(काठमाडौं)
सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्ने, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन गठित ‘शक्तिशाली आयोग’ लाई नै सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ । आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित ५ वर्षभन्दा अघिको प्रतिवेदन मागे पनि सरकारले नदिएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थलनाका हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेको थियो । हालको आयोगले पुराना प्रतिवेदनबारे सोधीखोजी गर्दा गृह मन्त्रालय र अन्तरसम्बन्धित निकाय आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदिएपछि उक्त प्रकरण थप रहस्यमय भएको छ ।
तस्करले दुबईबाट भित्र्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायब बनेपछि गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ मा हत्या गरेको थियो । त्यसको १ महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरेको थियो ।
समितिले करिब ४ महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरेको छ । तर, त्यो सूची अझै गोप्य छ । समितिले त्यसबेला ७९ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धानका नाममा सुरक्षाकर्मीमाथि पूर्वाग्रही साधेको भन्दै समितिकै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न पनि उठेको थियो । तर, प्रतिवेदन उचित/अनुचित भन्नेमा सरकारले कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
त्यसरी किटान गरिएका व्यक्तिको संलग्नतामा ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको निष्कर्षसहित प्रहरी वा गृह मन्त्रालयले नै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कसुरमा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान/कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको स्रोत बताउँछ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ५ वर्षभन्दा अघिदेखि गुपचुप राखेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दा प्रधानमन्त्री रहेका ओली हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापा एमालेकै उपाध्यक्ष र गृहसचिव प्रेमकुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख छन् । समिति संयोजक पौडेल प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि गृह मन्त्रालयबाट अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदै हाल भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतका रूपमा कार्यरत छन् । समितिका वरिष्ठतम् सदस्य हुतराज थापा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् भने अर्का सदस्य वसन्त लामा एआईजीबाट अवकाशमा गइसकेका छन् । अरू सदस्य पनि कोही अवकाश त कोही बढुवा भएर अन्यत्रै पुगिसकेका छन् ।
ओली सरकारबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका दुइटा सरकार बनिसकेका छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । पछिल्लो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग पहिलेको प्रतिवेदन माग्दा दुवैले आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले सरकारबाट प्रतिवेदन पाउन नसकेको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने मन्त्रालयसँग उक्त प्रतिवेदन अभिलेखमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयको अभिलेखमा हेर्दा कतै भेटिएन । यही जानकारी आयोगलाई गराइसकेका
छौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘समिति गठन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको र मन्त्रालयमा त्यस्तो प्रतिवेदन पेस पनि नभएकाले कहाँ छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेका एक अधिकारी तस्करीमा किटान गरिएका व्यक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रसम्मै हिमचिम र पहुँच राख्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सुन तस्कर र अवैध सुनको कारोबार गर्नेहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थसम्म सहज पहुँच राख्ने र तस्करी धन्दाबाट राज्य संयन्त्रमा बसेकाले नाजायज लाभ लिएको हुन सक्ने देखिन्छ, त्यही भयले सूची बाहिर नआएको आशंका छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे स्रोतले भन्यो, ‘डमीमा राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको अभिलेख देखाएर भित्रिभित्रै हुने अवैध धन्दाको सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ ।’ सुन समितिका तत्कालीन संयोजक पौडेलसँग भने सम्पर्क हुन सकेन । केही महिनाअघि उनले आफूले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर हिँडिसकेको र अहिले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन पछिल्लो पटक गठित आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवै निकायले प्रतिवेदन आफूहरूसँग नभएको जवाफ दिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन नभएको जवाफ आएको बताए ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको नाम किटान गरिएको सुन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको नियत गलत रहेको बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिको सुन तस्करीमा संलग्नसँग अनुचित हिमचिम र सम्बन्ध भएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएको पनि हुन सक्ने कार्कीको आशंका छ । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । अपराधमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नैपर्छ । प्रतिवेदन भेटिएन भनेर उम्किने छुट सरकारलाई छैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘सरकार पक्षका मान्छे नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंका छ । अनियमित काम गर्नेको विवरण बाहिर आउने भयले प्रतिवेदन लुकाइएको हुन सक्छ । तस्करीमा संलग्नको सूची बदनियत राखेर बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो सूची बनाउनेमाथि कारबाही हुन्छ ।’
पछिल्लो पटक गठित जाँचबुझ आयोगलाई भेप र ब्रेक शुमा लुकाएर दुबई र हङकङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदेश तोकिएको छ । तर, विगतका प्रतिवेदन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन माग गर्दा सरकारबाटै असहयोग भएको हो । करिब ७० केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०७९/८० को ११ महिनामा तस्करीले ३ सय ६३ केजी सुन विमानस्थलबाटै भित्र्याएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ब्रेक शुमा भित्रिएको ६१ केजी मात्रै बरामद भएर बाँकी सुन गिरोहले फुत्काएको भेटिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भेप र ब्रेक शु प्रकरणमा साढे ३ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । सीआईबीको अनुसन्धानलाई असर पुग्ने गरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, अभियुक्तसँग सोधपुछ र विभिन्न व्यक्तिसँग रायसुझाव लिनेबाहेक आयोगले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

(काठमाडौं)
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद–बिक्रीमा अनियमितता र अपारदर्शिताको आशंका भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानुन संशोधनको मुद्दा अघि बढाएको छ ।
अनुमतिपत्रको म्याद २०८६ सालमा सकिनेबित्तिकै सरकारमातहत ल्याउने सुनिश्चितताका लागि विद्यमान दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न उक्त समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धमा उठेका सवालमा सरकारका तर्फबाट भएका पहलबारे छलफल गर्न मंगलबार आयोजित समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री, विभागीयमन्त्री, नियामक निकायहरू समक्ष सांसदहरूले छानबिन समितिको औचित्य, नियामकको गतिविधि, कानुनी छिद्रलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
अहिलेको खरिद–बिक्री कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन नदिने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको हो । समितिको निर्णयमा ‘२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा
ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न
निर्देशन दिने’ भनिएको छ । उक्त निर्देशन एनसेलको हालका लगानीकर्ताविरुद्ध कठोर देखिएको बताइएको छ ।

अनियमितता तथा अपारदर्शी काम गरिरहेका लगानीकर्ताहरूले यो निर्देशन कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न सक्ने दूरसञ्चार विज्ञहरूको अनुमान छ । तर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो निर्देशन कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
‘राज्य व्यवस्था समिति मुलुकको समग्र सुशासन कायम गर्न बनेको संसदीय समिति हो । संसद्बाटै बनेको सरकारले समितिको यो निर्देशन पालना गर्नेछ भन्ने विश्वास छ,’ खतिवडाले भने, ‘०७४ पछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित भएर समितिको निर्देशन लागू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यदि भएन भने समितिले हेरेर बस्दैन । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजनाका साथ निर्देशन दिएका छौं ।’
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो, जुन २०८६ भदौ १५ मा २५ वर्ष पुग्नेछ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको भएका दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने’ व्यवस्था छ, जुन व्यवस्थाले एनसेल ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने देखिन्छ । तर, दफा ३३ को उपदफा ४ मा थप भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’
हालै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका सतिशलाल आचार्यले अबका दिनमा यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी कुनै पनि बेला आफ्नो सेयर श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाम वा कम्पनी, कुनै अरू नेपाली कम्पनी वा सेयर बजारबाट ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व कायम गराएर सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्ने अनुमान लगाइएको छ । त्यसो भएमा देशको सम्पत्तिका रूपमा रहेको एनसेल कम्पनी र यसको फ्रिक्वेन्सी २५ वर्षपछि पनि सरकारको हुनबाट रोकिनेछ । यही हुन नदिन कानुन संशोधन गरिनुपर्ने निर्देशन समितिले दिएको हो, जुन एनसेलविरुद्ध कठोर हुने जानकारहरूले अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी क्षमता र दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुभवविहीन कम्पनी हो । साढे दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । उक्त कम्पनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्यका नाममा गत सेप्टेम्बर २६ मा दर्ता गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार पनि सतिशलालकै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि रहेको छ । दुवै दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका कम्पनी होइनन् ।
साथै, समितिले सरकारका तालुक निकायलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति वा सहमति नदिन भनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री हेर्ने सरकारी नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै किन छुट्टै छानबिनका समिति बनाइयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले दूरसञ्चार ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर एनसेलजस्ता कम्पनीको ऐतिहासिक रूपमा विवादित हुँदै आएका कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र निगरानीको दायरामा ल्याउने गरी संसद्ले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलका विषयमा सरकारले चालेका कदमको पछिल्लो विवरण अवगत गराएका थिए ।
मन्त्री शर्माका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै कानुनी छिद्र रहेको र कानुन बनाउँदा पछिल्लो अवस्थाको परिकल्पना नभएकाले हाल संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘अहिलेको टेलिकम क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार हाम्रो ऐन जतिसक्दो छिटो संशोधन गर्नॅपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौं ।’ तर कानुनी छिद्र देखिएको दफाको सन्दर्भमा भने के गर्ने स्पष्ट खुलाइनन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र त्यस्तो लगानीलाई पारदर्शी बनाउने गरी ऐन निर्माण हुने उनले बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरूले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवार यसमा संलग्न छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले एनसेल खरिद–बिक्रीमा नेताको परिवार जोडिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेकाले त्यस तहबाट पनि वास्तविकता बाहिर आउनुपर्ने बताइन् । ‘यो प्रकरण नेताको परिवारसँग जोडिएको विषयमा कति सत्यता होला ?’ उनको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा विदेशमा भएका गतिविधि कानुनविपरीत पाइए हदैसम्मको कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले नियमन, विदेशी लगानी र विदेशी मुद्रा सटही तथा करको विषयमा आवश्यक कदम चाल्नेछ, एनसेल खरिद–बिक्रीमा कहीँ न कहीँ केही न केही भएको शंका लागेकाले नै छानबिन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘दोषी भए हदैसम्म कारबाही हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल खरिद–बिक्रीमा जोडिएका व्यक्ति आफू, कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत चिनजानका भए पनि उनको गडबडीले छुट नपाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बेलायतमा रातारात कम्पनी खडा गरेर एनसेल किन्ने व्यक्तिलाई राम्रोसँग चिन्छु,’ उनले भने, ‘सिंगापुरमा श्रीमती बिरामी भएका बेला उनकोमा दुई दिन बसेको छु । देउवाजी र ओलीजी पनि जानुभएको छ । तर चिने–जानेको छ भन्ने हिसाबले अनुहार हेरेर व्यवहार गरिँदैन ।’ एनसेल खरिद–बिक्रीको छानबिनमा नियामक निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरिएको पनि उनले बताए ।
एनसेल खरिद प्रक्रियामा राजस्व छलीको आशंकासहित वैदेशिक लगानीको विषय जोडिएकाले छानबिन समिति आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो । यसले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र प्रभाव नपर्ने र नियामकले आफ्नो अधिकार कानुनतः पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रकरणमा छोरी गंगालाई जोडेर भइरहेका नकारात्मक प्रचारको खण्डन गर्दै यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिकै हमला भएको समेत टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो संविधान सिस्टम र लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथिको हमला हो । प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलिएट नगरेसम्म र डिप्रेस नबनाएसम्म यो नउल्टिने भयो भन्ने धेरैलाई छ ।’ उनले आफ्नो कुनै गडबडी नरहेकाले यस्ता कुराले आफूलाई केही प्रभाव नपार्ने उनले बताए ।
एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालमाथि प्रश्न गर्दै उनी महालेखा परीक्षक भएका बेला तयार प्रतिवेदनमा विवरण हटाएर एनसेलको पक्षमा काम गरेको हुँदा अहिले उनैलाई छानबिन समिति संयोजक बनाउनु गलत रहेको बताए । ‘यसलाई डिजल्भ गरेर न्यायिक समिति गठन गरियोस्,’ भने, ‘छानबिन समितिमाथि नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्यो । टंकमणि महालेखा परीक्षक हुँदा एनसेललाई छुट दिएको भन्ने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेको थियो ।’
रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले आजियटाजस्तो ठूलो कम्पनी नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दै बाहिरिएको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक किन नलिएको भन्ने प्रश्न गरिन् । एमालेका सांसद बलराम अधिकारीले नियामक निकायहरू सक्षम नै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेकामा विमति राखे । अदालत, छानबिन समिति र संसदीय निकायहरूबीच एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे भइरहेको व्यस्तताका बीच नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी कागजात तुरुन्त उपलब्ध नगराए एनसेललाई अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार प्राधिकरणले एनसेललाई तेस्रो पत्र पठाउँदै कारबाही गर्नेबारे अवगत गराएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘हामीले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतासहित अन्य कारोबारबारे सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेका थियौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘दुइटा पत्र पठाउँदासमेत उपलब्ध नभएपछि हिजो (सोमबार) पुनः निर्देशन दिएका थियौं ।’
प्राधिकरणले यसअघि मंसिर १४ मा खरिद–बिक्रीबारे वास्तविकता बुझ्न पत्र पठाएको थियो । एनसेलले कागजपत्र संकलन हुनासाथ उपलब्ध गराउने भन्दै जवाफी पत्र पठाए पनि हालसम्म कुनै दस्ताबेज प्राप्त नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बताएकी थिइन् । एनसेल प्रकरणबारे अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिसँगै संसदीय समितिहरूले नियामक प्राधिकरणलाई सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालगायत विषयका कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले मंसिर २५ मा एनसेललाई दोस्रो पत्र पठाई कागजपत्रका विषयमा प्राधिकरणले पुनः ताकेता गरेको थियो । सेयर खरिद–बिक्री घोषणा गरेको तीन साता भइसक्दा पनि एनसेलले नेपाल सरकार र नियामकलाई कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन । नियामकले पटक–पटक पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले सोमबार भने कडा कारबाही गर्ने व्यहोरासहितको पत्र एनसेललाई पठाएको हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ऐन वा नियममा उल्लिखित सर्तविपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले निश्चित अवधि तोकी सुधारको मौका दिने र सुधार नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको सो पत्रको जवाफमा एनसेलले बुधबारसम्ममा औपचारिक जानकारी र कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउने मौखिक आश्वासन दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कान्तिपुरलाई बताए । ‘उहाँहरूले कागजपत्र आइपुग्यो, पेस गर्छौं भन्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘बुधबार पेस गर्ने भन्नुभएको छ, हेरौं के हुन्छ ।’ एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको मलेसियाको आजियटा बर्हाद समूहले मंसिर १३ मा आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्रीका लागि राखिएको घोषणा गरेको थियो । नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसायमा बढ्दो चुनौतीलाई कारण देखाउँदै आफूले सो निर्णय लिएको आजियटाको दाबी थियो । आजियटाले मंसिर १४ मा आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको सार्वजनिक गर्‍यो ।

(लुम्बिनी)
रूपन्देही कोटहीमाई–४ बैरघाटकी सुधा चाईले गत वर्ष गाउँपालिकाबाट ५ हजार रुपैयाँ पाइन् । २०७९ पुस ११ मा छोरी विद्यान्सी जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएपछि उनलाई पालिकाले उक्त रकम दिएको हो । ‘वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गरेपछि पालिकाले रकम उपलब्ध गराएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाले दिएको रकम छोरीकै नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिदिन बचाएर राखेका छौं ।’
सुधाका श्रीमान् भारतको पन्जावमा काम गर्छन् । दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिएपछि श्रीमान्ले आर्थिक बोझ बढ्ने भन्दै मानसिक तनाव दिएका बेला गाउँपालिकाले पैसा दिएपछि राहत मिलेको उनले बताइन् ।
कोटहीमाई–२ तुलसीपुरमा बस्ने शिवचन्द पासीले पनि छोरी हर्षिताको वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराएपछि ५ हजार रुपैयाँ पाए । उक्त पैसाले छोरी स्याहार्न चाहिने सामान किनेको उनले बताए । गाउँपालिकाले यस्तै सहयोग दिइरहे छोरीलाई पढाएर शिक्षक बनाउने उनको सोच छ । गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि ‘बालिका जन्म प्रोत्साहन भत्ता’ कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउने परिवारलाई ५ हजार रुपैयाँ दिन सुरु गरेको थियो । उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले समाजमा छोरालाई मात्र महत्व दिने मानसिकता कम गर्न यो योजना ल्याइएको बताए । ‘छोरी जन्मेपछि दुःख मात्र दिने वा जन्मनै नदिने (भ्रूण हत्या) गर्ने परिपाटीलाई पनि कम गर्न सकिन्छ कि भनेर कार्यक्रम चलाएका छौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना छ ।’
कार्यक्रमका लागि गत वर्ष विनियोजित १५ लाखमध्ये २ सय २१ जनालाई ११ लाख ५ हजार
वितरण गरिएको पालिकाका लेखा अधिकृत निरञ्जन ज्ञवालीले बताए । ‘यस वर्ष ८ लाख छुट्याइएको
छ,’ उनले भने, ‘यसभन्दा धेरै आवश्यक परे कार्यपालिकाबाट पारित गरेर लागू गरिनेछ ।’ एक आर्थिक वर्षमा पालिकाभरि जन्म हुने हरेक छोरीले ५ हजार रुपैयाँ पाउने भएकाले ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साउनयता २० जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ ।
गाउँपालिकाकी सामाजिक शाखा प्रमुख सरिता केसीले कार्यक्रम लागू भएपश्चात छोरीलाई घरपरिवारमा पनि सम्मान दिन थालिएको बताइन् । ‘यसले छोरीको नागरिकता बनाउन, विवाह दर्ता गर्न समेत सघाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले मधेसका सबै समुदायमा छोरीलाई पनि छोरासरह व्यवहार गर भन्ने सन्देश गएको छ ।’

(झापा/कञ्चनपुर)
सन् २००३ ताका अमेरिकी पिस्कोर स्वयंसेवकहरूले हात्ती लखेट्ने नौलो जुक्ति निकाले, मौरीपालन । भारतबाट मेची तरेर आउने जंगली हात्तीले आक्रान्त झापा, बाहुनडाँगीमा त्यो अमेरिकी जुक्ति सफल भने भएन । बाहुनडाँगीमा ‘ट्र्याल’ गर्नुअघि पिस्कोर स्वयंसेवकहरूले अफ्रिकाको हात्तीमाथि यो प्रविधिको सफल प्रयोग गरेका थिए ।
बाहुनडाँगीमा पनि अफ्रिकामा झैं सफल होला भन्ने उनीहरूले ठाने । तर, भइदियो असफल । १७ जना गाउँलेलाई मौरी पाल्ने, घार बनाउने तालिम दिएर उनीहरू फर्किए ।
लगत्तै स्थानीय अगुवा प्रसादसिंह पाण्डेले १२ घार मौरी पालेर हात्ती लखेट्ने प्रयत्न गरेर हेरे पनि । तर, सम्भव भएन । त्यसबेलाका प्रशिक्षार्थी हस्त प्रधानले सुनाए, ‘बगरमा घार राखेर मौरीबाट हात्ती खेद्ने काम सजिलो थिएन ।’ उनका अनुसार तालिमपछि पिस्कोरले गाउँलेलाई मेलिफेरा जातको मौरी घारसहित उपलब्ध गराएको थियो । ‘घार लिएर हात्ती हिँड्ने गौंडामा राख्ने अनि टर्च बालेपछि मौरी बिच्किएर हात्तीलाई लखेट्न जान्छ भन्ने बुझाइ गलत भइदियो,’ प्रधानले थपे ।
करिब एक लाख बजेटको त्यो योजना त्यतिबेलै निष्प्रभावी बन्यो । जतिबेला हात्ती लखेट्ने बेलामा मौरीले घार छाड्नै मानेनन् । पिस्कोरको त्यो योजनामा आबद्ध स्थानीय अगुवा गोविन्द न्यौपानेका अनुसार मूलतः बाहुनडाँगीमा हिउँद र वर्षायाममा हात्ती आतंकले उग्र रूप लिन्छ । यो दुवै समयमा मौरी भने निष्क्रिय हुन्छन् । न्यौपाने थप्छन्, ‘तसर्थ मौरीबाट हात्ती लखेट्ने योजना तुहिएको हो ।’
हात्ती लखेट्ने योजना तुहिएर के भो त, दुई दशकअघि विदेशीले सिकाएको सोही सीप प्रयोग गरेर यतिबेला गाउँलेले आयआर्जनको दरिलो माध्यम बनाएका छन् । ‘मौरीपालन हात्ती प्रभावित गाउँलेमाझ सामूहिक एकता र आयआर्जनको दरिलो माध्यम बनेको छ,’ मेचीनगर–४ का वडा सदस्य पवन बराइलीले भने, ‘मौरीको मह बेचेर आर्थिक आर्जन गर्न थालेका छन् ।’ गाउँलेले उत्पादन गरेको मह नजिकको बजारसँगै सीमापारि नक्सलबारीसम्म पुर्‍याएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।
रोचक के भने मौरी पालेका घरमा हात्तीले बिज्याइँ गरेको छैन । त्यही भएर दुई वर्षयता हात्तीबाट क्षति कम गर्न घरैपिच्छे मौरी पाल्न सुरु भएको छ । स्थानीय गणेश कटुवालले सात घार राखेर मौरी पालिरहेका छन् । ‘बगरमा मौरी छाडेर हात्ती लखेट्न त्यो बेला सम्भव भएन,’ उनले सुनाए, ‘तर, मौरी पाल्नेका घरचाहिँ अहिले सुरक्षित नै छन् ।’ विज्ञहरूका अनुसार अजंगको जनावर हात्ती मौरीसँग डराउने गरेको छ । मौरीको भुनभुनाहटबाटै हात्ती डरले छेउ नै पर्न सक्दैन । ‘मौरी रातभरि भुनभुनाइरहन्छ,’ स्थानीय चन्द्रबहादुर सुनुवारले अनुभव साटे, ‘यो सुनेपछि हात्ती परै भागिहाल्छ ।’ सुनुवारले घरमा ६ घार राखेर मौरी पालिरहेका छन् । उनी मौरी मात्रै पाल्दैनन्, आकर्षक घार (डुँड) बनाएर गाउँलेलाई बिक्री पनि गर्छन् ।
सेरेना जातको मौरी पालनबाट हात्ती आतंक न्यूनीकरणसँगै आयआर्जन बढाउन वडा कार्यालयले गत वर्ष तोरी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न प्रतिघर एक किलोका दरले तोरीको बीउ वितरण गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष करिब ३ सय किलो तोरीको बीउ वितरण भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । यस पटकदेखि वडाले ‘तोरी–मौरी घरलौरी’ भन्ने कार्यक्रम नै सुरु गरेर घरैपिच्छे तोरी फलाउन र मौरी पाल्न प्रोत्साहन गरेको छ । यस पटक करिब ५० बिघा बढी क्षेत्रमा स्थानीयले तोरी खेती गरेको तोरी–मौरी घरलौरी कृषक समितिका अध्यक्ष दिपेन थापाले जनाए । उनका अनुसार तोरी खेतीलाई हात्तीले क्षति गर्दैन भने मौरीका लागि पनि तोरीको फूल उपयुक्त हुन्छ । हात्तीबाट क्षति न्यूनीकरणकै लागि वडाले यो कार्यक्रम ल्याएको थापाले जनाए । तोरी फलाएर शुद्ध तेलसँगै तोरीबाटै मौरीले उत्पादन गर्ने शुद्ध महलाई ‘हात्ती ब्रान्ड’ का रूपमा उपभोक्तामाझ पुर्‍याउने वडाको लक्ष्य रहेको वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले जनाए । उनले भने, ‘यसबारे वडाले थप अध्ययन सुरु गरेको छ ।’

कञ्चनपुर– भीमदत्त नगरपालिका–१५ गोबरियाकी गनिता नेगी रातभरि वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन पहरा बस्छिन् । गाउँलेलाई पनि सुरक्षित तवरले वन्यजन्तु धपाउन सघाउँछिन् । खेतमा वन्यजन्तु आएको थाहा पाउनेबित्तिकै अरूलाई पनि जानकारी दिन्छिन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको उनको खेतमा एक सातायता नियमित रूपमा हात्ती आइरहेको छ । उनले राम्ररी सुत्न नपाएको पनि साता दिन नै भयो ।
हात्तीलगायत वन्यजन्तुले आफ्नै बालीनालीमा क्षति गरिरहेको छ । अझ रातमा अनिंदो बस्नुपर्ने पीडा छ । त्यसैमाथि जोखिम पनि उत्तिकै छ । यी सबै कुरा बिर्सेर उनी नेगी निकुञ्ज किनारका बासिन्दालाई वन्यजन्तु संरक्षणसँगै हात्तीलाई
बस्तीनजिक आउन नदिने उपायबारे नाटक प्रदर्शन गर्दै हिँडेकी छन् ।
निकुञ्जसँग जोडिएका सबै बस्तीमा पुगेर नेगीको समूहले वन्यजन्तुबाट बच्ने र उनीहरूलाई पनि बचाउने विषयमा जनचेतना बाँड्दै हिँड्छन् । ‘निकुञ्ज किनारमा बसेपछि वन्यजन्तु त आइहाल्छन् तर दुवैलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ,’ गत साता वेदकोट नगरपालिका–१ हात्तीथलामा नाटक प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेगीले भनिन्, ‘वन्यजन्तु आउनेबित्तिकै आक्रोशित भएर धपाउन जाँदा जोखिम हुन्छ ।’
‘उखु, केरा, धान र गहुँ मात्रै लगाएर वन्यजन्तुलाई बस्तीतिर आउनबाट रोक्न सकिन्न,’ नाटक समूहका कलाकार गणेश कार्कीले भने, ‘हामीले वन्यजन्तुले नरुचाउने खेतीपाती कागती, मेन्था, अदुवा र बेसार आदिमा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो बारीमा पनि बेसार र अदुवा लगाएका छन् ।
एक वर्षअघि कार्कीका बुबा दानसिंहको हात्ती धपाउँदा खुट्टा भाँचिएको थियो । खेतमा आएका हात्ती धपाउन गएका उनलाई उल्टै हात्तीले लखेटर खुट्टा भाँचिएको हो । त्यतिबेला ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएको कार्की सम्झिन्छन् । अहिले पनि उनका बुबाको उपचार भइरहेको कार्कीले बताए ।
यी सबै कुरा बिर्सेर कार्की पनि दुई वर्षदेखि नाटक देखाउँदै हिँडेका छन् । वन र वन्यजन्तु संरक्षण भए मात्रै हामी पनि सुरक्षित हुन सक्छौं भन्ने कुरा उनले राम्ररी बुझेका छन् । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सहअस्तित्व आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । यही कुरा निकुञ्ज छेउछाउका बासिन्दालाई सम्झाउन सके मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ । ‘निकुञ्ज किनारका बस्तीमा वन्यजन्तु आइरहन्छन् तर तिनलाई बस्तीमा आउनेबित्तिकै मार्नु हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘सुरक्षित रूपमा निकुञ्जतर्फ धपाउनुपर्छ, हामी यही सन्देश बाँड्दै हिँड्छौं ।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमले नाटक देखाएबापत उनीहरूलाई खाजा खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ । शुक्लाफाँटा नाट्य समूह नाम राखिएको उनको टोलीले महाकालीपारिको दोधारा चाँदनीदेखि भीमदत्त, वेदकोट, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा नाटक प्रदर्शन गर्दै आएको छ । हात्तीको आक्रमणबाट मात्रै पछिल्लो ५ वर्षमा यहाँ पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ‘हामी आफ्नो दुःख बिर्सेर अरूलाई जनचेतना बाँड्दै हिँडेका छौं,’ नाट्य समूहका कलाकार दीपक नेगीले भने, ‘रातभरि वन्यजन्तु धपाउने, दिनमा अरूलाई सम्झाउने ।’ उनका अनुसार ५ वर्षदेखि समूहले नाटक प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका हात्तीको बथान पछिल्लो एक–डेढ महिनादेखि शुक्लाफाँटामै बसिरहेको छ । १४/१५ हात्तीको बथान दिनहुँ बस्तीमा पसेर स्थानीयलाई हैरान पारेको छ । हात्तीलाई बस्तीबाट कसरी जंगलतर्फ फर्काउने भन्ने विषय निकुञ्जकै लागि समेत चुनौती विषय बनेको छ ।

(पोखरा)
मंगलबार बिहान ११ बजे पोखरा सभागृहमा सुरु हुने
भनिएको कांग्रेस गण्डकीको पहिलो सम्मेलन दिउँसो १ बजेसम्म सुरु भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर
देउवासहित शीर्षस्थ नेताले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने तालिका थियो । कार्यक्रम सुरु हुनै ढिला भएपछि कार्यकर्ता अन्योलमा परे । देउवाले हलभित्र टाँसिएको ब्यानरमा लेखिएको नाराप्रति असहमति जनाएपछि कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु भएको थियो ।
प्रदेश सम्मेलनको ब्यानरमा माथिपट्टि ठूलो अक्षरमा ‘विरासतको रक्षा गरौं, नेपाली कांग्रेस बचाऔं’ लेखिएको थियो । त्यसैको तलपट्टि अलि सानो अक्षरमा ‘इमान भएकाहरूलाई जिम्मेवारीमा राखौं, भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं, कांग्रेसी चरित्र पुनर्स्थापित गरौं’ लेखिएको थियो । ब्यानरमा उक्त नारा लेखिएको जानकारी पाएपछि प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा र सभापति देउवाबीच भनाभन नै पर्‍यो । देउवा शर्मासँग रिसाए पनि । यतिसम्म कि, देउवाले ब्यानर हटाए मात्र कार्यक्रमस्थलमा जाने अडान लिए । अन्त्यमा ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने वाक्यांशलाई छोप्न वा मेट्न शर्मा तयार भए । हरियो टेपको जोरजाम गरेर उक्त वाक्यांश छोप्न लगाइयो । त्यसपछि मात्रै सभापति देउवा कार्यक्रमस्थल प्रवेश गरे ।
कास्की कांग्रेसका एक नेताले ब्यानरकै विषयलाई
लिएर देउवा र शर्माबीच भनाभन भएको बताए ।
कांग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णु लामिछानेले भने उक्त वाक्यांश अशुद्ध भएकाले टेप टाँसिएको तर्क गरे । नारामा उक्त वाक्य लेखिएको र त्यसलाई टेप टाँसेर छोपिएको
विषय त्यतिमै टुंगिएन । कार्यक्रममा वक्ताहरूले समेत घटनाप्रति विरोध जनाए । उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले टेपले नारा छोपिएको तर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘हातमा कालो लागेको छ भने साबुनपानीले धुने हो, रुमालले छोपेर लुकाउने होइन । रुमाल झिकेर हात पुछ्दा आफ्नै अनुहारमा कालो लाग्छ ।’
महामन्त्री गगन थापाले ब्यानरमा नारा छोप्ने/नछोप्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘यो पाँच वर्ष कांग्रेसले संविधानका प्रावधानलाई प्रयोग गर्‍यो, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनायो र देशमा जनतालाई अवसर दियो भन्ने बनाउने ठाउँमा हामी छौं । यत्ति कुरा गरौं । कसरी गर्ने ? संकल्प गर्ने । कसले गर्ने ? नेतृत्वले गर्ने,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई हटाउँछु भनेर ब्यानरमा लेखे पनि छोपे पनि काम गर्‍यो भने भयो, काम गरेन भने भएन ।’
थापाले पार्टी सभापतिले जिम्मा लिएपछि काम गर्ने जाँगर चलाउनुपर्ने र नभए विश्राम लिए पनि केही फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘जाँगर छ भने काम गरौं, सभापतिसँग लडेको सकिएन, माया गरेर फकाएर हुन्छ भने त्यो पनि कोसिस गरौंला । कतिले सभापतिलाई फकाउने हो भने छिटो पाइन्छ भन्छन् । जे–जे गर्ने हो गरौं । सकियो, बर्बाद भयो भनेर धेरै रुवाबासी नगरौं ।’
सम्मेलनमा केन्द्रीय नेताले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने बताएपछि सभापति देउवाले खण्डन गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्र कांग्रेसको सिद्धान्त भएकाले त्यसलाई अझै सफल बनाउन संविधानमा समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था राखिएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीका लागि सिद्धान्त र आदर्श महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । हाम्रो आदर्श र सिद्धान्त मानेर सबै पार्टी आएका छन् । त्यस मानेमा हाम्रो पार्टीको जित भएको मान्नुपर्छ,’ देउवाले भने, ‘मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श हो । त्यसलाई अझैं पूर्णरूपमा सफल बनाउन समावेशी, समानुपातिक पनि राखिएको छ । यो सबैको देश हो । महिला, दलित, जनजाति, अपांग, सबैलाई एकसाथ लैजानुपर्छ ।’
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले अरू पार्टीसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता दुवै भएको उनले बताए । आफ्नै पार्टीभित्र अन्तरघातको रोग रहेकाले त्यसलाई निर्मूल गरेर अझैं ठूलो पार्टी बनाउनुपर्ने देउवाले उल्लेख गरे । प्रदेश सम्मेलन गर्ने क्रममा देशैभरि कांग्रेसप्रतिको उत्साह र आकर्षण बढेको बताउँदै सभासम्मेलनमा ठूलो सहभागिताले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको पनि उनले बताए । ‘अहिले देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि कांग्रेसको स्थितिप्रति चिन्ता र चासो छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीलाई जसरी भए पनि अब एक गराएर, आपसमा मेलमिलाप गराएर अबको चुनावमा भरसक बहुमत, नभए सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन अहिलेदेखि लागौं ।’
सम्मेलनलाई सभापति देउवा, उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, दीपक गिरी, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, रोमी गौचनलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) वितरणमा प्राविधिक समस्याका कारण पढाइका लागि विदेश जान लागेका विद्यार्थीले हैरानी खेप्नुपरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा प्राविधिक गडबढी भएपछि आवेदन प्रक्रिया, प्रमाणीकरण र एनओसी प्रमाणपत्र वितरण रोकिएको हो ।
सफ्टवेयर अपडेट गर्ने क्रममा सर्भर डाउन हुँदा समस्या आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्भर डाउन हुँदा मंसिर २३ देखि २९ सम्मको डेटा रिकभर हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यी दिनमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका केही विद्यार्थीको तथ्यांक हराएपछि नियमित एनओसी वितरण रोकिएको छ । रिकभर गरिएका कतिपय डेटामा पनि त्रुटि देखिएपछि पुनः आवेदन दिनसमेत आग्रह गरिएको छ । ‘सबै विद्यार्थीलाई समस्या भएको होइन, केहीको एनओसी वितरणमा मात्रै प्राविधिक कारणले ढिलासुस्ती भएको हो,’ उनले भने । दैनिक ३ सयदेखि एक हजार विद्यार्थीले एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन दिने गरेको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव सुभास ढकालले डेटा रिकभरमा ढिलाइ भएर एनओसी वितरणमा कठिनाइ आएको जनाए । ‘केही विद्यार्थीको आवेदन गुम्यो, आवेदन गुमेका विद्यार्थीलाई एसएमएस गरेर पुनः आवेदन दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पुरानै शुल्कमा विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।’ विद्यार्थीले भने एक सातासम्म एनओसी नपाउँदा अध्ययनका लागि विदेश जाने योजना बिथोलिएको गुनासो गरेका छन् । ‘भिसा लागेर अध्ययन गर्न गइहाल्नुपर्ने विद्यार्थीले अर्को आवेदन दिएर एनओसी लिन सक्छन्,’ ढकालले भने, ‘पुरानै राजस्वबाट एनओसी लिन सकिन्छ । पुनः शुल्क तिर्न पर्दैन ।’ डेटा गुमेका दिनहरूमध्ये अब दुई दिनको मात्रै रिकभर गर्न बाँकी रहेको पनि उनले जनाए । एक/दुई दिनमै एनओसी वितरण प्रक्रियामा पहिलेकै अवस्थाबाट सञ्चालन हुने उनले दाबी गरे ।
अघिल्लो साताको आवेदन हराएपछि आइतबारदेखि मंगलबारसम्म ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पुनः आवेदन दिएका छन् भने सानोठिमीस्थित कार्यालयमा विद्यार्थीको भीडभाड बढेको छ ।

(वीरगन्ज)
श्रीमतीलाई ‘आमा’ भनी किर्ते सिफारिस गराएर पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका–२ सिसयाडीका विकास यादवले पाँच वर्षदेखि स्वर्गीय बुबाको निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएको खुलेको छ । पाँच वर्षमा उनले पेन्सनका रूपमा करिब २२ लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट बुझिसकेका छन् ।
मनकामना प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका विकासका बुबा विनोदको २०७४ माघ १ मा र आमा मीनादेवीको २०६० असार १९ मा निधन भइसकेको छ । पेन्सनको लोभमा विकासले आफ्नी श्रीमती संगीतालाई बुबाकी कान्छी श्रीमती प्रमाणित गराई अर्को नागरिकतासमेत निकालेका छन् । मृत्यु दर्ता किताबमा विनोदकी श्रीमतीको नाम मीनादेवी नै उल्लेख छ । ‘तर, नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा मीनादेवीका ठाउँमा गीतादेवी बनाइएको छ,’ उजुरीकर्ता प्रमोद यादव भन्छन् । किर्ते गरी पेन्सन बुझेको र आर्थिक मिलेमतोमा संलग्न रहेको भन्दै प्रमोदले विकाससहित वडाध्यक्ष जितेन्द्र पटेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रमोद विकासका काका हुन् ।
सुरुमा विकासले नाता प्रमाणितका लागि वडामा निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन वडासचिव रामअयोध्याप्रसाद साहले स्वर्गीय विनोदको कान्छी श्रीमती नभएको भन्दै झूटो नाता प्रमाणित गरेका थिएनन् । त्यसपछि विकासले २०७४ माघ २१ मा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा वडा कार्यालयविरुद्ध नाता प्रमाणित गराउन परमादेशका लागि रिट दिए । उच्चले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा समितिलाई नाता प्रमाणित गर्ने कार्य तोकिएकाले नाता प्रमाणितका लागि निवेदक आवश्यक कागजात लिई वडा कार्यालय आए कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याई नाता प्रमाणित गर्नर् परमादेश गरेको थियो ।
विकास उच्च अदालत गएपछि वडासचिव साहसहित वडाध्यक्ष पटेल, वडा सदस्य फुलेना साह, अक्षय यादव, रम्भा यादव, उमरावती देवी सम्मिलित २०७४ फागुन १५ को बैठकले झूटो व्यहोरा प्रमाणित नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा वडाध्यक्ष पटेलले समेत हस्ताक्षर छ । तर, उनै पटेलले उच्चको परमादेशमा टेकेर २०७५ असार १२ मा किर्ते गरी संगीतालाई विनोदकी कान्छी श्रीमती प्रमाणित गरिदिएका हुन् । किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीले पटेल, विकास र संगीतालाई पक्राउ गर्न मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । विकास र संगीता पक्राउ परेका छन् भने वडाध्यक्ष पटेल २२ दिनदेखि फरार छन् । किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान मिसिल प्रहरीले मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कुमारविक्रम थापाले बताए ।

प्राज्ञिक अभ्यास र शैक्षिक गुणस्तरमा क्षमतावान् हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय औचित्य र आधिकारिकता नभएको कीर्तिमानको पछि लाग्नु उदेकलाग्दो छ । उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या धेरै देखाएर कीर्तिमान कायम गर्ने त्रिविको होड खस्कँदो शैक्षिक स्तरका कारण बढ्दो आलोचनालाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन । सरकार, राजनीतिक दल, त्रिवि प्रशासन, प्राध्यापक र विद्यार्थी स्वयंको चिन्ता यति बेला यस्ता कीर्तिमानमा भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र बारम्बारको बन्द–हडतालले अस्तव्यस्त विश्वविद्यालयको समुन्नतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्रिविका अनुसार २०७९ जेठदेखि २०८० असारसम्म विभिन्न संकायअन्तर्गत विभिन्न तहमा ७३ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । स्नातक उत्तीर्ण संख्या र सोमबार आयोजित दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित विद्यार्थी संख्या (१२ हजार ४ सय १५) कीर्तिमानी रूपमा धेरै भएको उल्लेख गर्दै ‘अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड्स’ संस्थाले प्रमाणपत्र दिएको भनेर त्रिविले प्रचार गरिरहेको छ । जबकि उक्त संस्थाको आधिकारिकतामै प्रश्न छ । यसअघि कुनै नाम र काम थाहा नभएको संस्थाको पछाडि यसरी प्राज्ञिक संस्था लाग्नु नै लज्जास्पद छ । कुनै क्षेत्र/विषयमा कीर्तिमान कायम हुनु नराम्रो होइन तर त्यो विश्वविद्यालयका लागि कतिको गौरवलाग्दो हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थी संख्याका सन्दर्भमा नियमन, अनुगमन र सहजीकरणसमेत प्रभावकारी रूपमा हुनै नसक्ने गरी त्रिविले जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको तथ्य पनि भुल्नु हुँदैन ।
त्रिविको हबिगत अहिले कस्तो छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गर्न मुस्किल परिरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण नै विद्यार्थी अभाव हो । स्नातकोत्तर तहका कतिपय विषयमा विद्यार्थी नपुगेर जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकाले पनि पढ्न पाउने गरी खुला गरिँदै छ । त्रिविमा भरोसा नगरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरी मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जाने क्रम बढिरहेको छ । अध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलनले एकातिर नियमित पठनपाठन हुँदैन, परीक्षाफल बेलैमा प्रकाशन हुँदैन, अर्कातिर उत्तरपुस्तिका जाँचमा लापरबाही गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक आडभरोसामा करारमा नियुक्ति पाउने, स्थायी हुने र बढुवा हुने अधिकांश अध्यापकको सक्रियता पठनपाठन र अनुसन्धानमा भन्दा दलगत गतिविधिमा बढी देखिन्छ । सेवा आयोग आफैंमा विवादित छ । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारी सम्बन्धित दलप्रति बफादार देखिन्छन् । त्रिवि अहिले डेढ महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा छ । कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ उपकुलपति चयन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नाम सिफारिस गरिएको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलासुस्तीले पनि त्रिविको शैक्षिक उन्नयनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
बेथितिको चक्रले त्रिविलाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ भन्ने संकेत ‘टाइम्स हायर एजुकेसन’ ले गरेको सर्वेक्षणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । टाइम्स हायर एजुकेसनले साढे दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको वरीयतामा त्रिवि १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा झरेको छ । यसअघि त्रिवि विश्व वरीयतामा आठ सयदेखि एक हजारभित्रको सूचीमा पर्दै आएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार त्रिविमा अनुसन्धानको वातावरण सबैभन्दा कमजोर छ । शैक्षिक वातावरण पनि सन्तोषजनक छैन । सर्वेक्षणले कमजोरी औंल्याएका क्षेत्र सुधारका लागि त्रिवि गम्भीर देखिँदैन ।
त्रिवि सुधारका लागि शिक्षाविद् र सरोकार निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ । पुनःसंरचनाको आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मै पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री स्वतः कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने तथा दलीय भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने पद्धति कायम रहेसम्म त्रिविको ओरालो यात्रा रोकिन सक्दैन । प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागबन्डा नै असुहाउँदो छ । विज्ञता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने, अध्यापक छनोट तथा बढुवा हुने पद्धति बसे मात्रै प्राज्ञिक उन्नयन र अनुसन्धानमा प्रोत्साहन मिल्छ । त्यो वातावरण तयार पार्न
त्रिवि पुनःसंरचना नै पहिलो कदम हो । अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय अब्बल बनेपछि सिंगो मुलुकले गौरव गर्ने कीर्तिमानहरू आफैं बन्दै जान्छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्ष बित्दै गर्दा अनेकथरी टीकाटीप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै दाहालले ‘अबदेखि कम बोल्ने र बढी काम गर्ने प्रण लिएको छु’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले जनतामा नयाँ आशा पलाएको थियो । तर भनाइ र काम ठीक उल्टो देखिन थालेपछि सर्वत्र कालो बादल मडारिन थालेको देखिन्छ । कतिपयले सल्लाहकारको संख्या अत्यधिक भएका कारण प्रधानमन्त्री दिग्भ्रमित भएको सन्दर्भ उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन यूएई जाने क्रममा आसेपासेको गलत सल्लाहमा परी निश्चित समयभन्दा २ घण्टाअघि उडेपछि ३० यात्रु अलपत्र परेका होइनन् र ? आसेपासेकै कारण दाहाल कुहिराको काग बनेको भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । समृद्धिको राष्ट्रिय मूलनीति नबनेको, प्रदेशहरू अकर्मण्य र लथालिंग बनेको, कोशी प्रदेशको नामकरण, सत्ताको लुछाचुडीसँग जोडिएको विषयले दुनियाँ हँसाइरहेको सन्दर्भ भर्त्सनायोग्य छन् ।
महँगी, मलको अभाव, १ किलो चिनीका निम्ति सर्वसाधारणलाई लाम लाग्न बाध्य बनाउँदासमेत सरकारी पदाधिकारीको मन दुखेको पाइएन । अर्थात् माथिदेखि तलसम्मका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ब्रह्मलुटमा संलग्न देखिए । भ्रमण दशकको पहिलो वर्ष बित्न लाग्दा सरकार, सरोकारवालाले चासो नदिएको, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको बेला फेरि त्यस्तै मुलुक डुबाउने योजना अघि सार्न प्रधानमन्त्रीपछि नपरेको विषयले चिन्ता बढाएको छ । यसै वर्ष अवैध रूपबाट रुसी सेनामा भर्ना हुनेमध्ये ७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएपछि सरकारले हतारिंदै इजरायलको समर्थन गर्दा अझैसम्म विपिन जोशी हमासकै बन्धकमा छन् । तस्करहरूले नेपाललाई स्वर्गभूमि बनाइरहेका छन् । यसैबीच भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न केही ठूला माछाको कठालो समातेको, भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको विषय भने प्रशंसायोग्य छन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

देशको आर्थिक अवस्था दिनानु दिन खस्कँदो छ । रेमिट्न्यासले देश चलाउनुपर्ने भएको छ । लाखौं युवा विदेश पलायन भएका छन् । देशको मेरुदण्ड बाहिरिएपछि देश कसरी बनाउने ? भाषण गर्दैमा देश बन्ने होइन, त्यसका लागि इच्छाशक्ति चाहियो । नेताहरू आसेपासेका बाहेक अरूका कुरै नसुन्ने भए । विकासको नाउँमा विनाश भइरहेका छ । जनप्रतिनिधि पनि गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । एउटा विवाहभोजमा करोडौं खर्च गर्न सक्ने नेताहरूले जनहितमा काम गर्न सकेजस्तो लाग्दैन । पछिल्लो समय देशमा कण्डै काण्ड मच्चिएको छ– लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, ओम्नी काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत् काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन काण्ड, ऐनसेल काण्ड । एउटा काण्ड साम्य पार्न अर्को काण्ड अगाडि सारिन्छ । हरेक काण्डमा नेताहरू जोडिएका छन् । देश बनाउँछु भनेर आएका नेताले जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्दा लथालिंग छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जनमत बुझ्नका लागि भन्दै बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ १८ दिन पुस १ मा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर समापन भएको छ । १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर पूरा गरेको भनिएको उक्त यात्रामा एमालेले विभिन्न ठाउँमा मानिस उतार्ने र वर्तमान सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरूलाई गाली गर्नेबाहेक केही उपलब्धि गरेको देखिएन । बरु यो यात्राका विषयमा विभिन्न थरीका आवाज सुनिन थालेका छन् ।
केहीको विश्लेषणमा एमालेको यात्राले वर्तमान व्यवस्था विरोधीहरूलाई मत्थर पार्न भूमिका खेलेको छ भने केहीको विश्लेषणमा देशको वर्तमान परिस्थिति र व्यवस्थाप्रति यो यात्राको कुनै सम्बन्ध छैन । अनेक खालका विश्लेषण भइरहँदा ओलीको भने आफ्नै बुझाइ छ । ओलीको बुझाइमा राजनीतिक हिसाबले निराश भएका जनतामा यात्राले उत्साह फैलाएको छ । उनको बुझाइमा देश विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन यात्राले असाधारण भूमिका खेलेको छ । तर यो यात्राले पछिल्लो समय पहिचानवादीका नाममा उदाएको संगठनले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाएको बुझिन्छ । एमालेको यात्राका क्रममा अवरोध खडा गर्नु र उनीमाथि नै आक्रमण प्रयास हुनुले उनले भनेको जस्तो अवाञ्छित चिन्तन पराजित भएको नभई झन् सक्रिय भएको बुझिन्छ ।
यात्राका क्रममा अध्यक्ष ओलीले जहाँजहाँ सम्बोधन गरे, सबै ठाउँमा सरकारको विरोध गरे र एमालेको मिसन ८४ को कुरामा जनतालाई अलमल्याए । उनको बुझाइमा २०८४ मा हुने संघीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनेछ र देशमा उत्पन्न भएका सबैखाले समस्याको एकमुष्ट समाधान हुनेछ । नाम जेसुकै दिएको भए पनि यो पार्टीको विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रमले देशका लागि कुनै पनि किसिमको फाइदा पुर्‍याएको देखिँदैन बरु उल्टै राज्यमाथि आर्थिक भार थपिएको छ । देशमा देखा परेको आर्थिक संकट समाधानका बारेमा, जाजरकोट भूकम्पपीडितका नाममा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा, बेरोजगारी समस्या, युवाको बढ्दो विदेश पलायन जस्ता समस्यामा एमालेको १८ दिने यात्राले केही सुझाव दिएको पाइएन ।
यात्राको उद्देश्य एमालेले आफ्नो पक्षमा जनलहर कति छन् भनेर बुझ्नका लागि मात्र चलाइएजस्तो देखिन्छ । एमालेले ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नाम गरेर अहिले जुन मार्गमा यो कार्यक्रम गर्‍यो यही मार्गमा बाबुराम भट्टराईले २०७५ सालमा नै अभियान सम्पन्न गरिसकेका थिए । अहिले उनै भट्टराईको देखासिकीमा एमालेले यात्रा गरेको हो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

यी मध्ये अधिकांश विदेश जान्छन्, अनि केको फूर्ति त्रिविको ?
– सजक थापा

यही हो हाम्रो समस्या, हामी गुणस्तरभन्दा संख्यालाई ज्यादा महत्त्व दिन्छौ ।
– वीरेन्द्र गुरुङ

दीक्षित भएकामध्ये कति शिक्षित भए होलान् ?
– केशर तामाङ

नराम्रो विश्वविद्यालय भनुँ, त्यहाँबाट सर्टिफिकेट लिएकाहरूको चित्त दुख्ला, राम्रो भनुँ केलाई राम्रो भन्नु ? विश्वविद्यालय आफैंमा नराम्रो त होइन होला, कोर्स पनि ठिकै राखेका होलान् । किन खस्किँदो छ त स्तर ? एमाले, कांग्रेस र माओवादीको कार्यकर्ता उत्पादन हुने कारखाना जस्तो बनाएर हो । त्यो रोकिएको दिनबाट सब सुध्रिन्छ । पढाउने त राम्रै होलान् । कि के छ ?
– दीपक वाग्ले

खोई अहिलेसम्म कोही अविष्कारक, ख्याति प्राप्त अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, एसियाली पुरस्कार वा नोबेल पुरस्कार, चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने देखिएनन्, त्रिविले जन्माएन । सर्टिफिकेट लिने र दिने मात्र देखिए । धन्य विश्वविद्यालय !
– भोला महतो

राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन स्थल ।
– विश्वास निरौला

बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना ।
– हरिचन्द्र ढकाल

सय वर्षअघि, १९२३ डिसेम्बर २१ मा नेपाल र बेलायतबीच एउटा सन्धि भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण थियो । यो सन्धिका माध्यमले पहिलो पटक बेलायतले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको घोषणा गर्दै यसलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा मान्यता दिएको थियो । फलस्वरूप नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भावनाअनुरूप विदेश नीति अङ्गीकार गर्न पाएको थियो ।
यस सन्धिलाई नेपालको कूटनीतिक यात्राको एउटा मुख्य उपलब्धि मानिन्छ । सन् १९२५ मा राष्ट्रसंघको अभिलेखमा यस सन्धिलाई संलग्न गरिएको थियो । नेपाल र बेलायतबीच भएको र राष्ट्रसंघमा अभिलेख राखिएको यो नै पहिलो सन्धि थियो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रस्ट पारेको थियो । त्यसैले यस सन्धिलाई नेपालले निकै महत्त्वको मान्दै आएको छ ।
यसलाई नेपाल र बेलायतबीचको पहिलो सन्धिका रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै राष्ट्र मैत्रीपूर्ण आपसी छलफल गर्दै लामो समयपछि निष्कर्षमा पुगेका थिए । सन्धिको मुख्य उपलब्धि थियो— नेपालको स्वतन्त्रताको सुरक्षा र संसारभर नेपालको प्रतिष्ठामा वृद्धि । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो भन्ने महसुस गर्दै सन्धिले विश्वमानचित्रमा यो हिमाली मुलुकलाई निकै उचाइमा पुर्‍याएको थियो ।
उक्त सन्धिमा सात धारा छन् । पहिलो धारामा भनिएको छ— नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविच्छिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ । दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।
दोस्रो धारामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसहित दुइ सरकारबीच त्यसयता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताको सर्तलाई यस सन्धिबाट खारेज गरिएको छ भनिएको छ । तथापि, सुगौली सन्धिबाट गुमाउनुपरेको विशाल भूभाग नेपालले अझै पुनर्प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
तेस्रो धारामा उल्लेख छ— छिमेकमा सीमा जोडिएका राज्यसँग विवाद भए एकअर्कालाई जानकारी दिई मैत्रीपूर्ण र शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न, छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा केही संकट देखा परे त्यस्ता संकट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एकअर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कूटनीतिक माध्यमद्वारा जानकारी आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।
चौथो धारामा आफ्नो राष्ट्रको भूभागबाट एकअर्काविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । पाँचौं धारामा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि हातहतियार बेरोकटोक आयात गरी ल्याउन पाउने जनाइएको छ । छैटौं धारामा नेपालले आफ्ना जनताको सार्वजनिक हितका लागि ल्याएका सामग्री बिनाभन्सार आयात गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ । सातौं धारामा भनिएको छ— बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत
लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ कोंनोर र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मार्सल महाराज चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री र बेलायती राजदूतबाट सन्धिको महत्वका विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको थियो । यस सन्धिपछि अंग्रेज राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज म्याजेस्टी’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘हिज एक्सीलेन्सी एम्ब्यासडर’ भनेका थिए । त्यसभन्दा अघि राजदूतलाई ‘रेजिडेन्ट’ र राजालाई ‘योर हाइनेस’ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । नेपालमा रहने बेलायती प्रतिनिधि पहिले रेजिडेन्ट थिए भने अब राजदूतका रूपमा भएका थिए ।
चन्द्रशमशेर नेपालका लागि पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता चाहन्थे । राजकुमार वेल्स, जो पछि राजा एडवार्ड भए, काठमाडौं आएका बखत चन्द्रशमशेरले नेपाल र बेलायतबीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठाएका थिए । सन्धिका बारेमा बेलायती अधिकारीहरूबीच काठमाडौं र लन्डनमा एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल चलेको थियो । अन्तिममा काठमाडौंको सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ (भाग–१, पृष्ठ २३५) मा लेखेका छन्, ‘२१ डिसेम्बर १९२३ मा ब्रिटिस इन्डियासँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एक किसिमको उत्सव मनाइयो । गरिब–गुरुबालाई भोजन गराइयो र सहरभित्र धुमधामले दीपावली भयो । १०७ वर्षअघि नेपालको नाममा लागेको कलंक त्यस दिन मेटियो ।’

अंग्रेजको स्वार्थ
यो सन्धि गर्नुभन्दा अघि र सन्धिपछिका केही लेखोट र सन्धि गर्ने सिलसिलामा डेढ वर्ष लागेको समयभित्रका चर्चा–परिचर्चा अध्ययन गर्दा यसमा नेपालले बेलायतलाई गरेको मद्दतको गुन र बेलायतको पनि केही स्वार्थले काम गरेको बुझिन्छ ।
१८१५ मे १५ मा अमरसिंह थापा र अंग्रेज डेभिड अक्टरलोनीबीच मलाउँको किल्लामा भएको सम्झौताअनुसार बेलायती सेनामा नेपाली युवालाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपालले त्यस प्रक्रियालाई खारेज गरी नेपालीलाई ब्रिटिस रेजिमेन्टमा भर्ना गर्न बन्द गर्ला भन्ने संशयले बेलायतले १९२३ को यो सन्धि गर्ने स्वार्थ राख्यो । अर्कातर्फ, चन्द्रशमशेरलाई बेलायतले आफ्नो श्री ३ महाराजाको पदवी नमान्ला भन्ने डर पनि थियो । श्री ३ को मान्यता देऊ, बेलायती सेनाका लागि जति नेपाली चाहिन्छ लैजाऊ भन्ने धारणा नेपालका तर्फबाट व्यक्त गरियो । बेलायतले श्री ३ को पदवीलाई मान्यता दियो र बदलामा मनपरीसँग नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्न पाउने भयो । सैनिक इतिहास लेखक डा. प्रेमसिंह बस्न्यातका अनुसार, यही सिलसिलामा पहिलो विश्वयुद्धका लागि चन्द्रशमशेरका पालामा करिब ८० हजार नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ना हुन बेलायत पुगेका थिए ।
अंग्रेजले तिरेको नेपालको गुन
सन् १९१४ देखि १८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा एकातर्फ बेलायत, फ्रान्स र रुस थिए भने अर्कातर्फ जर्मनी र अस्ट्रिया । युद्धमा सामेल भएको अंग्रेज सरकारलाई चाहिने फौज दिई सहयोग गर्ने वचन नेपालका महाराज चन्द्रशमशेरले बेलायती राजदूतलाई दिएका थिए । समस्त विश्व नै युद्धमा संलग्न रहेका बेला बेलायतलाई आफ्नो देश बचाउन निकै संख्यामा फौजको आवश्यकता पर्न गएको थियो । आफ्नो फौजमा कटौती गरेर भए पनि अंग्रेज सरकारको मद्दतका लागि नेपालले करिब १४ हजार उत्कृष्ट सैनिक पठाएको थियो । युद्धका बेला जर्मनीले नेपाललाई हात लिन निकै प्रयत्न गरेको थियो । तर चन्द्रशमशेरले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाएनन् । यसरी अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गर्न नेपालले देखाएको चासो र उत्साहका लागि बेलायतका सम्राट्ले कृतज्ञताको पत्र चन्द्रशमशेरकहाँ पठाएर नेपालको गुन तिरेका थिए ।
दोस्रो गुन, अहिले पाकिस्तानमा पर्ने वजिरिस्तानका मसुदहरूले पहिलेदेखि नै अंग्रेज सरकारलाई सताइरहेका थिए । मसुदविरुद्ध अंग्रेजी सैनिक अभियान १९१७ मार्चमा सुरु भएको थियो । यस जातिविरुद्ध गरिएको सैनिक अभियानमा अन्य पल्टनका अतिरिक्त नेपाली फौजबाट रैफल रेजिमेन्ट र महिन्द्र दल रेजिमेन्ट खटाइएका थिए ।
रेजिमेन्टको ४३ औं ब्रिगेडले मसुदहरूको घनाबस्तीमा आक्रमण गरेर ठूलो जमातलाई ध्वस्त पार्‍यो । त्यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा अंग्रेजहरूको आधिपत्य कायम भयो । यो सैनिक अपरेसनलगायत पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्वक काम गरेको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई ब्रिटिस सेनाको ‘अनरेरी जनरल’ को सम्मानद्वारा विभूषित गरिएको थियो । तेस्रो गुन, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि नै अंग्रेज सरकार र अफगानिस्तानबीच युद्ध भएको थियो । अंग्रेज सरकारले १९१९ मे ५ मा सैन्य सहयोगका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो । अंग्रेजको अनुरोधअनुसार पहिलो विश्वयुद्धका बेलाजस्तै चन्द्रशमशेरले त्यसै वर्षको जुन महिनामा ६ हजार नेपाली फौज पठाई मद्दत गरे । यसैबीच अफगानिस्तानले कुनै सर्त नराखी अंग्रेज सरकारसँग शान्ति सन्धि गर्‍यो र अरू युद्ध गर्नुपरेन । यसरी युद्धमा भाग लिन नपरे पनि मौकामा सहयोग गरेकाले फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई कदरस्वरूप विभिन्न मान–पदवीद्वारा विभूषित गरिएको थियो ।

निष्कर्ष
बेलायत सरकारले नेपाललाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा औपचारिक तवरले मान्यता दिएकाले र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचीकृतसमेत भएकाले सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि नेपालका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसै सन्धिका कारण अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रमध्ये १८१ ले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । विश्वमा नेपालको पहिचान बढ्दै गएको छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी देश भारत र चीनले मात्र होइन, सात समुद्रपारिको र आकाशीय सिमाना भएको अमेरिकाले पनि नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएको छ ।
नेपाल–बेलायत सम्बन्ध अटल राख्न र नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई अगाडि बढाउन दुई देशबीच भएको १९२३ को सन्धि एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले सम्झनास्वरूप यही डिसेम्बर २१ (पुस ५ गते) आसपास विभिन्न स्थानमा भव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावास, बेलायतको डेभलपमेन्ट अफिस, ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डन, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरजस्ता संस्थाहरूले सन्धिको महत्त्व उजिल्याउन विविध कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको हालैको दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई मौलिक, माटो सुहाउँदो र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । एकातर्फ नेपालको शैक्षिक गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको सपना, अर्कातर्फ नेपाली विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलाई दोषारोपण गरेर नेपालमा अध्ययन नगर्ने मनशायले बिदेसिनेहरूको दिन–प्रतिदिन बढ्दो
लर्को ! छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको त्रिविजस्तो, मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालयसमेत यथेष्ट विद्यार्थीहरूको अभावमा थुप्रै विभाग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रसंगवश, त्रिविलगायतका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानहरूको गुणस्तर कायम गर्न गरिएका ठोस कदमहरूको पनि विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कला समीक्षक तथा बहुप्रतिभाशाली दार्शनिक जोन रस्किनका अनुसार, निरन्तर रूपमा बुद्घिमत्तापूर्वक गरिने सचेत प्रयासहरूको प्रतिफलस्वरूप मात्र गुणस्तर नतिजा भएर सतहमा उर्लिन्छ । रस्किनको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वृद्घि गर्न संस्थागत रूपमै समय र स्रोतको लगानी गरेर थुप्रै सचेत प्रयास गर्नुपर्छ । यस आलेखमा त्रिविले शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा गुणात्मक फड्को मार्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटाहरूबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

कोर्स करिकुलम
एक पटक तयार भएपछि दशकौंसम्म परिवर्तन नहुनु त्रिविमा थुप्रै विषयका कोर्स करिकुलमको साझा समस्या हो । उदाहरणका लासग, जनस्वास्थ्यमा समाज विज्ञानको अध्ययन, मानवशास्त्रमा चिकित्सा मानवशास्त्र, लैंगिक अध्ययनमा सिद्धान्त र अनुसन्धान विधिहरू, लैंगिकता र विकास, ग्रामीण विकास र चलचित्र अध्ययनमा अनुसन्धान विधिजस्ता विषय अध्यापन गर्न त्रिवि कोर्समा तोकिएका पाठहरू अत्यन्त पुरातन र अपुरा छन् । जनस्वास्थ्य अध्ययनको सवालमा विश्व प्राज्ञिक वृत्तमा चिकित्सा मानवशास्त्र र चिकित्सा समाजशास्त्रजस्ता जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नजिकका साझेदार विषयहरूको प्रभावशाली उपस्थिति भए पनि त्रिविले प्रयोगात्मक समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका नाममा भद्रगोल अन्तर्वस्तु राखेर केन्द्रीय विभाग र सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरूमा समेत अध्ययन–अध्यापन गर्न बाध्य पारिरहेकै छ । त्रिवि कोर्सको अवधारणागत संकुचनले विद्यार्थीहरूलाई
जनस्वास्थ्यबारे समाज विज्ञानका पछिल्ला उपलब्धि र नवीन सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूबाट सीधै वञ्चित गराएको छ । अर्कातर्फ, कुन भागमा के अध्यापन गराउने, एउटै सिद्घान्त धेरै विद्वान्को छ भने कसलाई प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता सवालहरूमा, लेख्ने कागज नै नभएजस्तो गरी, ६ महिना पढाइने कोर्सबारे आधा पृष्ठ त्यो पनि अस्पष्ट लेखिनु नै त्रिवि
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘विकास’ गरेका सामग्रीहरूको साझा समस्या हो । शिक्षक इमानदार र विषयविज्ञ छ भने त त्यही शीर्षकमा पाठलाई छुट्याइएको घण्टा हेरेर विद्यार्थीलाई प्रशस्त अध्ययन गराउन सक्छ, तर शिक्षककै नियतमा खोट र विषयविज्ञतामा खडेरी छ भने त्रिविको कोर्स करिकुलममा विद्यार्थी झुक्याउन मिल्ने प्रशस्त छिद्र छन् । यसका अलावा स्नातकोत्तरमा एउटा विषयमा राखिएका पाठहरू उही तहमा अध्ययन गर्ने अर्को विषयमा दोहोरिने समस्या पनि देखिएको छ । लैंगिक अध्ययन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, जनस्वास्थ्य र चलचित्र अध्ययनमा राखिएका अनुसन्धान विधिसम्बन्धी कोर्स करिकुलम निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विषयविज्ञको सहयोग नै नलिएको आभास हुन्छ । कोर्स करिकुलम प्रत्यक्ष रूपमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिने हुनाले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरलाई मापन गर्दा त्यो समसामयिक नभएको स्पष्ट देखिन्छ । त्रिविले यथाशीघ्र थुप्रै विषयका कोर्स करिकुलमलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ का साथ महसुस गर्नुपर्छ ।

अध्यापनरत जनशक्ति
हालसम्म पनि उपप्राध्यापक हुन न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर मात्र राखिनु नै त्रिविको गुणस्तर संकुचनको पहिलो पाइलो हो । त्रिविका थुप्रै विभागमा स्नातक वा स्नातकोत्तरलाई स्थायी, करार वा अस्थायी जनशक्तिका रूपमा आजकै दिनमा पनि स्नातकोत्तर मात्र गरेको जनशक्तिले अध्यापन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीहरूले आफूभन्दा गुणात्मक रूपमा अतिरिक्त र उपल्लो शैक्षिक योग्यता भएका अनुभवी शिक्षकहरूबाट अध्ययन गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रतिफल प्रत्येक दिनको कक्षामा प्रतिविम्बित भई नै रहेको हुन्छ । एकातर्फ जनशक्तिको अभावमा न्यून योग्यता भएकामा पठनपाठन निर्भर छ, अर्कातर्फ विद्यावारिधि गरेको जनशक्तिसमेत त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सेवा प्रवेश गर्न खोज्दा मानवशास्त्र जस्ता विभागहरूमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण अनुभवी र दक्ष जनशक्ति भित्रिन अड्चन पैदा भइरहेको छ । समकक्षताको सवालमा त्रिविले लामो समयसम्म पाल्दै आएको खोक्रो अहंका कारण उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सकेको छैन, जसको पीडा भोग्न विद्यार्थीहरू बाध्य भइरहेका छन् । सेवा आयोगको परीक्षा नै समय–समयमा नहुने र अधिकांश विभागमा स्थायी शिक्षक कम हुँदै जाँदा पनि पदपूर्ति गर्न नसक्ने नियतिबाट त्रिवि गुज्रिरहेको छ । यसका अलावा हाल अध्यापनरत अस्थायी र करार मात्र होइन, त्रिविमै कार्यरत अधिकांश विभागका स्थायी शिक्षकहरूले समेत शिक्षण दर्शनको यथेष्ट तालिम नै पाएका छैनन् । स्नातकोत्तर अध्ययन गराउने विभागहरूमा समेत व्यवस्थित र सम्बन्धित विषयका पछिल्ला पुस्तक र जर्नलहरू उपलब्ध हुने पुस्तकालय नै नहुनुले पनि त्रिविमा पठनपाठनको संस्कृति गतिशील र बहुआयामिकभन्दा कामचलाउ भइरहेको आभास हुन्छ । जनस्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा स्नातकमै विद्यार्थीहरूले जानिसकेको बहानामा स्नातकोत्तरमा समुदाय अन्वेषण गर्न अनिवार्य नगर्नु, मानवशास्त्रजस्ता विषयहरूमा परम्परागत रूपमा गरिआएका बाहेक नवीनतम् शिक्षण प्रक्रियामा जोड नदिइनुजस्ता घटनाहरू त्रिविभित्र भइरहेको शैक्षिक गुणस्तर संकुचनका केही उदाहरण मात्र हुन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक उपलब्धि हासिल गरेका अनुभवी शिक्षकहरू बायोमेट्रिक हाजिरीको कडीकडाउ वा अन्य बहानामा एकपछि अर्को गरेर त्रिविबाट राजीनामा दिई बिदा हुँदा पनि अनुभवी र दक्ष जनशक्ति पलायनका कारण शैक्षिक
गुणस्तरमा धक्का लाग्छ भन्ने पाटोलाई त्रिविले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।
अनुसन्धान संस्कृति
गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सम्बन्धित विषयसँग जोडिएको अनुसन्धान संस्कृति हो । त्रिविमा कार्यरत प्राज्ञहरूले नै त्रिविले तेर्स्याएको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रशासनिक झमेलाको बहानामा आफ्नै विभागहरूभन्दा अन्य गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर अनुसन्धान गर्ने चलन छ । त्रिविका विभागबाट दातृसंस्थाहरूको अनुदानमा अनुसन्धान गर्दा सहकर्मीले चाल पाउलान् कि भन्ने डरले ग्रस्त भएर सकेसम्म आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सहकर्मीहरूलाई प्रवेश गराउनै नचाहने प्राज्ञहरू उल्लेख्य छन् । यसका अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने अनुसन्धानवृत्ति सम्बन्धित प्रस्ताव गुणस्तरीय नभए पनि विश्वविद्यालयको स्थायी शिक्षकले पाउने सम्भावना बढी हुने, विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउने तर ज्यालादारी शिक्षक हो भनेचाहिँ अनुसन्धानका लागि उन्नत अवधारणा भए पनि आवेदन दिनसम्म अयोग्य हुने अवस्था छ । पार्ट टाइमरकै हैसियतमा त्रिविको कोर्स पढाएर त्यसको सिस्टम धानिदिनुपर्ने तर अनुसन्धान वृत्तिमा आवेदन दिनचाहिँ नपाइनेजस्ता फरक व्यवहारका कारण त्रिविमा आबद्ध सबै खाले जनशक्तिलाई अनुसन्धानमा जोडिने वातावरण बन्नै सकेको छैन । यस अतिरिक्त त्रिविका अधिकांश विभागले आफ्नै जर्नलसमेत प्रकाशन गर्ने गरेका छैनन् । पहिले एकै ठाउँ हुँदा जर्नल प्रकाशन गरेका समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रजस्ता विभागहरू पनि वर्षौंदेखि निदाएका छन् । नियमित रूपमा अनुसन्धानपत्र लेखन, प्रकाशन र सम्पादन गर्न सक्ने सीप विकासतर्फ त्रिविका अधिकांश विभागमा कार्यरत प्राज्ञहरूलाई कुनै दबाब छैन । त्रिविकै सिनासजस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि अनुसन्धानका क्षेत्रमा प्रशंसा नै गर्नुपर्ने गरी गतिशीलता देखाउन सकेका छैनन् । थेसिस लेख्दा अनुसन्धानको समस्याले मागेको विधिभन्दा तोकिएको अनुसन्धान सुपरभाइजरको इच्छा र दबाबअनुसारको ढाँचामा ढाल्नुपर्ने नत्र विद्यार्थी यावत् झमेलामा फस्नुपर्ने बाध्यता प्रत्येक विभागको नियति हो । जनस्वास्थ्यजस्ता विषयमा जर्नल क्लबहरूको व्यवस्था गरिएको तर सम्बन्धित प्राज्ञहरूले यथेष्ट समय नदिने गरेका कारण त्यहाँ विद्यार्थीहरूले अनुसन्धानसम्बन्धी आलोचनात्मक ज्ञान सिक्न पाएका छैनन् । समग्रमा, त्रिविले बदलिँदो विश्वपरिस्थितिबमोजिम अनुसन्धान संस्कृतिमा जोड दिन सकेको छैन जसका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको छ ।

विद्यार्थीहरूको प्रतिबद्धता
गुणस्तरीय शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण साझेदार विद्यार्थी स्वयं हो । सरकारी संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धा गरेर सम्बन्धित डिग्री हासिल गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीहरू कक्षामा नियमित उपस्थित नहुनु नै त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा धक्का लाग्ने अर्को तत्त्वका रूपमा देखा परिरहेको छ । प्रत्येक सेमेस्टरमा निश्चित घण्टा, निश्चित पाठका लागि छुट्याइएको हुन्छ । शिक्षकले प्रत्येक दिन गयल भएका विद्यार्थीलाई ख्याल गरी एउटै विषयवस्तु दोहोर्‍याएर बसिरहन सम्भव हुँदैन । जब व्यक्तिगत वा रोजीरोटीका कारण विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति अस्वाभाविक तरिकाले बढ्न थाल्छ तब कक्षामा सम्बन्धित विषयवस्तुको आधारभूत र सिलसिलेवार ज्ञान भएका र नभएका दुई प्रकारका विद्यार्थीको उपस्थिति हुन थाल्छ । लगातार अनुपस्थित र अनियमित विद्यार्थीले ‘यो शिक्षकले पढाएको भएन’ भन्दै आवाज उठाउने नैतिक साहस राख्दैन । कक्षामा आएर शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने, छलफल गर्ने विद्यार्थीहरू आजको दिनमा चलचित्रको पर्दामा बाहेक यथार्थमा विरलै भेटिन्छन् । फलस्वरूप, शिक्षकले जसरी पनि तोकिएको घण्टामा पाठ सक्न खोज्ने र विद्यार्थी पनि बाध्यताले मात्र सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न जोडिएको जस्तो गर्ने यान्त्रिक संस्कारले अन्ततोगत्वा शिक्षाको गुणस्तरमै ह्रास आइरहेको छ । त्रिविका थुप्रै कार्यक्रममा भिसा लाग्नुअघि ‘नेपालमा टाइमपास गर्दै गरौं न’ भनेर भर्ना भएका विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्छ । त्यसैले ज्यान नेपालमा ध्यान विदेशतिर भएका विद्यार्थीहरू अक्सर समाजविज्ञानजस्ता विषयहरूका कक्षामा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । शैक्षिक माफियाहरू नयाँ विद्यार्थीको भेषमा ग्राहक खोज्न कक्षामै आइपुग्नाले पनि गम्भीर अध्ययन गरेर आफ्नो क्यारिअर बनाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरूको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको छ । अध्ययनमा गम्भीर रुचि भएका विद्यार्थीहरूको संख्या थुप्रै विभागमा घट्दै जानु र त्यसैले गर्दा शिक्षकले पनि अल्छी गर्नु त्रिविमा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने अर्को प्रमुख कारक हो ।
अन्तमा, त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरले कक्षाकोठामा प्रत्येक दिन के पाकिरहेको छ भन्ने पाटोको विश्लेषण मात्र नभई निकट भविष्यमा कस्तो नेतृत्व आउँदै छ भन्ने सवालसँग पनि सरोकार राख्छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा उकास्न दलीय सिफारिसमा उपकुलपति बन्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक वृत्तमा आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसहित अन्य दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले विगतमा त्रिविलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर गैरदलीय उपकुलपति हुनुपर्ने माग जायज भनेका थिए । यद्यपि हाल आएर त्रिवि नेतृत्व छनोट गर्ने समयमा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा उस्तै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । उपकुलपति दलीय सिफारिसमा नियुक्त गर्नुभन्दा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ हरूको गठन गरेर त्रिविलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा विकास गरी शैक्षिक गुणस्तर बढाउनुपर्ने माग पनि चौतर्फी रूपमा उठिरहेकै छ । नेतृत्व चयनको सवालमा यथास्थितिकै पुनरुत्पादन गरेर त्रिवि सुध्रिन्छ भन्नु, दार्शनिक रस्किनले भनेझैं, सचेत प्रयासहरू नगरीकनै आफैं दुर्घटनास्वरूप गुणस्तर वृद्घिको फगत अपेक्षा मात्र हो । त्रिविलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक ओज भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु नै गुणस्तर बढाउने उत्तम विकल्प हो ।
दलिय हस्तक्षेपका कारण जर्जर भएको त्रिविलाई गैरदलीय नेतृत्व दिएर ऐतिहासिक गुन लगाउन सक्ने इच्छाशक्ति सत्ता साझेदार राजनीतिक दलबाट प्रदर्शन हुन सके नेपाली जनताले तिनलाई मुक्तकण्ठले धन्यवाद भन्ने दिन
अवश्य आउनेछ ।

दुई दशक अघिको कुरा । छिमेकी बहिनीलाई आधा रातमा श्रीमान्ले रगताम्मे हुने गरी कुटपिट गरेछन् । त्यो थाहा पाएपछि मैले ती बहिनीका लागि
आफ्नो निर्माणाधीन घरको एउटा कोठामा केही समय अस्थायी गाँसबासको जोहो गरिदिएँ । काखे छोरीसहित बस्न थालेको साता दिन नपुग्दै उनलाई फकाउन श्रीमान् आए र मैले आइन्दा कुटपिट नगर्ने सर्तमा मेलमिलाप गराइदिएँ । अहिले उनी मेरो विद्यालयमा कार्यरत छिन् । तिनताकै, कतिपय छिमेकी दिदीबहिनीका श्रीमान्हरू — जो मद्यपान गरी दिनहुँ घरमा रडाको मच्चाउने गर्थे — लाई मैले प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएकी थिएँ । हाम्रो टोलको बाबु पुस्ता यस्तो थियो । तर, अहिले छोरा पुस्ताले यदाकदा मात्रै घरझगडा गरेको सुनिन्छ, कुटपिट त शून्यमै झरेको छ भन्दा हुन्छ । तिनताक आमाबुबाबीच कुटपिटका कारण बहुसंख्यक छोराछोरीले न राम्ररी स्कुले शिक्षा पूरा गर्न पाए न त रोजगारीको अवसर नै पाए । यद्यपि छोरा पुस्ताले सिटी रिक्सा वा ज्याला मजदुरी गरेर भए पनि छोराछोरीलाई अरूका सरह नै पढाइ रहेको छ, कम्तीमा हाम्रो टोलमा ।
महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसाको प्रतिकार गर्ने क्षमता पीडितहरूमा नहुँदा अवस्था कहिलेकाहीँ विकराल बन्छ । यसो हुँदा महिलाविरुद्धको हिंसा बढ्दै जान्छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितले छिमेकीको साथ–सहयोग पाउन सके पीडकहरू हतोत्साहित हुने देखिन्छ । परपीडक स्वभावका अधिकांश पुरुषले श्रीमतीको अगाडिपछाडि कोही छैन भनेर पनि पीडा दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सबैजसो समुदाय र वर्गमा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ, समयसँगै यसको स्वरूप पनि फेरिँदै आएको छ । हिजो अशिक्षित र हुँदा खाने घरपरिवारका मात्रै महिलामाथि हिंसा हुने गर्थ्यो भने अहिले शिक्षित र हुनेखाने घरपरिवारमै यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । आफ्नै घरपरिवारभित्र महिला र बालिकाहरू असुरक्षित बनिरहेका छन् । महिलाविरुद्धको जुनसुकै हिंसाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर छोराछोरीमा पर्छ नै । हिंसापीडित घरपरिवारमा हुर्केका छोराछोरीको वर्तमान मात्र हैन, भविष्य नै अन्योलग्रस्त बन्छ । कतिपय अवस्थामा स्कुले शिक्षा पूरा नगरेका छोराहरूले बाबुकै पदचाप पछ्याउँछन् भने छोरीहरू उमेर नपुगी घरजम गर्छन् ।
हुँदा खाने घरपरिवारका पीडित महिलाहरू छरछिमेकीलाई हारगुहार गरेर हुन्छ कि प्रहरी–प्रशासनसम्म आफ्ना कुरा पुर्‍याएर हुन्छ, आफ्ना पीडा प्रायः जनसमक्ष ल्याउँछन् । हुनेखाने शिक्षित घरपरिवारका पीडित महिलाहरू भने छरछिमेक र समाजले के भन्ला भनेर पीडा आफैंभित्र गुम्स्याई मनोरोगी बनिरहेका छन् । श्रीमान् र घरपरिवारका कारण मनोरोगी बनेका महिलाहरू बाहिरबाट स्वस्थ जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै दुर्बल भइरहेका हुन्छन् । कतिपय श्रीमान्ले मनोरोगी श्रीमतीको उपचार गर्नु त कता हो कता, दोस्रो विवाह गरेर पहिली श्रीमतीबाट जन्मेका छोराछोरीको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनाइदिन्छन् । संविधानको धारा ३८(३) मा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
विडम्बना, बहुसंख्यक हुनेखाने, शिक्षित र सचेत महिला नै संविधानका यस्ता प्रावधानबारे अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् । आर्थिक परनिर्भरताका कारण प्रायः महिला ‘कुहिरोको काग’ बन्न बाध्य छन् । यस्तो हुँदा पनि श्रीमान् र घरपरिवारको मनोबल बढ्दै जान्छ ।
कतिपय मुलुकमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सामाजिक संघसंस्था र आमासमूहहरूले पीडितहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गर्छन् । युगान्डाका कतिपय गाउँमा रात–बिरात रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने पुरुषहरूलाई खबरदारी गर्न छिमेकीहरूले थाल ठटाएर जनसहभागिता जुटाउँछन् र पीडकलाई प्रहरी–प्रशासनको जिम्मा लगाउँछन् भनी युनिसेफको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ भने बहुसंख्यक छिमेकी नै ‘ए, यिनीहरू यस्तै हुन्’ भनी कानमा तेल हालेर बस्छन् । कथंकदाचित् आत्महत्या वा हत्या भए मात्र प्रहरी–प्रशासनलाई गुहार्ने गर्छन् । छिमेकीहरूको यस्तै असहयोगी व्यवहारका कारण पनि महिलाविरुद्धको हिंसाले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको हो ।
नेपालमा ओरेक नेपाल, एबीसी नेपाल, सिविनजस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाले हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका पक्षमा काम गर्दै आएका छन् । यी संस्थाले पीडितहरूका लागि अस्थायी रूपमा गाँस, बास र कपासको जोहोसँगै पीडितका पक्षमा पैरवीसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहहरूले पनि हिंसापीडितलाई न्याय दिन भनेर न्यायिक समितिहरू गठन गरेका छन् । पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिने यस्ता समितिमा तीन सदस्यमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक महिला सदस्य रहने प्रावधान छ । यस्ता न्यायिक समितिहरूमा नागरिक समाजको उपस्थिति भने शून्यप्रायः छ । नागरिक समाजको सहभागिताबिना गठन गरिने न्यायिक समितिहरूमा बढीजसो घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन् ।
गैरसरकारी संघसंस्थाले जस्तै पालिकाका न्यायिक समितिहरूले पनि नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सके पीडितले न्याय पाउने तथा पीडक हतोत्साहित हुने क्रम बढ्ने देखिन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका वा गरिरहेकाहरूलाई सहभागी गराउन सके न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विदेशी सेनामा भर्ती भएर हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाएबापत् पश्चिमाहरूबाट पाएको एउटै परिचय हो— वीर गोर्खाली । शौर्य र वीरताको भाष्यलाई थप मलजल गर्न बनाइएको वीर गोर्खालीको परिचय अचेल पनि यदाकदा राजनीतिक अभीष्ट साध्न प्रयोग भइआएकै छ । उपमा जे दिइयोस्, मासिक तनखा, जागिर छोडेपछि पाइने उपदान र मृत्यु भएपछि पाइने सुविधाकै लोभमा नेपालीहरूले सस्तोमा ज्यान सुम्पिने शृंखला आजपर्यन्त जारी छ । भलै यसको आवरण समयक्रममा बदलिएको किन नहोस् !
भर्ती केन्द्र नै खोलेर भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम दशकौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारले यस्तो भर्तीलाई कूटनीतिक रूपमै सघाउँदै आएको छ । यसका अलवा व्यक्तिगत रूपमा नेपालीहरू अमेरिकीदेखि विभिन्न युरोपेली मुलुकका सेनामा भर्ती हुने, युद्धमा होमिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ । तर सरकारले यो पेचिलो विषयमा अनौठो मौनता साँधेर यसलाई रोक्ने वा आधिकारिक धारणा राख्ने तदारुकता आजसम्म देखाएको छैन ।
रुस–युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा त्यसमा नेपालीहरूको संलग्नताको विषय एकपछि अर्को गर्दै समाचारहरूमा आउन थालेपछि पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेको सरकार मृत्युकै शृंखला सार्वजनिक भएपछि औपचारिक रूपमा बोल्न बाध्य भयो । अब यो समाचारको विषय मात्रै रहेन । यो मुद्दा इतिहासदेखि नै देशभित्रको गरिबी, अभाव र दारुणताबाट उन्मुक्तिको सपना देखेर आफ्नै ज्यानको दाउ थाप्ने नेपालीहरूको अभिशप्त इतिहासको निरन्तरता हो कि, दशकौंदेखि शासकहरूले हुर्काइराखेको हाम्रो मानसिकताको उत्पादन हो भन्ने बहस फेरि सुरु भएको छ ।
झलक सुवेदी लिखित पुस्तक ‘बेलायती साम्राज्यका नेपाली मोहोरा ः गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ मा २४ अप्रिल १८१५ मा कम्पनी सरकारका तर्फबाट गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेवामा लिन थालिएको, सुरुमा कुमाउनी–गढवालीहरू तथा कालीपारिका अन्य पहाडे जातिलाई समेटेर जम्मा भएको फौजलाई गोर्खा भनिएको भए पनि मलाउको किल्ला ढलेपछि युद्धबन्दी बनाइएका वास्तविक गोर्खालीहरू पनि यी बटालियनमा समावेश भएको उल्लेख छ । यसले नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुन थालेको दुई सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको प्रस्टै बुझाउँछ ।
दुई सय वर्षयता अविच्छिन्न चलिरहेको यो परम्परामा पछिल्लो घुम्ती हो— रुस–युक्रेन युद्ध र यसमा नेपालीहरू व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भएर ज्यान गुमाइरहेको घटना । सुरुआती दिनमा एकदुई नेपाली युक्रेनी सेनामा पनि भर्ती भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि ती खबरको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेन । पछिल्लो समयमा रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएका खबरहरू सुरुमा टिकटकमार्फत सार्वजनिक भयो । अनि यो खबर फेसबुक हुँदै अनलाइन र अखबारहरूसम्मै पुग्यो । सुरुसुरुमा यस्ता खबरहरूलाई सकभर बेवास्ता गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको एकपछि अर्को मृत्युको खबर बाहिरिएसँगै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनायो । तर यस्तो प्रतिक्रियाले न युद्ध मैदानको पनि रेड जोनमा खटिएका नेपालीहरूको ज्यान जाने क्रमलाई रोक्न सकेको देखियो न त रुसी सरकार नै यसबारे इमानदार धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो ।
स्वदेशभित्र रोजगारीको अभाव छ, सीमित राम्रा अवसरहरूमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट क्षमतावान्हरूलाई वञ्चित गरिएको छ । ढलपल–ढलपल गर्दै अघि बढिरहेको राजनीतिको डुंगा कहाँ कति बेला दुर्घटना हुने हो भन्ने भय प्रत्येक नागरिकमा व्याप्त छ । विश्वास गुमाइरहेको राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक सञ्जालमार्फत एकपछि अर्को भ्रम उत्पादन गरेर अविश्वास र भय हुर्काइरहेका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरू र यो सबलाई अनदेखा गरेझैं सत्तामा सवार शासक सबैले जसरी हुन्छ देशबाहिर जान नागरिकलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छन् ।
संगठित मानव तस्करका एजेन्ट र सहायक एजेन्टहरू देशैभरि छ्यापछ्याप्ती छन् । अरू त कुरै छाडौं, नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने धन्दामा राजनीतिक नेतृत्वहरूकै संलग्नता र तिनलाई उम्काउन दलहरूले खेलेको भूमिका कतै नछिप्ने गरी नागरिक चेतनामा बसिसक्दा पनि नेतृत्वमा बस्नेहरू सुध्रिने छाँटकाट छैन । यो सबै देखेर छटपटाइरहेका नागरिकमा गरिबी, अभाव र संकटसँग जुधेर जेनतेन देशभित्रै बाँच्ने शक्ति कहाँबाट होस् !
वीर गोर्खालीको भाष्यमा रमाइरहेका नागरिक जहाँ अवसर पाइन्छ त्यहाँ जसरी पनि पुग्ने ध्याउन्नमा छन् । भलै रोजगारीको गन्तव्यसम्म पुग्न जस्तोसुकै दुःख उठाउन किन नपरोस् ! जस्तोसुकै मानव तस्करको पछिपछि महिनौंसम्म धाउन किन नपरोस् ! जतिसुकै खर्च र जस्तोसुकै भवितव्यसँग जुध्न किन नपरोस् ! पर्यटक भिसामा दुबई छिर्ने र त्यहाँबा टर्की हुँदै ग्रिस छिर्न ज्यानकै दाउ लगाउने नागरिक भएको देशमा दिक्कलाग्दो राजनीति र निष्पट्ट अँध्यारो भविष्यमा बाँचिरहेका नागरिकलाई मानव तस्करका चिल्ला कुरा किन प्रिय नहोऊन् ! पचासौं लाख बुझाएर, दर्जनौं देशका सीमा अवैध रूपमा कटेर लुकीछिपी अमेरिका छिर्न उद्यत हुने नागरिक भएको देशमा आठ–दस लाख बुझाएर पयर्टक भिसामा होस् कि विद्यार्थी भिसामा रुस पुगेर सेनामा भर्ती हुने र मासिक एक/दुई लाख कमाउने सपना किन नबिकोस् ! युद्धमा कथं बाँचियो भने रुसी नागरिकता हात पर्ने र मरियो भने परिवारले केही करोड रुपैयाँ पाउने कुराले पनि उनीहरूलाई लोभ्याइरहेको छ ।
गरिबी र अभावले जन्माउने भनेकै दरिद्रता हो । दरिद्रतालाई मलजल गर्ने नेतृत्व भएको समाजका नागरिकलाई आफ्नो जीवनको मूल्यभन्दा कसैले ‘मनको लड्डु’ देखाएकै भरमा ज्यानै दाउमा लगाउने आँट आउनु अस्वाभाविक पनि भएन । विधि र व्यवस्थाभन्दा व्यक्तिप्रधान भएको देशमा सरकारले भनेका कुराभन्दा मानव तस्कर र एजेन्टले थापेको च्याँखे दाउमा पर्नु पनि कुन अनौठो भयो र !
रुसी सेनामा भर्ती भएर सस्तो मृत्यु रोज्न बाध्य भएकाहरूको विवरण र तिनको पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्दा उनीहरूले चरम गरिबीका कारण मात्रै देश छोडेका होइनन् भन्ने सजिलै बुझिन्छ । तीमध्ये धेरैजसो क्रान्तिको सपना देखेर माओवादी जनयुद्धमा होमिएका पूर्वलडाकुहरू, घरव्यवहार र परिस्थितिका कारण प्रहरी र सेनाको जागिर बीचमै छोडेकाहरू र सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्तहरू देखिन्छन् । कर्जाको पासोमा परेकाहरू र आफ्नै महत्त्वाकांक्षाको उडान ‘टेक अफ’ गर्ने ठाउँ नभेटेर छटपटाइरहेकाहरू पनि छन् । पृष्ठभूमि जेजस्तो भए पनि उनीहरूमा केही लाखको लोभमा ज्यानकै आहुति दिन उत्प्रेरित हुने मनोविज्ञान हाम्रै राजनीति र हाम्रै नेतृत्वहरूले उत्पन्न गराइदिएका हुन् ।
बत्तीमा पुतलीझैं होमिइरहने नेपालीहरूको नियतिको अन्त्य कहिले हुने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ न हाम्रो नेतृत्वले दिनेवाला छ न त हामीमाझ प्रकट हुने गुन्जायस नै छ । हामी त समयको प्रत्येक घुम्तीमा इतिहासको उही चक्करघिन्नीमा परिरहने नियति भएको जाती न हौं ! नेपालीहरू स्वदेशभित्रको छटपटीबाट त्राण पाउन विदेश पस्छन् र तर परिबन्दबाट उनीहरूले परदेशमा पनि सजिलै मुक्ति पाउँदैनन् । इतिहासदेखि यही क्रम चहिरहेको छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा लेखेका छन्, ‘किन गोरखाली आसामको कालाजार खप्तछ, बङ्गालको दरबान बस्दछ र पठानको गोलीको निसाना बन्न जान्छ ? यी सवाल ताजुब लाग्दछन् । वास्तवमा ताजुब लाग्ने कुरा पनि हो । तर, गोर्खालीले जुन गोता गाउँले साहुका हातमा खान्छ, त्यसको त यिनीहरूसँग तुलना हुँदैन । ऋणको प्रचण्ड आक्रमणले पहाडतर्फ चापिरहेछ । गरिब मानिस भूतजस्तो ऋण लाग्ला भनेर डराउँदछ । तर कडा आवश्यकतासँग कसको के लाग्दो रहेछ ?’
गरिबी र अभावले होस् कि बाध्यता र परिबन्दले, नेपाली तन्नेरीहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुने, विदेशी स्वार्थमा ज्यानको आहुति दिने इतिहासमा न गर्व गर्न सकिन्छ न वर्तमानमा रमाउन नै । पराई भूमिमा जीवन गुमाउन बाध्य भइरहेका नेपालीहरूको नियतिको अन्त्यको कामना गर्नुबाहेक हामीसँग न कुनै उपाय छ न त कुनै सामर्थ्य नै ।

(काठमाडौं)
भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्ला (जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, सल्यान र बझाङ) का लागि अस्थायी आवास बनाउन डेढ महिनामा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उक्त रकम जिल्ला विपद् कोषमार्फत पालिकाहरूमा पठाएको छ । यसअघि कोषले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अस्थायी आवासकै लागि प्रभावित जिल्लामा पठाइसकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएसँगै थप ९३ करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितका लागि पठाइएको छ ।
अर्थले उपलब्ध गराएको रकमसहित जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जनाए । उक्त जिल्लामा २५ सय वटा अस्थायी आवास निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ ।
६० हजार ३ सय ३७ लाभग्राहीमध्ये पुस २ सम्म १५ हजार २ सय ६६ जनाले मात्र पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् । ४५ हजार ७१ जनाले अझै आवास निर्माणका लागि पैसा लिन सम्झौता गरेका छैनन् । जिल्लामा विपद् कोषमा पुगेको रकमबाट स्थानीय पालिकामा १ अर्ब १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । पालिकाबाट लाभग्राहीको खातामा भने सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जाजरकोटमा पालिकाबाट लाभग्राहीको खातामा ३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । जब कि यो जिल्लामा लाभग्राहीको संख्या ३३ हजार ८७१ छ । यसमा १ हजार ६ सय ५८ ले मात्र किस्ता लिन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्ने क्रम चलिरहेकाले बिस्तारै रकम लिनेको संख्या बढ्ने प्राधिकरणले बताएको छ । रुकुम पश्चिममा लाभग्राहीको संख्या १७ हजार ४ सय ३४ रहेकामा १२ हजार ६ सय १८ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यस जिल्लामा अर्थले पठाएको रकमसहित ८३ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । अहिलेसम्म पालिकाहरूको खातामा ३१ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सल्यानमा भूकम्पपीडितको संख्या १ हजार ७ सय ३० रहेकामा ५ सय ८० जनाले मात्र किस्ताका लागि रकम सम्झौता गरेका छन् ।
सल्यानमा अर्थले उपलब्ध गराएको रकमसहित प्राधिकरणले ६ करोड ८० लाख पठाएको छ । १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पालिकाहरूको खातामा पठाइएको छ । बाजुरामा लाभग्राहीको संख्या २ हजार ७ सय २९ रहेकामा २ सय ८८ जनाले मात्र किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् । यो जिल्लाका लागि ३ करोड ७७ लाख २५ हजार पठाएकामा पालिकाको खातामा ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । बझाङमा ४ हजार ५ सय ७३ लाभग्राही रहेकामा १२२ जनाले मात्र रकम सम्झौता गरेका छन् । यो जिल्लाका लागि ११ करोड ४३ लाख २५ हजार जिल्ला विपद् कोषमा पठाइएकामा ३० लाख ५० हजार मात्र पालिकाको खाता पुगेको छ ।
रकम अभाव हुन नदिन र समयमै अस्थायी आवास निर्माण टुंग्याउन भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको थियो । त्यसमा १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो । भूकम्पलगत्तै विपद् कोषमा रहेको १० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडासहित राहत सामग्रीका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ५/५ करोड उपलब्ध गराइएको थियो । ‘सम्झौता गर्न साथ २५ हजार र अस्थायी आवास बनाइसकेकाले दोस्रो किस्ताका रूपमा थप २५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अर्थले पठाएको रकमबाट केही रकम कोषमा राखेर भूकम्पपीडितका लागि पठाइएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने । अब दोस्रो किस्ताका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा थप रकम पठाउनुपर्ने उनले बताए ।
भूकम्पपीडितलाई अर्थबाट १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले पुष्टि गरे । ‘अहिले हामीले नै निकासा गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम पनि यस्तै कामका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ, आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउँदै लग्छौं ।’

काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नयाँ नेतृत्वमा सहमति जुटेको छ । पूर्वअध्यक्षसहितको उपस्थितिमा मंगलबार दुईवर्षे कार्यकालका लागि करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो । अध्यक्षमा चौधरी र नाडाका कार्यकारिणी सदस्य आकाश गोल्छा आकांक्षी थिए । यही पुस २० र २१ मा हुने ४७औं साधारणसभाबाट चुनिने नेतृत्वका लागि दुवै जना आआफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन व्यस्त थिए ।
अध्यक्षका आकांक्षी गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पुष्टि गरे । ‘विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले गोल्छाजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने सहमति भएको छ । अर्को पटक अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुनेछैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् ।’ विशेष साधरणसभा तीन महिनाभित्र गरिने पनि उनले जनाए । साधारणसभामा अन्य पदाधिकारीको नामसमेत सहमतिमा टुंग्याइने अध्यक्ष थापाले बताए । अघिल्लो निर्वाचनमा थापा र चौधरीबीच अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
यसपालि सहमतिकै आधारमा आफूलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको करणले पुष्टि गरे । ‘यो सहमतिले अटोमोबाइल्स व्यवसायी एकजुट छन् भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘अटोमोबाइल्स व्यवसायीको हकहितमा काम गर्नेछु ।’ अध्यक्षका आकांक्षी गोल्छाले पनि एक जनाले पहिला नेतृत्व लिने र
अर्कोले पछि लिने गरी सहमति भएको जनाए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को ३२ औं वार्षिक साधारणसभा यही पुस ७ र ८ मा हुँदै छ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चुन्ने भएकाले त्यसका लागि अध्यक्षमा दुई जना आकांक्षी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । १९ जना सञ्चालक समितिमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
यही पुस ८ मै तीन जनाको नेतृत्वमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि चयन हुनेछ । दुवैको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । त्यसका लागि अध्यक्षका आकांक्षीहरू फरक–फरक एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
नेफ्स्कुन वित्तीय कारोबार गर्ने बचत ऋण सहकारी संस्थाको संगठन भएकाले यसलाई राजनीतिक रूपमा टाढा राखेर काम गर्ने गरी नेतृत्वका लागि अघि बढेको अध्यक्षका आकांक्षी चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘संस्थामा विधिसम्मत रूपमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘फेरि पुरानै व्यक्तिले नेतृत्व लिँदा पुरानै गल्ती दोहोरिने भएकाले नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ ।’
सुरुमा साझा सहमतिको प्रयास गरिने र नभए मात्र नेतृत्वका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रलाई सञ्जालीकरण गर्न जरुरी छ, अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर सहकारी अभियानको संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यो विषय उठान भएको छैन । यसलाई वैचारिक ढंगले स्थापित र आन्तरिकीकरण गर्ने काममा सुरुदेखि मेरो भूमिका रह्यो, अब आउने कार्यकालमा यसलाई पूर्णता दिन लागिपर्छु ।’ अहिले सानो अवस्थामा रहेको स्तरीकरण कार्यक्रमका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेफ्स्कुनमा १९ जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ, जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक/एक जना चुनिन्छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । महासचिव र कोषाध्यक्ष एक/एक जना हुन्छन् । अन्य १४ जना सञ्चालक सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना सदस्य समितिमा आउनुपर्छ । यसअनुसार सातै प्रदेशबाट एक/एक जना सदस्य चुनिन्छन् । तीन जनाको नेतृत्वमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । यसमा एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य रहन्छन् । यसमा एक जना भने महिला हुनुपर्छ ।
विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएकाले समयमै मत परिणाम आउने नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत दुर्गाप्रसाद ढकालले बताए । नेफ्स्कुनमा ४५ सय सदस्य आबद्ध छन् । मतदानमा भाग लिने गरी २६ सयले मात्र नवीकरण गरेको उनले जनाए । ‘मंसिर ३० सम्म नवीकरण गर्ने समय भए पनि सकिएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्र नवीकरण गर्ने सदस्यको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।’ २६ सय संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम नवीकरण गराइसकेका छन् ।

(काठमाडौं)
पोखरा थन्डर्सका लागि मंगलबार बुटवल–लुम्बिनी एफसीमाथि प्राप्त जित वास्तवमै सुखद रह्यो । नवीन न्यौपानेले सम्हालेको पोखरेली टिमले त्यो काम गरेको छ, जुन पहिलो संस्करणमा गर्न सकेको थिएन । त्यो भनेको पोखरा नेपाल सुपर लिगमा यसपालि प्लेअफलाई छनोट हुने पहिलो टिम बनेको छ । टिम ७ खेलबाट १४ अंक बटुल्दै
शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । आफ्नो अन्तिम खेलको नतिजा जस्तै रहे पनि पोखरा शीर्ष चारमा रहने निश्चित भएको छ ।
पोखराको अन्तिम खेल छ धनगढी एफसीविरुद्ध । वर्ष ०७८ मा पोखरा गोल अन्तरकै कारण शीर्ष चारमा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित भएको थियो । तर, अब पोखरासामु त्यो पीडा बिर्सने बहाना मिलेको छ । पोखरालाई यसपालि विजयी गोल सम्भव भयो दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको पहिलो मिनेटमा । आयुष घलानको उत्कृष्ट पासमा मोसेस ग्याबाहले गोल गरे । यस प्रदर्शनसँग घानाका ग्याबाह प्रतियोगितामा अहिलेसम्म सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीमा चौथो गोलसहित अगाडि छन् ।
आयुषको पास वास्तवमै कति राम्रो रह्यो भने ग्याबाहको गोल सजिलो देखियो । बुटवल–लुम्बिनीका लागि भने यो हार स्वाभाविक रूपमा निराशाजनक रह्यो । यसले टोलीको प्लेअफ सम्भावना कमजोर बनाएको छ । अब कुनै पनि प्रकारको सम्भावनाका लागि बुटवल–लुम्बिनीले जितेर मात्र पुग्ने छैन । अरू टिमको नतिजा पनि आफूअनुकूल हुनुपर्नेछ । बुटवल–लुम्बिनी ७ खेलबाट ७ अंकमै सीमित रहेर सातौं स्थानमा रह्यो ।
बुटवलको सम्भावना पूर्णतः समाप्त भएको छैन । तर, यो धेरै अर्थमा गणितीय मात्र हुन सक्नेछ । त्यसैले पनि प्रशिक्षक विजय महर्जनले माने, अबको खेल प्रतिष्ठाका लागि हुनेछ ।
अर्कोतर्फ पोखराका प्रशिक्षक न्यौपानेले भने टिमको पहिलो लक्ष्य सफल भएको बताए । उनले भने, ‘टिमले विश्वास देखाएको छ शीर्षस्थानमै लिग टुंग्याउने । टिमले कडा मिहिनेत गरेको छ । अरूभन्दा हाम्रो टिम बलियो देखिएको छ र यसलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौं ।’

ललितपुरलाई लज्जा र आपत्ति
आफ्नो टिमको खराब प्रदर्शनलाई लुकाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय बनेको छ, रेफ्रीको आलोचना । यसकै अर्को उदाहरण बन्यो ललितपुर सिटी एफसीले दिनको पहिलो खेलमा स्पोर्टिङ इलामविरुद्ध बेहोरेको हार । आलोचना मात्र होइन, सक्दो गाली गर्ने चलन देखिएको छ । ललितपुरले यो खेल खेल्नै सकेको थिएन । खेलाडीहरूले अनगिन्ती व्यक्तिगत भुल गरे । प्रशिक्षक इयान एन्ड्र्यु गिलानीले पनि माने, ललितपुर हारकै लागि योग्य थियो ।
तर, उनका सहायक प्रशिक्षक रवीन्द्र सिलाकारले यत्तिको पनि स्वीकार्न सकेनन् । उनले त्यस्तो व्यवहार गरे, जुन सर्वथा अस्वीकार रहेको छ । सम्भवतः ललितपुरलाई पनि आफ्ना सहायक प्रशिक्षकको यो हर्कतमा लाजलाग्दो हो । आपत्ति पनि हुँदो हो । अरू सबैलाई त यस्तै हुने भयो नै । सिलाकारलाई निरन्तर खराब व्यवहारका लागि खेल सकिएलगत्तै भारतीय रेफ्री सुरोजित दासले रातो कार्ड देखाए । त्यसपछि उनको व्यवहार थप उग्र रह्यो ।
उनले सुरुमै रेफ्रीतर्फ लात्ती हाने र लगातार अपशब्द प्रयोग गरिरहे । आक्रमण गर्ने धम्की दिए । त्यतिमात्र होइन, उनले प्रयोग गरेका शब्द कुनै जाति, वर्ण र भाषालाई होच्याउने खालको पनि थियो । यस्तो व्यवहारमा यसअघि खेलाडीलाई एक वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको नजिर छ । के उनलाई पनि यस्तै हुनेछ त ? उनले बोलेका शब्द प्रशिक्षक गिलानीले पनि सुने । गिलानीले भने, ‘म नेपाली भाषा बुझ्दिनँ ।’ यसपल्टको प्रतियोगितामै ललितपुरको यो पहिलो हार हो । यसमा तिनै प्रशिक्षक गिलानीको शिर झुकेको देखियो ।
यससँगै उसको छ खेलको सुन्दर अपराजित यात्रामा पनि टुंगो लागेको छ । नेपाल सुपर लिगको छोटो इतिहासमा यो नै सबैभन्दा लामो कीर्तिमान अपराजित यात्राको क्रम हो, जसको अन्त्य निकै खेल भावनाको विल्कुल विपरीत रह्यो । हारले ललितपुर ७ खेलबाट १० अंकमा सीमित रह्यो । अब टोलीको अन्तिम खेल काठमाडौं रेजर्सविरुद्ध छ । एउटा हारको मूल्य कति धेरै महँगो हुन सक्छ भन्ने त्यसको उदाहरण यो खेल हुन सक्छ ।
प्लेअफको नजिक रहेर पनि ललितपुरलाई त्यहाँ पुग्ने बाटो एकाएक कठिन देखिएको छ । सम्भवतः सहायक प्रशिक्षक सिलाकारको व्यवहारले टिमलाई मानसिक दबाबमा राख्नेछ र राम्रो प्रदर्शन गर्न सकारात्मक कारणको कमी हुनेछ । जितले स्पोर्टिङ इलामको भने ८ खेलबाट ८ अंक भएको छ । टोली पाँचौंमा उक्लेको छ । यसअघि नै टोलीको प्लेअफ सम्भावना समाप्त भइसकेको थियो । तर, आफ्नो अन्तिम खेल जितेर इलामले खुसी हुँदै डेब्यु सिजनबाट बिदा लिएको छ ।
प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने, ‘हामी हाँसेको अनुहार लिएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छौं ।’ उनले फेरि एकपल्ट त्यही तथ्य दोहोर्‍याए । आफ्ना ८ खेलमा इलामले एकपछि अर्को आक्रमण त बुन्यो, तर ती सबै बिरलै निर्णायक भए । इलामको अन्तिम खेलको निर्णायक गोल भने फोडे कमाराको नाममा रह्यो । उनले ५९ औं मिनेटमा सबैभन्दा पहिले ललितपुरका डिफेन्डर नुरेन करिमबाट बल खोसे र विपक्षी गोलरक्षक जेफरी विल्लीलाई बिट गर्दै गोल गरे ।

आजको खेल
झापाविरुद्ध धनगढी

काठमाडौं (कास)– नेपाल सितोरियो कराते संघ जिल्ला प्रमुख डोजो लगनखेलको आयोजनामा तेस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता माघमा हुने भएको छ ।
कांग्रेसका संस्थापक नेता किशुनजीको स्मृतिमा यस प्रतियोगिता हुन लागेको हो । आयोजक डोजोका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले माघ १८ देखि प्रतियोगितामा सात प्रदेश तथा तीन विभागीय टोली (आर्मी, पुलिस, एपीएफ क्लब) गरी १० टिमका २ सय १० खेलाडीले भाग लिने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । प्रत्येक टिमले २१ खेलाडी सहभागी गराउन पाउनेछ ।
एकल र टिम कातासहित पुरुषमा ९ र महिलामा ८ स्पर्धामा खेल हुनेछ । टिम च्याम्पियनले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरुष/महिलामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई जनही २५ हजारबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
आयोजक र गोदावरी नगरपालिकाबीच चार वर्ष प्रायोजन गर्ने सहमतिअनुसार तेस्रो संस्करणका लागि पनि मंगलबारै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजक अध्यक्ष श्रेष्ठ र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । मुख्य प्रायोजक गोदावरी नगरपालिकाले १५ लाख सहयोग गर्नेछ । मेयर महर्जनले गोदावरी नगरपालिकाले खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएकाले एसियाडमा पदक जित्न सक्ने खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतियोगिताका परिकल्पनाकार तथा वाग्मती प्रदेशका सांसद् मीनकृष्ण महर्जनले प्रतियोगिता नेपालकै स्तरीय प्रतियोगितामध्ये एक भएकाले सबैको साथ र सहयोग मिल्ने आस व्यक्त गरे । कराते महासंघका महासचिव दावा गुरुङले महासंघले खेलाडी उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमलाइ महत्व दिइएको बताए ।
सातदोबाटोस्थित कराते हलमा हुने तीन दिने प्रतियोगिता गर्न करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

दुबई (एएफपी)– एकदिवसीय विश्वकप विजेता अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर जोडी मिचेल स्टार्क र प्याट कमिन्स मंगलबार इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका छन् । दुबईमा भएको अक्सनमा फ्रेन्चाइज टोलीले उनीहरूका लागि करोडौं डलरको बोली लगाएका थिए ।
आठ वर्षअघि पछिल्लो पटक आईपीएलमा खेलेका स्टार्कलाई कोलकाता नाइट राइडर्सले २४ करोड ७५ लाख भारुमा लिएको थियो, जुन आईपीएल अक्सनमा लगाइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भाउ हो । कोलकाताले एक्स (ट्विटर) मा स्टार्कले लिन सक्नु नै जित भएको भाव देखाएको छ ।
सन् २०१८ मा स्टार्क पछिल्लो पटक आईपीएल अक्सन सूचीमा थिए । कोलकाताले उनलाई त्यतिखेर ९ करोड ४० भारुमा लिएको थियो । तर चोटका कारण उनले त्यस सिजन खेलेनन् । उनले पछिल्लो पटक आईपीएल खेलेको २०१५ को सिजन हो ।
३३ वर्षे स्टार्कमाथि बोली लाग्नु अघि विश्वकप विजेता कप्तान कमिन्सले आईपीएल अक्सनमा कीर्तिमान बनाएका थिए । उनलाई सनराइजर्स हैदराबादले २० करोड ५० लाख भारुमा लिएको थियो । केही घन्टा पनि बित्न नपाउँदै स्टार्कले कमिन्सको कीर्तिमान उछिनेका थिए । गत वर्ष पन्जाब किंग्सले इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर साम करनलाई १८ करोड ५० लाख भारुमा लिएको थियो, जुन आईपीएलमा यसअघिको सबैभन्दा महँगा खेलाडीको कीर्तिमान थियो ।
‘आउँदो सिजनका लागि एसआरएचमा आबद्ध हुन पाउँदा उत्साही छु,’ गत वर्ष व्यस्त सत्रका कारण आईपीएल परित्याग गरेका कमिन्सले सनराइजर्सको सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘मैले केही पटक हैदराबादमा खेलेको छु, त्यहाँ खेल्न सधैं मन पराउँछु, त्यसैले त्यहाँ खेल्न आतुर छु ।’
अक्सनमा हैदराबादले कमिन्समाथि भाउ लगाउनेक्रममा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरलाई उछिनेको थियो । त्यो निर्णयमा अक्सनमा सहभागी फ्रेन्चाइज टोलीले ताली बजाएर त्यसको स्वागत गरेका थिए । अस्ट्रेलियाले गत महिना अहमदाबादमा भारतलाई पराजित गरी एकदिवसीय विश्वकप उपाधि जित्दा स्टार्क र कमिन्स प्रमुख दुई खेलाडी थिए । कमिन्सले विराट कोहलीलाई बोल्ड गरी १ लाख ३० हजार बढी दर्शकलाई स्तब्ध पार्दै अस्ट्रेलियालाई फाइनलमा विजयको बाटो देखाएका थिए ।
कोलकाताले ३० वर्षे कमिन्सलाई सन् २०१९ मा १५ करोड ५० लाख भारुमा लिएको थियो । स्टार्क र कमिन्स दुबैले अक्सनमा २ लाख ४० हजार डलर आफ्नो न्युनतम पारिश्रामिक राखेका थिए । दुवै खेलाडीमाथि लगभग सबै टोलीको नजर थियो । न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर डारेल मिचेल मंगलबारको अक्सनका तेस्रो महँगा खेलाडी बने । उनलाई चेन्नई सुपर किंग्सले १४ करोडमा लिएको हो । ३२ वर्षे मिचेल विश्वकपमा छाएका थिए । उनले भारतविरुद्ध समूह चरण, सेमिफाइनलमा गरी दुई शतक बनाएका थिए ।
चेन्नईका प्रशिक्षक स्टेफन फ्लेमिङले पछिल्लो १८–२४ महिनामा मिचेलले जुन प्रदर्शन देखाएका छन्, त्यसले उनको परिश्रमिक निर्धारण गरेको जनाउँछन् । वेस्ट इन्डिजका रोभमान पावेललाई राजस्थान रोयल्सले ७ करोड ४० लाख र भारतविरुद्ध विश्वकप फाइनलमा शतक बनाएका अस्ट्रेलियाका ट्राभिस हेडलाई हैदराबादले ६ करोड ८० लाख भारुमा लिएको छ । यसपालि अक्सनमा फ्रेन्चाइज टोलीहरूले ७० करोड डलर खेलाडीमाथि भाउ लगाएका थिए । आउँदो आईपीएल मार्चमा हुने तालिका छ ।

(काठमाडौं)
क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर (सीईसी) र ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमीले प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको काठमाडौं जिल्ला छनोटको पहिलो दिनको खेलमा विजय हात पारेका छन् । काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा मंगलबार सुरु प्रतियोगितामा सीईसीले ओएसीसस क्रिकेट एकेडेमीलाई ७६ रनले र ग्रेट हिमालयले पुष्पलाल स्पोर्टस क्लबलाई १० विकेटले पराजित गर्‍यो ।
मूलपानी मैदानमा टस जितेको सीईसीले निर्धारित २५ ओभरमा ७ विकेट गुमाई १ सय ३३ रन बनायो । कप्तान एवंम ओपनर रित गौतम १ रनमै आउट भए पनि वीरेन्द्र साउदले अविजित ५३ रन बनाए । उनले ५३ बल खेली ४ चौका प्रहार गरे । विवेक तामाङ १४ र सोनु देवकोटाले २५ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित ३३ रन बनाए । ओएसीसबाट सारस खत्री, रोमित कँडेल, सुवोध ढुंगेल, समर्पण अधिकारी र सौर्य सिंहले १–१ विकेट लिए ।
जबाफमा आएको ओएसिस १६.५ ओभरमा ५७ रनमा अलआउट भयो । ओपनर सुवोधले २३ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहारो स्कोर बनाउन सकेनन् । सीईसीबाट स्वरुप श्रेष्ठले ५ विकेट लिए । प्लेयर अफ द म्याच उनले ४.५ ओभरमा १६ रन खर्चे । सोनु देवकोटाले ५ ओभरका ११ रन खर्चेर ३ तथा मनोज यादव र कौशल रुपाखेतीले १–१ विकेट लिए ।
अर्को खेलमा टस हारेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको पुष्पलाल स्पोर्टस १४ ओभरमा ७३ रनमा अलआउट भयो । विकास आचार्यले १७ र विकी मन्डलले १४ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । ग्रेट हिमालयका दर्शिल विष्ट ४ ओभरमा १८ रन खर्चेर ३ विकेट लिइ प्लेयर अफ द म्याच बने । एजाज खान र दीपक महतोले २–२ तथा सुविन हाडा र देवानन्द पासवानले १–१ विकेट लिए ।
इशान पाण्डे र जयन्त लामाले ग्रेट हिमालयलाई ७.१ ओभरमै सजिलो विजय दिलाए । इशानले २२
बल खेली ६ चौका र १ छक्का
प्रहार गरि ४६ र जयन्तले २१ बल खेली ४ चौका प्रहार गरि २३ रनमा अविजित रहे ।

मधेश प्रदेशस्तरीय फुटबल हुने
काठमाडौं (कास)– मधेश प्रदेशस्तरीय प्रथम लोकतान्त्रिक गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । सर्लाही जिल्ला लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता फागुन ७ देखि सुरु हुनेछ । सर्लाही जिल्ला लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्ष एवं प्रतियोगिताका संयोजक रोजित केसीका अनुसार मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट गरी सबै ८ जिल्लाको सहभागिता रहने छ । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–८ स्थित रामपुर मैदानमा हुने प्रतियोगिता विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।
मुख्यमन्त्री कप भलिबल हुँदै
संखुवासभा (कास)– सदरमुकाम खाँदबारीमा मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विराटनगरको आयोजनामा फागुन १५ देखि १९ सम्म हुने प्रतियोगिता १० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय सदस्य प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी गराए । ७ प्रदेशका टिम, विभागीय टोली आर्मी, पुलिस र एपीएफ प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । विजेताले ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।
भ्याली पब्लिक विजयी
काठमाडौं (कास)– भ्याली पब्लिकले पहिलो दिन समृद्धि यू–१९ राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगितामा विजय पाएको छ । राखेप कभर्डहलमा भ्यालीले काभ्रे बास्केटबल एकेडेमीलाई ७२–५० स्कोरले पराजित गर्दा प्रवीण गुरुङले २५ स्कोर महत्त्वपूर्ण रह्यो । महिलातर्फ भने भ्याली पब्लिक पराजित भयो । सन्ध्या डंगोलको १४ स्कोर सहयोगमा आईएएस नेपालले भ्यालीलाई ५०–२३ ले हरायो । पुरुषतर्फ स्नोल्यान्ड, रोयल र ग्रिनफिल्ड विजयी भए ।
मेयर कप ब्याडमिन्टन सुरु
काठमाडौं (कास)– ललितपुर जिल्ला ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा दोस्रो मेयर कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता मंगलबार सुरु भएको छ ।
निर्णायकको तर्फबाट रेफ्री अनुपरत्न शाक्य र खेलाडीको तर्फबाट राष्ट्रिय खेलाडी रसिला महर्जनले शपथग्रहण गरेका थिए । रिमिक्स क्लबको कोर्टमा ५ दिन चल्ने प्रतियोगितामा ६ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
सभापोखरी सेमिफाइनलमा
ताप्लेजुङ (कास)– संखुवासभाको सभापोखरी भलिबल क्लब, भोजपुरको भोजपुर भलिबल क्लब, झापाको पाथीभरा टाइगर भलिबल क्लब र ताप्लेजुङको मुकेश मेमोरियल क्लब विजयी हुँदै मंगलबार अन्तर जिल्ला क्लबस्तरीय आमन्त्रित पुरुष भलिबलको सेमिफाइनल पुगेका छन् । बुधबार सेमिफाइनलमा पाथीभरा र भोजपुर तथा मुकेश मेमोरियल र सभापोखरीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बिहीबार हुने फाइनल विजेताले ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।