सन् १९७१ मा स्विस–जर्मन अर्थशास्त्री क्लाउस स्वाबले विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल र सहयोग आदानप्रदानमा सहजीकरणका गर्न एउटा संस्थाको आवश्यकता पर्छ भनेर वर्ल्ड इकनोमिक फोरम स्थापना गर्नुपरेको बताएका थिए । राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रका जटिल मुद्दाहरूमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्यका लागि यो फोरममा दिमाग हल्लाउने गरी बहस होस् र समाधान निकालियोस् भन्ने चाहना रहेको पनि उनको भनाइ थियो । नाफा आर्जन नगर्ने, असंलग्न रहने र कुनै पनि विशेष स्वार्थको प्रभावमा फोरम पर्नेछैन भनेर घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता ५४ वर्षदेखि वर्षैपिच्छे डाभोसमा लगातार कन्फरेन्स हुँदै आएको छ । लगभग १९८० को दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विभिन्न उद्यम चलाइरहेका कर्पोरेसनका सीईओ, राजनीतिज्ञ र पत्रकार, कहलिएका विषयविज्ञहरूको चार दिन लगातार भाषणबाजी चलिरहन्छ । यद्यपि बिहान र दिउँसो हुने यी माथापच्चीभन्दा साँझ र बेलुका हुने ड्रिंक–डिनर पार्टीहरूले नीति कार्यान्वयनहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्ने
अड्कल काटिन्छ (डेभिड वाल्स, ‘ह्वाट इज डाभोस एन्ड ह्वाई इज इट इम्पोर्टेन्ट,’ युरोन्युज डटकम, १५ जनवरी २०२४) ।
यस पटकको वर्ल्ड इकनोमिक फोरमको मूल एजेन्डा विश्वासको पुनर्निर्माण (रिबिल्डिङ ट्रस्ट) थियो । सायद विश्वव्यापी रूपमा अविश्वासको हिमालय खडा भइसकेको आभास भएर होला, यो पटक ५० जना राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री एवं लगभग ३०० जना मन्त्री र सांसद उपस्थित थिए, ४५० वटा सेसन चलाइए । यद्यपि बहसमा जुन रौनक हुने गर्थ्यो र विश्व मिडियामा यसबारे जस्तो विश्वासका साथ चर्चा–परिचर्चा हुने गर्थ्यो, यस पटक त्यस्तो भएन । फोरमका हर्ताकर्ताले विश्वासको पुनर्निर्माणको सिद्धान्त भनेर पारदर्शिता, एकरूपता, जिम्मेवारी, आदर र विविधताको रटान लगाउने गरेका छन्, जसमा अत्यन्त न्यून विश्वास जनाएको अनुभूति हुन पुग्यो (जेमिमा केली, ‘इन रिमेम्बरेन्स अफ डाभोस टाइम्स पास्ट,’ फिनान्सियल टाइम्स, १८ जनवरी २०२४) ।
फोरमको विकास मोडल
सन् १९९० को दशकमै फोरमले सरोकारवालाहरूको शासन (मल्टी–स्टेकहोल्डर गभर्नेन्स) को मुद्दा उठाएको थियो । समाजमा सरोकारवालाहरू धेरै हुन्छन्, उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् र सत्ताधारीहरूले यस्ता विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो । सबै सरोकारवाला, धनी, गरिब, मध्यमलाई समेट्ने गरी फोरमले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिप ः पीपीपी) मोडलको आर्थिक कार्यसूची अगाडि सार्यो । विश्वव्यापी रूपमा बढेको असमानता कम गर्ने नाममा उसले यो पहिलो सहकार्य (मल्टी–स्टेकहोल्डर कोलाबरेसन) आह्वान गरेको थियो । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा पनि पीपीपी मोडलसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छ । र, हालै पनि सानाठूला सयौँ प्रोजेक्ट यही अवधारणामा सञ्चालित छन् ।
पीपीपी मोडलमा काम गर्न फोरमले आफ्नै पहलमा खोज–अनुसन्धान गरी केही अवधारणाको विकास गर्यो, जस्तो— (१) बट (बिल्ड–अपरेट–ट्रान्सफर), (२) बु (बिल्ड–वोन–अपरेट), (३) बुट (बिल्ड–वोन–अपरेट–ट्रान्सफर), (४) बिल्ट (बिल्ड–लिज–ट्रान्सफर), (५) बोल्ट (बिल्ड–वोन–लिज–ट्रान्सफर), (६) डीबीएफओ (डिजाइन–बिल्ड–फिनान्स–अपरेट), (७) एलडीओ (लिज–डेभलोप–अपरेट), (८) डीसीएमएफ (डिजाइन–कन्सट्रक्ट–म्यानेज–फिनान्स), र (९) ओएमटी (अपरेट–मेन्टेन–ट्रान्सफर) । यिनका अतिरिक्त सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका अन्य केही मोडल पनि विकसित गरिए र व्यवहारमा लागू गरिए, जस्तो— (१) व्यवस्थापन करारमा उपलब्ध गराउने मोडल (म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट मोडल), (२) लिज कन्ट्र्याक्ट मोडल, (३) बोट एन्युटी, (४) इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन मोडल, (५) हाइब्रिड एन्युटी मोडल आदि ।
फोरमले यी मोडलले विकसित मुलुकहरूका उद्यमी र निर्माण कम्पनीहरूलाई विकासशील र अति कम विकसित मुलुकहरूमा लगानी गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदियो । नयाँ र विकसित प्रविधि भित्रिने र
आफ्ना कामदारले पनि सिक्ने आशाले विकासशील र अति कम विकसित मुलुकहरूले लागत उच्च भए पनि विकासका यी मोडल भित्र्याए । तर अत्यधिक उच्च लागत तथा अनिश्चित उत्पादकत्वका कारण पीपीपी मोडल सार्वजनिक लागतमा निजीका लागि (खास गरी वैदेशिक कम्पनीले) फाइदा उठाउने औजार बन्यो (जोमो क्वामे सुन्दरम्, ‘पीपीपीज प्राइभेट गेन एट पब्लिक एक्सपेन्स,’ आईपीएस न्युज, २४ जनवरी २०२४) । नेपालमै पनि हामी यस्ता अभ्यास धेरै देख्न सक्छौँ । मध्य मर्स्याङ्दीदेखि मेलम्ची हुँदै तामाकोशीसम्म आइपुग्दा होस् या अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा, निर्माण समयमा कहिल्यै पूरा नगर्ने अनि नेता–कर्मचारी मिलेमतोमा करार म्याद थप्ने वा नयाँ करार बनाएर म्याद थप्ने कार्यले निजी नाफाचाहिँ बढ्ने तर राज्यलाई भरमार खर्च थपिने कामले तीव्रता पायो र यो क्रम जारी छ । पीपीपी मोडलको उच्च लागत र वित्तीय जोखिमका कारण सरकारले सार्वजनिक हितमा खर्चिनुपर्ने रकममा कमी आयो । खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलगानी (डाइभेस्टमेन्ट) गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्यो । पीपीपी मोडल अर्धसरकारीजस्तो देखिने तर उचित रूपमा नियमन र रेखदेख हुन नसक्ने देखियो । समग्रमा पीपीपी मोडल वैदेशिक कर्पोरेट धनाढ्य र राजनीतिज्ञहरूको नेक्ससलाई बलियो बनाएर मुलुक लुट्ने हतियारजस्तो बन्न पुग्यो ।
डाभोस म्यान र असमानता
हज गर्न गएकालाई हाजी भनिएझैँ डाभोस सम्मेलनमा भाग लिन सौभाग्य पाउने व्यक्तिहरूलाई ‘डाभोस म्यान’ भन्ने गरिन्छ । डाभोस म्यान शब्दावली राजनीतिशास्त्री स्यामुयल हन्टिङ्टनले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएका थिए । डाभोस फोरममा संस्थागत रूपमा उपस्थित हुन चाहने कर्पोरेसनहरूलाई चार जना मान्छेमध्ये कम्तीमा एक महिला उपस्थित गराउनुपर्ने सर्त हुन्छ । भीआईपीहरूको सुरक्षार्थ ५ हजार स्विस आर्म्ड गार्ड तैनाथ गरिने उक्त सम्मेलनमा अधिकांश पुरुष, खास गरी उद्योगी–व्यापारी र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ जसमा यथार्थ धरातलमा श्रम गरीखाने अर्बौं मानिसको जीवन पद्धति कसरी चलिरहेको होला भन्ने थाहा नपाएकाहरू बढी हुने गर्छन् । इकनोमिक फोरमले दाबी गरेझैँ डाभोस म्यान हुने सौभाग्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वार्थरहित हुन्न भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सका आर्थिक संवाददाता पिटर गुडम्यानले आफ्नो लोकप्रिय किताब ‘डाभोस म्यान ः हाउ द बिलिनेयर्स डेभोर्ड द वर्ल्ड’ मा संसारका अर्बपति र खर्बपतिहरूले खडा गरेका समस्याहरूवारे लामो व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार, संसार यति बेला विश्वसंकटको मूलधारमा उभिएको छ । कोभिड–१९ ले छोडेका घाउहरू अझै निको भइसकेका छैनन् । करोडौँ मानिस चरम गरिबीको हालतमा पुगेका छन् । अर्बौं मानिसको रोजीरोटी छिनिएको छ । ब्रिटिस च्यारिटी अक्सफामको इनइक्वलिटी इन्क–२०२४ ले प्रकाशित गरेको डाटाअनुसार, ५ धनाढ्यको सम्पत्ति दोब्बरले बढेर ८७० अर्ब डलर पुगे पनि ५ अर्ब सर्वसाधारण असाध्य गरिबी झेल्न बाध्य भएका छन् ।
गुडम्यानका अनुसार, फोरममा भेला हुने पात्रहरू १ प्रतिशत धनाढ्य मानिसका पनि ०.१ प्रतिशत प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले बसालेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीको मूल्य संसारभरका सामान्य मानिसहरूले बेहोर्नुपरिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा कोभिड–१९ मा वितरित भ्याक्सिन र त्यसको वितरणलाई लिन सकिन्छ । उनले आफ्नो किताबमा ५ जना मुख्य डाभोस म्यानको कथा हालेका छन् र अरू २० जनाबारे व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो नम्बरमा सिलिकन भ्याली सेल्सफोर्स नामक सफ्टवेर कम्पनीका सीईओ मार्क बेनियोफ छन् । डाभोस ट्रस्ट बोर्डका सदस्य उनले सन् २०२२ को फोरमको भर्चुअल बैठकमा भनेका थिए, ‘कोभिड–१९ माहामारीमा सीईओहरू नै वास्तविक हिरो हुन् । माइन्ड नगर्नुहोला, फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने चिकित्सक र अन्य सहयोगीभन्दा पनि बढी, किनभने तिनीहरूले हामीलाई भ्याक्सिन र स्यानिटाइजर, गाउन उपलब्ध गराए, गरिब मुलुकहरूलाई ऋण उपलब्ध गराए र टाट पल्टिनबाट बचाए ।’ यो निकै चर्चित बकवास हो । उनीहरूले यो काम सित्तैमा गरेका थिएनन् । राज्यहरूले अनुसन्धानमा खर्च गरेर फर्मुला तयार पारेपछि तिनीहरूले ‘मास लेभल’ मा भ्याक्सिन तयार पार्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए । गरिब र असहाय देशहरूलाई महँगोमा बेचेर अत्यधिक नाफा आर्जन गरे । फोरमको सम्मेलनमा अक्सफामले प्रस्तुत गरेको त्यस बेलाको प्रतिवेदनअनुसार, यी भ्याक्सिन उत्पादन र पैठारी गर्ने विश्वका १० धनाढ्यको सम्पत्ति ७०० अर्बबाट बढेर दोब्बर अर्थात् १.५ खर्ब डलर पुग्यो (पिटर एस. गुडम्यान, ‘डाभोस म्यान ः हाउ द बिलिनेयर्स डेभोर्ड द वर्ल्ड,’ हार्पर कोलिन्स, २०२२) । उनले उक्त पुस्तकमा एसेट्स म्यानेजर ल्यारी फिन्क, प्राइभेट इक्विटी म्याग्नेटका म्यानेजर स्टेभ स्वाजरम्यान, अमेजनका सीईओ जोफ बेजोज र जेपी मोर्गान चेसका सीईओ जेमी डेमनबारे उल्लेख गरेका छन्, जो वर्ल्ड इकनोमिक फोरमका शक्तिशाली स्टेकहोल्डर तथा वास्तविक डाभोस म्यान हुन् र तिनले विश्वका सर्वसाधारणलाई कसरी लुटिरहेका छन् भनी उल्लेख गरेका छन् ।
हाबी हुँदै गरेको दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद र
फोरमको औचित्य
विश्वका आधाभन्दा बढी अर्थात् ६० देशका मानिसले सन् २०२४ मा आफ्नो मत खसाल्न गइरहेका छन् । यस पटक दक्षिण अफ्रिका, भारत, रुस, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, भेनेजुएला, संयुक्त अधिराज्य बेलायतदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासम्ममा निर्वाचन हुँदै छ । एक–दुई छोडेर अधिकांश देशमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू निर्वाचित हुन सक्ने अनुमान एग्जिट पोलहरूको छ, जस्तो— अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी आदि । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम आफैँले प्रकाशित गरेको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट–२०२४ मा यी दक्षिणपन्थीहरूले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्दा उत्पन्न गर्ने जोखिमको आकलन पनि गरेको छ । यी निर्वाचनपछि सामाजिक सद्भाव बिथोलिनेछ र राजनीतिक ध्रुवीकरण असाध्य बढ्नेछ, जसका कारण नाजीवाद र फाँसीवाद नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने बताइन्छ । दोस्रो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत गलत सूचना प्रवाह गर्ने र वास्तविक सूचना लुकाउने कामले जातीय, भाषिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व विस्तार गर्ने सम्भावना बढ्नेछ । तेस्रो, अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने लोभले प्रकृतिदोहन विस्तार हुँदा अत्यधिक खराब जलवायु अर्थात् मौसमको सामना गर्नुपर्नेछ । बेरोजगारी, अशिक्षा, विभेदका कारण विद्रोह र युद्धहरूसमेत झेल्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने आशय उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ (द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, १९ औं संस्करण, मार्स मेकलेनन र जुरिक इन्सुरेन्स ग्रुपसँगको सहकार्यमा वर्ल्ड इकनोमिक फोरम, २०२४) ।
तर फोरमले आफ्नो पुरानो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताविपरीत ‘हार्डकोर’ दक्षिणपन्थी जातिवादी ठानिएका अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाबिएर मिलेलाई कि–नोट स्पिकरका रुपमा निमन्त्रण गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, २५ हजारभन्दा बढी निहत्था प्यालेस्टाइनीको नरसंहारको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा खेपिरहेको इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगलाई साथमा राखेर अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र युरोपेली कमिसनकी अध्यक्ष्य उर्सला भन डेर लेयनलाई प्रजातन्त्रको व्याख्या र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गर्न लगायो । त्यही समयमा प्यालेस्टाइन डाक्टर अलजजिरा टेलिभिजनमा आफ्नै छोरीको बमको छर्रा लागेको खुट्टा दुखेको थाहा नपाउने औषधि नलगाई काट्नुपरेको पीडा सुनाइरहेका थिए (अप्रिल हलकोम्ब, मन्थ्ली रिभ्यू अनलाइन, २६ जनवरी २०२४) ।
‘डाभोस म्यान ः हाउ द बिलिनेयर्स डेभोर्ड द वर्ल्ड’ का लेखक पिटर गुडम्यानजस्तै फाइट इनइक्वलिटी अलाएन्सकी ग्लोबल कन्भेनर जेनी रिक्स पनि डाभोसको अब काम छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘कतिन्जेल समानता, पारदर्शिता, आदर, विविधताका नाममा डाभोसले सर्वसाधारणका आँखामा धूलो छ्याप्ने ?’ उदाहरणसहित उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू (डाभोस बैठकका आयोजकहरू) लाई राम्ररी के थाहा छ भने, कोभिड महामारीबाट कसले बेजोड नाफा कमाएर र कसरी करोडौँले उपचार खर्चका कारण हातमुख जोड्ने आडभरोसा गुमाउनुपर्यो ? फाइजर भ्याक्सिनका सीईओ अल्बर्ट बौर्ला — जसले सन् २०२१ मा व्यक्तिगत रुपमा २ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलरको भ्याक्सिन बेचे — लाई डाभोसमा गरिबी निवारण सम्बन्धमा भाषण दिन किन बोलाइयो ? जाम्बियाका खानीहरूको अवैधानिक र वातावरणीय प्रभावलाई कुल्चिएर नाफा आर्जन गरिरहेका र कर छली गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनाइरहेका कर्पोरेट बोसहरूको पक्षमा वकालत गर्ने आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जोर्जिएभाले बखान गर्ने सामाजिक न्यायको भाषणलाई सर्वसाधारणले कसरी पत्याउने ? कसरी डाभोसले समस्याहरूको निदान गर्छ भनेर आशावादी हुने ?’ (‘डाभोस इज डेड,’ अलजजिरा अनलाइन, २३ मे २०२२) ।
यद्यपि कसलाई चाहिएको छ डाभोस ? अर्थात्, विश्व आर्थिक मञ्च ? निजी क्षेत्र, कर्पोरेट बिजिनेस हाउस, भीमकाय धनाढ्य, कर्पोरेट सीईओहरूसँग मितेरी साइनो जोडेका नेताहरूलाई डाभोस चाहिन्छ । तिनीहरू प्राइभेट जेट चढेर विश्वव्यापी रूपमा गरिबी निवारण तथा जलवायु प्रदूषण गर्ने विषयमा भाषण दिन सकून् । तर ती सबै कसको मूल्यमा ?
वर्ल्ड इकनोमिक फोरम वास्तवमा आफैँबाहेक कसैप्रति पनि जवाफदेह छैन । ऊ विगतमा वाचा गरेअनुसार कहीँ प्रतिबद्ध देखिन्न । धनाढ्यहरूमाथि कर लगाएर असमानता हटाउनुपर्छ, असमान युद्ध रोकिनुपर्छ र विश्वशान्ति बहाली हुनुपर्छ, अनावश्यक व्यापार तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकहरूलाई टाट पल्टाउनुहुन्न, व्यापार मार्ग रोकेर सप्लाई चेन अवरुद्ध पारी मुद्रास्फीति बढाउने काम गर्न हुन्न, पीपीपी मोडलमार्फत शोषण बढी भएकाले त्यसको विकल्प हुनुपर्छ भन्नेजस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा फोरममा हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिए पनि यथार्थमा यी उसका विषय थिएनन् । कोरोना महामारीपछि मूल्यवृद्धि अकासिएको छ, आम गरिबी बढिरहेको छ, असमानताको खाडल गहिरिँदो छ, मानिसको जीवन पद्धति कष्टकर बन्दो छ तर यी फोरमका लागि यी मुद्दा नै गनिँदैनन् । आम मानिसमा पनि डाभोसमा समाधान खोजिन्छ भन्ने विश्वास हराइसक्यो ।
यद्यपि दी इकोनोमिस्टकी प्रधान सम्पादक जेनी मिन्टन बेडोसले भनेझैँ यी सारा कमजोरीका बाबजुद धनाढ्य मुलुकहरूका बादशाहहरू र कर्पोरेट वर्ल्डका नाफाखोरहरू संसारका अनेक विषयमाथि वर्षमा एकअर्कासँग छलफल गर्छन् र एक खालको निर्णयमा पुग्छन्, त्यो पनि राम्रै हो । वास्तवमा डाभोस हाई–वेमा रहेको चिया अखडाजस्तो बनेको छ, जहाँ भेट हुनेहरूले एकअर्कालाई खासै भाउ दिँदैनन् ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
