(दार्चुला) - ममातृका दाहाल (काठमाडौं)
हाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बिनासूचना विस्फोट गराउँदा हिक्मत महराका छोरा पवनको शुक्रबार ज्यान गएको हो । उनी दुम्लिङस्थित सर्वहित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत थिए ।
ढुंगा लागेर हिक्मतकी १४ वर्षीया छोरी सरिना घाइते भएकी छन् । खुट्टामा चोट लागेकी उनको जिल्ला अस्पताल खलंगामा उपचार भइरहेको छ । व्यास–२ का वडाध्यक्ष धिरेनसिंह बुढाथोकीले बिहान साढे ९ बजेतिर तम्बाकुनजिक थीबाट फर्कने क्रममा पारिबाट आएको ढुंगा लागेर पवनको ज्यान गएको बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले जानकारी नदिई विस्फोट गराएकाले उक्त घटना भएको हो । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका पवनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तर्कराज पाण्डेले बताए । उनको शव पोस्टमार्टमका लागि शुक्रबार साँझै जिल्ला अस्पताल खलंगा पुर्‍याइएको छ ।
डीएसपी पाण्डेका अनुसार व्यासकै तम्बाकु क्षेत्रबाट बुबा हिक्मतसँगै पवन र सरिना दुम्लिङस्थित घर फर्कंदै थिए ।

दसैंतिहारको बिदामा थी गाउँमा तरकारी लगाउन गएका उनीहरू स्कुल खुल्ने समय भएकाले घर फर्किएका थिए । ‘यसअघि विस्फोट गराउँदा सिटी बजाउँथ्यो, पारि सिटी बजेपछि सबै सचेत हुन्थे, विस्फोट अवधिभर कोही पनि बाटोमा निस्कँदैनथे,’ हिक्मतको भनाइ उद्धृत गर्दै वडाध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘आज बजाएन । सिटी नबजाएपछि बाटैबाटो घर आउने क्रममा थियौं । त्यही बेला ढुंगा उछिट्टिएर आएर छोराको ज्यान लियो ।’
भारत पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलाअन्तर्गत तवाघाट–लिपुलेक सडक खण्डको लखनपुर क्षेत्रमा काम गरिरहेको गर्ग एन्ड गर्ग निर्माण कम्पनीले विस्फोट गराएको थियो । विस्फोटअघि कम्पनीले कुनै सूचना नदिएको हिक्मतको भनाइ छ । ‘सीमा क्षेत्रमा कुनै जानकारी नदिई विस्फोट गराउँदा घटना भएको हो,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउँदा दुवै देशले एकअर्कालाई असर पुर्‍याउने काम गर्न पाउँदैनन् । विस्फोट गराउनैपर्ने भए विस्फोट अवधिभर प्रभावित क्षेत्रमा मानिसलाई आवतजावतमा रोक लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एकअर्का देशका प्रशासनबीच समन्वय हुनुपर्छ तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोट गराउनुअघि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना नै दिएन । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दीर्घराज उपाध्यायले विस्फोटअघि भारतीय पक्षले सूचना प्रवाह नगरेकै कारण
बाटोमा हिँडिरहेका बालकले ज्यान गुमाउनुपरेको बताए ।
‘महाकाली वारि नेपाली सेनाले पनि बाटो खनिरहेको छ, बाटो निर्माणका क्रममा हाम्रो पक्षबाट विस्फोट गराउनुअघि सिटी फुक्ने, माइकिङ गर्नेलगायत सम्भव भएसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छौं,’ प्रजिअ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतीय पक्षले पनि प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने थियो तर शुक्रबारको विस्फोटमा उनीहरूले सावधानी अपनाएको देखिएन ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गर्दा सीमासँग जोडिएको नेपाली पक्षलाई जानकारी नदिएर भारतीय निर्माण पक्षले गम्भीर त्रुटि गरेको बताए । यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन र फेरि यस्तो हुन नदिन पहल गर्ने बताए । पूर्वमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि लापरबाही गर्ने पक्षलाई कानुनी कारबाही र मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति
उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रजिअ उपाध्यायले नेपालको बाटो भारतीय सडकभन्दा निकै तल पर्ने भएकाले पारि निर्माण कार्य हुँदा नेपालको बाटोमा सधैं असर पुग्ने गरेको बताए । गत वर्ष नेपाली सेनाले टिंकर जोड्ने महाकाली लोकमार्गको काम थाल्नुअघि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेको थियो ।
व्यास–२ मा पर्ने कोठेधारदेखि नेपाल–चीन सीमा नाका टिंकरसम्मको ८७ किमि प्रस्तावित रणनीतिक सडकमध्ये ५५ किमि महाकाली नदी वारि पर्छ । कोठेधारदेखि महाकाली नदी किनार र कतै भित्री क्षेत्र हुँदै बनाइने सडकले व्यास–१, छाङरु (गागा) स्थित नेपाल–भारत सीमाको सीतापुल वारिसम्म जोड्छ ।
बालकको ज्यान गएको घटना जानकारी पाएलगत्तै प्रजिअ उपाध्यायले भारतीय समकक्षी पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानलाई फोन गरेर आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा जिल्लाधिकारी चौहानले घटना दुःखद भएको र विस्फोटबाट ज्यान गुमाएका बालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले दार्चुला घटना गम्भीर रहेको बताए । ‘मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं, दार्चुला प्रशासनले पनि यसबारे पत्र पठाइसकेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘पत्र छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउँछौं, बाँकी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकाले के–कसो गर्नुपर्ने हो, परराष्ट्रबाटै हुन्छ ।’
२०७८ जेठ २५ मा पनि व्यास गाउँपालिकाका दुम्लिङ र कल्जु क्षेत्रबाट पारि भारतले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा गराएको विस्फोटले चट्टान खसेर नेपालतर्फको बाटो महाकालीले भत्काएको थियो । दुम्लिङबाट करिब २ सय मिटर उत्तरतर्फको घोडेटो बाटो महाकालीले बगाएको थियो । बाटो बगाउँदा नेपालको भूमिबाटै चीनसँगको सीमा जोडिएको टिंकर गाउँ आउजाउमा व्यवधान पुगेको थियो ।
भारतीय विस्फोटका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेलिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा पारि विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएर आएको ढुंगाले केही नेपाली घाइते पनि भएका थिए । सोही क्षेत्रमा चार वर्षअगाडि पनि भारतले सडकको ट्र्याक खोल्न गराएको विस्फोटमा नेपालतर्फ दुम्लिङका चारवटा घरमा क्षति पुगेको थियो । पारिबाट उछिट्टिएर आएको ढुंगा लागेर घरपालुवा चौपाया पनि घाइते भएका थिए ।
भारतले निर्माण गरिरहेको सडक महाकाली नदीबाट करिब ५ सय मिटर उचाइमा छ । तर, महाकाली किनारैकिनारको नेपाली बाटो १५ देखि २० मिटरको मात्रै उचाइमा पर्छ । दुवै देशले चट्टान फोर्न वा सीमा क्षेत्रलाई असर पुग्ने खालका विस्फोट गराउँदा दुवै देशका स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रसँग सहमति लिने र समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, भारतीयले उक्त सडक खन्दा होस वा विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसँग समन्वय गरेको छैन । यही सडक हुँदै कालापानी क्षेत्रको नेपाली
भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतले चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटो खन्नुका साथै विस्तार गरिरहेको छ ।
२०७८ साउन १५ मा दार्चुलाको मालघाटमै भारतीयले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिँदा व्यास गाउँपालिका–२, खाङदाङका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । धामी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । तुइनको लट्ठा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जवानले खुस्काइदिएको किटानीका साथ नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै संलग्नलाई कारबाही र बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, उक्त घटनाको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भारतले तुइन घटनामा संलग्नमाथि कारबाही र धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
दार्चुलामा खलंगादेखि छाङरुसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा भारतीय पक्षबाट कतै पुलबाट आउजाउ गर्ने, कतै नदीको धार फेरिदिने, कतै तुइनबाट वारपार तर्न नदिनेदेखि पारि सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको बाटो भत्काइदिनेसम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले ठूला पहाड फुटाउन विस्फोट गराएर महाकाली नदी किनारमा खसाउँदा नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने र व्यास जोड्ने घोडेटो बाटो भत्किने गरेको छ । बर्सेनि सरकारी निकायहरूले व्यास जोड्ने बाटो मर्मत गर्दै आए पनि नदीको बहावले कटान गरेर बाटोमा क्षति पुगेको स्थानीय बताउँछन् । दुम्लिङदेखि दोपखे बुदीसम्मको घोरेटो बाटो भारतीय सडककै कारण बर्सेनि भत्किँदै आएको दुम्लिङका स्थानीय वीरेन्द्रसिह बुढाथोकीले बताए । उनले नेपालतर्फ निर्माण गरेको बाटो केही ठाउँमा मात्र छ । अधिकांश क्षेत्रमा बाटो महाकालीले कटान गरेर भत्किएको छ । कुनै ठाउँमा बनाउन नै नमिल्ने गरी नदीको बहाव नेपाल मोडिएको उनको भनाइ छ । यसका सबै कारण भारतीय पक्ष भएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

क्षतिपूर्तिका लगि पहल हुन्छ ः मन्त्री बडू
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतीय सडक खन्दा उछिट्टिएर आएको ढुंगा लागी ज्यान गुमाएका पवन महराको मृत्युको कारण छानबिन र राहतका लागि पहल सुरु गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री बडूले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गर्दा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर बालकको ज्यान गएकोबारे मृतकका परिवारले आफूलाई जानकारी दिएको र यसको यथार्थ छानबिन गरी तत्काल भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री बडू पनि दार्चुलाकै स्थानीय हुन् । उनले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए ।

(अछाम) - रोजगारीका लागि भारतमाथिको निर्भरताबाट सुदूरपश्चिमका आप्रवासी कामदारले पाएको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो प्रताडना हो– स्थानीयस्तरमा ‘बम्बई रोग’ भनेर चिनिने एचआईभी संक्रमण र परिवारमा त्यसको विस्तार ।
कुनै समय थियो– संक्रमित पहिचान गर्न, उनीहरूलाई उपचार गर्न र थप फैलिन नदिन जनचेतना जगाउने काममा सरकारी र गैरसरकारी संस्था दिनरात खट्थे । सुदूरपश्चिमको पहाड नै एचआईभी संक्रमणबाट आक्रान्त भएको विषय मूलधारका मिडियामा बरोबरी रिपोर्टिङ हुन्थे । राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो तर यसबारे अहिले कसैले चर्चा गरेको सुनिँदैन । स्वास्थ्य संस्थाहरूका नियमित कार्यक्रम त चलिरहेकै छन् तर राजनीति र समाजमा यसबारे बहस छैन । सिंगो प्रदेशभर ‘भुसको आगोझैं फैलिरहेको’ एचआईभी संक्रमणबारे सचेतना र नियन्त्रण सम्बन्धमा कुनै दलका चुनावी एजेन्डा पनि बन्न सकेका छैन् ।
यस्तो लाग्छ, यो ‘भुसको आगो’ बारे अचेल कसैलाई चिन्ता छैन । यस्तो अवस्था देख्दा अछामको कमलबजार नगरपालिका–५ मानसिंह गाउँकी ४४ वर्षीया चन्द्रकला उपाध्याय अचम्मित छिन् । ‘अहिले पनि समाजमा संक्रमण सकिएको छैन, भित्रभित्रै सल्किएको हुन सक्छ तर अचेल कसैले वास्तै गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन् ।
भारतमा काम गर्न आउजाउ गरिरहने श्रीमान् अन्तिमपटक सिकिस्त बिरामी परेर घर आइपुगेका थिए । उपाध्यायले अस्पताल लगिन् । एचआईभी संक्रमण देखियो । त्यसकै कारण केही समयपछि उनको मृत्यु भयो । परीक्षण गर्दा उपाध्यायमा पनि संक्रमण देखियो (कान्तिपुरले उनको सहमति लिएर नाम र तस्बिर प्रयोग गरेको हो ।) ‘छोरी सानै थिई, त्यसबेला मेरो एउटै प्रार्थना थियो– मेरो त सर्वस्व सकियो, कम्तीमा छोरी संक्रमित नभएकी होस्,’ उनले भनिन् । जिल्ला अस्पताल लगेर परीक्षण गराउँदा छोरीमा भने संक्रमण देखिएन । अहिले चन्द्रकलाले बुझिसकेकी छन्– संक्रमण हुनेबित्तिकै आफ्नो सर्वस्व सकिएको पनि होइन रहेछ ।
समाजमा अहिले पनि थुप्रै संक्रमित सार्वजनिक हुन नसकिरहेका बेला उनले संक्रमित बाबुआमाकी छोरी हुन् भन्ने कुरा बताएरै गत वैशाखमा २४ वर्षीया छोरीको बिहे गरिदिइन् । नियमित औषधि सेवन गर्‍यो भने सामान्य अवस्थाको जीवनयापन गर्न सकिने रहेछ भन्ने बुझिन् । २०६४ देखि जिल्ला अस्पताल मंगलसेनबाट एआरटी औषधि नियमित खाइरहेकी छन् । गुजाराका लागि घरनेर किराना पसल राखेकी छन् । ‘पहिले–पहिले त दुर्व्यवहार थियो । मैले हात लगाएको ठाउँमा अरूले छुन खोज्दैनथे, अहिले व्यवहार फेरिएको छ । किराना पसलबाट सामान बेच्न पनि खासै समस्या छैन,’ उनी भन्छिन् ।
एकातर्फ श्रीमान् वियोगको पीडा, अर्कोतर्फ सोच्दै नसोचेको रोगबाट संक्रमित । त्यसमाथि एक्लै नाबालिग छोरी हुर्काउनुपर्ने दायित्व । सुरुसुरुमा उपाध्यायको जीवन असाध्यै कष्टकर बन्यो । एचआईभीबाटै श्रीमान्को मृत्यु र उनीसमेत संक्रमित भएको खबर एक कान दुई कान मैदान भयो ।

आफन्त र छिमेकी हुँदै गाउँभर पुग्यो । त्यसपछि सुरु भयो दुर्व्यवहारको अनन्त शृंखला । भन्छिन्, ‘लुकेर बस्नुभन्दा सार्वजनिक भएरै यससँग जुध्ने विचार गरें । मलाई त भयो भयो, अरूलाई नहोस् भनेर खुलेर आएँ ।’
संक्रमितका रूपमा सार्वजनिक भएपछि सामान्य लेखपढ गर्न मात्र सक्ने उपाध्यायले त्यही क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूमा सामाजिक परिचालकको रूपमा काम पाइन् । संक्रमितको घरघर जाने, नियमित औषधि सेवनको महत्त्वबारे जानकारी दिने, औषधि खाए–नखाएको बारे बुझ्ने, औषधि कति बाँकी छ भन्ने रेकर्ड राख्ने र सकिन लागेका बखत लिन स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गर्न थालिन् । त्यसले उनमा आत्मविश्वास पनि भरिँदै गयो । ‘गाउँमा भैंसी पालेर बसेका महिला संक्रमित भएपछि समाजले तिनीसँग दूध किन्न रोक्यो, त्यस्तो अवस्थाका महिलालाई हरेस नखान काउन्सिलिङ गर्थें, पाइला पाइलामा विभेद थियो, यो अवस्थामा आउन सजिलो थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि गाउँमा स–साना बच्चा हुर्काइरहेका संक्रमित महिलाले त्यस्तो विभेद भोगिरहेकै छन् । बच्चाले पनि विभेद भोगिरहेका छन् । तर, अचेल किन हो कुन्नि पहिलेजस्तो यसबारे कसैले चर्चा गर्दैनन् ।’
समुदायमा काम गर्दाको अनुभवका आधारमा उपाध्यायले सुदूरपश्चिम पहाडमा सल्किएको यो रोगको मूल जरो भारतमा रहेको आफूले पाएको बताउँछिन् । ‘कहिल्यै आफ्नो गाउँ नछाडेका महिला पनि संक्रमित भएका छन्, रोजगारीका लागि भारत जाने र त्यहीं संक्रमित भएर आएका श्रीमानबाट श्रीमती र बच्चाहरूमा यो रोग फैलिएको पाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म यो क्रम रोकिएको छैन । तर, संक्रमित खोज्ने अभियान भने रोकिएको छ । श्रीमान्को मृत्युपछि कतिपय एकल महिला (जो संक्रमित भएको उनीहरूलाई नै थाहा थिएन) को अर्को बिहे हुँदा पनि सरिरहेको देखिन्छ । संक्रमित बालबालिकाले पछि बिहे गर्दा पनि यो रोग अझ फैलिएको हुनसक्छ । त्यसतर्फ कसैको ध्यानै छैन ।’
उपाध्यायलाई एचआईभी संक्रमणले ग्रामीण इलाकामा पारेको असरमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने जति पनि काम गरेनन् भन्ने लाग्छ । ‘संक्रमितहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने हुनाले वडा कार्यालयले उनीहरूलाई कुनै व्यवसाय गर्ने तालिम दिनसक्थे, मैले जस्तै सामान्य गुजाराका लागि पसल राख्न केही हजार सहयोग पनि गर्नसक्थे,’ उनले भनिन्, ‘संक्रमितका सन्तानलाई
स्कुलमा छात्रवृत्ति दिनसक्थे । तर, केही गरेनन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत झनक ढुंगाना आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाभरमा ५७ जना नयाँ संक्रमित पत्ता लागेको बताउँछन् । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ६४ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए । अहिले जिल्लाभरमा ६ सय ४२ जना संक्रमितले एआरटी औषधि सेवन गरिरहेको तथ्यांक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा ८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभरका ५ हजार गर्भवती महिलामा परीक्षण गर्दा कसैमा पनि एचआईभी संक्रमण नपाइएको ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार बर्सेनि भेटिएका नयाँ संक्रमितमा कामका लागि भारत गएर फर्किएकाहरू छन् ।
एचआईभी संक्रमित भएपछि पनि कामका लागि भारत जाने क्रम रोकिएको छैन । उपाध्यायले जिल्लामा थुप्रै परिवारले नियमित रूपमा अस्पतालबाट औषधि लिएर कामका लागि भारत गएका पुरुषहरूलाई पठाइदिने गरेको बताइन् । भारतमा एचआईभी संक्रमणपछि खाने औषधिमा पहुँच नभएका आप्रवासी कामदारलाई नेपालबाटै परिवारले पठाइदिन्छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख ढुंगाना अहिले एक जना संक्रमितका लागि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि मात्रै औषधि दिन पाइने व्यवस्थाका कारण भारत गएका व्यक्तिका परिवारले हरेक दुई–दुई महिनामा औषधि लिएर भारत पठाइदिने गरेको बताए ।
‘नेपाल–भारत आप्रवासी श्रमिक’ का विषयमा अध्ययन गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्ट औषधि खान नपाएर भारत गएका सुदूरपश्चिमका कैयौं संक्रमित कामदारको मृत्युसमेत भएको बताउँछन् । ‘भारतमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नभएका कतिपय कामदारले नेपालबाट लगेको औषधि पुर्‍याइपुर्‍याई खाइरहेको घटना त अध्ययनका क्रममा स्वयं मैले अभिलेख गरेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले कतिपय संक्रमितका परिवारले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि लिएर नियमितजसो भारत पठाइदिने गरेका छन् ।’
सुरुमा जिल्ला अस्पतालबाट मात्रै वितरण हुँदै आएको एआरटी अहिले अछाममा जिल्ला अस्पताल मंगलसेन (एआरटी सेवनकर्ता २०८ जना) र बयलपाटा अस्पताल (एआरटी सेवनकर्ता २२० जना) तथा कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एआरटी सेवनकर्ता १०२ जना) र चौरपाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एआरटी सेवनकर्ता ११२ जना) गरी चार स्थानबाट वितरण भइरहेको छ । अर्थात् जिल्लाभरबाट संक्रमित वा उनीहरूका परिवार नियमित औषधि लिन यी चार स्थानसम्म आउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘एआरटी औषधि वितरणको मात्र काम कम्तीमा पालिकास्तरका स्वास्थ्य चौकीबाट गर्ने व्यवस्था हुने हो भने यहाँका संक्रमितलाई धेरै सहज हुने थियो,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख ढुंगानाले भने ।

(काठमाडौं) - ट्वीटरका उपद्र्याहाहरूको सूचीमा इलन मस्कलाई अमेरिकी संस्थाहरूले सधैं शीर्ष स्थानमा राख्ने गरेका थिए । बीचको केही समय उनलाई डोनाल्ड ट्रम्पले उछिनेका भए पनि ट्रम्प प्रतिबन्धमा परेपछि ट्वीटरमा एकछत्र पाराले मस्कले होहल्ला मच्चाए । ट्वीटरमा रहेर ट्वीटर र यसका प्रमुखहरूकै मजाक उडाउने मस्क अब स्वयं उक्त माइक्रो ब्लगिङ साइटको एक्ला मालिक बनेका छन् ।
शुक्रबार कम्पनीको स्वामित्व लिएसँगै अब मस्क–ट्वीटर गाथा सकियो भन्ने लाग्ला । तर, त्यो गलत हुनेछ । वास्तविक नाटक अब बल्ल सुरु हुने जानकारहरू बताइरहेका छन् । विश्वकै धनी व्यक्तिको हातमा विश्वकै एक सशक्त सामाजिक सञ्जालको स्वामित्व आइपुगेको छ । यसलाई उनले कसरी ‘ह्यान्डल’ गर्छन् भन्नेमा सबैको ध्यान छ ।
मस्कलाई यसअघि विद्युतीय कार, अन्तरिक्ष यान, भूमिगत सुरुङलगायत विषयमा चासो दिए पुग्थ्यो । अब उनले ४० करोड प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई कसरी सशक्त शैलीमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । गुगल, फेसबुक, रेडिटजस्ता प्लाटफर्मसँग प्रयोगकर्ता, आम्दानीलगायतमा प्रतिस्पर्धा गर्न कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे पनि मस्कले दिमाग खियाउनुपर्नेछ ।
मस्कले ५४.२० डलर प्रतिसेयर मूल्यमा कुल ४४ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ५३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ) तिरेर ट्वीटर किनेका हुन् । लगानीकर्ताहरूले २५ अर्ब डलर मोल लगाएको
ट्वीटरलाई झन्डै दोब्बर रकममा खरिद गरेपछि मस्कले ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘पक्षी मुक्त भयो ।’ लगत्तै उनले पराग अग्रवाललगायत कम्पनीका उच्च पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएको समाचार आइरहेका छन् । कम्पनीबाट निकालिएबापत परागले अन्दाजी ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) पाउने अनुमान गरिएको छ ।
शुक्रबारसम्ममा कम्पनी नकिनेको भए मस्क अदालती प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो । गत अप्रिलमा उनले अकस्मात् ट्वीटर किन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसको १० दिनपछि ट्वीटरले मस्कको प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो । खरिद सम्झौता भयो । त्यसको केही समयपछि मस्कले उक्त सम्झौतालाई ‘तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिएको’ बताए । ट्वीटरमा बट र स्पाम एकाउन्टको यकिन तथ्यांक जान्न चाहेकाले सम्झौतालाई ‘होल्ड’ मा राखिएको उनको भनाइ थियो । ट्वीटर किनेपछि बट समस्या समाधान गर्ने इलनले बताउने गरेका थिए । जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै बट एकाउन्ट रहेको ट्वीटरको दाबी भए पनि मस्कले ट्वीटरमा २० प्रतिशतभन्दा बट एकाउन्ट रहेको दाबी गरेका थिए ।
ट्वीटरले सम्झौताका प्रावधानअनुरूप आफूहरूले यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराएको बतायो । तर, मस्कले पत्याएनन् । ट्वीटरमा अधिक बट एकाउन्ट रहेको भन्दै अड्डी कसे । ट्वीटर किन्न आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य तिर्न लागेकोबारे पनि उनलाई प्रशस्त प्रश्न गरियो । अन्ततः जुलाईमा मस्कले ट्वीटर किन्ने सम्झौता रद्द गर्न खोजे ।
ट्वीटरले मस्कविरुद्ध डेलावयरको चान्सरी अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उक्त अदालतकी न्यायाधीश क्याथलिन म्याककर्मिकले दुवै पक्षलाई आपसी सम्झौतामा काम गर्न अक्टोबर २८ साँझ ५ बजेसम्मको समायसीमा दिएकी थिइन् । मस्कले अन्तिम समयमा ट्वीटर खरिद गरेर अदालती उल्झन टुंग्याए ।
ट्वीटर किन किन्न लागेको भन्नेबारे हालै क्यानडामा आयोजित टेड सम्मेलनमा इलनले भनेका थिए, ‘ट्वीटर अधिकतम भरपर्दो र व्यापक समावेशी प्लाटफर्म भएकाले किन्न खोजेको हुँ ।’ उनका अनुसार भविष्यको सभ्यताका लागि ट्वीटर महत्त्वपूर्ण छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्लाटफर्म भए पनि अहिलेको स्वरूपमा ट्वीटरले आफ्नो ‘सामाजिक दायित्व’ पूरा गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको मस्क बताउँछन् ।

अब के हुन्छ ?
ट्वीटरलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे मस्कले अनेक बृहत् योजनाहरू सुनाइरहेका छन् । हाल आफूले आफैंलाई ‘चिफ ट्वीट’ (ट्वीटर प्रमुख) घोषित गरेका उनी यो सामाजिक सञ्जालको द्रुत सुधार र आम्दानीका नयाँ स्रोत पहिल्याउन खोज्दै छन् । सबैभन्दा पहिला उनले घर सफा गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै उनले सयौं कर्मचारी बर्खास्त गर्न लागेका छन् । हाल ट्वीटरमा ७ हजार ५ सय कर्मचारी आबद्ध छन् । मस्कले ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ ।
ट्वीटरको सामर्थ्य उजागर हुनै बाँकी रहेको बताउने मस्क अब यसलाई ‘सुपर एप’ बनाउन चाहन्छन् । यसबारे उनले ट्वीट गरेका छन्– ‘ट्वीटर किन्नु भनेको सबै कुराको एप (सुपर एप) बनाउन हो ।’ सुपर एपमा प्रयोगकर्ताले म्यासेज पठाउने, किनमेल गर्ने, भुक्तानी गर्ने, खाना र ट्याक्सी अर्डर गर्नेलगायत विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । चीनको वीच्याट, भारतको पेटीएपजस्ता सुपर एपमा एकै एपबाट अनेक एपको सेवा लिन मिल्छ । इलनले ट्वीटरलाई सामाजिक सञ्जाल एप मात्रै नभएर ‘एक्स’ नामक सुपर एप बनाउने संकेत दिएका छन् ।
आगामी दिनमा विज्ञापनप्रतिको निर्भरता कम गर्ने मस्कको अर्को प्रमुख उद्देश्य छ । विज्ञापन ट्वीटरको प्रमुख आयस्रोत हो । सन् २०२१ मा ९० प्रतिशत आम्दानी विज्ञापनबाट भएको थियो । मस्कले
सन् २०२८ सम्ममा विज्ञापनप्रतिको निर्भरता ४५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका छन् । यद्यपि, बिहीबार उनले ट्वीटमा लेखेका थिए, ‘सम्भव भएसम्म ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सान्दर्भिक विज्ञापनहरू देखाउनुपर्छ ।’
फाइनान्सियल टाइम्सको ‘ह्वाट वील इलन मस्क डु विद ट्वीटर ?’ समाचारका अनुसार सन् २०२८ सम्ममा ट्वीटरको आम्दानी पाँच गुणाले बढाएर २६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याउने मस्कले आफ्ना लगानीकर्तालाई बताएका छन् । नयाँ भुक्तानी प्रणाली, ग्राहक सदस्यता र डेटा लाइसेन्सिङबाट आम्दानी बढाउने उनको योजना रहेको सो समाचारमा भनिएको छ । मस्कको नयाँ भुक्तानी योजनामा क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधि पनि समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
धेरैथोक चाहिँ मस्कको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको मान्यताले निर्भर गर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनले ट्वीटरलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप स्वतन्त्ररूपमा विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाइने डिजिटल डबली बनाउन चाहेको बताइरहेका छन् । यसमा उनी कानुनसम्मत रहुन्जेल जो कसैलाई जेसुकै कुरा भन्न दिने पक्षमा छन् । जातीय उपेक्षा, हिंसात्मक सामग्रीको ग्राफिक प्रस्तुतिजस्ता कानुनी रूपमा सिधै आपराधिक नहुने तर खराब सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखिए, त्यसको के गर्ने भन्नेबारे मस्कलाई प्रश्न गर्ने गरिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै लागि पार्लर, ट्रुथ सोसलजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू खोलिएका थिए । जसलाई जे पनि बोल्न दिँदा तिनमा घृणा फैलिने र विषाक्त विचारहरू भरिपूर्ण भए । तसर्थ, तीजस्ता बेपरवाह प्लाटफर्मले समेत थोरबहुत कन्टेन्ट मोडरेसनको पोलिसी अपनाउनुपरेको छ । इलनको हातमा परेपछि ट्वीटर पनि विषाक्त र दुव्यर्वहारको मैदान बन्ला भनी कतिपय विज्ञापनदाताहरू चिन्तित छन् । यो कुरा बुझेका मस्कले अल्गोरिदम प्रयोग गरी सामाग्रीहरूको प्रवर्द्धन र अवमूल्यन गरिने बताएका छन् ।
आफूले ‘पहुँचको स्वतन्त्रता’ नभई ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ को वकालत गरेको उनको भनाइ छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हरेक देशको कानुनको सम्मान गर्ने र ट्वीटर ‘जो कसैले मनलाग्दी गर्न पाउने अखडा’ नबन्ने मस्कको पछिल्लो भनाइ छ । यद्यपि, मस्कले ट्वीटरमा स्थायी प्रतिबन्धको नीति हटाउनेबारे बोल्दै आएका छन् । उनले डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटर खाता फुकुवा गरिदिने संकेत दिइसकेका छन् । जनवरी २०२१ मा अमेरिकाको संसद् भवन (क्यापिटल हिल) मा भएको आक्रमण गर्न उक्साएको भन्दै ट्वीटरलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पलाई आ–आफ्ना प्लाटफर्ममा बन्देज लगाएका छन् । ट्रम्पलाई
ट्वीटरमा खुला गरिने कुराले दक्षिणपन्थीहरूमाझ मस्क प्रिय बनेका छन् । ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सेन्सर गरिने दक्षिणपन्थीहरूको गुनासो छ ।
मस्कले ट्वीटरको मोडरेसन शैलीलाई लिएर यसअघि पटक–पटक ट्वीट गरेका थिए । यसमा धेरै सेन्सरसिप हुने र मोडरेटरहरूले अलि बढी हस्तक्षेप गर्ने उनको भनाइ हुने गरेको थियो । अबका दिनमा उनी र उनले नियुक्त गर्ने कार्यकारीले मोडरेसन नीतिमा परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ । मोडरेसन खुकुलो पारिए हाल नियन्त्रण गर्दै आएको घृणास्पद अभिव्यक्ति, मिथ्या सूचना र झूटा खबर
ट्वीटरभरि छरपस्ट हुने सूचना प्रविधिकी जानकार जेनी कर्बीले आफ्नो लेख ‘इलन मस्क ट्वीटर टेक ओभर एन्ड ह्वाट इन मिन्स फर ब्रान्ड’ मा उल्लेख गरेकी छन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा भद्रगोल निम्त्याउनेमध्ये इलन मस्क एक हुन्,’ जेनी थप लेख्छिन्, ‘अहिले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका रूपमा ट्वीटरको शक्ति प्रस्फुटन भइरहेको छ । यो शक्ति भविष्यमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न सिर्जना भएको छ, यसमा हामीले ध्यान दिन आवश्यक पनि छ ।’
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

(काठमाडौं) - वीर अस्पतालमा प्रत्यारोपणका लागि अयोग्य मिर्गौला झिकिएको विषयमा पीडित पक्षले मन्त्रीस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । धादिङ गल्छी गाउँपालिकाकी ३२ वर्षीया चमेली गैरेलाई उनकी ५८ वर्षीया सासू मिर्गौला दिन तयार भएपछि प्रत्यारोपण गर्न कात्तिक १ मा सासूको मिर्गौला निकालिएको थियो । दुवैको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यारोपण गर्न योग्य देखिएपछि कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थियो । तर, शल्यक्रिया टिमले झिकिएको मिर्गौलामा खराबी देखिएको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने बतायो । यही विषयलाई लिएर बिरामीका आफन्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् ।
चमेलीका श्रीमान् जितबहादुरले घटना थामथुम पार्ने प्रयास गरेपछि वीर प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिमा आफूहरू नबसेको बताए । ‘घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गराउन मन्त्रीस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ताकि यस्तो चिकित्सकीय लापरबाही फेरि नदोहोरियोस् ।’ अस्पताल प्रशासनले बुधबार घटना अध्ययन गर्न सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले निष्कर्ष भने निकालेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले मन्त्रालयले छानबिन गर्ने नभई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयमा निवेदन पनि परेको छैन । परे पनि काउन्सिललाई जिम्मा दिने हो,’ उनले भने ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले छानबिनका लागि कतैबाट निवेदन प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘प्रत्यारोपण गर्न योग्य भएको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि मिर्गौला झिक्नुअघि खराबी थियो या थिएन भन्ने कुरा चिकित्सकलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो होइन ? यो मुख्य कुरा रहेको छ,’ उनले भने ।
चमेलीलाई हाल वीरको सर्जिकल भवनको मिर्गौला प्रत्यारोपण वार्डमा राखिएको छ । पेटमा प्रत्यारोपण गर्न चिरिएको घाउका कारण उनी मुस्किलले शौचालयसम्म पुग्छिन् । ‘समस्याबारे पहिला केही पनि बताइएन, मिर्गौला एकदम राम्रो छ भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मिर्गौला खेर गयो । अब प्रत्यारोपण गर्न कसलाई हारगुहार गर्ने ?’ उनले सातामा दुई पटक डायलसिस गराउनुपर्छ । उनले नौ महिनादेखि डायलसिस गराउँदै आएकी थिइन् । सासूआमालाई पनि वीरको मिर्गौला प्रत्यारोपण वार्डमा राखिएको छ ।
प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरूले मिर्गौलामा भेन ब्लक र अरू मसिना नसा पनि पलाएको बताएका थिए । कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनुरोध गरिसकेको दाबी गरे । ‘अस्पतालले गरेको छानबिनपछि काउन्सिललाई देखाउनैपर्छ । दोहोरो हुने भएकाले सुरुमै काउन्सिलाई दिने निर्णयमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘मिर्गौला खेर गएकामा दुःख लागेको छ ।’
बिहीबार वीर अस्पताल र बिरामी पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लागेको खर्च, अब लाग्ने उपचार खर्च शोधभर्ना दिने र छानबिन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । उनीहरूले ५ लाख सरकारले व्यहोर्ने र ७ लाख बिरामी आफैंले
बेहोर्ने गरी १२ लाख रुपैयाँमा प्रत्यारोपण गर्न लागेका थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपण टिममा युरो सर्जन डा.अनिल श्रेष्ठ र डा. पारसमणि श्रेष्ठलगायत थिए । डा. अनिलका अनुसार प्रत्यारोपण गर्नुअघि योग्य छ/भन्ने जाँच अन्य चिकित्सकले गर्छन् । ‘हामीले नसा ठीक छ/छैन चेक गरेर प्रत्यारोपण मात्र गर्ने हो । दुर्भाग्य, रिपोर्ट योग्य आए पनि प्रत्यारोपण गर्ने क्रममा मिर्गौलाको भेन ब्लक र अरू मसिनो नसा पनि पलाएको देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मिर्गौला प्रत्यारोपण नमिल्ने होइन । तर, बिरामीको ज्यानै जान सक्ने खतरा हुन्छ । ज्यानभन्दा ठूलो अरू केही होइन भनेर प्रत्यारोपण नगरेको हो ।’

(गुल्मी) - लगातार पाँच वटा चुनाव कम्युनिस्टले जित्दै आएको गुल्मी क्षेत्र नं. २ मा अहिले कम्युनिस्टबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभामा एमाले र पूर्वएमालेबीच र प्रदेशमा माओवादी र पूर्वमाओवादीबीचको प्रतिस्पर्धा झनै रोचक बनेको छ । मुख्यगरी एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्रीबीचको प्रतिस्पर्धामा धेरैको नजर परेको छ ।
विष्ट लगातार चुनाव जितेर मन्त्री बन्दै आएका नेता हुन् । झाँक्री २०७४ मा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुन् । एमाले फुटेपछि समाजवादीतर्फ लागेकी झाँक्री पनि पूर्वमन्त्री हुन् । पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएकी झाँक्री विगतमा निर्वाचन जितेर मन्त्रीसमेत भइसकेका विष्टलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा छिन् । यो क्षेत्रमा २०४८ सालमा कांग्रेसका रुद्रमणि शर्मा भण्डारी विजयी भएका थिए । २०५६, २०७० र २०७४ सालका निर्वाचन एमालेका विष्टले जिते । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका चन्द्रबहादुर थापाले जित्दा विष्ट दोस्रो र कांग्रेस तेस्रो भयो ।
एक निर्वाचनबाहेक लगातार पाँच चुनाव कम्युनिस्टले जितेको यो क्षेत्रमा यसपटक पनि कांग्रेसले गठबन्धनमा झाँक्रीलाई छोडेपछि कांग्रेस उम्मेदवारविहीन छ । तर, उम्मेदवार पाएको एकीकृत समाजवादीको न्यून भोट भएकाले कांग्रेसकै आडमा चुनाव जित्ने दाउमा झाँक्री चुनावी अभियानमा छिन् । उनीसँग आफ्नै पार्टीका भन्दा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताको दलबल मतदातासँग भोट माग्दै गाउँटोल पुगिरहेको छ । कांग्रेसको मत शतप्रतिशत आफूले प्राप्त गर्ने र आफू पूर्वएमालेकै पृष्ठभूमिबाट आएकाले एमालेको भोट तानेर विजयी हुने झाँक्रीको दाबी छ । लगातार एकै नेताको दबाब अन्त्य गर्न यसपटक आफूलाई मतदाताले रोज्ने उनले बताइन् । ‘लामो समयदेखि एकै व्यक्तिको दबाब मतदाताले अब स्वीकार गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कांग्रेस, माओवादीका साथीहरूले पनि नयाँ खोजिरहनुभएको छ ।’ आफू नयाँ योजना, फरक शैली र दीर्घकालीन विकाससहित निर्वाचनमा आएकाले जित सहज भएको झाँक्रीले बताइन् ।
उनको दाबी लगातार चुनाव जितेर जनतामाझ निरन्तर सम्पर्कमा रहेका विष्ट ठाडै अस्वीकार गर्छन् । विकासप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो १० वर्षमा सडक, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधार थपिएका छन् । सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गाउँ, टोलसम्मै सडक सञ्जाल जोडिएको छ । घरघरमा खानेपानी पुगेको छ । टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच हरेक घरमा छ । अधिकांश वडामा बर्थिङ सेन्टर छन् । सबै पालिका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा छ । वृद्ध र अपांगहरूले घरमै बसेर भत्ता बुझ्छन् । तैपनि, मतदाता त्यस्तो विकासमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उम्मेदवारले दिगो पूर्वाधार विकासका आश्वासन र योजनाका एजेन्डा सुनाइरहँदा मतदाता नयाँ र समृद्धिका विषय खोजिरहेका छन् ।
पछिल्लो ११ वर्ष ७ महिना निर्वाचित भएरै क्षेत्रमा काम गरिरहेका विष्टले आफूलाई जनता र मतदाताको सद्भाव रहेको बताए । तर, एमालेको मतप्रति मात्र उनी ढुक्क छैनन् । ‘हामीले मत नपाउनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जिल्लाको विकासका लागि गरेको भूमिका र योगदानका काम अगाडि सारेर जनतामा गइरहेका छौं ।’ विकासमा सबै पार्टीका माग र आवश्यकतालाई समान रूपमा सम्बोधन गरेकाले यसपटक उम्मेदवारविहीन कांग्रेसबाट पनि आफूलाई नै मत आउने उनको दाबी छ ।
गुल्मीको पश्चिमी क्षेत्रमा अझै पनि विपन्नताको खाडल गहिरो छ । धेरै गाउँमा सुरक्षित आवास र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भएका छन् । धेरै घरका छाना जस्तापाताले छाइएका छन् । तर, त्यही परिवर्तनमा सबै मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । विपन्न र दलितका नाममा खर (फुस) का छाना जस्ताका छानामा बदलिँदै गर्दा गाउँमै सहज रूपमा उपलब्ध हुने ढुंगा (ढलोट) ले घर छाएका पुराना घरका बासिन्दामा असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसलाई दुवै उम्मेदवारले आगामी पाँच वर्षभित्र खरका छाना विस्थापित गरेजस्तै सुरक्षित आवास र जनता आवासको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । ‘अबको पाँच वर्षमा हामीले ढुंगाका छाना पनि विस्थापित गर्ने छौं,’ विष्टले भने, ‘त्यसपछि गुल्मीको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँबस्ती माथिबाट प्लेन र हेलिकोप्टरमा उड्दै गर्दा पनि तलपट्टि रात्तै टिनका छानाका घर देखेर गुल्मीको पहिचान बन्ने गरी काम गर्ने छौं ।’ हरेक विद्यालयमा प्रविधियुक्त शिक्षा, युवाका लागि गाउँमै रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका डाक्टर, त्यहीअनुसारका उपकरण र भवन, सफा पिउने पानी आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको विष्टले बताए ।
झाँक्री भने सडक सञ्जालमा धेरै विकास भए पनि त्यसको वर्गीकरण, स्तरोन्नति र रणनीति पहिचान गर्न नसक्दा बनेका सडक उपयोगविहीन बनेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ग्रामीण सडकको मापदण्ड निर्धारण गरेर राष्ट्रिय, स्थानीय र रणनीतिक सडक पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वर्षमा १० वटा गाडी हिँड्ने र सय गाडी गुड्ने सडकको अवस्था एकै छ,’ उनले भनिन्, ‘भएका सडकको वर्गीकरण गरेर भएकै बजेट परिचालन मात्र गर्दा पनि सडकको अवस्था सुधार्न सकिन्छ ।’ कृषि र सिँचाइमा पनि पर्याप्त विकास भइसकेको भन्दै उनले कृषिको बजारीकरण र सिँचाइमा सामान्य सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा विद्यालय गाभ्ने अभियान चाल्नुपर्ने उनको
एजेन्डा छ ।
क्षेत्र नं. २ को प्रदेशका दुवै क्षेत्रमा पुरानै सहकर्मीबीच प्रतिस्पर्धा छ । माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दिनेश पन्थी अहिले एमालेबाट प्रदेशसभा २ (२) बाट उम्मेदवार छन् । उनीसँग माओवादीका युवा नेता बुद्धि जीसी प्रतिस्पर्धामा छन् । पन्थी नेकपा विभाजनपछि एमालेमा लागेका थिए । उनी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य पनि हुन् । एमालेमा लागेपछि पूरा कार्यकाल प्रदेशसभा सदस्य बन्न नपाएका पन्थी शालीन र निष्ठावान् मानिन्छन् ।
प्रत्येक घर पुगेर मत मागिरहेका पन्थीले जनतासँगको निकटता र छोटो समयमै क्षेत्रको विकासका लागि गरेको योगदानले यसपटक पनि मतदाताले आफूलाई नै रोज्ने दाबी गरे । ‘एमालेको संगठन पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाट पनि आफ्नो उम्मेदवार नभएको र मैले गरेको कामको मूल्यांकनले म नै रोजाइमा छु ।’ जीसी भने प्रदेशमा युवा र लोकप्रिय उम्मेदवारमा पर्छन् । गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका जीसीलाई युवा जमातको समर्थन छ । विकासका लागि पनि उनले राम्रो योगदान गरेका छन् । ‘मैले सहयोग नगरेको क्षेत्र र व्यक्ति छैन, त्यो नै मेरो जितको बलियो आधार हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा कांग्रेसको बलियो संगठनको साथ र समर्थन मलाई नै छ ।’ प्रदेशसभा २ (२) का तीन पालिकामध्ये दुईमा यसअघि माओवादी र एकमा कांग्रेस विजयी भएको छ । धुर्कोटमा एमालेले माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो । मदानेमा १० मत अन्तरले एमाले उम्मेदवार पराजित
भएका थिए ।
त्यस्तै २ (१) मा पुराना प्रतिस्पर्धी यसपटक पनि उम्मेदवार छन् । एमालेबाट रेसुंगा नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख डिल्लीराज भुसाल र गठबन्धनबाट कांग्रेसका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । श्रेष्ठ २०७४ को रेसुंगा नगरपालिकाको निर्वाचनमा भुसालसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठ भुसालको यो प्रतिस्पर्धा तेस्रो हो । २०५४ मा तत्कालीन तम्घास गाविस अध्यक्षमा दुवैले प्रतिस्पर्धा गरेकामा श्रेष्ठ विजयी भए । २०७४ मा नगरपालिका बनेपछिको प्रतिस्पर्धामा भुसाल विजयी भए । अहिले प्रदेशमा पनि दुवैको रोचक प्रतिस्पर्धा छ । २ (१) का तीन स्थानीय तहमध्ये एकमा कांग्रेस, एकमा एमाले र रेसुंगा नगरपालिकाका १ देखि ६ सम्मका वडामा कांग्रेस अगाडि छ ।
क्षेत्र नं. २ मा पाँच स्थानीय तह र रेसुंगा नगरपालिकाका १ देखि ६ वडा छन् । ४३ वडा रहेको यो क्षेत्रमा गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले माओवादीसँगको गठबन्धनमा २५ वडा जितेको छ । एमालेले १७ र माओवादीले एक वडा जितेको छ । पाँच स्थानीय तहमध्ये एमालले मुसिकोट नगरपालिकामा मात्र प्रमुख/उपप्रमुख दुवै सिट जितेको छ । कांग्रेसले इस्मा र रेसुंगामा दुवै सिट जितेको छ । मदाने, धुर्कोटमा एमालेले उपाध्यक्ष जितेको छ । मालिका र धुर्कोटमा माओवादीले अध्यक्ष र मालिकामा कांग्रेसले उपाध्यक्ष जितेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार एमालेको ३१ हजार २ सय ५३, कांग्रेसको २९ हजार ८ सय २१, माओवादीको १ हजार ८ सय ४१, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ६ सय ५८ र राप्रपाको १ सय १ मत छ । एमालेभन्दा गठबन्धन १ हजार १ सय ७४ मतले अगाडि छ ।

(काठमाडौं) - निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा शुक्रबारदेखि निर्वाचन सामग्री पठाउन थालेको छ । निर्वाचन मिति (मंसिर ४) आउन तीन साता बाँकी छँदा आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा सामग्री पठाएको हो । ती सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनेछ । निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलाई सामान दिएर मतदानस्थलमा पठाउनेछ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकको मतपत्र भने कात्तिक २७ सम्म पुग्नेछन् । मंसिर १ सम्म मतदान अधिकृतलाई सामग्री हस्तान्तरण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याइनेछ ।
आयोगले मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने मतपेटिका, छेकाबारा, स्वस्तिक छापलगायत ५८ प्रकारका सामग्री पठाएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहमै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले शुक्रबार मात्रै २१ कन्टेनर सामान जिल्ला पठाइएको छ । हरेक सवारीको ‘भेइकल ट्र्याक स्टिम’ बाट निगरानी गरेर कर्मचारीसमेत खटाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट सामान लिएर गएका सवारीको सुरक्षा प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका हुन्छन् ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आवश्यक पर्ने प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र र मतदान गर्ने टेबलमा ओछ्याउने रबर म्याटबाहेक सबै सामग्री पठाइसकेको छ । ‘कतिपय मतदानस्थल पुग्न एक सातासम्म हिँड्नुपर्ने भएकाले दुर्गममा पहिला सामग्री पठाएका छौं,’ उनले भने । प्रदेश १ का केही जिल्लामा पनि सामग्री पठाइएको उनले बताए । आयोगका अनुसार मतपेटिकामा टाँसिने स्टिकर, रबर म्याट र केही मतपेटिका मात्रै आउन बाँकी छ । आयोगले खरिद गरेको सामान आयोग परिसरमै रुजु गरेर हरेक जिल्लामा पठाएको हो । सामान प्याकिङ र रुजु गर्न निजामती कर्मचारीबाहेक सेनालाई पनि आयोग परिसरमा परिचालन गरिएको छ ।
यसपालि मतदाताले चार प्रकारको मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्षमा एक/एक मत र दुवै सभाको समानुपातिकमा एक/एक मत दिनुपर्ने हुन्छ । चार प्रकारको मतपत्र ८ करोड छापिने उनले बताए । आयोगका अनुसार दुवै सभाको समानुपातिकतर्फको ४ करोड मतपत्र छापेर ८ जिल्लाबाहेक अन्यत्र ढुवानी भइसकेको छ । ‘सवारी अवरुद्ध भएको जिल्लामा मात्रै समानुपातिकको मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यी जिल्लामा प्रत्यक्षको मतपत्र सँगै पठाउँछौं ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ भइरहेको उनले बताए । दुवै सभाका लागि आवश्यक ४ करोड मतपत्रबाहेक २ करोड छपाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ । २० गतेभित्र प्रत्यक्षको मतपत्र पनि छपाइ भइसक्ने उनले बताए । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि सोमबारदेखि ढुवानी सुरु हुने आयोगले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणमा पठाउने आयोगको तयारी छ ।
निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमबाहेक हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पोस्टर, पम्प्लेट छपाइ गरेर पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विगतमा मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थिएन । घरदैलो कार्यक्रममा ४० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर घरदैलोमा पठाएको कर्मचारीले दलको प्रचार गरेकाले यसलाई प्राथमिकता नदिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘घरदैलो मतदाता शिक्षा गर्दा दलीय मतदाता शिक्षा बढी भएकाले कम खर्चमा र प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सारेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘हामीले डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा यो विधि प्रभावकारी भयो । त्यसैले आयोगको आफ्नै सामाजिक सञ्जाल, पदाधिकारीको पेजबाट सामग्रीको प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं ।’
पत्रिका, रेडियो र टीभीमार्फत पनि मतदाता शिक्षाको सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘यी सामग्री जिल्लामा पठाइसकेका छौं, मतदाताको घरघरमा पुर्‍याउन जिल्लामा सीडीओको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा समिति, पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा र वडामा सचिवको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा समितिको संयन्त्र बनाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘हरेक पालिकामा एक जना फोकल पर्सन नियुक्ति गरेका छौं ।’
यस्ता काममा खटिने ती कर्मचारीले १५ हजार पाउनेछन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत पनि पोस्टर लगेर मतदाताको घरघरमा पुगी मतदान गर्ने तरिका सिकाउने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका ५ सय ५० जनाको नाम हटाएको छ । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले बुझाएका बन्दसूचीमा योग्यता नपुगेकाको नाम हटाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ हजार १ सय ९९ उम्मेदवार रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश १ मा ६ सय १६, मधेसमा ८ सय ६३, वाग्मतीमा ७ सय ५४, गण्डकीमा ३ सय ४४, लुम्बिनीमा ५ सय ७९, कर्णालीमा २ सय र सुदूरपश्चिममा ३ सय ५२ जना उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये दाबी विरोधको जाँचबुझ, जरिवाना नतिरेका, लाभको पदमा रहेका र कालोसूचीमा रहेका ५ सय ५० जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा ६ हजार ४ सय ५७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
यस्तै आयोगले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल/अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने गलत सूचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने बताएको छ । ‘नो नट अगेन’ लगायतका केही फेसबुक पेजबाट नेताहरूलाई लाञ्छना लगाइएको भन्दै त्यस किसिमका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएकामा विरोध भएपछि आयोगले शुक्रबार थप व्याख्यात्मक विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले कात्तिक ८ मा उम्मेदवार र नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउँदै बनाइएका झूटा फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू हटाउन चेतावनी दिएको थियो । कुनै दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले फैलाइने गलत सूचनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइ छ ।’

काठमाडौं (कास)– एउटा चक्का पन्चर भएर पश्चिम अफ्रिकाको मालीमा अड्किएको नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान नवौं दिनमा काठमाडौं फर्किएको छ । निगमको इन्जिनियरिङ विभागका अनुसार नेपाली नाम सगरमाथा भएको अल्फा किलो व्हिस्की कलसाइनको न्यारोबडी जहाज बिहीबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेको हो । उक्त जहाज ७५ जना शान्ति सेना बोकेर काठमाडौंबाट दोहा हुँदै मालीको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र गाओ पुगेको थियो । गाओ विमानस्थलमा अवतरणपछि पछाडिको एउटा ल्यान्डिङ गियरको चक्का फ्ल्याट (पन्चर) भएको पाइएको थियो ।
जगेडा चक्का थिएन । नजिकै सहजै नपाएका कारण विमान उतै अलपत्र थियो । निगमले काठमाडौंबाट शनिबार दुइटा जगेडा चक्का (मेन ह्विल एसेम्बली) ज्याक, टायर प्रेसर इन्डिकेटर, तथा अन्य कन्जुमेबल सामान कार्गोमार्फत माली पठाएको थियो । एक इन्जिनियरले भने ‘चक्का त्यहाँ पुगेकै दिन बुधबार मर्मत गरेर जहाज मालीको राजधानी बामाको, चाद, दोहा हुँदै हिजो (बिहीबार) काठमाडौं आइसक्यो । हामीले थप निरीक्षण गरेर त्यो जहाजलाई मलेसिया पठायौं ।’
उक्त जहाजले फर्किंदा सेनानी संगीत पुनको नेतृत्वमा रहेको शान्ति सेनाको ७५ जनाको डफ्फालाई नेपाल ल्याएको थियो । उक्त उडानमा निगमका चार जना पाइलट, १० जना क्याबिन क्रुसहित २० जना अतिरिक्त कर्मचारी पनि थिए । यो जहाज कात्तिक २ गते राति ११ बजे सेनाको ईओडी गुल्म (शान्ति सेना) को आठौं डफ्फा बदली गर्न काठमाडौंबाट उडेको थियो । सानो जहाज भएकाले सीधा उडान गर्न इन्धन नपुग्ने भएकाले यसले काठमाडौंबाट उडेपछि दोहा, अफ्रिकाको चादमा इन्धन भरेर गाओ पुगेको थियो भने फर्किंदा मालीको राजधानी बामाको, चाद र दोहामा अवतरण गरी इन्धन भरेर काठमाडौं फर्किएको उक्त उडानमा रहेका चालक दलका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र भागबन्डा गरे पनि दुवै पक्षको उम्मेदवारी परेपछि तीन क्षेत्रमा गठबन्धनबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रबाट भएको भागबन्डाअनुसार अर्को पक्षलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए तर दुवै पक्षले फिर्ता नलिएपछि तीन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत साझा उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका तीन स्थानमा प्रतिस्पर्धा हुने जनाएका हुन् । काठमाडौं–१० मा कांग्रेसका राजेन्द्र केसी र माओवादीकी अञ्जना विशंखेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । शीर्ष नेताबीच गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा यो क्षेत्र कांग्रेसको भागमा परेको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा केसीले नै जितेका थिए ।
धनुषा–२ मा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र एकीकृत समाजवादीका रामचन्द्र झा उम्मेदवार छन् । ०७४ को निर्वाचनमा यो क्षेत्र तत्कालीन संघीय समाजवादीले जितेको थियो । सर्लाही–२ मा लोसपाका राजेन्द्र महतो र माओवादीका महिन्द्रराय यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । यादवलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ । ०७४ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा यादवले नै जितेका थिए ।
यस्तै, प्रदेशसभाका ३ सय ३० मध्ये ११ क्षेत्रमा गठबन्धन दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । काठमाडौं–३ (२) मा कांग्रेस र माओवादी, काठमाडौं ५ (२) मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी, काठमाडौं–६ (२) र काठमाडौं–१० (१) मा कांग्रेस र माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा हुने गठबन्धनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाहेक सर्लाही–१ (१) मा माओवादी र लोसपा, बारा–१ (२) मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी, पर्सा–३ (२) मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी, बाँके–२ (१) मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी, बाँके–२ (२) मा कांग्रेस र माओवादी, कञ्चनपुर–२ (२) मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी, कञ्चनपुर–३ (१) मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाका अन्य आठ क्षेत्रमा सहमतिका लागि छलफल जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेशसभातर्फ सिरहा–३ (२), महोत्तरी–२ (१),
स्याङ्जा–२ (१), कपिलवस्तु–१ (१), हुम्ला (१), सुर्खेत–२ (१) र (२), बाजुरा (१) मा सहमति जुटाउने प्रयास छ । ‘केही स्थानमा देखिएका विवादलाई छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं, साथै गठबन्धनका सहमतिका उम्मेदारहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ,’ सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले शुक्रबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै केही स्थानहरूमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तय गरिएको छ । ती स्थानहरूमा एकआपसमा समान र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने समझदारी भएको छ ।’
रूपन्देही–२ मा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार केशवबहादुर थापालाई समर्थन गरेको छ । गठबन्धन दलबीच अझै मत ‘ट्रान्सफर’ को चिन्ता भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताउन गृहकार्य थालेका छन् । त्यसका लागि गठबन्धन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– तिहारमा सयपत्री फूलले पसल अनि घर सजिए । कतै फूलको सट्टा प्लास्टिकका फूल तथा गुच्छाले सजिएको पनि देखियो । तर सरकारले प्लास्टिकका फूलगुच्छा बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाही गरेन । जब कि सरकारी निकाय वातावरण विभागले तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा प्लास्टिकजन्य फूल माला तथा अन्य सामग्री बिक्रीवितरण गरेको पाइए एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सूचना निकालेको थियो ।
तिहारलाई लक्ष्य गरी कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो । विभागले केही ठाउँमा माइकिङ गरेर प्लास्टिकजन्य फूलमाला नबेच्न मात्र आग्रह गर्‍यो । पहिलो चरणमा प्लास्टिकजन्य फूललगायत सामग्री नबेच्न आग्रह मात्र गरिएको विभागकी सूचना अधिकारी सरोजा दाहालले बताइन् । फुटपाथदेखि भाटभटेनीलगायत मलसम्ममा यस्ता सामान बेच्नेसम्मलाई कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले योजना बनाएर नै चरणबद्ध रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्लास्टिकजन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि बजारमा निर्बाध बिक्री भइरहेको छ । अन्य समयको तुलनामा यस्ता फूलगुच्छा नदेखिए पनि तिहारका बेला बजारमा प्रशस्त देखिए । यद्यपि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । विभागले प्लास्टिकजन्य फूल गुच्छालगायत सामग्री बिक्री नगर्न आग्रह मात्र गर्दै आएको छ ।
वातावरण मन्त्रालयले गत साउन १२ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर प्लास्टिकजन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डारण पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्लास्टिकजन्य फूल निर्बाध रूपमा आयात पनि भइरहेको देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउन–भदौमा मात्रै यस्ता सामग्री ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५६४ किलो आयात भएको छ । साउन १२ अगावै एलसी खोलिएका सामान मात्र भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वातावरण विभागले समेत कात्तिक ३ मा सरकारको निर्णयविपरीत कसैले प्रयोग गरेको वा बिक्रीवितरण गरेको पाइए वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ र विभागबाट १ लाखसम्मको जरिवाना हुने समेत सूचना जारी गर्‍यो । पहिलो चरणमा प्लास्टिकजन्य फूललगायत सामग्री नबेच्न आग्रह मात्र गरिएको विभागकी सूचना अधिकारी दाहालले बताइन् । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जारिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशकले समेत ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

(गान्तोक, सिक्किम) - भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाममा तनाव बढेपछि नाथुला नाकाबाट चीनसँग हुँदै आएको व्यापार ५ वर्षयता ठप्प छ । करिब १२ वर्षअघिदेखि नाथुला मार्ग प्रयोग गरी भारतले चीनसँग निरन्तर व्यापार गर्दै आएको थियो । तर, सन् २०१७ जुलाईमा दोक्लाममा भारत र चीनबीच तनाव भएपछि व्यापार प्रभावित बनेको हो ।
भुटानी सेनाले दोक्लाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न लाग्दा चिनियाँ सेनाले रोकेपछि तनाव बढेको थियो । घटनालगत्तै चीन र भारतले सिक्किम–भुटान–तिब्बतको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा आ–आफ्ना सैन्य दस्ता तैनाथ गरेका थिए । करिब साढे दुई महिना लामो तनावपछि दुवै देशले सेना फिर्ता बोलाउने सहमति त गरे तर लामो समयदेखि जारी भारत–चीन व्यापारले अझै निरन्तरता पाउन सकेको छैन । चीनले सुरुमा पहिरोको कारण देखाए पनि भारतसँगको कूटनीतिक विवादकै कारण व्यापार प्रभावित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । ‘दोक्लाम प्रकरण र त्यसपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्धकै कारण व्यापार ठप्प भएको हो,’ नाथुला व्यापारका जानकार सिक्किमका पत्रकार जोसेफ लेप्चाले भने ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेका सञ्चार सचिव विकास बस्नेतले चीन–भारत तनाव सकिएलगत्तै कोरोना महामारी सुरु भएकाले व्यापार सञ्चालन हुन नपाएको दाबी गर्छन् । ‘नाथुला मार्गबाट हुने व्यापारको मुख्य सरोकार केन्द्र सरकारलाई हुन्छ, राज्य सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन,’ बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने ।
नाथुला व्यापारको सहजीकरण गर्ने केन्द्र सरकारमातहतको निकाय इन्ड्रस्ट्रिज एन्ड कमर्स डिपार्टमेन्ट सिक्किमका अनुसार यो नाकाबाट ऊन, बाख्रा र भेडाको छाला, याकको पुच्छर, भेडा–बाख्रालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ मालवस्तु आयात हुन्थ्यो । कृषि उपकरण, तामाका भाँडाकुँडा, कपडा, कफी, चिया, जौ, चामल, पीठोलगायत ३ दर्जनभन्दा बढी मालवस्तु भारतले निर्यात गर्दै आएको थियो । तर, सन् २०१७ जुलाई १७ देखि नाथुला नाकाबाट चीनसँग हुँदै आएको सबैखाले व्यापार ठप्प छ । ‘नाथुला नाकाबाट हुने व्यापारबाट दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना थियो,’ सिक्किमका पूर्वर्मुख्य सचिव सोनाम वाङ्दीले भने, ‘तर चीन–भारतबीचको असमझदारीले पूर्ण रूपमा प्रभावित भयो, यो दुवै देशका लागि घाटाको कुरा हो ।’
अर्थतन्त्रमा विश्वकै हस्ती मुलुकहरू चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षाका आधारमा यहाँको पुरानो ‘सिल्क रुट’ को रूपमा बहुचर्चित नाथुला नाकालाई सन् २००६ जुलाई ६ मा पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसबेला यो नाका करिब ४४ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसअघि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि व्यापार अवरुद्ध भएको थियो ।
२० औं शताब्दीताका गान्तोकको बाटो नभएर दार्जिलिङको कालिम्पोङ हुँदै सिक्किमको रिनोक–रंगेलीबाट नाथुला हुँदै व्यापार हुन्थ्यो । त्यो बेला भारत र चीनबीच हुने व्यापारको ८० प्रतिशत हिस्सा नाथुला नाकाले ओगटेको थियो । तिनताका भारत र चीनबीच समुद्री मार्गबाट समेत व्यापार हुने गर्थ्यो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध नभएको भए र पुरानै नाका (कालिम्पोङ–रिनोक–नाथुला) बाट व्यापार जारी रहेको भए कालिम्पोङ ‘बिजनेस हब’ को रूपमा विकसित हुने पक्का थियो । कुनै बेला भुटानको भू–भाग रहेको कालिम्पोङमा भारत र नेपालका व्यापारीहरू अड्डा जमाएरै बसेका थिए । त्यो बेला खोलिएका ठूल्ठूला गोदामहरू अझै पनि देख्न सकिन्छ । भारत–चीन युद्ध नै कालिम्पोङको अर्थतन्त्र विस्तार नहुन प्रमुख कारक सावित भएको बुझाइ स्थानीयको छ ।
इन्ड्रस्ट्रिज एन्ड कमर्स डिपार्टमेन्टले भने दुई मुलुकबीचको विवाद सुल्झिए पनि कोरोना महामारीको प्रभाव पूर्ण रूपमा निस्तेज नभइसकेका कारण व्यापार सञ्चालनमा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाएको दाबी गरेको छ । ‘सम्भवतः चाँडै नै यो नाकाबाट पुनः व्यापार सञ्चालन हुने आशा गरिएको छ,’ डिपार्टमेन्टका एक अधिकारीले भने ।
यहाँको सीमा व्यापार हरेक वर्ष मेदेखि नोभेम्बरसम्म करिब ६ महिना चल्थ्यो । अत्यधिक जाडोका कारण हिउँदका ६ महिना भने नाका बन्दै हुन्थ्यो । सन् २००४ मा भारत–चीनबीच भएका केही सम्झौतामध्ये नाथुला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः थाल्ने विषय पनि मुख्य थियो । चीनले नाथुला नजिकको यादोग बजारलाई सीमा व्यापार बजारको आधार मान्ने र भारतले सिक्किमको शेरेथाङ बजारलाई आधार मान्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिक्किमको गान्तोकबाट ५४ किलोमिटर पूर्वोत्तरमा पर्ने नाथुला समुद्री सतहबाट १४ हजार ४ सय ४० फिटको उचाइमा अवस्थित छ ।
मानसरोवर पनि प्रभावित
दोक्लाम घटनालगत्तै तिब्बतको कैलाश मानसरोवार यात्रा पनि प्रभावित भएको थियो । नाथुला व्यापार जस्तै यो यात्रा पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । दुवै मुलुकको विवादपछि मानसरोवार यात्रामा निस्किएका साढे ३ सय यात्रीमध्ये दिल्लीबाट गान्तोक आएका करिब सय जनालाई नाथुला जिरो प्वाइन्टबाट चिनियाँ सेनाले फर्काएको थियो ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बर १८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत–चीनबीच विभिन्न बुँदामा सम्झौता हुँदा नाथुला भएर कैलाश मानसरोवरसम्मको यात्राका लागि चीनले इजाजत दिने सहमति भएको थियो । नाथुलाबाट करिब ८ सय किलोमिटर लामो बाटो छिचोलेपछि मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । सम्झौताको वर्ष दिनपछि भारतले करिब २ सय तीर्थयात्रीलाई नाथुलाबाट मानसरोवर
पठाएको थियो ।

(काठमाडौं) - दैनिक उपभोग हुने पिउने पानीको गुणस्तरमा प्रश्न नौलो रहेन । पछिल्लो समय मूल्य र जारकै गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ । एकातर्फ उपभोक्ता अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ जारको गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् । पानीको मूल्यमा मनोमानी त छ नै, जारमा पनि समस्या देखिएको नियामक निकायकै भनाइ छ । बजारमा पुरानो जार र २० लिटरको नाममा १९ लिटरको जारमा बिक्री भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो गरेको अनुगमनमा यस्तो देखिएको हो ।
सातायता खाद्य वस्तुको अनुगमनसँगै विभागले पानी उद्योगमा अभियानकै रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । उपत्यकामा एक लिटर बोटल पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ र २० लिटर जारको पानीको ४७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य लिन नपाउने सूचना प्रकाशन गरेको विभागले अनुगमनका क्रममा एक जारको ७० रुपैयाँसम्म असुलिरहेको भेट्टाएको छ ।
‘संसदीय समितीले गरेको अध्ययन र उसले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पानीको मूल्यको सूचना निकाल्यौं । मूल्य कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्दा धेरै खालको बेथिति देखिए,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘पानीको जारमा एमआरपी छैन । मूल्य पनि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको भेटियो । मूल्य धेरै महँगो भयो । ढुवानीकर्ताले एउटा कम्पनीको जार लिएर जाने र अर्को उद्योगीहरूको स्टिकर टाँसेर बेचेको पनि देखियो ।’
विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा अधिकतम मूल्यभन्दा बढी रकममा बिक्री गरेको पाइए उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन–०७५ तथा नियमावली ०७६ बमोजिम सम्बन्धित बिक्रेतालाई हदैसम्मको कारबाही गरिने उल्लेख छ । तर अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिँदा कारबाही गर्नबाट पछि हटेको छ । असोज ३० मा ३४ फर्ममध्ये पानीका १०, असोज २८ मा १९ अनुगमनमध्ये पानीका ३, असोज २७ मा ३२ अनुगमनमध्ये पानीका १० र असोज २६ मा २२ फर्मको अनुगमनमध्ये पानीका ४ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागको विवरण छ । तीमध्ये धेरैजसोमा कैफियत भेटिए पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । ती फर्मलाई विभागमा उपस्थित हुन, व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न मात्रै निर्देशन दिइएको छ । पानी सप्लाई गर्ने गाडीमा जाँच गर्दा खरिद तथा बिक्री बिल जारी गरेको देखिँदा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा पानी बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिएर पानी सप्लाई गर्ने
गाडी नियन्त्रणमा लिई कबुलियत गराई छाडिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ०७९ अनुसार आपूर्तिकर्ताले तोकेको गुणस्तरबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरे तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । थप पाँच लाखसम्म जरिवाना वा कैद दुवै सजाय हुन सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ०७९ मा उल्लेख छ । ऐनको दफा ४४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे ती संस्थाले त्यस्ता उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ । तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । दुई/चार दिन सचेत गराइएको भट्टराईले बताए । त्यसपछि हुने अनुगमनमा भने कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । नुवाकोटको औखरपौवामा रहेको ओसो पियोर ड्रिंकिङ वाटर नाम गरेको पानी उद्योगलाई भने सिलबन्दी गरिएको बताए । ‘खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई पिउने पानीको उत्पादन गरी बिक्रीवितरणका लागि तयारी अवस्थामा बजार लैजान लागेको अवस्थामा फेला पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘पानीका उत्पादनसहित उद्योगमा सिल गरिएको छ ।’
पानी उद्योगमा अभियानकै रूपमा अनुगमन गर्न खोजिएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । ‘पानीको पहिलो प्राथमिकता मूल्य नै हो । अहिले मूल्यमा केन्द्रित भएर अनुगमन गरिरहेका छौं । गुणस्तर परीक्षण गर्न प्राविधिक, प्रयोगशाला अनि उपकरण छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले मूल्य, तहको सन्दर्भमा हेरिरहेका छौं । म्याद नाघे, ननाघेका हेर्ने गरेका छौं ।’ एक जार पानीको मूल्य ४७ भन्दा बढी लिएको फेला परे कारबाहीको दायरामा आउने उनले बताए । ‘एक जार पानीको ४०/४५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नाफा छ,’ उनले भने । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–०७४ अनुसार कुच्चिएका, कोत्रिएका, फुटेका, फोहोर जमेका, लेउ लागेका तथा पुरानो भई पूरै अपारदर्शी पिउने पानीका जार प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, उपत्यकामा बिक्री हुने धेरैजसो जार मापदण्डविपरीत छन् । गुणस्तरको समस्या पनि उस्तै छ । वाणिज्यका अनुसार पानीको गुणस्तरको पनि अन्योल छ । पानीको गुणस्तरको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्ने हो । तर, प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो छ । यता खाद्य प्रविधिले भने पानीको गुणस्तरमा सुधार आएको दाबी गर्छ ।
‘पानीको गुणस्तरमा केहीमा समस्या छ । तर, विगतको भन्दा सुधार धेरै छ । जार र बोटलभन्दा होटलमा प्रयोग गर्दा समस्या हुन्छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘तर, पुरानो जार पनि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ । अनुगमनका क्रममा त्यसलाई फुटाउने
गरिएको छ ।’ जारको गुणस्तरको विषय भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्नुपर्ने महर्जनले बताए ।
खाद्यले गत वर्ष प्रशोधित पिउने पानीका १८९ नमुना संकलन गरेको थियो । तीमध्ये २९ नमुना प्रतिकूल पाइएका थिए । नमुना संकलन र परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । पछिल्लो समय नमुना परीक्षण पनि प्रभावकारी छैन । जारको मापदण्ड नहुँदा परीक्षणमा समस्या भएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको भनाइ छ । ‘एनएस नहुँदा आधिकारिक रूपमा कानुनले पनि दिँदैन । शंका लागेको हकमा व्यक्तिगत वा संस्थाले राजस्व तिरेर परीक्षण गराउन सक्छन् । तर विभाग
स्वयंले गर्दा मापदण्ड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जारको मापदण्ड हुनुपर्छ । तर विडम्बना मापदण्ड छैन ।’

ब्रसेल्स (एजेन्सी)– सन् २०३५ देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव युरोपेली संघ (ईयू) बाट पारित भएको
छ । जलवायु परिवर्तनको गतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि त्यस्ता कारलाई प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने
र विद्युतीय सवारीलाई वृद्धि गर्दै
लैजान ईयूका मुलुक एकमत
भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार यससम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानुन पारित गर्ने युरोपियन संसद् र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि २०३५ देखि डिजेल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन् । ‘यो सहमतिले युरोप शून्य कार्बन उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेको कुरा पुष्टि गर्छ,’ ईयू जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिम्मरम्यानले भने ।
साथै, नयाँ उत्पादित कारले सन् २०२१ को तुलनामा २०३० सम्म ५५ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । युरोपेली कार उद्योग संघ (एसीईए) ले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने इन्जिनलाई प्रतिबन्ध गरी अति कम मात्रामा उत्सर्जन हुने इन्जिनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । ईयूले बिहीबार पूर्णता दिएको सहमतिअनुसार अब युरोपियन युनियनले २०३५ देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गर्नेछ ।

(काठमाडौं) - चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उपलब्धिबारे नेपालमा पनि जानकारी दिइएको
छ । असोज ३० बाट सुरु भएको महाधिवेशन राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई महासचिवमा चयन गर्दै कात्तिक ५ मा सकिएको थियो । महाधिवेशनले सीलाई ‘चेयरम्यान’ माओपछि सीपीसी र चीनको दोस्रो सर्वोच्च नेताका रूपमा पुर्‍याएको चर्चा छ ।
महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट नै ‘नयाँ यात्रा, साझा गन्तव्य’ अभियान सुरु भएको उल्लेख गर्दै चाइना सेन्ट्रल रेडियो एन्ड टेलिभिजनको एसिया अफ्रिका सेन्टर र नेपाल–चीन युथ फ्रेन्डसिप एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभी न्युजका अनुसार सीपीसीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि आन सियाओयुले केन्द्रीय रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसनमा उपस्थित तथा भर्चुअल रूपमा काठमाडौंबाट सहभागी अधिकारीलाई महाधिवेशन समापन र उपलब्धिबारे जानकारी दिएका थिए ।
नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याललगायत राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल समर्थित युवा
गरी सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । नेपाली दर्शक अनलाइनबाट कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका थिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि आनले चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरण र विशेषताहरूबारे व्याख्या गरेका थिए । यसको विश्वव्यापी महत्त्वका साथै चीन–नेपाल सम्बन्धमा मानवजातिको साझा भविष्य भएको समुदायको अवधारणाबारे पनि उनले बताएको सीसीटीभी न्युजमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सीपीसीको महाधिवेशनले चीनलाई नयाँ यात्रामा डोर्‍याउने र
नयाँ विकास हासिल गर्ने विश्वास
व्यक्त गरिन् । सीको नेतृत्वमा रहेको सीपीसीको नयाँ टोलीलाई उनले बधाई दिएकी थिइन् ।
‘चीनले आफ्नै विशेषताको समाजवाद हासिल गरेको छ । यो अवस्थासम्म पुर्‍याउन त्यहाँका युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल पनि अघि बढ्न युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘युवा राष्ट्र निमार्णका संवाहक हुन् । चीनले संख्यात्मक विकासभन्दा पनि गुणात्मकमा जोड दिएको छ । तर नेपालले गुणात्मक र संख्यात्मक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन ‘कम्युनिस्ट युथ अफ नेपाल’ का सचिव ललित श्रेष्ठले चीन भ्रमण र सञ्चारको अनुभव प्रस्तुत गर्दै चीनको विकास अनुभवबाट सिक्ने इच्छा व्यक्त गरे । नेपाली युवा प्रतिनिधिहरूले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यमा नेपाल थप सक्रियताका साथ सहभागी हुने, चीनको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई अगाडि बढाउने र नेपालको व्यापक आर्थिक तथा
सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
सीसीपीले यसअघि पनि आफ्नो पार्टीका सम्बन्धमा नेपालमा जानकारी दिँदै आएको विगत छ । गत वर्ष सीपीसी सय वर्ष पुगेको अवसरमा बेइजिङबाटै भर्चुअल कार्यक्रम गर्दै नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई चीनले गरेका उपलब्धिबारे जानकारी गराइएको थियो । कोरोना महामारीअघि सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेकपाका नेताहरूलाई सी विचाधाराबारे जानकारी समेत गराएका थिए ।

न्युयोर्क (एजेन्सी)– राजकीय उत्तरदायित्वबाट अलग भएका बेलायती राजकुमार ह्यारीको संस्मरण ‘स्पेयर’ आगामी पुस अन्तिम साता बजारमा आउने भएको छ । पेन्गुइन ‍र्‍यान्डम हाउसले छाप्ने स्पेयरमा
ह्यारीको अटल इमानदारी, अन्तर्दृष्टि, आत्म–परीक्षण, असीमित शक्ति, विजय–पराजय, दुःख, प्रेमगायत विषय समेटिने छन् ।
प्रकाशनगृह पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै पुस्तक प्रकाशनको जानकारी दिएको हो । सन् १९९७ मा आफ्नी आमा डायनाको अकल्पनीय मृत्यु, आमा र भाइ विलियमसँगका सम्झना पुस्तकमा पढ्न पाइनेछ । प्रकाशनगृहले राजकुमार ह्यारीलाई एक पति, पिता, मानवीयकर्मी, सैन्य दिग्गज, मानसिक स्वास्थ्य अभियन्ता एवं वातावरणविद्का रूपमा परिचय गराएको छ । चार सय १६ पृष्ठको पुस्तक डच एवं पोर्चुगिज लगायत १६ भाषामा छापिनेछ ।
पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम बेलायतका परोपकारी संस्थाहरूलाई दान गरिनेछ । लेखक ह्यारीले लेसोथो र बोत्सवानामा एचआईभी एड्सबाट प्रभावित बालबालिका र युवालाई मद्दत गर्न लेसोथोका राजकुमार सेइसोसँग मिलेर स्थापना गरेको संस्था सेन्टेबालेलाई १५ लाख अमेरिकी डलर दिएका छन् ।
अमेरिकामा जन्मेकी श्रीमती मेघनसँग विवाह गरेका ‘ससेक्सका ड्युक’ ले सन् २०२० मा आफ्नो शाही कर्तव्यबाट बिदा लिएर अमेरिका सरेका थिए । बेलायतको राजपरिबारबाट आफूलाई आर्थिक सहयोग नभएको तथा आफ्नी आमाले छाडेको रकमबाट गुजारा गरिरहेको गत वर्ष एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा उनले बताएका थिए ।

(काठमाडौं) - जीवनमा डेरा र घरभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् सम्बन्ध । इँटाको संरचनाभन्दा सम्बन्धको डोरी बलियो हुन्छ, त्यही सम्बन्ध नै हाम्रा लागि घर हुन् । दीपेन्द्रकुमार खनाल निर्देशित फिल्म ‘के घर के डेरा’ ले भन्न खोजेको सारांश मोटामोटी यत्ति नै हो ।
यही कुरा भन्नका लागि दुई परिवारबीचको कथालाई पटकथामा उनिएको छ । तैपनि भन्न खोजेको कुरामा इमानदार बन्न नसक्दा र सटीक प्रस्तुतीकरण हुन नसक्दा ‘के घर के डेरा’ दीपेन्द्रको कमजोर निर्देशकीय फिल्म बन्न पुगेको छ । फितलो पटकथाले त दर्शकलाई बाँधिरहन सकेको छैन । बरु क्लिसे संवाद र चर्को पार्श्व ध्वनिले दर्शक बिच्काउने जोखिम देखिन्छ । कथ्य शैलीमा नयाँपन दिन सधैं प्रयासरत रहने ‘चिसो मान्छे’ फेमका निर्देशक खनालका लागि यो फिल्म निर्देशकीय सिर्जनशीलताका हिसाबले तारिफयोग्य होइन । फिल्मको कथा सामान्य भए पनि दर्शकको नजिक त छ तर पात्रहरूसँग दर्शकलाई एकाकार गराउन पटकथा असफल हुनु नै यसको प्रमुख कमजोरी हो ।
सजन राई (दयाहाङ) र आकृति (सुरक्षा) द्वय छोरीसँगै डेरा जीवन बिताउँदै छन् । यी दम्पती पूर्वखेलाडी पनि हुन् । सजन नामजस्तै सज्जन र इमानको ख्याल गर्ने खालका छन् । मालसामान ढुवानी गर्ने गाडी चलाएरै परिवारको गर्जो टार्दै आएका छन् । तर, डेरावाल जिन्दगीबाट वाक्क उनकी श्रीमती आकृति भने काठमाडौंमै आफ्नो घर ठडिएको हेर्न चाहन्छिन् ।
अर्कोमा, काठमाडौंमा घर भएका शंखे (विपिन) र लालिमा (वर्षा ) को जोडीको कथा छ । शंखेलाई डर छ, आफ्नो पहिलो श्रीमतीले झैं लालिमाले पनि काठमाडौंमा भएको घर आफ्नो पोल्टामा पारेर भाग्लिन् कि भन्ने । त्यसैले आफ्नै घरमा डेरा जीवन बिताएको स्वाङ पार्दै लालिमालाई झुक्काइरहेका छन्, उनी । घरकै लोभमा शंखेसँग बिहे गरेकी लालिमाले के शंखेको झूट पत्ता लगाउलिन् त ? अनि यी दुई डेरावाल र घरवाला दम्पतीका फरक पृष्ठभूमि र कथा कसरी एकअर्कासँग जोडिन्छन् ? यसको उत्तर नै ‘के घर के डरा’ को बाँकी कथा हो ।
काठमाडौंमा डेरा गर्दै आएका अनि घर भाडामा दिँदै आएका घरवालाका लागि फिल्मले उठाएको विषय रोचक बन्न सक्थ्यो । तर, जबर्जस्ती दर्शक हँसाउने चक्करमा बुनिएको पटकथा र लेखिएको संवादले दर्शकलाई फिल्मसँग जोडेर राख्न सकेको छैन । दर्शक पात्रहरूसँग एकाकार नै हुन पाउँदैनन् । फिल्म हेरिरहँदा लाग्छ, काठमाडौंमा डेरा गर्नेहरूलाई आफ्नो इमान बेचेर जसरी पनि घर नै बनाउनु छ र घर हुनेहरूलाई अरूले घर खोसिदेला भन्ने डर मात्र छ ।
फिल्ममा नयाँपन केही छैन, अधिकांश घटनाक्रमका नतिजाबारे दर्शकले सजिलै अनुमान गर्न सक्छन् । द्वन्द्व कुन पात्रले सिर्जना गर्दै छ भन्ने कुरा सहजै पर्दामा देखाइदिँदा पनि टर्न एन्ड ट्वीस्ट फिक्का लाग्छ । केही दृश्यमा डेरावाल र घरवालाका समस्या देखाइएका छन् । संवादबाट मात्रै दर्शक हँसाउन खोजिएको छ । जबकि सिचुएस्नल कमेडीको अभाव खट्कन्छ । कमिक पञ्चलाइन छैनन् । डेरावाल र घरवालाको रस्साकसीमै फिल्म घुमिरहँदा पात्रहरूबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न फिल्म चुकेको छ । पदम र उसको छोरासँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग स्थापना गरिएको छैन । घरबेटी आमा र विदेशमा भएको छोराको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ स्थापना गर्न नसक्दा उनीहरूको वियोगमा दर्शकको मन दुख्दैन, आँखा रसाउँदैन । एक दृश्यमा, घरबेटी आमा पर्दामा आँसु खसाल्छिन्, यता दर्शकको मन चसक्क पनि हुँदैन । जबकि उक्त दृश्य अनावश्यक रूपमा तन्काइएको छ ।
फिल्ममा जुम सट यति धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिएका छन् कि ती दृश्यले आँखा तान्न सक्दैनन् । त्यस्तै, फिल्ममा प्रयोग गरिएको पार्श्व ध्वनि निकै कर्कसपूर्ण लाग्छन् । महिला चरित्र चित्रणमा भने पटकथाकार महेश दवाडीको अपरिपक्वता झल्कन्छ । लालिमालाई पतिको सम्पत्ति (घर) हडप्नकै लागि वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएकी महिलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनलाई जसरी पनि शंखेको घर आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने हतारो छ । त्यस्तै आकृतिलाई पनि काठमाडौंमा घर बनाउनका लागि गलत बाटो अपनाउन पछाडि नपर्ने महिलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आफू मात्रै होइन, पतिलाई पनि त्यही बाटोमा डोर्‍याउने महिलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले गरेको अभिनय पात्र सुहाउँदो र विश्वासिलो लाग्छ । उनी चरित्रमा कतै लाउड लाग्दिनन् । कतिपय दृश्यमा लाउड लागे पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म विपिन कार्की भने शंखेको चरित्रबाट बाहिरिएका छैनन् । वर्षा राउतको अभिनय अन्य फिल्ममा भन्दा खासै फरक देखिएको छैन । दयाहाङ राईको अभिनय पनि उस्तै लाग्छ ।
‘स्टार’ प्रधान फिल्मबाट करिअर सुरु गरे पनि ‘पशुपतिप्रसाद’ हुँदै ‘आमा’ देखि ‘चिसो मान्छे’ सम्म ‘कन्टेन्ट’ मा फिल्म पस्केर पछिल्लो समय प्रशंसाका हकदार बनिरहेका निर्देशक खनाल ‘के घर के डेरा’ मार्फत व्यावसायिक हिसाबले जति सफल देखिए, प्रशंसाको तहलाई थप बढाउन सकेका छैनन् । मानवीय सम्बन्धको महत्त्व दर्शाउन फिल्म बनाएका उनी नै चरित्रसँग दर्शकको सम्बन्ध स्थापित गर्न भने यसपटक चुकेका छन् । उनीजस्ता निर्देशकले विषयवस्तुको चयनमा मात्रै होइन, पटकथामा पनि ध्यान दिए भविष्यमा अझ स्तरीय फिल्मका सर्जक बन्ने थिए ।

काठमाडौं (रासस)– गत शुक्रबारदेखि फिल्म ‘महापुरुष’ प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्मलाई ‘जात्रा’, ‘शत्रु गते’ र ‘जात्रै जात्रा’ बाट निर्देशकीय कद बढाइसकेका प्रदीप भट्टराईले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । प्रदर्शन पूर्वसन्ध्यामै काठमाडौं र उपत्यका प्रिमियरबाट राम्रो प्रशंसा बटुलिसकेको ‘महापुरुष’ मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, गौरी मल्ल, राजाराम पौडेल, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, सिरु विष्टसँगै अरुण क्षत्री र अञ्जना बराइलीले डेब्यु गरेका छन् ।
फिल्म आदर्शनगर नामक समाजको आदर्शवादसँगै त्यहाँको सभ्य समाजबाट सुरु हुन्छ । फिल्ममा बालकृष्ण केसी (हरिवंश) अवकाश प्राप्त शिक्षकको भूमिकामा देखिएका छन् भने उनी एकल पुरुष पनि हुन् । जेठो छोरा विदुर केसी (रवीन्द्र) श्रीमती र बच्चासँग छुट्टै बस्छन् भने कान्छो छोरा विज्ञान (अरुण) स्वदेशमा केही नभएपछि अस्ट्रेलिया जाने चक्करमा छ ।
आदर्शनगरमा बाहिर सुखी देखिए पनि मनभित्र खुसी नभएका केही वृद्ध पनि छन् । सन्तानको खुसी नै आफ्नो खुसी भनेर बाँचेका ती वृद्धहरू बालकृष्णलाई ‘महापुरुष’ मान्छन् । जबकि उनको छोरा विज्ञान प्रतिष्ठा (अञ्जना) सँग डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया जाने तुनेलोमा छ भने प्रतिष्ठाका बुबा मदनकृष्ण र आमा कोपिला पनि विज्ञानलाई देखेपछि छोरी दिनै तयार छन् । छोरा भएर पनि घरमा एक्लो र नीरस जीवन बाँचिरहेका र कुरा गर्नेसम्म साथी नभएका बालकृष्णको कुनै समय फूलमाया (गौरी) सँग चिनाजानी हुन्छ । चिनाजानी बिस्तारै घनिष्ठतामा बदलिएर विवाहको मोडसम्म पुग्छ । तर छोराहरू के बाउको बिहे हेर्नका लागि राजी होलान् ? वा छोराको बिहे गर्ने बेला बालकृष्णले जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्नो विवाहको ताकेता गर्लान् ? फिल्मको मुख्य द्वन्द्व नै यही हो ।
‘हामीले एक्लो अभिभावकको कथालाई सरल प्रस्तुतिमार्फत भन्न खोजेका हौं, यसले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुका साथै हलबाट निस्केपछि पनि प्रभाव पारिराख्ने विश्वास छ,’ फिल्मका निर्देशक, लेखक भट्टराईले भने । फिल्मका कार्यकारी निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले भने भट्टराईका अघिल्ला फिल्मले दर्शकमा बढाएको विश्वासलाई ‘महापुरुष’ ले घट्न नदिने दाबी गरे । भने, ‘फिल्म हेर्दा समय र पैसा खेर जाँदैन । दर्शकले मनोरञ्जनसँगै हाम्रो समाजको छुट्टै रूप देख्न पाउनु हुनेछ ।’ षट्कोण आर्ट्स प्रालिको ब्यानरमा फिल्मलाई दीपेश खत्रीले निर्माण गरेका हुन् ।

(जनकपुर) - छठ पर्व मान्ने व्रतालुले शुक्रबार पवित्र जलाशयमा स्नान गरी चोखो खानेकुरा खाएर चार दिवसीय छठ महापर्व सुरु गरेका छन् । नहाय–खाय गरी प्रारम्भ भएको छठ पर्वको दोस्रो दिन शनिबार व्रतालुहरू ‘षडना’ गर्छन् । दिनभरि उपवास बसेका व्रतालु सन्ध्यामा घरमै पकाएको गुड र गहुँको पिठोबाट बनाइएका पुरी, खीर, नुन नहालेको तरकारी खान्छन् । षडनाको प्रसाद परिवारका सदस्यहरू एकसाथ बसेर खाने तथा इष्टमित्रलाई निम्तो दिएर खुवाउने चलन छ ।
आइतबार व्रतालुहरू अस्ताचलगामी सूर्यलाई अर्घ दिने गर्छन्, जसलाई ‘सझुका अर्घ वा सभुका घाट’ भनिन्छ । सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ प्रदान गरी चार दिवसीय छठ महापर्व सम्पन्न हुनेछ । सन्तान प्राप्ति, पति सुख, शान्ति तथा कुष्ठजस्ता असाध्य रोग निवारणका लागि छठ पूजाको आयोजना गरिन्छ । छठ पर्वको मुख्य आयोजन कात्तिक शुक्ल षष्ठी र सप्तमीको दिन अर्थात् आइतबार र सोमबार हुने भए पनि यसको तयारी भने सुरु भइसकेको छ । जनकपुर बजारमा छठ पूजा सामग्री खरिद गर्नेको घुइँचो लागेको छ । पूजा सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने केला, उखु, नरिवल, तरुल, मूला, फलफूल र मिठाईको पसलमा ग्राहकको भीडभाड छ । छठ पूजामा पाँच थरीका मिष्ठान्न र फल तथा स्थानीय कृषि उत्पादनहरू प्रसादका रूपमा चढाइन्छ । यसैगरी गहुँ, चामल र सक्खरबाट घरमै तयार गरिने ठकुवा, भुंसवा, खजुरिया, गुणालगायतका पारम्परिक परिकार पनि चढाइन्छ ।
छठ पर्वको आयोजना पोखरी, नदी, कुवा, इनारसहितका जलाशयको घाटमा मात्र हुने भएकाले जनकपुरको गंगासागर, धनुषसागर, दशरथ तलाव, अंगराजसर, दूधमती नदी, जलाद नदी तथा धनुषाको पूर्वी सिमानाका रूपमा रहेको कमला, जमुनीलगायतका जलाशयहरूलाई सफासुग्घर तथा साजशृंगार गर्ने काम चल्दै छ ।
जनकपुरका सरोवरहरूलाई सफासुग्घर तथा पूजास्थलको व्यवस्थापनमा स्थानीय गंगासागर छठ पूजा समिति, जनक युवा क्लब, बजरंग युवा क्लब, मिथिला समाज सेवा समिति, राम युवा कमिटी, गणेश युवा कमिटीलगायतका युवा क्लबहरू सक्रियतापूर्वक जुटेका छन् । छठ पर्वको सम्पूर्ण विधि विधानमा गीत गाउने परम्परा रहेकाले अचेल मिथिला नगरी संगीतमय बनेको छ ।

ललितपुर ठेंचोमा लक्ष्मीपूजामा गत सोमबार नचाइएको श्वेतभैरव ।
हरेक १२–१२ वर्षमा एक पटक मात्र नचाइने यो नाचलाई स्थानीय भाषामा ॅआंग खः प्याँख’ भनिन्छ । आंग भन्नाले तन्त्रमार्गीहरूले गुप्त रूपमा देवता स्थापना गरिएको ठाउँ अथवा घर बुझिन्छ भने खः को अर्थ डबली र प्याँखको अर्थ नाच हो । ठेंचोको नवदुर्गा मन्दिरमा आगं द्यः (देवता) को रूपमा श्वेतभैरवलाई पुजिन्छ ।
तस्बिर सौजन्य ः कृतन जोशी

एएफपी (लन्डन) - न्युकासल युनाइटेड इंग्लिस फुटबलको परम्परागत छ ठूला क्लबका लागि वास्तवमै चुनौती बन्न थालेको छ । अब कस्तो स्थिति बनेको छ भने अर्को सिजनको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग छनोटका लागि न्युकासल बलियो प्रत्याशी पनि भएको छ । न्युकासलले सम्भावित १५ अंकमध्ये १३ बटुलेको छ र यी अंक पनि म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा टोटेनहम जस्ता दुई टिमको घरेलु मैदानको भ्रमणबाट प्राप्त गरेका हुन् ।
यसकै नतिजा त हो, एडी हाउको टिम म्यानचेस्टर मात्र होइन, चेल्सी र लिभरपुलभन्दा पनि अगाडि छ । अहिले तत्काल ‘म्यागपाइज’ चौथो स्थानमा छ । त्यस अर्थमा ती परम्परागत छ टिमका लागि न्युकासल वास्तवमै ठूलो बाधा पनि बनेको छ । एकै वर्ष मात्र भयो, न्युकासल यो रूपमा देखापरेको, जति बेला साउदी लगानी यो क्लबमा भित्रिएको थियो । यो लगानी आएयता नयाँ खेलाडीमा मात्र २५ करोड ४० लाख डलर खर्च भइसकेको छ । केही समय अगाडिसम्म पनि प्रिमियर लिगमा नयाँ सिजन सुरु हुँदा रेलिगेसनको दाबेदार रहेको न्युकासलले अब युरोपमा खेलेको सपना मज्जाले बुन्न सक्छ । कतारमा हुने विश्वकप अगाडि लिगमा पाँच चरणका खेल हुनेछन् । त्यसपछि फेरि खेलाडी ‘ट्रान्सफर’ बजार खुल्नेछ । त्यति बेला न्युकासलसामु टिमलाई अझ बढी मजबुत बनाउने अवसर हुनेछ । फेरि साउदी लगानीकर्ता पनि उम्दा खेलाडीमा जति पनि खर्च गर्न तयार देखिएको छ । खासमा भन्दा न्युकासलमा यो साउदी लगानी कोही खास व्यक्ति अथवा संस्थामा मात्र केन्द्रित छैन । बरु यो सिंगै देशको एउटा क्लबमा लगानी जस्तो रहेको छ । गत साता न्युकासलले टोटेनहमलाई २–१ ले हराएको थियो । त्यस खेलपछि हाउले भनेका थिए, ‘हामी यो लिगलाई निकै सम्मान गर्छौंं । हामी यो लिगमा खेल्न सबै क्लबप्रति पनि सम्मान गर्छौ । ती क्लबको स्तरबारे पनि हामीलाई थाहा छ । तर हामी पनि आफ्नो टिमलाई लिएर आत्मविश्वासी छौं ।’
उनले थपेका छन्, ‘हामीसँग अहिले जुन टिम रहेको छ, त्यसको मदतले हामीले ठूलो र विशेषतः सफलता हात पार्न सक्छौं । हामी टोटेनहमविरुद्धको जस्तो ठूला टिममाथि जित हात पार्न चाहन्छौं, त्यो पनि नियमित रूपमा ।’ यस सप्ताहन्त हुने खेलमा न्युकासलले शनिबार एस्टन भिल्लाको सामना गर्दै छ । यो खेलमा विजयी रहने भने हो भने न्युकासल तेस्रो स्थानमा उक्लिन सक्छ र शीर्षमा रहेको आर्सनलसँगको दूरी चार अंकमा छोट्याउन सक्छ । लिभरपुलका व्यवस्थापक योर्गन क्लोप के मान्छन् भने न्युकासलसँग खर्च गर्ने असीमित शक्ति रहेको छ र यसमा कुनै अन्त्य भन्नु नै नहुन सक्छ । उनका अनुसार यसको एउटा कारण एउटा क्लबका लागि सिंगो देश लाग्नु हो । तर हाउ नयाँ खेलाडीमा खर्च गरेर मात्र आफ्नो क्लब बलियो भएको मान्दैनन् । उनी न्युकासलको उदय विशेष रहेको बताउँछन् । यसअघि बर्नमाउथ हेरेका हाउ आएयता न्युकासलका केही पुराना खेलाडी फेरि लयमा देखिएका छन् ।
जस्तो, म्यागुएल आलमिरोन र जोलिनटन । ती यसअघि माइक एस्लीले टिम हेरिरहेको बेला असफल सावित भएका थिए । अहिले तत्काललाई आर्सनल र म्यानचेस्टर सिटी उपाधि होडमा देखिएका छन् । एक प्रकारले न्युकासलले तिनीहरूलाई पछ्याइरहेको छ र कम्तीमा अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना बढी छ । यसो भनेको चेल्सी, लिभरपुल, म्यानचेस्टर र टोटेनहमका लागि चिन्ता नै हो । त्यो भनेको परम्परागत छ ठूला टिमलाई ।

दोहा– एक महिनाभन्दा धेरै कम समय बाँकी रहेको छ, कतारमा हुने यसपल्टको विश्वकप सुरु हुन । धेरै अर्थमा विवादास्पद रहेको छ, यसपल्टको विश्वकप । मध्यपूर्वमा अमेरिकाका सहयोगी रहेको कतार तेल र ग्यासमा निकै धनी छ । मरुभूमि प्रायद्वीप देश कतार र अबको विश्वकप, विवाद र यसबारे पाँच विशेषताबारे फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले पाँच विशेषतासहितको आलेख तयार पारेको छ, जुन यस प्रकार छः

सानो तर शक्तिशाली
कतार निकै सानो छ, क्षेत्रफलको हिसाबमा । अरबकै यो साना देशको जनसंख्या पनि खालि २९ लाख मात्र रहेको छ र यसमध्ये पनि धेरै विदेशी कामदार रहेका छन् । सन् १९७१ सम्म पनि यो देश बेलायती संरक्षणमा थियो, ५५ वर्षका लागि । अहिले पनि यो राजसंस्थाले चलाएको देश हो । अल–थानी कतारी राजपरिवार हो र यसले १९ औं शताब्दीको मध्यभागबाट राज गरिरहेको छ । अहिलेका अमिर हुन्, शेखी तमिम विन हमद अल–थानी ।
सन् २०१३ पछि मात्र उनी सत्तामा आएका थिए । त्यस अगाडि उनका बुबा शेख हमद विन खलिफा अल–थानी राजा थिए । उनले राजकाज त्याग गरेका थिए । विश्वास नहुन सक्छ, देशको पहिलो आधिकारिक चुनाव भर्खरै जसो सन् २०२१ को अक्टोबरमै मात्र भएको थियो । त्यहाँको सुरा काउन्सिलका लागि भएको चुनावमा ४५ जना निर्वाचित भएका थिए र त्यसमा एकै जना पनि महिला थिएनन् ।

अपार धनी देश
कतार भलै सानो देश रहेको छ, क्षेत्रफल र जनशक्तिको आधारमा । तर यो देश तरल प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश हो । विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय कतारको रहेको छ । सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार यो प्रतिव्यक्ति आय वर्षको ६१ हजार २ सय ७६ डलर रहेको छ र यो छिमेकी साउदी अरेबियाको भन्दा साढे दुई गुणा बढी हो ।
उसको कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी विश्वकै सबैभन्दा धनी लगानीकर्ता रहेको छ । यो संस्थाले मज्जाले पर्याप्त रकम युरोपका खास खास ठूला ब्रान्डमा खर्च गरेको छ । जस्तो, बेलायतको महँगो होटल, ह्यारोड्स, लन्डनको सार्ड स्काइक्रेपर र फ्रान्सको बालमने फेसन हाउस ।

साउदी अरेबियासँग टक्कर
कतारले केही समय अगाडि निकै ठूलो कूटनीतिक व्यवधान बेहोर्नुपरेको थियो । सन् २०१७ को जुनदेखि २०२१ को जनवरीसम्म केही खाडी देशले कतारमाथि नाकाबन्दी पनि लगाएका थिए । तर यो नाकाबन्दीले कतारी अर्थतन्त्रमा लगभग केही पनि प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सकेन् । अरबमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन सुरु भएयता तनाव चर्को छ । दोहामाथि आरोप छ, उसले यी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने गर्छ ।
तर अन्य खाडी देशका राजसंस्थाका लागि भने यी आन्दोलन चुनौती बनेको छ । कतारको सबैभन्दा ठूलो शत्रु साउदी अरेबिया रहेको छ र साउदीको पछाडि रहेका छन्, यूएई, बहराइन र इजिप्ट । यिनीहरूले नै हो, कतारमाथि विशेषतः आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका । तिनका आरोप थिए, कतारले आतंकवादलाई समर्थन गर्छ र यी सबैको शत्रु देश इरानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ । स्वाभाविक रूपमा कतारले यी सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।
रियाद र उसका सहयोगीले नाकाबन्दी हटाउने हो भने त्यसका लागि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यसमा एक प्रमुख सर्त हो, अल–जजिरालाई बन्द गर्ने । अहिले अल–जजिरा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समाचार संस्था रहेको छ । यो संस्थामाथि लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप यही हो, यसले अरबमा चलेको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने गर्छ । अनि यसको आर्थिक लेनदेन इरानसँग छ ।
कतारले यी सबै सर्तलाई स्वीकार गर्न मानेन नै, उल्टै उसमाथि नाकाबन्दी लगाउने देश यसलाई हटाउन बाध्य रहे । यी देश अमेरिकाको दबाबमा थिए । रमाइलो के छ भने साउदी अरेबिया र कतार दुवै अमेरिकी सहयोगी देश नै हुन् ।

खेलकुदमा करोडौं लगानी
आफ्नै घरमा मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि कतारले खेलकुदको नाममा करोडौं डलर खर्चेको छ, पैसाको खोलो नै बनाउने जस्तै गरेर । सन् २०११ मा कतारले फ्रान्सेली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो टिम पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) किनेको थियो । यसै क्रममा सन् २०१७ मा पीएसजीले ब्राजिली खेलाडी नेयमरका लागि मात्र भनेर विश्व कीर्तिमान २२ करोड डलरभन्दा बढी खर्चेको थियो । कतार स्पोर्ट्स इन्भेस्टमेन्ट (क्यूएसआई) ले बेल्जियमको पहिलो डिभिजन क्लब केएएस युपेन पनि किनेको छ ।
त्यति मात्र होइन, पोर्चुगलको स्पोर्टिङ ब्रागमा २२ प्रतिशत सेयर लगानी पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, विशेषतः विश्व खेलकुदको नजर आफूमा तान्न कतारले केही ठूला प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो त सन् २००६ को एसियाली खेलकुद नै
रह्यो । यस्तै सन् २०११ मा एसियन कप अफ नेसन्स २०११ र सन् २०१९ मा वर्ल्ड एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप पनि आयोजना गरिसकेको छ । यी सबैको आयोजना गर्ने क्रममा करोडौं डलर त खर्च भयो होला ।

मानवअधिकारबारे प्रश्न नै प्रश्न
कतारले विश्वकप आयोजनाको मौका पाउनु पनि आफैंमा स्तब्धपूर्ण थियो । त्यसक्रममा कतारमा मानवअधिकारलाई लिएर पनि सयौं प्रश्न उठेका छन् । विशेषतः कतारले विदेशी कामदारप्रति जस्तो व्यवहार गरेको छ, त्यसको धेरै नै आलोचना भएको छ । विश्वकपका लागि ठूलाठूला रंगशाला र भवन निर्माणका क्रममा धेरै संख्यामा आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको अनुमान छ । तर
कतारी अधिकारी यस्तो घटना भएको कहिले स्वीकार गर्दैनन् ।
ती कामदारलाई प्रचण्ड गर्मीका बेला लामो समय काम गराउने तथा तिनीहरूको कमजोर बसाइबारे पनि धेरै प्रश्न गरिन्छ । यस्तै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउँदा आजाव उठाउने कामदारलाई देश निकाला गरेको आरोप पनि कतारमाथि लागेको छ ।
यी आरोप पनि कतारी सरकारले कामदारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकबारे नियम बनाउँदै प्रतिकूल स्थितिमा काम नगराउने नियम पनि बनाएको छ । तर यत्तिले पनि धेरैको चित्त भने बुझेको छैन ।

मेलबर्न (एएफपी)– डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया र उसको पुरानो प्रतिद्वन्द्वी इंग्ल्यान्डबीच शुक्रबार ट्वान्टी–२० विश्वकपको सुपर–१२ मा हुनुपर्ने खेल ‘वास आउट’ भएको छ । एक बल पनि नखेलेर यो खेल वर्षाले बिथोलिएको हो । यो नतिजापछि इंग्ल्यान्डको ग्रुप–१ बाट सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
अब उसले अन्तिम दुई खेलमा निश्चित जित निकाले पनि उसको अन्तिम चार यात्रालाई सम्भव नपार्न सक्नेछ । अहिले तत्कालका लागि इंग्ल्यान्ड अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । शीर्षमा रहेको न्युजिल्यान्ड र तेस्रोमा रहेको आयरल्यान्डको पनि समान तीन अंक छ, त्यति मात्र नभएर अस्ट्रेलियाको पनि तीन अंक छ र नेट रन रेटका आधारमा चौथो स्थानमा छ । शुक्रबार नै आयरल्यान्ड र अफगानिस्तानबीचको खेल पनि वर्षाले ‘वास आउट’ भएको थियो । अफगानिस्तान भने सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ । अफगानिस्तानले एक खेल गुमाएको छ र उसका दुई खेल वर्षाले प्रभावित रहे । अफगानिस्तानको पनि सेमिफाइनल पुग्ने झिनो सम्भावना कायम नै छ । इंग्ल्यान्डले यसअघि आयरल्यान्डविरुद्धको खेल गुमाएको हुनाले उसको स्थिति जटिल देखिएको हो ।
अस्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्डबीचको खेलमा कम्तीमा ६० हजार दर्शक अपेक्षित रहे पनि खेल नै हुन सकेन । यसलाई प्रतियोगिताकै सबैभन्दा आकर्षक खेलमध्ये एक मानिएको थियो । यो खेल गुमाएको भए, अस्ट्रेलियाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त हुने थियो । तर त्यसमा प्राप्त एक अंकले पनि अस्ट्रेलियालाई अप्ठ्यारोबाट मुक्त गरेको छैन । 

विराटनगर (कास)– डाँगीहाट युथ क्लबको आयोजनामा कात्तिक १५ देखि मोरङको लक्ष्मीमार्गमा पाँचौं संस्करणको बेलबारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुँदै छ । विजेताले ८ लाख १ हजार र उपविजेताले ४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने उत्तरी मोरङको ग्रामीण क्षेत्रको यो प्रतियोगितामा तीन विदेशी टोलीसहित १० टिम सहभागी हुने क्लबका अध्यक्ष विक्रम वान्तवा राईले बताए ।
प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लब, रोलिङ फुटबल क्लब झापा, पेम्बा युथ क्लब विराटनगर, आयोजक डाँगीहाट युथ क्लब, सहारा क्लब पोखरा, भारतको पश्चिम बंगालको अमुक्त परिवार, एभिनियरी फुटबल क्लब क्यामरुन, युनाइटेड ब्रदर्स कालिम्पोङ, सहलेस युथ क्लब सिराहा र राजारानी फुटबल क्लब धनकुटा भिड्ने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई ५ हजार, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई २५ हजार, उत्कृष्ट गोलकिपर, मिडफिल्ड, डिफेन्स, सर्वाधिक गोलकर्ता र उदीयमान खेलाडीलाई जनही १५ हजार र उत्कृष्ट प्रशिक्षकलाई ३५ हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको राईले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको चौथो संस्करण विजेता हिमालयन शेर्पालाई ५ लाख रुपैयाँ र उपविजेता एपीएफलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक बेलबारी नगरपालिका हो । नगरले प्रतियोगिताका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी बुद्ध एयरले ५ लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजकले बताएको छ ।
प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने बाँकी रकम स्थानीय संघसंस्था, समाजसेवी र व्यवसायीबाट संकलन गर्ने
आयोजकको लक्ष्य छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल मंगलबार रोलिङ
क्लब झापा र पेम्बा युथ क्लब विराटनगरबीच हुनेछ ।