You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
समाचार

मधेशको ४५ लाख जनसंख्या खानेपानीको संघर्षमा, तर नेताको अनुहारले मुद्दा ओझेलमा

मधेशको ४५ लाख जनसंख्या खानेपानीको संघर्षमा, तर नेताको अनुहारले मुद्दा ओझेलमा ६१ लाख जनसंख्या रहेको मधेशमा २४ प्रतिशत अर्थात्
करिब १५ लाख जनसंख्यालाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा छ, ६ लाख जनसंख्यालाई त खानेपानीमा पहुाचसमेत छैन, तर यो विषय चुनावी एजेन्डा बनेको छैन
- कान्तिपुर संवाददाता,शिव पुरी (रौतहट)
रौतहटको मौलापुर–६, पथराबुधराममा पानी आउन छाडेपछि बन्द भएको चापाकल । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर

मौलापुर–६, पथराबुधराम गाउँकी सुगन्धी देवीले २१ फागुनमा चुनाव हुँदै छ भन्ने सुनेकी छन् । भोट माग्दै कोही नेता भने आइपुगेका छैनन् । कोही नेतासँग भेट भए एउटै विषय उठाउने धोको छ, त्यो हो– खानेपानीको समस्या ।

सुगन्धीको घरमा रहेको चापाकलबाट सुक्खायाममा पानी आउँदैन । ‘डिप बोरिङ’ मा पानी थाप्न दिनमै दर्जनौं पटक जानुपर्छ । पानी ओसार्ने अलमलले अरू कामधन्दामा पुग्दो समय दिन पाउँदिनन् । उनी भन्छिन्, ‘जो–जो नेता भोट माग्न आउँछन्, सबैसित पहिले बाह्रैमास खानेपानी आउने व्यवस्था गरिदेऊ भन्छौं । त्यसपछि हेरौंला, के आश्वासन दिन्छन् ।’

खानेपानीको समस्या सुगन्धीले मात्र भोगिरहेकी छैनन्, खडेरीका बेला पथराबुधराम गाउँमा मात्र चार सयभन्दा बढी घरपरिवारकै घरमा चापाकल सुक्छ । नगरपालिकाले पथराधुराम गाउँमा १० वटा डिप बोरिङ जडान गरिदिएको छ । त्यसबाटै स्थानीयले खानेपानी ओसार्ने गर्छन् ।
स्थानीय सुरेन्द्र यादवका अनुसार मौलापुर नगरपालिकाका वडा नं. ५ र ६ का झन्डै ८ सय घरधुरीले तीन वर्षदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छन् । ‘चापाकल किन सुक्न थाले भनेर अध्ययन गर्न र स्थायी समाधान निकाल्न कसैले पहल गरेको छैन,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसैले पानी उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा आश्वासन मात्रै हो कि समाधान पनि हो भन्ने आम मानिसको प्रश्न छ ।’

खानेपानीको हाहाकार चलिरहेका बेला गत ३२ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले आपूर्तिका लागि वारुणयन्त्र नै परिचालन गरेका थिए । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले खरिद गरेका ८ वटा वारुणयन्त्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी थियो, तिनै वारुणयन्त्र खानेपानीका लागि परिचालन गरिएको थियो । नेपाली सेनाका ७ वटा ट्यांकर र वन कार्यालयका तीन वटा गाडीबाट समेत बारा र पर्साका बस्तीमा खानेपानी वितरण गरियो । मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले गत ७ साउनमा सुक्खा संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । मधेशका धेरै गाउँमा चैत–वैशाखपछि चापाकल सुक्न थाल्छन् । पर्याप्त वर्षा नभएसम्म चापाकलबाट पानी आउँदैन ।

वीरगन्जका सुमी भण्डारी अहिले पनि कतिपय घरका चापाकलबाट पानी नआउने गरेको बताउँछन् । ‘सरकार रमिते बन्छ । जनताको समस्या बुझ्दैन । मधेशमा पानीको हाहाकार किन भयो भन्ने प्रश्नभन्दा समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । गएको खडेरीमा धारामा पानी नआउँदा स्थानीयले बोतल र जारको पानी किनेर पिउन बाध्य भएको उनले सुनाए ।
गत असार–साउनको खडेरीमा सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–३ नर्घो पश्चिम टोलमा पनि पिउने पानीको हाहाकार थियो । डेढ सय घरधुरीको बसोबास रहेको त्यस टोलका बासिन्दाले महँगोमा बोतल र जारको पानी किनेका थिए । विपन्न, दलित परिवारले पोखरीको पानीबाट दैनिकी चलाए ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ भरनैनीमा एक सय ५० घरपरिवारको बसोबास छ । सुक्खायाम सुरु गरेपछि डिप बोरिङमा भर पर्नुपर्छ । गाउँभरिका लागि नगरपालिकाले दुई वटा बोरिङ जडान गरिदिएको छ । स्थानीय राधा रामका अनुसार खडेरीका बेला बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी आउँदैन । वीरगन्ज महानगरपालिकाले पानीको भू–सतह पत्ता लगाउन गत साउनमा अनुसन्धान गरेको थियो । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको आग्रहपछि खानेपानी मन्त्रालयबाट आएको प्राविधिक टोलीले विभिन्न स्थानमा ‘ग्राउन्ड एक्स–रे’ मेसिनबाट पानीको भू–सतह मापन गरेको थियो ।

अध्ययनमा पानीको सतह ६० देखि ८० मिटरसम्म जमेको देखिएको थियो भने १२० देखि १३५ मिटरमा मात्रै उचित सतह भेटिएको जानकारी महानगरलाई गराइएको थियो । महानगरका इन्जिनियर रोकश साहले प्राविधिक टोलीले पानीको भू–सतह मापन गरे पनि पानीको सतहबारे कुनै प्रतिवेदन नदिएको बताए । रौतहटको चन्द्रपुर–९ स्थित मुसहर बस्तीमा ६० घरपरिवार छन् । उनीहरूका लागि जम्मा १० वटा चापाकल छन् । छिमेकीको धारामा पानी भर्दै गरेको अवस्थामा मंगलबार भेटिएकी गेनाकुमारी माझी (मुसहर) ले भनिन्, ‘पानीका लागि पनि तड्पिनुपर्छ ।’ नजिकै चौधरी बस्तीमा पानी भए पनि लिन जान डर लाग्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय जोगेन्द्र मुसहर खडेरीका बेला सबैभन्दा बढी मारमा दलित र सुकुम्बासी नै पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘सुक्खामा त धारा सुकेर पानीको फिटफिटी नै पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको ९ साउनमा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ मा प्रसूति गृह उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या पूरा गर्न पहिलो चरणमा तत्कालै ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने घोषणा गरे । तर अहिलेसम्म बोरिङ जडानको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

संघीय सरकारले बजेट दिन आनाकानी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको भनाइ छ । ‘मधेशमा पानीको हाहाकार परेको बेला उहाँ आएर बोल्नुभयो, जानुभयो, तर खोइ बजेट ?’ उनी भन्छन्, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा पटकपटक कुरा राख्दा पनि चासो देखाइएन ।’

चुरे दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारण भूमिगत जलस्तरको तीव्र गिरावट हुँदा मधेश गम्भीर खानेपानी संकटको संघारमा उभिएको मधेश प्रदेशका सांसद युवराज भट्टराई बताउँछन् । ‘चुरेको कोर र मधेशका विभिन्न स्थानमा पोखरी निर्माण गरेर पानी सञ्चय गर्न सक्यो भने मात्र पानीको हाहाकार कम गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पानी रिचार्जका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ, चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’

मधेशमा पानीका मुख्य स्रोत कुवा, इनार र चापाकल हुन् । अधिकांश कुवा र इनार मासिएका छन् । परम्परागत चापाकलले पानी तान्न छाडेका छन् । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन र वन फडानीका कारण मधेशको पानी पुनर्भरण प्रक्रिया ध्वस्त भएको छ । जनघनत्व बढेसँगै घरेलु प्रयोग र सिँचाइका लागि जमिनमुनिको पानी धेरै तानिन्छ ।
‘मनसुनमा हुने फेरबदल र लामो समयको खडेरीले प्राकृतिक जलाशयहरूसमेत सुकाएको छ,’ चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अध्यक्ष सुनीलकुमार यादवले भने, ‘कुनै समय ४०/५० फिट खन्दा तीव्र गतिमा पानी निस्कन्थ्यो । सुक्खायाममा ३ सय फिट गहिरो खन्दा पनि पानीको साटो बालुवा र तातो हावा मात्र निस्किन्छ ।’

अहिले खानेपानी नै मधेशको मुख्य समस्या बनेको छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा सडक, बिजुली र अन्य भौतिक पूर्वाधारभन्दा खानेपानी सबैभन्दा बलियो चुनावी मुद्दा बन्ने देखिएको छ । ६१ लाख जनसंख्या रहेको मधेशमा २४ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ लाखलाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा छ, ६ लाखलाई त खानेपानीमा पहुँचसमेत चैन तर यो विषय चुनावी मुद्दा बनेको देखिँदैन ।

नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ केसरी मधेशमा पानीको हाहाकार अब सामाजिक समस्या मात्र नरहेर गम्भीर राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको बताउँछन् । ‘समाधानतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने आगामी चुनावमा पानीले धेरै नेताहरूको राजनीतिक भविष्य बगाइदिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाताले अब सडक र पुलभन्दा पहिले एक लोटा स्वच्छ पानीको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् ।’

विगतका चुनावमा पनि घरघरमा धाराको नारा घन्किने गरेको थियो । तर ती नारा चुनाव जित्ने अस्त्र मात्र सावित भएको चन्द्रपुर–८ सुकुम्बासी टोलका सुकदेव पासवान बताउँछन् । ‘नेताहरूले चुनाव जितेपछि हाम्रो गाउँको प्यास बिर्सिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस पटक हामीलाई बलियो वाचा चाहिएको छ ।’ उनको टोलमा झन्डै सय घरको बसोबास छ । अधिकांशको घरमा धारा छैन ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव देखिनुमा प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय र व्यवस्थापकीय कारण पनि रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘अब यो समस्या केवल चुनाव जित्न प्रतिबद्धता जनाउने मात्र नभई मधेशको अस्तित्व बचाउनका लागि पनि समाधान हुनु जरुरी छ,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा ढाकिएका इनार/कुवाको संख्या ८ हजार ७२ छ । खुला इनार/कुवाको संख्या १३ हजार ८ सय ५७ छन् । ट्युबवेल (हातेपम्प) ८ लाख ३० हजार २ सय १९ वटा छन् । ८४ हजार ६ सय ५३ घरमा धारा जडान गरिएको छ । स्रोत नै सुक्दै गएका कारण तिनमा पर्याप्त पानी आउँदैन ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर चुरे पर्वतमा परेको बताउँछन् । ‘हिजोआज वर्षा छोटो समय हुने, धेरै दिनसम्म नहुने प्रकृतिको छ । यसले गर्दा पानी जमिनभित्र छिर्न भ्याउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले पनि पानी संरक्षणका कार्यक्रम अघि सारेका छैनन् ।’

पौडेलका अनुसार चुरे संरक्षण र पानीका लागि तराई–मधेशमा २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ तर सरकारले १ अर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । ‘एउटै पोखरी खन्न २ करोडसम्म लाग्छ । सिँचाइ विभागले पनि भूमिगत पानी तानेर बाहिर ल्याउँछ तर संरक्षण गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘पानी संरक्षणमा राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । अवैध उत्खनन मात्र पानी अभावको कारण होइन ।’

नेपालमा कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र भए पनि जनघनत्व धेरै भएको मधेश प्रदेशमा ३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र वनक्षेत्र छ । जबकि स्वच्छ वातावरणका लागि कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ४० प्रतिशत वन हुनुपर्छ ।

चुरे जोगाएर मधेशको पानी संकट समाधानमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन १६ वैशाख ०८१ मा चुरे तथा वन–जंगल संरक्षण अभियान नेपालले विरोध जुलुस, धर्नासँगै काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेको थियो । तैपनि राज्यको ध्यान तानिएन । ‘जथाभावी उत्खनन र अतिक्रमणले उजाड बन्दै गएको चुरेका कारण भूमिगत पानीको सतह घटेर मधेशको उर्वर भूमि बगर बन्दै गएको छ, उब्जनी घट्दै गएको छ, पिउने पानीको हाहाकार हुन थालेको छ,’ चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनील यादव भन्छन्, ‘तर, राज्य संवेदनशील बनेको छैन । न संघ, न प्रदेश, संरक्षणमा सबै चुप छन् ।’

समाचार

घोषणापत्रबिनै मतदाताको आँगनमा अधिकांश दल

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ६८ दलमध्ये निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा ३० ले मात्रै बुझाए घोषणापत्र
- दुर्गा दुलाल

(काठमाडौं)-प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ । २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ७७ वटै जिल्ला निर्वाचनमय बनेका छन् । तीन वर्षपछि दलका नेता/कार्यकर्ता मतदाताको घरआँगनमा पुग्दा गाउँसहरमा चहलपहल बढेको छ । तर, अधिकांश दलका उम्मेदवार घोषणापत्रबिनै मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ६८ दलमध्ये मंगलबारसम्म ३० दलले मात्रै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका तथा आयोगमा बुझाएका छन् ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ६८ दलले भाग लिनका लागि दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा कम दलले घोषणापत्र बुझाएको उनले बताए । उनले कांग्रेस र एमालेलगायतका ठूला दलले नै घोषणापत्र बुझाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३८ दलले घोषणापत्र बुझाएका छैनन् ।

आयोगका अनुसार प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले नै हालसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र ल्याउने भनेर समय भने ‘बुक’ गरेका छन् । कांग्रेसले ६ फागुनमा, एमाले र रास्वपाले ७ फागुनमा सार्वजनिक गर्ने समय ‘बुक’ गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायतका दलले यसअघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रसारप्रसार गर्ने समय तालिका अगाडि नै दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ५ फागुनसम्म पनि अधिकांश दलले घोषणापत्र बुझाएका छैनन् । एमाले र कांग्रेस घोषणापत्र ल्याउने भनी समय ‘बुङ’ गरेको, रास्वपाले करारपत्र भनी आंशिक प्रतिबद्धतापत्र बुझाएको र केही दिनमा विस्तृत बुझाउने जानकारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले ३ फागुनभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि निर्वाचन कानुनमा घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भने छैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र पार्टीको पहिचान र उसलाई छान्ने आधार भएको बताए । मतदातासमक्ष पार्टीले आफ्नो सरकार आए यी–यी काम गर्छॅ भन्ने प्रतिबद्धतादेखि नीति र सिद्धान्तहरू उल्लेख हुने भएकाले घोषणापत्र आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । विगतमा पनि दलहरूले घोषणापत्र ल्याउने गरेको र त्यसमा उल्लेख एजेन्डा र प्रतिबद्धता हेरेर मतदाताले मत दिने उनको दाबी छ । ‘घोषणापत्र प्रतिज्ञापत्र वा संकल्प हो । मलाई जिताउनुस्, म देश र जनताका लागि यो गर्छु भनेर भनिन्छ । मतदाताले त्यसैमा विश्वास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संकल्प पनि हो । म चै सरकारमा जान्छु र सबैको भलो गर्न जान्छु भन्ने हो । संकल्प गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ । पूरा भए नभएको जनताले पछि जाँच्ने आधार पनि यही हो ।’ दलले मलाई किन जनताले रोज्ने भन्ने कुरा पनि यही प्रतिबद्धतापत्रमा हुने भएकाले ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि दलहरूको योजना र नीति घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रबाटै मतदाताले थाहा पाउने बताउँछन् । ‘कुनै बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन तर दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त, मतदाताले किन मत दिने र के गर्छु भनी जनतालाई बुझाउन यस्तो घोषणापत्र ल्याउने हो,’ पोखरेलले भने, ‘नत्र कुन दल र उम्मेदवार कस्तो र यसको सिद्धान्त के हो भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ?’ निर्वाचन प्रचारको मुख्य सामग्रीका रूपमा पनि घोषणापत्रलाई लिने भएकाले यसको महत्त्व रहेको उनको तर्क छ । मतदाताको आवश्यकता र प्रस्टताका लागि पनि घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने भएकाले यो कानुनी बाध्यताभन्दा जनताप्रतिको विश्वास भएको टिप्पणी उनले गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका

उपप्राध्यापक तथा पारदर्शिता र सुशासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका दीपेश घिमिरेले दलहरूले निर्वाचनपछि के गर्ने मात्र हैन उसको सैद्धान्तिक आधार, के गर्न खोजेको हो प्रस्ट हुने बताए । प्रतिबद्धतापत्र दलको नीति र मार्गदर्शन पनि भएकाले ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कार्यान्वयन हुने नहुने फरक पाटा हुन् । तर घोषणापत्रको सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् । दलको विधान र नीति पनि यसकै आधारमा बनाउने हो । दलप्रति चासो राख्नेले दलको घोषणापत्र हेर्ने अनि विश्वास गर्ने हो ।’

Page 2
म्यागेजिन

चुनाव प्रचारमा महावीरको मौलिक शैली

महावीर यतिबेला गृह जिल्ला म्याग्दीका गाउाबस्ती घुम्दै कटवाल शैलीमा भोट मागिरहेका छन् । स्थानीयलाई भन्ज्याङ, चौतारा र टोलमा डाक्छन् र आफ्नो कुरा राख्छन् ।
पर्चा बााड्छन् अनि अर्को बस्ती पस्छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका स्वतन्त्र उम्मेदवार उनी ६ माघमा मनोनयन दर्ता गरेलगत्तैदेखि घरदैलोमा छन् । मत माग्ने उनको शैली भिन्न र अनौपचारिक खालको छ ।
- सुदीप कैनी,सजना बराल (काठमाडौं),प्रकाश बराल (बागलुङ)

‘दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुन्नुस् । चुनावमा उम्मेदवार भएर आएको छु । भेटघाट गर्न चाहनेहरू आउनुस् । प्रश्न छ भने सोध्नुस् । भोट दिन मन लागे दिनुस्, नदिए नदिनुस् ।’

म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन यति बेला गृह जिल्ला म्याग्दीका गाउँबस्ती घुम्दै कटवाल शैलीमा यसरी भोट मागिरहेका छन् । उनी स्थानीयलाई भन्ज्याङ, चौतारा र टोलमा डाक्छन्, मतदाता भेला पार्छन् र आफ्नो कुरा राख्छन् । पर्चा बाँड्छन् अनि अर्को बस्ती पस्छन् । महावीर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । ६ माघमा मनोनयन दर्ता गरेलगत्तैदेखि उनी घरदैलोमा छन् । मत माग्ने उनको शैली भिन्न र अनौपचारिक खालको छ । सिधा–सिधा बोल्ने यो शैली कतिपयलाई ठाडो लाग्न सक्छ ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री उनी शिक्षक, समाजसेवी, दूरसञ्चार क्षेत्रका अभियन्ता, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापकका रूपमा चिनिन्छन् । २०५० को दशकमै दुर्गम भेगमा कम्प्युटर, वायरलेस इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएकैले उनलाई ‘ताररहित मानव’ को उपमासमेत दिइन्थ्यो । अरूको जीवन सजिलो बनाउन उतिबेलै गाउँघरमा वायरलेस इन्टरनेट पुर्‍याएका उनी आफ्नै जीवनको लयमा भने सुव्यवस्थित देखिँदैनन् । काम, कुराकानी, जीवनशैली र व्यवहार पनि व्यवस्थित र योजनाबद्ध छैनन् । ‘उहाँको गति यति तीव्र र कार्यतालिका यति अनौपचारिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँको टिमलाई नै गति पक्रिन गाह्रो पर्छ,’ महावीरमाथि स्नातकको ‘थेसिस’ लेखेका सामाजिक अभियन्ता सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘उहाँ कुनै निश्चित सेड्युलबिनै काम गर्नु हुन्छ । जस्तै– किताब बेच्ने क्रममा कसैले बोलाउनेबित्तिकै त्यतै हिँड्दिनुहुन्थ्यो ।’

७१ वर्षमा राजनीतिमा
महावीर पहिला शिक्षक थिए, पछि अभियन्ता, आविष्कारक, लेखक भए । ७१ वर्षको उमेरमा गत ६ असोजमा ‘अप्रत्याशित’ रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भए । मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि उनले भनेका थिए, ‘कसैको पनि जिन्दगीमा भोलि ठ्याक्कै के हुन्छ, थाहा हुँदैन । किताब बेच्दै हिँडेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिए । विशेष परिस्थितिले अपर्झट मन्त्री भएँ ।’ राजनीतिमा नै लाग्ने हो कि ? चुनावमा उम्मेदवार बन्नु हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा महावीरले राजनीतिमा नलाग्ने बताएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछिको अप्ठ्यारो अवस्थालाई पार लगाउन मात्र अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेको उनको भनाइ थियो । महावीर २१ फागुनमा चुनाव गराएर मन्त्रीबाट निस्कने बताउँथे । भन्थे, ‘म राजनीति गर्न आएको होइन, काम गर्न आएको । मलाई नेता नभन ।’

आफ्नै भनाइविपरीत महावीरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउनु डेढ महिनाअघि नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यति मात्र होइन, म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिमै होमिएका छन् । जबकि उनमा मन्त्री हुनुअघि राजनीति वा चुनावी गतिविधिमा खासै चासो/लगाव नै थिएन । गत ११ कात्तिकमा मात्रै उनले मतदाता नामावलीमा नाम चढाएका थिए । ‘जिन्दगीमा पहिलोचोटि नयाँ बानेश्वर गएर नाम दर्ता गरियो । १८ वर्ष पुगेका जेन–जी पुस्ताका सम्पूर्ण भाइबहिनीलाई अल्छी नगरीकन २१ फागुनको आमचुनावमा भाग लिनका लागि नाम दर्ता गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ फेसबुकमार्फत उनले आह्वान गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीबाट पुनसहित १२ जना उम्मेदवार छन् । पुन एक्ला स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट कर्णबहादुर भण्डारी, नेकपाका अर्जुनबहादुर थापा, रास्वपाका युवराज रोकालगायतले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । २०७९ मा म्याग्दीबाट कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा विजयी भएका थिए ।

महावीर मन्त्री छँदा शिक्षासम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्न चाहन्थे । तर निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएकाले सरकारले कानुन संशोधन गर्न नसक्ने भएपछि पुनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर भनेका थिए, ‘मलाई सहयोग गर्नु भएन । आफैं चुनाव जितेर आएर काम गर्छु ।’ उनका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पुनले राजीनामा दिएको कुरा आफू म्याग्दी नपुगेसम्म सार्वजनिक नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए । ‘पुनजी रिसाएर हिँड्नुभएको हो । दुई–चार वटा कानुन बनाउन भन्नुभएको थियो । त्यो मुलुककै हितमा थियो । परिस्थितिवश हामीले कानुन बनाएर उहाँलाई सहयोग गर्न सकेनौं,’ पुनको राजीनामाको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भनेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने पक्षमा पुन थिए । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई पनि उनले बन्देज लगाउन चाहेका थिए । शिक्षक सरुवाको मापदण्ड परिवर्तन गर्न र सहज बनाउने उनको भनाइ थियो । चुनावी अभियानमा पनि उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न विज्ञ शिक्षाविद्लाई कुलपति बनाउनुपर्ने उनको
धारणा छ ।

‘उम्मेदवारी दर्ताको ४० घण्टाअघिसम्म पनि म उठ्छु भनेकै होइन । परिस्थितिले उठायो,’ मन्त्री छँदा शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउन तीन वटा कानुन र ४ वटा नियमावलीको खाका बनाएर कानुन मन्त्रालयबाट पास भएर मन्त्रिपरिषद्बाट विधायन समितिमा अड्किएपछि बिच्किएर राजीनामा दिएको बताउँदै पुनले थपे, ‘विधायन समितिबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको भए म यहाँ उठ्न आउने मान्छे नै होइन ।’ विभिन्न बहाना बनाउँदै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर चुनाव उठेकामा आलोचना भएको छ, विशेषगरी पुनको ।

‘मलाई धोकेबाज, भगौडा भन्छन्, मन्त्रिपरिषद् र जेन–जीलाई धोका दियो भन्छन्,’ स्पष्टीकरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘महावीरको महा पनि हट्यो, वीर पनि हट्यो भन्छन् । म धोकेबाज पनि होइन, भगौडा पनि होइन । जेसुकै भनुन्, म आफैं धोका पाएको हुनाले हिँडेको हो । जनताका लागि गर्न लागेको काम गर्न नपाएर धोका पाएको छु ।’ पुनका विज्ञ सल्लाहकार अभिषेक घिमिरेका अनुसार शिक्षासम्बन्धी दुई वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति प्राप्त गरिसकेको कानुन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढिलासुस्तीले रोकिएको पुनको बुझाइ थियो ।

‘उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘शिक्षा नियमावली र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी नियम पनि संशोधन गर्ने भनिएको थियो । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नु भएन । चुनाव जितेर आएर गर्छु भनेर राजीनामा दिनुभएको हो ।’ बाहिर देखिने पुन भित्री रूपमा छुट्टै रहेको घिमिरे टिप्पणी गर्छन् । ‘सुरुवातमा म पनि उहाँलाई गम्भीर मान्छे नभएको जस्तो पाउँथें, धेरैजसो हास्य शैलीमा कुराकानी गर्ने रोमान्टिक पाराको मान्छे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, काम गर्दै जाँदा भित्री रूपमा उहाँ त गम्भीर र आफ्नो विषयमा गहिरो गरी लाग्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ । भित्रभित्रै विषयवस्तु बुझ्ने र रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने शैली हो उहाँको ।’

पुनका पुराना अभिव्यक्ति र कामगराइ हेर्दा उनी प्रविधि क्षेत्रमा दूरदर्शी देखिन्छन् । २०५० को दशकमै दुर्गम भेगमा कम्प्युटर पुर्‍याएर वायरलेस इन्टरनेट सेवाबाट शिक्षण र स्वास्थ्य सञ्चारको पहल गरेका थिए । युट्युबमा ‘इन्फोपार्क’ नामक च्यानलले १२ वर्षअघि अपलोड गरेको एक भिडियोमा पुनले इन्टरनेट भित्र्याए पनि लोकल कन्टेन्ट नभएकामा पिरलो व्यक्त गरेका छन् । ‘इन्टरनेटमा विभिन्न किसिमका सूचना पाइन्छन् तर अंग्रेजीमा मात्रै,’ उनले त्यही बेला भनेका थिए, ‘गाउँघरका मान्छेलाई अंग्रेजीमा भएको सूचना त्यति उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय भाषामा कन्टेन्ट भएन भने इन्टरनेट ल्याएको खास फाइदा हुँदैन ।’ कक्षा ४ को अनिवार्य नेपालीमा पुनको जीवनी पढाइन्छ । उक्त पाठमा उनको सादगी जीवन र विगतमा गरेका कामको चर्चा छ ।

सादगी शैली
पुन प्रायः जाँगे र गन्जीमा देखिन्छन् । मन्त्री भएलगत्तै केशरमहलस्थित मन्त्रालयमै खाने, बस्ने गरे । सुरक्षाकर्मी नलिने बताए । मन्त्रालयमा ओछ्यान लगाएपछि अधिकांशले उनको शैलीलाई सादगी भन्दै प्रशंसा नै गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा उनका सहकर्मी डम्बर नेपालीले सादगीपन मात्र भन्दा पुनले अब काम पनि देखाउने बेला आएको बताउँछन् । ‘उनको सादगीपनको कुरा गरिसाध्य छैन, घरपरिवार सबै बिर्सेर हिँडेको मान्छे हो,’ प्राध्यापक नेपाली भन्छन्, ‘खाने, पिउने, सुत्ने, बस्ने कुनै कुराको टुंगो छैन ।
मान–सम्मान केही चाहिँदैन । लत्ताकपडामा सोख छैन । देश र नागरिकको सेवा गरौं भन्ने भाव ज्यादा छ । युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर आविष्कार
केन्द्र खोले ।’

निजी चिन्ता छोडेर देशबारे चिन्तन
पुनले घरपरिवार, आफन्तबारे कुराकानी गरेको आफूले कहिल्यै थाहा नपाएको नेपाली बताउँछन् । ‘घरपरिवार कहाँ छन्, के गर्दै छन्, खाए/खाएनन्, केही मतलब गरेको थाहा छैन,’ उनले भने । महावीर–ओममायाका झरना र जुना दुई छोरी छन् । पुन आफैंले पनि १३ वर्षको हुँदा घर छोडेको र अधिकांश समय बाहिरै बसेको बताउँछन् । पछिल्लो एक दशकदेखि पुन आविष्कार केन्द्र र वीरगन्ज कृषि औजार केन्द्रको स्थापना र संवर्द्धनका लागि लागिपरेका थिए । ‘वीरगन्ज कृषि औजार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने वचन दिए पनि रकम दिएन,’ प्राध्यापक नेपाली भन्छन्, ‘किताब बेचेर बजेट जुटाउँछु भनेर कस्सिए । आफ्नै आत्मवृत्तान्तको किताब बेच्न देश दौडाहामा हिँडे । साह्रै मिहिनेती मान्छे हो । मिहिनेतको चर्चा जति गरे पनि सकिँदैन ।’ माघ २०११ मा म्याग्दीको नांगीमा जन्मिएका महावीरका बुबा कृष्ण बेलायती सेनामा कार्यरत थिए । कक्षा ८ सम्म म्याग्दी र पर्वतमा पढेका उनले एसएलसी चितवनबाट उत्तीर्ण गरे । अमृत साइन्स क्याम्पस काठमाडौंबाट आईएस्सी गरेपछि पुनः चितवन फर्केर १३ वर्षसम्म गणित र विज्ञान पढाए ।

आलोचनामा पुन
पुनका आलोचकहरू उनलाई वास्तविक आविष्कारक नभएर मर्मत–सम्भार वा जुगाड गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा संकलन गरेको रकमको हिसाबमा पारदर्शिता नभएको आरोप छ । सामाजिक सञ्जालमा अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेको र आलोचना गर्नेलाई गाली गरेको भन्दै उनको विरोध हुने गर्छ । उनले आफ्नो परिवार र छोरीहरूलाई समय नदिएकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भूकम्पका बेला आविष्कार केन्द्रका लागि अमेरिकामा उठाएको रकम वितरण नगरिएको भन्दै केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष पुन र व्यवसायी रुद्र पाण्डेबीच सामाजिक सञ्जालमा वर्षौंसम्म जुहारी चलेको थियो ।

एक पटक त पुनले पाण्डेविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । पाण्डेले भने, ‘कागजपत्र नपुर्‍याई चन्दा उठाएको पैसा गोजीमा हालेर हिँड्ने बानी छोड्न’ भनेका थिए । एक्स (तत्कालीन ट्विटर) मा बाजाबाज गरेको केही समयपछि पाण्डेले आविष्कार केन्द्रका लागि डियरवाक फाउन्डेसनले ‘गो फन्ड मी’ मा संकलन गरेको भनिएको २१ हजार ४ सय ३ अमेरिकी डलर केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको बताएका थिए । पुनले भने सो रकम कसरी र कति उठाइयो वा कसरी हस्तान्तरण गरियो भन्नेबारेमा पारदर्शिता नभएको र पाण्डेले कुरा लुकाएको दाबी गरेका थिए ।

‘आविष्कार भनेको त नयाँ चीज सिर्जना गर्ने र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने कुरा हो, यो उनमा त्यति देखिँदैन,’ एक आलोचकले भने, ‘उनी आर्थिक रूपमा जवाफदेही पनि देखिँदैनन् । किताब बेचेरै १६ करोड उठाएको कुरा गर्छन् तर उनको पैसा उठाउने प्रक्रिया अलि बढी हचुवा र अपारदर्शी छ । उनी सोसल मिडियामा जथाभावी बोल्छन् । वैज्ञानिक वा बुद्धिजीवी भइसकेपछि जसलाई जे पनि भन्ने, मुख छोड्ने र गालीगलौज गर्ने काम सुहाउँदैन । कसैले इमानदार प्रश्न गर्दा मुखमुखै लाग्नु गलत हो । जब तपाईं पब्लिकको पैसा उठाउनुहुन्छ, सरकारसँग पैसा माग्नुहुन्छ, मन्त्री र सांसद हुन खोज्नुहुन्छ भने म आफ्नै पाराको मान्छे हुँ भनेर उम्किन पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’

इन्टरनेटको कथा
उनी ३३ वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि साथीको सल्लाहमा अमेरिका पुगे । त्यहाँ नेब्रास्का विश्वविद्यालयले उनलाई विज्ञान पढ्न पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्‍यो । सन् १९८९ मा पुनले नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञान शिक्षामा स्नातकोत्तर हासिल गरे । २४ वर्षपछि नांगी फर्किए । गाउँ फर्केर उनले कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने विद्यालयलाई कक्षा १० सम्म पुर्‍याए । आफू स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा पढाउन थाले । ‘विद्यालयको आयस्रोतका लागि चौंरी पाल्ने, चिज उत्पादन गर्ने, माछा पाल्ने, नेपाली कागज बनाउने, खरायो पाल्ने, पर्यटकका लागि होटल खोल्नेजस्ता काम गर्न थालें,’ पाठ्यपुस्तकको उनको जीवनीमा भनिएको छ । झन्डै ३० वर्षअघि उनले थालेका यी काम आज देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालनमा छ ।

सन् १९९७ मा अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीले उपहारस्वरूप दिएको चार वटा पुराना कम्प्युटर राखेर उनले हिमाञ्चल माविमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरे । ती कम्प्युटर चलाउन बिजुली नभएकाले नजिकैको खोलामा सानो हाइड्रो–जेनेरेटर जडान गरी विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरे । कम्प्युटर भए पनि इन्टरनेट थिएन । सन् २००१ मा आफ्नो गाउँलाई इन्टरनेटसँग जोड्न मद्दत माग्दै बीबीसीलाई इमेल पठाएपछि विश्वभरबाट पुनलाई सहयोग जुट्यो । दुर्गममा इन्टरनेट पुर्‍याउने विधि खोजिरहेका पुनले पुराना कम्प्युटरको पार्टपुर्जा जोडजाड पारेर विद्यार्थीलाई सिकाएको विषयमा ‘काठको कम्प्युटर’ शीर्षकमा बीबीसीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । काठमाडौं वा नेपालका सहरी जिल्लामा इन्टरनेट भर्खर सुरु हुँदै गर्दा उनले १९९० को दशकमै पोखराबाट ४० किलोमिटर टाढाको नांगीलाई विश्वसँग जोड्ने सपना देखेका थिए ।

सामान्यतया ३–४ सय मिटर मात्र रेन्ज हुने साधारण इनडोर वाईफाई राउटरहरूलाई उनले एन्टेना परिमार्जन गरेर झन्डै ४० किलोमिटर टाढासम्म सिग्नल पठाउने बनाएका थिए । पोखराबाट नांगी गाउँ सिधा देखिने ठाउँमा नभएकाले उनले पहाडका डाँडाहरूमा रिपिटर टावर वा प्वाइन्ट स्टेसन राखे । यसरी २/३ वटा ठाउँमा रिपिटर राखेर पोखराको सिग्नललाई रिले गर्दै नांगी पुर्‍याएका थिए । सन् २००१ मा गाउँ–गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने उनको योजना साकार भएको थियो । सोही पहलका लागि उनलाई २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने ‘रोमन म्यागासेसे पुरस्कार’ दिइयो । पछि ‘इन्टरनेट हल अफ फेम’, समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’, जोनाथन बी पोस्टल अवार्डजस्ता विभिन्न सम्मान पाए । अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि पनि प्रदान गर्‍यो । ‘अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि जागिर खाइनँ, व्यापार गरिनँ, समाजसेवा गर्दै आएको छु,’ पुन भन्छन्, ‘अहिले पो सबैका हातमा मोबाइल आएको छ । मैले त टावर नबन्दै, दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने काम गरेको थिएँ ।’

पुनले २०७५ तिर काठमाडौंको ठमेलमा ‘नेपाल कनेक्सन’ नामक रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गरेका थिए । सो रेस्टुरेन्ट विद्यालयका शिक्षकहरूको तलबका लागि कोष जुटाउन सुरु गरिएको र त्यहाँबाट हुने आम्दानीको हिस्सा दुर्गमका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने उनी बताउँथे । त्यही रेस्टुरेन्टभित्रै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा जन्मिएको थियो । पछि यसैलाई केन्द्रको अस्थायी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिएको सो रेस्टुरेन्टमा पुनसँग जोडिएका ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँको माहोल निकै रोचक हुन्थ्यो । उनले त्यस स्थानलाई ‘स्याडो सिंह दरबार’ को संज्ञा दिए । अभियन्ता ढकाल पुनलाई ठूलो सपना देख्ने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, ‘उहाँको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै निरन्तरता हो । उहाँले म्याग्दीदेखि ठमेल, आविष्कार केन्द्र हुँदै राजनीतिसम्म आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । कहिल्यै नथाक्ने अनौठो ऊर्जा छ । कुनै योजना असफल भएमा त्यसमा अलमलिएर बस्ने बानी छैन, तुरुन्तै अर्को विकल्प खोजेर अगाडि बढिहाल्नु हुन्छ । उहाँ प्रणाली र व्यवस्थाका चुनौतीहरूसँग लड्न र आफैं समाधान खोज्न सधैं तत्पर रहनु हुन्छ ।’

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना
२०६९ मा पुनले आफ्नै अगुवाइमा कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोले । केन्द्रले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री बनाएको थियो भने सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरणको मर्मतसम्भार पनि गर्दै आएको छ । दुर्गममा औषधि ढुवानी गर्ने ड्रोन बनाइएको छ । घरेलु काम गर्ने रोबर्टको आविष्कार गरिएको छ । कृषि सामग्रीको उत्पादन गर्दै आएको छ । त्रिविका प्राध्यापक तथा आविष्कार केन्द्रका सहकर्मी रामेश्वर अधिकारी पुनलाई दुर्लभ चरित्र भएको व्यक्ति भनेर चर्चा गर्छन् । ‘उनको आत्मवृत्तान्त पढ्दा पनि थाहा हुन्छ, विज्ञान, प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा जीवन दिएका छन् । भगवान् त होइन । मान्छेमा कमीकमजोरी पनि हुन्छन् । तर पुन तपस्यामा छन् जस्तो लाग्छ ।’ पुन सरल, साधारण, काममा प्रतिबद्ध र इमानदार व्यक्ति रहेको उनले औंल्याए ।

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री छँदा आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले १७ वटा संघीय अस्पतालका उपकरण मर्मत र व्यवस्थापन गरेका थिए । भेन्टिलेटर, डायलासिस मेसिन, एनेस्थेसिया मेसिन, भिडियो एक्सरे अटोक्लेभ मेसिन, ब्लडप्रेसर मनिटर, ईसीजी मेसिन, पेसेन्ट मनिटरलगायत मेसिन मर्मत गरिएको थियो । २०७७ मा आविष्कार केन्द्रले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरेर ५९ जिल्लामा पुर्‍याएको थियो । पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), फेससिल्ड, स्वाब संकलन बुथ, एरोसोल बक्स, डिस्इन्फेक्सन बक्स, औषधि वितरणका लागि रोबोट, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव राख्ने बाकस र मास्क निर्माण गरिएको थियो । कोरोना महामारीबीच बिग्रेका भेन्टिलेटर र डायलासिस मेसिन मर्मत केन्द्रले मर्मत गरेको थियो ।

सरकारसँग भने उनी जहिल्यै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । आविष्कार केन्द्र र कृषि औचार केन्द्र सञ्चालन गर्न आश्वासन दिए पनि सहयोग नगरेको दुखेसो गर्दै आएका छन् । ‘आविष्कार केन्द्र खोल्न सरकारको चाकडी गरें । तर काम लागेन । कसैले पनि मलाई पत्याएन । सरकारको कोही मान्छेले पत्याएन । आफ्नै हिसाबले केन्द्र चलाएको छु । सरकारले कृषि औजार कारखाना मर्मत गर्न र चलाइदिन भन्यो । पैसा दिन्छु भन्यो, ढाँट्यो । किताब बेचेर चलाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारको चाकडी गरेर मैले कारखाना चलाउन पाएको होइन । मेरो फाइदाका लागि चलाएको पनि होइन । सरकारले कारखाना चलाइदिनुपर्‍यो भन्यो । आखिरमा सरकारले मलाई ढाँट्यो । सरकारले ढाँटेर मलाई स्वाद दिन्छु भनेको थियो होला । उल्टो मैले स्वाद दिएको छु ।’

महावीरको उम्मेदवारीले तरंगित म्याग्दी
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला म्याग्दी महावीरको उम्मेदवारीले राष्ट्रिय चर्चामा छ । मन्त्री पदबाट राजीनामासँगै हठात् स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि स्थानीयसमेत तरंगित भए । यतिबेला म्याग्दीमा अन्य राजनीतिक दलले पनि उनको आगमनलाई विशेष प्रकारले हेरिरहेका छन् । पुनलाई रास्वपाले समर्थन गरेको छ । रास्वपाका जिल्ला सदस्य सन्तोष ढुंगानाले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा हाम्रा साथीहरू महावीरको प्रचारमा छन् ।’

महावीर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् भने रास्वपाका उम्मेदवार युवराज रोकाले उम्मेदवारी झिक्ने समय सकिँदा ‘मिडप्याक’ गरेको बताए । उनले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए पनि मतपत्रमा भने उनको निर्वाचन चिह्न रहनेछ । झन्डै ८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा दुबई बसेर फर्केपछि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रोकाले उम्मेदवारी दिएर प्रचारमा निस्केपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले फोन गरेर यस पटक महावीरलाई सघाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘यो पटक उहाँलाई सघाउनुपर्ने भन्ने सभापतिको फोन आयो, त्यतिबेला हामी गाउँमा भएकाले उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने समयमा आइपुगेनौं,’ उनले भने, ‘ढिला भएकाले प्राविधिक रूपमा नाम हटेन ।’

महावीरको आगमनलाई सबैले स्वाभाविक तर अहिलेको अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा पनि लिएका छन् । यद्यपि उनले स्थानीय एजेन्डामा भन्दा केन्द्रीय विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको अन्य दलको बुझाइ छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलाई अन्य उम्मेदवारले एजेन्डाका रूपमा लिएका छन् ।
गत २०७९ को निर्वाचनमा जितेका कांग्रेसका खम्बिर गर्बुजा अहिले उम्मेदवार छैनन् । कांग्रेसले कर्णबहादुर (केबी) भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । भण्डारीले कांग्रेस देश कस्तो बनाउने भन्ने एजेन्डामा रहेकाले नागरिकले विश्वास गर्ने बताउँछन् ।

गत निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले हारेका एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठ यस पटक जित निकाल्ने दाउमा छन् । उनले पनि यो निर्वाचनलाई नीति, सिद्धान्त र विचारको लडाइँका रूपमा लिएको बताए । ‘अहिले मुलुक बनाउने र जलाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले देश बनाउनेहरूको नेतृत्व गर्छ ।’ पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचार हेरेर जनताले मतदान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । म्याग्दीमा पार्टीको बलियो संगठन भएको भन्दै निर्वाचन जित्ने मुख्य दाउ राखेको बताए । महावीर आउँदाको तरंगलाई श्रेष्ठले रमाइलो भएको बताए । ‘उहाँजस्तो व्यक्तित्व चुनावमा आउँदा चर्चा त हुने नै भयो, धेरैलाई रमाइलो पनि लागेकै छ,’ उनले भने, ‘त्यसले एमालेलाई असर पर्दैन ।’

नेकपाका उम्मेदवार अर्जुनबहादुर थापाले भने युवाको उम्मेदवार आफू भएको दाबी गरे । उनी तत्कालीन माओवादीको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचन भएकाले युवाले रोजेको उम्मेदवारले युवाको चाहना बुझ्ने गरी जानेछौं,’ उनले भने । महावीर आए पनि निर्वाचन परिणाम उनको पक्षमा आउन नसक्ने बताए । राप्रपाका डम्बरबहादुर सुवेदीको भने फरक विचार छ । उनले यो निर्वाचन एजेन्डाको निर्वाचन भएको बताए । यतिबेला राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र हिन्दु राज्यको माग गरेकाले सो मुद्दामा जनताले मत दिने उनी बताउँछन् ।

Page 3
समाचार

खोकना विवाद थाती राखेर द्रुतमार्गको ‘टोलप्लाजा’ फर्सिडोलमा

फर्सिडोलमा जोड्न लिंक सडकहरू बनाइने, डीपीआर संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
- विमल खतिवडा

काठमाडौं– तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम अघि बढाइने भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आठ वर्ष पुग्दासम्म ६.५ किलोमिटर खण्डको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । लामो समयसम्म खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार अब खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुनेछ । फर्सिडोलमा जोड्न लिंक सडकहरू बनाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोली ३ माघमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रधानसेनापति, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको हो ।

सेनाका अनुसार ०७५ सालमा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमा नै राख्ने उल्लेख छ । ‘उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ, फर्सिडोलतर्फ सडक बन्दै छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘ललितपुरतर्फ लिंक सडकमार्फत द्रुतमार्गमा छिर्न मिल्ने बनाउने गरी छलफल भएको छ, त्यहींबाट निस्किन पनि मिल्ने भयो ।’
पहिला टोलप्लाजादेखि सिधै खोकनामा आएर मात्र सवारीसाधन रोक्न मिल्ने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । ‘पहिला एक्सप्रेस–वे थियो,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘अब चाल्नाखेल, दक्षिणकाली, भैंसेपाटी, कान्ति राजमार्ग लिंक सडकका रूपमा फास्ट ट्र्याकमा जोडिनेछन् ।’ स्थानीयलाई सहज हुने गरी अहिले भइरहेको डीपीआर संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायबाट चासो व्यक्त भइरहेकाले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन, विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीं अल्झिएर हुँदैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ, अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौं, सुरु बिन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहींबाट प्रस्थानबिन्दु कायम गरौं, आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । खोकना खण्डको काम अघि बढ्न नसकेर समस्या भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर छलफलका लागि बोलाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री चौंलागाईंले बताए ।
‘बाराको निजगढबाट टोलप्लाजासम्म द्रुतगतिमा गाडीहरू आउनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जोड्न लिंक सडकहरू बनाइनेछ ।’ टोल प्लाजासम्म जोड्न अहिले भइरहेका सडकलाई सुधार गर्ने गरी काम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसका लागि भौतिकले आगामी वर्षको बजेटमा राख्नेछ, केही–केही सडक सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि छन्,’ चौलागाईंले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । कुल दूरी ७०.९७७ किमिमध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । त्यस्तै पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये १३ वटा पुलको निर्माण भइसकेको छ ।

तीमध्ये खोकना खण्डमा पर्ने चार पुलको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ स्थानमा फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । सातवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । खोकना–डुकुछाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा प्याकेजमा राखिएको छ । त्यस्तै ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ छन् । म्याद चैत २०८३ सम्म छ भने भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत छ ।

सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ मा द्रुतमार्गको सबै काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन समय लाग्दा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै काम गर्न नपाएको नेपाली सेनाको दाबी छ । डीपीआरको काम १६ असोज २०७५ मा सुरु भई सोही वर्षको १९ माघमा तयार भएको थियो । त्यसपछि १ भदौ २०७६ मा मन्त्रिपरिद्षबाट स्वीकृत भएको थियो । प्याकेज १ देखि ७ सम्म जेठ २०७८ देखि १० माघ २०७९ मा ठेक्का भएको थियो । आयोजनाको डीपीआर पहिलो संशोधन ३० साउन २०८० र दोस्रो संशोधन २५ कात्तिक २०८१ मा भएको थियो ।

स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्गसहितका आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । आयोजनाले १३ वटा प्याकेज बनाएर यसको निर्माण गरिरहेको छ । खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या र यसको सुरु बिन्दु कहाँ हुने अझै टुंगिसकेको छैन ।

यस क्षेत्रमा डीपीआरबमोजिम मूल्य निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी व्यक्तिगत जग्गा १ सय ३६ रोपनी, गुठीको जग्गा १४ रोपनी र मूल्य निर्धारण हुन बाँकी १ सय ६५ रोपनी छ । अहिलेसम्म खोकनालाई प्रस्थान बिन्दु र निजगढलाई अन्तिम बिन्दुका रूपमा राखिएको छ । भ्याटसहित आयोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रहेकामा अहिलेसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

 

समाचार

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : ९० हजार मतपेटिकाको व्यवस्था

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक ९० हजार मतपेटिकाको व्यवस्था भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । काठमाडौं र ललितपुरका मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक मतपेटिका आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै राखिएको छ ।

दुवै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयमा राख्ने ठाउँ नभएकाले केन्द्रीय कार्यालयमै राखिएको थियो । चितवनमा भने भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मतपेटिका जलाइएकाले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट दुई हजार ५०० थान मतपेटिका पठाइएको प्रशासन शाखा प्रमुख एवं सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

भक्तपुरमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतपेटिका राखेकाले त्यसैबाट मतदान केन्द्रसम्म पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य ७४ जिल्लामा पनि २०७९ सालमै पठाइएको मतपेटिकाको मौज्दातबाट पठाइने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसपटकको निर्वाचनका लागि ९६७ मतदानस्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

समाचार

नेकपा संयुक्तको घोषणापत्र : १० वर्षभित्र निजी र सार्वजनिक शिक्षाको विभेद अन्त्य

घोषणापत्रमा उद्यम, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार र परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकता

काठमाडौं (कास)– नेकपा संयुक्तले ‘विकासको नेपाली बाटो : सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ मुख्य नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संयुक्तले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उद्यम, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार र परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रत्यक्षमा देशभरबाट ३५ र समानुपातिकतर्फ १०९ उम्मेदवार बनाएको पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अलग भएको महासचिव घनश्याम भुसाल कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । ‘आज नेपालको मुख्य काम ः उद्यमी राट्रको निर्माण’ संयुक्तको मुख्य जोड छ । नेपाललाई आर्थिक पराधीनताको अपमानपूर्ण इतिहासबाट मुक्त गर्नु र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, त्यस्तो राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

‘सबै नागरिकलाई संविधानले कबोल गरेका हक, अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने बनाउनु, त्यस्तो राज्य बनाउनु’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीतिले राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छ र उद्यमी राष्ट्र बनाउँछ । हामी कहाँ आर्थिक प्रणालीबारे दुईवटा अतिवादी धारणा छन्, एकथरीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र जिम्मा लगाएपछि त्यसले सबैथोक गर्छ, ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउँछ, नयाँ उन्नत प्रविधि ल्याएर तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ र मुलुक धनी हुन्छ भन्ने वकालत गर्छन् ।’

संयुक्तले समानताका नाममा आजै सबै सम्पत्तिको वितरण गर्नुपर्ने, भत्ता वितरणलाई नै समाजवाद ठान्ने प्रवृत्ति लेखिएको विश्लेषण गरेको छ । ‘तर गएका ४० वर्षका अभ्यासबाट के देखियो भने कमजोर सरकारी योजना र नियमनले न त औद्योगिक निजी क्षेत्रले विकास गर्छ न त उद्यमशीलताको विकास हुन्छ,’ संयुक्तको भनाइ छ, ‘उत्पादन नगर्ने र केवल वितरणमा जोड दिने अर्थतन्त्र आफैं धराशायी हुन्छ । त्यसैले आजको हाम्रो कार्यभार उद्यमी राष्ट्रको निर्माण गर्नु हो । हाम्रा सबै आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरी उद्योगमैत्री बनाउनुपर्छ ।’

खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, चिया, कफी, काठ, रेसा, जडीबुटी, पानी, सिमेन्टलगायत खानी तथा अन्य नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासका लागि प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संयुक्तले जनाएको छ ।

‘नेपालको भूगोलका कारणले उत्पादन, विपद् व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट कृषि खेतीको रक्षाका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि–ड्रोन तथा रोबोटको उपयोगिता असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा त्यसको अनुसन्धान तथा विकासका लागि विशेष संरचना बनाउन आवश्यक लगानी गर्नुपर्छ,’ संयुक्तले भनेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक (सामुदायिक) शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन सक्ने र अरू आपत्कालीन रोगको उपचारका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना निर्माण गरेर लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव रहेको संयुक्तको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट, अनुदान र सरकारी प्राथमिकता दिई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, बलियो साइबर सुरक्षा संरचना, डेटा सुरक्षण कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा क्षमता विकास गर्दै सुरक्षित डिजिटल नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिभालाई फर्काउन र विश्वस्तरीय विशेषज्ञ आकर्षित गर्न रिमोट वर्क भिसा, फेलोसिप र करमैत्री नीति लागू गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा जातीय, लैंगिकलगायत सबै खालका भेदभाव, छुवाछूत, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध अझ प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने संयुक्तले जनाएको छ । ‘सामाजिक जागरण ती परम्पराको विरुद्ध ठूलो उपचार हो भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रा शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक पार्टीका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

नेकपा संयुक्तले भारत र नेपालबीच सम्बन्ध सुधार गर्न पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘भारतले मिचेको लिपुलेकसम्मको भूमिमा नेपालको अधिकार कायम गर्न पर्याप्त कूटनीतिक तयारीका साथ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्नेछ । तर, हाम्रो विदेश सम्बन्धले कैयन् अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई प्रत्याभूत गर्न नसकेको, सरकार फेरिएअनुसार विदेश नीतिको व्याख्या हुने गरेको, सन्धि–सम्झौताहरू विवादित हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा मुलुकका ठूला जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको जस्ता असंगतिहरू व्यहोरिरहेको छ ।’

नेकपा संयुक्तले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समृद्ध तथा समाजवादी नेपालको निर्माणमा आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘हाम्रो भूमि दुई छिमेकीहरूको सुरक्षाविरुद्ध कसैले प्रयोग नगरून् भन्ने कुरालाई हामीले पूर्णतः ध्यान दिनुपर्छ ।’

वैदेशिक श्रममा जाने नेपालीले भोग्दै आएको अपमानको अन्त्य गर्ने संयुक्तले जनाएको छ । घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपालीले माग्दै आएका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीले मागिरहेको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्छ ।’

Page 4
सम्पादकीय

चुनावी खर्चमा फेरि पारदर्शिताकै अभाव

- कान्तिपुर संवाददाता

निर्वाचन सरकारका लागि मात्रै होइन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि समेत ठूलो खर्चको समय हो । सरकारले निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नलाई आवश्यक वस्तु खरिदका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत र सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षा निकायमार्फत खर्च गर्छ । दल तथा उम्मेदवारले भने मतदातासमक्ष आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्नका लागि प्रचारप्रसार, यातायात साधन प्रयोग, कार्यकर्ता परिचालनका लागि खर्च गर्ने गर्छन् ।

सरकारबाट हुने बजेट निकासा र खर्च मूलभूत रूपमा आम निगरानीमा रहन्छ र अधिकार प्राप्त निकायद्वारा परीक्षण गरिन्छ । तर, दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने अपारदर्शी हुन्छ । विजेता र उपविजेताहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको दायराभन्दा कैयौं बढी खर्च गर्ने गरेको अध्ययन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भइसकेको विषय हो । यस्तो स्थितिले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाएको छ नै, भ्रष्टाचारको बीउको पनि काम गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दल तथा

उम्मेदवारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने निर्वाचन आयोगको प्रयत्नलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले साथ दिनुपर्छ ।
निर्वाचन खर्चका दुई आयाम छन् । पहिलो, खर्चको सीमा । निर्वाचनलाई मुद्दाको नभई पैसाको प्रतिस्पर्धामा परिणत हुनबाट रोक्नका लागि खर्चको सीमा अत्यावश्यक छ । खर्चको दायरा निश्चित गरिएन भने पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट तिनैले पाउनेछन्, जोसँग यथेष्ट पैसा छ । खर्चको बढाबढ हुने निर्वाचनमा बाहुबल, आतंक र प्रलोभनले प्रश्रय पाउँछ । यस्तो निर्वाचनमार्फत विजयी हुनेहरूले संसद्मा कस्तो वातावरण सिर्जना गर्लान् ? आफ्नो सक्रियता कता केन्द्रित गर्लान् ? निश्चय छ, उनीहरूलाई संसदीय परम्परा, संविधान, कानुन, नियमावली, मूल्यमान्यता र दायित्वभन्दा आफ्नो खर्च भएको पैसाको चिन्ता हुन्छ । त्यसलाई असुल्न र आगामी निर्वाचनको खर्च जुटाउन सक्रिय हुन्छन् । अर्कोतर्फ, राजनीतिक संघर्षबाट खारिएका, आफ्नो आस्था र विचारप्रति प्रतिबद्ध, जनताको मुद्दा बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशनलाई पर्गेल्न सक्ने नेताहरू टिकटबाटै वञ्चित हुनेछन् वा पैसाको जुधाई हुने निर्वाचनमा स्वयंले नै रुचि देखाउँदैनन् । यस्ता नेता संसद्मा पुग्नै कठिन हुने देशको संसद्ले जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देशलाई सुन्दर भविष्यतर्फ लैजानै सक्दैन ।

दोस्रो, पारदर्शिता । पारदर्शिता लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनलाई पनि लोकतन्त्रको प्राण नै भनिन्छ । त्यसैले पारदर्शिता निर्वाचनको पनि प्राण हो । आयोगले तोकेको दायराभित्र खर्च पुर्‍याउनु हरेक उम्मेदवारको दायित्व हो । साथसाथै, त्यस्तो आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरणबारे पारदर्शी रूपमा आयोग र जनतालाई बताउनु पनि उनीहरूको दायित्व हो । दलहरूले अहिले सुशासन र विकासको वकालत गरिरहेका छन् । तर, संविधान, कानुन र नियमावलीको पालनाबाट मात्रै सुशासन र विकास सम्भव हुन सक्छ । अहिले नै तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने, आम्दानीको स्रोत र खर्च लुकाउने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि सुशासनको पक्षपोषण गर्ने र पहलकदमी लिने नैतिक बल राख्दैनन्, त्यस्तो नियत पनि उनीहरूको हुँदैन । त्यसैले जित मात्रै सबैथोक होइन, आर्थिक पारदर्शितासहित एजेन्डामा आधारित भएर जितिएको निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सघाउँछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । साथै, चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजनका लागि उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोल्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा पनि यो विषय समेटिएको छ । चुनावी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन गरिएको यस प्रयासलाई धेरैजसो उम्मेदवारले भने अटेर गरेका छन् । सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार, २१ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ खाता खोलेका छन् । ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ ले मात्र खाता खोलेका हुन् । यस किसिमको अनिच्छाको मुख्य कारण आम्दानी र खर्च अपारदर्शी रहोस् भन्ने हो । जबकि, दलहरूले आयोगमा पुगेर तथा उम्मेदवारहरूले मनोनयनका बेला निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसर्थ, उनीहरूबाट सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारमा एकरूपताको अपेक्षा गरिएको छ ।

दलहरूले खर्च लुकाउने चाहना राख्नुको कारण प्रस्ट छ । त्यसो गर्दा बढी खर्च गर्न पाइन्छ । इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईफेस) ले गरेको अध्ययनअनुसार, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा नाघेर खर्च गरेका थिए । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनले पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख देखाएको छ । चुनावमा बढी पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी देखिएको अध्ययनले बताउँछ । उम्मेदवार स्वयंले पनि निर्वाचनका बेलामा ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । तत्काल र दीर्घकालमा सुधारका लागि प्रभावकारी र रचनात्मक उपाय अपनाउन जरुरी छ ।

पहिलो, खर्च सीमालाई व्यावहारिक बनाउने र त्यसको पालनाका लागि बाध्यकारी बनाउने काम आयोगको हो । उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आँट आयोगले राख्नुपर्छ । यसका लागि कानुनमै सुधार आवश्यक छ भने आगामी निर्वाचनलाई कामयाबी हुने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता देखिनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले नै पारदर्शितालाई पालना गर्नुपर्छ । बोलीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । पैसावाललाई भन्दा पनि जनताको एजेन्डा बोक्ने, राजनीतिक प्रतिबद्धता बोक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, जनताले पनि एजेन्डाभन्दा पैसाको तुजुक देखाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचनबाटै पन्छाउनुपर्छ । त्यसले नै सुधार ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

 

दृष्टिकोण

प्रतीक्षित वसन्तको छटपटी

घरका ‘मरदहरू’ को विस्थापनले मधेशको राजनीतिलाई ‘महिलाको हातमा मत तर पुरुषको हातमा नेतृत्व’ को विरोधाभासमा पुर्‍याएको छ ।
राजनीतिक जागरुकता केही ढिलो आएकाले कुनै खास पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता तरल तर उपस्थिति बलियो भएको महिला मत लगभग निर्णायक ठहरिन सक्छ ।
- सीके लाल

नगर पञ्चायत हुँदै नगर विकास समितिको गतिविधिबाट नगरपालिका घोषणा गरिएको दशकौं भइसक्दा पनि जलेश्वरका नागरिकहरूले सहरको स्वामित्व लिने नगरीय चरित्र भने अद्यापि ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । नगर हुनुको अर्थ चौडा सडक, अग्लो घर र बत्ती बलेको साँघुरो गल्ली पनि हो, तर त्यस्तो रूप मात्रले सहर बन्दैन ।

नगर कहलिन नगरीय चेतनाको विस्तार हुनुपर्ने हुन्छ । जलको प्रयोगबेगर जीवन चल्दैन, तर उपयोग गरेर परित्याग गरिएको प्रदूषित पानी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको मात्र नभएर प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनुपर्छ । झलमल्ल सहर आकर्षक देखिन सक्छ ।

बस्नलायक नगरले भने भूमि प्रदूषण, वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषण सँगसँगै विचार प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू पनि निरन्तर अवलम्बन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । भद्रपुरदेखि राजविराज हुँदै गौर र तौलिहवादेखि धनगढीसम्मका हुलाकी सडकका एकताका गुलजार बजारहरू जस्तै जलेश्वर पनि सहर बन्नुभन्दा पहिले नै नगर बन्ने प्रयत्नमा अनियन्त्रित बसोबास फैलिएको क्षेत्रमा परिणत भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

प्राचीन विदेह गणराज्यको ‘मिथिला नगरिया’ का चार संरक्षक महादेव– कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर एवं मिथिलेश्वरमध्ये एक रहेकाले जलेश्वरनाथ यस आदिम बस्तीको सबभन्दा पुरानो स्वरूप तीर्थस्थल नै रहेको हुनुपर्दछ । किंवदन्तीअनुसार नजिकै सोनुखडा भन्ने गाउँमा खेत खन्दा पाइएको सुन बेचेर जलेश्वरनाथको अहिलेको स्वरूपमा मन्दिर बनाइएको हो । प्रायः जलमग्न रहने आराध्य लिंग तथा गर्भगृह पुरातन देखिए पनि शिखर शैलीको बाह्य संरचना जनकपुरको जानकी मन्दिरभन्दा केही दशक मात्र पुरानो रहेको हुन सक्छ । बिग्घी र रातो नदीहरूले सिञ्चित उब्जाउ क्षेत्रको किनमेल गर्ने थलो भएकाले कृषि उत्पादन तथा अत्यावश्यक दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको विनिमय एवं किनमेलको सामयिक केन्द्रबाट रूपान्तरित भएर स्थायी बजार बनेको इतिहास पनि धेरै पुरानो छैन ।

बहादुर शाहको गोरखा साम्राज्य सुदृढीकरण गर्ने अभियानसम्म पनि फौजी र निजामती दौडाहाको मुकाम नजिकैको भ्रमरपुरा हुने गर्थ्यो । जिल्ला गठन र सदरमुकाम केही पछि भए पनि हावापानी राम्रो भएकाले जलेश्वर गोरखा साम्राज्यका सम्भ्रान्तहरूको नजरमा सुगौली सन्धिपछि नै पर्न थालिसकेको थियो । थापाहरूका सुब्बा र राणाकालका बडाहाकिम हुँदै शाह राजाहरूका अञ्चलाधीशले पनि जनकपुरको साटो जलेश्वरलाई नै सदरमुकाम बनाएका थिए । त्यतिबेलादेखि नैं अवरुद्ध रहेको जलेश्वरको रूपान्तरणले अहिलेसम्म पनि गति लिन सकेको छैन । उत्पादन, विनिमय र सेवामध्ये कुनै उपयोगिता खासै नभएको शुद्ध प्रशासनिक केन्द्रमा परजीवी बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्दै गएपछि स्थानीय सम्भ्रान्तहरू पनि बसाइँ सर्दा रहेछन् ।

छेउछाउका गाउँका हुनेखानेहरू सहरी सुविधा खोज्न जड सदरमुकामको साटो नजिकैका गतिशील सहर रोज्छन् । त्यसपछि स्वाभाविक हो, पेसाकर्म गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर र वकिल जस्ता सेवा प्रदायक पनि आफ्ना सेवाग्राही सँगसँगै लाग्छन् । माटोसमेत पवित्र ठहरिने ‘धाम’ बाट जनकपुरलाई रेल्वेलाइनमार्फत काठ निकासी गर्ने व्यापारिक केन्द्रमा जुद्धशमशेरले नै रूपान्तरित गर्न थालेका थिए । छेउछाउका जमिनदार र महाजनहरूले कमला–बागमती नदीहरूबीचको मनग्गे धान उत्पादन हुने फाँटको माझमा आधुनिक राइस मिल स्थापना गर्न थालेपछि विराटनगरलाई जुट मिलको सहर भनिएझैं जनकपुर चामल उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकसित भयो । सन् १९६० को दशकमा जनकपुर चुरोट कारखाना सँगसँगै स्थानीय कलेज पनि खुलेपछि गतिशील भयो जनकपुरधाम र सुस्तरी ओझेलमा पर्न थाल्यो, त्यति बेलाको आदर्श गाउँ पञ्चायत जलेश्वर ।

जलेश्वर बजारको चहलपहल कायम राखेका व्यापारिक परिवारहरू– मुरारका, जालान, साह भने सन् १९९० पछि तत्कालीन एमालेको ‘राष्ट्रिय पुँजीवाद’ नीतिले गर्दा वीरगन्जतिर बसाइँ सर्दै काठमाडौंसम्म पुगेका हुन् । बडाहाकिम र अञ्चलाधीशहरूको प्रियपात्र रहँदै आएका प्रतिष्ठित नन्दु माडवाडीको नयाँ घर सडक चौडा गर्ने निहुँमा डोजरले भत्काइएदेखि कुरूप बनेको बजार अझैसम्म पनि लयमा फर्किन सकेको छैन । सायद रामु मारवाडीको सन्ततिले आफ्नो पुस्तैनी घरलाई नयाँ रूप दिन लागेका छन् । मैथिलीमा केटाकेटीलाई खेलाउँदा बज्यैहरूले एउटा तुकबन्दी सुनाउँछन्– ‘घुघुवा मन्ना/उपजे धन्ना/बौआ के छेदा देव/दुनु कान सोन्ना/नव घर उठे/पुरान घर खसे ।’

आत्माको नयाँ घर अर्थात् नवयुवा उठेपछि पुरानो काया खस्नु प्रकृति हो । पुरानो ढालेर नयाँ बनाउनु भौतिक संरचनाको हकमा स्वाभाविक भए पनि परिवार, समाज र राजनीतिको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अनिश्चितता र उथलपुथलबेगर सम्भव नहुने रहेछ । सायद त्यसैले हुनुपर्दछ, आसन्न चुनावबारे केही उत्सुकता भए पनि उत्साह भने धनुषा जस्तो राजनीतिक रूपमा जुझारु जिल्लामा पनि खासै देखिँदैन । महोत्तरीतिर त केही उम्मेदवारहरूसमेत उदासीन जस्ता लाग्छन् । चुनावबारे गरिएको टिप्पणी ‘यो प्रजातान्त्रिक कर्मकाण्ड हो, फलको आशा नगरी गर्न लागेको कर्म’— जस्तो उत्तरले प्रश्नकर्तालाई नैं अचम्मित तुल्याउने रहेछ ।

मौसमी परिवेश
चार ऋतुको चक्रअनुसार वसन्त पञ्चमीदेखि नै ऋतुराजको आगमन मानिन्छ । निष्कासित राजाहरूको सिको गर्दै गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपति वसन्त श्रवणका लागि त्यही दिन हनुमानढोका दरबार सवारी हुन्छन् । हजरत निजामुद्दिन औलियाप्रति समर्पित र ब्रजभाषामा चौधौं शताब्दीतिर अमीर खुसरोद्वारा रचित प्रसिद्ध सुफी कब्वाली ‘सकल बन फूल रही सरसों’ आज पनि दिल्लीको निजामुद्दिन दरगाहमा वसन्त पञ्चमीका दिन गाइन्छ । रङ र अबिर वसन्त पञ्चमीदेखि नै उड्न थाल्छन्, तर ६ ऋतुको विभाजनअनुसार माघ र फागुनमा पर्ने शिशिर अझै केही दिन बाँकी नै रहन्छ । ऋतुहरूकी महारानी भने मधेशका आँप बगैंचामा फागुन पूर्णिमापछि मात्र खुला रूपमा विचरण गर्न थाल्छिन् ।

जलेश्वर नगरपालिकाको उल्लेख्य हिस्सा अहिले पनि ग्रामीण रहेको हुनाले हरिया गहुँ खेतका गराहरूलाई पहेंलो फुलेका तोरीका बोटले शृंगार गरिदिएको जस्तो लाग्छ । आलीमा लगाइएका रहर अग्लिँदै छन् । बिहानीपखको तुवाँलो दिउँसोतिर सफा भएर घामले तताउन सुरु गरेको दिन बिस्तारै साँझ छिप्पिँदै गएपछि चिस्सिँदै जान्छ । मच्छर देखिन थालेको छ, यद्यपि झिँगा अहिलेसम्म आक्कलझुक्कल मात्र फेला पर्छ । नाम शिशिर ऋतु भए पनि फागुन उत्सव र बिहेवारीका लागि सबभन्दा उपयुक्त मौसम हो ।

व्यवस्थित समाजको आधार परिवार र विवाह त्यस उपक्रमको प्रस्थानविन्दु भएकाले होला, हिन्दुहरूको षोडश संस्कारहरूमध्ये बिहाबारी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान भएर स्थापित छ । विवाह दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्र नभएर परिवार र समाजलाई जोड्ने अवसर हुने भएकाले सबैजसो आर्थिक वर्गका व्यक्तिहरू आफ्नो हैसियतभन्दा केही बढी नै खर्च गर्छन् । धान बालीले पेट पाल्ने र पटुवा बेचेर कपडा हाल्ने जमानामा सामान्य किसानसमेत जग्गा बेचेर नै सन्तानको बिहे खर्च जुटाउने गर्दथे । विप्रेषण प्रवाहले निर्वाहबाहेकको कृषि कर्मलाई विस्थापित गर्दै लगिरहेको छ । खैनी मोल्नेहरू गुट्खातिर मोडिएका छन् । रमझम गर्ने साँझको पेय ताडीबाट दारु भइसकेको छ । बिस्कुट र चाउचाउका खाली प्याकेट खेत–खलिहानमा पनि फर्फराइरहेका हुन्छन् । नवसम्पन्नताका नकारात्मक प्रभावहरूबाट बिहेका कार्यक्रमहरू पनि मुक्त छैनन् । विप्रेषण आश्रित परिवारले मुद्रा विनिमय दर र सुनको बजार भाउ निरन्तर पछ्याइरहेका हुन्छन्– गहनाका लागि सुन र हल्दी–मेहदी जस्ता नयाँ चलनदेखि भोज–भातका लागि पुरानो व्यवहारलाई विप्रेषणले धानेको छ । मधेशको अर्थतन्त्र कृषि आधारित हुँदा पनि संस्कारजन्य किनमेल आर्थिक गतिशीलताको इन्जिन थियो र विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अहिले पनि संस्कारजन्य उपभोगमै खर्च हुन्छ ।

दशगजा छेउछाउ भने सायंकालीन व्यापारको अर्कै रङ देखिन्छ– त्यतातिर केही खानपानका छाप्राहरूमा बाह्रै महिना फगुवा मनाइराखिएको हुन्छ । हुनेखाने सीमापारिबाट मोटर चढेर सप्ताहन्तको रसरङका लागि उत्तरतिरको सहरसम्म आइपुग्छन् । साइकल र मोटरसाइकल चढ्ने दशगजा नजिकै खोजेको कुरा भेट्टाउँछन् । बिहारमा नितिश कुमारको पुनरागमन र त्यहाँ कायम ‘शराबबन्दी’ ले मधेशका दशगजा छेउछाउका सहर–बजारमा एउटा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकसित गरेको छ । जयनगर–जनकपुर सँगसँगै मटिहानी–मधवापुर एवं भिठ्ठामोड–जलेश्वर जस्ता नाका वरिपरि होटल र बारहरूले नयाँ ग्राहक पाएका छन् ।

यो ‘इभनिङ इकनमी’ ले एकहदसम्म वारिपारिको व्यापार घाटालाई कम गर्न केही मद्दत पुर्‍याएको हुन सक्छ । हुन त गफै होला, तर नितिश कुमार पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि बिहारमा भन्दा मधेशमा खुसियाली छाएको थियो र केही व्यापारीहरूले ‘मोटरसाइकल भरियाहरू’ लाई लड्डु बाँडेका थिए रे π मधेशका एकथरी व्यापारीका लागि बिहारको मदिरा निषेध नीति एउटा प्रत्यक्ष आर्थिक अवसर हो, जसले तिनको आर्थिक शक्तिलाई अझ मजबुत बनाउँछ । पाप कटाउनलाई होला, धर्मकर्ममा यो समूह अरूभन्दा अगाडि रहन्छ । मधेशमा हिन्दुत्व अतिवाद धार्मिकभन्दा पनि अर्थराजनीतिक गतिविधि भएकाले प्रहरी र प्रशासनको संलग्नता नै नभए पनि मौन सहमतिबेगर फैलिन सक्दैन ।

विवाहको मौसममा सार्वजनिक सडक ओगटेर ब्यान्डबाजा, माइक, भोज–भतेर र रंगीचंगी टेन्ट र पाल महानगरमा त देखिन्छ भने मधेश त्यसबाट मुक्त रहने कुरै भएन । बस्नै नसक्ने अवस्था भने दिनरात बज्ने लाउडस्पिकरले बनाउँदो रहेछ । मन्दिरबाट भजन, मस्जिदबाट अजान र बिहे घरबाट बज्ने तथाकथित भोजपुरी लोकगीतले मन नै अस्थिर बनाउने रहेछ । किन चुपचाप सहेर बसेको प्रश्नमा एउटाको जवाफ– ‘प्रहरीमा सिकायत गर्न गयो, गाउँको कुरा आफैं मिलाउनुस् भन्छन् । वडा कार्यालयले यहाँ यस्तै हो, मन नपरे मुद्दा हाल्नोस् भन्छ । सहनुको विकल्प छैन ।’ राज्य सत्तादेखि स्थानीय सरकारबाट समेत सामान्य मधेशीलाई कुनै अपेक्षा नभएर होला, आसन्न चुनावको चहलपहल अन्तर्जाल र (अ) सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ । सडकमा कुदिरहेका गाडीहरूमा दलको झन्डाभन्दा पनि कामदेवको तीर र ‘फलानो वेड्स ढिस्कानो’ पोस्टर टाँसिएका हुन्छन् । चिया पसलमा चुनावको चर्चा चल्नासाथ अहिले पनि कुराकानीको सुरुवात ‘चुनाव हुन्छ र ?’ अभिव्यक्तिमा अन्तरनिहित व्यंग्यात्मक निराशावादतिर झुकेको आशंकाबाट हुन्छ । त्यसपछि मात्र छलफल चुनावका जटिलताहरूतिर मोडिन्छ ।

राजनीतिक परिदृश्य
जनकपुर न हो, शिव चोकको तत्क्षण राजनीतिक विश्लेषण वीरगन्जको साटो बंगलादेशबाट सुरु हुन्छ । हालसालैको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ सिट जितेको बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष तरिक रहमानले फागुन ५ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा अध्यक्ष रहमानको क्षमता देखिन बाँकी छ, तर उनको प्रमुख योग्यता पारिवारिक विरासतको हकदार हुनु हो । कति नै क्रान्ति गरेको दाबी गर्ने नवयुवाहरूको विद्रोहले गर्दा बंगलादेशको सत्ता स्वतन्त्रता सेनानीको परिवारबाट सैनिक ‘कू’ मार्फत सत्ता हत्याएका र सेना प्रमुखबाट पार्टी संस्थापक बनेका वंशज उत्तराधिकारीमा वैधानिक तवरले सरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि उग्र–दक्षिणपन्थी धर्मान्धतावादी जमात–ई–इस्लाम भइसकेपछि ढाकामा केही कालका लागि प्रजातान्त्रिक उदारवादको यात्रामा अल्पविराम लागेको निर्क्योल आधारहीन लाग्दैन ।
जलेश्वरनाथको गर्भगृहमा जलमग्न महादेव शान्त छन्, तर बाहिरको सडकमा भने चिन्तित प्रजातन्त्रको सवारी मन्द गतिमा चल्दै छ ।

सम्भ्रान्तका सन्तति सुरुमै राजधानी लागे, जमिनदारका छोराछोरी जनकपुर हुँदै काठमाडौं सरे, व्यापार वीरगन्ज पुग्यो, तर राजनीति भने अझै त्यही पुरानो जडताको भग्नावशेषमा उभिएर नयाँ ‘नव घर उठे’ को सपना बेचिरहेको छ । नयाँपन भने चुनावी प्रतिस्पर्धामा खासै देखिँदैन । विशेष महाधिवेशनपछिको नेपाली कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ राजनीतिकर्मी रामचन्द्र तिवारीको दाबीलाई खारेज गर्दै एकताका उनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहेका बजरंग नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टी प्रतिबन्धित रहेका बेला रामचन्द्र तिवारीसँगै क्रियाशील रहेका पूर्वमन्त्री गणेश नेपालीका छोरा हुनु मात्र बजरंगको पात्रता होइन, पार्टी सभापति गगन थापा काठमाडौंमा विद्यार्थी राजनीतिको कखरा सिकिरहेका बेला उनी तिनताक कांग्रेस राजनीतिको गढ मानिने राराब क्याम्पसको विद्यार्थी संघका सभापति भइसकेका थिए । अघिल्लो चुनावमा पार्टीले तत्कालीन लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी सरक्क किनार लागेका थिए । सामान्यजनमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बुझ्न जलेश्वरस्थित उनको घरको कम्पाउन्डमा आगन्तुकहरूका लागि राखिएका रंगीचंगी प्लास्टिकका खाली कुर्सीको चाङ हेरे पुग्छ ।

अहिले केही अगाडि देखिए पनि कांग्रेसको मृदुभाषी उम्मेदवारलाई टक्कर दिनेहरूमा कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । जुझारु मनोजकुमार सिंहका पछाडि एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको जमात छ । पञ्चायतकालका प्रभावशाली जिल्ला सभापति कुलानन्द झाका नाति उज्ज्वल झा गएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए, यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई आफ्नो चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ । रास्वपाका ‘पोस्टर ब्वाय’ बालेन्द्र शाहको पुस्तैनी गाउँको जमिनदार उज्ज्वल युवा छन् र आफ्नो उग्र स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन् । जनता समाजवादी पार्टीले प्रभावशाली राजनीतिकर्मी महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी झालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनको योग्यता यथेष्ट रहे पनि पात्रताका बारेमा भने पार्टी सदस्यहरूसमेत आश्वस्त देखिँदैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राजकिशोर साह एवं जनमत पार्टीका अरबिन्द ठाकुर अझै पनि चर्चामा आउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिमा अप्रत्याशित उम्मेदवार (डार्क होर्स क्यान्डिडेट) भनिने प्रतिस्पर्धीहरूले निर्वाचनलाई रोचक बनाउने गर्छन् । जसपा नेपालबाट टिकट नपाएका पूर्वमन्त्री हरिनारायण यादव यस पटक स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । मधेश विद्रोहदेखि नै विचारमा अडिग र हठी छवि बनाएका हरिनारायणका प्रशंसकहरूको कमी छैन । सदाबहार उम्मेदवार रामआधार कापरका समर्थकहरूमा पूर्वमाओवादीदेखि बाहिर एमाले देखिनेहरूसमेत छन् । जनमत पार्टीका अरबिन्द ठाकुरलाई धेरैले चिन्दैनन्, तर स्वराजवादीबाट सम्झौतावादी हुँदै ओशो पथगामी भएका चपल (मर्क्युरीअल) राजनीतिकर्मी सीके राउतको मताधार महोत्तरीमा खासै छैन । समसामयिक मधेशको राजनीतिक समाजशास्त्रको सबैभन्दा गहिरो र चुनौतीपूर्ण यथार्थ के हो भने पुरुष मतदाताहरूको उल्लेख्य हिस्सा पश्चिम एसिया, मलेसिया र भारतको औद्योगिक नगरहरूतिर छन् । घरका ‘मरदहरू’ को विस्थापनले मधेशको राजनीतिलाई ‘महिलाको हातमा मत, तर पुरुषको हातमा नेतृत्व’ को विरोधाभासमा पुर्‍याएको छ । राजनीतिक जागरुकता केही ढिलो आएकाले कुनै खास पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता तरल तर उपस्थिति बलियो भएको महिला मत लगभग निर्णायक ठहरिन सक्छ । प्रतिस्पर्धी दलहरूको अल्पदृष्टिले होला, नारी सरोकारका विषयहरू अझै पनि चुनावी चर्चाको केन्द्रमा छैनन् ।

सन् २००७–०८ को मधेश विद्रोहहरूले सिंहदरबारलाई प्रश्नको घेरामा पुर्‍याएको थियो । संविधानसभालाई झकझकाएको थियो । समानुपातिकता र संघीयतामार्फत राज्य र परिधिको सम्बन्धलाई सधैंका लागि पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । सन् २०१५ को मधेश आन्दोलनको निर्मम दमनपछि जोसमाथि होस हाबी भयो र मधेश आश्रित दलहरू समर्पणवादी भए । मधेशको चुनावी राजनीति पुनः संरक्षक र संरक्षित सम्बन्ध, जातीय अंकगणित, संरचनागत चलखेल, तत्कालिक लाभको लेखाजोखा, ओझेलमा पारिएका दलित–मुस्लिम मतदाताको बीजगणित र प्रतिस्पर्धात्मक नगद प्रवाहको ज्यामितीय ढाँचामा फर्किएको छ ।

पुराना दलहरूप्रति आक्रोश छ, तर नयाँ भनिएका पार्टीका पुराना अनुहारहरूले प्रारम्भिक जोस देखाए पनि उत्साह कायम राख्न सकिरहेका छैनन् । नामै तोकेर महोत्तरीप्रति लक्षित खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारको ‘गोबर–गुइँठा’ टिप्पणीले उब्जाएको रिस जति छिटोछोटा भिडियोहरूबाट फैलिएको थियो, राजनीतिक चुनौती कायम राख्न नसकेकाले त्यति नै छिटो साम्य पनि भइरहेको छ । फगुवाको रमझमलाई चुनावले केही सघाउने भए पनि आसन्न निर्वाचनबाट सामान्य मधेशी मतदाताले खास केही पाउने आस नगरेकाले जनकपुर जस्तो जागरुक सहरमा समेत रुचि–रिक्तता र उत्साह–शून्यता स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । अहिले नै मत परिणामको आकलन गर्नेहरू हावामा तीर छोडिरहेका छन्– काकतालीले एउटा वाणले लक्ष्यवेध गरे पनि बाँकीकाको काम आफूअनुकूल माहोल बनाउनु हो । मतदाताका लागि छनोट पनि कम भ्रमकारी छैन– एकातिर नरम एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मध्यम एमाले नेपाली कांग्रेस र नृजातीय मुख्तियारको कडा एमाले छ भने अर्कोतिर नवपञ्चहरूको साझा मञ्च रास्वपा र घघडान पञ्चहरूको राप्रपा । रनभुल्ल मधेश आश्रित दलहरूसँग मतदातालाई बेच्ने कुरा केही छैन । ती सबभन्दा निरीह देखिन्छन् र कुनै दैवी चमत्कारको आस गर्दै प्रचारमा लाग्ने हिम्मतसमेत जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।

 

दृष्टिकोण

भीडले सत्ता दिलाउन सक्छ, शासन गर्न सक्दैन

कल्याण पराजुली
- कल्याण पराजुली

जेन–जी अभिमत

ग्रीक दार्शनिक प्लेटोका अनुसार ‘जब जनताको भावनालाई खुसी पार्ने नेताहरूले सत्य र ज्ञानभन्दा लोकप्रियता रोज्छन्, तब लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा बदलिन्छ ।’

यसको अर्थ जब राजनीतिक नेतृत्व विवेक, ज्ञान र दीर्घकालीन सोचभन्दा भावनात्मक नारा र क्षणिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिन थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर भई जनइच्छा भीडको आवेगमा सीमित हुन पुग्छ । यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने, के नेपालमा लोकतन्त्र विचार, नीति र उत्तरदायित्वमा आधारित रहनेछ वा भावनात्मक नारा र भीडको तात्कालिक चाहनाले निर्देशित लोकवादी राजनीतिले भविष्यमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्नेछ ?

नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ । राजनीति अब विचार, नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा होइन, भीड प्रदर्शनको खेल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलको हैसियत, नेताको प्रभाव र आन्दोलनको वैधता बहस र सिद्धान्तबाट होइन, सडकमा कति मानिस उतार्न सकियो भन्ने आधारमा मापन हुन थालेको छ । यही प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

लोकतन्त्रको सार नागरिकको विवेकशील सहभागिता हो । जहाा मतदाता विचारका आधारमा निर्णय गर्छन्, दलहरू नीति र कार्यक्रममार्फत प्रतिस्पर्धा गर्छन् र मिडिया सार्वजनिक बहसको जिम्मेवार मञ्च बन्छ । तर आजको नेपाली राजनीतिक यथार्थ यस आदर्शबाट क्रमश टाढिँदै गएको देखिन्छ । विशेषत साना र नयाँ दलहरूका लागि राजनीतिक मान्यता प्राप्त गर्ने मुख्य सर्त नै ‘भीड देखाउन सक्ने क्षमता’ जस्तो बनेको छ । वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत प्रस्ताव वा संस्थागत परिपक्वताभन्दा ठूलो सभा, नाराबाजी र प्रदर्शनलाई राजनीतिक शक्ति प्रमाणित गर्ने माध्यम बनाइएको छ ।

यो प्रवृत्ति आकस्मिक होइन । दशकौंदेखि स्थापित दलहरूले जनविश्वास गुमाउँदै जाँदा उत्पन्न भएको राजनीतिक रिक्तता नयाँ दल र अभियानहरूले भरिरहेका छन् । तर दुर्भाग्यवश, धेरैजसोले वैकल्पिक राजनीति निर्माण गर्नुको सट्टा पुरानै शैलीलाई अझ आक्रामक रूपमा अपनाएका छन् । परिणामत, विचारको प्रतिस्पर्धा होइन, प्रदर्शनको होड चलेको छ । ‘कति मानिस आए ?’ भन्ने प्रश्नले ‘के भनियो ?’ भन्ने प्रश्नलाई विस्थापित गरिदिएको छ ।

यस प्रक्रियामा मिडियाको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा मिडिया ‘चौथो अंग’ मात्र होइन, सार्वजनिक विवेक निर्माण गर्ने प्रमुख संस्था हो । तर पछिल्लो समय मुख्यधारको मिडियाले नीतिगत बहस, वैचारिक विमर्श र तथ्यपरक विश्लेषणभन्दा भीड, हल्ला र सनसनीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ठूलो सभा, विवादास्पद अभिव्यक्ति र भावनात्मक नाराले सजिलै ‘हेडलाइन’ पाउँछन्, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र वा संघीयताको संरचनागत समस्यामाथिको गहिरो बहस पृष्ठभूमिमा धकेलिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक चेतनामा पर्छ । जब मिडियाले प्रदर्शनलाई समाचारको केन्द्र बनाउँछ, तब नागरिक पनि राजनीतिक मूल्यांकन प्रदर्शनकै आधारमा गर्न थाल्छन् । यसले लोकतान्त्रिक संवादलाई सतही बनाउँछ र विवेकभन्दा आवेगलाई प्रोत्साहन गर्छ । भीडको मनोविज्ञान सधैं स्थिर हुँदैन आज समर्थन, भोलि आक्रोश । यस्तो अस्थिर आधारमा टिकेको राजनीति दीर्घकालीन शासन र नीति निर्माणका लागि खतरनाक हुन्छ ।

लोकतन्त्र बहसको प्रणाली हो, प्रदर्शनको मात्र होइन । बहसले असहमतिको स्थान बनाउँछ, जटिल समस्यालाई सरल नाराबाट अलग गर्छ र नीतिगत समाधान खोज्न प्रेरित गर्छ । तर जब राजनीति प्रदर्शनमा सीमित हुन्छ, असहमति शत्रुतामा रूपान्तरण हुन्छ । प्रश्न सोध्ने नागरिक ‘विरोधी’ ठहरिन्छन्, र आलोचना ‘आक्रमण’ मानिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई क्षति गराउँछ ।

साना दल र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । भीड देखाउनु क्षणिक प्रभावका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वसनीयता विचार, संगठन र नीतिगत स्पष्टताबाट मात्र निर्माण हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ, भीडले सत्ता दिलाउन सक्छ, तर शासन गर्न सक्दैन । शासनका लागि संस्थागत क्षमता, विशेषज्ञता र निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक बहसलाई पुनः विचार–केन्द्रित बनाउन यिनले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय, थिंक–ट्यांक र नागरिक मञ्चहरू सार्वजनिक नीतिमाथि गहिरो छलफलको केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको तत्कालिक लोकप्रियताभन्दा पर, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको बहस आवश्यक छ ।

अन्तत, प्रश्न लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ । यदि राजनीति यसरी नै भीड र प्रदर्शनमा सीमित हुँदै गयो भने लोकतन्त्रको रूप त रहनेछ, तर आत्मा हराउनेछ । मताधिकार रहनेछ, तर विवेकशील छनोट कमजोर हुनेछ । त्यसैले अब आवश्यक छ, राजनीतिलाई पुन विचारतर्फ फर्काउने सचेत प्रयास । दलहरूले नीति प्रस्तुत गरून्, मिडियाले बहसलाई स्थान देओस् र नागरिकले भीड होइन, विचारलाई आधार बनाएर राजनीतिक निर्णय गरून् ।

लोकतन्त्र सडकमा मात्र होइन, संवादमा जिउँछ । यदि हामीले संवादलाई केन्द्रमा ल्याउन सकेनौं भने, भीडको राजनीति सबैका लागि महँगो सावित हुनेछ ।

Page 5
दृष्टिकोण

वातावरणीय न्यायका आयाम

स्वस्थ मानव जीवनका लागि वातावरण स्वस्थ हुनु अपरिहार्य हुन्छ । अस्वस्थ वातावरण मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि अस्वीकार्य छ । तर, वातावरणीय विनाशले मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिले अर्थतन्त्रमा भयंकर प्रभाव पारेको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा यी विषय सम्बोधन हुनुपर्छ ।
- आनन्दमोहन भट्टराई

कान्तिपुर विमर्श : नागरिक घोषणापत्र

मैले लामो समयसम्म काम गरेको क्षेत्र न्याय हो । यसभित्र न्यायका अनेकौं आयाम पर्छन् । तर, तीमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम वातावरणीय न्याय हो । पछिल्लो समय जलवायु न्यायको कुरा पनि चलेको छ । सेवामा रहँदा र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिएपछि हाल म वातावरण र जलवायु न्यायको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अध्यापन कार्यमा संलग्न छु ।

त्यसैले मेरो अनुभव, अध्ययन हालको अध्यवसायसमेतको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूले संविधानको मूल मर्मबमोजिम घोषणापत्रहरूमा वातावरण संरक्षण र जलवायु न्यायको विषयमा केही कुराहरू राखून् भन्ने चाहन्छु ।

हाम्रो संविधान दक्षिण एसिया क्षेत्रको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो । यद्यपि यो संविधान जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताभन्दा केही पहिले जारी भएको हो तापनि पेरिस सम्झौताले समेटेका मुख्य–मुख्य विषय वर्तमान संविधानमा परेका छन् । उदाहरणका लागि

संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ’ वातावरणको हक मात्रै नभएर ‘स्वस्थ’ वातावरणको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । स्वस्थ मानव जीवनका लागि वातावरण पनि स्वस्थ हुनु अपरिहार्य हुन्छ । अस्वस्थ वातावरण मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि अस्वीकार्य छ । हाम्रो संविधानले सोभन्दा अघि बढेर वातावरणीय प्रदूषणबाट मात्रै नभई ‘वातावरणीय ह्रास’ बाट पीडितको समेत क्षतिपूर्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ । साथै वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि राज्यले गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य, प्रतिकूल मौसम र वातावरणबाट जोगिने उपयुक्त आवास र विपन्न, उपेक्षित–अल्पसंख्यक वर्गको सामाजिक सुरक्षा संविधानद्वारा प्रत्याभूत अरू हकहरू हुन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त संविधानले धारा ५१ (छ) (८) मा ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ लाई राज्य नीतिका सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । मेरो विचारमा यो शब्दावली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मात्र नभई यसले पर्यावरणीय चुनौतीहरू झेल्नुपरेको हाम्रो जस्तो मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अब अनुसरण गर्ने विकासको मूल मार्गलाई इंगित गर्छ । तसर्थ भावी कार्यक्रमहरूबारे आफ्ना धारणा राख्दा राजनीतिक दलहरूले ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ लाई नेपालको विकासको मूल नीति बनाई सो सिद्धान्तसँग मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ ।

वातावरणीय विनाशबाट मुलुकमा ठूलो क्षति भइरहेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिले अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा केही वर्ष पहिले गरिएको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मृत्यु समग्र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने मृत्युको करिब ६५ प्रतिशत हुन आउँछ । सोही कारण हुने आर्थिक क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.८ प्रतिशत हुन आउँछ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू सालिन्दा बढिरहेको सन्दर्भमा यो क्षति पनि सालिन्दा बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बर्सेनि हुने खडेरी, बेमौसमी र आरिघोप्टे वर्षा, हिमतालको विस्फोटन– यी कारणले हुने पहिरो र डुबान तथा विगत १० वर्षमा एकटकले बढिरहेको तापक्रमका कारण हुने

आगलागीसमेतबाट घरबास उठ्ने स्थिति बढ्दो छ । तापक्रमको प्रभाव अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमालय क्षेत्रमा बढेको पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालले हरित ग्यासको उत्सर्जन न्यून गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष भइसकेपछि सम्झौताका दायित्वहरूबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वाचाहरू गर्दै जाने देशभित्र त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने स्थिति अहिले छ । छिमेकीहरू मुलुकमा रहेका हिमतालको विस्फोटनबाट परेको क्षति (उदाहरण रसुवाको बाढी) वा पराली जलेको वा कोइला जलाई बिजुली उत्पादन गरिएका कारण उत्सर्जन हुने कालो कार्बनका कारण हिमालयमा परेको प्रभाव र रोकथामका उपायबारे तीसँग कुरासम्म गर्न पनि हामीले सकिरहेको अवस्था छैन । गत वर्षको जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको सल्लाहकारी रायले देशभित्र, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामार्फत समस्याहरूको समाधान खोज्न केही नयाँ सूत्रहरू हामीजस्ता चुनौतीपूर्ण भूगोल भएका मुलुकलाई प्रदान गरेको छ । तर, राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरूले यी कुराहरू कति बुझेका छन् ? भन्न सकिँदैन । यति भन्न सकिन्छ, वातावरण संरक्षण वा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नेबारे कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रूपमा काम हुन सकेको छैन ।

वातावरण विनाशले पारेका समस्या अनेकौं छन् । सतहमा देखिएका समस्याको कुरा गर्दा पनि बाढी–पहिरोपीडितहरूको उद्धार हुन सकेको छैन, बढ्दो तापक्रमका कारण कृषि उत्पादन घट्दो छ, जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । पहाडमा र जंगलका छेउका बस्तीमा बाँदर, दुम्सी, नीलगाई, चितुवा, बाघ र अन्य जंगली जनावरको आतंकको कुरा गरिसाध्य छैन । बालीको बिमा हुन नसकेका कारण किसानहरूको बिजोग छ । जल प्रदूषण र वायु प्रदूषणले सीमा नाघेको छ । आजैको एयर क्वालिटी इन्डेक्स हेर्दा पनि काठमाडौं विश्वका २५ प्रदूषित सहरमा पर्छ । वायु प्रदूषणमा अत्यन्त खराब रेकर्ड भएका २५ मध्ये २१ वटा सहरहरू दक्षिण एसिया र चीनमा पर्छन् । तर, न त हामीले काठमाडौंलगायतका सहरहरूको प्रदूषण घटाउन सकेका छौं न छिमेकको प्रदूषणबाट सम्पूर्ण मुलुक नै आक्रान्त हुँदा पनि कुरा उठाउन सकेका छौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्देशनविपरीत पहाड र हिमाली क्षेत्रका किसानले प्रदान गरेको ‘पर्यावरणीय सेवा’ को मूल्यांकन हुनै सकेको छैन । न चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिएको छ, बरु अदालतको फैसलालाई सोझै चुनौती दिने गरी पुनः ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका योजना वार्षिक बजेटमा पर्ने गरेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लवीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीति नै कब्जा गरेजस्तो अवस्था छ ।

समस्या संविधानमा छैन, तर पश्चगामी हाम्रो सोचमा छ । संविधानको भावनाअनुरूप कानुनहरू बन्न र कानुन नै बनेको स्थितिमा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २२–२३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन भएको मुलुकमा कृषियोग्य जमिन वा सोको उत्पादकत्वको सुरक्षा हुन सकेको छैन । न जमिनको खण्डीकरण वा उद्देश्य परिवर्तन रोकिन सकेको छ । कृषिमा सोझै संलग्न किसानहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पेसा वा उत्पादनको बिमा हुन सकेको छैन । लामो प्रयास पछि भू–उपयोग ऐन त जारी भयो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै तिनको मूल उद्देश्यलाई परास्त गर्ने गरी संशोधनहरू गरिएका छन् । जमिन, जल र जंगलको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नीति र योजनामा लागू गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालय र विभागबीच समन्वयको अभाव त छँदै छ, नक्कली वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू बन्दा र वातावरण क्षेत्रमा कैयौं कसुर हुँदा पनि प्रभावकारी कदम चाली यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । बजेट र सुशासन दुवैको अभावमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको देखिन्छ ।

अब सबैभन्दा पहिले सुधार गरिनुपर्ने विषय योजना निर्माण र कार्यान्वयन हो । संविधानको धारा ५१ (छ) (८) मा उल्लेख भएको ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय योजना निर्माण गरिनुपर्छ । योजना आयोगद्वारा हालसम्म कर्मकाण्डी रूपमा बनेका आवधिक योजनाहरूको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ । तिनले हामीहरूलाई कहीं पुर्‍याउँदैनन् । त्यसैले संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा र राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूमा उल्लेख भएका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसमेतको सन्दर्भमा प्राप्त हुने निर्देशहरूलाई मध्यनजर गरी आवधिक योजनाहरू बन्न सके तिनले कार्यपालिका र विधायिका मात्रै होइन, न्यायपालिकालाई समेत मद्दत गर्छन् । न्याय अरू सन्तुलित हुन सक्छ ।

संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणमा विभिन्न फैसला गरेको छ । ती फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, राजनीतिक क्षेत्र र गैरन्यायिक क्षेत्रमा अदालतलाई विकासविरोधी संस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्छ । संविधानका निर्देशहरूलाई राम्रोसँग मनन गरी नीति र योजनाहरू निर्माण हुन सके, त्यसैगरी नीति र योजनालाई सहयोग पुग्ने कानुन निर्माण हुन सके र स्वार्थ समूहको चेपमा परी काम गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ । अदालतले समेत बुझ्ने गरी तथ्य–तथ्यांक–नक्सा र उपयुक्त मानकसहित मुलुकले अंगीकार गरेको ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को सिद्धान्तलाई कार्य रूपमा बदल्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा योजना बनेमा दिगो विकासले गति पाउँछ ।

यसै सन्दर्भमा विचार गरिनुपर्ने अर्को कुरा मुलुकले अंगीकार गरेको संघीयता हो । तीन तहको संघीयताअन्तर्गत हरेक तहलाई विभिन्न अनुसूचीहरूमार्फत वातावरणीय पक्षमा केही न केही अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, अनुसूचीहरू गहिरिएर हेर्दा एउटा तहलाई दिएको अधिकारको सम्बन्ध अर्को तहसँग रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि जलस्रोतको संरक्षण संघको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत् र सिँचाइ आयोजनाहरू, खानी उत्खनन, भू–उपयोग नीति, वातावरण अनुकूलन, निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, कार्बन सेवा संघकै सूचीमा राखिएका छन् । तर, प्रदेशस्तरका विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण, गुठी व्यवस्थापन, जल उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन आदि प्रदेशको सूचीमा पर्छन् । त्यसैगरी घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी विपद् व्यवस्थापन आदि स्थानीय तहको सूचीमा पर्छन् । कतिपय व्यवस्थाहरू साझा सूचीमा पनि छन् । अर्थात् संक्षेपमा भन्दा अनुसूचीहरूले हामीलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेभन्दा बढी अल्झाउँछन् । त्यसैले मुलुकले अंगीकार गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व अनि समन्वयलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने संघीयता र मुलुकको समावेशी चरित्रसमेतलाई मध्यनजर गर्दै विकास योजनाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अनुसूचीहरूमा भएका हालका व्यवस्थाले केही असहज अवस्था परेकै छ । तसर्थ संविधानले अंगीकार गरेको ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ लाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधनसमेत गरी अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । स्पष्ट रूपमा भन्दा ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को छाता अवधारणाअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले देहायका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ :

१. जल, जंगल र जमिनबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र तीन वटै विषयको कृषि प्रणालीमा रहेको प्रभावसमेतलाई विचार गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, दिगो उपयोग र लाभको बाँडफाँटलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने । त्यसका लागि जलस्रोत ऐनमा परिमार्जन, मालपोत ऐन खारेज गरी भूमि व्यवस्थापन ऐन जारी गर्ने र भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । त्यसका निम्ति कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा परिवर्तन र उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने ।

२. जलस्रोतको बहुउपयोग, जलविद्युत्को विकासका लागि नदी प्रणाली र बेसिनहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दिगो उपयोगको नीति अनुसरण गर्ने र सर्वोच्च अदालतले चक्रबहादुर रोकासमेतको (अपर कर्णालीको मुद्दा) मुद्दामा आदेश दिएअनुसार जलविद्युत्को विकासबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा दुई प्रतिशत) वार्षिक रूपमा जलाधारका जनताले गरेको पर्यावरणीय सेवाबापत स्थानीय तहहरूमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलाधारको संरक्षण तथा रोजगारीको सिर्जनाका लागि सोझै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने । त्यसो गरिएमा हाल जेन–जीका नाममा हुने निःशुल्क सेयरको माग र स्थानीय तहमा गरिने अन्य मागहरू पनि निस्तेज भएर जान्छन् ।

३. हाल मुलुकमा रहेका तालतलैया, सिमसार र पोखरीहरूको प्रभावकारी संरक्षण हुन सकेको छैन । काठमाडौंभित्र मात्रै पनि ५७३ हिटीहरू रहेकामा हाल २८० हिटीमा पानी नआउने, ४२ वटा लोप भइसकेका, ९४ वटाको नाम नै मेटिएको केही वर्ष पहिले गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । जीवित अवस्थामा रहेका हिटीहरूमा पनि सीमितमा मात्रै पानी आउँछ । वर्षौंको विचार, विमर्श र छलफलपछि फेवातालको अतिक्रमण रोक्न ‘ताल वरिपरि ६५ मिटर सेटब्याक खुला छोड्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रारा तालको अतिक्रमण बढ्दो छ, त्यसैगरी जनकपुरलगायत तराईमा रहेका ऐतिहासिक पोखरीहरूको संरक्षणको अवस्था दयनीय रहेको सन्दर्भमा समेत तालतलैया, सिमसार, पोखरी र हिटी प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी गुरुयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।

४. हाल एकातर्फ वन क्षेत्र बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ काठको आयात पनि बढेकै छ । तसर्थ सामुदायिक वनको क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई समेत सँगाल्नुपर्छ । त्यसका लागि काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादनहरूको विकास र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उल्लेखनीय रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय वन उपयोग गुरुयोजना निर्माण गरी वन र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण, दिगो उपयोग र लाभको बाँडफाँटको योजना निर्माण गरी लागू गर्ने । कार्बन व्यापारमार्फत हुने लाभलाई प्राथमिकता दिँदै प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणको प्रबन्ध गर्ने ।

५. चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संवेदनशील चुरे र भावर क्षेत्रको विनाश रोक्न र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्कालै सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन–दोहन रोक्ने । तिनको निकासलाई प्रभावकारी रूपमा रोकी सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूसमेतको संलग्नतामा संसद्मा स्रोत संरक्षण र परिचालन ऐन पेस गरी चुरे र भावर तथा मधेशको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने ।

६. कृषि र किसानको संरक्षणका लागि कृषिमा संलग्न खास किसानको पहिचान गर्ने, विस्तृत बिमामार्फत बालीको समेत संरक्षण गर्ने, जंगली जनावरहरूले गरेको आतंकको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने । प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने कृषि क्षेत्रको विनाश रोक्दै राहत र पुनरुत्थानको प्रबन्ध गर्ने ।

७. जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चाप र त्यसले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने । अनुकूलन र हानिपुरण र क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा समेत हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दिएको सल्लाहकारी रायसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रतिकूल अवस्थालाई रोक्ने । राष्ट्र–राष्ट्रबीच सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय हानि रोक्न र हानिपुरण गर्न सबल राष्ट्रिय टोली निर्माण गरी वार्ताहरू गर्ने ।

८. हिमालय प्रणाली, यसको जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच एउटा क्षेत्रीय महासन्धिका लागि प्रयास गर्ने ।

माथि उल्लिखित विषय आमजनताको जीवनसँग जोडिएका अति संवेदनशील विषयहरू हुन् । यीबाहेक पनि अन्य कैयौं विषयहरू हुन सक्छन् । संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूसँग जोडी पर्यावरणीय दिगो विकासको प्रवर्द्धन हुन सके संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक दलले विज्ञहरूको टोली गठन गरी तत्काल उपलब्धि हासिल हुने, केही वर्ष लगातार काम गरे उपलब्धि हासिल हुने र दीर्घकालीन नीतिमा पारिनुपर्ने विषयहरू छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ । सबै मिलेर समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरेमा पर्यावरणीय दिगो विकासको अवधारणाले साकार रूप लिन सक्छ । मुख्य कुरा त इच्छा शक्ति हो । सो भए माथि उल्लेख भएका विषयमा सुधारहरू गर्न सकिन्छ ।

संविधान देखाउन मात्रै बनाइएको दस्ताबेज होइन । सार्वभौम जनताले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य राख्छ । समावेशिता हाम्रो संविधानको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सांगीतिक धुन हो, जसले भुइँ तहका मानिसहरूको व्यापक सहभागितामा निर्मित योजना र तिनको कार्यान्वयन खोज्छ । संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितका अधिकारहरूको विस्तृत खाका परिकल्पना गरिएको छ । ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र सो गर्ने माध्यम पनि समावेशिता हो । विकासको यो सोचलाई आन्तरिकीकरण गरी ‘पर्यावरणीय दिगो विकास’ को अवधारणालाई आकार दिन सकियो भने नागरिकदेखि समस्त राज्यको विकास हुन सक्छ । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरे मात्रै नेपालले समावेशी विकासको नमुना पेस गर्न सक्छ ।

 

दृष्टिकोण

चुनावी याम : भ्रामक सूचना र सजग मिडिया

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवार वा विचारधारामाथि पक्षपोषण गर्नु अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तिनका पक्षमा बहस–पैरवीमा उत्रनु अशोभनीय मात्रै होइन, कानुनविपरीत पनि हो
- तारा वाग्ले

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचरप्रसारमा जनताको घरदैलो पुगेका छन् । विभिन्न आश्वासन, प्रतिबद्धता र दाबीसहित जनता रिझाउन तल्लीन दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उजुरी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइरहेकै छन् । निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारलाई मात्रै होइन, मिडियालाई पनि लागू हुन्छ ।

तर, सञ्चारमाध्यम तथा निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेका छैनन् । सिंगो देश निर्वाचनमा होमिएको यो बेला राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्ले निर्वाचनको आचारसंहिता पालना गर्ने र सबै उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गराउन निगरानी गर्ने दायित्व बहन गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन सकिएसँगै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नियमन र नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ ।

आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको सवालमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीदेखि उम्मेदवारसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्महरू तथा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जस्ता एप्समार्फत सत्यतथ्य सूचनाबिनाका सामग्री अतिरञ्जित तवरले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आयोगले यसै साता पत्ता लगाएका कुल ३०२ हानिकारक सूचनाहरू निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या/भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न, गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रसमेत स्थापना गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने भ्रामक सूचना तथा कसैको छविमा आँच आउने खालका श्रव्यदृश्य सामग्रीले मतदाताहरूमा अन्योल उत्पन्न गरेको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूले पत्रकारिताका मूल्य–मान्यताविपरीत गैरपेसागत आचरण गर्ने, तथ्यगत परीक्षण एवं आधार र प्रमाणबेगर सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी समाजमा उत्तेजना र अफवाह वा भ्रम फैलाउने किसिमका सूचना सामग्री सम्प्रेषण गरेका छन् ।

साथै परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन नियोजित रूपमा गलत, मिथ्या एवं तथ्य तोडमरोड गरी सामग्री प्रकाशन गर्ने, पेसागत आचरणविपरीत एवं गैरकानुनी कार्य हो भनेर जान्दाजान्दै सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मीहरू सचेत नहुनु विडम्बना हो ।

यसैबीच नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार आचारसंहिता तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए, नभएको विषयमा विशेष अनुगमन प्रक्रिया थालनी गरेको जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबारे आधारहीन, अप्रमाणित तथ्यलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी, आरोप–प्रत्यारोप, होच्याउने, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्र हत्या हुने किसिमले सामग्री सम्प्रेषणका घटना हुन सक्ने र कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अर्को राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरूविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) आउन सक्ने भन्दै काउन्सिलले त्यस्ता सामग्रीलाई स्थान नदिन र कसैको पक्ष वा विपक्ष हुने एवं राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुने सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिन सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सजग गराएको छ ।

निर्वाचनको समयमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि सञ्चारमाध्यमले पत्रकार आचारसंहिता पालन नगरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् । प्रेस काउन्सिलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म १६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा १३६ वटा मिडिया र २७ वटा गैरमिडियालाई काउन्सिलले निर्देशन दिई सचेत गराएको छ ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकको आधारभूत अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति सदैव सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि सदैव सक्रिय एवं समर्पित रहनुपर्ने तथा मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्छ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सूचना वा जानकारीको संकलन–सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्ने पेसागत अभ्यासमा सामाजिक शिष्टता र पाठक, श्रोता वा दर्शकको मर्यादाको सम्मान गरी शिष्ट एवं मर्यादित भाषा र कार्यशैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ । सत्य–तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारी सत्य–तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरुद्ध एवं विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृतिबीचको सुसम्बन्ध र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन । त्यस्तै जातीय, लैंगिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक आस्था, वर्ण वा शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्य अवस्थाजस्ता कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु नहुने पत्रकार आचारसंहितामा उल्लेख छ । नागरिकलाई त्रसित पार्ने, धम्क्याउने, अनुचित आर्थिक फाइदा उठाउने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र कसैलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्‍याउने नियत राख्नु पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूलका कार्य हुन् ।

आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन र मतदातालाई विवेकपूर्ण तवरले जनउत्तरदायी प्रतिनिधि छनोट गर्न सघाउ पुर्‍याउने शक्ति सञ्चारसँग छ । उम्मेदवारका हरेक क्रियाकलापको पहरेदारी गर्दै नागरिकको पक्षमा वकालत गर्ने जिम्मेवारी पनि सञ्चारमाध्यमको हो । सञ्चारमाध्यमले पस्कने सूचना नै नागरिकका लागि ज्ञान र विवेकको भण्डार तथा निर्णय गर्ने आधार हो । राज्यका हरेक गतिविधि र जनप्रतिनिधिका हरेक क्रियाकलापको साक्षी रहन पाएका जनताले मात्रै राज्यप्रति अपनत्व कायम राख्न सक्छन् । सरकारप्रतिको विश्वास दरिलो बनाउन सक्दछन् । त्यसका लागि हरेक व्यक्तिलाई सूचनाको हकको व्यवस्था हुनुपर्छ भने सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपले सूचना तथा सन्देश प्रवाहको हक हुनुपर्छ ।

त्यसैले सूचनाको हक र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानवअधिकार र सुशासनको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्न थालिएको छ । सूचनाकै कारण हरेक व्यक्ति संसारको जुनसुकै भागमा भएको कुनै पनि वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा घटनाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । सबल र स्थिर राष्ट्र, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन तथा आर्थिक, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि अपरिहार्य अवयव हो सूचना । यसबाटै देशले आर्थिक वृद्धि, स्रोतसाधन तथा अवसरको न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तथा मानवअधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सक्षम हुन्छ ।

देशभर चुनाव प्रचार भएका बेला नागरिकलाई सत्यतथ्य समाचार सामग्रीको खाँचो रहन्छ । सो खाँचो पूरा गरिदिने अभिभारा सञ्चारमाध्यमको भएकाले सबै सञ्चारमाध्यम आचारसंहिताको पालना गर्ने र गराउने भूमिकामा अडिग हुनुपर्छ । निर्वाचनका क्रममा नागरिकलाई सही सूचना दिने र निर्वाचन सफल पार्न सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउँदै सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहितासँगै पत्रकारको आचारसंहितालाई समेत ध्यान दिँदै निष्पक्ष ढंगले पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । र, पत्रकार स्वयंले ‘आचारसंहिता पालना गरेको छु कि छैन ?’ त्यो आत्ममूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । पत्रकारले कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवार वा विचारधारालाई पक्षपोषण गर्ने तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै उम्मेदवारको पक्षमा बहस–पैरवी गर्नु अशोभनीय मात्र होइन, कानुनविपरीत हुन्छ ।

Page 6
परदेश

अमेरिका–इरानबीचको वार्ता सहमति नजिक

- कान्तिपुर संवाददाता

तेहरान (एजेन्सी)– इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले तेहरान र वासिङ्टनबीच जेनेभामा भएको अप्रत्यक्ष वार्ताका क्रममा मूल एजेन्डामा सहमति बनेको बताएका छन् । ‘अघिल्लो चरणको वार्ताको दाँजोमा यस पटक निकै प्रगति भएको छ, दुवै पक्षले सम्भावित सम्झौता दस्ताबेजमा काम गर्नेछन् र आदानप्रदान गर्नेछन् । यसको अर्थ हामी सम्झौतामा पुगिसक्यौं भन्ने त होइन तर बाटो खुलेको छ,’ अराग्चीले भने ।

यसअघि मंगलबारै इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनाइले वार्तामा अमेरिका हाबी हुन नमिल्ने बताएका थिए । ‘यदि अमेरिका निश्चित सर्त बोकेर आउँछ भने त्यो समझदारी हुँदैन,’ उनले भनेका थिए । इरानले मंगलबार जेनेभा वार्ताअघि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको हर्मुजको घाटीका केही हिस्सा बन्द गरेको थियो । सुरक्षा कारण देखाउँदै यस्तो गरिएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको थियो ।

मध्यपूर्वमा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै अमेरिका अमेरिकाले जेनेभामा इरानसँगको अप्रत्यक्ष वार्ता सँगसँगै मध्यपूर्वमा आफ्नो हवाई तथा जलसेनाको शक्ति पनि तीव्र रूपमा बढाएको छ । इरानसँग वार्ता र सैन्य हस्तक्षेप दुवैको विकल्प खुला राखिएको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ ।

मंगलबार जेनेभामा इरानसँग अप्रत्यक्ष वार्तामा बस्नुअघि नै अमेरिकाले बेलायतस्थित आफ्ना वायुसेनाका अखडाबाट केही लडाकु विमानहरूलाई मध्यपूर्वनजिक लगेर तैनाथ गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले जनाएको छ । सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले इन्धन भर्ने ट्यांकर पनि लगिएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार यस क्षेत्रमा थप हवाई रक्षा प्रणाली पठाइँदै छ । फ्लाइट ट्रयाकिङ डाटाअनुसार दर्जनौं अमेरिकी कार्गो विमानहरू विगत केही सातामा अमेरिका हुँदै जोर्डन, बहराइन र साउदी अरबसम्म उडेका थिए । ओपनसोर्स फ्लाइट डाटाले यस क्षेत्रमा २ सय ५० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक कार्गो उडेको देखाउँछ । यी विमानमा बन्दोबस्तीका सामानहरू राखिएको अनुमान लगाइएको छ ।

शुक्रबार साँझ धेरैवटा लडाकु विमानले जोर्डनको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कूटनीतिक अनुमति लिएका थिए । स्याटेलाइट तस्बिरहरूले २५ जनवरीदेखि जोर्डनको मुवाफक साल्टी हवाई अखडामा १२ वटा अमेरिकी एफ–१५ लडाकु विमान तैनाथ भएको देखाउँछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही सातादेखि इरानविरुद्ध सैन्य कारबाहीको सम्भावना कायमै रहेको धम्की दिँदै आएका छन् । शुक्रबार इरानमा सत्ता परिवर्तन हुँदै छ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘यस्तो भए त उत्तम हुन्थ्यो ।’

अमेरिकाले वार्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । गत साता ओमानमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । मंगलबार ओमानकै मध्यस्थतामा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा पनि दोस्रो चरणको वार्ता सुरु भएको छ ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा अब्राहम लिंकन युद्धपोत तैनाथ गरेको छ । गत शुक्रबार ट्रम्पले विश्वकै ठूलो युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड फोर्डलाई पनि क्यारेबियन सागरबाट मध्यपूर्व जान आदेश दिइसकेका छन् । तीन साताभित्र यो जहाज मध्यपूर्व पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । वार्ता विफल भएमा सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति बुझेर अमेरिकाले यहाँ सैन्य उपस्थिति दरिलो बनाएको हो ।

 

परदेश

बंगलादेश कसैको इसारामा चल्ने राष्ट्र होइन : मोहम्मद युनुस

- कान्तिपुर संवाददाता

एजेन्सी (ढाका)-बंगलादेशको चुनावी सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले बंगलादेश कुनै राष्ट्रको इसारामा चल्ने देश नरहेको बताएका छन् । आफ्नो १८ महिने कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि सोमबार टेलिभिजनमार्फत बिदाइ सन्देश दिँदै उनले विदेशीको इसारामा कुनै पनि काम नगरेको दाबी गरे ।

उनले बंगलादेशलाई केन्द्रमा राखेर गहिरो उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य गर्न सकिने प्रस्ताव गरे । जसमा कनेक्टिभिटी, व्यापार सम्झौता, आर्थिक क्षेत्र तय गर्ने र समुद्री पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा बंगलादेशले आफ्नो विदेश नीति चलाएको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो खुला समुद्र कुनै भौगोलिक सीमा होइन । यो त विश्व अर्थतन्त्रलाई बंगलादेशसँग जोड्ने खुला ढोका हो । यस क्षेत्रमा नेपाल, भुटान र सात बहिनीहरूको ठूलो आर्थिक सम्भाव्यता छ,’ युनुसले भने ।

उनले भारतको नामै नलिई सात बहिनी भनेर भारतका उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड र त्रिपुरालाई इंगित गरेका हुन् । भारत राष्ट्रलाई सम्बोधन नगरी यसका सीमित राज्यसँगको सम्बन्धलाई मात्र महत्त्व दिएको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले युनुसको आलोचना गरेका छन् ।

युनुसको कार्यकालमा छिमेकी भारतसँग बंगलादेशको सम्बन्धमा समस्या देखिएको थियो । विशेषगरी, अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायमाथिको बढ्दो हिंसा र बंगलादेशको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । युनुसले चीन, जापान, अमेरिका, युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार भएको दाबी गरे । चिनियाँ सहयोगमा टिस्टा नदी आयोजना र निल्फामारीमा ठूलो अस्पताल निर्माण चलिरहेको बताए । उनले सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने काम सुरु भएको बताए ।

 

परदेश

तरिक रहमानले लिए प्रधानमन्त्रीको शपथ

- कान्तिपुर संवाददाता

ढाका– बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष तरिक रहमान बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ढाकास्थित संसद् भवनको दक्षिण प्लाजामा उनलाई राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दिनले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । तरिकसँगै २५ मन्त्री र २४ राज्यमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपतिले शपथ गराएका छन् ।

बीएनपी संसदीय दलले मंगलबारै उनलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेको थियो । गत बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा बीएनपीले दुई–तिहाइभन्दा धेरै मत ल्याएको थियो । ६० वर्षीय तरिक पूर्वराष्ट्रपति जिउर रहमान तथा बंगलादेशकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा हुन् ।

अगस्ट २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना अपदस्थ भएपछि ८ अगस्टमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले गत बिहीबार निर्वाचन गराएका हुन् ।

हसिना सरकारका पालामा तरिकलाई ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल अदालत (आईसीटी) ले ग्रिनेड हमला प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावास सजाय सुनाएको थियो । २००४ मा हसिनाको आमसभालाई लक्षित गरेर भएको उक्त हमलामा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हसिनासहित ३ सय जनाभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । तर २००८ देखि नै लन्डनमा रहेकाले तरिकले उक्त सजाय काट्नुपरेन । उनले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भन्दै घटनामा संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अगस्ट २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले जनवरी २०२५ मा यस मुद्दामा तरिक र बेगम खालिदा जियासहितका नेताहरू निर्दोष रहेको ठहर गरेको थियो । निर्वाचन घोषणापछि तरिक १७ वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थिए ।

लगत्तै जियाको निधन भयो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष बने । उक्त निर्वाचनमा ३ सय प्रत्यक्ष सिटमध्ये २ सय ९९ सिटमा मतदान भएको थियो । जसमध्ये २ सय ९७ सिटको मतगणना हुँदा बीएनपीले २ सय ९ सिट जित्यो । सहयोगी दलहरूसमेत जोड्दा बीएनपी गठबन्धनको सिट संख्या २ सय १२ छ । एक सिटमा उम्मेदवारको निधनले निर्वाचन नै सरेको थियो । त्यस्तै, दुई सिटमा अदालतले मतगणना रोक्न आदेश दिएको थियो । बंगलादेशको ३ सय ५० सदस्यीय संसद्मा ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छ । पूर्ण मतपरिणाम आइसकेपछि दलहरूले प्राप्त गर्ने मतभारका आधारमा यहाँ महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

तरिकको शपथ समारोहमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, भारतबाट लोकसभाका सभामुख ओम बिर्लो, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, पाकिस्तानबाट योजना तथा विकासमन्त्री असन इक्वा, बेलायतबाट सहायकमन्त्री सीमा मल्होत्रालगायत विदेशी अतिथिहरू सहभागी थिए ।

२०२४ अगस्टमा शेख हसिना सत्ता छाडेर भारत निर्वासित भएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो । उक्त सरकारले १२ फेब्रुअरीमा निर्वाचन तथा जनमतसंग्रह गराएको हो । जनमतसंग्रहले संवैधानिक सुधारका पक्षमा फैसला सुनाएको छ । गत साता सम्पन्न निर्वाचनमा जनमतसंग्रहमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै तथा संसदीय चुनावमा ५९ दशमलव ४४ प्रतिशत मत खसेको थियो । शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगलाई भने यस निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

जलवायु कोषबाट प्राप्त रकम बजेटमार्फत मात्र परिचालन गर्न कार्यविधि

परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाइने
- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)-विभिन्न जलवायु कोषहरूबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रकम अब संघीय अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक प्रणाली (राष्ट्रिय बजेट) मार्फत मात्र परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको हो । सोमबार जारी भएको उक्त कार्यविधिमा प्राविधिक सहायताबाहेकको जलवायु वित्तको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट परिचालन गर्दा राष्ट्रिय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलापका लागि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायसँग वित्तीय सम्झौता गरी संघीय सञ्चित कोषमार्फत रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘तर, विस्तृत परियोजना प्रस्तावबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायले परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने भएमा सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम आफैंले परिचालन गर्न सक्नेछ ।’

सरकारले जलवायु कोषबाट नेपालमा प्रवाह हुने जलवायु वित्त परिचालन सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । त्यसका लागि प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाएर प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको उनको भनाइ छ ।

‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो कार्यविधि जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जसमा वैदेशिक जलवायु वित्त छनोट, परिचालन र अनुगमनमा स्पष्ट मार्गचित्र तोकिएको छ भने जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रणालीमार्फत परिचालन हुनेछ ।’ कार्यविधि लागू भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तका लागि गर्ने दाबी र प्राप्त हुने सहायता परिचालन थप विश्वसनीय र नतिजामुखी हुने उनको दाबी छ ।

कार्यविधिमा जलवायु वित्त परिचालनका लागि मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र भूगोलमा अनुकूलन कार्यक्रम र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ ।

परियोजना छनोट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र लाभान्वित जनसंख्या मुख्य आधार बनाइनेछ । परियोजनाको काममा स्रोत केन्द्रित गर्न कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाउने सीमासमेत तोकेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना कार्यान्वयनका लागि मान्यता प्राप्त निकायले स्थानीय समुदायको अपनत्व र स्वामित्व स्थापना गरी परियोजनाको दिगोपना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको परिचालनका लागि संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीबमोजिम परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको परियोजना तथा जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा एउटा मात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गरी तत्तत् तहबाट कार्यान्वयनगर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रममा जलवायु वित्तको परिचालन गर्दा जुन तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ सोही तहबाट ससर्त अनुदानमा रकम प्रदान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।’

कार्यविधिमा निजी क्षेत्रको परियोजनामा जलवायु वित्त परिचालन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि मात्र छुट्याएको वा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने गरी छुट्याएको रकम प्रयोग हुने गरी निजी क्षेत्रको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी नहुने गरी मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको परियोजना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

परियोजनाको प्राथमिकता सूची अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले आवधिक वा जलवायु कोषले माग गरेका बेला राष्ट्रिय रूपमा बाँडफाँट गरेको रकम प्रयोग गरी जलवायु वित्त परिचालन गर्ने परियोजनाका लागि सूची बनाउनेछ । यसपछि जलवायु कोषमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक विधि तय गरिएको छ । जसअनुसार मान्यता प्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले परियोजनाको प्राथमिकता सूचीमा भएका परियोजनाको अवधारणापत्रलाई आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित जलवायु कोषमा पठाउन वा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जलवायु वित्त परिचालनको सम्पर्क विन्दुका रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहने गरी तोकिएको छ । मन्त्रालयले सबै जलवायु वित्तका गतिविधिको एकीकृत विवरण
राख्न एउटा डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्नेछ । यस प्लाटफर्ममा परियोजना विवरण, बजेट, दातृ निकाय र प्रगति विवरण समावेश हुनेछन् । मन्त्रालयले आवश्यक देखिए तेस्रो पक्षबाट समेत परियोजना कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणगराउन सक्ने अधिकार राखिएको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘जलवायु वित्त निर्देशक समिति’ गठन गरिएको छ । यसैगरी परियोजनाहरूको प्राविधिक मूल्यांकन र सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘प्राविधिक समिति’ रहनेछ । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा रहने ‘जलवायु वित्त इकाइ’ ले यी दुवै समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ ।

जलवायु कोषमार्फत झन्डै ५८ अर्ब प्राप्त
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जलवायु कोषमार्फत नेपालले हालसम्म ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग प्राप्त गरेको छ । विभिन्न जलवायु कोषमार्फत हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको उक्त रकमबाट ४९ परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय विकास बैंकले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा (यूएनएफसीसीसी) मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । नेपालले हालसम्म जीसीएफबाट १४ करोड ८३ लाख अमेरिकी डलर, विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट १० करोड ३० लाख डलर, अनुकूलन कोषबाट ९५ लाख डलर र जलवायु लगानी कोषबाट १५ करोड ३० डलर गरी ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न १ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उक्त रकममध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १२ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर र बाह्य स्रोतबाट १ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर जुटाउने सरकारको योजना छ । हालसम्म यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको रकम कुल आवश्यक रकमको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अत्यधिक रहेको जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बढी असर परेको जानकार बताउँछन् । जसका कारण वर्षामा हुने परिवर्तन खडेरी तथा मरुभूमीकरण, कृषि उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा उत्पादनमा कमी, स्वास्थ्यमा समस्या पूर्वाधार निर्माण खर्च बढ्नेलगायत असर परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रयास भएका छन् । जसअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (१९९२), क्योटो महासन्धि (१९९७) र पेरिस सम्झौता २०१५ (जसले विश्वको तापक्रमलाई २ डिग्रीसम्म बढ्न नदिएर १.५ डिग्रीमै कायम राख्ने उल्लेख छ) भएका छन् । प्रत्येक वर्ष पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) हुने गरेको छ । जसमा २०३५ सम्म जलवायु वित्तको रकम वार्षिक ३ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जलवायु वित्तका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषलगायत कोष स्थापना गरिएका छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

नेप्सेमा २० अंकको गिरावट, कारोबार रकम बढ्यो

सार्वजनिक बिदाका कारण यो साता सोमबार र मंगलबार मात्र सेयर कारोबार, दुई दिन नै नेप्से घट्यो

(काठमाडौं)-सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पौने २१ अंकले घटेर बन्द भएको छ । सोमबार ८.१६ अंकले घटेर २ हजार ६ सय ६२.९१ अंकमा ओर्लेको नेप्से मंगलबार २०.७५ अंकले घटेको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.७७ प्रतिशतले घटेपछि समग्र नेप्से २ हजार ६ सय ४२.१५ अंकमा ओर्लेर बन्द भएको छ ।

गत साता बिहीबारबाहेक सबै दिन नेप्से घटेर बन्द भएको थियो । बिहीबार नेप्से करिब ८ अंकले बढेर बन्द भयो । यो साता आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सोमबारदेखि मात्र बजार खुल्यो । सोमबार नेप्से करिब सवा ८ अंकले घट्यो । मंगलबारको सेयर बजारले पनि गत साताका चार दिन र सोमबारकै प्रवृत्ति पछ्याएको छ ।

सार्वजनिक बिदाका कारण यो साता दुई दिन सोमबार र मंगलबार मात्र सेयर कारोबार भयो । बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदा रहेकाले सेयर बजार पनि बन्द रहनेछ । यसरी दुई दिन खुलेको बजारमा दुवै दिन नेप्से घटेको छ । खासगरी लगानीकर्ता पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेकाले सेयर बजारमा लगानी विस्तार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनपछि कुन दलको सरकार बन्ने, सेयर बजारप्रति नयाँ सरकारको धारणा के हुने ? लगायत प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले लगानीकर्ता पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेको धितोपत्र ब्रोकरहरू बताउँछन् ।

मंगलबार कारोबारमा आएका मध्ये ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, २१४ कम्पनीको मूल्य घट्यो । बाँकी ६ कम्पनीको स्थिर रह्यो । झन्डै २१ अंकले घटेको बजारमा पनि सलपा विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेपछि कारोबार नियन्त्रणका लागि सर्किट ब्रेकर लागेको छ । यससँगै ४२ कम्पनीको सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ । ती कम्पनीको सेयर मूल्य बढेपछि लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य बढेको रूपमा विश्लेषण गरिएको हो । तर २१४ कम्पनीका सेयरधनीले नोक्सान बेहोरेका छन् । यी कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको मूल्य घटेको हो । ६ कम्पनीको सेयरधनी नाफा न घाटाको अवस्थामा छन् ।

मंगलबार कुल ८३ हजार ७५ पटकको सेयर कारोबारमा २ करोड ५ लाख ५९ हजार ५५ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ८ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको हो । सोमबार सेयर बजारमा ७ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कारोबार रकमका आधारमा रिडी पावर कम्पनी सबैभन्दा अघि छ । मंगलबार प्रतिकित्ता ३ सय २४ रुपैयाँका दरले यो कम्पनीको ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

उक्त दिन कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये सामूहिक लगानी कोष र व्यापारको परिसूचक सामान्य अंकले बढे । बाँकी सबै उपसमूहको परिसूचक घटे पनि नेप्से उच्च अंकले घटेको हो । लगानी कोष उपसमूहको सेयर मूल्य ०.४८ र व्यापारको परिसूचक ०.४२ प्रतिशतले बढे । तर, बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक ०.४५, विकास बैंकको १.१८, वित्त कम्पनीको २.११, होटल तथा पर्यटनको १.१९, जलविद्युत्को १.६३, लगानीको ०.४८, जीवन बिमाको ०.७८, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.७३, लघुवित्तको ०.५०, निर्जीवन बिमाको ०.७५ र अन्यको ०.५८ प्रतिशतले घटेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

नेप्से घटेपछि एकै दिन सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण ३५ अर्बले खुम्चिएको छ । जसअनुसार सोमबार ४४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण मंगलबार ४४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

भारतमा एआई मेला : २ सय अर्ब डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य

एनडीटीभीका अनुसार करिब ७० अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता
गुगलले भारतमा एआई पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब १५ अर्ब डलर लगानी गर्ने
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)- भारतले आफूलाई विश्व एआई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्ने प्रयासस्वरूप एआई सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सोमबार सुरु एआई सम्मेलनमार्फत भारतले एआई र डेटा पूर्वाधार क्षेत्रमा २०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने अपेक्षा गरेको छ ।

एनडीटीभीका अनुसार करिब ७० अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ भने थप ९० अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको घोषणा भइसकेको छ ।

सन् २०२४ मा घोषणा गरिएको ‘इन्डिया एआई मिसन’ अन्तर्गत १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले कम्प्युटिङ क्षमता विस्तार, स्वदेशी मोडल विकास र स्टार्टअपलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । हालसालै घोषणा गरिएको भारतको संघीय बजेटमा १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ इन्डिया एआई मिसनका लागि छुट्याइएको थियो ।

कम्प्युटिङ क्षमताको विस्तार यस रणनीतिको मुख्य पक्ष हो । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतले हाल प्रयोगमा रहेका ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) संख्या यस वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । उन्नत एआई प्रणाली तालिमका लागि आवश्यक यी जीपीयू पूर्वाधारलाई साझा राष्ट्रिय कम्प्युटिङ सुविधामार्फत स्टार्टअप र अनुसन्धानकर्ताले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने सरकारी दाबी रहेको छ ।

‘हामी संसारकै डेटा भारतमा बसोस् भन्ने चाहन्छौं,’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा सुरु भएको ‘इन्डिया एआई इम्प्याक्ट समिट’ उद्घाटनमा भनेका छन् । उनको यो उद्घोषले भारतको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षालाई प्रस्ट्याएको छ । विश्व प्रविधि उद्योगका ठूला कम्पनी, नीति–निर्माता र विभिन्न देशका नेतृत्व

सहभागी यस सम्मेलनमार्फत भारतले आफूलाई विश्व एआई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्ने औपचारिक प्रयासतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सम्मेलनमा अल्फाबेटको गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, ओपनएआईलगायत अग्रणी प्रविधि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरू सहभागी छन् । रोयटर्सका अनुसार पाँचदिने यस कार्यक्रममा ३ सयभन्दा बढी कम्पनीले स्टल राखेका छन् भने करिब २ लाख ५० हजार आगन्तुक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । ग्लोबल साउथ अर्थात विकासशील देशमा आयोजना गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो एआई सम्मेलन र ठूलो प्रविधि जमघट हो ।

उद्घाटन मन्तव्यमा मोदीले भारतको एआई प्रयासलाई जनसंख्या, डिजिटल पूर्वाधार र नीतिगत प्राथमिकतासँग जोडेर प्रस्तुत गरे । ‘१.४ अर्ब भारतीयको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारदेखि सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम र अत्याधुनिक अनुसन्धानसम्मको द्रुत प्रगतिले महत्त्वाकांक्षा र जिम्मेवारी दुवै झल्काउँछ,’ उनले भनेका छन् । उनले चालु बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कर छुट र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न लक्षित रहेको र भारतलाई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउने उद्देश्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

बजारको परिमाणले पनि भारतप्रति विश्वको ध्यान खिचेको छ । बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार भारतको एआई बजार सन् २०२० मा २.९७ अर्ब डलरबाट बढेर २०२४ मा ७.६३ अर्ब डलर पुगेको छ । सन् २०३२ सम्म यो बजार वार्षिक करिब ४२ प्रतिशत वृद्धिदरसहित १३१ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । स्ट्यानफोर्ड ग्लोबल एआई भाइर्ब्यान्सी र्‍याकिङ २०२५ मा भारत अमेरिका र चीनपछि तेस्रो स्थानमा परेको उल्लेख पनि सम्मेलनमा बारम्बार गरिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समानान्तर रूपमा भारतमा विस्तार योजना सार्वजनिक गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गुगलले भारतमा एआई पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब १५ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । माइक्रोसफ्टले एआई र क्लाउड सेवामा करिब १७.५ अर्ब डलर लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिजनेस टुडेका अनुसार अमेजनले सन् २०३० सम्म ठूलो हिस्सा एआईमा आधारित डेटा पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरी भारतमा आफ्नो कुल लगानी करिब ७५ अर्ब डलर पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । भारतका स्वदेशी औद्योगिक समूहहरू पनि एआई पूर्वाधारतर्फ उत्तिकै जोडतोडले लागेको देखिएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो स्टल आफैं घुमाएका रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका आकाश अम्बानीको नेतृत्वमा कम्पनीले आन्ध्र प्रदेशमा ठूलो डेटा सेन्टर क्षमता विकास गरिरहेको छ । यसका लागि लगभग १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने अम्बानी समूहको योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अडानी समूहले पनि एआईकेन्द्रित पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य गर्ने र सन् २०३५ सम्म झन्डै १०० अर्ब अमेरिकी डलर एआईसम्बन्धी डेटा सेन्टर र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले एआई सफ्टवेयर स्टार्टअपको विषय मात्र नभई ऊर्जा, रियल इस्टेट र सेमिकन्डक्टरसँग जोडिएको व्यापक औद्योगिक एजेन्डा बनेको संकेत गर्छ ।
भारतको सेमिकन्डक्टर महत्त्वाकांक्षा यस यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उन्नत चिप आयातमा निर्भरता कम गर्न भारतले सरकारी तहमै गत वर्ष सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादनको महत्त्वाकांक्षालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्षको ‘सेमिकन भारत’ सम्मेलनमा घोषणा गरेअनुसार भारतले यो वर्षभित्रै आफ्नै ‘मेड इन इन्डिया’ सेमिकन्डक्टर चिप बजारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सूचना प्रविधिमन्त्री वैष्णवले पनि भारतले २८–९० न्यानोमिटर सेग्मेन्टमा आधारित आफ्नै घरेलु चिप विकास गरिरहेको र ६ वटा उत्पादन इकाइहरू निर्माणाधीन रहेको बताएका छन् । त्यसले स्मार्टफोन, सवारी उपकरण, टेलिकम तथा उद्योगका लागि प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टर चिपहरू प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारत सरकारको ‘इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिसन’ अन्तर्गत प्रविधि पूर्वाधार, डिजाइन तथा उत्पादन क्षमतामा पैसा तथा नीतिगत प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । भविष्यमा ३ न्यानोमिटर र २ न्यानोमिटरजस्ता अत्याधुनिक चिपहरू पनि बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतमा एआईसम्बन्धी स्टार्टअप क्षेत्र पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । जेनेरेटिभ एआई, भाषा प्रविधि र उद्यम अटोमेसनमा काम गरिरहेका भारतीय स्टार्टअपहरू अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यान तानिरहेका छन् । सम्मेलनका क्रममा भारतीय अधिकारीहरूले एआई विकाससँगै सुशासन र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)

Page 8
अर्थ वाणिज्य

चक्रपथ दोस्रो खण्डमा सुरु भएन काम

महाराजगन्ज–चप्पल कारखानाको प्रगति ६५ प्रतिशत
- विमल खतिवडा

नारायणगोपाल चोक–चप्पल कारखाना खण्डमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिदैं । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर 


 (काठमाडौं)-चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको चर्चा चलेको ७ वर्ष पुग्दा पनि काम सुरु नभएकाबेला तेस्रो खण्डमा भने अहिले कालोपत्रको काम हुँदै छ । तेस्रो खण्ड विस्तारअन्तर्गत नारायणगोपाल चोकबाट चप्पल कारखाना खण्डको सात सय मिटरमा एकतर्फी कालोपत्र गरि सकिएको छ । अर्कोतर्फ पनि कालोपत्र गर्ने तयारी हुँदै छ ।

६ फागुन ०८१ म भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम २५ असार ०८२ भित्र यसखण्डको काम सकिसक्नुपर्ने थियो । उक्त समय भित्र काम नसकिएपछि आगामी १३ फागुनसम्म म्याद हुँदा प्रगति ६५ प्रतिशत छ । तर, उक्त समय भित्र काम सकिने अबस्था भने देखिदैन । सबै निर्माणको काम सकिएर अहिले मुख्य रुपमा कालोपत्रको काम मात्र बाँकी रहेकाले धेरै समय नलाग्ने दाबी सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाको छ ।

‘दुई/चार दिन तलमाथी होला, तर काम सक्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य काम सकिसकेको छ, अब कालोपत्र गर्न मात्र बाँकी छ, एकतर्फी पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ ।’ ७ सय मिटरमा सडक विस्तारको ठेक्का अम्बुजा/एसके/काली जेभीले लिएको हो । भ्याट सहित ठेक्का रकम २४ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए । यसलाई ६ लेनमा विस्तार गरिएको हो ।

‘अब चप्पल कारखानादेखि गोपीकृष्ण पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने तयारीमा छौं, त्यसकालागि ५१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जुन खण्डको दूरी करिब १२ सय मिटर छ ।’ स्रोत सहमतिकालागि राष्ट्रिय योजना आयोग पठाएको दुई महिना भइसकेपनि थप जानकारी केही नआएको उनले बताए । ‘स्रोत सहमति पाए चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

बसुन्धरा–महाराजगन्ज खण्डमा भने अझै काम हुने सुरसार छैन । यस खण्डमा जग्गा र घर हटाउन समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘यो समस्या नटुंगिदासम्म यस खण्डमा काम हुन सक्ने अबस्था छैन,’ उनले भने । वसुन्धरादेखि गोपीकृष्ण पुलसम्मको २.४ किमिसम्म ठेक्का गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर बसुन्धरा–महाराजगन्ज खण्डको समस्या नसुल्टिएपछि चप्पल कारखाना–गोपिकृष्ण पुलसम्मको काम अघि बढाउन लागिएको हो । यस खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा बनाउने भनिए पनि कलंकी–वसुन्धरा खण्डमा ढिलाइ भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा यसको विस्तार थालेको हो ।

चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नगरिदिदाँ चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन ।

अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । यसबारे सरकारले निर्णय गर्नसाथ चिनियाँ टोली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको सडक
विभाग स्रोतको भनाई छ । यो निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी आएर काम गर्दा उसलाई निर्माणका क्रममा कर लाग्ने छैन ।

यसबारे निर्णय भएपछि चीन सरकारले निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनायो । यसबारे निर्णय गराउन मन्त्री परिषद्मा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘निर्णयकालागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्णयपछि काम अघि बढाउन कुनै समस्या हुने छैन ।’

वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदानको रकम कर प्रयोजनमा नलगाइने भएकाले त्यहीअनुसार यसको निर्णय गराउन मन्त्रालय पठाइएको सडक विभागले जनायो । डिजाइन तयारी अवस्थामा रहेको र कर छुटको निर्णय भए पछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन पेस गर्ने छन् । सडक विभागमा डिजाइनको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाइने र केही सच्याउन पर्ने भए सच्याउन लगाइने छ । लगत्तै डिजाइन फाइनल गरेर निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया चीनले टुंग्याउने सडक विभागले जनायो ।

डिजाइनअनुसार ढुंगेधारामा एउटा पक्की पुल बन्नेछ । तीन वटा आकाशे पुल अपांगमैत्री बन्नेछन् । सीतापाइला, बालाजु र माछापोखरीको बीच र सामाखुसी वसुन्धरा प्रहरी चौकीको बीचमा आकाशे पुल बनाइनेछ । कलंकीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म सडकबत्ती सडक विस्तारकै क्रममा चीनले बनाउने गरी डिजाइनमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।

गत ६ भदौमा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम भने २०६९ मा सुरु भई २०७५ मा सकिएको थियो । कलंकीदेखि वसुन्धरासम्म विस्तार गर्न भनेर चीनसँग सन् २०१८ मा जीटूजी सम्झौता भएको थियो ।

 

अर्थ वाणिज्य

लिट्मस् इन्डस्ट्रिजको सीमापार परियोजना स्वीकृत

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)— नेपालको तार, केबल तथा कन्डक्टर उत्पादन क्षेत्रमा अग्रणी लिट्मस् इन्डस्ट्रिजले पावर ग्रिड कोअप्रेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) बाट उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । पीजीसीआईएल भारतको केन्द्रीय अन्तरराज्यीय तथा सीमापार विद्युत् प्रसारण सञ्जाल सञ्चालन गर्ने निकाय हो ।

स्वीकृतिसँगै लिट्मस् सीमापार विद्युत् प्रसारण परियोजनाका लागि चयन हुने एकमात्र नेपाली उत्पादक बनेको कम्पनीले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले ४०० केभी एसीएसआर मुस कन्डक्टर २ हजार ७९९ किलोमिटर उत्पादन तथा आपूर्ति गर्नेछ । उक्त कन्डक्टरहरू डिडिङ–ढल्केबर–बथनाहा सीमापार प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुनेछन्, जुन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित छ । नेपालमै पहिलो पटक ४०० केभी एसीएसआर मूस कन्डक्टर उत्पादन हुन लागेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं (कास)— ग्लोबल आईएमई बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रयोजन जस्तै अध्ययन शुल्क, भिसा शुल्क, अनलाइन परीक्षा शुल्कहरूका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानीहरूको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । बैंकले नेपाली विद्यार्थीलाई विशेष गरी शैक्षिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानीहरू जस्तै आईईएलटीएस, टोफल, स्याट, जीम्याट, पीटीई, एसीटी, एसीसीए, यूएसएमएलई, कलेज फि, भिसा शुल्क, बिमा शुल्क लगायतका विभिन्न सेवाबापतको भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनेछ । यो योजना ३१ जुलाई २०२६ सम्म लागू हुनेछ । ग्राहकहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले उक्त सेवा आफ्ना ११७ वटा शाखामार्फत विस्तार गरेको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

वर्ल्डलिंकद्वारा स्वास्थ्यचौकीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली र डिप फ्रिज जडान

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले कालिकोटस्थित पचालझरना गाउँपालिका–७ स्थित नानीकोट आधारभूत स्वास्थ्यचौकीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा औषधि भण्डारणका लागि डिप–फ्रिज जडान गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत वर्ल्डलिंकले स्वास्थ्यचौकीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली र डिप फ्रिज जडान गरेको हो ।

गुणस्तरीय फ्रिजको अभाव र नियमित विद्युत् आपूर्तिको कमीका कारण नानीकोट स्वास्थ्यचौकीमा औषधि सुरक्षित भण्डारण तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको थियो । वर्ल्डलिंकले ३ किलोवाट क्षमताको सौर्य प्रणालीसहित डिप–फ्रिज जडान गरी स्वास्थ्यचौकीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । वर्ल्डलिंकले सोही वडाको पंगेलीदेवी माध्यमिक विद्यालयका २५ विद्यार्थीलाई अनलाइन स्मार्ट बोर्डमार्फत अंग्रेजी भाषा कक्षा पनि सम्पन्न गरेको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

जावलाखेल डिस्टिलरीको ‘रुस्लान–रिफ्रेसिङ’ बजारमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)— जावलाखेल डिस्टिलरीले नेपालको रेडी–टु–ड्रिंक (आरटीडी) श्रेणीमा नयाँ ‘रुस्लान–रिफ्रेसिङ अल्कोहोलिक पेय’ बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाली अल्कोहोल पेय बजारमा पहिलो पटक ‘पिच आइस टी’ स्वादमा यो उत्पादन ल्याइएको हो ।

‘रुस्लान’ को पहिलो संस्करण ५ प्रतिशत अल्कोहोल मात्रा (एबीभी) सहित विशेषगरी फरक सोच र नयाँ अनुभव खोज्ने युवापुस्तालाई लक्षित गरेर तयार गरिएको जनाएको छ । २ सय ७५ मिलिलिटरको आकर्षक क्यानमा उपलब्ध यो पेय हाल काठमाडौंका पसलहरूमा प्रतिक्यान २ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

 

Page 9
समाचार

चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिँदै राजनीतिक दलहरू

कांग्रेस, रास्वपालगायत दल सबै प्रदेशमा ठूलो सभा गर्ने तयारीमा, एमाले नेताहरू आआफ्नो क्षेत्रमा, नेकपाको प्राथमिकता घरदैलो अभियानमा
- राजेश मिश्र,गंगा बीसी
कञ्चनपुरमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन । तस्बिर : रासस

(काठमाडौं)-आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको ४–१८ फागुनको प्रचार अवधिलाई व्यापक उपयोग गर्ने रणनीति दल तथा उम्मेदवारले लिएका छन् ।

प्रचारका लागि तोकिएको १५ दिनमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न आचारसंहिताले छुट दिएको छ । ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर घरदैलोमा लागेका उम्मेदवारहरूले ४ फागुन सुरु भएसँगै आमसभा गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसले बुधबार जनकपुरमा ठूलो सभा गर्दै छ । कांग्रेसले १६ माघमै जनकपुरमा बृहत् आमसभाको तयारी गरेको थियो । तर आचारसंहिताका कारण सभा भएन । कांग्रेसले बुधबार जनकपुरमा आमसभा गरेर चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ ।
जनकपुरबाट चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेपछि जतिसक्दो बढी मतदातासमक्ष पुग्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे बताए । ‘भौतिक र डिजिटल चुनावी अभियान चलाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘बदलिएको कांग्रेस र नयाँ नेतृत्वको सन्देश एवं चुनावी प्रतिज्ञा सबैतिर पुर्‍याउने योजना छ,’ उनले भने ।

जनकपुरपछि अन्य प्रदेशमा पनि सभा गर्ने तयारी छ । अन्य प्रदेशमा गरिने कार्यक्रमको मिति भने नेताहरूको अनुकूलता हेरेर तोकिने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । कांग्रेस पार्टी सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर चुनावमा होमिएको छ । थापा सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार छन् । पार्टीले थापालाई एक पटक सबै प्रदेशमा पुर्‍याएर मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको छ । चुनावको ‘कमान्ड’ भने पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गरेका छन् ।

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा व्यस्त रहनेछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण उनी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका हुन् । उनी अन्य क्षेत्रका अति आवश्यक कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘समय अभावका कारण अध्यक्ष धेरै ठाउँ जान भ्याउनु हुन्न,’ उनले भने, ‘केही ठूला सहरमा हुने सभामा सहभागी हुनुहुनेछ ।’

एमालेका उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, महेश बस्नेत र शेरधन राई आफू उम्मेदवार भएकै क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । चुनावी सभाका लागि अरू जिल्लामा जाने समय उनीहरूसँग एकदम कम छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीर्ले ठूला सभा नगर्ने भएको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रुकुम पूर्वमा घरदैलो गरिरहेका छन् । कुनै विशेष क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार उनी जान सक्ने भए पनि हाल प्राथमिकतामा मतदाता भेटघाट नै रहेको पार्टीका प्रचार संयोजक अग्नि सापकोटाले बताए । ‘घरघर गएर मतदाताका कुरा सुन्ने, गुनासा लिने र आफ्नो कुरा भन्ने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘सभाभन्दा घरदैलो अभियान नै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’

नेकपाले संयोजक दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको छ । समिति सदस्यमा उम्मेदवार नभएका नेता छन् । परिचालन समितिले विश्लेषण गरी कार्यक्रम बनाउने नेता सापकोटाले जानकारी दिए । ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका साथै अन्य नेता र कार्यकर्ता परिचालित छन्,’ उनले भने । रास्वपाले देशैभर बालेन्द्र शाहको ‘रोड शो’ गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा चुनावमा होमिएका शाहलाई रास्वपाले आगामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाले प्रत्येक प्रदेशमा आमसभाको तयारी छ । रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलगायत नेताले सबै प्रदेशका सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ । रास्वपाले ५ माघमा जनकपुरमा आमसभा गरेर चुनावी यात्रा सुरु गरेको थियो । तर आचारसंहिताका कारण अन्यत्र सभा भएन ।

रावलका अनुसार बुधबार धनगढी, बिहीबार सुर्खेत, शनिबार भैरहवा र आइतबार पोखरामा सभा हुँदै छ । बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशमा गर्ने कार्यक्रमको मिति टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘निर्वाचनका लागि जनतामाझ गरिएको करारपत्र धनगढीको सभामा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘जनकपुरमा गत महिना सभा गरिसकेकाले मधेशमा अर्को स्थानमा हुन सक्छ ।’
निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर चुनावी प्रचारप्रसारका सबै खाले कार्यक्रम गरिने रावलले बताइन् । ‘घरदैलो, आमसभा, कोणसभासँगै डिजिटल प्लाटफर्म उपयोग गर्ने नीति छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा चुनावी सभा गरेको छ । सभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सम्बोधन गरेका छन् । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने जानकारी दिए ।

जसपा नेपालका नेता मनीष सुमनले चुनावी अभियान जोडतोडसाथ अघि बढेको जानकारी दिए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–३ मा उम्मेदवार भए पनि अन्य जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले चुनावी अभियान सुरु भइसकेको बताए । अध्यक्ष सीके राउत अहिलेसम्म सप्तरी–२ मा बढी केन्द्रित भएको र अब अरू क्षेत्रका चुनावी सभामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले विशेषगरी मधेश र तराईलाई जोड दिएर चुनावी कार्यक्रम बनाएका छौं,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मौन अवधि प्रारम्भ हुनुअघिसम्म दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचार गर्न पाउने बताए । ‘तर आचारसंहिताले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर प्रचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 

समाचार

जनशक्ति अभावले समस्यामा प्लाई उद्योग

- सुमनजंग थापा

(पर्वत)-पर्वतका शिव अधिकारीले १० करोड रुपैयाँको लगानीमा प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका अधिकारीले कुश्मा नगरपालिका–८ परादीमा १५ वर्षदेखि भेनियर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

कपिलवस्तुमा ६ वर्षसम्म सहकार्यमा प्लाइउड उद्योग सञ्चालनको अनुभव बटुलेर आफ्नै ठाउँमा अक्ला इन्डस्ट्रिज नामक प्लाई उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो उद्योगमा तीन सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छन् । ‘डेढ सय महिला र पुरुष कामदार अदक्ष जनशक्तिका रूपमा काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी दक्ष कामदारचाहिँ तराई र भारतका छन् ।’ तर दक्ष जनशक्ति अभावमा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

कोर भेनियर (भेनियर पाता) प्लाइउड बनाउने चाहिने कच्चा पदार्थ हो । आफ्नै २१ रोपनी जमिनमा अधिकारीले प्लाइउड उद्योग विस्तार गरेका हुन् । यो चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेगरेको छ । पहाडी जिल्लामै योपहिलो प्लाइउड उद्योग भएको उनको दाबी छ ।
राज्यले दक्ष कामदार उत्पादनतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा बाहिरबाट कामदार ल्याउन बाध्य भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘स्थानीय कामदारलाई दक्षताको तालिम उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मेसिन चलाउने र बिग्रँदा बनाउन जान्ने सीप सिक्न भारतमै जानुपर्छ, रकम पनि धेरै लाग्छ, यसका लागि राज्यले सहुलियत दिन आवश्यक छ ।’

देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योलले आफू गलत समयमा लगानी त गरिनँ भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । राज्यले व्यवसायीलाई आवश्यक सुरक्षा दिन नसक्ने स्थिति देखिएको र बैंकहरूले पनि जबर्जस्ती दबाब दिन थालेपछि उद्योगी त्रसित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘देशको अवस्था कहिले के हुने हो, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘१० करोड रुपैयाँ आफूसँग हुने कुरा भएन । बैंकबाट ७ करोड ऋण लिएर काम थालनी गरेको हुँ ।’

अधिकारीको उद्योगमा ८ एमएमदेखि २० एमएमसम्मका बी र सी ग्रेडका प्लाइउड उत्पादन गरिन्छ । पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पोखरालगायत सहरमा आफ्नो उद्योगमा बनेको प्लाइउड खपत हुने गरेको अधिकारीले जनाए । बजारबाट पनि राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको उनले बताए ।

छोरा समीर अधिकारीले उनलाई सघाएका छन् । कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर समीर विदेश जाने सपना त्यागेर बुबाले स्थापना गरेको उद्योगमा दिनरात खटिएका छन् । ‘बुबाले जिन्दगीभरिको मिहिनेतको कमाइ लगाउनुभएको छ,’ समीरले भने, ‘हाम्रै उद्योगमा उत्पादित प्लाइउडलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेर जोडिएको छु । आशा छ, एक दिन सफल हुन्छु ।’

प्लाइउडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका रूपमा चाहिने रुख पनि व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्नुपर्ने सञ्चालक अधिकारीले बताए । गाउँघरका खाली पाखामा तरकारी तथा फलफूल खेती गरेजस्तै सिमल, सिसौ, जामुन, उत्तिसजस्ता रुखको हाइब्रिड खेती गरेर आम्दानी लिन सक्ने उनले जनाए । ‘गाउँमै मिहिनेत गर्ने हो भने मसँग आउनुस्,’ उनले भने, ‘लगानी म दिन्छु, तपाईंहरूले उत्पादन गरेका रुखको राम्रो मूल्य तिरेर किन्छु ।’

Page 10
खेलकुद

विश्वकपमा नेपाललाई सान्त्वना जित

नेपालले मंगलबार स्कटल्यान्डमाथि ७ विकेटले जित हात पार्दै ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेट यात्रा टुंग्याएको छ
- कान्तिपुर संवाददाता,विनोद पाण्डे,हिमेश
स्कटल्यान्डविरुद्धको सानदार इनिङ्स खेल्दै जित दिलाएपछि समर्थकलाई अभिवादन गर्दै नेपालका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र गुलशन झा (बायाँ) ।  तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ र अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(मुम्बई)-दीपेन्द्रसिंह ऐरीको अर्धशतकमा नेपालले ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा मंगलबार स्कटल्यान्डलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ । दीपेन्द्रले लगातार दोस्रो खेलमा पनि अर्धशतक बनाएपछि नेपालले १ सय ७१ रनको लक्ष्य मुम्बईको वानखेडे रंगशालामा ४ बलअघि नै पूरा गर्‍यो ।

नेपालले १२ वर्षपछि विश्वकपमा पहिलो खेल जितेको हो । तेस्रो विश्वकप खेल्दै गरेको नेपालको यो मात्र तेस्रो जित हो । २०१४ मा बंगलादेशको चित्तागोङमा अफगानिस्तानलाई पराजित गरेयता नेपालले विश्वकपमा एउटै खेल जित्न सकेको थिएन । यसक्रममा ६ खेलमा हार बेहोरेको थियो भने एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो ।

यस विश्वकपमा पनि नेपाली टोली इंग्ल्यान्ड, इटाली र वेस्ट इन्डिजसँग पराजित गरेको थियो । यी तीन खेल हारेर नेपाल दोस्रो चरणको दौडबाट बाहिरिसकेको थियो । दीपेन्द्रले २३ बलमा अर्धशतक ५० रन बनाए । उनले ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । दीपेन्द्रले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको अघिल्लो खेलमा पनि ५८ रन बनाएका थिए, जुन नेपाली खेलाडीको विश्वकपमा उच्च स्कोर पनि थियो । नेपालले विश्वकपमा बनाएको ३ अर्धशतकमध्ये दुई दीपेन्द्रको नाममा छ । प्लेयर अफ द म्याच दीपेन्द्रले गुलशन झासँग चौथो विकेटमा ३६ बलभित्र ७३ रनको साझेदारी गरे । गुशलनले १७ बल खेल्दै १ चौका र २ छक्कासहित २४ रन बनाए ।

ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले आक्रामक सुरुआत दिलाउँदै नेपालको विजय आधार तयार पारेका थिए । पावर प्लेमा विनाक्षति ५६ रन जोडेको नेपालले ९ ओभरमा ७४ रन बनाएको थियो । १० औं ओभरको पहिलो बलमा कुशललाई माइकल लिस्कले क्याच गराए । कुशलले ३५ बल खेल्दै १ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे ।

लिस्कले १२ औं ओभरमा अर्का नेपाली ओपनर आसिफलाई पनि आउट गरे । आसिफले २७ बल खेल्दै २ छक्कासहित ३३ रन बनाए । लिस्कले कप्तान रोहित पौडेललाई पनि आउट गरेपछि नेपाल दबाबमा पर्‍यो । रोहितले १४ बलमा १ चौकासहित १६ रन बनाए । लिस्कले आफ्नो पहिलो ३ ओभरमा १० रनमात्र खर्चे । तर उनको चौथो तथा नेपालको १६ ओभरमा उनले २० रन खर्चिए । त्यसमध्ये १९ रन बनाउनेक्रममा दीपेन्द्रले लिस्कलाई २ छक्का र १ चौका प्रहार गरे ।

यसअघि ओपनर माइकल जोन्सको ७१ रनमा टस हारेपछि ब्याटिङ निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाई १ सय ७० रन बनाएको हो । पावर प्लेमा विनाक्षति ५२ रन बनाएको स्कटल्यान्डले सुरुको १० ओभरमा ८० रन जोडेर उत्कृष्ट सुरुआत गर्‍यो ।

१० औं ओभरको अन्तिम बलमा कप्तान रोहितले जर्ज मुन्सीलाई आउट गरी यो साझेदारी तोडे । मुन्सीले २९ बलमा ४ चौका प्रहार गर्दै २७ रन बनाए । ब्रान्डन म्याकमुलनले १५ रनमा जीवनदान पाए, जब नन्दन यादवको बलमा सन्दीप जोराले उनको क्याच छुटाउन पुगे ।

जोन्सले म्याकमुलनसँग दोस्रो विकेटमा ३२ बलमा ५२ रनको साझेदारी गरे । सोमपाल कामीले १६ औं ओभरमा दुवैलाई आउट गरी नेपाललाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । सोमपालले जोन्सलाई बोल्ड र म्याकमुलनलाई कट एन्ड बोल्ड गरे ।

जोन्सले ४५ बल खेल्दै ८ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । म्याकमुलनले १९ बलमा समान १ चौका र छक्कासहित २५ रन बनाए । अर्को ओभरमा कुशल भुर्तेलले रिची बेरिङ्टनलाई १० रनमा आउट गरे । नन्दनले म्याथ्यु

क्रसलाई ४ रनमा बोल्ड गरे भने माइकल लिस्कलाई ४ रनमा आउट गरे । सोमपालले टम ब्रुसलाई ५ रनमा आउट गरी आफ्नो तेस्रो विकेट लिए । सोमपालले ४ ओभरमा २५ रनमात्र खर्चेर ३ विकेट लिएका हुन् । नन्दनले २ ओभरमा ३४ रन खर्चेर २ विकेट तथा रोहित र कुशलले १–१ विकेट लिए । नेपालले खेलेका तीनै विश्वकप खेल्ने एकमात्र खेलाडी रहेका सोमपालले कुल १० विकेट लिएका छन् । नेपालबाट यसअघि विश्वकपमा सर्वाधिक विकेट लिनेमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी थिए । उनको नाममा ८ विकेट थियो ।

 

खेलकुद

बाहिरियो अस्ट्रेलिया

- कान्तिपुर संवाददाता
अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोइनिस ।

मुम्बई– जिम्बावे र आयरल्यान्डबीच ट्वान्टी–२० विश्वकप अन्तर्गत समूह ‘बी’ को क्यान्डीमा हुनुपर्ने खेल वर्षा कारण रद्द भएपछि यसले प्रतियोगितामा अस्ट्रेलियाको यात्रा टुंग्याइदिएको छ । नतिजापछि जिम्बावे सुपर एटका लागि छनोट भएको छ ।

यो समूहबाट यसअघि नै सहआयोजक श्रीलंका अर्को चरण पुगिसकेको छ । अस्ट्रेलिया भने अब चाँडै घर फर्कनेछ । अस्ट्रेलियाले जिम्बावे र श्रीलंकाविरुद्धको खेलमा हार भोगेको थियो । टोलीका लागि यो हार निकै महँगो साबित भयो ।

जिम्बावेले अस्ट्रेलियालाई हराउनु जारी विश्वकपको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अप्रत्यासित नतिजा मानिएको छ । अस्ट्रेलिया सन् २००९ यता पहिलो पटक ट्वान्टी–२० विश्वकपको दोस्रो चरण पुग्न असफल रह्यो । क्यान्डीमा हुनुपर्ने उक्त खेल भने वर्षाले एक बल पनि सम्भव भएन । यो नतिजापछि श्रीलंका ६ र जिम्बावे ५ अंकमा रह्यो । त्यस पछाडि आयरल्यान्डको ३ र अस्ट्रेलियाको २ अंक छ । ओमान भने अंकविहीन छ ।

अस्ट्रेलियाले हात पारेको एकमात्र जित आयरल्यान्डविरुद्ध हो । अब बिहीबार जिम्बावेले श्रीलंकाको सामना गर्नेछ । यो नतिजाले समूह विजेताको निर्णय गर्नेछ । शुक्रबार अस्ट्रेलियाको अन्तिम खेल ओमानविरुद्ध छ । यो नतिजाले समूहको समीकरणमा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन । आयरल्यान्डले भने आफ्नो सबै चार खेल खेलेको छ । टोलीका लागि पनि अब घर फर्कने बाटो खुलेको छ ।

न्युजिल्यान्ड सुपर एटमा प्रवेश
न्युजिल्यान्डले पनि अपेक्षाअनुसार समूह ‘डी’ बाट मंगलबार सुपर एटको यात्रा तय गरेको छ । यसका लागि न्युजिल्यान्डले चेन्नईमा भएको खेलमा क्यानडालाई ८ विकेटले पराजित गरेको थियो ।

यो जितपछि न्युजिल्यान्ड ६ अंक बनाएर दोस्रोमा रह्यो । दक्षिण अफ्रिकाको पनि ६ अंक छ । दक्षिण अफ्रिका यसअघि नै अर्को चरण पुगिसकेको छ । जितका लागि १ सय ७४ रनको लक्ष्य पाएको न्युजिल्यान्ड १५.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर १ सय ७६ रन बनाउन सफल रह्यो । ग्लेन फिलिप्स ७६ र रचिन रवीन्द्र ५९ रन बनाएर अविजित रहे ।

उनीहरूले १ सय ४६ रनको साझेदारी गरे । त्यस अगाडि क्यानडाले युवराज सिंह समराको १ सय १० रनको योगदानमा ४ विकेटमा १ सय ७३ रन बनाएको थियो । युवराजले ६५ बलमा ११ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । यो नतिजाले अफगानिस्ताको सुपर एट पुग्ने झिनो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ । अफगानिस्तान २ अंकमा सीमित रह्यो । यूएईको २ अंक भयो भने क्यानडाले अंक जोड्न सकेन ।