(वीरेन्द्रनगर)
मुगुकै सोरु गाउँपालिका–५ नेरगाउँकी १८ वर्षीया विमला शाहीलाई गत माघमा सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । उनको गाउँबाट पनि जिल्ला अस्पताल पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्छ । गाउँकै चलनचल्तीअनुसार उनी घरमै सुत्केरी भइन् । तर, साल अड्कियो । परिवारले घरमै धामीझाँक्री बोलाएर झारफुक गरे । अन्ततः उनले पनि ज्यान गुमाइन् ।
अघिल्लो वर्ष पुस २३ मा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० जिउलाकी धनरूपा विश्वकर्मा घरमै सुत्केरी भइन् । दुई दिनसम्म अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि आफन्त र परिवारले जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गर्दैगर्दा उनको ज्यान गयो । ‘पहिलो, चेतना नभएकाले सुरुमा अस्पताल लग्ने ध्यानै भएन । आपत् नै परेपछि अप्ठ्यारो बाटोमा स्ट्रेचर बोक्ने युवा पाइएन,’ पति रामबहादुर भन्छन्, ‘सानो असावधानीले ठूलो क्षति भयो ।’
कर्णालीमा समयमै उपचार नपाएर पछिल्लो ९ वर्षमा १७२ सुत्केरीको अकालमै मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी २०७०/७१ मा ३३ र २०७८/७९ मा १७ जनाले ज्यान गुमाए । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीका अनुसार कर्णालीमा धेरैजसो सुत्केरी १५ देखि २५ वर्ष उमेरका हुन्छन् । मृत्यु हुनेमा पनि यो उमेर समूहका झन्डै ८० प्रतिशत रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । हुन त कर्णालीमा ३ सय ५९ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । तर, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा २३.६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन् ।
गत वर्ष दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका–१ सिराडीकी २३ वर्षीया सुत्केरी पार्वती शाहीको पनि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ज्यान गयो । ठाटिकाँध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी भएकी उनको रक्तस्राव नरोकिएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रेफर गरियो । ‘पूर्वतयारी गरिएन, गाउँमा बच्चा जन्मिए पनि सुत्केरीपछिको अवस्था जटिल देखियो,’ जेठाजु टेकबहादुर शाहीले भने, ‘खर्चको जोहो गर्नै समय लाग्यो, जसका कारण उनले बाटैमा ज्यान गुमाइन् ।’
०७४/७५ अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एयर लिफ्टिङ’ को व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अवधिमा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धारमा २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

३ वर्षमा स्वास्थ्य महाशाखामार्फत कालीकोटका ३, मुगुका ६, डोल्पाका २ र हुम्लाका ५ सुत्केरीलाई ‘एयर लिफ्टिङ’ सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यसपछि सुरु भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ०७५/०७६ मा २६ र ०७६/७७ मा ३३, २०७७/०७८ मा २८ र ०७८/७९ मा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
कर्णालीमा मातृ मृत्यु मात्र होइन नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था पनि भयावह छ । पछिल्लो ४ वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । २०७५/७६ मा १ सय ५२, २०७६/७७ मा २ सय ८ र २०७७/७८ मा २ सय १८ शिशुको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १ सय ९९ जना शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा शिशु मृत्युदर २९, नवजात शिशु मृत्युदर ४७ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ५८ प्रतिशत छ । ‘गर्भवती अवस्थामा महिलाहरू कडा शारीरिक परिश्रमका काम गर्न बाध्य हुन्छन्, न उनीहरूको स्याहारसुसार हुन्छ न सन्तुलित भोजन नै खान पाउँछन्,’ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले भन्छन्, ‘सुरुमा घरमै असुरक्षित तरिकारले सुत्केरी हुन खोज्छन्, अवस्था जटिल भएपछि अस्पताल पुर्‍याइन्छ, त्यसले पनि मातृशिशु मृत्युदर बढाएको छ ।’
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया सम्झना विकको घरमा आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । १५ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो । जेठी छोरी ५ र कान्छी छोरी १ वर्षकी छन् । ‘सुत्केरी भएका बेला अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर गोठमा राखे,’ उनले भनिन्, ‘चिल्लो कुरा खान हुँदैन बच्चा र आमालाई असर पर्छ भन्ने डरले माछा, मासु पनि खान दिइएन, दही, हरियो सागपात र तरकारीमा पनि बन्देज गरियो ।’ अहिले दुवै छोरी कुपोषित छन् भने उनको स्वास्थ्य पनि कमजोर भइरहेको छ । गाउँमा ३ महिनाअघिको स्वास्थ्य शिविरमा जँचाउँदा दुवै छोरीमा कुपोषण भएको पत्ता लाग्यो । १ वर्षकी छोरीमा कडा खालको कुपोषण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–७ की २२ वर्षीया मञ्जु नेपालीका पनि २ जना छोराछोरी कुपोषित छन् । डेढ वर्षका छोरा दिलीप र ६ महिनाकी छोरी दुवैलाई कडा खालको कुपोषण छ । ‘घरको अन्नले १ महिना पनि पुग्दैन, भारत गएका श्रीमान्ले महिनामा ४/५ हजार रुपैयाँ पठाउँछन्, त्यसले कसरी पोषिलो खानेकुरा पुर्‍याउने ?,’ मञ्जुले भनिन्, ‘पैसा नै नभएपछि बच्चाहरूले राम्रोसँग खान पाउँदैनन्, गाउँमा पनि कुपोषित बच्चा नभएको घरै छैन ।’
कर्णालीमा जन्मिँदै ६.८ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका हुने गरेका स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांक छ । युनिसेफकै प्रतिवेदनअनुसार पनि ५ वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै आधा बालबालिका कुपोषित छन् । जसमा १८ प्रतिशत कडा खालको कुपोषणले ग्रसित छन् ।
२०७८/७९ मा शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापनको बहिरंग सेवाबाट २ हजार ५ सय ११ बालबालिकाले सेवा लिएका थिए, जसमा ६ जनाको मृत्यु भयो । सुत्केरी हुँदा महिलाहरूले आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्‍याउन नसक्दा दुवै जोखिममा पर्ने जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकास्थित हाटसिजा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज वीरेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आमाले राम्रोसँग खान नपाएरै बच्चामा कुपोषण देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त नुन नै खान पाउँदैनन् । तरकारी र घिउ खाँदा जन्डिस बनाउँछ भन्ने सोच यहाँ कायमै छ ।
अझ यहाँका दुर्गम गाउँमा अझै पनि उपचारमा धामीझाँक्रीकै भर छ । गत वर्ष साउनमा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–१ की १९ वर्षीया केशरी रोकालाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । वडामा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्यचौकी नभएपछि २ दिनसम्म धामीझाँक्रीबाट उपचार गराइयो । ‘अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मात्र जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायौं,’ पति खलबहादुरले भने, ‘अस्पताल पुर्‍याउँदा त बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ ।’
कालीमाटी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष रविलाल बस्नेतले वडामा अझै पनि झन्डै ३० प्रतिशत बिरामी धामीझाँक्रीको भरमा रहने गरेको बताए, समग्र कर्णालीकै अवस्था सरदर यस्तै छ । ‘केही हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले धामीलाई नै बोलाउन जान्छन्,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजाँदा बिरामी र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।’ कालीमाटीस्थित जनता आधारभूत विद्यालयका शिक्षक उमेश खड्काले गाउँका कुनै न कुनै घरमा दिनहुँ ढ्यांग्रो बज्ने गरेको बताए । परम्परागत सोच, स्वास्थ्यचौकी टाढा हुनु, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी सधैं नहुनुलगायत कारण गाउँमा अझै धामीझाँक्रीको विश्वास रहेको बालरोग विशेषज्ञ केसी बताउँछन् ।

दुई अस्पतालको भर
यहाँका जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक अभावको ठूलो समस्या छ । सरकारले कोरोना महामारीका बेला सबै जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्टलगायतमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । ६२ आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर थपिए । दक्ष जनशक्ति नहुँदा ८ जिल्लामा ती उपकरण अलपत्र परेका छन् । जसका कारण सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै भरमा प्रदेशका बिरामीको उपचार चलिरहेको छ ।
प्रदेश अस्पतालले एक महिनाअघिदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवासमेत सुरु गरेको छ भने अधिकांश शल्यक्रिया अस्पतालमै हुन्छ । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर
खड्काका अनुसार कर्णालीका ९ जिल्ला र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा बिरामीको चाप छ । २ सय ८० बेड रहेको अस्पतालमा दैनिक ८ सयदेखि १ हजारसम्म बिरामी आउने गरेका छन् । सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बिरामीको चापअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून भएको बताए । ‘करारका स्वास्थ्यकर्मीको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको लोक सेवा पनि खुलेको छैन, चिकित्सक पनि करारकै मात्र छन् । दरबन्दीका स्थायी चिकित्सक ८ जना मात्र हुनुहुन्छ ।’ ७५ जना चिकित्सक कार्यरत अस्पतालले मुटुको बाहेक सबै शल्यक्रिया सेवा दिइरहेको छ । अहिले अस्पतालमा साढे ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत करारका हुन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि अहिले ३ सय शय्याको उपचार सेवा प्रवाह भइरहेको छ । प्रतिष्ठान हाडजोर्नीको शल्यक्रियाका लागि ‘हब’ नै मानिएको छ । अहिले दैनिक ३० जना हाडजोर्नीका बिरामी भर्ना हुने गरेका छन् । अधिकांश बिरामी हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाबाट आउने गरेको र झन्डै ७५ जनाले दैनिक रूपमा ओपीडी सेवा लिने गरेको प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका निर्देशक एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजन रोकायाले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय २० जना हाडजोर्नीका बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । यो वर्ष झन्डै ४ लाख बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । जसमा ४ हजार ३ सय ८५ जनाको मेजर शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल डोल्पामा ८ डाक्टर, ४ मेडिकल अधिकृत, १ डेन्टर सर्जन र ३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ । डा. कमल ढुंगानाबाहेक सबै करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई संघीय सरकारले काजमा १ महिनाअघि पठाएको हो । उनीहरू सबै छात्रवृत्तिका मेडिकल अधिकृत हुन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ, एक जना जनरल फिजिसियन र सर्जनले त जिल्ला नै टेकेका छैनन् ।
विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा महिनामा ४० जनासम्म बिरामीलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रेफर गर्नुपरेको डा. ढुंगानाले बताए । सामान्य अप्रेसनदेखि हाइड्रोसिल, हर्निया, एपेन्डिसाइटिसको उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा ५ वर्षअघि काम गरेका डा. विमल शर्माले दुर्गममा सेवा गर्ने धेरै डाक्टरको चाहना हुने गरे पनि न्यून सुविधा, यातायातको समस्या, परिवारसँग लामो समयसम्म टाढा हुनुलगायत कारण बस्न नमान्ने गरेको बताए ।
कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित डाक्टर भेटाउन मुस्किल छ । सबै जिल्लामा १० र ९ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका छैटौंदेखि आठौं तहका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालहरूले उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कर्णालीका ८ जिल्ला अस्पतालमा ३३ मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहेकामा दरबन्दीअनुसार अझै २७ चिकित्सक आवश्यक छ भने ४० विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा ३० जनाको पद रिक्त छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ११ औं तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहमा २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । प्रदेशभरि १ हजार ७० जनामा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम रहेकामा ३ सय ८० जनाको पदपूर्ति नभएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए । ‘कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरुदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ कर्णालीमा काम गर्ने चिकित्सकलाई सधैं टिकाउन जिल्ला वर्गीकरण गरी ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म थप सुविधा दिइएको उनले बताए । ‘सबै डाक्टर सहरकेन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पनि उनीहरूलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्न सकिएन ।’

(काठमाडौं)
सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतो अझै निलम्बनमा परेका छैनन् । फरार सांसद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत उनी सांसदकै हैसियतमा छन् । ‘सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे’ बर्खास्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पनि उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएयता फरार रहेका कोइरी प्रतिनिधिसभाका २५ बैठकमा अनुपस्थित छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन गत पुस २६ मा हाजिरी जनाएयता उनी संसद्मा देखिएका छैनन् । लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भए हुने बर्खास्त छल्न कोइरीले संसद् सचिवालय र पार्टी संसदीय दललाई आफू बिरामी परेको जानकारी दिँदै इमेलमार्फत पत्र पठाउने गरेका छन् । तर, यस विषयमा सांसदहरू नै बेखबर छन् ।
संविधानको धारा ८९ (घ) को व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सांसद कोइरीबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘यस सदनका एक सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी यस सदनलाई जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई ? जानकारी गराएको भए के जानकारी गराएका छन्, सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहें,’ उनले भनिन्, ‘जानकारी नगराएको भए संविधानबमोजिम कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन ?’
अदालतको आदेशअनुसार सांसद कोइरी पुर्पक्षका लागि कारागारमा हुनुपर्ने हो तर उनी फरार छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) मा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले भने उनलाई फरार मानेका छैनन् । ‘आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीबाट फरार रहेको पत्र प्राप्त भइनसकेकाले सांसद कोइरीलाई फरार रहेको भन्न मिल्दैन, उहाँ निलम्बनको अवस्थामा पनि हुनुहुन्न,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘उहाँले पत्रमार्फत अनुपस्थितिको जानकारी गराउनुभएको छ ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि कोइरी फरार रहेका बारे कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । संसद्का महासचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा कोइरीलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तारिख गुजारी फरार रहेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । सभामुख घिमिरे र प्रवक्ता गिरी भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनेपछि नयाँ पत्र आउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नयाँ नियमावली गत चैत १९ मा पारित भएको थियो ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार एमाले सांसद कोइरीले सचिवालयलाई अहिलेसम्म २ वटा पत्र लेखेका छन् । ‘पत्रमा स्वास्थ्य उपचार बिदामा भन्ने भाषा लेखिएको छ । माघ २५ को पत्रमा स्वास्थ्य सुधार भएपछि उपस्थित हुने उल्लेख थियो,’ गिरीले भने । उनले अर्को पत्र कहिले प्राप्त भयो भन्नेबारे भने खुलाएनन् । सांसद कोइरीलाई तलब सुविधा भने उपलब्ध नगराइएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे सांसद कोइरी बिरामी भएकाले
संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै ‘बिदा स्वीकृति’ का लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा छन् । संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने क्रममा सभामुखले १० भन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसदको नामावली पढेर बिदा स्वीकृत गराउने अभ्यास छ । यस पटक चीनमा उपचार गराइरहेका माओवादी सांसद वर्षमान पुन, भारतमा उपचार गराइरहेका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीसँगै एमालेका फरार सांसद कोइरीको पनि बिदा स्वीकृत गर्न लागिएको हो ।
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले कोइरीका विषयमा सभामुखले संविधान र नियमावलीबमोजिम कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘संविधानले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भए पद रिक्त हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । फरार रहे निलम्बनमा पर्ने नियमावली बनेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुख पार्टीको हुँदैन भन्ने कुरा एमालेले पनि उठाएको थियो । सभामुखले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर छिटो कदम चाल्नुपर्छ ।’
मधेश आन्दोलनका बेला २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न अभियोग लागेका कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि कोइरी छुटेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
फरार सांसद कोइरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएपछि सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर कोइरी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि लामिछानेले गृह मन्त्रालयलाई गत माघ ६ मा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । तर, कोइरी हालसम्म
फरार छन् ।

(काठमाडौं)
जर्मन नागरिक योर्ग बार मंगलबार मात्रै गोरखा, आमपीपलको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म पुगेर फर्किएका छन् । नेपालको ग्रामीण भेगमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने छात्रछात्राको पढाइ स्तरोन्नतिमा लागेका बारका निम्ति आमपीपल पनि यस्तै रोज्जा मुकाम हो ।
नेपाली चलनमा ‘८४ गर्ने’ उमेर टेक्नै लागेका बार यसपालिसमेत ३८ पटक नेपाल आइसकेका छन् । आफ्नो सैन्य पेसा र जागिर (कर्णेल तह) बाट अवकाश लिएपछि उनले नेपाल पछ्याउन थालेका हुन् । विद्यालय निर्माणकै क्रममा उनले काभ्रेका पाटीभन्ज्याङ, फूलबारी र दाप्चा तथा रामेछापको भदौरे, नवलपरासीको थामबेंसीका गाउँघर बुझ्न सकेका छन् । ‘२२ वर्षअघि जागिरबाट अवकाश पाएपछिको फुर्सदमा एक जना रोटेरियन प्राध्यापक साथीले मलाई नेपाल घुम्न ल्याएको थियो,’ गोरखाबाट काठमाडौं उत्रिनासाथै बुधबार बेलुका भक्तपुर, दत्तात्रयमा भेटिएका बारले भने, ‘त्यसपछि त म नेपाल सम्झेर वर्षमै २/३ पटक पनि आउन थालें । त्यस क्रममा नेपाली गाउँघरका शिक्षा–स्वास्थ्य कार्यक्रममा जोडिन पाएँ । यसरी म जन्मले जर्मन, कर्मले नेपालीझैं बनेको छु ।’
बारले सन् २००९ मा स्थापना गरेको ‘सुलरहिल्फे फ्युर नेपाल’ (नेपालमा विद्यार्थीलाई सहयोग) अभियानमा अहिलेसम्म एक दर्जन सामुदायिक विद्यालय निर्माण भएका छन् । ‘हामी नवलपरासीकै सबैभन्दा विकट गाउँबस्ती थामबेंसीमा छौं, जहाँ जर्मनदाताले बनाइदिएको विद्यालय आज जिल्लाकै नमुना विद्यालय बनेको छ,’ विकटवर्ती गाउँ बुलिङटार, थामबेंसीस्थित छत्तिसादेवी माविका प्रधानाध्यापक तेजमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विद्यालयको स्वरूप र लोकप्रियताका कारण दाताले यस्तै दुईतले अर्को भवन पनि बनाइदिने भएका छन् ।’ उनका अनुसार यो विद्यालयमा औसत २ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सोलारबाट सञ्चालन हुने कम्प्युटर ल्याब तथा आवश्यक कम्प्युटरसमेत ‘सुलरहिल्फे फ्युर नेपाल’ ले प्रदान गरेको छ । जिल्लामै यस्तो नमुना र नेपाली शिल्पीयुक्त विद्यालय बनेपछि यही संरचना हेर्नैका लागि पनि कतिपय आगन्तुक आउन थालेका प्रअ श्रेष्ठले बताए ।
सुलरहिल्फे फ्युर नेपालकै सहयोगमा आमपीपल गोरखामा जनता मावि बनेको छ । यसका प्रधानाध्यापक दामोदर देवकोटाका अनुसार यहाँ अहिले औसत ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय भवन, आवश्यक शैक्षिक सामग्री र शिक्षक तालिमको समन्वयका कारण विद्यार्थी आकर्षित भएका छन् । बारकै सहयोग र समन्वयमा काभ्रेमा सरस्वती प्राइमरी स्कुल, भीमेश्वर बेसिक स्कुल, श्रीकृष्ण उच्च मावि तथा रामेछाप (गुन्सी–भदौरे) मा शतलिंगेश्वर हाइअर सेकेन्डरी स्कुलले नवजीवन पाएका छन् । भक्तपुरको जेसिस मावि र मेधा माविले पनि सुलरहिल्फे फ्युर नेपालको आर्थिक सहयोगमा कलात्मक भवन निर्माण गरिसकेका छन् । यी सबै विद्यालयमा गरेर झन्डै ५ हजार बालबच्चा अध्ययनरत छन् ।
नेपाली शैली र परम्परा झल्कने विद्यालय निर्माणको संयोजन गर्ने सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले पनि जर्मनदाता बारको अभियानमा साथ दिइरहेका छन् । ‘केही सामुदायिक विद्यालयलाई भवन, स्रोतसाधन र पढाइमा समेत अब्बल बनाउने अभियान सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र जनश्रमदानको सक्दो साथ–सहयोग लिएर नेपाली शैली र सम्पदा झल्काउने विद्यालय निर्माणको क्रम अहिले पनि जारी छ ।’
सामुदायिक विद्यालय, पाटीपौवा वा संरचनाको निर्माण तथा सम्पदा जगेर्नाको अभियानलाई संस्थागत तुल्याउन आरपी फाउन्डेसन फर कन्जरभेसनले सुलरहिल्फे फ्युर नेपालको अभियानमा संयोजन गर्दै आएको छ । विद्यालय निर्माणको यो अभियानमा मात्रै झन्डै १० करोड रुपैयाँ सहयोग जुटिसकेको छ । योबाहेक सुलरहिल्फे फ्युर नेपालले कमलविनायक, भक्तपुरमा बनेको नेपाल भोकेसनल एकेडेमीका लागि ७ करोड रुपैयाँको सहयोग गरेको छ । यो एकेडेमीमा प्राविधिक शिक्षाका इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, कार्पेन्ट्री, वुड–कार्भिङलगायतका विधामा एकेडेमिक तालिम/पढाइ सुरु भइसकेको छ । परम्परागत र मौलिक शैलीका सम्पदा तयार गर्न आवश्यक डकर्मी, सिकर्मी, लौहकर्मीसहितको जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित एकेडेमीले वार्षिक २ सय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न थालिसकेको छ ।
सुलरहिल्फे फ्युर नेपालजस्तै जर्मनीमा रहेका नेपालप्रेमी जर्मन नागरिक राइनर ब्रस्टको पहलमा स्थापित अर्को संस्था ‘सुलेन फर नेपाल’ ले पनि ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयको निर्माण–संवर्द्धनमा साथ दिँदै आएको छ । सुलेन फर नेपालको सहयोगमा आरपी फाउन्डेसनले काभ्रेको फूलबारीमा मथुरापाटी मावि, दाप्चामा बाल उज्ज्वल मावि, आशापुरीमा जागृति आधारभूत विद्यालय, रामेछाप, हिलेदेवीमा पशुपति माविसहितका विद्यालय निर्माण गरिसकेको छ । सामुदायिक विद्यालयको प्रवर्द्धन र संरक्षण नभईकन आम रूपमा जनसाधारणले पाउने शिक्षा र हुर्कने चेतनामा विकास हुन नसक्ने अठोटमा सुलरहिल्फे फ्युर नेपाल र सुलेन फर नेपालले हितकारी काम गरिरहेको पुरीको भनाइ छ । यस्तै समन्वय गरेर ७७ जिल्लामै एक–एक नमुना सरकारी विद्यालय निर्माण गर्दै जाने योजनामा काम भइरहेको उनले बताए ।
योर्ग बार शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित अभियानमा सरकारी तहले राख्ने पहुँचलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । दुई दशकअघि धुलिखेल अस्पतालमा डा. रामकण्ठ माकजुलाई भेटेपछि यो अस्पतालसहित अन्य एक दर्जन सामुदायिक अस्पतालमा उनले आवश्यक उपकरण, तालिमसहितका सहयोग जुटाएका छन् । अहिलेसम्म बारले तिलगंगा आँखा अस्पताल, बौद्धको सेचेन क्लिनिक, साँखुको सुष्मा कोइराला अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, इवामुरा अस्पताल, बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पताल, रामेछापको मन्थली अस्पताल, किर्नेटार अस्पताल, गोरखाको आमपीपल अस्पताल, पर्वतको फलेबास अस्पताललगायतका स्वास्थ्य निकायमा सहयोग गरेका छन् । ती संस्थामा विभिन्न विधाका विज्ञ चिकित्सकबाट सेवा उपलब्ध
गराउने, उपचार तथा चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध गराएका छन् ।
बार जर्मनीको बभारिया स्टेटअन्तर्गत एक प्राचीन थलो ओबेरामेरु गाउँमा जन्मिएका हुन् । सैन्य जीवनपछि आफूले रोजेको विद्यालय शिक्षा, चेतना र स्वास्थ्य सहयोगको यो दुई दशकको अवधिलाई उनी जीवनकै ‘स्वर्णिमकाल’ ठान्छन् । ‘म जर्मनीमा रहेर पनि हरेक दिन भदौरे वा थामबेंसी सम्झिरहेको हुन्छु, त्यहाँका विद्यालयमा पढ्ने स–साना नानीहरूको खुसी र हाँसो सम्झेर अरूलाई सन्तोषको गफ सुनाइरहेको हुन्छु,’ आगामी हिउँदमा ३९ औं पटक नेपाल आउने योजना सुनाउँदै घर फिर्ने बेला बारले भने, ‘म नेपाल–नेपालीसँगको सम्बन्ध र सम्झनालाई जोडेर एउटा पुस्तक लेखनमा लागेको छु, सायद आउने वर्ष तयार होला कि ?’

(कास्की/गोरखा/रूपन्देही)
गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दल नेता रहेका पाण्डे र चौधरी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार अन्य दलको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिअनुसार पहिले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिइएको हो । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र (एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका) एक गरी ३५ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए । लुम्बिनीमा भने चौधरीले कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३–३ र जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १–१ जनासहित ५३ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
गण्डकीमा यसअघि पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारी विश्वासको मत पाउन नसकेर शनिबार पदमुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ समीकरण बनेपछि अधिकारी अल्पमतमा परेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई शुक्रबार १२ बजे शपथ खुवाउने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । पाण्डे गोरखा–२ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यबाट निर्वाचित भएका हुन् । पाण्डे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
गत मंसिरको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस जिल्ला समितिले पाण्डेलई गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यहीं उठ्ने भएपछि पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर मनाइएको थियो । त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । चुनावी प्रचारसभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै मत मागेका थिए । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेकै नाम लिइरहन्थे ।
निर्वाचनपछि पनि ५ दलीय गठबन्धनबाट आफू मुख्यमन्त्री हुनेमा पाण्डे ढुक्क थिए । गत पुस १० मा जहाज चढेर काठमाडौंबाट पोखरा फर्किंदै गर्दा भावी मुख्यमन्त्रीको स्वागत गर्न पोखरा विमानस्थलमा कांग्रेसीजनको ठूलो भीड लागेको थियो । पोखरा विमानस्थलमा जहाज उत्रनासाथ उनले केन्द्रमा ५ दलीय गठबन्धन तोडिएको खबर पाए । त्यसको भोलिपल्ट पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘एयरपोर्टमा प्लेन ल्यान्ड भयो तर राजनीति घटनाक्रम क्र्यास भयो । दुःख लागेको छ ।’ उनको जोड ५ दलीय गठबन्धन जोगाउनुपर्ने भन्नेमा थियो । मुख्यमन्त्री हुन नपाएपछि पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई धोका दिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि पाण्डे प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलसँग मिलेर काम गर्ने बताए । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएकाले सरकार तत्काल यसैमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । उपनिर्वाचन अघि मुख्यमन्त्री आफूहरूलाई दिन गरिएको मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै माओवादी भने असन्तुष्ट छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेको बताए ।
पाण्डे पार्टी सभापति देउवानिकट नेता हुन् । पालुङटार नगरपालिका–१ खोप्लाङ स्थायी घर भएका ५९ वर्षीय पाण्डेले २०३६ मा नेविसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । २०३७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी २०३९ सालमा अमृत साइन्स कलेजमा नेविसंघ इकाई सचिव र २०४५ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएका थिए । उनी २०४९ मा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य र २०५९ मा तरुण दलको महासचिव भए । काठमाडौंको बसुन्धरामा पनि घर भएका उनी अधिकांश समय उतै बस्थे । उनी २०७० पछि मात्र जिल्लामा सक्रिय हुन थालेका थिए । कांग्रेस विभाजन भएका बेला उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लागेका थिए । २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । गत पुस १८ मा कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन भएलगत्तै चौधरीले भनेका थिए, ‘गठबन्धन (माओवादी–एमाले) धेरै टिक्दैन, ढिलोचाँडो यहाँ पनि कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बन्छ ।’ चार महिना नबित्दै उनले भनेजस्तै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । चौधरी माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
चौधरी दाङ–३ (१) बाट निर्वाचित हुन् । उनले अघिल्लो प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए । उनी सभापति भएकै बेला प्रदेशसभाको गाडी खरिदमा झन्डै ६० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम प्रदेशसभामै फिर्ता गराएका थिए । उनी २०७८ साउनदेखि झन्डै डेढ वर्ष प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री पनि भए । चौधरी २०७३ मा संघीय सरकारको श्रम राज्यमन्त्री पनि भएका थिए ।
दाङको कमैया मुक्ति आन्दोलनमा अगुवाइ गरेका चौधरीले विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि नेतृत्व गर्दै सामाजिक अभियन्ताको पहिचान बनाएका छन् । १६ वर्षको उमेरमै कमैया मुक्ति अभियानमा संलग्न उनले २०४७ माघ १६ गते ब्याकवार्ड एजुकेसन सोसाइटी (बेस) संस्था दर्ता गराएका थिए । ‘मेरी आमा १६ वर्षसम्म कमैया बस्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘आमाको दुःख देखेकाले १६ वर्षको उमेरमै मैले कमैया आन्दोलन थालेको हुँ ।’
पहिलो जनआन्दोलनपछि उक्त संस्थामार्फत पश्चिम तराईका दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई चौधरीले अघि बढाएका थिए । ‘मैले हाम्रो समुदायमा पहिलो पटक ठूलो वर्णमालामार्फत साक्षरता अभियान चलाएको हुँ,’ चौधरीले कान्तिपुरसित भने । उनले अन्य अल्पसंख्यक र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि पनि शिक्षा अभियान चलाएका थिए । कमैया मुक्तिपछि उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्न बाँके र बर्दियामा आन्दोलन सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । मुलुकभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न स्थानमा कमैयाका रूपमा रहेका व्यक्तिको खोजी र उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए । कमैया मुक्ति आन्दोलन निर्णायक तहमा पुगेर तराईका जिल्लामा कम्लरी प्रथा अन्त्य भएको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तन, पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरणमा लागेका चौधरीलाई तत्कालीन पञ्चायत सरकारले देशद्रोहीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवानिकट उनी २०६४ सालदेखि निरन्तर महासमिति सदस्य छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र प्रदेशको संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशका विषयमा जति पनि विषय उठेका छन्, मैले र मेरो टिमले त्यसलाई चिर्ने प्रयास गर्ने छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार हराउँदै चितवन–२ र तनहुँ–१ जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ ठूला दल दबाबमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकेसम्म रास्वपालाई सरकारमा फर्काएर ल्याउने मनस्थितिमा छन् । चितवन–२ मा निर्वाचित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र रविजीबीच कुराकानी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे तपाईंले बोलेको कुरा के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । रविजीले समर्थन फिर्ता लिँदैनौं, हामी गठबन्धनमा छौं भन्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रास्वपाका मुख्य तीन चासो छन् । लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता के हुने हो भन्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । ‘सरकार दुई वर्षजति टिक्छ भन्ने राजनीतिक आधार भए जाने वातावरण बन्ला । हामी जाने सरकार नटिक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । यसमाथि हाम्रो नजर छ,’ ती नेताले भने । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन र पुरानै मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सकिने रास्वपा नेताहरूको संकेत छ । सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादीका, शिक्षामा जसपाका र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् ।
रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले विश्वासको वातावरण, काम देखाउन सकिने मन्त्रालय र स्वायत्त ढंगले काम देखाउने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने भए पनि पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताए । ‘अस्थिर सरकारमा गएर काम गर्न सकिँदैन, त्यसैले स्थिर सरकार रहने अवस्था भए सरकारमा जान सकिने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा गएरै काम देखाउन चाहन्छौं ।’ पार्टी नीतिअनुसार गलत काम गर्ने जुनसुकै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्ने अर्को सर्त भएको उनले बताए ।
एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । तर, पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती विषय हटेका छन्, जसमा रास्वपाको असन्तुष्टि छ । बिहीबार मात्रै चितवनमा लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने, ‘सरकारले जुन हिसाबले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुरा हटाएको छ । त्यसले गर्दा समर्थनकै औचित्यमा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हुँदा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं । हामी भ्रष्टाचारमा पुराना फाइल खोलौं भन्ने, सरकारले त्यसलाई नराख्ने भयो भने समर्थन होइन, सबैभन्दा ठूलो विरोधी हुने सम्भावना हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई समेत समेटेर वा कांग्रेस र जसपाका बाँकी मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे साझेदार दलबीच परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने भएका छन् । ‘पहिला त कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भनेर नाम दिनुपर्‍यो । नाम आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘त्यसपछि रास्वपा सरकारमा आउन चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यतः कांग्रेसलगायतका साझेदार दलसँग छलफल हुन्छ ।’
अर्कोतर्फ बारा–२ बाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी हुने योजनामा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको जिम्मेवारी लिने अध्यक्षज्यूको चाहना देखिन्छ,’ जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक नेताले भने । गठबन्धनमा जसपाले दुई मन्त्रालय पाए पनि अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनअघि एक जनालाई मात्रै सिफारिस गरेका थिए । जसपाबाट अशोक राई शिक्षामन्त्री छन् । यद्यपि जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बसेर सरकारमा पठाउने नाम टुंग्याउने बताउँछन् । ‘पार्टीको अध्यक्ष भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ आफैं सरकारमा गए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ सुमनले भने, ‘उपनिर्वाचन सकिएका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नाम माग्नुभयो भने हाम्रो कारण ढिला हुँदैन ।’
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख ३ मा आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र र एकीकृत समाजवादीकी सांसद नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हेरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुने व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले परिषद् बैठकअगाडि गत साता मात्रै खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । गठबन्धन दलबीच कानुन, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य कांग्रेसको र वन तथा वातावरण जसपाको भागमा छ । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि खानेपानी मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने निश्चित छैन ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई २२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन नचाहेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले एक राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेलगत्तै पार्टीले नाम दिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मागेपछि कांग्रेस जुनसुकै बेला नाम दिन तयार छ,’ लेखकले भने ।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सोही दिन, माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६, चैत १७ र वैशाख ३ गरी आठ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेर गरेका थिए । नयाँ समीकरण बन्ने र केही दल सरकारबाट बाहिरिने भएपछि दाहालले दुई पटक विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै दलका नेता र सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।
बिहीबारमात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् । ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं । उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई गलत भनेका छन् । ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री
कानुन बनाई संक्रमणकालीन
न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस् ।’
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ०७३/०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन ।
०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन ।

काठमाडौं (कास)– गायिका देविका वन्दनाले क्यान्सर रोगलाई परास्त गर्न गरेको संघर्ष समेटेर नयाँ कृति ‘जित्नेको हाँसो’ बजारमा ल्याएकी छन् । बुकहिल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको पुस्तकका लेखक चिरन बराल हुन् ।
पुस्तक स्तन क्यान्सरलाई पराजित गर्न देविकाले गरेको संघर्ष र साहसलाई आधारित छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थला परिरहेकका बेला देविकालाई क्यान्सर लागेको पुष्टि भएको थियो । त्यस्तो अवस्थाबाट घर र अस्पताल धाउँदाका दुःख र शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । पुस्तकमार्फत पारिवारिक साथ र सहयोगका साथै बलियो आत्मविश्वासले क्यान्सरजस्तो रोग पनि परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । पुस्तकमा उनले क्यान्सरसँग लड्न मात्र होइन, यसलाई जित्नका लागि आफूमा जुटाएको हिम्मत, इच्छाशक्ति, आत्मबल र सकारात्मक सोच उल्लेख गरिएको छ ।
आफूलाई क्यान्सर रहेको थाहा भएको अवस्थादेखि मनमा उब्जिएका तरंग र अनुभवलाई इमानदार रूपमा पुस्तकमा प्रस्तुत गरको देविकाको भनाइ छ । पुस्तकले क्यान्सरपीडितलाई हौसला, उत्साह, आत्मबल र हिम्मत बढाउन सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

सन् १९८९ मा आजकै दिन (अप्रिल २८) मा सलमान रुस्दीको पुस्तक ‘द सटानिक भर्सेस’ को बिक्रीको विरोधमा इरानमा बृहत् प्रदर्शन गरिएको थियो । १९८८ को सेप्टेम्बरमा प्रकाशित पुस्तकमा ईश्वर निन्दा गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदाय आन्दोलित भएका थिए ।
जसका कारण सुरुमा भारत र त्यसपछि पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र अन्य धेरै इस्लामिक देशहरूले उक्त पुस्तकलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सन् १९८८ मा लेखेको पुस्तकका कारण रुस्दी ९ वर्षसम्म भूमिगत बस्न बाध्य भएका थिए । ‘द सटानिक भर्सेस’ प्रकाशित भएपछि रुस्दीले ज्यान मार्ने धम्की सामना गरेका थिए । पुस्तक प्रकाशनको एक वर्षपछि इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खोमेनीले सलमान रुस्दीको हत्याको आह्वान गर्दै फतवा जारी गरेका थिए । उनले रुस्दीको टाउकाको मूल्य ३० लाख अमेरिकी डलर तोकेका थिए  । पुस्तक प्रकाशित भएपछि भएका हिंसात्मक प्रदर्शनमा अनुवादकसहित कम्तीमा २२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । रुस्दीमाथि २०२२ को अगस्टमा अमेरिकामा छुरा प्रहार गरिएको थियो । छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते रुस्दी भेन्टिलेटरमा गरिएको उपचारपछि निको भएका हुन् ।

(काठमाडौं)
लेस्टर सिटीविरुद्ध खेल खेल्नका लागि सन् २०१९ को डिसेम्बर २७ मा फुटबलर साडियो माने किङ पाउडर रंगशाला प्रवेश गर्दै थिए । त्यसक्रममा कसैले लिएको तस्बिरमा मानेले चर्केको आइफोन–११ चलाइरहेको प्रस्टैसँग देखियो । उक्त खेलमा मानेको टिम लिभरपुल ४–० ले विजयी भयो । तर खेलभन्दा बढी चर्चा भने मानेको चर्केको आइफोनको भयो ।
आखिर किन त ? त्यतिबेलै वार्षिक ११.५ मिलियन पाउन्डमा लिभरपुलमा अनुबन्धित मानेले चर्किएको फोन चलाउनुको पछाडिको कारण खोजी भयो । विभिन्न अनुमान र चर्चाहरू भए । कतिपय उनका
फ्यानहरू त मानेलाई नयाँ आइफोन किनिदिन तयार पनि भए ।
तर उनले नयाँ फोन नकिन्नुका पछाडि कारण छुट्टै थियो । उक्त आइफोन मानेलाई लिभरपुलका टिममेट जर्गिन्होले दिएका थिए । एक त उपहार, त्यसमाथि चलिरहेको । त्यसैले त माने चाहन्थे– काम दिउन्जेल फोन प्रयोग गर्ने ।
वार्षिक करोडौं डलर कमाउने मानेले विलासिताबाट अलग हुने र यति साह्रै मितव्ययी हुनका पछाडिको कारण भने अर्कै छ । त्यो हो, उनको विगत । अभावै अभावमा हुर्किएका माने भन्ने गर्छन्, ‘मलाई किन १० वटा फरारी, २० वटा हिराका घडी र दुई वटा जेट विमान किन चाहियो ? त्यसले संसारलाई के गर्छ ?’
आफू ७ वर्षको हुँदा स्वास्थ्योपचार नपाएका कारण पिता गुमाएका मानेले आफ्नै गाउँमा अस्पताल बनाउनका लागि पाँच लाख पाउन्ड खर्च गरे । ‘मलाई अझै पनि याद छ, गाउँमा अस्पताल नभएका कारण मेरी बहिनी घरमै जन्मिएकी हुन् । यो वास्तवमै जो कोहीका लागि खराब अवस्था हो,’ गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा मानेले भनेका छन् । मानेले निर्माण गरेको प्रसूति सेवासहितको अस्पताल २०२१ को जुनदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, उनले कोभिड महामारी फैलिएसँगै सेनेगल सरकारलाई ४१ हजार पाउन्ड सहयोग गरेका थिए ।
‘मैले भोकभोकै खाली खुट्टा फुटबल खेलेको छु । पढ्ने उमेरमा विद्यालय जान पाइनँ । त्यसैले म मानिसहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु । अनि, गरिबहरूको भोक मेटाउन र लाज ढाकिदिन चाहन्छु,’ एक अन्तर्वार्ताका क्रममा मानेले भनेका छन् । मानेले आफ्नो जन्मस्थान बाम्बलीमा २ लाख ५० हजार पाउन्ड खर्चेर माध्यमिक विद्यालय पनि बनाएका छन् । त्यसका साथै बाम्बली स्कुलका जेहेनदार विद्यार्थीलाई उनले निःशुल्क ल्यापटप र चार सय अमेरिकी डलरसमेत सहयोग गर्ने गर्छन् ।
मानेले चरम गरिबीले पिल्सिएका स्थानीयलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । सेनेगलका अत्यन्त गरिब क्षेत्रका मानिसहरूका लागि उनले महिनाको ७० युरो दिने गर्छन् । ‘मलाई कुनै विलासी कार, आकर्षक घर तथा व्यक्तिगत विमानहरू आवश्यक छैनन् । जिन्दगीमा मैले जे पाएँ, त्यसबाट थोरै भए पनि मेरा मानिसहरूले पाऊन् भन्ने चाहन्छु म,’ माने भन्छन् ।
फुटबलपछि परोपकारी कार्यमा क्रियाशील मानेले गत वर्ष पहिलो ‘सोक्रेट्स अवार्ड’ प्राप्त गरेका थिए । उक्त अवार्ड १९८० को सैनिक तानाशाहीविरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय ब्राजिली फुटबलर सोक्रेट्सका नाममा स्थापना गरिएको हो । सेनेगरको राजधानी डकारबाट ४ सय किलोमिटर टाढा बाम्बलीमा १९९२ मा जन्मिएका हुन् माने । फुटबलर बन्ने सपना देखेका माने १५ वर्षको उमेरमा नै साथीको सहयोगमा घर छाडेर थिए ।
उनको उत्कृष्ट खेलसँगै सेनेगलको जेनेरेसन फुट ‘बी’ डिभिजनमा उक्लिएपछि मेट्ज आकर्षित भएको थियो । २०११ देखि उनले जेनेरेसन फुटसँग साझेदारी रहेको
मेट्जबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्न थाले । त्यसपछि विभिन्न रेड बुल साल्जबर्गमा जमेर खेलेपछि उनी
साउथह्याम्पटन पुगे । साथह्याम्पटबाट उनले एस्टन भिल्लाविरुद्ध प्रिमियर लिगकै सबैभन्दा छिटो १ सय ७६ सेकेन्डमा ह्याट्रिक गरेका थिए । २०१६ को सिजनमा लिभरपुल पसेसँगै माने, सलाह र ब्राजिलियन रोबर्टो फिर्मिनोको अग्रपंक्तिमा क्लबको दबदबा सुरु भएको हो । क्लबमा उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै २०२२ को जुनमा ६ वर्ष लामो लिभरपुल यात्रा टुंग्याउँदै उनी बायर्न म्युनिख लागे ।
जर्मन च्याम्पियनसँग तीन वर्षका लागि सम्झौता गरेका भए पनि गत नोभेम्बरमा घाइते भएपछि तीन महिना मैदान बाहिर रहे । उपचारपछि फेब्रुअरीपछि भने उनी फेरि खेलमा फर्किएका थिए । तर, अप्रिल १३ मा टिममेटलाई ड्रेसिङ रुममा मुक्का हानेको रिपोर्टपछि बायर्नले उनलाई जरिवानासहित निलम्बन गरेको छ ।
मानेले दुई पटक अफ्रिकन वर्ष खेलाडीको उपाधि जितिसकेका छन् । पहिलो पटक २०१९ र अर्को, २०२२ मा । गत वर्ष अफ्रिकी वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर हुने क्रममा मानेले सेनेगलबाटै चेल्सीका गोलरक्षक इडोउर्ड मेन्डी र लिभरपुलमा सँगै खेलेका इजिप्टका मोहम्मद सलाहलाई पछि पारेका थिए । अघिल्लो पटक उनले सलाह र अल्जेरियाका रियाद महरेजलाई उछिनेका थिए । माने उक्त उपाधि पाउने सेनेगलका दोस्रो खेलाडी हुन् ।
मानेको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै सेनेगलले पहिलो पटक २०२२ को अफ्रिकन कप अफ नेसन्स उपाधि चुमेको थियो । फाइनलमा इजिप्टलाई पराजित गर्दा मानेले नै पेनाल्टी सुटआउटमा विजयी गोल गरेका थिए ।
सलाह र मानेले गत सिजन लिभरपुललाई एफए कप र लिग कपको उपाधि दिलाउन तथा प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा दोस्रो स्थान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि समाजिक सञ्जालमार्फत ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नाम दिँदै शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् ।
पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्न माग गरेका छन् ।
सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि उक्त विषयका बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन । पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग राखेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
पुनले नवउद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति–नियम बनाउन पनि माग गरेका छन् । यसका लागि ‘नवउद्यमी प्रवर्धन समिति’ मार्फत गराउन सकिने पुनको भनाइ छ । नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने किसिमको नीति अभाव रहेको देखिन्छ ।
निजी र मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ स्थापना गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भइसकेका प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । उनले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि हरेक वर्ष विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तै, पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउने र चलाउने अनुमति दिन पनि पुनले माग गरेका छन् । पुनले केही दिनअघि ४ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मंसिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा कुल बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकामा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्‍याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले नेपालमै स्याटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सालक प्रजातिमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालको पहिलो अनुसन्धानकर्ता तुल्सीलक्ष्मी सुवालले प्रतिष्ठित ह्वीट्ली अवार्ड पाएकी छन् ।
बेलायतको राजधानी लन्डनमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सुवाललाई ४० हजार पाउन्डको ह्वीट्ली फन्ड फर नेचर (डब्लूएफएन) अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सुवालसहित मेक्सिको, मडागास्कर, क्यामरुन, काजखस्तान र केन्याका एक/एक जना संरक्षणकर्मीले पनि यो अवार्ड पाएका छन् ।
यस्तै, पूर्वअवार्ड विजेतामध्येबाट छानिने ह्वीट्ली गोल्ड अवार्ड सिभालली भल्लाले पाइन् । उनले एक लाख पाउन्ड प्राप्त गरिन् । नेपालमा कालो र तामे गरेर दुई प्रकारका सालक पाइन्छन् । चाइनिज सालक भनिने कालो सालक अति संकटापन्न सूचीमा छ । सुवालले कालो सालकमा अध्ययन गर्नेछिन् । गत वर्ष यो अवार्ड नेपालबाट रेड पाण्डा अनुसन्धानकर्ता सोनाम टासी लामाले पाएका थिए ।

(काठमाडौं)
पार्टी नेतृत्वले सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा देशभर साढे आठ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको देशकै पुरानो पार्टी कांग्रेसको सांगठनिक जीवन क्रमशः क्षयीकरणतर्फ गइरहेको छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता संख्या मात्रै नभएर संरचनागत बनोट पनि फराकिलो छ तर यसलाई गतिशील बनाउने काम नेतृत्वबाटै नभएपछि सांगठनिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन् ।
०७८ मंसिरमा सम्पन्न पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि पार्टी पंक्तिमा छाएको उत्साह छोटो समयमै शिथिल बन्न पुगेको छ । थापा र शर्माको भूमिकालाई लिएर अहिले पार्टीभित्रै प्रश्न उठिरहेको छ ।
कांग्रेसले बुथ केन्द्रदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म आठवटा तहगत संरचना निर्माण गरेको छ । १३ वटा भ्रातृ संस्था, १८ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३५ देशमा जनसम्पर्क समिति छन् । पार्टीलाई गतिशील बनाउने यी संरचना ‘प्यारालाइज्ड’ छन् । सत्ता हातमा हुँदा पनि कांग्रेसले आशा जगाउन सकेको छैन । सत्ता र पार्टी प्रणाली कब्जा गरेर बसेको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आमअसन्तुष्टि बढ्दा कांग्रेसले भुइँमान्छेको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन ।
चितवन–२ र बारा–२ मा कांग्रेसले गत मंसिर ४ मा जित निकाल्न सकेको थिएन । तनहुँ–१ मा भने ५ हजारभन्दा बढी मतान्तरले जितेको थियो । पुरानो सांगठनिक पकड रहेको यो क्षेत्र कांग्रेसले पाँच महिनाको छोटो समयमै गुमाएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक सिट बढी जित्नेभन्दा पनि तनहुँको हारले राष्ट्रव्यापी रूपमा कांग्रेसलाई पुर्‍याउने क्षति ठूलो हुन सक्छ । यस्तो परिणाम आउनुका पछि सत्ता र पार्टी प्रणालीलाई आफ्नो कब्जामा लिएर बस्ने पुरानो पुस्ताप्रतिको विकर्षण र उनीहरूको शासन–प्रशासनको शैलीलाई लिएर उत्पन्न जनआक्रोश मुख्य भएको कांग्रेसका एक नेताले भने ।
२०७२ फागुनदेखि कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा छन् । उनी ०५२ मै प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । त्यसयता पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल तिनै देउवा अहिले ८० वर्षको उमेरमा पनि पार्टीको सभापति र छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पर्खाइमा छन् । पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न नसकेको काम उनले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री भएर गर्लान् भन्ने जनविश्वास छैन । बरु देउवाको सत्तामोहले कांग्रेसप्रतिकै आकर्षण घटाएको बुझाइ अधिकांश कांग्रेसी नेताको छ ।
पार्टीलाई देउवाले सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाएका छन् । चार वर्षमा हुनुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन साढे पाँच वर्षपछि गराएर ०७८ मंसिरदेखि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिएका हुन् । उनले पहिलो कार्यकालमा पनि पार्टीका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । सभापति भएदेखि नै सत्तामा कसरी पुग्ने र पुगिसकेपछि कसरी टिक्ने भन्नेमै समय बिताइदिए । पार्टीका विभागले पूर्णता पाएनन् । भ्रातृ संस्थालाई तदर्थमै छाडिदिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा लथालिंग छाडेका काम दोस्रो कार्यकालमा पनि गर्ने सुरसार देउवाले देखाएका छैनन् । विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काममा डेढ वर्ष बित्दा पनि हात हालेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक दर्जन सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ । संगठन, प्रचारप्रसारलगायत २८ वटै विभाग रिक्त छन् । पार्टीको आय र व्ययको सम्पूर्ण हिसाबकिताब राख्नुपर्ने कोषाध्यक्ष पद खाली छ । विधानअनुसार यी सबै काम महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवा ती सबै कामलाई थाँती राखेर मंसिरको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सीमित छन् । अहिले पनि उनको ध्यान कसरी चाँडै सत्ता हात पार्ने भन्नेमै रहेको देखिन्छ ।
‘शेरबहादुरजी पार्टी बनाउन भनेर सभापति हुनुभएकै होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै पार्टीको सभापति चाहिएको हो,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘सत्ताले सबै निर्माण गर्छ । पार्टी अघि बढ्न पनि सत्ता चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा उहाँ हुनुहुन्छ ।’
वैचारिक रूपमा पनि पार्टी कमजोर बनेको छ । १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन मात्रै गरिएको थियो । नीति अधिवेशन छुट्टै गर्ने भनेर वैचारिक बहस रोकियो तर अहिलेसम्म नीति अधिवेशन गर्ने छाँट छैन ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माप्रति आमकांग्रेसीजनले आशा र भरोसा राखेका थिए । थापा र शर्माका कारण पार्टी सञ्चालनमा परम्परागत शैली र व्यवहार तोडिने अनुमान थियो । अहिले उनीहरू पार्टीभित्रै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । सभापति देउवाको कार्यशैलीमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । पार्टी विधानले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय नै महामन्त्रीमातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको संगठन, संरचनालाई क्रियाशील बनाउने जिम्मेवारी पनि महामन्त्रीकै काँधमा छ तर पार्टीका गतिविधि किन ठप्प छन् त ? महामन्त्री शर्मा विधानले महामन्त्रीलाई पार्टीको ‘हेड’ माने पनि संगठनका संरचना र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने अधिकार सभापतिलाई दिएको र सभापतिले संरचनालाई पूर्णता नदिँदा पार्टी गतिशील हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘पार्टीलाई भाइब्रेन्ट बनाउनेमध्येको एउटा प्रचार विभाग हो, जसको गठन अधिकार विधानले सभापतिलाई दिएको छ,’ शर्मा थप्छन्, ‘क्यानभास नै नभई कसरी चित्र बनाउन सकिन्छ ?’
संगठनलगायत २८ वटा विभाग खाली छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य समितिको पूर्णता, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन वा तदर्थ समिति बनाउने र पूर्णता दिने अधिकार पनि सभापतिमै निर्भर छ । सबैभन्दा बढी चलायमान हुने नेविसंघमा अहिले दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङ अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष भएको एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्न सकेका छैनन् । भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन गर्नसमेत केन्द्रीय सभापतिमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । अधिवेशन नगराएकाले सबै भ्रातृ संस्था तदर्थमा चलेका छन् । किसान संघलगायत केही भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको दस वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसमिति नै निकम्माजस्तो बनेको छ । विधानले प्रत्येक दुई महिनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेतृत्वको अनिच्छाका कारण बैठक बस्न सकिरहेको छैन । १४ औं महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म तीन पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको छ । दुई पटक पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गराउने औपचारिकताका लागि बसेको थियो भने एक पटक मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने अवसर पाएका थिए । मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्न तीन पटकसम्म बैठक बोलाइयो तर सत्ता समीकरणकै दाउपेचको स्वार्थले सर्दै अहिले अनिश्चित बन्न पुग्यो ।
अर्का महामन्त्री गगन थापा आफूहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । लामो समयदेखि पार्टीभित्र रूपान्तरण, सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरणको अभियानमा निरन्तर लाग्दै आए पनि आमचाहनाअनुरूप अपेक्षित परिणाम दिन नसकिएको उनले बताए । ‘प्रयत्न गरे पनि परिणाम नदेखिएकाले आगामी दिनमा थप सार्थक प्रयत्न गरेर परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली जनता र पार्टीका साथीहरूले दिएको सुझावलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु,’ आमअपेक्षाअनुरूप परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न कहीँ, कतै म स्वयं पनि खरो उत्रन सकिनँ कि भनेर आत्मसमीक्षा र आत्मनिरीक्षण गरिरहेको छु । साथीहरूको खबरदारीले मलाई सदाझैं ठूलो ऊर्जा, प्रेरणा र आत्मबल दिएको छु ।’
केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे कांग्रेसकै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएकाले पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । पार्टीका नीति, संरचना, कार्यक्रम र काम गर्ने शैलीमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक निर्वाचनमा गठबन्धनको संस्कृति अघि बढाउँदा पनि पार्टी संगठन कमजोर भएको ठम्याइ कतिपय कांग्रेसी नेताहरूमा छ । भूगोल र क्षेत्रअनुसार फरक–फरक दलसँगको गठबन्धनले पार्टीको वैचारिक धरातल कमजोर भएको र कांग्रेसको शक्ति खुम्चेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर बताउँछन् । गठबन्धनका कारण परम्परागत भोट बैंक भत्किएको उनको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने चुनावअघिको गठबन्धनमा अब जानु हुँदैन । तनहुँको निर्वाचनले परीक्षण नभएको नयाँ अनुहारलाई जनताले मन पराएको सन्देश दिएका छन् । पार्टी महाधिवेशनमा होस् वा संसदीय निर्वाचनमा, अब युवामात्रै भनेर हुन्न, फ्रेस अनुहारलाई पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘आमनागरिकले पार्टी र सरकारको शासन–प्रशासनमा परिवर्तनको माग उठाएका छन् ।’
पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्न प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने विधानमा प्रावधान छ । तर, त्यसको समेत बेवास्ता गर्दै अहिले त केन्द्रीय कार्यसमितिको हैसियत नै समाप्त पारिएको महर बताउँछन् ।
‘सबै कुरा सत्ताले निर्माण गर्ने भए तनहुँमा कांग्रेसले चुनाव जित्नुपर्ने थियो किनकि त्यहाँ राज्यसत्ता नै उत्रिएको थियो । मन्त्री बाँडिएको थियो । तर, आमजनता त्यसबाट लोभिएनन् । परिवर्तनको एजेन्डा भनेकै आधारमा रास्वपाका उम्मेदवारलाई मन पराए,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको संगठनले सत्ता बनाउने हो । सत्तामा पुगेपछि समाज र देश बनाउन सकियो भने स्वतः पार्टी बन्छ । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न महामन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । निरीह भए तर फेरि पनि कांग्रेसमा सम्भावना र आशा कसैप्रति छ भने यिनै दुई महामन्त्रीप्रति छ ।’
कतिपय नेताहरू महामन्त्री शर्मा र थापाले चाहेअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउन नसक्नुमा पुस्तान्तरणको समस्या पनि कारण रहेको बताउँछन् । शर्माभन्दा २७ वर्ष र थापाभन्दा ३५ वर्ष जेठा देउवामा हिजो जसरी चलेको छ, आज पनि त्यसैगरी चल्छ भन्ने परम्परागत शैली छ । त्यसलाई चिरेर महामन्त्रीहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘अहिले पार्टीलाई पुस्तान्तरणभन्दा पनि रूपान्तरण चाहिएको छ । तनहुँमा चुनाव जित्नुपर्दथ्यो, जितिएन ।
एउटा उपनिर्वाचन नजित्दा सबै कुरा सकिन्छ भन्ने सोच पनि राख्न हुन्न । तर, काम गर्ने र संगठन परिचालन गर्ने कुरामा भने रूपान्तरण हुनु जरुरी छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने, टिकट वितरणमा नयाँ शैली अपनाउने, नीति तथा कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय जागरणको अभियान लिएर जनतामाझ जाने, संसद्मा संगठित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख, उपप्रमुखका कामको मूल्यांकन गर्ने, पार्टी
पंक्तिलाई प्रशिक्षण दिने, नयाँ पुस्तासँगको संवाद गर्ने, पार्टीले सुरु गरेको डिजिटाइलासेनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने काम तत्काल थाल्नुपर्छ । यसबाट मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुन्छ ।’

(नयाँ दिल्ली)
हिमाचाल प्रदेशको पर्यटकी क्षेत्रमध्येको ठाउँ हो– धर्मशाला । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि दलाई लामाले शरण लिएको ठाउँ पनि यही हो । दलाई लामासहित धेरै तिब्बतीको बसोबास क्षेत्र हो धर्मशाला । यहाँ गोर्खाली पनि प्रशस्तै छन् । उनीहरू दुई सय वर्षभन्दा पहिलेका बासिन्दा हुन् । उनीहरूको पूर्खाको थात थलो भने नेपाल नै हो ।
धर्मशाला काँगडा जिल्लामा पर्छ । नेपाली गोरखा सैनिकले सन् १८०४ देखि १८०९ सम्म आफ्नो सिमाना काँगडासम्म विस्तार गरेका थिए तर त्यहाँका राजा संसार चन्दले पञ्जाबका सिख महाराजा रणजित सिंहको साथ पाएपछि गोर्खाली सैनिक पछि हटेर सतलज नदीसम्म सीमित भए । अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजय भोगेपछि नेपालले त्यो भूभाग पनि गुमायो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा पश्चिममा महाकाली नदी निर्धारण हुन पुग्यो ।
गोरखा सैनिकले आफ्नो सिमाना विस्तार गरेकै बेला नेपालीहरू हिमाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बस्न थालेका हुन् । यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गोर्खाली धर्मशालामा छन् । गोर्खालीहरूको जनसंख्या २५ हजार रहेको गोरखा एसोसिएसनका अध्यक्ष रवीन्द्रसिंह राना बताउँछन् । उनी आफ्ना पूर्खा नेपालको कुन ठाउँका हुन् भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् । सन् १८०४ मा गोर्खाली सेनाले काँगडा किल्ला जितेताकाबाट आफूहरूको बसोबास यतै रहेको सुन्दै आएको उनले बताए । अंग्रेज शासनमा गोर्खा सैन्य भर्ती र तालिम नै धर्मशालामा हुन थालेपछि गोर्खालीको बसोबास बाक्लिएको उनले उल्लेख गरे ।
स्थानीय १७ वटा गाउँमा गोर्खालीको १५ सय घर छ । उनीहरू
गोरखा एसोसिएसनमार्फत संगठित पनि छन् । धर्मशालामा रहेको गोरखा एसोसिएसनले नै १०७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यहाँ हिमाचल एवं पञ्जाब गोरखा एसोसिएसनको स्थापना सन् १९१६ मा भएको रहेछ । धर्मशालाको ‘सारा गाउँ’ मा बसोबास गर्ने गोर्खाली परिवार यस संस्थाका सदस्य छन् । आफ्नो जातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र आइपरेका समस्यासँग संगठित रूपमा लड्न एसोसिएसनले भूमिका खेल्दै आएको छ । दैनिक जीवन, पढाइ, लेखाइ तथा सरकारी कामकाजमा हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाको प्रयोग हुने भए पनि गोर्खालीले मातृभाषा नेपालीलाई बिर्सेका छैनन् । नेपाली भाषा पुस्तान्तरण भइरहेको छ । ‘हिन्दी र अंग्रेजीको जेनरेसन भए पनि घरमा हामीले नेपाली बोल्न छाडेका छैनौं, हाम्रा बच्चाले पनि नेपाली बोल्छन्,’ रानाले भने ‘नेपाली भाषामा कसैले कुनै शिक्षा वा कक्षा लिएका छैनन् । स्वतः भाषाको पुस्तानान्तरण हुँदै आएको हो ।’
गोरखा एसोसिएसनमा झुन्डिएको बडाकाजी अमरसिंह थापा र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको तस्बिरले पनि यहाँका गोर्खालीको नेपालसँगको प्रेमलाई झल्काएको छ । अमरसिंहकै नेतृत्वमा गोरखा सैनिकले आफ्नो सीमा यहाँसम्म बिस्तार गरेका थिए । भित्ताभरि विभिन्न युद्धमा शाहदत पाएका, गोर्खालीको संस्कृति संरक्षण र एसोसिएसन निर्माणमा सहयोग गरेकाको तस्बिर झुन्डिएको छ । गोर्खालीहरू समस्यामा परेका बेला नेपालका लागि सहयोगको हात पनि बढाउँछन् । २०७२ को भूकम्पमा यहाँका गोर्खालीले तात्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमार्फत सहयोग पठाएको थियो ।
एसोसिएसनमै उपाध्यक्ष रहेका श्रवण थापाले गोरखा रेजिमेन्टको सैन्य सेवाबाट अवकाश पाएको २३ वर्ष भइसकेको छ । भारत र नेपालबीचका गोर्खालीको सम्बन्ध पुस्तौंपुस्ताको रहेको बताए । गोर्खालीको सम्मान र प्रगतिका लागि एसोसिएसनले भूमिका खेल्दै आएको बताउँछन् । ‘यता जति पनि गोर्खालीको बसोबास छ, उनीहरूको पूर्खाको मातृभूमि त नेपाल नै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो शरीरमा बग्ने रगत गोर्खालीकै हो ।’ गोर्खालीहरू नेपाल र भारत दुवै देशबीच सधैं सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा राख्छन् । ‘बीचमा केही तलमाथि भएको जस्तो थियो, अहिले फेरि दुई देशको सम्बन्ध राम्रो भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी चाहन्छौं, नेपाल र भारतको सम्बन्ध हमेसा राम्रो रहोस् । दुईटै सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ– सम्बन्ध राम्रो राख्ने दिशामा काम गरियोस् ।’
यहाँका गोर्खालीहरू राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी, सैन्य तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित छन् तर नेपालीपनलाई गुम्न दिएका छैनन् । नगरपालिकाको पार्षद जितेका सुनीलविक्रम खड्का हिमाचलमा बसोबास गर्ने गोर्खालीका पूर्वजहरू नेपालबाटै आएको बताउँछन् । ‘कुनै बेला थोरै समयका लागि यो क्षेत्र नेपालमा थियो,’ उनले भने, ‘दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि गोर्खाली यहाँ छन् । गोरखा भाषा र संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति हामी सदैव तत्पर रहन्छौं ।’ गोर्खालीहरू हिमाचलका ‘बोनाफाइड’ नागरिक हुन् । सरकारले अल्पसंख्यक समुदायभित्रको सूचीमा राखेर केही विशेष आरक्षण र सुविधा पनि दिएको छ । धेरैजसो गोर्खाली परिवारको पृष्ठभूमि सैनिकको छ । परिवारमा कोही न कोही सेनामा छन् तर पछिल्ला दिन गोरखा परिवारका युवामा भने सैन्य भर्नाप्रति आकर्षण घटको छ । युवा आईटी क्षेत्र, मेडिकल, सरकारी सेवाका अन्य नोकरीतर्फ गएका छन् । सैन्य सेवाबाट अवकाश पाएका खड्काका दुवै छोरा सेनामा गएका छैनन् । एक जना कम्प्युटर र अर्को आईटी इन्जिनियर छन् । ‘सबै पढेलेखेका छन्, आधुनिक शिक्षा लिएका छन् । त्यही भएर पनि आजकल गोरखा परिवारका सन्तान पहिलाझैं आर्मीमै जाँदैनन्,’ उनले भने ।
एसोसिएसन परिसरमै मास्टर मित्रसेन थापाको सालिक छ । उनी प्रथम विश्वयुद्ध लडेका योद्धा हुन् । त्यसबाहेक गीता, महाभारत र पौराणिक गाथाहरूलाई नेपाली भाषामा लेखेका छन् । उनको नाममा नेपाल र भारत दुवैले हुलाक टिकट प्रकाशित गरेको रहेछ । थापाको शालिकसँगै दुवै देशले प्रकाशित गरेको हुलाक टिकटको शिलालेख पनि बनाइएको छ ।

(काँकडभिट्टा)
मेचीनगर–६ पूर्व प्रगति टोल (मेची डाँडा) की रीता सार्कीले लालपुर्जा पाउने आसमा ऋण काढेको ५० हजार रुपैयाँ ०७८ माघमा स्थानीय भूपध्वज दाहाल र ज्ञानबहादुर गिरीलाई थमाइन् । त्यसबापत उनीहरूले पुर्जाजस्तै देखिने एउटा कागज थमाए । ३ धुर मात्रै जमिन भएकी उनीसँग दाहाल र गिरीले तिरो पनि तिर्नुपर्ने भन्दै थप ६ हजार ५ सय असुले । सार्कीका अनुसार उनीहरूले कागज दिँदै कहीँकतै हल्ला नगर्नू भने । ‘पुर्जा आउँछ भने किन नदिनु भनेर पैसा थपिदिएँ,’ उनले सुनाइन्, ‘६ महिनाभित्र पुर्जा ल्याइदिन्छौं भन्थे, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’
टोलकै अगुवा भनेर चिनिएका दाहाल र गिरीले सार्कीको मात्रै हैन, मेचीडाँडाका करिब ५० घरधुरीबाट करिब १५ लाखभन्दा बढी रकम असुलेको पीडितले जनाएका छन् । उनीहरूले १५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म उठाएको पीडितको भनाइ छ । असुलीमा संलग्न भनिएका दाहालले भने पुर्जाविहीन सुकुम्बासीको निःस्वार्थ सेवाका लागि आफूले काम गरेको दाबी गरे । उनी स्थानीयबाट संकलित १५ लाखभन्दा बढी रकम झापाको गरामनी बस्ने अर्जुन उप्रेतीलाई दिएको दाबी गर्छन् ।
दाहालको दाबीअनुसार कांग्रेसमा आफ्नो पहुँच रहेको र भूमि आयोगको अध्यक्ष पनि कांग्रेसकै रहेको भन्दै ६ महिनापछि हातमा लालपुर्जा राखिदिने दाबी उप्रेतीले गरेका थिए । दाहालले थपे, ‘त्यही आसमा १५ लाखजति रकम बुझाइयो, अहिले उप्रेती सम्पर्कविहीन छन् ।’ यसबारे कान्तिपुरले उप्रेतीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेन । पीडितहरूले पनि उप्रेती एक महिनायता सम्पर्कबाहिर रहेको बताए ।
पीडितले लाखौं रकम असुल गरेर पनि पुर्जा उपलब्ध नगराएको भन्दै दाहाल र गिरीविरुद्ध गत चैत १७ मा वडा कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दिएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि कहीँ, कतैबाट समस्या समाधानको पहल नभएको गुनासो उनीहरूको छ । बरु गैरकानुनी कार्यका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि स्थानीयस्तरमै मुद्दा मिलाउन केही नेता अग्रसर बनेको पीडितले दाबी गरेका छन् । ‘पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि घटना सामसुम पारेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि अग्रसर बनेका छन्,’ एक पीडितले भने, ‘हाम्रो लाखौं रुपैयाँ डुबेको छ, न स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ न त भूमि आयोगले नै ।’
स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनताका मेची डाँडाका सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने भनेर विभिन्न दलका नेताले मत मागेका थिए । त्यो बेला फर्जी पुर्जा वितरण पनि जारी नै थियो । मत गुम्ने डरले
गलत कामलाई सबैले अनदेखा मात्रै गरेनन्, बरु ‘हाम्रो पार्टीले पुर्जा दिँदै छ’ भनेर जस लिने होड चल्यो । अहिले समस्या बढ्दै जाँदा ती नेता बेखबरझैं बनेको आरोप पीडितको छ ।
३ सय ६५ घरधुरी रहेको मेची डाँडाका २८ घरधुरीले अघिल्लोपटक यसैगरी पुर्जा हात पारेका थिए । सुकुम्बासी समाधान आयोगको अध्यक्ष माले नेता प्रेम दाहाल रहेका बेला पनि अहिलेझैं स्थानीय अगुवालाई प्रयोग गरेर स्थानीयबाट लाखौं रुपैयाँ असुलिएको थियो । ‘यसपालि पनि विगतमा झैं पुर्जा पाइएला भनेर हामीले केही नसोची पैसा दियौं,’ स्थानीय बुद्धिकान्त दाहालले भने, ‘तर अझै पुर्जा पाउने टुंगै छैन ।’
फर्जी पुर्जा वितरण गरेर रकम असुल्ने कार्यमा भूमि आयोगको पनि मौन स्वीकृति हुनसक्ने पीडितले आरोप लगाएका छन् । आयोगका झापा अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले भने फर्जी पुर्जा बनाएर पैसा उठाउने गैरकानुनी काममा आयोगको संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले फर्जी पुर्जा बाँडेर सर्वसाधारणसँग रकम असुल्नु गैरकानुनी भएको बताए । ‘यो गम्भीर अपराध हो, दण्डनीय काम हो, यस्ता मान्छेलाई हदैसम्म कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । पूर्व प्रगति टोल (मेची डाँडा) घटनाका सम्बन्धमा आयोग तत्काल एक्सनमा जाने खड्काको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहबाट लगत संकलन गरेर कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री भएपछि जनतालाई पहिलो निस्सा दिन्छौं,’ पुर्जा वितरणको प्रक्रियाबारे खड्काले फोनमा भने, ‘त्यसपछि उजुरबाजुरका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्छौं । जग्गा नापजाँच हुन्छ । नापजाँचको पनि सार्वजनिक सूचना निकाल्छौं । त्यसपछि उजुरवाजुर पर्‍यो भने सर्वदलीय वडास्तरीय समितिबाट निरूपण हुन्छ । अनि नगर/गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ ।’
उनका अनुसार त्यसपछि जिल्ला समितिमा फाइल पुगेपछि स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर फिल्ड बुकमा नाम लेख्न बोलाइन्छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फाराम भरेर निःशुल्क जमिन पाउँछन् । अन्त कतै जमिन भएर पनि ऐलानी पर्ती जमिन कमाएकाहरूले सेतो फाराम भर्नेछन् । उनीहरूले जग्गा प्राप्ति अघि शुल्क तिर्नुपर्छ । कति शुल्क तिर्ने भन्ने कुरा सूचनामा निकालिन्छ । चित्त नबुझ्दा पालिकामार्फत गुनासो राख्न पाइन्छ । २१ दिनभित्र निरूपण गरिन्छ । ‘त्यसपछि मात्रै पैसा तिर्ने हो । पैसा सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेबापतको कोषको खातामा सोझै जम्मा गर्नुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘कसैलाई कहीँ कतै एक सुको पनि बुझाउनु पर्दैन ।’

संघीयता र संसदीय व्यवस्थाको मर्मप्रतिकूल रहेको सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताउन चलखेल हुनु सर्वथा अनर्थकारी छ । सैद्धान्तिक रूपमै गलत र बजेट दुरुपयोगसमेत भएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि खारेज यो कार्यक्रम पुनः थाल्न खोज्नु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । अतः, सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न कांग्रेस सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि गरिरहेको ‘लबिइङ’ निःसर्त रोकिनुपर्छ । र, सरकारले पनि यस्तो नाजायज कार्यक्रम बजेटमा पार्ने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन ।
प्रस्टै छ— आफ्नो नाम रहने, कार्यकर्ता रिझाउन पाइने र भोटको राजनीतिका लागि पनि उपयुक्त हुने भएकाले कति सांसदहरू यस्तो कार्यक्रमका लागि मरिहत्ते गर्छन्Ù गरिरहेका छन् । आफ्नै सांसदलाई पनि भागशान्ति मिल्ने भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैजसो राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्दैनन् । र, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बढी बजेट लैजाने भएकाले सरकारले पनि खासै नाइँनास्ति नगर्ने विगतको प्रवृत्ति छ । सांसद र सरकार दुवैले के बुझ्नुपर्छ भने, यतिकै लागि उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व र न्यूनतम नैतिकता बिर्सिदिन मिल्दैन ।
त्यस्तो कुनै पनि तर्क छैन, जसले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्न छुट दिन्छ । मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम–कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने लगायतका दायित्व भएका सांसदहरूका नाममा परियोजना बाँड्नु संसदीय लोतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताकै मर्मविपरीत हुनेछ । सांसदहरूलाई नागरिकले विधायक बनाएका हुन्, व्यवस्थापक होइन । र, यस्तै कार्य गर्नका लागि मुलुकमा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्Ù संघीय र प्रादेशिक सरकारका विकास प्रशासनका संरचना पनि छन् । त्यसैले, आफूलाई सांसदकै रूपमा राख्ने कि वडाध्यक्षको स्तरमा समेत झार्ने, अर्थात् विधायककै रूपमा रहने कि व्यवस्थापकजस्तो बन्ने भन्नेमा हाम्रा सांसदहरू प्रस्ट हुनुपर्छ ।
त्यसमाथि अहिले सरकार आफैं ठूलो आर्थिक संकटमा छ । राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूमै बजेट पुर्‍याउन सकस छ । यस बेला पनि अर्थ न बर्थका यस्ता ‘राजनीतिक कार्यक्रम’ हरूमा बजेट छुट्याउनु भनेको राज्यकोषको ठाडो दुरुपयोग हो, जुन छुट सरकारलाई छैन । सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याउने र आर्थिक बेथिति बढाउने यस्ता असंसदीय र औचित्यहीन कार्यक्रमलाई बजेटमा पार्ने गल्ती सरकारले बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन ।
स्थानीयस्तरका विकास कार्यक्रमसमेत समेटेर आफूहरूले चुनावी घोषणापत्र बनाएकाले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ‘सांसद विकास कोष’ आवश्यक रहेको सांसदहरूको तर्क सरासर तुकहीन छ । यस्तो समस्याबाट बच्न चुनावमा जनतासित आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर जस्ता पनि प्रतिबद्धता जनाउने बेथितिमा पो सुधार गर्नुपर्छ । जुन तरिकाले प्रक्रिया पुर्‍याइए पनि यस्तो बजेट खर्च गर्ने भनेको सांसदहरूको तजबिजीमै हो, जसको उद्देश्य विकास कम र राजनीति बढी हो । यस अवस्थामा कांग्रेस लगायत सबै दलका सांसदहरूले संसदीय मर्म, मुलुकको अर्थव्यवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकता सबै पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्छÙ व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ मात्र हेर्नु हुँदैन ।
अहिले यस कार्यक्रमका लागि लबिइङ गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूले सम्झनुपर्छ— कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यति बेला प्रतिपक्षमा रहेको यही पार्टीले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आधिकारिक निर्णय गरेको थियो । र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा यो कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो । त्यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि एक आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजित यो रकम व्यापक दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका थिए । यसरी रकम दुरुपयोगकै कारण पनि विगतमा स्वयं सांसद र संसद्को छवि धमिल्याएको यो कार्यक्रमलाई कदापि ब्युँताइनु हुन्न ।
विद्यमान नीतिले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्न सकेन भने संसद्ले नीति बनाइदिने हो, त्यसका निम्ति सांसदहरूले उचित पहल गर्ने हो, तर आफैंले बजेट बाँड्दै हिँड्ने होइनÙ स्रोतको चाप भएको यस्तो बेला सांसदहरूले एउटा निर्वाचन क्षेत्रको बजेटमा मात्रै च्याँखे थापेर बस्न मिल्दैन । तसर्थ, पुँजी निर्माण तथा देश विकासका हिसाबले पनि कुनै औचित्य नभएको यस्तो कार्यक्रमलाई अर्थशास्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्रीले बजेटमा नराखून् । सांसदहरूको नाजायज आसक्ति र अनुचित जिद्दीसामु सरकार नझुकोस् ।
कथं सरकारले यस्तो कुनै कार्यक्रम बजेटमा राखिहाल्यो भने पनि संसद्का विवेकी सांसदहरू त्यसको विपक्षमा उभिऊन्, र समग्र संसद् एवं सांसदहरूको गरिमा जोगाऊन् ।

पेन्सन, उपादान, कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा पाउन शिक्षकले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यति गर्दा पनि उही तहका निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकको तलब स्केल केही कम नै थियो । अहिले, तलब स्केल निजामतीसरहको भए पनि अन्य सुविधाबाट शिक्षक वञ्चित् छँदै छन् । बढुवा तथा ग्रेड व्यवस्था चित्तबुझ्दो छैन । अझै पनि देशभरका धेरै शिक्षकहरूले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाउँदैनन् । यिनै कारणले पनि होला, शिक्षण पेसामा दक्ष जनशक्ति भित्रिन नसकेको बताइन्छ ।
पछिल्लो आठ वर्षमा आठै जना शिक्षामन्त्री बनेछन् ! शिक्षा ऐन बन्न सकेन । शैक्षिक सुधारका लागि आयोग बने । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त कुरै छोडौँ, सार्वजनिक गर्न पनि आँट गरिएन । यो सब हुँदा पनि शिक्षक ज्ञानी भइरहे ।
जंगलको सोझो रूखलाई नै पहिला काटिन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ । अर्थतन्त्र खराब भएको भन्दै त्यसको पहिलो सिकार अवकाशप्राप्त शिक्षकलाई बनाइयो । वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि चैतको पेन्सन नपाउने शिक्षक २२ हजार रहेको बताइन्छ । यो समय अझै कति पछाडि धकेलिने हो ! यसबाट, पेन्सनको रकमबाटै औषधि किनिखाने वृद्ध र रोगी शिक्षकहरूलाई गाह्रो परेको हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्र खराब भएको कुरा पनि कसरी पत्याउने ? चुनाव/उपचुनाव गर्नलाई पैसा छ । आवश्यकै नपर्ने अनेक थरीका नेता आकर्षक सुविधासहित पाल्नलाई पैसा छ । तिनका निजी सचिव, सुरक्षा राख्नलाई पैसा छ । भीआईपी सुविधाका लागि पैसा छ । पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन पैसा छ । ‘भ्यु टावर’ बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन पैसा छ । आफ्नो सवारीलाई ‘सवारी’ भनेको नरुचाउने र सर्वसाधारणजसरी नै मन्दिरतिर पुगिदिने राष्ट्रपति बिरामी हुँदा महँगो उपचार गर्न मात्र होइन, उहाँको साथमा जानेलाई पनि भ्रमण भत्ता दिन पैसा छ ।
पैसा भएकैले त होला, खरब कमाइ गरेर कर र विद्युत् महसुल नतिर्नेलाई मिनाहा गरिएको छ । हालै नेपाली सेनामा विज्ञापन खुलाइएको छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा चार लाख आफ्ना कार्यकर्ता/अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख रुपैयाँ राहत बाँड्ने
गरी कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले विभिन्न भाषणमा, ‘अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ’ पनि त भन्दै आएका छन् !
यस्तो हुँदा पनि, खालि शिक्षकलाई पेन्सन दिन मात्रै कसरी पैसा भएन ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि, भक्तपुर

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । यो जान्दाजान्दै मरिसकेको संसद् विकास कोष फेरि ब्युँताउनुपर्छ भनेर कांग्रेसका सांसदले दबाब दिएको समचार सुन्दा अचम्म लाग्यो । आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती सम्झने कांग्रेसका सांसदको यस्तो दबाब गैरजिम्मेवारी हो । सांसद विकास कोष किन चाहियो ? आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न ? होइन भने स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ भनेर जान्दाजान्दै फेल भइसकेको सांसद विकास कोष ब्युँताउनु गलत हो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

राजनीतिमा पनि पैतृक दौलतको विरासतले बिस्तारै गति छाड्छ भन्ने कुराको पूर्वसंकेत भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देखाइदियो । यो अनपेक्षित परिणामबाट कसैले उत्साहित र कसैले निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । बरु ठूला र स्थापित भन्ने दलहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ कि यो मतदान उनीहरूप्रति व्यक्त गरेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ को बलियो प्रमाण हो । दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएर होइन । लोकतन्त्रप्रतिको अनादार हुँदै होइन । संघीयता, स्थानीय तह र गणतान्त्रिक संविधानमाथि आशंका व्यक्त गराउन यो जनमत जाहेर भएको पनि होइन । नेपालमा स्थापित दलहरूको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र नीतिप्रतिको जनअवज्ञा थालनीको प्रथम विन्दु पनि होइन । हो त केवल नेताहरूको बडप्पन, गुटबन्दी, परिवारवाद, छाडा व्यवहारले देखाएको विकृतिको उपज हो । जनता दास होइनन् । निर्णायक शक्ति, राज्य सञ्चालन र सरकार निर्माणका सूत्रधार मालिक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउन यो अभिमत केही हदसम्म सफल भयो । जबसम्म नेतृत्व र त्यसका अनुयायीहरू सुध्रिँदैनन् तबसम्म घरदैलो, ग्रासरुट, भड्किलो प्रदर्शनी, उत्ताउलो, अमर्यादित र अशिष्ट भाषणबाजीले जनतामा वितृष्णा, अविश्वास र दलीय आबद्धतामाथिको खाडल झन् धेर फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । जनता बाध्य भएर विकल्प खोज्न तयार हुन्छन् । भ्रष्टाचार न्यून हुँदैन, कमिसनको जालो व्यापक छ, विकास–निर्माण कार्यकर्ता पाल्ने, नेता भरणपोषण र गलत मनसायले जनमत प्रभावित पार्न फजुल खर्च जोहो गर्ने भाँडो बनाउन सबै दल उद्यत छन् । यही नै निर्वाचनमा पराजय गराउने आधार हो भन्ने बुझ्न नसक्नु आजसम्मका राजनीतिक दलहरूको अधोगतिको मार्गचित्र हो । बूढाहरूबाट आशा मरिसक्यो । समयसापेक्ष सुधार नभएको पुरातनवादी दलहरूको नीति, सिद्धान्त र व्यवहार अहिलेको पुस्ताले ग्रहण गर्नै सकेन । नयाँ ऊर्जावान्, स्वस्थ, गतिशील र निष्कलंक युवाशक्तिको आवश्यकता भएर नै युवाहरूको माग, अपरिहार्यता र त्यो वर्गप्रति बढ्दो सम्मोहनको उत्कृट सांकेतिक नतिजा नै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम हो । यदि दलहरू जनतासमक्ष पुनःस्थापित हुन चाहन्छन् भने समय हुँदै कमीकमजोरी, आफूले गरेको व्यवहार र आचरणको आत्ममूल्यांकन गर्दै सुध्रिनुको विकल्प छैन ।
– मधुसूदन ओझा, विराटनगर–३, मोरङ

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । यतिबेला आर्थिक मन्दीले देशमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । एकातिर राजस्वले कर्मचारीहरूको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको बताइँदै छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीका अयोग्य लडाकुलाई र सहिदका नाममा राज्यकोषको पैसा बाँड्न उद्यत भएका छन् । अनि कांग्रेसका मन्त्रीहरू फड्के किनारामा साक्षी बसेका छन् । यो जतिे विडम्बना अरू के होला ? अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले पैसा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नु खेदजनक छ । सहिद र अयोग्य लडाकुलाई गरी करिब ८ अर्ब ८० करोड रकम खर्च हुने तथ्यांक आएका छन् । आज माओवादीको अयोग्य लडाकुका लागि भनिएला भोलि मधेश आन्दोलनका लडाकुलाई भनिएला पर्सि नेत्रविक्रम चन्द, सीके राउत र रेशमा चौधरीको पार्टीका अयोग्य लडाकुलाई भनिएला । के यो उचित छ ? गरिब जनताको पसिनाबाट उठाएको राज्य कोषको रकमलाई यसरी चरम दोहन गर्नु उचित हो ? राज्यकोषको यो ब्रह्मलुट कहिलेसम्म ?
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, चाबहिल कामनपा–७

केही सातायताका घटनाहरू नियाल्दा नेपालको संवैधानिक या राजनीतिक प्रणाली र यसका मुख्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरू, तिनको नेतृत्व गर्ने समूह र राज्यका अंगहरूले शासन गर्ने वैधता गुमाउँदै गएको जस्ता संकेतहरू देखा परेका छन् । राजनीतिक चिन्तक कृष्ण खनाल (वैशाख १०, कान्तिपुर) आजको नेपाली शासन व्यवस्थाले वैधानिकता गुमाउँदै गएको संकेत गर्दै लेख्छन्, ‘शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अंगहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।’ आम मानिसका लागि कुनै अर्थ नभएको, राज्यका अंगहरू बेकामे भएको र शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य भएको भन्नुको अर्थ वर्तमान सरकार र राज्यका अंगहरूले शासकीय वैधता गुमाए भन्ने नै लाग्छ । सात वर्षअघि मात्र जारी भएको संविधान र आन्दोलनबाट आएका र पटकपटक जनताबाट स्वीकृति लिएर विधिवत् सत्तासीन भएका नेतृत्वहरूले वैधानिकता गुमाउनु सामान्य हैन । उनीहरूको नीतिहीनता र सत्तावरपरको भुनभुनाहटले आम जनतामा जस्तो निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ, त्यसलाई गएको स्थानीय निर्वाचन, मंसिरको आम निर्वाचन र यस पटकको उपनिर्वाचनमार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । वैधता केवल वैधानिक बाटो र विधिले मात्र तय गरिने प्राविधिक विषय हैन, आम मानिसको विश्वास गुमाएपछि यस्ता विधि र वैधानिकताकै विकल्प खोज्ने अवस्था आउँछ । यस साताका केही घटना र सूचनाले पनि अहिलेको संसदीय गणितका हिसाबले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था टीठलाग्दो रहेको देखाउँछन् ।
गत साता पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा मुग्लिनमा त्रिशूली नदीको पश्चिम किनारमाथि रहेको एउटा होटलमा खाना खान बसिएको थियो । त्रिशूली पूर्व र पश्चिमका महाभारत पर्वत शृंखलामा बाक्लो तुवाँलो बसेको थियो र वरपरका दृश्यहरू धमिला थिए । पूर्वी भाग चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ पर्छ भने पश्चिमतिर तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ । दुवैतिर उपनिर्वाचन हुँदै थियो । होटलकी साहुनी राजनीति–सचेत भेटिइन् । उनको व्यापार तनहुँमा र मतदाता नामावली पारिपट्टि चितवनमा रहेछ । पहिले नेपाली कांग्रेसकी सक्रिय कार्यकर्ता रहेकी उनले यसपालि घण्टीमा मत दिने निर्णय गरेको सुनाइन् । किन दिने त घण्टीमा मत ? उनको प्रतिप्रश्न थियो, ‘अहिलेका ठूला दलहरूलाई चाहिँ किन दिने ? पहिले हामी सानै हुँदा त्रिशूलीको बगरमा काँस फुलेपछि काट्न जान्थ्यौं । प्रतिकिलो एक रुपैयाँमा बगरमै आएर कागज कारखानाको ट्रकले लैजान्थ्यो । हामीलाई पनि सानोतिनो आम्दानी हुने, खेर जाने स्रोतको प्रयोग पनि हुने । उता कारखानामा काम गर्नेले जागिर पाउने । अहिले त यी नेताहरूले कारखाना बेचेर सके । रोजगारीको अवसर खोसियो, बगरको काँसको उपयोग पनि भएन । हाम्रा सन्तान काम खोज्न अरब जानुपर्छ । यसैले पनि हामी त यस पालि पुराना दलहरूलाई नदिने ।’ उनको भनाइमा नेपालको पछिल्लो अर्थराजनीतिक अवस्थाको चित्र प्रस्ट खुल्थ्यो । रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले दुईतिर उम्मेदवार थिए । उनीहरूप्रति उनमा भरोसा जागेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
त्यहीँ कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो— गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसै निर्वाचनबाट आफ्नो क्रेज या आकर्षण गुमाएका रहेछन् (एमाले र माओवादीका कोही पनि नेता गणना गर्न योग्य हुने गरी ग्राउन्डमा उपस्थित नै थिएनन्) । गगनको भाषणले उल्टो प्रतिक्रिया पाएको र उनीप्रति थप आक्रोश थपेको भेटियो । त्यसपछि धेरै मानिसले अझै नपत्याएका र आफ्नो गलत ट्र्याक रेकर्डका कारण सहरको सम्भ्रान्त वर्गबीच बदनाम रवि लामिछाने र उनको दलका विपक्षमा देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दलबल लिएर भाषण
गर्न जाँदा उल्टो गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै घाटा पुगेको प्रतिक्रियाहरू आए । आम मतदाता नागरिकको स्वतन्त्र विवेकलाई हेपेर, अपमानित गरेर ‘तिमीहरू फलानालाई मत देऊ, हामी मन्त्री बनाइदिन्छौं’ भन्दै हिँडेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नकारात्मक आउनु स्वाभाविक थियो । स्वयं कांग्रेसी मतदाताहरूलाई पनि यसले भतभती पोलेर भड्काएको हुन सक्छ ।
त्यही सेरोफेरोमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच तनहुँ र चितवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी काठमाडौंमा सहमति भयो । त्यस्तो गठबन्धन माओवादी, जसपा, लोसपा, एससमेत सामेल भएपछि महागठबन्धन हुन जान्थ्यो । प्रत्युत्पादक हुने देखेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएन । यसरी बारा–२ मा जनमत पार्टी र तनहुँ तथा चितवनमा रास्वपाले सबै स्थापित नेता, दल र गठबन्धनहरूलाई हावाकावा खेलाएका र उनीहरूले निर्वाचनपहिले नै हार स्वीकार गरिसकेका दृश्यले वर्तमान सत्ता (सरकार र संसद् दुवै) ले विश्वसनीयता र वैधानिकता गुमाइसकेको पुष्टि गर्छन् ।
यही साता हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यतै सम्भव हुँदाहुँदै उपचार गर्न दिल्ली लगिएको र राज्यको करोडजति खर्च गरिएको । साधारण जनताले सिटामोल पाउन मुस्किल पर्ने देशको प्रमुख अभिभावक पायो भने चुर्ना परेको ओखती गर्न पनि दिल्ली जान्छ भन्ने सुन्दा आम मानिसमा के सन्देश जान्छ ? ३० वर्ष सरकार चलाएका व्यक्तिहरू आफ्नो सामान्य रोगको उपचार गर्ने सुविधा नेपालमै तयार पार्न किन असफल भए भन्ने प्रश्नले पनि आम मानिसलाई सत्ताधारीहरूका अनेक अनुहारबाट टाढा पुर्‍याइरहेको छ ।
यता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गत साता संवैधानिक व्यवस्था र स्वीकृत परम्पराविपरीत संसदीय समितिहरूमा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भएको प्रयासमा बाधा हाल्दै गण्डकीमा आफ्नो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गरेका समाचारहरू बाहिरिए । यसरी प्रतिपक्षी भूमिका छाडेर सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको नेकपा एमाले र सत्ताधारी गठबन्धनले निर्वाचनपछि देशका पाँच महिना सत्तालिप्सामा खेर फालिरहेको दृश्य पनि उपनिर्वाचनको ठिक्क अघि मञ्चित भएको थियो । गठबन्धनहरू बन्ने–भत्किने, जसले जोसँग पनि अल्पकालीन स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने मर्यादाहीन बाटामा लागेको घृणास्पद दृश्यहरू मञ्चन भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली संवैधानिक परिषद्मा रहेको आफ्नो उपस्थिति र सभामुख पनि आफ्नो भएको प्राविधिक पक्षको राजनीतिक मुनाफा हात पार्न लागिपरिरहेका छन् । प्रचण्ड र देउवालाई हायलकायल पारेर वर्तमान गठबन्धनलाई असफल बनाउने, नसके पनि सरकारबाहिर बसेर सत्ताको सुखभोग गर्ने उनको ध्येय देखिन्छ । । यो सत्तालिप्साको भयानक रोगकै कारण अघिल्लो संसद्को बेहाल भयो । बहुमत ल्याएको वामपन्थी सरकारको पतन भयो र नेकपा विभाजित भयो ।
पोखराको चिप्लेढुंगाजस्तो मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा प्रशस्त सटर र घरहरू खाली रहेका सूचना बसबाटै देखिन्थे । रेस्टुरेन्ट र खाजापसलहरूमा ग्राहकहरूको उपस्थिति घटेको र व्यापारीहरू या त पसल छाडेका या भाडा तिर्न नसकेर सुधार आउने दिन पर्खेर बसेका भेटिन्थे । काठमाडौंमा आर्थिक मन्दीको मारले ठूलासाना सबै खाले व्यापार–व्यवसाय र परिवारको दैनिकीमा पर्न थालेको असर ठमेलदेखि काँठहरूसम्म अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले देखाएका सत्तालिप्सा र राज्यस्रोत दोहनका लागि देखाउने छिनाझपटीका दृश्यले साधारण नागरिकमा उत्पन्न निराशा र आक्रोश चितवन र तनहुँ तथा बारामा जनमतमार्फत व्यक्त भएको छ । उपेन्द्र यादवले निर्वाचन त जितेका छन् तर नैतिक रूपमा पराजित भएका छन् । रवि र स्वर्णिमले ल्याएको मतले सबै स्थापित दलहरूको अस्तित्वमा भुइँचालो गएको छ ।
आम जनता संसद्मा आएर हस्तक्षेप गर्न नसक्लान् तर निर्वाचनमार्फत उनीहरू नेता र दललाई गच्छे अनुसार दण्ड र पुरस्कार दिन्छन् । सबै ठूला दलका नेताहरूले जनतालाई तिरस्कार गरेर आफ्ना दल, इतिहास, विचार र देशलाई धोका दिइरहेका छन् । यसबाट २०४७ र २०६३ पछि देशले हासिल गरेका आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य प्रगति, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार जस्ता उपलब्धिहरूसमेत ओझेलमा पर्न गएका छन् । बरु त्यस्ता उपलब्धिलाई निषेध गर्न चाहने प्रतिगामी विचारले शक्ति आर्जन गर्दै गएको छ । उपनिर्वाचनमा व्यक्त जनमतले जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको तारो को बनिरहेको छ, कसरी स्थापित राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूका विकल्पमा विचार र उत्तरदायित्वविहीन व्यक्तिका स्टन्टबाजीलाई विश्वास गर्न लगाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । पपुलिजम तर्कातीत हुन्छ, शास्त्रसम्मत या परम्परासम्मत हुँदैन । स्थापित शक्तिहरूको पतनले निम्त्याउने यस्तै अवस्था हो ।
सरकारको वैधानिकताको आधार जनताको विश्वास हो । जब जनताले विश्वास गर्न छाड्छन्, त्यसपछि अहिलेको गठबन्धन रहे पनि अर्को गठबन्धन बनेर सरकार चलाए पनि त्यसको वैधानिकता रहन्न । स्थापित संस्था र नेतृत्वको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्प्रति, दलहरूका नेतृत्वप्रति, संसद्प्रति, अदालतप्रति, विश्वविद्यालयप्रति, प्राज्ञिक संस्थाहरूप्रति, वित्तीय प्रणालीप्रति, सरकारले गर्ने निर्णय र निर्देशनप्रति अविश्वास छताछुल्ल छ । २०४७ पछिको व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने समूहप्रति २०५८ सम्म पुग्दा यस्तै संकट देखा परेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह बीचमा आएर जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोसेपछि फेरि एक पटक दलहरूका नेतृत्वले क्षमा पाएका थिए । तर २०६३ पछि पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूले समेत उही बाटो अख्तियार गरे । यी १७ वर्षमा फेरि एक पटक नेतृत्वहरूले विश्वास गुमाएका छन् । लोकतन्त्र बलियो भएको ठाउँमा, कमसेकम राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वबाहेक पनि अन्य संस्था छन् जसले लोकतन्त्रलाई हार्न दिन्नन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छÙ यहाँ अवस्था खराब किन छ भने कुनै पनि संस्था विश्वसनीय छैन । यस्तोमा जनताले कोही नायकको खोजी गर्छन् । त्यसमाथि उत्तर–सत्यको समय छ जहाँ परम्परागत राजनीतिक शब्दहरूले अर्थ गुमाएका छन् । लोकतन्त्र, सरकार, संसद्, विकास, सेवाप्रवाह अर्थात् डेलिभरी, न्याय, स्वतन्त्र प्रेस, आर्थिक वृद्धिजस्ता शब्दहरू बदनाम भएका छन् ।
मंसिरपछि फेरि एक पटक जनताले प्रस्ट अभिमत दिएका छन्— स्थापित संस्थापन पक्ष अर्थात् राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको समय सकिएको छ । कमसेकम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र एसका मुख्य नेताहरूले अब या त आफ्ना दलमा नयाँ नेतृत्वदायी समूह निर्माण गरेर आफ्ना संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगीकरण गर्नुपर्छ या इतिहासका लागि बाटो छाड्नुपर्छ । अहिलेको अविश्वास र वैधानिकताको संकटले लोकतन्त्र खतरामा नपरोस् भन्ने हो भने दलहरूले आफूलाई बदल्नैपर्छ । क्षणिक लोकप्रियतावादको पछि लाग्नेहरूबाट देश र लोकतन्त्रलाई थप खती नै हुने हो । अहिले जेजस्तो आर्थिक–सामाजिक संकट देखिँदै छ, त्यो हेर्दा आउँदा दिनहरूमा दलहरूले शासन गर्ने शैली बदलेनन् र सेवाप्रवाहमार्फत जनतामा विश्वास जगाएनन् भने छिटै वर्तमान संसद्ले शासकीय क्षमता र वैधानिकता गुमाउने अनि राजनीतिक अस्थिरता या अराजकतातिर जान सक्ने जोखिम छ । देउवा, ओली या प्रचण्डहरूप्रति जनताको विश्वास सकिएको सन्देश निर्वाचनमा उनीहरूकै दलका कार्यकर्ताले अर्को दलका उम्मेदवारलाई मत दिएर दिएका छन् । यी दल बच्नु र बचाउनुपर्ने त दोस्रो या तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्ना लागि हो, तर त्यो पुस्ताले पनि तीव्र रूपमा विश्वसनीयता गुमाएको छ । अहिलेको निराशाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक यही हो ।

कोरोना महामारीका बेला एउटो थोत्रो टेम्पो अस्पतालअगाडि उभिएर कामिरहेको थियो । त्यसभित्र थिए— पीपीईले पुरिएका, सिन्कोजस्ता दुब्ला चालक अनि ७०–८० वर्षका बा, जसले करिब उति नै उमेरकी आमैलाई गुन्द्रीमा बेरी टेम्पोको पछिल्लो सिटमा जेनतेन अड्याएर अस्पतालसम्म ल्याएका थिए । यो कोरोना महामारीताका कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो कोरोना अस्पतालमा देखिएको सानो दृश्य मात्रै हो ।
टेम्पो पूरै रोकिनुअगावै बूढा बा फुत्त बाहिर हामफाले । सबैभन्दा पहिले उनको दाहिने खुट्टो देखिएको थियो, जुन नांगो थियो । दाहिने खुट्टालाई देब्रेले पछ्याउँदै उनी बाहिर झरेका थिए । अनि एकै छिनमा मुन्टो टेम्पोभित्र फर्काए । उनले दाहिने खुट्टामा नभएको जुत्ता टेम्पोभित्र खोजे । तर भेट्टिएन । टेम्पोमा नभेटिएको जुत्तालाई उनले आफ्नो दिमागमा खोजे । त्यहाँ पनि त्यो भेटिएन । उनी बोलेको सुनियो, ‘बरु दुवै खुट्टा खालीखाली आउनुपर्ने ।’ यत्ति भनेर उनले जुत्ता भएको र नभएको, दुवै पाइला अगाडि सारे ।
उनी अस्पतालको ढोकाबाहिर पुग्नै लाग्दा चालक पनि टेम्पोबाट निस्किए । पीपीईले छोपिएका चालक थिए— मोहम्मद हिज्जु अली । कोरोनाका बेला हिज्जुले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीलाई जँचाउन एम्बुलेन्स पाएनन् । घरको टेम्पोमै अस्पताल लाग्दा उनलाई थाहा भो, कर्णालीमा एम्बुलेन्सको खडेरी रहेछ । कोरोनापीडितसँगै अरू बिरामीको बिचल्ली देखेर उनले एउटा कसम खाए । आफ्नो टेम्पोलाई ‘टेम्पो एम्बुलेन्स’ बनाउने । कोरोनाकालभरि बिरामीलाई सहयोग गर्ने ।
बाले आफ्नो इस्टकोटमा हात हाले । भित्रबाट एउटा सय रुपैयाँको नोट थरथर काम्दै बाहिर निस्कियो । हिज्जुले पीपीईको चस्माभित्रबाट धमिलो नजरले पनि बुझ्न भ्याए— बाको शरीर र कपडाभित्रको यो अन्तिम नोट हुनुपर्छ । हिज्जुले टेम्पोभित्रको खुत्रुके उघारे । त्यहाँ सयका दुइटा तर अलिक चल्ने खालका नोट रहेछन् । उनले ती दुवै सयका नोट निकालेर बाका हातमा राखिदिए । बा नलिने मुडमा थिए । तर सकेनन् । अब बा र अली मिलेर टेम्पोमा बेहोस आमैलाई दुई हात र दुई खुट्टा झुन्ड्याउँदै बाहिर निकाले ।
हुरीबतासको स्पिडमा आमैलाई कोरोना संक्रमित राख्ने आईसीयूतिर कुदाइयो । यता बा छुटेको गुन्द्री हातमा लिएर उभिएका उभियै भए । हिज्जु टेम्पो स्टार्ट गरेर हुइँकिन लागेका बेला बाले टेम्पोलाई पछाडिबाट नमस्कार गर्दै भने, ‘महादेवले तिम्रो रच्छे गरून् । पीपीईले ढाकिएको अनुहार मर्नुअघि एक पटक हेर्न पाम् ।’
कर्णालीमा यस्तै खाले तर थोरै फरक दृश्यहरू कोरोना सकिएपछिका दिनहरूमा पनि देख्न पाइन्छन् । किनकि बिरामी पर्दा जनता आफैंले आफ्नो पूरै जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । अनि यहाँका जनता बेलाबेला ‘सरकारशून्यता’ को अवस्था महसुस गर्न बाध्य हुन्छन् । किन कर्णालीका मान्ठहरू यस्तो भोग्न बाध्य छन् ? यो पृथ्वीभरिको प्रश्नको गबौरोजत्रो हलुका जवाफ छ ।
क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश । जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा थोरै मान्छे बसोबास गर्ने थलो । पहाडैपहाड भित्रभित्र उनीहरू हराउँदै–भेटिँदै यति छरिएका छन्, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न घण्टा होइन कहिलेकाहीँ दिन र हप्तासम्म लाग्छ । यिनलाई जोड्न पहाडमा कुँदिएका काँचाकाँचा सडकहरू मृत्युरेखाझैं छन्, जहाँ बर्सेनि दर्जनौं मानिस दुर्घटनामा मर्छन् । अनि स्वास्थ्य संरचनाका नीति र कार्यक्रमहरू यस्ता छन्, जो काठमाडौंजस्तै ठूला सहर र तराईमा लागू हुने खालका छन् । कर्णाली सुहाउने व्यावहारिक ‘कर्णाली स्वास्थ्य मोडल’ नहुनु नै कर्णालीको दुर्भाग्य हो ।
के हुन सक्ला त व्यावहारिक ‘कर्णाली स्वास्थ्य मोडल’ ? कसरी निर्माण गर्ने ?

१. एउटा गतिलो स्वास्थ्य सर्वेक्षण
कोरोना महामारीका बेला ६० हजार कर्णालीवासी भारतबाट आउने सरकारी लेखाजोखा यति गलत थियो, बोर्डरको नाम दर्ता गर्ने रजिस्टरमा करिब २ लाख पुगिसक्दा पनि भित्रिनेको हूल मोटाउने क्रममै थियो । त्यसैले एक पटक कर्णालीका सबै घरमा पुगेर प्रत्येक घरका दीर्घरोगी, जन्म, मृत्यु, उपचार पाएको–नपाएको, नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्ने समय, सबै साना–ठूला स्वास्थ्य संस्थाको वर्तमान कार्यक्षमता र आउने समयको तयारी लगायतको गतिलो स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्न जरुरी छ । सही मूल्यांकन व्यावहारिक ‘कर्णाली स्वास्थ्य मोडल’ को पहिलो पाइलो हुन सक्छ । तब थाहा होला, राज्यका अन्य प्रदेशभन्दा बिलकुल फरक कर्णालीको भूभाग, फरक जनसंख्या र फरक प्रवृत्तिका रोगहरूलाई केही मौलिक प्रणाली निर्माणको कति आवश्यकता छ भनेर ।

२. वर्तमान संरचनाको सही प्रयोग र गर्नुपर्ने सुधार
कर्णालीमा अहिले दुई ठूला अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, प्रगतिको रफ्तारमा छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यदि आवश्यकताको गहिराइ मापन हंुँदो हो त यी दुई स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र योगदान नेपालका सबै अस्पतालभन्दा धेरै हुने थियो । यी दुइटै अस्पताललाई नमुना शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ, ताकि यिनले आधुनिक मेडिकल विज्ञानसँगै दुर्गमको आँसु पुछ्ने मानव विज्ञान आत्मबोध गरेका डाक्टर र नर्स यो देशलाई दिन सकून् । यी दुइटै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको गोरेटोलाई परिवर्तन गरी दृष्टि र दर्शन अनुसार चल्ने बाटामा कुद्ने व्यवस्थापन भैदिए मात्र यो सम्भव छ ।
कर्णालीमा जिल्ला अस्पताल र यही बराबरको सेवा दिने करिब १६ वटा मझौला अस्पताल छन् । यहाँ भवन निर्माणको काम पुस्तौंदेखि चलिरहेको छ । राजनीतिको झोला बोकेर ठेक्का पाएकाहरूले राजनीतिकै बैसाखी टेकेर वर्षौंदेखि काम रोकिरहेका छन् । वा भनौं, अस्पताल निर्माण कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । यी अस्पतालहरू तुरुन्त निर्माण भए, यिनमा आधारभूत आवश्यकताहरूका विशेषज्ञ सेवा (बालरोग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिसियन र एमडीजीपी) सुरु गर्न पाए भाँचिएको हातको प्लास्टर मात्र गर्न प्लेन चढ्नुपर्थेन यहाँका मानिसहरूलाई । वर्षौंदेखि पाल्दै आएका सबै भेडा एकै चोटि बेचेर हेलिकप्टर चढेर बिरामी छोराछोरीको पखाला चुहाउँदै सुर्खेत र नेपालगन्जका ठूला अस्पतालहरूसम्म उडान भर्नुपर्ने थिएन यहाँका मानिसहरूलाई । बिरामी हुँदा मानिस बिरामी मात्र हुनुपर्ने हो, तर यहाँ बिरामी हुँदा मानिस गरिब पनि हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
जनताकै घरदैलामा ठोक्किने र चाहिएका बेला सबैभन्दा काम लाग्न सक्ने कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाचाहिँ हेल्थपोस्टहरू हुन् । करिब ३०० हेल्थपोस्ट सैद्धान्तिक रूपले नौ प्रकारका सेवा दिन उभिएका छन् । बाल स्वास्थ्य, प्रसूति स्वास्थ्य, ४० प्रकारका आधारभूत औषधिहरू, महामारी व्यवस्थापन, स्थानीय रोग व्यवस्थापन, स्थानीय दुर्घटनाको उपचार, समुदायमा खाना–पानी र निरन्तर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान । विज्ञान भन्छ, यी सबै सेवा गुणात्मक रूपले दिन सके कुनै पनि समुदायको ७० प्रतिशत रोग समुदायमै समाधान हुन्छ । धेरै देशले यसै गरेका छन् । औंला भाँचेर भन्न सकिने केही हेल्थपोस्टबाहेक अरू सबै यी काममा नराम्रोसँग चुकेका छन् । कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । स्वास्थ्य व्यवस्थापनको विज्ञान भन्छ— ८० प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य चौकीमा गुणात्मक सेवा लिने र बाँकी २० प्रतिशत त्यहाँबाट माथि रेफर हुने अनुपात मिले समग्र प्रणालीको पिरामिड (वा घर) बलियो हुन्छ । कर्णालीका हेल्थपोस्ट कमजोर छन्, सुविधा खोज्न सिधै माथि जानुपर्ने बाध्यताले यो अनुपात उल्टो छ । अनि उल्टो स्वास्थ्य पिरामिड जगको ठाउँमा छत परेर भत्किएझैं भएको छ । यी सबै हेल्थपोस्टलाई विशेष प्याकेज निर्माण गरी कार्य सम्पादनसहित यो समस्याको उत्थान गर्न नितान्त जरुरी छ । ‘बिरामी हुँदा गरिब हुनु नपर्ने’ बाटाको शिलान्यास यहीँदेखि सुरु हुन्छ ।
आउँदा दिनहरूमा कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ । कारण, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अरू प्रदेशको दाजोमा कर्णालीमा प्राथमिक अस्पताल बन्ने क्रम सबैभन्दा कम छ । जनताका घरदैलोको स्वास्थ्य संस्था थोरै र कमजोर हुँदा देखिने नतिजाहरू यस्ता हुन्छन्—
ि राज्यले बाँड्ने भिटामिनमा यहाँका बालबालिकाको पहुँच सबैभन्दा कम छ, जबकि सबैभन्दा बढी कुपोषण यहीँ छ । त्यसैले त बाल मृत्युदरको ग्राफले सधैं पहाड उक्लने गर्छ ।
ि वर्षौंदेखि सबैभन्दा धेरै गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको यो ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति जाँचमा महिलाहरूको पहुँच सबैभन्दा कम छ । तब त मातृ मृत्युदरको ग्राफले आकाश छुने गर्छ ।
ि बच्चा जन्माउन गर्नुपर्ने शल्यक्रियामा पनि कर्णालीकै महिलाहरूको पहुँच सबैभन्दा कम छ, जबकि यस्तो शल्यक्रियाको जरुरत यहीँ सबैभन्दा बढी छ ।

३. नयाँ प्रविधिको प्रयोग
सन् २०१५ मा मंगोलियाले टेली मेडिसिन प्रविधिको प्रयोगले मातृ मृत्युदर दुईतिहाइले घटाएको थियो । हाम्रोजस्तै समस्या भएका धेरै देशले यसैको प्रयोगमार्फत दुर्गममा छुटेका आफ्ना जनताको भावनात्मक, सामाजिक, मानसिकसहित शारीरिक स्वास्थ्यमा गज्जबको सुधार ल्याएका छन् । कर्णालीका सबै ससाना र दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिनको सही प्रयोग गरेर यहाँका डरलाग्दा मानावीय स्वास्थ्य सूचकहरूलाई सुधार्न सकिन्छ । सुर्खेतमा एउटा टेलिमेडिसिन सेन्टर खोल्ने, हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई इन्टरनेटले जोड्ने अनि भिडियो कल गरेर विशेषज्ञ डाक्टरमार्फत दुर्गमका बिरामीहरूलाई स्थानिय स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार गर्ने । यो सम्भव पनि छ । तर सेवा र सृजनामा निहित राजनीतिले मात्र यो गर्न सक्छ । कर्णालीको अहिलेको राजनीति टीकाटालोमै सीमित छ । कालो बादल एकै पटकमा फाट्न सक्दैन । क्रमिक रूपमा यस्तै सानाठूला नयाँनयाँ सृजनात्मक सोच ल्याई संघर्ष र गन्तव्यको पहिचान गर्नु जरुरी छ । नया सोच नल्याई यो अमानवीय अवस्थाको अन्त्य सायदै हुन सक्ला ।
जुम्लादेखि डोल्पासम्मको पैदलयात्राका क्रममा एकचोटि डोल्पाको काई गाउँमा बास बस्न पुगियो । घरबेटी दिदीलाई मैले भनें, ‘सबैलाई पुग्छ भने मलाई दुइटा सिरानी दिनू न दिदी ! मेरो बानी यस्तै छ ।’
उनले मेरो अनुरोध स्विकार्दै भनिन्, ‘भैहाल्छ नि ! हामी त ५ लाख पैसाले कपडा भरेर त्यसैको सिरानी हाल्छम् । यो तुमीलाई नै दिम्ला ।’ यो सुनी मेरो अनुहारमा आश्चर्य ढाकिएको देखेर उनले निभ्नै लागेको लाल्टिनको सलेदो उकास्दै भनिन्, ‘हामी बिरामी पर्दा यो पैसा वडामा दिन्छम् । उनीहरू फोन गरेर हेलिकप्टर मगाइदिन्छन् के, त्यसैले !’
मैले फेरि सोधें, ‘अनि अलिअलि बिरामी पर्दाको औषधि नि ?’
म डाक्टर हुँ भन्ने थाहा नपाएकी उनले फेरि निर्दोष तर मेरा खुट्टा हल्लाउने भुइँचालोझैं जवाफ दिइन्, ‘डाक्टर सबै चोर हुन्छन् के ! औषधि लुकाउँछन् उतै सहरतिरै । हामी त गाउँको जडीबुटी चपाउने, सानातिना रोग पचाउनेÙ ठूला रोगको लागि सिरानीमा ५ लाख हाल्ने सुत्ने !’
म गोली लागेझैं शान्त भएँ ।
भोलिपल्ट बिदाइ हुनै लाग्दा मैले बडो साहस गरेर उनलाई भनें, ‘थाहा छ दिदी, म डाक्टर हुँ नि ?’
हल्लाउँदै गरेको हात रोकेर दिदीले पनि जिब्रो टोक्दै भनिन्, ‘पैले किन नभनेको त ? सबै डाक्टर चोर हुन् भनेर तुमीलाई अनि सबैलाई भुनेकी हुम् त मुइले ? हाम्रा पीर नबुझ्ने, सहरमै ओखती लुकाउनेलाइै पो भुनेकी हुम् ।’ टोकेको जिब्रो बोकेको अनुहार भुइँतिर लुक्न खोज्यो । तर बाईबाई गर्ने निर्दोष हातहरू हल्लिइरहे । कहिलेकाहीँ ती हात म सपनामा देख्ने गर्छु ।
‘शून्यको मूल्य’ पुस्तकका लेखक केसी
बालरोग विशेषज्ञ हुन् ।

सन् २००७ मा उपेन्द्र यादव परिवर्तनका प्रतिनिधि थिए, सन् २०२३ मा उनी पतित नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सग्लो अनुहार बने । पन्ध्र वर्ष सत्ता राजनीतिमा रजगज गरिसकेपछि उनले जितेको निर्वाचनको शीर्षक यस्तो बन्यो— ‘जोगियो उपेन्द्रको अस्तित्व’ । व्यक्तिगत लाभको राजनीतिक छिनाझपटीमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न उनले एउटा तिकडम रचे । गत मंसिरमा चुनाव हारेका मान्छेले अपेक्षित नैतिकताको पातलो सतहको एक धरो पनि बाँकी नरहने गरी ध्वारध्वारी च्यातेर वैशाखको उपचुनाव लड्ने तारतम्य मिलाए । चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वयंको गरिमा सिध्याएर उनले आफ्नो दाउपेच सफल तुल्याए । उपराष्ट्रपति पदलाई सत्ताखेलको तुरुप बनाए, बारा–२ बाट जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई सो पद
दिलाएर सांसदको ठाउँ खाली गराउँदै संघीय सांसद बन्ने उपक्रम टुङ्ग्याए । सत्ताखेलमा उनले पाएको यो सफलता राजनीतिक पतनको अर्को एउटा कडी मात्र हो ।
सन् २००७ मा मधेशलाई नेपाली राजनीतिको सम्मानजनक विचार, मुद्दा, विषय र चासोका रूपमा खडा गर्ने आन्दोलनका मुख्य प्रतिनिधि उपेन्द्र थिए । त्यसअघि सशस्त्र संघर्षकै बेला माओवादीसँग हिमचिम गरेर मधेशमा आन्दोलन सृजना गर्न सकिएला भन्ने कोसिसमा उनी लागेकै हुन्Ù सामाजिक विषयमा काम गर्ने संस्थामा संलग्न भएर आम मधेशीका हितमा उनले गरेको जमर्को इतिहासमा अभिलिखित छ । मधेशी पहिचानमा सम्झौता नगरी सम्मानजनक नेपाली नागरिक बन्ने अभियानलाई बल पुर्‍याउन उनले किताब पनि लेखेकै हुन् । मधेशी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यादव समुदायलाई आन्दोलित तुल्याउन सक्दा मधेश आन्दोलन सबल बन्ला भन्ने अनुमानका आधारमा उनले आफ्नो यादव पहिचानलाई राजनीतिक पुँजी बनाएको पनि उत्तिकै सत्य हो । वर्षौंसम्म यसरी विभिन्न प्रयत्न गरेका उनले सन् २००६ मा नेपाली राजनीतिमा आएको लोकतान्त्रिक मोडलाई खास अवसर बनाउँदै मधेशलाई नेपाली समकालीन इतिहासको प्रवाहमा बेवास्ता गर्नै नसकिने विषय तुल्याएको कसैले सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
तर बिर्सन नहुने अर्को तथ्य के हो भने, नेतृत्वमा उपेन्द्र हुनु भनेको उनी स्वयं आन्दोलन हुनु होइनÙ र उनको व्यक्तिगत सामर्थ्य, रुचि र निगाह मात्रको विषय पनि होइन राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन । पटकपटक भएका मधेश आन्दोलनमा सयौंले ज्यानको आहुति दिए, कैयौं घाइते भए, अरू हजारौंले बौद्धिक र शारीरिक श्रम लगानी गरे । त्यसो त उपेन्द्रजस्ता समकालीन नेता कतै नहुँदै चलेको मधेशी अस्मिताको आन्दोलनको धेरथोर प्रभाव र गरिमा कायमै थियो । जे होस्, आम मधेशीलाई शिर उँचो बनाएर आफ्ना अधिकारका सवाल खुला रूपमा सामाजीक फलकमा राख्न सामर्थ्य दिने पछिल्ला मधेश आन्दोलनका एक मुख्य नेता हुन् उपेन्द्र । आन्दोलनको नेता भएबापत आम मधेशी समुदाय र सिंगो नेपाली राजनीतिले दिनुपर्ने जति स्याबासी उनलाई दिइसकेको छ । हेक्का राख्नैपर्छ, यिनै आन्दोलन र बलिदानका बलमा उनले पटकपटक सत्तायात्रा तय गरेका हुन् ।
इतिहासमा अंकित छ, सत्तामा उक्लिन उपेन्द्र यादवले टेकेको प्रत्येक फलेक सयौं मधेशीका ज्यानले बनेको हो । उनी बस्ने प्रत्येक कुर्सी उभ्याउने खुट्टा आम मधेशीले सडकमा खटेर बगाएको पसिनाको उपज हो । आज आफ्ना सन्तानका लागि नेपाली सत्ता राजनीतिमा उनले खोजिरहेको स्पेस आम मधेशीले आफ्नो गर्विलो पहिचानका लागि लगाएको ज्यानको बाजीको फल हो । र साथै, नेपाली लोकतन्त्रका लागि खटेका हजारौं आम मान्छेका सपना गालेर नै उनले पछिल्ला पन्ध्र वर्षमा ठूला सफलता हासिल गरेका हुन् । मालदार भनेर भद्दा विशेषण जोड्ने गरिएका विभिन्न मन्त्रालयका मोटा भागमा जहाँजहाँ उपेन्द्र यादवको नाम लेखिएको छ,
त्यो उनको व्यक्तिगत साहस, शौर्य, मिहिनेत र षड्यन्त्र–सामर्थ्य मात्रको परिणाम कदापि होइन । उनले एक्लै लड्दै वा तिकडम गर्दैमा यस्तो सम्भव थिएन ।
सन् २००७ र त्यसभन्दा धेरैअघिदेखि आफू स्वयंले र उनको आह्वानमा खटेका हजारौं मधेशीले जोगाएको अस्मितालाई केवल आफ्ना
लागि सत्ताको र आफू मात्रैका लाभको बहीखातामा परिणत गरे उपेन्द्र यादवले । उनको सोही राजनीतिक असफलताको छिद्रबाट उदाएका हुन् सीके राउत । अघिल्लो निर्वाचनमा बेमौज हार बेहोर्नुपर्नाको कारण पनि त्यही थियो । सो हारलाई उनले आफ्ना कमजोरी समीक्षा गर्ने, हिजो देखेका समताको सपना स्मरण गर्ने, आम मान्छेका बलिदानप्रति नतमस्तक हुने, भविष्यमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी बोध गर्ने, र मधेशलाई नेपाली राजनीतिको फलकमा अविच्छिन्न उँचो प्रतिष्ठा दिलाउने अभियानलाई पुनर्ताजगी गर्ने समय बनाएनन् । त्यसो गर्न आफैंप्रति निर्मम हुन सक्नुपर्थ्यो, आफ्ना तिकडमका असली नियत उजागर गर्नुपर्थ्यो, र आफ्नै बेइमानीका हिसाब निकाल्ने आँट गर्नुपर्थ्यो । त्यो सम्भव भएन किनभने उपेन्द्र पतनको पर्याय बनिसकेका थिए । बरु फेरि सत्ताकै दलदलमा भ्रमित भएर बसिरहने सजिलो बाटो रोजे । पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली लगायतका भ्रष्ट अनुहारमध्ये एक बन्नुमा ज्यादा सुबिस्ता देखे ।
कसैले यस तर्कलाई अस्वीकार गर्छ भने, उसले केही जरुरी प्रश्नको सम्यक् उत्तर दिनुपर्छ । यो निर्वाचनबाट उपेन्द्र यादवको सांसद अस्तित्व जोगिँदा खासमा के जोगिएको हो ? संसद्को गरिमा जोगिएको हो ? संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आम मान्छेको भरोसा बाक्लिएको हो ? मौजुदा दलप्रतिको विश्वास बढेको हो ? संसद् वा सरकारमा बसेर गर्नैपर्ने कुन त्यस्तो काम थियो जसका लागि उनी संसद् र सरकारबाहिर बस्नै नहुने थियो ? सांसद बनेर निर्वाह गर्ने कुनकुन भूमिकालाई एजेन्डा बनाएर उनले मत मागेका थिए ? हिजो सांसद अथवा मन्त्रीका रूपमा उनले गरेका त्यस्ता कुनकुन कामका आधारमा आजको यो जितप्रति आम मान्छे ढुक्क हुने ? यी प्रश्न राजनीतिमा
चासो भएका आम मान्छे र उनैलाई भर्खरै
मत दिएर जिताएका मतदातासमेतलाई सोधियो भने के भन्लान् ?
पछिल्लो समय उपेन्द्रका सबै भूमिका ख्याल गर्नेले सहजै बुझ्छ, उनी सांसद बन्दा मौजुदा संघीय संसद्मा भएको कुनै पनि अपूर्णता सम्बोधन हुँदैन । संसद्लाई मधेशका आम मानिसका दुःखमा गहकिलो विमर्श गर्ने थलो बनाउन उनी इमानदारीपूर्वक लाग्छन् भन्ने कुनै ठोस आधार छैन । नेपालको भविष्यप्रति आशाको त्यान्द्रो समाउन खोजिरहेका आम युवाका मनमा सांसदका रूपमा उनले आशाको कुनै तरंग उत्पन्न गर्न सक्नेछैनन् । संघीयतालाई अहिलेभन्दा बढी मजबुत बनाउन संघीय संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कुनै गुणात्मक परिवर्तन आउला भन्ने झीनो आशा सञ्चार गर्ने कुनै गतिविधिका नेता उनी होइनन् । कार्यकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उतार्न उनले सांसदका रूपमा अरू सांसदले निर्वाह गर्नै नसक्ने भूमिका पूरा गर्लान् भन्न पटक्कै सकिन्न । सांसदका रूपमा रामसहायप्रसाद यादवले जति गहकिला काम गर्न सक्थे, त्यसभन्दा ज्यादा उपेन्द्र यादवले के गर्लान् ? कुनै सकारात्मक जवाफ दिन सकिँदैन ।
त्यसो भए केका लागि उनी यतिका तिकडम र दाउपेच रच्दै, नैतिकता धूलिसात् पार्दै सांसद बनेका हुन् ? स्पष्ट छ, उनलाई सीके राउतसँग निर्वाचन हारेको क्षुब्धता कम गर्नु थियोÙ उनको दम्भले बेहोरेको चुनौतीको सामना गरेको तुष्टि लिनु थियोÙ र सांसद पदको उपयोग गर्दै सत्ताखेलमा मार्न पाइने बाक्लो तरको अंश फेरि एक पटक हातलागी गर्नु थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा आफ्ना बलिया पाखुरा तेर्स्याउन सांसद हुनैपर्ने उनको निष्कर्ष थियो । आफ्नो दलका अरू कोही नेताका लागि होइन, स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत पोल्टामा फेरि एक पटक कथित मालदार र शक्तिशाली पद पार्न पनि तिकडमको यो शृंखला रच्न उनले अत्यावश्यक ठहर्‍याएका हुन् । विगत पन्ध्र वर्षको सत्ताभोगबाट उनले बुझेको सत्य सम्भवतः एउटै छ— राजनीतिमा रहनु भनेकै दोहनचक्रको बलियो दाँती हुनु हो, त्यसभन्दा अर्को केही हुनु नेता हुनु होइन, राजनीति गर्नु झन् हुँदै होइन ।
आगामी चुनाव जित्न दोहनकै फल आवश्यक छ भन्ने उपेन्द्र यादव र उनी जस्ता नेताको मुख्य शिक्षा हो । उनीहरूको अनुभवले भन्छ— चुनाव मुद्दा र कार्यक्रम, प्रगति र समताको सपना,
आम मान्छेको जीवन इज्जतिलो बनाउने विश्वसनीय खाकाले जिताउने उपक्रम होइनÙ पैसा र पदीय शक्तिले उछिन्ने खेल हो । त्यसैले दोहनको चक्र अकण्टक चलाउने पदमा नपुग्दा आफू असान्दर्भिक हुने भय रहन्छ । हारेको छ महिना नपुगेर के भो, जित्ने अर्को अवसर छोप्नु पो राजनीतिक कौशल हो ! सोही दाउपेचेको सीपमा सिद्धहस्त भएको साबित गर्दै उपेन्द्रले आफ्नो अस्तित्व जोगाए ।
उपेन्द्र यादवको चुनावी जितले जोगाएको अस्तित्वले आन्दोलनको गरिमा वा मधेशको अस्मिता जगेर्ना गरेको होइन । उनले अब पाउने कुनै पनि सफलता आम मतदाता वा आम नागरिकको सफलता हुनेछैन । सत्ताखेलमा संलग्न हुँदै उनले हात पार्ने पदको लाभ न आम मधेशीको हुनेछ, न कुनै आन्दोलनको हुनेछ । दाउपेच र तिकडमको जित खासमा लोकतान्त्रिक राजनीतिको हार हो । हिजो आन्दोलन हाँकेर स्थापित भएका दलप्रतिको विश्वसनीयताको क्षय हो । संघीयता जो उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको परिणाम हो, त्यसप्रति बाँकी रहेको थोरैतिनो विश्वासको खण्डीकरण हो । दोहनचक्रको दाँतीका रूपमा आफू सग्लै बचेर, यादवले जीतेको सांसद पद यस व्यवस्थाको विडम्बनापूर्ण त्रासदी हो ।

(सिन्धुपाल्चोक)
वारि सुक्खा पहिरोमुनि आधा भत्किएका घरले भरिएको खण्डहर लिपिङ बजार । फलामे गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी र जीर्ण सडकमा चीनबाट सामग्री लिएर फर्किएका दर्जनौं कन्टेनरको लस्कर । पारि पुनर्निर्माणको हतारोमा जुटेका चिनियाँ अत्याधुनिक उपकरण र कामदार । पहिलेझैं ठड्याइएका पक्की भवन र सडक ।
भोटेकोशी गाउँपालिका–२ तातोपानीबाट चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाकाको मितेरी पुलदेखि ५ किमि क्षेत्रमा वारिपारि देख्न पाइने दृश्य हुन् यी । यही वैशाख १८ बाट नाकाबाट निर्यात खुल्ने सहमतिअनुरूप तयारी भइरहँदा यहाँ पुग्ने जोकोहीले एकपटक चित्त दुखाएर सरकारलाई प्रश्न गरेकै हुन्छन्, ‘वारि खण्डहर पारि, कामको हतार ?’
चीनले पहिलेझैं बलिया पूर्वाधार ठड्याउन कस्सिइरहँदा नेपालको तातोपानीतर्फ भूकम्प र परकम्प अनि भोटेकोशी बाढीले ध्वस्त यी सीमा क्षेत्रका भूगोल आठ वर्ष पुराना लाग्छन् । चीनले मितेरी पुलउताका भौतिक संरचना अध्यागमन भवन, झाङ्मु पोर्ट, पार्क र अत्याधुनिक नापतौल मेसिन राख्ने काम बनाइसक्दै छ । भुकम्पको चार वर्षपछि खुलेको तातोपानी नाकामा चीनका दुई कम्पनी ताइन सुन र सीआरसीसीले सडक, बन्दरगाहदेखि मितेरी पुलसम्म बनाइदिएको भोटेकोशी–२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘नाका खोल्न चीनकै भर पर्दा यस्तो भूगोलको अवस्था देखिएको हो, गर्ने पनि के ? पुनर्निर्माण गर्न गाउँपालिकासँग पर्याप्त बजेट छैन, सरकारलाई नाका खोल्नेकै हुटहुटी मात्रै छ, यहाँको भूगोल र सीमावासीको चिन्ता फिटिक्क छैन,’ उनले भने ।
नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउलगायत १ सय ८२ प्रकारका सामग्री निर्यात खुल्ने सहमति भए पनि तातोपानीमा भौतिक पूर्वाधार भने खासै तयारी नदेखिँदा सीमामा यति बेला चहलपहल छैन । सीमा जोड्ने कोदारी राजमार्ग (२६ किमि) अझै क्षतिग्रस्त हुँदा कन्टेनरलाई धराप थापे झैं अवस्था छ । पहिरोले धाँजा फटाएर भासिँदै लगेपछि कोदारी गाउँ क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा छन् । बर्खापछि बिजुली आउनेजाने भइरहने र टावरले पनि काम नगर्ने भएपछि नेटवर्क खोज्दै स्थानीय १० किमि परको तातोपानी बजार क्षेत्र पुग्नुपर्ने समस्या छ । यस क्षेत्रमा नेटवर्कको समस्याले सीमा सुरक्षा र स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको इलाका प्रहरी कोदारीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष श्रेष्ठले जनाए । ‘थोरै पानी र चट्याङ परे बिजुली र नेटवर्क गायब हुन्छ, फोन लाग्दैन, सुरक्षा अपडेट गर्न सकिन्न, विपद् र उद्धारमा यसले पार्ने समस्या अहिलेबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
गत फागुन ४ र चैत ६ मा नेपालबाट जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रमुख तथा चीनका न्यालम काउन्टी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन, सुरक्षा निकायलगायतका अधिकारीबीच बैठक भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले बताए । ‘भौतिक संरचनाबीच चीन नाका खोल्न सकारात्मक छ, तर यहाँको भूगोलका आफ्नै समस्या पनि छन्, समाधानका लागि माथिल्लो तहमा पहलकदमी भइरहेका छन्,’ उनले भने । त्यतिखेर मितेरी पुल र खासाकै भवनमा सीमा सुरक्षाको विषयमा ‘काउन्टर पार्ट मिटिङ’ बस्दा चीन पक्ष नाका खोल्न सकारात्मक देखिएर सल्लाहसुझाव मागेको थियो ।
चैत १५ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासामा सम्पन्न भएको संयन्त्रको बैठकमा उत्तरी नाका रसुवागढी र तातोपानी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । वैशाख ४ मा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच निर्यात मात्रै खोल्नेसहित ६ बुँदे मौखिक सहमति भयो । त्यसपछि केही समयमै उत्तरी केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइरहँदा चैत २८ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नापतौल काँटा राखिने भन्दै एक साताका लागि तातोपानी चीनले बन्द गर्‍यो । केरुङ पूर्ण रूपमा खुलिरहँदा तातोपानीबाट निर्यात मात्रै खुल्ने मौखिक सहमति भएपछि यहाँका स्थानीय रुष्ट र निराश छन् । ‘राजधानी काठमाडौंबाट चीनको व्यापारिक क्षेत्र खासा १ सय २४ किमि र रसुवागढी नाकाबाट १ सय ६४ किमि दूरीमा पर्छ, केरुङभन्दा तातोपानी नाकाबाट सिगात्से ३० किमि कम दूरी पर्छ, तर सरकारको गैरजिम्मेवारीकै कारणले चीनले यो नाकालाई हेलामा राखेको देखिन्छ,’ स्थानीय अगुवा व्यवसायी दोर्जे लामाले भने । उनका अनुसार चीनको जुनसुकै बजारका या कम्पनीबाट झिकाएका सामग्री भए पनि खासाबाट तातोपानी आइपुग्न कम्तीमा १२ देखि बढीमा १५ दिन लाग्छ ।
यसअघि दिनको पाँच कन्टेनर सामान आयात हुँदै आएकामा हिजोआज १० कन्टेनर सामान भित्रिन थालेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानिधि केसीले जनाए । ‘एउटा चिनियाँ कन्टेनर सामान तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा आएपछि दुई नेपाली कन्टेनरमा पल्टी गरिन्छ, मासिक तीन सय कन्टेनरसम्म सामान आयात हुन थालेका छन्, जसमध्ये धेरैजसोमा स्याउ, लसुन, ऊन, रोल कपडाजस्ता सामग्री हुने गरेका छन्,’ उनले भने ।
भन्सार यार्डमा क्यु सिस्टममा ६ सयभन्दा बढी मजदुर सामान लोडअनलोड गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ६२ करोड भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा आहिलेसम्म २ अर्ब २० करोड उठेको केसीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– अजरबैजान पुर्‍याएर ठगेको आरोपमा दाङ लमही–५ का २५ वर्षीय भीमकुमार सुनार पक्राउ परेका छन् । सुनारले मासिक ७ सय डलर तलब हुने काममा पठाइदिन्छु भनी ८ लाख ५० हजार लिएर अजरबैजान पुर्‍याई ५ महिनासम्म अलपत्र पारेको भन्दै पीडित कमलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सुनारलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद पंगेनीले जानकारी दिए ।

(विराटनगर)
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले निश्चित क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति र बैंक ब्याजमा गरेको कडाइले मुलुकमा आर्थिक शिथिलता बढेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई खुकुलो पार्न ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आगामी बजेट तथा राजस्व नीति विषयक अन्तरक्रियामा महतले यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको जनाए । ‘मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई छ, एउटा सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय कस्तो लिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । तर मौद्रिक नीति र ब्याजदरमा खुकुलो गर्न ढिला भइसक्यो ।’
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र ब्याजदरले मुलुकमा निकै प्रभाव परेको मन्त्री महतले बताए । त्यसमा पनि उद्योगी व्यवसायी बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले समस्यामा रहेको र त्यसलाई सुधार्न सरकारका सबै संयन्त्र एवं निजी क्षेत्र एक हुनुको विकल्प नभएको उनको धारणा छ । ‘स्टेयरिङ र टायर मात्र राम्रो भएर कुनै पनि गाडी चल्दैन,’ मन्त्री महतले भने, ‘त्यसका सबै पार्टपुर्जा पनि राम्रा भएर गाडी गुडेझैं मुलुकको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्था सुर्धान निजी क्षेत्रसहितका सबै संयन्त्र एक हुनुको विकल्प छैन ।’
बढी बैंक ब्याजदरले समस्या सिर्जना गरेको र त्यो अब विस्तारै सहजीकरणतिर जाने महतले जनाए । मौद्रिक नीतिका टुल्सका कारण पनि पुँजी प्रवाह हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट्याए । मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी प्रवाह गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय नीतिलाई मुलुक सुहाउँदो ढंगले आगामी बजेटमार्फत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । साइड क्लियरेन्स नहुँदा स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका योजनामा पनि पुँजीगत समस्या रहेको महतको विश्लेषण छ । यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो भने ठेक्का लागेको पहिलो दिनमै काम सुरु हुने वातावरण बनाउन गृहकार्यमा रहेको मन्त्री महतले सुनाए ।
निजी, राजनीतिक र कर्मचारी क्षेत्रले हरेक विषयमा विज्ञता मात्र प्रदर्शन गर्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मुलुक समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाएर राजस्व बढाउने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको महतले प्रस्ट्याए । कर बढी लगाएर बढी राजस्व उठाउने पक्षमा सरकार नरहेको पनि उनको दाबी छ । नीतिगत र ऐनका कमीकमजोरी सच्याएर रिलेटिभ मूल्यका आधारमा कर तोक्ने तयारी गरिएको उनले जनाए ।
निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्न आग्रह गर्दै महतले सरकार राजस्व र खर्चसँगै नीतिगत कमजोरी सच्याउन तयार रहेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकारले आआफनो आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै राजस्वमा सुधार आउने उनको दाबी छ । आगामी बजेटले करका दायरालाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष गर्ने मन्त्री महतको आश्वासन छ । ‘लगानी नबढे उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन । रोजगारी तथा राजस्व पनि बढ्दैन,’ मन्त्री महतले भने, ‘तर सरकार साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने स्थितिमा छैन ।’
कार्यक्रममा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले जनताले महसुस गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने र नाजुक अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बजेट निर्माण गर्न सुझाए । भारतको लगानीमा १८ वर्षअघि निर्माण थालिएको बथनाह–कटहरी साढे १८ किमि रेलमार्ग सरकारले मुआब्जा नदिँदा अहिलेसम्म बन्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको भनाइ छ ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदा उद्योगी व्यवसायी महँगो ढुवानी खर्च तिरेर औद्योगिक सामान आयात–निर्यात गर्न बाध्य रहेको प्याकुरेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ सरकार जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । विराटनगर–किमाथांका सडकको कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण तरलता अभाव हुँदा औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र संकटग्रस्त बनेकाले यस्ता समस्या समाधान गर्ने बजेट निर्माण गर्न मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सुझाए । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री महतलाई निकासी गर्दा कच्चापदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, भन्सारमा लागू गरिएको सन्दर्भ मूल्यसूची सान्दर्भिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, चाँदी उद्योगलाई कम्तीमा हजार किलोसम्म आयात गर्न दिनुपर्ने, चोरी पैठारीमा कडाइ गरिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि दिएका छन् ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण र बाँझो खेत नराख्ने नीति ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेको आग्रह छ ।

भन्सार कर्मचारीलाई इमानदार बन्न निर्देशन
भन्सार कर्मचारीलाई इमानदार भएर राजस्व असुली गर्न अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिएका छन् । राजस्व बढाउने नाममा करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिन उनले आग्रह गरे । भन्सार राजस्व असुलीमा क्रमिक सुधार भएको र असारसम्ममा असुली प्रतिशत अझै बढ्ने आशा गरिएको उनले जनाए । बिहीबार विराटनगर भन्सार निरीक्षण गर्दै मन्त्री महतले नियमले दिएको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि तहमा माथिल्लो निकायलाई देखाएर जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्ने र अनुचित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
नियम–कानुन कार्यान्वयनमा कर्मचारी चुक्न नहुने र भन्सार चुहावट गर्ने प्रवत्तिलाई क्षमा नदिने पनि मन्त्री महतले बताए । कामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुने उनको भनाइ छ । कर्मचारी जिम्मेवार, इमानदार, पारदर्शी र समर्पित हुनैपर्ने उनले बताए । गर्नुपर्ने काममा सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री महतले कर्मचारीको कामका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले दृष्टिकोण बनाउने र कामबाहेक अन्य कुनै कारण वा पृष्ठभूमिबाट तलमाथि लैजाने र ल्याउने काम मन्त्रालयबाट नहुने प्रस्ट्याए ।

काठमाडौं (कास)– राजस्व संकलनमा कमी र बढ्दो चालु खर्चले मुलुकको सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा विस्तार र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा गभर्नर अधिकारीले सरकारी वित्त कमजोर हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको दाबी गरे ।
‘आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा घटेको छ । कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘तापनि अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।’ यसअघि आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था हटाइएको र आयात बढ्ने क्रममा रहेकाले आगामी महिनामा राजस्व परिचालनमा सुधार हुने सम्भावना रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
‘ब्याजदरमा देखिएको वृद्धिको फलस्वरूप कर्जाको मागमा समेत कमी आएको र सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नाले समष्टिगत माग कमजोर रही आर्थिक गतिविधिमा भने केही शिथिलता आएको छ,’ उनले थपे, ‘तथापि करिब चार सय मेगावाटको थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ ।’ मौसमको अनुकूलता र रासायनिक मललगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धताका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिएको पनि अधिकारीको भनाइ छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाब परेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । ०७९ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत रहेको, खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २४.३ प्रतिशत रहेको र जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.९ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको उनले बताए । शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको गभर्नर अधिकारीले जनाए । ‘तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि अन्तरबैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशतमा आएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् ।’ ०७९ चैत मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ९ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड सरकारी खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ५२.६ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको चालु खर्च ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड गरी कुल सरकारी खर्च ७ खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड रहेको थियो, जुन उक्त आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटको ४८.६ प्रतिशत थियो ।
०७९ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको कर राजस्व ६ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व ६७ अर्ब ६९ करोड गरी कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब ८१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले ह्रास आएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

(काठमाडौं)
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने गरी बजेटमा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करका दर निर्धारण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाएपछि त्यसले सवारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधान, कानुन र सरकारका नीतिको उल्लंघन हुने भन्दै जुरी नेपालमा आबद्ध अधिवक्ता शशि बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो । गत वर्ष असार ३ मा भएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको अन्तिम आदेशमा आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको संवर्द्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले तय गरेका नीति तथा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस सन्दर्भमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ । जनताले संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले ‘वायु प्रदूषणबाट संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन’ पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमै स्वच्छ वातावरणको हकमा आघात पर्ने देखिन्छ । वातावरण प्रदूषणले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई पनि असर पार्दछ । अतः नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने उक्त निर्णयले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने देखियो ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७ को जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको थियो, जसलाई संसद्ले पनि पास गरेको थियो । त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी नीति बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यसै वर्षको साउन १३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त विषय गम्भीर प्रकृतिको भएको भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको थियो । पछि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाको इजलासले सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।
सरकारले वातावरणमा असर पुग्ने कुनै निर्णय लिनुअगाडि ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ को अनिवार्य पालना गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले ०७४ र ०७६ सालका अन्य रिटमाथि सुनुवाइ गरेर पनि आदेश दिएको थियो । ‘वातावरण प्रदूषणलाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भनी पुष्टि भइसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वातावरण प्रदूषण हुने विषयमा पनि पूर्वसावधानीको सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको विषयलाई न्यायपूर्ण मान्न मिलेन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ राज्यको स्रोत साधनको अभिभावक भएको हुनाले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व उक्त सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ । जसअनुरूप हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक र योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा पनि कम से कम प्रदूषण गर्ने गरी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने र बिस्तारै विद्युतीय सवारीसाधन वा उच्चतम विकल्पको पुनःस्थापना गर्दै जानुपर्ने, राज्यको दायित्व रहेको देखिन आयो ।’ सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रबाट भइरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समग्र सवारीसाधनहरूको सञ्चालन गर्दा तिनीहरूको संख्या र सडकको गुणस्तर तथा त्यसको क्षमताको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रदूषण मापदण्डलाई समय–समयमा पुनरावलोकन गरी त्यसलाई कडाइसाथ लागू गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दा तिनका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा त्यो पक्षलाई समेत समेट्दै विश्वका विभिन्न देशका असल अभ्यासको उदाहरणसहित ब्याट्रीहरूको ‘दोस्रो जीवन’ का लागि कार्यक्षमताअनुसार दोस्रो पटक प्रयोग गर्न सकिने उपाय पनि सुझाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको ‘रि–साइकल’ वा ‘रि–युज’ कसरी गर्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्दछ । प्रदूषण नहुने गरी ब्याट्रीको व्यवस्थापनका निम्ति अन्य विकल्पहरूको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिनाभित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्नू/गराउनू ।’ सर्वोच्चले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज र आकर्षक बनाउन त्यस्ता साधनका ब्याट्री चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको चार्ज गर्ने कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

(पर्सा)
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–११ खेस्रौलका किसान सहदेव चौधरीले ५ वर्षयता नियमित रूपमा प्रिसिजन मेज प्लान्टरबाट मकै खेती गरिरहेका छन् । परम्परागत खेतीभन्दा मेसिनको मद्दतले खेती गर्दा लागत करिब ४६ प्रतिशत घटेको उनको अनुभव छ । ‘कृषि मजदुरको अभावका बेला उपकरण वरदानजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘मकै खेतीको लागत झन्डै आधाले घट्यो, उत्पादन भने १० देखि १२ प्रतिशतले बढ्यो ।’
स्थानीय किसान परमानन्द चौधरीले पनि ५ वर्षदेखि नै यही उपकरणको मद्दतले मकै खेती गर्दै आएका छन् । उनको अनुभव पनि सहदेवको भन्दा फरक छैन । उनले पनि पाँच बिघा खेतमा मकै बाली लगाएका छन् । यहाँका किसानले करिब २० हेक्टर जग्गामा चारपांग्रे ट्र्याक्टरबाट चल्ने तीन लाइन मकै लगाउने मेसिन (प्रिसिजन मेज प्लान्टर) बाट मकै खेती गरेका छन् । उनीहरूलाई मेसिनबाट खेती गर्न कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाट वीरगन्जले सघाएको छ । केन्द्रकै उपकरण लगेर किसानले मकै बाली लगाइरहेका छन् । धेरै महँगोसमेत नभएकाले आर्थिक रूपमा सबल पालिकाले सामूहिक अनुदान दिने हो भने धेरै किसानको पहुँचमा यो उपकरण पुग्ने केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर सचिनकुमार मिश्राले बताए ।
२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत पर्ने यो उपकरण किसानले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा पनि सहजै खरिद गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । चीनमा निर्मित यस उपकरणबाट ३ वर्ष आफ्नै परिसरमा परीक्षण बाली लगाएर केन्द्रले किसानलाई सिफारिस गरेको हो । तीन लाइनमा गहुँको बीउ छर्न सकिने र मलसमेत बीउसँगै खसाल्न सकिने यो उपकरण ट्र्याक्टरमा जोडेर दुई मजदुरले चलाउन सक्छन् ।
मेसिनमा बीउसँग मल पनि एकै पटक प्रयोग गर्ने सुविधा रहेकाले समय र श्रमको बचत गर्न सकिन्छ । भर्टिकल प्लेट टाइप मिटारिङ मेकानिज्म भएकाले बीउ टुक्रिने समस्या पनि छैन । खनजोत गरेको र नगरेको दुवै खेतमा मेसिनबाट मकै लगाउन सकिने मिश्राको भनाइ छ । मकै लगाउने पारम्परिक तरिकाभन्दा कम समय, ऊर्जा, श्रम तथा खर्चमा बढी जग्गामा मकै लगाउन सकिने उनले बताए ।
उच्च गुणस्तरको मकै उत्पादन हुने र यसले कुल उत्पादकत्व पनि बढाउने उनले जनाए । यस उपकरणको कार्यक्षमता प्रतिघण्टा ०.३ हेक्टर रहेको मिश्राको भनाइ छ । तराई तथा भित्री मधेशको समथर क्षेत्रमा यो उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । कार्यालय तथा किसानको खेतमा समेत गरिएको परीक्षण उत्पादनमा ३५२२ हाइब्रिड जातको गहुँ प्रतिहेक्टर ९ देखि १० टनसम्म उत्पादन भएको मिश्रा बताउँछन् । परम्परागत विधिले मकै खेती गर्दा प्रतिहेक्टर उत्पादन ७ देखि साढे सात टन मात्र हुने गरेकामा यस उपकरणको मद्दतले झन्डै १२ प्रतिशतले उत्पादन बढाएको उनले जनाए । मजदुरको अभाव र जलवायु परिवर्तनले बालीनालीको उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको समयमा यान्त्रीकरणले किसानलाई बढी लाभ मिल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– डाबर नेपालले थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानीको समझदारी गरेको छ । डाबर नेपाल र लगानी बोर्डबीच बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
डाबर नेपाल प्रालिले पेस गरेको क्यापासिटी इन्ह्यान्समेन्ट एन्ड डाइभर्सिफिकेसनसम्बन्धी परियोजना प्रस्तावअनुसार थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा लगानी बोर्डका सदस्य रमेश रिजालको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र डाबर नेपालका तर्फबाट बिजनेस हेड हरकिरत सिंह वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि लगानी बोर्डको ४९औं बैठकले ०७८ माघ २५ मा लगानी स्वीकृत गरेको थियो । नेपालमा आर्जित पुँजीको केही हिस्सा उद्योगको क्षमता विस्तार र पुँजी वृद्धिमा लगानी गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको डाबर नेपालका बिजनेस हेड वेदीले जनाए ।
डाबर नेपालका तर्फबाट हुन लागेको पुनर्लगानीले नेपालप्रति लगानीकर्ताको विश्वास, भरोसा र व्यवसाय विस्तारको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको भनाइ छ । डाबर नेपालको पुनर्लगानीले लगानीकर्तामाझ महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाहित हुने मन्त्री रिजालले बताए । नेपालमा लगानी गर्न चासो राख्ने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताबाटै सुन्न र यहाँ सञ्चालित व्यवसाय हेरेर निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

(पोखरा)
पोखराबाट चिनियाँ सहरमा सिधा उडानका लागि पहल गरिदिन पर्यटन व्यवसायीले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ्सँग आग्रह गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा राजदूतावास पुगेर व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
राजदूतसँगको भेटमा परिषद् अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले चिनियाँ लगानीमा निर्मित विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आउँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध झनै सुदृढ हुने बताए । ‘राजदूतावासले चिनियाँ सहर र पोखराबीच अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल लिँदा यहाँको पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई सहयोग पुग्ने छँदै छ, चिनियाँ लगानीले पनि सार्थकता पाउँछ,’ श्रेष्ठले राजदूतसँग भने ।
दुई देशबीच छलफल गरेर तीन वर्षदेखि बन्द रहेको मुस्ताङको कोरला नाका खोल्न पनि टोलीले राजदूतको ध्यानाकर्षण गरायो । चिनियाँ राजदूतावासले निकट भविष्यमै पोखरामा आयोजना गर्ने ड्रागन डुंगा दौडलाई पोखराका व्यवसायीले भरपूर सहयोग गर्ने पनि श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए । व्यवसायीको आग्रहलाई राजदूत छन सोङले सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक पहलका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
परिषद्ले नेतृत्व गरेको टोलीमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी, होटल संघ पोखरा नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, सल्लाहकार विप्लव पौडेल, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) पोखराका अध्यक्ष नरेश भट्टराई, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापति, पोखरा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख मोतीराज तिमिल्सिना, पोखरामा रहेका चिनियाँ व्यवसायीलगायत सहभागी थिए ।
गत पुस १७ मा उद्घाटन भएको विमानस्थलबाट हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा पर्यटनमा भएको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । परिषद्कै नेतृत्वमा केही साताअघि व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई भेटेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरेका थिए । व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत र चीन भ्रमणका क्रममा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

नेपालमा सामसङ टीभीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु
परासी (कास)– गोल्छा ग्रुपले कोरियन प्रविधिको सामसङ टेलिभिजन उत्पादन सुरु गरेको छ । कोरियाको सामसङ कम्पनीसँगको सहकार्यमा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–११ मा रहेको उद्योगमा बुधबारदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले टेलिभिजन उत्पादनको उद्घाटन गरे । विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उनले जनाए । ‘कोरियाले नेपाली युवालाई रोजगारी दिनेदेखि नवीनतम प्रविधिको विकासमा वर्षौंदेखि सहयोग गर्दै आएको छ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘नेपालमै कोरियाली प्रविधिको टेलिभिजन उत्पादनले व्यापार घाटा घट्नुका साथै नेपालमा रोजगारीसमेत बढ्नेछ । विदेशी प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ सामसङलगायत अन्य प्रविधि र विदेशमा लोकप्रिय ब्रान्डलाई अब नेपालमै उत्पादन सुरु गर्ने गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियन राजदूत चोङसुक पार्क, सामसुङ कम्पनीका दक्षिण पूर्वएसियाका सीईओ जेबी पार्क, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवलगायत कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

नेपोभिट टाइल्सको नयाँ उत्पादन
काठमाडौं (कास)– नेपोभिट टाइल्सको उत्पादन सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा २ह४ फिटका टाइल्स सार्वजनिक गरेको हो । बाराको जितपुरमा अवस्थित नेपोभिट टाइल्स कम्पनीले घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टाइल्स उत्पादन गर्दै आएको छ । चाँडै नै नयाँ डिजाइनका फ्लोर तथा वाल टाइल्स बजारमा भित्र्याइने कम्पनीले जनाएको छ । आगामी वर्षमा निर्यातमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य रहेको नेपोभिट टाइल्सका अध्यक्ष शम्भुनाथ झाको भनाइ छ ।

ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट केबलकार टिकटमा छुट
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकले नवलपुरको गैंडाकोटस्थित मौलाकालिका केबलकारको टिकट खरिदमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकको मोबाइल एप्लिकेसन ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोगकर्ताले स्मार्ट क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा टिकट खरिदको १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका हुन् । बैंकले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीसँगको साझेदारीमा सार्वजनिक गरेको यस योजनाअन्तर्गत मौलाकालिका केबलकार टिकट खरिदमा १० प्रतिशत वा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । ग्लोबल स्मार्ट प्लस र क्यूआरमार्फत गरिने भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्न सीमित अवधिका लागि यो छुट योजना सार्वजनिक गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

लेट मी इनको शाखा महाराजगन्जमा
काठमाडौं (कास)– कोरियाली कम्पनी लेट मी इनले काठमाडौंको महाराजगन्जमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सांसद प्रदीप पौडेल, अभिनेत्री वर्षा राउत र कोरियाली संघका अध्यक्ष इओम जिन योङले बिहीबार शाखाको संयुक्त उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा लेट मी इनका प्रबन्ध निर्देशक मा डोङ सु, अध्यक्ष ली मिन क्युङ र प्रख्यात छाला विशेषज्ञ डा. प्रमेश कोइरालाको उपस्थिति थियो । काठमाडौंका जनतालाई उच्च गुणस्तरको सौन्दर्य र छाला हेरचाह सेवा प्रदान गर्न शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको लेट मी इनका अध्यक्ष ली मिन क्युङले बताए । लेट मी इनमा पाइने सेवाबारे वेबसाइटमार्फत जानकारी लिन सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रभुका ग्राहकलाई सिन्की भान्साघरमा छुट
काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकका ग्राहकले काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित सिन्की भान्साघरमा छुट पाउने भएका छन् । बैंक र घरबीच सेवाहरू प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ विभागका वरिष्ठ प्रबन्धक शेखरराज बस्ताकोटी र भान्साघरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक वेदानन्द पराजुलीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरिरहेका सम्पूर्ण ग्राहकले सिन्की भान्साघरद्वारा सञ्चालित ‘ब्रेकफास्ट, लन्च एन्ड डिनर’ मा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसका लागि बैंकको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको १० वर्षपछि गत वर्षदेखि जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ थालिएको छ । अस्पतालमा पहिलो ब्याचमा २० र दोस्रोमा ३० जना गरी ५० जना एमबीबीएस अध्ययनरत छन् । आगामी ब्याचका लागि ५० जनालाई एमबीबीएस पढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा माग पठाउने तयारी गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले बताए । उनका अनुसार स्नातकोत्तर तहको एमडीएमएसमा १० जना अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै ३ वर्षीय बीएमएसमा २४, ५ वर्षीय बीफार्ममा २७, बीएनएसतर्फ ३३ र ४ वर्षीय बीपीएचमा २६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कर्णालीमा डाक्टर उत्पादन हुन थालेपछि डाक्टर अभावको समस्या हल हुने उनको भनाइ छ ।
एमबीबीएस पढ्नका लागि सुविधासम्पन्न ठाउँका विद्यार्थी अहिले जुम्ला पुगेका छन् । जनकपुरबाट आएका आनन्द उपाध्यायले पहिलो ब्याजमा भर्ना हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘पहिले बिरामी बाहिर पठाउने कर्णालीले अब आफैं डाक्टर उत्पादन गर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘यहाँको भूगोल र वस्तुस्थिति बुझ्न पनि जुम्ला रोजेको हुँ ।’ एमबीबीएस पढ्न काठमाडौंकी प्रतीक्षा शर्मा पनि पनि जुम्ला आएकी छन् ।
एक जना डाक्टर पाउन मुस्किल हुने ठाउँ डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति रावलले बताए । ‘प्रतिष्ठान आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै स्नातकोत्तर तहका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । पीएचडी तहका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेतर्फ प्रतिष्ठानको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’
२०६८ कात्तिकमा कर्णाली प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । २०६९ कात्तिक २३ देखि एक जना विशेषज्ञसहित ५ चिकित्सक जुम्ला ल्याएर कर्णाली अञ्चल अस्पतालमा प्रतिष्ठानले सेवा दिइरहेको थियो । ‘कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको मुख्य लक्ष्य लिएर स्थापना भएको प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीमा पनि आफूलाई अब्बल देखाइसकेको छ,’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले भने, ‘सुगम ठाउँबाट डाक्टर स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गर्न र डाक्टरी पढ्न जुम्ला आएका छन् ।’ प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका एमडीजीपी, एमडी पेडियाट्रिक्स र एमडी एनएस्थेसिया कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा यसअघि नै सुरु गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
कतारको वास्तविक परीक्षालाई पन्छाएको नेपालले एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कुवेतसँग खेल्ने भएको छ । निराशाजनक ब्याटिङ गरे पनि नेपालले बिहीबार कतारलाई ६८ रनले पराजित गरेको हो ।
एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने लक्ष्य बनाएको नेपाल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ४०.३ ओभरमा १ सय ५७ रनमा अलआउट भयो । नेपाली इनिङ्समा केवल १२ चौका समावेश थियो, त्यसमा १० औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका सन्दीप लामिछानेले ६ चौका प्रहार गरेका थिए ।
५० ओभरभित्र आउट हुने आफूले अपेक्षा नगरेको प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले सुनाए । ‘तर प्रत्येक खेल र प्रत्येक शटसँगै चुनौती पनि आउँछन् । र, आज हाम्रो परीक्षा भयो । नयाँ योजना र नयाँ एङ्गलको बलिङले हाम्रो परीक्षण गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीले राम्रो साझेदारी पनि गर्न सकेनौं, जुन हाम्रो शक्ति थियो । हामीले जति पनि खेलेका छौं, शीर्ष चार ब्याटरले कुनै ठुलो साझेदारी हुने गरेको थियो । यसमा हामी चुक्यौं, जसका कारण सम्मानजनक स्कोर बनाउन सकेनौं । २४० देखि २५० रनको लक्ष्य हामीले बनाउनुपर्थ्यो र ५० ओभर पूरा खेल्नुपर्थ्यो ।’
कतारसँगको खेल अहिले चिन्ताको विषय नभएको तर आफ्ना खेलाडीले सही स्किल देखाउन नसकेकामा प्रशिक्षक देसाई दुखी थिए । जवाफमा आएको कतारलाई पनि सजिलो भएन । नेपालले कतारलाई २५.१ ओभरमै रनमा अलआउट गर्‍यो । कतारबाट जाहिर इब्राहिम र खुराम सेहजादले समान १५ र अमिर फारुकले १४ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोरमा रन जोड्न सकेनन् । सन्दीपले ५ विकेट लिए । उनले ९.१ ओभरमा ३ मेडन राख्दै १४ रन खर्चे । सोमपाल कामीले ७ ओभरमा १ मेडन राख्दै २४ रन खर्चेर ३ र ललित राजवंशीले ५ ओभरमा २७ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।
सबै चार खेल जितेर नेपाल समूह ‘ए’ को विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको हो । यसै समूहबाट ओमान उपविजेता भई अघिल्लो दिन नै सेमिफाइनल पुगेको थियो । ओमानले ४ मध्ये तीन खेल जितेको हो ।
समूह ‘बी’ बाट यूएई भाग्यमानी विजेता बन्यो । यूएई ४ मध्ये तीन खेल जितेर यसअघि नै सेमिफाइनल पुगिसकेको थियो । तर, कुवेतले बिहीबार नै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा हङकङलाई ३० रनले स्तब्ध पारिदियो । कुवेतलाई पराजित गरेको भए हङकङ समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुग्थ्यो । तर, ऐतिहासिक विजयपछि कुवेतले नेपालसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ ।
पहिला ब्याटिङ गरेको कुवेतले ८ विकेट गुमाई २ सय ७२ रन बनाएको थियो । जवाफमा आएको हङकङ पूरा ५० ओभर खेल्दै २ सय ४२ रनमा अलआउट भयो । नेपाल र कुवेतबीचको सेमिफाइनल कीर्तिपुर तथा यूएई र ओमानबीचको सेमिफाइनल मूलपानीमा हुनेछ ।
यता कीर्तिपुरमा सन्दीप र ललितले अन्तिम विकेटमा ४६ रनको साझेदारी गरेपछि नेपालको स्कोर हेर्नलायक बनेको थियो । सन्दीपले नेपालबाट सर्वाधिक अविजित ४२ रन बनाए । उनले ५८ बल खेले । ललित एलबीडब्लू आउट भएपछि नेपाली इनिङ्स सकिएको थियो । ललितले १७ बल खेल्दै १ रन बनाए । विश्वकप लिग २ को पछिल्लो ३ महिनामा १२ मध्ये ११ खेल जितेर सोझै विश्वकप छनोटमा पुगेको नेपाललाई वरीयताविहीन कतारले वास्तविक परीक्षा लिएको थियो । समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नुअघि नै नेपाल सेमिफाइनल पुगिसकेको थियो । कतार सबै चार खेलमा पराजित रह्यो ।
प्रायः नेपाली ब्याटरले विकेट फाल्न पुगेका थिए । कुशल भुर्तेल २ रनमा मिडविकेटमा सिधा क्याच दिन पुगे । भीम सार्की चौथो ओभरमै रिभर्स स्विप गर्ने प्रयासमा ६ रन बनाई विकेटकिपरबाट समातिए । आसिफ शेख र कप्तान रोहित पौडेलले तेस्रो विकेटमा ४८ रनको साझेदारी गरे । आसिफले पूल गर्न खोज्दा डिप स्क्वायर लेगमा क्याच दिए । उनले २ चौका प्रहार गदै २७ बलमा १९ रन बनाए । रोहित कट बिहाइन्ड दिएको अम्पायरको निर्णयमा खुसी थिएनन् । उनले नेपालबाट २७ रन बनाउँदा ३६ बल खेल्दै २ चौका प्रहार गरे । कुशल मल्लले ३ रनमात्र बनाउन सके । पाँचौं नम्बरमा पठाइएका सोमपालले ११ रन बनाए । दीपेन्द्रसिंह ऐरीको ब्याटले पुनः निराश बनायो । उनले पनि १२ रनमात्र बनाउन सके । क्रिजमा आउनेबित्तिकै छक्का प्रहार गरेका गुलशन झा ७ रनमा आउट भए । कतारबाट अमिर फारुकले ४ विकेट लिए । उनले ९.३ ओभरमा ४२ रन खर्चे । ओबाइस अहमदले १० ओभरमा ३६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । ज्ञान मुनाविराले २ र इक्रामुल्लाह खानले १ विकेट लिए ।

काठमाडौं (कास)– माहिका राणा नवौं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिस प्रतियोगिताको महिला सिंगल्समा बिहीबार सेमिफाइनलमा पुगेकी छन् ।
महिकासँगै राष्ट्रिय च्याम्पियन अभिलाषा विष्ट, आइसा डोल्कर गुरुङ र सुनिरा थापा सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । सिटिजन्स बैंकको मुख्य प्रायोजनमा भइरहेको प्रतियोगितामा माहिकाले प्रकृति श्रेष्ठलाई ६–१, ६–३ को सोझो सेटमा हराइन् । अभिलाषाले गंगा शर्माबाट वाकओभर पाइन् । आइसाले समृद्धि महर्जनलाई ६–२, ६–२ ले र सुनिराले शुभाङ्गीलक्ष्मी शाहलाई ६–३, ६–३ को सोझो सेटमा हराए ।
मिक्स डबल्समा प्रदीप खड्का र माहिका राणा, ऋतिक राणा र सुनिरा थापा, सक्षमविक्रम शाह र शुभाङ्गीलक्ष्मी शाह तथा निशान श्रेष्ठ र प्रकृति श्रेष्ठको जोडी सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।
भेट्रान ३५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा सन्तोष खत्री, सम्दुप लामा, भीष्मजंग गुरुङ, जितेन्द्र परियार, सीमान्त
गुरुङ, सुब्रत बस्नेत, दावा सोनम शेर्पा र कमल भण्डारी क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।
५५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा जित प्रधान, ऋषिराम पण्डित, जीवन घिमिरे र हेमचन्द्र गुरुङले प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान तय गरे । ४५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा महेश श्रेष्ठ र कृष्णराज घले, सुदर्शन विष्ट र राजु क्षेत्री, रोहित सुनुवार र इब्राहिम मुस्लिम तथा चन्द्र शाही र डेगेन्द्र श्रेष्ठको जोडीले सेमिफाइनल यात्रा तय गरे ।
भेट्रान ४५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा रोहित सुनुवार, मानबहादुर कटुवाल, चन्द्र शाही र महेश श्रेष्ठले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे । ५५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा नाम्लाङ तेन्जिङ र जाङ्बु शेर्पाको जोडी प्रिक्वाटरफाइनल पुग्यो । ६५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा विदुर विष्ट, दीपकमान श्रेष्ठ, कर्मा घले र कलम थापाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।

काठमाडौं (कास)– अछामका मुक्केबाज रोहित जनानाले युरोपमा हुने जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ नोर्डिक कपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । ४० केजी तौल समूहका प्रतिस्पर्धी बक्सरले अप्रिल २९ र ३० मा स्विडेनको नोर्डिकमा हुने प्रतियोगिता खेल्नेछन् ।
रोहितसँगै पूर्वबक्सर म्याक्स बस्नेत व्यवस्थापकका रूपमा छन् । उनीहरू बुधबार त्यसतर्फ गएका छन् ।
म्याक्स बक्सिङ प्रमोसनका निर्देशक मुक्ति थापाले उनीहरूलाई बिदाइ गर्दै विदेशी भूमिमा बक्सिङबाट देशको नाम राख्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे । रोहितले सानै उमेरमा आफूले अन्तर्राष्ट्रिय रिङमा प्रतिस्पर्धा मौका पाउनु विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर रहने बताए । उनको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हो । म्याक्स बक्सिङ प्रमोसन र नेपाल प्रोफेसनल बक्सिङ कमिसनको समन्वयमा उनले उक्त प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएका हुन् । कमिसनका अध्यक्ष राजन प्रजापतिले किशोर उमेरमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु नेपाली खेलाडीका लागि राम्रो एक्सपोजर हुने र आत्मविश्वास वृद्धि भएर नतिजा राम्रो आउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

(काठमाडौं)
अन्तिम स्थानमा रहेको पुलिस क्लबले बिहीबार विदेशी खेलाडीको तीन गोलमा खुमलटारलाई ३–१ ले पराजित गरेपछि सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग २०७९–८० को रेलिगेसन टार्ने प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ ।
दशरथ रंगशालामा अहमद हिजाजीले २७ औं मिनेटमा गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका
थिए । मोजेस ग्याबाको हेडरमा खुमलटारका गोलकिपर देव
लिम्बूले रोकेको बल अहमदले पोस्टको दिशा दिँदै गोलको खाता खोलेका थिए । मेसुके ओलोमोउले ५४ औं मिनेटमा गोल गरेर खुमलटारलाई बराबरीमा पुर्‍याए ।
मोजेसले ८४ औं मिनेटमा पुलिसलाई फेरि अग्रता दिलाए । उनले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरैबाट बल प्रहारमा गोल गरेका थिए । इन्ज्युरी समयमा पुलिसले पेनाल्टीको
अवसर पायो, जसमा अहमदले गोल गरेपछि पुलिसले ३–१ को जित निकाल्यो । गोलकिपर देवले अहमदलाई फाउल गरेपछि पुलिसले पेनाल्टी पाएको थियो ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको एपीएफ र फ्रेन्ड्सको प्रतिस्पर्धा १–१ मा टुंगिएको थियो । प्रदीप लामाले २७ औं मिनेटमा एपीएफलाई अग्रता दिलाए पनि रफिक अमिनुले ५२ औं मिनेटमा गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई बराबरीमा पुर्‍याएका थिए ।
यो लिगमा तेस्रो जित हात पारेको पुलिसले १२ अंक जोडेको छ र अझै अन्तिम स्थानमै रहेको छ । एनआरटी, खुमलटार र हिमालयन शेर्पाको समान १३ अंक छ । यस्तोमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले एक खेल कम खेलका छन् ।

काठमाडौं (कास)– दुई विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बिहीबार ललितपुर मेयर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेका छन् ।
महिलातर्फ जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको सेमिफाइनलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–२ को सेटमा पराजित गरेको हो । रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा एपीएफले सुरुआती दुई सेट २५–२१, २५–२२ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । तर तेस्रो र चौथो सेट आर्मीले २५–१२, २६–२४ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल २–२ सेटले बराबरी गरे । निर्णायक पाँचौं सेटमा एपीएफले १५–१२ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जित्यो ।
पहिलो सेमिफाइनलमा पुलिसले न्यु डायमन्ड क्लबलाई ३–० को सेटमा हरायो । पुलिसले २५–१६, २५–१४, २५–१७ को नतिजा निकालेको हो । न्यु डायमन्ड र आर्मीले तेस्रो स्थानका लागि खेल्ने छन् । यी दुई टोली शुक्रबार भिड्नेछन् ।
पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफ क्लबलाई ३–१ को सेटमा हराएको छ । पुलिसले २८–२६, २५–२१, १८–२५, २५–१८ ले हरायो । जितसँगै पुलिस समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ । पुरुषतर्फ नै ललितपुर महानगरपालिकाले सूर्यविनायक युथ क्लबलाई २५–११, २५–१०, २५–१४ को सेटमा हराएको थियो । ललितपुरले सेमिफाइनल पुगेको छ । पुरुषतर्फ पहिलो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब भिड्नेछन् । दोस्रो सेमिफाइनलमा पुलिसको भेट आयोजक ललितपुर महानगरविरुद्ध हुनेछ । दुवै सेमिफाइनल शुक्रबार हुनेछ ।
महिला र पुरुषको फाइनल शनिबार हुनेछ । विजेताले २ लाख, उपविजेताले १ लाख र तेस्रो हुनेले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

धनगढी (कास)– फाप्ला मैदानमा भइरहेको एनआईबीएम सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री यू–१६ राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । समूह ‘ए’ बाट मधेश प्रदेश विजेता र लुम्बिनी उपविजेता तथा ‘बी’ बाट वाग्मती विजेता र कोशी प्रदेश उपविजेता हुँदै सेमिफाइनल पुगेका छन् । सेमिफाइनल शनिबार हुनेछ ।
बिहीबार जित हात पार्दै लुम्बिनी र मधेशले अन्तिम चारको यात्रा तय गरे । लुम्बिनीले कर्णालीमाथि ९० रनको जित पायो । टस जितेको लुम्बिनीले २९.२ ओभरमा सबै विकेट क्षतिमा १ सय ७९ रन बनायो । प्रतीक भट्टराईले ३७, आशिष ओलीले ३३ र आरिफ खानले ३१ रन बनाए । कर्णालीका लक्की बमले ४ विकेट लिँदा दीप पौडेल र विपिन शर्माले समान २ विकेट लिए । जवाफमा कर्णालीले २४.२ ओभरमा ८९ रनमात्रै बनायो । कमल विष्टले २४ र रोशन शाहीले २२ रन बनाए । लुम्बिनीका सन्तोष यादवले ४ र सागर गैरेले २ विकेट लिए ।
दोस्रो खेलमा मधेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १ रनले हरायो । मधेशले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै २७.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १०० रन बनायो । अली अकबर अन्सारीले ३८ र चन्दन रामले अविजित २२ रन बनाए । सुदूरका डम्बर माझीले ४, सचिन मल्ल र अशोक धामीले समान दुई विकेट लिए । जवाफमा सुदूरपश्चिमले २९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ९९ रन बनायो । सुदूरका मेट्रिक थापाले २५ र आशिष महरले २० रन बनाए । मधेशका पप्पु यादवले ४ र सोहन शाहले २ विकेट लिए ।