(काठमाडौं)
सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठन भएको बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको छ । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना पुग्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको मात्र छैन, कारबाही गर्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीको सीआईबीले धमाधम उन्मुक्ति दिएको छ ।
स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलोसहितको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गत वर्ष असोजमा आयोग गठन गरिएको थियो । चैत १ मा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सबै दोषीलाई कठोरतापूर्वक कारबाही गरिने बताएका थिए । तर पूर्ववत् सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि प्रतिवेदन लुकाएको छ । अझ, माओवादी नेताहरूलाई सीआईबीले उन्मुक्ति दिएर पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ ।
सुन तस्करीको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सीआईबी सत्ताको दबाबमा परेको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ पनि गरिएको थियो । तर, लगत्तै ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई छोड्न आदेश दिएका थिए । सुन तस्करीमा महराको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले अहिले मुद्दा नचलाउने भएको छ ।
सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश, पूर्वउपराष्ट्रपतिका तत्कालीन वैदेशिक मामिला विज्ञका रूपमा रहेका जीवन गुरुङ र सहसचिव झलकराम अधिकारी मुछिएका थिए । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर लामिछानेले श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाएका थिए । तर यो साढे तीन महिनामा आरोपित भनिएका माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।
ज्ञवाली नेतृत्वमा सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकिएको बताएको छ, तर सत्तानिकट आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा असार १७ मा मुद्दा अदालत पुगेको छ, जसमा पहिले नै पक्राउ परी पुर्पक्ष कारागारमा रहेका बाहेक थप २० जना पक्राउ र २६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर अभियोजन गरिएको छ । तर पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुख निकटका कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

अघिल्लो सरकारकै पाला पक्राउ परेका महरापुत्र राहुल भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलो सुन छुटाउन महरा बाबु–छोराले विमानस्थलका कर्मचारीदेखि तस्करसम्मलाई २ सय ५६ पटक सम्पर्क गरेको तथ्य गतवर्ष नै खुलेको थियो । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ महरालाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको थियो । यहीबीच भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले महरालाई कपिलबस्तुको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, ५ दिनपछि उनलाई छाड्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ ।’ तर अहिले मुद्दा दायर गर्दा उनको नाम गायब छ ।
त्यस्तै २०८० साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोराद्वय दीपेश र जितेन्द्रलाई सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामै ल्याएन । तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू तस्करी धन्दामा संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो । त्यसो त गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम ल्याइएको छ । उक्त सहकारीबाट रकम ल्याउँदा दीपेश सहकारीमा सचिव र कोषाध्यक्ष थिए ।
लामिछाने गृहमन्त्री र ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख हुनुअघि भएको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशलाई सीआईबीले बयान कागज गराएर ‘पछि अनुसन्धान गर्ने’ बाटो बाँकी राखेर उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसको पनि विरोध भएको थियो । तर, लामिछाने र ज्ञवाली भूमिकामा आएपछि भएको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशमाथि सीआईबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । अझ, चिनियाँ व्यापारीसँग लिखित कागज गरेर दीपेशका दाजु जितेन्द्रले अवैध सुन भित्र्याएको भिडियोसहितको समाचार कान्तिपुरले गत फागुन २७ मा प्रकाशित गरेको थियो । तर उनी पनि अहिलेसम्म प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।
हाल कारागारमा रहेका अभियुक्त दावा छिरिङसँग सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीले मोबाइलमा सुनको डिल गर्ने आशयसहित ‘कोड’ भाषामा गरेको संवाद र ‘म्यासेज’ आदानप्रदानका तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । ६१ किलो सुन प्रकरणको पहिलो अनुसन्धानका बेला अधिकारी मुछिएको तथ्य बाहिरिँदा उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक थिए । दावासँगको ‘च्याट’ संवाद अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० भदौ ७ मा विभागबाट मन्त्रालय तानेका थिए ।
पहिलो चरणको अनुसन्धान हुँदा लामिछाने प्रतिपक्षमा थिए । त्यसबेला अधिकारीलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर छाडिएकामा उनले विरोध गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीमा लामिछाने र सीआईबी प्रमुखमा ज्ञवाली आएपछि अधिकारीमाथि सामान्य सोधपुछसमेत भएको छैन । बरु, अधिकारीलाई चोख्याएर मुद्दा लगिएको छ ।
सीआईबी प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले पनि प्रमाण पुष्टि नभएका कसैलाई पनि प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरे । ‘पहिलो र दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट जेजति प्रमाण पुष्टि भए, त्यसका आधारमा प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गएको हो,’ बोगटीले भने, ‘सीआईबीबाटै हुने अरू खोजबिनमा थप प्रमाण फेला परेका खण्डमा र यससँग सम्बन्धित प्रमाण खुल्ने गरी कतैबाट जाहेरी आएमा अनुसन्धानको विकल्प खुलै छ । तथ्य र प्रमाण नखुलेको हकमा कसैलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्दैन ।’
असार १७ मा दायर मुद्दामा हाल थुनामा रहेका बाहेक चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकसहित पक्राउ परेका २० र फरार रहेका २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा २०७९ देखि २०८० को साउनसम्म गिरोहले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा खुलेको बाहेक थप ३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा २९ जनाविरुद्ध ३ सय ६२ किलो सुन तस्करी अभियोगमा ३ अर्ब ५० करोड बिगो मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा विचाराधीन छ ।
दोस्रो चरणको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएपछि सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा ‘तथ्य र प्रमाण’ले पुष्टि गरेकामाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएका थिए । त्यस क्रममा दीपेश पुनसहितका व्यक्तिलाई किन अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘प्रमाणले पुष्टि नगरेको’ जवाफ दिएका थिए । जबकि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी बज्राचार्यलाई सीआईबी प्रमुखबाट हटाएर ज्ञवालीलाई ल्याइएको थियो । तर यसपालि उनीहरूसँग सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरो
र डुबानका घटनामा परी पछिल्लो
दुई दिनमा देशभर १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना घाइते भएका छन् । आइतबार साँझसम्म ३ जना बेपत्ता छन् ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले बाढीपहिरोमा परी शनिबार र आइतबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकासहित कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा १५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि
गरेको हो । शनिबार यताको भारी वर्षात्का कारण सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा पहिरोका कारण ८ जना तथा बाढीले लुम्बिनीमा ३, वाग्मतीमा
२, कोशी र उपत्यकामा १/१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार गण्डकीमा ६० घर डुबानमा परेका छन् भने डेढ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । ३ जना बेपत्ता छन् । बाढीले उदयपुरको बेलका–३ मा एक पुरुष, सुर्खेतको सिम्तामा एक बालिका र पहिरोमा परी स्याङ्जाको भीरकोटमा एक महिला बेपत्ता भएका छन् ।
त्यस्तै स्याङ्जाको बिरुवा–६ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–७ मा पहिरोले पुरिएर ३/३ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा नै परी पर्वतको फलेबास कार्कीनेटामा २ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार बाढीले बगाएर दाङको लमही र राजपुरमा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाल्पाको माथागढीमा र कोशीमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
काभ्रेको रोशीमा बाढीमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै काठमाडौंको नागार्जुनमा एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । बाढीपहिरोमा परी पछिल्लो दुई
दिनमा मृत्यु हुनेमा ७ पुरुष, ६ महिला र २ बालबालिका रहेका छन् ।
पहिरोमा परी स्याङ्जामा ७ र तनहुँमा ५ जना घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले जनाए ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, गुल्मीको रुरुक्षेत्र, चितवनको इच्छाकामना
र ओखलढुंगामा ६ जना घाइते
भएका छन् ।

बाढीमा परी काठमाडौंको दक्षिणकाली र बूढानीलकण्ठमा ३ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
वर्षायाम सुरु भएदेखि नै जेठ मसान्तयता देशभर बाढीपहिरो लगायत मनसुनजन्य घटनामा परी ६७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा २८ पुरुष, २२ महिला र १७ बालबालिका रहेका छन् । त्यस्तै ८३ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा ३९ पुरुष, २९ महिला र १५ जना बालबालिका रहेका छन् । ६ जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म बाढीका कारण १ सय २१ घर डुबानमा परेको, ८२ घर, ४६ गोठ, ४१ पुल, १ विद्यालय र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरी तथ्यांक छ । १ सय ८८ वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ । तीन साताको अवधिमा विपद्‍का घटनाबाट १ हजार ५८ घरपरिवारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा प्रहरीले बाढीपहिरोको जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकाल्ने र विभिन्न ठाउँमा भएका बाटो अवरोध हटाउने काम भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
बाढीपहिरोका कारण देशभरका सडक र राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार केही सडक पूर्ण रूपमा र केही आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सोमबारसम्मै अधिकांश प्रदेशमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान गरेको छ । विभागको मौसम पूर्वअनुमान बुलेटिनमा सोमबार कोशी, वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ । अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबानको समेत जोखिम हुन सक्ने भएकाले विभागले सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ ।

(काठमाडौं)
भारतको पूर्वोत्तर राज्य मेघालयस्थित कोइलाखानीमा हत्या गरिएका चार कामदारमध्ये एक नेपाली भएको पुष्टि भएको छ । शनिबार मारिएका चारै जना नेपाली भएको बताइए पनि आइतबार साँझसम्म एकजना मात्रै नेपाली रहेको खुलेको हो ।
मेघालयको जयन्तिया हिल्सस्थित उम्प्लेङ गाउँमा हत्या गरिएकामध्ये एक भारतीयको पनि परिचय खुलेको छ । बाँकी दुई जनाको सनाखत हुन नसकेको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ । घटनास्थल मेघालयको राजधानी सिलोङबाट १ सय ३० किमि दूरीमा रहेको पहाडी क्षेत्रमा पर्छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माका अनुसार हत्या भएका नेपाली इलाम–२ का २३ वर्षीय रवि राई हुन् । राजदूत शर्माले हत्या भएको घटना सुन्नेबित्तिकै मेघालय प्रहरीका प्रमुख एलआर विश्नोईलाई आफूले टेलिफोन गर्दै घटनाको विस्तृत जानकारी मागेको बताए ।
‘शनिबार दिउँसो थाहा पाउने बित्तिकै घटनाबारे बुझ्न लागि त्यहाँका प्रमुखसँग कुराकानी गरेको थिएँ । साथै, हत्याको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर जानकारी दिन पनि आग्रह गरेको छु,’ राजदूत शर्माले भने । स्थानीय प्रहरीका अनुसार घटना शनिबार बिहान साढे ७ बजे भएको थियो ।
इलामकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले मृतक राई इलामको भन्ने पुष्टि भए पनि स्थानीय ठेगाना र पारिवारिक विवरणबारे विस्तृत विवरण आइनसकेको बताइन् । उनले विवरण पत्ता लगाउनका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि बताइन् ।
‘नयाँदिल्लीस्थित दूतावासमार्फत पनि राईका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मेघालयको उक्त घटनामा हत्या गरिएका मध्ये परिचय खुलेका
अर्का भारतीय नागरिक नसर डाकिया हुन् । उनी सोही राज्यमा बसोबास गर्छन् । चार जनाको
हत्या भएपछि मेघालयका
एसपीको नेतृत्वमा एउटा स्पेसल अनुसन्धान टोली गठन गरिएको बताइएको छ । उक्त टोलीले हत्याको कारणबारे पत्ता लगाएर जानकारी दिनेछ ।
मेघालय प्रहरीका अनुसार हत्या भएका चारै जनाको घटनास्थलमा हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो भने उनीहरू सबैलाई धारिलो हतियारले आक्रमण गरिएको पाइएको हो । साथै, घटनास्थलमा भेटिएका मोबाइल फोन तथा अन्य सामग्रीलाई परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मारिएका कोइलाखानीका मजदुर भएको खुलेको छ ।

(बझाङ)
बझाङ जिल्लाको नक्सामा खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गडराय गाउँ सबैभन्दा दक्षिण कुनामा खुम्चिएको छ । बाजुरासँग जोडिएको गडरायको परिचय नक्सामा मात्रै होइन, विकास र पहुँचका हिसाबले पनि साँघुरो नै छ । जसले गडरायलाई चिन्छन्, उनीहरूको दिमागमा यो गाउँको तस्बिर विकट, अभाव, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यको असुविधा भएको रूपमा आउँछ । बझाङकै धेरैले नामसमेत नसुनेको यो गाउँ जेठ अन्तिम सातादेखि जिल्लाभर चर्चामा छ ।
दूर भूगोलको कुनामा सीमित गुमनाम गाउँलाई एकाएक चर्चामा ल्याउने काम ३४ वर्षीय शेखर रोकायाले गरेका हुन् । लोक सेवा आयोगले उपसचिव पदका लागि लिएको परीक्षामा एकै पटक ६ ठाउँमा उनले नाम निकालेपछि रोकायासँगै उनको गाउँको नाम पनि जोडिएको छ । लोक सेवामा तुलनात्मक रूपमा कम नाम निकाल्ने जिल्ला बझाङको दुर्गम गाउँका शेखरले उपसचिव जस्तो पदमा आधा दर्जन ठाउँमा एकै पटक नाम निकालेर धेरैलाई अचम्मित पारिदिएका छन् ।
उनले यस वर्ष नेपाल प्रशासन सेवाको उपसचिव पदको खुला प्रतियोगितातर्फ सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ पनि सामान्य प्रशासन, लेखा, राजस्व समूह गरी ६ ठाउँमा एकै पटक नाम निकालेका हुन् । रोकायाले सामान्य प्रशासन समूह रोजेर असार १७ गते उपसचिवको नियुक्ति बुझिसकेका छन् । नवनियुक्त उपसचिवका लागि व्यवस्थापन तथा विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरणमा रहेका शेखर केही दिनमै नयाँ
जिम्मेवारी लिएर सेवामा जाने उत्साहसहित तालिममा सहभागी भइरहेका छन् ।

चौरमा पढाइ, पानी पर्दा कक्षा बन्द
बुबा गंगालाल रोकाया स्थानीय महेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, आमा तिपुरी रोकाया निरक्षर । बुबा शिक्षक भएका कारण घरको आर्थिक अवस्था मध्यम खालको थियो । बुबा शिक्षक भएकाले कामभन्दा पढाइमै जोड दिनुपर्छ भनेर प्रेरित गरिरहन्थे । तर शेखर स्कुल पढ्दा उनी पढ्ने विद्यालयमा पूर्वाधार भने पर्याप्त थिएन । दैनिक आधा घण्टा हिँडेर उनी स्कुल जान्थे । एउटा टिनको छानो भएको विद्यालय भवन थियो । सबै विद्यार्थी कक्षाकोठामा अट्दैनथे ।
गर्मीयामका रूखका छहारीमा र जाडोमा चौरमा कक्षा चल्थ्यो । ‘असार–साउनतिर बढी पानी पर्‍यो भने कहिलेकाहीं ‘क्लास’ नै बन्द हुन्थ्यो,’ विद्यार्थीकालका सम्झना सुनाउँदै शेखर भन्छन्, ‘भित्र बस्न पाइहाले पनि ठूलो पानी पर्दा टिनको छानो बजेर पढाएकै सुनिँदैनथ्यो ।’ विद्यालयको कमजोर पूर्वाधारले पढाइ छुटेको दिन आफू दुर्गमको विद्यार्थी भएकामा हीनताबोध हुने गरेको उनले सुनाए । बिहान–साँझ घरमा र बिदाको समय खेतीपातीको काममा सघाउनु, गोठालो जानु एउटा आम ग्रामीण विद्यार्थीको दिनचर्या नै हो । शेखरको पनि फरक हुने कुरा भएन । परिवारका जेठा छोरा उनी
स्कुल नगएको बेला सक्दो घरको काममा सघाउँथे । हलो जोत्ने, खन्ने, घाँसदाउरा गर्नेदेखि धान कुट्ने कामसम्म गर्न आउँछ, उनलाई ।
दुर्गमकै विद्यालय भए पनि शेखरको पढाइ भने कमजोर थिएन । उनी कुनै कक्षामा पहिलो त कुनैमा दोस्रो/तेस्रो हुन्थे । २०६२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिने उत्कर्षमा थियो । जताततै सदरुमकाम आक्रमण र हताहतीका खबर सुनिन्थे । शेखर विद्यालय अध्ययनको अन्तिम खुड्किलोमा थिए । घरबाट एक दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम चैनपुरमा एसएलसी दिन आइपुगेका १६ वर्षीय उनको मनमा पनि केही घटना हुन्छ कि भन्ने डर थियो । चैनपुरमा पनि यस्ता हल्ला दिनहुँ सुनिन्थे । सदरमुकाममा डेरा गरेर उनले यही माहोलबीच एसएलसी दिए । पढाइमा मिहिनेती शेखरले प्रथम श्रेणीमा पास गरे ।

भूगर्भशास्त्रीको सपना, लोक सेवाको यात्रा
एसएलसी पास गरेपछि उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढी झरे । धनगढीको ऐश्वर्य विद्या निकेतनबाट विज्ञानमा १२ कक्षा पास गरे । विज्ञानका अरू विधाभन्दा भूगोलमा बढी रुचि थियो । उनको सपना थियो, भूगर्भशास्त्री बन्ने । त्यही सपना पछ्याउँदै काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पस पुगेका
शेखरले भूगर्भशास्त्रको अध्ययन सुरु गरे । पढाइ राम्रै चलिरहेको थियो । बीएस्सीको अन्तिम परीक्षा दिएपछि उनी फुर्सदिला हुन पुगे ।
अब के गर्ने ? पढाइमा रस लागेका शेखर खाली बस्न रुचाउँदैनथिए । २०६९ सालतिर लोक सेवा आयोग भिड्ने कुरा फेसन जस्तै चलेको थियो । काठमाडौंमा तयारी कक्षा पढ्न जिल्ला बाहिरबाट आउनेको धुइरो हुन्थ्यो । ‘खाली समय थियो । त्यसै बस्नुभन्दा लोक सेवा दिएर हेरौंन भन्ने भयो,’ शेखरले भने, ‘सामान्य तयारी गरेर खरिदारको परीक्षा दिएको थिएँ, नामै पो निस्कियो ।’ लेखा समूहअन्तर्गत सहायक लेखापाल पदमा उनी नियुक्त भए ।
पहिलो सरकारी जागिर जिल्ला अदालत बैतडीबाट सुरु भयो । यहींबाट उनको भूगर्भशास्त्री बन्ने सपना फेरियो । अनि सुरु भयो लोक सेवा यात्रा । यतिन्जेल उनले बीएस्सी पास गरिसकेका थिए । ‘सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि अब यतै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । योग्यता पनि पुगेको थियो । जागिर नै गर्नु छ भने किन खरिदारमै सीमित रहने भन्ने सोच बलियो भएर आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले थप तयारी सुरु गरें ।’ अदालतमा काम गरिरहेका उनले त्यसै वर्ष न्याय सेवा समूहमा दरखास्त भरे । खरिदार पदमा जागिर सुरु गरेको १० महिना नपुग्दै २०७० मंसिरमा न्याय सेवाअन्तर्गत नायब सुब्बा पदमा नाम निस्कियो । उनी बैतडीबाट छोडेर सरकारी वकिलको कार्यालय सल्यान पुगे ।
सुरुवाती जागिर भएको कार्यालय र पद दुवै छोडे पनि लोक सेवा तयारीको शेखरको लत भने छुटेन । एक दिन अवश्य योग्यताअनुसारको पदमा रहेर देशको सेवा गर्छु भन्ने उनको हुटहुटी झन् बढ्न थाल्यो । उनले कार्यालयको काम सकिएपछि मात्रै होइन, फुर्सद हुँदा कार्यालयमै पनि लोक सेवाका पाठ्यक्रम, विषयवस्तु हेर्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने र समसामयिक घटनामा अपडेट हुने नियमित दिनचर्या बनाए । यसैबीच उनले जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर पनि भर्ना गरे । पढाइ र अधिकृतको तयारी दुवै सँगै थालेका शेखरलाई शाखा अधिकृत हुन चार वर्ष कुर्नुपर्‍यो । २०७४ मंसिरमा उनले शाखा अधिकृतको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरे । कार्यालय भयो, प्रदेशसभा सचिवालय, धनगढी ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा एक वर्ष काम गरिसकेपछि उनको जिल्ला समन्वय समिति बझाङमा सरुवा भयो । अधिकृतका रूपमा काम गर्दा नेपालको प्रशासन सेवा कस्तो छ ? र, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए । प्रशासन सेवामा भएका कमीकमजोरी र सबल पक्ष केलाउने मौका पाए । यसैबीच उनको अमृता भट्टराईसँग विवाह भयो । प्रशासन सेवामै कार्यालयकै शाखा अधिकृत अमृतासँग विवाह भएपछि उनले यो बुझाइ अझ व्यापक बन्दै गयो । उच्च पदमा पुगे फरक काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने भावना बलियो हुँदै गयो । हामी दुवै जना एकै पदमा एउटै सेवा समूहमा काम गर्ने भएकाले यो विषयमा खुलेर छलफल गर्ने, एकअर्काको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने गर्न थाल्यौं,’ उपसचिवको तयारीमा जीवनसाथीको प्रेरणाले ऊर्जा दिएको बताउँदै शेखर भन्छन्, ‘एकअर्काका सन्दर्भ सामग्री ल्याइदिने, तयारीमा सहयोग गर्ने भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको उनले तपाईं सक्नुहुन्छ भनेर मलाई सधैं प्रेरित गरिरहिन् । त्यो ऊर्जाले पनि काम गर्‍यो ।’ एक छोराकी आमा अमृता पनि आयोगकै तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।

अबको लक्ष्य, प्रशासन सेवाको गरिमा बढाउने
विभिन्न सेवा समूहमा नाम निस्के पनि प्रशासन समूहको फराकिलो दायरा र विभिन्न खालका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकिने क्षेत्र भएकाले शेखरले यो समूह रोजेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै कार्यालयमा पनि प्रशासन समूहको जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले अरू समूह जस्तो क्षेत्र पनि सीमित छैन । विविधता भएका सेवाग्राहीसँग जोडिन पाइने र देश बुझ्न पाइने क्षेत्र भएकाले यही समूह रोजेको हुँ,’ उनले भने, ‘अरू क्षेत्रमा गएको भए त्यहीं मात्रै सीमित हुनुपर्थ्यो । प्रशासन सेवामा गएँ भने मैले काम गरेको ठाउँको प्रणाली नै सुधार गर्न सक्छु भन्ने लागेर यो निर्णय लिएँ ।’
अभिमुखीकरण तालिम सकिएलगत्तै साउनको सुरुमै जिम्मेवारी सम्हाल्ने शेखरको तयारी छ । आफूले जिम्मा लिएको कार्यालयमा अरूभन्दा फरक काम गरेर देखाउने उत्साह बोकेका शेखरले नेपालको प्रशासन क्षेत्रका कमीकमजोरी पनि नजिकबाट बुझेका छन् । ‘अझै पनि हाम्रो प्रशासन क्षेत्र सेवाग्राही मैत्री हुन सकेको छैन । कतिपय कर्मचारीहरूमा सेवकभन्दा पनि शासक हुँ भन्ने खालको दम्भ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो गर्न खोज्नेलाई ‘मोटिभेसन’ नभएकाले पनि यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ । कर्मचारी सरुवाबढुवादेखि प्रशासनिक क्षेत्रबाट सम्पादन गर्ने काममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव जस्ता कुराले नेपालको प्रशासन क्षेत्रले राम्रो ‘सर्भिस डेलिभरी’ दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
प्रशासन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मात्रै मैले सुधार गरेर देखाउँछु भन्ने प्रतिबद्धतासहित काम गर्ने हो भने महसुस हुने गरी फरक देखाउन सकिने उनको दरिलो आत्मविश्वास पनि छ । ‘सबै सिस्टम नै चेन्ज गर्न त नसकूँला तर मैले काम गर्ने ठाउँमा अरूभन्दा केही फरक अवश्य गर्छु,’ उनले भने, ‘मैले काम गर्ने कार्यालयले दिने सेवामा सेवाग्राहीले मेरो पहुँच पुगेन र काम भएन भनेर फर्किनु नपर्ने वातावरण बनाउँछु ।’ कतिपय पहुँच र शक्तिका भरमा सेवाप्रवाहमा विभेद हुने गरेको र पहुँच नहुनेहरूमाथि अन्याय हुने गरेकोमा आफू कार्यरत कार्यालयबाट त्यसो हुन नदिने बताउँछन् उनी ।

भीरको फल होइन लोक सेवा
बझाङ, बाजुरा जस्ता सुदूरपश्चिमका जिल्लामा लोक सेवाका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हो भन्ने बुझाइ छ । सरकारी सेवामा भविष्य बनाउन चाहनेहरू यही बुझाइले पहिले नै तर्सिएर अरू नै क्षेत्रमा लाग्ने गरेका छन् । लोक सेवाको उत्तीर्ण दर हेर्ने हो भने पनि अरू प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिमको संख्या निकै कम छ । यद्यपि आम मान्छेको बुझाइमा भए जस्तो लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न गाह्रो नभएको शेखरको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला आफू के बन्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्‍यो । त्यो लक्ष्य म भेट्टाएरै छाड्छु भन्ने आत्मविश्वास र त्यहीअनुसारको मिहिनेत भयो भने लोक सेवा मात्रै होइन, कुनै पनि क्षेत्र गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कठिन छ भन्ने भाष्य बलियो बनाइएका कारण धेरैको आत्मविश्वास कमजोर बनेको उनको बुझाइ छ । ‘गाह्रो विषय होइन, विषयप्रतिको बुझाइ र आत्मविश्वास हुने रहेछ । हाम्रोतिर भएको त्यही हो,’ उनले भने, ‘म सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ अध्ययनमा लाग्यो भने सबै कुरा बिस्तारै सजिलो हुन्छ । लोक सेवा पनि त्यस्तै हो । हल्ला गरिएजस्तै टिप्नै नसकिने भीरको फल होइन ।’
उनले सरकारी सेवामा आफू पनि रोजगार हुने र देशको सेवा गर्ने राम्रो अवसर भएको सुनाउँदै लोक सेवामा लाग्न चाहनेहरूले विषयवस्तु अध्ययन सँगसँगै यो क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिहरूको मार्गदर्शन पनि लिँदा अझ सजिलो हुने आफ्नो अनुभव रहेको सुनाए । लोक सेवा पास गर्नका लागि धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘एउटा अनुशासनमा रहेर मन लगाएर दिनको एक/दुई
घण्टा पढ्ने हो भने पनि पास गर्न सकिन्छ । तर पढिहालौं
न भनेर भन्दा पनि मैले यति पढेर केही बुझ्छु भन्ने
हिसाबले पढ्नुपर्‍यो ।’

(काठमाडौं)
अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा सवालजवाफ चलेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जनाएका छन् । सत्तारूढ माओवादीका सांसदले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका हुन् । दुई ठूला दलहरूले सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपछि दाहाल अल्पमतमा परेका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हाल सरकारको पक्षमा ६३ सांसद मात्रै छन् । तर, उनले राजीनामा नदिने बरू असार २८ मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् ।
एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले दुई ठूला दलबीच सरकारका लागि गठबन्धन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने बुझ्न नसकिएको बताए । ‘संसद्का दुई ठूला दलले सहकार्यको निर्णय गरिसके । प्रधानमन्त्री २८ सम्म लम्ब्याउने कुरा किन भयो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समर्थन गुमाइसक्नुभएको छ, यस्तो बेलामा संसद्बाट राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
संविधान पुनरावलोकन र संशोधनका लागि कांग्रेससँग सहमति गरिएको उनले
प्रस्ट्याए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने ठीक बेला आएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन, संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही लगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भने ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने कांग्रेस र एमालेबीच के सहमति भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुई दलबीच के कस्ता सम्झौता भए, आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन,’ उनले भने, ‘मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ ? हामीले हेर्न पाएका छैनौं । यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्ने कुरामा के भयले काम गरिराखेको छ ? सबैभन्दा अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।’ आगामी गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता कसरी दिन्छ भन्ने सापकोटाको प्रश्न थियो । ‘दोस्रो पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभएको
छ । बाँकी कार्यकाल एउटै पार्टीले नेतृत्व गर्ने पनि भन्नुभएको छैन,’ उनले प्रश्न गरे,
‘त्यसलाई फेरि आधा–आधा भन्नुभएको छ, यही हो स्थिरता ?’
एमाले सांसद भट्टराईले भने दाहालमा देखिएको अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको दाबी गरेका थिए । एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार चलाइरहेका बेला कांग्रेससँग सरकार बनाउने प्रयास गरेपछि दुई दल मिलेको दाबी उनको थियो । ‘पछिल्लो पटक हामीले साथ दिएर, लो प्रोफाइल मन्त्रालय लिएर काम गर्न दिँदा पनि एमालेप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्नुभयो । कांग्रेसलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएछ,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।
जवाफमा माओवादीका सांसद सापकोटाले देउवालाई दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव नराखेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा जानुभएको सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएर कसैलाई केही प्रस्ताव गरिएको छैन, बुढानीलकण्ठलाई सोधे हुन्छ । घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्ने, झन् बढी जटिलता सिर्जना गर्ने ?,’ सापकोटाले भने, ‘त्यो गठबन्धन कतैतिरबाट पनि प्राकृतिक देखिँदैन, यो अप्राकृतिक गठबन्धनको सामना गरेरै जाने हो ।’ भट्टराईले रास्वपालाई प्रधानमन्त्री दाहालको साथ छोड्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्वाल पारिसकेको डुंगामा बसिरहनुभएको छ भने तपाईंहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । जवाफमा डुंगामा प्वाल पारेर भाग्ने ‘मुसा शैली’ दोहोरिएको सापकोटाको टिप्पणी थियो ।
कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सहमतिलाई धोकाधडी नगरीकन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा एमाले र कांग्रेसले मुलुकको समस्या समाधान गर्ने जुन जमर्को गरेका छन्, शीर्ष नेताहरूले खुट्टा नकमाईकन, धोकाधडी नगरीकन स्थिर सरकार दिएर अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद लिम्बूले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माले भने प्रधानमन्त्री दाहालको अहिलेको अवस्था रामकृष्ण ढकालको स्वर रहेको गीत ‘ओराली लागेको, हरिणको चाल भो...’ जस्तै रहेको बताए । एकअर्काले छल गरेको अवस्था अहिले देखिएको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा भाषण गर्ने तर व्यवहार ठीक उल्टो देखिएको बताए । ‘असार १५ ले एउटा यस्तो अवस्था जुराइदियो कि प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धुको फाइल खोलौं भन्नेहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै अब हामी कोही बच्दैन रहेछौं है, गृह मन्त्रालय ‘एक्सन’मा उत्रिएको रहेछ, अब बचिँदैन भन्ने डरले डेरा जमाएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय हुँदैगर्दा जनताले त्यसलाई नजिकबाट नियालेका र अनुभूति गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नुहुन्छ, समृद्धिका बारेमा सशक्त बोल्नुहुन्छ तर व्यवहारले उल्टो देखाएको छ ।’
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए । ‘सरकारलाई समर्थन दिएको राजनीतिक दलले विश्वास छैन भनेर फिर्ता लिइसकेपछि सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले २८ असारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसक्नुभएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन खोज्नु अनैतिक हुनु हो ? कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन ।’
दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सांसदहरूले बाढी, पहिरो र त्यसले ल्याएको क्षतिसँग पनि तुलना गरेर कटाक्ष गरेका थिए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सडकबाट पहिरो पन्छाएजस्तै दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई संसद्बाट पन्छाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले दैवी प्रकोपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा सरकारको ध्यान जान नसकेको आरोप लगाए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान सरकारले सामान्य मतमात्रै नभई बहुमत गुमाएको बताए । ‘बहुमत गुमाएको सरकार पदमा रहिरहने कुरा शोभनीय हुँदैन,’ उनले भने । एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (२) मा जान्छ कि उपधारा ३ मा जान्छ, त्यो राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय हो, उहाँको काम भनेको बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो,’ उनले भने ।
एमाले सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले सत्ता साझेदार ठूलो दल एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरिन् । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले एमाले र कांग्रेसबीच राष्ट्रहित रक्षा गर्न
सत्ता सहयात्राको सहमति भएको बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको बाढीमा यो सरकार
बगी जाने नै छ, तसर्थ बग्नुभन्दा पहिले देश र जनताका लागि यो सरकारले कर्तव्य
निर्वाह गरोस्,’ एमाले सांसद रामशंकर यादवले भने ।
माओवादीकी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले भने मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपले तहसनहस पारेको अवस्थामा सरकार ढाल्ने काम भएको बताइन् । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनले संविधानले स्थापित गरेका व्यवस्था तलमाथि गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । ‘२०७२ को संविधानले दिएको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, धर्म निरपेक्षता खारेजीको गठबन्धन त होइन ?,’ उनले भनिन् । राप्रपा सांसद रोशन कार्की र एमाले सांसद बिजुला रायमाझीले बाढीपहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत दिनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले दुई दलबीच भएको सहमतिलाई संस्थागत रूपमा स्वागत गर्दै अनुमोदन गरेकामा एमाले संसदीय दलको बैठकले आभार व्यक्त गरेको छ । आइतबार संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इमानप्रति आफूलाई कुनै शंका नभएको पनि बताएका छन् ।
ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुन खोजेको आशंका नहोस् भनेरै कांग्रेसले
आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर ओलीलाई बुझाइसकेको छ । यसअघिको सरकार निर्माणमा संसदीय दलले सांसद संख्या मात्रै तोकेर निर्णय पठाउने प्रचलन रहेकामा यस पटक सबै सांसदको हस्ताक्षर नै गरेर बुझाइएको हो । एमालेले पनि आइतबार आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।
एमाले नेता पदम गिरीका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा आफूले बोलेका कुरामा अडिग रहने नेता भएको भन्दै कांग्रेसप्रति अविश्वास र शंका नभएको बताएका थिए । ‘पहिलो दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो । सहमतिअनुसार अघि बढ्नेमा कुनै विवाद छैन । दुई दलबीच भएको सहमतिलाई लिएर खेल्न र भाँड्न खोजिएको छ । दाहालजी (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) यसमा लागिरहनुभएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै गिरीले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई ७६ (३) मा जानका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर, देउवाजी आफूले बोलेका कुरामा अडिग हुनुहुन्छ । मलाई त्यसमा पूरै विश्वास छ । यसमा तलमाथि हुँदैन ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले असार १७ मा भएको दुई दलको सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुका साथै बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पुनः आग्रह गरेको पनि बताए । ‘सरकारको स्थिरता र अहिले देखिएका समस्याको सम्बोधन पनि दुई दल मिल्दा मात्रै सम्भव हुन्छ, देशको हितमा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष एमालेको छ,’ बर्तौलाले भने । ओलीले बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि कडा आलोचना गरेको स्रोतले बताएको छ । गठबन्धनमै रहेर पुराना दलका नेताहरू सबैको फाइल खोल्छु भन्दै ‘स्टन्टबाजी’मा गृहमन्त्री उत्रिएको ओलीको आरोप थियो ।

हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै सार्वजनिक हुने खबरहरूमा पुनरावृत्त हुने शब्दहरू हुन्– मृत्यु, बेपत्ता, घाइते, अलपत्र, विस्थापित, घरबारविहीन । यो हाम्रो दुःखपूर्ण नियतिजस्तै भएको छ । यसपालि पनि मनसुन सुरु भएपछि बाढीपहिरो,
चट्याङजस्ता मनसुनजन्य विपद्का कारण ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाढीपहिरोमा परी शनिबार मात्रै नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । केही दिनयताको वर्षाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित छ । कतै बाढीपहिरोले घर बगाएको छ, पुरेको छ, यातायात सम्पर्क टुटेको छ । कतै घरहरू डुबेका छन् । कैयन् परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्, कोही विस्थापित भएका छन् । हामी कामना गर्छौं– थप क्षति नहोस्, मान्छेको जीवन नगुमोस् ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा शुक्रबारदेखि निरन्तर मध्यम (१०–५० मिलिमिटर) देखि अति भारी वर्षा (२०० मिलिमिटरमाथि) भइरहेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्र सयभन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । दुई दर्जनभन्दा बढी चल्तीका सडक अवरुद्ध भएका छन् । वर्षा अझै नथामिएकाले विपत्तिको जोखिम कायमै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बाढीपहिरो र डुबानको जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बेलैमा सार्न सक्नुपर्छ । बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त बनाइनुपर्छ । विपत्मा परेकाहरूका लागि उद्धार गर्ने र राहत वितरण गर्ने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । घाइतेको उपचार गर्ने बन्दोबस्त मिलाइनुपर्छ । सबै खाले पीडित र विशेष गरी अतिरिक्त सहयोग चाहिने अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्ध, बालबालिका, महिलालगायतका वर्गको जीवन सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यातायात नै अवरुद्ध हुने गरी भत्किएका सडक र पुलको पुनर्निर्माण तत्काल थालिनुपर्छ । हामीकहाँ विपद्का लागि प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । हरेक वर्ष सरकारको काम गर्ने शैलीको आलोचना हुन्छ, सुधारका लागि सुझावहरू सिफारिस हुन्छन् तर सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । अर्थात् रणनीतिक तयारी गरेको पाइँदैन । अनि विपद्पिच्छे क्षतिको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक हुन थाल्छ र कैयौंलाई बेचैन बनाउँछ ।
भू–संरचना र बसोबास संरचनाकै हामीकहाँ जोखिमको सम्भावना बढी छ । पूर्वाधार निर्माणमा पनि लापरबाही पनि उत्तिकै छ । पहाडी क्षेत्रमा जथाभाबी सडक खन्ने प्रवृत्ति छ, पहाडकै कतिपय ठूला सहर र तराई–मधेशमा भलको निकास थुनिने गरी संरचना बनाइएका छन् । परिणामतः हरेक बर्खायाममा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या भोग्न हामी बाध्य छौं । तर थप केही पहल गर्ने हो भने विपद्को असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आमजनता, सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संघीय सरकारले गर्ने कामहरूको सूची तयार गर्न सकिन्छ । पहिलो, जोखिययुक्त ठाउँहरूको पहिचान गर्ने र त्यहाँ हुने बसोबासलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल गर्नुपर्छ । यो आजको भोलि हुन सक्ने काम त होइन । तर समय छँदै पहल गर्ने हो भने यसले कैयौं सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ । दोस्रो, विपद्पछि उद्धार र राहतमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । तेस्रो, विपद्मा परेकाको जीवनयापनका निम्ति सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसमा उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको बन्दोबस्त, दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा सहयोग तथा मानसिक आघातका असर न्यूनीकरणका पहल गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवादेखि बालबालिकाको पढाइसम्म निरन्तर हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक कोष निर्माण, खाद्यान्न र लत्ताकपडाको भण्डारण तथा ‘सहयोग समूह’ बनाउन सकियो भने यो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिन्छ । र चौथो, विपद्बाट बच्नका लागि निरन्तर जनचेतना फैलाउनुपर्छ । विपद् पूर्वतयारी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।
सरकारको कुरा गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि कुरा आउँछ । विपद्पीडितका सबैभन्दा नजिकमा हुन्छन्, स्थानीय सरकार । उक्त सरकारले विपद् आउनुअघि फैलाउने जनचेतना बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनकि, हरेक ठाउँका सम्भावित जोखिमबारे सोही सरकारलाई बढी ज्ञान हुन्छ । उसले जनतासँग गर्ने संवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ । साथै, बेलाबेलामा जनसहभागितामै विपद्का विषयमा सार्वजनिक छलफल पनि गर्न सक्छ । विपद्को क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने साझा र स्थानीय विशेषता अनुकूलको उपाय निर्माण गर्न सक्छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा काम गरिएका विभिन्न संघसंस्थाले पनि आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्न सक्छन् ।
विपद्को सम्भावित असर भोग्ने सर्वसाधारण मानिस हुन् । त्यसैले उनीहरू थप सचेत बन्न वा उनीहरूलाई थप सचेत बनाउन आवश्यक छ । आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ प्राकृतिक विपद्को सम्भावित क्षेत्र हो वा होइन, ख्याल गर्नुपर्छ । हो भने स्थानान्तरणका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसो गर्नु तत्कालै र सहजै नहुने भए पनि प्रयत्नशील रहनुपर्छ । पूर्वाधारका संरचनाका कारण विपद् ननिम्तियोस् भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्छ । जीवनको सहजीकरणका लागि मात्रै विकास हो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।

मौसम विज्ञान विभागले विगतको तुलनामा यसपालि मनसुनी वर्षा अत्यधिक हुने अनुमान गरेबमोजिम सुरुवाती चरणमै मुलुकभर अत्यधिक पानी परेको छ । शुक्रबार साँझदेखि शनिबारसम्म झन्डै २४ घण्टा अविरल वर्षा भएपछि विभिन्न जिल्लामा मानवीय मृत्युका साथै जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यसअघि मनसुन सक्रिय नहुँदासमेत विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोमा परी ९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । अहिलेको अविरल वर्षाबाट त्रस्त नहुने कोही छैन । लामो समय परेको पानीले मुलुकका सबैजसो राजमार्ग प्रभावित भएका छन्, पहिरो सडकमा खसेका कारण यात्रु अलपत्र परेका छन्, मालवाहक सवारीसाधनले सामान गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं उपत्यका जलमग्न भएसँगै कतिपय खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती बगेको छ । भक्तपुर जिल्लाको हनुमन्ते खोलाको पानी बस्तीमा पसेपछि हाहाकार मच्चिएको छ । पछिल्लो १–२ दशकको बीचमा खोलानालामाथि ढलान गर्ने क्रम बढेको, प्राकृतिक बहावमाथि रोकावट आएसँगै बाढी सडक, बस्तीमा पस्ने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । सरकारसँग बाढी नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्ने दूरगामी दृष्टिकोण, रणनीतिक कार्यक्रम नहुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल क्षतविक्षत भएको, मर्मतका नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खन्याउँदासमेत समस्या ज्युँका त्युँ रहेको, उक्त आयोजना दन्त्यकथाजस्तो बनेको यथार्थ क–कसका निम्ति पीडादायी नहोला र ? बाढीपहिरोले गरेको क्षतिलाई सडक, नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती, जंगल, जमिन, बालुवा, गिट्टीको चरम दोहन, डोजरे विकासले पहाडी भागलाई क्षतविक्षत बनाएकोलगायत सन्दर्भसँग जोड्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा छरिएर रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षित क्षेत्रमा बाढीपहिरोको क्षति नगण्य रहेको यथार्थ बुझेर सरकारले पर्वतीय विकासको नवीन अवधारणा ल्याउन सकेको पाइँदैन । मनसुनी वर्षाले बर्सेनि अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने यथार्थ बुझेर पनि सत्ताधारी ९ महिनासम्म हात
बाँधेर बस्ने अनि मनसुन सुरु भएपछि सलबलाउने प्रवृत्ति भविष्यमा घातक नहोला भन्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपालमा सरकार ५ वर्ष पूरा टिक्ने असम्भव प्रायः देखिन्छ । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम देखिन्छ । संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्नै लाग्दा पनि संविधान संशोधनको बहसले सार्थकता पाएको छैन । देशले अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको विघटन र स्थानीय संरचनालाई थप मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । यस्तो प्रकारको व्यवस्था ठीक हुन सक्छ भन्ने कुरामा सबैको भित्री मनले भनिरहेको पनि छ तर दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कसैले व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । जसले व्यक्त गरेको छ, उसको आवाज मधुरो रहेको छ ।
यसै सिलसिलामा अब बन्ने नयाँ गठबन्धनको सरकारका विषयमा व्यापक बहस भइरहेका छन् । निर्वाचनलगत्तै यो गठबन्धन बनेको भए जनताको आकांक्षाअनुसारको सरकार बन्ने थियो र केही स्थायी प्रकृतिको पनि हुने थियो भन्ने चर्चा छ भने अहिले धेरै हन्डर खाएपछि र प्रचण्डले अस्थिर खेल खेल्न थालेपछि मात्र दुवै दलको होस आएर यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने आम बुझाइ छ । जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल धमाधम खोल्दै छानबिन गर्न थाले, तब केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवामा पनि आशंका उत्पन्न भएर सरकार ढलाइएको हो कि भन्ने पनि कतिपयको आशंका छ । यो आशंका सही होला, नहोला तर प्रचण्ड र रविका लागि यो एउटा मुख्य राजनीतिक मसला बन्ने निश्चित छ ।
पवित्र भावनाका साथ दीर्घकालीन विकास, स्थिरता र सुशासनका लागि यो सरकार बनेकै रहेछ भने पनि के अन्तिम अवधिसम्म यो सरकार टिक्न सक्ला त भन्ने पनि आशंका छ । ओली र देउवाको स्वभाव बुझिसकेका जनताले यी दुई नेताको मिलन पनि क्षणिक हुनेमा ढुक्क छन् । यसरी भर्खर गठबन्धन बन्दैमा धेरै आशंका नगरौं । कतै नेताहरूको बुद्धि पलाउन थालेको पनि हुन सक्छ । यो गठबन्धन पूरा अवधि जाओस् र सरकारमा बसेर संविधान संशोधन तथा जनआकांक्षाअनुरूपका काम गरोस् ।
– नरनाथ पाण्डे, कावासोती–८, नवलपुर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव मुकुल ढकालले आफ्नो विद्रोही स्वभाव देखाएका छन् । जनमतअनुसार पार्टीले के र कसरी कार्य गर्नुपर्छ भनी उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा मार्गदर्शन गरेका छन् भने अध्यक्षको स्वेच्छाचारीको विरोध गरेका छन् । विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेर स्थानीय रूपमा पार्टी तथा सरकारको प्रभाव मापन गरेका ढकालले प्रतिवेदन तयार पारी पार्टी क्षयीकरण हुँदै गएको वास्तविकतालाई आमजनमानसमाझ ल्याएका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यसैगरी पदीय लोलुपता नत्यागे, जस्तोसुकै परिणाम भए पनि सरकारमा सहभागी हुनु नै जनमत हो भन्ने भ्रम पाले उक्त पार्टी विवेकशील साझा बन्ने निश्चितझैं देखिएको छ । सरकारमा सहभागी भएर जनमतअनुसार काम गर्न नसक्नुभन्दा तत्काल उच्च नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा पार्टीको अस्तित्व जोगिने सम्भावना रहेको छ । सहकारी छानबिनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकारी ओहदामा रहनु न्यायोचित देखिँदैन । जुन दलको सरकार भए पनि आफू जोगिने स्वार्थले सरकारमा सहभागी हुँदा जनमतको अवमूल्यन भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिन गएका रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका छन् । सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्डको योजनामा यसरी रास्वपा सहभागी हुनु विडम्बना हो ।
– सुशान्त श्री, रामेछाप

उपाय केही नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी भइसक्यो । यतिखेरसम्म आफूले प्रयोग गरेर फाइदा लिन सकिएका दुई ठूला दल मिलिदिएकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहिनसक्नु भएको हुनुपर्छ । ‘उथलपुथल ल्याउने र सरकारबाट हट्नुपरे लात्ताले हानेर निस्कने’ जस्ता ‘कडा अभिव्यक्ति’ पनि दिइएकै हो । उथलपुथल त निरन्तर भएकै छ । आफू पदमुक्त हुँदै गर्दा ठूला दलका नेतालाई तिनका दोष प्रमाणित गराएर जेलमा पनि हाल्न सके ‘लात्ताले हानेको’ पनि हुन्थ्यो । पछि कांग्रेस र एमालेको सरकारले प्रतिशोधकै लागि भए पनि माओवादी र अन्य दलका दोषी नेतालाई जेल हाल्थ्यो । यतिन्जेल नेताले चाहेको मात्र भयो । त्यसो भए देश र जनताले चाहेको पनि हुन्थ्यो । के यो सम्भव होला ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

सरकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो तर उनी राजीनामा दिन तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि केही दिनका लागि लामिछानेलाई सजिलो भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल नारा बोकेर निर्वाचनमा गएका लामिछाने एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन् । उनले देखेका भ्रष्टाचारीको फाइल अहिलेसम्म खोल्न किन सकेनन् ? सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनले कस्तो प्रोपोगान्डा मच्चाउँछन्, हेर्न बाँकी छ । गर्नेले बोल्दैन, बोल्नेले गर्दैन भन्ने भनाइ लामिछानेका सन्दर्भमा ठीक देखिएको छ । सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्नेलाई किन कारबाही भएन ? गरिबले खाइनखाइ दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा लुट्ने छुट कसैलाई छैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

तन्नम मुलुकको दुर्दान्त नियति हो, गत संसदीय निर्वाचनयता डेढ वर्षमा पटक–पटक संघीय सरकारको समीकरण फेरिएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा नहोउन्जेल नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने अपेक्षा थियो । चुनावपछिको पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको बन्यो । त्यसपछि, दाहालले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए । अहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार जन्मने प्रसवमा छ । गत १७ असारमा भएको सहमति, काठमाडौंमा अक्सर मध्यरातमा हुने कुनै राजनीतिक गोटीचालको सिकार भएन भने, असार २९ मा यी दुई दलको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सरकारले आकार ग्रहण गर्नेछ । अनुमानहरू अनेक रङका भइरहेका छन् । यसैबीच नेपाली राजनीतिको हल्ला बजारमा दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसका लागि भूराजनीतिक चलखेल तीव्र भएको लख पनि काटिएका छन् । एमालेमा यो सहमतिलाई लिएर राजनीतिमा अर्को बाजी मारेको जुन उत्साह छ, त्यसविपरीत कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति ‘ओलीले देउवालाई फेरि एकपटक थाङ्नामा सुताए’ को निष्कर्षमा छ । आफूले सत्ता छोड्ने पालो आउँदा ओलीले अरू साना दलको समर्थन खोजेर कांग्रेसलाई हेरेको हेर्‍यै पार्ने हदसम्मको बेइमानी हुने आकलन गर्नेहरूको संख्या सानो छैन । यो प्रयोजनका लागि दाहाल र ओलीकै समीकरण फेरि बने पनि आश्चर्य हुने छैन ।
तथापि, एमाले र कांग्रेस दुवै दललाई तत्काल यो सहमतिबाट पछाडि फर्कन थोरै बचेको लोकलाजले दिने छैन । थप, शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी उक्त सहमतिलाई स्वागत मात्र गरेको छैन, सरकारको नेतृत्व पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने प्रस्तावनालार्ई कार्यान्वयन गर्ने दृढतासमेत व्यक्त गरेको छ । २८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्री पद पोल्टामा आएको एमाले पछिल्लो सहमतिबाट पछि हट्नुपर्ने कारण छैन । एमालेको आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

अपेक्षा र आशंका
सत्ता परिवर्तनका जोडघटाउ र षड्यन्त्रका स्वार्थी खेलबाट टाढै रहेका र हैसियतविहीन शक्तिहरूको चर्को सत्ता सौदाबाजीबाट आजित भएका आम नागरिकमा राजनीतिक स्थिरताको एउटा झिनो आशा यो समीकरणले अंकुरण गरेको छ । यससँगै सुशासन र समृद्धिको ‘लिक’ मा मुलुकलाई फर्काउने प्रयास पनि छेउकिनारमा भइहाल्ने अपेक्षा पनि छ । जतिबेला मूलधारका वामपन्थी शक्तिहरू र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका छन्, मुलुकले परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका दृष्टान्तहरू छन् । २०४६ सालको आन्दोलन एवम् २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न, माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन, गणतन्त्र स्थापना गर्न र २०७२ मा संविधान जारी गर्न वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको सहकार्यका कारण नै सम्भव भएको हो ।
खराब उदाहरण पनि नभएका होइनन् । सबै राजनीतिक शक्तिहरूले ‘हामी सबै राज्य चलाउन अयोग्य छौं’ भन्ने सामूहिक आत्मसमर्पण गरेर सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनेदेखि लोकमानसिंह कार्कीजस्तो पात्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनेसम्मका कार्यको पनि यिनै दुई शक्तिले अगुवाइ गरेका हुन् । संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियुक्ति आदिमा हुने भागबन्डामा स्वार्थ साटासाटले पनि राम्रा उदाहरण विरलै स्थापित गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त, २०७४ को चुनावपछि बनेको एमालेको सरकार ओलीले जसरी चलाए, त्यसविरुद्ध कांग्रेस र त्यसबेलाका अरू प्रतिपक्षी दलहरूले उनीमाथि लगाएका आरोपहरू के भए भन्ने प्रश्नको निरूपण भएको छैन । जसरी उनलाई आधारभूत रूपमै लोकतन्त्रविरोधी, निरंकुश एवम् धोकेबाज राजनीतिज्ञको उपमा दिएर ठूलो कसरतपछि सत्ताबाहिर पुर्‍याइएको थियो, त्यसयता उनी कति र कसरी परिवर्तन भए ? र, कांग्रेसकै समर्थनमा सरकार बनाउन योग्य भए ? यसको उत्तर कतै खोजिएको छैन । कि त्यतिबेला लगाइएका आरोप गलत थिए भन्न सक्नुपर्छ अथवा उनी अब पूर्णतः लोकतन्त्रवादी, उदार र विश्वासपात्र राजनेतामा रूपान्तरण भइसकेकाले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ । यही तर्क ओलीले देउवालाई लगाएका आरोपहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । ओलीका लागि सधैं समृद्धिका बाधक, कमजोर र दक्षिणपन्थप्रति आकर्षित देउवा अबको दुई वर्षपछि सरकार चलाउन पनि योग्य रहिरहने दृष्टिकोणका प्रेरक के हुन् ? कि ती एकअर्काप्रति लगाइएका र अक्सर गलाइने अत्यन्त गम्भीर, निकृष्ट र गैरराजनीतिक आरोपहरूको विनिमय फगत मञ्चित हुन् ? सबै राजनीतिज्ञको स्तर त्यही तहमा ओर्लेका कारण तिनले आपसी मौन स्वीकृति पनि पाएका हुन् । नेपालको राजनीति सङ्लिन यसरी खस्किएको आत्मसम्मानको पनि कतै पुनर्जागरण आवश्यक छ । जब राजनीति झूट र सत्य छुट्याउन नसकिने तथा त्यसका पात्रहरू असल र खराब नछुट्टिने भोरजुवाको खाल बन्छ, तब मुलुकको भविष्य अन्धकारमय हुँदै जान्छ ।

समीकरणको औचित्य
सबै आशंका, अविश्वास र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक अनिश्चयको कारक सत्ताको राजनीतिले पूर्णरूपले निषेध गरेका नीति, निष्ठा र नियतका न्यूनतम मानकहरू हुन् । कुनै समय राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि सबभन्दा सन्निकट वैचारिक धारका शक्तिहरू खोजिन्थ्यो । अहिले नेपालको राजनीति वैचारिक ध्रुवीकरण हुन नसक्ने गरी हुँडलिएको आहालमा छ । तथापि, विचारकै तहमा हुन नसके पनि नीतिगत सामीप्य र प्राथमिकताका आधारमा खासगरी सत्ता समीकरण बन्दा मात्र त्यसले सञ्चालन गर्ने सरकार यो वा त्यो बाटामा चलायमान हुन सक्छ । पछिल्ला समीकरणहरू दैनिक सरकार सञ्चालन र बजेट विनियोजनका सामान्य नीतिगत आधारहरू समेत बनाउन नसकेका कारण भत्किएका छन् ।
अहिले पनि नयाँ सरकार बनाउने औचित्य स्थापनाका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता आदि अमूर्त साझा प्राथमिकता अघि सारेको दाबी गरिएको छ । तर, ती प्राथमिकता तय गर्ने नीतिगत आधारहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । नीतिगत आधारहरू तयार गर्न अक्षम भएपछि अमूर्त अलि भयावह सुनिने तर कार्यान्वयन गर्न असहज राजनीतिक नाराहरू अगाडि सारिने हुन् ।
उदाहरणका लागि संविधान संशोधनका आयाम र सीमा निर्धारण नगरी त्यो अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दामा प्रवेश गर्ने वाचा सर्वथा अपरिपक्व हो । राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक संविधान होइन । २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्रै सदन थियो । तर त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिएन । मूल आवश्यकता राजनीतिक पात्रहरूको नैतिक चरित्र र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको हो । संविधान जस्तो बने पनि त्यसलाई बदनियतपूर्वक दोहन गर्न खोजिरहनेहरूका लागि कुनै न कुनै छिद्र फेला परिहाल्छ । संविधान संशोधनको नारा राजनीतिक रूपले जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसलाई चलाउन थालेपछि निम्तिने अराजकता र जोखिमप्रति सचेत हुनु बढी आवश्यक छ ।
अहिले नयाँ सरकार बनाउन यति ठूलो मुद्दामा प्रवेश गर्नु आवश्यक नै छैन । संविधान र खासगरी संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकको समग्र समीक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मुलुकका तात्कालिक ज्वलन्त समस्या समाधानका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चरम मन्दीमा छ । किसानले दूध बेचेको पैसा र ठेकेदारहरूले गरेको कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यापार घाटा बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व दुवै शून्यमा झरेका छन् । तसर्थ पहिलो नीतिगत प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्ने हुनु अपरिहार्य हो ।
दोस्रो, संघीयता कार्यान्वयनको क्षमता विकसित हुन सकेको छैन । भर्खरै प्रकाशित एसईई परीक्षाको दयनीय परिणामले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको अधिकार पाए पनि परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । अरू धेरै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रदाय र विकास निर्माणमा समस्या छन् । स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने पक्षमा मात्रै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यो तहको शासकीय क्षमता विकास छायामा परेको छ । यो कुनै हलुका ढंगले कुनातिर धकेल्ने विषय अब रहेको छैन ।
तेस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवै भीरको मुखमा अडिएका छन् । बन्ने भनेका कानुन समयमा बन्न सकेका छैनन् । एसईई र १२ कक्षाका परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू लगातार अनुत्तीर्ण हुँदा मुलुकको राजनीतिक प्रतिक्रिया शून्य छ । उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुने विद्यार्थी र उनीहरूले लैजाने विदेशी विनिमयले यसअघिका सबै रेकर्ड तोडेको छ । देशमा लगातार थपिएका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू क्रमशः विद्यार्थीविहीन हुँदै छन् । संघीय र प्रदेश संसद्हरूमा यी विषयबारे चर्चा हुँदैन ।
चौथो, सार्वजनिक सेवा प्रदायको अवस्थाको हो । सरकार एकातिर सबै सरकारी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको सूचना जारी गर्छ र मुलुकका मन्त्रीहरू त्यस्तो परिचयपत्र नपाएकाहरू पनि सेवाबाट वञ्चित नहुने भाषण एकैसाथ गर्छन् । सहज राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र एक घण्टामा वैदेशिक श्रम स्वीकृतिको वास्तविक अवस्थाको थप चर्चा आवश्यक छैन । सुशासनको मृगमरीचिका उस्तै छ ।
यी र यस्तै जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दाहरूमा न्यूनतम नीतिगत सहमतिको स्वाभाविक बाटो छाडेर सत्ता परिवर्तनका लागि असम्भव र अनावश्यक मुद्दाहरू अघि सार्ने कामले प्रस्तावित समीकरणको विश्वसनीयता बढाएको छैन । सातबुँदे भनेर सार्वजनिक भएको सहमतिपत्रका प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र र जनजीविकासमेत नसमेटिनुले सरकार परिवर्तनको चित्तबुझ्दो औचित्य नै स्थापना हुँदैन ।

राजनीतिको निर्मलीकरण
जनताका तात्कालीन समस्या समाधान गर्न शासकीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी जुनसुकै सरकारको पनि हुँदै हो । अघिल्लो सरकारभन्दा राम्रो काम गर्ने दाबी पनि नयाँ होइन । तर, मुलुकका दुई सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने सरकारले अब त्यति मात्रै काम गरेर पुग्दैन । यो सरकार निर्माणको वास्तविक औचित्य यसले मुलुकको हिलाम्मे आहालमय भएको राजनीतिलाई निर्मलीकरणको दिशामा अग्रसर गरायो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म स्थापित हुन्छ । निष्ठाको राजनीतिको पुनःस्थापना, आन्तरिक लोकतन्त्रको बीजारोपण र लोकतन्त्रका संस्थागत मूल्यहरूको न्यूनतम अभ्यासलाई नयाँ समीकरणले सके प्रवर्द्धन गर्ने र त्यति गर्न नसके यी आयामहरूलाई कुण्ठित गर्ने बदनियत नराख्दा मात्रै पनि लोकतन्त्रलाई ठूलो योगदान हुन्छ । निर्वाचित विधायिकाहरूको भूमिका एवम् गरिमा र प्रदेश सरकारहरूको प्रतिष्ठालाई केही मुठ्ठीभर शीर्ष भनिएका नेताहरूले सधैं अपहरण गर्ने संस्कार उल्ट्याउन यस्तै शक्तिशाली सरकारका साहसी निर्णयहरूले मात्रै गर्न सक्छन् ।
ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार नगर्ने, समीकरण परिवर्तन गर्नेजस्ता अहम् निर्णयहरू दुई वा तीन जना निर्णायक नेताहरू बसेर छापामार शैलीमा गर्नुको सट्टा नीतिगत बहसमार्फत गर्ने र सत्ता लम्ब्याउने वा पदको च्याँखे थाप्न जनमतको अंकगणितको सट्टा अनैतिक सौदाबाजीलाई हतियार बनाउने कुसंस्कारको अन्त्य आवश्यक छ । शक्तिशाली सरकारहरू झन् अलोकतान्त्रिक र असहिष्णु हुने सनातन जोखिमलाई यो समीकरणले अन्यथा प्रमाणित गर्ने हिम्मत र मार्ग देखाउनुपर्छ ।
राजनीतिमा असल नियतबारे चर्चा गर्ने बिन्दुबाट पनि नेपाल धेरै पर पुगिसकेको छ । राजनीतिमा नीति र निष्ठा दुवै शून्यमा झरेका छन् । नेताहरूको एकल ध्येय जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ टिकिरहने हुन थालेको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले सबै दलका सबै तहका नेताहरूको वास्तविक नियत सधैं शंकास्पद, छद्मी र बेइमानीपूर्ण देखिने गरेको छ । नेपालको राजनीति पनि मुलुक र जनतामुखी हुन सक्छ, नेताहरूले सरकारको असुरक्षाबारे चिन्ता गर्नु नपर्ने स्वरूपको गठबन्धन बनाएपछि आफ्नो पद रक्षाभन्दा मुलुकका समस्याबारे सोच्न सक्छन् र नेपालका नेताहरूको प्रतिबद्धता विश्वास गर्न लायक पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि देउवा–ओली साझेदारीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यो दुई नेताको स्वार्थ साटासाट मात्र नभएर मुलुकका दुई ठूला वर्तमान व्यवस्थाका हिमायतीहरूको गठबन्धन भएको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनै दुई नेतामा छ । यो समीकरण पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेर असफल हुँदाको खण्डमा मुलुक, लोकतन्त्र र प्रणालीले चुकाउने सम्भावित मूल्यको पूर्वआकलन पनि यो समीकरणका सूत्रधारहरूले गरुन् ।

२००६ सालमा पहिलो विमान अवतरण गरेर सुरु भएको नेपालको हवाई सेवा २०१४ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापनासँगै सञ्चालनमा आयो । २०४८ सालमा खुला आकाश नीति र २०५५ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापनासँगै हवाई यातायातले फड्को मारेको छ । नीतिनियम समयअनुसार परिमार्जन नहुनु, नियामक निकायमा वायुयान सञ्चालकको अप्रत्यक्ष प्रभुत्व हुनु, भौतिक र प्राविधिक संरचनाको राम्रो विकास नहुनु जस्ता कारण विगतमा धेरै दुर्घटना भए । प्रभावकारी अनुगमन अभाव र कतिपय अनुशासनहीन चालकका कारण पनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्‍यो । युरोपियन युनियन (ईयू) ले २०७० सालमा नेपालको हवाई क्षेत्र र सबै नेपाली वायुयान सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्यो ।
नेपालमा ३४ वटा विमानस्थल प्रयोगमा छन् । दुर्गम पहाडी र सुगम गरी दुई वर्गमा विमानस्थललाई वर्गीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणको ‘एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट २०२३’ अनुसार एउटा इन्जिन भएका विमान ८ वटा, दुइटा इन्जिन भएका ५०, हेलिकोप्टर ३९ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान १० वटा गरी १०७ वटा ठूला–साना हवाई दुर्घटना भइसकेका छन् । धेरै दुर्घटना दुर्गम पहाडी विमानस्थल (हेलिकोप्टरसहित) मा भएका छन् ।
हवाई दुर्घटना कम गर्न र नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट निकाल्न प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पनि गर्‍यो । सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, धावनमार्ग स्तरीकरण, विमानस्थलको भौतिक संरचनाको विकास, विमान उडान र अवतरण गर्ने साधनको आधुनिकीकरण, विमान चालक प्रशिक्षण संस्था (एटीओ) को अवधारणा, विमान प्रशिक्षकको छनोट र कार्यक्षमतामा वृद्धि, विमान पार्किङ क्षेत्र विस्तार, विमान विश्रामस्थल (बेस स्टेसन) मा कडाइजस्ता कार्य पनि भए । हवाई नियम पालना नगरे दण्ड सजाय, चालक अनुमतिपत्रमा कडाइका साथै अनुशासित र मर्यादित राखेर हवाई दुर्घटना हुन नदिने उद्देश्यले नियमहरू आए, जसले गर्दा २०७६ पछि हवाई सुरक्षा राम्रो हुनुका साथै दुर्घटना कम भएको थियो । तर, २०७९ मा जोमसोममा तारा एयर र पोखरामा यती एयर दुर्घटना हुन पुगे ।
सुगममा भन्दा दुर्गममा हवाई उडान गर्दा पहाडी भूबनावट, मौसमको विविधता, छोटो धावनमार्ग, भौतिक संरचनाको कमीले कठिन हुन्छ । प्रायजसो दुर्गमका उडानमा विमान दुरुस्त हुँदाहुँदै पहाड वा जमिनमा ठोकिएर बढी दुर्घटना भएको पाइन्छ । नियमअनुसार विमान चलाए दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ । पहाडी विमानस्थलमा विमान आउने, जाने मार्ग, उडान र अवतरण गर्न आधुनिक उपकरण, प्रविधि नभएकाले दुर्गममा हवाई दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ । पहाड र दुर्गमको उडानका लागि दुर्घटनारहित वातावरण बनाउन सके मात्र हाम्रा हवाई सुरक्षाका प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्छन् ।
पहाडमा चाँडै मौसम बदली हुने, हिउँ पर्ने, हावा अनियन्त्रित बहने कारण मौसम अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । पहाडको भूबनावटले बिहान पहाडबाट मैदानतर्फ हावा चल्ने र दिन बित्दै जाँदा हावाको दिशा परिवर्तन भएर मैदानबाट पहाडतर्फ चल्ने हुन्छ । हावाको वेग बढ्दै जान्छ र दिउँसो विमानको पुच्छरतिरबाट आउने वेग १८ किलोमिटरभन्दा बढी हुँदा विमान अवतरण गर्न मिल्दैन । प्रायजसो पहाडी धावनमार्गमा एकतर्फी मात्रै अवतरण र उडान गर्न मिल्छ । लुक्ला, सिमिकोट जस्ता विमानस्थलमा यौटा बिन्दु (कमिटेड टु ल्यान्ड) पछि त चालकले विमान अवतरण गर्नैपर्ने विवशता हुन्छ । जतिजति उचाइमा विमान जान्छ, उतिउति हावाको चाप घट्दै जान्छ र विमानको कार्यक्षमता पनि घट्छ । चालकले गल्ती गरे सच्याउने समय ज्यादै कम हुन्छ । यी कारणले नेपालको पहाडी विमानस्थललाई संसारकै कठिन विमानस्थलका रूपमा लिइन्छ ।
नेपालका पहाडी विमानस्थलमा सक्षम विमान चालक हुन सुगमका विमानस्थलको भन्दा दुई वर्ष बढी अनुभव चाहिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा उडान गर्दा चालकबाट मानवीय भूल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो निकै साहसी काम हो । धेरै यात्रु यी विमानस्थलमा जाने भन्दा डराउँछन् । लुक्लामा अवतरण गरेपछि त उनीहरूले ताली बजाएर विमान चालकको सम्मान गर्छन्, मानौं भर्खरै युद्ध जितिएको छ ।
पहुँच र चिनजानका आधारमा व्यक्तिलाई काम दिने, सम्मान गर्ने, बढुवा गर्ने र रिझाउने संस्कारले हामी जुनसुकै कार्यक्षेत्रमा पछि परेका छौं, जसबाट हवाई सेवा पनि अछुतो छैन । केही वर्षअगाडि ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री, वायुसेवाका मालिक र सरकारी पदाधिकारीको निधन भएको घटनाबाट यो प्रस्ट हुन्छ । मानक सञ्चालन प्रक्रिया चालकले विमान सञ्चालन गर्ने कार्यविधि हो । विमान प्रक्रियासम्मत चल्नुपर्छ । तर, व्यक्ति विशेष/सञ्चालकको मुख हेरेर काम गर्ने चालकको प्रवृत्तिले हवाई दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ । दुर्घटनापछि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्छ र मूल कारण पत्ता नलगाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउँछ । दुर्घटना भएपछि चालक नै मुख्य दोषी भन्ने कोणबाट पनि आममान्छेले हेर्ने प्रवृत्ति छ । तर यो सही होइन । चालकलाई उनको घरपरिवारले कतिखेर ड्युटी सकेर सकुशल फर्किन्छन् भनेर पर्खिरहेका हुन्छन् । दुर्घटना हुन नदिन चालकले आफ्नो सीप, अनुभव र क्षमताअनुसार भरमग्दुर कोसिस गरेको हुन्छ ।
चालकले प्रशिक्षण लिएर जागिर खाँदासम्म एक–डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । तर, प्रशिक्षणपछि जागिर पाउनु फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै गाह्रो छ । जागिर नपाएर बर्सेनि सयौं विमान चालक यस पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् । परिवारजनको पैसा मात्र होइन, राष्ट्रको ढुकुटी पनि बिनाकाम रित्तिएको छ । विमान चालकका आफ्नै समस्या छन् । कोही कम्पनी मन नपरेर राजीनामा दिएर बसेका छन्, कोही कामका सिलसिलामा सानाठूला गल्तीका कारण निलम्बित (ग्राउन्डेड) भएका छन् त कति चालक समयमा तलब सुबिधा नपाएर समस्यामा परेका छन् । यी समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि नौलो होइन, तर विमान चालक जस्तो संवेदनशील पेसामा सुरक्षाका दृष्टिले यो सोचनीय विषय हो ।

नेपाली हवाई क्षेत्रको विकासलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन के गर्ने त ?
हवाई तालिममा कडाइ ः तालिम लिने प्रक्रियामै राम्रो जनशक्ति छनोट गर्न जरुरी छ । अंग्रेजी भाषा परीक्षा, मानसिक क्षमताका साथै विमान र उडानसम्बन्धी शैक्षिक ज्ञान, मौसमसम्बन्धी जानकारी, प्राविधिक ज्ञानको मूल्यांकन गरेर मात्रै प्राधिकरणले तालिम अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । प्राधिकरणले केही विमान प्रशिक्षण स्कुललाई मात्र तालिमका लागि मान्यता दिनुभन्दा अरू राम्रा स्कुल सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । यसले बिचौलियाबाट बच्न र राम्रा स्कुलको छनोट गरी अब्बल विमान चालक उत्पादनमा मद्दत गर्नेछ । सुरुमै असल चालकको छनोटले हवाई सेवाको गुणस्तर र हवाई सुरक्षामा मजबुत जग बसाल्न सकिन्छ ।
चालकको सुरक्षा ः सामान्य अवस्थामा पनि कम्पनीलाई विकल्प नदिएर चालकले जागिर छाड्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । कतिपय चालकमा अन्यत्र आर्थिक लाभ देखेर कम्पनी छाडिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । चालकले सधैं हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नियमअनुसार मर्यादित र संवेदनशील भएर काम गर्नु जरुरी छ । काम गर्ने सिलसिलामा मानवीय त्रुटि हुन सक्छन्, यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । कुरा लुकाउने बानी छोड्नुपर्छ, प्रत्येकचोटि घटना र जोखिमबारे सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । विमान चालक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकताको नियम बनाएर चल्नुपर्छ ।
वायुयान सञ्चालकको जिम्मेवारी ः चालकको लाइसेन्स नवीकरण गर्न ६/६ महिनामा तालिम, विभिन्न सैद्धान्तिक कक्षा र जाँचहरू लिनुपर्छ । चालकले जागिर छोड्नु एक वर्षपहिले राजीनामा दिनुपर्ने नियम व्यावहारिक छैन । भोलिका दिनमा सबै चालक, इन्जिनियरले नचाहँदा नचाहँदै राजीनामा दिने र जागिर पनि खाइरहने दिन आउन सक्छ । मन नलागी–नलागी चालकलाई काममा लगाइराख्नु हवाई सुरक्षाका दृष्टिले राम्रो हुँदैन । विमान चालकलाई सन्तोषजनक तलब सुविधा दिएर कम्पनीमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चालकलाई मानसिक तनावरहित वातावरणमा काम गर्ने परिस्थिति बनाउनु सञ्चालकको कर्तव्य हो ।
प्राधिकरणको भूमिका ः चालकसँग सम्बन्धित नीति–नियम बनाउँदा वायुयान सञ्चालक र चालकसँग छलफल गरी सबैलाई व्यावहारिक हुने नियम ल्याउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो र सान्दर्भिक हुन्छ । ‘वायुयान चालक तथा इन्जिनियर उपयोग र नियन्त्रण र सेवा सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ परिमार्जन गरी व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ । जागिर छोड्न एकवर्षे नियम र कार्यरत कम्पनीको मुक्तिपत्र (रिलिज लेटर) का कारण चालकहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । नियमविपरीत कार्य गर्ने चालकलाई नसिहत दिनुपर्छ र कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राम्ररी नियम पालना गरी लामो समय काम गर्ने चालकलाई कामप्रति प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ र चालकको समस्या बुझी स्वस्फूर्त काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।
दुर्गम पहाडी विमानस्थलमा अनुगमन गरेर दुर्घटनारहित वातावरण बनाउन कार्यनिर्देशिका बनाउनुपर्छ । सुगम विमानस्थलमा जस्तै दुर्गममा पनि भौतिक र प्राविधिक संरचनाको राम्रो विकास गर्न जोड दिनुपर्छ । विदेशी पर्यटक बढी जाने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का लागि दुर्गम पहाडी विमानस्थल उनीहरूको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ ।
राज्यको दायित्व ः हवाई दुर्घटना हुँदा सरकारले बनाउने उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ । प्रत्येक दुर्घटनामा सोही आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सक्यो भने विगतका अनुभवले तथ्यपूर्ण निष्कर्ष आउन सक्छ । यसका लागि आयोगका दक्ष जनशक्ति राख्ने र तिनलाई आवश्यक तालिम पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयोगलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन हवाई यात्रा टिकटबाट केही रकम नियमित उठाएर दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक कोष बनाउने विकल्पबारे पनि योजना बनाउन सकिन्छ । हवाई क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका व्यवसायी तयार पर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गरेको ‘नेक्स्ट जेनेरेसन एभिएसन प्रोफेसनल्स’ कार्यक्रमलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सरकारले दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर विदेशी रोजगारको सिर्जना गर्ने लामो सोच राखेर नीति ल्याउनुपर्छ ।
कोभिडका बेला प्राधिकरणले जसरी सूचना प्रवाह र समन्वय गर्‍यो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै प्रशंसा पायो । वायुयान सञ्चालकले महामारीका बेला पनि चालकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेर न्यूनतम पारिश्रमिकमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरे । त्यसकै फलस्वरूप आज सबै विमान कम्पनीहरू राम्ररी चलिराखेका छन् । महामारीबाट हामी सबैले शिक्षा लिएर एकले अर्को पक्षलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
– डंगोल प्रशिक्षक हवाई चालक हुन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावका आधारमा तह–तहबाट टिप्पणी उठाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ मा सदर गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७३ भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यस रिटको अन्तिम आदेश यही असार ९ मा आएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ तर हाललाई जारी संक्षिप्त आदेशअनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले सदर गरेको नियम बदर भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीति नियम निर्माण भए गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरेको जस्तो विषयका रूपमा लिन नमिल्ने भनिएको छ । भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको तथा भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन खोज गर्ने विषय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसैगरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन नमिल्ने पनि भनिएको छ । वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय भएको, वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था रहेको, वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले हाल प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र भाषा सम्प्रेषणमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ, भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम पनि त्यति नै संवेदनशील हुने, वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्त्विक फरक पर्न जाने तथा भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पर्ने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
समाजमा बोलिने जीवित भाषाको मानकीकरण हुँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मानक भाषा बोलिने समुदायमा स्वाभाविक वा प्राकृतिक रूपमा विकसित हुने भाषिक सम्पन्नतालाई ‘अ डिक्सनरी अफ लिङ्ग्विस्टिक्स एन्ड फोनेटिक्स’ ले मानकीकरण भनेको छ । सम्बन्धित भाषाको कुनै भाषिक भेदको हिज्जेमा सुधार, व्याकरण निर्माण, शब्दकोश निर्माण, मान्यता तथा प्रचारप्रसारसम्मको प्रक्रिया मानकीकरण हो । यो सर्वमान्य र स्वीकार्य भने हुनैपर्छ ।
ईशापूर्व चौथो शताब्दीका वैयाकरण पाणिनिको व्याकरण लेखनबाट संस्कृत भाषामा मानकीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिन्छ । पश्चिममा चाहिँ युरोपबाट पन्ध्रौं शताब्दीको पुनर्जागरणकालबाट भाषिक मानकीकरण सुरु भएको मानिन्छ । भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा मानक भाषासम्बन्धी अवधारणा पहिलो पटक भाषावैज्ञानिक फर्डिन्यान्ड डी सोसुरको भाषा तथा वाक्सम्बन्धी अवधारणामा व्यक्त भएको मानिन्छ । उनको यस भाषिक मान्यतामध्ये भाषासम्बन्धी व्यक्त धारणा नै मानक भाषासम्बन्धी व्यक्त गरिएको प्रथम आधुनिक धारणा मानिन्छ । मानक भाषासम्बन्धी काम गर्ने पहिलो भाषिक सम्प्रदाय भने प्राग हो । यस सम्प्रदायका भी मेथेसियसले सन् १९३२ मा ‘मानक भाषामा स्थिरताको आवश्यकता’ शीर्षकमा लेख लेखेर यससम्बन्धी धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाली भाषाको लेख्य मानकीकरणको पहिलो सचेत प्रयास विसं १९६० को दशकमा राममणि आ.दी.ले सुरु गरेको हलन्त बहिष्कार आन्दोलन हो । यसरी हेर्दा नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने कार्य पनि मानकीकरणकै प्रयास हो भन्ने तर्क यसका कर्ताहरूको छ । त के यो प्रयास सर्वमान्य तथा स्वीकार्य थियो त ? कि यो कार्य कुनै अमूक पक्षले एकपक्षीय रूपमा लादेको थियो ? यसमा कस्ता स्वार्थ समूहको कस्तो भूमिका रह्यो ? र यो भूमिका कहाँसम्म आइपुग्यो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालीको लेख्य मानकीकरणको पछिल्लो प्रयास पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले विसं २०६३ मा तयार पारेको ‘सम्पादन प्रकाशन शैली पुस्तिका’ सम्म आइपुग्दा विरोधको स्वर खासै सुनिएको देखिँदैन । केन्द्रले शैली पुस्तिका परिमार्जनका लागि २०६७ मा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनायो । त्यही कार्यदलको सिफारिसमा वर्णविन्यास परिवर्तन गरिएको भनिएको छ । र, यो निर्णय अतिशय विवादित बन्यो । शैली पुस्तिका बनेको चार वर्ष नबित्दै त्यस्तो के परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने थियो र कार्यदल बनाइयो ? कार्यदललाई के–कस्तो कार्यादेश दिइएको थियो ? यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य पनि थियो कि ?
यही सन्दर्भमा एउटा अनुभव साझा गर्न चाहन्छु । २०७६ कात्तिकको तेस्रो साता त्रिवि केन्द्रीय नेपाली विभागले भर्खरै सुरु हुन लागेको चारवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्षको ऐच्छिक नेपाली विषयको अभिमुखीकरण कार्यक्रम राख्यो । आधुनिक नेपाली आख्यान विषयक अभिमुखीकरणमा विभाग प्रमुख कृष्णप्रसाद घिमिरेले आधुनिक नेपाली आख्यानको कालविभाजनको उत्तरवर्ती चरणको चर्चा गर्ने क्रममा २०५२ साल टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । २०५२ साल नेपाली आख्यानको टर्निङ प्वाइन्ट कसरी बन्यो ? म यसको जवाफ सुन्न चाहन्थें । विभाग प्रमुखसँग यसको उत्तर थिएन । उनी चुपचाप बसे ।
कुनै आधिकारिक शोध एवं कुनै विशेष आख्यान कृतिको प्रकाशनबिना नेपाली आधुनिक आख्यानको विकासक्रममा कसरी २०५२ साल भित्रियो त ? यसको जरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म पुग्ने रहेछ । माओवादी कोटामा शिक्षाध्यक्ष भएकी नेपालीकी प्राध्यापक सुधा त्रिपाठी र उनैको सशक्त हस्तक्षेपपछि विभागका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई पन्छाउँदै प्रमुख बनेका घिमिरे र उनको समूहले २०५२ साललाई त्रिविविको
पाठ्यक्रममा कहाँ–कहाँ स्थापित गर्ने प्रयास गरे भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाला ।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादीको सत्ता यात्रा सुरु हुनु, २०६३ को ‘सम्पादन प्रकाशन शैली पुस्तिका’ बिनाकारण प्रकाशनको एकाध वर्षमै परिमार्जन गरिनु र त्यसलाई नयाँ वर्णविन्यासले प्रतिस्थापन गर्न राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र निकायको प्रयोग गरिनु, सरोकारवाला निकायमा कम्युनिस्ट आस्थाका मानिसको वर्चस्व रहनु र माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा माओवादीकै शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई सदर गर्नु, के यी सबै सामान्य संयोग मात्र थिए त ? माओवादीले संस्कृत भाषाबाट जन्मिएर विकसित भएको र अधिकतम शब्द संस्कृत भाषाबाट सापटी लिएर बाँचिरहेको नेपाली भाषालाई बिगार्न हरसम्भव प्रयास गर्‍यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसमा प्रगतिशील खेमाका शिक्षक, प्राध्यापक, भाषाशास्त्री, प्राज्ञ, कर्मचारी सहयोगी बने र केही त माओवादी पार्टीर्मा समाहित भए ।
म बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भन्ने सुप्रिमो प्रचण्डले हाँकिरहेको पार्टीका कार्यकर्ताले भाषा र वर्णविन्यासमा मच्चाएको उथलपुथललाई तिनै सुप्रिमो राज्यको कार्यकारी भएको समयमा सर्वोच्च अदालतले साम्य बनाएको छ । तर यो उथलपुथल फेरि पनि संविधानमै व्यवस्था भएको भाषा आयोगको बाटो भएर भाषा र वर्णविन्यासमा आइपुग्न सक्छ । किनकि यो वर्णविन्यास बदल्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेहरू भाषा आयोगमा यसको स्थापनाकालदेखि नै छन् ।
संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको भाषा आयोगमार्फत वर्णविन्यासको सिफारिस आउनुपर्ने भनी आदेशमा भनिए पनि भाषा आयोग कस्तो आयोग हो भन्दा पनि आयोगमा पदाधिकारीका रूपमा कस्ता मानिस छन् त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रथम अध्यक्ष लवदेव अवस्थी हुन्, जो अदालतबाट हालै खारेजीमा परेको तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको आदेशको विवरण तयार पार्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव थिए । माओवादीका तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ बनेका केही व्यक्ति भाषा आयोगमा सदस्य छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा आयोग सबै ठाउँमा माओवादीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०६७ मा भाषिक संगोष्ठी गर्दा, शब्दकोशको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्दा प्राज्ञ परिषद् सदस्य रहेका यिनै व्यक्तिहरूले पुरानै वर्णविन्यासलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा कस्तो राय देलान् ?
भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, जसलाई सर्वोच्चको आदेशले पनि सम्झाएको छ, । उक्त प्रावधानको मर्मबमोजिम आयोगका पदाधिकारीले वर्णविन्यासका सम्बन्धमा काम गर्छन् नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यिनै पदाधिकारीमार्फत वर्णविन्यास परिवर्तन गर्न लाग्ने समूहले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि भगीरथ प्रयत्न अवश्य गर्नेछन् । जुन बाटाबाट आए पनि भाषासँग सम्बन्धित जस्तोसुकै सिफारिस वैध हुने संवैधानिक, कानुनी प्रावधान दुरुपयोग हुने अधिकतम सम्भावना छ । वर्णविन्यास परिवर्तनको विपक्षमा अदालत उभिए पनि भाषा आयोगबाट नेपाली वर्णविन्याससम्बन्धी सिफारिस दूषित मनसायप्रेरित हुन सक्ने संवैधानिक धराप जिउँदै छ, जुन धराप जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाली भाषाका फ्रयोक्ता नै सजग हुन जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी देखाउँछ । यसको दोब्बरभन्दा बढी नेपाली श्रमशक्ति अनौपचारिक रूपमा असङ्गठित काम गर्न भारत र अन्य देशमा पुगेका छन् । रोजगारीको खोजीमा सन् २०२३ मा आठ लाख आठ हजार युवाले नेपाल छाडे । त्यही वर्ष अध्ययन अनुमति लिएर १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ विद्यार्थी बाहिरिए ।
मानिसले गरेको भौतिक वा सांस्कृतिक विकास भन्नु नै अवसरको खोजी र त्यसको परिणाम हो । उद्भवदेखि नै मानिस कहीं पनि स्थिर भएर बसेको छैन र बस्दैन पनि । युवा तथा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई आह्वान र आग्रहले मात्र मुलुकमा बसाइरहन सकिँदैन तर अवसरले बाँध्न सकिन्छ । विश्वले गरेको विकाससँग नेपाली नयाँ पुस्ता केही न केही परिचित छ । ऊ पनि त्यो अवसर चाख्न चाहन्छ । पछिल्लो समय उत्पादनका तरिका र जीवन निर्वाहमा व्यापक परिवर्तन आएका छन् । कृषिले मानिसलाई कम्तीमा पनि एक बाली पाकुन्जेल (६ महिना) एक ठाउँमा स्थायी बसोबास गराउँथ्यो । आज साप्ताहिक रूपमा तलब लिएर ‘विकेन्ड’ (हप्ता समाप्ति) मनाउन अभ्यस्त हुँदै गरेको पुस्ता परीक्षा दिएपछि नतिजा कुर्ने अवस्थामा पनि छैन, विदेश जान खुट्टा उचाल्छ ।
अवसर, पलायन, बसाइँसराइँ खासमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन् । वर्तमान विश्व बजारमा मानिस ‘वस्तु’ भएको छ । देशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वस्तु आयात, निर्यात गर्छ । खुला बजारले यस्तो आयात, निर्यातलाई अझ सहज र स्वाभाविक बनाएको छ । बेलायतलाई नर्स आवश्यक पर्‍यो, नेपालबाट आयात गर्‍यो । उनीहरूको चुम्बकीय तत्त्व (पुल प्याक्टर) सँग असम्बद्ध भएर कुनै पनि व्यक्ति नेपालमै बस्छु भन्न सक्दैन ।
अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख एजेन्ट सरकार हो । सरकारको सहयोगमा निजी क्षेत्र, युवापुस्ता, बौद्धिक तथा अनुभवी वर्गले अवसर सिर्जना गर्छन् । नेपालले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरेर खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पर्यटन, जलस्रोत जडीबुटीजस्ता सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, जसबाट रोजगारी र आम्दानी हुनेछ र युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । नेपालले उत्पादनमा भन्दा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसका लागि युवालाई निर्बाध ऋण, अनुदान, सामूहिक, ऋणजस्ता अवसर दिन सक्छ । कुनै दिन पठाओ र फुडमान्डुजस्ता सेवा परिकल्पना गरिएको थिएन । आज यी लोकप्रिय छन्, युवालाई रोजगारी दिएका छन् । यस्ता सेवालाई सरकारले अझै उपेक्षा गरेको छ । व्यावसायिक सुरक्षा दिइएको छैन । यस्तै नयाँ–नयाँ सेवा थालनी गर्न सकिन्छ । ‘मोटल’ अर्को नमुना हुन सक्छ । होटल संस्कृतिलाई आमस्तरमा लैजान सकिन्छ । गुणस्तरीय र चित्तबुझ्दो मूल्यमा होटलको सेवा प्रवाह गरेर ७५ प्रतिशत परिवारलाई होटलको खानामा ल्याउन सकियो भने कति युवाले रोजगारी पाउलान् ? सूचना प्रविधिका काम घरैमा बसेर नेपाली जनशक्तिले गर्न सक्छ र विश्व बजारलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
कृषि वा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम, त्यसको समय, श्रमको मूल्य राखेर लगानीमा युवालाई ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि अवस्थाले लगानी (रकम, समय, श्रमको मूल्य) डुब्दैन, यो तलब जत्तिकै सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त बनाउनुपर्छ । निर्ब्याजी सामूहिक तथा ससर्त अनुदान, ऋण तथा प्रोत्साहन दिएर लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नीति मात्र होइन, कार्यक्रम पनि चाहिएको छ ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय जीवन बिताउने, जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश दिने वर्गलाई राज्यले कुन अवस्था र उमेरमा कति सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर स्पष्ट नगरेसम्म युवा पलायन रोक्न सकिँदैन । श्रमशक्तिको परिवार तथा दरसन्तानको सामाजिक सुरक्षा निम्ति सरकारले सुरुमै यति आम्दानी गर्ने, यति कर तिर्नेलाई यस्तो सामाजिक सुरक्षा दिइनेछ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । छोराले मुलुकलाई कर तिर्ने तर बाबु बिरामी हुँदा उपचार नपाउने हो भने कुनै युवा नेपालमा बस्दैनन् । विदेश गएर २५ वर्ष काम गरे जीवनका अन्तिम दिन आनन्दपूर्ण तरिकाले बिताउन सकिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो अवसर छैन भने पलायन रोकिँदैन ।
केसी साउथ वेस्टर्न एकेडेमिक रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष हुन् ।

(काठमाडौं)
अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पेपालका संस्थापकमध्येका डेभिड स्याक्स र चमाथ पलिहापिथियाले तीन साताअघि ‘बिलिनियर्स रो’ भनिने आफूहरूका महलमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि आगामी निर्वाचन लक्षित चन्दा संकलन कार्यक्रम आयोजना गरे । उक्त कार्यक्रममा १२ लाख अमेरिकी डलर जम्मा भयो । केही समयअघि ३४ वटा धोकाधडीका मुद्दामा न्युयोर्कस्थित अदालतबाट ट्रम्प दोषी ठहर भएको फैसला आएको २४ घण्टाभित्रै झन्डै ५३ लाख अमेरिकी डलर अनलाइन चन्दा प्राप्त भएको थियो । ट्रम्प अभियानसँगै उनको दललाई निर्वाचन अभियानका लागि भनेर मेभरमा मात्रै १ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर चन्दा जुटाएको समाचार संस्था एपीको अनुमान छ ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्वास्थ्य र सार्वजनिक सहभागिताबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका समयमा अमेरिकी धनाढ्य र ‘टेक’ अर्बपतिहरूको एउटा ठूलो समूहले खुला रूपमै ट्रम्पलाई समर्थन देखाउन थालेका छन् । ‘बिलिनियर्स रो’ कार्यक्रममै ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ क्षेत्रका लगानीकर्ता र कार्यकारीहरूले ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई सघाउन चन्दा उपलब्ध गराएका थिए । ‘क्रिप्टो एक्सचेन्ज प्लाटफर्म क्वाइनबेस’ का कार्यकारी, ‘क्रिप्टो’ लगानीकर्ताद्वय टाइलर विंकलभस र क्यामरुन विंकलभस पनि उक्त कार्यक्रममा विशेष व्यक्तिका रूपमा सहभागी थिए । जुम्ल्याहा विंकलभस दाजुभाइले शुक्रबार पुनः २ लाख डलर मूल्यको ‘बिटक्वाइन’ चन्दास्वरूप दिने घोषणा गरेका छन् ।
यो साताको सबैभन्दा ठूलो समाचार चाहिँ ट्रम्प अभियानलाई दक्षिणपन्थी पुरातनवादी धारका अर्बपति टिमोथी मेलन एक्लैले एकमुष्ट ५० लाख डलर दिएको पाइएको छ । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इंक’ भनिने ‘सुपर–प्याक’ (चुनावी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न असीमित रकम जुटाउन सक्ने स्वतन्त्र राजनीतिक समिति) कोषले संघीय निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा गत महिना ट्रम्पले दाताहरूबाट ६८ लाख डलरभन्दा बढी चन्दा लिएको उल्लेख छ ।
पिट्सबर्थस्थित मेलन बैंकिङ समूहले ट्रम्पलाई ५० लाख डलर र अर्बपति लिज र डिक युलेमले १० लाख डलर दिएको ‘रोयटर्स’ले जनाएको छ । व्यावसायिक अभिलेखहरू किर्ते गरेकोसम्बन्धी ३४ वटा कसुरमा अदालतले ट्रम्पलाई गत मेमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै मेलनले ट्रम्पलाई चन्दा पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूमा दाबी गरिएको छ । प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा चिनिएका ज्याकब हेलबर्गले पनि ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई १ लाख डलर चन्दा दिएका छन् । उनी सदस्य रहेको प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूको सानो तर एक प्रभावशाली समूहले ट्रम्पलाई खुला समर्थन गर्ने घोषणा नै गरेको छ । प्रविधि क्षेत्रसँगै दक्षिणपन्थी धारका अन्य उद्यमीहरूको यस्तो उदारताका कारण ट्रम्प अभियानले शुक्रबार राष्ट्रपति बाइडेनको भन्दा ६० लाख डलर बढी चन्दा उठाउन सफल भयो ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार गत महिनाको अन्तिमसम्ममा बाइडेन समूह र ‘डेमोक्र्याटिक नेसनल कमिटी’ले संयुक्त रूपमा ८५ लाख डलर चन्दा संकलन गरेको थियो भने २१२ लाख डलर बैंकमा छ । ट्रम्प समूह र ‘रिपब्लिकन नेसनल कमिटी’ले भने संयुक्त रूपमा सर्वाधिक १ करोड ४१ लाख डलर चन्दा संकलन गरेको छ भने १ करोड ७० लाख डलर बैंकमा छ । ट्रम्प ३४ को धोकाधडीका मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि दसौं लाख डलर चन्दा जुटेको कमिटीले बताउँदै आएको छ ।
‘सिलिकन भ्यालीमा ट्रम्पलाई समर्थन गर्नुको सामाजिक मूल्य पहिलाको जस्तो छैन,’ हेलबर्गको भनाइ उद्धृत गर्दै वासिङटन ‘पोस्ट’ले लेखेको छ, ‘अमेरिकाका लागि बन्ने वा बिग्रिने थुप्रै मुद्दाहरूमा ट्रम्प सही थिए ।’ प्रविधि अर्बपतिहरूको क्षेत्र, सिलिकन भ्यालीमा यसअघि ट्रम्पप्रतिको सार्वजनिक समर्थन दुर्लभ हुने गरेकामा यसपटक प्रणाली ‘रिबुट’को छनक देखिएको बीबीसीको विश्लेषण छ । ‘बाइडेनप्रति कोही पनि उत्साहित छैनन्,’ ‘पडकास्ट होस्ट’समेत रहेका प्रभावशाली लगानीकर्ता स्याक्सले भनेका छन्, ‘मैले चिनेका थुप्रै मानिस छन्, जसले ट्रम्पलाई समर्थन गर्छन् ।’
सिलिकन भ्याली रहेको क्यालिफोर्निया कुनै बेला ‘रेड स्टेट’ अर्थात् रिपब्लिकनहरूकै पल्ला भारी हुने राज्य थियो । रोनाल्ड रेगन र रिचर्ड निक्सन जस्ता क्यालिफोर्निया मूलका रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरू अमेरिकाले पाएको छ । तथापि सन् १९८० पछि यस क्षेत्रबाट रिपब्लिकन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले चुनाव जितेका छैनन् । ‘डेमोक्र्याटिक पार्टी’प्रति प्रविधि क्षेत्रका प्रभावशालीहरूको बफादारीपन अझै कायम देखिन्छ ।
यद्यपि रिपब्लिकन ज्वार वा एउटा तरंग यसपटक आउँदै गरेको केही न केही छनक देखिएको छ । स्थानीयहरूको चरम निराशा र इलन मस्क जस्ता ट्रम्प समर्थक अर्बपतिहरूका कारण सिलिकन भ्यालीमा रिपब्लिकन दलको तरंग देखिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रविधि उद्यमी र विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले यसअघि ‘ट्विटर भनिने एक्स प्लाटफर्म’मा ट्रम्पलाई फिर्ता ल्याएका थिए । झन्डै २ अर्ब डलर सम्पत्तिका मालिक धनाढ्य ट्रम्पको समर्थन गर्ने निर्णय गरेका सिलिकन भ्यालीका मानिसहरू आफूले बाइडेन लचिलो हुने अपेक्षा गरेकामा उनी कट्टरपन्थी प्रशासकका रूपमा देखिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’लाई कठोर नियमन गर्नुका साथै बाइडेनले पुँजीगत लाभ करलाई अहिलेसम्मकै उच्चतम स्तरमा पुर्‍याएको उनीहरूको मुख्य गुनासो छ । प्रविधि क्षेत्रका हस्तीहरूले ट्रम्पलाई समर्थन गर्नुका विविध कारण छन् । कतिले उनलाई ‘डिस्रप्टर’ अर्थात् नवीन सोचसहित परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप गर्ने नेतृत्वका रूपमा लिने गरेका छन् ।
नियमनका विषयमा ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ‘डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन’ दुवै दललाई नरुचाए पनि प्रतिस्पर्धा र गोपनीयतासम्बन्धी कठोर कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै ‘डेमोक्र्याट’प्रति उनीहरूको भय तुलनात्मक रूपमा बढी छ । ‘कन्जरभेटिभ रिपब्लिकन’हरूका लागि ‘सिलिकन भ्याली एसोसिएसन’की अध्यक्ष जान सौले मध्यवादी रिपब्लिकनहरूले वास्तविक कन्जरभेटिभहरूलाई चुनावमा हराउन सक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै उनीहरूलाई ‘रिपब्लिकन भेषका डेमोक्र्याट’ को रूपमा अर्थ्याउँछिन् ।
क्यालिफोर्नियामा विजय हासिल गर्न ट्रम्पले यस्तै अनिर्णीत मध्यवादी मतदातालाई रिझाउनुपर्ने सौलेको धारणा छ । प्रविधि क्षेत्रका धनी र प्रभावशाली कार्यकारीहरूले ट्रम्पका लागि बोलिदिए त्यसको ठूलो प्रभाव पर्ने उनको बुझाइ छ । सिलिकन भ्यालीमा आउने सानो तरंगले अन्यतिर ठूलो परिणाम ल्याउन मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।

सन् २०२२ मा आजकै दिन (जुलाई ८) मा जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएको थियो । नारा सहरमा आयोजित एक कार्यक्रमा भाषण गरिरहेका आबेमाथि ४२ वर्षीय तेत्सुया यामागामीले गोली प्रहार गरेका थिए । आबेले नारामा पुनः हुन लागेको चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा भाषण गरिरहेका थिए ।

गोली प्रहार भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री आबे भुइँमा ढलेका थिए । उनको छातीमा गोली लागेको थियो । घटनास्थलमा प्राथमिक उपचारपछि आबेलाई एम्बुलेन्समार्फत नजिकैको खुला स्थानमा लगिएको थियो । त्यहाँबाट प्यारामेडिक हेलिकोप्टरमा राखेर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उनको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । १९५४ सेप्टेम्बर २१ मा जन्मिएका आबे १९९३ मा पहिलो पटक सांसद बनेका थिए । २००५ मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बने । अर्को वर्ष ५१ वर्षको उमेरमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

आबे २००६ देखि २००७ र २०१२ देखि २०२० सम्म गरी नौ वर्ष जापानको प्रधानमन्त्री थिए । उनी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा सबैभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता हुन् । आबे आफ्नो शासनकालमा अवलम्बन गरेको अर्थनीति ‘आबेनोमिक्स’ का कारण विश्वभर चर्चित छन् ।

काठमाडौं (कास)– विभिन्न कलेजले प्रदान गर्दै आएको शिक्षा, शैक्षिक वातावरण तथा अतिरिक्त क्रियाकलापबारे जानकारी दिने क्रममा ‘भीम्याग’ टोली ट्रिटन कलेज पुगेको छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा अवस्थित कलेज पुगेको टोलीले कलेजका प्राचार्य तथा सहप्राध्यापक मदन शाक्य र विभिन्न विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गरेको छ ।

‘कलेज टु वाच’ अन्तर्गत ‘भीम्याग’सँग शाक्यले कलेजका शिक्षकहरूको प्रशंसा गरे । ‘शिक्षकहरूकै कारण हाम्रो कलेजका विद्यार्थीहरूले निकै राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन्,’ शाक्यले भने, ‘जसका कारण विद्यार्थीहरूले मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ लगायतका परीक्षामा निकै राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।’ हाल विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन विषयमा अध्ययन/अध्यापन गराउँदै आएको कलेजको उत्तीर्ण प्रतिशत ९८ भन्दा बढी रहेको शाक्यको दाबी छ ।

त्यसका साथै, कलेजले औपचारिक पाठ्यक्रमका अलावा विभिन्न प्रवेश परीक्षाका तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरेको शाक्यले बताए । त्यसबाहेक पनि कलेजले नियमित रूपमा खेलकुद, कला, गायन तथा नृत्य, निबन्ध लेखनलगायत विभिन्न अतिरिक्ति क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
देशभरका ६ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि औसतमा ५० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष
सकिनै लाग्दा पनि औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च गरेको देखिएको छ ।
महानगरले आफू मातहतका वडामा स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, संघीय सरकारसँग स्थानीय तहको राम्रो समन्वय नहुनु, नियमित नगरसभा बैठक बस्न नसक्नु, बजेट पास गर्नमा ढिलाइ
हुनु, नगरका विकास योजना पेस
भएर पारित हुन समय लाग्नु, पारित भइसकेका आयोजनाको काम ढिला हुनु र समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले पुँजीगत खर्चको प्रगतिमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।
संघीय सरकारको नजिक रहेको काठमाडौं महानगरले पनि लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यही असार १० सम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको थियो । असार १० सम्म कुल बजेटको ३८ प्रतिशत
अर्थात् ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा मात्र खर्च भएको हो ।
लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा ढिलो गरी ठेक्का आह्वान गर्नु र काम सुरु गर्नमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘ठेक्का खोल्ने प्रक्रिया र दररेट मूल्यांकन छिटो नहुने भएकाले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामी असारमा बजेट तयार गर्छौं । त्यसको टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा असोज पुग्छ,’ उनले भने, ‘अनि दसैं–तिहार भन्छ । त्यसपछि मूल्यांकन हुन्छ । मूल्यांकन ठीक भए आशयपत्र पाएको दुई महिना त्यत्तिकै जान्छ । त्यो माघसम्म तन्किन्छ । बचेको समयमा काम गर्दा पानी पर्न सुरु गर्छ । यसले कहिले पनि त्यही आर्थिक वर्षभित्र बजेट सक्ने अवस्था रहेन ।’ खर्च हुन नसकेको बजेट कहीं खर्च नभई काठमाडौं महानगरभित्रै रहने र ठेक्का आयोजनाको भुक्तानी असारको २४ सम्म गर्न मिल्ने भएकाले काठमाडौं महानगरको बजेट खर्च बढ्न सक्ने मानन्धरको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट महानगर घोषित भएको भरतपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । भरतपुरले ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए ।
‘भुक्तानीको काम सम्पन्न हुन बाँकी भएकाले पुँजीगत खर्चको प्रगति नदेखिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष ५६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुगेको थियो । यसपालि ६० प्रतिशत पुर्‍याउँछौं भन्नेमा छौं ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १ अर्ब ६० करोड र चालु आर्थिक वर्षको २ करोड गरी कुल १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि भुक्तानीे दायित्व सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विराटनगरले ५६ प्रतिशत र पोखराले ५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा २
अर्ब २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको पोखराले
७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको बजेट
ल्याएको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि यस वर्ष लक्ष्यको ५३ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । । विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएकामा यही असार २० सम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल विनियोजन बजेटमध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो ।
यसरी जनताका लागि ल्याइएको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा यसको सोझै प्रभाव जनताले पाउने सेवा सुविधामा पर्छ । बजेट खर्च परिचालन गर्न नसक्नु नगरकै कमजोरी रहेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ढुंगाना धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुखसमेत हुन् । ‘नगरले समयमा बजेट नल्याउनु, समयमा टेन्डर नगराउनु, टेन्डर गराउन समिति गठन समयमा नगर्नु र विषयगत शाखा सक्रिय नहुनु नै बजेट खर्च नसक्नुको मुख्य कारण हो,’ उनले भने,
‘यो परिचालन गर्न नसक्नु नगरको
कमजोरी हो । खर्च बढाउनुलाई नगर आफैं सक्रिय हुनुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको ढुंगानाले सुनाए । ठेक्काको काममा विवाद भए त्यसलाई समाधान गरी समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘बर्खा लागेको छ । बाटो पक्की भएन भने सास्ती जनतालाई त हुने हो,’
ढुंगाना भन्छन्, ‘जनताका लागि आएको बजेट खर्च भएन भने सेवा सुविधामा वञ्चित हुन्छन् ।’

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई करोडौंको वित्तीय स्रोत गर्ने परिचालन गर्ने अवस्था भए पनि खर्च गर्न नसकिरहेको संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ठूला महानगरहरूले खर्च बढाउनलाई
आफ्ना वडालाई कामसहितको
स्रोत परिचालन गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई करोडौंको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवस्था छ । तर खर्च गर्नु सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार जति धेरै खर्च भयो, उति विकास हुने आधारभूत सिद्धान्त छ । तर महानगरहरूलाई आफ्नो बजेट खर्च गर्नलाई
मिलेर काम गर्ने संस्कारको समस्या छ ।’ समयमै सभाको बैठक नबस्ने र बजेट पास हुन ढिलाइ हुँदा
यसको समस्या खर्चमा देखिने उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौंको सन्दर्भमा मिलेर काम गर्न नसक्ने समस्या हुन सक्छ । महानगर र संघीय एकाइको
बीचमा सबै कुरा ठोकिन्छ । संघले कस्तो गर्छ भने कुनाकुनामा गएर सडक पनि मेरो भन्छ,’ पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका संघीय सरकारको मातहत रहेको सडक डिभिजनको विवादलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘खानेपानीदेखि फोहोरमैलाको कुरामा पनि संघले अड्काएर राखिदिने गरेको छ । काठमाडौंले ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । उपत्यकाभित्रका अरू स्थानीय सरकारसँग मिलेर रेल सञ्चालन गर्न परिकल्पना र परियोजना बनाउनुपर्ने हो ।’
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक
पूरा आउन बाँकी भएकाले
महानगरले सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
अन्य महानगरभन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । ललितपुरले राम्रो खर्च गर्न सक्नुमा महानगरका योजना साउनभित्रै पारित हुनु रहेको ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए ।
‘अघिल्लो बजेटबाट सिकेर पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि वार्षिक नगर विकास योजना साउन १५
भित्र अनिवार्य प्रकाशन गर्ने
व्यवस्था मिलायौं,’ महर्जनले भने, ‘बजेट खर्च कम गर्ने परिपाटी हटाउन बोलपत्रको माध्यमबाट वस्तु
तथा सेवा खरिदका लागि सूचनालगायत कार्य दोस्रो त्रैमासिकभित्र गरी सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ ललितपुरले कार्यान्वयन भएको योजना सम्बन्धित कर्मचारीबाट रिर्पोटिङ लिने गरेको उनले जनाए ।

(काठमाडौं)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क बैंकबाट बिनाधितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको हो ।
सरकारले निर्धारण गरेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक थप पीडित भएकाले न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको र यसको फाइल अगाडि बढेको श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गैरबैंकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेश जाँदै गरेका नागरिकबाट उठाइरहेका छन्,’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा उनले भने ।
एक जना श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सामान्यतया तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । ‘सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो निर्णय गर्दा कति दूरगामी अध्ययन गरियो ? यो विषयमा म बहस गर्न चाहदिनँ’, उनले भने, ‘तर, जुन निर्णयले गर्दा अझ म्यानपावर व्यवसायी आफूले रकम असुल्ने, बीचमा बिचौलियाहरूले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश जाँदै गर्दा १० हजारको मात्रै रसिद दिने परिपाटी बन्यो । दुःख पाएर वा विविध कारणले विदेशबाट फर्कनुपर्‍यो भने उहाँहरू (श्रमिक) ले उजुरबाजुर गरेर १० हजारभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।’
यो निकै जटिल र दर्दनाक अवस्था रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताए । मन्त्रालयले न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्दा सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्षको हित हुने उनको दाबी छ । बाँकी

‘कोही नेपाली बाध्यतावश विदेश जानुपर्छ र रकम छैन भने मिटरब्याज, सहकारी अथवा चोके ब्याज वा आफ्नो जयाजेथा बेचेर विदेश जानु नपरोस् भनेर र जानु नै परे पनि थोरै रकम तिरेर जानुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै राम्रो अध्ययन गरेर हामीले सेवा शुल्कको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कर प्राप्त हुनेछ । व्यवसायीलाई पनि वैध रूपमा रकम आम्दानी हुनेछ । र, नेपाली नागरिक ठगिने छैनन् ।’
कति सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको भन्नेबारे उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्धारण हुन लागेको सेवा शुल्क अन्तिम चरणमा पुगिनसकेको श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताए । ‘न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय सैद्धान्तिक रूपमा तयार छ । तर
रकमको विषयमा हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क निर्धारण र विदेश जाने श्रमिकले बैंकबाट बिनाधितो ऋण पाउने विषयसम्बन्धी कार्यविधि एकैपटक जारी गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बैंकबाट लागत शुल्क बराबरको बिनाधितो ऋण पाउने कार्यविधि पनि जारी गर्न मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ तोकिएको न्यूनतम लागत शुल्कभन्दा बढी बिनाधितो ऋण भने उपलब्ध नहुने उनले जनाए ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक महिनाको तलब वा बढीमा एक लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेका थिए । तर गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अन्तिम निर्णयका लागि श्रममन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको फाइल फिर्ता भएको थियो । गत भदौ २६ र २७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, श्रम सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिवसहित १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली
राजदूत, महावाणिज्यदूतको बैठकले सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी तीन वटा निर्णय भएका थिए ।
‘रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क प्रदान गरेकामा इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर कम्पनी) ले कुनै पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने, रोजगारदाताले
सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले बढीमा १ महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने, यस्तो सेवा शुल्क देशगत रूपमा विशिष्टीकरण गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ । यसरी श्रमिकले दिने सेवा
शुल्क बैंकिङ माध्यमबाट मात्र भुक्तानी
गर्ने प्रणाली विकास गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया
र यूएईसँग गरेको श्रम सम्झौता/समझदारीमा रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशका रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क बेहोरेका छैनन् । ०७३ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागू गर्दै खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो सेवा शुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन
हुन सकेको छैन । सुरुका वर्षदेखि नै म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर तीन लाखसम्म असुल्ने काम भइरहेको छ ।
सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा जिरो कस्टमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउन पैसा तिर्छन् । तर अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नबेहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?’ उनले भने ।
ट्रेड युनियन र श्रमिकको हकमा काम गर्ने सरोकारवाला पक्षले लागत शुल्क परिमार्जन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । भइराखेको उपलब्धि गुमाउनेतिर श्रममन्त्री उन्मुख देखिएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालको दाबी छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजारसम्बन्धी सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयन हुनुमा श्रमिक दोषी होइनन् । यो कार्यान्वयन हुनु भनेको सरकारी संयन्त्रको असफलता हो,’ उनले भने, ‘अनुगमन र निगरानी नहुँदा श्रमिक ठगीमा परिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र फेल भएको दोषबाट उत्पन्न आर्थिक
भार श्रमिकमा पार्न खोजिएको छ । यो स्वीकार्य छैन ।’
सरकार रोजगारदाता ‘पे मोडल’लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा सञ्जालको जोड छ । ‘अहिले ५ प्रतिशत श्रमिक शून्य लागतमा गएका छन् । यो भनेको सयबाट ९५ प्रतिशतमा कमी आएको होइन । शून्यबाट ५ प्रतिशतमा पुगेको हो,’ उनले भने ।

(बागलुङ)
कालीगण्डकी नदी र करिडोरको छेवैमा रहेको १ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा भेटेपछि बागलुङ नगरपालिकाले चार वर्षअघि औद्योगिक ग्राम बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थाल्यो । जमिन सम्याउने, घेरबार लगाउने र केही उद्योग स्थापना गरिहाल्ने गरी संरचना निर्माणको ठेक्का पनि लगायो । त्यो काम एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । तीन वर्षअघिको वर्षात्मा कालीगण्डकी उर्लेर आउँदा छेउको केही भाग बग्यो । बनेका संरचना पनि बाढीसँगै बगे । गाडी चल्ने ट्र्याक बनाएको जमिन भासियो । क्रमशः नदीले त्यो पनि बगायो । नदी किनारमा बर्सेनि पहिरो खस्न थाल्यो । अहिले यो स्थानको झन्डै ३० रोपनी जमिन कालीगण्डकीमा मिसिइसकेको छ ।
कालीगण्डकी नदीको कटानले बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला औद्योगिक ग्राम धरापमा परेको छ । औद्योगिक ग्राम बगर बन्ने खतरा भएपछि नगरपालिकाले उद्योग खोल्ने तयारी स्थगित गर्नुपरेको नगर प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । चार वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार कालाखोलाको झन्डै १ सय रोपनी जमिनलाई बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
बीस लाखभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेपछि काम अलपत्र परेको हो । पूर्वतर्फ पर्वतको सहस्रधारामा नदी दोहन बढेपछि नदीको धार परिवर्तन भएको थियो । उक्त धारले औद्योगिक ग्राम कटानमा परेको हो । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले हामीले चार वर्षदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेका छैनौं, तर अवैध दोहन गर्नेले जथाभावी गर्दा नदीले धार परिवर्तन भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको मार हामीले खेपेका छौं ।’ जमिन बगर बनेपछि नगरपालिकाको औद्योगिक ग्राम योजना तुहिनै लागेको हो । हरेक वर्ष कटान भइरहेकाले अझै बाँकी जमिन पनि जोखिममा छ । कालाखोलाका दर्जनभन्दा बढी घरसमेत जोखिममा परेको स्थानीयले बताए । तत्काल नदीको किनारमा तटबन्धन नगरे बस्ती नै बग्ने र सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने उनीहरूको गुनासो छ । ‘यो अवस्था रहिरहे हाम्रो बस्ती नै बग्ने खतरा छ,’ स्थानीय महेन्द्र रोकाले भने, ‘समयमा हाम्रो गुनासो सुनिएन भने कुन दिन दुर्घटनामा परिनेछ ।’ सर्वोच्चको आदेशले कालीगण्डकी नदी किनारको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । तर प्रायः स्थानमा दोहन भइरहेको छ । एकातर्फ दोहन हुँदा अर्कोतर्फ नदीको धार परिवर्तन हुने गरेको हो । यसले बागलुङ प्रवेश गर्ने मालढुंगा मोटरेबल पुल पनि जोखिममा पारेको छ ।
कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका मालढुंगास्थित माझी र दलीत बस्तीमा पनि जोखिम बढेको हो । डोजर लगाएर नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी दोहन गर्नेहरूले बालुवा जम्मा गर्न ठूला ढुंगा लगाएर पानी छेक्ने गर्छन् । जसको असर छेउका जमिन र बस्तीमा परेको छ । नदी किनारका जोखिमका स्थानको अवलोकन गरेर नदीको धार परिवर्तन भएको रोक्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले जनाए । दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न पहल गर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।
‘नदीलाई सहजै बग्न दिए त केही नहोला, नत्र जोखिम बढेकै देखियो,’ सुवेदीले भने, ‘तटबन्धनको काम गरेमात्र जोगाउन सकिन्छ ।’ वर्षात् लागिसकेकाले चालु वर्ष त्यो सम्भव छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदी, नगरप्रमुख श्रेष्ठ र प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर नदी दोहन रोक्ने, तटबन्धन गर्ने र थुप्रिएको सामग्री ‘घाटगादी’ गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाएका छन् ।
बागलुङ नगरभित्र जथाभावी खुलेका मोटर ग्यारेज, ग्रिल उद्योग र फर्निचरले बजारको सौन्दर्य कुरूप बनाएको छ । होटल छेवैमा खुलेका ती उद्योगले पर्यटकलाई समेत असर गरेको छ । ‘छेवैमा होटल छ, जोडिएर फर्निचर उद्योग खुलेपछि धूलो र होहल्लाले पर्यटक बस्नै सक्दैनन्,’ वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने, ‘त्यस्ता उद्योग औद्योगिक ग्राममा सार्न सके सहर सफाइ हुने र शान्त पनि बन्नेछन् ।’ नगरपालिकाले बजारमा असर गर्ने खालका कम्तीमा ५० वटा उद्योग औद्योगिक ग्राममा लगेर स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
औद्योगिक ग्राम बन्दा कामदारहरूको बसाइँ, आवश्यकताअनुसारको विद्युतीकरण, ढुवानी, बजारीकरणको समेत व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । बजारकै नजिक कुखुरापालन गर्दा दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । उद्योगग्राम बने नजिकै व्यवस्थित वधशालासमेत बनाउने नगरको तयारी छ । औद्योगिक ग्रामलाई लक्षित गरेर विद्युतीकरण गर्दा बजारमा पटक–पटक लाइन जाने खतरा पनि कम हुने, आगलागीको दुर्घटनाबाट बच्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेलले बताए । यी सबै फाइदा हेरेर तयारी भए पनि नदीकटान नै बाधक भएको उनले जनाए । तत्काल तटबन्ध गर्ने र नदीको दोहन राकेर थुप्रिएको सामग्री व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै कटान रोकिने प्राविधिक अध्ययनले पनि देखाएको इन्जिनियर दीपेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– मनसुन बढेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८ किमि वरपर चार्टर्ड हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरणमा लगाएको रोकलाई निरन्तरता नै दिने भएको छ ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फका नियमित उडान व्यवस्थापनमा काठमाडौं टावरमा रहने एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई उडान सुरक्षा चुनौती कायमै भएकाले यो निर्णयलाई निरन्तरता नै दिइएको प्राधिकरणका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले जनाए ।
‘काठमाडौं खाल्डो वरपर जहाज अवतरण गर्ने र उड्ने रुटमा पर्ने ललितपुरको लाकुरीभन्ज्याङ, चन्द्रागिरि, गौशाला आसपासमा चार्टर्ड हेलिकोप्टरलाई यो रुटमा पर्ने होटल तथा अस्पतालका हेलिप्याडमा उडान तथा अवतरणमा लगाइएको रोकलाई निरन्तरता नै दिइएको छ,’ भुलले भने । तर यी क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा हुने उद्धार तथा बिरामी सेवासम्बन्धी उडानलाई भने प्राथमिकता नै दिइएको छ । ‘पर्यटकीय उद्देश्यबाहेक मेडिकल तथा अन्य उद्धारजन्य हेलिकोप्टर चार्टर्ड उडानलाई रोक लगाइएको छैन,’ भुलले भने ।
गत वैशाख १८ मा लुक्लाबाट आउँदै गरेको सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर र दोहाबाट आउँदै गरेको कतार एयरवेजको जहाज अवतरणका क्रममा दुई माइल दूरीमा आमनेसामने भएपछि प्राधिकरणले काठमाडौंभित्र हुने हेलिकोप्टर उडानमा कडाइ गरेको थियो । उक्त घटनामा सिम्रिक एयरका पाइलट आर डंगोलको कमजोरी रहेको जनाउँदै प्राधिकरणले उनलाई ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती पाइलटलाई प्राधिकरणले अझै उडानमा फिर्ता गराउने निर्णय गरिनसकेको भुलले बताए । सिम्रिकअघि प्रभुको हेलिकोप्टर उडाउँदै आएका क्याप्टेन डंगोल ०८० माघमा स्याङ्जाको फुटबल मैदानमा हेलिकोप्टर अवतरण गराउँदा पनि ग्राउन्डेड भएका थिए । उक्त घटनापछि डंगोलले प्रभु छाडेर सिम्रिक एयरमा काम थालेका थिए ।

प्रभु बैंक र टीथ्री थकालीबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंक र टीथ्री थकाली एन्ड मल्टी कजिन/साइनो तन्दुरी एन्ड सेकुवा कर्नरबीच छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको थकालीको सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । एक समारोहबीच बैंकका वाग्मती प्रदेश प्रमुख अधिकृत विकास शर्मा र थकालीका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक तुलाचनले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
बीवाईडीको इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्य समायोजन
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले नेपाली बजारमा उपलब्ध गाडीको मूल्य समायोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आएको विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइने करमा परिवर्तनका कारण कम्पनीले नयाँ मूल्य समायोजन गरेको जानकारी दिएको छ । समायोजनपछि बीवाईडी एट्टो ३ एड्भान्स्डको मूल्य ५६ लाख ९० हजार, बीवाईडी एट्टो ३ सुपेरियरको मूल्य ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी बीवाईडी डल्फिन ४१ लाख १५ हजार, बीवाईडी सिल डाइनामिक १ करोड १० लाख, बीवाईडी सिल प्रिमियम एक करोड ४५ लाख ६० हजार र बीवाईडी सिल पर्फमेन्स एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकका १०० शाखा
काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंकका १ सय शाखा पुगेका छन् । बैंकले हालै सञ्चालनमा ल्याएका दुई शाखा— जनकपुरको पिडारी चोक र पाल्पाको रामपुर बजारसहित गरी १ सय शाखा पुगेको जनाइएको छ । यसैबीच बैंकले ३१औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सर्वसाधारणको बैंक बन्ने गरी संस्था अघि बढेको बताइयो । उक्त अवसरमा बैंकले प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार देले जानकारी दिए । बैंकका एक सय शाखासहित २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, १७ शाखारहित बैंकिङ, ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, १२१ एटीएम तथा एक कर्पोरेट अफिसबाट बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरामा लक्ष्मी सनराइजको शाखा
काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले आफ्नो नयाँ शाखा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा विस्तार गरेको छ । यससँगै बैंकले आफ्ना पुराना दुई शाखालाई स्थानान्तरणसमेत गरेको छ । एक शाखा बौद्ध पीपलबोट नजिक छ । अर्को शाखालाई थलीमा स्थानान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
राकुराको ॅम्याजिक नट’ टी–ब्याग
काठमाडौं (कास)– राकुराले नेक्स्ट जेनरेसन चिया उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालको चिया उद्योगमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्नुका साथै विश्वमा नेपाली चियालाई नयाँ उचाइ दिने कम्पनीको दाबी छ । ‘राकुराले आफ्नो क्रान्तिकारी ‘म्याजिक नट’ टी–ब्याग सार्वजनिक गरेको छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन विश्वकै पहिलोमध्ये एक अत्याधुनिक ‘ट्यान्डेम एयर–नटेड’ प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको छ ।’ यो नयाँ गैर–ताप सिल (ननहिट सिल) गरिएको, दुई खण्ड भएको चियाको थैलीको डिजाइनले विश्वकै पहिलोमध्ये एक र नेपालको एक मात्र पूर्ण प्लास्टिक र ग्लु मुक्त टी–ब्याग हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले २१ नयाँ प्रकारका चिया उत्पादन गरेको पनि बताएको छ ।
मनकामना केबलकारको स्तरोन्नति
काठमाडौं (कास)– मनकामना दर्शन प्रालिले मनकामना मन्दिर जाने केबलकारको स्तरोन्नति गरेको जनाएको छ । २६ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको केबलकारको प्रविधि र उपकरणको स्तरोन्नति गरिएको कम्पनीले बताएको छ । यसमा एनालग प्रविधिमा जडित मोटरलाई डिजिटलमा परिवर्तन गरिएको छ । साथै केबलकारको तार परिवर्तन, वाइरिङ फेरिएको, एसी मेन मोटर ड्राइभलगायत उपकरणमा स्तरोन्नति गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
विज्ञापन संघ र बोर्डद्वारा विज्ञापन कार्यशाला
काठमाडौं (कास)– नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले संयुक्त रूपमा कार्यशाला आयोजना गरेका छन् । कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक भरत अभालानी र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन, ब्रान्ड र मार्केटिङका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यशालामा एक सय २० जनाको सहभागिता रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मेटलाइफको हरियाली प्रवर्द्धन साझेदारी
काठमाडौं (कास)– मेटलाइफ नेपालले जीवन विकास समाजसँग हरियाली प्रवर्द्धन गर्न साझेदारी गरेको छ । मेटलाइफ र समाजले धनपालथान नगरपालिकालाई हरियो ठाउँमा रूपान्तरण गर्न उक्त सहकार्य गरिएको जनाएका छन् । यस सहकार्यअन्तर्गत मेटलाइफले पूर्वी नेपालको धनपालथानको कुर्सियादेखि लालियासम्म बिरुवा रोप्ने र हरित करिडोर सिर्जना गर्नेछ । यस सहकार्यमा ५० लाख रुखका बिरुवा रोपिने मेटलाइफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले बताए ।

(कपिलवस्तु)
सरकारले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको शाक्य गणराज्यको राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु (तिलौराकोट) को अनुगमन मूल्यांकनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मिसन टोली नेपाल आउने भएको छ । आगामी अगस्त अन्तिममा इन्टरनेसनल काउन्सिल अन मोनुमेन्ट्स एन्ड साइट्स (इकोमस) को विज्ञ टोली तिलौराकोट आउने भएको हो । मिसनले अगस्त २६ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म यहाँको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा केन्द्रमा बुझाएपछि त्यसमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ । सुरुमा विश्व सम्पदा केन्द्रको सल्लाहकार समूहले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यसैका आधारमा विश्व सम्पदा समितिले छलफल गरेर राय सुझावसहित समितिको सन् २०२५ मा हुने ४७ औं सेसनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तिलौराकोटको नोमिनेसन डोसियर (मनोनयन दस्ताबेज) तयारी समिति संयोजक तथा लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले बताए ।
यही जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भारतमा हुने विश्व सम्पदा समितिको ४६ औं सेसनले अर्को वर्षको बैठकबारे स्थान र मिति तय गर्ने कार्यक्रम छ । युनेस्कोको मुख्य प्राविधिक सल्लाहकार इकोमसले फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत तथा युनेस्कोका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि सुधीर भट्टराईलाई पत्राचार गरेर मिसन आउनेबारे जानकारी दिएको हो । मिसन आउनुअघि नै तिलौराकोटलाई सजाएर ‘प्रिजेन्टेबल’ बनाउन
लागिपरेको कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा
शाक्यले बताए । ‘तिलौराकोटमा रहेको कोषको
सम्पर्क कार्यालय भवन भत्काउन टेन्डर गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तिलौराकोटदेखि पश्चिम रहेको शिवगढ गाउँका ३७ घर हटाउन असारसम्मको म्याद दिइएको छ ।’ बाँकी १३ घरलाई पनि मुआब्जा लिन आउन
सूचना गरिएको उनले बताए ।
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउनकै लागि वरपरको ५० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । सरकारले तिलौराकोट आसपासका सय बिघा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ३५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तिलौराकोट अहिले ८५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मिसन आउनुअघि नै ‘साइट क्लियरेन्स’ गराउँदै तिलौराकोटलाई फराकिलो र सुन्दर बनाएर हेर्नयोग्य बनाउने गरी काम गरिरहेको कोषका वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । मिसनलाई यहाँको ‘स्यान्ड स्क्याप’ र संरक्षणको काम हेर्नेबित्तिकै अनुभूति हुने गरी तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘मिसनलाई पहिलो प्रयासमै राम्रो प्रभाव पार्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२९ वर्षदेखि सूचीकृत गराउन थालिएको प्रयास यस पटक सार्थक बनाउनुपर्नेछ ।’ यसका लगि स्थानीय, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग चाहिने उनले बताए । यसअघि गत जनवरी ३१ मा नेपालका तर्फबाट फ्रान्सका लागि राजदूत तथा युनेस्कोका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईले पेरिसस्थित विश्व सम्पदा केन्द्रका निर्देशक लाजारे इलोन्डोलाई मनोनयन दस्ताबेज पेस गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको प्रतिवेदनपछि २०२५ जुलाईमा हुने बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ । युनेस्कोमा १ सय ९५ मुलुक सदस्य छन् । सूचीकृत गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार २१ राष्ट्र सम्मिलित कार्यकारिणी समितिलाई छ । यीमध्ये एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, कतार र कजाकस्तान छन् । कजाकस्तानबाहेक अन्य ४ मुुलुकका राजदूतलाई कोषका उपाध्यक्ष ल्ह्यारक्याल लामासहितको टोलीले भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
तिलौराकोट राजा शुद्धोधनको राजप्रासाद तथा राजुकमार सिद्धार्थले २९ वर्षको युवावस्था बिताएको स्थल हो । यहाँ बेलायतको दुर्हाम युनिभर्सिटीका वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् प्रो. डा. रविन कनिङ्घमको नेतृत्वमा ११ वर्षदेखि भइरहेको उत्खनन अन्वेषणले पुरातात्त्विक सामग्री र भग्नावशेष इसापूर्व आठौं शताब्दीसम्मको रहेको पुष्टि गरेको छ । उनका अनुसार बेलायती प्रयोगशालामा माटो र कार्बन डेटिङ परीक्षण गर्दा प्राचीनतम भएको विवरण आएको थियो ।
बुद्धको जन्म साढे २५ सय वर्षअघि भएको इतिहास छ । तर, त्यसअघि नै तिलौराकोटमा गाउँको स्वरूप, मानवीय चहलपहल देखिने बस्ती रहेको पुष्टि भएको पुरातत्त्वविद्हरू बताउँछन् । यहाँ इसापूर्व आठौं शताब्दी (२८ सय वर्ष) अघि नै मानव बसोबास भएको पाइएको छ । तिलौराकोटको ऐतिहासिक प्रमाणिकता तथ्यसहित उजागर भएपछि विश्व सम्पदा सूचीमा लैजान सजिलो हुने उनीहरू बताउँछन् । सन् १८९८ यताका पुरातात्त्विक अध्ययन, अनुसन्धानको प्रमाणिकताका लागि २०२० मा कार्यशाला गरेर प्रमाण पनि जुटाएको छ ।
पुरातत्त्वविद्हरूले तिलौराकोट दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुरक्षित, सग्लो र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा स्थल भएको बताइरहेका छन् । युनेस्को जापानिज फन्ड इन ट्रस्ट परियोजनाअन्तर्गत दुर्हाम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रविन कनिङ्घमको नेतृत्वमा सन् २०१४ देखि तिलौराकोटमा गरिएको वैज्ञानिक पुरातात्त्विक उत्खननपछि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू जुटाएपछि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
तिलौराकोटमा अहिलेसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षलाई समेटेर अस्ट्रेलियाका सम्पदाविज्ञ डंकन मार्सलले रणनीतिक नोमिनेसन डोसियर तयार पारेका हुन् । उनलाई डा. कनिङ्घम, डा. काई वाइजे, प्रोफेसर योकियो निसिमुरा, कन्जर्भेसन आर्किटेक्ट इन्जिनियर एनी जोशी र वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीलगायतले सहयोग गरेका थिए । मार्सल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले काठमाडौं उपत्यकाको नोमिनेसन डोसियर पनि तयार पारेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त सम्पदाविज्ञ मार्सलले विश्वका धेरै मुलुकका सम्पदा स्थलको रणनीतिक नोमिनेसन डोसियर तयार पारेका छन् । उनले नै तिलौराकोटको पनि झन्डै एक हजार पृष्ठको अन्तिम नोमिनेसन डोसियर तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
युनेस्कोले २९ वर्षअघि नै तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा स्थलको सम्भावित सूचीमा राखेको थियो । ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्नका लागि सन् १९९५ देखि नै प्रमाण, तथ्य र आधार जुटाउन प्रयास थालिएको थियो । सरकारले भने २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेर प्राथमिकता दिएर काम गरेको थियो । युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गरिएको मनोनयन दस्ताबेज पास भए तिलौराकोट सम्पदा सूचीमा सूचीकरण हुने नेपालको पाँचौं सम्पदा बन्नेछ । विश्वका १ हजार १ सय बढी साइट विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा नेपालका काठमाडौं, लुम्बिनी, सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सूचीकृत छन् ।
तिलौराकोट शान्तिकामी र बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण स्थल हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको विशेष निमन्त्रणामा सन् १९८८ मा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणसिंगे प्रेमदासा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएको भिक्षु मैत्री महास्थवीरले बताए । बुद्ध जन्मस्थल घुमिसकेपछि उनले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हुर्के–बढेको राजप्रासाद कता छ भनेर जिज्ञासा मात्रै राखेनन्, पथप्रदर्शन गरिरहेको आफूलाई नै राजा शुद्धोधनको दरबार तथा राजकुमार सिद्धार्थ हुर्के–बढेको ठाउँ नपुगे आफ्नो यात्रा अधुरो हुने बताए । लुम्बिनीबाट २६ किमि पश्चिम तिलौराकोट पर्ने तर त्यहाँ पुग्ने बाटोघाटो नभएको आफूले बताएको भिक्षु मैत्री महास्थवीरले सुनाए । मैत्रीले उनको इच्छाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह र सवारीमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई जानकारी दिए । सिंह र लोहनीबाट पनि तिलौराकोट यात्रा सम्भव नहुने जवाफ पाएपछि प्रेमदासाले सिधै राजा वीरेन्द्रसँग कुरा गरेर तिलौराकोट जाने इच्छा व्यक्त गरेको भिक्षुले सुनाए । ‘यसको अर्को दिन त लुम्बिनीमा सेनाका दुई हेलिकोप्टर देखिए,’ उनले त्यस दिनको घटना सम्झिँदै सुनाए, ‘पछि पो थाहा भयो, प्रेमदासालाई तिलौराकोट लैजान दरबारबाट सेनाका हेलिकोप्टर पठाइएको रहेछ ।’ विश्व शान्तिको सहर र महत्त्वपूर्ण ठाउँ विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिइङ गरेर अघि बढ्नुपर्ने कोषका परिषद् सदस्य स्थानीय गोपीकृष्ण शर्माले बताए ।

(सुर्खेत)
कोरोना महामारीअघिसम्म रोजगारीका लागि बर्सेनि चिनियाँ बजार ताक्लाकोट जाने गरेका हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका–३ का छिरिङभुर्तेल लामा त्यसपछि लामो समय घरमै रहे । गाउँमा रोजगारीको भरपर्दो माध्यम नहुँदा उनी झन्डै ११ वर्षदेखि ताक्लाकोट जाने गरेका थिए । तर, कोरोना महामारीका कारण हिल्सा नाका बन्द भएपछि लामाको ताक्लाकोट जाने बाटो पनि बन्द भयो ।
‘ताक्लाकोटमा नेपालीले गर्ने काम भनेको भारी बोक्ने, गाडीमा सामान लोड–अनलोड गर्ने, सडक मर्मत गर्नेलगायत हो,’ उनले भने, ‘महिनामा डेढ लाखसम्म कमाइ हुन्छ, त्यसैले हामी हुम्लीका लागि रोजगारीको गन्तव्य नै ताक्लाकोट हो ।’ चीनले कोरोनाका कारण २०७६ चैतदेखि गत वर्ष वैशाखसम्म नाका बन्द गरेपछि रोजगारी रोकिएको थियो । हिल्सा नाका खुलेपछि जिल्ला प्रशासनबाट सीमा पास लिएर उनी ताक्लाकोट जाने तयारीमा छन् ।
सीमा पास पाउने भएपछि सिमकोट गाउँपालिका–६ का दीपकबहादुर रोकाया पनि खुसी छन् । ‘स्थानीयस्तरमा केही रोजगारी छैन, उता (ताक्लाकोट) गए ६ महिना काम गरे वर्षभरिका लागि खर्चको जोहो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सजिलै मजदुरी पाइने भएकाले हाम्रो जीपिकोपार्जनको भर नै ताक्लाकोट हो ।’ उनी पनि दशकअघिदेखि मजदुरीका लागि ताक्लाकोट जाने गरेका हुन् । उनी पनि अर्को साता चीन जाने तयारीमा छन् ।
२०८० वैशाख १८ मा चीनले हिल्सा नाका खोलेको हो । त्यसयता झन्डै ६ हजार स्थानीयले सीमा पास लिएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए । उनका अनुसार व्यवसाय र रोजगारीका लागि स्थानीयहरू हिल्सा नाका हुँदै ताक्लाकोट जाने गरेका छन् । ‘हामीले एक वर्षको अवधि राखेर व्यक्तिको फोटो र आवश्यक विवरणसहितको सीमा पास दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा उनीहरू चीन प्रवेश गर्छन् ।’ ताक्लाकोट हिल्सा नाकादेखि झन्डै ३० किमिको दूरीमा पर्छ । ताक्लाकोटमा नेपाली जडिबुटीको व्यापार पनि राम्रो छ । हुम्लावासी यार्सागुम्बु, फुरु, गुच्ची च्याउ, थाक्नालगायत जडिबुटी लिएर ताक्लाकोट बिक्रीका लागि जाने गरेका छन् । ‘यहाँका जडिबुटी काठमाडौं पुर्‍याउन अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ, त्यसमाथि कर त्यस्तै चर्को,’ सिमकोटका व्यापारी कर्णबहादुर रावलले भने, ‘त्यसैले पनि काठमाडौंदेखि मुस्किलले व्यापारी आउने गर्छन्, आए पनि उनीहरूले जति भन्यो त्यति मूल्यमा जडिबुटी बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार कोरोना महामारीअघिसम्म चीनमा ३० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको यार्सा गत वर्ष काठमाडौंमा २० लाखमा बिक्री गर्नुपरेको थियो ।
हुम्लाका बासिन्दा रोजगारीका लागि चीनबाहेक अन्य देशमा खासै जाने नगरेको सिमकोट गाउँपालिका–७ का पदम सिंहले बताए । ‘हाम्रा लागि रोजगारीको गन्तव्य चीन मात्र हो, त्यसमा पनि ताक्लाकोटमा सजिलै मजदुरी पाइन्छ,’ उनले भने, ‘नाका बन्द हुँदा त हाम्रो गाँस नै काटिएझैं भएको थियो, अब भने यहाँको गरिबी घट्ने र जीविकोपार्जन सहज हुने आशा छ ।’ उनका जेठा छोरा मानबहादुर दुई महिनाअघि नै रोजगारीका लागि ताक्लाकोट गइसकेका छन् । उनका अनुसार ताक्लाकोट गएका स्थानीय हिमपात सुरु हुनुअघि नै घर फर्किन्छन् । असोजपछि न्यालु, नारालगायत लेकमा बाक्लो हिउँ जमेर बाटो नै बन्द हुने गरेकाले ताक्लाकोट गएकाहरू त्यसअघि नै फर्किने गरेको सिंहले बताए । फागुनदेखि भदौसम्मको समय ताक्लाकोट जानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । ‘त्यहाँ ३ महिना काम गर्दा पनि एक जनाले कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ कमाउँछन्, त्यसले घरखर्च चलाउन सजिलो हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘काम पनि सजिलै पाइने र कमाइ पनि राम्रो हुने भएकाले यहाँका युवाले रोजगारीका लागि ताक्लाकोटलाई भरपर्दो गन्तव्य मान्छन् ।’
रोजगारी र उत्पादनको अभावका कारण हुम्लाको नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगाड गाउँपालिकाका बासिन्दाको रोजगारीको गन्तव्य ताक्लाकोट हुने गरेको छ । अत्यधिक चिसो र सिँचाइ सुविधा नहुँदा गाउँमा वर्षभरिमा एक बाली उवा मात्र उत्पादन हुने नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले बताए । ‘यहाँ त ३ महिना खान पुग्ने परिवार हुनेखानेमा गनिन्छ, अधिकांश स्थानीयको आयआर्जनको मुख्य स्रोत पशुपालन र जडिबुटी संकलन हो,’ उनले भने, ‘धेरैले ताक्लाकोटको मजदुरीलाई नै जीविकोपार्जनको आधार बनाएका छन् ।’
स्थानीय प्रशासनले कोरोना महामारीअघिसम्म वार्षिक १० हजारलाई सीमा पास वितरण गर्दै आएको थियो । २०७६ मा हुम्लाबाट ९ हजार ५ सय ६४ स्थानीय ताक्लाकोट पुगेका थिए । त्यस्तै २०७५ मा ९ हजार ९ सय १० जना गएका थिए । नाका खुलेसँगै चीन सीमास्थित हिल्सा नाकामा चहलपहल बढिरहेको हिल्साका नाम्खा–५ का वडाध्यक्ष पाल्जोर लामाले बताए । उनका अनुसार नाकाबाट दैनिक ५० जनासम्म चीन गइरहेका छन् भने पर्यटकहरू पनि आउजाउ गर्न थालेपछि होटल व्यवसाय फस्टाएको छ । ‘अहिले चिनियाँ मार्गबाटै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान हुम्लातिर आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण ठप्प भएको पर्यटन व्यवसाय पनि तंग्रिन थालेको छ ।’ हिल्सामा झन्डै तीन दर्जन होटलहरू सञ्चालनमा छन् । चहलपहल बढेपछि अहिले सदरमुकाम सिमकोटबाट चिनियाँ सीमा हिल्सासम्म नियमित यातायातका साधन पनि सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मानसरोवर–कैलाश रुट खुले हिल्साको आर्थिक गतिविधि थप बढ्ने वडा अध्यक्ष पाल्जोर बताउँछन् । कोरोना महामारीअघिसम्म मानसरोवर–कैलाश दर्शनका लागि बर्सेनि १० हजारसम्म भारतीय तीर्थयात्री आउने गरेका थिए । हिल्सा र ताक्लाकोट प्रवेश खुले पनि मानसरोवर–कैलाश रुट चीनले नखोलेकाले संघीय सरकारले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एएफपी (ह्याम्बर्ग)– पाँच खेलमा तीन गोल । त्यसमा पनि एक गोल पेनाल्टीबाट । बाँकी दुई त आत्मघाती नै । तर पनि केलियन एमबाप्पेको फ्रान्स युरो २०२४ को सेमिफाइनल पुगेको छ । त्यहाँ उसलाई स्पेनले पर्खिरहेको छ । आक्रमणमा यति धेरै कमजोरी । यस्तोमा सेमिफाइनल पुग्नु पनि आफैंमा अविश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
अझ टिममा एमबाप्पे जत्तिको विश्वकै सबैभन्दा राम्रा फरवार्ड छ भने । उनी कप्तानसमेत हुन् । एमबाप्पेको वरिपरि उत्तिकै राम्रा अन्य फरवार्ड पनि छन् । पोल्यान्डविरुद्ध लिग चरणको खेलमा एमबाप्पेले नै पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए । यो नै यसपल्टको युरोमा कोही फ्रान्सेली खेलाडीले गरेको एक गोल हो । बेल्जियमविरुद्धको अन्तिम १६ को खेलमा पनि आत्मघाती गोल नै निर्णायक बन्यो ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगलविरुद्ध अन्तिम १६ मा प्राप्त जित पेनाल्टी सुटआउटमा थियो । ह्याम्बर्गमा भएको त्यस खेलमा १ सय २० मिनेटपछि पनि कुनै गोल भएन । साँच्चै यही हो, जब फुटबलमा जित्नु नै सबथोक हुन्छ । स्वंय एमबाप्पे भन्छन्, ‘मैले धेरैपल्ट भनिसकें, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु नै जित हो । धेरैलाई पच्न गाह्रो हुन सक्छ । मैले एकै गोल मात्र गरेको छु र फ्रान्स अब सेमिफाइनल खेल्दै छ । म त खासमा खुसी नै छु ।’
डिडिएर डेसक्याम्प फ्रान्सेली टिमको प्रशिक्षक भएको पनि १२ वर्ष भइसक्यो । यसबीच फ्रान्सले छ ठूला प्रतियोगिता खेलिसकेको छ । उनीमाथि नै आरोप छ, फ्रान्ससँग अत्यधिक प्रतिभाशाली खेलाडीको कुनै कमी छैन, तर पनि टिमले रोमाञ्चक फुटबल खेलिरहेको छैन । तर कुरा त्यही हो, उनी चाहिँदो नतिजा भने निकाल्छन् । उनकै नेतृत्वमा त हो, फ्रान्सले २०१८ को विश्वकप जितेको । सन् २०२१ को यूईएफए नेसन्स लिग पनि जितेको । धन्न फ्रान्स सन् २०२२ को विश्वकपमा पराजित
रह्यो, अर्जेन्टिनाविरुद्ध टाइब्रेकरमा । सन् २०१६ को युरोमा पनि फ्रान्स पोर्चुगलको हातबाट अतिरिक्त समयमै मात्र हारेको हो । पछिल्ला पाँच ठूला प्रतियोगितामध्ये चारमा फ्रान्स सेमिफाइनल खेल्दै छ । र, कुरा उही हो, एकै गोल मात्र गरेर ।
यो तथ्यले हामीलाई ग्रिसको सम्झना दिलाउन सक्छ, जति बेला उसले पनि यस्तै प्रदर्शन गरेर सन् २००४ को युरो जितेको थियो । त्यति बेला ग्रिस न त उपाधिको दावेदार थियो । उसले हाकाहाकी रक्षात्मक रणनीति बुनेको थियो । तर पनि उसले छ खेलमा सात गोल गर्न भने बिर्सेको थिएन । यसपल्टको युरो अगाडि पनि फ्रान्सले क्यानडासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । यस्तोमा फ्रान्सले छ खेल यसरी खेलेको छ, जसमा ओपन–प्लेबाट एउटै गोल निस्केको छैन । यस्तो त ६० वर्षमा पहिलो पटक भएको छ, फ्रान्सका लागि ।
अबको सेमिफाइनलमा फ्रान्सको सामु स्पेन त्यस्तो प्रतिद्वन्द्वी बनेको छ, जसले जर्मन भूमिमा यसपल्ट ११ गोल गरिसकेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा एमबाप्पेले भनेका छन्, ‘हामी झूटो बोल्न चाहँदैनौं । अहिले हाम्रो ड्रेसिङ रुममा किन गोल भइरहेको छैन भनेर कुरा भएकै छैन । हामीले यसबारे धेरै सोचेकै छैनौं ।’ यो पूरा मामिलाको केन्द्रबिन्दु भने तिनै एमबाप्पे नै हुन् । रियल म्याड्रिडका यी नयाँ अनुबन्धित खेलाडीका लागि यसपल्टको युरो राम्रो चलिरहेको छैन ।
अस्ट्रियाविरुद्धको सुरुकै खेलमा उनी घाइते भए । नाकमा चोट लागेको थियो । त्यसैले प्रोटेक्टिभ मास्क लगाएर खेलिरहनुपरेको छ । पोर्चुगलविरुद्धको खेलमा एमबाप्पेको प्रदर्शनलाई लिएर प्रसिद्ध स्पोटर््स डेली लेकिपले उनलाई दसमा दुई अंक मात्र दिएको छ । त्यस खेलमा उनले पेनाल्टी सुटआउट बेन्चबाटै हेरे, किनभने उनलाई अतिरिक्त समयको बीचतिर सब्स्टिच्युट गरिएको थियो । फ्रान्सका लागि टाउको दुखाइ त एन्टोन ग्रिजमनको उस्तै खराब लय पनि रहेको छ ।
उनी फेरि फेरि थरीथरीको पोसिजनबाट खेल्छन्, तर पछिल्ला ३३ खेलमा फ्रान्सका लागि दुई गोल मात्र गरेका छन् । यसमा डेसक्याम्पको विचार रहेको छ, ‘एमबाप्पे र ग्रिजमन किन लयमा छैनन्, यसका लागि फरक–फरक कारण छन् । उनीहरू हुँदा हाम्रो आक्रमण असाध्यै धारिलो हुनुपर्थ्यो । तर पनि हामी टिमका रूपमा सामूहिक ढंगले मजबुत छौं । उनीहरूको स्थानमा अरूले अहिले राम्रो खेलिरहेका छन् ।’ उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने फ्रान्सको डिफेन्स भने साह्रै बलियो देखिएको छ ।
फ्रान्सले यसपल्ट एकै गोल मात्र खाएको छ र त्यो पनि पोल्यान्डका रोबर्ट लेवानडोस्कीले पेनाल्टीबाट गरेका हुन् । माइक मेघन असाधारण नै गोलरक्षक हुन् । उनको अगाडि चार खम्बा छन्, जुलेस कोन्डे, डयोट उपामेकानो, विलियम सलिबा र थिएओ हर्नान्डेजका रूपमा । त्यही डेली लेकिपले लेखेको छ, ‘यी डिफेन्डरले सबथोक झेल्न सक्छ ।’ फ्रान्सले अहिले जितका लागि आफ्नो डिफेन्समा अत्यधिक भरोसा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा जति बेला एक हार अगाडि आउँछ, त्यसपछि केही पनि बाँकी हुन्न, सबै सकिसकेको हुन्छ ।
तर सलिबा अति नै आत्मविश्वासी छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी भाग्यमानी छौं, किनभने हाम्रो रक्षापंक्ति ठोस छ । प्रतियोगिता सुरुदेखि हामी अभेद देखिएका छौं । हामी सबैले मिलेर रक्षा कवच बनाइरहेका छौं । हामी भन्छौं, क्लिनसिटको अर्थ हो, हाम्रो जितको सम्भावना ९० प्रतिशत हुनेछ । हो, हामीलाई अब गोल पनि चाहिएको छ र मलाई पूरा विश्वास पनि छ, यो गोल आउँदै छ ।’

डुसेलडर्फ (एपी)– पेनाल्टी सुटआउटमा इंग्ल्यान्डको उतारचढावपूर्ण इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपियो भन्दा हुन्छ । युरोको उपाधि पेनाल्टीमै गुमाएको तीन वर्षपछि इंग्ल्यान्ड शनिबार भने आत्मविश्वासी देखियो र उसले स्विट्जरल्यान्डलाई हराएर युरो २०२४ को यात्रा तय गर्‍यो ।
ट्रेन्ट एलेक्जान्डर आर्नोल्डले टप कर्नरतिर गरेको प्रहार निर्णायक गोलमा परिणत भएपछि इंग्ल्यान्ड टाइब्रेकरमा ५–३ ले विजयी रह्यो । यसअघिको खेल अतिरिक्त समय पुगेर १–१ मा टुंगेको थियो । खेलपछि आर्नोल्डले भने, ‘टिमले आजको खेलमा ती सबै विशेष देखायो, जसलाई आत्मविश्वास, गर्व र भावना भन्न सकिन्छ । हामीलाई सुरुमै थाहा थियो, आजको खेल सजिलो हुन्न । तर जितका लागि जस्तै अवस्था आवश्यक परे पनि, जित आफैंमा जस्तै रहे पनि आखिरमा महत्त्वपूर्ण भनेको जित नै त हो ।’
प्रतियोगिताका सुरुआती दुई खेलपछि बेन्चमा रहेका आर्नोल्डले अब आफ्नो काम नरहेको सोचेको हुन सक्थे । तर इंग्लिस व्यवस्थापक गेराथ साउथगेट भनिरहेका थिए, आर्नोल्डको पनि दिन आउनेछ, टिमका लागि उनको भूमिका अझै आवश्यक छ । सन् २०२१ को फाइनलमा पेनाल्टीबाट गोल गर्न नसक्नेमा एक २२ वर्षीय बुकाया साका पनि थिए । त्यति बेला उनको खुबै आलोचना पनि भएको थियो । तर उनकै गोलले इंग्ल्यान्ड खेलमा फर्केको थियो । उनले ८० औं मिनेटमा गोल गरे र खेल अतिरिक्त समयतिर गएको थियो । उनले पेनाल्टीबाट पनि गोल गरे ।
अरू गोल गर्नेमा २२ वर्षीय कोल पाल्मर र २१ वर्षीय जुड बेलिङ्घम पनि रहे । यस्तै इभान टोनीले पनि गोल गरे । टोनी भने जनवरीपछि टिममा फर्केका थिए । त्यस अगाडि उनलाई सट्टेबाजीको नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा आठ महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । टाइब्रेकरमा इंग्ल्यान्ड सुरुमै अगाडि रहेको थियो, जति बेला उसका गोलरक्षक जोर्डन फिकफोर्डले म्यानुएल एकान्जीको प्रहार रोके । स्विट्रजरल्यान्डका लागि उनले नै पहिलो प्रहार गरेका थिए ।
व्यवस्थापक साउथगेटको खेल जीवनमै पनि पेनाल्टी सुटआउटको पीडा रहेको छ । सन् १९९६ को युरोमा जर्मनीविरुद्ध उनी चुकेका थिए । सन् २०१६ मा उनी इंग्लिस टिमका व्यवस्थापक बने । त्यति बेला इंग्ल्यान्डले टाइब्रेकरमा नजितेको २० वर्ष भएको थियो । साउथगेटले टिम सम्हालेयता आठ वर्षमा तीनपल्ट पेनाल्टी सुटआउटमा जित निस्केको छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेल रहेको युरो २०२० फाइनलमै हार बेहोर्नुपरेको थियो । अब इंग्ल्यान्डले बुधबार हुने सेमिफाइनलमा नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नेछ र यो खेल डर्टमुन्डमा हुनेछ । स्विस टिम अहिलेसम्म ठूलो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्न सकेको छैन र यसपल्टको कथा पनि त्यही रह्यो । तीन वर्ष अगाडि पनि स्विस टिम क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो ।
प्रशिक्षक मुराट याकिनले भने, ‘म आफ्ना खेलाडीका लागि वास्तवमै दुःखी छु ।’ इंग्ल्यान्डलाई भने जितका लागि फेरि एकपल्ट अन्तिम समयसम्म कुर्नुपरेको हो । यसअघि अन्तिम १६ मा पनि स्लोभाकियाविरुद्ध ढिलै मात्र जित निस्केको थियो । साउथगेटले खेलको निचोड निकाल्दै अन्त्यमा भने, ‘इंग्ल्यान्डले तय गरेको अहिलेको यात्रामा म खुसी हुन सक्दिनँ भने कहिले हुने त ? यो त समयको बर्बादी मात्र हुनेछ । यसपल्ट पक्कै पनि खुसी हुने माहोल तयार भइरहेको छ ।’

बर्लिन (एपी)– नेदरल्यान्ड्सलाई युरो २०२४ मा टर्कीलाई हराएर सेमिफाइनल प्रवेश गर्न शनिबार गाह्रै पर्‍यो । आखिरमा मेरट मुल्दुरले नेदरल्यान्ड्सको पक्षमा विजयी गोल गरे, आत्मघातीका रूपमा । यो थियो, ७६ मिनेटको कुरा । त्यसको छ मिनेट अगाडि मात्रै स्टेफान डेल भरिजले गोल गर्दै खेल १–१ को बराबरीमा ल्याएका थिए ।
खेलमा अग्रता भने टर्कीले नै लिएको थियो, समेट अकयादिनको गोलले । तर अन्त्यमा नेदरल्यान्ड्स २–१ ले विजयी रह्यो र ठीक समयमा प्राप्त गरेको लयलाई कायम राख्न सफल रह्यो । डे भरिजले पछि माने, ‘आज जितका लागि हामीले संघर्ष नै गर्नु पर्‍यो । टर्कीले आज मन खुलेर खेलेको थियो र यो टिमको स्तर अब्बल दर्जाको छ । खालि अन्त्यमा जित हाम्रै रह्यो र हामी यसका लागि हकदार पनि रह्यौं ।’
नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो हाफमा आफ्ना छ फिट पाँच इन्च अग्ला फरवार्ड खेलाडी भाउट भेहर्स्टलाई मैदानमा प्रवेश गराएपछि खेल उसको पक्षमा मोडिएको थियो । डे भरिजले पनि भने, ‘उनी मैदानमा आएपछि टिमलाई सजिलो भयो । उनी लगातार मौका बनाइरहन्छन् । यसैले हामीले दोस्रो हाफमा दुई गोल गर्न सक्यौं ।’
नेदरल्यान्ड्सको यस जितसँगै यसपल्टको युरोको सेमिफाइनल समीकरण पनि सकिएको छ । नेदरल्यान्ड्सले एउटा सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डको सामना गर्नेछ । अर्कोमा स्पेन फ्रान्ससँग भिड्नेछ । यता डच प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमनले आफ्ना खेलाडीको पनि खुलेर प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘आज हाम्रा खेलाडीले मन लगाएर खेले । आजको पूरा खेलमा हामीले दुःख पाएनौं भन्ने पनि होइन । तर अन्त्यमा प्राप्त यो जित हाम्रा लागि ठूलै सफलता हो ।’
टर्कीका लागि प्रतियोगितामा क्वाटरफाइनलसम्म पुग्नु नै एक प्रकारले उपलब्धि रह्यो । यसमा उसका कप्तान हाकन चाउलानोग्लुले खेलको विश्लेषण गर्दै भने, ‘हामीले आज दोस्रो हाफ राम्रो ढंगले खेल्न सकेनौं । त्यसैले हामी खेलमै पनि पछाडि पर्‍यौं । नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो गोल गरेपछि हामीले लामो लामो पास खेल्यौं । फुटबलमा यस्तो हुन्छ । टर्कीको यो समग्र प्रदर्शनमा हामी खुसी छौं र यहाँसम्म पुग्नु पनि हाम्रा लागि गर्वको उपलब्धि नै हो ।’