दृष्टिकोण
भुइँ राजनीतिका अनुभूति र अफवाह
- कृष्ण खनाल
गएका दुई साता मैले नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ भनेर चिनिएको झापाको केचनादेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्म भ्रमण गरें । केचना भारतसँग जोडिएको गनगाई, राजवंशी, मुसलमान र पहाडे समुदायको मिश्रित बस्ती भएको सुदूर पूर्व–दक्षिणको सीमावर्ती गाउँ हो भने ओलाङचुङगोला चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको सुदूर पूर्वोत्तर सीमान्तमा अवस्थित सानो शेर्पा गाउँ । नेपालको सुदूर पूर्वमा उत्तर र दक्षिणका यी दुई बस्तीबीच यात्राका क्रममा मलाई नेपाली समाज, संस्कृति, राजनीति र विकास–निर्माणको विविध अनुभूति भयो । तर यहाँ यात्रा विवरण लेख्ने मेरो मनसाय होइन, त्यो छुट्टै लेखिनेछ । यसको एउटा पाटो राजनीतिको भुइँमा जनताका धारणा कस्ता छन्, कसरी बनेका छन् भनी देख्ने–सुन्ने अवसर हो । आज यो स्तम्भलाई त्यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ ।
ताप्लेजुङ भ्रमणको उद्देश्य राजनीतिक थिएन, ओलाङचुङगोला पुग्ने हुटहुटी थियो । तर राजनीतिको अध्ययन–अनुसन्धानमा जीवन बिताएको व्यक्ति भएकाले भुइँ राजनीतिमा के भइरहेछ भनी जान्ने उत्सुकता नहुने कुरा भएन । म आफ्नो कुरा सुनाउन होइन, मौन रहेर अरूका कुरा सुन्न चाहन्थें । एकदुई सन्दर्भमा बाहेक मैले आफ्नो परिचय पनि दिएको थिइनँ । तथापि यो अवधिमा राजनीतिक दलका मानिसहरू, बाटामा भेटिएका सहयात्रीहरूसँग पनि देशको स्थितिबारे भलाकुसारी भए । सार्वजनिक यातायात र चियापसलमा मानिसहरू राजनीतिबारे खुलेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । गोलामा एक जना शिक्षक भन्दै थिए, ‘नेता त बालेन (बालेन्द्र शाह) जस्तो चाहिन्छ ।’ ताप्लेजुङको सदरमुकाममा भेटिएका एमाले युवा भन्दै थिए, ‘दस वर्ष पनि नटिक्ने संघीयता किन चाहियो ?’ कांग्रेसका मानिसहरू भन्दै थिए, ‘गठबन्धन र माओवादीसँगको यो यात्रा कहिलेसम्म चल्छ ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक कार्यकर्ता गर्वसाथ दाबी गर्दै थिए, ‘अबको चुनावमा हामी पहिलो पार्टी बन्ने हो । मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र समुन्नति कायम गर्ने हो ।’
फर्किने क्रममा धरानदेखि चतरा, गाईघाटको बाटामा म माइक्रो बसमा थिएँ । केही सिट खाली थिए । चालक र सहयोगी दुवै थप यात्रु पाइन्छ कि भनेर बाटो हिँड्नेलाई कहाँ जाने भनेर सोधिरहन्थे । केही यात्रुहरू बीचमा चढ्ने र ओर्लने क्रम चलिरहेको थियो । गाईघाटमा एक महिला चढिन् । गाडीभित्र छिरेपछि उनको अविराम प्रवचन हुन थाल्यो । इजरायलमा मारिएका नेपालीबाट प्रारम्भ भएको उनको एकोहोरो प्रवचन दुर्गा प्रसाई, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र (ज्ञानबहादुर) शाही हुँदै नेपालटार पुग्नुअघिको घुम्ती बाटामा रात–साँझ हुने चमत्कार र रहस्यमयी घटनाको विवरण हुँदै उनी आफ्नो गन्तव्यमा नझरेसम्म जारी रह्यो । समथर भए पनि बाटाको त्यो एउटा सानो खण्ड टाउकै रिँगाउने नागबेली परेको रहेछ, खास गरी बाइक र स्कुटीचालक सावधान नभए लड्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैलाई अदृश्य शक्तिको खेल हो भन्ने स्थानीय धारणा बनेको रहेछ । बाइकबाट मान्छेलाई नै तानेर छुट्याइदिन्छ भन्थे ।
ती महिला यात्रु रवि लामिछाने संगठन विस्तारमा अलमलिए भनेर असन्तोष व्यक्त गर्दै थिइन् । माइक्रो बसको सहयोगी भाइले ‘हो, हो’ भन्दै उनको कुरामा सही थापे, बाँकी हामी यात्रुहरूले निर्विवाद उनका कुरा सुनिरह्यौं । खासै नयाँ थिएनन्, कथित सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पाइने कुरा नै हुन् । तर यसले गर्दा मेरो मस्तिष्क अरू खलबलिन थाल्यो । चालु राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र प्रक्रियाभन्दा अफवाहको मात्रा ज्यादा हुन्छ । यसलाई फिल्टर गर्ने काम बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूको हो । तर अहिले जनधारणा बनाउने माध्यम भनेको मानिसका हातहातमा रहेका मोबाइल फोनका सोसल एप्स हुन् । सामाजिक भन्ने कि असामाजिक, यी सञ्जाल अहिले राजनीतिक–सामाजिकीकरण (पोलिटिकल सोसलाइजेसन) को नयाँ तर चुनौतीपूर्ण एजेन्सी भएका छन् । राजनीतिक धारणा बनाउने पुराना स्थापित माध्यमहरू दिन–प्रतिदिन निरीह र असान्दर्भिक भइरहेका छन् । सिद्धान्त र दर्शनका कुराहरू किताबका पानामै सीमित भएका छन् । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो ।
कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिइसकेका थिए, अर्को नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सदस्य र दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका इन्द्र आङ्बो नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा आइरहेको थियो । तर ती महिला यात्रुको धाराप्रवाहमा कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीति र मुख्यमन्त्रीको अदलबदलबारे चर्चा थिएन । अर्थात्, उनी कांग्रेस, कम्युनिस्टभन्दा पृथक् नयाँ राजनीतिक अवतारको प्रतीक्षामा थिइन् । ती यात्रुले दुर्गा प्रसाईले ‘बैंकको ऋण मास्दैन, तिर्छ, केही ढिलो हुनु कुनै अपराध होइन’ भनेर उनको प्रतिरक्षा पनि गर्दै थिइन् । उनी आफू प्रसाईको व्यवसायमा संलग्न नभएको, तर अर्को कुनै व्यवसायीको नाम लिँदै उसको व्यवसायमा कोशी प्रदेश हेर्छु भन्दै थिइन् । उनले गाउँमा ठूलो आर्थिक शोषण लघुवित्तबाट भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रसाईको आक्रमणको पनि समर्थन गरिन् । उनको कुरा सुन्दै जाँदा मलाई लाग्यो, अहिलेसम्म केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मलाई खेलाउँदै आएका दुर्गा प्रसाई वा यस्तै अरू कोही कोशी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ आवतारका रूपमा देखा पर्दै छन् ।
काठमाडौंमा मात्र होइन, ताप्लेजुङमा पनि मैले कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको चर्चा सुनेको थिएँ । यो स्तम्भ लेख्दालेख्दै कोशी प्रदेशमा यो अभ्यासको प्रारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसको परिणाम अनुमान त गर्न सकिन्छ तर कहाँसम्म पुग्छ, भन्न सकिन्न । देउवा नेतृत्वको भस्मासुरे चालमा कांग्रेस विभाजन नहोला भन्न सकिन्न । यी दुवै पार्टी अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा मुखरित भइरहेका छन् । समानुपातिकको अंश हटाउने हो भने एक दलको बहुमतीय सत्ता बन्ने र स्थिरता हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, जुन यथार्थ होइन । समानुपातिक नहुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत नहुन सक्छ । त्यसका उदाहरण विगतमा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, भारत, जापान पनि छन् । अर्को कुरा, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व उनीहरूको रोजाइबाट आएको होइनÙ चाहेर पनि उनीहरूले त्यसलाई रोक्न नसकेका हुन् । त्यसको प्रतिरोध वा उल्टाएर समस्या समाधान हुँदैन, सकारात्मक अभ्यास र सुधार आवश्यक छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका वर्तमान नेतृत्वले जनतामा प्रचारात्मक रूपमा फैलिँदै गएका धारणालाई सम्बोधन गर्न सक्तैनन्, साथ पनि पाउँदैनन् । जनता वाक्कब्याक्क हुनुको कारण पार्टीभन्दा पनि नेतृत्व हो । बेलैमा नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउन सके अर्को चुनावमा यी पार्टी जोगिन पनि सक्छन् ।
राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक नेतृत्वजस्ता विकल्पका कुरा सकारात्मक हुन् । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रवि लामिछाने), जनमत पार्टी (सीके राउत) को उदय सकारात्मक सूचक हुन् । सहमति–असहमति आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले विकल्प मात्र होइन, राजनीतिलाई नै जीवन्त र गतिशील बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यात्रा क्रममा सुनिएका यी कुराले राजनीतिको भुइँमा मानिसहरू विकल्प होइन, चमत्कारी अवतारको खोजीमा छन् भन्ने देखाउँछन् । बालेन असंगठित र प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको एउटा अवतार हुन् । हर्क साम्पाङको सामाजिक चेहरा धरानमा परिचित छ, जुन बालेनको छैन । तर बालेनको चमत्कारी रूप देशभर फैलिएको छ ।
यसै दैनिक (असोज १२) मा सुधीर शर्माले नेपालीले हरदम चमत्कारी नायक खोजिरहने प्रवृत्तिको चर्चा गरेका रहेछन् । यस्तै, घनश्याम ओझाले (नयाँ पत्रिका, २६ असोज) जनताले ‘स्ट्रङ म्यान’ खोजेको कुरा उठाएका छन् । अस्थिर राजनीति र नेतृत्वमा बस्नेले जनतालाई विश्वासमा लिन नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति बढ्नु स्वाभाविक हो । नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनीको उदय अस्थिर राजनीति र अनिश्चित संक्रमणको परिणाम थियो । नेपालमै पनि जंगबहादुरको उदय यस्तै एउटा दृष्टान्त हो । गत चुनावमा रवि लामिछाने, बालेन, हर्क साम्पाङहरूको उदय यसका प्रतिनिधि रूप हुन् । तर यो बृहत् नाटक मञ्चनको कास्टिङ हो वा राजनीतिक असन्तोषका क्षणिक छिटा मात्र, छुट्याउनु जरुरी छ ।
हिन्दु पौराणिक कथाहरूमा जब समाजमा अधर्म अर्थात् अत्याचार, अन्याय बढ्छ, नयाँ अवतारको चक्र नै दिइएको पाइन्छ । गीतामा श्रीकृष्ण भन्छन्, ‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ... धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।’ भागवत पुराणमा भनिएको कल्क अवतारको भविष्यवाणी कति सार्थक छ, म भन्न सक्तिनँ । धार्मिक ग्रन्थका सामाजिक सन्दर्भहरू अहिले पनि छन्, तर तिनले राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने कुरा अब पुरानो भइसक्यो । राजनीतिका नयाँ सिद्धान्त र प्रयोगहरू स्थापित भएका छन् । आजको समाज र सभ्यतालाई अगाडि बढाउने आधार भनेको विज्ञान हो, यसको अभ्यासमा हामीले आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभव हो । हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक प्रगतिको बाटो पनि यही हो । योबाहेक अर्को बाटो ग्राह्य छैन । त्यो टिक्ने कुरा पनि होइन ।
राजनीतिक अस्थिरता बढेका बेला कतिपय देशमा संवैधानिक प्रक्रियाहरू विचलित भएका छन् । यस्तो बेला सेना अगाडि आएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । दक्षिण एसियामै पाकिस्तान र बंगलादेशमा सैनिक ‘कू’ को लामो शृङ्खला पाइन्छ । अफ्रिकामा यो क्रम अहिले पनि जारी छ । नेपालमै पनि सेनापति बरखास्तगी प्रकरणमा यस्तो सम्भावनाको चर्चा नभएको होइन । वास्तवमा पहिलो संविधानसभाको अन्त्य र केपी ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समय सैनिक हस्तक्षेप (कू) का लागि उर्वर थियो । तर नेपालको भूराजनीति त्यसका लागि अनुकूल छैन । त्यसका लागि बाह्य, खास गरी दायाँ वा बायाँ छिमेकीको आडभरोसा चाहिन्छ जुन सहज छैन । त्यस्तो कदम सेनाकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । राजनीतिमा म संविधान र लोकतन्त्रभन्दा अर्को बाटाको कल्पना गर्न सक्तिनँ, त्यो बाटो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
मलाई पनि लाग्छ, स्थापित संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रिया गतिहीन भयो । यसले समाजलाई अग्रगति दिन सकिराखेको छैन । नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने परिवर्तनहरू उद्देश्यहीन साबित हुँदै गएका छन् । परिवर्तनका वाहक दल र नेतृत्व नाकाम सिद्ध भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैका प्रति जनताको विश्वास छैन । राजनीतिप्रति नै व्यापक वितृष्णा बढेको छ । राजनीति भुइँ कुहिरोले ढाकेको छ । कहाँ पुग्छ त अबको नेपाली राजनीति ? कसले डोर्याउन सक्छ यसलाई ? निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार अदलबदलबाट आजित भएको फ्रान्सेली संसद्ले सैनिक पृष्ठभूमिका चार्ल्स दे’गाललाई विशेष अधिकारसहित पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसलगत्तै राष्ट्रपति चुन्यो । त्यतिखेर फ्रान्सको अवस्था यति तरल थियो कि दे’गाल तानाशाह पनि बन्न सक्थे । तर उनले संसदीय र राष्ट्रपतीय व्यवस्थामिश्रित नयाँ राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग गरे । पाँचौं फ्रान्सेली गणतन्त्रका रुपमा परिचित त्यो व्यवस्थाले फ्रान्समा राजनीतिक स्थिरता दिँदै आएको छ । कतिपय देशका लागि नमुनासमेत भएको छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था दे’गालको समयको फ्रान्सको जस्तो होइन । संवैधानिक प्रणाली क्रियाशील छ । यसको सकारात्मक र प्रगतिशील संस्थागत अभ्यास गर्न सकिन्छ । संविधानले त्यसका लागि पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । अहिले राजनीतिमा जेजति नयाँ अनुहार र पार्टी उदाएका छन्, ती सबै संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाभित्रैका उपज हुन् । चुनावका माध्यमबाट सत्तामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने जनताको विश्वास बलियो भएको छ । त्यसका सम्भावनाहरू पनि बढिरहेका छन् । तर राजनीति गर्नेहरूको अनुहार सधैं खुला र चिनिएको हुनुपर्छ । आम जनताले सोसल मिडियामा कस्तो बोली प्रयोग गर्छन्, त्यो धेरै चिन्ताको विषय होइन, तर जनताको मतबाट नेतृत्वमा पुगेका कसैलाई पनि मनपरी बोल्ने, रिसको आगो ओकल्ने छुट छैन । यसले विकृत राजनीतिक संस्कृति मात्र मौलाउँछ, जनमत बन्दैन । तीव्र प्रतिक्रियाले तत्काल केही परिणाम दिए पनि त्यो टिक्दैन ।
सम्पादकीय
कोशीमा दलहरूको विवेकको परीक्षा
कोशीमा प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका १० महिनामा पाँच पटक मुख्यमन्त्री हेरफेर भएको छ । यस क्रममा सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका सम्भव सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक शनिबार अन्तिम विकल्पबाट कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । तैपनि राजनीतिक दलहरूले स्थिरताको प्रत्याभूति गराउन सकेका छैनन् । अब कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बाँकी चार वर्ष टिकाउने कि प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूकै विवेकमा निर्भर रहने भएको छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलतालाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्न नसक्दा कोशीमा सरकार अस्थिर बन्न पुगेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत छैन । संघ र अन्य प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका गठबन्धन दलसँग कोशी प्रदेशसभामा बहुमत छ तर विश्वासको मत सुनिश्चित छैन । विपक्षमा रहेका दल एमाले र राप्रपासँग बहुमत पुग्दैन । त्यही कारण सरकार गठनको एकपछि अर्को अभ्यास भइरहेको छ । सुरुमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन बनेपछि एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा केन्द्रमा बनेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतको गठबन्धनले संघ र अन्य प्रदेशमा सरकार गठन गरे पनि कोशीमा एमाले–माओवादी सहकार्य चलिरहेको थियो । केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार सहकार्य गर्न माओवादी गत जेठ २३ मा सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता राजनीतिको चर्को खेल चलिरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्नु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास भए पनि कोशीमा केही विद्रूप अभ्यास पनि भए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । कार्कीपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा गत असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री भए । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने दिन एमालेले उपसभामुख अनुपस्थित गरायो । सभामुख–उपसभामुख पदमा बहाल तर अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभाले पहिले नै बनाएका चारसदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका सांसद पनि गयल भइदिए । सत्ता गठबन्धनसँग बहुमतका लागि चाहिने ठिक्क ४७ सिट मात्र रहेकाले प्रदेशसभा बैठकमा अध्यक्षता गरेका सत्तारूढका इस्राइल मन्सुरीले मतदान गरे । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मताधिकार नहुने भएका कारण त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सबैभन्दा बढी सांसद रहेको दल एमालेका संसदीय दल नेता हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (३) अनुरूप गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री भए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि उनले असोज २० मा राजीनामा दिए । त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने धारा १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार कांग्रेसका केदार कार्कीले नियुक्ति पाएका हुन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ, प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ ।
कार्की कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री भएका हुन् । त्यही कारण कोशी प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै छ्यांग भएको छैन । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसबाट उनीसहित आठ र एमालेका ३९ सांसद एक ठाउँ आएका थिए । नियुक्तिपछि कार्कीकै पक्ष लिने संकेत गठबन्धनले गरेको छ । एमालेको साथ निरन्तर रहे मध्यावधि निर्वाचन टर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै दल मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्ने कौशल खास गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले देखाउनुपर्नेछ । आर्थिक मन्दीबाट मुलुक गुज्रिरहेका बेला एक वर्ष नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचनमा होमिनु उपयुक्त हुँदैन । गत वर्षको निर्वाचनको सन्देश पनि सर्वदलीय सरकार गठन नै हो । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रदेशसभाको विशिष्टता अनुसार सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा त्यहीँको नेतृत्वलाई दिनुपर्छ, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर गिजोल्न बन्द गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीतिमा अलमलिँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित छ । नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन नसकेर अध्यादेशको सहारा लिनुपरिरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ । अब यसअघि खेर गएको समयको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ । प्रदेशसभाको जटिल अंकगणीतका बीच पनि थप दाउपेचमा नलागी सरकारलाई स्थिरता दिन सके राजनीतिक दलहरूप्रति नै विश्वास बढ्छ । दलहरूप्रति जनविश्वास बढ्नु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो ।
सम्पादकलाई चिठी
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञका गुण
गत २३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित उमेशप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित ‘कर्मचारी परिवर्तनका वाहक कि बाधक’ शीर्षकको आलेख सटीक लाग्यो । प्रशासन क्षेत्रका अनुभवी लेखकले २००७ सालको राणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त्यदेखि २०१७, २०४७ र २०६३ का राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तन र सुशासनका लागि खेलेको भूमिकालाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मान्यताहरूमा आमूल परिवर्तनको अनुकूल वातावरणको नाजुक अवस्थामा भनी विश्लेषण गरेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र सामान्यतया यथास्थितिवादी संस्था हो, जसले परिवर्तनलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा मानेर प्रतिरोध गर्दछ । तर माओवादी द्वन्द्वकालमा कर्मचारीतन्त्रले नै देशभरि सरकारको उपस्थिति देखाएको थियो । बंकरबाटै जनतालाई सेवा पुर्याउँदा पुर्याउँदै कति कर्मचारीले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको इतिहास साक्षी छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि रूपान्तरणकारी काममा भने राजनीतिज्ञसँगै कर्मचारीनन्त्रसमेत असफल देखिन्छ । देशमा सुशासन प्रवर्द्धन गरेर सरकार र राजनीतिक प्रणालीको वैधानिकता सिद्ध गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । निर्धारित नीतिहरूको वैधानिक रूपमा काम गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । तर राजनीतिज्ञहरूमा रूपान्तरणकारी सोच र कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ । नेताहरू दूरदर्शी भएनन्, क्षणिक सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै गए । नत्र जनआन्दोलनबाट जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा शासन र प्रशासनको शासकीय शैलीको हुँदा जनतामा चरमा निराशा बढेको छ । सुशासनका सूचकहरूले राजनीतिज्ञ र यसको डेलिभरी विङले काम गर्न नसकेको विश्व बैंकको सुशासन सूचकांक २०२२ का ६ वटा सूचकमा नेपालको नतिजा निराशाजनक छ । अन्य निकायहरूको सूचक पनि अति न्यून छ । यसबाट राज्यको परम्परागत सेवाका रूपमा रहेको शान्ति सुव्यवस्था, कानुनको कार्यान्वयनसमेत कमजोर रहेको प्रमाणित भएको छ । यसका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र दुवैले एकआपसमा आक्षेप मात्र लगाएर आफू निर्दोष देखिन खोजेका छन् । राजनीतिज्ञहरू देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजे पनि प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रले काम नगर्दा केही गर्न नसकेको भाषण गरी पानीमाथि ओबानो बन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व नै परिवर्तनको प्रायोजक भएकाले साधन अर्थात् कर्मचारीतन्त्रमाथि दोष थोपरेर आफू उम्किन पाउँछ र ? उनीहरूबीचको पारस्परिक आस्था र विश्वास भएमा मात्र नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, कानुनको कार्यान्वयन गराउँछ । उदाहरणका लागि सिंगापुरको विकासको एक मात्र कारक उच्च योग्यतावान् कर्मचारीतन्त्र र क्षमतावान् मन्त्री हुन् । जापानमा राजनीतिज्ञभन्दा कर्मचारीतन्त्रको क्षमताले गर्दा विकास भएको हो । त्यसैले द्वन्द्वकाल वा अन्य परिवर्तनका लाभ जनताका पुर्याउन सुशासनको महत्त्वपूर्ण पात्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रले ठूलो भूमिका रहेको विभिन्न कालखण्डका घटनाले नै पुष्टि गरेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मन्त्री र नेतालाई सघाउने सचिव टेकनारायण पाण्डे, ललिता निवास प्रकरणमा नारायणगोपाल मलेगो, चेतनका हत्यारा रिगललाई सजायमुक्त गर्न सघाउने गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई आदिले प्रक्रिया नपुर्याइदिएको भए नेताहरूको स्वार्थसिद्धि कसरी हुन्थ्यो ? कर्मचारीतन्त्र ल्याकत, लगनशील, लोकचारमा उम्दा र गलत काम नगर्ने अडान लिने गरेमा मात्र जनप्रिय र असल प्रशासक बन्न सक्छ । राजनीतिज्ञको जनताप्रति सकारात्मक धारणा र नैतिकता तथा विवेक, विचार पुर्याई प्रवर्द्धनचालित सरकारको अवधारणा अनुरूप काम गर्नु, सरल–सरकार–सहज सेवाको नारालाई मूर्तरूप दिनु, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु, नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा लागू गर्नु, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र बनाउन सक्नु र ‘नबिराउनु र नडराउनु’ को सिद्धान्तमा अडिग रहनुनै कमचारीतन्त्रका गुणका साथै आजका आवश्यकता पनि हो ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
सम्पादकलाई चिठी
'दाहाल, देउवा र कोइरालाबीच गठबन्धन कमजोर हुन नदिने सहमति' समाचारमा facebook.com/ eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :
बिचरा ! हाम्रा प्रधानमन्त्री हेर्दाहेर्दै एउटा कागजको खोस्टोमा समेत हस्ताक्षर गर्न भ्याउनुभएछ । अलि राम्रा योजना, परियोजना, नीति निर्माण, सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेछन् कि भनेको त !
– शिवराम पोखरेल
कठै, प्रचण्ड सरकारको आयु ! प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनेर पाँच वर्ष ढुक्कले नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ । दलगत भागबन्डाको राजनीतिले मुलुक डुब्यो ।
– दीपकप्रसाद चौलागाई
गठबन्धन गठबन्धन भनेर दिनहुँजसो रोइलो गरिरहनुभन्दा बरु पार्टी एउटै बनाए सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
– प्रमोद रानाभाट
कठै कुर्सीका लागि हेरहेर झापाली केपीलाई जति गठबन्धन गरे पनि सक्दैनन् ।
– प्रशु बोहोरा
२५ जना कांग्रेस सांसद तयार हुनुपर्यो माहोल त्यतै जान सक्छ । कांग्रेसको २५ जना तयार भए भने १३८ को सहमतिका लागि सहमति हो । शेखरको हिजोआजको भाषण सुनौं ।
– गोस्मान श्रेष्ठ
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको ‘महागठबन्धन’ ले आज कोशीमा सार्थकता पाएछ । उद्देश्य एउटै, कार्यशैली एउटै, चरित्र एउटै, गन्तव्य एउटै भएपछि सटरचाहिँ किन बेग्लाबेग्लै ?
– सिद्धार्थ कन्दङ्वा सुब्बा
शेखर कोइराला समूह र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पुष्पकमलले झैं एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भैसकेपछि बेइमानी गरेर ‘अराजनीतिक राजनीतिक प्रवृत्ति’ देखाएका थिए । त्यसोचाहिँ नगरून्, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सफलताको शुभकामना ।
– पुष्करनाथ पाण्डे
पाँच वर्ष लगाएर लेखेको संविधानले त नेपालमा उपलब्धि भएन, जाबो तीन जना मिलेर लेखेको सहमतिपत्रले केही हुनेवाला छैन ।
– कुलप्रसाद ढकाल
नेपालका वर्तमान राजनीतिक दल र तिनका अहिलेका बेइमान नेताहरू हुँदासम्म केही हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था नभएसम्म जो आए पनि लछारपाटो लगाउँदैन । घुमीफिरी पालैपालो ढुकुटी रित्याउने र फोटो झुन्ड्याउन मात्रै तानातान हो ।
– सिजली मगर
लेखाइको प्रकृति र यसमा प्रयोग भएको कागज हेर्दा एवं भाषा पढ्दा गठबन्धन धेरै दिगो होला जस्तो लागेन मलाई त ।
– प्रेमकुमार राई
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
