(काठमाडौं)
पचासभन्दा बढी मुलुकका २ हजार २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूसामु नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको संयुक्त रूपमा बताएका छन् ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ को पहिलो दिन आइतबार उनीहरूले विश्वका विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण सहज रहेको उल्लेख गरेका हुन् । साथै, लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आफ्नो पुँजी परिचालन गर्न पनि
आह्वान गरेका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिएको हो ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल उदार अर्थ नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ दाहालले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको जिकिर गरे ।
हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानुन परिमार्जन गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले थपे, ‘मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।’ यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका ती आठ संशोधित अध्यादेश कानुनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । दाहालले संघीय शासन प्रणालीले राष्ट्रव्यापी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बढावा दिने सन्तुलित विकास दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।
‘नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय
लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेर यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाइने प्रस्ट पारे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको बताए । उनले विदेशी लगानीसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउँदै नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र रहेको बताए । देउवाले लगानी सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हाल लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको सफलता र नाफा आर्जन गरेको अवस्थाले पनि नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको पुष्टि हुने बताए । ‘व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छुन आन्तरिक लगानी र बजार मात्र पर्याप्त नरहेकाले नेपालले विदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिएको उनले बताए ।
बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने सबै साझेदारलाई बताए । लगानी भित्र्याउन सहज बनाउनका लागि कानुनहरू संशोधन गरिएको बताए । लगानी सम्मेलनको समापन सोमबार हुँदै छ ।
लगानी सम्मेलनको उद्घाटन क्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको जानकारी दिए । उनीहरूले विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि नेपालमा सहज वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विश्वभरका लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले मुलुकमा पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन मात्र नभई राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले नेपाल लगानीको नयाँ गन्तव्य बन्न सक्ने बताए । ‘नेपाल रणनीतिक अवस्थितिका कारण पनि विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको बजार, पर्यटन र विकासबाट फाइदा लिन सक्नेछ,’ उनले भने ।
 नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र रणनीतिक अवस्थिति भएकाले नेपालमा लगानीको दिगो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बताए । नेपालले पर्यटनदेखि प्रविधि, पूर्वाधार विकासदेखि नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षादेखि स्वास्थ्य सुरक्षासम्म लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । उनले पनि नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘यो सम्मेलनबाट रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक–आर्थिक प्रगतिलाई मूर्त लगानीमा रूपान्तरण गरौं ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि सस्तो श्रमशक्ति, छिमेकी भारत र चीनको उपभोक्ता बजार लगायतका कारणले विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको तर्क गरे । ‘नेपालमा ५७ प्रतिशत जनसंख्या सक्रिय श्रममा रहेको तथ्यांक छ, श्रम लागत पनि निकै सस्तो छ,’ भने, ‘यहाँ उत्पादित वस्तुलाई विश्वका झन्डै ३ अर्ब जनसंख्या रहेका छिमेकी भारत र चीनको बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ, ।’
सम्मेलनमा पहिलो मुख्य सत्र ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरूको खोजी’ का वक्ताहरूले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र नीतिगत अप्ठ्यारो भएको खण्डमा सहज बनाइने समेत बताएका छन् । सम्मेलनमा आयोजित ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूले नेपालमा प्रचुर सम्भावनासँगै लगानीमैत्री वातावरण रहेको बताएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानीको अवसर भएको उल्लेख गर्दै विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन आग्रह गरेका हुन् । भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले भारत नेपालको विकास यात्रामा विश्वसनीय साथी रहेको बताए । सम्मेलनमा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै उनले भारतको छिमेक पहिलो नीतिमा नेपाल महत्त्वपूर्ण सदस्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भारतले हाइड्रो र कनेक्टिभिटीमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘हामी लगानी र व्यापारमा मिलेर काम गर्छौं । म भारत र विश्वकै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गरेर अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान गर्दछु ।’ भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गर्ने मुलुक भारत भएको बताए ।
चीनको चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) का प्रमुख लुओ झाओहुईले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँलाई प्रेरित गर्ने बताए । भने, ‘अहिलेको भूरानीतिक चुनौतीको अवस्थामा नेपालमा विकासका लागि लगानीको आवश्यकता छ ।’ उनले २०१९ अक्टोबरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमालय वारपार कनेक्टिभिटीको सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै नेपालीसँग ‘हातमा हात र काँधमा काँध’ मिलाएर काम गर्न चीन तयार रहेको बताए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै भएको बताउँदै भने, ‘चीनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ ।’ उनले नेपालले आर्थिक र विकासको क्षेत्रमा नयाँ यात्राको सुरुआत गर्न लागेको पनि बताए ।
यस्तै, अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्प्सनले नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न अमेरिका तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । र, नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि प्रतिबद्ध छ ।’ थम्प्सनले नेपालका महिला र सीमान्तकृत समुदायहरू केन्द्रित थप परियोजनाहरूसहित सहयोग गर्न पनि अमेरिका तयार रहेको बताए । उनले अमेरिकाले वित्तीय सेवा र व्यवसाय विकास सेवाहरूमा नेपालको निजी क्षेत्रको पहुँच र व्यापारिक वातावरणमा सुधार, बलियो र अधिक उत्पादनशील कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको उच्च प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत गरिरहेको बताए । अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया क्षेत्रका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै नेपाललाई सन् २०२६ बाट कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लनका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी भिडियोमार्फत नै सम्बोधन गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटले नेपालमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा र यातायात तथा सडक पूर्वाधारमा काम भइरहेको बताइन् । यस्तै, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी प्रशासक सामन्था पावरले पनि भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै नेपालका विभिन्न क्षेत्र लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान भएको चर्चा गरिन् ।
यसैगरी बेलायत फरेन, कमनबेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसका क्षेत्रीय निर्देशक बेन मेलोरले नेपाल सरकारले कानुन र अध्यादेशद्वारा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालमा लगानी गर्न सजिलो बनाउने बताए । उनले भने, ‘म यी प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दछु र नेपाललाई आवश्यक लगानी सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न द्रुत कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्दछु ।’ उनले ‘बालबालिकालाई देशमा राख्न’ र नेपालको कम विकसित मुलुकबाट (एलडीसी) स्थितिबाट सुधार गर्न आवश्यक पर्ने विषयमा विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्ने पनि बताइन् । उनले लगानी सम्मेलनले स्वदेशी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी जुटाउने, पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, जलविद्युत्को उपयोग गर्ने, ठूला व्यवसाय विस्तार गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगहरू पनि फस्टाउन सक्ने बजार निर्माण गर्न आफूहरूलाई बाटोमा डोर्‍याएको पनि प्रस्ट पारे । बेलायती विकास मन्त्रीद्वय एन्ड्र्यु मिचेल र भाने मरिई ट्रेभेल्यनले पनि भिडियामार्फत सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीका लागि जोड दिँदै बेलायतबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रस्ट पारे ।
यस्तै, नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय (यूएन) आवासीय संयोजक हाना सिंगर हम्दी नेपाली जनताको साथमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्व पनि नेपाली जनताको साथमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले सन् २०२६ मा नेपालले कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहेको अवस्थामा यूएन लगानी बोर्ड नेपाल र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दिगो लगानीको प्रवाह बढाउन मद्दत गरिरहने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी दिगो, समावेशी र हरित अर्थतन्त्रको दृष्टिसहित बलियो व्यावसायिक अर्थतन्त्रको विकासलाई समर्थन गर्न जारी राख्नेछौं ।’

९१ अर्ब बराबरका १२ परियोजनामा लगानी आशय माग
लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १२ वटा परियोजनामा लगानीको आशय पत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) माग गरिएको छ । सम्मेलनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग परियोजना, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनामा आशयपत्र माग गरिएको हो । बोर्डका अनुसार सुदूर पश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास र गौतम बुद्ध मेर्टानिटी हस्पिटलमा समेत आशयपत्र माग गरिएको छ । २८१.०४ मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, ६५० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, १२१६ मेगावाट क्षमताको खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ३३७.१ मेगावाट क्षमताको भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा आशयपत्र माग गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले आगामी जुन २ सम्म आशय व्यक्त गर्नुपर्नेछ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १५० भन्दा बढी परियोजना राखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी २२ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युमन उपाध्यायले बताए । पहिलो लगानी सम्मेलन–२०१७ मा साढे १४ खर्ब लगानीको आशय व्यक्त गरिएकामा ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख भित्रिएको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलन–२०१९ मा १७ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरिएकामा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ भने ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना कार्यान्वयनमा छ ।
 
सम्मेलनमा दुई वटा समझदारी
सम्मेलनमा डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चौधरी ग्रुपको बीएलसी होल्डिङ्स र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बीएलसी होल्डिङ्सका प्रतिनिधि मेघा चौधरी र योट्टाका सीईओ सुनील गुप्ताले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा विश्वस्तको डाटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्म निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । सम्मेलनमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, मलेसियाबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न समझदारी भएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अफ मलेसियका अध्यक्ष टान स्री दातो सो थियान लाईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आशयपत्र माग गरिएका परियोजना
    - धुलिखेल मेडिसिटी अस्पताल
    - दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास
    - गौतम बुद्ध मेर्टानिटी हस्पिटल
    - बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा
    - सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात
    - चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग
    - जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज
    - पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र
    - २८१.०४ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्
    - १२१६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत्
    - ३३७.१ मेगावाटको भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत्
    - ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत्

(काठमाडौं)
स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि लाञ्छना लगाएर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चले ‘सो–मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लिएर आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । जानाजान झूटा सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न र फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन माग गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार हुँदै छ ।
देशभरका आधा दर्जन सहकारीबाट बचत उठाएर सञ्चालन गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ अहिले सोही नामको अनलाइनको युट्युबबाट प्रसारण हुन्छ । अनलाइन र युट्युब च्यानलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमविरुद्ध दुराशय राखेर उत्पादित सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भन्दै न्यायाधीश समाज, नेपाल बार, सर्वोच्च बार र मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएका छन् भने प्रेस काउन्सिलले भिडियो तत्काल हटाएर सोमबार आधार–प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
अन्य मुद्दा वा रिट अरू कसैले दायर गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा अदालत स्वयंले दायर गर्ने न्यायिक प्रचलन संसारभर छ । यस्तो प्रक्रियालाई ल्याटिन भाषाको ‘सो–मोटो’ अर्थात् ‘स्वयं संज्ञान’ लिएर दायर गरेको मुद्दा भनिन्छ ।
अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर हुनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । आइतबार दायर भएको मुद्दामा हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमै नभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सञ्चारगृहका अध्यक्षहरू कर्पोरेट हाउसमा जम्मा भएको दृश्य रचना गरेर अडियो रेकर्ड गरिएको थियो । त्यही अडियोका आधारमा देशमा अदालत, न्यायाधीश, मिडिया र समाचार सबै बिकाउ रहेको दाबी गरिएको थियो ।
 आइतबार न्यायाधीशको फुल कोर्ट बैठक बसेपछि ‘सो मोटो’ मा सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने समझदारी भएको थियो । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको हो । जानाजान झूटा समाचार उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही गर्न र अन्य फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । दाबी गरिएको रिटको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा हुँदै नभएका न्यायाधीश उपस्थित भएर आर्थिक मोलमोलाइ गरेको भन्दै अडियो तथा भिडियो निर्माण गरी प्रसारण गरिएको थियो । ‘यो अडियो/भिडियो प्रकरणले अदालतको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दिएको हो किनभने जनतामा रहेको अदालतप्रतिको आस्था गिराउनका लागि समूह नै सक्रिय रहेको भन्ने लागेको छ,’ निवेदक घिमिरेले भने, ‘यसले त हाम्रो कार्यसम्पादनमा नै असर गर्ने भयो, अदालतको बदनाम गराउन खोजिएकाले मुद्दा दायर गर्नुपरेको हो ।’ न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध पुर्‍याएमा अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अदालतले दायर गरेको उक्त मुद्दाको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
अदालतको बदनाम गर्ने उद्देश्य भएकाले कारबाहीका लागि राज्यका अन्य निकायलाई पनि आदेश गर्न माग गरिएको उनले बताए । ‘यसमा साइबर क्राइमको मुद्दा पनि आकर्षित हुन्छ,’ उपरजिस्ट्रार घिमिरेले भने, ‘पटकपटक अदालतप्रति घृणा फैलाउन निश्चित समूह र व्यक्ति परिचालित भएकाले ती कार्य आगामी दिनमा नदोहोरिऊन् भनी रोक्नका लागि आदेश माग गरेका हौं ।’
अदालतप्रति जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने किसिमका अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने भएकाले अदालत स्वयंले मुद्दा लगाएको उनले बताए । संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १२८(४) मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नर् सक्नेछ ।’
घिमिरेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ ।’
यसका अतिरिक्त निवेदनमा चार माग पनि राखिएको छ । ‘भ्रामक एवं झूटा सामग्री युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनू’ भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने पहिलो माग छ । दोस्रो माग छ, ‘भ्रामक, कपोलकल्पित, नियोजित झूटा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई, बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँ कतैबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई रोकिपाऊँ ।’
तेस्रो माग छ, ‘यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएको भन्दै त्यसबारेमा ‘आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू, गराउनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ त्यस्तै अर्को माग छ, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नू भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा सामग्रीहरूका हकमा बयानका क्रममा खुलाउन लगाई आवश्यक कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । अदालतको जनआस्था गिराउने र न्यायिक निष्पक्षता धुमिल्याउने गरी तयार पारिएको झूटो सामग्रीले व्यापक भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउन न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए । न्यायाधीश समाज र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘फेक न्युज’ उत्पादनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपाल बारले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर फौजदारी कसुरजन्य काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
न्यायको धरोहरमाथि भएको सुनियोजित आक्रमणप्रति सर्वोच्च अदालतले पहल लिनु स्वाभाविक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकाविरुद्ध योभन्दा निन्दनीय आक्रमण हुनै सक्दैन । अदालतमाथि यस्तो आक्रमण गर्ने दुस्साहस सानो कुरा होइन, यो निकृष्टताको पराकाष्ठा र सुनियोजित अपराध हो । त्यसैले दण्डनीय छ,’ उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले उक्त सामग्री पत्रकारिताको कसीमा कुनै हालतमा पनि उचित नठहर्ने फौजदारी कसुर भएकाले संलग्नलाई कारबाही गर्न अदालतले ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘यो प्रकरण झूटो हो भन्ने कुरामा विवादै छैन, यो कार्य गर्नुको उद्देश्य अदालतको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने हो भन्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘यसमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाएर मात्रै हुन्न, साइबर क्राइममा कारबाही गर्न भनेर नेपाल प्रहरीका सीआईबीलगायतलाई आदेश दिनुपर्छ ।’ जुनसुकै प्रकारको पत्रकारिता गर्छु भन्नेले पनि आफूले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सामग्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने खरेलले स्मरण गराउँदै भने, ‘संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन । संविधानले यस्तो नबोल भनेर पहिल्यै सेन्सरसिप लगाएको छैन । तर, बोलेको कुराको सत्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ, सत्यता पेस नगरे बोलेबापत जेल जाऊ भनेको हो ।’
न्यायालयविरुद्ध भएको सुनियोजित अपराधले न्यायिक वृत्तको आत्मामै प्रहार भएको र यसका विरुद्ध सबै तप्काबाट प्रतिकार भइरहेको नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालको प्रतिक्रिया छ । ‘यो घटनाबारे न्यायिक वृत्त बोलिरहेको छ, बोल्नु पनि पर्छ । यो विषयमा अदालतले चालेको कदमलाई बारले सहयोग गर्छ । बोलेको विषय प्रमाणित गर्न नसके कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

(इलाम)
इलाम–२ उपनिर्वाचनको जारी मतगणनामा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले अग्रता लिएका छन् । आइतबार मध्यरातसम्म भएको गणनाअनुसार उनले ५ हजार २७ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले ३ हजार ७ सय ५९ मत ल्याएका छन् ।
मध्याह्न मतगणना सुरु हुँदा कांग्रेसका खड्का अगाडि देखिएका थिए । फाकफोकथुम गाउँपालिका–१, २, ३ को गणनापछि खड्कालाई उछिनेका नेम्वाङले त्यसपछि निरन्तर अग्रता लिएका हुन् । विगतमा यो कांग्रेसको पकड क्षेत्र थियो । मध्यरातसम्म फाकफोकथुमको ७ वटै वडाको मत गनिसकिएको छ । यस्तै पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिम १ हजार ८ सय १५ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् भने निकै चर्चामा रहेका रास्वपाका मिलन लिम्बूले ७ सय ६० मत मात्र पाएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशवप्रसाद घिमिरेले सोमबार साँझसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी गणना भइरहेको बताए । कुल १ लाख १५ हजार ८ सय ८९ मतदाता रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा शनिबार भएको मतदानमा ६९ हजार २ सय ८७ मत खसेको थियो ।
अढाई दशकदेखि निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २७ मा हृदयाघातले निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो ।
एमालेले नेम्वाङ पुत्र सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो भने कांग्रेसबाट खड्का दोहोर्‍याएर उठेका थिए । यहाँ १२ दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गत निर्वाचनमा नेम्वाङले कांग्रेसका खड्कालाई १ सय १४ मतको झिनो अन्तरले हराएका थिए । गठबन्धनविहीन नेम्वाङले ३० हजार २० मत पाएका थिए भने प्रतिद्वन्द्वी माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले १९ हजार ६ मत पाएका थिए । यस पटक माओवादी एमालेतिर छ भने कांग्रेस एक्लै भिडेको छ । यहाँ समानुपातिकतर्फ एमालेले ३० हजार ६ सय ८१ मत पाउँदा कांग्रेसले २४ हजार ६ सय ८६ मत पाएको थियो ।
बझाङस्थित कान्तिपुर संवाददाता वसन्तप्रताप सिंहका अनुसार ६ पालिका रहेको बझाङ प्रदेशसभा–१ को उपनिर्वाचनको मतगणनामा पनि एमालेले नै अग्रता लिएको छ । आइतबार मध्यरातिसम्म एमालेका दमन भण्डारीले ४ हजार ४ सय ६४ र कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहले ४ हजार १ सय ६ मत पाएका छन् ।
यस्तै माओवादीका जनक बुढाले २ हजार २ सय २५ मत र एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले १ हजार २ सय २५ मत ल्याएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर सिंहका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान छ । शनिबार भएको मतदानमा ३० हजार ३ सय २८ मत खसेको छ । यहाँ ११ दलका उम्मेदवार थिए ।
२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो । कांग्रेस उम्मेदवार सिंह उनकै छोरा हुन् । गत निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका सिंह १७ हजार १ सय १२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३ सय ७६ मत पाएका थिए । २०४८ पछि यो क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवारले तीनपल्ट र एमालेका उम्मेदवारले चार पटक जितेका थिए ।

खास गरी अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्नेका लागि राष्ट्र बैंकको जागिर ‘ड्रिम जब’ नै मानिन्छ । धेरैले कडा मिहिनेत र निरन्तरको प्रयासपछि मात्र यो अवसर प्राप्त गर्छन् । यस्तैमध्येका एक हुन्, रवि ढुंगेल । जीवनको गन्तव्य राष्ट्र बैंक बनाएका उनले त्यहाँसम्म पुग्न कडै मिहिनेत गर्नु पर्‍यो । पाँच वर्ष नेपाल बैंकको अधिकृत भएर काम गरे । जीवनका ३५ वसन्त पार गर्दा नगर्दै उनी राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा सहायक निर्देशकसम्म बनेका छन् । निरन्तरको लगन र कडा मिहिनेतपछि २०७९ सालमा उनी उक्त गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका हुन् ।
न्यून दृष्टियुक्त ढुंगेल धनगढीका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले स्कुल, कलेज हुँदै स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ धनगढीमै पूरा गरेका थिए । बुबा, आमा, दुई बहिनी र एक छोरा गरी पाँच जना परिवारका जेठा सन्तान हुन् रवि । स्कुल भर्ना हुनुअघिसम्म आफ्नो आँखाको दृष्टिमा समस्या छ भन्ने अनुभव रविले गर्न पाएका थिएनन् । जब पहिलो दिन धनगढीस्थित जेसिस एभरेस्ट इंग्लिस स्कुल गए, त्यसपछि मात्र उनलाई अनुभव भयो, आफ्नो आँखाको दृष्टिमा समस्या छ । ‘पहिलो दिन स्कुल जाँदा डेस्क–बेन्चमा खुट्टा ठोक्किएर लडें,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सरले ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको पनि देख्न सकिनँ ।’
त्यो अनुभवपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । दुःख त त्यतिबेला लाग्यो, जब उनलाई स्कुलबाट निकालियो । ‘प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो, भोलिदेखि तिमी स्कुल नआऊ, आँखाको दृष्टिमा समस्या भएकाहरूका लागि छुट्टै स्कुल हुन्छ,’ रविले भने, ‘त्यसपछि एक वर्षसम्म म स्कुलै गइनँ, घरमै बसें ।’ पहिलो दिन उनीसँगै बहिनी रुवि ढुंगेल पनि स्कुल गएकी थिइन् । रवि स्कुल जान नपाए पनि बहिनी भने निरन्तर स्कुल जान थालिन् । ‘घरमा आएपछि पनि बुवाआमाले सान्त्वना दिँदै ठिकै छ, एउटा छोरो होस्, सके पढ्लास् नसके बिजनेस व्यवसाय छँदै छ, त्यही गरेर खालास् भन्नुभयो,’ उनी थप्छन्, ‘बहिनी निरन्तर स्कुल जान्थिन् । बेलुका घरमा आएर पढ्थिन् । उसले पढेको सुनेरै मैले पढेको हो । मेरो पढाइको सबैभन्दा ठूलो श्रेय नै बहिनीलाई जान्छ ।’ बहिनीले आवाज निकालेर पढेकै कारण आफूले पढ्न सकेको उनले सुनाए । ‘मेरो पढाइ अलि उल्टो छ । सामान्यतया पहिले एबीसीडी, कखरा लेख्न अनि पढ्न जान्नुपर्ने हो,’ रविले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘मेरो हकमा उल्टो भयो । पहिले पढ्न र निरन्तरता मिलाउन जानें, त्यसपछि मात्र लेख्न । सबै कुरा सुनेरै जानेको हो । त्यसपछि मात्र बहिनीले
लेख्न सिकाइन् ।’
स्कुल जान नपाएपछि एक वर्ष घरमै पढे रविले । त्यसपछि अर्को वर्ष त्यही स्कुलमा भर्ना हुन गए उनी । ‘त्यतिबेला हामीले प्रिन्सिपल सरलाई अनुरोध गरेर प्रश्नपत्रमा ठूला अक्षर र गाढा कालो रङको लाइन भएका कापीको व्यवस्था गर्न भनेका थियौं । सरले त्यो कुरा मान्नुभयो । प्रवेश परीक्षामा मैले ९५ नम्बर ल्याएँ,’ उनले भने, ‘मेरो क्षमता देखेर होला सरहरूले मलाई एकैपटक नर्सरी र एलकेजी नपढी यूकेजीमा भर्ना गरिदिनुभयो ।’ यूकेजीको अन्तिम परीक्षामा नवौं भएर एक कक्षामा गए । १ देखि १० कक्षासम्म रविले ‘टप थ्री’ भित्रै रहेर पास गरे । यसले स्कुलले उनलाई अब्बल विद्यार्थीको परिचय दिलायो । ‘मैले ५ कक्षाबाट सिधै ७ कक्षा पढेको हो,’ उनी थप्छन् ।
सानैदेखि यही स्कुलबाट एसएलसी दिने र त्यसमा टप गर्ने ठूलो इच्छा थियो रविको । ‘एसएलसीमा स्कुल टप भएरै छोडे । एसएलसीपछि पढ्नका लागि काठमाडौं आए, केही कलेजहरूमा भर्नाको कुरा पनि भएको थियो । तर, त्यतिबेलासम्म बुबाआमाको व्यवसाय केही बिग्रिसकेको थियो,’ उनी विगततर्फ फर्किए, ‘त्यसकारण काठमाडौंको खर्च धान्न अप्ठेरो होला कि भनेर फेरि धनगढीमै फर्कें र स्नातकोत्तरसम्मको सबै अध्ययन कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाटै पूरा गरें ।’
रविको यो सफलताको श्रेय उनको परिवारलाई जान्छ । जीवनमा उनलाई ठूलो आर्थिक समस्या परेन । झन्डै साढे तीन दशकअघि नै रविका बुबा धनगढीका चल्तीका व्यावसायिक फोटोग्राफर थिए । आमाले पनि व्यवसाय गर्थिन् । यसकारण रविले न त ठूलो आर्थिक अभाव खेप्नुपर्‍यो, न परिवारकै मायाको अभाव भयो । हरेक पाइलामा परिवारको साथ रह्यो । ‘२०७४ सालमा नेपाल बैंकको छैटौं तहमा नाम निस्कियो, त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि मलाई अफिस पुर्‍याउने र घर ल्याउने काम बुबाले नै गर्नुहुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘यस्तो परिवारमा जन्मिन पाएकामा म आफूलाई भाग्मानी ठान्छु ।’
त्यसो त रविले स्नातक अध्ययन सुरु गरेदेखि नै ट्युसन पढ्न सुरु गरे । ट्युसनबाट कमाएको आम्दानीले नै उनको खर्च पुग्थ्यो । ‘तीन जनाबाट सुरु गरेको ट्युसन पढाउने कामले पछि व्यापकता पायो । त्यतिबेला यस्तो पनि समय आयो, धनगढीमा व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थी मलाई नचिन्ने कमै थिए,’ उनले भने, ‘एकाउन्ट, फाइनान्स, स्टाटलगायत सबै विषयको ट्युसन बोर्डमा नलेखी पढाएको छु । तालिका र चित्रहरू सबै मौखिक नै पढाउन सक्छु । प्लस टुदेखि स्नातकोत्तरसम्म सबै तहका विद्यार्थीलाई ट्युसन पठाएको अनुभव छ ।’
रविले नेपालका धेरै अस्पतालमा उपचार गराउँदा आँखामा समस्या छ भन्ने थाहा भए पनि ठ्याक्कै यही रोग हो भन्ने पत्तो नपाएको बताए । ‘सन् २००७ मा भारतको चेन्नई गएर आँखा जाँच गराए । त्यहाँ आँखाको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्यो,’ रविले भने, ‘सेतो पर्दामा काला–काला थोपा लगाउने अनि त्यसलाई प्रोजेक्टरमार्फत हेर्दा जस्तो देखिन्छ, त्यही समस्या मेरो आँखामा रहेछ । यो रोगको उपचार हुँदैन भन्ने पनि त्यहीं पुष्टि भएको हो ।’
बानी परेको स्थानमा उनलाई हिँडडुल गर्न समस्या छैन । छतमा लगेर उभ्याएपछि उनले पूर्ण चन्द्रमा मज्जाले देख्छन् । ‘फोकस जहाँ पर्‍यो, त्यहीं मात्र देख्ने समस्या छ । अहिले म तपाईंको अनुहार अलिअलि देखिरहेको छु तर म र तपाईंको अनुहारको बीचमा केही देख्दिनँ । सडकवारिबाट पारि देखें भने बीच सडकमा भएका कुरा देख्न सक्दिनँ,’ आफ्नो आँखाको दृष्टिको अवस्थाबारे रविले प्रस्ट्याए, ‘यद्यपि, परिवार र साथीभाइको पूर्ण साथ भएकाले सेतो छडी बोक्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।’
अहिले राष्ट्र बैंकका जागिरे भए पनि यही नै उनको जीवनको मुख्य उद्देश्य भने होइन । उनी राम्रो शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न चाहन्थे । उनको शिक्षक बन्ने सपनामा त्यतिबेला तुषारापात पर्‍यो, जब उनलाई चार दिन पढाइसकेपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको अतिरिक्त कक्षाबाट पनि निकालियो । ‘सुरुमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमै शिक्षक बन्ने सपना थियो । स्नातकोत्तर सकेपछि त्यही क्याम्पसमा अतिरिक्त कक्षा पढाउन पनि पाएको थिएँ । चार/पाँच दिन पढाएँ पनि । तर त्यसपछि तिम्रो पढाइ विद्यार्थीले बुझेनन्, तिम्रो कक्षामा अरू नै गए भनेर त्यहाँबाट निकालियो,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, पछि मैले त्यही क्याम्पसमा बीबीएमका विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउने अवसर पाएँ ।’
स्नातक पढिरहँदा केही साथीहरू बैंकिङ पेसामा लागिसकेका थिए । त्यही बेला रविकी आमाले पनि उनलाई त्यतै लाग्न भनिन् । ‘त्यसपछि हो मैले लोक सेवा तयारी गर्न थालेको,’ उनले सुनाए, ‘पहिलो पटक शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षा दिन दिपायल गएँ । परीक्षा पनि दिएँ तर नतिजा आएको थाहा नै भएन ।’ त्यसपछि लोक सेवा पढ्नकै लागि काठमाडौं आए । एउटा इन्स्टिच्युटमा पढाउने काम पाए । दुई महिना जति पढाए । त्यतिबेलाबाटै बैंकिङ तयारी गर्न थालेको उनले सुनाए । ‘पहिलो पटक २०७१ मा कृषि विकास बैंकको अधिकृतका लागि परीक्षा दिएँ । २०७२ मा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०७३ मा राष्ट्र बैंकमा पनि परीक्षा दिएँ । कतै नाम निस्केन,’ रविले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘२०७४ सालमा राष्ट्र बैंकमा पहिलो पटक लिखितमा नाम निस्कियो तर अन्तर्वार्तामा पास भइनँ । त्यही साल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खुला र आरक्षण दुवैमा नाम निस्किए पनि अन्तर्वार्तामा पास भइन ।’ २०७४ सालमै नेपाल बैंकमा छैटौं तहमा नाम निस्कियो । २०७४ चैत १ देखि उनले नेपाल बैंकमा काम सुरु गरे । उनको पोस्टिङ भयो, ‘कर्पोरेट प्लानिङ तथा अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय कार्यालय’ मा ।
नेपाल बैंकको जागिरे भए पनि राष्ट्र बैंकसम्म पुग्ने उनको रहर मरेको थिएन । ‘चुनौती भए पनि राष्ट्र बैंक गएरै छोड्छु भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘बैंकमा जागिर सुरु गरेपछि पनि यसले काम गर्न सक्दैन भन्नेजस्ता धेरै कुरा आए । तर म आफ्नो काममा पूर्ण विश्वस्त थिएँ । काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा थियो ।’ २०७५ सालमा फेरि राष्ट्र बैंकमा नाम निस्कियो । यस पटक पनि अन्तर्वार्तामा सफल भएनन् । ‘त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने मेरो चाहना मरेन, झनै बढ्यो,’ उनले भने, ‘हिन्दीमा ‘छोडेगा नही’ भनिन्छ, हो त्यस्तै जोस ममा थियो । यसकारण हरेक पटक राष्ट्र बैंकको परीक्षा दिइरहें । पाँचौं प्रयासमा २०७९ मा त नाम निस्किरै छोड्यो ।’ त्यो विज्ञापनमा अपांग कोटामा दुई सिट थियो । जसका लागि लिखितमा रविसहित चार जनाको नाम निस्किएको थियो । ‘अन्तिम नतिजामा दुई जना छनोट भयौं, तीमध्ये एउटा नाम मेरो पनि थियो,’ उनले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रका यति धेरै परीक्षा दिएर सफलता हात पारिसक्दा पनि उनले कुनै पनि तयारी कक्षा भने लिएका छैनन् । जागिरका लागि दिएका सबै परीक्षामा उनले सहयोगीको साथ लिएका थिए । तर स्कुल/कलेजका सबै परीक्षा उनले आफैं कक्षा बाहिर उज्यालो ठाउँमा बसेर दिएका थिए । रविले ‘ब्रेललिपि’ कहिल्यै पढेनन् । ‘लोक सेवामा लाइन नभएको कपी आउँछ । लाइन नभएकामा मैले लेख्न सक्दिनँ,’ रविले बैंकिङ परीक्षाको अनुभव सुनाए, ‘प्रतिस्पर्धाको परीक्षा भएकाले सहयोगीमार्फत परीक्षा दिएको हुँ ।’
न्यून दृष्टियुक्त ढुंगेल सरकारी बैंकको जागिरे भए पनि काममा आफूलाई प्रमाणित गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंकमा भेदभाव छैन । तर नेपाल बैंकमा सुरुमा थियो । सहकर्मीहरूले नै निकै नकारात्मक कुरा व्यवस्थापनसमक्ष पुर्‍याएका थिए । यस्ता मानिसलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, निराश बनाएर आफैं जागिर छोड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर त्यस्ता केही प्रयास पनि भएका थिए,’ उनले भने, ‘तर म मान्नेवाला थिइनँ । कार्यालयका गुनासो बुबालाई सुनाउँथें । बुबाले हरेस खाने होइन, यिनीहरूले जागिर खाइदिन सक्ने होइन, धेरै गरे सरुवा गर्ने हो, अर्को विभागमा गएर राम्रो काम गरौला भन्दै उत्साह दिइरहनुभयो । आखिरमा आफूलाई प्रमाणित गरेरै छोडें ।’
नेपाल बैंकमा रहँदा तीन वटा विभागमा रहेर काम गरे । जसमध्ये तत्कालीन मार्केटिङ एन्ड रिसर्च विभाग प्रमुख अर्जुनबहादुर कँडेलले निकै राम्रो सपोर्ट गरेको उनी बताउँछन् । उनकै कारणले धेरै काम गर्ने अवसर पाएको उनको अनुभव छ । त्यही कारण आफूलाई प्रमाणित गर्न सके भने व्यवस्थापनको उनीप्रतिको नजर पनि बिस्तारै सकारात्मक बन्न थाल्यो । ‘कर्पोरेट कल्चरमा हाकिमले यो कर्मचारीले राम्रो काम गर्छ है भनेपछि व्यवस्थापनमा धेरै राम्रो सन्देश जाँदो रहेछ । त्यो लाभ मैले पनि पाएको छु,’ उनी भन्छन् ।
रवि सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय छन् । सञ्जालमा लेखिएका कुरा पढ्छन्, एफएम रेडियो सुन्छन्, टेलिभिजनमा समाचार सुन्छन् । यो सफलता हासिल गर्न पाठ्यक्रमको सबै कुरा पढेको हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘तर यो बाटो कठिन छ, प्रतिस्पर्धा धेरै छ,’ उनले भने, ‘तर असम्भव छैन ।’ खासगरी दृष्टिमा समस्या भएकाहरूका लागि अहिलेको समयमा सबैभन्दा राम्रो पढ्ने माध्यम भनेकै युट्युब भएको उनको निष्कर्ष छ । अहिले पीडीएफ फाइल पनि अडियोमा सुन्न सकिन्छ । अनलाइन र अफलाइनमा पनि धेरै कक्षाको अडियो/भिडियो पाइन्छन् । पेनड्राइभ कोर्सहरू पनि उपलब्ध छन् । ‘यसो भनिरहँदा पनि सबै कुरा अनलाइनमा नपाइन पनि सक्छन् । त्यस्तो बेला कसैलाई पढिदेऊ भन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य परीक्षार्थीले भन्दा दृष्टिमा समस्या भएकाले दोब्बर वा तेब्बर बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
फरक क्षमता भएकाले यो काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर त्यसै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘नसक्ने भन्ने हुँदैन, फरक यत्ति हो अरूले सजिलै सक्छन् भने दृष्टिमा समस्या भएकाले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । सफलतामा पुग्ने अरूको बाटो सजिलो होला तर हाम्रा लागि निकै अप्ठेरो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दृष्टिमा समस्या भएकाले देखेको सपना सुरुमा सबैले पत्याउँदैनन् । नपत्याउने कुरा पूरा गर्न निकै गाह्रो छ । यसकारण मिहिनेत गर्न र सपना देख्न नछोड्नूस् । आफ्नो सपना परिवारमा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ ।’
अहिले रविलाई हेर्ने समाजको दृष्टि बदलिएको छ । पहिले नेपाल बैंकमा प्रवेश गर्दा बैंकिङ पेसामा प्रवेश गर्‍यो भन्थे भने अहिले राष्ट्र बैंकको जागिरे भएपछि प्रगति गर्‍यो भन्छन् । राष्ट्र बैंक प्रवेशको लक्ष्य पूरा भएपछि अब सहयात्री खोज्नतिर लागेको ठट्यौली उनले सुनाए । ‘अबको मेरो लक्ष्य सहयात्री खोज्ने हो,’ उनले भने, ‘यो मंसिरसम्म त विवाह बन्धनमा बाँधिनैपर्छ ।’

(काठमाडौं)
जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको काठमाडौं स्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडितले बचत रकम फिर्ता माग्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । आइतबार प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा ५ सय २८ जनाले करिब १ अर्ब बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् ।
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन खनालका अनुसार उजुरी दर्तापछि थप पीडितहरू सम्पर्कमा आएका छन् । ‘थप ५०/६० जनाको उजुरी प्राप्त भएको छ । संकलन गरेर प्रहरीमा बुझाउँछौं,’ उनले भने । प्रहरीले उजुरी स्विकारे पनि दर्ता गरिसकेको छैन । ‘धेरैको उजुरी परेको छ, सबै उजुरी अध्ययन भइरहेकाले दर्ता गरिसकेका छैनौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया पुगे नपुगेकोबारे अध्ययन गरेपछि दर्ता हुन्छ ।’
वाग्मती प्रदेश सहकारी कार्यालयबाट पत्रसहित आवश्यक कागजात आउन बाँकी रहेकाले उजुरी दर्ता नभएको सहकारी पीडितले बताए । ‘प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रदेशअन्तर्गत भएकाले उजुरी दर्ता गर्न प्रदेशको सिफारिस चाहिन्छ भनेको छ,’ खनालले भने, ‘प्रदेशले सिफारिससहित आवश्यक कागजात पठाइसकेको छ । त्यो कागजात आएपछि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्ने भनेको छ ।’
ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष रहेका राईको समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मात्र १३ हजार बचतकर्ताको पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको पीडितहरूको दाबी छ । ‘स्वर्णलक्ष्मीमा कुल बचतकर्ता करिब १३ हजार रहेको देखिन्छ । कतिपयको खाता दोहोरिएको होला,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘सहकारी व्यवस्थापकका अनुसार करिब २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ ।’ बचत फिर्ता हुने नदेखिएपछि उजुरी गरेको र थप कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, जीबी राईद्वारा पोखरामा सञ्चालित सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएका कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कम्पनीमा सहकारीबाट भएका लगानी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐनविपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत यो सरकार मौन छ ।’ यी सहकारीबाट राई सम्हूको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङउड रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङलगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको छानबिन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा सहकारीमा समस्या देखिएपछि गत असोज ९ देखि छानबिन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९/१० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ राईलगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । गत चैत ४ मा तीमध्ये ६ वटा कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पीडितले जाहेरी दरखास्त बुझाएका थिए । त्यतिबेला कम्पनीको तीनपुस्ते विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । कम्पनी र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भएको छानबिनमा राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनीविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म प्रहरी कार्यालयमै थन्किएको संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।
 ‘यी सबै कामकारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक र उनीहरूको व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धन सम्पत्ति र आयस्रोत र कम्पनीको हालको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य हामीले बुझेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारले ती सम्पूर्ण कम्पनीको आयआर्जन र धन सम्पत्तिको कुनै अनुसन्धान र रोकछेक नगर्नुको पछाडिको कारण आम सहकारीपीडितलाई प्रस्ट पारियोस् ।’ प्रहरी प्रशासनले पनि सहकारीबाट बचत लगेर अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी नलिनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले माग गरे । पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म पनि ठोस कदम नचालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नाफामूलक निजी कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनी या प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा कानुनले दिँदैन र सदस्य हुन पनि पाइँदैन ।
सहकारी ऐन दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) मा भनिएको छ– सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गरी, सोको परिचालन गर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । अर्थात् सदस्यबाहेक अन्यले ऋण लिन पाउँदैनन् । कुनै पनि कम्पनी या प्रालिलाई सहकारीले ऋण प्रदान गर्न मिल्दैन । उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी या प्रालिको तर्फबाट ऋण लिनु गैरकानुनी ठहर्छ ।
सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँदेखि माथि छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने किटानी कानुनी व्यवस्था छ । कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक कार्यकारी पद भएकाले आपराधिक दायित्व रहन्छ ।

काठमाडौं (कास)– कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी गराउन कागजात मिलाएर नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीले आइतबार एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित प्रोलिफिक सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल गोपालबहादुर महतलाई महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तले पक्राउ गरेको हो ।
उक्त स्कुलले प्रवेशपत्रमा विद्यार्थीको सट्टा अन्य व्यक्तिको तस्बिर राखेर नक्कली परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी गराउने तयारी गरेको उजुरी शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा परेको थियो । मन्त्रालय र बोर्डले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरलाई आग्रह गरेका थिए । उक्त स्कुलका १२ जना विद्यार्थीमध्ये ५ जनाको रजिस्ट्रेसन गर्दा र प्रवेशपत्रको तस्बिर फरक परेको बोर्डकी वाग्मती प्रदेश कार्यालय प्रमुख जयन्ती सत्यालले बताइन् । उजुरीपछि महानगरले समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । परीक्षाअगावै नक्कली परीक्षार्थी पहिचान भएपछि उनीहरू परीक्षामा भने सहभागी हुन पाएनन् ।
बोर्डका अनुसार विद्यार्थीहरू दीपक महत, तिलबहादुर महत, प्रशान्त बिष्ट, मुकेश चन्द र विवेक न्यौपानेको परीक्षा आवेदन दिँदा अन्य व्यक्तिको तस्बिर टाँसिएको थियो । उनीहरू गतवर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा असफल भएका थिए । प्रवेशपत्रमा तस्बिर राखिएकाहरू गतवर्ष कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू रहेको बोर्डले जनाएको छ । प्रवेशपत्रमा तस्बिर राखिएका विद्यार्थीले समेत प्रिन्सिपल महतलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले प्रिन्सिपल र थप व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । विद्यार्थीहरू दीपक र तिलबहादुर प्रिन्सिपल गोपालबहादुरका भाइहरू रहेको विद्यालय स्रोतले जनायो । प्रारम्भिक छानबिनमा नक्कली परीक्षार्थीका लागि प्रवेशपत्र बनाएको भेटिएपछि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले बताए ।
उक्त विद्यालयका अन्य ६ विद्यार्थीलाई भने परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बोर्डको निगरानीमा उनीहरू वैशाख १४ देखि सुरु भएको परीक्षामा सहभागी छन् । बोर्डले विद्यालयमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने बोर्डका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा नक्कली परीक्षार्थी बनाउने काम भएको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन र कारबाही गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबारदेखि सञ्चालित परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र केही विद्यार्थीलाई निष्कासन गरिएको समेत बोर्डले जनाएको छ । परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा सप्तरीको एक परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष परिवर्तन गरिएको अर्यालले बताए ।

बेथितिको कुनै सीमा हुँदैन । यसो भन्नुपर्ने अवस्था किन आएको छ भने बाल मन्दिरको ५२ रोपनी जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखिएको खुलासा भएको छ । सरकारी जग्गा बैंकमा धितो राखिएको भन्ने समाचार आफैंमा देशकै विडम्बना हो । अझ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०५६ देखि नै जग्गा धितोमा राखेको पुष्टि भए पनि पैसा कति निकालिएको थियो, प्रयोजन के थियो र खर्च कहाँ गरियो भन्ने अभिलेख कतै भेटिएको छैन । अझ मालपोतले २०५० जेठ ५ मा पनि बाल मन्दिरको थप २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम पनि जग्गा रोक्का राखेको पाइएको छ तर त्यससम्बन्धी अभिलेख संगठनसँगै छैन । अनाथ एवं सहाराविहीन बालबालिका हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थापित बाल संगठनको जग्गा हिनामिना भएको विषयले सभ्य समाजलाई पक्कै पनि संकोचित बनाएको छ ।
बाल मन्दिरको जग्गा अपचलनका पर्दा एकपछि अर्को गरी खुल्दै छन् । तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा अस्वाभाविक रूपमा लामो समय भाडामा लगाउने, सम्झौताभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्न दिने, भाडाबापत प्राप्त रकमको पारदर्शी हिसाबकिताब नराख्नेजस्ता अनियमितता गरेको पाइएको छ । जग्गा हिनामिनाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले अपचलनका थप मामिला खुल्ने सम्भावना पनि छ ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुरूप २०२१ सालमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित भएको ‘नेपाल बाल संगठन’ (बाल मन्दिर) को जग्गा अपचलन शृंखला २०४९ सालमा सुरु भएको देखिन्छ । यो शृंखला २०७२ सालसम्म चल्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । यसबीचमा संगठनको नेतृत्व लगातार रूपमा रीता सिंह वैद्यले गरेकी थिइन् । तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीको पदावधि एक वर्ष बाँकी छँदै बर्खास्त गरेर वैद्यलाई २०४९ वैशाख ६ मा नेतृत्व दिइएको थियो । उनी आएलगत्तै कार्यसमितिले संगठनको जग्गा भाडामा लगाउन, किनबेच गर्न मिल्ने गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । जबकि भीमशमशेर जबराको खलकबाट सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीका लागि खुला गरिनु नै गलत थियो ।
विधान संशोधनपछि संगठनले २०४९ सालमै ९ रोपनी जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पति स्कुललाई भाडामा दिएको थियो । २०५९ सम्ममा पटक–पटक पूरक सम्झौता गरी बृहस्पतिलाई १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइयो । २०५९ भदौ ११ मा थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने गरी ३० वर्षे (२०८९ सम्म) सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता अवधि सकिन १६ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ मा थप ४३ वर्ष बस्न पाउने गरी २१३१ सालसम्म लिज अवधि कायम रहने सम्झौता गरियो । बृहस्पतिले लिजमा लिएकै जग्गामध्येबाट ५ रोपनीमा ‘राइ स्कुल’ लाई २०७६ कात्तिक १ देखि ५० वर्षसम्म भाडामा लगाएको थियो ।
संगठनका सञ्चालकबीच विवाद भएपछि २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको भाडा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही जग्गा २०६६ माघ २८ मा बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिले सरकारको सहमति नलिई तरुण निर्माण सेवालाई दर्ता पास गरिदिने निर्णय गर्‍यो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा मेलमिलाप भएपछि उक्त जग्गा पुनः बृहस्पतिले नै पायो । बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा मात्र पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । २०४९ बाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल मन्दिरको सम्पत्ति दोहन गरिएको निष्कर्ष आयोगको छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यति बेलाको हिनामिनाका सम्बन्धमा संगठन आफैंले आन्तरिक रूपमा र प्रहरीको सीआईबीले पनि छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
बृहस्पतिसँग गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संगठनले भर्खरै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा भाडा सम्झौतापछि आयस्रोत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले तत्काललाई बाल मन्दिर सञ्चालनका लागि सरकारको भरथेग आवश्यक छ । अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धानलाई चाँडै पूरा गरेर बाल मन्दिरको जग्गा अपचलनमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । सरकारले ६० वर्षअघि अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक हितमा उपयोग हुँदै आएको जग्गा दोहन बन्द गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अविलम्ब विधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र बिचौलियाको प्रभावमा परेर जुनसुकै बेला जग्गा मास्ने प्रपञ्च चल्न सक्छ । त्यस्तै पदाधिकारीको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि निर्धारण गरिनुपर्छ । बाल संगठनको काठमाडौंमा मात्र होइन, देशैभरि रहेका जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

आर्थिक उन्नति र समग्र विकासको मुख्य जग सुशासन हो र सुशासनको मूल स्रोत राजनीति हो । अथवा, जहाँ राजनीतिले सुशासन दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र अविकास, गरिबी र पछौटेपनको चपेटमा परेको छ । नेपाललगायत संसारका सबै अविकसित र तन्नम मुलुक एवम् तिनका इतिहास यस्तो दुष्चक्रका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
‘राजनीतिलाई शासनको कला र विज्ञानका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । राजनीतिकै माध्यमबाट व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूले विकास एवं शासनसम्बद्ध प्रक्रिया र गतिविधिबारे निर्णय लिन्छन्, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्छन् र समाज वा समुदायभित्र शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राजनीतिमा यसका खेलाडीहरूबीच आ–आफ्नो हित प्रवर्द्धन, सार्वजनिक नीति निर्माण र सामूहिक चुनौती सम्बोधन गर्न सौदाबाजी, प्रतिस्पर्धा र सहयोग आदानप्रदान हुन्छ ।’ यो च्याट जीपीटीले दिएको राजनीतिको परिभाषा हो, जुन सारमा अरस्तु, चाणक्य वा म्याकेभेलीले शताब्दियौं पहिले दिएका शास्त्रीय परिभाषाभन्दा फरक छैन ।
विश्व बैंकले तीन दशकअघि नै सुशासनलाई ‘विकासका लागि देशको आर्थिक र सामाजिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका’ भनेको हो । (विश्व बैंक, डिस्कसन पेपर नं ३४८९९, १९९१) । राजनीति र सुशासनबीचको सम्बन्ध निकट, जटिल र अन्तरनिर्भर छ । राजनीतिले शासकीय संरचनाको स्वरूप निर्धारण गर्छ, शासन व्यवस्थालाई आकार दिन्छ र चलायमान बनाउँछ । शासन व्यवस्थाले राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । राजनीतिले नीतिलाई दिशा दिन्छ र कालान्तरमा शासन व्यवस्थाले राजनीतिका आयाम (डाइनामिक्स) लाई नै पनि प्रभावित गर्छ ।

मृतः राजनीति
सुशासन दिने चासो शून्य, सत्ताको अस्वाभाविक परिवर्तन र शासकीय अस्थिरताको कारक आफैं बन्ने खेल राजनीति कदापि होइन । यसले परिस्थिति सुहाउँदो शासकीय संरचना निर्धारण गर्न सक्दैन । बल्लतल्ल बनाएको संरचनालाई संस्थागत गर्न र स्थायित्व दिन सक्दैन । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि शासन व्यवस्थालाई जीवन्त स्वरूप दिन र परिणाममुखी ढंगले परिचालित गर्न नसक्ने राजनीति स्वतः मृत हो ।
मृत राजनीतिकै कारण हो, संघीय संविधान लागू भएको नौ वर्ष नबित्दै यो व्यवस्था टिक्ने, नटिक्ने बहसको गर्मी छ । २०४६ सालको परिवर्तनयता वर्षमा औसत एउटा सरकार फेरिएर बत्तीस वर्षमा बत्तीसै पटक सरकार बदलिए । पञ्चायतकालका तीस वर्षमा पनि पच्चीस पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । सत्ताको सिनो लुछ्ने विश्रामरहित उहापोहका पात्रहरूमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र देश विकासको तृणमय चासो पनि उपस्थित थियो भनेर पत्याउने आधार छैन । नेपाल राज्य (स्टेट) लाई मुलुक (नेसन–स्टेट) बनाउने र विकासको मार्गमा हिँडाउने असल चेष्टा कुनै शासकले पनि नगरेपछि यसको हविगत अहिलेको भन्दा फरक हुनुपर्ने कारण र हुन सक्ने सम्भावना थिएन । मृत राजनीतिमा जीवन्त राज्य प्रणाली र द्रुत विकासका अपेक्षा मृगतृष्णा मात्र हुनु आश्चर्य होइन ।
विकास, लगानी र सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता आदिको निराशाजनक परिणतिमाथि चर्चा वा बहस गर्नुभन्दा पहिले सुशासनका चारैवटा अवयव— राज्यको प्रशासनिक क्षमता, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार, राज्यको वैधता (जवाफदेहिता र पारदर्शिता) र आर्थिक–सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिले कति र कसरी योगदान गरिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । राजनीतिको एकल लक्ष्य सुशासन हुनु विकासको पूर्वसर्त हो । यो पूर्वसर्त राजनीतिक दल, ‘वाद’ वा विचार निरपेक्ष हो । राजनीतिमा सुशासनका लागि आवश्यक ज्ञान (नलेज), योग्यता (क्वालिफिकेसन), विवेक (विज्डम) र इमानदारी (इन्टेग्रिटी) हुनु अनिवार्य छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक शक्ति र खेलाडीहरूले सम्पूर्णतः तिरस्कार गरिदिएका छन् । यसरी मूलधारको बहसबाटै हराएको सुशासनको मुद्दालाई शासकीय अभ्यासमा नफर्काई आर्थिक वृद्धि, समग्र विकास र आम समृद्धिको एजेन्डालाई पुनः ‘लिक’ मा राख्न सम्भव छैन ।

अर्थतन्त्रको बिग्रँदो सूचकांक
ऐतिहासिक संरचना र विरासत अर्थतन्त्र र विकासका बाधक वा साधक दुवै हुन सक्छन् । तर यो तथ्य क्रमिक बढोत्तरी प्रस्तावना (इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ हाइपोथेसिस) मा मात्र बढी लागू हुन्छ । रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेटिभ) आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि राजनीति, सुशासन र आर्थिक रणनीति/योजना तीनवटै पक्षको उत्तिकै गतिमा पूर्ण समन्वयकारी रूपान्तरण अपरिहार्य छ । अहिले नेपाल केही आर्थिक सूचकांकहरूका दृष्टिमा यस्तो रूपान्तरणकारी आर्थिक कदम उठाउन सक्ने इतिहासमा विरलै उपलब्ध हुने सहजतामा छ । सवा तीन खर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत, १४ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकहरूमा सहजै लगानीयोग्य सात खर्ब रुपैयाँ जति तरलता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले यो अवसर सिर्जना गरेको हो । तर यसको सदुपयोग गर्ने दिशामा अघिल्ला दुई पक्ष (राजनीति र सुशासन) बाधकका रूपमा उभिएका छन् । परिणामतः अर्थतन्त्र चरम मन्दीउन्मुख छ । यो अवस्थालाई सच्याउने साहसी र सुविचारित कदम अहिल्यै चालिएन भने आगामी केही वर्षसम्म यो मन्दीको उँधोगति थप गम्भीर हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्र यसरी अर्धमृत अवस्थामा मसानघाटमा पुगेको यथार्थलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू कतै पनि अनुभूत नै भएका छैनन् । राजनीति मृत छ भनिसकेपछि त्यसले संवेदनशीलता देखिएन भन्ने आरोप पनि एउटा परिहास नै हो ।
खासगरी, अर्थतन्त्रलाई आशावादी बनाइराख्ने एकमात्र तत्त्व, उपभोक्ताको मनोबल (कन्सुमर कन्फिडेन्स), पिँधमा पुगेको छ । राज्य सञ्चालक ‘यो आर्थिक विश्लेषकहरूले सिर्जना गरेको नकारात्मक भाष्य मात्र हो’ भनेर उम्कने बेइमानी गर्दैछन् । संघीय संरचनामार्फत सुशासन दिने सम्भावनालाई अनुत्तरदायी र छुद्र राजनीतिले निमिट्यान्न पारिदिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका नाममा देखिएका घिनलाग्दा परिदृश्य सुशासनको खड्गो हो । स्थानीय तहहरूको सक्रियतामा सेवा प्रवाह र सुशासन सुदृढ गर्ने अवधारणालाई मूलधारको राजनीतिको केन्द्रीकृत मानसिकले आत्मसात् गर्न सकेन । सत्ताको फोहोरी खेलमा क्षेत्रीय तहमा उदाएका दल झन् लिप्त भइदिए । वित्तीय संघीयताले खोजेको सहकार्य र वित्त एवम् मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय यही राजनीतिक फोहोरमा थिचियो ।
वास्तवमा, निराशाको भाष्य तथ्य–तथ्यांक पस्किनेहरूले सिर्जेको होइन । अर्थतन्त्रका बिग्रँदो अहम्, सूचकांक एवम् तिनका प्रवृत्तिहरूको कारण पहिल्याउने र तिनको समाधानको मार्ग देखाउने जिम्मेवारी राज्यसत्ता र त्यसको पृष्ठभूमिमा क्रियाशील दलहरूको हो । द्रुत गतिमा घट्दो राजस्व र यही कारण फराकिलो बन्दै गएको आम्दानी र खर्चको खाडल वर्तमान चुनौती हो भने भविष्यमा राजस्वका स्रोत खुम्चिने प्रस्ट कारण देखिँदा पनि राज्यले बेखबरझैं व्यवहार गरिरहनु थप चिन्ताको विषय हो ।
वैशाख १५ सम्म अथवा आर्थिक वर्षको साढे ९ महिना बित्दा करिब ८० प्रतिशत उठ्नुपर्ने राजस्व साढे ५४ प्रतिशत मात्र उठेको छ । गतवर्ष पनि योभन्दा धेरै उत्साहप्रद असुली थिएन । ७ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व उठ्दा ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ । १ खर्ब ८७ अर्बको घाटा छ । वर्षको अन्त्यमा यो घाटा ३ खर्ब हाराहारी पुग्नेछ । चालु खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब र ऋण तिर्न १ खर्ब ७२ अर्ब गरी ८ खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएपछि विकास खर्चका लागि रकम अभाव हुने नै भयो ।
उपभोक्ताको छनोटमा आएको परिवर्तन, उपभोगको बदलिँदो प्रवृत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीले आगामी निकै वर्ष नेपालको राजस्व आयमा उल्लेख्य गतिमा प्रतिकूल हुने अवश्यमभावी छ । चैत मसान्तसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सबभन्दा बढी भन्सार राजस्व असुली हुने आयातित वस्तुमा क्रमशः डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधन, विद्युतीय गाडी र मोटरसाइकल छन् । २ हजार १० थान पेट्रोलले चल्ने गाडीबाट उठेको राजस्व ४ हजार १ सय ७७ थान आयातित विद्युतीय गाडीको भन्दा बढी छ । यो भविष्यको प्रवृत्तिको सूचक हो । अब पेट्रोलबाट भन्दा विद्युत्बाट चल्ने गाडीहरू बढी आयात गर्नैपर्छ । त्यसले भन्सार राजस्व निरन्तर घटाउनेछ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडी कम आयात भएपछि पेट्रोल आयात घट्ने र ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्दै जाँदा यी स्रोतबाट उठ्ने राजस्व स्वतः घट्नेछ ।
राजस्वको स्रोतमा नै यति ठूलो खाडल पर्ने कुरालाई अनदेखा गरेर यसको प्रतिवादमा दुईवटा तर्क अगाडि सारिएका छन् । पहिलो, आयात नै कम भएपछि त झन् मूल धन नै बचिहाल्छ । समस्या के भने पेट्रोल/डिजेलले चल्ने कारको सट्टा महँगा विद्युतीय गाडी सस्तो भन्सारमा आयात हुनेछन् । र, निजी उपभोक्ताको खल्तीमा बचत हुने पैसा र सरकारको ढुकुटीमा असुल हुने राजस्व फरक हुन् । सार्वजनिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यी दुई प्रकृतिका रकमको खर्च समान रूपले हुँदैन । यसो हुँदा सरकारले सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनमा चुनौती थपिन्छ ।
दोस्रो, नेपालको राजस्व संरचनामा भन्सार राजस्वको हिस्सा सानो भएकाले राजस्व धेरै खुम्चिने चिन्ता अतिरञ्जित हो भन्ने तर्क गरिन्छ । अहिले भन्सारबाट जम्मा राजस्वको १८ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २८, आयकरबाट २५ र अन्य करबाट २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको देखिन्छ । यसमा लुकेको पक्ष छ । नेपालको लगभग सम्पूर्ण वैध अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । वित्तीय सेवा, व्यापार, मर्मत आदि सेवा क्षेत्र पनि त्यसमै आश्रित छन् । जब आयात, उत्पादन, उपभोगमा यस्तो संरचनागत डगमगाहट (स्ट्रक्चरल सिफ्ट) आउँछ त्यसबाट भ्याट र आयकर असुलीमाथि पनि आनुपातिक प्रतिकूल असर पर्छ । सोझो कुरा, यी सम्भावित ‘सिफ्ट’ हरूलाई नीतिगत सम्बोधन नगरी राजस्व आय घट्ने क्रम रोकिने छैन ।
सरकारले तोकेको आफ्नै लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत र चालु खर्चसमेत गर्न स्रोतको अभाव भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अझ कम उठ्दा त्यसले सरकारको खर्च क्षमता र विकासको गति दुवैलाई थप सुस्त बनाउँछ । पुँजीगत स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि राज्यको स्रोत प्रशोचन क्षमता अभाव सम्बोधन गर्न अलग्गै रणनीति चाहिन्छ ।

कर्मकाण्ड समाधान होइन
सरकारले केन्द्रमा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । लगानी सम्मेलन गरेको छ । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ । सर्सर्ती हेर्दा ठीकै गरिरहे जस्तो देखिन्छ । तर, सारमा ती केवल कुनै तात्त्विक परिणाम नदिने आवधिक कर्मकाण्डमा मात्र साबित हुँदै छन् । कतिपय त अवधारणागत रूपमै गलत छन् । उदाहरणका लागि, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको विकास र आर्थिक योजनाको लक्ष्यसँग तादात्म्य स्थापित गर्छ ? अथवा उनीहरूको पनि आवधिक योजनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ? उनीहरूले त्यसको राजनीतिक स्वामित्व पनि लिन्छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर जटिल छ । लगानी सम्मेलन तामझामका लागि गरिए पनि त्यसको तदर्थवादी पूर्वतयारी र सम्मेलनका सत्रहरूको ‘मन्त्रीमुखी’ खाकाले सम्भावित परिणामको संकेत गरिसकेको छ ।
मुलुकको अवैध अर्थतन्त्रलाई युद्धको गति र निर्मम योजनाका साथ वैधानिक घेरामा ल्याउन राज्य प्रणाली सधैं अनिच्छुक रहिरहने हो भने आर्थिक अनिष्ट थप लामो र गहिरो हुनेछ । भन्सार राजस्व परिचालन तत्काल बढाउने एउटा उपाय न्यून बीजकीकरणलाई घटाउन सक्नु हो । यसका लागि वस्तुको मूल्यांकन प्रणालीदेखि, मूल्य अभिवृद्धि र उपभोक्तामा पुग्दासम्मको मूल्य शृंखलालाई ‘डिजिटाइज्ड’ र पहिल्याउन सहज (ट्रसेबल) बनाउनु हो । साथमा, सबै संघीय इकाइलाई अर्थतन्त्र परिचालनमा पर्याप्त भूमिका, स्वतन्त्रता र दक्षता दिने हो भने पनि सुशासनमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई चरम प्रकृतिको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । यो चेत राजनीति र सत्तामा कति छिटो अंकुरण होला ?

१.    नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको नौ वर्ष भएको छ तर यसको हालत दिनानुदिन चौपट बन्दै गइरहेको छ । नेतृत्व चयन गर्दा विचार पुर्‍याउन नसकेपछि र जसरी भए पनि भागबन्डा गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत् भएपछि कसरी हुन्छ प्रगति ?
२.    सुरुमा एउटा नेतृत्वले चार वर्ष नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई निश्चित मार्गतिर धकेल्ने प्रयत्न गर्‍यो तर विडम्बना सुरुमा बलियो हुनुपर्ने विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिले नै आफ्नो प्रभावमा पार्न छाडेन ।
३.    पहिलो उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीचको तिक्तताले विश्वविद्यालयले गति लिन नसकेको तथ्य सर्वविदितै छ । सुरुका दिनमा डिन, कर्मचारी र शिक्षक भर्नामा समेत नाटकीय ढंगले दलीय प्रभावभित्रै विश्वविद्यालय पर्न
गयो र अहिलेसम्म यो लथालिंग अवस्थामा छ ।
४.    पहिलो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएपछि विश्वविद्यालयले नेतृत्व पाउन निकै सकस रह्यो र विभिन्न दलीय जालझेल गरी करिब डेढ वर्षपछि विश्वविद्यालयले नयाँ नेतृत्व त पायो, तर हालत उस्तै, किन त ? के नेतृत्वमा बसेकाले चार वर्ष तलब खाएर, गाडी चढेर र विदेश भ्रमण गरेर सरकारी बजेट सिध्याउने मात्रै हो ?
५.    आन्तरिक रूपमा फेरि पनि उपकुलपति एउटा दलको र रजिस्ट्रार अर्को दलको परेकाले काममा सहजताभन्दा व्यवधान नै बढी छ । यतिसम्म कि कुनै संकायका विद्यार्थीको सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशन गर्न करिब एक वर्ष नै लाग्ने स्थितिसमेत देखा पर्न थालेको छ ।
६.    आज नौ वर्षको अन्तरालमा खुला विश्वविद्यालयले नेपालका डाँडाकाँडा र दूरदराजमा विद्यालय तह पूरा गर्ने अधिकांश मान्छेलाई उच्च शिक्षामा भित्र्याइसक्नुपर्ने थियो । धेरै मान्छेलाई उच्च शिक्षा दिएर राष्ट्रिय रूपमा यसको साख जोगाइसक्नुपर्ने थियो ।
७.    एउटा कार्यक्रममा ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्ने नीति बनाएर नेपाल खुला विश्वविद्यालयले आफैंलाई खुम्चाएको छ । अहिलेसम्म स्थायी रूपमा न कुनै प्रादेशिक सम्पर्क केन्द्र छ न केन्द्रीय कार्यालयको आफ्नै भवन । सानो ठिमीमा जग्गा सरकारले दिएको छ, निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौं रकम अलपत्र छ तर नेपाल खुला विश्वविद्यालय भाडाको साँघुरो कोठामा नै रमाइरहेको छ ।
८.    मुस्किलले दुई हजार विद्यार्थी पढाउने यस विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वार्षिक करिब १० करोड लगानी गर्छ । यस विश्वविद्यालयले विद्यार्थी शुल्कबाट आफ्नै आय पनि गर्छ । तर न नयाँ प्रविधिको प्रवेश न नयाँ सोच, अनि कसरी सप्रन्छ विश्वविद्यालय ?
९.    शुल्कका दृष्टिकोणले पनि यो विश्वविद्यालय विद्यार्थीमैत्री छैन । जसका लागि फाइदा होस् भनेर विश्वविद्यालय स्थापना गरियो, तिनै समूहको प्रवेशलाई शुल्कले छेकवार गरिदिएपछि सीमान्तकृत, गरिब र पछाडि पारिएका समूह उच्च शिक्षाका लागि कहाँ जाने ?
१०.    शिक्षामन्त्री कुलपति भएको यो नेपालकै एउटा मात्रै विश्वविद्यालय हो । यसको अर्थ शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको समन्वयमा थुप्रै काम हुन सक्छन् । तर भएन किन ? कुलपतिको हैसियतले शिक्षामन्त्रीले चासो नलिने हो र हस्तक्षेप नगर्ने हो भने खुला विश्वविद्यालय सदाका लागि बन्द हुन सक्छ ।

– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ आलानगरका धेरै भूमिहीनले जग्गाको आशामा दासत्वको जीवन बिताए । भूमि अधिकारका लागि २०५२ देखि २०८० चैत ८ सम्म आयोगमा धाए । भूमिको आसमा बसेका कति किसानको मृत्यु भइसक्यो ।
लालमाया परियारले रातो पुर्जा देख्न पाउँछु कि पाउँदिन, मर्ने बेला भइसक्यो भनेको अहिले जस्तै लाग्छ । तर उनले आफ्नो आस आफूसँगै लगिन् । २०६८ को आयोगले उनलाई सुकुम्बासी पहिचानपत्र दिएको थियो । तर पुर्जा हात परेन । नैने दमाईको ७३ वर्षमा मृत्यु भयो । उनी पनि धेरै पटक भूमिहीन सुकुम्बासी आयोग धाए । निवेदन दिए । एउटा सेतो पर्चा लिएर जग्गा पाइने आशासहित घर फर्के । स्यानी चौधरी पनि ७० वर्षको उमेरसम्म बनेजति आयोगमा निवेदन हाल्न पुगिन् । तर पुर्जा देखिनन् । उनको जीवन पनि पुर्जाको आसमा नै सकियो ।
यस्ता पात्र मुलुकभर हजारौं छन्, जसले जमिनको स्वामित्वको आशा गर्दागर्दै आफ्नो जीवन सके । उनीहरूको पुर्खा पनि यसै गरी सकिए । छोराछोरीको हालत पनि उस्तै छ । आखिर कहिलेसम्म गरिब भूमिहीनले यस्तो नियति भोगिरहनुपर्ने हो ?
अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विघटन गरी अर्को आयोग गठन गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अर्को कुरा राष्ट्रिय भूमि आयोगले कार्यालय खोलेर बसेको छ । तर कुनै काम गरेको छैन । यसरी भूमिहीनहरूलाई कहिलेसम्म अन्योलमा पारिराख्ने ?
आजसम्म धेरै पटक आयोग बने । तर सरकारले भूमिहीनको निवेदन संकलन गर्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेन । गरिब जनताका नाममा यसरी सरकारैपिच्छे आयोग बनाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउनु भनेको सरासर भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचारको कानुनी उपचार कसले खोज्ने, कसले गर्ने ?

– विष्णु रोका, नेपालगन्ज, बाँके

अर्को मुलुकसँग उपहार आदानप्रदान गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपहारमा के दिए देशलाई नोक्सानी हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कतारी अमिरको भ्रमणको अवसर पारेर उपहारका रूपमा दुइटा हात्ती पठाउँदै छ । मुलुकको पर्यटक प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याइरहेको हात्ती अर्को देशलाई दिनु उचित हो र ? उपहारस्वरूप दिनलाई हाम्रो देशकै अरू उत्पादन छन्, मुलुक चिनाउने वस्तु छन् ।

– प्रमिला पाण्डे थापा, बत्तीसपुतली, काठमाडौं

कोल घुमेझैं घुमेर त कहीं पुगिँदैन
झापा जाने गाडी चढी डोटी पुगिँदैन
कटहरको बीउ रोपी कहाँ फल्छ स्याउ
साँच्चै स्याउ फलाउन त स्याउकै बीउ लगाऊ
सगरमाथा शिखर चुम्न सजिलो छ कहाँ
समृद्धिको बाटो खुलाऊ अप्ठेरो छ जहाँ
नहिँडे त पुगिँदैन दस हात पर पनि
देशलाई निकास दिनुपर्छ दूरदर्शी बनी
फुकी–फुकी पाइला चाल जाँगर लगाऊ
निराशाको कालो बादल चाँडै हटाऊ

– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हायातो इकेदाले सन् १९६० मा घोषणा गरेका थिए– ‘इन्कम डबलिङ प्लान’ । यही योजनाका कारण जापानको अर्थतन्त्र ७.२ प्रतिशतको लक्ष्यबाट वृद्धि भई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो र ७ वर्षमै दुई गुना ठूलो बन्यो । निर्यात र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर दस वर्षमै अर्थतन्त्रलाई दुई गुना ठूलो बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री इकेदाले लक्षित क्षेत्रमा लगानी, उद्योगलाई कर छुट र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा विस्तारका योजनालाई अघि बढाएका थिए ।
अहिले विश्वमा मोबाइल फोनदेखि क्षेप्यास्त्रसम्म, गाडीदेखि राहदानीसम्म, टीभी र फ्रिजदेखि कम्प्युटरसम्म सबैतिर प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टरको उत्पादन, निकासी, पैठारी र प्रयोगमा प्रतिस्पर्धीलाई कसरी पछार्ने भन्ने ‘चिप वार’ (सेमिकन्डक्टरको युद्ध) चलिरहेको छ । अमेरिका र चीनबीच यो युद्ध नहुँदो हो त चीनको कम्पनी हुवावेले अहिले ‘फाइभ जी’ सञ्जालद्वारा विश्वमा राज जमाइसक्थ्यो । सेमिकन्डक्टरको महत्त्व बुझेका जापानका प्रधानमन्त्री इकेदा सन् १९६० कै दशकमा ‘दी ट्रान्जिस्टर सेल्सम्यान’ का रूपमा चिनिन्थे ।
सन् १९६२ मा फ्रान्सेली राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोलको आतिथ्यमा एलिसी प्यालेसको भव्य समारोहमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री इकेदाले राष्ट्रपति गोललाई सानो सोनी ट्रान्जिस्टर रेडियो उपहार दिएका थिए । औपचारिक र ठूला समारोहका पारखी तथा अलिकति सैनिक रबाफ भएका राष्ट्रपति गोलले आफ्ना सहायकहरूसँग ‘जापानी प्रधानमन्त्री राजनेता नभएर एउटा रेडियो विक्रेता जस्तो प्रस्तुत भए’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए भनिन्छ । तर, जापान त्यसको केही वर्षमै विद्युतीय सामान र सेमिकन्डरमा विश्वको ठूलो शक्ति बन्यो भने ५ वर्षमै फ्रान्सलाई उछिनेर अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघपछिको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुभव हेर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि, विकास र निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेले ‘सेल्सम्यान’ को भूमिकालाई प्रभावकारी रूपले निभाउनैपर्छ । तर, लगानीका लागि के बिक्रीमा राखेका छौं भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन चलिरहेको छ । अहिले यसको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, लक्ष्य अनि सफलताको मापन के हुने भन्ने चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । विश्व र नेपालकै राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा लगानी सम्मेलनका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण नभएको तर्क पनि दिइएको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस चलाउनु, लगानीकर्तालाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु, लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकता तोक्नु, नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास गर्नु सकारात्मक कुरा हुन् । तर, कानुनको संशोधन निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलबिना हतारहतारमा अध्यादेशबाट ल्याउँदा त्यति राम्रो सन्देश भने जाँदैन ।
महत्त्वपूर्ण कुरा ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर’ भन्नका लागि अहिले नेपालले बेचिरहेका कुरा के हुन् त भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ । सँगै केही प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्– विकसित, समृद्ध र सुखी भविष्यप्रति देशको नेतृत्वले जगाएको आशा–भरोसा के हो ? बंगलादेश वा भारतको जस्तो उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि वा उनीहरूको भन्दा सस्तो र गुणस्तरको श्रम शक्ति हामीकहाँ छ ? देशको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो सुदृढ राजस्व र कर प्रणाली कस्ता छन् ? चीन र भारतसँगका नयाँ व्यापार सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता छ त ? नेपालले मानव संसाधनमा ल्याएको उलेख्य परिवर्तन वा सडक, रेलरोड र राजमार्गको स्तरोन्नति अनि प्रशस्त बिजुलीले उत्पादनको लागत घटेको अवस्था छ ? भारतको झैं धितो बजारमा आएको उथलपुथलको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक र वित्तीय उदारीकरण वा करका दर हेर्दा नेपाल लगानीका लागि कसरी आकर्षण गन्तव्य बन्न सक्छ ? अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो संरचनात्मक परिवर्तनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२२/२३ मा नेपालमा स्वीकृत भएको ३८ अर्बको वैदेशिक लगानीमा केवल ५–६ अर्ब (कुल प्रतिबद्धताको १५ प्रतिशत) जति मात्रै भित्रिएको छ । लगानी बोर्डकै अनुसार गत १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको विभिन्न परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (११ प्रतिशत) लगानी नेपाल आएको छ । हरेक वर्ष १ अर्बजति मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिनु त्यति उत्साहप्रद पक्कै होइन । आँकडा हेर्दा सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको १४ खर्ब वैदेशिक लगानीमा २ खर्ब मात्र भित्रिएको भन्ने छ भने २०१९ को लगानी सम्मेलनमा १२ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता जनाइए पनि ९० अर्बको लगानी मात्र भित्रिएको देखिन्छ ।
सापेक्षित रूपले सफल लगानी सम्मेलन या ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि देश अब स्थिरतातिर गयो भन्ने सन्देश दिएर लगानी भित्र्याउन आयोजना गरिएका देखिन्छन् । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन पनि लगानी सम्मेलन हुन्छन् । अर्कातिर भारतको गुजरात लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिएका कारण सफल भएको देखिन्छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा आयोजना गरिने ‘भाइब्रान्ट गुजरात समिट’ सन् २००३ मा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । यो मोडललाई अहिले उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, बंगाल आदि राज्यमा अनुसरण गरिएको छ । सन् २०२४ को सम्मेलनमा मात्र गुजरात ४१,२९९ परियोजनाका लागि भारु २६ लाख करोड (२,६०० खर्ब) को प्रतिबद्वतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । यसअघिका सम्मेलनले प्रतिबद्धताको ७० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएका थिए भने यस पटकको लक्ष्य ९० प्रतिशत छ ।
श्रमलगायत उत्पादनका साधनको लागत, आन्तरिक र बाह्य बजारको आकार, व्यापारको खुलापन, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व, कानुनी शासन र सुशासन, भ्रष्टाचारको अवस्था, नियमनकारी निकाय, राज्यका प्रमुख संस्थाको क्षमता र गुणस्तर, विकासका आधारभूत संरचना, मानव पुँजी अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरलाई अक्सर वैदेशिक लगानीकर्ताले हेर्ने गर्छन् । तर, रुवान्डा र भारतको अनुभव हेर्दा देश वा राज्यको विकास र समृद्विको स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, त्यसलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने दृढ राजनीतिक नेतृत्व र नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण छन् ।
चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक लडाइँ अनि चीनमा बढ्दै गएको श्रम लागत आफ्ना ठाउँमा छन् । तर, गुजरात होस् वा समग्र भारत वा बंगलादेशतिर लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुमा यिनीहरूले निर्धारित गरेका लक्ष्य र हालसालैका वर्षमा देखाएको आर्थिक प्रगति नै हो । भारतको गुजरातले सन् २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य मात्र राखेको छैन, उच्च आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गरिरहेको छ । सन् २०२१–२२ मा १९.३ प्रतिशतले र सन् २०२२–२३ मा १५.७ प्रतिशतले र २०२३–२४ मा १०.५ प्रतिशतले गुजरातको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने आकलन छ ।
१४० करोडको जनसंख्या र ४ ट्रिलियन (४ पछाडि १२ सुन्ना) डलरभन्दा बढीको अर्थतन्त्र भारत अहिले विश्वमा द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेको देशमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२४–२५ मा झन्डै ७ प्रतिशत हाराहारीमा भारतको अर्थतन्त्र बढ्ने आकलन छ । गत ९ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५५ प्रतिशतले बढेर भारत विश्वको नौबाट पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लेको छ । आगामी दुई–तीन वर्षमै जापान र जर्मनीलाई उछिनेर भारत अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री इकेदाको जस्तै सन् २०३० मा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दुगुना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यदि भारतको अर्थतन्त्र ६ देखि ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने हो भने आगामी ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दुगुना हुनेछ । धेरैले भारतमा प्रजातन्त्रको क्षयीकरण हुँदै गएको भन्ने गरेका छन्, तर राजनीतिक स्थायित्वका कुरा गर्दा मोदीको पार्टीले यो चुनाव जिते उनले १५ वर्ष शासन गर्नेछन् । श्रम शक्तिको सीप विकासदेखि निर्यात बढाउन, राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि कलकारखानाको उत्पादन विस्तारसम्म ७० वटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन बजेट केन्द्रित छ । विश्वमा सबैभन्दा लामो राजमार्गको टनेल (अटल टनेल) देखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेल रोड पुल (चेनाव रेल ब्रिज) सम्म भारतले निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ । गएका १० वर्षमा भारतका राजमार्गहरूको सञ्जाल ६० प्रतिशतले बढेको छ भने ३४ हजार ८०० किमि राजमार्गको निर्माण द्रुत गतिमा छ । रक्षा क्षेत्रका उत्पादनलगायत भारतको निर्यातलाई ७०० बिलियनबाट सन् २०३० मा १.५८ ट्रिलियन डलर बनाउने लक्ष्य छ । उसै पनि भारतको उत्पादन र निर्माण क्षेत्र ८ प्रतिशत बढीले वृद्धि भइरहेको छ । ४ ट्रिलियन डलरको भारतको धितो बजार अहिले विश्वमा छैटौं ठूलोमा पर्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय समावेशीकरण, हरित ऊर्जा आदि क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको भारतले विश्वका ठूला लगानीकर्तालाई उत्पादनका लागि आकर्षण गर्न विद्युतीय उत्पादनका क्षेत्र, कार र बस, औषधि, चिकित्सा उपकरणलगायत १४ क्षेत्र तोकेरै २६ अर्ब डलरको प्रोत्साहन दिएको छ ।
१७ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको बंगलादेश श्रम बजारका हिसाबले नेपालभन्दा लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । तर, बंगलादेशले गुणात्मक पूर्वाधार विकास (प्रविधिको पूर्वाधार विकाससहित) लाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने उत्पादन र निर्यात क्षेत्रको थप विकासका लागि ११ मन्त्रालयले समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । उसै पनि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास बंगलादेशको विकास योजनाको सधैं केन्द्रबिन्दुमा छ । जलवायु परिवर्तनसँग लड्नकै लागि भनेर बंगलादेशले ८ अर्ब डलरको सहयोग पाएको छ ।
हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री स्थिरजस्तो देखिए पनि राजनीतिक अस्थिरताकै बीच नेपालमा लगानी सम्मेलन जारी छ । १५ महिनामा तीन अर्थमन्त्री फेरिँदा नीतिगत स्थिरता हुँदैन । उसै पनि नेपाल करका दरहरू अस्थिर हुने देशमा पर्छ । सन् २०२३ मा १.९ प्रतिशतको झिनो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले सन् २०२४ मा करिब ४ प्रतिशत हासिल गर्ने आकलन छ भने नेपालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.१ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४–५ प्रतिशतमा झरेको र विशेष औद्योगिक क्षेत्रले समेत खासै काम गर्न सकेका छैनन् । उसै पनि नेपालका उद्योगमा दैनिक १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरूको क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको भनिन्छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिले बाटो समाउन सकेन र व्यापार अनि उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएन भने वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन गाह्रो हुन्छ । राजस्व सोचेअनुसार नउठेका कारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढाउन गाह्रो छ भने बैंकमा थुप्रिएको पुँजीको उचित परिचालन हुन सकिरहेको छैन । त्यसै पनि पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट न्यून (कुल बजेटको १७–१८ प्रतिशत) हुने र पुँजीगत खर्च झन् न्यून हुने अवस्था लगानी बढाउनका लागि आफैंमा तगारा हुन् । पूर्वाधार निर्माणतिर वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरव योजना र अरू प्राथमिकताका योजनाको प्रगति निराशाजनक छ । जग्गा अधिग्रहण, वन र अदालतको झमेला, सुरक्षालगायतका अवरोध त छँदै छन्, राजमार्गहरूको कमजोर गुणस्तर अनि जग्गाको भाउ महँगो भएकाले नेपाल उत्पादनका साधन महँगो हुने देशमा पर्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपालका लगानी सम्मेलनहरू कर्मकाण्डी बन्नबाट मुक्त हुनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षमा औसत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर अर्थतन्त्रलाई ८१ खर्ब पुर्‍याउने १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य छ, जुन वास्तविकतामा आधारित लक्ष्य होइन । कोरोना कालभन्दा पहिला हुँदो हो त औसत ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने भन्ने थिएन तर सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल २.६ हुने प्रतिशत हुने आकलन छ । विश्व मुद्राकोषले सन् २०२४ मा सातवटा अर्थतन्त्र (चीनको मकाउ, गुयना, पालाउ, निजेर, सेनेगल, लिबिया र रुवान्डा) ले मात्रै ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यी अर्थतन्त्रहरूको आफ्नै विशिष्टता छ भने नेपालसँग कुन त्यस्तो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र छ, जसले आगामी पाँच वर्षमा औसत ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरोस् । ६० वर्षमा औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालका लागि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न एकातिर अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भने अर्कोतिर करिब ९–१० खर्ब डलरको लगानी चाहिन्छ । सन् २०२३ मा केवल २५ करोड डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपालका लागि ९–१० खर्ब डलरको लक्ष्य आकाशको फलजस्तै हो ।
लगानी वाचा गरिएअनुसार किन भित्रिएन भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको नेतृत्व भारतको नीति आयोगको झैं नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले लिनुपर्छ । लगानी बढाउन ६ वटा विशेष समिति बनाएर कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार, उद्योग–व्यवसाय र व्यापारका विवादमा मध्यस्थता अनि मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजान न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने श्रीलंकाको सरकारको अवधारणामा नेपाल जानुपर्छ । एउटा मात्र क्षेत्रमा सुधार देखाएर नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्दैन ।
नेपालले राष्ट्रिय सहमतिमा दसवर्षीय आर्थिक लक्ष्य तय गर्न जरुरी छ । अर्थात्, सन् २०३४ भित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउने र यही लक्ष्यअनुसार आगामी दशकलाई आर्थिक उन्नति र सुशासनमा सुधारको दशक घोषणा गरेर प्राथमिकताहरू तोक्न सक्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके १० वर्षमा नेपाल १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न गाह्रो देखिँदैन । यही दशकलाई नेपालको पूर्वाधारको गुणात्मक परिवर्तनको दशकसमेत घोषणा गरेर सडक, राजमार्ग, रेल रोड, टनेल, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई प्रतिस्पर्धा बनाउने क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेर लगानी बढाउन सके नेपाल भारत वा बंगलादेशसँगै विश्व प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ । जस्तो कि आईटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके ५–६ अर्ब डलरको निर्यात बढाउन नसकिने होइन । हरित हाइड्रोजन, जलविद्युत् क्षेत्र, पर्यटन, जैविक खेती, नेपाललाई क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाउनेदेखि भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक सञ्जालसम्म धेरै क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । गुजरातले गरेझैं हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपालले लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत एउटा स्थायी संरचना बनाएर योजना आयोगलाई नै जिम्मा दिन आवश्यक छ ।

मूल कानुनको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख छ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनअनुसार हुने, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने अधिकारसमेत हुने विषयसमेत यसमा छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको थियो । नेपाल सरकारले क्षेत्रगत रूपमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निमाण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी नयाँ युवा जनशक्ति प्रवेश गर्छन् । विडम्बना विद्यमान व्यवस्थाका बाबजुत पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर २५ सयको हाराहारीमा बाहिरिने तथ्यांक छ । बेरोजगारीका कारण साँझ–बिहानको हातमुख जोर्न धौधौ भएकै कारण युवाहरूलाई मातृभूमि छोड्न बाध्य बनाइएको परिस्थिति छ । परिवारलाई एक छाक मीठो मसिनो खुवाउन, एकसरो राम्रो लुगा किनिदिन, सानो पक्की घर बनाउन, बुबा, आमा, श्रीमती, छोराछोरीका चाहना पूरा गर्न, राम्रो विद्यालयमा पढाउनकै लागि विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । युवाहरू विदेशिँदाको पीडाको असर आमा वा श्रीमतीमा अझ बढी परेको छ ।
पंक्तिकारले नजिकबाट भोगेको एउटा घटना यहाँ सान्दर्भिक होला । आमाको हात समाउँदै स्कुल जाने गरेको बालक हेर्दाहेर्दै रोजगारीकै लागि विदेशिन बाध्य भयो । उसले कक्षा १२ को अध्ययन मात्रै पूरा गरेको थियो । उनकी आमा आँखाभरि आँसु पार्दै पीडा पोख्छिन्, ‘बिहे गरेको महिना दिन नपुग्दै स्वदेशमा केही गरी खाने काम नपाएपछि श्रीमान् मेरो र बाबाआमाको खुसी खोज्नका लागि साउदीतिर लागे । कृषक परिवार भएको हुँदा खेतीपातिमा नै समर्पित भए । अरूका श्रीमान्, श्रीमती साथमा हिँडेको देख्दा पनि आफ्नो जीवनसँग तुलना गर्थें । लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँको बेलामा जीवन दुःखमै बित्यो । अहिले बिहे गरेको २० वर्ष भयो ।’ कम्तीमा छोरा त साथमा थियो । अब ऊ पनि विदेशिएपछि उनको बेचैनी बढेको छ । ‘सबै जोड्यो भने ५ महिना पनि श्रीमान्सँग समय बिताउन पाएकी छैन । सबै परिवार सँगै रमाइलो गरी बस्ने दिन आउनेछ भनी पर्खेर बसेकी थिएँ, हेर्दाहेर्दै छोरा पनि यहाँ बसेर के गर्नु जागिर पाइँदैन भन्दै सानै उमेरमा विदेशियो,’ उनले आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । व्यापार व्यवसाय संकुचित हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ता मोहमा लिप्त छन् । कामको पनि सम्मान गर्ने परम्परा छैन । जसका कारण उनका छोराजस्ता नौजवान आफ्नो भूमि छाडेर पराई भूमिमा पसिना बगाउन गइरहेका छन् । उमेरमा धेरै दुःख गरेकाले उनलाई रोगले समात्न थालेको छ । माया, सहयोग र सहारा चाहिने बेलामा न साथमा श्रीमान् थिए, अब न छोरा नै छ ।
यस्तै पीडा छिमेकी साथीको पनि छ । उनकी छोरी १२ कक्षाको अध्ययन गर्नेबित्तिकै विदेश लागिन् । श्रीमान् काममा व्यस्त हुन्छन् । बिहान हिँडेको राति अबेर घर फर्किन्छन् । उनलाई रोगले च्याप्न थालेको छ । तातोपानी दिने साथमा कोही हुँदैन । धन्न उनका श्रीमान् त यहीं छन् तर श्रीमान् विदेशमा रहने महिलाको पीडा अझ दर्दनाक छ । घरपरिवार र समाजले यस्ता महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा फरक हुने रहेछ ।
यी घटना हाम्रै समाजका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । तर, आमा, श्रीमतीहरूको व्यथामा मल्हम लगाउन राज्यले के गरिरहेको छ ? युवालाई स्वदेशमै नै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कैयौं आमाहरूले आँसु बगाउनुपर्ने थिएन । मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुन जरुरी छ । आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई अझ बढी रोजगारी सिर्जना गरी धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउने विश्वको शीर्ष १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो  । अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २०६७/६८ मा १८.५५ प्रतिशत, २०७२/७३ मा २९.५२, २०७५/७६ मा २२.६३ र २०७९/८० मा २३.१ प्रतिशत रहेको छ । तत्काल विप्रेषण भित्र्याउने कार्य दिगो नहुने र यसको असर कालान्तरमा डरलाग्दो हुनेछ । कुनै समय नेपालमा विदेशबाट सक्रिय जीवन व्यतीत गरी रोगी बनी स्वदेश फर्केको शरीर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र भई स्वदेशका लागि चाहिने सक्रिय युवाशक्तिलाई अयन्त्र मुलुकबाट भित्र्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस विषयमा सरकारले बेलैमा युवाहरूलाई स्वदेशमा केही गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा कामको सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गर्न आवश्यक छ । काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्तिले स्वयं आफैंलाई हानि गरिरहेको छ । टेलर, पेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, ठेलागाडामा पानीपुरी वा चटपटे बेच्ने, कपाल काट्ने, मोटरसाइकल मर्मत गर्नेलगायतका काममा छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रशस्त युवा भित्रिएका छन् । तिनले नेपालबाट करोडौं रकम भारत पठाएका छन् । हामीमा भने स्वदेशमा सानोतिनो काममा आँखा नलगाउने र विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । कामको सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गरी युवालाई स्वदेशमै टिकाइराख्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
अथाह अवसरका रूपमा रहेको जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी हामीसँगै छन् । दैनिक विदेशिने युवाशक्तिलाई भरपूर उपयोग गर्न सरकारले विशेष नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीति कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले समन्वय, सहकार्य, साझेदारी र पारस्परिक सहयोगको माध्यमबाट अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । परिवारको खुसीसँगै सानो सुन्दर संसारको निर्माण गर्नका लागि विदेशिने युवालाई स्वदेशमा रोक्न सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाबाट क्रियाशील युवालाई परिचालन गर्न उनीहरूको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ । परिवारका सबै सदस्य सँगै बसी समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपालीको नारालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

– आचार्य मानवअधिकार अधिकृत हुन् ।

(पाल्पा)
तानसेन नगरपालिका–५, कैलाशनगर पाल्पाकी अनिता खाती क्षेत्रीले दर्जनौं देशमा आयोजित ‘फेसन शो’ मा भाग लिइसकेकी छन् । ती शोहरूमा नेपाली मौलिकता र संस्कृति प्रयास गर्छिन् । उनले हालै क्यानभासमा हातले पेन्ट गरेको पोसाकमा नेपाली झन्डासँगै काठमाडौंको धरहरा, पाल्पाको रानीमहल र पाल्पाली ढाका अटाएकी छन् । ‘लिगेसी टु टेक प्राइड’ शीर्षकमा तयार पारिएको पोसाक पाल्पा दरबारमा डमीका रूपमा राखिएको छ ।
‘पोसाकको डिजाइन तयार छ, तर यसको सौन्दर्यताका लागि अझ केही काम बाँकी छ,’ उनले भनिन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, उनी पाल्पाली ढाकालाई धेरै प्रकारले प्रयोग गर्ने योजनामा छिन् । अहिलेसम्म ढाकाको पहिरन बनेको छ । ‘मैले यसलाई फेसनको पहिरनलाई आधुनिक ढंगले चित्रण गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘हरेक ढंगले ढाकालाई वस्त्र वा पहिरन मात्र होइन, आधुनिक ढंगले चित्रण गरेर प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ ।’ उनले पाल्पाली ढाकालाई मिस नेपालको पहिरन वा फेसनमा प्रयोग गर्नका लागि कुरा भइरहेको बताइन् ।
फेसनमा परम्परा, संस्कृति, पर्यटन झल्काउने गरी काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । किनभने फेसनको कुनै पनि परिभाषा र सीमा छैन । हामी कुनै पनि नयाँ कुरा सिर्जना गर्नु नै फेसन हो भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् । मानिसलाई सुन्दर बनाउने माध्यम हो फेसन । ‘त्यसमा पाल्पाली ढाकालाई जोडेर काम गर्ने हो,’ उनले थपिन् ।
हुन त अनिताले ‘प्लस टु’ सकेपछि उनका बाबुआमाले स्वास्थ्यकर्मी बनाउन चाहन्थे । बुबा भारतीय सैनिकबाट ‘पेन्सनर’ भएकाले छोरीले पनि सरकारी जागिरे हुने विषय पढोस् भन्ने सोचेका थिए । तर उनको चाहना अलग्गै थियो, केही फरक र सिर्जनशील विषय अध्ययन गर्ने । जसका कारण उनले फेसन डिजाइनिङको अध्ययन गर्ने सोच आयो । १२ वर्षअघि काठमाडौं बाहिर ‘फेसन डिजाइन’ अध्यापन गराउने कुनै कलेज थिएनन् ।
 ‘तर मलाई तँ आँट म पुर्‍याउँछु भने जस्तै भयो,’ उनले भनिन्, ‘बुझ्दै जाँदा काठमाडौंको बाँसबारीमा फेसन डिजाइनको पढाइ हुँदोरहेछ ।’ तानसेन नछाडेकी घरको कान्छी छोरी अनितालाई काठमाडौं जान कताकता डर लागेको थियो । तर पछि हिम्मत जुटाएर उनी काठमाडौं पुगिन् र बुबाआमालाई मनाएर नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी बाँसबारीमा भर्ना भइन् ।
तानसेन जनता माविबाट एसएलसी र मिलेनियम कलेजबाट प्लस टु गरेकी अनिताले फेसन डिजाइनको ‘कोर्स’ सकेपछि केही समय पसलमा जागिर गरिन् । ‘कामको सिलसिलमा धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘यसपछि भने आफैंले व्यवसाय खोल्ने आँट आयो ।’ फेसनप्रतिको मोह र केही गर्ने हुटहुटीले उनी अहिले तानसेनमा एक उदाहरण नै बनेकी छन् । पछिल्लो समय भने उनले ललितपुरको कुपन्डोलमा पनि ‘अनिताज डिजाइन’ सञ्चालनमा ल्याएकी छन् ।
‘मलाई बजारमा देखिनेभन्दा फरक फेसन सिर्जना गर्ने इच्छा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो चाहना भनेको बजारमा ‘फरकपन’ दिने नै हो ।’ त्यसका साथै, फेसन डिजाइनबारे विभिन्न छलफल र बहसमा पनि सक्रिय छिन् उनी । कोभिड कालमा उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘फेसन शो’ समेत गरेकी थिइन् । रुचिअनुसारको काम गर्न पाउँदा अझ धेरै आयाम, शैली र प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न ऊर्जा र प्रेरणा मिल्ने उनले बताइन् । ‘फेसनले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घर छाडेर धेरैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिकेकी छु ।’
पछिल्लो समय बजारमा फेसनेबल र फरक डिजाइनका कपडा बढी बिक्छन् । बुटिक आफैंमा महँगो भए पनि नयाँपनसहितको डिजाइनप्रति ग्राहक आकर्षक हुने उनी बताउँछिन् । ‘घरमा पुरानै सारी वा अन्य कपडा छ भने पनि त्यसलाई नयाँ ढंगले आकर्षक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । सामान्य कपडाभन्दा डिजाइन गरेका कपडा त्यसै पनि महँगो पर्छ । ‘डिजाइन गर्दा धेरै समय लगाएर बनाइएको हुन्छ र फिनिसिङमा निकै ध्यान दिइने भएकाले पनि केही महँगो हुन्छ,’ उनले भनिन् । जसका कारण, फेसनप्रति सचेत ग्राहकको संख्या बढ्दै गएको उनको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय भने उनी फेसनलाई संस्कृति र पर्यटनसँग जोड्ने योजनामा छिन् । ‘पाल्पाली ढाकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान सकिने सम्भावना छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपाली फेसनलाई परम्परा, संस्कृति, पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ ।’
त्यसका साथै फेसन डिजाइनमार्फत जनचेतनामूलक काम गर्न सकिने पनि उनी बताउँछिन् । फेसनेबल र डिजाइन गरिएका कपडा खोज्न आउने ग्राहक बढ्दो दरमा छन् । बजारमा फरक डिजाइनको कपडा लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताइन् । पछिल्लो समय ग्राहकले पनि आफूलाई ‘कम्फर्ट फिल’ हुने खालका लुगा खोज्ने गरेका उनको अनुभव छ ।

(काठमाडौं)
सूचना प्रविधिको युगमा ‘एआई’ भन्नेबित्तिकै जोसुकैलाई लाग्छ, कृत्रिम बौद्धिकता । तर बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थियटरमा एक्रो थियटर अभ्यास प्रस्तुतिमा भने विद्यार्थीहरूले यसको फरक अर्थ निकालेका छन् । नाटकको शीर्षकमा उल्लेख ‘ए’ ले एनमिल (जनावर) र ‘आई’ ले इम्याजिनेसन (कल्पना) बुझाउँछ । खासमा ‘एआई’ नाटकमा अभिनय गर्ने कलाकारले दर्शकलाई समेत जनावरको कल्पनामा पुर्‍याउँछन् ।
पवित्रा खड्काले निर्देशन गरेको नाटकका १० पात्रले आफूमा जनावरको आत्मा खोज्छन् । जनावरको कल्पना गर्दै कलात्मक ढंगमा प्रस्तुति दिन्छन् । निर्देशक खड्का आफूलाई कहिले घोडा भन्न रुचाउँछिन् त कहिले लाटोकोसेरो । उनले अभिनय सिक्न आएका आफ्ना विद्यार्थीलाई त्यही अभ्यास गराउने क्रममा नाटक ‘एआई’ तयार भएको हो । नाटकलाई पूर्ण रूपमा एक्रोबेटिक थिएटर प्रदर्शनीको नाम दिइएको छ, जहाँ पात्रहरूले शब्दको प्रयोगले होइन शरीरको चालले कथा बताउँछन् ।
चराजस्ता मान्छे भनौं वा मान्छे जस्ता चरा कल्पेर पात्रहरू लुकामारी खेल्दै, खेलाउँदै सुरु हुन्छ नाटक । नाटकले दस जना साथीहरूबीचको सम्बन्ध, खोज, भोक, भोगाइ, रोजाइ र बुझाइलाई रमाइलो ढंगले चित्रण गर्छ । दर्शकले अन्य नाटकमा जसरी यसमा समाजका कुनै पीडित महिला पात्र वा राजनीतिका कुरा वा इतिहास भेटिँदैन । नाटकले आफ्नो खोज र कल्पनाको माध्यम कति सत्य, सहज र सम्भव छ भन्ने सामूहिक र शारीरिक चालमार्फत देखाउँछ ।
‘हामी हिजोजस्तो आज छैनौं र आजजस्ता भोलि पक्कै रहँदैनौं । दिनहुँ कुनै न कुनै तरिकाले हामी परिवर्तित भइरहेका हुन्छौं,’ नाटकमा अभिनय गर्ने सुवेक्षा पनेरुले भनिन्, ‘अवधारणा यस नाटकले उठाएको छ ।’ नाटकको अभिनयले आफ्नो क्षमता थप निखार्ने अवसर पाएको उनले बताइन् । ‘९ जना पुरुष साथीहरूको समूहमा एक्ली युवतीका रूपमा एक्रोबेटिक थिएटरका क्रममा धेरै कुरा सिक्न पाएकी छु,’ उनले भनिन् । सामूहिक कार्यमा संलग्न हुनु भनेको अन्य साथीहरूसँग समन्वय गर्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
नाटक शिल्पी थियटरमा वैशाख १३ देखि प्रदर्शनमा आएको हो । एक घण्टा लामो नाटक २२ गतेसम्म प्रदर्शन हुनेछ । नाटकमा पनेरुसहित विशाल पुलामी, विजय ढुंगेल, विष्णु श्रेष्ठ, जयप्रकाश ताजपुरिया, निरन्जन मगर, राजु खतिवडा, रमन श्रेष्ठ, सुमन राई र सुशान्त दाहालले अभिनय गरेका छन् ।

(प्रशिक्षार्थी)

सन् २०११ मा आजकै दिन (अप्रिल २९) मा बेलायती राजकुमार विलियमको विवाह भएको थियो । बेलायती राजगद्दीका उत्तराधिकारी विलियमले क्याथरिन मिडेल्टनसँग विवाह गरेका हुन् ।
विलियम र मिडेल्टनको वैवाहिक समारोह लन्डनस्थित वेस्टमिनिस्टर अबीमा भएको थियो । उक्त समारोहमा विश्वभरबाट आमन्त्रित दुई हजार विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । समारोहपछि बकिङहम राजदरबार फर्कने क्रममा सडकछेउमा उभिएका लाखौं सर्वसाधारणले बधाई दिएका थिए ।
२०२२ सेप्टेम्बर ८ मा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्यु भएपछि चार्ल्स तृतीय राजा घोषित भएका थिए । चार्ल्सले राजगद्दी सम्हालेसँगै विलियम उत्तराधिकारी घोषित भएका हुन् । उनी चार्ल्स र डायनाका जेठा छोरा हुन् । विलियम र मिडेल्टन हाल क्याम्ब्रिज र कोर्नवालका ड्युक र डचेस हुन् ।

(काठमाडौं)
आउँदो भदौमा गरिनुपर्ने एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारले सर्त अघि सारेको छ । गत फागुन ६ मा नै माइन्युट गरी शुक्रबार सार्वजनिक निर्णयमा पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता
गरे मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ मा नै माइन्युट गरेको निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था भएकामा आचार्यले आफ्नै सेयर नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा सारेर एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउन अवरोध गर्ने आशंका सरकारको छ । सरकारको निर्णयले यही अहिले नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा उल्लिखित सर्त पालना नभए दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ । दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन नगरे, ऐनअनुसार अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तविपरीत कुनै काम गरे र तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यो दफामा छ । तथापि अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने र
खारेज गरेकोमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने पनि भनिएको छ ।
एनसेलले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर खरिद–बिक्री गरेको भन्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको हुँदा सो सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगरिएकाले पनि यथास्थितिमा सो खरिदबिक्री स्वीकार्य नहुने सरकारको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर विदेशमा बिक्री भएको र नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख छ । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर स्वामित्व आजिएटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
सरकारले भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने तयारी थालेको छ । भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यस्तो तयारी थालेको हो । यसका लागि ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली ०८०’ जारी गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरेको हो । वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार जोखिम घरपरिवार पहिचान गर्न घरधुरी सर्वेक्षण फाराम तयार गरिनेछ ।
‘सर्वेक्षण फाराममा प्रत्येक घरपरिवारको आर्थिक तथा खाद्य पदार्थमा पहुँचको अवस्थाअनुसार मूल्यांकनका लागि अंक प्रदान गरिनेछ । निश्चित अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने घरपरिवारलाई लक्षित घरपरिवारका रूपमा पहिचान गरिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत आफ्नो क्षेत्रका घरधुरीको सर्वेक्षण गरी विवरण संकलन गर्नेछ । संकलित विवरणलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले आवश्यक जाँच तथा प्रशोधन गरी लक्षित घरपरिवारमा पर्ने घरपरिवारको सूचीसहितको विवरण तयार गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ ।’
जारी गरिएको खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि भने एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षपछि खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गर्नुपर्नेछ । खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवारको अभिलेखबाट हटाइएको अवस्थामा खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बिन्धत स्थानीय तहले खारेज गर्नेछ । नियमावलीअनुसार घरधुरी फारामबाहेक स्थानीय तहले खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि खेतीका लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यका नाममा जग्गाजमिन नभएको हुनुपर्छ । रोजगारी वा श्रम गरी जीवनयापन गर्न श्रम गर्ने अवसर उपलब्ध नभएकै कारण दैनिक जीवनयापनका लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घरपरिवार हुनुपर्छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम बन्दाबन्दीको घोषणा भएका कारण दैनिक श्रम वा ज्याला मजदुरी गर्नबाट वञ्चित भई दैनिक जीवनयापन गर्न आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ परिवार हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । परिवारका सबै सदस्य नाबालिग भएर आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घरपरिवारले पनि परिचयपत्र पाउने नियमावलीमा जनाइएको छ । स्थानीय तहले खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवार सिफारिस गर्दा भने बढीमा एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ । खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस भएको घरपरिवारलाई सिफारिस अवधिभर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।
‘स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेको लक्षित घरपरिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ । खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा त्यसबापत खाद्य पदार्थ वा त्यस्तो खाद्य पदार्थ बराबरको रकम नगदै उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर सहज रूपमा खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहुने दुर्गम क्षेत्रका लागि खाद्य सहायताका रूपमा खाद्य पदार्थ नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’
निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य पदार्थको रकममा हिसाब गर्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य र अन्यको हकमा प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गरिने जनाइएको छ । सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताका लागि स्थानीय तहको स्रोतबाट रकम अपुग भए संघीय वा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आपत्कालीन खाद्य सहायता तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन स्थानीय खाद्य समन्वय समितिले गर्नेछ । खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाणको हकमा निःशुल्क र सहुलियत मूल्यको खाद्य सहायताका लागि फरक/फरक हुने गरी निर्धारण हुनेछ ।
व्यक्ति, घरपरिवारको संख्या तथा खाद्य सहायता वितरणको आर्थिक पक्षसमेतको विश्लेषण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा पोषक तत्त्वको मापदण्डलाई आधार बनाई वितरण गरिनेछ । खाद्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनुपर्ने नियमावलीले जनाएको छ । खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई खाद्य संकटको अवस्थाको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने नियमावलीले बताएको छ । यसका लागि खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम, कारबाही हुन नदिने भनिएको छ ।
‘खाद्य संकटको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य पदार्थको प्राप्ति तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, कालोबजारी हुन नदिन बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सहायता वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको जीविकोपार्जनका आधारलाई पुनःस्थापना गरिनेछ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दा गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अशक्त तथा बिरामी भएको व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय उपभोगभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थ उत्पादनकर्ताबाट खरिद गरी सञ्चित गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ मा निर्माण गरिएको सबस्टेसन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन उद्घाटन गरे । २२०/१३२ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको मातातीर्थ सबस्टेसन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब हो ।
जलविद्युत्को विकासमा गुणात्मक फड्को मारिरहेको तथ्यांकले नै पुष्टि गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देश विकासको युगतर्फ प्रवेश गरेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आर्थिक वर्षबाट बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुन लागेको उनको भनाइ छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तीन वटै सरकारको लगानी र आम नेपालको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनाए । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनको निर्माणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको नेपालका लागि नर्वेली राजदूत टोरुन ड्रामडालले बताए । यस्ता पूर्वाधार निर्माणले खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासको आयातलाई विस्थापित गरी उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनले जनाए । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको वन कटानी तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई सहज एवम् छिटोछरितो नबनाएसम्म विकास आयोजना पूर्वनिर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौंमा निर्मित प्रसारण लाइनको लम्बाइ ८२ किमि छ । प्रसारण लाइनमा २३३ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मार्कीचोकबाट चन्द्रगिरि नगरपालिकाको बाडभन्ज्याङसम्म मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनलाई बाडभन्ज्याङमा आपसमा आबद्ध गरिएको छ । त्रिशूली र मस्याङ्दीका दुवै प्रसारण लाइनलाई बाडभन्ज्याङबाट मल्टिसर्किट (चार सर्किट) मा आबद्ध गरी मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ । मर्स्याङ्दी–काठमाडौं र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट आएको करिब १/१ हजार मेगावाट विद्युत् बाडभन्ज्याङमा आबद्ध भई त्यहाँबाट करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् मल्टिसर्किट प्रसारण लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित हुने बताइएको छ । मर्स्याङ्दी र त्रिशूली नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको भविष्यको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र देशको समग्र विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन मेरुदण्ड रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मर्स्याङदी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिसँग १६ असार २०७३ मा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ ०७३ मा सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोध र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पीपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण झन्डै दुई वर्ष निर्माण प्रभावित बनेको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ०७७ पुसमा चाइना मेसेनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । यसमध्ये मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण सकिइसकेको छ भने मार्कीचोक अन्तिम चरणमा छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको अनुदान तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाको लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

(धनगढी)
यति बेला तराईमा धानको बेर्ना राख्ने समय सुरु भइसक्यो । तर कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका २० गाउँका डेढ हजारभन्दा बढी किसानको ९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ नपाएर समयमा खेती लगाउन नपाउने अवस्थामा छ । कैलारी गाउँका किसानको सिँचाइ अभावको समस्या टार्न गुर्गी सिँचाइ योजनाका नाममा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि संघ सरकारबाट विशेष अनुदानमार्फत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीको लापरबाहीका कारण विनियोजित बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउन थालेको भन्दै किसान आक्रोशित छन् । डिभिजन कार्यालयले भने डीपीआर तयार नभएको भन्दै किसानलाई टार्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कैलारी गाउँपालिकामा गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयनका लागि विनियोजित उक्त बजेट कार्यालयको लापरबाहीले फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सोही शीर्षकअन्तर्गत १२ करोड विनियोजित छ । तर डिभिजन कार्यालयले योजना निर्माणको सुरसारै नगर्दा यस वर्ष पनि उक्त बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । किसान भने सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले अकासे वर्षाको भरमा छन् । ‘योजना निर्माणका लागि पोहोर पनि बजेट आएको थियो, यस वर्ष पनि बजेट आएको छ । तर कार्यान्वयन नै गर्दैनन्,’ कैलारी ५ पबेरा गाउँका किसान भीष्म चौधरीले भने, ‘खेतीपाती गर्ने जमिन छ । तर सिँचाइ नभएर खेतीपाती राम्रो हुँदैन ।’
कैलारी–१ का बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नम्बर ७ का सतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसानको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नभएर बाँझै छ । यी गाउँमा थारू समुदायको बसोबास छ । स्थानीयका अनुसार कैलालीकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सिँचाइ कुलो हो, गुर्गी सिँचाइ कुलो । तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले गाउँलेलाई परिचालन गरेर परम्परागत शैलीमा कुलो निर्माण गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयले वर्षौंसम्म त्यही परम्परागत कुलोबाट सिँचाइको काम काम चलाएका थिए । कुलो अहिले पनि छ । ०२६ सालमा कैलारी २ कुकुरभुक्कामा ढुंगाको बाँध बनाएर खेतसम्म पानी लगिएको थियो । ‘वर्षको एक पटक सबै गाउँले मिलेर कुलो सोहर्न जान्थ्यौं,’ भीष्मले भने, ‘माटो र स्याउलाले बारेर परम्परागत शैलीमा कुलो निर्माण गरिएको थियो ।’ पछि जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले पनि त्यही ठाउँमा बाँध निर्माण गरेर सिँचाइ कुलो सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा तत्कालीन जिविसबाट सिँचाइ आयोजनाका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त बजेटबाट पक्की बाँध तथा फराकिलो सिँचाइ कुलो निर्माण भयो । तर ०६४ सालमा आएको बाढीले बाँध भत्काएपछि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन नसकेको स्थानीय दयाशंकर चौधरी बताउँछन् । बाँध भत्किएकाले सिँचाइको असुविधा मात्रै होइन, कैलारी ७ का बस्ती बर्खामा बर्सेनि डुबानमा पर्छन् । कुलोको बाँध बनेको भए बाढी पनि रोकिन्थ्यो । ‘त्यही बाँध नभएकाले हामीलाई बर्खामा बाढीले बिचल्ली पार्छ,’ स्थानीय तीर्था चौधरीले भने, ‘हामीलाई त दोहोरो संकट भएको छ ।’ बजेट आएर पनि कार्यान्वयन नभएकामा यति बेला कैलारीका प्रभावित किसान आक्रोशित छन् । गत वर्ष र यस वर्ष पनि पटकपटक उनीहरूले प्रदेश सरकारको भौतिक योजना र जलस्रोत तथा सिँचाइ योजनामा दौडधुप र हारगुहार गरे । केही उपाय नलागेपछि उनीहरू यति बेला संघर्ष समिति नै गठन गरेका आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् । बुधबार प्रभावित सबै गाउँका भलमान्साले धनगढीस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुगेर सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
पाँच वर्षअघि तयार भएको डीपीआर गत आर्थिक वर्ष नै मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि स्वीकृत पनि नभएर र जवाफ पनि नआएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमरबहादुर पालले जनाए ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष महत्त्वसाथ चर्चामा ल्याएको ‘रामायण सर्किट’ परियोजनाको विकासले नेपाल र भारत दुवै देश लाभान्वित हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यासले आइतबार नयाँदिल्लीमा गरेको रामायण सर्किटमाथिको चर्चामा नेपालका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले रामायणले आदिकालदेखि दुई देशलाई जोड्दै आएको जनाए । रामायण सर्किटको विकास भएको खण्डमा त्यसले भविष्यमा पनि युगौंयुगसम्म दुई देशलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा जोडिरहने उनको विश्वास छ । रामायणकालीन धेरै सन्दर्भ नेपालसँग जोडिएकाले ती स्थानबिना रामायण सर्किटको परिकल्पना पूरा नहुनेसमेत उनको भनाइ छ । रामायण सर्किट पूरा हुनलाई त्यसमा नेपाल जोडिनैपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– इन्जिन मर्मत गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले पुस २७ मा इजरायल पठाएको न्यारोबडी जहाज शनिबार राति काठमाडौं अवतरण भएको छ । इन्जिनमा समस्या देखिएपछि यो जहाज ०८० मंसिर १४ देखि उडानमा थिएन ।
इन्जिनको मर्मत सकिएर सोमबार दुबई हुँदै यात्रु बोकेर आउनुपर्ने जहाजको ल्यान्डिङ गियरको अल्टरनेट ब्रेकिङ सिस्टममा समस्या देखिएपछि नेपाल आउन एक साता ढिलाइ भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमले न्यारोबडी जहाजको मर्मत गर्न इजरायलको ‘इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज (आईएआई) सँग सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार इन्जिन मर्मत गर्न एमआरोओ सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार जहाज एक महिनाभित्रै मर्मत गरेर फर्किनुपर्ने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि यो विमान झन्डै १ सय ९ औं दिनमा नेपाल आइपुगेको छ । तीन महिनाभन्दा बढी जहाज इजरायलमा थन्किएपछि ‘निगमले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने’ विज्ञप्तिमा जनाएको छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिहरूले पनि चासो राख्ने भएकाले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले ०८० माघ २३ मा निगमका तीन विभागका १८ जना कर्मचारीको हस्ताक्षर गराएर राखेका छन् । ‘इन्जिन मर्मत सम्झौताअनुसार नहुने भएपछि कार्यकारी अध्यक्षले अख्तियार, संसदीय समिति र पर्यटन मन्त्रालयको स्पष्टीकरणबाट जोगिन ‘मर्मतसम्भार एकदमै जटिल तथा विशेषज्ञ कार्य हो’ भनी तीन वटा इन्जिनियरिङ विभागका १८ जना प्राविधिक र इन्जिनियरलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई हस्ताक्षर गराएका छन्,’ निगमका एक निर्देशकले भने ।
विमान इन्जिनमा समस्या देखिएपछि मंसिर ३० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड गरिएको थियो । इन्जिन नै झिकेर मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि पुस २६ मा निगमले यो विमानलाई काठमाडौंबाट दुबई हुँदै इजरायल पठाएको थियो । यो विमानको मर्मत खर्चबारे निगमका अधिकारीहरूले आधिकारिक बिल इजरायलबाट प्राप्त भइनसकेको बताए । जहाज फर्किएसँगै निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुइटा न्यारो र दुइटा वाइडबडी जहाज छन् ।

काठमाडौं (कास)– ब्याट्री स्वापिङ इकोसिस्टममा अग्रणी कम्पनी गोगोरो आईएनसी र नेबुला इनर्जीले गोगोरो ब्याट्री स्वापिङसहित गोगोरो क्रसओभर जीएक्स २५० स्मार्ट स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । लाजिम्पाटस्थित आनन्द भवनमा रहेको पहिलो ब्याट्री स्वापिङ स्टेसनमा क्रसओभर जीएक्स २५० स्मार्ट स्कुटर सार्वजनिक गरियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र गोगोरोका कार्यकारी यांग चेनले पहिलो गोगोरो ब्याट्री स्वापिङ सेवाको सुरुवात र अल्टिमेट दुईपांग्रे एसयूभी क्रसओभर जीएक्स २५० स्मार्ट स्कुटरको संयुक्त अनावरण गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष मनोज गोयलले गोगोरोको नवीन प्रविधि र दिगो गतिशीलतामार्फत नेपालको शून्य उत्सर्जन लक्ष्यप्रतिको आफ्नो संकल्प र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौं (कास)– भारत, चीन र बंगलादेश जाने ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर एनसेलले बोर्डर रोमिङ प्याक ल्याएको छ । प्याकले ग्राहकलाई यी गन्तव्यको भ्रमणमा जाँदा सुलभ दरमा सहजै सधैं अन बसेर सम्पर्कमा रहन सघाउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्याक सुरु गर्नेबित्तिकै ग्राहकले डाटा प्रयोग सम्पर्कमा रहनका लागि तत्कालै ५ सय एमबी बोनस डेटा प्राप्त गर्दछन् । ग्राहकले यो प्याक करसहित मात्र सय रुपैयाँमा सुरु गरी ३ दिनका लागि बोनस डेटा र रोमिङ सेवाको फाइदा लिन सक्छन्,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७१२९एस्ट्रिक्स५ह्यास डायल गरी यो प्याक लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । ‘यो प्याक अन्य माध्यम जस्तै एनसेल एप, एनसेलको वेबसाइट र डिजिटल माध्यममार्फत पनि लिन सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्याकले हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूबाट बारम्बार भारत भ्रमण गर्ने साना व्यवसायी, यातायात मजदुर जस्ता ग्राहकको रोमिङ सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्दछ । यसले भारतमा आकस्मिक भ्रमणमा जानुपर्ने ग्राहकलाई पनि विशेष महत्त्व राख्दछ । व्यापार व्यवसाय, अध्ययनलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि चीन र बंगलादेश जाने थुप्रै ग्राहकलाई पनि यो प्याक महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– राकुटेन भाइबरसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य सूचना’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यलाई अझ बलियो बनाउन राकुटेन भाइबरसँग साझेदारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली प्रयोगकर्तामाझ भाइबर एप्स सुरक्षित एवं प्रभावकारी रहेको र बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने फेक न्युजको प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन आफूहरूले सहकार्य गरेको राकुटेन भाइबरका बिजनेस डेभलपमेन्ट निर्देशक नीतिन त्यागीले बताए । ‘अहिले सर्वसाधारणलाई सही सूचनाको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यका विषयमा त झनै हामी चनाखो हुनुपर्नेछ । त्यसैले भाइबरको एप्समार्फत सही सूचना दिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आमजनतासमक्ष पुर्‍याउन चाहेका सूचनालाई सक्दो धेरै प्रयोगकर्तामाझ लैजान राकुटेन भाइबर छानिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जनाए । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममार्फत उक्त अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । ‘स्वास्थ्य सूचना’ अभियानको ब्रान्ड एम्बासडरमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा नियुक्त भएकी छन् ।

काठमाडौं (कास)– चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सीजी ब्रान्डले बढ्दो गर्मीलाई दृष्टिगत गरी बीएलडीसी सिलिङ फ्यान बजारमा ल्याएको छ । ‘स्टे कुल, सेभ इनर्जी स्विच टु बीएलडीसी फ्यान टुडे’ भन्ने नारासाथ बजारमा आएको यो सिलिङ फ्यानले कम्तीमा ४३ प्रतिशत विद्युत् बचत गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कम आवाजमा सञ्चालन हुने प्रविधि फ्यानमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडले व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको छ । धितोपत्र दलालका रूपमा ग्राहकलाई उच्चस्तरीय ब्रोकरेज तथा सम्बद्घ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडको चुक्ता पुँजी ६० करोड छ । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्घतासाथ कारोबार सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा ग्राहकलाई धितोपत्र कारोबार सेवा प्रदान गर्ने र निकट भविष्यमा नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी मार्जिन कारोबार तथा अन्य पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वात्सल्य नेचुरलले एक महिना १२९ दम्पतीलाई सन्तान सुख दिएको बताएको छ । वात्सल्य नेचुरलले आईभीएफ र आईयूआईका माध्यमबाट सन्तान प्राप्तिको सेवा दिँदै आएको छ । यसै क्रममा वात्सल्य नेचुरलले पछिल्लो एक महिनामा १२९ दम्पतीलाई सन्तान सुख दिन सफल भएको एमब्रियोलोजी ल्याब डाइरेक्टर सुरेश यादवले जनाए । वात्सल्य नेचुरलमा पछिल्लो तीन महिनामा आईभीएफको औसत सफलता ७०.८८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । विश्वव्यापी रूपमा आईभीएफको औसत सफलता ३० देखि ६० प्रतिशत आसपास रहेको उनको दाबी छ । पछिल्लो तीन महिनामा वात्सल्य नेचुरलले ३६८ जना दम्पतीलाई सन्तान सुख दिएको यादवले बताए । लामो समयसम्म प्राकृतिक किसिमले सन्तान प्राप्त नभए एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) का माध्यमबाट सन्तान प्राप्त गर्न सकिने र वात्सल्यले सोही सेवा दिइरहेको यादवको भनाइ छ । वात्सल्य नेचुरलले अहिलेसम्म आईयूआई प्रविधिबाट २ हजार र आईभीएफ प्रविधिबाट ४ हजार दम्पतीलाई सन्तान सुख दिइसकेको पनि यादवले जनाए ।

(काठमाडौं)
प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको भनाइलाई मान्ने हो भने नेपालले बलिङमा सुरुको १८ ओभर र ब्याटिङमा अन्तिम १७ ओभर आफ्नो पक्षमा राखेको थियो । यसबाहेकको ५ ओभरमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले आफ्नो अनुभव देखायो र नेपालविरुद्धको दोस्रो ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा १० रनको विजय हात पार्‍यो ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको वेस्ट इन्डिज त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरुआतदेखि दबाबमा थियो । १८ ओभरमा ११९–७ को स्थितिमा रहेको वेस्ट इन्डिजको टोलीले अन्तिम दुई ओभरमा ४१ रन जोड्यो । सो क्रममा दीपेन्द्रले फालेको अन्तिम ओभरमै टोलीले २२ रन जोडेको थियो । गुडाकेश मोटी ८ बलमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गरी ३३, म्याथ्यु फोर्ड ६ बलमा ११ रन बनाई अविजित रहे ।
प्रतिद्वन्द्वीले खेलको अन्त्यतिर प्रहार गरेको केही बाउन्ड्रीले खेलको नक्सा मोडेकाले यो क्षणलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकामा प्रशिक्षक देसाईको गुनासो थियो । उनले भने, ‘१७ ओभरको समाप्तिसम्ममा पनि हामी नै अगाडि थियौं, त्यसैले भन्नुपर्छ बलिङको अन्तिम समय र ब्याटिङको अन्तिम समय खेलको निर्णायक क्षण बन्यो ।’
मोटीको यो प्रयासमा १६०–७ को स्कोर बनायो । सागर ढकाल, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल कसिलो बलिङ गरेपछि बलियो वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिलो १८ ओभर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेको थियो । अनुभवी एन्ड्रयु फ्लेचरले एउट एन्डबाट विकेट जोगाएर खेले पनि नियमित विकेट गइरहँदा क्यारेबियन टोली ठूलो स्कोर बनाउन असफल रह्यो ।
सोमपाल र आकाशले १–१ ओभर फालेपछि ल्याइएका देब्रेहाते स्पिनर सागरले पहिलो ओभरमै २ विकेट लिँदै नेपालको वर्चस्वको सुरुआत गरेका थिए । सागरले एलिक एथान्जेलाई ६ रनमा मल्लबाट क्याच आउट गराएका थिए । त्यसको दुई बलपछि उनले जोहनसन चार्ल्सलाई ११ रनमा बोल्ड गरे ।
त्यसपछि चम्किने पालो लेग स्पिनर भुर्तेलको थियो । लेग स्टम्पभन्दा निकै बाहिर पिच भएको बलमा भुर्तेलले वेस्ट इन्डिजका कप्तान रोस्टन चेजलाई अस्वाभाविक हिसाबमा बोल्ड गरे । फ्लेचरसँग तेस्रो विकेटमा ४८ रन जोडेका चेजले २२ बल खेली २ चौका र १ छक्का प्रहार गरी २३ रन बनाए । भुर्तेलले केइसी कार्टीलाई पनि १० रनमा आउट गरे ।
किमो पाल ८ र हेडन वाल्स ९ रनमा रनआउट भए । सातौं खेलाडीका रूपमा आउट भएका फ्लेचरले ३६ बल खेली ३ छक्कासहित ४३ रन बनाए । उनलाई दीपेन्द्रले आउट गरे । सागरले ४ ओभरमा १९ र भुर्तेलले ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर २–२ विकेट लिए । मल्लले ४ ओभरमा २३ रन मात्र खर्चेका थिए । दीपेन्द्रले ३ ओभरमा ३९ रन खर्चेर १ विकेट लिए ।
‘अन्तिममा उनीहरूले जसरी प्रहार गरे, त्यसले उनीहरूलाई स्कोर रक्षा गर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो,’ देसाईले भने, ‘ब्याटिङमा पनि हामीले राम्रै सुरुआत गरेका थियौं । त्यही बेला लोकेश बम क्र्याम्प हुन पुगे । यसले हाम्रो लय अर्कै हुन पुग्यो । ६ ओभरको पावर प्लेमा हामीले ४५–५० रन बनाउन सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।’
कप्तान रोहित पौडेलले अर्को उत्कृष्ट इनिङ्स खेले पनि त्यसले नेपाललाई जित दिलाउन सकेन । जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालले ९ विकेट गुमाई १ सय ५० रन मात्र बनाउन सक्यो । अन्तिम ओभरमा जितका लागि १६ रनको आवश्यकता भएको समयमा नेपालले ६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा १ रन लिन अस्वीकार गरेका रोहितले दोस्रो बलमा म्याथ्यु फोर्डेलाई चौका प्रहार गरे पनि दोस्रो बलमा २ रन लिन खोज्दा आकाश चन्द रनआउट भएका थिए । त्यसपछि आएका सागरले लेग बाईमा १ रन लिएर स्ट्राइक दिए पनि रोहितले अन्तिम दुई बलमा कुनै रन बनाएनन् ।
योसँगै वेस्ट इन्डिजको टोली शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्यएको छ । रोहितको शतकमा नेपाले शनिबार पहिलो खेल ४ विकेटले जितेर शृंखलामा अग्रता लिएको थियो ।
रोहित ७१ रन बनाई अविजित रहे । उनले ४८ बल खेली ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । नेपालको सुरुआत राम्रो थिएन । कुशल भुर्तेलले पुनः निराश बनाए । उनी २ रन मात्र बनाई ओबेड म्याकोयको बलमा आउट भए । अनिल साहले पनि १ रन मात्र बनाउन सके । लोकेश बमले दुई छक्कासहित १७ रन बनाएपछि ‘क्रयाम्प’ भएका कारण रिटायर्ट हर्ट भएका थिए । तर पुनः आएर उनी सोही स्कोरमा बोल्ड भए ।
मल्ल लगातार दोस्रो खेलमा रनआउट भए । सर्ट फाइन लेगमा रहेका फिल्डर केएसी कार्टीको हातमा रहेको बलमा १ रन लिन खोज्दा नन स्ट्राइकमा रहेका रोहितले फर्काइदिएपछि मल्ल रनआउट हुन पुगेका थिए । गुलसन झाले आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै छक्का प्रहार गरे । उनले कुल ११ बल खेली ३ चौका र २ छक्कासहित २६ रन बनाए । आरिफ शेख १६ बलमा १२ र दीपेन्द्रसिंह ऐरी १ रन मात्र बनाई आउट भए । सोमपाल कामी ३ र आकाश चन्द ७ रनमा रनआउट भए ।
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ बाट गुडाकेश मोटीले ४ ओभरमा २२ र म्याकोयले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर २–२ तथा कप्तान रोस्टन चेज र ओसाने थोम्सले १–१ विकेट लिए । नेपालले पहिलो खेलबाट ५ खेलाडी परिवर्तन गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– सहिद स्मारक लिग ‘सी’ डिभिजनमा महावीरले आइतबार लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा महावीरले साँगालाई १–० ले हरायो । खेलको एक मात्र निर्णायक गोल सन्दीप श्रेष्ठले गरे । उनले ६७ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेका हुन् ।
जितपछि महावीरको पाँच खेलबाट आठ अंक भएको छ । सुरुआती तीन खेलबाट दुई अंक बटुलेको महावीरले त्यसपछिका दुई खेलबाट भने अधिकतम छ अंक प्राप्त गर्यो । साँगाको यो दोस्रो हार हो । अरू तीन खेल जितेको साँगाको नौ अंक छ ।
अर्को खेलमा वाग्मती र झम्सिखेलले गोलरहित बराबरी खेले । वाग्मतीको यो लगातार दोस्रो बराबरी हो । उसको आठ अंक छ । झम्सिखेलको भने चार अंक भएको छ । सोमबार सानेपा र मनोहरा तथा खालीबारी र गोलबजार भिड्नेछन् ।

अहमदाबाद (एएफपी)– इंग्लिस ब्याटर विल ज्याक्सले ४१ बलमा अविजित १ सय रन बनाएपछि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आइतबार गुजरात टाइटन्सलाई सजिलै नौ विकेटले पराजित गरेको छ । ज्याकले आफ्नो आक्रामक इनिङ्समा १० छक्का प्रहार गरे । उनले विराट कोहलीसँग मिलेर १ सय ६६ रनको अविजित साझेदारी गरे ।
विश्व क्रिकेटका सबैभन्दा ठूलो रंगशालामा कोहली ७० रन बनाएर अविजित रहे र आफूभन्दा निकै कान्छा खेलाडीको प्रदर्शन अर्को छेउबाट हेरे । २ सय १ रनको लक्ष्य बेंगलुरुले चार ओभर अगावै पुरा गर्यो । ज्याक्सले विजयी छक्का प्रहार गरे र त्यसमै उनको शतक पनि पूरा भएको थियो । ज्याक्स १६ रनमा खेलिरहँदा लयमा रहेका कोहलीले ३२ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका थिए । कोहलीले यसका लागि रसिद खानको बलमा चौका प्रहार गरे । त्यसपछि २५ वर्षीय ज्याक्स आक्राकम देखिए र उनले मोहित शर्माले बलिङ गरेको १५ औं ओभरमा २९ रन बनाए । त्यसमा तीन छक्का र दुई चौका सामेल थियो । रसिदको अन्तिम ओभरमा ज्याक्सले चार छक्का र एक चौका प्रहार गरे । ३५ वर्षीय कोहलीले यसपल्ट आफ्नो पाँच सय रन पनि पूरा गरेका छन् । यसक्रममा उनले आफ्नो आलोचकलाई पनि चुप पारेका छन् ।
बेंगलुरुको यो तेस्रो जित हो र १० खेलमा लगातार दोस्रो । यसले बेंगलुरुको प्ले–अफ पुग्ने झिनो सम्भावना कायम रह्यो । यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको गुजरातले २००–३ को स्कोर बनायो । साई सुदर्शन ८४ रन बनाएर अविजित रहे । उनले शाहरूख खानसँग ८६ रनको साझेदारी गरे । त्यसपछि उनले डेविड मिलरसँग मिलेर थप ६९ रनको साझेदारी गरे । शाहरूखले ५८ र मिलरले २६ रन बनाए ।