको थियो । उनीहरूलाई खसोग्गीलाई मार्न नभई पक्रेर साउदी ल्याउनका लागि पठाइएको समेत स्विकारेको थियो । उक्त हत्या आरोपमा १८ जना पक्राउ परेकामा साउदीस्थित एक अदालतले ५ जनालाई मृत्युदण्ड र अन्य ३ जनालाई २४–२४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा मृत्युदण्डको सजायलाई संशोधन गर्दै २० वर्ष कैदमा झारिएको थियो । तर, सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी एग्नेस केलमार्डले साउदी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा खसोग्गीको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आरोपितविरुद्ध चालिएको कानुनी कदम न्यायसंगत नभएको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको केही समयमै यो प्रतिवेदन बाहिर आउनुलाई उनी साउदीमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा कडा नीति अख्तियार गर्ने तयारीमा रहेको आकलनसमेत गर्न थालिएको छ । जसलाई सघाउ पुग्ने गरी उनले बिहीबार मात्रै साउदी राजा साह सलमानसँग फोन संवाद गर्दै अमेरिकाले विश्वव्यापी मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई महत्त्व दिने बताएका थिए ।
कुनै समय खसोग्गी साउदी राजपरिवारका सल्लाहकार थिए । एकाएक सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी सन् २०१७ देखि अमेरिकामा निर्वासनमा थिए । त्यहाँस्थित वासिङ्टन पोस्टमा मासिक स्तम्भ लेख्दै उनले
साउदी युवराजका नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

Page 9
समाचार

मचानमा सशस्त्र प्रहरी

कोरोना महामारी सुरू भएपछि सीमाको निगरानी गर्न सशस्त्र टोलीलाई हात्ती धपाउने मचानमा खटाइएको थियो
- पर्वत पोर्तेल

(बाहुनडाँगी, झापा) - हात्ती धपाउने सहजताका लागि दशकअघि सरकारले पक्की मचान बनाएको थियो । कोरोना महामारीअघि बाहुनडाँगीवासी ढुक्कसाथ मचान (टुङ) मा बस्थे । अहिले यहाँ सशस्त्र प्रहरीको सानो टुकडी बस्छ ।
‘मचानमै बसेर दिनरात ड्युटी गर्छौं,’ बजारपूर्वको मचानमा ड्युटी गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी जवान सन्तराज लिम्बूले भने, ‘खाना बीओपीमा खान्छौं, ड्युटीका लागि पुनः मचानमै आउँछौं ।’ कोरोना महामारी सुरु भएपछि सीमाको निगरानी गर्न सशस्त्रको टोलीलाई मचानमा खटाइएको थियो । खुला सिमानामा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि निगरानीका लागि सिमानामै रहेको मचानमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ हेडक्वार्टरका एसपी रमेशकुमार पाण्डेले बताए । ‘कोभिडको समयमा अस्थाथी रूपमा राखिएको हो । केही टोली अहिले पनि टुङमै छन्,’ उनले भने ।
बाहुनडाँगीको तिरिङ नाका, भारतको नक्सलबारी जोड्ने बजारपूर्वको मूल नाका र माता चोकपूर्वको नाकामा सशस्त्र प्रहरी मचानमै बस्छन् । तिरिङ नाकामा ५/६ जना छन् भने बजारपूर्वको नाकामा ५ र माता चोकपूर्व १० जना जनशक्ति परिचालित छन् । सबै प्रहरीलाई कोभिडको समयमा नाकाको निगरानीका लागि राखिएको एसपी पाण्डेले बताए । ‘बजारपूर्वको नाकामा तीनवटा सीसीक्यामेरासमेत जडान गरिएको थियो, त्यही भएर उनीहरूलाई राखिएको हो,’ उनले भने । टहरा बनाएर राख्दा हात्तीले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले मचानमा राखिएको उनले बताए ।
सीमा सुरक्षामा खट्दै आएको अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले झापाका सीमावर्ती नाकामा धमाधम बीओपी स्थापना गर्दै छ । गत आइतबारमात्रै पाँच सीमावर्ती नाकामा एकैपटक बीओपी उद्घाटन गरिएको थियो । मेचीनगर–५ को नकलबन्दा, मेचीनगर–१ को तिरिङ, भद्रपुर–३ को महेशपुर, दक्षिणी झापाको पन्थापाडा र गौरादहको आमगाछी क्षेत्रमा बीओपी निर्माण गरिएको हो । १ नम्बर बराह वाहिनी मुख्यालय सुनसरीका डीआईजी वंशीराज दाहालले यो वर्ष झापामा ९ वटा बीओपी स्थापना गरिसकिएको बताए ।
झापामा १ सय ४४ किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र छ । दक्षिण भेगतिर भारतको बिहार र पूर्वी भेगमा पश्चिम बंगाल राज्यसँग सीमा जोडिएको छ । खुला सीमाका कारण नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई अपराध नियन्त्रण तथा तस्करी नियन्त्रणमा चुनौती हुँदै आएको थियो । डीआईजी दाहालले सीमा सुरक्षाका लागि थप निगरानी बढाउन बीओपी स्थापना गरिएको बताए । यसअघि बाहुनडाँगी, पृथ्वीनगर, केचना, घेराबारी, भागडुब्बा, कुञ्जीबारी, गौरीगन्ज र टाघनडुब्बामा बीओपी स्थापना भइसकेको छ । तीन वर्षभित्र झापाका ३७ नाकामा बीओपी स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको डीआईजी दाहालले जानकारी दिए ।

 

Page 10
Page 11
अर्थ वाणिज्य

विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो

भारतद्वारा विद्युत् आयात–निर्यात कार्यविधि जारी
आगामी जेठदेखि २५ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण
- विजय तिमल्सिना

 

(काठमाडौं) - विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले
आफ्नो देशको कम्पनीमार्फत विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने गरी भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त कार्यविधिसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि कानुनी आधार तय भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार भारतीय कम्पनीमार्फत भारतीय बजार र बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टिप्पणी छ । ‘हामी आफैं गएर बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्न नपाए पनि भारतीय कम्पनीमार्फत बंगलादेशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् बिक्रीका लागि बाटो खुला भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसँग हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको विद्युत् व्यापारको प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।’
भारतले तयार पारेको निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात र त्यस्ता देशमा निर्यात गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री पनि भारतीय कम्पनीमार्फत नै गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । आगामी जेठदेखि २५ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा बढी हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भएपछि पिक आवरबाहेकको समयमा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्राधिकरणले विश्लेषण गरेको शाक्यले जानकारी दिए । बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् खरिदका लागि इच्छा देखाएको भए पनि विद्युत् लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बिक्रीको मोडालिटी टुंगिएको थिएन ।
नेपालले बंगलादेशलाई सोझै विद्युत् बिक्री गर्न दिन भारतले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यविधिमार्फत भारतले आफ्नो कम्पनीका माध्यमबाट मात्रै बिक्री गर्न मिल्ने खालको प्रावधान राखेको हो । भारतले कार्यविधि जारी नगर्दा प्राधिकरणले योजना बनाएअनुसार भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न पाएको छैन । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गर्न प्राधिकरण र भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनभीभीएनबीच समझदारी भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि सरकारले पनि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।
सन् २०१८ मा भारतले तयार पारेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको आधारमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिमा भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका देशले भारतीय निकायमार्फत भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । कार्यविधिमा भारतको छिमेकी मुलुक भए पनि भारतले विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकबाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ । ‘भारत सरकारले विद्युत् आयातका लागि तोकेको कम्पनीले छिमेकी मुलुकका परियोजनाबाट विद्युत् आयात गर्न सक्नेछन् भने निर्यात गरिएको विद्युत्का लागि विद्युत् वितरण गर्ने कम्पनीसँग खरिदबिक्री सम्झौता गर्न सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वा भारतीय निकायले छिमेकी देशमा अवस्थित आयोजनाबाट वा सरकारी कम्पनीमार्फत वा उक्त देशको अनुमति पत्र प्राप्त निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् आयात गर्न पाउनेछन् ।’
तर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको स्वामित्व भारतसँग सीमा जोडिएको तर ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकका नागरिक वा संस्थासँग छ भने त्यस्ता आयोजनाबाट भारतीय निकायले विद्युत् खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
चिनियाँ कम्पनीले बनाएको आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात नगर्ने संकेत दिन कार्यविधिमा यो प्रावधान राखिएको हुन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘तर यो प्रावधान नेपालको विद्युत् भारत निर्यातका लागि कुनै बाधक हुँदैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । छिमेकी मुलुकका आयोजनाबाट भारतीय निकायले सोझै विद्युत् आयात गर्दा सम्बन्धित देशबाट निर्यातको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा भारतीय निकायले छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पाउने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतको उत्पादन, वितरण कम्पनीले छिमेकी देशमा जलविद्युत्, ग्यास, कोलबाट उत्पादित विद्युत् अनुमति प्राप्त निकायबाट स्वीकृतिपछि प्रत्यक्ष वा व्यापार अनुमतिका आधारमा बिक्री गर्न सक्छन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । निर्यात गर्दा जुन देशमा निर्यात गर्ने हो, सोही देशसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता वा आशयपत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

‘उपत्यकालाई मेलम्चीले धान्दैन’

- विमल खतिवडा
अहिले मेलम्चीको पानी आएको छैन, पाइप परीक्षण मात्र गरिएको हो ः केयूकेएल

(काठमाडौं) - लमजुङका अर्जुन भुजेल काठमाडौं सुकेधारामा कोठा लिएर बस्न थालेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । कोठामा बस्दा उनलाई सधैं पानीकै समस्या हुन्छ । त्यसैले पानी आउने दिन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । साताअघि भने अचानक धारामा अघिपछिभन्दा ठूलो पानी आयो । पानी नियमित आएपछि पाँच जनाको उनको परिवार आश्चर्यमा पर्‍यो । ‘काठमाडौं आएर बसेको लामो समय बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यति ठूलो र धेरै पानी आएको थाहा थिएन ।’ पानी लगातार आएपछि उनी मात्र होइन, छिमेकसमेत चकित बने ।
जति बेलै धारामा पानी आएपछि प्रायःले मेलम्चीको पानी आएको लख काटे । पानी धेरै भएपछि केहीले त नालीतिर तर्काइदिए पनि । काठमाडौंमा जीवन गुजार्न जति संघर्ष गर्नुपर्छ, पानी पाउन त्यति नै कठिन छ । यही बेला धारामा कलकल पानी आएपछि उपत्यकाका प्रायः सर्वसाधारण दंग बने । केही दिनअघि कोटेश्वरस्थित सूर्यकोटमा त पाइपबाट फोर्ससहित पानी आयो । घर जलमग्न अनि पाइप भएको सडक हिलाम्मे बन्यो । पर्खाल भत्कियो भन्दै खिचिएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर, फेसबुकमा भाइरल बन्न पुग्यो । उच्च फोर्समा पानी आउँदा मेलम्चीबाट आएको भनिए पनि त्यो वास्तविकता नभएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रस्ट्याएको छ ।
सुरुङ सञ्चालन परीक्षणका लागि पानी हालिएको
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । अहिले पानी सुरुङमै छ । ‘परीक्षण सञ्चालनको एउटा कार्यविधि छ, जसमा दुई महिना परीक्षणको समय लाग्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘हरेक अडिट बेसमा सीसी क्यामेरा राखिएको छ, त्यसबाटै पानी कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने गरिन्छ ।’ अहिले अम्बाथानबाट पानी अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सुन्दरीजलसम्म पानी आइपुग्न परीक्षण थालिएको मितिबाट करिब १७ दिन लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘सुरुङले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ/सक्दैन भनेर यकिन गर्न समय लाग्नेछ ।’ सुरुङको परीक्षण गत फागुन १० मा गरिएको हो । यसको समय दुई महिनाको हो । यसमा विज्ञहरूले हेरिरहेका छन् । ‘सुरुङले राम्ररी काम गरे यसलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिनेछ,’ पन्तले भने, ‘तर वितरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याइदिने र प्रशोधन गरिदिने मात्र हो ।’ त्यसपछि पानी थोक वितरण प्रणालीमा जानेछ । उनका अनुसार त्यसपछि मेलम्ची उपआयोजना–२ र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले बनाएको पाइपलाइनमा पानी पुग्नेछ । पानी ट्यांकीमा जम्मा गरिनेछ । जम्मा भएको पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को हो ।
‘दुई महिनासम्म सबै कुरा हेरिनेछ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूले सबै हेरेर सुरुङ सञ्चालन गर्न लायक छ भन्ने भयो भने सुन्दरीजलबाट उपलब्ध गराइनेछ ।’ अहिले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आएको कुरा गलत रहेको पन्तको दाबी छ । ‘भर्खर सुरुङमा परीक्षण गर्दै गरेको पानी कसरी काठमाडौं आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी आयो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ, त्यसो होइन ।’
अहिले मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल परीक्षणको काम भइरहेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए । ‘पानीका लागि बिछ्याइएका पाइपको ज्वाइन्ट ठीक छ/छैन भनेर हेर्न परीक्षण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पानीको प्रेसर थाम्छ/थाम्दैन, त्यो पनि हेरिन्छ ।’ कतै ज्वाइन्टमा फल्ट भए पानी लिकेज भएर निस्किने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई पुनः मर्मत गरिनेछ । ‘त्यही उद्देश्यका लागि परीक्षण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी अहिले आइसकेको छैन ।’ मेलम्चीको पानीका लागि विस्तार गरिएको पाइपको परीक्षण गर्दा पानी आएकाले सबैलाई मेलम्चीको पानी आएको भान भएको उनले जानकारी दिए । पाइप बिछ्याउँदै र बिछ्याइसकेपछि पानी हालेर परीक्षण गर्ने नियम नै हुन्छ । मेलम्चीबाट नै पानी आएपछि त्यसको भोल्युम ठूलो हुने राईको भनाइ छ ।
उत्यकामा दैनिक पानीको माग ४३ करोड लिटर छ । ‘तर ग्राहकको धारामा सुक्खा सिजनमा पनि करिब १० करोड लिटर पानी पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो फेजमा मेलम्चीबाट प्राप्त हुने १७ करोड लिटर पानी हो ।’ जुन जोडेर सुक्खा सिजनमा २७ करोड लिटर पानी पुग्नेछ । ‘यसलाई हेर्दा जति माग छ, फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानी थपिँदा यसले पहिलाको भन्दा स्थिति धेरै सहज बनाउनेछ ।’
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका करिब ५० लाख जनसंख्याले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने राईले बताए । अहिले कतै दिन बिराएर त कतै सातामा मात्र पानी वितरण हुने गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मै सकिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म निर्माण सकिएको छैन ।

अर्थ वाणिज्य

सेयरबाट ७ महिनामा सवा खर्ब नाफा

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सेयर बजारबाट लगानीकर्ताले करिब सवा खर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यो गत साउनदेखि माघसम्म सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले कमाएको कुल आम्दानीबाट कर तिरेपछिको रकम हो । चालु आर्थिक वर्षका प्रायः सबै महिना सेयर बजार बढिरहेको छ । बढेको बजारबाट नाफा सुरक्षण (प्रोफिट बुक) गर्ने क्रममा लगानीकर्ताले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । खासगरी लकडाउनपछि खुलेको बजार बुलिस (निरन्तर बढिरहेको) ट्रेन्डमा रहेकाले लगानीकर्ताले राम्रो नाफा आर्जन गर्ने अवसर पाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत साउनदेखि माघसम्म लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेका छन् । यो लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा कमाएको कुल नाफाको औसत ५ प्रतिशत रकम हो । यसका आधारमा सो अवधिमा लगानीकर्ताले करिब सवा १ खर्ब (१ खर्ब १३ अर्ब) रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ । उक्त नाफाबाट औसत ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिरिएको छ । सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्यूचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ । यसकारण संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिरेको करको दरलाई औसत ५ प्रतिशत मानेर यहाँ विश्लेषण गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थियो । सो अवधिमा पुँजीगत लाभकरबापत लगानीकर्ताले करिब साढे ९८ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारलाई बुझाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति (बजार पुँजीकरण) अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ । यसअनुसार गत माघसम्म लगानीकर्ताको कुल सम्पत्तिको बजार मूल्य (कुल बजार पुँजीकरण) ३४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो पुँजीकरण १७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो । जबसम्म लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षण गर्दैनन्, तबसम्म यो किताबी मूल्यमै रहन्छ । यसकारण उल्लिखित नाफा लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीपछि प्राप्त आयबाट कर तिरेपछि बचेको रकम हो ।
बढ्दो बजारको लाभ लगानीकर्ताले मात्र लिइरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ सरकारलाई पनि भइरहेको छ । किनकि सेयर बढेकै कारण चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लगानीकर्ताले सरकारलाई करिब ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर भुक्तानी गरी १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारमार्फत सरकारले प्राप्त गरेको करको तुलनामा चालु आवको सात महिनासम्मको कर ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (३ सय ८५ प्रतिशत) बढी हो । यो अवधिमा सरकारले प्राप्त गरेको पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टीबापतको कुल रकम हो । अहिले सेयर बजारबाट करमार्फत सरकारलाई गएको रकम हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सामान्य वृद्धि मात्र रहेकाले लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन पाएका थिएनन् । यो वर्ष बजार निरन्तर बढिरहेको छ । सोही कारण करबापतको रकम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेप्से परिसूचक थप १ हजार १ सय ६४ अंक बढेको छ । यसअनुसार गत माघसम्म नेप्से परिसूचक २ हजार ५ सय २६.९२ विन्दुमा थियो । गत असार मसान्तमा यो परिसूचक १ हजार ३ सय ६२.३५ अंकमा थियो । सो अवधिमा दैनिक औसत कारोबार पनि उल्लेख्य बढेको छ । गत माघसम्म दोस्रो बजारमा दैनिक औसत कारोबार ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तमा यस्तो कारोबार ८२ करोड रुपैयाँ थियो ।
हालसम्म करिब २९ लाख ४० हजार ५ सय २१ वटा डिम्याट खाता खुलेका छन् । सेयर बजार निरन्तर बढेसँगै डिम्याट खोल्नेको संख्या पनि बढेको छ, जसअनुसार दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि बढेको छ । गत आइतबारसम्म ३ लाख ७६ हजार २ सय ६१ जनाले अनलाइन कारोबारका लागि ‘युजरनेम र पासवर्ड’ लिएका छन् । तीमध्ये १ लाख ९५ हजार जनाले सक्रिय रूपमा अनलाइनमार्फत कारोबार गरिरहेको नेप्सेले जनाएको छ । गत भदौ दोस्रो सातासम्म यस्तो संख्या ६४ हजार ६ सय १६ थियो । गत साउन र भदौमा करिब ४० हजार लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबारका लागि ‘युजरनेम र पासवर्ड’ लिएका थिए । लकडाउन सुरु हुनुअघि (गत चैत ११ अघि) यस्तो संख्या करिब २६ हजार ६ सय मात्र थियो । यो तथ्यांकले पछिल्लो ६ महिनामा अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या तीन लाखभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ । गत आइतबारसम्म दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या ५ लाख ५० हजार रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

थप ६० हजार टन मल भित्रियो

- कान्तिपुर संवाददाता


पर्सा (कास)– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरबाट ३०/३० हजार टन युरिया र डीएपी मल भित्र्याएको छ । वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट मल भित्रिइरहेको कम्पनीको वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख गोरखनाथ केसीले जानकारी दिए । हाल मलको अन्तिम लट भित्रिने क्रममा छ ।
स्विस सिंगापुर कम्पनीले ३० हजार टन युरिया र भारतको देश ट्रेडिङ कम्पनीले ३० हजार टन डीएपी मल तीन वटा नाकाबाट नेपाल ल्याएको हो । ‘वीरगन्जबाट १२ हजार ५ सय, भैरहवाबाट १०/१० हजार र विराटनगर नाकाबाट ७ हजार ५ सय टनका दरले युरिया र डीएपी भित्रिँदै छ,’ उनले भने, ‘वीरगन्जको कोटाको मल सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबाट क्रमशः भित्रिँदै छ । भैरहवाको सुनौली र विराटनगरको जोगबनीमा रेलबाट आइरहेको छ ।’ वीरगन्ज नाकाबाट १ हजार ५ सय टन डीएपी मात्र भित्रिन बाँकी रहेको र अन्य नाकाबाट दुवै मल करिब भित्रिइसकेको उनले जानकारी दिए ।
दुई साताअघि पनि कम्पनीको ३० हजार टन युरिया नेपाल भित्रिएर त्यसको अधिकांश परिमाण माग भएका जिल्लामा परिचालनसमेत भइसकेको केसीले बताए । त्यही लटले अहिले किसानले गहुँ खेतीमा प्रयोग गर्न सहज भएको उनको दाबी छ । अहिले भित्रिएको मल पनि माग भएका जिल्लामा परिचालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘गहुँ बालीकै लागि माग आए सम्बन्धित जिल्लामा पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले माग नआए आउँदो धान सिजनका लागि दुवै मल मौज्दात राखिनेछ ।’ कम्पनीको वीरगन्ज कार्यालयले प्रदेश १, २ र वाग्मती प्रदेशसहितका डेढ दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा मल वितरण गर्दै आएको छ ।

 

Page 12
अर्थ वाणिज्य

पातिस्वाँरामा होमस्टे

भूकम्पप्रतिरोधी घरबाट आम्दानी लिँदै गाउँले
- कान्तिपुर संवाददाता


गोरखा (कास)– भूकम्पबाट क्षति पुगेको घर मर्मतपछि चिटिक्क छ । बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका घर पुनर्निर्माण गरिएको छ । बस्ती बीचमा व्यवस्थित गोरेटो बाटो बनाइएको छ । गाउँले परिवेश बुझ्न पुग्ने पाहुनाको स्वागतका लागि गण्डकी गाउँपालिका–२ ताङ्लीचोकको पातिस्वाँरा गाउँ चिरिच्याट्ट छ ।
आफ्नै सक्रियतामा स्थानीयले होमस्टे सेवा सुरु गरेका छन् । ‘भूकम्पले चिम भत्काएको थियो, मर्मतपछि पुरानो घर बस्नयोग्य भएको छ,’ स्थानीय ज्ञानकुमारी श्रेष्ठले भनिन् । पुरानो शैलीको ढुंगामाटोको घरका अतिरिक्त स्थानीयले भूकम्पप्रतिरोधी घर पनि बनाएका छन् ।
भूकम्पपछि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा दुईकोठे घर बन्ने क्रम बढ्दो छ । पुराना मोडलका घर विस्थापित हुँदै छन् । पातिस्वाँरामा भने पुराना मोडलका केही घरको पनि मर्मत गरिएको छ । छानामा छाएको ढुंगाको भार कम गर्न केही स्थानीले जस्ता राखेका छन् । यसले गाउँले परिवेश बुझ्न आउने पाहुनाका लागि पातिस्वाँरा रोजाइमा पर्ने स्थानीयको विश्वास छ । स्थानीय लक्ष्मी श्रेष्ठले भूकम्पपछि झन्डै ८ लाख खर्चेर नयाँ घर बनाएकी छन् । नवनिर्मित घरमा चार जनासम्म पाहुना राख्न सक्ने उनले बताइन् । गाउँमा होमस्टे सेवा सुरु भएसँगै महिलालाई आर्थिक आयआर्जनमा धेरथोर सहयोग पुग्ने उनी बताउँछिन् ।
गाउँको सौन्दर्य जोगाउँदै होमस्टे सेवा थालेका स्थानीय त्यहाँको प्रचारप्रसार गरी पाहुना भित्र्याउने योजनामा छन् । होमस्टे आउने पाहुनालाई अर्गानिक खानाको स्वाद पस्किने स्थानीय पार्वती गुरुङले जानकारी दिइन् । साग, कोदोको ढिँडो, रोटी, गुन्द्रुकको अचारलगायत परिकार खुवाउने गरेको उनले सुनाइन् । ‘एउटै घरमा ६ जनासम्म पाहुना राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भनिन् ।
२०७५ सालमा पातिस्वाँरा मनमोहक होमस्टे दर्ता गरी ११ घरबाट सुरु भएको थियो । अहिले २२ घर पुगेको पातिस्वाँरा मनमोहक होमस्टेका अध्यक्ष टंकनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘५०–६० जनासम्म पाहुना राख्न सक्छौं,’ उनले भने । नयाँ र पुराना मोडलका घरले गाउँको सौन्दर्य बढाएको उनको भनाइ छ । ‘जोखिम कम भएका, सामान्य क्षति पुगेका घरको मर्मत गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘पूर्ण क्षति भएका घर भत्काएर नयाँ बनायौं ।’ गाउँ पुग्ने पाहुनालाई हिलो र धूलोबाट जोगाउन डेढ किलोमिटर ‘फुड ट्रेल’ निर्माण गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । सात जना स्थानीयले कुक तालिम पनि लिएका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य अर्गानिक खानेकुरा तयार गर्ने हो, यसका लागि भकारो सुधार कार्यक्रम पनि केही घरमा सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
झ्याउरे, बालन, चुट्का, घाटु, लाखेलगायत नाच र स्थानीय संस्कृति पाहुनालाई देखाउने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय कला संस्कृतिको पनि संरक्षण गरेका छौं,’ उनले भने । गत साउनमा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले केही घर जोखिममा रहेको उनले गुनासो पोखे । पहिरो रोकथामका लागि भूसंरक्षणलगायत सरकारी निकायसँग पहल भइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

२७ लाख खर्चेर 'ट्री टावर’

- कान्तिपुर संवाददाता


सिन्धुली (कास)– सबैतिर भ्यु टावर निर्माण गर्ने लहर चलिरहेका बेला यहाँ फरक खालको ‘ट्री टावर’ बनाइएको छ । कमलामाई नगरपालिका–१० को चँदाहा दोभानमा रुखलाई घेरेर भ्यु टावरजस्तै देखिने गरी ‘ट्री टावर’ बनाइएको हो । नगरपालिकाले कमला नदी पार गरेर पुगिने चँदाहा दोभानमा सिमलको रुखलाई घेरेर चारतले टावर बनाएको छ ।
करिब २७ लाख लगानीमा चँदाहा दोभानमा वनभोजस्थल निर्माणअन्तर्गत सिमलको रुखलाई घेरेर टावर निर्माण गरिएको स्थानीय रामजी पाठकले जानकारी दिए । चँदाहा दोभानमा चरिचरन मुक्त क्षेत्र बनाएर जंगलको संरक्षणसमेत गरिएको उनले बताए । दोभानमा भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो सिमलको रुखमा टावर बनाएको हो ।
टावरबाट कमला नदी, खोंचका फाँट र तराईको दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थानीय कृष्णहरि घिमिरे बताउँछन् । ‘यो नयाँ किसिमको प्रयोग हो, यसबाट वनभोज खान आउने र अन्यलाई दृश्यावलोकन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । चँदाहा दोभानमा वनभोज खानेको लर्को लागेपछि पर्यटन शीर्षकको लगानीबाट ट्री टावर बनाइएको कमलामाई नगरपालिकाका इन्जिनियर आस्तिक बरालले जानकारी दिए ।
रुख टावर, सिटिङ चियर, खानेपानी ट्यांकीलगायतकाम ठेक्कामार्फत २७ लाखमा सम्पन्न भएको वडाध्यक्ष कैलाश ढुंगेल बताउँछन् ।

अर्थ वाणिज्य

तरकारीमा रोकिएन विषादी

- कान्तिपुर संवाददाता

(धनकुटा) - तरकारी बालीमा मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक हुने विषादी प्रयोग गर्ने गरे पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि विनियोजित लाखौं बजेट औपचारिक गोष्ठीमै सकिने गरेको छ । तरकारी खेतीका लागि अग्रणी धनकुटामा अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
तरकारी किसानले कीटनाशक र रोगनाशक गरी दुई प्रकारका विषादी प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर विषादीको प्रयोग घटाउन र भरसक प्रयोग नै नगर्न उल्लेख्य बजेट रहे पनि अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरिँदा मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न थालेको छ । विषादी प्रयोग नगर्न कृषि समूहमार्फत किसानलाई सचेतनामूलक गोष्ठीलगायत औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय पालिकामार्फत विषादी न्यूनीकरणका लागि विनियोजित लाखौं बजेट प्रभावहीन देखिएको छ ।
किसानले कीटनाशक विषादीका रूपमा साइफरमेसिन, क्लोरोफाइडिप्स, थायडिन, डाजागाड, किङस्टारलगायत विषादी प्रयोग गर्दै आएको धनकुटा नगरपालिका कृषि सेवा प्रमुख भक्तमान राईले बताए । रोगनाशक विषादीका नाममा उनीहरूले डाइमिटाफर्मा, डाइटानेम ४५ क्लिरोसिल, क्लोरियमलगायत विषादी प्रयोग गर्दै आएका छन् । ती विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग नगर्न र प्रयोग घटाउन भनिए पनि अझ अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरेको छ ।
टमाटर, खुर्सानीलगायत बालीमा त्यस्ता विषादीको मात्र अधिक प्रयोग गरिने राईको भनाइ छ । नगरपालिकाले विषादी न्यूनीकरण तथा प्रांगारिक खेतीबारे बजेट विनियोजन हुने भए पनि त्यसबारे आफूलाई जानकारी नगराइने उनको गुनासो छ । ‘कर्मचारी र गैरकृषि प्राविधिकको मिलेमतोमा बजेट सकिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आफूहरू सम्बन्धित भए पनि असम्बन्धित व्यक्तिले औपचारिकतामा बजेट खर्चिने गरेको छ ।’
यता कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा यस वर्ष विषादी घटाउन र त्यसको विकल्पमा प्रांगारिक खेती गर्न किसानका लागि १ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेट कृषक सहकारी, समूह र व्यक्तिगत फर्मका प्रतिनिधिलाई प्रांगारिक खेतीका लागि अनुदान दिन लगानी गरिने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख पूर्णमाया लिम्बूले बताए ।
प्रत्येक वर्ष विषादी न्यूनीकरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पालिकास्तरीय कृषि केन्द्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । प्रायः बजेट औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुने गरेको छ । जसका कारण उद्देश्यअनुसारको उपलब्धि हात परेको छैन । भकारो सुधार, थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक घरलगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख लिम्बूले बताइन् । ‘विषादी प्रयोग न्यूनीकरण जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई बर्सेनि सचेतनाका कार्यक्रम गरिए पनि ठोस प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

माहुतेलाई पथप्रदर्शक तालिम पनि

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - निकुञ्ज घुम्न आउने प्रायः पर्यटक सौराहा पुगेर हात्ती चढेकै हुन्छन् । एउटा हात्तीमा चार जना बसेर निकुञ्ज आडको बाघमारा या चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वन डुल्छन् । त्यहाँ देखिने हरेक जीव, जनावर, बिरुवा पन्छीबारे घुम्न आउने पर्यटक जानकार नहुन सक्छन् । त्यो बेला पर्यटकले सोध्ने भनेको हात्तीका माहुतेलाई नै हो । माहुतेलाई सबै कुरा मुखाकर नहुन पनि सक्छ ।
‘एकदिन एक जना पर्यटकले यो वनमा नीलगाई पनि पाइँदो रहेछ भने । तर मलाई प्रस्ट थाहा छ– यहाँ नीलगाई छैन । मैले उनलाई कसले भन्यो भनेर सोधें । ती पर्यटकले माहुतेले बताएको भने,’ हात्ती सफारी हुने चितवनको
मुख्य वन बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका
अध्यक्ष जितु तमाङले भने, ‘डुल्दै जाँदा वनभित्र मृग प्रजातिको ठूलो जनावर जरायो देखिएछ । माहुतेले त्यसैलाई नीलगाई भनेछन् ।’
हात्ती सफारीमा छुट्टै पथ प्रदर्शक जाने गर्दैनन् । त्यसैले माहुते नै गाइड हुन् । ‘माहुतेलाई यहाँ केके जंगली जनावर छन् भन्ने सामान्य जानकारी नभए अनर्थ हुन सक्छ,’ बाघमारासँगै जोडिएको हात्ती सफारी हुने अर्को वन चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वनकी सचिव रिता थापा चौधरीले भनिन् । माहुतेबाटै पर्यटकले सही जानकारी पाउन सक्छन् । वन्यजन्तुको महत्त्व र विशेषता बुझाउन सक्छन् । ‘यसका लागि हामी दुई वटा वन समिति बाघमारा र चित्रसेन मिलेर माहुतेहरूलाई वन्यजन्तु पहिचानको तालिम दियौं । जनावर कसरी चिन्ने मात्रै नभएर हात्तीको स्याहारबारे पनि बतायौं,’ बाघमाराका अध्यक्ष तमाङले भने । हात्ती सफारीबारे अहिले पशु कल्याणको क्षेत्रमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले विरोध सुरु गरेका छन् । हात्ती सफारी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हुने गरेको छ ।
निकुञ्ज घुम्न आउने युरोपका पर्यटक हात्ती सफारी नै जाँदैनन् । चिनियाँ, भारतीय र स्वदेशी पर्यटकको भरमा हात्ती सफारी टिकेको छ । हात्ती सफारी नै सौराहाको पर्यटनको आधार हो । तर पछिल्ला समयमा देखिएका यी गतिविधिले यो व्यवसाय नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । माहुतेहरू समझदार छन् । हात्तीको स्याहार र सञ्चालन राम्रोसँग गरेका छन् भन्ने सन्देश गए सफारीको विराध कम हुने ऋषि तिवारी बताउँछन् ।
माहुते र स्याहारमा खट्नेहरू ५२ जनालाई गत साता दुई दिनको तालिम दिएको बाघमारा वनका अध्यक्ष तमाङले जानकारी दिए । तालिमपछि हात्तीको उपयोग र स्याहारबारे नौला कुरा थाहा पाएको माहुते रामकुमार चौधरीले बताए । ‘हात्ती, माहुते हात्ती साहु र चिकित्सक तथा पशु उपचार गर्ने प्राविधिक मिलेर काम गर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भने ।

अर्थ वाणिज्य

पहिलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शर्माको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपालको पहिलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) कुवेरप्रसाद शर्माको निधन भएको छ । लामो समयदेखि बिरामी रहेका शर्माको हृदयाघातका कारण शुक्रबार निधन भएको हो । शर्मा चार वर्षयता उच्च रक्तचाप, मधुमहलगायत रोगले पीडित थिए । काठमाडौंको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएका शर्मा सन् १९३७ मा सप्तरीमा जन्मिएका थिए । उनीसँगै ठाकुरनाथ शर्माले पनि भारतको बम्बईबाट सीए पास गरेका हुन् । एउटै ब्याचमा पास गरेकाले शर्माद्वय नेपालको पहिलो सीएका रूपमा परिचित थिए । सीए पास गरेर नेपाल फर्केपछि कुवेरले केही समय नेपाल बैंकका काम गरे । त्यसपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको संस्थापक महाप्रबन्धक भए । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सप्तरीको ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका थिए । त्यति बेला उनी मन्त्री भएनन् । पछि कांग्रेस छाडेर नेपाल हरियाली पार्टी स्थापना गरे । २०६२/६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उनी पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । उनका श्रीमती र तीन छोरी छन् ।

अर्थ वाणिज्य

एनआईसीका ग्राहकलाई सस्तो डिलमा छुट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकका ग्राहकले सस्तो डिलमा छुट पाउने भएका छन् । साताको अन्तिम दिन शनिबार सस्तो डिलमार्फत किनमेल गरी बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा उक्त छुट वा ५ सय रुपैयाँसम्म नगद फिर्ता पाउने बैंकले जानकारी दिएको छ । यसमा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमा ई–कमर्स भुक्तानी सुविधा लिएका ग्राहक सहभागी हुन सक्छन् ।

अर्थ वाणिज्य

महालक्ष्मी उद्योग वाणिज्य संघमा श्रेष्ठ

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– सञ्जयनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा महालक्ष्मी उद्योग वाणिज्य संघ दर्ता भएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठको पहलमा स्थापित संघले विषेशगरी लुभूको कपडा उद्योग, सिद्धिपुरको परालजन्य सामान उत्पादन, लाँकुरीभन्ज्याङलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, कृषि र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संगठन भए पनि व्यापारीहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्न संघको भूमिका सशक्त हुने नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘ललितपुर राजधानीबाट नजिक भएर पनि छायामा परेको जिल्ला हो,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक एजेन्डा बलियो पार्न र ललितपुरको मुहार फेर्न हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।’ समितिको उपाध्यक्षमा अञ्जुनाथ श्रेष्ठ, सचिवमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहसचिवमा हरिकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा प्रतीक श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा प्रकाश श्रेष्ठ, रक्षेश्वर श्रेष्ठ, सागर श्रेष्ठ, लक्ष्मी कुँवर केसी खत्री, श्याम तण्डुकार र जितेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

अर्थ वाणिज्य

रोयल इन्फिल्डको 'वेल फेर राइड’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रोयल इन्फिmल्ड मोटरसाइलको आधिकारिक बित्रेता एमभी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको विवेक अटोमोबाइल्स प्रालिले शनिबार ‘वेल फेर राइड’ सम्पन्न गरेको छ । बालाजुस्थित रोयल इन्फिल्ड सोरुमदेखि सुरु भएको राइड कार्यक्रमलाई रोयल इन्फिल्डका हेड अफ अपरेसन कनक जम्मरले उद्घाटन गरे । राइडमा ३५ वटा रोयल इन्फिल्डमा ४२ जनाको सहभागिता थियो । 

Page 13
समाचार

बदलिएको विराटनगरका साक्षी

- जितेन्द्र साह

(विराटनगर) - विराटनगर मेनरोडको फुटपाथ, नरिवलको बोट र झिंगुर राम । मुख्य बजार क्षेत्रका यी तीनबीच गहिरो र मार्मिक सम्बन्ध छ । राम झन्डै साढे ६ दशकदेखि महानगरको आरोह–अवरोहका साक्षीसमेत हुन् ।
किशेरावस्थामा महानगरमा पाइला राखेका रामले यहीँबाटै धेरै परिवर्तन देखे, भोगे । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छेउको आन्तरिक राजस्व कार्यालय अघिल्तिरको अग्लो नरिवलको फेदमा बसेर उनी अहिले पनि जुत्ताचप्पल मर्मत गर्छन् । यसअघि उक्त कार्यालयको ढोकाभन्दा दक्षिणपट्टिको पर्खालसँग टाँसिएर लहरै राम र उनका आठ जना साथी बस्थे । तीन महिनाअघि महानगरपालिका कार्यालयले फुटपाथको अवरोध हटाउने अभियानले उनीहरूको उठीबास भयो । महिना दिनसम्म भौंतारिँदै हिँडे । बसेर काम गर्न उपयुक्त थलो पाएनन् । मुख्य बजार क्षेत्रमा बसेर मात्र गुजारा हुने भएपछि राम र साथीहरूले राजनीतिकर्मी एवं नागरिक समाजसमक्ष हारगुहार गरे । त्यसपछि महानगरपालिकाले आवागमनमा अवरोध हुन नदिने सर्तमा उनीहरूलाई सडकको पश्चिमोत्तर कुनामा बूढो नरिवलको रूख भएका ठाउँमा बस्न अनुमति दियो । फुटपाथ ओगटिँदा नराम्रो देखिएकाले बजार क्षेत्रकै उपयुक्त थलोमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउनेबारे पनि गृहकार्य भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
जुत्ताचप्पल मर्मत गर्ने श्रमिकमा सबैभन्दा जेठा राम यही बूढो नरिवलको छहारीमा बसेर ग्राहक कुर्छन् । ‘नरिवल खसिहाले पनि टाउको नफुटोस् भनेर छाताको जोगाड गरेको हुँ,’ ७३ वर्षीय रामले भने । यो रूख र उनीबीचको सम्बन्ध भने निकै पुरानो छ । अढाई दशकअगाडि कार्यालयभित्र र बाहिर भएको वृक्षरोपणमा उनी पनि सहभागी थिए । ‘रोपेको दुई वर्षसम्म यो नरिवलको बोटमा मैले पनि पानी हालेको छु,’ उनी खुसी हुँदै भन्छन्, ‘अहिले यसकै छहारीमा बस्न पाएको छु ।’ त्यतिखेर नरिवलका चार र आँपका तीन बिरुवा रोपिएको रामले सम्झिए । आँप र नरिवलका एक/एक बोट भने पछि काटिए । ‘सिजनमा आँप र नरिवल खसेका बेला टिपेर खान्छौं पनि,’ उनले भने, ‘ईश्वरको कृपाले अहिलेसम्म टाउकामा नरिवल खसेको छैन ।’
जुत्ताचप्पल बनाउनु राम र उनका साथीको पुर्ख्यौली पेसा हो । २०१३/१४ सालदेखि विराटनगरलाई कर्मथलो बनाएका उनी भारत विहारको दरभंगा मजेदुलारपुरका हुन् । रामभन्दा अगाडि उनका दाजु जुठी राम रोजगारीका लागि विराटनगर आएका थिए । उनको निधन भएको २२ वर्ष भयो । उनले पनि जुत्ताचप्पल मर्मतकै काम गरे । सरोचियामा डेरा बस्ने राम विराटनगरको विकासको पनि साक्षी हुन् । ‘पहिलोपटक यो बजार क्षेत्रमा पाइला राख्दा अगाडि तीन वटा टिनका घर र बाँकी झुपडी मात्र थिए, वरिपरि भाङको झाडी देखिन्थ्यो,’ उनले सम्झिए, ‘चापाकल र धारा थिएनन्, वरिपरि तीनवटा इनार थिए, त्यसैको पानी खान्थ्यौं ।’ त्यतिखेर जुत्ता पालिस गर्दा उनी १० पैसा पाउँथे । दैनिक अधिकतम ५ रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । अहिले जुत्ता पालिस गरेको ४० रुपैयाँ लिन्छन् र दैनिक ७ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् ।
वर्षमा एकपटक घर जाने रामका लागि यो महानगर सबथोक हो तर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फुटपाथमा नबस्न उर्दी जारी गर्दा उनको मन पोल्छ । दुई दशक अवधिमा आफूहरूलाई बजार क्षेत्रको यो थलोबाट दुईपटक हट्न भनिएको उनले बताए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै बखत पनि महानगरपालिकाले हटाउन खोजेको उनले सम्झिए । ‘विराटनगर आएको मौकामा गिरिजाबाबुलाई हामीले निवासमै भेटेर पेसाबाट विस्थापित हुन लागेको पीडा सुनायौं,’ उनले भने, ‘उहाँले घरमै चिया खुवाउनुभयो । महानगरका हाकिमलाई भनेर उठिबास हुन
नदिने बताउनुभयो ।’
फुटपाथमा बसेर काम गर्नु बाध्यता भएको राम बताउँछन् । ‘बजार क्षेत्रबाहिर हाम्रो व्यवसाय चल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहिलेदेखि यही थलोमा बसेको हुनाले सबै पुस्तासँग घनिष्ठता भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई भेट्ने स्थायी ठेगाना यही हो । यहाँबाट हटायो भने भगवान्कै भरमा जीवन चल्छ ।’ रामको विहारस्थित घरमा वृद्ध श्रीमती लीलादेवीबाहेक कोही छैन । एक्ली छोरीको बिहे भइसकेको छ । रोजीरोटी जोडिएको हुनाले रामको तनमन विराटनगरमै रमाउँछ । ‘हातगोडा चलुन्जेल कर्मभूमि छाड्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तिम बेला मात्र घर फर्कने हो, त्यतिन्जेल कर्म नै जीवन हो ।’

समाचार

पालिकाको सीमा विवाद समाधानतर्फ

- हरि गौतम

(रुकुम पूर्व) - लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका र गण्डकीको बागलुङ निसिखोला गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद टुंगिने भएको छ । भुमे–१ र निसिखोला–५ र ६ वडा जोडिएका छन् ।
भुमे गाउँपालिकाले सिमानामा प्रवेशद्वार निर्माण थालेको थियो । यसलाई निसिखोलाले रोकिदियो । निसिखोलाले निर्माण थालेको सडकलाई भुमेले रोकेपछि विवाद बढेको हो । वडा तह, गाउँपालिका र जिल्ला तहमा पटक–पटक छलफल गरेपछि संघीय तथा दुवै प्रदेशसभाका सदस्यको उपस्थितिमा विवाद समाधानका विषयमा छलफल भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोका, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओली, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाहीको उपस्थितिमा भएको छलफलले विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
दुवै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र सर्वसाधारणको समेत उपस्थितिमा भुमेमा समन्वयात्मक बैठक बस्यो । यही बैठकबाट चैत महिनाभित्रै विवाद सक्ने गरी कार्यदल गठन गरेको हो । भुमेका गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले दुवै गाउँपालिका अध्यक्ष, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दुवै जिल्लाका नापी कार्यालयका प्रतिनिधि र सीमासम्बन्धी जानकारी राख्ने दुवै गाउँपालिकाका एक/एक जना सर्वसाधारण सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको बताए । बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले आलोपालो गर्ने, सीमाको टुंगो लगाउन सम्बन्धित ठाउँमै पुग्ने, विकास निर्माणमा साझा लगानी गरेर जाने सहमति भएको अध्यक्ष बुढाले जानकारी दिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । यसैले पनि व्यवस्थित बनाउन दुवै पालिकाको लगानीमा पूर्वाधार
निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भइसकेकाले अब सीमाको टुंगो लगाउन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । निसिखोला गाउँपालिकाका तारानाथ पौडेलले विवाद समाधान गर्ने र दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको बताए । अधिकांश क्षेत्रमा दुवै पालिका जोडिएकाले नमिली समस्या समाधान नहुने अवस्था छ ।
भुमे–१ र निसिखोला–६ को सीमा रहेको पातिहाल्ना अर्थात् इरनेटा दुवैको नजरमा परेको छ । मुख्य सडकमा रहेको यो ठाउँमा दुई वर्षदेखि भ्रमण गर्नेहरू बढेका छन् भने व्यवसाय फस्टाएको छ । यसैलाई आधार मानेर दुवै पालिकाले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाएका छन् । यो क्षेत्रका रिगलताल, तिलाचन ताल, हिमाली खर्क, चमेली खर्क, धुसेखर्क, चौंरीखर्क, ऐंसेलुडाँडा, पुजाखई, डाँडाखर्क, नोघोपु महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।

 

Page 14
खेलकुद

छुट्टै अनुभव बटुल्दै टेनिस खेलाडी

राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई उपत्यकाबाहिर खेल्न पाउनुले छुट्टै अनुभव गराएको छ
- सन्जु पौडेल

(तिलोत्तमा) - यतिबेला बुटवलमा नेपाली टेनिसका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । झन्डै डेढ सय खेलाडी आइपुगेका छन् । उनीहरू चौथो बुटवल खुला लनटेनिस प्रतियोगिता खेल्न बुटवल आएका हुन् ।
गत वर्ष यो प्रतियोगिता पनि सकिनु कोरोना भाइरसको महामारीले देश लकडाउनमा धकेलिएको थियो । त्यसपछि टेनिसका प्रतियोगिताहरू ठप्प नै भए । हालैमात्र राजधानी काठमाडौंमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न भयो ।
तर उपत्यकाबाहिर आयोजना भएको टेनिसको यो नै पहिलो राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो । त्यसैले पनि राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई उपत्यकाबाहिर खेल्न पाउनुले छुट्टै अनुभव गराएको छ । लामो समयपछि काठमाडौंबाहिर खेल्न पाउँदा रमाइलो र खुसी अनुभव भएको महिला राष्ट्रिय खेलाडी आइरा राउतले बताइन् । ‘लकडाउन अवधिभर फिजिकल फिटनेसमै समय बिताउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘तर यसलाई उपलब्धि नै मानेकी छु । यसले प्रतिस्पर्धामा आउन सजिलो भयो ।’ अहिले भने अभ्यास निरन्तर चलिरहेको
उनले बताइन् ।
आइराले उपत्यकाबाहिर पनि व्यवस्थित कोर्ट हुनु खेलाडीका लागि राम्रो अवसर हुने बताइन् । १० वर्षदेखि टेनिस खेलिरहेकी उनले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पाकिस्तानसँग क्वाटरफाइनल जित्दाको अनुभव अविस्मरणीय रहेको सुनाइन् । उनी जहाँ जान्छिन् आमाबुबा साथै पुगिदिन्छन् । यसले आफूलाई खेल्न हौसला मिल्ने आइरा बताउँछिन् । उनको डबल्स पार्टनर अभिलाषा विष्ट छन् । यसअघि पनि प्रतियोगिता खेल्न बुटवल आएकी उनले सबै राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागिता रहेकाले आफ्नो प्रदर्शन उत्कृष्ट दिन सक्दो प्रयास गर्ने बताइन् । खुलातर्फ आफूभन्दा सिनियर दिदीहरूसँग खेल्दा प्रतिस्पर्धा निकै रोचक अनुभव हुने उनले सुनाइन् ।
उनले यस प्रतियोगितामा आफूले कोरोना अवधिभर युट्युबमार्फत सिकेका नयाँ टेक्निकलाई प्रयोग गर्ने सुनाइन् । आइरा र अभिलाभा एउटै प्रशिक्षण केन्द्रमा सिक्छन् । उनीहरूसहित अरू तीन खेलाडीका अभिभावकको सामूहिक पहलमा काठमाडौंको धापाखेलमा टेनिस कोर्ट निर्माण भएको छ । उनीहरू सोही कोर्टमा अभ्यास गर्छन् । अन्यत्र सिक्दा आफ्नो समयअनुकूल सिक्न नपाइने भन्दै उनीहरूले अभिभावककै साथले यहाँसम्म पुग्न सहज भएको सुनाए ।
आइरा र अभिलाषाजस्तै राष्ट्रिय खेलाडी मायन्का राणा पनि बुटवल आएकी छन् । यसअघि दुईपल्ट बुटवलमा खेलिसकेकी मायन्काले यसपालिको अनुभव फरक हुने बताइन् । अहिले उपत्यकामा मात्र नभई जिल्ला जिल्लाका अभिभावकहरू आफ्ना बच्चालाई टेनिस खेलाउन लागिपरेको देख्दा खुसी लागेको मायन्का बताउँछिन् । त्यसैले उनी टेनिसको भविष्य उज्ज्वल देख्छिन् । धेरैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेकी उनी नेपालमा सबैभन्दा महँगो मानिने टेनिसको विकास गर्न सानैदेखि क्याम्प र सुलभ दरमा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध गराउन सकिए राम्रो हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।
साबिक विजेता रितिक रानाको उत्साह उस्तै छ । अध्ययन सिलसिलामा भारत गएका उनले पढाइ र खेललाई सँगै अघि बढाउँदा अभ्यास कम भएको हो कि भन्ने लागे पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा आशावादी छन् । अर्का राष्ट्रिय खेलाडी प्रणव खनाल पनि आफ्नो इन्ज्युरीपछि कोर्टमा उत्रँदा उत्साह थपेको सुनाउँछन् ।
उपत्यकामा सीमित खेललाई देशव्यापी बनाउन लनटेनिस संघ लागिरहेकाले यसले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सघाउने आयोजकको दाबी छ । ८ वर्षदेखि बुटवलमै बसेर टेनिस प्रशिक्षण दिइरहेका विकास खड्का हरेक वर्ष प्रतियोगिताको तयारीदेखि सम्पन्न गर्ने काममा तल्लीन रहन्छन् । उनले बुटवलमा २ सय बढीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । पहिले उनले काठमाडौंमा प्रशिक्षण दिन्थे । ‘विद्यालयस्तरदेखि युवासम्म सबैको रोजाइमा टेनिस परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कोर्ट बनाउन सके विश्वका खेलाडी पनि रूपन्देही ल्याएर खेलाउन सकिन्छ ।’ अखिल नेपाल लनटेनिस संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति राणाले कोभिड–१९ को संक्रमण कम भइरहेका बेला बुटवलमा खुला प्रतियोगिता आयोजना गरेर खेलाडीको हौसला बढाउने काम भएकोमा आयोजकको प्रशंसा गरिन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य दीर्घबहादुर केसीले खेल विकासमा तीन तहकै सरकारबाट सहयोग जरुरी रहेको सुनाए ।
बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले खेलकुद विकास गठन गरी नगरका सबै खेल गतिविधि व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाएको बताए । कुल १० इभेन्टमा चार दिन चल्ने प्रतियोगिताको पुरुष/महिला सिंगल्स विजेताले ४५ हजार र उपविजेताले २० हजार पाउने छन् । पुरुष ३५ वर्षमाथि विजेता र उपविजेताले २० हजार र १० हजार, ४५ वर्षमाथि विजेता र उपविजेताले १५ हजार र १० हजार तथा ५५ वर्षमाथि उमेर समूह विजेता र उपविजेताले १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।
पुरुष डबल्स/महिला डबल्सको उपाधि विजेताले समान १५ हजार र उपविजेताले१० हजार पाउनेछन् । डबल्सतर्फ ३५, ४५ र ५५ वर्षमाथिका विजेता र उपविजेता जोडीले १५ हजार र १० हजार पाउनेछन् । पुरस्कार लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने खेल रूपन्देही लनटेनिस संघका सचिव तथा संयोजक गोपाल ज्ञवालीले बताए ।

खेलकुद

प्रेरणा र मायन्काको जोडी विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता


चौथो बुटवल खुला लनटेनिस प्रतियोगिताको दोस्रो दिन शनिबार महिला सिंगल्सतर्फ प्रेरणा कोइराला र सलोनी तामाङ विजयी भएका छन् ।
प्रेरणाले श्रेष्ठा राईलाई ६–०, ६–१ र सलोनीले इशाश्री शाहलाई ६–१, ६–३ को सेटमा हराए । शनिबारै क्वाटरफाइनलमा जित हात पार्दै महिला डबल्सतर्फ सलोनी र अजा रेग्मीको जोडीले श्रेष्ठा राई र प्रकृति श्रेष्ठको जोडीसँग सेमिफाइनल भिडन्त पक्का गरेको छ । अर्को सेमिफाइनलमा मायन्का राणा र प्रेरणाको जोडीले अभिलाषा विष्ट र इरा राउतविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
पुरुष डबल्सतर्फ रितिक राना र नवीन मगरको जोडी फाइनल पुगेको छ । सेमिफाइनमा उनीहरूले भीष्म काउचा र अन्जन थिङको जोडीलाई ६–०, ६–१ को सेटले हराए । प्रनण खनाल र सन्तोष खत्रीको जोडीले प्रान्जल कायस्थ र नीरज श्रेष्ठको जोडीलाई ६–१, ६–३ को सेटले हराएर फाइनल तय गरेको छ ।
पुरुष सिंगल्सतर्फ प्रनण खनालले इभ्याक जोशीलाई ६–०, ६–०, जेबी थापाले अनिल शाहीलाई ६–२, १–६, ६–४, साबिक विजेता रितिक रानाले अंकित अधिकारीलाई ६–०, ६–०, नीरज गुरुङले भीष्म काउचालाई ६–२, ६–० र नवीन मगरले विष्णु नेपालीलाई ४–६, ६–३, ६–२ सेटले हराए । निशान श्रेष्ठले सौगात बिकलाई ६–४, ६–३ को सेटमा पराजित गर्दै क्वाटरफाइलमा स्थान बनाए ।

खेलकुद

दोस्रोमा पुग्नबाट चुक्यो बाँसबारी

“बी” डिभिजन लिग
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - श्रीकुमारी क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि बाँसबारी क्लब शनिबार सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लन असफल भएको छ ।
शनिबार दोस्रो खेलमा बाँसबारीका गोलरक्षक रोशन नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनका केही सानदार बचाउले बाँसबारीले हार टारेको टार्‍यो । टोली दोस्रो स्थानको खुमलटार युथ क्लबसँग एक अंकको दूरीमा पुग्न सफल भयो । अतिरिक्त समयमा श्रीकुमारीलाई अंक खोस्ने उपयुक्त अवसर थियो । तर सन्तोषकुमार सिंहको हेडरमा रोशन बाधक बने ।
बाँसबारीका प्रशिक्षक युगलकिशोर राईले आफ्नो टोलीको लयबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले छोटो पास खेल्ने शैलीको विकास गरेका छौं । तर जबसम्म हामी गोल गर्न सक्दैनौं, खेल जित्न सक्दैनौं । हामीले विपक्षीलाई रोक्न बनाएको योजनामा सफल भयौं तर जब गोलको अवसर आयो त्यसमा चुक्यौं,’ प्रशिक्षक राईले भने ।
श्रीकुमारीका प्रशिक्षक सन्देशकुमार श्रेष्ठले पनि जित्नुपर्ने खेलमा गोल अवसरमा चुक्नुपरेको बताए । ‘हामीले राम्रो खेल्यौं र थुप्रै अवसर सिर्जना गर्‍यौं, तर हामी सबैमा चुक्यौं । हाम्रा स्ट्राइकरहरूले यो खेलमा कम्तीमा २ गोल गर्नुपर्थ्यो ।’ बराबरीपछि बाँसबारीको ७ खेलबाट १५ अंक भएको छ । समान खेलबाट दोस्रो स्थानको खुमलटारको १६ र शीर्षस्थानको सातदोबाटो युथ क्लबको १९ अंक छ ।
पहिलो खेल पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्रीभगवती क्लबबीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमै टुंगिएको थियो । दुवै टोली केही अवसर सिर्जना गरे पनि गोलको गतिरोध तोड्न असफल रहे ।
पुल्चोकका प्रशिक्षक मंगल महर्जनका अनुसार आफ्नो टोली पहिलो हाफमा राम्रो खेले पनि दोस्रो हाफमा दबाबमा देखियो र रक्षात्मक हुनुपर्‍यो । ‘मेरा केही खेलाडी चोटग्रस्त छन् । मुख्यगरी उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेका खेलाडीहरू दोस्रो हाफमा दबाबमा देखिए । हामीले गोलका सुन्दर अवसर पनि सिर्जना गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।
भगवतीका प्रशिक्षक शैलेश कर्माचार्यले टिममा केही नयाँ खेलाडीहरू अनुबन्ध भएकाले तालमेल मिल्न समय लाग्ने बताए । ‘मलाई आशा छ कि बाँकी खेलहरूमा हाम्रो प्रदर्शन सुधार हुनेछ । हाम्रो टिम सेट हुन बाँकी छ । यो खेलमा हामी अभागी पनि रह्यौं किनभने बल नियन्त्रणमा राखे पनि गोल गर्न सकेनौं ।’ पुल्चोक ७ खेलबाट २ अंकसाथ अन्तिममा छ । समान खेलबाट ६ अंकसहित भगवती क्लब नवौं स्थानमा छ ।

खेलकुद

सन्दीपले लाहोरबाट पीएसएल खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) खेल्न शनिबार कतारको दोहा हँॅदै कराँची लागेका छन् । नेपाली स्पिनर सन्दीपले लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्नेछन् । अफगानिस्तानका रशिद खान राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने भएपछि लाहोरले उनको स्थान लिन सन्दीपलाई बोलाएको हो ।
जिम्बावेविरुद्ध हुने दुई टेस्टका लागि अफगानिस्तानको टोलीमा राखिएपछि रशिदले पीएसएल गुमाउने भएका हुन् । अबुधाबीमा पहिलो टेस्ट मार्च २ मा सुरु हुनेछ । रशिद यूएई लागिसकेका छन् । उनीबिनाको लाहोर शुक्रबार मुल्तान सुल्तानसँग ७ विकेटले पराजित भएको थियो । पहिलो दुई खेल जितेको लाहोर अंकतालिकामा हाल चौथो स्थानमा छ ।
सन्दीपसहित अन्य ९ नेपाली खेलाडीले पीएसएलको ड्राफ्टमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए । तर अरू नेपाली खेलाडीलाई ड्राफ्टबाट लिइएको थिएन । सन्दीपले ड्राफ्टमा प्लाटिनियममा आफूलाई राखेका थिए । प्लाटिनियममा पर्ने खेलाडीले १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ७० हजार डलर पारिश्रमिक पाउनेछन् । लाहोरका मार्की खेलाडी रशिदको स्थान लिन लागेका सन्दीपको हालको पारिश्रमिक सम्झौताबारे केही खुलाइएको छैन ।
सोहेल अख्तरको कप्तानीमा रहेको लाहोरमा मोहम्मद हफिज, फाखर जमान, समित पटेल, बेन डन्क, साहिन अफ्रिदी, हरिस रौफलगायतका खेलाडी छन् । क्वारेन्टाइनका कारण सन्दीपले एक खेल गुमाउनेछन् र राउन्ड रोबिनको बाँकी ६ खेलमा उपलब्ध हुनेछन् । प्लेअफपछि मार्च २२ मा पीएसएलको फाइनल हुने तालिका छ ।
सन्दीपले सन् २०१९ मा पनि लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्दै ७ खेलमा २१ विकेट लिएका थिए । सन्दीप अघिल्लो साता भएको इन्डियन प्रिमिर लिगको अक्सनमा बिक्री भएनन् । उनले पछिल्लो तीन सिजन दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेलेका थिए ।

खेलकुद

भरत विजेता

- कान्तिपुर संवाददाता


तनहुँ (कास)– भानु–३ तुरतुरेका भरत गुरुङले शनिबार १८ औं सचिन स्मृति खुला दौडको उपाधि जितेका छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत उनले दमौलीबाट छाब्दी बाराही मन्दिरसम्मको ९ किलोमिटर दुरी ३० मिनेटमा पार गरे । ३२ मिनेट २५ सेकेन्डबाट गोरखाका दिनेश बोगटी दोस्रो र ३२ मिनेट ५० सेकेन्डबाट धनगढीका वीरेन्द्रप्रसाद भट्टराई तेस्रो भए । ३३ मिनेट १० सेकेन्डबाट व्यास नगरपालिका–१३ का संगम घर्ती चौथो भए । शीर्ष तीन स्थानका विजेताले क्रमशः १० हजार, ८ हजार र ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । संयोजक विशाल श्रेष्ठका अनुसार कान्छा धावक व्यास–१० का सञ्जय घर्तीले ४२ मिनेटमा दूरी पूरा गरेका थिए । उनलाई २ हजार २ रुपैयाँबाट प्रोत्साहन गरियो । महिलातर्फ व्यास–१० की नमुना गुरुङ र व्यास–११ की करुणा श्रेष्ठ पहिलो र दोस्रो भए । विजेताले २ हजार र दोस्रोले एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
रोटर्‍याक्ट क्लब अफ दमौलीले सचिन श्रेष्ठको स्मृतिमा शनिबार प्रतियोगिता गरेको हो ।

 

खेलकुद

सिटीको उपाधि दौड बलियो

- कान्तिपुर संवाददाता


म्यानचेस्टर (एएफपी)– म्यानचेस्टर सिटीले आफ्नो लगातार जित संख्या २० पुर्‍याउँदै इंग्लिस प्रिमियर लिगमा २० अंकको अग्रता लिएको छ । जोन स्टोन्सको गोलमा सिटीले शनिबार वेस्ट ह्यामलाई २–१ ले पराजित गर्‍यो । दुई रक्षकको गोलमा सिटीले जित हात पारेको हो ।
स्टोन्सका सेन्ट्रल डिफेन्स जोडी रुबेन डियासको गोलमा सिटीले इतिहादमा ३० औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । केभिन डी ब्रुयनको फ्रिकिकमा डियासले हेडबाट गोल गरेका थिए । तर माइकल एन्टोनियोले ४३ औं मिनेटमा वेस्ट ह्यामलाई बराबरीमा ल्याएका थिए । जेसी लिङगार्डले पोस्टमा लक्षित गरेको प्रहारलाई एन्टोनियोले नजिकैबाट ट्यापिङ गरेका थिए ।
रियाद महारेजको क्रसमा स्टोन्सले ६८ औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो । चौथो स्थानमा रहेको वेस्ट ह्यामले जुझारु प्रदर्शन गरे पनि कुनै अंक बटुल्न सकेन । चेल्सीले आइतबार हुने खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरे वेस्ट ह्यामले चौथो स्थान गुमाउने छ ।
सिटीले वेस्ट ह्याममाथि जित हात पारेपछि प्रिमियर लिगको उपाधि दौड बलियो बनाएको छ । सिटी पछिल्लो २७ खेलमा अपराजित छ । उल्भससँग मंगलबार हुने खेलमा पराजित नभएमा सिटीले
आफ्नो सबैभन्दा लामो अपराजित यात्रा बराबरी गर्नेछ ।

खेलकुद

निर्दल साइक्लिङ च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता


काँकडभिट्टा (कास)– पाँचथरका निर्दल केरुङ साइक्लिङ च्यालेन्ज च्याम्पियन बनेका छन् । जिल्लामै पहिलो पटक आयोजित प्रतियोगितामा ४० किलोमिटर दूरी १ घण्टा २८ मिनेटमा पूरा गर्दै केरुङ च्याम्पियन बनेका हुन् । उनले ३५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जिते । जेनियम युवा क्लब धुलाबारीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सय बढी साइक्लिस्ट प्रतिस्पर्धी थए ।
ताप्लेजुङका आशिष गुरुङ उपविजेता बने । उनले १ घण्टा ३६ मिनेटमा दूरी तय गरेका थिए । सेकेन्ड रनरअप ताप्लेजुङकै प्रवीण राईले जिते । उनले १ घण्टा ३८ मिनेटमा तय गरे । उनीहरूले क्रमशः ३० र २५ हजारसहित ट्रफी जिते ।
चौथो भएका सचिन रिमालले ३ हजार र पाँचौं भएका आकाश श्रेष्ठले २ हजार जिते । छैटौंदेखि दसौंसम्म क्रमशः विष्णुकुमार राई, प्रसिद्व बस्नेत, सुदीपकुमार गडेरी, युद्व राई र अजय राई रहे । सबैले जनही एक हजार पाए । ‘साइकल चलाऔं, स्वस्थ रहौं, पर्यावरण जोगाऔं, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरौं’ भन्ने नारासाथ आयोजित प्रतियोगिता धुलाबारी बजारबाट सुरु भएको थियो । शान्तिनगर, बहुबन, तेलपानी, बौद्धमोड, बाहुनडाँगी, काँकडभिट्टा, इँटाभट्टा हुँदै पुनः धुलाबारी आएर सकिएको थियो ।

खेलकुद

राजेन र सोम भिड्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– अजिमा स्नुकर हाउसका राजेन लामा प्रथम चक्र लामा/किसन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकरमा शनिबार क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् । आफनै हाउसमा जारी प्रतियोगितामा राजेनले चामुन्डाका जिमी लामालाई ५–० को फ्रेममा पराजित गरे । एनआरटीका दीपक मगरले पाल्पाका कुनाल श्रेष्ठलाई ५–२, अजिमाका फुरी शेर्पाले एस स्नुकरका सक्षम श्रेष्ठलाई ५–४ र लास्ट ब्रेकका सोम लामाले पोखराका विकास महर्जनलाई ५–३ फ्रेमले हराउँदै क्वाटरफाइनल तय गरे । अब राजेन र सोम तथा दीपक र फुरी
भिड्नेछन् । त्यसअघि अजिमाका रेगन श्रेष्ठ र एएक्सएनका वाङचु तामाङ तथा फस्ट ब्रेकका अमन कार्की र एसका मिलन लामाबीच क्वाटरफाइनल प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

सुनील स्मृति कप क्रिकेट

- कान्तिपुर संवाददाता


तिलोत्तमा (कास)– तिलोत्तमा क्रिकेट विकास समितिको आयोजनामा आइतबारदेखि पहिलो संस्करणमा सर्वोत्तम सुनील ढुंगाना स्मृति कप टी–१० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । समितिका संस्थापक अध्यक्ष स्व. सुनील ढुंगानाको नाममा अक्षयकोष स्थापनार्थ हुन लागेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा तिलोत्तमा क्रिकेट एकेडेमी र सञ्जीवनी शिक्षासदन भिड्नेछन् । प्रतियोगितामा ८ टिमले भाग लिने संयोजक कमल श्रेष्ठले जानकारी गराए । विजेताले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । म्यान अफ द सिरिजले १० हजार, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलर तथा उदीयमान खेलाडीले ५–५ हजार पाउनेछन् ।

खेलकुद

विद्याभूषण विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता


धनगढी (कास)– विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धा लिटल फ्लावर प्रिमियर लिगको पाँचौं संस्करण शनिबार विद्याभूषण विद्यालयको जितसँगै धनगढीमा सुरु भएको छ । विद्याभूषणले धनगढीको लिटल फ्लावरलाई ७ विकेटले हरायो । टस जितेको फ्लावरले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ५२ रन बनायो । सुवास ऐरले ३७, नरेन भट्टले ३६, कप्तान विपिन रावलले १५ र राजकुमार शाहले १२ रन बनाए । विद्याभूषणका शेर मल्लले ३, वीरेन्द्र नाथ र प्रदीप चन्दले २–२, सन्जय केसीले १ विकेट लिए । १ सय ५३ रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको विद्याभूषणले १७.५ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो । सुरुआती ब्याट्सम्यान शेर मल्ल र वीरेन्द्र नाथले १ सय २२ रनको साझेदारी गरे । शेरले ७० र वीरेन्द्रले ३७ रन बनाए । नरेन साउदले अविजित २६ रन बनाए । फ्लावरका राजकुमार शाहले २ र विपिन रावलले १ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच विद्याभूषणका शेर मल्ल भए ।