You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
समाचार

आन्दोलनको उपहास : होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकार प्रमुखलाई होटलमा शपथग्रहण, मधेशकी प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने निश्चितप्रायः, तर जानुअघि संघीयतालाई गराइन् बदनाम
- अजित तिवारी,कमलेश ठाकुर
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी ।

जनकपुर– बिरामी भएको र उपचारका लागि काठमाडौं हिँडेको भनेर सोमबार बिहान अँध्यारोमै मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी जनकपुरस्थित आफ्नो सरकारी निवासबाट निस्किइन् । उनले कामचलाउ मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) लाई आफू बिरामी परेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

काठमाडौं हिँडेकी उनी बीपी राजमार्गमा पर्ने बर्दिबासको कालापानीस्थित एकान्त ठाउँमा रहेको पानस कटेज होटलमा रोकिइन् । त्यहाँ उनलाई पर्खिरहेका थिए एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव । होटलभित्रै भण्डारीले यादवलाई मधेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गराइन् ।

प्रदेश प्रमुखले होटलमै एमालेका लखन दास तत्मा, संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छालाई मन्त्रीका रूपमा शपथ गराइन् । जसको कारणले प्रदेश प्रमुखका रूपमा उनी बर्खास्त भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखले होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएको यो घटनाले नेपालको राजनीतिलाई नै विद्रूप बनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार बिहान ४ बज्दानबज्दै कामचलाउ मुख्यमन्त्री सोनललाई फोन गरेकी थिइन् । ‘म बिरामी छु, उपचार गराउन काठमाडौं हिँड्दै छु’ भन्दै उनले प्रदेश प्रमुखको निवासबाट निस्कने वातावरण बनाइदिन सोनलसँग आग्रह गरिन् । मधेश प्रदेश मुख्यालय रहेको जनकपुरस्थित मधेश भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको निवास जोडिएको छ । प्रदेश प्रमुखको फोनलगत्तै सोनल उनको निवासमा पुगे । उनी हिँड्न तयार थिइन् ।

‘अचानक अस्वस्थ भएँ, काठमाडौं जान लागेकी छु, फर्केपछि तपाईंप्रति आभारी रहन्छु,’ सोनलका अनुसार भण्डारीले भनिन्, ‘क्रिटिकल अवस्था छ । सरकार गठनमा हतार नगरौं । तपाईं कामचलाउ भएर सरकार चलाउँदै गर्नुस् । उपचार गरेर फर्केपछि सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

‘उहाँले झुक्याएर हिँड्नुभएको रहेछ,’ सोनलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानलाई मिचेर होटलमा गएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ दिलाएर संघीयताको अस्मितामाथि प्रहार गर्नुभयो ।’ पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि माओवादी, जसपा नेपाल र जनमतसहितका दलहरूको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, गत शनिबार २५ दिनमै उनको सरकार ढल्यो । विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि सोनलले प्रदेशसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मत विभाजनअघि माओवादीका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले तटस्थ बस्ने भन्दै विद्रोह गरेपछि सोनल अल्पमतमा परेका थिए ।

त्यसपछि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक रिक्तता कायम थियो । सरकार गठनलाई लिएर दलहरूबीच विवाद बढ्दै आएको थियो । सोनललाई समर्थन गरेका दलहरू संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम पुनः सरकार गठन आह्वान गरिनुपर्ने पक्षमा थिए । यसअघि एमालेसँग सहकार्यमा रहेको कांग्रेस पनि यही कित्तामा उभियो । आइतबार साँझ कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर त्यस्तो आग्रह पनि गरे । एमालेले भने संविधानको धारा १६८(२) को प्रयोग असफल भइसकेकाले धारा
१६८(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखमाथि दबाब बढाएका थिए ।

दुवै पक्षले प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्ना दिएका थिए । त्यही बीचमा भण्डारीले बिरामी परेको बताउँदै बाहिर निस्किएर एमाले नेता यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर शपथग्रहण गराएकी हुन् । निवास छाड्नु अगावै भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, कांग्रेससहित ७ दलका नेता–कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख निवास अगाडि प्रदर्शन र धर्नामा बसेकाले यादवलाई नियुक्ति लिन र शपथ गर्न सम्भव नभएपछि उनी अँध्यारोमै बाहिरिएकी हुन् ।

भण्डारी उपचारका लागि काठमाडौं हिँड्नुअघि नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र शपथग्रहणको पत्र तयार पारिसकेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारी सात दल र एमाले दुवैतिरको दबाबमा परेकी थिइन् । सोनल पक्षधर दलका नेता–कार्यकर्ताले प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गर्नुअघि नै राजीनामा गरेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न दबाब बढाएका थिए । एमालेले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएको थियो ।

राजनीतिक दबाबका बीच उचित राजनीतिक तथा संवैधानिक कदम चाल्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले दलीय पक्षधरता लिएर एमालेका नेता यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा सोमबार बिहान शपथग्रहण गराएको आरोप छ । शपथ गराएर उनी सरासर काठमाडौं हिँडिन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीका स्वकीय सचिव टीकाराम उप्रेतीले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शपथग्रहण गराउने वातावरण नरहेकाले बाहिर गराउनुपरेको बताए । ‘निवास र कार्यालय अगाडि धर्ना थियो । प्रदेश प्रमुखज्यूले संवैधानिक सबै पक्ष हेरेर र कानुनी सल्लाह गरेर उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो,’ उप्रेतीले भने ।

उप्रेतीका अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई रातिको समयमा दम र रुघाखोकी बढेको र कोलेस्ट्रोल पनि उच्च भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं जानुपरेको हो । ‘शपथग्रहणमा धेरैबेर समय नलाग्ने भएकाले बाटो पर्ने स्थानमा गराइएको हो,’ उप्रेतीले भने ।

महोत्तरी प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार बीपी राजमार्गमा पर्ने बर्दिबासको कालापानीस्थित एकान्त ठाउँमा रहेको पानस कटेजमा शपथको कार्यक्रम राख्न भण्डारीलाई नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले नै सुझाएका थिए । ‘साढे ४ बजेतिर एमालेका केही समर्थक गएर एकछिनका लागि होटल खोल्नुपर्‍यो । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै पुगेका थिए,’ महोत्तरी प्रहरीका ती अधिकारीले भने, ‘करिब सवा ५ बजेतिर भण्डारी र यादव लावालस्करसहित पानस कटेज पुगे ।’ अनि भयो शपथको कार्यक्रम ।

प्रादेशिक संरचनापछि मधेश प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल ५ वर्ष नै जसपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चलाएका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मधेश प्रदेशमा सुरुमा जसपाका सरोजकुमार यादव (बारा) ले करिब १३ महिना सरकार चलाएपछि गठबन्धन दल जनमत, एमाले, माओवादीले साथ छाडेपछि जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि मधेश प्रदेशको सत्ता संघर्ष चर्कियो । जनमत पार्टी नै आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न कस्सिएपछि मधेश प्रदेशको समीकरण थप तरंगित बन्यो ।

एमाले, कांग्रेससँग मिलेर अर्को सरकार बनाउन जनमत तयार भए पनि अन्तिम समयमा लोसपाका सांसद सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्दा जनमतले एमाले–कांग्रेसको साथ छोड्यो । लोसपा, जसपा, जनमत, माओवादी, नेकपा (एस) र नागरिक उन्मुक्तिका ५६ सांसदको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सोनलले विश्वासको मत पाउने/नपाउने सशंय थियो । विश्वासको मत लिने दिन जनमतबाट छुट्टिएका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित भए । माओवादीका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेर विद्रोह गरे । विश्वासको मतका लागि बहुमत नपुग्ने देखेपछि सोनलले राजीनामा गरे ।

जनमत र माओवादीको आन्तरिक कलहको सिकार पनि सोनल भए । सिंहलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन उनकै दल जनमत लागिपरेपछि उनी पार्टीभित्रै विद्रोहमा उत्रिए । जनस्वराज रोजेका सिंह र साह जनमत पार्टीकै कारण सोनललाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भए । सोनलले विश्वासको मत लिनु दुई दिनअघि मात्रै चारित्रिक दोष देखाएर यसअघि हटाइएका भरतप्रसाद साहलाई फेरि माओवादीले संसदीय दलको नेता बनाएपछि त्यो पार्टीका सांसद पनि रुष्ट थिए ।

सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पनि आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत पुर्‍याएर फेरि सरकार बनाउने कसरत गर्दै थिए । उनकै अगुवाइमा भएको छलफलपछि कांग्रेस पनि एमालेको साथ छोडेर सोनलको पक्षमा आएको थियो ।

मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद संख्या बहुमत हो । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्या १ सय ४ हो ।

कांग्रेस समर्थनमा आएपछि ७४ जना सांसद सोनलको पक्षमा देखिएको थियो । सात दल कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारै नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए । कांग्रेससहितको सात दलसँग प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्शमा रहेको आश्वासन दिएका थिए । तर, सुटुक्क संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिएर शपथग्रहण गराइन् ।

भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई नियुक्त गरेपछि मधेश भवन सोमबार बिहानदेखि नै तनावग्रस्त बन्यो । नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरू धमाधम पुगिरहेका थिए । मधेश भवनको दुई नम्बर प्रवेशद्वार बन्द थियो । बाहिर र भित्र नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की सांसद रूपा यादवसहितको गाडीलाई सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेश भन्दै रोक्यो ।

सुरक्षाकर्मीले प्रदेशसभा सदस्यलाई जान दिने तर सवारी र अन्य व्यक्तिलाई भित्र जान नदिने बताइरहेका थिए । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीसँग रूपा यादव र उनी समर्थित नेताहरूसँग चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । सुरक्षाकर्मीसँग घम्साघम्सी हुँदै गर्दा रूपा र उनी समर्थित व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि धकेलाधकेल र हातपात पनि गरे । तर, सुरक्षाकर्मीले प्रतिवाद गरेनन् । बल प्रयोग गर्दै समूह मधेश भवन प्रवेश गर्‍यो । सवारीहरू गेटमै पार्किङ गरे । त्यसपछि अन्य समूहहरू पनि सहजै प्रवेश गरे ।

सात दलका नेताहरू भने मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा एकजुट हुँदै थिए । त्यहाँ आगामी रणनीतिबारे छलफल हुँदै थियो । बिहान ९ बजे सातै दलका नेताहरू छलफलमा बसे । छलफल भइरहेकै बेला नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव मधेश भवनमा पदभार ग्रहण गर्न आउन लागेको खबर पाए । छलफल छोडेर नेता तथा समर्थकहरू दुवै गेटमा पुगे । मधेश भवनको गेट बाहिर भने सात दल समर्थित नेता–कार्यकर्ता टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

मधेश भवनको कभर्ड हलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको भीडले तोडफोड गर्दै कर्मचारीलाई बाहिर जान दबाब दियो । त्यतिबेला कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी मात्र थिए । एक जना ताला खोज्दै थिए भने अर्का कर्मचारी रेकर्ड फाइल जोगाउन केही सामान सार्दै थिए । तिनै कर्मचारीलाई लोसपाका नेता तथा पूर्वसांसद परमेश्वर साहले कुटपिट गर्न थाले । उनीसँगै अन्य व्यक्तिले पनि ती कर्मचारीलाई कुटपिट गरे । कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र सिंह तोडफोड गर्दै थिए । उनले राष्ट्रिय झन्डासहित केही सामान बजारेका थिए ।

लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो भने तोडफोड नगर्न भन्दै अरूलाई रोकिरहेका थिए । सांसद सिंहले झारेको झन्डा पनि महतोले त्यतिखेरै उठाएका थिए । पछि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेपछि सांसद सिंहले माफी माग्दै झन्डा सम्मानपूर्वक राखेको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । त्यहाँ ताला लगाएर कर्मचारीले मधेश भवनमा भएका अन्य मन्त्रालयमा सामान्य तोडफोड गर्दैगर्दा ताला लगाए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भयो । प्रदेश प्रमुखको ‘नेम प्लेट’ फुटाउँदै नाराबाजी सुरु भएको थियो । प्रदर्शनमा सांसदहरूको पनि उपस्थिति थियो । जसपाकी सांसद ललिता दासले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि राखिएको गमला र कलश ढोकामा बजारिन् । अन्य प्रदर्शनकारी भने प्रदेश प्रमुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै थिए । कार्यालयभित्र भने नेपाली सेना पनि बसेका थिए ।

सात दलका नेताहरूले मधेश भवनमै सांसद बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गर्दै थिए । नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध कानुनी बाटो अपनाउने निर्णय गरिसकेपछि भीड शान्त भएको थियो । सोमबार बिहानैदेखि सात दलका नेता–कार्यकर्ता मधेश भवनमै छन् । साँझ भने मधेश भवनभित्र मान्छे पातलिएका थिए । जसपानिकट समाजवादी युवा संघले भने जनकपुरस्थित जनक चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पनि उनीहरूले नाराबाजी गरे ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्– ‘कार्यालयबाहिर शपथ प्राविधिक कुरा हो’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मधेशमा संविधानलाई टेकेर ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता सरोज यादवको नियुक्ति भएको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक होइन । संविधानमै टेकेर हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता सरोज यादवलाई नियुक्त गरिएको हो,’ उनले भने, ‘एमाले ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि जसपा र जनमतलाई समर्थन गरी मुख्यमन्त्री बनाएको हो । कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।’

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाहिर नियुक्ति गरेको विषय प्राविधिक भएको उनको भनाइ छ । ‘जसले नियुक्त गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संविधानमै टेकेर काम गर्ने हो, उहाँले पनि त्यही गर्नुभएको हो,’ उनले थपे, ‘मधेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई एमालेले प्रभावमा पारेको भन्नु गलत हो ।’

 

समाचार

कार्की बने आईजीपी २७ कात्तिकदेखि नेतृत्व सम्हाल्ने, २९ महिनापछि अवकाश

- मातृका दाहाल

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा दानबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एआईजी कार्कीलाई आईजीपी बनाइएको हो । उनले २७ कात्तिकबाट पद सम्हाल्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी २९ महिनापछि अवकाश हुनेछन् ।

कार्की संगठनको ३३ औं आईजीपी हुन् । उनीसहित एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्की, अधिकारी र केसी १५ वैशाख २०८२ मा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएका थिए । शाह गत जेठमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरूमध्ये वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएको हो ।

हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबार सकिँदै छ । गत १९ भदौमा मात्रै प्रहरी नेतृत्वमा आएका खापुङले ६९ दिन मात्रै नेतृत्वमा रहेर अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
नवनियुक्त आईजीपी कार्की १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी र एआईजी रहँदा इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रहरी, प्रदेश, मानवस्रोत विकास विभाग र हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनीसँग प्रहरी प्रवक्ता, महानिरीक्षकको सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।

सन् २००२ देखि २००४ सम्म पूर्वी टिमोरमा नीति तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्देशक र २००६ देखि २००८ सम्म हाइटीमा शान्ति मिसनअन्तर्गतकै ‘इन्डक्सन ट्रेनिङ टिम लिडर’ का रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कार्की प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा, प्रशिक्षण, आन्तरिक प्रशासनजस्ता काममा अब्बल मानिन्छन् ।

उनी काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहेकै बखत बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं परिसरको समन्वयमा यो प्रकरणको अनुसन्धान भएर पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित हाइप्रोफाइल प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

कार्कीमाथि गत २४ भदौको प्रदर्शनका कारण गिरेको प्रहरीको सकल दर्जाको मनोबल उठाउने चुनौती हुनेछ । उक्त प्रदर्शनमा प्रहरीका साढे ४ सय ब्यारेक तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए । ३ प्रहरीसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

समाचार

नयाँदिल्लीमा विस्फोट, कम्तीमा ८ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

एजेन्सी (नयाँदिल्ली)– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सोमबार साँझ भएको विस्फोटमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । कम्तीमा २० जना घाइते छन् ।

लालकिला मेट्रो स्टेसनको गेट नम्बर १ नजिक विस्फोट भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विस्फोटको कारण भने खुल्न सकेको छैन । घाइतेलाई नजिकैको लोक नायक अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।

मेट्रो स्टेसनको गेटबाहिर राखिएको कार विस्फोट भएपछि आसपासका गाडीमा समेत क्षति पुगेको छ । ‘मैले विस्फोटको आवाज तीन पटक सुनें । लागेको थियो, म बाँच्नेवाला छैन,’ नजिकैका एक पसलेले भारतीय सञ्चारसंस्था हिन्दुस्तान टाइम्ससँग भनेका छन् । घटनालगत्तै मानव शरीरका अंगहरू सडकमा छरपस्ट देखेको अर्का एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री शाहसँग जानकारी लिएका छन् । साथै उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदनासमेत प्रकट गरेका छन् । विस्फोटपछि राजधानी दिल्लीसँगै हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रमा उच्च सतर्कता जारी गरिएको छ ।

दिल्लीका पुलिस कमिश्नर सतिश गोल्छाले साँझ ६ः५५ बजे कार विस्फोट भएको खबर प्रहरीलाई प्राप्त भएको बताए । ‘करिब ६ः५२ बजे एउटा गाडी लालकिला नजिकैको रातो बत्तीमा रोकिन्छ, केहीबेरमै त्यसमा विस्फोट हुन्छ । विस्फोटका कारण नजिकै रहेका अन्य गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ,’ गोल्छालाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

Page 2
म्यागेजिन

अमेरिकामा किन हुन्छ “सटडाउन” ?

सदनका रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबीच बजेटका प्राथमिकता र स्वास्थ्य प्रावधानलाई लिएर मतान्तर हुादा चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाा बजेटमा सहमति जुट्न सकेन ।
फलस्वरूप १ अक्टोबर २०२५ देखि अमेरिकी सरकारले इतिहासकै सबैभन्दा लामो ‘सटडाउन’ खेप्नुपर्‍यो । आइतबार राति भएको मतदानमा नयाँ बजेटका पक्षमा विपक्षी ८ डेमोक्रेटिक सिनेटरसहित ६० मत पुगेपछि ४० दिनदेखिको ‘सटडाउन’ अन्त्य हुने देखिएको छ ।
‘सटडाउन’ हुँदा १४ लाख कर्मचारीको तलब रोकिएको छ, पोषण र खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम तथा हवाई सेवा प्रभावित भएका छन् भने सैनिकहरूले समयमा तलब पाउन सकेका छैनन्
- अन्वेषण अधिकारी
मासाचुसेट्सस्थित बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘चेकइन’ गर्दै यात्रुहरू । अमेरिकी सरकार ‘सटडाउन’ को अवस्थामा पुगेपछि यहाँको हवाई सेवा निकै प्रभावित हुँदै आएको छ । यसै सप्ताहन्त मात्रै हजारौं उडानहरू रद्द वा प्रभावित भएको बताइएको छ । तस्बिर : एएफपी/रासस

काठमाडौं– अमेरिकामा ४० दिनदेखि जारी ‘सटडाउन’ खुल्ने तय भएको छ । सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थुनले अबको झन्डै एक सातापछि सरकार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने आशा व्यक्त गरेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटरहरूको एउटा समूहले नयाँ बजेट ल्याउनका लागि अमेरिकी सरकारलाई सहयोग गरेको हो ।

८ मध्यमार्गी सिनेटरले समर्थन गरेसँगै आइतबार राति भएको मतदानमा नयाँ बजेटका पक्षमा ६० मत पुगेको छ । नेता जोनले सिनेटबाट टुंगो लगाएर छिट्टै बजेट विधेयक तल्लो सदन (हाउस) मा पठाइने र त्यहाँबाट पारित भएपछि एक साताभित्रै राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि विधेयक पुग्ने उनले बताए ।

यता, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता चक सुमरले आफ्ना एजेन्डामा पार्टी दृढ रहेको बताए । ‘हामी अमेरिकाको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित महिनौंदेखि लडिरेहका छौं । स्वास्थ्य सुविधा र क्यान्सरको उपचारबाट वञ्चित विपन्न परिवारका व्यक्तिका लागि हामी लडिरहनेछौं,’ उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन् ।

५३ सिट रहेको सत्तारूढ रिपब्लिकन र विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ नेताबीच बजेट विधेयक पास गर्ने विषयमा गत शुक्रबारदेखि छलफल चलिरहेको थियो । यस समझदारीअनुसार अर्फोडेबल केयर एक्ट्स सब्सिडिज (एसीए) लाई कायम राख्ने विषयमा डिसेम्बरमा अलग मतदान हुनेछ । ‘सटडाउन’ का दौरान कामबाट बर्खास्त गरिएका संघीय कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने र यस्ता कार्य भविष्यमा नदोहोर्‍याउने पनि दुई पक्षबीच सहमति बनेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले जनाएको छ ।

कसरी भयो सटडाउन ?
गत ३० सेप्टेम्बरमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेटमा सहमति जुट्न सकेन । फलस्वरूप १ अक्टोबर २०२५ देखि अमेरिकामा ‘सटडाउन’ सुरु भयो । सदनका रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबीच बजेटका प्राथमिकता र स्वास्थ्य प्रावधानलाई लिएर मतान्तर छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सदनमा बजेट प्रस्ताव पठाउँछन् । यसलाई स्विकार्ने, अस्वीकार गर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार सदनसँग हुन्छ । बजेट प्रस्तावबारे सदन र सिनेटका बजेट कमिटीमा छलफल चलिरहेकै थियो । तर तल्लो सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि सिनेटमा बजेट पारित हुन सकेन ।

हवाई उडानमा कटौती, सेनाकै तलबमा ढिलाइ ‘सटडाउन’ हुँदा संघीय सरकारका सबै कामकाज प्रभावित भएका छन् । झन्डै १४ लाख संघीय कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, शिशु, बालबालिका र महिला पोषण कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित भए । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा झन्डै ४ करोड २० लाख अमेरिकी लाभान्वित भइरहेको खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम (फुड स्ट्याम्प) धेरै ठाउँमा प्रभावित छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सकिने आदेश दिइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा यसको सेवा सुस्त बनेको छ । उचित व्यवस्थापनको अभावमा राष्ट्रिय पार्क बन्द छन् । र, एयर कन्ट्रोलर्समा समस्या देखिएपछि ‘फेडरल एभियसन एडमिनिस्ट्रेसन’ (एफएए) ले उडान कटौती गरेको छ । ‘सटडाउन’ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ । आर्थिक डेटा रिपोर्टिङ प्रभावित भएकाले क्षतिको अनुमान लगाउन विज्ञहरूलाई पनि मुस्किल परिरहेको छ ।

राज्य र स्थानीय सरकारले संघबाट पाउने अनुदान कटौती भएको छ । जनजीवनमा समस्या परेकाले राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । जसकारण, स्थानीय सेवा र बजेट पनि प्रभावित छ । सैनिकहरू काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको पनि तलबमा ढिलाइ भइरहेको छ । आर्थिक तनावले सक्रिय जवान र ‘रिजर्भ फोर्स’ को नैतिक बललाई कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संघीय सरकारले साना व्यवसायीलाई दिँदै आएको सहयोग तथा ऋण रोकिएको छ । समग्रमा यसको आर्थिक असर पूरै देशभर फैलिएको छ ।

प्रमुख ५ विरोधाभास
अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) : डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूले २ करोड ४० लाख अमेरिकीका लागि सहुलियतपूर्ण सस्तो बिमा उपलब्ध गराउन ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) प्रिमियर सब्सिडिज’ विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपति छँदा बाराक ओबामाले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर ल्याएको यस योजनालाई ‘ओबामा केयर’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको विस्तारको विरोधमा देखिएका रिपब्लिकन सिनेटरले ‘सटडाउन’ अन्त्यपछि यस विषयमा छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन् । ८ डेमोक्रेटिक सांसदसँगको समझदारीमा यसबारे ‘सटडाउन’ खुलेपछि मतदान गरिने उल्लेख छ ।

खाद्यान्न सहायता : विपन्न जनसंख्याको सुरक्षाका लागि खाद्य सहायता कार्यक्रम (स्न्याप) अन्तर्गतका लाभ पूर्ण रूपमा दिइनुपर्ने डेमोक्रेटिकको माग छ । रिपब्लिकन वित्तीय अवस्थाको जाँच गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
कर्मचारी पुनर्बहाली : ‘सटडाउन’ का दौरान बर्खास्तीमा परेका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरेर उनीहरूलाई तलबसमेत दिनुपर्ने माग डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूको छ । यस विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
खर्च सीमा र नीति : दुवै पार्टीबीच रक्षा र घरेलु कार्यक्रमको खर्च सीमा र सरकारी खर्चसम्बन्धी प्रावधानबारे मतभेद छ । सैन्य खर्च, भेट्रानलाई दिइने सेवा तथा अन्य विभिन्न विषय यसमा छन् ।

‘फिलिबस्टर’, ‘सटडाउन’ र ‘क्लोजर’ : सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘फिलिबस्टर’ (ढिलासुस्ती वा अवरोध सिर्जना) गरेर समय तन्काइरह्यो । जसकारण ३० सेप्टेम्बरको समयसीमाभित्र नयाँ बजेट पास हुन सकेन र १ अक्टोबरदेखि अमेरिका ‘सटडाउन’ मा गयो । आइतबार मतदान भएपछि बल्ल ४० दिने ‘सटडाउन’ अन्त्यको दिशातर्फ गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘फिलिबस्टर’ हटाएर सिनेटबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ‘फिलिबस्टर हटाउनुस् । ‘सटडाउन’ का लागि मात्रै होइन, सबै कुराका लागि,’ उनले २ नोभेम्बरमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ’ मा लेखेका थिए । डेमोक्रेटिक पार्टीले मौका पाउनासाथ ‘फिलिबस्टर’ प्रथा हटाउने दाबी पनि उनले यसैमा गरेका थिए ।

तर रिपब्लिकन पार्टीका सांसद यसरी पेलेर जान तयार भएनन् । ‘फिलिबस्टर’ कुनै विशेष कानुन बनाएर ल्याइएको होइन । अमेरिकी संविधान र सिनेटको नियममा यसबारे केही पनि उल्लेख छैन । तर यो प्रथाका रूपमा कायम छ । वासिङ्टन डीसीस्थित गैरनाफामूलक संस्था ‘ब्रोकिंग्स’ की फेलो मोल्ली रेनोल्डस् भन्छिन्, ‘पहिले हाउसमा जसरी नै सिनेटमा पनि बहुमतले सोझो निर्णय हुने गरेको थियो । उपराष्ट्रपति आरन बरले आफ्नो कार्यकाल ( १८०१–१८०५) मा यो नियमलाई हटाएर अल्पसंख्यकको मुद्दालाई धैर्यतापूर्वक सुन्न सल्लाह दिएका थिए । खासमा सिनेटको प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्यले यो काम गरिएको थियो । परिणामस्वरूप, असीमित बहसको बाटो खुल्यो ।

अमेरिकी गृहयुद्ध (१८६१–६५) र त्यसपछिको पुनर्निर्माणकालमा यसको प्रयोग अति नै भएको थियो । असन्तुष्ट सांसदहरूले सरकारले ल्याएका हरेक नीतिलाई लम्बेतान बहस गरेर तन्काउने गरेका थिए । जसकारण ठोस निर्णय लिन निकै गाह्रो हुने गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धताका ८ मार्च १९१७ मा अमेरिकी सिनेटले ढिलासुस्ती र अनावश्यक बहस अन्त्यका लागि ‘क्लोजर’ नियम जारी गर्‍यो । धारा २२ मा उल्लेखित यस नियममा विधेयक वा अन्य मामिलामा लम्बेतान बहस हुँदा समय सीमा तोक्न सकिने उल्लेख छ ।

सन् १९१९ मा भर्सायल्सको सन्धिविरुद्ध सिनेटरहरूले ‘फिलिबस्टर’ लगाएपछि त्यसको काउन्टरमा पहिलो पटक ‘क्लोजर’ नियम प्रयोग गरिएको थियो । यतिबेलासम्म दुई तिहाइ सिनेटरले ‘क्लोजर’ का लागि साथ दिनुपर्ने नियम थियो । ‘सिनेटलाई सबैभन्दा धेरै लम्ब्याउने इतिहास दक्षिण क्यारोलिनाका सिनेटर स्ट्रोम थुर्मोन्डको नाममा छ । सिभिल राइट्स एक्ट्सको विपक्षमा रहेका उनले २८ अगस्ट १९५७ को राति ८ बजेर ५४ मिनेटमा बोल्न सुरु गरेर भोलिपल्ट राति ९ बजेर १२ मिनेटसम्म लगातार २४ घण्टा १८ मिनेट भाषण गरिरहे । उनले यसक्रममा स्वतन्त्रताको घोषणा, ‘बिल अफ राइट्स’, राज्यहरूका निर्वाचन कानुनलगायत सबै विषयमा आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे । समय कटाउन र मतदानमा जानबाट रोक्नका लागि अनेक बल लगाए । तथापि, उनी गलिसकेपछि यो विधेयक १८ का विरुद्ध ७२ मतले सिनेटबाट पारित भएको थियो ।

सन् १९७५ मा दुई तिहाइको ‘थ्रेसहोल्ड’ बाट ‘क्लोजर’ लाई ६० प्रतिशतमा झारियो । अर्थात्, ६० प्रतिशतले बहस व्यर्थ ठानेमा बहस रोकेर सीधा–सीधा कारबाहीमा जान सकिन्छ । अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ सांसदको साथ पाएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बजेट प्रक्रियालाई अघि बढाउन लागेका हुन् ।

सिनेटमा ‘फिलिबस्टर’ नियमलाई तोडेर अघि बढ्ने अर्को सम्भावित उपाय ‘न्युक्लियर विकल्प’ हो । यस नियम प्रयोग गरेर ‘फिलिबस्टर’ अन्त्य गर्दै साधारण बहुमतकै आधारमा अघि बढ्न पनि सकिन्छ । ट्रम्पले गतिरोध अन्त्यका लागि रिपब्लिकन सिनेटरलाई यही आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरू यसका लागि तयार भएनन् । किनकि, जो बाइडेन प्रशासनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘फिलिबस्टर’ नियम हटाउन लबिइङ गर्दा उनको विपक्षमा रिपब्लिकनहरू उभिएका थिए ।

यसरी पेलेर जाँदाका धेरै बेफाइदा छन् । जस्तो, अहिले बहुमत रहेको पार्टी अर्कोपल्ट अल्पमतमा हुन सक्छ र त्यसबेला फेरि बहुमतले उसलाई यसरी नै पेल्न सक्छ । बजेट र आर्थिक नीतिमा ‘फिलिबस्टर’ कायम रहे पनि धेरै विषयमा हटिसकेको छ । जस्तो, राष्ट्रपतीय वा न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा यसको प्रयोग कम हुन थालेको छ ।

कहिले–कहिले भएको थियो ‘सटडाउन’ ?
अमेरिकी इतिहासमा बजेट विवादले ‘सटडाउन’ निम्तिएको यो पहिलो पटक होइन । सन् १९७६ यता १० पटकसम्म ‘सटडाउन’ भइसकेको छ । त्यसमध्ये यस पटकको ‘सटडाउन’ सबैभन्दा लामो हो । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पकै कार्यकालमा डिसेम्बर २०१८ देखि जनवरी २०१९ सम्म ३५ दिन ‘सटडाउन’ चलेको थियो । पहिलो कार्यकालमा सीमामा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको योजना विपक्षीले नस्विकारेपछि उनी आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुपरेको थियो । त्यसअघि ट्रम्पकै कार्यकालमा २० जनवरी २०१८ देखि तीन दिन ‘सटडाउन’ भएको थियो । ओबामाका दुई कार्यकाल (२००८–२०१६) र बिल क्लिन्टनका दुई कार्यकाल (१९९२–२००) मा क्रमशः तीन–तीन पटक ‘सटडाउन’ भएको थियो । (एजेन्सीको सहयोगमा)

Page 3
Page 4
समाचार

कांग्रेसमा देउवालाई फेरि सक्रिय बनाउने प्रयास

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनबारे निकास निकाल्न नसकेपछि संस्थापन पक्षका केही नेता देउवा सक्रिय हुनुपर्ने पक्षमा
- कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं– पार्टी महाधिवेशन निर्वाचन अघि कि पछि भन्ने मुद्दाले निकास नपाइरहेका बेला कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सक्रिय बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । महाधिवेशनबारे बढ्दो विवादले पार्टी विभाजनसम्म हुन सक्ने जोखिम देखाउँदै मध्यमार्गी धारमा रहेका संस्थापन पक्षका केही नेताले देउवाको सक्रियतामा जोड दिन थालेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेका देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा हाल सिंगापुरमा उपचाररत छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उनी १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका थिए । देउवा फर्कने बेलासम्म पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सकिएको छैन । न त बैठकले महाधिवेशनबारे कुनै टुंगो नै लगाउन सकेको छ । देउवा यसै साता स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

नेतृत्व छाड्न पार्टीभित्रै तीव्र दबाब परिरहेका बेला देउवाले २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो दिनको बैठकबाट उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । सम्भवतः नेतृत्वमा नफर्कने सन्देशसहितको मन्तव्यसमेत देउवाले राखेका थिए । त्यसपछि देउवा बैठकमा उपस्थित भएनन् । २९ असोजदेखि कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठकको अध्यक्षता सुरु गरे । करिब चार वर्षदेखि नभएको गुटको बैठकसमेत राखे ।

०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित देउवाले गुटको बैठक राख्न छाडिसकेका थिए । जसबाट संस्थापन पक्ष छिन्न–भिन्न जस्तो बन्दै गएको थियो । खड्काले आफू नै पार्टीको सभापति हुने सन्देशसमेत दिने गरी बारम्बार गुटको बैठक राख्दै आएका छन् । तर, संस्थापन समूहबाटै उनी सर्वस्वीकार्य नभएपछि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

२९ असोजमा नै विशेष महाधिवेशनको माग राखेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता भइसकेको छ । माग भएको दिनदेखि तीन महिनासम्म विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्षमै रहेका सात पूर्वपदाधिकारी गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन नगराउने अडानमा दृढ देखिएका छन् ।

सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये महत पार्टीका प्रवक्तासमेत हुन् । श्रेष्ठ उपचारको सिलसिलामा भारत रहेकाले उनी पछिल्लो घटनाक्रममा त्यति सक्रिय छैनन् । ६ नेताले वैशाख अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गराउन नदिन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराउने पक्षमा खड्कामाथि दबाब बढाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरसहित माग भइसकेकाले मंसिर–पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन संस्थापन पक्षभित्रै एउटा समूह मध्यमार्गी धारमा छ । मध्यमार्गी समूहका रहेका २५ केन्द्रीय सदस्यले आइतबार भेला गरेर निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

देउवा सिंगापुर जानुअगाडि संस्थापन पक्षकै मध्यमार्गी नेताहरूले देउवासमेतको समर्थनमा पुसको पहिलो साता नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, सात पूर्वपदाधिकारीहरूले नै त्यसलाई रोकेर अघि बढ्न नदिएपछि पार्टीभित्र विभाजनसम्मको जोखिम बढेको भन्दै फेरि देउवालाई सक्रिय राजनीतिमा आमन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।

‘सभापति देउवालाई समेत सहमत गराएर पुसको पहिलो साताभित्र नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याऔं, क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समितिको संयोजक र बहुमत सदस्यहरू समेत संस्थापन पक्षबाट राखौं भन्ने प्रस्ताव आउँदा ६ पूर्वपदाधिकारीले मान्दै मान्नु भएन’ संस्थापन पक्षकै एक नेताले भने, ‘उहाँहरू महामन्त्री गगन थापाजीलाई पार्टीमा कुनै स्पेस नदिने अडानमा रहेको देखियो ।

त्यसको सोझो अर्थ थियो–महाधिवेशनबाट गगन नेतृत्वमा आए भने आफूहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ भन्ने । त्यसै कारण पनि सभापति देउवाले बैठकको अध्यक्षता गरेमा एउटा निकास निस्कन्छ भन्ने सुझाव केही साथीहरूको छ ।’ कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे आफूले पनि यसबारे सुनेको बताए । ‘तर, कार्यवाहक दिइसक्नुभएकाले फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने । निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नदिनेमा सबैभन्दा बढी अनुदार सिटौला देखिएका छन् । केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनमा लाग्न नहुने बताएका थिए । देश संकटमा भएका बेला महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाएकोप्रति पनि सिटौलाको चर्को आक्रोश थियो ।

जेन–जी आन्दोलनको दुई महिना बढी हुँदा पनि कांग्रेसले निर्वाचनमा जानेबारे औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने धेरै नेताले निर्वाचनको पक्षमा मत राखेका छन् । पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने एमालेको एजेन्डामा कांग्रेसका सांसदहरू समेत अघि बढेका छन् । एकातिर महाधिवेशनकै मुद्दामा कांग्रेस विवादमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मुद्दामा समेत कांग्रेस अलमलिएको छ । कार्यवाहक सभापति खड्का पार्टी मिलाउने पक्षमा एकमत छन् । तर, पार्टीभित्रको अनुदार नेताहरूको दबाबबाट उनी बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे संवाद पनि भइरहेको छ । ‘देउवाले अध्यक्षता गरेको भए कांग्रेसको बैठक उहिल्यै सकिसक्थ्यो, यस्तो अनिर्णयको बन्दी हुन्थेन,’ केही दिनअघि आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्तासँग एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेससँगको सहमति हाम्रोबाट भंग भएको छैन । तर महाधिवेशनको विषयले लामो समयदेखि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दीमा छ ।’

महाधिवेशनका मुद्दाले निकास नपाइरहेकै बेला संस्थापन पक्षका र शेखर कोइराला पक्षका केही तत्कालीन सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार सोमबारसम्म ५० जनाको हस्ताक्षर भइसकेको र अझै बढ्ने क्रम छ । उनले मंगलबार वा बुधबार पार्टीको चालु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दालाई एजेन्डा बनाउन हस्ताक्षर बुझाइने बताए ।

स्रोतका अनुसार ओली र देउवाबीचको संवादपछि नै कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर सुरु भएको हो । घिमिरेले सभापतिसँग संवाद नभएको भन्दै अन्यायमा परेका तत्कालीन सांसदहरूले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि एजेन्डा बनाओस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउन लागेका छौं । यदि, पार्टीले बनाएन र निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएमा अदालत जाने अनुमति दिन भनेका छौं’ घिमिरेले भने, ‘दुवै कुरामा पार्टीले अनुमति नदिए हामी आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्छौं ।’

समाचार

कुलमानको नेतृत्वमा ‘उज्यालो नेपाल’

सुधन गुरुङ समूहका जेन–जी पनि उज्यालो नेपालमै, रास्वपा छोडेकी सुमना नाम र नेतृत्वमा सहमत भइनन्
पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायलाई संयोजक बनाएर पार्टी दर्ता गर्ने तयारी
- जयसिंह महरा

काठमाडौं– ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ पक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका क्रममा रहेको ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टीको नेतृत्व लिने भएको छ । नयाँ दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे विभिन्न पक्षसँग लामो छलफल र विमर्शपछि घिसिङ पक्षले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई नै आफ्नो बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा गत २७ साउनमा ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । यो पार्टीको चुनाव चिह्न ‘बलिरहेको बिजुलीको चिम’ प्रस्तावित छ । ज्ञानबहादुर तामाङले यो पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । उक्त दल दर्ताको प्रक्रियामै छ । मंगलबार आवश्यक कागजात पुर्‍याएर दर्ता अगाडि बढाउने तयारीमा घिसिङ पक्ष छ । अन्तरिम सरकारमा मन्त्री रहेका घिसिङ भने यो पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा हुने छैनन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायलाई संयोजक बनाएर पार्टी दर्ता गर्ने तयारी छ ।

‘दर्ताका लागि पहिल्यै निवेदन परिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं । कार्यकारिणी समितिको नामावली र आवश्यक कागजात मंगलबार पेस गर्नेछौं,’ उपाध्यायले भने । पार्टीमा घिसिङको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने पनि उनले जानकारी दिए । ‘उहाँको अगुवाइमै गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको पार्टी हो । पार्टीले एक व्यक्ति र एक पदको सिद्धान्त फलो गर्ने भएकाले अहिले उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुने छैन । मन्त्री हुँदा पार्टीको जिम्मेवारी नलिने, सरकार छोडेपछि उहाँ नै अध्यक्ष हुने हो,’ उपाध्यायले भने ।

यो पार्टीमा जेन–जी आन्दोलनका अगुवा ‘हामी नेपाल’ का सुधन गुरुङसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पनि साथ रहने उनले दाबी गरे । ‘मेयर शाहको टिम हामीसँगै हुनुहुन्छ । सुधन गुरुङले घोषणा गरेका सात वटै प्रदेशका जेन–जी संयोजक पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । मेयर शाहको सचिवालयले भने यसबारे केही बताएको छैन । वैकल्पिक शक्ति र जेन–जीलाई एक ठाउँमा ल्याउने शक्तिलाई आफूहरूले समर्थन गर्ने शाहको सचिवालयले बताउँदै आएको थियो ।

गुरुङले सात वटा प्रदेशमा जेन–जीका संयोजक तोकेका थिए । कोशी संयोजकमा उपार्जुन चाम्लिङ, मधेश संयोजक शिव यादव, बागमती संयोजक अफ्साना बानु, गण्डकी संयोजक प्रदीप पाण्डे, लुम्बिनी संयोजक आदित्य आचार्य, कर्णाली संयोजक सुप्रिया शाही र सुदूरपश्चिम संयोजक खेमराज साउदलाई गुरुङको जेन–जी समूहले जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसअघि घिसिङसहित रास्वपाबाट बाहिरिएकी सुमना श्रेष्ठलगायत पनि नयाँ दल दर्ताको छलफलमा सहभागी थिए । अन्तिम अवस्थामा घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई नै अगाडि बढाउने र पूर्वसचिव उपाध्यायलाई नै तत्कालका लागि संयोजक बनाउने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले छुट्टै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेकी छन् । श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब काउन्सिल अफ लिडर्सको अवधारणामा अगाडि बढ्छौं ।’

श्रेष्ठ ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ नाममा सहमत थिइनन् । उनले ‘जनसेवा पार्टी’ दर्ता गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उपाध्यायले भने, ‘सुमनाले हामीलाई शुभकामना भन्नुभएको छ । भोलि सँगसँगै जाने अवस्था आउन सक्छ पनि भन्नुभयो । उहाँले जनसेवा पार्टी बनाउने भनेर कुरा सुरु गर्नुभएको थियो । धेरै साथीले उज्यालो नेपाल ‘ब्रान्ड’ भइसकेकाले यो परिवर्तन नगरौं भन्नुभयो ।’

श्रेष्ठले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस्तै, घिसिङले नेतृत्व नलिने भए जेन–जी अगुवा वा जेन–जी आन्दोलनका सहिद वा घाइतेलाई अध्यक्ष बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव श्रेष्ठले राखेकी थिइन् । जसलाई घिसिङ पक्षले अस्वीकार गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने हस्ताक्षरसहितका कागजातसहित विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरेर जाने तयारीमा घिसिङ पक्ष छ । सरकारमा जाँदा पार्टीमा रहेको पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गरिने भएको छ । उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५१ जनाको केन्द्रीय समिति आयोगमा दर्ता गर्न लागिएको हो, जसमा गुरुङ पक्षका जेन–जी नेताहरू पनि हुनेछन् ।

 

समाचार

सारसमा ‘जीपीएस’

सारसको उडानमार्ग, विश्रामस्थल, मौसमी स्थान्तरणको जानकारी हुने र यसबाट सारस संरक्षणको योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विज्ञको भनाइ
- मनोज पौडेल
कपिलवस्तुमा सारसलाई ‘जीपीएस ट्याग’ जडान गरिँदै । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

लुम्बिनी– बल्ल पखेटा तान्न सिकेका आकर्षक बचेरा माउको अघिपछि गर्दै आहारा टिप्न सिक्दै छन् । विश्वकै दुर्लभ पन्छी सारसका बचेरा हुर्किएर अहिले उड्न सक्ने भएका छन् । मिहिनेत र संघर्ष गरेर सारसले हुर्काएका बचेरा अब साता/दस दिनमा पहिलो उडानको तयारीमा हुँदा सारसबारे अध्ययन गर्न नेपालमा पहिलो पटक ‘जीपीएस ट्याग’ जडान गरिएको छ । रूपन्देहीमा तीन र कपिलवस्तुका तीन वटामा करिब एक सय दिनका सारसमा ‘जीपीएस ट्याग’ र ‘कलर रिङ’ लगाइएको हो ।

चीनको बेइजिङ फरेस्ट युनिभर्सिटीको प्राविधिक सहयोगमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्राणीशास्त्री दिक्पालकृष्ण कर्माचार्य र ग्रिन युथ लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा सारस संरक्षणकर्मी अर्जुन कुर्मीले ट्याग लगाएका हुन् । सारसको आनीबानी, विचरण मार्ग, बसाइँसराइ र प्रजननका विषयमा अध्ययन गर्न स्याटलाइटमा आधारित ‘जीपीएस ट्याग’ लगाइएको पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) का कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका कर्माचार्यले बताए ।

यसबाट सारसको उडानमार्ग, विश्रामस्थल, मौसमी स्थान्तरणका नयाँ सूचना पनि थाहा पाइने उनले बताए । ‘यी नवीनतम सूचना अन्य माध्यमबाट बाहिर आउन सक्दैनन् । त्यसैले जीपीएस ट्याग लगाइएको हो । यसबाट आउने नतिजाले सारस संरक्षणका कुन क्षेत्रमा योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।

उड्न सक्नेमध्ये सारस सबैभन्दा अग्लो पन्छी मानिन्छ । वयस्क सारसलाई समातेर ट्याग लगाउन गाह्रो हुने हुँदा अर्धवयस्कमा जीपीएस ट्याग जडान गरिएको सारस संरक्षणकर्मी अर्जुन कुर्मीले बताए । धान बालीमा लुकेर बस्ने यो पन्छीका बचेरा समात्न पनि सहज हुँदैन ।

‘धान र सारसका बचेराको रङ एउटै हुँदा समाउन सहज हुँदैन । दुई घण्टासम्म लगाएर बल्ल भेटिएपछि समातेर ट्याग लगायौं,’ कुर्मीले भने, ‘समात्न सजिलो हुने, वयस्क हुँदै प्रजनन गर्ने बेलासम्मका सूचना पाइने हुँदा बचेरामै ट्याग लगाइएको हो ।’

बचेराका दायाँ खुट्टामा जीपीएस ट्याग र बायाँ खुट्टामा कलर रिङ लगाइएको छ । जीपीएस ट्यागले सूचना दिन्छ भने कलर रिङ पहिचान गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि नम्बरिङका लागि लगाइएको हो । ‘सुरक्षित रूपमा नियन्त्रणमा लिई जीउ र पखेटा नचलाउने बनाउन कपडाले बाँधेर ट्याग र रिङ लगाउन ४ देखि ६ मिनेटमा समय लागेको थियो । त्यसपछि तौल गरेर सकुशल छाडिन्थ्यो,’ कुर्मीले भने । ट्याग जडान गरेका अर्धवयस्क सारस ७ देखि ८ किलोसम्म तौलका थिए ।

एउटा जीपीएस ट्यागको साढे तीन लाख रुपैयाँ लागत परेको प्राणीशास्त्री कर्माचार्यले बताए । ट्याग लगाउँदा चराको तौलको ३ प्रतिशतभन्दा कम तौल रहेको ट्याग लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । यहाँ ट्याग लगाइएका सारसको तौलको १ प्रतिशत ट्यागको भार नभएको उनले बताए । सारसमा जीपीएस ट्याग लगाउने नेपाल चौथो देश रहेको उनले जानकारी दिए । सन् १९९८ देखि २००२ सम्म कम्बोडिया र भियतनाममा ७ वटा, २०१५ देखि २०१७ सम्म १० गरी १७ वटा, २०२४ मा भारतमा एउटा वयस्क सारसमा स्याटलाइट ट्याग लगाएर अध्ययन गरिएको कर्माचार्यले बताए ।

ट्याग जडान गरेका सारसको ३ देखि ५ वर्षसम्म नियमित अनुगमन गरिनेछ । स्याटलाइट सम्पर्कबाट यसको तथ्यांक घरमै बसेर लिन सकिनेछ । ट्याग लगाइएका सारसलाई डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीको उपस्थितिमा सुरक्षित रूपमा छाडिएको हो । ट्याग लगाएको सारस आफ्नो परिवारमा सकुशल घुलमिल भएको अनुगमन हुने गरेको छ । ‘ट्याग लगाएको ठाउँमा पुगेर आफ्नो परिवारमा छ कि छैन । भौतिक रूपमा कुन अवस्थामा छन्, हेरिरहेका छौं । यो क्रम दुई सातासम्म हुनेछ,’ कर्माचार्यले भने, ‘कुन ठाउँमा कसरी बसेको ? प्रतिघण्टा कति किमिका दरले उडिरहेको छ, त्यो पनि जानकारी दिन्छ ।’ घामबाट स्याटलाइट ट्यागको ब्याट्री आफैं चार्ज हुने र कम्प्युटरमा सूचना पाउन सकिने भएकाले आफूले नियमित अनुगमन गरेर अद्यावधिक राख्ने प्राणीशास्त्री कर्माचार्यले बताए ।

नेपालमा बाघ, हात्ती, गैंडा, हिउँचितुवा, खरमजुर र गिद्धमा जीपीएस ट्याग लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरिएकामा सारसमा भने पहिलो पटक यसको प्रयोग गरिएको हो । आहाराका लागि सारस कति परसम्म पुग्छ ? कस्तो ठाउँमा प्रजनन गर्छ ? बसाइँसराइको प्रकृति कस्तो छ ? भन्ने थाहा पाउन वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट अनुमति लिएर ट्याग लगाइएको डिभिजन वन कार्यालयका सिनियर वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए । ‘कस्तो ठाउँमा पुग्छ र कस्ता चुनौती आइपर्छन् भन्ने थाहा पाउन पनि स्याटलाइट ट्याग लगाइएको हो,’ उनले थपे ।

बालीनालीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने शंखे कीरालगायत कीरा–फट्यांग्रालाई आहारा बनाउने सारस कृषकको साथी पनि भनिन्छ । सारसले ओथारो बसेको ३१ देखि ३४ दिनमा बच्चा कोरल्छ । १२ किलोसम्म तौल हुने सारस ६ फिटसम्म अग्लो हुन्छ ।

Page 5
Page 6
सम्पादकीय

प्रदेशलाई बन्धक बनाउने केन्द्रीय खेल

- कान्तिपुर संवाददाता

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले न्यूनतम राजनीतिक आचरण देखाउन नसक्दा पदमुक्त हुनुपरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ गराउनका लागि उनले आफ्नो पदीय गरिमाकै उपहास गरेपछि सोमबारको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो ।

रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री पदमा नयाँ नियुक्तिका मार्गमा दलहरूबीच विवाद कायमै रहेका बेला उनले संवाद होइन, छलछामलाई अस्त्र बनाएकै कारण मधेश प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ढाँटेर, विवादास्पद मितिसहित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर र आफ्नो कार्यालयभन्दा झन्डै ५० किलोमिटर परको होटलमा शपथ ग्रहण गराएर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले देखाएको राजनीतिक ‘सर्कस’ को सजाय पाउनु अवश्यम्भावी थियो । जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुभूत गरेको छ । यो सकारात्मक छ । यसबाट राजनीतिक जिम्मेवारी मनोमानी निर्णयका लागि होइन, बरु जिम्मेवारीबोधका निम्ति हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैले प्रदेश प्रमुख भण्डारीबाट पाठ सिक्न सक्छन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनार (सोनल) ले राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री कुन धाराअनुसार गठन हुने भनेर दलहरूबीच विवाद थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार नै धारा १६८ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह पनि गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले धारा १६८ (३) अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने बताएको थियो । दलहरूको आ–आफ्ना प्रयत्न स्वाभाविक हुन् । यद्यपि, आफू स्वयं सहमत भएको धारा–उपधाराअनुसार अघि बढ्ने विकल्प प्रदेश प्रमुख भण्डारीसँग थियो । त्यसपछि फरक मत राख्ने पक्ष संवैधानिक व्याख्याका लागि अदालत जान पनि सक्थे । तर, भण्डारीले सम्भवतः ‘ब्याकडेट’ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र होटलमा शपथ खुवाइन्, त्यससँगै उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र राजनीतिक आचरणलाई तिलाञ्जली दिएकी थिइन् ।

संवैधानिक पदमा बस्नेहरूका कार्यशैली र निर्णयमा जहिल्यै पनि राजनीतिक निकास र संविधानको सकारात्मक प्रयोगले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । संवादले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री भण्डारीको कार्यशैली त्यसतर्फ उन्मुख देखिएन । उनले आफूले लिने निर्णय पनि राजनीतिक सुझबुझ र संवादका साथ तय गर्न सक्थिन् । आफ्नो मान्यता दलहरूमाझ प्रस्तुत गर्न सक्थिन् । तर गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढ्दा मधेश प्रदेश तोडफोड र आरोप प्रत्यारोपको केन्द्र बनेको छ ।

कथित मुख्यमन्त्री यादवले सहज रूपमा पदभार सम्हाल्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । उनले मन्त्री बनाएका राप्रपाकी कञ्चन बिच्छालाई मन्त्रीबाट फिर्ता आउन राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्देशन नै दिइसकेका छन् । यसले पनि यो समग्र प्रक्रिया कति जालझेलपूर्ण थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ । प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक जालझेलको सारथि हुन सुहाउँदैन । सातै प्रदेशका प्रमुखले यो विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

संघीयताको अभ्याससँगै २०७४ मा प्रदेश सरकार पनि अभ्यासमा आएका थिए । त्यसयता नै सत्ता राजनीतिका विवादास्पद खेलहरू चल्दै आएका छन् । सबैजसो प्रदेशमा सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता पाउँदा स्वयं संघीयता नै बदनाम भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा मधेश प्रदेशप्रति धेरैको नजर परेको थियो । किनकि, नेपाली संघीयताको जन्मभूमि नै मधेश प्रदेश हो । अन्य प्रदेशमा जे जस्तो भए पनि मधेशले संघीयताको मर्म बोकोस् भन्ने अपेक्षा संघीयता पक्षधरको हुने गर्थ्यो । तर सोमबारको घटनाक्रमले मधेश प्रदेश पनि संघीयताप्रति होइन, सत्ताकै उछलकुदमा पारंगत रहेको देखियो । यो संघीयता पक्षधरका निम्ति अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो । यसलाई पुनः आशामा बदल्ने हो भने संघीयता पक्षधर दलहरू र सरोकारवालाले परिस्थितिलाई आशामा बदल्न तत्कालै कसरत सुरु गर्नुपर्छ । मुख्यतः प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशको राजनीतिलाई आफूहरूकै नियन्त्रणमा राख्न र आफूहरूकै विवेक प्रयोगबाट निकास निकाल्ने आत्मविश्वास दर्ज गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको राजनीति गिजोलिनुमा ठूला दलका नेताहरूहरूको अधिक हस्तक्षेप पनि मुख्य कारण हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख, दलको नेता, सचेतक जस्ता पद कसलाई दिलाउने, कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने र कस्तो गठबन्धन बनाउने र भत्काउने जस्ता प्रदेशगत गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । अनौठो त, जसोजसो संघीय सत्ता गठबन्धन, उसैउसै प्रदेश सत्ता गठबन्धन हुने गरेको छ । प्रदेशका संसदीय दललाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र परिपक्व बन्दै जान पनि दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले कहिल्यै सहजीकरण गरेनन् ।

जस्तो कि, सोनलभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई पदमुक्त गराउन जनमत पार्टीको केन्द्रले अधिक सक्रियता देखायो । यस पटक पनि माओवादी केन्द्रका संयोजक (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) ले प्रदेश संसदीय दलको नेता अदलबदलमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका थिए । उनले प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाएर मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेतामा भरतप्रसाद शाहलाई पुनःस्थापित गर्ने निर्णय भएको अवगत गराएका थिए । यस्तो सक्रियता र हस्तक्षेपले प्रदेशलाई स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्नै दिँदैन । यस्तो व्यवहार सबै दलले सुधार गर्दै जान आवश्यक छ ।

मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीको गैरराजनीतिक शैलीका कारण यतिबेला सो प्रदेश आलोचनाको केन्द्रमा छ । कतिपयले यही घटनाका कारण संघीयतालाई आरोप लगाउने अवसरका रूपमा लिएका छन् । भण्डारीको निर्णयको संवैधानिक परीक्षण अदालतले गर्ने नै छ, किनकि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ । प्रथमदृष्टिमै गैरराजनीतिक आचरण प्रस्तुत गरेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन् । भण्डारीको बहिर्गमनले पदीय उद्दण्डता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशलाई स्थापित गरेको छ । यस्तो सन्देशलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्छ ।

 

दृष्टिकोण

संवैधानिक संकटको निकास–मार्ग

जेन–जी विद्रोहको परिणाम सिर्जना भएको विद्यमान अवस्थाको सहज निकास संविधानको अमूक धाराले दिन सक्तैन, राजनीतिले निकास दिनुपर्छ
- काशीराज दाहाल

विश्व संवैधानिक अभ्यासमा बेलाबेला ‘संवैधानिक संकट’ उत्पन्न हुने गर्छ । संविधानभित्रबाट समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु र समाधानको संवैधानिक निकास दिन नसक्नुलाई संवैधानिक संकट मानिन्छ । संवैधानिक संकट मूलतः संवैधानिक अंगहरूबीचको द्वन्द्व, संविधान नस्विकार्ने स्थितिको सिर्जना, निरंकुशताविरुद्धको विद्रोह, क्रान्ति, जनआन्दोलन जस्ता विभिन्न कारणबाट हुन्छ ।

कुनै पनि समस्याको उत्पत्ति सँगसँगै त्यसका समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन् । धेरै समस्या मानवीय कारणले हुने र मानिसद्वारा समाधानका उपायहरू पनि निस्कन्छन् । विश्व संवैधानिक अभ्यासको अध्ययन गर्दा संवैधानिक संकटको निकास राजनीतिक सहमति, न्यायिक निर्णय, संविधानको औपचारिक संशोधन जस्ता विभिन्न उपायबाट भएका छन् । सकारात्मक सोच र सिर्जनशील सहयोगबाटै संकटको समाधान हुने हो ।

संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । सबै समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको पूर्वआकलन पनि संविधानले गर्न सक्दैन । यसैले संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन, स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र न्यायिक व्याख्याद्वारा गतिशीलता प्रदान गरिन्छ । संविधान राज्य सञ्चालन गर्न मार्ग प्रदान गर्ने कानुनहरूको पनि कानुन अर्थात् मूल कानुन हो । जसले राज्यको कामकारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ । संविधान ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटना विशेषको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक उपजका रूपमा निर्माण हुन्छ । संविधानले दिगो शान्ति स्थापना गरी विकास, सुशासन र समृद्धि गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । संविधान स्वयंले बुद्धि र विवेक दिन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार र निरंकुशताजन्य व्यवहार हुन पुग्यो भने लोकतान्त्रिक संविधान पनि संकटमा पर्दछ । जर्मनीको सन् १९१९ को संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट शासन व्यवस्थामा हिटलरको उदयपछि निरंकुश शासन प्रणालीका कारण विश्व नै तहसनहस भयो । यस्तै संविधान लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएका कारण हंगेरी, पोल्यान्ड, फिलिपिन्स, भेनेजुएलालगायत विश्वका कतिपय मुलुकहरू द्वन्द्वको चपेटामा लामो समयसम्म पिल्सिनुपर्‍यो । संविधान जीवन्त र गतिशील हुन संविधान सिर्जित निकायहरूले संवैधानिक सीमाभित्र रही प्रभावकारी कार्यसम्पादनद्वारा जनतालाई प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक संविधानबाटै गठन भएका शासकहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहार र अलोकतान्त्रिक आचरणबाट संवैधानिक लोकतन्त्र संकटमा परेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानको जीवन्तताका निम्ति राजनीतिशास्त्री जोन लकले भनेको जस्तो संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणाअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । विधिको शासन, सुशासन, विकास र समृद्धिको आमजनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेमा नै त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि भई संविधान संस्थागत हुन्छ । नेपाल संविधान निर्माण र शासन प्रणाली प्रयोगको ‘प्रयोगशाला’ बनिरहनु हुँदैन । यस सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सोचका साथ राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । राजनीति सेवामूलक हुनुपर्छ ।

विश्वमा संवैधानिक अभ्यास
विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न स्वरूपको संवैधानिक अभ्यास छ । खासगरी राजनीतिकवाद र दर्शनका आधारमा संविधान बनाउने भए पनि मुलुकको सामाजिक बनोट, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक मान्यता जस्ता कुराले संविधानका विषयवस्तुमा प्रभाव पारेको हुन्छ । सन् १७८७ मा अमेरिकाले संवैधानिक सम्मेलनको प्रक्रियाबाट बनाएको संविधान उदारवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको भए पनि बेलाबेलामा संवैधानिक संकटहरू उत्पन्न भएका छन् । त्यस्तो संवैधानिक संकट संविधानको संशोधन र न्यायिक व्याख्याबाट समाधान गर्दै संवैधानिक गतिशीलता प्रदान गरेको छ ।

बेलायतले सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिपश्चात् संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै विधिको शासन अपनाएको भए पनि बेलाबेलामा देखा परेको संवैधानिक संकट राजनीतिक सहमतिबाटै असल परम्परा र स्वस्थ अभ्यासबाट समाधान गर्दै आएको छ । फ्रान्सले संविधानसभाबाट बनाएको संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भई समाधानका निम्ति आयोगबाट बनाएको संविधानद्वारा मिश्रित स्वरूपको शासकीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । युरोपका धेरै मुलुकले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को सिद्धान्तका आधारमा संविधान निर्माण गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

भारतले सन् १९५० मा संविधानसभामार्फत बनाएको संविधानले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै समयसापेक्ष सुधार गर्दै आएको छ । चीनले ‘केन्द्रीकृत लोकतन्त्र’ का आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेकामा समयसापेक्ष केही खुला नीति लिँदै अगाडि बढेको छ । अमेरिकी सैनिक जनरल म्याकार्थरले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइदिएको संविधानका आधारमा जापानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ ।

विश्वमा सन् १९८० को दशकपछि धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रीकरणको लहर चलेको र त्यसैको सिद्धान्तमा रही संविधान बनाएका भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक आचरण र राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेका छन् । लोकतन्त्रले जनतामा प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले प्रतिफल दिन सकेन भने त्यस्तो लोकतन्त्र ‘ऋणात्मक लोकतन्त्र’ (डेमोक्रेसी डिफिसिट) मा परिणत हुन पुग्दछ । राजनीतिशास्त्रीहरूको भनाइमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनका लागि राजनीतिक शक्तिहरूमा आपसी सद्भाव र संविधान सिर्जित निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र धैर्यता आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाले सुशासन दिन सक्नुपर्छ । सुशासन दिन नसकेमा शासन गर्ने वैधता नै समाप्त हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरियो भने त्यस्तो राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिप्रति गुमेको जनविश्वास ठीक लयमा ल्याउन आमूल सुधार जरुरी हुन्छ ।

नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा क्रान्ति, विद्रोह, जनसंघर्षबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भए पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्षमता परिवर्तनकारी शक्तिमा नहुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा परेका छन् । नेपालमा पनि २००७ सालदेखि नै यस्तै स्थिति देखिएको छ । राजनीति अवधि बढाउने जागिर जस्तो र कर्मचारी प्रशासन राजनीति गर्ने कार्यस्थल जस्तो बनेको छ । राजनीतिमा निष्ठा र कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता नभएको मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । राजनीति विचार विज्ञानबाट सञ्चालन गरिएमा त्यो राजनीतिक व्यवस्था दिगो हुन्छ । जीव विज्ञानबाट चलाइएको राजनीतिले राष्ट्रिय हित र जनहितलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन ।

नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बिचौलियाको प्रभावमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन पुग्दा लोकतन्त्र छद्म लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा निहित स्वार्थबाट बजेट योजनाहरू वितरण गर्ने, मुलुकलाई अत्यधिक ऋणको भार बोकाउने जस्ता कार्यले अक्षमतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र निर्वाचनतन्त्रमा लोकतन्त्रलाई परिणत गरियो भने मुलुक असफल हुन पुग्दछ । यी कुरामा ध्यान दिई असल उद्देश्य र निष्ठापूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिबाटै भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दछ । यस्ता कुरामा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि हेक्का राखी काम गर्न सकेमा नै राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन सक्छ ।

नेपालको अभ्यास
नेपालले सात दशकमा सातवटा संविधान निर्माण गर्‍यो । संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा संविधान जीवन्त हुन सकेनन् । जनताले संविधानबाट समृद्धि चाहेका हुन्छन्, त्यो हुन सकेन भने जनआन्दोलन र जनविद्रोह भई संविधान नै समाप्त हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै शासन व्यवस्था जनआन्दोलन र विद्रोहद्वारा परिवर्तन गर्दै आए पनि राजनीतिक व्यवस्थापन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भइरह्यो । सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको परिणाम २०६२/६३ पश्चात् संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ अघिदेखिको चाहना सफल भई संविधानसभाले धेरै समय र खर्च गरी २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो ।

नेपालमा संवैधानिक संकट आउनुमा भू–राजनीतिको प्रभाव, कमजोर आर्थिक स्थिति, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, दण्डहीनता, खस्किँदो राज्यप्रतिको बफादारिता, महँगो न्याय व्यवस्था, निहित स्वार्थमा विधि बन्ने र विधिको विभेदपूर्ण प्रयोग जस्ता कारण नै देखिन्छ । यस्तै बढ्दो बेरोजगारी, झन्झटिलो सेवा प्रवाह, इमान्दारितामा ह्रास, लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ‘कर्पोक्रासी’ किसिमको अभ्यास, महँगो निर्वाचन व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाको दुरुपयोग, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरूमा दलीयकरण, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, महँगो स्वास्थ्य सेवा, सुलभ र गुणस्तरीय सेवाको अभाव, नैतिकताको क्षयीकरण जस्ता कारणहरू रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र निर्वाचनमा जे जस्तो वाचा र प्रतिबद्धता गर्ने गरे पनि त्यसअनुरूपको काम नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण भएको अवस्था हो ।

२३ भदौ २०८२ को जेन–जी विद्रोह सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारको कारणको उपज हो । जेन–जी विद्रोहपछि संवैधानिक संकट देखापरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन र तत्कालीन सरकारको बहिर्गमन जेन–जी विद्रोहको परिणाम हो । संविधानमा रहेको सरकार गठनको प्रावधानबमोजिम अन्तरिम सरकारको गठन भएको नभई परिवर्तित परिस्थितिजन्य अवस्थामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम विद्रोहको उपजका रूपमा गठन भएको देखिन्छ । २८ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘देशको अत्यन्त विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा...’ बडो जुक्तिले निकास निकालिएको भन्ने उल्लिखित भनाइले समेत विद्यमान संवैधानिक संकटलाई दर्शाएको छ । विद्यमान संवैधानिक संकटले गुमेको राजनीतिक वैधता जनताको समर्थन र अनुमोदनबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दस वर्ष भइसकेकाले संविधानको समीक्षा गरी जनआकांक्षालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक संकटको समाधान
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले अधिकारको निक्षेपण, शासन व्यवस्थामा समावेशीकरण, आधारभूत मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्वस्तुको अवलम्बन जस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरे तापनि अभ्यास स्वस्थ नहुँदा जेन–जी विद्रोहले मुलुकमा सुशासन र संविधानको संशोधनद्वारा स्थिर सरकारको व्यवस्थाको माग गर्‍यो । विद्यमान संवैधानिक संकट मोचनका निम्ति जेन–जी विद्रोहको मागलाई सम्बोधन गर्न सोहीअनुरूपको कार्य अन्तरिम सरकारबाट अपेक्षा गरिएको छ । यसका निम्ति अन्तरिम सरकारले सोहीअनुरूपको कार्यसम्पादन र निर्वाचनको वातावरण तयार गरी जनताको समर्थन र सहयोग लिन आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकमा झन् अस्थिरता र अन्योल बढ्न गई संवैधानिक व्यवस्था नै असफल हुन सक्तछ । विद्यमान संवैधानिक संकटको समाधानका निम्ति देहायको कार्य आवश्यक छ–
१) जेन–जी विद्रोहको परिणाम सिर्जना भएको विद्यमान अवस्थाको सहज निकास संविधानको अमूक धाराले दिन सक्तैन । यसका निम्ति जेन–जी समूहको सहभागिता र राजनीतिक शक्तिहरूको विश्वासबाट संवैधानिक संकटको समाधान खोजिनुपर्छ । राजनीतिले निकास दिनुपर्छ । निकास दिन नसक्ने राजनीति राजनीति नभई अराजनीति हुन्छ । मुलुकको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राजनीतिक शक्तिहरू संवैधानिक संकट समाधानमा स्वस्थ अभ्यासमा जुट्नु आवश्यक छ ।
२) लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सार्वभौम हुने भएकाले राज्यका विद्यमान निकायहरूले संकटको समाधान दिन नसकेमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको छिनोफानोका निम्ति जनताको नयाँ मतादेशकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३) विद्यमान राजनीतिक प्रश्नहरूको समाधान निर्वाचनबाहेकको अन्य विकल्पको व्यवस्थाबाट गर्न जेन–जी समूहको समर्थन र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सहज नभएमा राजनीतिक शक्तिहरूले यस संवैधानिक संकटको अवस्थामा आफ्ना निहित स्वार्थहरूभन्दा माथि उठी निकासको राजनीतिक सहमति बनाउनु जरुरी छ ।
४) निर्वाचनबाट संवैधानिक निकास खोज्दा देहायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ–
(क) स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको निम्ति अन्तरव्यवस्थापिका युनियनको घोषणापत्र, १९९४ ले गरेको व्यवस्था पालना गरी अत्यधिक मतदाताको सहभागिता र विवेकको मत प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने,
(ख) राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने स्थिति सिर्जना गर्ने,
(ग) बलियो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने,
(घ) स्वस्थ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन हुने विश्वास सिर्जना गर्ने,
(ङ) मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने ।
५) जेन–जीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने ।
६) जेन–जी विद्रोहमा अत्यधिक बल प्रयोग गरी भएका घटनाका दोषीउपर प्रमाण नष्ट नहुने गरी सत्यतथ्य छानबिनद्वारा यथाशीघ्र समयमै आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने ।
७) विद्यमान संवैधानिक संकट समाधानका निम्ति सबैको सिर्जनशील सहयोग र समर्थनको आधार निर्माण गर्ने ।

अन्तमा,
संविधानले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दछ । विद्रोह, क्रान्ति वा जनआन्दोलनको परिणाम सिर्जना हुने संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई विद्यमान संविधानको धाराले स्पष्ट निकास दिन सक्तैन । विद्रोहको जगमा राजनीतिक सहमतिबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । विद्यमान समस्याको समाधानका निम्ति जेन–जी विद्रोहले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जेन–जीहरूकै सहभागितामा राजनीतिक सहमति बनाई निकास खोजिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको परम्परागत किसिमकै सोचबाट निकास हुन नसक्ने भएकाले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट संवैधानिक मार्गमा शासन प्रणाली लैजान निहित स्वार्थभन्दा माथि उठी सहमतिको राजनीतिमा पुग्नु आवश्यक छ ।

 

दृष्टिकोण

जेन–जी र धर्मनिरपेक्षता

- कान्तिपुर संवाददाता,रविन भुर्तेल

भदौको आन्दोलनपछि आगामी निर्वाचनमा उदाउने तरखरमा रहेको जेन–जीले समेट्नुपर्ने एजेन्डाका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । तर यसबीच विविध समूहबाट प्रेषित विज्ञप्ति एवं दस्ताबेज हेर्ने हो भने जेन–जी पुस्ता धर्म निरपेक्षतालाई लिएर कि त मौन रहेको वा ‘संविधानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं’ भनेर समग्रतामा मात्रै यस विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यो विषय आन्दोलनको प्रारम्भिक मुद्दा नभए पनि अब हुने निर्वाचनमा यसलाई लिएर अघि बढ्न जेन–जीबाट सुविचारित दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हुनेछ । धर्मलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर समाजका संवर्द्धनवादी धारका केही पक्ष असन्तुष्ट रहँदै, बेलाबखत आन्दोलित हुने गरेको तथ्य र छिटपुट नै सही, तराईका भूभागमा बल्झिने गरेको धार्मिक/साम्प्रदायिक द्वन्द्वका घटनाले यस मुद्दालाई झनै सान्दर्भिक बनाउँछ । त्यसकारण पनि जेन–जीबाट धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर गहन र ठोस धारणा आउनु अपरिहार्यजस्तै भएको छ ।

राज्यको कुनै धर्म हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न प्राज्ञिक मन्थनको विषय हुन सक्ला । तर विश्व इतिहास र नेपालकै पनि आफ्नै अभ्यास हेर्ने हो भने राज्य आफ्नो परम्परा एवं संस्कृतिबाट पूर्ण रूपमा विमुख हुन सकेको देखिँदैन । धर्मनिरपेक्षता अँगालेका देश हेर्ने हो भने पनि उसका राज्य सञ्चालनका अभ्यासमा कुनै विशेष धर्मको प्रभाव रहेकै पाइन्छ ।

कानुनमा ऐतिहासिक सम्प्रदाय र राजनीतिशास्त्रमा राज्य–राष्ट्रको अवधारणाले पनि यिनै कुरालाई जोड दिने गरेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने एकातर्फ धर्मनिरपेक्षताभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न सकिँदैन भन्ने मत छ । अर्कातर्फ, केही पक्ष सर्व धर्म सापेक्ष वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणाको माग गरिरहेको छ । यसलाई बौद्धिक वर्गमा पनि क्रमशः प्रगतिशील र प्रतिगमनको भाष्य बनाइएको छ । जेन–जीले यस वैचारिक द्वन्द्वको पक्ष/विपक्षमा नलागी संविधानले नै देखाएको मध्यमार्गी बाटोको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट मत जाहेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आम जनमानसमा संविधानप्रतिको अपनत्वलाई अझ बढाई धर्मलाई लिएर पोखिने बेलाबखतका असन्तुष्टिलाई पनि केही शान्त गर्ने प्रयास गर्नेछ । यसबाट देशका नवयुवाले आफ्नो कला, धर्म, संस्कृति र मौलिकतालाई सम्बोधन पनि गरेको साथै परम्परागत वार–पारको बहसबाट पृथक् भई नवीनपथ कोरेको सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

संविधानले देखाएको मध्यमार्गी बाटोबारे चर्चा गरौं । नेपालको संविधानको धारा ४ ले गरेको प्रावधान हेर्ने हो भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण खण्डमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानबाट संविधानले दुई सिद्धान्त अंगीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै कुनै पनि धर्ममा अहस्तक्षेपकारी नीति लिने । दोस्रो, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति अर्थात् हिन्दु, बौद्ध, किरात आदिको संरक्षण गर्ने । यी दुई सिद्धान्त एकआपसका विरोधी जस्ता देखिन्छन् । यद्यपि, संविधानको यस प्रावधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता कायम राख्दै हिन्दु, बौद्ध र किरात गरी ९२.५७ प्रतिशत जनताको हितलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।

अब पहिलो प्रश्न उठ्छ, के राज्यले वर्तमान संविधानकै प्रावधानका आधारमा सनातन धर्मको पक्षमा सम्बोधन हुने गरी कार्य गर्न सक्छ वा सक्दैन ? सर्वोच्च अदालत आफैंले २०७४ मा तुलसी सिंखडाको एक मुद्दामा धारा ४ को सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दु छन्, जहाँको संस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ, त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासीन रहन नमिल्ने र धर्मनिरपेक्षताको अर्थ ‘धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन’ भन्ने कदापि होइन भनी उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ मा खगेन्द्र सुवेदीको मुद्दाको फैसलामा भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई नेपालका परमाराध्य राष्ट्रदेव एवं नेपाली मात्रको अभ्युनतिको प्रेरक स्रोतका रूपमा परापूर्वदेखि मानिँदै आएको कुरा उल्लेख गरी यो समस्त नेपालीहरूका निम्ति गर्वको कुरा भएको स्वीकार गरेको थियो । व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्दा, हरेक वर्ष देशको मन्त्रालयगत रातो किताबमा करोडौं रकम मन्दिर, गुम्बा आदि निर्माणमा विनियोजन हुने गर्दछ ।

नेपालका थुप्रै मन्दिरमा हुने विशेष पूजामा राज्य प्रमुखको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा हेर्दा राज्यले सनातन धर्मको पक्षमा कार्य गर्न सक्दछ । वैदिक हिन्दु राष्ट्रको घोषणा नभए पनि विद्यमान संविधानमार्फत नै राज्यबाट सो तहको व्यवहार अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर आजसम्म राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै यो तहको स्पष्टता रहेन, न त जनतालाई नै बुझाउन सकियो ।

नेपाल आध्यात्मिक दृष्टिकोणले विशेष स्थान ओगटेको मुलुक हो । विभिन्न साधु, सन्तले तप गर्ने भूमि पनि हो । चाहे पश्चिममा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हुन् वा पूर्वमा महागुरु फाल्गुनन्द । नेपाली सनातनी आध्यात्मिक अभ्यासको आफ्नै वैशिष्ट्य छ । योग, ध्यान, ज्योतिष, तन्त्र, आयुर्वेद आदि जस्ता सनातनी विशेषताको पक्षमा राज्यले गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको छ । देशको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा यी सनातन परम्परालाई अनुशरण गरी सोही अनुरूपको नीति तर्जुमा गर्ने हो भने, यसले वर्तमान संविधानभित्रै रहेर सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दथ्यो । साथै यस्ता कार्यले सामाजिक सद्भाव र देशकै आत्मिक शान्तिका निम्ति पनि ठूलो मद्दत गर्दथ्यो । यसका लागि राज्यले नवीन सुरुवात गरी सनातन धर्म, संस्कृति संरक्षण हेतुले संविधानको धारा ४ को स्पष्ट कार्यरूप कोर्न विशेष ऐन तर्जुमा पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि जेन–जीको अग्रसरता आवश्यक छ ।

अब दोस्रो पाटो । धार्मिक स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको । हाम्रो संविधानको विशेषताका रूपमा रहेको समावेशिता र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार तथा उल्लिखित सनातन धर्मको संरक्षण एकअर्काका विरोधी भाष्य नभई मौलिक अभ्यास हो । राज्यले आफ्नो नागरिकलाई धर्मको पालनामा हस्तक्षेप नगरी सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्दछ । तर, प्रश्न उठ्न सक्छ, के यस्तो व्याख्याले वर्तमान भारतको जस्तो धर्मनिरपेक्षता त हुँदैन, जहाँ राज्यले धर्मका आधारमा विभेदरूपी व्यवहार गर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको अवस्था भारतमा भन्दा फरक छ ।

यहाँको धार्मिक सहिष्णुताको मापन अतुलनीय छ । नेपालको इतिहासमा भारतको जस्तो धार्मिक दंगा कहिल्यै भएन । नेपालको समग्र अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक परिवेश पनि फरक छ । फेरि, माथि गरिएको व्याख्याले कुनै विशेष साम्प्रदायिकतामा आधारित राज्य सञ्चालन नभई हिन्दु, बौद्ध, किरातलगायत सनातन परम्पराको संरक्षणको कुरामा मात्र जोड दिन्छ । यो अभ्यासले कुनै पनि धर्मलाई बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन ।

यसरी धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याअन्तर्गत नै नेपालका सनातन धर्म मान्ने बहुसंख्यक जनताको भावना समेट्न सकिन्छ । एकातर्फ सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र अर्कोतर्फ सबै धर्मको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको सुनिश्चितता । यो नै संविधानअनुरूपको व्याख्या हो । यस व्याख्यालाई राजनीतिक तहमा पनि अभियानकै रूप दिएर स्थापित गर्नु जरुरी छ । यो कार्य जेन–जीबाट सुरुवात हुनुपर्दछ । सन्तुलित राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाई अब हुने निर्वाचनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

कोप : भव्य अवसर, फितलो तयारी

कोप–३० मा गुणस्तरीय सहभागिता नभएपछि नेपालले यसै वर्ष आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ अब ‘हिमालको महँगो विज्ञापन’ मा सीमित हुनेछ
- कृष्णा पौडेल

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औं सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सुरु भएको छ । तर, वर्तमान सरकारको सस्तो लोकप्रियता कमाउने लालसाले फितलो हुने देखिएको छ, विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार नेतृत्वको ९ सदस्यीय टोली सहभागी छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुपर्ने सम्मेलनमा मन्त्री पठाउने निर्णय भए पनि उच्चस्तरीय बैठकलाई भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवले सम्बोधन गरे ।

जलवायु परिवर्तन न्यायको मुद्दा नेपालका लागि राष्ट्रिय सरोकारको मात्रै होइन, अस्तित्वको विषय पनि हो । हिमाल पग्लिएदेखि मनसुन सकिएपछिको बाढी र बेमौसमी वर्षा तथा खडेरीसम्मको मार खेपिरहेको नेपाललाई तथ्यपरक न्याय खोज्ने उच्चतम अवसर हो– कोप–३० । तर, यो अवसरलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन । कोपको तयारी आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ असाध्यै फितलो देखियो । नेगोसिएसनका विषय धेरै हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्थितिपत्र
देशको राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा प्राथमिकता सूचीकृत हुनुपर्छ । साँघुरो घेरामा तयार राष्ट्रिय स्थितिपत्रले समसामयिक आवश्यकताका एजेन्डा सूचीकृत गर्न सकेको छैन । विगतका वर्षहरूमा कोपअघि हुने गरेका राष्ट्रिय सम्मेलन र विज्ञसँगका सघन कार्यशाला यस पटक भएनन् । जेन–जी समूहसँग छलफल गरेको सरकारले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकारलगायतलाई तयारी प्रक्रियाबाट बाहिर राख्यो । कोप–३० ले विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए) योजनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने सूचकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।

जीजीएका सूचकलाई कोप–३० ले पारित गर्‍यो भने सूचकको मापन नेपालले कसरी गर्छ ? अनुगमन पद्धति के हुने ? कसरी बनाउने ? त्यो तयारीबिनाको उपलब्धिबाट लाभ लिन सकिँदैन । जीजीएका सूचकमा हिमालसँग सम्बन्धित समस्या र हाम्रो भूभाग समेट्ने विषय कति समावेश छन् ? त्यो आकलन छैन । राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा अनुकूलनका सूचीहरू कहीँ फेला पर्दैनन् । जीजीएमा हिमालका निश्चित र निर्धारित सूचक पारिनु आम नेपालीको अपेक्षा हो । कूटनीतिक वार्तामार्फत पर्वत र हिमाल भएका देशसँग सहकार्य गरी आफ्नो विषय अधिकतम सूचकमा पर्ने वातावरण मिलाउन र पैरवी गर्न नेपाल चुकेको छ ।

एडप्टेसन फन्ड बोर्ड लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले त्यसबाट अनुदान ल्याउन नागरिक समाजसँग मिलेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । सरकारले चासो नदिएपछि नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अन्य देशसँग मिलेर अनुकूलनका सूचक मापनको पद्धति निर्माण गर्दै छन् । केही वर्षयता मनसुनपछिको वर्षाका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि भित्र्याउने बेलाको धानमा वर्षाले क्षति पुर्‍यायो । कृषि प्रविधिमा लगानी गरेको भए धान काटेर खेतमै सुकाउनुपर्ने बाध्यतामा कृषक हुँदैनथे । जलवायु संकट बढ्दै गएका दृष्टान्तले अनुकूलन अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउँछ । अनुकूलनमा नागरिक संघसंस्थाहरूको सहयोगमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सानातिना प्रयासहरू भएका छन्, तथ्यांक सरकारसँग छैन । पछिल्ला दुई वर्षको क्षतिमा कति मानवीय संरचना ? र, कति जलवायु परिवर्तन ? त्यसको तथ्यांक पनि छैन ।

बढ्दै गएको जलवायु संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन योजना, कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । नागरिक समाजले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले अड्काउने गुनासा विगतमा पनि सुनिने गरेकै हो । प्रस्ताव छिट्टै पास गरी वित्त ल्याउन सहयोग गर्नुभन्दा त्यसलाई अड्काएर राख्ने र समय गुजारेर सुझाव दिने कार्यले प्राप्त रकम पनि समयमै खर्च नभई फिर्ता गइसकेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले अन्य कतिपय क्षेत्रमा प्रभाव पारे पनि नियमित र वर्षौंदेखिको कुनै क्षेत्र विशेषमा भएका पहलकदमलाई निरन्तरता दिने कर्मचारी प्रशासनले नै हो । जेन–जी आन्दोलनको बहानामा राष्ट्रिय स्थितिपत्रलाई कमजोर र फितलो बनाउनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

नेगोसिएसनमा प्रभाव
उपस्थिति नै सानो संख्यामा भएपछि दैनिक ५० बढी समानान्तर बैठकमा प्रतिनिधित्व हुने कुरै भएन । विषयअनुसारका एजेन्डा र उपएजेन्डाहरू हुन्छन् । प्रतिनिधिले उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिने कि नेगोसिएसनमा बस्ने ? बिरालो बाँध्ने कामबाहेक गुणस्तरीय सहभागिता नभएपछि नेपालले यसै वर्ष गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ अब ‘हिमालको महँगो विज्ञापन’ मा सीमित हुनेछ । विश्वस्तरमा हिमालको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जलवायु न्यायका लागि पहल गर्ने भनी ‘सगरमाथा संवाद’ मा गरिएको खर्चको भरपाई कसरी हुन्छ ?

सम्मेलनका विषयगत बैठकमा प्रभावकारी नेगोसिएसन गर्न प्रतिनिधिहरूबीच प्राथमिकता अनि अडानमा राष्ट्रिय रूपमा बलियो र साझा बुझाइ हुनुपर्छ । जर्मनीको बोनमा भएको बैठकपछि कोप–३० का लागि तयार भएको प्रस्तावहरूको मस्यौदामा समावेश विषयमा देशीय प्रतिनिधित्व कसले गर्दै छ ? प्रस्तावित एजेन्डामा हाम्रा र हामी संलग्न भएको देशीय समूहको अडान के हो ? यी विषयमा सरकारले केही पनि स्पष्ट पारेको छैन । सम्मेलनमा छलफलका प्रस्तावित एजेन्डामा नेपालको अडान के हुने ? यसमा पनि राष्ट्रिय स्थितिपत्र स्पष्ट छैन । थेसिस आकारको दस्ताबेज हुबहु वाचन गरेर सुनाउन मिल्ने अवस्था त्यहाँ रहँदैन ।

हानि, नोक्सानी, अनुकूलन, वित्त, ग्लोबल स्टक–टेकलगायत महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छलफलमा पनि उपस्थिति शून्य हुने जोखिम छ ।
आफ्ना अडानमा वार्ता गर्न ठूला देशले दर्जनौं विज्ञको टोली पठाएका हुन्छन् । कोप–पर्यटक र कोटाका प्रतिनिधिबाट नेपालको प्रभावकारी प्रस्तुति अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ । गहन बुझाइ नहुँदा जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । कोप–२९ को एउटा नेगोसिएसन बैठकमा नेपालका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा उपयुक्त समयमा विषयवस्तुबारे धारणा नराख्दा लज्जास्पद स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो । कोप–२८ मा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको महत्त्वपूर्ण नेगोसिएसनमा नेपालको सहभागिता नै थिएन । चयन भएका सहभागीबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएका यी केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।

पश्चगामी निर्णय
वर्षौंदेखि कोपको प्रक्रिया र विषयवस्तु बुझ्दै आएकाहरू अहिले कोपमा सहभागी हुन पाएनन् । वन मन्त्रालयले कोपमा सहभागी हुन चाहनेलाई कडाइ गर्दै ल्याप्चेसहितको कबुलियतनामा व्यवस्था गरेपछि कैयौं गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विषय विज्ञ कोप–३० मा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका हुन् । यसलाई सरकारले सुशासन भनेको छ । तर, यसले नोक्सानी नेपाललाई नै गरेको छ । सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा नेपालमै बसेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलनका गतिविधि अवलोकन गर्न चाहनेका लागि पनि ढोका बन्द गर्‍यो । कतिपय विज्ञ अन्य देशका प्रतिनिधि भएर कोपमा सहभागी हुन बाध्य भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू समस्यालाई विश्वसामु राख्ने, अरूबाट जानकारी लिने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र असल अभ्यासको अनुकरण गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बिर्सन हुँदैन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने नागरिकस्तरको सहभागितालाई सरकारले निरुत्साहन होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नागरिक संघ–संस्थाबाट हुने विज्ञस्तरको सहभागिता घट्दैमा देशभित्र थैलोभरि पैसा बचत हुन्छ भन्ने सोच्ने हो भने राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखलाई मात्रै उच्चस्तरीय बैठकमा पठाए हुन्छ ।

सगरमाथा संवाद महँगो विज्ञापन
कोपमा नेपालका तर्फबाट नयाँ एजेन्डामा पैरवी भएको छैन । आफूले एजेन्डा नराख्दा अरूको एजेन्डामाथिको छलफलमा सहभागी हुने हो । धेरै देशबाट एउटै विषय वा एजेन्डा दर्ता भए मात्रै कोपको छलफलको एजेन्डा बन्न सक्छ । कुनै देशले आफ्ना एजेन्डा राख्दैमा कोप सचिवालयको एजेन्डामा पर्छ भन्ने हुँदैन । छलफलको विषय मात्रै बन्ने हो । जसले जुन विषयमा लबी गर्न सक्यो, त्यही विषय कोप अध्यक्षको प्राथमिकतामा पर्छ र ती विषय कोपको मुख्य एजेन्डा बन्छन् ।

त्यसो त कोपमा झन्डै ८० प्रतिशत पुरानै एजेन्डाहरू हुन्छन् । हरेक वर्ष नयाँ एजेन्डा थपिने र त्यसमा सबै सदस्य राष्ट्रका एजेन्डा पर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालले भोग्नुपरेको जलवायुजन्य विपद्, क्षति, हानि–नोक्सानी र हिमाल संरक्षणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सन् २०२६ पछि हिमाली देशहरूको समूहको नेतृत्व गर्न भन्दै गरिएको सगरमाथा संवाद, माउन्टेन डायलग र त्यसका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा कसरी राखियो ? यो आम नेपालीको चासो हो । ‘बाकु टु बेलेम’ रोडम्यापलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राख्ने भनिएको सगरमाथा आह्वान कहाँ–कसरी समावेश छ ? तीन महिनादेखिको एजेन्डा सेटिङमा नेपालको संलग्नता कसरी भयो ?

प्राथमिकता मिल्ने देशहरूसँग मिलेर आफ्नो अडानमा अत्यधिक सहमति जुटाई कोपको एजेन्डा बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल चुकेको छ । सगरमाथा संवादपछि सरकारले स्वार्थ मिल्ने देशसँगको परामर्शलाई घनीभूत बनाई ‘सगरमाथा आह्वान’ मा अघि सारेका विषय कोपमा प्रवेश गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हिमाल संरक्षणलाई राष्ट्रको एजेन्डा बनाउने गरी जलवायु कूटनीति विस्तार गर्नुपर्थ्यो । बिनातयारी नै हिमालको मुद्दा कोपमा उठाइयो भन्नु कागजी प्रचारबाजी मात्रै हो ।

निष्कर्ष
तीन सय बिलियन प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनी बाकुमा भएको निर्णयबाट नेपालले कति रकम लियो ? हामीले बनाएका अनुकूलनका योजनाहरू कति कार्यान्वयन भए ? जलवायु कार्यका लागि कति अनुदान भित्र्याउन सकियो ? अनुदान फिर्ता हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? धेरै विषयमा घनीभूत समीक्षा आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारको उच्चस्तरको प्रतिनिधित्वबाहेक स्थायी प्रकृतिको विज्ञ टोली बनाउन किन सकिएन ? प्रत्येक कोपमा यी सवाल उठ्दै आएका छन् । केही पहुँचवाला र केही पर्यटक सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने हो भने आगामी वर्षहरूमा पनि कोप केवल सहभागितामा मात्रै सीमित रहन्छ । कोप–३० मा नेपालको सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित गरिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशमा रहेर कोपमा हुने प्रतिनिधित्व नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्र हितमाथिकै प्रश्न हो । पेभेलियनमा बोलेका विषयले कोपको छलफल र निर्णयमा खास अर्थ राख्दैन । सम्मेलनमा जसरी पनि सहभागी हुने दाउमा मात्रै सधैं रहिरहने हो भने नेपालले जति नै होहल्ला गरे पनि उपलब्धि शून्यप्रायः हुनेछ ।

 

दृष्टिकोण

प्रदेश किन उपेक्षित ?

- राजेन्द्र पौडेल

भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषतः प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ । अर्कातर्फ, संघीय शासनको विकल्प खोज्ने कार्य हतारो हो कि भन्ने शंकासहितको जनमत पनि समानान्तर रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । आन्दोलनपछि सतहमा आएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिनिधिबीच यस विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण खुला रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई औपचारिक स्वरूप दिन २०७२ सालमा संविधान जारी गरिएको हो भने २०७५ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । विगतबाट छिटपुट रूपमा संघीयताको कुरा उठ्ने गरे पनि यसलाई स्थापित गर्ने मूल श्रेय २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि उदाएको मधेश आन्दोलन र अन्य जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनहरू नै हुन् ।

तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले ती आन्दोलनलाई मत्थर पारी मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा डोहोर्‍याउन बाध्य भएरै ‘संघीयता’ को मुद्दा स्वीकार गरेका थिए । त्यसैले संघीयता स्वतःस्फूर्त स्वीकृत मुद्दा नभई आन्दोलनको बलले स्थापित गरिएको व्यवस्था हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यही पृष्ठभूमिमा संघीयताको मूल आत्मा मानिएको ‘प्रदेश संरचना’ प्रति छोटो अवधिमै असन्तोष बढ्नुका कारणहरू अध्ययनका लागि ज्वलन्त विषय बनेका छन् । जबर्जस्त रूपमा स्थापित संघीयताको प्रादेशिक संरचनाविरुद्ध किन जनमत बढ्दै गएको छ ? यसै प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै ‘प्रदेश किन उपेक्षित ?’ भन्ने बहस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।

संघीय सरकारको सन्देहपूर्ण भूमिका
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राज्यशक्ति तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पारेको छ । साझा अधिकार सूचीदेखि एकल अधिकार सूचीसम्म संविधानले किटान गरिसकेको छ । र, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले यसलाई थप स्पष्ट पारे पनि व्यवहारमा संघीय सरकारले प्रदेश सबलीकरणमा पर्याप्त कदम उठाउन सकेको छैन ।

संविधानले प्रदेशले संघीय कानुनसँग बाझिने कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ तर संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण वा संशोधनमा इमानदार प्रयास नगर्दा प्रदेशहरू लामो समय कानुनी रिक्ततामा परे । बाध्य भएर प्रदेशहरूले आ–आफ्नै हिसाबले कानुन बनाउन थाले । जस्तै– संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी भएको छैन तर प्रदेशहरूले आ–आफ्ना निजामती तथा स्थानीय सेवा ऐन बनाइसकेका छन् । परिणामतः प्रदेशहरूले बनाएका कानुनमा असमानता र विरोधाभास देखिएको छ र संवैधानिक इजलासमा दर्जनौं मुद्दा पुगेका छन् ।

वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा समेत संघीय सरकारको प्रतिबद्धता सन्तोषजनक देखिएन । प्रमुख कर तथा ठूला आयोजना संघकै नियन्त्रणमा रहँदा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकी संघीय अनुदानमा निर्भर भए । यसले संघीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठायो ।

त्यस्तै, कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अव्यवस्था पनि गम्भीर चुनौती बन्यो । बलपूर्वक पठाइएका कर्मचारीहरूले संघीयताको विरोध गर्ने व्यवहार देखाए । संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयमै स्थायित्व दिन नसक्दा संघीयताको प्रभावकारिता नै कमजोर बन्न पुग्यो ।

प्रदेश सरकारकै कमजोरी
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारहरू अपेक्षाकृत छरितो र प्रतिबद्ध देखिएका थिए । सात सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद्ले काम थालेका बेला कर्मचारी अभाव र कानुनी रिक्तता ठूलो चुनौती थियो । समय क्रममा यी समस्या केही हदसम्म समाधान भए तर प्रदेश सरकारले संघकै समानान्तर प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो ।

अनावश्यक मन्त्रालय विस्तार, अस्वाभाविक आकारका मन्त्रिपरिषद्, जम्बो सल्लाहकार समूह र प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने अभ्यासले चालु खर्च बढायो तर जनजीविकामा ठोस परिणाम ल्याउन सकेन । प्रदेश सांसदहरू पद र शक्ति हासिल गर्न दल फुटाउने वा अनेक तिकडम गर्ने ‘मनांगे प्रवृत्ति’ मा संलग्न भए । यसले जनविश्वास अझै घटायो । भ्रष्टाचार र अनियन्त्रित सेवा सुविधाले आलोचनालाई थप उचाइ दियो ।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको छाया प्रदेशमा पनि पर्न थाल्यो । संघीय नेतृत्वको इसारामा सरकार गठन वा फेर्ने अभ्यासले प्रदेशको स्वतन्त्रता कमजोर बनायो । परिणामतः संघीयताको आत्मा मानिएको प्रदेश सरकारले आफ्नै विवेकलाई बन्धकी राखेर चल्न थाल्यो र जनतामाझ विश्वासिलो विकल्पका रूपमा स्थापित हुन सकेन ।

न्यायपालिकाको अप्रभावकारी भूमिका
प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन न्यायपालिकाले पनि योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो भन्ने अपेक्षा रह्यो । अदालतबाट हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याले संघीय अभ्यासमा गहिरो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा विद्वान्हरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा न्यायपालिकाले प्रदेशको सक्षमता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेतर्फ अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

प्रदेशसँग सम्बन्धित काममा संघले सहजीकरण नगरेका वा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनी दर्ता भएका मुद्दा समयमा टुंग्याउन अदालत असफल रह्यो । भएका निर्णयहरूमा पनि एकरूपता र सामञ्जस्यता देखिएन । मधेश प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको सागरनाथ वनसम्बन्धी मुद्दा होस् वा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद– ७ वर्षसम्म पनि निर्णय नभएको मात्र होइन, मिसिल नै खरानी भएको तीतो यथार्थ छ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित रिटमाथि अदालतले गरेको व्याख्या र आदेशमा कानुनी क्षेत्रमा चर्को असहमति देखियो । संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूले दायर गरेका रिटमा समेत फरक–फरक आदेश हुँदा प्रदेश सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितताको चक्रमा फसे ।

यसले न्यायपालिकामाथि केन्द्रीकृत सोच हाबी रहेको आरोपलाई बलियो बनाइदियो । संघीय संरचनामा प्रदेशको स्वतन्त्रता र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा न्यायपालिका कमजोर देखिनु संघीय अभ्यासकै विश्वास घटाउने प्रमुख कारणमध्ये एक बन्न पुग्यो ।

गैरजिम्मेवार मूलधारका मिडिया
संघीयताको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन मूलधारका मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर, मिडियाले जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेर संघीयताका जानकारलाई पर्याप्त स्थान दिनुभन्दा पनि ‘टीआरपी’ को दौडमा बिकाउ मुद्दा पछ्याउने प्रवृत्ति देखाए ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी, मानव विकास सूचकांकमा देखिएको सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रयासजस्ता सकारात्मक पक्षमाथि उचित ध्यान दिइएन । बरु सरकार परिवर्तन, मन्त्रीहरूको हेरफेर, रहनसहन वा भद्दा जीवनशैलीलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गरियो । यसरी प्रचारको सन्तुलन गुम्दा प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण हुँदै गयो ।

भ्रष्टाचारका घटना विगतमा नभएका होइनन् । तर, मिडियाले प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार अस्वाभाविक रूपमा बढेजस्तो देखाएर समाचार प्रस्तुत गरे । सुशासन र प्रशासनिक सरलता खोजिरहेका आमजनतालाई यस्तो पक्षपाती सूचना प्रवाहले झन् असन्तुष्ट बनायो ।

सामाजिक अभियन्ता, इन्फ्लुएन्सर र स्वार्थ समूह
आजको समयमा सूचना प्रवाहको मुख्य आधार परम्परागत मिडिया मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि बनेको छ । यिनै डिजिटल प्लेटफर्ममा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता र इन्फ्लुएन्सरहरू ‘फलोअर’ र ‘भ्युज’ को प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । प्रदेश सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरू उनीहरूको सामग्री बन्न सकेनन् । बरु प्रदेश सरकारले गरेको एउटै गल्तीलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गरी कपोलकल्पित विषय पनि जोडेर सनसनी रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसले गलत सूचनाको बाढी ल्यायो र आम जनता कुन सही, कुन गलत भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा फसे ।

संघीय शासन प्रणालीमा जनताले सहजै स्वीकार गर्न कठिन हुने तह नै प्रदेश तह हो । यसको आवश्यकता र अनिवार्यता प्रमाणित हुन केही समय लाग्ने नै हो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले यहीबीचको समय प्रयोग गर्दै प्रदेशका कमजोरीलाई बढाइचढाइ जनतामाझ फैलाए र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गरे । यसरी भ्रामक प्रचारले प्रदेश संरचनाप्रति जनताको उपेक्षा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अन्त्यमा
संघीयता नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यो केवल प्रशासनिक सहजताका लागि मात्रै आएको होइन, नेपालको बहुविविधता सम्बोधन गर्दै सबै पक्षलाई शासन संरचनामा सहभागी गराउने माध्यमका रूपमा स्वीकार भएको हो । आजको आवश्यकता प्रदेश सरकारहरूले संघीयता अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार्नु अनि प्रशासनिक–आर्थिक रूपमा छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी प्रदेश संरचना निर्माण गर्नु हो ।

सुधारिएको र जनमुखी संघीय अभ्यासमार्फत मात्रै जनता सन्तुष्ट भई सहनशील समाज तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा प्रदेश सरकार महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

दृष्टिकोण

अदालत–मिसिल जल्नुका व्यथा

अदालत वा मुद्दाका मिसिल जले पनि न्याय मर्दैन, सक्कली प्रमाण जलेपछि समस्या–कठिनाइ त अवश्य होलान्, तर न्यायिक प्रयासले सबै समाधान हुनेछन्
- डिल्लीराज आचार्य

भदौ २४ को प्रदर्शनमा विध्वंसकारी–विस्मयकारी आगलागीले न्यायको ऐतिहासिक धरोहर सर्वोच्च अदालत जल्यो । प्रदर्शनमा उच्च अदालत पोखरासहित केही उच्च अदालतदेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतसम्म जले ।

अदालतका आवास, अतिथिगृह, सुरक्षा गृहदेखि साना–ठूला गरी करिब तीन दर्जन भवन जले । अदालत जल्दा अदालतको पुनरावेदन दर्ता, रिट, मुद्दा शाखाहरूमा रहेका मुद्दाका फाइल मात्रै होइनन्, प्रधान न्यायालय २००८ भन्दा अगाडि अमिनी अदालतसम्म रहेका केही मुद्दा र २०१६ पछिका प्रायः सबै मुद्दाका अभिलेख–मिसिल जले । यान्त्रिक साधनसँगै आधुनिक सूचना प्रविधिका अभिलेख पनि खरानी बनाइए ।

सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त ३ वटा उच्च अदालत, ४ वटा इजलास र १४ वटा जिल्ला अदालत जलाइएको त्यो दिन देशभरका २२ वटा अदालतका ९ लाख ३३ हजार ८ सय २३ मिसिल (फाइल) हरू पनि जलाइए । एक अर्ब एक्काइस करोड एक्काइस लाख एकानब्बे हजार एकानब्बे रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो । न्यायिक इतिहास जलाउने कुकर्मको राष्ट्रिय पीडाको क्षतिको मूल्यांकन गर्नै सकिँदैन ।
अदालतहरू जल्दा जलेका मिसिलहरूमा ठूला काण्डधारी मुद्दाका मिसिलहरू छानीछानी जले । यो संयोग मात्रै हो भन्नु किमार्थ न्याय हुँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत जल्दा जलेका मुख्य मुद्दाका मिसिलहरूमाः नक्कली भुटानी शरणार्थी, दुर्गा प्रसार्इं, ६१ किलो सुन, ललिता निवासको सरकारी कागज किर्ते मुद्दा, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, सिभिल सहकारीसहित करिब ४ हजार जना पीडित रहेका सहकारीका मुद्दा जले ।

सर्वोच्च अदालतमा गोविन्दराज जोशी (फैसला भइसकेको, तर पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेको) सहितका सबै ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू जले । संवैधानिक इजलासका ती मिसिलहरू, सशस्त्र आन्दोलन समयका मुद्दाहरू, लाउडा, सुडान, बाइडबडी, पशुपति जग्गा काण्डहरू, सुनील पौडेल र विकल पौडेलसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार घोटाला, पूर्वसांसद इच्छाबहादुर तामाङ, रेशम चौधरीको सजाय माफीविरुद्ध शारदा कठायतले दिएको निवेदन, मैना सुनारको हत्या, सिक्टा सिँचाइ, बबईको पुल निर्माण भ्रष्टाचार आदि मुख्य हुन् । भनिन्छ, कुलमा करिब साढे नौ लाख मिसिल, फाइलहरू जलेर नष्ट भए ।
अदालत वा मुद्दाका मिसिल जले पनि न्याय मर्दैन । सक्कली प्रमाणहरू जलेपछि समस्या–कठिनाइ त अवश्य होलान्, तर न्यायिक प्रयासले सबै समाधान हुनेछन् ।

करिब एक वर्ष लाग्ला सबै अदालतलाई भदौ २४ अगाडिको लयमा आउन । तर, अदालत लयमा आउनेछ । घटनाक्रमले बताइरहेको छ, न्यायपालिका पुनःसंरचनाको आवाजले बिस्तारै न्याय पाउँछ ।
सरकारी वकिल वा प्राइभेट कानुन व्यवसायी वा मुद्दाका पक्षमा बचेका कम्प्युटरमा रहेका अभिलेख संकलन र संयोजनबाट अदालतले फेरि मिसिल खडा गरी न्याय सम्पादनको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रणाली धेरै हदसम्म रिकभर भइसकेको छ, जसबाट धेरै सहज हुनेछ ।

जे जति जले, हाम्रै सम्पत्ति जले, दस्ताबेज जले । यो ज्यादै महँगो साबित हुनेछ । बाँकी त केवल राष्ट्रिय विनाश भयो । जल्नुले राष्ट्रका अमूल्य निधिहरू स्वाहा भए । नेपाली–मन र नेपालीपन बाँकी नै रहेका, न्यायका धरोहर जलाएका प्रदर्शनकारीका लागि त्यो घटना जीवनैभर ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुनेछ । – आचार्य उच्च अदालत, पोखराका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

Page 8
Page 9
अर्थ वाणिज्य

बैंकहरूको नाफा घट्यो, खराब कर्जा बढ्यो

बैंकको नाफा घट्नुका चार कारण– राजनीतिक अस्थिरता, बाढीपहिरो, दसैं र तिहारबीचमा त्रैमासको मसान्त पर्नु र अझै आन्दोलन हुने हो कि भन्ने अन्योल
ऋणीहरूले साावा–ब्याज तिर्न थालेका छन् तर कर्जाको माग ठप्प छ, मुलुकमा सिर्जित राजनीतिक अनिश्चितताले पनि कर्जा माग बढ्न नसकेको हो : सन्तोष कोइराला अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनले सिर्जना गरेको असहज परिस्थिति र १८ असोजदेखि केही दिन परेको अविरल वर्षाले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ ।

ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकहरूको ब्याज आय बढे पनि कर्जा असुली घट्दा र खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा खुद नाफा १८ प्रतिशतले घटेको छ भने खराब कर्जा बढेको छ । आन्दोलन र बाढीसँगै ठूला पर्व दसैं र तिहारको बीचमा पहिलो त्रैमासको मसान्त परेकाले पनि केही ऋणीले नियमित साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले कुल १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो करिब १९.७७ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए ।

अहिले मुख्यगरी चार कारणले बैंकको नाफा धेरैले घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो जेन–जीको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति र त्यसपछि सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरता, दोस्रो १८ असोजदेखि केही दिन आएको अविरल वर्षा र पहिरो, तेस्रो दसैं र तिहारबीचमा परेको त्रैमासको मसान्त र चौथो, मंसिरमा फेरि आन्दोलन हुन्छ तेल, चामल तयार पारेर राख्नुस् भन्ने अभिव्यक्ति बैंकको ब्याज नउठ्नु, नाफा घट्नु र खराब कर्जा बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।

गत असोजयता पनि बैंकमा कर्जाको माग नबढेको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘ऋणीहरूले साँवा–ब्याज तिर्न थालेका छन् । तर कर्जाको माग ठप्प छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा सिर्जना भएको अनिश्चितताको अवस्थाले कर्जा माग बढ्न नसकेको हो ।’ पहिलो त्रैमासमा १४ वाणिज्य बैंकको नाफा दुईदेखि ९६ प्रतिशतसम्म घटेको छ । एउटा वाणिज्य बैंक घाटामै गएको छ । यसको अर्थ पहिलो त्रैमासमा त्यो बैंकले आर्जन गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको भन्ने हो । पहिलो त्रैमासमा नोक्सानीमा रहेको बैंक सिटिजन्स हो ।

अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पाँच वटा बैंक एभरेस्ट, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य र सानिमा बैंकले गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा नाफा बढाएका छन् । कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाफा ९६ प्रतिशतका दरले घटेको छ । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा उच्च दरले बढेपछि यसका लागि राखिने प्रावधान रकम बढ्दा पनि नाफा धेरैले घटेको हो ।

‘विविध कारणले धेरै ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा नाफा घटेको छ,’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेलले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण असारको ब्याज पनि ऋणीले मुस्किलले तिरेका थिए । साउन र भदौ साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सामान्य सुधारको संकेत देखिन थालेको थियो । तर, भदौ अन्तिम साता भएको जेन–जीको आन्दोलन र असोज दोस्रो साता आएको बाढीलगायत सबैको असरले सुधारले निरन्तरता पाउन सकेन ।’ यही कारण बैंकहरूको नाफा घटेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्था, अर्थतन्त्र सुधारका लागि रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भावनालगायत कारण आर्थिक वर्षको सुरुमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । त्यसो हुन सकेको भए, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढ्ने, साँवा–ब्याज असुलीमा सुधार आउने अनुमान गरिए पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा ती सबैको असर वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा परेको कँडेलको भनाइ छ । ऋण असुली हुन नसक्दा बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान रकम बढेपछि नाफा उच्च दरले घटेको हो ।

बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानी पनि पहिलो त्रैमासमा ७.५१ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि ४५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका बैंकहरूको यस्तो आम्दानी ४९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने घटेको देखिन्छ ।

पहिलो त्रैमासमा धेरै बैंकको नाफा घटे पनि धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरू गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट यस वर्ष लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । औसतमा यस वर्ष बैंकको लाभांश दर करिब २० प्रतिशत छ । तर यस वर्षको पहिलो त्रैमासको नाफाबाट मात्र बैंकहरू लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिको खराब कर्जा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.०४ प्रतिशत थियो । बैंकपिच्छे खराब कर्जा हेर्दा हिमालयन बैंकको खबैभन्दा बढी ७.३९ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकको सबैभन्दा कम ०.७४ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा ५ वटा बैंकको खराब कर्जा ६ प्रतिशतभन्दा बढी र ८ वटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको निक्षेप संकलन औसत ३ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ६.३९ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा असुलीमा समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले १५ कात्तिकसम्म उठेको ब्याज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण धेरै ऋणीले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेका छैनन् । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले ब्याज असुली र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय बढाउन माग गरेका थिए ।

उनीहरूकै आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले १५ कात्तिकसम्म उठेको ब्याज पनि पहिलो त्रैमासकै वित्तीय विवरणमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न थप ७ दिन पाएका थिए । सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले १५ कात्तिकसम्म पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पहिलो त्रैमासमा कुन बैंकको नाफा घट्यो, कुनको बढ्यो ?
बैंक यस वर्ष पहिलो
त्रैमास गत वर्ष पहिलो त्रैमास
ग्लोबल आईएमई १ अर्ब ८५ करोड १ अर्ब ५१ करोड
नबिल १ अर्ब ७५ करोड २ अर्ब ५ करोड
प्राइम १ अर्ब २५ करोड १ अर्ब २८ करोड
एभरेस्ट १ अर्ब १७ करोड १ अर्ब १२ करोड
कुमारी १ अर्ब ५ करोड १ अर्ब ७ करोड
एनएमबी ९१ करोड ५९ लाख १ अर्ब १४ करोड
हिमालयन ७० करोड २८ लाख ७२ करोड ६४ लाख
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ६९ करोड ८७ लाख ८६ करोड २२ लाख
राष्ट्रिय वाणिज्य ५९ करोड ८७ लाख १५ करोड १३ लाख
नेपाल ५८ करोड ८२ लाख ६० करोड २१ लाख
प्रभु ५५ करोड ८४ लाख १ अर्ब ४ करोड
एसबीआई ५० करोड १५ लाख ८१ करोड ४६ लाख
सानिमा ४५ करोड ४९ लाख ३९ करोड ९५ लाख
माछापुच्छ्रे ४१ करोड ७९ लाख ५० करोड ३२ लाख
लक्ष्मी सनराइज ३३ करोड २३ लाख ५३ करोड ६३ लाख
सिद्धार्थ ३२ करोड ४० लाख ३८ करोड २० लाख
एनआईसी एसिया १२ करोड २१ लाख ११ करोड ५ लाख
इन्भेस्टमेन्ट मेगा ४ करोड ५० लाख १ अर्ब ४६ करोड
कृषि विकास ५७ लाख ३८ हजार १९ करोड ९ लाख
सिटिजन्स २२ करोड ४ लाख (ऋणात्मक) १९ करोड ८२ लाख

 

अर्थ वाणिज्य

जग्गा वर्गीकरण नगरेका ५ सय पालिकामा खुल्यो कित्ताकाट

तेस्रो पटक भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले खुलायो कित्ताकाट
- सीमा तामाङ

काठमाडौं– सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट फेरि खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि समयावधि थप्न प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए ।

‘भू–उपयोग नियमावलीको तेस्रो संशोधनमा जग्गा वर्गीकरणका लागि २०८३ असारसम्मका लागि समय थप्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ भट्टले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित नियमावली स्वीकृत भएको निर्णय थाहा पायौं । तर हामीले प्रस्ताव गरेजस्तै भयो कि परिवर्तन भयो, हेर्न बाँकी छ ।’

भूमि मन्त्रालयले नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ७ मा संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म बनाउन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेजस्तै नियमावली संशोधन भएको खण्डमा मुलुकभरका ५ सय पालिकाले आगामी असार मसान्तभित्र कित्तागत विवरणसहित जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेको खण्डमा फेरि कित्ताकाट रोकिने जानकार बताउँछन् । २०८२ असारसम्म पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण साउनयता मुलुकभरका ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् ।

बाँकी ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको हो । सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गरेको हो । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । तर उक्त अवधिसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन् ।

जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

 

अर्थ वाणिज्य

स्टार्टअप कर्जाका लागि ५७१ उद्यमीले दिए परियोजना प्रस्ताव

परियोजना प्रस्तावबारे उद्यमीहरूको गुनासा र जिज्ञासा समाधान गर्न प्रतिष्ठानमा दुई जना कर्मचारी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५७१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रतिष्ठानमै आई १९ उद्यमीले आफ्नो परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए । ‘भौतिक रूपमै उपस्थित भई १९ उद्यमीले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत भने ५ सय ५२ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।’

उद्यमीहरूले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । परियोजना प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा तयार गरी अनलाइनमार्फत वा प्रतिष्ठानमै गएर बुझाउन सकिनेछ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, प्रविधिको अवलम्बन भएको, उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्ययवसाय गरेका उद्यमी स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ ।

परियोजना प्रस्तावबारे उद्यमीहरूको गुनासो समाधन गर्न प्रतिष्ठानमा दुई जना कर्मचारी खटिएको गुप्ताले जनाए । ‘कर्जाबारे धेरैले प्रश्न र गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले ती विषयमा प्रस्ट पार्न दुई जना कर्मचारी राखेका छौं । फोन मार्फत ती कर्मचारीले उद्यमीहरूका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्दै छ । यसका लागि फर्म भरिदिने र केही शुल्क लाग्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन आइरहेकाले उद्यमी आफैंले अनलाइन फर्म भर्नसमेत गुप्ताले आग्रह गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा स्टार्टअप कर्जाका लागि फर्म भरिदिने भन्दै विज्ञापन गरिरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘आफ्नो उद्यमबारे आफैं जानकार हुने भएकाले उद्यमी स्वयंले अनलाइन फर्म भर्दा सहज हुन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिष्ठानले सहजीकरण गर्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याए पुग्नेसमेत उनले बताए । ‘पहिला कर्जा सुरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत जान्थ्यो । दुई वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही समस्या नदेखिएको र ब्याज आउन थालिसकेकाले यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याइएको छ,’ उनले भने । उक्त बजेटबाट प्रशासनिक खर्चका लागि ३ प्रतिशत कटाएर बाँकी भएको रकम कर्जा प्रवाह गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्नेछ ।

प्रतिष्ठानले ११ भदौ २०८१ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैतको दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

त्यसपछि २१ वैशाख २०८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ सय ६१ उद्यमी छनोट भएकामा ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रस्तावअनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका र कागजात पुर्‍याउन नसकेकाले ६१ जना उद्यमीले कर्जा नपाएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च, कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिष्ठानले १ सय ६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा वितरण गरिएकामा हालसम्म त्यसबाट २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्तासमेत आइसकेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

दुई महिनापछि खुल्यो सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन

३८ यातायात कार्यालयले सुरु गरे लाइसेन्सको सेवा, उपत्यकामा सानोभर्‍याङ, राधेराधे, चाबहिल र एकान्तकुना कार्यालयबाट सेवा निरन्तर
- विमल खतिवडा

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागको भवन आगजनी भएर क्षति भएको दुई महिनापछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । २४ भदौमा भएको प्रदर्शनपछि उक्त सेवा ठप्प थियो । विभागका अनुसार आइतबार उपत्यकाका दुई वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय सानोभर्‍याङ र भक्तपुरको राधेराधेबाट यो सेवा सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै सोमबारबाट चाबहिल र एकान्तकुना कार्यालयबाट पनि सेवा सुरु भएको विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जनाए ।

‘नयाँ लाइसेन्स लिनेहरूका लागि आवेदन, लिखित र ट्रायल परीक्षा उपत्यकाका केही कार्यालयबाट सुरु भइसकेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसअघि अवधि सकिएका नयाँ र पुराना लाइसेन्स सबैको नवीकरण सेवा यसअघि नै सुरु भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबारबाट उपत्यकाबाहिरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि यो सबै सेवा सुरु गरिँदै छ । ‘देशभर रहेका ४२ मध्ये ३८ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा सुरु भइसकेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘नयाँ लाइसेन्सका लागि उपत्यकाबाहिरका कार्यालयबाट क्रमशः सेवा सुरु गर्दै लग्छौं ।’

४२ मध्ये चार वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रुकुमको चौरजहारी, सुर्खेत, पोखरा र हेटौंडाबाट भने उक्त सेवा सुरु भइसकेको छैन । ‘यी चार यातायात कार्यालयका भवन तयार गरिँदै छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसैले सेवा सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’ केही दिन नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या हेरेर प्रणालीमा लोड परे मात्र आवेदन दिने समय निर्धारण गरिने उनले बताए । ‘देशभर सेवा सुरु गरेर आवेदन दिनेको संख्या केही दिन हेर्छौं,’ उनले भने, ‘बढी लोड परे लोड हेरेर आवेदन दिने समय निर्धारण गर्छौं ।’ धेरै लोड पर्दा प्रणालीको गति सुस्त हुने भएकाले त्यो हेरेर मात्र निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

अघिपछि सामान्य दिनमा सातै प्रदेशबाट ६ देखि ७ हजार सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन्थे । यसअनुसार ४ देखि ५ हजार नयाँ लाइसेन्सका लागि ट्रायल पास हुन्थे । यो सेवा देशभरकै ४२ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै १८ कात्तिकबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स नागरिक एपमा उपलब्ध भएको छ । विभागको डेटा सेन्टर आगजनीबाट क्षति भएसँगै नागरिक एपबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स हटेको थियो । अहिले छपाइ गर्न बाँकी २५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छन् । तीमध्ये १२ लाख लाइसेन्स सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्न सुरु गरेको छ ।

केन्द्रले ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छापेर विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने लगायत तुरुन्त लाइसेन्स चाहिनेको हकमा आवेदन विभागले लिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसलाई मुद्रण केन्द्रमा पठाएर छपाइ गरी उपलब्ध गराउँछौं ।’ त्यसैले तुरुन्त लाइसेन्स चाहिने र पुराना छपाइ गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या मिलाएर केन्द्रले १२ लाख छपाइ गर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि गत १३ कात्तिकमा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अझै विभागसँग पुराना छपाइ गर्न १३ लाख लाइसेन्स छन् । त्यसका लागि पछि फेरि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर केन्द्रलाई नै छपाइ गर्न दिने विभागको योजना छ । विभागमा रहेको मेसिन जलेर नष्ट भएपछि विभागबाट छपाइ बन्द भएको हो । विभागले लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन खरिद नगर्दासम्म तत्काल आवश्यक लाइसेन्स मुद्रण केन्द्रले नै छाप्नेछ । आगजनीबाट विभागमा विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउन भनेर छापेर राखिएका २२ हजारमध्ये १८ हजार लाइसेन्स जलेको अनुमान छ । यसमध्ये तीन हजार लाइसेन्स मात्र सुरक्षित भेटिएका छन् । प्रणाली चलेकाले कति लाइसेन्स छपाइ भएर बसेका थिए भनेर हेर्ने काम भइरहेको निर्देशक खतिवडाले बताए ।

अहिले पुरानो मितिमा जारी भएका लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अवधि पाँच वर्षकै हुने विभागले जनायो । ‘नयाँ नियमअनुसार २०८२ साउन १४ भन्दा पछाडि जारी हुने लाइसेन्स र तिनको नवीकरण गरेपछि समय १० वर्षको हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि लाइसेन्स नवीकरण अवधि पाँच वर्षकै हुनेछ ।’

 

अर्थ वाणिज्य

थामिएन सेयर बजारको गिरावट, ४ अंकले घट्यो नेप्से

सोमबार कारोबारमा आएका मध्ये ९१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, १५१ कम्पनीको घट्यो भने ११ कम्पनीको स्थिर
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सेयर बजारको गिरावटले सोमबार पनि निरन्तरता पायो । गत बिहीबारदेखि घट्न थालेको नेप्से सोमबार पनि ४.१५ अंकले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.१६ प्रतिशतले घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक २ हजार ५ सय ६१ दशमलव ९४ बिन्दुमा ओर्लिएको छ । आइतबार नेप्से ३०.०२ अंकले घटेर २ हजार ५ सय ६६.०९ बिन्दुमा बन्द भएको थियो ।

कारोबारमा आएकामध्ये ९१ कम्पनीको सेयर मूल्य सोमबार बढ्यो, १५१ कम्पनीको मूल्य घट्यो भने ११ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । यसरी सेयर मूल्य बढ्नेभन्दा घट्ने कम्पनी धेरै भएपछि समग्र नेप्सेमा गिरावट आएको हो ।

यस दिन कुल ४० हजार ५ सय ९१ पटकको सेयर कारोबारमा ८६ लाख ४७ हजार ८ सय ८९ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ४ अर्ब ५१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको हो । आइतबार ४ अर्ब ९० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।

कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये होटल तथा पर्यटन, व्यापार र लगानी उपसमूहबाहेक सबै उपसमूहहरू सोमबार घटे । तर होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक १०१.९८ अंक, व्यापारको २१.१७ अंक र लगानीको ०.१० अंकले बढ्यो । घट्ने उपसमूहमा जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत छन् ।

दरमखोला हाइड्रो इनर्जी, सागर डिस्टिलरी र बुंगल इनर्जीको सेयर मूल्य सोमबार ९.९९ प्रतिशतका दरले बढ्यो । माबिलुङ इनर्जीको सेयर मूल्य ९.९८ र सिटी होटलको ९.९४ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । सोमबार उन्नति सहकार्य लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेकरमार्फत कारोबार नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर्स एन्ड डेभलपमेन्ट सबैभन्दा अघि छ । यो कम्पनीको ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

नेप्से घटेपछि एकै दिन सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण ७ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । आइतबार ४२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण ४२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

एनसेलका ११ भाग्यशाली ग्राहकलाई ११ जीबी डेटा निःशुल्क

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेलले ‘११:११ एनसेल एप क्याम्पेन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत नोभेम्बर ११ मा एनसेल एपमार्फत २०० वा सोभन्दा बढीको प्याक खरिद गर्ने वा रिचार्ज गर्ने ग्राहकमध्ये ११ जनाले ११ दिन समयसीमा भएको ११ जीबी डेटा निःशुल्क पाउनेछन् ।

११:११ उत्सवको अवसरमा एक दिनका लागि सञ्चालन हुने यो विशेष अफरको उद्देश्य प्रिपेड ग्राहकलाई डेटाले पुरस्कृत गर्नु रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वन स्टप सेल्फ–केयर एप’ का रूपमा चिनिने एनसेल एपमार्फत ग्राहकहरूले विभिन्न भ्वाइस तथा डेटा प्याक खरिद गर्न, अनलाइन रिचार्ज गर्न, मासिक बिल हेर्न, आफ्नो उपयोग गर्न बाँकी सेवा हेर्न, रोमिङसहितका सेवा सक्रिय–निष्क्रिय गर्न र गिफ्टका रूपमा सेवाका विभिन्न प्याक पठाउन पनि सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

एपमा अनलाइन तथा अफलाइन गेम खेल्ने, समाचार हेर्न सकिनेलगायत अन्य रोमाञ्चक सुविधा उपलब्ध छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

सिद्घार्थका ग्राहकलाई माउन्ट अफ एक्सेलमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंक र माउन्ट अफ एक्सेल प्रालिबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा रहेको माउन्ट अफ एक्सेलमा बैंकका ग्राहकले बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरीे भुक्तानी गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस सम्झौताले ग्राहकलार्ई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने बैंकको विश्वास छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

सानिमा बैंकसँग दराज ११.११ को सहकार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले ग्राहकका लागि दराजसँग दराज ११.११ योजनामा विशेष छुट दिने सहकार्य गरेको छ ।

योजना अवधिभर दराजबाट सामान खरिद गरी ग्राहकले सानिमा बैंकको डेविट तथा क्रेडिट कार्डबाट अग्रिम भुक्तानी गर्दा विशेष छुट पाउनेछन् । ग्राहकहरूले डेविट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् ।

क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत वा अधिकतम २ हजार रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशभर सानिमा बैंकका १ सय ३४ वटा कार्यालय तथा १ सय २७ वटा एटीएम सञ्चालनमा छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

नेपाल बैंकसँग दराजको भुक्तानी सेवा सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल बैंक लिमिटेड र दराजबीच बैंकमा खाता रहेका ग्राहकलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत सामान खरिद गर्दा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।

आउँदो ६ मंसिरसम्म लागू हुने सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट निमित्त सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र दराजका तर्फबाट प्रोजेक्ट लिडर ऋषभ थापाले हस्ताक्षर गरे ।

बैंकले निरन्तर नवीनतामा जोड दिँदै आएको र डिजिटल ग्राहकको संलग्नता बढाउन आफ्ना ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न ई–कमर्स प्लेटफर्मसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहकले दराजमार्फत अनलाइन सामान खरिद गर्दा डेविट कार्डको माध्यममार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम १५ प्रतिशत वा १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् ।

डेविट कार्डका माध्यममार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम २० प्रतिशत वा २ हजार रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

एनपीएल सिजन २ मा पनि क्यानसँग एनसेलको साझेदारी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेलले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) २०२५ अर्थात् एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा पनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘पावर्ड बाई’को साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको एनसेलले घोषणा गरेको हो । नेपाली क्रिकेटसँगको यो आबद्धताले नेपाली क्रिकेटको विकासमा योगदान पुर्‍याउने र समर्थकलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

क्रिकेट खेलले सबैलाई जोड्ने भएकाले यो भव्य महाउत्सवमा ‘युनाइटेड बाई क्रिकेट, कनेक्टेड बाई एनसेल’ थिमसहित एनसेलले सहकार्य गरेको छ ।

आउँदो १ मंसिरबाट कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा दोस्रो संस्करण सुरु हुँदै छ । व्यावसायिक फ्रेन्चाइजमा आधारित टी–ट्वान्टी प्रतियोगिता एनपीएलमा गतवर्ष पनि एनसेल ‘पावर्ड बाई’ साझेदार थियो ।

अर्थ वाणिज्य

बुटवलमा पाँचतारे होटल हायात प्लेस सञ्चालनमा

- कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल (कास)– पश्चिम नेपालको आर्थिक केन्द्र बुटवलमा पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्लेस सञ्चालनमा आएको छ । होटल सञ्चालकले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सेवा सुरुवात गरिएको जानकारी दिए । बुटवल उपमहानगरपालिका–८ मा २५ कट्ठा क्षेत्रफलमा होटल निर्माण गरिएको छ ।

तीन अर्ब ५० करोड लगानीमा पाँच वर्ष खर्चिएर नेपाली परम्परागत वास्तुकला र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित सम्पदासित मेल खाने गरी होटलका संरचना तयार गरिएको छ । होटलमा एक पटकमा २ सय ५० जना अट्ने क्षमता रहेको सञ्चालक समिति अध्यक्ष चुन्नप्रसाद पौडेलले बताए ।

रूपन्देहीका प्रतिष्ठित उद्योगी पौडेल र उमाशंकर मालपानी परिवारसँगै ग्लोबल आईएमई बैंक र स्याफ्रोन सिकेको संयुक्त लगानी छ । पर्यटन लक्षित पूर्वाधार देखेर हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले उत्साहित हुने वातावरण नरहेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

केही समयपछि स्तरीय क्यासिनो पनि सञ्चालनमा ल्याइने उनले जनाए । बुटवलको कुसुमपथमा रहेको होटलबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २५ र लुम्बिनी ४६ किलोमिटर दूरीमा छन् ।

यहाँबाट बेलहिया नाका २८ किलोमिटर दूरीमा छ । होटलको व्यवस्थापन हायात प्लेसले गर्ने तय भएको छ । सन् २००६ मा सुरु भएको हायात प्लेस अहिले विश्वका ४ सय २० स्थानमा फैलिएको छ । होटलमा पाहुनाका लागि सुत्न, काम गर्न र मनोरञ्जनका लागि छुट्टाछुट्टै स्थान छन् । होटलमा सुन्दर डिजाइनका १ सय ९ कोठा छन् ।

Page 11
समाचार

‘मधेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले गलत’

- राजेश मिश्र,दुर्गा दुलाल,गंगा बीसी

काठमाडौं– तत्कालीन मधेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएको घटना राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शपथ दिलाउने र लिने दुवैले नैतिकता गुमाएको बताए । ‘पदको जिम्मेवारी र नैतिकता भन्ने हुन्छ नि, नैतिकताले पनि एउटा मूल्य राख्छ । त्यो कहीँ कतै देखिएन,’ उनले भने, ‘बिरामी छु भनेर बिहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख निवासबाट निस्किने । बाटोमा होटलको बारमा बसेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, शपथ गराउने र मुख्यमन्त्री पदमा लज्जाजनक ढंगले लुकेर शपथ लिने । अत्यन्तै लज्जाजनक घटना हो ।’

शक्ति आफ्नो हातमा राख्न एमालेले यस्तो घटना गराएको उनले आरोप लगाए । ‘एमालेको व्यवहारले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, विधिको धज्जी उडाउने काम भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिकता हरेक दृष्टिकोणबाट गलत भएको छ ।’ बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सभामुख दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई एमालेको हितमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । ‘गलत कार्यलाई स्विकार्य गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधारिनुपर्छ ।’

जनमत अध्यक्ष सीके राउत बृहत् राजनीतिक षड्यन्त्र भएको बताउँछन् । ‘संघीयता र प्रदेशप्रति आमजनतामा वितृष्णा फैलाउने घटना पटक–पटक भइरहेका छन्, अन्य प्रदेशमा पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले मधेशमा गराइएको घटना पनि त्यसैको निरन्तरता हो, यो संघीयता र प्रदेशप्रतिको षड्यन्त्र हो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले संविधानलाई मिच्ने काम भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश प्रमुखका कारण प्रदेशको राजनीति धमिलिएको हो, यसको जिम्मेवार उनी हुन्, उनको असंवैधानिक, अमर्यादित, अनैतिक व्यवहारले भएको हो,’ सोनारले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरेर प्रदेश प्रमुखले रातमा निस्केर लुकीछिपी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ गराएर निकृष्ट व्यवहार देखाएकी हुन् ।’
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेशमा भएको घटनालाई ‘अ–राजनीतिक’ भनेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छँदै मञ्चन गरिएको प्रहसनलाई सच्याइनुपर्ने बताए । नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने प्रकारको घटना निन्दनीय रहेको उनको टिप्पणी छ ।

माओवादीका मधेश इन्चार्ज मात्रिका यादवले संविधानविपरीत काम भएको बताए । मधेश सरकार अस्थिर बनाउनुमा संघीयताको आवरण बोकेका शक्तिको हात भएको उनको टिप्पणी छ । ‘केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर उल्टो बाटो गएर रक्षा हुँदैन । संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेहरू संघीयताभित्र पस्दै संघीयतालाई बदनाम गराउने काम भइरहेछ,’ उनले भने, ‘केही तत्त्वहरू आफ्नै स्वार्थका लागि यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ । माओवादीमै कमजोरीहरू भए पनि हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ आफ्नै पार्टीका दुई सांसदले पार्टीको निर्णय नमानेका कारण यो अवस्था आएको उनले स्विकारे ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा कुनै एक दलको बहुमत छैन । गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा यसअघि जसपा नेपालबाट सरोजकुमार यादव त्यसपछि जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण सिंहले राजीनामा दिएपछि जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सोनार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, विश्वासको मतको परीक्षणमा असफल हुने देखेपछि सोनारले राजीनामा दिए ।

संविधानको धारा १६८(३) मा उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले त्यही धाराको प्रयोग गरेर प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुन विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा १६८ को प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा अभ्यास गराउनुपर्ने र दलहरूसँगको परामर्शमा सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्नेमा सुटुक्कै सडकमा गएर नियुक्ति दिनु संविधानविपरीतको काम भएको बताए ।

‘संविधानको धाराअनुसार के हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभाभित्रै हुनुपर्ने थियो । कुनै होटल वा अनधिकृत स्थानमा गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु सडकबाट सरकार बनाउनु हो । संविधानको कुनै पनि धाराले यस्तो परिकल्पना गर्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘१६८ को उपधारा ३ मा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभामा हुनुपर्ने थियो । यो सडकमा बन्यो, त्यसैले प्रश्न उठेको हो । यो गैरसंसदीय काम भयो ।’ संविधानका जानकार अधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा वा आफ्नो कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ नगराई होटलमा गराउने कार्यलाई असंवैधानिक भन्छन् । संविधानअनुसार सरकार गठनको चक्र पूरा नगरिएको उनको दाबी छ । ‘१६८(२) अनुसार सरकार भन्ने सम्भावना छ भने एक पटक मात्रै होइन, बारम्बार पनि प्रयोग हुन सक्छ, सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘मधेशमा जितेन्द्र सोनलको हकमा त्यो प्रयोग गर्न खोजिएन ।’

नियुक्त बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सोमबारै सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । सुरुमा रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले रिट दायर गरेका थिए । पछि कानुनका विद्यार्थी अर्जुन साहले अर्को रिट दायर गरेका हुन् । यी रिटहरूको पहिलो पेसी मंगलबार रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै रिटमा उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण रिट जारी गरी मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । उनीहरूले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ जीवित रहेको अवस्थामा उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

Page 12
खेलकुद

एनपीएलका लागि उत्साही छु : चन्द्रपाल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का लागि आएका विश्व क्रिकेटका ठूला नाम शिवनारायण चन्द्रपाललाई जनकपुर बोल्ट्सले सोमबार आफ्नो प्रशिक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्को साता सुरु हुने एनपीएललाई जनकपुरले यसअघि नै चन्द्रपाललाई प्रशिक्षक घोषणा गरेको थियो ।

गत वर्ष जनकपुरलाई उपाधि दिलाएका पुबुदु दासानायके विराटनगर किंग्सको प्रशिक्षक बनेकै दिन जनकपुरले चन्द्रपाललाई मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गरेको थियो । वेस्ट इन्डिजका महान् ब्याटिङ हस्ती चन्द्रपाल सोमबार नै काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

‘म पहिलो पटक नेपाल आएको छु, मलाई यहाँको स्थानीय क्रिकेटबारे खासै थाहा छैन । म स्थानीय प्रशिक्षकहरूसँग भर परिरहेको छु र उनीहरूसँग सबै सूचना लिइरहेको छु,’ चन्द्रपालले मिडियासामु भने, ‘मैले नेपालले खेलेको एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० हेरेको छु । नेपालले हालै वेस्ट इन्डिजसँग शारजहाँमा खेलेको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेरेको थिएँ, वेस्ट इन्डिजलाई हराउनु नेपालको हकमा ठूलो सफलता हो ।’

चन्द्रपाल सन् २०२२ मा अमेरिकी महिला राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक थिए । जनकपुर बोल्ट्सका महाप्रबन्धक निरोज खतिवडाले आफ्नो टोलीका प्रवर्द्धकहरू अमेरिकी क्षेत्रका रहेकाले चन्द्रपालसँग सम्झौता गर्न सजिलो भएको बताए । उनले दासानायके अमेरिकाको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएपछि आफूहरू प्रशिक्षकको खोजीमा चन्द्रपालसामु पुगेको सुनाए ।

५१ वर्षे चन्द्रपाल २०२२ मा सीपीएलको फ्रेन्चाइज टोली जमैका तलवाहजको प्रशिक्षक थिए । उनले वेस्ट इन्डिजबाट १ सय ६४ टेस्ट र २ सय ६८ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन् । आफ्नो २१ वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनमा चन्द्रपालले २० हजारभन्दा बढी रन बनाएका छन् । पछि उनी वेस्ट इन्डिजको कप्तान पनि बने ।

उनीसँग क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल), भाइटालिटी ब्लास्ट, बंगलादेश प्रिमियर लिग, च्याम्पियन्स लिग टी–२० र इन्डियन प्रिमियर लिगमा खेलेको अनुभव छ । उनले खेलाडीको रूपमा काउन्टी क्रिकेटमा पनि लामो समय बिताएका थिए ।

चन्द्रपालले एनपीएललाई लिएर आफू उत्साहित रहेको बताए । ‘विश्वका जुनै पनि देशको लिग होस्, त्यसले त्यो देशको क्रिकेटलाई फाइदा गर्छ । खेलाडीलाई पनि निकै राम्रो गर्छ,’ चन्द्रपालले भने, ‘खेलाडीले अन्य देशका खेलाडीसँग खेल्न पाउँछन् र आफ्नो प्रदर्शनमा निखार ल्याउँछन् । उनीहरू माथि उक्सने यस्तै प्रतियोगिताले नै हो । यस्तो लिग हुँदा विश्वले पनि तपाईंको देशको क्रिकेट हेरिरहेको हुन्छ ।’

 

खेलकुद

पुलिसलाई झापा महिला गोल्डकप

- नवराज सुवेदी

झापा– नेपाल पुलिस क्लबले शिवसताक्षीस्थित दुधे रंगशालामा सोमबार एलभीडी झापा महिला गोल्डकप फुटबलको उपाधि उचालेको छ । फाइनलमा पुलिसले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफ फुटबल क्लबलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । खेलको तेस्रो मिनेटमा पुलिसकी पूजा रानाले पेनाल्टी बक्सबाहिरबाट दिएको सटिक क्रसमा मीना देउवाले गरेको प्रहार एपीएफकी गोलकिपर अञ्जना राना मगरले बचाइन् ।

पाँचौं मिनेटमा एपीएफले पनि गोल अवसर बनायो । तर, कप्तान अनिता बस्नेतको क्रसमा निशा थोकरको प्रहार पोस्टमाथि बारिरियो । २० औं मिनेटमा पुलिसकी रेखा पौडेलले एपीएफका दुई डिफेन्डर बिट गर्दै गरेको शट अञ्जनाले बचाइन् । खेलको २२ औं मिनेटमा पुलिसले अग्रता बनायो ।

रेखाले पेनाल्टी बक्सभित्र गरेको प्रहार डिफेन्डरसँग ठोक्किँदै पेनाल्टी एरियामा अनमार्क रहेकी मीना देउवासामु पुग्यो । मीनाले गोलकिपरलाई कुनै मौका नदिई बल पोस्टभित्र पठाइन् र पुलिसलाई १–० को अग्रता दिलाइन् ।

३३ औं मिनेटमा एपीएफकी कप्तान अनिताले बराबरीको मौका गुमाइन् । अनिता केसीले दिएको भली क्रसमा उनले नजिकैबाट गरेको शट पोस्टको दिशा समात्न सकेन । त्यसपछि ३८ औं मिनेटमा सविता रानामगरलाई लडाएपछि एपीएफले फ्रिकिक पायो । तर कप्तान अनिताको प्रहार पुलिसकी गोलकिपर उषा नाथले बचाइन् । पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा रेखा पौडेलको शट पोस्टको छेउबाट बाहिरियो । मीना देउवाले सेन्टर एरियाबाट तीन खेलाडीलाई बिट गर्दै रेखालाई पास दिएकी थिइन् ।

दोस्रो हाफमा पनि खेल बराबरीको गतिमा अघि बढ्यो । ६२ औं मिनेटमा रेखा पौडेलको आक्रामक गति रोक्ने क्रममा एपीएफकी डिफेन्डर मनमाया दमाईले फाउल गरेपछि पहेँलो कार्ड पाउँदा पुलिसले फ्रिकिक पायो । कप्तान अमृता जैसीले फ्रिकिक प्रहार बाहिरियो । ८४ औं मिनेटमा एपीएफले बराबरीको अर्को मौका गुमायो । रश्मिकुमारी घिसिङले बक्स बाहिरबाट दिएको पासमा रेनुका नगरकोटेको प्रहार पोस्ट नजिकबाट बहिरियो । ८९ औं मिनेटमा पनि रश्मिको आक्रामक प्रहार गोलकिपर उषा नाथले बचाइन् ।

उपाधिसँगै पुलिसले १० लाख १० हजार रुपैयाँ र ट्रफी जित्यो । उपविजेतामा एपीएफले ५ लाख रुपैयाँ पायो । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्ताको दुवै पुरस्कार पुलिसकी मीना देउवाले हात पारिन् । उनले ७ गोल गर्दै २५ हजार र सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुँदा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जितिन् । प्लेयर अफ द म्याचको उपाधि पुलिसकी पूजा रानाले पाइन् ।

उत्कृष्ट गोलकिपर उषा नाथ (पुलिस), उत्कृष्ट डिफेन्डर मनमाया दमाई (एपीएफ), उत्कृष्ट मिडफिल्डर रेनुका नगरकोटे (एपीएफ), उत्कृष्ट फरवार्ड अनिता बस्नेत (एपीएफ), उत्कृष्ट प्रशिक्षक भोला सिलवाल (पुलिस) र उदीयमान खेलाडी जेनिफर राना मगर (आर्मी) चुनिए । विधागत उत्कृष्टले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

 

खेलकुद

विराटनगरको प्रशिक्षकमा पुबुदु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पुबुदु दासानायके नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटका लागि विराटनगर किंग्सको प्रशिक्षक बनेका छन् । केही विश्व स्टारलाई अनुबन्धन गरेर चर्चामा रहेको विराटनगर किंग्सले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पुबुदुलाई प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको घोषणा गरेको छ ।

पुबुदुको प्रशिक्षणमा गत वर्ष जनकपुर बोल्ट्स पहिलो संस्करणको एनपीएल च्याम्पियन बनेको थियो । दुई कार्यकाल नेपालको प्रशिक्षक रहिसकेका पुबुदु हाल अमेरिकी राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक छन् । पुबुदुको प्रशिक्षणमा अमेरिकाले अघिल्लो साता नेपाल र यूएई समावेश विश्वकप लिग २ को शृंखलाका सबै चार खेल जितेर ‘क्लिनस्विप’ गरेको थियो ।

विराटनगरले श्रीलंकाका पूर्व तीव्र गतिका बलर धम्मिका प्रसादलाई पनि परामर्श प्रशिक्षकको रूपमा टोलीमा समावेश गरेको छ । पुबुदु सन् २०२२ मा दोस्रो पटक नेपालको प्रशिक्षक बनेर आउँदा धम्मिका बलिङ प्रशिक्षक थिए । विराटनगरले गत वर्ष आयरल्यान्डका केभिन ओ’ ब्रायनको प्रशिक्षणमा खेलेको थियो ।

विराटनगरले यसअघि नै दक्षिण अफ्रिकाका फाफ डु प्लेसिस र मर्च्यान्ट डी ल्याङ्गे, न्युजिल्यान्डका मार्टिन गप्टिल, स्कटल्यान्डका जर्ज मुन्सी र अस्ट्रेलियाका साम हेजलेटलाई विदेशी खेलाडीको रूपमा अनुबन्धन गरिसकेको छ ।

 

खेलकुद

डोल्पोसँग सहकार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

यसैबीच विराटनगरले लोकप्रिय नेपाली ब्रान्ड ‘डोल्पो’ अफिसियल पोसाक पार्टनर बनाएको छ । विराटनगरसँग सहकार्य गर्दै डोल्पोले टिमलाई फिल्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्ने पर्फर्मेन्स गियर प्रदान गर्नेछ ।

कोशी प्रदेशको गौरवलाई प्रतिबिम्वित गर्नका लागि जर्सी, ट्रेनिङ किट र अन्य पोसाकहरूले नेपाली उत्कृष्टताको भावना बोक्ने अपेक्षा टिमको छ ।

 

खेलकुद

पहिलो खेल जनकपुर र काठमान्डु गोर्खाजबीच

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको उपाधि रक्षा अभियान काठमान्डु गोर्खाजसँग खेलेर गर्ने भएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सोमबार प्रकासित गरेको खेल तालिकाअनुसार मंसिर १ देखि सुरु दोस्रो संस्करणको एनपीएलको पहिलो खेलमा जनकपुर र काठमान्डु आमनेसामने हुनेछ । जनकपुरले गत वर्ष सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो संस्करणको एनपीएल जितेको थियो ।

करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमान्डु गोर्खाज गत सिजन पाँचौं स्थानमा रहेको थियो । जनकपुर र काठमान्डुको खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो ४ बजे सुरु हुनेछ ।

सुदूरपश्चिमले प्रतियोगिताको तेस्रो दिन काठमान्डुसँगै आफ्नो पहिलो खेल खेल्ने छ । दोस्रो दिन (मंसिर २) मा चितवन राइनोज र कर्णाली याक्स तथा विराटनगर किंग्स र पोखरा एभेन्जर्सबीच खेल हुनेछ । गत सिजन पुछारमा रहेको लुम्बिनी लायन्सले चौथो दिन आफ्नो पहिलो खेल चितवनसँग खेल्ने छ । कर्णाली याक्स र लुम्बिनी लायन्सबीच मंसिर २१ गते लिग चरणको अन्तिम खेल हुनेछ ।

सहभागी ८ फ्रेन्चाइज टोलीले एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष चार टोली प्लेअफमा पुग्नेछन् । मंसिर २३ गते क्वालिफायर १, मंसिर २४ गते इलिमिनेटर र मंसिर २५ गते क्वालिफायर २ हुनेछ । फाइनल मंसिर २७ मा हुनेछ ।

 

खेलकुद

फ्लडलाइटमा एनपीएल

- कान्तिपुर संवाददाता

एनपीएलका खेलहरू फ्लडलाइटमा पनि हुनेछ । हरेक दिनको एक खेल साँझ टुगिने गरी क्यानले खेलतालिका प्रकासित गरेको छ । जनकपुर र काठमान्डुको खेल ४ बजे सुरु भएपछि फ्लडलाइट बल्ने छ । दिउँसो सुरु हुने खेल ३.३० बजे र ४ बजे सुरु हुनेछ र फ्लडलाइटमा टुंगिने छ ।

नेपालमा पहिलो पटक फ्लडलाइटमा क्रिकेट खेल हुन लागेको हो । एनपीएल सुरु हुन एक साता बाँकी रहेको अवस्थामा पुनर्निर्मित कीर्तिपुर मैदानमा हाल फ्लडलाइटका कामहरू भइरहेको छ ।

 

खेलकुद

हिक्मत सुदूरको ‘आइकोनिक प्लेयर’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का लागि हिक्मत महरा सुदूरपश्चिम रोयल्सको ‘आइकोनिक प्लेयर’ बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिमले क्रिकेटका ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ बाट तीव्र गतिका बलर हिक्मत उत्कृष्ट हुँदै ‘आइकोनिक प्लेयर’ बनेका हुन् । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीमा भएको ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ मा झन्डै ३ सय सहभागी भएका थिए ।

जगत टमाटाको नेतृत्वमा रहेको प्रशिक्षण टोलीले दुई चरण गरेर खेलाडी छनोट गरेको हो । हिक्मतले अब सुदूरपश्चिम रोयल्सको टोलीबाट एनपीएल खेल्नेछन् ।

आइकोनिकबाहेक अन्य ५ खेलाडीलाई सुदूरपश्चिमको डेभलपमेन्ट टोलीमा राखिएको छ । त्यसमा ओमप्रकाश घिमिरे, सोलुप चौधरी, टेकराज थलाल, तर्भिस जैसी र अभिषेक कोइराला छन् ।

हिक्मत बिट दी स्पिडमा १३१ किमि गतिमा बलिङ गर्दै पहिलो र अभिषेक १२५ किमि गतिमा बलिङ गर्दै तेस्रो भएका थिए ।

खेलकुद

काठमान्डु गोर्खाज र केआईईसीबीच सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को फ्रेन्चाइज टोली काठमान्डु गोर्खाजले शैक्षिक परामर्श संस्था केआईईसीसँग प्रायोजन सम्झौता गरेको छ । केआईईसीले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने र सफल अन्तर्राष्ट्रिय करियर निर्माण गर्न उत्सुक विद्यार्थीका लागि २० वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको छ ।

मंसिर १ देखि सुरु हुने दोस्रो संस्करणको एनपीएलमा गोर्खाजले आफ्नो जर्सीमा केआईईसीको लोगो राखेर खेल्ने छ । काठमान्डु गोर्खाजका कार्यकारी निर्देशक अनुभव सिरोहिया र केआईईसीका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र रिजालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

गोर्खाजका सीईओ सुरजसिंह ठकुरी र केआईईसीका बजार प्रवन्धक सुमित श्रेष्ठको रोहबरमा सम्झौता गरिएको हो । गोर्खाजका कार्यकारी निर्देशक अनुभव सिरोहियाले केआईईसीले खेलकुदका विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएको बजार व्यवस्थापन कार्यप्रति प्रशंसा गरे ।

केआईईसीका संस्थापक रिजालले युवाको भविष्यका लागि कार्य गर्दै आएको र एनपीएल पनि युवाहरूको ढुकढुकी भएकाले काठमान्डु गोर्खाजसँग जोडिएको बताए ।

काठमाडौं गोर्खाजले यसअघि नै मुख्य प्रायोजकको रूपमा वर्ल्ड लिंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । टोलीको गोल्ड पार्टनरमा शिखर इन्स्योरेन्स, ड्रिंक पार्टनरमा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंकसँग प्रायोजन सम्झौता गरिसकेको छ । अफिसियल हस्पिटालिटी पार्टनरमा टुलिप होटल रहेको छ ।