(काठमाडौं) - काठमाडौंका ११ वर्षीय एक बालक अघिल्लो आइतबार शिथिल अवस्थामा कान्ति बाल अस्पतालको पीआईसीयूमा भर्ना भए । कान्ति ल्याउनुअघि निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो । कान्तिमा पुनः पीसीआर गराउँदा पोजिटिभ देखियो । ती बालकलाई थलिनुअघि ज्वरो आउनुका साथै झाडाबान्ता भएको थियो । उपचारकै क्रममा बालकको शनिबार मृत्यु भयो । ‘उपचारका सबै विधि अपनाउँदा पनि बचाउन सकिएन,’ कान्तिका बालरोग विशेषज्ञ एवं पीआईसीयू विभाग प्रमुख डा. प्रकाश जोशीले भने ।
कान्तिमा कोरोना संक्रमित तीन बालबालिकालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिँदै छ । उनीहरू सबैमा लक्षण देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा रहेका २६ जना संक्रमितमध्ये चार जना बालबालिका छन् । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. प्रविन नेपालका अनुसार त्यहाँ भर्ना भएका सबैमा लक्षण छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबार ३ सय ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १८ वर्षभन्दा मुनिका १८ जना छन् । त्यस्तै, शनिबार थपिएका ३ सय ३७ जना संक्रमितमा २७ जना बालबालिका थिए । निर्देशक डा. पौडेलले दुई सातायता बालबालिकामा संक्रमण बढेको बताए । ‘यो राम्रो संकेत होइन । यसलाई रोक्न अभिभावक र शिक्षक सबैले बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनुपर्छ ।’ चैत १४ देखि आइतबारसम्म ३ हजार ४ सय ५ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएकामा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मात्र २ सय ७१ जना अर्थात् ७.९५ प्रतिशत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार चैत २६ मा संक्रमित देखिएमध्ये १५.३६ प्रतिशत बालबालिका थिए । त्यो दिन ३ सय ३३ जनालाई संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमण पुष्टिमध्ये चैत २१ मा ८.८९, २२ मा ७.९७, २३ मा ६.०२, २४ मा १० प्रतिशत बालबालिका छन् । संक्रमित बालबालिकाको हिस्सा चैत २५ मा ८.३९ प्रतिशत रहेकामा चैत २६ मा बढेर १५.३६ प्रतिशत पुग्यो । यस्तै, चैत २७ मा ११.८० र चैत २८ मा संक्रमितमध्ये ८.३ प्रतिशत बालबालिका रहेको अधिकारीले बताए । आइतबार भने संक्रमित बालबालिकाको हिस्सा ५.९४ प्रतिशत छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगराउँदा बालबालिकामा संक्रमण बढेको विशेषज्ञ बताउँछन् । नियमित रूपमा मास्क र फेससिल्ड लगाए, हात धोए केही हदसम्म संक्रमण फैलिनबाट रोकिने टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले बताए ।
ईडीसीडीका निर्देशक डा. पौडेलले आइतबार २–३ वर्षका बालबालिकामा समेत संक्रमण देखिएको बताए । ‘लक्षण भएका, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र विदेश जाने व्यक्तिको पीसीआर गर्दा कोरोना देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमित अझै बढ्छ ।’ संक्रमित बालबालिका सबैभन्दा बढी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका छन् । उनका अनुसार चैत १२ देखि २९ सम्म संक्रमित बालबालिकामध्ये प्रदेश १ र २ मा १३–१३ र वाग्मतीमा १ सय ६६ जना छन् ।

गण्डकीमा ५५, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा ७ जना बालबालिकालाई संक्रमण देखिएको छ । ईडीसीडीले कोरोना पोजिटिभ देखिएकाको नमुनालाई पुनः परीक्षण गर्न टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि ल्याउने गरेको छ ।
परीक्षणका क्रममा यूके भेरिएन्ट एसजिन नेगेटिभ भएको संक्रमित अत्यधिक भेटिएको डा. पौडेलले बताए । ‘संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशतमा यूके भेरिएन्ट देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यूके भेरिएन्ट भएका संक्रमितमा ११ देखि २० वर्ष उमेर समूहका मात्रै २२ प्रतिशत छन् । ४ प्रतिशत त १० वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।’ उनका अनुसार पोखरामा भेटिएका संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतमा यूके भेरिएन्टको एसजिन नेगेटिभ छ । यूके भेरिएन्ट भेटिएका संक्रमितमध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरका ६ प्रतिशत छन् । डा. पौडेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एसजिन नेगेटिभ भएका १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका छन् । यूके भेरिएन्ट भएका १० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ६ प्रतिशत छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालका
प्रमुख बालरोग विशेष एवं पीआईसीयूका प्रमुख डा. जोशीले ५ दिनसम्म लगातार १ सय ४ डिग्री सेल्सियस ज्वरो आउनुका साथै झाडाबान्ता र खोकी लागेर बिस्तारै सुस्ताउँदै गए कोरोनाको लक्षण हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार कतिपयलाई रक्तस्राव पनि हुन्छ । ‘शरीरका विभिन्न भागमा नीलो दाग देखिन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘नाक वा मुखबाट रगतसमेत जाने समस्या भए कोरोना लागेको हुन सक्छ ।’
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. बाँस्तोलाले सिटामोल दिँदा पनि ज्वरो आइरहे बालबालिकालाई जँचाउन आग्रह गरे । ईडीसीडी प्रमुख डा. पौडेलले लक्षण भएकाको पीसीआर निःशुल्क हुने भएकाले समस्या जटिल हुनुअघि नै जँचाउनुपर्ने बताए । ‘मौसमी रुघाखोकी भनेर घरमै नबसौं,’ उनले भने । बालबालिकामा लक्षणबिना पनि कोरोना देखिने भएकाले संक्रमण फैलिने दर अझ बढ्न सक्ने उनले बताए । धेरैमा छिटो फैलिने यूके भेरिएन्ट एसजिन नेगेटिभ पाइएकाले पनि जोखिम उच्च रहेको उनको भनाइ छ । पोजिटिभ देखिएका ७६ जनाको नमुना पुनः परीक्षण गर्दा ४८ र १ सय ७६ जनाको पुनः परीक्षण गर्दा १ सय ५ जनाको एसजिन नेगेटिभ देखिएको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - सतहमा सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास भइरहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भित्री लाइन निर्वाचनमै जाने देखिएको छ । तत्काल चुनावमा जानका लागि तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन जसपाका ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भूमिका खेलिरहेको छ । ठाकुर र महतो मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिन्छन् । चुनावमा जाने सबालमा यो पक्षको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री ओलीका साथै कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि मिल्छ ।
कांग्रेसले चैत २१ गते आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस्तो निर्णय गराउने पक्षमा देउवा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको दबाबले उनी बाध्यतामा परेका हुन् । पार्टीको निर्णयपछि पनि देउवा केही दिन ढुक्कले बसे । सरकार निर्माणमा पहल नगरेको भनेर आलोचना भएपछि उनले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जसपासहितको बैठक डाके । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पनि गरे । माओवादी केन्द्रले सजिलै स्विकारे पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले मानेनन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ठाकुर र महतो सरकार निर्माणमा सामेल हुन्छन् भन्नेमा सुरुदेखि नै देउवालाई विश्वास थिएन । पौडेल र सिटौलाको दबाब मत्थर बनाउन मात्र उनले तीन दलको बैठक डाकेका हुन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसबाट प्रस्ताव आएपछि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने भनी निस्केका ठाकुर र महतोले आइतबार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा संसद्को एजेन्डा नबनेसम्म सरकारबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय लिन नहुने अड्डी कसे । यसको अर्थ संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै जसपाले औपचारिक निर्णय गर्छ भन्ने हो । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अडानमा थिए । यादव र भट्टराईले सुरुदेखि यस्तो अडान राखे पनि ठाकुर र महतोको फरक विचार तथा दृष्टिकोणका कारण जसपाले आइतबार कुनै निर्णय लिन सकेन । फेरि बैठक बस्ने भनिए पनि जसपाले सत्ता समीकरणका विषयमा तत्काल एकमतका साथ धारणा अघि सार्ने सम्भावना कम छ । कांग्रेसले पनि आइतबार पदाधिकारी बैठक राखेको थियो । देउवा र पौडेल दुवै अनुपस्थित बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यतालिकाका विषयमा मात्रै छलफल भयो ।
जसपा अनिर्णीत हुँदा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै संसद्मा बहुमत पुग्छ । ठाकुर र महतोले सरकारसँग आफूहरूले उठाएका मुद्दा धेरै अघि बढिसकेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल चिढ्याउन चाहेका छैनन् । वरिष्ठ नेता महतोले जेलमा रहेका कार्यकर्ताको सबाल जोडिएकाले तत्काल सरकारलाई चिढ्याउने पक्षमा आफूहरू नभएको बताए । ‘सत्तामा केन्द्रित हुने होइन, मुद्दा र आन्दोलनको कार्यभार समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो टाउकोमा छ । हामीले सरकारसँग राखेका धेरै मुद्दा अघि बढेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको जीवनको सबाल हो । त्यसलाई अवरोध गर्न हुन्न । सत्ता समीकरणको एजेन्डा जब संसद्मा आउँछ, त्यतिबेला औपचारिक निर्णय गर्छौं ।’
ठाकुर र महतोले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको कारण देखाएर सत्ता समीकरणको एजेन्डा नआएको बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको पनि त्यस्तै भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्र्रतिनिधिसभा विघटनको कोर्समा मुलुक अघि बढ्छ । एक नेताका अनुसार रणनीतिक रूपमा देउवा र ठाकुर पक्षले चाहेकै त्यही हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसके उनी पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भए र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा संविधानतः विघटन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । यही कोर्स अघि बढाउने रणनीतिक योजनामा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरसँगै रहेका नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले तत्काल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान चाहेको छैन । उसको पहिलो प्राथमिकता ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने हो । ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारबाट एक वर्षपछि स्थानीय तहको र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मनस्थिति माओवादी केन्द्रका नेताहरूको देखिन्छ । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिएपछि संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिधै निर्वाचनमा जान सकिँदैन । जान खोजिए फेरि ओलीकै हातमा सरकार आइपुग्ने अवस्था बन्छ ।
वैकल्पिक सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ओली नै हुन्छन् । यही गोलचक्करका कारण वैकल्पिक सरकार सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो । सहमति नहुँदै समर्थन फिर्ता लिए ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकार संकटबाट मुक्त हुँदैन । बजेटसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममै सरकार संकटमा पर्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कोर्समा राजनीतिक अघि बढ्न सक्छ ।
कांग्रेसमा पौडेल र सिटौला, जसपामा यादव र भट्टराई पक्ष कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । ओलीले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने उनीहरूको दाबी छ । त्यसैकारण पौडेल र सिटौलाले ओलीलाई जसरी पनि हटाउन जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसका लागि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वसँग उनीहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरेका छन् । पहिलो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । त्यसका लागि पार्टीले पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि सभापति देउवालाई अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्भव नभए माओवादी केन्द्र वा जसपा, जसमा सहमति बन्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पौडेल–सिटौलाको छ । सर्वदलीय बैठकअघि कर्मचारी युनियनको एउटा कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन भने ओलीलाई हटाउन अरू कसैको नेतृत्वका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दिए जसपा एक ठाउँमा आउन सक्ने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ । तर सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बाहेक सरकारमा सहभागिता र समर्थन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपाले प्रस्ट निर्णय नलिएसम्म कांग्रेसमात्रै अघि सरेर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । तर यथार्थ हामीसँग बहुमत संख्या छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर जसपा अहिलेसम्म तयार भएको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा होस् कि अरू कसैको, जसपाको समर्थन जसले प्राप्त गर्न सक्छ त्यही बहादुरी नेता हुने अवस्था छ ।’
ओलीबाहेकको नेतृत्वबाट सिधै मध्यावधि चुनावमा जान सकिँदैन । त्यसैले पनि देउवा र ठाकुर ओलीले गराउने चुनावमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएका छन् । जसपा नेता महतोले भने आफ्नो पार्टीले नेतृत्व नखोजेको र मुद्दाकै विषय बताउँदै आएको बताए । ‘कुनै नेतालाई हतार हुँदैमा सडकबाट सरकार खोज्ने कुरा हुन सक्दैन । सरकार संसद्बाट बन्ने हो । अहिले बहुमतकै सरकार छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वा अविश्वासको प्र्रस्ताव आएपछि मात्रै संसद्मा यो विषय एजेन्डा बन्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कुन परिबन्धले निर्णय गरेको छ, देउवाले सत्ता समीकरणको काम गरिरहेका छन् कि केका लागि गरिरहेका छन्, सबैले बुझेका छन् ।’

(बर्दिया) - शुक्रबारदेखि नै नजिकै बाघ कराएको सुनिन थालेपछि सशस्त्र प्रहरीको मधुवन नगरपालिका–३ भगरैयामा रहेको बीओपीको टोली सतर्क थियो । शनिबार राति पनि बाघ करायो तर अघिल्ला दिनहरूको भन्दा फरक प्रकारको आवाज आयो । बिहान ३ बजे बीओपीबाट टर्च बाल्दा दुइटा बाघ प्रस्टै देखिएपछि सई भीमबहादुर ओलीले टोलीलाई सतर्क गराए– ‘टर्च नबाल्नू, ती बाघलाई डिस्टर्ब हुने
केही नगर्नू ।’
उनले तत्कालै गुलरियामा फोन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनार र सशस्त्रका एसपी नरबहादुर रावतलाई जानकारी गराए– ‘हाम्रो बीओपी छेवैमा दुइटा बाघ आएर खेल्दै छन् । भालेपोथी जस्तो देखिन्छ ।’ त्यसपछि बीओपीले वरपरका गाउँलेलाई सतर्क गरायो । ‘बाघ नजिकै आएको छ, घरै भित्र बस्नुस् भनेर गाउँलेलाई खबर गर्‍यौं,’ ओलीले भने, ‘बिहान गाउँलेहरू घरबाट निस्किएनन् ।’
सदरमुकाम गुलरियाबाट २२ किमि दूरीमा पर्ने भगरैयामा बीओपी वरपर करिब ६० घरटहरा छन् । नजिकै दशगजा र भारतीय सीमा छ । जंगलले घेरिएको यो क्षेत्रमा एकै पटक जोडी बाघ देखिएपछि गाउँले डराए । बिहानभर बाघ र बघिनी भगरैयाको सडक र सुकेको तालमा खेलेको गाउँलेले हेरिरहे । निकैबेर सुक्खा तालमा बाघको जोडी रमाएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार केहीबेर बघिनी बाघलाई छाडेर नेपालतर्फको करिब ५ सय मिटर उत्तरी भूभागमा पुग्ने गर्थी । केहीबेरमा फेरि भाले भएको ठाउँमा फर्कन्थी । भगरैयामा सशस्त्रको पोस्टनजिक बाघ र बघिनी पाँच घण्टासम्म कहिले फाँट त कहिले सडकमा खेल्दै रहे । बाघले बघिनीलाई फकाउँदै र लखेट्दै भारतीय सीमा कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षभित्र पुर्‍याउने प्रयास गर्थ्यो ।

बस्तीमा बघिनी नेपालबाट र बाघ भारतबाट आएको अनुमान गरिएको डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्र वाग्लेले बताए । उनका अनुसार बिहान ८ बजे बघिनीलाई लिएर बाघ भारतीय घना जंगलतर्फ लागेको थियो । भाले खोज्ने बेला भएकाले केही दिनदेखि बघिनी कराएको र त्यही आवाज पहिल्याएर भाले आएको अनुमान उनको छ । सशस्त्रको पोस्टबाट ५ मिटर दूरीमा भारतको आरक्ष छ । आइतबार साँझसम्म बस्तीमा त्रास थियो ।
बाघको डरले स्थानीयले छोराछोरीलाई खाता, ओराली बजारको विद्यालयमा पढ्न पठाएनन् । स्थानीय सुधन थरुनीले आफ्ना छोरीछोरीलाई पढ्न पठाउन नसकेको बताइन् । गत असोज ५ गतेदेखि बाघले निरन्तर खाता जैविक मार्गमा ५ जनाको ज्यान लिएपछि स्थानीयवासीमा त्रास रहेको सनतकुमार साहले बताए । भगरैया गाउँका बासिन्दा पूर्वपश्चिम र उत्तरतर्फ नेपाली जंगल र दक्षिणमा भारतको कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षले घेरेको छ ।
आइतबार बिहान देखिएको बघिनीलाई केहीअघि दुइटा डमरुसहित स्थानीयले देखेको बताएका छन् । बाघ बस्ती आसपास बस्न थालेपछि भगरैया र कोठियाघाट जंगल हुँदै आउजाउमा एक साताका लागि रोक लगाएको छ । बस्तीमा बाघको जोडी आएको खबर पाएपछि प्रजिअ सुनार र सशस्त्रका एसपी रावत सुरक्षाकर्मीसहित वस्तीमै आएका थिए । सँगै आएका सुरक्षाकर्मीले हतियार तेर्स्याए । प्रशासनले हुलाकी सडकअन्तर्गत भगरैयादेखि कोठिया खण्डमा आउजाउ बन्द गरायो । तर उनीहरू पुग्नु १५ मिनेटअघि नै बाघको जोडीले भगरैया छाडिसकेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख डा. रविन कडरियाका अनुसार बघिनीले गर्भाधान गरेको साढे तीन महिनामा एकै पटक २ देखि ४ वटासम्म डमरु जन्माउँछे । ‘बाघ औसत १५ वर्षसम्म बाँच्छन्, बघिनीले आफ्नो जीवनकालमा औसत १० देखि १५ वटा बच्चा जन्माउँछे । बघिनी ४ वर्षको उमेरदेखि बच्चा जन्माउन लायकका हुन्छन्,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - राजधानीकै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलो लागेको छ । शिवपुरी–नागार्जुन क्षेत्र चितुवा, बँदेल, हरिण/मृगलगायत संरक्षित वन्यजन्तुको बासस्थान हो । पूर्वमा चिसापानीदेखि पश्चिममा ककनीसम्म फैलिएको यो निकुञ्जमा लागेको आगो साँझ नियन्त्रणमा आएको छ । करिब ७ हेक्टर क्षेत्रसम्म डढेलो फैलिएको थियो ।
डढेलो लागेको खबर पाएलगत्तै नेपाली सेना, निकुञ्ज प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र जुद्ध वारुणयन्त्रबाट दमकलसहित अग्नि नियन्त्रकहरू खटिएका थिए । डढेलो निकुञ्ज क्षेत्रको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, तैलुङबाट सल्किएको थियो । जमिन सतहको डढेलो (बुस फायर) नियन्त्रणमा तीनवटा दमकलसहित सुरक्षाकर्मी, निकुञ्ज प्रशासन र काठमाडौं दमकलका जनशक्ति खटिएका थिए । जमिन छोडेर माथिमाथिबाट डढेलो (क्राउन फायर) फैलिएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन देखिएको थियो । जमिनबाट निभाउन असम्भव देखिएपछि ‘क्राउन फायर’ नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेलिकप्टरको खोजी गर्न थाल्यो । ‘क्राउन फायर’ नियन्त्रण जोखिमपूर्ण मानिन्छ । सन् २००९ मा रामेछापको जंगलमा लागेको यस्तै डढेलो नियन्त्रणमा खटिएका १३ सैनिकको जलेर ज्यान गएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले सिम्रिक एयरका हेलिकप्टर चालक सिद्धार्थ राणालाई डढेलो नियन्त्रणका लागि बाम्बी बकेटसहित हेलिकप्टर लिएर फिल्डमा खटाए । बाम्बी एक किसिमको ठूलो ट्यांकी हो । त्यही ट्यांकीमा तलाउ/नदीलगायतबाट पानी भरी झुन्ड्याएर हेलिकप्टरबाट डढेलो लागेको स्थानमा खसालिन्छ । बाम्बी बकेट वा अन्य वस्तु हवाई साधनबाट झुन्ड्याएर ओसारपसार गर्न विशेष तालिम लिनुपर्छ । खासगरी सतहबाट मानिसको पहुँच पुर्‍याउन कठिन हुने ठाउँको डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणमा पानी भरिएको बाम्बी प्रयोग हुन्छ । पानीको कृत्रिम भेलबाट आगो नियन्त्रण गरिन्छ । यस्ता केही थान बाम्बी बकेट सेनासँग पनि छ ।
पोखरेलले भने, ‘बाम्बीका लागि सुन्दरीजलस्थित मेलम्ची खानेपानी प्रशोधन केन्द्रबाट पानीको व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्‍यौं । सबै बन्दोबस्तीपछि हेलिकप्टरमार्फत पानी खसालियो । स्थल र हवाई माध्यमबाट भएका प्रयासले डढेलो ५ बजेतिर नियन्त्रणमा आयो ।’
हेलिकप्टरबाट बाम्बी बकेटमा दुई घण्टाजति पानी ओसारिएको थियो । एक हजार लिटर अट्ने बाम्बी बकेटबाट हेलिकप्टरले २५ पटक पानी ओसारेको थियो । गत पुसमा ताप्लेजुङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल पाथीभरानजिकै फावाखोलाको सिम्बु र सिकैचा क्षेत्रको वनमा लागेको डढेलो निभाउन पनि बाम्बीबाट पानी खसालिएको थियो । सन् १९८९ मा १ सय ४४ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा स्थापित शिवपुरी जलाधार क्षेत्रलाई पछि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । सन् २००९ मा नागार्जुन क्षेत्रको १५ वर्ग किमि समेटेर १ सय ५९ वर्ग किमि क्षेत्रफलसहित यसलाई शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा विकास गरिएको हो । प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दरप्रसाद शर्माका अनुसार यो वर्ष डढेलोबाट मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ वटै जिल्ला प्रभावित छन् । आइतबार मात्रै देशका ३ सय ९७ ठाउँमा डढेलो लागेको छ ।

(पोखरा) - सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले मोर्चाबन्दी तीव्र पारेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि उनीहरूलाई साथ दिने संकेत गरेको छ । राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मत दिने बताएपछि अन्य विपक्षी दल ‘उत्साहित’ छन् ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि केन्द्रमा जस्तै विभिन्न प्रदेशमा नयाँ समीकरणका खेल भएका बेला पनि गण्डकी सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको थिएन । माओवादी केन्द्र गत बुधबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएको हो । राजमोले निर्णय गर्नासाथ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी तीन दलको छ । शनिबार छलफल चलाएका यी दलले मंगलबार पनि बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेस सांसद एवं वार्ता टोली संयोजक कुमार खड्काले राजमोको निर्णय पर्खिरहेको बताए । ‘मंगलबारसम्म निर्णय आउला,’ उनले भने, ‘राजमो केन्द्रले स्पष्ट निर्देशन दिए छिटो टुंगिन्थ्यो ।’ कांग्रेस यहाँ आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसहित अघि बढेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि अहिलेको सरकारविरुद्धको मोर्चा सकारात्मक ढंगले अघि बढेको तर राजमोको प्रस्ट निर्णय नआएकाले अविश्वास प्रस्ताव रोकिएको बताए । ‘राजमो केन्द्रका नेताले प्रदेश सरकारलाई काँध थाप्न सकिँदैन भनेका छन् तर निर्णय नगरेकाले अन्योल भएको हो,’ उनले भने, ‘राजमोको कुरा प्रस्ट भएपछि अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
तत्कालै नयाँ सरकार बन्नेमा सबैभन्दा बढी आशावादी जसपा छ । जसपाका दुई सांसद छन् । ‘सरकारमा नजाने तर बाहिर बसेर समर्थन गर्नेभन्दा भोलि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर शंका लागेको हो, राजमोलाई अबको समीकरणको सरकारमा ल्याउने पहल भइरहेको छ,’ जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘चार दलमात्रै होइन, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि अहिलेको सरकारविरुद्ध जाने निश्चित छ ।’
राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हाललाई सरकारमा नजाने, अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिइरहने बटमलाइन भए पनि राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो भने त्यसैअनुरूप अघि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रको निर्णय र निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने । सोही पार्टीकी सांसद पियारी थापाले अविश्वास प्रस्तावमा समर्थनमात्र नभई हस्ताक्षरै गरेर जाने वातावरण तयार भएको बताइन् । राजमो अध्यक्ष केसीले आइतबार प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मत दिने प्रस्ट भएको बताएका छन् । आफूहरूले पुस ५ सम्म केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गरेको तर पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफूहरूको समर्थन दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव आउनु ठूलो कुरा नभएको बरु सरकार कसरी बन्छ भन्ने ठूलो भएको बताए । ‘केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा माओवादी अहिलेकै सरकारसँग मिलेर गएको भए दुवैको हितमा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुन सकेन । यसरी सम्बन्ध तोडिनु केन्द्रीकृत मानसिकता हो ।’

चितवन (कास)– निर्माणाधीन वडा कार्यालय भवन ढलानको काम गरेर फर्कंदै गरेका २५ मजदुर सवार ट्र्याक्टर आइतबार साँझ चितवन भण्डाराको पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य २० जना घाइते छन् ।
घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले बताए । राप्ती नगरपालिका–११ को वडा कार्यालय भवन ढलान गरेर भण्डारा फर्कंदै गरेका मजदुर सवार ना१त ६२८२ नम्बरको ट्र्याक्टर चिउडेखोलामा दुर्घटना भएको हो । ट्र्याक्टर सडकबाट झन्डै दुई सय मिटर तल खसेको थियो । पाँच जनाको मृत्यु भएको र अरूको अवस्था पनि गम्भीर रहेको रिपोर्ट छ,’ डीएसपी थापाले भने, ‘उद्धार र उपचारको क्रम जारी छ । मृतक र घाइतेहरूको पहिचान खुलिसकेको छैन । घाइतेहरूलाई भरतपुरको सरकारी र दुवै मेडिकल कलेजका अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ ।’
राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बरालले घटना पुष्टि गर्दै घाइतेको अवस्था बुझ्न अस्पताल जान लागेको बताइन् । स्थानीय गुमन तामाङले घटनास्थलमा पाँच जनाको शव देखेको बताए । ‘म घटनास्थलमै पुगेको थिएँ । भीरनजिक अलि अप्ठ्यारो मोड छ, त्यहींबाट ट्र्याक्टर खसेछ । हामीले पाँचवटा एम्बुलेन्समा राखेर घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘पाँच जना उहीं बितेका थिए । अरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ ।’

काठमाडौं (कास)– निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले देशभरको शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर रोक्न भन्दै सरकारले ठूला सहरका विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रस्ताव अघि बढाएपछि प्याब्सनले विरोध जनाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षण संस्था बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले उक्त प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएको छ । प्याब्सनले देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने भन्दै विरोध गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिने जनाएको छ । प्याब्सनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी पर्याप्त सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि स्थानीय तहले आफ्नो अवस्थाअनुसार विद्यालय बन्द गर्न र खोल्न सक्ने विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ । जोखिमको स्तरअनुसार विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । प्याब्सनले विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने तर बन्द भने गर्न नहुने बताएको छ ।

(सिरहा) - हतियारधारी डाँका समूहले शनिबार राति लहान नगरपालिका–२३ गढिया चोकका सुनचाँदी व्यवसायी प्रदीप विश्वकर्माको हत्या गरेको छ । राति पौने १ बजेतिर पसल लुट्न आएका ६/७ जनाको समूहले आक्रमण गर्दा गम्भीर घाइते भएका उनको सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहान साढे ४ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डीएसपी तपनकुमार दाहालका अनुसार टाउको, अनुहार र हातमा खुकुरी प्रहार गरेर प्रदीपको छातीमा गोली हानिएको थियो । उनकी श्रीमती अमिता रुचाल पनि घाइते छिन् । उनको दाहिने हातमा खुकुरी प्रहार गरिएको थियो । सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारपछि उनी डिस्चार्ज भएकी छन् ।
डाँका समूहले पसलबाट ३ तोला सुन, ५ किलोग्राम चाँदी र २ लाख रुपैयाँ नगद लुटेको छ । लहान–२२ बर्छवा घर भएका प्रदीपले गढिया चोकमा वडाध्यक्ष कन्हैया गुप्ताको घरमा डेरा लिई पसल चलाउँदै आएका थिए । हतियारधारी समूह भुइँतले पक्की घरको पछाडि पट्टिबाट भर्‍याङ लगाई छतमा चढेर त्यहाँको ढोका हुँदै कोठामा छिरेको थियो । लोहोरो र छिनोले ढोका फोरेर कोठाभित्र छिरेको प्रहरीले जनाएको छ । अमिताका अनुसार कोठाभित्र छिरेपछि उनीहरूले खुकुरीले टाउको, अनुहार र हातमा प्रहार गरेपछि प्रदीप ढलेका थिए । ‘त्यसपछि यसले चिनेको छ भन्दै गोली हाने,’ अमिताले भनिन् । बुबा र आमालाई खुकुरी प्रहार गर्न थालेपछि आफूहरू खाटमुनि लुकेको प्रदीपका छोरा प्रेमले सुनाए । ‘म, भाइ आशिष र बहिनी युकी खाटमुनि लुक्यौं,’ उनले भने ।
प्रदीपका काकाससुरा दिनेश विश्वकर्माले नियोजित ढंगले प्रदीपको हत्या गरिएको दाबी गरे । घटनापछि आइतबार गढियाका पसल बन्द रहे । लहान–ठाडी सडक खण्डअन्तर्गत गढिया चोकबाट साढे चार किलोमिटर उत्तर इलाका प्रहरी कार्यालय लहान र ५ किलोमिटर दक्षिण महेशबारी प्रहरी चौकी रहे पनि घटना भएको आधा घण्टापछि मात्र प्रहरी आइपुगेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखे । यसैबीच लहान सुनचाँदी व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गरेर घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

दुई पक्राउ
प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा लहान–७ का रामकृष्ण चौधरी र लहान–२३ का सूर्य सहनीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई फलामको छिनोसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी दाहालले जानकारी दिए । अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कुकुर ल्याइएको थियो ।
गत सोमबार राति पनि लहान–२ स्थित मिलन चोकका विन्देश्वर यादवका घरमा ७–८ जनाको समूहमा आएका हतियारधारी समूहले डकैती गरेको थियो । त्यतिखेर डाँकाहरूले आफूहरूलाई रडले प्रहार गरी घाइते बनाएर ६ लाख बराबर नगद, गरगहना र सामान लुटेको पीडित परिवारले बताएका थिए । त्यहाँ पनि डाँकाहरू घरको छत हुँदै ग्रिलको ताला तोडेर पसेका थिए । डाँकाको रड प्रहारबाट विन्देश्वर र उनकी पत्नी घाइते भएका थिए । डीएसपी दाहालले दुवै घटनाको प्रकृति एकै प्रकारको देखिएकाले अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– निर्माणाधीन काठमाडौंको कमलपोखरीमा परीक्षणका रूपमा करिब २० लाख लिटर मेलम्चीको पानी हालिएको छ । ‘सुरुवाती चरणमा केही पानी राखेका हौं, पानी चलायमान गराउन बीच भागमा एउटा ठूलो र छेउछाउतिर ९ वटा फोहरा रहन्छन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘पोखरीको पहिचान दिन बीचमा फाइबरको कमल फूल राख्छौं ।’
एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी गत वर्ष नै महानगरले पोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो । पुनर्निर्माणको जिम्मा धनञ्जय कँडेल जेभी रानीबारीले पाएको छ । महानगर भौतिक विभागका इन्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार निर्माण कम्पनीले पोखरीसँगै उद्यान निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । उद्यान अपांगमैत्री हुनेछ भने बीचमा पानीको फोहरा हुनेछ । पोखरीको चारै कुनामा कमल रोप्नका लागि ससाना पोखरी बनाइनेछन् ।
वर्षौर्देंखि उजाड कमलपोखरीलाई सुन्दर र कलात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न लागिएको मेयर शाक्यले बताए । ‘सौन्दर्यको कामसँगै काठका केही कलात्मक बुट्टा कुँद्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘आगन्तुकलाई बस्न चौतारा पनि निर्माण गरिनेछन् । वरिपरि बिजुली जडान गरेर झिलिमिली पारिनेछ । खुला व्यायाम गर्ने ठाउँ, ब्याडमिन्टन र बास्केटबल खेल्ने ठाउँ हुनेछ ।’
पूर्वतिर मूलगेट हुने पोखरी प्रवेश गर्न तीनवटा प्रवेशद्वार बनाउने योजनाअनुरूप काम भइरहेको छ । महानगरले यसअघि नै कमलपोखरी विस्तार योजनाअनुरूप महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको कार्यालय, कमलपोखरी स्पोर्ट्स क्लबको भवन र राधे–राधेको सत्संग रहेको स्थानलाई खुला गरिसकेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । महानगरले करिब २४ रोपनीमा कमलपोखरीलाई ‘सुन्दर बनाउने’ पहल २०७६ असारदेखि सुरु गरेको उनले बताए । त्यसका लागि ६ करोड ३६ लाखको ठेक्का पाएको धनञ्जय कँडेल जेभीले पोखरी वरिपरि सिँढी बनाउने काम गरिरहेको छ ।
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा जीर्णोद्धारको काम महानगरको भएको शाक्यले बताए । ‘पोखरीको मौलिकता बचाउँछौं,’ उनले भने, ‘पहिचान जोगाउन नै कमलपोखरी निर्माण भइराखेको छ । यसप्रति हामी पनि सचेत छौं ।’ काम गर्ने क्रममा केही विरोध भएको भन्दै उनले त्यो नबुझेर गरिएको बताए । ‘कमलपोखरी बिगार्न वा नास्न खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘सम्पदा अभियानकर्मीले पनि बुझेर विरोध गर्नुपर्छ, विरोधका नाममा विरोध गर्नु हुँदैन ।’
पुनर्निर्माणका क्रममा पोखरीको माटो निकालेर आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी ऐतिहासिक सम्पदाको अस्तित्व विलीन गर्न खोजिएको भन्दै रानीपोखरीमा जस्तै पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदाप्रेमीले बताउँदै आएका छन् । आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्न र पोखरीको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने विषयमा महानगरलाई पटक–पटक लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

(काठमाडौं) - लुभुको लिच्छविकालीन मानिएको चैत्य पुनर्निर्माणमा महालक्ष्मी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्षले अवरोध गरेको सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले आरोप लगाएका छन् । वडाध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठको अगुवाइमा गएका ५ जनाको समूहले चैत्यको जगमा माटो हालेर पुरिदिएको अभियन्ताले आरोप लगाएका हुन् । ‘जग राख्न सुरु गरेको दुई दिनमै वडाध्यक्षलगायत टोलका मान्छे आएर भत्काइदिए,’ लुभुका सम्पदा संरक्षण अभियन्ता चिरीबाबु महर्जनले भने ।
सामान्य जीर्णोद्धार मात्र गरे हुने चैत्यलाई जगैदेखि भत्काएर पुरातत्त्व विभागले पुनर्निर्माण गर्न लागेको थियो । तर, सडकछेउमै रहेको चैत्यलाई अन्त सार्ने नियतले वडा कार्यालयले जग राख्न नदिएको महर्जनले बताए । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले कुनै पनि सम्पदाको स्थानान्तरण गर्न निषेध गरेकाले सार्न नहुने भन्दै स्थानीय र संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेका थिए । विरोध बढ्दै गएपछि सहमति जुटाउन वडा कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागीले अन्यत्र सार्दा मौलिकता मासिने भन्दै सार्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।
पुरातत्त्वले पनि स्थानीयको सहमति भए सार्न सकिने जनाएको थियो । ‘पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर थापाले सहमति गर्नु हुन्छ भने सार्छौं भन्नुभएको थियो,’ महर्जनले भने, ‘तर हामी सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभियौं ।’ स्थानीयले चैत्य सार्न नदिएपछि विभागले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेको थियो । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूले नभई आक्रोशित स्थानीयले जग पुरेको दाबी गरे । ‘उहाँहरू भत्काउन्जेल किन चुप लाग्नुभयो ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘भत्काउने बेलैमा रोक्नुपर्थ्यो ।’
अभियन्ताले भने रातारात भत्काएको बताए । ‘हामीले हुँदैन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती भत्काइदिए,’ महर्जनले भने, ‘भत्काइसकेपछि जबर्जस्ती चैत्य सार्न सकिन्छ भनेर वडाले चलाखी गरेको हो ।’ यसमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको महर्जनले जानकारी दिए । जग पुर्ने कामको स्थानीय पुच, सुवर्णनास पुच, नेवा देय दवू, शिवसेना नेपाल, नेवा एकता समाज, लोकहित श्री कार्यकारी समाज, ललितपुर बौद्ध जागर संघ, नेवा सांस्कृतिक पुचलगायतले विरोध गरेका छन् ।
चैत्यका बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्रीसमेत बाहिरै फालिएको महर्जनले गुनासो गरे । पहिला पाटीमा राखिएका चैत्यका अवशेष, गजुर, वरिपरि देवता राख्ने ढुंगाका खोपाहरू, चैत्यमाथि राखिएका नागलगायत मिल्काइएका छन् । यसलाई संरक्षण गरिदिन वडा र प्रहरीलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बाटो साँघुरो भयो भन्ने स्थानीयको गुनासो आएकाले चौडा बनाउने योजना भएको बताए । ‘अलि पर बनाए के हुन्छ त भन्ने कुरा हो हाम्रो,’ उनले भने । वडाले एकतर्फी हटाएर दोहोरो बनाएपछि सवारी चाप बढेको महर्जनले गुनासो गरे । ‘ललितपुर महानगरले पनि एकतर्फी सवारी व्यवस्था गरेर सवारी चाप घटाएको छ,’ महर्जनले भने, ‘यहाँ पनि यस्तै गर्न सकिन्छ ।’

(नेपालगन्ज/वीरेन्द्रनगर) - दुई महिनाअघि भेरी अस्पताल नेपालगन्जको कोभिड वार्ड करिब खाली भयो । जम्मा ६ जना संक्रमित उपचाररत भएकाले स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित थिए । कोरोना नियन्त्रणमा आएको भन्दै निजी स्तरमा सञ्चालित कोरोना वार्ड बन्द गरिए । संक्रमित शून्य भएको जनाउँदै पालिकाका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन पनि बन्द भए तर पछिल्लो समय बाँकेमा धमाधम संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् । शनिबार एकै दिन २९ जनामा संक्रमण देखिएपछि बाँके फेरि कोरोनाको हटस्पट बन्ने जोखिम बढेको छ । दुई सातामा संक्रमितको संख्या १ सय ९ पुगेको छ । संक्रमितको उपचारका लागि पुनः जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ । भेरी अस्पतालमा अक्सिजनसहित १ सय ४२ कोभिड वार्ड, १५ आइसोलेसन र २५ वटा एभडीयू वार्ड बनाइएको छ । ‘दुई महिनाअघि कोभिड वार्ड खाली भइसकेका थिए । अहिले फेरि
भरिन थालेका छन्,’ भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले भने, ‘यसैगरी संक्रमित बढ्दै गए अवस्था
भयावह हुन्छ ।’
चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको महामारीलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भीड जम्मा हुने मेलाजस्ता कार्यक्रम गर्नाले संक्रमण फैलिएको उनीहरूको दाबी छ । यस्तै लापरबाही गरे वैशाख र जेठसम्म कोरोनाले उग्र रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘कोरोनाको त्रास सबैले भुलिसके । यसले गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्छ,’ डा. थापाले भने । उनले स्थानीय सरकारले फेरि पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भेरीले मात्रै धान्न नसक्ने संकेत देखिन थालेपछि नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा फेरि कोभिड वार्ड बनाउन पहल भइरहेको छ । भारत नगएका स्थानीयमा पनि संक्रमण देखिन थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
भारतबाट घर फर्किने केही नेपालीमा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा रुपैडिहामा राखिएको हेल्थ डेस्कमा भारतबाट फर्किने १ सय २४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १० जनामा संक्रमण देखिएको छ । हेल्थ डेस्कमा १५ मिनेटमा रिपोर्ट दिन सक्ने प्रविधि व्यवस्था गरिएको छ तर जनशक्ति अभाव छ । सरकारले एक जना ल्याब र पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको छ । नेपालगन्जको स्वास्थ्य शाखाले दुई स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ । भारतबाट दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा नेपाली घर फर्किरहेका छन् । उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव नभएको सीमामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धीरजंग शाहले पनि भारतबाट फर्किने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव नभएको जनाए । ‘शंका लागेका व्यक्तिको भने स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौं । केहीमा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूलाई भेरी अस्पताल पठाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

कर्णालीमा पनि जोखिम बढ्दै
रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू धमाधम फर्किन थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । शनिबारसम्म प्रदेशमा ४३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । तीमध्ये ३ जना प्रदेश अस्पतालमा उपचाररत छन् भने ४० जना होम आइसोलेसनमा छन् । केही समय संक्रमितको संख्या शून्यजस्तै देखिएको कर्णालीमा शनिबार एकै दिन १२ जना कोरोना पुष्टि भएको हो । प्रदेशमा पछिल्लो दुई सातामा मात्रै ३ हजार ५० जना नागरिक भारतबाट फर्किएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार फागुनसम्म प्रदेशभरि ६ जनामात्र सक्रिय संक्रमित थियो ।
चैतमा संक्रमित भएका सबै सुर्खेतका बासिन्दा भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले बताए । ‘बीचमा कम भएको जस्तो देखिएकाले सबैले कोरोनालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब सबै सजग हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार अहिले सुर्खेत विमानस्थल, बबई र कुइने नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कर्णाली भित्रिनेको ज्वरो मापन भइरहेको छ । यसअघि प्रदेशका ४ जिल्लाबाट पीसीआर परीक्षण गरिँदै आएकामा अहिले सुर्खेत र जुम्लामा मात्रै भइरहेको छ । दैलेख र रुकुम पश्चिमका ल्याबमा परीक्षण नभएको वाग्लेले बताए । उनका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा आइतबार, मंगलबार र बिहीबार निःशुल्क कोरोना परीक्षण भइरहेको हो ।
अहिले पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । बाहिरबाट आएकालाई राख्न क्वारेन्टाइन पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा ३४ वटा भेन्टिलेटर र ६२ आईसीयू बेड तयारी अवस्थामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रवीन खड्काले बताए ।

२२ जनामा संक्रमण
बर्दिया– जिल्लामा आइतबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २२ पुगेको छ । एक साताअघिसम्म यहाँ १५ जना संक्रमित थिए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार संक्रमितमध्ये २ जना भारतको महाराष्ट्र र गुजरातबाट आएका हुन् । उनीहरूको भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठले बताए । बाँकी २० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

(जनकपुर) - प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । भारतमा उच्च दरमा संक्रमित बढे पनि खुला सीमासँग जोडिएको प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमण दर फेरि उच्च हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले हरेक दिन जारी गर्ने बुलेटिनमा संक्रमण दर बढेको देखिन्छ । बुलेटिनअनुसार अहिले न्यून संख्यामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ र तीमध्ये अधिकांशमा संक्रमण देखिएको छ । चिकित्सकहरूले भने कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले कम उमेरका व्यक्ति बढी संक्रमित भइरहेकाले सतर्क रहन सुझाएका छन् । प्रदेशमा आइतबार धनुषाका २ जना संक्रमित थपिएका छन् । आरटी पीसीआरबाट ९ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हो । ‘थोरै परीक्षणमा धेरै संक्रमित देखिएका छन्,’ जनकपुरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजयकुमार सिंहले भने, ‘टेस्टको दायरा बढाएपछि मात्रै यकिन तथ्यांक आउँछ ।’
शनिबार मात्रै प्रदेशमा १५ जना संक्रमित थपिएका छन् । ती पर्सा र बाराका हुन् । शुक्रबार १२ र बिहीबार १५ जना थपिएका थिए । ‘जुन स्केलमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएकै छैन,’ डा. सिंहले भने, ‘सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकाय पनि बेपरवाह भएको देखिन्छ ।’ सतर्कता नअपनाए भयावह अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । ‘अहिलेको संक्रमण कम उमेरकामा बढी देखिएको छ, अघिल्लो पटक बढी उमेरका धेरै प्रभावित थिए,’ उनले भने, ‘भारतमा भयावह स्थिति निम्तिसकेको छ, नयाँदिल्लीमा खोप लगाइसकेका २५ जना चिकित्सक नै संक्रमित भएका छन् । त्यसैले खोप लगाए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यसैले सतर्कता अपनाऔं ।’

कोभिड अस्पतालको तयारी
पर्सा– पर्सामा संक्रमण उच्च भइसकेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आइतबार कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार बैठकले नेसनल मेडिकल
कलेजको कोभिड अस्पताल पुनः सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू युनिट तयारी अवस्थामा राख्न र निजी अस्पतालमा संक्रमितका लागि २० प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मोरङ (कास)– विराटनगरस्थित रानी नाकामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेपछि ‘चोर बाटो’बाट सीमा वारपार गर्नेको संख्या बढेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–१६ स्थित विराटनगर जुट मिलको दक्षिण गेट, दरैयातर्फ जाने सडक र दरैयास्थित चोर बाटामा भारत आउनेजानेको घुइँचो लाग्ने गरेको हो । दैनिक उल्लेख्य व्यक्ति भारतीय बजार जोगबनीमा किनमेल गर्न आउजाउ गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
विराटनगर–१५ स्थित इस्लामपुर र मटेरुवालगायत मोरङका प्रत्येक छोटी भन्सार नाका पनि आवतजावतका लागि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएका छन् । भारतमा तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा सीमाको अनियन्त्रित आवागमनलाई रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन् तर प्रदेश सरकारले सीमामा आवागमन नरोक्ने र लकडाउन पनि नगर्ने जनाएको छ । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले तत्काल सीमामा आवतजावत बन्द नहुने जनाए । उनले सोमबारदेखि घरबाहिर निस्किनेलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको बताए । ‘कतिपय संस्थाको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे पनि मास्कसमेत नलगाई सीमा क्षेत्रमा चोर बाटोबाट भारत जानेआउने गरेको पाइन्छ । हेल्थ डेस्क भएको रानी नाकाबाट दैनिक २५/३० जना मात्रै आउने गरेको सुरक्षाकर्मीको तथ्यांक छ तर ज्वरो नाप्ने र स्वास्थ्य हिस्ट्री लिएर संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन कठिन रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ थियो ।प्रशासनले नेपाल प्रवेश गर्नेमध्ये शंकास्पदलाई एन्टिजेन परीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म एन्टिजेन उपलब्ध नभएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । प्रदेशमा पुस पहिलो सातादेखि शून्यमा झरेको संक्रमितको संख्या भारतमा संक्रमण फैलिएपछि फेरि बढ्न थालेको छ । आइतबारसम्ममा यहा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगेको छ ।

(काठमाडौं) - निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा करिब ६५ प्रतिशत काम सकिएको सिन्धुपाल्चोकको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको संरचना निर्माणमा गुणस्तर कमजोर बनाएबापत दुई करोड घूस प्रस्तावको घटना छानबिन नगरी नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरिएको छ ।
आयोजनाका तत्कालीन सीईओ मणिकुमार काफ्लेलाई चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेको घूस प्रस्तावको अडियो रेकर्ड गत कात्तिकमा सार्वजनिक भएको थियो । घूस प्रकरण सार्वजनिक हुनेबित्तिकै काफ्लेलाई मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीको ‘दबाब’ मा हटाइएको थियो । पटक–पटक आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर छलफल भएको अडियो बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भए पनि सरोकारवाला निकायले छानबिनै नगरी काफ्लेको स्थानमा रामगोपाल सिवाकोटीलाई सीईओ नियुक्ति गरेको हो । सिवाकोटी नियुक्त भएपछि पुरानो मुद्दा गुपचुप राख्ने उद्देश्यले छानबिन नगरिएको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चिलिमेको ३७, कर्मचारी सञ्चयकोषको ५०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको लगानी रहेको आयोजना निर्माणमा तोकिएको समयभन्दा चार वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ । स्थानीय सहभागी तीनवटा कम्पनीले पनि आयोजनामा १८ करोड लगानी गरिसकेका छन् । काममा ढिलाइ हुँदा लागत बर्सेनि बढिरहेको छ । आयोजनाको लागत सुरुमा १२ अर्ब २८ करोड अनुमान गरिएकोमा अहिले १५ अर्ब पुगेको छ ।
सन् २०१३ मा सुरु गरेर २०१६ मा पूरा गर्ने लक्ष्यअनुसार निर्माण गरिएको आयोजनाको गत असारसम्म ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । निर्माण संरचना कमजोर बनाउने र त्यसबापत एक करोडसम्म घूस दिने ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई आयोजनाले अघि नबढाउने दाबी स्रोतले गरेको छ । ‘काफ्ले एक्लैले करोडौं रुपैयाँ डिल गर्न सक्दैनन्,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘सबैको मिलेमतोमा अनियमितता ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ ।’ आयोजनाको गुणस्तरका विषयमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । भोटेकोसी कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरराज न्यौपानेले भने अख्तियारले आयोजनाको रिपोर्ट मागेको भए पनि थप विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘एउटा रिपोर्ट मागेको हो,’ उनले भने, ‘अरू कुरा थाहा छैन ।’
उनले विशेषज्ञहरूको टोली बनाएर सुरुङको गुणस्तरको विषयमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापकको टोलीले जाँच गरिरहेको जानकारी दिए । आयोजनाका कर्मचारी र स्थानीयले सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गरिएको सामान कमजोर र तोकिएभन्दा न्यून परिमाणको भएको बताउँदै आएका छन् । चिलिमे मुख्य प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाका तत्कालीन सीईओ काफ्ले, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ग्वान्सिङ कन्स्ट्रक्सन ब्युरो र परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङ जीएमबीएचका इन्जिनियरले गरेको आर्थिक लेनदेनको कुराकानीको अडियो रेकर्ड स्थानीयले गत कात्तिक अन्तिम साता सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त अडियो ठेकेदार कम्पनीका (प्रतिनिधि) दोभाषे गोविन्द पौडेलको मोबाइलबाट प्राप्त भएको थियो ।
निर्माण र गुणस्तर जाँचको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूमाथि नै आर्थिक चलखेलको आरोप लागे पनि सरोकारवाला निकाय मौन बसेर घूस प्रकरणलाई गुपचुप पारिएको छ । आयोजनाका प्राविधिकका अनुसार रेकर्डमा गुणस्तर घटाउने र त्यसबापतको रकम दिने विषयमा घण्टौं कुरा भएको रेकर्ड कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ । निर्माण र गुणस्तर जाँचको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूमाथि आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि आयोजनाकै गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । स्थानीय सरोकार समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासनलगायत निकायमा लिखित उजुरी गरे पनि यसलाई औपचारिक रूपमा खासै चासो नदिएको दाबी स्रोतको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले त्यतिबेला अडियो रेकर्ड आफूले सुनेको र त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘प्राविधिक टोलीबाट सुरुङको जाँच भइरहेकाले त्यसको रिपोर्ट आएपछि कारबाहीको कुरा आउनेछ ।’
सीईओ सिवाकोटीले आयोजनाको काम करिब ६५ प्रतिशत सकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगातार काम हुने हो भने आगामी २ वर्षमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सीमा क्षेत्र तातोपानीबाट पूर्व अरनिको राजमार्गले छोएको उक्त आयोजनाको करिब ७ किमिमध्ये ६ किमि पूरा भएको छ । सिवाकोटीका अनुसार अहिले
ड्याम, पावरहाउस र सुरुङको काम भइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका दसौं तहबाट सेवानिवृत्त भएका सिवाकोटी चिलिमे आयोजनाका पूर्वम्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७१ सालमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर चिलिमेको म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा सिवाकोटीलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । घिसिङलाई हटाएको भन्दै त्यतिबेला कर्मचारी र स्थानीयले विरोध गरेका थिए । सिवाकोटीलाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइएको भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको तथ्यांक बाहिर आएको एक महिनापछि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गर्दै हालको अर्थतन्त्रलाई एक दशकमै तीन गुणाले वृद्धि गरी १ खर्ब डलरको बनाउन सकिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार मात्रै निर्यात व्यवसायी महासंघले पनि पाँच वर्षभित्र सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । हाल यी दुवै लक्ष्य ‘पूरा होलान् र ?’ भन्ने अवस्था रहे पनि निजीकै अग्रसरतामा भएका यी योजना मुलुकका लागि आवश्यक छन् । निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रसरतालाई सरकारले पनि आत्मसात् गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । यसका निम्ति, खालि निजी क्षेत्रको ‘होस्टे’ मा सरकारले ‘हैंसे’ गरिदिन आवश्यक छ ।
महासंघले शनिबार ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ सार्वजनिक गर्दै १० प्राथमिकताका सय योजना अघि सारेको हो, जसको कार्यान्वयन भएमा वार्षिक ४ लाख जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । डेढ खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी अर्थतन्त्रमा भित्रिने अनुमान छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनेछ । ४० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र त्यसलाई खरिद गर्न भारत र बंगलादेश तयारसमेत रहेको सम्भावना देखाइएको छ । समग्रमा हालको ३४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकमै १ खर्ब डलरमा पुर्‍याउने र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना महासंघले देखेको हो । यसका लागि नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तनसहितको वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, ऊर्जा, पूर्वाधार, विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुधार गरिदिनुपर्ने उसको माग छ ।
सरोकारवाला क्षेत्रको सहभागितासहित सम्भावना र विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसैअनुसार काम गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसै पनि, सरकारले २१०० सालसम्मको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाइसकेको छ, जसले आगामी २३ वर्षमै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, कार्यान्वयनमा आइसकेको पन्ध्रौं योजनामा पनि यस्तै धेरै सपना छन् । तर, निजी क्षेत्र होस् वा सरकार, योजना बनाउनु मात्रै उपलब्धि हैन । खासमा यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वयम्ले उल्लिखित लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा योजना बनाउनु भनेको पाँच प्रतिशत मात्र काम पूरा हुनु भएको जनाइसकेका छन् । बाँकी ९५ प्रतिशत काम पूरा गर्न आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन एकाइ र अन्य विषयगत संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको घोषणा उनले गरेका छन् । यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने, महासंघभित्र कार्यान्वयन संयन्त्रहरू रहे पनि ती कार्यकारी निकायहरू हैनन् ।
सरकारी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग पैरवी गर्ने काम निजी क्षेत्र आबद्ध संघसंस्था तथा समितिहरूले गर्ने हुन् । आर्थिक विकासका लागि तय गरिएका प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत वातावरण तयार गर्न सरकारकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगादन गर्ने निजी क्षेत्र तातेको बेलामा सरकारबाट अब थप सक्रियता आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्यलाई महासंघको ‘आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ ले सहयोग पुर्‍याउने जनाइसकेका छन् । अहिले हिंसा र अशान्तिको वातावरण छैन, श्रम र ऊर्जाको समस्या छैन भन्ने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले वातावरण निकै अनुकूल बन्दै गएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका क्षेत्रका केही समस्या समाधान भए पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउने, आयात कम गरी व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात बढाउने र ठूला पूर्वाधारको विकास गर्नेलगायत विषयमा धेरै सुधार भएको देखिँदैन । कतिपय तथ्यांक त निराशाजनक नै छन् ।
निर्यात व्यवसायी महासंघले पाँच वर्षमै सात खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि भन्सार विभागका अनुसार हाल निर्यात एक खर्ब पनि पुगेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले निर्यातजन्य उद्योगमा धेरै लगानी नै गरेका छैनन् । लगानी गरेर काम भइरहेका क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, हाल कार्यान्वयनमा रहेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरूको परिमार्जन तथा सुधार आवश्यक छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनु र सुधार भइसकेका कानुन कार्यान्वयन तथा पालना गर्नु मुख्य सवाल हो ।
प्रतिनिधिमूलक संस्थाले फड्को मार्ने गरी मुलुकको विकासका लागि विभिन्न योजना बनाए पनि लगानीकर्ताहरूले बिनाजोखिम अधिक लाभ लिने क्षेत्र नै रोज्ने गरेका छन् । उनीहरूको बढी जोड व्यापारमै देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ र उत्पादनमूलक उद्योगतिर लगानी गर्ने विषयलाई लगानीकर्ताले
आफ्नो सानको विषय ठान्नुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण चार दशकपछि गत आर्थिक वर्ष करिब २ प्रतिशतले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै छ । यी परिदृश्यअनुसार आर्थिक विकासका लागि अब सामान्य गतिको क्रियाकलापले
मात्रै पुग्ने छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले स्वयम् अग्रसर भई अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा झन्डै एक दशकका लागि योजना तय गरी सरकारलाई वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्नु सराहनीय विषय हो । सरकारले पनि एक कदम अघि बढेर यसैअनुसार वातावरण तय गरिदिनुपर्छ । सरकारले उचित अग्रसरता लिएन भने निजी क्षेत्रको यो पहल केवल ‘ताप्केभन्दा पहिले बिँड तातेको’ जस्तो मात्रै हुनेछ । आशा गरौं, देशमा विकासको गति तीव्र बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसित उचित समन्वय गर्नेछ ।

त्रिशूलीमा २१ करोड ६८ लाखमा निर्माणाधीन पुल भत्किएको समाचारले ठेकेदारहरूको भ्रष्टचार, अनैतिकता र ठग प्रवृत्ति उदाङ्गो पारेको छ । भ्रष्ट र पतित नेतारूपी ब्वाँसाहरू नै ठग ठेकेदारकोमा डेरा जमाउनाले पैसा र राजनीतिक आडमा यिनीहरू द्रुत विकासको बाधक बन्न पुगेका छन् । निर्माणाधीन पुल र बाटाहरूलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । यस्ता अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि लापरबाही गर्ने ठेकेदार किन दण्डित हुँदैनन् ? अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले मापदण्डविपरीत काम गर्ने र ढिलासुस्ती गरी अल्झाइरहँदा पनि कुनै कारबाही नहुने भएकाले राज्यकोषको दोहन गर्न लागिपरेका छन् । देश विकासको दायित्व बोधभन्दा द्रव्यमोहमा डुबेर निचताको पराकाष्ठा नाघेका छन् । समय सीमामा काम नसक्ने र देश विकास अवरुद्ध पार्ने अपराधी ठेकेदारलाई लाइरेन्स रद्द गरी जेल हाल्न ढिलो भइसकेको छ । यी यथास्थितिवादी आपराधिक मानसिकता बोकेका ठेकेदारहरूको कार्यलाई राज्यले चाँडै ठेगान लगाओस् ।
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा केही दिनदेखि सनक चढेको आभास मिलेको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै लड्डु खाएर विजयोत्सव मनाए पनि त्यसपछि कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को निर्णयले पेल्दै गइरहेका बेला दाहालले नयाँ सरकार गठन गर्न त के सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन सकेका छैनन् । उनले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ । ओली स्वयंले ‘समर्थन फिर्ता लेऊ, राजीनामा दिन्छु’ भन्दा पनि दाहाल लाज पचाएरै सत्तारूढ दलको हैसियतमा कायम छन् । नयाँ सरकार बनाउन पनि नसक्ने अनि आफैं राजीनामा माग्दै हिँड्ने ? कि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएर देखाउनुपर्‍यो, होइन भने नयाँ सरकार बन्छ भन्दै दिनैपिच्छे हिँड्नुको तुक के ? ‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन’ भनेझैं दाहाल जति बोल्दै हिँडेका छन्, उनले काममा माखो मारेका छैनन् । यतिबेला देश जटिल अवस्थामा पुगेको छ । ओली सरकार दिनानुदिन असंवैधानिक कदल चाल्नतिर नै उद्यत छ । यसलाई हटाउन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपामध्ये कुनै एक वा दुई दलको मात्र तागतले केही हुनेवाला छैन । यी तीनै दल एक ठाउँमा नहुँदासम्म ओली सरकारको कुर्सी हल्लिने छैन । यिनैमध्येको एउटा दल नेकपा एमालेसँग मिलेमा पुनः ओली सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नेछ । जसपाको एउटा पक्षले ओलीलाई नै निरन्तरता दिने मनस्थिति बनाएको र कांग्रेस संस्थापन पक्ष पनि ओलीकै नेतृत्वमा निवार्चन होस् भन्ने चाहन्छ । अहिलेसम्मको परिस्थितिमा ओली सरकारको विकल्प देखिएको छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

७७ जिल्लाकै मानिस बसोबास गर्ने चितवन शिक्षित र कर्मशील व्यक्तिले भरिभराउ देखिन्छ । मुलुकको झन्डै केन्द्रभागमा रहेको र दिनहुँ लाखौं व्यक्ति ओहोर–दोहोर हुने सो जिल्लाले छोटो अवधिमा काँचुली फेर्न सफल भएको यथार्थलाई नकार्न सकिंँदैन । यहाँनिर सभ्यता र समृद्धिको गतिले बाटो बिराएको हो कि भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । वस्तुतः अधिकांश नेपालीको सम्पर्क भइरहने भरतपुर अर्थात् देशकै मुटुलाई आधुनिकताको साथै बाल उद्यान, पार्क, कलाकारिता, खेलकुद, शिक्षा, मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको गन्तव्यस्थल बनाइनु अपरिहार्य थियो, छ । हास्य कलाकार धुर्मुस–सुन्तलीले ठूलो आँट गरेर रामपुर क्षेत्रमा बनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको योजनाबीच रोकिन लागेकाले खेलप्रेमी दुःखित देखिन्छन् । क्रिकेटको विकास गर्ने कुरामा सत्ताधारी पटक्कै चिन्तित देखिँंदैनन् । चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान र त्यहाँभित्र सञ्चालन हुने अन्य खेलकुदका गतिविधिले स्वदेशी, विदेशी पर्यटक आकर्षित हुने, आर्थिक गतिविधि र मुलुकको पहिचान बढ्ने, क्रिकेटको स्तरोन्नति हुने निश्चित छ । खेलकुदको विस्तारबाट स्वस्थ जीवन, दीर्घायुको अपेक्षा सबैमा हुन थाल्छ । एसिया महादेशको कुरा गर्दा चीन, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता बलिया मुलुकमात्र नभएर मध्यपूर्वका धेरै राष्ट्रले खेलकुदमा लगानी बढाएर आफ्नो प्रसिद्धि बढाएका छन् । यता पनि रामपुरको समस्या समाधान गरेर क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारको अग्रसरता र लगानी अपरिहार्य देखिन्छ । ‘स्पोर्टस्म्यानसिप’ विनाको देश र समाज चिप्लेकीराझैं घस्रिरहनुपर्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

कोभिडबाट सुरक्षित रहन सरकार र विज्ञहरूद्वारा सुझाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड नागरिकले पालना गरी सतर्कता र सावधानी अपनाउन सके राम्रो हो । अनि कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका, बिचल्ली भएका, समस्यामा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्च नै कटाएर भए पनि सरकारले राहत दिन सके झन् राम्रो । तर सर्वसाधारणले काम नगरी खान नपाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नैपर्ने, आफ्नै सवारीसाधन नहुने, आफूले मात्र सावधानी अपनाएर पनि नपुग्ने भएको हुँदा सुझाइएको मापदण्ड पालना भइरहेको पाइँदैन । हाम्रो सरकारले थोरै उदार र जिम्मेवार बनेर समय छँदै कोभिडसँग जुध्ने कार्ययोजना बनाउँदै जनतालाई राहत दिनुभन्दा बेला बितेपछि ‘विकल्पहीन लकडाउन’ गर्नु नै सजिलो उपाय ठान्छ । गत वर्ष कोरोना महामारीका बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो । पछि त्यसको सिको कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गरेर कोभिड व्यवस्थापनको मानवीय कामलाई कमाउने अवसरको रूपमा लिए ।
यसैबीच, कोरोना संकमित दर फेरि बढ्न थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा अब आउने दोस्रो लहरको कोरोनाले पार्ने असर झनै भयावह हुने निश्चित छ । सम्भावित त्रासको पहिलो असर शैक्षिक क्षेत्रमा अहिल्यै पर्न थालेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनलाइन क्लास चलाउने भनिसक्यो । अन्य विश्वविद्यालयको पनि तयारी छ । देशका विभिन्न विद्यालयले पनि ‘पछि के कसो हुने हो !’ भनेर कक्षा १० लगायत अन्य कक्षाका ल्याकत परीक्षा/वार्षिक परीक्षा लिन थालिसके । एसईई परीक्षा २०७८ जेठ १३ गतेदेखि हुनेगरी कार्यतालिका बनेको छ । त्यस बेलासम्म अवस्था के कस्तो हुने हो, थाहा छैन, अहिलेसम्म त सरकार लकडाउन नगर्ने भनिटोपल्दै छ । तर, भारत र विदेशबाट संक्रमितहरू भित्रिन थाले भने, जति नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न/गराउन खोजे पनि गाह्रो पर्नेछ ।
विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहले लिने भन्ने कुरा संविधानमै छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि कक्षा ११ को परीक्षाचाहिँं विद्यालयले नै लिने तर कक्षा १० को एसईईचाहिंँ केन्द्रीय स्तरमै गर्ने ‘सरकारी ढिपी’ देखिन्छ । गत वर्ष अन्तिम समयमा स्थगित हुँदा विद्यार्थीलाई परेको मर्काभन्दा पनि परीक्षा सञ्चालनमा तोकिएको जनशक्तिलाई आर्थिक नोक्सानी भएको कुरो ठूलो भएको थियो । यो वर्षचाहिंँ संविधानको पालना पनि हुने, सरकारी मितव्ययिता पनि झल्किने र कोभिडबाट
बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको पनि
देखिनेगरी एसईई परीक्षा विद्यालयले नै लिने व्यवस्था किन नमिलाउने ?
– वज्रपाणि श्रेष्ठ, सिद्धिचरण मार्ग, ओखलढुंगा

‘विवादमा कुटपिटपछि मृत्यु’ समाचारले निकै दुःखी बनायो । कनकाई नगरपालिका–५ टेक्रास्थित दार्जिलिङ टोलका ५७ वर्षीय बलबहादुर विकको छिमेकी घिमिरे थरका व्यक्तिसँगको झगडामा मृत्यु भएको समाचारले मर्माहत बनायो । दलितहरूले जातीय वा अन्य कारण गैरदलितसँगको झगडाबाट मृत्यु हुनु यो पहिलो घटना भने हैन । कथित माथिल्लो
जाति भनिनेहरूबाट दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न बहानामा आक्रमण भई नै रहेको छ । गैरदलितबाट पिटिएर मारिएका दलितहरूको लासको बिस्कुन हेर्नका लागि यो राज्य निकै लालायित भएको देखिन्छ । कालीकोटका मानवीरे सुनारहरू, रुकुम चौरजहारीका नवराज विकहरू, काभ्रेका आजित मिजारहरू अनि दैलेखका सेते दमाईहरू गैरदलितहरूबाट मारिएका घटना ताजै छन् । जातीय भेदभावलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेयताका करिब नौ वर्षको अवधि हेर्ने हो भने, गैरदलितहरूबाट मारिने दलितहरूको नाम लामै बन्छ ।
सहरको तुलनामा गाउँघरतिर जातीय विभेद बढी हुने र दलित समुदायमाथि हुने आक्रमणहरू पनि निर्दयी हुने देखिन्छ । रक्सी खाएर झगडा गर्नु गलत हो, तर त्यही निहुँमा ज्यानै जानेगरी कुटपिट गर्नु झन् धेरै गल्ती हो वा अन्याय नै हो । दलित समुदाय त्यसै पनि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि छन्, उनीहरूलाई गाउँ समाजमा अझै मानिसको रूपमा व्यवहार गर्नेहरूको कमी छ । दलितका मुद्दाहरूलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर समाजका अगुवाहरू नै लागिपर्ने कुरा कुनै नौलो हैन । दलित समुदायका व्यक्तिहरू विभिन्न कारण गैरदलितहरूबाट मारिने क्रम नरोकिनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै छ । गाउँसमाजमा जानेबुझेका मानिस नै जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन आनाकानी गर्ने गरेका थुप्रै नजिर हामीसँग छ । राज्यले दलितहरूमाथि हुने आक्रमण रोक्न कुनै तहमा पनि बलियो उपस्थिति देखाएको थिएन र छैन पनि । दलित समुदायहरू आज पनि गैरदलितहरूको विभेदकारी व्यवहारको सिकार भएर मृत्यु खेप्नुजति पीडादायी अरू के हुन सक्छ र ?
कुटपिट गरेर बलबहादुरको मृत्यु हुनु सिंगो दलित समुदायहरूमाथिको आक्रमण नै हो, १६ वर्षीय नाति दोर्जेलाई हिरासतमा राख्नु प्रहरीको अर्को गम्भीर लापरबाही हो । १८ वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई प्रहरीले कसुर गरेको निहुँमा थुनामा राख्न पाउँदैन । उनीहरूले गल्ती नै गरेको भए पनि अदालतको अनुमतिमा बाल सुधारगृहमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा प्रहरीले दलित भएकै कारण बिर्सेको हुनुपर्छ । दलितहरूको संरक्षणमा यो राज्य कहिल्यै उभिन सकेन, सक्दैन पनि । जातीय विभेद निर्मूल पार्न राज्यले ध्यानै दिएको छैन, त्यही भएर बलबहादुरहरू मर्नु परिरहेको छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ । निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रका सबै अवयव क्रियाशील छन्, न त पछिल्लो आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नै अस्थिरता र अन्योलका पक्षमै अभिव्यक्त भएको थियो । तर पनि मुलुक किन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने त्यति सहज र सरल छैन । लिखित संविधान भएको मुलुकमा लोकतन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ । तर आज मुलुकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक, स्वचालित र जनउत्तरदायी बनाउन नसक्नु नै आजको अस्थिरता र अन्योलको मूल कारण हो । अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट लोकतन्त्रलाई स्वचालित र स्वाभाविक बनाउन नसकिएको हो ? आज हरेक चेतनशील नागरिकले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । मुलुकलाई गतिशील, क्रियाशील र लोकतन्त्रलाई स्वचालित बनाउने प्रमुख जिम्मा निर्वाचित सरकारको हो । जब सरकार उद्देश्यमूलक ढंगले नै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील र स्वचालित बनाउन चाहँदैन, त्यसबखत संविधानका
सुन्दर अक्षर र प्रावधानहरू पनि पराजित हुने खतरा उत्पन्न
हुन्छ । मुलुकमा आज त्यही भइरहेको छ । संविधान आफ्नो
कारणले होइन, सरकार वा राज्यका अन्य अंगहरूका कारण निष्क्रिय र निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरूबाटै निर्मम प्रहार सुरु भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् । आखिर यस्तो किन ? संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई तिनैले चुनौती दिइरहेका छन्, जसले ती संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सरकार र संसद्
आफ्नै दलको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो पनि बिनाकुनै एजेन्डा । सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । तर यत्रो गैरसंवैधानिक कदम चालेकोमा संसद् र नेपाली जनतासमक्ष लोकाचारका लागि भए पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण पनि सरकारले देखाउन सकेन । आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्ने जवाफसम्म सरकारसँग थिएन, अहिले पनि छैन । गत निर्वाचनको जनादेश वाम गठबन्धनलाई हो । अहिले पनि उक्त शक्तिको लगभग दुईतिहाइ बहुमत छ संसद्मा, तर त्यो गठबन्धनलाई हरहालतमा विखण्डन गरेर गैरवामपन्थी शक्तिको सहारामा सरकार बनाउने खुल्लमखुला टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ, सत्तारूढ एमाले । कि हिजो वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कदम गलत थियो, कि दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा अहिलेको सत्ता टिकाउने कदम गलत हो । दुवै कदम सही हुन सक्दैनन् । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र हँसिया–हथौडा झन्डा बोकुन्जेल मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको मर्यादा र सम्मानका लागि भए पनि न्यूनतम वाम चरित्र अहिलेको सत्ताभित्रको एमालेले देखाउन सक्नुपर्छ । तर आज परिस्थिति ठीक विपरीत छ । जबज, मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको ब्यानर झुन्डाएर वाम गठबन्धनको जनादेशविपरीत दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा सत्ता टिकाउने खेल भइरहेको छ । केही हूल मानिस थपडी बजाइरहेका छन् र कार्यपालिका प्रमुख ‘सर्वत्र विजयी भवेत्’ को भावमा आनन्द ग्रहण गरिरहनुभएको छ ।
अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याइदिएको संसद्लाई कुनै काम नदिई घेराबन्दी गरेर अवसान गर्न खोजिँदै छ । संसद् भनेकै सरकारले दिएको बिजिनेसमा चल्नुपर्ने बाध्यता भएको संरचना हो । संसद् चलाउन सरकारले चाहेन भने प्रतिपक्षले बिजिनेस दिएर संसद् चल्न सक्दैन । केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन । परिणामस्वरूप, संसदीय समितिहरू निष्क्रिय छन्, प्रतिनिधिसभा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बसिरहेको छ । सरकारले गत अधिवेशनमा पेस गरेका र प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू पुनः अघि बढाउने इच्छा राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकसम्म पनि आह्वान भएको छैन । आफैंले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो नैतिक संकट खडा भएको छ । प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कुनै योजना अघि सारेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानबमोजिम शक्तिशाली भए पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको यो संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । जब संसद् कार्यपालिकाको लाचार छायाजस्तो हुन्छ, त्यसबखत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । जुन संसद्ले आफूलाई जन्मायो र जुन संसद् जन्माउन जनतासँग स्थिरताको नारासहित मत मागियो, त्यही संसद्लाई सके हत्या गर्ने, हत्या प्रयास विफल भएपछि चल्न नदिने अनि पुनः त्यही संसद्का लागि चुनावमा जान्छु भन्ने सत्तापक्षीय एमालेको चालाले दुनियाँको संसदीय र संवैधानिक अभ्यासलाई नै हँसाइरहेको छ । इमान, नैतिकता र संवैधानिकताको कुनै ख्याल नगरी केवल सत्ता अन्तिम सत्य हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर कार्यपालिकाले जनक्रान्तिबाट निर्मित संविधानलाई स्वचालित हुनै नदिने चक्रव्यूह खडा गरिरहेको छ । विडम्बना, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यो चक्रव्यूह तोड्न होइन, मलजल गर्नमा तल्लीन छ ।

कुरा न्यायपालिकाको
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका खराबीलाई संविधान र कानुनको व्याख्याद्वारा सुधार्ने, संविधानलाई स्वचालित बनाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल भनिन्छ । तर आज न्यायपालिकाले समेत आफ्नो त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । हो, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नु अदालतको संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले लिकबाहिर जानलागेको संवैधानिक अभ्यासलाई लिकमा ल्याएकै हो । तर कार्यपालिकाले संविधानको थिचोमिचो गरेका यस्ता कैयौं मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जसलाई फर्स्योट गर्न न्यायपालिकाले इच्छा देखाइरहेको छैन । गैरसंवैधानिक रूपले नियुक्ति लिएर गैरसंवैधानिक रूपले शपथ खाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको विवादसम्बन्धी मुद्दामध्ये कतिपयको त प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश स्वयम् कार्यपालिका प्रमुखसंँग बसेर गरेका त्यस्ता नियुक्तिको वैधताको परीक्षण तत्काल गर्ने साहस न्यायपालिकाले किन देखाउन नसकेको ? सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएजस्तै प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबन्डामा त्यस प्रकारको नियुक्ति भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले ती विवाद हेर्न नचाहेको वा ढिला गरेको भन्ने आरोपको बोझ लामो समयसम्म न्यायपालिकाले धान्न सक्दैन र धान्नु पनि हुँदैन । न्यायपूर्ण, दुनियाँले देख्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बेन्चले हेरेको छ भनी पत्याउन सकिने इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशले यो विवादलाई तत्काल सल्टाउनुपर्छ । कार्यपालिका प्रमुखले जसरी संसद्लाई स्वचालित हुन अवरोध गरेका छन्, त्यसैगरी न्यायपालिका प्रमुखले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वचालित हुन रोकेका छन् भन्ने भाष्यको निर्माण हुन कदापि दिनु हुँदैन । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै क्षेत्रमा पनि न्यायपालिकाको कार्यक्षमता जनप्रिय देखिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिले सेवारत न्यायाधीश वा पेसारत कानुन व्यवसायी वा न्यायसेवातर्फका कर्मचारीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको मनोबल गिरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी आधार त छैन नै, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र कार्यकुशलता वा कार्यक्षमताको कुनै कदर भएको पनि देखिएको छैन । हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्ति विवादको घेराबाट मुक्त छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये जटिल प्रकारका संवैधानिक विवाद भएका वा कार्यपालिकाको खास सरोकार रहेका वा कर राजस्व वा ठूलो धनराशिको बिगो समावेश भएका मुद्दाहरू हेर्न खास न्यायाधीशलाई मात्र तोकिने अपारदर्शी अभ्यासले आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा बदनाम गराइरहेको छ । त्यस प्रकृतिका मुद्दामध्ये कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्न सक्छ र त्यो इजलासबाट के फैसला आउँछ भनेर समेत सहज अनुमान गर्न सकिने र त्यस्तो अनुमान करिब शतप्रतिशत मिल्ने विडम्बनापूर्ण आजको अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वचालित हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।
यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रबाट यो संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनमा अवरोध खडा गरिएको छ । दोष संविधानको छँदै छैन, संविधानबमोजिमका अख्तियारी पाएका संस्था वा व्यक्तिमा कार्यक्षमताको अभाव, दुराशययुक्त भावना र स्वार्थको खेलका कारण आज लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । उन्नत स्तरको आलोचनात्मक नागरिक चेतले मात्र यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ । शासकहरूलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमता र साहस केवल हामी नागरिकसँग छ । जालझेल, षड्यन्त्र र सेटिङ सबै अस्थायी हतियार हुन् । संविधानलाई स्वचालित बनाउने र त्यसविरुद्धको चक्रव्यूह तोड्ने स्थायी हतियार केवल नागरिकसँग छ । संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनबाट रोक्ने पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी जारी राखौं । संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सबै अंगका शासकहरूको हिसाब–किताब राखिनेछ, राखिनुपर्छ । दास मनोवृत्ति र संविधानलाई चक्रव्यूहमा कैद गराउने षड्यन्त्रको यात्रा लामो नहुने निश्चित छ ।

मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।
तर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य ‘एलिफेन्ट इन द रुम’ कुन भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छान्ने र कसरी मुलुकको औद्योगिकीकरणमा योगदान दिने दिशामा जाने भन्ने नै हो । महामारी दोहोरिए पनि वा शान्त भए पनि जनताका लागि रोजगारी प्रमुख आवश्यकताका रूपमा रहिरहनेछ र ढिलोचाँडो यस्ता रोजगारीहरू झारपात उखेल्नेजस्तो नाम मात्रको कामबाट दिगो र मर्यादित मुख्यतः उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित हुनैपर्छ । यो नै आर्थिक पुनरुत्थानको पूर्वसर्त पनि हो । अर्कातिर, हरेक आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रमुख बाधक मानिदै आएका लजिस्टिक्सको मूल्य घटाउने, उत्पादनको लागत मूल्य घटाउने, बजारको पहुँच सजिलो बनाउने र जनतालाई सकेसम्म एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्यका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेजस्ता कामचाहिँ चाहे राजनीतिक अस्थिरता होस् वा महामारी, सकेजति अगाडि नबढाई नहुने स्थिति छ । ‘भी–सेप रिकभरी’ वा अन्य किसिमका रिकभरी पनि हामीले महामारीकै बेला यसबाट पार पाउन केके काम गर्छौं भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

निर्माण व्यवसायीका अप्ठेरा
तर आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख औजार निर्माण व्यवसायीसँग राज्यको सम्बन्ध अप्ठेरो स्थितिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरू धेरै गाली खान्छन् । सम्भवतः कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू त्यसयोग्य पनि छन्, तर समस्या धेरैतिर छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, ‘बिडिङ’ गर्ने बेलादेखि पैसा भुक्तानी हुने समयसम्म समस्यैसमस्या छन् । एक त ठेक्कापट्टा नै अहिले केन्द्रीकृत भएको छ । मुलुकभरिका सडक तथा पुलका ८० प्रतिशत ठेक्कापट्टाहरू बाह्र जनाभन्दा कम व्यवसायीले लिएका छन् भनिन्छ । मिलेर कुनै कार्टेलमा बसी ‘बिड’ नगर्ने निर्माण व्यवसायीले एकदमै ‘लो बिडिङ’ गरेमा मात्र ठेक्का पाउँछ । एक त स्वतन्त्र बोलकबोल गर्ने व्यवसायी, अर्को कम रकम बिड गरेको स्थिति, यी दुई अवस्थाका बीच ‘लो बिडिङ’ गर्नेले राम्रोसँग काम भ्याउने सम्भावना झन् कम भएको देखिन्छ । बरु मिलेर वा मिलाएर परेका ठेक्काको काम राम्रोसँग भएको छ भनिन्छ । अर्थात्, शास्त्रीय ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ को स्थिति छ— खराब नतिजा पनि इक्विलिब्रियम नतिजाका रूपमा छ । लो बिडिङलाई तह लगाउन भनेर धेरै ग्यारेन्टी चाहिने गरी बनाइएको हालैको एक सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले सिन्डिकेटदेखि बाहिरका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि आयोजनाको लागत झन् महँगो बनाएको छ र सोचेभन्दा झन् उल्टो सिन्डिकेट गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाएको छ ।
कतिपय ठेक्काहरू सुरुमै मिलाएर गरिएका हुँदैनन् । कहीं सडक नभएको ठाउँमा पुल र सडकको ठेक्कासँगै लगाइएको उदाहरण छ जसले गर्दा पुलका ठेकेदार पेस्की लिएर काम नगरी समय कुरेर बसेका हुन्छन् (सोलुखुम्बुको हालैको एक आयोजना), कहीं पुल चाहिने रणनैतिक सडकमा सडक बनेको वर्षौंपछि मात्र पुलको ठेक्का लगाइन्छ (नारायणघाट–मुग्लिङ सडक) । अहिले धेरैजसो आयोजनाहरू पाल्पा, स्याङ्जा र धादिङजस्ता केही जिल्लामा केन्द्रीकृत छन्, जुन राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको प्रभावले भएको मान्छन् निर्माण व्यवसायीहरू । योजनाबद्धभन्दा पनि अन्तिम समयमा जसले सक्यो उसले आयोजना राख्ने गरिनाले यस्तो भएको छ, जसबाट भविष्यमा अनाथ र रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले ओलीले प्राथमिकता भनेर पहिल्याएर झापा जिल्लामा पार्नुभएका कतिपय आयोजना भोलिका सरकारहरूलाई पाच्य नहुन पनि सक्छन् र तिनले कम प्राथमिकतामा राखिदिएर ती सबैलाई अलपत्र पारिदिन सक्छन् ।
सरकारी कर्मचारीले बेलामा निर्णय नगरिदिने गर्नाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या छ । गएको वर्ष सरकारी निकायमा भेरिएसनका निवेदन मात्र ३ हजारभन्दा धेरै जम्मा भएका छन् भनिन्छ । कतिपय भेरिएसनका निवेदनमा आयोजना सकिने बेलासम्म निर्णय हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमराको भेरिएसनका केही निवेदनसमेत एक वर्षदेखि त्यसै छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कसिकसाउ गर्न ल्याइएका कतिपय नियम आफैं पनि विलम्ब हुने कारक भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने नियम ल्याइदिनाले राष्ट्रिय गौरवकै कतिपय आयोजनाको — अन्य कारणले ढिलाइ भएका भए पनि — समय थप भएको छैन र काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
नेपाली र विदेशी कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा बिड गरेमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने साबिकका केही नियम नयाँ खरिद ऐनले त्यागिदिँदा प्रविधि हस्तान्तरणको पहिलेको क्रममा नकारात्मक असर परेको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले अहिले स्थानीय साझेदार खोज्न झन्झन् कम गरेका छन् । सुनकोसी मरिनजस्ता आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काममा नेपाली निर्माण व्यवसायी साझेदारका रूपमा नराखी बोलकबोल गरेर एक चिनियाँ कम्पनीले हालै ठूलो ठेक्का हात
पारेको छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई एक्लै बिड गरेमा ग्राह्यता दिने वा संयुक्त लगानीका साझेदारहरूसँग काम गर्ने वातावरण मिलाउने मामिलामा सार्वजनिक खरिद ऐनका हालैका संशोधनहरू झन् ‘रेग्रेसिभ’ भएको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको छ । मुलुकमा विकासका काम बढ्दै जाँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य सँगसँगै लैजान नसकिने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।
ठेकेदार खराब कि कर्मचारी भन्ने छलफलमा हामीले महसुस गर्ने एउटा कमीचाहिँ कसरी सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूका बीचमा यति धेरै चिनजानको कमी रह्यो भन्ने हो । वास्तवमा लगातारको विकास खर्चको दुःखद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ । यो कमन ल्यांग्वेजको विकास गर्न भनेर प्रस्तावित निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायी कोषमा अहिले ३५ करोडभन्दा बढी रकम छ, तर त्यसले यो दिशातर्फ धेरै कदम चाल्न सकेको छैन । एक त, यो कोषमा गरिने योगदान स्वैच्छिक छÙ अर्को, विदेशी कम्पनीहरूले यसमा योगदान गरेका छैनन् । यस्ता कोषहरू मलेसिया, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकमा राम्रोसँग चलेका देखिन्छन् तर हाम्रो देशमा यसको गतिविधि सुस्त छ ।
राम्रा निर्माण व्यवसायीहरू आफैं जन्मँदैनन्, तिनीहरू एक अर्थमा राज्यका साझेदार हुन् र तिनीहरूमध्ये कसरी राम्रा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खराबलाई सजाय गर्ने अनि समग्र उद्योग र सरकारसँगको सम्बन्ध बलियो र पारदर्शी बनाउने भनेर सोच्ने जिम्मा सरकारको हो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडिकडाउ गरेर यदि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् भने त ठीकै छ, तर एक लक्ष्य प्राप्त गर्न नियमकानुनहरू बनाउँदा अन्य लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्छ भने तिनको उपयोगिता हुँदैन । राम्रो नियमकानुन बनाउने र तीबाट वाञ्छनीय नतिजा निकाल्ने प्रक्रिया भनेको मूलतः एकैपटकमा सोचेको नतिजा आउने विज्ञान नभएर गर्दै जाँदा राम्रो गुणस्तरको हुँदै जाने कला हो । काम गर्दै जाँदा बिस्तारै आफ्नो कामसम्बद्ध नयाँ कुराहरू सिकिन्छन् र ‘पर्फेक्ट’ हुँदै गइन्छ । त्यो सिक्ने प्रक्रिया राम्रोसँग डिजाइन गर्नु र निरन्तर सिक्दै जाने प्रत्याभूति गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो ।
एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति
अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतको छेउछाउमा झरिसकेका बेला महत्त्वपूर्ण बनेको अर्को प्रश्न हो— कसरी मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरणलाई सरकारी नीतिनियममार्फत बल पुर्‍याउने र उद्योगधन्दामा आधारित मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ? उद्यमीहरू नेपालको उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित सुरक्षा नपाएको वर्तमानमा स्थितिमा सरकारले पहिले एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याएजस्तै एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति ल्याउनुपर्छ भन्छन् ।
कहिलेकाहीं नयाँ दिल्लीमा ठूलठूला नेताहरू भेटेको र मुम्बई वा बङलोरको सौन्दर्य हेरेको भरमा हामी के बिर्सन्छौं भने, अन्ततोगत्वा हाम्रो उद्योगको प्रतिस्पर्धा भने हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूमै सुरु हुन्छ । त्यसैले हाम्रो उद्योगको रणनीतिको मुख्य लक्ष्य हाम्रा उद्योगहरू कसरी सिमानानजिकैका सहरहरूमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । यदि हामी रक्सौलमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं भने परका सहरहरूमा झनै हुन सक्दैनौं । हाम्रा उद्योगहरू त्यत्तिकै उडेर बङलोर वा मुम्बईमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । सिमानाका छेउछाउका सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढी, बेलाहिया, गोरखपुरदेखि खटिमासम्मका ससाना सहरहरूमा हाम्रा सामानहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री हुने स्थिति सिर्जना गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । सम्पन्न बन्न हामीले भारतमा हाम्रा उत्पादन नबेची हुँदैन भने भारतीय बजारको एकएक इन्च कब्जा गर्नका लागि सीमानाकाका सहरहरूदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसका लागि कसरी हाम्रा उद्योगहरूको औसत तथा ‘मार्जिनल’ मूल्य कम गराउने भन्ने चुनौती हामीमा छ । हरेक अध्ययनले यसमा सडक तथा बिजुलीको भाउ सस्तो गर्नुपर्ने र मुलुकका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य कम गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । तर कच्चा पदार्थ सस्तोमा ल्याउने कुरा पनि सोचेजस्तो सजिलो छैन । उदाहरणका रूपमा चिनी उद्योगहरूलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा उखुको समर्थन मूल्य उत्तरप्रदेशमा भन्दा प्रतिक्विन्टल लगभग ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र बिहारमा सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको उखुको मूल्यभन्दा ४० रुपैयाँ बढी छ । सीमापारिको समर्थन मूल्य फरकफरक गुणस्तरका उखुलाई फरकफरक छ भने नेपालमा एकै छ । यसले गर्दा विहारका सीतामढी, मधुवनीलगायतका विभिन्न सीमावर्ती स्थलबाट भारतीय उखु तस्करी भई आएर नेपाली चिनी मिलहरूमा बिक्ने गरेको छ । तर चिनीको समर्थन मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा कम छ, जसले गर्दा चिनी आफैं पनि भारतबाट नेपालमा धेरै तस्करी भएर आउँछ । सीमावर्ती ठाउँहरूमा उखुको भाउ एउटै हुने र नेपाली मेसिनहरूको उत्पादन क्षमता भारतीय मेसिनको भन्दा फरक नहुनेबाहेकका स्थितिमा बजार ‘डिस्टोर्ट’ भैराख्छ र बेलाबेला सकस हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा उद्योग बचाउँदा इकोसिस्टम नै बचाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई झन् भार पर्ने स्थिति छ । उद्योगहरूलाई ‘जाऊ, सबैभन्दा सस्तो कच्चा पदार्थ जहाँबाट सक्छौ ल्याऊ’ भन्न सकिएको छैन । चिनी आफैं पनि कतिपय खाद्य तथा औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थ भएकाले यो महँगिनुका अन्य असर त झन् छँदै छन् ।
औद्योगिक उत्पादनको औसत लागत र मार्जिनल लागत दुवै नेपालमा बढी गराउने नीतिगत कारक पनि छन् । सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण हेरौं । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई सधैं हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सकिने उद्योगका रूपमा लिँदै आएका छौं । यसको कच्चा पदार्थ अर्थात् चुनढुंगा नेपालमै पाइने भएकाले यस्तो विश्वास गरिएको हो । तर, सिमेन्ट उद्योग अझै पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । धेरै भन्सार कर लगाई बचाएर राखिएको यस उद्योगको नेपालमा आन्तरिक लागत महँगो छ । हामी यो उद्योगलाई भुटानमा जस्तै सस्तो बिजुली दिन अनकनाइरहेका छौं अनि हाम्रो खनिज पदार्थ निकाल्ने र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न दिने कार्यविधि पुरातन खालको भएकाले व्यवसायीको औसत खर्च धेरै हुन पुगेको छ भन्ने सिमेन्ट उद्योगीहरूको तर्क छ ।
यसबाहेक विदेशी कम्पनीहरूले बेलाबेला गरिदिने ‘डम्पिङ’ ले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या पारेको छ । कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछि धेरै सस्ता जुत्ता–चप्पल नेपालमा भित्रिनाले स्थानीय जुत्ता तथा चप्पल कम्पनीहरूलाई समस्या पर्‍यो । हाम्रा सबै कम्पनीले आफ्नो विश्वसनीय ब्रान्डनेम नबनाइन्जेल तिनीहरू यस्ता साधारण आपूर्ति ‘शक’ पनि सहन नसक्ने स्थितिमा हुन्छन् । अर्कातिर, डम्पिङ र आन्तरिक लागत वृद्धिले आजित भएका तर ब्रान्डनेम बनाइसकेका कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादन चीन वा अन्य सस्ता मुलुकमा सारेर (अर्थात्, आउटसोर्सिङ गरेर) फाइदा उठाउनेतिर पनि सोचेका छन् जसले मुलुकभित्रको आन्तरिक औद्योगिक रोजगारीमा झन् नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट छ ।

विकासका लागि समन्वय र संवाद
हामी औद्योगिक रोजगारी तथा उत्पादन दुवै चाहन्छौं भने गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर भएका स्रोतहरूबीचको समन्वयले औद्योगिक क्षेत्रका ‘लो ह्याङिङ फ्रुट’ टिप्न सजिलो बनाउँछ र सबैभन्दा सस्तो प्रस्थानविन्दु यही हो । केही उद्योगको उत्थानलाई हामीले राम्रो समर्थन गरेका छौं । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरू हामीले लगाएको उच्च भन्सार दरले गर्दा नाफामा जान सकेका छन् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यिनको क्षमता वृद्धिका लागि चाहिने अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेका छैनौं । केहीअघि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मेसिन बिग्रेर चीनबाट विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने स्थिति हुँदा त्यसका लागि विदेशी मुद्रादेखिका अन्य अनुमति लिन निकै समय लाग्यो र यसरी सानो कामले गर्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आयो । उद्योग विभागमा भएको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई यस्ता ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रुत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएमा उद्योगहरूलाई कम घाटा हुने थियो । ठूला, धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका र उच्च क्षमता उपभोग गरिरहेका उद्योगहरूलाई दिने उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सुविधाहरू अन्य साधारण उद्योगलाई दिनेभन्दा फरक र विशेष हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद नहोला ।
यस्तै अर्को साधारण समन्वय कुनै रुग्ण वा बन्द उद्योग अर्कोलाई बेच्दा खरिद वा बिक्री कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा तीनवटा फाइदा हुन्छन्— एक, उद्योग सुचारु हुन्छ । दुई, उद्योग चलाउन आँटेर आउने व्यक्तिलाई लगानी धेरै पर्दैन । र तीन, रोजगारी बढ्छ र अन्य विभिन्न तरिकाले सरकारको राजस्व बढ्छ । सरकारको ध्यान उद्योग चलोस् भन्ने मात्रमा भन्दा उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्ने मान्छेको हातमा अन्ततोगत्वा पुगोस् भन्नेतिर जाओस् भनी चाहने हो भने यो दिशामा केही गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उद्योगीहरू मूलतः नेपालको उद्योगबाट निस्कन कडा गरिएका नियमहरू (एक्जिट पोलिसी) बाट डराएका छन् । तिनीहरू आफूले उद्योग चलाउन भनेर किनेका जग्गा र मेसिनहरू बेचेर निस्कन सजिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । यसबाहेक ठूलठूला उद्योग खोल्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिन कानुनी अस्पष्टता छन् र २०७१ सालको एक्सन प्लानले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन, न विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध जग्गाले । भूमिको उपलब्धता पनि अन्ततोगत्वा समन्वयकै प्रश्न हो ।
अर्को बिस्तारै टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको चाहिँ विभिन्न खालका भ्याट रिफन्डका मुद्दाहरूसम्बन्धी सरकारी समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति हो । उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगले खुद्रा पसलेहरूलाई बेच्न दिएको सामान मिति गुज्रेर फर्काइयो भने ती सामानको भ्याट रिफन्ड हुँदैन जबकि त्यस्तो अवस्थामा साँचो अर्थमा खरिद–बिक्री नै भएको हुँदैन । यस्ता भ्याट रिफन्डसम्बन्धी मुद्दाहरू बिस्तारै सरकारसँग धेरै हुँदै गएका छन् । कम्तीमा उद्यमीहरूलाई यी टाउकोदुखाइका विषय भएका छन् ।
बजेटको भूमिका कम खर्चमा गर्न सकिने यस्ता साना समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्न त हुन्छ नै, दीर्घकालीन उत्प्रेरणाहरू डिजाइन गर्न, दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको ढाँचा तयार गर्न र त्यसलाई स्रोत उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय छलफलहरूलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन नीतिचाहिँ सरकारी कर्मचारी र उद्यमी तथा निर्माण व्यवसायीबीच संवाद र छलफल बढाउँदै जाने मेकानिज्म तयार गर्नु हो, नत्र हाम्रो अबको विकासको गति पनि पहिलेजस्तै रहनेछ । संवादका सीमित मेकानिज्म अहिले पनि छन् । हाम्रो देशको कानुन तथा अन्य नीति बनाउँदा छलफल गर्ने परम्परा छ तर त्यो धेरै प्रभावकारी भएको छैन । नियम बनाउने र पालना गराउने कर्मचारीले उद्यमीको नाफाघाटा कति हुन्छ र त्यसले समग्र मुलुकलाई केकति फाइदा–बेफाइदा गर्छ भनी छर्लंग बुझेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वले मुलुकको औद्योगिकीकरणको लक्ष्यलाई राज्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । छलफल र संवाद गर्नाले एकअर्कालाई चिन्ने र एकअर्काका समस्या बुझ्ने मौका पाइन्छ । अन्य देशमा यस्ता मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्छन्, त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले यी समस्या अध्ययन गर्छन् र समाधानका उपाय सुझाउँछन् । हाम्रोमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक तथा उद्यमीहरू मिलेर यी मुद्दालाई छानबिन गर्ने र यसबाट समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने नतिजा निकाल्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।
कर्मचारीहरू एक्लै निर्माण व्यवसायीको मुद्दा समाधान गर्न अघि सर्दा ठेकेदारको पैसा खाएर काम गर्न तम्स्यो भन्ने आरोप आउला भनी डराउँछन् भने, उद्यमीको समस्या समाधान गर्न अघि बढ्दा उद्योगीको पैसा नखाई के काम गर्‍यो होला र भन्ने प्रश्न आउँछ भनी हच्किन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न समाजका अनुसन्धानमूलक अन्य संस्थाको मध्यस्थकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ अघिल्लो महिना सम्पन्न भयो । यस दिवसको सेरोफेरोमा महिला हिंसाका घटना, हिंसापीडित महिलाहरूको अवस्था, तिनीहरूको न्यायमा पहुँच, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले यसप्रति निर्वाह गरेको दायित्वलगायतका विषयले अखबारका पानाहरू भरिए तैपनि शृंखलाबद्ध तवरले महिला हिंसाका डरलाग्दो स्वरूपहरू एकपछि अर्को भइरहेको जगजाहेरै छ ।
हिंसापीडितहरूले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारमुखी निकायहरूतिर धाउने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायहरू गैरजिम्मेवार भइदिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको आस र त्रासबाट ग्रसित हुने र न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा जानै हिचकिचाहट हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि कुनै पनि बहानामा पीडितलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । पीडितले आफूलाई टोलछिमेक, प्रहरी प्रशासन वा कहीँकतैबाट उपेक्षा गरिएको अनुभूति गर्‍यो भने उसको आत्मबल कमजोर हुने र ‘डिप्रेसन’ मा गई आत्महत्याको बाटो समाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले हिंसापीडितहरूले कानुनी बाटो समातेर प्रहरी वा प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन पुग्दा राज्यको असल अभिभावकत्वको सधैं खाँचो पर्छ । उनीहरूको सुरक्षा र न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका अधिकांश घटनाका प्रकृति अध्ययन गर्दा, पीडितहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा कानुनी बाटो समात्न बाध्य भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पीडितलाई सम्मानित व्यवहार गरी न्याय प्रक्रियाको पहिलो ढोका अर्थात् उजुरी ग्रहण खोल्नु जरुरी छ । त्यसपछि शीघ्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन किञ्चित हिचकिचाहट गर्नु हुन्न । नेपाल प्रहरीका कतिपय अनुसन्धान प्रभावकारी छन् । तर, महिला हिंसासम्बन्धीका सबै उजुरीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रहरीको बरोबर ध्यान जानु जरुरी छ ।
परिवार निर्माणमा महिलाको अह्म भूमिका हुन्छ । तर, दूरदराजका र विपन्न परिवारहरूमा अझै गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा उचित स्याहार पाउन महिलाहरूलाई मुस्किल छ । जसका कारण कम वजनका शिशुहरू जन्मने अनि शिशु र आमाकै मृत्यु हुने खतरा बढ्छ । प्रायः गाउँघरका महिलाले कम उमेरमै विवाह गरी धेरै सन्तान जन्माउने हुँदा पाठेघर खस्ने, संक्रमण जोखिम बढ्ने आदि स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले आफूले जे–जस्तो दुःख भोग्नुपरे पनि सहनुको विकल्प नभएको ठान्छन् । यदि पुरुषले बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्थ्यो भने, एउटाबाट दुइटा बच्चा विरलै जन्मिने र हरेक पालिकामा विकासका अन्य कामलाई थाती राखेरै भए पनि सुरक्षित प्रसूतिगृहसहितको प्रजनन स्वास्थ्यका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हुन्थे ।
महिलालाई योनि मात्र ठान्ने र आफ्नो इच्छा र चाहनालाई नै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति कतिपय पुरुषमा अझै छ । विवाहित महिला पनि आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यदि श्रीमान् वा पुरुष साथीले यौन शोषण गरिरहेका छन् भनेर महिलाले सार्वजनिक गरे, उनीहरूको ज्यानै पनि लिइन सक्छ । यसरी आफ्ना पीडा गुम्स्याएर घरभित्रै नारकीय जीवन बिताउन विवश महिला धेरै छन् ।
अफिसको काम गरी अबेर घर फर्किनुपर्ने कामकाजी महिलाहरूप्रति समेत पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोण स्वास्थ्यकर छैन । महिलालाई आफ्नो मुठीको माखो मात्र बनाएर राख्न रुचाउने पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूले जीवनको हरेक क्षणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कतिपय महिला आर्थिक रूपमा सबल भए पनि आफ्नो आम्दानीलाई कहाँ–कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको आम्दानी पनि परिवारका पुरुष सदस्यकै निर्णयमा परिचालन गरिन्छ । कति महिला त प्रजनन हक र प्रजनन स्वास्थ्यबारे समेत अनभिज्ञ छन् । सन्तान कति जन्माउने भन्नेमा पनि महिलाको कुनै निर्णायक भूमिका छैन । गर्भपतन पनि पुरुषहरूले भनेकै समयमा जबर्जस्ती गर्नुपर्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोगसमेत नगरी जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने गरिन्छ ।
सामाज र संस्कृतिका नाममा छोरी–बुहारीलाई सधैंभरि चुलोचौकामा रमाउने बनाउने सोच र प्रवृत्तिले गर्दा महिलाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसामा परिरहेका छन् । परिवारमा छोराको जन्म हुँदाको हर्षोल्लास र छोरी जन्मिदा निधार खुम्च्याउने र भाग्यलाई दोष दिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । छोरीको आमालाई अनेक अर्थमा होच्याउने, चिढ्याउने र दुःखी बनाउने सामाजिक अभ्यास कायमै रहनुले पनि महिला हिंसालाई बढाएको छ । यसैका कारण पनि आमाहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ । पारिवारिक हिंसाका कारण महिलाहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था सिर्जना गरिनु अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद पक्ष हो ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी र प्रशासन मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन, हरेक व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श र सचेतनाको खाँचो छ । रोजगारी सिर्जनासहितका आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक अभियान, तीनै तहका बजेटमा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका काम तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनु पनि अत्यन्त जरुरी छ ।
महिला हक र अधिकारका सवालहरूमा समुदायस्तरमा महिला तथा आमा समूहहरू सक्रिय छन् । सामाजिक अभियानहरूमा ती समूहहरूको भूमिका तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि सामाजमा निम्छरो अवस्थामा रहेका महिलालाई भने यसले समेट्न सकेको छैन । यस्ता महिलालाई समेटेर उनीहरूका समस्या समाधानमा पनि आमा समूहहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । आगामी दिनमा समाजका अगुवा, आमा समूह तथा दिदीबहिनी समूहहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा हरेक तह र तप्काका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीति तयार गर्ने र सहभागिताका विभिन्न आयामबारे सोचविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । आमा समूहले बचत गर्ने बानी बसाल्न महिलासँग निश्चत रकम पनि उठाउने गर्छ । त्यसरी बचत गरिएको रकम पनि आखिरमा घरकै पुरुष सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने हुन् । सामाजिक गतिविधिमा महिलालाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।
छिमेकी भएका नाताले आफ्ना टोलका महिलाको जीवन, दैनिकी र समग्र अवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ । यदि कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भने त्यसबारे एकअर्कालाई बताउनुपर्छ । आवश्यक परे सहयोग पनि गर्नुपर्छ । महिला सहयोगी समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
घरेलु हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूले खुलेर आफूलाई परेको मर्काको बारेमा सामाजका अगुवाहरूलाई भन्न सक्ने वा त्यसबारे समाचार बन्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । एकपटक समाचार आउँछ वा यसबारे एकपटक अरूलाई भन्ने हो तर सधैं बस्ने त त्यही परिवार र समाजमा हो । अनि भनेकै आधारमा वा समाचार आएकैले उनीहरूमाथि थप हिंसा हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारकर्मीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ परिवारले वा समाजले महिलाको कुरा बेलैमा सुन्दा थप हिंसा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा समयमै प्रहरीले उजुरी लिए हिंसा हुनबाट महिलालाई जोगाउन सकिन्थ्यो । समाज, परिवार र प्रहरीको सक्रियताले नै महिला हिंसालाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।
शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।

यांगुन/बागो (एजेन्सी)– म्यान्मारमा सैनिक शासनविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले दमन गरेपछि कम्तीमा ८२ जनाको ज्यान गएको छ । बागो सहरमा शुक्रबार गरिएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । मृतकहरूको शव सेनाले लिएर गएका कारण मारिनेको संख्या यकिन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् । घटनामा दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा केही हलचल भएको देख्नेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीहरूले सिधै गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘म्यान्मार नाउ’ अनलाइनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शन दबाउन ग्रिनेड तथा राइफलको प्रयोग गरेका थिए ।
तर सेना नियन्त्रित अखबारले भने प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गरेको र त्यस क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ । उक्त घटना म्यान्मारको मुख्य सहर यांगुन नजिकैको बागो सहरमा शुक्रबार भएको हो । तर धेरै बासिन्दालाई नजिकैको गाउँमा जान बाध्य पारिएका कारण यसबारे सूचना बाहिर आउन एक दिनभन्दा लामो समय लागेको जनाइएको छ ।
अनुगमन समूह ‘एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) ले ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै धेरै हुन सक्ने देखिएको जनाएको छ । ‘यो नरसंहार जस्तै छ । उनीहरूले छाया देखे पनि गोली चलाएका छन्,’ विरोध प्रदर्शनमा आयोजकहरूलाई उद्धृत गर्दै म्यान्मार नाउ अनलाइनले लेखेको छ ।
म्यान्मारमा गत फेब्रुअरी १ मा सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रदर्शन चर्केको हो । त्यसयता गरिएका प्रदर्शनमा सेनाले गरेको चरम दमनका कारण ७ सय १ जनाको मृत्यु भइसकेको एएपीपीले जनाएको छ । तीमध्ये करिब ५० जना बालबालिका छन् । सेनाले सत्ता टिकाइरहनका लागि दिनानुदिन हिंसाको सहायता लिएको देखिएको छ । ‘एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स’ का अनुसार २ हजार ८ सयभन्दा बढी सैनिक हिरासतमा छन् ।
म्यान्मारमा नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ताकब्जा गरेको हो । त्यसयता म्यान्मारका मुख्य सहरहरूमा नियमित विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । सैन्य ‘कु’ सँगै देशमा एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको सेनाले सैनिक शासन लागू गरिसकेको छ । तर चुनावमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको आरोप निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले पनि चुनाव स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् । सेनाले स्वतन्त्र चुनाव गर्ने बताउँदै आएको भए पनि मिति भने तोकेको छैन ।
नोभेम्बरको चुनावमा लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) अत्यधिक मतसहित विजयी भएको थियो । नेतृ सुची भने हाल सैनिक नियन्त्रणमा छिन् । सैनिक शासकले उनीविरुद्ध ६ वटा मुद्दा लगाइसकेको जनाएको छ । तर त्यसविरुद्धका कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन । आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आरोपहरू लगाइएको सुचीको भनाइ छ ।
यसैबीच, अपदस्थ सांसद तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूतले शुक्रबार सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई म्यान्मारको सेनाविरुद्ध कदम चाल्न, प्रतिबन्धहरू बिस्तार गर्न, हातहतियार खरिदमाथि रोक लगाउन र उडान निषेधका लागि पहल गर्न आह्वान गरेका थिए । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड होर्सीले सेनाको कदमले देश शासन गर्ने नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
यसअघि मार्च २७ मा म्यान्मारका विभिन्न स्थानमा गरिएको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चरम दमन गरेको थियो । अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार त्यसक्रममा दर्जनौं प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो ।

(हुम्ला) - नेपाल–चीन सीमाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका बासिन्दा हिउँ छिचोल्दै योजना माग्न सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेका छन् । हिमालपारिको गाउँका रूपमा चिनिने लिमीका बासिन्दा चार दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम आएका हुन् । बाटोमा उनीहरूले झन्डै ५ हजार मिटर उचाइको न्यालु लेक पार गरेका थिए । अहिले पनि न्यालुमा बाक्लो हिउँ जमेको छ ।
लिमीका बासिन्दाले जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा पुगी विभिन्न योजना मागिरहेका छन् । न्यालु लेकमा जमेको हिउँका कारण बर्सेनि झन्डै ६ महिना सदरमुकाम सिमकोटसँग लिमीवासीको सम्बन्ध टुट्छ । गत पुसमा परेको हिउँ अहिले पनि न्यालुमा जमिरहेको नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले जानकारी दिए । ‘बाक्लो हिउँ जमेकाले अहिले पनि बाटो छैन,’ उनले भने, ‘जसोतसो सदरमुकाम आइपुगियो ।’ उनकै नेतृत्वमा झन्डै १३ जना सदरमुकाम आएका हुन् ।
जटिल भूगोल र सदरमुकाम टाढा हुँदा लिमीवासी वर्षौंदेखि आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । ‘एक त योजना नै पर्दैनन्,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘परे पनि निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा आएको बजेट पनि फ्रिज जाने अवस्था छ ।’ सामानभन्दा ढुवानी महँगो हुँदा लिमीमा साना योजना सञ्चालन गर्न पनि धेरै खर्च लाग्ने उनले बताए । सदरमुकामको तुलनामा लिमीमा बन्ने योजनाको खर्च झन्डै ४ गुणा महँगो छ ।
यस वर्ष हिउँदमा हिमपात कम भएकाले चैतमै योजना माग्न सदरमुकाम आएको स्थानीय अगुवा मिगिर लामाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा लिमीका लागि ११ वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएकोमा सबै अधुरा रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म ९ योजनाको मात्र सम्झौता भएको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । हिउँदका लागि भण्डारण गरिएको खाद्यान्न सकिएकाले गाउँमा अभाव चुलिन थालेको उनको भनाइ छ । न्यालु लेकमा हिउँ नहट्दासम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्न पनि समस्या रहेको उनले बताए । ‘सीमा बन्द हुँदा तिब्बतमा मजदुरी गर्न पनि जान पाइएन,’ लामाले भने, ‘स्थानीय उत्पादन न्यून हुँदा खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका छौं ।’ लिमीमा तिल, जाङ र हल्जी गरी तीन गाउँ छन् ।

(काठमाडौं) - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दूध दिनहुँजसो उपभोग गर्छन् ।
यसका उत्पादन विश्वासिलो भएकै कारण आफ्नो रोजाइमा परेको उनको भनाइ छ । गत मंगलबार भने सुवेदीलाई डीडीसीको दूधमा शंका लाग्यो ।
‘चिया खाँदा अस्वाभाविक गन्ध आयो । शंका लागेर कार्यालय जाँदा दूध लिई गएँ । थप नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न दिएँ,’ सुवेदीले भने, ‘कार्यालयमा पनि दूधमा गन्ध आएको, पकाउँदा अमिलो भएको भन्दै दुई–तीन जनाले फोनमै गुनासो गरे । लगत्तै दुई जना ५० र १०० एमएल दूध बोकैर खाद्यमा आए ।’ सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि खाद्य निरीक्षक सुवेदीले डीडीसीका काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख नीलकण्ठ गौतमलाई फोन गरे । तर गौतमले दूधमा भएको गन्धको सन्दर्भमा जानकारी दिन मानेनन् । सूचना अधिकारीमार्फत जानकारी लिन आग्रह गरे ।
त्यसपछि सुवेदीले डीडीसीका
सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरे ।
‘पानी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले आपूर्ति गरेको र त्यसमा क्लोरिनको मात्रा बढी भएकाले गन्ध आएको राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो, थप स्पष्ट पार्ने गरी लिखित रूपमा खाद्य विभागमा जानकारी गराउन भनेको छु,’ सुवेदीले भने । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले वितरण गरे पनि पानीको गुणस्तर हेर्ने दायित्व डीडीसीकै हो । डीडीसीले धूलो दूधमा पानी प्रयोग गर्नुअघि परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । ‘त्यो काम डीडीसी परियोजनाकै थियो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही भएर लिखित जानकारी मागेको छु ।’ दूधमा सोडा, फ्याट, एसएनएफ, आयतनको परिमाणलगायत परीक्षण गर्न दिइएको सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसको परीक्षण रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । सुवेदी त यहाँ प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । डीडीसीको दूधमा आएको गन्धबारे गत मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा चर्चासँगै हेलो सरकारमा पनि उजुरी परेको थियो । डीडीसीमै पनि व्यापक गुनासो आएको थियो । खाद्य निरीक्षक सुवेदीले अनौपचारिक रूपमा गुणस्तर परीक्षण गरे पनि खाद्यकै महानिर्देशक उपेन्द्र राय भने यस विषयमा बेखबर छन् । डीडीसीको दूधका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । ‘डीडीसीको दूधका विषयमा उजुरी परेको छैन । उजुरी परेको भए प्राविधिक कारण पनि हेरिन्थ्यो । त्यस्तो समस्या छैन,’ रायले भने ।
डीडीसीका कर्मचारी भने दूधमा लापरबाही नै भएको स्विकार्छन् । डीडीसीमा व्यापक गुनासो भए पनि यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एवं डीडीसीकै बोर्डले चासो दिएका छैनन् । छानबिन नगर्ने र विकृतिलाई गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिले उत्पादनको गुणस्तर खस्किँदै गएको बताइएको छ । ‘डीडीसीमै व्यापाक उजुरी पनि परेको छ । तर हाकिमहरू संवेदनशील भएनन्, उनीहरूले निगरानी पनि गरेनन्,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘कारबाही नहुँदा गल्ती गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढ्दो छ ।’
स्रोतका अनुसार हाल डीडीसीले धूलो दूध घोलेर बजार पठाउने गरेको छ । यस प्रक्रियामा पानी परीक्षण नगर्दा समस्या भएको हो । यसमा आयोजनाको प्रशोधन र गुण नियन्त्रण शाखा जवाफदेही हुन्छन् । तर यी शाखाले जिम्मेवारी बहन नगर्दा दूधमा प्रश्न उठेको स्रोतले बताएको छ । ‘बालाजु प्लान्टलाई औद्योगिक क्षेत्रले पानी उपलब्ध गराउँछ । तर प्रयोग गरिने पानी राम्ररी परीक्षण गरिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘दूध प्रशोधन भएपछि बजारमा जानुअघि दूधको पुनः कम्पोजिसन, गन्धलगायतको निर्धारित मापदण्ड पनि यकिन गरिएन ।’
डीडीसीले गत मंगलबार उपत्यकाका लागि ७८ हजार ५ सय लिटर दूध बजार पठाएको थियो । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड ५२ हजार, होलमिल्क १३ हजार ३ सय, काउमिल्क ११ हजार, टिक मिल्क २२ हजार लिटर थियो । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड र टिक मिल्कमा बढी समस्या आएको हो । दूधमा गुणस्तरको समस्या आएपछि बिक्री पनि कम भइरहेको छ । दूध गन्हाएर खान नसक्ने अवस्थाको भएकाले उपभोक्ता, बुथमेन र बिक्रेताबाट गुनासो आएको छ । दूध राम्ररी बिक्रीसमेत भएको छैन । बिक्री घटेपछि डीडीसीकै डिस्ट्रिब्युटरले गुणस्तरबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले तत्काल गुणस्तर नसुधारे अर्को डिस्ट्रिब्युटर खोज्न डीडीसीलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

‘हामी डिस्ट्रिब्युटरबाट संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूधको गुणस्तर सुधार गरी नियमित गर्न पटकपटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता गरी गुणस्तर नभएको दूध बजारमा पठाइएको छ,’ डिस्ट्रिब्युटरले डीडीसीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा दूधको बिक्री बढाउन नसकिएको र बजारमा नकारात्मक असर परी बिक्री घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी डिस्ट्रिब्युटरबाट दूध ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संस्थान आफैंले दूध डिस्ट्रिब्युटसनको अर्को व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ ।’ हाल डीडीसीका दुई वटा डिस्ट्रिब्युटर छन् । तिनले १ हजार बुथम्यानमार्फत दूध बिक्री गरिरहेका छन् ।
‘पानी, पाउडर वा बटरमा पनि खराबी हुन सक्छ । ल्याब परीक्षण गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने, त्यो भइरहेको छैन,’ डीडीसीका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘चार महिनादेखि किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारीको लापरबाहीका कारण किसानलाई समस्या हुने देखियो ।’ लापरबाही गर्ने कर्मचारीबारे छानबिन नभएको ती कर्मचारीले बताए ।
कृषि मन्त्रालयले पनि यस विषयमा
निगरानी गरेको छैन । ‘डीडीसीका बोर्ड सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्रालयकै सहसचिव हुन् । मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले भने दूधमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्रको पानीका कारण केही गन्हाउने समस्या थियो । पाउडर घोलेर बिक्री गर्नुपर्दा क्लोरिनका कारण गन्ध आएको हो,’ उनले भने, ‘एक दिन त्यस्तो भएको हो । अहिले त्यो समस्या छैन ।’

(काठमाडौं) - नेपालीले विदेशमा घुमघाम र अध्ययनमा गर्ने खर्च घटेको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेपछि यस्तो खर्च घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत चैत ११ देखि सरकारले गरेको लकडाउनयता हरेक महिना अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम घटेको छ । नेपालीले भ्रमणका लागि विदेशमा गर्ने खर्च पनि घटेको छ । लकडाउनका कारण स्वदेश तथा विदेशमा हिँडडुल असहज हुनुका साथै अध्ययनका लागि बिदेसिने नेपाली घटेकाले ती शीर्षकको खर्च पनि घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघसम्म वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालीले १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च करिब २६ प्रतिशत घटेको हो । २०७६ माघसम्म वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालीहरूले २० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यस्तै गत आर्थिक वर्षभरमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालीले २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
केही वर्षयता अध्ययन र भ्रमणका नाममा ठूलो रकम बाहिरिँदै आएकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि त्यस्तो खर्चमा सुधार आएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको गत माघको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएका हो । सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा घटाएको लगायत कारण घुमघाम र अध्ययनका लागि बाहिरिने खर्च घटेको बताइएको छ । लकडाउनकै कारण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रमा अध्ययका लागि जाने विद्यार्थी घटेकाले वैदेशिक अध्ययनमा हुने खर्चमा कमी आएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत वर्षको चैतयता नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च पनि घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतमा नेपाल आउने पर्यटकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । गत वैशाखमा यस्तो खर्च घटेर ९० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । त्यसपछिका महिनामा (जेठ र असार) मा यस्तो खर्च केही बढ्यो । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) देखि यस्तो खर्च पुनः घटेको छ । जसअनुसार गत माघमा यस्तो खर्च ६० करोड रुपैयाँ मात्र छ । लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या पनि घटेकाले उनीहरूले गर्ने खर्चमा पनि कमी देखिएको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘लकडाउनका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र नै पर्यटन हो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र लयमा फर्किसके पनि यो क्षेत्र अझै सामान्य अवस्थामा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको असर पर्यटकले नेपालमा रहँदा गर्ने खर्चमा पनि देखियो ।’
गत चैतयता विदेश भ्रमणका क्रममा नेपालीले गर्ने खर्चमा पनि कमी आएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । लकडाउनका कारण विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएकाले त्यसबापतको खर्चमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार गत चैतमा विदेश भ्रमणमा नेपालीहरूले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । गत वैशाख र जेठमा यस्तो खर्च झन घट्यो । तर गत असारदेखि यस्तो खर्च बिस्तारै बढ्न थालेको छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै विदेश भ्रमणका लागि जाने क्रम पनि बढेकाले त्यसबापतको खर्च बढ्न थालेको जनाइएको छ ।
शिक्षामा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि लकडाउनअघि नै सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा छलफल भएको थियो । तर यस विषयमा नीति निर्माण तहमा कुनै निर्णय हुन सकेन । पछिल्ला वर्षमा भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स बढ्न थालेको र विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किने प्रवृत्ति सुरु भएको भन्दै विदेशमा गरिने अध्ययनलाई कडाइ गर्ने बेला भइनसकेको निष्कर्ष निकालियो । यस विषयमा छलफल हुँदै आए पनि मुलुकको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जान थालेपछि सरकार अलि बढी तातेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी सन्तुलन बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न थालेपछि यो विषय सेलाएको थियो ।
एकै पटक बन्द नै गर्नुको साटो बिस्तारै निजी खर्चमा विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिँदै जाने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर घरबाटै सबै खर्च बेहोर्ने गरी गरिएका विदेशी अध्ययन निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ ।’
ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो योगदान नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्घाखाँची (कास)– ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बजेटबिनै नौमुरे जलविद्युत् कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । प्यूठानको सीमासँग जोडिएको अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका–७ तामातालमा रहेको आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै रायमाझीले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पारेर काम अगाडि बढाइने बताए ।
२०४४ सालमा तत्कालीन सरकारले खटाएको विशेषज्ञ टोलीले २ सय ४५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । प्यूठानको सीमा जाबुनेसँग जोडिएको अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिकाको जलुकेमा नौमुरे पर्छ । लुम्बिनीको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा सम्बोधन गरेका थिए । पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका बेला विष्णु पौडेलले पनि बजेट भाषणमा सम्बोधन गरेका थिए । तर बजेट परेन । ‘अब काम सुरु भयो, अहिले धेरै बजेट नभए पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट पारेर नौमुरे योजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ,’ मन्त्री रायमाझीले भने ।
विद्युत्को काम सुरु भएसँगै पर्यटकीय संरचना निर्माण गरेर दुर्गम बस्तीमा पर्यटक ल्याउने योजना पनि छ । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने विद्युत् विकास विभागको अनुमान छ । जनताकै सेयर लगानीमा नौमुरे जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी रहेको रायमाझीले बताए । परियोजनाले विद्युत्, सिँचाइ र पर्यटन विस्तारमा कायापलट ल्याउने उनको दाबी छ । यहाँको पानीले कपिलवस्तु र दाङका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याइनेछ ।

(काठमाडौं) - नयाँ वर्ष २०७८ नजिकिँदै गर्दा विभिन्न कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई लक्ष्य गरी थरीथरी योजना
ल्याएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने मात्र नभई
आफ्ना उत्पादनको बिक्री तथा प्रचारका लागि समेत उनीहरूले नयाँ वर्ष लक्षित अफर ल्याएका हुन् । कम्पनीहरूले चाडपर्व, नयाँ वर्ष र अन्य विशेष अवसरमा यस्ता अफर ल्याउने गरेका छन् ।
बजारमा दुई तथा चारपांग्रे सवारी, घरेलु उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी, अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म र अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न नयाँ अफर ल्याएका हुन् । दुई तथा चारपांग्रेमा टीभीएस, यामाहा, हुन्डाई, हिरो र बजाजले नगद छुट तथा उपहारका योजना अघि सारेका छन् ।
हुन्डाईका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘यो नयाँ वर्ष २०७८, हुन्डाई चढौं अघि बढौं’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार कम्पनीले यस्तो योजना ल्याएको लक्ष्मीका मार्केटिङ म्यानेजर सन्दीप शर्माले बताए ।
‘हुन्डाईले नयाँ वर्ष विशेष नगद छुट, स्क््रयाच कार्डमार्फत २० देखि ७८ हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त छुट, १५ हजार रुपैयाँ बराबरको लोयल्टी बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस तथा एक वर्षको बिमा सुविधाको योजना ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मोडल बजारमा आउँदा त्यहीअनुसार कम्पनीले योजना ल्याउने गरेको छ ।’ योजनाअन्तर्गत हुन्डाईका कुनै पनि
शगाडीको खरिदमा छुट तथा विशेष सुविधा
प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
नेपालका लागि टीभीएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नयाँ वर्षलाई लक्ष्य गर्दै ‘टीभीएस वा, वाह, वाहह्’ योजना ल्याएको छ । जगदम्बाले चैत ८ देखि सुरु गरेको यो योजना वैशाख ३१ सम्म चल्ने जानकारी दिएको छ । योजनामा टीभीएसका मोटसाइकल वा स्कुटर खरिदमा १० हजार रुपैयाँसम्मको पक्का छुट र शून्य ब्याज भएको वाह अफर छ ।
योजना अवधिभर एक जना भाग्यशाली ग्राहकले नयाँ टीभीएस अपाचे आरआर ३१० उपहार पनि पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नेपालका लागि हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङले पनि ‘यो नयाँ वर्ष हिरोका साथ, खाली हुन्न हात’ योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले स्क््रयाच कार्डमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्म पक्का छुट र १ लाख रुपैयाँ बम्पर उपहार पाउनेछन् । यामाहा नेपालले फ्रिडम इनिसिएटेड योजना ल्याएको छ । यो योजनामा कम्पनीले प्रत्येक महिना एक भाग्यशाली विजेतालाई बम्पर पुरस्कारबापत २०.७८ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ । हरेक साता ग्राहकले स्क्य्राच कार्डमार्फत २.०७८ लाख रुपैयाँसम्मका पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । मोटरसाइकल तथा स्कुटर शून्य प्रतिशत ब्याज, न्यून डाउनपेमेन्ट वा न्यून ईएमआई सुविधाका साथ खरिद गर्न पनि सक्नेछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले पनि ग्राहकको मागअनुसार नै कम्पनीले विभिन्न योजना ल्याउने गरेको बताए । ‘यस्ता योजनाले कम्पनीहरूमाथि ग्राहकको विश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘विशेष अवसरमा ल्याइने स्किमले कम्पनीको प्रवर्द्धन हुन्छ ।’
नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीले ‘बजाज शून्य अफर’ ल्याएको छ । यो योजनाबाट ग्राहकहरूले शून्यबाटै लाखौंलाख जित्न सक्छन् । यसमा सहभागी हुन ग्राहकले कुनै पनि बजाज बाइकको आधिकारिक सोरुम वा बिक्रेताबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । मोटरसाइकल किन्दा ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्छन् ।
घरेलु उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी सामसङ, सीजी, टीसीएल, गोदरेज र केन्टले क्यास ब्याकजस्ता अफर राखेका छन् । अनलाइन सपिङ दराज र डिजिटल टीभी सेवा प्रदायक डिसहोमले छुट तथा विदेश भ्रमणको योजना ल्याएको छ । सामसङले नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा ‘सुरुवात नयाँ उत्साह’ योजना ल्याएको हो ।
सामसङको बेस्ट इन क्लास टीभी र सिंगल तथा डबल डोर रेफ्रिजेरेटरमा छुट छ । सीजीको ‘सीजी राम्रो, गर्वका साथ हाम्रो’ योजनामा ग्राहकले कम्पनीका इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिदमा १० वर्षसम्मको वारेन्टी र ५४ हजार २ सय रुपैयाँसम्मको बचत तथा अन्य विभिन्न पक्का उपहार प्राप्त गर्नेछन् ।
टीसीएलले वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, टीभीलगायत खरिदमा क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । तीन वर्षको वारेन्टी भएको टीभी र पाँच वर्षको वारेन्टी भएको फ्रन्ट लोडिङ वासिङ मेसिनमा क्यास ब्याक एयर कन्डिसनर खरिदमा निःशुल्क जडानजस्ता सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गोदरेज होम अप्लायन्सको पनि क्यास ब्याक अफर छ । यसमा ग्राहकले गोदरेजका सामान खरिद गर्दा १८ हजार रुपैयाँसम्मको क्यास ब्याक पाउँछन् ।
केन्टको आधिकारिक बिक्रेता सीजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गतको वितरक ईओएल प्रालिले ‘स्वच्छ पानी, सुन्दर जिन्दगानी, साथमा थुप्रै उपहार पनि ः यो नववर्ष मनाऔं केन्ट आरओसँग सहर्ष’ भन्ने नारासहित योजना ल्याएको छ । योजनामा केन्टको आरओ मोडलको खरिदमा हरेक महिना एउटा एलजीको कन्भेक्सन माइक्रोवेभ ओभन, एलजीको रेफ्रिजेरेटर, एलजी एलईडी टीभी र तीन वटा गोदरेज भाइरस सिल्ड जित्न सकिन्छ । योजनाको बम्पर लक्की ड्रमा होन्डा डियो डीएलएक्स स्कुटर जित्ने अवसर रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
अनलाइन सपिङ दराजले नयाँ वर्ष लक्षित ‘नयाँ रहर, नयाँ अफर’ योजना ल्याएको छ । यो योजनामा ग्राहकले विभिन्न छुट पाउनेछन् । दराजमार्फत खरिद गरी डेबिट तथा क्रेडिड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाइनेछ ।
यसैगरी डिसहोमले ‘नयाँ खुसीको उडान’ योजना ल्याएको छ । योजनाले सक्रिय ग्राहकलाई हरेक बिहीबार खास उत्साह र खुसी प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले हरेक साताको बिहीबार हुने लक्की ड्रबाट छानिने दुई जोडीले बैंकक भ्रमण गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले ‘हर्षको नयाँ वर्ष’ योजना ल्याएको छ । यो योजनमा ग्राहकले १२ महिनाका लागि २०, ४० वा ८० एमबीपीएसको प्याकेजमा ६२ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । यी प्याकेजमा एक वर्ष नेट टीभीको सेवा निःशुल्क रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सानिमा बैंकले भने नयाँ वर्षका अवसरमा ‘नयाँ रहर, नयाँ अफर’ योजना ल्याएको छ । अनलाइन सपिङ दराजसँगको सम्झौतामा बैंकले यो योजना ल्याएको बताएको छ । योजनाअनुसार बैंकका ग्राहकले डेबिट कार्ड प्रयोग गरी सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशत वा एक हजार र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सामान खरिद गर्दा २० प्रतिशत वा १५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माणका काम सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारणसभाका अवसरमा आइतबार उनले आपसी छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गरिने प्रस्ट्याए । देशभरका सबै निर्माण व्यवसायी सरकारको विकासका साझेदार रहेको मन्त्री नेम्बाङले बताए । व्यवसायीका जायज माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चेतावनी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमानदार भएन,’ उनले भने ।

हेटौंडा (कास)– सरकारी लगानीमा बनिरहेको धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ३ सय ११ किमि लामो यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण जारी छ । आयोजनाअन्तर्गत ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । पछिल्लो चरणमा टेन्डर निकालेर निर्माण सुरु गरिएका साना खालका १८ पुलको पनि निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आगामी भदौसम्म ती साना खालका पुल निर्माण सकिने आयोजनाको पश्चिमी खण्डका इन्जिनियर निरन्जन थापाले जानकारी दिए ।
पश्चिमी क्षेत्रमा ठूला खालका ३३ वटा पुल पर्छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा बनिसकेका छन् । उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानसम्म १३५ किलोमिटरलाई पूर्वीखण्ड र भिमानदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडासम्मको ११५ किलोमिटरलाई पश्चिम खण्डमा विभाजन गरेर काम गरिँदै छ । ‘पूर्वी खण्डको सडक निर्माण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी सकिइसकेको छ,’ पूर्वी खण्डका इन्जिनियर मनीष पोखरेलले भने, ‘४६ वटा पुल बनिसकेका छन् । साना ६ वटा भने निर्माणाधीन छन् ।’ जेठ अन्तिमसम्म धरान–चतराको पूर्वी खण्डको सबै काम सकिने आयोजनाको दाबी छ ।
पश्चिमी खण्डमा सिन्धुलीदेखि चौघडासम्मको १ सय १५ किलोमिटर सडक छ । यसमा करिब १४ किलोमिटर पुलले ओगटेको छ । १०१ किमि सडकमध्ये ८८ किमिमा कालोपत्र भइसकेको छ । आगामी भदौसम्ममा अवरोध रहेका क्षेत्रबाहेकका काम सकिने इन्जिनियर थापाले बताए । आयोजनाको पश्चिमी क्षेत्रमा नै पर्ने सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको खट्टारदेखि धुरा बजारको संरचना भत्काएर सडक निर्माण हुन सकेको छैन । यो ६ किलोमिटर लामो छ । सडकअन्तर्गत तीन सय घरगोठलगायत संरचना पर्छन् ।
पश्चिमी खण्डको मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको फुर्केचौर क्षेत्रमा पर्ने डेढ किमि सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । उक्त क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याकको पुल बन्ने भएकाले सेनालाई नै पुल क्षेत्रको सडक बनाउने जिम्मा दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय अयोजनालाई पनि ८ सय मिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हेटौंडादेखि सिन्धुलीसम्मको सडक, पुलपुलेसा र कल्भर्ट निर्माण गर्न हेटौंडामा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पूर्वी क्षेत्रका लागि भने गाईघाटमा आयोजनाको कार्यालय छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौंस्थित म्यारियट होटलले आइतबारदेखि नयाँ मेरिटेरियन रेस्टुरेन्ट ताहिना टेरेस सुरु गरेको छ । यो साँझ ४ देखि राति १० बजेसम्म खुला हुनेछ । यसमा फल्टलेस सर्भिस, स्वादिला परिकार र पेय पदार्थहरू समावेश रहेको होटलले जनाएको छ । मेडिटेरियन रेस्टुरेन्ट ताहिना टेरेसबाट पहाडको सूर्यास्त र सुन्दर हिमालका दृश्य देखिने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– दराजले नव वर्षको भव्य सेल लिएर आएको छ । अलिबाबा समूहसँगको सहकार्यमा दराजले यो सेल योजना ल्याइएको जनाएको छ । वैशाख ७ सम्म चल्ने यो सेलमा सामान खरिदमा ग्राहकले विभिन्न छुट प्राप्त गर्नेछन् । विभिन्न बैंकहरूको सहकार्यमा दराजले १५ देखि २० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– थापाथलीस्थित द ब्रिटिस कलेजले ‘टीबीसी जब फेयर’ गरेको छ । २८ कम्पनी सहभागी रहेको फेयरमा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी थिए । कलेजका पूर्वविद्यार्थी र बीबीए, बीएससी, कम्प्युटिङ तथा एसीसीए, स्नातकोत्तर तह एमएस्सी आईटी, ईएमबीए तथा एमआईबीएमका विद्यार्थी फेयरमा संलग्न थिए । फेयरमा उत्पादन, रिटेल, अकाउन्टिङ, सूचना प्रविधि तथा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सेवा प्रदायकको उपस्थिति रहेको कलेजका एसोसिएट डिन अरुणलाल जोशीले जनाए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि मोटरहेडको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेन्ड प्रालिले ‘पावर, पिकअप सब छ, नयाँ वर्ष २०७८ खास छ’ योजना ल्याएको छ । यो योजना वैशाख ३१ सम्म रहने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाअनुसार ग्राहकले कम्पनीका सोरुमबाट नगद भुक्तानी गरेर मोटरसाइकल खरिद गर्दा १३ हजार, फाइनान्स सुविधामा ८ हजार रुपैयाँ
छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ वर्षमा ई–कमर्स प्लेटफर्म रिचार्जरले ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा ग्याजेट्स उपलब्ध गराउने भएको छ । नयाँ वर्षका अवसरमा ‘न्यु इयर सेल’ योजना सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले उक्त छुट दिने जनाएको हो । यो योजना चैत ३० देखि वैशाख २ सम्म चल्नेछ । योजनामा सहभागीलाई गोलाप्रथाबाट उपहारसमेत उपलब्ध गराइने कम्पनीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ वर्षका अवसरमा सानिमा बैंकले ‘नयाँ रहर, नयाँ अफर’ योजना ल्याएको छ । अनलाइन सपिङ दराजसँगको सम्झौतामा बैंकले यो योजना ल्याएको जनाएको छ । योजनाअनुसार बैंकका ग्राहकले डेबिट कार्ड प्रयोग गरी सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशत वा एक हजार र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सामान खरिद गर्दा २० प्रतिशत वा १५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । 

काठमाडौं (कास)– सीजी हस्पिटालिटीअन्तर्गतको ‘द फर्न होटल्स एन्ड रिसोर्टेस’ भारतको सर्वाधिक ठूलो हस्पिटालिटी सेवा प्रदायक घोषणा भएको छ । एचभीएस एनारकद्वारा प्रकाशित ‘इन्डियन हस्पिटालिटी ओभरभ्यु २०२०’ अनुसार द फर्न सन् २०२० मा भारतको सबैभन्दा ठूलो चेन होटल घोषणा भएको हो । एचभीएसले गत वर्ष भारतीय होटल व्यवसायमा आएको उतारचढावबारे पनि अध्ययन गरी कोभिड–१९ का कारण विश्वभर व्यपार–व्यवसायले घाटा बेहोरे पनि भारतीय होटल व्यवसाय क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको बताएको छ । सन् २०२१ मा विभिन्न स्थानमा थप १३ वटा होटल खोल्ने योजना कम्पनीको छ । यससँगै फर्नको चेन संख्या ८७ पुग्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– ई–सेवाले ‘ई–सेवाको कारोबार, सुनैसुनको बहार’ योजनाका विजेतालाई उपहार हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच ई–सेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकृत रोशन लामिछानेले उक्त उपहार हस्तान्तरण गरे । यो योजनामा पाँच जनाले एक/एक तोला सुन, १८ जनाले ल्यापटप, २२ जनाले एन्ड्रोइड मोबाइल, ५१ जनाले २५ हजार, ३ सय ४ जनाले १० हजार र ८ सय १६ जनाले ५ हजार रिवार्ड पोइन्ट जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– मनकामना केबलकार मर्मतपछि सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । मनकामना दर्शन प्रालिले जारी गरेको सूचनाअनुसार केबलकार चैत ३१ सम्म बन्द गरिने भनिएको थियो । मनकामनाले शनिबार सूचना जारी गर्दै प्रथम चरणमध्येको कार्य सकिएकाले एक दिनअघिबाटै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएको हो । मर्मतका लागि केबलकारको सेवा चैत २३ देखि बन्द गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– इन्नोभेट टेकले ई–लर्निङ प्ल्याटफर्म ‘माइसेकेन्ड टिचर’ ल्याउने भएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत इन्नोभेट टेकले उक्त प्रडक्ट ल्याउन लागेको जनाएको हो । यो प्रडक्ट आगामी वैशाख १ देखि देशभर उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । माइसेकेन्ड टिचर देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कोसेढुंगा सावित हुने इन्नोभेट टेकका संस्थापक अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीको भनाइ छ । माइसेकेन्ड टिचरमा विभिन्न विषयका समसामयिक अवधारणा, पाठ्यक्रमका विषयवस्तु र दैनिक जीवनका अनुभवलाई शिक्षण पद्धतिसँग जोड्ने जनाइएको छ ।

(काठमाडौं) - सगरमाथा आधार शिविरको तापक्रम यतिबेला माइनस ८ डिग्री सेल्सियस हाराहारीसम्म झर्छ । सयौं स्वदेशी–विदेशी तापक्रमको प्रवाह नगरी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न तम्तयार छन् । ५ हजार ३ सय मिटरमाथिको खुम्बु आधार शिविरमा रंगीचंगी टेन्ट गाडिएका छन् । खुम्बु आइसफल हुँदै ६ हजार ४ सय मिटर उचाइमा रहने दोस्रो क्याम्पसम्म हरेक दिन टेन्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, खाद्यान्न ओसार्ने क्रम चलिरहेको छ । ‘यसपटक मौसमले पनि साथ दिएको छ,’ आधार शिविरमा रहेका टासी लाक्पा शेर्पाले आइतबार साँझ टेलिफोनमा भने, ‘शेर्पाहरूले आरोहीका लागि सामान भटाभट ओसारिरहेका छन् ।’
टासी बहराइनका राजपरिवार सदस्यसहित १६ जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै केही दिनअघि मात्रै सगरमाथा आधार शिविर पुगेका हुन् । लकडाउनका बेला गोरखाको मनास्लु र खुम्बु क्षेत्रको लोबुचे हिमाल आरोहण गरेका बहराइनको राजपरिवारका एक सदस्य यसपटक सगरमाथातर्फ लम्किएका हुन् । ३/४ दिनपछि दोस्रो क्याम्पदेखि माथि डोरी टाँगेर चुचुरोसम्मको बाटो बनाउने कामको नेतृत्व टासीले सम्हाल्दै छन् । आफ्नै २४ औं पटक आरोहणको रेकर्ड ब्रेक गर्न लागेका कामीरिता शेर्पा र हाई अल्टिच्युट गाइड पनि साथै हुनेछन् । ‘वैशाख पहिलो सातासम्म ८ हजार मिटर उचाइमा पर्ने चौथो शिविरसम्म डोरी टाँगेर बाटो बनाइसक्छौं होला,’ टासीले भने ।
खुम्बु क्षेत्रमा युरोपेली मुलुक, अमेरिकालगायतबाट आएका विदेशीहरू सगरमाथा आरोहणका लागि त्यहाँको हावापानीसँग अनुकूल हुन अभ्यास गरिरहेका छन् । लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरि, नुप्से, मकालु, तिलिचोलगायतका ६ हजार मिटर अग्ला अन्य हिमालतर्फ पनि विदेशी आरोहीहरू धमाधम गइरहेका छन् । गत वर्ष यही बेला लकडाउनका कारण हिमाली क्षेत्रमा सन्नाटा थियो । तर यस वर्षको वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटकको आगमन दिनहुँ बढ्दै गएको छ । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीबाट संकलन गरेको सलामी दस्तुरले पनि यसको पुष्टि गर्छ । विभागले एक महिनामा ३३ करोड ९९ लाख ५० हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ (२९ लाख ९ हजार १ सय डलर) सलामी दस्तुर संकलन
गरेको छ ।
विभागले अबको वसन्त ऋतुमा हुने ६ हजार ९ सय २० मिटर अग्लो टुक्चे हिमालदेखि ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर अग्लो सगरमाथासहित १० वटा हिमालका लागि शुक्रबारसम्म ४ सय १९ जनालाई आरोहण अनुमति दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि यसलाई सुखद थालनी मानिएको छ ।
वसन्तकालीन हिमाल आरोहण अभियानअन्तर्गत खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने ७ हजार ८ सय ६४ मिटर अग्लो नुप्से हिमालका लागि फागुन २५ गते विभागले पहिलो आरोहण अनुमति जारी गरेको थियो । शुक्रबारसम्म विभागले ४९ वटा आरोहण दललाई अनुमति दिइसकेको छ । जसमा ३ सय २९ जना पुरुष र ९० जना
महिला छन् ।
सगरमाथामा २ सय ४४, लोत्सेमा ५५, अन्नपूर्णमा ४४, धौलागिरिमा ३०, नुप्सेमा २३, मकालु र तिलिचोमा ८/८, पुमरीमा ५ र मनास्लु र टुक्चेमा १/१ जनालाई आरोहण अनुमति दिइएको छ । विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार सगरमाथा आरोहण गर्न ४ जना नेपालीले अनुमति लिएका छन् । आरोहण अनुमति लिने अरू विदेशी हुन् । निर्देशक आचार्यले वसन्तकालीन हिमाल आरोहणको अनुमति जारी गर्ने सीमा नभएकाले पर्यटक आउन्जेल निरन्तरता पाउने बताइन् । गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण सगरमाथामा आरोहण भएन । २०७६ सालमा विभागले सगरमाथाका लागि ३ सय ८१ जनालाई आरोहण अनुमति दिएको थियो । यस वर्ष चीन सरकारले तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्न अनुमति दिएको छैन । विभागले यस वर्ष दुई वर्षअघिकै हाराहारीमा सगरमाथा आरोहण अनुमति जारी हुने अनुमान गरेको छ ।
विभागले वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका लागि मध्य फागुनदेखि इजाजत खुला गरेको थियो । विभागले सगरमाथा आधार शिविरमाथिको खुम्बु आइसफल हुँदै दोस्रो क्याम्प (६४ सय मिटर) उचाइसम्मको बाटो बनाउने जिम्मा सगरमाथा पोलुसन कमिटी (एसपीसीसी) लाई दिएको छ । एसपीसीसीले एक साताअघि त्यहाँसम्मको बाटो बनाइसकेको खबर विभागलाई पठाएको निर्देशक आचार्यले बताइन् । ‘आइसफल हुँदै दोस्रो क्याम्पसम्म लगभग बाटो बनिसकेको छ । दोस्रो क्याम्पदेखि माथि पनि डोरी टाँग्ने काम सुरु हुँदै छ,’ उनले भनिन् । विभागले दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म डोरी टाँग्न एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनलाई जिम्मा दिएको छ । यसको नेतृत्व टासीले गर्दै छन् ।
विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा हिमालयन उद्धार संघसँगको सहकार्यमा चिकित्सकहरूको टोली पनि पठाएको छ । टोलीले चैत २० गतेदेखि नै काम थालिसकेको छ । यसपटक हिमाल आरोहणमा उच्च आय भएका भीभीआईपी र मध्यपूर्वी मुलुकबाट समेत पर्यटकको आगमन बढेपछि नेपाललाई विश्व बजारमा प्रचार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मी उत्साहित भएका छन् । ‘अब नेपाललाई गल्फ मुलुकहरूमा प्रचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि यो नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ । नेपालले यो महामारीका बेला मध्यपूर्वबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।’

(पोखरा) - आज होइन, धेरै अगाडि । पोखरा रंगशालामा अभ्यास सकेर कतै तिलक गुरुङ र जय थापाले मःमः खाए छन् । दुवैसँगै पैसा थिएन । तर एकले अर्कोसँग पैसा भएको सम्झे । सिनेमा जस्तै । पछि फुटबल बुट जमानी राख्नु परेको थियो । त्यो मःमः पसल अझै पनि त्यहीं छ । तिनका साहु अहिले पनि त्यहीं छन् । त्यो घटना सम्झन्छन् । अनि हाँस्छन् ।
अहिले जय पोखराका उदीयमान व्यापारी भए । तिलक हङकङमा छन् । राम्रै कमाउँछन् । त्यो बेला पैसा थिएन । तर ‘क्या जीवन’ थियो । तिनका एक मिल्ने साथी जनमत कार्की पनि थिए । अहिले पनि छन् । तँ तँ म म चल्छ । जनमत आर्मीमा छन् । उनी पनि राम्रै ठाउँमा छन् । उनी एकपल्ट हङकङ गएका थिए । तिलकले उनलाई एक जोर जुत्ता किनिदिए । जुत्ता कति महँगो अथवा सस्तो थियो, त्यो कुरा भएन । जनमतले त्यस जुत्तामा तिलकको माया देखे । पुराना दिन सम्झे । तिलकका लागि साह्रो खुसी बने । उनलाई लाग्यो, साथीले प्रगति गरेछ ।
यो कथा त्यस्ता तीन फुटबल खेलाडीको हो, जसले लगभग सँगसँग फुटबल खेल्न सिके । आहा रारा गोल्डकपको निहुँमा पोखरामा एउटा मीठो जमघटमा सहभागी हुने मौका पाइयो, जहाँ जय थियो । जनमत थियो । हङकङमा रहेका तिलकलाई पनि यसबारे थाहा थियो । उनी त्यहाँ आफैं आउन सकेनन् । तर मन भने पुगेको थियो । खेलाडी छँदा जय धेरै बोल्दैन थिए । खासमा उनलाई ढंगले बोल्न पनि आउँदैन थियो । बोले पनि मात्रा पुग्दैन थियो ।
अहिले सबैभन्दा बढी बोल्ने यिनै जय भएका छन् । व्यापारी नै त रहे । उनले खुबै मीठा मीठा सम्झना सुनाए, आफ्नोबारे । तिलक र जनमतबारे पनि । जनमतसँग पनि जय र तिलकबारे यस्तै धेरै कथा थियो । दुवै खुबै हाँसे पनि । अनेक अनेक कथा सुनाए । त्यहीं जोडिए, उनीहरूभन्दा केही पछाडिका खेलाडी विष्णु केसी । सँगै थपिए, विष्णु गुरुङ र मानबहादुर तामाङ पनि । जमघटमा एक पुस्ता अगाडिका खेलाडी बिल तामाङ पनि आए ।
अहिले उनी उम्दा प्रशिक्षक भएका छन् । सहाराकै सुदर्शन रञ्जित र वीरभन्द्र आचार्य पनि जोडिए । कुरै कुरामा खास कुरा के निस्क्यो भने सहाराको ड्रिम टिम कस्तो हुँदो हो त ? यस्तो सबैभन्दा राम्रो टिम निकाल्ने काम पटक्कै सजिलो हुन्न, कुनै पनि क्लबको । फेरि यसमा फरक मत उत्तिकै हुने गर्छ । तर पनि यस्तो काम कहिले पनि रोकिन्न । त्यसैले ११ खेलाडीको त्यस्तो सूची बनाइयो, जसलाई राम्रो टिम पक्कै भन्न मिल्छ ।
अनि यो बढी भावनात्मक पनि छ, सहारालाई बढी मन पराउने सर्तमा । टिम यस्तो बन्यो, गोलरक्षकमा गणेश कुँवर । डिफेन्समा जय, हेम गुरुङ, तिलक र प्रेम पुन । मिडफिल्डमा को को त ? उत्तर हो, जनमत, सुरज गुरुङ, विसन गौचन र सन्तोष केसी । सन्तोष को त ? उनलाई लगभग सबैले बाबु भनेर चिन्दो रहेछ । फरवार्डमा भने विष्णु र नरेश श्रेष्ठ । विष्णु त सहारा रारा गोल्डकपमा पहिलो गोल गर्ने खेलाडी हुन्, त्यतिबेला पहिलो संस्करणको नाम क्याराभान गोल्डकप थियो ।
यो टिमको प्रशिक्षक को ठीक छ त ? यसैको एउटै उत्तर थियो, अरू कोही होइन, डम्बर गुरुङ । उनका सहायक भने तिनै बिल । ब्रिटिस आर्मीका यी गुरुङ नेपालले सन् १९२३ मा औपचारिक रूपमा खेलेको पहिलो ठूलो प्रतियोगिता नयाँ दिल्ली एसियाली खेलकुद टिमका सदस्य हुन् । पछि उनी पोखरेली फुटबललाई केही दिन्छु भनेर नेपाल झरे र सहारा एकेडेमीका मुख्य प्रशिक्षक बने । यसअघि नै मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मा पाएका बिल भने उनका सहायक बन्न तयार भए ।
गुरुङको पारा आर्मीकै जस्तो थियो, अनुशासन उनलाई जत्तिको प्यारो कसैलाई थिएन । दौड भने ठ्याक्कै दगुर्नु पर्थ्यो, बस भनेपछि ठ्याक्कै बस्नुपर्थ्यो । पाए, उनी खेलाडीलाई पिट्न पनि बेर लगाउँदैन थिए । खेलाडीलाई प्रायः यस्तो मन पर्दैन । तर पछि आफैं आर्मीमा गएपछि जनमतले भनेछन्, त्यो बेलाको अनुभव चाहिँ काम आयो है । बिल भने हल्का रमाइलो माहोलमा टिमले खेल्नुपर्छ भन्थे । उनी पनि हङकङमै बस्छन्, अहिले पोखरा आएका छन् ।
टिमलाई व्यवस्थापक पनि चाहियो, यसमा पनि सबै एकमत छन्, दीपक गुरुङको नाममा । उनी जत्तिको खेलाडीलाई माया गर्ने कोही हुन्न रे, खेलाडी यस्तै छन् । जे होस, आहा रारा सुरु हुनु अगाडि पनि सहाराले मोफसलमा केही सानाठूला प्रतियोगिता खेलिसकेको थियो । पछि पनि यो काम रोकिएन । यी ११ खेलाडी लगभग त्यही समयका थिए । तर यही खेलाडीले आहा रारा भने जित्न सकेनन्, आफ्नो खेल जीवनको कुनै पनि मोडमा । विष्णु अपवाद रहे ।
बल्लतल्ल २०७० मा आएर सहाराले आहा रारा जित्यो, अब त्यो टिमलाई पनि त छुटाउन भएन । यसका कप्तान भने तिनै विष्णु थिए, जसले पहिलो ऐतिहासिक गोल गरे । यो टिमलाई पनि त विशेष उल्लेख त गर्नु नै पर्‍यो । विष्णु नेतृत्वको यो टिमका उनी फरवार्ड थिए, सँगै असिमजंग कार्कीले आक्रमणमा सहयोग गरेका थिए । मिडफिल्डमा भने हेमन गुरुङ, लवल र अनिल ओझा । डिफेन्समा सरोज दाहाल, कृष्ण कुँवर, पिटर सेगुन, मानबहादुर तामाङ र भिक्टर ।
पोस्टको जिम्मा सागर गुरुङमा । यसका खास खास पोखरेली खेलाडीलाई नयाँ पुस्ताको ड्रिम टिममा राख्ने कि ? पोखरेली फुटबलका जानकारी के भन्छन् भने काठमाडौं झरेर त्यहाँका क्लबमा खेल्ने जग बसाउने काम पुष्प केसीले गरे । बिलले यो काम
अगाडि बढाए । पुराना नाम चलेका ऐतिहासिक खेलाडी त नरकाजी गुरुङ र गंगा गुरुङ रहे । राष्ट्रिय टिमबाट कृष्ण थापा सुरुमा जमे । तर नेपालका सबैभन्दा सफल पोखरेली खेलाडी त अनिल गुरुङ रहे ।
यहाँनिर विसन र उनका दाइ वसन्त गौचनको नाम पनि छुटाउनु भएन । फेरि, जय र जनमतमा फर्कने हो भने उनीहरू दुवै आफ्नो समयको फुटबललाई राम्रो मान्छन् । खासमा पुस्तापुस्ताको कथा यस्तै हो । आफूभन्दा सिनियरको बुट बोक्दा पनि उनीहरूलाई खुसी हुन्थ्यो । उनीहरू मान्छन्, अचेल यस्तो हुन्न । अहिले पैसा छ, पहिला थिएन । तर सबैभन्दा ठूलो संस्कार भन्ने कुरा त्यो बेला थियो रे । जय र जनमतसँग अहिले सबथोक हुन सक्छ, तर ती मीठा क्षण अब इतिहास भइसके ।
ती फेरि फर्कंदैनन् । यो कथा हो, पुराना साथीका मीठा सम्झनाको ।

काठमाडौं (कास)– सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला एवम् राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पा स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिता वैशाख ८ देखि १० सम्म सुर्के (खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका) मा हुने भएको छ ।
पुरुषतर्फ गाउँपालिकास्तरीय र महिलातर्फ सोलुखुम्बु जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै आयोजक समितिका संयोजक जाङ्बु शेर्पाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘महिलातर्फ ६–७ वटा र पुरुषतर्फ १५–१६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ आर्थिक सहयोगबाट चल्ने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताले १ लाख, उपविजेताले ५० हजार र तेस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

(विराटनगर) - सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र क्लब काठमाडौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ । आइतबार दोस्रो क्वाटरफाइनलमा भारतको पन्जाब पुलिस क्लबले मछिन्द्रमाथि २–० गोलको जित निकाल्यो । मछिन्द्र पहिलो खेलबाटै घर फर्किन बाध्य भएको हो ।
यसअघि मछिन्द्र पोखरामा शनिबार सम्पन्न १९ औं आहा रारा गोल्डकप प्रतियोगितामा पनि पहिलो खेलमै अफ्रिकन रुट्ससँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
मछिन्द्रविरुद्ध अधिकांश समय रक्षात्मक खेल पस्किएको पन्जाबले खेलको ३९ औं मिनेटमा राजवीर सिंहको गोलमार्फत अग्रता लिएको थियो । राजवीरले जगदीश सिंघको पासलाई सदुपयोग गर्दै सेकेन्डवार च्यापेर गोल गर्दा मछिन्द्रका गोलकिपर विनय श्रेष्ठ दर्शक बनेका थिए । पन्जाबका लागि अन्तिम र निर्णायक गोल खेलको ८३ औं मिनेटमा महावीर सिंहले गरे । उनले सञ्जीव सिंहले प्रहार गरेको फ्रिकिक बललाई वानटचमा पोस्टको दिशा देखाएका थिए । आक्रामक खेलेको मछिन्द्रले पन्जाबलाई दबाबमा राखे पनि सिर्जना गरेका उत्कृष्ट मुभलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो खेलबाटै घर फर्कन बाध्य भयो । २० औं मिनेटमा मछिन्द्रका उमेश राईले पेनाल्टी क्षेत्रमा सिर्जना गरेको वान भर्सेस वानको प्रहार भारतका गोलरक्षक सतवीर सिंहले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमलाई हारबाट जोगाएका थिए ।