दृष्टिकोण
अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको अपरिहार्यता
- अञ्जन श्रेष्ठ
कोभिड महामारीयताको समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै कठिन बन्दै गएको छ । पछिल्लो एक वर्ष ज्यादै असहज देखियो । युरोप र अमेरिकामा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, रोजगारीमा आएको कटौती, निर्यातमा आएको कमीले गर्दा चीनको व्यापार घटेर देखिएको संकुचन आदिले गर्दा पछिल्ला ३ वर्ष विश्वभरकै निजी क्षेत्रका लागि अप्ठ्यारो गरी बिते । यद्यपि पर्याप्त लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उचित नीतिगत निर्णयका साथै सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई गरेको विश्वासका कारण विश्वका धेरै अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिँदै छन् ।
झन्डै ५० खर्बको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय अत्यन्तै उतारचढावमा छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ, अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ, देशमा रोजगारीका अवसरहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएका छन्, अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ, पछिल्लो एक वर्षमा बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरूको बजार माग घट्दै गएको छ । यसरी आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ, साना तथा मझौला व्यापारहरूमा लगानी घटेको छ । अस्थिर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी लगायतले गर्दा मझौला तथा ठूला व्यापार र तथा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारी तथ्यांकहरू देखाउने आँकडा, बजार र व्यापारिक वातावरणसँग मेल खाएका छैनन् । सरकारी निकायहरूले प्रकाशित गरेकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ ।
पछिल्लो समय सरकार आफैंका लागि पनि कठिन देखिएको छ, आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलनमा ५५ वर्षयता पहिलो पटक गिरावट देखियो, अर्कातर्फ सरकारी खर्चमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेर काम गर्न थालेका पछिल्ला ५ महिनायता नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरू अझ नजिकबाट हेर्ने मौका पाइरहेको छु । निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा ५ महिनामा हामीले नेपालभरका उद्योगी–व्यवसायीबाट धेरै पटक नेपालको व्यापारिक वातावरणमा उब्जेका समस्याहरू सुन्यौं । नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि पछिल्ला दुई दशकमा अहिलेको यो संकट सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय हो । एकातर्फ उत्पादन लागत बढेर व्यापारमा कमी आएको छ, अर्कातर्फ समयमा ऋणको साउँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ कसुरको आतंक खेप्नुपरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि हामीले पटकपटक राज्यका नीतिनिर्माता, वैदेशिक सहायता साझेदारसँग पनि भेटेकै छौंÙ हाम्रो आग्रह निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भन्ने रहँदै आएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सहायताका साझेदारले आयोजना गर्ने गरेका नेपालको अर्थतन्त्र र विकास सम्बन्धी छलफलहरूमा भाग लिँदा भने नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावना र स्रोतहरू अथाह छन् भन्ने भान पनि हुन्छ । उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले आर्थिक विकासमा बंगलादेश अथवा भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन तर यसका लागि हाम्रा नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने संरचनागत सुधारबारे लामो समयदेखि बहस भइरहे पनि, सुधार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । मैले देखेका संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरूबारे यहाँ चर्चा गर्दै छु ।
उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार
नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झट रहेको सर्वविदितै छ । उत्पादन र बजारमुखी नीति सहजीकरणका लागि सरकारका तर्फबाट प्रयासहरू पनि भैरहेका छन् । यद्यपि देशमा उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । बजारमा आयातित वस्तु तथा सेवाहरूकै बाहुल्य छ, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका नीतिहरू कागजमै सीमित छन् र भएकै उद्योगहरूमा समेत पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारहरूको कमी छ । सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै गर्दा, देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने गरी, स्वदेशी वस्तुहरूको स्थानीय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाउन बजारमुखी नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानीको एकद्वार नीति, आन्तरिक बजार विस्तारमा जोड दिने गरी र स्थानीय लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले उद्यमीलाई कस्नेभन्दा पनि उनीहरूको व्यापार विस्तार गर्ने साझेदारका रूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । युवा उद्यमी, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्नका बजारमुखी नीतिगत सुधारहरू (जस्तै— व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र खारेजीमा सुधार, कर प्रणालीमा सहजीकरण, नीतिगत एकरूपता, दिगोपन र समयसापेक्ष परिवर्तन) मा सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालका नियमनकारी संस्थाले कुनै नियम बनाउँदा सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीसँग पर्याप्त परामर्श गर्दैनन् । पर्याप्त परामर्शबिना कानुन बनाउँदा र पुराना कानुनहरू अद्यावधिक नगर्दा हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसैले पर्याप्त परामर्शसहितका तथ्यमा आधारित नीतिनियम बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले सरकार र निजी क्षेत्र सबैलाई फाइदा नै गर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण
विभिन्न आध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको आधाभन्दा धेरै हिस्सा अनौपचारिक रहेको देखाएका छन् । कमजोर कर प्रशासन, नीतिगत छिद्र, खुला सिमाना, विद्युतीय पूर्वाधारको कमी, अनौपचारिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्स, हुन्डी सेवा, कालोबजारी लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा धेरै चल्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । यसबाट एकातर्फ सरकारलाई राजस्व र नियमनमा कमीजस्ता समस्या देखिएका छन् भने, औपचारिक रूपमा काम गरिरहेका हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समेत समस्या पर्न थालेको छ । अनौपचारिक रूपमा चल्ने मुद्रा सटही, कामदारको सामाजिक सुरक्षा, दाखिला गर्नुपर्ने कर, वैदेशिक व्यापार र लगानी लगायतका विषयहरूमा निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो पारेको छ । पछिल्लो दशकमा भारत, बंगलादेश, मलेसिया लगायतले एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र आधार कार्ड लगायतका प्रविधिमार्फत स्थायी लेखा नम्बरको प्रयोग बढाउने गर्दा त्यहाँ औपचारिक अर्थतन्त्र बढेको छ । करको दायरामा आउने जनसंख्या बढ्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रको आकारका साथै उत्पादन, वितरण र उपभोग पनि बढाउँछ । पछिल्लो समय भारतले गरेका सुधारहरूमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको प्रयासमार्फत विद्युतीय भुक्तानीका पूर्वाधारहरू बलिया बनिसकेका छन् । अब सरकारले नागरिक परिचयपत्र, विद्युतीय लेखा नम्बर लगायतलाई एकद्वारमा समेट्न सक्यो भने भ्रष्टाचार र चुहावट रोकिन्छ नै, कर प्रणालीसमेत बलियो हुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन्छ, यी सबै सकारात्मक सुधारले अन्तिममा अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ । यसले नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत सुधार गरी चुहावट नियन्त्रण गर्छ । जन्म, मृत्यु लगायतका पञ्जीकरण सेवामा समेत सुधार हुँदै सरकारलाई गुणस्तरीय तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ । तीनै तहका सरकारले नगरिकलाई दिने सेवासुविधामा उल्लेख्य सुधारसमेत आउँछ । यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सरकारको चालु खर्चसमेत बचत गर्छ ।
निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण
नेपाली निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानीको एउटा मात्र स्रोत नेपालका निजी बैंकहरू हुन् । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रयासले सञ्चालित निजी बैंकहरू तीन दशकयता अर्थतन्त्रको बलियो साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यद्यपि पछिल्ला पाँच वर्षमा हाम्रो बैंकिङ प्रणाली प्रतिस्पर्धी र नवीनतम सोचका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छैन, जसको मार उद्योगी–व्यवसायी र अर्थतन्त्रलाई परेको छ । समयसमयमा बिनासूचना बढ्ने कर्जाको ब्याजदर र नीतिगत अस्थिरताले नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्यमीहरू प्रताडित छन् । स्थानीय बजारमा कर्जाको ब्याजदर अधिक हुँदै गर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन छ । यसका लागि सरकारले उदार नीति अपनाउँदै, नेपालका व्यवसायीलाई वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले अन्ततोगत्वा नेपाली बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्दछ, बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक सुधारसमेत हुँदै जान्छ । अर्कातर्फ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो पक्ष पनि उजागर गर्छ, नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारमा जोड्न यो महत्त्वपूर्ण हुन जाने देखिन्छ । सरकारले यो नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पर्ने सहजीकरण (जस्तै— कन्ट्री रेटिङ, वैदेशिक विनिमय र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नीति) मा आवश्यक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा धेरै नीतिगत निर्णयका साथै कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन्, तर सोचेअनुरूप नआउनुमा हामीले लिने संकुचित नीतिगत निर्णय र अधिक नियमन र नियन्त्रण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास गरेर वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्र विस्तार र विकास हुन्छ ।
पूर्वाधार विकास
निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विकासमा अर्को बाधक तत्त्व हो— अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार । अहिले सबै प्रमुख राजमार्ग एकैसाथ भत्काइएका छन्, जसले गर्दा एक वर्षयता सडक यात्रा कठिन बनिरहेको छ । ढुवानी महँगो भएको छ । नेपाली राजमार्गमा औसत गति ३० किमि प्रतिघण्टाभन्दा कम छ, जसले गर्दा व्यवसायको लगानी बढेको छ । सडक मात्र होइन, नेपालका उद्योगहरूमा समेत गुणस्तरीय ऊर्जाको कमी छ, औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा बिजुली नियमित छैन, जसमा सुधार हुनुपर्छ । यसका साथै उद्योगका लागि चाहिने अन्य ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विकासका लागि आवश्यक ठूला पूर्वाधारहरू (जस्तै— गुणस्तरीय राजमार्ग, सुरुङ मार्गहरू, जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण लाइन, सिँचाइ आयोजना) मा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, यस्ता आयोजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको वार्षिक बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो पक्ष सुधार गर्न नसके समग्र देश र अर्थतन्त्र नै अझै केही दशकपछाडि धकेलिने निश्चित छ । साथै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन्, तर उचित नीतिगत वातावारण, राजनीतिक तदारुकताको कमी आदिले गर्दा हामी अझै पनि अति कम विकसित मुलुकमै छौं । पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता हाम्रो सरकार र समाजले मनन गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । नेपालले आफूसँगैका र आफूजस्तै अवस्थाबाट गुज्रेका र अहिले उन्नत भैसकेका अर्थतन्त्रहरू (भियतनाम, रुवान्डा, इन्डोनेसिया) बाट संचारनागत सुधार सिक्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझा पहल आवश्यक छ । सरकारलाई सघाउन हामी सधैं तयार छौं ।
श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
दृष्टिकोण
सिंहदरबारको व्यवस्थापन
- रामचन्द्र तिवारी
मुलुकको शासकीय नियन्त्रण र समन्वय गर्ने केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा रहेको सिंहदरबारभित्रको व्यवस्थापनले हाम्रो शासकीय सक्षमता र भावी दिशाको झल्को दिनुपर्छ । समयको पदचाप र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी नीतिहरूको तर्जुमा र
कार्यान्वयन गर्ने, सबै तहका सरकार र निकायहरूबीच समन्वय र सञ्चार गर्ने, स्रोतको कुशल बाँडफाँट र परिचालन गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिचालन गर्ने, कानुनी र नियामकीय ढाँचाको विकास गर्ने, रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत शासकीय र प्रशासनिक दक्षताको विकास गर्ने, शासकीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने एवं संकट र आपत्कालीन व्यवस्थापकीय प्रबन्धमार्फत नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै समृद्धिको नेतृत्व गर्ने काम सिंहदरबारको हो । शासकीय संरचनाको सवैभन्दा माथिल्लो सोपानमा रहेको निकाय भएको हुँदा यसको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि आधुनिक र छरितो होस् भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ । के सिंहदरबारभित्र माथि भनिएजस्तो काम गर्ने वातावरण, समय र जागँर छ त ?
सिंहदरबार उपयुक्त सार्वजनिक नीतिहरू विकास गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने थलो हो । तर पछिल्ला दिनमा सिंहदरबारको भीड हेर्दा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयजस्तो देखिन थालेको छ । सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँचको बहससमेत यदाकदा उच्च तहबाटै व्यक्त भएको सुनिन्छ । सिंहदरबारको काम नागरिकलाई सिंहदरबार आउनै नपर्ने गरी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने हो न कि सिंहदरबारमा दैनिक काम नै अवरोध हुने गरी मानिसको प्रवेश बढाउने । राज्यका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी र निकायहरू सिंहदरबारभित्रै भएकाले हुँदा यसको सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त हुनु अनिवार्य छ । सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर भित्र कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीका अलावा कुनै आवश्यक कामले निश्चित समयका लागि सिंहदरबार जानैपर्ने व्यक्तिहरूलाई अस्थायी पास जारी गर्ने गरिएको छ, जसको मापदण्ड र आधार वस्तुनिष्ठभन्दा चिनजानमा आधारित बन्दै गएको छ । पटके रूपमा कामविशेषले आउनेहरूलाई सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रवेश दिने औपचारिक प्रबन्ध भए पनि वास्तविक सेवाग्राहीभन्दा स्वार्थ समूहका मानिस र फुर्सदको उपयोग गर्न आउनेहरूले यसको अत्यधिक प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयहरूमा अधिकृतदेखि सचिवसम्मले दिनमा एकदुई पत्रकार, फुर्सदिला राजनीतिक कार्यकर्ता र कामविहीन कर्मचारीसँग एकदुई घण्टा चियागफ र असन्तुष्टि साटफेर गर्नु सामान्यजस्तै भएको छ । कोही यसैमा रमाएका देखिन्छन् भने कोही अनिच्छापूर्वक सामेल भएका छन् । सबैजसो मन्त्रीकहाँ कार्यकर्ता र अवसरको खोजीमा हिँडिरहने उनै सदाबहार मानिसको भीड लागिरहेकै हुन्छ । पारदर्शिताका नाममा यदाकदा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएका प्रस्ताव र टिप्पणीका पानाहरू अनलाइनमा छरपस्ट हुने गरेका छन् । नियम र समयमा काम गर्ने कर्मचारीसमेत लोकरिझाइँमा लाग्न उद्यत हुने समग्र प्रोत्साहन प्रणालीको विकास हुँदै गइरहेको छ । यस्तो शासकीय शैलीले वास्तविक पारदर्शिताको मर्म र शासकीय उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सबै अधिकारी व्यस्त छन् तर नतिजा अपेक्षित छैन ।
सिंहदरबार प्रवेशका लागि अस्थायी पास कम्तीमा सहसचिव तहको अधिकारीबाट कारणसहितको निर्णय गरेर मात्र जारी गर्ने र त्यसको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने गर्नुपर्छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कम्तीमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीसहितको टिम खटाउनुपर्छ जसले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गेटबाटै सूचना प्रवाह गरून् । सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेट्नैपर्ने अवस्थामा
समन्वय गरेर समय उपलब्ध गराऊन् । मन्त्रालयका उपसचिव तहभन्दा माथिका अधिकारीहरूले कार्यकक्षमा भेटघाट बन्द गर्नुपर्छ । भेटघाट मिटिङ रुममा मात्र गर्दा अनावश्यक लामो गन्थन हुने सम्भावना रहन्न । ‘हेलो सरकार’ लाई प्रभावकारी बनाउँदै गुनासा र समस्याको सहजीकरण त्यहीँबाट गर्ने अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । सबै मन्त्रीले नियमित कार्यकर्ता भेटघाट सिंहदरबारमा सकभर नगर्ने र गर्नैपर्दा दिन तोकेर मात्र गर्न सके मन्त्रालयको काममा गुणात्मक परिवर्तन देखिन थाल्नेछ । कार्यकर्ता भेटघाटलाई पार्टी कार्यालय वा अन्य तोकिएका ठाउँबाट मात्र गर्ने गरी आचार संहिता बनाउनुपर्छ । मतदाता र नागरिकका गुनासा, समस्या र सुझावका लागि हरेक मन्त्रालयले तीनतीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै दलका कार्यालय र मन्त्रालयहरूको प्रवेश र बहिर्गमनलाई पृथक् गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको कामकारबाही र निर्णयमा नागरिकको पहुँच र निगरानी अनिवार्य मानिन्छ । यसका पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । हरेक सार्वजनिक निकायले तीनतीन महिनामा आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीको सूचना प्रकाशन गर्न तथा नागरिकका सरोकारका सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीको व्यवस्थासहितको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ । प्रत्येक निकायमा प्रवक्ता तोकिएका छन् । तर यी संयत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हरेक कर्मचारी प्रवक्ता बन्न खोज्ने र रणनीतिक महत्त्वका र संवेदनशील विषयसमेत परिपक्व नहुँदै बाहिर आउने घटना सामान्य हुन थालेका छन् । यसले यदाकदा अनियमितताका सम्भावनालाई रोकेको मान्न सकिए पनि अन्ततः यसको गन्तव्य शासकीय अराजकता नै हो । तसर्थ कार्यालय समयमा तोकिएका अधिकारीबाहेक अन्यले अनावश्यक रूपमा मिडियासँग गफिने शैलीमा बन्देज लगाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारका नीति, कानुन र कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाउन अन्तरप्रदेश परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यस्ता निकायलाई तदर्थ रूपमा होइन, बहुविधाका विज्ञसहितको चलायमान सचिवालयमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार नागिरकको सेवामा क्रियाशील छन् । वडा तहसम्म राज्यका निकायहरूको उपस्थिति छ । सिंहदरबारको काम सबै तहका सरकार र निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउनु हो । प्रत्येक नागरिकका व्यक्तिगत समस्याको समाधान दिन आफैं तम्सिनेभन्दा पनि तोकिएका निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने काममा सिहंदरबारले ऊर्जा खर्चिनुपर्दछ । मन्त्रालयहरूलाई नीतिगत समस्याको समाधान र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने काममा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
दृष्टिकोण
मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौम मानव अधिकार
- अजय रिसाल
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा या खलबलिएमा या गुमाएमा या बिग्रिएमा...,’ ‘बहुलाएमा या पागल भएमा...,’ ‘दिमाग ठेगानमा नभएमा...’ लगायतका पदावली अझै पनि हाम्रा ऐनकानुनमा भेटिन्छन् । कुनै व्यक्तिलाई केही नियुक्ति या पदोन्नतिका लागि या परीक्षा–प्रतिस्पर्धा–चुनावमा सामेल हुनुपरे उपर्युक्त ‘अयोग्यता’ नभएको सिफारिस आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै, कसैलाई पदविमुख बनाइदिनका लागि पनि माथिकै ‘अयोग्यता’ काफी हुन्छ । अझ कसैको सार्वजनिक मानमर्दन गर्नका लागि समेत यस्तै बिल्ला लगाइदिने गरिन्छ, सञ्चारमाध्यमहरूमा ।
दीर्घ रक्तचाप या मधुमेहका कारण आँखाको दृष्टि गुमाइसकेको मानिस, मोटोपनका कारण हिँडडुल नै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अर्बुद रोगको उपचारका क्रममा सोच्ने शक्ति नै हराइसकेको मान्छेले जुनसुकै क्षेत्रमा मायाममता, प्रोत्साहन, सुविधा पाउने गर्छन् । तर जीवनमा आइपरेका सामान्य तनावका कारण छोटो समयका लागि मात्र ‘उदासीनता’ देखा परेमा या मनोचिकित्सककहाँ नियमित परामर्शका लागि जाने गरेका आधारमा मात्रै पनि उपर्युक्त लोकलज्जाप्रदायक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । शारीरिक समस्याहरूका लागि उदार अनि सहनशील बन्ने हाम्रो समाज, नीतिनियम अनि ऐनकानुन मानसिक समस्याहरूका लागि भने त्यत्तिकै अनुदार एवं असहिष्णु रहने गरेको माथिकै उदाहरणहरूले नै दर्साउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ बडापत्र अनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मात्र नभई हाम्रो संविधानले समेत स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य नभई पूर्ण सुस्वास्थ्यको परिकल्पनै गर्न सकिँदैन । हाल सालै मानसिक स्वास्थ्यलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा समेत समावेश गरिएको छ ।
डिप्रेसन, एन्जाइटीजस्ता मानसिक रोगहरू विश्वव्यापी असमर्थताका प्रमुख कारक मानिएका छन् । आत्महत्याको तथ्यांक डरलाग्दो गरी नै उकालो लागिरहेको छ, विशेष गरी १५–२९ वर्ष उमेर समूहमा । दीर्घ प्रकारका मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूले रोकथाम गर्न सकिने किसिमका शारीरिक समस्याहरूकै कारण झन्डैझन्डै दुई दशकअगाडि नै अकाल मृत्युवरण गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
तथ्यांक यस्तो डरलाग्दो देखिए पनि मानसिक रोगहरूको उपचार त्यत्ति खर्चिलो भने छैन । तर पनि यो विश्वभर नै, विकसित देशहरूमा समेत, सुलभ, सुपथ, सरल हुन सकेको छैन । उपचारको आवश्यकता अनि उपलब्धताबीच गहिरो खाडल छ । विश्वभर नै औसत २ प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य बजेट मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको पाइन्छ । हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको देशमा त झन् मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति प्रतिव्यक्ति वार्षिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च गर्ने गरिएको तथ्यांक प्रक्षेपित छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बजेट नै कम छ, त्यसको पनि १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्ने गर्दछ । अझै पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य मूलनीति प्रकाशमा आउन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारी संरचनाका रूपमा एउटा अस्पतालबाहेक केही छैन । मन्त्रालयगत स्वतन्त्र मानसिक स्वास्थ्य महाशाखासम्म छैन । मेडिकल कलेजहरूका मानसिक स्वास्थ्य युनिट अनि गैरसरकारी संस्थाहरूले नै धानिरहेका छन् हाम्रो मुलुकको मानसिक स्वास्थ्य ।
विडम्बना कस्तोसम्म छ भने, स्वास्थ्यलाई एकातिर मौलिक हक या मानव अधिकारका रूपमा मान्दछौं, अर्कातिर ‘स्वास्थ्य’ भित्रै शारीरिक अनि मानसिक स्वास्थ्यलाई काख र पाखाको व्यवहार गर्दछौं । मानसिक समस्याका अनेक पाटाबारे अध्ययन–अनुभव–अन्वेषणले ज्ञात गराइरहँदारहँदै पनि यसको उपचार प्रसारण, अनुसन्धान अनि विकासका लागि हाम्रो मुठी अझै खुल्न सकेको छैन ।
अर्कातिर, मानसिक रोगीहरू नै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, कलंक अनि भेदभावको सिकार भइराखेका छन् । मानव अधिकार र मानसिक स्वास्थ्यबीच जटिल तर परस्पर द्विदिशात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनि मानव अधिकारको सम्मान गर्दा भने मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार हुने तथ्य हालैका अध्ययनहरूले उजागर गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका आधारमा हेर्दा, स्वास्थ्य अधिकारभित्र स्वास्थ्यसेवा अनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूका अतिरिक्त शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, पर्याप्त पोषण, उचित बसोबास, स्वस्थ वातावरण, सुरक्षित रोजगारी, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षामा पहुँच लगायतका विविध अवयव अन्तर्घुलित भएर रहने गर्छन् । यी सब आयाममा मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै साँघुरिएको पाइन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा त झन् अवहेलना अनि तिरस्कारका कारण परिवारभित्रै पनि तिनले उचित हेरविचार, पर्याप्त पोषण अनि शुद्ध पिउने पानी पाएका हुँदैनन् । शिक्षामा तिनको पहुँच पुग्न सक्दैन । रोजगारी या त तिनले पाएका नै हुँदैनन्, पाएकै रहेछन् भने पनि मानसिक समस्याकै कारण जागिरबाट जुनसुकै समयमा निकालिने डर रहिरहन्छ । घरमै थुनिएर या बाँधिएर रहन विवश तिनले उपलब्ध उपचारसमेत लिन पाउँदैनन् । मानसिक समस्याका खतराहरूबाट जोगिन सक्नुÙ सर्वसुलभ, सुगम, सर्वस्वीकार्य अनि गुणस्तरीय उपचारसेवा पाउनु अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखेर समाजमा ससम्मान रहन पाउनु नै मानव अधिकार स्थापित रहेको अवस्था हो ।
हाम्रा अस्पतालहरूभित्रै मानसिक सेवा प्रदान गर्ने वार्डहरूको अवस्था मानव अधिकारप्रतिकूल छ । तथाकथित पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थिति त झनै भयावह छ । घरमा राख्न नसकेपछि मात्र अभिभावकहरू मानसिक समस्या भएका आफ्ना परिवारजनलाई थुन्नका लागि या समाजको आँखा छल्नका लागि उपचारगृहमा भर्ना गर्छन् । शुद्ध पानी, चर्पी, नियमित खानपान, सफा ओढ्ने–ओछ्याउनेको व्यवस्थाÙ वैयक्तिक दैनिक आवश्यकताहरूको पूर्तिÙ मनोरञ्जन अनि खेलकुदको व्यवस्था लगायतका सामान्य सुविधामा समेत पछि पर्दछन् अस्पतालका मानसिक वार्डहरू । मानसिक रोगी (प्रायशः लागूपदार्थ दुर्व्यसनी) हरूलाई बाँध्ने, पिट्ने, घरायसी कामदारलाई जस्तो गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत काम गराउनेजस्ता निकृष्ट व्यवहारसमेत पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा गर्ने गरिएको छ । हाम्रो समाजको स्वास्थ्य चेतनास्तरका कारण कहिलेकाहीँ जबरजस्ती भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता नै पर्ने गर्छ, तिनले आफ्नो उपचार विधिबारे स्वनिर्णय गर्ने त परैको कुरा ! यी सबमा मानव अधिकार उल्लंघनका धाराहरू आकर्षित हुन्छन् नै ।
आफ्नोबारेमा स्वनिर्णय गर्ने, समुदायमा निर्धक्क बस्न पाउने, सुहाउँदो रोजगारीमा लागेर आफ्नो जीवनवृत्ति चलाउने, बिनाभेदभाव सामाजिक कार्यमा लाग्न पाउनेजस्ता चार मूलभूत अधिकार कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि सर्वांगीण महत्त्वका विषय हुन्, मानसिक रोगीहरूका लागि त झनै विशेष । त्यसैले पनि मानव अधिकारमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे अहिले विश्वव्यापी छलफल चलिरहेको छ ।
मानव अधिकार समाजको न्याय अनि सभ्यताको मानक हो । नैतिकता अनि कानुनी आधारमै पनि यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य सेवा दिइँदा कम खर्चमै मानसिक रोगीहरूमा व्यापक सुधार आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । मानव अधिकारप्रति उचित ध्यान दिन सके मात्र कुनै पनि व्यक्तिले ‘आफ्नो पूर्ण क्षमताको आकलन गर्ने, जीवनका सामान्य तनावजन्य परिस्थितिहरूको सामना गर्ने, उत्पादनशील अनि फलदायी कार्य गर्न सक्ने अनि आफ्नातर्फबाट समाजलाई समुचित योगदान दिन सक्ने’ हुन्छ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको विहंगम आलोकभित्र राखेर हेर्न अनि मानसिक रोगीहरूको मानव अधिकारमा सदैव ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
