You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

भारत फर्कनेको ताँती

- भवानी भट्ट,मनोज बडू

(कञ्चनपुर/दार्चुला) - प्रायः सबैले पिठ्युँमा झोला
भिरेका छन् । निधारमा छ साइतको टीका । नाका काटेर पारिको बस छोप्ने हतारो सबलाई छ । सलह आउँदा आकाश ढाकेजस्तो, उनीहरू जाँदा नेपालको सीमावर्ती जमिन छपक्कै ढाकिन्छ ।
यस्तै हूलमूलमा शनिबार बिहान गड्डाचौकी नाकामा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ भासीका युवा देशको नेटो काट्दै थिए । भारतमा कोरोना संक्रमणले रोजगारी बन्द भएपछि उनीहरू घर आएका थिए । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण रोकथाम हुँदै गएपछि उनीहरू पुनः उतै काममा फर्किन लागेका हुन् ।
कैलालीको गौरीफन्टा, दार्चुला खलंगाको पुलघाट नाका र बैतडीको झुलाघाटमा देश छाड्दै गरेका सयौं युवाका मलिन अनुहारको ताँती केही दिनयता नियमित देखिन थालेको छ । उसो त कैलाली र कञ्चनपुरको सीमानाका भएर भारततर्फ कामको खोजीमा नेपालीहरूको आउजाउ भइरहन्थ्यो । पछिल्लो चरणमा कोरोनाका कारण भारत र नेपालमा जारी लामो निषेधाज्ञाले आवागमन बन्दझैं थियो । अचेल फेरि नाकामा पहिलेझैं चहलपहल हुन थालेको छ । कोरोना संक्रमण घटेको र लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको हुनाले खेतीपातीको काम सकेर युवा काम खोज्दै भारत पस्ने क्रम सुरु भएको हो । कैलाली र कञ्चनपुर मात्रै नभएर एक सातायता दार्चुला र बैतडीका सीमानाका भएर दैनिक ज्यालादारीमा समेत कामदारहरू सीमापारिका सहर पस्न थालेका छन् । ‘स्वदेशमा रोजगारी नै नपाएर यहाँका अधिकांश स्थानीय दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्न भारत गइरहेका छन्,’ दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका–५ का सन्तोष बडाल भन्छन्, ‘एक सातादेखि खलंगा नाकाबाट भारत जान पाउने भएपछि केटाहरूको ताँती लाग्न थालेको छ ।’
संकटका बेला घरमै बस्दा सुरक्षित हुने भए पनि भोको पेटका कारण बाध्य भएर मुग्लान पस्नुपरेको युवा बताउँछन् । ‘यता गाउँघरमा ज्यालादारीमा समेत काम पाइँदैन,’ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–६ का धनसिंह बोहराको दुखेसो छ, ‘घरको काम सकियो, खाली बस्नुभन्दा दैनिक ज्यालादारीमै दिन काट्छु भनेर निस्केको हुँ ।’ पिथौरागढ जिल्लाको सेलाग्राम पञ्चायतमा सडकको ट्र्याक खोल्न उनी र अरू थुप्रै युवा यतिखेर सीमापारि पुगिसकेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट यतिखेर गाउँ नै रित्तो पारेर भारत पस्नेको धुइरो लागेको छ ।
दार्चुलाबाट पारि पिथौरागढका विभिन्न ठाउँमा रोजगारीका लागि जानेहरू दैनिक ४ सय ५० देखि ८ सय भारतीय रुपैयाँमा मजदुरी गर्छन् ।

मिस्त्रीको काम गर्ने मानिसहरूले राम्रै ज्याला पाउँछन् । यो क्षेत्रका स्थानीय नजिक भारतको सीमानाकामा बस्ने भएकाले समय–समयमा दैनिक ज्यालादारी वा ठेक्कामा मजदुरी गर्छन् ।
‘धेरै जग्गा थिएन, सानोतिनो रोपाइँको काम पनि सकियो, उतातिर होटलहरू पनि खुल्न थाले,’ ७ वर्षदेखि दिल्लीको होटलमा काम गरिरहेका कञ्चनपुरको भीमदत्त–३ भासीका शिवसिंह साउद भन्छन्, ‘मालिकले पनि फोन गरेर बोलाउन थालेका छन् ।’
कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट भारत छिर्नेको लर्कोमा उनी पनि सामेल भई महामारीमा देश छाड्दै थिए । उनलाई अहिले आंशिक रूपमा होटल खुलेकाले आधा तलबमा काम गर्ने गरी बेलाएको हो । साउद चैत पहिलो साता घर आएका थिए । दिल्लीमा जताततै संक्रमणका कारण अवस्था भयावह हुँॅदा होटलदेखि सबै क्षेत्र बन्द भएपछि उनी फर्किएका हुन् । यता पनि केही दिनमै निषेधाज्ञा लागू भएपछि घरबाहिर निस्कनै पाएनन् । दिल्लीमा संक्रमण कम भएपछि होटललगायत अन्य व्यापार व्यवसाय खुल्न थालेको उनले बताए । ‘दुई/तीन महिनासम्म त्यत्तिकै बस्यौं, यता पनि केही काम भएन,’ साउदसँगै दिल्ली जान लागेका भासीकै सुरेन्द्र विष्टले भने, ‘जस्तोसुकै भए पनि हामीले काम खोज्दै उतै जानुपर्ने हो, यहाँ केही काम नपाइने भयो ।’ उनी पनि ५ वर्षदेखि दिल्लीमा होटलमा काम गरिरहेका थिए ।
भारत जान पाए पनि अवस्था सजिलो भने नभएको कामको खोजीमा दार्चुलाबाट भारत पस्नेहरूको दुखेसो छ । परिवारमा भरपर्दो आयस्रोत नभएकाहरू यतिखेर जोखिम मोलेर मजदुरी गर्न भारत पसिसकेका छन् । मजदुरीको काम पाइने खबर पाएपछि एक सातादेखि गाउँको दार्चॅलाका नौगाड–६ विक्रमसिंह धामीले बताए । ‘दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी नगरी घर खर्च चल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय घरको काम सकाएर जाने गर्छन् ।’ खास गरी दार्चॅलाका माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू ६ महिनाका लागि मजदुरी गर्न भारतीय क्षेत्रमा बर्सेनि जाने गरेका छन् । ‘अब गौरामा घर फिर्ता आउँछौं,’ महाकाली नगरपालिका–६ का बोहराले भने, ‘कोही दसैंतिहारमा फर्कन्छन् ।’
मजदुरीकै भरमा पारिवारिक जोहो गर्दै आएका बोहरा गत फागुनमा कोरोना डरले घर फर्केका थिए । गाउँघरमा रोजगारी नपाइने भएपछि १८/१९ वर्षदेखि भारतमै मजदुरी गरिरहेको उनले बताए । केही महिनाको घरमा खाद्यान्न लगायतको अतिआवश्यक सामान जोहो गरेर उनी मजदुरी गर्न हिँडेका हुन् उनी ।
पाखोपखेराको जमिन भएकाले दार्चुलाको अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा पुग्ने उत्पादन हुँदैन । पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिले खेत घरपरिवारमा विभाजन छन् । गाउँमा पनि उब्जनी हुने खेतमा घर निर्माण गरिएका छन् । ‘खेतमा रातदिन काम गरेर ३/४ महिनालाई खान पुग्छ, बाँकी महिना भारतमै पसिना नबगाई केही लाग्दैन,’ दार्चुलाका युवा रामसिंहले भने, ‘बुबाले भारतमै मजदुरी गरेर हामीलाई हुर्काए, छोराछोरी हुर्काउन म पनि त्यसै गर्दै छु ।’
पोहोर परारझैं यसपाला पनि पुरुषहरू भारत पस्न थालेपछि अधिकांशको घर परिवारमा बच्चा र महिला मात्र हुनेछन् सुदूरपश्चिमका अधिकांश गाउँमा । युवाहरू परदेशिनुअघि केही महिनाका लागि मुग्लान पस्न ऋण काढेर भए पनि आवश्यक सामग्री तथा खर्च जुटाउने लहर नै चल्छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेका बेला चैतमा दैनिक ७/८ सयको संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किरहेका थिए । यो उपक्रम लकडाउन अवधिभर बढ्यो । संक्रमण घट्दै गएपछि केही दिनयता घर फर्किनेभन्दा मुग्लान्निनेको संख्या बढ्न थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आइतबार गड्डाचौकी नाकाबाट १ सय २७ जना भित्रिएका छन् भने भारततर्फ जानेको संख्या ४ सय १२ छ । त्यसमध्ये केही सीमावर्ती बजारसम्म उपचार तथा पेन्सनका लागि जाने गरेका छन्, अधिकांश चाहिँ कामकै खोजीमा भारत पसेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासनका अनुसार आइतबार कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट २ सय ३० जना भित्रिएका छन् भने १ हजार ११६ जना भारततर्फ गएका छन् । शनिबार गड्डाचौकी नाकाबाट ३ सय २९ जना भारततर्फ गएका थिए भने कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट १ हजार ३१४ जना भारत पसेका छन । ‘केही दिनयता आउनेभन्दा जानेको संख्या बढी भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित ३५ नम्बर गणका एसपी वीरेन्द्र ऐरले भने । उनका अनुसार भारतमा लकडाउन जारी छ । एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ । केही वर्षअघिसम्म भारतमा रोजगारीका लागि पहाडी समुदायबाट मात्रै जाने गरेका थिए । तर अचेल भने थारू समुदायका युवासमेत काम खोज्दै उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलका पहाडहरू उक्लिन थालेका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

हवाई उद्धारले नटरेको मातृमृत्यु

- वसन्तप्रताप सिंह,डा. कृष्ण अधिकारी

(बझाङ/नेपालगन्ज) - २०७७ वैशाख १ गते । बुटवलकी भीमा पाण्डेका लागि नयाँ वर्षको पहिलो दिन मात्रै होइन, जीवनकै अन्तिम दिन बन्यो । त्यसबेला भीमा डेढ महिनाकी गर्भवती
थिइन् र बागलुङ, ढोरपाटनस्थित माइतीघर पुगेकी थिइन् । केही दिनअघि मात्रै अचानक पेट दुख्न थालेपछि उनी उपचारका लागि ढोरपाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गएकी थिइन् ।
स्वास्थ्य जाँचपछि थाहा भयो– बच्चा पाठेघारबाहिर रहेछ । पाठेघरबाहिर बसेको बच्चा बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । अंग्रेजीमा इक्टोपिक/ट्युबल प्रेग्नेन्सी भनिने यस्तो गर्भावस्थाका कारण गर्भवती महिलाको पेट दुख्छ । रगत बग्छ । समयमै उपचार नपाए गर्भवती महिलाको ज्यानै जान सक्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले भीमालाई शल्यक्रियाका लागि तुरुन्त स्रोत–साधन सम्पन्न अस्पताल जान सल्लाह दिए । त्यो बेला देशभर कडा लकडाउन थियो । सार्वजनिक मात्र होइन, निजी सवारीसाधनहरू पनि चलेका थिएनन् । भीमाले लकडाउन खुलेपछि बुटवल गई शल्यक्रिया गराउने सोच बनाइन् तर नयाँ वर्षको पहिलो बिहान अचानक पेटको दुखाइ बढेर गयो । रक्तस्राव पनि हुन थाल्यो ।
भीमाका परिवारजनले आत्तिँदै हेलिकप्टर खोज्न थाले । उनीहरूले बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैलोचन सैजूलाई खबर गरे । सैजूले तत्काल गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेलिकप्टरका लागि सम्पर्क गरे । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भीमाको उद्धारका लागि निजी कम्पनीको हेलिकप्टर चार्टर गर्ने प्रबन्ध सुरु गर्‍यो तर लकडाउनका बेला हेलिकप्टर उडाउन पनि गृह मन्त्रालयको पास चाहिन्थ्यो । पास निकाल्न समय लाग्ने भयो ।
हेलिकप्टर आउन ढिलो हुने भएपछि भीमालाई एम्बुलेन्समै राखेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतिर लगियो । उनलाई बीच बाटोबाट हेलिकप्टरले उद्धार गर्‍यो तर त्यसबेला झन्डै तीन घण्टा ढिलो भइसकेको थियो । ढोरपाटन प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्रका प्रमुख मिलन मल्लले
भने, ‘हेलिकप्टर दुई घण्टाअघि
मात्रै आएको भए पनि भीमालाई समयमै पोखरा पुर्‍याई शल्यक्रिया कक्षमा छिराउन सकिन्थ्यो र उनी बाँच्ने थिइन् ।’ कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सुरुमा एक साताका लागि भनिएको लकडाउनको अवधि पटक–पटक गरी लम्ब्याइयो ।

तीन महिनापछि देशव्यापी लकडाउन अन्त्य त भयो तर विभिन्न सहरकेन्द्रित लकडाउन र प्रतिबन्धनात्मक अवस्था २०७७ असोजसम्मै जारी रहे । यो अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले उपचार अभावमा ज्यान गुमाए । तीमध्ये भीमा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म देशभरका १३४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो । समयमै उपचार पाउन सकेका भए उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्दैन थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका डा. पुष्पा पौडेल नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउन गरिएको लकडाउन सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि भने काल सावित भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘त्यो बेला हामी सबैलाई कोरोना सरिहाल्छ कि, कोरोना लागेर मरिहालिन्छ कि भन्ने डर थियो । सुत्केरी, गर्भवतीलाई तुरुन्त उपचार दिन सकेनौं ।’
लकडाउनमा यातायात ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गर्भवती महिला परे । उनीहरूले नियमित अस्पताल गई स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएनन् । अस्पताल जाने साधन नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माए । अस्पतालसँगको पहुँच टुट्दा धेरै महिलाको ज्यान गएको भेरी अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कुमार शाहले बताए ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाका लागि जुन कार्यविधि बनेको छ, त्यसमा सडक सम्पर्क नभएका सबै जिल्ला–गाउँलाई समेटिएको छैन । दुर्गमको सूचीमा नपरेका जिल्लाका महिलाले यो सेवा पाउँदैनन् । यसैले कार्यविधिमा नसमेटिएका कतिपय गाउँका महिलाले पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका छन् ।
डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क उद्धार मातृमृत्यु दर घटाउने अभियानमा एउटा सकारात्मक प्रयास हो तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकालाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित समस्याको गहिराइ थाहा भएजस्तो लाग्दैन । यो सेवाबारे दूरदराजसम्म राम्रो प्रचार पनि गरिएको छैन । सेवाबारे थाहा पाएकाहरूले पनि सजिलै हेलिकप्टर पाउँदैनन् ।’
निःशुल्क हेलिकप्टर उद्धारसम्बन्धी कार्यविधिले हिमाल र पहाडलाई मात्रै समेटेको छ । कतिपय भित्री मधेसका गाउँ यति दुर्गम छन् कि त्यहाँका महिलालाई पनि हेलिकप्टरले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय दुर्गम गाउँ कार्यविधिमा नपरेकाले समस्या निम्तिएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । लकडाउन हटेपछि पनि गर्भवती, सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन ।
अछाम सदरमुकामबाट झन्डै ६५ किलोमिटर टाढाको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ ल्वारागोदेकी ३८ वर्षीया नामसरा विकले बेलैमा उपचार नपाउँदा २०७७ मंसिर १८ गते राति ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । पाँच दिनदेखि उनको पेट दुखिरहेको थियो । हल्का रगत पनि बगिरहेको थियो । उनको गर्भ बसेको ८ महिना भएको थियो । ‘भाउजूलाई स्वास्थ्यचौकी लैजाँदा कोरोना पो लाग्ने हो कि भन्ने डर लाग्यो । गर्भवतीलाई कोरोना सर्‍यो भने समस्या होला भन्ने सोच्यौं,’ नामसराका देवर गोप विकले भने, ‘दाजु (मृतकका श्रीमान्) आफैं पितर धामी हुन् । यसैले पहिले देउता मान्ने, त्यसले ठीक भएन भने मात्रै स्वास्थ्यचौकी लैजाने सल्लाह भयो । घरमा हुँदा झारफुक गर्‍यौं, जडीबुटी पनि खुवायौं ।’
उनका अनुसार छैटौं सन्तान जन्म दिने क्रममा नामसराको ज्यान गयो । अहिले उनका तीन छोरा र दुई छोरी छन् । अन्धविश्वास र अशिक्षाका कारण अझै पनि बिरामी हुँदा विशेष अवस्थाबाहेक त्यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन् । गाउँलेको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय धामीझाँक्री हुन् । झारफुकबाट ठीक भएन भने जडीबुटीको भर पर्छन् । बिरामी गम्भीर अवस्थामा नपुग्दासम्म स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउँदैनन् । गोपले भने, ‘सन्तानलाई भगवान्को वरदानका रूपमा लिने चलन छ । गाउँमा सबै महिलाको अवस्था भाउजूको जस्तै हो ।’
परिवारका सबै सदस्य देवता पुज्न व्यस्त भएका बेला नामसरा बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । उनलाई करिब १ घण्टा टाढाको तुर्माखाँद स्वास्थ्यचौकीमा दिउँसो १२ बजे पुर्‍याइयो । स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउनुभन्दा १५ मिनेटअघि धेरै रगत बग्यो । त्यहाँ प्राथमिक उपचार भयो । ‘भाउजूको अवस्था गम्भीर भइसकेको रहेछ,’ गोपले भने, ‘यस्तो अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीलाई सरकारले हेलिकप्टरबाट उपचारमा लैजान्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । कसलाई भनेपछि हेलिकप्टरले लैजान्छ भनिदिने पनि कोही भएन ।’ स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला अस्पताल रेफर गरेपछि गाडी खोज्न धेरै समय लागेको थियो ।
तुर्माखाँद–४ का वडाध्यक्ष कविराम बयकले भने, ‘नामसराको अवस्थाबारे ढिलो थाहा पाएँ । एम्बुलेन्स खोजें । एम्बुलेन्सको कन्डिसन पनि ठीक थिएन । बिस्तारै भए पनि जिल्ला अस्पताल लैजाऊँ भनेर बिग्रेकै एम्बुलेन्समा पठाएका हौं । बाटोमा एम्बुलेन्स बिग्रियो । अर्को गाडी खोज्दासम्म अस्पताल पुर्‍याउन अबेर भयो ।’
जिल्ला अस्पतालका डा. अतुल भारद्वाजका अनुसार नामसरालाई तुर्माखाँदबाट मंगलसेन ६ घण्टापछि पुर्‍याइएको थियो । ‘रगत धेरै बगिसकेकाले बिरामीको अवस्था गम्भीर थियो,’ उनले भने, ‘हामीले नर्मल डेलिभरी गरायौं, बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ ।’ राति १२ बजे बच्चा जन्मेको केही समयपछि उच्च रक्तस्रावकै कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको उनले बताए । ‘सुत्केरी भइसकेपछि रगत दिने तयारीमा थियौं । अनेक प्रयास गर्दा पनि बचाउन सकिएन,’ उनले भने ।
महेन्द्रनगरकी २९ वर्षीया शारदा बोगटीको सुत्केरी भइसकेपछि २०७७ कात्तिक १८ गते उपचारका क्रममा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भयो । उनलाई गर्भावस्थामा रक्तस्राव हुने समस्या थियो । असोज ८ गते बोगटीको नर्मल डेलिभरी भयो । उनी पहिलोपटक आमा बनेकी थिइन् । उनले एकैपटक छोरा र छोरी जुम्ल्याहा जन्माउँदा परिवारमा खुसी छायो तर खुसी धेरै दिन रहेन ।
सुत्केरीको रक्तस्राव नरोकिएपछि पाठेघरको शल्यक्रिया गरियो । बिरामीलाई ८ पिन्ट रगत र ४ पिन्ट प्लेटलेट रगत दिइयो । त्यसपछि पनि सुत्केरीको स्वास्थ्यमा सुधार भएन । असोज १४ गते कोरोना जाँचका लागि स्वाब लिइयो । त्यही दिन रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । यता सुत्केरीको अवस्था नाजुक भइरहेको थियो । भोलिपल्ट बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा ल्याइयो र साँझ ४ बजे भर्ना गरियो । कोहलपुरमा पुर्‍याउँदा उनी बेहोस थिइन् । मेडिकल कलेजले एन्टिबायोटिक अक्सिजनलगायत रोगको प्रकृतिअनुसारको सबै प्रकारको सपोर्टिङ उपचार गर्‍यो । बिरामीको अवस्थामा सुधार आएन । आइतबार बिहान उनको मृत्यु भयो । शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिर मसान्तसम्म उपचारका लागि आएकामध्ये २१ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो ।
स्वास्थ्य जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई तत्काल उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको अभावमा धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । ‘राज्यको नेतृत्वले संवेदनशीलताका साथ काम गरेको भए यति धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्थेन, यसै पनि नेपालको जनस्वास्थ्य पहिलेदेखि नै कमजोर छ, लकडाउनमा स्थिति नाजुक भएको मात्रै हो,’ उनी भन्छिन् ।
सन् २०१६ मा गरिएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिलाख गर्भवती तथा सुत्केरीमध्ये २ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अझै ४३ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन विभिन्न योजना, कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि दुर्गम भेगका स्वास्थ्य जोखिममा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको हो ।
२०७५ कात्तिक ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि पारित गरेको थियो । यो कार्यविधि त्यही साल पुसदेखि लागू भएको छ । हवाई उद्धार सेवाका लागि दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, सल्यान, रसुवा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम पूर्ण रूपमा समेटिएका छन् । आंशिकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका ३, धादिङको १, गोरखाका ७, बागलुङका ९ वटा पालिका पर्छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण लकडाउन लागू भएको चैत ११ देखि भदौ ६ सम्ममा ४१ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको थियो तर गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जाने क्रम रोकिएन । मन्त्रालयमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धारको समन्वय गर्ने एकाइकी प्रमुख अञ्जु ढुंगाना भन्छिन्, ‘धेरै ठाउँबाट ढिलो मात्र खबर आउँछ । यसैले बेलैमा उद्धार हुन सक्दैन ।’
कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै स्वास्थ्य सेवा लिन सबैभन्दा बढी असहज गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई भयो । लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिनासम्म यातायात बन्द हुँदा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा बहुआयामिक असर परेको जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले बताए ।
‘यो अवधिमा सामान्य मानिसलाई त हिँडडुल गर्न सहज भएन भने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूलाई झन् मुस्किल पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कैयौं गर्भवती महिलाले नियमित गर्भ जाँच गर्न पाएनन् । कतिपयले अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने टिटीलगायतका खोप लगाउन छुटेका छन् । यसको असर तत्कालै भन्दा पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पछिसम्म देखिन सक्छ ।’ उनले यो अवधिमा अधिकांश महिलाहरू जोखिमपूर्ण तरिकाले घरमै सुत्केरी भएको बताए ।
लकडाउनमा मातृमृत्यु बढेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि नै परिमार्जन गर्‍यो । २०७७ असोज ११ मा कार्यविधि संशोधन गर्दै सुगम मानिएका १४ जिल्लाका केही पालिकालाई हवाई उद्धार सेवा पाउने सूचीमा राख्यो । सूचीमा इलाम (माईजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका), धनकुटा (चौबिसे गाउँपालिका(), उदयपुर (ताप्ली गाउँपालिका), रामेछाप (उमाकुण्ड गाउँपालिका((), सिन्धुली (घ्याङलेख गाउँपालिका), काभ्रे (महाभारत र चौंरीदेउराली गाउँपालिका), नुवाकोट (दुप्चेश्वर गाउँपालिका), लमजुङ (दूधपोखरी र क्व्होलासोथार गाउँपालिका), पर्वत (जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको उत्तरी घ्याम्पाल क्षेत्र), स्याङ्जा (हरिनास र कालीगण्डकी गाउँपालिका), नवलपरासी पूर्व (बर्दघाट सुस्ता पूर्व र हुप्सेकोट गाउँपालिका), गुल्मी (मालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका), प्यूठान (नौबहिनी गाउँपालिका), डडेलधुरा (आलिताल, नवदुर्गा र परशुराम गाउँपालिका) छन् ।
अबदेखि उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरीले घर फर्कन यातायात खर्च, पोषण र स्वास्थ्य सरसफाइका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले आमा सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी भएबापत दिइने प्रोत्साहन भत्ता भने पाउने छैनन् । महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपका बेला तोकिएका दुर्गम जिल्लाबाहेक अन्य सुगम जिल्लाबाट पनि गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्ने, कार्यविधिमा तोकिएको अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपचार सम्भव नहुने भए सुविधा सम्पन्न जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा पुर्‍याइने भनी कार्यविधिमा थप गरिएको छ ।
२०७५ को कार्यविधिमा उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रदेश १ मा विराटनगरको कोसी अस्पताल, प्रदेश २ मा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, जनकपुरको जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौंको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुरको भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश ५ मा बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपालगन्जको भेरी प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्‍याइने व्यवस्था थियो ।
(नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया
जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा)

मुख्य पृष्ठ

नेपालको संक्रमण दर भारतको भन्दा सात गुणा बढी

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - भारतभन्दा नेपालमा सात गुणा बढी कोरोना संक्रमण दर रहेकाले भारतीय रणनीति हेरेर यहाँ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप धेरैले लगाइसकेकाले पनि जोखिमको अवस्था उस्तै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विगतमा भारतमा देखिएको संक्रमणको अवस्था, प्रभाव र जटिलताका आधारमा नेपालमा रणनीति बनाउने गरिए पनि अब त्यसो गर्न उचित नहुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले बताए ।
भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सोमबार त्यहाँ कोभिडको संक्रमण दर २.९४ प्रतिशत देखिएको छ । त्यहाँ संक्रमित निको हुने दर ९६.८० प्रतिशत छ । नेपालमा भने सोमबार पीसीआर परीक्षणको संक्रमण दर २२.६९ प्रतिशत छ । संक्रमित निको हुने दर ९२.६ प्रतिशत छ । एक सातायता नेपालमा संक्रमण दर २० प्रतिशत हाराहारी छ । भारतमा भने यो साताको पोजिटिभिटी दर २.८१ प्रतिशत देखिएको छ । भारतले २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ । खोप लगाउने काममा अमेरिकालाई जितेको भारतीय दाबी छ । भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ ३२ करोड ३६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।

अमेरिकामा भने ३२ करोड ३३ लाख २७ हजार ३ सय २८ मात्रा खोप लगाइएको छ । गत आइतबार २४ घण्टामा भारतमा ६४.२५ लाख मात्रा खोप दिइएको थियो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं नेसनल इम्युनाइजेसन एडभाइजरी कमिटीका सदस्य डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘भारतमा देखिएको त्यो सकारात्मक अवस्थाले हामीलाई राहत हुने देखिँदैन । नेपालमा बहुसंख्यकले खोप नलगाएकाले ठूलो क्षति हुन सक्छ ।’
नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्यमा समेत कोभिडविरुद्घको खोप युद्धस्तरमा लगाइँदै छ । परिवार स्वास्थ्य कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म बिहार राज्यमा १ करोड ३५ लाख ७३ हजार १ सय २८ जनालाई एक मात्रा र २१ लाख ८२ हजार ३२ जनालाई दुई मात्रा गरी खोप दिइएको छ । यस्तै उत्तर प्रदेशमा २ करोड ६१ लाख ५४ हजार १ सय ८२ जनालाई एक मात्रा र ४३ लाख २५ हजार २ सय ४५ लाई दुवै मात्रा खोप लगाइएको छ । पश्चिम बंगालमा भने १ करोड ६३ लाख ८२ हजार ७ सय १६ जनालाई पहिलो मात्रा र ४७ लाख ४६ हजार १ सय ८२ जनालाई दुवै मात्रा खोप लगाइएको छ । ‘भारतमा खोपको माध्यमले प्रतिरोधक क्षमता हासिल गर्नेको संख्या बढिरहेको छ,’ डा. ठाकुरले भने, ‘भारतकै गतिमा यहाँ खोप सुनिश्चितता नभएकाले उस्तै रणनीति पछ्याउनु हुन्न ।’
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीले कोभिडको अवस्था भारतकै अनुपातमा नेपालमा नदेखिने बताए । ‘पहिले भारतमा संक्रमण बढ्दा नेपालमा समेत बढ्ने र घट्दा यहाँसमेत घट्ने अवस्था थियो तर अब यस्तो नहुन सक्छ,’ उनले भने । उनले भातरका नागरिक खोपले गर्दा कोभिडविरुद्घ उच्च सुरक्षा स्तरमा गइरहेको र त्यहाँ छिटै अवस्था सहज हुन सक्ने भने । नेपालमा सोमबारसम्म २५ लाख ८७ हजार ८ सय ७३ जनाले पहिलो मात्रा र ७ लाख ५२ हजार १ सय १० जनाले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले संक्रमण नियन्त्रणका लागि अब नेपालले फरक रणनीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

Page 2
समाचार

२४४४ संक्रमित थपिए, ४४ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ६ सय ४० जनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ४ सय ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा ४२ जनाको मृत्यु र ३ हजार ८ सय ५३ जना निको भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमित ३७ हजार ९ सय ५० अर्थात् ५.९७ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Page 3
समाचार

आफूलाई बचाउन गालीगलौजमा उत्रिए ओली

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि झन् संकटमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना निर्णयहरूको बचाउ गर्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूमाथि मात्र होइन, संसद् र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वप्रतिसमेत गालीगलौज र आक्षेप लगाउन थालेका छन् । उनको स्वभावै तिखो बोल्ने हो तर पछिल्ला दिनमा बोलीको लय झन् बदलिएको छ । जबकि धेरैपटक बोल्दा र लेख्दा प्रयोग गर्ने भाषाको शिष्टताप्रति उनी नै बुद्धिजीवी, लेखकलगायतलाई प्रशिक्षणको शैलीमा सिकाउन खोज्थे ।
ओलीको बोलीको सीमाको कुन तहमा पुगेको छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो– उनले आफ्नो विरोधी कित्तामा रहेका नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संसद्का सभामुखप्रति सोमबार गरेको टिप्पणी । एमाले नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो वैचारिक धारको आदर्श व्यक्ति मानेका मदन भण्डारीको ७० औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक व्यक्तिको नाम किटेर टिप्पणी गरेका थिए । भण्डारी आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बोकेर प्रतिस्पर्धाबाट विपक्षीमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे तर आफूलाई तिनै भण्डारीको खास उत्तराधिकारी ठान्ने ओली राजनीतिक सीमा नाघ्दै व्यक्तिगत टिप्पणीमा चर्को रूपमा उत्रिए । उनको शब्दवाणको मुख्य निसाना माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालमा थियो जोसँग उनी निकट विगतसम्म काँध मिलाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादमा लैजाने सपना देख्थे । ओलीले सोमबार कांग्रेस र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि टिप्पणी गरे ।

ओलीले कसलाई के भने ?
नेपाल– ॅपुच्छर, लाजसरम पचेको’
प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै ५ दशकदेखि एउटै राजनीतिक आन्दोलन र पार्टीमा बसेर काम गरेका नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘पुच्छर’ को सज्ञा मात्र दिएनन्, ‘लाजसरम पचेको’ समेत भने । नेता नेपालका विषयमा उनले भने, ‘एक ढंगले भन्ने हो भने प्रचण्डका पुच्छर हुन् । पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ । पश्चिमतिर फर्कियो भने पूर्वतिर हुन्छ । पछाडि–पछाडि सँगै हुन्छ त्यो । यतायता जाऔं भन्यो भने यतै पछिपछि लाग्छ ।’
केही दिनअघि नेता नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसक्रममा नेता नेपालले आफूले विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिएर नहिँड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपालको त्यही अभिव्यक्तिलाई ओलीले जवाफ दिए । ‘अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर । मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ?’ ओलीले भने, ‘कोही काम नपाएर, कोही मान्छे नपाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला ?’ नेता नेपालले कहिले अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको भनेर आफ्नो महत्त्व बढाउन खोजेको ओलीको टिप्पणी थियो । ‘माधव नेपाल भन्ने एक जना कांग्रेसका पछाडि कुद्ने मान्छे छन् । नेपालको राजनीतिमा उनलाई सबैजसोले चिन्छन् । असाध्यै चर्चा भइरहेको छ । मान्छे यतिसम्म पनि पतन हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘आफ्नो सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने, अर्कोतर्फ लाग्ने अनि एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर हिँड्ने यस्तो लाजसरम पचेको मान्छे ?’

दाहाल– ॅछेपारो, नील वर्णस्य शृंगाल’
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रङ फेर्ने ‘छेपारो’ र संस्कृत नीतिकथा ‘नील वर्णस्य शृंगाल’ (नील रङको स्याल) को चरित्रसँग तुलना गरे । ओलीको आक्रोश दाहालले राष्ट्रपतिप्रति दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिसँग बढ्ता थियो । ‘प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपतिभन्दा त राजै राम्रो के–के भने क्यार... मान्छेले छक्क माने । किन छक्क मान्ने ? छेपारोले रङ एक–एकछिनमा फेर्छ त । खैरो मुढामा गयो भने खैरो–खैरो खालको रङ बनाउँछ । हरियोमा गयो भने हरियो–हरियो रङ बनाउँछ । अलि कालो बोक्रो भएको ठाउँमा पुग्यो भने कालो–कालो बनाउँछ,’ ओलीले भने । केही दिनअघि दाहालले राष्ट्रपतिले यति धेरै असंवैधानिक काम गरेको र त्यसले राष्ट्रपतिको मान राजाहरूको जति पनि हुन नसकेको भन्दै तुलना गरेका थिए ।
कांग्रेसजस्तो पार्टीले दाहाललाई गुरु थापेर हिँडेको ओलीको टिप्पणी थियो । आफैंले पार्टी एकता गरेर माओवादी आन्दोलनका सबै क्रियाकलापलाई वैधानिक अनुमोदन गरेका ओलीले सोमबार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनासमेत खोतले । ‘कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नरसंहार गर्छन् । नेपाली जनताले दुःखले थुपारेको पैसा बैंकका बैंक लुटेर सखाप पार्छन् । स–साना कृषि सहकारी लुटेको हुन्छ । संरचना ध्वस्त पारिदिएको हुन्छ । निर्दोष, बालबालिकासमेत ध्वस्त पार्ने अमानवीय जघन्य अपराध गरेको हुन्छ,’ दाहाललाई इंगित गर्दै ओलीले भने, ‘कहिले बाँदरमुढे घटाउँछ । मानिसलाई महिनौंसम्म नियन्त्रणमा लिएर जघन्य अपराध गर्छ ।’
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दाहालले ओलीको विकल्पमा देशी/विदेशी सबैका लागि आफूहरूले ‘कम्फर्टेबल’ हुने खालको सरकार बनाउने धारणा राखेका थिए । ओलीले सोमबार त्यो प्रसंग पनि उप्काए । ‘कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छन्, कहिले यस्तो हुँदा पनि हाम्रा छिमेकी के हेरेर बसेका छन् भन्छन् । कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छन् । अहिले गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्र नै राम्रो भन्छन् । कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाभन्दा त राजा नै ठीक भन्छन् । यो भन्नु कुन ठूलो कुरा हो र प्रचण्डलाई ? अगाडि बस्दैमा आफूले नेतृत्व गरेको भन्ने हुँदैन, गोरु हलीको अगाडि नै हुन्छ ।’

देउवा– ॅप्रचण्डपथको यात्रामा’
नेकपाको एकीकरण भंग हुनुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ओलीको विशेष खालको सम्बन्ध थियो । सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरूको गठजोडले राजनीतिक चर्चासमेत पाउँथ्यो । तर अहिले ओलीे देउवाप्रति पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । उनले सोमबार देउवाले राजालाई आफ्नो सत्ता बुझाएकोदेखि आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएर प्रचण्डपथको हिंसात्मक बाटोमा हिँडेको समेत आरोप लगाए । ‘प्रचण्डपथमा हिँडेपछि कांग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोड्से खोजी गर्ने, खोजी गर्दा भेटिएन भने आफैं नाथुराम गोड्से हुने भन्ने तहमा पुगेका छन् । त्यो भनेको प्रचण्डपथ नै अँगालेको हो,’ ओलीले भने, ‘यसै त अराजनीतिक, अस्थिरताको खेती, देश कता जान्छ भन्ने कुराको मतलव छैन । त्यो कुरामा पुग्ने भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डपथमै पुग्नु हो ।’
कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले गत महिना वाग्मती प्रदेशसभामा अहिलेको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न आफू ‘नाथुराम गोड्से’ बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेतृत्वकर्ता महात्मा गान्थीको हत्या गरेका नाथुराम गोड्सेको प्रसंग वैद्यले उठाएपछि विरोध भएको थियो । वैद्यले आफूले गल्ती बोलेको भन्दै माफी मागिसकेका छन् । यही प्रसंगलाई ओलीले आफ्नो हत्या गर्ने प्रयत्नमा कांग्रेस रहेको भन्ने संकेत गरेका हुन् । ओलीले देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट अभिलाषाका कारण कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको आरोप लगाए । देउवालार्ई साथ दिनेहरूलाई ओलीले ‘जाली फटाहा’ को संज्ञा दिए । ‘प्रधानमन्त्री हुने उत्कट इच्छाले शेरबहादुरजीले लोकतान्त्रिक मार्ग छाड्नुभयो । केही जाली फटाहा टिपेर कृत्रिम र अलोकतान्त्रिक मार्गबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘संसद्बाट बनेको भए हुन्थ्यो, जनतामा जाने बाटो अवरोध गरेर अन्तैबाट प्रधानमन्त्री बनाउने ?’ त्यस सन्दर्भमा ओलीले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का घटनाक्रम पनि सम्झिए । ‘जनतामा जाने कुरालाई कांग्रेसले कू भन्यो । जनतामा जानु कू हो भने २०१७ सालको अभ्यासचाहिँ लोकतान्त्रिक हो ? कांग्रेसले कू भनेको के हो बिर्सिसकेछ,’ ओलीले भने, ‘शेरबहादुरलाई सोध्न चाहन्छु, माघ १९ के थियो ? असोज १८ के थियो ?’

सर्वोच्च अदालत/न्यायाधीश– ॅहिंसा दुरुत्साहनका साक्षी’
सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदम खारेज गरिदिएपछि ओलीको निसानामा सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका न्यायाधीशहरू पनि परेका छन् । अदालतमा सेटिङ भइरहेको आशंकासमेत गर्दै आएका ओलीले वकिलहरूले हत्या प्रसंगका उदाहरण दिँदै इजलासमा गरेका तर्कहरूलाई अदालतले किन नरोकेको भनी प्रश्न गरे । ‘फ्रान्स र बेलायतमा राजाहरू किन काटिन्थे, अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् र पो काटिँदो रहेछ । अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ । यो कुरा प्रचण्डका एक जना कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमै भने । कांग्रेसका कार्यकर्ताले नाथुराम गोड्से म बन्छु भनेर अर्को ठाउँमा भने,’ ओलीले भने, ‘आश्चर्य लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन । यस्तो हिंसालाई दुरुसाहन अदालतमा गर्नु हुन्न अथवा विद्वान् अधिवक्ताजी आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिहरूले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्न र ?’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका भूमिका र कामकारबाहीको उदाहरण दिने क्रममा फ्रान्स र बेलायतका घटनाहरूको प्रसंग उप्काएका थिए ।

सभामुख– ॅप्रचण्डका कार्यकर्ता मात्र’
अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख नियुक्त हुनुअघिदेखि नै ओलीसँग उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन । प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेपछि त ओली र सापकोटा झगडिया भइहाले । ओलीले सभामुखलाई संसदीय मर्यादा राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सोमबार भने उनले विपक्षी गठबन्धनलाई संसद् भवन परिसरमा अन्तरक्रिया र भेटघाटका लागि हल र कोठा उपलब्ध गराएको भन्दै सभामुखको आलोचना गरे । त्यहाँ भइरहेका पत्रकार सम्मेलन र अन्तरक्रियालाई ओलीले ‘तथाकथित बकवासी’ को संज्ञा दिए । ‘संसद् भवनलाई संसदीय क्रियाकलापबाहेक अरूमा प्रयोग गर्न दिइँदैन । तर तथाकथित बुद्धिजीवी भेला, तथाकथित पत्रकार सम्मेलन, तथाकथित नागरिक समाजका अन्तरक्रिया... के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद्ले भाडामा लिएको यस खालका बकवासी कामका लागि हो ?’ ओलीले भने, ‘यसै गर्ने हो भने अरूले किन नपाउने ? प्रचण्डका कार्यकर्ता सभामुख हुनेबित्तिकै अनि प्रचण्डले जे भन्यो त्यो कानुनभन्दा माथि अभ्यासभन्दा माथि हुने ? यसैमा मेरो टाउको दुखाइ होइन । मेरो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो । यस अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्य कहाँ पुर्‍याउँछ ?’

छुद्र बोल्नेले देश चलाउन सक्दैन ः देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘छुद्र भाषा बोल्नेले देश चलाउने नसक्ने’ टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले सोमबार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि सोमबारै बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा देउवाले ओलीप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । ‘सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्र देश चलाउन सक्छ, छुद्र बोल्नेले देश चलाउँछ ?’ उनले भने । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा कायम गर्न नसकेको बताए ।

ओलीले अझै षड्यन्त्रका गोटी चाल्न सक्छन् ः दाहाल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा टिकिरहनका लागि अझै पनि षड्यन्त्रका गोटी चाल्न सक्ने खतरा कायमै रहेको बताए । उनले अदालतको निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सत्ताकेन्द्रित भएर नेपाली राजनीतिमा ठूलो चलखेल भएको गन्ध आफूले पाएको दाबी पनि गरे । प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै सबैभन्दा कलंकित र बदनाम भएको तथा राजनीतिक भविष्य ओरालो लागिसकेकाले अन्तिम समयसम्म पनि षड्यन्त्रका गोटीहरू चाल्न सक्ने खतरा रहेको उनले दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने र कुनै न कुनै रूपले दबाबमा पारेर, खैजेडीमा पारेर निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने खुला षड्यन्त्र गरेको उनले आरोप लगाए ।
‘केपीजी अब सिद्धिनुभयो र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित र बदनाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा, सबैभन्दा निरंकुशको पनि तुच्छस्तरको निरंकुश, झूट, बेइमानबाहेक केही नजान्ने निरंकुशका रूपमा नेपाली इतिहासमा बदनाम भएर जाने हुनुभयो,’ उनले भने, ‘मलाई त कहिलेकाहीं केपीजीलाई यसो सम्झिँदाखेरी पनि कठै विचरा भन्न मन लाग्छ ।’

ओलीका अभिव्यक्ति मर्यादाहीन ः नेपाल
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले मर्यादाहीन अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सधैं संस्कार र मर्यादाका कुरा गर्नेले नै अरूको मर्यादा राख्न नसकेको बताए । उनले नेतृत्वको कार्यशैलीलाई नै कार्यकर्ताले अनुशरण गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका आइतबार र सोमबारका भाषणहरू रेकर्ड गरेर राख्न सुझाव दिए । ‘हामी आफैं संस्कृति र संस्कारको कुरा गर्छौं, अरूको मान–सम्मानको कुरा गर्छौं तर आफैं त्यस्तो गर्छौं । यसमा नम्बर वान कोही छ भनेर खोज्दाखेरी आजहिजोको हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति । उहाँको भाषण तपाईंहरू सबैले रेकर्ड गरेर राख्नुहोला । ध्यान दिन लायक छ,’ उनले भने ।

समाचार

सरकारी पक्षबाट राष्ट्रपतिको बचाउ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले करिब साढे ३ घण्टा बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको बचाउ गरे । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका कामकारबाहीसमेत संविधानसम्मत रहेको दाबी गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने तर्कमा आफूलाई केन्द्रित गरे । अर्का दाबेदार शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको कागजात किर्ते रहेको आरोप उनले लगाए । महान्यायाधिवक्ता बडालले सुरुदेखि नै एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । उनले एउटा दलबाट निर्वाचित सांसद विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अदालत धाउने प्रवृत्ति गलत हुने तर्क गरे । उसले त्यसो गर्न कानुनले निषेध गरेको दाबी गरे । ‘एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित सांसद विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुन्छ कि दल त्याग गरेको हुन्छ, कि के हुन्छ ?’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमालेका २६ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए । ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दलका भनी गणना गरेका थिए । त्यही विषयलाई संकेत गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले दलको टिकट लिएर निर्वाचित भएपछि बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दलको चुनाव चिह्नबाट सांसद हुने अनि दललाई म चिन्दिनँ भन्ने ?’ उनले भने, ‘यो विषय लागू भए संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन पुग्छन् ।’
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिनुपर्ने भनी कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको दाबीमा पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न उठाए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलगत रूपमा निर्णय गरेर देउवाको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए । दलको निर्णयसहितको पत्र देउवाको दाबीका साथ पेस गरिएको थियो तर झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदको हकमा व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर मात्रै रहेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
‘आफ्नो सांसदका लागि दलको चिठी चाहिने, अर्को दलका लागि नचाहिने पनि हुन्छ ?’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा राष्ट्रपतिसमक्ष किर्ते कागजात पेस गरेको आरोप पनि लगाए । उनले टिपेक्स लगाइनुका साथै अर्कै प्रयोजनका लागि संकलन गरिएका हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको समेत दाबी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालगायत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको इज्जत जोगाइदिएको दाबी पनि गरे । उनले भने, ‘किर्ते गर्नेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ?’
अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका र कामकारबाहीमा प्रश्न गरे पनि भोलि राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै उनले अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई पनि निर्णय गर्न कठिन भएको बताए । उनले भने, ‘एउटै दलका सांसद दुईतिर लाग्ने अनि दुईतिर दाबी गर्न गए भने हेर्ने त राष्ट्रपतिले नै होला नि ।’ बडालले राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका दुई निर्णयको बचाउ पनि गरे । पहिलो निर्णयमा उनले प्रधानमन्त्री पदका दुवै दाबेदारलाई नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । दोस्रो निर्णय भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी थियो । ‘शाही आयोगजस्तो संरचना बनेको होइन, (राष्ट्रपतिले) संवैधानिक कर्तव्य निभाएको हो । न्यायिक सीमा नाघेको पनि होइन,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानअन्तर्गतको काम गर्नुभएको छ ।’

समाचार

कांग्रेसमा आकांक्षीको दौडधुप

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - आसन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनका लागि कांग्रेसमा नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर तयारी अघि बढाएपछि संस्थापनइतर पक्षका आकांक्षीले पनि समर्थन खोज्न थालेका छन् ।
संस्थापनइतर पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला मुख्य आकांक्षी छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने अहिलेसम्म मौन छन् । १३ औं महाधिवेशनमा तेस्रो धारको प्रतिनिधित्व गरेर सभापतिको उम्मेदवार बनेका सिटौला यसपटक फेरि उठ्ने वा अन्य नेतालाई सहयोग गर्ने भन्नेमा प्रस्ट भएका छैनन् । उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उनी अहिले आफूनिकट र संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूसँग परामर्शमा छन् ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता पनि सक्रिय भएकी छन् । आफ्नै निवासमा सोमबार पौडेल र सिटौलालाई लन्चसहित बोलाएकी सुजाताले संस्थापनइतर पक्षमा एउटै उम्मेदवारमा सहमति नभए आफैं पनि सभापतिका लागि अघि बढ्ने बताएकी छन् । उनले पुरानो संस्थापन पक्ष एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकेमा मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्न सकिने बताएकी थिइन् । पौडेल र सिटौला १३ औं महाधिवेशनमा एउटै समूहका प्रतिस्पर्धी भएका थिए । सिटौलाको उम्मेदवारीका कारण त्यतिबेला पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिएनन् । दोस्रो चरणमा सिटौलाले देउवालाई सहयोग गरेका थिए । यसपटक सिटौला देउवा र पौडेल दुवैतिर छैनन् । सिटौलाको भूमिकाले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले सुजाताले दुवै नेतालाई राखेर संस्थापन पक्षमा एउटै उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएकी हुन् ।
संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि इतर पक्षमा आकांक्षीहरू पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन् । निधिले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा १३ औं महाधिवेशनमा जस्तै पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो हुँदा संस्थापनइतर पक्षका आकांक्षीलाई आफू दोस्रो हुन सक्ने विश्वास छ । पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत नआएमा दोस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो मत ल्याउनेबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
सभापतिका आकांक्षी शेखरले बिहान र पूर्वमहामन्त्री सिंहले साँझ पौडेललाई भेटेरै सहयोग र समर्थनको आग्रह गरेका छन् । शेखरले लामो समय शासकीय अनुभव लिएका पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत गरेका थिए । ‘म दोहोर्‍याएर सभापति पनि हुन्नँ, प्रधानमन्त्री पनि हुन्नँ । तपाईंसँग लामो शासकीय अनुभव छ । प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र पार्टी सभापतिमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्,’ पौडेलभन्दा ६ वर्ष कम उमेरका शेखरले पौडेलसँग भनेका थिए ।
दुई वर्षअघिदेखि नै शेखरले सभापतिका लागि तयारी गर्दै आएका छन् । पौडेलले भने एकपटकका लागि आफूलाई छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले संस्थापनइतर पक्ष मिलेर जान नसक्दाको लाभ देउवालाई हुने भन्दै आफ्नो नाममा सहमति जुटाउन सहज हुने संकेत गरेका थिए । साँझ पुगेका सिंहले पनि पौडलसँग शेखरले जस्तै आग्रह गरे । आफूलाई पार्टी सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले पौडेललाई आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका लागि तयार रहन भने । पौडेलले पनि संस्थापनइतर पक्ष एक हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आफूलाई सहयोग गर्दा सहज हुने भनाइ राखेका थिए ।
चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, दीपक गिरी, गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेललगायत एक दर्जन संस्थापनइतर पक्षमा रहेका युवा नेताले चारै जना आकांक्षीलाई भेटेर मिल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले सभापतिमा मिलेर उम्मेदवारी दिन र पदाधिकारीमा युवालाई राख्न आग्रह गरेका छन् ।

Page 4
सम्पादकीय

बालबालिकालाई किन पुरानै नक्सा ?

- कान्तिपुर संवाददाता


लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सरकारले नै निःशुल्क वितरण गरेको पाठ्यपुस्तकमा समेत पुरानै नक्सा छापिनु आश्चर्यजनक छ । विभिन्न कक्षाका किताबमा अझै पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराविहीन नक्सा नै समावेश हुनुले शिक्षक–विद्यार्थीमा अन्योल मात्र बढाएको छैन, स्वयं सरकारको भूमिका र नियतमाथि पनि संशय उत्पन्न गरेको छ । सरकारले चाहँदा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि वितरण हुने पाठ्यपुस्तकको एउटा पृष्ठ सच्याउनु कुनै ठूलो कुरा थिएन/होइन । तापनि सरकारले यस्तो इच्छा किन देखाएन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यसबारे बेलैमा प्रस्टीकरण दिएर आगामी दिनमा उक्त नक्सा सच्याइएन भने सरकारको अभिप्रायमाथि थप सन्देह सृजना हुनेछ । तसर्थ, सरकारले यसबारे आवश्यक छानबिन गरेर गल्ती सच्याउनुपर्छ । र, विद्यार्थीले देशको सही भूगोल जान्न पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले समयमा निर्देशन नदिएकैले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशन गृहले सामाजिक शिक्षालगायत विषयको पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा छापेको तथ्य खुलेको छ । यसबाट समग्र सरकारकै नीति कतै नयाँ नक्सालाई आम रूपमा प्रयोग तथा बुझाइमा ल्याउनु नरहेको त होइन भन्ने स्वाभाविक आशंका उब्जिएको छ । गत वर्ष व्यापक सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो भने उक्त नयाँ नक्सालाई निसाना छापमा राख्ने विधेयक राष्ट्रिय सहमतिका साथ
संसद्बाट पारित गरिएको थियो । एकातिर यसरी अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति
जुट्दा पनि सरकारले वास्तविक भूमि नै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने दिशामा भारतसित सार्थक संवाद अघि नबढाउनु र अर्कातिर जारी नयाँ नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा राख्नसमेत जोड नदिनुबीच कतै नियोजित संयोग त छैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न यहाँ उठेको छ । सरकारले भारतसित गैरकूटनीतिक हिमचिम बढाएको भनेर विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहेको यो बेला यस्तो प्रश्नको वजन त्यसै पनि बढी हुन्छ ।
सरकारले पाठ्यवस्तुमा छापिने नक्साले बोक्ने राष्ट्रिय संवेदनशीलता बुझ्न सक्नुपर्छ । जसरी नक्सामा मात्र नभएर वास्तविक रूपमै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन उपयुक्त पहल थाल्न आवश्यक छ, त्यसरी नै आफ्नो भूगोलको सही नाप–नक्साबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसका निम्ति औपचारिक पाठ्यवस्तुमा यसलाई समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । हिजो राज्यले नै औपचारिक रूपमै जान–अनजान अपुरो नक्सा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भ बेग्लै भयो, तर आज पनि लाखौं विद्यार्थीलाई मुलुकको सम्पूर्ण भूभाग नसमेटिएको नक्सा पढाउनु/सिकाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति नै जानाजान अनादर व्यक्त गर्नु हो, शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्व र समग्र सरकारले यो विषयको गाम्भीर्यलाई मनन गर्नुपर्छ ।
सरकारको उदासीनता त आफ्नो ठाउँमा छ नै, निजी क्षेत्रका पुस्तक प्रकाशकहरू पनि यसमा गम्भीर भएको पाइएको छैन । पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिका अनुसार कुनै पुस्तकमा नयाँ, कुनैमा पुरानो नक्सा राखेर बिक्री–वितरण भइरहेको छ । एउटै पुस्तकको पनि आवरणमा नयाँ र भित्र पुरानो नक्सा राखिएको पाइएको छ । यसरी मुद्रणसम्बन्धी रकम जोगाउन मात्रै प्रकाशकहरूले यति गम्भीर मामिलामा खेलाँची गर्न पाइँदैन ।
पाठ्यपुस्तक छापिन सुरु हुने बेलैमा परिषदमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन नचाहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत असार १ गते शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा भने पुरानो नक्सा छापेर बिक्री–वितरण गरे कारबाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका थिए । जबकि, त्यतिबेला लाखौं पुस्तक छापिईकन वितरण भैसकेको थियो । त्यसैले मन्त्रीको उक्त निर्देशन लोकाचारका निम्ति मात्र भएको बुझ्न कत्ति पनि मुस्किल पर्दैन । त्यसैअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि ढिलो गरेर नेपालको संशोधित नक्सा प्रयोग नगरेको, अद्यावधिक नगरी पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री–वितरण गरेको पाइए प्रकाशक, पुस्तक व्यवसायी, विद्यालय, शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक किन्दा सचेत हुनसमेत आग्रह गरेको छ । पुरानै नक्सा छापिएको हकमा सम्बन्धित प्रकाशन गृहले नयाँ नक्सा छपाइ विद्यालयसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भनेको छ । यी निर्देशनहरू आफैंमा ठीक छन्, तर यिनको उचित पालनाका निम्ति फेरि पनि मन्त्रालय नेतृत्वकै उचित तदारुकता र स्पष्ट दिशानिर्देश चाहिन्छ ।
त्यसैले सरकारले अब छापिने पुस्तकमा अनिवार्य रूपमा नयाँ नक्सा समावेश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र, स्पष्टसित नेपालको कुल क्षेत्रफल तोकेर नयाँ नक्साबारे पढाउने/चिनाउने कार्य गर्न देशभरका विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ । यस्तै, प्रकाशकहरूलाई नयाँ नक्सा विद्यालयहरूमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ । विद्यालय तथा शिक्षकले पनि अग्रसक्रिय भएर नयाँ नक्सा पढाउनुपर्छ । मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनु त छँदै छ, आफ्नै भूगोल र नक्साको सही ज्ञान दिन पनि धकाउनु हुँदैन ।

सम्पादकलाई चिठी

चार मन्त्रीलाई कामको भारी !

- कान्तिपुर संवाददाता


‘चार मन्त्रीले शासन चल्छ ?’ समाचार पढेपछि टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । संविधान र कानुन मिचेरै केवल कुर्सी जोगाउन बलजफ्ती चालेको कदमलाई सर्वोच्चले
उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा चार जना मन्त्री लिएर कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न तेर्स्याए । संघीय सरकारका २२ मध्ये १८ मन्त्रालयको कार्यबोझ आफूमाथि परेको भनी अरूलाई गाली गर्ने वहाना भने प्रधानमन्त्रीले पाएकै छन् । हुँदाछँदाको प्रतिनिधिसभालाई बिनाकारण र औचित्य गत पुस ५ गते गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो, त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेको बेला पुनः जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए । अनायास र बिनाकारण गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
आफ्नो असंवैधानिक कदमको सुनुवाइ भइरहेकै बेलामा ‘आफूमाथि कार्यबोझ परेको’ र ‘चार जना मन्त्रीले कसरी सरकार चलाउने’ भन्दै न्यायालय सेटिङमा चलेको आरोप ओलीले लगाउँदै छन् । आफूले मनपरी गर्न र असंवैधानिक तथा अनैतिक कदम चाल्न पाउँदासम्म मुलुकको शासन व्यवस्था सबै तन्दुरुस्त भएको ठान्ने । तर, गैरकानुनी कदमलाई सर्वोच्चले रोक्दा सेटिङ गरेको, अप्रत्याशित र अस्वाभाविक फैसला दिएको, दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत अप्ठेरोका साथै कार्यपालिकाका कदमप्रति हस्तक्षेप गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउन सुहाउँछ ?
सर्वोच्चको यो न्यायसंगत फैसलापछि सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा अप्ठेरो परेको गुनासो सत्ता पक्षबाट आइरहेको छ, तर यसमा खासै समस्या हुन्छजस्तो लाग्दैन । मन्त्रालय केही समय मन्त्रीबिनै पनि चल्न सक्छ । हरेक मन्त्रालयमा सक्षम र अनुभवी सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू छँदै छन् । हुन त, मन्त्री रहेकै मन्त्रालयको काममा पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नभएको हो र ? मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनचाहिँ मन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफल चल्न पाउँछ ? त्यसकारण सचिवलाई सबै प्रशासनिक अधिकार दिएमा मज्जाले शासन चलिहाल्छ नि ! तर प्रशासनिक अप्ठ्यारो, शासन कसरी चलाउने भन्ने बहानामा मनपरी किसिमले असंवैधानिक कदम चाल्ने छुट कसैलाई छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने र फैसला पर्खनुपर्ने यस्तो समय र परिस्थितिका जन्मदाता प्रधामन्त्री आफैं भएकाले जसरी चल्छ, चलाउनुपर्छ । अहिले केही समय अप्ठेरो भयो भन्दैमा बद्नियतपूर्ण काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

कोभिसिल्डको दोस्रो डोजको प्रतीक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता


फागुन २३ गतेपछि कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षमाथिका लगभग १४ लाख नागरिक दोस्रो डोज पर्खिरहेका छन् । पहिले कोभिसिल्ड भारतबाट ल्याइएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो खोपको पहिलो डोज लगाएको ९ देखि १२ हप्तासम्म दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्छ । भारतबाट पहिले यो खोप आयात गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहरले भयकंर रूप लिएको थिएन । बिस्तारै कोरोनाका कारण भारत र नेपाल पनि थलियो, संक्रमण र मृत्यु दर ह्वात्तै बढ्यो । भारतमा संक्रमण दर बढेपछि उसले खोप दिन नसक्ने जनायो । त्यसपछि पनि हामीले कोभिसिल्ड ल्याउन अन्य देशसँग हारगुहार गर्न सक्थ्यौं तर त्यसो नगरी समय मात्रै खेर
फालिरह्यौं । जेठ २३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कोभिसिल्ड नआउने भएपछि यसको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज एउटै प्रकृतिको एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउने जनाएको थियो । यसो भनेको पनि निकै समय भइसक्यो, अब यो खोप पनि आउलाजस्तो छैन ।
पहिलो डोज लगाएको १२ हप्ता कटिसक्दा पनि दोस्रो डोज नलगाउँदा स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भन्ने विषय प्रस्ट भएको छैन । भारत सरकारले १६ हप्तासम्ममा दोस्रो डोज लगाउँदा पनि हुन्छ भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसैलाई आधार मानेर दोस्रो डोज ढिलै लगाउँदा पनि हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, ढिलो गर्दा खोपको प्रभावकारिता कम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हाम्रोमा खासै अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन । दोस्रो डोज लाउन नपाउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू निराश छन् । उनीहरूलाई खोप आयातमा भइरहेको ढिलाइ र १२ हप्ता नघिसकेपछि पनि दोस्रो डोज नपाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिसिल्डको दोस्रो डोज तत्काल लगाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारको काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा यो आदेशको पालना हुनेमा शंकै छ । सरकारले यही प्रकृतिको खोप अन्य देशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ भनेको धेरै भयो तर खोप आएन ? कोभिसिल्डको दोस्रो डोज ल्याउन ढिला भइसक्यो, साथै अरू कम्पनीको खोप पनि ल्याउन सकिएको छैन । ‘डेल्टा’ भरियन्टकै विकसित रूपसमेत नेपालमा भेटिइसकिएको छ । यसले कोरोनाको तेस्रो लहर पनि छिटै आउने संकेत गरेको छ । विडम्बना, हाम्रोमा कुल जनसंख्याको लगभग २ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् । यदि खोप आयात अझै सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने, कोरोनाको तेस्रो लहर दोस्रोभन्दा खतरनाक हुने निश्चत छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा खोप छिटो चाहियो भन्न थालिएको पनि छ महिनै भइसक्यो । सरकारको आलोचना पनि कति गर्ने ? अब भने सरकारले खोप ल्याउन गरेका प्रयासहरू र प्रक्रियाका बारे जानकारी दिएर हात उठाइदिओस्, अति नै भयो । हातै उठाइसकेपछि दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्र खोप ल्याउन अघि बढ्थे कि !
– मधु भट्टराई, अनामनगर, काठमाडौं

दृष्टिकोण

जात–तन्त्रको राज

- राजेन्द्र महर्जन

हामी नेपाली जनताले राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुको एउटा कारण हो— जन्मकै आधारमा, ज्येष्ठताको भरमा, लिंगकै टेकोमा शासन गर्ने कोही शासक हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामीलाई कुनै विशेष धर्मका राजा, विशेष धर्मका आधारमा शासन गर्ने राजतन्त्र, विशेष धर्मलाई मात्रै अधिराज्यको धर्म मान्ने राष्ट्र–राज्य एवं विशेष धर्मलाई मात्रै देश, राज्य, सरकार र समाजका मूल्य–मान्यता ठान्ने धर्मनीति अस्वीकार्य छ । विडम्बनाको कुरा, नेपालमा राजतन्त्र त फ्याँक्यौं, तर राजतन्त्रले आफूसँगै जन्माउँदै–हुर्काउँदै आएका धेरै तन्त्र यथावत् वा रूपान्तरित अवस्थामा विद्यमान छन् । तीमध्ये एक हो— जन्मको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको तन्त्र । नेपालमा जन्मसँग जात नङ र मासुजस्तै जोडिएको छ, जातसँग सिङ्गो सामाजिक व्यवस्था टाँसिएको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संरचना गाँसिएको छ । यही जात–व्यवस्था र तन्त्रसँगै यसका मूल्य–मान्यता, संस्कृतिसँगै काल्पनिकी र वैचारिकी पनि झाँगिएका छन् ।
संस्कृत भाषामा जातको मूल अर्थ हो— जन्मेको, पैदा भएको, उत्पन्न भएको । जातको सामाजिक तात्पर्य हो— वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको जात । यही जन्म वा जात नै सामन्तवाद वा राजतन्त्रमा जस्तै आज पनि कसैको विशेषाधिकारका लागि त कसैको अधिकारविहीनताका लागि एउटा बलियो मापदण्ड कसरी हुन सक्छ ? तपाईं–हामी कुन जात, कुन वर्ण, कुन लिंग, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन भाषा, कुन क्षेत्रमा जन्मियौं भन्ने आधारमा कोही विशेषाधिकारप्राप्त मानव हुन पाइने अनि कोहीचाहिँ अधिकारविहीन, अनागरिक र अमानव बनाइने संरचना र संस्कृति अझै पनि कसरी बाँकी रहे ? यिनै प्रश्नको सम्यक् उत्तर दिइएन भने जन्म–जातकै कारण लोकतन्त्रको जातनिरपेक्ष रङ नराम्ररी खुइलिन थाल्छ । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।

ॅथरघर’ देखि अन्य सत्ताधारी जातसम्म
‘आधुनिक काल’ को राजतन्त्र आफैंमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको शासनसत्तामा धेरैजसो शाह र कुँवर–राणा–शमशेरजस्ता वंशका शासक आसीन रहे । शाहवंशीय राजाको अगुवाइमा फैलिएको गोर्खा साम्राज्य खासमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको जग र घर ‘थरघर’ (भारदार हुन पाइने थर) थियो । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार, द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यमाथि हमलामा अगुवाइ गरेका जातहरूका आधारमा थरघर नामक भारदारी परिवारको व्यवस्था गरेका थिए, जसले राज्यको प्रशासन र सैन्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजालाई सघाउँथे । यसमा मूल रूपमा पन्त, पाँडे, अर्ज्याल, खनाल, राना (मगर), बोहोरा थरका सदस्य थिए भने भट्टराई पनि ज्योतिषी परिवारका रूपमा थियो । त्यसैले राम शाहले १८९६ सालमै ‘तिनै ६ थरका सन्तान दरसन्तान पर्यन्त हाम्रा सन्तान दरसन्तान पर्यन्तले गादीको सोझो र प्रजाको हित गरुन्ज्याल थामिदिने’ हुकुमसहित थिति बाँधेका थिए । र, जातअनुसार प्रोहित (पुरोहित), कपरदारी, खचाञ्जी, धर्माधिकारी, खर्दारी र भान्स्या पद र जिम्मेवारी बाँडेका थिए ।
यही जात–तन्त्र गोर्खा साम्राज्यको विस्तारपछि थप केही जातमा फैलाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुर्खाको थितिलाई कायम गर्ने क्रममा थरघरका सदस्यलाई सार्वजनिक पद बाँड्ने व्यवस्था गरेका थिए । उनको ‘दिव्य उपदेश’ मा भनिएको छ, ‘कालुकवर्दारका सन्तानलाई कवर्दारी नछुटाउनु. दषिन को घाहा सिवराम बस्न्यात्का सन्तानलाई नछुटाउनु. भोट को घाहा कालु पांडेका सन्तानलाई नछुटाउनु. पांडे बस्न्यात् पंथ भैयाद मग्र लाई मारातप् दिदा आलोपालो गरि षान दिनु.’ । अर्कोतिर, किटानीका साथ केही जातको बहिष्करण पनि गरिएको छ, ‘पुरुव पछिम्का षस बाहुन लाई दरबारमा पैठ् हुन नदिनु. क्यान भनौला बाहिडा मान्छ्याले दरबारमा विथिति गराउँछन् ।’
आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, सन् १७६८ देखि १८१४ सम्मको गोर्खाली साम्राज्यको राजनीतिक नेतृत्व संरचनामा विभिन्न जात नै प्रभावशाली थिए । त्यस बेला शाहहरू चौतरियाका रूपमाÙ काजीहरूमा मूलतः बस्न्यात, भण्डारी, खवास, कुँवर, पाँडे, पन्त, राना र थापा थिए भने एकाध शाह, कार्की, गुरुङ र पन्त थिए । सरदारहरूमा बानिया, बस्न्यात, भण्डारी, कार्की, खत्री, खवास, कुँवर, मल्ल, पन्त, राना, रोकाया, शाहीसँगै धेरैजसो थापा थिए ।
सन् १८४६ मा कोतपर्व हुनुअघिसम्म मूल रूपमा दरबारमा थापा, पाँडे र बस्न्यात जातका पुरुषको प्रभुत्व थियो भने हत्याकाण्डपछि ती सबै भारदार परिवार मारिएका थिए वा लखेटिएका थिए । त्यसपछि कुँवरबाट राणामा फेरिएको थर, वंश र परिवारले शाहवंशीय राजाहरूसँगै सय वर्षभन्दा बेसी शासन गरेको तथ्य इतिहासकारद्वय भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले उल्लेख गरेका छन् । प्रजातन्त्रको घोषणापछि पनि शाह र राणाहरूको गठबन्धन र जात–तन्त्र जारी रहेको पाइन्छ, जसको छाया २००८ सालदेखि २०६३ सालसम्म प्रधानसेनापतिहरूको सूचीमा पनि देखिन्छ । यस सूचीमा दुई जना शाह, एक बस्नेत र दुई जना थापा थिए भने त्यसपछिको कालखण्डमा भने कटवाल, गुरुङ, राणा, क्षत्री र थापा देखिएका छन् ।

ब्राह्मण मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु काकताली हो ?
२००७ सालदेखि २०१७ सालबीचको प्रजातन्त्रकालमा केही वर्ष शाहहरूकै प्रत्यक्ष शासनकाल थियो भने केही वर्ष कोइराला, आचार्य, सिंह र राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए । प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएपछि तीस वर्षमा एक–एक जना ब्राह्मण र नेवारबाहेक सबैजसो क्षत्रियलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शाहवंशीय शासन चलाइएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि स्थायी सत्तामा शाह र राणाहरू रहे पनि अस्थायी सत्तामा ब्राह्मणहरूको तीव्र प्रवेश भएको देखिन्छ । विशेषतः ब्राह्मणहरूको प्रभुत्व राजनीतिक दल र तिनका सरकारमा मात्र सीमित थिएन, प्रशासन, अदालत, मिडियासम्म फैलिएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्री ब्राह्मण मात्रै हुनु काकताली मात्रै होइन । राजतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री पद क्षत्रियहरूका लागि आरक्षित हुनु र प्रजातन्त्र–गणतन्त्रकालमा राज्यको कार्यकारी पदमाथि ब्राह्मणहरूको एकाधिकार हुनुको नेपथ्यमा कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र होइन, बरु धर्मको शास्त्र र राज्यको शस्त्रको शासन–अनुशासन व्यवहारमा लागू गर्ने जात–तन्त्र रहेको छ ।
यहाँ जात–तन्त्र कसरी वैधानिक रूपमा लागू हुँदै आएको छ त ? यसबारे अध्ययनका लागि नेपालमा लामो समयदेखिको हिन्दु राष्ट्र–राज्यको वैचारिकीलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । नेपाललाई ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने अवधारणा लागू गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्य उपदेश’ मा ‘आफ्ना–आफ्ना जातविशेषको कर्म गर्नु भंन्या बन्देज’ बाँध्ने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका थिए । इतिहासकार जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, जातअनुसारको कर्म र कुलअनुसारको धर्मको धर्मशास्त्रीय आदर्श लागू गर्न चाहेका शाह ‘हिन्दु परम्पराका पूरा समर्थक थिए भने आफू राजपूत हुनाको सामाजिक महत्त्व सम्झन्थे ।’
शाहकै इच्छालाई जंगबहादुर कुँवर–राणाले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐनमार्फत लिपिबद्ध गर्दै सबै धर्म र जातिका नेपालीलाई हिन्दुकरण मात्रै गरेनन्, कठोर खालको नयाँ तहगत जात–व्यवस्था नै बनाए । अध्येता हर्क गुरुङका अनुसार, सोही व्यवस्थाबमोजिम बाहुन, क्षत्री र ठकुरीजस्ता पर्वते शासक जातहरूलाई ठालुका रूपमा स्थापित गरियो । यसरी जातअनुसार शासन गर्ने, स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने र भिन्नाभिन्नै सजाय हुने व्यवस्था बनाइयो । त्यसो नगरिएको भए नेपाल प्रजा परिषद्का
सभापति टंकप्रसाद आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री हुने मौका नै पाउँदैनथे, १९९७ सालमै तीन जना नेवार र एक ठकुरी प्रजातन्त्रवादी वीरसँगै सहिद भइसकेका हुन्थे । राजनीतिकर्मी धर्मरत्न यमिका अनुसार, हिन्दु राज्यमा गाई र बाहुन नकाटिने जात बनाइएकै कारण आचार्य सभापतिमा छानिएका थिए । सोहीबमोजिम पछिसम्म जुनसुकै संस्थामा पनि ब्राह्मणलाई नै सभापति वा नेता राख्ने दस्तुर भएर गयो । यसरी सभापति भएका आचार्यले राजद्रोहबापत गैरब्राह्मणजसरी मारिनुपरेन, कैदको दण्डसँगै जातच्युतको सजाय मात्रै पाए । त्यति सजाय पाउँदा पनि ‘प्रजातन्त्रका नायक’ आचार्यले राणा शासकहरूलाई बिन्तीपत्र हाल्दै, दाम तिर्दै पानीसम्म चलाउन चुकेनन्, जात फिर्ता लिन नसके पनि ।

जारी छ जंगबहादुरले फैलाएको जात–तन्त्र
यसै क्रममा प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीसम्म भएका ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यको राजनीतिक यात्राले जातअनुसारको सजायको परिपाटी र जातकै आधारमा सत्तासीन हुने सम्भावनाको पाटोलाई उजागर गरेको छ । हिन्दु राष्ट्र–राज्यको मुलुकी ऐन नै बनाएर व्यवस्थित र विस्तृत गरिएको जात–तन्त्रले ठालु जातलाई मात्रै शासन गर्ने र स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने बाटो पनि दिएको थियो । विश्लेषक आहुति जात–तन्त्रको अर्थ–राजनीतिक पक्षबारे लाक्षणिक भाषामा भन्ने गर्छन्, नेपालमा सय–दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा मुलुकी ऐनमा लेखिएको छ । हुन पनि अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त ? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई बिर्ता दिन लायक ठहर्‍यायो, तिनकै नाति–पनाति प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूसँगै जमिन थियो । उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र बनारस गएर पढ्न पाए । तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए । तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए । उनीहरूले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सेनापति वा प्रधान न्यायाधीश उनीहरू नै हुन पाए । पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए ।
यी सबै संरचागत लाभांश प्राप्त हुनुको अर्थ हो— जात वा जात–तन्त्र हिन्दु समाजको तहगत संरचना र श्रमसँगै श्रमिकहरूको विभाजन मात्रै होइन, यो त निश्चित जातलाई पोस्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था होÙ यसले जन्मसँगै जातको उत्पादन र जातवादी मानसिकताको पुनरुत्पादन पनि गरिरहेको हुन्छ । राज्यका संविधान र कानुन मात्रै होइन, समाजकै मूल्य–मान्यता बनेको जात–तन्त्रले हामी सबैलाई जातको तहगत संरचनामा राखेर सोच्ने, ब्रह्माको शिरबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्रिय, छाती वा जाँघबाट वैश्य अनि खुट्टाबाट शूद्र वर्णको उत्पत्ति भएको ठान्ने जातवादी बनाएको छÙ सचेत–अचेत–अर्धचेत रूपमा पनि, विपना र सपनामा पनि । मात्रामा कम वा बेसी होला, समाजमा जारी जात–तन्त्रको शासन–अनुशासनका कारण हाम्रो खानपान, माया–प्रेम, बिहेबारी, पारपाचुके, यौन–सम्बन्ध र कार्यव्यापार नियन्त्रित छ । जात–तन्त्रको जालोबाट हामी कति हदसम्म मुक्त हुँदै छौं ? आफू र अरूलाई, आफ्नो परिवार, समाज र सरकारलाई सधैं सोधिरहनुपर्ने सवाल हो यो ।
हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दुःखको कुरा हो, तर सदियौंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ— हिन्दु अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र प्रधानमन्त्रीहरू किन एउटै जात, लिंग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? किन उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा ‘सेकुलर’ हुनुको साटो जनआन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षतालाई नै तारोमा राख्ने गरी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै, माडीमा राममन्दिर बनाउँदै हिँडेका छन् ? र, आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाऊँदैनन् ?

Page 5
दृष्टिकोण

मुद्दाबाट न्यायाधीश अलग्गिने अभ्यास

- तेजबहादुर केसी

 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनउपरको रिट निवेदनको सुनुवाइको पहिलो दिन एक जना न्यायाधीशबाट ऋषिराम कट्टेलको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा पार्टी विभाजन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइदिने गरी भएको आदेशले उनी र तेस्रो दिन सो आदेशउपरको पुनरवलोकनको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट अनुमतिको निस्सा नदिइएकाले अर्को न्यायाधीशसमेत उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुन नहुने भनी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठाइयो । प्रश्न उठेको उत्प्रेषण मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दाको सार्थक सरोकार र सम्बन्ध नभएको हुँदा सुनुवाइ भैरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबाट आफूहरू अलग हुनुपर्ने कुनै गम्भीर आधार र कारण नभएको भन्ने भनाइ रहन गयो । यसरी हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा पुनः एक पटक रिक्युजलको प्रश्न उठेको छ ।
रिक्युजलले स्वार्थ वा सरोकारमा विवाद सृजना भएकाले निश्ििचत मुद्दाबाट न्यायाधीश आफैं हट्ने कामलाई जनाउँछ । मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको हो । सन् १८५२ को डिमेशविरुद्ध ग्य्रान्ड जंक्सन क्यानल मुद्दासँग सम्बन्धित कम्पनीमा न्यायाधीश कटेनह्यामको केही सेयर रहेको हुनाले उनी त्यसको सुनुवाइबाट अलग रहे । सन् १९२३ मा आरविरुद्ध ससेक्स जस्टिसेस मुद्दामा बेलायतका प्रधान न्यायाधीश लर्ड हेवार्डले भने, ‘न्यायाधीश आशंका र पूर्वाग्रहबाट माथि हुनुपर्छ ।’ यसका आधारमा न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ भनियो । निष्पक्षता न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड र पहिलो सर्त पनि हो । अमेरिकी बार एसोसिएसनले सन् १९७२ मा जारी गरेको न्यायिक आचारसंहितामा न्यायाधीशले रिक्युजलको निर्णय गर्नुपूर्व उक्त मुद्दामा पक्षसँग न्यायाधीशको सम्बन्ध, निजको आर्थिक रूपमा संलग्नता र निष्पक्ष भए–नभएबारे विश्लेषण हुनुपर्छ भनिएको छ । भारतमा पनि रिक्युजलको कारण स्पष्ट हुनुपर्ने न्यायिक मान्यता छ, तर यो न्यायाधीशको न्यायिक स्वविवेकमै भर पर्ने गरेको छ । हाम्रो आचारसंहिता, २०७४ को दफा ४.५ ले पनि मुद्दाको कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा र प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्वजानकारी भएको अवस्था सृजना भै एउटा विवेकशील पर्ववेक्षकका दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्दा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था
बैङ्लोर घोषणापत्रको सिद्धान्तनजिक छ ।
अमेरिकाको संविधानले अँगालेको कानुनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायाधीशले दुई अवस्थामा आफूलाई मुद्दाबाट अलग राख्नुपर्छ । पहिलो, सुनुवाइ भैरहेको मुद्दामा आफ्नो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भए । दोस्रो, मुद्दामा न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुने बलियो सम्भावना भएमा । सामान्य रूपमा पूर्वाग्रही हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन, तर त्यसबाट न्यायिक प्रणालीप्रतिको निष्ठालाई नोक्सान पुर्‍याउने बलियो सम्भावना भएको देखिनुपर्छ ।
रिक्युजलको सिद्धान्तमा मुख्यतः पूर्वाग्रह, स्वविवेक र विशेषाधिकार गरी तीन शब्द सँगसँगै जोडिएर आउने गरेका छन् । न्यायाधीश उक्त मुद्दामा आर्थिक वा चिनजानसम्बन्धी कुनै किसिमको प्रभावमा रहेको र मुद्दामा पहिले रुलिङ, टिप्पणी र पैरवी गरेको आधारबाट पूर्वाग्रही भएको वस्तुगत रूपमै देखिन जरुरी छ । त्यसपछि रिक्युजल हुने–नहुने, नितान्त न्यायाधीशको स्वविवेक र विशेषाधिकारभित्र पर्न जान्छ । रिक्युजलका लागि पक्षले अगावै लिखित निवेदनसमेत दिनुपर्छ । रिक्युजल हुने–नहुने भन्ने विषय न्यायाधीशको स्वविवेक र विशेषाधिकार भए पनि मुख्य रूपमा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुने अवस्था र आधार कत्तिको छ, त्यही नै प्रमुख हुन जान्छ ।
मुद्दामा न्यायाधीशहरूको आर्थिकबाहेक अन्य चासो भएको अवस्थामा रिक्युजल बाध्यकारी हुँदैन । आर्थिक स्वार्थ रहेको पुष्टि भए त्यसले न्यायाधीशलाई अयोग्य बनाउँछ । त्यसबाहेक अन्य पूर्वाग्रहका आधारहरू त्यही तहमा हुँदैनन् । सानो प्रकृतिको आर्थिक र सदाचारको स्वार्थ रहेको देखिए पनि न्यायाधीशको अयोग्यतामा प्रश्न उठ्छ । यस्तो अवस्था देखिएमा कानुनले पूर्वाग्रहको अनुमान गर्छ । न्यायाधीशको आर्थिकबाहेक अन्य स्वार्थ रहेको भन्ने जिकिरमा अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट साँच्चै कुनै खतरा उत्पन्न हुने वा उपयुक्त गल्ती नै हुने अवस्था रहेमा त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश हट्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुनुवाइबाट अलग हुने–नहुने सम्बन्धमा न्यायाधीशको स्वविवेकमै छाड्नेभन्दा मुख्यतः त्यस मुद्दाको सुनुवाइमा ऊ पूर्वाग्रही वा निष्पक्ष हुने–नहुनेप्रति नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
रिक्युजल न्यायाधीशले रोज्ने नैतिकताको प्रश्न हो । रिक्युजलको खास मापदण्ड वास्तविक नै हुनुपर्छ, सम्भावना र टाढाको सम्भावना पनि हुन हुँदैन । यसको परीक्षण दुई तरिकाबाट हुने गर्छ । पहिलो, न्यायाधीशले मुद्दाको मेरिटभन्दा अन्य तरिकाले फैसला गर्छ भन्ने भरपर्दो र उपयुक्त सूचनाका आधारमा गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणबाट देखिन आए । दोस्रो, यदि तार्किक र पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीशको त्यस्तो संसर्गको अवस्था देखिन्छ भने । व्यक्तिगत र अदालतीय पूर्वाग्रह, मुद्दाको विषयवस्तुको जानकारी, पक्षसँग चिनजान, सम्बन्ध र नाता भएका आधारमा पूर्वाग्रहका प्रश्नहरू पनि उठेका हुन्छन्, जसले पनि मुद्दाको निर्णय र आदेशलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । कसैले पूर्वाग्रहको अवस्था स्पष्ट देखिएको हुनुपर्छ भन्दछन्Ù कसैले आशंका देखाएको अवस्थामा भने उपयुक्त आशंकाको परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । अझ उपयुक्त आशंकाको स्थितिभन्दा पनि आशंका र व्यक्ति पनि वास्तवमै ठीक र उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ । रिक्युजलका लागि सामान्य आशंका मात्र पर्याप्त मानिन्न ।
भारतमा मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग भएका र नभएका दुवै किसिमका दृष्टान्त छन् । राष्ट्रिय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अन्तरिम डाइरेक्टर पदमा एन. वागेश्वरको नियुक्तिलाई चुनौती दिएर परेको रिट निवेदनमा तीन न्यायाधीश उनीसँग नजिक भएको नाताले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए । अयोध्या मुद्दामा साबिकमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न रहेका कारण न्यायाधीश ललित पनि पछि हटे ।
अर्कातिर, मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन प्रश्न उठाइए पनि रिक्युजल नभएका पनि धेरै उदाहरण छन्, तिनमा अनुमान गरेअनुसार फैसलासमेत भएका छन् । न्यायाधीश लोयको मृत्युको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय एएम खनविल्कर र डीवाई चन्द्रचूडले निवेदकको रिक्युजललाई इन्कार गर्दै भने— यो जानीजानी गरिएको निर्मम आक्रमण हो, न्यायाधीशलाई कर्तव्यबाट च्युत गर्न खोजिएको हो, निवेदकको निवेदनअनुसार न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट हट्दा आफ्नो न्यायिक कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको मानिन जान्छ । फैसला निवेदककै पक्षमा भयो, रिक्युजलको निवेदन दिने वकिललाई अवहेलनामा कारबाही पनि भयो ।
आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तविपरीत भारतमा प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले आफूलाई सर्वोच्च अदालतकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी लागेको आरोपको मुद्दामा आफैंले सुनुवाइ गरे, आफूले आफैंलाई निर्दोष साबित गरे । यसलाई भारतको न्यायिक इतिहासमा कानुन र नैतिकताका आधारमा भएको गल्ती मानिएको छ । स्मरणीय छ, आफ्नो
अवहेलनाको मुद्दा न्यायाधीश आफैंले हेर्ने आम प्रचलन छ ।
एउटा मेडिकल कलेजको विवादको योजनामा एक पूर्वन्यायाधीशलाई दोष लगाइएको थियो । उक्त मुद्दामा भारतकै प्रधान न्यायाधीश अरुण मिश्रलाई पनि आशंकाको दायरामा राखेर कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भने, तर मिश्राले अस्वीकार गरे । यसरी नै नेसनल जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट कमिसनको मुद्दामा कलेजियमका त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश हुने न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहरलाई रिक्युजल हुन भनिए पनि उनीले अस्वीकार गर्दै भने— यदि यसरी रिक्युजल हुने हो भने न्यायिक प्रक्रियामा गलत परम्परा बस्न जान्छ, कुनै पनि आशंकाको पुष्टि नभएसम्म पक्षको निवेदनका आधारमा न्यायाधीश सुनुवाइबाट पछि हट्न हुँदैन, निवेदनकै आधारमा न्यायाधीश रिक्युजल हुँदा कसैको आधारहीन भनाइबाट न्यायाधीश त्रस्त भएको र दबाबमा परेको भन्ने प्रभाव पर्न जान्छ ।
भारतमै एड्भोकेट–अन–रेकर्ड एसोसिएसनको मुद्दामा यदि न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ रहेको तथ्यबाटै प्रमाणित हुन्छ भने त्यहाँ पूर्वाग्रहको कुनै वास्तविक खतरा वा उपयुक्त आशंकाबारे कुनै जाँचबुझ गरिरहनैपर्दैन भनियो । इन्दौर विकास अधिकारीको जग्गा अधिग्रहण मुद्दामा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश अरुण मिश्रालाई पक्षले उनले अगाडि यस्तै मुद्दामा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कानुनको प्रश्न उठाएर रिक्युजल हुन भने । मिश्राले भने— न्यायाधीशलाई बिनाकारण मुद्दाबाट रिक्युजल हुन दबाब दिएमा गम्भीर गल्ती हुन जान्छ, यो त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई मृत्युदण्ड दिए बराबर हुन जान्छ, मुद्दाबाट रिक्युजल हुनु न्यायाधीशको न्यायप्रतिको विश्वासमा कमी हुनु हो ।
रिक्युजलको प्रश्न उठाउँदा त्यस्तो मुद्दामा न्यायाधीशबाट अगावै स्पष्ट हुन र उत्तर पाउन कठिन हुन्छ । रिक्युजलमा न्यायाधीश मुद्दामा कसरी पूर्वाग्रही भयो र ऊ निष्पक्ष छैन भनी पुष्टि हुन जरुरी छ । न्याय गरेको देखिनुपर्ने मूल सिद्धान्तको जगमै रिक्युजलको सिद्धान्त अडिएको छ । स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायपालिकाका दुई खम्बा हुन्, यीबिना स्वच्छ न्याय स्थापित हुन सक्दैन भने रिक्युजलले त्यसलाई भित्रैबाट सघाउ पुर्‍याएर बलियो बनाउनमा मद्दत गर्दछ । रिक्युजलको प्रश्न उठेमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भनी अदालत आफैंले निर्धारण गर्ने हो, यो लिखितमै आउनु आवश्यक हुँदैन । केही विद्वान्ले भनेका छन्— रिक्युजलको प्रश्नमा न्यायाधीशबाट लिखित रूपमा केही आउने गर्दैन, यसको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँगै जोडिएको हुन्छ । मुद्दाबाट न्यायाधीश रिक्युजल हुने–नहुने न्यायाधीशकै स्वविवेक र विशेषाधिकार हो, त्यसमा मुद्दाको पक्षबाहेक कसैले दबाब गर्ने पनि होइन ।
भारतमा न्याय सम्पादनको कार्यलाई निष्पक्षताको सिद्धान्तअन्तर्गत नै अनुसरण गर्ने गरिन्छ । एउटा पक्षले मुद्दाको सुनुवाइका बेला न्यायाधीशलाई तथ्यगत र वस्तुगत आधारबिना रिक्युजल हुन भन्न सक्तैन । पक्षको भनाइका आधारबाट न्यायाधीश रिक्युजल भए अदालत नराम्रो अभ्यासतर्फ उन्मुख हुन्छ र यस्तो अभ्यास इजलास रोज्ने फोरम बन्न पुग्छ । कानुन व्यवसाय र पक्षले अन्य निहित स्वार्थ र कारणले पनि झिनो आधार देखाएर रिक्युजलको प्रश्न उठाउने गरेका पनि हुन्छन् । अनुमानका आधारमा न्यायाधीशले गल्ती गर्दै छ भन्न सकिँदैन । जोकोही होस्, न्यायलाई पक्षको निगाहमा छाड्न पनि सकिँदैन । रिक्युजलबाट न्यायपालिका दबाब र धम्कीअन्तर्गत छ भनी जनाउने सन्देश पनि जानु हुँदैन । बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश पनि बारका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई खुसी पार्ने दृष्टिकोणबाट दबाबमा रहन हुँदैन । रिक्युजललाई आपत्कालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था र अवधारणाका रूपमा सम्झनुपर्छ । रिक्युजललाई सहज रूपमा भन्दा परीक्षण गरेर कठोर रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । रिक्युजललाई पक्षको रोजाइबाट इजलास बन्ने साधन वा तरिकाका रूपमा प्रयोग गरेर ध्यानपूर्वकको योजना र क्रियाबाट न्याय प्राप्त गर्ने र न्यायिक कार्यबाट चलाखीपूर्वक उम्कने र पन्छिने औजारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न हुँदैन ।
न्यायाधीश निष्पक्ष हुन नसक्ने गह्रुंगा आधारहरू भए ऊ मुद्दाविशेषको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ, यो निश्चय पनि ठीक हो । कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि गम्भीर र वस्तुनिष्ठ आधार पनि हुनुपर्छ । यस्ता प्रश्नहरू न्यायाधीशको न्यायप्रतिको निष्ठा, मर्यादा र साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायको मूल्य र मान्यतासँग जोडिने भएका हुँदा यसबारेमा प्रश्न उठाउँदा निवेदक स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । न्यायाधीश व्यक्तिको हैसियतले मात्र अदालतमा प्रतिनिधित्व गरेको नभै अदालतमा उसको उपस्थिति न्यायपालिका वा सिङ्गो अदालत संस्थासँग जोडिएको हुँदा उसले यसबारे आफ्नो व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठामा मात्र सीमित नरहेर सिङ्गो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतासमेतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा कायम राख्नुका साथै न्यायपालिकाको मर्यादा, अस्तित्व, स्वतन्त्रता, मूल्य र मान्यताहरूलाई कमजोर पार्ने गरी निर्णय गर्न पनि हुँदैन ।
न्यायाधीश कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दैमा त्यसबाट तर्सेर, डराएर पन्छिने पनि होइन । प्रश्न उठाइएको मुद्दाबाट अलग नहुँदा न्यायाधीश उक्त मुद्दामा पूर्वाग्रही हुने र प्रश्न उठाउनेका पक्षमा पनि प्रतिबद्ध भैहालेको पनि हुँदैन । न्यायाधीशको आत्मा र विवेकलाई अन्यले भन्दा न्यायाधीश आफैंले राम्ररी चिनेको हुन्छ । आफ्नो विचार, धारणा, दृष्टिकोण र सत्यता ऊ आफैंलाई मात्र थाहा हुने हुन्छ । यसैले आफूउपर कुनै मुद्दामा उठेको निष्पक्षताका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी जानकार आफैं हुने हुँदा उसले नडराई, नतर्सी प्रश्न उठाउनेप्रति पूर्वाग्रह नराखी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता कमजोर हुन नपाउने गरी यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । उत्पन्न परिस्थितिको भय, डर, त्रास, दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुन सक्नु न्यायाधीशको सक्षमता र प्रमुख चारित्रिक विशेषता पनि हो ।
सुनुवाइ हुन लागेको मुद्दामा न्यायाधीशको यो धारणा र राय हुन्छ भनी अगावै कसैले पनि अनुमान गर्न कति उचित र जायज हुन्छ ? सुनुवाइ र निष्कर्षको अन्तिम क्षणसम्म मुद्दामा न्यायाधीशको के राय बन्छ, त्यसबारेको न्यायाधीशको मस्तिष्कसम्म मुद्दाको पक्ष, कानुन व्यवसायी र अन्य जोकोही पनि प्रवेश गरेर अगावै पहिल्याउन सक्ने अवस्था रहन सक्तैन । रिक्युजल स्वयंको प्रश्नलाई इन्कार गर्नुपर्ने यो पनि एउटा प्रमुख सैद्धान्तिक आधार हो । यसैले रिक्युजल हुने खास आधारको सूची, मापन र मापदण्ड निश्चित रूपमा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

दृष्टिकोण

हाम्रा मूर्ति र कलाकौशल हराएरै सकिने भए !

- डा. गोविन्द टण्डन

 

आफ्नै प्राचीन गौरवमय इतिहास बोकेको, सानो भूभागमा फैलिएको भए पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदाहरूले गर्दा नेपालको विश्वरंगमञ्चमा आफ्नै महत्त्व छ । त्यसैले नेपालप्रतिको आकर्षण इतिहासको उषाकालदेखि नै केही न केही रूपमा भइरहेको पाइन्छ । चिनियाँ यात्रीहरूको बराबरको आवागमन, दुई छिमेकी भारत र तिब्बतका लागि एक किसिमले ‘ट्रान्जिट भूमि’ बनेर जनजीविका, रहन–सहन र विधि–व्यवहारका अनेकौं क्रियाकलापमा नेपालको सहयोग रहेकै कारण उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग सहअस्तित्वको भावना विकसित र पल्लवित भएको इतिहास साक्षी छ ।
नेपालमा विश्वका अरू संस्कृति र सभ्यतामा जस्तो ठूलठूला गुफामा मूर्तिकलाहरू सजिएका या कुनै भव्य प्रस्तरकला उत्कीर्ण भएका आकर्षक डाँडाकाँडा, पहाड–पर्वत अझै प्राप्त हुन सकेका छैनन् । यत्रा डाँडाकाँडा, विशाल पर्वतमाला भए पनि इन्डोनेसियाको जस्तो ‘बोरोबुदोर’ (विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बौद्ध स्तूप) या कम्बोडियाको जस्तो ‘अंकोरभाट’ (विश्वको सबैभन्दा विशाल विष्णुमन्दिर) बन्न सकेन । त्यसैगरी महाराष्ट्र, भारतमा पाइएजस्तो एलिफान्टा, एलोरा गुफा पनि पाइएको छैन । यसो किन भयो भनी कहिलेकाहीँ जोकसैको मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ । नेपालमा पहाड–पर्वतका बाटाघाटामा कहीँकतै उपयुक्त ढुंगा देखिए धार्मिक भावका केही मन्त्र उत्कीर्णसम्म गरेको पाइन्छ । मुस्ताङमा मानिस बसोबासका केही गुफा पाइनुदेखि बाहेक भव्य र आकर्षक गुफा पाइएको छैन । यद्यपि यी गुफाहरूको त्यति प्रचार–प्रसार हुन पाएको छैन ।
हामीकहाँ विभिन्न मठ, मन्दिर, गुम्बा, विहारका अंग–प्रत्यंग भएर सतहमै देखिने मूर्ति एवं अन्य कलाकृतिको बाहुल्य रह्यो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमध्ये गोपालवंशभन्दा अघिको शाक्यवंशीहरूको समयको पश्चिमी तराई लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रामग्राम, देवदह, सैनामैना आदि स्थलमा रहेका प्राचीन कृतिहरूको ज्यादातर अवशेषहरू जमिनमुनि रहेको अवस्थाले गर्दा उत्खनन गर्नुपर्ने र त्यसपछि धेरै कुरा थाहा हुन सक्ने अवस्थामा छन् भने तिनै क्षेत्रतिर सतहमा केही प्राचीन मूर्ति एवं कलाकौशलहरू यत्रतत्र छरिएर रहेका हिजोआज देख्न पाइन्छ । यद्यपि धेरै त्यस्ता कीर्तिहरूको महत्त्व नबुझेर खेतबारीमा यसै लडिरहेको अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा छ भने कतिपय ठाउँमा त जानाजान बेमाखसमेत पारिएका छन् ।
नेपालको तराईमा भएका जनककालिक अवशेषहरूको बेलाबेला चर्चा हुन्छ, तर आजसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । बाह्रौं शताब्दीतिरको सिम्रौनगढ राज्यका अवशेष विभिन्न मन्दिर र सतहमा रहेका अनगिन्ती आकर्षक मूर्ति र सतहमा असरल्ल रहेका नेपालका महत्त्वपूर्ण मूर्तिकलाहरूलाई अपेक्षित रूपमा जोगाएर राख्न सकिएको छैन । हिजो केन्द्रले केही गरेन भनेर आलोचना गरे पनि अब प्रदेशहरूले स्थानीय मठ–मन्दिर, गुम्बा, विहारलगायतको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न कहीँकतैबाट बाधा–व्यवधान छैन । मात्र समन्वय र आवश्यक योजना, बजेट व्यवस्थासहितको सफल कार्यान्वयन नै जरुरी छ । तर यसमा राजनीतिक खिचातानी, अस्थिर सरकारको मनमौजी शैली धेरै हदसम्म बाधक बनेको छ ।
काठमाडौं खाल्डोकेन्द्रित वाग्मती सभ्यतामा लिच्छविकालको जस्तो बेजोड मूर्तिकला त्यसपछि कहिल्यै बनेन । समकालिक भारतमा गुप्तकालको छत्रछाया रहेको र तिनताक नेपालमा लिच्छविहरूको शासन चलिरहेका बेला यति धेरै आकर्षक र भव्य मूर्तिहरू निर्माण भए, तिनको लेखाजोखा नै गर्न सकिन्न । मूर्तिलाई उनीहरूले निकै प्रश्रय दिनुको मुख्य कारण ढुंगा, त्यसभित्रको बाह्य कलाकृतिलाई नभई मूर्तिको भित्री रहस्यलाई हो । मूर्ति ढुंगालाई होइन, मूर्तिभित्र समेटिएको आदर्श, गुण, उपादेयता र ईश्वरप्रतिको आस्थालाई हो । कुनै बेला मूर्तिपूजा भनेको हाम्रो धर्म–संस्कृति होइन भन्नेहरूले पनि कुनै चिह्न या मूर्तिकै विविध रूपप्रति आकर्षित भएर अनेक चिह्न र स्वरूपहरूप्रति आ–आफ्नो किसिमले आस्था देखाइरहेको पाइन्छ । गौतम बुद्ध स्वयं पनि मूर्तिपूजा होइन, मानवमा अन्तर्निहित पञ्चशीलको भावलाई जागृत गरेर जीवनको महत्त्वबोध गराउन चाहनुहुन्थ्यो । तर, अहिले विश्वमा सम्भवतः भगवान् गौतम बुद्धका जति मूर्ति कसैको बनेको छैन होला ! तर यो विकृति होइन, मूर्तिको आदर्श र गुणको अनुशीलन गर्दा त्यो यस्तै हुन्छ । त्यसरी बनेका मूर्तिहरू कुनै ठूला आकार–प्रकारका नभईकन मठ–मन्दिर, गुम्बा, विहारको मूल गर्भगृहका लागि बने । त्यस बेलाका मूर्तिहरू शिरदेखि पाउसम्म तालमान मिलेका छन्, मानौं प्रस्तरमा कुनै प्रकारको चिल्लो लेपन दलिएको छ, अंग–प्रत्यंग अत्यन्त सजग भएर कुँदिएका छन् । तिनमा अस्वाभाविक लाग्ने गरी मूर्तिमा कुनै प्रकारको लुगा, गहना, अन्य आभूषण दिइएको छैन । यिनै मूर्तिहरूले विश्वका कलापारखीहरूलाई लोभ्याए ।
मल्लकालिक मूर्तिनिर्माणमा केही प्रयत्न नभएको होइन तर लिच्छविकालको कलाकौशलको उच्चता मल्लकालमा आइपुग्दा एक किसिमले समाप्त भइसकेको थियो । झन्डै तीन सय वर्षको राजनीतिक उथलपुथल, अस्थिरता, आपसी झैझगडा, खिचातानी नै यसको प्रमुख कारण बन्यो । बनेका मूर्तिहरू, खासगरी प्रस्तर मूर्तिहरू बनाउनका लागि बनाएजस्तो मात्र भए । शाहकालमा आइपुग्दा अरू खस्कियो । अहिले त पुराना मूर्तिहरू हेरेर जेजस्तो रूप आउँछ, बनाउनेसम्ममा गएर अड्कियो । न शास्त्रीय ज्ञान, न त्यो सीपको तालिम, न अध्ययन, न चिन्तन, जसोतसो पुर्ख्योली पेसा भनेर मात्र चलेको छ ।
धातुकलामा मल्लकाल फेरि अर्को उचाइमा पुग्यो । त्यस कालमा बनेका धातुका मूर्तिहरू, गरगहना एवं आभूषणहरू यति कलात्मक छन् कि के भन्ने ? त्यसैगरी पौवाचित्र, काष्ठ कालिगडीमा मल्लकाल उत्कृष्ट बनेर रह्यो । पौवाचित्र र काष्ठ कालिगडीको मल्लकालअघिको अवस्था थाहा हुन ती वस्तुहरूको स्वाभाविक क्षणिकताका कारण देखाउन सक्ने उल्लेख्य उदाहरणको अभाव छ ।
मल्लकालकै सेरोफेरोमा नेपालमा पल्लवित स्तूप वास्तुकलाको रौनक विश्वमाझ केही न केही पुगेको तथा साना–ठूला स्तूपहरू निर्माण गर्ने प्रचलन नेपालमा रहिरहेको अवस्थामा चीनको युयान वंशका मंगोल सम्राट् कुबलया खाँ (इस्वी १२७९–१३६८) को निमन्त्रणामा सत्रवर्षे अरनिकोको नेतृत्वमा गएको असी कलाकारको टोलीले चीनको बेइजिङको ‘ह्वाइट डगोबा’ का अतिरिक्त विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका अनेकौं कलाकारिताले भरिपूर्ण सीपलाई विस्तार र प्रख्याति गराइदिएकाले नेपाल–चीनबीचको पुरानो सम्बन्धलाई उजागर गर्ने मैत्रीबोधक उल्लेख्य घटना बन्न पुगेको छ ।
भूगोलले नेपाल देश जरुर सानो हो/रह्यो तर मूर्ति, कला, कौशल एवं प्रकृतिप्रदत्त खजानाका कारण नेपालको प्रख्याति कम छैन । सानो देश भएकाले जेसुकै विषयमा पनि लघु रूपले आकलन गर्ने बानी बसाल्यौं, त्यसमा गल्ती पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ जसको प्रतिविम्ब समाजका विभिन्न चिन्तन, सोच र तह र तप्कामा परिरहेको छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशातिर कसरी लाग्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, के–के गर्ने रणनीतिक ढंगबाट अघि बढ्ने हो भने गौरवबोधक अनेक कार्यको इतिहास र फेहरिस्तले नवीन ऊर्जा र क्रियाशीलता दिने गर्छ ।
प्राचीनकाल, मल्लकालमा त्यसरी नेपालको सरहदपारि पुगेको कलाकारिताको सीपका कतिपय तथ्य र इतिहास अन्धकारमा छन् । कहाँ के गरियो, के स्थापना गरियो, त्यसको चासो समाजलाई भएन, देशलाई भएन । फलतः व्यक्ति–व्यक्तिको प्रयासमा आ–आफ्ना
तर्फबाट जेजति कार्यहरू कहाँ के भए, त्यसको पनि कतै चर्चा–परिचर्चा भएन । प्रजातन्त्रप्राप्तिको केही अघि र त्यसपछि छिटपुट रूपमा नेपाली मूर्तिकारहरूको विदेशयात्रा केही अघि बढ्यो । स्वदेशमा पनि चुपचाप केही काम भए, तर त्यसबारे पनि धेरैलाई थाहा छैन । पाटन भिञ्चेबहालका बुद्धरत्न वज्राचार्य त्यसको नेतृत्व लिई नेपालका पहाड–कन्दरा पुग्छन् । कहिले युवा छोरालाई लिएर तालिम पनि सँगसँगै दिन्छन्, कहिले आफ्नै बहालका युवाहरूलाई लिएर नेतृत्व दिन्छन् । योगी नरहरिनाथ उनलाई कहिले चन्दननाथ पुर्‍याउँछन्, कहिले रतननाथ पुर्‍याउँछन् र गुरु गोरखनाथसहित शिव, विष्णु, पार्वतीका मूर्ति स्थापना गरेर नेपालको प्राचीन परम्परालाई ब्युँताउन प्रयत्न गर्छन् ।
पछि पचहत्तरै जिल्लामा नेपाल प्रहरीका कार्यालय बन्छन्, जहाँ निर्माण हुने प्रहरी कार्यालयमा देवी भगवतीका मन्दिर बन्छन् । त्यस्ता मूर्ति ठाउँ–ठाउँमा गएर बनाउन पन्ध्र वर्ष खर्चिन्छन् बुद्धरत्न वज्राचार्य । ती मन्दिरमा स्थापना गर्ने स–साना मूर्ति भएकाले कसैको ध्यान जाँदैन । म्यानमारमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा राख्ने शिवलिंगलगायत मन्दिरवरपर राखिने अन्य मूर्ति बनाउने जिम्मा उनैको हुन्छ । त्यो उनको पहिलो विदेशयात्रा बन्छ ।
पशुपति क्षेत्र होस् या गुह्येश्वरी मन्दिर क्षेत्र, राजदरबार होस् या विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न स्वरूप र शैलीका मूर्ति बनाउने माग धान्न बुद्धरत्न नै अघि सर्छन् । पछि उनका छोरा लोकराज वज्राचार्य जापानको ओसाकामा लुम्बिनीको जस्तै ‘अशोकस्तम्भ’ का साथै मायादेवी, सिंह, हात्ती आदिका भव्य प्रस्तरमूर्तिहरू बनाउँछन् । सम्राट् अशोक (तेस्रो शताब्दी इपू) ले एउटै शिलामा कसरी त्यत्रो स्तम्भ निर्माण गरे होलान् लाग्ने कामलाई उनी त्यही उचाइ, मोटाइ, गोलाइको हुबहु उतारी ‘मोनोलेथिक’ स्तम्भलाई आठै महिनामा सिध्याएर जापानमा स्थापना गरिदिन्छन् । उनैले संघराम बिहार, विजयेश्वरीमा प्रस्तरमा ठूलो मूर्ति कत्रोसम्म बनाउने सकिने रहेछ भन्ने दाताको उत्कण्ठालाई झन्डै साढे तेह्र फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाइदिएर वाहवाही लुट्छन् । अरू कलाकारलाई हौसला मिल्छ । नयाँ–नयाँ प्रयोग सुरु हुँदै जान्छन् । केही महिनाअगाडि पैंतीस फिट अग्लो गौतम बुद्धको भव्य मूर्ति ज्वालामाई मन्दिरको केही पर मुक्तिनाथ मन्दिरकै नजिकमा स्थापना गरिन्छ । यो काम युवा मूर्तिकार धर्मराज शाक्यको नेतृत्वसहितको समूहले गर्छ । गोसाइँकुण्डमा स्थापना गर्न ओकु बहालका राजु शाक्य सत्ताइस फिटको अर्को आकर्षक मूर्ति धमाधम तयार पार्दै छन् । यसरी नेपाली कलाकारहरूका सीपयुक्त मूर्ति एवं कलाकौशलका उत्कृष्ट नमुनाहरू देश–विदेशमा छरिएर रहेका छन् । सिक्किममा तामाको पाताद्वारा नेपाली मूर्तिकार राजेन्द्र शाक्यको नेतृत्वमा स्थापना भएको १५० फिट अग्लो पद्मपाणि बोधिसत्त्वको मूर्तिले त्यस क्षेत्रको महत्त्व बढाउन र पर्यटकीय आकर्षण बढाउन ठूलो योगदान पुगेको छ ।
‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ नामको व्यापारिक समूहले भारतीय भूखण्डको मालिक हुने स्वप्न देख्न थालेपछि र बेलायती हुकुमतले त्यसलाई लिएपछि निर्माण हुँदै गएको अंग्रेज साम्राज्यको छत्रछहारीमा जान्ने–बुझ्ने र जासुसी गर्न नै किन नहोस्, त्यसै बेलादेखि या त्यसपछिका रेजिडेन्ट र हाकिमहरूका साथ आएका चिकित्सक या सहयोगीहरूले काठमाडौं खाल्डोको अध्ययन–मनन र चिन्तनपछि लेखेका पुस्तकहरूले उनीहरू यहाँका प्राचीन मूर्ति एवं कलाकृतिहरू देखेर कति मोहित बने भन्ने उजागर गरेका छन् । तिनै पुस्तकहरू पश्चिमेली पाठक, कलापारखी, मूर्तिसंग्रहकर्ता र मूर्तिचोरहरूसम्म पुग्यो । उनीहरूका पुस्तकबाट त्यस्ता सृजनाहरूको प्रशंसा र उद्धार गर्ने काममा केही न केही सहयोग पनि पुग्यो ।
सन् सत्तरीको दशकमा अमेरिका–भियतनाम युद्धले अमेरिकी युवाहरूमाझ यस्तो विरक्तिको भाव जाग्यो, उनीहरू शान्तिको खोजीमा बरालिन थाले । त्यसै क्रममा शान्तिभूमि बुद्धभूमि, भगवान् पशुपतिनाथ र सगरमाथाको देश नेपाल आइपुगे । रुद्र, शिव, पशुपतिनाथको महत्त्वका कैयन् आदर्शमय गुणहरू बिर्सेर गाँजा र भाङको ‘दम्मरुदम’ मा रमाउँदा यहाँ पनि हिप्पीवादको असर र प्रभाव पर्‍यो । त्यो विरक्ति अमेरिकी नागरिकमा मात्र सीमित भएन, युरोपभरि कुनै न कुनै रूपले फैलियो । त्यसको नतिजास्वरूप नेपालका मठ–मन्दिर, विहार, गुम्बामा रहेका, चोक–चोक र आगमघरमा रहेका साना–ठूला प्रस्तरका मूर्ति, सुनका मूर्ति, देवीदेवताको गहना, आभूषणलगायत विभिन्न कलाकृतिहरू कसरी, कुन बाटो, कसको सहयोगमा सियोजसरी हराउन थाले । नेपालको कुनै प्राचीन मूर्तिको कुरा आयो भने अमेरिकामा रहेको संग्रहालय या कसैको संग्रहमा रहेको जानकारी भएको पुस्तक हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपालका यस्ता बहुमूल्य मूर्ति एवं कलाकृतिहरू केही वर्षदेखि युरोप, अमेरिकामा कहाँ–कहाँ छन् भन्ने सूचनाका आधारमा केहीलाई फर्काउने काम पनि हुँदै छ । यसमा सूचना दिने व्यक्ति र मिडियाको ठूलो हात छ ।
केही दिनअगाडि काठमाडौंको तलेजु भवानीको घाँटीमा लगाउने गहनाको एक भाग अमेरिकाको सिकागो संग्रहालयमा संगृहीत रहेको सूचनाले सबै नेपालीलाई तरंगित तुल्याइदिएको छ । त्यत्रो सुरक्षासाथ राखिएको मन्दिरबाट त्यो गहना कसरी अमेरिका पुग्यो ? मूल पुजारीले समाचारमा भनेजस्तो ‘छानबिन आयोग’ ले लगिसकेको वस्तु हो भने अझ गम्भीर विषय सामु आउँछ । त्यो कसरी बाहिर गयो ? त्योसँग महिनौं दिन लगाएर बुझाएको तुलजाका अरू गरगहना कतै साबुतै रहेका होलान् ?
हामीले हाम्रो संस्कार, संस्कृतिलाई त्याज्य र काम नलाग्ने सम्झँदै गयौंÙ मौका कुरेर बस्नेहरूले त्यसैको फाइदा लिएर हामीले आराध्य सम्झेर पुजेका मूर्ति, चिह्नहरूलाई खुरुखुरु बाहिर लग्दा पनि चासो दिएनौं । तिनको व्यवस्थित पूजाआजा, संरक्षण–संवर्द्धन एवं प्रवर्द्धनका लागि पुर्खाहरूले दूरदृष्टिका साथ राखिदिएको जिउनीस्वरूपका गुठीजग्गाहरूलाई छिन्नभिन्न तुल्याउन सरकार, नागरिक (केही अपवादबाहेक) सबैको सहयोग रह्यो ।
इस्वीको बीसौं शताब्दीको अन्ततिरका कला अध्येता पर्सी ब्राउनले आफ्नो पुस्तकमा एक ठाउँ लेखेका छन्, ‘नेपालमा जति मानिसहरू छन् त्यति मूर्तिहरू छन् । जति घरहरू छन्, त्यति मठ–मन्दिरहरू छन् ।’ यसबाट नेपालको उहिलेको अवस्था बोध गर्न सहयोग पुग्छ । अहिले हामी कुन स्थितिमा छौं, विचार गरौं । हाम्रा मूर्ति, कलाकौशललाई कसरी ब्युँताउने, मठ, मन्दिर, गुम्बा, विहारजस्ता साधनास्थललाई जीवन्त तुल्याउन सामान्य नागरिकदेखि लिएर सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरूको आवश्यकता छ । नभए हाम्रा मूर्ति, कलाकौशलहरू हराएरै सकिने भए !

 

Page 6
वाग्मती प्रदेश

आजबाट सार्वजनिक गाडी सञ्चालन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको उपत्यकामा मंगलबारदेखि २५ भन्दा बढी सिट भएका सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीबाट चल्न पाउनेछन् । खाद्यान्न तथा कपडा पसल पनि बिहान ११ देखि साँझ ६ बजेसम्म खुला हुनेछन् । धेरैजसो क्षेत्र सर्तसहित खुला गरिएको छ ।
सोमबार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले असार २१ गतेसम्म केही क्षेत्र खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका छन् । संक्रमण दर घट्दै गएकाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि फेरि संक्रमण बढ्ने त होइन भन्नेमा विज्ञहरू चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरूका अनुसार निषेधाज्ञा खुकुलो बनाए पनि जोखिम भने टरिसकेको छैन ।
सोमबारको तथ्यांकअनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ५.९७ प्रतिशत रहेको छ भने निको हुनेको ९२.६० प्रतिशत छ । मृत्यु हुने १.४२ प्रतिशत छन् । दैनिक करिब २ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन् । निको हुनेको संख्या बढिरहेको देखिए पनि संक्रमितको संख्या स्थिर नै रहेको छ । विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि संक्रमणको जोखिम अझै उत्तिकै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण हुनबाट रोकेको रहेछ भने ती व्यक्तिमा अहिले संक्रमणको सम्भावना देखिन सक्छ, किनकि मान्छेमा चहलपहल सुरु भयो,’ शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले भने, ‘पहिलेजस्तो दसौं हजारको हाराहारीमा संक्रमण नभए तापनि जोखिम यथावत् छ ।’ व्यापार व्यवसाय, कार्यालय, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्रमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर व्यवस्थित बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ जोखिममुक्त भयौं भन्ने मानसिकताबाट एकदम माथि उठ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सधैंभरि लकडाउन मात्र गरेर समस्याको हल निकाल्न सकिँदैन । पहिलो चरणको जस्तो फेरि गल्ती नदोहोरियोस्,’ उनले भने, ‘संक्रमणको दर घटिरहे पनि जोखिम उस्तै रहेकाले मापदण्ड अझै गम्भीरताका साथ पालना गर्नैपर्छ ।’ सरकारले परीक्षण, आइसोलेसन लगायतमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सबैलाई खोपको व्यवस्थामा जोड दिए ।
कोरोनाको हटस्पट पहिचान गरेर ती क्षेत्र सिल गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै परीक्षणको व्यवस्था, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा आइसोलेसनको व्यवस्थामा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । ‘अक्सिजन चाहिने केस र केस डिटेक्सन रेटका बारेमा खोजी गर्नुपर्छ,’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले भने, ‘अहिले देखिएको डेल्टा भेरिएन्ट धेरै चाँडो फैलिने र मृत्युको सम्भावना बढी हुने भएकाले थप कडाइका साथ नियम लागू गर्नैपर्छ ।’ कोरोनाबाट बच्न खोप प्रभावकारी रहेको बताउँदै उनले एक डोज भए पनि खोप लगाउनैपर्नेमा जोड दिए । ‘वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एउटा डोजले भए पनि मृत्युको जोखिम घटाउँछ भन्ने प्रमाणित छ ।’

वाग्मती प्रदेश

स्थानीय तहका नागरिकमैत्री योजना

- प्रताप विष्ट,रमेशकुमार पौडेल

(हेटौंडा/चितवन) - मकवानपुर र चितवनका केही स्थानीय तहहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तहहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि भत्ता, एचआईभी संक्रमितको जीवनस्तर सुधार, मोतीबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियालगायत योजना समेटेका हुन् ।
मकवानपुरको खैराङ गाउँपालिकाले एचआईभी संक्रमितलाई पौष्टिक आहारा खान मासिक एक हजार रुपैयाँ दिने नीति लिएको छ । एचआईभी संक्रमितलाई गाउँमा अझै पनि हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने बानीमा खासै सुधार आएको छैन । उनीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले काम पनि गर्न सक्दैनन् । औषधि खानसमेत आर्थिक अभाव झेल्नु परेका संक्रमितहरूलाई गाउँपालिकाले आगामी आवदेखि मासिक एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । गाउँपालिकामा यस्ता संक्रमितको संख्या ३० छ । जसमध्ये महिलाको संख्या बढी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मकवानपुरकै मनहरी गाउँपालिकाले पनि मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई २ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मोतीबिन्दुका अधिकांश रोगीहरू खर्चकै अभावले हेटौंडासम्म गएर शल्यक्रिया गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई शल्यक्रिया गर्न सहयोग पुगोस् भनेर उक्त व्यवस्था गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए । ‘हेटौंडास्थित सामुदायिक आँखा अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ तर आउजाउ गर्न रकमको अभावले शल्यक्रिया गर्न जाँदैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले रकमको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । यसैगरी, दुग्ध सहकारी संस्थामा दूध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बालविवाह अन्त्य गर्न चेपाङ युवतीलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको हालै सम्पन्न नवौं नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा २० वर्ष उमेर पुगी बिहे गर्ने चेपाङ युवतीलाई यस्तो व्यवस्था उल्लेख रहेको नगर प्रमुख प्रभा बरालले बताइन् । नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्र कोराक, लोथरजस्ता गाउँमा चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ । ‘चार–पाँच कक्षा पढ्दै गर्दा १२/१३ वर्षको उमेरमा बिहे गर्ने परिपाटी छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले यो योजना बनाएका हौं,’ बरालले भनिन् । यो नीतिले कम उमेरमा बिहे गर्ने चलन रोकिनुका साथै चाँडै विद्यालय छाड्ने परिपाटी पनि रोकिने विश्वास उनलाई छ । चेपाङहरू सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने नेपालका आदिवासीहरू हुन् । चितवनसहित मकवानपुर, धादिङ र गोरखाको पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूको बसोबास छ ।
राप्तीको नगर प्रोफाइलमा उल्लेख भएअनुसार नगरभित्र १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गर्नेहरू ९ हजार ४ सय ९१ जना छन् । यो नगरको कुल महिला जनसंख्याको ३० प्रतिशत हो । त्यसैले कम उमेरमा हुने बिहे जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको बरालले बताइन् । नगर प्रोफाइलमा संकलन भएको विवरणअनुसार सबै वडाहरूमा यो संख्या सघन रूपमा रहेको छ । त्यसमा पनि कम जनसंख्या रहेको पहाडी क्षेत्रका वडाहरू १०, ११, १२ र १३ मा मात्रै कम उमेरमा बिहे गर्नेहरू ३७ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ३ हजार ५ सय १५ जना छन् । शिक्षकसमेत रहेकी नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिमाया चेपाङ स्थानीय सरकारले गर्ने यस्ता सहयोगले केही न केही प्रभाव पार्ने बताउँछिन् ।

वाग्मती प्रदेश

हेटौंडा अस्पतालमा डायलसिस सेवा

- कान्तिपुर संवाददाता


मकवानपुर (कास)– हेटौंडामा मिर्गौलाका बिरामीका लागि निःशुल्क डायलसिस सेवा सुरु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पहलमा हेटौंडा अस्पतालले दैनिक १० बिरामीलाई सेवा दिने गरी उक्त सेवा सुरु गरेको हो ।
उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतले सोमबार डायलसिस सेवाको शुभारम्भ गरे । ३ वर्षअघि तयार भवनमा करिब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा डायलसिस मेसिन जडान गरिएको छ । जसमध्ये उपमहानगरले ३ वटा, युनिलिभर र शिवम् सिमेन्टले एक/एक वटा मेसिन उपलब्ध गराएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य उत्सव चौलागाईंले जानकारी दिए । उक्त सेवा सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च उपमहानगरले व्यहोर्ने र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन भने अस्पतालले गर्ने सहमति भएको उपमहानगर प्रमुख महतले बताए । ‘एक महिनाभित्र थप ५ वटा मेसिन थपिनेछ,’ उनले भने । हेटौंडामा डायलसिस गर्नुपर्ने मिर्गौलाका बिरामीको संख्या ५ सय ३७ छ । सेवा सुरु भएसँगै यहाँका मिर्गौलापीडितलाई डायलसिस गर्न काठमाडौं, चितवन धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

यस कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मान्दैनन् बैंकका कर्मचारी

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने अडान राखेका छन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका बेला कर्मचारीले भने खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चित नभएसम्म कोषमा नजाने बताउँदै आएका छन् । हालकै अवस्थामा कोषमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि र श्रम ऐनको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आबद्धताका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था गर्न कोषलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको छ । आइतबारसम्म कोषबाट पत्रको जवाफ नआएको संघले जनाएको छ । कोषले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सोमबारदेखि देशव्यापी रूपमा विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । अन्य असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीका लागि कोषमा व्यवस्था राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका कर्मचारीका लागि लाभदायक नभएको उनको दाबी छ । उता कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेकाले विरोधमा जानुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रम ऐन लागू हुने सबै क्षेत्र अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रारम्भिक अवस्था भएकाले आफूहरूले बाध्य नपारेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘दुई वटा वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक र वित्त कम्पनी कोषमा दर्ता भइसकेका छन् । अरू आउने क्रममा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै कम सुविधा दिइएको कुरामा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा विश्वव्यापी रूपमै औपचारिक हुँदै अनौपचारिक क्षेत्र आउने हो । हाम्रोमा पनि त्यही गर्न लागिएको हो,’ उनले थपे, ‘बिस्तारै असंगठित क्षेत्र पनि समेटिनेछन् ।’
मुख्य कारणहरू ः
सबैलाई एउटै डालोमा
ऐनको दफा ११ मा कामको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक प्रकृतिको योजना ल्याउन सकिने भनिएको छ । तर धेरै योगदान गर्ने र कम योगदान गर्नेबीच भिन्नता नहुने गरी सबैलाई एउटै योजना ल्याइएको छ । यसले योगदानमा आधारित भन्ने मर्मअनुसार सबैलाई समेट्दैन ।
कर्मचारीको पैसामा रजाइँ
हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा (पेन्सन कोषमा) कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट १० प्रतिशत काटिन्छ । त्यति नै रोजगारदाताले राखिदिएर मासिक रूपमा २० प्रतिशत जम्मा हुँदै जान्छ र अवकाश पाउँदा यो रकम निकाल्न पाइन्छ । हाललाई यही असारभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएमा त्यसरी नै रकम निकालेर लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर साउनपछि जानेले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । त्यो रकम सिधै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारीले निकाल्न पाउँदैनन् । सरकारले कुनै रकम राखिदिने पनि होइन । कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि मात्र जम्मा गरेको रकममा प्रतिफल जोडी आउने रकमलाई कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको रहेछ भने १६० ले भाग गरी मासिक पेन्सन दिने हो । आफूहरूको रकममा सरकारले मनोमानी गर्न थाल्यो भन्ने कर्मचारीको गुनासो छ ।
साँवा निकाल्न पाइँदैन
पेन्सन कोषमा १८० महिनाको योगदान दिएपछि र ६० वर्ष पुगेपछि मासिक पेन्सन लिनका लागि कर्मचारी योग्य हुन्छन् । कर्मचारीले गरेको योगदानलाई १६० ले भाग गरेर मासिक पेन्सन दिइन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीको १ करोड जम्मा भएको रहेछ भने त्यसलाई १६० ले भाग गरेमा मासिक ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसलाई १२ ले गुणा गर्दा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसलाई १ करोडले भाग गरी सयले गुणा गरेमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले, कर्मचारीहरूले ब्याज दिइरहे पनि साँवा दिइएको छैन भनेका हुन् । तर प्रत्येक महिना रकम भुक्तानी गर्दै गएपछि साँवा घट्छ ।
खाइपाई आएको सुविधा घट्ने
अहिले पनि बैंकले १० प्रतिशत कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट काटी १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा हुन्छ । श्रम ऐनमा भएको न्यूनतम व्यवस्था नघट्ने गरी संस्थाका आ–आफ्ना नीतिअनुसार उपदानका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जति धेरै वर्ष सेवा गर्‍यो, त्यति धेरै उपदान हुन सक्छ । उदाहरणका लागि २५ वर्ष सेवा गर्‍यो भने अवकाशका बेलामा कम्तीमा ५० महिनाको अवकाश हुने बेलाको आधारभूत तलबका आधारमा उपदान बुझ्न सक्छ । यसरी यसलाई आकर्षक मानिन्छ । अहिले सुरुबाट नै आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ, जुन एक वर्षमा १ महिना बराबरको तलब हुन आउँछ । कुनै कर्मचारीले २५ वर्ष काम गरिसकेको रहेछ भने १ वर्ष बराबर साढे २ महिनाको आधारभूत तलब बराबर उपदान पाउने हुन सक्छ । तर कोषमा गएमा अहिलेसम्मको साढे ६२ महिनाको तलब के हुने (२५ वर्षलाई २.५ महिनाले गुणा गर्दा) र गइसकेपछि १ महिना बराबरको त्यहाँ जम्मा हुने भयो, बाँकी डेढ महिनाको के हुने ? र ३० वर्ष सेवा अवधि कटेपछि ३ महिनाका दरले आउने रहेछ भने बाँकी २ महिनाको के हुने भन्ने कर्मचारीको गुनासो हो ।
कर बढी लाग्ने
उपदानको रकम निकाल्दा अहिले १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । तर उपदानका लागि दिइने रकम ८.३३ प्रतिशतका दरले सुरुमै कोषमा जम्मा हुने भएकाले तलबमा जोडिन्छ । यदि कुनै कर्मचारीले अहिले नै १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिरिरहेको रहेछ भने उसलाई १५–३६ प्रतिशत कर लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।
सरकारी र निजीलाई विभेद
सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा नगर्दै अवकाश भएमा एकमुष्ट रकम लिएर जान पाउँछन् र २० वर्ष सेवा पूरा गरी निवृत्त भएमा पेन्सन पाउँछन् । तर निजी क्षेत्रका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ ।
आश्रितले पेन्सन नपाउने
योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन निवृत्तभरण प्रदान गरिने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृतक कर्मचारीले १८० महिनाको पेन्सन लिइसकेको रहेछ (अर्थात् ७५ वर्षसम्ममा) र उसको मृत्यु भएको रहेछ भने उसको पति वा पत्नीले पेन्सन नपाउने देखिन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

चर्चा धेरै प्रयोग कम धान रोपाइँमा यान्त्रीकीकरण

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अहिले धान रोप्ने चटारो छ । जसका लागि मधेसबाट कामदारहरू आउन थालेका छन् । कोरोना कहरका बेला गत वर्ष खासै आएनन् । धान रोप्न बाहिरका कामदारको भर पर्ने चितवनमा यन्त्रहरूको प्रयोग भने बढ्न सकेको छैन ।
जिल्लामा धान रोप्ने एकाध मेसिन मात्रै छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार जिल्लामा २७ हजार ३ सय हेक्टर (एक हेक्टरमा डेढ बिघा) जमिनमा बर्खे धान हुन्छ । मेसिनले पुग/नपुग २५ बिघामा मात्रै धान खेती हुन्छ । धान रोपाइँमा यान्त्रीकीकरणको चर्चा चलेको ५/६ वर्ष पुगे पनि प्रयोगको गति सुस्त छ ।
पूर्वी चितवन बछौली मैनाहा गाउँमा चैते धान रोप्दा नै मेसिन भित्र्याइएको थियो । साना किसान कृषि सहकारीले २१ लाख रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेर ल्याएपछि १८ बिघामा चैते धान रोपिएको थियो । ‘तर अहिले १०/१२ बिघा जतिमा मात्रै मेसिनले रोपाइँ हुन्छ कि,’ सहकारीका अध्यक्ष नारायण महतोले भने । मेसिनले धान रोप्न बीउ राख्ने बेलादेखि नै तयारी गर्नुपर्छ । गरा पनि फराकिला र समथर हुनुपर्छ । यी सबै कुरामा अभ्यस्त नभएका कारण सोचे जति क्षेत्रफल बढाउन नसकेको महतोले बताए । मेसिनले धान रोप्दा बीउ राख्नै झन्झट हुन्छ भन्ने ठान्नेहरू धेरै रहेको उनले बताए । बिस्तारै यो मानसिकता परिवर्तन हुने उनी बताउँछन् ।
‘धान रोप्ने मेसिनको प्रयोग कम छ । तर चितवनमा अन्य औजार उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ । चैते धान काट्न अहिले खेताला राख्नै छाडे । कम्बाइन हार्भेस्टर (खेतमा धान काट्दा नै पराल र दाना अलग–अलग गर्ने मेसिन) आयो,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले भने । त्यसैगरी धान झाँट्न पनि मान्छेभन्दा थ्रेसर लगाउने चलन स्थापित भएको उनले बताए । पराल आवश्यक पर्ने भएका कारण हिउँदमा धान काट्दा कम्बाइन हार्भेस्टर प्रयोग हुँदैन । तर बोट काट्ने साना–ठूला रिपरहरूको प्रयोग पनि अत्यधिक हुन थालेको छ । गुणस्तरीय मेसिनको अभाव, बिग्रेमा बनाउने कामदार र पार्टपुर्जा सहजै नपाउनु, जमिनको अवस्थालगायत कारणले मेसिन प्रयोग द्रुत गतिमा हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका अधिकृत माधव पौडेलले बताए ।
मेसिन प्रयोग गरेर हुने फाइदा बुझ्दै गए मान्छेले औजार उपकरण खोज्न थाल्ने उनले बताए । ‘खेत तयार गर्न चाहिने ट्र्याक्टर, रोटाभेटर, कल्टीभेटरहरू सबै किसानले प्रयोग गर्छन् । अनुदानको व्यवस्था पनि छैन । योबाहेक अन्य मेसिनमा अनुदान छ तर प्रयोग कम छ । फाइदा बुझ्न थालेपछि प्रयोग बढ्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ पौडेलले भने । काम पर्दा वर्षमा महिना दिन पनि प्रयोगमा नआउने यस्ता उपकरणमा ठूलो लगानी गर्न किसानहरू इच्छुक नदेखिएको अवस्था पनि छ ।
किसानले चाहना गरे मात्रै मेसिन औजारको प्रयोग बढ्ने र अनुदानले मात्रै प्रेरित गर्न नसकिने देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकालले बताए । ‘मान्छेको भर पर्न नपर्ने, पैसा जोगिने, धेरै पनि फल्ने भएपछि मेसिन प्रयोग बढ्ला,’ ढकालले भने ।

अर्थ वाणिज्य

रेम्डेसिभिर नेपालमै उत्पादन हुने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ संक्रमितका लागि उपयोगी हुने रेम्डेसिभिरको उत्पादन नेपालमै हुने भएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले नेपाली औषधी उद्योग ‘नेशनल हेल्थकेयर’लाई उत्पादन अनुमति दिएको छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार गत बैशाख ३१ गते उत्पादन र गत आईतबार बजार इजाजत समेत पाएको जनाएको छ । ‘नेहनल हेल्थकेयरद्वारा उत्पादित रेम्डेसिभिर को ब्रान्ड नेम रेम्सीभिर रहेको र प्रति भायल को अधिकतम खुद्रा मुल्य (एमआरपि) ३५ सय रहेको छ,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । रेम्सीभिर नेपालभरिका आफ्ना वितरकहरूमार्फत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । रेम्डेसिभिरलाई अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी नियामक निकाय (एफडीए) ले कोराना संक्रमितको उपचारमा आपतिकालिन प्रयोग अनुमति दिईसकेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

विद्युतीय कार धमाधम जाँचपास

- कान्तिपुर संवाददाता


पर्सा (कास)– संघीय सरकारको बजेट भाषणपछि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि थन्किएका विद्युतीय कार जाँचपास भई छुटेका छन् । बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत चूडामणि शर्मा कट्टेलका अनुसार बजेट भाषणपछि ६७ थान विद्युतीय कार जाँचपास भई छुटेका छन् । जसमा किया ब्रान्डका ४५ थान र
एमजी ब्रान्डका २२ थान विद्युतीय कार छन् ।बन्दरगाहको यार्डमा अब मुद्दा परेका आधा दर्जन र मुद्दा नपरेका टेस्ला ब्रान्डका २ विद्युतीय कार मात्र जाँचपासका लागि बाँकी रहेको कट्टेलले जानकारी दिए । यी कार करिब ६ महिनादेखि बन्दरगाहको यार्डमा अड्किएका थिए । चर्को अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्कको कारण आयातकर्ता आफ्नो कार जाँचपास गर्न अनकनाई रहेका थिए । सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय कारको भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै अन्तःशुल्क मिनाहा गरेपछि आयातकर्ताले धमाधम विद्युतीय कार जाँचपास गराएर लगेका हुन् । बन्दरगाह यार्डमा यसबाहेक करिब डेढ दर्जन पेट्रोलकारसमेत छन् ।

Page 8
खेलकुद

स्पेनको रोमाञ्चक जित

- कान्तिपुर संवाददाता


कोपनहेगन (एएफपी)– अतिरिक्त समयको पहिलो हाफमा गरेको दुई गोलको मदतले स्पेनले सोमबार क्रोएसियालाई ५–३ ले हराएर अन्तिम आठको यात्रा तय गरेको छ । रोमाञ्चक र सनसनीपूर्ण खेलमा स्पेनका लागि अल्भारो मोरेटाले सयौं र मिखेल ओयारजबालले १ सयौं ३ मिनेटमा गोल गरे । एक गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर स्पेनले यो उत्कृष्ट जित निकालेको हो ।
निर्धारित समयको खेल ३–३ को बराबरीमा रहेको थियो । स्पेन ३–१ ले अगाडि रहेर जिततर्फ अग्रसर रहेको बेला क्रोएसियाका लागि मिसलाभ ओरिसिचले ८५ र मारियो पासालिचले इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा गोल गरे । खेलको ५७ औं मिनेटमा सिसर अजपिलिक्वोटाले हेडबाट गोल गर्दै स्पेनलाई पहिलो पल्ट अग्रता दिलाए । फेरान टोरेसले निकालेको सटिक क्रसमा उनले नजिकको दूरीबाट हेड गर्दै गोल गरे ।
टोरेसले ७६ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरे । क्रोएसियाले २० औं मिनेटमा अविश्वसनीय आत्मघाती गोलको मदतले अग्रता लिएको थियो । ब्याक पासका रूपमा आएको बललाई स्पेनी गोलरक्षक उनइ सिमोनले आफ्नै पोस्टका दिशा दिएका थिए । बलमाथि नियन्त्रण लिने प्रयासमा उनको ध्यान त्यसबाट हटेको थियो र यसैक्रममा बलले उनलाई धोका दिएको थियो । युरो २०२० मा भएको यो नवौं आत्मघाती गोल हो । स्पेनका तर्फबाट बराबरी गोल ३८ औं मिनेटमा सम्भव भएको थियो । पाब्लो साराबिआले १० यार्डबाट शक्तिशाली प्रहार गर्दै गोल गरे ।

बेल्जियमविरुद्ध पोर्चुगल
सेभिया– थ्रोगन हेजार्डको कडा प्रहारमा सम्भव गोलको मदतले बेल्जियमले आइतबार युरो २०२० मा पोर्चुगलाई १–० ले हराएर क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको छ । हारले डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगल भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । अब अन्तिम आठमा फिफा वरीयताको नम्बर १ टिम बेल्जियमको सामना इटालीसाग हुनेछ । हेजार्डले ४२ औं मिनेटमा पेनाल्टी एरियाबाहिरबाट उत्कृष्ट गोल गरेका हुन् । पोर्चुगलका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खासै चम्कन सकेनन् ।
पहिलो हाफमा उनले फ्रि किकको अवसर पाए पनि त्यो निर्णायक हुन सकेन् । यसक्रममा ३६ वर्षीय रोनाल्डोका अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान छुने सपना पनि पूरा हुन सकेन् । इटालीको सामना गर्न अगाडि बेल्जियमका लागि एडेन हेजार्डको चोट भने चिन्ताको विषय हुनेछ । उनी चोट बोक्दै दोस्रो हाफमा मैदान छाड्न बाध्य भएका थिए । अहिलेको बेल्जियमको टिम वरीयताको शीर्ष स्थानमा रहेको हजार दिन भन्दा बढी भइसकेको छ ।
अहिले यही टिमबाट खेलिरहेका खेलाडीलाई बेल्जियमको फुटबलको स्वर्णिम पुस्ता मानिन्छ । तर यो टिमले अहिलेसम्म कुनै उपाधि भने जित्न सकेको छैन् । सम्भवतः यो टिमका लागि युरो २०२० सुखद हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । पोर्चुगलविरुद्धको खेललाई भने प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले आफ्नो टिमको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मानेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हामीले भर्खरलै निकै अनुभवी र उत्कृष्ट विपक्षी टिमलाई हराएका छौं । यो खेलले ठूला टिमविरुद्ध कसरी जित्ने भनेर सिकाएको छ ।’

खेलकुद

प्लेयर्स टु वाच

- कान्तिपुर संवाददाता


जोर्डन पिकफोर्ड (इंग्ल्यान्ड)
इंग्ल्यान्ड जम्मा दुई गोल गरे पनि आफ्नो समूमा पहिलो हुदै अन्तिम १६ मा प्रवश गरेको टिम हो । यसक्रममा गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्डले कुनैपनि खेलमा गोल बेहोर्नुपरेन । अर्थात्, तीनै खेलमा ‘क्लिनसिट’ राखे । उनले उत्कृष्ट चार बचाउ पनि गरेका छन् । उनी पासमा ७९ प्रतिशत सफल भएका छन् । त्यसैले यी २७ वर्षीय गोलकिपरले जर्मनीविरुद्ध पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले चार वर्षयता इंग्ल्यान्ड र प्रिमियर लिग क्लब एभर्टनको लागि राम्रो पदर्शन गरिरहेका छन् ।

काई हाभर्ज (जर्मनी)
अघिल्लो महिना च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको एकमात्र गोलकर्ता हुन् काई हाभर्ज । प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीका यी आक्रमक मिडफिल्डरले युररो कप २०२० मा दुई गोल (पोर्चुगल र हंगेरीविरुद्ध) गरिसकेका छन् । यसक्रममा उनले नौपल्ट पोष्टमा प्रहार गरे । २२ वर्षीय उनको ८४ प्रतिशत पास सफल रहेको छ । समूह चरणका तीन खेलमा प्रतिघन्टा २९.२ किलामिटरको औसतमा दौडिएका उनले कुनैपनि क्षणमा इंग्ल्यान्डलाई अप्ठ्यारो पार्नसक्छ । उनले जर्मन टिमको लागि १७ खेलमा ५ गोल गरेका छन् ।

खेलकुद

इंग्ल्यान्डलाई इतिहास सच्याउने अवसर

- कान्तिपुर संवाददाता


लन्डन (एपी)– जति बेला सर बबी चार्लटन मैदानमा अभ्यास गरिन्छ, खेलाडीसामु पुराना खुसीको दिन सम्झनु पर्ने बोझ हुने गर्छ, किनभने उनीसँग विश्वकप सफलता जोडिन्छ, त्यो पनि जर्मनीलाई फाइनलमा हराए । यदि टिमका प्रशिक्षक अरू कोही होइन, गेराथ साउथगेट हुन भने इंग्लिस खेलाडीलाई पुराना पीडाको दिन पनि सम्झनु पर्ने अझ बढी बोझ हुने ।
साउथगेट नै पेनाल्टीमा चुकेपछि इंग्ल्यान्ड सन् १९९६ मा वेम्बलीमा जर्मनीसँग पराजित भएको थियो । सन् १९९० को विश्वकपमा पनि इंग्ल्यान्ड टाइब्रेकरमै जर्मनीसँग पराजित रह्यो । यिनै पुराना फुटबलका सत्रु टिम मंगलबार युरो २०२० को अन्तिम १६ भिड्दै छन् । इंग्ल्यान्डसामु इतिहास सच्चाउने अवसर हुनेछ, यसपल्ट ।
तर आधुनिक फुटबलमा इतिहास केही फेरिएको छ । इंग्लिस फुटबलमा पछिल्लो समय दुई प्रशिक्षक खुबै छाएका छन्, लिभरपुलका योर्गन क्लोप र चेल्सीका थोमस टुचेल । अहिलेको जर्मन टिमका छ खेलाडी प्रिमियर लिगमा खेल्ने गर्छन् । उनीहरूमा सबैभन्दा ठूला दुई नाम हुन्, काइ हाभरटेज र टिमो वार्नर । त्यसैले सायद यसपल्टको फ्रतिद्वन्द्वीता त्यति धेरै कटु हुन्न कि ?

स्विडेनविरुद्ध युत्रेन
युरो २०२० को अन्तिम क्वाटरफmाइनल खेल रहेको छ, स्विडेनविरुद्ध युत्रेनको । स्विडेन लिग चरणमा स्पेन र पोल्यान्डको समूहमा थियो । तर पनि यही टिम शीर्ष स्थानमा रह्यो र टिमको यो सफलता आश्चर्य मान्ने पनि धेरै छन् । नकआउट चरणमा प्रवेश गरेयता स्विडेनको लक्ष्य रहनेछ, यही लयलाई कायम राख्ने । यसपल्ट स्विडेनसामु पनि आफ्नो इतिहास सच्चाउने एउटा अवसर छ र त्यो हो, उसले अहिलेसम्म ठूला प्रतियोगिताका नकआऊट चरणमा कुनै खेल जितेको छैन् । तर स्विडेनको सामना गर्दा युत्रेन पक्कै पनि अन्डर डग रहनेछ । उसका लागि अन्तिम १६ मा पुग्ने पनि आफैमा ठूलो उपलब्धी रहनेछ, त्यो पनि आफ्नो समूहको तेस्रो स्थानमा रहे ।

खेलकुद

इंग्ल्यान्ड–जर्मनीको प्रतिद्वन्द्विता

- कान्तिपुर संवाददाता

एपी (लन्डन) - विश्व फुटबलको एउटा पुरानो प्रतिद्वन्द्वीता मंगलबार फेरि नवीकरण हुँदैछ, जति बेला युरो २०२० मा इंग्ल्यान्ड र जर्मनी वेम्बलीमा अन्तिम १६ को खेलमा भिड्ने छन् । पुराना दिनमा यी दुई टिमले केही उल्लेखनीय खेल खेलेका छन् । यसमा एक सन् १९६६ को विश्वकप हो । अर्को युरो १९९६ को सेमिफाइनल । यी खेलमा एकले एक खेल जित्यो । अर्कोले अर्को । समग्रमा भने जर्मनी अगाडि छ, १५ जितसहित । इंग्ल्यान्ड १३ मा विजयी रहेको छ । चार बराबरीमा टुंगेका छन् । यी हुन्, दुई टिमबीचका त्यस्ता खेल, जसको चर्चा हिजो पनि थियो । आज पनि छ । भोलि पनि रहनेछ ।
 
१९३८ ः इंग्ल्यान्ड ६–३ जर्मनी
यो खेलको नतिजाबारे त के कुरा र । १ लाख १० हजार दर्शकले बर्लिनको ओलम्पिक स्टेडियममा भएको यो खेल हेरे । अनि जर्मन राष्ट्रिय गीत बज्दा भ्रमणकारी इंग्लिस समर्थकले कुख्यात ‘नाजी स्यालुट’ दिएका थिए । फेरि त्यो पनि बेलायती सरकारको आदेशमा । एडोल्फ हिटलरका लागि यो ठूलै प्रोपोगान्डा बनेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि त जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण बुनेको थियो । अनि बेलायतले नाजी जर्मनीविरुद्ध युद्ध नै घोषणा गर्न पनि धेरै समय लगाएन् ।

१९६६ ः इंग्ल्यान्ड ४–२ पश्चिम जर्मनी
इंग्ल्यान्डलै एकै चोटी मात्र विश्वकप जितेको छ र यो पश्चिम जर्मनीलाई हराएर नै हो । यो खेल भने असाध्यै विवादास्पद रह्यो र अझै पनि यसबारेको विवाद सकिएको छैन् । सकिन्न पनि होला । खेल २–२ को बराबरीमा थियो र जेफ हर्स्टले गरेको प्रहार जर्मन क्रसबारमा लागेर तल झरेको थियो । सोभियत लाइन्सम्यान टोफिक बाखरामोभले यसलाई गोल माने, स्विस रेफ्री गटफ्रेड डेन्स्टले पनि यसलाई मान्यता दिए । तर यो के साँच्चै गोल थियो त ? ठ्याक्कै उत्तर कोहीसँग पनि छैन् ।

१९७० ः पश्चिम जर्मनी ३–२ इंग्ल्यान्ड
पश्चिम जर्मनी दुई गोलले पछाडि थियो । तर उसले तीन गोल थप्यो र सन् १९७० को विश्वकपमा इंग्ल्यान्डको नाममा रहेको डिफेन्डिङ च्याम्पियनको पद खोस्न सफल रह्यो । खेल क्वाटरफाइनल चरणमा थियो । यो खेलमा गर्ड मुलरले निर्णायक गोल गरे । इंग्ल्यान्डमाथि प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा प्राप्त यो नै पहिलो ऐतिहासिक जर्मन जित थियो । सेमिफाइनलमा जर्मनीको सामना इटालीविरुद्ध थियो, जसमा उसको हात जित लागेन् ।

१९६२ ः पश्चिम जर्मनी ३–१ इंग्ल्यान्ड
पुरानो युरो अहिलेको जस्तो फैलिएको थिएन् । क्वाटरफाइनल चरणसम्म पनि छनोटकै खेल हुने गर्थ्यो । त्यो पनि दुई लेगमा खेल हुने गर्थ्यो । वेम्बलीमा भएको पहिलो लेगको खेलमा पश्चिम जर्मनी विजयी रह्यो । यसमा गुन्टर नेटजर र गर्ग मुलरले खेलको अन्त्यतिर निर्णायक सावित एक एक गोल गरे । बर्लिनमा भएको दोस्रो लेगको खेल भने गोलरहित बराबरीमा रह्यो । पछि जर्मनीले ब्रसेल्समा भएको फाइनल जितेर उपाधि आफ्नो नाममा लेखायो ।

१९९० ः पश्चिम जर्मनी १–१ इंग्ल्यान्ड
(टाइब्रेकर ४–३)
सन् १९९० को विश्वकपमा जर्मनीले आन्द्रेज ब्रेहमको गोलले अग्रता लिएको थियो । उनको फ्रि किक प्रहार डिफ्लेक्ट भएको थियो । पछि ग्यारी लिनेकरले बराबरी गोल फर्काए । यो खेल पउल ग्यास्कोइनका लागि सम्झिने गरिन्छ, किनभने यसमा उनले पहेँलो खाएका थिए र यसले उनको फाइनल खेल्ने सम्भावना समाप्त पारेको थिो । उनले आफ्नो आँसु रोक्नै सकेनन् । पछि सबै इंग्ल्यान्ड खेलाडीको यही स्थिति बन्यो । इंग्ल्यान्डका लागि स्टुवार्ट पिरेस र क्रिस वाडलको प्रहार पोस्टमा लागेको थियो ।
१९९६ ः इंग्ल्यान्ड १–१ जर्मनी (टाइब्रेकर ६–५)
इंग्ल्यान्डले वेम्बलीमा जति पनि खेल भए, फेरि दोहराएर जर्मनीलाई हराउन सकेन् । यो हो, ठूला प्रतियोगिताका खेलको । युरोको यो खेलमा इंग्ल्यान्डले एलान सिएररको गोलमा अग्रता लियो, तर स्टेफान कुन्ट्जले एकिकृत जर्मनीका लागि गोल गरिहाले । पछि खेल टाइब्रेकरमा गयो र त्यसमा निर्णायक सावित प्रहारमा चक्नु खेलाडी थिए, गेराथ साउथगेट । उनी अर्थात अहिलेका इंग्लिस प्रशिक्षक । पछि जर्मनीले उपाधि नै चुम्यो ।

२००० ः जर्मनी १–० इंग्ल्यान्ड
वेम्बलीमा भएको यो खेल इंग्लिस प्रशिक्षक केभिन किगनका लागि अन्तिम खेल नै सावित भयो । डिटमार हमनको फ्रि किक
इंग्लिस गोलरक्षक डेविड सिमनको हातमा छोएर गोलमा परिणत भएको थियो ।
खेल लगतै प्रशिक्षक किगनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । तर विश्वास नहुन सक्छ, यो कुन ठाउँमा यो घोषणा गरे भनेर ? यसको उत्तर हो, शौचालयमा । उनले यसका लागि दिएको तर्क खालि यो थियो, गोपनीयताका लागि ।

२००१ ः इंग्ल्यान्ड ५–१ जर्मनी
जर्मन भूमिमा इंग्ल्यान्डले चाखेको यत्तिको स्वादिलो जित अन्य कुनै हुनै सक्दैन् । इंग्ल्यान्डका प्रशिक्षक थिए, स्येन गोरान एरिक्सन । एकिकृत जर्मनीविरुद्ध इंग्ल्यान्डको यो नै अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भन्दा हुन्छ र यसका लागि लिभरपुललाई धन्यवाद पनि दिनु पर्छ । म्युनिकमा भएको २००२ को विश्वकप छनोटमा सबै गोल लिभरपुल खेलाडीकै थियो । माइकल ओवेनको ह्याट्रिक । अनि स्टेफन जेरार्ड र एमिल हेस्कीको एक एक गोल ।

सन् २०१० ः जर्मनी ४–१ इंग्ल्यान्ड
दक्षिण अफ्रिकामा भएको यस विश्वकप खेलमा जर्मनी र इंग्ल्यान्ड आमना सामना भएका थिए, अन्तिम १६ मा । खेलमा पाँच गोल भयो । तर चर्चा भने त्यो गोलको बढी हुने गर्छ, जसले मान्यता नै पाएन् । खेल जर्मनीको पक्षमा २–१ हुँदा फ्रांन्क लाम्पार्डको प्रहार जर्मन बारमा लागेर तल झरेको थियो र यसले गोल लाइनलाई पनि नाघेको थियो । तर रेफ्री मान्न तयार भएनन् । लाम्पार्डको यो हुन नसकेको गोलले नै अन्ततः गोल लाइन प्रविधिलाई जन्म थियो, जुन २०१४ को ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा लागू भयो ।