(सिन्धुली) - अलिकति हिँड्यो कि सन्चु थामीको श्वास बढ्छ । ८० वर्षकी उनले दम, सुगर, प्रेसर, थाइराइड र ग्यास्ट्रिकको औषधि खान थालेको १६ वर्ष भइसक्यो । महिनैपिच्छे जचाउन र औषधि लिन सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीस्थित जिल्ला अस्पताल जानुपर्छ । उनको घर भएको चिसापानी गाउँ र अस्पतालको दूरी चार किलोमिटरजति छ । नजिकै भए पनि उनलाई सदरमुकाम पुग्न हम्मेहम्मे पर्छ ।
घरमुनिसम्म बाटो जोडिएको छ, कच्ची । अटो पाइए पनि मनपरी भाडा लिन्छन् । ‘बाटो बिग्रेको छ भन्छन्, उता जाँदा कसैले पचास, सय, डेढ सय रुपैयाँ लिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक्लो बिरामी मान्छे आयआर्जन छैन, गाह्रो छ नि !’ सोमबार दिउँसो उनी आधा बाटो हिँडेरै गइन्, त्यसपछि आफन्तले अटोमा चढाएर अस्पताल पुर्‍याए । घर फर्कने बेला अस्पतालबाट आधा बाटो हिँडेरै पार गरिन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि बीपी राजमार्ग हुँदै १३५ किमि पूर्व लागेपछि पुगिन्छ, सिन्धुली सदरमुकाम । ठूला पक्की घर, सदरमुकामको सबैजसो भागमा कालोपत्रे सडक र जिल्लाकै मुख्य प्रशासनिक तथा व्यापारिक केन्द्र यहाँका विकासे पहिचान हुन् । उपत्यका र बीपी राजमार्गको दाहिनेपट्टि पर्छ सदरमुकाम । यहाँबाट ठीक पारिपट्टिको थामी बस्तीमा पुगेर सन्चुजस्तै पात्रका कथा सुनेपछि लाग्छ– विकास आउन अझै वर्षौं लाग्नेछ ।
पाखोबारीमा ६ महिना खान पुग्ने गरी अन्न फल्दैन । अधिकांशले घर बनाउने, रंग्याउने काम गर्छन् । सिजनअनुसार अलिअलि फलेका केरा, कटहर, सुन्तला, मेवाजस्ता फलफूल बेच्नका लागि सदरमुकाम लैजान कठिन छ । ६३ वर्षीय मंगलबहादुर थामी भन्छन्, ‘बाटो कालोपत्रे भइदिए नुनतेल किन्ने खर्च आउँथ्यो ! के गर्नु, कच्ची छ, पाकेको केरा अटोमा हालेर बजार पुर्‍याउँदा कच्याककुचुक्क भइसक्छ ।’ आफैंले भारी कसेर बजार पुर्‍याउन पनि सक्दैनन् । कुलो खन्न जाँदा ढुंगा लागेर उनको एउटा खुट्टा फ्र्याक्चर भयो । त्यतिबेला ११ वर्षका थिए । अहिले हिँडडुल गर्दा बैसाखी र लौरोको भर लिनुपर्छ ।
सदरमुकाम नजिकै भए पनि थामी बस्ती विकासमा पछाडि छ । ‘बाटोमा बजेट हाल्दा पनि क्षेत्री टोललाई २२/२३ लाख हाल्छन्, हामी थामी, कामी टोललाई पाँच/पाँच लाख मात्रै पर्छ,’ ९० वर्षका अशक्त बाबुलाई स्याहारिरहेका बेला भेटिएका मंगलबहादुरले भने, ‘सरकारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नभएपछि पछाडिको पछाडि नै हुनुपर्ने रहेछ ।’ चुनावी प्रचारमा यहाँ पनि विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ता आउने क्रम चलिरहेको छ । उनी ‘बाटो कालोपत्रे गरिदिनुपर्ने’ माग गरिरहेका छन् ।
समग्र जीवनस्तर नै कमजोर भएको २२ घर थामी बस्तीको मुद्दा बाटोसँग मात्रै जोडिएको छैन, खानेपानीको दुःख उस्तै छ । बाबुबाजेकै पालादेखि खानेपानी अभाव खेप्दै आएको सोमबहादुर थामीले सुनाए । केही वर्षअघि एउटा संस्थाले सहयोग गरेर तल लब्दाह खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गरेका छन् । पानी तान्न बिजुली र एक हेरालुको पारिश्रमिकका लागि प्रतिपरिवार मासिक २४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वल्लो र पल्लो टोलले दिन बिराइबिराइ मात्रै पानी थाप्न पाउँछन् ।

‘पालो आएको दिन एउटा परिवारले ४० लिटरजति थाप्न पाउँछ, तेल सम्झिएर खाएका छौं, मोटर बिग्रेको दिन गाग्रो लिएर डेढ घण्टा टाढा खोला पुग्नुपर्छ,’ सोमबहादुरले भने ।
खानेपानीको समस्याले महिलाको दैनिकी घरायसी काममै बित्ने गरेको छ भने बालबालिकाको पढाइ नियमित छैन । शैक्षिक स्तर उक्सन नसक्दा थामी समुदायले ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउनुपरिरहेको सोमबहादुर बताउँछन् । खानेपानीको समस्या टार्न यहाँका अगुवाले पहल नगरेका होइनन् । ‘११/१२ वर्षअघि सरकारबाट २८ लाख बजेट आएको थियो, सर्वेक्षण गर्दा ५२ लाख चाहिने भो, काम नहुने भएपछि फ्रिज भएर गयो,’ उनले भने ।
०७४ को निर्वाचनमा पनि दलहरूले खानेपानी पुर्‍याउने आश्वासन बाँडेको तर जितेर गएपछि कहिल्यै फर्केर नहेरेको थामी समुदायको गुनासो छ । ‘पाँच वर्षअघि भोट माग्न आउँदा सानो कुरा त रहेछ, यति त भइहाल्छ नि भने, अस्ति नि भोट माग्दै आएका थिए, त्यही भने,’ एक थामी अगुवाले भने, ‘हेर्नेलाई सानो लाग्न सक्छ तर हामी चैत/वैशाखमा काकाकुल हँॅदै आएको पीडा कसले बुझ्ने ?’
थामी समुदायमा अधिकांशको घर टायलले छाइएको छ । सन्चुको परिवार ०७२ को भूकम्पले मूलघर भत्काएपछि आफन्तको थोरै जग्गामा भाटाले बारेर, टायलले छाएको सानो छाप्रोमा सरेको छ । सन्चुका छोराछोरी विवाह गरेर आ–आफ्नै परिवारमा बाँडिए । टायलको छानो ठूलो पानी पर्दा चुहिन्छ । भागमा बचेको २५ धुर जग्गा बाटोमुनि पर्छ । उनलाई त्यहीं चिटिक्कको घर बनाएर बस्न मन छ । चिसापानीमा थामी बस्तीका वयस्क पुस्ता कमैले मात्रै विद्यालय शिक्षा लिएका छन् । विद्यालय गएकाहरू पनि गरिबीको पुस्तैनी चक्रले बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य छन् । मंगलबहादुरकी कान्छी छोरीले एसईई गरेपछि सिभिल इन्जिनियर पढ्ने इच्छा राखिन्, तर उनले पास गर्न सकिनन् । अहिले पढाइ छोडेर काठमाडौंमै एक संस्थामा काम गरिरहेकी छन् ।
सिद्धज्योति शिक्षा क्याम्पसमा उपप्रध्यापक नानीबाबु घिमिरेले थामी जाति शैक्षिक र आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा समुदायको विकासमा अवरोध पुगेको बताए । ‘थामी विद्यार्थीको भाषा, रहनसहन भिन्न छ, उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाको
पाठ्यक्रमअनुसार अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘बीचैमा विद्यालय छोड्छन्, एसईई पास गर्ने नै निकै कम छन् ।’ उनका अनुसार अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले छोराछोरीले पढाइलेखाइमा निरन्तरता दिन सक्दैनन् । ‘उनीहरू बिस्तारै श्रम रोजगारीतिरै लाग्छन्, अधिकांशले घर बनाउने र रंग्याउने पेसा अपनाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो चक्र थामी समुदायको पुस्तामा घुमिरहेको छ ।’
थामी बस्ती रहेको चिसापानी गाउँमा तामाङ, दलित र राई परिवार पनि छन् । आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण पिछडिनुपरेको कमलामाई नगरपालिका–५ का वडा सदस्य टेकबहादुर तामाङले बताए । ‘कहिल्यै प्रतिनिधित्व भएन, कसैले दिएन, यही भएर यसपाला म आएको छु, प्रतिनिधित्व भएपछि त थोरथोरै भए पनि भागमा पर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, प्रदेशमा र संघमा जितेर जानेले पनि हेर्नुपर्‍यो, आश्वासन मात्रै दिएर भएन ।’
अगुवाहरूका अनुसार चिसापानीमा २२ परिवार, महेश्वोतामा ३५ परिवार, बस्तीपुरमा २ सय परिवार, लदाभीरमा ३५ परिवार थामी छन् । उनीहरू लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जातिभित्र पर्छन् । कमला र मरिनखोला छेउछाउ आदिवासी राई, दनुवार र माझी बस्ती छन् । गुराँसे डाँडा गाउँमा लोपोन्मुख अल्पसंख्यक हायुको बसोबास छ ।
२ लाख ९७ हजार २४९ जनसंख्या रहेको सिन्धुलीमा कुल मतदाता २ लाख ८ हजार ३६९ छन् । प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं २ मा थामी बस्ती पर्छ । यहाँ गठबन्धनबाट माओवादीका लेखनाथ दाहाल र एमालेबाट मनोजजंग थापा उम्मेदवार छन् । माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज दाहाल ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए । पहिलो पटक उठेका थापा भने एमालेमा बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय संयोजक हुन् । सिन्धुलीमा प्रतिनिधिसभाका लागि उनीहरू मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । दुवैले थामी समुदायलगायत लोपन्मुख, सीमान्तकृत समुदायको समृद्धिका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सबै समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्छौं, गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गरी थामी समुदायलाई रोजगारी र समृद्धिमा समावेश गरिनेछ,’ गठबन्धनका उम्मेदवार दाहालले भने । पछाडि परेका हरेक समुदायलाई पर्यटन पूर्वाधारमा जोड्ने, कलकारखाना विकास गरेर आर्थिक समृद्धि ल्याउने लक्ष्य रहेको एमाले उम्मेदवार थापा बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - विशेष अदालतका बहुसंख्यक फैसला प्रतिवादीको पक्षमा आउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरविपरीत विशेष अदालतले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएको हो ।
अरू बेला अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा विशेषले गरेका फैसलामा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध गुपचुप सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने गरेको
थियो । तर, डेढ वर्षयता दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले प्रतिवादीको पक्षमा धेरैजसो फैसला गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारले प्रतिवाद गरेको हो । विशेषले कतिपय प्रतिवादीका बयानलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतले तथ्य प्रमाण र सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरकै विरुद्ध हुने गरी प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरेपछि बाध्य भएर आम जनमानसमा फैसला, तथ्य प्रमाणको स्थिति, कानुन र नजिरबारे धारणा बाहिर ल्याउनुपरेको बताए ।
‘अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्दा र निर्दोषलाई बिनाआधार मुद्दा चलाएका कारण अदालतबाट आरोपितले सफाइ पाए कि भन्ने पर्न सक्छ, यस्ता आशंका उब्जिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अभियोग, अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य प्रमाण, आरोपितले स्विकारेका विषय सबैबाट मुद्दा बलियो भए पनि प्रतिवादीको पक्षमा फैसला आउन थाल्यो, यो विरोधाभास र त्रुटिपूर्ण छ । कस्ता तथ्य र प्रमाण अदालतले अनदेखा गरेको छ, सर्वोच्चका नजिर र अरू कानुनसम्मत फैसला छन् कि छैनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्न बाध्य भएका हौं ।’
गत असारयता मात्रै अख्तियारले प्रतिवादीको पक्षमा भएका फैसला, कतिपय आरोपितलाई तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै आंशिक सजाय दिलाएका लगायत ४२ करोड १६ लाख बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएका १२४ मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।

प्रवक्ता भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घूस/रिसवत, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग, झूटा बिल बनाई रकम हिनामिना, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, गलत प्रतिवेदन, गुणस्तरहीन सामान खरिद, जग्गा किर्ते, गुणस्तरहीन सार्वजनिक संरचना निर्माणलगायत मुद्दामा सफाइ दिइएका र आंशिक सजाय तोकिएकामा त्यसमाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए । पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा २ सय ५१ जना प्रतिवादी छन् ।
विशेषका फैसलामा कुन–कुन कानुन, सर्वोच्चका नजिर र कस्ता तथ्य प्रमाणलाई अनदेखा गरेर प्रतिवादीलाई सफाइ दिइयो भनेर न्यायाधीशको क्षमतामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । एक आरोपितले अकुतसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति लुकाउन परिवारका अरू सदस्यका नाममा अंशबन्डा गरेको विषयलाई अनदेखा गरेर त्यसैलाई वैध देखाएकामा पनि अख्तियारको गम्भीर असन्तुष्टि छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा भएका अनियमितताका कसुरमा आरोपितलाई दोषी ठहर गरे पनि बिगो नभराई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएकामा पनि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार २०७०/०७१ यताको ९ वर्षमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिवादीको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र नजिरविपरीत करिब दुई तिहाइ फैसला भएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर गत आवमा पछिल्लो एक दशकयताकै कमजोर देखिएको छ । २०७०/७१ मा कुल अभियोगमध्ये ८० प्रतिशत फैसला पक्षमा आएको देखिन्छ । विशेषमा दायर मुद्दामध्ये २०७१/७२ मा ८१.५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ६०, २०७३/०७४ मा ७३.१३, २०७४/०७५ मा ६७.८२, २०७५/७६ मा ८८.२४, २०७६/०७७ मा ८४.८ र २०७७/७८ मा ७१.६८ प्रतिशत फैसला अख्तियारको पक्षमा आएको देखिन्छ । गत आवमा भने विशेषबाट भएका फैसलामध्ये अख्तियारको पक्षमा आश्चर्यजनक रूपमा घटेर ३८.५१ प्रतिशत मात्रै आएको छ । विपक्षमा फैसला आएपछि अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाण अनदेखा गरेको, आरोपितको बयानलाई आधार बनाएको र भएका प्रमाणलाई पनि बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो । तर, फैसलामा अनियमितता पुष्टि गरिए पनि बिगो रकम ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ८ सय ८१ मात्रै कायम गरिएकामा उसले फैसलाप्रति प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आरोपित राजुप्रसाद ढकाल, ध्रुवराज गौतम, वैकुण्ठ भण्डारी र धर्मराज भण्डारीविरुद्ध अख्तियारले २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना असुलको मागदाबी गरेको थियो । विशेषले २०७८ चैत २९ मा फैसला गर्दै तीनै जनालाई सफाइ र राजुप्रसाद ढकाललाई मात्रै ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरायो । यो फैसलामा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले कतिपय प्राविधिक प्रमाणलाई विशेषले पूरै बेवास्ता गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । पछिल्ला ठूला घोटालासहित अरू मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - मंसिर सुरु हुनै बाँकी छ, तर नाम चलेका र ठूला अधिकांश पार्टी प्यालेस विवाह, व्रतबन्धका लागि बुकिङ भइसकेका छन् । चुनावले गर्दा पनि पार्टी प्यालेसमा चहलपहल बढेको छ ।
हजुरबाको पालादेखि यो व्यवसाय गर्दै आएका शंखमूल र आम्रपाली ब्यांकेटका सञ्चालक आदित्य शर्मा मंसिरका लागि दुवै बुक भइसकेको सुनाउँछन् । उनका ब्यांकेटहरू शंखमूल र नक्सालमा छन् । ‘मंसिरका लागि चार महिना अघिबाटै बुकिङ भएको हो,’ उनले भने, ‘विवाह र व्रतबन्धको लगनका दिनका लागि दुवै अहिल्यै हाउसफुल छन् ।’
कोभिडले गर्दा पार्टी प्यालेसको व्यवसायले पनि निकै मार खेप्यो । समूहमा भेला हुन नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको अनिवार्यबीच सार्वजनिक सभा समारोह आयोजना ठप्प हुँदा केही पार्टी प्यालेस त बन्द नै भए । ‘कोभिडको समयमा व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा निकै गाह्रो भयो,’ शर्माले भने, ‘जति बेला विवाह व्रतबन्धको लगन आउँथ्यो, त्यही–त्यही बेला लकडाउन हुन्थ्यो, अहिले बिस्तारै व्यवसाय चलायमान बन्दै गएको छ ।’

उनका अनुसार कोभिडले गर्दा डेढ वर्ष व्यवसायमा पूरै सुक्खा लाग्यो । ‘गत असारमा पनि केही राम्रो भएको थियो, अहिले मंसिरका लागि अग्रिम बुकिङ भएकाले व्यवसायले आशा जगाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि व्यवसायमा कोभिडअघिको जस्तो लय अझै आइसकेको छैन ।’
कोभिड महामारीताका व्यवसाय सञ्चालन नै अनिश्चित बनेपछि कर्मचारी कटौती गरिए । केही कर्मचारी आफैं बुझेर बिदा बसे । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी बढी हुन्थे । केही कर्मचारी आधा तलबमा पनि बसे । ‘अहिले दुवैतिर गरेर २० जना स्थायी कर्मचारी छन्, वेटर होटल व्यवस्थापन संकाय पढिरहेकाहरू ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडताका छाडेका कर्मचारीलाई पनि अहिले बोलाएर राखेका छौं ।’ कोभिडपछि सुस्ताएको व्यवसाय अहिले तंग्रिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
घरआँगन र कार्यालयहरूमा सभा समारोह गर्न ठाउँ पर्याप्त नहुनेलाई पार्टी प्यालेसहरूले विकल्प दिएका छन् । तारे होटलका तुलनामा खर्चको हिसाब किफायत गर्नेहरूलाई विवाह, व्रतबन्ध, सार्वजनिक समारोहका लागि खानपानसहितको सेवा पार्टी प्यालेसले दिन्छन् । धेरै जना भेला हुने, सहज खानपानदेखि सवारी पार्किङ पनि व्यवस्था गर्ने पार्टी प्यालेस एक प्रकारले ठूला वाणिज्य बैंकका सेवा सहकारी संस्थाबाट पाइने जस्तै विकल्प हो । बढ्दो सहरीकरणसँगै फस्टाएको यो व्यवसायमाथि कोरोना महामारीले ठूलो संकट ल्याएको थियो ।
‘मंसिरका लागि हाम्रोमा सामान्य बुकिङ छ, पहिला–पहिला एकै दिन १५ सय जनासम्मलाई पार्टी गरिन्थ्यो, अहिले दुई/चार सयभन्दा हुँदैनन्,’ अनुपम फुडल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक माधव रिजालले भने, ‘मंसिर सिजन हो, त्यो बेला राम्रै होला भन्ने छ ।’ कोभिडअघि मंसिरमा १७ हजारसम्मलाई पार्टी खुवाए पनि कोभिडपछि ८ हजारसम्म मात्र हुने गरेको उनले बताए ।
कोरोना महामारीले भीडभाड हुने भएकाले संक्रमण बढ्न सक्ने त्रास थियो । त्यसले डेढ वर्ष व्यवसाय ठप्पजस्तै बन्यो । २०७८ भदौबाट मात्र पार्टी प्यालेस व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेका अनुसार उपत्यकाका अधिकांश ठूला पार्टी प्यालेस आगामी मंसिरका लागि बुकिङ भइसकेका छन् । ‘कुल संख्याको ५० प्रतिशत पार्टी प्यालेस बिहे र व्रतबन्धको लगनका दिनका लागि प्याक छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसाय फेरि चलायमान भएको छ, रोजगारी गुमेकाहरूलाई फेरि रोजगारीको अवसर मिलेको छ ।’
उनका अनुसार उपत्यकामा मात्र ५ सय बढी पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा छन् । मंसिरका लागि अग्रिम बुकिङ उपत्यका बाहिरका पार्टी प्यालेसमा पनि भइरहेको छ । महासंघमा देशभर ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ आबद्ध छन् । एउटा पार्टी प्यालेस न्यूनतम लगानी ५० लाखदेखि १२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिसम्म छ । जसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेस जग्गा भाडामा लिएर चलाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण कारोबार ठप्प बनेपछि केहीले पार्टी प्यालेस छाडेर अन्य व्यवसाय गर्न थालेका महासंघको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कुल संख्याको ७ प्रतिशत व्यवसायीले उक्त अवधिमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ पेसा छाडेका थिए ।
महासंघका अनुसार देशभर यो व्यवसायमा लगानी मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसीका अनुसार शुक्र अस्त भएकाले मंसिर ६ बाट पार्टी प्यालेसमा भीडभाड सुरु हुनेछ । ‘हिजोआज पार्टीमा सहभागी हुनेको संख्या पहिले–पहिलेभन्दा कम हुने भए पनि पार्टी प्यालेसमा सार्वजनिक सभा समारोह र धार्मिक कर्मका कार्यक्रम आयोजना गर्ने फेरि बढे,’ अध्यक्ष जीसीले भने, ‘मंसिरमा अन्य महिनाभन्दा व्यवसाय बढी चल्छ, सबैतिरका पार्टी प्यालेसमा राम्रो चहलपहल छ ।’ कोभिडले गर्दा व्यवसाय सुस्ताए पनि अहिले फेरि पार्टी प्यालेस खोल्नेको प्रतिस्पर्धा रहेको उनले बताए । यो व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुँदा स्वदेशी किसानका फलफूल, तरकारीदेखि माछा, मासु, दूध, दही, घिउलगायतका खाद्यवस्तु खपत हुने भएकाले चक्रीय रूपमा आर्थिक कारोबारलाई सबैसँग जोड्ने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो व्यवसायमा ५० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगार छन् । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ, फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् । यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको महासंघले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - लोडसेडिङको मारले सहरबजार आक्रान्त भइरहने बेला स्थानीय खोलानदीबाट उत्पादित लघु जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीले पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँ झलमल्ल हुन्थे । आफू अनुकूलको समयमा घर–घरमा बत्ती बाल्न मात्रै नभई इलेक्ट्रिकल उपकरणको प्रयोग सहज बनाएका आयोजना गाउँलेका लागि कुटानीपिसानी मिल चलाएर दैनिकी सहज बनाउन सहज थिए । राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतीयकरण हुन धेरै समय लाग्ने आकलन गरिएका धेरै जिल्लामा लघु जलविद्युत् स्थापनामा गाउँलेलाई सरकार, दातृ संस्था, स्थानीय तहले पनि सघाएका थिए । अनुदान, आपसी लगानी, ऋण र जनश्रमदानमा निर्मित करोडौं लागत यस्ता थुप्रै आयोजना पछिल्लो समय अलपत्र छन् ।
यसको कारण कतै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार भएको हो भने धेरै ठाउँ बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएर । आयोजनाका पोल, तार, पावरहाउस, कुलो–पाइपलगायत मेसिन उपकरण जस्ता संरचनाको वैकल्पिक प्रयोग पनि नहुँदा करोडौंको लगानी माटोमा मिसिइरहेको छ । ओखलढुंगामा ५० भन्दा बढी लघु जलविद्युत्मध्ये अहिले ३० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ५ किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्मका यस्ता आयोजनाबाट झन्डै १ मेगावाट बिजुली निकाल्न एक अर्ब हाराहारी खर्च भएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि यो लगानी बालुवामा पानीसरह भइरहेको खिजिदेम्बा–५ का प्रदीप सुनुवार बताउँछन् । ‘उपभोक्ताले लगानी र श्रमदान दुवै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा यी आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर उपभोक्तालाई लगानीअनुसार प्रतिफल दिइनुपर्छ ।’ विद्युत प्राधिकरणले उल्टै लघु आयोजनाकै पोल, ट्रान्सफर्मर र तार प्रयोग गरेर नाफा लिने गरेको उनले बताए ।
कृषि विकास बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लगानीमा निर्मित इलामको सन्दकपुर–४ मा ३ सय ९० उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको आयोजनामा केही वर्षमै समस्या आयो । अहिले ८० परिवारले त्यही विद्युत् उपभोग गरिरहे पनि स्थानीयस्तरबाटै मर्मत गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको वडाध्यक्ष ढालबहादुर गुरुङले बताए । माइजोगमाई–२ का ७० वटा पेल्ट्रिक सेटमध्ये अहिले सबैजसो बन्द छन् । १० वर्षअघि ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा–५ का बासिन्दाले गाउँमा बिजुली बाल्न १ सय १० दिनसम्म श्रमदान गरे । अहिले पनि एक घरले बिजुली जोड्न ३७ हजार तिर्नुपर्छ । अहिले गाउँपालिकाले राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन जडान गरिरहेकाले उक्त लगानीबारे अन्योल भएको वडाध्यक्ष रामकुमार सुनुवारले बताए ।
खोटाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भए पनि जिल्लाका धेरै ठाउँमा लघु जलविद्युत्कै भरमा छ । जन्तेढुंगामा तीन वटा साना आयोजना सञ्चालनमा छन् । देवीस्थानमा ३३, बोपुङमा १९ र डम्बर्ख शिवालयमा १७ किलोवाटको लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा छन् । खोटेहाङ–३ साँवाकटहरेमा ४३ किलोवाटको आयोजनाको बिजुली २ सय ७० घरधुरीले उपभोग गरेका छन्, चार वटा मिल पनि चलाइएको स्थानीय श्यामराज राईले बताए ।
खोटेहाङ–१ लिकुवापोखरी, साकेला–३ खिदिमा, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–१० पाथेकाका बासिन्दाले पनि लघु जलविद्युत्को बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । जन्तेढुंगा–५ दोभाने खोलाको १० किलोवाटको पावरहाउस पहिरोले पुरिएपछि बन्द रहेको अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठले बताए । २०६४ देखि ०७२ सम्म १ सय ४० परिवारले उपभोग गरिरहेको जन्तेढुंगा–३ काहुलेस्थित छिमावा खोलाबाट करिब ८० लाख खर्चमा उत्पादित १८ किलोवाटको जलविद्युत् कुलोमा पहिरो, पावरहाउसको मोटर बोर्डलगायतका मेसिनरी सामान हराएका कारण बन्द छ । जन्तेढुंगा–३ कै रुम्रुवा खोलामा १९ किलोवाटको आयोजना बन्दले १ सय ८० घर सोलार र टुकीका भरमा छन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरको मारेककटहरेमा लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् सहकारीका सदस्यबाट ७१ लाख रुपैयाँ संकलन गरी बनेको ४० किलोवाटको आयोजनाले ३ सय ६० घरमा उज्यालो छ ।
रामेछापको बिजुलीकोटमा २ करोड ५० लाखको लगानीमा ५ सय ३० घरमा उज्यालो पुगेको आयोजना ३ वर्ष नपुग्दै भूकम्पले बन्द गरायो । ‘ऋण तिर्न बाँकी भएकै बेला भुइँचालो आयो । फेरि पैसा जुटाएर योजना चलाउन हिम्मतै आएन,’ बिजुलीकोटका पूर्व गाविस अध्यक्ष कृष्णबहादुर महतले भने, ‘गाउँमा प्राधिकरणको लाइन पुगिसक्यो । हाम्रो आयोजनाका पोल, तार, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर, पावरहाउस, टर्बाइनलगायतमा खिया लागिसक्यो ।’ यी सामान लिलाम गरेर लगानी दामासाहीमा बाँड्ने योजना बनाइएको उनले बताए । १ सय ३० परिवारलाई उज्यालो दिएको १६ किलोवाटको तल्लो मिल्ती आयोजनाका सामान पनि अलपत्र छन् । ‘मर्मत गरिरहन नपर्ने, सस्तो बिजुली आएपछि लघु ऊर्जाको टर्बाइनमा पानी खसेको छैन,’ स्थानीय ताराबहादुर मोक्तानले भने । गाउँकै खोला–नदीबाट निकालेको बिजुली बालिरहेका गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण पुगेपछि सबै योजनाको हालत यस्तै छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेको उत्तरी रामेछापको गुप्तेश्वरमा ब्रिटिस वेलफेयरले निर्माण गरेको लघु आयोजना अझै सञ्चालनमा छ । रामेछापमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले बनाएका १३ आयोजनामध्ये एउटै चलेको छैन । आयोजनाका उपकरण असरल्ल छन् । ‘आफ्नै बिजुली बालेर उज्यालो बनाउने रहर अब गाउँमा छैन । खोलामा पानी सुक्दो छ, कुलो र आयोजना मर्मतमा जनशक्ति छैन,’ स्थानीय मानबहादुर सुनुवारले भने, ‘पहिले रहर र बाध्यता दुवै थियो । अब बाध्यता पनि छैन, स्थायी विकल्प भएकाले रहर पनि छैन ।’ २०५१ मा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी–३ मूलपानीमा १ किलोवाटको सिउरेनी लघु जलविद्युत् बनाउँदा गाउँले उत्साहित थिए । त्यसैको कुलोले टारी खेतमा सिँचाइसमेत हुने भएपछि स्थानीयले श्रमदानसँगै नगद लगानी गरेका थिए । १७ घरमा बत्ती बाले, गाउँमै कुटानीपिसानी मिल चलाए । दशकपछि केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुग्दा उक्त आयोजना बन्द भयो । धादिङका विभिन्न गाउँमा बनेका दुई सय बढी लघु आयोजनामध्ये २० प्रतिशत पनि सञ्चालनमा नरहेको ग्रामीण आपसी विकासका संयोजक शेरबहादुर भण्डारीले बताए । धादिङको उत्तरी क्षेत्रका केही आयोजना भने सञ्चालनमा छन् । सिन्धुपाल्चोकका दुर्गम गाउँमा बरदान मानिएका लघु आयोजनामध्ये अधिकांश बन्द छन् । कतै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार भएको छ भने कतै भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि मर्मतमा गाउँलेले पैसा हाल्न नसकेर आयोजना बन्द भएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि लघु ऊर्जाले दुर्गमका बस्ती उज्यालो छन् ।
नुवाकोटको शिवपुरी–४ मा स्याउरेभूमि लघु जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । स्थानीय सुदर्शन बुढाथोकीले ०५६ सालमा गाउँलेको सहयोग र दुई लाख रुपैयाँ लागतमा बिजुली निकालेर १ सय २० घरलाई उज्यालो बनाए । ०७० मा राष्ट्रिय प्रसारण आएपछि स्थानीयले गाउँको बिजुली बाल्न छाडे । बुढाथोकीले हिम्मत हारेनन् । प्राधिकरणले नीति संशोधन गरेपछि स्याउरेभूमि ०७४ पुस २७ मा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको हो ।
पर्वत जिल्लाका गाउँहरूमा २०५६ देखि ०६३ सम्म स्थानीयको ५० प्रतिशत श्रमदानबाट १३ लघु जलविद्युत् आयोजना बने । राष्ट्रिय प्रसारण विस्तार भएपछि दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएर १५ सय घरमा उज्यालो पुगेका सबै लघु आयोजना बन्द छन् । लमजुङमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, कादुरी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लगायतको सहयोगमा करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका ३० आयोजनामध्ये प्रायः सबै अलपत्र छन् । गोरखामा ०७२ को भूकम्पले क्षतविक्षत भएका धेरै आयोजना पुनर्निर्माण भएका छैनन् ।
०३३ सालमै काठेखोला साना जलविद्युत् आयोजनामार्फत बिजुली बलेको बागलुङको तमानखोला, निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण नपुग्दा अझै लघु जलविद्युत्कै भर छ । ताराखोलामा निर्मित एउटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेपछि स्थानीयले नियमित बिजुली बाल्न थालेका छन् । ०३३ मा काठेखोलामा २ सय किलोवाट क्षमताको बिजुलीबाट सदरमुकामवासीले पहिलो पटक उज्यालो देख्न पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ बताउँछन् । पश्चिम बागलुङका कतिपय बस्तीमा अझै विद्युत् पुगेको छैन । बागलुङमा करिब डेढ सय आयोजनाबाट झन्डै २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण पुगेपछि ती आयोजना ठप्प हुने देखिएको छ । ‘हामीले सबै साना आयोजना जोडेर राष्ट्रिय प्रसारणमा पठाउने भनेका छौं, तर प्राधिकरणले मिल्दैन भनेको छ,’ बडिगाड गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भने, ‘पुराना संरचना ध्वस्त भए जनताको लगानी मात्र होइन दुःख पनि खेर जान्छ ।’ मिनीग्रिडमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न सके पुरानो संरचनामा लगानी खेर नजाउने उनको भनाइ छ । बडिगाड, तमानखोला र निसीखोलामा सबैभन्दा धेरै लघुविद्युत् सञ्चालनमा छन् । ‘लघु जलविद्युत्ले बिजुली सबै घरमा पुगेको छ, तर उद्योग व्यवसाय गर्न भने सबै बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुग्नुपर्छ,’ विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख दिलीप मरासिनीले भने, ‘साना–साना आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न कठिन हुन्छ ।’ ताराखोला गाउँपालिकाको झन्डै २ मेगावाट विद्युत् भने प्राधिकरणकै पहलमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ४ सय १ लघु तथा साना आयोजना छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३६९ र कादुरी संस्थाबाट ३२ आयोजना बनेका हुन् । एक्यापले बनाएका कतिपय योजनाको तथ्यांक नभएको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका इन्जिनियर दामोदर तिवारीले बताए । ‘कति सञ्चालनमा छन्, कति बिग्रिए भन्न सक्दैनौं,’ तिवारीले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा लघु परियोजना टिकाउ हुने भएकाले अझै माग छ ।’ प्रदेश सरकारले हालसम्म ९० वटा आयोजना मर्मत गरेको जनाएको छ । जसमा ३ हजार २ सय ९५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने १५ हजार ४ सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
पाँच वर्षअघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशका ६ पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँ लघु जलविद्युत् र पेल्ट्रिक सेटबाट झिलिमिली थिए । राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेकाले आफ्नै लगानीको बिजुली बल्दा स्थानीय खुसी थिए । तर, पछिल्ला वर्षमा भने केन्द्रीय प्रसारण विस्तारपछि लघु र पेल्ट्रिक सेट क्रमशः बन्द हुने अवस्थामा छन् । १० किलोवाट बढीका रोल्पामा २६ वटा योजना छन् । रुकुम पूर्वमा १५, पाल्पामा १०, प्यूठानमा नौ, गुल्मीमा ६ वटा लघु जलविद्युत् आयोजना छन् । यीमध्ये आठ योजना बन्द भइसकेका छन् । मर्मत सम्भारको समस्या, काठेपोल हटाउन नसक्नु, कुलो र बाँध बाढीले बगाउने मुख्य समस्या हुन् । ‘राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तारले पनि साना आयोजना सञ्चालनमा अन्योल छ,’ पाल्पाको माथागढी–७ रहवासस्थित अरुणखोला लघु जलविद्युतका अध्यक्ष छक्कलाल चौहानले भने,‘हामी के गर्ने भन्ने अन्योलमा छौं ।’
पाल्पामा ३६ वटा लघु ऊर्जा र पेल्ट्रिक सेट छन् । गुल्मी, रोल्पा, अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व, प्यूठानमा पनि उत्तिकै छन् । लुम्बिनी प्रदेशभित्र १० किलोवाट बढी क्षमताका ६६ लघु जलविद्युत् छन् । त्यसबाहेक सयभन्दा बढी पेल्ट्रिक सेट छन् । केन्द्रीय प्रसारण गाउँमा विस्तार भएपछि केही आयोजना बन्द भएका छन् । गाउँलेले कुखुरा, खसीबोका, नगदे बाली बिक्री गरेर पनि दुर्गममा लघु जलविद्युत् र पेल्ट्रिक सेटमा लगानी गरेका छन् । ‘हाम्रो लघु ऊर्जामा नगद र श्रमदान धेरै लागेका छन्,’ अध्यक्ष विजय लामिछानेले लामिछानेले भने, ‘सरकार र जनताको लगानी भएकाले यसका विषयमा राज्यको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।’
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका सचिव दिल्ली घिमिरेले लघु जलविद्युत्को बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिनुपर्ने बताए । ‘यसले उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा दुःख भए पनि बिस्तारै ऊर्जाको व्यवस्था तथा समूहलाई आर्थिक लाभ हुनेछ ।’ लघु जलविद्युत्मा भएका नीतिगत सवालहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको लुम्बिनी प्रदेश ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियर झलकबहादुर थापाले बताए । ‘१० किलोवाटभन्दा माथिका योजनाका लागि मर्मतसम्भार र दिगोपनाका लागि योजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय प्रसारण पुग्न नसकेका दुर्गम बस्तीका पेल्ट्रिक सेटका लागि अपग्रेड गर्ने सोच छ ।’ समुदायमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई प्रवेश विन्दुका रूपमा स्थापनामा सहयोग पुर्‍याए पनि अर्बौं लगानी खेर जान दिनु हुँदैन भन्नेमा प्रदेश सरकार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले बताए ।
झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्मित दैलेखको महाबु–६ स्थित टाकुरीदोभान लघु आयोजना एक वर्षमै बन्द भयो । ‘३६ किलोवाट आयोजना बनेपछि ३ सय ८४ परिवारले बत्ती बाल्न पाएका थियौं,’ स्थानीय चित्रबहादुर थापाले भने, ‘अहिले पावरहाउस, पोल सबै लथालिंग छन्, त्यत्रो रकम खर्चिएको योजनाको लगानी बालुवामा पानी छ ।’ २ सय ५० घरमा उज्यालो पुर्‍याएको भगवतीमाई–३ को माथिल्लो रुमखोला जलविद्युत् पनि ६ वर्षयता बन्द छ । ‘यो मर्मत गर्न ठूलो लगानी चाहिँदैन,’ स्थानीय बुदबहादुर खड्काले भने, ‘सानो उपकरण फेरिदिए पुग्छ, तर १/२ लाख रुपैयाँको लोभमा झन्डै १ करोडको योजनाको लगानी खेर गयो ।’ अहिले यहाँ हुनेखानेले सोलार राखे पनि विपन्नका घरमा टुकी र सल्ले झरोको भर रहेको उनले बताए । दैलेखमा जनथान खोला, कट्टिखोला, टुडाखोला, तुर्सुखोलालगायत झन्डै एक दर्जन विद्युत् आयोजना लामो समयदेखि बन्द छन् ।
कालीकोटमा १२ मध्ये ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँका लघुविद्युत् योजना सञ्चालनभन्दा पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न बढी चासो देखिएपछि ती योजनामा गरिएको लगानी खेर गएको छ । नरहरिनाथको धाचुखोला, शुभकालिकाको बालीगाड, महाबैको भ्याकुन्नेगाड, पलाताको दुर्सी र दाम्री खोलाको बत्ती मात्र बलेको छ । अन्य ७ ठाउँको लघु ऊर्जा योजना अलपत्र छ । झन्डै ५ करोड लगानी भएको तिलागुफा–१ नाग्मको १ किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द छ । नाग्मका राष्ट्रिय प्रसारण आएपछि लघु ऊर्जाको बेवास्ता भएको स्थानीय मायालाल महताराले बताइन् । तिलागुफा नगरको चिल्खायामा पनि बन्चुगाढ लघु जलविद्युत्मा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि ऊर्जा उत्पादन निरन्तर हुन सकेन । त्यस्तै अवस्था शुभकालिकाको भर्तागाड जलविद्युत्को छ । ‘चुनावको बेला मात्र नेताहरूले स्थानीय खोलाको विद्युत् सुचारु गर्ने वाचा गर्छन्,’ नागरिक समाजका अगुवा जयनन्द अधिकारीले भने, ‘ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सरकारको करोडौं लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।’
सल्यानमा पनि ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रमको सहयोगका ४ विद्युत् योजना तहसनहस हुँदा झन्डै २ सय परिवार बिजुलीविहीन छन् । सिद्धकुमाखको रोकाय गाउँ, बाग्चौर–१२ स्थित बाफुखोला, बन्गाडकुपिण्डे–१२ स्थित निगालचुला र छत्रेस्वरी–४ स्थित झिम्पेका लघु जलविद्युत् लामो समयदेखि अलपत्र छन् । ‘गाउँमा अझै पनि सल्लाको झर्रो बाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बाग्चौरका राजेश पुनले भने, ‘हुनेखानेले मात्र सोलार जोड्न सकेका छन् ।’ मुगुमा १९ वटा लघु जलविद्युत् बन्द हुँदा ५ सय ६ परिवार बिजुलीविहीन छन् । छायानाथरारा नगरको सुम्ली, सालिम, नाके, खत्याडको हयाङलु, श्रीकोट केराइ, सोरुको धैनकोट, कालै, कम्फा, रुम, मुर्मालगायत साना जलविद्युत् बन्द भएका हुन् । सेरी, निगाले, सिमामुगु, गम्थालगायत ८ वटा गाउँमा मात्र माइक्रो हाइड्रो सञ्चालनमा छन् । अधिकांश बिग्रिएका आयोजना ३ देखि १३ किलोवाटसम्मका रहेको जिविसका पूर्व कर्मचारी रोशन शाहीले बताए । ‘बत्ती बलेपछि टुकी बाल्न छोडियो, बत्ती गयो, अहिले टुकीमै फर्किएका छौं,’ उनले भने, ‘मोबाइल चार्ज गर्न पनि एक घण्टा हिँड्नुपर्छ ।’ बझाङमा ४० र दार्चुलामा गरिबी निवारण कोषको लगानीमा बनेका ४२ लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये आधाभन्दा बढी बन्द छन् ।

(काठमाडौं) - निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रचार खुला गरेपछि प्रमुख दल र उम्मेदवारहरूले गत बिहीबारबाट चुनावी दौडाहा गरिरहेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि आफ्नो क्षेत्रमा सीमित रहेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरू देशव्यापी प्रचारमा निस्केका छन् । मंसिर १ सम्म चल्ने यो चरण चुनावको निर्णायक प्रचार अवधि हो, जुन अवधिमा दलहरूको चुनाव प्रचारको मुख्य केन्द्रीय मुद्दा ‘चुच्चे नक्सा कि संविधानको रक्षा’ भन्नेतर्फ मोडिएको छ । यसको सुरुवात दार्चुलाबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र डडेलधुराबाट कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
आफ्नो चुनावी भाषणमार्फत गरेका छन् ।
एमालेले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनमार्फत गत शुक्रबार दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्‍यो । झापाका उम्मेदवार ओलीले दार्चुलाबाट देशव्यापी चुनावी प्रचार अभियान थाल्नुको पछाडि भूगोलसँग गाँसिएको ‘राष्ट्रवाद’ को त्यही अन्तिम चुनावी अस्त्र खोल्नु थियो, जसलाई एमालेले
आफ्नो राष्ट्रवादी छवि उजिल्याउने मुख्य आधार मान्दै आएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा ठूलो जनउपस्थितिमाझ ओलीले भारतसँग वर्षौंदेखि रहेको सीमा विवादको विषय निकै जोडतोडका साथ उठाए । ‘नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिन पनि कसैलाई छाड्नेवाला छैन । हामी एक इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैनौं,’ उनले भनेका थिए, ‘मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ । हामीले नक्सा जारी गरेका छौं, संसद्ले‌ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । आज फेरि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं ।’
नदी वर सर्दैमा सीमा नसर्ने भन्दै ओलीले भारतलाई सानो चित्त नदेखाउन पनि आग्रह गरे । ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेका थिए, जुन विषय एमाले चुनावी अभियानको मुख्य नारा बनेको छ । ओलीको
ट्वीटर ह्यान्डलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको चुच्चे नक्सासहितको भिडियो प्रचार सामग्रीमा भनिएको छ, ‘हामीले बदल्यौं देशको नक्सा, अब फर्काउनु छ भूमि ! आउनुहोस्– हातमा हात, साथमा साथ मिलाऔं !’ यो प्रचार सामग्री र ओलीको भाषणको मुख्य सन्देश ‘नक्सा हामीले फेर्‍र्यौं, अब भूमि नै फिर्ता ल्याउने हो’ भन्ने छ ।
ओलीले दार्चुलाबाट सिमानाको कुरा उठाएपछि सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १९ मा डलेलधुराबाट जवाफ दिए । उनले ओलीलाई ‘बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान’ चुनौती दिँदै भनेका थिए । ‘भाषण गरेर फिर्ता हुने भए काठमाडौंमै भाषण गरे भइहाल्थ्यो नि, यस्तो संवेदनशील विषयलाई भोट माग्ने माध्यम बनाउनु अनुचित हो ।’ देउवाले बन्दुक लिएर सिमानामा लड्न जान चुनौती दिएपछि ओलीले सोमबार कास्की पुगेर त्यसको जवाफ दिए । ‘दार्चुला गएर जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा गरेको थिएँ,’ उनले भनेका थिए, ‘भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दुक लिएर सिमानामा जान भन्नुभएछ । बन्दुकले होइन भारतसँग वार्ता गरेर हामी हाम्रो भूमि रक्षा गर्छौं ।’ ‘प्रचण्ड’ (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) को संगत गर्न थालेपछि देउवाले बन्दुकको कुरा गर्न लागेको भन्दै ओलीले कटाक्ष पनि गरे ।
ओलीले भूगोलसँग जोडिएको राष्ट्रियताको मुद्दा अघि सारेपछि त्यसको प्रतिवादमा सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रखर रूप बाहिर आएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले कात्तिक १८ मा दार्चुलाको सभाबाट सीमा विवादको कुरा झिकेकै दिन भट्टराईले ओली लक्ष्य गर्दै ट्वीटरमा लेखे, ‘देशको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर सबै नागरिक र दलको निर्विवाद मुद्दा हो र हुनुपर्छ ! यदि कसैले चुनावी स्वार्थका लागि त्यसलाई उछाल्छ भने बुझ्नुपर्छ दालमा कालो छ ! नेपालमा राजा महेन्द्रले र जर्मनीमा हिटलरले राष्ट्रवादकै खोल ओढेर उत्पात मच्चाएको नबिर्सौं !’
दार्चुलाको चुनावी सभा सकेर त्यही दिन कञ्चनपुर झरेका ओलीले संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी स्मरण गरेका थिए । कास्की पुगेर नाकाबन्दीका बेला देउवा भारतसामु घुँडा टेकेर चुइँक्क नबोलेको आरोप लगाए । ‘घुँडा टेक्दा सुरुवाल मात्र होइन छाला नै फाट्ने गरी टेके,’ देउवालाई लक्ष्य गर्दै ओलीले भनेका थिए । ओलीले सीमा विवाद र नाकाबन्दीको कुरा निरन्तर उठाउन थालेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता भट्टराईले अर्को ट्वीट गरे । ‘यो चुनाव अन्तर्यमा अग्रगमन र पश्चगमनबीचको जनमतसंग्रह हो ! एकातिर शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति छन् भने अर्कोतिर द्वन्द्व चर्काउने, संविधान च्यात्ने, भूराजनीतिक भुमरी निम्त्याउने शक्ति छन् । शान्ति र विधिको शासनमा बिनासुशासन र समृद्धि हुन्न । आफ्नो कित्ता
रोजौं !’ भट्टराईले सोमबार ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवादको कुरा उल्लेख गरेका छन् । एमाले र माओवादीले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवादबारे लेखेका छन् । कांग्रेसले भने चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । तीनवटै दलले चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवाद समाधानलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । घोषणापत्रमा जुन शैलीमा यो मुद्दाको समाधानको कुरा गरिएको छ त्योभन्दा चर्को आयतनमा एमालेले चुनावी सभामा यो विषय उठाइरहेको छ । यता सत्ता गठबन्धनका नेताले भने एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिको खण्डनमा बढ्ता जोड
दिइरहेको देखिन्छ ।
एमालेले राष्ट्रियताको विषयमा सत्ता गठबन्धनको धरातल कमजोर रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन भने यो विषयलाई भोट तान्ने एमालेको अस्त्रका रूपमा बुझिरहेको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ‘संविधानको रक्षा’ लाई आफ्नो मूल चुनावी अस्त्र बनाएका छन् । जसरी ओलीले जहाँ पुग्दा पनि सीमाको कुरा गर्छन्, त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता एमालेले जिते संविधान नै धरापमा पर्ने भन्दै मतदातालाई अपिल गरिरहेका छन् ।
चुनावी सभाका लागि मंगलबार जुम्ला पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले ‘संविधान च्यातेर धुजाधुजा’ पारेको टिप्पणी मात्र गरेनन्, एमाले अब पत्तासाफ हुने ठोकुवासमेत गरे । ‘७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधानलाई च्यात्ने दुस्साहस केपी ओलीले गरे । संविधान मिचेर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता भत्काए,’ दाहालले सत्ता गठबन्धनको औचित्य उल्लेख गर्दै भने, ‘एउटा गठबन्धन ७० वर्ष लडेर प्राप्त गरेको अधिकार रक्षा गर्न चाहने र अर्को संविधान तथा जनताले पाएको अधिकार
उल्ट्याउन चाहने गठबन्धन छ ।’ जनताको अधिकार रक्षा गर्ने कि यसलाई उल्ट्याउने भन्नेबीचको लडाइँका रूपमा मंसिर ४ को निर्वाचन भएको दाहालको भनाइ थियो ।
एमालेले चुनाव जिते व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने दिशामा जाने आरोपसमेत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले लगाउने गरेका छन् । उनीहरूले राप्रपासँग एमालेले गरेको चुनावी तालमेललाई त्यसको प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दु भन्दै आएका छन् । राप्रपाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको छ । धर्मनिरपेक्षताको खारेजी पनि उसको मुख्य माग छ । यस्तो शक्तिसँगको चुनावी तालमेल परिणाममुखी भए एमाले व्यवस्था नै बदल्ने दिशामा जाने र विगतमा जस्तै संसद्को पनि घाँटी निमोठ्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । प्रतिवादका रूपमा एमालेले गठबन्धनलाई विदेशीसामु झुक्ने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र विकास तथा समृद्धिको अवरोधक शक्ति भनेर चित्रण गर्दै आएको छ ।

तेस्रो मनोविज्ञान
सत्ता र एमाले गठबन्धन विगतका आफ्ना क्रियाकलापमाथि टेकेर एकअर्कालाई कमजोर सावित गर्ने प्रयासमा लागिरहँदा मतदातामा तेस्रो मनोविज्ञान विकास भइरहेको देखिन्छ । दुवै गठबन्धनका ‍विगतका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको एउटा पंक्ति छ । वर्षौंदेखि सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले अघि सारेका एजेन्डा उनीहरूको सत्तामा पुनरागमनका लागि मात्र हो भन्नेहरू पनि बढेका छन् । त्यस्ता पंक्तिलाई नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र भनिने उम्मेदवारहरूले प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रचारका क्रममा केही स्थानमा मानिसको बाक्लो उपस्थितिले पनि मतदातामा नयाँ विकास भइरहेको मनोविज्ञानको प्रारम्भिक संकेत दिन्छ । यस पटक ४० वर्षमुनिका मतदाताको संख्या झन्डै ४८ प्रतिशत छ । उम्मेदवार भने ४० वर्षभन्दा बढीका ६८ प्रतिशत छन् । दुवै गठबन्धनबाट प्रायः पुराना अनुहार चुनावी मैदानमा छन् । त्यसैले युवा उमेर समूहमा रहेका मतदाता र दलीय खिचतानीलाई नजिकबाट नियाल्ने मतदातामा यो तेस्रो मनोविज्ञान झाँगिँदो छ ।
गत स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरानलगायतका नगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलका उम्मेदवारहरूलाई पछि पारेका थिए, त्यसले पनि नयाँ धारप्रति मतदाताको प्रारम्भिक रुझान देखाउँछ । कुनै न कुनै रूपमा सत्ता गठबन्धन र एमालेले उठाएका मुद्दा सत्ता प्राप्तिको औजार मात्र हो भन्ने बुझाइ राख्ने मतदाता बढिरहेको चुनावी रिपोर्टिङमा पनि स्पष्ट झल्किन्छ । तेस्रो मनोविज्ञान मतदानको दिनसम्मै बढिरह्यो र त्यो मतपत्रमा अभिव्यक्त भयो भने सत्ता र एमाले गठबन्धनले अहिले जुन प्रकारको नतिजाको परिकल्पना गरेका छन्, त्यो परिणाममा प्रकट नहुन सक्छ ।

(झापा) - झापामा मौसम चिसिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । चासो र चर्चाको केन्द्रमा भने झापाको निर्वाचन क्षेत्र १ छ । यहाँको चुनावी चासो राष्ट्रियस्तरसम्मै छ । मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा एकातिर कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् भने अर्कातिर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेल छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र खरेल पूर्वमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।
२०७० को संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभामा यही क्षेत्रबाट पराजित भएका कांग्रेस महामन्त्री शर्मा तेस्रो प्रयास सफल हुने विश्वासमा छन् । तर कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग लामो समयदेखि चलेको अन्तरसंघर्षले असर गर्न सक्ने चिन्ता हटिसकेको देखिँदैन । यसअघिका निर्वाचनमा शर्मा पराजित हुनुमा सिटौला पक्षसँगको द्वन्द्वलाई एउटा कारणका रूपमा औंल्याउने गरिन्छ । शर्मा भने सिटौला पक्षले असहयोग गर्ने प्रचारबाजी गलत भएको बताउँछन् । टिकट वितरणदेखि नै सहकार्यमै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रतिस्पर्धा हुँदा केही असन्तुष्टि थियो । अहिले हामी एक ठाउँमा छौं । गठबन्धनका दलहरू एकले अर्कोलाई जिताउन लागेका छौं,’ शर्माले भने, ‘यसले ऊर्जा थपेको छ ।’
झापा–१ का लागि जिल्लाबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका रवीन कोइरालालाई पन्छाएर टिकट दिइएका खरेलका लागि सुषुप्त रूपमा रहेको असन्तुष्टिले मत दायाँबायाँ हुने भय छ । खरेल झापा–२ मा सिफारिस भएका थिए । कोइराला प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार छन् । खरेल पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुरा रवीनजी र मेरो दिमाग र व्यवहारमा छैन । विपक्षी मित्रले बेलाबेला हल्ला चलाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू सके प्वाल पारेर, नसके फकाएर वामपन्थी मत लिने रणनीतिमा हुनुहुन्छ ।’ शर्मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् । उनी पार्टीमा आन्तरिक एकता र सत्ता गठबन्धनको बलमा आफूले चुनाव जित्ने बताउँछन् । महामन्त्री शर्मा र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाबीच समस्या नरहेको सन्देश दिन दुवैले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । सिटौला झापा–३ मा उम्मेदवार छन् । सिटौलानिकट मानिने भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलका अनुसार भद्रपुरमा कात्तिक २७ मा हुने चुनावी सभामा सिटौला र शर्माले सम्बोधन गर्नेछन् ।
एमालेले यहाँ राप्रपासँग तालमेल गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि झापामा एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनसँग राप्रपाको तालमेल थियो । त्यति बेला झापा–१ मा रैथाने कांग्रेस नेता शर्मालाई ओखलढुंगामा जन्मिएका, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादी नेता राम कार्कीले पराजित गरेका थिए । पाँच वर्षअघि एमालेको सहयोग पाएको माओवादीले यसपालि शर्मालाई सघाउँदै छ । एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमै छ । ‘म हारेर हराएको पनि छैन । म कुनै न कुनै रूपमा यहाँको जीवनमा गाँसिइरहेको छु,’ शर्मा भन्छन्, ‘यसले मलाई सहज भएको छ ।’
एमाले उम्मेदवार खरेल स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त जनमतका आधारमा आफूले जित्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतका हिसाबले झापा–१ मा एमाले–राप्रपा बलियो देखिन्छ । त्यही कारण खरेल उत्साहित देखिएका हुन् । ‘स्थानीय चुनावमा अभिव्यक्त जनमत बलियो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘अर्को, यो कम्युनिस्ट पार्टीको व्यापक प्रभाव रहेको क्षेत्र पनि हो ।’ २०६४ र २०७० का संविधानसभामा सभासद रहेका खरेलको यो पहिलो प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा हो । उनी झापाका हुन् तर उनको घर झापा–१ मा पर्दैन । टिकट पाउनुअघिसम्म उनले झापा–२ का लागि तयारी गरिरहेका थिए । झापा–१ का आकांक्षी कोइरालालाई पार्टी विभाजन हुनुअघि माधव नेपाल समूहमा रहेकै कारण प्रदेशमा झारिएको कतिपय एमाले नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । ‘ओलीको आलोचक भनेर चिनिएको समूहमा रहेकाले कोइरालालाई माइनस गर्न पार्टी नेतृत्वले खरेललाई झापा–१ मा पठाएको हो,’ कोइरालापक्षीय एक जिल्ला नेताले भने ।
महामन्त्री शर्मालाई पनि यहाँबाट चुनाव लड्ने निधो गर्न सहज भएन । गत भदौ १६ मा क्षेत्रीय समितिले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गरिसक्दा पनि उनी उम्मेदवार बन्नेमा ढुक्क थिएनन् । ‘सिटौला गुटले सघाउने निधो भएपछि मात्र उहाँ ढुक्कसाथ उम्मेदवारी दिने अवस्थामा पुग्नुभएको हो,’ कांग्रेसका एक स्थानीय नेताले भने । मनोनयन दर्ता गराउन सिटौला र शर्मासँगै झापा झरेका थिए र एकैसाथ कार्यकर्तामाझ उपस्थित भएका थिए ।
शर्मा २०६७ को अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिमा सिटौला पक्षका उद्धव थापासँग पराजित भएका थिए । सिटौला पक्षबाट ‘निरन्तर असहयोग’ मा रहेका उनी गत वर्ष पार्टी महाधिवेशनमा संस्थापन र शेखर कोइराला समूह बाहिरबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । शर्माले संसद् छिर्ने मौका पाएका छैनन् । उनका लागि आगामी राजनीतिक भविष्यका दृष्टिले पनि यो चुनाव महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । महामन्त्री भएपछि जिल्लामा उनको प्रभाव बढेको र आन्तरिक समस्या मत्थर भएको कार्यकर्ता बताउँछन् । ‘पहिलो चुनाव परिचयको थियो, दोस्रो अनुभवको र यो चुनाव परिणामको हो, पहिलेभन्दा यसपालि मेरा लागि सहज छ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने ।
दुवै पक्ष एकअर्को दलको मत तान्ने कसरतमा छन् । तर दुवैमा सुषुप्त रहेको असन्तुष्टिले मतदानसम्म कस्तो आकार लिन्छ, त्यसमा चुनावी परिणाम निर्भर रहने विश्लेषक बताउँछन् । झापा निवासी वाम बुद्धिजीवी लीला उदासीले चुनावका बेला सधैं दलभित्र अन्तर्घात चुलिने गरेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले पहिले पार्टीभित्र मिलाउन सक्नुपर्छ, त्यसपछि तालमेल/गठबन्धन गरिएका दलका मतदातालाई विश्वस्त दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

(दोलखा) - चीनसँग सीमा जोडिएको दुर्गम बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीकी लमु दावा शेर्पालाई गाउँमा उम्मेदवार पुगेको भए धेरै कुरा सुनाउने मन थियो । ८३ वर्षीय शेर्पालाई अहिलेसम्म लप्चीमा उम्मेदवार पुगेर भोट मागेको र जितेपछि पनि आएको थाहा छैन । आफूले भोग्न नपाए पनि तल्लो पुस्ताले परिवर्तन आत्मसात् गर्न पाउने आशामा हरेक निर्वाचनमा उनले मत दिन भने छाडेकी छैनन् ।
‘कोही चुनावमा उठेको मान्छे आएको भए लप्चीका धेरै कुरा सुनाउने रहर थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कोही आउँदैन । लप्चीका समस्या सुनाउने सपना यो पटक पनि अधुरै भयो । उमेरले नेटो काटिसक्यो, खोइ अब त त्यो आशा पनि छैन ।’
बर्खा र हिउँद गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय लप्ची गुमनाम हुन्छ । गाउँमा कोही बिरामी परे आफन्तलाई खबर गर्न फोन गर्नकै लागि तामाकोसी भीरको कहालीलाग्दो बाटो एक दिनसम्म हिँड्नुपर्छ । त्यसकारण पनि बिरामी परे हेलिकप्टरको विकल्प छैन । आर्थिक अवस्था बलियो हुनेले हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचार गर्न काठमाडौं लैजान्छन् । नहुनेले मृत्यु कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको
शेर्पाले सुनाइन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, बाटो कुनै पूर्वाधार छैन गाउँमा । लप्चीवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो याक र चौंरीपालन । करिब ५ सयजति याक र चौंरीपालन भइरहेको छ । चौंरीबाटै एक परिवारले वर्षमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । मुख्य बजार चीनको फलाक हो । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि सीमा बन्द भएर चौंरीको दूधको छुर्पी, घिउ तथा बाच्छा बेच्न नपाएको बताउँछन्, ६० वर्षीय फुजुङ शेर्पा । ‘मुख्य बजारसम्म पुग्नै ठप्प भएपछि आम्दानी छैन, साँझ–बिहानको छाक टार्नै सकस भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार एक पटक गाउँ आएका भए सीमा बन्द भएपछि हामीलाई परेका समस्या देख्ने थिए ।’
हरेक निर्वाचनमा जितेर गएकाहरूले पनि यहाँका समस्याबारे नबोलेकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘यो ठाउँ त राज्यविहीन जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘तर सीमामा बसेर हामीले गरेको रेखदेख कसले देख्ने ?’ लप्चीमा ४६ परिवारका १ सय ५० जनाको बसोबास छ । जसमध्ये ६१ जना मतदाता छन् । नेपालकै नागरिक भएकाले कोही उम्मेदवारले नसम्झे पनि गाउँलेबीचमा सल्लाह गरी मतदान गर्ने तयारीमा रहेको अर्का स्थानीय नातार शेर्पाले बताए ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले यहाँस्थित विद्यालय भवन भत्कियो । पठनपाठन ठप्प भयो । स्थानीयले आफ्ना सन्तानलाई काठमाडौंमा राखेर पढाइरहेका छन् । पढ्नका लागि २ दिनसम्म हिँडेर लामाबगर आउनुपर्ने भएपछि लप्ची गुम्बा व्यवस्थापन समितिले गाउँका सबै बालबालिकालाई काठमाडौंका विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको हो । फोनसमेत नलाग्ने भएका कारण अभिभावकले महिनौंदेखि आफ्ना छोराछोरीको हालखबरसमेत बुझन् नपाएको बताउँछिन्, डोमा शेर्पा ।
नाका बन्द भएपछि लप्चीवासी खाद्यान्न लिन पनि लामाबगर झर्ने गरेका छन् । गएको भदौमा कान्तिपुरले ‘लप्चीमा भोकमारीको डर’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले असोजमा २ सय बोरा चामल पठाएको थियो । ‘नाका बन्द हुँदा ३ वर्षदेखि एक रुपैयाँ आम्दानी छैन,’ डोमाले भनिन्, ‘हाम्रो समस्या सुन्न न चुनावमा उठेका मान्छे आउँछन्, न सरकारका, लप्चीको समस्या कसले देख्छ ?’ सरकारले पठाएको खाद्यान्न सकिनै लागेको उनले सुनाइन् ।
सीमा बन्द भएपछि आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमेकाले धेरैले लप्ची छोडेको अर्की स्थानीय छिरिङ डोमा शेर्पाले सुनाइन् । ‘आर्थिक अवस्था राम्रा भएकाहरूले गाउँ छाडे,’ उनले सुनाइन्, ‘हामी कमजोर मान्छे कता जाने के गर्ने ?’
माथिल्लो भेगमा हिमपात हुन थालेपछि याक, चौंरी धपाएर लप्चीवासी लुम्नाङ झर्छन् । खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि पनि आकाश हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको आङदावा शेर्पाले बताए । ‘खाद्यान्न किन्न पनि औल झर्ने सोचमा छौं । हामी त जेनतेन बाच्छौं तर याक, चौंरी बचाउनै मुस्किल पर्छ,’ उनले भने ।
अझै पनि उम्मेदवार गाउँमा आउनेमा उनले आशा मारिसकेका छैनन् । ‘चुनाव आउन अझै १०–१२ दिन बाँकी नै छ, कोही त आउलान् नि भोट माग्न,’ उनले भने,
‘हरेक पटक मतपत्र त समयमै आउँछ तर उम्मेदवार किन नआउने
हुन् कुन्नि !’
सरकारले आफूहरूको दैनिकी सहज बनाइदिन कुनै पहल नगरेको बताउँछन्, कर्मा वाइसर शेर्पा । ‘लामाबगरबाट आफैं प्रतिकेजी सय रुपैयाँ भाडा तिरेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने त यो गाउँमै पुर्‍याइदिन सक्थ्यो नि ! तर हामी भए–नभएको उसलाई थाहै छैन ।’ आफूहरूले चिनियाँ पक्षको समेत दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको उनले
गुनासो गरे ।

बेदिङमा पनि उस्तै हाल
लप्चीकै जस्तो गौरीशंकर गाउँपालिका–९ स्थित बेदिङमा पनि हालसम्म भएका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु पुगेका छैनन् । रोल्वालिङ उपत्यका, च्छो–राल्पा हिमतालदेखि पर्यटनका अनेकौं सम्भावना बोकेको गाउँ हो बेदिङ । तर, यहाँको विकास र सम्भावनबारे सरोकारवाला बेखबरजस्तै छन् ।
‘आरोहीको गाउँ’ भनेर चिनिने बेदिङमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक आइपुग्छन् तर निर्वाचनमा भोट माग्न भने कोही आउँदैनन् । ‘गाउँमा ९१ जना मतदाता छौं । तर, बेदिङ उम्मेदवारले पाइला नटेक्ने गाउँ बनेको छ,’ दावाछिरिङ शेर्पाले भने ।
लप्चीमा जस्तो टेलिफोन र विद्युत्को समस्या यहाँ छैन । तर, अन्य पूर्वाधार अभाव र विद्यालय नहुँदा बालबालिकाको शिक्षाकै लागि गाउँ छाड्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो रहेको उनले सुनाए । ‘बेदिङका अधिकांश स्थानीयको काठमाडौंमा घर छ । यही कारण उम्मेदवार गाउँ आउनभन्दा भोट माग्न काठमाडौं नै पुग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग भयौं । विकासको नाममा कसैले सिन्कोसमेत भाँचेनन् । राजनीतिक रूपमा पनि हामीलाई उपेक्षा भयो ।’
बेदिङ जिल्लाकै पर्यटकीय गाउँ हो भनेर नथाक्ने नेताले निर्वाचनपछि भने चटक्कै बिर्सने गरेको उनको आरोप छ ।

(सिन्धुली) - सुनकोसी गाउँपालिकाको केन्द्र रामटारबाट ४ घण्टा उकालो यात्रापछि पुगिन्छ वडा–५ को खन्नेखर्क । बीपी राजमार्गको सहायक मार्ग लिट्टेभन्ज्याङ, थापा थुम्का हुँदै खन्नेखर्क छिचोलेर बन्दीपुरसम्म मौसमी सडक पुगेको छ । यही सडककै कारण पहिरोको जोखिममा छन् खन्नेखर्कका २४ परिवार । आसन्न निर्वाचनमा आफूहरूलाई पहिरोको जोखिमबाट मुक्तिको प्रतिबद्धता गर्नेलाई मत दिने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको बजेटबाट बिनाअध्ययन उक्त सडकको ट्र्याक खोलिएको हो । अहिले भीरजस्तो बनएर छोडिएको सडकबाट झरेको माटो–ढुंगा स्थानीयको घरआँगनसम्म आइपुग्छ । ‘सडक आयो भनेर खुसी भएका हामी अहिले निद्रा नै हराएको छ,’ स्थानीय सुवास तामाङले भने, ‘घरमाथिको पाखोबाट बाटो त खनिएको छ तर भीर बनाएर छोडिएकाले पहिरोको जोखिम छ ।’ नालीसमेत नखनिएकाले वर्षाको पानी भेलजस्तै बनेर बस्तीमै आइपुग्ने उनले सुनाए । ‘डोजर चालककै ज्ञानको भरमा सडक खनियो । जसका कारण यसपालि बर्खामा धेरै साना पहिरा झरे । अहिले पनि दिनदिनैजसो ढुंगा खसिरहन्छ,’ उनले भने ।
बर्खाका ४ महिना यहाँ यातायातका साधन चल्दैनन् । हिउँदमा पनि ठाडो उकालो र घुम्ती भएकाले बढो मुस्किलले मात्र गाडी आउने गरेको ८६ वर्षीय मगरसिङ घिसिङले बताए । ‘सडक कालोपत्र गरेर नालाबाट पानी बग्ने नबनाएसम्म पहिरोको जोखिम कायमै रहन्छ,’ उनले भने, ‘जमिन खोस्रिएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हामीलाई रातदिनको पिरलो भएको छ ।’
गाउँमाथिको पाखोलाई छलेर सडक बनाउन स्थानीयले सुझाएका थिए । त्यतिखेर ‘सडक पनि चाहिने अनि डराएर हुन्छ’ भनेर उल्टै हप्की खानुपरेको अर्का स्थानीय शुक्रकुमार तामाङले सम्झिए । ‘बन्दीपुरसम्म सडक नलैजानु भन्न पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले पहिरोको भयले गाउँ नै छाडेर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
आसन्न निर्वाचनमा मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग खन्नेखर्कवासीले सडक कालोपत्र गरी पहिरोको व्यवस्थापनको माग राखेका छन् । पहिरो नझर्ने बनाएर बस्ती संरक्षण गरिदिन उम्मेदवारहरूसमक्ष माग गरेको स्थानीय जेनिशा योञ्जनले बताइन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीभन्दा हाम्रो पहिलो माग नै पहिरो नियन्त्रण हो,’ उनले भनिन्, ‘पाखाबाट ठूल्ठूला ढुंगासहितको पहिरो आउने त्रास छ । यो बर्खामा पहिरो झर्न सुरु भइसकेको छ । नियन्त्रण नभए खन्नेखर्क नै बगाउन सक्छ ।’
यो क्षेत्र सिन्धुली–२ मा पर्छ । आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनबाट लेखनाथ दाहाल (राजन) र एमालेबाट मनोजजंग थापा उम्मेदवार छन् । प्रदेससभातर्फ क्षेत्र–२ (१) मा गठबन्धनका छेत्रबहादुर बम्जन र एमालेका विनोद खड्काबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । दुवै पक्षका उम्मेदवार मत माग्दै एक पटक खन्नेखर्क पुगिसकेका छन् । उनीहरूले सडक कालोपत्र र पहिरो नियन्त्रणको बचन दिएका मगरसिङले सुनाए । ‘बचन त दिएका छन् तर काम गर्छन्, गर्दैनन् भर लागेको छैन,’ उनले थपे ।

मंगलबार साँझ काठमाडौंको सीतापाइला हाइटबाट देखिएको चन्द्रग्रहण । ५ बजेर ११ मिनेटमा सुरु भएको ग्रहण ६ बजेर ३४ मिनेटमा सकिएको थियो । यस प्रकारको चन्द्रग्रहण सन् २०२५ को मार्च १४ तारिखमा देखिने
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले जनाएको छ ।
तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र (केसीए) को लेलेपस्थित मुख्य कार्यालय रहेको जग्गा नुपु शेर्पाले दान दिएका हुन् । केसीए कार्यालय छेवैमा नुपुको घर छ । डेढ दशकअघिसम्म तामझामका साथ चलेको केसीए कार्यालय अहिले सुनसानजस्तै छ । कार्यालय एक जना सहयोगीको जिम्मामा छ । अरू हर्ताकर्ता सदरमुकाम फुङलिङस्थित कार्यालयमै बस्छन् । ‘केसीए व्यवस्थापन परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारी बेलाबेला बैठक गर्न यहाँ आइपुग्छन् । चियाचमेनापछि बाटो लाग्छन्,’ नुपुले सुनाए ।
सुकेटार विमानस्थल उत्रिएर छिरुवा हुँदै अथवा मेची राजमार्गबाट फुङलिङ सदरमुकाम हुँदै पुगिने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३, लिङखिमको थिवादेखि संरक्षण क्षेत्र सुरु हुन्छ । फुङलिङ सदरमुकामबाट गाडी चढे फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोक हुँदै तमोर नदीमाथिको रानी पुल छेउस्थित हान्द्रुङसम्म जान सकिन्छ । त्यहाँबाट कञ्चनजंघा आधारशिविर पुग्न अम्जिलेसा–ग्याब्ला–फले–घुन्सा हुँदै पैदल अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पनि झन्डै दुई साताको यात्रा तालिका लिएर आधार शिविर वा चीन (तिब्बत) सीमावर्ती टिपताला जाने विदेशी यात्रु यहाँ आइरहेका छन् ।
अमेरिकी दम्पतीलाई लिएर घुन्सा क्षेत्र हुँदै अघि बढेकी पर्यटक गाइड फुरादिकी शेर्पा संरक्षण क्षेत्रकै इलाडाँडानजिकै होमस्टेमा भेटिइन् । उनले यताको पर्यटकीय असुविधा देखेर विदेशी पाहुनाले दिक्क मानेको सुनाइन् । ‘लेलेप–घुन्सा क्षेत्रमा समेत पर्यटकका लागि शौचालय, खानेपानी, आराम
गर्ने चौतारो छैन । फोहोर फाल्ने डस्टबिन पनि कतै देखिँदैन,’ सगरमाथा आरोहीसमेत रहेकी फुरादिकीले भनिन् ।
अद्वितीय भू–प्राकृतिक बनोट तथा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र भन्दै सरकारले ०५४ साउन ६ मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सुरुमा विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोग र समन्वयमा चलेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजना (केक्याप) को व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी ०६३ असोजपछि परिषद्लाई हस्तान्तरण गरियो । ०६३ असोज ७ मा हस्तान्तरण गरी फर्कने क्रममा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद् हर्क गुरुङ, चन्द्र गुरुङलगायत २४ यात्रु सवार हेलिकोप्टर घुन्सा छेउको धुन्जे पहाडमा दुर्घटनामा पर्‍यो र उनीहरू सबैको निधन भयो ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवा, कस्तूरी मृग, रेडपान्डाका साथै
कुट्की, बिख्मा जस्ता जडीबुटी पाइन्छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर) पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । यो शिखरमा उत्तरी र दक्षिणी मोहडाबाट आरोही जाने गरेका छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत घुन्सामा पर्ने पर्यटन सहायक टासी शेर्पाका अनुसार पछिल्ला २ महिनामा मात्रै ४ सय विदेशी पदयात्रु कञ्चनजंघा क्षेत्रको भ्रमणमा आएका छन् । उनीहरूका निम्ति व्यवस्थापन परिषद्ले जनही २ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । ‘लेलेपमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर भव्य भवन बनाए । तर व्यवस्थापन परिषद् र संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारी यहाँको कार्यालयमा बस्दैनन्,’ घुन्साका एक होटल व्यवसायीले भने, ‘यस क्षेत्रमा कसैले वन्यजन्तु चोरी सिकार गरे पनि पत्तो पाउँदैनन् ।’
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को नियन्त्रणमा रहेको संरचनामा उपभोक्ता समूह (४६ वटा), आमा समूह (३८), संरक्षण सामुदायिक वन (२६), उपभोक्ता समिति (७), हिउँ चितुवा उपसमिति (४), चोरी सिकार नियन्त्रण इकाई (८) सहितका संयन्त्र छन् । याम्फुदिन, तापेथोक, ओलाङचुङगोला र घुन्सामा इलाका र चेकपोस्ट राखिएका छन् । गोलामा कर्मचारी नै छैनन्, बाँकीमा एक–एक जना मात्रै छन् ।
व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु स्वयं द्विदेशीय सीमा जोडिएको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा सीमावर्ती नाकाबाट चोरी सिकारमा आउनेहरू नियन्त्रणबाहिर रहेको बताउँछन् । विशेषतः संरक्षण क्षेत्रलाई तिब्बततर्फ हुने चोरी सिकार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सदरमुकामबाट प्रत्येक तीन महिनामा जाने अनुगमन टोली कस्तूरी मृगका लागि थापिएका पासो नकाटी फर्किएको छैन । ‘तिब्बती सिकारी हतियारसहित यता आउँछन् । जंगलमा पासो थाप्छन् । वन्यजन्तु मार्छन् अनि लिएर जान्छन् । हाम्रा संरक्षणकर्मीसँग हातहतियार छैन, हतियारबिनै सिकारीसँग भिड्न कठिन हुँदो रहेछ,’ फेम्बुले भने ।
सरकारले व्यवस्थापन परिषद्लाई भनेर वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ, कञ्चनजंघा क्षेत्रका लागि भनेर कर्मचारीसहितको खर्चमा बढीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म दिएको छ । अरू आम्दानीबाट गरेर औसतमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँका भरमा संरक्षण क्षेत्रलाई धान्दै आएको छ । भन्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको र समुदायले संरक्षण गरेको पहिलो नमुना संरक्षण भनिए पनि सिंगो क्षेत्र कामचलाउ हैसियतमा मात्रै छ । ‘नेपाल सरकारले सिंगो संरक्षण क्षेत्र स्थानीय बासिन्दा र परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नासाथ सबै कामकुराको जिम्मेवारी टुंगिएजस्तो गरेर बसेको छ,’ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले भने, ‘बिना स्रोतसाधन र बजेट संरक्षण क्षेत्रलाई धान्न मुस्किल परेको छ ।’
सदरमुकाम फुङलिङबाट सीमावर्ती बिन्दु ओलाङचुङगोला जानका लागि गाडीबाटो खुल्ने क्रममा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको इलाडाँडा–सुकेपानी भेगमा रहेको १२ सय मिटर लामो चट्टानी खण्ड तगारो बनेको छ, जसका कारण सडक निर्माण तीन वर्षदेखि अवरुद्ध छ । ‘यस भेगमा विकास–निर्माण र संरक्षणका काममा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रले केही गर्न सकेको देखिँदैन, अरूलाई पनि गर्न दिएको छैन,’ ओलाङचुङगोला क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि छेतेन वालुङ (शेर्पा) भन्छन् ।
आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका बारेमा आफ्नो दल (माओवादी) र गठबन्धनले बेग्लै राजनीतिक मुद्दा नबनाएको बताउँछन् । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका योगेश भट्टराईले भने अहिले उठिरहेको जलवायु परिवर्तनको चौतर्फी सरोकारमा कञ्चनजंघा क्षेत्रलाई जोडेर आफूले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘ताप्लेजुङ हिमाली जिल्लासमेत हो । कञ्चनजंघालगायत हिमालमा हिउँ कम हुँदै गएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनलाई मैले मुख्य एजेन्डामा राखेको छु,’ उनले भने, ‘कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) का बासिन्दालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ एक स्थानीय भने चीन र भारतका सीमावर्ती बिन्दु छोएको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा र संवर्द्धन तथा द्विदेशीय निगरानीका सरोकारलाई कडाइसाथ उठाउँदा राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुनाले नेताहरूले मुख्य प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् ।

देवेन्द्र भट्टराई र आनन्द गौतम (लेलेप, ताप्लेजुङ)

(काठमाडौं) - नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा उपचार क्रममा मृत्यु भएका संखुवासभाका ५५ वर्षीय मानबहादुर तामाङको शव आफन्तले अझै बुझेका छैनन् । दुवै मिर्गौला फेल भएका उनको सोमबार डायलसिस गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्दै आफन्तले विरोध प्रदर्शन गर्दा मंगलबार दिनभर अस्पताल तनावग्रस्त बन्यो । उनी वैशाखदेखि डायलसिस गराउँदै आएका थिए ।
अस्पतालका अनुसार हातमा फिस्टुला बनाउन नमिल्ने भएपछि घाँटीको नसामा प्वाल पारेर डायलसिस गराइएको थियो । मृतककी श्रीमती कविताले पाइप छिराउँदा हेलचेक्र्याइँ गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएको आरोप लगाइन् । ‘लापरबाही गर्ने डाक्टरमाथि कारबाही नभएसम्म लास बुझ्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘घाँटीमा प्वाल पार्न आवश्यक अक्सिजन, रगतलगायत तयारी अवस्थामा राखिएको थिएन ।’
अस्पतालका निर्देशक डा. राजेशकिशोर श्रेष्ठले घटना छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई इमेलमार्फत पत्र पठाइसकेको बताए । ‘अस्पतालले ठीक छ/छैन भन्नुभन्दा पनि आधिकारिक निकायले भन्नु ठीक हो,’ उनले भने, ‘छानबिनले दोषी ठहरिएमा कारबाही हुन्छ ।’ काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाका अनुसार छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ‘बुधबार बिहानै सोधपुछ गर्छौं । विज्ञ आवश्यक परेमा बोलाएर चाँडै टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
उपचार क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा आफन्त विरोधमा उत्रिएको यो पछिल्लो घटना हो तर नयाँ होइन । गत कात्तिक ६ गते गोरखा अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका मेडिकल अफिसर डा.अविनाश पराजुलीमाथि तीन जनाले ढोका थुनेर कार्यकक्षमै कुटपिट गरेका थिए । घटनाको विरोधमा अस्पतालका चिकित्सक हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
२०७९ भदौ २ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा. करण साहमाथि त्यहीँका कर्मचारी धनबहादुर शाहीले छोराको टाँका काट्न ढिलाइ गरेको निहुँमा आक्रमण गरे । डा. साहको टाउको तथा पेटमा चोट लागेको छ । यस्तै, २०७४ फागुन ६ मा जिल्ला अस्पताल डोटीका डा. जितेन्द्रकुमार सिंहमाथि सामूहिक सांघातिक हमला भयो । त्रसित वातावरणमा काम गर्न नसक्ने भन्दै अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक राजधानी फर्किए । घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको सट्टा राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको चिकित्सकहरूको आरोप थियो ।
२०७४ भदौ १० मा एड्भान्स मेडिकेयर अस्पताल वीरगन्जमा कार्यरत डा. सञ्जयकुमार अग्रवालमाथि पनि सांघातिक हमला भयो । उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै बिरामीका आफन्तले आक्रमण गरेका थिए । २०७४ असोज २२ गते महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पनि सांघातिक आक्रमणमा परे । सुत्केरी गराउने क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार २०६३ सालयता स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भएका १ सय ६४ वटा घटना दर्ता भएका छन् । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात तथा अस्पताल तोडफोड गरेमा कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ को दफा १५ का अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्‍याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । तालाबन्दी वा घेराउ, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्‍याएमा, स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गाली गलौज वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, एक जनालाई पनि ऐन नियमअनुसार कारबाही नभएको नेपाल चिकित्सक संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका कारण प्रत्येक वर्ष घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष डाक्टरहरूमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गरिएका घटनाको संख्या २५–३० हुने गरेको छ । चिकित्सकहरू जोखिम मोलेर उपचार गर्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले रेफर गर्दा गम्भीर खालका बिरामीको बाटोमै मृत्यु हुने खतरा बढेको छ ।’ एक्सरे, सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण नभएको गाउँका अस्पतालमा आउने बिरामी बढी मर्कामा परेको उनले बताए । ‘चिकित्सकले गल्ती गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्धक्क भएर उपचार गर्ने वातावरण नहुँदा कतिपय चिकित्सक बिदेसिन बाध्य छन् ।’ बिरामी पक्षलाई न्याय दिने नाममा अस्पताल र डाक्टरसँग बार्गेनिङ गर्ने समूह भएकाले पनि घटनाले उग्ररुप लिने गरेको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले त्यस्ता घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने बताए । ‘दोषी ठहरिएमा जो कोही कारबाहीको भागीदार हुन्छ,’ उनले भने । प्रशासनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूमा रहेको त्रास नहट्ने गोरखा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
ऐनअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी समन्वयात्मक रूपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख विशेषज्ञको अध्यक्षतामा ७ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक कोषमार्फत स्वास्थ्यकर्मी दोषी ठहरिएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार समिति सक्रिय नहुँदा कोषमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्नुपर्ने रकम संकलन रोकिएको छ । ‘समिति सक्रिय बनाउन पटकपटक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । तैपनि बेवास्ता हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले समिति निष्क्रिय भए चिकित्सक संघले सचिवमार्फत जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘समिति सक्रिय भएमा पीडित पक्ष, अस्पताल र चिकित्सक सबैलाई फाइदा हुने भएकाले सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
काउन्सिलका अनुसार २०७७/०७८ मा चिकित्सकसँग जोडिएको घटनाविरुद्ध ४५ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ६ वटा फर्छ्यौट भएको र बाँकी हुने क्रममा रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

गत साता काठमाडौंको अनामनगरमा बाटो काट्दै गर्दा मोटरसाइकलको ठक्करबाट परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत आस्था सुब्बाको मृत्यु भयो । काठमाडौंमा पैदलयात्रु सदैव असुरक्षित छन् भन्ने यथार्थलाई यो दुःखद घटनाले पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । सहरीकरण प्रक्रियामा अति नै महत्त्वपूर्ण पक्ष यातायात पूर्वाधारले ‘सडक पैदलयात्रुको पनि हो’ र ‘तिनको जीवन जोगाउनु प्राथमिक उद्देश्य हुनुपर्छ’ भन्ने सोचलाई आत्मसात् नगरेका कारण यस्ता दुःखद घटना बारम्बार भैरहेका छन् । बाटो काट्दा वा सडकपेटीमा हिँड्दा यात्रुको ज्यानै जाने घटना दोहोरिरहेका छन् ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मात्रै काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी १७ पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अंगभंग हुनेहरूको संख्या उत्तिकै छ । यो भयावह तथ्यले यातायात पूर्वाधार विकासमा सवारीसाधनलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिगत त्रुटिलाई उजागर गर्छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन नीतिनिर्माताहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । सम्बन्धित सबैलाई बोध हुनुपर्छ— पैदलयात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रमा नराख्ने यातायात पूर्वाधार भएको सहर सही अर्थमा आधुनिक हुन सक्दैन । सडक संरचनामा सरकारी स्तरबाट भइरहेको लापरबाहीको मूल्य पैदलयात्रुले चुकाउनुपर्ने अवस्था लम्बिनु हुन्न ।
वाग्मती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा मात्र २०७९ असार मसान्तसम्म चारपाङ्ग्रे तथा ठूला सवारीसाधन ३ लाख १५ हजार र दुईपाङ्ग्रे १४ लाख हाराहारीमा दर्ता भएका छन्, जुन बढ्दो सहरीकरणको सूचक हो । यी अधिकांश साधन काठमाडौं उपत्यकामै चल्ने हुन् । बाक्लिँदो जनसंख्या र खस्कँदो सार्वजनिक सवारी प्रणाली भएको काठमाडौंमा
बढ्दो सवारीसाधनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । सरकारले भने समाधानको उपायका रूपमा फुटपाथै मिचेर वा बिर्सिएर सडक विस्तार गर्ने गरेको छ । यो कार्यशैलीले पैदलयात्रुको जीवनलाई कम आँकेको मात्रै छैन, तिनको उपस्थिति र अधिकारलाई पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि राम्रो सूचक होइन ।
सडक क्षमता र स्तर बढाउँदा उपत्यकाका अधिकांश स्थानका पैदलमार्ग नासिएका छन् । भएकाहरू पनि खुम्चिएका छन् । त्यस्तै सडक ट्राफिक चिह्न राख्ने, बारले छेक्ने काममा ध्यान पुगेको छैन । ‘जेब्राक्रसिङ’ भएका स्थानमा ट्राफिक लाइट तथा ट्राफिक प्रहरी भेटिन्नन् । प्रथमतः सडकको डिजाइनमै समस्या देखिन्छ, जसको एउटा उदाहरण हो— काठमाडौंको कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथ खण्ड । निर्माण सम्पन्न भएको यतिका वर्षसम्म पनि यो सडक पैदलयात्रुका लागि ‘एम्बुस’ जस्तै छ । छेकबार अझै लगाइएको छैन । बनेका आकाशेपुल पनि उति प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । तैपनि त्रुटि सच्याउन पहल भएकै पाइँदैन । यही प्रवृत्ति धेरथोर उपत्यकाभित्रका प्रायः सडक विस्तार अभियानमा पनि देखिन्छ । पैदलयात्रीको सुरक्षाको पाटोलाई सडकको बनावटमै बेवास्ता गरिरहनुले सरकारी नीतिनिर्मातामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सडक संरचनाको सुधारका साथै सडक सुरक्षाको व्यावहारिक पाटोमा ट्राफिक प्रहरीको अनुगमन बढाउनु आवश्यक छ । तर, १७ लाख हाराहारी सवारीसाधन गुड्ने काठमाडौंमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अनुसार करिब १,७०० ट्राफिक प्रहरी मात्र खटिएका छन् । चालकको लापरबाहीबाट हुने सम्भावित घटना रोक्न, कानुन परिपालना तथा सडक अनुशासन कायम गर्न सवारीसाधनको चाप अनुरूप ट्राफिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासन दुवैले ध्यान दिनु जरुरी छ । भएकै ट्राफिक प्रहरीको ध्यान पनि सडक सुरक्षाका सबै आयाममा भन्दा पनि जरिवाना तिराउन पाइने त्रुटिको खोजीमा केन्द्रित भएको पाइन्छ, यो पक्षमा सुधार ल्याउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
अर्को, ट्राफिक नियमबारे विद्यालयस्तरमै पढाइ हुन्छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि पछिल्लो समय बढिरहेका छन् । तैपनि पैदलयात्रुको मृत्युका पछाडिको मानवीय कारणमा कमी आउन सकेको छैन । विशेष गरी चालकहरूमा सडक अनुशासन ट्राफिक छल्नका लागि मात्र हो भन्ने मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छैन । यस्ता घटनाको कारक र त्यसमा अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे ध्यानै दिइएको पाइँदैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र, नियमित उद्धार, उपचार तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु मात्र यातायात व्यवस्था विभागको काम होइन । मानवीय त्रुटिलाई कसरी कम गर्ने, भिन्नभिन्न घटनाका भिन्नभिन्न कारक तत्त्वको पहिचान–अध्ययन र त्यसको न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
विडम्बना भनौं, पैदलयात्रुको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार सडक विभाग, ट्राफिक कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था विभागबीच समन्वयको पनि अभाव छ । भइरहेका काम पनि सबैले छुट्टाछुट्टै गरिरहेका छन् । अतः सडक पूर्वाधार, ट्राफिक अनुशासन तथा अनुगमन र नीतिगत सुधारका लागि यी तीनै पक्ष एकै स्थानमा आउनुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञहरूले सडक सुरक्षासँग सम्बद्ध सबै काम एकै निकायबाट गर्न सुझाएको र विश्वव्यापी अभ्यासमा पनि रहेको सडक सुरक्षा परिषद् एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

निर्वाचनका सबल र दुर्बल पक्ष
आसन्न निर्वाचनमा आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरकारी प्राध्यापक एवम् शिक्षकहरूलाई पार्टीको पक्ष–विपक्ष कतै लाग्न नदिनु जायज छ । निर्वाचन पश्चात् पनि स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्र सरकार परिवर्तनप्रति निष्पक्ष बन्न सके मुलुकमा सुशासन हासिल हुन सक्थ्यो । त्यसैले निर्वाचन आयोगजस्तै अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता संवैधानिक एवम् नियामक संस्थाहरू सतत क्रियाशील र सतर्क भैरहन सके सुशासन कायम हुन्थ्यो । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको केही दलका शीर्षस्थ नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने गरे पनि कार्यकर्ताहरू भने, नेताहरूको विगतको अवसरवादी चरित्र र नियत बुझेका कारण ज्यादा उत्तेजित भै एकअर्काविरुद्ध नउत्रने अपेक्षा छ । त्यसै गरी मतदाता अब साम्प्रदायिक, जातीय तथा क्षेत्रीय नाराबाट पनि उद्वेलित हुने सम्भावना छैन भन्ने पनि पार्टीका नेताहरूले बुझेका होलान् भन्ने लाग्छ । त्यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरू बरु विस्थापित हुने सम्भावना छ ।
अझै पनि नेपालको संसदीय अभ्यास या पद्धतिमा अन्तर्निहित विकृति र विसंगतिहरू न्यूनीकरण हुनुको सट्टा मुख्य राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध केही केन्द्रीय नेतृत्वहरूका अभिव्यक्तिका कारण झनै घनीभूत बन्न पुगेका छन् । आयोग पनि खर्चको सीमितता लगायतका सवालमा कर्मकाण्डी बनेको प्रतीत हुन्छ । के तोकेकै ‘सिलिङ’ भित्र रहेर दलहरूले चुनावी खर्च गरेका होलान् ? आयोगको सचेतताले केही न केही सतर्क या सावधान भएका त होलान् । तर खर्च जुटाउन सक्ने बहुसंख्यक पार्टी उम्मेदवारले सीमाभन्दा धेरै गुणा खर्च गरेको कुरा ध्रुवसत्य हो ।
यस पटक नयाँ युवा मतदाताहरूको संख्या थपिएको छ । सोही अनुपातमा नभए पनि युवा उम्मेदवारहरूको संख्या पनि बढेको छ । अवश्य पनि युवाहरूले जित्नुपर्ने माग जायज हो । तर उमेरको साथै दक्षता, क्षमता, इमानदारी र योग्यता पनि चाहिन्छ । युवावस्थामै पाएको अवसरलाई जनता र मुलुकको हितमा लगनशीलता, इमानदारी र सक्षमतापूर्वक निर्वाह गरेको प्रमाणित भैसकेकालाई स्वाभाविक रूपमा जनताको मन जित्न सहज पनि होला । त्यस्तै शैक्षिक योग्यताले भरिपूर्ण भए पनि विविध राष्ट्रिय सवालमा शीर्षस्थहरूको मुख नताकी विवेकको प्रयोग गर्न चुक्ने युवाको न साख रहन्छ न विश्वसनीयता नै । परेको बेलामा मोलाहिजा र धक नमानी नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्नु नै युवा नेतृत्वको पहिचान हो ।
संसदीय पद्धति भएका विभिन्न विकसित देशहरूमा यसरी नै युवाहरू उदाएका उदाहरण छन् । तर विरासत, मोलाहिजा, तावेदारी आदिबाट ‘लकिरको फकिर’ झैं नेतृत्वमा पुगेकाहरू धेरै टिक्न नसकी स्खलित र पलायन भएका छन् । त्यसैले अब आफ्नो
अन्तिम पटक भएकाले जसरी पनि जिताइदिनु भनेजस्तो तरिका युवालाई सुहाउन्न । सक्षम प्रमाणित भए उमेरले ६, ७ दशक कटे पनि जनताको विश्वास आर्जन हुन सक्ने रहेछ । त्यसैले नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूले दिगो हुने खालको नारा दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । वर्षौंसम्म सम्भव हुन अत्यन्तै कठिन हुने काम पनि छोटो अवधिमै फत्ते गर्ने आश्वासन दिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

दलहरूको ढुलमुले विदेश नीति
नेपालमा कुनै पनि दल अस्तित्वमा रहन विदेशी आशीर्वाद अनिवार्य छ । हाम्रो भूगोल अत्यन्त जटिल स्थानमा छ । यस्तो स्थानमा रहेको एउटा सानो देश कसरी आजसम्म जीवित रह्यो र यसको कारण के होला भनी जिम्मेवार नेताहरूले जिज्ञासा राखेको देखिँदैन । हाम्रो देश आजसम्म सार्वभौम रहन सकेको दुवै छिमेकीको राजनीतिक विचार फरक अझ विपरीत भएकैले हो । यदि यी दुवै छिमेकी कम्युनिस्ट भएका भए पनि हामी विलय हुन्थ्यौं र लोकतान्त्रिक भए पनि विलय पक्का थियो ।
हाम्रो देशमा प्रमुख दल विपरीत ध्रुवका हुनु पनि यही कारण हो । जसरी यी दुई छिमेकी देश व्यापार त गरिरहेकै छन्, हामीले पनि यी दुवै छिमेकीसँग सम्बन्घ बनाएकै छौं, अनि भन्छौं हामी कसैको पक्ष लिँदैनौं । हो साँच्चिकै कसैको पक्ष नलिई सिर्फ आफ्नो
मात्र सोच्ने हो भने सन्तुलन कायम गर्न नसकिने होइन । एउटा दलले सीमा मिचियो भन्छ, अर्को दलले सीमामा केही विवाद छ भन्छ । दुवैले कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद सुल्झाउँछौं भन्छन् तर वर्षौं भयो कुरा पनि गर्न सकेनन् । बरु यो सीमा विवादले छिमेकीलाई झन् सजिलै बिरालोले मुसा खेलाएको जस्तो दलहरूलाई खेलाउन सजिलो भएको छ । हामीसँग विकल्पै छैन । समृद्धि हासिल गर्नु छ भने यो चरित्र नफेरी सुखै छैन । कसैलाई प्रधानमन्त्री खानका लागि मात्र विदेश नीतिमा बारम्बार हेरफेर, नजिक टाढा गर्ने हो भने देशले सही लय समात्दैन । आन्तरिक राजनीतिमा दलहरूको फरक धारणा भए पनि विदेश नीतिमा ‘राउन्ड टेबल’ छलफल हुनैपर्छ र सबै दलले असंलग्न नीति अपनाउनैपर्छ । अझ ठूलो कुरा विदेश मामिलामा खटपट देखिनेबित्तिकै दलहरू एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।
– केदारनाथ त्रिपाठी, बुढानीलकण्ठ–५

‘पढ्दापढ्दै आँसु खसेको पत्तै भएन...’

ॅलक्ष्मीले २४ वर्षपछि भेटिन् बाबु’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

बहुत भावुक बनाउने घटना रहेछ । पुनर्मिलन हुनु संयोग, भाग्य जे पनि होला तर सरकारले यस्ता विषयमा विश्वसनीय खोजतलास गर्ने, अभिलेख दुरुस्त राख्ने कामहरू गर्न सकेको देखिँदैन, योचाहिँ दुर्भाग्य हो ।
– ऐन सुवेदी
िि
िछेवैमा रहेका धर्मबाबु माइकललाई तानिन्, अनि दुवै बाबुको हात समातेर भनिन्— हामी तीनै जनाको फोटो खिचिदिन मिल्छ ?’ आहा ! रुलादिया रे ।
– परु पहरी अर्याल
िि
िपढ्दापढ्दै आँसु खसेको पत्तै भएन । कथाजस्तो, उपन्यासजस्तो । पक्कै पनि अब लक्ष्मीले
छोरी र नारायणले बाबुको कर्तव्य पूरा
गर्नेछन् ।
– सरस्वती सरस
िि
िसुन्दा एकादेशको कथाजस्तो लाग्ने तर साह्रै भावुक बनायो । अब चाँडै आमाको अवस्थाबारे पनि जानकारी प्राप्त होस् ।
– रोशनी कार्की
िि
िवाह कति राम्रो मिलन पढ्दापढ्दै आँखा रसायो ।
– तनी परी
िि
िहेर्दा कुनै अब्बल लेखकको रचनाभन्दा कम छैन । तर समाचार होभन्दा संसार साँच्चिकै गोलो रहेछ नि जस्तो लाग्यो ।
– नम्रता रैस्था
िि
िम तीन छोराछोरीको अभिभावक हो र यो समाचार पढ्दा आँसु रोक्न सकिन ।
– केदार निरौला
िि
िबुवाहरूले देखाउँदैनन् र सन्तानबाट आश पनि गर्दैनन् । त्यसैले बुवाका कथाहरू लेखिँदैनन् । कहानीजस्तै लाग्ने वास्तविकता ।
– विनय पौडेल
िि
िसपनाजस्तै विपना । कुनै चलचित्रको कथाजस्तो लाग्ने सत्य घटना ।
– नारायण दाहाल
िि
िकुनै सुखान्त सिनेमाजस्तो भावुक पितृस्नेह, अगाध बात्सल्यको दृश्य । अनि पटाक्षेप । जो कसैको पनि मन छुने ।
– सम्वेद शर्मा चापागाई
िि
िफिल्ममा मात्र यस्तो देख्न पाइन्थ्यो या त साँच्चिकै भयो ।
– विनिता घिमिरे
िि
िउपन्यास पढेजस्तो भो तर सचित्र कथा हेर्दा साँच्चिकै बाउ छोरी बिना प्रमाण नै, कार्बन कपी छोरी ।
– मिलन लिम्बू

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘यु गेट द गभर्नमेन्ट ह्वाट यु डिजर्भर्’ अर्थात् तिमीले त्यस्तै सरकार पाउँछौ जसको तिमी लायक छौ । वामपन्थी भाष्यमा यसको अर्थ यो हुन्छ— राज्यसत्ताको चरित्र जनताको चेतनामा निर्भर हुन्छ । जनताको योग्यता र चेतना मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समय निर्वाचन नै हो । यही मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता र उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन हुने नै छ । यस कार्यसँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आउने एउटा अहं सवाल हो— हामी आम नेपाली मतदाताको चरित्र कस्तो छ ? अर्थात्, हामी प्रजा भएर मतदान गर्छौं कि नागरिक भएर ?
हुन त ‘प्रजा’ शब्द राजतन्त्रसँग जोडिन्छ तर गणतन्त्र स्थापनाका चौध वर्ष नाघिसक्दा पनि नेपालमा प्रजा संस्कृति हावी नै छ । व्यवस्था गणतन्त्र भए पनि मतादेशप्राप्त राजनीतिक दलहरूका नेता आफूलाई जनसेवकभन्दा बढी शासक नै ठान्छन् अनि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई सरकारी सेवासुविधाले पोस्ने गर्छन् । परिणामस्वरूप, लोकतन्त्र दलतन्त्रको भुमरीमा परेको छ । गाउँ, टोल, चोक, बजार जताततै दल नै दल । दलीयकरण स्कुल–कलेज, अस्पताल, नागरिक समाज, बैंक, उद्योग, कलकारखाना, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्थाका साथै न्यायालयसम्म पनि विस्तारित भएको छ । व्यवसायीकरणको गिर्दो अवस्था र भ्रष्टीकरणको मूल्यमा दलीयकरण र दलतन्त्र हावी भएको छ । यसबाट लाभान्वित हुनेहरू चाहिँ केही टाठाबाठा मात्र छन् । यो प्याट्रोन–क्लाइन्ट सम्बन्ध (दिने र लिनेबीच आपसी हितको लेनदेन) बाट लाभान्वित हुनेहरूसँग निर्वाचनमा आफू र आफ्ना दलका उम्मेदवारहरूका लागि मत परिचालकको भूमिका खेलून् भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । अर्थात्, तिनीहरूले दल र जनताबीच पुलको काम गरून्, उम्मेदवार र मतदाताबीच हुने लेनदेनका लागि दलालीको भूमिका खेलून् । अंग्रेजीमा यसलाई ‘फेभर फर भोट’ भनिन्छ अर्थात् त्यस्तो व्यक्तिका लागि मान, पद र पैसाको वितरण जसले आफू र आफ्ना
दलको पक्षमा बढीभन्दा बढी भोट बटुल्न सक्छ । राजनीतिमा दलालीकरण २०४६ सालमा बहुदलको पुनःस्थापनासँगै छिटछिटो फस्टाएको पेसा र प्रवृत्ति हो । दलालको सहयोगबिना अरू त अरू, घर–जग्गा पनि खरिद–बिक्री गर्न गाह्रो छ, डेरा दिन र पाउन पनि मुस्किल छ । दलालको बिगबिगी हेर्न र भोग्न त यातायात, मालपोत, नापी, भन्सार, अदालत आदिमा जानुपर्छ । निर्वाचनमा दलालीकरण विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छ । गाउँगाउँमा राँगा र खसीहरू ढालिन्छन्, बिहानका चियापसलहरूभन्दा साँझका भट्टीपसलहरू गुलजार हुन्छन्, क्लबक्लबमा खेलकुदका नयाँ सामान र सामग्री भित्रिन्छन्, पानी चुहिने झोपडीमा पनि नयाँ सारी र हजारका नोट भेटिन्छन् ।
‘फेभर फर भोट’ ले भाउ पाउनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने, नेपालको निर्वाचनमा ‘भोट फर फेभर’ (लाभका लागि मतदान) को प्रवृत्ति हावी छ । यसलाई मलजल गर्ने काम तथाकथित जानेबुझेका र पढेलेखेका व्यक्तिहरूबाटै भइराखेको छ । जागिरको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा, मालदार अफिसमा सरुवा खोज्ने कर्मचारी, बढुवाको चाहना राख्ने शिक्षक/प्राध्यापक/राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति हुने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको महत्त्वाकांक्षा राख्ने बुद्धिजीवी/नागरिक समाजका अगुवा/पूर्वप्रशासकमध्ये अधिकांशले दलहरू र तिनका नेताहरूको कृपा खोज्ने गर्छन् । यो प्रवृत्ति ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू र उद्योग–व्यापारमा संलग्न हुनेहरूमा अझ बढी छ । आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता र क्षमतामा आत्मविश्वास नभएका र राजनीतिक संरक्षणमा भरोसा राख्ने समाजका यी तथाकथित अगुवाहरू निर्वाचनको समयमा खास–खास दल वा उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत परिचालकका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । बदलामा तिनीहरूले निर्वाचनलगतै दलविशेष र त्यसका नेतामार्फत आफ्नो निजी स्वार्थ प्राप्त गर्न खोज्छन् । यस्तो चलन समाजको तल्लो तप्कासम्म पनि विस्तार भएको छ । सरकारी वा अर्धसरकारी कामकाजका लागि दलकै संरक्षण खोज्ने चलन सर्वसाधारण जनतामा पनि देखिन्छ ।
‘भोट फर फेभर’ र ‘फेभर फर भोट’ दुइटै प्रजा संस्कृतिका उपज हुन् । यसको जगमा बनिने जनप्रतिनिधि संस्था र सरकारबाट न सुशासन कायम हुन्छ, न त आर्थिक विकास नै हुन्छÙ पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्याय त धेरै परका कुरा भए । मतदानको चरित्र र प्रवृत्ति नागरिक संस्कृति अनुरूप हुँदा लोकतन्त्र
बलियो र सबल हुन्छ भने कुरा राजनीतिक दलहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर तिनीहरू सुधारमा आफैं अग्रसर हुँदैनन् । आम मतदाताको सानो प्रयासबाट दलहरूलाई झकझकाउन सकिन्छ, त्यसैले निर्वाचनबारे पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । यसका
लागि नागरिक संस्कृति निर्माण र सो अनुरूपको भोटिङ बिहेभिएर (मतदान प्रवृत्ति) अपेक्षित छ । के नेपाली समाजको वर्तमान परिवेश यस अनुरूप छ त ?
नेपालमा साक्षरहरूको संख्या लगभग ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । संयुक्त परिवारको संख्या घट्दै गएको छ भने एकल परिवारको बढ्दै । जातजातिगत विभेद र शोषण घटेको छ । गाउँगाउँमा यातायात र सञ्चारको सुविधा छ । घरघरमा टेलिभिजन र हातहातमा मोबाइल छन् । सरकारले भन्दा दस गुणा बढी रोजगारी निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अवसरका लागि दलविशेष र नेताविशेषमै भर पर्नुपर्ने र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । सामाजिक परिवर्तन यति द्रुत रूपमा भइरहेको छ, अहिलेका मतदाताहरू भोट केमा र कसलाई भन्नेमा साँच्चिकै स्वतन्त्र छन्, त्यसमा घरमुलीको इच्छाले काम गर्दैन । गाउँका मुखिया र देहातका जमिनदारको उर्दी, र सीडीओ र अञ्चलाधीशको आदेश अनुरूप मतदान गर्ने चलन हिजो थियो, तर आज छैन । अर्थात्, सामाजिक परिवेश नागरिक संस्कृतितर्फ उन्मुख छ । यस अवस्थामा मतदानसँग सम्बन्धित कुनकुन विषयमा आम नेपाली नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ त ? यसका लागि २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि आउँदो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारसम्ममा निरन्तर उठेका तीनवटा विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ ।
एक, हरेक पछिल्लो निर्वाचन पहिलेको भन्दा महँगो हुँदै गएको छ । यो कहीँ कतै लुकेको विषय होइन, ठूलठूला दलका माथिल्लो स्तरका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको कुरा हो । चुनाव द्रुत गतिमा महँगिँदै जानुको कारक पनि र परिणाम पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो जुन लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा खतरा भाइरस हो । यसको न्यूनीकरणका लागि आम मतदाताले केही उपायमार्फत योगदान गर्न सक्छन्— राजनीतिमा लागेर वा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेर रातारात धनी भएका उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिने, सँगसँगै ‘भोट फर फेभर’ बाट आफूलाई अलग्ग राख्ने । अर्थात्, खास दल र उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरेबापत लाभको आस नगर्ने । नगदमा एक सुका पनि नलिने, अन्नमा एक दाना पनि लोभ नगर्ने, जिन्सी वा वस्त्रमा एउटा टोपी/गम्छा लिन पनि अस्वीकार गर्ने, ताकि खर्च गर्न सक्नेले मात्र चुनाव जित्छ भने बुझाइमा राजनीतिक दलहरूले पुनर्विचार गरून् ।
दुई, नेपालको राजनीति ‘इलिट क्याप्चर’ अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छ जुन लोकतन्त्रका लागि अर्को भाइरस हो । दशकौंदेखि दलहरू हाँक्ने र शासन सञ्चालन गर्नेहरू एउटै अनुहारका छन् जो उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको हकदार भइसकेका छन् । केही व्यक्तिका सन्दर्भमा यो अपवादको विषय होला तर एउटा ध्रुवसत्य र विज्ञानसम्मत कुरा के हो भने, निश्चित उमेरपछि मानिस शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवामा ५८ वर्ष, शिक्षण सेवामध्ये विद्यालयमा ६० वर्ष र विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष एवं न्याय सेवामा ६५ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था छ । राजनीतिमा, त्यसमा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने मौलिक हकलाई कानुनतः निषेध गर्न त मिल्दैन, तर यथार्थ के हो भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा वृद्ध व्यक्ति वा दीर्घरोगी विराजमान भएको अवस्थामा शासन–प्रशासनमा निहित स्वार्थ बोकेका केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनेछ, जसले नेपथ्यबाट राज्यसत्ता सञ्चालनमा चलखेल गर्छ तर यसका लागि सार्वजनिक रूपमा कसैप्रति पनि जवाहदेह हुनुपर्दैन । इलिट क्याप्चर — जुन लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो — लाई ‘इलिट सर्कुलेसन’ अर्थात् नेतृत्वको पुस्तान्तरणले विस्थापन गर्न सके लोकतन्त्रले नवीन विचार र नयाँ जोसजाँगर पाउँछ । यस कामका लागि मतदाताहरूले सघाउ पुर्‍याउन सक्छन्, वानप्रस्थ उमेरका उम्मेदवारहरूलाई मतदानको बाटोबाट अस्वीकार गरेर ।
तीन, हुन त सबै शिक्षित ज्ञानी हुँदैनन् र सबै अशिक्षित मूर्ख पनि हुँदैनन् । तर सामान्यतः अशिक्षितभन्दा शिक्षित मानिस सक्षम र सामर्थ्यवान् हुन्छ । सायद त्यसैले होला, कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुन्छ । यो कुरा राजनीतिमा पनि स्थापित गर्न आम मतदाताले योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई मतदानको एउटा आधार बनाएर ।
यो लेख आफ्नै सन्दर्भमा यसरी संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ । मेरो मताधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सार्वजनिक हितका लागि हो । तसर्थ मेरो भोट भ्रष्टाचारीलाई होइन, सदाचारीलाईÙ वृद्धलाई होइन, युवालाईÙ अशिक्षित वा सामान्य साक्षरलाई होइन, कमसे कम ब्याचलर डिग्री होल्डर उम्मेदवारलाई ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । त्योसँगै पैसाको खेलो पनि बढ्दो छ । अपवादबाहेक पैसा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार र दललाई चुनाव जित्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा देखिन थालेको छ । अघिल्लो संघीय चुनावको खर्च हेर्दा पनि हार्ने (निकटतम प्रतिद्वन्द्वी) उम्मेदवारभन्दा जित्नेले बढी खर्च गरेको देखिन्छ । जस्तो कि, अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा जित्नेले २ करोड १२ लाख र हार्ने उम्मेदवारले १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको थियो ।
गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका हरेक उम्मेदवारलाई बढीमा २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँ खर्चसीमा तोकिएको थियो । यो पटक निर्वाचन क्षेत्र हेरेर संघीय संसद्का उम्मेदवारलाई बढीमा ३३ लाख र प्रदेशका उम्मेदवारलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न दिइएको छ । मतदाताको संख्या, मतदान केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार रकमको सीमा तोकिएको हो । संघीय उम्मेदवारको खर्चसीमा २७ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रदेशतर्फ यो सीमा निर्वाचन क्षेत्र हेरी १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म । यथार्थमा भने दलहरूले तोकेको सीमाभन्दा धेरै ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको र त्यसको स्रोत पारदर्शी नहुने गरेको पाइन्छ ।
इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी नेपालले गरेको ‘स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, निर्वाचनमा सरकार र पार्टीले भन्दा उम्मेदारहरूले बढी पैसा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, दल र उम्मेदवारहरूले सिद्धान्त र एजेन्डाभन्दा पैसाको आडमा मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । सोही प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूबाट करिब ५१ अर्ब र सरकारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको थियो । प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा दुवै तहमा गरी ६२ अर्ब निर्वाचन खर्च भएकामा झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ उम्मेदवार र समर्थकहरूबाट भएको थियो भने बाँकी सरकारबाट । स्थानीय तह चुनावमा औसतमा प्रतिमतदाता ४ हजार ९२३ रुपैयाँ र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । यसले पनि चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको देखाउँछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन पोलिटिकल फाइनान्स इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार, दलहरूले नियमित आर्थिक हिसाबकिताब राखे पनि कानुनमा उल्लेख भए अनुसार प्रक्रिया पालना र पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् । व्यवहारमा हेर्दा कुनै पनि दलले दाताको पहिचान सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्दैन । सहयोगका रूपमा आउने वास्तविक रकम र दाताको नाम गोप्य राख्ने गरिएको छ । व्यापारिक घरानासहित विभिन्न स्वार्थ बोकेका र दबाब समूहहरूबाट सहयोग लिने चलन पछिल्लो समय बढ्दै छ ।

चुनावी खर्च विश्वव्यापी समस्या
अमेरिकाको चुनावमा पनि पैसाको प्रभाव र भूमिका सर्वोपरि रहने गरेको छ । अमेरिकी चुनावमा अपारदर्शी रूपमा नाफारहित
संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने चन्दा पनि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । सुपर प्याक त्यस्ता समूहहरू हुन्, जसले चुनावमा कर्पोरेसन, मजदुर युनियन र व्यक्तिहरूबाट असीमित रूपमा सहयोग उठाउन पाउँछन् । ओपनसेक्रेट सोसाइटीका अनुसार, सन् २०१० यता मात्रै अमेरिकी चुनावमा ‘डार्क मनि’ (अपारदर्शी रकम) का समूहहरूले टीभी, अनलाइन लगायतमा विज्ञापन गर्नमा करिब १ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै हालै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी कंग्रेसलाई निर्वाचन अभियानमा गरिने खर्च सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पास गर्न आग्रह गरे । तर, रिपब्लिकनको साथ नपाउँदा यो विधेयक सेनेटबाट पास हुन सकेन । ‘डिस्क्लोज एक्ट’ नामको उक्त मस्यौदामा सुपर प्याक र ५०१ (सी)(४) अन्तर्गत सञ्चालन भएका नाफारहित संस्थासहित चुनावमा रकम जुटाउन गठित राजनीतिक समूहहरूले १० हजार डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने ठूला दाताहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, विदेशी संस्थाले पनि त्यसमा आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान समेटिएको थियो ।
अहिले पनि थुप्रै संस्थाले लुकीछिपी चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्छन् । तिनमा हातहतियार उत्पादनदेखि धार्मिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, कृषि, वातावरण, व्यापारिक संघसंस्थासम्म छन् । तिनीहरूले यस्तो सहयोग समूहगत रूपमा दिन्छन् । सहयोगबापत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल ऐनकानुन निर्माणमा दबाब र प्रभाव पार्छन् । बन्दुक अधिकार, गर्भपतन, हेल्थकेयर लगायत सम्बन्धी कानुन निर्माण यिनै दबाब समूहहरूको स्वार्थ अनुसार प्रभावित हुने गरेका छन् ।

बढ्दो खर्च अर्थतन्त्रलाई पनि समस्या
निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि राज्यका तर्फबाट बजेट लगायतका स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । तर, खर्च धेरै बढ्दा यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न जान्छ । सरकार र उम्मेदवारहरूबाट हुने खर्चले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न जान्छ । त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि यो वर्ष झन्डै ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
‘द हिमालयन टाइम्स’ मा १७ नोभेम्बर २०१७ मा प्रकाशित विकासराज सत्यालको एउटा लेख अनुसार, अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि नेपालको चुनाव भारतका तुलनामा १४७ गुणा बढी महँगो छ । चुनावको खर्चलाई सार्वजनिक लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । निर्वाचनमा चुनिएर गएका उम्मेदवार र निकायले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूको समग्र जीवनमा रूपान्तरण हुने खालका पारदर्शी निर्णय र काम गर्न सके मात्रै निर्वाचन खर्चको प्रतिफल आउँछ । नत्र भने यो जनता र राज्यलाई भार मात्रै बन्न जान्छ ।

खर्च कसरी घटाउने
चुनावी खर्च घटाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि नसकिने भने हैन । पछिल्लो पटक काठमाडौं र धरानका मेयर लगायत युवा पुस्ताले कम रकम खर्च गरेरै पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएका छन् । उम्मेदवारले आफ्ना मुद्दालाई जनतामा बुझाउन सकेमा पैसाको बलमा मात्रै चुनाव जित्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् ।
निर्वाचन र उम्मेदवारी घोषणाबीच लामो समयको अन्तर हुँदा पनि खर्च बढ्न पुग्छ । त्यसैले चुनाव प्रचारप्रसारको अवधि घटाउने र मितव्ययी बनाउनेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ । चरणबद्ध निर्वाचनले पनि खर्च बढाउँछ । सकेसम्म सबैतिर एकै दिन चुनाव गर्न सकेमा यसले राज्यको खर्च घटाउन सक्छ ।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य उम्मेदवारहरूलाई राखेर उनीहरूका विगतका काम र चुनावी एजेन्डामा बहस गराउन सके जनतालाई मतदानका लागि निर्णय लिन सजिलो हुने थियो । खर्च कम गर्ने अर्को उपाय भनेको प्रचारप्रसारको अवधि छोट्याउनु हो । चुनाव प्रचारको अवधि जति बढी भयो, उति नै बढी समय दल र उम्मेदवारहरू जनताका घरदैला र प्रचारप्रसारमा खटिनुपर्ने हुन्छ । यसले खर्च बढाउने र जनताको दैनिकीलाई पनि बिथोल्छ । गरिखाने वर्गलाई भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई अलिअलि समय दिँदा पनि धेरै समय जान्छ ।
अझ पाँच वर्ष पनि नपुगी बीचबीचमा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा त समय, पैसा र अन्य स्रोतसाधनको खर्च बढी नै हुन्छ । स्थानीय र संघीय चुनावको मिति पनि चाडपर्वको मितिजस्तै हरेक पाँच वर्षको निश्चित महिना र गते हुने भनेर क्यालेन्डरमै तोक्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा चुनावप्रतिको अनिश्चितता हट्ने अनि दल र राज्यलाई समयमै निर्वाचन खर्चका लागि योजना बनाउन पनि समय मिल्छ ।

निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता
गोप्य रूपमा कुनै व्यापारी वा संस्थासँग पैसा लिएर चुनाव लड्नुभन्दा सार्वजनिक रूपमा चन्दा आह्वान गरेर त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु उचित हुन्छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्र र युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरूले त्यसलाई अनुसरण पनि गरेका छन् । चुनावमा चन्दाका लागि वेबसाइट नै बनाएर त्यसमा सहयोग गर्नलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान पनि गरेका छन् । लुकीछिपीभन्दा पारदर्शी रूपमा लिइएको चन्दा मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ ।
राज्यका तर्फबाट पनि दलहरूलाई प्राप्त मतका आधारमा खर्चमा केही सहायता दिन सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा राज्यले पार्टीहरूलाई निर्वाचन खर्च लगायतमा सहयोग दिने गरेका छन् । यस्तो सहयोग करदाताहरूबाट आउने हुँदा वार्षिक रूपमा त्यसको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पार्टीहरूमा हुनेछ । राज्यको सहयोगले दलहरूलाई बढी विवेकसम्मत रूपमा खर्च गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र देशका करदाताप्रति जवाफदेह बन्न पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।
त्यसो त व्यक्ति र संस्थाले दिने निजी चन्दालाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी सहयोग रकम नगद र जिन्सी दुवैमा लिन सकिन्छ । यसले ठूला र निजी तर अपारदर्शी रूपमा सहयोग गर्ने दाताहरूप्रति दलहरूको परनिर्भरता घटाउँछ । तर, सरकारी सहयोग रकमका पनि सीमा र सर्तहरू तोकिनुपर्छ । र, त्यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सके आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रभाव हावी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिक र निकायबाट सहयोग नलिनु नै राम्रो हुन्छ ।
जनताले पनि दुई–चार सय रुपैयाँ वा मासु भातको प्रलोभनमा परेर भोट दिने गर्नु हुँदैन । किनकि तपाईंलाई मासुभात खुवाउन जजसले पैसा लगानी गरेका हुन्छन्, अर्थात् जुनजुन नेताले पैसा दिएका हुन्छन्, तिनीहरूले भविष्यमा त्यो असुली गर्न आफूअनुकूलको कानुन बनाउन दबाब दिन सक्छन् । नाफाका लागि कसैले कानुन मिच्दा वा जनतालाई दिनदहाडै ठग्दा र अन्याय गर्दा पनि तपाईंले जितेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले उसको विरोधमा बोल्न सक्नेछैनन्, उसलाई उल्टो संरक्षण दिनेछन् ।

पटक–पटकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भैसकेकाहरूलाई फेरि मौका नदिन चुनाव हराऔं भन्ने ‘नो, नट अगेन’ अभियान व्यापक बन्न थालेपछि सत्तामा बसिसकेकाहरूमा कामज्वरो फुट्न थाल्यो । निर्वाचन आयोगले उक्त अभियानमै रोक लगाएर उनीहरूको ज्वरो घटाउन खोज्यो । तर एक–दुई चक्की सिटामोलले शान्त भैहाल्ने ज्वरो देखिन्न यो । आइतबार त सर्वोच्च अदालतले नै यस्ता अभियानकर्मीलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
आयोगले कात्तिक ८ गते यो अभियान रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यस्ता सामग्री नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो । आयोगको
ध्वाँसपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री अझ बढे ।
आयोगले वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतामा आँच ल्याउन लागेको भनी सार्वजनिक रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त गरिए । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पेसागत संघ–संगठनहरूले आयोगको प्रतिगामी कदमको विरोध गरे । त्यसपछि आयोग आफैं पनि पछि हटेको देखियो । लगत्तै अर्को विज्ञप्तिमार्फत स्वतन्त्रता हनन नगरेको भन्यो । अदालतको आदेशपछि त ‘सभ्य भाषामा नो, नट अगेन’ भन्न पाइने बताउन नै बाध्य भयो ।
यति बेला ‘यो देश परिश्रमी जनताको होÙ भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बिचौलिया र तिनका मालिकहरूको होइनÙ अब पुग्योÙ राजनीतिको नाममा देश लुटपाट गर्ने नेताहरू चाहिँदैन’ भन्दै अभियान छेडिएको छ । सचित्र सन्देशमार्फत खासखास नेतालाई अब पुग्यो भनिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने तथा निर्वाचन ऐन अनुसार सजाय हुन सक्ने आयोगको ध्वाँस र धम्कीपछि यो अभियान अझ तीव्र बनेको छ ।
खासमा विद्युतीय कारोबार ऐनलाई सत्तापक्षले दुरुपयोग गर्दै आएको छ । सत्तापक्षको स्वार्थमा प्रहरी प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले संवैधानिक आयोग पनि यसमा प्रयोग भएको देखिनु चाहिँ अचम्मलाग्दो छ । कानुनले अपराध भनी घोषणा गरेको निषेधित कार्य गरेमा मात्र अपराध कायम हुन सक्छ । कुनै कार्य अपराध घोषित हुन कानुनमै प्रस्ट रूपमा अपराध भनी किटान हुनुपर्छ । अहिलेको यो अभियान के हो त ? देशलाई आजको विग्रहको स्थितिमा ल्याउनेहरूलाई भोट नदिऔं/हराऔं भन्ने पवित्र उद्देश्य यो अभियानले राखेको देखिन्छ । वर्षौंदेखि शासन गरेकाले के गरे भन्ने प्रश्न अभियानले मात्र होइन, आम जनताले नै उठाएका छन् । जनतासँग जसका लागि पनि भोट माग्ने अधिकार छ । अर्को दल र उम्मेदवारलाई भोट नदेऊ, मलाई देऊ भन्ने अधिकार छ भने, नेतृत्वमा फेल भइसकेर देश डुबाउनेहरूलाई भोट नदिऔं, सक्षम र राम्रालाई दिऔं भन्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ ।
निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध गैरकानुनी धम्की दिएको थियो । जबकि, अभियानले कुनै व्यक्तिलाई गाली–बेइज्जती गरेको छैन । मतदाताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको छैन । कसैउपर निराधार लाञ्छना लगाएको छैन । ‘तिमीहरूले देश हाँक्न सकेनौ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बदनाम गर्‍यौ, पद्धति ठीक भए पनि व्यक्ति ठीक हुन सकेनौ’ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ अभियानको । पटकपटक सरकार चलाउँदा पनि देशको मुहार फेर्न नसकेका र जनविश्वास गुमाएकाहरूलाई नचुनौं भन्न किन नपाउने ? लक्षित नेताहरू परीक्षणमा फेल नभएका भए सोही कारण खुलाएर भोट मागे भैहाल्यो नि ! मलाई यो–यो कारणले भोट दिएर जिताउनुस्, मैले देश विकास र हितका लागि यो–यो काम गरेको छु भने भैहाल्यो नि !
कुनै कानुनले पनि संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक खुम्च्याउन सक्दैन । सञ्चारको हकमा पनि अवरोध पुर्‍याउन सक्दैन । हो, गाली–बेइज्जती गरेमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ अनुसार सजाय हुन सक्छ । कसैको चरित्रहत्या गर्न हुँदैन । तर यो अभियानले कसैको चरित्रहत्या गरेको देखिएको छैन । गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन–२०७३ को दफा २३ अनुसार कारबाही हुन्छ नै । तर कुनै निहित स्वार्थले प्रेरित र दुराग्रही भएर अभियान चलाइएको देखिन्न । स्वतन्त्र मतदातालाई आफ्नो सार्वभौम विवेक ठीक रूपमा प्रयोग गर्न आह्वानसम्म यो अभियानले गरेको देखिन्छ । मतदाता वा कुनै उम्मेदवारलाई हस्तक्षेप गरेको, मतदाताको हक हनन गरेको देखिन आएको छैन । बरु शक्तिशाली नेताहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेका छन् । संवैधानिक स्वतन्त्र अंग निर्वाचन आयोग सत्ताधारीको पोल्टामा परेको छ ।
वास्तवमा, निर्वाचनमा असल र राम्रा उम्मेदवार चुनौं भन्ने अभियानले निर्वाचन आयोगलाई नै सघाएको छ । राम्रा, क्षमतावान्, इमानदार, उम्मेदवार छानौं भन्ने अभियानको मर्म त निर्वाचन आयोगकै परिपूरक भनाइ हो । अयोगको आशय क्षमता नभएका, देश हाँक्न नसक्ने उम्मेदवारलाई जिताऔं भन्ने त पक्कै होइन होला !
अभियानले उठाएको विषय सबै नेपालीको मुद्दा हो । बाजेदेखि नातिका पालासम्म नेपालीले एउटै व्यक्तिको शासन बेहोर्नुपरेको छ । देशको मुहार र अवस्था उही छ । अक्षम र अयोग्यलाई भोट नदेऊ भन्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाउन सक्दैन । रोक लगाउनु नै संविधानको उल्लंघन हो । यो अभियान कुनै कानुनविपरीत भए मुद्दा लगाए भैहाल्छ । पञ्चायतकालमा रगतले व्यवस्थाविरोधी पर्चा लेखेकामा विश्वकान्त मैनाली लगायतलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी नठहर्‍याई वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक ठहर्‍याएको थियो । तर गणतन्त्रमा भने निर्वाचन आयोग सत्ताधारीको पक्षपोषक भएको छ । यस अभियानले कुनै कानुनको पनि उल्लंघन नगरेकाले यो अभियान कानुनविपरीत र आपराधिक कार्यभित्र पर्दैन, बरु सबै मतदाताले यसबारे थाहा पाउनुपर्छ ।
कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

आम निर्वाचन संघारमै आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूबीच देशको समुन्नति र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा तात्त्विक बहस हुन सकेको छैन । घोषणापत्र पनि बढी कार्यक्रमिक भएका छन् । जल्दाबल्दा सवालप्रति दलहरूको दृष्टिकोण, अवधारणा र नीतिले खासै ठाउँ पाउन छाडेको छ ।
नेपालको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छ । यद्यपि राज्यको गलत नीति र कार्यक्रमका कारण १८४ देशबाट बर्सेनि साढे ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गरेर खानुपर्ने सरमलाग्दो स्थिति छ । यसको वास्तविक कारण पहिल्याउने र कम्तीमा खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने संकल्प र नीतितर्फ ठोस पहलको अभाव खड्किएको छ ।
यतिखेर नेपालको भूमि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीप्रति दलहरूको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के हो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने नीति र विधि के हो भन्ने विषयमा गरमागरम बहस हुनुपर्ने थियो । दलहरूका नेता र तिनका उम्मेदवारहरूका अभिव्यक्तिमा भने लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको संरक्षण, राष्ट्रियताको जगेर्नाजस्ता अमूर्त विषय बढी समेटिने गरेका छन् । नेपालको भूमि व्यवस्था, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सपार्नलाई कस्तो बाटो लिने हो, बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कसरी भन्नेबारे तिनले बोलेको, लेखेको कमै भेटिन्छ । जबकि यसैमा आम चासो बढी छ ।
कृषि नेपालका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवं जीविकोपार्जनको मूल आधार हो । यो प्रमुख रोजगारीको पनि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रलाई नसपारी अन्य क्षेत्र पनि उँभो लाग्न सक्दैनन् । उँभो लागिहाले पनि त्यो दिगो हुनेछैन । तसर्थ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण आजको प्रमुख विषय हो ।
सन् १९९० यता नेपालले बजारमुखी कृषिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विविधतापूर्ण भूगोल, किसानको न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता, भूमि वितरणको विषमता आदि पक्षलाई विश्लेषण नगरी लिइएको बजारमुखी अवधारणा नै कृषिको अधोगतिको मूल कारक हो । यसले स्वयं किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि उपभोक्तामा परिणत गर्दै लगेको छ । आफैंलाई खान नपुग्ने किसान परिवारलाई पनि बजारका लागि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । उसका लागि पहिलो प्रयास आफ्नो परिवारलाई बाह्रै महिना पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्थ्यो । क्रमशः आफूले खाएर उत्पादन बचत हुने स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो ।
कृषिलाई सपार्नुको साटो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुला गरेर आम्दानी गर्ने र विदेशबाट आयात गरिएका खानेकुरा किनेर उपभोग गर्ने गलत रणनीतिले कृषि क्षेत्र नै तहसनहस हुने स्थितिमा पुगेको छ । फलस्वरूप सरकार सञ्चालनदेखि परिवारको खाद्य सुरक्षासम्म रेमिट्यान्सले धान्नुपरेको छ । सन् २०२२ को अन्तर्राष्ट्रिय भोकमरी सूचकांकमा नेपालमा भोकमरीको स्थिति मध्यम (१९.१) देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा थोरै प्रगति देखिए पनि यो हाम्रो प्रयासले नभएर रेमिट्यान्सका कारण भएकामा विवाद छैन ।
नेपालको भूमि तथा कृषिको परिवेशलाई मसिनो विश्लेषण गरी दिगो एवं पारिवारिक खेतीपातीलाई नभई आधुनिकीकरणका नाममा कृषिलाई कम्पनीकरण गर्नमा जोड गरिएको छ । यसमा ‘करेक्सन’ नभए हाम्रो कृषि झनै भड्खालोमा जाकिनेछ । यो कदम जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले पनि गलत छ ।
कृषि र भूस्वामित्वको स्थितिलाई अलग्याउन सकिँदैन । कुल घरपरिवारमध्ये चौथाइ पूर्ण वा अर्धभूमिहीनको अवस्थामा छन् । झन्डै यत्ति नै साना किसान परिवार अरूको जग्गाजमिन अधिया–बटैया गरेर उत्पादन कर्ममा सहभागी भइरहेका छन् । एकातिर खेती गर्छु भन्नेले जमिन पाउन सकेका छैनन्, अर्कातिर जमिन उपयोगविहीन बनिरहेको छ । भूमिहीनता, मोहियानी, बिर्ता, गुठीजस्ता पुराना समस्या समाधान हुनुको साटो भूमिको दोहन, वस्तुकरण र निश्चित व्यक्ति एवं कम्पनीको हातमा केन्द्रित हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । साना र मध्यम किसानले समेत खेतीकिसानी छोड्न थालेका छन् ।
भूमि–कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबिना नेपालको विकास हुन सक्दैन । तर यसका लागि कस्तो बाटो लिने भन्नेमा अलमल छ । आधुनिकीकरणको अमूर्त नाराले कृषि क्षेत्र सुध्रिने देखिँदैन । भूमि कृषि व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विश्वव्यापी रूपमा मूलतः दुई फरक अवधारणामा बहस भइरहेका छन् । एउटा, नाफामुखी कम्पनीहरूलाई जग्गाजमिन बुझाउने, खाद्य उत्पादनदेखि वितरणसम्मको जिम्मा तिनैलाई सुम्पने, ठूलठूला मेसिनको प्रयोग गरेर मजदुरमार्फत खेती गर्ने । अर्को, अहिलेका साना, मध्यम र ठूला किसानलाई नै सबल, सशक्त बनाउँदै ज्ञान, सीप र प्रविधिमा पहुँच दिँदै किसानको अगुवाइमा उत्पादन गर्ने । कम्पनीलाई प्रत्यक्ष उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न नगराउने । कर्पोरेट खेतीले ल्याएको नकारात्मक असर बढ्दै गएपछि विश्वभर पारिवारिक खेतीको पक्षमा बहस र अभियानहरू भइरहेका छन् । फलस्वरूप सन् २०१९ देखि २०२८ सम्मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय पारिवारिक खेती दशक घोषणा गरिएको छ । पहिले एकोहोरो नाफामुखी र कम्पनी कृषिमा गएका देशहरूसमेत उक्त बाटो गलत भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ पछि पर्यावरणीय कृषिको महत्त्व झनै उजागर भएको छ । विश्वको ८० प्रतिशत खाद्यान्न पारिवारिक खेतीपातीबाटै उत्पादन हुन्छ । पारिवारिक खेतीले केवल खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन, वातावरण सुरक्षा, सामाजिकता अभिवृद्धि र सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पनि पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसैले त किसानलाई जमिन, जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षक पनि मानिन्छ ।
कर्पोरेट कृषिको मुख्य ध्येय नाफा हुन्छ । अत्यधिक नाफाका लागि अत्यधिक उत्पादन गर्नमा मात्र ध्यान दिइन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रलाई मानव स्वास्थ्यको ख्याल हुँदैन । रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिन्छ । माटो, वातावरण र प्रकृतिलाई विनाश गरेरै भए पनि नाफा कमाउनु कर्पोरेट कृषिको ध्याउन्न हुन्छ । किसानी बाटो भनेको पर्यावरणीय कृषिको प्रवर्द्धन, प्रकृतिमैत्री प्रविधिको अनुसरण र जनस्वास्थ्यको हितअनुकूल खाद्य उत्पादनको मार्ग हो । यसले पोषण तथा खाद्य सम्प्रभुतामा जोड दिन्छ ।
कर्पोरेट कृषिले जमिनको स्वामित्व पुँजीपतिहरूमा केन्द्रित गर्नुका साथै नाफाको पनि अति केन्द्रीकरण गरी समाजमा असमानताको खाडल बढाउँदै लैजान्छ । किसानी बाटोले भने गरिब, सीमान्तीकृत वर्गलाई सबल र सशक्त बनाउँदै, आर्थिक उत्थान गर्दै किसानी पेसालाई नै मर्यादित एवं उन्नत तुल्याउँछ ।
ठूलो समूहका लागि कामको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यसम्प्रभुताका लागि किसानी बाटोतर्फै जानु सधैंका लागि उपयुक्त मार्ग हो । साना किसानले भरिएको नेपालमा ठूला व्यापारी, उद्योगपति र स्वदेशी–विदेशी कम्पनीले सिधै उत्पादन क्षेत्र कब्जा गर्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तन लगायतका जटिल पर्यावरणीय समस्याहरूले भूमि र कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेकाले यसको अनुकूलन, न्यूनीकरण र रूपान्तरणका लागि समेत किसानी बाटोको भूमि कृषि व्यवस्था आवश्यक छ ।
अहिलेका भूमिहीन एवं साना किसानलाई संगठित र सशक्त बनाउँदै विविधतापूर्ण खेतीपातीबाट नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ । अहिलेको भन्दा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हरेक किसान परिवारलाई उत्पादन बचत गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । किसानी बाटो भनेको समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो हो । यसले किसान र मजदुरको हित गर्छ । कर्पोरेट कृषिले कुनै पनि किसानलाई फाइदा गर्दैन, खान पुग्ने किसानले समेत जमिन गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कृषिको कम्पनीकरण वा कर्पोराइटेजेसन भनेको नयाँ खाले जमिनदारी हो । यसले अहिलेका किसानलाई झन् गरिब बनाउँछ । र, किसान–कर्म अन्त्य हुने स्थिति आउँछ ।
किसानी बाटोबाट साना किसान, मध्यम किसान वा धनी किसानहरू समूह वा सहकारीमार्फत स्वामित्व आफ्नै रहने गरी पनि अघि बढ्न सक्छन् । उत्पादन बढाउने तर माटोको स्वास्थ्य पनि बचाउने, जमिन पनि किसानको स्वामित्वमा रहने बाटो नै किसानी बाटो हो । यसका लागि हामीसँग महत्त्वपूर्ण अवसर छ ।
केन्द्रीकृत नीति र योजनाबाट कृषि क्षेत्र सुध्रिएन । धेरै प्रयोग विफल भए । अब समुदाय र स्थानीय सरकारको अगुवाइमा स्थानीय परिवेशको मसिनो विश्लेषणका आधारमा बनाइने नीति तथा कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कृषि, पोषण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत विषय सम्बन्धी नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय तहमा छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहले आम नागरिकका लागि
किसानी बाटोमा आधारित कृषि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउँदै हरेक परिवारको खाद्य तथ पोषणमा सुरक्षा एवं जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउँछ । र सहयोग गर्छ, समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाउन पनि ।
देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतको सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपले पिछिडिएका व्यक्तिले सरकारी सेवामा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने कुराको सुनिश्तिता
गरेको छ ।
सरकारले २०१९ मा संविधानको १ सय ३ औं संशोधनमार्फत गरिबका लागि शैक्षिक संस्थान र सरकारी नोकरीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेका तीन दर्जनभन्दा बढी निवेदन उपर फैसला गर्दै सर्बोच्च अदालतले संविधानको संशोधनलाई वैधता प्रदान गरेको हो ।
यसअघि जाति विशेषका आधारमा पिछिडिएका वर्गले मात्र ५० प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् । संविधान संशोधनमार्फत त्यसबाहेक पनि १० प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रुपले पिछिडिएका व्यक्ति वा समुदायलाई दिइएको हो । अदालतले पहिलेदेखि निर्धारित ५० प्रतिशत आरक्षणमा कुनै कटौती नुहने गरी आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्गले १० प्रतिशत आरक्षण पाउने व्याख्या गरेको छ । जुन परिवारको वार्षिक आम्दानी सरकारद्वारा निर्धारित आयकरको सीमालाई छुँदैन त्यसलाई आर्थिक रूपले पिछिडिएको मानिएको छ ।

एजेन्सीहरू (वासिङ्टन) - संसद्मा बहुमत जुटाउने डेमोक्रेट्स र रिपब्लिकन दलको प्रयासबीच मंगलबार अमेरिकीहरूले मध्यावधि चुनावमा मतदान गरेका छन् ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनको बाँकी कार्यकालसम्म संसद्मा बहुमत कायमै राख्ने सत्तारुढ दल डेमोक्रेट्सको प्रयास असफल हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । डेमोक्रेटबाट संसद्को नियन्त्रण खोस्न निकै जोडबल लगाएको विपक्षी दल रिपब्लिकन सफल हुने चुनावी सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।
रिपब्लिकनले संसद्का दुवै सदनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको भए पनि माथिल्लो सदन सिनेटमा भने उनीहरूको उपस्थिति कमजोर नै हुने देखिएको छ । तर उनीहरूले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा बहुमत ल्याउने सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
दुईमध्ये एक सदनमा रिपब्लिकनले बहुमत ल्याएको खण्डमा राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई आफ्नो अनुकुलका कानुन तथा नीतिहरू ल्याउन अवरोध पुग्ने निश्चित छ । हाल अमेरिकाका दुवै सदनमा डेमोक्रेटहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ । तर यो चुनावमा उनीहरूले तल्लो सदन हार्ने र सिनेटमाथि नियन्त्रण राख्न निकै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको जनमत संग्रहका रूपमा हेरिएको मंगलबारको चुनावले संसद्मा कसको वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति बाइडेनको लोकप्रियता निकै घटेको जनाइएको छ ।
तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका सबै ४३५ सिटका लागि अमेरिकीहरूले मंगलबार मतदान गरेका हुन् । त्यस्तै, माथिल्लो सदन सिनेटका ३५ सिटका लागि भने कडा प्रतिस्पर्धा रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाका प्रत्येक राज्यबाट दुई/दुई जना गरी सिनेटमा कुल एक सय सदस्य हुन्छन् ।
चुनावको अन्तिम नतिजा आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम प्रयास स्वरूप यसअघि राष्ट्रपति जो बाइडेन र पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तिम चुनावी र्‍यालीहरूमा सम्बोधन गरेका थिए । सोमबार राष्ट्रपति बाइडेनले न्युयोर्क र पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले फ्लोरिडाका चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यसका साथै दुवै दलका नेताहरूले पेन्सलभेनिया राज्यको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न निकै ठूलो मिहिनेत गरेका छन् । पेन्सलभेनियाको चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने दलले दलले अमेरिकी सिनेटमाथि नियन्त्रण राख्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको राज्यका र्‍यालीलाई वर्तमान र दुईजना पूर्वराष्ट्रपतिहरूले सम्बोधन गरेका थिए । त्यस क्रममा आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले मंगलबारको चुनावले दशकौंसम्म पनि अमेरिका कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने बताए ।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले चुनावले सत्य र लोकतन्त्रजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए । त्यस्तै, रिपब्लिकनका र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई विध्वंसबाट जोगाउन आफ्नो दलको विकल्प नभएको दाबी गरेका थिए । चुनावी सर्वेक्षणहरूमा सिनेटको दौडमा रहेका डेमोक्रेट जोन फेटरम्यान र रिपब्लिकन मेहमेट इजबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सन् २०१६ मा श्रमिक वर्गलाई आकर्षित गरेसँगै पेन्सलभेनियामा विजयी भएका कारण ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बन्न सहज भएको थियो । तर त्यसको चार वर्षपछि बाइडेनले आफ्नो गृहराज्यमा उदार राजनीतिक एजेन्डाका कारण मतदाता रिझाएर चुनावी नतिजा
आफ्नो पोल्टामा पारेका थिए ।
बाइडनले घरमा आउनु खुसीको कुरा भएको भन्दै डेमोक्रेटिक दलका तर्फबाट सिनेटका लागि उम्मेदवार रहेका फिटरम्यान र गर्भरनरका उम्मेदवार जोस सेपिरोको प्रशंसा गरेका थिए । डेमोक्रेटिक दलले हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स र सिनेटमा बहुमत कायम गर्न चुकेको खण्डमा गर्भपतनको अधिकार र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा कटौती हुने दाबी गरे । महिलाको स्वास्थ्य, बन्दुक नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाका लागि डेमोक्रेटलाई मत दिनुको विकल्प नरहेको बाइडेनको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भने आक्रामक भाषण गर्दै ‘अमेरिकाको पतन चाहनेले मात्र डेमोक्रेटलाई मतदान दिने’ बताएका थिए । ‘देशको विनाश रोक्न चाहनुहुन्छ भने रिपब्लिकनलाई मत दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने सम्भावना रहेको संकेत गरेका बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपि उनले अमेरिकी चुनावी प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
बाइडेन र ट्रम्पले भनेजस्तै नभए पनि मध्यावधि चुनावको नतिजाले अमेरिकामा कपितय विषयमा भने प्रभाव पार्ने निश्चित छ । पछिल्लो समय अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट भने राष्ट्रपति बाइडेनका लागि ‘चुनावी चोट’ का रूपमा देखिने लगभग निश्चित छ ।
चुनावले अमेरिकी संसद्को अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो भने त्यसले अमेरिकीहरूको दैनिकीसमेत प्रभावित देखिन्छ । उदाहरणका लागि गर्भपतनलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा गर्भपतनको अधिकारलाई दिएको संवैधानिक संरक्षण हटाइसकेको छ । कंग्रेसमा बहुमत ल्याउने दलले अब यसबारे नयाँ कानुन निर्माण गर्नेछ ।
गर्भपतनमा कानुनी पहुँच कायम राख्ने वाचा सत्तारूढ डेमोक्रेटिक दलको छ भने रिपब्लिकनले १५ साताको गर्भपतनमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । तर राज्य तहमा हेर्ने हो भने कतिपयमा गभर्नर र स्थानीय चुनावको परिणामले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जस्तै, पेन्सलभेनिया, विस्कन्सिन र मिसिगनमा भने चुनावी परिणामले प्रभाव पार्न सक्ने र गर्भपतनसम्बन्धी कडा नियम आउने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, रिपब्लिकनको विजयले अध्यागमन, धार्मिक अधिकार र हिंसात्मक अपराधसम्बन्धी नियममा थप कडाई हुने निश्चित छ । त्यस्तै आफ्नो जीतसँगै सन् २०२१ को जनवरी ६ मा क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमणको अनुसन्धान बन्द गर्ने रिपब्लिकनको दाउ छ ।
त्यसका साथै, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टरको चीनसँगको विवादास्पद व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा पनि उनीहरूले अनुसन्धान सुरु गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, बाइडेन प्रशासनको अध्यागमन नीति परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि रिपब्लिकनले गर्ने देखिन्छ । डेमोक्रेट्सले भने स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, बन्दुक नियन्त्रण र मताधिकार लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई वर्ष कार्यकालमा बाइडेनले जलवायु परिवर्तन, बन्दुक नियन्त्रण र पूर्वाधारमा लगानीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नयाँ कानुनहरू भने पारित गरिसकेका छन् ।
दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत आएको खण्डमा भने कंग्रेसमा डेमोक्रेटिक दलले पेश गर्ने विधेयकमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा बाइडेनको राजनीतिक भविष्यमाथि संकट आउने निश्चित छ । त्यसको अर्थ, उनी सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने छन् । त्यसको ठीक विपरीत रिपब्लिकनको विजयसँगै पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पलाई पुनः सत्तामा आउने ढोका खुलै रहने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पराजित भएका राष्ट्रपतिहरू खासै राजनीतिमा सक्रिय देखिँदैनन् । तर सन् २०२४ मा पुनः ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्ने योजनामा रहेका ट्रम्प भने सक्रिय नै देखिन्छन् । उनले छनोट गरेका करिब एक दर्जन उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूको जितले ट्रम्पको
ह्वाइटहाउनस यात्रा थप सहज हुने छ भने पराजित भएको खण्डमा अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।

(भैरहवा) - सुरक्षाकर्मीलगायत निकायको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका पारेर भन्सार छली नेपाल भित्र्याइएका २ करोडभन्दा बढी मूल्यका विभिन्न सामान भैरहवा भन्सारले बरामद गरेको छ । दुई ट्रक र दुईवटा पिकअप जिप भरिएका ती सामान भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइएको अवस्थामा मंगलबार बरामद गरिएको हो ।
यति धेरै परिमाण र मूल्यका सामान बरामद भएको यो पहिलो भएको भैरहवा भन्सारको दाबी छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको भन्सार कर्मचारीको टोलीले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–८ बर्कुल भन्ने सीमावर्ती नेपाली गाउँको एउटा घरमा मौज्दात गरिएको अवस्थामा र बुटवलको तिनाउ पुल नजिकैको सडकबाट एउटा पिकअप जिपसहित सामान बरामद गरेको हो । तिनाउ पुल नजिकको सडकबाट लु१ज ४६९५ नम्बरको पिकअप जिप र सीमावर्ती बर्कुल गाउँको घरको गोदामबाट लु२च ९०८४ नम्बरको पिकअप जिपसहित सामान बरामद भएको भन्सार प्रमुख पौडेलले जनाए । घरको गोदामबाट बरामद सामान भैरहवा भन्सारसम्म लैजान दुई वटा ठूला ट्रक भाडामा लिनुपरेको थियो ।
कपिलवस्तुको चाकड चौराहा नाकाबाट तस्करी भएको सामान पाँच वटा जिपबाट बुटवल हुँदै गन्तव्यस्थलतर्फ जाँदै छ भन्ने सूचना राति नै आएकाले बिहान ४ बजेदेखि नै पक्राउ गर्न खटिएको पौडेलले बताए । ‘बुटवलको तिनाउ पुलनजिकै सडकमा पक्राउ परेको जिपको सामानका आधारमा सिमाना नजिकै सामान राखिएको घरसम्म पुग्न सक्यौं,’ पौडेलले भने, ‘उक्त गोदाममा अवैध सामान हाट बजार लागेसरह खुलेआम राखिएका थिए । गोदाम रहेको घर मालिकलगायत ती सामान कसको हो भन्नेबारे कोही पनि फेला नपरेकाले बेवारिसे अवस्थामा ती सामान बरामद भएका छन् ।’
तिनाउ पुलनजिकै बरामद जिप चालक फरार भएका थिए । गोदाममा लोड गरेको अवस्थामा फेला परेको लु२च ९०८४ नम्बरको पिकअप जिपका चालक भने पक्राउ परेका छन् । बरामद सामान के–कति परिमाणमा छ भनेर यकिनसाथ बताउन नसके पनि गणना हुन बाँकी रहेकाले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य रहेको अनुमान गरिएको भन्सार प्रमुख पौडेलले बताए । बरामद सामान धेरै भन्सार महसुल लाग्ने महँगा मूल्यका छन् । लत्ताकपडा, सुर्ती, जुत्ताचप्पल, गुट्खाका प्याकेट, अबिर, रङ (पेन्ट्स), खेलौनालगायत छन् । ती सामान आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा एलसी खोल्नुपर्छ । निर्वाचनका बेलामा यतिका सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा पनि सबै घेरा पार गरेर ती सामान बिनाभन्सार कसरी नेपाल भित्रिए भन्ने विषय आफैंमा रहस्यमय छ ।
गोदाम रहेको सीमावर्ती उक्त घरनजिकै झन्डै २ सय मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) समेत छ । बरामद सामान कुन–कुन ठाउँमा र कसकोमा पुर्‍याउने भन्नेबारे कोड भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयातमा कडाइ गर्दा बढ्यो तस्करी
मसला, चकलेट, मदिरा, लत्ताकपडालगायत ४७ थरी सामान आयातमा सरकारले कडाइ गरे पनि ती सामान अवैध बाटो हुँदै नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन । आयातमा कडाइ गरिएका धेरैजसो सामान अवैध प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिइरहेको भन्सार स्रोतको दाबी छ । एलसी नखोली आयात गर्न नपाइने ४७ वटा वस्तुमध्ये मसलाका आइटम, चकलेट, मदिरा, लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, अटोमोबाइल्स, विभिन्न खाद्यान्न, तयारी पोसाक, माछा, दूधजन्य उत्पादन, कृत्रिम र बिरुवा, केरा, सुपारी, साबुन, सर्फ, रङ, हेल्मेट, छाता, नक्कली गहना, फर्निचरलगायत छन् । ०७८ मंसिर २६ देखि लागू हुने गरी सरकारले ४७ वटा वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने भन्दै आयातमा कडाइ गरेको हो । उक्त नियम लागू गरिएपछि भन्सार हुँदै वैध तरिकाबाट ती सामानको आयात घट्दै जान थालेपछि राजस्व पनि घट्दै गएको छ । वैध रूपमा आयात घटे पनि बजारमा ती सामानको अभाव छैन । तस्करी गर्न नमिल्ने खालका अटोमोबाइल्स, टायल, मार्बललगायत सीमित सामानबाहेक धेरै सामान बिनाभन्सार तस्करीका माध्यमबाट आयात हुने गरेको पाइएको हो ।
४७ वटा वस्तुको आयातमा अनिवार्य रूपमा एलसी खोल्नुपर्ने नियम लागू गरिएपछि ती सामान भन्सार हुँदै हुने आयातमा कमी आउन थालेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले बताए । ‘भन्सार कार्यालयका गोदाम तथा यार्ड खाली हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘तर अवैध रूपमा भित्रिने गरेका ती सामानले सीमावर्ती नेपाली घरका गोदाम भरिन थालेको पाइएको छ ।’ अवैध रूपमा भित्रिने ती सामान नियन्त्रणका लागि भन्सार कार्यालयको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
कपडा आयातमा एलसी खोल्नुपर्ने अनिवार्य नियम लगाइएपछि गत मंसिरदेखि असारसम्म भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ६२ प्रतिशतले आयात घटेको भन्सार प्रमुख पौडेलले जनाए । ‘ती सामान पहिला यही भन्सार नाका हुँदै आयात हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रा जाँचकी कर्मचारी र लोड अनलोड गर्ने मजदुर कामविहीन हुन थालेका छन् । बजारमा भने अभाव छैन ।’

(एजेन्सी) - ट्वीटरका नयाँ मालिक इलन मस्कले यो साता करिब ३७ सय कर्मचारी बर्खास्त गरे । कम्पनीमा प्रतिदिन ४० लाख अमेरिकी डलर घाटा भइरहेकाले कर्मचारी कटौतीको विकल्प नभएको उनले ट्वीटरमार्फत बताएका छन् । अर्को ठूलो सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटा प्लाटफर्मले पनि यही साताभित्र १२ हजार कर्मचारी निष्कासन गर्न लागेको हल्ला छ ।
ई–कमर्स साइट अमेजनले नयाँ कर्पोरेट कामदार नथप्ने गत बिहीबार बताएको थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र पछिल्ला वर्षमा टन्नै कर्मचारी भर्ना गरिएकाले केही समय नयाँ कामदार नराख्ने अमेजनले जनाएको छ । राइड हेलिङ कम्पनी लिफ्टले १३ प्रतिशत वा करिब ६८३ जना कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न लागेको अमेरिकी आर्थिक अखबार फर्च्युनको समाचारमा उल्लेख छ । केही समयअघि गुगलले पनि आफ्नो नाफामा भारी गिरावट आएको बताएको थियो । प्रविधि क्षेत्रको सम्भवतः सबैभन्दा स्थिर कम्पनी मानिने माइक्रोसफ्टले समेत यस वर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक समस्या आइपर्ने आकलन गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि, उच्च ब्याजदर र डलरको भाउ बढेसँगै अन्य क्षेत्रसरह प्रविधि उद्योगमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले बेरोजगारी समस्या बढाउने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ट्वीटरले कर्मचारी निकालेपछि मेटा, अमेजन, स्न्यापच्याट, युट्युब, इन्टेल, अमेजन जस्ता टेक कम्पनी पनि त्यही बाटोमा हिँड्न लागेको देखिन्छ । यीमध्ये कतिले कर्मचारी कटौती गरिसकेका छन् भने कतिले नयाँ कर्मचारी नथप्ने जनाइसकेका छन् । सुस्त अर्थव्यवस्थाका कारण तिनको सेयर मूल्य गिर्दो अवस्थामा छ । विज्ञापन संख्या घटेकाले तिनको आयस्रोत खस्किएको छ ।
केही दिनयता फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप जस्ता चर्चित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मेटा प्लाटफर्मको सेयर लगातार घटिरहेका समाचार आएका छन् । पछिल्लो वर्षयता मेटाको सेयर ७३ प्रतिशतले घटेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ । यसबारे लगानीकर्ताले चिन्ता प्रकट गरिरहेको र मेटाभर्स (भर्चुअल समुदाय) निर्माणमा अर्बौं डलर लगानी गरिएकोबारे प्रश्न पनि उठेका छन् । टिकटक जस्ता प्रतिस्पर्धी मिडियाका कारण फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतलाई धक्का लागेको छ ।
आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर) मा मेटाको क्लु आम्दानी लगातार दोस्रो पटक तल झर्दै करिब २८ बिलियन डलरमा खुम्चिएको थियो । सन् २०२१ को जुनमा मेटाको बजार मूल्यांकन १ ट्रिलियन डलर थियो । अहिले २५० बिलियन डलरको हाराहारीमा छ । सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीमध्ये नोभेम्बर १ सम्म मेटा ३४ औं स्थानमा पुगेको छ ।
फोर्ब्सका अनुसार मेटाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विज्ञापन हो, जुन प्रतित्रैमासमा ३.७ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । सुस्त अर्थव्यवस्थासँगै एप्पलको एप ट्र्याकिङ नीतिका कारण फेसबुकको विज्ञापनबाट हुने आम्दानी घटेको बताइन्छ । एप्पलका डिभाइसमा फेसबुकलगायत कुनै पनि एप इन्स्टल गर्दा त्यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना विवरण साझा हुन दिने कि नदिने भनी विकल्प रोज्न दिन्छ । यसले गर्दा फेसबुकले आफ्नो विज्ञापन कति मानिसमा पुग्यो वा कसले कतिबेर त्यसलाई हेरेलगायत विवरण जम्मा पार्न कठिन भएको छ । यो नीतिका कारण कम्पनीले १० बिलियन डलर घाटा बेहोर्नुपर्ने अनुमान छ ।
अक्टोबरमा कारोबार समयभन्दा अघिपछि स्न्यापच्याटको सेयर मूल्य २७ प्रतिशतले तल झरेको थियो । बढ्दो मृत्युवृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समग्र प्रविधि कम्पनीहरूको आम्दानी घट्ने स्न्यापच्याटले रोयटर्सलाई बताएको थियो । फोटो म्यासेजिङ एप, स्न्यापच्याटले आम्दानी विवरण सार्वजनिक गरेपछि फेसबुक, गुगल, पिन्टरेस्ट जस्ता कम्पनीको आम्दानीप्रति पनि चासो बढेको छ । फेसबुकले भने हालै मात्र विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल–जुन) बाटै डिजिटल विज्ञापनबाट आम्दानी गर्ने मेटा, अल्फाबेट र पिन्टरेस्ट जस्ता कम्पनीको सेयरमा गिरावट आएको थियो । मेटाको ४, अल्फाबेटको २.७ र पिन्टरेस्टको करिब ८ प्रतिशत सेयर मूल्य घटेको रोयर्टसले जनाएको थियो । इलनसँगको खरिद सम्झौताका कारण मार्चदेखि जुन र अक्टोबरमा समेत ट्वीटरको सेयर मूल्य भने बढेको देखिन्छ । अब त इलन मात्रै यसका एक्ला सेयरहोल्डर छन् ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार यस वर्ष अमेरिकी विज्ञापनकर्ताहरूले फेसबुक, स्न्याप र ट्वीटरजस्ता सञ्जालमा करिब ६४ अर्ब डलरको विज्ञापन गर्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० गुनाले कम रहेको मार्केट रिसर्च कम्पनी इमार्केटरले जनाएको छ । ‘यसपटक सामाजिक सञ्जालको आर्थिक मन्दी कुन स्तरको छ भने यिनको वृद्धि दर रेडियो र टेलिभिजन जस्ता परम्परागत सञ्चार माध्यमको भन्दा बढी छैन,’ फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित ‘हु किल्ड द सोसल मिडिया एड बुम ?’ लेखमा भनिएको छ, ‘रेडियो, टीभीका दर्शक/स्रोताको संख्या वर्षौंदेखि घटिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल त्यही हाराहारीमा आइपुगेका छन् ।’
सीएनबीसीका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अमेजन, उबर, अल्फाबेट र सपिफाइले आफ्ना इक्विटी लगानीमा अर्बौं डलरभन्दा बढीको घाटा बेहोर्नुपरेको बताएका थिए । स्न्याप क्वाल्कम, माइक्रोसफ्ट र ओराल जस्ता कम्पनीको इक्विटी होल्डिङ्सबीचको कुल नोक्सानी १७ बिलियन डलर पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । एकै आर्थिक वर्षमा ओटीटी प्लाटफर्म मेटाले दुई पटक गरेर ५ सय कर्मचारी बर्खास्त गर्‍यो । हाल ग्राहक संख्या बढेसँगै नेटफ्लिक्सको अवस्था थोरै सुध्रिएका समाचार आइरहेका छन् ।

विराटनगर (कास)– बढ्दो बैंक ब्याजले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले मंगलबार आन्दोलन सुरु गरेको छ । यसै क्रममा महासंघले मंगलबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन खारेजी र बढ्दो ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । महासंघले निजी क्षेत्रका २७ बैंकलाई पनि ज्ञापन बुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो नभएको भन्दै त्यसलाई स्थगन गर्दै बढ्दो चर्को ब्याजदर नियन्त्रण नगरिए उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा विभिन्न १९ सूत्रे माग उल्लेख गरिएको छ ।
निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर नियामक निकायले अधिकतम ४ दशमलव ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाह्य व्यावसायिक वातावरण सामान्य हुँदा ०७८ साउनमा निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ४ दशमलव ७६ प्रतिशत थियो । कर्जाको औसत भारित ब्याजदर भने ८ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । यी दुईबीचको फरक ३ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र थियो । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६९ दशमलव ७५७ अर्ब थियो । यही तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ७ दशमलव ७६ रहँदा कर्जाको ११ दशमलव ९४ प्रतिशत र यी दुईबीचको फरक ४ दशमलव ३० प्रतिशत र नाफाको अंक ७९ दशमलव ४९७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर नियामक निकायले ४ दशमलव ४० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जस्तोसुकै नकारात्मक प्रभाव परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढ्दो छ । निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर धेरै बढेर स्प्रेड दर नै ६० आधार बिन्दु पुगेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई ३ बाट ४ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको र यो वृद्धिले तरलता अभावलाई सघाएको महासंघको बुझाइ छ । अल्पकालका लागि भए पनि यस्तो यस्तो दर पूर्ववत् स्थितिमा राख्नुपर्ने महासंघको माग छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल लागू गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

स्थानीय तह होस् या प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन । प्रत्येक चुनावी घोषणापत्र, भाषण तथा कार्यक्रममा उत्तरी तातोपानी र रसुवागढी नाका दलहरूका मुख्य एजेन्डा बन्दै आएका छन् । तर जब चुनाव सकिन्छ, नेताहरूले यी क्षेत्रमा बिरलै पाइला राख्छन् । आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पनि भुलिहाल्छन् ।
०७२ को भूकम्प र त्यसयताका परकम्पले ध्वस्त भएयता भोटेकोसी गाउँपालिका—२ लिपिङ बजारबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाका चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको सात वर्ष पुग्यो । तर यहाँको दुरवस्था उस्तै ‘चिसो’ नै छ । बीचमा सुक्खा पहिरो, खण्डहर बजार, छियाछिया भएर आधा भत्केका क्षतिग्रस्त घरटहरा, ढले, लडेका बोर्ड, तलबाट भासिँदै गइरहेको डरलाग्दो सडकले जहिल्यै तर्साइरह्यो ।
खस्नै लागेको लिपिङ चट्टानमुनि ध्वस्त अरनिको गेटमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेको हेर्दै जीर्ण भवनमा अध्यागमनका कर्मचारी र तैनाथ सुरक्षाकर्मी बस्छन् । त्यतिखेर नाका चल्दा भव्य चहलपहलसँगै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारले अहिले मालवाहक सवारी कन्टेनरलाई सुरक्षित पार्किङ र व्यवस्थापनसमेत दिन सकेको छैन ।
सर्वसाधारणका लागि नाका खुल्ने र पहिलेझैं व्यापार हुने आसमा होटल, पसलमा फर्केका व्यवसायी पनि प्रत्येक चुनावी एजेन्डा र दल नेता तथा कार्यकर्ताको लर्कोबाट वाक्क छन् । ‘जसले सर्वसाधारणका लागि नाका खोल्छ उसैलाई भोट दिने भनेर हामीले माग राखेको पनि ठ्याक्कै सात वर्ष भएछ । तर नाकाको हालत झनै नाजुक भइरहेको देख्छु,’ भोटेकोसी–२ की सुनमाया तामाङले भनिन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्र १ मा वाम गठबन्धनबाट पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । नाकालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एमालेको साथ पाएका सापकोटाले ४० हजार मत ल्याएर बस्नेतलाई पराजित गरे । प्रदेशसभा १ (ख) मा वामबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालले लोकतान्त्रिकका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई २२ हजार मतले हराए । यी विजयी र पराजित उम्मेदवारले नाकालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए ।
अहिले पूर्वसभामुख सापकोटा चुनावमा छैनन् । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा–१ मा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य माधव सापकोटा र त्यतिबेला प्रदेशसभा (ख) मा निर्वाचित पूर्वप्रदेशमन्त्री नेपाल प्रतिस्पर्धामा छन् । बस्नेत प्रतिनिधिसभा–२ मा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग भिड्दै छन् । यस क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहार सापकोटा र पुराना पाका नेपाल मतदाता भेट्दै सीमा गाउँमा तातोपानी नाका खोल्ने र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् ।
साता दिनअघि सीमा गाउँ तातोपानी पुगेका उम्मेदवार सापकोटाले उच्चस्तरका अधिकारी र नेता यहाँ ल्याएर नाकाबारे गहिरो बहस छलफल चलाउने र नाका पूर्णरूपमा खुलाउन पहलकदमी गर्ने अभिव्यक्ति दिए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएका गाउँ पुगिरहेका नेपालले पनि नाका व्यवस्थित बनाउन र खुलाउन आवश्यक पहल गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘त्यत्रो मन्त्री र सरकारमा पुग्दा केही गर्न सकेनन्, अब झन् जितेर के गर्लान् र ?’ स्थानीय व्यवसायी साल्देन शेर्पाले भने ।
चीनले आफ्नोतर्फ भवनबाहेक अन्य संरचना लगभग सकिरहँदा नेपालतर्फ सुनसान वातावरण छ । पारि चीनतर्फ धमाधम काम भइरहेछ, मितेरी पुलदेखि खासासम्मको ७ किमि सडक तयार बनाएर धमाधम प्रविधिमय संरचना उभ्याउँदै छन् । लिपिङतर्फ भने २०/२५ आधा भत्किएका र जीर्ण घर मात्रै छन्, त्यहाँ त मान्छे बस्दैनन्, न बस्ने वातावरण नै छ, लिपिङ पुलछेउमा तीन परिवार बस्छन् । भूकम्प र भोटेकोसी बाढीयता लगातार सीमा भेगमा बर्खे पहिरो झरिरह्यो, बाढीले स्थानपिच्छे कटानमा पारेको ध्वस्त कोदारी राजमार्ग २६ किलोमिटर बल्ल मर्मत सम्भार गरिँदै छ ।

रसुवागढी नाकाको हालत पनि उस्तै
हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा पर्ने रसुवागढी नाका अस्तव्यस्त भएको लामो समय भयो । तर यसमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विभिन्न बहाना पारेर आयात निर्यात अवरुद्ध भइरहे पनि नाका सहज बनाउनेतर्फ यहाँका दल र नेताले पहल गर्न सकेका छैनन् । ०७६ माघ १५ अघि नाकाबाट प्रतिदिन सयभन्दा बढी कन्टेनर सामान आयात हुने गरेकामा अहिले मुस्किलले चिनियाँ १४ कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरेका छन् । मैदा, बेसार, खुर्सानी, बाँसको मुढा, कुचोलगायत २ सय ९७ प्रकारका सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्ने गरेको नेपालले ३४ महिनादेखि कुनै सामान पठाउन पाएको छैन । सर्वसाधारणको आउजाउ पनि बन्द छ ।
यस प्रकारका समस्याका कारण व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर रसुवावासीले भोगिरहेका छन् । यसअघिका निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म उम्मेदवारहरूका चुनावी एजेन्डामा सीमा नाका परे पनि आफूहरूको समस्या समाधान गर्न कसैले नसकेको स्थानीय व्यवसायी सञ्जीव अमात्यले बताए । ‘यहाँका व्यापारीले करोडौं ऋण लिएर व्यवसाय गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर लामो समयदेखि नाका ठप्प छ । व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा धेरै जनाको धितो नै लिलाम भएको छ ।’
भूकम्पपछि चीनतर्फका संरचना निर्माण भइसके पनि नेपालतर्फका संरचना बनाउन नेताहरूबाट पहल नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सवारी जाँच्ने भेहिकल एक्सरे, मेटल डिटेक्टरलगायत आधुनिक मेसिनसमेत नहुँदा सामान परीक्षणमा समेत समस्या छ । नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मी अस्थायी टहरामा बसेर आफ्नो काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले रसुवागढी नाका क्षेत्रबाट चुनावमा उठेका उम्मेदवारले सधैंजसो सीमानाकाका समस्या समाधान गर्ने भनी घरदैलो गरिरहेका छन् ।
नाकामा भएका समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानका लागि पहल गर्ने कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार मोहन आचार्यले बताए । ‘नाकाका समस्या समाधान गरी यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन म विजयी भएपछि अहंभूमिका खेल्नेछु,’ उनले भने । रसुवागढी नाका व्यवस्थापन तथा आयात निर्यात सहज गर्न संसद्मा जोडदार रूपमा आवाज उठाउने एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छोवाङ तेन्जिन तामाङको पनि भनाइ छ ।
‘रसुवागढी नाका मेरो चुनावी एजेन्डाको पहिलो प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने । रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो ।

अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक) र बलराम घिमिरे (रसुवा)

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको सुर्मा गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा शिवराज उपाध्यायविरुद्ध १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मंगलबार अख्तियारले उपाध्यायविरुद्ध १ करोड १० लाख ६७ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद र अकुत सम्पत्तिबाट बढे/बढाइएको जायजेथा जफतको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि उपाध्यायकी पत्नी जयादेवी उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
२०५५ भदौ २५ मा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उपाध्यायको सेवा प्रवेशदेखि २०७८ चैत ३० सम्मको चल/अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यायले जग्गा/जमिन, बैंक मौज्दात, सेयरलगायत बापत १ करोड ५७ लाख ५ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको विवरण पेस गरेका थिए । तर, ४८ लाख ९ सय ११ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेपछि बाँकी सम्पत्तिबापत हुन आउने रकम नै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उपाध्याय लामो समय जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङमा कार्यरत थिए । त्यही रहँदा उनले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

पेरिस (एएफपी)– कतारले सबैलाई चकित पार्दै विश्वकपमा पहिलो चरणबाटै बाहिरिने दोस्रो आयोजक देश बन्नबाट रोक्ने प्रायस गर्नेछ । आयोजकको समूह ‘ए’ बाट नकआउट चरणमा पुग्ने टिममा नेदरल्यान्ड्स र सेनेगललाई बलियो मानिएको छ ।
एसियन च्याम्पियन कतारले नोभेम्बर २० मा इक्वेडरविरुद्ध अल खोरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ, जुन खेल आयोजकलाई विश्वकपको पहिलो खेल खेल्न दिएर एक दिनअगाडि सारिएको हो । कतारी टिमले प्रतियोगिताका लागि तयारी गरेको लगभग चार महिना भएको छ । कतारलाई हालैका मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा संघर्षरत देखियो ।
उसले क्यानडा र क्रोएसिया यू–२३ विरुद्ध हार बेहोरेको थियो ।
‘उनीहरू (कतारी खेलाडी) ले जीवनमै पहिलोपल्ट विश्वकपका लागि तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो समय त्यागेका छन्, परिवारभन्दा टाढा भएर घरबाहिरै बसिरहेका छन्,’ कतारका पूर्वखेलाडी मोहम्मद मुबारक अल–मोहन्नदीले भने । विश्वकपमा आयोजक टिम एकपल्ट मात्रै समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ, जुन दक्षिण अफ्रिकामा सन् २०१० मा भएको थियो ।
कतार विश्व फुटबलको मुख्य प्रतियोगितामा आफ्नो पहिलो सहभागितामै राम्रो प्रभाव पार्नेमा विश्वस्त छ । उसले सन् २०१९ मा एसियन कपको उपाधि जितेको थियो । कतार १२ महिनाअघि भएको अरब कपको सेमिफाइनल पुगेको थियो । चौथोपल्ट विश्वकपमा छनोट भएको इक्वेडरलाई समूहमा ‘अन्डरडग’ मानिएको छ ।
तीनपल्ट विश्वकपको फाइनलमा हारेको नेदरल्यान्ड्सबाट लिभरपुलका सेन्टर–ब्याक भर्जिल भान डाइक तथा पीएसभी आइन्डहोभेनका कोडी गाक्पोसहित आकर्षक युवा खेलाडीहरूको टिमले उद्घाटनको भोलिपल्ट सेनेगलविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । रुसमा २०१८ मा भएको विश्वकपमा अफ्रिकाका पाँचै टिम नकआउट चरणमा पुग्न असफल भएको थियो । जापानविरुद्ध अनुशासनहीनताका कारण चुकेको सेनेगलले यसपालि समूह चरण पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष बालोन डी’अरमा करिम बेन्जेमापछि दोस्रोमा रहेका साडियो मानेले सेनेगलको बलियो टिमको नेतृत्व गर्नेछन् । सेनेगलले पहिलोपल्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्स गत फेब्रुअरीमा जितेको थियो ।
एलिउ सिसेको टिमलाई आकांक्षा पूरा गर्ने चुनौती छ । सेनेगलका समर्थक आफ्नो टिम विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी टिम हुने आशा गर्छन् । प्रशिक्षक सिसे आश्चर्यजनक रूपमा विश्वकप २००२ को क्वारटफाइनल पुगेको सेनेगली टिमका सदस्य हुन् । त्यो संस्करणमा सेनेगलले डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सलाई पराजित गरेको थियो ।
डच टिम रुसी संस्करणमा छनोटबाटै बाहिरिएपछि विश्वकपमा फर्किएको हो । प्रशिक्षक लुइस भान गालले २०१४ मा तेस्रो स्थान दिलाएका थिए ।
उनी युरो २०२० मा चेक रिपब्लिकविरुद्ध चुकेपछि फेरि जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । भान डाइक चोटमुक्त छन् ।
समूह ‘ए’ को विजेताले समूह ‘बी’ को उपविजेताविरुद्ध अन्तिम १६ मा खेल्नेछ । विश्वकप २०१८ को सेमिफाइनल खेलेको इंग्ल्यान्ड, अमेरिका, इरान र वेल्स समूह ‘बी’ मा छन् ।
‘मेरो व्यक्तिगत चाहना विश्वकप विजता बन्ने
हो र यसलाई म आफ्ना खेलाडीमा दिन चाहन्छु । यदि कसैले मलाई घमण्डी भने पनि फरक पर्दैन,’ ७१ वर्षीय भान गालले भने, ‘मैले यस्तो आफ्ना लागि गर्न चाहेको होइन तर डच फुटबलका
लागि हो ।’
उनले आफ्नो अण्डाशयको क्यान्सरको उपचार गराइरहेको कुरा यसै वर्षमात्र सार्वजनिक गरेका थिए । तेस्रोपल्ट नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक भएका उनलाई विश्वकपपछि रोनाल्ड रेगनले विस्थापित गर्नेछन् । उनको टिम अनुभवी मिडफिल्डर जर्जिनो विज्नाल्डमबिना हुनेछ । पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट ‘लोन’ मा रोमा पुगेपछि एक खेलमै खुट्टा भाँचिएपछि विज्नाल्डमले विश्वकप गुमाएका हुन् ।

बर्लिन (एएफपी)– जतिबेला बायर्न म्युनिकले जुनमा साडियो मानेलाई अनुबन्ध गरेको थियो, ३२ पल्टको च्याम्पियनलाई राम्रोसँग थाहा थियो, यी खेलाडी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मञ्चका विजेता हुन् । लिभरपुलका लागि इंग्लिस प्रिमियर लिग जितेका मानेले सेनेगलका लागि सन् २०२२ को अफ्रिकी कप अफ नेसन्स पनि चुमे ।
सेनेगलले जितेको यो पहिलो ठूलो उपाधि थियो । मानेले यो सफलता लिभरपुलका आफ्नै साथी खेलाडी इजिप्टका मोहमद सलाहविरुद्ध प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले उनी लगातार दोस्रो पल्ट अफ्रिकी वर्ष खेलाडी भए । बालोन डी’अरमा भने उनी दोस्रो स्थानमा रहे । उनकै नेतृत्वमा सेनेगल विश्वकपका लागि पनि छनोट भयो, त्यो पनि फेरि इजिप्टविरुद्ध नै ।
लिभरपुल छाडेर बायर्न गएका मानेको अबको ध्यान विश्वकपमा हुनेछ भने देशका एक करोड ८० लाख जनसंख्याको नजर भने उनैप्रति हुनेछ । बायर्न जानु ३० वर्षीय मानेका लागि आफ्नो भूमिका अझ बढाउनु नै थियो । सेनेगलका लागि उनी प्रमुख खेलाडी हुन् । बायर्नमा भने उनी धेरै आक्रमणका विकल्पमध्ये एक हुन् ।
सेनेगेली समर्थकलाई विश्वास छ, बायर्नको जुन जित निकाल्ने संस्कृति छ, त्यसलाई मानेले सेनेगली टिममा पनि सार्नेछन् । सेनेगल अफ्रिकाको त्यस्तो च्याम्पियन देश हो, जसले विश्वस्तरमा भने प्रायः कमै मात्र उपलब्धि छोएको छ । सेनेगल अहिलेसम्म पनि विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेको छैन ।
तीन अफ्रिकी देश (क्यामरुन, सेनेगल र घाना) ले विश्वकपको अन्तिम आठको यात्रा तय गरेका छन् । यसपल्ट सेनेगल बलियो स्थितिमा छ, सेमिफाइनल पुग्न नसक्ने बानी तोड्ने छ । कतार विश्वकपलाई लिएर मानेले भनेका छन्, ‘सेनेगल उपाधिको प्रत्याशी होइन, किनभने अरू धेरै बलिया टिम छन्, तर हामी कतारमा आफूले सक्दो खेलेर देखाउन जाँदैछौं ।’

पेरिस (एएफपी)– भर्जिल भान डाइक हुन्, विश्व फुटबलकै सबैभन्दा प्रमुख डिफेन्डर । तर भाग्यको खेल भनौं वा के हो, यी अब्बल खेलाडी पहिलोपल्ट कुनै ठूलो प्रतियोगिता खेल्छन्, कतार विश्वकपका रूपमा । सुरु सुरुमा धेरैले उनको प्रतिभा चिन्नै सकेनन् । तर यिनै भान डाइकलाई लिभरपुलले राम्रोसँग चिनेको थियो । त्यसैले सन् २०१८ मा अनुबन्ध गर्‍यो ।
उनी साउथह्याम्पटनबाट ७ करोड ५० लाख पाउन्डमा लिभरपुल आएका थिए । लिभरपुल आएयता उनले आफूलाई त्यहाँ तुरुन्तै अभ्यस्त गराए । उनी आएपछि लिभरपुलको रक्षापंक्ति मजबुत भयो नै, एनफिल्ड क्लब युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको सफलता चाख्नसफल रह्यो । फाइनलमा लिभरपुलले टोटेनहमलाई हराएको थियो । यो लिभरपुलले जितेको छैटौं युरोपेली उपाधि थियो । सन् २०१९–०२० मा भने लिभरपुल इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधि जित्न सफल भयो । त्यसमा एक नायक थिए यिनै भान डाइक । उनले लिगमा लिभरपुलका लागि त्यो सिजन प्रत्येक मिनेट खेले । सन् २०१४ मा डच टिम विश्वकपमा छनोट नै भएन ।
नेदरल्यान्ड्स फेरि एकपल्ट विश्वकप खेल्दै छ । डच टिमका नायक हुनेछन् यिनै डिफेन्डर । उनको बलियो शारीरिक बनावटका कारण साथीहरू उनलाई ‘फिजिकल मोन्स्टर’ समेत भन्ने गर्छन् ।

कतार

विश्वकप ः नवप्रवेशी
विश्वकपमा उत्कृष्ट ः पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै
अन्य सफलता ः २०१९ को एसियन कप विजेता
फिफा वरीयता ः ५० औं
मुख्य क्लबहरू ः अल साद, अल दुहाइल, अल रयान
छनोट यात्रा ः आयोजकको हिसाबमा सोझै छनोट
प्रशिक्षक ः फेलिक्स सान्चेज

४६ वर्षे सान्चेज बार्सिलोनाको युथ टोलीमा १० वर्ष बिताएपछि सन् २००६ मा कतार गएका थिए । उनकै प्रशिक्षणमा कतारले २०१९ मा एसियन कप जितेको थियो र अहिले उनीसँग कतारलाई विश्वकपमा पहिलो चरण पार गराउनु लक्ष्य छ । सान्चेजले सुरुआतमा अस्पायर एकेडेमीमा गल्फ क्षेत्रका युवा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन थाले । पहिला उनी यू–१९ का प्रशिक्षक थिए र पछि यू–२३ का प्रशिक्षक भए । त्यसको केही समय उनी कतारको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक बने । सान्चेजले २०१४ मा कतारलाई एसियन यू–१९ को उपाधि दिलाएका थिए । त्यही टोलीका धेरै खेलाडी अहिले राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप यात्रामा छन् ।

प्रमुख खेलाडी ः अक्रम अफिफ
कतारको धेरै भरोसा विंगर अक्रम अफिफमा छ । विश्वकप सुरु हुनु दुई दिनअघि उनी २६ वर्षमा लाग्दैछन् । तान्जानियन बुवा र यमनकी आमाबाट उनी दोहामा जन्मिएका हुन् । उनले कतारी लगानी रहेको बेल्जियन क्लब युपेनसहित स्पेनिस टोली स्पोर्टिङ गिजोनबाट खेलेका थिए । अल सादमा आएपछि उनले टोलीलाई २०२१ र २०२२ मा कतारी च्याम्पियन बनाएका थिए ।

नेदरल्यान्ड्स

विश्वकप ः ११ औं पटक सहभागिता
विश्वकपमा उत्कृष्ट ः १९७४, १९७८, २०१० उपविजेता
अन्य सफलता ः १९८८ को युरोपियन च्याम्पियन
फिफा वरीयता ः आठौं
मुख्य क्लबहरू ः अयाक्स, पीएसभी आइन्डहोभन, फेयर्नुड
छनोट यात्रा ः युरोपियन छनोटमा समूह ‘जी’ विजेता भएर
प्रशिक्षक ः लुइस भान गाल

भान गाल ७१ वर्षका भए । सन् २०२१ को अगस्टमा आफ्नो संन्यास फिर्ता लिँदै तेस्रो पटक नेदरल्यान्ड्सको प्रशिक्षक बनेका थिए । १९९० को दशकमा युवा अयाक्स टोलीलाई स्थापित गर्दै उदाएका भान गालले त्यसपछि बार्सिलोना लागेर टोलीलाई लगातार ला लिगा जिताए । भान गालकै प्रशिक्षणप्राप्त नेदरल्यान्ड्स २००२ को विश्वकपमा छनोट हुन असफल भयो । तर दोस्रो कार्यकालमा उनले डच टिमलाई २०१४ को विश्वकपमा सेमिफाइनल पुर्‍याएका थिए, जहाँ टोली अर्जेन्टिनासँग पराजित भयो । उनले बायर्न, म्यानचेस्टर युनाइटेड, एजेड अल्कमारसहितका टोलीको क्लब व्यवस्थापन हेरेका थिए ।

प्रमुख खेलाडी ः डी जोङ
२०१८–१९ को सत्रमा युवा अयाक्स टोलीलाई च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुर्‍याएपछि फ्रान्क डी जोङ चर्चामा आए । त्यसपछि युरोपका शीर्ष क्लबका नजरमा परेका उनी बार्सिलोना लागेका थिए । रचनात्मक र बहुमुखी प्रतिभाले डी जोङलाई डच टोलीको बहुमूल्य बनाएको छ । अर्का मिडफिल्डर जर्जिनो विज्नाल्डम घाइते रहेको अवस्थामा उनी डच टोलीका प्रमुख आधार हुन् ।

सेनेगल

विश्वकप सहभागिता ः तेस्रो पटक सहभागिता
विश्वकपमा उत्कृष्ट ः २००२ को विश्वकपमा क्वाटरफाइनल
अन्य सफलता ः २०२२ को अफ्रिकन च्याम्पियन
फिफा वरीयता ः १८ औं
मुख्य क्लबहरू ः एएससी जराफ, एएससी जिएन डी’आर्स, एएस डोउएनेस
छनोट यात्रा ः इजिप्टलाई प्लेअफमा हराएर
प्रशिक्षक ः एलिउ सिसे

चार वर्षअघिको विश्वकपबाट पीडादायी बाहिरिनुको प्रायश्चित अहिले पनि ४६ वर्षे सिसेसँग छ । जापानले भन्दा धेरै पहेलो कार्ड पाएको कारण सेनेगल दोस्रोचरणमा पुग्न सकेको थिएन् । एउटा खेलाडीको हिसाबमा उनी २००२ को अफिकन कप अफ नेसन्सको फाइनलमा पराजित टोलीका सदस्य हुन् । यस वर्ष उनले सेनेगललाई क्यामरुनमा इजिप्टमाथि पेनाल्टी शुटआउटमा विजय दिलाएर अफ्रिकन च्याम्पियन बनाए । २००२ को विश्वकप क्वाटरफाइनलका सदस्य सिसेले फ्रान्स र इंग्लिस क्लबहरूबाट खेलेका थिए ।

प्रमुख खेलाडी ः कालिडोउ काउलिबाली
कालिडोउको जन्म फ्रान्समा भएको थियो । तर उनले आफ्ना अभिभावकको जन्म देशबाट खेल्ने निर्णय गरे । उनी सेनेगलका कप्तान पनि हुन् । ३१ वर्षे उनले फ्रान्स र बेल्जियमका टोलीबाट खेलेपछि २०१४ देखि ८ वर्ष नेपोलीमा बिताए । यसै वर्ष उनी चेल्सीमा आए र सेनेगलका गोलरक्षक इडुआर्डी मेन्डीको सहपाठी भए । अफ्रिकन टोलीले सानो लक्ष्य बनाउने गरेकामा उनले आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘पहिलो चरण पार गर्नु नै ठूलो सफलता हो भन्न रोक्नुपर्छ । विश्वकप जित्नु ठूलो सफलता हो ।’

इक्वेडर

विश्वकप ः चौथो सहभागिता
विश्वकपमा उत्कृष्ट ः २००६ विश्वकप दोस्रो चरणमा
अन्य सफलता ः १९५९ र १९९३ कोपा अमेरिका चौथो स्थान
फिफा वरीयता ः ४४ औं
मुख्य क्लबहरू ः एलडियु क्विटो, बार्सिलोना, इमेलेस, इन्डेपेन्डियन्टे डेल भेली
छनोट यात्रा ः दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको एक राउन्डको छनोट चरणमा चौथो हुँदै सोझै छनोट
प्रशिक्षक ः गुस्ताभो अल्फारो

उनी अर्जेन्टिनाका हुन् । २०२० को अगस्टमा योर्डी क्राएफलाई स्थानान्तरण गर्दै इक्वेडरको प्रशिक्षक बनेका थिए । ६० वर्षे अल्फारोले तीन दशक आफ्नो जन्मभूमि अर्जेन्टिनाका क्लबहरूमा बिताए । पछिल्लो पटक उनी २०१९ मा बोका जुनियर्सका प्रशिक्षक थिए । उनको प्रशिक्षणमा इक्वेडरले अर्जेन्टिना र ब्राजिललाई घरेलु भूमिमा रोक्दै कतार विश्वकपका लागि छानिएको थियो । इक्वेडर २०२१ को कोपा अमेरिकामा एउटै खेल नजितेर क्वाटरफाइनल पुगेको थियो । उनी एक समय साउदी अरेबियामा पनि प्रशिक्षक थिए ।

प्रमुख खेलाडी ः इनर भ्यालेन्सिया
उनी यस महिना ३३ वर्ष पुग्दैछन् । इनर इक्वेडरका कप्तानमात्र नभए सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन् । उनले ३५ गोल गरिसकेका छन् । उनीसँग विश्वकपको राम्रो अनुभव छ । २०१४ को विश्वकपमा उनले तीन गोल गरेका थिए । उनले चार कोपा अमेरिकामा खेलेका छन् । उनले प्रिमियर लिगको टोली वेस्ट ह्याम र एभरटनबाट खेलेका थिए ।

द गार्डियन (लन्डन)– इंग्लिस फरवार्ड बेथ मेडले कतारमा हुने पुरुष विश्वकपमा आफ्नो कुनै समर्थन नरहेको बताएकी छन् । कतारमा समलैंगिक सम्बन्ध गैरकानुनी रहेको हुनाले मेडको समर्थन नगरेको बताइन् । उनी आर्सनलकी सहकर्मी भिभिन मेडेमासँगको सम्बन्धमा छिन् । हालै बेलायती मिडियासँग कुराकानी गर्दै उनले कतारमा समलैंगिक सम्बन्ध प्रतिबन्धमा रहनु आफ्नो विश्वास र आस्था विपरीत रहेको बताइन् ।
मेडले भनिन्, ‘यसपल्टको विश्वकपप्रति मेरो समर्थन छैन, यो प्रतियोगितालाई प्रचारप्रसार गर्न मैले कुनै भूमिका खेल्ने छैन । वास्तवमा म निकै निराश छु । पक्कै पनि यो फुटबलको प्रतियोगिता हो, तर कतारमा हुने विश्वकपप्रति मेरो पटक्कै सम्मान भन्ने नै छैन ।’ मेडसँगै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले नैतिक रूपमा यसपल्टको विश्वकपप्रति आफ्नो विमति रहेको बताएका छन् । इंग्लिस कप्तान ह्यारी केनसँगै सात युरोपेली देशका कप्तानले विश्वकपका खेलमा क्रममा कुनै प्रकारको विभेदविरुद्धको ‘आर्मब्यान्ड’ लगाएर खेल्ने बताइसकेका छन् । मेड भन्छिन्, ‘इंग्लिस पुरुष टिमप्रति मेरो समर्थन रहने छ । तर जतिबेला कतारमा विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय भयो, त्यही बेलादेखि मलाई यो ठीक लागेको थिएन ।’
उनले थपिन्, ‘हामी अहिले २१ औं शताब्दीमा छौं । हामी त्यहीसँग मायामा पर्छौं, जसलाई साँच्चै माया लाग्छ । माया कसलाई हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन ।’ मेडले मेडेमासँगको आफ्नो सम्बन्ध कहिले पनि लुकाएकी छैनन् । यसै वर्षको वुमेन्स युरोपेली च्याम्पियन्सिपमा २७ वर्षीया मेडले गोल्डेन बुट अवार्डसँगै उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेकी थिइन् ।

लन्डन (एपी)– अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लाटरले आसन्न विश्वकप २०२२ को आयोजना अधिकार कतारलाई दिनु भुल भएको मंगलबार बताएका छन् ।
सन् २०१० मा कतारलाई विश्वकप आयोजनाको अधिकार दिँदा ब्लाटर फिफाका अध्यक्ष थिए । समलिंगी सम्बन्ध, मानव अधिकार र आप्रवासी कामदारप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर खाडी देश कतारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
अहिले ८६ वर्षका ब्लाटरले स्विस पत्रिका टागेस एनजेगरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘कतार निकै सानो देश हो, फुटबल र विश्वकप योभन्दा निकै ठूलो छ ।’ विश्वकपको ९२ वर्ष लामो इतिहासमा यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने कतार पहिलो मध्यपूर्वको देश हो । यस्तै विश्वकप पहिलोपल्ट नोभेम्बर–डिसेम्बर महिनामा हुँदै छ ।
फिफाको कार्यकारी कमिटीमा भएको मतदान कतारको पक्षमा १४–८ रहेको थियो । कतारले १२ वर्षअगाडिको त्यस मतदानमा अमेरिकालाई पछाडि पारेको थियो । त्यही बेला सन् २०१८ को विश्वकप रुसमा गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । आफूले अमेरिकाको पक्षमा मतदान गरेको दाबी गर्दै ब्लाटरले कतार विजयी रहनु पछाडि युरोपेली फुटबल महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष मिचेल प्लाटिनी जिम्मेवार रहेको आरोप पनि लगाए ।
ब्लाटरले भनेका छन्, ‘यो निकै खराब निर्णय थियो र तत्कालीन अध्यक्षको आधारमा म यसको जिम्मेवारी भने लिन्छु । अमेरिकाको स्थानमा कतारमा विश्वकप आयोजनाको अधिकार जानु पछाडि प्लाटिनी र उनको टिमको भूमिका थियो । यो सत्य हो ।’ ब्लाटरका अनुसार यही कारणले सन् २०१२ मा फिफाले विश्वकप आयोजक देशको छनोटका लागि फरक मापदण्ड बनाएको थियो ।
कतारमा विश्वकप आयोजनाका लागि निर्माण गरिएका रंगशालामा काम गरेका विदेशी कामदारप्रतिको व्यवहारलाई लिएर चारैतर्फबाट प्रश्न उठेपछि फिफाले यस्तो निर्णय गरेको थियो । ब्लाटरले थपेका छन्, ‘त्यसपछि सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवअधिकारको मापदण्ड पनि आवश्यक मानिए ।’ ब्लाटरले १७ वर्ष फिफा अध्यक्षका रूपमा बिताएका थिए ।
सन् २०१५ मा भने आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि उनी पद छाड्न बाध्य भए । उनले प्लाटिनीलाई २१ लाख ९० हजार डलर बराबरको रकम प्रदान गर्न सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । यही मुद्दामा प्लाटिनीले पनि फिफाको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसै काण्डमा ब्लाटरलाई ८ वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएकामा पछि त्यसलाई ६ वर्षमा झारिएको थियो ।

(काठमाडौं) - त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरेको छ । आर्मी मंगलबार समूह चरणको अन्तिम दिनको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई १ सय ४० रनले पराजित गरी नकआउट चरण पुग्ने अन्तिम टोली बनेको हो ।
समूह ‘ए’ बाट आर्मी उपविजेता हुँदै सेमिफाइनल पुगेको छ । आर्मीले ४ खेलमा ६ अंक बटुलेको हो । नेपाल एपीएफ क्लबले ४ खेलमा ७ अंक जोड्दै समूह विजेता भएर यसअघि नै सेमिफाइनल पक्का गरिसकेको छ । २०७७ सालमा प्रतियोगिताको पछिल्लो एकदिवसीय संस्करण जितेको आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध फाइनलमा स्थान बनाउन शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अर्को सेमिफाइनल बिहीबार एपीएफ र मधेस प्रदेशबीच हुनेछ ।
पहिलो खेलमा एपीएफसँग पराजित भएपछि आर्मीलाई सेमिफाइनल यात्रा कठिन बनेको थियो । तर, त्यसपछिका सबै तीन खेल जितेपछि आर्मी सुरक्षित भयो । कर्णाली प्रदेशले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको आर्मी मूलपानी क्रिकेट मैदानमा ६ विकेट गुमाई २ सय ५४ रन बनाउन सफल भयो । कठिन विकेटमा कप्तान विनोद भण्डारीसहित आर्मीले संयमित ब्याटिङ गर्‍यो । अर्जुन साउद २०, अनिल मण्डल १७, हरि चौहान ३१, कुशल मल्ल ३५ रनमा आउट भएपछि आर्मी १४४–४ को स्थितिमा पुग्यो । विनोदले भीम सार्की र रोहित पौडेलसँग महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे । भीमले ३५ बल खेल्दै ३ चौकासहित २९ र रोहितले प्रतिबलका हिसाबले ३ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ३५ रन बनाए ।
विनोदले राजेश पुलामीसँग सातौं विकेटमा अविजित ५१ रनको साझेदारी गरे । विनोदले २८ बलमा १ चौका र ३ छक्कासहित ३७ र राजेशले २४ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २८ रन बनाए । कर्णालीका प्रकाश जैसीले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ६३ रन खर्चेर ३, दीपेन्द्र राउतले २ र दिनेश अधिकारीले १ विकेट लिए ।
ओपनर विपिन रावलले ४८ रन बनाए पनि कर्णाली २८.३ ओभरमै १ सय १४ रनमा अलआउट भयो । हिमांशु शाही ‘एब्सेन्ट हर्ट’ रहेको कर्णालीको इनिङ्समा विपिनले ६३ बल खेल्दै ६ चौका प्रहार गरे । नियमित कप्तान रवीन्द्र शाहीबिना उत्रिएको कर्णालीबाट अर्जुन घर्तीले १७, प्रकाश र सन्दीप शाहीले समान ११ रन बनाए । आर्मीबाट रोहितले ४ ओभरमा १५ रन खर्चेर ३ तथा हरि र शाहब आलमले २–२ तथा जितेन्द्र मुखिया र सुसन भारीले १–१ विकेट लिए ।
पुलिस समूह विजेता
पुलिस टिम मधेस प्रदेशलाई १ सय ९१ रनले पराजित गर्दै समूह ‘बी’ को विजेता बन्यो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पुलिसले २ सय ७३ रन जोड्नुअघि ४९.१ ओभर खेलेको थियो । जवाफमा आएको मधेस २९.३ ओभरभित्र ८२ रनमै अलआउट भयो । पुलिसविरुद्ध समूह चरणमा कुनै पनि टोलीले २ सय रन बनाउन सकेनन् । अघिल्लो दिन वाग्मतीविरुद्ध ‘टाइ’ नतिजा मधेसलाई निकै भाग्यमानी साबित भयो ।
४६ रन बनाउँदा ९ विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा मधेसबाट मोहम्मद आदिल अलामले ४२ रन बनाए । उनले ७६ बल खेल्दै ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । आदिलले विशाल पटेलसँग अन्तिम विकेटमा ३४ रन जोडे । विशाल १३ बल खेल्दै शून्यमा अविजित रहे । हरिशंकर शाहले १० र रतन रौनकले ११ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । सन्तोष कार्की ३, अनिल शाह ५, विवेक यादव १ र रोहन बिक शून्यमा आउट भए ।
कुशल भुर्तेल पुलिसको विजयमा बलिङबाट असुहाउँदो नायक बने । स्पिन बलिङ गरेका उनले ८.३ ओभरमा २ मेडन राख्दै २२ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । करण केसीले ७ ओभरमा २ मेडन राख्दै १९ रन खर्चेर ३ र रशिद खानले ६ ओभरमा १५ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।
यसअघि पुलिसबाट आरिफ शेख, अमित श्रेष्ठ र कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले अर्धशतक बनाए । सुनील धमला ११, कुशल ५ र योगेन्द्रसिंह कार्की शून्यमा आउट भएपछि अमित र आरिफले चौथो विकेटमा ९० रनको साझेदारी गरे । अमितले ९६ बल खेल्दै ९ चौकासहित ६५ रन बनाए । आरिफले ८६ बलमा ७३ रन बनाए । उनले ८ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उत्कृष्ट फर्ममा रहेका दीपेन्द्रले ४३ बलमा ५१ रन बनाए । उनले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । दिलीप नाथले १ चौका र ३ छक्कासहित ४० रन जोडे । रशिद खान ४, करण र सागर १–१ रनमा आउट भए । मधेसका राजेश यादव र रुपेश सिंहले ३–३ विकेट लिए । राजेशले ७.१ ओभरमा ४७ र रुपेशले ९ ओभरमा १ मेडन राख्दै ४९ रन खर्चे । आदिलले २, विशाल र हरिशंकरले १–१ विकेट लिए ।

काठमाडौं (कास)– दोस्रो वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिताअन्तर्गत यू–१४ को उपाधि सुनिरा थापा र आयुष्मान घलेले उपाधि जितेका छन् ।
सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा मंगलबार गर्ल्स फाइलनमा सुनिराले शिभाली गुरुङलाई ६–४, ६–२ ले हराएर उपाधि जितिन् । ब्वाइजमा आयुष्मानले बोरिस अधिकारीमाथि ६–१, ६–१ को सजिलो नतिजा निकाले ।
यू–८ ब्वाइजको उपाधि आर्यशराज पौडेलले जिते । उनले फाइनलमा सभ्यजंग कार्कीलाई १०–५, १०–३ ले हराए । आर्यशले यू–९ ब्वाइजको उपाधि पनि जिते । उनले फाइनलमा सुजन कुइँकेललाई ४–०, ४–२ ले हराए ।
यू–९ गर्ल्सको उपाधि अनुश्री धोजुले जितिन् । उनले फाइनलमा जेनिशा ज्ञवालीलाई ४–३, ३–५, ५–४ ले पराजित गरिन् । ब्वाइज यू–१२ को फाइनलमा बृजेश अर्यालले असभसम्राट हाडालाई ६–१, ६–१ ले हराएर उपाधि जिते । पुरुष ४५ वर्षमाथि डबल्सको उपाधि डिगेन्द्र श्रेष्ठ र चन्द्र शाहीको जोडीले जित्यो । उनीहरूको जोडीले फाइनलमा सुदर्शन विष्ट र राजु क्षेत्रीको जोडीलाई ७–५, ६–४ ले हरायो । ५५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा कृष्ण घले र सुवर्ण धख्वाको जोडीले फाइनलमा निरञ्जन श्रेष्ठ र राम रानाको जोडीलाई ६–१, ६–३ ले हराएर उपाधि जित्यो ।
पुरुष सिंगलमा विष्णु नेपाली, सौगात विक, सौरभनाथ पन्थ, राजवीर प्रधान, प्रितम परियार, आशिष खड्का, गोविन्द नेपाली, सुशल मोक्तान र आयुष्मान घलेले प्रि–क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।
३५ वर्षमाथि पुरुष एकलमा सन्तोष खत्री, भीष्मजंग गुरुङ, जितेन्द्र परियार, कमल भण्डारी, सीमान्त गुरुङ, सुरज लोहनी, प्रवेश पन्त र कृष्ण थापाले क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गरे ।
४५ वर्षमाथि पुरुष सिंगलमा महेश श्रेष्ठ, शिवप्रसाद सेढाईं, उत्तम बोगटी, मनोजविक्रम शाह, अमित रोक्का र रोहित सुनुवारले क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गरेका छन् ।

पोखरा (कास)– बगर भाइ खलक एट–ए–साइड भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताले चौधरी ग्रुपको साथ पाएको छ । चौधरी ग्रुपको हिमालयन ब्रुअरीले पोखरामा हरेक वर्ष हुने फुटबल प्रतियोगितालाई ५ वर्ष मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको हो । हिमालयन ब्रुअरी र प्रतियोगिता आयोजक बगर भाइ खलकबीच सोमबार पोखरामा सम्झौता भएको छ । हिमालयन ब्रुअरी तथा सीजी होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक करण चौधरी र बगर भाइ खलकका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहकार्यको मेसो सपोर्ट नेपाल युकेका संस्थापक सदस्य तथा सहारा युकेका संस्थापक अध्यक्ष नवीन गुरुङले मिलाएका हुन् । हिमालयन ब्रुअरीले प्रतियोगिताका लागि प्रायोजनवापत् हरेक वर्ष ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एडिलेड (एएफपी)– ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा बुधबार न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानको सामना गर्दै छ । बिहीबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा भारतको भेट इंग्ल्यान्डसँग हुनेछ । यी चार टिमको सेमिफाइनल यात्रा कस्तो रह्यो त ?

न्युजिल्यान्ड
न्युजिल्यान्डले प्रतियोगितामा ठोस सुरुआत पाएको थियो, आफ्नो पहिलो खेलमै आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियालाई ८९ रनले पराजित गरेपछि । त्यसपछि त न्युजिल्यान्ड लय समात्न सफल रह्यो । यो लय अफगानिस्तानविरुद्ध ‘वासआउट’ भएको खेलले पनि रोकेन । श्रीलंकामाथि प्राप्त जितमा ग्लेन फिलिप्सले उत्कृष्ट शतक बनाए । उनले ६४ बलमा १ सय ४ रन जोडे । न्युजिल्यान्ड चुकेको इंग्ल्यान्डसँग मात्र हो । त्यो पनि १ सय ८० रन पछ्याउने क्रममा । तर कप्तान केन विलियम्सनको आक्रामक ६१ रन मदतमा न्युजियान्ड आयरल्यान्डको चुनौती पार लगाउन सफल रह्यो । पछिल्लो संस्करणको उपविजेता न्युजिल्यान्ड सुपर–१२ को ग्रुप–१ को शीर्षस्थानमा रह्यो नेट रेनरेटको आधारमा । इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियालाई उछिनेको न्युजिल्यान्डलाई यही तथ्यबाट बुझ्न सकिन्छ, यो कत्तिको टिम हो भनेर ।

पाकिस्तान
सन् २००९ को च्याम्पियन पाकिस्तानको सुरुआत नै राम्रो रहेन । भारतविरुद्धको खेलमा पाकिस्तान अन्तिम बलमा पराजित भएको थियो । कुरा यत्तिकैमा सकिएन, पाकिस्तान जिम्बावेसँग स्तब्धपूर्ण रूपमा पराजित भयो । सुरुआती दुई खेल गुमाएको पाकिस्तानको त्यस स्थितिमा सबै सम्भावना समाप्त भएको देखिएको थियो । नेदरल्यान्ड्ससँग प्राप्त जितमा पाकिस्तान प्रभावशाली देखिएन । तर दक्षिण अफ्रिकालाई हराएपछि पाकिस्तानको आस पलाएको थियो । अन्त्यमा नेदरल्यान्ड्सले पाकिस्तानका लागि भलाइको काम गरेर देखायो त्यही दक्षिण अफ्रिकालाई हराएर । बाबर आजमको पाकिस्तानले अन्त्यमा ‘गर् या मर्’ को खेलमा बंगलादेशको सामना गरेको थियो । त्यसमा विजयी रह्यो । शाहिद साह अफ्रिदीको बलिङ उक्त खेलमा निर्णायक साबित भयो । आजमको खराब लय भने चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।

इंग्ल्यान्ड
जस बटलरको सुरुमै अफगानिस्तानलाई सजिलै हराएपछि प्रस्टी भएको थियो इंग्ल्यान्ड उपाधिको दाबेदार हो भनेर । तर आयरल्यान्डसँगको खेल डकवर्थ लुइस नियमले गुमाएपछि भने इंग्ल्यान्ड एकाएक दबाबमा आएको थियो । झन लगत्तै अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेल पनि वर्षाले पूर्णतः बिथोलियो । इंग्ल्यान्डका लागि उत्साह बढाउने जित भने न्युजिल्यान्डविरुद्ध प्राप्त भयो र त्यसमा अलराउन्ड बेन स्टोक्सले नकआउट रहेर ४२ रन बनाए । श्रीलंकाविरुद्ध अन्त्यमा प्राप्त ४ विकेटको तनावपूर्ण खेलले भने अन्ततः इंग्ल्यान्डलाई सेमिफाइनल पुर्‍याएको थियो । इंग्ल्यान्डका लागि खास–खास खेलाडी लयमा छन् । जस्तो बटलर र एलेक्स हल्स ब्याटबाट चम्केका छन् । उनीहरूले अर्धशतक पनि बनाए । क्रिस वोक्स, मार्क उड भने बलबाट दमदार देखिएका छन् । उनीहरूले धारिलो बलिङ गरिरहेका छन् ।

भारत
पाकिस्तानको ठीक उल्टो भारतको सुरुआत दमदार रह्यो । किनभने भारतले ९० हजार दर्शकसामु आफ्नो चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएको थियो अन्तिम बलमा । खेलमा पाकिस्तान जिततर्फ अग्रसर देखिएको थियो, तर हारको संघारमा रहेको भारतले सम्झनलायक जित निकाल्यो । भारतका लागि विराट कोहली मीठो लयमा छन् । यसक्रममा उनले तीन अर्धशतक बनाइसकेका छन् । यससँगै उनी ट्वान्टी–२० विश्वकपमै सर्वाधिक रन बनाउने ब्याटर भएका छन् । सेमिफाइनल प्रवेशका क्रममा भारतको प्रदर्शन दक्षिण अफ्रिकासँग मात्र राम्रो रहेन । त्यसैले भारत आरामले सुपर–१२ मा ग्रुप–२ को शीर्षस्थानमा रह्यो । भारतका लागि सूर्यकुमार यादव प्रमुख खेलाडी साबित हुन सक्छन्, किनभने उनले १९३.९६ को स्ट्राइक रेटमा रन बनाइरहेका छन् । खासमा भारत सन् २०१३ को च्याम्पियन्स ट्रफीयता पहिलो उपाधि जित्ने अभियानमा छ । सन् २००७ को ट्वान्टी–२० विश्वकप त अब पुरानो इतिहास नै भइसकेको छ ।

राजारानीको भेट एपीएफसँग
विराटनगर (कास)– राजारानी फुटबल क्लब धनकुटा पाँचौं बेलबारी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । मंगलबार सिराहाको सहलेस युवा क्लबलाई १–० गोलले पन्छाउँदै राजारानीले एपीएफसँगको फाइनल भेट पक्का गरेको हो । राजारानीका लागि सुनील खड्काले ७६ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । उनी ७२ औं मिनेटमा निशान लिम्बुको स्थानमा मैदान छिरेका थिए । उमेश कार्कीको प्रहार सहलेसको पोस्टमा लागेर रिवाउन्ड हुँदा त्यही बलमा सुनीलले गोल गरेका हुन् । खेलको ५३ औं मिनेटमा राजारानी अग्रता दिन चुक्यो । सहलेसका गोलकिपर विशाल सुनारले राजारानीका मार्टिनलाई बक्सभित्र फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टी प्रहारमा राजारानीका टेकराज बुढाथोकी गोल गर्न चुके । उनको प्रहार सहलेसका गोलकिपरले बचाए । म्यान अफ द म्याच राजारानीका गोलकिपर होना भए । विजेताले ८ लाख १ हजार र उपविजेताले ४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने प्रतियोगिताको फाइनल बुधबार हुनेछ ।
संस्कृति र निम्स विजयी
काठमाडौं (कास)– संस्कृति स्कुल आठौं रेडिअन्ट कप अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर गर्ल्समा मंगलबार क्वाटरफाइनल पुगेको छ । आयोजक रेडिअन्टको कोर्टमा संस्कृतिले न्यु भिजनलाई १३–६ स्कोरले पराजित गर्‍यो । संस्कृतिकी प्रत्युशा तुलाचनले ४ स्कोर जोडिन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन निम्सले विल्सन एकेडेमीलाई २१–७ र रिब्सले ग्रिनफिल्डलाई ६–५ ले हराए । निम्सकी विपना लिम्बुले १३ र रिब्सकी नौसिका लिम्बुले ४ स्कोर गरे । सिनियर ब्वाइजमा विस्डमले माउन्ट ग्लोरीलाई २०–१६, पुष्पसदनले पिपुल्स एकेडेमीलाई ४३–३०, साबिक विजेता निम्सले नवीनज्योतिलाई ५१–६ र ओसिसले विल्सनलाई ४७–२८ स्कोरले पन्छाए । विस्डमका अजित बस्नेतले ८, पुष्पसदनका शिरीष शाक्यले २०, निम्सका आयुश खड्काले १२ र ओसिस सुरेश रोकाले २८ स्कोर जोडे । जुनियर ब्वाइजमा सिर्जना ज्ञानसागरले ओसिसलाई ४–१ र ग्रिनफिल्डले लोकआदर्शलाई २०–८ ले पाखा लगाए । सिर्जनाका मिसन गोलेले २ र ग्रिनफिल्डका पुजन उप्रेतीले १० स्कोर गरे ।