(कालीकोट)
पलाता गाउँपालिका–१, धौलागोहका जन्मदेव न्यौपानेको ७ रोपनी खेतमा गत वर्ष मुस्किलले एक बोरा (५० किलो) धान फल्यो । पहिले यही खेतमा उनी वार्षिक १० बोरा धान फलाउँथे । ‘यसपालि बीउ गतिलो नहुँदा धानको गेडा लागेन, सबै पलाटो मात्र भयो,’ उनले भने, ‘हिउँदमा किन्याको सेतो चामलले परान धानियो, हामीकन त सधैं पेट पाल्नकै टन्टा हुन्छ ।’
लेक र घरनजिक उनको पाखोबारीमा ३ बोरा मकै, २ बोरा कोदो, ३ बोरा आलु, ५० बोरा फापर र ४० किलो सिमी पनि उत्पादन भएको छ तर उनी तिनलाई खाद्यान्नका रूपमा लिँदैनन् । भन्छन्, ‘खाना भनेको त भातै हो, त्यसैले अरू अन्न बेचेर पनि चामलै किन्छौं ।’

चामल ढुवानी गर्ने खच्चडलाई दानाका रूपमा मकै बेचेका न्यौपानेले रोटी खान परिवारका सदस्यले मन नगर्ने भएकाले भातको जोहो गर्नुपर्ने सुनाए । ‘पशुबस्तु पाल्न छाडियो, गोरस (दूध, दही, मही) बिना रोटी गलामा छिर्दैन,’ उनले भने, ‘भात पकाउन र खान पनि सजिलो भएकाले सबैको रोजाइ चामल हुने गरेको छ ।’
आफ्नो खेतबारीमा फलेको रैथाने अनाज बेचेर बजारको सेतो चामल खाने जन्मदेव एक्ला होइनन् । कर्णालीवासी आयातीत चामलमा निर्भर छन् । स्थानीय उत्पादनलाई खाद्यान्नका रूपमा नलिइने र बजारको सेतो चामल खरिद गर्ने प्रवृत्तिले कर्णाली भोकमरीको पर्याय बन्ने गरेको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि त चामल खरिद गर्न सहज भएको छ । ‘पहिले त चामल किन्न मान्म (सदरमुकाम) पुग्नुपर्थ्यो, अचेल गाउँमै पाइन्छ,’ लार्फगाउँका धनञ्जय विश्वकर्माले भने, ‘थिर्पु बजारमा सेतो चामल फालाफाल छ, केही व्यापारीले त खच्चडबाट गाउँमै पुर्‍याउँछन् ।’
सिमीसँग चामल साट्न कालीकोटको नाग्म पुगेका जुम्ला, हिमाका परिमल नेपालीलाई पनि चामलबाहेक अरू खाना खाएजस्तो लाग्दैन । उनी घरमा उब्जेको सिमी, फापर, मकै बेचेर चामल किन्छन् । मजदुरी गरेको पैसा पनि चामल किन्नमै खर्च हुन्छ । ‘चामल नपाइने बेला रोटा (रोटी) खान्थ्यौं, अचेल भात खाने बानीले रोटा त नास्तामात्र हुन्छ,’ उनले भने ।
परम्परागत कृषि प्रणाली, मल र सिँचाइको अभावमा कणालीमा खाद्यान्न उत्पादन नै कम हुन्छ । त्यसमा पनि भोकमरी न्यूनीकरणका लागि सरकारले ५० को दशकदेखि ढुवानी अनुदानमा चामल पठाउने क्रम बढेपछि कर्णालीवासी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन थालेका हुन् । सरकार पनि कृषि प्रविधि सिकाउन, सिँचाइ पूर्वाधार बनाउन र मलको व्यवस्था गर्नभन्दा सिधै चामलका बोरा पठाएर लोकप्रियता कमाउन अग्रसर छ, यसमा ठेक्कापट्टाबाट हरेक वर्ष कमिसनको खेल पनि हुन्छ । तर, यसले मिहिनेती कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाएको छ ।
हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्याम्ग्याल लामाका अनुसार २०४० सालसम्म कर्णालीको विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोदो, फापरको पिठो, चामल, सातु र उवालगायत खाद्यान्न जान्थ्यो । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा आफूसँग भएको खाद्यान्न सञ्चित गरी चीन पुर्‍याउने र उताबाट नुन, ऊन तथा भेडा–च्यांग्रा ल्याएर जीविकोपार्जन गर्थे । ‘चार दशकमै ठूलो परिवर्तन आयो, अहिले त हुम्लावासी नै चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मरुभूमिजस्तो तिब्बती पठारमा अहिले जताततै हरियाली छ, हाम्रोतिर चाहिँ खेती हुन छाडेपछि जमिन मरुभूमिजस्तै बनेका छन् ।’
तर राज्यले रैथाने बालीको प्रवर्द्धन छाडेर कर्णालीवासीलाई चामलको भरमा राख्न थालेपछि खाद्यान्नको आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ६ जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कालीकोटमा वार्षिक ११ हजार ७ सय ७५ मेट्रिक टन, जाजरकोटमा २ हजार ९७ मेट्रिक टन, डोल्पामा २ हजार ७ सय ८७ मेट्रिक टन, जुम्लामा ७ हजार ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । त्यस्तै हुम्लामा ८ हजार २ सय ७३ मेट्रिक टन र मुगुमा ५ हजार ४ सय ४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न बर्सेनि अपुग हुन्छ । सुर्खेत र दैलेखले आवश्यकता पूरा हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् भने सल्यानले १३ हजार ९ सय टन र रुकुमपश्चिमले ४ हजार १ सय टन खाद्यान्न सञ्चित गर्छन् ।
मन्त्रालयका कृषिविज्ञ धनबहादुर कठायत माथिल्लो कर्णालीमा तुलनात्मक रूपमा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरे पनि स्थानीयवासी चामलको भर पर्दा खाद्यान्न संकट गहिरिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ छ । मन्त्रालयको तथ्यांकमा कर्णालीमा बर्सेनि १९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि ३ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख ३२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।
‘कर्णालीमा सेतो चामललाई मात्र खाद्यान्न मान्ने चलन छ, यसले गर्दा बर्सेनि अन्न उत्पादन पनि घटिरहेको छ,’ खाद्य अधिकारका लागि नागरिक मञ्च कर्णाली संयोजक मायालाल महतारा भन्छन्, ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, फापर, चिनो र कागुनोलाई खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दा परनिर्भरता घट्न सक्छ ।’
विगतमा कर्णाली खाद्यान्नमा मात्र होइन, लत्ताकपडामा पनि आत्मनिर्भर थियो । पर्याप्त पशुपालन हुने भएकाले मलको समस्या थिएन । भेडाको ऊनबाट राडीपाखी, स्विटर, कोट, टोपी बन्थे । कपासबाट ठिटुवाका कपडा तयार हुन्थे । ‘अहिले त यी सबै एकादेशका कथाजस्तै भए, सबै कुरामा बाहिरको भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ मान्म बजारका पुजारी जयचन्द्र अधिकारीले भने ।
साढे ८ हजार फिट उचाइमा अवस्थित जुम्लाको छुमचौरमा मार्सी धान फल्छ तर अचेल त्यहाँका किसानले धानमा ब्लास्ट रोग लागेको भन्दै खेती घटाएका छन् । मार्सीको साटो अन्य विकासे धान रोप्न थालेको कृषिविज्ञ वेदप्रसाद चौलागाईंले बताए । कालीकोटको रास्कोटसहित आठबीस दरा र जुम्लाको सिंजा धान उत्पादनमा राम्रो क्षेत्र हो । पहिले यहींबाटै कर्णालीका अन्य जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले त्यहाँका स्थानीयसमेत बजारबाट सेतो चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा छन् । पचालझरना–८ का देवीदास सन्ज्याल सरकारी अनुदानको चामल पाइन थालेपछि उत्पादनमा ह्रास आएको बताउँछन् । ‘उर्बर अनाज फल्ने यी क्षेत्रको अवस्थासमेत अहिले सुक्खा क्षेत्रका रूपमा परिचित पलाताको जस्तै भएको छ,’ उनले भने ।
रास्कोट नगरपालिकाका पूर्वमेयर काशीचन्द्र बराल कर्णालीको भोकमरीमा पञ्चायतकालदेखि नै राजनीति हुने गरेको बताउँछन् । सरकारले भोकमरी निवारण गर्ने भन्दै अनुदानमा चामल दिने गरेको र स्थानीय राजनीतिज्ञले चामल लगेर चुनावमा भोट बढाउने गरेको उनको भनाइ छ । अनुदानको चामल र विश्व खाद्य कार्यक्रमको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम आएपछि त कृषकले मन लगाएर खेतीपाती गर्न छाडेको उनको भनाइ छ । ‘अचेल त धेरैजसोले दिनको तीन पटक भात खान्छन्, दिउँसोको नास्ता पनि भातै हुन्छ,’ उनले भने, ‘फापर, चिनो, कागुनो, कोदो कता हरायो कता ।’
कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन गाउँ–गाउँमा कृषि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको साटो आवश्यक कृषि औजार, उन्नत बीउ, प्रांगारिक मल र सिँचाइको व्यवस्था गरी व्यावसायिक खेतीमा कृषकलाई जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीको भूगोललाई विस्तृत अध्ययन गरेर पशुपालनको पकेट क्षेत्र, खाद्यान्नको पकेट क्षेत्र र फलफूलको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सडक पूर्वाधारका कारण कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सेतो चामल पुग्न थाले पनि सरकारी अनुदानको चामलको माग भने घटेको छैन । कोरोना कहरपछि ढुवानी अनुदानको चामलको माग बढेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ । विगतमा माथिल्लो कर्णालीका सडक पुगेका जिल्लामा सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको चामल बिक्री नभएर मौज्दात हुन्थ्यो । गत वर्षदेखि बजारमूल्य बढेकाले सरकारी कोटाको चामलको माग बढेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रका अनुसार यस वर्ष निर्धारित कोटाको चामल ७० प्रतिशत ढुवानी भएको छ । थप कोटा पनि माग भएको उनले बताए । ‘हामीले बिक्री गर्ने चामल बजारको भन्दा सस्तो र गुणस्तरीय हुने भएकाले माग बढेको छ,’ उनले भने ।
यस वर्ष कालीकोटको मान्म शाखाका लागि ४ हजार ५ सय क्विन्टलमध्ये ४ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ । मिश्रका अनुसार जुम्लाका लागि २ हजार ५ सय कोटा तोकिएकामा १ हजार ७ सय क्विन्टल थपिएको छ । मुगुका लागि २ हजार ५ सय क्विन्टल स्वीकृत भएकामा १ हजार ७ सय क्विन्टल थपिएको छ । हुम्लामा २ हजार क्विन्टल हवाई मार्गबाट र १ हजार ५ सय क्विन्टल स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्नेमा ३ सय क्विन्टल ढुवानी गर्न मात्र बाँकी रहेको मिश्रले जानकारी दिए ।
सरकारले झन्डै ६० वर्षदेखि चामल ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको छ । सुरुमा निःशुल्क दिएर जनतालाई चामल लिन बानी लगाएको सरकारले केही दशकयता ढुवानी अनुदानमा चामल बिक्री गर्दै आइरहेको छ । कर्णालीको चामल ढुवानीका नाममा स्थानीय उपभोक्ताभन्दा बढी लाभ ढुवानीकर्ताले लिने गरेको हुम्लाका नागरिक अगुवा जनक बुढाले बताए । सुक्खा क्षेत्र धेरै भएका र पशुपालनमा कमी हुँदै गएको कर्णालीमा २०२० सालमा राजा महेन्द्र जुम्ला हुँदै रारा भ्रमणमा आएपछि स्थानीयको खाद्य समस्या बुझेर २०२४ देखि जुम्लामा जहाजबाटै चामलका बोरा खसालेर सरकारले कर्णालीमा ढुवानी अनुदानको खाद्य दिन थालेको हो ।
जहाजबाट खसालिएको खाद्यान्नका बोरा फुटेर हारालुछ भएपछि व्यवस्थित गर्न जहाजमै प्यारासुट फिट गरेर खाद्यान्नका बोरा झार्न थालिएको जुम्लाका समाजसेवी रमानन्द आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्यारासुटबाट खसालिएको खाद्यान्न पनि भरपर्दो नभएपछि राजा महेन्द्रकै पालामा २०२७ जेठमा जुम्लामा खाद्य संस्थान स्थापना भयो । जुम्लाबाट ढुवानी अनुदानको चामल पुर्‍याउन थालेको सरकारले २०३२ सालदेखि अन्य जिल्लामा पनि चामल ढुवानी गर्न थाल्यो । ‘कर्णालीको जुम्लामा सरकारले उसिना चामल, मकै र गहुँ जहाजबाट ल्याएर प्यारासुटको माध्यमबाट सदरमुकाममा खसाल्थ्यो,’ कालीकोटका तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति दीपबहादुर शाहीले भने, ‘त्यहींबाट कर्णालीमा भात्या (भात खाने) बानी बस्यो ।’
अधिकारवादी संस्था मानवअधिकार, सुशासन तथा स्थानीय विकास केन्द्रले गत वर्ष कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा गरेको अध्ययनअनुसार खाद्यको झन्डै २५ प्रतिशत चामल घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको तथ्यांक निकालेको थियो । सरकारी अधिकारीहरू भने स्थानीयले खानकै लागि मात्र प्रयोग गर्ने दाबी गर्छन् । ‘अभाव छ, खानकै लागि खरिद गर्छन्,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कालीकोट प्रमुख कमलराज पाण्डेले भने, ‘सडक आएपछि खाद्य संस्थानमा भीड लाग्न छाडेको थियो, अचेल महँगीले बजारको चामल अकासिएपछि पुनः खाद्यमा भीड सुरु भयो ।’
विश्व खाद्यलगायत संघसंस्थामार्फत पनि कर्णालीका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा त्यत्तिकै मात्रामा कामका लागि खाद्यान्न भनेर सहयोग गर्ने गरिएको छ तर खाद्यान्नको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

(काठमाडौं)
उपनिर्वाचनलगत्तै रास्वपालाई सरकारमा फर्काउने गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दलको सर्तप्रति लचिलो देखिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेका ४ सर्तप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न सकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हस्तक्षेप’ हुन नहुने र सरकार निरन्तर टिक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले केही सर्त राख्नुभयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुहुन्छ । साझेदार दलहरूसँग संवाद गरेर टुंगिन्छ,’ ती नेताले भने ।
रास्वपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार लामिछानेले पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । ‘मूलतः सभापतिज्यूलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले तपाईंहरू सरकारमा आउनुपर्छ, आउनुस् भन्नुभयो । तर सभापतिज्यूले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा छलफल भएको छैन, साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त कदम चाल्छौं भन्नुभयो,’ परियारले भने ।
रास्वपाले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच भेटवार्ता भएको हो । उपनिर्वाचनलगत्तै दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा सरकारमा फर्कने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिइने परियारले बताए ।
रास्वपामा पुरानै हैसियतमा सरकारमा जानुपर्छ र उपनिर्वाचनको जनादेश हेरेर जान हुँदैन भन्ने दुई थरी मत छन् ।

रास्वपाले समर्थन कायम राखेको तर सरकारमा सहभागी नभएको स्थितिमा आगामी कदमबारे आइतबारको भेटमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘उपचुनावपछि पहिलो भेट हो, धेरै कुराकानी भएनन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्नेबारे सामान्य छलफल भयो, रविजीले यस विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने बताउनुभयो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भए पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । माओवादीका केही नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री आफैंलाई काम गर्न सहज हुने सुझाव दिएका छन् । तर पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय छाड्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । हाल एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् ।
एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय हटाइएको छ । रास्वपाका सचेतक परियार भने पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमात्रै सर्तबारे छलफल हुने बताउँछन् । ‘आज संसद्को जुन अंकगणितमा छौं, त्यस आधारमा हामी सरकारमा सहभागी हुँदा हुनुपर्ने र हामीले गर्नुपर्ने काम यी हुन् भनेका हौं । तर सरकारमा जाने भन्ने निर्णय भयो भने मात्रै त्यसमा छलफल हुने हो । अहिले त हामीले सरकारमा जाने/नजाने, समर्थन कायम राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा नै पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं,’ परियारले भने ।
रास्वपाले पहिले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित जसपा र लोसपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ । यीमध्ये कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउने समय भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि दलले तत्काल समर्थन फिर्ता नलियोस् भन्नेमा छन् ।
कांग्रेसका नेताहरू पनि २१ सिट रहेको रास्वपालाई सरकारबाहिर राख्दा सत्ता गठबन्धनको स्थिरतामाथि जोखिम हुने बुझाइमा छन् । रास्वपालाई विपक्षी गठबन्धनमा पुर्‍याउँदा जसपासहितका केही साना दलको सरकारमा बार्गेनिङ बढ्ने र त्यसले सरकारको स्थायित्वमा समेत खलल पार्ने आकलन उनीहरूको छ । विपक्षी दल एमालेसँग एक स्वतन्त्र सांसदसहित (सभामुखबाहेक) ८० सिट छ । १४ सिट रहेको राप्रपा र ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि सरकारमा छैनन् । यी तीन दल एक ठाउँमा रहँदा १ सय २० सांसद हुन्छन् । ‘रास्वपालाई एमाले नेतृत्वको कित्तामा पठाउनु भनेको सत्ता समीकरणमा जोखिम बढाउनु हो । सरकारको स्थिरता र गठबन्धनको स्थायित्वका लागि उसलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेरै हामीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेरै सुझाव दिएका छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘रास्वपाले यसअघि पाएकै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।’
रास्वपाले यसअघि पाएकै गृह, शिक्षामा दाबी राखेकाले सरकारमा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि रास्वपा सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएका छन् । रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय उसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेकामध्ये स्वास्थ्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।

(गोरखा)
'यात्रा शुभ होस्’
यसो भन्दै चुमनुव्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारस्थित बुर्जीका छिरिङ लामाले बुद्ध मूर्तिमा धूप बालेपछि चौंरीको घिउ आफ्नो र परिवारका सबैको टाउकामा छर्किए । चौंरी गोठ पुगेर पुनः धूप बाले । एकपछि अर्को गर्दै गोठका सबै चौंरीलाई खादा लगाएर सफल यात्राको कामना गरे ।
छिरिङ सबेरै खाद्यान्न र लत्ताकपडासहित
आफ्ना १६ वटा चौंरी अघि लगाउँदै खर्क उक्लने चटारोमा थिए । लामागुरुलाई हेराएर यात्राको साइत निकालेका उनी अबका तीन महिना छेके लेकमा चौंरीसँगै बिताउने छन् । हिउँदभरि बस्ती आसपास रहेका उनी साइत छोप्न बिहानैदेखि चौंरी गोठ सार्ने विधि र प्रक्रिया छोट्याउने हतारोमा थिए । उनले ४ चौंरीलाई लत्ताकपडा र खाद्यान्नको भारी बोकाए । छिरिङ बस्तीबाट निस्कँदै गर्दा खर्क उक्लने चौंरीको ताँती लागिसकेको थियो । खर्क जाने गोठालालाई बिदाइ गर्न परिवारका सदस्य बस्ती परसम्म पुगेका थिए ।

तेजेन साङ्बो लामाले गोठालालाई खादा लगाइदिइन् । पुङ (रक्सी) खुवाउँदै गोठ बसाइ सफल होस् भन्ने कामनासहित बिदाइको हात हल्लाइन् । गोठालालाई बिदाइको हात हल्लाउन सन्जममा स्थानीयको तँछाडमछाड थियो । घरायसी कामले लेक जान नपाएकी साङ्बोले बुर्जीका छिरिङ फुर्वा लामालाई ३ चौंरी साथमा पठाएकी थिइन् । उनी भने एक सातापछि किरा (यार्चा) टिप्ने गरी गोठका थप चौंरी लिएर खर्क उक्लने छिन् ।
५० वर्षीय छिरिङ फुर्वा सानैबाट छेक्या लेकमा चौंरी लिएर आउजाउ गर्दै आएका छन् । गोठमा ३ देखि ४ महिनासम्म बिताउने उनले चौंरीका दूध, घिउ गाउँ पठाउँछन् । ‘आलोपालो घर–गोठ पनि गर्छौं, त्यो बेला घरमा गोठको कोसेली दूध, घिउ पठाउने हो,’ उनले थपे, ‘खेतीपातीको सिजन पनि सुरु भयो, यता घाँस पाउँदैन, चौंरी चराउन पनि लेक उकाल्नै पर्‍यो ।’ छेके खर्क आसपास भने चरन क्षेत्र प्रशस्त रहेको उनले सुनाए ।
छेकम्पारका अधिकांशले मध्य वैशाखमा चौंरी छेके लेक उकाल्छन् । यस वर्ष पहिलोपल्ट अघिल्लो सोमबार बुर्जीका ६ गोठका चौंरी लेकका खर्क लगिएको हो । यहाँका स्थानीयलाई चौंरीसहित छेक्या पुग्न कम्तीमा एक दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । गर्मी बढेसँगै याक, झोपा, चौंरी बस्ती आसपास बस्न नसक्ने भएकाले हावापानी मिलाउन पनि हिमाली काखमा रहेको खर्कमा उकाल्ने प्रचलन रहेको स्थानीय दाबा छिरिङ लामाले बताए । उनका ६ चौंरी पनि सोमबार नै खर्क लगेका छन् । ‘चौंरी अब झन्डै ४ महिना लेकमै रहन्छ,’ दाबाले भने, ‘छेक्या लेकमा चरन पनि राम्रो छ, चौंरी माथि लगेपछि किरा टिप्न पनि सजिलो हुन्छ ।’
मध्य वैशाखसम्म पनि हिमपात नरोकिँदा चौंरी हिँड्ने बाटो अप्ठ्यारो रहेको उनले सुनाए । ‘माथि पनि पाल टाँगेर बस्ने हो । पिठो, चामल, नुन, तेल सबै बोकाएर लान्छौं,’ उनले भने, ‘लाइटर/सलाई भने बिर्सन हुँदैन, दाउरा माथि नै पाइन्छ, गोठको बसाइ रमाइलो पनि छ, दुःख पनि छ ।’ सुरुमा छेक्या पुग्ने चौंरी चरनका लागि कालुङ र बाजुसम्म पुग्ने गर्छन् । ‘जता घाँस पाइन्छ, त्यतै सार्दै जाने हो,’ लामा गाउँका टासी लामा भन्छन्, ‘लेकमा चार/पाँच घरको चौंरी एकै ठाउँमा राख्ने पनि चलन छ । यसो गर्दा आलोपालो मिलाएर घर–गोठ गर्न पनि हुन्छ, महिना दिनमा घाँसको अवस्था हेरेर गोठ सार्दै जान पनि सजिलो हुन्छ ।’
चुमनुव्री–७ छेकम्पारस्थित छेकम्पारोका ५६ वर्षीय आपे लामा मौसम हेरेर चौंरी गोठ सार्ने तयारीमा छन् । ३ झोपा र ४ चौंरी पालेका उनले चौंरी पालनमै जीवन बिताए । खर्क उक्लने तयारीमा रहेका उनले भने, ‘पानी परेन भने अब दुई–चार दिनमा लेक उक्लने हो, चौंरीलाई छाडा छाडिदिने हो, हामी ढिँडो खाएर ३ महिना बस्नुपर्छ ।’ उनले किरा टिप्ने पनि बेला भएकाले रमाइलो हुने बताए । कोरोना महामारीका कारण चीन सरकारले नाका एकतर्फी बन्द गर्दा पछिल्लो समय तिब्बत जाउआउ गर्ने चौंरी, घोडाले काम नपाएको पनि स्थानीयले दुखेसो पोखे । नत्र यहाँका स्थानीयले चौंरी, घोडामै बोकाएर उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्दै आएका थिए । ‘चाइना जान नपाउँदा चौंरीले काम नपाए पनि दूध दिन्छ, जोत्न भएको छ, स्याहार पुर्‍याउनै पर्‍यो,’ उनले भने ।
साइत नजुराई गोठ सार्न नहुने मान्यता यहाँ छ । लामा गाउँका पासाङ फुन्जो लामाले भने, ‘कुन दिन उक्लँदा राम्रो हुन्छ भनेर लामालाई चाहिँ देखाउनुपर्छ । पुस्तकमा हेरेर साइत जुरेपछि कुन–कुन दिन साइत निक्लिएको छ, त्यहीअनुसार मिलाएर जाने हो ।’ लेक सार्ने दिनमा चौंरीलाई गहना लगाउने प्रचलन रहेको पनि उनले सुनाए । सेतो पुच्छरमा रातो, पहेंलो बनाउने, सेतार, घण्टी लगाउनेलगायत कार्य पनि हुने उनले सुनाए । ‘चौंरीलाई समयअनुसार तलमाथि गर्नुपर्छ, हावापानी मिलाउन जान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिउँदको बेला बस्ती आसपास देखिएका चौंरी अब दसैंको वरिपरि मात्र तल झर्छन् ।’
छेकम्पार अहिंसा क्षेत्र रहेकाले श्याग्या नियमअनुसार तिब्बती क्षेत्रमा चौंरी बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । ‘अहिंसा क्षेत्रको चौंरी तिब्बतमा बेच्न मिल्दैन, त्यता बेचे बूढो भएपछि मारकाट गरेर खान्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले माया गरेर पालेको, दूध खाएको चौंरी मार्छन् भनेर पनि पठाउन पाइँदैन ।’ एक शताब्दीदेखि छेकम्पारमा कुनै पनि जीवजन्तु मार्न निषेध गरिएको छ ।
यताका चौंरी बेलाबखत तिब्बतको चरन क्षेत्रसम्म पनि पुग्ने गर्छन् । ४ दशक अघिसम्म छेकम्पारवासीले तिब्बतको खर्क प्रयोग गरे केही घिउ तिब्बतीलाई दिन्थे । अहिले भने त्यो प्रचलन नरहेको पासाङले सुनाए । पहिले तिब्बतको पामा, छुगाट, रिमु खर्कसम्म यहाँका चौंरी पुग्थे । अहिले तिब्बतका बासिन्दाले नै चौंरी पाल्न थालेपछि छेकम्पारका चौंरी छिर्न दिँदैनन् । ‘पहिलेचाहिँ उनीहरूको खर्कमा चराएवबापत घिउ दिनुपर्थ्यो, अहिले सीमाको खोला तरेर जान पाउँदैन,’ स्थानीय पाल्जोर लामाले भने, ‘उनीहरूकै चौंरी हजारभन्दा बढी छ, हाम्रो चौंरी जान दिँदैन ।’

(काठमाडौं)
साइकलका दुईतिर चप्पलका बोरा बाँधेर टोलटोलमा बेच्दै जीविका चलाउने धनेबहादुर तामाङ त्यस दिन पनि सदाझैं झमक्क साँझ परेपछि घर फर्किएका थिए । २०७८ असार ८ गते साँझ साइकलबाट चप्पलका बोरा झारेर डेरामा थन्काउँदै गरेका बखत धने ८–१० जना अपरिचित व्यक्तिको घेरामा परे । ‘चराको आवाज निकाल्ने केटी कहाँ बस्छ ?’ तिनैमध्येको कसैले सोध्यो । ‘मेरो धर्मछोरी हो, यहीं बस्छे,’ धनेले जवाफ फर्काए ।
काठमाडौं–७ स्थित कालोपुलनेरको गुरुङ बस्तीमा दुईवटा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका धनेले १८ वर्षअघि सडकमा भेटिएकी सन्तोषी सुब्बालाई धर्मछोरीका रूपमा हुर्काइरहेका थिए । कानुनतः धर्मछोरी बनाउन कागजी झन्झट भएपछि उनले ‘संरक्षक’ का रूपमा उनको नागरिकता बनाइदिएका थिए । कोइली, काग, कुखुरा, ढुकुर, परेवा, बाँदर, बिरालो, कुकुर, बाघ, घोडा, गाई, स्याल, खरायोलगायत ६८ प्रजातिका चराचुरुंगी र पशुको आवाज निकाल्ने सन्तोषी क्षमता प्रदर्शन गर्न देशभरका विद्यालय तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्थिन् । ती यात्रामा धर्मबाबु धनेको साथ छुट्दैनथ्यो । आफ्नी छोरीबारे सोध्दै डेरामा आइपुगेका अपरिचितले मोबाइलमा सन्तोषीका चप्पल, ज्याकेट र झोलाको फोटो देखाएर सोधे– ‘यी सामान उसैका हुन् ?’
सन्तोषीलाई केही नराम्रो भएछ कि भनेर धनेको मनमा चिसो पस्यो । ती सामग्री उनैका भएको बताएपछि धनेले सोधे, ‘तपाईंहरू पो बरु को पर्नुभयो ? अनि यी फोटो तपाईंहरूसँग
किन छन् ?’
‘चराको आवाज निकाल्ने केटी’ को ठेगाना खोज्दै आएका उनीहरू सादा पोसाकका प्रहरी रहेछन् । धनेलाई घरको ताल्चा लगाउने मात्र समय दिए । दुवै हातमा हतकडी लगाएर स्कुटरको पछाडि राखे अनि नजिकैको गौशाला प्रहरी चौकी पुर्‍याए । चौकीमा साँझको खाना खान दिएपछि फेरि हतकडी लगाएर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज लगे । ‘त्यहाँबाट फर्काएर ल्याएपछि चौकीमा कैदीलाई थुन्ने कोठाबाहिर भुइँमा म्याट बिछ्याएर सुत्न लगाए । ‘मलाई त्यतिन्जेलसम्म किन त्यहाँ लगियो भन्नेबारे कसैले केही भनेकै थिएन,’ धने सम्झन्छन् ।
बिहान प्रहरीले हतकडी लगाएरै धनेलाई टेकु पुर्‍याएर बयान लिए । त्यसपछि सिधै महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगे । त्यहाँ एउटा शव देखाएर पहिचान गर्न लगाइयो । प्रहरीले सोधे, ‘तिम्री धर्मछोरी सन्तोषी उनै हुन् ?’
धनेले छोरीको पहिचान गरिदिएपछि उनलाई पुनः स्कुटरमा ल्याएर घर छाडियो । यस पटक भने हतकडी लगाइएन । तर, त्यतिले उनको मन शान्त छैन, आफ्नो संसार उजाडिएको पीडामा जो छन् ।
सन्तोषी धर्मबा धनेसँगै हरेक वर्ष दुई पटक दक्षिणकाली मन्दिर जान्थिन् । त्यसबाहेक आफू एक्लै पनि जाने–आउने गरिरहन्थिन् । २०७८ असार ६ मा पनि उनी दक्षिणकाली मन्दिर दर्शनका लागि गइन् । फर्किएर खाजा खान स्थानीय होटल पुगेकी उनीसँग त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१४ निवासी र हाल काठमाडौं–२७ कमलाक्षी इनबहाल बस्ने २९ वर्षीय सुरेश तिमल्सिनासँग भेट भयो । सन्तोषीको मृत्यु भएकाले त्यसपछि के भयो भन्नेबारे उनैबाट ‘उनको कथा’ सार्वजनिक हुन पाएन । तर, त्यसपछि के भयो भन्ने सवालमा तिमल्सिनाले जे सार्वजनिक गरिदिए, त्यो कुरा धनेलाई पटक्कै मन परेको छैन, त्यसैले त उनी ‘तिमल्सिनाको कथन’ मेटाउन कुदेका कुद्यै छन् ।
तिमल्सिनासँगको भेट भएको दुई दिनपछि दक्षिणकाली मन्दिर नजिकैको पिकनिक स्थलको सार्वजनिक शौचालयमा एक महिलाको शव भेटियो । ढलानको टुक्राको पटक–पटकको प्रहारले अनुहार किच्याइएकाले पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थाको थियो । त्यही शवलाई प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएको थियो र धनेले शव आफ्नी धर्मछोरी सन्तोषीको भएको पहिचान गरिदिएका थिए ।
स्थानीय व्यवसायी सुमन बलामीको वर्कसपमा काम गर्ने तिमल्सिना ६ गते साँझ हतारहतार
ट्याक्सी लिएर हिँडेपछि काममा नफर्किएको सूचना प्रहरीले पायो । उक्त समयमा त्यस स्थानबाट काठमाडौंतिर हिँडेको ट्याक्सी पत्ता लगाएपछि प्रहरीले चालकको सहयोगमा उक्त तिमल्सिनाको डेरा पत्ता लगायो र उनलाई पक्रियो । रगतका टाटा लागेको सर्ट तथा सन्तोषीको साथबाट हराइरहेका गोल्डेन रङको मोबाइल, पेनड्राइभ, डिजिटल अडियो प्लेयर र डाटा केबललगायतका सामान पनि उनको साथबाट बरामद गर्‍यो ।
तिमल्सिनाले प्रहरीसँगको बयानमा सन्तोषीको हत्या आफैंले गरेको स्विकारे । उनले सन्तोषीसँग खाजा पसलमा भेट भएपछि पैसा दिएर यौन सम्पर्कका लागि सहमति भएको तर पैसा लिएपछि सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गरेकाले हत्या गरेको बताए । उनले बयानमा भनेका थिए, ‘यौन सम्पर्कको कुरा हुँदा पाँच हजार मागेकी थिई । पैसा दिएर सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रतिकार गरी भाग्न खोजेपश्चात् मैले निजको मुखमा एक मुक्का हिर्काई भुइँमा लडाएँ, त्यसपछि दुवै हात च्यापेर चल्न नदिई सम्पर्क गर्न खोज्दा चिच्याएकीले निजको रातो गुलाबी सलले घाँटीमा कसी यौन सम्पर्क गरी वीर्य बाहिर फालेको थिएँ । त्यसपछि निजका हातखुट्टाहरू चल्न छाडिसकेका थिए । त्यहाँबाट घिसार्दै शौचालयभित्र लगी ढलानको टुक्राले हिर्काई अनुहार किच्याई चिन्न नसकिने बनाइदिएको थिएँ । मृतकलाई हिर्काउँदा निजको दाँतसहितको बंगारा फुत्किएर भुइँमा खसेको थियो ।’
यस्तो बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा तिमल्सिनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बलात्कार र हत्या मुद्दा दर्ता भयो । जिल्ला अदालतले साउन ३ मा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । पछि बकपत्रका क्रममा तिमल्सिनाले सामान्य तथ्य मात्र फरक पर्ने गरी उस्तै प्रकृतिको बयान दोहोर्‍याए । उनले यस पटक तीन हजार रुपैयाँ दिएर दुई पटक यौन सम्पर्क राख्ने सहमति भएकामा एक पटकपछि सन्तोषीले नमानेकाले धकेलाधकेल हुँदा नशाको सुरमा रहेको आफूले सलले घाँटी कसी हत्या गरेको र शवलाई शौचालयभित्र छाडी उनको साथमा रहेका सामान लिएको बताए ।
धनेलाई भने तिमल्सिनाको यस्तो बयान चित्त बुझिरहेको थिएन । यस्तो बयानबाजीले आफ्नी धर्मछोरीलाई व्यावसायिक यौनकर्मीका रूपमा चित्रण गर्ने र त्यस्तो कुरा सत्य नभएको भन्दै त्यसलाई सरकारी रेकर्डमा नराख्नुपर्ने मागसहित सरोकार राख्ने निकायमा धाउन थाले । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा समेत सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई भेटेर उनले तिमल्सिनाको बयान झूटो भएको, उनलाई थप केरकार पारेर सत्य बयान गर्न लगाई त्यो मात्र बयानको रेकर्डमा राखिदिन माग गरे । ‘मेरी छोरी यो देशकी गहना थिइन् । त्यो केटाको बयान सरासर झूट हो । निःस्वार्थ रूपले आफ्नो प्रतिभा बाँड्दै हिँडेकी उनलाई मृत्युपछि त्यस्तो नचाहिने आरोप लगाउन पाइन्न,’ धने भन्छन्, ‘उनका लागि बाँचुन्जेल खासै गतिलो जीवन दिन सकिनँ । कमसेकम मरेपछि त बेइज्जती गर्नु भएन नि भनेर लागेको छु ।’
मौखिक गुनासोले मात्र आफ्नो समस्या सम्बोधन नहुने ठानेपछि लेखपढ गर्न नसक्ने धनेले पढेका व्यक्तिको सहायतामा एउटा निवेदन लेखे । २०७९ भदौ १३ मा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गरेको उक्त निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘जबर्जस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी सुरेश तिमिल्सिनाले सरकारी वकिल र अदालतसमक्ष गरेको बयानमा केही झूटा विवरण लेखाएको पाएँ । बयानका क्रममा प्रतिवादीले सन्तोषीसँग दुई पटक यौन सम्पर्क गर्न सहमति भई तीन हजार दिएकामा एक पटक यौन सम्पर्क गरिसकेपछि अर्को पटक यौन सम्पर्क गर्न खोज्दा नदिएपछि धकेलेर लडाइँ निजकै सलले घाँटी थिची मारेको हुँ भन्नेसमेत लेखाएको रहेछ । मेरी धर्मछोरी चराचुरुंगीको आवाज नक्कल गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट ख्याति कमाइसकेको राष्ट्रको एउटा गहना
थिइन् र निज मृतक पैसामा यौन सम्पर्क गर्ने
मान्छे होइनन् ।’
धनेले तिमल्सिनाले बलात्कार गरी आफ्नी छोरीको हत्या गरेपछि उनीसँग भएका सरसामान चोरी गरेर लगेको पाइएकाले उसले पैसा दिएको भन्ने तर्क स्वतः काटिने बताएका छन् । ‘विगतमा पनि उनी दक्षिणकालीमा चराचुरुंगीको आवाज नक्कल गर्न जान्थिन् र गाडी चढेर घर फर्कन्थिन् । घटना घटेको दिन गाडी नचलेका कारण उनी त्यहीं बस्ने व्यवस्थाको खोजीमा रहेका बेला घटना हुन पुग्यो, पैसाका लागि यौन सम्पर्क गर्ने भनेको सरासर झूट हो,’ निवेदनमा धनेले लेखेका छन्, ‘यो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय कलाकारका रूपमा रहेकी मेरी छोरीलाई मृत्युपश्चात् ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्नेमा मृतकको चरित्र हत्या गर्ने कार्य भएको छ ।’
सन्तोषी विभिन्न विद्यालयमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्दै आएकी थिइन् । उनले देशभरका करिब ६० विद्यालयमा आफ्नो प्रतिभा देखाइसकेकी थिइन् । सन्तोषीले बुटवलदेखि दार्जिलिङसम्मका विद्यालयबाट प्राप्त गरेका कदर पत्र अहिले पनि धनेले आफ्नो कोठामा जतनले राखेका छन् । महाशिवरात्रिमा पशुपतिदेखि पाथीभरासम्मका धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर चराचुरुंगी र जनावरको आवाज नक्कल गरी धेरै दर्शकलाई उनले मन्त्रमुग्ध पारेकी थिइन् । विभिन्न युट्युब च्यानमा उनका अन्तर्वार्ता र आवाजको नक्कललाई लाखौं दर्शकले हेरेको देखिन्छ ।
धने र सन्तोषीको भेट पनि संयोगले जुराएको थियो । काठमाडौंको नक्सालस्थित डेरामा जन्मिएका धने सानैदेखि एक्लो बने । उनले ५ वर्षको छँदा आमा गुमाएका थिए । लगत्तै बाबुले दोस्रो बिहे गरेपछि ७ वर्षको उमेरमै घर त्याग्नुपर्‍यो । अरू आफन्तसँग न चिनजान, न जानकारी । संरक्षण गर्ने आफन्तको छहारी नपाउने भएपछि पुगिने ठाउँ एउटै थियो– सडक । सडक बालबालिकाले भोग्नुपर्ने दुःख, कष्ट, ज्यादती सबै सहेर धने हुर्किए । उमेर बढेसँगै कवाडी संकलनबाट उनी सडकमा सोडा पानी बेच्ने, कालो ट्याम्पो चलाउने, सडकमै फलफूल तथा कुल्फी बेच्नेजस्ता साना काम/व्यवसायमा आफूलाई अल्झ्याए ।
१८ वर्ष पहिलेको एक साँझ चाबहिल चोकको एक ठेलामा अम्लेट अर्डर गरेर सडक किनारमा पर्खी बसेका बखत एक बालिका एक रुपैयाँ माग्दै आइपुगिन् । धनेले एकको बदला दुई दिए । टाढैबाट उनले अम्लेट खाएको हेरिबसेकी ती बालिकालाई धनेले अर्को अम्लेट अर्डर गरिदिएर त्यसको समेत पैसा तिरे अनि बाटो लागे । एकछिनमा तिनै बालिका उनलाई पछ्याउँदै आइपुगिन् । ‘मैले पैसा पनि दिएँ, अम्लेट पनि खुवाएँ । अझै किन पछि लागेको भनेर मैले हप्काइदिएँ,’ धने पुराना दिन सम्झन्छन्, ‘तर, उसले मेरो पिछा छाडिनँ । उसको जाने ठाउँ कहीं रहनेछ । मैले कोठामा ल्याएँ । त्यसयता छोरी बनाएर राखें । कर्ममा जुराएको भन्नु कि भाग्यको खेल ?’
धनेले जीवनमा बिहे नै नगरी छोरी पाएका थिए । ‘युट्युबमा छोरीको अन्तर्वार्ता आएपछि धेरैतिर बोलाउन थालेका थिए । हामी जान्थ्यौं । अलिअलि पैसा कमाउँथिन् । म खाली हुँदा चप्पल बेचेर गुजारा गर्दै आएका थियौं । दैव लाग्यो,’ धने अहिले पनि भक्कानिन्छन् ।
धनेका अनुसार सानैमा घर छाडेर सडक बालिका बनेकीले होला, सन्तोषी एक्लै हिँड्न धक मान्दिनथिइन् । साँझमा हिँड्न वा रातै पर्‍यो भने पनि जस्तोसुकै ठाउँमा अलिकति केही व्यवस्था गरेर सुत्न उनलाई डर लाग्दैनथ्यो । ‘उनको त्यही निडर स्वभावले आखिर ज्यानै लियो,’ धने आफूले पर्याप्त ख्याल राख्न सकिन कि भनेर बिस्मात् मान्छन् ।
काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासबाट गत मंसिर २६ मा यो मुद्दाको फैसला भयो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ४१ मा अन्य अपराधका अतिरिक्त ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको’ अपराधमा कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सुरेश तिमल्सिनालाई पनि यही सजाय माग गरेको थियो । न्यायाधीश खतिवडा उक्त मागमा सहमत भए । फैसलामा लेखेका छन्, ‘विभिन्न प्रकारका चराको आवाज निकाल्ने प्रतिभा भएकी असहाय महिला सन्तोषीलाई प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी गरी क्रूर र अमानवीय रूपमा हत्या गरेको देखिँदा निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको सजाय हुने देखियो ।’
फैसलाले भन्छ– तिमल्सिनालाई आजीवन कैद तथा मृतकका परिवारलाई ५० हजार जरिवाना भराउने ठहर्छ । कानुनअनुसार हुन सक्ने अधिकतम सजाय हुँदा पनि धनेलाई उक्त फैसला चित्त बुझेको छैन । ‘पीडितको परिवारलाई चित्त बुझाउन नसक्ने फैसलाले जतिसुकै सजाय गरे पनि के अर्थ भयो र ?’ धने भन्छन्, ‘अदालतको रेकर्डबाट मेरी छोरीविरुद्धको झूटो बयान नहटाएसम्म म त्यो फैसला स्विकार्न सक्दिनँ ।’
अदालतले मृतकको परिवारका लागि ५० हजार क्षतिपूर्ति तिर्न दिएको आदेश पनि धनेलाई चित्त बुझेको छैन । ‘मैले पैसाको लोभ गरेको होइन । छोरी नै नरहेपछि त्यो पैसाको मलाई काम पनि छैन । तर, एक जना राष्ट्रिय कलाकारको जीवनको मूल्य ५० हजार हो त ?’ उनी भन्छन्, ‘मैले त्यो पैसा लिएँ भने मानिसले कस्तो धर्मबाउ रहेछ, त्यस्तो छोरीका लागि ५० हजार पनि छाडेनछ भन्दैनन् त ? मलाई त्यो रकम पनि चित्त
बुझेको छैन ।’
क्षतिपूर्ति रकम र मुद्दाका प्रतिवादीले दिएको बयान दुवै धनेलाई चित्त नबुझे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले आफूले मागेको मध्ये अधिकतम सजाय भएको भन्दै उक्त मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने जनाएको छ । अब यो मुद्दामा धनेको चासोको सम्बोधन कसरी हुन्छ निश्चित छैन । आजीवन कैद सजाय पाएका तिमल्सिनाले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा साधक जाँचका रूपमा उच्च अदालत आफैंले जिल्ला अदालतको फैसला जाँच्ने अवस्था भने छ । त्यो अवस्थामा माथिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई लागे क्षतिपूर्ति रकम अलि बढी तिर्नुपर्ने गरी फैसला गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसपछि पनि प्रतिवादीको ‘झूटो बयान’ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भन्ने धनेको मुख्य सरोकार सम्बोधन हुन
कठिन देखिन्छ ।

(काठमाडौं)
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कोभिडका बेला खरिद गरिएका भेन्टिलेटर, अपरेसन थिएटरका अधिकांश उपकरण पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । अस्पतालमा दूरबिनको सहायताले गरिने शल्यक्रियाका लागि २ देखि ३ महिना, न्युरो सर्जरी गर्न ४ देखि ५ महिना, नाक, कानको शल्यक्रियामा ५ देखि ६ महिना, नयाँ हेमोडाइलसिस गराउन २ देखि ४ साता र अन्य सामान्य अपरेसन गराउन पनि ५ देखि ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
ि२०७५ मा क्यान्सर निदान गर्न ४७ करोड ९० लाख ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका सीटी सिमुलेटर र टोमोथेरापी मेसिन ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै जडान गरिएको छैन । अस्पतालमा रहेका १७ वटा भेन्टिलेटर, यूएसजी मेसिन, प्यासेन्ट मोनिटर, सिटी स्क्यान मेसिनलगायत उपकरण मर्मत नगरेकाले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । उपकरण अभावले डेन्टल इम्प्लान्ट, कार्डियोथोरासिक उपचार, कार्डियाक भास्कुलर, आँखाको लेजर, रेटिना केयरलगायत सेवा बन्द छन् ।
िकाठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पतालको हाताभित्र रहेका ७ वटा पसल कवल २०७९ असोजमा भत्काएपछि निजी औषधि पसल बन्द छन् । अस्पतालमा ४ वटा फार्मेसी रहे तापनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिरामी औषधिका लागि २ घण्टासम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालको अस्तव्यस्त फार्मेसीलाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोजमा मापदण्डअनुसारको फार्मेसी सञ्चालन गर्न परमादेशसमेत जारी गर्‍यो । फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा अस्पताल आफैंले गुणस्तरयुक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तैपनि वीरले सुधार गर्न सकेको छैन ।
वीरमा देखिएको यी बेथिति केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता समस्या प्रत्येक विभागमा छन् । मुलुकको जेठो अस्पतालमा स्थापना कालदेखि अनियमितता र भद्रगोल हुनुको विभिन्न कारणमध्ये राजनीतिक नियुक्ति प्रमुख हो । स्वायत्त संस्था वीरमा कोभिडयता नियुक्तिकै लागि राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीका पालामा २०७९ फागुन ५ मा डा. सन्तोष पौडेललाई एकै दिन वीरको निर्देशक र कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको खुल्न आएको हो । पौडेललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को ऐन मिचेर भर्ती गरिएको आरोप छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ६ मा जारी भएको थियो । त्यसपश्चात् वीर अस्पताल कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा परिणत भएको थियो । अध्यादेश निष्क्रियसँगै कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल खारेज भई न्याम्सअन्तर्गत आइसकेको छ । तर, दुई महिनाअघि वीरको निर्देशकमा नियुक्त भएका डा. पौडेलले भने सरकारी आदेशको भरमा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको पनि काम गर्ने गरी नियुक्त पाएका हुन् ।
यसअघि पनि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा आदेशको भरमा कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखमा डा. भूपेन्द्र बस्नेत नियुक्त भएका थिए । डा. बस्नेत शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुँदा डा. रुद्र मरासिनीले पाएको नियुक्ति २४ घण्टा नबित्दै हटेका थिए । डा. बस्नेत कांग्रेसनिकट हुन् । डा. पौडेल एमालेनिकट मानिन्छ । एमालेले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउँदा प्रमुख स्थानमा डा. पौडेलले नै नियुक्ति पाउने गरेका छन् । वरिष्ठ कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘ऐनलाई अध्यादेशले काट्न सक्ने भए पनि आदेशले सक्दैन । अध्यादेश र आदेश दुवै कानुन हो । तर, आदेश सरकारले जारी गर्छ । ऐन संसद्ले बनाउने हो ।’ उनले निर्देशक र कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दुवैको सुविधा पनि लिन नपाउने बताए ।
ऐन मिचेर पदमा आउन खोज्नुको प्रमुख कारण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाउनका लागि भएको स्वास्थ्यविद् बताउँछन् । वरिष्ठ स्वास्थ्यविद् डा. ढुण्डीराज पौडेलले भने, ‘आदेशको भरमा न्याम्सको ऐन मिचेर प्रमुखको पदमा आउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । प्रमुख पदमा आउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि टेन्डरमार्फत कमिसन पाउन हो ।’ डा. ढुण्डीराजका अनुसार न्याम्सको नियमावली २०६४ अनुसार उपकुलपतिको निर्णयबिना वीरको निर्देशकलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार छैन । ‘आर्थिक चलखेल गराउनकै लागि अध्यादेशमार्फत सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखलाई दिइयो,’ उनले भने, ‘न्याम्सलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साटो अध्यादेश ल्याउनु गलत हो ।’
वीरका निर्देशक डा. पौडेलले भने यसबारेमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यसबारेमा मलाई नसोध्नुस्,’ उनले भने । कोभिडसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेपछि सुरुमा २०७८ जेठ १० मा ओली सरकारकै पालामा वीरका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटालाई हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम आएका थिए । त्यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ थिए । डा. गौतम एमालेनिकट मानिन्छ । वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर मिश्रका अनुसार अध्यादेश जारी भई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा नियुक्त भएका डा. गौतमको पालामा औषधिलगायत उपकरण करिब ४५ करोड रुपैयाँ, डा. बस्नेतको पालामा ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ र हालका प्रमुख डा. पौडेल आएयता नै करिब एक करोड रुपैयाँ बढीको सामान खरिद भइसकेको छ ।
तर, वीरका कर्मचारी युनियनका सचिव दीपक मुडभरीका अनुसार वीरको निर्देशकले उपकुलपतिको निर्णयबेगर वीरको बजेट चलाउन कानुनी हिसाबमा मिल्दैन । ‘२०७९ फागुन ३० यता न्याम्समा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, रेक्टर पद रिक्त छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको कामकाज गर्ने भनी जिम्मेवारी दिएको पत्रमा आर्थिक अधिकारबारे खुलाएको छैन ।’ तैपनि निर्देशक डा. पौडेलले धमाधम बजेट चलाइरहेको उनले बताए । ‘यसबारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दछु,’ उनले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा बुझ्ने बताए । ‘अनियमितता भएको देखिएमा तत्कालन छानबिन थाल्छु,’ उनले भने ।
तत्कालीन कोभिड युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख डा. बस्नेत र हालका वीरका निर्देशक डा. पौडेलको नियुक्तिको ऐन मात्र नभई तहगत प्रक्रिया पनि मिचेको देखिन्छ । कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ११ तहको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुवै १० औं तहका हुन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को परिच्छेद–३ मा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वीरमा कार्यरत ११ औं तहका वरिष्ठ चिकित्सक २० जना छन् । वीरका ११ तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. अशेष ढुंगानाले क्षमता र वरिष्ठका आधारमा नियुक्त नगर्ने भएमा सरकारले पदोन्नति व्यवस्था खारेज गरे पनि हुने बताए । ‘यसले अस्पतालमा चेन अफ कमान्ड नै नहुने भयो,’ उनले भने, ‘जसबाट कर्मचारीको मनोबल कम हुने गरेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर अधिकारीले यसबारेमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यस्तो निर्णय सचिवस्तरभन्दा माथिल्लो तहमा हुने गर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति फर्किए
नयाँदिल्ली (कास)– स्वास्थ्य उपचारका लागि आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उनको उपचार हुँदै थियो । स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भएपछि अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरेको हो । बेलुकी साढे ८ बजेको नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट राष्ट्रपति पौडेल र उनीसँग आएको टोली फर्किएको हो । राष्ट्रपति चढेको विमान आधा घण्टा ढिलो उडेको छ । छोरा चिन्तन पौडेलले स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएपछि चिकित्सकहरूको सल्लाहमा फर्किने निर्णय भएको बताए । ‘चिकित्सकहरूले कम्तीमा थप ३ साता आइसोलेसनसहितको पूर्ण आरामको सुझाव दिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जम्ने समस्या देखिएको र त्यसको उपचार काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा हुँदै आएको थियो । निको नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई वैशाख ६ मा दिल्ली ल्याइएको थियो ।
भारतमै उपचाररत कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी पनि आइतबारै स्वदेश फर्किएका छन् । उनको अवस्था सुधार हुँदै आएपछि मुम्बईस्थित नेसनल बर्न्स सेन्टरले डिस्चार्ज गरेपछि उनी आइतबार फर्किएका हुन् । गत फागुन ३ गते राति आफ्नै निवास बुद्धनगरमा ‘ग्यास लिक’ भएर आगलागी हुँदा गम्भीर घाइते भएका थिए । उनले प्रेस नोट जारी गर्दै आगामी दिनमा आगलागीबाट हुने घटना कम गर्न नीति निर्माण तहमा आवाज उठाउने बताए । प्रेस नोटमा उनले आगलागी नियन्त्रणका लागि अभियान नै चलाउने उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘कुनै नेपालीले आगोमा जल्नु नपरोस्, आगलागीमा परेको कुनै पनि नेपालीले मर्न नपरोस्’ अभियान सञ्चालन गर्ने लेखेका छन् । पछिल्लो समय भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । उनी बोल्ने र हिँड्ने गर्न थालेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री साउद बेलायत जाँदै
काठमाडौं (कास)– परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन जाने भएका छन् । सुरुवातमा उक्त समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जाने तय भएको थियो । तर, स्वास्थ्यका कारण राष्ट्रपति पौडेल जान नसक्ने भएपछि सरकारले परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बेलायत पठाउन लागेको हो । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि साउदको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण हो । नेपालका राष्ट्रप्रमुखको २० वर्षपछि हुन लागेको बेलायत भ्रमण राष्ट्रपति पौडेलको अस्वस्थताले स्थगित भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘राष्ट्रपति जान नसक्ने भएपछि म जान लागेको हुँ ।’ राज्याभिषेक समारोह आगामी मे ६ (वैशाख २३) मा लन्डनको वेस्टमिनिस्टर गिर्जाघरमा हुनेछ ।

(काठमाडौं)
‘जून ∕ हजारौं ताराहरूको बीचमा एक्ली ।’ नृत्य नाटक ‘जून’ की मुख्य पात्रको यो संवादले उनी कमजोर छिन् भन्ने अनुभूति दिन्छ । तर, नाटक पूरा हेरिसकेपछि भने उनको भूमिका ठीकविपरीत देखिन्छ । उनी जति एक्ली छिन्, उति साहसी र आँटिली पनि । उनको बहादुरीको पहिलो स्रोत नै समाजमा रहेका गलत प्रवृत्ति र आफूमाथिको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु हो । बेथितिमाथि प्रश्न गर्न सक्नु हो । जून, अन्याय चिर्न उज्यालोको झिल्को लिएर मण्डला थिएटरमा उदाएकी छन् ।
नम्रता केसीको निर्देशन, कोरियोग्राफर र परिकल्पना रहेको नाटक ‘जून’ नृत्य नाटक मञ्चन भइरहेको छ । नृत्य नाटकमा नाच, गानको पृष्ठभूमिमा टेकेर नारी चेत, विद्रोही र साहसी भावको प्रदर्शन गर्न खोजिएको छ । काठमाडौंको थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चित नाटक कथक नृत्यमा आधारित छ । यसमा कलाकारले एउटी परीको संघर्षरत दन्त्य कथा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । कथक नृत्यमार्फत कथा भाव दर्शाउनु आफैंमा जटिल छ । नाटकमा निर्देशक नम्रताले कथा बुझाउन शब्द, संवाद र डिजिटल मिडियमको समेत प्रयोग गरेकी छन् । यसले दर्शकलाई नृत्यको मिठाससँगै जीवन्त अनुभूति गर्न सघाउँछ । यद्यपि नाटकको मूल सन्देश प्रभाव गर्ने आधार भने नृत्य नै हो ।
कलाकारले कथाको भाव दर्शाउन हाउभाउमा विशेष जोड दिएका छन् । कथक नृत्यको सौन्दर्य त छँदै छ । नाटक बुझाउने बेला बखत डालो, रुमाल, कुचो जस्ता प्रप्सको प्रयोग गरिएको छ । तर, नृत्य केन्द्रित नाटक भएकाले प्रप्सको झलकमलकमा दर्शकको ध्यान भने विखण्डित भएको महसुस हुन्छ । यसलाई निर्देशक नम्रताले स्वयं पनि स्वीकार गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘केही प्रयोगात्मक देखाउन खोजेका छौं, यो हाम्रा लागि पनि नौलो अनुभूति हो ।’
एस्थेटिक डान्स स्टुडियोकी प्रमुखसमेत रहेकी नम्रताले कथक नृत्य विधालाई कथा वाचनको शैलीमा ल्याउन जोड दिएकी छन् । उनको विचारमा नृत्य भाव हो । जहाँ अनेक भाव पस्किन सकिन्छ । आफ्ना विद्यार्थीलाई उनी कथकमा कथा पस्किने कला सिकाउँदै आएको बताउँछिन् । ‘कथक कथा भन्ने नृत्य विधा हो । यही विधालाई टेकेर नाटक जून तयार पारेकी हुँ,’ उनी भन्छिन् ।
एक घण्टा अवधिको नाटकमा नृत्य कलाकारले दर्शकको मन रिजाउन भने भरपूर मिहिनेत गरेको देखिन्छ । जून, एक आमा गुमाएकी बुबाकी प्यारी छोरी हुन् । बुबाको प्रेममा हुर्किएकी उनी सौतेनी आमा आएपछिको दुखान्त जीवन नाटकको पिंक प्वाइन्ट हो । खुसीले हुर्किएकी, दुःखसँग जुधेकी र अन्तमा राजदरबारसम्म पुग्न सक्ने सामर्थ्य नाटकको सुखान्त पाटो हो । सिन्ड्रेला दन्त्य कथाको कता कति भाव आउने भए तापनि नाटकमा नम्रताले कन्टेम्प्रअरी सन्देश दिन खोजेकी छन् । ‘सबै दन्त्य कथा सन्देशमूलक हुँदैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कोमल परी होइन, अब समयअनुकूल साहसी र आँटिली परी हुन जरुरी छ । नाटक उसै शैलीमा ढालेकी छु ।’
सौतेनी आमा आएपछि जूनले धेरै दुःख पाउँछिन् । घरमै बसेका बुबा राजदरबारमा काम गर्न पुग्छन् । बुबा जेलमा परेको सूचना र सुनको जुत्ता लगाएर रानी बन्ने होडबाजी बीच जूनको फरक विचार नाटकमा मुख्य रूपमा पस्किन खाजिएको छ । सुनको जुत्ता र लुगाको लोभमा रानी बन्ने होइन । बुद्धि र विवेकले साम्राज्य पाउनुपर्छ छोरीले भन्ने क्रान्तिकारी सन्देश नाटकका राजकुमार पात्रमार्फत उठान गरिएको छ । नाटकमा जून पात्रले नृत्य भावसँगै राजाको दरबारसम्म पुग्ने बौद्धिक, साहसी चरित्र निर्वाह गरेकी छन् ।
कक्षा ११ मा अध्ययनरत १६ वर्षीया मिरिनल श्रेष्ठले नाटकमा जून पात्रको भूमिका गरेकी छन् । पाँच वर्षदेखि कथक नृत्य सिक्दै आएका उनी जून जस्तो मुख्य पात्रमा नृत्य नाटक गरेको भने पहिलो अनुभूति हो । एक घण्टाको अवधिमा सेकेन्डमै रुने, हाँस्ने, रिसाउने, मुस्कुराउनेलगायत अनेक भाव अनुहारमा पस्किनु उनका लागि अरू पात्रको भन्दा चुनौतीपूर्ण छ । ‘नाच्नु र कथा भन्नु दुवै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मैले क्यारेक्टरमा इन्जोए गरेकाले थकान महसुस गरेकी छैन ।’
नृत्य नाटकमा आमाको भूमिका खेलेकी मनीषा बस्नेतको अभिनय पनि दमदार छ । उनी सेकेन्ड भरमै छुच्ची, घमन्डी, लोभी र डरलाग्दी बहुरूपी महिलाको भाव पस्किन सफल भएकी छन् । त्यस्तै चरा बनेकी अनु गौतम र मुसा बनेका गणेश श्रेष्ठ सहायक आकर्षित पात्र हुन् । मानवरूपी चरा, मुसो जस्ता जनावरको अभियनसमेत नृत्यकलामा कलाकारले पस्किएका छन् । जसले नाटकमा स्वादिलो चटनीको काम गरेको छ ।
नृत्य नाटकमा मेलिशा घिमिरे, निकोल श्रेया तामाङ, कुन्ती सिमली, रिजवान थापा, अनिश पुडासैनी, ज्ञानु लामा, अनामी बोहरा, प्रियंका चम्लागार्इं, दिलासा गुरुङ, स्रमिस्टा दास, सुजाता दास र दृष्टि दाहालले रोचक नृत्य अभिनय गरेका छन् । सोमनाथ खनालको निर्माणमा बनेको नाटकमा संयोग गुरागाईंको शब्द लेखन छ । राजन खतिवडा र हुम बीसी, मनिकुलुङ राई र रोशन लोहरूङको मञ्च संयोजन भने लाइट संयोजनमा लिङ होपो कुइन्च सुनुवार साथ दिएका छन् । कस्टम्समा सन्जिता पराजुली र अदृश्य चौधरी रहेका छन् । नाटक वैशाख २४ गतेसम्म मञ्चन हुनेछ ।

सन् १८८९ मा आजकै दिन (मे १) बाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ सोसलिस्ट ग्रुप र ट्रेड युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अमेरिकाको सिकागो सहरस्थित हेमार्केटमा १८८६ मा भएको आन्दोलनमा पीडित मजदुरहरूको सम्झनास्वरूप श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सिकागो सहरका श्रमिकहरू आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए ।
आन्दोलनसँगै श्रमिकहरूको वर्गीय हित, रोजगारीको सुरक्षा तथा सेवा र सुविधाका राज्य पक्षबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो । आन्दोलनका क्रममा गरिएको प्रहरी दमनका कारण केही मजदुरहरूले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौं घाइते भएका थिए । तर अन्त्यमा श्रमिकहरूकै जित भएको थियो । त्यसैको सम्झनास्वरूप १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका श्रम संगठन र नेताहरूको बैठकले विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता हरेक वर्ष मे १ मा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– फिल्म ‘नाङ्गो गाउँ’को छायांकन अझै सकिएको छैन । तर, यसको विदेशमा माग भने चर्को छ । दीपेन्द्र लामाको निर्देशन तथा हिमाल शर्माको प्रस्तुतिमा तयार भइरहेको फिल्मको अस्ट्रेलिया राइट्स बिक्री भएको छ । फिल्मको अधिकार अस्ट्रेलियाको एमएसएम इन्टरटेन्मेन्ट्सले खरिद गरेको हो । ‘नाङ्गो गाउँ’ को अझै पनि २० प्रतिशत छायांकन गर्न बाँकी नै छ ।
निर्देशक लामाका अनुसार, उनकै निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘२ नम्बरी’ भन्दा महँगो मूल्यमा यो फिल्म अस्ट्रेलियामा बिक्री भएको हो । फिल्मको टिम, कलाकार, निर्देशकमाथि विश्वास गरेर आफूहरूले फिल्म खरिद गरेको एमएसएमका छत्र थापाले बताए ।
फिल्ममा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, कर्म, बुद्धि तामाङ, रीवन्द्र झा, शिशिर वाङ्देललगायत कलाकारको अभिनय छ । फिल्म भदौ २९ देखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने जनाइएको छ । अस्ट्रेलियामा पनि फिल्म सोही मितिमा नै रिलिज गर्ने योजना बनाइएको छ ।
जय श्रेष्ठको लगानी रहेको फिल्मको फस्टलुकमा निर्माण पक्षले भने कुनै पनि कलाकारको तस्बिर प्रयोग गरेको छैन । पोस्टर हेर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा फिल्म बनेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । फिल्म ‘कबड्डी ४ र जारी’ चलेपछि दया र मिरुनाको जोडीको चर्चा पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसैले यो फिल्मप्रति दर्शकको चासो पनि बढ्ने देखिएको छ । निर्देशक लामाले फिल्मको कथावस्तु गाउँ केन्द्रित रहेको र सामाजिक कथावस्तुलाई निकै प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरिएका उनको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– हलमा रिलिज भएको तेस्रो दिनमा फिल्म ‘प्रसाद–२’ को ‘क्रान्ति’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सुभाष थापाको प्रस्तुतिमा तयार भएको फिल्मको गीतमा राजनराज सिवाकोटीको शब्द, संगीत र स्वर छ । यो गीतले विद्रोहको कुरा गर्छ । यो गीतले फिल्मप्रति दर्शकको आशा अझै बढाउने निश्चित छ । फिल्ममा विपिन कार्की, केकी अधिकारी, अर्पण थापा, महेश त्रिपाठीलगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा तयार फिल्मको कथा सुशील पौडेलले लेखेका हुन् । फिल्मको सम्पादन मिलन श्रेष्ठले गरेका हुन् । राजेश श्रेष्ठको छायांकन रहेको फिल्ममा विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ । सुदर्शन बस्नेतको लगानीमा तयार फिल्म शुक्रबारदेखि देशव्यापी रिलिज भएको हो । फिल्मले औसत व्यापार गरिरहेको छ । तर, फिल्मको वर्ड अफ माउथ भने बलियो छ । फिल्मलाई प्रिमियरमा पनि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिलेको थियो । ‘प्रसाद’ फिल्मको सिक्वेलका रूपमा तयार भएको फिल्मले समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि बलियो आवाज उठाएको छ ।

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका सात महिनामा कुल २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रियो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै विदेशी लगानी तीव्र दरमा घटिरहेको छ । यस्तै, देशको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । शंकै छैन— विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवर्द्धन नहुनुमा मूलतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छÙ यसका निम्ति लगानी बोर्डदेखि उद्योग मन्त्रालय/विभागलगायत सरोकारवाला निकायसम्ममा नीतिगत र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । तर छुटिरहेको बहसको एउटा पाटो के हो भने, यसमा हाम्रो निम्छरो आर्थिक कूटनीति पनि एक हदसम्म दोषी छÙ नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपनामा परराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको कमजोर कार्यसम्पादन पनि सँगसँगै जिम्मेवार छ ।
एफडीआई भित्र्याउन, वैदेशिक सहायता ल्याउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कूटनीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । यसै पनि आजको सम्पूर्ण विश्व कूटनीति नै विशेषतः आर्थिक स्वार्थद्वारा निर्देशित छ । त्यसमाथि नेपालजस्ता देशले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा आफूलाई उभ्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका खेल्न अति जरुरी छ । प्रभावकारी कूटनीति र तदनुरूप घरेलु वातावरण निर्माण गर्न सकेरै दक्षिण–पूर्वी एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसजस्ता देशसमेत प्रगतिपथमा लम्किरहँदा नेपाल कतै छुटिरहेको छ । जबकि, परराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले मात्रै पर्याप्त भूमिका खेल्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार सम्भव छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण कत्ति पनि नभएको होइन भन्ने त यहाँबाट लाभांशबाट बाहिरिने गरेको रकमले नै देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिँदा विदेशी लगानीबापतको लाभांशका रूपमा भने करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यही तथ्यांकको आलोकमा पनि हाम्रो कूटनीतिले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ पनि । नेपालमा लगानी गरेमा नाफा कमाउन र कर तिरेर जायज रकम आफ्नो देश लैजान सहज र सम्भव छ भनेर बुझाउन, सम्झाउन र आकर्षित गर्न कूटनीतिले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
निश्चय पनि जोकोही लगानीकर्ता नेपालप्रति दया देखाएर होइन, नाफा खोज्दै आउने हो । यहाँभन्दा अन्यत्रै लगानीयोग्य वातावरण बढी छ, बिनाझन्झट उद्यम चलाउन र लाभांश लग्न सम्भव छ भने कोही पनि यहाँ आउँदैन । त्यसैले उपयुक्त वातावरण निर्माण र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको बलमा नेपालले आफूलाई लगानी गन्तव्य बनाउनु आवश्यक छ । यसका निम्ति, १७८ मुलुकसँग विस्तार भइसकेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नेपालले लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ । लगानी भित्रिने गरेका ५५ मुलुकबाट थप लगानी ल्याउनुपर्छ भने, अरू मुलुकबाट पनि यस्तो ढोका खोल्न
पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालले सिद्धान्ततः आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन थालेको दुई दशक नाघिसकेको छ । व्यवहारमा भने यो अझै परिणाममूलक देखिन सकेको छैन । यसकै निम्ति २०५० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति, योजना र आर्थिक विश्लेषण शाखा स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०५२ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । परन्तु, दुई दशक बित्न लाग्दासमेत सम्पूर्ण रूपमा यसकै निम्ति समर्पित महाशाखा गठन गरिएको छैन । अहिले नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा क्रियाशील छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ सालमा ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति’ बनाएको पनि थियो, जसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति गर्नेबारे उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको छ । विभिन्न नियोगबाट वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । गत वर्ष मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना विभिन्न नियोगमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी १४० कार्यक्रम गरेको तथ्यांक छ ।
एकातिर परिणामको कसीमा जाँच्दा यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पनि नगण्य बजेट मात्र
छुट्याउने गरेको छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नियोगहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक, रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र नेपाली डायस्पोराको परिचालन गर्ने कार्यक्रममा ४० नियोगबाट ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको’ महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ, आर्थिक कूटनीतिमा गर्न बाँकी धेरै छ ।
त्यसैले, आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय संयन्त्र तदर्थवादी कूटनीतिक शैलीबाट माथि उठ्नैपर्छ । हाम्रो कूटनीतिको एउटा प्रमुख ध्येय मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई बनाउनुपर्छ । यसका निम्ति विदेशस्थित ३० राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावासलाई सुदृढ र स्रोत–साधनले सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । राजदूत र महावाणिज्यदूतमा सम्बन्धित मुलुक र कूटनीतिका अतिरिक्त, अर्थतन्त्रमा समेत विज्ञता भएका व्यक्तिहरू चयन गर्नुपर्छ । बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीस्थित राजदूतावासका निम्ति आर्थिक काउन्सिलरहरू चयन गर्दा पनि ‘हाम्रा नभएर राम्रा’ अधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । समग्रमा, मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका निम्ति यस युगको मागबमोजिम आफ्ना विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि सारथि बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यासहरू धेरै देखिन थालेका छन् । त्यस्ता अभ्यासहरूलाई समयमा नै निराकरण गर्न नसके शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । केही परिवेशहरू हेरौं–
-५ देखि १० लाख रुपैयाँससम्म लिएर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई पैसा दिई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कपी पेस्ट गरी न्यूनतम प्रक्रिया नअपनाई र न्यूनतम सीप र विज्ञता नभएका व्यक्तिबाट किन बनाउनुपरेको होला ? आफ्नो कार्यक्रम आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने किन कुर्सीमा बस्नु भाको होला ? के विज्ञको परिचालन गरी स्थानीय शिक्षकको परिचालनमार्फत बनाउन सकिन्न र ? कहिलेसम्म तपाईं ठेकेदार बन्ने हो ?
- यस्तो अभ्यास शिक्षा योजनालगायत अन्य काम पनि देखिन्छ । केही पालिकाले त दुई दिनको तालिम पनि सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने गरेको देखिन्छ । सामान्य कार्यक्रमको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
- नाम चलेको एक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक एनजीओले शिक्षा योजना बनाउन पालिकामा सहयोग गर्ने योजना बनाउको रैछ । जुन पालिकामा पहिला नै अर्को आईएनजीओले शिक्षा योजना बनाइसकेको थियो । अनि फेरि शिक्षा योजना नै बनाउनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो पालिका र डन पल्टिने आईएनजीओलाई किन परेको हो ? पालिकाले किन भन्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा एनजीओले सरकार चलाउने हो कि सरकारले एनजीओ ?

यी त नमुना मात्र हुन् । यस्ता धेरै गलत
अभ्यास केही पालिकाहरूमा छन् । निश्चित काम जस्तै भौतिक निर्माण निर्यात आयात जस्ता काम गर्न ठेक्का दिन सकिन्छ होला ।
शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा ठेक्का दिनु गलत हो । क्षमताको अभाव भए निश्चित क्षेत्रका लागि दक्ष व्यक्तिबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ तर पुल बनाएजस्तै गरी ठेक्का दिनु गलत छ । यो कामको अन्त्य हुनु जरुरी छ । त्यस कारण संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले यो कार्य रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी नै छ ।
– योगेन्द्र चापागाईं, भक्तपुर

आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट दिन राष्ट्रसेवामा अर्पित गरेर सेवानिवृत्त भएका शिक्षक चैतबाट निवृत्तिभरण रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यका कल्याणकारी कार्यमध्ये ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि उपचार र भरण पोषणको व्यवस्थापन पनि हो । तर सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाइरहेकाले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने कारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) लिन पाउँदैनन् । दिन दुना रात चौगुना बढिरहेको महँगीबाट दैनिक खर्च चलाउन धौधौ परेका बेला पेन्सनकै भरमा बसेका वृद्ध र वृद्धालाई, पेन्सनबाट वञ्चित गराउने कामलाई कदापि ठीक भन्न सकिन्न ।
विगतको भन्दा करका शीर्षक बढेका बढै छन् । राष्ट्रिय आम्दानी पनि बढेको अवस्थामा पेन्सन सही समयमा भुक्तान नहुनुले त्यसकै भरमा
चलेका परिवारलाई त असर पर्छ । पेन्सन जीवनभर राष्ट्रका लागि सेवा, त्याग र समर्पण गरेबापतको पुरस्कार हो । यो पुरस्कार मात्र नभई अधिकार पनि हो । यो कसैको निगाह वा मेहरबानीले पाइएको होइन । सरकार यसतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धपछि अयोग सावित भएका ४ हजार लडाकुलाई राज्यको ढुकुटीबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु हो । देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा रकम बाँड्न दिनु हुँदैन । गठबन्धन सरकारमा सहभागी कांग्रेस लगायतका दल र तिनका मन्त्रीले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्छ । यस्तो रकम बरु देशमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेका महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र, सन्दुक रुइतको आँखा अस्पताल जस्ता संस्थालाई दिए उत्तम हुन्छ । कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसक्ने सरकारले १६ वर्षपछि फेरि तिनै लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट रकम बाँड्नु सान्दर्भिक होइन ।
– कुसुम न्यौपाने, अरुणखोला, नवलपरासी (पूर्व)

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि जारी गर्नु घोर भर्त्सनायोग्य छ । नेपाल सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारी दिलाओस् ।
– सुरेन्द्र महर्जन

लडाकुलाई पैसा होइन, रोजगार दिनका लागि उद्योग र कलकारखाना स्थापना गरौं । लडाकुलाई दिने करिब १ अर्बभन्दा धेरै पैसाले एउटा राम्रो उद्योग खोल्न सकिन्छ, जहाँ हजारौंले रोजगारी पाउनेछन् ।
– सूर्य तामाङ

यो देश प्रचण्डको मात्र होइन । यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् । देशको पैसा लडाकु र दुनियाँभरिलाई बाँडेर देश बर्बाद पार्न पाइँदैन । जनतालाई राहत र पैसा होइन, विकास चाहिएको छ ।
– आकाश लिम्बू

नेपालको समग्र अर्थ राजनीतिक भाष्य खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र अभ्यासप्रति दुराग्रह र द्वेषपूर्ण छ । संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ । यसको अर्थ, अर्थतन्त्रको दार्शनिक जग उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले राज्य–नियन्त्रित हुन्छ भन्ने हो । नेपाली कांग्रेसले छोड्न नसकेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को नारा र कम्युनिस्टहरूले साम्यवादको पर्यायवाचीका रूपमा अर्थ्याएको समाजवादबीच नियन्त्रणको मात्रामा फरक होला, राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वैचारिक झुकाव सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूमा साझा देखिन्छ । यही कारण, देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सबै नै समाजवादको लक्ष्यमा कसरी पुगिन्छ भन्ने बहसमा मच्चिरहेका छन् । द्रुत गतिमा विस्तार भएको बजार मागबाट अर्थतन्त्रलाई लाभ दिलाउने चिन्तन अंकुरण नै भएको देखिँदैन । उनीहरूका भनाइको सार अर्थतन्त्रले अहिले भोगेका तमाम समस्याको कारक बढ्दो उपभोग संस्कृति, बजार अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको बाह्य संसारसँगको अनिवार्य (कि बाध्यकारी) अन्तर्क्रिया मात्र हो । तथ्य–तथ्यांक, खोज–अनुसन्धान एवं प्रमाण–अनुभवलाई चटक्कै बेवास्ता गरेर समाजवादको रामराज्य स्थापना गर्ने सतही बहसले आर्थिक नीति, बजेट र योजना निर्माणको अग्रगामी आवश्यकतालाई सर्लक्कै गाढा कालो छायाको पछाडि पारेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सुधार, वृद्धि र समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाउनै नसक्ने गरी गाँजिसकेको छ ।

विस्तारित आन्तरिक बजार
बजारको आकारलाई संकेत गर्ने केही औपचारिक तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा पनि नेपालको बजारका सबलताहरू सतहमै देखिन्छन् । नेपालले वार्षिक कम्तीमा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका मालवस्तु आयात गर्छ । भन्सार विन्दुमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको न्यून बिजकीकरण हुन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि यस्तो आयातको आँकडा स्वतः ३४–३५ अर्ब डलर बराबर छ भनेर मान्नुपर्छ । साथै, शिक्षा (करिब ३ अर्ब डलर), स्वास्थ्य (करिब २ अर्ब डलर) र पर्यटन/मनोरञ्जन (करिब १ अर्ब डलर) सेवाहरूको आयातमा नेपालीहरूले वार्षिक खर्च गर्छन् । थप, ठूलो पुँजी पलायनको पक्ष अलग्गै छ । ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरूले अहिले नेपाललाई गन्तव्य बनाएर उडान गर्छन् । ती सबै नाफामा चलेकै कारण नेपालमा सेवा विस्तार गर्न उनीहरूको तँछाडमछाड छ । वर्षमा ४३ लाख यात्री सवार गराउने यी विमान सेवाका यात्रुमध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्र विदेशी छन् । बाँकी व्यापार नेपालीहरूले नै धानेका छन् । यस आर्थिक वर्षका विगत नौ महिनामा मात्रै चारपाङ्ग्र्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन एवं तिनका पुर्जा गरी ५० करोड डलर बराबरको आयात भएको छ । यस अवधिमा २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको मदिराजन्य पेयपदार्थ मात्रै आयात भएको छ । यस्तै आँकडा चुइँगम र चकलेटको पनि छ । सरकारले विलासी वस्तुहरूको आयातमा १० महिना प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सवारीसाधनको आयात यति ठूलो छ ।
घरजग्गाको मूल्य अकल्पनीय ढंगले चुलिएको छ । केही समययता माग स्थिर छ तापनि मूल्य कम हुने गरी माग घटेको छैन । नेपालका सहरहरूमा घडेरीको मूल्य संसारको कुनै पनि विकसित मुलुकका ठूला सहरहरूको जग्गाको मूल्य बराबर भइसकेको छ । हुन्डीमार्फत भित्रिने रकमको कतै लेखाजोखा छैन, तर त्यसले केही लाख मानिसको क्रयशक्ति र उपभोगलाई नाटकीय रूपमा बढाएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ३५ लाख पुगेको छ, जसमध्ये झन्डै १० लाख चारपाङ्ग्र्रे सवारीसाधन मात्रै छन् । आफ्नै खर्चमा विकसित मुलुकहरूमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या अमेरिकामा (चीन, भारत, मेक्सिको र ब्राजिलपछि) पाँचौं ठूलो, अस्ट्रेलिया र जापानमा (चीन र भारतपछि) तेस्रो ठूलो र बेलायतमा चौथो ठूलो छ । १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएका चीन र भारत एवम् दसौं
करोड जनसंख्या भएका अन्य मुलुकका तुलनामा ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको मुलुकबाट यति धेरै संख्यामा महँगो शुल्क तिरेरै
नेपाली विद्यार्थीहरू ती मुलुकहरूमा अध्ययन गर्न जानु अहिलेको
सरकारी तथ्यांकले देखाएको १ हजार ६ सय डलरको प्रतिव्यक्ति औसत आयले सम्भव छैन । यी दृष्टान्त नेपालीहरूको विस्तार भएको खर्च क्षमताका पुख्ता प्रमाण हुन् ।
यो मात्राको आय र खर्च क्षमता नेपालको कर प्रणालीमा र उत्पादकको एवं आय गणनामा कतै पनि यथार्थपरक ढंगले प्रतिविम्बित भएको
छैन । विस्तारित अर्थतन्त्रको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्रले पाउन
नसक्नुको मूल कारण हो— राज्यले नेपाल आफैं यत्ति ठूलो आन्तरिक बजार बनिसकेको अनुभूति गर्न–गराउन सकेको छैन । परम्परागत ‘समाजवाद–आशक्त’ राजनीतिले यो यथार्थलाई स्विकार्न चाहेको छैन । कार्यकारी र विधायिकाले बजारमुखी अर्थतन्त्रको महत्त्व र सीमालाई आत्मसात् गरेर त्यसैअनुरूपका नीति–नियम, व्यवहार एवं भाष्य निर्माण गर्न ध्यान दिएकै छैन । यही कारण यसरी उजागर भइरहेका नेपालको बजार अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्न मुलुक पूर्णतः अक्षम भएको छ । संसारका सबै उत्पादन र ब्रान्डहरूले नेपालको बजारलाई दोहन गरेर नाफा कमाइरहने, त्यसो गर्न यहाँका नीति र संयन्त्र सहायक भइरहने तर नेपाल भने तिनै वस्तु र सेवाहरूको बजारमा माग भएअनुरूपको विशेषता र परिमाणमा वस्तु एवं सेवाहरूको उत्पादन, वितरण र आपूर्ति गर्नेतर्फ चिन्ता र चिन्तन नै नगर्ने ‘समाजवादी मोह’ को अक्करमा अड्किएको छ । यहाँका नीति–निर्माताहरू बजार अर्थतन्त्र नै खराब हो भनेर उल्टो राजनीतिक लफ्फाजीमै आम जनतालाई अलमल्याइरेहका छन् ।

नकारात्मक परिणाम
मुलुकको अर्थतन्त्र र यसभित्र हुने सबै आर्थिक गतिविधि लगभग पूर्णतः आयातमा निर्भर भएका छन् । परिणामतः राजस्वको आधार पनि आयात मात्रै हुन गएको छ । कर प्रणालीलाई सुधार गरेर यसको दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकहरूको आम्दानीको हैसियतअनुसार अनिवार्य कर तिर्न सहज वातावरण र नैतिक प्रोत्साहनमार्फत करदाता संख्या विस्तार गर्ने उद्देश्यमा राज्यसंयन्त्र निरन्तर चुकिरहेको छ । जम्मा प्रत्यक्ष करदाता संख्या मुस्किलले जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हुनु र ठूलो संख्याका नेपालीहरूको खर्च क्षमतामा सुधार आउनुबीच तादात्म्य देखिँदैन । विदेशी वायुसेवाहरूले नेपाली बजारबाटै निरन्तर नाफा कमाइरहँदा नेपालको ध्वजावाहक सधैं राजनीतिक नेतृत्वको ‘रेन्ट सिकिङ’ को औजार मात्र भएको छ र अब सुध्रिनै नसक्ने गरी धराशायी भइसकेको छ । समाजवादको धङधङीका रूपमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू पालेर राज्यले निरन्तर घाटाको व्यापार गरिरहनुको यो दर्जनौंमध्ये एउटा बीभत्स मानक उदाहरण हो । बजारले राम्रो सेवा दिएका क्षेत्रहरूमा राज्यले व्यापार गर्ने अभीष्ट किन राख्नु ?
नेपालको शिक्षाको व्यापारीकरण भएकाले अहिलेको दुर्दशा भएको तर्क समाजवादी चिन्तनका पक्षधरहरूको छ । तर, यिनीहरू नै आफ्ना छोराछोरी विदेशको शैक्षिक बजारमा महँगो शुल्क तिरेर पढाइरहेका छन् । र, मुलुकभित्रै पनि सार्वजनिक शिक्षाभन्दा ‘बजार’ लाई छोडिएको निजी शिक्षाले कम्तीमा विद्यालय शिक्षालाई गर्ल्याम्मै ढल्नबाट बचाएको छ । शिक्षामा पनि निजी लगानी र बजारदोहनको महत्त्वलाई बुझ पचाइदिएका कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीका तयारी सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यहाँका कैयौं सहरलाई प्राविधिक र चिकित्सा शिक्षाको ‘हब’ बनाउने कार्ययोजनाको परिकल्पना नै गर्न राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरूले सकिरहेका छैनन् । उल्टै, राष्ट्रका नीतिहरू यो सम्भावनालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी बनाइएका छन् । अनि, बर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च अध्ययनकै लागि विदेशी बजारमा पलायन हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवा र मनोरञ्जनका लागि हरेक वर्ष विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या उत्तिकै ठूलो छ । नेपालमा विश्वसनीय र पहुँच–सम्भव विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न सकिएको छैन । सामान्य पेट दुख्नासाथ विदेशका महँगा अस्पताल धाउने उच्च सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको व्यवहारले नेपालमा विकसित र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाहरूको पनि ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । ब्रान्डिङ र मार्केटिङका लागि पहिले बजारशास्त्र र बजार अर्थतन्त्रमाथि नै विश्वास हुनु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्र फस्टाउने मार्गचित्र प्रस्ट छ । आजको युगमा आर्थिक वृद्धि र जनताको समृद्धिको निर्विकल्प सैद्धान्तिक आधार चुस्त नियमनसहितको खुलाबजार अर्थतन्त्र नै हो । आफ्ना लागि आधारभूत र रणनीतिक आवश्यकता दुवै प्रकृतिका वस्तुहरू यथासम्भव आफैंले उत्पादन गर्नु र यो प्रक्रियामा तुलनात्मक लाभ र रोजगारी सिर्जनालाई अपरिहार्य पाटो बनाउनु आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ नभएका वस्तुहरू जहाँ सस्तो पाइन्छन्, त्यहीँबाट खरिद गर्नु र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुहरूको निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनु बजार अर्थतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । मुलुकभित्र बढ्दो माग भएका वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, प्रभावकारी आपूर्ति सञ्जाल र आम उपभोक्ताको मूल्य न्यायलाई राज्यले असल नियतको नियमनद्वारा सघाउन सक्छ । नेपालका हकमा अनौठो विरोधाभास के छ भने, भाषणमा समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको वकालत गरेर नथाक्ने राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा बसेका वा पटकपटक सांसद एवम् मन्त्री भइसकेकाहरू नै विश्व खुला बजारमा उपलब्ध वस्तु, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाका मुख्य उपभोक्ता हुन् । आफूलाई चरम राष्ट्रवादी र साम्यवादी राज्यप्रणाली स्थापनाको पक्षधर देखाउन खोज्ने नवधनाढ्य राजनीतिकर्मीहरू नै संसारको बजार अर्थतन्त्रबाट आफ्ना सुविधाका लागि महँगा ब्रान्डका वस्तु र सेवा खरिद गर्नमा अग्रपंक्तिमा छन् । तर, नेपाललाई खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरूप चल्न दिन तयार छैनन् ।
खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बजार अर्थतन्त्रबाटै मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त हो— लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण । स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य परिमाणको लगानी गराउनमा राज्यको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका हुन्छ । यसको कारण प्रस्ट छ । पूर्वाधारहरूको विकासदेखि बजारले माग गरेअनुरूपका सबै वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र बजारीकरणका लागि राज्यले मात्रै पर्याप्त लगानी गर्न सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो सार्वजनिक आर्थिक स्रोतको परिचालन अत्यन्त न्यून भएको मुलुकले सबै क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गरेर जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कल्पना मृगमरीचिका मात्रै हो । त्यसैकारण, राज्यले अवधारणागत रूपमै दुइटा कुरामा द्विविधारहित ढंगले नीतिगत मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्छ । पहिलो, आफ्ना निजी सुख–सुविधाका लागि बजार अर्थतन्त्रकै संरचना सदुपयोग गर्ने तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने चुस्त बजार अर्थतन्त्रतर्फ अभिमुखीकृत हुनै नदिनका लागि सैद्धान्तिक तवरमै निरन्तर दिग्भ्रमित गर्ने अभ्यास उच्च राजनीतिक वृत्तले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो, बजार अर्थतन्त्रमा आफ्नो विश्वास भएको प्रत्याभूति राज्यले सामयिक कानुनी र संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण र तिनको प्रभावकारितामार्फत दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसको देखिने सबभन्दा प्रामाणिक आधार गफ होइन, स्वदेशी–विदेशी र निजी लगानीको ‘ग्राफ’ नै हो ।
नेपालका सरकारी एवं नियामक निकायहरूको समग्र मानसिकता र कार्यशैली सारमा नियन्त्रणमुखी र व्यवहारमा निर्देशनमुखी छ । बजार सहजीकरणमुखी छैन । बजार अर्थतन्त्रमा अपेक्षित न्यूनतम अभ्यासहरूलाई नै खण्डित गर्ने अघोषित अभीष्ट यसमा कतै न कतै देखिन्छ । वस्तु र सेवाहरूको विस्तारित माग र नेपालीहरूको बढ्दो खर्च क्षमताले नेपालकै बजारलाई सदुपयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्न सकिने अवसरलाई ढोकैमा ल्याइदिएको छ । यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका नाममा संघीय शासन
प्रणालीभित्र पनि केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र सञ्चालनको बदनियत नछोड्ने प्रवृत्ति शासकीय वृत्तमा जड बनेर बसेको छ । यिनै तमाम कारणले नेपालमा निजी लगानी न्यून, औद्योगिक उत्पादकत्व शून्योन्मुख, आपूर्ति सञ्जाल छिन्नभिन्न र रोजगारी सिर्जना नगण्य भएको हो । र, अर्थतन्त्र निरन्तर पराधीन, आयात र रेमिट्यान्स निर्भर हुँदै गएको हो । अहिले मुलुकले ठ्याक्कै यहीँबाट सैद्धान्तिक र संरचनागत ‘डिपार्चर’ खोजेको हो ।

मेरो विचारमा अमेरिकाको न्याय प्रणालीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशको हो । यदि म अनुमोदित भएँ भने मेरो बाँकी जिन्दगीको प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक पल यसैमा समर्पण गर्नेछु ।’ अमेरिकाका पन्ध्रौं प्रधानन्यायाधीश वारेन ई बर्गरले ३ जुन १९६९ मा सिनेटमा सुनुवाइ हुँदा ‘सिनेट जुडिसियरी कमिटी’ का अध्यक्षले सोधेको प्रश्नमा दिएको जवाफ हो यो । जवाफ सुनेपछि उनी सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदित भए । हाम्रा न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले पनि संसदीय सुनुवाइमा ‘मलाई अनुमोदन गर्नुभयो भने बाँकी अवधि न्यायपालिका सुधारको बलियो जग हालेर बिदाइ हुनेछु’ भन्नुहोला भनी नेपाली समाजले अपेक्षा गरेको छ । अमेरिकामा प्रधानन्यायाधीश आजीवन पदमा बस्छ । नेपालमा ६५ वर्षे हद छ तैपनि योजना र ‘भिजन’ सार्वजनिक गरेर सुधारको जग हाल्न भ्याउँछ ।
अमेरिकामा प्रधानन्यायाधीश वारेन ई बर्गरले संसद्मा भनेका कुरा पूरा गरे । अनुमोदित भएको पर्सिपल्टै हाम्रो ‘रजिस्ट्रार’ जस्तै ‘प्रशासक’ तयार गरे र न्यायाधीशले मुद्दा मात्र हेर्ने प्रशासनमा हातै हाल्न नपर्ने योजना बनाई क्रमशः लागू गरे । अर्को सुधार, मध्यस्थको व्यवस्था गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको बोझ कम गर्दै लगे । यसबाट सर्वोच्च अदालतमा स्वतः मुद्दाको चाप कम भयो । समस्या नै यी दुइटा थिए ।
हाम्रो न्यायपालिका १४ महिनादेखि कायम मुकायम (कामु) का भरमा चलेको छ । सर्वोच्च अदालतले हाच्छ्युँ गर्‍यो भने प्रजातन्त्रलाई रुघा लाग्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने प्रजातन्त्र रहँदैन । प्रजातन्त्र रहेन भने न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदैन । भारतमा सन् १९९३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हाम्रो न्याय परिषद्जस्तै ढाँचाको ६ सदस्यीय कलेजियम बनाएको छ । भारतको पनि हाम्रोजस्तै ‘जज एपोइन्ट्स जज’ को व्यवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुने १ महिनाअगाडि कलेजियमले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्छ । अमेरिकामा बाहिरबाट नियुक्त गरिन्छ, रिक्त भएपछि राष्ट्रपतिले मनोनयनको कारबाही सुरु गर्छन्, विलम्ब हुँदैन ।
न्यायपालिका नेतृत्वविहीन बन्न हुँदैन भनेर नेपालको संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगाडि संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो । १४ महिना बित्दा पनि सिफारिस भएन । सरकार र संवैधानिक परिषद् दुवैले निरन्तर संविधान उल्लंघन गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र न्यायाधीश सरकार र विपक्षी दुवैको चाहना होइन । सम्भव नभएर मात्रै, चाहना त सरकारी न्यायाधीश र सरकारी अदालतको हो । संविधानले ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहेको व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेको मान्छ । बाहिरबाट नियुक्ति प्रतिबन्धित छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ । सत्ता जोगाउन र पदमा टिक्न धौधौ परेका प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक
परिषद्को बैठक बोलाउन ‘खोइ कसलाई ... खानाको धन्दा’ जस्तो भइरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन पारित हुन नसकेर यस्तो कानुनी संकट उत्पन्न भएको हो । आजको विपक्षीले सरकारमा हुँदा अध्यादेश जारी गरी उद्दण्ड मच्चाएर हुँदाखाँदाको संवैधानिक परिषद् ऐन ध्वस्त पार्‍यो । दुई पटकको संसद् विघटनलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो । विपक्षीले फैसला गर्ने ५ जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भनेर भाषण नै गर्‍यो । त्यही रिस र ‘गिल्टी कन्सस’ ले गर्दा रमिता हेरेर बसिरहेको छ ।
संविधानले २ वटा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ– न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् एवं प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् । न्याय परिषद् ‘जज एपोइन्ट्स जज’ को व्यवस्था हो । कार्यपालिकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नदिन न्याय परिषद्को
गठन राम्रो विकल्प हो । न्याय परिषद्को व्यवस्था नभएको भए अदालत राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले भरिने थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्छ, जुन न्याय परिषद् गठनको उद्देश्यविपरीत छ । न्याय परिषद्को
गठन न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकालाई हात हाल्न नदिने उद्देश्यले भएको हो । तर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्दा न्याय परिषद् गठनको मूलभूत उद्देश्य नै समाप्त भयो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नका लागि नेतृत्व कार्यपालिकाबाट सिफारिस हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने भने पनि संवैधानिक परिषद् कार्यपालिका नै हो । १४ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश राख्नुको घटना दोहोरिन नदिन पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकालाई भूमिका नदिन भरसक संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्‍यो । खारेज नगर्ने हो भने पनि कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्ले नै गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्‍यो ।
संवैधानिक परिषद्को औचित्य २ वर्षअगाडि केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइ छलेर ५२ जना भागबन्डाको नियुक्ति गर्नाले समाप्त भइसक्यो । संवैधानिक परिषद् असंवैधानिक कामलाई संवैधानिक बनाउन प्रयोग गरियो । नेपालमा हर नियुक्ति संविधान मिचेर भागबन्डा लगाएर गरिन्छ भन्ने ‘मेसेज’ संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्यो र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा झारियो । देशको यो जति ठूलो बदनामी अर्को के हुन्छ ? यस्तो परिषद् खारेज गर्नुपर्‍यो । यसको सट्टा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र नागरिक समाजको कुनै एक प्रबुद्ध व्यक्ति भएको ३ सदस्यीय समूहलाई संवैधानिक परिषद्को काम गर्ने जिम्मा दिइयो भने बरु सिफारिस निष्पक्ष होला, राजनीतीकरण नहोला ।
संसदीय सुनुवाइमा पनि सुधार आवश्यक छ । सुनुवाइ र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा अमेरिकी संविधान पथप्रदर्शक मानिन्छ । नेपाल पनि संघीय भयो । संविधान संशोधन हुँदा अमेरिकामा ‘एल्डर्स’ अर्थात् ‘सिनेट’ ले सुनुवाइ गर्नेजस्तै हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्‍यो । ओली सरकारका पालामा जस्तो घटना नदोहोरिन पनि विघटन नहुने राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्यबाट सुनुवाइ र भोटिङको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।
न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले हालै एउटा अनलाइन अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार ‘मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु छ ।’ सर्वोच्च अदालतमा मात्र झन्डै ३० हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । १० वर्ष पुराना मुद्दा पनि छन् । बाजेले सुरु गरेको मुद्दा नातिले सकार्नुपर्ने अवस्था छ । विकृति, विसंगति र प्रशासन सञ्चालनमा त्रुटिका कारण यस्तो भएको हो । सुधार आवश्यक छ ।
न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की स्वयंको र अगाडिका प्रतिवेदनहरूले अदालतमा विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर मानेकै हुन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानको धारा १३६ ले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कर्तव्य र अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । निकट भविष्यमै न्यायमूर्ति कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ अमेरिकाका पन्धौं प्रधानन्यायाधीश वारेन ई बर्गरजस्तै बन्नुपर्‍यो । सुधार सम्भव छ । न्यायमूर्ति कार्कीको समय कम छ तर बलियो जग बसाल्न त्यो बाधक छैन । संविधानको प्रस्तावनामा न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुने एवं धारा ५१(ट)(१) मा न्याय प्रशासन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । संविधानका यी उद्देश्यहरू संविधानकै पानामा सीमित रहे । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएपछि न्यायमूर्ति कार्कीले संविधानका यी व्यवस्था
साकार बनाउनुपर्छ ।
विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार एवं प्रस्तावना र धारा ५१(ट)(१) का नीतिहरू एकसाथ रहन सक्दैनन् । यी एकअर्काका अपवाद र विरोधाभास हुन् । थन्केका प्रतिवेदनहरूको यथाशीघ्र कार्यान्वयन नै सुधारको जग हाल्नु हो । न्यायमूर्ति कार्कीले नियुक्ति पाएपछि आफूले दिएको सहित अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति वा आयोग गठन होइन, एउटा उच्चस्तरीय शक्तिशाली टास्कफोर्स गठन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ तब मात्र सुधारले गति लिनेछ र उहाँको योगदान मानिनेछ ।
धारा १३६ को प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रशासनिक हो । संविधानले शक्ति पृथकीकरण गरेको छ । धारा १३२(१) ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशको बाहेक अन्य काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा पनि धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रशासनिक अधिकार दिनुको मतलब प्रधानन्यायाधीश त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नु हो, जसले न्यायपालिकालाई विवादमुक्त बनाउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश धेरै भए तर संविधानका उपर्युक्त प्रावधानहरू ‘पाइप ड्रिम’ मा सीमित रहे । अब नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशले यी ‘पाइप ड्रिम’ लाई सुधारको बलियो जग गाडेर साकार बनाउनुपर्छर् ।
सुधारका लागि संविधान बाधक छैन । संविधानले बलियो न्यायपालिका बनाइदिएको छ । २०४७ सालको संविधानको भाग ११ का सम्पूर्ण व्यवस्था स्वतन्त्र, सक्षम र विवादरहित न्यायपालिकाका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदन माने पनि हुन्छ । विश्वनाथ उपाध्याय मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष नहुनु भएको भए भाग ११ सायद त्यो रूपमा आउने थिएन । वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई भाग ११ मै निरन्तरता दिएको छ । प्रस्तावना र धारा ५१(ट)(१) को उद्देश्य प्राप्तिका लागि धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनायो तर सबैले आयोग वा समिति गठन गर्ने तर प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्नाले सुधार नभएको हो । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाएपछि न्यायमूर्ति कार्कीले अब थन्किएका सबै प्रतिवेदन ‘टास्क फोर्स’ बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ एवं सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुन्जेल अर्को आयोग गठन नगर्ने र सरकारलाई पनि गर्न नदिने घोषणा गर्नुपर्छर् ।
माथि नै भनियो, झन्डै ३० हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । न्याय ढिलो हुँदा अदालतबाटै मानवअधिकार हनन हुन्छ । त्यसका लागि यी काम गर्नुपर्छ– (क) सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थप्ने, (ख) संयुक्त इजलासको सट्टा एक न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने, (ग) देश नै संघीय भएकाले अमेरिकामा जस्तो प्रदेश र संघको समानान्तर तीन तहको अदालत गठन गर्ने, (घ) छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने, (ङ) मध्यस्थको व्यवस्था गर्ने, (च) उच्च अदालतलाई पञ्चायतकालको क्षेत्रीय अदालतजस्तो विश्वसनीय बनाउने, (छ) धारा १५२ बमोजिम विशिष्टीकृत अदालतहरू गठन गर्ने ।
पहिलो विकल्प, न्यायाधीशको संख्या थप गर्नु सुधार होइन । त्यसो गर्दा मुद्दा बढ्यो कि न्यायाधीश थप्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै दिन सानो देश नेपालमा सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको संख्या ५० पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी ३५ पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याए । न्याय परिषद्का सचिव काशीनाथ दाहाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एक्लोले आँट गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिठी लेखी न्यायाधीश थप्न नहुने सुझाव दिनुभयो, राजाले माने । भारतमा सन् १९५० मा सर्वोच्च अदालतमा ८ न्यायाधीश थिए, १९५६ मा त्यो संख्या ११ पुर्‍याइयो । सन् १९६० मा १४, १९७८ मा १८, १९८६ मा २६, २००९ मा ३१ गर्दै २०१९ देखि आजसम्म ३४ जनामा सीमित छ । त्यत्रो ठूलो भारतलाई ३४ न्यायाधीशले धान्ने, धेरै सानो नेपालमा हालको २० संख्यालाई बढाउँदा सर्वोच्च अदालतको नाम त सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ तर आस्था र हैसियत पञ्चायतकालको क्षेत्रीय अदालतजत्तिको पनि नहुन सक्छ ।
अमेरिकामा सन् १८६९ मा ‘जुडिसियरी एक्ट’ पास भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या ९ बनाइयो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाएर १५ पुर्‍याउने प्रयत्न गरियो । त्यसलाई ‘कोर्ट प्याकेजिङ’ भनियो । जुन दलको राष्ट्रपति छ, उसले आफ्नो
दलको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई ‘कोर्ट प्याकेजिङ’ नाम दिइएको थियो र तर न्यायाधीशको संख्या बढाइएन । अर्को विकल्प सोचियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा कम गर्नलाई तलका अदालतहरूलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भन्ने नीति पास भयो र त्यहाँको सुरु अदालतमा मुद्दाको सट्टा विकल्पका रूपमा मध्यस्थबाट मुद्दा फैसला गराउने कानुनी व्यवस्था गरियो । सफल भयो । धेरै मुद्दा अदालतको सट्टा मध्यस्थमा गए । सर्वोच्च अदालतमा चाप स्वतः केही कम भयो । अमेरिकामा मध्यस्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा बोझ कम हुनुको श्रेय उनै पन्ध्रौं प्रधानन्यायाधीश वारेन ई बर्गरलाई दिइन्छ । भारतमा पनि केही वर्षयता मध्यस्थमा जोड दिइएको छ ।
दोस्रो विकल्प उपयुक्त होइन । धेरै देशमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू ‘इनबैंक’ बस्छन् । अन्तिम अदालतबाट पनि अन्याय सच्चिएन भने बर्बाद हुन्छ भनेर परिपक्वताका लागि सम्भव भएसम्म सबै न्यायाधीशको इजलासबाट मुद्दा हेरिने मान्यता छ । सर्वोच्च अदालतमा एकल इजलासले मुद्दा हेर्ने सोच पनि गर्नु हुँदैन ।
तेस्रो विकल्प, अमेरिकामा जस्तो ‘संघीय र स्टेट’ का तीन तहको समानान्तर अदालत नेपालले धान्न सक्दैन । राज्यका अन्य २ निकायलाई नै संघीयता खर्चालु भएकाले त्यो रोग न्यायपालिकामा भित्र्याउने कुरै आउँदैन ।
चौथो विकल्प, सर्वोच्च अदालतमा बोझ कम गर्न र संविधानको विशिष्टीकृत विश्वस्तरको व्याख्या र फैसलाका लागि ढिलो–चाँडो कुनै न कुनै दिन नेपालमा छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन आवश्यक छ । संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको पनि थियो तर बिनाकुनै अध्ययन स्वार्थका भरमा विरोध गर्नाले आज यो समस्या उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक अदालत गठनको विरोध गर्नेहरू निजी स्वार्थले प्रेरित थिए । विरोध गर्नेहरू अवकाश भए तर धोका र नोक्सान न्यायपालिका र राष्ट्रलाई भयो । न्यायमूर्ति कार्कीले राष्ट्रको स्वार्थ हेरेर र सर्वोच्च अदालतमा ‘थेग्न नसक्ने बोझ’ सम्झेर मुद्दाको बोझ घटाउन संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा हुने संसदीय सुनुवाइमै नेपालका लागि छुट्टै संवैधानिक अस्तित्वको संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्‍यो भनेर उहाँले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्छ । ठूलो योगदान हुनेछ ।
पाँचौं विकल्प, मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्ने संविधानको धारा ५१(ट)(२) आजसम्म कार्यान्वयन भएन । मध्यस्थको उद्देश्य अदालतमा मुद्दाको बोझ घटाई पक्षलाई छिटो, सुलभ, कम खर्चिलो, कम झन्झटिलो हुने गरी न्याय दिलाउनु हो । मध्यस्थलाई पनि न्यायपालिकाकै एक अंग मानिन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्दा कार्यविधि कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । मुद्दा छिन्ने व्यक्तिहरूको छनोट मुद्दाका पक्षहरूबाटै गरिन्छ । कार्यविधि पनि विवादका पक्ष र मध्यस्थहरू मिलेरै बनाइन्छ । अदालतमा मुद्दाको दर्ता क्रमअनुसार पेसी चढ्छ तर मध्यस्थको कारबाहीमा पक्ष र मध्यस्थकर्ता मिलेरै पेसी तोकिन्छ । मध्यस्थ र पक्षहरूले तोकेको दिनमा मुद्दा सुनुवाइ हुन्छ । म्याद तामेलीको झन्झट अदालतमा जस्तो हुँदैन । यिनै कारणले अमेरिकामा वारेन ई बर्गरको योजनापछि उल्लेखनीय प्रगति भयो र अदालतमा बोझ कम भयो । हाम्रोमा पनि मुद्दाको संख्या बढ्ने सुरु अदालतमा दर्ता हुने फिरादको सट्टा कानुनले मध्यस्थ गर्न सकिने विवादमा अदालतको सट्टा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउन संविधानको धारा ५१(ट) क्रियाशील बनाउन सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता न्यायमूर्ति कार्कीबाट ‘भिजन पेपर’ मा आउनुपर्छ ।
छैटौं विकल्प, अमेरिका र अन्य प्रजातान्त्रिक देशमा जस्तो उच्च अदालतलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनुपर्‍यो । नेपालमा पनि पञ्चायतकालमा क्षेत्रीय अदालत भरपर्दो र विश्वासिलो थियो । उच्चलाई क्षेत्रीय अदालतजस्तो विश्वासिलो बनाएर कानुनमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सातौं विकल्प, धारा १५३ को विशिष्टीकृत अदालत गठनमा कसैको ध्यान गएन । बेला आइसक्यो । नेपालमा पनि कम्तीमा महानगरपालिका क्षेत्रमा फौजदारी अदालत, देवानी अदालत र अन्य अदालत गठन गर्नुपर्छ । यसरी सुरु अदालतलाई विशिष्टीकृत बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा घटाउन सकिन्छ ।
आशा गरौं, अब नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यस पटकको संसदीय सुनुवाइमा अमेरिकाका पन्ध्रौं प्रधानन्यायाधीशले झैं आफ्नो योजना र भिजन प्रस्तुत गरी आफूपछिको नेतृत्वलाई सुधारको बलियो जग हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

मे १ विश्वभर नै श्रम दिवसका रूपमा परिचित छ । हामी यस दिन श्रमिकको योगदानलाई उत्सवका रूपमा मनाउँछौं । यो गौरव, उत्सव र आशाको क्षणसमेत हो ।
हामी ३ वर्ष कोभिड–१९ संकट, मुद्रास्फीति, द्वन्द्व र खाद्य तथा इन्धन आपूर्तिको समस्याबाट गुज्रियौं । महामारीका बेला गरिएको ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अर्थात् पुनः असल निर्माणको
वाचा अधिकांश श्रमिकका हकमा पूरा पनि भएको छैन ।
विश्वव्यापी रूपमै वास्तविक ज्याला घटिरहेको छ । गरिबी बढिरहेको छ । असमानताको खाडल पहिलेभन्दा गहिरिँदै गएको छ । उद्योगहरू धराशायी भएका छन् । धेरैले अप्रत्याशित घटनाको सामना गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबाट विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् भने धेरै त बन्द नै भइसकेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला श्रमिकले गरेको त्यागको मूल्यांकन हुन सकेको छैन, पुरस्कारको कुरा त परै जाओस् । उनीहरूको आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिएको छैन । अवसरको कमीले समस्या निम्तिने तहसम्ममा अविश्वास पैदा गरेको छ । यस्तो हुनु हुन्थेन । अहिले पनि हामी नै हाम्रो भाग्यनिर्माता हौं । तर नयाँ, स्थिर र न्यायसंगत विश्व निर्माण गर्न चाहन्छौं भने हामीले अलग बाटो हिँड्नैपर्छ । त्यो हो, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता ।
मलाई विश्वास छ, त्यो काम गर्न सकिने मात्र होइन, दिगो र स्थिर भविष्यका लागि आवश्यक पनि छ । त्यसो भए त्यहाँसम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौं त ?
सबैभन्दा पहिले त हाम्रा नीति र कामकारबाही मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ ताकि मानिसहरू स्वतन्त्रता र सम्मान, आर्थिक सुरक्षा तथा समान अवसरको अवस्थामा भौतिक साथै आध्यात्मिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकून् । यो दृष्टिकोण नयाँ भने होइन ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सदस्यराष्ट्रहरूले फिलाडेल्फिया घोषणापत्र जारी गर्दै यो दृष्टिकोण अगाडि सारेका थिए ।
यो दूरदर्शी दस्ताबेजले हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त निर्धारित गर्छ । यसलाई विशेष रूपमा विशिष्ट विकासदर वा अन्य तथ्यांकीय लक्ष्य हासिल गर्न नभई मानवीय आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्नका लागि उपयोग गरिनुपर्छ । असमानता अन्त्य गरिबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य–८ ले ‘सबैका लागि मर्यादित श्रम’ भनेर परिभाषित गरेअनुरूप मानिसहरूलाई आफ्नो जीविका चलाउन र भविष्य निर्माण गर्न गुणस्तरीय काम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यसको अर्थ हाम्रो समयको दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनलाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्नु हो । नयाँ प्रविधि काममा सहयोगी र रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छौं, त्यसैले हामीले नयाँ न्यून कार्बन युगबाट लाभान्वित हुने गरी श्रमिकहरूलाई काम, सीपमूलक तालिम तथा संक्रमणकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
हामीले हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक संरचनालाई पुनः मूल्यांकन गरी नयाँ रूप दिनु पनि आवश्यक छ । यसले असमानता र अस्थिरताको नीतिमा अल्झिइरहेभन्दा पनि सामाजिक न्यायको दिशामा परिवर्तन ल्याउन सघाउ पुर्‍याउँछ । हामीले श्रम संस्थान र संगठनहरूको पुनरुत्थान गर्नुपर्छ ताकि यसले सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी र उत्साहित बनाउन सकोस् । हामीले श्रमसँग सम्बन्धित नीति–नियमहरूलाई समीक्षा गर्दर् ैप्रासंगिक र अद्यावधिक गर्नुपर्छ जसले श्रमिकको सुरक्षा र स्थायी व्यवसायमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।
यो सबै हासिल गर्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेझैं हामीले हाम्रो प्रयास र बहुपक्षीय प्रणालीभित्र नीतिगत सामञ्जस्य बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले पनि हामीलाई सामाजिक न्यायका लागि वैश्विक गठबन्धन आवश्यक छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने मञ्च प्रदान गर्छ । यसले सामाजिक न्यायको वैश्विक सुधारमा कोसेढुंगाका रूपमा काम गर्छ । यो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नीति र कामकारबाहीलाई प्राथमिकता दिनेमा सहयोगी बन्न सक्छ । संक्षेपमा, हाम्रो भविष्य मानवकेन्द्रित छ भन्ने सुनिश्चित हुन्छ ।
हामीसँग विश्वलाई आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पुनः आकार दिने मौका छ । यही अवसरको लाभ उठाउँदै समतामूलक र खुला समाज निर्माणको बाटामा अगाडि बढौं । जुन स्थायी शान्ति र सामाजिक न्यायको आधार बन्न सक्छ ।
गिल्बर्ट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक हुन् ।

जनकपुरधाममा काम गरेको ज्याला माग्दा महोत्तरीका निर्माण व्यवसायीले अमानवीय व्यवहार गरेका समाचारहरू विभिन्न छापामा आए । ज्यालाका लागि बोलाएर कुटपिट गरी चोकको बिजुलीको खम्बामा पाता कसेर, मोसो दलेर, केश मुण्डन गरी अपमानजनक व्यवहार गरियो । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाका मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाएपछि बाध्य भएर निर्माण सम्पन्न भइसकेको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा बन्देज लगाए । यस्ता घटना समाजमा भइरहेकै छन् । कति बाहिर आउँछन्, कति भित्रभित्रै दबाइन्छन् । यस्तै घटनाबाट आजित भएका संसारभरका श्रमिकहरूको समूहले १३३ वर्ष अगाडि अधिकारका लागि लडेर जित हासिल गरेको दिन हो— श्रमिक दिवस । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर मे १ लाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।
हाम्रो संविधानले पनि श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गरेको त छ, तर संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा न सरकार संवेदनशील देखिन्छ न त निजी क्षेत्र । श्रमिकहरूको हकअधिकारको कुरा सधैँ उठ्ने तर कहिल्यै सम्बोधन नहुने रोगबाट राज्य ग्रसित छ । रोजगारदाताबाट श्रमिक पीडित, प्रताडित र शोषित हुने विषयको क्रमभंगता हुन सकेको छैन । व्यवस्था फेरियो तर श्रमिकको अवस्था फेरिएन र सधैँ अधिकारबाट वञ्चित रहिरहे । मानवपुँजी निर्माण र त्यसको समयानुकूल परिचालन समाज र राष्ट्रको अग्रगमनका लागि प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोगजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानवपुँजीको महत्त्व बुझेर विकसित देशहरूले संसारभरबाट विभिन्न क्षमता भएका मानवस्रोतलाई आफ्नो देशमा अवसर दिएर आकर्षित गर्दै छन् । दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने तथा अन्य देशका क्षमतावान् जनशक्तिको प्रयोग र परिचालनबाट समृद्ध एवं विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पछिल्लो दशकमा खाडी मुलुकमा हाम्रा पाखुराहरू बिकिरहेका छन् । देशले नबुझेको पाखुराको महत्त्व बाँकी देशले बुझिरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । खाडी मुलुकमा कमी रहेको मानवपुँजीे हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकबाट परिपूर्ति भइरहेको छ भने हामी आफूसँग रहेको मानव संसाधनको समुचित प्रयोग गरी स्वावलम्बनको यात्रा तय गर्न असफल साबित भइरहेका छौं । प्राकृतिक तथा मानवस्रोतको प्रचुरता रहे पनि राज्यसञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता, अकर्मण्यता, उदासीनता र समग्रमा विकृत राजनीतिक अभ्यासका कारण बर्सेनि हजारौं युवा विदेशिनु परेको छ ।
सन् १९७० को दशकदेखि हालसम्म करिब ३४ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडेका छन् । औसत मासिक ४० हजार युवाले देश छाडेको तथ्यांकले देखाउँछ । यिनै युवाको पसिनाको श्रमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको तुलनामा झन्डै एकचौथाइ रकम वार्षिक रेमिट्यान्सकै रूपमा भित्रिन्छ । यसरी भित्रिएको पुँजी र अनुभवको दिगो उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुन सकेका छैनन् । आफ्नो रगतपसिना बगाएर प्रतिकूल अवस्थामा राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने बलियो खाँबोका रूपमा उभिएको यो श्रमशक्तिप्रति तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र मजदुरकै हकहितमा खुलेका विभिन्न संघसंस्था एवं ट्रेड युनियनको उदासीनता र गैरउत्तरदायीपनले देशले हानि ब्यहोर्नुपरेको छ भने श्रमिकहरू अभिभावकविहीन भएको महसुस गर्नुपरेको छ । हाम्रा पाखुरा बिकिरहेका देशहरूले कुनै दिन पाखुरा लैजान छाडेको अवस्थामा देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिको कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे हाम्रा नीति–निर्मातालाई चासो र चिन्ता छैन ।
कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख ७१ हजार जनसंख्या सक्रिय उमेर समूहको छ, जुन काम गर्न सक्ने समूह हो र यो दशककै उच्च हो । यो मानवपुँजीलाई सदुपयोग गर्न सके यो दशक विकासका लागि स्वर्णिम र उपलब्धिमूलक होला भनेर प्रशस्त आशा गर्ने ठाउँ छ । यो क्रिम जनसंख्यालाई सदुपयोग गर्न नसके भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प छैन । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसके युवाशक्ति बाध्य भएर विदेशिनुको विकल्प नै छैन ।
सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीमा तल्लीन राजनीतिक खेलाडीहरूलाई परिश्रम गरेर पेटपालो गर्नेहरूका लागि सोच्नेसम्म फुर्सद छैन । ३२ वर्षदेखि जेलनेल परेको कथाको पेन्सन खाँदै उनीहरूले श्रम गर्नेमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन् । यस्तै परिस्थितिले निरन्तरता पाइराखे अब अगाडिको यात्रा तय गर्न स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ ।
विदेशिएका दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति बिरानो मुलुकमा श्रमिक बन्छन् र श्रम बजारलाई चलायमान बनाउँछन् । हाम्रो युवाशक्ति तिनै श्रम बजारहरूबाट रातो बाकसमा फर्कन्छ, त्यत्तिकै अनुपातमा अंगभंग भई जिउँदो लास बनेर कमाउने उमेरमा ओछ्यानको रुँघालो भएर फर्केकाहरू जता पनि भेटिन्छन् । यस्ता घटनामा हाम्रा तीनै तह कत्तिको उत्तरदायी छन् भनेर अनुभव गरिरहेकै छौं । श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशको मुहार परिवर्तन गरी समृद्ध नेपाल बनाउन पटुकी कसेकाहरूले पनि रत्तिभर सोच्न भ्याएका छैनन्— कहिलेसम्म यिनीहरू श्रमिकका सवालहरूमा ध्यान मुद्रामा बस्न सक्लान् ? मजदुर दिवसका दिन सजिसजाउ मञ्चमा टाईसुट लगाएका नेताहरू मजदुरहरूको जीवनस्तरमा कायापलट हुन्छ भन्न पछि पर्दैनन् ।
अन्त्यमा, बेरोजगार युवाशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र सम्मानित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने परिवेश बनोस् । श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दै श्रमशोषणमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यावहारिक तहमै कार्यान्वयन भएको देख्न–सुन्न पाइयोस् । श्रमजीवी वर्ग र श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा राज्यसंयन्त्रहरू जिम्मेवार बनून् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक एवं तिनका परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याई श्रमिकहरूको जीवनरक्षाका लागि पहलकदमी गर्न चौबीसै घण्टा तयार रहने परिस्थिति बनाउन सकियो भने श्रम र श्रमिकप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ ।

सुडान (एजेन्सी)– अफ्रिकी देश सुडानमा दुई सुरक्षा निकायबीचको द्वन्द्व चर्किएको छ । सुडानको सेना र अर्धसैनिक बल र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) को नेतृत्वबीच शक्ति बाँडफाँटको विषय नमिल्दा गत अप्रिल १५ देखि दुवै सुरक्षा निकायबीच लडाइँ सुरु भएको थियो ।
आइतबार सुडानको सेनाले राजधानी खार्तुममा आरएसएफलाई लक्षित गर्दै सहरका सबै क्षेत्रबाट आक्रमण गरिरहेको जनाएको छ । लडाइँका कारण राजधानीमा लाखौं व्यक्ति फसेका छन् भने त्यहाँ खानाको अभाव हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अन्य देशहरूले पनि सुडानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धारकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । लडाइँमा हालसम्म ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र हजारौं घाइते भएका छन् । यो संख्या अझै धेरै हुन सक्ने आकलन छ । हजारौं सुडानी नागरिक देश छोडेर छिमेकी देशहरूमा विस्थापित भएका छन् ।
छिमेकी देशहरू, अमेरिका, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानमा युद्धविराम तथा युद्धरत दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि पहल गर्दै आएका छन् । तर, बिहीबार थपिएको ७२ घण्टे युद्धविराम शनिबार बेलुकादेखि नै तोडिएको छ । उक्त दिन खार्तुममा सेनाले आरएसएफलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण र बमबारी गरेको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सहरको मुख्य इन्धन प्रशोधन क्षेत्रमा रहेको आरएसएफमाथि सेनाले ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । ‘बिहान फाइटर जेट तथा विमान नष्ट गर्ने हतियारको आवाजसँगै
उठेका छौं,’ आइतबार एक स्थानीयले एएफपीलाई भने । बेलायत सरकारले शनिबार नै सुडानबाट आफ्नो उद्धार सकेको छ । उसले हवाई उडानमार्फत १ हजार ९ सय जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । यस्तै, अमेरिकाले पनि सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेर साउदी अरब लगेको छ ।
आरएसएफ र सेनाले राष्ट्रपति रहने क्षेत्र, खार्तुर्म विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीय बासिन्दालाई भने सुरक्षित स्थानतर्फ जान आदेश दिइएको छ । आइतबार नै रेडक्रसले सुडानमा आठ टन राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याएको छ । हाल खार्तुममा ७० प्रतिशत अस्पताल बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

कसरी सुरु भयो भिडन्त ?
सुडानमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा सेनाका प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल बुर्हान छन् भने उनीपछिको दर्जामा आरएसएफ प्रमुखमा ‘हेमेत्ती’ भनेर चिनिने मोहम्मद हमदान दागालो छन् । सन् २०१९ मा सैन्य विद्रोह गरी तत्कालीन शासक ओमार अल बसिरलाई सत्ताबाट हटाउन उनीहरूले सहकार्य गरेका थिए । सन् २०२१ अक्टोबर २५ मा सैन्य कु भएपछि काउन्सिल अफ जनरलबाट देश सञ्चालन गर्न थालियो ।
सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह र आरएसएफका प्रमुख हेमेत्तीबीच राज्य सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको थियो । अहिले आरएसएफ मातहतका १ लाख अर्धसैनिकलाई सेनामा आबद्ध गर्ने विषयले द्वन्द्वको रूप लिएको हो । आरएसएफले यो भिडन्तलाई ‘आफ्ना जनताको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने लडाइँ’ भन्दै आएको छ । आरएसएफका कमान्डर हेमेत्तीले झडप नसकिएसम्म वार्ताका लागि तयार नभएको बताएका छन् । सेना प्रमुख बुर्हानले भने दक्षिण सुडानमा वार्ताका लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विवादको अर्को कारण २००३ देखि डार्फर द्वन्द्वका क्रममा युद्ध अपराधको आरोप लागेका सेना र उसका सहयोगीले न्यायको खोजी गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिर र अन्य सुडानी संदिग्धहरूका लागि मुद्दा चलाउन खोजिरहँदा यति बेला द्वन्द्व चर्किरहेको छ । २०१९ मा प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्यामा संलग्न सैन्य बलका नेताहरू पनि यति बेला न्यायको खोजीमा छन् ।

लडाइँ रोक्न पूर्वप्रधानमन्त्रीको अपिल
यसबीचमा सुडानका पूर्वप्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदुकले दुवै पक्षलाई संवादका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत प्रयास गर्न अपिल गरेका छन् । उनले यो एकप्रकारको मूर्खतापूर्ण लडाइँ भएको जनाउँदै कुनै पनि पक्षले जित्न नसक्ने बताएका छन् । तर यो लडाइँबाट देशको अवस्था भने सिरिया र लिबियाजस्तो हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि यो लडाइँ जारी रह्यो भने विश्वका लागि यो दुःस्वप्न सावित हुनेछ,’ उनले भने ।

पञ्जाब (एजेन्सी)– भारतको पञ्जाबस्थित लुधियानामा आइतबार ग्यास लिक हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा घाइते भएका केही व्यक्तिको अवस्था गम्भीर रहेको लुधियानाका डेपुटी कमिस्नर सुरभी मलिकले बताए । ‘ग्यास लिक हुँदा घटना भएको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । प्रहरीले स्थानीयलाई मास्क लगाउन र उक्त क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई खाली गरेको र ग्यास लिकको कारण पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको सरकारी एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको औंल्याएको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार ऋणात्मक भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो तीन त्रैमासमा लगातार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । सामान्यतया दुई त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थालाई मन्दी भनेर चिनिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दीमा रहेको पुष्टि भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पछिल्ला त्रैमासमा खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदामलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा मुलुकको आर्थिक विस्तार पनि ऋणात्मक देखिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.३४ र गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ०.२४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतले सकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागको आकलन छ । ‘मौसमी प्रभाव असमायोजित त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा १.१ प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मौसमी प्रभाव समायोजित त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा ०.७ प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’
तथ्यांकमा अर्थतन्त्र शिथिलतामा गएको पुष्टि भइसकेकाले अब सरकारले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेर उनीहरूको मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग संवाद गरेर आर्थिक सहयोग ल्याउन सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले विशेष खालको ‘स्टिमुलस’ का कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । ठेकेदारलाई दिनुपर्ने पैसा निकासा गर्नुपर्छ । किनभने निजीक्षेत्रले खर्च गर्न छाडेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न पनि सरकारले बाटो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्दा माग बढ्छ, यसले निजी क्षत्रेलाई खर्च गर्न उत्साह पनि मिल्छ ।’
खर्च गर्न पैसा नभएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि खर्च गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘सरकार निजी क्षेत्रले जस्तो मेरो आम्दानी भएन, आम्दानीले चालु खर्च पनि धानेन भनेर चुप लाग्ने होइन, यसैगरी चुप लागेर बस्ने हो भने सरकार झनै कमजोर हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्छ,’ उनले थपे, ‘सम्भव भएसम्म सरकारले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी जुटाएर गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सृजना गरी निजी क्षेत्रको आत्मबल उकास्ने काम गर्नुपर्छ ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भएकाले सरकार पुँजीगत खर्च गर्न डराउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘अहिले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । बाह्य क्षेत्र बिग्रिए मात्र न सरकार डराउने हो । बजेट पनि घाटा, बाह्य क्षेत्र पनि घाटामा भए डराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । बाह्य क्षेत्र बचतमा छ । यसकारण बजेट घाटामा भए पनि डराउनुपर्दैन । राष्ट्र बैंकबाट ५० अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिएर ठेकेदारलाई बाँडिदिँदा बजारमा पैसा छेलोखेलो हुन्छ, समस्या हुँदैन । एकदुई महिनामा त्यसले काम गर्न थालिहाल्छ । तरलता अभावलगायत समस्या पनि सुधार हुन्छन् ।’
यस्तो अवस्थामा सरकारले आँट गरेन र डरायो भने समस्या निम्तिन्छ । सरकारले एउटा कर्पोरेट अफिस अथवा व्यक्तिले जसरी आँट गरेर हुँदैन, उसले कुनै समयमा आम्दानी मात्र हेर्ने होइन, खर्च पनि गर्न सक्नुपर्छ । किनकि उसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकार डराए जस्तो देखिएको थापाले बताए ।
‘ठेकेदारलाई वैशाख पहिलो साता सबै पैसा दिन्छौं भनिएको थियो । तर दिइएको छैन । उनीहरूलाई रकम भुक्तानी गरिदिँदा भ्याट काटिन्थ्यो, आम्दानी बढ्थ्यो । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले बैंकबाट सापटी लिएर लगानी गर्नलाई मागको ठेगान छैन, त्यसैले निजी क्षेत्र लगानी जुटाउने किसिमले जोखिम बेहोर्न तयार छैन ।’
विगतमा निकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएकाले त्यो लगानी घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्था आएको थापाको दाबी छ । ‘अहिले निजी क्षेत्र ओभर फाइनान्स्ड छ । यसकारण निकै कम ब्याजदरमा भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर उनीहरूमा उत्साह थप्नुपर्छ ।’
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा आएको गिरावटका साथै निर्माण क्षेत्रमा भएको शिथिलताले यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । यसअनुसार निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम २०.६ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धिदर १६.४, व्यापारको ९.७, यातायातको ५.५ र औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विमागको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर आवास र भोजन सेवामा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।
पर्यटक आगमनमा भएको सुधारात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर परेको विभागले जनाएको छ । सोही अवधिमा विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर ८, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापको १४, भोजन तथा आवासको १६, पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप ६.३ र सार्वजनिक प्रशासन सेवाको वृद्धिदर ५.७ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ । ‘मौसमी प्रभाव समायोजित त्रैमासिक सूचकांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज) भन्दा दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक, मङ्सिर र पुस) मा २१ प्रकारका उद्योगमध्ये पाँचको उत्पादनमा वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र बाँकी उद्योगहरूको उत्पादनमा धनात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसअनुसार वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापमा सबैभन्दा धेरै ४.०७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा सुधार आएर क्रमशः २.३, २.२ र १.६ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुने पनि विभागको अनुमान छ । अर्कोतर्फ सोही अवधिमा खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १८.५ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसपछि आवास तथा भोजन सेवा, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, व्यापार र यातायातको क्षेत्रमा क्रमशः ६.६, ६.२, ६.१, ४.३ र ४.१ अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा कमी हुने विभागको अनुमान छ ।

(काठमाडौं)
लगानी बोर्ड नेपालले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को तयारी थालेको छ । बोर्डले एसजेभीएनसँग अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा सम्झौताको तयारी गरेको हो । उक्त आयोजनाका लागि बोर्डले सम्झौताको दस्ताबेज निर्माण गरिरहेको छ । तयारीअनुसार काम भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भारत भ्रमणका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बोर्डले जनाएको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा छ । तल्लो अरुणमा पनि २१ प्रतिशतभन्दा बढी नै बिजुली पाउने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । हाल सम्झौताको दस्ताबेज तयार हुने चरणमा रहेको र दोस्रो पक्षसँग वार्तापछि यो विषय टुंगिने उनको भनाइ छ ।
एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोसँगको पीडीएमा कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने र त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री किन्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिए वा ऐन कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिए सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा छ । परियोजना सकिएपछि नेपालले पाउने निःशुल्कबाहेक बाँकी ऊर्जा भारतमा निर्यात हुने गरी सम्झौता छ । २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने अरुण तेस्रो आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डको ५३ औं बैठकले एसजेभीएनसँग पीडीएको दस्ताबेज तयारी गरी वार्ता गर्ने समिति तयार पारेको थियो । समितिमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतको टोली छ । समितिले ड्राफ्टको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ०७७ माघ १६ मा बसेको बोर्डको ४६ औं बैठकले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना एसजेभीएनलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । एसजेभीएन भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।
सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेको छ । ०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि पाए सहज रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए । तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भन्दै भारतीय पक्षले यो आयोजना निर्माण गर्न निकै जोड गरेको थियो ।
सरकारले ०७५ गरेको लगानी सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई सोकेस परियोजनाका रूपमा राखिएको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न कम्पनीले परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाएका थिए । बोर्डले तीनवटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माणको इच्छा देखाएका तीनवटा कम्पनी एसजेभीएन, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) तथा ग्रिन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग बोर्डले प्रस्ताव मागेको थियो ।
प्रस्ताव मागिएकामध्ये भारतीय कम्पनी एसजेभीएन र पावर चाइनाले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै कम्पनीले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाललाई २० प्रतिशतभन्दा बढी इनर्जी निःशुल्क दिने गरी प्रस्ताव पठाएका थिए । त्यसपछि बोर्डले आयोजना एसजेभीएनले दिएको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा बन्ने अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको तल्लो अरुण आयोजनाबाट वार्षिक
२६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।

(इलाम)
मुलुकमा पहिलो पटक अक्सन (लिलाम) मार्फत चिया बिक्री भएको छ । इलामको कन्याममा शनिबार गरिएको ‘डेमो अक्सन’ (नमुना बोलकबोल) मा यसरी चिया बिक्री गरिएको हो । अमेरिका, चीन, जापान र रुसका चिया खरिदकर्ता सहभागी ‘अक्सन’ मा अर्थोडक्स चियाले प्रतिकिलो १० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पाएको छ ।
अमेरिकाबाट आएका खरिदकर्ताले प्रतिकिलो १० हजार रुपैयाँका दरले अर्थोडक्स ब्ल्याक टी किनेका हुन् । जेनी नाम गरेकी अमेरिकी खरिदकर्ताले डाक बढाबढ (लिलाम) प्रक्रियामार्फत ५ किलो अर्थोडक्स चिया ५० हजार रुपैयाँमा किनिन् । सूर्योदय चिया उत्पादक संघले उत्पादन गरेको चिया किसानले प्रतिकिलो एक हजार मूल्य तय गरेका थिए । उक्त मूल्यमा अमेरिका, चीन, जापान र रुसका खरिदकर्ताले डाक बढाबढ गर्दै १० हजारसम्म मूल्य लगाए ।
अर्थोडक्स ग्रिन टी प्रतिकिलो ६ हजार र अर्थोडक्स ग्रिनिस ब्ल्याक टी प्रतिकिलो ४ हजार मूल्य दिएर चिनियाँ खरिदकर्ताले किनेका छन् । उनीहरूले पनि अक्सनमा डाक बढाबढका आधारमा उक्त मूल्यमा चिया किनेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । विश्वबजारमा चिया अक्सनमार्फत किनबेच हुने गरेको छ । तर नेपालमा अक्सन बजार छैन ।
सरकारले ०७१/७२ मा अक्सन सेन्टर बनाउने भन्दै बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अक्सन कमिटी निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार भएका थिए । तर सरकारले अक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेपछि अहिलेसम्म चियाको अक्सन सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
अक्सन सेन्टरमा क्रेता र विक्रेताबीच मोलमोलाइबाट चिया बिक्री गरिन्छ । अक्सनमा चिया बिक्री गर्नुअघि गुणस्तरसमेत मापन गरिन्थ्यो । यसबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकका खरिदकर्ता आकर्षित हुन्थे । अक्सनमार्फत चिया बिक्री गर्न पाए उत्पादित चियाले गुणस्तरका आधारमा उचित मूल्य पाउने केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताए । यसैबीच अर्गानिक चिया उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा रहेका उत्पादकका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत सञ्चालित नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी’ परियोजनाले चियाको बोटदेखि उपभोक्ताको ओठसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया थाहा पाउने पद्धतिको विकास गर्दै छ । वैशाख १५ को चिया दिवसका दिन सुरुवात गरेर यो प्रणाली लागू भएको छ । अब विश्वभरका उपभोक्ताले चियाको प्याकबाटै मोबाइलको साहयताले उत्पादन भएको क्षेत्र, बगान, कारखानाको अवस्था, प्याकिङको अवस्थालगायत विविध विषयमा जानकारी पाउनेछन् ।
नेपाल सरकारबाट ट्रेडमार्क प्राप्त गरेका उद्योग यस प्रणालीमा जानेछन् । नेपालमै पहिलो पटक चियामा लागू हुन लागेको ‘ट्रेसाबिलिटी सिस्टम’ ले उपभोक्तामा चियाप्रतिको विश्वास बढेर जाने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘पेरिस होस् या बेइजिङ जहाँका उपभोक्ताले पनि प्याकमा रहेको क्यूआर स्क्यान गरेर सबै जानकारी पाउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई नेपालका बगानको अवस्थासँगै उत्पादन प्रक्रियाबारे थाहा हुन्छ,’ ट्रेसाबिलिटी सफ्टवेयर म्यानेजर सञ्जीव खतिवडाले भने, ‘धेरै उचाइमा चिया उत्पादन हुने जानकारीसमेत ग्राहकले पाउने भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने अवस्था हुन्छ ।’ यहाँ २५ सय मिटर उचाइसम्म चिया उत्पादन हुन्छ ।’
चियामा पहिलो पटक लागू हुन लागेको यो सिस्टम प्रभावकारी भए गुणस्तर सुधारमा पनि पर्याप्त सुधार हुनेछ । ट्रेडमार्क अनिवार्य लिएर मात्र ट्रेसाबिलिटी सिस्टममा जान पाइने प्रावधानका कारण गुणस्तरको प्रश्न नउठ्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराई बताउँछन् । ‘परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै गुणस्तर सुधार गर्दै भारतबाहेकका मुलुकमा समेत चियाको निर्यात बढाउनु हो,’ उनले भने ।
यहाँ उत्पादित अर्थोडक्स चियामध्ये अहिलेसम्मको मुख्य बजार भारत हो । वार्षिक ७० लाख किलो तयारी चिया उत्पादन हुँदा भारतमा ८० प्रतिशत चिया निर्यात भइरहेको छ । १० प्रतिशत आन्तरिक खपत छ भने बाँकी अन्य मुलुकमा निर्यात हुन्छ । भारतमुखी बजारका कारण नेपाली चिया सधैं असुरक्षित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । गएको साउनमा भारतीय संसद्मा नेपाली चिया गुणस्तरीय नभएको भन्दै अंकुश लगाउने प्रयास भएपछि चिया क्षेत्रमा गतिलै हलचल आएको थियो । नेपाली चिया निर्यातमा भारतले कुनै पनि बेला बखेडा झिक्न सक्ने भन्दै चीनलगायत पश्चिमा बजार विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सम्बन्धित सबै पुगेका हुन् । पछिल्लो समय चीनमा पनि नेपाली चिया निर्यातको अवस्था सहज बन्दै गएको छ । केही नीतिगत जटिलता फुकाउने हो भने साना र मझौला उद्योगबाट उत्पादित चिया चीनमा पुर्‍याएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उद्यमी उदय चापागाईं बताउँछन् ।
यस सिस्टममा पहिलो चरणमा प्रवेश गर्ने इलामका उद्योगलाई अन्तिम तालिम दिने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा सिस्टममा प्रवेश गर्ने उद्योगहरूमा हिमालयन सांग्रिला, साँखेजुङ हिलरेन्ज, ग्रिनभ्याली टी इन्डस्ट्री, कञ्चनजंघा अर्गानिक अर्थोडक्स, ग्रिनहिल टी इन्डस्ट्रिज, उच्च पहाडी, तीनजुरे, जस्बिरे टी, ब्रदर्स टी, माङमालुङ टी, गोर्खा टी, नेपाल ग्रिन एन्ड स्पेसालिटी टी, अर्गानिक नेपाल टी, लक्ष्मी टी, तारगाउँ टी र आरुबोटे टी छन् । गुणस्तर सुधारका लागि परियोजनाले अर्गानिक प्रमाणीकरणदेखि किसानको गोठ सुधार, काँटछाँटलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

(काठमाडौं)
कोभिड संकटपछि अर्थतन्त्रको लय बिग्रँदा श्रमिकहरूको वास्तविक ज्याला बढ्नुको साटो झन घट्दै गएको गुनासो बढेको छ । बजार भाउ तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकामा पारिश्रमिक भने त्यसअनुसार नबढेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘मूल्यवृद्धि रकेटको गतिमा उकालो चढेको छ । हाम्रो तलब भने भुइँमा छ,’ नवलपरासीमा कार्यरत हिदेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘१५ हजार रुपैयाँले १५ दिन कटाउन मुस्किल छ । त्यसमा परिवारका सदस्य कोही बिरामी मात्रै परिदिए भने टाउकोमा ऋण थपिइहाल्छ ।’
सरकारले दुई वर्षअघि आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको थियो । तर बढ्दो बजार भाउका कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबले श्रमिकलाई जीवन धान्न मुस्किल छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक मसान्तभित्र नयाँ तलब निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय संयन्त्र रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नयाँ तलब निर्धारणका लागि बैठक राख्न सकेको छैन । ‘अब श्रमिकलाई न्यूनतम होइन, बाँच्न पुग्ने तलब चाहिन्छ’, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘श्रमिकहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार छ । यो आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्ने तलब चाहिन्छ ।’
खस्किँदो अर्थतन्त्रका कारण उद्योग र सेवामूलक प्रतिष्ठानले निकै कम तलब दिइरहेका छन् । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदा न्यूनतम तलबबाट मात्रै नपुग्ने अवस्था छ । श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने तलब दिन नसकेपछि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा ०७५ मंसिर १० देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी श्रमिक र तिनका परिवारका सबै जोखिम बहन गर्ने भनियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै सीमित प्रतिष्ठान र तिनका श्रमिक मात्रै आबद्ध छन् ।
आइतबारसम्म १७ हजार ८ सय ५९ रोजगारदातामा कार्यरत ४ लाख ८४ हजार ६ सय ९३ जनाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको कोषले जनाएको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको संख्या भने ७० लाख ८६ हजार छ । त्यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । सबै हिसाबले जोखिम मानिएको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन । ‘अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई समेट्न हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौं । हामीले तिनलाई अब छिट्टै कोषमा आबद्ध गर्छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने ।
ट्रेड युनियनहरूका अनुसार पछिल्लो समय श्रमिकलाई कामबाट निकाल्दा र सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाउँदा सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ । ‘हामीले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भएपछि हायर एन्ड फायरको नीतिलाई मानेका थियौं । तर अहिले श्रमिकलाई जति बेला पनि विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने तर सामाजिक सुरक्षा दिने गलत अभ्यास बढ्दो छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘श्रमिकलाई जथाभावी रूपमा कामबाट निकाल्ने र सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाउने खालका गतिविधि भएका छन् । यसमा सरकारको उदासीनता चिन्ताजनक छ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्वारा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थामाथि आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार ठूला उद्योग/प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ‘१५.३० प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्,’ जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, ‘जिफन्टले श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पञ्जीकरण भएका छन् । तर पञ्जीकरण भएकामध्ये जम्मा ५६ प्रतिशतले मात्र योगदान रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । पञ्जीकरण भए पनि ११ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले योगदान रकम जम्मा गरेका छैनन् ।’
न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा भए, नभएको भनेर नियमन गर्ने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको श्रम निरीक्षण प्रणाली निकै फितलो छ । केन्द्रीकृत श्रम प्रशासकीय संरचनाले गर्दा श्रमिकको श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम अडिटलगायतका काम हुन सकेका छैनन् । ‘नेपालमा झन्डै ९ लाख प्रतिष्ठान छन् । त्यसको अनुगमन गर्ने श्रम निरीक्षक हामीसँग ४५ जना मात्रै छन् । एक जनाको भागमा २० हजारवटा प्रतिष्ठान पर्छन्,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने । गत आर्थिक वर्षमा २९ सय १९ वटा प्रतिष्ठानको मात्रै श्रम अडिट भएको थियो । ‘हाम्रो कार्यालयमा प्रतिष्ठान सेवा लिन आए मात्रै सामाजिक सुरक्षा छ, छैन भनेर हेर्ने हो । त्यति बेला सामाजिक सुरक्षा दिएपछि मात्रै सेवा दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध प्रतिष्ठानमा भने विवाद छैन ।’
जिफन्टले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भएपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको श्रम विवादमा कमी आएको जनाएको छ । जिफन्टद्वारा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थासम्बन्धी सार्वजनिक श्रम अडिट प्रतिवेदन ०७९ अनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा हुने मागदाबीमा कमी आएको हो । ‘यस वर्ष श्रम अडिट भएका उद्योग/प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा मात्र श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका छन् । तर ०७५ सालमा २७.१२ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानका श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष २६.०८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी पेस भएको छ । जबकि ०७६ सालमा ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी र सम्झौता भएको थियो ।’
जिफन्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानबाहेक ६१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चय कोष र ५१.९६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र उपदान दिने गरेको पाइयो । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनुका पछाडि श्रमिकले काम गरेकै दिनदेखि पाउने उपदान र सञ्चय कोष नदिई श्रम शोषण गर्ने नियत राखेको देखिन्छ,’ महासचिव शर्माले भने । विगतको तुलनामा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भए तापनि अझै १५.३० प्रतिशत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) गर्ने प्रतिष्ठान वद्धि हुनुको साटो घटिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
चार वर्षअगाडिको तुलनामा साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा कमी आएको छ । घर बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ । बिरामी बिदा र क्रिया बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्या यथावत् छ । बिदा जस्तो आधारभूति विषयमा पनि श्रमिकहरू अझै शोषणको सिकार भइरहेका जिफन्टले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– निजी क्षेत्र र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । मजदुर दिवसले निजी क्षेत्र र श्रमिकलाई संवाद एवं सहकार्यका माध्यमबाट सम्बन्ध विकास गर्न प्रेरित गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अहिले हामी अनपेक्षित कठिन अवस्थामा छौं,’ महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कोभिड महामारीबाट आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट बाहिर आउन लिइएको नीतिसँगै अर्थतन्त्र गतिशील हुने अपेक्षाको समयमा विश्वव्यापी रूपमै देखिएको आर्थिक मन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय र श्रम क्षेत्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ ।’
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र यसबाट रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच अझ बढी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
विभिन्न आरोह/अवरोह पार गर्दै नेपालको श्रम सम्बन्ध सहज बन्दै गएको महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन् । संवाद र सहकार्यको थालनीबाट श्रम सम्बन्ध सुधार र श्रम विवादको संख्यामा निकै कमी आएको उनको भनाइ छ । मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख रहेको र सम्भावित समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्न थप समझदारी र सहयोगको आवश्यकता रहेको उनले जनाइन् ।

वर्ल्डलिंक र पब्जी मोबाइलबीच सम्झौता
काठमाडौं (कास)– नेपालमा थुप्रै नयाँ विशेषता र सुविधा थप्ने गरी पब्जी मोबाइल गेम र नेपालको इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सबीच रणनीतिक सम्झौता भएको छ । पब्जी मोबाइलका तर्फबाट टान्सेन्ट साउथ एसिया पब्लिसिङका पार्थ शर्मा र वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव नेपालले आइतबार यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । नेपालमा मोबाइल गेमिङको व्यापक आकर्षण बढ्दै गएका बेला पब्जी मोबाइलका नेपालभर ५० लाखभन्दा बढी सक्रिय मोबाइल गेमर रहेको पब्जी मोबाइलले जनाएको छ । ‘नेपालको गेमिङ समुदायमा निकै लगनशील र दक्ष खेलाडीहरू छन्, हामी उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ टान्सेन्टका शर्माले भने, ‘गेमिङ मनोरञ्जनको साधन मात्रै नभएर यो सीप विकास, सामाजिकीकरण, सांस्कृतिक आदानप्रदान र आर्थिक गतिविधिको माध्यम पनि हो । तसर्थ हामी नेपालमा गतिशील गेमिङको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’ पब्जी मोबाइलसँगको सहकार्यले नेपाली गेमिङ समुदाय र देशको अर्थतन्त्रमै अर्थपूर्ण योगदान पुर्‍याउने वर्ल्डलिंकका सीईओ नेपालले बताए । ‘मोबाइल गेमिङ मनोरञ्जनको मुख्य विषय बन्ने क्रममा गेमिङ समुदायका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको गेमिङको जोसलाई अझै सशक्त रूपमा पूरा गर्न हामीले नवीनतम प्रविधिको साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘थुप्रै विशेषता एवं सुविधाका साथ नेपाली मोबाइल गेमरहरूले पूर्ण रूपमा नयाँ तहको उत्साह एवं गेमिङको अनुभव प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ, जसले गेमिङप्रतिको दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नेछ ।’
बजारमा आसियाना बासमती चामल
काठमाडौं (कास)– नेपाली बजारमा आसियाना ब्रान्डको बासमती चामल आएको छ । आधिकारिक विक्रेता रानी साथी इन्टरनेसनलले काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी आसियाना चामल सार्वजनिक गरेको हो । आसियाना बासमती चामल काठमाडौंलगायत देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको रानी साथी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष ओमप्रकाश वंशलले बताए ।
एसबीआई बैंकलाई सम्मान
काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाह विधातर्फ उल्लेखनीय योगदान गरेकामा सम्मान पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहमा एसबीआई बैंकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार देलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरे । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये यस बैंकले बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ई–विद्याका तयारी कक्षा
काठमाडौं (कास)– ई–विद्या डटकमले घरमै बसेर उपयुक्त समयमा आफूले चाहेको कक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मोबाइल एप ई–विद्या आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी आवश्यक कोर्स निःशुल्क वा खरिद गरी अध्ययन गर्न सकिने ई–विद्या एजुकेसन कम्पनीका अध्यक्ष भानु दाहालले बताए । पहिलो चरणमा कमन मेडिकल इन्ट्रान्स, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स, शिक्षा सेवा आयोग तयारी, कोरियन भाषा कक्षा, जापानी भाषा कक्षा, आईएलटीएस, बौद्धिक परीक्षण, एसईईपछिको ब्रिज कोर्स र कक्षा १२ को अंग्रेजी तथा एकाउन्ट विषयको तयारी कक्षा घरमै बसेर अध्ययन गर्न सकिने ई–विद्याले जनाएको छ । वैशाखभरिलाई एसईई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क ब्रिज कोर्स, कक्षा ११ र १२ का लागि अंग्रेजी र एकाउन्टको भिडियो कक्षा पनि निःशुल्क राखिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौंको कपन सरस्वतीनगरमा भाँडा पसल सञ्चालन गर्ने ३२ वर्षीया नीरा पाण्डे आचार्य (नीरु) को हत्या आरोपमा पक्राउ परेका झापाका विनोद विश्वकर्माले कसुर स्विकारेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । झापाको बिर्तामोडमा पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइएका विनोदलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
एक साताअघि नीरुको उनकै पसलमा हत्या भएको थियो । घटना अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय टोलीकी संयोजक एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले विनोद आफैंले नीराको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको दाबी गरिन् । ‘हामीले शनिबार बेलुकामात्रै उसलाई पक्राउ गरेका हौं । उसले आफैंले हत्या गरेको कन्फेस गरिसकेको छ । बाँकी कुराहरू थप अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ उनले भनिन् । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आर्थिक संकटमा परेका विनोदले लुटपाट गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै हत्या गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार चरम आर्थिक संकटमा परेका विनोदसँग खाना खानसमेत पैसा नभएपछि लुटपाटमा अग्रसर भएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ‘अहिले तत्काल लुटपाट गर्नेबाहेक हत्याको अर्को उद्देश्य देखिएको छैन, थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ एसएसपी आचार्यले भने । प्रहरीका अनुसार झापाको धुलाबारीका विनोद त्यहींको एक क्यासिनोमा बाउन्सरको काम गर्थे । बाउन्सरको जागिर गर्दागर्दै जुवा खेल्न थालेका उनलाई करिब तीन लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । त्यसपछि उनी झापा छाडेर काठमाडौं आए ।
ठमेलको एक बारमा बाउन्सरको काम गर्न थाले । त्यसबेला उनी चाबहिल वरपर नै बसेका थिए, चाबहिल/कपन क्षेत्रका बारे जानकार रहेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ । नीरुको हत्या भएको दिन वैशाख ७ गते भने उनी लोकन्थलीस्थित साथीको डेराबाट कपन पुगेको देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार करिब एक सातादेखि उनी साथीकै डेरामा बसिरहेका थिए । त्यो दिन बिहान ११ बजे बस चढेर चाबहिलको केएल टावर पुगेका उनी करिब २ बजे सरस्वतीनगरस्थित नीरुको भाँडा पसल पुगे ।
केहीबेर भाँडा हेरेपछि नीरुसँग एटीएमबाट पैसा निकालेर आउने भनेर पसलबाट बाहिरिए । करिब १० मिनेटपछि फेरि आए । त्यसपछि भाँडा देखाउने क्रममा नीरुलाई पछाडिबाट मुख थुनेर छुरा प्रहार गरेका उनले भुइँमा लडाएर बीभत्स हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘पसलमा जाँदा ऊसँग कुनै हतियार थिएन, उसले पसलमै भएको छुरालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । शरीरका विभिन्न भागमा छुरा प्रहार गरेर हत्या गरेपछि उसले नीरुले लगाएको सुनको सिक्री झिकेको र काउन्टरमा भएको अन्दाजी ११/१२ सय रुपैयाँ लिएर भागेको देखिन्छ,’ एसएसपी आचार्यले भने ।
सिक्री एक तोलाको थियो । विनोदले त्यो सिक्री बालाजुको पाथीभरा सुनचाँदी पसलमा लगेर ५५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको खुलेको छ । त्यसपछि भोलिपल्ट उनी झापातर्फ गएका थिए । ‘उसको पुरानो कुनै आपराधिक रेकर्ड देखिएको छैन,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘समग्रमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण लुटपाट गर्नु र त्यसैका लागि हत्यासम्म पुगेको हुन सक्ने देखिएको छ । थप अनुसन्धान भइरहेकै छ ।’
नीरुको पसलमा सीसीटीभी थिएन । प्रहरीले वरपर सीसीटीभी जडान भएको क्षेत्रबाट फुटेजहरू संकलन गरेको छ । त्यस समयमा विनोदले लगाएको लुगा, जुत्ता र झोला पनि लोकन्थलीस्थित उनको साथीको डेराबाट बरामद भएका छन् ।
‘ऊ पसलमा भाँडा किन्ने उद्देश्यले गएको देखिँदैन । त्यसबेला ऊसँग पैसा पनि नभएको देखिन्छ । पसलमा पहिले नै आधा घण्टा बसेको र बच्चाहरू
आइसकेपछि बाहिर निस्किएको र अन्दाजी १० मिनेटपछि फेरि पसलमा फर्किएको देखिन्छ, त्यसपछि मात्रै उसले आक्रमण गरेको छ,’ एसएसपी आचार्यले भने । प्रहरीका अनुसार नीरा र विनोदबीच पहिल्यै कुनै चिनजान भए/नभएको प्रस्ट भएको छैन । तर, विनोद पहिले पनि त्यही ठाउँमा बसेको र त्यस वरपरको ठाउँबारे जानकार भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
आफन्तका अनुसार अर्घाखाँची माइती भएकी नीराको बागलुङका योगेन्द्रसँग विवाह भएको थियो । उनीहरू व्यापार, व्यवसाय गर्दै काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए । नीराले भाडा पसल सम्हाल्थिन् भने अलि पर रहेको अर्को पसल श्रीमान् योगेन्द्रले हेर्थे । विवाहअघि नीराले सुकेधारास्थित आफ्नै दाजु यमलालको पसलमा डेढ वर्षजति सहयोगी भएर काम गरेको आफन्तको भनाइ छ ।
हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब दिँदै आएको परिवारले नीरुको शव अझैसम्म पनि अन्येष्टिका लागि जिम्मा लिएको छैन । परिवारको दबाबपछि प्रहरीले गत शुक्रबार एआईजी बज्राचार्यको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं जिल्ला प्रहरीसमेत सम्मिलित ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली बनाएको थियो । एआईजी
बज्राचार्यले घटनाको ९ दिनमै दोषीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको दाबी गरिन् । ‘घटनामा पछिका कारणहरू खुल्दै जान्छ, हामीले पनि लामो अनुसन्धान गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अभियुक्त आफैंले हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको छ ।’

(काठमाडौं)
एसिया कप छनोट आधार रहेकाले एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सोमबार हुने फाइनल नेपाल र यूएईका लागि बहुप्रतीक्षित हुनुपर्ने हो । मौसम प्रतिकूलताका कारण त्यो जोस र उत्साह दुवै टोलीमा देखिँदैन । न त प्रशंसकमै त्यो हतारो रहेको पाइन्छ ।
सबैको कारण एउटै छ र प्रश्न पनि त्यही छ, के फाइनल खेल होला ? खेल हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति केही छैन । खेल नै नहुने र भएमा सुपर ओभर मात्र हुने डर र त्रास दुवै टोलीमा छ । खेल नै नहुने अवस्था रहेमा नेपाल भाग्यमानी बन्नेछ । तर सुपर ओभर भएमा दुवै टोली निश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल र यूएईबीच सोमबार हुने फाइनल वर्षाका कारण प्रभावित हुने सम्भावना धेरै छ । शनिबारदेखि सुरु भएको वर्षा काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर रह्यो । जसको कारण ओमान र कुवेतबीच तेस्रो स्थानका लागि भएको खेल नतिजाविहीन भयो ।
ओमानले टस जितेपछि ब्याटिङ गर्न आएको कुवेत त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ३१.३ ओभरमा १ सय ३० रनमा अलआउट भयो । जवाफमा आएको ओमानले ६ ओभरमा बिनाक्षति ४१ रन बनाएको अवस्थामा वर्षाले पूरै खेल अवरुद्ध पारेको थियो । नतिजा नआएपछि वरीयताका आधारमा ओमानलाई विजयी घोषणा गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताको शीर्ष तीन टोलीले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानको ‘ए’ टोलीसँग एसीसी इमर्जिङ नेसन्स कपमा खेल्न पाउनेछन् । जसअनुरूप नेपाल र यूएईसँगै ओमान पनि इमर्जिङ नेसन्स कपका लागि छनोट भएका छन् ।
प्रिमियर कपको विजेताले एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानअनुरूप नेपाल र यूएईबीचको फाइनल प्रतिस्पर्धा उपाधिसँगै भारत र पाकिस्तान समावेश एसिया कपको समूहमा खेल्न पाउनका लागि पनि हो । तर वर्षाले सोमबार र वैकल्पिक दिन राखिएको मंगलबार पनि कुनै खेल नहुने सम्भावना बढी देखिएको छ । एकदिवसीयमा नतिजा आउन दुवै टोलीले कम्तीमा २०–२० ओभर
खेल्नुपर्ने अवस्थालाई पनि मौसमले चुनौती
दिइरहेको छ ।
सोमबार र मंगलबार नै हावाहुरीसहित वर्षा हुने सम्भावना ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मौसम पूर्वानुमान छ । सोमबार खेल हुन नसकेमा नतिजाका लागि सुपर ओभर खेल्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि नभएमा खेल मंगलबारका लागि सर्नेछ । सोमबार खेल हुँदाहुँदै रोकिएको खण्डमा मंगलबारबाट पुनः सुरुदेखि खेल हुनेछ । मंगलबार पनि खेल नभएमा सुपर ओभर गरिनेछ । पहिलो सुपर ओभर ‘टाइ’ भएमा दोस्रो सुपर ओभर हुनेछ ।
सुपर ओभरका लागि पनि मैदान खेल्न योग्य नभएमा वरीयताको हिसाबमा विजेताको निर्णय हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को एकदिवसीय वरीयताअनुसार यसको निर्णय हुनेछ । यस्तोमा यूएईभन्दा माथि रहेका कारण नेपाल विजेता बन्नेछ । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको विश्व वरीयतामा नेपाल १४ औं र यूएई १९ औं स्थानमा छन् ।
सेमिफाइनलमा विजयको नजिक पुगेर वर्षाले रोकिएपछि ओमान शनिबार मूलपानीमा यूएईसँग स्तब्ध भएको थियो । नेपाल र कुवेतबीचको सेमिफाइनलमा पनि नतिजा आएको थिएन, जसका कारण माथिल्लो वरीयताका आधारमा नेपाल फाइनल पुगेको थियो । समूह चरणमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको खेल वर्षाले टस हुन पनि दिएको थिएन । हङकङ र बहराइनबीचको खेल पनि यही हालतको थियो, जसको कारण हङकङ समूह चरणबाटै बाहिरिनुको एउटा कारण बन्यो ।

निरन्तर प्रतिस्पर्धाको शृंखला
नेपाल र यूएईबीच हुने सोमबारको फाइनल पछिल्लो ६ महिनामा खेल्न लागेको आठौं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ । नोभेम्बरमा नेपालले घरेलु मैदानमा यूएईसँगको तीन खेलको शृंखला २–१ ले जितेको थियो । गएको महिना नेपालले यूएईसँग विश्वकप लिग २ मा चार खेल खेल्यो । दुबईमा भएको खेलमा नेपालले एकमा विजय हात पार्‍यो भने एकमा पराजय भोग्यो । त्यसको लगत्तै यी दुई टोली काठमाडौं आएर खेल्दा नेपालले दुवै खेलमा यूएईलाई पराजित गर्‍यो ।
पछिल्लो तीन महिनामा नेपाल उत्कृष्ट लयमा रहेको छ । नेपालले १७ मध्येको १५ खेल जितेको छ । त्यसमा एकमात्र पराजय यूएईसँग नै रहेको छ । दुबईमा लिग २ को पहिलो खेलमा यूएईले नेपाललाई ६८ रनले पराजित गरेको थियो ।
सोमबारको फाइनलले नेपाल र यूएईबीचको निरन्तर प्रतिद्वन्द्वीतालाई नवीकरण गर्नेछ । नेपाल अहिलेसम्म एसिया कपमा पुग्न सकेको छैन भने यूएईले २००४ र २००८ मा गरी दुई पटक छनोट भएर एसिया कप खेलेको छ । आईसीसीको प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा दिँदै आए पनि एसिया कपको छनोट आधार रहेको प्रतियोगिताहरूमा नेपाल निर्णायक मौकामा चुक्ने गरेको थियो ।
‘एसिया कपमा खेल्न पाउनु हाम्रो लागि निकै ठूलो अवसर हो, त्यसमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउने मौका रहेको छ । त्यसैले हामीलाई फाइनल निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले शनिबार कुवेतसँगको खेलपछि भनेका थिए, ‘यूएईसँगको फाइनल एउटा खेल हो, आफूलाई सहज रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । दुवै टोलीलाई उत्तिकै दबाब छ, फाइनल खेलमा जसले बढी त्यो दबाब झेल्न सक्छ त्यही टोलीले उपाधि जित्ने मौका हुन सक्छ ।’

काठमाडौं (कास)– कीर्तिमान आठपल्टको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सबैभन्दा खराब लयबाट उक्सिन सकेको छैन । यसक्रममा उसले आइतबार एन्फा कम्प्लेक्स, सातदोबाटोमा चर्च ब्वाइजविरुद्ध ३–० को हार बेहोरेको छ ।
मनाङले यो सिजन लगातार छैटौं हार बेहोरेको हो । उसले लगातार सबैभन्दा बढी हार बेहोरेको पनि यसैपालि हो । सातौं चरणसम्म अपराजित मनाङले त्यसपछि सातदोबाटो युवा क्लब, जावलाखेल, आर्मी, खुमलटार, पुलिस हुँदै चर्च ब्वाइजविरुद्ध पराजय बेहोरेको हो । मनाङलाई लज्जास्पद हार चखाउने क्रममा चर्च ब्वाइजका कप्तान अनन्त तामाङले ४१ औं मिनेटमा गोलको खाता खोले । उनले सुशील शाहको क्रसमा हेडर गोल गरेर चर्च ब्वाइजलाई अगाडि बढाएका थिए ।
मौसम सुब्बाले रञ्जितसिंह पान्धरेको पास उपयोग गर्दै ५५ औं मिनेटमा चर्च ब्वाइजको अग्रता दोब्बर बनाए । तेस्रो गोल सब्स्टिच्युट खेलाडी साइमन लिम्बूको नाममा रह्यो । चर्च ब्वाइजले तीन खेलयता पहिलो जित हात पारेको हो । उसले अघिल्ला लगातार दुई खेलमा जावलाखेल युवा क्लब र आर्मीविरुद्ध हार बेहोरेको थियो । चर्च ब्वाइज पाँचौं जितसहित २१ अंक बनाएर चौथो स्थानमा उक्लियो । मनाङ १५ अंकमै सीमित छ र यस्तो अवस्थामा रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा दुई अंकमात्रै अन्तरमा रहेको छ ।
दशरथ रंगशालामा मछिन्द्रसॅग गोलरहित खेलेपछि सातदोबाटोले शीर्षस्थानमा रहेको जावलाखेलविरुद्ध अंक बराबरी गर्ने अवसर गुमायो । सातदोबाटोले थ्रीस्टार समान २२ अंक बनाएको छ । जावलाखेल पहिलो चरणका १३ खेल सकिँदा २४ अंकसहित शीर्षस्थानमा रहेको छ ।
एन्फा कम्प्लेक्समा निशान खड्काले ७३ औं मिनेटमा गोल गरेपछि संकटाले जावलाखेललाई १–१ को बराबरीमा रोकेको हो । वर्षाका कारण अघिल्लो दिन खेल रोकिँदा फोडे फोफनाको गोलमा जावलाखेलले अग्रता लिएको थियो । खेलको बाँकी समय आइतबार सञ्चालन हुँदा त्यो अग्रता जोगाउन नसक्दा जावलाखेलले चार अंकको अग्रता लिने अवसर गुमाएको हो । अघिल्लो दिन हिमालयन शेर्पा र आर्मीको खेल पनि वर्षाका कारण पूरा भएको थिएन । खेल रोकिँदा १–१ को बराबरीमा थियो र बाँकी अवधि आइतबार सञ्चालन हुँदा थप गोल भएन । नवयुग श्रेष्ठले पहिलो मिनेटमै आर्मीलाई अग्रता दिलाए पनि विश्वास श्रेष्ठले ५५ औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पालाई बराबरीमा पुर्‍याए ।
आर्मी २० अंकसहित शीर्ष पाँचमा रहेको छ । रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा एक स्थान माथि रहेको हिमालयन शेर्पाको खातामा १४ अंक छ । खुमलटार (१३ अंक) र पुलिस (१२) रेलिगेसन क्षेत्रमा छन् ।

गण्डकी (कास)– बक्सिङका प्रशिक्षक विद्याप्रसाद मर्सानीले सातौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पाउने भएका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले ३५ वर्षयता प्रशिक्षक रहेका मर्सानीलाई अवार्ड प्रदान गर्न लागेको हो ।
वैशाख २३ मा उनलाई चाँदीको करुवा, ट्रफी, ताम्रपत्र र दोसल्लाले सम्मान गर्न लागिएको मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जनाए । स्थायी घर तनहुँ भएका मर्सानी १५ वर्षकै उमेरबाट बक्सिङमा लागेका हुन् ।
४ दशकअघि मर्सानीले पहिलो पटक बक्सिङ प्रतियोगितामा भाग लिए । २०३७ सालमा भैरहवामा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न उनी गण्डकी अञ्चलबाट छनोट भए । पहिलो सहभागितामै उनले कांस्य पदक जिते । २०३८ मा काठमाडौंमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भए । वीरगन्जमा सातौं राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा रजत पदक पाए । २०४१ को नवौं बक्सिङ प्रतियोगितामा स्वर्ण जिते ।
मर्सानीले २०४२ मा पहिलो पटक प्रशिक्षकको जिम्मा लिए, जब उनी सहायक प्रशिक्षकका रूपमा खेलकुद विकास समितिमा लागेका थिए । दुई वर्ष भारतमा अध्ययन सकाएपछि उनी फुल टाइम प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय बक्सिङ टिममा प्रवेश गरे । ३५ वर्ष जागिर पूरा गरेपछि उनी २०७७ मा अनिवार्य अवकाश लिएर निस्किएका हुन् । उनको प्रशिक्षणमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा १० पदकमा २ स्वर्ण, ५ रजत र २ कांस्य प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि, नवौं सागमा प्रशिक्षक भई पाकिस्तानको इस्लामाबाद पुगे ।
२०५७ मा यू–१९ साफ खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शनपश्चात् शिक्षा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए । उनैको योगदानको कदरस्वरूप उनलाई सातौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्न लागिएको हो । अवार्ड कार्यक्रममा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डसहित वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उदीयमान खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद संघसंस्था वा क्लब र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारलाई अवार्ड प्रदान गरिनेछ । वर्ष उत्कृष्ट उदीयमान खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार र वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद संघसंस्था वा क्लबतर्फका विजेताले ३५ हजार रुपैयाँको साथमा ट्रफी पाउनेछन्् ।

(धनगढी)
कोशी प्रदेशले यू–१६ राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ । कोशीले आइतबार धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा वाग्मती प्रदेशलाई ३५ रनले पराजित गर्‍यो । विजेता बनेसँगै कोशीले विजेता ट्रफी र दुई लाख तथा उपविजेता वाग्मतीले ट्रफीसहित एक लाख रुपैयाँ हात पारे ।
टस जितेको कोशीले वर्षाका कारण २५ ओभरमा घटाइएको खेलमा ७ विकेट क्षतिमा १ सय ७१ रन बनायो । एलिस मण्डलले ५३ रन बनाए । यस्तै सिंवास बजगाईंले अविजित ३०, दीपु भुजेलले २१ र आशिक मगरले २० रन बनाए । वाग्मतीका सुप्रिम हाडा, सार्थक धिताल र अर्थव पौडेलले २–२ विकेट लिए ।
वाग्मती २४.४ ओभरमा १ सय ३६ रनमा अलआउट भयो । सार्थक धितालले ३३, सुर्यांशु कोइराला र रोशन विकले २३/२३ रन बनाए । कोशीका रविन मण्डलले ३, सौजन घिमिरे र प्रतीक पोखरेलले २–२ विकेट लिए । प्लेयर अफ द फाइनल कोशीका एलिस मण्डल भए । उनले दुई हजार प्राप्त गरे ।
उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका वाग्मतीका रोशन विक प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट ब्याटर भए । उनले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भएबापत नगद १५ हजार र उत्कृष्ट ब्याटरबापत नगद १० हजार प्राप्त गरे । कोशी प्रदेशका कृतिक कामत उत्कृष्ट बलर भए । उनले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका २४ जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर १४ सदस्यीय नेपाली यू–१६ टिम बनाइनेछ ।

काठमाडौं (कास)– लुम्बिनी प्रदेशले १३ औं केन्द्रस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता जितेको छ । लुम्बिनीले २० स्वर्ण, ८ रजत र ५ कांस्य पदक जित्दै उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्‍यो । लुम्बिनी ११ औं संस्करणमा २० स्वर्ण तथा १२ औं संस्करणमा १६ स्वर्ण जित्दै टिम च्याम्पियन बनेको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तत्वावधानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा आयोजित प्रतियोगितामा वाग्मती प्रदेश १० स्वर्ण, १६ रजत र १३ कांस्यसाथ दोस्रो भयो । कोशी प्रदेश ७ स्वर्ण, ५ रजत र ११ कांस्यसहित तेस्रो भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश ६ स्वर्ण, ११ रजत र १८ कांस्यसहित चौथो, कर्णाली प्रदेश ४ स्वर्ण, ३ रजत र १० कांस्यसहित पाँचौं तथा गण्डकी प्रदेश ३ स्वर्ण, ६ रजत र ५ कांस्यसहित छैटौं स्थानमा रहे । सातै प्रदेश सहभागी प्रतियोगितामा स्वर्णविहीन मधेश प्रदेशले २ रजत र ६ कांस्य हात पार्‍यो ।
विजेतालाई राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, वाग्मती प्रदेशका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी, प्रदेश खेलकुद परिषद्, गण्डकी प्रदेशका सदस्य सचिव घनश्याम पौडेल, राखेपका सदस्य प्रकाश कुसारी, जनक बर्तौला, चन्द्राबदना राई, खेलकुद विकास विभागका प्रमुख प्रेमबहादुर मल्ललगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । तीनदिने प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, उसु र तेक्वान्दो गरी ६ खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ६ खेलमा सातै प्रदेशका ६ सय ५८ खेलाडी सहभागी थिए ।
एथलेटिक्सतर्फ छात्र/छात्रामा समान १३–१३, भलिबल र कबड्डीतर्फ छात्र/छात्रामा समान १–१, करातेतर्फ छात्र/छात्रामा समान ४–४ तथा उसु र तेक्वान्दोतर्फ छात्र/छात्रामा समान ३–३ स्वर्ण गरी जम्मा ५० स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । व्यक्तिगत, समूहगत र शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । कुल पुरस्कार राशि ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरण गरियो ।