निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ ।
आयोगले ठाकुर पक्षलाई पार्टीभित्रै रहने वा नयाँ दल बनाउने विकल्प दिएको छ । नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा नगई जसपामै रहेमा भने सांसद पद जोगिन सक्छ । ‘ठाकुर पक्षका लागि सांसद पद जोगाउने यो नै उत्तम विकल्प हो,’ आचार्यले
भने, ‘अहिलेको संविधान र कानुनले दलको ह्वीप लाग्दा पनि सांसद पद नजाने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसपामा बस्दा पार्टीले कारबाही गरेमा पनि सांसद पद जाँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दिए पनि ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेताहरूको पार्टीगत हैसियत खोसेको छैन । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्ने बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर पक्षमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको पद जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी रूपमा ४० प्रतिशत पुगेमा बाहेक संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।’
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, आयोगको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा जाने वा जसपामै रहने भन्ने निर्णय ठाकुर पक्षले लिइसकेको छैन । अध्यक्ष यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रतिगमनकारी’ निर्णयलाई सहयोग गरेकामा आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्षलाई पार्टीमा स्थान दिइने बताएका छन् । ठाकुरपक्षीय सदस्य शरदसिंह भण्डारीले छुट्टै दल दर्ता गर्ने माग आफूहरूको नभएको भन्दै जसपा नछाड्ने संकेत गरेका छन् ।
सांसद पद जोगाउन जसपामै रहने निर्णय गरेमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पर्ने देखिन्छ । ठाकुर र महतोको भूमिकाले पार्टी विभाजन हुन पुगेको निष्कर्ष यादव पक्षले निकालेको छ । यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सघाएकामा गल्ती महसुस गरेर आत्मालोचना गरे ठाकुर पक्ष पार्टीमै रहन सक्ने बताएका छन् ।
पार्टीमा रहे पनि ठाकुर र महतोसहित केही नेतालाई भूमिकाविहीन बनाउने रणनीति यादव पक्षको छ । यसअघि यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । ठाकुर पक्षभित्रै पनि जसपामै रहने वा छुट्टै दल दर्ता गर्ने भन्नेमा मतान्तर देखिन्छ । ठाकुर र महतो छुट्टै दल दर्ताको पक्षमा छन् भने अन्य नेताहरूले केही समय जसपामै रहने मनस्थिति बनाएका छन् । 

निर्वाचन आयोगमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव

यसो गर्दा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । निर्वाचन आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ को अघिल्लो दिन आइतबार ठाकुरपक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राजकिशोर यादव, मनीष सुमनलगायतले बहुमत रहेको पक्षमै सनाखत गरेर पार्टी एकता जोगाउने पहल गरेका थिए ।
अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोसहितका केही नेता नमानेपछि अन्तिम घडीमा यादव र सुमनले यादव पक्षको रजिस्टरमा सनाखत गरेका थिए । ‘अहिलेको मुख्य विवाद उपेन्द्र र महन्थमध्ये कसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आधिकारिक हो भन्नेमा मात्रै हो, हामीले छुट्टै दल दर्ताको ४० प्रतिशत संख्या लिएर गएको होइन,’ नेता भण्डारीले भने, ‘नयाँ दल दर्ताकै लागि हामी गएको होइन भने किन हाम्रो सांसद पद जाने ?’ उनले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर बताउन सकिने बताए । अध्यक्ष यादवनिकट नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने तत्काल ठाकुर पक्ष जसपामा रहने अवस्था नभएको बताए । ‘राजनीति हो, पछि के होला भन्न सकिन्न तर ठाकुर पक्षलाई समेटेर लैजाने स्थिति तत्काल देखिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुने भए त सनाखत गर्दा बहुमत भएतिरै गर्नुहुन्थ्यो । त्यसो नगर्नु भनेको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट अलग हुन्छु भन्न खोजेको हो । तत्काल सँगै रहने सम्भावना म देख्दिनँ ।’
प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । हाल कायम ३२ मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिँदा यादव पक्षमा २० जना सांसद खुलेका थिए । ठाकुर पक्षमा १२ जना मात्रै थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको ३१ र प्रतिनिधिसभामा ३७ प्रतिशत छ । कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन गर्ने संख्या नपुगेपछि ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदलाई यादव पक्षले संसदीय कामकारबाहीमा लगाम लगाउन सक्ने भएको छ ।
जसपाभित्र बदलिएको यो राजनीतिक दृश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको कामकारबाहीमा सहज तुल्याएको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग भए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था खडा भएको छ । एमालेभित्र एकता भएर नेपाल पक्ष सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला देउवालाई प्रतिनिधिसभा फेस गर्न नैतिक संकट पर्थ्यो । विधेयक र प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने जोखिम हुन्थ्यो । ‘यो निर्णयले सरकार पनि बलियो भएको छ । हामी सरकारमा जाने बाटो पनि खुलेको छ,’ नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने ।
आयोगमा सोमबार ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ठाकुर पक्षमा १६ जनाको हस्ताक्षर छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरी तटस्थ बसेका छन् । उनलाई डिल्लीबजारको कारागारबाट हस्ताक्षरका लागि आयोगमा ल्याइएको थियो । उनले कुनै पक्षमा पनि हस्ताक्षर गरेनन् ।
पार्टीका दुई अध्यक्ष यादव र ठाकुरले पछिल्ला तीन महिनादेखि अलग–अलग ढंगले पार्टी गतिविधि चलाएका थिए । यादवले आफूसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको भन्दै असार ४ मा आयोगमा दलको आधिकारिकता मागदाबी गरेका थिए । २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । असार २४ मा आयोगले एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो । जसपाले एकीकरणका बेला गठन गरेर आयोगमा बुझाएको ५१ कार्यकारिणी समितिमा २६ जना तत्कालीन राजपा पक्षको र २५ जना समाजवादी पार्टीका थिए । तर, अहिले ठाकुर पक्षका ९ जना यादव पक्षमा गएका छन् । आयोगले ठाकुर पक्षले चाहेमा नयाँ दल खोल्ने अवसर दिँदै भनेको छ, ‘बहुमत सदस्यको समर्थन उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेकाले उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो । राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ४४(६) बमोजिम अर्को पक्ष छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ ।’
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि समयसीमा तोकेको छैन । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ऐनले नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि समयसीमा निर्धारण नगरेकाले फैसलामा पनि समय नतोकिएको बताए । समय नतोकिनुको अर्थ त्यो अनन्तकालसम्म हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । यादव र ठाकुरले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका निर्णयलाई आयोगले जेठ ३० मा बदर गर्दै साविककै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको हो । आयोगले सोमबार दिएको फैसलामा जेठ ३० को निर्णयमा कुनै फेरबदल नगरिएको बताएको छ । त्यसअनुसार ठाकुर पक्षका अन्य नेताहरू पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यथावत् रहेको मानिन्छ ।
यादव पक्षले ठाकुर पक्षमा लागेका १६ जनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट हटाएर आयोगले त्यसलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्रै मान्यता पाउनेछ । बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर ठाकुर पक्ष जसपाभित्रै रहन चाहेमा आयोगको फैसलाले छेकवार लगाएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि एकले अर्कामाथि गरेको अनुशासनको कारबाही तथा निष्कासनलाई फैसलाले स्वीकार नगरेको बताए । ‘त्यस विषयमा आयोगले जेठ ३० मा दिएको निर्णयअनुसार हुने फैसलाले स्पष्ट भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि सनाखतका बेला सबै ५१ जनालाई उपस्थित हुन भनिएको हो । आयोगमा उपस्थित भएर जुन पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि ती सबै पार्टीको तत्तत् पदमा यथावत् छन् । त्यसमा कुनै फेरबदल भएको मानिँदैन ।’
आधिकारिकता एउटा पक्षले पाए पनि सबै जना त्यही पार्टीभित्र रहेको उनले उल्लेख गरे । पार्टीभित्र नबसी अलगै पार्टी बनाउन चाहेको खण्डमा नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिइएको उनले बताए । ठाकुरले जेठ ३ को निर्णय भन्दै असार १ मा आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको विषयलाई भने आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा
यादव पक्षले दलको आधिकारिकता मान्यता पाएसँगै एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ । जसपा सरकारबाट अलग हुनासाथ शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम ८३ मध्ये ३८ सिट रहेको एमालेले जसपाका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा रहेका ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही दिनअघि राजीनामा दिएपछि सरकार गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । यादव पक्षले सरकारमा सहभागी अन्य तीन सांसदलाई पनि तत्काल फिर्ता गरेमा सरकारले
बहुमत गुमाउनेछ ।

सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ । अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद गर्न सम्झौतासमेत भएको छ ।
किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक १ करोड डोज खोपमध्ये थप ४० लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘६० लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप ४० लाख डोज भने कोभ्याक्सअन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।’
खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल (वैशाख) सम्म दिन सक्ने जनाएको छ ।
फाइजर कम्पनीबाट खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यसको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । खरिद सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय समेत सहमत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न महानिर्देशकलाई अधिकार दिने निर्णय गराएका छन् । विभागले खोप खरिद गर्न अन्य कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर फाइजर सकारात्मक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग
एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले फाइजर र मोडर्ना खोप १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।
खोप खरिद, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलगायत विषयमा कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भर्चुर्अल बैठकसमेत भएको थियो । योसँगै ५० लाख डोज मोडर्ना खोप खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी असोजदेखि चैतसम्म विभिन्न कम्पनीको ३ करोड २३ लाख डोज खोप प्राप्त हुने जानकारी गराएका छन् । जसअन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधाको १ करोड १३ लाख डोज निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार कोभ्याक्सबाटै लागत सहभागितामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जान्सेन, भेरोसेललगायत १ करोड ५० लाख डोज प्राप्त हुनेछ ।
त्यस्तै सरकारले खरिद गरेको ७० लाख डोज असोजसम्म प्राप्त भइसक्ने लोहनीले बताए । ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी भइसकेको कोभिसिल्ड भदौको दोस्रो साता तथा चीनबाट खरिद र अनुदानमा आउने खोप भदौ मसान्तसम्म आइसक्ने छ,’ उनले भने । चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरिएकामा ३२ लाख डोज आइसकेको छ । चीन सरकारले थप १६ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।

– लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सचिव

 खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विश्व बैंक र एडीबीको सहुलियत ऋणबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सरकारले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम दुई वटा मोडलबाट भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । दाताबाट लिएको ऋण सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेर सरकारले नै खोप कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने वा खरिद गर्दा लाग्ने रकम दातालाई सिधै तिर्न लगाउने । ‘यी दुईमध्ये जुन नीतिबाट सरकारलाई सजिलो हुन्छ, त्यही अपनाउने योजना बनाएका छौं,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने ।
फाइजर खोप आउने निश्चित भएपछि सातै प्रदेशमा माइनस ८० डिग्रीसम्मको खोप भण्डार गर्न मिल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य सचिव अर्यालले बताए । ‘आउँदो भदौ दोस्रो सातासम्म भण्डार तयारी गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संरचना बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब कोल्ड रुम तयार गर्न बाँकी छ । यो पनि खोप आउनुअघि नै तयार भइसक्छ ।’
फाइजर कम्पनीका अनुसार यो खोपलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न माइनस ६० देखि ८० डिग्रीको तापक्रम आवश्यक पर्छ । तत्काल प्रयोग गर्न भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३५ दिन भण्डारण गर्न सकिन्छ । कोभिसिल्ड र भेरोसेल २ देखि ८ डिग्रीमा राख्ने गरिएको छ ।
गत बुधबार प्रकाशित ‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ को अध्ययनले फाइजरको पहिलो डोज ३६ प्रतिशत र अस्ट्राजेनेकाको ३० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ । फाइजरको दुवै डोजको खोप लक्षणसहितको डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ८८ प्रतिशत र अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ९३.७ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैगरी, अस्ट्राजेनेकाको दुवै डोजको खोप डेल्टा भेरिएन्टविरुद्ध ६७ प्रतिशत तथा अल्फा भेरिएन्टविरुद्ध ७४.५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ ।

देशभर चालु अवस्थाका धेरैजसो आयोजना निषेधाज्ञामा ठप्प बने । कतै कामदार भएनन्, कतै निर्माण सामग्री ढुवानी हुन सकेन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा करिब ६ हजार आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
तर, नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनालाई न निषेधाज्ञाले छोयो न त बर्खाले छेक्यो । यसको कारण थियो– पर्याप्त स्वास्थ्य सतर्कता र आधारभूत सामाग्री व्यवस्थापन ।
आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यका अनुसार क्याम्पमा दैनिक कामदारको ज्वरो नापेर, सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य गरेर काम अघि बढाइयो । ३२ जना क्षमताको १० वटा आइसोलेसन कोठा, छुट्टै अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थासँगै नर्स राखेर चौबीसै घण्टा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउदा आयोजनाको काम रोकिएन । बिरामी पर्ने आइसोलेसनमा बसे । निको हुने काम गरिरहे । उनले भने, ‘व्यवस्थित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रत्येक सवारीलाई सेनिटाइज गर्न थाल्यौं ।’ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ८२ जनासम्म संक्रमित भए । कडा निषेधाज्ञा रहँदा स्थानीयको घरसमेत लिएर आयोजनाले आइसोलेसन वार्ड थप्नुपरेको थियो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मेकानिजम बलियो बनाइएकाले ठूलो समस्या नआएको उनको भनाइ छ । ‘एक जना कामदारलाई कोभिड भयो भने ऊ क–कसको सम्पर्कमा छ, सबैको पीसीआर परीक्षण गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सावधानी अपनाएकैले कोरोना धेरै फैलिन पाएन ।’
यसरी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आयोजनाको काम चौबीसै घण्टा जारी रह्यो । सुरुमा ६ सय ५० कामदार खटाएर १२/१२ घण्टाको दुई सिफ्टमा सुरुङ खन्ने काम अघि बढाइएको थियो । प्रशासनिक फाँटका कर्मचारीले घरबाटै काम गरे । संक्रमणपछि डेढ सय जनामा झरे पनि उनीहरूबाटै काम चालु राखिएको शाक्यले बताए । निषेधाज्ञाअघि भौतिक ११ प्रतिशत काम भएकामा आयोजनाले निषेधाज्ञाबीचमै ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको शाक्यको दाबी छ । ४२ महिना निर्माण अवधि तोकिएको आयोजनाले २१ महिना पूरा गरिसकेको छ । ‘टिमवर्कमा काम गर्दा निषेधाज्ञामा पनि राम्रो प्रगति भयो,’ उनले भने, ‘बन्द गरेर फेरि चालु गर्दा समय बढी लाग्थ्यो ।’ संक्रमण नियन्त्रण गर्न कामदारका लागि स्वास्थ्य सामग्री, आइसोलेसनलगायतमा मात्रै करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले फिल्डमा ६ सय जना कामदार छन् । उनीलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
आयोजनाकी इन्जिनियर कल्पना अधिकारीका अनुसार धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फ सुरुङ खन्ने काम जारी छ । ‘करिब १ किमि खनिसकियो,’ उनले भनिन्, ‘सँगसँगै ओभर पास, अन्डर पास, पानी आपूर्तिको काम, एप्रोच सडक निर्माण भइरहेको छ ।’ अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत छ । अबको ९ महिनाभित्र आपत्कालीन उद्धार (स्केप्ट टनेल) सुरुङ र ११ महिनाभित्र मुख्य सुरुङ खनिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । ‘यो प्रोजेक्टको महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हो, किनकि सडकको सुरुङ नेपालका लागि पहिलो हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘प्रविधि नयाँ भएकाले हामी पनि सिकिरहेका छौं ।’ आयोजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार नेपाली छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले आयोजनामा इक्विपमेन्ट बढी प्रयोग हुने भएकाले पनि काम नरोकिएको बताए । ‘अरू आयोजनामा कामदार बढी चाहिने हुन्छ, यसमा मेसिन नै बढी प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने । व्यवस्थित आइसोलेसन वार्ड बनाएर आवश्यक पर्दा डाक्टर उपलब्ध गराएर पनि आयोजना चालु राखेकाले समस्या नआएको उनले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको हो । निर्माण ठेक्का साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग र ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ । अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्मको दूरी साढे ८ किलोमिटर छ  । आयोजना पूरा हुँदा २.६८ किमिको सुरुङमार्ग तयार हुनेछ ।
यसैबीच, धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा ६ घर पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानान्तरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गको रोड साइड सर्भिस स्टेसनमा रहेका ५ वटा घरटहरा भने स्थानीयले हटाउन अटेर गरेका छन् । जसका कारण निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न समस्या भएको छ ।

पोखराको रामघाटमा ड्याम बाँधेर सेती नदी थुने अकल्पनीय विपत्ति आउने चेतावनी प्राविधिकले दिएका छन् । पोखरा महानगरले नदी थुनेर ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने र सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी अघि बढाएपछि उनीहरूले त्यसो गर्दा नदी बजारतिर सोझिनसक्ने बताएका हुन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणाअन्तर्गत पोखराकै व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालिको प्रस्ताव महानगरले स्वीकृत गरिसकेको छ । सेती थुनेर ताल बनाउने, ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने र रामघाटवरिपरि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रालिको योजना छ । प्राकृतिक विपत्तिमा विद्यावारिधि गरिरहेका इन्जिनियर नारायण गुरुङले रामघाटमा नदी थुनिए अकल्पनीय विपत्ति आउने चेतावनी दिएका छन् ।
‘इन्जिनियरिङको हिसाबले बाँध बाँधौंला तर प्रकृतिसँग लडेर सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले नै सेती थुनिँदा जोखिम छ । बाँध बाँधेर अवरोध गर्दा झनै जोखिम निम्तिन्छ ।’
बाँधमा खोल्ने र बन्द गर्ने ढोका राखिए पनि सेतीको प्राकृतिक बहावलाई धाराको पानी खोल्ने र बन्द गर्ने जसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताए । अहिले भइरहेकै उत्खननलाई सन्तुलित बनाउनुपर्नेमा व्यापारीलाई घाट सुम्पिँदा झन् धेरै उत्खनन हुनेतर्फ उनले सचेत गराए । ‘महानगरले तत्कालको फाइदा हेरेर भएन, आउन सक्ने विपत्तिको पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती थुन्नु आगोमा घिउ थप्नुजस्तै हो ।’
सेती खोंचमा सेती क्यान्योन प्रालिले सानिसा अवधारणामै साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरी महानगरसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूगोलविद् प्रा.डा. विश्व श्रेष्ठ उत्खननकै कारण सेती गहिरिँदै गएकोमा सहमत छन् । रामघाटमा सेती नदी थुन्दा गहिरिनबाट जोगिने उनको तर्क छ । सेती थुनेर ताल बनाउँदा त्यसले पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्ने उनले तर्क गरे । ‘ताल बनाउने हो भने वरपरको वातावरणमा शीतलता प्रदान गर्छ । चुन थिग्रिएर नदी गहिरिनबाट रोक्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई दिँदा उत्खननको सन्तुलत भने मिलाउनुपर्ने उनले बताए । प्रकृतिलाई मानवहितमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बतास अर्गनाइजेसनको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । भने, ‘जथाभावी उत्खनन भयो, दोहन भयो भने कारबाही गर्ने निकाय छँदै छ नि ।’
बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास रामघाटमा ताल बनाउने योजना पोखराको भविष्यसँग जोडिएको बताउँछन् । आफूले उक्त योजना लगेको नभई महानगरले आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम मनसायपत्र बुझाएको दाबी उनले गरे । ‘महानगरले आफ्नै प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मनसायपत्र माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘महानगरले अन्यत्र पनि यो योजना लागू गर्दै छ ।’ सेती गहिरिनबाट रोक्न, हाल रामघाटमा भइरहेका कटान रोक्न, व्यवस्थित घाट बनाउन र किनारको सौन्दर्यीकरण गर्न आफ्नो योजना वैज्ञानिक रहेको दाबी उनले गरे ।

काठमाडौं (कास)– वैकल्पिक राजनीतिको नारा लगाउँदै अघि बढेका विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संघीयता र धर्मनिरपेक्षता दुईवटा संविधानसभाको यात्रा तय गर्दै २०७२ सालमा निर्मित संविधानका मूल विशेषता हुन् । यिनै विशेषतामाथि मिश्रले फरक धारणा अघि सारेका हुन् । उनले सोमबार अघि सारेको धारणा तत्कालीन संविधानसभामा संविधानमाथि फरकमत राख्ने राप्रपाको राजनीतिक एजेन्डासँग नजिक देखिएको छ । राप्रपाले हिन्दु राजतन्त्र स्थापनामा जोड दिँदै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि फरक मत राखेको थियो ।
मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तन र विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना र सुदृढ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीमा छलफल र बहसका लागि भन्दै मिश्रले अघि सारेको प्रस्तावमा संघीयता नेपालको अखण्डताका लागि घातक रहेको उल्लेख छ । संघीयताले नेपालका संस्थाहरूलाई क्षयीकरण गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालमा आएका परिवर्तन जनताको प्रयासबाट मात्र नभएको, यसको साँचो नयाँदिल्लीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले तत्कालीन राजसंस्थालाई ‘नेपाली सार्वभौम शक्तिको सबैभन्दा बलियो संस्था’ भनेका छन् ।
यस्तो संस्थालाई लामो र क्रमिक प्रयासपछि ढालिएको र त्यसपछि बनेका राष्ट्रपतिलगायत संस्थाप्रति जनविश्वास पूर्णतः क्षयीकृत भएको मिश्रको धारणा छ । उनले धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता घटाउँदै लगेको उल्लेख गरेका छन् । उनले हिन्दुराष्ट्र हुँदा यस्तो अवस्था नरहेको जनाएका छन् । धर्मनिरपेक्षताले वर्षौंदेखि चालिएको सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण नगरेको मिश्रको धारणा छ । धर्मनिरपेक्षता नेपालको धर्म, संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको एजेन्डा भएको मिश्रको भनाइ छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई उनले विदेशी आयातित एजेन्डा भनेका छन् ।
मिश्रको यो धारणाप्रति विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मिश्रको प्रस्तावलाई उनले नितान्त व्यक्तिगत धारणा भनेका छन् । मिश्रको उक्त प्रतिवेदनप्रति टिप्पणी गर्दै पाण्डेले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘घोषणापत्र, प्रस्तावित विधानअनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशिता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो, विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा पार्टी दृढ छ । बाँकी विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन् ।’

रूपन्देहीको ओमसतिया–२ की दयालक्ष्मी शर्मालाई साउन ८ को साँझबाट ज्वरो आयो । दिनभरिको थकानले होला भन्ने सोचिन् । रातभरि ज्वरो नघटेपछि बिहान परिवारका सदस्यले भैरहवास्थित एक अस्पताल पुर्‍याए । रगत जाँचपछि चिकित्सकले भाइरल इन्फेक्सन भएको बताए । ‘औषधि लिएर फर्कियौं,’ छोरा प्रतीकले भने, ‘घर ल्याएपछि साँझ झनै च्याप्यो र बान्तासमेत भयो ।’
निको हुने छाँट नदेखिएपछि शर्मालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । यतिबेला परिवारका अन्य सदस्यमा पनि उनको जस्तै लक्षण देखिन सुरु भएको छ । बुटवल–१२ का पृथ्वी पाण्डेले आफूलाई चार दिनदेखि ज्वरो र रुघाले सताएको छ । अस्पताल जान कोरोना संक्रमणको डर भएकाले मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खाइरहेका छन् । ‘अब पनि निको नभए अस्पताल जान्छु,’ उनले भने । आफूभन्दा पहिला आमा र भाउजूलाई समेत ज्वरो आएर निको भएकाले औषधि सेवन गरिरहेको उनले बताए ।
केही दिनयता ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सिनियर फिजिसियन कन्सल्टेन्ट डा. सुदर्शन थापाले बताए । दिनमा ५० जनासम्म भाइरलका बिरामी अस्पताल आइरहेका छन् । ‘कोरोनाका बिरामी आउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि भाइरल थपिएर झन् खतरा भो ।’ उनका अनुसार भाइरल र कोरोनामा गन्ध र स्वाद हराउनेबाहेकका सबै लक्षण मिल्ने भएकाले सतर्कता अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । भाइरलको लक्षण देखिएका बिरामीले एक पटक पीसीआर जाँच गराउनु राम्रो हुने उनले बताए । भाइरल सरुवा रोग भएकाले कोरोनामा अपनाइने सबै सतर्कता यसमा समेत अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रुघा लागेका र ज्वरो आएका मानिस मेडिकलको भर नपरी अस्पतालमै जाँच गराउन जानुपर्ने डा. थापाले बताए ।
कोरोनाकै उपचार गरिरहेका बेला भाइरलको सुरुवातले अस्पतालमा भीडभाड बढ्न थालेको भीम अस्पताल भैरहवाका सूचना अधिकारी डा. सिद्धार्थ पाण्डेले बताए । उनले कोरोनाका नयाँ बिरामी र भाइरल इन्फेक्सन भएका बिरामी दिनहुँ बढ्दै गइरहेको बताए । ‘यो भाइरल सिटामोलले निको हुने खालको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालका धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपरेको छ ।’ उनले केही दिनदेखि समूहगत नै बिरामी हुने बढेको भन्दै यसले कोरोना र सामान्य निको हुने ज्वरो भनी छुट्याउन समस्या भइरहेको बताए । डा. पाण्डेले भाइरल भएका मानिस अलमलमा परी घरमै बसे वा सामान्य औषधि खाएर निको नभई झन् स्थिति बिग्रन सक्ने जनाए । भाइरल भएका बिरामीले झोलिलो खानेकुरा, गेडागुडी, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खान र चिसो कुरा नखान उनले सुझाव दिए ।
कपिलवस्तुमा पनि ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । ज्वरो आउने र रुघाखोकी लागेर शरीर गलाउने हुँदा बिरामीहरू आत्तिँदै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । सदरमुकाम तौलिहवा जिल्ला अस्पतालमा दिनहुँ ६० जनासम्म भाइरल फिभरका बिरामी आउने गरेको चिकित्सकले बताए । सामान्य अवस्थामा दैनिक डेढ सय बिरामी आउने गरेकामा अहिले बढेर दुई सयको हाराहारीमा पुगेका छन् । १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा फिभर बढी देखिएको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. गणेश क्षत्रीले बताए । ‘भाइरल फिभर पनि एउटा रोग नै हो,’ उनले भने, ‘किन यसरी एक्कासि बढ्यो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ तर, बिरामी अप्ठ्यारो भएर आए पनि जटिलता अझै नआएको उनले बताए । बिरामीसँग परामर्श र सल्लाह गरेर सामान्यदेखि एन्टिबायोटिक औषधि चलाउने गरेको उनले बताए । सात दस दिनदेखि बिरामी बढेका छन् । तर, फोक्सोमा असर गरेका बिरामी भने आएका छैनन् । पोस्ट कोभिडको प्रभाव, निषेधाज्ञा खुलेपछि आवागमनमा वृद्धि र मौसम परिवर्तनका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने डा. क्षत्रीले बताए । भाइरल फिभर भएर आएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड नदेखिएको उनले बताए ।
कोरोना महामारीको जोखिमसँगै दाङमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेपछि उपचारमा समस्या हुन थालेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसको लापरबाही बढेको छ । बजारमा मास्क लगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नेको संख्या निकै कम छ । अहिले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले मास्क प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘लापरबाही बढेकै कारण बिरामी पनि थपिँदै गएका छन् ।’
दिनदिनै भाइरल ज्वरोका बिरामी आइरहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले बताए । ‘दिनदिनै भाइरल ज्वरोका बिरामी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दिनहुँ दुई/तीन जना आउँछन् ।’ भाइरल ज्वरोका बिरामी बढिरहेको राप्ती गाउँपालिकास्थित अस्पतालका प्रमुख डा. पुष्प भुसालले बताए । उनले भने, ‘यो मौसमअनुसार दिनदिनै बिरामी थपिँदै गएका छन् । मानिसहरूमा स्वास्थ्य सावधानी घटेकाले रोग झनै फैलने जोखिम छ ।’
कोरोनासित मेल खाने लक्षण भएका बिरामी बढे पनि पाल्पामा परीक्षण ह्वात्तै घटाइएको छ । नमुना जाँच गरेका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । रामपुर, निस्दी, बगनासकालीबाहेक अन्य स्थानीय तहले दुई सातायता जाँच नै गरेका छैनन् । सात स्थानीय तहले १५ दिनयता परीक्षण गर्न रोकेका छन् । केही दिन पाल्पा अस्पताल कोभिड परीक्षण प्रयोगशालामा समेत किट अभावले जाँच हुन सकेन ।
‘असारको अन्तिम साता र साउनको पहिलो साता खोपका कारण खासै जाँच गर्न सकिएन,’ तानसेन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चन्द्रतारा बस्यालले भने, ‘अब प्लान गरेको हो तर फेरि खोप आउने भन्ने छ । खोपले गर्दा जाँच गर्न नै पाइएको छैन ।’ उनका अनुसार असारमा भन्दा साउन लागेपछि अझ बढी कोरोना संक्रमण बढेको छ । लक्षणसहितका बिरामीले सम्पर्क गरे भने पाल्पा अस्पताल कोभिड परीक्षण प्रयोगशालामा सिफारिस गरेर पठाउने गरेको उनले बताए ।
तानसेन बजार क्षेत्रमा पनि अहिले संक्रमण बढेको छ । भुसालडाँडा, बराङ्दी, कैलाशनगरलगायत स्थानबाट फोन आइरहेको तानसेन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बस्यालले बताए । ‘हामीलाई पनि संक्रमण बढेको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति कमी भएपछि जाँच गर्न सकिएको छैन ।’ ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, भाइरल भयो भन्दै मेडिकलबाट औषधि खानेको संख्या पनि बढेको छ । तानसेन र ग्रामीण बजारका मेडिकलमा त्यस्ता बिरामी बढेका छन् ।
रामपुर अस्पतालमा १० बेडको आइसोलेसन भरिभराउ छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विजय परियारका अनुसार अस्पतालमा दैनिक जाँच भइरहेको छ । बिरामीको संख्या बढेको बढ्यै छ । ‘पछिल्ला केही दिनयता बिरामीको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘भर्ना हुनेको संख्या पनि बढेको छ ।’

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा १७ हजार २ सय ७२ जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ हजार ४ सय २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा २५ जनाको मृत्यु र १ हजार ६ सय ८६ जना निको भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमित २७ हजार ९ सय ८ अर्थात् ४.०९ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले आयोग नै बनाएर जग्गा वितरण गर्न लागेको ३० वर्ष भएको छ । २०४८ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भएयता सात आयोग बनेका छन् । अहिलेसम्म एक लाख ५४ हजार आठ सयलाई जग्गा वितरण भएको छ । तर, अहिले बनेको आयोगमा ११ लाख ८० हजार परिवारको निवेदन परेको छ ।
सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक नियुक्ति नै दिएर आयोग गठन हुँदै आएका छन् । २०४८ सालमा कांग्रेस नेत्री आचार्यको नेतृत्वमा बनेको आयोगले एक हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिएको थियो ।
एमाले सरकार बनेलगत्तै २०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५८ हजार तीन सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये २२ हजार चार सय सुकुम्बासी थिए भने २४ हजार ५२ परिवारसँग जग्गाको प्रमाणपुर्जा थिएन । समग्रमा ५८ हजार परिवारलाई ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण भएको थियो ।
२०५२ मा बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा बनेको अर्को आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । लगत्तै २०५५ मा कांग्रेस सरकारले तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोग बनाएर ३१ हजार ९ सय ९५ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये ८ हजार ६ सय ६६ सुकुम्बासीले जग्गा पाएका थिए भने १९ हजार ६ सय १३ अव्यवस्थितले आफ्नो बसोबासको निस्सा पाएका थिए । यो बेला जग्गा पाउने ३ हजार ७ सय १६ को विवरण अहिले सरकारसँग पनि छैन ।
२०५६ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको कांग्रेसले मोहम्मद अफताब आलमको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आलम आयोगले ६ हजार २ सय २ सुकुम्बासीलाई जग्गा र १६ हजार ९ सय २० अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिएको थियो । एक दशकपछि २०६६ मा गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । यो पालि ३९ हजार २ सय ३६ सुकुम्बासी परिवारले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा पाएका थिए । यसरी ६ आयोगले कुल १ लाख ५४ हजार परिवारलाई जग्गा दिएका थिए । ११ वर्षपछि २०७७ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले अहिले सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
आयोगमा असार मसान्तसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारले निवेदन दिएका छन् । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् । त्यसमध्ये एक लाख ४८ हजार ८ सय ४४ जनाको निवेदन भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा दर्ता भइसकेको छ । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएअनुरूप जग्गाको नापी पनि भइरहेको आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यसरी आयोगले जग्गा वितरण गर्दै जाँदा सुकुम्बासीको संख्या किन थपिँदो छ ? आयोगका सदस्य जगत देउजा भन्छन्, ‘खासमा राज्यले करिब डेढ लाखलाई मात्रै निःशुल्क जग्गा दिएको छ । समस्या के भयो भने जग्गा पाउने व्यक्ति को भनेर कतै खुल्दैन । योभन्दा अगाडि जग्गा पाइसकेकालाई जग्गा नदिनू भनेर अहिलेको आयोगलाई कार्यादेश छ, तर स्पष्ट विवरण नै नभएपछि हामीले कसरी थाहा पाउने ?’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष वैशाखमा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार आयोगलाई यथास्थितिमा नराख्ने पक्षमा छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग खारेजी गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने । कानुनी रूपमा झमेला भए पदाधिकारी परिवर्तन पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
आयोगका सदस्य देउजाले भने खारेज गरिए कानुनी उपचार खोज्ने बताउँछन् । ‘यो भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर बनाइएको आयोग हो । यसअघिका आयोगहरू कानुनमा टेकिएका थिएनन् । १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन । खारेजीलाई स्थानीय तहले थेग्न सक्दैन,’ भूमि अधिकारसम्बन्धी विज्ञसमेत रहेका देउजाको भनाइ छ ।
आयोगले ७ सय ४३ पालिकामार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको छ । जग्गा नापका लागि केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारी खटिएका छन् । ती कर्मचारीको असार मसान्तबाट करार नवीकरण भने भएका छैनन् । जग्गा नापका लागि आयोगले मात्रै २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक पालिकाहरूका तर्फबाट मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटन गरिए राज्यको करोडौं रुपैयाँ पानीमा बग्ने कार्कीले बताए ।
प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय पालिकाको बोर्ड निर्णयबमोजिम सिफारिस भएर आयोगलाई प्राप्त भएको निवेदनमध्ये साउनभित्र १५ हजार जनाले जग्गाको लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘विगतमा जस्तो जिल्ला समितिबाट नै सोझै जग्गा बाँड्ने काम अहिलेको आयोगले गर्दैन । अहिले भूमिहीनको प्रमाणीकरण, पहिचान, दाबी विरोध स्थानीय पालिकाले नै गरेको हुन्छ । पालिकालाई जग्गा दिने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाको बोर्ड बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले जग्गा दिन्छ ।’
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कम्लरी, हरूवा/चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर/घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दशकौंदेखि बसोबास एवं खेतीपाती भइरहेको करिब २५ प्रतिशत जमिन नापजाँच हुन सकिरहेको छैन । भूमि ऐनअनुसार सबैलाई निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । ‘काठमाडौं उपत्यका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने भनेको आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटर हो । आवासका लागि बाहेक सहरी क्षेत्रमा जग्गा दिन मिल्छ, कृषिका लागि दिन मिल्दैन । त्यसबाहेक ठाउँमा आवासका लागि ३ सय ४० वर्गमिटर (एक कट्ठा) दिइने हो । ‘कृषिका
लागि काम गरिरहेको अवस्थामा ६ कट्ठासम्म र पहाड र हिमालमा ६ रोपनीसम्म जग्गा दिन मिल्छ । यो निःशुल्क हो,’ भूमिविज्ञ जगत देउजाले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भने खेती गर्न डेढ बिघासम्म जग्गा दर्ता गर्न मिल्छ । तर त्यसमा पैसा तिर्नुपर्छ । दर भने मालपोतको मूल्यांकनका आधारमा ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म छ । त्यसका आधारहरू छन् ।’
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग तीन वर्षभित्र भूमिहीन एवं सुकुम्बासीको व्यवस्थित र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गा धनीपुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण गर्न र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै गठन गरिएको थियो । आयोगमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिस सदस्य र एक जना सहसचिव छन् । आयोगको कामलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको छ । जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी छन् । आयोगलाई स्थानीय तहबाट पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । १५ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

२०४९ यता सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग गठन भए तर तिनले किन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या निरूपण गर्न सकेनन् ?
सुकुम्बासी आयोगलाई आफ्ना मान्छे र पार्टीका कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्ने भन्ने हिसाबले बुझिएछ । विगतमा आयोगको गठन नै समस्या समाधान गर्ने गरी भएन । पहिला जे कार्यादेश थियो, त्यसलाई एकपछि अर्कोले अनुशरण गर्ने काम मात्रै भयो । एउटा टिम बनाएर, सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर के–कस्तो कानुन र विधि बन्यो भने समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले काम भएन ।
पहिला र अहिलेको आयोगको गठन आदेशमा भिन्नता के छ ?
०४६ सालयता जग्गा वितरण कुनै कानुनमा टेकेर गरिएको होइन रहेछ । अहिलेको आयोग भूमि ऐनमा टेकेर बनेको छ । भूमि ऐनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । यसपटक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । कसलाई कति जग्गा दिने भनेर कानुनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । कानुन र नियमावलीको हिसाबले यो आयोग बलियो छ । अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने, तिनीहरूको सत्यपन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जग्गा खोज्ने, नाप्नेलगायत सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगहरूले टाठाबाठालाई जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो हतियार बनाइदिएको आरोप किन लाग्छ ?
गरिबको विषयमा मान्छेहरू त्यति सकारात्मक छैन । त्यसमा पनि सहरी सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ नकारात्मक छ । यो देशमा भूमिहीन छन्, सुकुम्बासी छन् । कञ्चनपुर, कैलालीतिर सय वर्षदेखि उपभोग गरिरहेका मान्छेले नापी नभइदिएका कारणले लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । त्यहाँबाट छुटिरहेको छ । खासमा पहिचान राम्रोसँग नभएर हो ।
जग्गा पाएकाको विवरण कसरी पारदर्शी हुन्छ ?
हामीले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आईडी दिएर भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसमा पालिकाबाट आउने सबै सूचना राखिन्छ । फाइलहरू स्क्यानिङ गरेर अपलोड हुन्छ । एउटै नागरिकता नम्बर भयो भने फाइल नै लिँदैन । एकभन्दा बढी ठाउँबाट आवेदन दियो भने थाहा भइहाल्छ । त्यसले रिजेक्ट गर्छ । त्यही प्रणालीबाट जग्गा नापेर पुर्जासमेत प्रिन्ट गरिन्छ । हामीले प्रत्येक पालिकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिइसकेपछि पालिकाको परिषद्बाट पारित विवरण उनीहरूकै वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नर् ेव्यवस्था मिलाएका छौं ।
कस्ता मान्छे भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् ?
आफ्नो जमिन नभएका र आफ्नो सामर्थ्यले घर बनाउन जग्गा लिन नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनिन्छ । कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र अन्यन्त्र नम्बरी जग्गा भएका वा नभएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ । अर्को दैवीप्रकोपको कारणले जग्गाविहीन भएका छन् । गृहको ०५२ सालको प्रतिवेदनले कुल जग्गाविहीनको ४५ प्रतिशत दैवीप्रकोपका कारणले भएको देखाउँछ । उपचार गर्नका लागि जग्गा बेचेर भूमिहीन बनेकाहरू पनि छन् ।
सरकारले जग्गा दिइरहे पनि सुकुम्बासीको संख्याचाहिँ किन बढिरहेको छ ?
धेरै सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिएको छैन । अहिलेसम्म राज्यले डेढ लाख जतिलाई मात्रै निःशुल्क जग्गा दिएको छ । समस्या के भयो भने, जग्गा पाउने व्यक्ति को भनेर कतै खुल्दैन । खासमा खुल्नुपर्ने थियो । अहिले हाम्रो आयोगलाई योभन्दा अगाडि जग्गा पाइसकेकालाई जग्गा नदिनू भनिएको छ तर त्यो कसरी थाहा पाउने ?
आयोग विघटन गरे के हुन्छ ?
यस्तो आयोगलाई ३ वर्ष, ५ वर्ष कसैले केही गर्न नसक्ने गरी काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले तीन वर्षको कार्ययोजना बनाएर काम गर्‍यौं । भोलि आउने आयोगले पनि योभन्दा नयाँ बाटोबाट जान सक्ने अवस्था छैन । हामीले १२ लाख परिवारको गुणस्तरीय फाराम भरेका छौं । यो कानुनबाट बनेको आयोग हो । ठूलो चिन्ता भनेको यत्रो काम शून्यमा नआओस् ।

दसबुँदे सहमतिको प्रस्तावले एकताको आधार बनाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा फेरि बराबरी अधिकारसहितको दुई अध्यक्ष बनाएर विवाद टुंग्याउने कोसिस भएको छ । नेताहरूका अनुसार दुई अध्यक्ष बनाउने र उनीहरूको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि सोमबार साँझसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने सर्त राखिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लोपटक गत बिहीबार विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि ओली तयार रहेको र दुई शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ओली र नेपालबीच ‘वान अन वान’ सवाद हुन
सकेको छैन ।
साउन ६ मा नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट भीम रावलले पनि ओलीलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओली आफैंले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जान सकिने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअगाडि नै उताबाट (ओलीपक्ष) दुई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो, केही दिनअघि फेरि दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव उताबाट आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो टिमका नेताहरूलाई बालकोट बोलाएर अध्यक्षले पनि त्यसबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसपछि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङहरूमार्फत यो प्रस्ताव माधव कमरेडकोमा आएको छ तर उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन ।’
विगतमा दुई अध्यक्षको विषय चर्चामा आए पनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका विषयमा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षको प्रस्ताव एकताका लागि निर्णायक हुने–नहुने भन्ने अनिश्चत छ ।
विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकाले यसमा पहिला अध्यक्ष ओली सहमत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा जान विधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी पंक्ति सबै सहमत हुनुपर्छ, पहिलो त ओली नै सहमत हुनुपर्‍यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ओलीजीले भनेको दोस्रो अध्यक्ष हो, जुन माधव कमरेडले स्विकार्ने प्रश्न हुँदैन । बरु वरिष्ठ नेता नै ठीक छ । दोस्रो अध्यक्ष हैन, अर्को अध्यक्ष हुनुपर्छ, नेकपामा जस्तो । छलफल चलिरहेको छ, सहमति भएको छैन ।’ नेपाल समूहको आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा ओली पक्षको प्रस्तावको जगमा एकताको पहल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले आफूहरूले सम्मानजनक एकता खोजेको र ओली तयार भए सम्भव रहेको बताए । ‘हामीले खोजेको सम्मानजक एकता हो । भोलि निर्णय प्रक्रियामा एउटा वातावरण बन्यो र आपसी विश्वास बन्यो भने सहमत नहुनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘दसबुँदे त छँदै छ । त्यसको जगमा कार्यदलका साथीहरूले दुई (ओली र नेपाल) जना लाई भेटेर कुरा पनि गर्नुभएको छ । अन्तिममा त उहाँहरू दुई जना बसेरै सहमति गर्नुपर्‍यो ।’ ओली पक्षीय नेता नेम्वाङले भने दसबुँदेबाहेक अन्य प्रस्तावबारे जानकारी नभएको बताए । ‘अरू विषयबारे जानकारी छैन, बाँकी जे गर्नुपर्ने हो अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुई जना भेटेर गर्न सक्नुहोला,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनेको त्यही दसबुँदे प्रस्ताव हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।’
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको फरक दृष्टिकोणका कारण एमालेको एकता प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको नेपालले दाबी गरिरहँदा ओलीले भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमार्फत अदालतले दलीय व्यवस्था भत्काउने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटै विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण बनाएका ओली र नेपाल समूहका सांसदहरूको अभिव्यक्ति आइतबार संसदीय समितिमा समेत देखा परेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्र होइन, अरू तमाम मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा ओली र नेपालबीच ठूलो अन्तर छ । एउटै मुद्दामा फरक दृष्टिकोण राख्दै ओली र नेपालबीच शृंखलाबद्ध शीतयुद्ध जारी छ । ओली र नेपालबीच राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै बेला दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विभिन्न विकल्पसहित पार्टी एकताको कोसिस जारी राखेका छन् । तर, राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले केही महिनादेखि थालेको ‘प्राविधिक एकता’ को प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
‘प्राविधिक एकता प्रयासको अर्थ छैन । संसद् विघटनदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्मलाई कसैले प्रतिगमनकारी कदम भन्ने, कसैले अग्रगामी कदम गरेर सम्भव छैन । एकता हुँदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन वा दुई बुँदामा हैन समग्र प्याकेजमा हुनुपर्छ,’ नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोध हैन समर्थन हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउन नसकेको देखि दुईपटक संसद् विघटन गरेको विषयमा आत्मालोचना गर्ने र आउँदा दिनमा निर्वाचनमा आयोगमा दस्तखत चल्नेदेखि सबै कुराहरूको विषयमा निर्णय नभएसम्म एकता हुँदैन । अहिले यत्तिकै एकता गरे भोलिपल्टबाटै संकट आउँछ ।’
ओलीनिकट नेता कर्ण थापा भने आन्तरिक एकताका नाममा पार्टीलाई शिथिल गर्ने कुरा अब मञ्जुर नहुने बताउँछन् । ‘माधव नेपालसँग एकता सम्भव छैन । त्यो सम्भावना सकियो । आन्तरिक एकताको नाममा शिथिल गर्ने कुरा हामीलाई मञ्जुर छैन, अब पार्टी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आउने मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछन् । एकता–एकता धेरै भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम नेपालका लागि प्रतिगमन हो भने ओलीका लागि राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । वैशाख २७ मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा नजाने भूमिकालाई नेपाल पक्षले लागि ऐतिहासिक र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ जबकि ओली समूहको विश्लेषण नेपाल पक्षको यही भूमिकाले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन निम्त्याएको हो भन्ने छ ।
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको हितमा रहेको नेपालपक्षको विश्लेषण छ । ओली पक्षले नेपाल समूहको यो कदमलाई ‘अपराधपूर्ण’ कार्य भनेको छ ।
यसबाहेक असार २८ मा सर्वोच्चले दिएको फैसला र साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २३ सांसदले दिएको विश्वासको मतको विषयमा पनि ठूलो मतभेद छ । आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको बुझाइमा रहेका नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र बचाएको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने काम राजनीतिक रूपमा गम्भीर अपराध भएको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको विद्युतीय बस खरिदको पहिलो ठेक्का रद्द भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले बस र चार्जर खरिदका लागि आह्वान गरेको उक्त ठेक्का रद्द गरेको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर आवेदन दिएकाले उक्त ठेक्का खारेज गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुंगानाले बताए । ‘घटाघटका निम्ति बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो तर लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर टेन्डर हालेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त टेन्डर खारेज गरिएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र तयारीबिनै विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि २०७७ चैत १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण अवधि बढाउँदै लगेर साउन ४ मा मात्रै ठेक्का खोलिएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका थिए । ‘दुवै कम्पनीले सरकारले तोकेको लागत अनुमानभन्दा बढाएर हालेकाले ठेक्का खारेज गर्नुको विकल्प थिएन,’ ढुंगानाले भने । बोर्डले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जरका लागि ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर चिनियाँ कम्पनी झोङतोङ बस होल्डिङले उक्त लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत धेरै रकम कबोल गरेर ठेक्का हालेको थियो । अर्को चिनियाँ कम्पनी सीएसटीसीको कबोल रकम २९ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अर्को ठेक्का तुरुन्तै आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको पनि ढुंगानाले बताए ।
प्रदेश सरकारको अनुमानित लागत रकमभित्र रहेर बस र चार्जर खरिद गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्रमा बढी रकम कबोल गरिएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् । डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका लागि वि.सं. २०८५ सम्म प्रदेशमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं, धुलिखेल, ललितपुर, धादिङ, भरतपुर, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो । इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनिप्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ २५ भित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने, वैशाखभित्र चार्जर आपूर्ति भई जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना बनाएको थियो । तर लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गरेकाले ठेक्का नै खारेज गरिएको छ । सम्झौता गरेको ९ महिनामा बस आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि चार्जर नेपाल ल्याइसक्ने सरकारको योजना थियो ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेश सरकारले एक वर्षमा २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ वटै जिल्लामा गरी २ सय किमि सडक कालोपत्र भएको हो । यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत २०७६/७७ मा १५२.७५ किमि सडक कालोपत्र भएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै सुरु भएका सडक स्तरोन्तति र मर्मतका योजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका कारण बर्सेनि सडक कालोपत्र हुने दर बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
गत वर्ष ४३२.६५ किमि कच्ची सडकलाई पक्कीमा रूपान्तरण गरेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद ओझाले बताए । उनका अनुसार निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयले पछिल्ला दुई आवदेखि कच्ची सडकलाई स्ल्याब ढलानमार्फत पक्की बनाउने काम गरिरहेका छन् । विकासको मूल आधार सडक भएकाले कालोपत्र, स्तरोन्नति तथा स्ल्याब ढलान गरेर भए पनि सडकको स्तरवृद्धिमा जोड दिइएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले बताए । ‘सडकको स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘एक वर्षमा ५० वटा पुल निर्माण गरिसकेका छौं । सयवटा रणनीतिक सडक निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएका छौं ।’ भौगोलिक अवस्थाअनुसार सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री फुँयालले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने बताए । चालु वर्षमै प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) निर्माणकार्य संघीय सरकारको सहलगानीमा सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । सहरभित्रका दुई महत्त्वपूर्ण स्थान जोड्ने, सहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा स्वास्थ्य केन्द्र जोड्नेजस्ता तत्काल प्रतिफल दिने सडक आयोजनाको काम पनि यसै वर्षबाट थालिने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमण दोस्रोपटक तीव्र भएसँगै चितवनमा वैशाख १६ को मध्यरातबाट निषेधाज्ञा जारी भयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्यो । जिल्लामा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ । तर असार ९ यताका सूचनामा गर्न नपाइने कामबाट ‘निकुञ्जको पर्यटकीय गतिविधि’ हटेको छ । यद्यपि पर्यटकीय गतिविधि सुरु हुने अवस्था छैन ।
‘बर्खामा निकुञ्जभित्र त कुनै पनि खाले सफारी सुरु गर्न सकिन्न । झाडी बढ्छ । जंगलमा हिँड्न डर हुन्छ । जिप सफारीका लागि पनि बाटो मर्मत गर्नुपर्छ । यो काम भदौयता गर्न सकिन्न । सामुदायिक वनमा भने सुरु गर्न सकिन्छ,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल भन्छन् ।
चितवन निकुञ्ज वन्यजन्तु अवलोकनका लागि देशकै प्रमुख गन्तव्य हो । पर्यटक राख्न निकुञ्ज आडमा सयौं होटलहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोनाले पर्यटन ठप्प भएपछि मारमा परेका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू भने कोरोनाविरुद्धको खोप नपाउँदासम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा दुविधामा छन् । ‘कामदारहरूलाई बोलायो, खोप नलगाई कसरी आउने भन्छन्,’ क्षेत्रीय होटल संघ (हान) चितवन, सौराहाका कोषाध्यक्ष माधव दुवाडी भन्छन्,
‘हाम्रा कामदारमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशतलाई भ्याक्सिन दिन पाए काममा ढुक्क भएर जुट्छन् भन्ने आशा छ ।’ यसो गर्दा यहाँका होटलमा कार्यरत कम्तीमा ७ सय जनालाई तत्काल खोप दिनुपर्ने हुन्छ । खोप नपाए कामदार मात्र होइन, पर्यटक आउनेमा पनि आशंका रहेको दुवाडीले बताए । कम्तीमा खोप लगाएकाहरू घुम्न आउने र खोप लगाएका कामदारले सेवा दिने वातावरण नबन्दासम्म पर्यटकीय गतिविधि चलाउन सकिँदैन भन्नेमा उनी दृढ छन् । ‘कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा छ, यस्तोमा बिनाखोप व्यवसाय चल्न गाह्रो छ,’ दुवाडी भन्छन् ।

पर्यटक नआउँदा बढेको सकस
कोराना संक्रमण बढ्न थालेपछि २०७६ अन्तिमतिर निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या घट्दै गयो । चैत ११ देखि निकुञ्ज बन्द नै भयो । २०७७ को दसैंतिहारसँगै पर्यटकीय गतिविधि फेरि सुरु भए । निकुञ्ज घुम्न आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्यो । गत आर्थिक वर्षमा ९२ हजार २ सय ९ जनाले निकुञ्ज घुमेका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार यीमध्ये ८९ हजार ६ सय १ जना नेपाली हुन् । अघिल्लो आव र गत आवमा निकुञ्ज घुम्ने नेपालीको संख्या लगभग बराबर छ । तर सार्क राष्ट्र र अन्य विदेशी पर्यटकहरू निकै कम आए । आव २०७६/७७ मा निकुञ्ज घुम्नेको संख्या एक लाख ८२ हजार थियो ।
पर्यटक संख्या यसरी ह्वात्तै घट्दा होटल व्यवसायमा ठूलो असर परेको हान सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । होटल बिक्री गर्ने क्रम सुरु भएको छ । कोरोनाले अझै के–के गराउने हो ?,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ ।’ उनले सौराहाका ४० प्रतिशत व्यवसायी होटल बेच्ने तयारीमा रहेको दाबी गरे ।
निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले २०७६ असार ३१ मा सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार नेपाली पर्यटकले भन्दा सार्क र अन्य विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्चको मात्रा ठूलो थियो । निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरूले वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमानित विवरण उनले पेस गरेका थिए । उनका अनुसार विदेशीहरू नेपालीभन्दा दोब्बर समय बस्ने र खर्च पनि दोब्बरभन्दा बढी गर्थे । त्यसैले विदेशी पर्यटकहरू ह्वात्तै घट्दा होटलहरू मारमा परेका हुन् । ‘अहिले जग्गा कारोबार गर्नेहरूले सौराहाका होटल किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ । सौराहाबाट पुराना व्यवसायी विस्थापित हुने र नयाँ समूह आउने सम्भावना बढेर गएको छ,’ हानका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् । पुराना व्यवसायी नहुँदा वन्यजन्तुमा आधारित यहाँको पर्यटन व्यवसाय भोलि कस्तो स्वरूपमा जाला भन्ने चिन्ता थपिएको उनले बताए । सौराहामा हानमा सदस्य रहेका होटलहरूको संख्या १ सय २० छ । यसबाहेक पनि थुप्रै होटल छन् । होटल व्यवसायमा ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । ५५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । लगानी र रोजगारको अवस्थालाई हेरेर यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई जोगाएर लैजाने विषयमा सरकारी नीति प्रस्ट नआए अवस्था निकै बिग्रेर जाने भट्टराई बताउँछन् । हान कोषाध्यक्ष दुवाडीले बैंकहरू सहयोगी भूमिकामा नरहेको गुनासो गरे । सरकारले दिने भनेका सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा पनि उनीहरू सहज नभएको उनको आरोप छ ।

दोलखा (कास)– हिउँदमा पिउने पानीको चरम अभाव र वर्षात्मा धमिलो पानी पिउन बाध्य कालिञ्चोक गाउँपालिका–६ लेप्टुङवासीका घरघरै धारा बनेका छन् । लेप्टुङका १ सय २५ घरमा धारा जडान गरिएको हो । दुई घण्टा लगाएर पानी लिन जानुपर्ने बाध्यताबाट स्थानीय मुक्त भएका छन् । ‘पानीकै लागि बिहानै घट्टे खोला पुग्नुपर्थ्यो,’ तुलासा बस्नेतले भनिन्, ‘बर्खामा धमिलो पानी भरेर ल्याउँथ्यौं, हिउँदमा खोलामा पानी
नै हुन्थेन ।’
भूकम्पपछि पहिरोको त्रासले पहाडमा घर बनाएकी गोमा बस्नेतले पानीकै लागि भीरको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताइन् । भूकम्पपछि पानीका मुहान सुकेपछि स्थानीयले खोलाको पानी पिउने गरेका थिए । जसका कारण स्थानीय बिरामी पर्ने समस्या बढ्दो थियो । अहिले पिउने पानीको समस्या समाधान भएकोमा गाउँलेहरू प्रसन्न छन् ।
वाटर एड नेपालको सहयोगमा सामुदायिक विकास मञ्चले लेप्टुङमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो । ९१ लाख रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको मञ्चका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । उनका अनुसार साढे ७ किमि लामो पाइपलाइनमार्फत गाउँमा ४ वटा ट्यांकी निर्माण गरेर प्रत्येक घरमा धारा पुर्‍याइएको छ ।

महोत्तरीको गौशाला, बर्दिबास र भंगहा नगरपालिकाका नदी किनारमा क्रसर व्यवसायीले बालुवा–गिट्टी उत्खनन गरेर थुपारेका छन् ।
क्रसर व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा राखेको बालुवा–गिट्टी ‘स्टक’ को कुनै नापजाँच गरिएको छैन । स्थानीय तहले स्टक प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि क्रसर सञ्चालकसँगको मिलेमतोका कारण प्रमाणितको काम गरिएको छैन । महोत्तरी–सर्लाही सीमाबाट बग्ने बाँके नदीको दुवै किनारमा बालुवा–गिट्टीको पहाड नै बनाइएको छ । नदी किनारमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगबाट ती ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन भएको हो । सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ सर्लाहीको श्रीनगर र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ मा थुपारिएको छ । तोकिएको परिणामभन्दा बढी उत्खनन गरी क्रसर उद्योगले बालुवा–गिटी नदी किनार र जंगल क्षेत्रमा थुपारेका छन् । स्टकको कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन । नदीमा मनलाग्दी उत्खनन गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालकले क्रसर उद्योग छेउछाउ र अन्य स्थानमा अवैध स्टक थुपारेको पाइएको छ ।
मरहा नदीको दुवै किनारमा समेत अवैध रूपमा नदीबाट उत्खनन गरिएको पदार्थ स्टक राखिएको छ । नदी उत्खननमा रोक लागेको समयमा समेत मरहाबाट बालुवा–गिट्टी निकाल्ने क्रम जारी छ । गौशाला नगरपालिकाको परशुधार क्षेत्रबाट गत साता अवैध स्टक गर्न उत्खनन गरिरहेका डोजर र टिपर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बर्दिबास र भंगहा नगरपालिकामा पर्ने रातु नदी दोहन गरी नदीजन्य पदार्थको अवैध स्टक गरिएको छ । भंगहाको बिर्ता, सीतापुर छेउछाउका क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गरी बालुवा–गिट्टी थुपारेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुरेशप्रसाद सिंहले स्थानीय तह जवाफदेही नबन्दा नदी दोहन मौलाएको बताए । नदी उत्खनन गरी स्टक राखिएका सामग्रीको विवरण प्रमाणित गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे पनि प्रमुखहरूले अटेर गरेको सिंहले बताए । ‘स्टक प्रमाणित नहुँदा नदी किनारमा राखिएको बालुवा–गिट्टी बिक्री भए पनि अवैध उत्खननका कारण स्टक घटेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको पत्रको स्थानीय तहका प्रमुखले जवाफ नै दिँदैन । उत्खननको अवस्था, क्रसरको मापदण्ड, स्टकबारे जानकारी मागे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टेर्दैनन् ।’
स्टक प्रमाणित नभएर खरिद–बिक्री भएका नदीजन्य पदार्थसहित सवारीसाधन प्रहरीले जफत गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिंहले बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी थुपारिएको स्टक स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७ (५) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नदी किनारमा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएका ढुंगा–गिट्टी, बालुवा जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लगातारको उत्खननले बाँके, मरहा, रातु नदीको गहिराइ बढेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा नदीहरू साविकभन्दा ३० फिट गहिरिएका छन् ।

सोमबार साँझ ६ बजे, नेपालगन्जका लागि बुद्ध एयरको जहाज उडेको २२ मिनेट भइसकेको थियो । भैरहवा आसपासको आकाशमाथि १२ हजार ५ सय फिटमा आफ्नै गतिमा उडिरहेको थियो । ढोकानजिकै १७–डी नम्बरको सिटमा बसेका ३३ वर्षीय यात्रु दीपक अचानक अचेत भए । छेउमा बसेका अर्का यात्रुले खबर गरेपछि एयरहोस्टेस कृपा अर्याल र सिर्जना चौधरी उनी छेउ पुगे । दीपकको शरीर पसिनाले भिजेको थियो । आँखा बन्द थिए । दुवै एयरहोस्टेसले हम्किए, पानी छम्किए । तर, दीपक होसमा आएनन् ।
ककपिटमा जहाज उडाइरहेका थिए क्याप्टेन आलोककुमार सिंह र कोपाइलटको सिटमा थिए अभिनय तुम्बाहाम्फे । एयरहोस्टेसले क्याप्टेनलाई इन्टरकमबाट कल गरेर एक यात्रु अचेत भएको जानकारी गराइन् । जहाज नेपालगन्ज टावरको पुगिसकेको थिएन । चालकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग मेडिकल इमर्जेन्सी भएको जानकारी दिँदै सहयोग मागे । भैरहवा विमानस्थल नजिकै थियो, तर उपचारको सुनिश्चितता खोज्दै उनले जहाजलाई काठमाडौं नै फर्काउन अनुमति मागे । र, अनुमति पाएपछि जहाज काठमाडौंतर्फ नै मोडियो ।
एयरहोस्टेस र अन्य यात्रु मिलेर दीपकलाई सिटबाट निकालेर जहाजको ग्यालरीमा सुताए । संयोगले पल्लोपट्टि बसिरहेका यात्रु चिकित्सक रहेछन् । उनी पनि उपचारमा खटिए । उनले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था, मुटुको चाल हेरे । उनकै सल्लाहमा एयरहोस्टेसहरूले बिरामीलाई अक्सिजन लगाइदिए । काठमाडौं फर्किरहेको जहाजका चालकदललाई एटीसीले कुनै सहयोग चाहिए जानकारी गराउन भन्यो । तर, पाइलटले बिरामी चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको जानकारी दिए, चालकदलले भीएचएफ फ्रिक्वेन्सीबाट बुद्ध एयरमा सम्पर्क गरेर एम्बुलेन्स तयारी अवस्था राख्न भने । जहाज २२ मिनेटमा काठमाडौं विमानस्थलमा फर्कियो । संयोगले मौसम सफा भएको र अरू ट्राफिक जाम पनि नभएकाले जहाज अवतरण गर्न कुनै कठिनाइ भएन । मेडिकल इमर्जेन्सी नै घोषणा गरिसकेकाले यस्तो बेला एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले समेत अन्य विमानलाई होल्डमा राखेर यस्ता विमानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जहाज अवतरण भएपछि पार्किङबाटै एम्बुलेन्समा राखेर बुद्ध एयरका कर्मचारीले बिरामीलाई सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा लगे । इमर्जेन्सीमा एउटा इन्जेक्सन दिएपछि उनको होस आयो । ‘खासमा आफन्तको शोकमा परेका उनले खाना खाएका रहेनछन्, सुगर लेभल कमजोर भएकाले उनी बेहोस भएका रहेछन्,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । अस्पतालबाट बिदा भएर साँझ ८ बजे नै गोंगबु बसपार्कतर्फ लागे । उनी मंगलबार पहिलो उडानबाट नेपालगन्ज जाँदै छन् । ढिलो भएकाले तीन यात्रुले यात्रा रद्द गरे भने ६६ यात्रु सोमबार साँझ नै बुद्धकै उडानबाट नेपालगन्ज पुगे । ‘पहिलो प्राथमिकता यात्रुको जीवन हो, समयमा निर्णय गर्न सकिएकाले उनको ज्यान जोगाउन सकियो, यसैमा सन्तोष छ,’ बुद्ध एयरका एक कर्मचारीले भने ।

पर्सा (कास)– भारतको अर्केस्ट्रा नृत्य समूहमा काम गर्ने चार नेपाली युवतीको उद्धार गरिएको छ । पर्सा प्रहरी र माइती नेपाल वीरगन्ज आवधिक गृहको संयुक्त टोलीले छौडादानोबाट उद्धार गरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्काएको हो । उक्त सहर वीरगन्जको सीमावर्ती सहर रक्सौलबाट करिब २५ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा पर्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार उद्धार गरी ल्याएकामध्ये ३ जना झापाका र १ सुनसरीका हुन् । एक जना १६ वर्ष र बाँकी १९/२० वर्षका रहेको उनले बताए । यसअघि अर्केस्ट्रामा नृत्य गर्दै आएकी एक जनाले नै आकर्षक रकम पाइने लोभमा अरूलाई बोलाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गत मंगलबार बाराको कवही नाका हुँदै उनीहरू गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर चौतर्फी टीकाटिप्पणी भएका छन् । एउटा निजी अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका शिक्षा व्यवसायी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सुम्पिँदा सोझै स्वार्थ बाझिने भएकाले यसबारे आलोचना हुनु स्वाभाविक छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने, यो विरोध व्यक्ति श्रेष्ठ मन्त्री भएकामा हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीले जोसुकै सांसदलाई जुनसुकै मन्त्री बनाउन पाउँछन्≤ छ महिनाभित्र संसद् सदस्य बनाउने गरी अरू कोही व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने संवैधानिक छुट उनलाई छ । र, जसरी देउवाले श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन सक्छन्, त्यसैगरी एउटा सांसदका रूपमा श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्ने हक पनि उत्तिकै छ, यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । तथापि यसरी मन्त्रालयको नेतृत्व नै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सुम्पिन भने कुनै हालतमा मिल्दैन । पूर्णाकारसम्म नलिइसकेको वर्तमान सरकारका लागि यो शोभनीय विषय होइन । यसलाई विचारणीय पक्षका रूपमा लिएर आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।
फेरि श्रेष्ठलाई जसरी मन्त्री बनाइयो, त्यो नै पनि अलि अस्वाभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै चार मन्त्री मात्र बनाएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परिरहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । तर यसैबीच झन्डै दुई सातापछि उनले एक राज्यमन्त्री मात्रै थपे, त्यो पनि सम्बन्धित क्षेत्रमै व्यापार–व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिलाई, त्यसैले पनि यो मामिला आश्चर्यजनक बनेको हो । निश्चय पनि श्रेष्ठ एक कुशल व्यवसायी–व्यवस्थापक हुन सक्छन् । उनको व्यवस्थापन कौशलबाट सरकार लाभान्वित हुन पनि सक्ला । तर उनलाई व्यवसाय गरिरहेकै क्षेत्रको कार्यकारी–नियमनकारी भूमिका दिएर सरकारले आफ्नो कुशलता बढाउन सक्दैन । भोलि उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्लान्–नगर्लान्, तर स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय प्रथमदृष्टिमै अस्वीकार्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई दिइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु बुद्धिमानी कदम हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहुन्जेल भने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट सम्पूर्ण रूपमा सही अर्थमै अलग गराउनुपर्छ । यस्तो विश्वव्यापी अभ्यासको अनुसरण उनले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ ।
श्रेष्ठ प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारको सुरुआती छविमै प्रश्न उठेको छ । कतिपयले यसलाई ‘गीत भन्नेको बात सुसेलीमै थाहा हुन्छ’ का रूपमा लिएर यो सरकारले सुशासन दिन नसक्ने आकलन गरेका छन् । कतिले त यसलाई सरकारको नियतसित जोडेर पनि हेरेका छन् । सरकार कसप्रति उत्तरदायी छ भनेर सोधेका छन् । खासगरी यसअघि देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुशासनका मामिलामा कमजोर देखिएकैले अहिले यस्तो आशंकामा बल पुगेको हो । त्यसैले आफ्नो कार्यसम्पादनको जवाफबाटै यस्ता शंका–उपशंकालाई चिर्नुको विकल्प यो सरकारलाई छैन । यहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले के भुल्नु हुँदैन भने, अघिल्लो सरकारले संविधान र विधिप्रक्रियामाथि बलात् आक्रमण गरेकैले यो सरकार बन्ने वातावरण निर्माण भएको हो । त्यही भएर, देउवाको खराब कार्यअभिलेखमा बावजुद पनि विधिको शासन र नैतिक राजनीतिको कसीमा यो सरकार अघिल्लो सरकार जति तल नगिर्ने आम अपेक्षा रहेको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो नागरिक आकांक्षामाथि तुषारापात हुन दिनु हुन्न । जिम्मेवार पदहरू स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सुम्पिँदै जाँदा विधिको शासन बलियो हुन सक्दैन, यो पक्षमा प्रधानमन्त्रीले हमेसा हेक्का राख्नुपर्छ । निर्णय– शक्तिमा पुगेको व्यक्तिको स्वार्थ बाझियो भने पारदर्शितालगायतका सुशासनका स्तम्भहरू स्वतः कमजोर बन्न पुग्छन् भन्ने यथार्थ ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछिका देउवाका केही संकेत–भाव राम्रै पनि थिए । साधारण तथा साना प्राविधिक विषय नै सही, दलीय बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा नराख्ने निर्णयदेखि अरू पार्टीका नेताहरूसितको बैठकमा प्रधानमन्त्री छुट्टै कुर्सीमा नबसेर सँगै सोफामा बस्नुले मात्रै पनि केही न केही सुखद सन्देश प्रवाह गरेका थिए । सांकेतिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण भए पनि समग्रमा हेर्दा भने यी अति मामुली मामिला हुन् । सरकारले ठोस रूपमा गर्नुपर्ने कार्य भनेको सुशासन कायम राख्ने तथा जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने नै हो । त्यसका निम्ति स्वच्छ छविका, सक्षम र स्वार्थको द्वन्द्व नभएकाहरूलाई मन्त्रालयलगायतका जिम्मेवारी दिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हकमा पनि यस्तो नेतृत्व देउवाले खोज्न नसक्ने कुरा थिएन । फेरि, कोरोना महामारीको यसबेला सरकारले सबभन्दा ठूलो काम नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्र यसबारे विज्ञता, अनुभव र व्यवस्थापन कौशल भएका राजनीतिज्ञहरू नभएका पनि होइनन् । तर तिनलाई छाडेर व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री रोज्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको हो । सुरुआतमै लागेको यो झट्कालाई देउवा
सरकारले पाठका रूपमा ग्रहण गरी आफूलाई सच्याउने प्रण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै दलबाट पनि सबल र स्वच्छ छविकालाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्छ । र, भोलिका दिनमा ठेक्कापट्टा र व्यापार–व्यवसायमा टन्न पैसा कमाएर दलीय नेतृत्वलाई प्रभाव पारी राजनीतिमा मात्र होइन, संसद्मै छिर्ने प्रचलन पनि तोडिनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने गरी संसद्मा हुने प्रवेशमै रोक लगाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।

घरभित्र/पर्खालभित्र/पर्दाभित्र
फोहोरको गर्तमा डुबिरहने/झुमिरहने
तर बाहिर निक्लँदा
नैतिकताको सफा कमिज धारण गर्न कहिल्यै नभुल्ने
भलादमी जगत्
गाली गर्दै छ तिमीलाई
चलायौ रे तिमीले व्यभिचारको कुटीर उद्यम
सारा अनैतिकताहरूको जननी बनाइएको छ
तिम्रो तिघ्रालाई
भाषा छ एउटा तिम्रो तिघ्राले बोल्ने
पण्डितहरू मोहर लाइदिन्छन्— अश्लील !
– विनोदविक्रम केसी

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बनाइएका सबै संवैधानिक धारा–उपधाराको पानी खाँदै हिँड्ने सरकार–प्रमुखको काम श्लील हो कि अश्लील ? प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि पद बहालका लागि बनाइएको शपथको संवैधानिक प्रावधान कुल्चिँदै तत्कालीन सरकार–प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै गरेको अह्रन–खटन सभ्य कि असभ्य ? ओलीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ नभन्दा ‘हिँ हिँ हिँ’ गरेर हाँस्ने राष्ट्रपतिको आचरण शिष्ट कि अशिष्ट ? उनले नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथग्रहणपछि बधाई र शुभकामना नदिनु लज्जास्पद भयो कि भएन ?
एक गर्भवतीले गर्वका साथ पेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्नासाथ केही ट्वीटे, फेसबुके र इन्स्ट्रागामेहरूको टाउको एकदमै दुखेको र मन भतभती पोलेको देखेर मनमा केही प्रश्न उठे । नायिका प्रियंका कार्कीले बढ्दो भुँडी देखाउनु अश्लील कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश तामेली गर्दै ‘हिँ हिँ’ गर्नु अश्लील ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आदेश सहर्ष पालना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो हाँसो, आफूले गरेको तामेली र आफूले गरेको अपमानमा गर्व गर्न सक्छिन् ? जसरी प्रियंका कार्की, सिर्जना सुब्बा र मानुषी यमि भट्टराईले गर्भवती हुँदाका तस्बिर सार्वजनिक गर्नुलाई आफूहरूले गर्भावस्थाको खुसियाली मनाएको अर्थमा सगर्व प्रतिवाद गर्न सक्छन्, त्यसरी उनले पनि आलोचना र टिप्पणीको प्रतिकार गर्न सक्छिन् ?

कुन श्लील, कुन अश्लील ?
सामाजिक–असामाजिक सञ्जालमा महिलाका उक्सिएका पेटहरूमाथि भएका टीकाटिप्पणी हेर्दा भान हुन सक्छ— वर्तमान समयको मूल मुद्दा नै श्लीलता, सभ्यता र संस्कृतिमाथि आइलागेको संकट हो ! कसैलाई यस्तै लागेको छ भने त संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोग, राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्तिमा अनियमितता, महाव्याधिकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भएका महाभ्रष्टाचार तथा रोग–भोकसँगै सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्यु सबैभन्दा अश्लील लाग्नुपर्ने हो । होइन, अश्लीलतालाई महिलाको शरीर, यौनाङ्ग, यौन–सम्बन्ध वा यौनिकतालाई नारी–मर्यादाकै वरपर मात्रै केन्द्रित गरी परम्परागत रूपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने मुलुकी ऐनकालीन ‘वधू शिक्षा’ पढाउँदै बस्नु उचित हुन्छ— ‘हाँस्नू छैन कदापि नारिहरूले बेश्या हुने हाँस्तछन् ।’
अश्लीलतालाई महिला सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने उनीहरूका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई निषेध वा नियन्त्रित गर्ने शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धबारे विमर्श गर्नु सबैभन्दा उचित र सार्थक हुन्छ । यसो गर्दा उठाउनैपर्ने प्रश्न हो ः महिला–पुरुषको मात्रै पनि होइन, लोकतान्त्रिक गणराज्यको संविधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुख भण्डारीकै स्वत्व कस्तो देखिएको छÙ उनका काम–कारबाही कति हदसम्म स्वतन्त्र र स्वायत्त देखिएका छन् ? यिनै प्रश्नबाट विमर्श गर्दै आम महिलाका लोकतान्त्रिक हक–अधिकारका विषयसम्ममा विश्लेषण गर्नु समयोचित हुन्छ । स्पष्ट छ, महिलाका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता न अराजनीतिक विषय हुन्, न त अलोकतान्त्रिक मुद्दा नै ।
जुनसुकै व्यक्तिका पनि आफ्नै सीमा र सामर्थ्य हुन्छन्, एमालेकी उपाध्यक्ष र अनेमसंकी अध्यक्ष भण्डारी पनि तिनै सीमा र सामर्थ्यसहित राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो र दोस्रो पटकको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटको भूमिकाबारे अनेक प्रश्न नउठेका होइनन् । ती प्रश्न राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारीका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासँग समेत गाँसिएर उठेका थिए, जुन पछिल्लो समयमा नराम्ररी उजागर भएको छ । शपथ–ग्रहणका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै उर्दी जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको अश्लील हर्कतमा हाँसेर जसरी उनले हुकुम तामेली गरिन्, त्यसबाट राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारी दुवैका स्वत्व र स्वायत्ततामाथि नै सवाल उठेकै थियो, चाल पाउनु–नपाउनु र वास्ता गर्नु–नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

पुरुष–सत्ताको हुकुम तामेली
काम नचलाउ सरकारबाट भएको संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोगमा भण्डारीको मौनता टीठलाग्दो थियो । राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्ति र अनियमिततामा उनको साझेदारी थियो । र, सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्युमा उनको मौनता दुःखदायी थियो । यस्ता भूमिकाले उनको स्वत्व र स्वायत्ततालाई खलल पुर्‍याएका छन् भने राष्ट्रपति संस्थालाई नै बदनाम पनि गरेका छन् । भण्डारी आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै भएकीले हामी सरकारी काम–कारबाहीमा हस्तक्षेपको आस र अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । तर एमाले र नेकपाको टुट–फुट–जुटमा अशोभनीय सक्रियता देखाउने भण्डारीले रातारात फास्ट ट्र्याकमा आएका असंवैधानिक सरकारी निर्णय, अध्यादेश र नियुक्तिप्रति अलिकति मात्रै निष्क्रियता देखाएकी भए पनि संसद्, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
सबैभन्दा टीठलाग्दो र अन्तरविरोधी व्यवहार देखिएको थियो, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा पनि । कुनै शंका छैन, यस्ता नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको कुनै हात हुँदैन । तर, संसद् विघटनको बेला सुनुवाइ नहुने मौका छोप्दै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै, बाह्रवटा संवैधानिक आयोगमा सजातीय पुरुष पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दा उनलाई असहज लाग्यो कि लागेन, प्रश्न यति मात्रै हो । हेक्का राख्न लायक तथ्य के हो भने, भण्डारी स्वयंले अन्तरिम संसद्मा २०६३ सालमा राज्यको हरेक निकाय र नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यही संकल्पअनुसार बनाइएको बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै संवैधानिक आयोगहरूलाई सजातीय पुरुषकरण गर्दा संविधानका संरक्षकलाई अश्लीलताको अनुभूति भयो कि भएन ? भएन भने कुन ग्रन्थिले काम गर्‍यो, सवाल यति मात्रै हो ।
अवैध र अवैधानिक काममा रबरस्ट्याम्पजस्तै परिचालित हुँदा राष्ट्रपति पदको, पदाधिकारीको र विद्यादेवी भण्डारीको स्वत्व र स्वायत्तता कति बाँकी रह्योÙ यतिखेर संविधानको रक्षक र देशका प्रमुखको हकमा उठेको मुख्य सवाल हो । यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्न खोजेको होइन, न त स्थायी सत्ता, सेना, विपक्षी दल, छिमेकी शक्तिको दबाबमा सरकार–प्रमुखलाई माथ दिने राष्ट्रप्रमुखप्रति माया–मोह देखाउन खोजिएको हो । वर्तमान संविधानले तोकेको दायराभित्रै रहेर गर्नैपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने राष्ट्रपति सरकार–प्रमुख पुरुषबाट परिचालित हुँदा विवाद भएको न हो । राष्ट्रपतिजस्तो गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई व्यक्ति, गुट र अनियमित सरकारको मतियार बनाउने तथा वैधता र वैधानिकतालाई समेत ताकमा राख्ने भण्डारीविरुद्ध संसद्मा
महाभियोग लगाउनुपर्ने माग जबर्जस्त रूपमा त्यत्तिकै उठेको होइन ।
यहाँ विद्यादेवी भण्डारी व्यक्तिविशेषका सन्दर्भमा उठेको प्रश्न के हो भने, उनी आफ्नो निजी र सार्वजनिक जीवनमा स्वचालित छिन् ? जनताबाट निर्वाचित सांसद, सांसदहरूबाट चुनिएकी राष्ट्रपति, संविधानका संरक्षक र देशकै प्रमुखको हैसियतसम्म भएकी भण्डारी स्वयं पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अवस्थामा छिन् ? शपथ–ग्रहणका क्रममा सरकार–प्रमुख पुरुषको आदेश सहर्ष तामेली भएको सार्वजनिक तथ्यबाट भण्डारीका अन्य निर्णय पनि त्यसरी नै पुरुष–सत्ताबाट प्रभावित रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

महिलाहरूको सत्त्व निर्माण
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि यो दशकमा नेपालमा पहिलो पटक संसद् र अदालतसँगै राष्ट्रको प्रमुख महिला नै भए, जुन पक्कै पनि ऐतिहासिक घटना थियो । त्यस बेला अब सजातीय पुरुष–सत्ता कमजोर हुने अनि महिलाहरूको स्वत्व (निजत्व–स्वामित्व) र सत्त्व (आफ्नो सत्ता) सँगै सम्मानमा वृद्धि हुने आस गरिएको थियो, अतिरिक्त उत्साहका साथ । यस्तो अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मानमा वृद्धि भएको भान हुनु अनौठो होइनÙ त्यो आत्मसम्मान पनि कत्तिको सारभूत थियोÙ त्यसमा स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तताको मात्रा कत्तिको थियोÙ सधैं जाँचिरहनु जरुरी हुने रहेछ । अध्येता अर्चना थापाका अनुसार, ‘संरचनात्मक वर्चस्वमा मौलाएका विभेद र उत्पीडनको कारणले र त्यहाँ खेलिने लैंगिक, यौनिक, वर्गीय, जातीय, भाषिक विभेद र बहिष्करणको राजनीतिले गर्दा सत्त्व निर्माण सहज हुँदैन ।’
अनेक बहिष्करण र विभेदको सामाजिक आधारमाथि टिकेको पुरुष–सत्ताले पाँच वर्षमा चुनाव, बालिग मताधिकार, पुरुष–नारी उम्मेदवार हुने हकजस्ता औपचारिक लोकतन्त्र त स्विकारेको छ, तर वास्तविक लोकतन्त्र लागू गर्न भने दाँतबाट पसिना निकाल्ने गर्छ । अंश–वंशको हक, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकारमाथि प्रभुत्व नछाड्न र महिलाहरूमाथि नयाँनयाँ हथकण्डा र भाष्यबाट नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । घरको चार पर्खालको निजी वृत्त (प्राइभेट स्फेयर) बाट सार्वजनिक वृत्त (पब्लिक स्फेयर) मा उत्रिएका महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मामिलामा त्यस्तो राजनीतिक पुरुष–सत्ता सक्रिय हुन्छ, जसले कसको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि कसलाई टिकट, पैसा र प्रभाव खर्चने, कसलाई मन्त्री, सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तय गर्छ ।
सजातीय पुरुषहरूको अधीनमा रहेको दल–तन्त्रको प्रभाव र दबाबका कारण सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपतिजस्ता सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुगेका महिलाको पनि स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्ततामा अंकुश लागेका वा लगाउन खोजेका उदाहरणको कमी छैन । ठूला पदमा आरूढ भएका महिलालाई पनि पुरुष–सत्तामा समावेशिताका नाममा सांकेतिक रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गराइयो कि ? पुरुष–सत्ताले चलाएका अनेक नामका व्यवस्थामा उनीहरूलाई आरक्षणका नाममा प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै उभ्याइयो कि ? जम्मामा उनीहरूको स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तता प्रयोग गर्ने सत्ता–शक्तिको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति विकास गरियो कि गरिएन ? हामीले ल्याएको र भोगिरहेको लोकतन्त्र वास्तविक हो कि होइन भनी जाँच्ने एउटा कसी यो हो ।

वास्तविक लोकतन्त्रको खोजी
वास्तविक लोकतन्त्र खासमा अंश–वंशको हक हो, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकार हो, चाहे त्यो राष्ट्रपति महिलाको होस् या मतदाता महिला र अन्य अल्पसंख्यकको । स्त्री स्वायत्तताका पक्षमा उभिने इतिहासकार उमा चक्रवर्तीको विचारअनुसार, आफ्नो जीवन र आफूवरपर जगत्माथि आफ्नो
सत्त्व वा सत्ता कायम गर्नु र स्वायत्तता प्रयोग गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । समाजको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलामा रहेका महिला र अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो शरीर र श्रममाथि हक जमाउनु, आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि दाबी गर्नु र जीवन–जगत्बारे स्वायत्तता–स्वतन्त्रता अभ्यास गर्नुमै खास लोकतन्त्र निहित छ । यसबीच सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व बढे पनि परिवारका पिता, प्रेमी, पति र पुत्रजस्ता पुरुष–सत्ताका शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई खुकुलो पारेका छैनन्, जति पारिवारिक लोकतन्त्रले माग गर्छ ।
मान्छे नै नमान्ने, परिवारको सदस्य नै नठान्ने, गाईवस्तुजस्तै ‘दान’ दिइने प्राणीका रूपमा व्यवहार गर्ने, आफ्नो वर्ण–जात, जाति, धर्मभन्दा बाहिर विवाह गर्ने स्वनिर्णय गर्दा हिंसा थोपर्ने, सजातीय विवाहबाटै रक्त–शुद्धि, वंश–वृद्धि र पुरुष–प्रभुत्व कायम गर्ने, बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने, केटा या केटी जन्माउने, बच्चा र परिवार स्याहार्ने निर्णय हजारौं वर्षदेखि पुरुष–सत्ताले नै गर्दै आएको छ । महिलाको जन्मदेखि मृत्युसम्म मात्रै होइन, पुरुषको मृत्युपछि पनि उनीहरूलाई सती पठाउने वा विधवा राख्ने वा दोस्रो विवाह गर्न नदिने विषयमा एकल फैसला गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै आएको पुरुष–सत्ता अझै पनि महिलाको शरीरमाथि, योनिमाथि, यौनिकतामाथि नियन्त्रण त्याग्न तयार देखिएको छैन । उमा चक्रवर्तीका अनुसार, यस मामिलामा ब्राह्मणवाद, जात–व्यवस्था र पितृसत्ताको बलियो गठजोड छ । ब्राह्मणवादले वैचारिकीको, जात–व्यवस्थाले अर्थ–राजनीतिक संरचनाको र पितृसत्ताले लैंगिक सत्ताको काम गर्छन् भने राजनीतिक व्यवस्था र सरकार त तिनका मुकुण्डो मात्रै हुन् ।
यस्तो अलोकतान्त्रिक र अमानवीय समाज–व्यवस्था र राज्यसत्ता क्रियाशील रहेको देशमा एकाध महिलाले गर्भिलो पेट देखाएर स्वायत्तता अभ्यास गर्न खोज्दा असामाजिक सञ्जालमा भुइँचालो नगएर के जान्छ ? आज पनि महिलालाई स्वायत्त मानिस होइन, जननी वा प्रजनिका मात्रै मान्ने सत्ताधारी पुरुष र पुरुष–सत्ताका सारथि महिलाबाट बच्चा हुर्किरहेको भुँडी मात्रै होइन, स्तन र योनिसँगै यौनकर्मसमेत देखाउनुपर्ने अश्लील माग ऊठ्नु कसरी अनौठो हुन्छ र ?
ट्वीटर: @rmaharjan72

‘कफिनमाथि आँसुको भल’ समाचारले दुःखी बनायो । विदेशी भूमिमा खतरा मोलेर काम गर्न बाध्य नेपाली युवायुवतीको पीडा कहालीलाग्दो छ । समृद्ध भविष्य खोज्दै श्रम बेच्नका खाडीमा पुगेकाहरू कफिनभित्र फर्किनु नौलो घटना हैन । बर्सेनि हजारौं युवाको विदेशमा अकाल मृत्यु हुने गर्छ । ५०–६० डिग्री तापक्रममा पसिनाको खोलामा डुबेर खोजिएको समृद्धि उपभोग गर्नै नपाई अस्ताउँछन्, युवाहरू । लाखौं युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गइरहेका छन् । तापक्रमको उतरचढाव, अत्यधिक खटाइ, असुरक्षित कार्यस्थललगायतका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्यु हुने गर्छ । राणाशासन, पञ्चायत, राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि रोजीरोटीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएन । यी कुनै पनि तन्त्रले स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न सकेन ।
मुलुकमा विकेन्द्रित शासनको अभ्यास चलिरहेको छ । तीनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । यी कुनै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लाइन घटाएर आफ्नै भूमिमा क्षमताअनुसारको काम–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन ठोस योजना ल्याएनन् । हाम्रा नेताहरूले विदेशीहरूसँग श्रम सम्झौता तीव्र पार्नुलाई उपलब्धि मान्दै आए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार तथा प्रमाणपत्रका आधारमा ऋणलगायतका कार्यक्रमले युवाहरूको समस्या सम्बोधन गरेनन् । चुनावताका ‘स्थानीयस्तरमा रोजगारी उपलब्ध हुने गरी काम गर्छु’ भन्ने नेताहरू सरकारमा पुगेपछि ती मीठा नारा बिर्सन्छन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग विस्तार गर्ने र युवाहरूलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना ल्याउने हो भने, केही हदसम्म विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको हैन । तैपनि यसतर्फ तदरुकता देखिँदैन । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले त विदेश जान लामबद्ध युवाहरूलाई रोक्ने गरी ठोस काम गर्न सकेन भने अहिलेको गठबन्धन सरकारले के नै गर्न सक्ला र ? यस्तो सरकारबाट युवालक्षित योजना बन्ला भनेर कसरी आस गर्ने ? विदेशमा श्रम बेचिरहेका युवाहरूको समस्या धेरै छन् । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम नल्याए पनि तिनका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुन त सक्छ नि ! पारिवारिक विखण्डन, भनेजति ज्याला नपाउने, ज्यानै धरापमा पारेर काममा घोटिनुपर्नेलगायतका समस्या बिदेसिनेहरूले भोग्नुपर्छ । यस्ता समस्याको समाधान नखोजिँदा आत्महत्या बढेको छ । यसलाई कम गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । धन कमाउन गएकाहरू कफिन आइपुग्दा तिनमा आश्रित परिवारको बिचल्ली हुन्छ । ती कफिनमा आएकाहरूका कति छोराछोरी पढाइबाट वञ्चित भए होलान्, कति आमाबुबाले स्वास्थ्य उपचार गर्ने खर्च पाएनन् होला, यीबाहेक पनि तिनका परिवारले भोग्नुपर्ने कठिनाइ कति छ कति, त्यसको हिसाबकिताब भोग्ने परिवारबाहेक कसैलाई थाहा छैन । एक त सरकारले बिदेसिनेहरूको मृत्युले रोक्ने योजना ल्याउनुपर्छ, अर्कोर् ेमृत्युपछि तिनका परिवारलाई राहत–सुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको मृत्युदर बढ्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगार हो । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा आमनागरिक विदेशमै आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । कतिको मृत्यु नै हुन्छ । यता सरकार सधैं आन्तरिक समस्यामै रुमलिँदा नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि संसारको कुनाकुना पुगेका छन्, उनीहरू त्यहाँ कसरी पुगे, के गर्दै छन्, कत्तिको सुरक्षित छन् वा छैनन्जस्ता विषयमा सधैं मौन हुन्छ । यसबाट सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । बितेका १४ वर्षका तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, करिब १० हजारभन्दा बढी नागरिकले विदेशी भूमिमा जीवन गुमाएका छन् । पछिल्ला दशक देशमा यति धेरै सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर रोजगारी सृजना गर्न सकिएन । युवालाई स्वदेशमै कसरी राख्ने भन्नेबारे नीति बनाइएन । परीणामस्वरूप मीठो सपना बोकेर बिदेसिनेहरू बढिरहेका छन् र सँगै बाकसमा आउनेहरूको संख्या पनि । कति धेरै सपना यसरी नै बाकसमा कैद भएको दृश्य सरकार टुलुटुलु हेरिरहन्छ । यही उनीहरूलाई सपना देखाउन प्रेरित गर्ने कुनै योजना, काम गर्दैनन् । झोलाभरि सपना बोकेर गएका नागरिक काठको बाकसमा नेपाल फर्किएका दृश्यले किन छुँदैन सरकारलाई ?
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्, यो राम्रो हो तर यतिले मात्र काम हुँदैन । निर्देशन त योभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीले पनि दिएका थिए, खोइ त आजसम्म अपराधी पत्ता लागेन । बलात्कार गरेर हत्या गर्नेजस्तो जघन्य अपराधीलाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्‍यो, अनि मात्र यस्ता अपराधमा कमी आउँछ । कुनै घटना हुनेबित्तिकै केही दिन माहोल तताउने अनि चुपचाप बस्दा यस्ता कुकर्म गर्नेलाई नै बल पुग्छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाउँछ । कसले हत्या गर्‍यो भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले शंकाको भरमा अनुसन्धान गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर छानबिन नगरेको पनि होइन तर प्रमाण नभएका कारण सबैलाई छोड्नुपर्‍यो । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी प्रशासन कमजोर भयो या आफ्नै कारण । लगभग दुई वर्षअघिको उक्त घटनाको आजसम्म सत्य–तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुःखद छ । सरकारले विभिन्न समयमा छानबिन आयोग गठन त गर्‍यो तर हत्यारा भने पत्ता लाग्न सकेको छैन । स्थलगत प्र्रमाणहरू प्रहरीले नै नष्ट गरेको गुनासो आइरहेका छन् । तीन वर्षसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासनबाट के आस गर्नु ? अनि देउवाको निर्देशनले मात्र रातारात अपराधी भेटिने होइन । त्यसैले यस्ता निर्देशनभन्दा बरु प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । साथै राजनीतिक दलहरूले अपराधीलाई संरक्षण गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

पिताले छोरीको भलो चिताउनु मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । यससँगै पितृसत्ताको जालबाट ऊ कति मुक्त छ भन्नेमा भर पर्छ, ऊ वास्तवमा छोरीको व्यक्तित्व विकासमा कति सहयोगी हुन सक्छ भनेर ।

डिसेम्बर २०१९ को मधेस यात्रामा हामीले नेपालको मधेसी समाजमा पितृसत्ता विराजमान रहेको त देख्यौं नै, यस पितृसत्ताभित्र पिताको भूमिका पनि उत्तिकै चाखलाग्दो र जटिल पायौं । झापादेखि कैलालीसम्मको यात्रा गर्दा हामीले महिलासम्बन्धी हरेक सन्दर्भमा पिता उभिएको पायौं । हुन त ‘पितृसत्ता’ शब्द ‘पिता’ बाट निःसृत हुन्छ तर पितृसत्ता भन्नाले पिता मात्र हैन, पितालगायत पुरुष सम्बन्धमा अटाउने सबै — पिता र पितासमान परिवारका सदस्य, जस्तै ः काका, मामा, पितामह, दाजु, आफूभन्दा नातामा भाइ, छोरा — त आउँछन् नै, पितृसत्ताले जन्माएका वैचारिक संरचनागत ढाँचा, व्यवस्था र सामाजिकता पनि यसअन्तर्गत पर्छन् । त्यस ढाँचाको पक्षपोषण गर्ने र लागू गर्ने जोकोही यसभित्र पर्छन् । तर मधेस यात्राका दौरान महिलाका विषयमा छोरी पुस्तासँग विभिन्न ठाउँमा संवाद गर्दा पिताको भूमिका निर्णायक पायौं ।
हुन त नारीवादी आन्दोलन र दर्शनमा महिला स्वतन्त्रताको परिकल्पना प्रायः निरपेक्ष रूपमा गरिएको हुन्छ तर हाम्रो मधेस यात्राको अनुभवमा नारीको स्वतन्त्रता र परतन्त्रताको थालनी पिताको देखरेखमा पिताकै घरपरिवारबाट पिताको दृष्टिकोण, दर्शन, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनि जात–समाज, नाताकुटुम्बका वाद–विचार अनि तीप्रति पिताको प्रतिबद्धता वा प्रतिरोधबाट सुरु भएको पायौं । हामीले चार–पाँच जना महिलाका चार–पाँचै थरी पिता पायौं, सोचका हिसाबले । दुई पितासँग त हाम्रो लामो संवाद नै भयो र बाँकी शारीरिक रूपले अनुपस्थित भए पनि छोरीको जीवन निर्माणमा तिनको दह्रो भूमिका रहेको पायौं ।
सर्वप्रथम सप्तरीमा राजमार्ग र नेपाल–भारत सीमाबीच रहेको गाउँका भैंसी व्यापारी एक किसान पिताको कुरा गरौं । ती चार छोरी र एक छोराका पिता थिए । हामीसँग आफ्ना कुरा ठेट मैथिलीमा बेहिचक राखेका तिनले खेतीकिसानीबाहेक दशकौंदेखि आफ्नो क्षेत्रबाट धरान लगी भैंसी बेचबिखन (पैकारी) गरेर चारै छोरीको विवाह दहेजका साथ गर्न सफल भएकामा गौरव महसुस गरिरहेका थिए । जेठी छोरीको विवाह उनले २०४५–४६ सालमा २२ हजार नगद र ब्याउन लागेको (लदबद) भैंसी दहेज दिएर गरेका थिए । छोरीको उमेर विवाहका बेला यही चौध–पन्ध्र वर्षको थियो । उनले दुई–अढाई वर्षको अन्तरालमा त्यस्तै उमेरमा अरू दुई छोरीको विवाह क्रमशः ३५ हजार र ६० हजार दहेज दिएर गरे । तर कान्छी छोरीको विवाह सन् २०१८ तिर गर्दा ऊ बाह्रमा पढ्दै थिई र उमेर पनि १८ वर्ष पुगिसकेको थियो । उसका लागि राम्रो केटा दुई–तीन लाखमा त भेट्दै नभेटिने । पछि आफूले मन परेको एउटा केटा भेट्दा ६ लाख दहेज दिनुपरेको ती पिताले सुनाए । त्यतिखेर पैसा हातमा भएकाले सजिलो भयो ।
‘कति दिने कति लिने भन्ने मोलतोल त भैंसी किनबेच गर्दाजस्तै हुन्छ । केटाका पक्षबाट तेस्रो पार्टी (लमही) ले मोलमोलाइ गर्‍यो तर मेरोतर्फबाट अरू कसले गर्ने मोलमोलाइ ? जिन्दगीभरि भैंसी किनबेच गर्ने म, मेरोतर्फबाट मोलमोलाइ कसले गर्ने ? मैले नै गरें ।’ तिनले सुनाए, ‘ढेडुवा (भरखरकी किशोरी) जवान हुन लागेपछि बिहा गरिदिने हो । अलि बढी पढ्यो भने बढी दहेज दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विचार गरें, अलिअलि पढेको पनि हुने र उमेर पनि ठीक हुने । बिहा भएपछि घरमा कमाउँछे, खान्छे । बढी पढ्यो भने दहेज बढी दिनुपर्ने हुन्छ किनभने केटा पक्षले आफ्नो पढाइको खर्च उकास्ने सोच बनाउँछ । त्यति मात्र कहाँ हो र, छोरा जन्मिनेबित्तिकै धनी हुने सपना देख्न थाल्छ केटाको बाउले र त्यसको परिवारले ! कति दहेज लिएर धनी भएका पनि छन् । छोरा जहिले जन्मियो, मेरो धन कमाउने बाटो खुल्यो भन्ने सोच्छन् छोराका बाउहरूले । कोहीकोही मात्र यस्ता हुन्छन् जो दहेजबिना आफ्नो छोराको बिहा गर्छन् ।’
‘छोरीले पढी भने, आफैं कमाउँछे, होइन र ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तिनले भने, ‘हो, पढेर छोरीले कमाउन सक्छे तर त्यो त पछिको कुरा भयो । बिहा त अहिले नै गर्नुपर्‍यो । छोरीलाई बढी पढाएर के खेत बेचेर दहेज दिनु ? त्यसैले छोरीलाई बढी पढाउने मेरो उद्देश्य नै थिएन । सोचेर ल्याउँदा यो आफैं एउटा दोषजस्तो लाग्छ अहिले । तर के गर्नु ? जे होस्, मैले घटिया मालसँग छोरीको बिहा गरिनँ । आफ्नो हिसाबले त मैले राम्रै गरें ।’
यी पिता निकै स्पष्टवक्ता थिए । आफ्नो सोचाइअनुसार तिनले राम्रै गरे । जात, समाजमा आफ्नो इज्जत–प्रतिष्ठा कायम राखे । छोरीका लागि राम्रो घर–वर खोजे । कम पढाउनु र कम उमेरमा छोरीको विवाह गर्नु भनेको कम पढे–लेखेको वर कम दहेजमा खोज्नु त हुँदै हो, यसको अर्को पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । चौध–पन्ध्र वर्ष नाघ्दा एउटी किशोरी जवान हुन थाल्छे र स्त्रीगत शारीरिक हार्मोन पनि बढ्न थाल्दा पढाइका साथ विवाह र यौनसम्बन्धी स्वतन्त्रता पनि रुचाउने सम्भावना बढ्न थाल्छ, जुन सामाजिक मान्यताविपरीत हुन्छ र यसले परिवारको बदनामी पनि गराउन सक्छ । फेरि, बढ्दो
उमेरकी छोरीले स्वरुचिले केटा रोजी भने विजातीय पनि पर्न सक्छ । यो त जात, समाज र कुटुम्बमाझ अत्यन्तै ‘नाक कटाउने’ कुरा हुन जान्छ । ती पिताले यौन र जातपक्षीय कुरा त गरेनन् तर मधेसी समाजमा अन्तर्निहित यो आशय बुझ्न धेरै परिश्रम गर्नु नपर्ने रहेछ । जात र धनको यो जोखिमबाट बच्न भैंसी व्यापारी, मिहिनेती, छोरीका शुभचिन्तक पिताले जे गरे, त्यो तिनको बाध्यता थियो ।
यस्तो सामाजिक वैचारिकीमा छोरी जन्माउनु हार र छोरा जन्माउनु जित हुन जान्छ । त्यसले गर्दा अनेकौं पिता, खासगरी न्यून आयस्रोत भएकाहरूले, छोरीलाई जस्तो भेट्यो
त्यस्तै, यहाँसम्म कि मानसिक रूपले डिसेबल, वर खोजी जिम्मा लगाइदिने गर्छन् । मात्र स्वजातीय भए पुग्छ । यसमा छोरीको राजीखुसीको वास्ता हुँदैन । छोरीलाई उसको इच्छा–आकांक्षाबारे सोध्ने त कुरै भएन । उसलाई सोधिँदैन पनि । महोत्तरीमा हालैको सुजिता हत्या प्रकरणमा, सुजितामा पनि पति मानसिक रूपमा डिसेबल भएका कारण असन्तोष र आक्रोश जन्मेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर छोरीले यदाकदा विद्रोह नै गरेको खण्डमा तिनले हत्याहिंसा भोग्नुपर्ने हुन्छ । नभए कम से कम पिता नेतृत्वको परिवार तिनलाई परित्याग गर्न बाध्य हुन्छ । जस्तो कि, कैलालीकी महिला पत्रकारको मामिलामा भयो । घरबार छाडेर आफ्नो सहिद दाजुको पदचिह्न पछ्याउँदै माओवादीमा लागेकाले गर्दा तिनलाई परिवारले परिवारको ‘नाक काटेको’ र आफूलाई ‘गिराएको’ आरोप लगाइराख्यो । घर फर्किन भनिरह्यो ।
यसको कारण के हो भने, तराईको जनजातिमा पनि अपेक्षाकृत बढी नारी स्वतन्त्रता भए पनि पितृसत्तामा छोरीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुँदैन । र, अहिलेको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संविधानले पनि भनिसकेको छ, पहाडे होस् वा मधेसी, कानुनको नजरमा नारीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व र अस्तित्व हुँदैन । यसको के पनि अर्थ हो भने, अहिलेको गाउँसमाजको कुरा त छाडौं, संविधानले पनि नारीलाई अबला ठानी पिता र पतिको परिवारभित्रै, मनुस्मृतिमा भनेझैं आफ्नो अस्तित्व र पहिचान खोज्न बाध्य पारेको छ ।
तर उपर्युक्त कुरा मात्र भन्यौं भने तस्बिर अधुरो रहन जान्छ । मधेस यात्राका क्रममा हामीले यस्ता पिता पनि भेट्यौं जसको शिक्षादीक्षा, भौगोलिक अवस्थिति र सोअनुसारको छोरीको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणले गर्दा छोरीले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको बाटो अँगालेको पायौं । सिरहामा राजमार्गछेउको एउटा सहरको एउटा यादव परिवारमा बास बस्दा त्यस घरका पिता र किशोरी छोरीसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो । चौध–पन्ध्रवर्षे तिनी ‘किशोरी समूह’ की सचिव रहिछन् । आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दै समाजमा बाल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिहरूबारे चेतना फैलाउने काम गर्ने तिनले सुनाइन् । भनिन्, ‘बालविवाह भइराखेको थाहा पाए त्यहाँ गएर रोक्ने काम पनि गर्छु ।’ ‘भविष्यमा के बन्ने विचार छ ?’ भनी सोध्दा तिनले ‘कानुन पढ्छु, वकिल बन्छु’ भनिन् । ‘छोरीको विवाह कहिले गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्दा तिनका पिताले भने, ‘पहिला छोरीले पढ्छिन्, जति पढ्न चाहे पनि पढाउँछु अनि मात्र बिहेसिहेको कुरा हुन्छ ।’
छेउछाउकै जिल्लाका यी दुई पिताहरूको विचार कसरी यति फरक भयो भन्ने मनमा लागेर, ‘छोरीका बारे यस्तो विचार कहाँबाट पाउनुभो ?’ भनेर सोध्दा तिनले भने, ‘म पहिला छोरीलाई चाँडै बिहे गरिदिनुपर्छ सोच्थें अरूजस्तै, तर जब म एउटा मानव अधिकारवादी संस्थामा काम गर्न थालें र तालिमहरूमा जान थालें, मेरो विचार बदलिन थाल्योÙ मानिस भनेको के हो भनेर बुझ्न थालें ।’ तर उनको घर राजमार्गछेउ भएकाले अनि बहुसांस्कृतिक र बहुभाषी समाजमा बसोबासले गर्दा पनि उनलाई यी अग्रगामी विचार अँगाल्न सजिलो भयो होला किनभने यहाँ समाजले उनको खिसी गर्दैन, बहिष्करणमा पार्दैन । विचार प्रवाह निकै महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं । जहाँ नयाँ विचारहरूको प्रवाह हुँदैन या कम हुन्छ र पुरानै विचारहरूको वर्चस्व रहिराख्छ, त्यहाँ समाज परिवर्तन सजिलो हुँदैन ।
मोरङमा जब हामीले बैंकमा काम गर्ने बीस–पच्चीसवर्षे महिलाबाट उनको वैवाहिक अतीतका नमीठा कुरा सुनेका थियौं, तिनले सम्बन्धविच्छेद गर्नेतर्फ कदम चालिसकेकी थिइन् । तिनका पिताले यो निर्णयलाई सहजै स्वीकार गरेका थिए र छोरीको विचारअनुसार सहयोग गरिरहेका थिए । पछि सोध्दा थाहा भयो— ती पिता विराटनगरमा बस्दा रहेछन्, पढालेखा ती एउटा उद्योगका सञ्चालक रहेछन् र छोरीलाई अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढाएका रहेछन् ।
यस यात्राका दौरान पितृसत्तामा पिताबारे अध्ययन–चिन्तन गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने, पिताले छोरीको भलो चिताउनु मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । यससँगै पितृसत्ताको जालबाट ऊ कति मुक्त छ भन्नेमा भर पर्छ, ऊ वास्तवमा छोरीको व्यक्तित्व विकासमा कति सहयोगी हुन सक्छ भनेर । यदि पिता पितृसत्ताको वैचारिकी, संरचना र चालचलन — जसलाई पारम्परिक रूपमा समाज भन्ने चलन छ, जो वास्तवमा जात र नाताकुटुम्बको जालो नै हो — भित्र बाँचेको छ र त्यहीअनुरूप सोच्छ, जानीजानी हिमायती बनेर या अनजानमा, उसले पितृसत्तात्मक सोच नै राख्छ र छोरीको सर्वांगीण विकासमा लाग्नुको सट्टा छोरी पितृसत्तामा कसरी अटाउँछे भन्नेतिर लाग्छ किनभने पारम्परिक गाउँसमाजले पनि त्यही भनिराखेको हुन्छ र अपेक्षा पनि त्यही गरेको हुन्छ । एक पुस्ताअघिको खानदानी कहलिने खस–आर्य समाज र परिवारमा पनि यस्तै चलन थियो । छोरीले सारीबाहेक अरू लुगा लाउँदा, साइकल चढ्दा, स्कुलमा खेलकुदमा भाग लिँदा उत्ताउली भनेर बन्देजमा पर्थीÙ नर्स वा विमान परिचारिका भई, पुलिसमा जागिर खाई भने परिवारको बदनामी गराउनुसरह हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा छोरीबारे जतिसुकै चिन्ता राखे पनि, भलो सोचे पनि, पितृसत्तात्मक सोच र काम–कुराअनुसार सानैमा अनपढ अवस्थामा छोरीको विवाह गराएर जानी–नजानी त्यस्तो पिता छोरीको व्यक्तित्व विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक बन्न पुग्छ र सँगै नजानी–नजानी ठूलो शत्रु पनि । किनभने पिता अहिले पनि प्रायः परिवारमा सर्वेसर्वा हुन्छ, मुख्य निर्णयहरूमा । तसर्थ, छोरीविरुद्ध सबभन्दा खतरनाक शत्रुता पिताको घरबाटै सुरु हुन सक्छ र उसको पक्षमा सबभन्दा प्रभावकारी हित पनि । पतिको घर पुग्दासम्म त ढिलो भइसकेको हुन्छ किनभने पारम्परिक परिवारमा बुहारीको आगमन गार्हस्थ्य संरचनामा श्रमिकका रूपमा हुन्छ । फेरि, कतिपय महिला स्वयं पनि पितृसत्ताका अन्धभक्त भइसकेका हुन्छन्, आमा, दिदीबहिनी, सासू, नन्द–आमाजू र अरू मान्य महिला नातेदारका रूपमा । घरबाहिर सार्वजनिक रूपमा पिताको भूमिका सांसद, मन्त्री, राज्यको स्थायी सत्ता ओगट्ने काका, मामा, दाजुभाइको जमात पितृसत्तात्मक राज्य हुन पुग्छ जसले छोरी, दिदीबहिनी र अन्य नारीको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने संविधान र कानुन बनाउँछ । एउटा परिवारको परिधिभित्र पिता सर्वेसर्वा भएजस्तै राज्यको स्थायी सत्ता ओगट्ने पनि सर्वेसर्वा नै हुन्छन् किनभने कानुन तिनले बनाउँछन् र लागू पनि तिनैले गर्छन् ।
तसर्थ, मधेसमा पितृसत्तालाई बुझ्न यसको जरैमा जानुपर्ने हुन्छ । पिताको साँघुरो र बृहत् भूमिकालाई यसको गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यको विभेदकारी संरचनालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र नारीहितमा तिनको चेतना कसरी जगाउने र पितृसत्तालाई कसरी भत्काउने भन्ने कुरा आउँछ ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, हजारौं परिवार र समुदाय नै विस्थापित हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष जेठ–असारमा सुरु भएर भदौ–असोजसम्म बाढीपहिरोले लाखौंको धनजन क्षति हुने गरेको छ । यसबाहेक हामीले विभिन्न समयमा भूकम्प, महामारीजस्ता विपद् पनि भोग्दै आएकै छौं । देशको जनसंख्याको ८० प्रतिशत कुनै न कुनै विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प आदि) को जोखिममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, नेपाल जलवायु जोखिममा विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ भने भूकम्पको जोखिममा एघारौं स्थानमा । सन् २०१७ मा नेपालका केही भागमा केही घण्टा परेको अविरल वर्षाकै कारण १७ लाख मानिस प्रभावित र ४ लाख ६० हजार मानिस बेघर भएको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता पीडितमा मुख्यतः गरिब किसान परिवार थिए । तिनको पुनःस्थापनाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो सहयोग गरिएको थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट करिब एकतिहाइ जनसंख्या नै प्रभावित र नौ हजारजति मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसरी हुने मृत्युमा महिला र बालिकाको संख्या पुरुष र बालकका तुलनामा बढी रहेको इसिमोडको एउटा प्रतिवेदनले बताउँछ । हालै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मात्र करिब १ हजार परिवार विस्थापित भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण परिषद्ले जनाएको छ ।
यसरी बेलाबेला आइपर्ने प्राकृतिक होऊन् वा मानवसृजित विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसमेत सक्रिय हुने गर्छन् । यद्यपि, यसरी विपद्पश्चात् समुदायमा गरिने राहत, पुनःस्थापना, व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरूमा लैंगिक संवेदनशीलतामा कमै ध्यान पुर्‍याइएको विभिन्न अनुसन्धान तथा तथ्यले देखाउँछन् । यसरी लैंगिकता र समावेशितालाई ध्यान नदिई गरिने राहत र पुनःस्थापना कार्यहरू समुदायमा प्रभावकारी हुँदैनन् । सन् २०१५ को भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकमा फ्री द स्लेभ्स र फ्रिडम फन्डले गरेको एक्सन रिसर्चले राहत र पुनःस्थापना कार्यमा जुटेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कामहरूको आलोचनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा मुख्यतः स्थानीय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेकोÙ महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेकोÙ सहज पहुँच भएका ठाउँहरूमा मात्र सहयोग केन्द्रित गरेकोÙ प्रकोपपश्चात् अस्थायी शिविरहरूमा यौन हिंसा, बालिका र महिलाको असुरक्षा बढेको तर यस्ता विषयप्रति सम्बन्धित संस्थाहरू संवेदनशील नरहेकोÙ
विपद्पश्चात् मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढेको तर यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन जागरुक नरहेको जस्ता तथ्यहरू प्रमुख थिए । ठूलो मानवीय र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन भएर कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि किन यस्ता कमजोरी देखिए ? किनभने, अन्य कारणका साथै
विपद्पश्चात् तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गरिने कार्ययोजनाहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित थिएनन् ।

लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोण किन आवश्यक छ ?
विपद् आफैंले विभेद गर्दैनÙ जात, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग भन्दैन । विपद्ले पार्ने प्रभावले भने विभेद गर्छ । उदाहरणका लागि, बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू (जसमा प्रायः बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू हुने गर्छन्) विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् । त्यसैले विपद्पश्चात् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरू उल्लिखित समूहअनुसार फरकफरक हुनुपर्छ । विपद्का बेलामा ‘मानिसहरू’ भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी सम्बोधन गर्दा फरक विशेषता भएका व्यक्ति वा समुदायमाथि न्याय हुन सक्दैन । र उल्लिखित व्यक्तिहरू विपद्को
मारबाट त पीडित हुन्छन् नै, राहत वितरण र पुनःस्थापनाजस्ता कार्यक्रममा पनि विभेद भोग्न बाध्य मात्र होइन आफ्ना आवश्यकताको सम्बोधन नहुनाले दोहोरो पीडामा पारिएका हुन्छन् । त्यसैले विपद् सम्बोधन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्दा सुरुआतदेखि नै प्रणालीगत रूपमै लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । विपद्पश्चात्का मानवीय सहयोगहरूमा यस्तो संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यिनका परिणामहरू आशानुरूप सफल हुँदैनन् । विपद्पश्चात् पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयनका दौरान, यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता नहुँदा फेरि पनि यो वर्ग र समुदायका प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्छन् । त्यसैले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै अवस्थामा समाजका सबै खाले व्यक्ति र समूहहरूको एकीकृत हितका निम्ति लैंगिक दृष्टिकोण, समावेशिता र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

लैंगिकता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखी
गरिने कार्यहरू
खण्डीकृत तथ्यांक ः विपद् व्यवस्थापन वा सम्बोधनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका स्थानीय निकायको हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैकारण सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग जनसंख्याको खण्डीकृत तथ्यांक चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । पालिकाभित्रका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, भूमिहीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरू, एकल महिलाका परिवार आदिको खण्डीकृत विवरण तयार रहे कुनै पनि विपद्मा कसलाई कस्तो सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ र तिनको उपयुक्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना गर्न सजिलो हुन्छ । यस तथ्यांकलाई पालिकामा हुनुपर्ने आधारभूत
सूचना मानेर यसको उपलब्धता हरेक समयमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
राहत प्याकेज ः सरकार वा संघसंस्थाले ल्याउने राहत प्याकेजमा प्रायः खाद्यान्न (दाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ आदि) हुने गर्छन् । यी वस्तु आवश्यक नै हुन्छन्, तर फरक समूहहरूका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र राहत कार्यमा समावेश हुन पाउने नियम बनाउनु जरुरी छÙ जस्तै— बालबालिकाका लागि खानेकुरा, महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि न्याना लुगा, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सामग्रीहरू आदि ।
निरन्तर संवाद र मनोसामाजिक विमर्श ः विपद् परेका स्थानहरूमा राहत बाँड्ने नाममा हुने गरेको विपद् पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित राहत प्रणाली अपनाउनुपर्छ । विपद्का कारण मानसिक आघात परिरहेको अवस्थामा लाग्ने भीड र जथाभावी सोधिने प्रश्नहरूले पीडितलाई अझ पीडा थप्ने गर्छन् । त्यसकारण समुदायमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक विमर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँमा मानसिक रोगीहरूको संख्या अधिक बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली ः पहिलेदेखि नै बहिष्करणमा परेको समुदाय विपद्पश्चात्
फेरि पनि बहिष्करणमै पर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई स्रोतमाथि पहुँच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा सबैका भनाइहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । आफ्ना
आवश्यकता र गुनासाहरू राख्न सकिने सहज सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा यसले नीतिनिर्मातालाई प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सघाउनेछ ।
विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूमा समावेशी नेतृत्व ः विपद्पश्चात स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा धेरै संरचना बन्ने गर्छन्Ù तिनले प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि भावी योजना बनाउँछन्, कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन् । तर यस्ता संरचनाहरूमा प्रभावितहरूको समावेशी सहभागिता रहेको पाइँदैन । यसो हुँदा फेरि पनि सीमान्तकृत समूह र व्यक्तिहरूको कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नभई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान मात्र खोजिन्छ, जसले गर्दा समुदायका धेरै समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । त्यसैले सुरुबाटै नेतृत्वमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ । यस्ता संरचनाहरू विपद्पश्चात् गठन गर्नेभन्दा पनि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अस्थायी संरचना निर्माणमा संवेदनशीलता ः विपद्ले समुदाय विस्थापित भएको अवस्थामा तत्काल अस्थायी बसोबास तयार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर विगतका अध्ययनहरूले यस्ता अस्थायी शिविरहरूमा लैंगिक संवेदनशीलता नअपनाइँदा महिला र बालबालिका अत्यन्त असुरक्षित हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैकारण यस्ता संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त उज्यालोको व्यवस्थाÙ महिला र पुरुषका निम्ति छुट्टाछुट्टै चर्पी, नुहाउने ठाउँ आदिको व्यवस्थाÙ महिला र पुरुष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । साना लाग्ने यस्ता कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा यिनले निम्त्याउने परिणामहरू अत्यन्त गम्भीर खालका हुन सक्छन् ।
यौन हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिमको न्यूनीकरण ः विभिन्न अध्ययनअनुसार, हरेक विपद् र प्रकोपपश्चात् यौन हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन् । बेचबिखनका दलालहरू विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर नाफा कमाउन सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले समयमै यस्ता जोखिमहरूको आकलन गरी तिनबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न अति जरुरी हुन्छÙ जस्तै— जोखिमसम्बन्धी सचेतना फैलाउने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, समुदायमा निगरानी समूह गठन गर्ने, अपरिचित मानिसहरूको निगरानी राख्ने, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने आदि । यसका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सञ्चारका निम्ति हटलाइन टेलिफोन सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
उपर्युक्त विषयमा (यहाँ उल्लेख भएबाहेक अन्य धेरै उपाय पनि हुन सक्छन्) समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेमा आपत्कालीन र बिनासूचना आउने विपद्हरूलाई रोक्न नसके पनि विपद्पश्चात्का
कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसबाट प्रभावितहरूलाई सही अर्थमा मानवीय सहयोग पुग्नेछ ।
लभझकिजच२नmबष्।िअय

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि तपाईंहरूको योजना के छ ?
आयोगले जसपालाई फुटाउने काम गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आयोगको निर्णय आयो । हामी आयोगको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्छौं, यसअघि सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्दाले नै अहिलेको फैसलालाई हेर्न सक्छ वा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं । आयोगको फैसला स्विकारेर नयाँ दल खोल्ने बाटोमा जाने विकल्प पनि छ । त्यसबारे पनि छलफल हुन सक्छ । पार्टीका नेताहरूबीच सबै विकल्पमा छलफलपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं । आयोगमा परेको आधिकारिकता मागदाबीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमाथि नै हामीले अदालतमा प्रश्न उठाइसकेका छौं । साउन १५ मा अदालतले पेसी तोकेको छ । त्यो पनि हेर्छौं ।
जसपामै रहने सम्भावना कति छ ?
आयोगले नयाँ दल खोल्न चाहेमा त्यसलाई अवसर दिएको छ । त्यो भन्नुको अर्थ अलग हुने हो भने त्यसका लागि ढोका खोलिदिएको हो । आयोगको फैसलाले अल्पमत पक्ष पार्टीमा नरहने भन्नेबारे बोलेको छैन तर एउटै पार्टीमा रहन दुई पक्षबीच हुने राजनीतिक संवाद महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो परिस्थिति देखिएको छैन । भोलिबाट पार्टीमा विकसित हुने घटनाक्रमले कतिपय कुरा निर्धारण गर्न सक्छ । सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षबाट हुने व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । कोही एक्लैको निर्णयबाट हुन्न ।
उपेन्द्र यादवले आत्मालोचना गरेर आए पार्टीमा रहन सक्ने कुरा गर्नुभएको छ नि ?
के का लागि आत्मालोचना ? मधेसको पक्षमा र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने विषयमा काम गर्दा आत्मालोचना गर्नुपर्ने ? त्यो
अपराध हो ?
नयाँ दल खोलेमा तपाईंहरूतिर लाग्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ला नि ?
हामीले आफूले चाहेर नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेको होइन । आयोगले त्यस्तो भनेको हो । हामी दल त्याग गर्न वा फुटाउन गएका होइनौं । त्यस अवस्थामा जनताले दिएको अभिमत कसैले खोस्न पाउँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जुन दफाअनुसार आयोगले नयाँ दल खोल्ने अवसरको कुरा गरेको छ, त्यहाँ पद गुम्ने कुरा उल्लेख छैन । त्यसलै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन ।
अब विकल्प के त ?
राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई कुनै न कुनै पार्टी चाहिन्छ । हामी मात्रै छैनौं । वडादेखि माथिसम्म हजारौं मानिस हामीसँग जोडिनुभएको छ । सबैको भावना बुझेर निर्णयमा पुग्छौं ।

पार्टी एकताको सम्भावना अझै छ कि समाप्त भयो ?
तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भावना म देख्दिनँ । एउटै पार्टीमा बस्ने भए त उहाँहरूले यतैतिर (बहुमत पक्ष) सनाखत गर्नुहुन्थ्यो । नबस्ने भएरै गर्नुभएन । नैतिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई जसपामा बस्न कठिनाइ छ । उहाँहरूले छुट्टै पार्टी बनाउने भनेरै पार्टीको बहुमत पक्षमा नआउनुभएको प्रस्ट छ ।
उपेन्द्र यादवले त गल्ती–कमजोरीमा आत्मालोचना गरे स्थान दिन सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
तत्काल त्यस्तो म देख्दिनँ । हिजोको परिस्थितिमा थियो तर आयोगको निर्णयपछि यो अध्याय समाप्त भएको छ । राजनीति हो, भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । छुट्टै कुरा हुन सक्छ तर आजभोलि नै त्यस्तो सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । तत्काल पार्टीमा राख्ने कुरा पनि हुन्न ।
ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदको अवस्था के हुन्छ त ?
संघ र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै जसपाअन्तर्गत छन् । उनीहरू जसपाकै सांसद र प्रतिनिधि हुन् । जसपा जता हुन्छ, उनीहरू त्यतै हुनुपर्छ । ठाकुर पक्षले नयाँ दल बनाए पनि उनीहरू जसपाकै हुन्छन् । नयाँ दलतिर लागेमा दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुन्छ । पदमुक्त हुन्छन् ।
अब तपाईंहरू सरकारमा जाने बाटो खुलेको हो ?
हो, हामी छिट्टै सरकारमा जान्छौं । जसपाको आधिकारिकता विवादको टुंगो नलागी नजाने भनेर ढिला भएको हो ।
मन्त्रालयको कुरा पनि टुंगिसकेको हो ?
छैन । मंगलबारदेखि छलफल हुन्छ । एक/दुई दिनमा टुंग्याएर सरकारमा जाने कुरा हुन्छ ।

बुटवल (कास)– लुम्बिनी प्रदेशकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पुर्मती ढेंगा मगर हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ । जसपाले पाल्पाकी समानुपातिक सदस्य ढेंगा मगर हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा खोजबिनका लागि आइतबार उजुरी दर्ता गरेको हो । सत्तारूढ एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सांसदलाई कब्जामा लिएको जसपाको दाबी छ ।
जसपाका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ पोखरेलले सांसद ढेंगा मगर सम्पर्कमा नरहेकाले खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको बताए । निकै खोजबिन गरेपछि सोमबार दिउँसो केहीबेर सम्पर्कमा आए पनि उनी पुनः सम्पर्कविहीन भएकी पोखरेलले बताए । ‘उहाँ आइतबार दिउँसोदेखि सम्पर्कबाहिर हुनुहुन्थ्यो । निकै खोजबिन गरेपछि सोमबार एकपटक फोनमार्फत कुराकानी भयो,’ पोखरेलले भने, ‘उनले म समस्यामा छु । बोल्न अप्ठ्यारो अवस्थामा छु भनेलगत्तै फोन काटियो ।’
जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टीको कामले बारम्बार फोन गर्दासमेत ढेंगा र उनको परिवार सम्पर्कमा नआएको बताए । असार ३१ गते सांसद ढेंगाले एमाले नेताहरूले आफूलाई कति पैसा चाहिन्छ लिनूस्, मन्त्री पनि बन्नूस् भनेर अफर गरेको तर अस्वीकार गरेको भनी कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बताएकाले यसपालि सम्पर्कविहीन हुनु रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँकै भनाइअनुसार सत्तारूढ एमालेले मन्त्री पद र रकमको प्रलोभन देखाएर प्रदेश सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको आशंका छ,’ जसपा संसदीय दलका नेता यादवले भने ।
एमालेले ढेंगा मगरलाई मन्त्री बनाएर लैजाने नाममा अपहरण गरेको आरोप जसपाले लगाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी मदन कुँवरले सांसद सम्पर्कविहीन भएको उजुरी दर्तापछि आइतबारदेखि नै सांसदको खोजी भइरहेको बताए ।

हस्तान्तरण भएको दुई साता नपुग्दै कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–लैफु–सल्लीसल्ला सडक अवरुद्ध भएको छ । वर्षाले करिडोरका ठाउँठाउँमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो । कालीकोटको खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्मको १ सय २२ किमि सडक नेपाली सेनाले निर्माण सकेर गत असार ३१ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा र गत वर्षको वर्षामा बाढीले बगाएको फुगाडखोलाको बेलिब्रिज निर्माण नहुँदा सडक अवरुद्ध भएको हो । सडकको पहिरो पन्छाउने काम नेपाली सेनाले गर्ने लिखित सहमति भए बजेट नहुँदा समस्या भएको निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले जानकारी दिए । ‘फुगाडमा खोला बढेकाले साना गाडी तर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँको पहिरो हटाउन पनि पैसाको सुनिश्चितता नभएकाले काम अघि बढेको छैन ।’
कालीकोटको अँधेरीखोलादेखि भुराबगरसम्म फुकोट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि पहिरो खसेको सडक निर्माण कार्यदलले जानकारी दिएको छ । वर्षाले करिडोर अवरुद्ध भएपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । बिरामीलाई काँधमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता भएको पलाता–१ पुलाहाका खडक भण्डारीले बताए । ‘वर्षाले सडकको बिजोग छ,’ उनले भने, ‘वर्षा नसकिएसम्म गाडी चढ्न पाइएला जस्तो छैन ।’ घरबाट दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम मान्म पुगेको उनको गुनासो छ । कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुँदा थिर्पुबाट पैदल हिँडेर मान्म आएको पलाता गाउँपालिकाका कर्मचारी बिअराज बमले बताए । कर्णाली करिडोरका रेगिंल, फुगाड, लाफा, बाजुराको रातालगायत ठाउँमा पहिरो खसेको छ भने दर्जनौं ठाउँमा हिलोले गाडी चल्ने अवस्था छैन ।
सरकारले २०७१ चैतमा कर्णाली करिडोरको खुलालु–लैफु सल्लीसल्ला सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । कडा चट्टान भएकाले नेपाली सेनाले सात ठाउँमा सैनिक क्याम्प राखी सात वर्षमा सडक निर्माण सकेको थियो । सबै कागजात सडक विभागलाई बुझाइसकेको प्रमुख सेनानी कार्कीले जानकारी दिए । कालीकोटको फुगाड, हुम्लाको सल्लीसल्लालगायत ५ वटा खोलामा बेलिब्रिज बनाउन विभागसँग स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ । छिट्टै टेन्डर निकालेर बेलिब्रिज बनाइने उनले बताए ।
सेनाले जिम्मा लिएको १ सय २२ किमि सडक खन्न १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खुलालुदेखि हिल्सासम्म २ सय ८१ किमि लम्बाइ रहेको करिडोरको कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलाखेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किलोमिटर सडक पर्छ । अहिले खुलालुसम्म कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडक जोडिएको छ । सल्लीसल्लाभन्दा माथि १२ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले ट्र्याक खोलेको थियो । अहिले करिडोरको केही खण्डमा जिप चले पनि ठूलो पानी परेको बेला समस्या भएको यातायात व्यवसायी अमरबहादुर बुढाले गुनासो गरे ।

बनेन कर्णालीमा पुल
कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली करिडोर जोड्न कालीकोटको खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा थालिएको पुल निर्माण अझै सकिएको छैन । कर्णाली राजमार्गसँग कालीकोटका पाँच स्थानीय तहसहित बाजुरा, मुगु र हुम्ला जोड्ने सडकमा पुल नबन्दा यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का २०६९ सालमा भएको हो । दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी कन्काई जेभीले ठेक्का लिए पनि पाँच वर्षसम्म सम्पन्न भएको छैन । सुरुमा १३ करोड रुपैयाँ लागत बढेर १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कन्काई जेभीले अर्को ठेकेदारलाई निर्माण जिम्मा दिएपछि विभागले कारबाही थालेको थियो । तर ठेकेदारको अनुरोधपछि पुनः सम्झौता गरेर गत वर्षबाट काम अघि बढाइएको हो । कोरोना महामारीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए । स्टिल टससहितको ७५ मिटर लम्बाइको पुल बनाउने काम जारी छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।
कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश प्रभावित गर्ने अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझेका छन् । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ४१ खर्ब रुपैयाँ छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गरेबापत असल कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गरेका छन् । उल्लिखित कर्जामा पनि थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरेको भए बैंकको लाभांश क्षमता बढी हुन्थ्यो । यही कारण यो नीतिले बैंकको लाभांश क्षमता घटेका रूपमा हेरिएको हो ।
‘कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था पूर्वानुमान गरेर राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था बढाएको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि लाभांश वितरण क्षमता घटे पनि बैंक बलियो हुन्छ । कुनै ऋण असुली नभए पनि बैंकले सजिलै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र कोभिडअघि प्रवाहित कर्जाको हकमा पनि असल कर्जामा जोखिमबापतको व्यवस्थाको सीमा बढाएकाले लाभांश नराम्ररी प्रभावित हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘कोभिडको अवधि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र नोक्सानीबापतको सीमा बढाउनुपर्थ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्र बैंकले जाने बुझेरै लाभांशमा कडाइ गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतका अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
कोभिडका समयमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप्न सकिने सुविधा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।
‘२०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज २०७८ भदौ १५ भित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । यी संस्थाले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । तर २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरे त्यो रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् शुल्क महँगो भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले उपभोक्ताका तर्फबाट सोच्दा महसुल महँगो भएको दाबी गरिन् ।
‘हाम्रोमा विद्युत्को दर महँगो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो, दर कम हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो छैन । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’ गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विद्युत्मा विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको पनि उनले बताइन् ।
ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक आधारभूत कच्चा पदार्थ रहेको र यसको निर्यातले मात्रै कुनै मुलुक धनी हुन नसक्ने उनको टिप्पणी थियो । आन्तरिक रूपमा उत्पादित ऊर्जालाई स्वदेशमै खपत गराउनेमा आफ्नो प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । ‘अहिले भइरहेको पेट्रोलियम र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने हो भने पनि धेरै ऊर्जा स्वदेशमै खपत हुन्छ,’ उनले भनिन् । अध्ययन भइसकेका र भइरहेका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहने पनि उनले जानकारी दिइन् ।

तामाकोसी पाँचौंमा सञ्चय कोषको ऋण लगानी
माथिल्लो तामाकोसीको क्यास्केड आयोजनाका रूपमा बनाउन लागिएको ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौं आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण लगानी गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा जलविद्युत् कम्पनी, प्राधिरकण र कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जलविद्युत् कम्पनी प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, कोषका प्रशासक तुलसी गौतम र माथिल्लो तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नसिवमान प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । यसअनुसार तामाकोसी पाँचौं आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत रकम कोषले ऋणका रूपमा लगानी गर्नेछ । तामाकोसी पाँचौंको लागत १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो अनुमानित लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋणका रूपमा कोषले लगानी गर्नेछ । बाँकी रकम सर्वसाधारणबाट उठाइनेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । तामाकोसीले बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु नपर्ने भएकाले आयोजनालाई सस्तो मानिएको छ । यो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यास्केड आयोजना हो ।
माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् गृहबाट निस्किएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक गेट जडान भइसकेको छ । आयोजनाले ८ किलोमिटर सुरुङ, विद्युत् गृह, करिब २ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनलगायत मुख्य संरचना बनाउनुपर्नेछ । विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति २०७४ को जेठमै पाइसकेको छ । चीनको अगुवाइमा स्थापित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी बैक (एआईआईबी) को अनुदानमा आयोजनाको थप वातावरणीय अध्ययन गरिएको छ । आयोजनाको अहिले निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । २०८४ भित्र आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पाकिस्तानी सुपर स्टार साहिद अफ्रिदीले सन् २०१८, मे ३१ मा अन्तिमपल्ट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका थिए । संयोगले नेपाली ग्लोबल स्टार सन्दीप लामिछानेको त्यो पहिलो ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय थियो । इंग्ल्यान्डको लर्डसमा दुवैले आईसीसी विश्व–११ बाट वेस्ट इन्डिजविरुद्ध परोपकारी उद्देश्यमा खेलाइएको त्यो खेल खेलेका थिए ।
अफ्रिदी र सन्दीपले यसपालि पुनः एकै टोलीबाट खेल्दैछन् । आउँदो सिजनको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) ले यो संयोग जुराइदिएको छ । ईपीएलको फ्रेन्चाइज टोली काठमाडौं किंग्स ११ ले विस्फोटक ब्याटिङ अलराउन्डर ४१ वर्षे अफ्रिदीलाई अनुबन्ध गरेको छ । सन्दीप पनि काठमाडौं किंग्समै आबद्ध भएको धेरै भएको छैन ।
असोज ९ मा सुरु हुने भनिएको ईपीएलमा पनि सन्दीपका लागि काठमाडौं किंग्स नयाँ टोली हुनेछ । यसअघि उनले ललितपुर प्याट्रियट्सबाट खेलेका थिए । रमेशक्रपको सहायक कम्पनी टेलिहोल्डिङ्सको पूर्ण अधिकार रहेको काठमाडौं किंग्सले सन्दीपसहित दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सुवास खकुरेललाई आउँदो सिजनका लागि लिएको छ ।
टेलिहोल्डिङ्सका निर्देशक रोहित गुप्ताले अफ्रिदीलाई आइकोनिक खेलाडीका रूपमा लिनुका कारण विशुद्ध उपाधि जित्ने लक्ष्यमात्र रहेको बताए । ‘अफ्रिदीजस्ता खेलाडीलाई हामीले पैसाले तोक्न सक्दैनौं, पैसाको कुरा त भइहाल्छ,’ निर्देशक गुप्ताले भने, ‘उनको साथमा उपाधि नै जित्ने लक्ष्य छ, त्यसका लागि हामीले युवा र अनुभवी खेलाडीको सन्तुलन मिलाइरहेका छौं ।’
सन् १९९६ मा १६ वर्षकै उमेरमा श्रीलंकाविरुद्ध केन्याको नैरोबीमा एकदिवसीय शतक बनाउँदै अफ्रिदीले धमाका मच्चाएका थिए । आफ्नो दोस्रो एकदिवसीयमा उनले बनाएको त्यो शतक अहिले पनि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा कम उमेरमा बनाइएको शतकमा पर्दछ । उनले ३७ बलमै बनाएको शतक त्यतिबेला एकदिवसीयकै सबैभन्दा छिटोको कीर्तिमान पनि थियो ।
‘काठमाडौंमा मेरो पहिलो भ्रमण हुनेछ । इमान्दार भएर भन्नुपर्दा मलाई नेपालबारे केही थाहा छैन, तर के थाहा छ भने नेपाली जनताले क्रिकेट मन पराउँछन्,’ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक ३ सय ५१ छक्का प्रहार गरेका अफ्रिदीले काठमाडौं किंग्सको भिडियो कन्फ्रेन्समा भने, ‘आफूले भनेको जस्तै ठाउँमा बल आयो भने काठमाडौंमा पनि म छक्का प्रहार गर्नेछु ।’
उनले ३ सय ९८ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय, ९९ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय र २७ टेस्ट खेल्दै ११ हजारभन्दा बढी रन बनाए । ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा उनको स्ट्राइक रेट १ सय ५० भन्दा माथि छ । उनले टेस्टमा ४८, एकदिवसीयमा ३ सय ९५ र ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ९८ विकेट लिएका छन् ।
ट्वान्टी–२० संरचना आउनुअगाडि नै अफ्रिदीले एकदिवसीयमा त्यस्तै शैलीमा खेलेको प्रभाव अहिले पनि विश्व क्रिकेटमा रहेको काठमाडौं किंग्सका सहमालिक सञ्जय अग्रवाल बताउँछन् । विश्वका विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगमा आफ्नो आक्रामक स्वभावको प्रदर्शन देखाउँदै आएका अफ्रिदीले फेब्रुअरीमा पाकिस्तानी सुपर लिग खेलेयता कुनै खेल खेलेका छैनन् ।
काठमाडौं किंग्सले केहीअघि प्रमुख प्रशिक्षकका लागि आवेदन खोलेको थियो । त्यसमा केही टेस्ट खेल्ने खेलाडीसहित १ सय जनाको आवेदन पर्दा आफू निकै
उत्साहित रहेको मालिक गुप्ता जनाउँछन् । कोभिड–१९ का कारण विश्वमा संकट आए पनि युरोपियन च्याम्पियनसिप सम्पन्न भइसकेको र टोकियो ओलम्पिक भइरहेका कारण ईपीएल पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने उनको अपेक्षा थियो ।
कोभिड–१९ का कारण ईपीएल दुई वर्षपछि आयोजना हुन लागेको हो । दुई वर्षअघिको संस्करण आयोजनाक्रममा कोभिड–१९ को सुरुआती संक्रमण फैलिरहेको समयमा रोकिएको थियो । ईपीएल रोकिनुअघि नै पोखरा राइनोजले वेस्ट इन्डिजका स्टार ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई लिएको थियो भने केही ठूला नाम ईपीएलसँग जोडिएका थिए ।

कीर्तिमानी युवा धावक अजितकुमार यादव अन्तर्राष्ट्रिय ट्र्याकमा फर्कने तयारीमा जुटेका छन् । उनले प्राणघातक हेपाटाइटिस ‘बी’ रोगविरुद्धको लडाइँ जितेर ट्र्याकमा फर्किएका हुन् । उनले हङकङमा सम्पन्न एसियन जुनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा ३ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेर कीर्तिमान रचेका थिए । त्यसपछि हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमण हुँदा अजितले आफ्नै भूमिमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नै गुमाउनुपर्‍यो ।
साग छनोटका क्रममा अजितलाई हेपाटाइटिस ‘बी’ समस्या देखिएको थियो । ‘तीन महिना त मैले पूर्ण आराम गर्नुपर्‍यो । त्यसयता रोग बल्झिएको छैन । डाक्टरले पनि अब दोहोरिएर देखिँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोगलाई जितेर मैले पाँचवटा प्रतियोगिता जितिसकेको छु । पहिलोपल्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई तयारी गर्दै छु ।’
भारतको चण्डीगढमा जुलाई ३१ देखि १९ औं फेडेरेसन कप जुनियर (यू–२०) एथलेटिक्स आयोजना हुँदै छ । त्यसमा अजितले १५ सय मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यो केन्यामा अगस्टमा हुने विश्व एथलेटिक्स यू–२० च्याम्पियनसिपको छनोट प्रतियोगिता हो । तर जुनियरतर्फ एसियाली च्याम्पियन भएका नाताले अजित ३ हजार मिटर दौडमा सिधै छनोट भएका छन् ।
‘खासमा मलाई १५ सय मिटरमै खेल्न सहज लाग्छ । तर एसियन च्याम्पियन भएको नाताले म ३ हजार मिटरमा सोझै छनोट भएँ,’ अजितले भने, ‘भारतमा हुने प्रतियोगितालाई मैले केन्याको तयारीका रूपमा लिएको छु । राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य हुनेछु ।’ १५ सय मिटरतर्फ अजितको ४ मिनेट २ सेकेन्डको व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन छ ।
२०७५ को चैतमा हङकङमा सम्पन्न एसियन जुनियर एथलेटिक्समा यू–१८ तर्फ राष्ट्रलाई पहिलो एसियाली पदक दिलाएयता अजितले अभूतपूर्व चर्चा पाए । लगत्तै गम्भीर बिरामी परेपछि छायाँमा परेका अजितले घरेलु प्रतियोगितामा भने पुनरागमन गरिसकेका छन् । गत मंसिर ५ मा नेपालगन्ज म्याराथनबाट उनी घरेलु प्रतियोगितामा फर्किएका हुन् । १० किलोमिटर स्पर्धामा च्याम्पियन बनेका उनी त्यसयता चार महिनाबीचमा हेटौंडा रोड रेस १० किमि, बन्दिपुर मिनी म्याराथन १० किमि, काठमाडौं म्याराथन ५ किमि र मदन भण्डारी रोड रेस ५ किमिमा च्याम्पियन बने ।
मध्यम दूरीको दौडमा प्रचुर सम्भावना बोकेका खेलाडीका रूपमा अजितलाई लिइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअगाडि उनले अभ्यासका लागि रंगशालाको ट्र्याक भने प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । अहिले उनलाई सबैभन्दा ठूलो गुनासो यही रहेको छ । सोमबार बिदाइका समयमा पनि उनी एथलेटिक्सका पदाधिकारीसँग रंगशालामा सहज प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण सार्वजनिक खेलस्थल बन्द गरिएको छ । राखेप र एथलेटिक्स संघबीच राम्रो समन्वय हुँदा यो ठूलो समस्या हुने थिएन । सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि रंगशालाका सुरक्षागार्डले आफूलाई प्रवेशमा अवरोध कायमै राखेको उनले गुनासो गरे । ‘पत्र लिएर आऊ भन्नुहुन्छ । कहाँबाट पत्र लिने भन्ने थाहा भएन । तर, संघ र राखेपलाई भनेको छु,’ अजितले भने ।
रंगशालामा प्रवेश नपाएपछि अजितले सडकमै प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । आफू बस्ने पिनाकल कलेजको होस्टेलबाट निस्केर महालक्ष्मीस्थान, सातदोबाटो, लगनखेल हुँदै पुनः कलेज फर्किने गरेका छन् । ‘सडकमा मान्छे र गाडीको चहलपहल धेरै हुन्छ । सडकमा प्रशिक्षण गर्नु सुरक्षित त होइन, तर के गर्नु ? जसरी पनि दौडिनु त पर्‍यो । रंगशालामा अभ्यास गर्न पाइनँ भनेर प्रतियोगिता छाड्नु पनि भएन,’ अजितले आफ्नो बाध्यता सुनाए । फेडेरेसन कपका लागि नेपाली टोली बुधबार धनगढी हुँदै चण्डीगढ जानेछ । अजितका नियमित प्रशिक्षक धनीराम चौधरीलाई सन्चो नभएपछि उनीसँगै प्रशिक्षक तेजेन्द्र थापा जाँदैछन् ।

नेपाल एथलेटिक्स संघले प्रतियोगिता सकिएको डेढ वर्षपछि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदक विजेता आफ्ना ८ खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । साग सकिएलगत्तै संघले खेलाडीलाई नगद पुरस्कार घोषणा गरेको थियो ।
सागमा एथलेटिक्सले ३ स्वर्ण, १ रजत र ४ कांस्य जितेको थियो । संघले स्वर्ण विजेतालाई जनही ३ लाख, रजत विजेतालाई ३५ हजार र कांस्य विजेतालाई जनही २० हजार नगदसहित सम्मान गरेको हो । स्वर्ण विजेतालाई अध्यक्ष राजीवविक्रम शाहको तर्फबाट र अन्यलाई संघको तर्फबाट सम्मान गरिएको हो । शाहले सागअघि नै एथलेटिक्स खेलाडीले स्वर्ण जितेमा १ लाख प्रोत्साहन पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए ।
सागमा गोपीचन्द्र पार्कीले ५ हजार मिटर, सन्तोषी श्रेष्ठले १० हजार मिटर र किरणसिंह बोगटीले पुरुष म्याराथनमा स्वर्ण जितेका थिए । महिला म्याराथनमा पुष्पा भण्डारीले रजत जितेकी थिइन् । सोमबहादुर कुमालले ८ सय मिटर, हरिकुमार रिमालले ५ हजार मिटर, दीपक अधिकारीले १० हजार मिटर र टंक कार्कीले १५ सय मिटर दौडमा कांस्य पदक जितेका थिए ।
एथलेटिक्सका अध्यक्ष शाह, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) निमित्त सदस्यसचिव एकेन्द्र कुँवर, वाग्मती प्रदेश सदस्यसचिव सूर्य भण्डारीलगायतले खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरे । कार्यक्रममा भारतमा हुने १९ औं फेडेरेसन कप जुनियर (यू–२०) एथलेटिक्सका प्रतिस्पर्धा धावक अजितकुमार यादवलाई बिदाइ गरिएको थियो ।

जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका फ्रेन्च ओपनको दोस्रो चरणबाट नाम फिर्ता लिएर स्वदेश फर्किएपछि विवादमा आएकी थिइन् । टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा ‘ओलम्पिक फ्लेम’ प्रज्वलन गरेकी उनले त्यसयता कोर्टमा पुनरागमन गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकी छन् । उनले सोमबार दोस्रो चरणसहजै
पार गरिन् ।
३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकको तेस्रो दिन अरियके टेनिस पार्कको सेन्टर कोर्टमा उत्रिएकी ओसाकाले स्विट्जरल्यान्डकी भिक्टोरिया गुलुबिचलाई ६–३, ६–२ ले पराजित गर्दै तेस्रो चरणको यात्रा तय गरिन् । विश्व वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहेकी ओसाकाले एक घन्टा ५ मिनेटमै जित हात पारिन् । मिडियाको दबाबमा परेपछि मानसिक तनाव भएको भन्दै फ्रेन्च ओपन छाडेकी उनी चारपल्टकी ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन हुन् ।
सेन्टर कोर्टमा निकै शान्त देखिएकी २३ वर्षीया ओसाकासामु गुलुबिच निकै कमजोर साबित भइन् । उनले पहिलोपल्ट ओलम्पिकमा सहभागी हुँदै स्वर्ण पदक जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । शीर्ष वरीयताका उनका प्रतिस्पर्धी पनि एकपछि अर्को गर्दै ओलम्पिकबाट बाहिरिँदै गएका छन् । यसले उनलाई स्वर्ण जित्ने अभियानमा सहज पार्न सक्छ । ओसाकाले तेस्रो चरणमा चेक रिपब्लिककी मार्केटा भोन्द्रोसोभाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् ।
शीर्ष वरीयताकी एस्ली बार्टी (अस्ट्रेलिया) पहिलो चरणबाटै बाहिरिसकेकी छन् । उनलाई अघिल्लो दिन स्पेनी सारा सोरिबस तोर्मोले ६–४, ६–३ ले पन्छाएकी थिइन् । तेस्रो वरीयताकी बेलारुसकी अरियना साबालेन्का पनि दोस्रो चरणभन्दा माथि उक्लिन सकिनन् । उनलाई सेन्टर कोर्टमै सोमबार महिला सिंगल्सको अर्को खेलमा क्रोएसियाली डोन्ना भेकिचले ६–४, ३–६, ७–६ ले स्तब्ध पारिन् । डोन्नाले ४९ औं वरीयताकी निर्णायक सेट टाइब्रेकरमा आफ्नो पक्षमा पार्दै दुई घन्टा ३५ मिनेट चलेको खेलमा अरियनाको टोकियो ओलम्पिक यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिइन् । उनले तेस्रो चरणमा काजकिस्तानकी एलेना रिबाकिनाको सामना गर्नेछिन् ।
त्यस्तै, पुरुष सिंगल्समा शीर्ष वरीयताका सर्बियाली नोभाक जोकोभिचले जर्मन जान–लेनार्ड स्ट्रफलाई ६–४, ६–२ ले पराजित गर्दै तेस्रो चरणको यात्रा तय गरे । त्यसक्रममा उनले जम्मा ७४ मिनेटमात्रै कोर्टमा बिताए । उनले क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि स्पेनी अलेजान्ड्रो फोकिनाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

काभ्रे (कास)– काभ्रे कराते एकेडेमीको अध्यक्षमा गौतम मानन्धर निर्वाचित भएका छन् । तेस्रो अधिवेशनले उपाध्यक्षमा राजन मानन्धर, दीपक पण्डित, रणबहादुर तामाङ, महासचिवमा श्यामसुन्दर कुँवर, सचिवमा बासु कार्की कोषाध्यक्षमा बलराम मानन्धर र सहकोषाध्यक्षमा रामेश्वरी मानन्धर निर्वाचित भए । सदस्यमा दिनेश श्रेष्ठ, हरि ठकुरी, नवीन नापित, बेलकुमार घलान, रामसुन्दर कुँवर, कविरकुमार रञ्जित, विमल श्रेष्ठ, इशा श्रेष्ठ र राजेन्द्र आचार्य छन् ।
एकेडेमीले संस्थापक प्रशिक्षकसमेत रहेका नेपाल कराते महासंघका राष्ट्रिय रेफ्री संयोजक राजेन्द्र कपालीलगायत प्रदेशस्तरीय कराते प्रतियोगितामा विभिन्न तौल समूहमा उत्कृष्ट एकेडेमीका खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । एकेडेमीका प्रमुख सल्लाहकार तथा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले उनीहरूलाई सम्मान गरे ।