पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा आउनेमध्येको एक नाम हो— सञ्जीव उप्रेती । २५ वर्षसम्म उनी सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विभागमा प्राध्यापनरत रहे । सेवा अवधि बााकी रहादै केही असन्तुष्टि र केही व्यक्तिगत कारणले उनले ८ वर्षअघि विश्वविद्यालय छाडे । कक्षाकोठाको पठनपाठन छाडेर न्याय, समानता, सामाजिक मुद्दा उठाउादै हिाडेका प्राध्यापक उप्रेतीसाग नेपालको उच्च शिक्षा, त्रिविसहितका विश्वविद्यालय र समग्र शैक्षिक व्यवस्थाको अवस्था, समस्या र समाधानमा केन्द्रित रही कान्तिपुरका लागि सुदीप कैनी र उपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
शिक्षाविद्, प्राध्यापक, शिक्षाकर्मीहरू नै नेपालको शिक्षा प्रणाली संकटोन्मुख रहेको बताउँछन् । साँच्चै, हाम्रो शिक्षा व्यवस्था दुर्घटनासम्मुख पुगिसकेको हो ?
संसारमै शिक्षाको व्यापारीकरण बढ्दै गएको छ । राम्रा शिक्षकहरू नै निजी कलेजतर्फ गइरहेका हुन सक्छन् । त्यसले गर्दा पनि सरकारी विश्वविद्यालयको स्तरमा ह्रास आएको हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरू धराशायी हुनुका विभिन्न पक्ष हुन्छन् । एउटा, शिक्षाको व्यापारीकरण हुँदै गएकाले निजी विश्वविद्यालय/कलेजहरू सशक्त बन्दै गए । अर्को कारण राजनीतिक भागबन्डा नै हो । मैले त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा २५ वर्ष पढाएँ, सन् १९८९–९० देखि । त्यति बेलादेखि नै त्यहाँ भागबन्डा नभएको त होइन तर समयक्रमसँगै त्यो बढ्दैबढ्दै गयो । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि यो घट्ला कि भन्ने थियो, झन् बढ्दै पो गयो । विश्वविद्यालयमा कि कांग्रेस, कि एमाले, कि माओवादी हुन थाले । मैले ‘एपोलिटकल’ हुनुपर्छ भनेको होइन । हामी सबै राजनीतिक प्रणाली हौं, राजनीतिक विषयमा सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ । नेपाल यस्तो देश हो, धारामा पानी आएन भने त्यहाँ पनि राजनीति हुन्छ ।
त्रिविमा संकट आउनुको मूल कारण नै अति राजनीतीकरण मात्र हो त ?
यहाँ पार्टी पलिटिक्स घटिया स्तरको भयो । विश्वविद्यालयमा शिक्षक पनि विद्यार्थी पनि कि एमाले कि कांग्रेस कि त माओवादी ! कर्मचारी पनि त्यस्तै । रेक्टर, उपकुलपति र रजिस्ट्रारको भागबन्डा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने थलो विश्वविद्यालय र क्याम्पस नै हुन् भन्ने ठाने । यहाँसम्म कि एमएको थेसिस पनि कांग्रेसी विद्यार्थीको कांग्रेसी शिक्षकले हेर्ने, एमाले विद्यार्थीको एमाले शिक्षकले हेर्ने हुन थाल्यो । विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विचारको थलो हुनुपर्ने हो जहाँ आलोचनात्मक चेतचाहिँ हुनुपर्छ । संसारलाई दोहोर्याएर हेर्न सक्नुपर्यो । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, हाम्रो इतिहास भनेको के हो ? कुन इतिहास अहिलेसम्म हामीले पढिरहेका छौं ? त्यसलाई अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा के देखिन्छ ? जेन्डरलाई कसरी बुझ्ने, जेन्डर अर्डर हाम्रो समाजमा कसरी चलिरहेको छ भनेर आलोचनात्मक ढंगले सोच्ने थलो हो विश्वविद्यालय । तर राजनीतिक भागबन्डाले क्रिटिकल थिंकिङको स्पेस नै बन्न सकेन । विश्वविद्यालयमा थेसिसहरू त लेखिन्छन् तर अधिकांशचाहिँ झारा टार्ने किसिमले । त्यसले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक बनाउनै सक्दैन । बर्सेनि थुप्रै थेसिस लेखिइरहेका छन्, केही त राम्रै पनि छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन । लेखिएका थेसिसहरू समाजसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिनुपर्ने हो नि ? अंग्रेजी विभागकै कुरा गर्दा, विद्यार्थीले टोनी मरिसनको कृतिमा महिलालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने बारेमा थेसिस गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिका र अफ्रिकाका महिला अधिकार, जात र लैंगिक अधिकारका बारेमा थेसिस गरेका विद्यार्थी यहाँको महिला आन्दोलन, बलात्कारविरुद्धको प्रदर्शन वा घटनामा अलिकति पनि संवेदना देखाउँदैनन् । अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकाका उपन्यासमा महिलाहरूलाई कसरी दर्साइएको छ भनेरचाहिँ हेर्छन्, तर नेपाली महिलाको स्थिति के छ भनेर सोच्दैनन् । शिक्षकहरू पनि विनिर्माणवाद, मार्क्सवाद, उत्तरआधुनिकतावादलगायतका विषयमा घण्टौं लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ, तर रुकुममा हत्याकाण्ड हुँदा एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न । जुन उच्च शिक्षा हामीले लिइरहेका वा दिइरहेका छौं, त्यो हाम्रो समाजसँग जोडिएकै देखिएन ।
विश्वविद्यालय दलीय भागबन्डाले मात्र होइन, त्यहाँभित्रका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेकाले पनि धराशायी बन्न पुग्यो भन्ने छ नि ?
उनीहरू पनि दोषी छन् । प्राध्यापकहरूमा अहिले सीधै भीसी, रेक्टर वा रजिस्ट्रार नभए पनि भोलि बनिहालिन्छ कि भन्ने छ । बन्नका लागि कुनै राजनीतिक दलको आशिर्वाद त चाहियो नै । त्यही भएर उनीहरू घोषित वा अघोषित रूपमा भागबन्डामा संलग्न हुन्छन् । त्यस्तो भएपछि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, नयाँ ज्ञान पत्ता लगाऔं भन्ने विचारहरू आउँदैनन् । त्यहाँ उत्पादन भएको ज्ञान समाजसँग जोडिएकै छैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेपाल के हो भनी बुझ्न सकिरहेको मैले देखेको छैन । अमुक समाजप्रति पूर्वाग्रही हुन्छन् उनीहरू । समाजको पीँधसँग उनीहरू जोडिइन सकिरहेका छैनन्, ज्ञान पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले आलोचनात्मक दृष्टि दिन सकेनन्, दिए त केवल कम्फर्टेबल नलेज ।
स्नात्तकोत्तर तहका थेसिसहरू झारा टार्ने गरी लेखिन्छन् भन्नुभयो । विद्यार्थीहरूले पनि केन्या, नाइजेरिया, पाकिस्तान, ल्याटिन अमेरिका वा कुनै विदेशी लेखकको कृति र भाषा–संस्कृतिलाई आफ्नो शोधपत्रको विषय बनाइरहेका छन् । विश्वविद्यालय, खास गरी प्राध्यापकहरूले नेपाल र यहीँका भाषा, संस्कृति र समाजको अध्ययन हुने गरी विद्यार्थीलाई शोधपत्र लेखाउनचाहिँ सक्दैनन् ?
पहिलेदेखि नै हामीले एक किसिमको इतिहास पढ्दै आयौं । एकजातीय, एकभाषीय खालको हाम्रो इतिहास रह्यो । हामीले यहीँका लिम्बू, गुरुङ, मगर वा अन्य कुनै संस्कृतिलाई बाहिरको भन्दा सजिलो गरी पनि बुझ्थ्यौं । भाषा अलि बढी बुझ्थ्यौं । मेरै हजुरआमाले लिम्बू भाषा फरर्र बोल्नुहन्थ्यो । तर हामीलाई नेपाली भाषा नै मुख्य हो, ब्राह्मण–क्षेत्री संस्कृति नै मुख्य हो भन्ने सिकाइयो । त्यसलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेन । यदि विश्वविद्यालयले यहीँका भाषा, संस्कृति र समाजबारे अध्ययन–अनुसन्धान गराएको भए यत्रो विविधतासहितको समाजलाई जोड्ने काम पनि हुन्थ्यो । तर कतिपय प्राध्यापककै मनमा एउटै भाषा, एउटै संस्कृति भन्ने कुरा गडेर बसेको छ । प्राध्यापकहरूले आफू कम्फर्ट जोनमा बस्नका लागि पनि विद्यार्थीहरूलाई बाहिरका विषयमा शोधपत्र गर्न लगाउँछन् । विश्वविद्यालयले त्यो कम्फर्ट जोनलाई घटाउनुपर्यो, आफैंलाई अप्ठेरा प्रश्न सोध्न सक्ने बनाउनुपर्यो । एउटा त बाहिरी संसारतिर निर्देशित आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्यो । अर्को, आफैंभित्र ‘हामी आफैं कति लोकतान्त्रिक छौं’, ‘हामी आफैंले नेपाललाई कति बुझ्या छौं’ भनेर क्यामेराको लेन्स फरक गर्नुपर्यो । हामी सबैले आलोचनात्मकका साथै आत्मालोचनात्मक चेतको विकास गर्नैपर्छ ।
भीमकाय शैक्षिक र भौतिक संरचना रहेको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयमा देखिएका मूल समस्याचाहिँ के हुन् ?
पहिलो कुरा त विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा पूर्ण रूपमा रोक्नैपर्छ । स्वतन्त्र सोच, आलोचनात्मक र आत्मालोचनात्मक चेतसहितको थलो बनाउनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले मेरिटका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन् त भन्नुभएको छ, तर अहिले पत्याउनैपर्ने आधार छैन, गरेर देखाउनुभयो भने हेरौंला । नेताहरूले यस्तो वाचा पहिले पनि गरेकै हुन् । उहाँमा राजनीतिक दृढता कति रहला, त्यो पनि यसमा निर्णायक होला । मानौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेरिटका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरिदिनुभयो रे ! तर यहाँ त छिनछिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् । यसपछि आउनेले गर्छ कि गर्दर्नै ? प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत तजबिजभन्दा पनि एउटा सिस्टम नै बनाउनुपर्छ ।
एउटा उपकुलपति मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्दैमा विश्वविद्यालयका बेथिति हटेर कायापलट हुने पनि होइन होला ।
एउटा उपकुलपति मात्र मेरिटका आधारमा नियुक्त गरेर पनि हुँदैन, पूरै राजनीतिक भागबन्डाको कल्चर नै हटाउनुपर्छ । त्यसको लागि मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा भन्दा पनि सरकारबाट एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर नियुक्त गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो पनि समाधानको एउटा उपाय हुन सक्छ । राजनीतिक भागबन्डा हटाउनैपर्यो । तर त्यो हट्नेबित्तिकै सबै समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । संसार परिवर्तनशील छ । हामीलाई जे ‘सत्य’ भनेर सिकाइएको छ, त्यो ‘गलत’ पनि त हुन सक्छ । त्यसलाई चिर्नका लागि, अघि पनि मैले जोड दिएकै कुरा, आलोचनात्मक र आत्मालोचनात्मक चेत निर्माण गर्ने थलोका रूपमै विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थाहरूले समयमा कक्षा सञ्चालन, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तोचाहिँ किन भइरहेको छ ?
मुख्य कुरा त विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो । त्यसले कक्षा सञ्चालन, पढाइ र नतिजालाई नियमित बनाउँछ । अर्कोतिर, शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि पार्ट–टाइम शिक्षकहरू छन्, यसका लागि पनि कति–कति समयमा सेवा आयोग खोल्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्यो । समयमै परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीको करिअरमा धक्का पुग्न सक्छ । यहाँ ढिलो हुने देखेर विद्यार्थी पनि बाहिर गइरहेका छन् । यसलाई विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
उच्च शिक्षाका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीको चाप रहेको त्रिविको शैक्षिक–भौतिक पक्ष अत्यन्तै ठूलो भयो, थेग्न र सम्हाल्नै नसकिने भयो भन्ने गुनासो छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले त्यसैअनुसार त्रिविको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ला कि ?
विश्वविद्यालयलाई डिसेन्टर त गर्नैपर्छ । त्रिवि सम्हाल्नै नसकिने गरी भीमकाय भएको सत्य हो । अमेरिकामा मेरै अनुभव छ, त्यहाँ हरेक शिक्षकलाई आफ्नै कोर्स डिजाइन गर्न दिइएको हुन्छ, त्यो अनन्तकालसम्म जाने पनि होइन । त्यस किसिमले यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, मलाई थाहा छैन, तर केही न केही हिसाबमा डिसेन्टर त गर्नैपर्छ । नेपाल विविधतायुक्त देश भएकाले पनि एउटै मोडलको शिक्षा सबै भेगमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । इलामको कुनै क्याम्पस, नेपालगन्जको क्याम्पस र दार्चुलाको क्याम्पसमा एकै प्रकारको विषय नहुन पनि सक्छ । किनभने ती ठाउँहरू नै फरक भए, इतिहास नै फरक हुने भयो । सांस्कृतिक कुराहरू फरक छन्, त्यहाँका वनस्पति फरक छन् । त्यहाँ उब्जनी हुने अनाज फरक छन् । उदाहरणका लागि, कृषिका लागि कोर्स डिजाइन गर्दा इलाम, नेपालगन्ज र दार्चुलाका लागि एउटै बनाएर त भएन नि ! कुनै ठाउँमा केन्द्रित रही ब्लुप्रिन्ट नै बनाएर प्रादेशिक र स्थानीय तहमा त्यहाँको संस्कृति र विविधतालाई जोडेर कोर्स बनाउन सकिन्छ । कम्तीमा अहिले प्रदेशका हिसाबले त गर्न सकिन्छ होला । अति केन्द्रीकरणले पनि परीक्षा, पठनपाठन र नतिजा समयमा हुन नसकेको हो । अहिलेको भद्रगोल हेर्दा त्रिविको पुनःसंरचना आवश्यक नै छ ।
२०८० को दशक सुरु हुँदै गर्दा विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजी चलिरहेको छ । क्याम्पसहरू विद्यार्थी नपाएर समायोजनमा गइरहेका बेला संघदेखि प्रदेशसम्म नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भइरहेको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
क्याम्पसहरू खोल्नु आफैंमा नराम्रो त होइन । आवश्यक पूर्वाधारसहित ठाउँ–ठाउँमा क्याम्पस पुर्याउनु राम्रो हो । यदि कर्णालीमा राम्रो क्याम्पस खुल्ने हो भने त्यहाँका विद्यार्थी काठमाडौं वा अन्य ठाउँ आउनुपर्दैन । तर यसमा पनि व्यापारीकरणको चक्कर हुन सक्छ । नाफाकै हिसाबले त्रिविको अनुबन्धन लिएर पैसा कमाउने हिसाबले प्रदेश स्तरमा क्याम्पस पुर्याइएको हुन सक्छ । अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरूले बाहिर केही नभने पनि ती क्याम्पस कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताले चलाएको भन्ने हुन्छ । हामीले क्याम्पस र विश्वविद्यालय प्राज्ञिक छलफलको थलो होऊन् भन्ने बहस गरिरहेका बेला क्याम्पस मात्र पुर्याएर मात्र पनि नहोला । यसमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
विश्वविद्यालयहरू सबै शैक्षिक–भौतिक मापदण्ड पूरा गरेपछि बन्ने हुन् कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा संसद्बाट विधेयक पास पारेर स्थापना हुने हुन् ? हाम्रोमा त कागजमा स्थापना गरेर भाडाको घरमा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् १
कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययन त पहिले नै हुनुपर्छ । कति विद्यार्थी आउँछन्, त्यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ । हचुवाको भरमा जहाँ पनि खोल्दै जाने प्रवृत्ति अवश्य राम्रो होइन । तर शिक्षा सबैको अधिकार पनि हो, विश्वविद्यालय खुल्नु वा कुनै शैक्षिक संस्था खुल्नु आफैंमा नराम्रो होइन । कुन हिसाबमा खोल्ने ? पूर्वाधार कस्तो छ ? कुन विषय पठनपाठन गराउने ? त्यसको निर्क्योल पहिले नै हुनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र खुल्नुपर्छ । सम्बन्धनप्राप्त कलेज भन्ने कुरा बाहिरी देशहरूमा खासै धेरै हुँदैनन् । हाम्रोमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धनकै क्याम्पस छन् । जस्तो— हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको कुनै कलेज मैले देखेको छैन । सम्बन्धन त व्यापार नै हो । हाम्रो शिक्षामा व्यापारी र राजनीतिकर्मीहरूको नेक्सस देखिन्छ । राजनीतिक पकडका आधारमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस खोल्ने कामबाट पछि हट्नैपर्छ ।
तपाईं नागरिक आन्दोलनको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । करिब दुई वर्षअघि 'शैक्षिक प्रतिगमन' विरुद्ध खबरदारी अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो । अचेल शैक्षिक मुद्दा र बेथितिका विषयमा आवाज किन मधुरो बन्दै गएको हो ?
नागरिक आन्दोलनका निश्चित सीमा र दायरा छन् । यसको कुनै स्रोत छैन । अभियन्ताहरूले आफैं स्रोत जुटाएर घरपरिवारलाई दिने समय आन्दोलनका लागि खर्च गरिएको हो । हामी नागरिक आन्दोलनलाई एनजीओ र राजनीतिक दलजस्तो नबनाउने कुरामा पनि सचेत र सजग छौं । एक पैसा कसैसँग नलिने हाम्रो बटमलाइन नै हो । अफिस पनि छैन, बैंक खाता पनि छैन । यस्तो अवस्थामा, समाजका विभिन्न मुद्दा आइरहेका हुन्छन्, सबैतिर लाग्न हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ । शैक्षिक मुद्दामा लाग्न नसकेको कुरा हामीभित्र पनि उठेको छ । उच्च शिक्षामा पनि केही गर्ने कि भनेर भर्खरै एउटा समूह बनाएका छौं । विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापकहरू नै अभियानमा जोडिनुभयो भने त्यो शक्तिशाली हुन्छ भनेर प्रयास पनि गरिराखेका छौं । अझ त्रिविबाटै त्यसको सुरुआत भए त्यसलाई हामी पछाडिबाट समर्थन गर्थ्यौं । नागरिक आन्दोलनले मात्रै सबै आन्दोलनको नेतृत्व लिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मिटरब्याजीपीडितहरू आए, ‘तपाईंहरू अघि लाग्नुस्, हामी पछाडिबाट सहयोग गर्छौं’ भन्यौं । ‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरौं, दबाब दिऔं’ भनेर कुनै समूह देखा परेको थिएन, तैपनि हामी केही गर्न त चाहन्छौं । स्रोतसाधनकै कमीले पनि चाहेका धेरै कुरा गर्न सकिएको छैन । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ, मेरिटका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्नेमा चाहिँ सोच्नै बाँकी छ । धेरै साथी जोड्न खोजिरहेका छौं । नागरिक आन्दोलनको सदस्यता पनि हुँदैन । स्वतःर्स्फूत धेरै जना जोड्ने प्रयासमै छौं । म आफैं पहिले विश्वविद्यालयमा सक्रिय भएकाले पनि मलाई त्यसमा काम गर्ने इच्छा अत्यन्तै छ ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक संकायमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दै गएको तथ्यांक छ । ८ वटा सेक्सन चलेका ठाउँमा मुस्किलले एउटा चलेको देखिन्छ । नेपाल र समयाअनुकूल पाठ्यक्रम नहुँदा पनि यस्तो भएको हो ?
पढाइको कुरामा जबरजस्ती हुँदैन । विद्यार्थीले के खोजेका छन् ? के चाहेका छन् ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विश्वभरि नै उपभोक्तावादी समाज छ । कुन विषय पढ्दा चाँडै जागिर पाइन्छ, त्यसमै धेरैको ध्यान हुन्छ । कुनै बेला मैले अंग्रेजी विभागमा पढाउँदा पहिलो वर्षमा एक हजार, दोस्रो वर्षमा अर्को एक हजार जना पनि हुन्थे । माइक पनि हुन्थेन, कक्षामा सबैले सुन्ने गरि भाषण गरेजस्तो कराएर बोल्नुपर्थ्यो । पछि कीर्तिपुरमा मात्रै नभएर धेरै क्याम्पसमा अंग्रेजीको पठनपाठन हुन थाल्यो । अन्य विषयका पनि क्याम्पसहरू विस्तार हुँदै गए । अहिले कीर्तिपुरमा भन्दा पनि क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्ना हुन थालेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि शैक्षिक संस्था खुले । त्यता पनि विद्यार्थी बाँडिए । कम्प्युटर साइन्सलगायतका नयाँ विषय अहिले आएका छन् । विद्यार्थीहरू नयाँ विषयतर्फ जाने पनि हुन्छन् । विद्यार्थीले विषय खोज्दा भोलिकै सम्भावना हेर्छन् । यी कुरा समयले पनि मिलाउँदै लगेको छ । पुराना विषयलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा पनि विद्यार्थी आकर्षण घट्दै गएको हुन सक्छ । अंग्रेजीमा धेरै समय सेक्सपियर, किट्स, वर्ड्स वर्थ नै पढाइयो । अंग्रेजी साहित्य पढ्यो भने हामी बढी सभ्य हुन्छौं भन्ने माइन्ड सेट थियो । पछि एमफिल खुल्यो, हामीले त्यसमा नेपाल स्टडी पनि थप्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य पनि पढौं, सँगै यहीँका लेखक–कविका पनि साहित्य पढौं भनेर पाठ्यक्रममा सुधार गर्यौं । उच्च शिक्षाको पढाइ नेपालको समाजसँग जोडिएको पनि हुनुपर्छ । यसतर्फ काम त अझै धेरै गर्नै बाँकी छ ।
अब समग्र शिक्षा प्रणालीको कुरा गरौं । कक्षा १ मा भर्ना भएका आधा विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म पुग्दा हराउँछन् । १२ को परीक्षा दिने ५० प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षा पढ्न योग्य ठहरिन्छन् । राज्यले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । अर्कातर्फ, १२ पास गर्नेमध्ये आधा विद्यार्थी विदेश जान एनओसी लिन्छन् । यो रहर हो कि बाध्यता ?
विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाले कक्षा छाड्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । बीचैमा कक्षा छाड्ने कुन वर्गका छन् ? कुन, जात, क्षेत्र, लिंगका छन् ? यसलाई भिन्नभिन्न कोणबाट हेर्नपर्छ । संरचनाको पीँधमा रहेका मान्छे नै शिक्षाबाट पनि वञ्चित भइराखेका छन् । मेरो विचारमा जात, वर्ग, भूगोलका कारण विद्यार्थी ड्रपआउट भएका हुन् । दुर्भाग्य, सबै युवाको इच्छा विदेश नै जाने देखिएको छ । ‘यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने धारणा आम मानिसमा बलियो बन्दै गइरहेको छ । युवाहरू देशमा रोकिने–नरोकिने निर्धारण राजनीतिले नै गर्ने हो । यसमा दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, अर्थतन्त्र । एउटा युवाले देशमा कुनै पनि सम्भावना देखिरहेको छैन । समाज आफैं केही उत्पादन नगर्ने, श्रम गर्न श्रमिक पठाउने र उतैबाट आएको सामान किन्ने भइरहेको छ । हाम्रो जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकेका छैनौं । ज्ञान उत्पादन हुन सकेको छैन, कुनै उद्योगधन्दा चलाउन सकेका छैनौं । भएका पनि बन्द हुँदै गए । आफैंले बेच्न सक्ने केही छैन, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि बाहिरका सामान किन्नमै खर्चिएका छौं । देश रेमिट्यान्सले धानिएको छ । बाहिर गएर पनि युवा बेचिएको छ । आफ्नो श्रम बेचेको छ, त्यहाँबाट आएको पैसाले उतैबाट आएको सामान किनिरहेको छ । यो त अनुत्पादन भयो नि ! मान्छे उत्पादनसँग जोडिन चाहेको छ, तर त्यो अवस्था छैन । त्यसैले नैराश्य पनि आएको छ ।
दोस्रो, राजनीतिक रूपमा पनि निराशा देखिन्छ । माओवादी जनयुद्ध र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि अब समाजमा केही होला भन्ने आशा थियो । समाजमा परिवर्तन आउने हुटहुटी थियो । राजतन्त्र हटेपछि लोकतन्त्र–गणतन्त्र आउँछ, सबैले अवसर पाउँछन्, सीमान्तकृत वर्गले समेत अवसर पाउँछ, उनीहरूको परिचयको स्वीकृति हुन्छ इत्यादि आशा थियो । राजतन्त्र, अधिनायकवादसँग भिड्ने कुरा पनि क्लियर थियो । अहिले हामी धमिलो वातारणमा बाँचिराखेका छौं । लोकतन्त्र चलिरहेको छ, बेलाबेला चुनाव हुन्छ, अदालत चलिराखेकै छ, तर न्याय पाइएन भनेर बेलाबेला मान्छेहरू काठमाडौं पनि आइरहेका छन् । यहाँ समाजवादको पनि कुरा भएकै छ, वर्गीय खाडल पनि बढ्दै गएको छ । हुने–नहुनेबीचको खाडल हरेक हिसाबमा झनै बढेको छ । ५० प्रतिशत विद्यार्थी ड्रपआउट भइरहेकै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदासमेत वर्गीय विभेद हुन्छ । कोही चिनजानको मान्छे छ भने एकै छिनमा काम हुन्छ, भुइँमान्छेले नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन गाह्रो छ । हाम्रोमा न्याय, लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको छैन ।
लोकतन्त्रलाई जोगाउने संस्थाहरूले पनि राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै— अख्तियार, निर्वाचन आयोगले काम त गरिरहेका छन्, तर भ्रष्टाचार पनि सँगै चरम रूपमा फैलिरहेको छ । यस्तो हुँदा त मान्छे निराश हुन्छ नि ! यो देशमा केही पनि हुने रहेनछ भन्ने धारणा त्यही भएर बनेको हो । जोसँग शक्ति छ, उसैले मोजमस्ती गरेको छ । भ्रष्टाचारी पनि पहुँतवाला छ । जेलै परे पनि चाँडो निस्कन सकिने रैछ भन्ठान्छ ऊ । भरसक त्यस्तो व्यक्ति समातिँदैन, समातिइहाले पनि कुनै बहानामा चाँडै निस्कन्छ । जेलभित्र पनि सेटिङ छ । करोड खर्च गर्न सक्ने छिट्टै निस्कन्छ । न्यायाधीशको रेट जेलभित्रै तोकिन्छ भनिन्छ । यस्तो समाजमा बाँच्दा निराशाबाहेक के हुन सक्छ र ? नक्कली लोकतन्त्र छ, न्यायको अभ्यास पनि नक्कली भइरहेको छ । लोकतन्त्र नाटक जस्तो भएर चलिराखेको छ । मान्छेले कतिसम्म सहन्छ ? बरु विदेशै जाने निर्णयमा पुग्छ । यसलाई शिक्षाले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । यदि उच्च शिक्षा शक्तिशाली, विश्वविद्यालय विचारको थलो बन्न सकेको भए, यी कुरामा ठुल्ठूला डिस्कोर्स हुन सक्थे । लोकतन्त्रले किन काम गर्न सकिरहेको छैन, संघीयताले किन काम गरिरहेको छैन भनेर डिबेट नै हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रश्न र चेतना जागृत हुन सकेको छैन ।
अहिले शैक्षिक संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने वा सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने बहस पनि उठेको छ । यो कति सम्भव होला ? शिक्षा नाफा हो कि सेवा ?
हाम्रो संविधानमै देश समाजवाद–उन्मुख भनिएको छ । शिक्षा सेवामूलक नै हुनुपर्छ तर यो त्यति सजिलोचाँहि छैन । यसका विभिन्न पक्ष छन् । शिक्षामै असमानता हुँदा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैनौं । मेरै उदाहरण दिन्छु, म झापामा जन्मेको हुँ । गाउँको स्कुलमा नेपाली माध्यममा पढें । त्यति बेला निजी स्कुल थिएन । आर्थिक रूपमा म राम्रै पृष्ठभूमिबाट आउँथें । मेरै कक्षामा गरिबका सन्तान पनि आउँथे । अरु त स्पेस नै थिएन । त्यसले एक प्रकारको समानता पनि कायम गरेको थियो । अहिले त निजीले गर्दा धनी र गरिबको स्पेस नै छुटिएको छ । निजी स्कुल, निजी कलेजमा पढ्ने र सरकारीमा पढ्ने वर्गको निर्माण र वर्गीय खाडल बन्दै गएको छ । त्यो पुर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । म त्रिविमा प्राध्यापक भएपछि महसुस गर्न थालें— त्यहाँ फरक–फरक वर्गका विद्यार्थी पढ्न आइरहेका हुन्थे । कोही अति गरिब र सरकारी स्कुल पढेका, कोही मध्यम वर्गका र सरकारी–निजीमा पढेका मिक्स अनि कोही उच्च वर्गका र निजीमा मात्र पढेर आएका थिए । अब त त्यो पनि रहेन । उच्च वर्गको विद्यार्थी त्रिवि पनि जान्छ कि जाँदैन ! किनकि उसका लागि निजी कलेजहरू पनि खुलिसकेका छन् । शैक्षिक संस्थाले बनाएका यस्ता खाडल नपुरिने त होइनन्, तर यो काम एकदमै गाह्रो भने छ । शिक्षाको सुरुआतबाटै विभाजन गर्नु राम्रो हुँदै होइन । यसलाई म ठूलो समस्या देख्छु । देश समाजवाद–उन्मुख हो भने त यसले समाजवादको जरोमै हिर्कायो । अनि कसरी समाजवाद हुन्छ ?
मेरिटको कुरा गर्छौं । कमजोर त मेरिटमा कहिल्यै आउन सक्दैन । म भर्खरै मुसहर बस्तीबाट फर्किएँ । त्यहाँका केही बालबालिका देख्दैमा मेधावी छन् । मान्छेको आधारभूत प्रतिभा त संसारभर एउटै हो, कुनै अब्बल र कुनै कमजोर बन्ने हुँदैन, उसले कति अवसर पाउँछ त्यो मुख्य कुरा हो । मुसहर बस्तीको बच्चा मेरिटमा आउनै सक्दैन । किनकि उसको अवस्था सरकारी स्कुलसम्म जान नसक्ने छ । समाजवादको जरा हामीले विद्यालय शिक्षाबाटै काटिरहेका छौं । यो अत्यन्तै ठूलो समस्या हो । समाधानको उपाय सबै निजी शैक्षिक संस्थालाई बन्द नै गर्नु हो, तर अहिलेको अवस्थामा यो पनि भरपर्दो उपाय हुन सक्दैन, सम्भव पनि छैन । निजी नहुँदा हुनेखानेले आफ्नो बच्चा बाहिर पढाउँछन्, पैसा पनि बाहिर जान्छ भन्ने तर्क पनि छ । त्यसैले निजी पनि हुने, सरकारी संस्थालाई दह्रो बनाउँदै पनि लैजाने मध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ । त्रिवि लगायतका सरकारी विश्वविद्यालय, विद्यालयलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । गैरनाफामूलक तर निजी भनेको आफैंमा विवादित कुरा हो । नाफा नपाउने भए निजी किन चलाउँछन र ? बन्द गर्लान् नि ! यसको सजिलो समाधान छैन । बाहिरतिर सरकारी पनि निजी शैक्षिक संस्थाजस्तै तगडा छन् । हामीले पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई उत्तिकै दह्रो बनाउनुपर्छ । समाजवाद भन्ने हो भने सरकारी शैक्षिक संस्थालाई माथि उठाउनैपर्छ । त्यसका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ । निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यालय र विश्वविद्यलाय बनाउनुपर्छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
