मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको पनि आठौं वर्ष बित्दै छ । यसबीच दुई–दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भएर तीन तहका सरकार बने । नयाा व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा केही समय संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार स्वायत्त हुन सकेको छैन । संघीय सरकार सञ्चालकको केन्द्रीकृत मानसिकता नबदलिादा संघीय संरचनामाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संघीय संरचनाले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाउादै यसको स्थायित्वलाई लिएर स्वयं राजनीतिक वृत्तमै पनि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रदेशलाई संघको शासकीय एकाइजस्तो बनाउने काममा स्वयं केन्द्रका नेता तल्लीन छन् । प्रदेश सरकार चलाउन संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिादा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन् । यही पुस १३ मा हेटाौडामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकसमेत बस्दै छ । यसै सन्दर्भमा संघीयता, प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताजस्ता विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै 'तपाईंहरूको नालायकीपनले संघीय कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ' भन्नुभयो नि ?
पहिलो संविधानसभाबाट संघीयतालाई सबै राजनीतिक दलले अपनत्व लिएका हुन् । संघीयता सुरुमा माओवादीको एजेन्डा थियो । मधेशवादी दलहरूले आन्दोलन गरेपछि नै यो सबैको साझा एजेन्डा बन्न पुग्यो । २०७२ असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान जारी भएपछि नै अहिलेसम्म दुई–दुईवटा निर्वाचन भए । यसबीच मुख्य राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले पटक–पटक सरकार चलाइसके । तैपनि आवश्यक कानुन बनाई संघीय संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन कसैले चाहेको देखिएन । राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू संघीयताप्रति साँच्चै बफादार हुन्थे भने अहिलेसम्म कानुन बनिसकेको हुन्थ्यो । कानुन बनाउन कसैले अड्काएको थिएन । तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारका बारेमा यति बेला टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर, हाम्रो अप्ठ्यारो कसले बुझीदिने ? संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएकै कारण संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो भन्ने कुरा पहिला सबैले बुझिदिनुपर्यो । कतिपय प्रदेशले बनाएका कानुन पनि लागू गर्न पाइएको छैन । संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकार जसरी लेखिए, तिनलाई प्रयोग गर्ने सवालमा कानुन निर्माण भएको छैन । संघले कानुन बनाएपछि मात्रै प्रदेशलाई कानुन बनाउन र बनाएको कानुन क्रियाशील गर्ने बाटो खुल्छ । विशेष गरी वनसम्बन्धी कानुन केही प्रदेशले बनाइसकेका छन्, तर कानुन लागू गर्न खोज्दा केन्द्रसँग बाझियो भनेर कार्यान्वयनमा नआएको स्थिति छ । संघले कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाधा–अड्चन भयो भने मात्रै फुकाउने कुराहरू हुन्छन् । यसपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भने मात्रै प्रश्न गर्न सकिन्छ । एकातिर सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ–गाउँ पुर्याउने भन्ने, अर्कातर्फ नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत नै हुने विरोधाभास छ । संघले राम्ररी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा कानुन नबनाएर हेर्ने होइन, कानुन बनाएर परीक्षण गर्ने हो । अधिकार गाउँमा पुग्यो, डेलिभरी दिने सवालमा प्रभावी भयो, जनताको विकासको अपेक्षा पूरा गर्न थाल्यो भने संघीयताले काम गर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । सकेन भने मात्रै प्रश्न उठाउने हो । कानुन नबनाइदिने, अधिकार केही नदिने अनि कामको परिणाम खोज्ने ? कसरी हुन्छ ? संघीयताप्रतिको प्रश्न जनताले उठाउँदासम्म ठीकै थियो । जब नेता र सांसदहरू नै बोल्न थाले अनि हामीलाई गम्भीर बनायो । नेता र सांसदहरूले कानुन नबनाइदिने, अनि संघीयताले खै के गर्यो भनेर दोष हामीले खाने ?
नेताहरूले कानुन बनाउन नचाहेका हुन् कि, हेलचेक्र्याइँ गरेका हुन् ?
अनौपचारिक अन्तरक्रियामा मैले सबैजसो पार्टीका अधिकांश नेताको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको पाएको छु । आफूले पाएको अधिकार नछाड्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ । संघीयता त ल्यायौं, तर, अहिलेसम्म नेताहरूको मानसिकताबाट केन्द्रीकृत सोच हटाउन सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने कामहरू केही नेताका कारण अड्केका छन् । अर्कातर्फ, नेताहरूलाई यो स्थितिमा पुर्याउन कर्मचारीतन्त्रको पनि ठूलो भूमिका छ । राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वको भन्दा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । उनीहरूकै कारण नेतृत्व पंक्ति दोधारमा रहेको पाइन्छ । नेताहरूले चाहँदा पनि कर्मचारीका कारण प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने बाटो थुनिराखिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । जस्तो— प्रहरी समायोजनका लागि दुईवटा कानुन बनिसकेका छन् तर प्रहरी नेतृत्वले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहिरहेको छैन । समायोजनका लागि इमानदार हुने हो भने प्रहरी ऐन संशोधन नभए पनि समायोजनसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाइसकेका दुईवटा कानुनमा प्रसस्त आधार छन् । त्यसमा टेकेर गर्न नसकिने होइन, तर संघीय कानुन नबनेको कारण देखाएर समायोजनमा ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको छ ।
हालै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएर ठूलो धनजनको क्षति भयो । भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले धेरै नै बल गर्यो । तर परिणाममा प्रदेश सरकारको ठूलो भूमिका देखिएन । कानुन नभएरै यस्तो भएको हो ?
अहिले चार–पाँचवटा कानुन नबनाई नहुने अवस्था छ । यति नबन्दासम्म प्रदेश संरचनाले प्रभावकारी काम देखाउन सक्दैन । पहिलो प्रहरी समायोजनकै विषय छ । शान्ति–सुरक्षादेखि सुशासन कायम गर्नसम्म प्रहरीको ठूलो भूमिका हुन्छ । तत्काल प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको संशोधन हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री आफैं ‘लाठीबिनाको पनि सरकार हुन्छ र’ भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरू लाठीबिनाकै छन् । जस्तो— सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालको अतिक्रमित संरचना खाली गर्न आदेश दिएको छ । काठमाडौंको वाग्मती किनाराको सुकुम्बासीलाई हटाउन त महाप्रलय भएको छ भने फेवाताल किनारमा रहेका झन्डै ५–६ सय संरचना भत्काउन कति गाह्रो होला ? अदालतले आदेश दियो तर प्रदेश सरकारसँग प्रहरी छैन, अदालतको आदेश कार्यान्वयन कसले गर्ने ? हाम्रो आदेशले प्रहरी चल्दैन । धन्न, अहिलेसम्म ठूलो घटना भएको छैन । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमकै जस्तो घटना फेरि कुनै प्रदेशमा नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो विपत्मा तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीलाई केन्द्रको आदेश पर्खनुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई भनेर प्रहरीको परिचालन गर्ने बेलासम्म परिस्थिति बिग्रिसकेको हुन सक्छ । अनि नजिकको सरकारले गाली खानुपर्छ । गृह मन्त्रालयले समयमा काम गरेन भनेर कराउन जनता पनि गृहमन्त्रीकोमा नभएर हामीसँग आइपुग्छन् । जनता स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा गएर ठोक्किन्छन् । आम जनताले आफ्नो पीर, मर्का र समस्या प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै राख्छन्, संघीयताको यो राम्रो पक्ष हो, तर आम जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेपछि गाली गरिने पनि हामीलाई नै हो ।
दोस्रो, निजामती ऐन पारित गर्नुपर्यो । कतिपय प्रदेशले निजामती ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान बाधा–अड्चन देखाइएको छ, संघीय कानुन नआएका कारण कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भनिएको छ । कर्मचारी संघीय सरकारले पठाएको हुन्छ । उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रदेशप्रतिभन्दा संघीय सरकारप्रति नै हुन्छ । मेरो लागि उहाँहरू दुई दिनका पाहुना, उहाँहरूका लागि म पनि दुई दिनको पाहुनाजस्तो स्थिति छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको निर्देशन माने पनि हुने, नमाने पनि हुने अवस्था छ ।
तेस्रो आवश्यक शिक्षा ऐन हो । स्थानीय र प्रदेशमा शिक्षा ऐन नहुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै अन्योलग्रस्त छ । शिक्षकलाई कसले सार्ने, कसले परिचालन गर्ने, माध्यमिक र आधारभूत शिक्षाका लागि कसले गरिदिने हो ? यसले शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल छ ।
चौथो नभई नहुने जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी कानुन पनि छ । सार्वजनिक जग्गालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिजमा दिन सक्ने गरी प्रदेश सरकारलाई जग्गाप्राप्तिको अधिकार दिइनुपर्छ । जस्तो, गण्डकी प्रदेशमा सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल बनाउने मन छ । त्यसका लागि केही विदेशी दातृसंस्था र नेपाल व्यवसायीहरू इच्छुक पनि छन् । उनीहरू ‘हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, अस्पताल चलाउँछौं’ भन्न आएका छन् । कतिले ‘जंगलमा रिसोर्ट खोल्छौं’ भन्नुहुन्छ । उद्योगपतिहरू आएर ‘यो प्रदेशमा यो उद्योग चलाउनुपर्यो, जग्गा चाहियो’ भन्नुहुन्छ । तर, हामी कसैलाई जग्गा दिन्छौं भन्न सक्ने स्थितिमै छैनौं । हामीले चाहेअनुसार गर्न सकिने अवस्था नै भएन । संघले नै प्रदेशलाई बाँधेर राख्ने काम भएको छ ।
राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले नै खासमा संघीयता कार्यान्वयनको चाहना राखेको छैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
एक हिसाबले नेता र कर्मचारीको यसमा स्वार्थ मिलेको छ पनि भन्न सकिन्छ, तर सबैलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र अधिकांश कर्मचारी तल अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने देखियो । शक्तिको अभ्यास आफैंले गरौं भन्ने मानसिकता छ । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । बलियो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको केन्द्रीकृत स्वार्थलाई क्रस गरेर अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था कुनै राजनीतिक दलको सरकार बन्दा पनि देखिएन । संघीयतालाई बलियो बनाउँछु भनी मनैदेखि कुनै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य देखाउन सक्नुभएको छैन । त्यसैले मैले नेताहरूलाई तपाईंहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ भन्न थालेको हुँ ।
कानुनको अप्ठ्यारोकै कारण तपाईंहरूले काम देखाउन नसक्नुभएको हो कि यो मुलुकमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिँदै छ ?
पहिला कानुनी अड्चन फुकाइसकेपछि मात्रै व्यावहारिकताको कसीमा परीक्षण हुने अवस्था हुन्छ । व्यावहारिक कठिनाइ पनि पर्न गयो भने त्यसलाई फुकाउने उपाहरू पनि हुन्छन् । उपाय खोज्दा पनि काम लागेन भने मात्रै संघीयता नै ठीक रहेनछ कि भनेर निचोडमा पुग्न सकिएला, त्यसपछि मात्रै पुनर्विचार गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले त प्रदेशहरूले सामान्य अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् व्यवहारमा कुनै समस्या पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा प्रवेश नै गरिएको छैन । संरचनागत सुधार गर्ने र खर्च घटाउने थुप्रै ठाउँ छन् । संघमा आवश्यक नपर्ने कतिपय कार्यालय अझै पनि प्रदेशमा झर्न सकेका छैनन् । जस्तो— कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय किन राजधानीमा राख्ने ? किन सातवटै प्रदेशमा नलैजाने ? मलाई भेट्न आउने उद्योग–व्यवसायीहरूले ‘हामी कम्पनी रजिस्ट्रार र नवीकरणको सामान्य प्रक्रियाका लागि पनि काठमाडौं धाइराख्नुपर्यो’ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । यति गर्न पनि संघ सरकार तयार छैन । विकास योजनाका कामबाहेक जनतालाई डेलिभरी दिने, सुशासन कायम गर्नेजस्ता कामहरू प्रदेशले गर्न नसक्नुमा कानुनकै अभाव हो, अरू कुनै कारण छैन । संघले दिने बजेटमा पनि ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानको प्रबन्ध राखिएको छ । केन्द्रले दिएको बजेट विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजित गर्न केन्द्रसँग स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । अनि कसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो काम देखाउन सक्छ ? यसले एकातिर प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाएको छ, अर्कातर्फ असोजमा हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म सुरु पनि नहुने स्थिति छ । साउनबाट बजेट क्रियाशील हुन्छ । भदौ–असोजमा बाँडफाँट हुन्छ । बाँडफाँटपछि सीधै ठेक्कापट्टातिर जानुपर्थ्यो । तर, केन्द्रसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाले ढिलाइ हुने गरेको छ ।
अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सत्रबुँदे मागपत्र राखेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउनुभएको थियो । तीमध्ये अहिलेसम्म कति कार्यान्वयनमा आए ?
त्यसमा प्रत्यक्ष देखिने गरी कुनै काम अघि बढेको छैन । कुनै काम तीन महिना, कुनै छ महिनाभित्र सक्ने भनिएको थियो । ढिलोमा छ महिनाभित्र सक्ने उल्लेख थियो । जस्तो— कार्य विस्तृतीकरण काममा केन्द्रले एउटा कार्यदल बनाएर सबै प्रदेशमा छलफल गर्यो । त्यसबाहेक कुनै काम अघि बढेको छैन । आवश्यक कानुन छ महिनाभित्र बनाउने भनिए पनि बनेको छैन । बैठकका निर्णयहरू, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएका समझदारी कार्यान्वयनको अवस्था के हो भन्नेबारेमा मुख्यमन्त्रीहरूको पुस १३ गते हेटौँडामा अर्को बैठक बस्दै छ । हामी कसरी अघि बढ््ने, त्यही बैठकबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।
मधेश प्रदेश सरकारले तपाईंले भनेजस्तै प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा अल्टिमेटम नै दिएको छ । संघीय सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने भनेको छ । अब मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यतै आएको हो ?
आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुक र हामीले ल्याएको व्यवस्थाका लागि ठीक होइन । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रले हातखुट्टा बाँधेरै राख्ने हो भने हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । अब कसरी जाने भन्नेबारेमा पुस १३ को मुख्यमन्त्रीहरूको बैठककले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । मैले नेताहरूलाई भन्दै आएको के हो भने, ‘तपाईंहरूलाई संघीयताप्रति मोह छैन, नचाहेको हो भने प्रस्ट भन्नुहोस्, पुनर्विचार गरेर के गर्ने हो स्पष्ट पार्नुहोस् । होइन भने संघीय सरकार, सांसद र राजनीतिक दलहरू कानुन बनाउन नलाग्ने, काम नगर्ने, अनि हामीले गाली खाइरहनुपर्ने ?’ अब हामीले नेताहरूसँग निर्णायक कुरा गर्नुपर्छ । हामीले राखेका मागहरू पूरा होलान् भनेर तीन महिना कुर्यौं, छ महिना कुर्यौं, कम्तीमा शतप्रतिशत नभए पनि पचास वा चालिस प्रतिशत काम हुँदै गएको भए नेपालको काम यस्तै हो, सुरुआत भएको छ, अर्को छ महिना धैर्य गरौं भन्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त लक्षणै देखिएन । त्यसैले हामीलाई ‘या त कानुन बनाऔँ, या संघीयता नै खारेज गर’ भन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइँदै छ । हामीलाई यो बाध्यतामा पुर्याइनु प्रणालीका लागि राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि राखेर नै मैले भनेको छु– ‘यो संघीयता ल्याउनमा देन तपाईंकै हो, यसमा दुई मत छैन । तपाईंको पालामा पनि कानुन नबन्ने र अधिकारसहितको संघीयता लागू नहुने हो भने अरू कसैको पालामा हुन सक्दैन ।’ नेताहरूको भनाइ, मानसिकता त हामीले बुझिरहेका छौं नि ! बच्चा जन्माउने मान्छेलाई त बच्चाको माया रहेन भने अरूले दूध खुवाएर हुर्काइदेला भन्ने विश्वास अब रहेन ।
दाहाल सरकारले पनि कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेन भने संघीयता नै जान सक्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
प्रचण्डजीले गर्नुभएन भने अरु कोही आए पनि प्रदेशले अधिकार पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रचण्डजीले नगरे पनि अरू आएर बनाइदेलान् भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ छैन । जो संघीयताका लागि त्यत्रा मान्छे मर्ने–मार्ने खेलमा लाग्यो, उसैलाई चिन्ता नहुने हो भने अरू पार्टीका नेताहरूले गर्लान् भनेर के आशा गर्नु ? संविधानमा लेखिएकै कारणले मात्रै हामीले संघीय संरचना मानरिहेका छौं कि, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ भन्ने परीक्षण अब हुन्छ । यसमा मैले हाम्र्रै पार्टीका नेताहरूसँग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भनेको छु ।
संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा सडकमा समेत स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । अर्कातर्फ वैकल्पिक पार्टीका नेताहरूले पनि संघीयता राजनीतिक दलहरूका नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । तपाईंकै पार्टीका एक जिम्मेवार नेताले त चैतमा संविधान जाँदै छ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । संघीयता फाल्न कतै सबै राजनीतिक दलको गठजोड त हुँदै छैन ?
मैले यी सबै कुरा संघीयता मन नपराएका कारणले होइन, बाध्यताका कारण भनेको हुँ । सबै नेताले आफ्नो करिअरका बारेमा चिन्ता गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारिता देखाउन सकेन भने ऊ लायक गनिँदैन । एउटा मुख्यमन्त्री नालायक हुने स्थितिमा कसरी पुग्दै छ भनेर मैले आम जनतालाई भन्नुपर्ने बाध्यता भएर यी सबै कुरा भनिरहेको हुँ । म जुन परिस्थितिमा प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न पुगें, त्यहाँ गइसकेपछि केही गर्न सकिएला भन्ने सोच थियो । आफ्नो क्षमताअनुसारको काम देखाउन नसक्ने हो भने म जनताको अगाडि नालायक हुन्छु । म यो स्थितिमा कसरी पुग्दै छु भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने भएर भनेको हुँ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता खराब होइन । खराब बनाउने काम नेताहरूले गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सफल भएन, त्यसकारण यसको औचित्य छैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नि ?
प्रदेशसभामा जति सदस्य हुन्छन्, त्यसको २० प्रतिशत मात्र मन्त्रालय बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यो बढी भयो कि कम, बहस गर्न सकिन्छ । गण्डकीमा ६० प्रदेश सदस्य छन्, त्योअनुसार १२ मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । तर मैले ७ मन्त्री बनाएर काम गरिरहेको छु । थोरै मन्त्री भएका कारण काम हुन सकेन भने बढाउने ठाउँ छँदै छ । काम चल्छ भने किन मन्त्री बढाउने ? हामी आफैंले पनि प्रदेश सरकारको खर्च कम गर्नेबारे सोचिरहेका छौं । प्रहरी समायोजन भयो भने त्यसका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन सक्छ । अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय आफैंले राखेको छु । संघीयता हुनुअघि करिब ४,००० गाविस थिए । त्यस बेला गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले भत्ता लिएकै थिए । अहिले ७५३ पालिका छन् । अहिले प्रदेश सरकारको खर्च धेरै भयो भन्ने हो भने त्यस बेला ठूलो खर्च भएको थिएन र ? मैले हिसाब गर्दा, करिब ७० वडामा हुने बराबर खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारको छ । हाम्रोमा करिब ६०० वडा छन् । संघीयता हुनुअघि पाँचै विकास क्षेत्रमा निर्देशनालय थिए, क्षेत्रीय कार्यालय थिए । ती कार्यालयमा सरकार संयन्त्र थियो, त्यस बेला पनि ठूलै खर्च थियो । कतिपय संघका कार्यालय प्रदेशहरूमा छन् । संघका जुनजुन कार्यालय प्रदेशमा आवश्यक छैनन्, तिनलाई हटाउन सकिन्छ । प्रदेशका कतिपय कार्यालय जिल्लामा छन्, ती हटाएर खर्च घटाउन सकिन्छ । प्रदेशका केही कार्यालय स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । विगतमा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले गर्ने काम हाम्रा प्रदेश मन्त्रालयले गरेका छन् । सबै पाटोलाई हेर्ने हो प्रदेशमा ठूलो खर्च भएको छैन, हल्ला मात्र मच्चाइएको छ । त्यो गलत हो । गएको पाँच वर्ष र हालको अनुभवले प्रदेशको खर्च घटाएर प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।
प्रदेशको काम प्रभावकारी नहुनुको कारणचाहिँ के हो ?
केन्द्रबाट निर्देशन दिएर हुने काम र प्रदेशबाट आफ्नै आँखाले देखेर काम गराउँदा पक्कै पनि फरक पर्छ । संघीय मन्त्रीले निर्देशन दिनु र म मुख्यमन्त्रीले आफ्नै आँखाले देखेर काम गराउनुमा फरक छ । काम भएको छ तर कानुनी अड्चन– लगायत कारणले केही समस्या भने छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका काम प्रभावकारी हुँदै अएका छन् । प्रदेश सरकारले काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा बुझिन्छ र राम्रो गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकार बनेर काम गर्न थालेको बल्ल छ वर्ष भयो, प्रदेश सरकारको कामको परीक्षण हुन अझै बाँकी छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
हो । अहिले जसरी संघीयताका बारेमा प्रश्न उठाइएको छ, संघीयतालाई जोडेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजावादीहरूले मुलुकमा राजा चाहिन्छ भन्ने अवस्था थियो र ? हिन्दु धर्म राज्य चाहिन्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । यसमा धार्मिक सेन्टिमेन्ट पनि थियो । त्यसपछि संघीयता काम लाग्दैन भन्ने कुरा उठाइयो । अहिले आएर राजा चाहिन्छ भन्ने माग हुन थाल्यो । सुषुप्त रूपमा आवाज चर्को भएर आउन थाल्यो । संविधान जारी भएपछि असहमत समूहहरू आफ्नो असहमति एक्लाएक्लै मनमा राखेर बसेका थिए । अहिले ठूलो स्वर भयो । समयमै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढेनौं, आवश्यक कानुन निर्माण गरेनौं, जनतासँग वाचा गरेका कुराहरू दिन सकेनौं भने यो असन्तुष्टि अझै बढ्छ । यसबाट जसले यो संविधानलाई उल्टाउन खोजेका छन्, तिनलाई फाइदा हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिन्दु धर्मको विषयमा बहस गर्न सकिने बताइसक्नुभएको छ । कांग्रेस पनि हिन्दु धर्मबारे बहस गर्न तयार हो ?
सभापतिजीले भनेको चितवनको कार्यक्रममा हो । त्यहाँ म आफैं पनि थिएँ । गणतन्त्रबारे प्रश्न छैन, राजतन्त्र आउनै सक्दैन । धर्मका बारेमा धेरै कोणबाट कुरा आएको छ । यसमा सबै पार्टी मिलेर छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो । छलफल गर्न सकिन्छ भनेपछि केही न केही कुरा त छ । यदि हामीले संघीयतालगायतका विषयमा राम्ररी काम गर्न सकेनौं भने जनआक्रोश बढाउने तत्त्वहरू झन् सक्रिय हुनेछन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ हुने भएकाले सरकार चलाउन कति गाह्रो भइरहेको छ ?
गठबन्धनका कारण मलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो छैन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो पार्टी कांग्रेसको सरकार छ । गण्डकीमा प्रतिपक्ष दलले पनि अप्ठ्यारो पारेको छैन । प्रदेशको समृद्धि, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रतिपक्ष सहयोगी नै भएको छ ।
संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने चर्चा चलेको छ, प्रदेशमा पनि यसको हावाले छोएको हो कि, सरकार चलाउन गाह्रो परेर हो ?
हामीले सुरुमै, सरकार बनाउने बेला एक वर्ष हेरौं भनेका हौं । एक वर्षपछि कार्यक्षमताका आधारमा वा आलोपालो मन्त्री बन्न छलफल गरेका थियौं । संघमा नभए पनि हाम्रो प्रदेशको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्छ ।
संघ सरकारको एक वर्ष र तपाईं मुख्यमन्त्री भएको आठ महिनाको कार्यकालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री आफैंले भनेजस्तो काम नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले निर्देशन दिए पनि राज्यका संयत्रले काम नगरेको भनेजस्तै प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै हो । मैले मुख्यमन्त्री हुने बेला जे प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यसमा म आफैं पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । यसका कारण छन्, प्रदेशले भनेजस्तो काम गर्न नसक्नुमा कानुनी जटिलता रहे । अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको पनि ढिलासुस्ती छ । अर्को, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको इच्छाशक्ति कमजोर छ । प्रदेशमा संघबाट गएका कर्मचारी काजमा आएको भन्ने मानसिकता छ । समय कटाउने भने जस्तो छ । स्रोतसाधनको अभाव छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री हुँदा १ खर्बको बजेट भए भनेजस्तो योजना गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो, तीन–चार जिल्ला घुमेपछि ३ खर्बजति बजेट भए पुग्थ्यो भन्ने भयो । म ११ जिल्ला पुगेपछि सबैको माग र आवश्यकता हेर्ने हो ५ खर्बको बजेट भए मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्दै छु । तर, प्रदेशको आम्दानी जम्मा ५ अर्बजति छ, यो बजेटमा कति काम गर्न सकिन्छ र ?
गण्डकी प्रदेश पर्यटनका लागि प्रख्यात छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि बाहिर उडान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने विषयमा के गरिरहेको छ ?
हामीले पाएको तथ्यांकअनुसार, यस वर्ष पर्यटकको संख्या गत वर्षभन्दा बढेको छ । पर्यटक आउने क्रम कोभिड महामारीभन्दा पहिलेको जस्तै छ । यो उत्साहजनक कुरा हो । पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने हो भने पर्यटकको संख्या अझ धेरै बढ्छ । मुग्लिन–पोखरा सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीका कारण पर्यटनमा केही असर परेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीसँग छलफल पनि गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । संघ सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छौँ । अर्कातर्फ, पोखराबाट सबै प्रदेशमा उडान गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्र झन् राम्रो हुन्छ । अरु प्रदेश, विमान कम्पनी र पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेका छौं । यसका साथै हामी छिट्टै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दै छौँ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
