(धादिङ) - गहुँ र सिमेन्टको प्रज्ञापनपत्र लिएर भारतबाट ल्याइएको दुई ट्रक रासायनिक मल शनिबार धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका–६ धार्केमा किसानले खोसेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय कुरिनटार ब्यारेकमा राखेको मल शनिबार सशस्त्र प्रहरीकै पहरामा काठमाडौं लैजाने क्रममा किसानले खोसेका हुन् ।
भारतबाट शुक्रबार वीरगन्ज भन्सार हुँदै प्रवेश गरेका ट्रकले गहुँ र सिमेन्टको प्रज्ञापनपत्र लिएका थिए । दुवै ट्रकमा माथि सिमेन्ट र गहुँ राखेर मल छोपिएको थियो, जसलाई भन्सारका अधिकारीले सजिलै पास गरिदिएका थिए ।
काठमाडौंबाट खटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले शुक्रबार राति चितवनको मुग्लिन र कुरिनटारबीचको क्षेत्रबाट ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीका अनुसार बा६ख ८२०९ र बा६ख ८२१० नम्बरका ट्रकमा ५ सय ५० बोरा मल थियो ।
कुरिनटारबाट बिहान ट्रक हिँडेको चाल पाएपछि कोही व्यक्तिले धादिङको राजमार्ग आसपासका चिनेजानेका व्यक्तिहरूलाई ‘दुईवटा गाडीमा मल आउँदै छ, बाटामा नियन्त्रणमा लिएर मल लैजानू’ भन्ने सूचना दिएका थिए । त्यही क्रममा धार्केमा आएपछि ट्रकमा रहेको मल स्थानीयले खोसेका हुन् । थाक्रे गाउँपालिका–८ का कृष्णहरि थापाले भने, ‘मल आउँदै छ भन्ने खबर फैलिएपछि किसानले ट्रक कब्जा गरेका हुन् ।’
दुवै ट्रकमा केही सशस्त्र प्रहरी भए पनि स्थानीयको संख्या धेरै भएकाले उनीहरूले मल जोगाउन सकेनन् । नजिकै रहेका प्रहरी आइपुग्दासम्म किसानले करिब ४ सय बोरा लगिसकेका थिए । खानीखोलाबाट आएको प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि किसान तितरबितर भएका थिए ।
मल लिएर आएका दुईवटै ट्रक धादिङबेंसीस्थित दुवाडी एग्रोभेटका सञ्चालक बोधनाथ दुवाडीको भएको खुलेको छ । तर, मल आफ्नो नभएको दुवाडीले बताए । ‘मेरो ट्रक भाडामा लगेर मल ल्याएका हुन्,’ उनले भने । अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भने दुईवटै ट्रक मल ल्याउने व्यक्तिकै भएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रज्ञापनपत्रमा छली गरेर सामान भित्र्याएको खुलेपछि त्यसबाट बच्न लुटपाटको योजना बनेको हो । विभागले दुवै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
गहुँ र सिमेन्टको प्रज्ञापनपत्र काटेर मल छाड्ने वीरगन्ज भन्सारका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढेको छ । धादिङका सहायक प्रमुख अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने बताए । उनले भने, ‘मल कहाँबाट के प्रयोजनले आयो, खुल्न बाँकी छ ।’
यसरी तस्करले भन्सार नाकाबाटै पास गराएर ल्याउँदा सरकारले भने मल ल्याउन सकेको छैन । यतिबेला बारीमा लगाइएको मकै मल हालेर गोड्ने बेला भएको छ । मल अभावमा चैते धान सुध्रन सकेन भने मंसिरे धान लगाउने समय भएको छ । ‘बजारमा बोराको ९ सय रुपैयाँ पर्ने मललाई २२ सय भन्छन्, त्यो पनि किन्न पाइँदैन,’ थाक्रेका किसान थापाले भने, ‘खेती लगाउने र भित्र्याउने बेला जहिल्यै मल अभाव हुने गर्छ ।’
धादिङकै सिद्धलेक गाउँपालिका– ५ की ज्ञानु घलेले मकै र धानमा मल हाल्ने बेला भए पनि मल नपाएको बताइन् । ‘मल नहाली खेती सप्रिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘खेती लगाउने बेला होस् या सप्रने बेला हामीलाई जहिल्यै मलको जोहो गर्ने पिरलो हुन्छ ।’ धादिङमा मात्र होइन, सरकारी बेवास्ताले खेतीका बेला देशैभर मलको हाहाकार हुने गरेको छ ।

(काठमाडौं/रूपन्देही) - वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो मध्यरात बिचौलियालाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर राजस्वका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि कुनै छानबिन भएको छैन ।
पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्षलाई अश्लील गाली मात्र होइन, हातपात नै गरेको अडियो शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ, संस्कृतिमन्त्रीको ‘संस्कृति’ सत्तारूढ गठबन्धनका लागि मुद्दा बनेको छैन ।
लुम्बिनीकी स्वास्थ्य, जनसंख्या र परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले गत मंगलबार कथित प्रेमीको घर गएर महिला तथा बालबालिकामाथि हातपात गरेको भिडियो पनि भाइरल भएको छ, सर्वसाधारणको परिवारमाथि धावा बोल्ने वली अहिले पनि परिवार कल्याण राज्यमन्त्रीको पदमा छिन् ।
दीपक मनाङे नामले चिनिने गण्डकीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङले २२ चैतमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझालाई मन्त्रालयमै कुटपिट गरे । कर्मचारीमाथि गुन्डागर्दी गर्दा पनि कारबाही भएको छैन ।
यसरी शर्मादेखि आले र वलीदेखि गुरुङसम्मले नैतिकता र मर्यादामाथि उत्पात मच्चाएका छन्, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरू तमासे बनेका छन् । सत्तामा जसरी पनि बस्ने र त्यसका लागि हरेक मूल्यमा संख्या बचाउने ध्याउन्नमा लागेका गठबन्धनका नेताहरूले विधि र संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिएका छन् ।
राजस्वका दर निर्धारण गर्ने जिम्मा बिचौलियालाई दिने अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप अभूतपूर्व हो, यो विषयमा संसद्मा लगातार आवाज उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नसुनेजस्तै गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन कांग्रेसकै केही नेता र अर्थविज्ञले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउँदै आएका छन् । तर, गठबन्धन मात्र होइन, आफ्ना स्वार्थको पनि संरक्षण गर्न देउवा मौन बसेका छन् भन्ने टिप्पणी कांग्रेसभित्रै भइरहेको छ । ‘विदेशबाट अवैध रूपमा आएको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनधिकृत निर्देशन दिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको बचाउमै उत्रनुभएको थियो, त्यसैले गभर्नर हटाउनेसम्मको आत्मघाती निर्णय पनि गराउनुभयो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

तर करको दर हेरफेर गराउन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमा लगेको विषय माओवादीको हो भनेर प्रधानमन्त्री पन्छिएको उनले बताए ।
मन्त्री शर्माले जे गरेका छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि स्वार्थ छैन भनेर सोच्न गाह्रो हुने अर्का नेताको भनाइ छ । ‘अहिले अर्थमन्त्रीविरुद्ध जे आरोप लागेका छन्, ती काम बालुवाटारको जानकारी र सहमतिबिना भएका हुन भन्ने लाग्दैन । तर, अर्थमन्त्री जति विवादित भएका छन्, उनलाई हटाउने वा राख्ने तजबिज माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा छ ।’
उता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले निगमका अध्यक्षलाई हातपात नै गरेको अडियो पनि प्रधानमन्त्रीले नसुनेजस्तै गरेका छन् । आलेले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई गाली गर्ने एक युवकलाई अश्लील प्रतिउत्तर गरेका थिए । त्यतिबेला उनको पार्टी एकीकृत समाजवादी र प्रधानमन्त्री मौन रहेका थिए । मन्त्रीको भद्दा भाषा र हरकतको विषयमा यसपालि पनि उनको दल मौन छ ।
एकीकृत समाजवादीले आलेसहित चारै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्को टिम पठाउने पूर्ववत् राजनीतिक निर्णय भने कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । तर आलेसहित मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडालाई प्रतिस्थापन गर्न स्वयम् प्रधानमन्त्री भने अनिच्छुक छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि आले र सबै बराबर हुन् । कुन मन्त्रीले गर्‍यो भन्नेसँग उहाँलाई सरोकार देखिँदैन, बरु उनीहरूलाई हटाउँदा गठबन्धनमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा हिसाबकिताब गर्दै हुनुहुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीकै एक नेता भन्छन्, ‘हामीले संख्या तलमाथि हुँदैन भन्दा पनि उहाँ विश्वस्त हुनुभएको छैन ।’ यसअघि पनि चारै मन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न एकीकृत समाजवादीको सचिवालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीकै अरुचिले रोकिएको छ ।
गठबन्धनले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि उद्दण्डता प्रवर्द्धन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र परिवार कल्याण राज्यमन्त्री वलीले मंगलबार बिहान दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ बसपार्कस्थित आलुमन्डीमा रहेको एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर ताण्डव मच्याएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आफूलाई प्रेममा धोका दिएको भन्दै बस्नेतलाई खोज्दै घरमा गएकी उनले श्रीमती मीना र तीन वर्षकी छोरीलाई कुटपिट गरेको आरोप छ । कुटपिटको घटना बाहिरिएलगत्तै वलीलाई प्रहरी निगरानीमा बुटवल ल्याइएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै उनलाई प्रहरी निगरानीमै बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर भर्ना पनि गरियो । राज्यमन्त्री वली शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर मन्त्री क्वार्टर पुगिसकेकी छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दल माओवादीकै सांसद वलीमाथि कारबाही गर्न सरकार अनिच्छुक छ । कुटपिट तथा दुर्व्यवहारमा कारबाहीको माग गर्दै पीडित मीना प्रहरी कार्यालय दाङमा पुगे पनि उजुरी दर्ता गरिएको छैन । विवादित राज्यमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गर्दै एमालेले बुधबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक अवरोध गरेको थियो । तर, त्यही दिन बजेट ल्याउनैपर्ने भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएर प्रदेशसभाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्ती, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ, तर छानबिनसमेत सुरु भएको छैन । छानबिन समितिका संयोजक मन्त्री शर्माले खत्री बिरामी रहेको र शुक्रबार मात्र डिस्चार्ज भएर क्वार्टरमै आराम गरिरहेकाले छानबिन सुरु नभएको बताए । ‘अब केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छानबिन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’
आरोपित राज्यमन्त्री वलीले भने एकराजसँग आर्थिक लेनदेनको हिसाब रहेको र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएर बसेकाले घरमै भेट्ने उद्देश्यले गएका बेला आफूलाई षड्यन्त्र गरेर फसाउने प्रयास गरिएको प्रहरीसँग बताएकी छन् । विवाद भएपछि उनी अहिले माओवादी पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिबाहेक अन्यसँग सम्पर्कमा आउन चाहेकी छैनन् ।
लुम्बिनीमा त छानबिन समिति बनेको छ, गण्डकीका युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुरुङले कर्मचारी कुटेको विषयमा न त सत्तापक्ष न त प्रतिपक्ष दलले आवाज उठाए । प्रदेशसभामा यो विषयमाथि बहस हुन सकेन । घटनालाई त्यसै सामसुम पारियो ।

(काठमाडौं) - आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा बाँके जिल्ला अदालतबाट पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएका सुर्खेतका विजयविक्रम शाहलाई जेल प्रशासनकै मिलेमतोमा भगाइएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ । सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाई‌ंको संयोजकत्वको समितिले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै बाँके कारागारका निमित्त जेलर दीपेन्द्रप्रसाद पौडेलसहित यस प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बाँकेबाट सारिएका नेपालगन्जका कैदी सुन्दर हरिजनको रोल्पा कारागारमा गत जेठ ४ मा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले बाँके कारागारका निमित्त जेलर पौडेलको मिलेमतोमा ०७७ मंसिर ८ मा बाँकेबाट दुई कैदीलाई रोल्पा कारागार स्थानान्तरण गरिएको र शाहलाई अर्कैको नाम उल्लेख गरेर भगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।
यसअघि हरिजनको मृत्यु र बाँके कारागारबाट कैदी स्थानान्तरण प्रकरण छानबिन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागद्वारा गठित निर्देशक झरेन्द्र चापागाईं नेतृत्वको समितिले कारागार प्रशासनको कुनै कमजोरी नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । गृहकै अर्को समितिले भने निमित्त जेलर पौडेललाई दोषी देखाएको हो । गृहको प्रतिवेदनमा निमित्त जेलर पौडेलले बाँके कारागारको अभिलेखमा शाहलाई हरिजन र हरिजनलाई शाह बनाई दुवैलाई रोल्पा कारागार स्थानान्तरण गरेको
उल्लेख छ ।
हरिजनको कैद भुक्तान अवधि डेढ महिना पनि बाँकी थिएन । उनी र शाहलाई बाँकेबाट शंकास्पद रूपमा रोल्पा स्थानान्तरण गरिएको थियो । सामान्यतः कैद भुक्तान गर्न लागेका कैदीलाई कारागार सारिँदैन तर शाहलाई भगाउनकै लागि जेल प्रशासनले कैदीको कसुर नै एकअर्कामा सट्टापट्टा गरेको हो । रोल्पा पुर्‍याइएपछि हरिजन विजयविक्रम शाह र शाह हरिजनका रूपमा कारागारको अभिलेखमा समेटिए । त्यसपछि हरिजनलाई थुनामा राखेर विजय ०७७ पुस २८ मा छुटेर फरार भएका थिए । हरिजनलाई आफ्नो नाममा कैद भुक्तान गर्न शाहले पैसा खर्च गरेको पनि छानबिनबाट खुलेको छ । त्यसको करिब डेढ वर्षपछि गत जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा शंकास्पद रूपमा मृत भेटिएका हरिजनबारे छानबिन गर्दा मात्रै शाहलाई भगाउन निमित्त जेलर पौडेलकै मिलेमतो रहेको खुलेको हो ।
गृहले रोल्पा घटना र बाँके कारागारबाट दुई कैदीको शंकास्पद स्थानान्तरणसम्बन्धी छानबिन गर्न सेढाई‌ंको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा शाहलाई हरिजनका नाममा राखेर रोल्पा कारागार स्थानान्तरण गर्दा निमित्त जेलर पौडेलसहितका कर्मचारी र कैदीको मिलेमतो देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनबारे समिति संयोजक सेढाईंले भने उल्लेख गर्न मानेनन् । उनले भने, ‘हामीले तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं ।’ स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार शाहले आफू छुटेर सट्टामा कैद बस्न हरिजनलाई सहमत गराएको, त्यसबापत हरिजनका परिवारलाई पैसा दिइएको र त्यही योजनाअनुसार बाँके कारागारबाट दुवैलाई रोल्पा सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै शाहका नाममा हरिजन जेल बसेको विषय हरिजनका परिवारलाई जानकारी रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ । हरिजनका आफन्तले ०७७ पुसपछि उनलाई विजयकै नाममा रोल्पा कारागारमा पैसा पठाएको कारणले पनि हरिजन विजयका नाममा कैद बसिरहेको पुष्टि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले रोल्पाको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
०७७ पुस २३ मा हरिजन कारागार मुक्त हँॅदै थिए । चोरीको कसुरमा दोषी ठहर भएका उनी रोल्पा स्थानान्तरणको अर्को महिना छुट्दै थिए । तर, शाहले आफ्नो नाममा भएको कैद सजाय भुक्तानका लागि हरिजनलाई राख्न जेल प्रशासन र कारागारको आन्तरिक प्रशासनसँग सेटिङ मिलाए ।
त्यही योजनाअनुसार हरिजन कैदमुक्त हुने दिनमा हरिजनका नामबाट गत पुस २८ मा शाह छुटेका थिए । उनी छुटेपछि अर्को साता नै भारत पुगेका थिए । हरिजन शाहका नाममा कारागारमै रहे । प्रतिवेदनअनुसार हरिजनका परिवारलाई पनि शाहका नाममा हरिजन जेलमा छन् भन्ने थाहा थियो । तर, शाह छुटेको केहीपछि मात्रै हरिजनका परिवारले उनको रिहाइ माग गर्दै उच्च अदालत दाङमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि हरिजन ०७९ जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेपछि शाहले आफ्नो सट्टामा हरिजनलाई कैदी भाडामा राखेको र अपराधीलाई जेल प्रशासनकै मिलेमतोमा भगाएको तथ्य बाहिरिएको थियो । शव हरिजनको भए पनि अभिलेख विजय शाहको थियो । रोल्पा कारागारले विजयको ठेगानामा सम्पर्क गरी शव बुझाउने प्रयास गर्दा मात्रै कैदीको कसुर साटफेरको रहस्य खुलेको थियो ।
समितिले मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘घटनाका मुख्य योजनाकार शाह रोल्पाबाट छुटेपछि भारत गएर पनि अपराधमै संलग्न भएको र हाल लागूऔषध कसुरमा पुर्पक्षका क्रममा जेलमा रहेको उल्लेख छ । उनी उत्तर प्रदेशस्थित बारबन्की जिल्लाको जेलमा छन् । समितिले उनीसँग विभिन्न संयन्त्रमार्फत जेलमा पुगेर सोधपुछ गरेको थियो । शाहले समितिका अधिकारीसँगको सोधपुछमा ‘बाँके कारागारमा रहँदा नै आफू सुन्दर हरिजनका नाममा कैदमुक्त हुने गरी कारागार स्थानान्तरणको योजना बनाएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
‘कैदीको अभिलेख हेरफेर र कारागारमा जाँदा कसैले परिचय मागेमा एकअर्काको नाममा परिचय दिएर झुक्याउन सकिने योजना रहेको देखिन्छ,’ कारागार स्थानान्तरण
गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘कारागार स्थानान्तरणका व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे परिचित शाहले बाँके कारागारमा ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका विदेशी साह नाम गरेका कैदीको सहयोगमा बाँके कारागारमा तत्कालीन निमित्त जेलर दीपेन्द्रप्रसाद पौडेल र सोही कारागारका करारमा कार्यरत सवारी चालक दिनेशकुमार यादवलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार विजय शाहले विदेशी साह, दिनेश यादव र जेलरको योजनाबाट आफू हरिजनका रूपमा कैदमुक्त हुने गरी सेटिङ मिलाएका थिए । त्यसबापत पौडेलले शाहबाट आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
चालक यादव र कैदी साहलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न विजय शाहले पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक हरिजनले रोल्पा कारागारमा आत्महत्या गरेपछि बाँके कारागारका चालक यादव फरार भई भारत पसिसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
रोल्पा कारागारमा हरिजन मृतक फेला परेपछि चालक यादव भारत फरार भइसकेको र घटनामा विजय शाह र उनको संलग्नता पुष्टि हुने आधार देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो ।
‘घटनाको अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षसँग सोधपुछ गर्दा विजयविक्रम शाह मुख्य योजनाकार र निजको सहयोगीका रूपमा सवारी चालक दिनेशकुमार यादवलगायत अन्य कर्मचारीहरूसमेत भएको पुष्टि हुन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले विजय शाह विगतदेखि नै विभिन्न अपराधमा संलग्न रही जेल सजाय पाइसकेका र सुर्खेत कारागारबाट फरार भएकाले उनी भारतबाट छुटेर आएपछि अन्य अपराधमा अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । ‘निजको व्यक्तिगत आचरण एवं आपराधिक चरित्रका बारेमा सरोकारवालासँग बुझ्दा निजलाई भारतीय जेलबाट छुटेपश्चात् विगत र हालको अपराधमा अपनाएका आपराधिक मन तथा आपराधिक प्रवृत्तिका बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
विजय शाहले हरिजनको आत्महत्या जेलमै रहेका कैदीहरूको यातनाका कारण भएको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । रोल्पा कारागारबाट आफू हिँडिसकेपछि सम्पर्कविहीन भएको र रोल्पा कारागारमा रहेका तोराबोरा भनी चिनिने खड्गबहादुर खत्री र प्रकाश बूढाले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सुन्दरलाई यातना दिएको र त्यही
यातना सहन नसकी आत्महत्या गरेको हुन सक्ने भारतीय जेलमा भएका शाहले बताएका छन् ।
त्यस्तै हरिजन भाडामा कैद बसेको विषय रोल्पा कारागारका केही कैदीलाई जानकारी भएको र, त्यस घटनालाई जोडेर अरू कैदीले हरिजनलाई बारम्बार मानसिक यातना दिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । साथै त्यही हीनताबोधका कारण उनी निराश देखिने गरेको र अधिकांश समय एक्लै घोत्लिने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेखमा छ । हरिजनको मृत्युका बेला बत्तीसमेत नभएको र जसबाट सीसीटीभी फुटेजमा समेत हरिजनबारे कुनै रेकर्ड कैद नभएको कारण उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटना योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको औंल्याइएको छ ।

(काठमाडौं) - केही दस्ताबेज बाहिर निस्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अमेरिकासँग ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) गठबन्धन सरकारले बढाउन खोजेको भन्दै आलोचना र विरोध गर्‍यो । त्यसका थप दस्ताबेज र निर्णयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि चिठी पठाउन सेनालाई स्वीकृति दिएको देखियो । ओली दोस्रो कार्यकालमा झन्डै तीन वर्ष सरकारमा रहँदा पनि त्यसबारे प्रस्ट निर्णय केही नगरेको पाइयो । तर ओलीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा झूट बोल्दै त्यस बेला पत्राचार गर्दा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा आफूअनुकूल टिप्पणी गर्छन् । आफ्नो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के–कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेसमेत उनीहरूले ख्याल गर्दैनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सचेत गराउने र निगरानी राख्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर नेपालका प्रतिपक्षी दलहरू पहिलेदेखि नै आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई घुसाउने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर संघीय र प्रदेश निर्वाचन आउन लागेको सन्दर्भमा समेत राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोडेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारमा रहेका बेला भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्ने नेताहरू विपक्षमा पुगेपछि तिनै मुलुकसँग अर्को सरकारले गरेको व्यवहारप्रति सदनभित्र र बाहिर विरोध गर्ने गरेका छन् ।
दलका शीर्ष नेताहरूले सत्तामा रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । विपक्षमा पुगेपछि सरकारलाई कहिले नयाँदिल्ली, कहिले बेइजिङ वा वासिङ्टन डीसीतिर ढल्किएको आरोप लगाउने गरेका छन् । कूटनीतिज्ञहरूले भने परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र जोसुकै व्यक्तिबाट पनि समान दृष्टिकोणका अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
संसद्भित्र र बाहिर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको विदेश सम्बन्धको आलोचना गरिरहेका छन् । तर ज्ञवाली तिनै सांसद हुन्, जसले सन् २०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । त्यस बेला अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ उल्लेख गर्दा ज्ञवाली सँगै थिए । ज्ञवालीले आफू सरकारमा रहँदा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताको खुलेर समर्थन गरे तर सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै उनले उक्त विषयमा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिए । एसपीपीका सन्दर्भमा पनि सरकारमा रहँदा उनले केही बोलेनन् तर अहिले विरोध गर्न थाले । चाहेको भए ज्ञवालीले आफू मन्त्री हुँदै एसपीपी चाहिँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सक्थे ।
दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्ष पुगेका अवसरमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले गरिरहेको नेपाल भ्रमणलाई लिएरसमेत ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञवाली र उनको तत्कालीन दल नेकपा सत्तामा रहेका बेला सन् २०१९ मा यसरी नै चीनबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीको एकपछि अर्को भ्रमण भएको थियो । त्यस बेला नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारा र सरकार सञ्चालनबारे प्रशिक्षणसमेत लिएको थियो । त्यस बेलाको गतिविधिलाई लिएर प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेकपाको आलोचना गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बजेट सत्रमा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ हुने भनिएका सम्झौताको चर्चाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट फ्रन्टलाइनमा नहुनु, भ्रमणको चाँजोपाँचो रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकाय हुनु अनि यस्ता विषयमा सहमति हुँदै छ भनेर चर्चा चल्नुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु हुँदैन ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र सम्झौताका विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्न छाडेको पनि बताए ।
दलका नेताहरूले विदेशी मुलुकबाट सत्तामा हुँदाजस्तै व्यवहार विपक्षमा रहेका बेला पनि अपेक्षा गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विदेशीले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छन् तर नेताहरू विदेशीबाट आफू सत्तामा रहँदाको जस्तै व्यवहार बाहिर रहँदा पनि आशा गर्छन्,’ उनले भने ।
बजेट सत्रकै सुरुआतमा संसद्मा बोल्दै ओलीले पनि अमेरिकाबाट बाक्लिँदो भ्रमणको प्रसंग निकाल्दै नेपालको एक चीन नीतिबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् र संसद्बाहिरबाट एक चीन नीतिमा सरकार कटिबद्ध रहेको र नेपालमा आफ्नै नेतृत्वका पालामा तिब्बती शरणार्थीको कार्यालय काठमाडौंबाट हटाएको जवाफ दिएका थिए । देउवाले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा ओलीलाई विदेश सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले भने त्यस बेला आफूले विदेश नीतिलाई अहिलेसम्मकै राम्रो र बलियो बनाएको दाबी गरेका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव केदारभक्त श्रेष्ठ दलहरूले सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा घरेलु राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय मिसाउनु गलत रहेको बताउँछन् । ‘परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । हामीभित्र जति कराए पनि, झगडा गरे पनि हाम्रो कुरा हाम्रो सीमाभित्रै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरको मामिलामा आफ्नो पार्टीलाई सुहाउने वा अरूलाई लाञ्छना लगाउने किसिमको बोल्नु हुन्न । त्यसबाट हाम्रो कमजोरी छताछुल्ल हुन्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा ‘सत्ताबाहिर गएर सरकारको नीति असन्तुलित भयो’ भन्नुलाई गलत मान्छन् । ‘सत्तामा भएको भए, त्यो प्रतिपक्षले पनि उही नीति अंगीकार गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेमा हाम्रो संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ । त्यसका साथै असंलग्न आन्दोलन र बाङडुङ सम्मेलनले पारित गरेको सामूहिक प्रतिबद्धता नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारशिला हो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा सरकारले काम गर्दा परराष्ट्र नीतिमा आघात पुगेको भए विपक्षीले सुझावसहित टिप्पणी गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर अर्को पक्षधरले जे गरे पनि असन्तुलित हुन्छ भनेर लाञ्छना लगाउनुचाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक गोरेटो बनाउन खोज्नु हो,’ उनले भने ।
नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की सरकारमा हुँदा एउटा कुरा भन्ने र बाहिर गएपछि सोही विषयमा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिलाई गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिन्छन् । ‘सत्तामा हुँदा आफू प्रत्यक्ष रूपमा उक्त काममा संलग्न नभए पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिने भएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले शनिबार छुट्टै बैठक गरेर एसपीपीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न पनि आग्रह प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने समझदारी बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पत्राचार गर्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बताएका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एसपीपीकै विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा कुनै आशंका नहोस् भनेर त्यसपूर्व नै पत्राचार र श्वेतपत्र जारीको आग्रह गर्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका हुन् । ‘एसपीपी अस्वीकार गरेको भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्‍यो, घटनाक्रम कहाँ–कहाँ, के–के भएको हो, त्यसबारे श्वेतपत्र पनि जारी गर्नुपर्‍यो र हामी एसपीपी वा कुनै पनि सैन्य साझेदारीसँग जोडिएका सम्झौता गर्दैनौं भनेर जनतामाझ पनि औपचारिक स्टेटमेन्ट दिनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने समझदारी भएको छ,’ छलफलमा सहभागी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेर यसबारे थप निर्णय लिने योजना छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि राष्ट्रिय अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नै छलफल गर्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको बताए । ‘हामी शीर्ष नेताबीच शनिबार छलफल भएको थियो । एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीसँग अझै छलफल गरौं र अन्योल चिर्नका लागि सत्यतथ्य जनताको माझमा प्रस्तुत गरौं भन्ने सहमतिमा पुगेका छौं,’ पार्टीको युवा विशेष जिल्ला कमिटीको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । अमेरिकाले नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अलग हुन चाहे नेपालले पत्राचार गरेर ‘सदस्यता रद्द गर्न सक्ने’ अमेरिकी भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला कुनै सम्झौता हुने हो कि भन्ने भय सत्ता गठबन्धनका अन्य दलमा छ । सोही कारण देउवामाथि दबाब बनाउने रणनीति तीन नेताले लिएका हुन् । अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमणमा गइहाले नेपाल कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (देउवा) को जवाफबाट हामी धेरै खुसी भएका छौं ।’
तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । एसपीपी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाएको र सेनाको साखमा पनि क्षति पुर्‍याएको टिप्पणी भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि एसपीपीबारे नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताए ।
‘एसपीपीको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो । सामान्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्रले पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर यी सबै कुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भीर कुरा हो,’ पुनले भने ।

(काठमाडौं) - आवश्यकता र क्षमता अध्ययन नगरी खोलिएका प्राविधिक शिक्षालयहरूले सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी पाउनै सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको भनिएको मेडिकल शिक्षामै सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी छन् । कृषि र पर्यटनमा सिट क्षमताको आधा विद्यार्थी पाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । कतिपय शिक्षालय विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा पुर्‍याउने नीति लिएसँगै प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने लहर चलेको हो । मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिएका प्राविधिक शिक्षालय दूरदराजमा समेत खुलेका छन् । तुलनात्मक रूपमा सस्तो शुल्कमा पढाइ हुने आंगिक प्राविधिक शिक्षालयमै विद्यार्थी अभाव रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको शिक्षा सञ्चालन गर्ने सीटीईभीटीले भने सिट संख्या हरेक वर्ष बढाउँदै लगेको छ ।
सीटीईभीटीले हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी अपुग भएपछि दोहोर्‍याएर भर्ना आह्वान गर्ने गरेको छ तर पनि विद्यार्थी अपुग छ । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले प्राविधिक शिक्षालयमा सिट संख्याको ७० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेको बताए । ‘विद्यार्थी नहुँदा धेरै सिट खाली नै जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता ख्याल नगरी शिक्षालय खोल्दा विद्यार्थीविहीन अवस्था आएको हो ।’
सदस्य सचिव काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङसहित कतिपय कलेज बन्द भएकाले मेडिकलतर्फ कोटाअनुसार विद्यार्थी कम्ती देखिएको जनाए । कृषि, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा भने विद्यार्थीको आकर्षण घटेको उनले स्वीकार गरे । ‘नक्सांकन, भूगोल, आवश्यकता नबुझी हचुवाका भरमा शिक्षण संस्था खुल्दै गए, त्यसको असर बल्ल देखिन थालेको छ,’ काफ्लेले भने । कलेज स्थापना र कोटा समानुपातिक तरिकाले वितरण हुन नसक्दा कतै विद्यार्थीको अत्यधिक चाप रहेको पनि उनले बताए । ‘आंगिक शिक्षालयमा अहिले पनि विद्यार्थीको चाप छ,’ उनले थपे, ‘तर समग्रमा विद्यार्थी घट्दा त्यसको धक्का सीटीईभीटीले व्यहोर्नुपरेको छ ।’
सीटीईभीटीअन्तर्गत डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) र प्रि–डिप्लोमा (प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि) इन्जिनियरिङ, मेडिकल, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रका दर्जनौं विषयमा पठनपाठन हुन्छ । कृषि र पर्यटन विषयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अभाव देखिन्छ । २०७८ मा १० हजार ६ सय ४० सिटका लागि कृषिका विभिन्न विषयमा भर्ना खोल्दा ५ हजार ८ सय ५७ जना मात्रै डिप्लोमा तहमा भर्ना भए । शैक्षिक सत्र २०७७ मा ९ हजार ८ सय ८० कोटामा भर्ना आह्वान गर्दा ६ हजार ४ सय ४६ जनाले मात्रै अध्ययन गरे । यस्तै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा २०७८ मा ५ सय २० जनाको भर्ना खोल्दा आधाभन्दा कम २ सय ३७ जना मात्र विद्यार्थी भए । त्यसअघि २०७७ मा पर्यटनको ४ सय ४० सिटमा २ सय ७७ जना भर्ना भएका थिए ।
२०७७ मा एचए, फार्मेसी, ल्याब, नर्सिङलगायत विषयका लागि १२ हजार ५ सय २२ सिटमा सीटीईभीटीले भर्ना खोलेको थियो तर ११ हजार ८ सय ८३ जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भए । चालु शैक्षिक सत्रमा पनि सिट संख्या पूरा हुन सकेन । १३ हजार ६ सय ६२ सिटमा भर्ना खोल्दा ९ हजार ४ सय १६ जनाले मात्रै अध्ययन गर्ने इच्छा देखाए । इन्जिनियरिङका लागि २०७७ मा १६ हजार ७ सय १७ कोटामा भर्ना आह्वान गर्दा १२ हजार २ सय ९६ जना मात्रै विद्यार्थी भए । २०७८ मा कोटा बढाएर १९ हजार २ सय ९० पुर्‍याइयो । पहिलेभन्दा कम ११ हजार ९ सय २९ जना मात्रै भर्ना भए ।
चलिरहेका प्राविधिक शिक्षालाई विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएका बेला राजनीतिक पहुँचका आधारमा आंगिक, साझेदारी, निजी कलेज र सामुदायिक विद्यालयमा हचुवाका भरमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने होड जारी छ । पहुँचवाला मन्त्री, सांसद, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलगायत उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू आफ्नो क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक धारको पठनपाठन गराउने लहर चलेको छ ।
सदस्य सचिव काफ्लेले विद्यार्थी अभावको समस्या समाधान गर्न शिक्षालय समायोजन गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘खुलिसकेका शिक्षण संस्थालाई विषय परिवर्तन गर्न दिने विकल्प पनि खुला गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘समायोजन नीति ल्याउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।’
योजनाबिनै सरकारपिच्छे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षण संस्था थपिँदै जाँदा विद्यार्थीको आकर्षण निराशाजनक बन्दै गएको सीटीईभीटीका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सीटीईभीटीले ५ सय ७२ वटा सामुदायिक विद्यालय, ४ सय २९ निजी, ४२ साझेदारी र ६३ वटा आंगिक शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रअन्तर्गत २ सय ६९ सामुदायिक विद्यालयका ५ हजार ७ सय ४८ विद्यार्थीले कक्षा १२ को प्राविधिक धारको परीक्षा दिएका छन् । ती सामुदायिक विद्यालयमा पशु/वनस्पति विज्ञान, कम्प्युटर/सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पठनपाठन हुन्छ ।
सामान्यतया प्राविधिकतर्फ ४० विद्यार्थी पढाउन पाउने व्यवस्था छ तर केही शिक्षालयले तीन–चार जना विद्यार्थीका लागि मात्रै कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव रामहरि लामिछानेले एक दशकदेखि प्राविधिक धारमा विद्यार्थी संख्या बढ्न नसकेको जनाए । ‘नयाँ शिक्षण संस्था खोल्नुको कुनै अर्थ छैन, खुलिसकेका शिक्षण संस्था पनि समायोजन हुन नसके विद्यार्थी अभावका कारण बन्द हुन्छन्,’ उनले भने । सीटीईभीटीमा १० वर्षअघि ५ सयवटा मात्र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा हुँदा र अहिले एक हजारभन्दा बढी शिक्षण संस्था हुँदा विद्यार्थी संख्या उस्तै रहेको उनले औंल्याए । ‘आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा मनपरी शिक्षण संस्था खुले,’ लामिछानेले भने, ‘प्राविधिक शिक्षालय भनेर साइनबोर्ड झुन्ड्याएर मात्र हुँदैन, अब गाभ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’
पूर्वसदस्य सचिव लामिछाने पूर्वाधार, शिक्षक र ल्याबबिनै जथाभावी शिक्षण संस्था खोल्दा गुणस्तरसमेत खस्केको बताउँछन् । ‘शिक्षक छैनन्, ल्याब छैन, ३० जना विद्यार्थी मात्रै एसईईमा सहभागी हुने पालिकामा पनि प्राविधिक शिक्षालय खोलिएको छ,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा भनेर झुक्काइएको छ । यसको असर राम्रा मानिएका आंगिक कलेजमा समेत परेको छ ।’
प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ हरि प्रधानले सरकारले प्राविधिक शिक्षालय खोल्न मात्रै ध्यान दिएको, किन पढ्ने भन्ने अर्थ बुझाउन नसकेको बताए । ‘पढ्न सस्तो पनि छैन, उच्च शिक्षा पढ्न पाउने सुनिश्चितता पनि छैन । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना हुँदैनन्, पढ्नेहरू पास हुँदैनन्, पास भएकाहरूले काम पाउँदैनन्,’ उनले भने । सरकारले प्राविधिक धारको शिक्षाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको प्रधानले बताए ।

दाङ (कास)– दाङ तुलसीपुरमा सुस्त मनस्थितिकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । बिहीबार
राति तुलसीपुर–५ निवासी २५ वर्षीयामाथि तुलसीपुर–९ दोघरेमा निर्माणाधीन घरमा घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक बखतबहादुर शाहीले बताए । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दोघरेका २४ वर्षीय शंकर विक र २३ वर्षीय कमल चौधरी पक्राउ परेका छन् । दुई जना फरार छन् । बलात्कार गरेर युवतीलाई बिहान ३ बजे छाडिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताए । युवतीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– परीक्षा सकिएको बढीमा तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्छ । तर, नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) मा अध्ययनरत बीबीएसका विद्यार्थीको परीक्षाफल ९ महिनासम्म पनि प्रकाशन भएको छैन । ०७५ र ०७६ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको क्रमशः तेस्रो र दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशन नभएको हो । विश्वविद्यालयका कुलसचिव गोविन्दसिंह विष्टले डिन नभएकाले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ
भएको बताए ।
०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १ मा र ०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा असोज १० सकिएको थियो । नतिजा नआउँदा विद्यार्थी अन्योलमा छन् भने पठनपाठनसमेत करिब ६ महिना पछाडि धकेलिएको छ । विश्वविद्यालयमा सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय रहेका छन् । यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी ३ हजार
पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विश्वविद्यालयमा झन्डै १० महिनादेखि डिन नियुक्त नहुँदा परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । परीक्षा समितिको अध्यक्ष डिन रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सात महिनाअघि उपकुलपतिमा शिलु वज्राचार्य र कुलसचिवमा विष्ट नियुक्त भएका थिए । नेपाल खुला विद्यालय ऐन, ०७३ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, कार्यकारी परिषद्का सदस्यबीच भागबन्डा नमिलेका कारण डिन नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
डिनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कुलसचिव विष्टले स्थानीय चुनावले गर्दा नियुक्ति ढिलाइ भएको बताए । ‘परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका निम्ति सकेसम्म प्रयास गरिँदै आएको छ,’ विष्टले भने, ‘स्थानीय चुनावले गर्दा डिन नियुक्ति रोकियो । अब चाँडै नियुक्ति हुन्छ ।’ हरेक संकायको एमफिल, विद्यावारिधि शोध कमिटीको संयोजक डिन रहने व्यवस्था छ । डिनको अभावमा वरिष्ठ शिक्षकबाट काम चलाएको कुलसचिव
विष्टले बताए ।
विद्यार्थीले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत पढ्न पाइने सुविधाका कारण खुला विश्वविद्यालयको कोर्स रोजेका हुन् । तर पदाधिकारीदेखि प्रशासनिक व्यक्ति नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

(काठमाडौं) - ललितपुरको गोदावरी र काभ्रेपलाञ्चोकको फूलचोकीडाँडा लगायत भागलाई समेटेर सरकारले ‘गोदावरी–फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । नयाँ वन ऐनअनुसार घोषणा गरिएको यो पहिलो वन संरक्षण क्षेत्र हो । वन ऐन ०७६ को दफा १५ उपदफा १ मा ‘प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा केन्द्रको वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू–परिधीय क्षेत्रलाई सीमांकन
गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार घोषणा गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए ।
वन ऐनमा प्रदेश मन्त्रालयसँगको परामर्शमा घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि पछिल्लो पटक केन्द्र (संघ) को वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वाग्मती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग राय–सुझाव लिएको थिएन । ‘म आफैं संरक्षण क्षेत्रको विरुद्धमा थिएँ, घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान थियो,’ प्रदेशका वनमन्त्री विशाल खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘घोषणा भइसकेछ, हामीलाई थाहा भएन ।’ वाग्मती प्रदेशको वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार नखोसिने गरी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने राय डेढ वर्षअघि दिएका थिए । घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रे र ललितपुरमातहत पर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ७ वर्षपछि बल्ल सरकारले घोषणा गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेलबासे, आलोक पोखरेल र प्रवीण सुवेदीले फूलचोकी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग र गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिजलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ०७२ को वैशाख ३ गते फूलचोकी क्षेत्रलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आरक्ष, निकुञ्ज वा जे उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण (तत्कालीन) र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय (तत्कालीन) लाई आदेश दिएको थियो ।
वन संरक्षण क्षेत्रमा ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको पूर्वी सिमानादेखि काभ्रेपलाञ्चोकको ५०.५३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र तोकिएको छ । पनौती नगरपालिका–१ र २ अन्तर्गत फूलचोकीडाँडादेखि भर्‍याङ खोल्सी, साल्दुङ खोल्सी र पानीघाट खोल्सी हुँदै काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरको सिमासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भू–परिधीय क्षेत्र समेटिएको छ । पश्चिममा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातलेछाप सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय वन र निजी आबादी जग्गाको सीमासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भू–परिधीय क्षेत्र पनि यसमा पर्छ ।
वन ऐनको दफा १५ (क) मा ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको, जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील, पर्यापर्यटनको विकास गर्न उपयुक्त देखिएको र संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने ऐनमा छ । ‘वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभांशको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुने’ व्यवस्था छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा वन (प्राकृतिक स्रोत) को रोयल्टी नेपाल सरकारलाई ५०, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।
अहिले १२ वटा निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ अनुसार घोषणा भएका ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र एक–एक वटा वन्यजन्तु आरक्ष र सिकार आरक्ष छन् । ६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर क्षेत्रको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले गर्दै आएको छ भने सरकार (निकुञ्ज विभाग) ले अन्नपूर्ण र मनास्लुको व्यवस्थापन गर्न दिएको म्याद सकिइसकेको छ । अपिनम्पा, कञ्चनजंघा, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन भने विभागमातहत नै भइरहेको छ ।
संरक्षण क्षेत्र विस्तारको विरुद्धमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले वन नियमावली ०७९ सार्वजनिक नहुँदै सरकारले हतारमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको जिकिर गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको करिब महिना बितिसक्दा पनि नियमावली सार्वजनिक भएको छैन ।
दुर्लभ पुतली, ३५७ प्रजातिका चरा
फूलचोकी उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो प्राकृतिकस्थल हो । यसको उचाइ समुद्री सतहदेखि २ हजार ७६१ मिटर छ । विशेषज्ञका अनुसार गोदावरी–फूलचोकी चरा र पुतलीका लागि प्रख्यात क्षेत्र हो । पुतलीमा विद्यावारिधि गरेका भैया खनालले गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्रमा २ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका पुतली रहेको बताए । ‘साइटिस सूचीमा सूचीकृत भएका र विश्वमै दुर्लभ पुतलीका प्रजातिसमेत फूलचोकीमा रेकर्ड भएका छन्,’ खनालले भने ।
नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापाका अनुसार मुलुकका ३७ महत्त्वपूर्ण चरा र जैविक विविधता क्षेत्रमध्ये फूलचोकी पनि एक हो । बीसीएन र चराहरूको विश्वव्यापी अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षणमा काम गर्ने बर्डलाइफ इन्टरनेसनलले ०६२ मा शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज र दक्षिणको फूलचोकी पहाडलाई महत्त्वपूर्ण चरा र जैविक विविधता क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।
चराविज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार गत वर्ष गरिएको चरा सर्वेक्षणमा फूलचोकी क्षेत्रमा ३५७ प्रजातिका चरा रेकर्ड भएका थिए । जबकि, शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा ३२७ प्रजातिका मात्र चरा पाइन्छन् । ‘यसले पनि फूलचोकीको महत्त्वलाई दर्शाउँछ,’ भुसालले भने, ‘विश्वमै दुर्लभ चराहरूको बासस्थान, जैविक विविधताको अध्ययन–अनुसन्धान र वातावरणीय सेवा प्रदानका दृष्टिले फूलचोकी महत्त्वपूर्ण तथा परिचित छ ।’ फूलचोकीमा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर चरा पनि पाइन्छ । फूलचोकीमा पाइनेमध्ये एक तिहाइ चरा बसाइँसराइ गरेर आउँछन् । ‘हिउँदमा हिउँदे आगन्तुक र वसन्त ऋतुको आगमनसँगै ग्रीष्मकालीन आगन्तुक पाहुना चरा देख्न सकिन्छ,’ भुसालले भने ।
फूलचोकी क्षेत्रको ऐंजेरुबारे अध्ययन गरेका औषधिजन्य वनस्पतिमा विद्यावारिधि गरेका रिपु कुँवरका अनुसार गोदावारी–फूलचोकी क्षेत्रमा ६९ प्रजातिका रूख पाइन्छन् ।

(मुगु) - मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ किम्री गाउँका फुञ्जोक तामाङको पाखोबारीमा एक दशकअघिसम्म फापर, आलु, सिमी र उवा मात्रै फल्थ्यो । उनी र उनीजस्तै स्थानीय कोदो किन्न रोवा, भामबाडा, पिना गाउँसम्म पुग्थे तर समय सधैं उस्तै रहेन ।
पछिल्ला वर्ष गर्मी बढ्दै जाँदा मुगुमकार्मारोङका स्थानीयको बारीमा कोदोमात्रै होइन, खुर्सानी र टमाटर पनि फल्न थालेको छ । स्थानीयले जेठ असारमा कोदो रोपेर कात्तिकमै टिप्ने गरेका छन् । कोदो फल्न थालेपछि किन्नुपर्ने बाध्यता टर्दै गएको छ । पहिले फल्दै नफल्ने बाली अहिले हलक्क हुर्केर फल दिन थालेकामा फुञ्जोक अचम्म मान्छन् । उनले भने, ‘बेंसीतिर फल्ने बाली लेकतिर फल्न थाले ।’ समुद्री सतहबाट ३१ सय मिटर उचाइसम्म फल्ने कोदो अचेल ३४ सय मिटर उचाइमा रहेको किम्री गाउँका स्थानीय दंग छन् । पहिले कहिल्यै नफलेका अन्नदेखि खुर्सानी, टमाटर र काउलीसम्म फल्न थालेपछि स्थानीयलाई खेतीपाती गर्न उत्साह थपिएको छ ।
कार्मारोङको पापु गाउँमा पनि अचेल पाखो धान फल्न सुरु गरेको छ । दस वर्षपहिले कुनै जातको धान नहुने गाउँमा पाखो धान फल्न थालेपछि स्थानीय उत्साहित छन् । पापुका हर्क बुढाले भने, ‘पहिले जुम्लाको सिंजाबाट रातो मार्सी धानको चामल ल्याएर चाड पर्वमा भात खाने गर्थ्यौं, अहिले गाउँमै चिनामुरी, नाकीने, माछाकाँडे, ठूलीधान, भुवालो, धोग्रो, रतालोलगायत जातको पाखो धान उत्पादन हुन थाल्यो ।’
पापुगाउँमा खुर्सानी र टमाटर पनि उसैगरी फल्न थालेको छ । समुद्री सतहदेखि करिब ३३ सय मिटर उचाइको रारा मुर्मा गाउँमा पनि कोदो बाली उत्पादन हुन थालेको छ । स्थानीय गोर्ख रोकाया पहिले तल्लो बेसीका बस्ती कार्कीबाडा, तलितुम, छत्याडबाडा, श्रीनगर, ताल्च, झयारीलगायत बस्तीमा फल्ने कोदो अचेल लेकाली बस्ती मुर्मागाउँमै फल्न थालेको बताउँछन् । रारा मुर्माभन्दा तलतिरका यी बस्तीमा माथिल्लो क्षेत्रभन्दा धेरै तापक्रम छ ।
समुद्री सतहदेखि २९ सय मिटर उचाइमा अवस्थित बाम पोइपाटा थापालचौरका खेतमा अचेल धान फल्ने गरेको छ । करिब १५ वर्षअघिसम्म चिसो मौसमले खेतमा धान रोपे पनि पाक्दैनथ्यो । अहिले जेठमा रोपेको स्थानीय प्रजातिको धान कात्तिकमा पाक्ने गरेको छ । बामगाउँकी अजकली बोहराले भनिन्, ‘अब हिमालमा पनि धान फल्न थाल्यो ।’ बाम गाउँमा धान फल्न थालेपछि स्थानीयले पाखोबारी समथर बनाएर खेत बनाएका छन्, चैतमा बीउ राखी जेठमा रोपेर कात्तिकमा धान भित्र्याउन थालेका छन् । बाम गाउँको उच्च लेकबस्ती गाइबान्नामा पनि कोदो पाक्न थालेको छ । उहिले त्यहाँ फापर, आलु, सिमी रोप्ने किसान अचेल कोदो फलाउन थालेका छन् । एक समय फापरमात्रै फल्ने खत्याड गाउँपालिकाको लेकाली बस्ती खमाले तारापानीमा दशकयता पाखो धान र कोदो उत्पादन हुन थालेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा जलवायु परिवर्तनको कुरा धेरै बुझ्दैनन् तर उनीहरू तातो बढेकाले बेंसीमा हुने बाली लेकतिर पनि हुन थालेको सुनाउँछन् । छायानाथ रारा नगरपालिकाको कार्कीबाडा, भामबाडा, ढुम, कालापाल्त सिगाडी, टोप्लालगायत बस्तीमा भने अहिले पाखो धान, कोदो उत्पादनमा गिरावट आएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाका वरिष्ठ वैज्ञानिक रेशमबाबु अमगाईका अनुसार जलवायु परिवर्तनले गर्दा यी बस्तीमा अन्नबालीमा बीउको जात परिवर्तन हुनु, खेतबारीमा उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउनु, मौसमअनुकूल किराले बालीमा क्षति पुर्‍याउनु र मौसम अदलबदल हुनुजस्ता मुख्य कारणले अन्नबाली उत्पादनमा गिरावट आएको हुन सक्छ । बाली लेकतिर सर्न थालेपछि बेशीतिरको खेतबारीमा भने अन्न उत्पादन घट्न थालेको छ ।
अन्नबाली लेकतिर सर्न थालेपछि बेशीतिर किसानले खेतीपात कम गर्न थालेपछि जग्गा जमिन बाझिँदै गएको छ । जेठ–असारमा बाली लगाउँदा फल नै नलागेको किसानको भनाइ छ । पुर्ख्यौली बाली कोदो, चिनु, कागुनो नफल्ने जस्ता कारण देखा पर्न थालेपछि किसानले बेंसीतिर कमी खेती गर्न थालेको कषि अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक अमगाईंको भनाइ छ । अन्नबाली मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षमा लेकमा नहुने फलफूल पनि हिजोआज सजिलै हुर्किन र फलसमेत दिन थालेका छन् । दस वर्षअघिसम्म छायानाथ रारा नगरपालिकाको कार्कीबाडा, ढुमाललेख, हेन्नीकाँध, तलितुम बस्तीका किसानको बारीमा आरु, स्याउ, ओखर, चुली चैत वैशाखमा लटरम्म फुल्ने र असोज–कात्तिकमा पाकेर रूख नै निहुरिने गर्थे । कार्कीबाडाका हरिबहादुर बिटालुले अचेल यस्तो दृश्य देख्न नपाइएको बताए । ‘हिजोआज त फलफूलका बोटमा पातमात्रै देखिन्छ ।’ बेंसीतिर रोपेका फलफूल फल्न छोडेपछि स्थानीयले रूख नै काटेर काठ–दाउरा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यी फलफूल अचेल बेंसीभन्दा उपल्ला बस्ती मानिने माथितुम, लामाचौर, ताल्चा, झयारी, मुर्मा, शोभा, घट्टलेखतिर बढी फल्न थालेका छन् ।
बेंसीका बारीमा फलफूल हुन छाडेपछि स्थानीयवासीले लेकतिरका जग्गा घेराबार गरेर फलफूलका बिरुवा रोप्न थालेका छन् । रारा बहुमुखी क्याम्पसका निवर्तमान प्राध्यापक डम्मरबहादुर रावल जलवायु परिवर्तनका कारण अन्नबाली र फलफूल उच्च लेकाली बस्तीमा सर्न थालेको बताए । उनका अनुसार जलवायुको असरले फलफूलमा लाइजेसन हुने भएकाले फूल फुल्नै छाडेका छन् ।
एकाध वर्षअघिसम्म राराताल वरपरका बस्तीहरूमा स्याउ, आरु, चुली प्रजातिका फलफूल लटरम्म देखिन्थे तर हिजोआज दृश्य फरक छ । छायानाथ रारा नगरपालिका लामाचौरकी दुर्गा बुढा फलफूल पनि लेकतिर बढी फल्न थालेको बताइन् । तापमान बढ्दै जाँदा चिस्यान वन क्षेत्रमा उम्रने जडीबुटी पनि हिमालतिर सर्दै जान थालेको छ । जसले स्थानीयलाई जडीबुटी खोज्न मात्रै समस्या भएको छैन, जडीबुटीमा निर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र पनि बिग्रन थालेको छ । पिना गाउँकी लक्ष्मीदेवी बमले पहिले घरमाथिका जंगल क्षेत्रमा पाइने गुच्ची च्याउ पाइन छाडेको बताइन् । उनले हिजोआज कम्मरमा रोटी र बोतलमा पानी बोकेर गुच्ची च्याउ, चिराइतो अत्तिस खोज्न दुई/तीन घण्टा हिँडेर हिमाली वन क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
यार्चा मात्रै होइन, कटुकी वन, लसुन, चिराइतोजस्ता जडीबुटी पनि हिमाली क्षेत्रतिरै सरिरहेका छन् । किम्री गाउँका गुरुस्याङग्याप तामाङ समुद्री सतहदेखि ४ हजार ५ सय मिटरसम्मको उचाइमा पाइने यार्चा हिजोआज ६ हजार ५ सय मिटर आसपासका क्षेत्रमा भेटिन थालेको सुनाउँछन् । मुगु गाउँ आसपासबाट यार्चा सरेर सानोकोइकी, ठूलोकोइकी, रिमार, टाँके, ताक्ले, सुन्धोबन, तुराबन, सकेरीबन, छयार्पु, च्यार्कुसम्म सरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बेंसीतिर अन्नबाली कम र लेकतिर बढी फल्न थालेपछि स्थानीयले जंगल फँडानी गरेर बाली लगाउन थालेका छन् । दस वर्षअघिसम्म छायानाथ रारा नगरपालिकाको लखुबन क्षेत्रमा गाई/गोरु चर्थे, अहिले त्यहाँ गहुँ, कोदो, सिमी, फापर फल्न थालेको छ । रोवा, तल्ललेख, घट्टलेख बस्तीका स्थानीयले सार्वजनिक वनक्षेत्र खनजोत गरी कमाइखाने जग्गा बनाएका छन् । सोरु गाउँपालिकाको नार्थपुको फुर्के सल्ला ठूला वनक्षेत्र खनजोत गरी स्थानीयले बाली लगाउन थालेका छन् । पुर्ख्यौली जग्गामा अन्न उत्पादन न्यून हुन थालेपछि लेकतिर सर्नुपरेको स्थानीय दत्तलाल कार्कीले बताए । रारा लामाचौर क्षेत्रमा पहिले बाँझिएको जग्गामा अचेल स्थानीयले खनजोत गरेर कोदो, चिनो, फापर फलाउन थालेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत खेमराज शाहीले यस्तो परिवर्तनले पुर्ख्यौली अन्नबाली लोप हुने अवस्थामा पुगेको र किसानले नयाँ प्रजातिका बीउ खोज्नु परिरहेको बताए । जलवायुको असरले गर्दा पाँच महिनामा पाक्ने बारेकोट प्रजातिको कोदो अहिले चार महिनामै पाक्न थालेको छ भने उच्च लेकाली बस्तीमा असारमा लगाइने तिते फापर नपाकेरै कात्तिकमा बोट ओइलाउने गरेको शाहीको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनकै असरले पहिले उत्पादन हुने पुर्ख्यौली बाली चिनु, कागुनो, मार्से बाली अहिले भेट्टाउन गाह्रो हुन थालेको छ । पहिले बेंसीतिर फल्ने यी बाली अहिले लेकमा मात्रै फल्न थालेका छन् ।
सोरु गाउँपालिका–४ का मान्ते शाहीले दस वर्षअघिसम्म गाउँमा प्रशस्तै फल्ने कागुनो, चिनु, मार्सी, मासलगायतका बाली हिजोआज हराउन थालेको बताए । स्थानीय किसान कहिले अधिक वर्षा त कहिले खडेरीको मार खेपिरहेका छन् । अधिक असिना पानीले किसानको अन्नबालीमा क्षति पुग्न थालेपछि खाद्यको बढी मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । १० वर्षअघिसम्म पुस–माघ महिनामा हिमपात हुन्थ्यो तर अचेल जेठ–असारमा पनि हिउँ पर्छ र चिसो बढ्छ ।
हिमाली क्षेत्रमा गर्मी र जाडोको सन्तुलन एक नास नहुँदाको असर पशुपालनमा देखिन थालेको छ । सीमित पशुपालन मात्र नभएर वन्यजन्तु चराहरूमा पनि त्यसै असर देखिन थालेको छ । चैतदेखि मंसिरसम्म मुगु गाउँको वारिपारिको बन क्षेत्रमा चरिचरन गर्ने चौंरी झोवाहरू अचेल चैत–वैशाखमै समुद्री सतहदेखि ४५ सय मिटर उचाइमा रहेको छायानाथ, सानोकोइकी वन क्षेत्रमा चुनबुकी र हिउँ खान जाने गरेका छन् । बेंसीतिर गर्मी बढ्न थालेपछि चौंरी झोवा पनि हिमालतिर उक्लिएको मुगु गाउँका उर्गिन तामाङले सुनाए । उनले भने, ‘पहिले हिमाल चढेर छायानाथ, कोइकीतिर चौंरी जाँदैनथे, अचेल त्यहाँ पुग्न थाले ।’ च्याखुरा, कालिज, ढुकुर, तित्रा प्रजातिका चरा पनि हराएको सोरु गाउँपालिका–४ फोतु गाउँका रनवीर शाहीले बताए ।
१० वर्षअघिसम्म डोल्फूको छायानाथ क्षेत्र, ठूलोकोइकी, टाँकेजस्ता अग्ला हिमालमा बाह्रैमास हिउँ जमेको देखिन्थ्यो तर अचेल कहिले नाङ्गै त कहिले अधिक हिउँ जमेको देखिने गरेको छ । हिउँ पग्लिँदै गएपछि हिमालहरू सुक्खा र काला देखिन थालेका छन् । ‘करिब ५ हजार मिटर उचाइका हिमालमा बाह्रैमास हिउँ जम्थ्यो,’ कृषि अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक रेशमबाबु अमगाईं भन्छन्, ‘अचेल ती हिमालबाट हिउँ सरेर ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’
बढ्दो तापमानको असर तीव्र रूपमा परिरहे पनि जिल्लास्तरमा जलवायु परिवर्तन रोकथामका योजना खासै तय गरिएका छैनन् । संघ र प्रदेशबाट बजेट कम आउँदा जलवायुका विषयमा बजेट तर्जुमा गर्न नसकिएको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका प्रमुख छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयबाट जलवायु रोकथाम कार्यक्रमको बजेट नै नदिने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुमन खनालले बताए । खनालले डिभिजन वन कार्यालयमा पनि वृक्षरोपणका लागि बजेट थोरै निकासा हुने र त्यही बजेट पनि समयमै निकासा नभएकाले समस्या हुने गरेको बताए ।

यसपालि पनि जेठ लागेसँगै हिमाली क्षेत्रका ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मका पाटनहरूमा यार्चागुम्बु टिप्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ । उनीहरू असार मसान्तसम्म पाटनमै हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली यार्चाको माग विश्वबजारमा बढेसँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका बासिन्दाका साथै पालिकाहरूको पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा यार्चा स्थापित भइसकेको छ । हिमाली अर्थतन्त्रमा जसरी यसको हिस्सा बढ्दै छ, सोही अनुरूप संकलनको दिगोपन, संकलकको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका पक्षमा भने राज्यको उपस्थिति बलियो छैन ।
एक त जटिल भूबनोट, अर्को पाटनमा पुग्ने सर्वसाधारणको सुरक्षामा राज्यले ध्यान नदिँदा यार्चा टिप्न जानु युद्धमा होमिनुजस्तै भएको छ, बर्सेनि ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । राज्यले संकलन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्थापनसम्म गरेको छैन । पाटन जानेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ संकलन पुर्जी थमाउने पालिकाहरू तथा राजस्व उठाउने संघ–प्रदेश थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने धेरैको ज्यान अनाहकमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । पाटनमै मृत्यु हुनुका कारणहरू असाधारण छैनन् । न्यानो लुगा, पर्याप्त खान र सामान्य उपचार नपाएकै कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मृत्यु बढी हुने गर्छ । राज्यले संकलकबाट उठाएको रकमको केही प्रतिशत यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा खर्च गर्ने हो भने यार्चा संकलन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।
वन नियमावलीको संशोधनपछि २०५८ सालयता यार्चा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्चा टिप्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ, अन्यत्र पालिकाहरूले दिन्छन् । संकलन पुर्जी जारी गरेबापत पालिकाहरूले आ–आफूले निर्णय गरेर २ सय ५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा भने यार्चा संकलनका लागि निर्देशिका नै छ, सोही अनुरूप निकुञ्जहरूले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यार्चा पाइने हिमाली पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यही हो, यकिन सरकारी तथ्यांक नभेटिए पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रतिवेदन अनुसार यार्चा संकलन पुर्जी जारी गर्ने पालिकाहरूले वर्षमा ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । संघ–प्रदेशले पनि यार्चाबाट प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व संकलन गर्छन् । यो रकम लिएबापतको सुविधा भने संकलकले पाएका छैनन् । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापन र यार्चागुम्बुको स्रोत सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गरी मानिसको चाप कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा यसको संकलनका लागि योजनाबद्ध पहल थाल्नु अनिवार्य छ, यसका लागि तीनै सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, यसको मूल्य, संकलन प्रणाली, बिक्री–वितरण र निर्यात कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई संकलन पुर्जी मात्र थमाएर वा राजस्व मात्र उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट राज्यलाई छैन ।
यार्चा संकलकले पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिमाली परिवारले यसकै सहारामा वर्षभरि पुग्ने खर्चको जोहो गर्छन् । कृषि उत्पादन कम हुने गरेकाले मौसमी रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामाझ पछिल्लो दशक यार्चा संकलन पनि एउटा गतिलो विकल्प भएको छ । र राज्यले यथोचित सहजीकरण नगरिदिँदा यही विकल्प पनि अर्को बाध्यता बनिरहेको छ, उचित व्यवस्थापन अभावमा यो काम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । एकातिर टिप्न जानेहरूको सुरक्षाको चिन्ता छ, अर्कातिर अव्यवस्थित संकलनले यार्चाको भविष्यलाई पनि अनिश्चित गरिदिएको छ ।
यार्चा संकलनका आफ्नै तरिका हुन्छन्, यसलाई निकालेपछि खाल्टो पुर्ने, उपकरणको प्रयोग नगर्ने, एउटा पाटनमा निश्चित संख्याभन्दा धेरै संकलन नगर्ने लगायत प्राकृतिक नियम सम्बन्धित पक्षको अनुगमन–निरीक्षण अभावमा पालना भएको छैन । अव्यवस्थित संकलन र पाटन क्षेत्रमा संकलकको चापका कारण वन स्रोतको अत्यधिक दोहन एवम् वातावरणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसै गरी, अशिक्षाकै कारण देउता रिसाउने डरले विशेषतः सुदूरपश्चिमका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न उक्लिने किशोरी र महिलाहरूले त्यहाँ रहुन्जेल दुई–तीन महिनाभरि महिनावारी नहोस् भनेर जथाभावी औषधि खाने गरेको पाइएको छ, यसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । एकातिर उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यप्रति सचेत तुल्याउन र अर्कातर्फ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि पालिकाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको उपलब्धतामै ह्रास आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अचेल कतिपय विकसित देशले यार्चाको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नेपाली यार्चाको माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । यही कारण यार्चामै अत्यधिक निर्भर हाम्रो हिमाली जीवनयापन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यार्चाले थामिदिएको अहिलेको हिमाली अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्य विकल्पको बाटो पनि पहिल्याउने बेला आइसकेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यार्चाको दिगो उपयोगिताका साथै, पर्यटन, फलफूल खेती, कृषि प्रणालीको स्तरोन्नति लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

अमेरिकासँग नेपालले सैन्य सहयोगसम्बन्धी समझदारी एसपीपी गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयले अहिले राजनीति तातेको छ । सैन्य समझदारीका लागि २०७२ सालमा सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । यस्तो गम्भीर समझदारी सरकारमार्फत हुनुपर्नेमा सीधै पत्र पठाउनु गलत भएको भन्दै सेनाको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । एसपीपी एन्डोप्यासिफिककै रणनीतिक अंग हो भनेर २०७६ सालमा अमेरिकाले भनेपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने भनी उक्त समयमा सेनाले सरकारलाई सुझाएको पनि थियो तर अहिलेसम्मका सरकारले अमेरिकालाई सो विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । पछिल्ला दिनहरूमा तीन थरी कुरा गरेर सेनाले एसपीपी सम्बन्धी विवादलाई थप पेचिलो बनाएदिएको छ । अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता भएकै छैन भनेर बुधबार सेनाले भन्यो, अर्को दिन भूकम्पको बेला आवश्यक सैन्य सामग्री ल्याउनका लागि मात्र पत्र लेखेको भन्यो । त्यसको भोलिपल्ट एसपीपी सम्झौता अनुसार चारवटा सैन्य जहाज आउनुपर्नेमा दुइटा आइसकेका र एउटा मेडिकल जहाज मात्र आउन बाँकी रहेको सेनाले जानकारी दियो । यस्ता कुरा सार्वजनिक भएपछि सेनामाथिको विश्वास कमजोर भएको छ ।
एमसीसी पास भयो भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हल्लालाई पछिल्लो घटनाले बल पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौता हुने हल्ला सार्वजनिक भएपछि, विविध दलले सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् । कुनै पनि सन्धि–सम्झौता सरकारमार्फत हुनुपर्नेमा सीधै सेनाले पत्र लेख्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन । सेनाले गर्ने जुनसुकै काम रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको समझदारीमा हुनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको जानकारी सेना आफैंले गर्ने होइन, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गराउने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेना पनि कूटनीतिक मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी, बालाजु–१६, काठमाडौं

‘एसपीपीबाट फर्कन दबाब’ समाचारले देशको परराष्ट्र नीति फितलो बन्दै गएको भान हुन थालेको छ । केही महिनाअघिसम्म एमसीसीका विषयमा धेरै विवाद चर्किएको थियो र यसलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोधका आवाज उठेका थिए । राज्यले आवश्यक छलफल नै नगरी हतारमा सदनबाट पास गरेर कतै चुक्यो कि भन्ने जमात ठूलो छ । यो सहयोग नभएर अमेरिकी सेना उतार्ने रणनीति हो भन्ने हल्लालाई एसपीपी सम्झौताले हो कि भन्ने पारेको छ । सानो मुलुकले शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई चिढ्याएर अन्य राष्ट्रसँग सैन्य गठजोड बढाउनु घातक हुन सक्छ । राष्ट्रहितभन्दा सत्ता स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने नेताहरूको बानी नै विवादको जड हो । हाम्रा नेताहरूका अहिलेसम्मका कार्य हेर्दा कुर्सीका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्न पनि तयार हुने तिनको स्वभाव छ ।
एसपीपीको चौतर्फी चर्को विरोध हुन थालेपछि सबै राजनीतिक दल र नेपाली सेना आ–आफ्नो बचाउमा लागेका छन् भने नेताहरू एकअर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । सेनाका प्रवक्ता र प्रधानसेनापतिले सैन्य गठबन्धनका लागि नभई अन्य सहयोगका लागि पत्र लेखेको स्पष्टीकरण दिए पनि जनता ढुक्क हुने अवस्था छैन । बाह्य र आन्तरिक शान्ति सुरक्षाका लागि मेरुदण्ड मानिएको संवेदनशील संस्था सेनाले सरकारसँग परामर्श नगरी सरकारले गर्ने काम आफैं गरेर विवादमा तानिनु उचित छैन । सेनाको आफ्नै काम, कर्तव्य र परिधि छ । सामरिक विषय र भूबनोटको संवेदनशीलतालाई हेर्दा हामीले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थतालाई अंगीकार गर्दै एसपीपीबाट पछि हट्नु नै देश र जनताका लागि भलो हुन्छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अश्लील गाली गरेको अडियो क्लिप भाइरल भइरहेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष र पर्यटनमन्त्री दुवैले कसले कति नयाँ ज्यालादारी वा करार कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनुको परिणाम नै पछिल्लो अडियो प्रकरण हो ।
स्मरण रहोस्, शाहीकालीन संरचनाका कारण निगममा चाहिने भन्दा तेब्बर संख्यामा कर्मचारी पालिँदै आएको छ । निगम ६ दशक पुगिसक्दा पनि उही पुरानो रोगको सिकार भइरहेको छ । ५० अर्ब हाराहारी ऋणको चंगुलमा फसेको निगमलाई बचाउने एक मात्र उपाय अब कम्पनीकरण गरेर रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउनु हो । यही विकल्प प्रस्ताव गरेर निगम बचाउन खोज्दा डिमप्रकाश पौडेललाई निगमका कर्मचारी नेताहरूले निगममा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी आन्दोलन गरेर लखेटे । पौडेललाई सिंहदरबार मन्त्रालय तानेर हालका पर्यटनमन्त्रीले निगमकै पूर्वनिर्देशक जो पहिलेदेखि नै विवादमा परिरहने व्यक्ति हुन्, युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नियुक्ति दिए । अध्यक्ष अधिकारीले अहिलेसम्म निगमको हितमा सिन्कोसम्म भाँचेका छैनन् । आफूलाई पर्यटनमन्त्रीले निलम्बन गर्ने हल्ला मिडियामार्फत थाहा पाएपछि अधिकारीले पद जोगाउन अडियो टेप प्रकरण बाहिर ल्याएको आशंका गरिन्छ । मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिको हर्कत त निन्दनीय छ नै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष पनि पानीमाथिको ओभानो होइनन् ।
नेपालको ध्वजावाहक जोगाउने जिम्मेवारी अब कसले लिने हो ? निगमका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू मूकदर्शक भइरहेका छन् । नाम मात्रको निगम सञ्चालक समिति भएको छ । विभागीय मन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षले एकलौटी ढंगले गरेका नयाँ अनावश्यक कर्मचारी भर्नाका फायलहरूमा सञ्चालक समितिले आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाइरहेको छ । अब निगमको सञ्चालक समितिले बैठक तत्काल डाकेर मन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षले भर्ना गरेका सबै नियुक्तिहरू बदर गर्ने हिम्मत गरोस् । निगम सञ्चालक समिति चुप लागेर बस्यो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले निगममा हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । अनि निगम जोगाउन स्वच्छ छवि भएको विवादरहित विज्ञ व्यक्तिलाई निगमको नेतृत्वमा ल्याइयोस् ।
– हिमाल शर्मा, पकनाजोल, काठमाडौं

नवलपरासीको मिटर ब्याज पीडितसम्बन्धीका समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी ः

उहिलेका काजी बा र अहिलेका हरिनारायण काका एउटै हुन् । लिने र दिने तरिका फेरियो तर सोच फेरिएन ।
– जनक कुँवर

आवश्यकता, कमजोरी छ भन्दैमा कसैलाई मिटरब्याजै त लगाउनुभएन नि !
– प्रेम क्षेत्री

मिटर ब्याजबाट पीडित हरेकको प्रतिनिधिको आन्दोलन माइतीघरमा भइरहेको छ । यसमा जोडिऔं साथीहरू ।
– सुर्जन तिवारी

पीडित साथीहरू, आउनुहोस् ! आन्दोलनलाई सशक्त नबनाएसम्म न्याय पाइँदैन ।
– अजय कार्की

भोट दिने बेला आँखा चिम्लिने अनि अहिले पुर्पुरोमा हाथ लगाएर बस्ने, धन्य छ नेपालीको बुद्धि !
– अरुण लिम्बू

१ लाख रुपैयाँ लिँदा २ लाखको कागज बनाउनु कत्तिको सही हो ? हामी सरकारसँग यस्तो कार्यको छानबिन र कारबाही गर्न माग गर्छौं ?
– अवधेश खुसिवाहा

‘नपाए कस्तो कस्तो, पाएपछि सस्तो’ भनेको यही हो । दुःख पर्दा चलायो, तिर्ने बेला आन्दोलन ? थाहा हुँदाहुँदै किन लिनुपर्‍यो ऋण ? दुवैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
– सन्देशदीप मोक्तान

कांग्रेस, कम्युनिस्टलाई भोट दिनुको परिणाम सबैले भोग्यौं । न्यायका लागि आन्दोलन,
किसानले आफ्नो पैसा पाउन आन्दोलन अनि मिटर ब्याज रोक्नका लागि आन्दोलन । हामीले कस्तो देश बनायौं ?
– युसरराज चुडल

मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो । प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति केही मत्थर भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा र संसद्बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन । अब एसपीपीबारे नेपालले दिएको पूर्वसहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने, भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ ।
एसपीपीबारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच केकस्ता सूचना आदानप्रदान वा समझदारी भएका थिए/छन् भन्ने कुरा पनि विवादमै छ, त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने ?
यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ । एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी (ब्रिफिङ) दिने काम सेनाको हो । लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो । सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । रक्षा मन्त्रालय त नाम मात्रको छ । रक्षामन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, सेनाले स्यालुट गर्दै ब्यारेक र तालिम केन्द्र घुमाएपछि दंग पर्ने प्रवृत्ति छ । सेनाको दैनिकीमा पो हस्तक्षेप गर्न भएन, त्यसको संरचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले बिथोल्न पो हुँदैनÙ मुलुकको सुरक्षानीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न नगर्ने, संस्थागत छलफल नगर्ने भन्ने त हुन्न । संसदीय समितिले सेनाप्रमुखलाई मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ ।
सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति छ । सूचना लुकाउन खोजे पनि ती क्रमशः प्रकट भइरहेकै छन् । एसपीपी सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको सरकारी वेबसाइट हो । अमेरिका सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा वा आफूखुसी राखेको भन्न मिल्दैन । अब त पुष्टि नै भइसकेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेनाप्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपीपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको चार वर्ष सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई यसको अंग मानेको देखिन्छ । ती चार वर्षमा त्यस सम्बन्धी थप केकस्ता पत्राचार भए, यसबारे अझै खुल्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री थिए । सेनाप्रमुख क्षेत्री नै थिए । कुन महिनामा पत्र लेखिएको थियो भनेर थाहा भएपछि को प्रधानमन्त्री थिए भन्ने पनि खुल्छ ।
म यहाँ कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा नेतामा अड्किन चाहन्नँ । सबैमा एउटा प्रवृत्ति समान छ— पहिले कुरा लुकाउने, जब प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ, अर्कातिर औंला तेर्स्याउने र त्यसपछि ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ चरितार्थ हुने गरी कुर्लिने । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको चर्चा हुँदा यही सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, यसबारेमा केही भएको छैन, सम्झौताको मस्यौदा सरकारसम्म आएकै छैन । तर त्यो पनि पत्याउन सकिन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको नादानी मात्र झल्किन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भदेखि नेपालमा अमेरिकी कूटनीति निकै सक्रिय छ । गएका केही महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू नेपाल आए, दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूका भ्रमण भए । यो मस्यौदालाई यी सब कुराबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसमाथि सूक्ष्म जानकारी राख्न नसक्नु मन्त्रीको असावधानी मात्र होइन, अयोग्यता पनि हो, सरकारको निरीहता हो । मलाई लाग्दैन, वर्तमान मन्त्रीको जुन शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन छ, यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।
हामी विषयलाई समग्रमा नहेरी त्यसको अंशमा मात्र वादविवाद
गर्छौं, आफ्नो राजनीतिक रुझान अनुसार प्रचारबाजी गर्छौं । सरकारमा बसेका बेला आफ्नो रुझान अनुसार व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनौं । कम्युनिस्टलाई चीन प्यारो, कांग्रेसलाई भारत प्यारो हुने गरी गरिएका व्यवहारका अनेक दृष्टान्त छन् । हाम्रो राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति पनि यसबाट ग्रस्त छ । रुझानले बुझाइलाई एकपक्षीय बनाउँछ, सत्यतथ्य खोतल्नु आवश्यक हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोणहरू सतही बन्छन्, सडकको तालीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । एसपीपी पनि यसमै रुमलिने सम्भावना बढी छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले के हो यो एसपीपी, यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ, अनि मात्र के गर्नु ठीक छ, के ठीक छैन भन्ने तथ्य बोध गर्न सकिन्छ ।
सोभियत संघको विघटनपछि यसबाट स्वतन्त्र भएका बाल्टिक क्षेत्रका पूर्वसोभियत गणतन्त्र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका–युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्ले सन् १९९१ मा एसपीपीको सुरुआत गरिएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन, विश्व शक्ति संरचना अमेरिकी आधिपत्यको एकलध्रुवीय (युनिपोलर) बन्यो । नेसनल गार्ड एसपीपी यसकै विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बनेको अमेरिकी सुरक्षा संरचना हो । पछिल्लो समय केही वर्षयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय हुन थालेपछि अमेरिकी आधिपत्यमाथि चुनौती आउन थालेको छ । पुटिनले पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाछाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । युक्रेन युद्ध त्यसकै परिणाम हो ।
नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेका भारत, चीन र रुसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध स्थिर र सुधारोन्मुख रहन सकेको भए यो दबाब अरू तीव्र हुने थियो । तर यी दुवै देश परस्पर शक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । चीनका कारण भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत पश्चिमा सुरक्षा अवधारणा र संयन्त्रनजिक पुर्‍याएको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अहिले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नतर्फ पनि लक्षित छ । देखा पर्न खोजेका नयाँ शक्ति समीकरणको द्वन्द्वले निकै लामो समय लिने सम्भावना छ । यसले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व र तनाव मात्र बढाउने होइन, युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धलाई त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हामी पनि संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र जोखिममा छौं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, सहयोगको परम्परा पनि लामो छ । सन् १९४८ देखि नै हो । १९६० को दशकदेखि यसमा सैन्य तालिम, हातहतियारसहित सुरक्षाको क्षेत्र पनि परेको छ । तथापि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन (ब्लक) भित्र पर्दैन । हाम्रो सुरक्षानीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै मानिन्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको पनि सीमा छ । महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा अमेरिकाले सहयोगका नाममा राख्ने सबै प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो, एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको वियषवस्तु, यसको कार्यान्वयन लगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् । यो सुरक्षाकेन्द्री सहयोग पनि होइन । तथापि, अमेरिकाजस्तो महाशक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोगमा उसले आफ्नो हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नहेर्ने कुरा हुँदैन । तर एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यस अन्तर्गत जेजति सहयोग आदानप्रदान हुन्छन्, दुई देशका सेनाबीच हुन्छ, सरकार त त्यसको साक्षी मात्र हो । हो, यो उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) जस्तो छैन, अलि नरम छ, र गैरसैनिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले धेरैलाई भ्रम पनि हुन्छ यो सैन्य गठबन्धन होइन भन्ने ।
सन् १९९० को दशक प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, त्यसले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा र आयाममा पनि निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक–सेना सम्बन्ध तथा सहयोगका कुरा अगाडि आए । हातहतियार र सैन्य प्रबन्धजस्ता परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई भन्दा गैरसैनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थालियो । अत्यन्त नरम भाषा र सबैलाई अनुकूल लाग्नेजस्तो गरी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिको विकास भयो । यसले शीतयुद्धकालीन सुरक्षा गठबन्धनलाई गौण बनायो र अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धलाई ह्वात्तै बढायो । एसिया र अफ्रिकाका कैयौं देशलाई एसपीपीमा सहभागी हुन सहज बनायो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स पनि यसमा सहभागी छन् । अझ आश्चर्यको कुरा, भियतनाम पनि यसमा सहभागी छ । भियतनामले त विस्तृत साझेदारीको छाता सम्झौता नै गरेको छ । कम्युनिस्ट हुँदैमा देशहरूको सुरक्षास्वार्थ मिल्नु जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि हो भियतनाम ।
सोभियत संघको पतनसँगै असंलग्नताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि ओझेलमा पर्‍यो । यसका अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, बैठक र जमघट हुन्छन् कि हुँदैनन्, भए पनि तिनमा के हुन्छ, कसैको चासोको विषय बन्दैन । तर देशहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेका छैनन् । असंलग्न नीति सम्बन्धित देशको अवस्थाको उत्पादन हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले निर्माण गरेको होइन । नेपालसहित कैयौं देशले यो नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ नै भएको थिएन, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने गुटनिरपेक्ष नीति भनिन्थ्यो । नेपालका लागि यो नीतिको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै कम हुँदैन । खास गरेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग गर्ने हाम्रा सन्धि–सम्झौतामा यसको विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।
विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएको सामरिक स्वार्थ र द्वन्द्वबाट नेपालजस्तो देश अत्यन्त सावधानीका साथ जोगिन सक्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग्गिन सक्तैनौं, अलग रहने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणबाट हामीले आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने कुनै एक दल वा व्यक्तिको सोच र प्राथमिकतामा सीमित कुरा होइन यो । सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला
अर्को कुराले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले
विश्वसनीयता जोगाउन सक्तैन । तर विडम्बनाको कुरा, यस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन–मनन नै भएको देखिन्न । भएका केही अध्ययन पनि दराजमा थन्केर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई तिनको उपयोगिताको अर्थ छैन । केही पेचिला र संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ब्रिफिङ आग्रहपूर्ण र भ्रामक हुन सक्छ । विविध पक्ष र दृष्टिकोण समेटिने गरी बढीभन्दा बढी ब्रिफिङ आवश्यक पर्छ । सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, ओलीको समयमा चर्चित थिंकट्यांक पनि थियो । तर तिनको कुनै प्रयोजन र औचित्य स्थापित हुन सकिराखेको छैन ।
वास्तवमा अब त सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा बोल्नु, लेख्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन । यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई सर्वप्रथम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंले नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । तिनले सक्तैनन् भने जनताले पनि चुनावका बेला एकएक गरेर छानीछानी हराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहार दोहोरिरहनेछन् र राजनीतिक एवं शासकीय बेथितिबाट नेपालको मुक्तिको सम्भवना पनि परपर धकेलिइरहनेछ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मुख्यतः २०५१ सालदेखि सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले राज्यकोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको १०० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता दिने व्यवस्था गरेर ‘ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको अभ्यासको थालनी गर्नुभएको हो । १०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट बढेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हाल ४,००० रुपैयाँ प्रतिमहिना पुगेको छ । बिस्तारै दुर्गम क्षेत्रमा र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानका बालबालिकालाई बाल अनुदान, अपांगता भएकालाई अपांगताको प्रकार हेरेर अनि एकल तथा विधवा महिला, लोपोन्मुख जनजातिजस्ता जोखिममा रहेकाहरूलाई जीवनयापनका लागि मासिक अनुदान दिन सुरु गरियो । पछिल्ला केही वर्षमा सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलनका घाइते र तिनका परिवारलाई थपिँदै हाल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च हुने गरेको छ । यसैपालिको बजेट वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक भएको व्यय अनुमानको विवरण २०७९–८० अनुसार, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकमा २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख रकम (कुल विनियोजनको ११.३४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्च (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याण कोष आदि) का लागि संघीय सरकारको ढुकुटीबाट ५ अर्ब १३ करोड ५४ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजित यो खर्च सानो हैन ।
सामाजिक सुरक्षामार्फत विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षा र जीवनयापनमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो र गर्नु पनि पर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । तर केही वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने र भएका सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेभन्दा यो वा त्यो नाममा रकम थप गर्ने, वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, समस्याको दिगो समाधान गर्न नसक्नेजस्ता शीर्षकहरूमा राज्यलाई आर्थिक भार र दायित्व थोपर्ने काममा राजनीतिक दलहरूको तँछाड–मछाड हुने गरेको छ । अझै प्रत्येक वर्ष कृषि र उद्योगमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नाममा प्रशस्त रकम अनुदानका रूपमा पनि वितरण भइरहेको छ, जसलाई सामाजिक सुरक्षाभन्दा पनि राष्ट्रिय उत्पादन र स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि लगानी मान्न सकिन्छ, तर तथ्यांकले उत्पादन बढेको र आयातको प्रतिस्थापन भएको देखाउँदैन, न त हामीले वितरण गरेको अनुदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको भरपर्दो प्रमाण नै छ । यसले पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू राम्रो गृहकार्य गरेर प्रस्ताव गरिएका नभएर छोटो समयमा लोकप्रिय बन्ने अभिलाषा र चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्रै आएका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उदाहरणका लागि, बजेटमा घोषणा गरिएका दुई प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रमको चर्चा गरौं ।

किसान पेन्सन
सामाजिक सुरक्षामा किसानलाई जोड्ने कुरा करिब १० वर्षअगाडिदेखि नै उठे पनि यस पालि भने बजेटले ‘किसान हित कोष’ को स्थापना गरेरै किसान पेन्सनका लागि १ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । यो योजना अनुसार हरेक महिना किसानले जति रकम जम्मा गरे, त्यसको १० प्रतिशत सरकारले थप जम्मा गरिदिने र जम्मा भएको कृषकले नै पाउने भनिएको छ । तर लामो समयदेखि कुरो चलेको र पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्यबिना नै घोषित यो कार्यक्रम न पेन्सनको परिभाषा र अवधारणासँग मेल खान्छ, न निकट भविष्यमा लागू हुन सक्ने देखिन्छ । पेन्सन कुनै निश्चित सेवालाई जीवनभर आफ्नो मुख्य पेसा बनाएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरूले सो सेवामा रहेर काम गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने आर्थिक सुविधा हो । झट्ट हेर्दा किसानको हकमा पनि यो व्यवस्था मिल्छ तर पेन्सन भन्नासाथ सेवामा निश्चित वर्षको नियमितता हुनुपर्ने र सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित वर्ष काम गरेकै हुनुपर्ने वा निश्चित उमेर पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हालसम्म परिभाषित गरिएको छैन ।
हाल प्रस्तावित कृषक पेन्सनको अवधारणामा कति वर्ष कृषिकर्म गरेकालाई यो योजनामा समेट्ने र कृषकले आफूले रकम जम्मा गरेबापत कति वर्षपछि यो सुविधा लिन पाउने भन्ने टुंगो छैन, कृषिकर्म नियमित गरे–नगरेको हेर्ने संयन्त्र पनि छैन । पेन्सनका यी आधारभूत पक्षमा स्पष्टता र गृहकार्य नगरी बजेटमा घोषित यो कार्यक्रम तुरुन्तै लागू हुनेमा शंका छ । आंशिक रूपमा लागू भैहाले पनि बहुसंख्यक साना किसानलाई यो कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ हुने सम्भावना छ । किनकि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कृषिमा बहुसंख्यक (५३ प्रतिशत) किसान आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमा निर्वाहमुखी कृषिकर्ममा छन्, जसको आफ्नै उत्पादनले मुस्किलले वर्षका ६ महिना खान पुग्छ । बाँकी अवधिको खाद्य आवश्यकता कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रको मजदुरी, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स वा अन्य क्षेत्रको रोजगारीबाट आएको आयले टार्नुपर्छ । यस्ता निर्वाहमुखी वा साना किसानलाई हाल घोषित पेन्सनले खासै समेट्ने देखिँदैन । साना किसानले मौसम अनुसार केही उत्पादन गरेर कहिलेकाहीँ केही जम्मा गरे पनि पेन्सनको परिभाषा अनुसार प्रत्येक महिना नियमित रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्न सक्दैनन् । बरु सानो जमिनमा धेरै उत्पादन गरेर कम्तीमा परिवारको खाद्यसुरक्षा गर्न कृषि सेवा, कृषि सामग्री, प्रविधि, बजारको पहुँचमा विशेष सुविधाबाट यो वर्गलाई बढी मद्दत पुग्छ । धेरै जग्गा भएका वा ठूलो स्केलमा खेती गर्ने किसान वा कृषिकर्म देखाएर अरू नै कामबाट मासिक पैसा जम्मा गर्न सक्नेलाई यो कार्यक्रमले फाइदा हुन सक्छ । तर अहिले बैंकहरूले नै बचतमा १०–१२ प्रतिशत ब्याज दिइरहँदा किसानले जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत राज्यले थपिदिने यो पेन्सन स्किमले यिनै ठूला किसानलाई पनि कति आकर्षित गर्ला ? अर्कातर्फ, कुन वर्गका किसानले बढीमा कति रकम जम्मा गर्न सक्ने र सरकारले थप गरिदिने अधिकतम रकम कति हुनेÙ यसका सीमा, सर्त र मापदण्ड के हुन्Ù दिगोपना कसरी हुन्छ भन्नेबारे लेखाजोखा नगरी बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकी किसानका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुने डर छ ।
कृषिकर्मलाई आकर्षक पेसा बनाउन र किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न जरुरी छ, तर त्यसका नाममा साना किसान लाभान्वित हुन नसक्ने, ठूलालाई आकर्षित नगर्ने अनि निर्वाहमुखी किसानलाई कतैबाट नसमेट्ने कार्यक्रम कसरी किसानको हितमा हुन्छ ? आधारभूत मापदण्ड र प्रक्रियाको पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयनमा तुरुन्तै जान नसक्ने कार्यक्रमको घोषणाले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जान त केही सहज बनाउला, तर बहुसंख्यक किसानको हित हुँदैन । बरु कृषि उत्पादन बढाएर यसै वर्ष ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले स्थानीय तहको सहकार्यमा किसानलाई सूचीकृत गर्ने र परिचयपत्रका आधारमा जग्गा कम हुनेलाई भूमि बैंकबाट जमिन उपलब्ध गराउनेÙ समयमै मल, बीउ, सिँचाइ, सूचना र प्रविधिमा सहुलियत दिनेÙ सबै वर्गका किसानद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको समर्थन मूल्य तोकिदिनेÙ उचित मूल्य, भण्डारण र बजार सुनिश्चित गरे सबैलाई फाइदा हुने थियो । बहुसंख्यक किसानलाई बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । बढ्दो यातायात खर्चले गर्दा बजारबाट फाइदा लिन सहज छैन । त्यसैले कृषि पूर्वाधारमा थप लगानी गर्दै कृषक परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरूलाई कृषि बिमा र जीवन बिमामा निःशुल्क पहुँच, किसानका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा विशेष सुविधा अनि परिवारको स्वास्थ्यसेवा, यातायात आदि दैनिक आवश्यक सेवासुविधामा सहुलियत दिए बढी किसानलाई सान्दर्भिक र न्यायिक हुने थियो । अब कर्मचारी र शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल, सेना–प्रहरीका लागि छुट्टै स्कुल भन्दै नियमित तलब खाने र सरकारबाट सहुलियत पनि पाइरहने वर्गका लागि नै राज्यले अझै लगानी गरिरहने परिपाटी अन्त गरेर किसान र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिमाजस्ता अति आवश्यक सेवा विस्तार र लगानी बढाउनुपर्छ । तिनका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्छ ।

वृद्धभत्ताका लागि उमेर मापदण्ड घटाउने कुरा
वृद्धभत्ता नया कार्यक्रम हैन तर पनि प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणताका र चुनावी वर्षमा घोषणापत्र बनाउने बेला यसले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई उहाँसम्बद्ध राजनीतिक दलले आफ्नो ब्रान्डकै रूपमा लिएको छ । प्रत्येक चुनावमा वृद्धभत्ता बढाउने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । हुँदाहुँदा यो बजेटले त वृद्धभत्ता पाउने उमेर नै २ वर्ष घटाइदिएको छ । वृद्धभत्ता सुरु हुँदा २०५१ सालमा नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष हाराहारी थियो, जुन अहिले करिब ७२ वर्ष पुगेको छ । यो औसत आयु होÙ ठाउ, वर्ग र सामाजिक पहिचान अनुसार औसत आयु पनि घटबढ हुन सक्छ । औसत आयु बढ्दै जाँदा वृद्धभत्ता पाउनका लागि योग्य उमेर पनि बढ्दै जानु प्राकृतिक नियम हो । किनकि सिद्धान्ततः औसत उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको सक्रिय रहन सक्ने उमेर पनि बढ्दै जान्छ । सबै मुख्य दलका प्रमुख नेता र विद्यमान प्रधानमन्त्रीले आफैं पनि उमेरमा ७० वर्ष उहिल्यै काटिसक्नु तर अझै पार्टी र सरकारको नेतृत्व अर्को पुस्तालाई दिन नचाहनुले पनि सक्रिय रहन सक्ने उमेर बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । तर मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने औचित्यको कुनै विश्लेषणबिना यसपालि सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० को सट्टा ६८ वर्ष बनाइदिएको छ अनि यो सबै ठाउँ, वर्ग र सामाजिक समूहमा समान छ ।
‘ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खुसी पारौं भनेर’ भन्नेबाहेक ७० बाट ६८ वर्ष बनाउनुको वैज्ञानिक र सामाजिक कारण सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन । पहिलाको सरकारले वृद्धभत्ता ३,००० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट ४,००० बनाएको थियो र ५,००० रुपैयाँ बनाउने योजनामा थियो । सरकार फेरियो र सत्तामा भएको दल प्रतिपक्षमा पुग्यो । पहिलाको योजना कार्यान्वयन गर्दा हालको प्रतिपक्ष बलियो हुने भयोÙ केही नगरौं, नजिकै आइसकेको चुनावमा वृद्धहरूको मत प्रभावित पार्न नसकिने भयो । अनि उमेरहद घटाउनु आवश्यक छ कि छैन, छ भने कुन ठाउँमा वा कुन समूहमा आवश्यक छ, सबैको हकमा २ वर्ष उमेर घटाउँदा सरकारमाथि कति दायित्व थपिन्छ र त्यसको दिगो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेबारे केही विश्लेषण नगरी ‘उसले भत्ता बढायो, हामी उमेर घटाएर लोकप्रिय बनौं’ भन्ने लहडबाटै यो निर्णय भएको हो भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । केही नयाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता छिटो पाउनुभयो भन्ने चिन्ता हैन, तर मापदण्ड ७० वर्षबाट ६८ वर्ष के आधारमा बनाइएको हो ? भोलि अर्को राजनीतिक दल सरकारमा आयो र उसले ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ वा ५८ वर्ष बनाउँछु भन्यो भने त्यसो गर्ने कि नगर्ने, अनि बिनामापदण्ड र बिनाऔचित्य राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तै घोषणा गर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला कि नसक्ला ? चिन्ताको विषय हो ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज जीवनयापनका लागि सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि सधैं भत्ता नै बढाउनुपर्छ, उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने हैन । भत्ताको परिमाण र उमेर घटाउने वा बढाउने कुराको सीमा हुँदैन । त्यसैले अब ज्येष्ठ नागरिकलक्षित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्नु जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले हाल दिइरहेको सेवासुविधा पनि सबैको पहुँचमा पुगेको छैन । भइरहेकै सेवासुविधा विशेषतः स्वास्थ्य सेवा, बिमा, यातायातमा सहुलियत कसरी दिनेÙ ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्नेबारे खै सोचेको ?
यी र यस्ता सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित वा अन्य बहानामा घोषणा गरिएका वितरणमुखी कार्यक्रमको उद्देश्यमा खासै प्रश्न हैन । सामाजिक सुरक्षामार्फत विपन्न र जोखिममा परेका समूहको जीवनयापन सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर सान्दर्भिकता र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र संयन्त्र नबनाई र स्रोतको सुनिश्चितता तथा खोजेको परिणामको दिगोपनाको चिन्ता नगरी घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रमले जोखिममा परेको वर्गको संरक्षण गर्ने हैन, चुनावी अस्त्रको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छन् । सामाजिक सुरक्षाजस्तो नागरिक अधिकार र मर्यादित जीवनको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा विविध समूहका विविध आवश्यकता, राज्यको क्षमता र दिगोपनाको सवाल अनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड र संरचनाजस्ता कुरा ओझेलमा पर्न जान्छन् । देशको ढुकुटीमा सधैंका लागि भार पर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहकार्य, औचित्य र लक्षित समूहको पहिचानबिना हचुवा र लहडको भरमा घोषणा गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । कुनै पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम र चुनावी अस्त्र बनाउनु हुन्न ।

सिट संख्या बदलिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ मा राजनीतिक दलहरूको लोकमत फरक नपरेको देखियो । तर देशका धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन््, जसलाई दलतन्त्रविरुद्धको जनमत भन्नेहरू पनि छन् । अद्यापि धेरै मतदाताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प पाएनन् । यो अर्थमा यसले कसरी दलीय प्रतिस्पर्धामा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी जित्छन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । यसको जवाफ खोज्न गएको एक वर्षमा तराई–पहाडका नागरिकहरूसँग गरिएका कुराकानीहरूको सन्दर्भ लिएर ‘राजनीतिक प्रक्रिया तथा जागरण’ को सैद्धान्तिक चस्माबाट विवेचना गरिएको छ ।

पृष्ठभूमि
२०४९ सालमा आवधिक स्थानीय निकायको निर्वाचनको जग बसेको हो । अपवादबाहेक २०७४ सालसम्मका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूकै प्रभुत्व थियो । यसले गर्दा आवधिक निर्वाचनहरू संस्थागत पनि भए । तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बलिया देखिएका छन् । देशभर ७३ राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतले दलीय प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रभावशाली दलीय उम्मेदवारहरू अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत कुल मतदानको (बदर मतबाहेक) ४३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक दृष्टिमा सोचनीय छ । यसका केही दृष्टान्त हेरौं ।
दृष्टान्त १ ः निर्वाचन परिणाम आइरहेको थियो । यसैबीच एमालेले पाएको जनमतबारे एमालेकै एक नेतासँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो । तर उनले मत परिणामलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि नबुझेको मैले पाएँ । उनको तर्कमा, अन्तर्घात र दल विभाजनले एमाले कमजोर बनायो । जनताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजिरेहेकातर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन, जुन निर्वाचन र बदलिँदो समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदिसँग अमिल्दा थिए ।
दृष्टान्त २ ः निर्वाचनअघि र पछि काठमाडौंका केही मतदातासँग मैले कुरा गरेको थिएँ । झन्डै ६७ प्रतिशत मतदाताले आफूले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजेको बताएका थिए । दलका नेतालेे आफ्ना लागि काम नगरेको उनीहरूको बुझाइ थियो । झट्ट हेर्दा, यो राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाजस्तो देखिन्छ । तर यो सतही बुझाइ हुन सक्छ । यसै गरी वैशाख ३० गते म काठमाडौं महानगरपालिकाका केही निर्वााचन केन्द्र पुगेको थिएँ । मतदानबाट फर्किएका १७ जना मतदातामध्ये झन्डै ८४ प्रतिशत मतदाताले दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु आफ्नो बाध्यता हो भनेका थिए । उनीहरूले नेताले चुनावलाई स्रोतदोहनको बाटो बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
दृष्टान्त ३ ः माघ पहिलो हप्ता स्थलगत अध्ययनका लागि म मोरङ जिल्ला पुगेको थिएँ । अध्ययनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहसँग कुराकानी गरिएको थियो । करिब ९३ प्रतिशत सहभागीले नेताहरूले विकासमा विभेद गर्छन् भनेर बुझेका थिए । बाटो, पानी र राज्यले दिने सेवासुविधा आफ्नो मान्छे र आफ्नो गाउँमा थुपारेको उनीहरूको आरोप थियो । सडकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने नेताले खानेपानीका लागि ८–१० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग नगरेको अनुभव सुनाएका थिए । दलीय नेताहरूले सडक र भवनबाहेक अन्त ध्यान नदिएको उनीहरूको ठहर थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र होइन, यसका अनेक अर्थ–सामाजिक पक्ष पनि छन्, जसले दलीय कुरालाई ओझेलमा पार्छन् । यसमा मतदाता–उम्मेदवारको सम्बन्ध र मतदाताका समस्यामाथि उम्मेदवारले देखाउने चासोले बढी महत्त्व राख्छ, जसबारे तल तथ्यसंगत विश्लेषण गरिएको छ ।

राजनीतिक अवसर
आवधिक निर्वाचन संस्थागत लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । यसले नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने मौका मात्रै दिँदैन, नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वा गराउने अवसर पनि दिन्छ । तर यो आफैंमा २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२ सालको आन्दोलनले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम हो, जसले गोप्य मताधिकारलाई संस्थागत हुने मौका दियो । नागरिकले स्वतन्त्र र सार्वभौम भई जनप्रतिनीधि छान्ने अधिकार पाए । स्थानीय शासन–व्यवस्थामा जनसहभागिता र जनचासो बढ्यो । यसले दलीय गतिविधिमाथिको आलोचना पनि बढायो । तर यसलाई दलीय नेताले बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । नागरिकले आफ्ना कुरा नसुन्ने दलका उम्मेदवारलाई गोप्य मतदानबाट जवाफ दिए ।

कार्यकर्ताको संकुचन
सबै राजनीतिक दलको संगठनको बनोट उस्तै छैन । कार्यकर्ता बनाउने वा परिचालन गर्ने आ–आफ्ना तरिका, विधि वा प्रक्रिया छन् । कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै जनआस्थालाई संगठनको आधार बनायो । यसकै कारण कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन अलि संस्थागत भएको देखिन्छ । तर यो साम्यवादी दल (?) खास गरी नेकपा एमालेको हकमा भेटिँदैन । संगठन कार्यकर्ताका भरमा चलेको भए पनि विधि र प्रक्रियाको लगाम भने नेताको हातमा रहेको देखिन्छ, जहाँ अनेक पर्खाल नाघेर संगठित कार्यकर्ताको भूमिका र योगदानको गणना हुँदैन । २००६ सालदेखि चलेको यस्ता अभ्यासले एमालेलाई संगठनमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पाउनबाट रोकेको छ । अर्को अर्थमा, ‘कर्पोरेट शैली’ को चुनावी प्रचारले नेता–कार्यकर्ता–नागरिकबीचको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धलाई निषेध गरेको देखिन्छ ।

असंगठित युवा
संगठनको नवीकरण नै युवाको राजनीतिक सहभागिताले गर्दा हुने हो । यो काम दलले युवालाई संगठनमा आबद्ध गराउँदै, नेतृत्व र जिम्मेवारीसाथ अघि बढाउँदै लैजाँदा हुँदै जान्छ । गत ३० वर्षमा सबै राजनीतिक दल एउटै उमेर तथा लैंगिक समूहले चलाइरहेको देखिन्छ, जसका कारण २०५० सालपछि जन्मेका कुनै पनि युवाले राजनीतिक संगठनभित्र पस्नै पाएनन् । यसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक दर्शन, विचार र यसको अर्थ–सामाजिक महत्त्व बुझ्नबाट वञ्चित भए । यसलाई शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेर पनि हेर्न सकिएला । औपचारिक शिक्षाले सर्वसाधारणको दलप्रतिको चासो घटायो पनि भनिएला । युवालाई दलमा संगठित गर्ने काम त दलीय नेताहरूले नै गर्ने हो, तर यसो हुन सकेन । परिणामतः दलहरूभित्र संगठित युवाको संख्या घट्दै गयो ।

दलीय तजबिजको नतिजा
संस्थागत र समृद्ध लोकतन्त्रका लागि दलीय सक्रियताको विकल्प छैन । अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको भूमिका प्रशंसनीय छ । दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाले नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो । अर्को अर्थमा, यसले जनमुखी काम नगर्ने दल र नेतालाई तह लगाउने अवसर पनि दिन्छ । तर दलीय
नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहार दलतन्त्र उकास्ने र लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संस्थागत भए । यसले नगारिकको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत मानव अधिकारलाई कमजोर बनायो । सबैतिर नेता–कार्यकर्ताको तजबिज बलिया भएकाले नागरिकको समस्यामाथि दलको ध्यान जान सकेन । यसर्थ नागरिकले आफू हेपिएको, पाखा पारिएको भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो । तर दलतन्त्र यसरी विस्तार भयो, देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनसम्म, कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेन । यसको राजनीतिक लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उठाए ।
स्थानीय संगठनको विकास
अहिले नागरिकलाई संगठित हुन राजनीतिक दल नै रोज्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफ्ना समस्या राख्न, समाधानका लागि छलफल गर्न दलीय नेता गुहार्नैपर्ने अवस्था पनि रहेन । आफ्नो जीवन कस्तो छ ? यो कसरी र किन भइरहेको छ वा यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस एवं संवाद गर्न आमा समूह तथा टोल विकास संस्थाजस्ता अनेक स्थानीय संगठन सक्रिय छन् । तिनको संगठन तथा व्यवस्थापन आपसमा मिलेर गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक दल र नेताको विकल्प दिएको छ । मतदाता उनीहरूप्रति आलोचनात्मक र जागरुक भएका छन् । यो अर्थमा स्थानीय तहमा दलीय सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यो दलनियन्त्रित राजनीतिका लागि चुनौती हो ।

बदलिँदो घरपरिवार
समाज, अर्थतन्त्र र घरपरिवार सबै सँगै बदलिएका छन् । पेसा, रोजगारी, परिवारको बनोट, घरपरिवार चलाउने व्यक्ति र तरिका पनि फेरिएका छन् । यसले गर्दा देशको राजनीति पनि बदलिएको छ । गत ३० वर्षमा जति परिवार लोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ, त्यति नै नेपाली घरपरिवारमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । छोराछारीहरू परिवारको निर्णय गर्ने ठाउँमा आउने क्रम बढिरहेको छ । आमाबुबाको खेतीपातीले चल्ने घरहरू छोराछोरीको पेसा वा व्यवसायले चल्न थालेका छन् । यसले गर्दा आमाबुबाको तजबिजमा राजनीतिक दललाई पछ्याउने जनसंख्या पनि घटेको छ । तर आमाबुबाबाट फुत्किएको राजनीतिलाई दलीय नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, जो राजनीतिक दलको स्थानीय सन्दर्भ र महत्त्व नाप्ने आधार हुन् ।

बढ्दो नागरिक बहस
नेपालले राजनीतिकसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य फड्को मारेको छ । नागरिकको आम्दानी तथा उपभोग क्षमता र अवसर दुवै बढेको छ । सूचना तथा ज्ञान आर्जनका अवसर फराकिलो र सहज भएका छन् । अर्थात्, सर्वसाधारणलाई राजनीतिक दलबारे बहस र छलफल गर्न सामाजिक सार्वजनिक सञ्जाल सहज उपलब्ध छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यम, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र निःशुल्कप्रायः ज्ञान एवं सूचनाका
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराएका देश–विदेशका घटनाले उनीहरू आलोचनात्मक र जागरुक बनेका छन् ।
सोच र विश्लेषण क्षमता बढेकाले नागरिक बहस तथा अन्तरक्रिया निरन्तर र गहन भएको छ । नागरिकहरू
प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्, जसले दलीय प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकता र भविष्यमाथि प्रश्न झुन्डाएको छ । यसलाई
दलीय चस्माबाट देखिँदैन ।

मतदाताको जीवन्त अनुभव
सामाजिक सञ्जाल आदिले नागरिकलाई बहस गर्ने ठाउँ मात्रै दिएका छैनन्, उनीहरूको आफ्नै जीवन र भोगाइप्रति पनि आलोचनात्मक बनाइदिएका छन् । ‘दलीय नेताहरूका कारण म र मेरो परिवारको यो दुर्गति भयो’ भन्न सक्ने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यसबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जान विभिन्न लालच बाँडिएका घटना र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका अनपेक्षित मतदान यसका उदाहरण हुन् । यसले नागरिकलाई दलतन्त्रबाट मुक्त बनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्न बाध्य बनायो । यो परिवेशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले लेखाजोखा गरेको देखिन्न । नागरिकले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट पनि दलीय राजनीतिबारे निर्णय लिन्छन् भन्ने तथ्यको अवमूल्यन हो यो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको अकल्पनीय मोडमा पुर्‍याइदियो ।

जीवन–जगत्को तुलना
राजनीतिक दलबारेको सूचना र ज्ञानका लागि दलीय नेतृत्वमा रहेको निर्भरता हटेको छ । नागरिकले राजनीतिक दलहरूका गतिविधिबारे आपसमा स्वतन्त्र चर्चा एवं बहसको अवसर पाएका छन् । दुनियाँको अनुभवबाट आफ्नो जीवन अवस्था पर्गेल्छन् । त्यसलाई आफू र आफ्नो जीवनसँग दाँजेर हेर्छन् । धरानका मेयर हर्क साङपाङले समेत वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश बस्दाको अनुभवका कारण धरानको पानीको समस्या, कारण र समाधानबारे घोत्लिन सक्ने बनाए । यसलाई सुल्झाउन उनले आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाए । उनको प्रयासलाई धरानवासीले अनुमोदन पनि गरिदिए ।

निष्कर्ष
स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको जनमतबारे विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । धेरैले यसलाई दलहरूप्रति नागरिक–वितृष्णा मानेका छन् । राजनीतिक दलप्रति नागरिक बुझाइ नै पर्याप्त कारण भने होइन । यसका अन्य कारण पनि छन्, जसको व्यवस्थित अध्ययन जरुरी छ । खास गरी यसलाई
बुझ्न राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि एवं कार्यशैलीलाई जनताका बदलिँदो अर्थ–सामाजिक अनुभवसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकताबारे वस्तुगत बुझाइ बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।

ढाका (एजेन्सी)– बंगलादेशले पद्मा पुल चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेको छ । विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पद्मा बहुउद्देश्यीय पुलमा विदेशी लगानी नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
पद्मा बहुउद्देश्यीय पुल पूर्णरूपमा बंगलादेश सरकारको लगानीमा बनाइएको र त्यसमा कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आर्थिक लगानी नरहेको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बीआरआई र विदेशी लगानीमा पुल बनाइएका समाचार सार्वजनिक भएपछि बंगलादेश सरकारले त्यसको खण्डन गरेको हो ।

छोटो अवधिका लागि सैन्य भर्ना गर्ने भारत सरकारको ‘अग्निपथ’ योजनाविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । लगातार चार दिनदेखि विभिन्न राज्यका सहरमा युवाहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट पारेका छन् भने दर्जनौं सहरमा प्रहरीसँग झडप भएका छन् । दर्जनौं रेलमा आगजनी गरिएको र सवारीसाधनमा क्षति पुर्‍याइएको छ ।
बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल, तेलंगानालगायतका राज्यमा अग्निपथ योजनाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १३ राज्यमा हिंसात्मक घटना भएका छन् ।
आन्दोलनले बिहार राज्यमा सबैभन्दा चर्को रूप लिएको छ । बिहारमा रेल सेवा सञ्चालनमै अवरोध पुगेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनपछि बिहार सरकारले १५ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ । प्रदर्शन नथामिएपछि सरकारले युवाहरूलाई फकाउन नयाँ योजना अघि सारेको छ । अर्धसैनिक बलका लागि खुला गरिने भर्ना संख्यामा १० प्रतिशत आरक्षण ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार सेनामा जागिर खाएर अवकाश पाएकालाई दिने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘अग्निवीर’ जवानलाई केन्द्रीय सशस्त्र बल र असम राइफल्समा भर्तीका लागि १० प्रतिशत आरक्षण दिने शनिबार घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘अग्निपथ’ योजनालाई नकारात्मक रूपमा नहेर्न र ४ वर्षपछि अवकाश पाउने सैनिक जवानलाई स्वरोजगारका लागि सस्तो ऋण दिइने पनि घोषणा गरेका छन् । साथै, त्यस्ता जवानहरू जीवनभर अग्निवीरका नामबाट चिनिने उनले उल्लेख गरेका छन् । रक्षा मन्त्रालयले पनि ‘अग्निवीर’ लाई अवकाशपछि कोस्ट गार्डलगायतका सुरक्षा क्षेत्रको भर्नामा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेको छ ।
यसैबीच, विपक्षी दल कंग्रेसले सरकारको ‘अग्निपथ’ योजनाको विरोध गरेको छ । कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएकी कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले योजनाको विरोधमा वक्तव्य जारी गरेकी छन् । तर उनले हिंस्रक आन्दोलन नगर्न युवाहरूलाई आह्वान गरेकी छन् । कंग्रेसले युवाहरूको मागमा समर्थन जनाउँदै आइतबार दिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।
हिंसा र विरोध बढ्दै गएपछि सरकारका मन्त्री तथा सैनिक अधिकारीसमेत अग्निपथ योजनाको बचाउमा उत्रेका छन् । शनिबार जल सेनाका चिफ एड्मिरल आर हरि कुमारले अग्निपथ योजनाका लागि आफूहरूले ७ वर्ष काम गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन तहमा आएको बताएका छन् । योजनाबारे गलत सूचना र अफवाह फैलाइएको भन्दै उनले युवाहरूका लागि फाइदाजनक कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सेना प्रमुख चिफ जनरल मनोज पाण्डेले पनि युवालाई सेनामा भर्ना भएर ‘अग्निवीर’ बन्न अपिल गरेका छन् । विरोधपछि २१ वर्षको उमेर हदलाई सरकराले २३ पुर्‍याएको छ । जनरल पाण्डेले ‘अग्निपथ’ योजनाबारे युवाले सही जानकारी नपाएकाले विरोध भइरहेको दाबी गरे ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले जुन १४ मा भारतीय सेनामा भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामक योजनाको घोषणा गरेको थियो । योजनाको विरोधमा युवाहरूले जुन १५ बाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । भारत सरकारले अंग जल, स्थल र वायु गरी तीनैवटा सेनाको जवान पदमा सेवा अवधि ४ वर्ष मात्र हुने गरी ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । २१ वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र २५ वर्ष पुग्दा तिनले अवकाश पाउने जनाइएको थियो । तर विरोधपछि भर्ना हुन पाउने उमेर २३ पुर्‍याइएको छ । भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी जागिरको अवसर दिइने र ७५ प्रतिशत सेनाबाट बाहिरिने घोषणामा उल्लेख छ ।
सरकारले सेनामा धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी दिने अवसरका लागि योजना ल्याएको बताइरहेको छ । तर, पेन्सन र रक्षा क्षेत्रको खर्च कम गर्न सरकारले ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको कतिपयको विश्लेषण छ । भारत सरकारले रक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्छ । सैन्य संख्याका हिसाबमा भारत चीनपछिकै ठूलो हो । भारतमा १४ लाख ५ हजार सेना छन् । सैन्य सामग्री, तलब, भत्ता, रासन, पेन्सनलगायतका रक्षा खर्चका लागि सरकारले वार्षिक ६ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । सुरक्षा बजेट बढी खर्च गर्ने मुलुकमा भारत अमेरिका र चीनपछि पर्छ ।
अमेरिका, रुस र चीनपछि भारतलाई सैन्य शक्तिमा चौथो मानिन्छ । भारतले कुल रक्षा बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा सेनाको पेन्सनमा खर्च गर्छ । चालु आवमा पेन्सनमा १ लाख २० हजार करोड खर्च हुने अनुमान छ । सेनामा भर्ना हुने लाखौं जवानलाई आजीवन पेन्सन दिन नपरेको खण्डमा रक्षा बजेटको ठूलो अंश सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र हातहतियारको भण्डारणमा खर्च गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले ४ वर्षका लागि मात्रै जागिर पाउने योजना अघि सारेपछि सैनिक सेवाका लागि तयारी गरिरहेका युवाहरू आक्रोशित भएका हुन् । ४ वर्षपछिको भविष्यबारे सरकारले नसोचेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मस्को (एजेन्सी)– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशविरुद्ध आर्थिकलगायतका प्रतिबन्धहरू लगाउने पश्चिमा देशको कदम ‘बहुलट्ठीपूर्ण र विवेकहीन’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसको जवाफमा अमेरिका तथा युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशहरूले रुसविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन् । युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुष्ट रुसले फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु गरेको हो ।
रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पुटिनले पश्चिमा देशको कदमको चर्को आलोचना गरेका हुन् । ‘रुसविरुद्ध पश्चिमा देशले सुरु गरेको आर्थिक अभियान कुनै पनि हालतमा सफल हुने सम्भावना थिएन,’ पुटिनले भने, ‘बरु त्यस्ता कदमहरू प्रतिबन्ध लगाउने देशकै लागि निकै हानिकारक साबित भए ।’ पछिल्लो तीन महिनायता पश्चिमा देशहरू रुसलाई दण्डित गर्ने र आफ्नो अर्थतन्त्र सुरक्षित
राख्ने प्रयासबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा छन् ।
तर सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनमिक फोरमको वार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण ईयूले ४ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा बेहोर्न सक्ने दाबी गरे । ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमा पछिल्लो समय महँगी बढ्दै गएको पुटिनको दाबी छ । युरोपेली देशले जनताको वास्तविक चासो पन्छाएका बताएपछि पुटिनले त्यसबारे विस्तृत विवरण भने दिएनन् ।
रुसी अधिकारीहरूले भने राष्ट्रपति पुटिनको दाबीविपरीत प्रतिबन्धका कारण रुसी अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय रुसी अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर क्षति पुगिरहेको र त्यसको मुख्य कारण पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्ध भएको पुटिन निकटस्थ अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि रुसी केन्द्रीय बैंककी गभर्नर एल्भिरा नाबिउल्लिनाले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफी कदमका कारण रुसको १५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रभावित भएको बताएकी थिइन् । अर्थतन्त्रको अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भावना नरहेको संकेत गर्दै नाबिउल्लिनाले सम्मेलनमा भनिन्, ‘बाह्य अवस्था लामो समयदेखि फेरिएको छ । अवस्था पहिलेजस्तो नहुने सबैलाई स्पष्ट नै छ ।’
रुसको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता स्वरबैंकका प्रमुखले रुसी अर्थतन्त्र सन् २०२१ को अवस्थमा फर्कन एक दशकभन्दा बढी लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर पुटिनले भने रुसका प्रमुख व्यवसायीलाई आफ्नो काम जारी राख्न आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनएका छन् ।
‘देशमै लगानी गर्नुहोस् । तपार्इं आफ्नै घरमा बढी सुरक्षित रहनुहुन्छ । विगतमा जसले सुनेनन्, उनीहरूले विदेशमा लाखौं रकम गुमाएका छन्,’ पुटिनले भनेका छन् । तर पछिल्लो समय रुसबाहिर लगानी गर्ने व्यवसायीको संख्या बढेको जनाइएको छ । रुसी आक्रमणका कारण हालसम्म कम्तीमा ४ हजार २ सय ५३ युक्रेनी सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । ५ हजार १ सय ४१ जना घाइते भइसकेका छन् । त्यस्तै, युद्धका क्रममा दुवै पक्षका हजारौं सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । रुसी फौजले पछिल्लो समय युक्रेनको पूर्वी सहर सेभेरोदोनेत्स्कमा आक्रमण तीव्र परेको छ ।

ट्र्याक्टरमा जोडिएको उपकरणबाट खेतमा उखु रोप्दै पर्साका किसान ।

तस्बिर सौजन्य ः कृषि औजार
अनुसन्धान केन्द्र, वीरगन्ज

(पर्सा) - जितपुर–सिमरा नगरपालिका–११ खेस्रौलस्थित कृषि सम्भार प्रालिको ८ बिघामा मेसिनले उखु रोप्न थालेको ५ वर्ष भयो । ट्र्याक्टरबाट सञ्चालित मेसिनले उखु रोप्न थालेपछि धेरै राहत मिलेको कम्पनीका प्रबन्धक जितेन्द्र झा बताउँछन् ।
अर्धस्वचालित मेसिनले एक पटकमा उखुको बीउ रोप्न नाला बनाउने, नाला पुर्ने, उखु काट्ने, रासायनिक मल छर्ने, किरा मार्ने विषादी छर्ने, उखु रोप्ने र माटोले बीउ छोप्नेसमेत काम गर्ने हुँदा कृषि मजदुर नपाउने चिन्ता हटेको उनको भनाइ छ । मेसिनले बीउ रोप्दा ५६ प्रतिशतसम्म बाली लगाउने लागत घटेको र परम्परागत तरिकाभन्दा ९० प्रतिशत ज्यामीको बचत भएको उनको अनुभव छ । ‘कृषि मजदुर घट्दै गएको र परम्परागत ढंगले खेती गर्दा लागत पनि उच्च लाग्न थालेकाले मेसिनबाटै उखु रोपिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कम खर्चमा बढी उखु उत्पादन हुने भएकाले यो उपकरण अत्यन्त उपयोगी छ ।’
पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका–४ का किसान पृथ्वी साह कानुको पनि यस्तै अनुभव छ । ‘उखु हाम्रा लागि नगदे बाली हो, यसको खेती गर्दा लागत कम भए झनै लाभदायक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो उपकरणले खेती गर्न हौस्याउँछ, अब यान्त्रिकीकरणको विकल्प पनि छैन ।’ कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाट वीरगन्जका प्रमुख/इन्जिनियर सचिनकुमार मिश्रा हाल मुलुकमा सञ्चालित १४ चिनी मिलमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ८ वटा रहेकाले मेसिनको झनै आवश्यकता रहेको बताउँछन् । हाल मुलुकमा वार्षिक २ लाख २० हजार टन चिनीको खपत रहेको र १ लाख ८० हजार मे.टन उत्पादन भइरहेकाले यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दा मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो मेसिन चलाउन एक ट्र्याक्टर र चालक चाहिन्छ, ट्र्याक्टर पछाडि जडित उपकरणबाट उखु रोप्न आवश्यकताअनुसार मजदुर बस्छन्, जति लाइनमा उखु रोप्नुपर्ने हो त्यति मजदुर उपकरणमा बस्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकतम ३ लाइनसम्म यो उपकरणबाट रोप्न सकिन्छ, अपरेटरको कार्यकुशलता र ट्र्याक्टरको गतिअनुसार एक घण्टामा अधिकतम ६ देखि ९ कट्ठा खेतमा रोप्न सकिन्छ ।’ मेसिनले उखु रोप्दा प्रतिहेक्टर ७० देखि ९० टनसम्म उत्पादन हुने गरेको मिश्रले बताए । केन्द्रले सन् २०१४ मा भारतको मेरठबाट २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा यो उपकरण खरिद गरी ल्याएको थियो ।

(काठमाडौं) - सरकारले लिने विदेशी ऋणको सीमामा अंकुश लगाइने भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी सीमा निर्धारण गर्न लागिएको हो । संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले जीडीपी आकारको एक तिहाइभन्दा विदेशी ऋण हुन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफाबार छलफल सकिइसकेको छ । विधेयकमा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिने’ उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गर्दा भने वैदेशिक ऋणको सीमा अधिकतम १२ खर्बभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न सकिने उल्लेख थियो । ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक १२ खर्ब नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । तर अर्थ समितिले वैदेशिक ऋण लिन सकिने अधिकतम सीमा रकममा नभई जीडीपीको अनुपातका आधारमा तोकिनुपर्ने व्यवस्था राखेर पठाएको हो ।
अहिले सार्वजनिक ऋण बढेर आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस्तो कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भनेर नैतिक अभ्यास चलिरहेको भए पनि कानुन नै बनाएर सीमा यसअघि नतोकिएको पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् । ‘ऋण लिँदा जीडीपीसँग निश्चित अनुपात कायम गर्ने अभ्यास त छ । यो विवेकपूर्ण मापदण्ड (प्रुडेन्सियल नर्म्स) बनाउने एउटा कुरा हो । आदर्श प्रणालीमा निश्चित आकारमा बस्ने भन्ने एउटा हुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋणको अवस्थालाई चासो राख्ने र बढी भयो भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्न सुझाव दिने गरेको छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार हाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब बराबर छ, जसमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जीडीपीको यो आकारमा अहिले रहेको वैदेशिक ऋणको अनुपात हेर्दा २४ प्रतिशत बराबर हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण पनि संघ सरकारले नै लिनेछ । तर त्यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बेहोरिनेछ ।
संघ सरकारको जमानतमा लिइएको ऋण तिर्न नसकेमा त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । संघ सरकारले जमानत र प्रतिजमानत दिँदा त्यसको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनका लागि पनि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण उठाउने तथा ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ ।

(काठमाडौं) - सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप १ लाख युवालाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर चैत मसान्तसम्म ५ सय १५ जनाले मात्रै यस्तो तालिम पाएका छन् । यो लक्ष्यको ०.५१ प्रतिशत मात्रै हो । ०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यसमेत) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप तथा क्षमता विकास गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायतको सीपमूलक तालिम दिने उल्लेख थियो ।
तर उक्त घोषणा घोषणामै सीमित भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणले पुष्टि गर्छ । उक्त विवरणअनुसार घोषणाबाट लाभदायक युवाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ, सिलाइ, मोबाइल मर्मतलगायत व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम पाएका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन
केन्द्रसँगै औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले पनि तालिम दिन्छ । तर प्रतिष्ठानबाट खासै प्रगति छैन । प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पनि ५ सय १५ जनाले मात्रै तालिम पाएका छन् ।
सीपमूलक तालिम दिने सन्दर्भमा मन्त्रालय र प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरण पनि बाझिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ सय ५० जनालाई तालिम दिने लक्ष्य रहेको केन्द्रका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीले बताए । ‘केन्द्रले सुरुमा १६ सय ५० जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटबाट बजेट रकम घटेपछि हामीले संख्या १३ सय ५० मा झार्‍यौं,’ उपसचिव पंगेनीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ११/१२ सयलाई तालिम दिन सक्छौं । एक लाखलाई दिन सम्भव छैन ।’ प्रगति विवरणमा भने सीपमूलक तालिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ । पंगेनीका अनुसार घरेलु विकास समिति र घरेलु विभागबाट तालिम दिइन्थ्यो । समितिले ४८ र विभागले २७ जिल्ला हेर्थ्यो । घरेलु कार्यालयअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा पनि तालिम दिइन्थ्यो । त्यसो हुँदा धेरै युवाले तालिम पाएका थिए । तर संघीयतापछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रदेशमा गयो । ०७६ माघ २० मा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना भयो । ‘केन्द्र स्थापना भएको ३ वर्ष पुगेको छैन । अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण समस्या भयो । त्यस बेला १० करोड विनियोजन भएको थियो, उक्त बजेटले १५ हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य थियो । तर जम्मा ५०/६० जनालाई मात्रै तालिम दिइयो,’ उपसचिव पंगेनीले भने, ‘यसपालि करिब ३ करोड बजेट छ । लक्ष्य पूरा नभए पनि ११/१२ सयलाई तालिम दिनेमा आशावादी छौं ।’
केन्द्रबाट ब्युटिसियन, सिलाइ, कटिङ, फेसन डिजाइन, प्लम्बिङलगायत २० वटा तालिम दिइँदै आएको छ । तालिमको प्रवृत्तिअनुसार केन्द्रले प्रतिव्यक्ति ६ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको जनाएको छ । ‘तालिममा सहभागी हुन पैसा लाग्दैन, सहभागीलाई खाजा खर्चस्वरूप केन्द्रबाट दैनिक ५० रुपैयाँ दिइन्छ,’ पंगेनीले भने । तालिमका क्रममा चाहिने आवश्यक सामग्री पनि केन्द्रले नै व्यवस्थापन गरिदिएको जनाएको छ । ‘उद्यमशीलता विकास तालिमअन्तर्गत व्यावसायिक योजना बनाउने, बैंकसँगको सम्पर्क, वित्तीय क्षेत्रसँगको पहुँच, ऋण प्रक्रिया, उद्योग दर्ता, सञ्चालन, बजारीकरणलगायतको पनि तालिम दिइन्छ,’ उनले भने ।
बजेट वक्तव्यमा स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थल आधारित तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । ‘ती उद्योगमा २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरी २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । तर, यसमा छलफल र कार्यविधिको मस्यौदा बन्नुबाहेक कुनै प्रगति छैन । ‘कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गर्न विभिन्न साझेदारहरूसँगको छलफलपछि मस्यौदा तयार गरी पेस गरिएको छ,’ मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा भनिएको छ । यी दुई कार्यक्रमजस्तै उद्योग मन्त्रालयबाट घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनमै सीमित छन् ।

(कास्की) - गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो समय सहकारीको संख्या बढेको छ, जसले पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित, जनजातिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने काम गरेको छ । साथै महिलाहरू आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुँदै गएको एक सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
गण्डकीको करिब ४७ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छ । यसमध्ये महिला सहभागिता ५७.५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । गण्डकीको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक रहेकाले हालै मात्र सर्वेक्षण गरिएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जानकारी दिए । सहकारीले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको उनले बताए ।
गण्डकीमा उत्पादन, उपभोक्ता, वित्तीय, बहुउद्देश्यीय र सेवा क्षेत्रमा गरी २ हजार ६ सय ६१ सहकारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ सय ३७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको कुल प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलर रहेको सर्वेक्षणमा छ । प्रदेशमा कुल ३ लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकामा २ लाख ७२ हजार हेक्टर मात्र सिँचाइयोग्य छ । हालसम्म १ लाख ३७ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । गण्डकीमा १४.९१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी, २६.१ प्रतिशत जना मानवीय गरिबी र १४.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका विभिन्न तथ्यांक र सम्भावनाको ठाउँसमेत सर्वेक्षणले पहिचान गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए । कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुँदै गर्दा रुस र युक्रेन युद्धका कारण पुनः विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुन गई विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा समित हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको विषयसमेत सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । डलरको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र आपूर्ति शृंखलामा आएको परिवर्तनका कारण पेट्रेलियम पदार्थ एवं खाद्यवस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले विश्वका कम आय भएका मुलुकमा थप समस्या सिर्जना भएको र विश्व अर्थतन्त्र पुनः संकटतर्फ उन्मुख हुने सर्वेक्षणले संकेत गरेको छ ।

(जुम्ला) - जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–८ को रोकायाबाडा गाउँ खरायो पालनका लागि प्रख्यात मानिन्छ । यहाँका किसानले खरायोको ऊनबाट टोपी बुन्छन् । उक्त टोपी रोकायाबाडाको पहिचान बनेको छ । धेरैले त यसलाई खरायोको गाउँका रुपमा चिन्छन् ।
हरेक घरमा खरायो पालिएको छ । खरायोको उनबाट टोपी बुन्ने काम पनि भइरहन्छ । ३७ वर्षीय विष्णु रोकायाले खरायो पाल्न थालेको २७ वर्ष बित्यो । उनले ६० वटा खरायो पालेका छन् । चारवटा खरायोको ऊनबाट एउटा टोपी बुन्छन् । त्यसलाई बजार लगेर ३ हजार रुपैयाँमा बेच्छन् । एउटा टोपी तयार हुन दुई दिन लाग्छ । विष्णु गाउँमै एक नमुना खरायो पालक किसान हुन् ।
विष्णुका बुबा तुलराज रोकाया भेडापालक किसान थिए । उनले नै सबैभन्दा पहिले खरायो भित्र्याएका हुन् । भेडाको ऊनबाट राडीपाखीलगायत कपडा बुन्दै आएका तुलराजले पहिलो पटक खरायोको ऊनबाट टोपी बुने । त्यो टोपी दुई सय रुपैयाँमा विक्री भएको थियो । पहिलो पटक खरायोको टोपी बजारमा लैजान पाउँदा खुसी भएका उनले दोस्रो पटक मफ्लर बुने । त्यो मफ्लर ५ हजार रुपैयाँमा बिक्न थाल्यो । अनि व्यावसायिक रूपमा खरायोपालनमा लागेको विष्णुको भनाइ छ ।
विष्णुको आम्दानीको स्रोत नै खरायोको टोपी हो । एक महिनामा ८ वटा टोपी तयार पार्छन् । यसबाट महिनामा न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । रोकायाबाडामा ४ सयभन्दा बढी घर छन् । तीमध्ये आधा घरधुरीमा खरायो पालिएको छ । सबैको घरमा १० देखि ८० वटासम्म खरायो पालिएको छ । गाउँमा हुने शुभकार्यदेखि सदरमुकाम खलंगामा हुने बिदाइ तथा सम्मानमा पनि खरायोको टोपीको प्रयोग भइरहेको छ । अतिथिका रुपमा जुम्ला पुग्ने सेनाका उच्च अधिकारीदेखि सरकारी स्तरका माथिल्लो तहका सबैलाई खरायोको टोपीले स्वागत गरिन्छ । जुम्लामा बुनेको टोली नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुगिसकेको छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा खरायोको ऊन निकालिन्छ । टोपीका लागि कालो र सेतो ऊन भएको खरायो पालिन्छ । खरायोपालनमा लागेपछि किसानको प्रगति भइरहेको छ । विष्णुले मात्र खरायोको टोपी बेचेर पाँच लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन् । नुन, तेल र बच्चाबच्चीको स्कुल खर्च पनि त्यही रकमले चल्छ । ‘अर्काको चाकरी गरेर ऋण माग्नुपरेको छैन । गाउँमा सबैले खरायो पालेपछि व्यावसायिक रूपमा लागेको छु । खरायोको टोपी बेचेर १५ लाख रुपैयाँ कमाएको चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीले यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँको टोपी बेचिसकिएको बताएको छ । सबै टोपी रोकायाबाडाबाटै आएका हुन् ।
किसानबाट ३ हजारमा टोपी किनेर ३ हजार ५ सयमा बेच्ने गरिएको सहकारीका कार्यकारी प्रबन्धक ऋषिराम पाण्डेले जनाए । ‘टोपीको माग सबैतिर छ । तर मागअनुसार पठाउन सकिएको छैन । खरायोको टोपी जुम्ली किसानको पहिचान बनिसकेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा बढी काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगन्जमा खरायोको टोपीको माग छ । विदेशी पर्यटकले पनि यो टोपी लैजाने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकदेखि मन्त्रीसम्म खरायोको टोपी पुगेको पाण्डेको भनाइ छ ।

(मस्याम, पाल्पा) - तिनाउ गाउँपालिका–६, मस्याम पुग्दी गाउँका अगुवा किसान हुन्, खिमबहादुर कार्की । १९ वर्ष भयो उनले तरकारी खेती गर्न थालेको । लेकको बस्ती भएकाले पिउने पानी पनि थिएन । करेसाबारीमा गरेको तरकारी खेतीलाई मौसमी सुरु गरे । उनकै प्रेरणाले छिमेकी दाजुभाइ, गाउँलेले पनि सिके ।
तरकारी खेती, बस्तुभाउ पालन त कुरै छाडौं, घरमा पिउने पानी थिएन । बिहान ३ बजे नै उठेर पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता थियो । ‘मूलसम्म पुगेर फर्किंदा एक/डेढ घण्टा बितेको पत्तै हुन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक किसान बन्ने अठोटले गर्दा तैपनि जोस, जाँगर मरेन ।’ कार्कीले नै एक/दुई हुँदै २९ घरमा अहिले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान तयार गरेका छन् । उनैको प्रेरणाले गाउँभरिका सबैले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन् । उनीहरू मौसमी र बेमौसमी दुवै गर्छन् । ‘सकेसम्म हामीले अर्गानिक नै उत्पादन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पाल्पामा उत्पादन भएर तानसेन बजार लैजान हामीले सक्दैनौं । बुटवल नै प्रमुख बजार बनाइएको छ ।’ सिद्धार्थ राजमार्गबाट १४ किलोमिटर टाढा पुग्दी गाउँ पर्छ । वर्षायाममा कच्ची सडक बन्द भयो भने डोकोमै बोकाएर राजमार्गसम्म लैजाने गरेको अर्का किसान शिवबहादुर कार्कीले बताए ।
‘पहुँच हुनेले स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारबाट वर्षैपिच्छे सहयोग जुटाउँछन् भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर हामीले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न लागेको १९ वर्षको अवधिमा २९ घरपरिवारले बढीमा ५ लाखको अनुदान लिइयो होला ।’ यहाँका प्रायः किसान व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्छन् । १५ देखि २० लाख आम्दानी गर्ने पनि प्रशस्तै छन् । तर कतैबाट अनुदान प्राप्त नहुने भएकाले खर्च पनि बढी हुन्छ । कतिपयले बेमौसममा लगाएको भक्तपुरे जातको काँक्रा बिक्रीबाट मात्रै ७ लाखबराबरको कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘सिजनअनुसार वर्षमा धेरैजसोले चार पटक तरकारी खेती लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘सबैले बराबर आम्दानी नगरे पनि सन्तुष्ट हुने गरी कमाइ हुन्छ ।’ सिजनअनुसारको तरकारी लगाउँदा धेरै फाइदा छैन । त्यसैले धेरैजसोले बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन् । अन्यत्र प्लास्टिक टनेल, प्लास्टिक पोखरी, मल, बीउ, विषादी, किरा ट्र्याप पार्ने सामग्री अनुदान पाएको सुनेका उनीहरूले भने सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
चैत, वैशाखको सुक्खा सिजनमा रातभर गाग्रीमा पानी बोकेर काँक्रा हुर्काएको किसान कमला विष्टले बताइन् । उनका अनुसार रातिमा दुई घण्टा मात्र सुतेर काँक्रा बचाउनुपरेको थियो । ‘त्यही भएर अहिले आम्दानी पनि राम्रो दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘भैंसीपालन पनि सँगै भएकाले अर्गानिक मल राखिएको छ । त्यसैले उत्पादन पनि राम्रो भएको छ ।’
हरेकका घरमा सातामा दुई दिन दुई सय किलो बढी काँक्रो उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । यही सिजनमा कम्तीमा ७० लाख रुपैयाँ गाउँमा काँक्रा बिक्रीबाट मात्रै भित्र्याउने योजना बनाएको उनले बताइन् । काँक्रापछि सिमी लगाउने योजना बनाइसकेका छन् । गोभी, फापरको साग, धनियाँ, बेथेको साग पनि बिक्री गर्छन् । हरेक घरमा कम्तीमा १० रोपनीमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ । सिमीपछि आलु लगाउने योजना बनाइसकेको युवा किसान विपिन कार्कीको भनाइ छ ।
‘हामीले आफ्नै ढंगबाट व्यावसायिक किसान भएर काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो समस्या बिसाउने ठाउँ कहीं पाएका छैनौं ।’ हरेक घरमा भैंसी पालन छ । भैंसीको दूध बिक्री गर्छन् । भैंसीको मलबाट तरकारी खेती हुन्छ । पानीको संकटका बीच मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगाउने गरेको उनले बताए । गाग्री र जगबाट बिरुवाको फेदमा पानी राख्ने गरेको उनले सुनाए । ‘अन्यत्र थोपा सिँचाइका लागि सहयोग पाएको भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो गाउँसम्म कोही पनि सहयोग लिएर आएका छैनन् । हाम्रो पहुँच नभएर पनि होला ।’
यो गाउँसम्म सडक सुविधा राम्रो छैन । खानेपानीको सुविधा पनि राम्रो भइसकेको छैन । दुई वर्षअघिसम्म गाग्रीमा पानी बोकेरे गुजारा चलाउँथे । अहिले गाउँमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी आएको छ । तर, आधादेखि एक घण्टा मात्रै पानी आउँछ । ‘धेरै समय पानी भर्छु भनेर पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पाउने जति पानी भरेर जसोतसो पिउन पुर्‍याएका छौं ।’ पिउनका लागि मात्रै सहज भएकाले तरकारी खेतीका लागि पानी नबोकी सुखै छैन । युवाहरूको तरकारी खेतीमा मोह जागेकाले यही गाउँबाट विदेश जाने युवा पनि कम भएको स्थानीय युवा व्यवसायी राम कार्कीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनलले नक्सालमा पनि जर्मन स्ट्यान्डर्डको फ्ल्यागसिप सोरुम खोलेको छ । नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत थोमस प्रिंज र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा उक्त सोरुम उद्घाटन गरियो । नयाँ सोरुम खोलेका अवसरमा आगामी दुई सातासम्म गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि आकर्षक अफर पनि ल्याइएको पूजा इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत विवेक बिजुक्छेले बताए । ती ग्राहकले ४ वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ र फ्री ‘कन्जुमेबल’ पाउने उनको भनाइ छ । पूजा इन्टरनेसनलले १२ वर्षदेखि नेपालमा फक्सवागनका गाडी बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । फक्सवागनका गाडी बलियो डिजाइन र युरोपेली प्रविधिबाट तयार गरिएकाले नेपाली गाडी पारखीमाझ लोकप्रिय रहेको कम्पनीको दाबी छ । नेपालमा फक्सवागनका १० भन्दा बढी सोरुम र ९ वटा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघ र राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता केन्द्रबीच ऊर्जासम्बन्धी गतिविधिमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ । ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा लेखापरीक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र उद्योगहरूको ऊर्जासम्बन्धी सेवाहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीअनुसार उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा परीक्षणको जागरुकता बढाउन दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । परिसंघले सन् २०१९ देखि उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । केन्द्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, बढ्दो ऊर्जाको माग पूरा गर्ने उद्देश्यसाथ हरित ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताइएको छ । समझदारीपत्रमा परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशी र केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अभामणि ढकालले हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– दाहुवा ब्रान्डका सीसीक्यामेरा किन्दा विभिन्न उपहार पाइने भएको छ । नेपालका लागि दाहुवा ब्रान्डको आधिकारिक वितरक बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले उपभोक्ताका लागि स्क्य्राच कार्डमार्फत हात खाली नजाने उपहार योजना ल्याएको हो । उपभोक्ताको हितमा नयाँ अफर घोषणा गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यस योजनामा ग्राहकले उपहारमा ई–स्कुटर, टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, मिक्सर/ग्राइन्डर, स्मार्ट मोबाइलदेखि हात खाली नजाने नगद उपहारसमेत प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभरका कम्पनीका आधिकारिक डिलरलाई समेत उनीहरूका बिक्रीका आधारमा थुप्रै योजना अघि सारिएको कम्पनीले बताएको छ । बिध म्यानेजमेन्टले ७७ वटै जिल्लाबाट विक्रेतालाई आधिकारिक डिलर बन्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– मिस नेपाल वर्ल्ड २०२२ उपाधि काठमाडौंकी २४ वर्षीया प्रियंका रानी जोशीले जितेकी छन् । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा शनिबार भएको ग्रान्ड फिनालेमा २२ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै जोशीले उपाधि जितेकी हुन् । उनले मिस डिलाइट उपाधि पनि हात पारिन् ।
ग्रान्ड फिनालेमा पुगेका २३ मध्ये उत्कृष्ट १२, ६, हुँदै अन्तिम तीनको प्रतिस्पर्धामा जोशी छनोट भएकी हुन् । उपाधिसँगै उनले ‘मिस वर्ल्ड २०२२’ का लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाउनेछिन् । उनलाई मिस नेपाल २०२० नम्रता श्रेष्ठले ‘क्राउन’ पहिर्‍याएकी थिइन् । आमसञ्चार र अंग्रेजी विषयमा स्नातक जोशीको कद ५.५ इन्च छ । त्यस्तै मिस नेपाल अर्थको उपाधि संखुवासभाकी २५ वर्षीया सरिशा श्रेष्ठ र मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि विराटनगरकी प्रतियोगी २४ वर्षीया न्यान्सी
खड्काले जितेकी छन् । अर्थ उपाधि जितेकी श्रेष्ठले मिस कन्फिडेन्टको उपाधि पनि हात पारिन् । मिस पपुलर च्वाइस उपाधि भने खड्काले प्राप्त गरिन् । मिस नेपाल सुप्रानेसनल फ्रेन्चाइजलाई भने यस वर्ष निरन्तरता नदिइएको आयोजक द हिडन ट्रेजरले जनाएको छ ।
त्यस्तै सहउपाधितर्फ मिस ब्युटी विथ पर्पज प्रतियोगी स्मारिका शर्मा, डाबर अमला मिस ब्युटीफुल हेयर रोज कँडेल र काठमान्डू पोस्ट मिस इन्टलेक्च्युअल, फार्मेसी फेस अफ २२ गंगा गुरुङ, मिस फोटोजेनिक ममता ढकाल र मिस ग्ल्यामर सोफिया श्रेष्ठ घोषित भए ।
यस वर्षको मिस नेपालमा देशभरबाट झन्डै ८ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदकहरूमध्ये १ सय ९६ जना छनोट गरी २३ जना प्रतिस्पर्धीहरू ग्रान्ड फिनालेमा प्रतिस्पर्धाका लागि सहभागी थिए ।
‘मिस नेपाल पेजेन्ट’ मा देशभरबाट प्रतिनिधित्व बढाउन सातै प्रदेशमा मुख्य सहरहरू काठमाडौंसँगै वीरगन्ज, धरान, धनगढी, नेपालगन्ज, पोखरा र वीरेन्द्रनगरमा अडिसन लिइएको थियो ।
निर्णायक मण्डलमा २०१९ की मिस नेपाल अनुष्का शर्मा, २०१७ की मिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाह, चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतसहित शिक्षा, सञ्चार, प्रशासनलगायत क्षेत्रका पुनम घिमिरे, बलराम पाठक, लाक्पा वाग्मो शेर्पा, दीपक थापालगायत थिए । यस वर्ष मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगितामा ६ जना डाक्टर, तीन जना इन्जिनियर, उद्यमी र सञ्चारकर्मी थिए । हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले अन्तिम प्रतिस्पर्धीहरूको नाम घोषणा गरेका थिए ।