(काठमाडौं) - कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ ।
अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।
१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ । एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विघटनमा ढिलाइ भएको हो ।
त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘सदनमा अध्यादेश पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सबै विषय त्यसमा अड्किएको छ । त्यो पास हुनेबित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन् । अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।
एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नो कोटाको सिट भर्न किन सक्दैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । सबैजसो सांसद दाबेदार भएकाले मन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस छ । ‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउको दुखेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मै छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब नमिलेकाले उनले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर यसको विरोध कांग्रेसभित्रबाटै भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीन वटै क्षेत्रलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना भएको छ भन्नेमा सत्तापक्षकै नेताहरू सहमत छन् । ‘सरकारको पूर्णतामा भएको ढिलाइले राम्रो सन्देश गएको छैन । बजेट विधेयकलाई पारित गरेर जान नसक्दा आर्थिक सट डाउनको स्थिति पैदा भयो । त्यस्तै एमसीसी पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यसबारे पछि छिटो सहमति गरेर जानुपर्छ,’ जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनको सरकार हो । हाम्रो सामूहिक दायित्वभित्र पर्छ । यही अवस्था अब रहिरहनु हुँदैन, ढिला नगरी सबै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सबै विषयमा छलफल गरिराखेका छौं ।’
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमा पहिलो पटक देशलाई आर्थिक ‘सट डाउन’ मा धकेलेका छन् । देश अहिले यस्तो समयबाट गुज्रिरहेको छ जहाँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सक्दैनन् । राजस्व उठाउनसमेत जुगाड प्रयोग गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मै छन् । असोज ४ मा संसद् बैठक बोलाइए पनि सोही दिन विधेयक पारित हुने र आर्थिक ‘सट डाउन’ खुल्ने सम्भावना न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट अघि बढाउन सक्थे, त्यो खारेज गरेर नयाँ जारी गर्न सक्थे वा समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउन सक्थे । तर उनले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन साउन अन्तिममा अचानक स्थगित गरिदिए । त्यसैले बजेटको विषय किनारा लगाउने समय संसद्ले पाएन । ओलीको अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिएपछि राज्य बेखर्ची भएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त गर्दा र फेरि बोलाइएको अधिवेशन सुसञ्चालन गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । भदौ ३० देखि यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ जबकि यही कानुनका आधारमा कतिपय पीडकले दण्ड पाएका छन् र कतिपय पीडितले रोजगारी पाएका छन् । तर कानुन नै खारेज भएपछि यसको आधार नै भत्किएको छ । यद्यपि सरकारले यो विधेयक फेरि संसद्मा दर्तामात्र गराएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया फेरि लामो हुनेछ ।
यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश स्वीकृत नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएकाले थप खोप ल्याउने र केन्द्रीय कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा समेत कानुनी बाधा आइलागेको छ । नयाँ सरकारले अहिलेसम्म पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको खोपबाट काम चलाएको छ । अघिल्लो सरकारका पाला नै खोप खरिद गर्न भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी गरिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप ल्याउने पहल भएको छैन ।
त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त भएको छ । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकालीमा खसाएको विषयमा
भारतसँग संवाद गर्नसमेत देउवा सरकारले अस्वाभाविक संकोच मान्यो । त्यही बेला अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्नसमेत सरकारले ढिलाइ गर्‍यो ।
सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई प्रश्न सोधेर बहस सतहमा ल्यायो । तर सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानको हैसियतका विषयमा अमेरिकालाई प्रश्न गर्दा यो विवाद झन् बल्झिएको छ । यो मुद्दामा उनले गठबन्धनभित्र समेत ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् ।
अर्कोतिर तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सभामुख चयनबारे गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँग छलफलका लागि एजेन्डा प्रवेश गराएका छैनन् ।
सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा जाने भएपछि प्रहरी समायोजनमा दलहरूको रुचि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योल कायमै छ । अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै बस्न चाहने तर सेवा प्रवाहको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी छ । यो विषयमा सरकारले सार्थक पहल गरेको छैन ।
सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारण गुनासो छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महँगी ३.६० प्रतिशत बढेको देखिएको छ । खुद्रा मूल्यवृद्धि भने यसको दोब्बर भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।
मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि कर्मचारी सरुवा तथा नियुक्तिमा भने सरकार अग्रसर छ । अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । साउन १९ मा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमाल अख्तियारले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै पशुपतिमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन लुकाइएको विषयमा अख्तियारमा बयान दिइरहेका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीले यही बेला सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सरकार गठन भएको ६६ दिन बितिसक्यो, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन नि ?
शेरबहादुरजीले सहयोगी पार्टीहरूसँग प्रस्ट कुरा गरेर यसरी अगाडि जाने, मन्त्रिपरिषद् बनाउने, यो रूपमा नीति कार्यक्रम चल्ने भनेर प्रस्ट भएर सरकार बनाउनुपर्थ्यो, त्यो काम गर्नुभएन । त्यसको परिणाम अहिले न मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ न संसद् चल्न सकेको छ । एमसीसीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । देश राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपले अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मात्रै कमजोरी कि गठबन्धनको पनि ?
जो कर्ता हो, उसैले सोच बनाउनुपर्छ । उसैले सबै
योजना र तयारी गर्नुपर्छ । यो दुनियाँ आफ्नो दिमाग,
सोचाइ र चिन्तनले चल्ने हो । राष्ट्र र जनताप्रतिको ठूलो जिम्मेवारी काँधमा छ, यसप्रति कसरी गम्भीर हुने भनेर उहाँ (देउवा) ले नै सोच्नुपर्छ । गठबन्धन पनि जिम्मेवार छ, उनीहरूको पनि दायित्व हो । गठबन्धनका नेताहरू पनि देश, जनता र सरकारको कर्तव्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्‍यो नि । हिजो मात्रै प्रचण्डको वक्तव्य सुनें । प्रतिक्रियावादी संविधानलाई फाल्दिन्छु, यो व्यवस्था उल्ट्याइदिन्छु भन्ने । यस्तो सोच नेताहरूले पहिला बदल्नुपर्छ । बुर्जुवा सोच पहिला नेताहरूको दिमागबाटै हट्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रित नभएर अर्कै बाटो हिँडिरहनुभएको छ भन्ने हो ?
देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यो उमेरमा पार्टी सभापति पनि हुन्छु भनेर तानाबाना मिलाउनुपर्ने । यो धान्नै नसक्ने बोझ उहाँले बोक्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइले सरकारका काम–कारबाही प्रभावित भए नि ?
मन्त्रिपरिषद् बनेन अरे, काम त ड्याङड्याङ गर्नुपर्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीले । उहाँले आइडिया निकालेर भएका मन्त्री, सचिवमार्फत काम गर्नुपर्ने हो । देश र जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्थ्यो । यो काम हुन थाल्यो, त्यो काम हुन थाल्यो, देश अगाडि बढ्यो भनेको देख्दिनँ म त । यो के भएको हो बुझ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारभन्दा पार्टीतिर बढी ध्यान दिनुभयो भन्ने हो ?
गति सुस्त भएको महसुस सबैले गरेका छन् । जति ढाकछोप गरे पनि लुक्दैन ।

(काठमाडौं) - ‘स्पेसएक्स’ ले इतिहास रचेको छ । फेरि एकपटक । त्यो पनि अन्तरिक्षमा पेसेवर यात्रीबिनै पर्यटक पठाएर । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्षदेखि विश्वकै पर्यटन प्रभावित भइरहेका बेला स्पेसएक्सका मालिक तथा विश्वकै दोस्रो धनी एलन मस्कको ध्यान अन्तरिक्षतिर तानियो ।
उनले स्पेसएक्स कम्पनीको ‘ड्र्यागन क्याप्सुल’ मार्फत चार जना गैरपेसेवर यात्रीलाई बुधबार अन्तरिक्षमा उतारेका छन् । अमेरिकी कम्पनी ‘सीप–४’ का मालिक जरेद आइज्याकम्यान र अन्य तीन जना अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित केनेडी अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पृथ्वी कक्षको भ्रमणका लागि निजी यात्रामा निस्किएका हुन् ।
खर्चको चाँजोपाँजो भने ३८ वर्षीय अर्बपति आइज्याकम्यानले गरेका हुन् । क्रेडिट कार्डबाट रकम तिर्ने प्रणाली विकास गरेका आइज्याकम्यानले प्रेरणादायी जीवन बिताएका तीन जनालाई निःशुल्क लैजाने तय गरेका थिए । भ्रमणमा सहभागी २९ वर्षकी हेली एर्सेनो स्वास्थ्यकर्मी हुन् । कलिलै उमेरमा हड्डीको क्यान्सर जितेकी उनी हाल अमेरिकाको मेम्फिसस्थित सेन्ट जुड अस्पतालमा कार्यरत छिन् । एर्सेनोलाई १० वर्षको उमेरमा क्यान्सर भएको थियो ।
अर्की यात्री ५१ वर्षकी सायन प्रोक्टर भूगर्भ वैज्ञानिक र विज्ञान सञ्चारविद् हुन् । सन् २००९ मा नासाको अन्तरिक्ष यात्री बन्ने चरणको नजिक पुगेकी प्रोक्टर अन्तिम छनोटमा असफल भएकी थिइन् ।

आइज्याकम्यानका अनुसार कलासम्बन्धी भूमिका र व्यावसायिक गुणका आधारमा उनलाई यात्रीमा छनोट गरिएको हो । एक सामुदायिक कलेजमा अध्यापन गराउँदै आएकी प्रोक्टर आइज्याकम्यानले गरेको अनलाइन प्रतियोगितामार्फत छानिएकी हुन् । उनले ड्रागन क्याप्सुलको झ्यालबाट देखिने दृश्यलाई चित्रमा उतार्ने तयारी गरेकी छन् ।
तेस्रो यात्री ४२ वर्षीय क्रिस सेम्ब्रोस्की अमेरिकी हवाई सेनाका अवकाश प्राप्त अधिकारी हुन् । सेन्ट जुड अस्पतालका लागि चन्दा दिएका उनलाई यात्रामा जान पाउने चौथो सदस्यका लागि चिट्ठामा सामेल गराइएको थियो । उनी छानिएनन् तर अन्तिम समयमा भाग्यले साथ दिएपछि भने अन्तरिक्षमा उक्लने सौभाग्य पाए । अर्थात् चिट्ठा उनका एक जना साथीलाई पर्‍यो, ती साथीको अनुरोधमा सेम्ब्रोस्की यात्रामा निस्किए । आइज्याकम्यानले सेन्ट जुड अस्पतालमा चन्दा दिनेमध्येकालाई एउटा सिट दिने घोषणा गरेका थिए । स्पेसएक्सको फाल्कोन हेभी रकेटले उनीहरूलाई बुधबार स्थानीय समयअनुसार राति ८ बजे अन्तरिक्षमा पुर्‍याएको छ । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) भन्दा एक सय किलोमिटर माथि छन् । आईएसएस ४ सय किलोमिटर माथिबाट पृथ्वीलाई परिक्रममा गरिरहेको छ । अन्तरिक्षमा रहेका यी ‘गैरअन्तरिक्ष यात्री’ स्पेसएक्सको ‘ड्रागन क्याप्सुल’ यानमा छन् । यानको चार वटा सिटमा रहेर उनीहरूले अन्तरिक्षको अवलोकन गरिरहेको जनाइएको छ । ड्रागन क्याप्सुलको एउटा सिटको मूल्य ५ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर पर्छ ।
सात जना मानिस अट्न सक्ने यो क्याप्सुलको स्वरूप हल्का परिवर्तन गरेर पर्यटकले देख्ने, मिल्ने गरी सिसा हालिएको छ । यो यानले आईएसएसमा कार्गो लैजाने र सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फर्कने गर्दै आएको छ । यो आईएसएसमा कार्गो ओसारपोसार गर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वको पहिलो यान हो । हालसम्म ड्रागन क्याप्सुल २५ पटकसम्म आईएसएसमा पुगेको स्पेसएक्सले जनाएको छ । यो अन्तरिक्ष यानले हरेक ९० मिनेटमा पृथ्वीको फन्को लगाइरहेको छ । ड्रागन क्याप्सुल पर्यटकको टोलीसहित शनिबार
फ्लोरिडाको एक तटीय क्षेत्रमा उत्रने जनाइएको छ ।
पछिल्लो घटना अन्तरिक्ष पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने ठानिएको छ । एक दशकसम्म रोकिएको अन्तरिक्ष पर्यटनले पुनः गति लिएको छ । अन्तरिक्ष पर्यटन सन् २००१ देखि सुरु भएको हो । सन् २००३ र २००४ बाहेक २००१ देखि २००८ सम्म हरेक वर्ष एक/एक जना पर्यटकले अन्तरिक्षको यात्रा गरेका थिए । सन् २००९ मा भने दुई यात्रीले भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०२१ को जुलाईमा १८ वर्षीय ओलिभर डेइमेन अन्तरिक्षमा पुगेका थिए । त्यस्तै, गत जुलाईमा अर्बपति जेब बेजोस र सेप्टेम्बर सुरुमा रिचार्ड ब्यान्सन पनि अन्तरिक्षको यात्रामा निस्किएका थिए । बेजोस ६२ माइल माथि र ब्यान्स ५० माइल माथि पुगेका थिए । रुसी चलचित्र निर्देशक र नायिकाले अक्टोबरमा अन्तरिक्षको भ्रमण गर्दै छन् ।
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले अन्तरिक्ष पर्यटन बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनी अन्तरिक्षको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तनले स्पेसमा कमर्सियल गतिविधि बढ्दा ‘स्पेस फर अल’ भन्ने म्यासेज सबैलाई दिएको बताए । ‘हिजो अन्तरिक्ष यात्री र उसले लगाउने सुट ह्युमोनोइड थियो तर अहिले जो कोही पनि अन्तरिक्षमा जान सक्ने भए, अहिले मानिसको इमोसनसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एरो स्पेस इन्जिनियरिङमा प्राध्यापन गराउँदै आएका उपप्राध्यापक सुदीप भट्टराईले अन्तरिक्ष पर्यटनलाई ‘टेम्प्रोररी एक्साइटमेन्ट’ का रूपमा अर्थ्याए । ‘अहिले स्पेसएक्सले कमर्सियल्ली भन्दै उडान गरेको छ, यो क्षणिक मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘१९६९ देखि १९७९ सम्म मुन मिसन चल्यो तर त्यो क्षणिक भयो । त्यसपछि निरन्तरता भएन । यो पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’
अन्तरिक्ष पर्यटनलाई व्यावसायिक बनिनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे । भारतका पहिलो अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्माले भने अन्तरिक्ष यात्रा मानव हित र वैज्ञानिक खोजका लागि हुनुपर्ने बताए । गत वर्ष नासाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले अन्तरिक्षलाई व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्दा असर गर्ने धारणा राखेका थिए ।

(कास्की) - गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ । २०७६ मै मस्यौदा गरिएको यो विधेयक सम्बद्ध क्षेत्रको विरोधका कारण रोकिएको थियो । मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, त्यसलाई पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । विधेयकको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व हटाइएको थियो ।
२०७७ चैतमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यहीबेला पोखरामा पत्रकार महासंघ केन्द्रको साधारणसभा भएकाले विधेयकविरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । विरोधपछि तत्कालीन सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने जवाफ दिएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यही विवादित विधेयकलाई संसद्मा लगिएको हो ।
पत्रकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयकको दफा ४५ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारलाई रकम असुल, १० हजार जरिवानासहित एक वर्ष कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, महासंघको कास्की शाखासहित विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विधेयकको विरोध गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुरा राखेर सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
भदौ २९ मा मन्त्री थापाले सांगठनिक र संस्थागत पत्रकारसँग समेत यो विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको विधेयक बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले सोही दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रसारक संस्थाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न नहुने विधेयमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्कमार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसरी प्राप्त निवेदनउपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेजस्ता प्रावधान राखेको छ ।
विधेयकमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकमा प्रसारण हुने कुनै कार्यक्रम डाउनलिंक गरी प्रदेशभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी प्राप्त निवेदनउपर छानबिन गरी नेपाल सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिने बताइएको छ ।
विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले पत्रकार र सरोकार निकायसँग व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘अहिले विधायन समितिमा पाँचवटा विधेयक छन्,’ उनले भने, ‘दुईवटा विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्नेछ, हामी छलफल चलाउँछौं । सञ्चार विधेयकको बढी विरोध भएकाले यसमा पत्रकारको सहमतिले नै अगाडि बढाइनेछ ।’

(काठमाडौं) - सडकछेउमै घर छ । सडक धुलाम्मे वा हिलाम्मे जेसुकै होस्, घरभित्र धूलो–हिलो पसिहाल्छ । ‘हिलो र धूलो जे भए पनि समस्या नखेपेको दिन छैन । घरबाहिर त बस्नै सकिँदैन,’ ललितपुर महानगरपालिका–२७ सुनाकोठीकी सम्झना डंगोलले दुखेसो सुनाइन् । उनका अनुसार गत माघदेखि चैत्रसम्ममा सडक कालोपत्र गरियो तर कालोपत्र ४ महिना पनि टिकेन । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर–सरस्वतीकुण्ड सडकका खाल्डा देखाउँदै डंगोलले भनिन्, ‘सडक पिच भएपछि धूलो र हिलोबाट मुक्ति पाइएला भनेर खुसी थियौं । अहिले त सडक झन् बिग्रियो ।’
सडकमा बाक्लै खाल्डाखुल्डी छन् । वर्षात्का बेला ती सबै पानीले भरिन्छन् । घाम लाग्दा कुइरीमण्डल हुने गरी धूलो उड्छ । सडकमा सवारीसाधनको आवागमन बाक्लै हुन्छ । सडकछेउका घरहरूका भित्ताको रङ धूलोले छोपिएको छ । ग्राहकले देख्ने गरी राख्नुपर्ने पसलका सामान प्लास्टिक वा कपडाले ढाकेर राख्नुपर्ने बाध्यता बिक्रेतालाई छ । धूलो र हिलोबाट जोगिएर पसलसम्म पुग्न ग्राहकलाई पनि सकस छ । सडकको दूरवस्थाका कारण घरबाट बाहिर निस्कनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको सुनाकोठीकी दिलमाया महर्जनले बताइन् । ‘झ्याल खोल्न हुँदैन, धूलो भित्र पसिहाल्छ । छत, बार्दलीमा लुगा सुकाउन पाइँदैन । बिस्कुन पनि सुकाउन पाइएन,’ उनले भनिन् । धूलोकै कारण खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्नेलगायत समस्या बढेको उनले सुनाइन् ।
ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड पुग्ने ९ किलोमिटर लामो सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको थियो । दुई खण्डको ठेक्का पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले लिएको हो । २०७४ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा म्याद सकिसकेको छ । पहिलो खण्ड ढोलाहिटीदेखि सुनाकोठीसम्मको दूरी ३.२ किमि छ । जसमध्ये २.५ किमि खण्ड ललितपुर–२७ मा र बाँकी खण्ड गोदावरी नगरपालिका–१२ मा पर्छ । अहिले धेरै समस्या यही २.५ किमि खण्डमा छ । जसको ठेक्का २०७५ कात्तिक २६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ जेठ २६ मा दिवा–शैलुङ जेभीले लिएको हो । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो ।
२ं.५ किमिको खण्डमा २०७७ माघ पहिलो साता मात्रै सडक कालोपत्र सुरु भएको थियो । पूरा काम हुन नपाउँदै २०७८ जेठ दोसो साताबाट कालोपत्र भत्कियो । ३ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि ८० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । पहिलो पटकको म्याद २०७५ कात्तिक २६ मा सकिएको थियो । दोस्रो पटक २०७६ असार २५ र तेस्रो पटक थप गरेको म्याद २०७७ पुस २९ मा सकिएको हो । तीनै पटकको म्याद सडक विभागले नै थपिदिएको थियो । सरकारले कोरोना महामारीको असर भन्दै सबै पुराना आयोजनामा ६ महिना स्वतः म्याद थपेको थियो । सडकको उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने भनिएको थियो ।
कालोपत्र भत्किएपछि अहिले पुनः बनाउन थालिएको छ । जसको जिम्मा पनि शैलुङले नै पाएको छ । ललितपुर महानगरपालिका २७ का अध्यक्ष बाबुराज महर्जनले ५ वर्षसम्म २.५ किमि सडक कालोपत्र नहुनु ज्यादै दुःखलाग्दो भएको टिप्पणी गरे । ‘यसैबाट हाम्रो काम गर्ने तरिका र विकासको स्तर थाहा हुन्छ,’ उनले भने । वडाध्यक्ष निर्वाचित भएर आएदेखि नै स्थानीयले आफूसँग सडकबारे निरन्तर गुनासो गरिरहेको उनले सुनाए । ‘ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । अधिकार हुन्थ्यो र निर्माण व्यवसायीका फाइलमा सही चल्थ्यो भने सडक नबनाएर हामीलाई दुःख दिएजत्तिकै दुःख तिनीहरूलाई दिने थिएँ,’ महर्जनले भने ।
सडक समयमै नबनेपछि स्थानीयले विरोधस्वरूप बाजा बजाएर रोपाइँ पनि गरे । धेरै पटक सडक बन्द गराए । गत माघमा गरिएको कालोपत्र वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएर बढी सवारीसाधन गुड्न थालेपछि भत्कन थालेको थियो । ‘निषेधाज्ञा नभएको भए त दुई महिना पनि कालोपत्र टिक्ने रहेनछ,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘यता जनप्रतिनिधिले पैसा खाएर बाटो बिगारे भन्नेसम्मको आरोप खेप्नुपरेको छ ।’
यो सडकको ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले लगाएको हो । तर उसले सडकबारे कुनै सोधीखोजी वा अध्ययन गरेको छैन । आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोककुमार राय यादव उक्त सडक बनाएर हस्तान्तरण भइनसकेको बताउँछन् । ‘यसबारे सोधीखोजी भएको छ, बिग्रिएको सडक शैलुङले आफ्नै खर्चमा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धताअनुसार पहिला गरेको पिच भत्काएर काम सुरु गरिसकेको छ ।’ यसअघि कालोपत्र गर्दा स्थानीयले रोलर चलाउन नदिएको उनले दाबी गरे । खानेपानी संस्थानसँग समन्वय नहुँदा पुरानो पाइपलाइन फुटेर पनि कालोपत्र सडकमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘माकुराको जालोजस्तै खानेपानीका पाइप छन्, ती सबै पुराना हुन्,’ उनले भने, ‘पिच गर्दा पाइप फुटेर लिकेज भयो र त्यसपछि लगातार पानी परेर पिच बिग्रियो ।’ यो वर्ष कुनै समस्या आइनपरे तीनवटै प्याकेजको काम सकिने उनले बताए ।
वडाध्यक्ष महर्जन भने यो मान्न तयार छैनन् । ‘खाल्डा धेरै भएकाले दुईपांग्रे सवारी दुर्घटनामा पर्न थालेपछि वडा कार्यालयअघिको पिच हामीले नै महिना दिनअघि खनेर सम्यायौं,’ महर्जनले भने, ‘सुरुमा पिच गर्दा पानी परेको थिएन । पिच गरेको छोटो समयमै उप्किँदा कसरी यस्तो भयो भनेर इन्जिनियरले कारण पत्ता लगाउनु पर्दैन ?’ उनका अनुसार लामो छलफलपश्चात् निर्माण व्यवसायीले बाँकी रहेको सबै कालोपत्र खनेर दसैंअघि फेरि कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘वडाको पहलपछि भदौ २५ बाट मात्र निर्माण व्यवसायी काम गर्न तयार भएका हुन् । तर काम अघि बढेको छैन,’ महर्जनले भने । यसअघि ठेक्का हुनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीले सडकमा पर्ने घर भत्काउन नपाएर काम अघि नबढेको भन्दै टार्ने गरेका थिए । ‘यो सडक हाम्रो निकायअन्तर्गतको होइन तर जनताले दुःख पाएपछि जाने कहाँ ? कसलाई भन्ने ? भनेको कुरा कसले सुन्छ ? उनीहरू आउने भनेको वडामै हो । म जनप्रतिनिधि मात्र होइन, वडावासी पनि हो । अब पनि ढाँटछलको काम गरे ठेकदारलाई वडावासीले छाड्ने छैनन्,’ महर्जनले चेतावनी दिए ।
यो सडक २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैंयामा ठेक्का लगाइएकामा ठेकेदारले ६ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी भने अहिले पानी परेर काम थाल्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘घाम लाग्नासाथ काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीयले रोलर चलाउन नदिँदा समस्या दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जे निर्देशन दिन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्ने उनले बताए । ‘छिटो काम सक्न हामी लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।
जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।
नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नजिता प्रकाशित हुनै लाग्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नो पद संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले तीन सय ९२ सिट घट्न नहुने माग गर्दै रिट दिएका छन् । समायोजनमा परेकाहरूले धमाधम रिट दिएर संघमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीको सबै विषय एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले ३४ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्काएपछि रिट दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको ३० वटाभन्दा बढी निवेदनको आदेश भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अदालतको सुरुको आदेशलाई नजिर मानेर रिट दिने क्रम बढेको हो । प्रशासन मात्र होइन इन्जिनियरिङ, लेखालगायतका समूहका कर्मचारीले रिट दिन थालेपछि अदालतले सबै निवेदनको विषय एकै पटक छलफल गरेर निर्णय दिने आदेश साताअघि गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघमा आउन अदालत जाने क्रम बढेपछि काम गर्नै समस्या भएको छ । ‘सबैलाई संघमा पदस्थापन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह खाली हुने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यहीँ जान नचाहने समस्या बढ्दो छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला समस्या थपिएको छ । समायोजनका बेला भएका सनातिना त्रुटि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।

(हेटौंडा) - मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो विवाह गरे–गराइए सजाय हुने र विवाह पनि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशका विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बालविवाह गर्नेको संख्या र अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ ।
पछिल्लो ४ महिनामा राक्सिराङ गाउँपालिका–६ सिलिङेस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयका ८–१० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने १३–१६ वर्ष उमेर समूहका ३ छात्राको विवाह भएको छ । ८ कक्षामा पढ्दै गरेकी लक्ष्मी चेपाङले गाउँकै १७ वर्षीय चेपाङ युवकसँग भागेर विवाह गरिन् । प्रधानाध्यापक ताराप्रसाद दुवाडीले भने, ‘लक्ष्मीका बाबुले फोन गरेर छोरीले विवाह गरेको जानकारी दिएका थिए ।’ उनी मात्र होइन कक्षा १० मा अध्ययनरत १७ वर्षीया पूजा चेपाङले पनि विवाह गरेकी छन् । ‘मलाई जानकारीमा आएसम्म वैशाखदेखि भदौसम्म ३ छात्राले विवाह गरेका छन्,’ दुवाडीले भने ।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरताका उक्त विद्यालयका ५ जना छात्राले बालविवाह गरेका थिए । निषेधाज्ञाका कारण यो वर्ष वैशाखको दोसो सातादेखि भदौ अन्तिम सातासम्म विद्यालय बन्द थिए । राक्सिराङकै धिराङ र दामराङस्थित विद्यालयका पनि २ छात्राको यही अवधिमै विवाह भएको छ । उनीहरूको उमेर १२ र १६ वर्ष रहेको राक्सिराङ–७ का अध्यक्ष कुलबहादुर चेपाङले बताए । उनीहरू ५ र ६ कक्षामा पढ्थे । राक्सिराङ–९ अठारेस्थित कालिका माविमा पढ्ने २ छात्राको पनि विवाह भएको छ । ‘योभन्दा धेरैले विवाह गरेको हुन सक्छ तर अहिले जानकारीमा आएका यति मात्र हुन्,’ शिक्षक दीपेन्द्र झाले बताए ।
कैलाश गाउँपालिका–३ कटुञ्जेस्थित भवानी माविमा कक्षा ६ कक्षामा पढ्ने १५ वर्षीया रामकुमारी चेपाङ र कक्षा ७ मा पढ्ने १६ वर्षीय मञ्जु वाइबाले गाउँकै किशोरसँग विवाह गरे । उनीहरूबाहेक पनि बालविवाह गर्ने ३ छात्रा रहेको प्रधानाध्यापक बालकुमार मल्लले बताए । दुर्गम क्षेत्रमा अशिक्षा, गरिबी र मोबाइलका कारण पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘चेपाङ समुदायमा सानै उमेरमा बिहे गर्ने चलनजस्तै छ । पछिल्लो समय मोबाइलबाट सम्पर्क स्थापित गर्न सहज हुनु र पढाइ पनि बन्द हुँदा बालविवाह गर्न हुँदैन भन्नेबारे जानेका किशोरकिशोरीले पनि यस्तो कदम चालेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयका हकमा परिवारको दबाब पनि कारण हुन सक्छ ।’ २० वर्ष नपुगीकन विवाह गर्नु हुँदैन, गरे–गराए सजाय हुन्छ भन्नेबारे चेपाङ र तामाङ समुदायमा जानकारी नै नरहेको उनको भनाइ छ ।
राक्सिराङ अध्यक्ष राजकुमार मल्ल जिल्लामा गत वैशाखदेखि भदौसम्म सयभन्दा बढी बालिकाको विवाह भएको दाबी गर्छन् । ‘मेरै गाउँपालिकामा ३० जनाभन्दा बढीको बालविवाह भएको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा पर्ने साबिकका काँकडा, भार्ता, सरिखेत, कालिकाटार, खैराङ, डाँडाखर्कलगायत क्षेत्रमा बालविवाह प्रथा कायमै छ । ‘अभिभावकलाई सम्झाउँदा पनि लुकीलुकी विवाह गराउँछन्,’ मल्लले भने, ‘अशिक्षाका कारणले चेपाङ समुदायमा बालविवाह प्रथा रहेको हो ।’
‘छोराको चाँडै विवाह गर्‍यो भने बुहारीको काम खान पाइने र छोरालाई मजदुरी गराउन अन्यत्र पठाउन पाउने भएकाले चाँडै विवाह गर्ने गरेको हो,’ कैलाश–४ का ५५ वर्षीय सन्तराम चेपाङले भने, ‘घर नजिकको केटा उम्केला भनेर छोरीको चाँडै बिहे गर्ने चलन पनि छ ।’ सानै उमेरमा विवाह गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा आर्जनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले बालविवाहलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने योजना बनाएका छन् तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ‘बालविवाहलाई गाउँपालिकामा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ कैलाशका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन तर प्रयत्न भने भइरहेको छ ।’ बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियान चलाए पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउँछन् स्थानीय अगुवा नरेन्द्र रिजाल । ‘सूचना प्रविधिको विकासले हामीलाई ज्ञानगुनका कुरा सिक्न सजिलो पार्नुपर्ने हो तर दुरुपयोगले बालविवाहलाई प्रश्रय दिइरहेको छ,’ रिजालले भने, ‘अब नियन्त्रण सोचेको जस्तो सजिलो छैन ।’

भीमफेदीमा मात्रै ३८ प्रतिशतको बालविवाह
भीमफेदी गाउँपालिकामा गत आवमा भएका विवाहमध्ये ३८ प्रतिशतको २० वर्ष उमेरै नपुगी विवाह भएको पाइएको छ । वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनबाट उक्त आँकडा निस्केको हो । एक वर्षमा २ सय ३७ जनाको विवाह भएकोमा ५८ जनाको बालविवाह भएको पाइएको मन्त्रालयका अधिकृत बद्री वाग्लेले बताए । ‘बालविवाह गर्नेहरूमध्ये १३ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा धेरै चेपाङ समुदायका बालबालिकाको विवाह भएको छ भने संख्यात्मक हिसाबले तामाङ समुदायकाको धेरै छ ।’ अध्ययनअनुसार बालविवाह गर्नेमध्ये पनि ७५ प्रतिशतले भागी विवाह गरेका छन् । बालविवाह गरेपछि शतप्रतिशतले पढ्न छोडेका छन् ।

प्रदेशमा नुवाकोट अघि
सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर वाग्मती सरकारले प्रदेशबाट २०७८ भित्रै बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । तर मन्त्रालयकै अध्ययनले पनि त्यस्तो संकेत दिँदैन । बरु बालविवाहको प्रवृत्ति नै बदलिएको औंल्याएको छ । अहिले मोबाइलका कारण धेरै बालबालिकाहरूले भागी विवाह गर्न थालेका छन् । सानै उमेरमा विवाह गर्दा आमा र उसबाट जन्मने शिशु थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । धेरैको विवाह सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने गरेको समेत पाइएको छ ।
प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बालविवाह नुवाकोटमा हुने गरेको छ । जिल्लामा भएका कुल विवाहमध्ये ६२.५८ प्रतिशत बालविवाह भएको देखिन्छ । धादिङमा ६२.९ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६०.९२ प्रतिशत र मकवानपुरमा ५९.७ प्रतिशत बालविवाह भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम बालविवाह काठमाडौंमा ३९.११ प्रतिशत मात्रै छ । अध्ययनले आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा बालविवाह बढी हुने गरेको देखाएको छ । विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि केटीको न्यूनतम उमेर ५ वर्ष तोकिएको थियो । विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा केटीको १८ र केटाको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ ले दुवैको उमेर २० वर्ष नपुगी बिहेबारी गर्न रोक लगाएको छ । यसैगरी, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ भने यस्ता विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्थासमेत छ ।

काभ्रे (कास)– स्क्रब टाइफसका कारण काभ्रेमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । बालबालिका बढी प्रभावित छन् । पछिल्लो दुई सातामा ५ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो डेढ महिनामा धुलिखेल अस्पतालमा पहिचान भएका २२ मध्ये ८ बालबालिका र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको बालरोग विशेष डा. सिर्जना डंगोलले जानकारी दिइन् । यो संक्रमित संख्याको ३६.३६ प्रतिशत हो । ‘समयमा नै पहिचान भए सामान्य औषधि र उपचारले निको हुने स्क्रब टाइफसकै कारण दुई सातामा ५ जनाको मृत्यु हुनु दुःखद कुरा हो,’ डा. डंगोलले भनिन्, ‘ढिला गरी अस्पताल आएका कारण यही साता २ बालबालिकाको मृत्यु भयो ।’
धुलिखेल अस्पतालका मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट सुरेन्द्रकुमार मधुपका अनुसार साउन १५ यता परीक्षण गरिएका १ सय ५० जनामध्ये ३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । १६ वर्षमुनिका ६ बालक र ६ बालिका र सोभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका ३ पुरुष र १९ महिलामा संक्रमण पाइएको छ । अघिल्लो वर्षको बर्खायामका ५ महिनामा ४१ जनामा संक्रमण पाइएकामा यो वर्ष डेढ महिनामै ३४ जनामा संक्रमण देखिएको उनले बताए ।
धुलिखेल अस्पतालका डा. प्रकाश सापकोटाका अनुसार खेत, झाडीलगायतमा पाइने किर्ना मुसालगायतका माध्यमबाट मानिसलाई टोक्छ । यसले टोकेको ठाउँमा कालो दाग र वरिपरि रातो हुन्छ । उनका अनुसार टोकेको १–३ सातासम्ममा लक्षण देखिन थाल्छ । उच्च ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, टोकेको स्थानमा कालो दाग र रातो रङको बिमिरा आउने हुन्छ । वर्षा, बाढी, पहिरो, भूकम्प गएको समयमा अव्यवस्थित बसोबास हुँदा यसको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । झाडी आसपास ओसिलो स्थानमा खेल्ने बालबालिकामा पनि यसको जोखिम बढी हुने बालरोग विशेषज्ञ डा. अनिश जोशीले बताए । धुलिखेल अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख डा. सानुकृष्ण श्रेष्ठले कोभिडजस्तै लाग्ने ज्वरोका बिरामीमा स्क्रब टाइफस देखिन थालेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर टेलिभिजनमा आगामी कात्तिक ११ देखि डान्स रियालिटी सो ‘डान्स च्याम्पियन’ प्रसारण हुने भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजन र की एडभरटाइजिङले बिहीबार सम्झौता गर्दै कार्यक्रम प्रत्येक साताको बिहीबार र शुक्रबार बेलुकी ९ बजे प्रसारण हुने घोषणा गरेका हुन् । इन्टरनेसनल डान्स एकेडेमी एन्ड फिल्मस् प्रालिले उत्पादन गर्ने डान्स च्याम्पियनका निर्णायकमा नायिका निरुता सिंह, कोरियोग्राफर जगत रावल र डान्सर आस्मा विश्वकर्मा छन् । प्रस्तोता उमेश राई (फुलन्देकी आमा) हुन् । ३२ भागको कार्यक्रमका विजेताले २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । कार्यक्रमले नेपाली नृत्य र कलाकारितालाई उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

सिन्धुली (कास)– सुनकोसी–५ रिठ्ठेभीरस्थित बीपी राजमार्गमा बिहीबार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । बर्दिवासबाट काठमाडौं जाँदै गरेको प्रदेश २–०३–०१४ प ३४८९ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी सर्लाही संग्रामपुरका २६ वर्षीय अजमत अन्सारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । रिठ्ठेभीरको तेस्रो घुम्तीबाट मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो । चालक उछिट्टिएर करिब १० मिटर तल खसेको सिन्धुली प्रहरीका डीएसपी मनोज लामाले बताए ।

सिन्धुली (कास)– मागेर गुजारा गर्दै आएका कमलामाई नगरपालिका–२ का ८३ वर्षीय लालबहादुर लामाको हत्या आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । लोकतान्त्रिक चोकनजिक प्रतीक्षालयमा लामा बुधबार मृत फेला परेका थिए । मृतकका भाइ रामबहादुर लामाको जाहेरीका आधारमा कर्तव्य गरी मारेको आरोपमा भारतको उत्तरप्रदेश घर भएका मागेरै हिँड्ने ३५ वर्षीय अशोककुमार जैसवाल र कृष्णलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको सिन्धुली प्रहरीका डीएसपी मनोजकुमार लामाले जानकारी दिए ।

हेटौंडा (कास)– दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका मकवानपुरका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला अनुगमन एवं व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा दर्ताबिनै सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सोमबार बसेको समितिको बैठकले अनुगमन उपसिमितिको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘बैठकले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू बिना दर्ता सञ्चालन भएको, राजस्व नबुझाएको र सम्बन्धित स्थानमा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन तथा छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ जिसस संयोजक रघुनाथ खुलालले भने । जिल्लामा दर्ता नभएका बालुवा उद्योग नै ६ दर्जनभन्दा बढी छन् । दर्ता भएकामा ७० बालुवा उद्योग र ३७ क्रसर उद्योग छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबारदेखि घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु गरेको छ, जसलाई सरकार र समाजका सबै तह र तप्काले सफल तुल्याउन जरुरी छ । पूर्वनिर्धारित तालिका कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएपछि पहिलो चरण असोज १८ भित्र र दोस्रो चरण कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ भित्र सम्पन्न हुने गरी नयाँ तालिका बनाइएको हो । यसपालि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ, नयाँ संविधान र संघीयता लागू भइसकेपछि हुन गइरहेको जनगणनाले संविधानप्रदत्त मैलिक हक–अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ ।
जनगणनाजस्तो जटिल प्रक्रिया सरकार र समाजका सबै तह र तप्का अनि नागरिकको समान सहभागिताबिना सफल हुन्न । त्यसैले यसका विधि, प्रक्रिया र फाइदाबारे व्यापक प्रचार–प्रसार गरिनुपर्छ ताकि कुनै व्यक्ति तथा समुदाय
यस प्रक्रियामा नछुटून् । जनगणनाबाट संकलित तथ्यांकको बहुआयामिक
महत्त्व छ । यसले देशवासीको यथार्थ मुहार त बताउँछ नै, राज्यका तीनै तहमा नीति–नियम र योजना निर्माणका लागि पनि दिशानिर्देश गर्नेछ । त्यही
भएर यसलाई सफल बनाउन सरकार र नागरिक दुवै जुट्नुपर्छ । आफ्नो सरोकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको नीतिसँग जोड्ने यो अवसरको लाभ हरेक नागरिकले उठाउने वातावरण बनाउन सम्बद्ध निकायहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले परिवर्तित प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै ७ प्रदेश र ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ, ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापनाका क्रममा छन् । यी कार्यालयहरूले जनगणनाका प्रश्नावली र संकलन गरिएका तथ्यांकहरूको सुरक्षा, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्छन् । पूर्वतयारी, तथ्यांक संकलन, तथ्यांक प्रमाणीकरण, विश्लेषण र प्रचारप्रसार जनगणनाका मुख्य चरण हुन् । विभागले नमुना जनगणना गरेर प्रश्नावली परिमार्जन र पूर्वतयारीका अन्य कामहरू लगभग सकेको जनाएको छ । त्यसैले तथ्यांक संकलनको यस सुरुआती चरणमा जनगणनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गणक–सुपरिवेक्षकसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।
विश्वसनीय तथ्यांकका निम्ति गणक–सुपरिवेक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सुपरिवेक्षकहरू दक्ष छानिएर मात्रै पुग्दैन, तथ्यांक संकलनका क्रममा उनीहरूले आफ्नो सीप र जाँगर प्रस्तुत गर्नु पनि पर्छ । अघिल्लो जनगणनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गणक तथा सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाइने गरिन्थ्यो, यसपालि भने स्थानीय भाषा–संस्कृतिको ज्ञान भएका सम्बन्धित स्थानीय तहका १२ कक्षा उत्तीर्ण युवाहरू अनलाइन आवेदनका आधारमा छनोट भइरहेका छन् । आफ्नै गाउँठाउँका, भाषा–संस्कृति बुझेका गणकसामु उत्तरदाताले सहज महसुस गर्न सक्छन्, सजिलै खुल्न सक्छन् । गणकहरू स्थानीय नभएकै कारण अघिल्ला जनगणनाहरूमा जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अल्पसंख्यक समुदायका तथ्यांक छुटे भन्ने गुनासोलाई यसपालि सम्बोधन गर्न खोजिनु सकारात्मक छ ।
यसपालि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक लिन जनगणनाको घरमूलीको सूचीमा महिला, पुरुष र अन्य लिंग समावेश गरिएको छ, जुन अर्को सकारात्मक सुरुआत हो । यसबाट सम्बन्धित समुदायका लागि आवश्यक नीति–कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्नेछ । यस्तो तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो भने छैन, आफ्नो अति व्यक्तिगत विषयमा जोकोही सजिलै खुल्दैनन्, अझ यस्ता प्रश्नको संवेदनशीलता गणकहरूले बुझेनन् भने वास्तविक तथ्यांक–जानकारी नै आउँदैन । त्यसैले सबै गणक–सुपरिवेक्षकहरूलाई तथ्यांक संकलन गर्नुअघि नै यस्ता प्रश्नहरूबारे उचित प्रशिक्षण दिइनुपर्छ ।
जातजाति र भाषाबारे पनि वास्तविक तथ्यांक संकलनका निम्ति गणकहरू त्यति नै सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ । २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजाति थिए भने ९२ भाषा, २०६८ मा आइपुग्दा बढेर १२५ जातजाति र १२३ भाषा भए । हाम्रो देशमा जति पनि जातजाति र भाषाभाषी छन्, तिनको यथार्थ चित्र जनगणनामा आउनुपर्छ । यस्तै अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो— गणक–सुपरिवेक्षकको कार्यभार । विभागका अनुसार ३९ हजार गणक तथा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकले अनुमानित ८० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना १५ दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
प्रत्येक घरमा विस्तृत प्रश्नावली सोधिने भनिएको छ, जसमा ५४ वटा प्रश्न छन् । काम र समयको अनुपातमा गणक–सुपरिवेक्षकको संख्या नपुग्न सक्छ । हतार–हतार तथ्यांक संकलन गर्दा प्रश्नहरू छुट्न सक्छन् । त्यसो भएमा संकलित तथ्यांकले देखाउने चित्र अपुरो हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले गणकहरूको सुविधा पक्षमा उदार भएर पनि सही तथ्यांक ल्याउन जोड दिइनुपर्छ । नागरिकहरूले पनि प्रश्नावली लामो भएकामा झन्झट नमान्दै यथार्थ बताउनुपर्छ, गणक–सुपरिवेक्षकले मात्र नभएर स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक संघ–संगठनहरूले यसको महत्त्व दर्साउनुपर्छ । सबैको ठोस प्रयास भएमा मात्रै कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने सुनिश्चित हुन्छ, र जनगणनाबाट मुलुकको सही मुहार बाहिर आउनेछ ।

केशव दाहालको ‘वैकल्पिक पार्टीको तिर्सना’ लेख नेपाली राजनीतिको चरित्रसँग सम्बन्धित छ । लेखकले आदर्श राजनीतिको परिचय दिँदै यो विषयलाई कुनै कालखण्डको विशिष्ट सपना
मानेका छन् । हुन पनि बीसौं शताब्दीमा समृद्धिको उचाइमा पुग्ने देशहरूले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वावलम्बन, उदारवाद, समाजवादको लक्ष्य लिएर अघि बढेका हुन् । राजनीतिक छलकपट, स्वार्थबाट टाढा रहेर अघि बढेका मुलुकहरूले चमत्कार देखाइरहेकै छन्, एक्काइसौं शताब्दीमा यसको तीव्रता अरू बढेको छ । एक वा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मुलुकको विकासमा एक ढिक्का भई अघि
बढेका कारण अधिकांश देश सफल भएका हुन् । लेखकले राजनीतिक पार्टी निर्माणलाई युगीन
प्रयत्न मान्दै लहडमा खोलिएका दलहरू सानोतिनो आँधीले पनि डगमगाउने, अदूरदर्शी नेताका कारण क्षतविक्षत हुने सन्दर्भ दिएका छन्, जुन नेपालको स्वार्थी राजनीतिसँग हुबहु मिल्ने देखिन्छ । राजनीतिमा खारिएका, विश्वको यथार्थ बुझेका, राष्ट्रिय
स्वार्थलाई सर्वस्व ठान्नेहरूबाट स्थापित वैकल्पिक राजनीतिक दलले देशको समृद्धिमा नयाँ आयाम
थपिने भए पनि भएको दललाई टुक्र्याएर ताण्डव मच्चाउन खोज्नेहरूबाट मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ । ठूला मानिएका दलहरूभित्र चिरैचिरा मात्र देखिन थालेका छन् ।
नेकपा फुटेर तीन टुक्रा बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस बाहिरबाट हेर्दा एउटै देखिए पनि
त्यहाँभित्रका गुट, उपगुटका कारण चिरैचिरा परिसकेको छ । जसपाको विभाजन र सो दलका नेताहरूको आ–आफ्नै अभिव्यक्ति बेमेलका
कारण राष्ट्रिय राजनीति कुण्ठित बनेको अवस्था छ । राप्रपाका तीन मुखले जग हँसाइरहँदा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका तीन टाउकेहरू साम्यवादी सिद्धान्त, मर्मविपरीत आ–आफ्नै स्वार्थमा कुर्लिरहेका छन् । अहिले सरकार किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा पुग्दासमेत माधव नेपाल र उपेन्द्र
यादव समूहबीच ‘मालदार’ मन्त्रालयहरूको
विषयमा भएको छिनाझपटीलाई दल विभाजनले ल्याएको स्वार्थ, छलकपटको प्रतिविम्ब मान्न सकिन्छ । ‘एक्लै हिँड्दा तानातान, सँगै हिँड्दा समाधान’ को मर्म नबुझ्ने नेताहरूबाट कहिल्यै मुलुकको भलो हुन सक्दैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

यसपालिदेखि बढेको वृद्धभत्ताबाट राम्ररी दसैं मनाउँला भनी बसेका वृद्धवृद्धाको सपना सत्ता–प्रतिपक्षको द्वन्द्वले तुषारापात भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेकाले बजेट पास नहुँदा वृद्धवृद्धालगायत सम्पूर्णको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब र विकास निमार्णका काम रोकिने अवस्था आएको हो । सरकारले चाहेको भए, बहुमतको बलमा बजेट पास गर्न नसक्ने अवस्था थिएन । तथापि प्रतिपक्षले बेल घेरेको अवस्थामा जबरजस्ती पास गर्नु उचित नहुँदा देउवा सरकारले तत्काललाई यो रणनीति अपनाएन । तर पनि सधैं यही अवस्था राख्ने कुरा आउँदैन । वृद्धवृद्धालगायतको सामाजिक भत्ता, कर्मचारीहरूको तलब र विकास–निमार्णलाई गति दिन पनि सरकारले बहुमतबाट तत्कालै बजेट पास गर्नुपर्छ । अन्यथा पूरै देश ठप्प हुनेछ, त्यो हुनु भनेको वर्तमान सरकार असफल हुनु हो । सरकारले यही साउन १ देखि लागू हुने गरी वृद्धभत्ता चार हजार पुर्‍याएको थियो । प्रत्येक ३–३ महिनामा त्यो भत्ता बैंकमार्फत दिने गर्थ्यो । यसपालि नेपालभरिका वृद्धावृद्धाले दसैंअगावै एकमुष्ट १२–१२ हजार पाउने सपना सँगालेका थिए । तर, प्रतिपक्षको अवरोधले दसैंको मुखमै आएर उनीहरूको भत्ता रोकिन पुगेको छ ।
नागरिकको हितका लागि असोज ४ गते संसद्बाट
बजेट पास गर्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । एमालेले समर्थन गर्नु पर्दैन केवल संसद् अवरुद्ध नगरे पुग्छ । अब पनि अवरुद्ध गरेमा सरकार जबरजस्ती पास गर्न बाध्य हुन्छ, किनकि कुनै एक पार्टीको वा एक नेताको रिसको कारण पूरै देश र संसद् बन्धक बन्न सक्दैन । बजेट पास नहुँदा विकास खर्च रोकिन्छ । त्यसको असर बैंक र वित्तीय संस्था अनि बजारमा पर्छ नै । खर्च भएर बजारमा आउनुपर्ने पैसा सरकारको ढुकुटीमै थन्किँदा बजार चलायमान नहुने अवस्था सृजित हुन्छ । पैसाको अभावमा बजार चलायमान नहुँदा लाखौं श्रमिक वर्ग ठूलो मारमा पर्छन्, यो सबको जिम्मा कसले लिने ? आफ्नो पार्टीलाई एक राख्न नसक्ने अनि त्यसको रिस संसद्मा आएर पोख्ने काम उचित होइन । कानुनी लडाइँ संसद्मा होइन अदालतमा लडिनुपर्छ । संसद् कुस्ती खेल्ने होइन छलफल गरी देशलाई निकास दिने स्थान हो । यो कुरालाई एमालेले आत्मसात् गर्न सके मात्र ऊ जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहेको मान्न सकिन्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टीले यस्तो हर्कत गर्दैन, गर्न मिल्दैन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी

बिगारिएका कामको ‘दोष जति अरूको टाउकोमा थुपारिदिने, जस जति आफू लिने’ प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा निकै मौलाउँदै छ । देश–जनताको भलो हुने गरी काम–कारबाही गर्न जनताले चुनेर संसद्मा पठाइएकाहरू इमानदार नहुँदा निराशा छाएको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो— बजेट होलिडे । योजस्तो लाजमर्दो विषय अरू के होला र ? राज्य सञ्चालनका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली सुरु भएको ७० वर्ष भएछ, तर अहिलेसम्म बजेट चलाउन नपाउने अवस्था आएको थिएन । कानुनबमोजिम नागरिकले
आफ्नो पसिनाको कमाइले इमानदारीपुर्वक कर तिरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिन्छन् । तर, नेताहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले देशलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ । अहिले शीर्ष नेताहरूको अहंकारका कारण संसद् चल्न सकेको छैन । गत जेठमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत लागू गरेको थियो । अहिले ओली प्रतिपक्षमा पुगेका छन्, भने प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् । योबीच सरकार परिवर्तनका लागि अनेक अमर्यादित गतिविधि भए । ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रहितमा छैन भन्दै अहिलेको सरकारले त्यसका केही नीतिलाई भने परिमार्जन गरेको छ भने केहीलाई खारेज नै गरेको छ । संशोधित बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पहिलेको सत्तापक्ष, अहिलेको प्रतिपक्षले कुनै हालतमा पनि संसद्बाट
पारित हुन नदिने अडान लिएको छ । अहिले सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच संवादसमेत भएको छैन । यस्तोमा संसद् सुचारु हुन निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ, अनि बजेट पनि कहिले पारित हुने हो ठेगान छैन । यस्तै हुने भने, देश नै केही दिनमा ठप्प हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा बजेटमाथि पनि यस्तो लाजमर्दो राजनीति हुनु भनेको निकै गम्भीर विषय हो । के हामी यस्तै तालले असफल राष्ट्र त बन्दैनौं ? बजेट होलिडेको दोषी को हो, सत्तापक्ष कि विपक्ष यसको जवाफ जनतालाई चाहियो ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरीचोक, काठमाडौं

चर्चित समाजवादी चिन्तक मारिया माई ‘नयाँ दृष्टिकोणको खोजीमा’ शीर्षक आफ्नो पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘संसारका महिला मुक्तिसम्बन्धी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका महिलाहरूलाई आफ्नै सहकर्मीहरूबाट पीडित भइरहेका रहेछौं भन्ने हेक्का त्यति बेला भयो, जब जातिवाद, उपनिवेशवाद, लैंगिक विभेद र सीमान्तीकृत समुदायमाथिको हेलाहोचोविरुद्ध सँगै आन्दोलन गरिरहेका पुरुष सहकर्मीहरूले आफूहरूलाई सहायकका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको पाए ।’ उनले थप अनुसन्धानबाट के पनि थाहा पाइन् भने, यो कटु यथार्थ पार्टी राजनीति र सत्ता राजनीतिमा मात्र नभएर विद्यार्थी आन्दोलन, युवाहरूको क्षेत्र, मजदुर फाँट र प्राज्ञिक क्षेत्रको राजनीतिक संगठन प्रक्रियामा पनि उस्तै रहेछ । राजनीतिक काममा हिँड्दा वा फाँटको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा पुरुष सहकर्मीले आफूलाई बढी क्रान्तिकारी, सक्षम, रणनीति र कार्यदिशा निर्णयकर्ता ठान्ने अनि महिला सहकर्मीहरूलाई संगठन निर्माणमा अलि कम तर बढीजसो पुरुष सहकर्मीले गरेको निर्णय टाइप गर्ने, चिया–कफीको संयोजन गर्ने र आवश्यक परेका बेला सेल्टरको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काममा मात्र लगाउने गरेको पाइएको भनी उनले थुप्रै अनुसन्धानमूलक प्रकाशनहरूमा उल्लेख गरेकी छन् ।
यो तीतो तथ्य उनले र उनका समकालीन विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी महिला चिन्तकहरूले पनि जोडदार रूपमा नलेखेका अनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नउठाएका होइनन् । त्यसको सुनुवाइ कति भयो अनि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरू कति सचेत भए र सुध्रिए भन्ने पक्ष समाज र त्यसले निर्देश गरेको चेतनासहितको प्रतिबद्धतामा भर पर्ने होला । तर हाम्रो घरेलु परिवेशलाई पनि केन्द्रमा राखेर सुनुवाइको आयामलाई केलाउने हो भने गौरव गर्ने ठाउँ साँघुरो छ । उसो त आफैंले पनि स्कुलदेखि महिला समानता, राजनीतिमा समान सहभागिता, महिला मुक्ति आदि नाराबारे सुन्दै–पढ्दै आइयोÙ पछि विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भई नेतृत्व गर्दा तिनै नाराहरू व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन पार्टी रणनीति र कार्यक्रम पढियो अनि कुनैकुनै बेला तिनलाई लागू गराउन आफ्नो तहबाट प्रयास पनि गरियो । त्यो समय सम्झँदा अहिले पनि गर्व र रोमाञ्चक अनुभूति हुने गर्छ । ती दस्तावेजहरू आज पढ्दा स्वाभाविकै रूपमा मनमा विविध तर्कना आउँछन् ।
एकातिर आफ्नै मुलुकको राजनीतिले तीव्र रूपमा फड्को मार्‍यो र गणतान्त्रिक चरणमा आइपुग्यो, अर्कातिर महिला समानता, समान सहभागिता, लैंगिक हिंसाको अन्त्य भनेर बाहिरी माहोल पनि दुई–तीन दशक निकै तात्योÙ खास गरी चौथो विश्व महिला सम्मेलनवरपर र त्यस बेला भएका निर्णयहरू सदस्यराष्ट्रहरूका घरेलु तहमा लागू गराउने सन्दर्भमा । त्यसो त पहिलो विश्व महिला सम्मेलनकै छेउछाउदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना हुँदा गरिएका महिलासम्बन्धी निर्णयहरू समीक्षा गर्ने, लक्ष्य र रणनीतिहरू अद्यावधिक गर्ने काम अलिक संगठित रूपमा सुरु भएको पाइन्छ । त्यति बेला नेपालमा पनि दरबारिया र इतर पक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले महिला अधिकारका मुद्दा अगाडि बढाउन महिला संघ–संगठन स्थापना गरिसकेका थिए । यद्यपि दरबारिया संगठनहरू तिनैको पितृसत्ताका आदेश बोकेर हिँड्थे भने, इतर पक्ष (जसले अधिकांश समय भूमिगत भएर काम गरे) हरूले अलिक प्रगतिशील प्रकृतिका र समाजका पीँधका मुद्दा उठाउने प्रयास गरे एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महिला मुक्ति र समानताका सवाललाई जोड्दै लगे । यस क्रममा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, पुनःस्थापना, जनयुद्ध र गणतान्त्रिक नेपालसम्मको यात्रामा महिला समानताका मुद्दासँगसँगै हिँडे । यसमा महिला संगठनहरूको भूमिका त नेतृत्वदायी हुने नै भो, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि व्यवस्था फेर्ने अभियानमा महिलाहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई सहयात्रीका रूपमा स्विकार्न कन्जुस्याइँ गरेनन् । यो काम स्वाभाविकै रूपमा हाम्रो घरेलु सामाजिक–सांस्कृतिक जटिलता र लैंगिक उत्पीडनको मलिलो वातावरणलाई चुनौती नै थियो, यद्यपि ती चुनौतीहरू अझै निमिट्यान्न भइसकेका छैनन् । अझ भन्नुपर्दा, केही वर्षदेखि बिथोलिएको राजनीतिक प्रक्रियाले त महिलाका, सीमान्तकृत समुदायलगायतका समाज रूपान्तरणका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सत्ता पाउने र टिकाउने जोडघटाउको पीँधमै पुर्‍याइदिएको छ ।
त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै, संगठन विस्तार र समसामयिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई सीमान्तकृत महिलाहरूका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहका परिवर्तनमुखी अभियान सञ्जालमा जोडेका मूलधारका महिला सघ–संगठनहरूको भूमिका फेरिएको हो या तिनलाई माउ पार्टीहरूले खुम्च्याइदिएका हुन् ? उसो त बीसौं शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौं शताब्दीको सुरुआतदेखि विश्वकै महिला आन्दोलनको आयामलाई विश्लेषण गर्ने मारिया माईसहित उस्तै आलोचनात्मक चेत भएका अन्य लैंगिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई लिने हो भने, भूमण्डलीकरणको द्रुत विस्तारका साथै प्रविधिको विकासले गर्दा सामाजिक–सांस्कृतिक नाममा हुने विभेदका सन्दर्भमा केही हदसम्म संख्यात्मक रूपमा भए पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्यो र त्यसैअनुरूप कतिपय घरेलु ऐन–कानुनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन भयो । र राजनीतिक सहभागितामा केही सहजता आयो । यो अभ्यासमा नेपाल पनि पर्छ जहाँ राजनीतिक परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढ्यो र आरक्षणको प्रतिशतकै रूपमा भए पनि महिलाहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढाइयो । अनि दीपावलीसहित भन्न थालियो— नेपालका महिलाहरूले उल्लेख्य फड्को मारे । संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता विश्वमञ्चमा यसबारे रिपोर्टिङ गर्नमा सरकारी संयन्त्र र गैससबीच प्रतिस्पर्धा नै भयो, अद्यापि हुँदै छ ।
विभिन्न मुलुकका आरक्षण कोटा र संख्यात्मक बढोत्तरीको अभ्यास हेर्दा र प्रभावको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा, संख्यात्मक आरक्षण आफैंमा नराम्रो त होइन तर यो रणनीतिलाई सोलोडोलो रूपमा बुझ्नु र लागू गर्नु त्यति फलदायी देखिएको छैन । घरेलु सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, लैंगिक सवालसँग जोडिएर आउने अन्य राजनीतिक र आर्थिक आयामहरू विश्लेषण नगरी खालि सहभागिताको संख्यात्मक पक्षलाई मात्र एकांगी रूपमा लिन थालियो भने नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको हस्तक्षेप नपुग्न सक्छ । महिलाहरूका टाउका गन्नु तर विचार नलिनु र आफ्नो चाहनाअनुरूप संख्यात्मक सहभागिताको स्वीकृतिमा नीतिगत र व्यावहारिक लाभ लिनु त आखिर राजनीतिक पार्टी र राज्य संरचनामा संस्थागत भएको पितृसत्ताकै विशेषता हो । उदाहरणका लागि, महिला प्रतिनिधित्व अफगानिस्तानमा संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा २७ प्रतिशत र प्रत्येक प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतÙ बंगलादेशमा प्रतिनिधिसभामा २१ प्रतिशत एवं रुवान्डामा संवैधानिक प्रावधान ३० प्रतिशत भए पनि व्यवहारमा संसद्मा करिब ६१ प्रतिशत छ । विकसित भनिएका केही युरोपेली मुलुक र स्विडेन, इजरायललगायतले पनि हाम्रा पार्टीहरूले जस्तै आफ्ना पार्टीहरूमा महिला आरक्षणको कोटा तोकेका छन् । यी मुलुकहरूको संविधान र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका विधान अध्ययन गर्दा र तीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका निष्कर्षहरू हेर्दा, महिला आरक्षणमा गणितीय कोटा तोक्नुको एउटै उद्देश्य लैंगिक हस्तक्षेप गरी पार्टी र राज्य सञ्चालनका निकायहरूलाई सन्तुलित पार्नु हो जसले सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका सवालहरूलाई संस्थागत गर्छ र सबैको पहिचानलाई स्विकारी विभेद क्रमशः घटाउँदै लान्छ । तर यावत् प्रावधानको व्यावहारिक पक्षले राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले नेतृत्व गर्ने प्रक्रियाहरूमा महिलाको स्थिति समान नरहेको पुष्टि गर्छ ।
आखिर असमानता कुन समाजमा कति हदसम्म छ भन्ने त त्यो समाजको चरित्रले निर्देशन गर्ने विषय हो । तर यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष कहीँकतै उत्साहजनकचाहिँ पाइएको छैन । त्यसो त संघर्ष, आन्दोलन र सम्झौताद्वारा तय गरिएका कागजी प्रावधानहरू न स्वतः कार्यान्वयन हुन्छन् न त एउटा निश्चित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुष–हावी पार्टी र राज्यका निकायहरूले इमानदार भएर लागू नै गर्न दिन्छन् । किनकि यी प्रावधानहरू पितृसत्ताको स्वार्थसँग बाझिएका छन् । अनि आफूले हालीमुहाली गरिरहेका शक्तिकेन्द्रहरूमा धावा बोली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने गल्ती त पितृसत्ताको संरक्षक नेतृत्वले किन गर्थ्यो र ! यो सवाललाई संघर्ष, आन्दोलन र सम्झौताद्वारा लिपिबद्ध गर्न नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी महिला संघ–संगठनहरूकै हो । त्यसैले महिला संघ–संगठनहरूको भूमिकाको खोजी गरिएको हो । विडम्बना, संवैधानिक प्रावधानहरू लिपिबद्ध भएपछिका वर्षहरूमा हाम्रा मूलधारका महिला संघ–संगठनहरूको भूमिका त्यति दरिलो पाइएको छैन । यसको कारण त उनीहरूलाई नै थाहा होला, तर पछिल्ला खास गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा देखिएका राजनीतिक परिघटना र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मूलधारका पार्टीहरूमा देखिएको किचलोको प्रभाव तिनका महिला संघ–संगठनहरूमा नराम्ररी परेको छ । यो कुरा मूलधारका केही महिला नेताहरूसँग कुरा गर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । पार्टीहरूको किचलो एउटा भित्री कारण हुन सक्ला तर अलिक फराकिला कारणहरूलाई पनि बिर्सनु हुन्न, चाहे ती सामाजिक होऊन् या राजनीतिक । किनकि साँघुरो सोच, रूढिग्रस्त दृष्टिकोण र मक्किएका सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई आधार बनाई विभिन्न बहानामा सामाजिक परिवेशलाई दोष दिएर पुरुषवादी सोच भएका पार्टीहरूले र राज्यका संरचनाहरूले जहिले पनि महिलालाई कसरी टाढा राख्ने भन्नेमै आफ्ना रणनीतिहरू केन्द्रित गर्छन् ।
बेलायती समाजशास्त्री सिल्भिया वाल्बे आफ्नो अध्ययनमा भन्छिन्, ‘राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक कामलाई, समाजको समग्र हितका लागि गरिने भएर, सार्वजनिक सेवाका रूपमा व्याख्या गर्छन् र महिलाको प्रमुख दायित्व घर सम्हाल्नु हो भन्ने साँघुरो सोच बोकेका नेताहरू तिनलाई घरको जिम्मा लाएर सकेसम्म राजनीतिबाट टाढै राख्न प्रयास गर्छन् ।’ उनी थप्छिन्, ‘यो उद्देश्य प्राप्त गर्न पितृसत्ताको वैचारिक धारमा विश्वास गर्ने पुरुष नेतृत्वले सकेसम्म आफूलाई सहज हुने समय, ठाउँ र प्रक्रियाअनुसार पार्टीको दैनिक कामकारबाही चलाउँछ जसले गर्दा महिलाहरूलाई समान रूपमा सहभागी हुन र आफ्नो धारणा बनाउन सहज हुँदैन । फलस्वरूप प्रक्रिया र त्यसबाट गरिने निर्णयहरू एकांगी हुन्छन् ।’ सामाजिक संरचनासँग जोडिएको उनको यो तर्कसँग मिल्दोजुल्दो राजनीतिक तर्क छ दक्षिण एसियाका चिन्तक अमर्त्य सेनको । उनी भन्छन्, ‘नवउदारवाद संस्थागत हुँदै गर्दा राजनीतिक पार्टी र तिनका समूहगत संघ–संगठनहरूको भूमिका क्रमशः बजारले लिँदै जान्छ, जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिहरू आम जनताका जनजीविकाको सवालबाट टाढा हुँदै जान्छन् ।’ यी तर्कहरूलाई हाम्रो घरेलु परिस्थितिको केन्द्रमा राखेर हेर्दा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका व्यवहार र महिला संघ–संगठनहरूको बढ्दो शिथिलतालाई बुझ्न सहज हुन सक्छ ।
उसो त महिला संघ–संगठनको नेतृत्व लामो समय समाज परिवर्तनका लागि समान, अझ कतिपयको त सहकर्मी पुरुषको भन्दा पनि बढी, योगदान दिएका महिलाहरूकै हातमा छ तर किन उनीहरू सुनिने र देखिने सन्दर्भमा हिजोभन्दा शिथिल भएका हुन् ? के आरक्षणको गणितीय हिसाबकिताबको सैद्धान्तिक दफा नै महिला आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य थियो र त्यो पूरा भइसक्यो ? या, नवउदारवादी बजार–नियन्त्रित गणितीय समानताको वकालत गर्ने बदलिँदो लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवेशमा पनि फेरिन नसकेको पार्टीभित्रको गणतान्त्रिक पितृसत्ताले आफ्नो अनुमतिबेगर सार्वजनिक सवालहरूमा नबोल्नू भनेर उर्दी जारी गरेको छ ? उदाहरणका लागि, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मी महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको भाषा–शैलीलाई लिन सकिएला । यी प्रश्नहरू किन सान्दर्भिक छन् भने, पछिल्लो समय महिला संघ–संगठनहरूले लैंगिक हिंसाका, सीमान्तकृत समुदायका र सामाजिक न्यायसँग साइनो राख्ने महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा एउटा सांकेतिक विरोधपत्र तिनै पितृसत्ताका संरक्षक नेता र विभागीय मन्त्रीहरूसमक्ष चढाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखी आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने गरेका छन् । कि विचार, आदर्श र मूल्यमान्यता मलजल गरी हुर्किएको गर्विलो महिला आन्दोलन अमर्त्य सेनले भनेजस्तै नवउदारवादको रसायनबाट सिञ्चित घरानिया गैसस र सीमान्तकृत वर्गका लागि तय गरिएका समानुपातिक कोटा किन्न सक्ने बजारिया सुकिलामुकिला भनिएका स्वघोषित ‘भद्र’ महिलाहरूलाई जिम्मा दिइएको हो ? होइन भने हजारौं निर्मला, सम्झनाहरूका मुद्दा किन मौसमी पातजस्तै हराउँछन् र समग्र महिला मुक्ति र वर्गीय मुद्दासँग जोडिएका कानुनी पराधीनता, आर्थिक परनिर्भरता र सामाजिक–सांस्कृतिक हेलाहोचोविरुद्धका ती आवाजहरू किन शिथिल हुन्छन् ? राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिका फेरिएको हो भने त्यो फेरिएको भूमिका के हो र व्यवस्था फेरिए पनि व्यावहारिक रूपमा अवस्था नफेरिएका लैंगिक मुद्दाहरूको नेतृत्व कसले गर्ने हो ?

केही वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बर्खाको समय धेरै स्थान डुबानमा पर्नु नियमितजस्तै भएको छ । मौसम परिवर्तनका कारण छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने गरेकाले जर्मनी, फ्रान्सजस्ता विकसित देशका सहरहरू पनि डुबानमा परे यो वर्ष । केही वर्षदेखि निरन्तर काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ बस्ती, सल्लाघारी, राधे राधे, कलंकी खसीबजार, कुलेश्वर, बबरमहल, बल्खु क्षेत्र, शंखमूल पार्क क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । २०३८ सालमा लेले, २०४५ मा शंखमूल, २०४८ मा थापाथली हुँदै २०५० र २०५९ मा सहरी डुबान केवल एकदुई तत्त्वको प्रभावले मात्र नभई बहुकारणको मिश्रणले भएका हुन् । सहरी क्षेत्रमा डुबान निम्तिनुका मूलतः तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन वा विभिन्न कारणले छोटो अवधिमा तीव्र वर्षा हुनु । दोस्रो, अवैज्ञानिक भू–उपयोगका कारण अव्यवस्थित सहरीकरणको प्रभावबाट समग्र जलचक्र र पानीको गति र पथमा हुने परिवर्तनले गर्दा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि जान नपाएर छोटो अवधिमै खोलातिर पुग्नु वा खोलासम्म पुग्न नपाई बस्तीतिरै जमेर बस्नु । तेस्रो, सहरी क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमित हुनु वा कतिपय साना खोल्साहरूको अस्तित्व मासिनु ।

उच्च वर्षा र मौसम परिवर्तन
सिँचाइ मन्त्रालयकै अध्ययनले देखाएको छ— काठमाडौं उपत्यकामा १८०, २०० र २१५ मिलिमिटर प्रतिदिन पानी पर्न सक्ने सम्भावना प्रत्येक वर्ष क्रमशः २, १ र ०.५ प्रतिशत छ । तर के बुझ्नुपर्छ भने, ०.५ प्रतिशत सम्भावनाको वर्षा जुन वर्ष पनि हुन सक्छ, लगालग वा केही वर्षको अन्तरमै पनि पर्न सक्छ । केही वर्षयता काठमाडौंमा १८० मिलिमिटर प्रतिदिन वा त्योभन्दा धेरै पानी परेको छैन तैपनि डुबान हरेक वर्ष भइरहेको छ । यस वर्ष त्रिभुवन विमानस्थलमा चौबीस घण्टामा १२२ मिलिमिटरसम्म पानी पर्‍यो, जुन २०२५ सालयताको तेस्रो उच्च वर्षा हो । उक्त स्थानमा २०५९ सालमा चौबीस घण्टा १७७ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ, जुन बेला बल्खु खोलाले २८ मानिसको ज्यान लिएको थियो । नगरकोटमा पनि यस वर्ष १२२ मिलिमिटर प्रतिदिन पानी पर्‍यो, जुन २०२८ सालयताको उच्च पाँचौं वर्षा हो । गत हप्ता काठमाडौं डुबानका बेला उपत्यकामा बिहान दुई बजेदेखि छ बजेसम्म करिब १२२ मिलिमिटर नै पानी परेको थियो, जसबाट छोटो अवधिमा तीव्र दरको वर्षा भएको बुझ्न सकिन्छ । यी दुइ वर्षामापन केन्द्रले मात्र नभएर उपत्यकाका अन्य केन्द्रले समेत बिहानको चार–पाँच घण्टाभित्र धेरैजसो वर्षा भएको देखाउँछन् । पछिल्ला तीन वर्ष सन् २०१८, २०१९ र २०२० सालमा त्रिभुवन विमानस्थलमा चौबीस घण्टामा क्रमशः ९४, १०४ र ७४ मिलिमिटर पानी पर्‍यो । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेभादाको अध्ययनले काठमाडौंमा चौबीस घण्टामा १०० मिलिमिटर पानी सामान्य मनसुनका बेला पनि पर्न सक्ने देखाएको छ । माथि उल्लिखित तथ्यका आधारमा केही वर्षयताको उपत्यकाको डुबान उच्च वर्षाका कारण भएको हो भन्ने आधार देखिँदैन । मुसलधारे वर्षा पहिले पनि हुने गर्थ्यो तर त्यस बेला अहिलेको जस्तो मध्यम वर्षा हुँदासमेत डुबान भैहाल्ने अवस्था थिएन ।

सहरीकरण र संरचना निर्माण
संयुक्त रास्ट्र संघको एक अध्ययनअनुसार, विश्वका उच्च १० सहरीकरण वृद्धि भएका क्षेत्रमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालमा पनि काठमाडौंको सहरीकरण अझ द्रुत गतिमा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २००७ सालमा करिब १ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र भवन र अन्य पुर्वाधारहरू रहेकामा यो २५०० प्रतिशत बढेर २०७५ सालमा करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ भने, यही अवधिमा खोलानालाले चर्चेको क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । २०७४ सालको एउटा अध्ययनअनुसार, २०४६ सालपछि मात्रै पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र भवन तथा अन्य पूर्वाधार ओगटेको क्षेत्र करिब ४१२ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि भूमि ३१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । पछिल्ला तीन दशकमा क्रमशः २९, ३१ र २५ प्रतिशतका दरले उपत्यकाको भूमि घर–बस्तीमा परिणत भएको छ । कृषिका लागि उपयोग गरिएकै भूमि सबैभन्दा बढी घर–बस्तीमा परिणत हुँदै छ । सामान्यतया आकाशबाट परेको पानी
खाली जमिनबाट २५ प्रतिशतजति मात्र बगेर खोल्सातिर पुग्छ भने बाटो र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूबाट भने ७५ प्रतिशतजति बग्ने गर्छ । यद्यपि यो मात्रा
माटोको प्रकार, जमिनको ढलान (स्लोप), रूख वा अन्य बिरुवाको घनत्व आदि
धेरै पक्षमा भर पर्छ । सामान्यतया १ हेक्टर क्षेत्रफलको झारपातले ढाकेको
जमिनका तुलनामा सडक, भवन तथा अन्य पूर्वाधार भएको जमिनबाट वर्षाको पानी बगेर आउने उच्च बहाव डेढदेखि दुई गुणा बढी हुने मानिन्छ र छोटो समयमा खोलामा पुग्छ । यसरी खोलामा छोटो समयमै धेरै पानी जम्मा हुँदा डुबानको जोखिम बढ्छ ।
खोला तथा नदी किनारको अतिक्रमणले बहाव क्षेत्र साँघुरो बन्ने र खोलामा पानीको बहावलाई असर गर्ने गरी संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ । खोलाको चौडाइ पर्याप्त नहुँदा बहावको गति बढ्नुका साथै पानीको सतहसमेत उच्च हुन पुग्छ जसका कारण खोला सजिलै आसपासका बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेर गएको छ । उदाहरणका लागि, कुपण्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुलको लम्बाइ करिब १६० मिटर छ अर्थात् त्यस ठाउँबाट बाढी सहजै बगेर जान त्यति बराबर नदीको चौडाइ चाहिन्छ । तर, ठीक त्यसको माथि र तल खोला अतिक्रमणले चौडाइ ७५–८० मिटरमा सीमित भएको छ । पानीको बहावलाई चाहिने न्यूनतम चौडाइ अवरोध हुने गरी बाटाहरू बनाउने, पर्खाल लगाउने काम दस–पन्ध्र वर्षयता उच्च गतिमा बढ्दो छ जसले गर्दा यी सबैको असर सञ्चित हुन गई सामान्य वर्षामा समेत डुबानमा ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नमिचिएको नदी र खोला नै छैन । यस्तो लाग्छ, काठमाडौंमा अचेल खोला नभई कुलो र नाला मात्र बाँकी छन् । कतिपय सानातिना खोलाखोल्सीको अस्तित्वसमेत मेटिएको छ । महाराजगन्जबाट सुरु भएर थापाथलीमा वाग्मतीमा मिसिने टुकुचा खोला र सीतापाइला–स्वयम्भू क्षेत्रको भचा खोलाको रूपरेखा नै हराउन लागिसक्यो । काठमाडौंमा राजकुलाहरू, थुप्रै प्राकृतिक खोल्सा र कुलाहरू (प्राकृतिक निकास) थिए । जस्तै— तिलगंगा, वाणगंगामा पानीको प्राकृतिक निकास थियो, जसलाई पूरै मासेर घरबाटो बनाइयो । भक्तपुरको भाटभटेनीको अगाडिको बाटो नै पुरानो राजकुलो हो भनिन्छ जहाँबाट पानीको निकास हुन्थ्यो, अहिले त्यो देखिन्न । काँठ क्षेत्रमा अहिले ठाडा खहरेहरूलाई पुरेर घडेरी र बाटो बनाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ जसका कारण त्यस क्षेत्रमा डुबानको समस्या अझ बढ्नेछ । कपनमा खहरे खोलालाई करिब १ मिटर सानो ह्युम पाइपमा सीमित गरिएको छ जसका कारण त्यहाँ सामान्य वर्षामा पनि सडकमा भेल बग्ने गर्छ । दुई–तीन दशकअघिसम्म खोला बग्ने ठाउँमा अहिले विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् । खोलाको बगरमा बनेका घरहरूले डुबानको समस्या ल्याउने मात्र होइन, ती घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा हुन्छन् ।
आम नागरिकले मात्र होइन, राज्यका विकास–निर्माण सम्बद्ध निकायहरूले समेत नदी अतिक्रमण हुने गरी संरचनाहरू बनाइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको एउटा अध्ययनअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको डुबानमा भू–उपयोग परिवर्तनभन्दा पनि नदीको बहाव क्षेत्र मिचिनाले बढी असर पर्ने गरेको छ । वाग्मतीसहित उपत्यकाका खोलानालालाई तिनका ऐतिहासिक तस्बिरहरूसँग तुलना गर्दा विकास र सहरीकरणका नाममा हामीले गरेको अक्षम्य गल्ती उदांगो हुन्छ । कोरिडोर बनाउने नाममा वाग्मतीसहितका नदीहरूमा पानीसम्म पुग्न बनाइएका सिँढीहरू भत्काएर ठाडा पर्खालहरू लगाई नदीलाई नाला बनाइएको छ । कुनै बेला दाहसंस्कार गर्न बनाइएका भकारीहरूभन्दा पनि तल झरेर नदीमै बाटाहरू बनाइएका छन् । वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र अन्य कोरिडोरका नाममा उच्च बहावलाई चाहिने जलाधार क्षेत्र नै मिचेर जहिलेदेखि सडक निर्माण थालियो, त्यहीँबाट वाग्मती, धोबीखोला र विष्णुमती आसपासमा डुबानको जोखिम झन् बढेको हो । जल उत्पन्न प्रकोप विभागको अध्ययनअनुसार, ५० वर्षमा आउन सक्ने बाढी सहज रूपमा बग्नका लागि मनोहरा, वाग्मती, धोबीखोला, विष्णुमती, गोदावरी, हनुमन्ते र बल्खुखोलाको क्रमशः करिब ४२–१३० मिटर, ५१–२०५ मिटर, ३१ मिटर, २८–८३ मिटर, १३–५१ मिटर, ७८ मिटर र ५० मिटर खुला बहाव (चौडाइ) हुनुपर्छ । विडम्बना, सरकारकै अर्को निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो अध्ययनको धज्जी उडाउँदै ती नदीनालालाई १०–३० मिटरभन्दा पनि कम चौडाइमा खुम्च्याएर नदीका दायाँबायाँ सडक निर्माण गरिरहेको छ । सबभन्दा अचम्मचाहिँ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नापीको नक्सा (क्याडस्ट्रल) का आधारमा नदी खोलाको जलाधार क्षेत्र (फ्लड प्लेन) तोकिएको छ । संसारमा कहीँ पनि क्याडस्ट्रल नक्साहरूका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र मापन हुँदैन । त्यसैले हाम्रो राज्यले गर्ने नदीको नक्सांकन पद्धति नै गलत छ । यी सबै तथ्य तथा उदाहरणले काठमाडौं उपत्यकामा बाढी डुबानको समस्या प्राकृतिक नभई मानवसृजित हो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।
नदीनालाहरूमा आउन सक्ने उच्च बहावलाई बेवास्ता गरी बनाइएका होचा तथा छोटा पुलहरूका कारण ती नदीनाला आसपासका क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने उच्च जोखिम छ । उपत्यकामा निर्माण गरिएका नयाँ पुलहरूले वास्तवमा पुल नभएर जलद्वार (सुलुइस गेट) को काम मात्र गरिरहेका छन्, जसका कारण ठूलो पानी पर्दा पुलको माथिल्लो क्षेत्र जलमग्न हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, अरनिको राजमार्गको हनुमन्ते खोला खण्डमा बनेको पुल छोटो र होचो भएका कारण वर्षाको पानी सहजै बग्न नसकेकैले श्यामा श्यामा धाम आश्रमतिर डुबान हुने गरेको हो । राष्ट्रिय पुल मापदण्ड–२०६७ अनुसार, बाढी आउँदा पनि पानी सतह र पुलबीचमा कम्तीमा १ मिटर खाली भाग रहने गरी पुलको निर्माण गरिनुपर्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा फ्री बोर्ड भनिन्छ । राष्ट्रिय पुल मापदण्डअनुसार, वाग्मतीका हकमा कम्तीमा १.५ मिटर फ्री बोर्ड हुनुपर्ने हो, तर कतै पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय बनेका अधिकांश पुलले सामान्य मनसुनकै समयमा पनि नदीको पानीको सतहलाई छोइसकेका हुन्छन् । यी नयाँ पुलहरू डिजाइन गर्दा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) लाई बेवास्ता गरिएको वा गलत विधि अपनाइएको हुन सक्छ । खर्च कम होस् भनेर पनि पुल छोटो र होचो बनाइएको सक्छ । कारण जे भए ती पुलहरूले ठूलो विपत् निम्त्याउँदै छन् भन्नेमा द्विविधा छैन । नदीमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुअघि कम्तीमा १०० वर्षमा (स्थानअनुसारको मानक हेरेर धेरै वा थोरै हुन सक्छ) हुन सक्ने ठूलो पानी बहाव एवं निर्माण हुने संरचनाका कारण माथिल्लो क्षेत्रमा माथिको सतह कति र कहाँसम्म (ब्याक वाटर कर्भ र एफ्लक्स)
बढ्छ भनी अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ । काठमाडौंका नदीनालामा बनेका
अधिकांश संरचनामा त्यसो गरेको व्यावहारिक रूपमा देखिन्न, कागजी रूपमा चाहिँ गरिएको हुन सक्ला ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बाढी जोखिम नक्सांकन (फ्लड रिस्क म्यापिङ) गरी जोखिमका आधारमा कुन क्षेत्र के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर स्थानीय तहमै आम नागरिकलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । यस्तो हुन नसकेकैले हाल नदी खोलाको जलाधार क्षेत्रमै पनि धमाधम बस्ती बसिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोलाको मापदण्ड तोकेको छ तर नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरिएरै बगरमा धेरै घरहरूको निर्माण भइरहेको छ । यसमा राज्यकै निकायहरू दोषी छन् । साथै राज्यको कामजोरीको फाइदा उठाउँदै राज्यले निषेध गरेका ठाउँमा पनि घर बनाउने अनि विपत् आएपछि राज्यलाई नै दोष दिने नराम्रो परिपाटी पनि देखिँदै छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन–२०४५, नगर विकास ऐन–२०४५, भवन ऐन–२०५५ आदि लागू हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा जलाधार क्षेत्रैमा निर्मित घरहरू त डुबानमा पर्ने नै भए, अझ नदीखोलाको बहाव साँघुरो हुन गई पानीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढेर सुरक्षित मानिएका नदीखोलावरिपरिका घरहरू पनि डुबानमा पर्न जान्छन् ।
२५ वर्षमा हामीले विकास र सहरीकरणका नाममा धेरै विनाश गरेका छौं । मौसम परिवर्तनका कारण यस वर्ष भारतको महाराष्ट्रमा भएको जस्तो वर्षा काठमाडौं उपत्यकामा भयो भने अकल्पनीय क्षति हुनेछ । कुन वर्ष कत्रो पानी पर्छ भनेर सजिलै यकिन गर्न त सकिन्न तर पुल र बाँधजस्ता कुनै पनि संरचना र सहरी योजना बनाउँदा कति ठूलो वर्षा वा कति वर्षमा फर्किने (रिटर्न पिरियड) वर्षा वा बाढीलाई आधार मान्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । प्राकृतिक नियम र इन्जिनियरिङ सिद्धान्तविपरीत गरिने भौतिक विकासले समाधान नभई उल्टै समस्या बढाउँछ । प्राकृतिक जोखिमलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न तर त्यसबाट उत्पन्न हुने विपत्को प्रभाव भने कम गर्न सकिन्छ । प्रकृतिमा आधारित नदी व्यवस्थापनको अवधारणा विश्वभरि लागू भैरहेका सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा नदीनालालाई प्राकृतिक नियमानुसार नै व्यवहार गर्नु जरुरी छ ।
शर्मा र कार्की क्रमशः भूगर्भ र जलस्रोत इन्जिनियरिङमा
विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानरत छन् ।

हिन्दु धार्मिक परम्पराअनुसार प्रत्येक वर्ष असोज १ गते धुमधामसँग ‘विश्वकर्मा’ पूजा गरिन्छ । कलकत्तालगायत भारतका ठूला सहरहरूमा त विश्वकर्मा बाबाका कलात्मक मूर्तिहरूको व्यापार नै अर्बौंको हुन्छ । ठूला कारखानाहरूले लाखौंलाखका मूर्ति अडर गरेका हुन्छन् । मूर्तिबजार नै विश्वकर्मा बाबाको आकृतिले झिलिमिली हुन्छ । मिठाई, प्रसादलगायत अन्य खर्चको हिसाब गरिसाध्य हुँदैन । त्यो पनि मात्र एक दिनका लागि । अर्को दिन भव्य गानाबजानाका साथ ठूला जलाशयमा लगेर मूर्ति विसर्जन गरिन्छ । यस्ता पर्वहरूमा गरिने तामझामरूपी संस्कारले नेपाललाई पनि अस्वाभाविक रूपले गाँजेको छ । नेपालमा पनि कागजको विश्वकर्मालाई भगवान् भनेर छातीमा त टाँसिन्छ, तर धातुका काम गर्ने जातका विश्वकर्मालाई भने अछुत भनेर विभेद गरिन्छ ।

विश्वकर्माको प्रादुर्भाव
विश्वकर्मा पुराणमा लेखिएअनुसार, ‘विश्वकर्मा देवकर्मी त्वष्टाका पुत्र हुन् । उनी सम्पूर्ण काममा निपुण थिए । इन्द्रपुरी, यमपुरी, कुवेरपुरी पाण्डवपुरी, शिवमण्डलपुरी सबै विश्वकर्माले नै संरचना गरेका थिए । प्रजालाई पालन र रक्षणका लागि विष्णुलाई सुदर्शन चक्र, शंकरलाई त्रिशूल र रामलाई ब्रह्मास्त्र उनैले बनाएर दिएका हुन् ।’ डा. स्वामी प्रपन्नाचार्यको लेखअनुसार, ‘२०२० सालभन्दा ५५ सय वर्षपूर्वदेखि नै सम्पूर्ण सृजना विश्वकर्माले गरेका थिए ।’ यसबाट के बुझिन्छ भने, मानव समाजको उत्पत्तिबाटै विभिन्न कालखण्डमा श्रमजीवी समुदायको एउटा हिस्साले चिरन्तन समाज विकासका क्रममा नयाँनयाँ आविष्कार र सृजना गरेर मानव जगत्लाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । जसलाई बाबा विश्वकर्मा भनिन्छ, उनी ती सृष्टिकर्ता, सीप कला अक्किलका धनी श्रमजीवीहरूका नाइके हुन सक्छन् ।
पुराणमा विश्वकर्मालाई पाँच अवतारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । १. विराट् विश्वकर्मा— सृष्टिका रचयिता, २. धर्मवंशी विश्वकर्मा— महान् शिल्पविज्ञान विधाता प्रभातपुत्र, ३. अंगिरावंशी विश्वकर्मा— आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र, ४. सुधन्वा विश्वकर्मा— महान् शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता, र ५. भृंगुवंशी विश्वकर्मा— उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्यपुत्र । यसबाट के बुझिन्छ भने, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शिल्पी, आविष्कारकहरू प्रादुर्भाव भएका थिए । र उनीहरूले मानव समाज विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याए । ‘प्राचीन वैज्ञानिक र वैमानिक ग्रन्थ’ शीर्षकमा स्वामी प्रपन्नाचार्य लेख्नुहुन्छ, ‘विश्वका जुनसुकै विकसित राष्ट्रले पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रथम वैज्ञानिक विश्वकर्माको पूजा गर्छन् । हिन्दु धर्मअनुसार त विश्वकर्मा संसारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक, पहिलो आविष्कारक, पहिलो इन्जिनियर हुन् । त्यसैले देवशिल्पी अर्थात् देवताको इन्जिनियर नाम पाएका थिए ।’

विश्वकर्मा को हुन् ?
मीमांसाशास्त्रीय व्याख्याताहरूका अनुसार विश्वकर्मालाई देवता, ऋषि, सृष्टिकर्ता, आविष्कारक, वैज्ञानिक, इन्जिनियर, शिल्पी आदि भनिएको छ । सेता लामा दाह्री–कपाल भएका, चतुर्भुजरूपी पहिचान दिइएका विश्वकर्मालाई पूजा गर्नु भनेको उनको आविष्कार, सृजना, सीप र श्रमलाई उच्च आदरभावका साथ समाजमा स्थापित गर्नु हो । हिन्दु भाष्यकारहरूले दक्षता, विज्ञता, विशेष कार्यकौशलका साथ साहस प्रदर्शन गरेर मानव जातिको उन्नयनमा योगदान पुर्‍याएका पात्रहरूलाई सराहना र सम्मान गर्नु राम्रो हो । तर अतिरञ्जित गरेर चतुर्मुखी ब्रह्मा,
दश्सटाउके रावण, चतुर्भुजे विश्वकर्मा तथा चतुर्बाहुकी लक्ष्मीजस्ता काल्पनिक चित्रण भने स्वाभाविक लाग्दैन । संसारका सारा देवीदेवता वा राक्षस–दैत्य जेजे भन्ने गरिए पनि ती सबै प्राकृतिक नियमअनुसार आ–आफ्ना आमाका कोखबाट जन्मेका सामान्य मान्छे हुन् । जसले मानव समाजको कल्याण हुने कार्य गरे, उनीहरू भगवान् गनिएÙ जसले घातकी, पातकी कार्य गरे, तिनीहरू दैत्य भनिए । यथार्थ सहज छ । यस आधारमा विश्वकर्मा बाबा पनि यो समाजको निर्माणमा अमूल्य योगदान दिएका एक सृजनशील पात्र हुन् भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा विश्वकर्मा थरको प्रारम्भ
नेपाली समाजमा धातुसम्बन्धी (सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, कांस, चरेस आदि) पेसा गर्ने जात–समुदायको थर विश्वकर्मा लेख्न सुरु गरिएको ६० वर्ष पूरा भयो । यही पेसा गर्ने काठमाडौं उपत्यकावासी नेवार जातअन्तर्गतकालाई बाँडा भनिन्छ, जसमा शाक्य, ताम्राकार, कंसाकार आदि पर्छन् । भारतमा विश्वकर्मा भन्नाले ब्राह्मण जात जनाउँछ र धातुको पेसा गर्नेलाई छुवाछुतको व्यवहार गरिँदैन । नेपालमा भने सबै धातुका काम गर्ने पहाडे दलितमध्ये कामी जातका थरका रूपमा विश्वकर्मा शब्द पहिचान भएको छ । यो जात–थरमाथि यहाँ भने जातीय विभेद छ । तथापि कामी जातले थरका रूपमा प्राप्त गरेको विश्वकर्मा शब्द भने ऐतिहासिक दलित संघर्षको उपज हो ।
बागलुङमा २००३ सालदेखि जातीय विभेदविरुद्ध आफ्नै किसिमले संगठित संघर्ष चलिरहेको थियो । २००७ सालको राष्ट्रिय आन्दोलनको लहरले देशमा केही परिवर्तन आएजस्तो देखियो । विभिन्न राजनीतिक पार्टी देखा परे । राजनीतिक–सामाजिक विकासका लागि समाजमा खुलेर बहस हुन थाल्यो । मुलुकभरै ‘अछुत’ गनिएका जाति–समुदायबीच पनि केही चेतना आएको देखियो । काठमाडौं र अरू विभिन्न ठाउँमा ‘अछुत’ जातीय मुक्ति संगठनहरू (अछुत जाति सुधार संघ, टेलर युनियन, सूचीकार संघ, कुचीकार संघ, विश्वकर्मा संघ, पोडे संघ, च्यामे संघ आदि) खुले ।
यसबीच बागलुङ भेगबाट सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा अघि बढेको ‘विश्व सर्वजन संघ’ लाई ‘विश्वकर्मा सर्वजन सुधार संघ’ मा परिणत गरेर अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने योजना हुन थाल्यो । कथित अ–वर्णर्मा पर्ने सबै दलित जनसमुदायलाई समेट्ने प्रयास गरियो । ‘सीप, कला र श्रमको लगानी गरेर सृष्टिकालदेखि समाजको सेवामा समर्पित सबै श्रमजीवी विश्वकर्मा हुन्’ भन्ने विषय त्यति बेला सर्वजित विश्वकर्माले उठाए । ‘शूद्र गनिएका सिर्जनशील र सीपमूलक श्रम गर्ने श्रमिकहरू जुनसुकै जातका भए पनि ती विश्वकर्मा हुन्’ भन्ने उनको उद्घोष थियो । ‘आफ्ना ज्ञान र चेतनाले समाजको सृजनामा लागेका समग्र सृष्टिकर्ता सृजनशील श्रमजीवीको उपाधि विश्वकर्मा हो । पेसा–पहिचानको हिसाबमा कामी जातले सुवर्णकार, ताम्रकार, लुहार शिल्पकारÙ सार्की जातले काष्ठकार, दस्तकार तथा चर्मकार र दमाई जातले दर्जी, वस्त्रकार, सूचीकार, शिल्पकार आदि लेख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो उनीहरूको । ‘हेला गरेर प्रयोग गरिने दमै, कामी, सार्कीजस्ता शब्द अकाट्य रूपले नामको पछाडि जोडिनैपर्छ भन्नु मनासिब होइन’ भनेर सर्वजित विश्वकर्माहरूको संगठनले संस्थागत रूपमा प्रचार गर्न थाल्यो ।
आज कामी जातको साझा थरका रूपमा ‘विश्वकर्मा’ शब्दले स्थान पाउनुका पछाडि छुट्टै परिघटना छ । बागलुङका ब्राह्मणवादी पण्डित–पुरोहितहरूले सर्वजित विश्वकर्मालगायत जातीय मुक्ति संघर्षका अभियन्ताहरूलाई लगाएको मुद्दाको फिरादपत्रमा ‘शूद्रले आफ्नो नाममा ब्रह्मा
अथवा विश्वकर्मा भगवान्लाई जोड्न र विश्वकर्मा पाठशाला खोलेर शूद्रले पठनपाठन गर्नु प्रचलित नियम–कानुनविपरीत कार्य हो’ भनेर नालिस दिएका थिए । विश्व सर्वजन संघ एवम् सर्वजित विश्वकर्मालगायतका प्रतिवादीले प्रतिपक्षी जाहेरीमा आफ्ना नामका पछाडि विश्वकर्मा नै लेखेका थिए । २००३ सालदेखि चलेको मुद्दा र पटक–पटक उनीहरूलाई लागेको आरोपमा बहस हुँदै २००८ सालमा फैसला हुँदाका बखत भएको जितसँगै ‘विश्वकर्मा’ शब्द पनि विजयी भएको हो । ‘जुन नामबाट चलेको मुद्दा नै जितियो भने नाममा जोडिएको विश्वकर्मा शब्दको हार कसरी हुन्छ’ भनेर पैरवी गर्ने आधार बन्यो । त्यसपछि ‘विश्वकर्मा भगवान्को नाम जोडेर लेख्न पाउँदैनौ, विश्वकर्मा पाठशाला सञ्चालन गर्न पाउँदैनौ’ भनेर दखल गर्ने हिम्मत कसैले गरेनन् । तब मात्र मुद्दामा सम्बन्धित सबैले विजयको प्रतीकका रूपमा नामका पछाडि डटेर ‘विश्वकर्मा’ लेख्न थाले ।
आज ‘विश्वकर्मा’ शब्दलाई कसैले हीनतबोधका रूपमा लिन्छन् भने त्यो सरासर गलत हुन्छ । सर्वप्रथम सर्वजित विश्वकर्माले आफ्नो नामका पछाडि राखेको र पछि आन्दोलनले स्थापना गरेको शब्द हो ‘विश्वकर्मा’ । यसलाई सगर्व आत्मसात् गर्नुपर्छ । अझै भगत सर्वजित विश्वकर्माको अभिलाषालाई पक्रने हो भने त ‘सीप साध्ने, परिश्रम गर्ने र कठिन कर्म गरी विश्व निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने सबै जातका मानिस विश्वकर्मा हुन्’ भनी आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

साक्षात् विश्वकर्मा !
माथि नै भनियो, ‘विश्वकर्मा’ कुनै दैवरचित अवतार होइन । कुनै अजिबको विपुल, तिलस्मी, अलौकिक शक्ति होइन । यही समाजको उत्तम मान्छेको पहिचान हो । यही धर्तीको प्राविधिक ज्ञान र सीपले निपुण मान्छे हो । मानसिक र शारीरिक रूपले उत्तम सृजना गर्ने मान्छे हो । पुरातनपन्थीहरूले जात–धर्मको आडमा मानिसलाई ठूला र सानामा विभाजन
गरेर राष्ट्रलाई कोपभाजनमा पार्नेजस्ता कार्य गरिराखेका हुन्छन् । त्यसैको पछि लागेर कतिपय मान्छेहरू ‘हामी ब्रह्माका सन्तान, हामी विश्वकर्मा भगवान्का सन्तान’ भनेर अहं देखाउँछन् । त्यो त जंगबहादुर राणाका खलकले थरमा ‘जबरा’ लेखेर आत्मसन्तुष्टि लिएजस्तै हो ।
रुसी समाजवादी क्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर जोसेफ स्टालिन जुत्ता सिलाउनेका छोरा थिए । तर सार्की वा हरिजनका छोरा थिएनन् । किनकि युरोपमा जुनसुकै जातका मनिसले जुत्ता सिलाउँथे । हिन्दु धर्ममा जस्तो वर्ण व्यवस्थाले जात निर्धारण गर्ने र जातअनुसारको पेसा तोकेर अझ कष्टकर पेसा गर्ने जात र समुदायलाई छुवाछुतसम्मको व्यवहार गर्ने संस्कार संसारमा अन्यत्र छैन ।
जीवनजगत्सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका र समाज रूपान्तरणमा अमूल्य भूमिका खेलेका सबै व्यक्ति विश्वकर्मा हुन् । चार्ल्स डार्बिनले विकासवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर विश्वलाई मार्गदर्शन गरे, उनलाई विश्वकर्मा मान्न सकिन्छ । राइट दाजुभाइ विल्बर र ओर्भिलले सर्वप्रथम आधुनिक विमान बनाएर उडाए, उनीहरूलाई विश्वकर्मा मान्न सकिन्छ । भौतिकशास्त्री तथा महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन, भौतिक तथा ब्रह्माण्डविज्ञानका खोजकर्ता स्टेफन हकिङजस्ता वैज्ञानिकहरूलाई नै विश्वकर्मा मान्न सकिन्छ । र आफूमा निहित सम्पूर्ण सीप, श्रम, बर्कत खर्चेर आजीवन समाजसेवामा लागिरहने श्रमजीवी वर्ग सबै विश्वकर्मा हुन् । यिनीहरूलाई बिनाभेदभाव सम्मान गर्नु नै विश्वकर्माप्रति असली सम्मान हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा नल्याएका कारण निष्क्रिय भएका दुई वटा अध्यादेशका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर सरकारले बिहीबार विधेयक दर्ताका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि बिहीबारबाट निष्क्रिय भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेको हो । कार्यालय समय सकिएपछि लगिएका विधेयक दर्ता भने भएका छैनन् । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर विधेयक अघि बढाइएको कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । कानुनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विधेयक अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘अरू विधेयक पनि अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय तयारीमै छन्,’ उनले भने, ‘केही विधेयकका मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बिहीबारबाटै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
जबर्जस्ती करणी गरेमा, तेजाब प्रयोग गरी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा र शरीरमा क्षति भएमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट नदिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ६५ वर्षभन्दा माथि र ७० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई यस्ता कसुरमा २५ प्रतिशत र ७० वर्षभन्दा माथि र ७५ वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत, ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो । ज्येष्ठ नागरिक भएकै कारण सजायमा छुट दिन उपयुक्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवानाबापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरी जन्मकैद सजाय पाउने र १० देखि १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरी २० वर्षसम्म सजाय पाउने कैदीले ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै १४ देखि १६ वर्षसम्म बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ । यो सजाय भोग्नले थप ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेर कैद सजाय भोग्ने व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई पनि नयाँ विधेयकमा जस्ताको तस्तै समेटिएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा जतिसुकै पुरानो भए पनि अदालतले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - श्रीमान् सरकारी जागिर गर्थे । कहिलेकाहीँ घर आउँथे । अधिकांश समय अफिसको काम देखाएर बाहिरै हुन्थे । केही समयपछि श्रीमान्को अरू महिलासितै प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाइन् । कुनै दिन सच्चिएलान् भन्ने आसमा रमा (नाम परिवर्तन) ले श्रीमान्को बाहिरी सम्बन्धमा धेरै चासो राखिनन् । छोरीको हेरचाह र परिवार सम्हालिन् ।
१३ वर्षअघि दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरा जन्मियो । जन्मँदै डाउन सिन्ड्रोम भएको थियो । यो थाहा पाएपछि सासू, जेठानी, देवरानीले पनि हेलाहोचो गर्न थाले । पति जागिरबाट ‘रिटायर्ड’ भए । निजी कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । उनकी प्रेमिका सोही कम्पनीमा सहायक छिन् । उनीहरू विवाह गर्न चाहन्छन् । यस कारण आफूलाई छाड्न पत्नीलाई दबाब दिन थालेका छन् । सुरुमा छोराछोरीको पालनपोषण, घर व्यवहार चलाउन सम्पूर्ण खर्च धानिदिने सर्त राखे ।
रमाले अर्को विवाह स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि परिवार र नातेदारले पनि दबाब दिन थालेका छन् । अपांगता भएको छोरो जन्माएको गल्ती उनैलाई देखाउँछन् । ‘तेरै कमजोरी छ, बिहे गर्न दे, पालनपोषण खर्च दिइहाल्छु,’ पतिले भन्ने गरेका छन् । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ दिने आश्वासन दिए । त्यो रकम दिन नसक्ने भएपछि ३० लाख रुपैयाँ किस्ता–किस्तामा दिने र एउटा घर दिने भनेका छन् ।
उनले अवकाशपछि पाउँदै आएको सेवा सुविधा आमाका नाममा लिने गरी मिलाएका छन् । घर, जग्गाजमिन आमाबुबाकै नाममा छ । पछिल्लो समय आफ्नो कमाइ नभएकाले मासिक १० हजार रुपैयाँसमेत दिन नसक्ने र अर्को विवाह गर्न पाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् । यो घटनालाई लिएर मुद्दा, मामिला गरेमा कुनै सहयोग नगर्ने डर देखाएका छन् ।
ललितपुरकी पवित्रा र बाँकेका रमेशले १५ वर्षअघि प्रेम विवाह गरे । उनीहरू मजदुरी गर्थे । ललितपुरमै कोठा भाडा लिएर बस्थे । चाडपर्वमा बाँके आउजाउ गर्थे । कान्छो छोरो अपांगता भएको जन्मिएपछि खटपट सुरु भयो । उनकै कारण अपांगता भएको छोरो जन्मिएको भनेर पतिले बारम्बार दुःख दिन्थे । चार वर्षअघि त अर्कै विवाह गरेर बाँकेतिरै बस्न थाले । अहिले दुई छोराको पालनपोषण, घर व्यवहार धान्न मुस्किल भइरहेको बताइन् ।
अपांगता भएको व्यक्ति र आमालाई परिवार, नातेदार, आफन्त र समाजबाटै तिरस्कार हुने गरेको माथिका प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूको भोगाइले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपांगता भएका व्यक्तिले भेदभावरहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सशक्तीकरण, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी भई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था छ । १८ वर्षदेखि अपांगता महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी त्रिवि समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल भन्छिन्, ‘अपांगता हुनुलाई घर, परिवार र समाजले पूर्वजन्मको नराम्रो कर्मको फल भन्ने गरिन्छ, परिवारको बोझ हो भनिन्छ, यिनै मौका छोपेर बच्चालाई हेप्ने त छँदै छ, आमाहरूलाई सताइन्छ, हिंसा गरिन्छ ।’
आमालाई हरेक सन्तानको पहिलो संरक्षक भन्ने गरिए पनि उनैमाथि हुने हिंसा, अपमान, असहयोगले अपांगता भएको व्यक्तिको पालनपोषण, औषधि उपचार, वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले बताइन् । ‘आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपले सहयोग गुमेपछि आमालाई बच्चा हेर्ने, खर्च धान्ने स्थिति हुँदैन । जागिर गरिरहेका आमा छन् भने बच्चा हेर्नकै लागि जागिर छोड्नुपर्ने हुन्छ, दैनिक जीविकामै असर पर्छ,’ ढकालले भनिन् ।
काठमाडौंकी रमिता एक सरकारी बैंकमा लेखापाल थिइन् । पति पसल गर्थे । उनीहरूको जीवन खुसीसाथ चलिरहेको थियो । यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । पहिलो सन्तान छोरी बौद्धिक अपांगताकी भएपछि सम्बन्ध चिसिन थाल्यो । श्याम जहिल्यै रक्सीले मातेर अबेर राति घर फर्कन्थे । अपांगता भएकी छोरी जन्माएको निहुँ पारेर रमितालाई पतिले दिनदिनै पिट्थे । झगडा गर्थे ।
छोरी २३ वर्षकी भइन् । उनलाई हिँडडुल, खाना, खाजा, सरसफाइ, चौबिसै घण्टा सहयोगी चाहिन्छ । छोरीको हेरचाहको भार आफूमाथि आइलागेपछि आमाले जागिर छोडिन् । आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदै गयो । खान–लाउन समस्या हुन थाल्यो । पतिको कुटाइ र यातना सहन नसकेर उनले अलग्गिने सोच बनाइन् । छोरी पाँच वर्ष पुग्दा पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । बुढेसकालका बाआमा र छोरी स्याहार्दै माइती बसिन् । बाआमा बितेपछि त्यहाँबाट पनि उठीबास लागेको छ ।
रमिता ५५ वर्ष पुगिन् । सुगर, युरिक एसिड, हड्डी खिइने रोग छ । आयस्रोत भनेकै छोरीको अपांगता भत्ताबापत चौमासिक १२ हजार रुपैयाँजति हो । यतिले छोरीलाई डाइपर, आफू र उनलाई औषधि किन्न तथा दालचामल किन्न धौधौ हुन्छ । सरकारले पूर्ण अपांगता भएका ‘क’ वर्गका रातो परिचयपत्रवालालाई मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएका ‘ख’ वर्गका नीलो परिचयपत्रवालालाई मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ ।
अधिकांश अपांगता भएका व्यक्ति र संरक्षक आमाले आर्थिक, सामाजिक असुरक्षा भोग्न बाध्य हुनु परिरहेको २४ वर्षदेखि अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी तारा दाहालको भनाइ छ । चाडबाड, भोजभतेर, पारिवारिक भेटघाट, सभासम्मेलनमा आमा जान पाउँदैनन् । अपांगता भएको बच्चा लिएर जाँदा भेदभाव सहनुपर्छ । दाहालले भनिन्, ‘आफ्ना सन्तानलाई घरबाहिरको वातावरणमा घुलमिल गराउन नपाउँदा समाज, संस्कृतिका कुरा देख्नबाट वञ्चित हुन्छन् ।’
पाटन, मंगलबजार बस्ने अञ्जु भण्डारीलाई पारिवारिक भेटघाट, विवाह, भोज, सभा, सम्मेलनमा अरूका छोराछोरीले रमाइलो गरेको देख्दा खिन्न बनाउँछ । उनका छोरा अरूसँग समूहमा खेल्न, रमाइलो गर्न, भोज खान खुब रुचाउँछन् तर बौद्धिक अपांगता भएकै कारण उनले त्यस्ता कार्यक्रममा जान पाउँदैनन् । ‘आफन्त, नातेदारले निम्ता गर्दा पहिले नै छोरालाई कसैको जिम्मा लगाएर तिमीचाहिँ जसरी नि आउनु भन्छन्, आक्कलझुक्कल लिएर गयो भने परपरै पार्छन्,’ उनले भनिन् । कतिपय बेला छोरालाई ढोका लाइदिएर पनि हिँडिन् । छोरा अहिले २७ वर्षका भए । ‘१७ वर्षजति भयो, आफैंले
जबर्जस्ती के गरिरहनु भनेर हिँडिहाल्दिनँ, बोलाउन नि छाडिसके,’ उनले भनिन् ।
यो विषयमा पर्याप्त बहस, राज्यको स्पष्ट कानुनी नीति नबन्दा र कार्यान्वयन नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति र उनका नजिकका संरक्षकहरू हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सिकार हुने गरेको अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् । ‘समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने सोचाइ फेरिनुपर्छ, यो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारले योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक संघसंस्थाले सचेतनाका कार्यक्रम गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ, अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारमा आत्मबल बढाउनुपर्छ ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न संघसंस्थालाई अनुदान दिएर सशक्तीकरण, पुनःस्थापना, तालिम सचेतनाको काम गर्दै आएको बताएको छ । स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरका अध्यक्ष एवं अपांगता क्षेत्रका अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले भने, ‘संघसंस्थालाई अनुदान दिएका छौं भन्नलाई मात्रै भयो, सरकारले विशेष योजना, पर्याप्त बजेट ल्याउनुपर्छ, स्थानीय तहको वडा तहसम्म जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - भारतीय एक्जिम (एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंक) को सर्त र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका ३९ आंगिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण भूकम्पको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
२०७२ सालको भूकम्पले त्रिविका ६१ आंगिक क्याम्पसमध्ये ३९ वटामा बढी क्षति पुगेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि काम सुरु नै नगरी शुक्रबार (असोज १) सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा सरकार र भारतको एक्जिम बैंकबीच त्रिविका क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणका लागि ७५ अर्बको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । हालसम्म पनि शिक्षण संस्थाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माणलगायतको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन । आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी तथा शिक्षक जोखिमपूर्ण भवनमा अध्ययन/अध्यापन गर्न बाध्य छन् ।
भूकम्पले क्षति गरेको ६ वर्षसम्म क्याम्पसहरू पुनर्निर्माण नहुनुलाई त्रिविले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ । उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले क्याम्पस भवन जीर्ण हुँदा त्यसको असर पठनपाठनमा परेको जनाए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख रामप्रसाद सापकोटाले क्याम्पस पुनर्निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । उनले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका क्याम्पसको जग्गाको अवस्थाअनुसार डीपीआर तयार पार्ने र निर्माण कम्पनी छनोट गरेर काम थालिने जनाए । २०७२ को भूकम्पलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता र २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने सम्झौता भएको थियो ।
अनुदान रकमबाट ८ जिल्लामा ७० वटा विद्यालय र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । तीमध्ये १३ विद्यालय हस्तान्तरण भइसकेका छन् । एकाइले हालसम्म आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट साढे ७ हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । अझै करिब १५ सय विद्यालय पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् । एकाइले २०७२ फागुनदेखि काम थालेको थियो तर ऋण सहायताअन्तर्गतको काम अझै सुरु भएको छैन । सम्झौताको प्रावधान झन्झटिलो भएकाले समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी बताउँछन् । ‘ऋण सहायताबाट आएको ७५ अर्बबाट पनि विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘एक्जिम बैंकसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखेपछि हामीले अस्वीकार गर्‍यौं, त्यही ऋणले क्याम्पस पुनर्निर्माण गरिने भनिएको हो । त्यो पनि सुरु हुन सकेको छैन ।’
ऋण सहायताबाट पुनर्निर्माण गर्दा निर्माण कम्पनी, ५० प्रतिशत जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने र खरिद प्रक्रिया बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्नेलगायत प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले यी प्रावधानअनुसार कामअघि बढाउन नसकेपछि २०७४ मा भदौमा शिक्षा एकाइलाई नै क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘भारतीय ठेकेदार आएर गाउँ–गाउँका स्कुल बनाउन जाँदैनन् भनेर काठमाडौं र सहरी क्षेत्रका क्याम्पस बनाउने निर्णय गरेका थियौं,’ प्राधिकरणका एक प्राविधिकले भने, ‘यहाँ एक्जिम बैंकको सम्पर्क कार्यालय छैन, भारतीय दूतावासबाट काम अघि बढाउनुपर्छ, प्रशासनिक कामको प्रक्रिया पूरा गर्न ढिला हुँदा कामले गति
लिन सकेन ।’
प्राधिकरणले सबैभन्दा जेठो त्रिचन्द्र क्याम्पससहित त्रिविका ३९ वटा क्याम्पस पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूची तयार पारेर स्वीकृतिका लागि एक्जिम बैंक पठाएको थियो । त्यसमध्ये ३१ वटा मात्र पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएका हुन् । ललितपुरको पाटन बहुमुखी क्याम्पस, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको थापाथली क्याम्पस, ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस सानेपा, त्रिवि प्रेस कीर्तिपुर, भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पस, गुल्मीको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस, पोखराको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान र दोलखाको जिरी टेक्निकल स्कुलको पुनर्निर्माण अझै स्वीकृत भएको छैन ।

म्याग्दी (कास)– संसारको सातौं अग्लो धवलागिरि प्रथम (८,१६७ मिटर) आरोहण गर्न ८२ वर्षीय स्पेनी पर्वतारोही कार्लोस सोरिया फोन्टेन बेस क्याम्प पुगेका छन् । संसारका ८ हजार मिटर अग्ला सबै १४ वटा हिमाल आरोहण गर्न ६० वर्षदेखि नै निस्किएका उनी धवलागिरि आइपुगेका हुन् ।
यो सिजनमा पूर्णिमा श्रेष्ठ, माया शेर्पा गरी चार नेपाली महिलासहित ४० जना धवलागिरि आरोहण क्रममा छन् । कार्लोस र नेपाली महिला आरोही सेप्टेम्बर १३ मा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको बाबियाचौरबाट हेलिकोप्टरमा धवलागिरिको सबैभन्दा तलको इटली क्याम्प उत्रेका हुन् । धवलागिरि पदमार्गमा पर्ने बेनी–दरबाङ सडकको मालिका–६ मा पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएपछि पर्वतारोही र सामग्री हेलिकोप्टरबाट बेसक्याम्प पुर्‍याइएको हो ।
ज्येष्ठ पर्वतारोहीलाई धवलागिरि आरोहण गराउन लागेको सेभेन समिट ट्रेक्सले २ सेप्टेम्बरबाट यात्रा सुरु गरी अक्टोबर ११ भित्र आरोहण पूरा गर्ने जनाएको छ । कार्लोसले आफ्नो ६०–८२ वर्ष उमेरमा नेपालका सगरमाथा, चोयु, मकालु, मनास्लु, लोत्से, कञ्चनजंगा, अन्नपूर्ण समेत ८ हजार मिटर अग्ला १२ वटा हिमालको अरोहण गरी विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।

(रूपन्देही/काठमाडौं) - भदौ ११ को आरीघोप्टे वर्षापछि चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा–माटो–रूखसहितको लेदो आउँदा बुटवलका दर्जनौं घरमा क्षति पुग्यो । नवलपरासी र कपिलवस्तु डुबानमा परे । बुटवल उपमहानगरका ३ र ४ वडाका करिब पाँच दर्जन घर उच्च जोखिममा छन् । बुटवल बजारको बाक्लो बस्ती रहेका लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगर, गोलपार्क, आदर्शनगरसहित सुखानगरक्षेत्रमा पनि खतरा बढेको छ । उक्त दिन रूपन्देही (भैरहवा) मा २४ घण्टाभित्र २२४.४ मिमि वर्षा भएको थियो । रूपन्देहीसँग जोडिएका कपिलवस्तुको वाणगंगामा त्यसै दिन ३५०.६, नवलपरासीको सेमरीमा ३८१ र नवलपुरको अरुणघाट बतासामा ४३४.२ मिमि वर्षा भयो ।
बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा २०५५ सालमा पनि ठूलो पहिरो गएको थियो । ६ वर्षअघिको भूकम्पले त्यही क्षेत्रलाई छियाछिया पारिदियो । सन् १९८४ देखि २०१३ सम्म २४ घण्टा (एक दिन) मा बुटवल क्षेत्रमा ४२ पटक १३०–२५० मिमि वर्षा भएको रेकर्ड छ । यो २९ वर्षबीच बुटवल क्षेत्रमा ५५ पटक १००–१३० मिमि वर्षा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा २४ घण्टामा १ सय मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने भू–स्खलन र पहिरोको जोखिम हुन्छ । कमलो भौगर्भिक संरचना भएको चुरे क्षेत्रमा २४ घण्टामा अधिकतम वर्षाको परिमाण र घटनाले पहाडी भागमा भू–स्खलन र तल्लोतटीय क्षेत्रमा थिग्रेनी जम्मा गराउने प्रक्रिया तीव्र बन्छ । ‘भारी वर्षा भयो भने माटो धस्सिएर बग्ने, पहिरो जाने र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लेदो बग्ने सम्भावना हुन्छ,’ २० वर्षे गुरुयोजनामा विज्ञहरूले लेखेका छन्, ‘२४ घण्टामा २५०–३०० मिमि वर्षा भयो भने ठूला पहिरोको संख्या पनि बढ्छ, ३०० मिमिभन्दा बढी वर्षा भयो भने ठूलो भाग (सबैतिर) मा लेदोसहितको
पहिरो आउँछ ।’
चुरे आसपासमा रहेका तराई–मधेस र दूनका ३० वटा जलवायु मापन केन्द्रमा सन् १९८४ देखि सन् २०१३ सम्म मापन गरिएको वार्षिक वर्षाको समष्टिगत औसत १,८३४ मिमिमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा मनसुन सिजन (जुन–सेप्टेम्बर) मा भएको देखिन्छ । ‘करिब ८४ प्रतिशत वर्षा बर्खायाम, ९ प्रतिशत ग्रीष्मयाम र ४ प्रतिशत वर्षा शरदयाममा भएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार गरेको ‘चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ मा भनिएको छ, ‘हिउँदयाम (डिसेम्बर–फेब्रुअरी) मा ३ प्रतिशत
वर्षा हुन्छ ।’
स्थानीयहरूका अनुसार बुटवलको ज्योतिनगरमाथि रहेको चुरे क्षेत्रमा २३ वर्षअघि ठूलो पहिरो गएको थियो । ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र आदर्शनगरका ५७ घरमा क्षति भएको उनीहरू अझै सम्झन्छन् । उक्त क्षेत्रको पहिरोबारे जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो । झन्डै तीन महिना लगाएर गरिएको अध्ययनले यी बस्ती हटाउनुपर्ने र चुरे पहाडलाई दीर्घकालीन असर पर्नेखालका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार बुटवल नजिक दरार छ । त्यो दरार भनेको जमिनको कमजोर भाग हो । केही वर्षअघि तिनाउ नजिक निर्माण गरिएलगत्तै एउटा पुल भासिएको थियो । त्यसले पनि उक्त क्षेत्र कमजोर रहेको पुष्टि हुने उनको विश्लेषण छ । ‘दरार क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो र भूकम्प गयो भने माटो बग्ने नै भयो,’ उनले भने ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र कमजोर रहेको र भू–स्लखनको समस्या निम्तिने भएकाले फेदीका बस्ती व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले पाँच वर्षअघि त्रिविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा २२ जिल्लाका चुरेको पहिरोबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा ४ सय वर्ग मिटर र त्योभन्दा ठूला पहिरोको संख्या १० हजार औंल्याएको थियो । समिति कार्यान्वयन एकाइ बुटवलका प्रमुख उपसचिव अजय कार्कीले २५ वर्षअघिको सुझाव सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगर्दा भदौ दोस्रो साता बुटवल–३ र ४ मा पहिरोले बितन्डा मच्चाएको बताए ।
पहिरोले यसपटक पनि ५० भन्दा बढी घर जोखिममा छन् । १० वटा घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । ६० भन्दा बढी घरमा लेदो–माटो पसेको छ । ज्योतिनगरसँगै सुखानगर क्षेत्रको हिलपार्क पनि भासिएको छ । चुरे फेदीमै पर्ने हिलपार्क क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ठूला संरचना निर्माण सुरु गरेको छ । त्यसको असरले हिलपार्कको जंगल क्षेत्र पनि भासिएको हो । कमजोर धरातल रहेका ठाउँमा ठूला संरचना निर्माण गर्दा र जरा कम भएका ठूला रूखले पनि चुरेमा जमिन भासिँदै गएको छ । ‘यसै त चुरे प्राकृतिक रूपमा कच्चा पहाड हो, २०७२ सालको भूकम्पले त्यसलाई छियाछिया पारेको छ,’ कार्कीले भने, ‘फाटेको जमिनमा भारी वर्षा भएपछि माथिल्लो क्षेत्रको माटो बगेर तल्लोतटीय क्षेत्रमा आउँछ, यो वर्ष पनि त्यस्तै भएको हो ।’ माथिल्लो क्षेत्र कमजोर भएकाले चुरेको फेदमा रहेका बस्ती कुनै हिसाबले पनि
उपयुक्त छैनन् ।’
चुरे गुरुयोजनाअनुसार पश्चिम तराई मधेस क्षेत्रमा औसत तापक्रम प्रति वर्ष ०.०१ देखि ०.०४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । भूगर्भविद्का अनुसार आरीघोप्टे वर्षाले कमजोर भूगोल भएको क्षेत्र थप गल्छ र पहिरो जान सुरु हुन्छ । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रका धेरैजसो चट्टान कमजोर अर्थात् कुहिएको अवस्थामा छन् । ‘बुटवल क्षेत्रमा पनि मड स्टोन (कमजोर चट्टान) हरू धेरै छ,’ उनले भने, ‘कमजोर चट्टान र ग्राभल जोडिएर बनेको चट्टानमा धेरै वर्षा भयो भने त्यहाँको माटो आफैं बग्न सुरु हुन्छ, यसपटक बुटवलमा भएको त्यस्तै हो ।’ बुटवलसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा कुनैबेला पहिरो गएको थियो र त्यो पहिरोले बगाएर ल्याएका ढुंगा यसपालिको वर्षाले बगाएको छ ।
बुटवल र आसपास पछिल्लो समय बनिरहेका सडकलगायत पूर्वाधार पनि चुरे क्षेत्रको अतिक्रमणका लागि जिम्मेवार ठानिएका छन् । बुटवल उपमहानगरले चक्रपथका लागि चुरेको फेदमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रमै पर्ने वसन्तपुर र नुवाकोटमा निजी क्षेत्रबाट केबलकार निर्माणका काम अघि बढेका छन् । पार्क, मन्दिर, किरियापुत्री भवनजस्ता संरचना बनेका छन् । यस्ता निर्माणले चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्न झनै सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । हिलपार्क क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बिनै डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतका संरचना निर्माण सुरु भएका छन् । बुटवल उपमहानगरका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार हिलपार्कमा ८ मिटर गोलाइ र ३५ फिट उचाइको शाक्यमुनि बुद्धको प्रतिमासहितको तीनतले भिक्षुगृह, एकतले क्याफ्टेरियालगायत पूर्वाधारको काम अघि बढेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रूपन्देहीको अधिकांश डाँडो क्षेत्र उच्च भू–स्खलन र संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रको किनारमा बस्ती बस्न र बसाउनै नहुने समितिले सुझाव दिंदै आएको छ । ‘हामीले पटकपटक चुरे किनारको बस्तीको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छौं,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘तर, जति संवेदनशील भए पनि बस्ती बस्ने र चुरे अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन, त्यसले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दो
नै छ ।’
बुटवललाई आधारक्षेत्र बनाएर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने युवराज कँडेलले बुटवलको शिरको रूपमा रहेको उत्तरी क्षेत्रको भूभाग निकै कमजोर पहाड भएको बताए । उनका अनुसार त्यही कमजोर जमिनमा पूर्वाधार निर्माण र मानव अतिक्रमणले चुरेको भू–स्खलन बढ्दो छ । ‘बुटवल आसपासको चुरे क्षेत्र कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई खलबल्याउनु भनेकै मानव बस्तीमा जोखिम निम्त्याउनु हो ।’ चुरेमा ठूला पहिरो, लेदो बग्ने र पहाड धसिने क्रम नरोकिए त्यसको असर तिनाउ खोलामा पर्ने र चुरे किनारको बस्ती मात्र नभएर समग्र बुटवलकै भविष्य जोखिममा पर्ने उनको विश्लेषण छ ।
बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जोखिम हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि चुरे किनारका बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘त्यसका लागि तीन तहकै सरकारले साझा प्रयास र पहल गर्नु जरुरी छ ।’ २०६७ सालमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको अध्ययनले पनि चुरे नजिकका बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याउँदै स्थानान्तरणको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिलेसम्म भएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदनले पनि चुरेको अवस्था, क्षति, ह्रास र अतिक्रमणलगायतका गतिविधि रोक्न नसके चुरेको दक्षिणी क्षेत्रका सबै बस्ती जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

(चितवन) - दाङका गुप्तप्रसाद चौधरी प्रदेश–३–०१–००६६–११६४ नम्बरको मालबाहक ट्रक चलाउँछन् । सामान बोकेरै उनी तराईका नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा, वीरगन्जबाट आठ वर्षयता काठमाडौं आउजाउ गरिरहेका छन् । पहिलो साँघुरो रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक फराकिलो बनाइएको छ । ‘खै के बनाउँछन् बनाउँछन्, बाटो पनि । चौडा त भयो तर बर्खा लागेपछि पहिलेकै जस्तो पिरलो छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘पहिरो गएर घन्टौं बाटो थुनिन्छ । ठाउँठाउँमा सडक नदीतर्फ भासिएको देख्दा हिँड्नै डर लाग्छ ।’
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १४ किलोमा पहराबाट पानीको धारा छुटेको छ । यहाँको खण्ड त्रिशूली नदीतर्फ भासिएको छ । भदौ ११ गते बिहान उक्त ठाउँमा ५० मिटरजति सडक नदीतर्फ खसेको हो । सोही दिन पृथ्वी राजमार्गको फिस्लिङ नजिक पनि सडक नदीतर्फ भासियो । साउन मसान्तमा जवाङ खोलामा यस्तै समस्या आयो । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई देशको पूर्वी र पश्चिम भेगसँग जोड्ने भरपर्दो नारायणगढ–मुग्लिन सडक र पृथ्वी राजमार्गमा बर्खायाममा पहिरोको पिरलो त छदै थियो त्रिशूली नदीतर्फ सडक भासिने समस्या पनि थपिएको छ । तीन वर्षअघि भासिएको ठाउँ मर्मत गरेर नभ्याउँदै यो पटक नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा थप एक ठाउँ त्यस्तै समस्या दोहरियो । यस्तो समस्या पृथ्वी राजमार्गमा पनि सुरु भएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुरूप दुई लेन फराकिलो बनाउने काम तीन वर्षअघि सकिएको हो । पहिला ६ मिटरभन्दा पनि कम चौडाइको यो सडक विस्तारपछि ९ देखि ११ मिटरसम्म फराकिलो भएको छ । सडक फराकिलो भए पनि गुप्तप्रसादजस्ता गाडी चालकले अनेकौ सास्ती बेहार्ने क्रम रोकिएको छैन । सडक फराकिलो बनाउन पहाड काटेको ठाउँमा पहिरोको दुःख थपियो । सडक भासिने क्रम बढ्दो छ ।
यो सडक खण्डको काम २०७५ जेठ १६ मा सकिएको थियो । काम पूरा हुन नपाउँदै सोही वर्षको असार दोस्रो साता भतेरी र १७ किलोमा सडक चिरा परेर भाँसियो । भतेरीको भाँसिएको सडक सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले मर्मत गरे पनि १७ किलोमा त्रिशूली नदीतर्फ भाँसिएको सडक मर्मत भएन । एकतर्फी गाडी नै चल्न गाह्रो हुन थालेपछि गत वर्ष पुसमा एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी बज्र गुरु रायमाझी जेभीले १३ करोड लागतमा मर्मतको ठेक्का लिएको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ । यहाँ तल्लो खण्डको काम लगभग पूरा भएर कालोपत्र गर्न बाँकी छ । नारायणगढदेखि २६ किमि पर पनि एक सय मिटर सडक सोही बेला नै चर्केर भासिएको हो । यहाँ पनि मर्मतको काम थालिएको भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले बताए ।
पुराना समस्या समाधान नहुँदै १४ किलोमा फेरि सडक भाँसिएको हो । उक्त ठाउँलाई छेकबार गरेर अहिले जोखिमका साथ गाडी पार हुने गरेका छन् । ‘डिभिजन सडक कार्यालयले ठूलो खर्चको काम तत्काल गर्दैन । १४ किलोमा जुन समस्या छ त्यहाँ अहिले गाडी चल्न कुनै अवरोध नहोस् भन्ने उपाय लगाएका छौं,’ इन्जिनियर खनालले भने, ‘मर्मतका लागि सडक विभागले अध्ययन टोली खटाएर यो बर्खापछि एउटा निर्णय लिनेछ ।’ सिमलतालमा समेत जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
नदी किनारतर्फ सडक भासिने समस्या मुग्लिन कटेपछि पृथ्वी राजमार्गमा पनि बर्सेनि देखा परिरहेको छ । मुग्लिनदेखि तीन किलोमिटर पर घोप्टेभीरमा परेका चिरा फैलिन थालेको इन्जिनियर खनालले बताए ।

(संखुवासभा) - मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या घटनामा हराइरहेको मृतक रञ्जना कार्कीको मोबाइल प्रहरीले फेला पारेको छ । हत्या आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्कीको घरबाट बिहीबार मोबाइल भेटिएको हो । मोबाइल लोकबहादुर या अन्यले लुकाएको बारे अनुसन्धान थालिएको डीएसपी लालध्वज सुवेदीले बताए । ‘अभियुक्तको घरबाटै मोबाइल फेला परेपछि यसलाई अर्को प्रमाणको रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने । फोन बरामद भएपछि लोकबहादुरका भाइ नरेशलाई शंकाको घेरामा राखी सोधपुछ गरिएको उनले बताए । ‘हत्यामा नरेशको पनि संलग्नता भए/नभएको बारे खुलिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था होइन ।’
कार्की परिवारकी बुहारी रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानदेखि हराएको थियो । स्विच अफ भएकाले फाल्न सकिने सम्भावित ठाउँमा पनि प्रहरीले खोजी गरेको थियो । प्रहरीले लोकबहादुरलाई मुख्य अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उनले हत्या गर्दा लगाएको कपडा पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । हत्या गर्न चिर्पट प्रयोग गरेको उनले स्विकारेको प्रहरीको भनाइ छ । घटनास्थलमा प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको नेतृत्वमा १० जना प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएका छन् । ्
सोमबार बिहान तेजबहादुर कार्की, उनकी आमा पार्वता, श्रीमती मनमाया, बुहारी रञ्जना, नाति दीपक र नातिनी गोमाको शव फेला परेको थियो । अनुसन्धानका लागि प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरूणकुमार बीसी, संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुँवर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

(काठमाडौं) - कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजलाई गत वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले एउटा सुखद खबर सुनाए । त्यो थियो, त्यहाँको प्रहरी सेवामा नेपाली भर्ना गर्नेबारे सरकारी निर्णय । नजिकिँदो विश्वकपको चटारोमा रहेको कतारले भर्ना गर्ने प्रहरी भने हतियारधारी थिएनन् । उनीहरूले भीआईपी पाहुनाको सुरक्षा गार्डको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने थियो । कतार प्रहरीमा २०७६ फागुनमा भर्ना भएका १ सय ७९ नेपालीको कार्यक्षमता सन्तोषजनक पाएपछि उसले प्रहरी सेवामा नेपालीको संख्या बढाउँदै लैजाने नीति लिएको थियो ।
आन्तरिक मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा राजदूत भारद्वाजले कतार सरकारको नीतिलाई स्वागत गर्दै भर्ना विधि (मोडल) मा प्रस्टता हुन जरुरी रहेको बताए । सेवा र आम्दानीको हिसाबले आकर्षक भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने उनको राय थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रहरी सेवामा सम्झौता गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा थिए । त्यसअनुसार नै राजदूतले नेपालको धारणा राखे । म्यानपावरबाट भर्ना हुँदा कामदारमाथि अत्यधिक रकम उठाउने विषय जोडिएको थियो । यसअघि १ सय ७९ जनालाई म्यानपावरबाटै भर्ना गरिसकेको भन्दै कतार सरकार त्यही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भयो । तर, भर्ना हुने उम्मेदवारले म्यानपावरलाई रकम बुझाउनु नपर्ने अडानमा भने कतार कायमै थियो ।
कतार प्रहरीमा काम गर्नेको तालिम अवधिको न्यूनतम तलब ३ हजार रियाल (१ रियाल बराबर ३२ रुपैयाँका हिसाबले ९६ हजार रुपैयाँ) थियो । तालिम सकिएपछि भने ६ हजार रियाल थियो । ५ वर्षको करार अवधि भए पनि दुई पक्षको सहमतिमा सम्झौता थपिँदै जाने भनिएको थियो ।
तलब आकर्षक भएपछि मागपत्र हात पार्न म्यानपावर कम्पनी शक्ति केन्द्र धाउन थाले । त्यसका लागि बालुवाटार र दोहा नजिकका पात्रहरू खोजी हुन थाल्यो । त्यहीबीच कतारले छनोट गरेको भन्दै १६ वटा म्यानपावरको सूची ‘लिक’ भइदियो । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले तत्कालै उक्त सूची सही नभएको भन्दै खण्डन गर्‍यो । ‘इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई पठाउन पाइनेछ,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘कतारले कहिले पनि नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं ।’
सार्वजनिक म्यानपावरको सूचीप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आपत्ति जनाएपछि छानबिन गर्न तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवले महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाए । संघले पनि कतारी दूतावासलाई पारदर्शी हिसाबले मापदण्ड बनाएर मात्रै म्यानपावरको छनोट गर्न आग्रह गर्‍यो । यही विवाद चलिरहेका बेला गत मंसिर ८ मा कतार प्रहरीमा जाने युवाको प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिन भन्दै आन्तरिक मन्त्रालयको उच्च अधिकृतको टोली एकाएक काठमाडौं ओर्लियो । अन्तर्वार्ता दिन एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल तौकत ओभरसिजमा युवाहरू भेला भए । कतारी उच्च अधिकारी नेपाल आउने सम्बन्धमा कतार सरकारले नेपालको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृतिबिना अन्तर्वार्ता लिन नपाउने भन्दै म्यानपावरमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनलको कारोबार रोक्का गर्‍यो । अल तौकत ओभरसिजलाई भने पूर्वस्वीकृति दिइएका मध्ये पठाउन बाँकी ५ जनाको अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै कारबाही भएन । कतारी टोली फर्केर दोहा पुगेको एक महिनापछि आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकतको नाममा दुई सय जना भर्ना गर्ने भन्दै नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस भयो ।

चलखेलमा बित्यो ७ महिना
मागपत्रमा रहेको नमुना करारपत्रमा प्रहरीको सेवा सुविधा ‘कतारको सैन्य कानुन’ बमोजिम हुने उल्लेख छ । दूतावासले सैन्य कानुन लाग्ने भनेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न भन्दै पत्र पठायो । पद सम्हाल्नासाथ श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । तर, मन्त्रालयमा कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सरकारी संयन्त्र वा म्यानपावरमार्फत गर्ने भन्नेमा एकमत हुन सकेन । मन्त्रालय कहिले जीटुजी (सरकार–सरकार) त कहिले बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मोडल भन्नेमै अल्झेर बस्यो । जबकि फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चौधरीले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउन खोजिएको बताए । ‘यो भनेको बार्गेनिङ थियो । यसमा सुरुवातदेखि नै शक्ति केन्द्रका नजिकका पात्रको खेल थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
त्यसपछि त्यो फाइल घुम्न थाल्यो । मन्त्रालयले परराष्ट्र, रक्षा, कानुन र गृह मन्त्रालयको सुझाव लिन गयो । यता समय लम्बिँदै गयो, उता कतारले अफ्रिकाबाट प्रहरी सेवामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकपको आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं । कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो,’ चैतको तेस्रो साता कतारी उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । कतारले भने लेबनान, प्यालेस्टाइन, सुडान, ट्युनिसियालगायत देशका नागरिकलाई ‘व्यावसायिक मोडल’ अन्तर्गतको कार्यविधिअनुसार प्रहरी सेवामा भर्ना गर्‍यो । नेपाल मात्रै बाँकी रहेको थियो । भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि राजदूत भारद्वाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कतारी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलिदिन आग्रहसमेत गरे । प्रतिस्पर्धी म्यानपावरहरू पनि सकभर रोक्ने पक्षमा देखिए । भर्ना प्रक्रिया शून्य लागतमा हुनुपर्ने कतारी सर्त भए पनि पहिलो लटमा म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । दोस्रो लटमा पनि झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार थियो । त्यसमाथि कतारले प्रहरीमा १२ हजारसम्म युवा भर्ना गर्ने हल्ला फैलिएपछि शक्ति केन्द्रहरू हिसाबकिताब गर्न थाले ।
चौधरीको पद गएपछि श्रममन्त्री बनेर विमल श्रीवास्तव आइपुगे । असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यति निर्णय गर्दा पनि श्रीवास्ताव आर्थिक लेनदेनमा मुछिए । प्रस्ट निर्देशन नआएको भन्दै दूतावासले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएन । दुई महिनापछि मात्रै दूतावासले अर्को निर्देशन पायो । श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतारको प्रहरी सेवामा म्यानपावर कम्पनीबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दोहास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिए । ‘नेपाल–कतार श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, कतारको सैन्य सेवा कानुनबमोजिम कतार प्रहरीमा भर्ना गर्दा प्राप्त हुने सेवा, सर्त र सुविधाका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिने गरी भदौ ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसलगत्तै दूतावासले फागुनमा पेस गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै कतारी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न नेपालबाट अनुमति आएको जानकारी कतार सरकारलाई दिइयो । यता काठमाडौंमा भने शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकतले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाएर २ सय उम्मेदवार छनोट गर्‍यो । यसको जानकारी म्यानपावरमार्फत पनि आन्तरिक मन्त्रालयलाई जानकारी दिइयो । भिसाको दिन पर्खेर बसिरहेका युवाले बिहीबार बिहान सूचना पाए कि कतारले तत्काल प्रहरी सेवामा भर्ना गर्दैन । ‘२०२१ मा प्रहरीमा नेपालबाट लिने भनिएको त्यो अन्यत्रबाट लियौं भन्ने जानकारी दूतावासलाई छ । भविष्यमा के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन,’ भारद्वाजले भने, ‘२०२२ का लागि भने नेपालीले अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले जिम्मेवार निकाय व्यक्तिको लाभको स्वार्थमा अल्झिँदा नेपाली युवाले आकर्षक रोजगारी गुमाउनुपरेको बताउँछन् । ‘कसरी शून्य लागतमा पठाउने र सुरक्षित बाटोबाट पुर्‍याउने भन्ने सोच सबैको भए यो सफल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फरक–फरक स्वार्थको खेलले समयमा भर्ना हुन सकेन । नेपालले पाएको अवसर गुम्यो ।’

काठमाडौं (कास)– भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बुद्धमूर्ति राखिने भएको छ । म्यान्मारमा निर्मित १ हजार ८ सय केजी तौल भएको मूर्ति स्पेनस्थित लुम्बिनी
गार्डेन फाउन्डेसनको पहलमा राख्न लागिएको हो ।
म्यान्मारस्थित खानीसम्बन्धी कम्पनी मालविन ग्रुपले फाउन्डेसनलाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त मूर्ति सहयोगस्वरूप दिएको थियो । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर मूर्ति भैरहवा विमानस्थलमा राख्न लागिएको फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मूर्ति स्थापनासँगै शान्तिका प्रतीक भगवान् गौतमबुद्धका माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर प्रचारप्रसार गर्न थप सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार मूर्ति म्यान्मारबाट हङकङ–कोलकाता हुँदै नेपाल आउने क्रममा छ । म्यान्मारबाट मूर्ति ल्याउन ‘ट्रान्स्पोर्टेसन चार्ज’ १२ हजार अमेरिकी डलर लागेको फाउन्डेसनले जनाएको छ । मूर्ति ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क भने सरकारले छुट दिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले जनाएको छ । मूर्ति कात्तिक १४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अनावरण कार्यक्रममा स्पेनको एक्स्ट्रेमादुरा प्रदेशसभाका अध्यक्ष ब्लान्सा मार्टिन, डेल्गाडो, सोही प्रदेशका दुई मन्त्रीलगायत पनि आउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
स्पेनमा रहेका फाउन्डेसनका महासचिव एकराज गिरीका अनुसार मूर्ति १.९ मिटर उचाइ र ६० सेन्टिमिटर चौडाइको छ । यसमा प्रयोग भएको बहुमूल्य धातु ‘ह्वाइट जेड’ धातुको हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिग्राम १२ अमेरिकी डलर पर्ने उनले बताए । ‘फाउन्डेसनमार्फत स्पेनमै १ सय १० हेक्टर जमिनमा बुद्धको मूर्तिसहितको पार्क बन्ने चरणमा छ, त्यसकै लागि म्यान्मारका खानी उद्योगीले हामीलाई बहुमूल्य धातु जडित मूर्ति दिने कुरा गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले वुद्ध जन्मेको देशमा पहिला उक्त मूर्ति राख्न भनेपछि सोहीअनुसार योजना बनेको थियो ।’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना स्पेनको एक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा मूर्ति राख्ने विषय औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो । तिमल्सिनाले विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने विदेशी नागरिकको सहयोगमा मूर्ति स्थापना हुन लागेको र यसले विश्वभर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

हुम्ला (कास)– नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालय टोली हिल्सा पुगेको छ । सदरमुकाम सिमकोटदेखि लाप्चासम्म गाडीमा पुगेको टोली ४ दिन पैदल हिँडेर झन्डै ५ हजार मिटरको उचाइमा रहेको हिल्सा पुगेको हो ।
लिमीका बासिन्दासँग छलफल गरी टाकुलेस्थित ११ नम्बरको सीमा स्तम्भको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको टोलीले जनाएको छ । हुम्लामा पर्ने नेपाल–चीन सीमाका १५ वटै स्तम्भको अध्ययन गर्ने गरी काम थालिएको टोलीका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यले टेलिफोनमा जानकारी दिए । टोलीमा नापी विभागका प्रतिनिधिसहित ७ जना सहभागी छन् । ‘११ नम्बरको सीमास्तम्भको अध्ययनपछि हिल्सा र किट क्षेत्रमा रहेका १० देखि ३ नम्बर स्तम्भको अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लाप्चा क्षेत्रको १२ नम्बर स्तम्भको अध्ययन गरी सिमकोट फिर्ता हुन्छौं ।’

(काठमाडौं) - भक्तपुरको जगाती चेकप्वाइन्ट नजिकै अरनिको राजमार्गमा २०७१ जेठ ३ गते बिहान साढे ९ बजे काठमाडौंबाट गइरहेको बा८च ४२८९ नम्बरको जिप प्रहरीले जाँच गर्दा ७१ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर र ५० हजार चिनियाँ युआन भेटियो । त्यसपछि प्रहरीले जिपमा रहेका भारतको मथुरा वृन्दावन स्थायी घर भएका सञ्जय मिश्रलाई अवैध रूपमा विदेशी मुद्रा ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआन ७५ लाख ४५ हजार ९ सय ७७ नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्थ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रेमबहादुर पाण्डेले बरामद भएको रकम बराबर धरौटी मागेर मिश्रलाई तारिखमा छाडे । अदालतमा मुद्दा चलेपछि भने मिश्रबाट बरामद रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम प्रतिवादी नै नबनाइएका पाण्डेबाट असुल गर्नुपर्ने फैसला आयो । त्यसपछि तनावमा गुज्रिएका पाण्डेले हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ‘कोर्ट कचहरी’ चक्करबाट मुक्त भएपछि भने, ‘पदीय हैसियतमा गरेको कुनै निर्णयले यसरी लखेट्ला भन्ने सोचेकै थिइनँ ।’
विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले आफ्नो साथमा पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम भए त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भारतीय नागरिक मिश्रले त्यस्तो कुनै घोषणा गरेका थिएनन् । उनले आफू तुलसीनारायण भागवत पीठ, मथुरा भारतको अध्यक्ष भएको, १ सय ५७ जना धार्मिक यात्रुसहित कैलाश मानसरोवर जान लागेको र आफ्नो साथबाट बरामद गरिएको रकम सबै यात्रुको भएको बयान दिएका थिए । उक्त रकम ‘इन्डियन पिलग्रिम सर्भिस सेन्टर अफ तिब्बतियन अटोनोमस रिजन’ लाई बुझाउन आफूले टोली नेताका रूपमा संकलन गरेको र हरेक यात्रुबाट ५–६ सय अमेरिकी डलर उठाएकाले घोषणा गर्न आवश्यक नठानेको उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको प्रमाणस्वरूप तुलसीनारायण भागवत पीठ, मथुरा भारतले जारी गरेको सूचना, ग्रुप भिसा पर्मिट र इन्डियन पिलग्रिम सर्भिस सेन्टरले जारी गरेको प्रमाणपत्र पनि पेस गरेका थिए । अन्य १ सय ५६ जना यात्रु सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले व्यवस्थापन गरेका अन्य ६ वटा सवारीसाधनमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
मिश्र तारिखमा छुटिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिश्रविरुद्ध बरामद भएको विदेशी मुद्रा जफत गर्न र त्यति नै रकम जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलायो । सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेतनारायण पाण्डेले मिश्रसहितका १ सय ५७ जनालाई कैलाश मानसरोवर भ्रमणका लागि आफूले सात वटा सवारीसाधन व्यवस्था गरिदिएको बयान दिए । मिश्रले भने आफूले धरौटीमा राखेको साढे ७५ लाख रकम फिर्ताको पहल गरिदिन भनी भारतीय दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । दूतावासले उक्त निवेदनलाई साथै राखेर यो मुद्दालाई ‘सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन र यसको फलोअपबारे आफूलाई जानकारी दिन’ आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । परराष्ट्रले उक्त निवेदनसहितको पत्र गृह मन्त्रालय र गृहको स्थानीय प्रशासन शाखाले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइदियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले त्यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘फरवार्ड’ गर्‍यो ।
मिश्र धरौटी रकम बुझाएर भारत गएका थिए । अदालती सुनुवाइका थप प्रक्रियाका क्रममा उपस्थित भएनन् । अदालतले भारतीय दूतावासमार्फत मिश्रलाई झिकाउन आदेश दियो । तैपनि आएनन् । २०७३ भदौ १४ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले बिगोबमोजिम मात्र रकम धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने विभागका निर्देशक पाण्डेलाई बयानका लागि झिकाउन आदेश दिए । उनले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई ‘सहानूभूतिपूर्वक हेरिदिन’ भन्दै भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रलाई ‘फरवार्ड’ गर्ने गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखा प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाललाई पनि झिकाएर बयान गराउन आदेश दिए । अदालतले परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीलगायतलाई झिकाएर बयान लियो ।
न्यायाधीश भट्टराईले २०७४ वैशाख ३ गते यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतमा हाजिर हुन नआई तारिख गुजारी बसेका मिश्रबाट बरामद रकम ७५ लाख ४५ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ र धरौटी राखेको त्यति नै रकम जफत गर्न आदेश दिए । ‘विषयको गम्भीरता विचार गरी’ भन्दै बरामद रकमको करिब तीन गुणा बढी थप जरिवाना हुने उनले ठहर गरे । विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक मिश्र धरौटीमा छुटे विदेश जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि उनलाई छाडेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले मिश्रका लागि तोकिएको जरिवाना रकम २ करोड २६ लाख ३७ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ उनीबाट असुल हुन नसके उनलाई धरौटीमा छाड्ने विभागका तत्कालीन निर्देशक पाण्डेबाट असुल गर्न आदेश दिए । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
पाण्डे ५८ वर्षे उमेर हदका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक पदबाट २०७२ मंसिर ६ मा सेवा निवृत्त भइसकेका थिए । सेवा निवृत्तको डेढ वर्षपछि पाण्डेले कहिल्यै नचिताएको जरिवाना रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो । यसरी तोकिएको जरिवाना रकम असुल गर्न सक्दा अदालतका कर्मचारी र प्रहरीले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने हुनाले कडिकडाउ सुरु भयो । पाण्डे २०७४ मंसिर १९ मा सर्वोच्च अदालत गए । उनले साक्षीको हैसियतमा अदालतमा गएर बयान गरेबाहेक उक्त मुद्दाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको, आफूलाई प्रतिवादी बनाएर कुनै पनि अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नभएको र आफूले कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै कार्य नगरेको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश आफ्ना हकमा बदर गर्न माग गरे । सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यो मुद्दामा मेरो हैसियत साक्षीको सरह हो । मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अभियुक्त नबनाई, आरोप नलगाई, मुद्दा नचलाई, अभियुक्तसरह सजाय गर्न मिल्ने होइन । म उक्त मुद्दामा जमानी बसेको व्यक्ति पनि होइन ।’
यो मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा चलाएको अवस्थामा मात्र दोषी पाइएपछि कारबाही गर्न मिल्छ । तर, अन्य कसुरदारले तिर्नुपर्ने रकम अर्को कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने गरी सजाय गर्ने अधिकार अदालत र न्यायाधीशलाई छैन । ‘अदालतले कुनै मुद्दामा लगाइएको अभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ठहर गर्ने हो, त्यसभन्दा बाहिर गएर प्रतिवादी नै नबनाइएको कुनै व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिएर सजाय तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधबमोजिम पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दा गरेको निर्णयका आधारमा जरिवाना गर्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेकै प्रतिरक्षा
गरेको थियो ।
मुद्दामा पाण्डेलाई प्रतिवादी कायम नै नगरी जरिवाना गरेको, पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत नदिएको र फैसला गर्दा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिएको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला पाण्डेका हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यही मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले गत साउन २८ मा पाण्डेबाट करिब सवा दुई करोड रकम असुल गर्नु भन्ने जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । २०४० कात्तिक २१ मा शाखा अधिकृत भएपछि सरकारी सेवा ३२ वर्ष बिताएका ललितपुर–१४ का पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि बल्ल ढुक्कले सास फेरेको छु ।’

काठमाडौं (कास)– पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालतले भदौ १ मा सेनाको हतियार चोरी र हत्याको अभियोग लागेका गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो । सैनिक ऐनले हत्या मुद्दा सैनिक अदालतमा नभएर नियमित अदालतमा चल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा जिल्लाको आदेश बदर गराउन निवेदन दिएको थियो ।
उच्च अदालतमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी जन्मकैद (२५ वर्ष) सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यको इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने आदेश गरेको हेटौंडा इजलासका उप–रजिस्ट्रार कैलाश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन दर्ता भएकै दिन (भदौ १६ गते) समरी जनरल सैनिक अदालतबाट ढकाललाई जन्मकैद हुनेगरी फैसला भइसकेको भन्ने जानकारी नेपाली सेनाको २८ नम्बर बाहिनी अड्डा सुपारेटार ब्यारेक हेटौंडाले गरायो,’ उनले भने, ‘फैसला भइसकेपछि त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने कारण देखाउँदै अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ ।’
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले चितवन जिल्ला अदालतले आफ्नो मुद्दा हेर्ने कानुनबमोजिमको क्षेत्राधिकार ग्रहण नगरी ढकाललाई सैनिक अदालतमा पठाउन आदेश गरेको भन्दै निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालत हेटौंडाले उक्त निवेदन बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुद्दाको फैसला गर्ने समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला मिलेको छ कि छैन, फैसला गर्ने अदालतको अधिकार क्षेत्र छ कि छैन भन्नेजस्ता विषय पुनरावेदन परेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतले निराकरण गर्न सक्ने भनेको छ । समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध नियमित अदालत (उच्च वा सर्वोच्च अदालत) मा पुनरावेदन लाग्दैन । त्यसविरुद्ध विशेष सैनिक अदालतमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने उक्त अदालतमा रक्षा सचिव र नेपाली सेनाको कानुन विभागका उपरथी सदस्य हुन्छन् ।
जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत हेटौंडामा बहस गरेका उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले आदेशको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘अदालतको आदेश प्राप्त भएको छ । अध्ययन गर्दै छौं । मिसिल र आदेशसहित आवश्यक निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने छौं,’ उनले भने । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरेसँगै अब सरकारी वकिलसमक्ष उक्त आदेशलाई पुनरावेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बाटो भने सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बताए । ‘हामीले हत्या मुद्दामा सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र नै स्वीकार गरेका छैनौं । उक्त अदालतले फैसला गरेको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी ओदश बदर गर्न मागसहित उत्प्रेषणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’
सैनिक ऐनले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ताजस्ता अपराधमा सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सैन्य गतिविधि र उक्त संगठनसँग सम्बन्धित कसुरमा बाहेक अन्य अपराधमा पनि सैनिक अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले थुप्रै पटक गरिसकेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका आदेश सैनिक ऐनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको तर्क गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो ।
यो मुद्दाका प्रतिवादी ढकालले करिब तीन वर्ष पहिले चितवनको नेपाली सेनाको गणबाट चोरी गरेको हतियार प्रयोग गरी गत साउन ७ मा सैनिक भरत गुरुङको हत्या गरेका थिए । चितवनमै भएको उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थुनछेक आदेशका क्रममा जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाको प्राड विवाकले पत्र पठाएर मुद्दा माग गरेको भन्दै अभियुक्त ढकाल र सम्पूर्ण कागजात सैनिक अदालतलाई दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सैनिक अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर ढकाललाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालतले माग गरेको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउँदै चितवन जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा सेनाको हतियार चोरीसँग सम्बन्धित भएकाले सैनिक अदलतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गरेको थियो । सैनिक ऐनको दफा ५१ ले हतियार चोरीको मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सैनिक ऐनको त्यही व्यवस्थाबमोजिम यो मुद्दा सैनिक अदालतले हेर्नुपर्ने जिल्ला अदालतको राय छ । सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो मुद्दा हतियार चोरीमा सीमित नरहेको दाबी गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा दिएको निवेदनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘हत्या मुद्दा प्रमुख कसुर रहेको र हतियार चोरी हत्या मुद्दासँग जोडिएको सहायक कसुर मात्र रहेको’ जिकिर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतका यी परस्पर विपरीत दाबीमाथि आफ्नो कुनै राय दिएको छैन । सैनिक अदालतले मुद्दाको फैसला गरिसकेको कारण देखाएर केही गडबडी भएको भए पुनरावेदनमार्फत सुधार गर्न सकिने उपाय सुझायो । जबकी फैसला गर्दा सैनिक अदालतले सरकारी वकिललाई पुनरावेदनको म्यादसमेत दिएको छैन ।

(काठमाडौं) - नेपाली सेनाले कोभिड–१९ का कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिएको संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु गरेको छ । भारतको पिथौरागढमा असोज ४ देखि १७ सम्म हुन लागेको नेपाल–भारत १५ औं ‘सूर्यकिरण’ संयुक्त अभ्याससँगै रोकिएका सैनिक गतिविधिले निरन्तरता पाउन लागेका हुन् ।
सेनाले सैनिक सम्पर्क वृद्धि गर्ने तथा सीप र कलाहरू आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले दशकयता मुख्यगरी भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतसँग अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले कोभिड–१९ का कारण रोकिएका सैनिक अभ्यास, तालिम, सेमिनार र अन्य गतिविधिलाई अब अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । उनले भारतसँग संयुक्त सैनिक अभ्यासका लागि नेपाली टोली असोज २ मा पिथौरागढ पुग्ने जानकारी दिए ।
भारतसहित अन्य मुलुकसँग गरिँदै आएको संयुक्त सैनिक अभ्यास सम्बन्धलाई पनि ती देशका सेनासँग गृहकार्य गरेर अघि बढाउने उनले प्रस्ट पारे । ‘चीन र अमेरिकासँग संयुक्त अभ्यासको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ, अमेरिकासँग छिट्टै मिति तय हुनेछ भने चीनसँग केही समयपछि निर्णय गर्ने योजना छ,’ उनले भने । नेपालले सन् २०११ देखि भारतसँग नेपाल–भारत ‘सूर्यकिरण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ । एक वर्षमा नेपाल र भारतमा एक–एक पटक अभ्यास हुँदै आएकोमा कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएपछि रोकिएको थियो । नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनको जनमुक्ति सेनासँग सन् २०१७ देखि नेपाल–चीन ‘सगरमाथा मैत्रीपूर्ण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्न थालेको हो, जसको दोस्रो संस्करण सन् २०१८ मा चीनको छेन्दुमा भए पनि तेस्रो संस्करण कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको छ । चीनसँगको संयुक्त अभ्यासका लागि गृहकार्य भइरहेका प्रवक्ता पौडेलले बताए । चीनसँग नेपालले प्रतिआतंकवादको सामना गर्ने प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छ ।
अमेरिकी सेनाको विशेष फौजसँग माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै नेपाली सेनाले सहकार्य गरे पनि संयुक्त सैनिक अभ्यासका रूपमा सन् २०१५ देखि ‘ब्यालेन्स नेल’ र ‘टेक नेल’ लाई अघि बढाएको हो । उक्त अभ्यास पनि कोरोनाकै कारण रोकिएको छ । अमेरिकासँग हुने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त सैनिक अभ्यासको तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बेलायती सेनाले वेल्समा गर्ने क्याम्ब्रिएन पेट्रोल नामक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाली सैनिकले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् कोभिड–१९ संक्रमणका कारण ‘रेड लिस्ट’ मा परेको उक्त अभ्यासको सम्बन्धमा गृहकार्य अघि नबढेको सैनिक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अन्य मुलुकले नेपालमै आएर अभ्यास गर्ने गरे पनि बेलायतले भने नेपाली सैनिकलाई उतै बोलाएर संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढमा हुन लागेको १५ औं सूर्यकिरण संस्करणमा दुवै मुलुकका तर्फबाट बटालियन स्तरको संयुक्त प्रशिक्षण हुनेछन् । मुलुकअनुसार बटालियनको संख्या फरक हुन्छ । मुलुकअनुसार सेनामा ७ सय ५० देखि ८ सय ५० जनासम्मका बटालियन हुन्छन् । ‘अहिले गरेको चाहिँ बटालियन स्तरको संयुक्त प्रशिक्षण हो, नेपालबाट ३०० जनाको पल्टन अभ्यासमा गएको छ, जसमा तीनवटा कम्पनी छन्,’ उनले भने । नेपाली सेना र भारतीय सेना दुवै पक्षबाट अभ्यासमा महासेनानीले नेतृत्व गर्नेछन् । भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच प्रतिविद्रोह र जंगल कला अभ्यास हुने उनले जानकारी दिए । भारतबाट ३ सय ५० सैनिकले सहभागिता जनाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली सेनाका उपरथी बालकृष्ण कार्की रथीमा बढुवा भएका छन् । भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बिहीबार कार्कीलाई रथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् । कार्की अब तेस्रो वरीयताका शक्तिशाली सैनिक अधिकृत भएका छन् । प्रधानसेनापतिपछि सेनामा बलाधिकृत र बलाध्यक्ष रथी हुन्छन् । सिनियर बलाधिकृत रथी ईश्वर हमाल हुन् । उनी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत फोर्स कमान्डरको रूपमा पश्चिम एसियामा कार्यरत छन् । कार्की बलाध्यक्ष रथी बनेका हुन् ।

(काठमाडौं) - विद्युत पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भाडा विषयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरणले तीन वर्ष अघि बढाएको भाडादरको विषयमा पोल प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले विमति जनाएपछि तीन वर्षदेखिको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको हो ।
प्राधिकरणले गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै असोज १५ सम्म सबै बक्यौता भुक्तानी गर्न र नयाँ भाडादर अनुसार नवीकरण गर्न भनेको छ । नयाँ सम्झौता नभएसम्म थप लाइन विस्तार नगर्नसमेत प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई भनिसकेको छ । अटेरी गरे अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने र जफत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकम, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त्यसको विरोध गर्दै बढेको भाडादर नतिर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार विभिन्न कम्पनीको पुरानो बक्यौता र नयाँ सम्झौतासमेत गरेर डेढ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने भाडादरको विषयमा विवाद देखिन थालेको २०७५ असार पछि हो । केही कम्पनीले प्राधिकरणको विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबर कोर (प्राविधिक भाषामा सिग्नल बग्न बनाइएको बाटो) भाडामा लिई ग्राहकलाई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनजस्ता सेवा दिँदै आएका छन् । केही कम्पनीहरूले भने प्राधिकरणको वितरण प्रणाली प्रयोग गरी आफैं अप्टिकल फाइबर केबल तानेर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको खेलाँची र कम्पनीहरूको अटेरीका कारण तीन वर्षदेखि बक्यौता विवाद सुल्झन सकेको छैन । नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौता नगरी प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरिरहेका कम्पनी र त्यसको भाडा नबुझाएका सेवा प्रदायकको यकिन विवरणसमेत प्राधिकरणसँग छैन । कुन सेवा प्रदायकले कुन–कुन स्थानमा सेवा दिइरहेका छन्, त्यसमा
आफ्नो कति संरचना प्रयोग भएको छ भनेर अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले देशभर प्राधिकरणका संरचना कति प्रयोग भएका छन्, यकिन तथ्यांक नरहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन । सेवा प्रदायकहरूका संरचना कहाँदेखि कहाँसम्म छन् भन्ने पनि अस्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेका छौं । विस्तृत अध्ययनका लागि कार्यदल पनि गठन भएको छ ।’ प्राधिकरणको पोल भाडा विवाद समाधानको सुझाव पेस गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’को व्यवस्थाअनुसार उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समिति संयोजकमा अहिले सिलवाल छन् । गत चैतयता कुनै पनि कम्पनीको सम्झौता नवीकरण भएको छैन ।

प्राधिकरणले आफूहरूले प्रयोग गरेको संरचना कति छन् भनेर सेवा प्रदायकलाई स्वयम् खुलाउन भनेको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमले सम्झौता निवेदन दिए पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने संरचना कति छन् भन्ने विषय नखुलेसम्म नवीकरण नगर्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

बढेको भाडा तिर्दैनौं ः सेवा प्रदायक
यता इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने सेवा प्रदायकहरूले बढेको भाडादर तिर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्राधिकरणले २०७५ मा १४ गुणासम्म भाडा बढायो । यो भाडा हामी तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले २०७७ भदौयताको दरमा हालसम्मको सबै भाडा बक्यौता तिर्छौं भनेका छौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बढेको भाडादरअनुसार भुक्तानी गर्दा टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले पाउने सेवा महंगो हुने बताउँदै आएका छन् । ‘तार तान्ने पोलको भाडा बढ्नेबित्तिकै ती सेवा पाउने उपभोक्ताले पनि महँगो शूल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने हो । हामीले समन्वयका लागि आग्रह गरेका छौं,’ पराजुलीले भने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको विवाद समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको बताएको छ । प्राधिकरणले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न भन्दै असोज २ लाई बैठक बोलाएको छ ।

थप सेवा विस्तारमा बाधा
विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्नसमेत रोकेको छ । अहिलेको समस्या नसुल्झिँदासम्म प्राधिकरणले कुनै पनि विद्युत् पोल र संरचनाबाट तार नतान्न र थप सेवा जडान नगर्न भनेको हो । प्राधिकरणले चितवनको भरतपुरमा सेवा प्रदायक कम्पनीका सामान जफतसमेत गरेको छ । बक्यौता तिर्न र नवीकरण सम्झौता बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि उनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि मर्मतसम्भार र नयाँ लाइन जडानका लागि जाने सेवा प्रदायकहरूका सामान जफत गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए । भरतपुरमा फाइबर जडान गर्ने विभिन्न कम्पनीका ५० भन्दा बढी मेसिन प्राधिकरणले जफत गरेको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले पनि स्विकारे । ‘नयाँ तार जोड्न मात्र होइन, मर्मत सम्भारका लागि जाने कम्पनीका पनि मेसिन विद्युत् प्राधिकरणले थुतेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भरतपुरका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सुविधा छैन । बिग्रेको तार बनाउन पोल चढ्यो कि विद्युत् प्राधिकरणले धरपकड गर्छ ।’ प्राधिकरणले पनि सामान जफत गरिएको स्विकारेको छ । ३३ केभी प्रसारणलाइन र त्योभन्दा कम क्षमताका वितरण संरचनाको भाडा सम्झौता प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय निर्देशनालयले सम्झौता अवधि सकिएका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राधिकरणको एडीएसएस ट्रंकलाइन र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कमा रहेका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईएस) नक्सा पेस गर्न पत्र पठाउँदै आएको छ । तर सेवा प्रदायक कम्पनीले यसमा पनि अटेरी गरिरहेका छन् । सेवा विस्तार गर्ने क्षेत्रको जीआईएस नक्सा नबुझाएसम्म नयाँ लाइन तान्न नदिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

के हो विवाद ?
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी भएपछि विभिन्न सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण संरचना भाडामा लिन शुरु गरेका थिए । केहि कम्पनीले आफैं फाइबरलाइन तानेर र केहि कम्पनीले प्राधिकरणकै फाइबरलाइन भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७५ असारमा पहिलोपटक भाडादर वृद्धि गर्‍यो । तर यसमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विरोध जनाउँदै नयाँ भाडादर अनुसार नवीकरण सम्झौता गरेका छैनन् । उनीहरूले भाडा पनि पुरानै दररेटमा बुझाउँदै आएका छन् ।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नयाँ भाडादर महँगो भएको भन्दै लगातार विरोध गर्न थालेपछि २०७६ मंसिर १ मा ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । तर निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व अध्ययन समितिमा नरहेकाले प्रतिवेदनले दिएका सुझाव पनि मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय अध्ययन समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७७ भदौयता बढेको भाडादर तिर्न आफूहरू राजी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अध्ययन समितिले पोल प्रयोग तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरेको थियो । र बक्यौता भाडा नबुझाएसम्म नयाँ सम्झौता नगर्न प्राधिकरणलाई सुझाएको थियो । २०७५ सालमा तोकिएको भाडादरमा केही परिमार्जनसमेत गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैका आधारमा प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ १ देखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको छ ।
राधिका अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सिफारिसपछि प्राधिकरणले २०७५ असारमा बढेको भाडादर २०७७ भदौमा घटाएको थियो । गतवर्ष भदौ १ अघि २४ कोरसम्म प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार २ सय अर्थात् वार्षिक १४ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडादर रहेको थियो । नयाँ भाडादर कायम गर्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर ९ हजार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिकिलोमिटर ७ हजार रुपैयाँ निश्चित भाडादर छ । तर नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भने फाइबर कोरअनुसार भाडा तोकिएको छ । २०७७ भदौअघि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागि २५ देखि ४८ कोरसम्म वार्षिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ४९ कोरदेखि माथि ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेकोमा १९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजस्तरको प्रसारणलाइनमा जडान भएको अप्टिकल फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ भाडा रहेकोमा त्यसलाई अहिले करबाहेक ३२ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । निर्देशिकामा प्रत्येक ५ वर्षपछि भाडादर १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर हरेक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिदरमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसका आधारमा भाडा बढाउनुपर्ने अर्याल संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पनि सुझावअनुसार नै गतवर्षदेखि यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

यी हुन् बक्यौता नतिर्ने र सम्झौता नवीकरण नगर्ने कम्पनी
विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार धेरैजसो सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्झौता गत चैतमा सकिसकेको छ । एनसेलले पुरानो सम्झौताअनुसारको भाडा बुझाइरहेको छ । तर नवीकरण भएको छैन । प्राधिकरणले सुबिसु केबल नेटवर्क, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम, क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालि वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, सिम्पल मिडिया प्रालि, एनआइ टीभी स्ट्रिम्ज प्रालि, चौपारी केबल नेट टीभी प्रालिलगायत कम्पनीले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । आइस्पानको बैठकले बुधबार मूल्य बढाउन प्राधिकरणमा निवेदन हाल्ने प्रस्ताव पारित गरेको र बिहीबार उक्त निवेदन दर्ता भएको अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए ।
सहरी क्षेत्रमा प्रतिमहिना प्रतिग्राहक १ सय ५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिमहिना प्रतिग्राहक ३ सय रुपैयाँ शुल्क बढाउन प्राधिकरणसँग स्वीकृति मागिएको छ । इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकले आफ्नो शुल्क हेरफेर गर्दा प्राधिकरणको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको पोल र फाइबर बिछ्याउने संरचनाको भाडादर महँगो भएकाले इन्टरनेटको शुल्क पनि बढाउनुपरेको उनीहरूको दाबी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

(काठमाडौं) - मैले कोरोना बिमाको दाबी आवेदन पेस गरेको ६ महिना कट्न लाग्यो । प्रक्रिया पुगेका आवेदनलाई ३ दिनभित्र रकम निकासा गर्दिनू भनेर सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर पाउन सकिएन । यसको उपाय के होला ?
– जितबहादुर केसी, बुटवल, रूपन्देही

कोरोना बिमा भुक्तानी ४ महिना हुँदा पनि नदिएको ? यसमा सरकारले सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित निकायले सरकारलाई दोषी देखाउने
गरेका छन् । जनतालाई फुटबल खेलेसरह यताबाट उता, उताबाट यता हानेको हो ?
– नारायण उपाध्याय खतिवडा, काठमाडौं

ि२०७७ कात्तिकमा कोरोना लागेर पुसमा सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरिसकेको छु । तर कम्पनीले हालसम्म बिमाबापतको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । नियमानुसार प्रिमियम बुझाएकाले नियामानुसार क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ ।
– बल्लभ तिमल्सिना, काठमाडौं

िम र मेरो परिवारको कोरोना बिमा गरेकोमा हामी परिवारका सबैलाई संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गरेको महिनौं भयो तर भुक्तानी पाइएको छैन । कम्पनीले हुन्न पनि भन्दैन, भुक्तानी पनि दिँदैन, के गरौं ?
– सुमन विक्रम थापा, काठमाडौं

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि नागरिकले हेलो सरकारमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेको गुनासोका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नभएपछि चौतर्फी (हेलो सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, बिमक संघ आदिमा) गुनासो बढ्दो छ । हेलो सरकारमा मात्र दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी बिमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको स्रोतले बतायो । जति गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेपछि माथिल्लो निकायमा उजुरी गरेपछि पाइन्छ कि भन्ने आसले चौतर्फी गुनासो र उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आएको बिमितहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो ६ महिनादेखि कोरोना बिमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । पछिल्ला दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको वक्तव्यले पनि तत्काल बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि केही साताअघि प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कोरोना बिमाबापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।
गत चैतयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । तर असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
बिमा मापदण्डअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सरकारले वहन गर्ने सम्झौता भएकाले बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रकम माग गर्दै मौखिक रूपमा पटकपटक र लिखित रूपमा ३ वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।

तर आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ सरकारले रकम दिन्न नभनेकाले ढिलो–चाँडो बिमितले रकम पाउने उनले बताए । ‘बिमा गरिसकेपछि बिमा कम्पनीले पनि भुक्तानी दिन्न भनेर सुख पाउँदैनन,’ उनले थपे, ‘दायित्व बाँडफाँट भएकाले कम्पनीले सरकारबाट आउने रकम पर्खेका हुन् ।’ सरकारले सिधै पैसा दिन नसक्ने अवस्था भए सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा स्रोत जुटाउने अरू विकल्पबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तत्कालै बिमा रकम दिन नसकिने आशय व्यक्त गरेका छन् । प्रतिस्थापन बजेटबारे पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘थोरै रकम भए सोच्न सकिन्थ्यो, ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ भन्ने सुनेको छु, त्यो रकम अझै बढ्दो छ रे । त्यत्रो स्रोत कहाँबाट जुटाउनु ?’ उनले भने, ‘यो समस्याबाट कसरी निकास पाउने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं ।’
बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा बुधबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बतायो । गत सातासम्म कोरोना बिमाबापत १ लाख ४३ हजार ७ सय ४८ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख ८० हजार २ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाख दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेको समितिले जनाएको छ । ती बिमाबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । सरकारले कोरोना बिमालेख अनुदानमार्फत दिनुपर्ने रकम र कोरोना बिमा मापदण्डअन्तर्गत तिर्न बाँकी रकम जोड्दा कुल १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ ।
२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

(सुर्खेत) - राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने भएको छ । भेरी नदीको चिप्लेमा निर्मित बाँध बगाएपछि र सुरुङमार्गमा पानी पसेपछि निर्माणको काम पछि धकेलिएको हो । कोरोना महामारीका कारण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएपछि पनि आयोजनाको काममा समस्या देखिएको छ ।
‘मुआब्जा विवादले पनि आयोजनाको काममा केही ढिलाइ भयो,’ आयोजनाका चिफ इन्जिनियर समित दासले भने, ‘स्थानीयले रोजगारी मागेपछि पनि विवादले केही दिन काम रोकिएको थियो ।’ अहिले योजनाका ९० जना कामदारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत अहिले चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम जारी छ । जसका लागि कामदारका लागि क्याम्प, निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक प्लान्ट, प्रयोगशाला, क्रसर उद्योगलगायत संरचना निर्माण गरिएको दासले बताए । चिप्ले–खोल्सी डाइभर्सनको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । चिप्लेमा १ सय १४ मिटर लामो ब्यारेजसहित १ सय ५८ मिटर डिसेन्डिङ बेसिन र टनेल इन्ट्री पोर्टलको निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पोर्टलमा चार वटा ढोका हुनेछन्,’ उनले भने, ‘भेरी वारपार गर्न पुल पनि निर्माण गरिनेछ ।’
दोस्रो चरणअन्तर्गत २०८० साउन २९ भित्र बाँध निर्माण सक्ने गरी रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले गत वर्ष साउन १५ मा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा कामको सम्झौता गरेको हो । आयोजना सकिएपछि ४.२ मिटर व्यास गोलाइ र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी भेरी नदीबाट बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
भेरी नदीमा सुक्खायाममा ८० घनमिटर पानी प्रतिसेकेन्ड बग्छ । १ सय ५२ मिटर लामो हेडको प्रयोग गरेर २४ मेगावाट क्षमताका दुईवटा टर्बाइनमार्फत ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् गृहको निर्माण गरी वार्षिक ३ सय ८५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । भेरी नदीबाट बबईमा खसालिएको पानीले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया र बाँकेका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने चिफ इन्जिनियर दासले जानकारी दिए ।

परीक्षणबिनै सुरुङ हस्तान्तरण ः महालेखा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई परीक्षणबिनै सुरुङ हस्तान्तरण गरिएको औंल्याइएको छ । सुरुङमा पानी नपठाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको महालेखाको भनाइ छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) ले आयोजना कार्यालयलाई २०७७ भदौ १७ गते सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गरेको हो । भेरीगंगा नगरपालिकाको बबईदेखि चिप्लेसम्म १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।
ॅ५१ हजार हेक्टर भन्न मिल्दैन’
भेरी–बबई आयोजनाले बबई सिँचाइ परियोजनाको सिञ्चित क्षेत्रलाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको पाइएको महालेखाले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अहिले ३६ हजार हेक्टरमा परियोजनाले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको भए पनि भेरी–बबईले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गणना गरेको पाइएको हो ।
भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको भनाइ छ ।
‘आयोजनाको कमान्ड एरिया ३६ हजार र सो योजनाले समेट्न नसकेको थप १५ हजार हेक्टरमा वर्षभरि सिँचाइ पुर्‍याउन भेरी नदीको ४० क्युसेक पानीलाई सुरुङका माध्यमबाट बबई नदीमा पुर्‍याउने उद्देश्यले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सञ्चालित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा बबई सिँचाइ आयोजनाको स्रोत र सिञ्चित क्षेत्रलाई यस आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा गणना गरेकाले दोहोरो गणना गरी आयोजना सम्भाव्य देखिएकोमा थप विश्लेषण भएको छैन ।’
गत साता प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा अनुगमन समितिले पनि आयोजना निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको तुलनामा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि केही त्रुटि सच्याउनुपर्ने भएको समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाले बताए । आयोजना कार्यालयका अनुसार भेरी–बबईमा भौतिकतर्फ ५२.१२ र वित्तीयतर्फ ४४.७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

(काठमाडौं) - पछिल्ला तीन कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक करिब १ सय ३५ अंक घटेको छ । साताका पाँच कारोबार दिनमध्ये तीन दिन नेप्से घट्यो, दुई दिन बढ्यो । दुई दिन बजार बढ्दा करिब ७२ अंक माथि उक्लियो । तीन दिन घट्दा १ सय ३५.४५ अंक तल ओर्लियो । तर गत साताको अन्तिम कारोबार दिनको तुलनामा बिहीबारसम्म समग्र नेप्से करिब साढे ६३ अंक मात्र घटेको देखिन्छ । बिहीबार करिब साढे ७६ अंक घटेर समग्र नेप्से २ हजार ८ सय १२.३९ विन्दुमा बन्द भएको छ । गत बिहीबार नेप्से परिसूचक २ हजार ८ सय ७५.९८ विन्दुमा थियो ।
यो साता गत मंगलबारयता हरेक दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ । मंगलबार साढे १८ अंक घटेको नेप्से बुधबार ४०.२६ र बिहीबार ७६.६५ अंक घटेको छ । बिहीबार दिनभर सेयर बजार निकै उतारचढावपूर्ण रहयो । बजार खुलेदेखि नै घट्न थालेको नेप्सेले दिनभर नै सोही प्रवृत्ति पछ्यायो । कारोबारको मध्याह्नतिर नेप्से करिब ९० अंक घटिसकेको थियो । त्यसपछि घट्ने दरमा केही कमी आए पनि समग्रमा साढे ७६ अंकले नेप्से ऋणात्मक रह्यो ।
नेप्से धेरै माथि बढिसकेको, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा गरेको कडाइ, ब्याजदर बढेकोलगायत कारण पछिल्ला दिनमा नेप्से ओरालो लागेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रराज सिजापतिले बताए । ‘लगानीकर्ता केही हतोत्साहित भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्ला नीतिगत व्यवस्था बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने खालका छन् ।’ केही दिनयता बजारमा हुँदै आएको आन्दोलन, हुलदंगाले पनि लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले ‘सिटी आयो लखपति बनायो’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै कम्पनीले उक्त योजना ल्याएको हो । असोजदेखि छठसम्म लागू हुने योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत हरेक दिन एक जना विजेताले १० हजार रुपैयाँ नगद उपहार पाउनेछन् । हरेक महिना पाँच जनाले एक/एक लाख गरी दुई महिनासम्म १० जना लखपति बन्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङमार्फत अनलाइन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ । बैंकको मोबाइल एपमा सेञ्चुरी रेमिट थप गरिएको जनाएको छ । यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ एपबाट आन्तरिक विप्रेषण पठाउन सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले सुनसरीको पकलीमा आफ्नो १३७ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । इटहरीको भाटभटेनी सुपरमार्केट परिसरभित्र रहेको यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक रिटेल बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– आईएमई ग्रुपले यसपालिको ‘दसैंमा आईएमई डबलको डबलको डबल’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना असोज १ देखि कात्तिक २६ सम्म लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो योजनाअनुसार विदेशबाट पठाइएको रकम आईएमईका एजेन्ट र आईएमई पे मोबाइल वालेटमा प्राप्त गर्दा वा बैंक ट्रान्सफर गर्दा डबल पाइनेछ । योजनाअनुसार हरेक साता दुई जनालाई पठाएको रकमको डबल, हरेक महिना दुई जनाले डबलको डबल र बम्परमा एक जनाले डबलको डबलको डबलसम्म रकम पुरस्कारस्वरूप पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपाल र तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पतालबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले अस्पतालमा जनरल बेड, क्याबिन र ल्याबमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन् । साथै एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । आईसीयू, एचसीयू, भेन्टिलेटर र औषधि खरिद गर्दा भने १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटअन्तर्गत काठमाडौं किङ्स इलाभेन टिमको मुख्य प्रायोजन शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गर्ने भएको छ । असोज ९ देखि असोज २३ सम्म कीर्तिपुर मैदानमा हुने लिगमा शिवम् स्ट्रेन्थ पार्टनरका रूपमा किङ्स इलाभेनमा आबद्ध हुनेछ । १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने लिगमा ६ टिम सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले दसैं अफर घोषणा गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले असोजदेखि व्यक्तिगत मुद्दती खातामा आकर्षक योजना सुरु गरेको हो । योजनाअन्तर्गत १ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ग्राहकलाई वार्षिक ९.२६ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप पाएका पर्यटकका लागि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । कोभिडको खोप पाएका र पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका विदेशी पर्यटकलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाएको हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन समिति गठन गर्दै परिसंघले यस्तो माग गरेको जानकारी दिएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले कार्यकालको अन्त्यतिर विभाग गठन गर्दा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आरोप लगाएका थिए– पार्टीको विधान र पद्धतिमाथि प्रहार भयो । महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न विधानविपरीत विभाग गठन गरियो । देउवाको विरोधकै कारण कोइरालाले विभाग गठनको निर्णय खारेज गरेका थिए ।
कोइरालाको निधनपछि २०७२ फागुनमा भएको १४ औं महाधिवेशनमा देउवा सभापति निर्वाचित भए । उनले आफ्नो कार्यकालभरि विभाग गठन गरेनन् । बरु महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि विभाग गठन गरेर आफ्ना निकटलाई मनोनीत गरे । त्यसको पार्टीभित्र चर्को विरोध भयो तर देउवाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएनन् । ‘जो नेता नेतृत्वमा पुगे पनि गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भएको छ, यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निकै घातक हो,’ नेपाली कांग्रेस ः ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पुस्तकका संकलक तथा सम्पादकमण्डलका सदस्य प्रताप पौडेलले भने ‘विधानले पार्टीलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो तर कांग्रेसमा नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा पार्टी चलाउने परम्परा बसेको छ ।’
साढे सात दशक पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई नेपालमा लोकतन्त्रको जननी भन्ने गरिन्छ तर लोकतन्त्र जन्माउने त्यही पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेतृत्वमा पुगेपछि विधानविपरीत क्रियाकलाप गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा निरंकुश तवरले पार्टी–सत्ता चलाउने, विधि र प्रक्रिया मिचेर मनमौजी तबरले काम गर्ने आरोप नेतृत्वमाथि लाग्ने गर्छ । हिजो नेतृत्वबाहिर रहँदा औंला उठाउने सभापति देउवा अहिले आफैं ती आरोप सामना गरिरहेका छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरणमा एकलौटी, भ्रातृ संस्थामाथि हस्तक्षेप, विभाग र अन्य निकायमा विधानविपरीत मनोनीत अहिलेको नेतृत्वले पनि गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेतृत्वमा पुगेपछि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सुधार गर्नुपर्नेमा आफैंले कमजोरीलाई निरन्तरता दिनु ठूलो विडम्बना हो ।’ विधिमा चल्दा बाँधिनुपर्ने कारणले नेतृत्वले सधैं विधि मिचेर काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६० सालमा गुरुराज घिमिरे अध्यक्ष र गगन थापा महामन्त्री रहेको नेविसंघ केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरेर केशव सिंहको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाए । विधानअनुसार दुई वर्षको कार्यकाल भए पनि कोइरालाले ‘गणतन्त्रको नारा लगाएको’ झोंकमा निर्वाचित भएको एक वर्षमै घिमिरे–थापाको टिमलाई अपदस्थ गरेका थिए । पार्टीको नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीको रूपमा चिनिने नेविसंघमाथि करिब दुई दशकपछि अहिले अर्को प्रहार भएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले निर्वाचन गराउन नसकेपछि उनको ठाउँमा ५२ वर्षीय राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्ष तोकिएको छ । विधानतः ३२ वर्षभन्दा बढी उमेरको व्यक्ति नेविसंघमा रहन पाउँदैन तर अहिले ढुंगानाजस्तै विद्यार्थी जीवन गुज्रेकाहरूले संगठन कब्जा गरिरहेका छन् ।
नेविसंघ मात्र होइन, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ, किसान संघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसजस्ता प्रभावशाली भ्रातृ संस्थाहरू कमजोर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कोपभाजनमा परेका छन् । ती संगठन निर्वाचित नेतृत्वले नियमित कार्यकाल पूरा गरेपछि तदर्थवादमा चलिरहेका छन् । ‘एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतन्त्रको नाममा योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?’ तरुण दलका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीको मेरुदण्ड भए पनि नेता र नेतृत्वले यसलाई पकेटको वस्तु बनाएका छन् ।’ नेपाली कांग्रेसमा विधि र पद्धतिको संकट स्थापनाकालदेखि नै सुरु भएको हो । सभापति टंकप्रसाद आचार्य र कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला जेलमा रहेको कारण २००४ साउनमा (तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस) पार्टीको महाधिवेशनबाट कार्यवाहक सभापति तोकिएका डिल्लीरमण रेग्मीले आफूले आफैंलाई ‘पूर्ण’ सभापति घोषणा गरेका थिए तर बीपीले जेलमुक्त भएपछि २००४ असोज २८ मा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिए ।
कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य रहेका गोविन्द कोइरालाद्वारा लिखित ‘नेपाली कांग्रेस ः १०१ बुँदामा चर्चा’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘यसरी सुरुआती चरणमै एकले अर्कोलाई अवैधानिक भन्न थालियो ।’ कोइरालाको भनाइमा पार्टीमा लामो समयसम्म बीपी ‘संस्था’ को रूपमा रहे । विधानमा जे लेखिएको भए पनि बीपीले बोलेका कुरा पार्टी कार्यकर्ताका लागि विधानजत्तिकै स्वीकार्य हुन्थ्यो । ‘त्यसैले २०४६ सालअघिसम्म कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खासै कमी महसुस भएन, नेताहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमै पार्टी सञ्चालन गर्थे,’ कोइरालाले भने, ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भने नेतृत्वको टकराव र शक्ति केन्द्र बन्ने होडले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो ।’
यतिसम्म कि बीपीसँगै कांग्रेस जन्माउने गणेशमान सिंहले २०५१ सालमा पार्टीबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको गम्भीर मतभेद र विधि–पद्धतिमाथि विचलन भएको भन्दै उनले जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टी त्यागेका थिए । अर्का संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि २०५९ पछि पार्टीमा मौन बस्न बाध्य भए । पार्टीले मूल सिद्धान्त बिर्सेको र आफ्नो आवाजको सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो । कांग्रेसमा आन्तरिक कलहको प्रमुख कारण नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई मान्ने गरिन्छ । ‘विधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा नेतृत्व सही ढंगले हिँड्न नसक्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने गरेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यही कारण इमानदार र असल नेता–कार्यकर्ता पार्टीबाट बाहिरिने अवस्था पनि आउँछ ।’
१४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी रहे पनि समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ रहेको दाबी गरे । नेतृत्वबाट विधानविपरीत भएको भनी लगाइएका आरोप आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भएको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकैले संविधानको भावनाअनुसार साढे ५ वर्षको सीमामा टेकेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचनबाट आउने नेतृत्व पनि अत्यन्त लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनेछ ।’ आगामी महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने उनले बताए ।

३३ वर्षको उमेरमा पार्टी स्थापना गरेका बीपी कोइराला विभिन्न कालखण्डमा गरेर २९ वर्षसम्म नेतृत्वमा रहे । जीवनको उत्तरार्द्धमा कार्यवाहक सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तोकेका उनको पार्टी सभापति भएकै अवस्थामा २०३९ सालमा निधन भयो । ‘बीपीले नेतात्रय (भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाप्रसाद) लाई पार्टीको सामूहिक नेतृत्व सुम्पिएका थिए ।
पार्टीको चाहना र देशको आवश्यकताले बीपी लामो समय नेतृत्वमा रहे पनि पछिल्लो चरणमा भने नेतृत्वमा टिकिरहनका लागि निकै हानथाप भयो । पार्टीभित्र आफूलाई शक्तिशाली बनाउन विधि, विधान र पद्धतिको उल्लंघन भयो । भट्टराईपछि २०५३ सालमा सभापति भएका गिरिजाप्रसाद उक्त पदमा १३ वर्षसम्म रहे । सभापति रहेकै अवस्थामा २०६६ चैतमा उनको निधन भयो । नेतृत्वको टकरावकै कारण कोइरालाको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले फरक पार्टी स्थापना गरे । गिरिजाप्रसादपछि सभापति भएका सुशील कोइरालाको पनि पदमा रहेकै अवस्थामा निधन भयो । ७५ वर्षीय देउवा अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि सभापतिमा चुनाव लड्दै छन् । उनी निर्वाचित भएमा कार्यकालको अन्तिममा ८० वर्ष पुग्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले नयाँ स्याटेलाइट मिसनको तयारी थालेको छ । ३यू क्युब स्याट मोडलको यो स्याटेलाइट नेपालमै निर्माण हुनेछ । ‘यो दोस्रो मिसन नेपालीले नेपालमै बनाएको स्याटेलाइट हो भन्ने सन्देश दिनका लागि हो,’ नास्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुंगेलले भने । प्रस्तावित स्याटेलाइटको नाम नेपाली स्याट–२ पदयात्री रहनेछ । उनका अनुसार नेपाली स्याट–१ भन्दा यो तीन गुणा ठूलो हुनेछ ।
इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्पेस टेक्नोलोजी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट (इन्सटेड) सँगको सहकार्यमा स्याटेलाइट निर्माणको तयारी भइरहेको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकालले जानकारी दिए । इन्स्टेड थाइल्यान्डको किङ मोङकुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीअन्तर्गतको संस्था हो । ‘इन्सटेडसँगको सहकार्यमा हामीले स्याटेलाइट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने, ‘परियोजनाको एमओयूमा हस्ताक्षर चाँडै हुनेछ ।’ नेपाली स्याट–१ का निर्माणकर्ता आभास मास्केले परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्याटेलाइटको प्लेलोड बोर्ड (पीसीबी) नेपालमै बनाइने मास्के बताउँछन् । उनका अनुसार पीसीबीमा तीनवटा मिसन छन् । जसअन्तर्गत पीएक्स४ अपरेटिङ सिस्टम मिसन, स्याटेलाइट सिस्टम अन चिप मिसन र ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल मिसन फर ग्ल्यासिर लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जीएलओएफ) मोनिटरिङ छन् । यहाँ सुविधा नभएकाले स्याटेलाइटको परीक्षण भने थाइल्यान्डमा गरिने नास्टले जनाएको छ ।

पोखरामा ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग शनिबारदेखि हुँदै छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा पहिलोपल्ट हुन लागेको यस लिगलाई मुख्य घरेलु प्रतियोगिताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । यही प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टोली तयार गरिँदै छ । चैतमा देशभरबाट छनोट १० टोलीबीच २० दिनसम्म चल्ने प्रतिस्पर्धाले नेपालमा व्यावसायिक फुटसलको कोसेढुंगाको रूप लिने एन्फाको विश्वास छ । टर्नपाइक इभेन्ट र कान्तिपुरको व्यवस्थापन तथा प्रायोजनमा हुन लागेको राष्ट्रिय फुटसल लिगको पूर्वसन्ध्यामा एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँग कान्तिपुरकर्मी कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :

ॅए’ डिभिजन फुटसल लिगको तयारी सकियो त ?
फुटसलको तयारी लगभग सकिएको छ । सबै टोलीहरू पोखरा पुगिसकेका छन् । म्याच अफिसियल, रेफ्री तथा प्राविधिक जनशक्ति आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । पोखरा रंगशालास्थित कभर्डहललाई फुटसल पिचमा रूपान्तर गर्ने काम सकिइसकेको छ । असोज २ देखि २२ सम्म नेपालमै पहिलोपल्ट हुन गइरहेको ‘ए’ डिभिजन फुटसल नेपालकै एउटा नमुना प्रतियोगिताका रूपमा लैजाने हिसाबमा पहिलादेखि नै तयारी गरेका हौं । कोरोना महामारीका कारणले दुईपल्ट मिति सार्नुपर्‍यो । धेरै मिहिनेत र प्रतीक्षापछि हामी प्रतियोगिता सफलतासँग आयोजना गर्न गइरहेका छौं ।

हकीको म्याट प्रयोग गरी फुटसल मैदान बनाउनुभएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कसरी भयो ?
हकी र फुटसलको मापदण्ड मिल्ने भएर नै विज्ञसँग सल्लाह गरी त्यो म्याट प्रयोग गरिएको हो । हामीले पार्केटिङ पिचको तयारी गरेका थियौं । तर समय अभावका कारण सम्भव भएन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै काम गरेका छौं ।
पिचमात्र होइन यो प्रतियोगितामा सबै नियम र मापदण्डअनुसार नै लागू गरेका छौं । यो प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि टिम छनोट गर्नेछौं । त्यसबाट राष्ट्रिय टिमको नियमित प्रशिक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई तयारी हुनेछ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटसलमा सहभागिता जनाएको ५ वर्ष भएछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भइसकेपछि त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पहल भएको छैन त ?
हामीले फुटसल पिच निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका थियौं । पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिले त ठाउँ चाहियो । हामीले सबैतिर प्रयास पनि गरेका छौं । सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरू खोजिरहेका छौं । हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको त्रिपुरेश्वरस्थित पौडीपोखरी भएको ठाउँ माग गरेका छौं । यसमा परिषद् नेतृत्व सकारात्मक हुनुहुन्छ तर, निर्णय भइसकेको छैन । उहाँहरूले बहुउद्देश्यीय संरचना बनाउने कुराहरू गरिरहनुभएको छ । हामी प्रयासरत छौं किनभने फुटबल संघअन्तर्गत एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटसल मैदान हुनुपर्छ ।
त्यसबाहेक हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा फुटसलको वास्तविक संरचना निर्माणलाई पहल गरिरहेका छौं । कृत्रिम घाँसे मैदानलाई हटाएर फुटसल पिच निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । फुटसल भन्नेबित्तिकै अहिले धेरैलाई भ्रम छ । हामीले त्यसबारे सचेतना जगाउने काम पनि सुरु गरेका छौं ।
त्यसबाहेक रेफ्री, प्रशिक्षकलगायत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु गर्दैछौं । फुटसल प्रशिक्षक, खेलाडी र अफिसियलको छुट्टाछुट्टै उत्पादन र प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । फुटसलको रेफ्री उत्पादनको सुरुआत पोखरादेखि नै गर्दैछौं । हामीले फुटबल र फुटसललाई छुट्टाछुट्टै अगाडि बढाउन चाहेका छौं ।
हामीले अहिले सरकारलाई के पनि आग्रह गरेका छौं भने कभर्डहलहरू बनाउँदा कम्तीमा फुटसललाई प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइदिनुस् । हामी प्रतियोगिताको समयमा म्याट बिछ्याएर सञ्चालन गर्नेछौं ।

फिफाले मान्यता दिएका कारण धेरैको बुझाइ फुटसल र फुटबल उस्तै हो भन्ने छ । हाम्रो देशमा भइरहेको अभ्यास पनि त्यस्तै छ । तपाईंको बुझाइमा फुटसल र फुटबलको फरक के हो ?
विश्व फुटबल महासंघले फुटबल, फुटसल र बिच फुटबललाई मान्यता दिएको छ । हामीले बिच फुटबल पनि आयोजना गर्ने तयारीमा थियौं तर कोभिड–१९ ले बिथोलिदियो । फुटसलले फुटबलको तुलनामा धेरै प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । सानो क्षेत्रमा तीव्र गति, सटिक पासलगायतका प्राविधिक ज्ञान धेरै नै पाइन्छ ।

फुटसल खेल्नेहरूलाई फुटबल खेल्न सजिलो हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
फुटबल खेल्नेहरूलाई फुटसलको ज्ञान आफ्नो सफलतामा सहायक बन्नेछ । तर फिटनेसको पार्टमा भने फुटबल नै चाहिन्छ । फुटबलमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर फुटबलमा राम्रो गर्ने खेलाडीहरू फुटसलमा आएर पनि राम्रो गर्छन् । हामीले विजय गुरुङलाई नै उदाहरणका रूपमा हेर्न सक्छौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने फुटबलमा जुन किसिमको फिटनेस चाहिन्छ, त्योभन्दा कम भएपछि फुटसल खेल्न सकिन्छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टिम बनाउँदा फुटबलरहरूलाई पनि समावेश गर्‍यो । अब यी दुई खेललाई छुट्टै व्यवहार गर्ने समय आएन र ?
फुटबल र फुटसललाई हामीले विस्तारै फरक बनाउँदै छौं । अब फुटबल, फुटसल र बिच फुटबल खेल्ने राष्ट्रिय टोली फरक–फरक हुनेछ । यसका लागि आवश्यक सबै जनशक्तिहरू फरक हुनेछन् । त्यसैले हामीले यो खेललाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मेरो विचारमा टर्नपाइक इभेन्ट र कान्तिपुरले यो फुटसललाई व्यावसायिक बनाउन जुन कार्यक्रम गरिरहेका छन् । जस्तो प्रयास गरेको छ, त्यो निकै सकारात्मक छ । यसले नेपाली फुटसल विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित हुने देखेको छु ।
फुटबलबाट पूर्ण रूपमा अलग गराउन फुटसलको व्यावसायिकता अत्यन्तै जरुरी छ । हामी छिट्टै महिला फुटसल सुरु गर्ने योजनामा छौं । प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं । फुटसल एकेडेमीको योजना बनाइरहेका छौं । पूर्ण व्यावसायिक बनेपछि यो स्वायत्त खेलका रूपमा अगाडि बढ्छ । त्यसबाहेक प्रतियोगिताहरू पनि बढाउँदै लगिनेछ । प्रतियोगितामा नियमित सहभागिताका लागि क्लबको दिगो विकासका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रतियोगितामात्र बढाएर भएन, अन्तर्रष्ट्रियस्तरको फुटसल पिचहरू हरेक प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

पेरिस (एएफपी)– लियोनल मेसीले बुधबार पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का लागि पहिलोपल्ट सुरुदेखि खेलेका छन् । उनको टिम पीएसजी क्लब ब्रुगको हातबाट १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । गत वर्षको उपविजेता म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलले भने ‘हाइस्कोरिङ’ मा खेलमा सफलता पाएका छन् । कीर्तिमान १३ पल्टको युरोपेली विजेता रियल म्याड्रिडले सान सिएरोमा सम्पन्न खेलको अन्त्यतिर सम्भव गोलमा इन्टर मिलानलाई १–० ले हरायो ।
समूह ‘डी’ मा प्रतियोगितामै डेब्यु गरिरहेको मोल्दोभाको टिम सेरिफ तिरास्पोल पहिलो चरणको समाप्तिमा शीर्षस्थानमा रहेको छ । टोलीले १३ पल्टको युक्रेनी च्याम्पियन साख्तर डोनेस्कलाई रोकेको हो । अर्जेन्टिनी स्टार मेसीले नेयमर र केलियन एमबाप्पेसँगै सुरुआत गरेका थिए । बार्सिलोना छाडेयता मेसीले फ्रान्सको घरेलु लिगमा सब्स्टिच्युटका रूपमा २४ मिनेट मात्र खेलेका छन् । पीएसजीले एन्ड्रे हेरेराको गोलमा अग्रता लिएको थियो । यसका लागि एमबाप्पेले १५ औं मिनेटमा क्रम उपलब्ध गराए । ब्रुगका लागि हान्स भानाकेनले बराबरी गोल फर्काए ।
मेसीको एउटा प्रहार पोस्टमा लागेको थियो भने चोटका कारण एमबाप्पेले चाँडै मैदान पनि छाड्नुपरेको थियो । यस्तोमा पीएसजीले समूह ‘ए’ मा एक अंकमै चित्त बुझाएको छ । खेलपछि प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले भने, ‘यी तिनै खेलाडीबीच एकापसमा समन्वय गर्न केही समय लाग्नेछ । टिममा अझै सुधार आवश्यक छ र यो सन्तुलित हुनुपर्छ । मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, सबै संयमित हुनुपर्छ । मेसीको खेलबाट म प्रभावित छु ।’
गत वर्ष फाइनलमा चेल्सीको हातबाट पराजित पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले लाइप्जिगका क्रिस्टोफर एनकुन्कुको ह्याट्रिक ओझेलमा पार्दै इतिहादमा ६–३ ले खेल जित्यो । खेलको अन्त्यमा लाइप्जिग १० खेलाडीमा सीमित रहेको थियो । सिटीका पूर्वखेलाडी एन्जेलिनो दोहोरो पहेँलो कार्ड खाएर मैदान छाड्न बाध्य रहे । खेलपछि एक गोल गरेका ज्याक ग्रेलिसले भने, ‘च्याम्पियन्स लिगको खेलमा म खुबै रमें, म यस्तो खेलको प्रतीक्षामा थिएँ । यो खेलमा सबथोक थियो ।’
लिभरपुल कप्तान जोर्डन हेन्डरसनले योर्गन क्लोपको टिमको जितमा निर्णायक गोल गरे । एकसमय खेलमा पछाडि रहेको लिभरपुलले उत्कृष्ट पुनरागमन रच्दै एसी मिलानलाई ३–२ ले हरायो । यी दुई क्लबले एकापसमा मिलेर १३ पल्ट युरोपेली उपाधि जितेका छन् । आत्मघाती गोल मदतमा लिभरपुलले सुरुआती अग्रता लिएपछि मोहम्मद सलाह पेनाल्टीमा गोल गर्न चुके । त्यसपछि खेल मिलानको पक्षमा मोडियो र टोलीका लागि एन्टे रेविच र ब्राहिम डियाजले गोल गरे । त्यसपछि सलाहले ४९ औं मिनेटमा बराबरी गोल गर्दा हेन्डरसनले विजयी गोल गरेका थिए । क्लोपले भने, ‘यो निकै कठिन समूह हो, त्यसैले यो जितको अलगै महत्त्व छ । यो खेलको नतिजाले कुनै प्रकारको समीकरण तयार पार्दैन, तर हामीले कम्तीमा विजयी सुरुआत लिएका छौं ।’ समूह ‘बी’ को अर्को खेलमा स्पेनी च्याम्पियन एट्लेटिको म्याड्रिडले एफसी पोर्टोसँग घरमा गोलरहित बराबरी खेल्यो । एट्लेटिकोले खेलको अन्त्यतिर गरेको एक गोलले भने मान्यता पाएन ।
यस्तोमा एट्लेटिको स्पष्ट जितबाट वञ्चित रह्यो । प्रतियोगिताको नवआगन्तुक सेरिफले साख्तर डोनेस्कलाई २–० ले हरायो । बोरुसिया डर्टमन्डले टर्कीको च्याम्पियन बेसिकटासको मैदानमा प्राप्त २–१ जितमा जुड बेलिङ्घमले सुरुआती गोल गरे । उनले पछि इर्लिङ हल्यान्डको गोलमा अवसर पनि सिर्जना गरिदिए । समूह ‘डी’ मा अयाक्स शीर्षस्थानमा छ । टोलीले यसका लागि पोर्चुगाली च्याम्पियन स्पोर्टिङ लिस्बनलाई ५–१ ले पराजित गर्‍यो ।

(काठमाडौं) - आफ्नै फुटसल मैदान नभई छनोट प्रतियोगिता पार गरेको प्रभातफेरी क्लबले आसन्न ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय लिग फुटबलका लागि आफ्नो तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो दिन नै प्रभातफेरीले पोखरेली टोली स्पोर्ट्स क्यासलविरुद्ध खेल्दैछ ।
प्रभातफेरी क्लब स्थापना भएपछि पहिलोपल्ट छनोट प्रतियोगितामा सहभागी जनाउँदा सेमिफाइनलसम्म पुगेर छनोट हुन सफल भएको हो । यसर्थ यसलाई भाग्यमानी क्लब भन्न सकिन्छ । तर यो टिम भने ४ वर्षदेखि नै एकसाथ थियो । क्लबको नाममात्र परिवर्तन भएको हो ।
मुख्यतः काठमाडौं टोखाका स्थानीय युवा अरू नै नामबाट स्थानीय प्रतियोगितामा सहभागी भएको धेरै समय भइसकेको थियो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग आयोजना गर्ने र त्यसका लागि छनोट प्रतियोगिता गर्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नै क्लब दर्ता गरी प्रतियोगितामा सहभागी हुने निर्णय गरे । सफल पनि भए । चैत महिनामा छनोट भए पनि कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिता दुईपल्ट सरेको थियो । यसबीचमा क्लबले तयारी समय पर्याप्त पाएको छ । आफ्नै मैदान नभएर पनि प्रतियोगितामा छनोट हुनु एक प्रकारको सनसनी नै थियो ।
‘नयाँ नामबाट आएको भए पनि हामीले एकसाथ फुटसल खेल्न थालेको ४ वर्ष भइसकेको छ । त्यसैले टिमवर्क राम्रो छ । लामो समयदेखि एकसाथ खेलेको भएर खेलाडीले एकअर्काको कमी कमजोरी बुझेका छन्,’ क्लबका उपाध्यक्ष मनिकुमार गुरुङले भने, ‘छनोट प्रतियोगितामा पनि हाम्रो एकताले जित निस्किएको हो ।’
खेलाडीसमेत रहेका क्लबका अध्यक्ष सुदीप पन्तले पहिलोपल्ट हुन लागेको प्रतियोगितामा शीर्ष चारभित्र पर्ने लक्ष्य सुनाए । उनीहरू नेपाली फुटसल र फुटबलमा लामो समयसम्म योगदान गर्ने गरी बनाइएको योजनामा प्रतिबद्ध पनि छन् । ‘हामीले शीर्ष चारभित्र पर्ने लक्ष्य राखेका छौं । राम्रो खेल्न सकिएन र रेलिगेसनमै परियो भने पनि फुटसल र फुटबलबाट टाढा हुँदैनौं,’ पन्तले भने, ‘हामीले लामो भविष्य सोचेर क्लब स्थापना गरेका हौं ।’ टर्फमा छनोट प्रतियोगिता खेलेर म्याट ओछ्याइएको मैदानमा फाइनल प्रतियोगिता खेल्नु उनीहरूका लागि कठिन भएको छ । काठमाडौंमा सीमित संख्यामा रहेका वास्तविक फुटसल कोर्टमा अहिले ‘ए’ डिभिजन फुटसल क्लबहरूको भीड लागेको छ । स्वयम्भूमा मनाङ ट्रस्टले सञ्चालन गरेको पार्केटिङ फुटसल कोर्टमा एकै दिन तीनवटासम्म ‘ए’ डिभिजन क्लबले अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।
‘पहिलोपल्ट सहभागी भएका छौं । प्रतियोगिता पनि वास्तविक फुटसल कोर्टमा पहिलोपल्ट आयोजना हुँदै छ,’ क्लबका उपाध्यक्ष गुरुङले थपे, ‘यो चुनौती हामीमात्र होइन सबै क्लबहरूलाई छ । पोखरामा कम्तीमा एउटा सेसन म्याटमा प्रशिक्षण गर्न पाइयो भने हामीलाई केही हदसम्म सहज हुनेछ ।’ आफ्नै मैदान नभएको प्रभातफेरीलाई लामो योजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रतियोगिताका लागि ज्योति विकास बैंकको साथ पाएको यो क्लबले निरन्तर क्लब सञ्चालन गर्न स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । उपाध्यक्ष गुरुङले भविष्यमा फुटसल कोर्ट निर्माण गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएर दोहोरो लाभ लिने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
प्रभातफेरीमा फुटसलमात्र खेल्ने खेलाडी तीनजना छन् । त्यसबाहेक फुटबलबाट आएकाहरूकै बाहुल्य छ । विदेशमा जस्तै खेलाडीलाई फुटबल र फुटसलमध्ये एक रोज्न लगाउनुपर्ने उपाध्यक्ष गुरुङको धारणा छ । ‘एन्फाले नै फुटबलरले फुटसल र फुटसल खेलाडीले फुटबल खेल्न नपाउने व्यवस्था गरिदए हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । अहिले त टिम बलियो बनाउन सबै क्लबले फुटबल खेलाडीलाई अनुबन्ध गरिरहेका छन् । यसले नयाँ खेलाडी उत्पादनमा चाहिँ असर गर्न सक्छ,’ गुरुङले भने ।
प्रभातफेरी टिम ः विशाल सारुमगर (कप्तान), सुदीप पन्त, आलिज तामाङ, राज पौडेल, श्रृजेश पुरी, आशिष दंगाल, दिपेश श्रेष्ठ, विवेक सारुमगर, धिरज जोशी, धिरज श्रेष्ठ, सुनील मगर, सन्तलाल गुरुङ, रविन गुरुङ र सुदील श्रेष्ठ ।