(काठमाडौं)
नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री को ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ? सहमति बनाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा पनि देउवा र दाहाल आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । अपराह्न ४ बजे बैठक बोलाइए पनि त्यसअघि नै एकअर्कालाई दबाबमा राख्न दुवै पक्षबाट सन्देश र संकेत आदानप्रदान भइरहे । दिउँसो १२ बजे बालुवाटारमा उपस्थित हुन भनेर कांग्रेस सांसदहरूलाई सूचना गरिएको थियो । सांसद चन्दा चौधरीले सांसदहरूलाई फोन गरी बालुवाटार आउन निम्तो दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा कार्यक्रममा उपस्थिति मात्र जनाएर सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मजयन्तीमा सहभागी हुन बाडेगाउँ गएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले भन्दा पनि आरजु (राणा) म्याडमले बोलाउनुभएको रहेछ । त्यसैले धेरै सांसद जम्मा हुनुभएन,’ एक सहभागीले भने, ‘आरजु म्याडमले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले छाड्न हुन्न, ३२ सिट ल्याएको माओवादीलाई कसरी प्रधानमन्त्री दिन सकिन्छ भनेर तपाईंहरू पनि बोल्नुपर्‍यो भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।’
अपराह्न ४ बजेको गठबन्धन बैठकमा दाहाल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङलाई लिएर गएका थिए । आफ्नोतर्फबाट उदार हुन नसक्ने मुद्दामा उनी गुरुङजस्तै नेताहरूलाई अघि सार्ने गर्छन् ।
पार्टीभित्रको दबाबका कारण पनि आफूले यसपालि सरकारको नेतृत्व छाड्न नसक्ने दाहालको दाबी थियो । उता देउवाले पनि पार्टी पंक्तिलाई नै देखाएर पहिलो पालो आफूलाई दिन आग्रह दोहोर्‍याएका थिए । ‘ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व छाड्न हुन्न भन्ने पार्टीभित्र दबाब छ । छाड्दा पार्टीमा समस्या हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो,’ बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘प्रचण्डजीको बोली पनि त्यस्तै थियो । आफूहरूको सहयोगमा डेढ वर्ष कांग्रेसले सरकार चलाइसकेको अवस्थामा यस पटक माओवादीले नेतृत्व नपाए गठबन्धनमा बस्न पार्टीभित्र समस्या हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’
पाण्डेका अनुसार समझदारीका लागि कोसिस भइरहे पनि प्रस्ट संकेत देखिएको छैन । ‘विवाद भनेको देउवा र दाहालबीच को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कांग्रेसको अडान यथावत् छ, कांग्रेसले राष्ट्रपति लिनैपर्ने हो भने प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ । दुवै मुख्य पद एउटै पार्टीले लिएर कसरी गठबन्धन कायम हुन्छ ?’
नेताहरू टसमस नभएपछि आइतबार बिहान १० बजे बैठक बोलाइएको छ । गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर आउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सात दिनको सीमा आइतबार अपराह्न ५ बजे सकिँदै छ । दुवै नेताका अडान हेर्दा तत्काल सहमति हुने सम्भावना निकै कम छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व लिन दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो विकल्पमा देउवा, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल तीनै जनाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कांग्रेस र माओवादीले दुई/दुई वर्ष नेतृत्व लिएर चार वर्षपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाललाई दिने उनको प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति र सरकारको नेतृत्व दुवै कांग्रेसले पाउने आसमा देउवाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
महासचिव बेदुराम भुसालले पनि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा नेतृत्व गर्ने विषयमा नेताहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले दुई–दुई वर्ष र एकीकृत समाजवादीले एक वर्ष आलोपालो गर्ने सहमतिजस्तै भएको छ,’ भुसालले भने, ‘तर अगाडि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । आइतबार यो विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’
माओवादीलाई मनाउन देउवाले दुई विकल्प अघि सारेका छन् । नेपाललाई राष्ट्रपति दिने र माओवादीलाई सभामुख दिने प्रस्ताव उनको छ । उनका एक सहयोगी नेता भन्छन्, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकीकरणमा जाने प्रबल सम्भावना रहेकाले यो प्रस्ताव स्विकार्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रा सभापतिको भनाइ छ । तर, दाहाल आकर्षित हुनुहुन्न । अझ राष्ट्रपति छाड्न हुन्न भनेर कांग्रेसभित्रै बलियो अडान छ ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै देउवाको अडानबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले देउवासँग भनेको संवाद उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पाउने सम्भावना छैन । अहिले माओवादी वा समाजवादीलाई राष्ट्रपति दिएर अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिने र त्यसपछि अढाई वर्ष कांग्रेस पूर्णतः शक्तिबाहिर बस्नु आत्मघाती हुन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्रपति लिने र पछि प्रधानमन्त्री पनि लिने विषय ठीक हो ।’
राष्ट्रपति छाड्नै हुन्न भन्ने आवाज कांग्रेसमा प्रबल देखिन्छ । नेताहरू पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यो विषयमा देउवासँग भनाइ राखिसकेका छन् । पहिलो पालोमै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व सबै गुमाउनुपर्ने हो कि भनेर कांग्रेस नेताहरू चिन्तित छन् ।
नेता पौडेलले त शनिबार खुमलटार पुगेर माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवाद गरेका थिए । पौडेलका एक सहयोगीका अनुसार दाहालले आफूलाई देउवाबाट धोका हुन लागेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनले भने, ‘चुनाव सम्पन्न भएपछि पुस २ को भेटमा देउवाले पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व दिने भनेर आश्वस्त पार्नुभएको रहेछ । त्यसमा धोका हुन लागेको छ, तपाईंले गएर कुरा गरिदिनोस् भनेर प्रचण्डले पौडेलदाइसँग भन्नुभएछ ।’
दाहालले ‘तपाईं राष्ट्रपति र म प्रधानमन्त्री बन्दा’ शान्ति प्रक्रिया र गठबन्धनको मर्मअनुसार काम हुन्छ भनेर पनि सम्झाउन खोजेका थिए । पौडेलले गठबन्धनको विकल्प नसोच्न आग्रह गर्दै देउवासँग समझदारी गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेको बताए । ‘को पहिलो, को पछि भन्ने कुरा तपाईंहरू बसेर मिलाउनुहोस्, तर गठबन्धन भत्काउने कुरा नहोस् भनेको छु,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललगायतका नेताले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पहिलो कार्यकाल दाहाललाई छाडेर भए पनि गठबन्धन बचाउन सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले प्रचण्डजी छाड्ने स्थितिमा देखिनुहुन्न । यता नभए एमालेसँग जाने सम्भावना छ । उहाँलाई रोक्न भए पनि तपाईंले त्याग गर्नुस् र गठबन्धन बचाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं,’ एक नेताले भने ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । अहिले स्थिति हेर्दा कांग्रेस लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । ‘हिजो एमाले–माओवादी मिल्दा हामीले ३६ सिट जितेका थियौं । अहिले पाँच पार्टी मिल्दा पनि हामी १८ सिटमा सीमित भयौं । जनताले मन नपराएको जस्तो भयो गठबन्धन । त्यसभन्दा पनि हिजो २३ सिटको कांग्रेसलाई हामी ५७ सिट पुर्‍यायौं,’ पुनले भने, ‘यो गठबन्धनबाट घाटा भयो भनेर हाम्रा नेता–कार्यकर्ताले भनिराखेका छन् । त्यसकारणले अहिले कांग्रेसले लचकता देखाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट भनेको छु ।’
जवाफमा देउवाले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्रैबाट आएको बताएका थिए । ‘पहिलो अवधि हामी लिने हो । दोस्रो तपार्इंहरू लिनुस् । यसमा मिलेर जाऔं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने । पुनले आइतबार राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिने हुँदा त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसबाट नै प्रधानमन्त्री हुने र माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिने जानकारी दिएका थिए । ‘संविधानमा त ३० दिनको समय छ । तर, राष्ट्रपतिले आइतबारसम्मलाई मात्रै समय दिएको हिसाबले हेर्दा ठूलो दलका तर्फबाट तपाईं शपथग्रहण गर्न जानुहुन्छ । त्यसपछि ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसमा हामी छुट्छौं । गठबन्धन रहँदैन । त्यसकारण अब संयमित रहने अवस्था छैन । अझै सोच्नुस्,’ पुनले देउवालाई भनेका थिए ।
सहयोगीहरूका अनुसार देउवाले माओवादीसँग विकल्प साँघुरो भएकाले अन्तिम घडीमा आफूलाई प्रधानमन्त्री स्विकार्छ भन्ने विश्वास गरेका छन् । दाहाल पनि कांग्रेसले सबै गुमाउनेभन्दा राष्ट्रपति आफूले राखेर प्रधानमन्त्री दिन तयार हुन्छ भन्नेमा छन् । ‘नेपालमा सबै कुरा अन्तिम घडीमा नै हुने हो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘यही गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा सहमति हुन्छ ।’
तर बालुवाटारमा भइरहेका वार्तालाई एमालेले चनाखो भएर हेरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्देशनमा दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर संवादमा छन् । गठबन्धन भत्काएर आए दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने आश्वासन एमालेले दिएको छ । त्यसो त माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव गुरुङ र उपमहासचिव पुनले वामपन्थी सरकारको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले समयमा निर्णय नगरेकाले पाउन सक्ने प्रधानमन्त्री पद पनि गुमाउने निश्चितजस्तै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । ‘म देख्छु पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्रीको इच्छा गरिरहनुभएको छ । तर मलाई लाग्छ, उहाँले ढिलो गर्नुभयो, निर्णय गर्न ढिलो गर्नुभयो,’ शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘उहाँको सम्भावना सामान्यतः समाप्त भएजस्तो देखिन्छ । किनभने उहाँले समयमा हुन चाहनुभएन ।’
ओलीको भनाइलाई दाहालले ताकेताका रूपमा लिएका छन् । ‘अहिले (शनिबार राति १० बजेसम्म) को अवस्था हेर्दा देउवासँग समझदारी बन्ने सम्भावना छैन । तर, गठबन्धन यही रहे सहज हुन्थ्यो भन्ने अहिले पनि लागिरहेको छ, त्यसैले भोलि बिहान १० बजे अध्यक्ष (दाहाल) बालुवाटार जानुहुन्छ, सहमति भएन भने एमालेसँग निर्णायक वार्ता हुन्छ,’ दाहालको सचिवालयका एक नेताले भने । त्यसो त देउवा र ओलीबीच पनि दूतहरूमार्फत संवाद भइरहेको छ । तर, एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसलाई हामीले पनि प्रस्ताव पठाएका हौं तर प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

(रूपन्देही)
बिदा हुनुपूर्व सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा सम्मेलन गर्ने भएका छन् । लुम्बिनीको राजधानी दाङ, देउखुरीमा पुस १५ मा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन लागेको हो । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रस्तावमा हुन लागेको सम्मेलनमा प्रदेशको पाँचवर्षे समीक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिने तयारी छ ।
सम्मेलनमा लुम्बिनीका केसीसहित प्रदेश १ का राजेन्द्र राई, मधेसका लालबाबु राउत, वाग्मतीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गण्डकीका कृष्णचन्द्र नेपाली, कर्णालीका जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट सहभागी हुनेछन् । पाण्डेले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएको भए पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी गराएको लुम्बिनीका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै कार्यसम्पादनका क्रममा संघीय सरकारबाट भएका उल्झनको समाधान खोज्ने, बाझिएका र बन्न नसकेका कानुन निर्माणका लागि अबको संसद्लाई सुझाव दिने विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा पाण्डेबाहेकका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको छैन । ‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालको समीक्षा र प्रदेशले सम्बोधन गर्न नसकेका वा कानुनका कारण गर्न नमिलेका मुद्दाको विषयमा संघीय सरकार र संसद्लाई सुझाव दिने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन ऐन तथा निजामती ऐनका विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल हुनेछ ।’
कतिपय प्रदेशले गरेका निर्णयका विषयमा अदालतमा थुप्रै मुद्दा रहेकाले त्यस विषयमा पनि छलफल चल्नेछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनापछि नयाँ स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेर कार्यान्वयनसमेत गरेकाले त्यसको त्यसको जानकारी दिन एवं भ्रमण गराउन पनि देउखुरीमै सम्मेलन गर्न लागिएको मन्त्री शर्माले बताए । लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ असोज २० मा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको निर्णयको दुई वर्ष दुई महिनापछि सरकारले प्रदेशसभासहित अधिकांश संरचना देउखुरीमै तयार गरेर मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिरहेको छ । सम्मेलनको सबै खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयले देउखुरीमा मंसिर २८ मै काम सुरु गरिसकेको छ । प्रदेशसभा र अन्य ६ मन्त्रालय पनि पुस १५ भित्रै सार्ने गरी काम भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पनि स्थायी राजधानी देउखुरीमै गर्ने गरी प्रदेशसभाले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । देउखुरीमा पूर्वाधार भइसकेकाले पुस २१ भित्रै नयाँ प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराउने तयारी भइरहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । ‘सकेसम्म पुस १७/१८ र नभए पनि पुस २१ मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै तयारीका लागि बुटवलबाट प्रदेशसभाका सबै सामान र सचिवालय देउखुरीमा सारिसकिएको छ ।’ प्रदेशसभा भवनको भित्री काम सकेर बाहिरी परिसर र संसदीय दलको बैठकका लागि कोठा तयारीको कामसमेत सम्पन्न भएको उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम बुझाएको २१ दिनभित्रै प्रदेशसभाका सदस्यको शपथग्रहण गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार पनि सरकारले प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउने सचिव पुनले बताए । प्रदेशसभामा गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित ६९ वर्षीय डिल्लीराज भुसाल ज्येष्ठ सदस्य छन् । उनकै अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बस्नेछ ।

(रुकुम पश्चिम)
मुसीकोट–३ स्थित माछिमीका ८३ वर्षीय घनु खत्रीका चार छोरा र एक छोरी छन्, सबै सरकारी जागिरे हुन् । जेठा छोरा रमेश अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव, माइला दिलीप राजस्व उपसचिव, साइँला कृष्णमान रुकुम अदालतका कम्प्युटर अपरेटर र कान्छा दीपक राजस्वमै शाखा अधिकृत छन् । छोरी सुशीला नापी विभागमा नायब सुब्बा छिन् ।
केही वर्ष भूमिसुधार कार्यालयमा सहयोगी काम गरेका स्थानीय नदीराम खत्रीले आफ्ना ४ छोरा र २ छोरीलाई जागिर गर्दै पढाए । उनका ६ सन्तान अहिले सबै जागिरे छन् । जेठा खिमबहादुर कोष तथा लेखा नियन्त्रक भएर गतवर्ष मात्रै सेवानिवृत्त भए, माइला नयन लेखापाल, साइँला देवबहादुर र कान्छा रामबहादुर लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । जेठी छोरी शारदा शिक्षिका छिन् भने कान्छी छोरी सुवर्णा नायब सुब्बा छिन् ।
करिब १ सय १० घरधुरी रहेको माछिमीमा अहिले सरकारी सेवामा नरहेकाको घर भेट्नै मुस्किल छ । घनु खत्रीले सदरमुकाम नजिकैको बस्ती भएकाले पढ्नुपर्छ भन्ने चेतका कारण लोकसेवामा भिडेर सरकारी जागिर खाने चलन बढेको बताए । ‘हामीले त घाँस–दाउरा र खेती किसानी गर्‍यौं, तर छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएर स्कुल पठायौं,’ उनले भने, ‘जागिर खोज्ने क्रममा उनीहरू निजामती सेवामा कर्मचारी भए ।’
घनुका जेठा छोरा रमेश केसीले २०४६ मा लोकसेवामा लडेर नाम निकालेका थिए । जनस्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटमा मुखिया पदबाट जागिर सुरु गरेका खत्रीको मनमा त्यतिबेलै सबै छोराछोरीलाई आफूजस्तै सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने सोच आएको थियो ।
रमेशले पनि सदरमुकाम नजिक भएकाले पढ्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएकैले आफूहरू नियमित स्कुल जान पाएको र जागिरको खोजी गर्दा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेको बताउँछन् । मुखियाबाट सुरु भएको उनको सरकारी जागिरको यात्रा २०५२ मा लेखापाल, ०५५ मा
शाखा अधिकृत हुँदै ०६५ सालमा उपसचिव भएर ०७२ मा सहसचिवसम्म पुग्यो ।
‘त्यो बेला गाउँमा नपढेकाहरूले खेती–किसानी गर्थे, एसएलसीसम्म पास गरेकाहरूको रुचि भने निजामतीमै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सबैले लोकसेवा पढ्न थाले र धमाधम जागिर गर्न थाले ।’ उनका अनुसार अहिले छिमेकी गाउँहरू सन्चौर, रातामाटा लगायतमा पनि घरैपिच्छे सरकारी जागिरे छन् ।
आफ्ना सन्तान विभिन्न पदमा रहेर सरकारी सेवा गरिरहेकोमा नदीराम गर्व गर्छन् । ‘त्यो बेला अहिलेजस्तो सजिलो थिएन, दिनभरि घरबारीको काम गरेर रातभरि दियालोको झर्रोमा छोराछोरीले पढे,’ उनले भने, ‘मिहिनेत गरेर सरकारी जागिरमा नाम निकाले ।’ छोराछोरी कमाउने भएपछि आफूले कार्यालय सहयोगीबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा घरखर्च टार्न सानै भए पनि सरकारी जागिर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएका कारण आफूहरू निजामती सेवामा लागेको कार्यालय सहयोगीबाट निवृत्त भएका स्थानीय रामबहादुर खड्काले बताए ।
अग्रजहरू सबैले पढेर सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको नापी विभागमा नायब सुब्बामा कार्यरत सुशीला केसी बताउँछिन् । ‘बुवाआमा खेतीपातीमै व्यस्त हुँदा घाँसदाउराका लागि उहाँहरूले गरेको जस्तो दुःख गर्न पनि नपर्ने र इज्जत पनि हुने भएर हामी सरकारी जागिरप्रति आकर्षित भयौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैले सानो/ठूलो नभनेर सरकारी जागिर खानैपर्छ भनेपछि हामीमा स्वाभाविक दबाबका बढ्यो र गाउँभरि नै लोकसेवा तयारीको माहोल बन्यो ।’
बेलैमा जागिर खाएर देश–विदेश पुगेका कारण यहाँ शिक्षाको स्तर पनि अरु ठाउँको तुलनामा धेरै छ । यसकारण सबैका घर–आँगन सफा र चिटिक्क छन् । सरकारी सेवामा नलागेका र सेवा निवृत्त भएकाहरूलाई आँगनको फूलबारीदेखि खेतबारीको तरकारी र खाद्यान्न उत्पादनको कामले भ्याइनभ्याइ छ । सहसचिव केसीले सरकारी जागिर गरेर धनी हुने सपना देख्नेहरूले यस क्षेत्रमा हात नहाल्दा नै राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ देश र जनताको सेवा गर्ने हो भने सरकारी जागिर नै एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘जागिरका क्रममा सरकारले तोकेको जिम्मेवारी र खटाएको ठाउँमा गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर सेवा गरियो, यो मेरा लागि ठूलो अवसर हो, यसबाट म र मेरो परिवार पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छौं ।’
माछिमीकै शेरबहादुर खड्काका चार भाइ छोरा र एक छोरी गरी पाँच सन्तान छन् । जेठा छोरा भूपेन्द्र खरिदार, माइला नायब सुब्बा र साइँला रविन नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । कान्छा छोरा र छोरी लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छन् । कृषि पेसा गरिरहेका शेरबहादुरले आफ्नो चाहना अनुसार नै छोराछोरी सरकारी सेवामा लागेकामा खुसी व्यक्त गरे । मुसीकोट–३ का वडाध्यक्ष दशरथ केसीले माछिमी गाउँका प्रायः जसो लोकसेवाको प्रतिस्पर्धामार्फत सरकारी जागिरमा जोडिएको विषय सबैका लागि प्रेरणा भएको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन र नयाँ पुस्तालाई पनि सरकारी सेवामा आबद्ध बनाउन स्थानीय सरकारले लोकसेवा तयारीमा सहयोग गर्ने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी सेवामा यो गाउँको योगदानलाई कायम राख्न र देशमै बसेर जनताको सेवा गर्ने यो अवसरमा पछिल्लो पुस्तालाई जोड्न योजना बनाएर लाग्छौं । पूर्वशिक्षक भीमबहादुर खत्री पनि निजामती सेवा प्रवेश गरेर माछिमीले हिजोदेखि बनाएको परिचयलाई कायम राख्न जरुरी ठान्छन् । सरकारले निजामती कर्माचारीलाई समयानुकूल सेवासुविधामा वृद्धि गरेर यसप्रति आकर्षण बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
बलिउड अहिले एउटै विषयले तातिएको छ– बोयकट पठान । ‘पठान’ शाहरूख खान, दीपिका पादुकोण र जोन अब्राहम अभिनीत फिल्म हो, जसले आगामी आइतबार परेको क्रिसमससँगै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो फिल्म यतिबेला चर्को विवादको सामना गरिरहेको छ । जति समर्थक छन्, त्योभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा ‘बोयकट’ अर्थात् बहिष्करणको ह्यासट्याग पोस्ट गर्नेहरू छन् । बहिष्करणको लहर सार्वजनिक रूपमै बाहिरिएको छ । यो फिल्म कसरी यस्तो निसानामा पर्‍यो ? पत्ता लगाउन हालै सार्वजनिक भएको यसको एउटा गीततिर फर्कनुपर्छ ।
गत मंसिर २६ (डिसेम्बर १२) मा निर्माण कम्पनी यशराज फिल्मस्ले ‘पठान’ को पहिलो गीत ‘बेसरम रंग’ युट्युबमा सार्वजनिक गर्‍यो । शिल्पा रावको स्वरमा विशाल–शेखरले संगीतबद्ध गरेको उक्त गीतमा शाहरूख खान र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छन् । एउटा दृश्यमा अभिनेत्री पादुकोणले केशरी (गेरुवा) रङको पहिरन लगाएकी छन् । उनको लुगाको त्यही रङलाई गीतमार्फत ‘बेसरम’ अर्थात् निर्लज्ज भनिएको भन्दै सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीनिकट समर्थकहरू अहिले फिल्मको चर्को विरोधमा छन् । विरोधकै कारण सामाजिक सञ्जालमा ‘बोयकट पठान’ ट्रेन्डिङमा छ ।
मध्यप्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रले एउटा अन्तर्वार्तामा दीपिकाको पहिरन आपत्तिजनक रहेको बताउँदै दूषित मानसिकता भएकाहरूले यस्तो भिडियो बनाएको धारणा राखे । उनी त्यतिमै रोकिएनन् । उक्त दृश्य नहटाएसम्म मध्यप्रदेशमा फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । ‘गीतमा पहिरन निकै आपत्तिजनक छ’ भन्ने मिश्रको अभिव्यक्तिलगत्तै उनका कार्यकर्ता र हिन्दुवादीहरूले सिनेमा नै बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै विरोध सुरु गरे । त्यही भीडमा मिसिए भाजपाकै अर्का नेता प्रदेश प्रवक्ता गौरव गइल । उनले त अभिनेत्री दीपिकाको जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) पुग्दाको तस्बिर राख्दै ट्वीटरमा लेखे, ‘कसैको व्यक्तिगत विरोधी त होइन । तर, देशका विरोधीहरूका विरोध अन्तिम साससम्म गरिरहनेछु ।’ मध्यप्रदेशबाट सुरु भएको विरोध क्रमशः अन्य राज्यहरूमा पनि फैलियो ।
त्यस्तै महाराष्ट्रका भाजपा नेता रामकदमले पनि गीतले हिन्दुत्वको अपमान गरेकाले फिल्मलाई आफ्नो प्रदेशमा प्रदर्शन गर्न नदिने भन्दै ट्वीटरमै लेखे । बिहारमा त बजरंग दल र विश्व हिन्दु परिषद्ले फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेर जबलपुरमा भइरहेको शाहरूखको अर्को फिल्मको छायांकनसमेत रोक्न धम्की दिए । मुजफ्फरपुरको जिल्ला अदालतमा शाहरूख र दीपिकाविरुद्ध निवेदनसमेत पर्‍यो । युट्युबमा सार्वजनिक गरेको ११ दिनमै ११ करोडभन्दा बढी भ्युज प्राप्त यस गीतले हिन्दुहरूको भावनामा चोट पुर्‍याएको भन्दै हिन्दु दक्षिणपन्थीसहित भाजपाका सदस्यहरू अन्तर्वार्तादेखि ट्वीटरमा ‘बोयकट पठान’ अभियान चलाउँदै छन् ।
शाहरूखको पठानले मात्र होइन, पछिल्लो समय ट्रेन्ड नै बनेको ‘बोयकट संस्कृति’ ले बलिउडका अरू फिल्मलाई पनि विवादमा तानिसकेको छ । आमिर खानको ‘लालसिंह चड्ढा,’ अक्षय कुमारको ‘रक्षा बन्धन,’ ऋतिक रोशन–सैंफ अलीको ‘विक्रम वेधा,’ तापसी पन्नुको ‘दोबारा,’ रणवीर कपुरको ‘शमशेरा’ र ‘ब्रह्मास्त्र’ लाई पनि प्रदर्शनअघि बहिष्कार गर्नेहरू निस्किएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको बहिष्कारकै कारण बलिउडका केही सिनेमाहरूले त ठूलो नोक्सानीसमेत खेप्नुपरेको छ । हप्तौं ट्वीटरको ट्रेन्डिङमा ‘बोयकट लालसिंह चड्ढा’ ट्रेन्ड चलेपछि आमिरले त भारतप्रतिको आफ्नो प्रेम प्रकट नगरी फिल्म प्रदर्शन गर्नै सकेनन् । ‘म मेरो देशलाई निकै प्रेम गर्छु भन्ने कुरामा तपाईंहरू विश्वस्त हुनुस् । त्यसैले कृपया मेरो फिल्मलाई बोयकट नगर्नुस्,’ आमिरले फिल्म प्रदर्शनको १० दिनअघि मिडियामार्फत भन्नुपरेको थियो ।
सन् २०१४ मा धार्मिक असहिष्णुताले भारत असुरक्षित लाग्न थालेको भन्दै भाजपा सरकारका विरुद्ध बोलेको अन्तर्वार्ताको सानो अंश राख्दै सामाजिक सञ्जालमा फिल्मको विरोध गर्नेहरू बढे । त्यति मात्रै नभई सन् २०१५ मा प्रदर्शनमा आएको ‘पीके’ को प्रसंग उठाउँदै आमिरलाई हिन्दुविरोधी करार गरिदिए । ‘पीके’ ले धर्मका नाममा हुने अन्धविश्वासमाथि प्रहार गरेको थियो । चर्को विरोधबीच वर्षौं लगाएर ठूलो बजेटमा निर्माण गरेको ‘लालसिंह चड्ढा’ प्रदर्शनमा आयो । तर, सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रहार बक्स अफिसको नतिजामा देखियो । ‘दंगल’ बाट बलिउडमा सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्मको ट्याग कमाएका स्टार आमिरको ‘लालसिंह चड्ढा’ फ्लप हुनुलाई धेरैले ‘बोयकट संस्कृति’ ले पारेको प्रभावका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । अहिले ‘बोयकट संस्कृति’ बलिउडका लागि चिन्ताको विषय पनि बन्न थालेको छ ।
त्यसो त ‘लालसिंह चड्ढा’ सँग एकै दिन प्रदर्शनमा आएको ‘रक्षा बन्धन’ पनि विवादरहित बन्न सकेन । यसअघिका केही फिल्ममा हिन्दु राष्ट्रवादीहरूलाई आकर्षित गर्न सफल अक्षय कुमारको यो फिल्मलाई पटकथाकारको पुरानो ट्वीटकै आधारमा विरोध गरे । गौ मूत्र, हिजाब बन्देज, साम्प्रदायिक हिंसाको विरुद्धमा पटकथाकार कणिका ढिल्लोंले लेखेको ट्वीटलाई लिएर फिल्मको बोयकट गरियो । अक्षयलाई हिन्दुविरोधीसँग काम गरेको भन्दै प्रश्नहरू थुप्रै निस्किए । अक्षयले नै एक मन्दिरको धार्मिक विधिमा
दूध खेर फालेको भन्दै गरिएको पुरानो ट्वीटलाई कारण बनाउँदै फिल्मको विरोध गर्नेहरू थपिए । अन्ततः फिल्मले देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा आफ्नो फिल्मलाई बहिष्कार नगर्न अक्षयले अपिल नै गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, ऋतिक रोशनले ‘रक्षा बन्धन’ को तारिफ गर्दै दर्शकलाई के फिल्म हेर्न आह्वान गरेका थिए, उनी अभिनीत ‘विक्रम वेधा’ पनि बोयकटमा तानियो । त्यस्तै, अभिनेता रणवीर कपुर, आलिया भट्ट र अमिताभ बच्चनका पुराना भिडियो सार्वजनिक गर्दै ‘ब्रह्मास्त्र’ लाई पनि बोयकट अभियानमा सामेल गरियो । रणवीरले मासु खाँदै गरेको भिडियोको क्लिप ट्वीटरमा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता उनको फिल्मविरुद्ध खनिए । यद्यपि ‘ब्रह्मास्त्र’ हिन्दुको पौराणिक कथामा आधारित भएको हुनाले पनि आमिरको फिल्मको जस्तो गति भएन ।

'बोयकट' राजनीति
बोयकट शब्द आयरल्यान्डबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यतिबेला चार्ल्स कनिंघम बोयकट भन्ने बेलायती कर उठाउने व्यक्ति थिए । उनी यति निरंकुश थिए कि उनका विरुद्धमा सन् १८८० ताका किसानहरू विरोधमा उत्रिए र उनलाई काममुक्त गराइदिए । त्यहीँबाट बोयकट शब्द जन्मियो । त्यससँगै बोयकट शब्द विरोध र सामूहिक मागका लागि संसारभर प्रचलनमा आउन थाल्यो ।
तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने यो शब्दलाई अनावश्यक कारण देखाउँदै विरोध गरिएका फिल्महरूमा व्यापक प्रयोग गरिँदै छ ।
शाहरूखको ‘पठान’ उदाहरण ज्वलन्त भइहाल्यो । कोभिडपछि प्रदर्शनमा आएका फिल्महरू सामाजिक सञ्जालमा यसरी प्रहारमा परिरहँदा बलिउडमा ‘बोयकट संस्कृति’ मौलाउँदै गएको देखिन्छ । तर, कोभिडअघि पनि थुप्रै फिल्मले बोयकटको सामना गर्नुपरेको थियो । यसअघि ‘माई नेम इज खान,’ ‘पद्मावत,’ ‘लिपिस्टिक अन्डर माई बुर्का,’ ‘दंगल,’ ‘पीके’, ‘हैदर,’ ‘द डर्टी पिक्चर,’ ‘गोंलियों की रासलीला रामलीला,’ र ‘छपाक’ जस्ता फिल्महरू बोयकटमा परे । कुनै बेला बोयकटमा पर्ने फिल्महरू निकै कम हुन्थे, जस्तो कि दीपा मेहताको ‘फायर’ र ‘वाटर ।’
ठूलो लागतमा फिल्म बनाउने बलिउड सिने उद्योग कमजोरीमुक्त छैन । तर यसले अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो कडा प्रकारको बहिष्करणको सामना गर्नुपरेको अनुभव थिएन । एकातिर बलिउडमा दक्षिण भारतीय फिल्म हाबी हुँदै गएका छन्, अर्कातिर तारन्तार बोयकटको चोट पाउँदा मुम्बई सिने उद्योग स्तब्ध छ । युनिभर्सिटी अफ मिसिगनका एसोसिएट प्रोफेसर अफ इन्फरमेसन जोयोजित पल र अनुसन्धानकर्ता सेरिल अग्रवालले हालै ‘ह्यासट्याग बोयकट बलिउड’ माथि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त अध्ययनले यसलाई सामाजिक सञ्जालमा संगठित रूपमा केही नाम नखुलाइएका अकाउन्टबाट नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरिएको तर दक्षिण भारतका फिल्मलाई भने मौलिकतासँग जोड्दै आएको देखाउँछ । त्यस्तै बलिउडविरोधी सन्देश लेखिरहने १ लाख ६७ हजार ९ सय ८९ अकाउन्टमध्ये १२ हजार ८ सय ८९ भने यो २ वर्षमै खुलेको र ती अकाउन्टको कुनै नाम र फलोअर्स नभएको पनि देखायो । बोयकटको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । तर, कोभिडपछि प्रदर्शनमा आएका २० फिल्ममध्ये ७७ प्रतिशत त फ्लप नै भए ।
खासमा फिल्मलाई वाक स्वतन्त्रताको अभ्यास हुने माध्यमका रूपमा चर्चा गरिन्छ । आफूले भन्न खोजेको कुरालाई निर्देशकले फिल्ममार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । फिल्म, साहित्य र कला दबाइएकाहरूको आवाज बन्दै आएको छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको अभ्यास हुने यही माध्यमलाई किन बहिष्कार गर्नेहरू बढ्दै छन् ? बोयकट संस्कृति पछाडिको खास कारण के हो ? बलिउडका स्टारहरू किन सत्ताधारीको लक्षित भइरहेका छन् त ?
अभिनेत्री स्वारा भास्कर बलिउड फिल्मले भारतको सत्तापक्ष दल भाजपाको हिन्दु राज्य विचारधारामाथि प्रहार गर्ने हुँदा यस्तो भइरहेको बताउँछिन् । ‘बलिउड यस्तो उद्योग हो जहाँ मुस्लिमहरूको उपस्थिति छ, यो क्षेत्रमा सफल पनि छन् । जुन कुराले हिन्दु अधिकारवालालाई पिरोल्ने नै भयो,’ भाजपाविरुद्ध बोल्दा मार्ने धम्कीसमेत पाएकी स्वाराले द गार्डियनलाई भनेकी छन्, ‘यदि मनोरञ्जनको यस्तो माध्यम नै धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, विविधताका पक्षमा उभिन्छ भने हिन्दु राज्यको एजेन्डा र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन उनीहरूले त्यही माध्यमलाई बदनाम बनाउँछन् नै ।’
बोयकट अभियानलाई यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोजेको बताउनेहरू पनि छन् । एक फिल्मकर्मीले रेडियो फ्रान्स इन्टरनेसनललाई यो अभियान संगठित रूपमै हिन्दु दक्षिणपन्थीहरूले सुरु गरेको समेत बताएका छन् । स्वारा थप्छिन्, ‘यस्तो लक्षित प्रहारहरू सत्ता पक्षकै विचारधाराबाट आइरहेको छ भन्ने सायद बलिउडलाई थाहा छैन । यो विचारधाराले विचार र अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।’ यो अभियानले भारतमा मुस्लिमविरोधी भावना जन्माइरहेको पटकथाकार हुसेन हैदरीले गार्डियनलाई भनेका छन् । ‘यस्तो अभियानले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुस्लिमविरोधी भावना पैदा गराइरहेको छ,’ ताण्डव सिरिजमा मुस्लिम कलाकारले हिन्दु भगवान्को मजाक उडाएको भनिएको दृश्य हटाउन लगाइएको प्रसंग जोड्दै भने, ‘खासमा मुस्लिमलाई हिन्दुको विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको कुरा उनीहरूका लागि खुराक भइहाल्छ ।’
केही समयअगाडि सिरिज ‘अ सुटेबल ब्वाय’ मा हिन्दु केटी र मुस्लिम केटाबीचको चुम्बनको दृश्यमाथि आपत्ति जनाउँदै एक भाजपा नेताले नेटफ्लिक्स इन्डियामाथि उजुरी नै हाले । भाजपा नेताहरूले आमिर खानलाई कालो धनको प्रशोधन गर्दै आइरहेको र ‘लालसिंह चड्ढा’ ले आतंकवादलाई महिमामण्डन गरेको समेत आरोप लगाए ।
‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा फिल्महरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ फिल्म समीक्षक उदय भाटियाले बीबीसीलाई भनेका छन्, ‘यो कार्य अर्गानिक होइन, दक्षिणपन्थीहरूले अगाडि बढाइरहेको काम हो ।’ बोयकटले समातेको हिन्दु–मुस्लिमको विषयलाई बुझ्न, ‘द कश्मीर फाइल्स’ प्रदर्शनताका देखिएको अनौठो दृश्य काफी छ । भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि भाजपा नेताहरूले फिल्मको खुलेर समर्थन गरे । कति राज्यमा फिल्म हेर्न सरकारी कर्मचारीलाई छुट्टी दिइएको थियो भने उक्त फिल्मलाई कर छुटसमेत गरिएको थियो । सन् १९९० को कश्मीर हिन्दु पण्डितहरूमाथि गरिएको आक्रमण र उनीहरूको पलायनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको उक्त फिल्मलाई भारतकै प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलको जुरीले हालै ‘प्रोपोगान्डा’ घोषणा गरेको थियो । मुस्लिम पात्रलाई नकारात्मक मात्रै देखाइएको यो फिल्मलाई भाजपा सरकारले काँधमा बोकेरै हिँड्यो ।
बोयकटमा यसरी हिन्दु–मुस्लिमसँगै जोडेर आउने अर्को विषय हो– सुशान्तसिंह राजपुतको आत्महत्या । फिल्महरू बोयकटको अर्को कारण नातावाद (नेपोटिज्म) पनि रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि स्विकार्दै आएका छन् । अभिनेता सुशान्तलाई बलिउडले आउटसाइडरका रूपमा व्यवहार गरेकै कारण उनले आत्महत्या गरेको कारण देखाउँदै बोयकट गर्नेहरू बढेको भन्नेहरू पनि छन् । आलिया भट्टको ‘सडक २’ ले ट्रेलरमा पाएको सवा करोडभन्दा बढी डिसलाइकलाई धेरैले नातावादसँग जोडेर गरिएको बोयकटकै नतिजा मान्छन् ।
बोयकट जुनसुकै कारणमा आधारित होस्, यो अभियान यसरी आक्रामक भएर आउनुको पछाडि बलिउड कलाकारको मौनता देख्छन् अभिनेता अर्जुन कपुर । ‘हाम्रो कामले नै जवाफ दिनेछ भन्दै बस्नु हाम्रो गल्ती हो ।
हामीले धेरै नै सहिसक्यौं तर यो मानिसहरूका लागि बानी बनिसक्यो । अब हामी एकजुट भएर आउनुपर्छ । यसरी ह्यासट्याग लेखेर गलत कुराहरू पोस्ट्याउनेका विरुद्ध हामीले केही गर्नैपर्छ,’ बलिउड हंगामासँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् । त्यस्तै, निर्देशक अनुराग कश्यपले इन्डियन एक्सप्रेसलाई भनेका छन्, ‘अहिलेको समय एकदमै अनौठो छ, अहिले जे पनि बोयकट भइरहेको छ । यो देशमा अहिले बहिष्कार संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । यदि तपाईं बोयकटमै पर्नु भएन भने तपाईं गनिनु हुँदैन ।’
केही दिनअघि मात्रै ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’ मा अभिनेता शाहरूख खानले बोयकटको विषयलाई घुमाएर सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गरेको साँघुरो सोचसँग जोडे । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालले हाम्रो विचार निर्माण गर्दै आएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक कुराहरूले फिल्मलाई पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ भन्ने खालका विचार छन् तर मलाई लाग्छ, अहिलेको समयमा फिल्मले झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता केही संकीर्ण विचारले पनि परिचालित हुन्छ, जसले अन्यका विचारलाई त्यसमै सीमित गराइदिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘फिल्मले त मानव जीवनका नराम्रा पक्षहरूलाई पनि कथ्य वाचनमार्फत भनिरहेको हुन्छ । यसले त हामीलाई एकअर्कामा चिनिन पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ । साथै फिल्मले एउटा यस्तो धारणा पस्कन्छ, जसले मानवता, एकता अनि भाइचारालाई बढाइदिन्छ ।’
पठानको त्यही विवादित दृश्यलाई लिएर स्वाराले भने ट्वीटरमा भाजपाका नेताहरूलाई व्यंग्य गर्दै लेखेकी छन्, ‘हेर्नुस् यी हुन् हाम्रा देशका सत्ताधारी नेता । उहाँहरूलाई अभिनेत्रीहरूको कपडा हेर्नबाट फुर्सद पाए पो केही काम पनि गर्थे कि ?’

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)ट पाँच जनासम्म निजामती सेवामा

(नेपालगन्ज)
गत मंसिर २७ मा नेपालगन्ज–१५ टागपसेरी माइती भएकी २३ वर्षीया पूजा लोनिया घरमै मृत अवस्थामा भेटिइन् । २० दिनअघि मात्र उनी माइतीबाट घर फर्किएकी थिइन् । पाँच वर्षअघि जानकी गाउँपालिका–६ गिठापुरका राजकुमार लोनियासँग उनको विवाह भएको थियो । एक छोरा र एक छोरीकी आमा पूजाको मृत्युबारे परिवारले माइतीलाई समेत जानकारी दिएनन् । माइती पक्षले छिमेकीबाट मृत्युको खबर पाएका थिए । उनीहरूले दाइजोका लागि छोरीलाई यातना दिएर मारेको आरोप लगाएका छन् ।
दाइजोका लागि शारीरिक र मानसिक हिंसाले पूजाको मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पति र ससुराविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको किटानी जाहेरी दिएको छ । पूजाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा विष सेवन गरेर मृत्यु भएको उल्लेख छ । पटक–पटकको यातनाबाट पीडित पूजालाई प्रहरीकै रोहबरमा ‘अबदेखि यातना नदिने सर्त’मा परिवारको जिम्मा लगाइएको मामा मोतीराम चौहानले बताए । पूजाका पति राजकुमार लोनियालाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपी ऐन बहादुर मल्लले घटनाबारे अनुसन्धानरत रहेको बताए । ‘कुनै दबाब र प्रभावमा परेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन । प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान चलाउँछौं,’ उनले भने ।
केही महिनाअघि बाँकेको जानकी गाउँपालिकाकी गोडी वर्मा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन् । उनको हत्या भएको माइती पक्षको आरोप छ । गोडीका पतिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको छ । दाइजोका कारण दिइएको मानसिक यातना, तनाव र कुटपिट गरी हत्या गरिएको माइती पक्षको जिकिर छ । यस्तै गत कात्तिक १६ मा आफ्नै कोठामा राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७, पिप्रहवाकी अफसरुल खान भुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । मेडिकल रिपोर्टमा यो आत्महत्या देखिएको छ । पीडित परिवार भने यसलाई हत्या नै बताउँछन् ।
अफसरुलका पति र जेठाजु पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । मृतकका बुबा मो. वाहव खानले छोरीको हत्या गरेर आत्महत्या पुष्टि गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘अब छोरीलाई न्याय दिलाउन कानुनी लडाइँ लड्छु,’ उनले भने । अफसरुल खान र मेराज शेषको दुई वर्षअघि विवाह भएको थियो । अफसरुल श्रीमान्, सासू–सुसुरा, जेठाजु–जेठानी र नन्दसँग सगोलमा बस्दै आएकी थिइन् ।
बाँके प्रहरीमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय १८ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेकामा आव २०७७/७८ मा ७ सय ३८ र आव २०७८/७९ मा ८ सय ४४ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी महिलाबाट आएका छन् । अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् । गएको तीन वर्षमा क्रमशः ३ सय ६३, ५ सय १० र ४ सय ५ उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् भने ५८, ६१ र १ सय ३ उजुरी मात्रै अदालतसम्म पुगेका छन् ।
नेतृ विन्दु चर्ती मगरले दाइजोको निहुँमा एउटी महिलाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रशासन संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताइन् । ‘हामी अहिले पनि कोठामा महिला हिंसाविरुद्ध गोष्ठी चलाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरी–बहिनीहरू अझै दाइजोको नाममा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।’ पीडितमैत्री कानुन भएर मात्र नपुग्ने अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन् । ‘हाम्रो शैली पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘दाइजोका नाममा महिलाहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन ।’ अभियुक्तहरू छुट्दै जाँदा अपराध गर्नेहरूको मनोबल पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

पाल्पा (कास)– पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले पाँचवटा वडामा राखेको एकीकृत घुम्ती शिविरबाट ७ हजार १ सय ८३ जनाले सेवा लिएका छन् । गाउँपालिकामा आएर गर्नुपर्ने सबै काम वडामै पुगेर सेवा दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रम्भा गाउँपालिकाले पीपलडाँडा, हुँगी, फोक्सिङकोट, हुमिन र ताँहुमा एक/एक दिनको एकीकृत घुम्ती शिविर राखेको हो । शिविरमा स्वास्थ्य सेवातर्फ सबै रोगहरूको जाँच, उपचार, परामर्श दिइएको र त्यो सेवा २ हजार २ सय ६१ जनाले लिएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिवप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘सहभागीहरूमा धेरै उत्साह देखियो,’ उनले भने, ‘समय–समयमा यस्ता शिविर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ ।’ शिविरमा ल्याब सेवा ३ सय २० जनाले लिएका छन् । भिडियो एक्सरे १ सय २८, आँखा जाँच गर्ने १ हजार १ सय १३ जना रहेका छन् । कृषितर्फ १ हजार १ सय ६९, पशु सेवातर्फ ८ सय ३७, आयुर्वेदतर्फ ४ सय ४५ जनाले सेवा लिएका छन् । वडाको योजनालगायत १ सय ९, शिक्षातर्फ ६६ जनाले सेवा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
घरदैलोमै डाक्टरसहितको स्वास्थ्य जाँच, भिडियो एक्सरे सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, आँखा जाँच, स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लिन पाएपछि गाउँगाउँबाट नागरिक खुसी हुँदै शिविरसम्म आएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । सोही शिविरमा छात्रवृत्ति वितरण, प्रविधि सल्लाह, बीउबिजन वितरण, पशुपन्छी रोगका लागि परामर्श र उपचार, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक सेवा पनि दिइएको थियो । गाउँमा सबै सेवा पाउने भएपछि नागरिकको भीड लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तुजंग रानाले जानकारी दिए । शिविरका लागि लायन्स लाकौल आँखा अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पा शाखाले सहयोग गरेका थिए ।

रूपन्देही (कास)– बुटवलमा स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ १५ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ । कोरोनाका कारण तीन वर्षदेखि रोकिएको महोत्सव बिहीबारदेखि सुरु भएको हो । महोत्सवको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन् ।
रूपन्देही उद्योग संघले २०४५ सालदेखि मेला र महोत्सव गर्दै आएको छ । संघकाअध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार यस वर्षको महोत्सव केही सिर्जनात्मक र प्रवर्द्धनात्मक बनाउने प्रयास भएको छ । मेला एवं प्रदर्शनीमा स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित सामग्रीको बाहुल्य छ । केही अन्य प्रदेश र विदेशमा उत्पादन भएका सामग्रीका स्टल पनि राखिएको छ । स्थानीय उत्पादनमा महिला उद्यमीबाट तयार गरिएका सामग्री प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । ‘हामीले सकेसम्म यस वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रम केन्द्रित भन्दा पनि उद्योगी, उपभोक्ता र बजार केन्द्रित हुनेछ ।’
सरकारले २ अर्ब बढी लागतमा बुटवल मण्डपमा तयार गरेको स्थायी संरचनामा प्रदर्शनी एवं महोत्सव आयोजना गरिएको छ । महोत्सवले कृषि प्रविधिको प्रवर्द्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

(प्यूठान)
प्यूठान नगरपालिका–५, चान्जा गाउँकी खुवी खड्काले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्न थालेको लामो समय भयो । गाउँका लागि पहिलो चिकित्सकीय सेवा दिने उनै हुन् । नजिक न स्वास्थ्य संस्था छन्, न त कुनै मेडिकल । ‘यहाँ त बिरामी भए मर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्था पुग्न बिरामीलाई सहज छैन । दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर स्वास्थ्य चौकी पुग्नु पर्छ ।’ भिरको बाटो हिंडेर जुर्मिकाँढा स्वास्थ्य संस्थासम्म जानुभन्दा घरमै थला परेर बिरामीहरू बस्छन् । ‘सम्झाएर केहीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउँछु । कसैलाई यो समस्या छ भनेर आफैं औषधि ल्याइदिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘यसरी नै गाउँ चलेको छ ।’
२५ घरधुरी रहेको चान्जा गाउँ प्यूठान नगरपालिकाकै विकट गाउँ हो । लिस्नेको लेकले ढाकेको गाउँमा झट्ट कसैको आँखा पुग्दैन । रोल्पासँग सीमा जोडिएको यस गाउँलाई चारैतिरबाट जंगलले घरेको छ । घरमा सुत्केरी गराउन हुँदैन भनेर सरकारले भन्छ । तर, यहाँ जंगल र बाटोमै धेरै सुत्केरी हुन्छन् । स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा लैजाँदा लैजाँदै बाटोमै सुत्केरी हुने गरेको खड्काले बताइन् । ‘अहिलेसम्म सुत्केरी बेथा लागेका थोरैलाई मात्रै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘धेरै त बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका छन् ।’ शिक्षा, यातायात, खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर छ चान्जा गाउँ । यहाँ अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन ।
जुर्मिकाँढा आएर गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कुस्मती बैजालीले बताइन् । पानी र रासन बोक्दा बोक्दा ढाड खुइलिसक्यो । कुवाको पानी प्रयोग गर्दै आएका उनीहरूले कहिलेकाहीं खोलाको पानी प्रयोग गर्दा बिरामी पर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘नगरबासी भन्नेमात्रै छ, सेवा सुविधा केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘कर मात्रै तिर्छौं, सेवा पाउँदैनौं ।’ उनका अनुसार आँखैअघिका गाउँहरू कहाँ पुगिसके, हाम्रो अवस्था जंगली जस्तै छ । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीय सरकारको आभास गर्न पाएका छैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय त छैनन्, रोजगारी, जीविकोपार्जनका कुरा त उखान–टुक्काजस्तै लाग्ने उनले बताइन् । हरेक पाइलामा संघर्ष गर्नुपरेको छ । खान लाउनकै समस्या रहेको उनले बताइन् ।
गाउँनजिकै विद्यालय छैनन् । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने आधारभूत विद्यालय छ । ४ कक्षा पढ्न दुई घण्टा बढी समय लाग्ने स्थानीय देवीराम खड्काले बताए । विद्यार्थीहरू ५० जना बढी छन् । २५ जना बढी कक्षा ३ सम्म यहीं पढ्छन् । ४ कक्षाबाट पढ्न कि रोल्पा पुग्नुपर्छ कि प्यूठान नगरपालिकाको जुर्मिकाँढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘दुवैतिर पढ्न जाँदा दुई घण्टा बढी समय एकतर्फी लाग्छ,’ उनले भने, ‘अझ जंगलको बाटो, साना नानीबाबुलाई कसरी पठाउनू ।’ बाटो अप्ठ्यारो हुँदा साना बालबालिलाई विद्यालय पठाउन समस्या हुने उनी बताउँछन् । कही विद्यार्थीले विद्यालय नजिकै कोठा भाडामा लिएर समेत राख्ने गरेका छन् । विद्यालय टाढा हुँदा गाउँमा अहिलेसम्म कक्षा १० पास गरेको एक जना पनि नभएको देवीरामले बताए । बीचमै पढाइ छाड्नेहरू पनि त्यस्तै छन् । अशिक्षाकै कारण थप समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘पढाइ छाडेपछि के गर्नु, छोराहरू लाहुर जाने र छोरीको बिहे हुन्छ,’ उनले भने, ‘बीचमै पढाइ छाड्ने किशोरीहरू उमेरै नपुगी विवाह गर्न वाध्य छन् ।’ अशिक्षाकै कारण बालविवाह हुने गरेको छ । उनका अनुसार गाउँमा उमेरै नपुगी विवाह गर्नेको संख्या पनि दर्जन बढी छ ।
भिरालो जमिन छ । उब्जनी पनि राम्रो हुँदैन । यहाँ उब्जाएको अन्नले तीन महिना पनि परिवारलाई खान नपुग्ने स्थानीय बताउँछन् । गाउँको अन्नले खान नपुगेपछि केही अर्घाखाँचीतिर मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् । केही भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारी खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । जसले यहाँको गुजारा चलेको छ । २५ घरधुरीमध्ये भारत नगएको कुनै घर छैन । अझ कुनै कुनै घरका त दुई–तीन जनासम्म भारत पुगेको स्थानीय बुद्धिराम पैजालीले सुनाए । सडक नभएकै कारण खाने अन्नलाई गाउँसम्म ल्याउँदा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने चामललाई २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । ‘हाम्रो समस्या कसलाई सुनाउनू,’ स्थानीय पैजालीले भने, ‘चुनाव भएको आठ महिना भइसक्दासमेत एकजना पनि जनप्रतिनिधि गाउँमा आएका छैनन् ।’
गत वर्ष बल्ल गाउँमा विद्युत् आएको छ । खानेपानीको समस्या धेरै पटक सुनाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । गाउँसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो गत वर्ष जंगलमै बास बसेर महिनौं लगाएर खनेको उनले सुनाए । ‘पहिले त साह्रै समस्या थियो, भिरको साँघुरो बाटो हिँड्नुपर्दा लड्ने डरले गाउँले मिलेर बाटो खनेका हौं,’ उनले भने, ‘मोटर त आउँदैन तर हिंड्न सजिलो भएको छ ।’ गाउँमा ट्याक्टरसम्म आउने व्यवस्था भए खाद्यान्न ढुवानी गर्न सहज हुने बताउँछन् । नगरबासी भन्न नि लाज लाग्ने यहाँका स्थानीय बताउँछन् । जंगलको बीचमा बस्ने हुँदा बजारसित यहाँका बासिन्दाको खासै सम्बन्ध छैन ।

(लुम्बिनी)
पर्यटकको सुविधाका लागि अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय भ्यान/ट्याक्सीमा अहिले लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी र बोर्डका पदाधिकारीले रजाइँ गरिरहेका छन् । विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनीलाई वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा प्राप्त भएका १४ वटा भ्यान/ट्याक्सी र पाँचवटा बसमध्ये ९ वटा भ्यान/ट्याक्सी कर्मचारी र पदाधिकारीको निवास, बिहार र क्वार्टरमा छन् । बस पनि बिनायोजना अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दा बिग्रिएर थन्केका छन् ।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र बोर्ड सदस्य विश्वराज पौडेलले एउटा–एउटा भ्यान चढिरहेका छन् । एउटा भ्यान लुम्बिनीस्थित सशस्त्र प्रहरीको बेसले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै कोषको प्रशासन, सूचना र पुरातत्त्व शाखाका कर्मचारीले पनि भ्यान प्रयोग गरेका छन् । ‘जसले पायो, उसले चढिरहेको छ,’ कोषका एक अधिकृतले भने, ‘कुनै रेकर्ड छैन । जसको पहुँच भयो, उसले लगिरहेको छ ।’
भ्यान/ट्याक्सी प्रयोग गर्ने कुनै नीति–नियम छैन । परिवार घुमाउन, फोटो खिचाउन र बजारमा किनमेल गर्न भ्यान दुरुपयोग भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । जसले पायो उसले लैजाँदा कतिपय भ्यान ठोक्काएर, कुच्याएर र सिसा फुटाएर राख्ने गरिएको छ । न सोधपुछ छ, न कोही चासो राख्छन् । नयाँ ल्याइएका भ्यान व्यवस्थित रूपमा प्रयोग नहुँदा टुटफुट भएर बिग्रन थालेको बताइएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा रहेका पनि टायर पन्चर भएर थन्किएका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोष सचिवालयले सूचना, प्रशासन, पुरातत्त्व शाखा र कोषाध्यक्षलाई भ्यान प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । अहिले कोष नेतृत्वले जसलाई मन लाग्यो, उसलाई दिइरहेको छ । भ्यानको दुरुपयोग बढेपछि कर्मचारी पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । व्यवस्थापनले तत्काल नियन्त्रण नगरे साँचो खोसेर राख्न आफूहरू बाध्य हुने कर्मचारी युनियनका एक नेताले बताए । ‘जसले पायो उसले ट्याक्सी चलाएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आएर गाडी निःशुल्क चार्ज गर्छन् ।’ कोष भगवान् भरोसामा चलेको उनले आरोप लगाए ।

कार्यविधि नै नबनाएर जबर्जस्ती चलाइएका चारवटा बस बिग्रेर थन्किएका छन् । मंसिर ४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा मतदाता प्रभावित पार्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असोज ११ मा रूपन्देहीको बेलहियामा भाषण गर्दै विद्युतीय गाडी कोषले नसके सरकारले चलाउने बताएका थिए । गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज १२ मा भैरहवामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय तह, यातायात कार्यालय, उद्योगी र पर्यटन व्यवसायीका संघसंस्थाको बैठकले असोज १३ देखि नै तत्काललाई पाँचवटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र कोषका चालकले झन्डै एक महिनासम्म बस सञ्चालन गरेका थिए तर बिनायोजना अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दा बिग्रिएर थन्केका हुन् । दुई बसका तीन–चार ठाउँमा ठुल्ठूला सिसा फुटेका छन् । सिट च्यातिएका छन् । रंग खुइलिएका छन् ।

कार्यविधि, कानुनी जटिलता र सवारीसाधन कोषको नाममा नआएको भन्दै करोडौं मूल्यका ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’ सञ्चालन गर्न कोषले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । दसैंका बेला पर्यटन मन्त्रालयबाट सवारीसाधन नामसारी भइसक्दा पनि कोषले चलाउन रुचि देखाएको छैन । कोषले आफैं गाडी चलाउँदा कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष लाभ नहुने हुँदा नेतृत्व तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले खासै रुचि नदिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यता कोषले चलाउन नसक्दा जनस्तरमा आक्रोश बढेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी पिन्टु बनियाँले बताए । दाताले लुम्बिनीमा आध्यात्मिक वातावरणको अनुभूति गराई पर्यटक आकर्षित गर्न दिएका सुविधा प्रयोग गर्न नसक्नुमा कोषका पदाधिकारी दोषी रहेको बनियाँले भनाइ छ । ‘यो सामान्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सचेत नभए अन्य सहयोग पनि रोकिन्छ ।’
एकपछि अर्को समस्या आउँदा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको कोषका सदस्य–सचिव शाक्यले बताए । ‘एउटा रंगको नम्बर प्लेट अर्कोमा परिवर्तन गर्न कानुन छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारी प्लेट पाएका छौं । त्यसमा भाडाका सवारी बोक्न मिल्दैन ।’ अब क्याबिनेटमा लगेर प्लेट परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने उनले बताए । भ्यानको दुरुपयोग भने नगरेको उनले बताए । २०७६ मंसिर ९ मा लुम्बिनी आइपुगेका विद्युतीय सवारीसाधन तीन वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको कोष परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले बताए । ‘कसैलाई चुनाव जिताउन एक महिना बस चलाइन्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ पूरा नहुँदा बस थन्किनुले लुम्बिनीप्रति दाताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।’ एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँको लागतमा बस र ट्याक्सी भित्रिएका हुन् । नेपाल सरकारले साढे ३ करोड भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन–लैजान सुविधा होस् भनेर बस र ट्याक्सी ल्याइएका हुन् । लुम्बिनीलाई बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग जोड्न र त्यहाँसम्म आवतजावत गर्न सजिलो हुने, लुम्बिनीमा बढेको वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्ने भनेर बस सञ्चालनको योजना बनाइएको हो । ‘यहाँका ठुल्ठूला उद्योगका कारण दिनानुदिन प्रदूषण बढ्दो छ,’ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव शाक्यले भने, ‘यसले पर्यटकलाई राम्रो सन्देश जान सकेको थिएन । त्यही भएर वातावरणीय समस्यालाई बढी संवेदनशील मान्ने विदेशी पर्यटकलाई लुम्बिनीका बारेमा सकारात्मक सन्देश जाओस् भने ड्रिम योजना थियो तर अहिले हामीलाई नै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ ।’

अत्याधुनिक सवारीसाधन
विद्युतीय बस र ट्याक्सी अत्याधुनिक छन् । ठूला बसमा १९ सिट छन् । उभिँदा ३५ जनासम्म अटाउँछन् । साना भ्यान ५ सिटे हुन् । पूर्ण वातानुकूलित बस अपांगमैत्री छन् । स्वचालित ढोका छन् । आनन्ददायी सिट छन् । कार्डले स्टार्ट हुन्छ । आवाजरहित छ । एक पटक फुल चार्ज गरे ४ सय किमि गुड्छ । आपतकालीन ठूलठूला ढोका छन् । बस रोक्नका लागि सिटसिटमा बेलबटम छन् । थिच्नासाथ चालकछेउको बत्ती बल्छ । ‘लामो समयदेखि बस नचल्दा कोषको निक्कै आलोचना भइरहेको थियो,’ लुम्बिनी होटल संघका पूर्वअध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठले भने, ‘अब आक्रोश बढ्दै छ ।’
१४ करोड रुपैयाँको लागतमा ट्याक्सी र बस चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेको छ । पावर हाउसबाट १ सय ५४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यहाँ ३३ वटा गाडी चार्जर स्ट्यान्ड राखिएको छ । यिनमा ३ वटा क्विक चार्जर छन् । ८० किलोवाट क्षमताको ब्याट्री हुने एउटा बस र ४० किलोवाट क्षमताका २ वटा मिनी बस एकै पटक क्विक चार्ज गर्न सकिन्छ । क्विक चार्जबाट फुल चार्ज हुन आधी घण्टा लाग्छ । बाँकी ३० वटा सामान्य चार्जर हुन् । यसबाट एक घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ । ३० वटा जिप र कारका लागि हो । स्टेसनबाट एकै पटकमा १३ सवारीसाधन चार्ज गर्न सकिने जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीका नेपाली साझेदार चिरञ्जीवी थापाले बताए । लुम्बिनी मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत कमजोर बनेको औंल्याएको छ । कार्यदलले स्थानीय तहस्तरमा सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालयको नियमित नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई स्वःनिर्देशित, स्वःनियन्त्रित र स्वःपरिचालित हुन सक्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले सुझाएको हो । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा बेग्लाबेग्लै निरीक्षकको व्यवस्था गरी स्रोतकेन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणामा अनुगमन, निरीक्षण पद्धति थियो । २०७२ को संविधानले विद्यालय रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो भने स्रोतकेन्द्र र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू पनि खारेजीमा परेपछि विद्यालय शिक्षाको सुपरिवेक्षण प्रणाली अवरुद्ध बनेको छ । स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।
स्थानीय तहमा विद्यालयको संख्या र भौगोलिक क्लस्टरका आधारमा कम्तीमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकसरहको योग्यता र शिक्षण अनुभव भएकालाई शैक्षिक सुपरिवेक्षक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलमा शिक्षा र संघीय मामिला सचिव, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, निजी विद्यालय सञ्चालक (प्याब्सन र एनप्याब्सन) का प्रतिनिधि सदस्य थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने सुपरिवेक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । साविक १ हजार ५३ स्रोतकेन्द्र, २९ शैक्षिक तालिम केन्द्र र ४६ वटा अगुवा स्रोतकेन्द्र खारेजीमा परेका कारण विद्यालय अनुगमन र शिक्षक तालिमको पाटो कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘विद्यालयमा आधारित अनुगमन शून्यको स्थितिमा छ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका उपसचिवलगायत कर्मचारी प्रशासनिक काममा तल्लीन हुन्छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘स्थानीय तहमा निरीक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिसहित उपर्युक्त संरचना र मोडालिटी छैन ।’
स्थानीय तहले खटाउने सुपरिवेक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षा शाखा, प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले वर्षका कम्तीमा एक पटक, वडाध्यक्षले दुई महिनामा एक पटक, शिक्षा शाखाले चौमासिक रूपमा विद्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेर अन्य विद्यालयको समेत सुपरिवेक्षण गर्न लगाउन सकिने विकल्प पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।
स्थानीय तहमा विद्यालय सुपरिवेक्षक, प्रशिक्षक वा विषयविज्ञको व्यवस्था गरी विद्यालय सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । शिक्षकहरूलाई विषयविज्ञ तथा पाठ्यपुस्तक लेखकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर दिएर पनि क्षमता वृद्धि गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ । स्थानीय तहले विद्यालयमा सुशासनको न्यूनतम सूचक र मापदण्ड लागू गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । ‘अनुगमन, पृष्ठपोषण, पुरस्कृत र सहयोग गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्न स्थानीय तह–विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय–प्रअ, प्रअ–शिक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त कार्यसम्पादन, विद्यालय सुशासन, व्यवस्थापन विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिका सूचकका आधारमा प्रत्येक वर्ष वा दुई वर्षमा विद्यालयको श्रेणीकृत सूची स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहबाट समेत गर्न सिफारिस गरिएको छ । हाल शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले राष्ट्रिय रूपमा विद्यालय वर्गीकरण गर्दै आएको छ ।
कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक), लेखा/प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई दिँदै आएको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराएको छैन । केन्द्र सरकारले केही रकम दिएर थप रकम व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । ईसीडी शिक्षक, लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी असन्तुष्ट छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका थिए । बालविकास सहयोगीलाई कम्तीमा प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयका लेखा तथा प्रशासन सहायक कर्मचारीका लागि कम्तीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) र विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब स्केलबराबर हुने गरी पारिश्रमिक प्रदान गर्न बजेट छुट्याउन सिफारिस गरिएको वाग्लेले जनाए ।
कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पढाइ हुने विषयको आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । २०७५ मा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दी कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक अभाव सबैभन्दा बढी छ । कक्षा ११ र १२ मा एउटै स्थायी शिक्षक दरबन्दी छैन । वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन सञ्चालन गरेका विद्यालयमा कम्तीमा तीन शिक्षकको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । राहत शिक्षक अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण, समान तहका सबै शिक्षकले एकैखालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा अलग्गै प्रअको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको निचोड छ ।
शिक्षक सिकाइ प्रक्रियाका लागि विद्यालयमा अनलाइन र अफलाइन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । तहगत र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गरी दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
अब्बल विद्यार्थीले शिक्षण पेसा रोज्ने व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधार गरी विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा राम्रो स्थान हासिल गरेका तथा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेका तालिम अप्राप्तलाई समेत शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि बोटा खुला गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । तोकिएको अवधिभित्र तालिम तथा शिक्षण विधिसम्बन्धी कोर्स पूरा भएपश्चात् मात्र स्थायी शिक्षकसरहको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । शिक्षक छनोट भएपछि सेवा प्रवेश तालिम दिएर मात्र विद्यालयमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । सामुदायिकसँगै निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सेवाकालीन तालिममा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक तालिम केन्द्रको विस्तार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको संस्थागत सुधार गरी तालिम दिनुपर्नेछ ।’
शिक्षक सेवा आयोगको कमजोर नतिजा सुधार गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायहरूको हाल सञ्चालन गरिएको एकवर्षे बीएड कोर्षको पुनरावलोकन गर्नर्पुर्ने औंल्याइएको छ । विषयवस्तुमा दक्खल नभई शिक्षा विषय पढेकै भरमा स्थानीय शिक्षक हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न जोड दिइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताए । शिक्षाबाहेक अन्य संकायका मेधावी विद्यार्थीले पनि शिक्षण पेसामा प्रवेश पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन अनिवार्य बनाउनु उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । योग्यता र दक्षताको आधारमा पनि शिक्षक बढुवा हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सके विद्यालय तहमा देखिएको गणित, विज्ञान र अंग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको निचोड छ । शिक्षकलाई पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, दैनिक पाठ योजना, शिक्षक डायरीलगायत सिकाइ सामग्रीसहित कक्षामा प्रवेश गर्ने वातावरण विद्यालयले मिलाउने र स्थानीय तहले अनुगमन नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन तथा सहकार्यको ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।’  उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि सरकारलाई शिक्षाको लगानी गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधाको मानक तोकी आधारभूत शुल्क तथा थप सुविधाका लागि थप शुल्कको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले नक्सांकनसमेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यकता ठानेको र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको बस्तीमा जान चाहने निजीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विद्यालय विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गराउनुपर्ने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले निश्चित प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताए । प्रतिष्ठानका व्यावसायिक सामाजिक दायित्वतर्फबाट शिक्षामा लगानी हुन आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सेवा दिने वा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भनिएको छ ।
कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सरकारले कक्षा ६ सम्म वितरण गर्दै आएको दिवा खाजा ८ कक्षासम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । सरकारले विपन्नलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिको प्रभावकारितासमेतलाई विचार गरेर पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिएको छ । वार्षिक ४ सय रुपैयाँका दरले मात्र केन्द्रबाट छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । विज्ञहरूले पढाइको निरन्तरता हुने गरी विपन्नताका आधारमा मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । विद्यार्थीको छनोट र वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको
छ । बहुप्रतीक्षित सर्वाधिक चासोको संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर (कास)– नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा सुर्खेत घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी साधारणसधा शनिबार सकिएको हो । साधारणसभाले १५ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको छ ।
अझै पनि नेपालमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलले प्रेस तथा अझिव्यति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै महासंघको केन्द्रीय साधारणसधाले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई महासंघले आग्रह पनि गरेको छ । नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
घोषणपत्रमा आम पत्रकारलाई सचेततापूर्वक डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । संविधानअनुसार सञ्चार कानुन तत्काल निर्माण गर्न र पुराना कानुन सुधारमा ल्याउन सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारले अझै पनि तोकिएको सेवासुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा श्रमजीवीका पक्षमा गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन महासंघलाई घोषणपत्रले निर्देश गरेको छ ।
घोषणपत्रमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ भने श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क उपचार, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमाका सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा सांस्कृतिक र पर्यटकीय रूपमा समृद्ध कर्णाली प्रदेशको पर्यटन, भाषा, कला र साहित्यको प्रचार एवं संर्वद्धनसँगै रारा ताल, शे–फोक्सुन्डो ताल, कुपिन्डे दह, काँक्रेविहार, बुलबुले ताल, देउती बज्यैलगायत पर्यटकस्थलको प्रचार र आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सबै तहका सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।

परम्परागत समाजले अँगालेको बालीघरे प्रथाका कारण दलित समुदाय अद्यापि पिल्सिरहेका छन् । शताब्दिऔंअघि नेपाली समाजको श्रम विभाजनको आधार जात थियो । कथित उच्च जातका लागि प्राविधिक र सेवामूलक काम गर्न दलित समुदायलाई छुट्याइयो । त्यही परम्पराको अवशेषका रूपमा रहेको बालीघरे प्रथा अन्तर्गत सीप र सेवा लिएबापत दलित समुदायलाई पारिश्रमिकका रूपमा बढीमा वर्षमा दुई पटक अन्नबाली दिइन्छ, जुन प्रचलित बजार दरभन्दा निकै कम हुने गर्छ । सामन्तवादी चरित्रको समाजमा अपनाइएको आर्थिक रीति सहरी क्षेत्रलाई छाडेर आजसम्म पनि उही रूपमा रहँदा एउटा ठूलो समुदाय श्रम शोषणमा परिरहेको छ । समयसँगै यस्तो भेदभावपूर्ण प्रथा विस्थापित हुन नसक्नुमा समाज र बजार मात्र होइन, राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । खास गरी तिनको ज्ञान–सीपलाई
माझ्ने, संरक्षण गर्ने र बजारअनुरूपको पारिश्रमिक दिलाउने भूमिकामा सरकारी निकायहरू चुकेका देखिन्छन् ।
संविधानतः दलित समुदायमाथिको भेदभाव र छुवाछुत दण्डनीय छ । पछिल्ला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको बलमा शासनसत्तामा तिनको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि मुखर भइरहेको छ । दलित समुदायको समानता र राज्यमा पहुँच बढाउन भएका कानुनी र राजनीतिक परिवर्तन आफैंमा अर्थपूर्ण छन् । तर, सर्वत्र समाजमा यसको प्रभाव परेको छैन । छुवाछुत त छँदै छ, सामाजिक थिति तथा व्यवहारमा दलित समुदायप्रतिको भेदभाव बालीघरे प्रथाका रूपमा पनि जीवितै छ । कानुनी प्रावधान र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरे पनि यस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू हट्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
बालीघरे प्रथा कायम रहँदा दलित समुदायले विष्ट अर्थात् कथित उच्च जातका मानिसहरूका लुगा सिलाएबापत, कोदालो–हँसिया बनाएबापत वर्षको केही पाथी अन्नमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । शताब्दिऔंअघिको जस्तो अन्नबाली आर्थिक कारोबारको आधार हुने बेला होइन यो । अहिले अरू धेरै चीजजस्तै श्रमको मूल्य पनि बजारले तोक्ने गरेको छ । बालीघरे प्रथामा भने सीप–ज्ञानको मूल्य विष्टको चित्तमा भर पर्छ । तिनले बजार अनुरूप परिश्रम–मूल्य दिँदैनन् । यसरी पारिश्रमिक कम पाउँदा पनि दलित समुदायका धेरै व्यक्ति लगानी तथा लेखपढ अभावमा बजार ओर्लन सक्दैनन् । बजार आइपुगे पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा विष्टहरूले लिइरहेका छन् । राज्यले आयआर्जनको वैकल्पिक बाटो बनाउन र भइरहेको सीप विकास गर्न विशेष पहल नगर्दा बालीघरे प्रथामार्फत दलित समुदायको सीप र कलाको शोषण–उपयोग निर्बाध गर्ने छुट विष्टहरूले पाइरहेका हुन् ।
दलितमाथि जुनसुकै भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय भएकाले यस्तो शोषण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर भए पनि श्रमको उचित कदर गर्ने प्रणाली बसाल्नैपर्छ । साथै दलित समुदायलाई बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सरकारी सहायताको पनि उत्तिकै खाँचो छ । कपडा र जुत्ता सिउने, फलामका औजार बनाउने तथा बाजा बनाउने–बजाउनेहरूको परम्परागत ज्ञान–सीपको सम्मान र समयानुकूल विकासमा राज्यका निकायहरूको ध्यान जानैपर्छ । लामो दलनमा पिसिएको कमजोर समुदाय बजारमा आफैं राम्रोसित उभिन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यको ढाडस आवश्यक छ ।
कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नै बुतामा लुगा सिलाउने, जुत्ता बनाउने उद्यम थालेका पनि छन् । तर, धेरैको व्यवसाय फैलन सकेको छैन । आर्थिक अभावका कारण उनीहरूले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जग्गाजमिन र अरू चल–अचल सम्पत्ति कम हुँदा र रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा दलितहरू बालीघरे प्रथामा अडिरहन बाध्य भएका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई यो बाध्यताको जाँतोबाट बाहिर निकाल्न सरकारको सुविचारित पहल आवश्यक छ ।
अरू समुदायले उही काम गर्दा बजार भाउ अनुसार हुने तर दलितले भने मानापाथीमै चित्त बुझाउनुपर्ने व्यवस्था न मुनासिब छ न युगानुकूल नै । तसर्थ, आर्थिक शोषण गरिरहने यस्तो प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरमा अभियान चलाइनुपर्छ, जसमा पालिकाहरूले उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । खास गरी दलितहरूको शिक्षामा पहुँच बढाएर उनीहरूलाई जुनसुकै रोजगारीका क्षेत्रमा जान सक्षम बनाउनुपर्छ । पुर्ख्यौली पेसामै बस्न चाहनेका हकमा उनीहरूको सीपलाई तिखार्न आधुनिक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, उक्त पेसालाई बजार अनुरूप भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । दलित समुदायको पेसालाई उद्योगमा रूपान्तरण गरी बजारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउन व्यवस्थित कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।
मुख्य विषय, बालीघरे प्रथाको उन्मूलन आर्थिक रूपान्तरणको मात्र सवाल भने होइन, समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्यमाथिको कठोर प्रश्न पनि हो । आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजको चरित्र धारण गर्न राज्यले सीमान्तीकृत समुदायको श्रम, ज्ञान, कला, सीप तथा व्यवसायको प्रोत्साहन गरी व्याप्त असमानता र छुवाछुत–भेदभाव हटाउनैपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन हुनु र नयाँ जनप्रतिनिधि निकायहरू स्थापना हुनु आफैंमा सकारात्मक परिघटना हो । परन्तु निर्वाचन परिणाम र प्रतिनिधिसभा (प्रदेशसभाहरू पनि) को संरचनाले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको जोखिमलाई बढाएको छ । अस्थिरताका बीचमा लोकतन्त्रको रक्षा र विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

अस्पष्ट जनादेश
मुलुकले राजनीतिक स्थिरता खोजेको थियो, तर निर्वाचनपछि स्थायित्वको आधार भने झनै कमजोर बनेको छ । दुईतिहाइ ल्याउने उद्घोष गर्दै पाँच दल र १५० भन्दा बढी सांसदहरूको
सङ्ख्या बोकेर निर्वाचनमा सहभागी भएको सत्ता गठबन्धन सामान्य बहुमत पुर्‍याउनसम्म असफल भएको छ । मूलतः एक्लै निर्वाचनमा होमिएको नेकपा (एमाले) पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो हुनुका बावजुद प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सकेन । सात राष्ट्रियसहित १२ दलको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभा आफैंमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने आशङ्का बढेर गएको छ ।
लोकतन्त्रका मुख्य संवाहक दलहरूको जनाधारको सङ्कुचन, नयाँ दलहरूको उदय र पाँच–छ दल नमिल्दासम्म सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम सङ्ख्या पनि नपुग्ने स्थिति निर्वाचनले सृजना गरेको नयाँ परिदृश्य हो । नीति र नैतिकतामाथि आधारित सहकार्यको परम्परा रहेको भए धेरै दलको उपस्थितिले खासै समस्या पार्ने थिएन । तर हामीकहाँ सहकार्यको संस्कृति एकदमै कमजोर छ र जेजति गठबन्धन बनेका छन्, तिनीहरू नितान्त सत्तास्वार्थमा केन्द्रित छन् । अन्यथा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र अहिलेका प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमाङ्कन र अधिकार सबै बदल्नुपर्छ भन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरू एकै ठाउँमा उभिने थिएनन्; संसदीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र यो व्यवस्था नै अग्रगतिको बाधक हो भन्ने माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कसिलो बन्ने थिएन । अन्यको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

राजनीतिक विकृतिका सङ्केत
संसद्को यस्तो बनोटसँगै सत्ताका लागि उदेकलाग्दो मोलमोलाइ सुरु भइसकेको छ । ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न असफल र दलका हिसाबले जमानत जफत भएको एउटा समूह आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्छ भनेर मोलमोलाई गर्दर् ैछ भने ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सांसद सङ्ख्या भएको पार्टी कि त पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री, होइन भने राष्ट्रपति चाहियो भन्दै दबाब बढाइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन न्यूनतम सङ्ख्या पुर्‍याउन सक्ने हैसियतमा रहेका साना दलहरू कोही फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका नेताहरूको रिहाइलाई सर्त बनाइरहेका छन् भने कोही कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालयको सर्त तेर्स्याइरहेका छन् । सरकार गठनमा मुख्य दलहरूको भन्दा साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्नु शुभसङ्केत होइन ।
निर्वाचन सकिएको महिनादिन नपुग्दै देखिएका यस परिदृश्यका आधारमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली राजनीति कुन हदसम्मको विकृति र बेथितिको सामना गर्न बाध्य होला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि प्रादेशिक संरचनाप्रति जनगुनासो बढ्दो छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा देखा परेका विसङ्गतिप्रति समाजमा आलोचना वृद्धि भएको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मान्तरण र नेपाली समाजका मौलिक मूल्यहरूको विरोधको अर्थमा प्रयोग गर्न थालिएपछि धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक साहचर्य र सौहार्दको पर्यायका रूपमा रहेको नेपाली समाज भित्रभित्रै प्रतिक्रिया–उन्मुख हुन थालेको छ । अनि शासकीय अक्षमता, सेवाप्रवाहमा जनताले भोगिरहनुपरेका सास्ती र राजनीतिक मूल्यहरूको स्खलनले भित्रभित्रै जनअसन्तोषलाई बढाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताका लागि हुने नीतिविहीन लेनदेन र जनताप्रतिको बेवास्ताले आगामी दिनमा यी असन्तुष्टिहरूलाई झनै बढाउने देखिन्छ । आज निश्चित नेताहरूप्रति देखिएको वितृष्णा क्रमशः दलहरूप्रति र दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्थाकै विरुद्ध बढ्दै जाने जोखिम देखिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन आफैंमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर त्यसले स्थापना गरेको शासन व्यवस्थाभित्र २०५२ पछि जेजस्ता खराबीहरू झाँगिँदै गए, तिनले जनतामा वितृष्णा बढाउँदै लगे । त्यसका विरुद्ध उग्रवाम र उग्रदक्षिण कित्तामा रहेको अतिवादले फरक–फरक कोणबाट हमला चर्कायो । जनताबाट कट्दै गएको त्यस व्यवस्थाले आफूमाथिका हमलाको सामना गर्न नसकेको निकट अतीतको स्मृति ताजै छ । २०६२–६३ को आन्दोलनमार्फत ल्याइएको परिवर्तन र नेपालको संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आयतन र गहिराइ त्योभन्दा पनि ठूलो छ । तर जनताले खोजेको परिणाम दिन सकिएन भने कुनै पनि प्रणाली दस्ताबेजीय रूपमा श्रेष्ठ भए पनि दिगो बन्न सक्दैन । अस्थिरताको यो तुवाँलोभित्र आगामी दिनमा जनअपेक्षामाथि झनै आघात पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र र सुशासनका चुनौती
निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा कतिपय विदेशी कूटनीतिज्ञले नेताहरूकहाँ गरेको घरदैलो शोभनीय थिएन । तर यो क्रम रोकिएको छैन । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं दक्षिण एसियामा बढी नै चासो राख्न थालेका ‘सुदूर छिमेकी’ हरूको समेत सक्रियताले आगामी दिनमा नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाछिटा झनै बाक्लिनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा आगामी दिनमा झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
दुर्भाग्य, यति नै बेला कतिपय दल बाह्य शक्तिहरूको आशीर्वाद पाउन र ‘कम्फर्टेबल’ बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो मोडबाट गुज्रिरहेको छ । चुलिँदो व्यापार घाटा; ओरालोलाग्दो आन्तरिक उत्पादन; तरलताको अभाव; राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने कहालीलाग्दो अवस्था; भयावह महँगी र अर्थ मन्त्रालयको अनुत्तरदायी, विभेदकारी र विसङ्गत नेतृत्वका कारण सङ्कट गहिरिँदो छ । पुँजी पलायन तीव्र भएको छ । व्यवसायीहरू एकदमै हताश देखिन्छन् ।
सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयअगाडि लागेको लामो लाइन, सामान्य विषयका लागि पनि सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्ती, अलपत्र विकास परियोजना, स्वास्थ्य बिमाजस्ता जनहितसँग जोडिएका सेवासमेतको कटौती, अस्तव्यस्त उच्च शिक्षा आदिले जनअसन्तुष्टिलाई निरन्तर बढाइरहेका छन् ।
यस्तो बेला राष्ट्रिय हितको रक्षा, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान र सुशासनका विषयलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्थायित्व र उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल, संवाद र न्यूनतम समझदारी कायम गरिनुपर्ने हो । तर प्रतिशोध, निषेध र राजनीतिक द्वन्द्वको बाटो हिँडिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस आँखैअगाडि उपस्थित यी चुनौतीप्रति बेखबर देखिन्छ । हिजो कथित प्रतिगमनको विरोधका नाममा निर्माण गरिएको भाष्य र त्यसका आधारमा निर्माण गरिएको समीकरण व्यर्थ साबित भइसक्दा पनि ऊ नयाँ ढङ्गले सोच्न तयार देखिँदैन ।
पुराना पार्टीहरूको आलोचनाको जगमा खडा भएका र हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका नयाँ दलहरूको भूमिका आफैं जवाफ दिने ठाउँमा आइपुग्दा के हुन्छ, स्पष्ट छैन । सधैंभरि अरूको आलोचना र जनगुनासोको जगमा उभिएको शक्ति यदि आफूले रचनात्मक भूमिका खेल्न र विकल्प दिन सकेन भने दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा २०६४ को माओवादी, २०७२ को नयाँ शक्ति र २०७४ का साझा र विवेकशीलको नियतिबाटै स्पष्ट हुन्छ । आशा गरौं, इतिहासबाट उनीहरूले महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नेछन् ।
सत्तापक्षले खडा गरेको यावत् घेराबन्दी, सत्ताको चरम दुरुपयोग र कतिपय मिडियाको एकोहोरो आक्रमणका बीचमा पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो शक्ति बन्नु नेकपा (एमाले) को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यत्तिमा आत्ममुग्ध हुन मिल्दैन । वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पारेर पुँजीवादी शक्तिलाई बलियो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्न एक हदसम्म सफल भए पनि सङ्गठनात्मक अराजकतालाई भने पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसका अलावा, सहरी जनमत, युवा पुस्ता र प्रवासी नेपालीहरूजस्तो पार्टीको मुख्य जनाधार खस्किनु गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूको सामनाका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रूपमा चुस्त र जनसरोकारका मुद्दाहरूको संवाहक बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । सत्ता गठबन्धन आफ्नै सङ्कटका कारण विघटन भएर नयाँ परिस्थिति निर्माण भएबाहेक सामान्यतया नेकपा (एमाले) को स्थान यस पटकलाई प्रतिपक्ष नै हो । यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको बलियो पहरेदार, लोकतन्त्रको रक्षक, जनताका हितका लागि अग्रमोर्चाको योद्धा र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

'ढुवानी व्यवसायीको भाडावृद्धि, उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि’ समाचारमा facebook.
com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी:

अब निगमको जालमा फस्नु हुन्न । विद्युतीय सवारीसाधनतिर जानुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।
– उमेश लामिछाने

बधाई ! इन्धनको मूल्य दोब्बर गर्नुहोस् अझ बढी नाफा हुनेछ । एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था हो, रोक्ने को छ र ?
– टीआर श्रेष्ठ

जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य बढाउने अनि नाफा !
– विष्णुबहादुर थापा

इन्धनको मूल्य बढी हुँदा सबै अतिआवश्यक सामग्रीको भाउ बढ्छ भन्ने थाहा पाएर
पनि यस्तो हालत !
– नारायण गौतम

अझ इन्धनको मूल्य दोब्बर बढाउनु । निगमलाई फाइदैफाइदा ।
– रोशन खड्का

आयल निगममा पनि छड्के जाँच हुनुपर्‍यो ।
– बेलराम कर्मचार्य

सरकारी संस्थाको यस्तो चाल छ, व्यापारीहरूलाई के भन्ने ?
– सुरेश प्रधान

एकाधिकार बजार बनाएर जनता लुट्ने सधैंको घायल निगमलाई के भन्नु ?
– टीकाराम बस्याल

अब बोनस बाँड्न मात्र बाँकी छ ।
– मुकेश

राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन दिएको समयसीमा आइतबार सकिँदै छ । तर पनि कोको मिलेर सरकार बनाउने हो टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यो हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो । झन् त्यसमाथि जोसँग पनि गठबन्धन गर्न सकिने भनेर दोधारे चरित्र देखाउनु अर्को खेदजनक कुरा हो । विचार र सिद्धान्तको तालमेल कि स्वार्थको तालमेल ? चुनावअगि केपी शर्मा ओलीले सर्वसत्तावाद लादे, संसद् र संविधानको हत्या गरे, यसर्थ संविधान बचाउन गठबन्धन गरी लडौं भन्ने दलहरू नै अहिले उनै ओलीसँग पनि मिल्न सकिने तर्क गरेर राजनीतिलाई बेइमानहरूको खेल बनाउन उद्यत भएका छन्, जसले राजनीतिलाई झनै विकृत र फोहोरी खेल बनाएको छ ।
चुनावअगि एउटासँग र चुनावपछि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । यसले आम मतदाताको भावनामाथि नै धावा बोलेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन । कांग्रेस, माओवादी दुवैले जिम्मेवार भएर सोच्न जरुरी छ । अनि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा दुवैले ‘म प्रधानमन्त्री नबने कोही बन्दैन’ भन्ने सर्वनाशको बाटो त्याग गर्नु जरुरी छ । देउवालाई कांग्रेस र राष्ट्रले धेरै पटक अवसर दिइसक्यो । अब उनले अरूहरूलाई अवसर दिन सक्नुपर्छ । सधैं आफैंलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने बानी हरेक शीर्ष नेताले त्याग्न जरुरी छ । अनि दाहालले पनि लचकता नअपनाए गठबन्धन टुट्न सक्छ । यसर्थ दुवैले ठण्डा दिमागले सोचून् । माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउनका लागि एमालेसँग पनि भित्रभित्रै वार्ता गरिरहेको कुराले माओवादीको छविलाई थप धमिल्याएको छ । माओवादीमा अलिकति पनि नैतिकता र जनताप्रति उत्तरदायित्व छ भने आफैंले प्रतिगमनकारी शक्ति भनेको एमालेसँग कुनै हालतमा मिल्नु हुँदैन र एमालेको हकमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा ८० सिट जितेको एमाले र ३६ सिट जितेको माओवादीले यसपालि ४४ र १७ जित्नुलाई हार भन्ने कि जित ? अनि २३ सिट जितेको कांग्रेस ५७ मा पुग्नु र १ सिट जितेको राप्रपाले ७ जित्नुलाई के संज्ञा दिने ? आफ्नो पार्टी किन खुम्च्यो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ एमाले, माओवादी दुवैको । यसर्थ अब अवसरवादी चरित्र नत्यागे जनताले अर्को चुनावमा झनै कठोर दण्ड दिनेछन् । हेक्का राखौं ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

‘काभ्रेमा सवारी दुर्घटनाको बढ्दो ग्राफ: ५ वर्षमा १९९ को मृत्यु’ समाचार एउटा जिल्ला केन्द्रित भए पनि यसले नेपालका अन्य ठाउँको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । काभ्रेको कुरा गर्दा, गत मंसिर २७ मा बेथानचोक गाउँपालिका–४ चलालमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै पछिल्लो ५ वर्षमा १ सय ९९ यात्रुको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । सवारी दुर्घटनाका विविध कारणमध्ये सरकारी असफलता प्रमुख रहेको छ भने चालकको लापरवाही पनि उत्तिकै दोषी छ ।
यता सवारी दुर्घटना न्यून पार्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न समयमा विद्यार्थी, समुदाय, व्यवसायी, यात्रु, चालकलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि यो पर्याप्त नहुँदा दुर्घटनाका घटना कम भएका छैनन् । यसअघिका वर्षमा अधिकांश सवारी दुर्घटना वर्षाको समयमा हुने गरेकामा अब सुक्खा याममा अरू डरलाग्दो हुन थालेको छ, यात्रुहरूलाई सुरक्षित ढंगले गन्तव्यमा पुगिने भरोसा छैन । पश्चिमी पहाडहरूको यात्रा दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण बनेको छ । बिनाइन्जिनियरिङ जथाभावी पहाड धसेर साँघुरा सडक बनाइनु दुर्घटनाको प्रमुख कारकका रूपमा स्थापित भइसक्दा पनि यसप्रति सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन । कम उमेरका चालकले सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने, रक्सी खाएर चलाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने, अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, चालकलाई औपचारिक पोसाक अनिवार्य गर्ने लगायत कडा व्यवस्थाबाट दुर्घटना न्यून गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

‘फरारले समेत लिएर शपथ’ समाचार पढेर साह्रै दिक्क लाग्यो । फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले समेत गत बिहीबार प्रतिनिधिसभामा शपथ लिएको समाचार आयो । पशुपतिशमशेर राणाले खुवाइएको शपथ लिन भ्याउँदासमेत संसद्भवन बाहिर तैनाथ प्रहरीले सुइँकोसमेत पाएनछ ।
हत्या र भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित दलले निर्वाचनका लागि अनुमति किन र कसरी दियो ? के कोइरीजस्तो अपराधको अभियोगमा वारेसमार्फत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अनुमति दिने एमालेको नीति नै हो ? अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को सदस्यजस्तो सरकारको प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका गुरुङलाई के आधार तथा योग्यतामा नेपाली कांग्रेसले अनुमति दियो ? यी उम्मेदवारबारे सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाता बेखबर थिए र ? यस्ता आपराधिक व्यक्तित्वलाई आफ्नो
अमूल्य मत दिई मतदाताले राज्यको कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पठाए ? यदि दलले टिकट दिँदा उनीहरूको क्रियाकलाप नबुझीकन र लागेको आरोपमाथि सफाइ नपाउँदै केका आधारमा टिकट दियो ? अरू त परको कुरा, आफ्नो दलका तर अपराधका आरोपित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रहरीमा सुम्पनुपर्ने थियो कि थिएन ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्न एमाले र कांग्रेसतर्फ तेर्सिएका छन् । जे होस्, आर्थिक र भनसुनको तराजु गह्रुंगो भएमा जस्तासुकै व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा टिकट पाउँदा रहेछन् भन्ने यो घटनाले पुष्टि गर्‍यो । पैसाको चलखेल नै एमाले र कांग्रेसको टिकट वितरणको आधार हो भनेर सहजै बुझे भएन र ? त्यसकारण आइन्दा कानुन संशोधन गरेरै भए पनि उम्मेदवारका लागि वारेसमार्फत नभई सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राखियोस् ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

नेताहरूको ध्यान सधैं मिलीजुली खाने नीति विचार छाडेरै होस् सिंहदरबार जाने देश बनाउने एजेन्डा त गफै मात्र भयो आश्वासनका पोका भने कति आयो आयो भाषण भूषण झुठा नारा दिक्क बनाउने यो नेपाली उस्तै तिनलाई भोट खन्याउने हामीलाई भर्‍याङ बनाएर पुगिहाल्यौं माथि अबदेखि यस्तो नाटक नगर है साथी ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

पहिलो विश्वयुद्धका समयमा प्रगतिशील लेखक रान्डोल्फ बोर्नले ‘युद्ध राज्यको स्वास्थ्य हो’ भनेका थिए । वास्तवमा, कोभिड–१९ महामारीको समयमा औषधि कम्पनीहरूले लाभ लिएजस्तै विश्वका हतियार–व्यापारीहरूले युद्धबाट नाफा कमाउँदै छन् । रान्डोल्फ बोर्नको उक्त उद्धरणलाई होवर्ड जिनको ‘अ पिपुल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका’ (सन् १९८०, अध्याय १४) पुस्तकमा पूरा शीर्षक दिइएको छ । अमेरिकी इतिहासकार, नाटककार, दार्शनिक, समाजवादी विचारक जिनको अर्को पुस्तक ‘होवर्ड जिन अन वार’ (सन् २०११) युद्ध, इतिहास, कानुन, वर्ग, साधन र साध्य विषयहरूमा केन्द्रित छ । उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी वायुसेनाका बमवर्षक थिए । उनले एक पटक भनेका थिए, ‘मलाई जेलबिनाको समाजवाद मन पर्छ ।’ उनले नागरिक अधिकार र युद्धविरोधी आन्दोलन एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाको श्रम इतिहासका बारेमा व्यापक रूपमा लेखेका छन् । जिनको संस्मरण र कामलाई लिएर डकुमेन्ट्री पनि बनेको छ— ‘यु कान्ट बी न्युट्रल अन ए मुभिङ ट्रेन’ (सन् २००४) । उनको सबैभन्दा राम्रो र स्पष्ट सन्देश छ, ‘पृथ्वी ग्रहलाई बचाउनु छ भने युद्धको उन्मूलन वाञ्छनीय मात्र होइन, आवश्यकसमेत छ ।’
‘युद्ध राज्यको स्वास्थ्य हो’ भन्ने रान्डोल्फ बोर्नको व्याख्या खाद्य व्यापारबाट बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, केरा, सुन्तला र कफीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई हतियार व्यापारभन्दा कडाइका साथ नियमन गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठन संसारको सबैभन्दा सक्षम प्रणाली हो तर हतियार व्यापारलाई यसको अधिकार क्षेत्रबाहिर राखिएको छ । किन यसो गरेको भनेर कसैले गम्भीर रूपमा सोधेको छैन । विकसित देशहरूमा विकासशील देशहरूबाट निर्यात हुने वस्तुहरूका लागि बजारमा प्राथमिकता तोकिएको भनिए पनि त्यसले ठोस नतिजा दिन सकेको छैन ।

आणविक युद्ध संकट र हतियार व्यापार
सेप्टेम्बर २०२२ को सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आणविक हतियार सीमित गर्ने अमेरिका–रुस रणनीतिक सम्झौता–२०१० लाई प्रतिस्थापन गर्ने सन्धिमा वार्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । वार्ताको अभावले यी दुई देशका आणविक हतियारस्थलहरूको निरीक्षण रोकिएको छ । युक्रेनमा चलिरहेको रुसी युद्धलाई लिएर हुनुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा आणविक हतियार बार्ता नै हो । किनकि युक्रेनमा रुसको आक्रामकता विश्वमै सबैभन्दा विनाशकारी हतियार भएका दुई आणविक शक्तिराष्ट्र अमेरिका र रुसबीचको युद्धमा परिणत भएको छ । चीनले ताइवानवरपर आफ्नो घातक हतियार अभ्यास जारी राखेको छ । उत्तर र दक्षिण कोरियाले सामुद्रिक सीमामा मिसाइल प्रहार गरिरहेका छन् । रुसलाई ड्रोन बेचेको आरोपमा इरानलाई पनि युरोपेली युद्धमा तानिएको छ ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वव्यापी हतियार बिक्रीमा शीर्ष नम्बरमा छÙ त्यसपछि क्रमशः रुस, फ्रान्स, जर्मनी र चीन छन् । सन् १९९९ मा इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेडक्रसद्वारा गरिएको एउटा अध्ययनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा र द्वन्द्वपछि नागरिकको पीडामा हतियारको अनियमित उपलब्धता प्रमुख रहेको देखाएको छ । सशस्त्र हिंसाको विनाशकारी प्रभाव, विशेषतः गरिबी र चरम असमानताका लागि ठूला हतियार निर्यातकर्ताहरू जिम्मेवार थिए । हतियार व्यापार सन्धि–२०१४ को धारा ४ ले राज्य पक्षहरूलाई हतियार निर्यातमा नियमन गर्न आवश्यक भनिएको छ । नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र निश्चित युद्ध–अपराधहरूमा हतियार प्रयोग हुन सक्ने मुलुकहरूमा धारा ६ ले तिनको हस्तान्तरणविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर वास्तविकता फरक छ र हतियार–व्यापारीहरूको इच्छा अनुसार व्यापार चलिरहेको छ । उक्त सन्धिको धारा ७ ले हतियार उद्योगको नियमन सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेको छ, तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
आणविक युद्धको खतराजत्तिकै खतरनाक जलवायु संकट छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चरम प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङ, मौसमको अनिश्चितता, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन र बढ्दो समुद्री सतह जलवायु परिवर्तनका अधिकांशतः देखिने प्रभावहरू हुन् । यी प्रभावहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरू (जस्तै— सबैका लागि समृद्धि, गरिबी र असमानताको अन्त्य, वातावरणको संरक्षण एवं सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य र न्यायको सुनिश्चितता) का लागि अवरोधका रूपमा खडा हुन्छन् । यो आपत्कालीन अवस्था होÙ जारी युद्ध, ऊर्जा अभाव र खाद्य संकटका बावजुद दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई स्थिर बनाउने दिशामा काम गर्ने समय घर्किएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रकोप
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि (जलवायु महासन्धि)–१९९२ का पक्षराष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलनमा विश्वका धनी देशहरूका नेता जलवायु नोक्सानी र हर्जाना कोष स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । र, यसलाई ऐतिहासिक भनेर प्रचार गरिँदै छ । तर कुनै पनि पक्षराष्ट्रले आफ्नो वित्तीय प्रतिबद्धताको रकम निर्दिष्ट गरेको छैन । अर्थात्, कसले कति रकम कुन आधारमा तिर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यो विषय अर्को बैठकको एजेन्डा हो भनिन्छ । प्रायः धनी देशहरूले वित्तीय स्रोतको अभावलाई औंल्याउँछन् । तर युद्ध (जस्तै— अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबियाका साथै युक्रेन) का लागि चाहिँ इच्छा वा पैसाको अभाव हुन्न । प्रत्येक वर्ष गरिने महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक बैठकलाई ‘मेक’ वा ‘ब्रेक’ बैठकका रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य निर्धारण, जलवायु वित्त कोष स्थापना र विकसित देशबाट विकासशील देशहरूतर्फ प्रविधिको स्थानान्तरणमा आवश्यक निर्णयहरू विरलै गरिएका छन् ।
राजनीतिले निर्णयमा मुख्य भूमिका खेल्छ । त्यसैले, राजनीतिक निर्णयहरू (वा यसको अभाव) आलोचनात्मक छानबिनको विषय बन्छन् । विशेष गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकामा राजनीतिक नेतृत्वहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । वैज्ञानिकहरूले पहिचान गरेको मानव गतिविधिसँग सम्बन्धित (एन्थ्रोपोजेनिक) हरितगृह ग्यासहरूमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, एचसीएफसी, एचएफसी र सीएफसीहरू समावेश छन् । वैज्ञानिकहरूले तापक्रममा तीव्र वृद्धि एन्थ्रोपोजेनिक हरितगृह ग्यासहरूको कारण र परिणाम हो भनी औंल्याएका छन् । आईपीसीसीले विश्वव्यापी तापमानलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरमा, अर्थात् १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न तुरुन्तै काम थाल्न धेरै पहिले सुझाव दिएको थियो । हालैको प्रतिवेदन (सन् २०२२) मा आईपीसीसीले चेतावनी दिएको छ— विश्वव्यापी उत्सर्जनको मात्रा जारी रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैले र जताततै महसुस गरेको तथ्यले गर्दा निर्णायक तहमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वहरूले सही काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा बढाउँछ । तीन दशकमा निर्णयकर्ताहरूले के गरे वा के गरेनन् भन्ने मुद्दाहरूप्रति आलोचनात्मक बुझाइ आवश्यक हुन्छ । जस्तै— जलवायु वित्तीय योजनाहरू लगायत हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति, ऐतिहासिक उत्सर्जनको ‘कट–अफ’ मिति, युद्ध र जलवायु आपत्काल सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति
जलवायु महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा आयोजित १६ औं बैठकमा स्थायी आर्थिक समिति गठन गरियो । त्यस बेलादेखि हरित जलवायु कोष, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, अल्पविकसित देश कोष र अनुकूलन कोषजस्ता विभिन्न वित्तीय योजना घोषणा गरिएका छन् । धनी देशहरूले स्वैच्छिक आधारमा यी योजनाहरूमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हरित जलवायु कोषले, विशेष गरी जोखिममा परेका समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, तटीय संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जलवायुप्रति लचिलो जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पैसा पैसा खै ?’ भन्ने लोगो यी सबै योजनासँग सम्बन्धित छ ।
धनी देशहरूले विगतमा जसरी नै वाचा पूरा गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि, धनी देशहरूले यसअघि सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । यसबाहेक, विश्व बैंकको रेकर्डले ३१.७ अर्ब डलर ‘जलवायु कार्य लक्ष्य’ का लागि अनुदान दिएको देखाउँछ, तर सबैभन्दा बढी सहयोग सहायताको सट्टा ऋणका रूपमा दिइएको थियो, ऋण तिर्न संकटको सामना गरिरहेका कमजोर देशहरूलाई । ऋणको बोझ महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूका बैठकहरूको गम्भीर एजेन्डा कहिल्यै हुन सकेको छैन । यस्ता बैठकहरूमा प्रायः धनी देशहरूले वित्तीय स्रोतको अभावलाई औंल्याउँछन् । माथि नै भनियो, युद्धका लागि चाहिँ तिनलाई पैसाको अभाव हुन्न ।
पोल्यान्डको वारसामा सन् २०१३ मा आयोजित महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको १९ औं बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको सामनाका लागि कमजोर देशहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ‘जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति संयन्त्र’ स्थापना गर्‍यो । पक्षराष्ट्रहरूको २७ औं बैठकमा जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने सम्झौता भए पनि त्यसै सम्बन्धी लुकेको एजेन्डा — उत्सर्जन कटौती गर्न असफल राज्यहरूविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही गर्न नदिने — मा अप्रत्यक्ष समझदारी पनि भएको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार, उत्सर्जन कटौती गर्न असफल राज्यहरूविरुद्ध विश्वका विभिन्न अदालतमा जलवायु मुद्दा दायर भएकाले धनी देशहरूले यस्तो चाल चलेका हुन् । यसको मतलब, विकासोन्मुख देशहरूले औद्योगिक देशहरूविरुद्ध ऐतिहासिक उत्सर्जन वृद्धिमा आफ्नो कानुनी दाबी त्यागेको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक उत्सर्जनको 'कट–अफ' मिति
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि धनी औद्योगिक र विकासोन्मुख देशहरूबीच भएको एउटा व्यावहारिक सम्झौता हो । महासन्धिमा नभएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा कट–अफ मिति हो, जसका आधारमा उत्सर्जनकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । सन् १९९२ लाई कट–अफ मिति निश्चय गर्नुको सट्टा महासन्धि कार्यान्वयन पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक वार्ताबाट तय हुने निर्णय भयो । तर कट–अफ मितिबारे कुनै छलफल वा निर्णय भएको छैन । यो विषय ‘उत्तर–दक्षिण एजेन्डा’ पनि भएन ।
महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको जापानको क्योटोमा सन् १९९७ मा आयोजित तेस्रो बैठकले कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौताका रूपमा क्योटो प्रोटोकल अपनायो जसमा औद्योगिक देशहरू (र संक्रमणमा रहेका अर्थतन्त्रहरू) भूगोल हेरी तोकिएका लक्ष्यहरू बमोजिम उत्सर्जन सीमित गर्न र घटाउन सहमत भए । क्योटो प्रोटोकल (२००८–२०१२) को पहिलो प्रतिबद्धता अवधिमा पक्षराष्ट्रहरूले उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास र संयुक्त संयन्त्रको जटिल प्रणालीमार्फत आफ्नो उत्सर्जन १२.५ प्रतिशत घटाए । युरोपेली संघका सदस्यराष्ट्रहरूबाहेक अन्य विश्वनेताहरू क्योटोको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१२–२०२०) विस्तार गर्न असफल भए । विश्वनेताहरूको अस्पष्ट चरित्र सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजित महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको १५ औं बैठकमा पर्दाफास भयो । विशेष गरी क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल भएकामा विश्वनेताहरूको अस्पष्ट चरित्र उजागर भएको थियो । अचेल पक्षराष्ट्रहरूको १५ औं बैठकको नतिजा वा ‘कानुनी रूपमा गैरबाध्यकारी राजनीतिक सम्झौता’ भनेर चिनिने ‘कोपेनहेगन सम्झौता’ का बारेमा कसैले कुरै गर्दैन ।
क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल प्रयासहरूको शृंखलापछि सन् २०१५ मा अन्ततः पेरिस सम्झौता भयो । क्योटो प्रोटोकलमा आधारित उत्सर्जन व्यापारलाई पेरिस सम्झौताको तथाकथित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ । एनडिसिजले आवश्यकता अनुसार सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने हो कि होइन, हेर्न बाँकी छ । एउटा प्रतिवेदन अनुसार, १९३ देशले (सन् २०२० मा) पेस गरेको एनडिसिजले २०३० सम्ममा २०१९ को स्तरबाट करिब ७ प्रतिशतले मात्र विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउनेछ ।
एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभावका आधारमा, उचित सावधानी सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा सन् १९९२ पछि संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको उत्सर्जन अवैध होइन भने पनि अनैतिक त हो । ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट हुने हानि र क्षति उत्तर–दक्षिण विवादको स्रोत हो । उत्तर–दक्षिण विवाद भौगोलिक होइन, बरु धनी औद्योगिक र गरिब विकासशील देशहरूबीचको विकासको असमानताको उपज हो । सन् १९९२ पछिको उत्सर्जन स्पष्ट रूपमा जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरिएको हो, जसले मानवता र जैविक विविधताविरुद्ध कठोर दायित्व (यदि अपराध होइन भने) निर्क्योल गर्न सक्छ । जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइहाल्नुको अर्थ जलवायु सम्बन्धी मुद्दामामिलालाई अदालती कारबाहीबाहिर पार्ने प्रयास पनि हो । विगतमा २७ पटक वार्ता भए पनि विश्व ‘जलवायु प्रकोपको संघारमा छ’, जुन पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि खतरा हो । राजनीतिक नेतृत्वहरू विगतका जलवायु सम्बन्धी वार्ताहरूको असफलतामा जिम्मेवार छन् र उनीहरू जलवायु प्रकोपका लागि पनि उत्तरदायी हुनेछन् ।

करिब दस वर्षअघि विवेकशील नेपालीमार्फत मैले यो वाद वा त्यो वाद बुझेर वा सोचेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइनँ । समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो र त्यसका लागि राजनीति नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो । हुन त २०५५ भदौ १७ मै मैले ५ रुपैयाँ तिरेर नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएकी रहिछु, जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति थिए । राजनीति बुझ्ने चाहना सायद धेरै अघिदेखि नै थियो । तर त्यति बेला ‘कल्याण गृह’ का माध्यमले समाजसेवातिर लागें । आमा वा बुबा नभएका बालबालिकालाई काठमाडौंमा हेरचाह र पठनपाठनको व्यवस्था गरें । त्यो काम सुरु गरेको करिब बाह्र वर्षपछि समाजसेवा सामाजिक परिवर्तनका लागि एउटा राम्रो बाटो भए पनि राजनीतिजस्तो व्यापक रूपमा प्रभावकारी नहुने देखें र राजनीतिमै छिर्नुपर्ने सोच आयोÙ केही सय मात्र होइन, हजारौं र लाखौं बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
यो सब सुनाउनुको कारण छ । हामी कुनै विषय बुझ्दैनौं वा बुझ्न चाहँदैनौं भने त्यो कुरालाई ‘यो चाहिँदैन’ वा ‘यसको काम छैन’ भनेर पन्छाउने गर्दा रहेछौं । राजनीतिमा वादको मुद्दा उठ्दा प्रायः यस्तै हुन्छ । यो ज्ञान पाउन आफैंलाई करिब पन्ध्र वर्ष लाग्यो । राजनीति त हो तर कस्तो राजनीति भन्नेबारे पनि प्रस्टता चाहिन्छ भन्ने सिकें । विवेकशील नेपालीको सुरुआती समयमा धेरै जना ‘अभियान–अभियान’ भन्दै सडकमा जान बढी रुचाउँथे । आफूले भने भर्खर राजनीतिशास्त्रको पढाइ थालेकी थिएँ र विभिन्न वादबारे सिक्दै थिएँ । केही समयपश्चात् विवेकशील नेपाली दलका रूपमा दर्ता भएपछि ‘तिमीहरूको राजनीतिक विचारधारा के हो ? कुन वाद हो ?’ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थाले । अनि हामीलाई केही न केही भन्नुपर्ने वा गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
के चाहिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, जवाफदेही र व्यावहारिक (प्राग्म्याटिक) नेतृत्व । कसरी भन्नेचाहिँ पत्ता लगाउनु थियो । पहिलो खाकामा ‘मध्यमार्ग’ र ‘आधुनिक उदारवाद’ भनेर लेखिएको थियो । २०७१ सालतिर धेरै छलफलपश्चात् विवेकशील नेपालीको राजनीतिक धारलाई ‘समयसापेक्ष सुधार मार्ग’ (प्राग्म्याटिक रिफर्म) भन्यौं । हाम्रो नारा र गन्तव्य रह्यो— ‘शान्त र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा’ । नागरिक र समाजको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम यी
दुईबीच सहअस्तित्व, सन्तुलन र सहकार्य चाहिन्छ । समृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा विवेकशील नेपालीले व्यक्ति र समाज दुवैको हितलाई सन्तुलित र सुधारोन्मुख तरिकाले अगाडि बढाउने दाबी गर्‍यौं ।
किन हो कुन्नि, अरूलाई बुझाउँदा प्रायः ‘मध्यमार्गी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । यो बाटो गलत साबित भयो । धेरैले ‘यिनीहरू न लेफ्ट न राइट, केही पनि होइनन्’ भने । सायद त्यसै कारण होला, विवेकशील साझाको एउटा कार्यक्रममा रवीन्द्र मिश्रले ‘हामी सेन्टर लेफ्ट होऊँ’ भने, उज्ज्वल थापाले ‘हामी लेफ्ट राइट गर्दै अघि बढ्छौं’ भने । विवेकशील र साझाको विभाजनपश्चात् हामीले फेरि दस्ताबेजलाई परिष्कृत गराउने क्रममा विचारधारालाई ‘गतिशील मध्यमार्ग’ नाम दियौं । ‘मध्यमार्ग’ अर्थात् ‘मोडरेट’ । त्यो भनेको कुनै कुरामा चरम (एक्सट्रिम) को पक्ष नलिनु । तर ‘गतिशील मध्यमार्ग’ मा मुद्दा अनुसार चरम पक्षमा पनि उभिनुपर्ने हुन्छ, विषय अनुसार, जस्तै— शिक्षा र स्वास्थ्यमा लेफ्टतिर ढल्किइन्छ भने व्यक्तिगत अधिकारका लागि राइटतिर । समग्रमा, धेरै विषयमा ‘नवउदारवाद’ पनि भन्न मिल्छ । किनकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा मुख्य खम्बा हो ।
दोस्रो पटक विवेकशील साझाको एकीकरणमा नगएका हामीले नेपाल विवेकशील पार्टी दर्ता गर्दा फेरि दस्ताबेजमा काम गर्‍यौं । मैले आफ्नो
अहिलेसम्मको वैचारिक अध्ययन र अनुभवको मिश्रणमा विचारधारालाई ‘र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम’ नाम प्रस्ताव गरें । अर्थात्, ‘रूपान्तरणकारी मार्ग’ । यसलाई ‘अग्रपथ’ पनि भन्न सकिएला वा अर्को कुनै नाम दिन सकिएला । ‘कम्युनिजम’ मा पनि ‘साम्यवादी’ भन्दा पनि ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने शब्दले अर्थ राख्छ । ‘र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम’ के हो त ? यो दसवर्षे अन्तर्दृष्टिलाई बटुल्दै मैले केही जवाफ तयार गरेकी छु ।

१.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम गुट (ब्लाइन्ड पार्टिसनसिप) विरुद्ध छ
    कुनै बेला गुट चाहिन्छ तर त्यो मुद्दा/विषय/विचारमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तिविशेषमा होइन । तसर्थ, ‘गुट’ नभनी ‘वैचारिक समूह’ भन्दा ठीक हुन्छ । पार्टीको पक्षमा बोल्नुपर्छ तर अन्ध–अनुयायी, विशेष गरी नेताको चम्चा हुनु भएनÙ चम्चागिरी गर्नु भएन । आफूलाई लागेको कुरा बोल्नुपर्छ, चाहे त्यो हाललाई पार्टी लाइनविपरीत नै किन नहोस् । यसले पार्टीलाई गलत बाटामा जानबाट रोक्छ ।

२.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम सधैं सिक्न तत्पर छ
    अरू सिद्धान्तले के बोल्छन्, त्यो पनि जानी राख्नुपर्छ । निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ । अरूले गरेका कामबाट र विशेष गरी अरूका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ । अरूबाट सिक्दैमा, मद्दत लिँदैमा, सहकार्य गर्दैमा सानो भइँदैन । यद्यपि आफू आफ्नो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ, आफ्नो मूल्यमान्यतामा अडिग रहनुपर्छ ।

३.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले रचनात्मक (आउट अफ द बक्स) प्रक्रिया अपनाउँछ
    हामीले सधैं यस्तै गर्दै आएका हौं र यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कट्टर विचार राखिँदैन । समय र प्रविधिले नयाँ ज्ञान दिए नयाँ तरिकाले अघि बढ्न तयार रहनुपर्छ । बस, शान्तिपूर्णचाहिँ हुनुपर्छ ।
अभियान र कार्यक्रमहरू रचनात्मक र सन्देशमूलक हुनुपर्छ ।

४.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम बीचको बाटो होइन
    ‘सेन्ट्रिजम’ शब्दले गर्दा ‘र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम’ राजनीतिक दायरा (पोलिटिकल स्पेक्ट्रम) मा बीच (सेन्टर) मा हो कि भन्ने भ्रम पर्छ, त्यो होइन । त्यसलाई त ‘मध्यमार्ग’ (मोडरेट) भनिन्छ । र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुइटैलाई उत्कृष्टतापूर्वक संश्लेषण गर्छ, मुद्दामा आधारित निर्णय लिन्छ । सामाजिक मुद्दाहरूमा र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम बढी वामतिर ढल्किन सक्छ भने वित्तीय मुद्दाहरूमा दक्षिणतिर । ‘र्‍याडिकल’ भनेकै समस्याको जडमा गएर समाधान खोज्नु हो । यसका लागि प्रतिमान रूपान्तरण (प्याराडाइम सिफ्ट) समेत ल्याउनु हो ।

५.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले सन्तुलित र व्यावहारिक राजनीति गर्छ
    कतिपय समस्याको समाधान एउटा मात्रै हुँदैन । फरकफरक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । तसर्थ निर्णयहरू व्यावहारिक र सन्तुलित हुनुपर्छ । जस्तै, शिक्षा निःशुल्क त हुनुपर्ने हो तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? शिक्षा पहिला निःशुल्क गर्ने कि स्वास्थ्य ? पहिलो वर्ष शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर अर्को वर्ष स्वास्थ्यमा ध्यान दिने कि ? अर्को उदाहरण, आमाको योगदान ठूलो
कि बुबाको ? यस्ता बहसमा भाग लिनुको तुक छैन ।

६.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले विज्ञान र अनुसन्धानमा विश्वास गर्छ
    काम वैज्ञानिक तरिकाले गर्नुपर्छ र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमको सदस्यले (आदर्शका रूपमा मतदाताले पनि) राजनीतिका बारेमा राम्रो जानकारी राखेको हुन्छ । र विवेक प्रयोग गर्छ ।

७.     र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले कानुन मान्छ
    र्‍याडिकल सेन्ट्रिजमले विधि र पद्धतिलाई मान्छ । तसर्थ देशको नेपालको संविधानलाई मान्नुका साथै रक्षा पनि गर्छ । तर, संविधानभित्र रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्छ ।

८. र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम उत्तरदायी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कटिबद्ध छ
    सबै अभिव्यक्ति उत्तरदायी हुँदैनन् । बोल्न पाएँ भन्दैमा जथाभावी बोल्नु वा घीनलाग्दा शब्दहरू प्रयोग गरेर अरूको अपमान गर्नु उत्तरदायी हुनु होइन । भ्रम र गलत सूचना फैलाउनु पनि उत्तरदायी हुनु होइन । तर हरेक व्यक्तिले निष्पक्ष, इमानदार र रचनात्मक रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, र्‍याडिकल सेन्ट्रिजम राजनीतिक विचारधाराभन्दा पनि राजनीतिक दर्शन हो । यो व्यावहारिकता र जीवनशैली हो । कुनै पनि आधुनिक समावेशी संस्थाले अनुसरण गर्न सक्ने दिशानिर्देश हो ।

तामाङ राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छिन् ।
@karmatamang

एजेन्सी (नयाँदिल्ली/मस्को)– सन् २०२३ मा रुस, भारत र युरोपियन स्पेस एजेन्सीले चन्द्रमामा जाने मिसन प्रक्षेपणसँगै अन्तरिक्ष अन्वेषणका अन्य कार्यहरू गर्दै छन् । अर्को वर्ष अमेरिकाको आर्टिमिस–२ अन्तर्गत अन्तरिक्षयात्रीहरू चन्द्रमामा जाँदै छन् । आर्टिमिस मिसन अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको बहुप्रतीक्षित मिसन हो जहाँ अन्तरिक्षयात्री चन्द्रमामा पुगेर फर्कनेछन् । यो मिसनको तयारीअन्तर्गत हालै आर्टिमिस–१ मिसन सम्पन्न भएको छ, जहाँ अन्तरिक्ष यानले चन्द्रमाको कक्ष सफलतापूर्वक फन्को लगाएर पृथ्वी फर्किसकेको छ ।
भारतले चन्द्रयान–३ मिसन जुन २०२३ मा प्रक्षेपण गर्दै छ । उसले चन्द्रमामा ल्यान्डिङ मोड्युल र रोबोटिक रोभर चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गराउने लक्ष्य छ । भारतको अन्तरिक्ष संस्था इस्रोले यो मिसनको नेतृत्व गरिरहेको छ । सन् २००८ मा भारत पहिलो पटक चन्द्रयान–१ मार्फत पुगेको थियो । जुलाई २०२३ मा रुसले आफ्नो २५ औं चन्द्रामा मिसना लुना–२५ प्रक्षेपण गर्दै छ । यो मिसनअन्तर्गत चन्द्रमाको सतहमा एउटा लुनार प्रोभ अवतरण गराएका दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रबाट स्याम्पलहरू संकलन गर्ने योजना छ । रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रम रस्मोकसले हेर्ने गर्छ ।
सधैं चर्चाको शिखरमा रहने व्यवसायी इलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सले पनि चन्द्रमामा ९ जना यात्रुलाई सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । स्पेस एक्सले सय जना मानिस अट्न सक्ने गरी निर्माण गरेको स्टारसीप यानमार्फत जापानी अर्बपति युशाकु मेजुआसहित अन्य ८ जनालाई चन्द्रमाको सेयर गराउने योजना छ । यो मिसन सफल भएमा मस्कको सबैभन्दा ठूलो अन्तरिक्षयान ‘स्टारसिप’ को पहिलो मिसन हुनेछ । मंगलग्रहमा बस्ती बसाल्ने योजना बुनिरहेका मस्कले स्टारसिपमार्फत मानिसलाई चन्द्रमा हुँदै रातो ग्रहमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् ।
सन् २०२४ मा नासाको आर्टिमिस–२ मिसन लन्च हुनेछ । यो मिसनअन्तर्गत अन्तरिक्षयात्रीहरू चन्द्रमालाई परिक्रमा गरेर पृथ्वी फर्कनेछन् । सन् २०२५ वा २०२६मा आर्टिमिस मिसन–३ लन्च गर्ने नासाको तयारी छ । जहाँ पहिलो महिला र पहिलो अश्वेत व्यक्तिले चन्द्रमामा अवतरण गरेर पृथ्वी फर्कनेछन् । यो मिसन सन् १९७२ को एपोलो मिसनपछिको पहिलो मानव पाहिला चन्द्रमामा हुनेछ । उक्त मिसनका लागि नासाले स्पेस एक्सको स्टारसिप अन्तरिक्षयान प्रयोग गर्ने जनाउँदै आएको छ ।
सन् २०३५ भित्र चीनले रुससँग मिलेर चन्द्रमामा आधार शिविर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको समयतालिका तयार भइसकेको छैन । चीनले आफ्नो छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ३ जना चिनियाँ अन्तरिक्षयात्रीहरू नियमितरूपमा अन्तरिक्ष केन्द्रमा काम गरिरहेका छन् ।
अमेरिकास्थित हार्वाड–स्मिथसोनियन सेन्टर फर एस्ट्रोफिजिक्सका खगोल शास्त्रले बीबीसीलाई बताएअनुसार अमेरिका, रुस र चीनको चन्द्रमा मिसनको पछाडि आधार शिविर निर्माण गरेर नियमित रूपमा अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई राख्ने तयारी हो । उनका अनुसार चन्द्रमामा आधार शिविर निर्माण गरेर अन्तरिक्षयात्रीलाई त्यहाँ राख्दा मंगलग्रह मिसनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । विज्ञहरूले चन्द्रमामा आधार शिविर निर्माण गर्दा अन्तरिक्ष यानको प्रक्षेपण गर्न सजिलो र इन्धनको पनि खपत कम हुने पनि बताउँदै आएका छन् ।
पोर्ट्समोथ विश्वविद्यालयकी अन्तरिक्ष परियोजना व्यवस्थाप लिसिन्डा किङ चन्द्रमामा इन्धनको भण्डारण पत्ता लागेकाले पनि मुलुकहरू शिविर बनाउन लालायित छन् ।

एजेन्सीहरू (वासिङ्टन/टोरन्टो)
अमेरिका र क्यानडामा हिमआँधीका कारण कम्तीमा २० करोड मानिस प्रभावित भएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
चिसो बढेसँगै १२ राज्यमा संकटकालीन कदमहरू चालिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाका कम्तीमा १५ लाख मानिसहरू विद्युत् तथा ऊर्जाको अभावमा बाँच्न बाध्य भएका र सयौं उडानहरू रद्द भएको जनाइएको छ । अमेरिकाको मोन्टाना राज्यको तापक्रम हालसम्मकै सबैभन्दा कम अर्थात् ४५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।
अमेरिकाको टेक्सासदेखि क्यानडाको कुबेकसम्म ३ हजार २ सय किलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रमा हिमआँधी फैलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । खराब मौसमका कारण मानिसहरूको क्रिसमस योजना बिथोलिएको जनाइएको छ ।
वायुमण्डलीय चाप घटेपछि अमेरिका र क्यानडाको सीमा क्षेत्रका ठूला तालहरू भएको क्षेत्रमा बरफसहित तुफानको अवस्था उत्पन्न भएको छ । क्यानडाका ओन्टारियो र कुबेकले उत्तरी ध्रुवीय विस्फोटको असर भोगेका र ती क्षेत्रमा हजारौं घरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो ।
ब्रिटिस कोलम्बियादेखि न्यु फाउन्डल्यान्डसम्मका अधिकांश क्षेत्रमा पछिल्लो समय चिसो निकै बढेको र हिमआँधीको चेतावनी दिइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवा (एनडब्लूएस) ले शुक्रबार जारी गरेको मौसमसम्बन्धी जानकारीअनुसार यस वर्षको ‘जाडो हालसम्मकै चिसोमध्येको एक भएको’ बताइएको छ ।
मोन्टाना राज्यको एल्क पार्कको तापक्रम माइनस ४५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको र मिसिगन राज्यको हेल सहर पूर्णरूपमा जमेको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त सहरमा शुक्रबार रातिको तापक्रम माइनस १७ डिग्री सेल्सियस थियो । सहरको एक स्थानीयले भनिन्, ‘यहाँ निकै चिसो छ । खासमा हामी एक खालको नर्कमा बाँचिरहेका छौं ।’
साउथ डकोटा राज्यमा हिमपात भएको क्षेत्रमा अमेरिकी आदिवासीहरूले इन्धन सकिएपछि चिसोबाट बच्न लुगा बालेर ताप्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ । पेन्सलभेनिया र मिसिगनका अधिकांश क्षेत्रमा पनि भारी हिमपात हुने र न्युयोर्कको बफेलोमा कम्तीमा ३५ इन्चसम्म हिउँ जम्ने बताइएको छ । एनडब्लूएसका अनुसार ८० लाखभन्दा बढी मानिस हिमपातको जोखिममा रहेका छन् ।
न्यु इंग्ल्यान्ड, न्युयोर्क र न्युजर्सीमा तटीय बाढी आएको छ । प्यासिफिक नर्थवेस्टका केही बासिन्दाले सियाटल र पोर्टल्यान्डमा हिउँ जमेका सडकमा आइस–स्केट गरेका देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया हलुका चिसो महसुस हुने दक्षिणी राज्यहरू लुजियाना, अलाबामा, फ्लोरिडा र जर्जियामा चिसो निकै बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । चिसो आँधीका कारण सडक दुर्घटनाहरूमा समेत वृद्धि भएको छ । ओहायो राज्यमा दुर्घटनाका कारण कम्तीमा ८ जनाको ज्यान गएको छ ।
उडानहरूबारे जानकारी दिने वेबसाइट फ्लाइट अवेयरका अनुसार शुक्रबार मात्र ५ हजार ९ सयभन्दा बढी अमेरिकी उडान रद्द भएका छन् । त्यसैगरी शनिबारका १ हजार २ सय उडान पनि रद्द गरिएका छन् । एनडब्लूएसले पछिल्लो केही दिनयता दैनिक करिब एक सयवटा मौसमसम्बन्धी रेकर्ड कायम भएको जनाएको छ ।

मस्को (एजेन्सी)– रुसको पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्रको केमेरोभो सहरको निजी नर्सिङ होममा आगलागी हुँदा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा ६ जना घाइते भएका जनाइएको छ । रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार घाइतेमध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर छ । हिटिङ चुलो चलाउने क्रममा समस्या आएपछि आगलागी फैलिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
काठले बनेको दुई तले निजी नर्सिङ होमको माथिल्लो तलामा आगलागी फैलिएको हो । आगलागीपछि खटाइएका दर्जनौं अग्नि नियन्त्रकले आगो नियन्त्रणमा लिएका र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले जनाएका छन् ।
स्थानीय अधिकारीले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा गरिएका कतिपय नर्सिङ होममा सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । सन् २०१८ मा रुसको केमेरोभोस्थित नर्सिङ होममा फैलिएको आगलागीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

(काठमाडौं)
वाणिज्य बैंकहरूले नियमविपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम यही पुसभित्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका २५ वटै वाणिज्य बैंकलाई प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट नियमविपरीत असुलेको कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ती बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभाको अनुमति दिएको छ । शुक्रबारसम्म कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न अनुमति पाएका छन् भने आधाभन्दा धेरैले सम्पन्न नै गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले भने पुसभित्रै साधारणसभा गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकले प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज उल्लिखित तथ्यांकमा समावेश गरेको छैन । यद्यपि साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा उक्त बैंकलाई पनि बढी असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साधारणसभाको अनुमति पाएका सबै वाणिज्य बैंकले बढी ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेट्टाएको छ । सबैभन्दा बढी एनआईसी एसियाको ४८ करोड, नबिलको ४७ करोड र ग्लोबल आईएमईको ४५ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले करिब ४८ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । पुसभित्र रकम फिर्ता नपाए सुरुमा सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्न र त्यति गर्दा पनि पैसा नपाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न ऋणीलाई राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आग्रह गरे । ‘प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी ब्याज फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आए बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको खर्चबाट भए पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही पुसभित्र तोकिएको ब्याज फिर्ता नगर्ने बैंकहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ गत साउनयता पनि बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको ढकालले जानकारी दिए । ‘अब राष्ट्र बैंकले फेरि सुपरिवेक्षण गर्दा प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको भेटिने भएन,’ उनले थपे, ‘सोहीअनुसार नियमविपरित बढाएको सबै ब्याज तोकिएको समयमै फिर्ता गर्न भनेका छौं ।’
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए । निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरणमा प्रायः बैंकले प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले मानेका थिएनन् । अहिले फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र साधारणसभाका लागि अनुमति दिएको हो । बैंकहरूले गत साउनयता पनि प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति बैंकहरू खुसी नभए पनि मुख खोल्न सकेका छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्धमा को नै बोल्ने,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘ऋणीको मन्जुरीमा असुली भइसकेको ब्याज अहिले एकै पटक फिर्ता गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक हो ?’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्व समावेश गर्नुपर्छ । सबै ऋणीमा समान रूपमा लागू हुने र स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तिनै तत्त्व समावेश भएको दर नै आधार ब्याजदर हो । आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने सन्दर्भ दर (रिफरेन्स रेट) मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिई ग्राहक/क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।
यसरी आधार दरमा बैंकले कतिसम्म प्रिमियम जोड्न पाउँछन् भन्नेबारे केही क्षेत्रमा (प्राथमिक क्षेत्र, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा आदि) राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । बाँकी कर्जामा प्रिमियम दर तोकिएको छैन । तर, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ कर्जा अवधिभर त्यो (प्रिमियम) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन उल्लंघन गरेका हुन् । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको औसत परिवर्तनका आधारमा भने ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई छुट छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि नियमविपरीत असुली गरेको सेवा शुल्क ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्न भनेको छ । जसअनुसार तीन वर्गका वित्तीय संस्थाले गरेर करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

(काठमाडौं)
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने भएको छ । लामो समय सम्पर्कमा नरहेको प्राविधिक टोलीले अध्ययनका लागि छिट्टै आउने सन्देश पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिनियाँ टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जनाए । ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘तर लामो समय चिनियाँ प्राविधिक टोली सम्पर्कमा नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले उनीहरू नै चासो दिएर सम्पर्कमा आएका छन् ।’
अहिले दुई देशका उच्च अधिकारी सम्पर्कमा रहेको नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै समस्या नआए चाँडै सम्झौता प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका छन्, अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने छन् ।’ तर रेलमार्ग कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै मोडालिटी तयार गरिएको छैन ।
०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएनन् । चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । उनले उक्त रेल सपनामा नभई विपनामै आउने जनाएकी थिइन् । गत वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिमि सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी थिइन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । चिनियाँ टोली सम्पर्कमा आएकाले काम अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको नेपालको भनाइ छ । यसैबीच शुक्रबार ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘चीन र भारतबीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्छ ।’
सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजनाअनुसार त्यसको आर्थिक उपादेयता हेरेर चीनलगायत मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै गत असोजमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल सर्भे’ सकिएको छ । ६ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहित महानिर्देशक बिसुरालले बताए । अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो ।
०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्रअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो । फिल्ड सर्भे सकिए पनि प्रतिवेदन आउन समय लाग्नेछ । ‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘फिल्ड सर्भे सकियो, चैतसम्म यसको रिपोर्ट तयार पारिसक्छौं ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भेको काम भएको हो । ०७६ भदौमा रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ ।

(काठमाडौं)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपयोग गरेबापतको ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न उदयपुर सिमेन्टलाई पत्र काटेको छ । २०७६ सालदेखिकै बक्यौता राखेको उद्योगले पछिल्लो चार महिनामा भुक्तानी नै बन्द गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा लाइन काटिनेछ,’ प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले शुक्रबार पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको उदयपुर वितरण केन्द्र प्रमुख पंकजकुमार गोइतले ४ महिनादेखि उद्योगले महसुल नबुझाएपछि पत्र पठाएको बताए । ‘बक्यौता रकम २०७६ सालदेखिकै हो, थोरै/थोरै तिरेकाले जरिवाना बढ्दै गयो । चार महिनायता भुक्तानी नै बन्द भयो,’ गोइतले भने, ‘पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि बक्यौता तिर्न चासो नदिएपछि लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हौं ।’ प्राधिकरणका अनुसार उद्योग चलाएको महिनामा साढे २ करोडदेखि ३ करोडसम्म विद्युत् महसुल उठ्ने गरेको छ । उद्योग नचल्दा करिब ७० लाख रुपैयाँ महसुल उठ्दै आएको छ ।
उद्योग धराशायी बनिरहँदा लिमिटेडका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपाने भने कार्यालयमा त्यति उपस्थित नै हुँदैनन् । नेपाल औद्योगिक मजदुर संगठनका अध्यक्ष महावीर चौधरीका अनुसार न्यौपाने एक महिनामा ४/५ दिन मात्रै हाजिर गर्छन् । बाँकी, समय काठमाडौंमै बस्ने गरेको उनले बताए । ‘उद्योग धराशायी हुनुमा धेरै कारण छन्, व्यवस्थापनको समस्या र लापरबाहीले उद्योगको अवस्था दयनीय बन्यो,’ चौधरीले भने, ‘विद्युत्को बिल तिर्न सकेका छैनौं, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सुविधा पाएनन् । अन्य कर्मचारीको पनि सुविधा रोकियो ।’
उद्योगको आर्थिक अवस्था दयनीय भएपछि यहाँ क्रियाशील चार युनियनले तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई समेत गुहारिरहेका छन् । तर, महाप्रबन्धक समस्या छैन भन्दै ढाकछोप गर्ने गरेको संगठनको आरोप छ । ‘उदयपुर सिमेन्ट देशको गहना हो, डुब्न दिनु हुँदैन भनेर कुरा राख्दा समस्या नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर, सूचक हेर्दा अवस्था नाजुक छ,’ चौधरीले भने, ‘तर, विडम्बना महाप्रबन्धक ६ महिनायता महिनामा ४/५ दिन हाजिर गरेर काठमाडौंमै बस्छन् । उद्योग चलाउन कोइला अभाव छ, त्यता चासो नै दिएनन् ।’
संगठनका अनुसार २४ घण्टा उद्योग सञ्चालन गर्न डेढ सयदेखि २ सय टन कोइला चाहिन्छ । तर, दिनमा जम्मा एक/दुईवटा गाडीमा कोइला भित्रिन्छ । ‘एउटा गाडीमा २० देखि ३० टन मात्रै कोइला हुन्छ, अनि उद्योग कसरी चल्छ ?,’ चौधरीले भने । दैनिक ८ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको यो उद्योगमा अहिले कोइला अभावकै कारण औसत उत्पादन ३ सय मेटन मात्रै छ । वैशाखयता झन्डै २ महिना उद्योग बन्द भयो । मंसिरमा पनि एक साताबाहेक उद्योग चल्न सकेन । तर, उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्न नसकेका महाप्रबन्धक न्यौपानेको जिम्मेवारी भने सरकारले निर्देशिका नै परिवर्तन गरी गुपचुप थपिदिएको छ । २०७९ असोज ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधि मिचेर महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल एक वर्ष थपेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस २० मा न्यौपानेलाई २ वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनको कार्यकाल आगामी पुस २० सम्म मात्रै हो । तर, साढे ३ महिनाअगावै उनको कार्यकाल थप गरिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार महाप्रबन्धकको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै हो । नयाँ निर्देशका, २०७८ जारी भएपछि पुरानो खारेज भएको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए बढीमा २ वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यसम्पादन ७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेको नियुक्ति थप गर्दा मापदण्डसमेत उल्लंघन भएको छ । मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादनबिनै न्यौपानेको म्याद थप गरिएको हो ।

(पर्वत)
फलेवास नगरपालिका–४ मुडिकुवाका थानेश्वर भुसाललाई यतिबेला भ्याइनभ्याइ छ । सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगका मालिक भुसाल गाउँमा लप्सीको अर्डर गर्नेदेखि सयौं क्विन्टल लप्सीको व्यवस्थापन, भण्डारण र प्रशोधन गर्छन् ।
उद्योगदेखि लप्सीको बोटसम्म उनका दर्जनौं कामदार भएर पनि ढुवानी, भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायतको जिम्मा उनी एक्लैको काँधमा छ । २०५६ मा स्थापना गरेको लप्सी प्रशोधन उद्योगमा बर्सेनि प्रशोधन बढेको मात्रै छैन, देशविदेशमा यसको माग पुर्‍याउन मुस्किल पर्न थालेको छ । लप्सीको उपयोगिता र महत्त्व बढ्दै गएसंगै यसको उत्पादन र प्रशोधन बढ्दै गएको हो । उद्योग स्थापनाका सुरुका दिनमा घरायसी प्रयोजन र आफन्तलाई चिनोको रूपमा पठाउन मात्रै प्रशोधन हुने गरेको लप्सीका परिकार केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत महत्त्व पाउन थालेपछि भुसाल पनि उत्साहित छन् ।
भुसाल मात्रै होइन, उद्योगले किन्न थालेपछि वनजंगल र पाखोबारीमा झरेर कुहिएर जाने लप्सीबाट किसानले समेत मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन् । जिल्लाभर करिब २० हजार लप्सीको बोट भएको अनुमान छ । एउटा बोटमा एकदेखि पाँच क्विन्टलसम्म उत्पादन हुन्छ । मुडिकुवामा सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आउनुअघि पाखोबारी र सामुदायिक वनमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका लप्सी कुहिएर खेर जाने गरेको थियो । स्थानीयले माडा तथा अचार बनाउन प्रयोग गर्ने । उद्योगले सुरुका वर्षहरूमा लप्सीको अचार र धूलो उत्पादन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा लप्सीको क्यान्डी, चक्लेट, तितौरा, अचार, बोक्राको पाउडरलगायत परिकार उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
उद्योगले बर्सेनि एक सय टनभन्दा बढी लप्सी प्रशोधन गरी त्यसबाट परिकार उत्पादन गर्दै आएको सञ्चालक भुसालले बताए । उनका अनुसार उद्योगमा प्रशोधन, उत्पादित परिकार प्याकेजिङलगायत काममा दर्जन हाराहारी कामदार छन् । गाउँमा लप्सी संकलन र उद्योगसम्म ल्याउन २० भन्दा धेरै खटिएका छन् । उद्योगले पर्वतका साथै बागलुङबाट पनि लप्सी संकलन गर्दै आएको छ । नेपालका विभिन्न सहर र विदेशसम्म पनि लप्सीका परिकार निर्यात हुने गरेको छ । भुसालका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षयता बर्सेनि १० टन लप्सीका परिकार अमेरिका निर्यात हुने गरेको छ । त्यसबाहेक कोरिया, जापान र युरोपेली मुलुकमा समेत लप्सीका परिकारको माग छ । ‘अघिल्ला वर्ष पठाएका देशमा लप्सीको अचार र क्यान्डीको माग बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न नसक्दा माग अनुसार पठाउन सकिएको छैन ।’ उद्योगमा लप्सीबाट माडा, अचार, क्यान्डी, तितौरा, जाम, लप्सी धुलो, पिरो क्यान्डीलगायतका परिकार उत्पादन हुन्छन् ।
उद्योगले गाउँबाट लप्सी प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा खरिद गर्छ । केही वर्षअघिसम्म बारी र खोल्सामा झरेर खेर जाने लप्सीबाट आकर्षक आम्दानी हुन थालेपछि किसान पनि उत्साहित छन् । ‘अहिले डेढ लाखको लप्सी बोटबाटै बेचें,’ फलेवास–९ भँगराकी सावित्री रिजालले भनिन्, ‘अरु खेतीमा जस्तो दुःख हुंदैन । एकपटक रोपेर पाँच वर्षसम्म जोगाउन सके बसीबसी आम्दानी हुन्छ ।’ ढुवानी खर्च उद्योगले आफै व्यहोर्छ । बिनास्याहारसम्हार लाखौं आम्दानी गर्न पाएपछि किसान उत्साहित छन् । भंगराकै शिव भुसाल, मिलन कुँवर लगायत किसानले चालु वर्ष मात्रै लप्सीबाट १५ लाखभन्दा धेरै आम्दानी गरेको बताए । भुसालका अनुसार पछिल्लो समय काठमाण्डौं र पोखराका डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा तरकारी थोक बजारमा समेत लप्सीको माग अधिक छ ।
उद्योग स्थापना भएपछि कृषकले पाखोबारीमा लप्सीका बोट लगाउने लहर चलेको छ । किसानलाई कृषि, वन, भू–संरक्षण लगायत कार्यालय र व्यावसायिक नर्सरीबाट समेत उन्नत जातका लप्सीका बिरुवा बितरण भइरहेका छन् । जिल्लामा १२ वर्षयता बर्सेनि १० हजार लप्सीका बिरुवा वितरण हुँदै आएको वन डिभिजन र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएका छन् । उद्योगकै नर्सरीले पनि हालसम्म १५ हजार लप्सीका बिरुवा वितरण गरेको भुषालले बताए ।
नेपालमा लप्सीका दुईवटा मात्रै जात भएको भुषाल बताउँछन् । मंशिरको दोस्रो सातादेखि प्रशोधन सुरु गरेको उद्योगले जेठसम्म लप्सीका परिकार उत्पादन, लेबलिङ र स्टोर गरिसक्छ । मुख्य सिजनका ६ महिनाबाहेकका समय कामदार खाली हुने भएकोले उद्योगले सिजनका लागि मात्रै कामदार राख्ने गरेको छ । उद्योगले अदुवा, अमला, बेसार, मकै, भट्ट, कागतीलगायतको समेत प्रशोधित परिकार बनाउने गरेको छ ।

(रामेछाप) र (सिन्धुली)
रामेछापका रामपुर, सुकाजोर, ओख्रेनी, फुलासी, सालु, भलुवाजोर, हिमगंगालगायत क्षेत्रमा जुनारको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ । छिटफुट रूपमा त जिल्लाभर नै उत्पादन हुने गर्छ । अहिले जुनार पाक्ने समय हो । जसका कारण जिल्लाभरका जुनार बगैंचा पहेंलपुर देखिन थालेका छन् ।
क्षेत्रफल र उत्पादनका हिसाबले पनि ओख्रेनीका शेरबहादुर तामाङ जिल्लाका अग्रणी किसान मानिन्छन् । जुनार पाकेर पहेंलै देखिएको छ उनको बगैंचा पनि । रोगकिरा नियन्त्रण, अनुकूल मौसम र स्याहारका कारण यो वर्ष उत्पादन बढ्ने आकलन उनको छ । यसै साताबाट जुनार टिपेर बजार पुर्‍याउने उनले सुनाए । ‘फल पाकेर पहेंलै भइसकेको छ । गुलियो पसिसकेकाले अब खान उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘क्रमशः बजार लैजान्छौं ।’
अमिलो जातको फलफूलमा पर्ने जुनारको यो वर्ष उत्पादन मात्रै होइन, भाउ पनि बढेको छ । केही किसानले बगैंचाबाटै प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालेका छन् । गत वर्षको भन्दा यो मूल्य किलोमै २० रुपैयाँ बढी हो । उत्पादनको सुरुवाती चरण रहेकाले अहिले बजारमा जुनारको भाउ प्रतिकिलो ८० देखि सय रुपैयाँसम्म छ ।
केही वर्षयता रामेछापमा फल कुहाउने औंसा किरा (ब्याक्टोसेरा मिनाक्स) को प्रकोपका कारण पाक्ने समयसम्म जुनार बगैंचामै झरेर नास हुने गरेको थियो । थोरै परिमाणमा बोटमा रहेको फल पाकेपछि हेर्दा पनि किरा भेटिन्थ्यो । जुनारको जिल्ला भनेर चिनिएको रामेछापमा यो वर्ष भने किसानहरूले नचिताएको उत्पादन भएको छ । रोगकिरा नियन्त्रणका लागि बेलैमा अभियान चलाइएकाले फल लागेका सबैजसो जुनार बेलैमा पाकेका छन् । ‘यस वर्ष उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ, रोगकिरा देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापका प्रमुख थीरलाल गैरे भन्छन्, ‘प्रतिहेक्टर ३० टनसम्म उत्पादन भएको पाइएको छ ।’ यो उत्पादन जिल्लामा हालसम्मकै उच्च भएको उनको भनाइ छ । कम स्याहार भएका बगैंचामा पनि २० टनसम्म उत्पादन भइरहेको उनले जनाए ।
परियोजना र रामेछाप नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्लामा मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र सुकाजोर, ओख्रेनी, रामेछाप, रामपुरलगायतमा अभियानकै रूपमा रोगकिराविरुद्धको विषादी छरिएको थियो । ‘गत वर्ष बोटमा भन्दा भुइँमा धेरै जुनार हुने गरेको थियो । अहिले औंसाले फल कुहाएर झरेको देखिएन । यसबाट किसान मात्र होइन हामी पनि खुसी छौं,’ उनले भने ।
जुनारलाई औंसाबाट जोगाउन १० पटकसम्म विषादि छर्कने अभियान चलाइएको थियो । ‘जुनार बगैंचामा आर्मी परिचालन’ को संज्ञा दिई चलाइएको उक्त अभियानमा रामेछाप नगरपालिकाले जनशक्ति सहयोग गरेको थियो भने परियोजनाले आवश्यक विषादि उपलब्ध गराएको थियो । परियोजना र नगरपालिकाले चालेको अभियानकै कारण बगैंचा हेर्न लायकको बनेको किसानहरू बताउँछन् । ‘फल पाकेर पहेंलो देखिएकाले बगैंचा हेरुँहेरुँ लाग्दो देखिएको छ,’ अर्का किसान हिमाल तामाङले भने, ‘जुनार बजार पठाउन थालिएको छ । यसअघि रामेछापको जुनारमा किरा छ भन्नेले यो वर्ष त्यस्तो भन्ने मौका पाउने छैनन् ।’
कृषि ज्ञान केन्द्रका जिल्लामा ७ सय २१ हेक्टर जमिनमा जुनार खेती गरिएको छ । गतवर्ष १० हजार ७ सय ९७ टन उत्पादन भएकामा यस वर्ष झन्डै १५ हजार टन पुग्ने अनुमान केन्द्रको छ । अहिले उत्पादनको तथ्यांक संकलन भइरहेको केन्द्रकी प्रमुख निर्मला गुरुङले बताइन् । जुनार जोन कार्यक्रम लागू भएको रामेछापमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले नर्सरी व्यवस्थापन, सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण, रोगकिरा नियन्त्रण, बिरुवा वितरण, बगैंचा सुधारलगायतमा किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

बगैंचाबाटै बिक्री
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–३ भोटेछापका किसान जुद्धबहादुर राई पाकेर पहेंलै भएका जुनार बिक्रीको तयारीमा छन् । सामान्यतया मंसिर १५ देखि पुस १५ सम्मको अवधिमा जुनार पाक्ने सिजन मानिन्छ । १६ रोपनीमा फैलिएको राईको बगैंचामा झन्डै ५ सय बोट छन् । ‘सबै बोटमा लटरम्म फल लागेर पाकेको छ, अब बिक्री गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘जुनार किन्न व्यवसायी नै बगैंचासम्म धाइरहेका छन् । यसले बजारसम्म पुर्‍याउन हामीलाई सकस हुने छैन ।’ रोगकीरा नियन्त्रणमा आएकाले यो वर्ष उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष १४ टन उत्पादन हुँदा करिब ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष उत्पादन बढेको छ । २० टन जति उत्पादन भए पनि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ ।’ फल राम्रो लागेकाले यसपल्ट भाउ पनि राम्रै पाउने आसमा उनी छन् । तर, बगैंचामै आएका व्यापारीले कम मूल्य दिएका कारण अझैसम्म बिक्री सुरु नगरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यापारीले प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा जुनार खोजेका छन्, मैले ७० रुपैयाँभन्दा तल झर्दिन भनेको छु,’ उनले भने, ‘व्यापारीले किसानसँग लिएको मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बरमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेका छन् ।’
किसानसँग खरिद गरेर बिचौलियाले बीचमा खाने प्रतिकिलो २० रुपैयाँ आफूहरूले खोजेको किसानको भनाइ छ । गोलन्जोर गााउँपालिका–४ तीनकन्या माझ कुभिन्डेका लोकबहादुर आलेमगरले पनि १६ रोपनीमा लगाएको जुनार अहिले बगैंचाबाटै धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । मगरको बगैंचामा ३५० बोट जुनार र ३५० बोट सुन्तला छन् । हरेक वर्ष सिजनमा जुनार र सुन्तला बिक्रीबाट १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी लिँदै आएको उनले बताए ।
सिन्धुलीको महाभारत उत्तरतर्फका बगैंचा यतिखेर पहेंलपुर बनेका छन् । विभिन्न कृषि सडकका कारण सबैजसो बगैंचाबाट जुनारलाई बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या छैन । यहाँका प्रत्येक किसानले जुनार बिक्रीबाट बर्सेनि २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी लिने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपर जोनले जनाएको छ । जोनका अनुसार जुनारमा औंसा किरा नियन्त्रण गर्न वैशाख दोस्रो सातादेखि असोज तेस्रो सातासम्म प्रोटिन बेट विषादी छर्किने अभियान नै चलाएका कारण यो वर्ष बोटमा लटरम्म जुनार देखिएको छ । जुनारको उत्पादन बढाउने, जोगाउने र कमाउने गरी ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जोन प्रमुख रमेश हुमागाईंको भनाइ छ ।
जुनार बढाउने कार्यक्रमअन्तर्गत हरेका वर्ष ६० हेक्टर जमिनमा नयाँ बिरुवा रोप्ने, जुनार–सुन्तला जोगाउने कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा विषादी छर्किएर औंसा किरा नियन्त्रण गर्ने र जुनारबाट कमाउने कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायस्तरमा १० टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने रहेको उनले प्रस्ट्याए । यस वर्ष सिन्धुलीमा ७ हजार टन जुनार उत्पादन हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन भएकोमध्ये हालसम्म ४० प्रतिशत किसानले बिक्री गरिसकेका र समग्र उत्पादनबाट किसानले ३३ करोड आम्दानी लिने आकलन गरिएको छ,’ उनले भने । जिल्लाका ७९ वडामध्ये ८ वटा वडामा व्यावसायिक जुनार खेती हुँदै आएको छ । रतनचुरा, तीनकन्या, जलकन्या, बितिजोर, वाशेश्वर, मझुवा र दुम्जालाई जुनार खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ ।

(पोखरा)
सरकारले ल्याउने अन्य कानुनमा सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन् । सांसदको सुझावअनुसार विधेयकको ड्राफ्टमा त्यसलाई सच्याइन्छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा भने कुनै संशोधन हुँदैन, त्यो पास हुन्छ । राष्ट्रिय सभाकी पूर्वसांसद विमला राई पौडेल आर्थिक विधेयकको सुधारमा सांसद शक्तिहीन भएको बताउँछिन् ।
पोखरामा जारी १० औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा उनले आर्थिक विधेयकमा पनि संशोधन गर्न मिल्नुपर्ने विचार राखिन् । ‘च्याउचाहिँ स्याउ टाइप भएर आएको छ भने सच्याएर च्याउ बनाऊ भन्न पनि नपाइने । त्यो बनायो भने सरकार ढलिहाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई गाली गर्नुहुन्छ । सांसदले कसरी गर्ने ? कानुन, नीति बनाउने कुरामा हाम्रा सांसद शक्तिहीन भएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दादेख्दै पनि गर्न सकेका छैनौं ।’
फेस्टिभलको तेस्रो दिन शनिबार ‘भताभुङ्ग काम, लथालिङ्ग अर्थतन्त्र’ मा अर्थविद् युवराज खतिवडा, स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई पौडेलसँग निरञ्जन श्रेष्ठले संवाद गरे । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले स्वार्थ नबाझिने सांसद नीति निर्माणमा भए कानुन प्रभावकारी हुने बताए । उनले स्वार्थ बाझिने सांसद सम्बन्धित ठाउँमा नबस्ने गरी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने मत राखे । ‘सबै क्षेत्रले स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नबस्ने स्वघोषणा गर्ने कुरा संसद्को नियमावलीमा बनाउनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘संसदीय समिति बनाउँदा नै तपाईं कुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी हो भने अर्थ र लेखा समितिमा नबसिदिनुस्, विकास समितिमा नबसिदिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । अभियन्ता आउनुभएको छ भने त्यस्तोमा नबस्ने स्थिति हुनुपर्छ । अबको संसदले त्यो गर्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्र देश विकासको ठूलो संवाहक भएकाले गाली गर्न नहुने उनले बताए । कोही व्यवसायीले गलत गरे त्यसलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘अति राम्रो पनि होइन, अति हामी संकटमै छौं भन्ने पनि होइन । हामी जटिल समस्याको अवस्थामा छौं, ती समस्या हल गर्न सक्ने अवस्थामा आजसम्म छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, आर्थिक समस्या हल गर्ने प्राथमिकता, समस्या हल गर्ने क्षमता तीनवटा कुरा हुनुपर्छ । त्यो भएको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ ।’
एक–दुई जना व्यक्तिको क्रियाकलाप हेरेर पुरै क्षेत्रलाई सामान्यकृत गर्न नहुने उनले सुझाए । ‘समाजमा सबै चोर, बदमास हुँदैनन् । राजनीतिमा पनि सबै बदमास हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा केही न केही कानुन विरोधी कुरा गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने सानो समूह हुन्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौं ।’
अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कुनियतसहितको कुशासनले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको बताए । त्यही कारण केही दशकअघि एउटै अवस्थामा रहेको नेपाल र अरू देशबीच फरक भइसकेको सुनाए । ‘नेपालले नेपालसँग दाँज्दा २०/३० वर्षमा धेरै सूचकांकमा प्रगति गरिएको छ । तर, हामीजस्तै देशको तुलनामा धेरै पछाडि परेका छौं । त्यसको एउटै कारण कुशासन हो । अहिले थपिएको कुनियतसहितको कुशासन हो,’ उनले भने, ‘योग्य नेता भएको देशमा स्वविवेकमा छोड्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्तरको राजनेता नभएको देशमा नियमले नै कस्ने हो ।’
देशको आर्थिकसहित सबै खाले विकास गर्न मूल व्यक्ति सही हुनुपर्ने अर्थशास्त्री वाग्लेले बताए । ‘सत्पात्रहरू दुई/चार जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुने हो भने सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । एउटा चिनियाँ उखान छ– माछा कुहिन थाल्यो भने टाउकोबाट कुहिन थाल्छ । माथिबाट ठीक हुनासाथ तल पनि मिल्छ । यति समझदार जनता भएको देशमा धेरै कुरालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने । कर्मचारी र व्यापारीबीचको अविश्वासको वातावरणले पनि देशमा काम गर्न समस्या भएको वाग्लेले बताए । कर्मचारीले व्यापारी–उद्यमीलाई गाली गर्ने, चोर भन्ने अनि उद्यमी–व्यवसायीले पनि कर्मचारीलाई यी फटाहा हुन्, कहाँबाट लुट्न सकिन्छ, दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले हेर्ने । नेताहरूलाई पनि त्यही,’ उनले भने, ‘यो सबैले सबैमा जुन अविश्वासको वातावरण छ त्यसले गर्दा सकारात्मक, कोल्टे फेराउनेतिर सम्भव छ । तर, त्यो सबै कुराको सुरुवात राजनीतिक भिजन भएको नेतृत्व आयो भने हुन्छ ।’
पूर्वसांसद पौडेलले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् । कर्मचारीले काम नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । जुन नेतालाई गाली गर्‍यो, उसैलाई जिताउनुले जनता पनि केही हदसम्म जवाफदेही नभएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं (कास)— यती डिस्टिलरी प्रालिले १२ वर्ष पुरानो ब्लेन्डेड स्कच ह्विस्की सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा सिंगल माल्ट र सिंगल ग्रेन ह्विस्कीको मिश्रण छ । यो ह्विस्की अमेरिकी ह्वाइट ओकबाट बनेको एक्स–बर्बन कास्कमा १२ वर्षसम्म राखिएको यतिले जनाएको छ । ‘यो ब्लेन्डेड ह्विस्कीलाई थप एक वर्ष ओलोरोसो सेरी कास्कमा राखेर परिपक्व बनाइएको हो,’ कम्पनीले भनेको छ, ‘त्यसपछि ६ महिनासम्म नेपालमा पेड्रो जेमेनेज कास्कमा राखेर तयार पारिएको हो ।’ यो नयाँ ह्विस्की भेनिला, कारामेल र ड्राई फ्रुट्सको हल्का धुँवादार निसान र सुगन्धका साथ रहेको यतिले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)— खुकुरी रमको उत्पादक कम्पनी द नेपाल डिस्टिलरिजले १२० जनाभन्दा बढी पूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्मान गरेको छ । पोखरामा बिहीबार भएको कार्यक्रममा भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिंगापुर आर्मीलगायतमा काम गरी सेवानिवृत्त भएकाहरू सहभागी थिए । कम्पनीले लडाइँको क्रममा वीरगति पाएका गोर्खा सैनिकका २ जना सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्मका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको समेत घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले भारतमा विभिन्न पदक पाएका इन्डियन आर्मीका रिटायर्ड सैनिक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र क्विन एलिजाबेथलगायत प्रतिष्ठित मेडलबाट सम्मानित ब्रिटिस आर्मीको मेजर पदबाट सेवानिवृत्त दिलबहादुर गुरुङलाई विशेष सम्मान गरेको थियो । कम्पनीका तर्फबाट मानव संसाधन प्रमुख जनकराज रेग्मीले श्रेष्ठ र गुरुङलाई विशेष प्रकारले सुसज्जित खुकुरी उपहार दिई सम्मान गरे ।

काठमाडौं (कास)— सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफको मर्जरपछि बनेको कम्पनी सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । गत असार १२ मा मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पुस ७ देखि सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा संयुक्त कारोबार सुरु भएको हो । कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय विराटनगर तथा केन्द्रीय कार्यालय ज्ञानेश्वर शान्ता प्लाजामा छ । मर्जरपछि सूर्याज्योतिको कुल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५४ करोड र कुल लगानी २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म कुल बिमा कोष २२ अर्ब, कुल बिमा शुल्क २ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी तथा नाफा ४२ करोड पुगेको छ । कुल कर्मचारी संख्या करिब ७ सय, कुल अभिकर्ता संख्या करिब ७५ हजार, शाखा संख्या १८१ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकै पटक ५ वटा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र झापाको धुलाबारीमा शाखा कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो । मधेस प्रदेशस्थित शाखा कार्यालय मलगंवा र वाग्मती प्रदेशस्थित शाखा कार्यालय रसुवाको शनिबार उद्घाटन गरिएको छ । योसँगै बैंकको देशभर २६४ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । शाखा कार्यालय ताप्लेजुङको बैंक सञ्चालक दिलीपकुमार ढुंगाना, शाखा कार्यालय तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फे, शाखा कार्यालय धुलाबारीको झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) का प्रदेश सांसद गोपाल तामाङले उद्घाटन गरे । यस्तै, शाखा कार्यालय मलगंवाको सर्लाही २ (ख) का प्रदेश सांसद कौशल किशोर दास र शाखा कार्यलय रसुवाको रसुवा ‘ख’ का प्रदेश सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामेले उद्घाटन गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि विभिन्न ठाउँमा दूरसञ्चार उपकरणहरूलाई क्षति पुग्ने गरी विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि देशका कुनै पनि ठाउँ इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने इन्टर सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले जनाएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार उपकरणहरू चलायमान राख्न नसकिने गरी लाइट काटेको भन्दै आईस्पानले सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको हो । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आईस्पानले इन्टरनेटविहीन भएको अवस्थामा राज्यका अरू अत्यावश्यक सेवाजस्तै हवाईजहाज, स्वास्थ्य, बैंक ठप्प रहन सक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरोध भाडा विवादका कारण गरेको जानकारी दिएको छ, जुन कदम गैरकानुनी छ,’ आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणले तिरिरहेको भाडा ५०० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि ग्राहकलाई उक्त भार पर्न नदिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उच्च स्तरीय समितिले प्रतिवेदन दिएअनुसारकै हुनुपर्छ भनेको हो ।’

(काठमाडौं) , (पर्सा)
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रदेश सांसदको घरलाई सेल्टर बनाएर वन्यजन्तुको चोरी सिकार भइरहेको पाइएको छ । अघिल्लो साता निकुञ्ज टोलीले पर्सा–३ (१) का सांसद प्रमोदकुमार जैसवालको घरबाट जरायोको टाउको र हातहतियारसहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
निकुञ्जको नियमित गस्ती टोलीले पुस ४ गते राति निकुञ्जको आडैमा रहेको सांसद जैसवालको घरबाट सुखवा पुर्सौनी–१ का ३७ वर्षीय झापस दास थारू, ४४ वर्षीय नवराज बस्नेत, ४६ वर्षीय विशाल सहनी, काभ्रे साँगा–६ का ५० वर्षीय दामोदर अधिकारी, धादिङ गंगाजमुना–२ का करिब ५२ वर्षीय म्लाङ दोङ तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । टोलीले चोरी सिकारमा प्रयोग भएको प्रदेश २ ०३००१ च ३०९७ नम्बरको सेतो बोलेरो गाडी पनि बरामद गरेको थियो । उक्त गाडी जैसवालकै नाममा रहेको निकुञ्जका वार्डेन अशोक रामले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा पर्ने जमुनिया खोलामा गुडिरहेको बोलेरो गाडीबाट चौरभेया रेन्जपोस्ट र नेपाली सेनाको संयुक्त गस्ती टोलीमाथि गोली प्रहार भएको र सेनाको टोलीले जवाफी फायर गर्दा गाडीको टायर पङ्चर भएको थियो । उक्त गाडी अकुनिया गाउँमा भेटिएको थियो । ‘एउटा घरलाई सेल्टर बनाएर संगठित रूपमा चोरी सिकार गर्ने किसिमले बन्दोबस्तीका सामान र हतियारसहित बसेको पाइयो,’ रामले कान्तिपुरसित भने, ‘उक्त घरबाट जरायोको सिंहसहितको टाउको र हातहतियार फेला पार्‍यौं ।’
निकुञ्जका अनुसार पक्राउ परेका विशाल सहनी (लक्ष्मण) यसअघि गाँजा तस्करमा कारबाही भोगेका व्यक्ति हुन् भने अधिकारी पूर्वसिपाही/हवल्दार हुन् । उक्त घटनामा संलग्न उपेन्द्र यादव, कुमार तामाङ, विकास सहनी र दीपक बस्नेत फरार रहेको निकुञ्जले जनाएको छ । यादव वन्यजन्तु चोरी सिकारमा संलग्न र विशाल सहनी सार्पसुटर रहेको रामले जानकारी दिए ।
निकुञ्जको टोलीले काठमाडौं–१७ घर भएका सञ्जिव शाहीको नाममा रहेको बा ५ ख ७८०५ नम्बरको ल्यान्ड क्रुजर गाडी, १२ बोर बन्दुक, नाइट भिजन राइफल, ९ थान गोली, टर्च लाइट, बन्दुक राख्ने दुईवटा झोला, दुई थान आईफोन, मोबाइललगायत सामग्री पनि बरामद गरेको छ । ‘घटनाको प्रकृति हेर्दा, एउटा घरलाई सेल्टर बनाएर वन्यजन्तुको चोरी सिकारी संगठित रूपमा भइरहेको देखिन्छ । बरामद गरिएका सामग्रीले पनि त्यही पुष्टि गर्छन्,’ रामले भने । सिकारी टोलीले ड्रोनको समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले यो घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले संलग्न कसैलाई नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यो संगठित रूपमा गरिएको अपराधजस्तो देखिन्छ, छानबिन भइरहेको छ, छानबिनबाट जे आउँछ, त्यसको आधारमा प्रचलित कानुनको आधारमा हदैसम्मको कारबाही गर्न निकुञ्ज प्रतिबद्ध छ ।’
यसैबीच सांसद जैसवालले घटना भएको घरमा आफू नबस्ने र स्थानीयलाई रेखदेख गर्ने जिम्मा दिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय प्रकाश केसीलाई घर हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । उनले उक्त घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बोलेरो गाडी आफन्तलाई बेचेको दाबीसमेत गरे । उनले स्वतन्त्र सांसदको रूपमा निर्वाचित हुनुअघि र निर्वाचित भएपछि पनि आफूमाथि विभिन्न खालका षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहेको दाबी गरे ।
यस्तै, उनले पक्राउ परेका व्यक्ति तथा चोरी सिकारको विषयमा भने अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । निकुञ्जको टोलीले घरबाट जरायोको टाउको र अवैध हातहतियार बरामद गरेपछि सांसद जैसवाल सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलसमेत नलाग्ने बनाएका थिए । सांसद जैसवालसँग बयान लिने तयारी भइरहेको वार्डेन रामले बताए ।

सुनसरी (कास)– सिरिजंगा लिपिका प्रवर्द्धक सिरिजंगा सिङथेबे, महागुरु फाल्गुनन्द र इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङका बारेमा लेखिएको ‘सिरिजंगा, फाल्गुनन्द र इमानसिं चेम्जोङका लेखोट’ पुस्तक सिक्किमको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने भएको छ । उक्त पुस्तक इतिहासकार अर्जुनबाबु माबुहाङ र अमित थेबेले लेखेका हुन् भने सिद्धकुमारी थेबेले प्रकाशित गरेकी हुन् ।
लेखकद्वयको पुस्तक सिक्किमको अल्पाइन विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययन हुन लागेको उपकुपति डा. आरके थापाले बताएका छन् । विश्वविद्यालयका तर्फबाट लेखकद्वय र प्रकाशकलाई औपचारिक पत्र दिँदै उपकुलपति डा. थापाले याक्थुङ भाषा, लिपि र इतिहासका बारेमा थोरै मात्र पाठ्यपुस्तक रहेको बेला यो पुस्तकले विद्यार्थी र शोध–अनुसन्धानकर्मीलाई वास्तविक तथ्यसहित राहत दिएको बताएका छन् ।
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका माबुहाङले पुस्तकले नेपाल हुँदै सिक्किमसम्म बहस सुरु गरेको र पाठ्य सामग्रीका रूपमा अध्ययन हुने कुराले उत्साहित भएको बताए । उनले भने, ‘सिक्कम विश्वविद्यालयको स्नातक तहको याक्थुङ (लिम्बू) भाषा र सिरिजंगा लिपिको विकासक्रमसँगै लिपि प्रचारक सिरिजंगा सिङथेबे, सत्यधर्म पन्थी (किरात) महागुरु फाल्गुनन्द (फलामसिं लिङ्देन) र इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङको योगदानको अध्ययनका लागि स्रोत पुस्तकका रूपमा हाम्रो पुस्तक पठनपाठन हुने कुराले खुसी लागेको छ ।’
मानविकी संकायको स्नातक तहमा याक्थुङ भाषाको अध्ययन हुने गरी लिम्बू विभागका लागि कृति उपयुक्त रहेको सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालयले ठहर गरेको लेखक थेबेले जनाए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति आरके थापा, रजिस्ट्रार डा. एच के राजपुत र लिम्बू विभाग प्रमुख कर्णहाङ सुब्बाले पत्रमार्फत लेखकद्वय र प्रकाशिका सिद्धकुमारी थेबेलाई जानकारी गराएका लेखक थेबेले बताए । उनले भने, ‘याक्थुङ इतिहास, भाषा, संस्कृति र अनुसन्धानमूलक काममा निरन्तर लागिरहन थप ऊर्जा मिलेको छ ।’ धरानका थेबे हाल बेलायतमा पत्रकारिता क्षेत्रमा छन् ।
याक्थुङ (लिम्बू) भाषा साहित्य र सिरिजंगा लिपिको अध्ययन अध्यापनमा सिक्किम नमुना राज्य मानिन्छ । सिक्किममा गत वर्षदेखि विद्यावारिधि (पीएचडी) तहसम्ममा याक्थुङ (लिम्बू) भाषा साहित्यको अध्ययन अध्यापन सुरु भएको छ । सन् १९७५ बाट सिक्किमले स्थानीय विद्यालयहरूमा रैथाने समुदायको भाषाका हिसाबले याक्थुङ (लिम्बू) भाषा पढाउन थालेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाजको सिट मर्मत भएको छ । दुई महिनायता भाँचिएको सिट राखेरै जहाज उडिरहेको थियो । निगमको इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख विक्रम केसीका अनुसार पार्टपुर्जा झिकाएर मर्मत गरी सिटलाई यात्रु बस्नयोग्य बनाइएको छ ।
नेपालमा मर्मत गर्न नसकिने भएकाले इटालीको गिभन कम्पनीबाट सिटको आर्म रेस्ट, साफ्ट र
ह्यान्डल झिकाइएको थियो । ती सामानका लागि निगमले ३ सय २ युरो (४२ हजार रुपैयाँ) तिरेको छ ।
गाईतिहारका दिन ‘लुम्बिनी’ न्यारोबडी जहाजको ११–एफ नम्बरको सिट भाँचिएको बारे एक यात्रुले क्याबिन क्रुलाई रिपोर्ट गरेका थिए । तत्काल मर्मत गर्न नेपालमा पार्टपुर्जा नपाएपछि निगमले सिटलाई एल्मुनियम तारले बाँधेर राखेको थियो । उडान सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकाले उक्त सिट यात्रुलाई बिक्री नगरी निगमले खाली उडाउँदै आएको थियो ।
दुई महिनासम्म सिट मर्मत नहुँदा दैनिक औसत ६ वटा उडानका दरले निगमले करिब ९० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाउनुपरेको थियो । जहाजमा १ सय ५८ वटा सिट छन् ।

(काठमाडौं)
काठमाडौं नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार्सले शनिबार नेपाल टी–२० लिग क्रिकेटमा विजयी सुरुआत गरेका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग मिलेर आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पहिलो दिन नाइट्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई २६ रन र अल स्टार्सले फारवेस्ट युनाइटेडलाई ६७ रनले पराजित गरेका थिए ।
अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह गुरबाजले आक्रामक ब्याटिङ गरेपछि काठमाडौं नाइट्सको उद्दार भयो । टस हारेर ब्याटिङ निम्ता पाएको नाइट्सले नवौं ओभरमा ४८ रन बनाउँदा ५ विकेट गुमाइसकेको थियो । गुरबाज र सुनाम गौतमले छैटौं विकेटमा १ सय १४ रनको साझेदारी गरेपछि १९ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा नाइट्सले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ५ विकेट गुमाई १ सय ६२ रन बनायो ।
प्लेयर अफ द म्याच गुरबाजले ४२ बल खेल्दै ३ चौका र ५ छक्कासहित ८५ रनको सानदार इनिङ्स खेले । उनको सहयोगी भूमिका खेलेका सुनामले २८ बल खेल्दा २ चौकासहित २७ रन बनाए । यसअघि सन्तोष कार्की ३, वीरनदीप सिंह १०, लोकेश बम ४ र एलेक्स ब्लेक २१ रनमा आउट भएका थिए । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल शून्यमै पेभेलियन फर्किए । एभेन्जर्सका प्रतिश जिसी र जाहिर खानले २–२ तथा मौसम ढकालले १ विकेट लिए ।
एभेन्जर्सले ७ विकेट गुमाई १ सय ३६ रनमात्र बनाउन सक्यो । ओपनर उपुल थाराङ्गाले सर्वाधिक ४४ रन बनाए । श्रीलंका उनले ३४ बल खेली ६ चौका प्रहार गरे । आसिफ शेख ५, अमिर हमजा १८, आरिफ शेख २०, कुशल मल्ल ५, अभिमन्यू मिथुन १८, सिद्धान्त लोहनी १३ रनमा आउट भए । कप्तान शरद भेषावकर ६ र प्रतिश जिसी ३ रनमा अविजित रहे । नाइट्सका अविनाश बोहराले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ३, बसिर अहमदले २ र अनिल खरेलले १ विकेट लिए ।
अर्को खेलमा अल स्टार्सबाट श्रीलंकन खेलाडी लाहिरू मिलान्था चम्किएका थिए । प्लेयर अफ द म्याच उनले ५० बल खेली ८ चौका र १ छक्कासहित ६० रन बनाए । यू–१९ विश्वकप विजयी भारतका पूर्वकप्तान उन्मुक्त चन्द २ र कुशल भुर्तेल ७ रनमै आउट भएको अवस्थामा मिलान्था र कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले तेस्रो विकेटमा ८४ रनको ठोस साझेदारी गरेका थिए । दीपेन्द्रले ३८ बल खेल्दै २ चौका र १ छक्कासहित ३५ रन बनाए ।
विपुल शर्मा ७ बलमा १२ रन बनाई आउट भए । गुलशन झाले ३ छक्कासहित १० बलमा २५ रन बनाएपछि अल स्टार्सले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाई १ सय ५२ रन बनायो । फारवेस्टका करण केसी र उमाइर अलीले ३–३ विकेट लिए ।
जबाफमा आएको फारवेस्ट १६.२ ओभर खेल्दै केवल ८५ रनमा अलआउट भयो । कप्तान हसमतुल्लाह साहिदीले ३५ रन बनाए । उनले ४४ बल खेल्दै २ चौका प्रहार गरे । विनोद भण्डारीले ११ बलमा १ छक्कासहित १३ रन बनाए । अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । देव खनाल ९, हरिशंकर शाह शून्य, भीम सार्की ३, वसन्त कार्की २, रशिद खान १, अली ४, करण र शेर मल्ल १–१ रनमा आउट भए । अल स्टार्सबाट दीपेन्द्रले ३ विकेट लिए । उनले २.२ ओभरमा ६ रनमात्र खर्चे । सागर ढकालले ४ ओभरमा १७ रन खर्चेर २ तथा प्याट ब्राउन, किशोर महतो र विपुलले १–१ विकेट लिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल सितोरियो कराते संघ जिल्ला प्रमुख डोजो लगनखेलले दोस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । माघ २६ देखि २८ सम्म प्रतियोगिता ललितपुर गोदावरीमा गरिने आयोजक डोजोका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । सिनियर खेलाडीका लागि प्रतियोगिता नभइरहेको स्थितिमा १९ औं एसियाडको तयारी गर्न यसले मदत पुग्ने उनको विश्वास छ ।
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ५०, ५५, ६०, ६७, ७५, ८४ र ८४ केजीमाथि तथा महिलातर्फ ४५, ५०, ५५, ६१, ६८ र ६८ केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दुवैतर्फ एकल र टिम कातामा पनि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । प्रतियोगितामा सात प्रदेश र तीन विभागीय (आर्मी, पुलिस र एपीएफ) का गरी २ सय ४० खेलाडीले १७ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजक सचिव विनोद महर्जनले जानकारी गराए ।
प्रतियोगिता दोस्रो संस्करणमा हुन लागेको हो । यसलाई चार वर्षसम्मका लागि गोदावरी
नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन र आयोजक अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले प्रायोजन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्य तथा राखेपका पूर्व कोषाध्यक्ष मीनकृष्ण महर्जन, नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष दावा गुरुङ, आठौं सागका स्वर्णधारी रवि महर्जनलगायतले विगतको करातेको गौरवशाली छवि कायम राख्न सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै यस्ता प्रतियोगिता त्यसमा सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं (कास)– बंगलादेशको ढाकामा भइरहेको काभा यू–२३ पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणमा नेपाल टोलीले एउटै खेल जित्न सकेन । शनिबार लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल टोली किर्गिस्तानसँग ३–२ को सेटमा पराजित भयो । नेपालले अब लिग चरणको विजेतासँग खेल्नेछ । साहिद सुहरावर्दी इन्डोर स्टेडियममा पहिलो सेट २५–१६ ले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेटमा पुनरागमन गर्दा २५–२३ ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । फेरि नेपालले तेस्रो सेट २५–१७ ले गुमायो ।
चौथो सेट २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेर किर्गिस्तानले खेल बरीबरी गर्‍यो । किर्गिस्तानले अन्तिम सेट १५–६ ले जित्दै खेल आफ्नो बनायो । च्याम्पियनसिपमा आयोजक बंगलादेशसँगै नेपाल, श्रीलंका र किर्गिस्तानको सहभागिता छ । नेपालले च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल खेल आइतबार खेल्नेछ । चार टोलीमात्र सहभागी भएकाले सबैले सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।

ढाका (एएफपी)– बंगलादेशले अन्तिम समयमा संघर्ष गर्दै भारतविरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम टेस्ट रोमाञ्चक बनाएको छ । भारतले १ सय ४५ रनको सजिलो लक्ष्य पाए पनि तेस्रो दिनको खेल समाप्तिमा बंगलादेशले ४ विकेट खोसिसकेको छ ।
भारतले ४५ रन बनाएको छ । टोलीलाई अझै जितनिम्ति १ सय रन चाहिन्छ । अक्षर पटेल २६ र जयदेव उनडकट ३ रन बनाई क्रिजमा छन् । सकिब अल हसनले कप्तान केएल राहुललाई २ रनमा आउट गरेपछि अर्का स्पिनर मेहदी हसन चम्किए । उनले चेतेश्वर पुजारा (६), शुभम गिल (७), विराट कोहली (१) लाई आउट गरेपछि बंगलादेशले पुनरागमनको संकेत दिएको छ । तर, भारतको ब्याटिङमा पहिलो इनिङ्समा ठोस अर्धशतक बनाएका ऋषभ पन्त र श्रेयस ऐर ब्याटिङमा आउन बाँकी छ ।
यसअघि मध्यक्रममा लिटोन दासले ७३ रन बनाएपछि बंगलादेशले दोस्रो इनिङ्समा २ सय ३१ रनको हेर्नलायक चुनौती पस्किएको थियो । उनलाई साथ दिँदै नुरुल हुसेन र तास्किन अहमदले समान ३१ रन बनाए । बंगलादेशले पहिलो इनिङ्समा २ सय २७ र भारतले ३ सय १४ रन बनाएका थिए । भारत पहिलो टेस्ट १ सय ८८ रनले जितेर शृंखलामा अगाडि छ ।

(झापा)
तीसको दशकमा राजधानीबाहिरकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको पहिचान बनाएको त्रिभुवन मेमोरियल गोल्डकप फुटबलको पुनः आयोजना गर्ने चाँजो मिलेको छ । जिल्लाकै इज्जतिलो प्रतियोगिता गर्न करिब दुई दशकपछि स्थानीय जुर्मुराएका छन् । मोफसलकै ठूलो र प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिता देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै ओझेलमा परेको थियो । १८ वर्षपछि प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्थानीय व्यवसायी र सामाजिक अगुवाहरू अघि सरेका हुन् ।
पछिल्लो पटक २०६१ सालमा प्रतियोगिता आयोजना भएयता ठप्प थियो । ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रतियोगिता हुन नपाएको स्थानीय व्यवसायी दीपेश ढकालले जनाए । युवा उद्यमी ढकालकै अगुवाइमा गोल्डकप आयोजक समिति निर्माण गरिएको छ । ‘गोल्डकपको नाम परिवर्तन गरेर भद्रपुर, झापा गोल्डकप जुराइएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षदेखि प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने योजनामा जुटेका हौं ।’
ढकालका अनुसार प्रतियोगिता झापाको प्रतिष्ठित ‘झापा गोल्डकप’कै निरन्तरताको कडीका रूपमा रहनेछ ।
‘बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रंगशालामा हुँदै आएको झापा गोल्डकपलाई यस वर्ष रोकेर मेची रंगशालामा भद्रपुर–झापा गोल्डकप आयोजना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
प्रतियोगिताको मिति भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) संगको छलफलपछि मात्रै तय गरिने छ । ‘यही माघभित्रमा प्रतियोगिता हुनेछ,’ ढकालले थपे, ‘एन्फासँगको सहकार्यमा प्रतियोगिता सुचारु हुनेछ ।’ प्रतियोगिताका विजेताले १३ लाख र उपविजेताले ७ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।
गोल्डकप आयोजक समितिका महासचिव तथा भद्रपुरका पूर्वप्रमुख जीवन श्रेष्ठले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मेची रंगशालाको स्तरोन्नति सुरु गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘अत्यन्त जीर्ण अवस्थाको झापाकै पुरानो र स्थायी रंगशालाको मैदानमा घाँस रोप्ने र माटोको लेभल मिलाउने काम भइरहेको छ, प्यारापिट पनि व्यवस्थित गरिनेछ ।’
 
धेरैपल्ट पहल
०६२/०६३ को जनआन्दोलनको चेपुवामा पर्‍यो त्रिभुवन गोल्डकप । गणतन्त्र आयो । राजा–महाराजाको नाममा स्थापित प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जाँगर स्थानीयले खासै चलाएनन् । त्यसपछि यो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ओझेलमा परेको हो ।
भद्रपुर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जनआन्दोलनलगत्तै प्रतियोगिताको नाम फेरेर पुनः आयोजना गर्ने कुरा चले पनि नाम फेर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतियोगिता अलपत्र परेको थियो । प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन भद्रपुरका स्थानीय व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मीहरूले पटक–पटक पहलकदमी गरे । तर, टुंगोमा पुगेनन् । ‘अन्तिममा आर्थिक कारण नै बाधक बन्यो,’ त्यतिबेला प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन बनेको त्रिभुवन गोल्डकप ट्रस्टका संयोजक टीकाराज ढकालले सुनाए ।
 
गोल्डकपको इतिहास
त्रिभुवन गोल्डकपको सुरुआत पञ्चायतकालमै भएको थियो । जतिबेला मुलुक राजा महेन्द्रको शासनमा थियो, त्यही बेला अर्थात २०२४ सालताका प्रतियोगिताको थालनी भयो । उतिबेला स्थानीयस्तरमा मात्रै सीमित रहेको प्रतियोगिता २०३१ सालपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय बन्यो ।
प्रतियोगितामा तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका चर्चित क्लबका साथै भारतको मोहन बगान, बंगलादेश र भुटानको टिम सहभागी हुन्थे । २०३६ को जनमत संग्रहका बेला प्रतियोगिता स्थगित भयो । त्यसपछि पुनः प्रतियोगिताले निरन्तरता पाएको खेलकुद क्षेत्रका अग्रज लेखनाथ पराजुली सम्झन्छन् । त्यो ०४७ सालसम्म चल्यो । फेरि रोकियो ।
‘समय–समयमा भएका राजनीतिक उतारचढावले प्रतियोगिता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयो,’ पराजुलीले भने, ‘०४७ पछि एकैचोचि १२ वर्षपछि मात्रै प्रतियोगिता भयो ०५९ सालमा ।’ ०६० सालमा पुनः एक वर्ष रोकिएर ०६१ सालमा मात्रै आयोजना भएको प्रतियोगिता त्यसयता पूर्ण रूपमै ठप्प छ । ०५९ र ०६१ का दुवै प्रतियोगिताको तत्कालीन युवराज पारस शाहले उद्घाटन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका राजवीर प्रधान २० औं जयकर स्मृति एटीएफ यू–१४ टेनिसको सर्किट–२ मा च्याम्पियन भएका छन् ।
सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा ब्वाइज सिंगल फाइनलमा राजवीरले हङकङका की छियोङ मोरिस ताङलाई ६–१, ६–१ को सोझो सेटमा पराजित गरे । पुस २ मा सम्पन्न सर्किट–१ मा भने राजवीर परीक्षा कारण सहभागी थिएनन् । सर्किट–१ मा भारतका भिभान मिर्धाले नेपालका आयुषमान घलेलाई हराएर उपाधि जितेका थिए ।
नेपाल टेनिस संघको सहयोगमा मन जयकर टेनिस एकेडेमीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको गर्ल्स सिंगल फाइनलमा तनिशा भटनागरले सराह चौधरीलाई ६–३, ६–४ ले हराएर उपाधि जितिन् । दुवै भारतीय हुन् । सर्किट–१ मा भने नेपाली खेलाडीको वर्चस्व थियो । नेपालका शिभाली गुरुङले आध्या पौड्याललाई हराएर उपाधि जित्दा प्रशंसा मोक्तान र स्वस्तिका विष्ट तेस्रो भएका थिए ।
सर्किट–२ को ब्वाइज डबल्समा हङकङका ताङ र वान हिम डोनोभान यिमको जोडी विजयी भएको थियो । गर्ल्समा नेपालकी प्राज्ना मानन्धर र भारतकी हनी जुमानी गौरवको जोडीले उपाधि जितेको थियो ।
एसियाली टेनिस महासंघको स्वीकृतिमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत ब्वाइजमा १७ र गर्ल्समा १९ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेपालसहित १४ राष्ट्रका खेलाडीले सिंगल्स र डबल्स खेलेका थिए ।
मन जकयर टेनिस एकेडेमीले पहिलो पटक जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । विगतका १९ संस्करण जुनियर राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश खेलकुद विकास परिषद वाग्मती, पल्सर क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर र वाग्मती प्रदेश क्रिकेट संघको संयुक्त आयोजनामा वाग्मती प्रदेश आमन्त्रण क्रिकेट शृंखला आइतबार सुरु हुने भएको छ । शृंखलामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी वाग्मती प्रदेशको महिला टोली र हङकङ क्रिकेटको महिला टिमबीच चार मैत्रीपूर्ण खेल खेलाइने छ । त्यसमा २ खेल ४० ओभर र २ खेल ट्वान्टी–२० मा हुने परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले जनाएका छन् । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार र सोमबार ४० ओभर तथा मंगलबार र बिहीबार ट्वान्टी–२० खेल हुनेछ । वाग्मती प्रदेश महिला टिमले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य पदक जितेको थियो । हङकङ टिममा राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान क्यारी चेनसहित राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका ६ खेलाडी रहेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा महिला क्रिकेटको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो लोकप्रियता र क्रिकेटको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले शृंखला गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश खेलकुद विकास परिषद वाग्मती, पल्सर क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर र वाग्मती प्रदेश क्रिकेट संघको संयुक्त आयोजनामा वाग्मती प्रदेश आमन्त्रण क्रिकेट शृंखला आइतबार सुरु हुने भएको छ । शृंखलामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी वाग्मती प्रदेशको महिला टोली र हङकङ क्रिकेटको महिला टिमबीच चार मैत्रीपूर्ण खेल खेलाइने छ । त्यसमा २ खेल ४० ओभर र २ खेल ट्वान्टी–२० मा हुने परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले जनाएका छन् । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार र सोमबार ४० ओभर तथा मंगलबार र बिहीबार ट्वान्टी–२० खेल हुनेछ । वाग्मती प्रदेश महिला टिमले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य पदक जितेको थियो । हङकङ टिममा राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान क्यारी चेनसहित राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका ६ खेलाडी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
नेपालमा महिला क्रिकेटको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो लोकप्रियता र क्रिकेटको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले शृंखला गरिएको जनाइएको छ ।