(काठमाडौं) र (सिन्धुली)
मुलुकका दुई ठूला आयोजना नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमा सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन सुरुङको एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुने भएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको आगामी वैशाख पहिलो साताभित्र काम सक्ने तयारी छ ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण पूरा भए नागढुंगा उकालोमा हुने घण्टौंको ट्राफिक जामको समस्या हट्नेछ भने सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट तराई–मधेशका खेतबारी सिञ्चित हुनेछन् । धादिङबाट काठमाडौं जोड्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ ६ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी काम भइरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि १४ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छँदा स्थानीयले खानेपानी, सिँचाइलगायत माग राखेर एक महिना काम ठप्प पारेका थिए । जसका कारण गत फागुन २३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने समय तालिका प्रभावित भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्थानीयसँग नौबुँदे सहमति भएपछि यही चैत ६ देखि पुनः निर्माण सुरु भएको थियो ।
सुरुङ खन्ने काम धमाधम भइरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले बताए । ‘यही दिन ब्रेक थ्रु गर्ने भन्ने समय तय भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब धेरै समय लाग्दैन ।’ सुरुङ निर्माणमा अहिले राम्रो प्रगति भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘कहिले ब्रेक थ्रु गर्ने भनेर मिति घोषणा गरिसकिएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिने जापानी कम्पनीसँग छलफल गरी ब्रेक थ्रुको मिति तय गर्नेछौं ।’
दैनिक डेढदेखि दुई मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम भइरहेकाले ब्रेक थ्रुको दिनलाई थोरै बाँकी राखेर अन्य खन्ने काम केही दिनमै सकिने उनको भनाइ छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको उकालोमा हुने ट्राफिक जामको सामना गर्नु नपर्ने र समयको पनि बचत हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो सुरुङ हाम्रा लागि नयाँ हो, जुन सिकाइ र भोगाइका लागि ठूलो अवसर हो,’ उनले भने, ‘किनकि ढिलोचाँडो सुरुङ युगमा हामी जानैपर्थ्यो, त्यसको यो सुरुवात हो ।’
सुरुङमार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सुरुङ बनेपछि मुख्य सडक साढे ७ किमि छोटिनेछ । मुख्य सुरुङको दूरी २.६८८ किमि छ । आयोजना सुरु भएयता ३ वटा अन्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा पुल निर्माण भइसकेको छ । थानकोटमा फ्लाइओभर निर्माणाधीन छ । सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने/नलिने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको र छलफलको क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरुङ खनिसकेपछि त्यसको फिनिसिङ गर्न थप समय लाग्ने भएकाले यहाँ गाडी सञ्चालन गर्न ०८१ फागुन/चैत पुग्ने आयोजनाको भनाइ छ । यो सुरुङबाट ग्यास बुलेट, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर र मोटरसाइकल चल्न पाउने छैनन्  । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ५१ महिना बितिसकेको छ । आपत्कालीन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भने गत साउन २२ मा भएर अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ । जसको दूरी २५५७ मिटर छ । सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि ०८० वैशाखमा सकिएको हो । उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्मलाई म्याद थपिएको छ । ०७६ कात्तिकमा निर्माण थालिएको सुरुङको काम सम्झौताअनुसार ४२ महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा कोभिड, बेलाबेला हुने अवरोधका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यसैगरी सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम एक महिनाभित्रै ब्रेक थ्रु हुने भएको छ । १३ दशमलव ३ किमिमध्ये शनिबारसम्म १२ दशमलव ५१७ किमि सुरुङ निर्माण भएको छ । अब सुरुङको काम ७८३ मिटर बाँकी छ । यस आयोजनामा कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुंग्रीसम्म सुरुङ बनिरहेको हो । कानढुंग्रीमा पुगेपछि सुनकोशी नदी भेटिन्छ । ०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो । सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्ने, लेदोसहित पाखै खस्ने हुँदा सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन अगाडि बढ्न नसक्दा काम रोकिएको थियो । सुरुङ खन्न २२ महिनाको लक्ष्य लिइएकामा यही गतिमा गए ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख मित्र बराल बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले शनिबार आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजना भएकाले यसको काममा रकम अभाव हुन नदिइने उनको भनाइ छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना चुरे र महाभारत क्षेत्रमा निर्माण भइरहेकाले भौगोलिक कठिनाइ उत्पन्न भएको आयोजना प्रमुख बरालले जनाए । ‘अब बाँकी सुरुङको काम महाभारत रेन्ज नै भएकाले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या नआए एक महिनामा सुरुङको पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछि डेढ वर्ष परीक्षणकाल र उपचारको काम हुन्छ ।’ हालसम्म आयोजना निर्माणमा ११ अर्ब ९१ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख छ । सुरुङ निर्माण, सुनकोशी नदीमा हेडवर्क्सको काम, सामाजिक काम र घर तथा जग्गा अधिग्रहणमा रकम खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना भौतिकतर्फ प्रगति २६.३८ र वित्तीय २४.१० प्रतिशत छ । यो समग्र आयोजनाको हो ।
०७७ फागुन २० मा कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भई आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । प्राप्त बजेटबाट सुरुङ निर्माणदेखि सुनकोशीमा बाँध निर्माण, विद्युत् गृह, सिँचाइ, सामाजिकलगायत काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोशी र तामाकोशीको संगमस्थलभन्दा ९ सय मिटर तल कानढुंग्रीमा सुनकोशीमा बाँध बाँध्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको छ ।
उच्च प्रविधिबाट ५ दशमलव ५ डायमिटरको सुरुङमार्गमा गुणस्तरीय सेग्मेन्ट प्रयोग भएको आयोजनामा कानढुंग्रीमा सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिणखोलामा खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर हेटेडबाट पानी झारेर ३१ दशमलव ०७ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गरिने छ ।
सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) अहिले दैनिक सरदर ३५ मिटरदेखि ४० मिटरसम्म टनेल बोरिङ मेसिनले सुरुङ खनिरहेको छ । सुरुङ खन्न मात्रै चाइना ओभरसिज कम्पनी कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख ३७ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । १५ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँको सुरुङ निर्माणको ठेक्का कोभेकले ३६ प्रतिशत घटेर लिएको हो । सुनकोशीमा बाँध निर्माणलगायत कामको १७ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का रमण–पटेल जेभी उपक्रमले ३२ प्रतिशत घटेर १२ अर्बमा सकारेको छ । नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिणखोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाका पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा गरी एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड छ ।

(गोरखा)
गोरखा नगरपालिका–७ का क्यान्सरपीडित ३९ वर्षीय शंकर रोकाको शुक्रबार उपचारका क्रममा ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा मृत्यु भयो । गत फागुन २२ मा उपचारका लागि काठमाडौं लगिएका शंकरको अवस्था बिग्रिएपछि परिवारका सदस्यहरू अघिल्लै दिनदेखि अस्पतालमा जम्मा भइसकेका थिए ।
एक्लो छोरा शंकरको शुक्रबार नै पशुपतिमा अन्तिम संस्कार गरेर ७० वर्षीया जुनकिरी रोकासहित आफन्तजन दुई ट्याक्सी र एउटा माइक्रो लिएर गोरखा–७ पौवाखेती घरतिर हिँडे । उनीहरू फर्कंदै गरेको बा२ज ४१९६ नम्बरको ट्याक्सी शनिबार बिहान चितवनको इच्छाकामना–५ सिमलधाराबाट त्रिशूलीमा खस्दा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक बेपत्ता छन् ।
ट्याक्सीमा सवार ६ मध्ये पाँच जनाको शव भेटिएको छ । बुबालाई दागबत्ती दिएर फर्किरहेका शंकरका छोरा १८ वर्षीय विवश रोका बेपत्ता छन् । सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटारस्थित गोताखोर सहितको टोलीले शनिबार दिनभर खोजी गर्दासमेत फेला परेका छैनन् । दुर्घटनामा ७० वर्षीया जुनकिरी रोका, ४१ वर्षीया हरिमाया उपरकोटी, २९ वर्षीया अन्जना रोका, ९ वर्षीय आगमन उपरकोटी र अर्जुन सिर्मलको निधन भएको हो । हरिमाया र अन्जना जुनकिरीका छोरी हुन् । आगमन हरिमायाका छोरा हुन् । ट्याक्सी चालकसमेत रहेका अर्जुन जुनकिरीका ज्वाइँ हुन् । मृतक शंकरकी श्रीमती बबिता अर्को ट्याक्सीमा भएकाले सकुशल छिन् । ‘छोरा (शंकरको) को हिजो मृत्यु भयो, एकमात्र नाति विवश पनि बेपत्ता छन्,’ परिवारका एक सदस्यले भने । दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको शनिबार नै गोरखा अस्पतालमा पोस्टमार्टमपश्चात् रामशाह घाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ । एकै परिवारका ५ जनाको निधनपछि छिमेकी र आफन्त शोकमा डुबेका छन् ।
फागुन २२ गते काठमाडौं लगेर उपचार भइरहेका दाइ शंकरको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि हामी परिवार भेट्न पुगेका थियौं, हिजो (शुक्रबार) निधन भएपछि पशुपतिमा दाहसंस्कारको काम सकेर तीन वटा गाडीमा फर्किएका हौं,’ भाइ नाता पर्ने प्रकाश रोकाले भने, ‘आज बिहान त नसोचेको घटना भयो ।’ प्रकाशका अनुसार अन्तिम संस्कारको काम सकेर शुक्रबार राति ११ बजे परिवारका सदस्य गोरखा फर्किएका थिए । ‘छोराको हिजो निधन भएपछि आमा (जुनकिरी) विक्षिप्त हुनुहुन्थ्यो, आमालाई सम्झाउन भनेर दुई छोरी पनि एउटै
ट्याक्सीमा बस्नुभयो,’ उनले भने, ‘बिहान करिब ४ बजेतिर चरौंदीमा १५/२० मिनेट भुल्यौं, म ट्याक्सी चलाउँदै अघि बढे, दुई गाडी पछि नै थिए ।’ पछिल्लो ट्याक्सी नआएपछि मुग्लिनमा रोकिएको उनले बताए ।
‘हामीसँगै आएको माइक्रो पनि आइपुग्यो, माइक्रोले मझिमटारमा ओभरटेक गरेर अघि आएको रहेछ, १०/१५ मिनेटसम्म पछिल्लो ट्याक्सी आएन, ट्याक्सी चलाउनुभएको ज्वाइँ (अर्जुन) लाई फोन गरें, दुई पटकसम्म फोन रिसिभ भएन ।’ त्यसको केहीबेरपछि भने ज्वाइँ (अर्जुन) को फोनको घण्टी प्रकाशको मोबाइलमा बज्यो । ‘५ बजेर ६ मिनेटमा आएको फोन रिसिभ गरें, दाइ मलाई बचाउनुस्, म पानीमा डुबें भनेर ज्वाइँ बोल्नुहुन्छ,’ प्रकाशले भने, ‘लोकेसन कहाँ हो भन्दा जवाफ आएन, फोन काटियो, म फर्कंदै खोज्न गएँ,’ उनले भने । कुरिनटार पुग्दासम्म पछिल्लो ट्याक्सी नभेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको उनले सुनाए । खोजीका क्रममा मुग्लिन नजिकै डिभाइडर भाँचिएको देखेपछि त्रिशूलीमा हेर्दा ट्याक्सी खसेको भेटिएको थियो ।
गाडी दाहिनेपट्टिबाट खसेकाले चालक निदाएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । ‘कुनै गाडीसँग ठोक्किएको देखिँदैन,’ चितवन प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रीराम भण्डारीले भने, ‘सडक छेउका बार पनि भत्किएका छन् । बिहानको समय पनि भयो, चालक निदाएर दुर्घटना भयो कि भन्ने छ ।’ बेपत्ता रहेका विवशको खोजी भइरहेको पनि उनले बताए ।

(काठमाडौं)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महाशाखा, शाखा र मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाउने भएको छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ स्वीकृत गरेकी छन् । कार्यविधिमा उच्चशिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीसरह सरकारी सूचनामा पहुँच हुने गरी उत्प्रेरकको नाममा ‘बाहिरिया’ को खटनपटन गराउन लागिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने रुष्ट छन् । मन्त्रालयका एक सहसचिवले कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीबाट कामकाज चलाउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीले कार्यविधि स्वीकृत गरेको आरोप लगाए । मन्त्रालयकै कतिपय शाखा अर्थहीन र कर्मचारी कामविहीन भएका बेला उनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा ‘आसेपासे’ भित्र्याउन लागिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्य चाप, विषयगत क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीका रुचिअनुसार उनीहरूलाई परिचालन गरिनेछ । आवेदन माग गर्ने र त्यसमध्येबाट सर्टलिस्ट गरेर सिधै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । शिक्षा उत्प्रेरक छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव संयोजक रहनेछन् भने योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।
जनशक्ति तथा योजना विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुनेछन् । ‘सिफारिस भइआएका शिक्षा उत्प्रेरकका रूपमा रहने व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, मातहतको अन्य कार्यालय भए कार्यालय प्रमुख र अन्तर्गतको सार्वजनिक निकाय भए त्यस्तो सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रशिक्षार्थीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । उत्प्रेरकहरूले अन्य मन्त्रालय, सरकारी र सार्वजनिक निकायसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने कार्यविधिको दफा १७ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटिन सक्नेछन् ।
दुई साता परीक्षणकाल पूरा गरेपछि उत्प्रेरकहरूको कार्यावधि मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ । त्यसअघि कम्तीमा दुई दिन मन्त्रालयमा अभ्यास कार्यमा लगाई व्यावहारिक ज्ञानको जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यावधि पूरा भएपछि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत, उच्च शैक्षिक उपाधि प्राप्त तथा उपाधिका लागि प्रतीक्षारत मानव संसाधनलाई मुलुकको शासकीय प्रबन्ध, व्यवस्था, अभ्यासका विविध पक्षबारे जानकारी दिन, सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउन, कार्य प्रक्रियाका लागि आवश्यक तथ्यको संकलनमा सहजीकरण गर्न कार्यविधि जारी गर्नुपरेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । कुन ऐन–कानुनअनुसार कार्यविधि जारी गरिएको हो, त्यो भने खुलाइएको छैन । सामान्यतया मन्त्रीस्तरीय यस्ता कार्यविधि जारी गर्दा मौजुदा ऐन, कानुनअनुसार जारी गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले हचुवामा उक्त कार्यविधि जारी गरिएको दाबी गरे । मन्त्री र उनको सचिवालयले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाएर समानान्तर अभ्यास गर्न खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव केशव दाहालले पढ्दै गरेका र पढिसकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यविधि ल्याइएको बताए । ‘विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुने, सरकारी निकायलाई सहयोग पनि पुग्ने हिसाबले उत्प्रेरक खटाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेका ज्ञानलाई सीपमा बदल्न सकुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा अभ्यास गर्न दिने कुराकानी भएको हो ।’ खासगरी कानुन र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर मन्त्रालयले सहयोग लिन खोजेको उनले प्रस्टाए । ‘गोप्य रहनुपर्ने कुरामा उनीहरूको पहुँच हुँदैन । उत्प्रेरकले सहयोगीको भूमिका मात्र गर्ने हुन्,’ दाहालले भने ।
पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्र माथि हस्तक्षेप हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा निजी सचिवबाहेक स्वकीय सचिव पनि आएर काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षार्थीका नाममा छुट्टै तरिकाबाट कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गर्दा त समानान्तर अभ्यास हुन्छ । यसले नतिजा दिने होइन, झन् अविश्वास बढाउँछ ।’ तर पछिल्लो समय मन्त्रीले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवहरूले मन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा हावी भएर कर्मचारीतन्त्रलाई थप कमजोर पार्ने गरेकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘भइरहेको प्रशासनलाई विश्वास नगरी मन्त्री अन्त हिँड्न खोजे जस्तो देखिन्छ । निजामती कर्मचारीमा राम्रा, लायक मान्छे पनि छन् । उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने एकखालको चलन सुरु भएको छ । राजनीतितन्त्र कर्मचारीतन्त्रबाट तर्सनु राम्रो होइन । सँगै हिँड्नुपर्छ,’ कुसुमले भने । प्रशिक्षार्थी ल्याएर काममा लगाउँदा प्रणालीभन्दा गैरप्रणाली सक्रिय रहनेसमेत उनले औंल्याए । पूर्वसचिव कुसुमले विशेष किसिमका विद्यार्थीले त्यो विषयसँग सम्बन्धित संस्थामा गई त्यहाँको कामबारे जानकारी लिएर ‘इन्टर्न’ भने गर्न सक्ने बताए ।
सुरुमा मन्त्रालयका कर्मचारीले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी निश्चित समय मात्र परिचालन गर्ने गरी ‘प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए । मस्यौदामा त्यस्तो अभ्यास गर्न विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा लिन सकिने उल्लेख थियो । विद्यार्थीको सिफारिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले त्यसलाई तोडमोड गरी जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थी बनाउन सकिने र जति पनि समय परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यविधि पारित गरिएको हो । मस्यौदामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन गरेर छनोट तथा शिक्षण अभ्यास (इन्टर्न) का रूपमा परिचालन गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कार्यविधिमा त्यसलाई हटाएर सोझै सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै छनोट तथा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने, प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा शिक्षा उत्प्रेरकको संलग्नता गराउन नहुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयका एक अधिकृतले कर्मचारीसँगै प्रशिक्षार्थी खटाउँदा कार्यालयको गोप्य सूचना र तथ्यांक बाहिरिँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘कार्यकक्षमै १०–५ बस्ने तर त्यहाँ हुने काम र दस्ताबेजको जानकारी बाहिरिँदैन भनेर कसरी पत्याउने ?’ उनले भने ।
उत्प्रेरकको छनोट गर्दा समालोचनात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमतालाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छिटोछरितो, तथ्यमा आधारित खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने, समस्याको पहिचान गरी त्यसको कारण र सम्भावित समाधानमार्फत कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्ने, अंग्रेजी तथा नेपाली भाषाको ज्ञान भएको, प्राविधिमैत्री, सिर्जनशील, नवीन सोच तथा परियोजनाको स्वतन्त्र रूपमा नेतृत्व र समूहमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । उत्प्रेरकले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अन्य संस्थाको काम नगर्ने, प्रचलित कानुन पालना गर्ने, गोपनीयता कायम गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने र आफूलाई सहभागी गराइएको कार्य जिम्मेवारीको क्षेत्रबाहेकका कार्यमा संलग्न नहुनेसहितका विषयमा सर्त निर्धारण गर्ने भनिएको छ । अनुसन्धान र लेखन तथा डेटा विश्लेषण, डेटा भिज्युलाइजेसन, सञ्चार योग्य सामग्री निर्माणका विषयमा खटिने भूमिका प्रशिक्षार्थीको हुने उल्लेख छ । उनीहरूको मूल्यांकन अनुगमन समिति वा समितिद्वारा तोकिएका अधिकृतले गर्नेछन् ।

(काठमाडौं) र (भैरहवा)
जिन्दगीमा सहनुपर्ने हन्डर, ठक्कर र चुनौतीले दुःखमात्र दिँदैनन्, नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छन् । सम्भावनालाई कसरी आत्मसात् गर्ने ? त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकास्थित हुँगाका ५२ वर्षीय लक्ष्मण न्यौपाने (चिन्तामणि) यस्तै चुनौतीलाई आत्मसात् गरेर सफलताको यात्रा तय गर्नेमध्येमा पर्छन् । मुलुकको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा ‘सफल’ उद्यमी यात्राका लागि उनले लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । गुल्मीको पहाडबाट रोजगारीको खोजीमा भारत पुगे । त्यहाँ लामो समय काम गरे । परिवार छाडेर रोजगारीका लागि भारत जानु उनको रहर थिएन । मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर हुँदो हो त विदेशिने थिएनन् ।
आफैंले लगानी गरेर केही गरौं, पुँजीको समस्या थियो । अन्त रोजगारी गरौं भने गाउँमा उद्यमको वातावरण थिएन । अधिकांशको रोजाइ सरकारी नोकरी हुन्थ्यो । त्यसमा रुचि नहुनेहरू कामको खोजीमा मुलुकबाहिर जानु रितजस्तै थियो । भारतमा काम गरिरहँदा पनि न्यौपानेको मन स्थिर हुन सकेन । मुलुक फर्किएर केही नयाँ काम थाल्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चलिरहन्थ्यो । तर, मुलुक फर्किएर के गर्ने ? उनले मुलुक फर्किन तीनवटा विकल्प देखेका थिए– ट्राभल, गार्मेन्ट र होटल क्षेत्रमा लगानी गर्ने । त्यसबेला उनी भारतको गार्डन सिल्क मिल्स कम्पनीमा स्थायी जागिरे थिए । एकोहोरिएर उक्त कम्पनीमा काम गर्न नसकेपछि तीन विकल्पमध्ये एकमा काम गर्ने अठोटसाथ जन्मभूमि फर्किएको उनी सुनाउँछन् । त्यसका लागि आफूले काम गर्नेसित ‘हदम्याद’ सम्झौता गरेका थिए । मुलुक आएको १० वर्षभित्र कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसके पुनः पुरानै कम्पनीको काममा फर्किने सोच बनाएको उनले सुनाए । यही सोचअनुरूप २०५४ सालमा नेपाल आए । त्यसबेला उनका ठूल्दाइ विष्णुले गाउँमा होटल गर्थे ।
‘मैले अघि सारेका तीन विकल्पमध्ये ट्राभलिङका लागि गाडी चाहिन्थ्यो, गार्मेन्टका लागि उद्योग खडा गर्नुपर्थ्यो, जुन सानो लगानीमा सम्भव थिएन,’ केही दिनअघि तीनकुनेस्थित सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीको कार्यालयमा भेटिएका उनले भने, ‘सानो लगानीमा
होटल सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच आयो, त्यसपछि खाजा पसल खोलेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरें ।’
व्यावसायिक तयारीसहित ‘खाजा’ पसल सञ्चालन गर्न ‘भर्जिन गन्तव्य’ टीकापुर उपयुक्त लागेको लक्ष्मण सुनाउँछन् । लुम्बिनीमा सम्भावना हुँदाहुँदै किन त्यति टाढा पुग्नुभयो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘रूपन्देहीको बुटवलमा काम थालेको भए चिनेजानेका धेरै मानिस मसँग ठोक्किन आइपुग्थे, बुटवलमा दायाँबायाँ जता फर्क्यो, गुल्मेली भेट हुने । हिरो भएर हिँड्नेले भाँडा माझेर बसेको छ भन्ने हुन्थे, टीकापुरमा कमैले चिन्थे, त्यसैले त्यतै पुगें ।’
२०५४ माघ २३ बाट टीकापुरमा सिद्धार्थ खाजा पसल सुरु गरे । त्यसका लागि ५० हजार रुपैयाँ ऋण खोजेर लगानी गरेको उनले बताए । सुरुमा पसलमा सघाउन एक जना सहयोगी राखेका थिए । ‘भाँडा माझ्नेदेखि ग्राहकको टेबलसम्म खाजा पुर्‍याउने काम आफैंले गर्थें,’ उनले सुनाए, ‘एक वर्ष श्रीमतीले सघाइन्, त्यसपछि आफैंले व्यवस्थापन गर्दै गएँ ।’
एकै पटकमा धेरै लगानी गर्ने अवस्था रहेन । भारतमा कमाएर ल्याएको पैसा बुवा र दाइलाई बुझाइसकेका थिए । ‘फेरि त्यो पैसा माग्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘बुवा र दाइसँग मागेर पैसा लिएर गएको भए यत्तिको प्रगति हुँदैन थियो होला, त्यसैले २४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरें ।’
टीकापुरमा संघर्षले व्यवसाय स्थापित गरेपछि उनले लगानी विस्तारको योजना बनाए । त्यसका लागि मध्यमपश्चिमको प्रमुख सहर नेपालगन्ज छनोट गरे । टीकापुरबाट व्यवसाय विस्तारका सिलसिलामा ९०.३ किलोमिटर टाढाको नेपालगन्ज सहर आइपुगे । नेपालगन्जमा सिद्धार्थ कटेज सुरु गर्ने निर्णय गरे । त्यसमा उनका दुई जना साझेदारका रूपमा ज्वाइँहरू मुक्ति भण्डारी र कृष्ण भण्डारीले दरिलो साथ दिए । टीकापुरको व्यवसायको जिम्मेवारी कान्छो भाइ केशवलाई छाडिदिए । २०५७ सालमा नेपालगन्जमा हस्पिटालिटी व्यवसाय सुरु गरेका उनी त्यसपछि पछाडि फर्किएका छैनन् । सुदूरपश्चिमको टीकापुरबाट दुःखजिलो गरेर अगाडि बढाएको व्यवसायलाई सुदूर पूर्व पुर्‍याएका छन् ।
‘तीन जना साझेदार भएपछि काम सहज भयो, फेरि सबैलाई काम पुर्‍याउन पर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि काठमाडौंमा शाखा विस्तार गर्ने योजनामा पुग्यौं ।’ आफ्नो समूहमा जोडिने साथीभाइको अपेक्षा बुझेकाले संघीय राजधानी पुगेको उनले बताए । सिद्धार्थ समूह एकै पटक नेपालगन्जबाट ५२७.२ किमि दूरी टाढा काठमाडौं आइपुग्यो । यहाँ आएपछि २०५८ सालमा काठमाडौंको सुन्धारामा होटल सिद्धार्थ सुरु भयो । लगत्तै २०६० सालमा तीनकुनेमा सिद्धार्थ कटेज, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार खुल्यो । ‘योजनाभन्दा पनि समयको माग र त्यतिखेरको चुनौतीलाई परिपूर्ति गर्न शाखा खोल्नैपर्ने अवस्था थियो,’ लक्ष्मण भन्छन्, ‘त्यसपछि जिम्मेवारी थप हुँदै गयो, टीकापुर, नेपालगन्ज र काठमाडौं हुँदै सिद्धार्थको सेवा विभिन्न सहरमा पुर्‍याउन यसका शाखा विस्तार गर्दै लग्यौं ।’ लगानी र शाखा बढेपछि यसलाई एकीकृत गर्नका लागि सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयमा पुगेको उनले सुनाए । तर, यो नाम दर्ता गर्न मिलेन । उनका अनुसार रेस्टुरेन्टसँगै होटल पनि सञ्चालनमा रहेका कारण सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका रूपमा २०६१ सालमा कम्पनी दर्ता भयो ।
परिवारमा ६ जना दाजुभाइ । उनी माइला हुन् । अहिले परिवारका प्रायः सदस्य यसै क्षेत्रमा छन् । व्यवसायको प्रथम साझेदार ज्वाइँ मुक्ति सिद्धार्थ ग्रुपमा सचिवका रूपमा समग्र कार्यालयको व्यवस्थापन हेरिरहेका छन् । न्यौपानेपछि संस्थामा भण्डारी दोस्रो वरीयतामा छन् । अर्का ज्वाइँ कृष्णले समूहअन्तर्गत क्याफे ब्रान्डलाई हेर्छन् । राइलो भाइ कृष्ण समग्र ग्रुपको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । जेठा दाइका छोरा सन्तोष हस्पिटालिटी सीईओ छन् । जेठा दाइका कान्छा छोरा सञ्जय डिजाइन र इन्टेरियरको पाटो सम्हाल्छन् । काइला भाइ महेन्द्रले बुटवलस्थित सिद्धार्थ कटेज र भैरहवास्थित पाँचतारे होटल सिद्धार्थ भिलासाको व्यवस्थापन हेरिरहेका छन् । कान्छा भाइ केशवले नेपालगन्ज र सुर्खेतमा रहेका सिद्धार्थका शाखा हेर्छन् । काठमाडौंको व्यवसाय कृष्ण भण्डारीले सम्हालिरहेका छन् ।
लक्ष्मणका अनुसार व्यवसायमा पछिल्लो समय साझेदार बनेकाहरू र काम गर्नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय होटलको चेनमा काम गरेर आएकाहरू धेरै छन् । ‘मैले जति कमाए पनि छोराछोरीले बुवाले क्या राम्रो गर्नुभयो भन्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले छोराछोरीलाई दिने भनेको शिक्षा र संस्कार हो ।’ आफू सम्पत्तिको पछाडि नदौडिएको उनी सुनाउँछन् । त्यसैले छोराछोरीले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्ने बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा कम पैसाले दैनिकी चलाउन सकिन्थ्यो, अहिले बढी लाग्छ, हिजोको भन्दा खान्की घटेको भए पनि खर्च बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि म मरेर गए पनि मैले जन्माएको संस्था मर्ने छैन, संस्थाको जग राम्रो भएकाले भोलि आउने पुस्ताले पनि राम्रो अवसर पाउनेछन् ।’ टीकापुरमा खाजा पसलबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले पाँचतारेसम्म पुगेको छ । करिब एक वर्षदेखि रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित अञ्चलपुरमा समूहको पहिलो पाँचतारे होटल सिद्धार्थ भिलासा सञ्चालनमा छ ।
समूहको अबको लक्ष्य विदेशमा होटलको चेन विस्तार गर्ने रहेको उनले बताए । ‘कति हन्डर खाँदै आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जस्तो हन्डर आउने पिढीले खान नपरोस् भनेर अहिले दुःख गरिरहेका छौं ।’ ‘टिम’ र ‘टिमवर्क’ मा विश्वास गरे कुनै काम असम्भव नहुने उनको अनुभव छ । ‘टिमबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सोचमा छौं, लगानी गर्न त सक्दैनौं तर सिद्धार्थले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर बिस्तारै भारतमा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै जाने कुरामा प्रस्ताव राखेका छौं ।’ त्यसरी हुने आम्दानीले भारतमै लगानी बढाउन सकिने उनको सोच छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा होटल, क्याफे, रेस्टुरेन्टमध्ये केही न केही आफ्नै लगानीमा सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर भए पनि काम गर्न खोजिरहेको उनले सुनाए । यो समूहले आफ्नो लगानीसँगै विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा आएका होटलको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
भैरहवामा पाँचतारे होटल छ भने काठमाडौंको बौद्धस्थित होटल चारतारे सरहको भए पनि लेबलिङ भइसकेको छैन । सुर्खेतको होटल चारतारेको प्रक्रियामा छ । सिद्धार्थको व्यवस्थापनमा झापाको बिर्तामोड, चितवनको सौराहा, नुवाकोट, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा होटल सञ्चालनमा छन् । पुरानो बानेश्वर, तीनकुने, धोबीघाट, बुटवल, नेपालगन्जमा रेस्टुरेन्ट र कटेज सञ्चालमा छन् । मनमोहन कार्डियो र त्रिवि शिक्षण अस्पताल, जावलाखेल, नेपालगन्जमा एस क्याफे सञ्चालन गरिएको छ । सिद्धार्थ बायोटिकका लागि गुल्मी र पाल्पामा जग्गा तयार छ । ‘यी जग्गा भने कृषि फार्म खोल्नका लागि हो,’ उनले भने, ‘अहिले काम भइसकेको छैन तर छिट्टै सुरुवात गर्छौं ।’
इलामको कन्याम र जुम्लामा व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि जग्गा लिएर राखिएको उनले सुनाए । कैलालीको टीकापुर, कर्णालीको चिसापानी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, भैरहवा, बुटवल, चितवनको चुम्लिङटार, सुन्धारा, बौद्धस्थित होटल आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए । सिद्धार्थ हस्पिटालिटी मार्टका रूपमा तीनकुनेमा सञ्चालनमा छ । सिद्धार्थ ग्रुपले मोबाइलको डिलर, आईटी कम्पनी र ट्राभल एजेन्सी पनि सञ्चालन गरेको छ । धनगढी र बुटवलमा कटेज बनाउने तयारीमा रहेको न्यौपाने सुनाउँछन् ।
‘अहिले चुम्लिङटारमा रहेको रिसोर्टलाई स्तरोन्नति गर्दै छौं, बुटवलको सिद्धार्थ कटेजलाई त्यहाँबाट सार्दै छौं, धनगढीमा पनि शाखा विस्तारको तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘चुनौतीका पहाडबीच पनि हामीहरू निरन्तर सेवा दिन लागिरहेका छौं ।’ उनले व्यवसाय सुरु गर्दा मुलुकमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको थियो । शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्व सकियो । त्यसको केही समयपछि विनाशकारी भूकम्प आयो । मुलुक नाकाबन्दीको चपेटामा पर्‍यो । कोभिड–१९ महामारीका कारण थप मार खेप्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले सुनाए । कोभिडपछि आर्थिक मन्दी नै सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय सुरु गर्दा बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै भविष्यमा केही न केही उज्यालो होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन । भोलि के हुने हो भन्ने मात्र छ, के हुन्छ भन्ने झन् अन्योल छ ।’
नेपालका लागि ठूलो बजार भनेको भारत हो । ‘भारत नजिक भएकाले त्यहाँ कसरी प्याकेज दिन सकिन्छ र भारतीय पर्यटक ल्याउने भनेर कार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केहीकेही चिनियाँ पनि हाम्रोमा सेवा लिन आउने गरेका छन् ।’ पर्यटक जहाजको माध्यमबाट मात्रै आउने–जाने हुँदैन, सडक मार्गबाट पनि आउने–जाने हुन्छन् । पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकलाई गाडीबाट पनि लग्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर, सडक पूर्वाधार राम्रा छैनन्, जताततै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पर्यटन व्यवसायीले मार खेप्नुपर्छ ।’ मुलुकको कमजोर हवाई र सडक कनेक्टिभिटीले गर्दा पर्यटन व्यवसाय थिलथिलो भएको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थले लगानीका क्षेत्रमा विविधता थप्दै लगेको छ । गुल्मीमा आफ्नै कफी फार्म छ । जहाँको अर्ग्यानिक कफी होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा आउने पाहुनाले चाख्न पाउँछन् । यसलाई पनि विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।
नेपाल आउने चाहे भारतीय हुन् या अन्य देशका, सकभर नेपाली खानाको स्वाद चखाइने उनले बताए । ‘हामीले आतिथ्यतामा बढी ध्यान दिने गरेका छौं, अरूले के गरेका छन् भन्नेमा भन्दा हामीले के गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘खानाको गुणस्तरमा ध्यान दिँदै राम्रो सेवा दिँदै आएका छौं ।’ कमसेकम एक रातका लागि आउने पाहुनालाई सिद्धार्थको आतिथ्यताले दुई रातसम्म बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने रहेको उनले सुनाए । २६ वर्षको अवधिमा साझेदारको संख्या करिब ८० जना पुगेको छ । ‘केही समयअघि भारत जाँदा त्यहाँ राम्रो गरिरहेका नेपाली व्यवसायीसँग भेटेर छलफल भयो, अब एकफेर कर्मथलोबाट जन्मथलो फर्केर हेरौं, नेपाललाई बिर्सनु भएन,’ उनले भने, ‘कुन माध्यमबाट हुन्छ देशका लागि केही गरौं, एक्लै आएर नेपालमा ठूलो कम्पनी वा ठूलो होटल खोल्छु भन्दा पनि सँगै जोडिएर काम गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छु ।’ अन्य देशमा रहेकालाई पनि यही प्रस्ताव राख्दै आएको उनले सुनाए । ‘थोरैथोरै भए पनि सिद्धार्थसित जोडिन आग्रह गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर चेन क्रियट गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड आफैं बनौं, तपार्इंको क्षमता छ भने अध्यक्ष पद तपार्इंलाई दिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्छु, मलाई पद मान–सम्मान सम्पत्ति होइन, केही गरौं, राम्रो गरौं भन्ने मात्र छ ।’ होटल, क्याफे र रेस्टुरेन्टको भीडमा सिद्धार्थको ब्रान्डलाई टिकाइराख्न गुणस्तरमा ध्यान दिने गरिएको न्यौपानेले बताए । ‘यो क्षेत्रमा राम्रो खाना, राम्रो संस्कार नै ठूलो कुरा हो, सिद्धार्थमा पुग्दा खुसी हुने वातावरण बनाउने हो,’ उनले भने, ‘कमसेकम यो मेरो भन्ने वातावरण बनाउने हो, चाहे ऊ एक रातको पाहुना होस्, त्यो एक रातका लागि त्यो होटल उसको भयो, त्यो मेरो हो भन्ने अनुभूति गराउने गरी हामीले दिने सेवालगायतका कुरामा ध्यान दिने गरेका छौं ।’
दुर्गम गाउँमा जन्मिएर लामो संघर्षपश्चात् यो ठाउँमा पुगेका न्यौपानेले करिब १२ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । निर्माणमा दैनिक ज्यालादारी र इन्टर्नमा काम गर्नेहरूसहितको संख्या भने १५ सय हाराहारी छ । ‘सिद्धार्थको समग्र टिम नै परिवार जस्तो छौं, सबै जनाको सोच यसलाई राम्रो बनाउने, राम्रो सेवा दिने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो प्रयास जारी छ ।’ सरकारी संयन्त्रबाट भने त्यति ठूलो आस नभएको उनले तीतो पोखे । ‘सरकारी संयन्त्र प्रणाली सुधारे मात्र हामीलाई पुग्छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको टोली आएर जरिवाना गर्ने मात्र होइन, यी यी कुरामा सुधार गर भन्नुपर्छ, यसमा उनीहरूले हेर्नुपर्ने दायित्व के हो, खालि कमिसन खाने र जरिवाना गर्ने मात्र काम गरिनु भएन ।’

नेपालमा अहिलेसम्म धेरै खाले विश्वविद्यालय छन् तर चिकित्सा शिक्षाका विषय मात्रै पढाउने मेडिकल विश्वविद्यालय छैन । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आंगिक र सम्बन्धन पाएका गरी दुई दर्जन हाराहारी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् भने हाल धरान, पाटन र जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंको अर्को प्रतिष्ठान–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले पनि चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यो अवस्थामा देशमा मेडिकल विश्वविद्यालयको बहस हुनु वा अवधारणा सार्वजनिक गरिनु अस्वाभाविक होइन । वास्तवमा हामीले मेडिकल शिक्षामा सुधारको अभियान सुरु गर्दा यो क्षेत्रको सशक्त नियमनका लागि स्वायत्त मेडिकल विश्वविद्यालय वा आयोगमध्ये एक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । यस विषयमा माथेमा कार्यदलका विज्ञहरूको अध्ययनले देखायो– पहिले नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानअन्तर्गत अनेक खाले संस्थाले चिकित्सा शिक्षाका डिग्री दिइरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयभन्दा आयोगले सहज रूपमा नियमन गर्न सक्छ ।
त्यसैले २०७२ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने र त्यसअन्तर्गत आयोग बनाउने अभ्यास सुरु भयो । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएलगत्तै आयोग बन्यो, नियमन सुरु भयो र विश्वविद्यालयको विषय सामसुम भयो । तर केही महिनाअघि एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खुल्ने भन्ने समाचार आए । र, अहिले संसद्बाट उक्त विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन छिट्टै जारी हुने भन्ने समाचार पनि आएका छन् ।
हाम्रा लागि यो विषय दुई हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । एक त जहाँ जुन संरचनाबाट डिग्री दिए पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन । दोस्रो, नयाँ सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था खुल्नु भनेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र नभई विशेषज्ञ तहको सेवा देशभर न्यायोचित रूपले वितरण गर्ने अवसर पनि हो । अहिले कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेर एमबीबीएस कार्यक्रमको समेत पठनपाठन सबैजसो विषयका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट दिने काम गरिरहेको छ तर सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म त्यस्तो संस्था छैन । बरु मेडिकल कलेजका लागि भनेर गेटामा कोभिड सुरु हुनुअगावै बनिसकेको भौतिक संरचना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
गेटामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान बन्नुपर्छ भनेर हामीले संघर्ष थालेको दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो । जब त्यहाँ मेडिकल कलेज निर्माणको जिम्मा लिएर पुगेका पार्टी कार्यकर्ताहरू अन्यत्र जागिर गरेर बसिरहेका थिए, एकाध रूख काट्ने अनुमति नपाएको बहानामा वर्षौंसम्म काम रोकिएको थियो । धनगढीमै पुगेर बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई भेटेर सत्याग्रहको धम्की दिएपछि त्यो काम अघि बढेको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन सत्तारूढ दल नजिकका एक मेडिकल व्यवसायीले धनगढीमा निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि गेटाको काम रोक्न लगाएका थिए सरकारलाई । बारम्बारको सत्याग्रहपछि मात्रै त्यहाँ निजीको काम रोकिएर गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढेको थियो ।
भवनहरू बनिसके पनि एकपछि अर्को सरकारले कहिल्यै त्यहाँ अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । बरु प्रचण्डदेखि देउवा र ओलीसम्मले आफू सरकारमा रहँदा जसरी पनि सरकारी संस्था रोकेर आफ्ना आसेपासेहरूका निजी संस्था खोल्न प्रयास गरे । त्यो पनि सम्बन्धित विज्ञ र नियामक निकायलाई यसरी निस्तेज पारेर कि मानौं उनीहरू आफैं सबै विषयका विज्ञ हुन् ।  पछिल्ला एकाध वर्षमा त हामीले तत्काल पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चलाऊ भनेर निरन्तर दबाब दिँदासमेत आर्थिक मन्दी र बजेट अभावको कारण देखाएर अहिलेसम्म सय बेडको अस्पतालसमेत सञ्चालनमा छैन ।
परिणामतः सुदूरपश्चिमका जनता उपचारका लागि नेपालगन्ज र काठमाडौंदेखि भारतका विभिन्न सहरमा हन्डर खान बाध्य छन् । समयमा उपचार नपाएकै कारण धेरै बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था छ । यो अवस्थामा जति सक्दो छिटो पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गर्नु र लगत्तै पठनपाठन सञ्चालन गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर अहिले अकस्मात् त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा उठेको छ ।
संसारमा कहीं पनि आजको भोलि विश्वविद्यालय बनेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । पहिले त कुनै पनि विश्वविद्यालयको औचित्य र अवधारणाबारे वर्षौं बहस हुने गर्छ । त्यसपछि विश्वविद्यालय बन्ने भनेको भौगोलिक स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ । यी दुवै चरणमा विज्ञहरूले सक्रिय भूमिका खेल्छन् । विश्वविद्यालय खुल्ने निश्चित भएपछि समेत त्यसलाई आकार दिन लामो गृहकार्य चाहिन्छ । राज्यले ठूलो संसाधन त्यसका लागि छुट्याउने निश्चितता आवश्यक हुन्छ । यति सब हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय खुल्नासाथ सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । उदाहरण खोज्न टाढा जान पनि पर्दैन । नेपालमै कति विश्वविद्यालय खुलेर छिट्टै गुमनामजस्तै भइसकेका छन्, धेरै विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा सीमित भएका छन् ।
त्यसमाथि मेडिकल विश्वविद्यालय भनेको त झनै संवेदनशील विषय हो । त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरले लाखौं मानिसको जीवन–मरणको सवाल निर्धारण हुन सक्छ । यो विषयको गम्भीरता बुझेरै नेपालमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) जस्तो ठूलो र दशकौंदेखि सबै तहको मेडिकल शिक्षा दिइरहेको संस्थालाई समेत अलग विश्वविद्यालय बनाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।
यो अवस्थामा कुन आधारमा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढ्यो त ? त्यसका लागि कस्ता गृहकार्य भए ? कुन विज्ञहरूले त्यस्तो गृहकार्य गरे ? तिनले कस्तो निष्कर्ष निकाले ? के एउटा मेडिकल क्याम्पसका लागि भनेर बनेको भौतिक संरचनामा विश्वविद्यालय चल्न सक्छ ? त्यहाँ अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको प्रतिष्ठान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के थियो ? यी सबै प्रश्नहरू अहिले अनुत्तरित छन् ।
कर्णालीको जुम्लामा समेत प्रतिष्ठान सञ्चालन रहेको तथा धरान र पाटनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनको दशकौं लामो अनुभव भएकाले गेटामा अघि बढिसकेको प्रक्रियामार्फत दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर चलाउनु कठिन कुरा थिएन । त्यसमाथि प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनमार्फत धेरै ठाउँका त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई समेटेको अवस्थामा सानो प्रशासनिक खर्चमा सरकारले धेरै त्यस्ता संस्था चलाउन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा अहिलेसम्म त्यस्ता संस्थाहरू नपुगेका इलाम, उदयपुर र डडेलधुरा जस्ता ठाउँमा समेत नयाँ ठूला अस्पताल सहितका प्रतिष्ठान पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।
वास्तवमा सरकारले हामीसित धेरै पटक प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउने अनि एकाध पटक गेटामा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ । हामीले वार्ताका बेला प्रतिष्ठानभन्दा पनि सहज र छिटो पढाइ सुरु हुने विकल्पहरू दिँदा तत्कालीन सरकारले भनेको थियो– प्रतिष्ठानको काम धेरै अघि बढिसकेकाले अब सबैभन्दा छोटो बाटो नै त्यही हो । अर्बौंको संरचना बनिसकेको ठाउँमा यथाशीघ्र ठूलो अस्पताल र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर हामी त्यसमा सहमत भएका थियौं ।
तर अहिले जसरी रातारात विश्वविद्यालयको विषय अघि आएको छ, त्यो हेर्दा गेटामा बनिसकेको भौतिक संरचनालाई अरू वर्षौं पछिसम्म यसै राखेर अस्पतालसमेत राम्रोसित नचलाई सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च भइरहेको गम्भीर आशंका छ । जसरी देशका पुराना सबै विश्वविद्यालय पार्टी कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र भएका छन्, गेटामा पनि त्यसभन्दा फरक अवस्था आउने सम्भावना अत्यन्त झिनो छ । अहिलेको विश्वविद्यालय बनाउने हतारोको मूल कारण नै धेरै पदहरू सिर्जना गरेर तिनमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयको ऐन जारी भएर पदाधिकारीहरू नियुक्त भइहाले पनि अघिल्लो वर्षझैं पित्को बजेट मात्रै पठाउने, अस्पतालसमेत पूरा क्षमतामा सञ्चालन नगर्ने अनि बजेटको अभाव देखाएर संस्था सञ्चालनमा अनन्तसम्म ढिलाइ गरिरहने जोखिम पनि कायम छ । नजिकैको दाङमा गेटाभन्दा दसौं गुणा कम लागतमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेर अबको शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी लिने संघारमा छ । तर गेटाको अस्पताल भने अरू वर्षौंसम्म दलीय खिचातानीको सिकार भइरहने, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने अनि सुदूरपश्चिमवासीहरू उपचारका लागि टाढाटाढासम्म भौंतारिइरहनुपर्ने जोखिम छ ।
देशका लागि बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन बराबर महत्त्वका विषय हुन् । तर सुदूरपश्चिममा युगौंदेखि ठगिएका नागरिकका लागि अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको सबै खाले विशेषज्ञहरूको सेवा सहितको ठूलो अस्पताल हो । त्यसैले पूरा क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै त्यहाँका नागरिकहरू ठगिने र सस्तो सेवाबाट वञ्चित हुने हुन् । त्यसैले विश्वविद्यालय होस् वा अरू कुनै बहानामा गेटाको संरचनामा पूर्ण क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा अब हुने ढिलाइ हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय ठहर भइसकेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने विरोधाभासपूर्ण आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनासाथ लाभको पदबाट निलम्बन हुनेमा अदालतबाट दोषी भइसकेका गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश जारी भएको हो । सर्वोच्चकै नजिरसँग समेत बाझिने गरी यस्तो आदेश आएपछि न्यायिक वृत्तमा समेत आलोचना भइरहेको छ । तर्कसम्मत कानुनी आधार, नजिर र सैद्धान्तिक मान्यताबेगर यसरी तजबिजीमा आदेश जारी हुँदा सिंगो न्यायालयमाथिको जनआस्था नै धरमराउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सिर्जना भएको छ ।
पूर्वश्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गत वर्ष मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यही मुद्दाकै कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना २०७९ पुस १२ मा संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको थियो । दुई महिनापछि विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका कारण उनको पद खारेज भएको छैन । पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै बेला निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गुरुङ सर्वोच्चमा गएका थिए, जसमा न्यायाधीश मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले न्यायिक वृत्तलाई नै अचम्मित पार्ने आदेश जारी गरेको हो । जबकि, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भए राष्ट्रसेवक (सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति) सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण सांसद पद निलम्बन भएपछि फुकुवाका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको निकट नजिर नै छ ।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको समाजकल्याण परिषद्को बैठकले २०६९ भदौ २० मा फनपार्क सञ्चालनका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा गुरुङलाई भाडामा दिएको थियो । त्यति बेला बिनाप्रतिस्पर्धा मासिक भाडा ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तोकेर १० वर्षका लागि ६० रोपनी जग्गा दिइएको थियो । गुरुङले प्रतिरोपनी ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिएकामा केही जग्गा इच्छुमती तरकारी बजारलाई ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ भाडामा लगाएका थिए । यस प्रकरणमा मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतको निष्कर्ष छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २०७५ माघ २१ मा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले २०७९ फागुन २६ मा गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन समाजकल्याणमन्त्री न्यौपानेका साथै परिषद्का पदाधिकारीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
निलम्बन फुकुवासम्बन्धी रिटको सुनुवाइ जुन ढंगबाट फटाफट अघि बढ्यो, त्यो पनि संशयपूर्ण छ । एक पटक पेसी चढेको मुद्दा सुनुवाइ नभएर सरेपछि महिनौँसम्म पालो नआउने सर्वोच्च अदालतमा गुरुङको निवेदनमाथि भने एक महिना नबित्दै ५ पटक पेसी चढेको थियो । शुक्रबार शर्माद्वयको इजलासबाट आदेश जारी भयो ।
कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत गुरुङका हकमा गरिएको व्यवहारले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ । यसले अदालतबाट हुने अरू फैसला वा आदेशमा पनि संशय गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउँछ, जुन चिन्ताको विषय हो । न्यायालयले जनआस्था आर्जन गर्ने भनेकै प्रश्नरहित न्याय सम्पादनबाट हो । बलियो जनआस्थाले नै न्यायालयको छवि पनि गर्विलो बन्ने हो । राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हकमा यसरी कानुन र नजिरसमेत बेवास्ता गर्दै छुट्टै आदेश र फैसला गर्दै जाने हो भने जनविश्वास गुम्दै जान्छ भन्नेमा न्यायालय सजग बन्नुपर्छ ।

‘हराए त्रिविका १८३ उत्तरपुस्तिका’ शीर्षकको खबर पढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्रले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको, जिम्मेवारविहीन बनेर शिक्षाको गरिमामाथि धावा बोलिरहेको प्रस्ट हुन्छ । त्रिविमा पटकपटक कुनै न कुनै विषयको उत्तरपुस्तिका हराउने समस्याले अभिभावक र विद्यार्थी प्रताडित बन्दै आएका छन् । २०७८ पुसमा सञ्चालित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हराउँदा वर्ष दिनपछि साढे २ सय विद्यार्थीको पुनः परीक्षा लिइएको थियो । शासकीय लापरबाहीका कारण अहिले सोही समस्या दोहोरिएको छ । यसैबीच उत्तरपुस्तिका नभेटिने ठहर गर्दै त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारीले पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । परीक्षा लिएको एक वर्षपछि नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएका बेला उत्तरपुस्तिका हराएको पत्ता लागेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीले जानकारी दिनु त्रिविकै निम्ति लज्जास्पद विषय होइन र ?
उक्त अपराधको छानबिन गर्न समिति गठन गरिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन भने गत वर्षको प्रकरणका दोषीमाथि पनि कुनै कारबाही भएन । यहानिर बेथितिसँग जोडिएका सवालहरू अनगिन्ती छन् । उत्तरपुस्तिका हराएका विद्यार्थी खोजीखोजी पुनः परीक्षा लिनु विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय होइन ? परीक्षा सकेर ढुक्कसँग बसेका विद्यार्थीले तुरुन्त तयारी गर्न सक्छन् ? अपराधसँग जोडिएको, भौतिक संरचना भत्किएको अवस्थामा समितिको प्रतिवेदन काम लाग्ने भए पनि विद्यार्थीको समय बर्बाद भई भविष्य अन्धकार हुन्छ, त्यसलाई टालटुल गर्न सकिन्छ ? एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित गर्न सकिने स्थितिमा पुनः परीक्षा लिएर २ वर्षसम्म विद्यार्थीलाई तड्पाउँदा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई लाज लाग्दैन ?
मुलुककै प्राज्ञिक थलो मानिएको त्रिविले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको, उनीहरूलाई अत्याएर भागाभाग गर्न बाध्य पारिएको, मुलुकको प्रतिष्ठा रसातलमा पुर्‍याएको स्थितिमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको क्षतिपूर्ति, हर्जाना तिर्नु पर्दैन ? शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रतिज्ञा बोकेर अघि बढ्दा विकल्प दुईवटा देखिन्छन्– पहिलो, त्रिविका दोषी पदाधिकारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरी उक्त संस्थालाई शैक्षिक क्षेत्रको नमुना बनाउने, दोस्रो, त्रिविलाई निजीकरण गर्ने ।

– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

रकारी बजेटले नेपालमा सालिक, भ्युटावर आदि त बन्ने हो, उता भूकम्प पीडितको घर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन ।
– हुस्ने आलम

प्रत्येक जिल्लामा अदालतले दोषी ठहर्‍याएका भ्रष्टाचारी नेताहरूको सालिक राखेर नयाँ पुस्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ ।
– विनोद पराजुली

प्रमाणित भ्रष्टाचारीको सालिक करदाता नागरिकको पैसाले निर्माण । यो भन्दा अराजकता र नागरिक विरुद्धको अपराध अरू के हुन्छ ?
– खराल लक्ष्मी विष्णु

सालिक मात्र होइन, भ्रष्टाचारीको जीवनी पाठ्यक्रममा पनि समावेश हुनुपर्छ ।
– साफिक मियाँ

प्रदेश सरकारले सालिक बनाउन बजेट दिने अनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले अनावरण गर्ने देशमा यो भन्दा राम्रो व्यवस्था के हुन सक्छ ?
– राज भण्डारी

तुरुन्तै हटाइयोस् । हाम्रो करले भ्रष्टाचारीलाई सम्मान गर्न पाइँदैन ।
– गोविन्द न्यौपाने

देशैभरि लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको बाढी
मुक्ति मिल्ने छाँट छैन भेटिएन कडी

मुलुक लुटी खानेहरू पुरस्कृत हुन्छन्
रोटी भेटी चढाएर फेरि पदमा पुग्छन्

लाज पनि लजाउने परिवेश बन्यो
जोरीपारी हँसाउने खेती चर्को भयो

बिहानीले सुखद संकेत देखाएको छैन
गर्लान् कि त यिनले भनी भन्ने ठाउँ छैन

– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

हामी सधैं आज्ञाकारी बन्छौं
हामी सधैं शिष्टाचारी हुन्छौं
‘समादरणीय’ का खुसीका लागि
हामी ‘सर्वस्व त्यागी’ बन्छौं

हामी स्वागतमा माला गाँस्छौं
हामी भाषणमा ताली ठोक्छौं
निराशामा पनि हाँस्ने हामी
मुन्टिएर पनि भारी बोक्छौं

हामी अत्यन्तै धैर्यवान् बन्छौं
जे भए पनि चुपचाप सहन्छौं
नकारात्मक हुन त जानेकै छैन
‘हरण’ लाई पनि ‘उपहार’ सम्झन्छौं

अपजसजति हामी लिन्छौं
नपाउने जस अरूलाई दिन्छौं
हाम्रो अवस्था यस्तो हुनुमा
आफ्नै भाग्य कमजोर ठान्छौं

मुख्य उपाय ‘विदेश’ खोज्छौं
कहिले ‘आत्महत्या’ को उपाय रोज्छौं
कसैले जस्तो देखोस्, ठानोस्
हामी यस्तै जे छौं, छँदै छौं

– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– नक्कली डाक्टरी सर्टिफिकेट बनाएका आरोपित सुनील शर्माले न आफ्नो प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाएका छन् न त उनीविरुद्ध कसैले प्रमाणपत्र खारेजका लागि उजुरी नै दिएका छन् ।
कतैबाट उजुरी वा लेखेर नआएसम्म काउन्सिल आफैंले अग्रसरता लिएर डाक्टरको प्रमाणपत्र खारेज गर्न मिल्दैन रे । यो कस्तो अचम्मको कुरा हो ? शर्माले किर्ते काम गरी आईएस्सीको प्रमाणपत्र भारतबाट लिएको र त्यसैका आधारमा चीनबाट डाक्टरी पढेर काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र लिएको तथ्य छापामा आइसकेका छन् । शर्माले पनि आफूले भारतबाट सक्कली प्रमाणपत्र लिएको भन्न सकेका छैनन् । काउन्सिल आफैंले अनुसन्धान गरी नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा लिएको डाक्टरी सर्टिफिकेट किन बदर गर्न सक्दैन ? कुन कानुनले त्यस्तो गर्न रोक्छ ? काउन्सिलले जवाफ दिनुपर्छ । शर्मामा अलिकति पनि नैतिकता भए संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर त्यो जाली सर्टिफिकेट च्यात्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।

– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

माघ २२ मा सुरु भएको संघीय संसद्को हिउादे अधिवेशनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक मात्र पारित गरेको छ, अरू विधेयकमा प्रगति छैन । अर्कातिर कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनसाग जोडिएका १ सय १७ विधेयकको सूची प्राथमिकताका आधारमा संसद् लैजान तयारी गरिरहेको छ । विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो अधिवेशन सत्ता समीकरणको दाउपेचको छायामै रुमल्लिएको छ । सरकारको समीकरण बदलिएसागै प्रमुख प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको मागसहित संसद्मा गतिरोध सिर्जना गरेको छ । अर्कातर्फ, संसद्को गतिरोध हटाएर चालु हिउादे अधिवेशनबाटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । चालु अधिवेशन अन्त्य र वर्षे अधिवेशन सन्निकटका बीच संसद्को कामकारबाही कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सवालमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपाने र जयसिंह महराले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो, गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो । अहिले कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणका निम्ति विधेयकका ड्राफ्ट आएका छन् । ती ड्राफ्टको अध्ययन गर्ने र छिटो सहमति दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कानुन निर्माणको कामलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनका ड्राफ्टलाई सहमति दिएर पठाउँदाखेरि क्याबिनेटमा जाने र संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । यी काममा ढिलाइ नहोस् भन्ने कुरामा मैले सम्बन्धित कर्मचारी, फाँटका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट ढंगले निर्देशन दिएको छु । कानुन निर्माणको प्रमुख पाटोलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएका छौं ।

यसअघिका कानुनमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनको सूची पठाउन भनेर पत्राचार गरेको तर ती मन्त्रालयले काम गरेनन् भन्नुभएको थियो । कानुन निर्माणका लागि कर्मचारी संयन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिने रहेछ ?
मन्त्रालयहरूले ल्याएको ड्राफ्ट अध्ययन गरेर आवश्यक थपघट गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया हाम्रो तर्फबाट हुने हो । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्‍यो भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आएर बसेका छन्, समयमा अध्ययन र आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढाउन ढिलाइ हुनु भएन । त्यसलाई सही समयमा अगाडि बढाउनुपर्‍यो । यसमा चुस्त काम हुनुपर्‍यो भन्ने निर्देशन छ ।
मुख्यतः हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौं । आगामी वर्षका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेर जानुपर्ने बेला आएको छ । हामीले गर्नुपर्ने केही काम छन्, त्यसको तयारीको चरणमा छौं । न्याय प्रशासन सुधार गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरेर, सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिएर त्यससँग सम्बन्धित आयोग वा समिति बनाउने सोचमा छौं । त्यसले सरकारलाई फिडब्याक देओस् । यसलाई हामी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । अहिले पनि सर्वोच्चमा हजारौं मुद्दा समयमा टुंग्याउन सकिएको छैन । प्रभावकारी ढंगले काम गर्दागर्दै फैसला त भइरहेकै छन् यद्यपि हाम्रा मौजुदा व्यवस्थाका कारण समयमा मुद्दा टुंगिन सकेका छैनन् ।

यी सबै विषयलाई विस्तृत रूपमा गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेर कसरी समयमै न्याय दिन सकिने हो त ? के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल, समिति वा आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सोचिरहेका छौं । त्यस्तै, हाम्रा मौजुदा कानुनहरूमा कस्ता सुधारका आवश्यकता छन् ? कस्ता कानुन ल्याउनुपर्ने हो ? भएका कानुनलाई अलि बढी सरलीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन सकिन्छ कि ।

सरकारमा एमाले, रास्वपा सहभागी भएपछिको गठबन्धनको 'न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पॅ मा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । तपाईंले अन्य आयोगको पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभएको बुझियो । अहिलेको संरचनामै रहेर काम गर्न कठिन भयो भन्ने बुझाइ हो ?
न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च र अन्य सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा कार्यदल वा आयोग गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ । आयोग बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।  विभिन्न कारणले सर्वोच्च र न्यायालयहरूबाट हुने फैसलामा ढिलाइ भइरहेका छन् । ती समस्यालाई आयोग बनाएर सम्बोधन गरिए समयमै न्याय सम्पादन हुनेछ भन्ने ढंगले जाने हो ।
अहिले कानुनहरूमा कस्ता संशोधन आवश्यक छन् ? कस्ता ऐनको आवश्यकता छ ? तिनमा सरलीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । ती विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न हामीलाई
आयोगको आवश्यकता महसुस भएको छ । जसमा यो क्षेत्रका विज्ञहरू, लामो अनुभव भएका र सबै हिसाबले स्वीकार्य व्यक्तिहरू राखेर आयोग गठन गर्ने भन्नेछ । त्यसले निश्चित समय तथा टीओआर दिएमा धेरै ऐनको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यसका आधारमा हामी भोलि ऐनहरूको संशोधन गर्न पहलकदमी लिन सक्छौं । यो कार्यदललाई पनि इन्पुट दिने हिसाबले मन्त्रालयभित्र डेस्क स्थापना गर्न चाहेका छौं । यो ऐनमा यस्तो संशोधन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहनेलाई यसले सजिलो बनाउँछ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेकाहरूले जे महसुस गरेका छन्, त्यसमा कानुनी सहयोग पुग्ने डिजिटल प्लाटफर्म हामी बनाउँछौं । त्यसमा आएका सुझाव कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भनेर वर्गीकरण गर्ने युनिट विकास गर्छौं र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर कानुन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छौं । मलाई के विश्वास छ भने भविष्यमा धेरै ऐन संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने, जनमैत्री ऐन निर्माण गर्नका लागि यो प्लाटफर्म कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्तिम चरणमा छ, बजेट अधिवेशनको सम्मुखमा हामी छौं । यो संसद् आएको वर्ष दिन हुँदा कानुन निर्माण नगण्य छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न जोड दिँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक त्यसरी नै अड्किएको छ, यो विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित हुन्छ कि हुन्न ?
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसलाई छिटो टुंग्याउन राजनीतिक नेतृत्व र समितिहरूमा छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा औपचारिक र अनौपचारिक संवाद जारी छ । यसलाई निकट भविष्यमा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । विधेयक विचाराधीन रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू नै सभामुख देवराज घिमिरेसहित विदेश भ्रमणमा गएका हुनाले समितिको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको स्थिति छैन । उहाँहरू फर्किइसकेपछि समितिको बैठक निरन्तर चल्छ र विधेयक छिटो टुंगिने गरी अगाडि बढ्छौं । कानुनमन्त्रीको हैसियतले यस विषयमा दलका नेताहरूसँग, अरू पदाधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा छु । जुनजुन बुँदामा सहमति बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा साझा धारणा बनाउन र सहमति निर्माण गर्न मेरो ठाउँबाट पहल भइराखेको छ । यसमा छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा आइपुग्छौं ।

यो विधेयकका विषयमा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा अडान थियो, प्रतिपक्षबाट सत्तातर्फ जाँदै गर्दा अडान बदल्नुभयो । त्यस्तै, यो विधेयकलाई प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले प्रतिपक्षको बेन्चमा जानुपर्ने भयो भन्ने संकेत पाएपछि दुई बुँदामा अडान लियो । यस्तो परिस्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक कसरी टुंगो लाग्छ ?
यसलाई सहमतिकै आधारमा टुंग्याएर जानुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमतियता सबै कुरा सहमतिकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आइरहेको स्थिति हो । अन्तिममा आएर बहुमत–अल्पमतको आधारमा जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन ।
अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । दुईवटा विषयमा सहमति हुन नसकेको हो । त्यसमा पनि छलफलबाट मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । यो विषयमा सबै दलको समान धारणा के छ भने पीडितलाई न्याय दिलाएर प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यससँग सम्बन्धित निर्णयमा पुग्ने क्रममा अलिकति छलफलको माग भइराखेको छ । यो विधेयकका सबै विषय टुंगो लागेर दुई विषयमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
यी दुई विषयमा राजनीतिक दलबीच फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । पीडितको स्वतन्त्र ढंगले सहमति नगराउँदा न्याय नपाएको गुनासो आउने र अर्को किसिमको बाइप्रडक्ट जन्मिन सक्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, यस्ता विषयमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने खुला व्यवस्था गर्दाखेरि सबै मुद्दाकै प्रक्रियामा जाने र झन् अन्योलको स्थिति आउन सक्छ भन्नेछ । त्यसकारण, यो विषयमा मझधारको बाटो खोज्नुपर्छ । अबको छलफलबाट यो विधेयक टुंगिएला भन्ने म ठान्छु । विधेयकमा न्यूनतम सजाय कति भन्ने आधार राख्न सक्यौं भने भोलि त्यो कुरा पीडित पक्षले न्याय पाएको अनुभूति नगर्न सक्छ । एक दिन पनि सजाय हुन सक्ने भयो त्यो त सजाय नै पाएको हुने भयो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा त्यस्तो ढंगले सजाय दिएर यो विधेयक टुंग्याएर जान थाल्यौं भने पीडित पक्षले न्याय नपाएको गुनासो गर्न सक्छ । त्यसैले न्यूनतम रूपमा कति हो भन्ने यकिन गर्न छलफलका क्रममा छौं । समितिभित्र केही हदसम्म सहमति जुटेको छ, अलिकति छलफलको माग भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक लामो समय सत्ता लेनदेनसँग जोडियो । कांग्रेस सत्तामा हुँदा एमालेले बार्गेनिङ गर्‍यो भनियो । आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा जाँदा संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा माओवादी–एमाले कुरा मिल्यो त्यसमा प्रस्ट जवाफ नपाएसम्म अगाडि बढाउन्नौं भनिरहेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएपछि एक पटक पनि छलफल भएको छैन, यसै अधिवेशनले पारित गर्ने गरी तपाईंले भनेजस्तो कसरी सहमति हुन्छ ?
कांग्रेसले यो विधेयक सहमतिकै साथ टुंगोमा पुर्‍याउन आफ्ना दृष्टिकोण सधैंभर मिटिङमा राखी नै रहेको छ । हिजोका दिनमा उसले जे खालका प्रतिबद्धता गरेको थियो, सरकारबाट बाहिरिएकै कारणले पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेस जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएकाले सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्न सुहाउँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि भएकाले कांग्रेसले गैरजिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । कुनै आवेग र उत्तेजनाबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । कांग्रेस यसअघिका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैन बरु केही अगाडि बढेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेर सहमतिका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन योगदान गर्छ । त्यसकारण बढी आशंकाको भरमा टीकाटिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

न्यायपालिकाको लाइन मन्त्रालयमा तपाईं हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसअघिको सरकारले पनि सर्वोच्चमा रिक्त एक न्यायाधीशको सिट खाली राखेर सिफारिस गरेको थियो अहिले पनि ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुनुभयो र सर्वोच्चमा न्यायाधीशका दुई कुर्सी खाली छन् । संविधान पालना सरकारबाटै किन भएन र अब ती पद कहिले पूर्ति हुन्छन् ?
संविधानमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । धेरै समस्या छन् । यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन । भविष्यमा यस्ता प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहने गरी समयमा नै संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्मअनुकूल नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने पहल र भूमिका रहन्छ । सर्वोच्चमा
रिक्त न्यायाधीशको सिफारिसका लागि केही दिनभित्रै छलफलमा जान्छौं ।

संघीयतामाथि अहिले विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्, यसका पछि प्रदेशहरूले संविधानप्रदत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्ने छ । प्रदेशलाई अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन जति छन्, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं । मन्त्रालयहरूलाई छिटो मस्यौदा गरेर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट आउने क्रम सुरु भएको छ, कतिपयले पठाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । अर्को, विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका जति विधेयक छन्, तिनलाई पनि छिटो समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

खासगरी संघीयतासँग जोडिएका संघीय प्रहरी ऐनसहित निजामती, शिक्षा लगायतका मुख्य विधेयकमा नै प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीको नेतृत्व नै तयार नभएको भन्ने छ नि ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सबैका पनि तत्काल नगर्दा धेरै किसिमका अन्योल बढेका छन् । प्रहरी र निजामती समायोजनका लागि आवश्यक कानुन अघि बढिरहेका छन् । निजामतीसम्बन्धी विधेयक पेस भइसकेको छ । अब समितिमा छलफल गराएर पारित गर्ने दिशामा कानुन मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । प्रदेशसँग जोडिएका मुख्य कानुन नहुँदा तल्लो तहका काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । एक खालको अन्योल सिर्जना भएको छ । कर्मचारीहरूमा पनि कस्तो ऐन आउने हो, संघ र प्रदेशको स्थिति के हुने भन्ने खालको चिन्ता र अनिश्चियको मनोविज्ञान देखिएको छ । जसले सिंगो सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि संघीय ऐन नआए पनि यसअघि पारित भएका दुईवटा ऐनका आधारमा गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको थियो । तर, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा तयार नभएको भनेर कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?
संविधानको भावना जे छ, त्यसअनुसार जानुपर्छ । प्रहरीको हकमा पनि त्यही हो । प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । संघले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने हो भने सातवटा प्रदेश संरचना बनाउनुको औचित्व नै रहँदैन । समायोजन गर्दा सिंगो सुरक्षा प्रणालीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी समायोजन गर्दा देशको सुरक्षालाई समेत गम्भीर ढंगले हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो गठबन्धन सरकारले संसद्मा लगेका शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक सरकारको समीकरण परिवर्तनसँगै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेका छन् नि ?
धेरै परिवर्तनको आवश्यकता भए पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने संसद्मा दर्ता गराएर समितिमा पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाटै पनि संशोधन गर्ने बाटो रहन्छ । त्यसमा सार्वभौम संसद् स्वतन्त्र छ । यस विषयमा अनुदार हुनुपर्ने कुरा, जुँगाको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छैन । अवधारणामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अरू संसद्बाट मिलाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म यो किसिमको छलफल मेरो तहमा भएको छैन ।

यही अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ?
पहिलो प्राथमिकतामा राखेका विधेयकको संख्या ६३ छ । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक ३९ वटा छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक १५ गरी अहिले १ सय १७ विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । म आउनुअघि पनि यो किसिमले तयारी भइरहेको रहेछ । अहिले टीआरसी विधेयक मुख्य प्राथमिकतामा छ । संसद्को अवधि कति रहन्छ, एक/डेढ साताको बीचमा कति गर्न सकिन्छ, प्राथमिकतामा आधारमा हामी विधेयक अघि बढाउँछौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको दोहोरो अडानले संसद् नै बन्धक हुने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला तपाईंले भनेजस्तो विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छ ?
गृहमन्त्रीले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनेर कांग्रेसले जुन खालको प्रश्न उठाउँदै आएको छ, राज्यका कुनै पनि निकायले मन्त्रीको संलग्नता पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएकै भरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा कति तर्कसंगत हुन्छ ? यस्तो विषय उठिरहँदा कांग्रेसले केही तथ्य, प्रमाण र आधारलाई समात्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो देखिँदैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको कुण्ठाले केही हदसम्म काम गरेको छ । यस्ता अप्रमाणित विषयलाई लिएर कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले संसद्मा लामो समय गतिरोध खडा गर्न मिल्दैन । मलाई विश्वास छ, अबको बैठकमा कांग्रेस यो मुद्दा छाडेर अघि बढ्छ । संसद्मा जति पनि विधेयक छन्, छलफल गरेर तिनलाई समितिमा पठाइहाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा पठाउन सकियो भने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि छलफलको बाटो खुल्छ । छलफल सकेर अर्को अधिवेशनबाट पारित गर्न सकिन्छ । यसमा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

हिजो तपाईंहरूले यसैगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमै आएका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने माग राख्नुभएको थियो । यस पटक त सहकारीका पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमै उजुरीसमेत दिइसकेका छन् । यस्तो बेला गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन भन्नका लागि छानबिन समिति बनाउन तपाईंहरूलाई के गाह्रो ?
छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन् । समिति बनाउनै हुँदैन, बनाउँदा ठूलै अपराध हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन । तर, पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभएको विषयलाई लिएर समिति बनाउने हो भने भोलि सबै विषयमा छानबिन समिति र आयोग बनाउने शृंखला अघि बढ्न सक्छ । समिति मात्रै विकल्प होइन, राज्यले हेर्ने निकायहरू पनि छन् । ती निकायले छानबिन र अध्ययन गरिरहेकै छन् । उनीहरूले गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष आएपछि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति बनाउँदा ठिकै हुन्छ, त्यहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षले धैर्य गर्दा राम्रो होला ।

हिजो तपार्इंहरूले नै सुन काण्डलगायत विषयमा राज्यका निकायमाथि विश्वास नगरेरै छानबिन आयोग बनाउने कुरा गर्नुभएको हो । अन्ततः न्यायिक आयोग नै बन्यो । अहिले छानबिन गर्ने निकायकै नेतृत्वमा गृहमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ भने एउटा प्रतिपक्षलाई कसरी विश्वास हुन्छ त ?
प्रहरीको जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै सहकारीको बचत रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि विभिन्न प्रकारले हुने छानबिनबाट संलग्नता देखियो भने प्रहरीले जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ । हल्का ढंगले प्रहरीको नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । छानबिन गर्ने निकायबाट आएका निष्कर्षबाट पनि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष र आम नागरिकको अधिकार पनि हो । त्यतिबेला सरकारले पनि पनि सोच्न सक्छ ।

तपाईंले अहिले जे भनिरहनुभएको छ, यसले सत्ताको समीकरण तलमाथि पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको हो कि, साँच्चै गृहमन्त्री निर्दोष नै हुन् भन्ने लागेको हो ?
सुशासनको सवालमा जोकोही पनि जस्तोसुकै कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्छ । यस सवालमा ममाथि छानबिन नै हुनु हुन्न, अनुसन्धान हुनु हुन्न, म गलत गर्न सक्दिनँ भनेर कोही कहीँ पनि प्रस्तुत हुनु राम्रो होइन । तर, आग्रह साध्ने हिसाबले तिललाई पहाड बनाउने, विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने र परसम्म गएर राजीनामा नै माग गर्ने कुरा उचित हुन्न । वस्तुवादी भएर सोच्नुपर्छ । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गरौं भन्ने आग्रह हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षकै नेतृत्व हुने र सत्तापक्षकै बहुमत हुने गरी छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्छ भनेपछि सरकारलाई किन अप्ठ्यारो परेको हो त ?
सत्तापक्षले समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आउने रहेछन् । जस्तो, सुन प्रकरणमा हेरौं । जाँचबुझ आयोग बने पनि आयोग बनाउने काम त सरकारले नै गरेको थियो । समाजले पत्याएका, राम्रो छवि भएका मान्छेहरू रहे भने त सरकारले बनाएकै समितिले पनि सरकारको पक्षपोषण गर्ने गरी प्रतिवेदन आउने रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि ।

संसदीय समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आयो भने सत्ता नै जान्छ भन्ने भय हो त ?
सुन प्रकरणजस्तो यो विषय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने होइन । सुशासनका मामिलामा सरकार एकदमै कठोर बन्नुपर्छ । तत्कालीन सरकार ऐन निर्माण गर्नेदेखि बजेट कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक प्रकारले असफल भएको थियो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । आउने दिनमा सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक नीति, कानुनमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । भर्खरै हामी सरकारमा आएका छौं । मन्त्रालयका काम भर्खरै बुझ्दैछौं । तर पनि सुशासन र डेलिभरीका काममा भने यो पटक अत्यन्तै खरो ढंगले हामी उभिनुपर्छ, सरकार उभिन्छ । होइन भने जनतामा अरू ठूलो निराशा बढेर जान्छ । यसले दलप्रति मात्रै होइन, सिंगो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने तत्त्वलाई मलजल पुग्छ । यो सरकारले आम नागरिकले उठाएका प्रश्नमा संवेदनशील, जवाफदेही भएर सुशासन, समृद्धि र विकासका सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ ।

(काठमाडौं)
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई अहिले त्यही माग भारी बन्न थालेको छ । संसद्को अंकगणित नै तलमाथि पर्ने भयले सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने पक्षमा अडिग छ भने कांग्रेसभित्र यस मुद्दामा दुई थरी विचार प्रकट हुन थालेका छन् ।
गत चैत ७ को बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ दल तयार नभए आइतबारदेखि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पार्टीले लिएको अडानलाई मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउने कसरतमा जुटेका छन् । गत बिहीबार र त्यसअघिसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका देउवाले सत्तापक्षसँग धेरै दूरी बढाएर नजाने संकेतका साथ संवाद थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने मिति, कांग्रेसले उठाएको संसदीय छानबिन र आगामी संसद्को बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै दाहालले आइतबार बिहान संसद् बैठक बस्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । ‘कांग्रेस सभापतिका लागि सत्तासँग केही सरोकारका विषयहरू छन्, त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा उहाँको मुख्य चासो हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘दुई नेताबीच भएका कुराकानी पनि यसै दिशामा केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर देउवाले संसद्को गतिरोध लम्ब्याउन चाहेका छैनन् । भविष्यमा सत्ता पल्टाउन अंकगणितका हिसाबले निर्णायक रहेका लामिछानेसँग धेरै दूरी बढाउन नहुने पक्षमा देउवा छन् । अर्कोतर्फ उनलाई धेरै चिढाउँदा विगतमा आफ्नो शासकीय कमी–कमजोरीमाथि टेकेर उनले प्रतिशोध लिन सक्ने भय पनि देउवामा देखिएको छ । ‘यी दुवै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले सत्तासँग सजिलै सम्झौता गर्न सक्ने देखिँदै छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले कति अडान लिनुहुन्छ, त्यसमा धेरै भर पर्छ ।’
कोइराला र महामन्त्री थापा पक्षधर अधिकांश नेताहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको मागबाट पछि हट्न नहुने अडानमा कायम छन् । खासगरी महामन्त्री थापा यस मुद्दाप्रति कठोर देखिएका छन् । तर, देउवाका पछिल्ला गतिविधि र मनस्थितिले संसदीय समिति गठनको मागलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा आजका दिनसम्म प्रस्ट नभएको कांग्रेस नेता कोइराला बताउँछन् । ‘कुनै पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने विषय संसदीय अभ्यासमा सामान्य कुरा हो । त्यसमा पनि समितिको नेतृत्व र बहुमत सत्तापक्षकै हुने भएकाले समस्या नहुनुपर्ने हो । हाम्रो माग संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने नै हुनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, चैत १८ को संसद् कसरी जान्छ, आजको दिनसम्म भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन ।’
सत्ता समीकरण भत्किँदा तत्कालीन समयमा दाहालसँग आक्रोशित बने पनि देउवा पछिल्लो समय सत्तासँग धेरै दूरी नबढाउने पक्षमा छन् । संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेध गर्ने नीति बनाए पनि देउवासँग निकट रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेका आरोपको प्रस्टोक्ति दिन मौका मिल्ने गरी बुधबार समितिको बैठक राखेका थिए । प्रस्ट एजेन्डाबिना गृह मन्त्रालयका कामकारबाहीको विषय भनेर खतिवडाले बोलाएको समितिको बैठकप्रति पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । लामिछाने उपस्थित बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित केही सदस्यहरू उपस्थित थिएनन् ।
समितिका सभापति खतिवडाले गृहमन्त्री आफैंले समितिको बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राख्छु भनिसकेपछि समितिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीलाई बोलाएको होइन । हामीले गृह सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई गृह मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे छलफलका लागि बोलाएका हौं । तर, गृहमन्त्रीले म आफैं आएर कुरा राख्छु भन्नुभयो । पदेन सदस्य आउँछु भनेपछि नाइँ भन्न मिलेन,’ खतिवडाले भने ।
संस्थापन पक्षीय नेता एनपी साउद कांग्रेसजस्तो मध्यमार्गी पार्टीले राजनीतिको भविष्य हेरेर नीति बनाउनुपर्ने भन्दै रास्वपालाई धेरै चिढाउने पक्षमा जान नहुने बताउँछन् । ‘संसदीय समिति बनाउन मानिहाल्ने पक्षमा रास्वपा र सरकार छैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपालाई चिढाइराख्नुभन्दा निकास निकालेर अघि बढ्नु नै राजनीतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिको विकल्पमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर एउटा निकास खोज्न सकिन्छ ।’
मुख्य सत्तारूढ दलहरू नै कांग्रेसले उठाएको संसदीय समिति गठनको मागप्रति सकारात्मक छैनन् । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रमुख सचेतकले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लामिछानेमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै बचाउमा उत्रिएका छन् । संसदीय छानबिनको माग बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि सत्ता घटक दलका लागि सरकारको अंकगणितसँग समेत जोडिएकाले यो मुद्दा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैका लागि पेचिलो बनेको छ ।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले कांग्रेसले उठाएको संसदीय समिति गठनको माग राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने औजार मात्रै भएको भन्दै त्यसलाई पार्टीले स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । ‘आजसम्म प्रस्तुत तथ्य र तर्कका आधारमा संसदीय समिति आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ हो,’ वाग्लेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिइसकेपछि यसलाई थप उचाल्न आवश्यक छैन ।’
सत्तारूढ एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा नै हाउस अवरोध गर्ने पक्षमा नभएकाले गतिरोध खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कांग्रेसको सभापति नै हाउस चलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । यदि, कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरिराख्यो भने केही दिनपछि हाउस बन्द हुन्छ र बजेट अधिवेशनको तयारीमा सरकार लाग्छ । तर, संसदीय समिति बन्दैन,’ ती नेताले भने, ‘संसदीय समिति बन्नासाथ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसपछि यो सरकार नै ढल्छ । सरकार नै ढाल्ने खेलमा सत्तापक्ष छैन, संसद् अवरोध भए यसलाई अलि चाँडै बन्द गरेर बजेट अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्छ ।’
गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि लामिछानेले जुनसुकै सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै आउनु र त्यसको केही दिनभित्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवालीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा ल्याउनुले कांग्रेस सभापति देउवालाई सशंकित बनाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘एकातिर स्टन्टबाजी गर्दागर्दै रविले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने डर छ । अर्कोतर्फ भविष्यको सत्ताको कुरा पनि छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘खासमा एकले अर्कालाई दबाबमा राख्नकै लागि संसद्लाई हतियार बनाउन खोजिएको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका सांसद हृदयराम थानी राजनीतिमा सबैलाई निषेध गरेर अघि बढ्न नहुने बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा पनि कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको हो । आज पनि कांग्रेसको नीति त्यही हुनुपर्छ । कांग्रेसले हलो अड्काउने होइन, संसद्को ठूलो दल भएकाले मिलाएर निकास दिनेतिर जानुपर्छ,’ थानीले भने, ‘भोलिको राजनीतिलाई समेत कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न हुन्न ।’

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को गतिरोध अन्त्य र संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलाउने विषयमा शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार देउवासँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहानका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
महालेखा परीक्षकसहित निर्वाचन, महिला, मुस्लिम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा एक/एक सदस्य रिक्त छन् । तिनमा भागबन्डा मिलाएर परिषद्बाट पदपूर्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता घटक एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित देउवासँग छलफल थालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने संवैधानिक परिषद्को एजेन्डा नभएर संसद्को गतिरोध अन्त्य र टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेको बताए ।
टीआरसी विधेयक सहमतिनिकट पुगेर पनि संसद्को कानुन, न्याय तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ । सत्ता लेनदेनको दाउपेचका कारण समितिबाट उक्त विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेका बेला कांग्रेससँगको समीकरण भत्किएपछि दाहालले पहिलो पटक ओली र देउवासँग छलफल गरेका हुन् । ‘नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि तीन नेताबीच छलफल भएको थिएन । संसद्को गतिरोधलाई निकास दिएर टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने दिशामा सकारात्मक संवाद सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने ।

(काठमाडौं)
पछिल्ला केही महिनायता नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा पाएका छैनन् । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले ल्याएको उक्त कार्यक्रम बन्द भएर अथवा म्याद सकिएर नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका भने होइनन् । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ।
सरकारले पछिल्लो डेढ वर्षयता (गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हालसम्म) ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन । अनुदानको पैसा भुक्तानी रोकिए पनि सुरुका महिनामा पछि आइहाल्ला भन्दै बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका थिएनन् । भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि पछिल्ला महिनामा भने उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैं प्रडक्ट बनाएर कम ब्याजदरमा ससाना कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ती कर्जाको माग र उपयोगिता पनि राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट पैसा नपाएपछि बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह गर्ने उत्साह देखाएका छैनन् ।’
ब्याज अनुदानको पैसा नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि सहुलियत कर्जा लिएका र अवधि नसकिएका ग्राहकबाट पनि पूरै ब्याज (छुट नदिई) उठाइरहेको अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सरकारबाट पैसा आएपछि ग्राहकलाई ब्याज अनुदानबापतको पैसा फिर्ता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘नआए पनि बैंकलाई समस्या भएन ।’
ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमा गरेबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनीलाई र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । ०७९ असोजदेखि ती निकायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका हुन् ।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि गत पुससम्मको बक्यौता हिसाब गरेर गत फागुनमा करिब ११ अर्ब भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले लगानीमा रहेकै सहुलियत कर्जाका लागि पनि सरकारले त्रैमासिक रूपमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा अहिले तेस्रो त्रैमास पनि सकिन लागेकाले सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी बढेर करिब १३ अर्ब पुगेको हो ।
ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नआएको नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले स्विकारे । ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनी थप्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पनि छिट्टै भुक्तानी हुने आश्वासन पाएका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले रकम माग्ने, अर्थले आश्वासन दिने तर पैसा नदिने क्रम डेढ वर्ष (६ वटा त्रैमास) देखि चल्दै आएको छ । न त राष्ट्र बैंकले पैसा माग्न छोडेको छ न अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन नै । तिर्नुपर्ने दायित्वबारे अवगत हुँदाहुँदै पनि किन भुक्तानी दिनुहुन्न भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियामै छ, बजेटमै रकम विनियोजन भइसकेकाले पैसा नदिने भन्ने हुँदैन । प्रक्रिया छिटो गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । आउँदा एक/दुई सातामा भुक्तानी होला ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्, जसअनुसार सरकारबाट आउनुपर्ने रकम पनि नपाएपछि उनीहरूमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्साह नहुने भएकाले सरकारले आफ्ना दायित्वबापतको सबै रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘यस्ता भुक्तानी रोकिँदा एकातिर नागरिकमा बैंक र सरकारप्रतिकै विश्वास गुम्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर बजारमा पैसा नआउँदा ऋणीले बैंकमा साँवाब्याज पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । बैंकको खराब कर्जा बढ्छ ।’ यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत दायित्वबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो ।
०८० माघसम्म १ लाख ३२ हजार ७ सय ६ ऋणीले लिएको १ खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (बक्यौता) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार ५ सय ७४ ऋणीले १ खर्ब ४ अर्ब ६० करोड कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार ६ सय २ महिला उद्यमीले लिएको ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५ सय ३० ऋणीले लिएको २ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता छ ।
सहुलियत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा पनि अनेकै प्रश्न उठेका छन् । यहीकारण कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन मूल्यांकन गरिने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म न त मूल्यांकनको काम अघि बढेको छ न कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेको छ । ब्याज अनुदानसँगै कोरोना बिमा, कृषि बिमा, निर्यातबापतको अनुदानलगायत शीर्षकको अर्बौं रकम सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

(परासी)
पश्चिम नवलपरासीको भुमहीबाट रूपन्देहीको भैरहवा जोड्ने सडक खण्ड हुँदै यात्रा गर्दा जोसुकैलाई दायाँबायाँ उद्योग देखेपछि औद्योगिक करिडोरको सम्झना आउँछ । पहिले भैरहवा–लुम्बिनी खण्डमा मात्रै ठूला उद्योग स्थापना हुन्थे । एक दशकयता ठूला लगानीकर्ताको ध्यान भुमही–भैरहवा खण्डमा केन्द्रित छ । नयाँ औद्योगिक करिडोरमा प्रत्येक वर्ष उद्योग थपिने क्रम जारी छ ।
केही उद्योग निर्माणको चरणमा पनि छन् । खेतको बीचबीचमा रहेका स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय उद्योगले यो क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको गति बढाइरहेका छन् । बिहान–बेलुका श्रमिकहरू साइकलमा उद्योगतर्फ जाँदै गरेको लस्कर हेर्नलायक हुन्छ । यो खण्डको पश्चिम नवलपरासीमा अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको छैन । तर औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी उद्योग खुल्ने क्रम जारी छ । सानादेखि ठूला उद्योगहरूको आकर्षण बढ्दो छ । थप नयाँ उद्योगका लागि भौतिक पूर्वाधारको काम धमाधम भइरहेको छ भने दर्जनौं उद्योगले जग्गा खरिद गरेर राखेका छन् ।
रूपन्देहीको बेलहिया र जिल्लाको महेशपुर मूल भन्सार, भारतीय नाकासँग नजिक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । उद्योगले आफूअनुकूलको जग्गा किनेर धमाधम उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । २० वर्षदेखि डाइपर र वेट वाइप्सको व्यवसायमा संलग्न शत्रुघन ढकाल (एसपी) ले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्ने सोच बनाए । विभिन्न विदेशी कम्पनीको होलसेलर र जागिरको अनुभव भएका ढकालले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेर उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा, भन्सारको सहज उपलब्धताको अध्ययनमा लागे । काठमाडौं, भैरहवा, चितवन क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो भएपछि उनले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१५ शुक्रौलीमा उद्योग खोल्ने निर्णय गरेका हुन् । अहिले १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा उनले ब्रजेश्वरी इन्डस्ट्रिज सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनको उद्योगबाट अहिले बेबी डाइपर र वेट वाइप्स उत्पादन हुँदै आएको छ ।
‘उद्योग सञ्चालनका लागि अहिले पश्चिम नवलपरासीको भुमहीदेखि रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्र निकै उपयुक्त छ । उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा अन्य क्षेत्रमा भन्दा सस्तो, मूल भन्सार नजिकै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मुलुकको पूर्व–पश्चिम जहाँ पनि उत्पादन पठाउन सहजता छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा अर्बौं लगानीका धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् । नयाँ खुल्नेक्रम पनि बढ्दो छ । यो क्षेत्र औद्योगिक करिडोरका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो ।’
पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी भेगमा उद्योग खोल्न लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका कारण बजारीकरण र कच्चा पदार्थको आपूर्ति नै मुख्य कारण रहेको उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी गुणनिधि तिवारी बताउँछन् । ‘जुन उद्योग सञ्चालनका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘भारतबाट कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति र उत्पादन भएको सामग्री मुलुकभर एकै पटक र एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्र उद्योगको हबका रूपमा विकास हुँदै छ । राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
धेरैजसो उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु मुलुकभर एउटै मूल्य कायम गरेर बिक्री गर्ने गर्छन् । यसका लागि उद्योगबाट समान दूरी र यातायातको सहजता भएको क्षेत्रमा उद्योग
सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । पश्चिम नवलपरासी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने र पूर्व–पश्चिम सामान ढुवानीका लागि समान दूरी पर्ने भएकाले यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि यो क्षेत्र सहज भएको हो ।
रूपन्देहीमा लुम्बिनी विकास कोष र सरकारले पुरातात्त्विक क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्ने भन्दै नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा पनि उद्योगी यस क्षेत्रमा आउन थालेका हुन् । सरकारले महेशपुर भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालन गरेपछि लगानीकर्ता थप आकर्षित भएका छन् । भैरहवा भन्सारले मात्र यस क्षेत्रमा आयात र निर्यात हुने वस्तुको भार थेग्न नसक्ने भन्दै नयाँ नाकाबाट थप सहज हुने भन्दै भुमही–भैरहवाको बाइपास सडक वरपर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । भैरहवा भन्सारले मात्रै उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायतका मालवस्तु ढुवानी गर्दा महिनौं सुनौली नाकामा आएर थन्किने गर्छन् । तर महेशपुर नाकामा एक दिनमै सामान आयात र निर्यात हुन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म पूर्वाधारको काम भएको छैन ।
व्यवसायी र उद्योगी दुवै पक्षलाई कच्चा पदार्थको आयात र सामान निर्यातमा समेत सहजता हुने भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण यसतर्फ बढेको उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य केशव भण्डारीले बताए । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र भैरहवा–भुमही सडक खण्ड आसपासमा तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योग थपिएका छन्, जसमा ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । उद्योग स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा तीन हजारभन्दा बढी अदक्ष कामदारले रोजगारी पाएका छन् भने चार सयभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति गाउँमा नै योग्यताअनुसारको रोजगारी गरिरहेका छन् ।
बर्दघाट र सुनवलमा औद्योगिक करिडोर निर्माणको चरणमा छ । निर्माण सम्पन्न नभएकाले करिडोरमा उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् । त्यसैले नयाँ उद्योग सस्तो मूल्यमा जग्गा जहाँ पाइन्छ, त्यहाँ नै उद्योग खुल्दा खेतीयोग्य जमिन र स्थानीयलाई समेत यसले असर पुर्‍याएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा नै औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार जिल्लाको सुनवल र बर्दघाटमा अहिले औद्योगिक ग्रामका लागि पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । तर अव्यस्थित रूपमा खुलेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न सहज छैन । नयाँ उद्योगलाई भने यसले निकै सहज तुल्याउने सुनवलका व्यवसायी यज्ञप्रसाद पौडेलले जनाए ।
स्थानीय तहले नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सुरुवाती वर्षमा राजस्व छुट दिने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादव आफैं पनि उद्योगी हुन् । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि लगानी मैत्री योजना ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नयाँ उद्योगलाई स्वागत गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकासबिना मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । हाम्रो नगरमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योगी र व्यवसायीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं ।’
जिल्लाकै सुक्रौलीमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङ टेलिभिजन, वार्स्टेनर र पेप्सीलगायत एक दर्जन सानाठूला कम्पनीमा पनि नेपाली कामदारको अभावमा भारतीय र विदेशी कामदार नै आएर काम गरिरहेका छन् । सामान्य मजदुरीबाहेक प्राविधिक काममा विदेशी कामदार लगाउँदा कम्पनीलाई खर्च बढ्नुका साथै लामो समयसम्म कर्मचारी टिकाउन पनि समस्या परिरहेको छ । समय–समयमा कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष जनशक्ति पाउन नसकिएको उद्योगी प्रकाश यादवले बताए ।

काठमाडौं (कास)– लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशस्थित ४० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । आउँदो वैशाख १६ र १७ मा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले राजदूतहरूसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलनकेन्द्रित भएर काम गर्न सरकारका तर्फबाट निर्देशन दिए ।
‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरवको विषयसँग जोडिएको छ,’ पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना यसमा लाग्नुस् ।’ मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्चपदस्थ सरकारी व्यक्तित्वलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरूको सूची तयार पारेर पठाउन पनि भने ।

(सुनसरी)
चर्च ब्वाइज युनाइटेड क्लबले १४ औं संस्करणको कन्ट्रोल इटहरी गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति सम्पन्न फाइनलमा गत संस्करणको उपविजेता चर्च ब्वाइजले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० गोलले पराजित गर्दै उपाधि जित्यो ।
इटहरी गोल्डकपको चौथो सहभागितामा विजेता बनेको चर्च ब्वाइजले उपाधिसँगै १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ । उपविजेता आर्मीले ५ लाख पायो । चर्च ब्वाइजलाई च्याम्पियन बनाउन राजेश परियारले निर्णायक गोल गरे । उनले आर्मीका गोलकिपरको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै खेलको तेस्रो मिनेटमा गोल गरेका हुन् । उनले पोस्टभन्दा अघि बढेका आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुलाई छक्याएर लामो दुरीबाट प्रहार गरेको बलले पोस्टको दिशा लिएको थियो । फाइनलको निर्णायक गोल गर्नेबित्तिकै चितवन घर भएका राजेशले बुट खोलेर फोन गरेको अभिनयमा सेलिब्रेसन गरे । उनी म्यान अफ द फाइनलसमेत भए । उनले १० हजार पाए ।
खेलको तेस्रो मिनेटमा नै गोल गरेर अग्रता लिएको चर्च ब्वाइजले बाँकी अधिकांश समय रक्षात्मक खेलेको थियो । आर्मीका खेलाडीले पाएका आधा दर्जन अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा उपविजेतामै सीमित बन्न पुग्यो । शुक्रबार राती विराट गोल्डकप खेलको २४ घण्टा नबित्दै इटहरी गोल्डकपको फाइनल खेल्दा आर्मीका धेरै खेलाडी थकित देखिन्थे ।
सुरुआती एघारमा रहेका आधाभन्दा बढी खेलाडीले अघिल्लो रात बिराट गोल्डकप खेलेकाले उनीहरूको प्रदर्शन चर्च ब्वाइजको तुलनामा फितलो देखिन्थ्यो ।सर्वोत्कृष्ट खेलाडी आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबका प्रवेश दनुवार भए । उनले १ लाख रुपैयाँ पाए । उत्कृष्ट डिफेन्डर आर्मीका जितेन्द्र कार्की, उत्कृष्ट गोलरक्षक चर्च ब्वाइजका दीप कार्की, उत्कृष्ट फरवार्ड आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ, उत्कृष्ट मिडफिल्डर चर्चका सुरजज्यू ठकुरी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक चर्चकै दर्शन भक्तराज चुनिए । उनीहरूले जनही २० हजार पाए । सर्वाधिक गोलकर्ता डिफेन्डिङ च्याम्पियन सगरमाथाका विमल घर्तीमगर भए ।
चर्च ब्वाइज आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई १–० ले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको थियो भने आर्मीले साबिक बिजेता सगरमाथा क्लब मोरङमाथि पेनाल्टी शुटआउटमा २–१ को जित हात पार्दै चर्च ब्वाइजसँगको फाइनल भिडन्त पक्का गरेको थियो । क्वाटरफाइनलमा आर्मीले बिर्तामोड युनाइटेडलाई रोकेको थियो । चर्च ब्वाइजले न्युरोड टिम एनआरटीलाई पराजित गरेको थियो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले संयोजन गरेको प्रतियोगिताको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– कैलाश हेलिकप्टरले आरएनजीसी स्क्र्याम्बल गल्फ प्रतियोगिता जितेको छ । प्रो सन्तोष रोक्काको नेतृत्वमा रहेको कैलाश
हेलिकोप्टरले शनिबार १४ अन्डर ५४ स्कोर गर्दै उपाधि जितेको हो ।
२९ कर्पोरेट हाउसले प्रतिस्पर्धा गरेको एकदिने यस प्रतियोगितामा प्रत्येक टोलीमा एक व्यावसायिक र तीन एमेच्योर खेलाडी मिसाएर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । कैलाश हेलिकोप्टरमा सन्तोषसँगै आङनोर्बु शेर्पा, नरेन्द्र रावल र आशिष शेरचन थिए । उपाधि जित्दै सन्तोषले ५० हजार रुपैयाँ पाए ।
मात्रिका आई सेन्टर ‘ए’ दोस्रो भयो । प्रो रवि खड्काको नेतृत्वमा रहेको मात्रिका आईको टोलीले १३ अन्डर ५५ स्कोर गरेको थियो । टोलीमा रविसँगै संगम केसी, दीपक कार्की, मानभ अग्रवाल थिए । उपविजेता रविले ३० हजार थापे ।
सपोर्ट नेपाल फाउन्डेसन तेस्रो भयो । टोलीले १२ अन्डर ५६ स्कोर गरेको थियो । प्रो भीमसेन चौलागार्ईंको नेतृत्वमा रहेको सपोर्ट नेपालबाट पूर्णमान शाक्य, तारा चित्रकार र प्रकृति तामाङले खेलेका थिए । भीमसेनले तेस्रो हुँदा २० हजार पाए । काउन्ट ब्याकका आधारमा पछाडि परेको एनसेल टिम चौथो भयो ।
रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) मा भएको प्रतियोगितामा स्ट्रेट ड्राइभको उपाधि सपोर्ट नेपालका मिथुन राईले जिते । रोड हाउस क्याफेका स्वदेश गुरुङले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि जिते । उनीहरूलाई ट्रफी र गिफ्ट प्रदान गरिएको थियो । सर्वाधिक इगलको पुरस्कार मात्रिका आई सेन्टरले पायो ।
विजेतालाई आरएनजीसीका अध्यक्ष मधुकर याक्थुम्बा, क्याप्टेन मिथुन राई, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, भाइस क्याप्टेन रविन राना, पूर्वअध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र लेडी क्याप्टेन आर्सिया बानुले पुरस्कृत गरे ।

(काठमाडौं)
आयरल्यान्ड उल्भस (ए) ले शनिबार दोस्रो ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा नेपाल ‘ए’ लाई ४० रनले पराजित गरेको छ । यससँगै आइरिस टोलीले तीन खेलको शृंखलामा २–० को अग्रताले जितेको छ । शुक्रबार पहिलो खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले २१ रनले विजय भएको थियो ।
पिटर मुर र निल रकको अर्धशतकमा टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको आयरल्यान्ड ‘ए’ ले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाई २ सय २४ रन बनायो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल ‘ए’ १७.५ ओभरमा १ सय ८४ रनमा अलआउट भयो । ।
पावर प्लेको पहिलो ६ ओभरमा ८७–१ को स्कोर बनाए पनि नेपाल ‘ए’ ले फाइदा उठाउन सकेन । ओपनर लोकेश बम र देव खनालले पहिलो ३ ओभरमा ४७ रन जोडेर नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुआत दिलाए । चौथो ओभरको पहिलो बलमा लोकेश स्लोर बाउन्स बलमा टपएज लागेर विकेटकिपरलाई क्याच दिन पुगे । अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका उनले १३ बलमा ३ चौका र २ छक्कासहित २५ रन बनाए ।
देवले सर्वाधिक ४७ रन बनाए । उनले २५ बलमा ७ चौका प्रहार गरे । कप्तान विनोद भण्डारीले आक्रामक ब्याटिङ गरे । उनले १३ बलमा १ चौका र ३ छक्कासहित २६ रन बनाए । किरण ठगुन्ना ३, आरिफ शेख १४, पवन सर्राफ १० तथा रशिद खान र विपिन खत्री समान १ रनमा आउट भए ।
बसिर अहमदले २३ बलमा ३ चौकासहित २७ रन बनाए । कमलसिंह ऐरीले ७ बलमा १ चौका र १ छक्कासहित ११ रन बनाए । आयरल्यान्डबाट बेन ह्वाइटले ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा २९ रन खर्चे । फिओन ह्यान्डले र थोमस मेयसले २–२ तथा म्याथ्यु फोस्टर र ग्यारेथ डेलानीले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि मुरले २१ र कप्तान रकले २६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेपछि आयरल्यान्ड उल्भसले विशाल स्कोर बनायो । पहिलो खेलमा पनि टोलीले २ सय २२ रन बनाएको थियो । मुरले ६५ रन बनाए । जिम्बावे र आयरल्यान्ड दुवैबाट टेस्ट खेलिसकेका उनले २६ बलमा ३ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे ।
ओपनरद्वय जेम्स म्याकलमले १३ बलमा ३ चौका र २ छक्कासहित २६ र रस एडेयरले २० बलमा १ चौका र १ छक्कासहित १७ रन बनाए । स्टेफन डहनी ४, केड केरमाइकल १, ग्यारेथ डेलानी १० रनमा आउट भए ।
प्लेयर अफ द म्याच रक ७१ रनमा अविजित रहे । अन्तिम ओभरमा विपिन खत्रीको बलमा ३ छक्का हानेका उनले ३४ बल खेल्दा १ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे । अर्का अविजित ब्याटर ह्यान्डले ११ बलमा २ छक्कासहित १९ रन बनाए । यी दुईले २६ बलमा ७७ रनको अविजित साझेदारी गरे । आयरल्यान्डले अन्तिम १० ओभरमा १ सय ३२ रन जोडेको थियो ।
नेपालबाट सागर ढकालले ३ विकेट लिए । देव्रेहाते स्पिनर उनले ४ ओभरमा ३३ रन खर्चे । कमलसिंह ऐरी र पवन सर्राफले १–१ विकेट लिए । पहिलो खेल खेलेको नेपाली टोलीका पवन सर्राफ र विपिन खत्रीलाई हेमन्त धामी र अर्जुन घर्तीको स्थानमा ल्याइएको छ ।

कपिलवस्तु (कास)– लुम्बिनी प्रदेशकै सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार भएको तिलौराकोट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा थ्रीस्टार क्लब विजयी भएको छ । जीतपुरस्थित बुद्ध रंगशालामा शनिबार थ्रीस्टार क्लबले कपिलवस्तु ११ लाई ३–० ले हरायो । थ्रीस्टारका लागि फरवार्ड नीरज चौधरीले ३२ र ६३ औं मिनेटमा दुई र मिडफिल्डर दिपेश घलेले ३८ औं मिनेटमा एक गोल गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच नीरज चौधरी भए । उनलाई १० हजार प्रदान गरियो । राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान विराट महर्जनको कप्तानीमा थ्रीस्टार उत्रिएको थियो । कपिलवस्तु जिल्ला फुटबल संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिता चैत १७ देखि २४ सम्म हुनेछ । विजेताले ११ लाख ११ हजार १११ र उपविजेताले ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।

धनगढी (कास)– डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाले धनगढीमा सम्पन्न दोस्रो कैलाली प्रिमियर लिग अन्तरपालिका टी–२० क्रिकेटको उपाधि जितेको छ ।
शनिबार फाइनलमा डडेल्धुराकै परशुराम नगरपालिकामाथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै आलिताल २ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । उपविजेता परशुरामले १ लाख पायो ।
१ सय ११ रनको लक्ष्य आलितालले १८.१ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । दिलबहादुर बोहराले ३० र राजु रिजालले २२ रन जोडे । परशुरामका महेन्द्र धामीले ३ र कृष्ण विष्टले २ विकेट लिए ।
त्यसअघि फाप्ला क्रिकेट मैदानमा पहिलो ब्याटिङ गरेको परशुराम १०७ रनमा समेटियो । यश कठायतले ३२ र मान साउदले २१ रन जोडे । आलितालका हिक्मत महरा र नीरज ऐरले ३–३ विकेट लिए । हिक्मत म्यान अफ द फाइनल भए ।
आलितालका दिलबहादुर बोहरा म्यान अफ द सिरिज, परशुरामका राज विक बेस्ट ब्याटर, कृष्ण विष्ट बेस्ट बलर र परशुरामकै अर्जुन बिक उदीयमान खेलाडी घोषित भए ।
विजेतालाई नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडाएर जोशी, आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीलगायतले पुरस्कृत गरे ।

काठमाडौं (कास)– आर्मी र एपीएफ क्लब छैटौं वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा शनिबार टिम च्याम्पियन बनेका छन् । पुरुषमा आर्मीले ३ स्वर्ण, पुलिसले २ र कर्णालीले १ स्वर्ण पदक जितेको थियो ।
महिलामा एपीएफले ३ स्वर्ण जित्दा आर्मी, लुम्बिनी र पुलिसले १–१ स्वर्ण जितेका थिए । पुलिसका चन्द्रबहादुर थापा र महिलामा एपीएफकी संगीता सुनार उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । दुवैले जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा पुलिसका चन्द्रले मधेश प्रदेशका रविन थापालाई हराएर स्वर्ण जिते । आर्मीका प्रेम चौधरी, पुलिसका भूपेन्द्र थापा, आर्मीका दानबहादुर दर्लामी मगर, कर्णालीका मनोज तामाङ र आर्मीका महेन्द्र केसीले आफ्नो तौलमा स्वर्ण जिते ।
महिलामा लुम्बिनीकी सुष्मा तामाङ, पुलिसकी अञ्जनी तेली, आर्मीकी वर्षा श्रेष्ठ, एपीएफका संगीता सुनार, विनिता थापा मगर र सरस्वती रानाले आफ्नो तौल समूहमा स्वर्ण जिते ।

(चितवन)
भारतीय टोली तालतला इन्स्टिटाइट कोलकाताले भरतपुरमा भएको इन्डो–नेपाल ट्वान्टी–२० च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । रामपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाको नमुना मैदानमा शनिबार फाइनलमा मधेश प्रदेशमाथि ३ रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै कोलकाताले उपाधि उचालेको हो । १ सय ८९ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेशले ८ विकेटमा १ सय ८५ रनमात्र बनायो । मधेशलाई जित पाउन अन्तिम ओभरमा २६ रन आवश्यक थियो । क्रिजमा थिए, अभिषेक तिवारी । अन्तिभ ओभरको पहिलो र दोस्रो बलमा अभिषेकले रन जोड्न सकेनन् । तेस्रो र चौथो बलमा छक्का, पाँचौं बलमा चौका र अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गरे । २४ रन जोडे तर टोलीलाई जित दिलाउन असमर्थ भए ।
उनले अविजित ४९ रन बनाए । उनले २५ बलमा ४ छक्का र ४ चौका प्रहार गरे । विशाल सुस्लिङ २२ बलमा ५० रन बनाए । उनले ६ छक्का प्रहार गरे । साहिल पटेलले २९ बलमा ३६ रन बनाए । कोलकाताका सन्दीप गुप्ता ३९ रन खर्चिदै ३ विकेट लिए भने सौरभ यादव र अभिषेक सिंहले २–२ विकेट लिए । विजय यादवको नाममा एक विकेट रह्यो ।
टस हारेर ब्याटिङ गरेको कोलकाताले विकास चौधरीको अर्धशतकमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ८८ रन बनाएको थियो । विकासले ३७ बलमा ६ छक्का र ४ चौकासहित ६७ रन बनाए । सन्दीप गुप्ताले ३९ र रमन कदयनले २९ रन बनाए । मधेश प्रदेशका अभिषेक तिवारीले २८ रन खर्चिदै ४ विकेट लिए । कोलकाताका सन्दीप गुप्ता प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए ।

(विराटनगर)
रोयल थिम्पु एफसी भुटानमाथि ३–२ गोलको संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै घरेलु टोली सांग्रिला फुटबल क्लब मोरङ शनिवार आठौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ ।
खेलको ५० मिनेटसम्म ३ गोलको अग्रता लिएको मोरङ अन्तिम २५ मिनेट थिम्पुको दबाब झेल्दै संघर्षपूर्ण जितको हकदार बन्दा थिम्पुले शनिबार सहिद मैदानमा दर्शकको मन जित्न सफल रह्यो । उद्घाटन खेलमा तीन पटकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० ले पन्छाउँदै थिम्पुले अन्तिम आठको यात्रा गरेको थियो ।
मोरङले फाइनल प्रवेशका लागि एपीएफ र १४ औ संस्करणको इटहरी गोल्डकप विजेता चर्च ब्वाइजबीचको विजेतासँग सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । चर्च ब्वाइजले शनिबार आर्मीलाई १–० गोलले हराएर इटहरी गोल्डकप जितेको छ ।
मोरङका लागि २६ औ मिनेटमा आशिष चापागाईंले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । विवेक पौडेलको कर्नर भलीमा आशिषले हेड गोल गर्दै थिम्पुका गोलरक्षक डेन्डुप नामग्याललाई जिल्याए ।
मोरङका दोस्रो गोल ३३ औ मिनेटमा हेडिङमै सम्भव भयो । विवेक पौडेलले बक्समा उपलब्ध गराएको क्रसमा सुशील राईले हेडिङबाट आकर्षक गोल गरे । मोरङका खेलको ५० औ मिनेटमा विदेशी खेलाडी स्याङबाट तेस्रो गोल भयो । थिम्पुका गोलरक्षक डेन्डुप अगाडि बढेको मौका छोप्दै स्याङले ३० यार्डवाट बायाँ बार च्यापेर गरेको प्रहारले पोस्टको जाली छोएको थियो ।
२०३१ सालमा महेन्द्र गोल्डकप विजेता थिम्पुका लागि सोरब दोर्जेले ६५ र ७४ औं मिनेटमा दुई गोल फर्काए पनि टिमको हारर्  टार्न सकेनन् । केल्जाङ जिग्मेले प्रहार गरेको बललाई सांग्रिलाका गोलरक्षक विशाल सुनारले पन्च गरे । रिबाउन्डमा पाएको बललाई वान टचमै दोर्जेले गोल गरेर खेल ३–१ को स्थितिमा ल्याएका थिए । ७४ औं मिनेटमा जिङमाले मिलाएको क्रस सदुपयोग गर्दै दोर्जेले गोल गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रफल २२ हजार २ सय ८८ वर्ग किमि रहेको छ, जसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यस प्रदेशमा तराईका पाँच जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके र बर्दिया, पहाडका पाँच जिल्ला रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा, भित्री मधेशको जिल्ला दाङ र हिमाली एक जिल्ला रुकुम पूर्व गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा चार उप–महानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यस प्रदेशको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, पश्चिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश, उत्तरमा गण्डकी/कर्णाली प्रदेश र दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । यस प्रदेशमा समथर भूमिदेखि सात हजार मिटरसम्म उचाइ भएको हिमाली क्षेत्र छ । यस प्रदेशमा देशकै महत्त्वपूर्ण वित्तीय तथा व्यापारिक केन्द्रहरू बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, दाङ आदि रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश नेपालको समग्र आर्थिक विकासको उत्प्रेरक (कोशेढुंगा) बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । यसका केही सबल पक्ष छन् । यो प्रदेशमा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म उर्वर भूमि भएको क्षेत्र र पहाडी खेतीहरूका लागि निकै उपयुक्त हुन सक्ने केही होचा पहाड छन् । केही उच्च पहाडी क्षेत्र पनि छन्, जहाँ जडीबुटीलगायतको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यसकारण यो प्रदेश निकै सम्भावनाको क्षेत्र हो ।
भारतसँग एक सय किलोमिटरभन्दा बढी सिमाना जोडिएकाले पनि यो प्रदेश औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
यस प्रदेशको विकासको महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन हो । लुम्बिनी भन्नेबित्तिकै नेपालमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको सबैभन्दा पुरानो मानव पुर्खाहरू रामापिथेकसको अवशेष रहेको थलो भनेर बुझिन्छ । पुरातात्त्विक अध्ययनले पनि मानव जातिको सबैभन्दा पुरानो बस्ती लुम्बिनीको नजिकै रहेको देखाएको छ । आजभन्दा ३३ सय वर्षअघिका केही घरका अवशेष, माटाका भाँडालगायत सामग्री उत्खनन भएको अवस्था छ । पुरातात्त्विक अध्ययनका दृष्टिले पनि यो प्रदेश निकै महत्त्वपूर्ण छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थान तिलौराकोट, उनले बाल्य र युवाकाल बिताएका थलो र धेरै बुद्धकालीन स्थलहरू छन्, जसले संसारभरका करिब एक अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी, बुद्ध दर्शन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी, अध्ययन, अनुसन्धानकर्तालगायतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्छ ।
महर्षि कपिलले साङ्ख्य दर्शनको प्रतिपादन गरेको कपिलवस्तु यहीं छ । मानव पुर्खाहरू, अग्रजहरू, जहाँ ज्ञान, दर्शन तथा तत्कालीन अवस्थामा नयाँ अन्वेषणको स्थल पनि भएकाले संस्कृति अध्ययन र सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिले पनि लुम्बिनी प्रदेशले असाध्यै ठूलो महत्त्व राख्छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा गर्दा बुटवलको जितगढी किल्ला, जहाँ नेपालीले अंग्रेज सेनालाई परास्त गर्ने बहादुरीपूर्ण कीर्तिमान राखेको इतिहास छ । नेपाल राष्ट्रको निर्माण र देशभक्तिको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ । नेपालका चारवटा प्रसिद्ध धामहरूमध्ये रुरुक्षेत्र यही प्रदेशमा छ । स्वर्गद्वारी, रेसुंगा, सुपादेउराली, बाह्रकुने, धारापानीलगायत धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू पनि यहीं रहेका छन् । वाइल्ड लाइफका हिसाबले पनि बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज निकै प्रसिद्ध छ । खास गरी पाटेबाघको अध्ययनका लागि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ । काली गण्डकीलगायत विभिन्न नदीहरूमा जलपर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । साहसिक पर्यटकका हिसाबले पनि ती स्थानहरू निकै उपयोगी हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश विकासको दृष्टिले निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
यद्यपि, यो प्रदेशमा समान ढंगले विकास हुन पाएको छैन । भौतिक विकासमा मात्र नभई मानव विकास सूचकांकमा अग्रणी स्थानमा रहेका रूपन्देहीजस्ता जिल्ला पनि यहीं छन् । रुकुम, रोल्पाजस्ता जिल्ला मानव विकासका दृष्टिले धेरै पछि छन् । हिजो द्वन्द्वका कारणले ती क्षेत्र पछि परे, जहाँ द्वन्द्वका घाउ र पीडाहरू अझै मेटिएका छैनन् । विकासका दृष्टिले ती क्षेत्र पछि परेका छन् । यसकारण लुम्बिनीमा सन्तुलित विकासको निकै खाँचो छ । विकासको असमानता नै यो क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो । यहाँ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी डाइभर्सनमार्फत नदी फर्काएर तिनाउमा झार्ने र नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । भेरी बबई डाइभर्सनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने दाङ उपत्यकाका लागि कुनै एउटा वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । यति हुन सकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशले देशकै आधा जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छ । यो विषयमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
अहिले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारणमध्ये खुला सिमाना पनि एक हो । खुला सिमानका कारण भारतबाट आउने तरकारी, फलफूलहरूसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने, भारतमा कृषिमा असाध्यै धेरै अनुदान छ । धेरै अनुदान पाएकै कारण कृषि उपजको उत्पादन लागत निकै कम छ । नेपालमा त्यो तहको अनुदान छैन । यसकारण तुलनात्मक रूपमा नेपाली किसानको उत्पादन महँगो छ । नेपाली उत्पादन राम्रो छ, ताजा पाइन्छ तर ती उपजको संरक्षण गर्न सकिएको छैन । सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले विदेशी कृषि वस्तुको आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भन्सारमा केही अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ ।
यही कुरा औद्योगिकीकरणको हकमा पनि लागू हुन्छ । उद्योगहरूको प्रोत्साहनका लागि पनि सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । बाँकेलगायत अरु जिल्ला र स्थानमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ । अहिले उद्यमीहरूले भोग्नुपर्ने ठूलो समस्या भनेको जग्गा अधिग्रहणको हो ।
यहाँको पर्यटन विकासका लागि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसमा भारतको सकारात्मक सहयोग भइरहेको छैन । नियर बोर्डर अपरेटिङ गाइड लाइनजस्तो सानो सहमतिमा भारतले अनुमति नदिँदा पूर्वाधार तयार भए पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसकारण यति ठूलो लगानी रहेको विमानस्थल यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनीमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।
बुद्धसँग जोडिएका विभिन्न स्थलको एकीकृत विकास गर्न जरुरी छ । बुद्धको अवशेष राखिएको भनिएको रामग्राम क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेर तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले धेरै नराम्रो काम गर्नु भएको थियो । यद्यपि, अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ । झन्डै ९ हजार बौद्ध भिक्षुहरूको सामूहिक नरसंहार भएको भनिएको सग्रहवालगायत क्षेत्र पनि छ । ती सबैको संरक्षण र एकीकृत विकास आवश्यक छ ।
लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ अत्यधिक छ । कतिपय गाउँ रित्तिइसकेका छन् । काम गर्ने श्रमशक्ति नहुने, जमिन बाँझिने, उत्पादन घट्दै गएपछि सहरप्रति परनिर्भरता (आश्रितता) बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सले पनि पहाडलाई धेरै लाभ दिएको छैन, बरु पहाडको बसाइँ तराईतिर सारेको छ । लुम्बिनीको समृद्धिको कुरा गर्दा अब बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने उपाय खोज्नु जरुरी छ । नत्र हामीले भन्दै आएको लुम्बिनीको सन्तुलित विकास झनै असन्तुलित बन्ने निश्चित छ । कृषिको रूपान्तर जसका लागि महत्त्वपूर्ण नदी डाइभर्सन र सबै महिना सिँचाइ हुने गरी विभिन्न आयोजना निर्माण गरेर उत्पादन वृद्धि, बजार मूल्य निर्धारण र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा स्थापित उद्योगहरूमार्फत निर्यात वृद्धि गर्नु, औद्योगिक विकासको कारण उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर एवं प्रदूषण व्यवस्थापन गरी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु, सिमेन्ट उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने चुनढुंगा उत्खनन हुँदा त्यसको प्रतिकूल प्रभावस्वरूप हुने भू–क्षय, पानीका मुहानको सुरक्षा लगायतका असर न्यूनीकरण गर्नु औद्योगिकीकरणका चुनौती हुन् । पर्यटनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, वन्यजन्तु र साहसिक पर्यटनको विकास गर्न सके नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी चिनिने निश्चित छ ।
प्रमुख पर्यटक स्थलहरूमा छिमेकी मुलुक तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माणसहित बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर हुँदै लुम्बिनी, रुरुक्षेत्र, गलेश्वरधाम, मुक्तिनाथ र मानसरोवरजस्ता प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल तथा तीर्थस्थलका लागि ट्रेकिङ र यातायात सेवासम्बन्धी व्यवसायको सम्भावना रहेको छ । रूपन्देही तथा बाँके जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू रहनुका साथै प्रमुख भारतीय भन्सार नाकासमेत रहेकाले यस क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुन सक्ने हुँदा औद्योगिकीकरणको राम्रो सम्भावना रहेको छ । भारतीयका लागि सस्तो र सजिलो भ्रमण स्थल भएकाले पनि यहाँ केवलकार, फनपार्क, र्‍याफ्टिङ लगायतका अन्य मनोरञ्जनका माध्यमको निर्माण तथा विकास गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

(ज्ञवाली नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपर्यटन एवं परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।)

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको काखमा गौतम बुद्धको नामबाटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु सुखद कुरा हो । करिब दुई वर्षदेखि भैरहवामा रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा छ । कार्यालय भव्य छ । आवश्यकताबमोजिम कर्मचारी छन् । नभएको नियमित उडान मात्र हो ।
विमानस्थलबाट नियमित उडानका लागि यहाँका व्यवसायीले दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गरे । आमसर्वसाधारण र लगानीकर्ताको चाहना छिटो विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आओस् भन्ने छ । किनभने, हामीजस्ता धेरै ‘हस्पिटालिटी’ क्षेत्रका मानिसले विमानस्थल लक्षित गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लगानी गरिरहेका छौं । धेरै नयाँ होटल खुलेका छन् । पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका होटलले पनि क्षमता वृद्धि गरेका छन् । होटललाई आकर्षक तुल्याउन खर्च गरेका छौं । स्वदेशी, विदेशी पाहुना आउलान् भनेर लगानी गरेका हौं ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंपछि धेरै पर्यटक भित्रिने स्थल मार्ग बेलहिया नाका पनि हो । पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका साना नाका हुँदै लुम्बिनी र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यमा पाहुना आउने क्रम जारी नै छ । स्थल नाका हुँदै आउनेमा छिमेकी मुलुकका बासिन्दा धेरै छन् । लुम्बिनी र समग्र मुलुकमा तेस्रो मुलुकबाट पर्यटक आगमनको ढोकाका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शब्द जोडिनासाथ मुलुकले विदेशी बजारमा स्थान पाउनु हो । कुनै पनि मुलुकले सम्भाव्यता पहिचान गरेर नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्छन् । यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आउने बौद्ध धर्मावलम्बी श्रद्धालुलाई लक्षित गरेर विमानस्थल निर्माण गरिएको हो । जब विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकबाट सिधै भैरहवामा पर्यटक उत्रिनेछन्, त्यसपछि लुम्बिनी र आसपासको पर्यटन क्षेत्र ‘बुम’ हुनेछ । तसर्थ, यो विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य भनेकै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी हो । धार्मिक हिसाबले बुझ्ने हो भने गौतम बुद्धले आफूलाई भगवान् नभनेको भए पनि बौद्धमार्गीले भगवान्कै रूप मानेका छन् । सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तुको तिलौराकोटस्थित दरबारमा जन्मिनुको सट्टा लुम्बिनीमा पैदा हुनुले यस क्षेत्रलाई विश्वसामु चिनाएको हो । साथै रूपन्देहीलाई पर्यटकीय रूपमा अवसर प्रदान गरेको कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले भैरहवास्थित विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा धेरैजसो पर्यटक छिमेकी भारतबाट स्थलमार्ग भएर यहाँ आइरहेका छन् । यदि हाम्रो विमानस्थलमा विमान ओर्लिने हो भने यहाँबाट धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी भारतका पर्यटकीय गन्तव्य जानेछन् । त्यसले बुद्ध सर्किटको यात्रालाई सुल्टो बनाउनेछ । अहिले सर्किटको यात्रा जन्मस्थलबाट सुरु नभएर सकिन्छ । भारतमा बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेका, शिष्यलाई ज्ञान बाँडेको र मृत्यु भएका स्थल घुमेपछि मात्र श्रद्धालु बुद्ध जन्मस्थलमा आइपुग्छन् । भैरहवामा उडान नियमित हुनेबित्तिकै बौद्ध धर्मावलम्बीलाई बुद्ध जन्मस्थलबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेर मृत्यु भएको स्थानमा पुग्न सक्छन् ।
विमानस्थलमा उडान/अवतरण नियमित हुँदा पर्यटन व्यवसायीले मात्र लाभ प्राप्त गर्ने होइनन् । यहाँबाट विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणले घरछेउमै सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । अहिले विदेश आउजाउका लागि काठमाडौं धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । मुलुकको मध्यभागमा विमानस्थल रहेकाले यहाँबाट धेरैभन्दा धेरैले लाभ प्राप्त गर्ने निश्चित छ । सबैभन्दा पहिले त बुद्धभूमिमा आउन चाहनेलाई सिधै भैरहवामा अवतरण हुने अवसर मिल्नेछ । जसका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन सम्भव छ । विमानस्थल भनेकै पर्यटन विकासको आधारस्तम्भ भएकामा द्विविधा छैन । विमानस्थलमा उडान नियमित हुनासाथ थप होटल निर्माण हुनेछन् । धेरै लगानीकर्ताले होटल निर्माणको तयारी गरे पनि विमानस्थल सञ्चालन नभएपछि काम अगाडि बढाएका छैनन् । कति होटल निर्माणाधीन छन् । निर्माण पूरा भइसकेकाले पाहुना पाएका छैनन् । होटलसँगै ट्राभल एजेन्सी खुल्नेछन् । यसले विकासको पाटो जोडिहाल्छ । विभिन्न एयरलाइन्सका कार्यालय, श्रम कार्यालय पनि खुल्दै छन् । यिनले थप रोजगार सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
उदाहरणका लागि लन्डनको हिथ्रु एयरपोर्ट हेर्न सकिन्छ । त्यो विश्वको सबैभन्दा व्यस्त एयरपोर्ट हो । उक्त विमानस्थलमा प्रत्यक्ष ७६ हजारले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले यहाँको विमानस्थल सञ्चालन भयो भने यस क्षेत्रका धेरै मानिसले रोजगारी पाउने निश्चित छ । नेपाल सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेको यो विमानस्थल जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रसमेत सञ्चालन हुने भएकाले त्यसले यहाँका होटल व्यवसायलाई स्वतः लाभ मिल्नेछ । विभिन्न देशका मानिस यहाँ आई सेमिनार गर्ने, प्रदर्शनी स्थलमा कार्यक्रम गर्ने बाटो विमान चल्न थालेपछि बढ्ने निश्चित छ ।
रूपन्देहीलाई मोफसलको आर्थिक राजधानी मानिएको छ । तसर्थ यहाँ विदेशी लगानीकर्ताले केमा आर्थिक लगानी गर्ने भन्ने विषयको सोझो जवाफ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्नुपर्छ भन्ने हो । यहाँबाट सामान निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । कति कुरा समयमै निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्गो उडानले सहजीकरण गर्छ । बुद्ध जन्मस्थललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पनि विमानस्थल निर्माण भएको हो । त्यसैले जसरी मक्कामा हज गर्न नेपाल लगायत विश्वभरका मानिस साउदी अरेबिया पुग्छन्, त्यहाँ पठाउने हज कमिटी बनाइएको हुन्छ । त्यस्तै लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाउन सकियो भने त्यसले पर्यटक प्रवर्द्धनमा अवश्य टेवा पुर्‍याउँछ ।
बौद्धमार्गीका लागि जीवनमा एकपटक जानैपर्छ भन्ने भावना स्थापित गर्न सक्यौं भने यहाँ थामिनसक्नु श्रद्धालु आउनेछन् । जतिधेरै श्रद्धालु यहाँ आउनेछन्, त्यति विमान कम्पनीले उडान थप गर्नेछन् । त्यो वातावरण तयार गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नुपर्छ । हामीजस्ता निजी क्षेत्रले त्यस्तो वातावरण बनाएर हातेमालो गर्नुपर्छ । अर्को उपाय भनेको लुम्बिनीमा एउटा प्रसूति गृह सञ्चालनले विमानस्थल र पर्यटनलाई टेवा पुग्न सक्छ । गौतम बुद्ध जन्मिएको थलोमा सन्तान जन्माउन पाए राम्रो हुने थियो भन्ने सोच्नेहरू विमानबाटै लुम्बिनी आउँछन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने होटल, उनीहरूले खरिद गर्ने सामान आदिले यहाँको आर्थिक पाटोलाई सघाउँछ । विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी तहबाट हुनुपर्ने प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माणको पाटो त्यति तदारुकताका साथ नगरिएको महसुस हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयरलाइन्सका कार्यालय मात्रै होइन, आराम कक्ष, सुविधायुक्त हेल्थ केयर सेन्टर, क्याफटेरिया, मानिसले घण्टौंसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यतालाई ख्याल गर्दै इन्टरनेटको राम्रो सुविधा, उनीहरूलाई बस्ने उपयुक्त स्थानजस्ता पूर्वाधारबिना विमानस्थलमा विदेशी एयरलाइन्सले आफ्ना विमान र कर्मचारी पठाउन चासो नदिनु स्वाभाविक छ । पूर्वाधार पूरा नगरी एयरलाइन्सलाई आऊ जहाज उडाऊ भन्नु पनि सुहाउने कुरा होइन ।
बाहिरी मानिस आवागमनको मार्ग खुला भयो भने यहाँका स्थानीय तहले ती मानिससँग परिचय गर्न पाउने, आफ्ना स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल र रूपन्देहीअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशलाई चिनाउन सहयोग गर्नेछ । उदाहरणका लागि यहाँका नगरपालिका, गाउँपालिकामा रहेका सम्पदाका क्षेत्र, खेलकुद मैदान, तारे होटल सबै नै पर्यटक बढाउने माध्यम हुन् । खेल मैदानमा खेल भयो भने खेलाडी यहीं अवतरण हुने भए, त्यहाँ विदेशी दर्शकसमेत आउँछन् । विभिन्न शान्तिभूमि र तपोभूमि क्षेत्र रहेकाले यिनमा ध्यान केन्द्र बनाउन सक्यौं भने शान्तिको खोजीमा रहेका मानिस यहाँ आउने निश्चित छ । मानिस यात्रा गर्न डराइरहेको अवस्थामा विमानस्थल चल्यो भने उनीहरू सिधै जहाजबाट यहाँ आउन सक्छन् ।
अहिले अर्गानिक उत्पादन र खान्कीमा मानिसको ध्यान गइरहेको छ । त्यसैलाई बजारीकरण गर्न सक्ने खुबी हाम्रोमा छ । यहाँ हरेक खालका रैथाने बाली उत्पादन हुन्छ, जडीबुटीको भण्डार हाम्रै देशमा छ, त्यसलाई विश्वमा चिनाउनसमेत मद्दत पुग्छ । विमानस्थल बनाउने कर्तव्य सरकारको हो बनायो, हामी निजी क्षेत्रले यसलाई चलायमान बनाउन आफ्ना तर्फबाट पहल गर्न जरुरी छ । वर्षौंदेखि भारतीय संघसंस्थासँग साझेदारी गरिरहेका उद्योगी संघसंस्था, हामी होटल व्यवसायी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स आदिले पनि भारतीय मित्रहरूलाई हवाई मार्ग भए सहज हुने विचार व्यक्त गरी उनीहरूको सरकारले मार्ग प्रशस्त नगरिदिएको हो भने त्यसलाई सल्टाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी छलफल गर्न सकिन्छ । कालो ब्यानरमा नारा लेखेर धर्ना दिनु यसको समाधान पक्कै होइन । मलाई लाग्छ, शान्ति क्षेत्रमा कालो ब्यानर होइन, सरकारलाई यसको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ है भन्ने उपायसहित प्रस्तुत हुन निजी क्षेत्रका पदाधिकारी, नागरिक तयार हुनुपर्छ । सबै कुरा सरकारलाई थोपरेर धर्ना र विरोध मात्रै गर्नु कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । हामीले प्रशस्त मार्ग देखेका छौं, त्यसमा तर्कसहित पेस गर्न सक्यौं भने सम्बन्धित निकायलाई कर लाग्छ काम गर्न, होइन भने हामीले चाहेको विमानस्थल सञ्चालन र पर्यटन क्षेत्र चलायमानको सपना यत्तिकै थन्किन सक्छ ।
रेमिट्यान्समा चलेको देशलाई यहाँ विमानस्थल चलेमा केही राहत मिल्नेछ । रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सद्भाव र शान्तिको संस्था यूएनले मान्यता दिएको लुम्बिनी यहीं छ । यहाँ त्यस्ता संस्थाका शाखा मात्रै भए पनि खुले भने त्यसले यहाँको पर्यटन विकासमा मद्दत पुर्‍याउने छ । विमानस्थल कुनै सरकारी कार्यालयजस्तो मात्रै देखिरहेको छ । १० देखि ५ बजेसम्म प्लेन आए र गए, कार्यालय समय सकियो । यहाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा स्थानीयले उत्पादन गरेका वस्तुकै सोकेस राखेर पर्यटन विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । अब यहाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहलबाटै मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरोस् । स्थानीय सरकारबाट धेरै च्यारिटी मिल्न सक्छ । विदेशी एयरलाइन्सले यहाँका विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमै लगानी गर्न सक्छन् ।
विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि लामो समयसम्म लैजानका लागि यो विमानस्थल नै सानो हुन्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्नु पर्‍यो । यहाँका नागरिकले आफ्नो स्तरबाट के गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि मैले उत्पादन गरेको सामान यही विमानस्थल हुँदै निर्यात गर्न सक्छु कि, त्यसको उत्पादन बढाउन, उत्पादन गर्न म लागि पर्नुपर्छ । मसँग नभएको तर आवश्यक देखिएको वस्तु उत्पादन गर्न पनि लागिपर्नु पर्छ । समस्या समाधानका लागि छलफल, निष्कर्ष र उपाय खोजेर काम गर्न सकियो भने गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन हुन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न किञ्चित असहज हुने छैन ।

(पाठक नेपलिज होटेलियर्स एसोसिएसन रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन् ।)

गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी केवल यहाँको अशोक स्तम्भ वा मायादेवी मन्दिरमात्रै होइन । पूर्वमा अस्तुधातु रहेको रामग्राम, पश्चिममा तिलौराकोट, उत्तरमा शिष्यहरूलाई प्रवचन दिएको सामगाम वा उत्तर पूर्वमा रहेको मावली देवदहजस्ता ‘बुद्ध सर्किट’का अन्य कैयौं बौद्ध तीर्थस्थलले यस क्षेत्रलाई नै पवित्र बनाएका छन् । इतिहासले आफ्नो भावसमेत पुस्तौँपुस्तासँगै बोकिरहेको हुन्छ । त्यसैले पुण्यभूमिका मानिसहरूसमेत ती ऐतिहासिक साख बोकेका जीवन्त धरोहर हुन् । शान्ति भूमिमा लेखिने, शान्ति भाव अभिव्यक्त गर्ने साहित्य त्यसका झल्को हुन्, हुनुपर्छ ।
साहित्य त्यस्तो माध्यम हो, जसले ऐतिहासिक अनुभूतिलाई जीवन्तता, नवीनता र ताजगी राख्न सघाउँछ । साहित्यभित्रको विहङ्गम दृष्टि र विचारशक्तिको अद्वितीयताले अचेतन मनलाई जागृत तुल्याउन बल प्रदान गर्छ । खासगरी जब बौद्ध विचारको कुरा आउँछ, त्यहाँ वस्तुवादी कुराभन्दा मन र मस्तिष्क बढ्ता जोडिन्छ, जसलाई शान्ति साहित्यले जोड्न सक्छ ।
बौद्ध भूमिमा पुग्दा जो कोहीको मनमा शान्ति भाव जाग्न सकोस् । आत्मशान्ति वा परोपकारका लागि जीवनमा गरिएका प्रयासबारे फर्केर सोच्ने माहोल बनोस् । बुद्ध धर्मले भनेझैँ शान्ति– मानवीयता, नैतिकता, सदाचार, ध्यान, एकाग्रता, परिवर्तनशीलता, विवेकमाझ भेटिन्छ, जुन हरेक मानिसका दैनिक व्यवहारमा जोडिने कुरा हुन् । के बुद्ध सर्किटमा यात्रा गर्ने सबै तीर्थालुमा त्यो भाव जागृत हुन सकेको छ त ?
के गर्न सकिन्छ ?
शान्ति भूमिको भाव बोक्ने साहित्य नै यहीँका लेखकले कति लेखेका छन् ? साहित्यको कुनै सीमा हुँदैन तर बुद्धको जन्मभूमि आसपासमा हुर्किएका लेखकले शान्ति साहित्य लेख्नु उसका लागि जन्मसिद्ध लाभको विषय बनेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिबाट हेरौँ– के रोमका लेखकले लेख्ने क्याथोलिक मूल्य–मान्यता बोकेका साहित्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैनौं ? मक्का वा मदिना सहरका लेखकका इस्लामिक साहित्यको मापन अलग्गै रूपमा विशेष मानिन्छ । अयोध्या, बनारस वा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने हिन्दु धर्मका साहित्य सबैभन्दा अगाडि रोजाइमा पर्दैनन् त ? लुम्बिनीले त्यो लाभ किन उठाउन सकिरहेको छैन भनेर हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शान्ति साहित्य प्राथमिकतामा रहने गरी एउटा व्यवस्थित पुस्तकालय राखिनु जरुरी छ । त्यसमा दर्शन, आख्यान, गैरआख्यान काव्यदेखि अनकन् स्वरूपमा साहित्य रहन सक्छन् । त्यसका श्रव्य संस्करणहरू बनाउन सकिन्छ, जसले लुम्बिनी सर्किटमा यात्रा गरिरहँदा ‘अडियो टुर’को झल्को दिन सकोस् ।
लुम्बिनी सर्किटका हरेक चिज निकै मूल्यवान् छन् । समय–समयमा धेरैतिर उत्खनन गरिँदा धेरै नयाँ कुरा थाहा लागेका छन् । गौतम बुद्धको तिलौराकोटको घरदेखि देवदहको मावली र ससुरालीबीचको यात्रासँग धेरै तथ्य र मिथक जोडिएका छन् । त्यहाँका रूख र नदीसँग ती इतिहास जोडिन्छन् । अहिले सुनसान भेग वा नयाँ बस्तीको बीचमा उतिबेलाका राज्यका अवशेष भेटिएका छन् । घर र मावलीबीचका तत्कालीन दुई शाक्य र कोलीय गणराज्यका आफ्नै इतिहास र सभ्यताका कथा छन् । हालको तिनाउ नदीभन्दा केही पश्चिमतर्फ पर्ने दानव नदीदेखि पूर्वतर्फ र नारायणी नदीभन्दा पश्चिमपट्टि कोलीय गणराज्यअन्तर्गतको दुई राज्य क्रमशः देवदह र रामग्राम उल्लेख छ । बौद्ध ग्रन्थमा यसबारे उल्लेख गरिएको सुनिएको छ । जीवनमा एक पटक लुम्बिनी आउन चाहने बौद्धमार्गीहरूका लागि त्यससँग जोडिएका साहित्य तिनै परिवेशमा पढ्दै सुन्दै हिँड्नुको मज्जा कति अनुपम हुन सक्ला ?
बाल साहित्य र अनुसन्धान मिश्रित आख्यानमा त्यसको सम्भावना अझ विशेष छ । तर, इतिहासलाई स्वच्छन्द तरिकाले तोडमोड गर्ने छुट साहित्यमा हुँदैन । इतिहास जोडिने साहित्यले केही सिर्जनशील लाभ लिन सक्छ तर त्यसको आधार तथ्य–प्रमाणमै टेकिनुपर्छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय संस्थागत हिसाबले बने तापनि संगठनात्मक हिसाबले धेरै लगानी हुन आवश्यक छ ।
रूपन्देही जिल्ला र समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश नै क्रियाशील रूपमा सर्जकहरूले सिर्जना गर्दै आइरहेको ठाउँ हो । यहाँ लेखनवृत्तिमार्फत शान्ति साहित्यको माहोल विस्तारमा लगानी हुनु जरुरी छ । विदेशी भाषाका साहित्यलाई नेपालीमा र नेपाली साहित्यलाई विदेशी भाषामा अनुवाद गर्ने परियोजनाहरू तयार हुन आवश्यक छ । साहित्य केन्द्रित त्यस्ता कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लेखकलाई लुम्बिनीमा ल्याउँदै स्थानीय साहित्यकारहरूसँग सहकार्य गरेर उम्दा साहित्य तयार पार्ने अवसर जुटाउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी सर्किट आसपास डुलिरहँदा त्यहाँ अस्तव्यस्त तरिकाले ती विशेष ठाउँको गरिमा ओझेलमा पर्ने गरी ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्ड र तुलहरू झुन्ड्याइएका पाइन्छन् । शान्ति भूमिमा यात्रा गर्नुको अर्थ ती भौतिकवादी कुराबाट एकछिन भए पनि पर रहँदै स्थिर मनले शान्तिको आभास लिन सक्ने हुनुपर्छ । बरू ठाउँठाउँमा बुद्ध वचनका अतिरिक्त स्थानीय कविले स्वागत गरेका वा शान्ति महिमा गाइएका कविता, मुक्तक वा हाइकुका अंश प्रदर्शन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्दै ती देशका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आत्मीय भावले जोड्न सकिन्छ ।

साहित्यको सम्बन्ध
लुम्बिनी दर्शन संसारको जुनसुकै कुनाका बौद्धमार्गीका लागि विशेष छ । तर, त्यो धेरैका लागि बारम्बार भइरहन सक्दैन । शान्ति भूमिको साहित्यले उनीहरूलाई लुम्बिनीको समीपमा रहेको आभास दिलाइरहन सक्छ । कुनै ठाउँ पवित्र स्थल त्यत्तिकै बनेको हुँदैन । त्यसको विकासक्रममा इतिहासमा रोचक घटना भएका हुन्छन् । ती इतिहास लेखनमार्फत पुरानै समयमा फर्काउने माध्यम हुन सक्छन् । गीतिकथा वा वृत्तचित्र र चलचित्रमै अभिव्यक्त हुन सक्छन् । लुम्बिनी सर्किटका तीर्थस्थलबारे धेरथोर पुरातात्त्विक उत्खनन भए पनि अब अभियानकै रूपमा त्यसको महत्त्वलाई समातेर साहित्यिक शिराबाट अध्ययन गर्न आवश्यक छ । त्यस क्षेत्रका स्कुले वा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफू आसपासका शान्ति धरोहरलाई बोकेर सिर्जना तयार पार्ने माहोल बनाउन आवश्यक छ । त्यस क्रममा चुनिएका केही सिर्जनालाई बौद्ध अनुसन्धानकर्ताहरू र वाङमयका अग्रजहरूले सम्पादन गर्दै विशाल पाठकमाझ पुर्‍याउन सकिन्छ । शान्ति भूमिमा यो क्रम निरन्तर चल्न सक्छ । यहाँ कथाको कमी छैन । कमी छ त त्यसलाई अभिव्यक्त गराउने प्रयासको मात्रै छ । बालबालिकामार्फत जोडिने साहित्यको आयु दिगो हुन्छ । त्यसमा जिज्ञासा, उत्साह र सिर्जनशीलताको उच्चतम स्वरूप पाइन्छ ।
लुम्बिनीका पूर्वाधारमा क्रमबद्ध फड्को देखा परिरहे तापनि साहित्यलाई एउटा पाटोका रूपमा नहेरिँदा त्यो कतै भावशून्य त भइरहेको छैन भन्ने आभास हुन्छ । संसारभर हरेक ठाउँमा साहित्यका वार्षिक जमघट भइरहन्छन् । त्यस्ता जमघटको शृंखलाले विभिन्न सहरले आफ्नो बेग्लै पहिचानसमेत पाइरहेका छन् । लुम्बिनी त आफैंमा विशेष छ । त्यहाँ वार्षिक रूपमा किन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति साहित्य सम्मेलन नगर्ने ? त्यसले शान्ति साहित्यको एउटा सुन्दर मञ्च त प्रदान गर्ने छ नै, पर्यटकीय रूपमा समेत लुम्बिनीलाई योगदान गर्नेछ ।
शान्ति साहित्यको दायरा विशाल छ र संसारका प्रसिद्ध लेखक तथा साहित्यकारहरू त्यसमा आफूलाई जोड्दै साहित्य सम्मेलनमा आउन लालायित हुनेछन् । त्यसले अन्ततः गौतम बुद्धले फैलाउन खोजेकै शान्ति मार्गको बाटोलाई व्यापक बनाउनेछ ।

(बस्याल राष्ट्रिय बाछिटा प्रतिष्ठान, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)

पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुाच बढाउनुका अतिरिक्त आफ्ना उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काममा पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नमुना पालिकादेखि सुन्दर सहरसम्मका योजना अघि सारेर उनीहरू क्रियाशील छन् । पूर्वाधार निर्माणदेखि स्थानीय तहमै न्याय सम्पादन गर्ने, गृहिणी महिलालाई स्वरोजगारसम्म जोड्ने काममा सरिक जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाका प्रतिनिधिमूलक धारणा ः

‘ब्युटिफुल सहर बनाउादै छौं’
इस्तियाक अहमद खाँ
प्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रूपन्देही

रूपन्देहीको सदरमुकाम भैरहवालाई ब्युटिफुल नगर बनाउँदै छौं । सबैको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन ध्यान दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा विकासको गति बढाइएको छ । नगरको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकको फुटपाथ, नालासहितको २५ किलोमिटर बढी सडक र डन्डा नदीलाई करिडोरका रूपमा विकास गर्नका लागि ठूला परियोजना भित्र्याउन सफल भएका छौं । नगरको सौन्दर्यलाई जोड दिएका छौं । देशको संस्कृति झल्किने गरी स्वागतद्वार निर्माण भइरहेका छन् । उज्यालो नगर बनाउन हाइमास्ट लाइट र सडक बत्ती जडान गरिएको छ ।

‘बजार चलायमान बनाइनुपर्छ’
राजेश अग्रवाल
उद्योग समिति सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यतिबेला बजारमा माग नभएकाले उत्पादन हुन सकेको छैन । उद्योगहरू धराशायी भएका छन् । आर्थिक मन्दीले गर्दा आमउपभोक्ताले सकेसम्म पैसा बचत गर्ने र खर्च कम गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि ३० देखि ४० प्रतिशतमात्र क्षमतामा चलेका छन् । बैंकहरू धेरै भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन्तुलन मिलाउन मर्जरको नीति लिएजस्तै उद्योग क्षेत्रमा पनि माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन हुने गरी सञ्चालन गर्ने खालको कानुन तत्काल ल्याई कार्यान्वयन गर्नु पर्‍यो ।

‘पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं’
ध्रुवनारायण चौधरी
अध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही

स्थानीय जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, सुशासन, सुरक्षा, संरक्षण र नियमन लगायतका कार्य संविधानतः स्थानीय तहमा अधिकार प्राप्त भएको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा बोध गरेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकाससँगसँगै पुस्तकालय, साइन्स ल्याब, खानेपानी, कोभिडका लागि सेनिटाइज, मास्कलगायत सबै कुरा सम्पूर्ण विद्यालयमा पुर्‍याइएको छ । साँघुरा सडकलाई फराकिलो गरी कालेपत्र र ढलान गरिएको छ । मायादेवी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गरी गर्भवती महिलालाई पौष्टिक आहार र नियमित चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सिँचाइको व्यवस्था नै हाम्रो लक्ष्य हो’
बालकृष्ण त्रिपाठी
अध्यक्ष, कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही

कोटहीमाई गाउँपालिका रूपन्देही जिल्लाको कम विकसित गाउँपालिकामध्ये एक हो । यसको भू–बनोट समथर र एकै खालको छ । कृषिको सम्भावना भए पनि १२ महिना प्रशस्त पानीको स्रोत नहुँदा समस्या छ । पालिका पूर्ण रूपले कृषिमै आधारित रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रलाई नै प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न आकर्षक योजना लागू गरेका छौं । कृषकलाई सिँचाइ प्रयोजनका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

‘सडक पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं’
ध्रुवप्रसाद खरेल
प्रमुख, देवदह नगरपालिका, रूपन्देही

देवदह नगरपालिकाले भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि झन्डै ६५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको देवदहलाई जोडेर पर्यटन र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यहाँका पुराना भग्नावशेष दरबारको उत्खननका लागि लुम्बिनी विकास कोषसँगको प्राविधिक सहयोगमा काम भइरहेको छ । एक हजार वर्षभन्दा पुरानो पाकडीको रूखका कुनै पनि हाँगा अहिलेसम्म सुकेका छैनन् । यस रूखमा चरा नबस्ने मात्रै होइन, गुँड पनि लगाउँदैनन् । दर्जनौं विशेषता रहेको पाँकडी रूख हेर्न अहिले दिनहुँ पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ । यसको संरक्षण र विकासका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ योजना अघि सारेर पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ योजना अघि बढाएको छ ।

‘गैडहवालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउादै छौं’
सुरेन्द्र पौड्याल
अध्यक्ष, गैडहवा गाउँपालिका, रूपन्देही

गैडहवा तालको विकास, यशोधरा पार्क निर्माण, सूर्यपुरा बहुमुखी क्याम्पसको भवन र १५ शय्याको अस्पताललाई पालिकाको गौरवका योजनाका रूपमा अघि सारेको छ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको र २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गैडहवा ताललाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । लुम्बिनीबाट १२ किलोमिटरको दूरीमा गैडहवा–६ मा यशोधरा पार्क निर्माणको काम अघि बढेको छ । पार्कमा यशोधराको मूर्ति निर्माण गरेर लुम्बिनी आउने बुद्ध धर्मावलम्बीलाई यशोधरा पार्कसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।

‘घर–घरमै सेवा पुर्‍याइरहेका छौं’
विष्णुप्रसाद बस्याल
अध्यक्ष, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही

पालिकाले पेपरलेस कार्यक्रम अघि बढाएको छ । चैतभित्रै वडा नं. २ बाट पेपरलेस गाउँपालिकाको काम सुरु हुनेछ । सुरुमा सबै प्रकारका सिफारिस अनलाइन सेवाबाट सुरु गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि एसिया फाउन्डेसनले प्राविधिक सहयोग गरेको छ । पालिकाले बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पर्यटकीय योजना पनि अघि सारेको छ । पालिकाभित्रका सबै सीमसार क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने र त्यसलाई सिँचाइ, माछापालन र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी काम अघि बढेको छ ।

‘सिँचाइमा जोड दिएका छौं’
थानेश्वर घिमिरे
अध्यक्ष, सियारी गाउँपालिका, रूपन्देही

सियारी गाउँपालिकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । किसानलाई सहज सिँचाइ सुविधा दिने उद्देश्यले पालिकाले दानव नदीमा दयानगर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना र तिनाउ नदीमा सीतापुर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । साढे दुई सय बिघा जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी दुवै आयोजनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । गाउँपालिकाले अर्को प्राथमिकताको योजनामा १३ किलोमिटर लामो रिङरोडलाई अघि बढाएको छ । त्यस्तै पहिलो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका रूपमा ग्रामीण फिजियोथेरापी सेवा सुरु गरेको छ । सियारीले छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि  गौशाला व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

‘सुशासनमा जोड दिएका छौं’
विमला अर्याल
प्रमुख, सुनवल नगरपालिका, पश्चिम नवलपरासी

स्थानीय तहको कामलाई जनउत्तरदायी बनाउन सुशासनमा जोड दिएका छौं । विकास निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर योजना तर्जुमा गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छौं । करको दर बढाउनुभन्दा पनि करको दायरालाई फराकिलो बनाउने, योजनाको अधिकांश काम वडाबाट नै हुने गरी संयन्त्र तयार छ । कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने र त्यसका लागि सिँचाइ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सञ्चालनमा छ । विद्यालय उमेर समूहमा अध्ययन गर्न नपाएका महिलाका लागि छुट्टै महिला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।

‘रामग्रामलाई पिस सिटी बनाउाछौं’
धनपत यादव
प्रमुख, रामग्राम नगरपालिका, पश्चिम नवलपरासी

भगवान् गौतम बुद्धको अस्तुधातु रहेको पवित्रस्थल रामग्राम नगरपालिकालाई ‘पिस सिटी’का रूपमा विकास गर्ने अभियानमा छौं । त्यसका लागि यो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड दिएका छौं । औद्योगीकरणको तीव्र विकास भइरहेको नगर क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजनालाई अगाडि बढाएका छौं । टुक्रे योजनाभन्दा ठूला योजना र जनताले विकासको महसुस गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ ।

‘कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउादै छौं’
उमेश यादव
अध्यक्ष, प्रतापपुर गाउँपालिका, पश्चिम नवलपरासी

हाम्रो गाउँपालिका उखु र केरा खेतीका लागि निकै नै उर्वर भूमि हो । यो खेतीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र किसानको उत्पादनलाई बजारीकरणतर्फ ध्यान दिएका छौं । संघीयतापछि स्थानीय तह नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हँॅदा स्थानीय तह सुशासनमुखी बन्न सके आमनागरिकसहित सबैले संघीयता र सरकार दुवैको अनुभूति गर्ने गरी काम भइरहेको छ । विकास निर्माणको कामलाई स्थानीय तहको स्रोतबाट हुन नसक्ने कामलाई आवश्यक पहल गरेर संघ सरकारलाई झकझकाउने गरिएको छ ।

‘उद्योगमा रोजगारीका अवसर’
शत्रुघन ढकाल (एसपी)
सञ्चालक, ब्रजेश्वरी इन्डस्ट्रिज

पश्चिम नवलपरासी औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त छ । भारतसँगको सिमाना जोडिएको, भन्सारको सहज पहुँच भएका कारण भुमही–भैरहवा खण्डमा अहिले धमाधम उद्योग खुलिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढेको छ । आर्थिक विकासको हबका रूपमा यो क्षेत्र विकास गर्न तीनै तहका सरकार लागिपर्न आवश्यक छ । यहाँ स्वरोजगारमुखी उद्योगदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुल्ने क्रम यहाँ जारी छ । पश्चिम नवलपरासी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनका लागि यो क्षेत्र सहज बन्दै छ ।

‘बजारीकरणमा जोड दिएका छौं’
बैजुप्रसाद गुप्ता (दीपक)
अध्यक्ष, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, पश्चिम नवलपरासी

यो मेरो जनप्रतिनिधिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो पटक जनतालाई गरेको वाचाअनुसार पालिकाको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरियो । अहिले फेरि जनताले पालिकाको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचित गराएका छन् । ग्रामीण भेग भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा हामीले बहुवर्षीय योजना बनाएर काम गरेका छौं । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई जोड दिएका छौं ।

‘बुद्ध नगरीको प्रवेशद्वार बनाउादै छौं’
सुदीप पौडेल
प्रमुख, कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलवस्तु

कपिलवस्तु नगर क्षेत्रभित्र प्रवेश हुनासाथै शाक्य वंशीय राजधानी पुगेको अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेका छौं । मुख्य प्रवेश मार्ग सडक ३० मिटर चौडा गरेर कालोपत्र भएको छ । जमुवारदेखि भिक्षुचोकसम्म पुग्ने मुख्य सडकका बीचमा बुद्धको परिवारका विभिन्न व्यक्तिका मूर्ति राखेर पर्यटकलाई बुद्धस्थल प्रवेश गरेको झल्को दिने काम भइरहेको छ । तिलौराकोटभित्र जमिनमुनि रहेको भग्नावशेषलाई रिप्लिका बनाएर रामघाट नजिकै देखाउने योजना बनाइएको छ । निःशुल्क शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधाबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नगर क्षेत्रका १३ हजार घरघुरीलाई स्वास्थ्य बिमाका लागि लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौं ।

‘सचेत नागरिक परिचयपत्र वितरण’
गोपाल थापा
अध्यक्ष, विजयनगर गाउँपालिका, कपिलवस्तु

आगामी वैशाख १ बाट सचेत नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्दै छौं ।  बालबालिकाको अनिवार्य विद्यालय भर्ना, बालविवाह तथा बालश्रम अन्त्य गर्ने इन्डिकेटर राखेका छौं । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती चेकजाँच र डेलिभरी गराउने इन्डिकेटर छ । गाउँपालिकाले ४ वर्षमा गरिब विपन्नलाई ७ सय बढी शौचालय बनाएको छ । अहिले पनि ७ सय ५० शौचालय बनाइँदैछ । यससँगै गाउँपालिका पूर्ण सरसफाइ गाउँपालिका घोषणा गर्न पनि सहयोग पुग्छ । विजयनगर गाउँपालिका सडक सञ्जालले जोडिएको छ । सिँचाइ र व्यावसायिक माछापालनका लागि सार्वजनिक ताल–तलैला संरक्षण गरिएको छ ।

‘नगरलाई सौन्दर्ययुक्त बनाउादै’
रजतप्रताप शाह
प्रमुख, कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु

भारतको राष्ट्रिय रेल नेटवर्कसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले नेपालका धेरै ठाउँबाट नागरिक यहाँ आउने गर्छन् । कृष्णनगरको पहिचान स्थापित गर्न बजारमा ठूलो कृष्ण भगवान्को मूर्ति बनाउँदै छौं । सीमामा नेपालको कला संस्कृति झल्कने गरी गेट बनाउने योजना छ । कृष्णनगर–१ को छिनोट गाउँमा तीन करोडको पुल निर्माण गरेका छौं । डुमाई गाउँमा झोलुंगे पुल र बाटो बनाएर मुख्य सडकसित जोडिएको छ । बरइपुरमा २० करोड लागतमा पुल बनिरहेको छ । शिवराज अस्पतालको स्तरोन्नति भएको छ । बहादुरगन्जमा राघवेन्द्र गौरव बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनको तयारी छ । ३२ कोठे भवनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सिँचाइका लागि १२ वटा डिप बोरिङ सञ्चालनका क्रममा छन् ।

‘नगरलाई हिलोमुक्त अभियान’
अब्दुल कलाम
प्रमुख, महाराजगन्ज नगरपालिका, कपिलवस्तु

गाउँमा कालोपत्र, आरसीसी, पीसीसी र ग्य्राबल सडक बनाएर पालिकालाई हिलोमुक्त बनाएका छौं । महाराजगन्जमा १५ शय्याको नगर अस्पताल बनिरहेको छ । पडरिया, बर्दगी, गैडहवा र बनगाईमा १२/१२ कोठे विद्यालय भवन बनेका छन् । भलवारी र कजरहवामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएका छन् । बरईपुर, बलरमवापुर र उदयपुरमा भवन बनेका छन् । करिब ८ किमि लामो महाराजगन्ज–बर्गदी–बर्गदा–पडिरिया–कठौतिया–कजरहवासम्म कालोपत्र सडक बनाइएको छ । ढाई किमि लामो सिंग्रहादेखि हदौनासम्म कालोपत्र गरिएको छ । गोठ तथा भकारो सुधारका लागि कृषकलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ । नगरपालिकाले बहुवर्षे सडक योजना सञ्चालन गरेको छ ।

‘नगरबाटै ठूला योजना’
केशव श्रेष्ठ
प्रमुख, बुद्धभूमि नगरपालिका, कपिलवस्तु

पालिकामा १७ किमि लामो टिक्कर–बुढडी–बिजगौरी डबल लेनको सडक कालोपत्र भइरहेको छ । ६५ करोडको बहुवर्षे योजना नगरपालिकाको आफ्नै बजेटमा निर्माण भइरहेको छ । बडहरामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । बुढ्डी ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन डीपीआरको काम सम्पन्न भएको छ । करिब एक अर्ब लागत रहेको योजनामा स्रोत जुटाउने काम भइरहेको छ । नगरका गर्भवती महिलालाई बुटवल, भैरहवा जान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको छ ।

‘सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा’
कमलेशशरण चौधरी
अध्यक्ष, शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तु

बालिकालाई विद्यालयसम्म पुग्न सहज बनाउन साइकल वितरण गरिएको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढ्ने ८ सय ५९ जनालाई साइकल वितरण गरेपछि अहिले किशोरीको विद्यालय पहँॅुच बढेको छ । भुसुडीदेखि छपियासम्म १ करोड ३५ लाखमा ८ सय मिटर बाटो कालोपत्र भइरहेको छ । यहाँको समस्याका रूपमा रहेको सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाएका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । लवनी स्वास्थ्य चौकीलाई १९ करोडको लागतमा १० शय्याको अस्पताल बनाउँदै छौं । गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा एम्बुलेन्स सुविधा पुर्‍याएका छौं ।

‘स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन’
शिवदयाल तिवारी
अध्यक्ष, यशोधरा गाउँपालिका, कपिलवस्तु

सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्मार्ट विद्यालय योजना सञ्चालन गरेका छौं । यस वर्ष वडा नं. ४ को अमलोनहाको जनसेवा आधारभूत विद्यालयलाई छनोट गरेर काम सरु गरेका छौं । शिक्षा, पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र अतिरिक्त क्रियाकलापमा नमुना बनाएर काम गर्दैछौं । वडा नं. ८ को मधुनगरादेखि वडा नं. ५ को सुठौलीसम्म ४ किमि कालोपत्र बाटो बनाएका छौं । वडा नं. ४ को पर्सोहियादेखि बैदोलीसम्म, वडा नं. ५ को मुडिलामा कालोपत्र बाटो बनाइएको छ । त्यस्तै वडा नं. ३ को वसन्तपुर र वडा नं. २ को भडेहरमा कालोपत्र बाटो बनाइएको छ । ४ करोड ७५ लाख लागतमा प्रशासनिक भवनको दुई तला थप गरिएको छ । १३ करोड लागतमा १५ शैय्याको दुईतले अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको छ । वडा नं. १ को रजवापुरमा रघुनाथ आधारभूत विद्यालयमा १८ लाख लगतमा दुईकोठे पक्की भवन बनाइएको छ ।

‘पूर्वाधार विकासमै ध्यान’
वलिउद्दिन मुसलमान
अध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तु

कमजोर भौतिक पूर्वाधार हुँॅदा अहिले हाम्रो ध्यान पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेका छौं । दिनरात पालिकालाई समुन्नत बनाउनेमै ध्यान दिइरहेका छौं । गाउँपालिकाका लागि नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ । ८० लाख लागतमा सभाहल बनाइएको छ । वडा नं. १ को इमिलियामा २ करोड ४२ लाख लागतमा कृषि गोदाम निर्माण भइरहेको छ । वडा नं. ७ र कपिलवस्तु नगरपालिकाको पूर्वी भाग जोड्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल बनाइएको छ । वसन्तपुर–वलुहवा–सिसवा–बरकुल जोड्ने ४ किमि सडक ५ करोड ४४ लाख लागतमा कालोपत्र बनाइएको छ । वडा नं. १ र ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् ।

‘नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं’
अजय थापा
प्रमुख, शिवराज
नगरपालिका, कपिलवस्तु

सेवाग्राहीका लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । उजुरी, राजस्व बुझाउने र सम्झौता बाहेकका काममा सहायता कक्षका कर्मचारीले फटाफटा पुगेर सघाउँछन् । कागजात नपुगेको भए फाँटबाट जानकारी ल्याएर सेवाग्राहीलाई सूचना दिन्छन् । सहायता कक्षमा टेलिभिजन, फ्रि वाईफाई, चिया र पानीको सुविधा छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गरिएको छ । बर्थिङ सेन्टरले रिफर गरेका गर्भवती र डाइलासिस गर्न जाने मृगौला रोगीका लागि बुटवल, भैरहवासम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छ । चन्द्रौटा आधारभूत अस्पतालमा चिकित्सक थपेर २४ सै घण्टा सेवा विस्तार गरिएको छ । आधारभूत अस्पतालमा शव परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । औषधिमा १५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । वर्षको चार पटक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ ।

‘बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा’
रीता चौधरी
उपप्रमुख, वाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु

समृद्ध वाणगंगाको मूल आधार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहितको पूर्वाधार भन्ने नारा राखेर वाणगंगा नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । वार्षिक ३ करोड खर्च गरेर लक्षित वर्गका निम्ति सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएर महिलाले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणका लागि यस वर्ष कोसेली घर बनाइँदैछ । यसका लागि एक सहकारी छनोट गरिएको छ । पिपरा अस्पताललाई नगर अस्पताल बनाइएको छ । नगरभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँचको काम ६ नं. वडाबाट शुभारम्भ गरिएको हो । बजार सुन्दरीकरण गरिएको छ । बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं ।

‘व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ’
पवन हलुवाई
पर्यटन व्यवसायी, भैरहवा

बैंकको चर्को ब्याजले व्यवसाय ठप्प हुने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आयो । जसले गर्दा बैंकमा डिपोजिट थुप्रिन थालेको छ । ऋण लिने व्यवसायी घट्दै छन् । बैंकको ब्याज एकल अंकमा कायम गरिनुपर्छ । उद्यमी, व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न थालिएको छ । युवा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्को ब्याजलगायत उद्योग व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण नबनेमा अब विदेश पलायन हुने क्रम उद्यमी व्यवसायीको पनि सुरु हुनेछ । स्वदेशी उत्पादन र वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति बनाइनुपर्छ । जुन राष्ट्रबाट नेपालको धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनीमा ५१ लाख २२ हजार ७८ जनसंख्या छ । जसमा पुरुष २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ जना छन् भने महिलाको संख्या २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० छ । अर्थात् पुरुषभन्दा महिला २ लाख १३ हजार २ सय ६२ बढी छन् । प्रतिशतमा हेर्दा झन्डै पुरुष ४८ र महिला ५२ प्रतिशत छन् । अधिकारका सवालमा भने महिला धेरै पछाडि छन् । जस्तोः लुम्बिनीका २९ हजार ६ सय ४१ अर्थात् २.६ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । जग्गामा स्वामित्व हुने महिला केही बढी ९.३ प्रतिशत छन् । ७४.८ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । ३५.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमुली बन्न सकेका छन् । यसले लुम्बिनी प्रदेशमा महिला अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश देशको मध्यभागमा अवस्थित छ । हिमाल, पहाड र तराईका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश विकासका दृष्टिले सम्भावना नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । पूर्वाधार विकासमा पनि लुम्बिनीले फड्को मारिरहेको छ । तर, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा लुम्बिनी प्रदेश कमजोर छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, रूढिवादी संस्कार, पितृसत्ता, राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक एवं सामाजिक विभेद छ । तिनै विभेदका कारण हिंसा जन्मिएको छ । हिंसा सहने र हिंसा सहन नसकेर आत्महत्याको सिकार हुन बाध्य महिला यहाँ धेरै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको वस्तुस्थिति विवरण २०७६ अनुसार यहाँका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक, १४.८ प्रतिशत मानसिक र ८.३ प्रतिशत हिंसाको सिकार भएका छन् । हिंसामा परेकामध्ये ७०.४ प्रतिशतले आफूले भोगेको हिंसाविरुद्ध कसैलाई नबताउने जनाएका छन् । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् । दुवै तथ्यांक अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै हो । हिंसामा पर्नेमा पनि एकल महिला धेरै छन् । वर्गीय विभेद हुनु, विकासमा सबैको समान पहुँच नहुनु, लैंगिक र समावेशी विकास नहुनु, बजेटमा लक्षित वर्ग छुट्नु त्यसको प्रमुख कारण हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको छ ।
प्रहरीमा घरेलु हिंसाअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, विवाहजन्यमा बालविवाह, बहुविवाह यौनहिंसा र दुर्व्यवहार, कुरीति र कुसंस्कारजन्य हिंसाका उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चित, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, राजनीतिक क्षेत्र, नागरिकता तथा पहिचानजन्य र रोजगारीजन्य हिंसा उल्लेख्य छन् । धेरैले रूढिवादी संस्कार मान्दा, महिलालाई मान्छेको दर्जा नदिँदा र लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिँदा सामाजिक रूपमा द्वन्द्वको समाधान हुन र महिलाको मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन पनि सकेको छैन ।
महिला स्वास्थ्यकै कुरा गरौं, जनगणना २०७८ ले देशभरमा मातृ मृत्युदर घटाएको देखायो । तर, लुम्बिनीमा बढ्यो । देशभरमा प्रति एक लाख महिलाले आमा बन्दा १ सय ५१ जनाको मृत्यु हुन्छ । लुम्बिनीमा एक लाख महिला आमा बन्दा २ सय ७ जनाको मृत्यु हुन्छ । मातृमृत्युका कारण धेरै छन् । सबैभन्दा धेरै चाहिँ महिलामा भएको रक्तअल्पता र कुपोषणले मृत्युको मुखमा धकेलेको छ । यसैमाथि नियमित गर्भ परीक्षण नगर्दा, घरमै प्रसूति हुँदा वा विशेषज्ञ अस्पताल नजाँदा धेरै आमाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये १३ वटाले मात्रै घरमा प्रसूति हुने दर शून्यमा झारेका छन् । यो बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलाको ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो प्रदेश हो । मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीका ४४ प्रतिशतमा छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा धेरै २९ प्रतिशत ख्याउटे छन् भने यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउाछन् । कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन् । कम उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने तथा खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ, जुन लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसर्थ कुपोषण हटाउन महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा थप लगानी जरुरी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये २ वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । अहिलेसम्म महिला मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख बन्न सकेका छैनन् । न त, दलहरूको नेतृत्वमा नै महिला छन् । यसले राजनीतिक निर्णय गर्ने महिलाको अधिकार पनि कार्यान्वयनमा छैन । महिला नेताभन्दा पनि कार्यकर्तामा सीमित छन् । शासन गर्ने होइन, भाषणमा ताली बजाउने मात्रै धेरै छन् ।
नेपालमा जस्तै लुम्बिनीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको हिस्सा ठूलो छ । तर, उनीहरूको आर्थिक स्रोतमा पहुँच न्यून छ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक घरायसी जिम्मेवारीमा ७५ प्रतिशत महिला संलग्न छन् । पुरुषको तुलनामा ठूलो अनुपातमा महिला कृषि र घरायसी व्यवस्थापनजस्ता काममा सक्रिय छन् । तर, औपचारिक रोजगारी वा जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरूको अभावले आर्थिक वृद्धिमा महिलाको सहभागिता सीमित बन्न पुगेको छ । महिला सेवामूलक काममा अल्झिनु परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले यसै वर्ष लैंगिक नीति बनाएको छ । तर, नीति बनाउनेदेखि पारित हुने बेलासम्म पर्याप्त छलफल भएन । प्रदेशसभाबाट महिला र लैंगिकताका सवालमा धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छ । तर, नागरिकका आवश्यकताभन्दा प्रशासन चलाउने र सुविधा बढाउने नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारले ६ वर्ष बिताएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा निजामती ऐन बन्यो । त्यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गर्‍यौं । अन्यत्रभन्दा उत्कृष्ट पनि बन्यो । महिला कर्मचारीलाई महिनावारी हुँदा बिदाको सुविधा दियौं । यो महिला स्वास्थ्य र मातृमृत्यु घटाउने विषयसित जोडिएको छ । तर, धेरै विधेयकबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा छलफल गर्ने र बाहिरी सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम शून्यजस्तै छ । यसले बनेका ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।
महिला सशक्तीकरण महिला तालिम दिएर मात्र होइन कि उनीहरूलाई स्रोत र शक्ति हस्तान्तरण गरेर हुन्छ । राजनीतिमा महिला आऊन् र नेतृत्व गर्न जरुरी छ । दलहरूको किचन क्याबिनेटमा कुनै महिला पर्दैनन् । महिलालाई राख्ने नाममा दलका नेताले छोरी, पत्नी र बुहारी राख्न छोड्नु पर्छ । राज्यले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ । तर, सरकारमै समावेशिताका नाममा मन्त्रिमण्डलमा एक जना मुस्किलले महिला समावेश हुन्छ । शिक्षाको अवसर सबै बालिका र महिलाले पाउनुपर्छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । उद्यमशीलता भन्नेबित्तिकै सिलाइ कटाइ, गुडिया, अचारजस्ता कुरा मात्र सोचिरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा त महिलालाई संविधानदेखि ऐन कानुनले दिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसर राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

(गिरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)

८ेढ सय वर्षअघि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कहाँ थियो ? कस्तो अवस्थामा थियो ? कसैलाई पत्तो थिएन । तथ्य माटोमुनि थियो । त्यसैले बुद्धग्रन्थमा लुम्बिनीबारे उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन शासक र पुरातत्त्वविद्ले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका थिए । बुद्ध जन्मस्थलबारे प्राचीन समयमा आएका चिनियाँ यात्रीले आफ्नो यात्रा विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । तिनै यात्रा विवरण लुम्बिनी खोजका आधार हुन् । विभिन्न समयमा आएका चिनियाँ यात्रीले बुद्ध जन्मेको स्थान र त्यहाँको वातावरणबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । उनीहरूको विवरणमा लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ रहेको उल्लेख छ । पुस्करणी पोखरीबारे उल्लेख गरिएको छ । बोधीवृक्ष रहेको र आसपासको प्राकृतिक अवस्थाबारे प्रस्ट लेखेका छन् । तर, लुम्बिनीको उक्त तथ्य लामो समय ओझेलमा परेको थियो ।
हाम्रो मुलुकमा लुम्बिनीको खोजबिनका लागि धेरै चासो थिएन । तत्कालीन समयका राणा शासकले विदेशीलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरेका थिए । मुलुकमै खोज अनुसन्धानको अवस्था शून्य थियो । त्यसैले बुद्ध जन्मस्थल भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको अनुमान मात्रै गरिन्थ्यो । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गतका पुरातत्त्वविद् बुद्ध जन्मस्थलको खोजीमा थिए । चिनियाँ यात्रीका विवरण पछ्याउँदै खोज गर्ने क्रममा सन् १८९६ डिसेम्बर १ मा लुम्बिनी पुनः पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि बुद्ध जन्मस्थलबारे विश्वलाई जानकारी भयो ।
जब लुम्बिनी पत्ता लाग्यो, त्यसपछि एक–दुई जना तीर्थयात्री आउन थालेका हुन् । सुरुवातमा आफैं खानेकुरा लिएर, ओढ्ने, ओछ्याउने बोकेर लुम्बिनी अवलोकन गर्न आउन थाले । त्यसबेला आवागमन सहज थिएन । लामो समय लगाएर खोज्दै डुल्दै आउँथे । बिस्तारै बुद्ध जन्मस्थलबारे प्रचार हुन थालेपछि श्रद्धालु आउने क्रम बढ्न थाल्यो । सन् १९५५/६० तिरबाट दुई/चार जनाको समूहमा आउन थाले । लामो अवधि लुम्बिनीमा आवासको व्यवस्था थिएन । पर्यटक आए पनि आफैंले बास खोजेर बस्नुपर्थ्यो । सन् १९८२ सम्म लुम्बिनीमा होटल लज खुलेका थिएनन् । सन् १९८५ सालमा पडरियामा ४ कोठा र दुईवटा डर्मोटरी भएको बुद्ध होटल खुलेको थियो । त्यही नै पहिलो पाहुना घर थियो । त्यो पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिको आवासका लागि बनाइएको थियो । अहिले तारे स्तरका ४ होटलसहित लुम्बिनीमा ७२ होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनीको पर्यटकीय सम्भावना देखेरै यसरी धेरै होटल रेस्टुरेन्ट खुलेका हुन् । यहाँ धेरै तीर्थयात्री र पर्यटक आउँछन् । उनीहरू होटलमा बस्छन् । पैसा तिर्छन् । तीर्थयात्रीका कारण लुम्बिनीको मात्र नभएर समग्र जिल्लाको व्यापार व्यवसाय फस्टाएको छ । कमाइ हुन्छ भनेर धेरै लगानीकर्ता लुम्बिनीमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्ने काम ४० वर्षअघि सुरु भएको हो । सुरुवाती र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा लुम्बिनीले आर्थिक छलाङ मारेको छ । यहाँ ३ देखि ५ तारे होटल सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी परिसरमा दुईवटा जापनिज नामका तारे होटल छन् । अन्य होटल पनि उस्तै खुलेका छन् । अझै खुल्ने क्रममा छन् । तीर्थालु आगमनका दृष्टिकोणबाट लुम्बिनीको अवस्था उकासिएको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीको स्थापित र महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो । तर, यहाँ तीर्थयात्री आउजाउ गर्दा के–के कुराले समस्या पारिराखेको छ भन्नेबारे धेरैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपाल–भारत दुवैतर्फका सीमामा विदेशी तीर्थयात्रीले निकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ । मुलुकमा आउने तीर्थयात्रीका लागि भारतीय इमिग्रेसनमा पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइएको छ । लामो फर्म भर्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुकबाट बाहिरिने व्यक्तिका लागि धेरै विवरण भरिरहनु नपर्ने हो । तर, भारतीय अध्यागमनमा घण्टौं लाम लागेर झन्झटिलो फर्म भर्नुपर्छ । पाहुनाले भारत प्रवेश गर्नासाथै आफ्नाबारे विस्तृत विवरण बुझाइसकेका हुन्छन् । त्यही विवरण फेरि किन भराउनु परेको होला जस्तो लाग्छ ।
भारतमा प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल भित्रिएपछि तीर्थयात्रीले झन् सास्ती खेप्नुपर्छ । नेपालतर्फको अवस्था पनि विजोग छ । अहिले नाकामा डिजिटल फर्म भर्नुपर्छ । नेपाली इमिग्रेसनमा पुगेर इन्टरनेट कनेक्ट गरेपछि मोबाइलमा डिजिटल फर्म आउँछ । त्यो फर्म पाहुनाले भर्नुपर्छ । फर्मका सबै विवरण अंग्रेजीमा हुन्छन् । लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीमध्ये अंग्रेजी नजान्ने पनि हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिले कसरी भर्ने ? चिन्ताको विषय छ । सबै तीर्थयात्री धनीमानी र पढेलेखेका हुँदैनन् । कतिपय गाउँतिरबाट आउने पनि हुन्छन् । कतिपयको साथमा मोबाइल पनि हुँदैन । मोबाइलमा वाईफाई लगइन गरेपछि मात्र फर्म आउँछ । त्यो भर्नुपर्छ । मोबाइल नहुनेले कसरी फर्म भर्ने ? फर्म भर्न नजान्नेलाई उस्तै गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । समूहमा लुम्बिनी आउने धेरै हुन्छन् । त्यस्तोमा समूहको फर्म भर्न दिनभरि लाग्छ । नाकामा दिन कटाउनु परेपछि कसरी लुम्बिनी घुमाइ हुन्छ । छोटो अवधिमा लुम्बिनीबारे के जानकारी पाउन सक्छन् ?
पहिला नाकामा लिखित फर्म हुन्थ्यो । बाहिर ल्याएर अरूले पनि भर्न सहयोग गर्थे । अहिले डिजिटल फर्म भर्न आफैं उपस्थित हुनुपर्छ । मेरै आँखाले एउटा ग्रुपले प्रक्रिया पूरा गर्न ६/६ घण्टासम्म सीमामा बस्नुपरेको देखेका छन् । यसले तीर्थयात्रीलाई दुःखी बनाउँछ । दुवै मुलुकले मिलेर तीर्थयात्रीलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । लुम्बिनीमा आउने ९७ प्रतिशत विदेशी तीर्थयात्री भारत हँॅदै आउने गरेका छन् । सीमाको समस्याले भारतीय ट्राभल एजेन्ट पनि वाक्क भइसके । तीर्थयात्रीको समूहले लुम्बिनी जाऔं भने पनि भारतीय ट्राभल एजेन्टले नेपाल जानै झन्झटिलो छ भन्ने गरेका छन् । ४/५ घण्टा सीमामै लाग्छ । कतिखेर पुगेर कति खेर घुम्ने भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
कसरी ब्रान्डिङ गर्ने ?
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने तथ्यले यसको विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गरिरहेको छ । त्यसमाथि विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत भएपछि लुम्बिनीको चर्चा बढ्यो । त्यसपछि झन् प्रचार भयो । यत्तिको प्रचारले अब पुग्दैन । लुम्बिनीमा आउने पर्यटक लक्षित गरेर धेरै लगानी भइसकेको छ । रूपन्देही मात्र नभएर कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका बौद्धस्थलमा समेत पर्यटक लक्षित लगानी हुने क्रम बढेको छ । त्यसैले अहिलेकै प्रचारप्रसारले अब धान्दैन ।
लुम्बिनी ब्रान्डिङका धेरै पक्ष छन् । त्यसलाई हामी पहिचान गर्न सकेका छैनौं । मूलतः लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहान भनेर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । सन् १९९८ मा ‘लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान’ भनेर मूल नारा बनाइएको थियो । तर, नारा बनाएर मात्र जति ब्रान्डिङ हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेन । त्यसैले विश्व शान्तिको सन्देश दिने र बौद्ध धर्मावलम्बी एकपटक लुम्बिनी पुग्नैपर्ने गौतम बुद्धको सन्देशलाई व्यापक र फराकिलो बनाएर ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बेला छ । विश्वमा अशान्ति, द्वन्द्व र युद्ध बढिरहेका बेला लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान हो भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्छ । शान्तिका प्रणेताका रूपमा गौतम बुद्धलाई लिन सकिन्छ । यसको ब्रान्डिङ गरेर लुम्बिनीलाई शान्ति वार्तास्थल बनाउन सकिन्छ ।
बुद्धले भ्रातृत्व, करुणा, माया दया प्रेमको प्रादुर्भाव गरेका थिए । अन्य धर्ममा यी कुरा भए पनि बढी प्राक्टिकल रूपमा बुद्धले व्याख्या गरेका छन् । जुन सुन्दाखेरी नै सर्वसाधारणको जीवनमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी कुराको अनुभूति गर्न, जीवनलाई राम्रो र सकारात्मक बनाउन र शान्तिको ऊर्जा लुम्बिनीबाट पाइन्छ भन्नका लागि पनि लुम्बिनी जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी हो भनेर व्यापकता गर्न आवश्यक छ ।
जीवनको अन्तिम घडीमा बुद्धले आफ्ना श्रद्धालु/अनुयायीसित भनेको कुरालाई लुम्बिनीको ब्रान्डिङको आधार बनाउन सकिन्छ । कुशीनगरमा महापरिनिर्वाणपूर्व बुद्धले अनुयायीलाई आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण चार स्थलमध्ये सुरुमा लुम्बिनीमा पाइला टेक्न सम्झाएका थिए । जुन कुरालाई हामीले प्रचार गर्न सकेका छैनौं । अझ भनौं बुद्धको यति महत्त्वपूर्ण वाणी गौण बनेको छ । यसरी हेर्दा बुद्धले नै आफ्नो जन्मस्थलको प्रचार गरिसकेका छन् । मृत्युअघि बुद्धले आफ्ना अनुयायीलाई चार स्थल पुग्नैपर्ने बताएका थिए । आफू जन्मेको स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त गरेको बौद्धगया, पहिलो पटक धर्मदेशना गरेको सारनाथ र महापरिनिर्वाण मिलेको कुशीनगर पुग्नैपर्ने बताएका थिए ।
बुद्धका समकालीन गुरु, शिक्षक र अनुयायी कसैले यसरी आफ्नो मृत्युपश्चात् लुम्बिनी जानु भनेको पाइँदैन । अन्य धर्मावलम्बीका अगुवा र जन्मदाताले पनि सन्देश दिएको पाइँदैन । तर, बुद्धले त्यस बेलै लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ गरिसकेका हुन् । बौद्ध धर्मावलम्बीको दिग्गनिकायको महापरिनिर्वाण सूत्रमा मृत्युशय्यामा पुगेका बेला बुद्धले अनुयायीलाई यी चार ठाउँ पुग्नुपर्ने बताएको उल्लेख पाइन्छ । बुद्धले ती ठाउँमा श्रद्धा, भक्ति र चेतनशील भएका जानु भनेका छन् । त्यो ठाउँ तिमीहरूलाई वैराग्य जगाउने ठाउँ हो । यस्ता ठाउँमा बुद्धले आफ्नो आध्यात्मिक इनर्जी छोडेको हुनुपर्छ । त्यही भएर श्रद्धालु आउनासाथ यहाँ स्वर्णिम अनुभूति पाउने विश्वास गरिन्छ । यस्तो ठाउँमा भक्ति र श्रद्धाका साथ कोही आएको छ भने त्यो चिजले छुन्छ । वैराग्य आउनु भनेको नाशवान् चिजसँग नजिक नहोऊ भन्ने नै हो । त्यसैले बुद्धधर्ममा यी ४ ठाउँ अनित्यताको बोध गराउने स्थान हुन् ।
बुद्धले लुम्बिनी पुग्नु भनेर दिएको सन्देशलाई मनन गरेर प्रचारमा ल्याई मार्केटिङ गरेको पाइँदैन । बुद्ध जन्मस्थल भनेर मात्र रटान गरिएको छ । ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ भनेर ट्रक वा गाडीमा लेखेको भरमा मार्केटिङ हुँदैन । आस्थापूर्ण र सबैलाई छुने नारा बनाएर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । भारतीयले पनि यसरी मार्केटिङ गरेका छैनन् । भारतमा बुद्धसँग सम्बन्धित ७ वटा स्थल छन् । कपाल नहुने मान्छेलाई जसले काइयो बेच्न सक्यो त्यो राम्रो ब्रान्डिङ हो । जसको कपाल छैन, उसैलाई काइयो बेच्न सक्ने राम्रो व्यापारी हो । यो तरिका भारतीयसँग छ । तर, हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौं ।
बुद्धिष्ट सेक्टरको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा भारतीय निकै अघि छन् । सडक, हवाई बाटोघाटो र होटलमा उनीहरू निकै अघि छन् । बुद्धस्थलका कनेक्टिभिटी राम्रो बनाएका छन् । सीमाको भारतीय भूमिमा रहेको पिपरहवाका बारेमा यस्तो माहोल बनाइदिन्छन् कि नेपालमा रहेको वास्तविक कपिलवस्तु (राजा शुद्धोदनको दरबार) का बारेमा उनीहरू सोच्नै पाउँदैनन् । उनीहरूले शुद्धोदनको राजप्रासाद पिपरहवा नै हो भन्दै रटान लगाउँछन् ।
नेपालमा बुद्धसँग सम्बन्धित रहेर बुद्धको जन्मस्थललगायत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक स्थलको राम्रो प्रचार गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रको आकर्षणलाई श्रव्यदृश्यमा कैद गरेर पेनडाइभ र एसडी कार्डमा राखेर विदेशी पर्यटकलाई दिनुपर्छ । ब्रोसर पनि बनाउनुपर्छ । हिमाल–पहाडमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई भिसा दिने ठाउँमै पेन डाइभ र एसडी कार्ड दिन सकियो भने उनीहरूमा के रहेछ भनेर उत्सुकता हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू आइटिनरी परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छन् । एक–दुई दिनका लागि भए पनि बुद्धस्थलतर्फ जान आकर्षित हुनेछन् । लुम्बिनीका बारेमा जानकारी नै नभएकाहरू विदेशमा प्रचारप्रसारमा गएको भेटिन्छन् । उनीहरूलाई कसले त्यहाँ पठाउँछ, बडो अचम्म लाग्छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड लुम्बिनीको प्रचारप्रसारमा प्रभावकारी देखिन्न । बोर्डले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र रामग्रामका कतिवटा ब्रोसर छाप्यो त ? अहिले सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लुम्बिनीको प्रचारका लागि मैले लेखेको पुस्तक नेपाली, अंग्रेजी, जापानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीका अतिरिक्त थाई, चिनियाँ, हिन्दी, तिब्बती र नेवारीलगायत १० भाषामा प्रकाशित छ । विदेशी तीर्थयात्रीले लुम्बिनीबारे आफ्नै भाषामा पढ्न पाउँदा निकै आनन्दित हुन्छन् । यस्तो काम गर्दा न सरकारले हौसला दिन्छ, न त धन्यवाद नै ।
आफ्नै भाषामा पुस्तक पाउँदा सन् २०१० मा एक जापानीले ९ सय प्रति पुस्तक खरिद गरेका थिए । पुस्तक पढेपछि लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर उनले अचम्म माने । जापानमा बुद्धको जन्मस्थल भारतमा पर्छ भनेर पढाइन्छ । ‘अब म यो पुस्तक लगेर विद्यालयमा दिन्छु, सरकारलाई पनि पाठ्यपुस्तक सच्याउन भन्छु’ भनेर ती जापानी स्वदेश फर्किए । धेरैलाई लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा नै छैन । यो पुस्तकले पनि त्यसलाई चिर्ने काम गरेको छ ।
लुम्बिनीको प्रमोसनका लगि सबैको उत्तिकै दायित्व छ । होटलहरूको काम खाना ख्वाउने र सुताउने मात्रै होइन । उनीहरूको पनि दायित्व छ । होटलमा बुद्धस्थलका आकर्षित ब्रोसर राख्ने, राम्रो आतिथ्यता गर्ने र टेलिभिजनमा बुद्धस्थलका वृत्तचित्र लगाइदिएर आकर्षण थप्ने काम पनि गर्न सकिन्छ । होटलमा रुम बुकिङ गरेर साँचो लिउन्जेल कपिलवस्तु र रामग्रामको आकर्षण देखाउन सकियो भने उनीहरूमा लेन्थ अफ स्टे पनि बढ्न सक्छ ।
राम्रो बाटो र एयर रुट नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । भैरहवा र पोखराको एयरपोर्ट चलेका छैनन् । चल्न नसक्ने भए नबनाएको भए हुन्थ्यो । अर्को विडम्बना काठमाडौं–बैंककको एकतर्फी भाडामा बैंकक–कलकत्ता दोहोरो टिकट पाइन्छ । त्यही भएर धेरै पर्यटक तीर्थयात्री उता जान सजिलो मान्छन् । उता गएपछि उनीहरूको यातायातको कनेक्टिभिटी राम्रो छ । चारैतिर घुमेर अन्तिममा पैसा बचे यता आउँछन्, नभए उतैबाट फर्किन्छन् । यता नेपालमा विदेशीलाई हवाई भाडा दोब्बर पर्छ । अनि कसरी नेपाल आउन उत्साहित हुन्छन् त ? काठमाडौंबाट भैरहवा आउन नै विदेशीलाई झन्डै १४/१५ हजार पर्छ । बसमा आउन ८/१० घण्टा लाग्छ । भारतले बौद्ध पर्यटन राम्रो बुझेको छ । त्यही भएर लगानी पनि गरेको छ ।
लुम्बिनीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न सक्यो भने मात्र यसको बृहत्तर विकासमा टेवा पुग्छ । अन्यथा बिग्रनुको विकल्प छैन । विश्वकै उत्कृष्ट गुरुयोजना बनाउनेमा पर्छन् जापानी वास्तुकलाविद् केन्जे टाँगे । उनले नै लुम्बिनीको गुरुयोजना पनि बनाएका हुन् । सिंगापुर सिटी उनले दुई वर्षमा डिजाइन गरेका थिए । जुन अहिले विश्वकै व्यवस्थित, विकसित र उत्कृष्ट सहरमा पर्छ । लुम्बिनी गुरुयोजना उनले ६ वर्ष लगाएर डिजाइन गरेका थिए । एउटा कागजको पन्नाभित्र बुद्धको सिंगो दर्शन झल्काएका थिए । तर, अहिलेका कोषका नेतृत्वकर्ताले उक्त गुरुयोजनालाई खोस्टो सावित गरिदिएका छन् ।

(विडारी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पुरातत्त्व विभाग प्रमुख हुन् ।)

रूपन्देहीको उत्तर चुरे फेदमा अवस्थित बुटवलका परम्परागत नाम खस्यौली, बटौली, बुटौल हुन् । जुनसुकै नामले परिचित रहे पनि बुटवल इतिहासदेखि बसोबास र व्यापारको केन्द्र रहेकामा शंका छैन । विभिन्न तथ्यले बुटवल सयौं वर्षअगाडिदेखि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका रहेको देखाउँछन् । त्यसको उदाहरण जितगढी किल्ला हो । उक्त किल्लामा नेपालले अंग्रेजलाई दुई सय वर्षअघि हराएको इतिहास छ । सेनवंशीय राजाले यसलाई शीतकालीन राजधानीका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । बटौली नुन र कपडाको व्यापारसित पनि जोडिएको छ ।
सहरबीचबाट महेन्द्र र सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तारपछि बुटवलले एक सय वर्षअघि नै आधुनिक स्वरूप प्राप्त गरेको थियो । बुटवल विविधताले भरिपूर्ण सहर हो । ५ सय वर्षअगाडि पाल्पा राज्यका राजा मणिमुकुन्द सेनले काश्मीरबाट कशौधनलाई व्यापारका लागि यहाँ भित्र्याएको पाइन्छ । त्यही सेरोफेरोमा नेवार समुदाय पनि यहाँ आएका थिए । सडक विस्तारसँगै १९९५ सालमा मुस्ताङबाट थकालीहरू यहाँ आए । तत्कालीन समयमै व्यापार विनिमयमा बुटवल प्रख्यात थियो । पहाडबाट बिक्रीका लागि ल्याइएको घिउ प्रशोधन गरेर भारतलगायत मुलुकमा पठाइन्थ्यो । त्यसबेला ल्हासाको नुन, सुन, पहाडको जडीबुटी, घिउ, तेलजस्ता सामग्री बेच्ने थलो बटौली बनेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०१६ मा बुटवल खस्यौली नगरपालिकाको स्थापना भयो । बहुदलीय व्यवस्था विघटन भएपछि यसलाई बुटवल खस्यौली नगर पञ्चायत बनाइयो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि यसको नाम बुटवल नगरपालिका राखिएको थियो । २०७१ मंसिर १६ मा उप–महानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको बुटवल बस्नयोग्य सहरका रूपमा रहेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्र औपचारिक बसोबास गर्नेको संख्या दुई लाख हाराहारीमा छ । अनौपचारिक रूपमा यहाँ बसोबास गर्नेको संख्या थप २ लाख रहेको अनुमान छ । लोकतन्त्र बहालीसँगै बुटवलले विकासमा फड्को मारिरहेको छ । देशकै मध्यभागमा पर्ने र सहज पहुँच भएकाले यो सहर सबैतिरको रोजाइमा परेकामा दुईमत छैन ।
बुटवललाई समानता, स्वाभिमान र अवसरसहितको बस्नयोग्य सहर बनाउने योजनासहित काम भइरहेको छ । सामरिक र ऐतिहासिक दृष्टिले मात्रै हैन, पर्यटकीय र व्यावसायिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थलो हो । वास्तवमा, बुटवल रूपन्देहीको भूगोलमा मात्रै सीमित छैन, बर्दघाटदेखि पश्चिम दाङसम्मको भेग बुटवलबाट प्रभावित क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको आर्थिक नेतृत्व बुटवलले गरिरहेको छ । चाहे त्यो विकासमा होस्, चाहे मानव संसाधनका क्षेत्रमा, बुटवलले अगुवाइ गरिरहेको छ । विकासका दृष्टिकोणले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अग्रणी सहरमध्येको बुटवल एक हो ।
नवलपरासीदेखि दाङसम्म र उत्तरका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्यूठान, बागलुङ, पर्वतसम्मको बुटवलको व्यापारिक साइनो शताब्दी पुरानो हो । भौतिक पूर्वाधारको विकास र मानव संसाधनको विकासमा पनि बुटवलले राष्ट्रिय रूपमै नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छ । देशमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तन र उपलब्धिहरूमा बुटवलले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र, झन्डै ६ अर्बको लगानीमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा, व्यवस्थित अटो भिलेज, ढुवानीग्राम, खेल पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको संगमस्थल जस्ता भौतिक तथा सेवामूलक क्षेत्रको विकास र विस्तारले बुटवललाई अग्रणी नगरको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । विकाससँगसँगै नगरको सौन्दर्यीकरण, सहरी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि हामी संघ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन घरदैलो सेवा सुरु गरेका छौं । बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, अपांगता परिचयपत्र वितरण, सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य जाँच, पशुचौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणलगायतका कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याइएको छ । बुटवलले गृहिणी महिला तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, युवा इलमजस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारसँग जोड्दै छौं । हामीले कफी बनाउने सीपदेखि प्लम्बिङ, वायरिङ, कम्प्युटर नेटवर्किङ, कपडा सिलाउने, सुनचाँदीका गहना बनाउने, टपरी बनाउने, चुरापोते बनाउनेजस्ता तालिम सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेका छौं । यस वर्ष १ हजार जना महिलालाई विभिन्न सीपमार्फत उद्यममा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ ।
बुटवल यसै पनि शिक्षामा अब्बल क्षेत्र हो । माध्यमिक स्तरमा देशमै उत्कृष्टमध्येका कालिका मावि, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति माविजस्ता सार्वजनिक विद्यालय छन् । जहाँ विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै स्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । एसईई होस् वा उच्च शिक्षा– बुटवलले देशमै ख्याति कमाएको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यस वर्ष शिक्षामा साढे ८ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौं । प्राविधिक शिक्षामा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन आरम्भका लागि काम अघि बढेको छ । बुटवल–१६ मा कृषिविज्ञान (बीएससीएजी) कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा हामी निर्वाचित भएर आएदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । टोलटोलमा प्राथमिक उपचार कार्यक्रम, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, ज्येष्ठ नागरिक तथा किशोरकिशोरी लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने र औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । गर्भवती महिलाको जाँच तथा निःशुल्क औषधि वितरण, सुत्केरी महिलालाई १४ दिनभित्रमा तीन पटक स्वास्थ्यकर्मी घरमै पुगी स्वास्थ्य जाँच गर्ने, दुग्धवर्द्धक जडीबुटी प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । स्वस्थ शिशु पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप दुई हजार रुपैयाँ र एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई मासिक ३ हजार पोषण खर्च प्रदान गर्दै आएका छौं । नगरमा अहिले १५–१५ बेडका अक्सिजन सुविधासहितका दुईवटा अस्पताल निर्माणाधीन छन् । बुटवल उप–महानगरपालिकाकै स्थानीय व्यवस्थापनमा रहेको आम्दा अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न ३ सय बेडमा स्तरोन्नति हुँदैछ । आगामी वर्ष बुटवलमा पीपीपी मोडेलमा १ सय शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने योजनासहित छलफल चलाइरहेका छौं ।
२०१० सालमा स्थापना भएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त नभएपछि डेढ दशकअघि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सुरु भयो । लामो समय विवादमा परेको त्यही मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएर अलपत्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादलाई मध्यमार्गी समाधान खोज्न बुटवल उप–महानगरपालिकाले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । जग्गा यकिन गरी व्यवस्थापन गर्न ड्रोन प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच गर्ने काम सकेर मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।
बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि छ । हामीसँग राष्ट्रियस्तरका संरचनाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी हल छ । ढुवानी ग्राम, व्यवस्थित अटो भिलेज, खेल मैदानहरू बनेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, आम्दा अस्पतालका नयाँ भवनहरू बन्दै छन् । सपिङ मलहरू, ठूलठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणका क्रममा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु वधशाला सञ्चालनमा आउँदै छ । विद्यमान पार्किङको समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, नगर विकास कोष र मल्टी डेफोर्ट हार्मोनिक जेभीसँगको सहकार्यमा नगरले बहुतले पार्किङ भवन निर्माणका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको ६ लेन सडक छिट्टै सकिने अपेक्षा छ । बुटवल–नारायणगढ ६ लेन सडक स्तरोन्नति हुँदै छ । बुटवल–चन्द्रौटा सडक पनि ४ लेनमा स्तरोन्नति हुँदै छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको मिलन विन्दु पर्ने बुटवलबाट कुनै पनि क्षेत्रका लागि यातायात सुविधा लिन सकिन्छ । नगरका अधिकांश भित्री सडक पक्की र फराकिला बनेका छन्, केही निर्माणकै चरणमा छन् । बुटवलबाट लामो तथा छोटो दूरीका हरेक क्षेत्रका लागि गाडी छुट्छन् । जसका लागि हालको बसपार्क साँघुरो भएकाले प्रदेशस्तरको हरियाली बसपार्क बनाउने योजना ल्याइएको छ । अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि बुटवल–१२ मा जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेको छ । बुटवलको विकासमा सरसफाइ र खानेपानी आयोजनाका लागि विश्व बैंकलगायतका ठूला लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक देखिएकाले छिट्टै यी आयोजना पनि अगाडि बढ्नेतर्फ उन्मुख छन् । बुटवलको खानेपानीका लागि २२ वर्षअघि सुरु गरिएको झुम्सा खानेपानी आयोजना अहिले पनि सुषुप्त अवस्थामा छ । मिनी मेलम्चीसरह बनेको यो आयोजनाको काम छिटो सक्न संघीय सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ । छाडा चौपायाको समस्या निराकरणका लागि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा गौचरनसहितको गौशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
बुटवलका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाहरूको प्रचारप्रसार गर्दै अन्य पर्यटकीय स्थलहरूसँग तिनलाई जोडेर पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा बुटवललाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, आदिम मानव रामापिथेकसको अवेशष फेला परेको स्थल, सिद्धबाबा मन्दिर हुँदै बुटवललाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने पर्यटकीय रुट निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छन् । बुटवललाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्न नगरको सौन्दर्यीकरण, सरसफाइ, हरियाली र उज्यालो सहर निर्माण अभियान चलाइएको छ । बुटवलमा हाल सञ्चालनमा आइसकेको बुटवल–बसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबलकार र सञ्चालनको तयारीमा रहेको बुटवल–नुवाकोट जोड्ने सिद्धार्थ केवलकारले यो क्षेत्रलाई अझ चलायमान बनाउने अपेक्षा लिइएको छ । निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको बुटवल भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षासहित ठूला, स्तरीय तथा तारे होटलमा लगानी गरिरहेका छन् ।

(पाण्डेय बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख हुन् ।)