(काठमाडौं)
- गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी ।
- नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान ।
- रविलाई नै गृह दिलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबल ।
- नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान ।
- दुई दिनपछि सरकार छाड्ने अर्को ‘अल्टिमेटम’ ।

सरकार गठन भएको डेढ महिना भएको छैन, तर सरकार यस्तै खबरको स्रोत बनेको छ । आम निर्वाचनपछि बनेको सरकार आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गठबन्धनभित्रको दाउपेचको बन्धक बनेको छ ।
नेपालको वैधानिक नागरिकताबिना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकार कुहिरोको कागजस्तो बनेको हो । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्री बनाउने कि नबनाउने र गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले गठबन्धनको जग नै हल्लाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले रविकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण गठबन्धनमा समस्या भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
‘पहिला सहमति गर्दा गृहमन्त्री रविजीलाई दिएको हो, उहाँको पार्टीलाई होइन । प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएकाले मैले पार्टीबाट अर्को कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु, तपाईंहरू मान्नुहुन्छ भनेर मैले केपीजीलाई सोधेको थिएँ, उहाँले त्यस्तो त मिल्दैन भन्नुभयो,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर लगत्तै विराटनगर गएर उहाँले नै गृहमन्त्री रविलाई नै बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । ओलीजी समझदारी कायम गर्नेतिर भन्दा पनि बिगार्नेतिर लाग्नुभएको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउन सकिन्न भन्ने प्रस्ट छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विराटनगरमा पूर्वसहमतिअनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताएका थिए । ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री नदिए विवाद हुनु स्वाभाविक हो किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ, त्यो त्यही पार्टीको काम हो,’ भने, ‘पार्टीले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँछ भने अरूलाई केको टाउको दुखाइ π’
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई नदिने अडानमा कायमै छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विवादको कानुनी निरूपण नभएसम्म लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने उनको तर्क छ ।
सरकार छाड्ने चेतावनी दोहोर्‍याउँदै आएको रास्वपाले बिहीबार राति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरेर गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय नआइरहेका बेला सरकारबाट बाहिरिने–नबाहिरिने निर्णय गर्न रास्वपाले बिहीबार साँझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । ‘बैठकअगावै प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको फोन आएको थियो । उहाँहरूले दुई दिन पर्खिन भनेका कारण बैठकमा अरू निर्णय भएन,’ प्रवक्ता मुकुल ढकालले कान्तिपुरलाई भने ।
गृह मन्त्रालयको अडानबाट पार्टी पछि भने नहट्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । पार्टीबाट व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि माग गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलापछि लामिछाने पार्टी सभापतिबाहेक अरू जिम्मेवारीमा छैनन् । सांसद नभए पनि संविधानको सुविधाअनुसार ६ महिना मन्त्री बन्ने दाउमा उनी छन् । बिहीबारको बैठकअघि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अभिमन्यू नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नो मौनता साँझसम्म भएको चेतावनी दिएका थिए । ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यू होइन,’ उनले लेखेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि रास्वपाले सरकार छाड्ने आकलन भएको थियो । तर उनले अर्को चरणको ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेका छन् ।
साँझ बसेको पार्टी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदले ‘गृह मन्त्रालय नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भन्ने सन्देश जानु पार्टीको हितमा नहुने’ धारणा राखेका थिए । त्यसपछि दुई दिन कुर्ने निर्णय भएको रास्वपाका एक
नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच अविश्वास देखिइरहेका बेला आएको गृह मन्त्रालयको विवादले गठबन्धन अब संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले मत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा एमाले सशंकित छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको बैठक राखेर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेर दाहालले शंका गर्ने थप ठाउँ दिएका थिए । एमाले नेतृत्वप्रति नै उत्तरदायी रहने खालको राष्ट्रपति नहोस् भन्ने दाहालले चाहिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसके पनि सत्ता साझेदार दलहरू उम्मेदवार चयनको विषयमा प्रवेश गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताइरहेको छ । नेताहरूका अनुसार दाहाल र ओलीबीचका पछिल्ला भेटवार्ता सकारात्मक छैनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । सुरुमा कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने बताएका थिए । त्यसपछि सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले पनि आफ्नो पार्टी संघीयताको विरोधमा रहेको बताएका थिए । यही विषयमा बुधबार संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच घोचपेच भयो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि भड्किएको छ । कैलालीबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी बिहीबार पक्राउ परेपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । १३ वर्ष पुरानो आगजनीको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका चौधरी बिहीबार दिउँसो बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोद पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र उनलाई रिहा नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीलाई सरकार र तत्कालीन आन्दोलनकारीबीच २०६६ भदौ ३ मा समझदारी भएको विषय फेरि उठाएर पक्राउ गरिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । ‘यस घटनाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पहिचानवादीहरूमा ठूलो आघात परेको महसुस गराएको छ । हामीलाई जबर्जस्त आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास नगरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहा गराउने सर्तमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । माग पूरा हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै उसले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन मानेको छैन । त्यही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै संकटउन्मुख छ ।
सत्ता साझेदार जनमत पार्टी पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट छ । जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो । तर साझेदार दलहरूले जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिएका छन् । त्यसबाट असन्तुष्ट मन्त्री अब्दुल खान केही दिनपछि मात्र पदभार गर्न मन्त्रालय गएका थिए । सरकारलाई समर्थन गरे पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन । साझेदार दलहरूले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जसपाको भागमा राखेका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठूला दलले रोजीरोजी मन्त्रालय राखेको र कसैले लिन नमानेका मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई छुट्याएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल अरू दलका मन्त्रालय खोसेर जसपालाई सरकारमा लैजाने अवस्थामा छैनन् ।
सत्ता साझेदार दलमा मतभेद रहे पनि अहिले नै राजनीतिक समीकरण नफेरिने प्रधानमन्त्री दाहाल बताउँछन् । ‘केही हुँदैन । मैले बुझेसम्म कसैले समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न,’ बिहीबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने । माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार लामिछानेका कारण अहिले सरकार जोखिममा नपर्ने दाहालको बुझाइ छ । ‘रविजी बाहिरिए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैन । त्यसबीचमा विश्वासको मत दिएका अन्य दलसँग पनि कुराकानी हुन्छ, एउटा नभए अर्को विकल्प छँदै छ नि π तर गृह मन्त्रालय रविजीले पाउने सम्भावना छैन,’ ती पदाधिकारीले भने । उनको भनाइमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लामिछानेलाई भित्र्याएर आलोचना नखेप्ने अडानमा दाहाल छन् ।
दाहालले गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादीसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका र ३ स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । मतदानमा २ सय ७० सांसद सहभागी भएकामा २ सय ६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने अडानबाट तत्काललाई पछि हटेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्री र अधिकांश सांसदले ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नीति नलिन जोड गरेपछि लामिछाने पछि हटेका हुन् ।
बैठकमा लामिछानेले पूर्वसहमतिअनुसार गृह नपाइएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि बोलेका मन्त्री र सांसदले गृह नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उच्चस्तरीय संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
‘सरकारबाट तत्काल हटे कमजोरी र कच्चा व्यवहार हुन्छ भन्ने अधिकांशको धारणा थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय दुई दिनका लागि स्थगित भयो ।’
महामन्त्री मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरालगायतको जोड भने सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा थियो । ‘केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सभापतिले जे भने पनि मान्छु भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । बैठकमा मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डीपी अर्याल, राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की र सांसदहरू सन्तोष परियार, मनीष झा, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत ३९ जना उपस्थित थिए ।
केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री को हुने भन्ने किटान नभएको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयमा व्यक्तिको कुरा गरेका छौं र ? मै जानुपर्छ भनेका छौं र ?’ एक केन्द्रीय सदस्यले उनको भनाइ उद्धृत गरे ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफू अभिमन्यु बनेर नबस्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिन पर्खन आग्रह गरेकाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नमिलेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट दुई दिनमा पनि निर्णय नआए फेरि पार्टीको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।
पार्टी गृह मन्त्रालयको अडानबाट पछि नहट्ने ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौं । को व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।
लामिछाने भने आफैं गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजिरहेका छन् । उनीविरुद्ध दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको उजुरी छ । उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायमा छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा मात्र फैसला दिएको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
लामो समय अमेरिका बसेर उतैको नागरिकता लिइसकेका लामिछानेले नेपाल फर्किएर पत्रकारिता गर्दै आएका थिए । गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर उनी राजनीतिमा सामेल भएका हुन् ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका उनले विदेशबाट फर्किएपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद गुमाएका हुन् ।
उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सांसद पद गुमेपछि भने लामिछानेले प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

(काठमाडौं)
नेपाल टी–२० लिगमा भएको ‘स्पट फिक्सिङ’ र ‘अनलाइन बेटिङ’ विवादमा मुछिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । क्यानको मंगलबार पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गरेलगत्तै लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा समेत डाकिएको छ ।
जिल्ला अदालतले बलात्कार अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा गत पुस २८ मा उच्च अदालतले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आज (शुक्रबार) सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका प्रमुख छनोटकर्ता दीपेन्द्र चौधरीले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको बताएका छन् । लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रियाअन्तर्गत बिहीबार बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका २० खेलाडीको सूचीमा राखिएको हो ।
भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोटर््ससँगको साझेदारीमा क्यानले आयोजना गरेको नेपाल टी–२० लिगमा भएको अनियमितता, फिक्सिङ र बेटिङबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले टी–२० लिग आयोजनाका क्रममा नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत सम्झौताहरू भएको ठहर गरिसकेको छ । त्यसपछि आयोजित प्रतियोगितामा मिलेमतो र सट्टेबाजी भएको विषयमा गम्भीर अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने क्यान नेतृत्व फौजदारी अभियोग लागेका खेलाडीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउन जोडतोडले लागेको देखिएको छ ।
आगामी फेब्रुअरी १४ देखि २१ सम्म काठमाडौंको कीर्तिपुरमा आयोजना हुने नेपाल–नामिबिया र स्कटल्यान्डबीचको विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा लामिछानेलाई सहभागी गराइएको क्यानले बिहीबार जनाएको छ । क्यानका फिटनेस ट्रेनर, फिजियो र प्रशिक्षकले शुक्रबार लामिछानेको अवस्था हेरेपछि उनी खेल्न योग्य रहे/नरहेको ठहर गर्नेछन् । शुक्रबारै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल थुनामा राख्नुपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेस गरेका प्रमाण र तर्कहरूलाई परीक्षण गर्दै छ ।
उच्च अदालतले लामिछानेविरुद्ध तत्काल प्राप्त प्रमाणमा उनी दोषी देखिन सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे पनि उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो । नेपालको कानुनमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश यस्तो कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरको समेत विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका प्रमाण, प्रचलित कानुन र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेसम्बन्धी आफ्नै नजिरहरूका आधारमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामै पठाउने सम्भावना बाँकी नै छ । सर्वोच्चमा तोकिएको पेसीमा सुनुवाइको समेत प्रतीक्षा नगरी क्यानले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो । सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतले जस्तै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आवश्यक देखेन भने पनि उनीविरुद्ध लागेको अभियोगमा लामिछानेले सफाइ पाएको ठहर्दैन । उनीविरुद्ध लागेको अभियोग र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्यांकन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुनेछ ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको टुंगो नलाग्दै लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काइँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न उठाउने जोखिम छ । आगामी मार्चमा अस्ट्रेलियाको पुरुष क्रिकेट टिमले यूएईमा अफगानिस्तानसँग खेल्ने तय भएकामा अफगानिस्तानमा नाजुक महिला अधिकारको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै अस्ट्रेलियाले उक्त खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । स्कटल्यान्ड वा नामिबियाले पनि लामिछानेको अवस्थामा प्रश्न उठाउँदै नखेल्ने घोषणा गरे भने त्यसले विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखला आयोजना गर्दै गरेको नेपाली क्रिकेटका लागि थप जोखिम निम्त्याउनेछ । अभियोग कायमै रहँदा लामिछानेले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ मा एक नाबालिगलाई काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ उनी क्लोज क्याम्पबाट निस्केर नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन् ।

केन्याका खेलहरू सकेर जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बेला लामिछानेविरुद्ध पीडित किशोरीले भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सीपीएलले प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने क्यानले भदौ २३ मा कप्तान र राष्ट्रिय खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो । उक्त समयमा क्यानले जुन आधारमा उनलाई निलम्बन गरेको थियो, त्यो अवस्था कायमै रहेका बखत निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।
जबकि गत मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठक नै विवादमा परेको छ । १७ सदस्यीय बोर्डका एक तिहाइभन्दा बढी (सात जना) ले उक्त बैठक बहिष्कार गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह, करना महतरा क्षत्री, अमितवीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले कार्यसम्पादन समितिमा रहेका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल टी–२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोटर््ससँग सम्झौताको निर्णय गर्ने कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्काको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले क्यानलाई विघटनबाट बचाउन माग गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य लामाले लामिछानेको निलम्बन फुकुवाबारे बोर्डले गरेको निर्णयको स्वामित्व आफूहरूले नलिने बताए । ‘हामी राजीनामा माग गरेर बैठकबाट बाहिरिएका थियौं, लामिछानेलाई केका आधारमा पहिले निलम्बन गरेको हो र अहिले केका आधारमा फुकुवा भएको हो भन्नेबारे अनभिज्ञ छौं,’ उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । उहाँहरूले कसरी त्यो निर्णय गर्नुभयो, हामीलाई थाहा छैन । हामी उहाँहरूको निर्णयको साक्षी बस्ने कुरा हुन्न ।’
अध्यक्ष चन्दले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कार्यसम्पादन समितिका सदस्यले राजीनामा दिँदा क्यान फेरि एक पटक निलम्बनतिर जाने खतरा रहेको’ भन्दै राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । क्यानको निर्णय हेर्दा लामिछानेमाथि जुन अभियोग लागेको छ, त्यसको गम्भीरता क्यानले नबुझेजस्तो देखिन्छ । क्यानले पोखरा बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिको ५ नं. बुँदामा ‘अनुशासन उल्लंघनको कारबाहीमा परेका निलम्बित राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो’ लेखेको छ । अध्यक्ष चन्दले भने कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अदालतले धरौटीमा छाड्ने भनी दिएको आदेश पनि एक प्रकारको निर्णय नै हो । पीडितलाई चोट पुर्‍याउने गरी क्यानले
निर्णय गरेको छैन ।’
लामिछानेमाथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग भने क्यानले दाबी गरेजस्तो सामान्य अनुशासन उल्लंघनको विषय मात्रै होइन । उनी दोषी ठहर भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने र नेपाली कानुनले परिभाषा गरेका अपराधमध्ये पनि ‘जघन्य कसुर’ अन्तर्गत पर्दछ । पाटन उच्च अदालतले ‘सार्वजनिक चासो र परीक्षणमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई व्यक्तिगत जीवनमा समेत जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ भन्दै ‘पीडितसँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा गई रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, यो घटनाको प्रकृति जति संवेदनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुति उति नै शंकास्पद र अनुचित छ,’ भनेको थियो ।
जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछाने दोषी देखिने भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रॅवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । भोलिपल्ट पुस २९ मा लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
अदालतबाट सफाइ पाइनसकेका तर धरौटी बुझाएर तारिखमा रही मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने मौका पाएका लामिछानेलाई टिममा फर्काउन क्यानले किन हतारो गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । लामिछानेको निलम्बन फुकुवाबारे क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, ‘एकाएक क्लोज क्याम्प छाडेर बिनाअनुमति बाहिरिएको पुष्टि भएपछि निलम्बन गरेका थियौं, चार महिना पूरै निलम्बन गरेपछि फुकुवा गरेको हो । अदालतले रोक लगाएबाहेकको अवस्थामा खेल्न किन रोक्ने भन्ने आधारमा फुकुवा गरेका हौं । अदालतले नरोकेसम्म खेल्ने, अभ्यास गर्नेलगायतका व्यक्तिगत गतिविधिमा रोक लगाउने अधिकार क्यानलाई
पनि छैन ।’
लामिछाने प्रकरणमा क्यानको हतारोलाई नेपाल टी–२० लिगमा भएको अनियमितामाथिको छानबिनलाई विषयान्तर गर्ने ‘खेल’ का रूपमा समेत हेरिएको छ । सीआईबीले उक्त प्रतियोगितामा ‘लाइभ बेटिङ’ र ‘स्पट फिक्सिङ’ गरेको आरोपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल आलम र पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाल टी–२० लिगमा एकाएक ‘लाइभ बेटिङ’, ‘स्पट फिक्सिङ’, ‘म्याच फिक्सिङ’, पारिश्रमिक विवाद सार्वजनिक भएपछि आयोजकमध्येको सेभेन थ्री स्पोटर््स कम्पनीका सञ्चालक फरार भएका थिए । उक्त कम्पनीले मंगलबार क्यानसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडेको घोषणा गरेको छ । यो समग्र प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा ‘खेलाडीलाई लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङका लागि प्रस्ताव राख्नेहरूमा व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत संलग्नता देखिएको’ बताएका थिए ।
क्रिकेट फिक्सिङ काण्डमा नेपाली क्रिकेट खेलाडी परेको यो पहिलो घटनामा क्यान नेतृत्वको पनि जवाफदेहिता खोजिएको छ । क्यानले टेन्डर आह्वान नगरी भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री
स्पोटर््ससँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनी नेपाल टी–२० लिगको स्ट्राटेजिक र कमर्सियल साझेदार थियो । ८ वर्षे सम्झौताअनुरूप क्यानले दस्तुरबापत ३३ करोड पाउने भनिएको थियो, जसमध्ये ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पहिलो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने सम्झौता थियो । यो रकम सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले प्रतियोगिता सुरु हुनु एक दिनअघिसम्म क्यानको खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि त्यसको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् १ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र खातामा आएको थियो ।
नेपाल टी–२० लिगको पाँचौं दिनसम्म क्यानले पनि दस्तुर नपाएको र खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सुरु भइसकेका बेला सेभेन थ्री स्पोटर््सका संस्थापक जतिन आहलुवालिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सकालानी क्यानलाई कुनै जानकारी नदिई सुटुक्क दिल्ली पुगेका थिए । भारतीय पक्षले त्यसको दुई दिनपछि ९६ लाख रुपैयाँ क्यानको खातामा पठाइदिएको थियो । केही फ्रेन्चाइज टोलीको मालिक पहिचान नै नभएको तर तिनीहरू सट्टेबाजमार्फत आफ्ना खेलाडीलाई प्रस्ताव राख्न सक्रिय थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनका व्यवस्थाविपरीत नेपाल टी–२० लिग आयोजना गरिएको प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त ऐनले ‘नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्दा परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । टी–२० लिगका लागि क्यानले परिषद्सँग कुनै स्वीकृति लिएको थिएन । त्यस्तै सोही ऐनले ‘राष्ट्रिय खेल संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद्मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । क्यानले यस्तो स्वीकृति पनि लिएको थिएन । परिषद्को छानबिन समितिले यो लिग आयोजना गर्दा यस्ता कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गर्न सुझाएको छ ।

(पिली, कालीकोट)
माओवादी आक्रमणको अन्तिम निसाना बनेको थियो, कालीकोटको पिली । यहींको सुक्खा डाँडोमा हरियाली फर्काउन स्थानीयले ३ वर्षअघि लेप्टिस, बकाइनो, खयर, सल्लो, सिसौलगायतका ५ हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपेका थिए । माघ पहिलो साताको आगोले जलेपछि कोप डाँडो कालो बनेको छ ।
१० वर्षे द्वन्द्वले थलिएको पिलीको उजाड डाँडो हरियाली बनाउन स्थानीयले निकै दुःख गरेका थिए । आफ्ना पालामा बिरुवा रोपे पनि आगलागीबाट जोगाउन नसकेको खाडाचक्र–७ पिलीका पूर्ववडाध्यक्ष रजबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘गाग्रीमा पानी बोकेर जगाएका सबै
बिरुवा मरे,’ उनले भने, ‘वन डढेको सबैले देखे तर मन डढेको
कसैले देखेनन् ।’
पिलीलाई युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको झन्डै एक दशक बित्यो । तर, कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरेकामा मल्लको चित्त दुखाइ छ । तर काम जहाँको त्यहीं अड्किएपछि स्थानीय निराश छन् । अहिलेसम्म युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पिलीको नाममा ३ करोड खर्च भए पनि देखिने उपलब्धि केही नभएको स्थानीय हरिबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार बनेका संरचना पनि जीर्ण हुँदै गएका छन् । कोप डाँडामा बनाइएको चारकोठे प्रशासनिक भवन गएको असोजको वर्षाले क्षतिग्रस्त छ भने शौचालय प्रयोग नहुँदै जीर्ण बनेको छ । ‘कुनै बेला प्रहरी र सेना देख्नेबित्तिकै हामी घरभित्र लुक्थ्यौं कि त जंगलतिर कुद्थ्यौं,’ उनले भने, ‘माओवादी गाउँ पसे भने भूमिगत हुन बाध्य पार्ने हुन् कि श्रम गर्न खटाउने हुन् भन्ने पिरलो हुन्थ्यो ।’
द्वन्द्वमा खरानी भएको पिलीको समृद्धिका कसैले वास्ता नगरेको ५० वर्षीया मिमकोशा मल्लले बताइन् । ‘हाम्मा दुःख त उस्ताइ (उस्तै) छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुखका दिन आउन्याछन् भन्नाछिया (आउँछन् भन्थे), झुटा रयाछन् ।’ उनले ब्यवस्था फेरिए पनि आफूहरूको दुःख उस्तै भएको बताइन् । गाउँमा सडक र खानेपानी सुविधा पुगे पनि अरू विकासको अनुभूति गर्न नसकेको उनीजस्ता गाउँलेको भनाइ छ ।
कर्णाली राजमार्ग निर्माणका क्रममा ०६१ चैतमा ‘कर्णाली राजमार्ग सडक निर्माण कार्यदल’ स्थापना गरिएको थियो । माओवादीले देशभरिको शक्तिकेन्द्रित गरी पिली क्याम्पमा २३ साउन २०६२ मा आक्रमण गर्दा सेनाले ठूलो संख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति भोग्नुपर्‍यो । पिली आक्रमणमा सडक खन्न भर्ना गरिएका अर्धसैनिकसहित तत्कालीन सेनाका ७५ जनाले ज्यान गुमाए । स्थानीय रासन ठेकेदार शक्ति मल्लको माओवादीले टाउको काटे भने वारि पिलीबाट सेनाले हानेको गोली लागेर तिला नदी पारि औलगेलाका करे घर्तीले पनि ज्यान गुमाए । पिलीमा माओवादीतर्फ पनि दुई दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने कैयौं घाइते भए । घटनाको ३ दिनपछि मात्र सरकारी फौज पिली पुग्न सकेको थियो । तत्कालीन पश्चिम डिभिजन कमान्डर जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा ठूलो मात्रामा सेनाको अत्याधुनिक हातहतियारसहित ६२ जना सेनालाई नियन्त्रणमा लिएर एक महिनापछि जाजरकोटबाट छाडिएको थियो ।
माओवादी आक्रमणपछि त्रस्त बनेको यहाँको जनजीवन शान्ति स्थापनापछि पनि सामान्य बन्न सकेन । पिलीको विकासका लागि तत्कालीन दाहा गाविस खाँडाचक्र नगरपालिका बनेपछि स्थानीयले सरकारलाई हारगुहार गर्दै आएका छन् । ‘हामी लागेका लागेका लाग्यै छौं,’ युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन दाहा गाविसका उपाध्यक्ष पुत्रबहादुर मल्लले भने, ‘योजनाअनुसार संग्रहालय, सालिकसहितका सहिदका स्मारक बनाउने काम बाँकी नै छन् ।’
पिलीलाई नमुना बनाउन खाँडाचक्र नगरपालिकाले डीपीआरसहित योजना बनाएको छ । पिली पर्यटकीय युद्ध संग्रहालयका लागि १० करोड ८१ लाखको डीपीआर बनेर संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा लिएको नगर प्रमुख कमलबहादुर शाहीले बताए । विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा डिभिजन वन कार्यालयले ८ करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गर्‍यो । ठेक्का घटाघटका आधारमा कुशेश्वर कन्ट्रक्सन प्रालिले ६ करोड ८९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ५ वर्षभित्र विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । गत असारमा सम्झौता भए पनि काम अझै सुरु नभएको डिभिजन वन प्रमुख रमेशकुमार गिरीले बताए । ठेकेदारलाई पटकपटक काम छिटो सुरु गर्न ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पिलीको पूर्वाधार निर्माणका लागि साइट सेलेक्सन भइसकेको इन्जिनियर प्रकाश सेजुवालले बताए । उनका अनुसार वर्षा, दसैंतिहार, निर्वाचन, असोज दोस्रो साता भएको बेमौसमी वर्षालगायत कारण काम सुरु गर्न समस्या भएको ठेकेदारले जनाएका छन् । सम्झौताअनुसार पिलीमा युद्ध संग्रहालय, रेलिङसहित करिब १९ सय मिटर पैदल मार्ग, पौडी पोखरी, पार्किङ, प्रवेशद्वार, भ्यु टावर, बिरुवासहितका २ वटा चौतारो, २ वटा शौचालय, जनयुद्धका लडाकु र तत्कालीन नेपाली सेनाका सालिक र प्रयोग गरेका हतियारको नमुना निर्माण हुनेछन् ।
पिलीमा युद्ध संग्रहालय बनेपछि देशकै नमुना युद्ध पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । पिलीको विकास र संरक्षणका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै उनले पिली पर्यटकीय हब बन्ने दाबी गरे । पिली हुँदै जुम्ला र मुगुको रारा पुग्ने कर्णाली राजमार्ग, पिली–पाखा सडकले पनि यहाँको समृद्धि र विकासका लागि योगदान पुर्‍याउने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
माओवादी आक्रमणको निसाना बनेको कर्णाली राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि पिली गाउँ र यस आसपासका बासिन्दाको दिनचर्या परिवर्तन भएको छ । कमाइका लागि भारत धाउने युवा गाउँमै विभिन्न पेसा अपनाएर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । १० वर्षअघिसम्म बढीमा ४/५ वटा मात्र होटल र खुद्रा पसल भएको पिली गाउँ हाल बजार बनेको छ । खाद्य, खुद्रा, कपडा, हार्डवेयरका गरी २२ वटा पसल र १६ होटल खुलेका छन् । अधिकांश व्यवसाय स्थानीयका छन् । जनक मल्ल, हुकुम मल्ल र कासे कार्कीले भेडा फाराम दर्ता गरी भेडापालनलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कृष्णबहादुर मल्ल, मीमबहादुर कार्की र दीपक शाहीले ब्रोइलर कुखुरा फाराम दर्ता गरेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
१० वर्षअघिसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा नजाने केही युवा हाल कतार, मलेसिया, साउदी, इजरायल, पोर्चुगल, जापान, अमेरिकालागयतका देश पुगेका छन् । भारत जानेको संख्या पहिलेको तुलनामा निकै घटेको वडाध्यक्ष दीपक कार्कीले बताए । गाउँमा पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजार, कर्णाली रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई समावेश गरिएको छ । ‘सकेसम्म युवालाई स्वरोगार बनाउन स्थानीय सरकारले पहल गरेका छन्,’ कार्कीले भने ।
गेलागाउँ जोड्न गाउँको पुछारमा बग्ने तिला नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । पिली परको पान्तडी बजार जोड्ने सेरी पान्तडी सडकमा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । घरघरमा सौर्य ऊर्जाले गाउँ झलमल्ल बनाइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलासम्म मट्टीतेलबाट टुकी र केही घरमा सल्लाको दियालो बाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमले सुरुमा टुकीमारा वितरण गरेपछि स्थानीयले निकै राहत पाए । ०७० यता स्थानीयले आफैं २० देखि १५० वाट क्षमतासम्मको सोलार खरिद गरेर गाउँ उज्यालो बनाएको स्थानीय मैना कार्कीले सुनाइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गाउँमा विस्तार गर्न पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भइरहेको छ ।
खानेपानी नहुँदा घण्टौं लाइन बस्न जानुपर्ने बाध्यता भएका स्थानीय खुसी छन् । ७ किलोमिटर टाढा मेजर पाखा खानोपानी आयोजनाबाट १ सय १४ घरधुरी र पाखाको चौखोलामा पर्ने भेरे खोला खानेपानी आयोजनाबाट ७० घरधुरीलाई खानेपानी पुर्‍याइएको छ । ‘पानी भर्नमै दुई घण्टा लाइन बस्नुपर्थ्यो,’ स्थानीय मानकौरा मल्लले भनिन्, ‘अचेल त घरघरै धारा छन् ।’
माओवादी आक्रमणपछि त्रासमा रहेका स्थानीयले लोकतन्त्रको बहालीपछि मात्र शान्तिको सास फेर्न पाएको स्थानीय अगुवा पंखबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘पहिले त गाउँमा डरत्रास मात्र हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘शान्ति स्थापनासँगै सडक पुगेपछि विस्तारै गाउँ विकासको चरणमा अघि बढेको छ ।’ सशस्त्र द्वन्द्वमा गाउँ छाडेर सदरमुकाम मान्मलगायतका ठाउँमा विस्थापित बन्न बाध्य बनाइएकाहरू पनि अहिले गाउँ फर्किएर विभिन्न व्यवसायमा सक्रिय रहेको युवा उद्यमी रमित मल्लले बताए ।
ठकुरी, क्षेत्री र दलित समुदायका करिब २ सय ५० घरधुरीका १ हजार ४ सय जनसंख्याको बसोबास रहेको पिली ०४८ सम्म पाखा गाविस, त्यसपछि संघीय संरचना नहुँदासम्म दाहा गाविस रहेकामा अहिले खाँडाचक्र नगरपालिकाको ७ नम्बर वडामा पर्छ । नागरिकता सिफारिस, जन्म–मृत्यु दर्तासहितका काम गाउँमै हुन्छ भने बिरामी पर्दा पनि गाउँकै आधारभूत स्वास्थ्य इकाइले सेवा दिने गरेको स्थानीय तिलकौरा शाही मल्लले बताइन् ।
पिलीका ७९ वर्षीय नयाँबहादुर कार्कीले आफ्नो सरकार आएपछि यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर जनता झुक्याउने माओवादीप्रति आफूहरूको सधैं गुनासो हुने बताए । ‘पहिले त धनीको सम्पत्ति गरिबलाई बाँड्छौं भनेर ठूलै कुरा गर्थे, स्थानीय सरकारले सानातिना विकास त गर्‍यो तर हामीले भनेजस्तो परिवर्तन पाएनौं,’ उनले भने, ‘धनी झन् धनी गरिब जहाँको त्यहीँ छन् ।’
माओवादी सरकार बने पनि यहाँका द्वन्द्वपीडितले पर्याप्त राहत र सहयोग नपाएको स्थानीय जनक मल्लले बताए । उनी द्वन्द्वका घाइते हुन् भने सदरमुकाममा ५ वर्ष विस्थापित भएका थिए । सरकारले द्वन्द्वपीडित राहतमा समेत भेदभाव गरेको उनको गुनासो छ । ‘पिली भिडन्तमा ज्यान गुमाएकाहरूका आफन्त आफ्नो सन्तानको मृत्यु भएको ठाउँ खोज्दै आउने गरे पनि युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा अमिलो मन लगाएर फर्किने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा यहाँ ज्यान गुमाएका व्यक्तिको फोटो र उनीहरूको परिचयसहितको विवरण मात्रै राखे पनि हुन्थ्यो ।’
पिलीमा होमस्टे बनाउने प्रचार गरिए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को डेढ करोड बजेटबाट होमस्टेसहितका ३ वटा भवन, करिब ७ सय मिटर रेलिङसहितको सिँढी निर्माण भएको छ । त्यसअघि र पछि गरेर ३ करोड खर्च भइसके पनि नयाँ बन्ने संरचनाको काम सुरु भएको छैन । पिलीका लागि संघीय संरचना नबन्दै तत्कालीन दाहा गाविस, जिल्ला विकास समिति कालीकोट, नागरिक तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्रालयलगायतका निकायबाट डेढ करोड खर्च भएको थियो । ०७६/७७ मा डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले उपभोक्ता समितिमार्फत ३ वटा भवन, ७ सय मिटर रेलिङसहितको बाटो निर्माण गरेको हो । त्यसपछि कोरोना कहरका कारण बजेट विनियोजन नभए पनि गत वर्ष सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत ८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर असारका ठेकेदारसँग निर्माण सम्झौता गरेको हो ।
कालीकोटमा युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणले पूर्णता पाएपछि पिली आसपासको क्षेत्र पर्यटन हब बन्ने सम्भावना रहेको कालिका माविका प्रधानाध्यापक डिलबहादुर मल्लले बताए ।

सन् १८५६ मा आजकै दिन (फेब्रुअरी ३) मा अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको जन्म भएको थियो । भर्जिनिया राज्यको स्टाउन्टनमा जन्मिएका विल्सन अमेरिकको २८ औं राष्ट्रपति हुन् । उनी सन् १९१३ देखि १९२१ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए ।
पहिलो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकाको नेतृत्व गरेका विल्सनले ‘लिग अफ नेसन्स’ को स्थापनाका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जसका कारण उनले सन् १९१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका थिए ।
अमेरिकाको प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि उनले कानुन पढेका थिए । कानुनले राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भन्दै उनले भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि केही समय वकालत अभ्यास गरेका उनले १८८६ मा जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका थिए । उनी विद्यावारिधि गर्ने एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् ।
विल्सनको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी संविधानको १९ औं संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधनमार्फत अमेरिकी महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो । राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी न्यु जर्सीको गभर्नर थिए ।

काठमाडौं (कास)– गायक यश कुमार अहिलेको समयलाई हेर्ने जमानाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनले संगीतमा करिअर देख्दै गर्दा श्रोताले सर्जकका गीतहरू सुन्थे । त्यतिबेला एल्बम बिक्थ्यो । एल्बमका सारा गीत श्रोतालाई कण्ठस्तै हुन्थ्यो । अहिले एल्बमको जमाना हरायो । गीतलाई सुन्ने मात्र होइन, हेर्नमा पनि प्रयोग गरिन थालियो । त्यसैले होला, अहिले भिडियोबिनाका गीत सार्वजनिक नै हुँदैनन् । दर्शक/श्रोतालाई पनि भिडियो हेर्ने बानी पर्न थाल्यो । यो हेर्ने समयसँगै अगाडि बढ्न यशले पनि हेर्ने गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘गल्ली’ बोलको म्युजिक भिडियोमा पाँच वर्ष जेल सजाय भोगेर आफन्त, प्रेमीकहाँ फर्किएको एक व्यक्तिको कथा समेटिएको छ । गीतमा संवाद छन्, कथा छ । त्यसैले निकेश खड्का निर्देशित म्युजिक भिडियोलाई ‘म्युजिकल फिल्म’ का रूपमा युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । यश कुमारसँगै मेचु धिमालको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा कलाकार रेश्मा घिमिरे, आयुष बराइली, स्वयं यशको अभिनय छ । गीतको भिडियोमा नवीन श्रेष्ठको साउन्ड डिजाइन, दिवेश राईको अरेन्ज, प्रदीप श्रेष्ठको पार्श्व संगीत, विकास धमलाको सम्पादन, हरि हुमागाईंको छायांकन छ । ‘एउटा समय थियो जति बेला गीत सुनेर मूल्यांकन गरिन्थ्यो । गीत सुनेकै भरमा हिट हुन्थ्यो । तर, अहिलेको समय परिवर्तित छ । गीत सुन्ने मात्र होइन, हेरिन्छ,’ गीत सार्वजनिक गर्ने क्रममा यशले भने । सुन्ने जमानामा यशका थुप्रै गीत हिट भए, अब हेर्ने जमानामा उनका म्युजिकल फिल्मलाई कतिले मन पराउलान् हेर्नै बाँकी छ ।

(काठमाडौं)
पाँच वर्षअघि हो, विराटनगरकी अनिता भट्टराईले काठका टुक्रा, टिनका पाता र गाडीका चक्का जोडेर कलात्मक शैलीमा ठेला बनाएको । पेसाले चित्रकार भए पनि दैनिक गुजारा चलाउन नसकेपछि फरक व्यवसाय थालेकी हुन् उनले । पेप्सीकोलास्थित फुटबल ग्राउन्ड छेवैमा ‘ठेला घर’ नाम राखेर उनले फास्टफुड व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि उनलाई कतिपयले जागिर दिन इन्कार गरे । त्यसै क्रममा उनी ठेला व्यवसाय गर्ने निर्णयमा पुगेकी थिइन् । सहकारीमा जग्गा धितो राखेर लिएको तीन लाख रुपैयाँ ऋणबाट उनले ठेला घर सुरु गरेकी थिइन् । अहिले त्यही ठेला व्यावसायिक रेस्टुराँ बनेको छ ।
मीनभवनस्थित आलोकनगरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी भट्टराईलाई त्यही ठेलाले आर्थिक रूपमा बलियो बनाइदिएको छ । ‘खानसमेत गाह्रो थियो, ठेला सुरु गर्दा,’ उनले त्यति बेलाको अप्ठ्यारो सम्झिइन्, ‘अहिले थुप्रै युवालाई रोजगार दिने भएकी छु ।’ तर यहाँसम्म आइपुग्नुमा भने उनको कामप्रतिको सम्मान नै हो । ठेला चलाउँदा कतिपयले महिला भएकै कारण आलोचनासमेत गरेका थिए । तर, त्यसको परवाह नगरी उनी अघि बढिरहिन् । ‘मेरो सफलताको सूत्र भनेको कामको सम्मान गर्ने र आलोचना चिरेर अघि बढ्नु नै हो । घरमा पकाउन हुने, ठेलामा पकाएर बेच्दा इज्जत जाने ?’ उनको प्रश्न छ । ठेला घरमा उनले खानाको परिकारसँगै आफैंले चित्र पनि कोरेकी छन् । अनि चित्र कोर्ने स्टुडियो पनि सञ्चालन गरेकी छन् । ठेला घर र कलाको संयोजन अझै फराकिलो बनाउने योजना पनि बनाएकी छन्, उनले ।
बूढानीलकण्ठ–१० कपनका राधिका ढकाल र सुमन दाहालको दम्पतीले लसुन र अदुवाको पेस्ट बनाएर व्यापार गर्न थालेको करिब एक दशक भइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा भने उनीहरूको उत्पादनले राम्रै बजार लिएको छ । आयुर्वेदिक शिक्षा अध्ययन गरेका दाहाल र पत्रकारितामा लामो अनुभव बटुलेकी ढकालले फरक व्यवसायमा हात हालेका हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सहर केन्द्रित छन् । हतार र छिटोको जमाना छ । सिलौटा र मिक्सर खोजेर अदुवा–लसुन पिस्ने समय पनि त छैन युवामा । त्यसैलाई बुझेर सुमनले दस वर्षअघि लसुन र अदुवाको पेस्ट बजारमा ल्याउने काम सुरु गरेका थिए । त्यसलाई साथ दिइरहेकी छन्, ढकालले । ‘दुई छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्‍याएपछि दिनभर व्यवसायमै लाग्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मार्केटमा डिमान्टअनुसार प्रडक्ट पुर्‍याउनै सकिएको छैन ।’
निजी र केही भाडाको गरी ७ रोपनी जग्गामा अर्गानिक फार्म पनि चलाएका छन् उनीहरूले । पछिल्लो समय झापा, इलाम, दमक, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायत सहरीया क्षेत्रमा पेस्टको माग बढेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरू रहने/बस्ने क्षेत्रमा बढी माग रहेको उनी बताउँछिन् । ‘कीर्तिपुरमा त मागअनुसार दिनै सकिएको छैन,’ उनी भन्छिन् । श्रमको कमाइले कहिल्यै मन नपोल्ने ढकालको बुझाइ छ । त्यसैले उनी युवा पुस्तालाई कामको सम्मान गर्न र व्यवसाय गर्न हौसला दिन्छिन् ।
ढकालले भनेजस्तै ललितपुर महानगरपालिका–२८ खेतीपाखा बस्ने भरतप्रसाद घिमिरे र मैयादेवीको जोडी कामको सम्मान गर्छन् । भैंसी पालन गरेकी मैयादेवीको रमाउने र कमाउने थलो गोठ हो । उनका पति भने बजारमा दूध पुर्‍याउनुमा खुसी छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका उनीहरू भैंसीपालन सुरु गर्नुअघि जागिरे थिए । दुवै जनाले पढाउँथे ।
सुरुमा हरिसिद्धिमा ७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर माछा, कुखुरा पाल्न थालेका थिए, उनीहरूले । त्यतिबेला घरमा दूध खानका लागि एउटा भैंसी पाले । घरमा खपत भएर बचेको दूध भरतले बेच्न थाले । ग्राहक घरमै दूध लिन आएपछि उनलाई कुखुरा र माछा पालनभन्दा राम्रो ठानेर यो व्यवसायमा लागेका हुन् । पढेलेखेको मान्छे गोठालो भएको भन्दै कुरा काट्नेहरू पनि अहिले भरतको प्रगति देखेर लोभिएका छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय कलात्मक परिश्रम पस्किएर तरकारी व्यवसायमा नाम कमाएका अर्का युवा व्यापारी हुन्, कृष्ण अधिकारी । सिन्धुली दुधौली नगरपालिका धनसरीका २३ वर्षे कृष्ण तरकारी व्यवसायी हुन् । अहिले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा नचिन्ने कमै छन् । उनी अचेल टिकटकबाट ‘तरकारी ब्वाई’ को नामले भाइरल छन् ।
चाबहिलस्थित गणेश मन्दिर छेउमा तरकारी व्यापार गर्ने कृष्णको तरकारी बेच्ने तरिका अलिक फरक र आकर्षित छ । उनको कला भनेकै तरकारी व्यापार गराउन सक्नु हो । कुन तरकारीको के फाइदा ?, तरकारीका आयुर्वेदिक तत्त्व, सौन्दर्यको राजदेखि पकाउने तरिकासमेत उनले मुखैबाट ग्राहकलाई बताउने गर्छन् । मीठो हाँसो, रमाइलो बोली र मन लोभ्याउने प्रस्तुतिले उनको पसलमा ग्राहक आकर्षित छन् । ‘तरकारी बेच्ने कला हेर्नकै लागि ग्राहक मेरो पसलसम्म आइपुग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मीठो नबोले त यहाँ पिठो पनि बिक्दैन ।’
गरिबीको अवस्थामा गुज्रिएका कृष्ण ४ वर्षअघि काठमाडौं आए । गरिबीले उच्च शिक्षा पढ्न सकेनन् । जीविको धान्न काठमाडौं आउँदा उनीसँग एकसरो लुगाबाहेक केही थिएन । सुरुमा घरमा टायल लगाउने काम थाले । मजदुरी गरे । जागिर खोज्न चारैतिर भौंतारिए । दिनको तीन सय रुपैयाँ मात्रै कमाउँथे । एक दिन उनी आफैंले केही गर्ने मनसाय बनाए । तर, के गर्ने ? लगानी छैन । ‘कतै जागिर नपाएपछि डोकोभरि साग बोकेर मूलपानीमा व्यापार थालें,’ उनले विगत सम्झिए ।
डोकोबाट व्यापार थालेका कृष्णले अहिले ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर तरकारी बेच्ने हैसियत बनाएका छन् । दैनिक ९० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको तरकारी बेच्ने गरेको उनले बताए । ‘काम सानो–ठूलो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘इमानदारितापूर्वक गर्नुपर्छ, सफलता निश्चित छ ।’ दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय तरकारी व्यापारमै बित्छ ।

(काठमाडौं)
५० हजार वर्षपछि ‘हरियो पुच्छ्रेतारा’ बिहीबार बिहान पृथ्वी नजिकैबाट गुज्रिएको छ । पृथ्वी नजिकै आउँदा खगोल विज्ञानमा चासो राख्नेहरूले काठमाडौंसहित देशको विभिन्न स्थानबाट अवलोकन गरेका छन् ।
हामी बस्दै आएको उत्तरी गोलार्द्धबाट ध्यानपूर्वक हेर्दा यो तारालाई नांगो आँखाले (उपकरणको प्रयोगबिना) देख्न सकिने सम्भावना रहेको खगोलशास्त्रीहरूले बताए पनि नेपालबाट भने देखिएन् । सबैभन्दा नजिक भएको समयमा पनि बिहीबार बिहान पनि नेपालबाट खुला आँखाले नदेखिएको बताए ।
नेपालका खगोलशास्त्रीहरूले बाइनाकुलर प्रयोग गर्दा पनि बढी मुस्किलले देखिएको बताए । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले काठमाडौंबाट अवलोकन गर्न नसकेपछि नगरकोट गएर अवलोकन गरेको बताए । ‘हाम्रो कार्यालय रहेकोबाट अबलोकन गर्न खोजेका थियौं । प्रकाश प्रदूषणको कारण नदेख्ने अवस्था भएपछि हेर्न नगरकोट गएका थियौं । कुनै पनि उपकरणको सहयोगबिनै हेर्ने सकिने भएपनि बाइनाकुलरबाट निकै मुस्किलले मात्रै,’ भट्टराईले भने, ‘४ इन्च एपाचरभन्दा बढी रहेको टोलिस्कोपको एस्ट्रोनमीको बारेमा जानकारले हेर्दा मात्रै हेर्न सकियो ।’
पछिल्लोपटक उक्त पुच्छ्रेतारा पृथ्वी नजिकै आउँदा होमो सेपियन्स (मानिस) अफ्रिकाबाट विश्वको अन्यत्र बसाइँ सर्न थालेका थिए । यो पुच्छ्रेतारा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आएको हो । सबैभन्दा नजिक भएको समयमा पनि पृथ्वी र पुच्छ्रेताराबीचको दूरी २ करोड ६४ लाख किलोमिटर रहेको थियो । यो दूरी भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको १ सय १० गुणा बढी हो । त्यस दिन पृथ्वी र पुच्छ्रेताराबीचको दूरी २ करोड ६४ लाख किलोमिटर हुनेछ । यो दूरी भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको १ सय १० गुणा बढी हो । भट्टराईले काठमाडौं मात्रै नभएर अन्यत्रा पनि प्रकाश प्रदूषण बढी भएकाले खुला आँखाले देख्न नसकिएको हुन सक्ने बताए ।
रोयल एस्ट्रोनोमिकल स्पेस रिसर्च सोसाइटीका जयन्त आचार्यले काठमाडौंबाट टेलिस्कोप प्रयोग गरे अवलोकन गरेको बताए । बसुन्धारास्थित तक्षशिला एकेडेमीमा सोसाइटीले अवलोकन गरेको थियो । ‘हामीले बिहान साढे २ बजेबाट अवलोकन गरियो । हामीलाई ६ इन्चको टेलिस्कोप प्रयोग गरेर हेरेका थियौं,’ आचार्यले भने, ‘अहिले धेरै बत्तीहरू बल्दा रहेछन् । काठमाडौंबाट हेर्न धेरै गाह्रो हुने रहेछ । २ बजे पनि धेरै बत्ती बल्दा रहेछन् । बरु गाउँतिर जानुपर्ने रहेछ जस्तो भएको थियो ।’ कृत्रिम प्रकाश नभएको डार्क स्काई भएको ठाउँमा ६ म्याग्निच्युडसम्मको खगोलीय वस्तु खुला आँखाले देख्न सकिन्छ ।

(काठमाडौं)
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको जेलमुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ साता बित्दा पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्, जब कि सत्ता गठबन्धनका अन्य मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
नाउपाले विश्वासको मतका लागि जेलमा रहेका रेशमसहित ७ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका ७ सांसद छन् । यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसद्का हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छ । नाउपाले सुदूरपश्चिमको यही संख्यालाई रेशम रिहाइका लागि बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएको छ । ‘हामीले रेशम चौधरीलाई अहिल्यै तुरुन्तै छाडिदिनुस् भनेका छैनौं, जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुहोस् मात्र भनिरहेका छौं,’ नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दल नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले हाम्रो मुद्दालाई निकै हल्का रूपमा लिनुभएको छ, यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी दिन सकिन्छ ?’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्वासको मत लिन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री रावलले माओवादी केन्द्रबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी शर्मालाई मन्त्री बनाएर बिनाविभागीय हैसियतमै राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ (४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलसँग अब डेढ साता मात्र समय छ । विश्वासको मत लिने समय घर्किंदै गर्दा मुख्यमन्त्री रावलको बेचैनी पनि बढ्दै गएको छ । ‘विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उहाँको हातमा छैन, त्यसैले जति नै बेचैनी भए पनि चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन,’ सुदूरपश्चिमका एक एमाले सांसदले भने ।
संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएका मध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् । थारूहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै यो समुदायमा रोष छ । जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेकामध्ये एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्, जुन विचाराधीन छ । मंगलबार मुद्दाको पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थगन गरेको छ ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका ७ जनासहित मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी गत मंसिर २५ मा अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दै नयाँ संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।
संसदीय दलका नेता चौधरीले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा लानुपर्ने नाउपाको एकसूत्रीय माग रहेको बताए । ‘हाम्रो मुद्दा सम्बोधन होस् भनेरै प्रतिपक्षीमा बसेर भए पनि सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दियौं । प्रदेश सरकार निर्माणका लागि पनि समर्थन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिँदा पनि स्विकारेनौं, बरु सत्ता गठबन्धनकै सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवारलाई मतदान गर्‍यौं । तर सरकार अझैसम्म हाम्रो माग सुन्न तयार छैन ।’
विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाउनका लागि मुख्यमन्त्री रावल र संसदीय दलका नेता चौधरी केही दिनअघि काठमाडौं आएका थिए । रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितलाई भेटेर नाउपाको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलकी उपनेता एवं मन्त्री सन्तोषकुमारी शर्माले विश्वासको मतका लागि केन्द्रीयस्तरमै कुराकानी भइरहेको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू आफैं काठमाडौं गएर शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो, तर अझैसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यस विषयमा हामीले प्रदेशमा जति संवाद र छलफल गरे पनि समाधान निस्किने अवस्था छैन ।’
गत निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अधिकांश समय रेशमलगायत नेतालाई छुटाउने दौडधुपमै बितिरहेको छ । संसद्मा समेत उनले आफ्नो पार्टीको मूल मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएकी छन् । मंगलबार साँझमात्र उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनको निजी निवास बालकोटमा भेटेकी छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै एक साता समय छ, त्यहाँसम्म हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल गरौंला,’ ओलीसँगको भेटपछि उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर पछिल्लो समय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको छ, हामी केही उत्साही छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अदालतबाट जेल सजाय पाएका नाउपाका रेशमसहित नेतालाई रिहा गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि प्रक्रियाको विषयमा कुरा नमिलेको बताए । ‘उहाँहरूले छिटो छाड्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ तर विद्यमान ऐन संशोधन नगरी छाड्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यही विषयमा छलफल भइरहेको छ, हेरौं के हुन्छ ?’
गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो । ‘केन्द्र सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिनेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख निर्वाचनसम्म आइपुग्दा शीर्ष नेता (प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली) ले माग पूरा गर्ने वचन दिनुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नदेखिएर निराश भएका छौं,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ।
प्रतिनिधिसभामा नाउपाबाट श्रेष्ठसहित अन्य ३ जना लालवीर चौधरी, गंगाराम चौधरी र अरुणकुमार चौधरी सांसद छन् । तीमध्ये श्रेष्ठ रेशमकी पत्नी र लालवीर बुबा हुन् । तत्कालको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नाउपाको समर्थन हुनु र नहुनुमा खासै फरक पर्दैन । सरकार निर्माणका लागि समर्थन गरेका अन्य ६ दलबाटै सुविधाजनक बहुमत पुगेको छ । स्वयं नाउपासमेत दाहाल सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ ।
नाउपाका सुदूरपश्चिम संसदीय दल नेता चौधरीले तात्कालिक अवस्थामा सत्ताभन्दा टीकापुर घटनाका ‘राजबन्दी’ लाई जेलमुक्त गर्नु आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘जनताले हामीलाई सरकारमा जानका लागि नभई टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई उन्मुक्ति दिलाउन जिताएर पठाएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पार्टीको नामअनुसारको काम गर्नुपर्नेछ ।’
जेलमुक्तिको मुद्दा छाड्ने हो भने नाउपाले सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर उसले प्रदेशमा कांग्रेससँग समीकरण बनाएर संघीय सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेको छैन । संघीय सरकारले नचाहँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने र त्यसबाट पार्टीको मूल माग पूरा नहुने नाउपाको बुझाइ छ । ‘हामीलार्ई कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरिरहेको छ, हिजो देउवा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेकाले हामी कांग्रेसप्रति नकारात्मक छैनौं,’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘तर संघीय सरकारसँग संघर्ष गरेरभन्दा सौहार्द सम्बन्ध बनाएरै जेलमुक्तिको सरोकार सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

(काठमाडौं)
मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल तीनदिने भ्रमणका लागि बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा कामदारको हित र सुरक्षामा केन्द्रित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ ।
मलेसियाको टोलीले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नेछ । विस्तृत छलफल भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसँग हुनेछ । उनीहरूबीच शुक्रबार करिब दुई घण्टाको ‘लन्च मिटिङ’ तय गरिएको छ । तत्काल ५ लाख विदेशी कामदार लैजाने नीति लिएको मलेसियाले यही भ्रमणबाट नेपाली कामदारको कोटा निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य लागतमा कामदार लिने श्रम सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन नभएको विषय पनि बैठकमा उठ्नेछ ।
मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको भन्दै स्रोत देशबाट तुरुन्तै कामदार ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसमध्ये सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने घरेलु कामदार र नेपाली सुरक्षा गार्डबारे मलेसियाको मुख्य चासो छ । ‘मलेसियाले नेपालबाट घरेलु कामदार र तालिमयुक्त सुरक्षा गार्ड ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता राखेको छ,’ मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘कुन क्षेत्रमा नेपालले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय लन्च बैठकमा नेपालले राख्ने अडानमा भर पर्छ ।’
नेपाल आउनुअघि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले यो भ्रमणलाई रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यो सामान्य कूटनीतिक भेट मात्रै होइन, विशेष रणनीतिक भ्रमण हो । मलेसियाले यस्तो भ्रमण १५ वटा स्रोत देशसँग गर्दै छ,’ उनले भने । मलेसियाका स्रोत देशबीच सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा नेपाल र बंगलादेशबीच छ । बंगलादेशले जतिसक्दो बढी कामदार पठाउन मलेसियासँग राजनीतिक तहमा नै पटकपटक भ्रमण गर्दै आएको छ । मलेसियाले नेपाललगत्तै बंगलादेशसँग पनि कामदारकै विषयमा छलफल गर्दै छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि गत वैशाखमा मात्रै नेपालका तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएको थियो । त्यो भ्रमण कूटनीतिक भेटमा मात्रै सीमित भएको थियो ।
मलेसियाले नेपालबाट कामदार ल्याउन प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र दूतावासलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढी भएको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो । यो विषयलाई मलेसियाले द्विपक्षीय बैठकमा पनि उठाउने तयारी गरेको छ । निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धको विषयमा मलेसिया सरकारसँग छलफल हुने बताए । गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारीसँग पनि बैठक राखेको छ ।
कोभिड महामारीको समयमा रोकिएको विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया मलेसियाले गत अप्रिलमा सुरु गरेको थियो । त्यसयता झन्डै दुई लाख नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् । मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील क्षेत्र र यसका उपक्षेत्रका रोजगारदाताले ‘विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस)’ मार्फत आफूलाई चाहिने कामदारको कोटाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत पुसदेखि भने मलेसियामा जाने कामदारमा कमी आएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय माग धेरै कम छ ।

राप्रपाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले पदीय शपथका क्रममा भ्रष्टाचार नगर्ने भनी थप एक वाक्य स्व–प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । आमासित जोडिएकाले सुन्दै अप्रिय लाग्ने उक्त स्व–शपथलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर प्रतिबद्धताका रूपमा अर्थ्याउन भने सकिन्थ्यो । खालि त्यसका निम्ति एउटै सर्त थियो— राप्रपा हरपल विधिको शासन, सुशासन र सदाचारका पक्षमा उभिनुपर्थ्यो । तर, आमाको नाममा खाएको उक्त अतिशय कसम जति असंगत थियो, त्यसको आयु पनि त्यत्ति नै अल्प रहेछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालय नै सुम्पिएपछि क्षणका क्षण उक्त प्रतिबद्धता लोक रिझाउने एउटा खोक्रो नारामा परिणत भयो । र, अहिले देशले त्यसको दुष्परिणाम भोग्न सुरु गरिसकेको छ । बिरालोलाई नै दूधको गोठालो राखेपछि स्वाभाविक रूपमा जे हुनु थियो, त्यही हुन थालेको छ ।
सर्वप्रथम त, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक नै स्वयं त्यही मन्त्रालय हाँक्ने ठाउँमा पुग्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अब त स्वार्थ बाझिने गरी नै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ, जुन खुल्लमखुला लुट हो । सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कति आयोजनाका ठेक्का अवधि बढाउन लागिएको छ, जुन कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती हो ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । १०.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पुस १६ सम्म २.३९ किमि मात्र काम सकिएको छ, नाला निर्माण पनि एकचौथाइ बाँकी नै छ । झन्डै अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का अवधि २०७९ साउन १८ मै सकिएपछि पुस १५ सम्म थपिएकामा अहिले २०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ । पालिकाको पटक–पटकको ताकेताका बावजुद पनि कालिकाले काममा आलटाल गरेको छ ।
कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माणको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । २०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ । अहिले २०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । कालिकाले जिम्मा लिएका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै अरू ठेक्काको हविगत पनि यही छ । ठेकेदार नै मन्त्री भएपछि अब त अवधि थप्न पनि झनै सहज भएको छ । अनि भन्नु परोइन, यस्तो अवस्थामा न कुनै ताकेताको अर्थ रहन्छ, न सही अनुगमन नै हुन सक्छ ।
यसरी हित बाझिने गरी निर्णय–प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा राज्यस्रोतको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हो । र, मन्त्री पाण्डेको यस्तो हर्कतबाट जति राप्रपामाथि औंला उठ्छ, त्योभन्दा बढी सदाचारका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न जन्मन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, र राज्यका निर्णयहरूमा हितको टकराव हुन नदिन अविलम्ब मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्छ । चौतर्फी औंला उठिसक्दा पनि विधिको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाललाई उनले त्यसै बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यथास्थितिमा पुनः गृहमन्त्री नबनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान निःसन्देह सराहनीय छÙ मन्त्री पाण्डेका हकमा पनि उनले यस्तै विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चित्तमा लागेका विषयमा मात्र सही अडान लिएर विधिको शासनको जगेर्ना हुन सक्दैन, उल्टो नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड उजागर हुन्छÙ यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल सचेत हुनैपर्छ । अन्यथा कतै सरकारको घोषित–अघोषित उद्देश्य नै भ्रष्टाचारको खुल्लमखुला प्रवर्द्धन गर्नु त होइन भनेर अर्को संशय जन्मिनेछ ।
मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिए मन्त्रालयका निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णयहरू कसरी स्वच्छ, स्वस्थ र सार्वजनिक हितमा हुन्छन्, तिनको गुणस्तरको कसरी उचित अनुगमन हुन सक्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई हुनैपर्छ । सत्ताको सहजताकै लागि मात्र कानुनी शासन तथा सुशासनको खिलाफमा सरकार अघि बढ्नु हुँदैन । कानुनी शासनको मान्यताविपरीत हित बाझिने बाटो हिँडेर सुशासनको सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु विश्वप्रचलित सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो । फेरि, अलग्गै कानुन नभए पनि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा १८ ले प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णयलाई वर्जित गरेकै पनि छ । यसले राज्यका निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थ रहेको विषयमा वा नजिकका आफन्तलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको छ । तसर्थ, मन्त्री पाण्डे यही जिम्मेवारीमा रहिरहे भने यस मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कालिकाका ठेक्का सम्बन्धी निर्णयहरू गैरकानुनी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेको यस्तै गैरकानुनी राज त पक्कै होइन होला, त्यसैले कानुनी शासनको अवधारणालाई प्रथम दृष्टिमै चुनौती दिने गरी बाँडिएको मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा हेरफेर गर्नुपर्छ । र, धेरै मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा ठेक्का पाएका मन्त्री पाण्डेका हकमा त अर्को मन्त्रालय दिँदा त्यहाँ पनि स्वार्थ बाझिने–नबाझिने राम्ररी हेर्नुपर्छ ।

समीक्षाले सृजेको भ्रम
कान्तिपुर दैनिकको २०७९ माघ १४ को ‘कोसेली’ मा यादव देवकोटाको समीक्षा ‘मिथ्या ज्ञान बेचिरहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ मा मेरो पुस्तक ‘कर्णालीमा प्रचलित दर्शन–परम्परा’ बारे लेखिएको विषयप्रति ध्यानाकृष्ट भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति नै भ्रम सृजना गर्ने नियत राखी गरिएको देवकोटाको समीक्षा त्रुटिपूर्ण मात्रै नभई त्यसले आम पाठकमाझ भ्रम सृजना गर्न उद्यत देखिन्छ । अतः त्यसबारे निम्न बुँदाबाट प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
१. पुस्तकको ‘कर्णालीमा मानव सभ्यता’ पृ. ११७ अन्तर्गतको ‘३.२.२ प्राचीनकाल’ उपशीर्षक पृ. ११८–११९ मा कर्णाली क्षेत्रमा मानव बसोबास इपू ८,००० देखि भएको हुनुपर्छ भनी सन्दर्भ उल्लेख गर्ने क्रममा ‘कर्णाली पार्श्वचित्र, २०७६≤ पृ. ४२’ मा उल्लिखित ‘सिञ्जा उपत्यकामा मानिसहरू ८,००० वर्षअघिदेखि नै भएको टुचीको तर्क छ । यस क्षेत्रमा कुसुन्डा लगायत घुमन्ते जातिहरूको अस्तित्व पाषाण युगदेखि नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ सन्दर्भ राखिएको हो । कर्णाली क्षेत्रमा इपू ८,००० को वरपर मानवको बसोबास
थिएन भन्ने नेपाल वा अन्य विश्वविद्यालयको
अनुसन्धान एवम् खोजबाट स्थापित भएमा त्यसैलाई मानिनेछ । सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दै पहिले अस्तित्वमा रहेका जातजातिको उल्लेख नगर्ने हो भने मानव विकासक्रमको अध्ययन कसरी पूर्ण हुन सक्छ ? प्राचीनकालमा भएका जातजातिको अध्ययन र सन्दर्भसहित अद्यावधिक रूपमा उल्लेख गर्नु लेखकको कर्तव्य हो । बरु देवकोटाले सन्दर्भ उल्लेख नगरी मेरो किताबका बीचबीचको सामग्री टिपेर सिलसिलाविहिन समीक्षा लेख्दा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
२. ‘ब्रह्माण्ड र पृथ्वीको जन्मबारे वैज्ञानिकहरूको धारणा’ १.१.२ पृ. २२–२३ मा ब्रह्माण्ड र पृथ्वीको सन्दर्भमा लेखकहरू जनकलाल शर्मा, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, वेदुराम भुसाल, टोनी हेगन, इयान क्यामरोनका पुस्तकमा सोबारे उल्लिखित धारणालाई पुस्तकको सन्दर्भ राखी पाठकको जानकारीका लागि उल्लेख गरिएको छ । लेखकको नाम र पृष्ठसहित राखिएको सन्दर्भलाई समीक्षकले उल्लेख नगरी नियतवश बंग्याउँदा पाठकलाई भ्रममा राख्ने काम भएको छ ।
३. पुस्तकको पृष्ठ २१ मा ‘पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिकको उपग्रह चन्द्रमा हो’ हुनुपर्नेमा शुद्धाशुद्धिमा छुटेर ‘ग्रह’ हुन गएको र सोही स्थानमा ‘अमेरिकी’ नागरिक हुनुपर्नेमा ‘रसियन’ भएकामा त्यस अशुद्धिलाई आगामी संस्करणमा सच्याइने तय भइसकेको छ ।
४. ‘रामापिथेकस’ बारे लेखक शिवराज श्रेष्ठ मल्लले कान्तिपुर (२०७९ माघ १६) ‘सम्पादकलाई चिठी’ मा प्रस्ट पारिसक्नुभएकाले यहाँ दोहोर्‍याउनु जरुरी भएन ।
– विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुली, बुनपा–१०, काठमाडौं

रविलाई सुझाव
पुराना दल र तिनको देश लुट्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा
ह्वात्तै जन्माएको व्यक्ति हुन्— रवि लामिछाने । दिल्लीको आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवालकै झल्को दिने गरी राजनीतिमा क्षणभरमै चामत्कारिक शक्तिका रूपमा २० संसदीय सिटसहित उदाएको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका नायक (हाल खलनायक) लामिछानेले कानुनको धज्जी उडाउँदै (ज्ञान नभएर पनि हुन सक्छ) अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा आफूले नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाई अध्यागमनमा बुझाएकै भरमा निर्वाचन लडेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक घोषणा गरेपछि सबै पद गुमाउन पुगे । उनको दोहोरो राहदानीमा प्रकरणमा परेको उजुरी र मुद्दाले उनलाई कस्तो सजाय हुने हो भविष्यले बताउला !
मतदाताले सशक्त प्रतिपक्षमा रहन दिएको मतादेशमा रौसिएर आफूविरुद्धको मुद्दालाई प्रभावित पार्न गृहमन्त्रीमै ‘बार्गेनिङ’ गरे । आफूविरुद्धको गृहको उजुरी तामेलीमा राखे । आफैंले ‘उफ्रीउफ्री’ विरोध गरेको अनावश्यक उपप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये आफैं चौथो उपप्रधानमन्त्रीमा रमाएर जग हँसाए । अहिले गैरसांसद हुँदा पनि गृहमन्त्री चाहियो भन्दै निर्लज्जता प्रकट गर्नुमा उनको बचकना र स्वार्थ देखिन्छ । उनी बल्ल नेपाली नागरिक बनेको कुरा बिर्सेर संविधानको धारा २९१ को ख्याल नै नगरी पुनः सत्ता खोज्नु उनको खतरनाक कूटनीति हो । शुभचिन्तकहरूले उनलाई यस विषयमा सुझाव दिन ढिला गर्नु हुँदैन । उनी सत्तामा हुँदा गरेका क्रियाकलापको पनि राम्रै मूल्यांकन गरिएको छ । राजनीति र टीभीको स्टन्टबाज फरक कुरा हो भन्ने लामिछानेले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
– कुसुम न्यौपाने, अरुणखोला, नवलपरासी पूर्व

लिङ्देनका आदर्श पाण्डे !

ॅठेकेदार पाण्डेको म्याद थप्दै मन्त्री पाण्डे’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सो स्थानमा नपठाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । रवि लामिछाने
गृह र म्यानपावर सञ्चालक श्रममन्त्री
भएर त्यसको राम्रै कार्यान्वयन गरे । ‘भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाएसरह’ भन्ने राप्रपा
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सिक्टा सिँचाइ
(साढे दुई अर्बको) मा अनियमितता गरेको आरोप लागेका ठेकेदारलाई सहरी विकासमन्त्री बनाए । वाह !
– रविन रविन

अरू मुलुकतिर यस्तो विरलै भेटिएला । तर हाम्रा लागि यस्तै नहुनुचाहिँ विरलै हुन्छ । अनि अहिले त झनै आफ्नै हात जगन्नाथ, सहरी विकासमन्त्रीका निम्ति ।
– सम्सेद शर्मा चापागाई

लिङ्देनको देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टै रहेछ !
– अजयसिंह बोहरा

आफू मातहतका पाण्डेलाई कारबाही गर्न नसक्नेभए लिङ्देनले धेरै ठूलो कुरा गर्नु बेकार हो ।
– सुरेन्द्र सापकोटा

‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुसरह हो भन्ने लिङ्देन कहाँ गए ? विक्रम पाण्डे उनकै जोडबलमा मन्त्री बनाएका मान्छे हुन् ।
– जितेन्द्र महता

अजब नेपालको गज्जब चाला, आफ्नो अनियमितताको फौसला आफैं गर्ने ।
– डिल्ली कोइराला

यो मानिसलाई मन्त्रालयबाट नहटाए ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह’ भन्नु ढोंगी कुरा मात्रै हुन्छ ।
– रोहित डाँगी

कुरो एउटा, काम अर्को गर्ने नेताहरूको सोचाइ परिवर्तन गर्न अब फेरि विद्रोह हुनु जरुरी छ ।
– मदन

समकालीन नेपालको राजनीति मूल्यमान्यताविहीन हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता प्रायः सर्वत्र देखिन्छ । खास गरी नयाँ सरकारको गठनसँगै राष्ट्रपति चुनाव नजिक आइपुग्दासम्ममा नेपाली राजनीति सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन र आदर्शविहीन भएको चिन्ता झन् बढ्न थालेको छ । यसले एउटा अनौठो प्रश्न उब्जाएको छ— जुन नेताहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश वैचारिक आदर्शका लागि लगाए, उनीहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरूमा राजनीतिमा विचार किन खस्कँदै छ ?
हुन त सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक सिद्धान्त कमजोर भएको प्रमाण विचारवान् नेताहरू धेरै पहिलेदेखि सत्ताबाट पाखा लाग्दै आउनुले पनि देखाउँछ, विगतमा पनि सरकार गठनमा सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका उदाहरण प्रशस्त थिए, तर यस पटक भने चुनावदेखि नै विचारविहीन प्रतिस्पर्धा भएको विश्लेषण थियो । झन् चुनावपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा त सैद्धान्तिक आधार शून्य नै देखियो । त्यसैले आज हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य खतरा नै राजनीतिमा बढ्दो सिद्धान्तविहीन शक्तिको प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय बहस
पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरू — जहाँ अहिले प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति भएको थियो — मा २१ औं शताब्दीको पहिलो दशकमा थप केही नयाँ बहसहरू सुरु भए । जस्तै, केहीले अब राजनीतिक सिद्धान्तको काम छैन भन्न थाले । २० औं शताब्दीका सिद्धान्तहरूले २१ औं शताब्दीका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन् । ती सिद्धान्त पिँजडा भएका छन्, जसले मानिसको सोचलाई बन्धक बनाएका छन् ।
यस विचारसँग सबै सहमत थिएनन् । राजनीतिक सिद्धान्तले नै राज्यलाई डोर्‍याउँछ, राज्यले कुन आर्थिक प्रणालीबाट स्रोत सृजना गर्ने, ती स्रोतहरूलाई कुन प्राथमिकतामा खर्च गर्नेजस्ता विषय राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र निर्क्योल गर्न सक्छ भन्ने विचारधारा पनि बलियो थियो । तिनीहरूले राजनीतिक सिद्धान्तलाई अन्त्य गर्ने होइन कि समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने तर्क राखे । फलस्वरूप युरोपका केही पार्टी आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्नपट्टि लागे, सिद्धान्तको काम छैन भन्ने पार्टीहरूको पनि उदय भयो ।
युरोपेलीहरूलाई पनि परिवर्तन चाहिएको थियो । त्यसैले त्यहाँका केही देशमा सिद्धान्तरहित पार्टीहरू लोकप्रिय हुन थाले, विशेष गरी युवाहरूका बीचमा । उनीहरूले चुनावमा पनि राम्रो नतिजा ल्याए । एउटा लहरै आएजस्तो भयो । अब त सिद्धान्तहीन पार्टीहरूको ट्रेन्ड सुरु हुने हो कि जस्तो भयो । तर २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा भने त्यस्ता पार्टी कमजोर भइसकेका छन् । यो किनभने, राजनीतिक सिद्धान्त भनेको गन्तव्यमा पुर्‍याउने नक्साजस्तै हो । नक्सा भएन भने लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजनीतिक सिद्धान्तले जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्छ । जस्तै, आफ्ना बच्चाहरूको पढाइको जिम्मा सरकारलाई दिने कि व्यापारीहरूलाई ? वा, दुवैमध्ये कुनै एकलाई रोज्ने मौका जनतालाई दिने ? यसको निर्क्योल राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र गर्छ । उदारवादी मान्यता अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई रोक्ने होइन कि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाइन्छ । समाजवादी मान्यता अनुसार, शिक्षाजस्तो विषय सरकारले नै जिम्मा लिन्छ । यदि कुनै सिद्धान्त नै छैन भने, यस्ता संवेदनशील निर्णयहरू के आधारमा गर्ने ? सिद्धान्त चाहिँदैन भन्ने युरोपेली पार्टीहरूले जनतासँग सीधा छलफल गरेर निर्णय गर्ने रणनीति अघि सारेका थिए । तर हरेक विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर समाधान गर्नु पनि व्यावहारिक भएन । बिस्तारै ती पार्टीहरूमा समस्या सुरु भयो अनि ती कमजोर हुँदै गए ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपालको सन्दर्भ भने फरक छ । यहाँ राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँदैन भन्ने होइन कि सिद्धान्तको प्रयोगमा इमानदार नहुने समस्या छ । कम्तीमा सिद्धान्त चाहिँदैन भन्यो भने, त्यो पनि कुनै हदसम्म सिद्धान्तविरोधी सिद्धान्त नै भयो, तर नेपालमा भने पार्टीको सिद्धान्त/विचार एकातिर, नीति/व्यवहार अर्कातिर देखिने समस्या छ । उदाहरणका लागि, सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको निहुँमा एउटा कलाकारलाई अपराधीझैं पटकपटक जेलमा राखिन्छ । ऊ विवश भएर सार्वजनिक रूपमै रुने अवस्था आउँछ, तैपनि उदारवादी मान्यता बोकेको भनिएका दलहरूबाट फिटिक्कै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज उठ्दैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यापारीहरूले व्यापार मात्र होइन, लुट नै मच्चाउँदा पनि समाजवादी भनिने पार्टीहरू चुप बस्छन् ।
कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन सक्छ । जस्तै, शान्तिप्रक्रियामा आउने क्रममा सात दल र माओवादीले आफ्ना केही सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नुपरेको थियो । यद्यपि त्यसका पनि केही वैचारिक खोलहरू थिए । सात दलबाट शान्तिका लागि ‘सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकता’ को अवधारणा राखियो भने माओवादीबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को । यी सम्झौताहरू निश्चित लक्ष्यसहित गरिएका थिए, तर पछिल्लो समय भने कुनै उद्देश्यका लागि होइन, शक्ति र स्रोतको भागबन्डाका लागि वा कहिलेकाहीँ त सीमित व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका लागि राजनीतिक सम्झौता गरिएको देखिन्छ, जसलाई उचित ठहर्‍याउने कुनै वैचारिक कवच नै हुँदैन ।
पुराना पार्टीहरूमा यस्तो समस्या छ भने, नयाँ पार्टीहरूको राजनीतिक विचार नै प्रस्ट छैन । जस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीतिक दर्शन के हो ? दर्शनै नभई कसरी आदर्श बन्छ ? यसले राज्यको भूमिका सक्रिय चाहन्छ कि सीमित ? मनसाय जत्ति नै राम्रो भए पनि विद्यमान करको सुधारको खाका प्रस्तुत नगरी रास्वपाले कसरी ‘लोककल्याणकारी’ राज्य सम्भव बनाउन सक्छ ? राजनीतिक सिद्धान्तहरू बौद्धिक बहस मात्र होइनन्, जटिल राजनीतिलाई डोर्‍याउने व्यावहारिक साधन पनि हुन् । साधन नै स्पष्ट छैन भने कोही कसरी सफल हुन्छ ? भर्खरै रास्वपा सभापतिको नागरिकता प्रकरणले पनि त्यस संगठनमा विचारभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण भएको देखाउँछ ।

सैद्धान्तिक विचलनको परिणाम
अब राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचलनको असर के भएको छ भन्नेबारे चर्चा गरौं । जब कसैको विचार र व्यवहारमा प्रस्ट अन्तर आउन थाल्छ, तब त्यो पाखण्ड (हिप्फोत्रेसी) हुन्छ । राजनीति पाखण्ड भयो भने समाज पनि पाखण्डी हुन्छ । त्यस्तै विचारको आवरणमा शक्तिको प्रतिस्पर्धा पाच्य हुन्छ । तर विचारको वस्त्रबिना शक्तिको खिचातानी नांगो हुन्छ, जसले समाजमा उच्छृंखलता मात्र बढाउँछ । विचारबिनाको शक्ति प्रतिस्पर्धा दुई ग्याङबीच हुने प्रतिस्पर्धाभन्दा केही फरक हुँदैन र त्यसको नेता राजनीतिक नेता होइन, फगत ग्याङको नेता हुन पुग्छ ।
साथै सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा मोलमोलाइ मात्र हुन्छ जसले मूल्यमान्यताविहीन समाज जन्माउँछ । यस्तो समाजमा पैसाका लागि बाबुआमाले छोराछोरीलाई बेच्नु वा पैसाका लागि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई देहव्यापारमा लगाउनु सामान्य हुन सक्छ, किनभने मूल्यमान्यताले नै मानिसलाई यी कुकर्म गर्नबाट रोकेका हुन्छन् । सामाजिक मूल्यमान्यता नहुँदा हुन् त मानिसले मानिसलाई नै खाने समाज हुन्थ्यो होला ! यस्तो मूल्यमान्यताविहीन समाजमा लोकतन्त्र हुँदैन, यसको आवरण मात्र हुन्छ । किनभने लोकतन्त्र भनेको संस्था वा व्यवस्था मात्र होइन, सिद्धान्त र विचार हो । मूल्यमान्यता नभए लोकतान्त्रिक संरचनाहरू खोक्रा हुन्छन्, जसको कुनै अर्थ नै रहँदैन ।
व्यावहारिक कुरै गर्ने हो भने, राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचलन आएकाले जनताले नीतिगत तहमा केही परिवर्तन नै महसुस गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको राजनीतिमा त व्यक्तिव्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जो प्रधानमन्त्री भए पनि, जति नै फरक सिद्धान्त बोकेको दलको सरकार आए पनि, विकासका आधारभूत सवालहरूको जवाफ उस्तै हुन्छ, किनभने कुनै पनि पार्टी आफ्नो विचार अनुसार चल्दैनÙ सत्ता र स्रोत कायम राख्न जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छ । जबकि जनताका समस्या समाधान गर्न विभिन्न पार्टीले आफ्नो फरक सिद्धान्त अनुसार फरक विकल्प दिनुपर्ने हो ।
केही प्रमुख नेताहरू सैद्धान्तिक एकरूपता कायम राख्न नसक्नुको कारण मिलीजुली सरकार भएकाले आफ्नो मात्रै पार्टीको विचार नचल्ने तर्क राख्छन् । तर यो बहानाको कुनै तुक छैन । किनभने युरोपका थुप्रै देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले मिलीजुली सरकार हुन्छ, तर त्यस्तो मिलीजुली सरकार मन्त्रालय भागबन्डा होइन, सिद्धान्तका आधारमा गठन हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मिलीजुली सरकार बन्दा प्रायः दुई धारको बन्छ, कि उदारवादी धार कि समाजवादी धार । यी दुवैबीचको मध्यम धारले पनि कहिलेकाहीँ सरकार बनाउँछ, तर नेपालमा जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा परस्पर विरोधी धारले भने कहिल्यै सँगै सरकार बनाएको उदाहरण थाहा छैन ।

किन सैद्धान्तिक विचलन ?
नेपालमा भने किन यस्तो भएको होला भन्दा विभिन्न तर्क अगाडि सारिन्छन् । कतिले भन्छन्— नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएर, हाम्रो आर्थिक कमजोरी भएर यस्तो भएको हो । जहाँ खान पुग्दैन, त्यहाँ केको मूल्यमन्यता ? यस कुरामा केही सत्यता होला, तर यो पूर्ण जवाफ होइन । नेपाल पहिले पनि धनी थिएन, तर विचार र सिद्धान्तका लागि यही देशमा कतिले त आफ्नो
जीवन बलिदान गरेको इतिहास छ । त्यो बेला सम्भव भयो भने अहिले किन सम्भव नहुने ?
त्यस्तै, कसैले उदारवादी पुँजीवादलाई दोष दिन्छन् । बढ्दो उदारवादी पुँजीवादमा बजार र पैसाको मात्र महत्त्व हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक विचार र सिद्धान्त खस्कँदै जान्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिन्छ । यो पनि चित्तबुझ्दो उत्तर लाग्दैन । किनभने उदारवादी पुँजीवाद पनि एउटा सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्तमा कटिबद्ध भएर पश्चिमी देशहरूले आफ्नो तीव्र भौतिक विकास गरेका उदाहरण छन् । उनीहरू आफ्नो उदारवादको मान्यतामा सम्झौता गर्दैनन् । कसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्‍यो भने उनीहरू संघर्ष गरिहाल्छन् । उदारवादी पुँजीवाद अपनाएको देशले सीमित सरकारको अवधारणालाई इमानदारीपूर्वक पालना गरेको देखिन्छ । त्यसैले पुँजीवादले सिद्धान्तविहीनता जन्माउँछ भन्ने बहाना पनि पत्याउन गाह्रो छ ।
नेपालमा मौलाउँदै गएको सिद्धान्तविहीनताका बहुआयामिक कारणहरू हुन सक्छन्, जुन राजनीतिक अनुसन्धाताहरूले पत्ता लगाउलान् । अहिलेका लागि के प्रस्ट छ भने, नेपालमा सैद्धान्तिक गन्जागोल सुधारेर मात्र काफी छैन । नयाँ सन्दर्भ अनुसार नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न पनि आवश्यक छ ।

२१ औं शताब्दीको सान्दर्भिक विचार
२१ औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा बनेको नेपालको संविधानले उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसहितको समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिलेको सन्दर्भ अनुसार यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक व्याख्या कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको छैन । विश्व र नेपालमै क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू आउँदा पनि दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्तमा भने नयाँ सन्दर्भ अनुसार खासै रूपान्तरण भएको छैन ।
२१ औं शताब्दीका केही नवीन विकासले २० औं शताब्दीका उदारवाद र समाजवादको राजनीतिक सिद्धान्तलाई चुनौती दिएका छन् । जस्तै, तीव्र विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले युरोपबाट सुरु भएको ‘राज्य’ को अवधारणा नै असान्दर्भिक हो कि भन्ने बहस सृजना गरेको छ । यसले नागरिकताको सवालमा पनि नयाँ दृष्टिकोणको माग गर्छ । आप्रवासीको मुद्दाले अहिले उदारवादलाई ठूलो झट्का दिएको छ । त्यस्तै, बढ्दै गएको विकराल आर्थिक तथा डिजिटल असमानतालाई व्यवहारमा प्रतिकार गर्न समाजवादमा पनि नयाँ खाका चाहिएको छ । नेपालको हकमा पनि थुप्रै नयाँ प्रश्नहरू छन् । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा धनी देशहरूले त आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकेका छैनन् भने नेपालजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर देशले कसरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने ? आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसकेपछि कसरी लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने ?
जलवायु संकटले पनि दुवै उदारवादी र समाजवादी चिन्तनलाई धक्का दिएको छ किनभने दुवै सिद्धान्तले यो समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । उदारवादी पुँजीवादको सिद्धान्त — जसले उपभोक्तावादमा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन्छ — ले त यो समस्यालाई झन् बढाएको देखिन्छ । समाजवादमा पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रमुखता पाएको छैन । नेपालका लागि यसले थुप्रै जटिल प्रश्न खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या — जसका लागि नेपालको कुनै दोष छैन तर जसले नेपाललाई असाध्यै असर गर्नेछ — मा कस्तो दृष्टिकोण राख्ने ? वातावरण संरक्षणको मूल्य नेपालले आफूलार्ई अत्यन्तै चाहिएको आर्थिक विकासको गति रोकेर चुक्ता गर्नुपर्‍यो भने के गर्ने ?
यी नयाँ प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले कि भएका सिद्धान्तहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ कि त नयाँ सिद्धान्त र विचार अगाडि सार्नुपर्छ । सिद्धान्त व्यावहारिक, प्रस्ट र सान्दर्भिक नभएसम्म हामी अहिलेझैं गोलो घुमिरहेका हुनेछौं, अगाडि लम्कन सक्नेछैनौं । जग खुस्किएपछि घर गतिलो रहिरहँदैन भनेर त देशको बेथितिले नै देखाइसकेको छ ।

समस्याको कारक ः चालक कि प्रणाली ?
हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन । सफल हुन यसका चालक/सञ्चालकमा प्रणालीले मागे अनुरूपको ज्ञान, विवेक, संस्कार र आचरण चाहिन्छ । यो पूर्वसर्त पूरा नहुँदा प्रणालीले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसलाई प्रणालीको असफलता मानिँदैन । उद्दण्ड चालकका हातमा जुनसुकै ब्रान्डको गाडी थमाए पनि दुर्घटना अवश्यम्भावी भएजस्तै नियति व्यवस्थाले पनि भोग्छ नै ।
सतहमा देखिएका समस्याहरू प्रणालीका खराबीसँग जोडिएका छन् वा यसका चालकहरूसँग ? आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी निर्मम समीक्षा जरुरी छ । एक पटक विचार गरौं त, प्रणालीले दलहरू सत्ताका लागि नै सधैं सिँगौरी खेल भन्छ र ? संवैधानिक प्रयोजनविहीन विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेर भए पनि सत्तामा पुग्न च्याँखे थाप्नु र प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्न पनि लाज नमान्नु त प्रणालीले पक्कै भन्दैन नि ! सुशासनको प्रतिबद्धतालाई कागजमै थन्काऊ, रोजीरोजी स्वार्थबझान हुने गरी मन्त्रालयको जिम्मा लगाऊ पनि प्रणालीले भनेको थिएन होला !
त्यसै गरी, संसद् विघटनलाई एक पटक न्यायालयले अस्वीकार गरे पनि विघटन दोहोर्‍याएर बहादुरी प्रदर्शन गर भनेको थियो र प्रणालीले ? संसद्प्रतिको जवाफदेहीलाई छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याऊ, अभीष्ट पूरा गर र अध्यादेश राज चलाऊ पनि प्रणालीले भनेको होइन होला ! महाभियोगको प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक मजाकको विषय बनाएर पचाइदेऊ त भन्दैन होला
प्रणालीले ! भाग पाइने भए संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नत्र गणपूरक संख्या नपुगेर नियुक्ति हुन नसके पनि बात लाग्दैन भन्छ र प्रणालीले ? अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकण गर्नु नेताको धर्म हो त पक्कै भन्दैन नि प्रणालीले ! नियन्त्रण र सन्तुलनको गहन अभिभारा बोकेका अंग र निकायमा जुनसुकै तिकडम गरेर भए पनि निकटस्थलाई पुर्‍याऊ, त्यो नै तिम्रो राजनीतिक सुरक्षाको आधार हो भन्छ र व्यवस्थाले ? राष्ट्रपति र सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसे पनि निष्पक्ष बन्नुपर्दैन, दलीय पक्षधरता त कायमै राखे हुन्छ भन्दैन होला नि प्रणालीले !
दुर्भाग्य, प्रणालीले जे माग्दैन, हामी त्यहि गरिरहेका छौंÙ जे माग्छ, त्यो गरेका छैनौं । पछिल्लो घटनाक्रमले हामी सुध्रिने छनक देखाएको छैन । नयाँप्रतिको आशामाथि पनि उनीहरूबाटै तुषारपातको सुरुआत भएको छ । भनाइ र गराइबीच तादात्म्य छैन । आत्मसमीक्षा गर्ने र सुध्रिने गुण नेपाली राजनीतिज्ञहरूको डीएनएमै छैन कि जस्तो देखिएको छ । अर्थात्, डीएनएमा त्यो गुण भएकाहरूले राजनीतिमा यथोचित ठाउँ नपाएका पनि हुन सक्छन् ।
संसदीय प्रणाली त हाम्रोजस्तो विविधता र बहुलतायुक्त समाजका लागि विश्वव्यापी रूपमा रुचाइएकै प्रणाली हो । अनुभवका आधारमा संविधानसभाले परिमार्जनसहित अंगीकार गरेको हो । प्रणालीलाई दोष दिन अब छाड्नैपर्छ । चालक, सञ्चालक र परिचालकको अक्षमताÙ अविवेकीपन र कुसंस्कारका कारण सृजित समस्याको उपचार खोजिनुपर्छ । प्रणाली अनुरूपको संस्कार धारण नगर्ने तर प्रणाली मात्रै परिवर्तन गर्दै जाने जस्तो मूर्खता दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।
सत्य कुरा के हो भने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रभावकारी भूमिकाबिना कुनै प्रणाली सफल हुँदैन । व्यवस्था जुनसुकै नाम र स्वरूपको किन नहोस्, त्यसको आत्मा वा जीवन शक्ति भनेकै ‘जनप्रतिनिधित्व’ हो । जनप्रतिनिधिको धर्म र सत्कर्मको जगमै राज्यका बाँकी सबै अवयव सही मार्गमा अगाडि बढ्ने हुन् । जनताको वारेस नै जनप्रतिनिधिको धर्मबाट निर्देशित नहुने हो भने बाँकी अरूले लत्तो छाड्नु कुनै अनौठो मानिँदैन ।
विगतकै गति र मति कायम रहने हो भने अधोगतिको क्रम रोकिँदैन । उपलब्धिविहीनता जनाउन प्रयोग हुने कर्णाली क्षेत्रमा प्रचलित लोकोक्ति — केही दिन गया रिंग्दैफिर्दै केही दिन घट्ट पिस्दै — चरितार्थ पार्ने काम अब नहोस् ! यो आम मतदाताको कामना हो ! जननिवार्चित माननीयहरू शपथ अर्थात् सत्य–पथमा हिँडून् भन्ने आम अपेक्षा हो ! यो नै अग्रगतिको पूवसर्त हो ।
तसर्थ मुलुकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने सोच अब त्याग्नुपर्छ । एकपछि अर्को प्रणाली परिवर्तनको निरर्थक मनोविनोद होइन, देशलाई संसदीय प्रणालीको पुनर्जागरण चाहिएको छ । यसका मुख्य दुई पाटा छन्— प्रणालीले खोजेजस्तो संसदीय प्रतिपक्षीको संस्थागत विकास र संसद्को प्रभावकारी भूमिका तथा कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता ।

व्यवस्थाले मागेको प्रतिपक्ष ?
अपवाद (जस्तै स्विट्जरल्यान्ड) बाहेक सबै संसदीय प्रणाली भएका देशमा विपक्षी दलको मान्यतालाई अंगीकार गरिएको छ । यो अत्यावश्यक ठानिनुको खास कारण छ । त्यो के भने, संसद्मा बहुमत कमान्ड गर्नेले नै सरकार पनि चलाउँछ । कार्यकारी र विधायिकि शक्तिबीच एक खालको फ्युजन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा रचनात्मक प्रतिपक्ष सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न कामयाबी हुन्छ । संसद्लाई यान्त्रिक र आलंकारिक बन्न दिँदैन । डेलिवेरेटिभ थलो बनाउँछ । बहुमतको आडमा तानाशाही लाद्ने स्थिति आउन दिँदैन भन्ने बुझाइ हो ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका कतिपय देश (जस्तै— सेनेगल, मडागास्कर, नाइजर, श्रीलंका, युगान्डा, जाम्बिया र जिम्बावे) मा समेत विपक्षी दलको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । फरक यति मात्रै हो कि कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिकै दल पनि संसद्मा अल्पमतमा पर्न सक्छ । संसद्मा विपक्षीको बहुमत हुन सक्छ ।
सच्चा विपक्षी दल शक्ति दुरुपयोगको साझेदार बन्दैन, शक्ति दुरुपयोग रोक्छ । सरकारले कहिले गल्ती गर्ला र विरोध गरौंला भनेर पर्खेर बस्दैन । बरु गल्ती गर्नबाट सरकारलाई रोकेर जनहितको प्रवर्द्धन गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्छ । संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनलाई निरर्थक बनाउने वा भत्काउने होइन कि सार्थक बनाउँछ । यी सबै प्रक्रियामा विपक्षी दलको नेताले आफूलाई सरकारको प्रमुख निगरानीकर्ता र आलोचकका रूपमा उभ्याउँछ । डेलिवेरेटिभ प्रक्रियालाई मलजल गर्छ । भित्रभित्रै सरकारसँग गठजोड गरेर डेलिवेरेटिभ प्रक्रियाको जरा काट्दैन ।
लोकतन्त्र बहस, छलफल र वादविवादले चलायमान हुने हो । चलायमान लोकतन्त्रले नै जनताका आशा, निराशा, आकांक्षा, विरोध, समर्थन अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ । त्यो प्रक्रियाको अगुवाइ विपक्षी दलले गर्छ । त्यसैले त विपक्षी दल र त्यसको नेता सदनभित्र र बाहिरका बहस र संवादको केन्द्रमा हुन्छन् ।
संसद्बाहिर पनि राजनीतिक दल र शक्तिहरू हुन्छन् । विपक्षी दल र
त्यसको नेताले सदनबाहिरका शक्तिहरूलाई सदनसँग जोड्ने काम गर्छन् । वैध सरोकारलाई संसद्मा प्रवेश गराएर गैरसंसदीय विरोध अराजक र हिंसात्मक हुनबाट रोक्छन् । काउन्सिल अफ युरोपका सदस्य राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका
लागि रायसल्लाह दिँदै आएको भेनिस कमिसन (कमिसन फर डेमोक्रेसी थ्रु ल) ले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा ‘एक्स्ट्रा पार्लियामेन्टरी अपोजिसन’ सृजित
हुने र त्यसको विरोधले सडकमा हिंसात्मक स्वरूप लिन सक्नेतर्फ सचेत
गराएको छ । साथै सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थितिले संसदीय छलफलको सान्दर्भिकता र गुणस्तर बढाएर व्यवस्थापिकीय निर्णय प्रक्रियाको वैधता सुनिश्चित हुने जनाएको छ ।
सच्चा विपक्षी दल परनिर्भर हुँदैन । उसले सरकारले सृजना गरेको संसदीय कारबाहीमा मात्रै सहभागी हुने होइन कि आवश्यक परे स्वयंले बिजनेस सृजना गर्छ । सदनलाई त्यसमा इंगेज गराउँछ । विपक्षीको सोही भूमिकालाई मान्यता दिएर बेलायतमा हाउस अफ कमन्सको कार्यविधिमै विपक्षी दलको प्रस्तावउपर छलफल गर्न भनेरै अधिवेशनपिच्छे बीस दिन छुट्याउने व्यवस्था छ । तीमध्ये सत्र दिन प्रमुख प्रतिपक्षी र तीन दिन अन्य विपक्षी दलका प्रस्तावहरूमा छलफलका लागि उपयोग हुन्छन् । त्यसरी नै क्यानडामा बाइस दिन छुट्याइएको पाइन्छ । सन् २००९ मा विपक्षी लिबरल डेमोक्रेट्सको प्रस्तावमा छलफलपश्चात् सत्तारूढ लेबर पार्टीका सत्ताइस सांसदसमेतको समर्थनमा भूपू गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको दृष्टान्त छ । यस्ता तुलनात्मक अनुभवबाट पाठ सिकेर विपक्षी दलको भूमिका प्रवर्द्धन गर्न नसकिने होइन ।
चुनाव जनमतको बलमा दलहरूले एकअर्कालाई हराउन र आफू सत्तामा पुग्न हरसम्भव वैध प्रयत्न गर्न लोकतन्त्रले दिएको अवसर हो । त्यसपछि एकअर्काको अस्तित्वलाई आदर गर्ने राजनीतिक संस्कार अपेक्षित हुन्छ । जनहितका लागि नीति तथा कानुन निर्माणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेरै जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्न सकिने हो । सहिष्णु बन्ने र अवसरका लागि धैर्य गर्ने संस्कारबाटै प्रणालीको स्थायित्व र वैधता सुनिश्चित हुने हो । हाम्रोमा खड्केको कुरा यही हो । दलहरू मनग्य सुध्रन जरुरी छ ।

कस्तो संसद्, कस्ता सांसद ः आलंकारिक कि हस्तक्षेपकारी ?
समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र दिगो विकास संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रिय अभीष्ट हुन् । तिनको व्यावहारिक प्राप्तितर्फ तहगत सरकारलाई हिँडाउने गहन जिम्मेवारी संघीय संसद्कै हो । सो अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन सक्ने चलायमान र हस्तक्षेपकारी संसद् अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यकारीको इच्छालाई यान्त्रिक वैधता दिने कठपुतली संस्थाले संवैधानिक अभीष्ट पूरा गर्दैन । तसर्थ सांसदहरू जाग्न जरुरी छ । संसद्लाई जगाउन जरुरी छ ।
लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन कानुनी राजको मातहत हुनुपर्छ । कानुनी राज भनेको ‘असल कानुन’ को राज हो । असल कानुन निर्माणले समय, बुद्धि, विचार, तर्क, विवेक र ऊर्जाको लगानी खोज्छ । सरकारले संसद्मा लग्ने मसौदा कानुन (विधेयक) व्यवस्थापिकीय प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ मात्रै हो । त्यो अनेक आग्रह–पूर्वाग्रह, निहित स्वार्थ बोकेर संसद् छिरेको हुन सक्छ । गुणस्तरको चेकजाँच नगरी जस्तो कच्चा पदार्थ ल्याएको छ, त्यस्तै मेसिनमा हालेर उत्पादन निकाल्ने होइन । तथ्यपरक, तर्कसंगत विधायिकी परीक्षण र मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्ने ल्याकत कानुननिर्माताहरूले राख्नुपर्छ । त्यो छैन भने आर्जन गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अत्यधिक निर्भरता राम्रो होइन । नागरिकस्तरमा रहेको विज्ञताको उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा मौलिक हक कार्यान्वयन र अन्य प्रयोजनका लागि केही कानुन संसद्ले बनायो । तर ती संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभएको, कानुन निर्माण प्रक्रिया डेलिवेरेटिभ हुन नसकेको, सरकारले हतपतमा ल्याएका विधेयकलाई प्रक्रियागत औपचारिकता दिने काम संसद्ले गरेको भन्ने आम गुनासो छ । कानुननिर्माताको भूमिका आलंकारिक बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अर्कातर्फ अध्यादेशको महामारी फैलिँदै गएको छ । संसद्लाई छलेर दलगत, गुटगत स्वार्थका लागि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने र निहित अभीष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । कानुनी राजको स्थान अध्यादेश राजले लिन थालेको छ । यसतर्फ माननीयहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । जनसरोकारका विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रबन्ध नियमावलीमा छ । त्यसलाई कागजमै सीमित राख्ने गरिएको छ, कानुन तर्जुमा तथा निर्माणलाई सहभागितामूलक बनाउनेतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले बिजनेस नदिएको भनेर टकटकिने प्रवृत्ति पनि हावी देखियो । गैरसरकारी विधेयक लाने शक्तिको अभ्यास दुरूह बन्यो । संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा कानुन निर्माण तथा सुधारले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर ती काम थाती नै छन् ।
कानुन बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुँदैन । संवैधानिक प्रयोजन अनुरूप कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनी निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो । त्यसका लागि समिति प्रणाली अस्तित्वमा भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रभावकारी हुन सकेको भए २०७५ मा बनेका जनमुखी ऐनहरू (जस्तै— खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ तथा आवासको हक सम्बन्धी ऐन–२०७५) कार्यान्वयन गर्न बनाउनैपर्ने नियमावली अहिलेसम्म नबनाई सरकार हाइसन्चोमा बस्ने थिएन । सरकारलाई जवाफदेह बनाउन संसद् सफल हुन नसकेको यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । बेलायत लगायतका देशले कानुनको विधायनोत्तर अध्ययन (पोस्ट–लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी) को प्रणाली नै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अभ्यासको थालनी गरेको भए पनि यो संस्थागत हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रको जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरूमा सार्थक नितिगत छलफल गरेर देशको दिशा र दशा बदल्ने थलो पनि संसद् नै हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय, सामाजिक न्याय, समाजवाद, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम वौद्धिकता, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशमा विदेशनीति, सीमा संरक्षणजस्ता विषयहरूले जनप्रतिनिधिहरूबीच घनीभूत छलफल माग गर्छन् । तर नीतिगत बहस छलफल गरेर स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने कुरामा खडेरी नै छ । कतिपय विषयमा बहस भैहाले पनि ती अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारितभन्दा आग्रह–पूर्वाग्रहयुक्त बेतुकका हुने गरेका छन् ।
उल्लिखित पक्षका अतिरिक्त अरू धेरै पाटामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अरूलाई जवाफदेह बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आफैं कानुनी शासनको मातहत चल्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन नसक्नु नितान्त दुःखदायी अवस्था हो । सांसदहरू नै हाजिर जनाएर टाप कस्ने गरेका, गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेका, सभामुखले नै दलीय स्वार्थको सेवा गर्न कतिपय प्रस्ताव/विधेयक उपरको छलफललाई अगाडि बढाउनबाट रोकेका जस्ता समस्याहरू यो वा त्यो रूपमा बाहिरिए । संसदीय कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या पछिल्लो समय झाँगिँदै गएको छ । प्रभावकारी नियमन नगरिए यसले संसद्को वैधतामा दखल पुर्‍याउने नै छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सदन र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक नियुक्तिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि होÙ जनताका तर्फबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न हो, दल वा गुटका तर्फबाट नियुक्तिमा भाग खोज्न होइन । तर त्यही भैरहँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले विश्वसनीयताको संकट भोग्दै
आएका छन् । संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगका सन्दर्भमा संसदीय कार्यसम्पादनको बेहाल जगजाहेर नै छ । न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रबन्धको गहन संवैधानिक प्रयोजन छ । तर औपचारिकताको निर्वाहबाहेक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेह बनाएको उदाहरण देखिँदैन ।
अन्त्यमा, सांसदहरूले कानुननिर्माताको स्वमानमा स्थित भएर आफ्नो मन–बुद्धि सदनभित्रका कारबाहीहरूलाई तथ्यपरक, वस्तुगत, अनुसन्धानमा आधारित बनाउन लगाऊन् ! प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकीय कार्यका लागि संघीय संसद् प्रेरणादायी र अनुकरणीय बनोस् ! संघीय संसद्को विश्वसनीयता, वैधता र गरिमा पुनरुत्थान होस् । यसका लागि यथोचित कानुनी, संरचनागत, अभ्यासगत, आचरणगत र प्रविधिगत सुधारका उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

समाजविज्ञान वा मानविकीमा स्नातक (ब्याचलर्स) गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सातामा सरदर पाँच सय पृष्ठ पढ्न सके उत्तम । अझ उच्च तह (मास्टर्स) का विद्यार्थीले प्रत्येक साता करिब हजार पृष्ठ छिचोल्न सके राम्रो । अर्थात्, बीए गरिरहेकाहरूले सातामा झन्डै दुई किताब, र एमएका विद्यार्थीले सात दिनमा लगभग चार किताब पढे उनीहरू ज्ञानोद्यममा अब्बल ठहरिन सक्छन् भनिन्छ । केवल पठन सामग्रीका पृष्ठ हेरेर सिध्याउनु अब्बलताको प्रमाण भने होइन । जान्न चाहेको विषयमा सूचना र ज्ञानको वृद्धि गर्ने, अभिव्यक्ति शिल्प अर्जाप्ने र बौद्धिकता सबल बनाउने प्रक्रियामा पठन सहयोगी हुने भएकाले पृष्ठसंख्या महत्त्वपूर्ण मानिएको हो । सीपमूलक शिक्षा र विज्ञानका अन्य हाँगाबारे अनुभवीले बताउन सक्लान् ।
साताको पाँच सय पृष्ठका दरले हिसाब गर्ने हो भने, बिएको एउटा विद्यार्थीले महिनाका दुई हजार, र एक वर्षमा चौबीस हजार पाना पढिसकेको हुनुपर्छ । हामीसँग उपलब्ध किताबका औसत आकार सम्झने हो भने, ८० देखि ९० किताबहरू पढेर पचाएको हुनुपर्छ । यसैलाई मानक मान्ने हो भने, एमएको विद्यार्थीले तीन सयभन्दा बढी किताब राम्रोसँग पचाएर मात्रै आफ्नो डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने हो । पठन, कक्षाकोठा एवं अन्यत्रका विमर्श र यी सबै प्रक्रियाका आधारमा अन्ततः लेखन/अभिव्यक्ति अभ्याससमेत गर्दा समाजविज्ञान र मानविकीको औपचारिक शिक्षार्जनले ठूलो धैर्य, लगन र मिहिनेतको माग गर्छ । विद्यार्थीलाई यतिको काम लगाउने र सिंगो प्रक्रियामा उनीहरूको सहयोगी बन्ने शिक्षक पनि उत्तिकै लगनशील र परिश्रमी हुनुपर्छ ।
हाल विद्यार्थी वा शिक्षकका रूपमा बीए र एमएमा सहभागी धेरै नेपालीका नजरमा यो आदर्श परिकल्पना मात्र हो, व्यावहारिक अपेक्षा होइन । कतिपयले सुन्दर काल्पनिक प्रस्तावसम्म भनेर बुझ्न सक्छन् । अपेक्षा राख्नु राम्रो भए पनि, हाम्रो वस्तुगत यथार्थले यति काम सम्भव तुल्याउन दिँदैन भन्ने आधार पनि उत्तिकै बलियो छ । बीए पढ्दाका आफ्नै दिन सम्झिँदा लाग्छ, औपचारिक प्रक्रियाले माग गरेर कुनै साता पनि परिश्रम गरेर सयौं पाना पढिएनन् । आफ्नै रुचिका किताब पढ्ने बानी बसेकाले अनुकूल पर्दाका दिनहरूभन्दा अन्यथा त्यसरी पढेको सम्झना छैन । एमए पढ्दाको अनुभव भने अलि भिन्न हुन पुग्यो । पठन सामग्रीका विविधता र सेमेस्टर प्रणालीको चापले परिश्रमको मात्रा भने बढी थियो । दुनियाँका राम्रा कलेज र विश्वविद्यालयमा इमानदारीपूर्वक अध्ययन गरेर फर्केकाहरूले सम्भवतः यति अपेक्षालाई आधारभूत मान्छन् । यति पनि नगरे कसरी गहकिलो अध्ययन गरिएला भनेर सोच्दा हुन् !
बीए तहमा महिनाका दुई हजार पाना छिचोल्नका लागि विद्यालयमै प्रभावकारी पढाइको सीप हासिल गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा भएका केही राम्रा विद्यालय (जो धेरैका पहुँचमा छैनन्) ले बाहेक अन्यले राम्ररी पढ्नसम्म नसिकाई विद्यालय तहको औपचारिक पढाइ सिध्याइदिएका हुन्छन् । बीए पढ्न आइपुगेका विद्यार्थीलाई शब्दोच्चारण गरेर किताब पढ्न लगाउँदा अधिकांशले सहजतापूर्वक पढ्न सक्दैनन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यी विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी भाषाका वाक्य सरर पढ्न गाह्रो भएको हो । नेपाली भाषाको पठन सामग्री सहजतापूर्वक पढ्न नसक्ने स्नातक तहका विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको मेरो आफ्नै अनुभव छ । नेपाली राजनीति वा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित केही गहन सामग्री पढ्न लगाउँदा, धेरैजसोले अखबारमा प्रचलित शब्दको समेत सहज उच्चारण गर्न नसकेका र अर्थ नबुझेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । काठमाडौं र अरू केही ठूला सहरमा पढेकाहरूले नेपालीभन्दा अंग्रेजी तुलनात्मक रूपमा सहज मान्न थाले पनि, दुवै भाषामा राम्ररी पढ्न र लेख्न सिकेका हुँदैनन् । अपवादमा एकदुई विद्यार्थी स्वपरिश्रमले भाषामा केही कसिलो नियन्त्रण राख्न सफल भएका हुन्छन् । ती अपवाद विद्यार्थीले धेरै पृष्ठ पढ्ने मात्रै नभई, पढेका विषयमा राम्रोसँग अभिव्यक्त पनि गरेको भेटिन्छ ।
भाषाको आधारभूत सीप नसिकेकाहरूलाई सातामै सयौं पृष्ठ छिचोल्न असम्भव हुन्छ । यस तहमा आएर आधारभूत सीपमै समय धेरै दिनुपर्दा, सातामा बीस पानाका दुई निबन्ध पढेर भ्याउनै हम्मे पर्छ । स्नातक तहमा समाजशास्त्र पढ्न आइपुगेको विद्यार्थीले प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको पच्चीस पृष्ठको एउटा नेपाली लेख र समाजशास्त्री म्याक्स वेबरमाथि लेखिएको बीस पृष्ठको एउटा अंग्रेजी सामग्री पढेरै भ्याउँदैन । यी दुवै सामग्रीमा चर्चा गरिएका विषयबारे थाहा पाउने, आफ्ना पूर्वधारणा वा सूचनासँग दाँजेर सोच्ने, अनि आफ्नो नोटमा चार अनुच्छेद लेख्ने काम सक्न उसलाई पन्ध्र दिनभन्दा ज्यादा लाग्छ । शिक्षकले कडाइका साथ पढ्न र लेख्न लगाए, पन्ध्रै दिनमा भए पनि कनीकुथी यति काम गर्ला । कुनै बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न नभए, उसलाई यीनै दुई काम गर्न हम्मे पर्दापर्दै महिनादिन बित्छ । बिस्तारै पढाइप्रति उदासीनता बढ्दै जान्छ । त्यसपछि जम्मा ध्याउन्न परीक्षा पास गर्ने हुन्छ । परीक्षा पास गर्न बजारमा जादुई क्याप्सुलहरू उपलब्ध छन् । मिश्र र वेबर केही बुँदा र अनुच्छेदमा घटेर आउँदो गर्न मिल्ने क्याप्सुलमा परिणत भएपछि वार्षिक परीक्षा कुनै तगारो हुँदैन । अब केही दिनमा बजारको कागजी क्याप्सुलभन्दा काँचको पर्दामा सहजै उपलब्ध ‘च्याट जीपीटी’ ले सबै काम फत्ते गरिदिन्छ ।
त्यस्तै, एमए अंग्रेजीका विद्यार्थीहरूलाई अरुन्धती रोयको ‘गड अफ स्मल थिङ्स’ र सलमान रुस्दीको ‘मिड्नाइट्स चिल्ड्रेन’ छिचोल्न पठन अभ्यास र धैर्य दुवै अत्यावश्यक हुन्छ । दुई उपन्यास पढेर उत्तरऔपनिवेशिक संस्कृतिबारे चिन्तन गर्नु सहज काम होइन । धेरै विद्यार्थीका लागि उपन्यासका विषय, लेखनशैली र गरिएका प्रयोग ठम्याउनै गाह्रो हुन्छ । भाषाकै समस्या पर्नेलाई अझै धेरै सकस पर्छ । उपन्यास मात्र नभई, तीबारे लेखिएका गहन
प्राज्ञिक लेख र निबन्धहरू पनि पढेर मात्रै खँदिलो विमर्श गर्न सकिन्छ । दुई सातामा यति काम गर्न सक्ने धैर्य र लगन हुर्काएर एमए पढ्न आइपुग्ने विद्यार्थीको संख्या कति होला ? यी अभ्यास गर्दै गएर अन्तमा शोध गर्नका लागि उपयुक्त प्रश्न सोच्ने र उम्दो शोधकार्य गर्ने विद्यार्थी कति होलान् ? यस्ता अप्ठ्यारा काममा लगनसाथ लाग्ने विद्यार्थीको संख्या साह्रै न्यून हुन्छ ।
अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध ‘स्पार्कनोट’ मा अडिन्छ । पहिलेका गाइडबुक अचेलका स्पार्कनोट हुँदै, अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म फैलिएका छन् । त्यसैले रोय वा रुस्दीका मूल किताबबाट दुई–चार पाना पनि नपढी तिनै लेखकबारे लामा व्याख्यान छाँटेर एमएका डिग्री हात पार्न अब झनै सहज भएको छ । अरूतिर अब के हुन्छ, भन्न सकिन्नÙ नेपालको हकमा भने, पहिले कीर्तिपुरका फोटोकपी पसल र बागबजारका गल्लीमा पाइने गाइड र थेसिस, अब इन्टरनेटकै भरमा थोकमा उत्पादन हुने निश्चित छ ।
विद्यालयस्तरमै गर्नुपर्ने आधारभूत काम नहुँदा थिति बिग्रेका यस्ता उदाहरण अरू दर्जनौं छन् । तल्लो वा निम्नमध्यमवर्गीय जोकोही नेपालीले आफ्नै अनुभवका आधारमा यस्ता विषयमा थुप्रै संस्मरण र निबन्ध लेख्न सक्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा भने, समस्याका अन्य आयाम पनि थपिएका छन् । पहिलेभन्दा पेचिलो बनेको समस्या भने, बीए वा एमए पढ्न आइपुगेका तन्नेरी विद्यार्थीमा सीप, ज्ञान, बुद्धि, विवेक र इमानदार प्रयत्नका आधारमा उज्यालो भविष्यको अपेक्षासहित अघि बढ्ने आशा, जाँगर, र उमङ्ग छैन । सक्नेहरू जसोतसो अस्ट्रेलिया वा युरोप पुग्ने, बाँकी रहेकाहरू दलालीका सस्ता बाटाको खोजीमा लाग्ने ध्याउन्नबाहेक अरू केही देखिन्न । मुलुकबाहिर गएर ज्ञानोद्यम नै गर्ने इच्छा पनि धेरैको छैन, बरु बढीभन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्न आवश्यक अर्थ थुपार्ने लालसा मात्रै छ ।
बीए तहमा पुगेका विद्यार्थीमा भाषाको सीप हुर्काउन, पढ्ने बानीको विकास गर्न, लेखन अभ्यास तीव्र बनाउन धेरै काम गर्न सकिन्छ । ठोस योजना र इच्छाशक्ति राखेर काम गर्दा, सुखद परिणाम हात लागेका उदाहरण छन् । यस्ता विषयमा ध्यान दिएर काम गर्ने काठमाडौंका केही कलेजबाट अब्बल विद्यार्थी उत्पादन नभएका होइनन् । कतिपयले यहाँ पाएका तालिमकै आधारमा विश्वका अब्बल शिक्षालयमा गतिला अवसर पाएका पनि छन् । तर, दुई–चार अपवादलाई हेरेर मक्ख परिरहनुको तुक छैन । बहुसंख्यक विद्यार्थीमा भने, आफ्ना विश्वविद्यालय, आफू संलग्न औपचारिक अध्ययन र हात लाग्ने डिग्रीमा गतिलो भरोसा छैन ।
त्यसो त शिक्षालय सञ्चालकमा पनि जाँगर
देखिँदैन । एमए वा पीएचडी पास गरेर समाजलाई आवश्यक ज्ञान र सृजना उत्पादन गरौंला भन्ने विश्वासको त खडेरी छँदैछ, आफूले लिएको डिग्री औसत भाउमा बेच्ने आत्मविश्वास पनि हराउँदै गएको छ । आशा र आत्मविश्वास पनि नलिई कक्षाकोठा भित्रिएका विद्यार्थीले के पढ्नु, ती विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनु !
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई वर्षको पढाइ सिध्याउन साढे तीन वर्ष लाग्ने, पहिलो वर्षको परीक्षाफल तेस्रो वर्ष सकिन लाग्दा पनि नआउने थिति कहिल्यै टुटेन । अन्य विश्वविद्यालयका दुःखका चाङ पनि साना छैनन् । कतिपय विद्यार्थीले साह्रै ठूलो परिश्रम गरेर इमानदारीसाथ परीक्षा दिँदा पनि ढिलो गरी असफल भएको परीक्षाफल पाउँछन् । तिनको निराशा र दिक्दारीको हिसाब कसले राखिदिने ? विद्यार्थीलाई दिइने अन्य प्रशासकीय झन्झटहरूको फेहरिस्त साह्रै लामो र दिक्कलाग्दो छ । बल्खुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयअघिल्तिर पंक्तिबद्ध दुई–चार जनाका खुइय्य मात्रै सुने पनि काफी हुन्छ । त्यसो त महिनौंपछि उत्तरपुस्तिका हराएको खबर सार्वजनिक भएर, पुनः परीक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि बेहोरेकै छन् ।
यी सबै बेथितिबीच पढ्नैपर्ने सयौं पृष्ठ पढिन्नन्, सोच्नैपर्ने दर्जनौं विषय नसोचिएरै बिलाउँछन्,
शोध हुनुपर्ने दर्जनौं प्रश्न अनुत्तरित रहन्छन्,
ज्ञानको उद्यान सबैभन्दा उजाड हुन्छ । समाज व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी भने लाखौंको जीवनमा सस्तो ठट्टा गर्ने बुद्धिविरोधी विवेकहीन अपराधीहरूको हातमा पुग्छ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विमानस्थलबाट ९ केजी सुनसहित क्यानडेली नागरिक पक्राउ परेका छन् । दुबईबाट आएका यूएई मूलका मोहम्मद कमल मोहगोबलाई बुधबार राति विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेको हो ।
उनीबाट ९ केजी १ सय ३५ ग्राम अवैध सुन बरामद गरिएको भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार ती क्यानेडियन नागरिकले कम्मरमा फल्स बटन बनाएर आठवटा बिस्कुट आकारका एक केजीभन्दा बढी मात्राको सुन ल्याएका थिए । उनको साथबाट बरामद नीलो आवरणमा रहेको वस्तु परीक्षण गर्दा सुन भएको पाइएको उनले बताए ।
यसअघि १९ केजी सुनसहित गत महिना दुई सुडानी पक्राउ परेका थिए । बुधबार राति बरामद गरिएको सुन पनि त्यसैको निरन्तरता हुन सक्ने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले बताएका छन् । सुडानी र क्यानडेली नागरिकको संलग्नता र सम्बन्धमाथि केन्द्रित भएर अनुसन्धान थालिएको ती अधिकारीले बताए ।

(काठमाडौं)
नागार्जुन नगरपालिकामा ४२ फिट लामो एउटै ढुंगाबाट मैत्रेय बुद्ध निर्माण गरिने भएको छ । वडा ७ को गोदामथोकस्थित गुरुङ डाँडाको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलभित्र मूर्ति स्थापना गर्ने गुरुयोजना छ । योजनाअनुसार काम सम्पन्न भए नेपालको सबैभन्दा अग्लो तथा एउटै पत्थरबाट बनेको पहिलो बुद्धमूर्ति हुने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष तथा दृष्टिविहीन वैज्ञानिक रमेशप्रसाद दाहालले बताए ।
झाँक्रीबास सामुदायिक वनमा रहेको चार कुना मिलाएर काटिएको ४२ फिट लम्बाइ, ४४ इन्च चौडाइ र ३० इन्च मोटाइ रहेको ढुंगाको वजन ९० टन रहेको अनुमान गरिएको छ । गोदामथोककै स्थानीय दाहालले अनुसन्धान गर्ने क्रममा बुद्धमूर्ति बनाउने अवधारणा बनाएका थिए । त्यहीअनुसार स्थानीय, वडा तथा नगरपालिकाले सहमति जनाएपछि झन्डै डेढ वर्षअघि नै कार्ययोजना अगाडि बढेको उनले बताए । ‘पत्थरबाट मैत्रेय बुद्धमूर्ति निर्माणको जिम्मेवारी नाल्जोर्मा आर्ट्सका प्रोपाइटर तथा मूर्तिकार रवि शाक्यलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘ढुंगा तल खोँचमा रहेकाले माथि ल्याउन मात्र ४०/५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । स्थानीय, वडा र नगरपालिका सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिनै भएको छ ।’
मूर्ति निर्माण र स्थापना कार्यका लागि मात्र शाक्यसँग १ करोड ५७ लाख १७ हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएको दाहालले बताए । मूर्ति वरिपरि पानीको फोहोरासहितको पोखरी, बगैंचा, पुस्तकालय, साहित्यकार तथा कलाकारका लागि ध्यान केन्द्रको डिजाइन तयार गरिने परियोजना दाहालको छ । मूर्ति स्थापना गर्ने डाँडामा प्रशस्त हावा चल्ने भएकाले पानी पम्प गर्न चाहिने उपकरण जडान गर्ने योजनासमेत प्रस्तावनामा समावेश छ । प्रथम चरणमा ढुंगालाई डाँडामा पुर्‍याउनकै लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको दाहालले सुनाए । यसकै निम्ति अहिले उनी सैनिक मुख्यालयदेखि पर्यटन तथा रक्षा मन्त्रालयमा दौडधुपमा छन् ।
बुद्ध जन्मेको देशमा मूर्ति निर्माण कार्य राष्ट्रिय गौरवका रूपमा मात्र नभई नागार्जनु क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक रहेकाले स्थानीय परियोजनाप्रति निकै हर्षित छन् । ‘बुद्ध निर्माणपछि गोदामथोकको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा ख्याति बढ्नाले पर्यटन वृद्धिले हाम्रो पनि जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ । हामी त खुसी छौं,’ स्थानीय उमेश पौडेलले भने । उनका अनुसार उक्त ढुंगालाई हालको आकारमा ल्याउन राणाकालीन समयमा दरबारबाट घोडामा मानिसहरू आवातजावत गर्थे । पछि उनीहरूले ढुंगालाई त्यतिकै अवस्थामा छोडे । त्यसपछि वर्षौंसम्म ढुंगाको झन्डै आधाजस्तो भाग माटो र झारपातले पुरिएको थियो । गोथामथोक मल्लकालीन समयमा मूर्ति, मन्दिर र दरबार निर्माणका लागि ढुंगा उत्खनन गर्ने स्थलका रूपमा चिनिने यहाँका बुढापाका बताउँछन् ।
आर्थिक स्रोत जुटे १० महिनामा मूर्ति निर्माण र २० महिनामा सम्पूर्ण कार्य योजना पूरा गर्ने दाहालको लक्ष्य छ । ठूलो लागतको योजना भएकाले वडा र नगरपालिकाले समेत तत्काल आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको वडा नम्बर–७ का अध्यक्ष शैलेन्द्र लामाले बताए । ‘नगरपालिकाबाट मूर्ति निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।’ उनले भने ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका बजारमा भारतीय मुद्रा (भारु) को तुलनामा नेपाली मुद्रा (नेरु) बलियो हुने क्रम कायमै छ । विरलै देखिने यस्तो प्रवृत्ति करिब साढे २ दशकयता पहिलो पटक सीमावर्ती बजारमा देखिएको हो । पछिल्लो दुई महिनायता सीमावर्ती बजारमा भारुको तुलनामा नेरु बलियो बनिरहेको छ ।
तस्करी र हुन्डीबाट मागभन्दा बढी भारु भित्रिँदा केही महिनायता सीमावर्ती बजारमा भारु कमजोर भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन बरालले बताए । ‘तरलता अभावको मार खेपिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएर यति बेला भारुको तुलनामा नेरु बलियो भएको होइन । अहिले नेरु बलियो हुनुमा बजारको मागभन्दा बढी अवैध रूपमा भारु भित्रिनु हो,’ उनले भने, ‘बजार माग र आपूर्तिले विनिमय दर तय गर्ने भए पनि तस्करी र हुन्डीबाट धेरै भारु भित्रिएकाले त्यसको आपूर्ति बढेर भाउ घटेको हो ।’
सुन तस्करीबाट अवैध रूपमा भित्रने भारु र सीमावर्ती क्षेत्रका क्यासिनोका कारण पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा भारु कमजोर भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलको भनाइ छ । केही महिना अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा र त्यहाँका मुद्रा सटही काउन्टरमा भारतीय मुद्रा किन्नेको भीड लाग्थ्यो । माग धेरै हुँदा त्यति बेला भारतीय मुद्रा अभाव हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंक, बैंक र सटही काउन्टरले मागअनुरूपको भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्दैनथे । सर्वसाधारणले चलनचल्तीमा निर्धारित विनिमय दरभन्दा धेरै मूल्यमा भारतीय मुद्रा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । सीमावर्ती नेपाली बजारमा भारतीय मुद्रा फालाफाल छ । बैंक र सटही काउन्टरबाहेक बजारमा भारतीय मुद्रासँग कायम नेपाली विनिमय दर (१ सय ६० रुपैयाँ) मा भारु पाइँदैन । भारतीय मुद्रा लिन सकभर कसैले चाहन्नन् । भारतीय मुद्राको कारोबार गर्ने यहाँका तीन दर्जनभन्दा धेरै सटही काउन्टर सुनसान छन् । पहिला निर्धारित विनिमय दरभन्दा केही रकम बढी लिएर (बट्टा) लिएर भारु उपलब्ध गराउने दुई नम्बरी कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले अहिले ठीक उल्टो अर्थात् निर्धारित विनिमय दरभन्दा कम नेपाली रुपैयाँ लिएर भारु उपलब्ध गराउने गरेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।
बजारमा भारतीय मुद्राको उपलब्धता धेरै भएको र माग पनि घटेको भैरहवास्थित नेपाल राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयकी निर्देशक रञ्जना पौडेलले जनाइन् । ‘के कारणले यस्तो अवस्था आयो भन्नेबारे कुनै अध्ययन नगरिएकाले आधिकारिक रूपमा केही भन्न सकिने स्थिति छैन,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको भने यथार्थ हो । हामीकहाँ भारतीय मुद्रा जम्मा गर्न आउने आधिकारिक स्रोतले पहिलाको तुलनामा धेरै भारु ल्याउने गरेका छन् ।’ पछिल्लो समय सीमावर्ती नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र खाता खोल्ने संख्या बढे–नबढेको विषयमा भने अध्ययन नभएको पौडेलको भनाइ छ ।
भारतमा कालोधनलाई उपयोगमा ल्याउन नेपालबाट कारोबारीमार्फत सुन खरिद गर्ने र त्यसको सट्टा भारु भुक्तानी दिने, भारतमा बसोबास गर्ने तर दोहोरो नागरिकता हुने परिवारले कालोधन लुकाउन वा उपयोगमा ल्याउन नेपालमा ल्याउने गरेको, भारतमा रोजगारीबाट निवृत्त पेन्सनरले पेन्सन ल्याउँदा भारु ल्याउने र सीमावर्ती नेपाली बजारमा भारतीय नागरिकबाट सामान किनमेल तथा सेवा लिँदा भारुको प्रयोग गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने स्थानीय व्यापारीको अनुमान छ ।
भारतीय बैंकको तुलनामा नेपाली बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर धेरै भएकाले नेपालतर्फ भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको हुन सक्ने अनुमान पनि छ । यो पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाण भने भेटिएको छैन । यसबारे सीमावर्ती बजारमा रहेका वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयमा निक्षेप वृद्धिको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा अपेक्षा गरेअनुरूप निक्षेप बढेको पाइएन । ब्याजदरकै कारणले भारतबाट नेपालमा निक्षेप नआएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक भैरहवा शाखाका उपप्रबन्धक सुदर्शन पाण्डेले बताए । ‘हाल भारतीय बैंकमा निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । नेपालमा भने ११/१२ प्रतिशतसम्म पाइन्छ । तर पछिल्ला दिनमा बैंकमा डिपोजिट रकम र निक्षेप खाता खोल्नेको संख्यामा बढेको भने देखिन्न,’ पाण्डेले भने, ‘भारतीय धनाढ्यले भारु डम्प गरेर राख्नुभन्दा नेपाली रुपैयाँ डम्प गरेर राख्दा सुरक्षित भइने ठानेर नेपाली मुद्राको माग धेरै भएको अनौपचारिक रूपमा सुन्नमा आएको छ ।’
आफूले बिमा गराएबापत पाएको ६२ हजार भारु प्रचलित विनिमय दरमा साट्न नसकेको बिमा अभिकर्ता माधव शर्माले बताए । ‘एक सय भारुलाई नेपाली १ सय ५७ रुपैयाँ पनि दिन मानेनन्,’ उनले भने, ‘भारु लिएर सीमावर्ती भारतको सुनौली बजारमा जाँदा पनि नेपाली रुपैयाँ लगे भारु बढी लाग्ने बताएको उनको भनाइ छ । जब कि पहिला भारु लिँदा नेपाली रुपैयाँमा बट्टा लाग्थ्यो ।’ भारु अवमूल्यन भएकाले सबै मनी चेन्जर व्यवसाय सुनसान बनेको भैरहवाका मनी चेन्जर व्यवसायी लोकनाथ ज्ञवालीको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै कायम विनिमय दरमा मनी चेन्जरबाट भारु कारोबार गर्ने गरिए पनि बाहिर बजारमा भने एक सय भारुको ३ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने गरेको उनले बताए । ‘तर अब यो क्रम भने बिस्तारै रोकिँदै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब केही दिनमा परिस्थिति साबिककै अवस्थामा आउने देखिन्छ ।’
नेपालगन्जमा पनि एक सय भारु १५४/१५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बजारमा भारुको आपूर्ति धेरै रहेकाले अझै केही दिन नेरु बलियो हुने स्थानीय जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा चल्तीमा नरहेका भारु पाँच सय र दुई हजारका नोट बजारमा धेरै रहेकाले पनि सटहीमा समस्या भएको हुन सक्ने नेपालगन्जका मनी चेन्जरहरूको भनाइ छ ।
वीरगन्ज र पर्साका सीमावर्ती बजारमा पनि एक सय भारु नेरु १ सय ५२ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको पाइएको छ । नेपाली बैंकमा ब्याजदर धेरै भएकाले भारतबाट ठूलो परिमाणमा निक्षेप आएको भन्ने कुरा वीरगन्जमा नै पुष्टि हुन सकेन । भारतीयले पछिल्लो समय नेपाली बैंकमा निक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगन्ज कार्यालयका निर्देशक राजनदेव भट्टराईले जनाए । ‘भारतीय नागरिकले नेपाली बैंकमा आएर सोझै खाता खोल्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारण सिधै भारतीय नागरिकले नेपाली बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले नेपाली बैंकमा खाता खोल्न नेपालमा बसेर कुनै कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्छ । त्यस्ता भारतीय नागरिकले यहाँस्थित भारतीय दूतावासको पत्र र सम्बन्धित कम्पनीले प्रमाणित गरेको पत्रका आधारमा मात्र नेपाली बैंकमा खाता खोल्न पाउँछन् ।’
एक सय भारुको १ सय ५५ रुपैयाँका कारोबार हुँदै आएको कपिलवस्तु यशोधरा गाउँपालिका पोखरभिटवाका हनुमान पाण्डेले बताए । ‘म गाउँ छेउकै पेट्रोल पम्पमा दुई लिटर तेल हाल्न गएको थिएँ । पाँच सय भारु दिएपछि पम्प सञ्चालकले प्रतिसय भारुको नेपाली १ सय ५५ रुपैयाँमा चल्ने बताए,’ उनले भने, ‘यसपछि पम्पवालासँग एकछिन विवाद पनि भयो ।’
नेरुको तुलनामा भारु अवमूल्यन भएपछि भारु कारोबारी समस्यामा परेका छन् । सीमावर्ती बजारमा चोरी तस्करी रोकिँदा भारु भारततिर जान पाएको छैन । नेपालबाट सुन तस्कारी बढ्दा भारुको आपूर्ति बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
विराटनगर र आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि एक सय भारुको नेपाली १ सय ५५ देखि १ सय ५८ रुपैयाँसम्ममा कारोबार हुँदै आएको छ । ठूलो परिमाणमा नेरु चाहिनेले भारु एक सयलाई नेरु १ सय ५५ रुपैयाँसम्ममा पनि बिक्री गर्ने गरेको भव्य सटही सेन्टरका संजोग भगतले जनाए । ‘विगतमा सटही सेन्टरले एक सय भारु नेपाली १ सय ६५ रुपैयाँसम्ममा किन्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन,’ स्थानीय एक व्यवसायीले भने, ‘दुई साताअघि जोगवनी बजारमा एक सय भारु नेपाली १ सय ४० रुपैयाँमा पनि बिक्री भएको थियो ।’
केही महिनाअघिसम्म भारतको जोगवनीस्थित स्टेट बैंक र सेन्ट्रल बैंकमा पैसा राख्ने नेपालीको संख्या निकै थियो । पछिल्लो समयमा भारतीय बैंकले निक्षेपमा ब्याज कम दिन थालेपछि धेरैजसो नेपालीले खाता बन्द गरेका छन् । ती नेपालीले भारतबाट ल्याएको पैसा नेपाली बैंकमा जम्मा गरेको स्रोतको दाबी छ ।
कुनै बेला धनगढीमा एक सय भारु लिँदा दुई सयभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । एक साताअघि धर्मसिंह विक भारतबाट काम गरेर अछाम घर फर्केका थिए । उनले धनगढी बजारबाट घरका लागि केही लत्ताकपडा र समान किन्न खोजे । तर कपडा र समानको एकमुस्ट १० हजार भारु तिर्न खोज्दा नेपाली व्यापारीले भारु लिन मानेनन् । त्यसपछि विकले आफ्नो साथीसँग भारु सटही गरेर पसलेलाई नेरु तिरेका थिए ।
धनगढी बजारको गौरीशंकर इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर जयन्त स्वाँरका अनुसार पहिला भारतीय व्यापारीको लगानी नेपाली बजारमा हुन्थ्यो । उनीहरूलाई धनगढीमा व्यापारीले भारुमा तिर्नुपर्दा भारुको अभाव हुने गरेको थियो । पहिला खुला सीमाका कारण चोरी तस्करीबाट सामान बढी आउँथ्यो । त्यसको भुक्तानी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारीले भारुमै रकम माग गर्थे । अहिले त्यो क्रम घटेकाले भारतीय भारुको आपूर्ति धेरै भएको हुन सक्ने स्वाँरको भनाइ छ । नेपाली व्यवसायीले त्यत्तिकै भारु नलिने भएकाले भारतबाट कमाइ गरी नगद ल्याउने मजदुरलाई समेत भारु सटही गर्न समस्या भएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।
कञ्चनपुरमा पनि केही दिनयता सीमावर्ती क्षेत्रमा भारुको उपलब्धता सहज भएको छ । विगतमा भारुबाट नेरु सटही गर्दा १ सय ६० रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्नुपर्थ्यो । अहिले भारु सहज उपलब्ध हुन थालेपछि १ सय ६० रुपैयाँमा भारु सटही हुन छाडेको स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ । खासगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनपछि सीमावर्ती बजारमा भारुको उपलब्धता बढेपछि भारु कमजोर बनेको छ भने धेरैले भारुबाट नेरु सटही नै गर्न नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विगतमा भारु सटहीका लागि १ सय ६० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्थ्यो,’ ब्रह्मदेव बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनदेव पन्तले भने, ‘अहिले १ सय ६० भन्दा कममै भारु पाइन्छ ।’

(लमजुङ)
रामेछापबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ संसद्मा छन् । उनले निर्माण गरिरहेको सडक भने लमजुङमा अलपत्र अवस्थामा छ । क्व्होलासोंथार गाउँपालिका–१ बागलुङपानीदेखि वडा ३ घलेगाउँसम्मको सडक कालोपत्रको ठेक्का लिएका उनले ९ महिनायता काम नै गरेका छैनन् ।
केही ठाउँमा पर्खाल उठाएको, ग्राभेल तथा बेस बनाएको र सडकमा गिट्टी थुपारेर राख्नेबाहेक अरू काम नभएको स्थानीय बताउँछन् । तामाङको कम्पनी कान्छाराम–नाना जेभीले १० किमि सडक कालोपत्रका लागि ०७८ असोज ३० सम्म सक्ने गरी ०७६ असोज ३० मा सम्झौता गरेको थियो । भ्याटसहित ३४ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा कालोपत्र गर्ने भनी सम्झौता गरेकामा सम्झौता सकिएकै १५ महिना कटिसकेको छ । कम्पनीले भने सडक कालोपत्र नगरी यत्तिकै छाडेको छ । ‘सडक बनाउँदैनन्, धूलो मात्रै उडाइएको छ । हिँड्न–बस्नै मुस्किल भयो,’ क्व्होलासोंथार–१ रापासिङकी सूर्यकुमारी गुरुङले भनिन् ।
काठमाडौं गएर निर्माण व्यवसायी सांसद तामाङलाई भेटेरै कुरा गरिएको पर्यटन व्यवस्थापन समिति स्मार्ट भिलेज घलेगाउँका अध्यक्ष एवं क्वहोलासोंथार गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले बताउँछन् । ‘हामीले मुख्य मान्छेलाई नै भेटेर आएका हौं । अब सडक बन्ला भन्यो, आउँदै आउँदैन,’ उनले भने, ‘बाटो बनाउन बन्द भएको ९ महिना भयो । बाटो अलपत्र पर्‍यो । अब के गर्ने खोइ ?’
निर्माण व्यवसायी र उनका प्रतिनिधि कहिलेकाहीं मात्रै सम्पर्कमा आउने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आउन नचाहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख इन्जिनियर सुमन गिरीले बताए । मंसिर ४ को चुनावअघि सडकको काम भइरहेको र त्यसपछि भने अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपटक सम्पर्क गर्‍यौं । पत्राचार गरेका छौं । तैपनि निर्माण व्यवसायी आएका छैनन् । प्रतिनिधि पनि आएका छैनन् । काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
बैंक धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्र लेखिसकिएको गिरीले जनाए । म्याद एक पटक थप भइसकेको अवस्थामा पुनः म्याद थपका लागि व्यवसायीले निवेदन दिएको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधि तेजबहादुर कार्की केही दिनअघि सम्पर्कमा आए पनि अहिले भने सम्पर्कमा छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण गरेबापतको १ करोड भुक्तानी लान बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा वाल उठाएको, बेस बनाएको र ग्राभेल गरेको उनले बताए । ‘धेरै पटक फलो गर्‍यौं । काम भएको छ, तर कति प्रतिशत भन्ने यकिन छैन,’ गिरीले भने, ‘पछिल्लो समय भने काम भएको छैन ।’ बागलुङपानी–घलेगाउँ सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ । बागलुङपानीदेखि घलेगाउँसम्म कालोपत्र हुने सडकको चौडाइ ७ मिटरको हुनेछ । सडक चौडा पार्ने, पक्की नाला बनाउने, टेवा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसमेत छ । तर, कतिपय ठाउँमा पहिरो खसेपछि सडकमै सवारीसाधन गुड्न असुविधा भएको सवारी चालक रमेश गुरुङले बताए ।

(काठमाडौं)
पहेंलो धातुका रूपमा चिनिएको सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमानी बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, मन्दी, द्वन्द्वलगायत कारणले सुनको भाउमा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनेको छ । बिहीबार प्रतितोला १ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हो । बुधबार प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
‘बुधबारको तुलनामा प्रतिऔंस ३१ डलर बढेको छ, त्यसकारण नेपाली बजारमा मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘मूल्य विश्लेषण गर्दा कीर्तिमानीको बाटोमा देखिन्छ ।’ बुधबार प्रतिऔंस १९ सय २१ डलरमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार बढेर १९ सय ५२ डलरमा कारोबार भएको छ, जसले गर्दा यहाँ मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भारतको बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हकमा ७५ र भारतीय बजारलाई २५ प्रतिशत आधारमा मानेर यहाँ मूल्य निर्धारण गर्ने चलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढावसँगै यहाँ मूल्य बढेको महासंघले जनाएको छ । यसअघि ०७७ साउन २१ मा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेको थियो । त्यस बेला सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ४ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । साउन २२ मा पुनः नयाँ रेकर्ड बनाउँदै १ लाख २ हजार ५ सय, साउन २३ मा १ लाख ३ हजार ५ सयमा कारोबार गर्दै नयाँ रेकर्ड बनेको थियो । त्यसपछि मूल्यमा उतारचढाव हुँदै ०७८ फागुन १५ मा पुनः नयाँ रेकर्ड बन्यो । महासंघका अनुसार फागुन १५ मा प्रतितोला १ लाख ५ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यो पनि मूल्य ऐतिहासिक हो । त्यसपछि मूल्य फेरि घटबढ हुँदै प्रतितोला ८२ हजार रुपैयाँसम्मा झरेको थियो ।
०७९ मंसिर २३ देखि भने प्रतितोला १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ । पुस १ मा प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ घटेर ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भए पनि त्यसपछि मूल्य १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि नै छ । ‘मूल्य १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नुको मुख्य कारण नै मुद्रास्फीति हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढेको छ, सुरक्षित लगानीका लागि लगानीकर्ताले सुन रोजेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने, ‘जसले गर्दा भाउ १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषकले प्रतिऔंस २ हजार डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस्तो अवस्था आए नेपाली बजारमा सुनको भाउ १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ ।’
०७९ माघ १० मा मूल्य बढेर प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले बताएको छ । उक्त मूल्य पनि कीर्तिमानी नै हो । माघ १२ मा बढेर पुनः १ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ पुग्यो । माघ १९ मा मूल्य थप बढेर १ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भयो । ‘सुनको भाउ बढ्नुको प्रमुख कारण बजार महँगी नै हो । मुद्रास्फीतिको दबाबले भाउ बढ्दो क्रममा छ । लगानीकर्ताको नजरमा सुरक्षित लगानी भनेकै सुन हो,’ शाक्यले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषण गर्दा डेढ/दुई सातामा प्रतितोला १ लाख १० हजारसम्म पुग्ने देखिन्छ ।’
सुनको मूल्य बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण अमेरिका र चीनको आर्थिक व्यापारिक गतिरोध पनि हो । सन् २०२० देखि दुई मुलुकबीच ८ सय खर्ब डलरको व्यापार गतिरोध भइरहेको छ । ‘अमेरिका र चीनको आर्थिक द्वन्द्व र रुस अनि युक्रेनबीचको युद्धले पनि मूल्य बढाउन सघाएको छ,’ शाक्यले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बैंक) ले लगातार आठौं पटक ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि गरिएको ब्याजदर वृद्धिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको र थप नियन्त्रणको प्रयास गरिएको फेडरल रिजर्भ बैंकका अध्यक्ष जेरोम एच पावेलले बताएका छन् ।
सन् २०२३ मा पहिलो पटक बुधबार बसेको फेडरल रिजर्भ बैंकको बैठकले मार्चदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउने निर्णय गरेको हो । मार्चदेखि फेडरल रिजर्भ बैंकले सन्दर्भ ब्याजदर (पोलिसी रेट) ४.५ देखि ४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । यसले महँगी केही नियन्त्रण हुने अनुमान छ । तर पनि बजारमा अझै अस्थिरता देखिएको महासंघको दाबी छ ।

(तनहुँ)
जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका–१ काहुँशिवपुरको झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश सुरुङ छेडिएको छ । सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने ४ सय ३६ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर व्यास भएको प्रवेश सुरुङको मंगलबार ब्रेक थ्रु गरिएको हो ।
व्यास नगरपालिका–५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने सुरुङलाई आयोजना निर्माण सकिएपछि पनि स्थायी रूपमा प्रयोग गरिने आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जनाए । आयोजना निर्माण सकिएपछि यही सुरुङ हुँदै बाँधतर्फ जान सकिने र यसको लम्बाइ पछि ४ सय २७ मिटर मात्रै रहने उनको भनाइ छ । प्रवेश सुरुङ ब्रेक थ्रु भएपछि अब सेदी नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माणका लागि निर्माण सामग्री तथा उपकरण लैजान र आवतजावतका लागि सहज भएको उनले बताए ।
आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न २८ फागुन ०७८ मा पहिलो विस्फोट गराइएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण करिब ४८ दिन काम रोकिएको र सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मंगलबार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १ सय ४० मिटर अग्लो बाँधलगायत संरचना सोङ दा कर्पोरेसन र भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले निर्माण गरिरहेका छन् । यसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक डाइभर्सन सुरुङ, बाँधको माथिल्लो भाग तथा स्लोप खन्ने कार्य, प्रवेश सडकको स्तरोन्नतिलगायत काम भइरहेका छन् । ५३९.८ मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ–१ को ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो, चीनले गरिरहेको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाअन्तर्गतका उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित चारवटा निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
साइप्रसको विक्रेता कम्पनी भेनराइज सोलुसनमार्फत लेवनान हुँदै ल्याइएका दूरसञ्चार उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कर छली र पुँजी पलायनको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले प्राधिकरणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको अत्यधिक मूल्य देखाएको भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको बताए ।
प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन/निगरानी गर्न भन्दै साइप्रसबाट २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पहिलो चरणमा ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ९ सय ६२) अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गरिएको हो । जसमा १ सय ९ वटा सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल छन् । तीमध्ये ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको छ भने सर्भर भनिएका उपकरणको मूल्य प्रतिगोटा ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर र मोबाइलको मूल्य प्रतिगोटा २ सय डलर उल्लेख छ । शून्य भन्सारको सम्झौता गरी ल्याइएका सामानको बिलबीजक अस्वाभाविक देखाइएकाले भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।
सामान आएलगत्तै प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, बिचौलिया, प्रशासक र राजनीतिक शक्ति केन्द्रले पनि सामानको जाँचपास गराएर छाड्न दबाब दिएका थिए । चार महिनाभन्दा बढी समय सामान रोकेर राखेको भन्सार कार्यालयले दबाबकै बीच १८ प्रतिशत शुल्क असुलेर सामान छाडेको छ । ‘प्राधिकरणका लागि ल्याइएका उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक र पत्याउनै नसकिने गरी कायम गरेको भेटिएपछि हामीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिकतम भन्सार शुल्क लिई जाँचपास गरेका हौं,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यसमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
भन्सार ऐन २०४ को दफा १३ को उपदफा २० मा ‘कुनै पैठारीकर्ताले अधिक बीजकीकरण गरी मालवस्तु पैठारी गरेको भन्सार अधिकृतलाई लागेमा निजले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यही उपदफामा टेकेर प्राधिकरणले खरिद गरेका सामानको थप अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र पठाइएको पोखरेलले बताए । कर छलीका लागि सुरक्षित मानिएको भनिएकै देशबाट अत्यधिक मूल्य देखाएर सामान ल्याएको भेटिएपछि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
सामान आइपुगेलगत्तै भन्सार कार्यालयले दूरसञ्चारसम्बन्धी विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई बोलाएर परीक्षण गराएको थियो । प्राविधिक टोलीले पनि ठेकेदारले पेस गरेको मूल्यअनुसारका सामान नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि भन्सारले करिब चार महिनासम्म सामान रोकेर राखेको थियो ।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले प्राधिकरणका उपकरण खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको बताए । ‘खरिद सम्झौताकै बेला बदनियतपूर्ण रूपमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको विषयमा उजुरी परेको थियो, त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेकामा अहिले भन्सार कार्यालयले नै पत्र पठाएको छ । यसमा अख्तियारले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ल्याइएका ती सामान विमानस्थलबाट छुटाएर तत्कालै थप सामान लेवनानकै ठेकेदारमार्फत ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, भन्सारले सुरुकै लटका सामान चार महिना रोकिदिएका कारण बाँकी सामान कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन । बाँकी सामान पनि यसरी नै अस्वाभाविक मूल्य देखाएर ल्याउने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
भन्सारमा रोकिएका सामान गुपचुप रूपमा छुटाएर थप सामान ल्याउने तयारीमा बिचौलिया, स्वार्थ समूह र प्राधिकरणकै अधिकारी लागिपरेका थिए तर भन्सारले सुरुकै लटका सामान रोकिदिएपछि दोस्रो लटका कति सामान कति मूल्यमा ल्याउने भन्ने खुलेको छैन ।
प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा उपकरण खरिदको आशयपत्र मागेपछि विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेलै खरिदमा बदनियतपूर्ण खेल भएको थियो । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको योजनामा भेनराइज सोलुसन्स २०७५ पुस ३ मा छनोट भएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यतिबेला उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप प्राधिकरणमाथि छ ।
टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तारन्तारको पत्रपछि प्रक्रिया रद्द भयो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले पनि ठेकेदारले मागेअनुसारकै आदेश दियो । ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेअनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आदेशका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।
खरिद प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै अदालतको शरणमा पुग्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि स्वर्ग मानिने देश (साइप्रस) बाट सामान आउनु र वास्तविक मूल्यभन्दा उच्च लागत देखाइनु खरिदमा सुरुबाटै देखिएको सेटिङअनुसारको खेल भएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कतिसम्म भने ठेकेदारले अधिक मूल्य देखाएर ल्याइएका सामान छुटाउन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पटक–पटक दबाब दिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र उपनिर्देशक अचुतानन्द मिश्र आफैं सामान छुटाउन शक्तिकेन्द्र धाएका थिए ।

ग्यालेक्सी एस २३ सिरिजका फोन
काठमाडौं (कास)– सामसङले ग्यालेक्सी एस सिरिजअन्तर्गत एस २३ अल्ट्रा, एस २३ प्लस र एस २३ का लागि नेपालमा प्रिअर्डर बुकिङ खुला गरेको छ । सामसङ ग्यालेक्सीमा रहेको क्यामेराले परिवर्तनकारी एआईका रूपमा नाइट्रोग्राफी भिडियो खिच्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । ग्यालेक्सी एस २३ आफ्नो हातमा पार्न इच्छुकले अब प्रिअर्डर गर्न सक्ने सामसङका निर्देशक प्रणयरत्न स्थापितले जनाए । ग्राहकले प्रिअर्डर अफर पनि छनोट गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ग्यालेक्सी एस २३ सिरिजका फोन आधिकारिक प्रिअर्डर वेबसाइट वा नजिकको सामसङ स्टोरबाट प्रिअर्डर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । एस २३ अल्ट्राको मूल्य १२ र ५१२ जीबीमा २ लाख ९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ, १२ र २५६ जीबीमा १ लाख ९१ हजार ९ सय ९९, एस २३ प्लसको (८ र २५६ जीबी) १ लाख ५१ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र एस २३ (८ र २५६ जीबी) को मूल्य १ लाख २७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सिटिजन्सको सीईओमा
दोहोरिए पोखरेल
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंकको बुधबार बसेको ४११ औं सञ्चालक समिति बैठकले सीईओ गणेशराज पोखरेललाई नै निरन्तरता दिएको छ । पोखरेललाई आगामी ४ वर्षको कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बैंकले जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि नै बैंकमा आबद्ध पोखरेलले यसअघि पनि चारवर्षे कार्यकाल सीईओका रूपमा सम्हालेका थिए । उनको कार्यकालमा ग्राहक संख्या, डिम्याट संख्या, मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य डिजिटल कारोबार, बैंकिङ सेवामा उपलब्धि हासिल भएको बैंकले जनाएको छ । पोखरेलको पहिलो कार्यकालमा निक्षेप औसत वार्षिक २६.०४ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब ४५ करोड पुगेको, कर्जा औसतमा वार्षिक २३.६२ प्रतिशत बढेर हाल १ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड पुगेको पनि बैंकले जनाएको छ ।
रिलायन्स लाइफका बिमितलाई सन्चोमा छुट
काठमाडौं (कास)– रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र हेटौंडाको सन्चो हस्पिटलबीच मेडिकल इन्स्योरेन्सका लागि सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापछि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका ग्राहक तथा बिमितले हस्पिटलको प्रयोगशाला, एक्सरे, ईसीजी ईसीएचओलगायतका सेवामा विशेष छुट पाउने रिलायन्सले जनाएको छ । रिलायन्स इन्स्योरेन्सले ग्राहकको सुविधाका लागि विभिन्न जिल्लामा मेडिकल इन्स्योरेन्स तथा अन्डरराइटिङका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्दै आएको छ ।
मेटलाइफको ॅमध्यावधि वृद्धि’ योजना
काठमाडौं (कास)– मेटलाइफ इन्स्योरेन्सले मध्यावधि वृद्धि नामक बिमा योजना ल्याएको छ । आफ्ना ग्राहकका लागि मध्यावधि लाभ हुने गरी यो योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठ, एसिया वितरण प्रमुख यङ हो हान र एसिया एजेन्सीका प्रमुख मारवान माटरले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यस योजनाअन्तर्गत बिमितले बिमा लेखको मध्यावधिमा पुगेपछि बिमांक रकमको ४० प्रतिशत र परिपक्व अवधिमा ६० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीले बताएको छ । अर्थात् उनीहरूले अग्रिम रूपमा ‘एन्डोमेन्ट’ लाभ रकम प्राप्त गर्न पाउने छन् । ‘यसै अवधिमा बिमितको मृत्यु भए बिमांक रकम बराबर अर्थात् शतप्रतिशत रकम इच्छाइएको व्यक्तिले प्राप्त गर्छन्,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस योजनाको मध्यावधिपछि बिमितको मृत्यु भए इच्छाइएको व्यक्तिले बिमांक रकमको दोब्बर रकम प्राप्त गर्नेछन् ।’

धनगढी (कास)– जिल्ला अदालत कैलालीको फरार सूचीमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी बिहीबार दिउँसो बाँके कोहलपुरबाट पक्राउ परेका छन् । चौधरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दा थियो ।
०६७ भदौ २ गते जिल्ला अदालतमा पेस भएको मुद्दामा न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले ०७० वैशाख ९ गते फैसला गर्दै ट्र्याक्टर आगजनीको घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनीसहित, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ बिगो सजाय तोकिएको थियो । तर, उनीहरू अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान नगरी फरार थिए ।
कैलालीको गोरांगा खोलाबाट २०६६ भदौ ३ गते ढुंगा लिएर लम्की आउँदै गरेको लु२त २११ नम्बरको आफ्नो ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्दै कैलालीकै साबिक बलिया गाविस मोतीपुरका महादेव बजगाईंले अरुणकुमारसहित तीन जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानपछि ०६७ भदौ २ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा पेस भएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र रिहा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । ‘०६६ यता उनी स्थानीय, प्रदेश र संघको गरी चार पटक निर्वाचन लड्दा राज्य तथा निर्वाचन आयोग के हेरेर बसेको थियो ? संघमा निर्वाचित भएपछि मात्र किन यो मुद्दा उठ्यो र पूर्वाग्रही आँखाले हेरियो ?’ पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(झापा)
भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि शान्त हिमाली राज्य सातायता अशान्त बनेको छ । सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
सिक्किममा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका पुराना बासिन्दालाई आयकर छुटमा विभेद गरिएको भन्दै परेको एउटा मुद्दा फैसलाका क्रममा गत जनवरी १३ मा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । प्रदर्शनकारीले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई ‘सच्याउन’ सर्वोच्च अदालतलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘विगतमा प्रायोजित समूहले नेपालीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउँदै आएका थिए,’ गोर्खा हित सर्वोपरि दलका महासचिव केशव सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नै नेपालीहरू विदेशी हुन् भन्नुचाहिँ गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।’
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले) का राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले पनि सर्वोच्चको उक्त टिप्पणीको भर्त्सना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तामाङले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछ ।’
हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका छन् । यसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो । विलयअघि अर्थात् सन् १९६० को दशकताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र विहारी समुदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । बिलय हुनुअघि सिक्किममा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका पुराना बासिन्दालाई आयकर छुटमा विभेद गरिएको भन्ने असन्तुष्टि उनीहरूको थियो ।
भारतीय आयकर अधिनियम १९६१, २६ ए ए ए को धारा १० मार्फत सिक्किमका बहुसंख्यक नेपाली भाषीसहित भुटिया र लेप्चालाई आयकरमा छुट दिइएको थियो । सोहीअनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला–बेला आन्दोलन गर्दै आएका थिए । एसोसिएसन अफ वल्ड सेटेलर्स सिक्किम (एओएसएस) ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाको एउटा बुँदामा सर्वोच्चले बहुसंख्यक नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो ।

सेभिया (एएफपी)– राफिन्हा र रोबर्ट लेवान्डोस्कीको गोल सहयोगमा बार्सिलोनाले ला लिगामा बुधबार रियल बेटिसलाई २–१ ले पराजित गर्दै ८ अंकको अग्रता लिएको छ ।
यस जितसँगै क्याटलन क्लबले दोस्रो स्थानको रियल म्याड्रिडमाथि दबाब बढाएको छ । रियल एक खेल कम खेलेको अवस्थामा ८ अंक पछाडि परेको हो । फ्रान्सेली विंगर ओसमन डेम्बेले चोटको कारण केही साताबाहिर भएको अवस्थामा राफिन्हाले पाएको आवसरमा आफूलाई प्रमाणित गरेका हुन् । गत वर्ष लिड्सबाट बार्सिलोना आएयता राफिन्हाले डेम्बेलेको उत्कृष्ट लयका कारण खेल्ने समय कमै पाएका थिए ।
राफिन्हाले ६५ औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए । तीन खेलको प्रतिबन्धबाट फर्किएका लेवान्डोस्कीले ८० औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । जुल्स कोन्डेले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि बेटिसले खेलमा खेलमा संघर्ष गर्दै अंक जोड्ने अवसर पाएको थियो तर बार्सिलोना जितबाट रोकिएन ।
‘मेरो विचारमा राम्रो खेल भयो,’ बासिलोनाका प्रशिक्षक जाभी हर्नान्डेजले भने, ‘हामीले धेरै राम्रो खेल्यौं । निकै उत्कृष्ट
भन्न चाहन्छु ।’
उनले थपे, ‘निकै कठिन अवस्थामा हामीले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्‍यौं । नतिजाप्रति मात्रै होइन, हामीले जसरी खेल्यौं, यसमा धेरै खुसी छु । गिरोनाविरुद्धको खेलपछि हामीले धेरै सुधार गरेका छौं ।’
गत साता सामान्य प्रदर्शनका बावजुद पनि क्याटलन प्रतिद्वन्द्वी गिरोनाविरुद्ध १–० को जितसहित बार्सिलोनाले अघिल्ला तीनै खेलमा जित हासिल गरेको थियो । तर, सेभियाविरुद्ध उच्चस्तरको प्रदर्शनसहित ३ अंक जोड्यो । आफ्ना समर्थकसामु बेटिसले राम्रो सुरुआत गरेको थियो । सुरुमै लुइस हर्नान्डेजको प्रयासमा एलेजान्द्रो बाल्देले उत्कृष्ट बचाउ गरे । अर्कोतिर लेवान्डोस्कीको हेडरमा बल बाहिर गयो । पेड्रीले पनि बललाई पोस्टको दिशा दिन सकेनन् ।

इंग्ल्यान्ड
म्यानचेस्टर– म्यानचेस्टर युनाइटेड ओल्ड ट्राफोर्डमा नटिङ्घम फरेस्टलाई २–० ले हराएर समग्रमा ५–० को जितसहित लिग कपको फाइनल पुगेको छ ।
एरिक टेन हागको टिमका लागि सेमिफाइनलको अन्तिम १७ मिनेटमा एन्थोनी मार्सियल र फ्रेडले गोल गरे । दोस्रो लेगको यो जितसँगै युनाइटेडले फेब्रुअरी २६ मा बेम्बलीमा हुने न्युकासलविरुद्ध फाइनल खेल्ने पक्का गर्‍यो । युनाइटेडले पछिल्लोपल्ट सन् २०१७ मा जोसे मोउरिन्होको पालोमा उपाधि जितेयता तीन व्यवस्थापक परिवर्तन
भएको छ । त्यसयताको उपाधि खडेरी
तोड्नका लागि टेन हाग एक जित नजिक आइपुगेका छन् ।
रेड डेभिल्सले गत साता सिटी ग्राउन्डमा भएको पहिलो लेगमा ३–० को सफलता हात पारेको थियो । त्यो फराकिलो जितपछि टेन हागले टिममा खेलाडी परिवर्तन गर्ने अवसर पाएका थिए । उनले एफए कपको चौथो चरणमा शनिबार रिडिङविरुद्ध ३–१ को जितमा सहभागी मार्कस रासफोर्डसहित ६ खेलाडीलाई बेन्चमा राखेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिश जिसी र सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डविरुद्ध हुने विश्वकप लिग २ त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि शुक्रबार २० सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । ६ दिनअघि घोषित टोलीमा २८ खेलाडी थिए ।
प्रतिश र सन्दीप दुवै यसअघि घोषणा गरिएको २८ सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीमा थिएनन् । तर बिहीबार घोषित प्रारम्भिक टोलीमा दुवैलाई आश्चर्यजनक हिसाबमा समेटिएको छ । देव्रेहाते मध्यम गतिका बलर प्रतिशले गत महिना नेपाल टी–२० लिगमा पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्दै राम्रो प्रभाव पारेका थिए । नाबालिग बलत्कारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ ।
घोषित २० सदस्यीय टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, गुलशन झा, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, भीम सार्की, प्रतिश, कमलसिंह ऐरी, किशोर महतो, मौसम ढकाल, सूर्य तामाङ, सोमपाल कामी र अर्जुन साउद छन् ।
भेट्रान शरद भेषावकर, विनोद भण्डारीसहित सागर ढकाल, अविनाश बोहरा, सिद्धान्त लोहनी, अनिल शाह, विक्रम सोब, भुवन कार्की, विवेक यादव र अंकित सुवेदी २० सदस्यीय टोलीबाट बाहिरिएका छन् । लिग २ मा नेपालको सातौं शृंखला फेब्रुअरी १४ देखि २१ सम्म त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आयोजना हुँदै छ ।
नेपालले फेब्रुअरी १४ मा नामिबियासँग पहिलो खेल खेल्नेछ । फेब्रुअरी १५ नामिबिया र स्कटल्यान्ड, फेब्रुअरी १७ नेपाल र स्कटल्यान्ड, १८ मा नेपाल र नामिबिया, २० मा नामिबिया र स्कटल्यान्ड तथा फेब्रुअरी २१ मा नेपाल र स्कटल्यान्डबीच खेल हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– द एक्सेल्सियर स्कुलको आयोजनामा नवौं एक्सेल्सियर कप बास्केटबल तथा फुटबल प्रतियोगिता बिहीबार सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले उद्घाटन गरे । पारसले स्वयम्भूस्थित एक्सेल्सियरकै हातामा नवनिर्मित क्रिकेटको अभ्यासस्थल ‘क्रिक्सल’ पनि उद्घाटन गरे ।
बास्केटबलमा सिनियर ब्वाइजतर्फ रेडियन्ट पब्लिक, मोर्डन इन्डियन स्कुल र नेपालयले विजयी सुरुआत गरेका छन् । रेडियन्टले पिपुल्स एकेडेमीलाई ४२–२८ स्कोरले पराजित गर्‍यो । रेडियन्टका सन्तोष शर्माले १२ स्कोर गरे । आयुश राईको १२ स्कोरमा मोर्डनले पुष्पसदनलाई २१–२० ले हरायो । नेपालयले एपेक्स लाइफ स्कुललाई १५–२ ले पराजित गर्दा निश्चल भण्डारीले ७ स्कोर गरे ।
गर्ल्स बास्केटबलमा संस्कृतिले द चाँदबाग स्कुललाई २५–६, रिब्सले आयोजक एक्सेल्सियरलाई ७–६ र एमआईएसले न्यु इरालाई १७–६ स्कोरले पन्छाए । संस्कृतिकी रियाना महर्जनले ७, रिब्सकी हुमा लिम्बुले ४ र एमआईएसकी प्राची सिंहले ९ स्कोर जोडे । ब्वाइज फुटबलको यू–१२ मा संस्कृति र स्वस्तिश्री गुरुकुल विजयी भए । संस्कृतिले रेडियन्टलाई २–१ गोलले पराजित गर्‍यो । संस्कृतिका रोजोल खतिवडा र सौरभ कृष्णले १–१ गोल गरे ।
रेडियन्टका रिजन बख्रालले १ गोल फर्काए । स्वस्तिश्रीले दोहोरो जित आत्मसात् गर्‍यो । स्वस्तिश्रीले एक्सेल्सियरमाथि १–० को कठिन जित दर्ता गर्‍यो । दीपंकर महर्जनले निर्णायक गोल गरे । अर्को खेलमा स्वस्तिश्रीले काभ्यालाई ३–० गोलले पराजित गर्‍यो । विजेताका रिजन गुरुङले २ गोल गरे भने १ गोल आत्मघाती रह्यो ।
ब्वाइज फुटबलकै यू–१६ मा एनआईसी एकेडेमी र होली भिजनले सफलता पाए । एनआईसीले काभ्यामाथि ६–० को सहज जित रच्यो । एनआईसीका अनिश जोशीले ४ तथा वाङगेल गुरुङले २ गोल गरे । होलिभिजनले हार्टल्यान्डलाई ५–४ गोलले पराजित गर्‍यो । होली भिजनका प्रयासले ४ तथा सुशान्तले १ गोल गरे । हार्टल्यान्डका अनिश रोजराले २ तथा विकास गुरुङ र करन लामाले १–१ गोल गरे ।

अकीको जोडी अपराजित
काठमाडौं (कास)– नेपालका अकी जुवेन रावत र आरभसम्राट हाडाको जोडी आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टुर जे ६० काठमाडौंअन्तर्गत सर्किट १ को ब्वाइज डबल्समा बिहीबार फाइनल पुगेको छ । सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्समा अकी र आरभको जोडीले भारतका सेहजसिंह पवार र प्रत्यशको जोडीलाई ६–३, ६–३ को सोझो सेटमा हरायो । उनीहरूको जोडीले फाइनलमा भारतका स्मिट निलेशभाइ पटेल र देवाशिषको जोडीविरुद्ध खेल्नेछ । अर्को सेमिफाइनलमा पटेलको जोडीले हङकङका होङ क्यु लाउ र भारतका वंश नन्दलको जोडीलाई ६–३, ६–४ ले हरायो ।
भेट्रानमा कपुरलाई स्वर्ण
काठमाडौं (कास)– एनसीसीएसका कपुर शर्मा पौडेलले पाँचौं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगिताको भेट्रान ५५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा बिहीबार स्वर्ण पदक जितेका छन् । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको फाइनलमा कपुरले आयोजक टिम सम्झनाका कपिल कुमारलाई १६–१४, ८–११, १६–१४, २–११, ११–७ को सेटमा पराजित गरे । टिम सम्झनाका प्रकाश धाख्वा र गण्डकी प्रदेशका राजन सुब्बा तेस्रो भए । विभिन्न ७ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा ४ स्वर्णको छिनोफानो भइसकेको छ । टिम इभेन्ट पुरुषमा भारतको ग्लोबल टेबलटेनिस एकेडेमी र महिलामा नेपाल प्रहरी क्लब तथा भेट्रान ४० वर्षमाथि महिला सिंगल्समा ज्ञानभैरव डिल्लीबजार टेबलटेनिस क्लबकी इन्दिरा पौडेल पराजुलीले स्वर्ण जितेका थिए ।
टाइम्स र ह्वाइटहाउस च्याम्पियन
काठमाडौं (कास)– एलआरआई स्कुलको मैदानमा बिहीबार भएको फाइनल खेलमा टाइम्सले सीसीआरसीलाई ७६–५२ ले पराजित गर्दै बास्केटबल उपाधि जितेको छ । फुटसल फाइनलमा ह्वाइटहाउस कलेज विजयी भएको छ । टोलीले केसीसीएसलाई ४–२ गोलले हरायो । बास्केटबलमा उत्कृष्ट खेलाडी टाइम्सका पारस केसी र फुटसलमा उत्कृष्ट खेलाडी ह्वाइटहाउसका समिर वन भए । प्रतियोगितामा २० कलेजको सहभागिता थियो । विजेता टिमलाई नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख श्रीमती सुशीला अधिकारीले पुरस्कृत गरिन् । विजेताले २४ हजार र उपविजेताले १२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
थापाथली क्याम्पस विजयी
काठमाडौं (कास)– मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी पुल्चोक युनिटको आयोजनामा भएको पहिलो राष्ट्रिय अन्तरकलेज टिम चेस प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी म्याच प्वाइन्ट १२ (गेम प्वाइन्ट २०) का साथ थापाथली क्याम्पस ‘ए’ विजेता भएको छ । पुल्चोक क्याम्पस ग्रिन म्याच प्वाइन्ट १२ (गेम प्वाइन्ट १९.५) सहित उपविजेता भयो । म्याच प्वाइन्ट ११ (गेम प्वाइन्ट १७) सहित पुल्चोक क्याम्पस ह्वाइट तेस्रो स्थान भएको हो । पहिलोले ४० हजार, दोस्रोले २५ हजार र तेस्रोले १५ हजार रुपैयाँ र आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नेछन् । पुल्चोक लाइब्रेरी हलमा स्पर्धा ७ चरणसम्म भएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोग र गोल्डेनगेट कलेजको प्रायोजनमा भएको प्रतियोगितामा ३४ टिमले भाग लिएको संयोजक महेश खड्काले जनाए ।