(काठमाडौं)
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् ।
५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।
पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ ।
लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको फाइल झिकाएकामा प्रहरीले भने अधुरै प्रतिवेदन पठाएको छ ।
लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई
पत्र पठाएको थियो । अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई
पत्र लेखेको थियो । तर सर्वोच्चमा अनुसन्धानको अधुरो फाइल पुगेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले लामिछानेको नागरिकता विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सक्कली फाइल सर्वोच्च पठाइएको बताए । ‘फाइलमा गृहले पठाएको पत्र, त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतसँग भएका पत्राचार छन्,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पासपोर्ट विभागलाई पनि पत्र पठाएको थियो । विभागबाट लामिछानेका नाममा सन् २००६ जनवरी ३० र सन् २०१५ मे २७ मा गरी दुईपटक पासपोर्ट जारी भएको जवाफ प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासबाट समेत लामिछानेले पासपोर्ट लिएको र त्यसक्रममा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिए पनि प्राप्त नभएको जानकारी विभागले प्रहरी परिसरलाई दिएको छ ।
प्राप्त पत्राचारहरूको विवरण संकलन गरेर प्रहरीले सर्वोच्चलाई पठाएको छ । यसमा थप अनुसन्धान भने गरेको छैन । नागरिकतामाथि छानबिन जारी रहेको बेला लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । लगत्तै उनी कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पासपोर्ट विभागमा अनुगमन गर्न पनि पुगेका थिए ।
आफ्नै नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा स्वार्थ बाझिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृह प्रशासनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ । भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउँछ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले २०५० फागुन १० मा लिएको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नत्यागेकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान नपर्ने जिकिर गरेका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्राप्त विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नॅपर्ने पनि ऐनको व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसका लागि अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । लामिछानेले भने यस प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश (अमेरिका) गएको अवस्था नहुँदा नियम ११ को कार्यविधिअनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाउँ भनी हुँदै नभएको झूटा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।’
संसद् सदस्यका लागि लामिछाने अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेलले एकल तथा रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा निर्वाचन आयोग र लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका सबैखाले आबद्धता (सभापति र साधारण सदस्य) गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी उजुरी पर्दा निर्णय गरिरहन नपर्ने भनेर आयोगले मंसिर १३ मा गरेको निर्णय र लामिछानेलाई सांसदका रूपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एवं प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
निवेदकले लामिछानेलाई कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूको निवेदनमा नेपाली नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी निर्वाचन आयोगले गैरनेपाली नागरिक लामिछानेलाई मतदान गर्न दिएको र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही नगरेको हुनाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, को दफा १४ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ । लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई वैध नागरिकता भनी झूटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ । लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।

(धनुषा)
एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीप्रति सरकारमात्र होइन, अदालत पनि उदार बनेको छ । आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते प्रहरी असई थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर खेतमा लखेटी–लखेटी मारेको अभियोग लागेका महतोको मुद्दाको पेसी २३ पटक सरेको छ । यहीबीचमा फरार सूचीमा रहेका उनी चुनाव जितेर संसद् आइपुगेका छन् ।
०७२ मा जारी हुन लागेको संविधानका विषयवस्तुमा असहमत हुँदै मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रशासनले जिल्ला–जिल्लामा कर्फ्यु पनि लगाएको थियो । यहीबीच भदौ २५ मा जलेश्वर चोकमा भीडको घेराउमा परेका थमनलाई कुटपिट गरिएको थियो । उनलाई उपचारका लागि जनकपुर लग्दै गर्दा झन् ठूलो समूहले घेरेर खेतमै हत्या गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय महोत्तरीमा दरबन्दी भएका ३८ वर्षीय असई थमन जलेश्वरमा कार्यरत थिए । मधेसमा आन्दोलन जारी रहेकाले वस्तुस्थिति बुझ्न आदेश भएअनुसार उनी भदौ २५ बिहान ८ः३० जलेश्वर बजारतर्फ गएका थिए । तर, बजारमा जम्मा भएको भीड थमनमाथि जाई लागेको थियो ।
स्थानीय रमेशप्रसाद साहको ‘आदेश’ मा १५ जनाको समूहले जलेश्वर चोकमा असई थमनमाथि आक्रमण गरेको थियो । यो समूहमा सञ्जयकुमार साह, प्रदीप साह माझी, नरेश साह, सतिनन्द चौधरी, चन्देश्वर साह मेहतरी, राजा चौधरी, देवेन्द्र चौधरी, बिकी साह, रामराजा साह, गोलु साह, हरिओम कुमार भगत, रवीन्द्र राम चमार, रजित साह, शम्भु साह, अनिल ठाकुरसमेत रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
भीडको घेराउमा परेका थमनमाथि लाठी, भाटा प्रहार हुँदा उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो, बजार सुरक्षामा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई बचाएर तुरुन्तै जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएको थियो । टाउकामा १८ टाँका लगाएपछि डाक्टरले स्थिति गम्भीर रहेकाले यथाशीघ्र जनकपुर ‘रिफर’ गरेका थिए ।
थमनको थप उपचारका लागि यूएन–६६१–१२३५ नम्बरको एम्बुलेन्समा राखी हिँडाइएको थियो । एम्बुलेन्समा चालक सुशील मिश्र, अस्पतालका कर्मचारी सियाराम पासवान, चिया पसले पप्पुकुमार साह र प्रहरी जवान राजकुमार झा थिए । जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत झाको बयानमा भनिएको छ, ‘त्यो दिन म ड्युटीमा जान तयार हुँदै थिएँ, त्यत्तिकैमा असई थमन विकलाई जलेश्वर चोकमा भीडले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएकामा जलेश्वरमा उपचार नहुने भयो, जनकपुर लग्नुपर्ने भएकाले कुरुवा बस्न तिमी सीमित कपडा लगाएर जाऊ भनेर हवल्दार मेजर कुलबहादुर मेचेले आदेश दिनुभयो,’ राजकुमारले बयानमा भनेका छन्, ‘म सिभिल कपडामा तयार भएँ, बिहान अन्दाजी ११ः०० बजेतिर हामी जनकपुरतर्फ हिँडेका हौं ।’
घाइते बोकेको एम्बुलेन्स दिउँसो १ः०० बजे जलेश्वरबाट जनकपुरतर्फ लागेको थियो । तर तीनवटा मोटरसाइकलमा उनीहरूलाई पिछा गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । एम्बुलेन्स सनोखडाको कल्भर्टसम्म पुगेको थियो । ‘ह्युमपाइपको बाटो खोलाले बगाएकाले एम्बुलेन्स काठको पुलबाट अगाडि जान सकेन । त्यहीबेला मोटरसाइकलमा पिछा गरिरहेको समूह नजिक आएको देखेपछि एम्बुलेन्स चालक र उनका सहयोगी सियाराम पासवान अगाडितर्फ भागे,’ प्रहरी जवान झाले बयान दिएका छन् ।
यता, हातहातमा बियरका बोतल बोकी मोरटसाइलकमा आएको समूहले होहल्ला गर्दै मान्छे जम्मा गरेको चिया पसले पप्पु साहको भनाइ छ । ‘आन्दोलनकारीलाई गोली हानी मारेर प्रहरी भाग्दै छ, समात्–समात् भनेपछि खेतमा काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि दौडदै आए,’ पप्पुले विवरण दिएका छन् ।
झा र साह मिलेर थमनलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली पूर्वउत्तरतर्फ धान खेतको आली हुँदै भगाउन खोजेका थिए । तर, दगुर्न नसकेपछि थमन भीडको घेराभित्र परेको उनको भनाइ छ, ‘पुलिस भाग्यो, समात्, मार भनी होहल्ला भएपछि सबैतिरबाट मानिसहरू पनि जम्मा भए । उनीहरूले खुर्पी, लाठी, भाटा, बोतल प्रहार गरिरहेका थिए ।’

गुहार माग्दै आफूले एक जनालाई समोतेको र संयोगले उनी पूर्वअसई रहेकाले आफ्नो संरक्षण गरेको झाको भनाइ छ । ‘कसैले पनि कुटपिट नगर, नमार भन्दै उहाँले मलाई आफ्नो घर लग्नुभयो । मलाई एउटा सर्ट लगाइदिएर घर पछाडिको बाटोबाट भगाउनुभयो, अर्को घरमा करिब दुई घण्टा बसी अन्दाजी ४ बजेतिर धान खेत हुँदै बाटोमा निस्किएँ,’ उनले भनेका छन् ।
थप बयानमा प्रहरी जवान झाले भनेका छन्, ‘एक जना महिलालाई मैले जलेश्वर जाने बाटो सोधेको थिएँ, उनले घटना विवरण थाहा पाएपछि बाटोमा खतरा छ भन्दै आफ्नो घरमा लगिन्, फुसको घरमा लगेर मलाई खाना दिइन्, उनका दुई भाइ छोराले आफ्नो मोबाइलबाट मलाई मेरो बुबासँग कुरा गर्न दिए, बुबाले पथलैया बाहिनीका डीआईजी साबलाई फोन गरिदिनुभयो ।’ ती महिलाका छोराहरूले नै स्थानीय स्कुलसम्म पुर्‍याइदिएको र त्यहाँ पुगेको प्रहरी टोलीले आफ्नो उद्धार गरेको झाको भनाइ छ ।
एम्बुलेन्स चालक सुशील मिश्रको बयान पनि अदालतमा दर्ज भएको छ । ‘प्रकौली चोकमा पुग्दा त्यहाँ सय/डेढ सय मानिस जम्मा भएको देखेपछि मैले एम्बुलेन्सलाई स्पिडमा अगाडि लगें । त्यहाँबाट ३ वटा मोटरसाइकलमा मानिसहरूले हाम्रो पिछा गर्न थाले । कल्भर्टमा एम्बुलेन्स पास हुन्छ/हुन्न भनी सडकमा रोकी हेर्दा ३ वटा मोटरसाइकलमा पिछा गर्दै आएका मानिसहरूले हल्ला गर्दै पूरा खेतमा काम गर्ने मानिसहरू जम्मा गर्न लागे, त्यसले म भागेको हुँ,’ उनले बयान दिएका छन् ।
भाग्न सकेकाले झा, पासवान र मिश्रको उद्धार सम्भव भयो । तर, घाइते थमन भने भाग्न सकेनन् । ‘उनलाई खुर्पी, लाठी, भाटा, बोतलले हानेर मारिएको हो, एम्बुलेन्समा पनि आगो लगाइएको हो,’ झाको भनाइ छ । यस्तो कसुर गर्नेमा अन्य अभियुक्तसहित लक्ष्मी महतो कोइरीसमेत रहेको झाले बयान दिएका छन् । थमनको शव नजिकै खेतमा प्रहरीले जुत्ता, चप्पल, पैतालाको डाम र संघर्षका चिह्न भेटेको थियो ।
जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा १० वर्षदेखि कार्यालय सहयोगी पदमा अस्थायी जागिर गर्दै आएका सियाराम पासवानले पनि एम्बुलेन्समा घेराबन्दी भएपछि ज्यान जोगाउन आफू भागेको बताएका छन् । राति घर पुग्दा घाइते असई थमन विकलाई कुटेर मारिएको थाहा पाएको बयान उनले दिएका छन् । उनले पनि यो भीडमा लक्ष्मी महतोसमेत भएको बताएका छन् ।
हूलको नेतृत्व गर्दै आएका लक्ष्मी महतो, कौशलकुमार यादव, अभिराम शर्मा, सञ्जयकुमार साह, प्रदीप साह माझीलाई प्रहरीले पहिचान गरेको छ । त्यस्तै उनीहरूलाई नरेश साह, रमेशप्रसाद साह, सतिनन्द चौधरी, चन्देश्वर साह मेहतरी, राजा चौधरी, देवेन्द्र चौधरी, बिकी साह, हरिओम कुमार भगत, रवीन्द्र राम चमार, फुले यादव, पवन कापड, रोहितकुमार शर्माले साथ दिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
यही घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न लालवा बिन भन्ने लालबाबु बिन, शम्भु साह, अनिल ठाकुर, देवेन्द्र यादव, मोहन ठाकुर, धर्मेन्द्र राय, शंकर साही भन्ने रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ । ‘आन्दोलनकारी मारी प्रहरी भागिरहेको छ भन्दै सर्वसाधारणलाई उत्तेजित बनाई भीड जम्मा गरी एम्बुलेन्स घेरा हालिएको हो, एम्बुलेन्समा भएका अरू भाग्न सफल भए पनि घाइते असई थमन भाग्न नसकेकाले धानको खेतमा लखेटी–लखेटी लाठी, भाटा, बोतललगायतका धारिलो हतियारसमेतले प्रहार गरेर मारेको वारदात पुष्टि भएको छ,’ अभियोजनमा भनिएको छ ।
घटनाको दिन बिहान जलेश्वर चोकमा असई थमनमाथि आक्रमणको नेतृत्व गर्ने सञ्जयकुमार साहले प्रहरीमा दिएको बयानमा प्रहरी कारबाहीको बदला लिन हत्याको योजना बनाएको बताएका छन् । ‘आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा ढुंगामुढा गर्दा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु भएको हो, अब प्रहरीलाई एक्लैदुक्लै भेट्टाएमा कुटपिट गरी मार्ने सोच बनाएका थियौं । त्यही क्रममा थमन विकलाई हामीले आक्रमण गरेका हौं,’ उनले बयान दिएका छन् ।
१९/२० जनाको समूहले आक्रमण गर्दा पनि तत्कालै आएको प्रहरी समूहले बचाएर लगेको तर त्यसपछि पनि आफूहरूले लगातार पिछा गरेको बयान उनले दिएका छन् । ‘जसरी पनि प्रहरीसँग बदला लिनुपर्छ भन्दै हामी अस्पताल वरिपरि बसेका थियौं, तर एम्बुलेन्समा राखी जनकपुर लग्न लागेको थाहा पाएपछि मोबाइलबाट खबर गरी अरू मान्छेलाई जम्मा गरेका हौं,’ उनले भनेका छन्, ‘पिछा गर्दै जाँदा कल्भर्टबाट एम्बुलेन्स अगाडि जान नसकेपछि चालक भाग्न थाल्यो । थमन विकलाई पनि धानखेत हुँदै भाग्दै गरेको अवस्थामा घेराउ गरेका हौं । यो समूहमा लक्ष्मी महतोसहित २० जना प्रत्यक्ष संलग्न थियौं ।’
त्यस्तै अभियुक्त प्रदीप साह माझी र मोहन ठाकुरले थमन विकलाई जलेश्वरबाट पिछा गर्दा नै लक्ष्मी महतो पनि रहेको बयान दिएका छन् । ‘एकले अर्कालाई खबर गर्दै हामी जम्मा भएर योजना बनाएका हौं, हामीले बजारमै एम्बुलेन्स रोक्ने प्रयास गर्दा चालकले अवरोधको साइडबाट एम्बुलेन्स कटाई भगायो, त्यसैले पिछा गर्दै गयौं, तर कल्भर्टमा एम्बुलेन्स फसेपछि हामीले बदला लियौं, एम्बुलेन्समा पनि आगो लगायौं ।’
असई थमनका दाजु प्रेमबहादुर विकको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय महोत्तरीले २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रहरी जवान राजकुमार झा, एम्बुलेन्स चालक सुशील मिश्र, अस्पतालका सहयोगी सियाराम पासवान, चिया पसले पप्पुकुमार साहको बयान पनि अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ ।
असई विकको हत्यामा महतोसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पहिलो पेसी २०७५ वैशाख ३ तोकिएको थियो । तर, गत माघ २ सम्म यो मुद्दा २३ औं पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिए पनि उनी ‘फरार’ छन् । यसअघि जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले महतोलाई एक लाख रुपैयाँ नगद धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम थुनामै राख्न ०७७ मंसिर १९ मा आदेश दिएको थियो । तर, न प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ, न अदालतले सुनुवाइ गरेको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–२ निवासी ६० वर्षीय लक्ष्मी महतो अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट महोत्तरी–४ मा उम्मेदवार बनेका थिए । यसपालि भने मनोनयनकै घडीमा एमाले प्रवेश गरेर उनी महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार मात्र बनेनन्, जसपासँगको तालमेलबाट निर्वाचित भएर संसद् पनि पुगेका छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनले उम्मेदवारी पनि वारेसबाट भरेका थिए भने जितको प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै लिएका थिए । तर, पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन भने उनी संसद्समेत पुगेका थिए । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको सांसद भएकाले उनलाई प्रक्राउ नगरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा जलेश्वरका प्रदीप माझी, सञ्जय साह, पवन कापर गरी तीन जना जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् । जिल्ला अदालत महोत्तरीमा रामशंकर मिश्र, अभिराम शर्मा, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र राय तारेखमा छन् । अदालतमा हाजिरी नभएका अभियुक्तको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जिल्ला अदालत महोत्तरीले जनाएको छ ।
दोषी भए पक्राउ गर ः एमाले सचिव महासेठ
एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद रघुवीर महासेठले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी दोषी भए पक्राउ गर्न, तर पक्राउ नगरेको विषयलाई एमालेसँग नजोड्न चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै महासेठले लक्ष्मी महतोलाई अपराधीकै रूपमा अदालतले किटान नगरेकाले अहिले उनीबारे धारणा नबनाउन आग्रह गरे ।
‘मन परेन कि अपराधी भन्ने ?’ महासेठले भने, ‘३ वर्षयता कुनै सरकारले उहाँलाई किन समातेन ? पूर्ववर्ती सरकारबाट त उहाँलाई सम्मान गर्ने काम भएको थियो । लक्ष्मी महतोलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ भने सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । होइन भने एमालेमाथि लगाएको आरोपमा सत्यता छैन । गृह मन्त्रालयलाई मेरो अनुरोध छ, कानुनअनुसार काम गर्नुहोस् उहाँलाई समाउनु नै पर्नेछ भने समाउनुहोस्, एमाले नेताबाट बाधा आउँदैन ।’
उनले यसो भनिरहँदा कोइरी लोकप्रिय नेता रहेको र उनको मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा रहेकाले अहिले नै अपराधी भन्न नमिल्ने बताए ।

(वीरेन्द्रनगर)
दशकअघिसम्म पनि राउटे जाति ‘पैसा छुँदा पाप लाग्ने’ ठान्थे । जंगलका फिरन्ता जातिका रूपमा चिनिएका उनीहरू सामूहिक बस्ती बनाएर बस्थे । आफैंले बनाएका काठका भाँडाकुँडाबाट काम चलाउँथे । खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य साटासाट गर्थे । अहिले राउटे समुदायमा यस्तो चलन हराउन थालेको छ । पैसाको मूल्य बुझ्न थालेपछि उनीहरूको जीवनशैली निकै फेरिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय दैलेखको नारायण नगरपालिका–९ चुप्रामा बसिरहेका उनीहरू बस्तीमा कोही नयाँ मान्छे गयो कि पैसा मागिहाल्छन् । कसैले फोटो खिच्न खोज्यो भने ५० देखि सय रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त राख्छन् । गत साता राउटे बस्ती पुगेका सञ्चारकर्मीसँग पनि उनीहरूले कुरा गर्न र फोटो खिच्नुभन्दा पहिला पैसा दिनुपर्ने बताए । ‘तिमीहरू हाम्रो फोटो बेचेर धेरै कमाउँछौं, हामीलाई पनि देऊ पैसा,’ बस्तीकी मंगली शाहीले भनिन्, ‘पैसा भए त जे पनि किन्न पाइन्छ, हामीले पनि सुख पाउँछौं ।’ उनले हात परेको पैसाले खाद्यान्नसँगै सुर्ती, चुरोट र रक्सी किनेर खाने गरेको बताइन् ।
झलक्क हेर्दा राउटे बस्तीको बसोबास शैली अझै पुरानै देखिन्छ । तर, पैसाको महत्त्व बुझ्दै गएका उनीहरूमा मोबाइल फोनप्रति खुल्दुली छ । बस्तीमा आउने नयाँ मान्छेसँग मोबाइलबारे सोधीखोजी गर्छन् । बालबालिकाले भने मोबाइल मागेर एकैछिन भए पनि गेम खेल्न खोजिहाल्छन् ।
पहिले घनाजंगलको बीचबीचमा बस्ने राउटे अहिले सडकछेउको जंगलमा छन् । सडक छेउछाउ बस्ती बसाउँदा हिँडडुल गर्न सजिलो हुने अनुभव उनीहरूले गर्न थालेका छन् । बसिरहेको ठाउँमा कसैको मृत्यु भए बस्ती छोड्ने परम्परा उनीहरूको छ । पहिले बस्ती सर्दा कैयौं दिनसम्म हिँड्ने उनीहरू हिजोआज बस्ती सर्न परे पाएसम्म गाडी चढ्छन् । आफ्नै समुदायमा रमाएका उनीहरूको बाहिरियासँग सम्पर्क बाक्लिँदै गएको छ । ‘पहिले बाहिरबाट आएकालाई बस्तीमा छिर्नै नदिने वा छिर्न कडिकडाउ गर्ने उनीहरू हिजोआज झ्याम्मिन थालेका छन्,’ चुप्राकी कमला नेपालीले भनिन्, ‘अहिले त हाम्रो गाउँमा आएर भात मागेरसमेत खान्छन् । भात माग्नुभन्दा अघि फकाउन थाल्छन् ।’
२०६३ सालदेखि राउटेसँग नजिक रहेर काम गरेका अगुवा भक्तबहादुर शाहीले कुनै बेला बस्तीमा जानै प्रतिबन्ध गरेको समुदायले अहिले जति मान्छे बस्तीमा आए त्यति रमाइलो मान्न थालेको बताए । ‘पहिले केही काम पर्दा राउटेका मुखियालाई मात्र भेट्न पाइन्थ्यो । १० वर्षअघिसम्म एक जना मात्र मुखिया हुन्थे, उनीहरूको आदेश सबैले मान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले थप तीन जना मुखिया हुँदा उनीहरूको संस्कार पनि जथाभावी हुन थाल्यो । अहिले त महामुखियालाई भेट्न पाइन्न बरु अरू नै कुरा गर्न अघि सर्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले राउटे बस्तीमा रास्कोटी, कल्याल र सोवंशी समुदायका फरकफरक मुखिया छन् ।
काठका कोसी र मदुस बनाई त्यसलाई गाउँमा गएर अन्नसँग साटेर जीविका धान्ने राउटे अहिले धेरैजसो बाहिरकै खाद्यान्न किनेर खान्छन् । कल्याल समुदायका मुखिया वीरबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले त सबैले कोसी बनाउन छाडे, सरकारले भत्ता दिन थालेपछि हाम्रा जनताको बानी बिग्रियो ।’ उनले पैसा हात परेपछि सबैमा चामल, दाल, तरकारी र मासु किनेर खाने बानी पर्न थालेको सुनाए । राउटे युवाहरूमा काठका भाँडा बनाउने रुचि घट्दै गएको छ । ‘हामीलाई कसैले सिकाएनन्, कसरी बनाउने कोसी र मदुस ?’ सुरेन्द्र शाहीले भने, ‘बनाएर पनि बिक्री हुँदैनन्, किन बनाउने ?’ पुराना पुस्ताभन्दा समुदायका नयाँ पुस्तामा बजारका खानेकुरामा धेरै रुचि देखिन्छ । सरकारले दिने भत्ताले उनीहरूले आफ्नो रहर सजिलै पूरा गर्न सकेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट राउटे समुदायलाई प्रतिव्यक्ति मासिक ४ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एक समय राउटे समुदायमा बाँदर र गुणा मारेर खाने चलन थियो । हिजोआज उनीहरू ब्रोइलर कुखुरादेखि बाख्राको मासुसम्म खान रुचाउँछन् । ‘अहिले बाहुनले मासु खान थाले, हामी पनि खान्छौं, तर हामी रतुवा, घोरल र कालिज भने मार्दैनौं,’ वीरबहादुरले भने, ‘तरकारीमा तेल हाल्ने चलन भने हाम्रोमा छैन, हामी पुर्खाहरूले नगरेको काम भने गर्दैनौं ।’
बिरामी भएका बेला कन्दमूल र घरेलु उपचारकै भर पर्ने उनीहरूमा केही वर्षयता बिमार परे अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि विकास भएको छ । झन्डै दुई साताअघि आगोले पोलेर घाइते भएका राउटे युवक नारायण शाहीलाई उनीहरूले उपचारका लागि सुरुमा दैलेख अस्पताल लगे । त्यहाँ सम्भव नभएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याए । पछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लगे । तर, उनी बाँचेनन् ।
राउटेहरूमा पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको राउटे बस्तीमा शिक्षकका रूपमा कार्यरत दुर्गा खत्रीले बताइन् । ‘सुरुमा हामीसँगै बोल्दैनथे, घरभित्र पस्नै दिँदैनथे,’ ५ वर्षदेखि राउटे बस्तीमा खटिएकी उनले भनिन्, ‘अहिले त आफ्ना परिवारभन्दा हामीलाई विश्वास गर्छन् । केही समस्या भए हामीलाई नै पहिले सुनाउँछन् ।’ कुनै कार्यक्रममा बाहिर लैजान खोज्दा नमान्ने उनीहरू अहिले केही पैसा दिए जहाँ पनि जान थालेका छन् । कसैको मृत्यु भएमा जानकारी नगराउने उनीहरू अचेल सानो स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि औषधि माग्ने गरेको उनले बताइन् । ‘नुहाउनै नमान्ने राउटेहरू हप्तामै नुहाउन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूका लुगा पनि अहिले सफा हुन्छन्, बच्चालाई भने नुहाउने चलन अहिलेसम्म पनि छैन ।’ जन्मेदेखि ३ वर्षसम्म नुहाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता अझै कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
समाजमा देखिएको परिवर्तनको बाछिटा राउटे समुदायमा पनि सर्दै गएको छ । तर, त्यसको प्रभाव पुरानो र नयाँ पुस्तामा फरकफरक ढंगले परिरहेको छ । शिक्षक खत्रीले आफूहरूले किताब, कापी, कलम समाएको देख्दा राउटे बच्चाहरूले जिज्ञासा राख्ने गरेको बताइन् । उनले समुदायका झन्डै २ दर्जन बालबालिकालाई आफ्नो नाम लेख्न सिकाएकी छन् । ‘अहिले त धेरैले भत्ता पाउँदा आफैं हस्ताक्षर गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पत्रपत्रिका पाए सकिनसकी पढ्न थाल्छन् ।’
महिनावारी भएका बेला राउटे समुदायका महिला परम्परा भन्दै दैनिक नुहाउने गर्छन् । उनीहरू प्याडको प्रयोग गर्न भने हिचकिचाउँछन् । प्याड लगाउने इच्छा भए पनि समुदायको डरले आँट नगरेको केही किशोरीले बताए । सिलाएको कपडा लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएका यो समुदायका पुरुषले नसिलाएकै सेतो रङको कोरो कपडा लगाउँछन् भने महिलाले आफ्नै हातले सिलाएको ब्लाउज र लुंगी लगाउँछन् । पछिल्ला वर्ष पुरुषहरू मेसिनले सिलाएको कोट लगाउन थालेका छन् । चिसोयाममा मागेर भए पनि न्यानो लुगा लगाउँछन् ।
समयसँगै उनीहरूका टहराले पनि स्वरूप बदल्दै छन् । वनको हरियो स्याउला र घोचाद्वारा गोलाकार र अण्डाकार छाप्रो बनाएर बस्ने उनीहरूले छाप्रोमाथि पाल हाल्न थालेका छन् । जति धेरै भए पनि एकै परिवारका सदस्य एउटै छाप्रोमा सुत्ने चलन भने कायमै छ । राउटे समुदायमा क्रियाशील शिक्षक लालबहादुर खत्री राउटेहरू बदलिँदै गए पनि कतिपय परम्परागत अन्धविश्वास भने कायमै रहेको बताउँछन् । राउटेहरू बाटो लागेपछि पछाडि फर्केर खोला वा तालको पानी खाँदैनन् । मूलको पानी मात्र खान्छन् । सम्पत्तिका रूपमा उनीहरूसँग पकाउने भाँडा, दाउरा काट्ने र सिकार गर्ने केही हतियारमात्र देखिन्छ । सर्ट–पाइन्ट लगाएको मानिस बाटोमा भेट भए सिकार भेटिँदैन भन्ने विश्वास उनीहरूमा अझै रहेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार सिकार नपर्नुलाई उनीहरू ईश्वर रिसाएको ठान्छन् ।
जंगली फिरन्ता स्वभाव हराउँदै गएसँगै राउटे समुदायको जनसंख्या भने घट्दै छ । शिक्षक खत्रीका अनुसार बढी मदिरा सेवनका कारण राउटेहरू मृत्युको मुखतिर धकेलिँदै गएका छन् । पहिले भातको जाँड बनाएर खाने उनीहरू अहिले बजारका मदिराको पहुँचमा पुगेका छन् । सरकारले दिने भत्ता र अरूसँग मागेर प्राप्त हुने दुवै रकम धेरैले रक्सीमा सिध्याउने गरेका छन् । उनले भने, ‘महिला–पुरुषदेखि बालबच्चासमेत रक्सीको लतमा लागेका छन् । अत्यधिक मदिरा सेवनले दैनिकजसो कोही न कोही बिरामी परेकै हुन्छन् । बिरामी परेको केही दिनमै कतिपयको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।’ वनजंगलमा गएर भीर र रूखमा चढ्ने राउटेमध्ये कतिपयले लडेर पनि ज्यान गुमाएका छन् । ‘जंगलमा जहाँ बाँदर जान्छन्, उतै राउटेहरू जान्छन्, त्यसैले ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दै छ,’ खत्रीले भने । २०७५ असारयता १३ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले मदिरा सेवनकै कारण राउटेले ज्यान गुमाउन थालेपछि यसलाई गम्भीर रूपमा लिन थालिएको बताए । ‘यो विषयमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, उनीहरूको निगरानीका लागि नजिकै सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राउटेलाई मदिरा नखाऔं भनेर सम्भव छैन, मदिरा बेच्नेहरूको पहिचान गरी राउटेलाई दिए कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छौं ।’
राउटे समुदायमा देखिएको अर्को समस्या भनेको उच्च शिशु मृत्युदर पनि छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार राउटे समुदायमा जन्मेकामध्ये झन्डै आधा शिशुको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । आवश्यक स्याहारसुसार नपाएर उनीहरूले ज्यान गुमाइरहेको आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘गर्भावस्थामा न आमाको स्याहारसुसार हुन्छ, न सन्तुलित भोजन पाउँछिन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूका सन्तान कसरी स्वस्थ जन्मिन्छन् र ?’ २०७५ असार १७ गतेबाट अहिलेसम्म राउटे समुदायका १६ जना शिशुले ज्यान गुमाइसकेका राउटेहरूलाई अस्थायी बसोबास दिएको गुराँस गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो अवधिमा २६ जना शिशु जन्मिएका थिए भने एक शिशुको पेटमै मृत्यु भएको थियो ।
शिक्षक खत्रीले खोप, सन्तुलित भोजन, स्याहारसुसार, सरसफाइलगायतको कमीले शिशुहरूले ज्यान गुमाएको बताए । ‘भत्ताको रकम आमाहरूले मदिरा खान खर्चिन्छन्,’ उनले भने, ‘दैनिकजसो आमाले मदिरा खाँदा त्यसको असर गर्भमा भएको शिशुमा पर्छ ।’ चिसोका कारण धेरै शिशु निमोनियाको सिकार हुने गरेको पनि उनले बताए । राउटे समुदायका सबैजसो बच्चाहरू जंगलमै जन्मिने भएकाले उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पाइरहेको देखिन्न । स्वास्थ्यकर्मी कमल शर्माले असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेकाले पनि मृत्युको जोखिम बढेको बताए । ‘न आमाको स्याहारसुसार न पोषणको अवस्था राम्रो,’ उनले भने, ‘त्यसमा उनीहरूको कोखबाट जन्मिने बच्चाको अवस्था कस्तो होला ?’ कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीले राउटेहरूको मृत्युबारे यकिन तथ्यांक नभएको बताए ।

आफूलाई ‘वनको राजा’ भन्न रुचाउने राउटे वन–वन चहार्ने फिरन्ते जाति हो । हाल ४० घरपरिवार रहेका राउटेको जनसंख्या १ सय ४३ मात्र छ । उनीहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र दिएको छ । त्यसका आधारमा उनीहरूले भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
राउटेहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गैरसरकारी संस्थाले परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । सामाजिक सेवा केन्द्रका हिरासिंह थापा परियोजनाले राउटेको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, आनीबानी परिवर्तनसँगै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताए ।
उता गाउँपालिकाको छुट्टै कार्यक्रम छ । राउटेको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न बर्सेनि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो ५ वर्षमा राउटे बस्तीमा विभिन्न कार्यक्रममा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि राउटेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनाका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । न्यानो कपडा, सहभोज, स्वास्थ्य शिविर, पोषण सुधार र बसाइ व्यवस्थापन लगायतमा मन्त्रालयले रकम खर्चिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । राउटेहरूको मूलप्रवाहीकरण शीर्षकमा छुट्याइएको रकमले परम्परागत सीप संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
रुँदारुँदा उनका आँखा भासिएर गुफाजस्ता भएका थिए । शोक र भोकले अनुहार सुकेको थियो ।
‘अब म कसरी बाँच्न्या होला !’ खैरो बाकस मंगलबार बिहान जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्क्यो, लक्ष्मी कार्की छाँद हालेर चिच्याइन्, ‘क्या दिन देख्नुपर्‍यो नि आज मैले ।’
बाकसभित्र चिर निद्रामा थिए उनका ४० वर्षीय पति तिलकबहादुर कार्की । कुनै समय माओवादीको सेक्सन कमान्डर भएर देशै बदल्ने सपना देख्थे उनी तर त्यो सपनाले कहिल्यै मूर्तरूप लिएन । देश त के, आफ्नै दुःखी जिन्दगीलाई पनि तिलकले बदल्न सकेनन् । माओवादी लडाकुका तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला उनकै एक कमान्डर भने कफिनमा ल्याइएका छन् ।
देशमा शान्ति आयो, अनेक राजनीतिक परिवर्तन भए तर जुम्ला तातोपानी–३ तिलाकोटका तिलक र उनीजस्ता भुइँमान्छेको जीवनमा त्यसले कुनै फरक पारेन । भूमिगत जीवनले बदल्न नसकेको आर्थिक अवस्थाका कारण युद्धकालमा पेटमा लागेको गोलीको छर्रा निकाल्नसमेत उनले सकेनन् । बुढा बाबुआमा, पत्नी, दुई छोरा र एक छोरीको एक्लो सहारा तिलक छर्राका कारण बेलाबेला दुख्ने पेट लिएरै गत वर्ष माघ ९ गते साउदी उडेका थिए । फलाम कम्पनीमा काम गर्ने उनी खाडीको गर्मीमा अहोरात्र खटिँदा महिनाको ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । साउदी जान लागेको तीन लाख ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नुका साथै परिवारको दैनिक खर्च पुर्‍याउनै उनलाई हम्मे थियो । कुनै दिन भाग्य फिर्ला भन्ने विचारले उनी काममा खटिइरहेकै थिए ।
‘बाबु, घरतिर ख्याल राख्या है,’ १७ वर्षीय
छोरा पारसलाई उनी हरेक दिनजसो भिडियो कल गरेर सम्झाउँथे, ‘पढ्न नछाड्या, भाइबहिनीलाई माया गरिरहनू ।’
गएको पुस २७ गते दिउँसो पनि उनीहरूबीच यस्तै कुरा भएको थियो । त्यसको तीन घण्टापछि तिलक सुतेको सुत्यै भएछन् । गत वर्ष माघमा २४ प्रतिशत ब्याजमा तीन लाख ऋण काढेर तिलकसँगै उनका बडाबाका छोरा बखत कार्की पनि साउदी उडेका थिए । दुवै एउटै कम्पनीमा काम गर्थे, एउटै कोठामा सुत्थे । त्यस दिन पनि काम गरेपछि कोठामा आई सुतेका थिए । तर, तिलक भने फेरि कहिल्यै नब्युँझिने गरी निदाए ।
‘उहाँले भनेअनुसार ज्वाइँलाई हृदयाघात भएको हो अरे,’ तिलकका जेठान भक्तबहादुर रावलले सुनाए, ‘कुनै रोग पनि लागेको होइन, यसअघि केही भएको पनि थिएन, कसरी एक्कासि यस्तो भयो, बुझ्नै सकिरहेका छैनौं ।’
साउदीबाट शव कसरी झिकाउने भन्ने चिन्ताले कार्की परिवारलाई ज्यादा पिरोल्न थाल्यो । तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावल पारसकी माइजू हुन्, जसले काठमाडौं जान ३५ हजारमा गाडी रिजर्भ गरिन् । त्यसैमा चढेर लक्ष्मी, पारस, भक्तबहादुर, रेवती र अरू तीन आफन्त गरी सात जनाको टोली ३१ घण्टापछि काठमाडौं आइपुग्यो । सुन्धाराको एउटा होटलमा बसेर उनीहरूले भ्याएसम्मका ठाउँ गुहारे । जुम्लाबाट जितेका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले केही गरिदेलान् भन्ने आस पारसलाई थियो । तर, शाहीलाई भेट्नै पाँच दिन लाग्यो । ‘भेटे पनि खासै काम हुन सकेन उहाँबाट,’ पारस भन्छन्, ‘कहाँ गएर कसलाई के भन्ने भन्ने भयो हामीलाई त ।’
माओवादीबाट समानुपातिक सांसद चुनिएकी जुम्लाकै ३० वर्षीया छिरिङ लामासँग कसैले कार्की परिवारलाई भेटाइदियो । छिरिङले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई, महराले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई, उनले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेललाई, सचिव पौडेलले काउन्सिलर विभागका निर्देशक प्रकाशमणि पौडेललाई र उनले साउदीका राजदूत नवराज सुवेदीलाई अनि सुवेदीले तिलक काम गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई भनेपछि कतार एयरवेजबाट काठमाडौंसम्म शव झिकाउँदा निकै दौडधुप गर्नुपर्‍यो । ११ दिनसम्म काठमाडौं बस्दा डेढ लाख खर्च भएको पारस बताउँछन् ।
पहिलो पटक काठमाडौं टेकेका १७ वर्षीय पारस र उनकी ३५ वर्षीया आमा लक्ष्मी मंगलबार बिहानै सुन्धाराबाट विमानस्थल पुगेका थिए आफन्त र शुभेच्छुकका साथ । उनीहरूलाई ढाडस दिन साथै उभिएकी थिइन् सांसद लामा, जसले बाटाखर्चका लागि केही रकम पनि लक्ष्मीका हातमा राखिदिइन् । नेपाल एयरलाइन्स कार्गो शाखाका अधिकृत सन्तोष खड्काले लक्ष्मीको सहीछाप गराएर शव बुझाएपछि उनीसहित आफन्तको रुवाबासी सुरु भयो । तर, धेरैबेर बिलौना गर्ने समय विमानस्थल प्रशासनले दिएन । किनभने, कतारदेखि मलेसियासम्मका अरू ७ युवा पनि त्यसैबेला तिलकझैं कफिनमा स्वदेश फिरेका थिए ।
तिलक बितेको खबरले जुम्लाको शान्त तिलाकोट गाउँ बिथोलिएको छ । यही गाउँमा २१ वर्षअघि ‘जनमुक्ति सेना’ मा भर्ती भएर भूमिगत भएका भक्तबहादुर रावलले तिलकसँग बहिनी लक्ष्मीको जनवादी बिहे गराइदिएका थिए । त्यतिखेर तिलक थिए १८ वर्षका र लक्ष्मी थिइन् १४ की । बिहा भएको एक वर्षमै छोरा पारस जन्मिए । कक्षा आठसम्म पढ्न पाएका तिलकचाहिँ जेठानझैं बन्दुक समातेर भूमिगत भए । बर्दियाको कुसुममा भएको भिडन्तमा गोली लागी घाइते हुन पुगे, त्यतिबेला उनी सेक्सन कमान्डरको जिम्मेवारीमा थिए । गोलीको छर्रा निकाल्न लाग्ने महँगो उपचार उनले गराउन सकेनन् । १८ वर्षसम्म केही होला कि भनेर पर्खिरहे । तर, जति पटक पार्टी सरकारमा गए पनि र ‘जनमुक्ति सेना’ कै सर्वोच्च कमान्डर प्रधानमन्त्री भए पनि तिलकको दुःख हटेन । परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न साउदी गएका उनी भने बाकसभित्र आए ।
यसरी विदेशबाट बाकसमा आउने शवलाई उनीहरूको घरसम्मै पुर्‍याइदिन वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क शववाहनको व्यवस्था गरिदिएको छ । बोर्डका कर्मचारीले हतार हतार तिलकको बाकसलाई वाहनमा राखे । पछिपछि अर्को गाडीमा लक्ष्मी, पारस र अरू आफन्त चढे । दुई दिनसम्म लगातारको यात्रापछि भर्खरै परेको हिउँले बाटो छेकेन भने उनीहरू जुम्ला पुग्नेछन् । त्यहाँ बैंसको रूखमुन्तिर खेलाछेउमा चिहान छ । तिलकलाई उनका बुढा बाबुआमा, १४ वर्षका छोरा र ११ वर्षकी छोरीले त्यहीँ अन्तिम पटक हेर्नेछन् ।

(कचनकवल, झापा)
डेढ वर्षदेखिको तनावपूर्ण प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक जोडी मंगलबार मृत भेटिएका छन् । कचनकवल गाउँपालिका–४ का २५ वर्षीय राजेशकुमार गणेश र १८ वर्षीया पवित्राकुमारी राजवंशीको शव स्थानीय एभरेस्ट चिया बगानको शिरीषको रूखमा एउटै
पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो ।
केही वर्षयता प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले २०७८ साउन ११ मा भागी विवाह गरेका थिए । सीमावर्ती आदिवासी बस्तीका दुवैका परिवारले भागी विवाह स्वीकार गरेको थिएन । केटी नाबालिग नै भएकाले कानुनी रूपमा समेत सम्बन्ध जोड्न उनीहरूलाई कठिन भएको थियो । करिब डेढ महिना पवित्रा राजेशको घरमा बसेकी थिइन् । त्यसपछि माइती पक्षले सम्झाइबुझाइ फर्काएर लगेका थिए । छोरीको प्रेम प्रसंगका कारण राजवंशी परिवार गाउँमा लज्जित थियो । पवित्राका पिता भुवनलालले छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी आरोप लगाउँदै राजेशविरुद्ध सोही वर्ष असोजमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीपछि राजेश पक्राउ परे । दुई महिना थुनामा जिल्ला कारागार बसे । घटनाले कानुनी रूप लिइसकेकाले मिलेर अघि बढ्न सामाजिक दबाब परेपछि दुवै परिवार पटक–पटक छलफलमा बसे ।
अन्ततः दुवै परिवारको सहमतिअनुसार केटी पक्षले अदालतमा बयान फेर्‍यो । बयान फेरिएपछि राजेश थुनामुक्त भए । केचनास्थित महेन्द्ररत्न आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ की छात्रा पवित्राको पढाइ
छुट्यो । उनी घरमै बस्न थालिन् । एक किलोमिटरको दूरीमा घर भएका दुवै जनाको हिँडडुलको बाटो एउटै थियो । पवित्राको घरनजिकै माछापोखरी छन् । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ती पोखरीमा राजेश काम गर्थे । केही महिनायता पोखरीको डिलसँगै राजेशले आफ्नै कुखुरा फार्मसमेत खोलेका थिए । उनी फार्ममै बढी समय बिताउँथे ।
‘फोन पनि थिएन । घर ल्याएपछि उनीहरू दुवै कहिल्यै सँगै बोलेको पनि थाहा भएन,’ पवित्राकी आमा मनवती राजवंशीले छोरी वियोगको पीडा पोख्दै भनिन्, ‘राम्रैसँग बसेकी थिइन् । पहिला जस्तै सामान्य अवस्थामै थिइन् । कसरी यति कठोर निर्णयमा पुगिन् हामीलाई सोच्नै गाह्रो भइरहेको छ ।’ पवित्राको घरदेखि करिब पाँच सय मिटरपूर्व राजेशको कुखुरा फार्म छ । राजेश सोमबार राति त्यही फार्ममा भाइ दिनेशसँगै सुतेका थिए । दिनेशका अनुसार राजेश करिब बिहान ३ बजे उठेर बाहिर निस्किएका थिए । पिसाब गर्न बाहिर गएका होलान् भनेर भाइले वास्ता गरेनन् । निन्द्रामा परे । बिहान करिब ५ बजे ब्युँझिएर हेर्दा दाजुलाई ओछ्यानमा नदेखेपछि दिनेश आत्तिए । उठेर टर्चलाइट बालेर कुखुरा फार्मको चारैतिर हेरे । बाहिर निस्किएर माछा पोखरीतिर पनि हेरे । देखेनन् । उनले टर्चलाइट पोखरीको दक्षिणपट्टि रहेको चिया बगानतिर बाले ।
टर्चलाइटको उज्यालोले रूखमा कोही झुन्डिएकोजस्तो देखे । दिनेशले चिच्याउँदै गुहार मागे । उनको चिच्याहटले गाउँलेहरू ब्युँझिए । दौडिँदै बगानमा पुगेका दिनेशले दाजु राजेशसँगै पवित्रालाई पनि एउटै पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटे । राजेश जिन्स पाइन्ट र खैरो ज्याकेटमा थिए । पवित्राले गुलाबी रङको कुर्तासुरुवाल र विन
ज्याकेट लगाएकी थिइन् । आपसमा मुखामुख गरेर झुन्डिएकी पवित्राको सिउँदो एवं अनुहार रातो रङले रंगिएको थियो ।
साँझ परिवारका सबैलाई खान पकाएर खुवाएर दुई बहिनीसँगै सुतेकी पवित्रा राति कति बजे उठेर घरबाट निस्किएकी हुन् भन्ने थाहा नभएको उनकी माइली दिदी महवतीले बताइन् । ‘कल्पना नै गर्न नसकिने घटना भयो,’ राजेशका सानोबुबा लालबहादुर गणेशले भने, ‘परिवारको जेठो छोरो । घरको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्दै थियो । उसैमाथि यस्तो घटना भयो ।’ उनले प्रेम सम्बन्धका कारण दुवै परिवार केही समय तनावमा रहे पनि केही महिनायता अवस्था सामान्य भइसकेको बताए । ‘राजेशले पवित्रालाई भगाएर ल्याएपछि केही महिना निकै समस्या भयो । मुद्दा मामिलासमेत भयो । तर, मुद्दा मिलिसकेपछि राजेश आफ्नो दैनिकीमा फर्किसकेका थिए,’ उनले भने, ‘भर्खरै मात्र राजेशले अढाई बिघा खेतीमा मकै लगाएका छन् । कुखुरा पनि एक लट बिक्री गरेर
अर्को लट तयार गरिरहेका थिए । अचानक यस्तो घटना भयो ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद राजवंशीले परिवारले प्रेम सम्बन्ध स्वीकार गर्न नसक्दा यस्तो दुःखद् घटना भएको बताए । उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले आदिवासी समुदायमा चेतनाको कमी तथा अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार गर्न नसक्दा घटना भएको बताए । राजेश र पवित्राले आत्महत्या गर्नुअघि फिल्मी शैलीमा विवाह गरेका छन् । राजेशले पवित्राको सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिएर आत्महत्या गरेका थिए । ‘घटनाको प्रकृतिले परिवारले छुट्टाए पनि उनीहरूको मन छुट्टिएको रहेनछ भन्ने देखियो,’ जिल्ला प्रहरीका डीएसपी वसन्त पाठकले भने ।

राजविराज (कास)– छोराको विवाह गर्दा लागेको ऋण तिर्न नसक्दा तनाब रहेका सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिक मृत भेटिएका छन् । परिवारका अनुसार दुईवटा वित्तीय संस्थाबाट एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएका रामदेव किस्तासमेत तिर्न नसक्दा तनावमा थिए । सोमबार राति खाना खाएर सुतेका उनलाई घरभन्दा ३ सय मिटर दक्षिण–पश्चिममा रहेको आँपको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा मंगलबार बिहान स्थानीयले देखेका थिए । उनका श्रीमती र दुई छोरा छन् ।
२० वर्षीय जेठो छोरा राजकुमार मरिकको गत वैशाख १ मा भारतबाट विवाह गरेका थिए । विवाह गर्न रामदेवले गाउँमै ब्याजमा ऋण लिएका थिए, त्यसले पनि नपुग्ने देखेपछि श्रीमती उर्मिलादेवीलाई वित्तीय संस्थामा आबद्ध गराए । उर्मिलादेवीको नाममा ०७८ मंसिर १३ मा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ९० हजार ऋण लिएका थिए । किस्ता चुक्ता गर्दै अहिले ४४ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ साँवा र २ सय ७१ रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । यस्तै, गाउँमै रहेको महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकामा ४ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ ९० पैसा तिर्न बाँकी छ ।
हरेक महिनाको ९ गते वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्नुपर्नेमा सोमबार उर्मिलादेवी समूहको बैठकमा नगएपछि संस्थाका कर्मचारी र समूहका सदस्य किस्ता लिन घरमै आएको छोरा राजकुमारले बताए । किस्ता तिर्ने पैसा नभएपछि रामदेवले श्रीमती उर्मिलालाई मेरो पति घरमा छैन भनेर सुनाइदिन अह्राएका थिए । तर, मंगलबार जसरी भए पनि किस्ता बुझाउनु भनेर गएपछि रामदेव सोमबार साँझदेखि नै गाउँमा ऋण खोज्न थालेका थिए । रामदेवले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा तनावमा रहेका कारण आत्महत्या गरेको हुन सक्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले बताए । जिल्ला प्रहरी सप्तरीका डीएसपी नरेशकुमार सिंहले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

सुसाइड नोट लेखेर आत्मदाह प्रयास
काठमाडौं– फेसबुकमा आत्मवृत्तान्तसहितको सुसाइड नोट लेखेर इलाम पञ्चकन्या–६ का ३६ वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि मंगलबार दिउँसो आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाई त्यस्तो गरेका हुन् । काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार आचार्यको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।
आचार्यले फेसबुकमा आफू उद्योगी/व्यवसायी भएको र व्यापार व्यवसायमा जताततै असफलता बेहोरेको उल्लेख गरेका छन् । पढ्दा, जागिर खाँदा, व्यापार गर्दा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवम् उद्योग चलाउँदा भोग्नुपरेका समस्या
उल्लेख गरेका छन् । आफू डिप्रेसनमा भएको, तर कसैले पनि आफ्नो कुरा स्वीकार नगरेको समेत खुलाएका छन् ।

(काठमाडौं)
काठमाडौंका २६ वर्षीय टासी छिरिङ गुरुङ पनि कोभिड महामारीको लकडाउनमा अरूजस्तै घरको चौघेराभित्रै थुनिन पुगे । गर्दै आएको कपडा व्यवसाय ठप्प भयो । पटक–पटकको लकडाउनमा गुम्सिनुपरेपछि उनले घरमै बसीबसी नयाँ काम सुरु गरे– प्लान्टको व्यापार । पहिल्यै कन्सेप्ट बनाएर राखेका उनको यो आइडियाले लकडाउनमा मूर्त रूप लियो । प्लान्टप्रतिको रुचिलाई व्यापारमा बदलेका उनी व्यवसायबाट निकै सन्तुष्ट छन् ।
‘मेरो फूलबारी’ भन्ने अनलाइन पेजबाट काम सुरु गरेका उनले हाल २ वटा आउटलेट खोलिसकेका छन् । अनलाइन, स्टोर र रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा प्लान्ट सजाउने प्रोजेक्टबाट उनी मासिक ८–१० लाख कमाउँदै आएका छन् । भन्छन्, ‘प्लान्टको क्रेज राम्रो छ । आधुनिक तरिकाले व्यापार गर्न जाने व्यवसाय राम्रो छ ।’
पोखराका २६ वर्षीय भूराज गुरुङलाई पनि कोभिड महामारीको लकडाउनले प्लान्टप्रति नजिक बनायो । सानैदेखि प्रकृतिप्रेमी उनी लकडाउन सुरु भएपछि बोटबिरुवामा अझ लगाब बढेको बताउँछन् । आफ्नो वरिपरि बोटबिरुवा भएपछि उनलाई साथीभाइ पनि चाहिँदैन । अहिले उनको घरको बरन्डा, किचेनदेखि बाथरुम सबैतिरका कुना हरिया बोटबिरुवाले भरिएका छन् । ‘प्लान्टको सौखिन म, लकडाउनले झन् संकलन गर्ने बानी बस्यो । सुरुमा कतिवटा जम्मा गरें भनेर गन्थें, अहिले गनिसाध्य छैन,’ उनी हाँस्दै सुनाउँछन् । इन्डोर प्लान्ट संकलन मात्र होइन, गुरुङले सजाएर राख्न र सजावटका तस्बिरसमेत खिच्न मन पराउँछन् । ‘बिहान एकछिन प्लान्ट हेर्दा पनि मन हल्का हुन्छ । तनावबाट मुक्त हुन्छु । यसले मलाई औषधिकै काम गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
काठमाडौंकी ३० वर्षीया रेबिका तामाङ सकुलेन्ट (पानी कम हाल्नुपर्ने प्लान्ट) संकलक हुन् । हेर्दा आकर्षक देखिने, धेरै पानी हाल्नु नपर्ने, जाडो महिनामा रंग परिवर्तन गर्ने र स्याहार गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले सकुलेन्ट रुचाएको उनको भनाइ छ । करिब तीन वर्षअघिदेखि संकलन गर्न थालेकी उनीसँग यसका तीन सयभन्दा बढी प्रकारका सकुलेन्ट छन् । हेर्दा साना देखिने भए पनि यी प्लान्टको मूल्य महँगै हुन्छ । बेलाबेला उनले विभिन्न थरीका सकुलेन्ट एरेन्ज गरेर बेच्ने पनि गर्छिन् ।
२१ वर्षीया कनिष्कालाई इन्डोर प्लान्टसँगै एक्वारियममा राखिने प्लान्ट संकलन गर्न बढी मन पर्छ । एक्वारियममा राखिने माछाको पनि उनीसँग थुप्रै भेराइटी छन् । कनिष्का आफ्नो बोटबिरुवाको मोह सुनाउँदै भन्छिन्, ‘मलाई उनीहरू हुर्किने र नयाँ पालुवा पलाएको हेर्न मजा लाग्छ ।’ नयाँ किन्नभन्दा भएका प्लान्टलाई राम्ररी हुर्काएर प्रोपोगेट गरिरहेको उनले सुनाइन् ।
यी उदाहरणले प्लान्टप्रति पछिल्लो समय युवाको आकर्षण र स्वरोजगारको अवस्था झल्काउँछ । प्लान्टका सौखिनहरू यसको हेरचाह र स्याहारलाई समय कटाउने मेलोसँगै यसले आनन्द महसुस हुने बताउँछन् । विशेषगरी लकडाउनको समयपछि प्लान्टप्रतिको क्रेज युवामा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । कतिसम्म भने कोठाभाडा लिएर बस्नेहरूले पनि बरन्डा वा कोठाभरि प्लान्ट सजाएर राख्ने क्रम बढेको छ । माग बढेसँगै प्लान्ट डेलिभरी गर्ने अनलाइनहरू पनि छ्याप्छ्याप्ती खुलेका छन् ।
बोटबिरुवा सजाएर राख्नु मानिसको पहिलादेखिको नै सोख हो । तर अहिले यसको आकर्षण छुट्टै तरिकाले बढिरहेको देखिन्छ । ठाउँ नभए पनि टेबल प्लान्टहरूको माग बढेको छ भने विभिन्न कार्यालयहरूले पनि भर्टिकल गार्डेनमा जोड दिएको पाइन्छ । इन्स्टाग्राम तथा फेसबुकमा प्रायः प्लान्ट लभरले आ–आफ्नो पेज खोलेर संकलनसँगै हुर्काएका बिरुवाहरू बेच्ने गरेका छन् । नेपाल फ्लोरिकल्चर ग्रुप, हर्टिकल्चर काठमाडौं ग्रुपजस्ता प्लान्ट ग्रुपले पनि बोटबिरुवा मन पराउनेहरूका लागि आफूसँग भएका बिरुवा प्रदर्शन र साटासाट गर्ने राम्रो अवसर जुटाइदिएका छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा बोटबिरुवा संकलन गर्ने र व्यवसाय गर्नेको त कमी छैन, पछिल्लो समय देशका मुख्य सहरका चलेका कफी सप, रेस्टुरेन्ट, होटल तथा कार्यालयमा पनि आकर्षक ढंगले इन्डोर प्लान्ट सजाएको देखिन्छ । यसरी सजाइने बोटबिरुवा आकार, प्रकार र गुणस्तरअनुसार मूल्यमा फरक पर्ने बताउँछन् कुमारी नर्सरीका प्रविन्द्र महर्जन । महर्जनका अनुसार सहरमा गार्डेन कम हुने हुँदा विशेषगरी बैठक कोठा, कौसीमा बोटबिरुवा सजाउने बढेका छन् । ‘धेरैजसो पार्म प्लान्ट बिक्री हुने गरेको छ । त्यसका साथै, टेबल इन्डोर प्लान्ट्सको बजार राम्रै छ,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ भेराइटीका प्लान्ट खोजी गर्ने पनि बढेका छन् ।’ उनको नर्सरीमा एक सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्मका बोटबिरुवा पाइन्छन् । उनले नेपालमा शृंगारिक प्लान्टको क्रेज बढेको तर सरकारले प्लान्टलाई विलासिताको वस्तुमा राखिदिएको कारण आयात कम भइरहेको बताउँछन् ।
‘अर्बन जंगल होम’ भन्ने पेज चलाउँदै आएकी बिनु श्रेष्ठ बोटबिरुवा संकलनसँगै बिक्री पनि गर्छिन् । उनी रेयर (दुर्लभ) आयातित शृंगारिक प्लान्ट संकलनकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् । सम्भवतः नेपालमा उनीसँग धेरै थरीका महँगा रेयर प्लान्ट छन् । भेरिगेटेड मोनेस्टेरा, पिंक प्रिन्सेस, मोनेस्टेरा थाई कन्सटिलेसन, मोनेस्टेरा औरा, मोनेस्टेरा भेरिगेटेड एडोस्नी, एन्थुरियम लक्जरियन्स, एन्थुरियम क्लेरिनर्भियम आदि महँगा प्लान्टमा पर्छन् । जसको मूल्य ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म छन् । सबैभन्दा रुचाइएको भने भेरिगेटेड मोनेस्टेरा र पिंक प्रिन्सेस हुन् । दुई वटा पात भएको एडोसनी ५ हजारसम्म पर्छ । मोनेस्टेरा थाई कन्सिटिलेसन र मोनेस्टेरा औराको मूल्य २५ हजारसम्म पर्छ । रेयर मार्केटको प्लान्ट सानो भए पनि ‘डाइहार्ड’ प्लान्ट लभरहरूको रोजाइमा पर्छ ।
गैंडाकोट, चितवनमा ‘अर्बन बोटानिक्स’ नामको नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएका अमित भट्टराईले प्लान्ट व्यवसाय राम्रो देखेर नै साढे २ वर्षअघि नर्सरी खोले । धेरैजसो युवा, अफिस, वास्तुअनुसार प्लान्ट राख्ने सुझाव पाएकाहरू बढी बिरुवा खोज्दै आउने उनको भनाइ छ । ‘प्लान्ट क्रेज बढेको छ । यही उत्पादन हुने त्यति महँगो हुँदैन । महँगा प्लान्टहरू अलि हुनेखानेले मात्र किन्ने गरेका छन् । अरू विभिन्न खालको प्लान्टले पनि घर सुन्दर देखिन्छ, त्यसको माग बढ्दो छ ।’ राजधानीजस्तो कंक्रिटको जंगलमा हरियाली देख्न चाहनेहरू बढेकामा खुसी व्यक्त गर्छिन् अर्बन जंगलकी बिनु । ‘विदेशमा पहिलादेखि नै थियो, यता अभ्यास सुरु हुँदै छ । हरियो बोटबिरुवा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ नै, यसले वातावरण र ठाउँको लुक्स नै परिवर्तन गरिदिन्छ,’ बिनुले भनिन् ।
सहरीकरणका नाममा बोटबिरुवा माँसिँदै गएका छन् । घर तथा अफिसमा राखिने इन्डोर र आउटडोर प्लान्ट्सहरूले उजाड सहरको सौन्दर्यीकरणमा टेवा दिएको प्लान्ट लभरहरूको बुझाइ छ । ‘मेरो फूलबारी’ का गुरुङले प्लान्ट सजाएर राख्नु इन्टेरियर डिजाइनिङको एउटा पाटोका रूपमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्लान्ट सजाएर राख्ने चलन बढ्दो छ । यसले सौन्दर्यको प्रतीकको काम गर्छ ।’ उनी कुनै पनि काम आधुनिक तरिकाले गर्न सके सफल भइन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । उनले चलेका कफी सप, आईटी कम्पनी, रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा आफ्नो काम देखाइसकेका छन् ।
नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार विभिन्न थरीका इन्डोर प्लान्टहरू भियतनाम, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाबाट बढी आउने गरेका छन् । एसोसिएसनका कार्यक्रम संयोजक जंगबहादुर तामाङका अनुसार नेपाली बजारमा इन्डोर तथा शृंगारिक प्लान्टको बजार राम्रो छ । तामाङ भन्छन्, ‘इन्डोर प्लान्टहरू कतिपय यहीं पनि उत्पादन हुन्छन् । कोभिडमा आयातमा समस्या भएको थियो तर अनलाइन प्लान्ट व्यवसाय बढेको छ । साथै गार्डेनिङ तथा कौसीखेती पनि फस्टाउन पाएको थियो । हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको मार्केट ग्रो भइरहेको छ ।’

सन् १९०५ मा आजकै दिन (जनवरी २५) मा दक्षिण अफ्रिाकामा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हीरा ‘कुलिनान’ पत्ता लागेको थियो । ट्रान्सभल प्रान्तको प्रिटोरियास्थित खानीमा भेटिएको हीराको नामकरण खानी सञ्चालक सर थोमस कुलिनानको नामबाट गरिएको हो ।
उक्त हीरा ३ हजार १०६.७५ क्यारेट (६२१.३५० ग्राम) को हो ।
खानीमा भेटिएपछि कुलिनानले हीरा ट्रान्सभल सरकारलाई बिक्री गरेका थिए । सरकारले पछि बेलायती राजा एडवार्ड छैटौंको जन्मोत्सवमा उक्त हीरा उपहार दिएको थियो । त्यसलगत्तै हीरा अफ्रिकाबाट लन्डन पुर्‍याइएको हो । हीरा नेदरल्यान्ड्सको राजधानी आम्टर्डमस्थित ‘हाउस अफ एस्चेर’ का जोसेफ एस्चेरले पालिस गरेका हुन् । १८३३ मा ९७१ क्यारेटको एक्सेल्सर हीरा काटेर पालिस गरेका एस्चेरले ६ महिनाको अध्ययनपछि मात्र कुलिनानलाई टुक्रा पारेका हुन् ।
९ वटा मुख्य तथा अन्य १०५ साना टुक्रामा विभाजित हीराको सबैभन्दा ठूलो टुक्रा ५३०.२१ क्यारेटको छ । कुलिनान–१ (ग्रेट स्टार अफ अफ्रिका) नामकरण गरिएको हीरा हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो हो । यसको हालको मृत्यु ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यस्तै, ३१७.४० क्यारेटको कुलिनान–२ दोस्रो ठूलो टुक्रा हो । एडवार्डले राजदण्ड, श्रीपेच तथा अन्य गहना बनाउनका लागि कुलियान–१ र कुलियान–२ को प्रयोग गरेका थिए । यी हीरा अन्य रत्नहरूसँगै हाल बेलायतको ‘टावर अफ लन्डन’ मा राखिएको छ ।

क्यालिफोर्निया (एजेन्सी)– अमेरिकी प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले ओपन एआईमा लगानी गर्ने भएको छ । अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी ओपन एआईले निर्माण गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टस टुल ‘च्याट जीपीटी’ पछिल्लो समय प्रविधि क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूमाझ निकै लोकप्रिय भइरहेको छ । एआई मोडलमा आधारित ‘च्याट जीपीटी’ ले प्रयोगकर्ताले सोधेका जुनसुकै विषयमा प्रश्नको उत्तर निकै सहज र संवादात्मक शैलीमा दिने गर्छ । इन्टरनेट पहुँच भएकाहरूलाई यो निकै सहज भएको छ । अर्थात् यसअघि सर्च इन्जिनमार्फत प्रश्नको जवाफ खोज्दा सम्बन्धित क्षेत्रका वेबसाइटका लिंक दिने गरेकोमा यसले भने खोजेको जस्तो उत्तर दिने गर्छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट्स (एआई) लाई विकास गर्न सन् २०१५ मा स्थापित संस्था ओपन एआईले च्याट जीपीटी सार्वजनिक गरेको हो । माइक्रोसफ्ले यसअघि उक्त कम्पनीमा एक खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो । यसका थप विशेषता विकास गरी थप बुहत् बनाउन माइक्रोसफ्टले केही वर्षभित्र कैयौं अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको हो । यद्यपि, माइक्रोसफ्टले लगानी गर्ने रकमबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन् ।
ओपन एआईका अध्यक्ष तथा सह–संस्थापक ग्रेग ब्रोकम्यानका अनुसार मानिसले जस्तै कुरा गर्न, उनीहरूको भाषा बुझ्न र खोजेको जवाफ दिनका लागि ३.५ प्रविधि मोडेलमा आधारित रहेर च्याट जीपीटी तयार पारिएको हो । पछिल्लो समय भने यसलाई सर्च इन्जिनको विकल्पको रूपमा समेत लिन थालिएको छ । जसका कारण शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि भने यो निकै सहज र सुविधाजनक हुने नै भयो । तर च्याट जीपीटीमा गरिएका कुनै पनि विषयमा पाइने सटिक जवाफ, आवश्यक जानकारी, प्रतिवेदन लेखन, कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर कोडिङलगायतको प्रयोगले साइबर अपराध बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ ।

(पर्वत)
कक्षा ४ पढ्दैदेखि सेतो कागज भेट्यो कि चित्र कोरिहाल्ने बानी थियो पर्वतका विक्रम अधिकारीको । फुर्सद हुनासाथ अगाडि उभिएको मानिस वा विभिन्न देवीदेवताका चित्र उतार्न भ्याइहाल्थे । कहिलेकाहीँ शिक्षकले दिएको गृहकार्यसमेत नगरी चित्र कोरेकै कारण बाबुआमा र शिक्षकको गालीसमेत खान्थे । कुश्मा नगरपालिका–१० पीपलटारीका १७ वर्षीय विक्रम अधिकारीको उतिबेलादेखिको लगाव देखेर तिनै शिक्षक, अभिभावक र छिमेकी भने अहिले दंग छन् ।
सिसाकलमले कापीका पानामा उतार्ने गरेको चित्रलाई विक्रमले पछिल्लो दुई वर्षयता ढुंगामा फलामका किलाले कोतरेर दुरुस्तै बनाउन थालेका हुन् । सुरुसुरुमा घर वरपर पाइने ढुंगा र किलाले कोतरेर मूर्ति बनाउन सुरु गरेका अधिकारी अहिले भने व्यावसायिक मूर्तिकार भइसकेका छन् । उमेरले उनी १७ वर्ष पुग्दैछन् । कक्षा १२ मा अध्ययनरत उनले पढाइबाट बचेको समयमा मूर्ति बनाएर करिब तीन लाख रुपैयाँ कमाइसके । सुरुमा बनाएका मूर्ति देखेर अभिभावक र छिमेकले प्रोत्साहन गर्न थालेपछि उनलाई हौसला मिल्यो । ‘सुरुमै बनाएको मूर्ति गाउँकै एक जना अंकलले १० हजार दिएर लैजानुभयो । यस्तो बनाउँदा बिक्री हुँदोरहेछ । अलि राम्रो बनाउन सके अझै धेरै मूल्य पर्छ भन्ने लाग्यो,’ विक्रमले भने, ‘त्यो पैसाले मूर्ति बनाउन आवश्यक साधन किनें । त्यसयता निरन्तर मूर्तिको अर्डर आउन थालेको छ ।’ अहिले उनलाई मूर्ति बनाउन म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, बागलुङलगायतबाट अर्डर आउन थालेको छ । पछिल्लो समय उनले बनाएको एउटै मूर्ति ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा समेत बिक्री हुन थालेको छ ।
विक्रम आफ्नै हातले कुँदेका मूर्ति लिन सोमबार स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको एक टोलीले अकल्पनीय मूर्ति बनेको भन्दै उनलाई प्रोत्साहनस्वरूप बोलकबोलभन्दा बढी रकम दिएर फर्किए । ‘कलिलो केटोले बनाउँछ भनेपछि उसैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ अर्डर गरेका थियौं,’ अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ का डिलबहादुर अधिकारीले भने, ‘हामीले सामान्य भए पनि चल्छ भनेर अर्डर दिएका थियौं । यहाँ आएर हेर्दा अचम्म लाग्यो । हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कैयौं गुणा आकर्षक मूर्ति बनेछन् ।’ डिलबहादुरसहित अधिकारी काश्यप गोत्रीय ऋषि, गेटपाले र बिन्दबासिनीको मूर्ति अर्डर गरेको उनले बताए । अर्डर गरेको दुई महिनाको अवधिमै आकर्षक मूर्ति बनाएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय विक्रमले देवीदेवताका साथै विभिन्न ऋषिमुनिका मूर्तिसमेत निर्माण गर्न थालेका छन् । ग्राहकको माग र साइजअनुसारका ढुंगा कालीगण्डकी किनार तथा विभिन्न खोलाकिनारबाट ल्याएर फलामे छिनो, किल्लालगायतको सहायताले हातबाटै मूर्ति बनाउँदै आएका छन् । ग्राहकको माग र आवश्यकताअनुसारको रङ भरेर उनले हरेक देवीदेवता तथा ऋषिमुनिका मूर्ति उतार्न थालेका छन् । ‘सुरुसुरुमा नपढेर केकेमा भुल्यो भनेर गाली पनि गरें,’ आमा शारदा अधिकारीले भनिन्, ‘पछि मूर्तिको आकार निकाल्न थालेपछि केही गर्छ भन्ने लाग्यो । उसले मागेका सरसामान किनेर ल्याइदिन थाल्यौं । उसको काम देखेर अहिले खुसी लाग्छ ।’ स्थानीय अगुवा ख्यामनारायण अधिकारीले कलिलो उमेरमै हस्तकलामा निखारिएको प्रतिभाको संज्ञा दिन्छन्, विक्रमलाई । ‘केही व्यक्तिमा यस्तो प्रतिभा त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यति कलिलो उमेरमा निखारिएको प्रतिभा मैले कतै देखेको छैन । यस्तो प्रतिभालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

(नयाँदिल्ली)
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर दुई देशबीच द्वन्द्व सुरु भएको वर्ष दिन हुन लागेको छ । गत फागुनमा रुसले गरेको हमलापछि न युद्ध थामिएको छ, न त लगातार उस्तै संघर्ष छ । युद्ध प्रारम्भ हुनासाथ सबैजसो देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट निकालेका थिए । नेपालले पनि आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । यसबीच युक्रेनको परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनिरहेको छ ।
तर, त्यही युद्धग्रस्त युक्रेनमा नेपाली युवा पुनः पठाउन थालिएको छ । युरोप पुग्ने सपना बोकेकाहरू मानव तस्करको जालोमा परेर युक्रेन पुग्दै छन् । काठमाडौंका जगदीश र सुनिता (परिवर्तित नाम) त्यस्तैमध्येका हुन् । ‘हामीलाई पोर्चुगल लग्ने भनेर दिल्ली बोलाइयो, दिल्लीमा युक्रेनको भिसा दिए,’ जगदीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक रात युक्रेनमा राखेर युरोप पुर्‍याउने भनेका छन् ।’ अलग–अलग ठाउँका दुवै जना एउटै दलालको चंगुलबाट दिल्ली आएका हुन् ।
दुवै जना पोर्चुगल जाने भनेर काठमाडौंबाट उडेका थिए । काठमाडौंबाट आएको दुई महिनापछि दिल्लीमा दलालले युक्रेनको भिसा थमाएपछि भने दुवै जना झसंग भए । जगदीशले बताएअनुसार अरू युवाले पनि युक्रेनको भिसा पाएका छन् । दलालले युक्रेनको बाटो युरोप छिराउन सकिने अहिले सबैभन्दा सहज रुट रहेको विश्वास दिलाएपछि आफूहरू तयार भएको उनले बताए । ‘प्रक्रिया मिलाउँदै छौं, आज उडाउने, भोलि उडाउने भन्दाभन्दै दिल्लीको पहाडगन्जस्थित होटलमा बसेको महिनौं भइसक्यो,’ उनले भने, ‘लगातार दबाब दिएपछि दिल्लीबाट हामीलाई मुम्बई पुर्‍याइयो । त्यहाँबाट बहराइन उडाउने तयारी थियो तर कर्मचारीको ड्युटी फेरिएर सेटिङ नमिलेको भन्दै हामीलाई एयरपोर्टबाटै फर्काइयो ।’
भारतबाट खाडी मुलुक पुग्न वा ती देशको ट्रान्जिट प्रयोग गर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) चाहिन्छ । बहराइन पुर्‍याउनुपर्ने भएपछि ‘एनओसी’ अनिवार्य थियो । त्यस्तै केही विषयको सेटिङ नमिलेकाले दलालले त्यो दिनको उडान रद्द गराएको हुन सक्छ तर एक साता बस्दा पनि मुम्बईबाट उडाएनन् । ‘पर्खन मात्रै भनियो, न आत्तिनुस्, उडाउँछु भन्दाभन्दै फेरि दिल्ली फिर्ता पठाइदिए । यतै बस्न भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कति पर्खिनु ? लाखौं रुपैयाँ दलाललाई बुझाइसकियो । होटलको खर्च थपिएको थपियै छ । गुनासो गर्दा जे मन लाग्छ गर्नुस् भन्दै उद्धव नामको एजेन्टले हाम्रो फोन नै ब्लक गरिदिए ।’
जगदीश र सुनिताले १०/१० लाख रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएको बताएका छन् । सुरुमा ७ लाखकै कुरा थियो, पछि महँगो भएर पैसा थप्न लगाएको उनीहरूले बताए । मुम्बई, बहराइन, टर्की हुँदै मोल्दोभाको रुट बताएर पछि युक्रेनको भिसा दिएको थियो । उनीहरूलाई युक्रेनबाट हंगेरी हुँदै सेन्जन लाने बताइएको थियो ।
दूतावासका काउन्सिलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले युवालाई युक्रेन पुर्‍याएर त्यहाँबाट शरणार्थीका रूपमा युरोप पुर्‍याउने लोभ दलालहरूले देखाएको बताए । ‘रोजगारीको खोजीमा रहेका युवायुवती जस्तोसुकै रिस्क उठाउन तयार देखिएका छन् । युक्रेन पुग्नु नै जोखिम छ, फेरि त्यहाँ पुगेर बाहिरिनु कम जोखिमको कुरा होइन,’ उनले भने, ‘दलालहरूले राम्रो जीवनको सपना देखाएर युवालाई फसाएको पाइन्छ ।’
दलालको जालमा परेका जगदीश र सुनिताले घरमा आफूहरू पोर्चुगल पुगिसकेको बताएकाले दूतावासमा घटनाको लिखित जानकारी पनि दिन चाहेनन् । दूतावास परिसरमा भेटिएका उनीहरूको आग्रह थियो, ‘घरकाले हामी गन्तव्यमा पुगिसकेको बुझेका छन् । यता हाम्रो अवस्था बेहाल छ । सकभर दलालमाथि दबाब बढाएर उड्ने प्रयत्न गर्छौं । हाम्रो नाम, ठेगाना खुल्ने गरी केही पनि नलेखिदिनु होला ।’ आफूजस्तै दर्जनौं युवा युक्रेन भएर युरोप जाने आसमा दिल्लीका होटलहरूमा रहेको जगदीशले बताए ।
धनकुटाका पाँच युवाले युरोपेली देश पोल्यान्ड जान आफूहरू दिल्ली आएको तर दलालबाट ठगिएको जानकारी गत साता दूतावासलाई गराएका छन् । पाँच जनाबाट दलालले २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि नपठाएको उनीहरूको आरोप छ । पोल्यान्ड प्रवेश गराउन पनि पहिला उनीहरू सबैलाई सीमा जोडिएको युक्रेन नै पुर्‍याउने दलालको तयारी थियो । तर, लामो समयसम्म नउडाएपछि उनीहरूले ठगिएको महसुस गरे । ‘मजनुका टिलाको होटलमा बसेको एक महिना नाघिसक्यो । उडाउँछु भन्छ, उडाउँदैन । मेरै लहैलहैमा लागेर अन्य चार आफन्त पनि दलालको चंगुलमा पर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘फेसबुकबाट लामो कुराकानी र पोल्यान्डमा राम्रो रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाएकाले पटक–पटक पैसा बुझायौं ।’
अझ डकुमेन्ट तयार भएपछि मात्रै पैसा दिनु भनेकाले विश्वास बढेको उनले बताए । ‘डुकुमेन्ट हात लागेपछि नै पैसा दिएको हो, पछि थाहा भयो, डुकुमेन्ट नै नक्कली रहेछ,’ उनले भने, ‘मेरै कारणले पैसा फसाएका आफन्तजन मसँग पैसा फिर्ता मागिरहेका छन्, अर्कोतिर मेरो आफ्नै ५ लाख फसेको छ । अब युरोप हुने भएन, सिंगापुर पठाइदिन्छु भनेको छ । विश्वास त छैन तर उपाय नै केही भएन ।’ तस्करले थोरै–थोरै रकम नेपालका विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका खातामा पठाउन लगाउने र ठूलो रकम नगदै लिने गरेका छन् । प्रमाणको नाममा नेपाली खातामा पैसा बुझाएको भौचर उनीहरूसँग छ । दिल्लीमा उड्ने लोभमा पर्खिंदै गर्दा अब बिहान–बेलुका खान पनि माग्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए ।
पूर्वी युरोपेली देश लिथुआनिया र युरोपको दक्षिणपूर्वी देश सर्बिया पठाइदिने भन्दै नक्कली भिसा लगाएर पैसा लिई दलाल सम्पर्कविहीन भएका घटना पनि देखिएका छन् । माघ ३ मा स्याङ्जाका ५ जनाले दूतावासलाई दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ६ देखि ७ लाखका दरले दलाललाई बुझाएका रहेछन् ।
दूतावासका काउन्सिलर एसएसपी चतुर्वेदी युरोपियन देशहरू माल्दोभा, माल्टा, बोलिभिया, युक्रेन, हंगेरी, सर्बिया, पोल्यान्ड छिर्ने र त्यहाँबाट युरोपकै ठूला देश वा क्यानडा, अमेरिका छिर्ने लोभमा नेपालका युवायुवती दलालको फन्दामा पर्न थालेको बताउँछन् । अवैध तरिकाले विदेश पुगेको र राम्रै गरिरहेको कुनै एउटा सफल व्यक्तिलाई देखाएर दलालहरूले प्रलोभनको जालो फैलाउने गरेका छन् ।
‘ऋण लिएर, जग्गा बेचबिखन गरेर वा अभिभावकलाई दबाबमा पारेर युवाले लाखौं रुपैयाँ दलाललाई बुझाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै देशको दूतावास दिल्लीमा छ । वैधानिक तरिकाले जान पनि भिसाका लागि यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो स्थितिमा दलालहरूले दिल्ली बोलाउने नै भए, यहाँ आएपछि एकपछि अर्को प्रक्रिया भन्दै नेपाली युवा दलालको चंगुलमा फसेको देखिन्छ ।’ मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरू पनि नेपाली नागरिक नै छन् तर उनीहरूको वास्तविक नाम, ठेगानासमेत पीडितसँग छैन । उनीहरूले दिएको मोबाइल नम्बर पनि पछि सम्पर्कविहीन भेटिन्छ ।

खाडीमा महिलाको तस्करी
नेपाल सरकारले महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै खाडी मुलुकमा कामदारका रूपमा महिलालाई जान रोक लगाएको छ । नेपालबाट सिधा खाडी मुलुक उड्न नपाएपछि महिलाहरू भारत आएर ती देशमा पुग्ने क्रम बढेको छ । खाडी मुलुक साउदी अरेबिया, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, इराक, लिबिया र लेबनानसहितका ९ वटा देशमा महिला कामदार पठाउन नेपालबाट रोक लगाइएको छ । भारतबाट ती देशमा वा ती देशका विमानस्थलमा ट्रान्जिट भएर तेस्रो देशमा जानुपर्ने हरेक नेपालीले दूतावासबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनुपर्ने अनिवार्य छ ।
‘एनओसी’ लिएका व्यक्तिले मात्रै खाडी मुलुकका लागि विमानस्थलको अध्यागमनबाट प्रवेश पाउँछन् । मानव तस्करहरूले खाडीमा कामदारको माग र नेपाली समाजमा व्याप्त गरिबीबीच खेल्ने मौका पाएका छन् । तस्करले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर महिलालाई खाडी मुलुक पुर्‍याइरहेका छन् । विशेष गरी घुम्न जाने उद्देश्य देखाएर त्यस्ता ‘एनओसी’ हरू बनाइएका छन् । तस्करले त्यस्ता ‘एनओसी’ नक्कलीसमेत बनाउने गरेका छन् । सिधा खाडी मुलुक पठाउन ‘एनओसी’ को झमेला हुने भएकाले तस्करहरूले भारतबाट खाडीबाहेकका देशका ‘भिजिट भिसा’ बनाएर पठाउने र उतैबाट खाडी
देश पठाउँछन् ।
त्यस्तै उदाहरण हो पुस २२ मा जयपुरबाट ‘अनबोर्ड’ गरिएकी १२ जना महिलाहरू । जयपुर एयरपोर्ट हुँदै खाडी पुर्‍याउन थालिएको सूचना आएपछि एसएसपी चतुर्वेदी उनीहरू सबैलाई विमानस्थलमै रोकाउन सफल भए । उनीहरू सबैसँग अफ्रिकन देश इथोपियाको ७ दिने ‘भिजिट भिसा’ थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै उनीहरू कोही पनि घुम्ने मात्र हैसियतमा जान लागेको देखिएन । त्यो पनि घुम्नलाई इथोपिया नै रोज्नुपर्ने विशेष कारण थिएन ।
विभिन्न जिल्लाबाट आएका २० देखि ४५ वर्षका ती महिलाहरू डेढ महिनादेखि दिल्लीमा राखिएका थिए । उनीहरूको बासको व्यवस्था दलालले मिलाएको थियो । जयपुरबाट उडेपछि उनीहरूको ट्रान्जिट दुबई थियो ।
‘दुबई विमानस्थलमा ट्रान्जिटपट्टि नगएर विमानस्थलको वाइफाइ जोनमा बस्न उनीहरूलाई सिकाइएको रहेछ,’ एसएसपी चतुर्वेदीले भने, ‘सामान्य अनुसन्धानबाट उनीहरूलाई दुबई विमानस्थलबाटै कुवेत र ओमानका दलाललाई जिम्मा लगाउने तयारी देखियो ।’
त्यस्तै, मंसिर २६ मा जयपुर विमानस्थलबाटै चितवन र सुनसरीका दुई जना महिला ‘टुरिस्ट भिसा’ मा दुबई उड्ने तयारीमा थिए । उनीहरूलाई घरेलु कामदारकै रूपमा कुवेत पठाउने तयारी थियो । दूतावासले पाएको सूचनाकै आधारमा उनीहरूलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गराइयो ।
अवैध तरिकाबाट विदेश पठाउन लागिएको सूचना प्रवाह गरेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी, विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीको राम्रो सहयोग रहँदै आएको दूतावासका अधिकारी चतुर्वेदीले बताए । युरोपतिर जान चाहनेहरू लाखौं रुपैयाँको ठगीमा परे पनि खाडी मुलुक जाने महिलाहरूमाथि भने सुरुमा दलालकै लगबनी देखिएको छ । जयपुरमा विमानस्थलबाट फर्काइएका महिलाहरूको खानेबस्नेदेखि टिकटको खर्च तस्करले नै गरेको खुलेको छ । ‘आफ्नो खर्च नगरी राम्रो कमाइ हुने भनेर हिँडेकाहरूलाई एयरपोर्टबाट फर्काउँदा उनीहरूले सरकारबाटै ठगिएको महसुस गर्ने गरेका छन् । उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुने रहेछ,’ चतुर्वेदीले भने, ‘तस्करहरूबाट पाएको प्रलोभनका अगाडि भोलिका दिनमा आफूलाई पर्ने अप्ठ्यारोबारे नसोचेको देखिन्छ ।’ नेपालदेखि खाडीसम्म तस्करहरूको जालो छ, यताकाले उताकासँग प्रतिमहिला कामदार पहिलै एड्भान्स रकम लिएका पनि हुन्छन् । त्यसको परिणाम कामदार भएर गएका महिलाहरू सुरुका ५/६ महिना तलब नै पाउँदैनन् । घरेलु कामदारमा पुगेका महिलाहरूमध्ये कतिपय श्रम शोषणको सिकार हुने, कुटपिटमा पर्ने, विभिन्न खाले शारीरिक शोषणका घटनाहरूमा समेत पर्छन् । त्यस्तै असुरक्षाहरू देखेर सरकारले महिला कामदारलाई खाडीका देशमा पठाउनबाट रोक लगाएको हो ।
मानव तस्करीमा परेकाको उद्धार तथा संरक्षणको कार्य गरिरहेका ‘किन इन्डिया’ संस्थाका प्रमुख नवीन जोशी तस्करहरूको जालो ठूलो रहेको बताउँछन् । नेपाल–भारत हुँदै गन्तव्य मुलुकसम्म उनीहरूको नेटवर्क रहेको पाइन्छ । ‘सरकारले कडाइ गर्दै लगे पनि तस्करहरूले नयाँनयाँ तरिकाबाट अपराधकर्म गर्न छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अझ कोरोनापछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा हुने तस्करी बढेको देखिन्छ । उड्नेहरू जान्छन्, आइपरेका समस्याहरूसँग उतै भिड्छन् । ढिलो गरी ठगिएको महसुस गर्छन् । उड्न नपाउनेहरू वा उड्नमा ढिलाइ हुँदा धैर्य गर्न नसक्नेहरू थोरै व्यक्ति मात्र आफ्ना पीडा सुनाउँदै हिँड्छन् ।’
विभिन्न प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले मानव तस्करीको कहालीलाग्दो स्थिति दर्शाएको छ । ‘फेक डुकुमेन्ट’ कै आधारमा तस्करीको काम भइरहेको उनले बताए । जाने मान्छेलाई पनि आफ्नो सबै कागजात नक्कली तयार भएको थाहा हुन्छ । ‘तर, पैसा बुझाइसकेका व्यक्तिले चाहेर पनि त्यसबाट उम्किने बाटो पाउँदैन । बरु तस्करको मागअनुसार पैसा थप्दै जान्छन्,’ उनले भने, ‘जब पैसा लिएका दलाल एकाएक सम्पर्कविहीन हुन पुग्छन् । अनि विदेशिन बसेकाहरू घरका न घाटका स्थितिमा पुग्छन् ।’ आवश्यक प्रमाणहरूको कमीले उजुरी पनि बलियो बन्दैन ।
नेपालबाट भारत हुँदै ‘फेक डुकुमेन्ट’ कै भरमा युरोप, क्यानडा वा अमेरिका जस्ता देशमा पुर्‍याउने, अर्को महिलालाई खाडी मुलुक पुर्‍याउने र तेस्रो भारतभित्रै महिला, बालबालिकालाई बेचबिखनको कार्यमा तस्करहरूको समूह सक्रिय देखिन्छन् ।

नेपाली बालबालिका तथा चेलीबेटी भारतमा बेचिने पुरानो अभ्यास पनि उस्तै छ । बालिका/किशोरीहरू वेश्यालयसम्म पुर्‍याइएका छन् । माइती नेपालले पुस २६ मा दिल्लीको पुरानो ‘रेड लाइट’ एरियाबाट एक जना नबालिगको
उद्धार गरेको छ ।
२/३ महिना अगाडि मात्र नेपालबाट तीन जना नबालिगलाई वेश्यालयमा ल्याइएको सूचना माइती नेपालको दिल्ली कार्यालयले पाएको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा दिल्ली महिला आयोगको टोलीसमेत लिएर माइती नेपालको दिल्ली कार्यालय संयोजक महेश्वरी
भट्ट जीबी रोडको कोठी नम्बर ५६ पुगेकी थिइन् ।
‘तीन जनालाई उद्धार गर्न भेट्टाउन सफल भइसकेका थियौं, तर त्यहाँ रहेका महिलाहरूले हामीलाई घेराबन्दी
गरे । उद्धार गर्न खोजिएकी बालिकाको कपडाहरू च्यातिदिएर पुरै नांगै बनाइदिए, हामीलाई हुलहुज्जत गर्न थालियो,’ भट्टले सुनाइन्, ‘प्रहरीको प्रयासबाट एक जनालाई मात्र उद्धार गर्न सफल भयौं ।’
उनले भारतका विभिन्न सहरमा रहेका ‘रेड लाइट’ मा दलालमार्फत युवतीहरू बेचिने क्रम नरोकिएको बताए । ‘अहिलेको प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दलालहरूलाई अझ सहज भएको छ । पहिलापहिला गाउँमा पुगेरै फकाएर, लोभ्याएर पैसा दिएर ल्याउँथे । अहिले त दलाल गाउँ पुग्नै पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘भारतमा राम्रो पारिश्रमिक पाइन्छ, काम पनि राम्रै हुन्छ
भनेर लोभ्याएर यतै बोलाउने र सिधा वेश्वावृत्तिमा लगाउने क्रम देखिन्छ ।’
सहरहरूमा कारोबारीले फ्ल्याटहरू लिएर पनि वेश्यावृत्तिको धन्धा चलाएका छन् । ‘रेडलाइट’ क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यस्ता सेफ हाउस, मसाज सेन्टरका माध्यमबाट पनि नेपाली युवतीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाइएको पाइन्छ । माइती नेपालले सन् २०२२ मा ३ जना बालकसहित २४ जना महिलाको भारतबाट उद्धार गरेको छ । दिल्ली, कोलकाता, पुना, मुम्बई, बैंग्लोर, हैदराबाद जस्ता सहरबाट उद्धार गरिएका महिलाहरूमा धेरैजसो रेडलाइट एरिया, सेफ हाउस र मजास पार्लरमा देहव्यापारमा लगाइएका थिए ।
आफ्ना निकटकै भर परेर महिलाहरू यौनधन्धामा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन् । त्यस्ता कार्यमा लागेर पुराना भइसकेकाहरूले पनि आर्थिक अभाव झेल्दै गरेका आफन्त वा चिनेकालाई घरको काम पाइन्छ भनेर भारत बोलाउने गरेको पाइन्छ । ‘नेपालबाट आउने कोही पनि चेलीहरू यौन व्यवसायमा लाग्छु भनेर आएका हुँदैनन् । उनीहरू स्वेच्छाले त्यस कार्यमा लागेका पनि हुँदैनन्,’ भट्टले भनिन्, ‘अनेक लोभ लालच, धाकधम्की र घर छाडेर आइसकेपछि विकल्प नदेखेर परिस्थितिवश गलत कार्यमा लाग्छन् ।’ सर्कस, आर्केस्ट्रा, उद्योगधन्दा, होटललगायत क्षेत्रमा काम लगाउन पनि तस्करहरूले सीमावर्ती क्षेत्रबाट बालबालिकालाई भारत ल्याउने गरेको किन इन्डियाका संयोजक जोशीले बताए ।

(काठमाडौं)
सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालनको आवरणमा नाबालिगलाई निरन्तर यौनशोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोजकुमार जैसी बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी पाइएका छन् । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले मंगलबार दुवै कसुरमा पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई ६ महिना कैद, पीडित युवतीलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको जानकारी दिए । मानव बेचबिखन मुद्दामा भने उनलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे न्यायाधीश ढकालकै इजलासले आगामी माघ २३ मा निर्धारण गर्नेछ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा ‘कानुनमा नै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान भएको र तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अभियोगमा अदालतले कसुर ठहर गरेकै मितिमा’ सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी सजाय हुने अपराधमा भने कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र छुट्टै सुनुवाइ गरेर सजाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२५ मा बालयौन दुरुपयोगमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले कसुर ठहर भएकै दिन (मंगलबार) पाण्डेलाई सजाय सुनाइएको हो । मानव बेचबिखन मुद्दामा पाण्डेलाई १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अदालतमा पाण्डेविरुद्ध बहस गरेकी काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले उनलाई दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गराउन सक्नु आफूहरूको ठूलो सफलता भएको बताइन् । ‘अब हाम्रो ध्यान मानव बेचबिखन मुद्दामा हुने सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाइतर्फ छ,’ उनले भनिन् ।
सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक किशोरीले पाण्डेले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौनशोषण गरेको घटना गत जेठ ४ मा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पाण्डे सञ्चालक रहेको मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सी उक्त प्रतियोगिताको आयोजक थियो । ती किशोरीका अनुसार आयोजकले उनलाई सफलताको पार्टीका लागि भन्दै बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा बोलाएका थिए । त्यहाँ पार्टी दिने भनिए पनि ती किशोरी पुग्दा सञ्चालकबाहेक अन्य कोही थिएनन् । ‘वेलकम ड्रिंग भन्दै वेटरले दिएको ‘लेमनेड’ पिएको केही बेरपछि झुम्म भएको, त्यसपछि आराम गर्न भन्दै आफूलाई कोठामा पठाइएको र पाण्डेले बलात्कार गरेको ती किशोरीको भनाइ थियो । घटना हुँदा पीडित १६ वर्षकी थिइन् ।
प्रचलित कानुनमा बलात्कार मुद्दामा एक वर्षसम्म मात्र हदम्याद रहेकाले पीडित युवतीले न्याय पाउने बाटो बन्द भएको ठानिएको थियो । त्यसैले घटना सार्वजनिक गरेको अर्को दिन पीडितले ‘सुसी खान जाने हो’ नामको टिकटक अकाउन्टबाट भक्कानिँदै भनेकी थिइन्, ‘यो कस्तो नियम हो नेपालको ? मलाई अहिले थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट गरेन भने त्यो फाइल दर्ता भए पनि कोर्टले फिर्ता गरिदिन्छ रे । त्यसो भए के म पीडित होइन ? कोही ढिला बोल्छन्, कोही छिटो बोल्छन् । म बोल्न सकिनँ ।’
तत्कालीन मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनको मात्रै हदम्याद थियो । त्यसलाई संसद्ले २०७२ मा बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । २०७५ भदौ १ यता १ वर्ष थियो । अहिले हदम्याद बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा पाण्डेले यौनशोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि संसद्बाट पारित भएर असार ३१ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले हदम्याद बढाएको छ । त्यसमा बालबालिकाविरुद्ध यस्तो अपराध भए पीडित बालबालिका १८ वर्ष पुगेको तीन वर्षभित्र, त्यस्तो अपराध पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका विरुद्ध भए तीन वर्षभित्रमा र अन्य व्यक्तिका हकमा २ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
पाण्डेले आफूलाई पटक–पटक यौनशोषण गरेको, त्यसपछि आफ्ना सामाजिक सम्बन्धहरू भत्किएको र आत्मबल टुटेको हुनाले औषधिको सहारा लिनुपरेको ती युवतीले बताएकी थिइन् । आठ वर्ष लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि बोल्ने आँट जुटाएकी उनलाई न्याय प्राप्तिका लागि हदम्याद तगारो बनेपछि प्रेस, सडक र संसद्मा समेत बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले व्यवस्थापिकालाई हदम्यादसम्बन्धी कानुन बदल्न बाध्य पारेको हो ।
बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद बाधक भएपछि गत असार १ मा पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचबिखनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने कार्यलाई नेपालको कानुनले मानव बेचबिखनको परिभाषामा समेटेको छ । ती युवतीलाई सुरुमा नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि ब्ल्याकमेल गरी विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याएर निरन्तर शोषण गरेको कार्य मानव बेचबिखनअन्तर्गत पर्ने जिल्ला अदालतले मंगलबार ठहर गरेको हो ।
पाण्डेलाई प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जेठ ७ मा पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ६ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागार पठाइएका थिए ।

नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचनको तयारी तथा मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक आनाकानी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन २९ गते सकिँदै छ । कानुन अनुसार माघ २९ अगावै उक्त पदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तापनि आयोगले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी तयारी थालेको नदेखिनुले संविधानको धारा ६३ मा उल्लिखित ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधानमा टेकेर सरकारले निर्वाचन धकेल्न सक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । संविधान र कानुन बाझिएको भन्ने व्यर्थको गलफतीमा रुमलिएर निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसारको अनिवार्य मिति घर्कायो भने त्यो सरासर अनर्थकारी हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसित बाझिएको भन्दै ऐनको प्रावधान खारेज नगरेसम्म वा संसद्बाट संशोधन नभएसम्म विद्यमान कानुनको बर्खिलाफमा उभिने छुट आयोगलाई छैन, उसले यस्तो धृष्टता नगरोस् ।
वास्तवमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै अहिले कतिपय कोणबाट गैरमुद्दामा बहस भैरहेको छ । कानुन अनुरूप निर्वाचन गराएमा माघ २९ वा त्यसअघि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समाप्ति अर्थात् फागुन २९ पछि मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने
कारण नयाँ राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने तर्कको खास तुक छैन । राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था प्रस्ट छन्, तिनमा व्यर्थैको बखेडा
झिक्न जरुरी छैन ।
निश्चय पनि संविधानमा पाँच वर्षको पदावधि तोकिएको छ, तर ऐनले एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्नुको अर्थ संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधिविरुद्ध उभिनु होइन । अन्तिम घडीमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा कथं काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा समयमै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यहाँ छ महिना वा एक वर्षअघि भनिएको भए पो पाँचवर्षे पदावधि कटौती गर्न ऐनले पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । संविधानमा निर्वाचन मिति पनि तोकिएको र ऐनमा अर्को मिति उल्लेख हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई बाझिएको भन्न सुहाउँथ्यो । तर, निर्वाचन प्रयोजनार्थ पाँच वर्षमा एक महिना वा केही साता मात्रै पदावधि कमी हुने अवस्थालाई संविधानसित बाझिएको भनेर बुझ्नु मुनासिब हुन्न ।
अहिलेको संवैधानिक–कानुनी अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको भन्नाले १८ सय २५ दिन नै पूरा गरेको हुनुपर्ने भनेर सम्झिन जरुरी छैन । अरू नियत नराखी निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वाभाविक अविच्छिन्नता कायम राख्नका लागि केही दिन पदावधि छोटिनुले संविधानको आशयलाई खण्डित गर्दैन । यसका निम्ति संसद्को पदावधिको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर प्रस्टै किटिएको छ । परन्तु नयाँ संसद्को निर्वाचनका लागि थालिएको मनोनयन प्रक्रियासँगै तत्कालीन सांसदहरूको पदावधि दिनका हिसाबले ठीक पाँच वर्ष नपुग्दै समाप्त भएको निकट विगतको उदाहरण ताजै छ । तसर्थ, विधायिकी मनसायलाई मनन गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनका हकमा
पनि नचाहिँदो द्विविधामा अलमलिरहन जरुरी छैन । कानुनमा केही प्रस्टता आवश्यक भए सरकार र संसद्ले अविलम्ब त्यसलाई प्रस्ट्याउने गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, तर यो या त्यो नाममा समयमै निर्वाचन नगर्नेतर्फ किमार्थ सोच्नु हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगको छाँट भने निको देखिन्न । यसअघि २०७४ सालमा फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मिति आयोगले फागुन १० अर्थात् १९ दिनअघि नै घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि पहिल्यैदेखि राजनीतिक दलहरूसित छलफल पनि गरेको थियो । यसपालि भने आयोगले केही सुरसार गरेकै छैन, बरु माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका पो तय गरेको छ । यसबाट आयोग कतै कानुन विपरीतको बाटो हिँड्न त खोजिरहेको छैन भन्ने भय जन्मिएको छ ।
प्रथमतः ऐनले संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी भावनालाई खण्डित गरेको छैन, कथं गरेकै रहेछ भने पनि अहिलेकै अवस्थामा आयोगले ऐनबमोजिमको निर्वाचन मिति घर्काउन पाउँदैन । माथि उल्लेख गरिएझैं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमान्य वा बदर घोषणा गरिदिएको वा संसद्ले संविधान वा कानुन संशोधन गरेको खण्डमा बाहेक त्यत्तिकै ऐनविपरीत अनुचित कदम चाल्ने अधिकार आयोगलाई छैन । केही गरी आयोगले अहिले कानुनबमोजिमको अनिवार्य मिति घर्कायो भने भविष्यका निम्ति गलत नजिर बस्ने मात्र छैन, संवैधानिक तथा कानुनी गत्यावरोधसमेत उत्पन्न हुनेछ । र, कुनै बखत सरकार स्वेच्छाचारी र आयोग दुर्बल भएको खण्डमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिँदा पनि निर्वाचन नहुने/नगरिने जोखिम बढ्नेछ । त्यसैले आयोगले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको अनिवार्य मिति नटारोस्Ù सही थिति बसाल्ने भूमिकाबाट मुलुकको एउटा संवैधानिक अंग जानीजानी च्युत नहोस् ।

नेपाली उद्योगहरूको दुरवस्था

महेन्द्र पी लामाको ‘नेपालमा भारत–चीनको सहयोग’ लेखले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत एवम् चीनबाट नेपाललाई पुर्‍याइएका सहयोगहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेस समर्थक अर्थशास्त्रीहरूले पटक–पटक विशेष गरी चिनियाँ सहयोगमा निर्मित सार्वजनिक उद्योगहरूको निजीकरणको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसो त कांग्रेसले ती उद्योगहरू बेचेकामा सधैंजसो चुनावी मसला बनाउँदै आएका एमाले लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पटकपटक सरकारमा जाँदा पनि न तिनको पुनःसंचालन गरे न विस्तार नै । चिनले निर्माण गरिदिएका भक्तपुर काठमाडौ ट्रली बस सेवा अझै विस्तारित हुनुपर्नेमा बन्द हुनु हाम्रो नालायकीपनको पराकाष्ठा थियो । विद्युत्बाट चल्ने त्यो ट्रली सेवालाई के तराई–मधेशतिर पुर्‍याउन सकिने थिएन ? अर्बौं रुपैयाँको तेलको पनि बचत हुन सक्थ्यो । अझै रोपवे सेवालाई कायम गर्न सकेको भए अर्बौं रुपैयाँ पर्ने तेल बचत हुन सक्थ्यो ।
लेखकले भनेजस्तो कृषि र वन जंगलमा रहेका फ्याँकिएका सामग्रीहरूलाई सँगालेर कोरा मालको रूपमा प्रयोग गरी ६ सय टनभन्दा बढी कागज उत्पादन गर्ने सयौं श्रमिकलाई रोजगारी दिने कारखाना कसको स्वार्थका कारण बन्द गरियो ? सुरुमा विरोध गर्नेहरू सत्तासीन भए पनि किन पुनःसंचालन हुन सकेन ? बर्सेनि एक करोड मिटर सुती कपडा बनाउन थालिएको हेटौंडा लुगा कारखाना घाटामा गएको बहानामा बन्द हुनुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार छ कि कसैको दबाब, स्वार्थ, गलत नियत र अकर्मण्यता ? त्यस्तै नेपालभित्रकै कोरा माल प्रयोग गरी बर्सेनि ३०,००० जोर छालाजुत्ता निर्माण गर्ने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको भवनबाहेक के काठमाडौंमा अन्यत्र मुटु अस्पताल बनाउने भवन र जग्गा थिएन ?
यसबाहेक रबर, टायर आदि उद्योग पनि बेचिएका छन् । सार्वजनिक सिमेन्टदेखि औषधि उद्योगहरूसमेत नेपालमा उद्योगको विकास गर्न बेच्नुपरेको तर्क पनि अर्थशास्त्रीहरूबाट सुन्नुपर्दा उदेक लाग्छ । अहिले ढुंगा र गिट्टीहरू, वन्यजन्तुदेखि बहुमूल्य जडीबुटीहरूको तस्करी हुने गरेको छ या सस्तो मूल्यमा बिक्री भैरहेछन् । जमिन खाली राखेर युवाहरू खाडी गैरहेछन् । मकै र भटमास उत्पादन नहुँदा कुखुरापालन व्यवसायसमेत संकटमा छन् । स्वदेशमा उपलब्ध हुने कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखानाको निजीकरणको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीहरूले विदेशबाट आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना हुनुमै मुलुक र जनताको कल्याण देख्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उज्यालो
‘सुदूरको सान’ विशेष अंकमा सो प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक सामर्थ्य छ छैन, पर्यटकीय, धार्मिकस्थलका विशेषता केके छन्, जटिलता कस्ता छन् र भविष्य कस्तो बन्न सक्ला भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी पाउन सकिन्छ । ‘लघुताभास छाडी लम्किने
बाटो’ लेखमा कृषि, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन उद्योग, विद्युत्, पर्यटन, होटल व्यवसाय, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा विकासका प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यो कुरालाई अबको सरकारले मनन गर्नुपर्छ । अन्य शिक्षण संस्थाका अलावा १२ वर्षअघि महेन्द्रनगरमा स्थापित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले मानविकी तथा समाजिक, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषिविज्ञान, कानुन, स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रका संकायहरू सञ्चालनमा ल्याएको, सबै जिल्लामा क्याम्पसहरू स्थापना गरेको विषयलाई छोटो अवधिमा विश्वविद्यालयले उल्लेख्य काम गरेको भन्न सकिन्छ । यो गति नरोकियोस् ।
पश्चिम सेतीबाहेक भारत र कर्णाली प्रदेशको सिमाना बन्दै आएका महाकाली नदी हुन् या खप्तड क्षेत्र, उत्तरका आकर्षक हिमालदेखि अरू अनगिन्ती धार्मिक, पर्यटकीय गन्तव्य नै किन नहुन् ती सबैले सुदूरपश्चिमको सान वढाइरहेका छन् । तथापि हालसम्मको परिस्थिति केलाउँदा निराशाजनक सन्दर्भ पनि उत्तिकै छन् । प्रदेश ७ को जस्तै भू–बनोट तथा रहनसहन भएको महाकालीपारि भारतीय जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी यताको भन्दा दोब्बर छ । यता भारत गएर काम नगरी धेरै प्रदेशवासीको गुजारा चल्दैन । दुर्गम पहाडको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, रोगको प्रकोप, चरम गरिबी, महिलामाथिको हिंसा, मदिराजन्य अपराधले निरन्तरता पाउनु दुःखद छ । तथापि सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडकको पहुँच, भारत, चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको सन्दर्भसमेतलाई मध्यनजर गर्दै तीनै तहका सरकार समदृष्टि राखेर लागिपर्ने हो भने प्रदेशले छिटै विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेपाली क्रिकेटर पहिलो पटक फिक्सिङ काण्डमा’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्ऊगच।अय बाट लिइएका टिप्पणी ः
गलत गर्ने खेलाडी पक्राउ पर्नु सामान्य नै हो तर सबैभन्दा गलत क्यानका पदाधिकारीहरूले गरेका छन् ।
– दीपेन्द्र लामिछाने

खेलकुदमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भयो । देशको झन्डा ओढेर देशकै विरुद्ध खेल्ने ? सत्यतथ्य छानबिन होस् । निर्दोष नफसून्, अपराधी नउम्कून् ।
– नारायणबहादुर थापा

कडा कारबाही हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालले नजित्नुको कारण ‘फिक्सिङ’
हुन सक्छ ।
– वसन्त बचन

क्यानका पदाधिकारीको संरक्षण र सेटिङमा राष्ट्रिय टोलीका केही मुख्य खेलाडीले पहिलेदेखि नै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरिरहेका छन्, छानबिन नभएको मात्र हो ।
– जनककुमार थापा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा उनीसँग सत्तासीन गठजोडका पर्याप्त सांसदहरूको समर्थन थियो । सत्ताधारीहरूको स्पष्ट बहुमतको रासमा आवश्यक नरहेको मत थपेर नेपाली कांग्रेस उनलाई झन्डैझन्डै सर्वसम्मत कार्यकारी प्रमुखको हैसियत प्रदान गर्न पटक्कै हच्किएन । त्यस विवादास्पद निर्णयपछि समर्थनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व लिनका लागि संसद् सचिवालयमा दरखास्त हाल्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेन । सचिवालयले नामै तोकेर पदासीन प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो समर्थक दलका सभापतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले पाउने सेवासुविधासमेत दिइने जानकारी गराएको छ । समसामयिक राजनीतिमा सामान्यतया नैतिकता खोज्ने गरिँदैन । त्यससँगै यथार्थ के हो भने, लोकलाजलाई कानुनी व्याख्याको लगौंटीले छोप्न गाह्रो हुन्छ । विगतमा संवैधानिक परिषद्ले केकस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको थियो, जगजाहेर छ । त्यसैले भागबन्डा शासनको सिद्धान्त अनुसार सभापति देउवाको छनोटलाई अनुचित तर आवश्यक निर्णयका रूपमा प्रतिरक्षा गर्न पनि सकिन्छ । राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य जसरी भए पनि राज्यको स्रोत एवं साधनमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकहरूको पहुँच कायम राख्नु हो भने जेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भए पनि खासै फरक पर्दैन । आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई पनि अनुचित आचरणले तात्त्विक प्रभाव नपार्ने रहेछ । पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बने पनि सधैंजसो कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका सभापति देउवालाई अहिलेसम्म संसदीय चुनावको मैदानबाट खाली हात फर्किनुपरेको छैन ।
साम्यवादीहरूका लागि सत्तामा सहभागिता पनि वर्गसंघर्षको फरक मोर्चा मात्र हुने भएकाले सामान्य जीवनका मूल्यमान्यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागू हुँदैनन् । खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत नै वर्ग शत्रु सफाया गर्ने बहानामा व्यक्तिहत्याको अभियानमा सामेल भएर गरेका हुन् । आपराधिक गतिविधिबाट आरम्भ भएको उनको राजनीति कारागारभित्रको संकुचित संसारमा धारदार भएको हो । साम्यवादीहरू ‘बुर्जुवा नैतिकता’ भनिने लोकाचारका बन्धनहरूलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् । मार्क्स स्वयंले पुँजीवादी नैतिकताभन्दा सर्वहाराको मुक्तिको आचारनीति माथि हुने जिकिर गरेका छन् । लेनिनका लागि त झन् सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने सबै खाले गतिविधि नै साम्यवादी मूल्यमान्यताका आधार हुन् । त्यस्तो तर्कलाई अझ तन्काउँदै माओले जुनसुकै सर्तमा दिग्विजय हासिल गर्नु साम्यवादीहरूका लागि एक मात्र मानक मूल्य रहेको मान्यता स्थापित गरेका छन् । तत्कालीन माले र अहिलेको एमाले दलले ‘मालेमावाद’ सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले त्यस्तो किसिमको राजनीतिभित्र ‘बुर्जुवा नैतिकता’ खोज्न उसै पनि कठिन थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मालेमावादभित्र नृजातीयतासमेत मिसिएकाले नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली दल सर्वथा राजनीतिक आस्थामुक्त बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिको नैतिकतामुक्त मालेमावाद विचाराधाराबाट आएका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सन् २०१३ सम्म वर्गीयसँगसँगै सामाजिक, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समानता तथा लैंगिक, वञ्चित एवं तिरस्कृतहरूका लागि न्यायको कुरा पनि उठाउने गर्दथे । त्यसपछि सुरु भएको उनको वैचारिक स्खलन निरन्तर जारी छ । अहिले त लबेदा–सुरुवाल मात्र भिरेका छन्, कुनै दिन उनी माघ स्नानका लागि टेकुको वाग्मती–विष्णुमती दोभानमा जनै घोट्दै ढाडबाट मयल माड्दै गरेका देखिए भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएपछि त्यसका लागि जनोत्तेजक राष्ट्रवाददेखि लिएर हिन्दुत्व राजनीतिको अन्य–घृणामा आधारित संकीर्णतासमेत स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ । हुन पनि ‘आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक / न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक’ ! सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला माओवादीहरूकै गोलीबाट मारिएका सुरक्षा बलका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकलाई सलाम गरेको दृश्यमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । माले, एमाले र माओवादी हुँदै मधेशवादका सारथि बन्न पुगेका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रक्षेपपथ उनका गुरुहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा पनि उदेकलाग्दो बन्न पुगेको छ । अध्यक्ष यादवको रनभुल्याइँलाई उर्दुको एउटा प्रचलित शेरमा समेट्न सकिन्छ— ‘मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी / शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी’ ।
संसदीय राजनीतिको पवित्र पोखरीलाई आहाल बनाएर रमाइरहेका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा केही नवप्रवेशीहरू झनै पोख्त पौडीबाज देखिन थालेका छन् । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय खोज्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले माइतीघर मण्डलबाट पक्रन लगाउन सक्छन्, तर सरसर्ती हेर्दासमेत स्वार्थको टकराव ठहरिने पदमा रहिरहन उनलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारो लागेको देखिँदैन । उनीमाथि दोहोरो नागरिकताजस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको तालुकवाल मन्त्री भइरहन उनलाई अलिकति पनि असहज महसुस भएको छैन । स्थापित दलहरू विचारधाराबाट च्युत भएका थिए भने नयाँ राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने कुनै राजनीतिक आस्था रहेको देखिँदैन । शुद्ध लाभ–हानिको हिसाब गरेर गरिने राजनीति हावी भयो भने स्थायी अल्पसंख्यकले न्याय पाउन सक्दैनन्, बहुसंख्यकवादको बन्धन अझ कसिलो बन्दै जान्छ र देश अन्ततः गृहयुद्ध हुँदै अराजकताको भुमरीमा फस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने जोखिम बढ्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता
सहज अवस्थामा नारा र बयानबाजी गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भन्नेमा कसको विमति हुन सक्छ र ? धरातलीय यथार्थ के हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक प्रमुख आयुक्तलाई बिदेसिनुपरेको थियो, अर्का थुनामा पुगेका थिए र अन्य एक आयुक्त अपराधी ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक प्रधान न्यायाधीश बल्लतल्ल महाभियोगबाट उम्किएका थिए भने अर्का एक व्यक्ति दागी रहेकै अवस्थामा पदमुक्त भए । विकास गर्नुपर्छ भन्ने नारा आकर्षक लाग्छ, तर कस्तो र कसको विकास भने उत्तर राजनीतिक आस्थाले मात्र दिन सक्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राजनीति अफगानिस्तानका तालिवानले पनि गर्छन् । विचारधारामुक्त राजनीतिका पक्षधरहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको कुरा के हो भने, उपयोगिताका आधारमा राजनीतिक आस्थालाई अंगीकार वा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति पनि एक किसिमको विचारधारा नै हो जसमा नदीको बहाव अनुसार डुंगाको दिशा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको समाजवाद एवं एमाले तथा माओवादीहरूको साम्यवादको प्रयोगात्मक इतिहास प्रथम विश्वयुद्धपछि मात्र फैलिएको हो । सामन्तवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादको बोलवालाका बावजुद केही आदर्शवादी विचारधाराहरू त्यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा थिए । क्रमिक सुधारमार्फत समाज जेजस्तो छ, त्यसभन्दा राम्रो बनाउन सम्भव छ भन्ने धारणा प्रगतिवाद (प्रोग्रेसिभिज्म) हो । मानव समाज क्षयोन्मुख हुँदै गएकाले अगाडि होइन कि बरु पछाडि हेरेर जे थियो, त्यतातिर फर्किने प्रवृत्ति प्रतिगमनवाद (रिग्रेसिभिज्म) कहलिन्थ्यो । रूढिवादी (कन्सर्भटिभिस्ट) मान्यता अनुसार जे छ, त्यसलाई जसरी पनि जोगाउनु राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । यथास्थितिवादले भने अग्रसरता नलिने तर भएकै अवस्था जोगाउनका लागि सबै किसिमका प्रतिक्रियात्मक काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ । त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहारवाद (प्रैग्मटिज्म) अवधारणामा भने यथास्थिति सुदृढ गर्नका लागि जे सकिन्छ, त्यति गर्न अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै समस्या देखिए तात्कालिक समाधान खोज्ने तर दीर्घकालीन असर हुन सक्ने कुनै निर्णय नलिने र स्थापित पद्धतिलाई सकभर जोगाउने काम गर्न व्यवहारवादीहरू तुरुन्तै तम्तयार हुन्छन् । स्वशासनमा आधारित प्रगतिवादी स्वराजको आस्था परित्याग गरेर सीके राउत विकासवादी भएका छन् । त्यो नितान्त व्यवहारवादी अवधारणा हो । रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको राजनीतिक मञ्चलाई यथार्थमा यथास्थितिवादीकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । खस–आर्य समुदायको सहरिया मध्यम वर्गलाई उद्वेलित गर्न सफल उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक प्रयोग भने दुनियाँभर फैलिँदै गरेको रकमी राजनीति (क्याल्कुलेटिभ पोलिटिक्स) अवधारणाको नेपाली संस्करणजस्तो देखिन थालेको छ ।
रकमी राजनीतिको अर्थ लाभ–हानिको लेखाजोखा गरेर नीति बनाउने मात्र नभएर आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि धूर्त, चतुर, विश्वसनीय एवं चामत्कारिक कार्यनीति बनाउनु पनि हो । त्यसैले रकमी राजनीति एकसाथ गणनात्मक, गुणात्मक र गत्यात्मक हुन पुग्छ । भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल रकमी राजनीतिको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न सफल भएका छन् । उनको राजनीतिक उद्देश्यको पहिलो खुड्किलो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान बन्न पुगेको थियो । तिनताक उनीसँग चिन्तक राजमोहन गान्धी, विचारक आनन्द कुमार एवं अधिकारकर्मी मेधा पाटेकरजस्ता व्यक्तित्वहरू जोडिएका थिए । त्यसपछि उनी सित्तैं बिजुली, निःशुल्क पानी र हनुमानचालिसा पाठको चित्ताकर्षक प्रियतावादतिर लागे एवं स्वच्छ छविका चिन्तक एवं अधिकारकर्मीहरू पछाडि छुट्दै गए । आजभोलि उनि तिहाड जेलमा बसेर मालिस गराउने सत्येन्द्र जैनजस्ता राजनीतिकर्मीको संरक्षक बन्न पुगेका छन् । हुन त नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य–घृणा, देशाहंकार एवं मिथ्याभिमानजस्ता जनोत्तेजक रणनीति उपयोग गर्ने मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं उस्ताद छन् । केजरीवाल–प्रयोगको नवीनता प्रतिगमनवादी मुद्दाहरूको ध्रुवीकरण, नाटकीकरण एवं भावनात्मक उत्तेजकता सृजना गर्नुमा अन्तर्निहित छ । रकमी राजनीतिको सबभन्दा ठूलो आकर्षण परम्परागत प्रणालीको तुलनामा केही बढी प्रामाणिक, त्यसभन्दा बढी लोमहर्षक एवं अत्यधिक मनोरञ्जक हुनुमा छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजनीतिक कार्यनीति पनि लगभग त्यस्तै हो । समस्या के भइदियो भने, सत्ताप्राप्तिका लागि अंगीकार गरिने त्यस्तो रणनीति एवं कार्यनीतिमिश्रित प्याकेजभित्र ‘सर्वजन हिताय’ गरिने राजनीति कतै छैन ।
नेपालमा व्याप्त नृजातीय वर्चस्ववादका सम्बन्धमा रकमी राजनीतिले केही बोल्न सक्दैन । नव राष्ट्रवादले राज्य र समाजलाई विषाक्त बनाइरहेको छ, तर भारतमा केजरीवाल राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका ‘बी टिम’ ठहरिएका छन् भने नेपालमा लामिछाने स्थायी सत्ताको मतियार बन्न प्रयासरत छन् । चाकर पुँजीवादको प्रवर्द्धनका लागि श्रमिकहरूलाई पंगु बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर काम गरेका थिए । नव–उदारवादी राजनीतिका नयाँ मुल्लाले झन् दिनको पाँच होइन, नौ पटक नमाज पढ्ने छाँटकाट देखिँदै छ । नयाँ पुस्ता, पढैया प्रवर्ग, उत्पीडित समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं उपेक्षित लिंगले राजनीतिमा यथोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन त, त्यस्ता सबै प्रणालीगत व्यवस्था सामान्यजनको हित प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्दछ । विभिन्न भूराजनीतिक वा अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्ना अभिरुचिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक तालिमबेगरका नवप्रवेशीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने रहेछ । हालसालै पाकिस्तानमा इमरान खान त्यस्तै स्वार्थहरूको टक्करको सिकार भएका हुन सक्छन् ।

प्रारम्भिक प्रारूप
पेरुबाट बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई फालेर कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेन उर्फ गोन्जालोको नेतृत्वमा सन् १९८१ देखि १९९२ सम्म सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस संघर्षमा मारिएकाहरूको सही तथ्यांक यकिन गर्न कठिन भए पनि कम्तीमा ७० हजार पेरुभेलीहरूले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । गाउँमा आधारक्षेत्र कायम गर्दै नगर कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार राजधानी लिमानजिकै पुग्न थालेपछि अमेरिकीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीको सरकारले गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो । आजीवन कारावासको सजाय पाएका दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक अभिमायल गुजमेनको जीवन पनि तीन दशकपछि अन्ततः जेलमै समाप्त भयो । गोन्जालोलाई परास्त गरेर सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने राष्ट्रपति फुजिमोरीको त्रासदी कत्ति पनि कम रोमाञ्चक छैन । कम्युनिस्टविरोधीहरूको गठजोड निर्माण गरेर वामपन्थीहरूलाई ठाउँ दिए पनि तिनलाई टाउको उठाउन नदिने रणनीतिलाई ‘फुजिमोरिज्मो’ नामकरण गरिएको थियो । त्यस्तो रणनीति एवं फुजिमोरीका कार्यनीतिहरू कालान्तरमा मानवाधिकारविरोधी एवं प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने किसिमका ठहरिए । उनी आफ्नो जापानी राहदानी प्रयोग गरेर पेरुबाट उम्किए, समातिए र जेल गए । फुजिमोरिज्मो अधिनायकवादले निम्त्याएको निरुद्देश्य आकांक्षाहरूको अभिशापबाट पेरु अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । तथाकथित ‘वाम एकता’ निरस्त गर्न फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण बनाइने हो भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान उपयोगी ठहरिन सक्छ !
सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपालको राहदानी पनि लिएको आरोप छ । फुजिमोरी त पेरुमै जन्मिएका थिए, उनका आमा–बुवा जापानका नागरिक भएकाले जापान सरकारले अर्को देशको अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नागरिक घोषणा गरेको थियो । नागरिकता देशको हावा, माटो र पानीसँगको सम्बन्धमा आधारित नभएर वंशानुगत रगतसँग सम्बन्धित अधिकार हो भन्ने मान्यता अनुसार ‘जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो’ बोलको गीत मच्चीमच्ची गाउन सक्नेहरूले चाहेको बखत आफ्नो पितृभूमिको राहदानी पाउने हक राख्छन् । दोहोरो नभएर पहिलो नागरिकताका लागि समेत संघर्ष गर्ने नियति नितान्त मधेशीहरूको हो । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश एवं श्रीलंका तथा माल्दिभ्ससमेत गरी कम्तीमा चार देशले केही सर्तसहित दुई देशको नागरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिकभन्दा पनि ठूलो पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका हाकिमहरूको हो । नृजातीय राष्ट्रवादका रक्षकहरू ‘रगतले नेपाली’ भनिनेहरू मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने ‘डीभी भिसा’ भर्नेहरूको संख्या केही कम भएर नेपालभन्दा मजबुत राहदानी भएका देशहरूको दोहरो नागरिकता लिन चाहनेहरू त्यता लाग्थे । साम्यवाद बन्द समाजमा फस्टाउँछ, त्यसैले साम्यवादीहरूले शासन हत्याएपछि सबभन्दा पहिले सिमाना बन्द गर्छन् । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करण निस्कियो भने सम्भवतः सबभन्दा पहिले नृजातीय स्वजनहरूका लागि दोहोरो राहदानीको प्रावधानलाई स्वीकार गरिनेछ ।
नृजातीय अर्थराजनीतिमा प्रवर्द्धन गरिने अर्थनीतिको प्रारूपलाई सन् १९९० को दशकमा एमालेले ‘राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन’ नामकरण गरेको थियो । प्रकारान्तरले त्यो चाकर पुँजीवादकै भिन्न रूप हो । फुजिमोरिज्मोको नेपाली संस्करणले भने बिजुली, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी निम्त्याउन सक्नेछ । नाफा वा लगानी विदेश लैजाने कुराबाट सबै खाले बन्देज हटाइन सक्नेछन् । लन्डनमा जन्मिएर घानामा हुर्केका अमेरिकी दार्शनिक तथा चिन्तक क्वामे एन्थोनी एपिया परिधीय देशका बुद्धिजीवीहरूलाई मध्यस्थ बुद्धिकर्मी (काम्प्रडार इन्टेलजेन्ट्सिआ) भन्न रुचाउँछन् । यो जमात रकमी राजनीतिको बाजा बजाएर स्वागत गर्न फूलमाला लिएर तयार छ । सतहमा सहयोगीजस्ता देखिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल एवं सत्तासीन प्रतिपक्षका नेता देउवा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग त्यत्तिकै डराएका होइनन् । बालेन शाह र हर्क साम्पाङ रकमी राजनीतिका लागि बाटो सम्याउन आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको रणनीति सफल भयो भने नेपाली राजनीतिले एक थान वर्णसंकर विचारधारा पनि पाउनेछ ।

प्रत्येक वर्ष यो समय नेपालको उदयपुर तथा सिन्धुलीबीच कमला नदीकिनार अर्थात् त्रिवेणीमा मैनी मेला लागेजस्तै स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ‘मेला’ आयोजना हुने गर्छ । तर एकमहिने होइन, एकहप्ते । औसत प्रत्येक जनवरी १६–२२ मा विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का नाममा आयोजना गरिने यो मेलाका सदाबहार अध्यक्ष हुन्— क्लाउस स्क्वाब । उनले यो मेलाको आयोजना सन् १९७१ देखि वर्षैपिच्छे गरिरहेका छन् । यो वर्ष पनि उक्त मेलामा संसारका ५० राष्ट्राध्यक्ष, ५६ अर्थमन्त्री, ३० व्यापारमन्त्री, ३५ विदेशमन्त्री, १९ केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा ११६ डलर अर्बपतिहरू (रसियालीबाहेक) भेला भए । तीमध्ये १८ जना युरोपका र १३ जना भारतका थिए । त्यसमा ७ सय संगठनबाट १५ सय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नाम दर्ता गरेको जानकारी पनि आर्थिक समाचार एजेन्सी ब्लुमबर्गले दिएको छ । ती अतिरिक्त अर्थशास्त्री, सिनेकर्मी, पत्रकारहरूले समेत भाग लिए । यसरी यस पटक झन्डै १३० मुलुकका २७ सय प्रतिनिधि डाभोसमा उपस्थित भए । यद्यपि यस पटक जी–सेभेनको एउटा सदस्य जर्मनीका चान्सलर ओलफ सोल्जबाहेक अरू उपस्थित भएनन् । अमेरिकी बाइडेन प्रशासनका तर्फबाट जोन केरी, अर्थमन्त्री जेनेट एलेन, प्रमुख व्यापार प्रतिनीधि क्याथरिन पाइले सहभागी भए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री लिउ हेले गरे । यस पटकको बैठकको मूल विषय विभाजित विश्वमा सहकार्य (कोअपरेसन इन अ फ्र्यागम्यान्टेड वर्ल्ड) थियो ।

समस्याको चाङ
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मैनी मेलाजस्तो सबै सर्वसाधारण समावेश हुने वा हुन सक्ने फोरम भने होइन, विश्व पुँजीवादलाई मार्गदर्शन गर्ने ठाउँ हो । पर्याप्त धनसम्पत्ति कमाएका डलर अर्बपतिहरू डाभोस फोरममा जान्छन् । त्यसका अनेकौं कारणमध्ये एउटा हो— धनसम्पत्ति एकीकृत गर्ने कलाका साथै विश्व अर्थराजनीतिलाई आफ्नो वशमा पार्नका लागि अरू अर्बपति, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माताहरूसँग समझदारी गर्ने कौशल सिक्नु । यो वार्षिक मेलाले यसरी नै दशकौंदेखि विश्व पुँजीवादलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
सन् २००८–०९ मा अमेरिकामा देखा परेको वित्तीय संकट सर्वविदितै छ । यो संकटले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्यायो । यस्ले नवउदारवादी विश्व पुँजीवादमा अविश्वासको नया संकटको बीजारोपण गर्‍यो र मुलुकहरूमा बजार अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने भित्री प्रयासहरू सुरु भए । यद्यपि सन् २०१३ मा यही आल्पस पर्वतको डाभोसमा राजनीतिक क्षेत्रका दलालहरू र कर्पोरेट दुनियाँका सीईओ नामधारी बादशाहहरू भेला भएर समीक्षा गरे । उनीहरूले त्यो परिवेशलाई हल्का रूपमा लिँदै ‘संकटपछिको परिवेश (पोस्ट–क्राइसिस स्टेज) बाट उत्पन्न लघुशंका’ का रूपमा चित्रण गरे । उनीहरूले घोषणा गरे— विश्व पुँजीवादमा संका गरिएजस्तो ठूलो संकट आइसकेको छैन । त्यसको अर्थ आर्थिक अवस्थामा अझै दिगोपना बाँकी रहेको, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठहर गर्दै चल्दै आएको बजार आर्थिक प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको भन्ने थियो । नियमित नाफा आर्जन गर्न कर बढाइहाल्नु नपर्ने उनीहरूको ठहर थियो (ईशान थरुर, ‘द वरी इन डाभोस ः ग्लोबलाइजेसन इज अन्डर सिज,’ वासिङ्टन पोस्ट, १७ जनवरी २०२३) ।
तर दशक नबित्दै आर्थिक संकट भयावह ढंगले अकासियो । भूमण्डलीकृत विश्वमा व्यापारले नै ‘स्वतन्त्रताको विस्तार गर्छ’ भन्ने पश्चिमा मान्यताअनुरूप क्रियाशील रहँदारहँदै पनि चीन, अमेरिका तथा पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूबीच असहमतिका खाडलहरू प्रकट भए । सुरक्षावाद (प्रोटेक्सानिजम) अर्थात् राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा पुनः बलवान् हुँदै गयो । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू जन्मिए । भन्साररूपी पर्खालहरू पुनः खडा गरिए । मुलुकहरूबीच व्यापार–युद्ध सुरु भयो र लगभग स्थायी प्रकृतिका समस्याहरू देखा परे । क्षेत्रीय युद्धको विस्तार हुँदै गयो । वातावरणिय समस्या (समुद्री आँधी, अत्यधिक गर्मी, बाढीपहिरो, खडेरी आदि) बढ्दै गए । खनिज तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, भोकमरी, असाध्य रोगहरूको बाढी चुलियो । असमानता र असन्तुष्टि अर्थात् अर्थशास्त्री नौरेल रुबिनीको भाषामा ‘मेगा थ्रेट्स,’ अर्का आर्थिक इतिहासकार एडम टुजको भाषामा ‘पोली क्राइसिस’ ले उग्र रूप लिँदै गए । आम मानिसको क्रय शक्ति घट्दै जाँदा एकीकृत माग कमजोर हुने र कमजोर मागका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चँदै जाँदा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ ले निरन्तरता पाउनु अस्वाभाविक हुन्थेन । यो अवस्था आउनुले आर्थिक तथा मौद्रिक नीति पुरानो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो र रहेन पनि । त्यस हिसाबले सन् २०१३ मा डाभोसमा निकालिएको निष्कर्ष, माथि उल्लिखित यावत् घटनाक्रमहरू हेर्दा, गलत थिए भन्ने प्रमाणित भयो (रोजर कोहेन, ‘डाभोस कन्फ्रन्ट्स अ न्यु वर्ल्ड अर्डर,’ न्युयोर्क टाइम्स, १४ जनवरी २०२३) । लाग्छ, पुरानो शीतयुद्धपछि पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र तथा खुला बजार पुँजीवाद नै विश्व व्यवस्थाको समष्टिमा उत्तर हो र यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने मान्यता वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको रहँदै आएको हो । तर त्यो आजका यावत् समस्याका कारण खण्डित भएको छ ।
डाभोस एजेन्डा र पूरा नहुने अपेक्षा
फोरमका संगठकहरूलाई पोली–क्राइसिस अर्थात् मेगाथ्रेट्सबारे भलिभाँति जानकारी छ । किनकि उनीहरूकै विज्ञतापूर्ण सल्लाह–सुझावले तथा सहजीकरणले विश्वव्यापी रूपमा मेगाथ्रेट्स बल्झिएका हुन् भनी सामान्य मानिसलाई समेत ज्ञात भइसकेको छ । तर त्यसबारे यस पटक आयोजकहरूले अलि बढी नै महसुस गरेका थिए कि भन्ने देखियो । विश्व परिस्थिति गम्भीर बनेको छ । जस्तो— पहिलो कुरा, राष्ट्रसंघीय महासभाले पास गरे बमोजिम सन् २०१५ मा तय गरिएको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका
लक्ष्यहरू वर्तमान विश्वपरिस्थितिका कारण आंशिक रूपमा पनि सफल
हुने सम्भावना देखिँदैन । यसको अर्थ, आम रूपमा गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, अस्थिरता र आक्रोस बढ्नेछ । दोस्रो, भीमकाय असमानता बढ्छ । गरिब र
धनी मुलुकहरूबीचको असमानता, धनाढ्य देशहरूमा धनाढ्यहरूबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गरिब मुलुकहरूमा धनी र गरिबहरूबीचको असमानता एवं त्यसले निम्त्याउने विभिन्न खाले असमझदारी र सामाजिक चिरा
भयावह ढंगले बढ्न सक्छ । सायद यिनै अपठ्यारालाई देखेर आयोजकहरूले ‘विभाजित विश्वमा सहकार्य’ शीर्षक राखे । तर आफैं र आफ्नाहरूका कारण हुर्किएका समस्याहरू सल्टाउन उनीहरू तयार होलान् ? आजको ‘मिलियन डलर’ प्रश्न यही हो ।
प्रत्येक वर्ष मञ्च संगठकहरूले त्यो वर्षभरिका लागि विश्वव्यापी जोखिम (ग्लोबल रिस्क) केकस्ता छन् भनेर एउटा सूची बाँड्ने गर्छन् । पहिले–पहिले यस्ता सूचीमा धनीहरूले धन कमाउन खोज्दाका जोखिमहरू लेखिएका हुन्थे, यसपालि ‘पोली क्राइसिस’ लाई सूचीकृत गरिएको थियो । जस्तो— (१) विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ, (२) मन्दीले आक्रान्त हुनेमा अमेरिका, बेलायत तथा पश्चिम युरोप सबैभन्दा अगाडि रहनेछन्, (३) इन्धन संकट गहिरिनेछ, (४) मुद्रास्फीति र त्यसले उत्पन्न गर्ने जीवन धान्ने संकट (कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस) बढ्नेछ, (५) जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी विश्वव्यापी रूपमा बढ्नेछ । तर यी कुरा नयाँ होइनन्, सन् २०१६ देखि थुप्रिँदै आएका हुन् । यिनै मूल विषयसँग गाँसिएर आउने अन्य मुद्दा हुने नै भएÙ जस्तो— विश्वव्यापी असमानता (व्यक्ति–व्यक्ति र मुलुक–मुलुकबीच), व्यापार युद्ध, आपूर्ति सञ्जालमा संकट, सार्वभौम ऋण, साइबर अपराध, सामाजिक अपहेलना ।
तर निजी विमान चढेर, स्वर्गलाई माथ दिने दिने महँगा होटलमा
स्याम्पेनको चुस्की लाउँदै सेखी बघार्न डाभोसमा भेला भएका धनाढ्यहरू
यी विश्वव्यापी चुनौतीमा रुचि राख्लान् र ? जस्तो, गार्जियन (१९ जनवरी २०२३) मा ह्यामिल्टन नोलान लेख्छन्, ‘अक्सफामले बितेका दुई वर्षमा संसारको कुल आय आर्जनमध्ये दुईतिहाइ १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले हात
पारे भन्ने प्रतिवेदन डाभोसमा पेस गर्‍यो, तर त्यो दुईतिहाइ सम्पत्ति
अवैधानिक र अमानवीय ढंगले हात पार्नेहरूकै अगाडि । यहाँभन्दा ठूलो हिपोक्रेसी अर्को के हुन सक्छ ?’
रोमस्थित ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक कमिसनले डाभोसले यस्तो ‘हिपोक्रेसी’ देखाउन छाडोस् भनेर आह्वान गरेको छ । कमिसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘आजको पुँजीवादी दुनियाँ विचारधारात्मक परामर्शमा भन्दा क्षणिक तथा व्यक्तिगत लाभहानिमा आफ्ना क्रियाकलपालाई तौलन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जोन मिन्यार्ड किन्सद्वारा स्थापित न्यूनतम आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई समेत नकार्छ ।’ वास्तवमा किन्सले धेरै ठूलो कुरा गरेका थिएनन्, उनको आशय थियो— जुन ठाउँमा निजी क्षेत्र जान चाहँदैन, जुन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्दैन र लगानी गर्न इच्छा गर्दैन, त्यहाँ राज्यको लगानी हुँदा रोजगारी बढ्छ, नाफा पनि हुन्छ र मन्दीले पनि छुँदैन । राज्यले केही हदसम्म वातावरणीय प्रदूषण तथा जथाभावी भइरहेको प्राकृतिक दोहन रोक्न केन्द्रीकृत योजना बनाउन बजार र सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्दा समग्रमा प्रकृतिको संरक्षण र श्रमजीवीहरूका लागि रोजगारी वृद्धि हुन्छ । यस्ता कुरा पछिल्लो समय पुँजीवादी मुखपत्र भन्ने ठानिएका फाइनान्सियल टाइम्स र इकोनोमिस्टले समेत दोहोर्‍याइरहेका छन् । समष्टिमा यी नियमनकारी एकीकृत कामले मुलुकमा एकीकृत माग, उत्पादन, नाफा, लगानी, प्रतिफलमा वृद्धि सम्भव हुन्छ र यस्तो आर्थिक प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदा नाफाको पहिलो हिस्सा त पुँजीपतिहरूले नै प्राप्त गर्ने हुन् । तर पछिल्लो समय डाभोसमा भेला भएका पुँजीपतिहरूलाई आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा चासो होला भनी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

असमानता, ध्रुवीकरण र विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य
‘वासिङ्टन सहमति’ पछि स्थापित नवउदारवादी बजार विचारधाराका कारण अनियमन (डिरेगुलेसन), निजीकरण, बेरोकटोक नाफा आर्जन एवं आम मानिसका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा राज्यले गर्ने सार्वजनिक लगानीमा भारी कटौती गर्न थालिएपश्चात् असमानता चुलिँदै गयो । यसको असर सन् १९९० को दशकको आधाउधीदेखि देखिन सुरु भयोÙ जस्तो— डटकम क्र्यासÙ मेक्सिको, रुस, पूर्वी एसिया, अर्जेन्टिना र पछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट । कोभिडपछि नोभम्बर २०२१ सम्ममा अर्थतन्त्रमा वित्तीयकरणको प्रभाव उच्च विन्दुमा पुग्यो । यसबीच विश्वभर १ करोड १५ लाख मानिसले कोभिडका कारण मृत्युवरण गरे, सँगै संसारका १० धनी मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति ७०० अर्ब डलरबाट १.५ खर्ब डलर पुर्‍याए । दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा जन्मेका एलन मस्कका टेस्ला र स्पेसएक्सले मात्र त्यो छोटो अवधिमा ३०० अर्ब डलर कमाए जुन वृद्धिदर १,००० प्रतिशतभन्दा माथि हो । उनीभन्दा पछि रहेका जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गे ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, स्टेभ बल्मर आदिले त्यस अवधिमा १०४ अर्बदेखि २०० अर्बसम्म कुम्ल्याए ।
फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सन् २०२३ को धनाढ्य सूचीमा फ्रान्सेली बर्नार्ड अनल्ट विश्वकै एक नम्बर धनी बनेका छन् । भारतका गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी क्रमशः विश्वकै तेस्रो र आठौं धनीमा परेका छन् । एक वर्षअघि फोर्ब्सले नै घोषणा गरेको सूचीमा देखा परेका २,६६८ मध्ये यस पटक ३४ जना अर्बपतिबाट ओर्लिएका छन् । त्यो पनि रुसी अर्बपतिहरू । चीनमा गरिएको नीतिगत नियमनका कारण ६९४ पूर्वअर्बपतिमध्ये अहिले ६०७ जना बाँकी रहेको देखियो । अमेरिकाका ७३५अर्बपति यस पटक पनि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेमा परे । सन् २००८–०९ को आर्थिक संकटअघिसम्म धनीले धन कमाउँदा चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन) भन्ने गरिए पनि यी अर्ब–खर्बपतिको कमाइबाट थोपा नचुहिएको गुनासो अहिले सुनिँदै छ । किनकि दशकौंदेखि यिनीहरूको कमाइमाथि असाध्य न्यूनतम कर लगाइएको छ या त उनीहरू करछली गरिरहेका छन् । यस पटक अनौठो भएको छ, २०५ सदस्यीय अर्बपति–करोडपतिहरूको क्लबले डाभोसमा भेला भएका राज्य तथा सरकारप्रमुखहरूलाई आफूजस्ता अर्बपति–करोडपतिहरूका लागि करको दर बढाउन अपिल नै गरेका छन्Ù उनीहरूको भनाइमा अहिलेको कर प्रणाली अपर्याप्त छ (ट्याक्स अस नाउ ः अल्ट्रारिच कल अन गभर्नमेन्ट्स टु इन्ट्रोड्युस वेल्थ ट्याक्स, गार्जियन, १९ जनवरी २०२३) ।
तर अर्बपतिहरूका पैतालामा टेकेर राज्यसत्तामा उक्लन सफल सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्ना मुलुकका धनाढ्यहरूबाट बढी कर असुल्लान् भन्ने अपेक्षा कसैले गर्दैन । गत यसै विषयमा समाजशास्त्री विलियम रोबिन्सनले अर्बपतिका नाममा एउटा किताब लेखेका थिए, ‘क्यान ग्लोबल क्यापिटलिजम इन्ड्योर’ (के विश्व पुँजीवादले थाम्छ ?) । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सामान्य ढंगले जीविकोपार्जन गर्न वा बाँच्नका लागि मात्र जुन किसिमको संघर्ष श्रमजीवी वर्गले ज्यानको बाजी राखेर गरिरहनुपरेको छ (जसलाई ‘कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ भनिदै छ) र यो भुमरीभित्र यो अर्बपति–खर्बपति खेल बाँचिरहलाजस्तो देखिन्न ।
डाभोसकेन्द्रित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम १ प्रतिशत धनाढ्य तथा सत्तारूढ राजनीतिज्ञहरूका पक्षमा काम गर्ने संस्था हो भन्ने आक्षेप उहिल्यैदेखि लाग्दै आएको हो, यस पटक पश्चिमा पुँजीवाद पक्षधर रहेको आक्षेपसमेत बेहोर्नुपर्ने भएको छ । युक्रेन–रुस युद्धमा फोरमले युक्रेन पक्षधरता मात्र देखाएन, पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई ट्यांक लगायतका आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने मञ्च बनायो आफूलाई । र युद्ध रोक्न होइन, उक्साउन फोरमको दुरुपयोग भयो । नवउदारवादी पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि चीनविरुद्ध खनिन कथित बौद्धिक पक्षधरता बलियो बनाउने फोरमका प्रयत्नहरू यस पटक पनि लुक्न सकेनन् । यस्को अर्थ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम नयाँ शीतयुद्धका पक्षमा छ र एकल साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्थाको समर्थनमा खडा भइरहनेछ भन्ने कुराले उसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । फोरमले पनि बुझ्नुपर्छ— अहिले समानता तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको मागसहित संघर्ष गरिरहेका पक्षहरू छन् र ती सर्लक्क पन्छिन्छन् भन्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले विगतमा जेजस्ता नीतिगत पैरवी गरे पनि अबका दिनमा विश्वव्यापी बौद्धिक वर्चस्व र साख जोगाउने हो भने तथा आफूलाई भावी विश्वपरिवेशमा पनि साझा विश्वसंस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने कम्तीमा उसले निम्नलिखित कार्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ—
१. कुनै देशको सम्पत्तिको निजीकरण गरिँदा वा सम्पत्ति सेयरिङ रजिस्ट्रेसन गर्दा धनाढ्यहरूको नाफा वा ट्रान्जेक्सनमाथि कर लगाउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ, चाहे त्यो ट्याक्स हेभेनमै किन नपुर्‍याइएको होस् ।
२. कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने पुँजीगत आम्दानी (क्यापिटल इन्कम) मा लगाइने कर प्रगतिशील हुन जरुरी छ । फ्ल्याट ट्याक्स वा भ्याटको दर घटाएर गरिबलाई सहजतापूर्वक बाँच्ने अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
३. राष्ट्रिय कम्पनीहरू बाँचून्, तिनले राष्ट्र बनाउने गौरव प्राप्त गरून् भन्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथिको कर सरदर ३५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन आवश्यक छ भनेर वकालत गर्न, माहोल तयार पार्नमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।
४. करको दायरा फराकिलो पार्न सबै प्रकारका नाफा आर्जनमा, चाहे त्यो रियल स्टेट होस् या शिक्षाको व्यापार वा स्वास्थ्य या बिमा, सबैमा कर लगाउन आवश्य छ ताकि आम मानिसका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा वितरणमा मद्दत पुगोस् । त्यसका लागि फोरमले सकारात्मक बहसको उठान गर्न सक्छ ।
५. खनिज ऊर्जाको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न फोरमले सहज भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

२०२२ नोभेम्बर २७ देखि २९ सम्म त्रिशूली नदीमा नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी (नारा) ले अन्तर्राष्ट्रिय राफ्टिङ प्रतियोगिताको २० औं संस्करणमा मलाई आमन्त्रित गरेको थियो । संयोगवश २२ वर्षअघि, पहिलो संस्करण भोटेकोसी नदीमा हुँदा पनि म सहभागी थिएँ । त्यति बेलाको रोचक घटना अझै सम्झिरहन्छु । नदीको बहाव नमिल्दा म पल्टिएको थिएँ । डोरी समात्दै केही छिन बगेपछि रिभर गाइडहरूले कुशलतापूर्वक राफ्टलाई पल्टाएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा मैले राफ्टिङ गर्ने प्रशस्त अवसर पाएँ तर त्यो रोमाञ्च भुल्न सकेको छैन । नदीनालाले भरिपूर्ण नेपालजस्तो देशका लागि साहसिक पर्यटनको मेरुदण्ड नै हो— राफ्टिङ । तर, यसको प्रवर्द्धनका लागि यथोचित काम भएको छैन ।
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अनेक आरोह–अवरोहबीच साहसिक खेलकुदका गतिविधिलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । नेपाल विश्वव्यापी रूपमा उच्च आकर्षक गन्तव्यहरूको सूचीमा पर्ने गरेको छ । त्यसको कारण नेपालको प्रकृति र संस्कृतिसँगै प्रमुख साहसिक खेल गतिविधिहरू ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, राफ्टिङ आदि नै हुन् । नेपाल टुरिज्म तथ्यांक–२०२१ अनुसार ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङका लागि सन् २००० मा १,१८,७८० विदेशी आएका थिए भने कोभिड–१९ भन्दा पहिले २०१९ मा १,९७,७८६ जना । यो तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
राफ्टिङ व्यावसायिक रूपमा नेपालमा सन् १९७६ मा हिमालयन रिभर एक्सफ्लोरेन्स कम्पनीका अमेरिकी नागरिक अल रिड र केही नेपाली कर्मचारीबाट सुरु भएको हो । त्यसको ४७ वर्षपछि अहिले सरकारले १४ नदीका १६ स्थानमा राफ्टिङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सन् २००० मा १३० राफ्टिङ कम्पनी सञ्चालनमा थिए, अहिले घटेर ६०–६५ मात्र छन् । कम्पनीहरू घटिरहे पनि विभिन्न नदी किनारमा रिसोर्टहरू खुल्ने क्रम भने बढेको छ, जसले हजारौंलाई रोजगारी पनि दिइरहेको छ । हाल राफ्टिङको मुख्य केन्द्र त्रिशूली नदी हो, जहाँ ७० प्रतिशत राफ्टिङ गराइन्छ । त्यसपछि कर्णाली, सेती, भोटेकोसी, कालीगण्डकी, तमोर लगायत छन् । यो व्यवसायमा ठूलो लगानी गरिएको छ । एउटा राफ्टिङ कम्पनीले कम्तीमा दुइटा बोट र अन्य सामान राख्दा १५–२० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ ।
राफ्टिङमा पहिले युरोपेली तथा अमेरिकी पर्यटकको चाप हुन्थ्यो, अहिले भारतीय र नेपालीहरू नै मुख्य ग्राहक छन् । नाराको एउटा तथ्यांक अनुसार, नारा–पर्यटन बोर्डबाट मात्र ४,००० भन्दा बढीले रिभर गाइड तालिम पाइसकेका छन् । तर पछिल्लो समय यो जनशक्ति भारत, युरोप तथा अमेरिकाका बजारमा पुगिसकेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालमा भन्दा धेरैपछि सन् १९८० मा भारतमा गंगा नदीको कौदियालदेखि रामझुलासम्म राफ्टिङ सुरु गरिएको थियो । आज यो व्यवसाय भारतका ११ ठाउँमा गराइन्छ । पहिले हृषीकेशमा गंगा नदी किनारमा क्यापहरू हुन्थे, सन् २०१६ मा भारत सरकारले यसको सफाइमा ध्यान दिएपछि यस्तो गतिविधिको विकास सोचे अनुरूप भएको छैन । तैपनि अन्य नदी किनारमा ठूला–साना होटलहरू खुलिरहेकै छन् । राफ्टिङ व्यवसायले भारतमा वार्षिक १०० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै १०,००० जनालाई प्रत्यक्ष र ३०,००० जनालाई अप्रत्यक्ष लाभ दिइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यहाँका व्यवसायी अनुसार, एक दिनमा औसत ८,००० पर्यटकले राफ्टिङ गर्ने गरेका छन् ।
भारतीय राफ्टिङ व्यवसाय नेपाली गाइड र तालिमकर्ताद्वारा सञ्चालन भएको पाइन्छ । हृषीकेशमा होस् वा कुल्लु मनाली वा लेह लद्दाखमा, राफ्टिङको रिभर गाइड नेपाली नै भेटिन्छन् । युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि नेपाली रिभर गाइडको वर्चस्व देखिन्छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन नहुनु हो । राफ्टिङको दक्ष जनशक्ति यसरी विदेश पलायन हुने क्रम नरोके यो व्यवसायको भविष्य नै अन्योलमा पर्नेछ । बाह्रैमास राफ्टिङ सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राफ्टिङ प्याकेजको प्रचारप्रसार र नदी किनारमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास कसरी र कसले गर्ने भन्ने चुनौती त छँदै छ ।
भारतले विभिन्न नदीमा राफ्टिङसँगै बोटिङ व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । बंगलादेशसँगको सिमाना मेघालयको डाउकीमा दैनिक हजारौं पर्यटक उमगेती नदीमा बोटिङ गर्न पुग्छन् । यो आम्दानीको गतिलो स्रोत पनि भएको छ । किन्तु जलस्रोतको धनी र करिब ६,००० खोलानाला भएको नेपालले पर्यटकीय गतिविधिका रूपमा राफ्टिङ मात्र सञ्चालन गरी न्यूनतम आम्दानी गरिरहेको छ । त्यसैले यसलाई बृहत् व्यवसायका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि निम्नलिखित सुझाव मननीय छन्—
१. नेपालका राफ्टिङ गतिविधिबारे अमेरिकाका विभिन्न सहर, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
२. नदी किनारसम्म पुग्ने सडक लगायत त्यहाँ शौचालय, लाइफ गार्ड आदि न्यूनतम आवश्यकता पुर्‍याउन सकिएको छैन । भोटेकोसी, त्रिशूली नदी किनारमा हालै पर्यटन विभागले एकएक शौचालय एवं चेन्जिङ रुम बनाएको छ, जुन पर्याप्त छैन । नदीमा
राफ्टिङ पूर्वधारको विकास गरिहाल्नुपर्छ ।
३. राफ्टिङ गतिविधि ८० मिटरदेखि १,२०० मिटरसम्मको उचाइमा राम्रो हुन्छ । त्यसैले हाइड्रो ड्यामको निर्माण पनि १,२०० मिटरमाथि गर्नुपर्‍यो भन्ने व्यवसायीहरूको जोडदार माग छ । यस विषयमा बृहत् अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
४. भारतीय बजारलाई लक्षित गरी सीमावर्ती सहरहरूमा राफ्टिङको सप्ताह प्याकेजको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । हाम्रो पूर्वी सीमाका सिलिगुडी, कोलकाता, दरभंगा तथा राँचीजस्ता भारतीय सहरका पर्यटकहरूलाई कोसी, अरुण र तमोर नदीमा राफ्टिङ गराउन सकिन्छ । पटना र गोरखपुरको बजारबाट पनि पर्यटकहरूलाई त्रिशूली, नारायणी, सेती तथा कालीगण्डकीमा तथा नयाँ दिल्ली, हरियाणा, लखनउका पर्यटकहरूलाई महाकाली र कर्णाली नदीमा राफ्टिङ गराउन सकिन्छ ।
५. राफ्टिङ व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न र यसको वार्षिक कर प्रतिवेदन बुझाउन सात ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त गर्नुपर्छ । संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मका निकायले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित यो व्यवसायलाई एकद्वार प्रणालीबाट ‘डिजिटली’ चलाउनुपर्छ र यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
६. तमोर नदीमा ताप्लेजुङको मूलघाटदेखि सुनसरीको चतरासम्मको राफ्टिङलाई अझ सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ । महाकाली नदीमा पनि राफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भारत सरकारले महाकाली नदी किनार झुलाघाटदेखि पञ्चेश्वर, चुका र बुमसम्म राफ्टिङको अनुमति दिएको छ, रिसोर्ट पनि खोलिएका छन् । हजारौं आन्तरिक पर्यटक त्यहाँ आउने गरेका छन् । तर नेपाल सरकार तथा हाम्रो निजी क्षेत्रले यसमा चासो लिएको पाइँदैन ।
७. आन्तरिक पयर्टन प्रवर्द्धनका लागि संघ तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना तथा निजी कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई राफ्टिङका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नदी नै नदीले भरिपूर्ण नेपालमा आउने सबै पर्यटकलाई राफ्टिङ यात्रा गराउन सकियो भने यो व्यवसायको उन्नति हुँदै जानेछ ।
ऐर नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।

सुनसरी (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध सोमवार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । आयोगले ‘नपाएको ओहदा पाएँ भनी पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको,’ भन्ने उजुरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको छ । गिरीको पदावधि सकिन २६ महिना बाँकी थियो ।
‘विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएपछि डा. गिरी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । बैकुण्ठ अर्याल कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नभएर उजुरी परेको आधारमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७८ साउन १८ मा प्रतिवेदन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको १७ महिनामा आरोप दायर भएको हो । उतिबेलै अर्याल कार्यदलले प्रतिष्ठानका ३३ वटा जटिल समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई ७ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले कार्यान्वयन समय सीमा २०७८ असोजसम्म तोकिदिएको थियो । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् (सिनेट) ले छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेसमेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिष्ठान सुधार्न अर्यालको भन्दा अगाडि केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि कार्यदल गठन गरेर बृहत् समस्या समाधान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, महालेखा परीक्षक र प्रतिष्ठानकै आन्तरिक रूपमा ४ कार्यदलले विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गरेर सरकारलाई दिएका थिए ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ चैत २७ मा डा. गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि किटानका साथ उपायसहित बुझाएको प्रतिवेदन भने प्रम कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बेवारिसे छ । ‘न्याय ढिलो दिँदा पनि अरू जटिलताहरू जन्मिन्छन्,’ प्रतिष्ठानभित्र हुने राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर योग्यता, दक्षताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘अहिले अख्तियारले उपकुलपति गिरीको विरुद्ध आरोप पत्र त दायर गर्‍यो तर यो १७ महिनामा धेरै जटिलताहरू थपिएका छन् ।’
हालैमात्र डा. गिरीकै सिफारिसमा सहकुलपति, स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङले शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गरेका प्राडा सञ्जीव शर्मा, रजिस्ट्रार सूर्य संग्रौला प्रतिष्ठानमा छन् । संयोग कस्तो छ भने १७ महिना अर्यालको कार्यदल सदस्यमा प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्का सदस्यका तर्फबाट शर्मा थिए । डा. गिरीलाई प्रोफेसर भनी अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको पत्र दिने डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई पनि मतियारको भूमिका रहेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

(काठमाडौं)
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ कात्तिकमा प्रदेश सरकारलाई ‘संघीय सरकारको इकाई (युनिट)’ भएको अभिव्यक्तिले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना भयो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्षसम्म प्रदेश तह निरन्तर केन्द्रको हस्तक्षेप खेपिरहेको छ ।
सोमबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेको बताएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि पुनः चासो राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्, त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं ।’
मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइसँग मिल्दो रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । मन्त्रालयको संख्या कति राख्ने भन्ने प्रदेश कार्यकारीले निर्धारण गर्ने हो । कतिपय प्रदेशले यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले ‘हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्दै हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा हस्तक्षेप हो ।’
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ । झाका अनुसार संविधानको सीमाभित्र रहेर प्रदेशको कार्यकारीले प्रदेशको आवश्यकता र क्षमता हेरेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्नसक्छन् । प्रदेश तहको दोस्रो कार्यकालमा बनेका नयाँ सरकारले प्रदेश १ र गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेका छन् । प्रदेश १ ले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ र गण्डकीले १२ बाट घटाएर ७ बनाएको छ । कर्णालीमा पनि प्रदेश तहमै सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या ८ बाट घटाएर ७ बनाउने निर्णय भएको छ । ‘प्रदेश तहले स्वायत्त रूपमा आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न थालेका छन्, प्रधानमन्त्रीले वित्तीय वा प्रशासनिक कारण देखाएर मन्त्रालय गर्न दबाब दिनु राम्रो होइन,’ पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झा भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबखत हुने अभिव्यक्तिमात्र होइन, संघीय सरकारको व्यवहार पनि अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा हस्तक्षेपकारी रहने गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा २१ वटा अधिकारलाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ । संघीय सरकारको असहयोगका कारण एकल अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाएको प्रदेश सरकारहरूको अघिल्लो कार्यकालको गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरेका थिए । उनको संयोजनमा ०७५ भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो ।
‘संघले प्रदेशका एकल अधिकारमाथि कुल्चेर कानुन बनाउने काम गर्‍यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि असहयोग भयो,’ हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका गुरुङले भने, ‘त्यो अवस्था अहिले पनि यथावतै छ, तर प्रदेशमा सबै ‘एसम्यान’ मात्र छन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकारबारे नबोल्दासम्म संघले अधिकार दिने अवस्था मैले देखेको छैन ।’ संघको असयोग र हस्तक्षेप प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तर रहेमा संघीयतामा थप जोखिममा पर्ने उनले बताए ।
गुरुङको विचारमा प्रदेश तह बलियो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न नदिनु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउने गरी संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीयता पक्षधर मानिनुहुन्छ, त्यसैले केही आशा गर्न सकिन्छ, तर उहाँले त्यसको लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रतिनिनिधिसभाको सभामुखको भूमिका
पनि उत्तिकै सहयोगी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।’
पाँच वर्ष अवधिमा ७ प्रदेशमा ४ सय ३७ कानुन निर्माण भएका छन् । तर बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय सरकारले बनाएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नगर्दाको प्रभाव प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदा कतिपय जरुरी कानुनसमेत बन्न सकेका छैनन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो,’ मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झाले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘प्रदेशका अधिकारलाई अंकुश लगाएर सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्दा संघीयता थप कमजोर भएको छ ।’
प्रदेश तहमाथि सरकार निर्माणको बेला दलीय केन्द्रीयता पनि लाद्ने गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा भएको छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका साथै सभामुख–उपसभामुख चयनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभामा निहित रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले भने प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत पदको भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै खालका दलहरूको वर्चस्व हुँदा प्रदेश तहमा पनि केन्द्रीय निर्णय हावी हुने गरेको बताउँछन् । प्रादेशिक राजनीतिक दलहरू बलियो भएमा मात्र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी केन्द्रको हस्तक्षेप निस्तेज गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भारतमा सन् १९५० देखि १९९० को दशकसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कंग्रेस आईको एकछत्र राज थियो, क्षेत्रीय दलहरूको उदयसँगै प्रदेश तहमै सरकार निर्माण हुन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि प्रादेशिक दलहरू निर्णायक नहुँदासम्म केन्द्रीय हस्तक्षेप कायमै रहने निश्चित छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले यस खालको छनक दिएको उनले बताए । उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दासम्म केन्द्रबाट ठूला दलहरूले निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने अवस्था छैन । ‘नागरिक उन्मुक्तिजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि निर्णायक हैसियत राख्ने क्षेत्रीय दलहरू आए भने केन्द्रको हस्तक्षेप स्वतः कम भएर जानेछ,’ देवकोटाले भने ।

अर्थ र प्रदेश ब्युरो (काठमाडौं)
विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बर्सेनि आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ५ महिनामा संघीय सरकारले कुल बजेटमध्ये ३२.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा विकास बजेट खर्चको हिस्सा १४.०५ प्रतिशत छ । यता सातै प्रदेशले भने कुल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास बजेटको हिस्सा १२.२६ प्रतिशत मात्रै छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु, पुँजीगत, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालु, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण, वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत गरी पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश १ मा कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गर्दा २४.८८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा भने बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश १ ले चालुतर्फ ३४.५९ र पुँजीगततर्फ १९.२६ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । निर्वाचनमा कर्मचारी खटाइनु र नयाँ सरकारसमेत यही वर्ष गठन हुँदा कम खर्च भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्की बताउँछन् ।
‘सुरुको ६ महिनामा ३३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनमा कर्मचारी खटिएपछि उनीहरूले समयमै काम गर्न सकेनन् । अर्कोतिर निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएर आउन समय लागेको र खर्च प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट खर्च कम भएको छ ।’ बजेट परिचालन प्रक्रिया सुरु गर्नै केही ढिलाइ भएकाले बजेट खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । वर्षा ढिलो समयसम्म भएको, निर्वाचन र सरकार बदल्ने प्रक्रियाले अपेक्षित रूपमा बजेट कम खर्च भएको प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको नै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुससम्म १४.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको छ । सुदूरपश्चिमले कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस प्रदेशले चालु र स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरणमा १२ अर्ब ३० करोड १७ लाख ४ हजार छुट्याउँदा २१.२८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ११ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
मधेस प्रदेशले कुल बजेटको १०.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोढ ९ लाख विनियोजन गर्दा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ८ हजार मात्रै खर्चिएको हो । समग्रमा मधेसले चालुतर्फ ११.७२ र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले स्विकारे । ‘समग्र प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा दयनीय छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको खर्च न्यून छ । योजनाहरूको टेन्डर लागेको छ । कतिपयको भुक्तानी हुने अवस्था भए पनि हुन सकेको छैन ।’ प्रदेशको बजेट खर्च नहुँदा राजस्व आम्दानीसमेत प्रभावित भएको र नयाँ प्रदेश सरकार विस्तार नभएसम्म खर्चको अवस्था नाजुक नै रहने उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन नसक्नु र सरकार फेरबदलले खर्च प्रभावित भएको मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बताए । ‘निर्वाचन, मन्त्री फेरबदल र सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले ४/५ महिना काम नै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचनमा लाग्दा सचिव पनि काठमाडौं गएर आराम गर्न थालेपछि प्रदेशको खर्च प्रभावित भएको हो ।’
वाग्मती प्रदेशले कुल बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा २०.७९ प्रतिशत खर्चिएको छ । कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्ये यस प्रदेशले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाखबाट ३२.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख अर्थात् १०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड खर्चिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन हुँदा पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
अघिल्लो सरकारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहिसकेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि निर्वाचनका कारण नै विनियोजित बजेट कम खर्च भएको दाबी गरे । ‘निर्वाचनका कारण धेरै योजना अगाडि बढ्न पाएनन्, जसका कारणले खर्च कम भएको हो । अब विस्तार खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि १८.४५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले चालु खर्चमा १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा २३.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार छुट्याउँदा ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख अर्थात् १४.८२ प्रतिशत खर्चिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा साउनमै बजेट कार्यान्वयन योजना तयार गरेर पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा १५, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो प्रतिशतमा शतप्रतिशत खर्च गराउने गरी निर्देशन दिइने पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले दसैं–तिहारपछि काम भयो कि भएन, भएन भने किन भएन भनेर १५/१५ दिनमा सचिव र विभागीय प्रमुखसँग समीक्षा गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘मैले सुनेअनुसार अहिले त न योजना छ, न निर्देशन । योजना नै नभएपछि बजेट खर्च नहुनु स्वाभाविक नै हो ।’ अहिले मध्य समयमा मन्त्रालय सार्ने हतारोले कर्मचारीका कार्यकक्ष भद्रगोल भएको, त्यसकै व्यवस्थापनमा अझै एक/दुई महिना जाने र पुँजीगत बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले जनाए ।
प्रदेशगत तुलनामा विकास बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ । यस प्रदेशले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख विनियोजन गर्दा ६.७४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै यसले चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १ अर्ब ८८ लाख ४६ हजार लाख ३ हजार (२०.५५) प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णालीको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भए/नभएको विवरण प्राप्त नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए ।
चौमासिक रूपमा कार्ययोजना बनाउने, अवधारणा तयार गर्ने, कार्यक्रमका मोडालिटी बनाउनेलगायत काम जारी रहेकाले अहिले प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर बल्ल कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि कार्यक्रम तयार गर्नै धेरै समय लाग्छ । त्यसैले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ अब दोस्रो चौमासिकमा धेरै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।
गण्डकी प्रदेशले पहिलो ६ महिनामा १६.६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख हो । यसमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ २१.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म खर्च भएको छैन ।
वर्षायाम, चाडबाड र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण बजेट कम खर्च भएको गण्डकीका अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ‘कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा पनि निर्वाचनमा खटिनुपर्‍यो । असोजदेखि मंसिरसम्म कुनै योजना, कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक एक प्रतिशत बजेट खर्च बढी भएको छ । अब विकास निर्माणका काम धमाधम भएर बजेट खर्चले गति लिनेछ ।’
गण्डकीका निवर्तमान अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल भने काम भए पनि भुक्तानी नभएकाले कम खर्च देखिएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले फिल्डमा काम भइरहेको अवस्था छ । पूरै काम सकिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको कामको भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । भुक्तानी हुनासाथ खर्च पनि बढिहाल्छ । तुलनात्मक रूपमा यसअघिका वर्षमा भन्दा यस पटक खर्च प्रतिशत केही बढी भएको छ ।’ सातै प्रदेशको कुल बजेट ३ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख हो । हालसम्मको खर्च ५२ अर्ब २ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ ।
शासकीय क्षमताको कमजोरीकै कारण अपेक्षाकृत रुपमा बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘गाडी, ल्यापटप, कम्प्युटर किन्दा र विदेश जाने हकमा छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सरकारले आफ्नो प्रयोजनको खर्च पनि राम्रै गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरे खर्च हुँदैन । यो भनेको सुशासनको कमीले हो ।’ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र सरकार आफैंले आफ्नोतर्फको काम नगर्दा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बल्ल सरकार गठन भएको र भदौदेखि नै सबै कर्मचारी निर्वाचनमा लागेकाले भने जसरी बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व कति लिने भन्नेमा अहिलेको सरकार अन्योलमा पर्ने र त्यसले पनि थप खर्च हुनमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वामित्व नभएको बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोतसमेत छैन ।’
(प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा)

काठमाडौं (कास)– पहेंलो धातुका रूपमा चिनिने सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि ०७८ फागुन २५ मा प्रतितोला १ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएर सुनले ‘रेकर्ड’ बनाएको थियो ।
मूल्यमा उत्तारचढाव हुँदै प्रतितोला ८२ हजार रुपैयाँसम्म झरेको थियो । त्यसपछि बढ्न थालेको मूल्य मंगलबार बढेर प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा आएको हो । यो मूल्य सोमबारको तुलनामा एक हजार रुपैयाँले बढी हो । सोमबार सुन प्रतितोला १ लाख ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भारतको बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हकमा ७५ र भारतीय बजारको हकमा २५ प्रतिशत आधार मानेर नेपालमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्दा सुनको मूल्यमा अस्थिरता देखिन्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सन् २०२३ भित्र प्रतितोला १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ ।’
शाक्यका अनुसार सोमबार मूल्य कायम गर्दा (बिहान सवा १० बजे) प्रतिऔंस सुनको मूल्य १९ सय ३१ डलर थियो । मंगलबार मूल्य कायम गर्दा प्रतिऔंस दुई डलर बढेर १९ सय ३३ डलर पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उत्तारचढाव हुँदै मंगलबार बेलुका ७ बजेसम्म प्रतिऔंस १९ सय ३६ डलर पुगेको थियो । यसले पनि मूल्य बढ्ने संकेत गरेको शाक्यको भनाइ छ ।
बजारमा चित्तबुझ्दो लगानी क्षेत्र नहुँदा सुरक्षित लगानीको हिसाबले सुनमा आकर्षित भएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढेको छ । बजार अस्थिरता देखिएको छ । त्यही भएर सर्वसाधारणले सुनमा लगानी गरेका छन्,’ शाक्यले भने, ‘सर्वसाधारण सुनमा आकर्षित हुँदा मूल्य बढेको छ ।’ यसको एक्सचेन्ज दर १ रुपैयाँ १० पैसा बढेको छ, जसले गर्दा पनि सुनमा असर परेको हो । ‘सोमबार एक्सचेन्ज दर १ सय २९ रुपैयाँ ८५ पैसा थियो । मंगलबार बढेर १ सय ३० रुपैयाँ ९५ पैसा पुगेको छ,’ उनले भने ।

(ताप्लेजुङ)
झापा बिर्तामोडका व्यापारी हरि मिश्रले नेपालमा उत्पादित चिराइतो यस वर्ष प्रतिक्विन्टल एक लाख रुपैयाँमा भारत निर्यात गरे । डेढ दशकअघि व्यवसाय गर्न ताप्लेजुङबाट बिर्तामोड सरेपछि लगातार चिराइतोको कारोबार गर्दै आएका उनले बिक्री गरेको यो अहिलेसम्मकै बढी मूल्य हो । उनले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७५ हजार रुपैयाँमा चिराइतो भारत निर्यात गरेका थिए । यस वर्ष भने क्विन्टलमै २५ हजार
रुपैयाँ बढी पाए ।
चिराइतो संकलनका लागि गाउँ पसेका फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङदेवाका व्यवसायी गोविन्द बरालले किसानलाई ८० हजारसम्म मूल्य दिइरहेका छन् । संकलन गरेको ठाउँदेखि बिर्तामोडसम्मको गाडी भाडा, गोदाममा लाग्ने शुल्क र मजदुरको ज्यालालगायत हिसाब गरेर किसानबाट उनले त्यति रुपैयाँमा चिराइतो किनेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणका बेला निर्यात ठप्प भएपछि गाईभैंसीको गुहालीदेखि घरको बार्दली तथा गोदाममा राखेका चिराइतो किसानले यतिबेला धमाधम बेच्दै छन् । विगतका वर्षको तुलनामा राम्रो मूल्य आएकाले चिराइतो बेचेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेप लावाजिङका बुद्धिमान लिम्बूले जनाए ।
ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट बिर्तामोडसम्मको भाडा प्रतिगाडी ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ पर्छ । एउटा गाडीमा २४ सय किलोसम्म मात्रै चिराइतो अटाउँछ । ‘थोरैले धेरै ठाउँ ओगट्ने भएकाले तौल कम भए पनि बढी भाडा लागेको हो,’ बरालले भने, ‘गाउँदेखि सदरमुकामसम्मको भाडा पनि जोड्दा ढुवानीमै बढी खर्च हुन्छ ।’ निकासी कर प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । छुट पुर्जीका लागि हरेक जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा किलोको १५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यी सबै खर्च व्यापारीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले यी खर्च कटाएर मात्रै मूल्य पाउने बराल बताउँछन् । अहिलेको बिक्री मूल्य हरेकजसो किसानकहाँ पुग्ने भएकाले निर्यात गर्दा आफूलाई थोरै नाफा हुने उनको दाबी छ ।
जडीबुटीको गाडी बाटोमा निकै जाँच हुने र धेरै समय लगाउने भएकाले भाडादेखि मजदुरको पारिश्रमिक र गोदाम खर्च बढी लाग्ने गरेको पाँचथरका चिराइतो संकलक रुद्र अधिकारी बताउँछन् । ‘अलैंचीलगायत अन्य बालीको तुलनामा चिराइतो निकासी झन्झटिलो छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो समस्या नबेहोर्न किसान घरमै आएर उठाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् ।’ संकलन पुर्जी, छोट पुर्जी, निकासीलगायत कागजात बनाउन भदौ–असोजदेखि नै थाल्नुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ३५ हजार किलोसम्म चिराइतो संकलन गर्न सकिन्छ । संकलकले भने आधा जतिको मात्रै पुर्जी लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । रोयल्टीबाट २ लाख ५० हजार संकलन भएको वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
झार वर्गको यो वनस्पति संकलनका लागि २८ महिनामा मात्रै योग्य हुने डिभिजन वन अधिकृत वीरेन्द्र शाह बताउँछन् । ‘पहिलो वर्ष काण्ड वृद्धि नभई त्यसबाट पात पलाई मुला जस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष जमिनमाथि काण्ड विकास भई हरेक आँख्लामा हाँगा र पात पलाएर आउँछ । यसमा फूल फुल्ने र बीउ लाग्ने गर्छ ।’ दुई वर्षमा सप्रेको बोट १.५ मिटरसम्म अग्लो हुने किसानको भनाइ छ । हाँगाहाँगा भएर बढ्ने चिराइतो २८ देखि ४८ महिनासम्म उखेल्न योग्य हुन्छ । त्यस बेलासम्म यसले बीउ आफैंले उत्पादन गर्छ । ‘राम्ररी पाक्न दिए बीउ त्यहीं झर्ने भएकाले त्यो ठाउँमा
फेरि लगाउनुपर्दैन, आफैं उत्पादन हुन्छ,’ बुद्धिमानले भने ।
भाले र पोथी भनेर पनि छुट्याइने चिराइतो २७ प्रजातिको हुने शाह बताउँछन् । हिमालय क्षेत्रको रैथाने यो प्रजाति प्राकृतिक अवस्थामा १७ देखि ३५ सय मिटरसम्ममा उत्पादन हुन्छ । औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा रहेको यसलाई आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, आम्ची तथा एलोप्याथी औषधीय पद्धतिका साथै अन्य उद्योगमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको शाहको भनाइ छ ।
साउनदेखि कात्तिकसम्म फल्ने र असोजदेखि मंसिरमा पाक्ने यसको संकलन भने मंसिरपछि गरिन्छ । जरासँगै उखेलेपछि एक किलो जतिका ससाना मुठा बनाइने यसलाई हावा आवतजावत गर्न सकिने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझाको भनाइ छ । राम्रो सुकिसकेपछि दाना संकलन गरिएकै ठाउँमा झर्ने भएकाले सुकाएरै मात्रै उखेल्न र बिक्री गर्न सामुदायिक वनका तर्फबाट पटकपटक चेतनामूलक तालिम चलाएको ओझाले बताए ।
पहिला जंगल र खेतबारीमा स्वतः उम्रने चिराइतोको किसानले खेती पनि गर्न थालेका हुन् । कोरोना संक्रमणपछि चीन र भारततिर निर्यात ठप्प भएपछि यसमा किसानले पनि ध्यान नदिएको कारोबारीको गुनासो छ । ‘यस वर्षको मूल्यलाई राम्रै मान्नुपर्छ,’ मिश्रले भने, ‘तर चिराइतो उत्पादन भने एकदमै कम भएको पाइएको छ ।’ मंसिरमा उखेलेको चिराइतो माघमै पाइन छाडेको मिश्र बताउँछन् । चिराइतो काँकडभिट्टा र जोगवनी भन्सारबाट निर्यात हुन्छ । नाका बन्द भएकाले चीनतर्फ तीन वर्षदेखि नै निर्यात ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २४ लाख १७ हजार ३९ रुपैयाँ बराबरको १ लाख १८ हजार ५ सय ४४ किलो चिराइतो भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालय इलामको तथ्यांक छ ।

(कञ्चनपुर)
पिठ्यूँमा कम्बल–ब्ल्यांकेट र हातमा गलैंचाको भारी । बिहानै कोठाबाट निस्केका २५ वर्षीय जनक महत गाउँ चहार्दै हिँड्छन् । आफूले बोकेका लुगाकपडा बिक्री गरेर साँझपख कोठामा फर्किन्छन् । हिउँदे याममा चाहिने कम्बल, ब्ल्यांकेट, फाइबर सिरक र तन्नालगायत कपडा गाउँगाउँमा पुगेर बिक्री गर्नु उनको दैनिकी हो । यसैबाट उनले परिवार चलाएका छन् । महत बिहान झिसमिसेमै खाना खान्छन् । उज्यालो हुनेबित्तिकै कपडाको भारी बोकेर निस्किन्छन् । गाउँ डुल्दै जाँदा कपडा बिक्री भएर भारी हलुका हुँदै जान्छ । साँझसम्म रित्तो हुन्छ । तर कुनै दिन बिहानकै भारी बोकेरै फर्किनुपर्छ ।
चिसो सुरु भएपछि न्याना लुगाकपडा बिक्री गर्न फिरन्ते व्यापारी तराईका गाउँगाउँमा पुगेका भेटिन्छन् । उनीहरूले एकातर्फ घरआँगनमै सुविधा दिएका छन्, अर्कोतर्फ स्वरोजगार पनि बनेका छन् । हुम्ला, जुम्लाबाट वर्षौंदेखि भेडा र च्यांग्राका ऊनबाट बनेका राडी, पाखी, चुटुका, स्विटरलगायत कपडा बिक्री गर्न तराई झर्ने पुर्खाको परम्परासमेत धानेका छन् । ‘यस वर्ष जाडो धेरै भएन, कपडा बिक्री हुन सकेन,’ महतले भने, ‘कात्तिकदेखि माघसम्म मात्रै हो हाम्रो व्यापार हुने, अहिले घाम लागेर गर्मी हुन थाल्यो, अब न्यायो खालका लुगा बिक्री हुँदैनन् ।’ एक सिजनमा ७/८ लाखका लुगा कडा बिक्री हुन्थे । तर यस पटक त्योभन्दा कम बिक्री भएको उनले बताए ।
महत १५ वर्षकै उमेरदेखि बुवा रकम बहादुरसँगै फिरन्ते व्यापारका लागेर तराई झर्थे । जुम्ला सिञ्जाका उनले बुबाकै बिँडो थामे । त्यति बेला बिक्री हुने राडीपाखीको माग कम भए पनि फाइबर सिरक, ब्ल्यांकेट र कम्बलको व्यापारमा लागेका छन् । ‘बुबाका पालामा जुम्लाबाटै हिमाली भेडा–च्यांग्राका ऊनबाट बनेका राडीपाखी बोकेर आउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले तिनको माग घट्दै गयो, समयअनुसार मूल्य पनि निकै महँगो हुन्छ, त्यो सामान चिन्ने र त्यसको फाइदा थाहा पाउनेले अहिले पनि खोजिराख्छन् ।’ राडीपाखीको मूल्य जुम्लामै ५/६ हजार पर्छ । त्यहाँबाट कञ्चनपुरसम्म पुर्‍याएर बिक्री गर्दा अझै महँगो हुने भएकाले त्यसको माग कम भएको हो । कैलालीको टीकापुरका १७ वर्षीय विकास न्यौपाने पनि साइकलमा कपडा बोक्दै गाउँ गाउँ डुलिरहेका भेटिन्छन् । कालीकोटबाट टीकापुर बसाइँ सरेका उनले महेन्द्रनगरमै कोठा भाडामा लिएर फिरन्ते व्यापार गरिरहेका छन् । हिउँदमा न्यानो खालका र गर्मीमा पातला खालका लुगा कपडा बिक्री गरेर घरपरिवारको गुजारा गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘बुबाबाजेकै पालादेखिको काममा लागेको छु, अहिले पहिले जस्तो कारोबार छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘यो पाला त माघमै गर्मी हुन थाल्यो, अब न्याना लुगाको कारोबार हुँदैन ।’ उनले काठमाडौं र धनगढीबाट ब्ल्यांकेट तथा फाइबरका सिरक, तन्ना र तिनका खोल ल्याएर बिक्री गर्छन् । दिनभरि डुलेर साँझपख हजार/पन्ध्र सयसम्म बचत हुने उनले बताए । व्यापार कम हुने दिन चार/पाँच सय मात्रै बचत हुन्छ । न्यौपानेका बुबा जगत र बाजे तुलाराम पनि यस्तै काम गर्थे । तर उनीहरू भेडा र च्यांग्राको उनबाट बनेका लुगा ल्याएर बिक्री गर्थे । अहिले जस्तो कोठा भाडामा पनि लिँदैनथे । डुल्दा डुल्दै जहाँ पुग्यो, त्यहीँ बास हुन्थ्यो । त्यतिबेला उनीहरूले हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी पनि बिक्री गर्थे । चिसो सुरु हुनासाथ तराई झर्ने उनीहरू फागुनमा घर फर्किन्थे । ‘अहिले पनि चिसोमै हामी तराई झर्छौं, तातो लागेपछि घर फर्किन्छौं,’ महतले भने, ‘तर त्यति बेलाका जस्ता घरेलु उत्पादन छैनन्, बाहिरबाट आएका सामान बिक्री गर्छौं ।’
महतले काठमाडौंबाट कपडा ल्याउँछन् । महेन्द्रनगरमै कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । गर्मी लागेसम्म जसरी पनि बिक्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिममा त घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । हिउँदमा तराईतिर डुल्ने उनीहरू बर्खामा लुगा कपडा बिक्री गर्नकै लागि पहाडी भेगमा जाने गरेको महत बताउँछन् । फागुनमा घर फर्किन्छन् । वैशाख–जेठसम्म घरमै बस्छन् । खेतीपातीको काम सकिएपछि असारमा दार्चुलातिर जाने गरेको उनले बताए । दार्चुलामा हिउँद र गर्मी दुवै सिजनमा चल्ने खालका लुगा कपडाको व्यापार हुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा बुढापाकाहरू गाउँगाउँ डुलेर लुगा कपडाको व्यापार गर्थे । अहिले युवा पनि यसतर्फ लागेका छन् । धेरैजसो बुबाबाजेकै पालादेखि व्यापार गरिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट व्यापार गर्नकै लागे तराई झरेका हुन्छन् । महतसंँगै उनकै गाउँका ९ जना युवा आएका छन् । न्यौपानेसँगै टीकापुर र कालीकोटका ८ जनाको टोली छ । उनीहरू सबैले महेन्द्रनगरमै कोठा भाडामा लिएर व्यापार गरिरहेका हुन् ।

(खोटाङ)
लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले करिब ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित दिक्तेल बजारमा प्रदर्शन गरेका छन् । सञ्चालक समितिको हेलचेक्य्राइँले सहकारी डुबाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । ४ हजार ५ सय बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ डुबेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय धनीराम राईले बताए । सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय अनिल जोशी र प्रबन्धक रुकु जोशीले आफूहरूको रकम अपचलन गरेको बचतकर्ताको भनाइ छ ।
अध्यक्ष जोशीले आफन्तका नाममा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएकाले फिर्ता गर्न पहल सुरु गरिएको सहकारीका निमित्त व्यवस्थापक सुमना राईले बताइन् । ०७८ वैशाख १५ मा कोरोना संक्रमणले अनिलको निधन भइसकेको छ । राईका अनुसार जोशीकी बुहारी रविना श्रेष्ठ जोशीको ज्योति विकास बैंकमा रहेको खातामा २ करोड ४१ लाख ५७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ, भान्जा दीपेन्द्र श्रेष्ठको सेन्चुरी कमर्सियल र ज्योति विकास बैंकको खातामा ४३ लाख १५ हजार ७ सय ५०, भाइ सन्तोष जोशीको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको खातामा ८५ हजार, अर्का भाइ ईश्वर जोशीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा १९ लाख ९५ हजार ३ सय ५० लगायत अन्य विभिन्न नातेदारको खातामा गरी ३ करोड ६१ लाख ६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । उक्त रकम किन जम्मा गरियो भन्ने खुल्न नसकेको राईको भनाइ छ ।
यसबाहेक हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान कित्ता नम्बर ८९३ को तीन रोपनी दुई आना र कित्ता नम्बर ८९४ को तीन रोपनी, एक पैसा, एक दाम गरी ६ रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गासमेत आफ्नै सहोदर भाइ सुनील जोशीको नाममा पास गरेको पाइएको सहकारीका तत्कालीन सचिव मनोज राईले सुनाए । यसरी अनियमित तवरले गरिएका क्रियाकलापका कारण सहकारी डुबाइएकाले जोशीका परिवारविरुद्ध माघ ५ मा ठगी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उक्त निवेदनमा जोशीका भाइ सुनील, बुहारी रविना, बुवा हरिप्रसाद, तत्कालीन सहकारीकी प्रबन्धक रुकु जोशीलगायत अन्य आफन्त तथा साथी जसुदा पौडेल, राम श्रेष्ठ, ईश्वर श्रेष्ठ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सिर्जना खड्का, सन्तोष जोशी, देवराज सुवेदी, जानकी कक्षपति, कविता तिमल्सिना र सन्देश जोशीको समेत नाम उल्लेख छ । उनीहरूले संस्थाको रकम अपचलन, हिनामिना तथा ठगी गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको खोटाङका डीएसपी मन्जिल मुकारुङले बताए ।

चाउथेमा फोर्स मोटर्सको सर्भिस सेन्टर
काठमाडौं (कास)– फोर्स मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले पोखराको चाउथेमा नयाँ सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल तथा हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा, फोर्स मोटर्सका अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रबन्धक सुनील शंक तथा पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा सर्भिस सेन्टर उद्घाटन गरे । ग्राहकलाई बिक्रीपछिको सेवासुविधा तथा पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले सर्भिस सेन्टरमा आएर अत्याधुनिक सेवासुविधासहित गाडी मर्मत गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
बीवाईडीले गर्‍यो ॅनेल पेनेट्रेसन टेस्ट’
काठमाडौं (कास)– बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक र बीवाईडी इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा ब्लेड ब्याट्रीलाई नेल पेनेट्रेसन टेस्ट (सियोले घोचेर गरिने परीक्षण) गरिएको छ । सुरक्षा विधि अपनाएर गरिएको परीक्षणमा बीवाईडी ब्लेड ब्याट्री निकै सुरक्षित पाइएको साइमेक्स इंकको दाबी छ । ‘परीक्षणमा एनसीएम ब्याट्री र बीवाईडी ब्लेड ब्याट्री प्रयोग गरिएको थियो,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरक्षित डोमभित्र गरिएको टेस्टमा एनसीएम ब्याट्रीलाई प्वाल पार्दा ठूलो आवाज निकालेर पड्केको थियो । तर त्यसैगरी प्वाल पार्दा ब्लेड ब्याट्रीमा कुनै किसिमको आगो लाग्ने वा पड्कने समस्या भएन ।’ ब्लेड ब्याट्रीलाई फास्ट चार्जर प्रयोग गरी १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत चार्ज गर्न मात्र ३३ मिनेट लाग्ने कम्पनीको दाबी छ ।
पीपीए दर बढाउन चेम्बरको आग्रह
काठमाडौं (कास)– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटवार्ता गरी पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) को दर बढाउन आग्रह गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण सकिइसकेका आयोजनाको पीपीए दर २ रुपैयाँ ९२ पैसादेखि ३ रुपैयाँ ९२ पैसासम्म मात्रै रहँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दरअनुसार समायोजन गर्न आग्रह गरे । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत बढ्दै गएको तथा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागतसमेत वृद्धि भएकाले पीपीए दर बढाउनु जरुरी भइसकेको मल्लले बताए । पीपीएको ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझाव छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन पनि चेम्बरको माग छ । भेटमा ऊर्जामन्त्री लिङ्देनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउन सरकारले योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने उनले दाबी गरे ।

(धनगढी/बझाङ)
बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पमा परी बाजुरामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । बझाङमा एक जना घाइते छन् । भूकम्पबाट दर्जनौं घर भत्किएका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको बिच्छ्याँ केन्द्रबिन्दु बनाएर मंगलबार दिउँसो दुई बजेर ४३ मिनेटमा ५ दशमलव ९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । अबेर रातिसम्म भूकम्पबाट भएको क्षतिको थप जानकारी आएको छैन ।
बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–२ की जमुना रोकायाको घाँस काटिरहेका बेला गएको भूकम्पका कारण माथिबाट खसेको ढुंगा लागेर मृत्यु भएको बाजुराका प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले बताए । जिल्ला प्रहरी बझाङका अनुसार भूकम्पको धक्काले एक जना घाइते भएका छन् । भूकम्पका बेला सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न खोज्दा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ का ५२ वर्षीय हरिकृष्ण जोशी घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको छ । भूकम्पको धक्काले सदरमुकाम चैनपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन, जिल्ला अस्पताल, केही होटल र निजी घरमा क्षति भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएका छन् ।
यस्तै, सुर्मा गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकी भवनमा पनि क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले बताए । भूकम्पका कारण जयपृथ्वी नगरपालिका, बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, मस्टा, तलकोट, खप्तडछान्ना, थलारा र साइपाल गाउँपालिकास्थित घर र विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा क्षति पुगेको विवरण आएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘दर्जनौं घर भत्किएका खबरहरू आइरहेका छन् । क्षतिको यकिन विवरण आइसकेको छैन,’ प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले भने ।
मंगलबार बिहानदेखिको वर्षा र हिमपातका कारण कतिपय ठाउँमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएकाले क्षतिको विवरण आउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । मंसिरयता पटक–पटक भूकम्पको धक्का खेपेका स्थानीय ठूलो धक्काले पनि त्रसित छन् । ‘गाउँमा थुप्रै घर चर्किएका छन् । भित्र बसौं भने फेरि आउँछ कि भन्ने भन्ने डर छ । बाहिर हिउँ परिरहेको छ,’ जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशकी इसरा सिंहले भनिन्, ‘कहाँ गएर बस्ने ? कसरी सुरक्षित हुने केही सोच्न सकिरहेका छैनौं ।’

नवलपुर(कास)– सुस्ता बचाउ आन्दोलनका मुख्य अभियन्ता गोपाल गुरुङको निधन भएको छ । गत पुस ८ मा घरमा बेहोस भएका उनलाई भैरहवा मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालले उनलाई मस्तिष्काघात भएकाले तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने जनाएको थियो । केही ढिला शल्यक्रिया गरिएका उनको मंगलबार मृत्यु भएको हो । ‘ब्रेन हेमरेज भएको थियो, अपरेसन गर्न पैसा अभावले ढिला भयो ,’ आन्दोलनका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले भने, ‘पैसा खोज्दाखोज्दै ३ दिन ढिला अपरेसन भएको थियो । भारतसँग लडेर सुस्ता बचाउने एउटा होनहार नेपालीले आर्थिक अभावका कारण ज्यान गुमाउन पर्‍यो ।’ उनी ५९ वर्षका थिए । नेपाल प्रहरीको हवल्दार रहेका उनी २०५५ मा सुस्ता चौकीमा रहँदा सेवानिवृत्त भएका थिए । सिमाना मिचेको देखेपछि जोगाउन गुरुङले सुस्ताकै ऐलानीमा बास बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २०५७ मा भारतमा जेलसमेत परेका थिए ।

गोरखा (कास)– हिनाङको दुई शताब्दी पुरानो पुङ्चे गुम्बामा आगलागी भएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका–२ स्थित गुम्बामा मंगलबार दिउँसो आगलागीको खबर पाएपछि प्रहरी चौकी ल्होबाट टोली पठाइएको जिल्ला प्रहरी गोरखाका प्रमुख एसपी केदार खनालले बताए । ल्होबाट गएको टोलीलाई हिनाङ पुग्न कम्तीमा पाँच घण्टा लाग्छ । गुम्बा आसपास बस्ती नभएकाले आगलागीको कारण र पछिल्लो अवस्था खुल्न सकेको छैन । ‘फोन सम्पर्क भइरहेको छैन, कसरी आगो लाग्यो र के–कति क्षति छ भन्ने पनि कुनै जानकारी छैन,’ एसपी खनालले भने ।
ल्हा, ल्ही र स्यो बस्तीबाट गुम्बा टाढा रहेको र आगलागी भएको देखेपछि स्थानीय पनि गुम्बातर्फ गएको चुमनुब्री–२ का वडाध्यक्ष मिङगुर दोर्जे लामाले बताए ।
‘म काठमाडौंमा छु । ४ बजेतिर आगलागी भएको खबर आएको थियो, गाउँलेलाई आगो निभाउन जानु भनेको थिएँ । गाउँका सबै गएका छन्, पछि कसैको फोन लागेको छैन,’ उनले भने । उक्त गुम्बा दुई सय वर्ष पुरानो रहेको स्थानीय बताउँछन् । गुम्बामा ज्येष्ठ नागरिक आवासीय रूपमा बस्दै आएका थिए । ‘चिसोले कतिपय
गुम्बाको मान्छे त तल झरेका थिए, अहिले त्यहाँ को को थिए, कसरी आगलागी भयो खुलेको छैन,’ वडाध्यक्ष लामाले भने ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध मन्त्रीहरूले बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । कोही मन्त्रीले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएकामा स्पष्टीकरण सोध्न सकिने उनले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रममा मन्त्रीले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उठेको थियो । ‘संघीयता खारेज गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा मन्त्रीले उठाउनुभयो भने स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाइ नभएको
तर समन्वयमा चल्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने विषय राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले उचित नहुने बताए । संघीयतासम्बन्धी ऐन बन्न नसक्ने, बन्न नदिने, अधिकार जति केन्द्रमा राख्न उद्यत भइरहने प्रवृत्तिले जटिलता निम्त्याउने उनले उल्लेख गरे । ‘साँच्चै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नै हो भने संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य
ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसपछि संघीयता भनेको कति ठूलो कुरा रहेछ भन्ने अनुभूत हुने वातावरण बन्न सक्छ,’ उनले
भने । दाहालले संघीयतासम्बन्धी सबै ऐन अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
प्रतिवेदनमाथि बोल्दै सांसद प्रकाश पन्तले संघीयताको विरोध गर्ने व्यक्ति नै मन्त्री भएपछि संघीयताविरोधी गतिविधि खारेज भएको टिप्पणी गरेका थिए । अर्का सांसद बेदुराम भुसालले ‘संघीयताले काम गरेको छैन भन्ने प्रचारलाई प्रधानमन्त्री दाहालले कामबाट असत्य साबित गर्ने’ विश्वास व्यक्त गरे । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्थाअनुसार साझा अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न नपाएको बताए । सांसद जयन्तीदेवी राईले संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको बताइन् । राष्ट्रिय सभाले सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन
तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत कात्तिकमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
‘लाइभ बेटिङ’ र ‘स्पट फिक्सिङ’ को आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदाबहार अलराउन्डर महबुब आलमले नेपाल टी–२० लिग क्रिकेटमा दुई नेपाली खेलाडी र सट्टेबाजबीच मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाएको खुलेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले फिक्सिङ र अनियमिततामा नेपाली र विदेशी गरी १० जना संलग्न रहेको मंगलबार जनाएको छ । त्यसमा एक नेपाली र अर्का विदेशी खेलाडी हुन् । १० मध्ये दुई नेपालीमा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा काम गरेका महबुब आलम र स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा मोहम्मद आदिल आलमलाई सोमबार ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो ।
‘६ जना विदेशी व्यक्ति फिक्सिङ, स्पट फिक्सिङमा जोडिएका छन्, जसमा चार व्यवस्थापकको भूमिका, एक खेलाडी र एक बाहिरी व्यक्ति रहेका छन्, जसले बीचको मान्छेको भूमिकामा बिचौलियाको काम गर्ने गरेको
पाइएको छ,’ ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले भने ।
‘फिक्सिङका लागि ५ वटा प्रस्ताव आएकोमध्ये तीन खेलाडीले आईसीसीको एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू) लाई रिपोर्ट गरेको, जसका कारण उनीहरू क्लिन देखिएका छन्,’ थापाले अगाडि भने, ‘खेलको अनैतिक क्रियाकलापमा जोडिन चाहँदैन भने उसले सट्टेबाजमार्फत आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर रिपोर्ट गर्छ । दुई खेलाडीले यसलाई रिपोर्ट गरेका छैनन् ।’
महबुब र आदिलको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अन्यको नाम तत्काल खुलाउने अवस्थामा नरहेको र तिनीहरू अनुसन्धानकै क्रममा भएको ब्युरोका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बताए । स्पट फिक्सिङका क्रममा एउटा नो–बल वा वाइड तथा थोरै रन बनाउन तोकिएको सीमाभित्र आउट भएमा सट्टेबाजले ६ देखि १० लाखसम्मको नगद प्रस्ताव गरेको र अन्य लोभ पनि देखाइएको आचार्यले सुनाए ।
फिक्सिङ गर्दा प्राप्त रकम कसरी पठाइएको छ भनेर आफूहरू प्रमाणिकरणमै रहेको उनले जानकारी गराए ।

कसरी गरियो फिक्सिङ प्रस्ताव ?
काठमाडौं नाइट्सका व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना खेलाडीलाई भेटेरै प्रस्ताव गरेको ब्युरोको अनुसन्धानमा देखिएको छ । नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले प्रतियोगिता दौरान
आफ्ना खेलाडीमाथि प्रस्ताव गरिएको र त्यसबारे एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू) मा रिपोर्ट गरेको जनाएका थिए ।
पोखरा एभेन्जर्ससँग पुस १८ गतेको खेलमा पराजित भएपछि भारतीय प्रशिक्षक चेतन नन्दा नाइट्सको टोलीमा देखिएनन् । सोही दिन नेपाल टी–२० लिगका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को कमर्सियल एन्ड स्ट्रेजेटिक पार्टनर सेभेन थ्री स्पोटर््सका संस्थापक जतिन आहलुवालिया र
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सकालानी क्यानलाई कुनै जानकारी नदिई दिल्ली फरार भएका थिए । नाइट्सका भारतीय व्यवस्थापक जशकरण वाही पनि पछिल्लो तीन खेलमा ‘डगआउट’ मा थिएनन् ।
विराटनगर सुपर किंग्सका टिम व्यवस्थापनले विदेशी खेलाडीलाई प्रस्ताव गरिएको ब्युरोको रिपोर्टमा छ । विराटनगर टोलीमा व्यवस्थापनमा दुईमध्ये एक राहुल शर्मा थिए । लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङको आरोपमा एसीयूले उनलाई र कप्तान वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे म्याकार्थीलाई
पनि टिमबाट हटाएको थियो । राहुल शर्माका छोरा गौरांशु शर्मा विराटनगर टोलीमा ओपनिङ ब्याटर थिए ।
जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका आदिललाई मध्यस्तकर्ताले सामाजिक सन्जालबाट प्रस्ताव राखेका थिए । बाँकी दुई खेलाडीमा महबुबको भूमिका रहेको ब्युरोले पत्ता लगाएको छ । पोखराका खेलाडीलाई विचौलियाले एक पटक भेटेर र अर्को पटक सामाजिक सन्जालबाट प्रस्ताव गरेको हो । पोखराका खेलाडीलाई प्रस्ताव गर्ने विचौलियाले फार वेस्टका खेलाडीलाई सामाजिक सन्जालबाट प्रस्ताव गरेको थियो ।
महबुबले सन् २००० मा यूएईमा जापानसँगको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । २०१७ मा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा केन्याविरुद्ध कीर्तिपुरमा खेलेयता महबुबले राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । १७ वर्ष नेपालबाट खेलेका तर सम्मान पाउने आशामा औपचारिक संन्यास घोषणा नगरेका महबुब नेपाल टी–२० लिगका बेला कीर्तिपुर मैदानमा देखिएका थिएनन्, तर उनले सामाजिक सन्जालबाट नेपाली खेलाडीलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनले प्रस्ताव गरेका दुवै खेलाडीले एसीयूमा उजुरी गरेपछि महबुब विचौलियाको भूमिकामा रहेको पत्ता लागेको थियो । ‘महबुबले नेपालका दुई खेलाडीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै स्पट फिक्सिङ गर्ने प्रयास गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ,’ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक आचार्यले भने ।

आदिलका कसुर
नेपाल टी–२० लिगका ३–४ वटा खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको र अन्य खेलमा अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ । टी–२० लिगको १२ औं खेलमा आदिलले काठमाडौं नाइट्सविरुद्ध वेस्ट हाइटमा नो–बल फालेका थिए । त्यसपछि ‘फ्री हिट’ रहेको अर्को बल उनले अफ स्टम्पभन्दा धेरै बाहिर फाले । उनले उक्त खेलको आफ्नो एकमात्र ओभरमा १५ रन दिएका थिए ।
‘मोहम्मद आदिल आलमलाई एउटा नो–बल र त्यही ओभरको दोस्रो बल वाइड फाल्न प्रस्ताव आएको थियो । उनले खेलेको कम्तीमा दुई खेलमा त्यही प्रकारले खेल खेलेको देखिएको छ । सट्टेबाजको यस्तो प्रस्ताव आउँदा उनले कुनै किसिमबाट पनि रिपोर्ट गरेको देखिँदैन, जुन उनले स्वीकारेका पनि छन्,’ आचार्यले भने, ‘संलग्नमध्ये २ खेलाडी, ४ जना बीचको व्यक्ति जो बिचौलियाको काम गरेर खेलमा हार जितको सट्टेबाजी लगाउने र खेललाई दूषित बनाउनेहरू हुन् ।’ आदिलले अर्को एक खेलमा निकै लामो ओभर स्टेपमा नो–बल फालेका थिए ।
गत वर्ष पपुवा न्युगिनीविरुद्धको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट नेपाली टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका आदिलले आफूलाई अलराउन्डरको रूपमा स्थापित गरेका थिए । नेपाल टी–२० लिगमा खेल्ने खेलाडीलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । जसअनुसार पारिश्रमिक १५, १० र ५ लाख राखिएको थियो । ‘बी’ ग्रेडमा रहेका आदिलको नेपाल टी–२० लिग खेलेवापत १० लाख पारिश्रमिक थियो ।
नाम नखुलाइएका स्पट फिक्सिङका आरोपी एक विदेशी खेलाडीलाई पनि व्यवस्थापन टिमबाट फिक्सिङको प्रस्ताव गर्दा आईपीएललगायतका विभिन्न प्रतियोगितामा खेल्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर प्रलोभन देखाइएको ब्युरोले जनाएको छ । टिम व्यवस्थापनको निर्देशनमा एक खेलाडीले एक खेलमा १ रनमात्र बनाएर स्पट फिक्सिङ गरेको देखिन्छ । विराटनगर सुपर किंग्सको कप्तानी गरेका म्याकार्थीले जनकपुर रोयल्ससँगको खेलमा १ रनमात्र बनाएका थिए । ५ खेलपछि उनलाई एसीयूको निर्देशनमा टोलीबाट हटाइएको थियो । उनको स्थानमा रोहित शर्मालाई कप्तान बनाएपछि विराटनगरले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै फाइनलसम्म यात्रा तय गरेको थियो ।
महबुब र आदिललाई मात्र अहिले पक्राउ गरिएको र अझै केही व्यक्ति पक्राउ पर्नेक्रममा रहेको ब्युरोले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३१ स्पट फिक्सिङ र अनिमियताका लागि आकर्षित हुन्छ । दोषीलाई दफा ३३ को सजाय बमोजिम ३ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुन सक्नेछ ।
यो घटनाले ठूलो सबक दिने जनाउँदै आचार्यले भने, ‘क्रिकेट हाम्रो राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खेल हो, यसलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने सबैको चासो हो । हामीले प्राविधिक हिसाबमा पनि यसलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसैले यसले गर्दा पछिल्लो अवस्थामा हुने क्रियाकलाप धेरै हदसम्म निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

(गण्डकी)
तेस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेश मंगलबार नेपाल एपीएफ क्लबसँग पराजित भएको छ । पुरुषतर्फ गण्डकी ३–१ को सेटमा पराजित भएको हो ।
एपीएफले सुरुका दुई सेटमा जितेपछि गण्डकीले तेस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि एपीएफ हाबी भएपछि गण्डकी पराजित हुन पुग्यो । प्रतियोगितामा गण्डकीको यो पहिलो हार हो । गण्डकीले पहिलो खेलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा हराएको थियो । एपीएफले २५–१९, २५–२३, २०–२५, २५–१९ को सेटमा जित पाएको हो । गण्डकी तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । एपीएफ भने ३ खेलमा ९ अंकसाथ शीर्षस्थानमा छ ।
पुरुषकै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित निकालेको छ । उसले विदेशी टोली सेन्ट जोसेफ वाच स्पोर्ट्स क्लबलाई ३–२ को सेटमा हरायो । रोमाञ्चक बनेको खेलमा सुरुका दुई सेट सेन्ट जोसेफले आफ्नो पक्षमा
पार्‍यो । त्यसपछि लगातार तीन सेट पुलिसले जित्यो । पुलिसले १९–२५, २३–२५, २५–२३, २५–१९, १५–१३ ले नतिजा निकालेको थियो । पुलिससँग ३ अंक छ भने सेन्ट जोसेफको खातामा २ अंक छ । त्रिभुवन आर्मी क्लब ३ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ ।
महिलातर्फ गण्डकी प्रदेशले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २५–१०, २५–१६, २५–१६ को सेटमा हरायो । गण्डकी यसअघि एपीएफसँग सोझो सेटमा हारेको थियो । एपीएफले यसअघि न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई हराएको थियो । एपीएफले २५–१५, २५–२०, २५–७ को सेटमा जित निकाल्यो । न्यु डायमन्ड र गण्डकीले अंक जोड्न सकेका छैनन् । बुधबार महिलातर्फ न्यु डायमन्ड र गण्डकी तथा एपीएफ र आर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुरुषतर्फ आर्मी र गण्डकी तथा एपीएफ र सेन्ट जोसेफ आमनेसामने हुनेछन् ।

मेलबर्न (एएफपी)– भिक्टोरिया अजारेन्काले मंगलबार तेस्रो वरीयताकी जेसिका पेगुलालाई ६–४, ६–१ ले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनल यात्रा तय गरेकी छन् । सन् २०१३ मा अजारेन्काले अस्ट्रेलियन ओपन जितेकी थिइन् । त्यसयता उनी सेमिफाइनल पुगेको यो पहिलोपल्ट हो ।
बेलारुसकी २४ औं वरीयताप्राप्त खेलाडीले अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउन सुरुआती सेटमा ६४ मिनेट खर्चेकी थिइन्, तर दोस्रो सेट भने सजिलै जितिन् ।
अब अन्तिम चारमा उनले विम्बल्डन च्याम्पियन एलेना रेब्किनाको सामना गर्नेछिन् । ‘उनलाई हराउन जहिले पनि अप्ठ्यारो नै हुन्छ, किनभने म उनको प्रगतिकै कामना गर्छु,’ जितपछि अजारेन्काले भनिन् । सन् २०१२ मा पनि अस्ट्रेलियन ओपन जितेकी ३३ वर्षीया अजारेन्का जेसिकाको निकै नजिककी साथी हुन् । उनले थपिन्, ‘तर मलाई पनि आफ्नो उत्कृष्ट टेनिस खेल्नु थियो । जेसिकाको खेल निकै राम्रो छ र प्रदर्शन एकनासको छ । उनीविरुद्धको खेल्न गाह्रो हुनेमा म सुरुमा नै निश्चित थिएँ ।’
जेसिका भने आफ्नो खेलजीवनको तेस्रो अस्ट्रेलियन ओपन क्वाटरफाइनल खेल्दै थिइन् । तर प्रत्येकपल्ट उनको सेमिफाइनल पुग्ने चाहना अधुरो नै रहेको छ । त्यतिमात्र नभएर उनी ग्रान्ड स्लामको सेमिफाइनल पुग्न सकेकी छैनन् ।
पुरुषतर्फ स्टेफानोस सिसिपास आफ्नो पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि नजिक पुगेका छन् । उनले सेमिफाइनल यात्रा निश्चित गर्नेक्रममा गैरवरीयताप्राप्त चेक गणतन्त्रका जिरी लेहचेचलाई ६–३, ७–६, ६–४ ले हराए ।
उनले अब रुसी खेलाडी करेन खाचानोभको सामना गर्नेछन् । प्रतियोगितामा चुनौती कायम राख्ने २४ वर्षीय सिसिपास सबभैन्दा उच्च वरीयताका खेलाडी हुन् । यस्तोमा तेस्रो वरीयताका खेलाडी सिसिपासका लागि मेलबर्नमा रहेका ग्रिक समुदाय उनको समर्थनमा उत्रिएका छन् । चौथोपल्ट अस्ट्रेलियन ओपन सेमिफाइन पुगेका सिसिपासले भने, ‘यसपल्ट मैले फरक खेलें, किनभने मैले जितका लागि कसरी खेल्नुपर्छ, त्यो बुझ्ने प्रयास गरें । तर यो खेल निकै कठिन रह्यो, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा चलेको खेल थियो ।’
उता, रड लेभर एरिनामा रुसी खानाचोभ र अमेरिकी सेबास्टियन कोर्डाबीच निकै रोमाञ्चक खेल भइरहेको थियो । तर त्यो खेल पूरा हुन भने पाएन । प्रतियोगितामा १८ औं वरीयताका खेलाडी कोर्डा नाडीको चोटका कारण तेस्रो सेटमा खेल छाड्न बाध्य रहे । त्यतिबेला खेल खाचानोभको पक्षमा ७–६, ६–३, ३–० चलिरहेको थियो । उनी ग्रान्ड स्लाम प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको लगातार दोस्रोपल्ट हो । यसअघि उनी सन् २०२२ को यूएस ओपनमा पनि अन्तिम चारसम्म पुगेका थिए ।
अर्कोतर्फ २२ वर्षीय कोर्डा आफ्ना बुवा पिटर कोर्डाको बाटोमा थिए, जतिबेला बुवा कोर्डाले सन् १९९८ मा अस्ट्रेलियन ओपन जितेका थिए । तर, खेलका क्रममा उनी राम्रोसँग र्‍याकेट समात्न पनि सकिरहेका थिएनन् । एडिलेड अन्तर्राष्ट्रिय टेनिसका क्रममा पहिलोपल्ट चोटको अनुभव गरेका कोर्डाले सुरुआती चार चरणको खेलमा त्यसलाई खासै अनुभव गरेनन् । खेलपछि भने, ‘यो खेलमा म भली प्रहार गर्ने स्थितिमा पनि थिइनँ ।’

काठमाडौं (कास)– बैंककमा जारी एएसबीसी एसियन यू–२२ बक्सिङ च्याम्पियनसिपको महिला ४८ केजी तौल समूहमा नेपालकी सुष्मा तामाङले बुधबार उज्वेकिस्तानकी फोजिलोना फरजोभासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् ।
फाइनल पुग्दै इतिहास रचिसकेकी सुष्माले स्वर्ण पदकका लागि आफूले संयमतापूवर्क खेल्ने बताएकी छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले मंगलबार शुभकामना दिन गरिएको भिडियो लाइभमा सुष्माले भनिन्, ‘उज्वेकी प्रतिद्वन्द्वी पनि म जस्तै डिफेन्सिभ र
एट्याकिङ खेल्छिन् । मैले उनको खेल नियालेकी छु । मैले अगाडि बढेर संयमतापूर्वक खेल्ने
रणनीति बनाएकी छु ।’ सदस्य–सचिव घिसिङले ऐतिहासिक रूपमा सुष्मा फाइनल पुगेकामा सिंगो देश र आफू खुसी भएको बताए । सुष्माले राष्ट्रलाई स्वर्ण दिलाउनेमा आफ्नो विश्वास रहेको सदस्यसचिवले सुनाए ।
सुष्मा सेमिफाइनलमा मंगोलिया र क्वाटरफाइनलमा भियतनामी प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएर फाइनल पुगेकी हुन् । नेपाली बक्सिङ इतिहासमा महिला खेलाडी पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको हो । मंगलबार नेपालका विजय बाटा र त्रिशा जबेगु च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पराजित भएका छन् । उनीहरू कांस्य पदकमै सीमित भए ।
महिला ७५ केजी तौलमा त्रिशा काजकिस्तानी एरजन गुल्सायसँग र पुरुष ८६ केजीमा विजय
बाटा इन्डोनेसियाका मोसकिता माइकलसँग आरएसीको आधारमा पराजित भएका हुन् ।

(काठमाडौं)
शीर्ष वरीयताका प्रो शुक्रबहादुर राईले २० औं स्थानका टंकबहादुर कार्कीलाई ५/४ ले हराएर मंगलबार सूर्य नेपाल एनपीजीए म्याच प्लेको पहिलो चरण पार गरेका छन् ।
रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) मा सुरु भएको कुल दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा सहज जित हात पारेसँगै
शुक्रले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाए । उनले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि दसौं वरीयताका भुवनकुमार रोकाविरुद्ध बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । भुवनले एक स्थानमाथिका रामे मगरको चुनौती २/१ ले समाप्त पार्दै अन्तिम आठमा शुक्रविरुद्ध खेल्ने पक्का गरेका हुन् ।
त्यस्तै, दोस्रो वरीयताका भुवन नगरकोटी, तेस्रो स्थानका जयराम श्रेष्ठ, रवि खड्का, दिनेश प्रजापति, धनबहादुर थापा र रमेश अधिकारीले पनि नकआउट प्रतियोगिताको पहिलो दिन जित निकाल्दै अन्तिम आठको यात्रा तय गरेका छन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन भुवनले १९ औं स्थानका सरोज मोक्तानलाई २/१ ले हराए । उनले सेमिफाइनल प्रवेशको होडमा आठौं वरीयताका धनबहादुरविरुद्ध खेल्नेछन् । धनबहादुरले पहिलो चरणमा बलभद्र राईलाई ३/२ ले पराजित गरेका थिए ।
कृष्णमान राजवाहकलाई अन्तिम होलमा पराजित गरेका जयरामले क्वाटरफाइनलमा दिनेशविरुद्ध खेल्नेछन् । दिनेशले सूर्यप्रसाद शर्मालाई पन्छाएर पहिलो चरण पार गरेका हुन् । रविले प्रदीपकुमार लामालाई २/१ ले हराएर रमेशविरुद्धको भेट
निश्चित गरे । रमेशले सञ्जयलाई ३/१ ले पाखा लगाएका हुन् । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२२–२३ को तेस्रो प्रतियोगितामा क्वाटरफाइनलका सबै खेल बुधबार हुनेछ ।

गोरखा (कास)– सदरमुकामको हरमटारी खेलमैदानमा जिल्लाकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फुटबल प्रतियोगीता हुने भएको छ । आयोजक हरमटारी क्लबले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन ७ देखि हुने सातौं गोर्खाली रनिङ कप–२०७९ वारे जानकारी गराएको हो । प्रतियोगितामा १६ टिमले भाग लिने हरमटारी क्लबका महासचिव किरण ढकालले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा स्थानीय तथा राष्ट्रिय टिमले सहभागीता जनाउने छन् ।
फागुन ७ देखि १४ सम्म हुने प्रतियोगिता विजेताले २ लाख २२ हजार २सय २२ रुपैयाँ तथा उपविजेताले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पाउनेछन् । सेमिफाइनलका पुग्ने दुइ टिमलाई ्र५०–५० हजार प्रदान गरिनेछ । सर्वोत्कृष्ट खलाडी र विधागत उत्कृष्टलाई पनि पुरस्कृत गरिने । जिल्लाका युवालाई खेलकुदप्रति आकर्षित गराएर व्यावसायिक खेलाडी तयार गर्न प्रतियोगिताले सघाउने क्लबले अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतियोगिता गर्न २५ लाख ५५ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये २ लाख ६ जहार ८ सय ३३ रुपैयाँ आयोजक क्लबले वेहोर्ने र २३ लाख ४९ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्था तथा प्रायोजकबाट संकलन गर्ने तयारी क्लबको छ । क्लबले २०७० फागुनमा पहिलो संस्करण गरेको थियो । २०७५ यता भने कोभिड महामारीका कारण प्रतियोगिताले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।