You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाएर वाम गठबन्धन बनाउँदै गर्दा केपी ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको वाचा बाँधेका थिए । उनका सारथि पुष्पकमल दाहालले पनि होमा हो मिलाउँदै अब युद्ध, आन्दोलन र हडतालहरूको अध्याय सकिएकाले आर्थिक विकासको एजेन्डाबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता दिलाएका थिए ।
दुई वर्षअघि आफैँले तय गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हाम्रा नेताहरूले कति चाँडै बिर्से ! अक्सर ९–१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने देशमा ओली २४ महिनायता एक्लै प्रधानमन्त्री छन् । तैपनि राजनीतिक स्थिरताको आभास छैन । अस्वस्थताको अतिशय वेदनाले छटपटिँदा पनि ओली मनमौजी नै देखिन्छन् । उनका मन्त्रीहरूको मनोविज्ञान भने बिथोलिएको छ । कर्मचारीतन्त्र ओली शैलीसँग ढुक्क हुन सकिरहेको देखिन्न ।
सुशासनको अवस्था सबैभन्दा डरलाग्दो छ । ओली आफ्ना लागि काम गर्न धेरै समय नभएको बताउने गर्छन् । त्यसैले भय, लालच वा मोहमा नपरी असल शासन दिलाउन अग्रसर हुने उनको कथन छ । कथनी र करनीबीच बिस्तारै मोटो धर्सो कोरिँदै गएको छ । यातायात सिन्डिकेट, यती काण्ड, एयरपोर्टको ३३ किलो सुन र बालुवाटारको जग्गालगायत प्रकरण त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।
आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अग्रसर छन् । तर तिनको सही दिशाबोध हुन सकेको छैन । पहिलो वर्षको सरकारी बजेटले कताकति आशा पनि जगाएकै थियो । डुइङ बिजनेस इन्डेक्सलाई देखाउँदै सरकार अब लगानीका लागि निर्धक्क भएर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताइएकै पनि हो । तर निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्तालगायत समाजका अन्य सरोकारवाला किन सरकारसँग आश्वस्त हुन सकेनन्– यसको जवाफ सिंहदरबारले आफैँतिर फर्केर दिनुपर्छ । आर्थिक आँकडा र परिसूचक ठीकठाक राख्ने जिम्मेवारी जति छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी समृद्धिका हिस्सेदारहरूको खलबलिएको मनस्थितिलाई ढुक्क बनाउन मिहिनेत लगाउनुमा छ ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पाटो बन्न गएको छ : नियन्त्रित गणतन्त्र । यसबारे नेपालले पछिल्ला महिनाहरूमा शृंखलाबद्ध रिपोर्ट, विश्लेषण प्रकाशन गरिरहेको छ । पछिल्लो आम चुनावका बेला गैरवामपन्थी खेमाले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउने आरोप लगाउँदा मतदाताले पत्याएनन् । तर तिनै आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी सरकार विभिन्न ऐन, कानुनमार्फत प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिच्न उद्यत छ । नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
ओलीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा केही सुनाम राखौँ भन्ने पक्कै लागेको हुँदो हो । ढिला हुँदैछ तर बेला बितिहालेको छैन । अलमल र आत्ममुग्धतामा २४ महिना गुजारेको सरकारसामु अब दुई विकल्प छन् । पहिलो– अघिल्ला सरकार पनि यसैगरी चलेका थिए भन्दै आत्मतुष्टि लिने र यो मनमौजीपन जारी राख्ने । दोस्रो– आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम पल्टाउने र त्यसको मार्गचित्र अक्षरशः पछ्याउने । पहिलो बाटो सजिलो छ तर त्यसले दुर्घटनातर्फ लैजाने निश्चित छ । दोस्रो बाटो निश्चय नै अप्ठेरो छ तर इतिहासमा ओली कस्तो नेताका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन चाहन्छन्, त्यसैले तय गर्नेछ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको विरासतले मात्रै अब ओलीको नाम धानिराख्न गाह्रो छ ।

Page 8
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

नागरिक शासनमाथि चुनौती
वर्तमान सरकारले नागरिक शासनमाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायमा पुगेको देखियो (स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरु, ५ माघ) । सरकारले संसद्मा टेबल गरेका आधा दर्जन मस्यौदाले कानुनप्रदत्त नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्न खोजेको प्रस्ट छ ।
- चिरञ्जीवी ज्ञवाली
कपन, काठमाडौँ


एकपक्षीय विश्लेषण
नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको राजनीतिक विरासत अब शेखर कोइरालाले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने आशय देखियो (बहुमतको बुल्डोजर, २७ पुस) । शेखरकै भनाइलाई प्राथमिकता दिइएकाले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
- लोकराज भट्ट
गुरुखोला–९ बैतडी


सच्याइएको
गतांकको ‘स्काउटमा मनोमानी’ फलोअप स्टोरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीबारे भूलवश अन्यथा पर्न गएकामा सच्याइएको छ ।
– सम्पादक

 

राजनीतिको बुईमा महँगी
Subodh Regmi @DukesSubodh
अर्थमन्त्रीले भनेको एकदम ठीक हो । चिनीको भाउ बढ्यो रे । उहाँलाई मधुमेह छ होला, कमाइ त लाखमा हुन्छ अनि कसरी थाहा हुन्छ ?

 

Binod Shahi @Sabdakarmi
उडिहिँड्ने मन्त्रीलाई आकाश–जमिनबीचको दूरी के थाहा हुन्थ्यो ? पाइला–पाइलामा ठेस लाग्दै हिँड्ने भुइँमान्छेका लागि पो महँगीले आकाश छोएको थाहा हुन्छ ।

 

Khagendra Sangroula @belakoboli
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘महँगीले आकाश छोएको छैन, जमिनमै छ’ भनेको सुनेर जिल् परियो । जमिनको क्रुर यथार्थको एकरत्ति पत्तो पाउन छाडेका शाही राजकुमारतुल्य यी खतिवडाको देखिने–नदेखिने, भनिने–लुकाइने तलब–भत्ता कति छ, जान्न पाए हुन्थ्यो । हैट्, यस्तो मान्छे गणतन्त्रको अर्थमन्त्री !

 

बरिस्ता–गर्ल
Durbasha@swoyam07
नगरकोटी ब्रो कम्तीमा एक–डेढ वर्ष लेखन कार्यबाट विश्राम लिनू । पात्र र स्थान फरक तर नियति एउटै भएको कथा कति लेख्नुहुन्छ ? सधैँभरि एउटै परिकार मःम बेच्ने पसलेझैँ लाग्न थाल्यो, आजकल ।

स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू
Bhim Thapa Thapa
जनताको पसिनाले कमाएको सम्पत्तिबाट पालिएकाहरुले लोकतान्त्रिक विधिलाई कुन्ठित गर्न खोज्ने ? यस्ता शक्तिलाई जनताले उखेलेर फ्याँक्न कुनै बेर लगाउँदैनन् ।

 

क्रसर डनले निमोठेको आवाज
Shamser Gurmachhane
मृतक दिलीप महतोका साथमा गएका रोशन जीवितै सकुशल फर्किनु, वडाध्यक्ष श्यामबाबु यादव घटना घटेपछि मात्रै घटनास्थल पुग्नु । यस्ता तमाम मानिस छन्, जसलाई शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ । यदि निज मृतक दिलीपसँग गएका रोशनले चाहेको भए घाइते अवस्थामा किन नहोस्, उनलाई बचाउन सक्थे । हत्या मिलिभगत र पूर्वयोजनामै भएको हुनुपर्छ । बिहान सबेरै दिलीपलाई मात्रै किन लिन आए निज रोशन ?

 

दैवको लीला
surya ghising
गुरुको जय होस् । लीला अपरम्पार छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्वसभामुख जेलमा तर बाबालाई धरौटीमा रिहा ! नेताभन्दा जोगीको शक्ति धेरै देखियो । जे हुन्छ, हाम्रै नेपालमा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

साताका ७

१. क्रसर डनले निमोठेको आवाज
क्रसर डनहरुको दबदबा यतिसम्म छ कि उनीहरु आफ्नो विरोधमा आवाज उठाउनेलाई कुटपिट र अंगभंग त सामान्य भइहाल्यो, ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनन् । धनुषा मिथिला नगरपालिका– ५ श्रीपुरमा २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्याले समाजमा डर उत्पन्न गरेको छ । स्थानीय तह र प्रहरीले नियन्त्रणमा चासो नदिँदा उत्खनन् त बढेको छ नै, दोहनबाट धन कमाउन पल्केका समूहको मनोबल पनि बढेको छ ।

२. प्रधानमन्त्रीज्यू, मुटु भएका सम्पादक त्यसबेला भेटिनेछन्, जब...(किशोर नेपाल)
हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुअघि कसलाई थाहा थियो कि यो सरकारको प्रशंसामा लेख्ने पत्रकार पनि छैनन् र सम्पादक पनि छैनन् । पक्कै पनि, प्रधानमन्त्रीको यो दिव्य वचन देशका सबै प्रबुद्ध सम्पादकहरुको कानमा प‍र्‍यो होला । यसलाई हामी प्रेस जगत्का सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रेसको हुर्मत लिन खोजेको उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौँ ।

३. चिनियाँका लामा–लामा औँला (लक्ष्मी लम्साल)
चिनियाँका लागि चपस्टिक औँलाकै विस्तृत स्वरुप हुन् । पुर्खाले रचेको सभ्यतालाई पच्छ्याउँदै चिनियाँले चपस्टिकमा पनि नवीनता भर्दै गए । चिनियाँहरु आफ्नो संस्कृति विदेशीले पछ्याउँदा खुसी हुन्छन् । त्यसैले त कुनै विदेशीले सहजै चपस्टिकले खाएको देखे मुक्तकण्ठले प्रशंसा नगरी रहन सक्दैनन् ।

४. समानुपातिकलाई हेलाहोचो किन ?
प्रदेश ५ मा ८७ सभासद् छन् । यसमध्ये ३५ जना समानुपातिकका हुन् । त्यसमा ३० महिला छन् । प्रदेशसभाका ३३ महिला सदस्यमा ३ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । यति धेरै संख्यामा समानुपातिक सदस्य भएर पनि उनीहरुले प्रदेशसभाका क्रियाकलापमा समेत हेपिएको अनुभूति गरेका छन् । जनता आवास, कृषि स्मार्ट गाउँ, योजना छनोटलगायत सरकारका औपचारिक कार्यक्रममा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

५. संसदमै अड्किन्छन् उत्खनन् नियन्त्रण गर्ने कानुन
राजनीतिक शक्तिकै आडमा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा हालिमुहाली गर्ने क्रसर सञ्चालकलाई नियममा बाँध्ने विधेयक प्रदेशसभा र सांसदको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । प्रदेश २ सरकारले चुरेको दोहन रोक्न दुइटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको महिनौँ बितिसक्यो । तर सभाको प्राथमिकतामा यी परेका छैनन् ।

६. अनि किन जाने यस्तो स्कुल ? (बिकेश कविन)
हाम्रा नानीबाबुहरु डराई–डराई विद्यालय गइरहेका छन् । उनीहरुलाई विद्यालयमा उन्मुक्त हाँसो हाँस्न डर लागिरहेको छ । स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न सक्दैनन्, मुस्कुराउन सक्दैनन् । नानीहरु विद्यालयमा बस्न, शिक्षकसँग नजिक हुनै चाहँदैनन् । बालबालिका प्रेम, स्नेह, अपनत्व, स्वतन्त्र वातावरण, निरंकुशताविहीन शिक्षक र विद्यालयको खोजीमा छन् । घरजस्तै विद्यालयको खोजीमा छन्, जहाँ उनीहरुलाई डर र त्रास महसुस नहोस् ।

७. बिलाए पुरातत्त्वका तारा
वीरगन्ज, बिर्ताबजारमा जन्मेका तारानन्द मिश्रले नेपालको पुराताफ्विक अन्वेषण र उत्खनन्का क्षेत्रमा आधा शताब्दीभन्दा बढी योगदान दिए । आफ्नो सारा जीवन पुराताफ्विक अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन्मै खर्चिए । हप्तौँसम्म बिरामी परी बेहोसै थलिएका उनी ८१ वर्षको उमेरमा यो धरा छाडेर गए, १९ पुस साँझ ।

Page 9
Page 10
Page 11
त्यस बखतको नेपाल

चन्द्रमा घुम्ने संगिनी खोजी

- नेपाल संवाददाता

मानिसका अजिबोगरिब सोख हुन्छन् । अझ धनी मान्छेका त कुरै नगरौँ । अर्बपति जापानी नागरिक युसाकु मेजवाले चन्द्रमा लैजान जीवनसंगिनी खोजिरहेका छन् । ४४ वर्षीय मेजवा सन् २०२३ मा चन्द्रमाको भ्रमण गर्दै छन् ।
निजी तवरमा चन्द्रमा घुम्न जाने उनी पहिलो यात्रु हुन् । स्पेसएक्सको पर्यटकीय उडान भर्न लागेका मेजवाले २० वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरकी संगिनी खोजिरहेको न्युजडटस्काइडटकमले जनाएको छ । वृत्तचित्र फुल मुन लभर्समा उनले त्यस्तो खुलासा गरेका थिए ।
मेजवाको जीवनसंगिनी स्पेसमा जाने रुचाउन त हुने नै भयो, सकारात्मक सोच, जिन्दगीको पूरा आनन्द लिन सक्ने र विश्व शान्तिको कामना गर्न सक्नेजस्ता योग्यता खोजेका छन् । भर्खरै २७ वर्षीय अभिनेत्री अयामे गोरिकीको रोमान्टिक सम्बन्धबाट छुट्टिएका मेजवा भावी जीवनसंगिनीलाई स्पेसभन्दा बाहिर गएर चिच्याएर आफ्नो प्रेमकथा सुनाउन चाहन्छन् ।
म्याचमेकिङका लागि फारम भर्ने अन्तिम दिन १७ जनवरी तोकिएको छ भने जनवरी २५–२६ मा छनोट गरी मध्यफेब्रुअरीमा डेटिङ प्रक्रिया थालिनेछ । मार्चमा मेजवासँग विशेष डेट राखी अन्तिम निर्णय सुनाइनेछ । फेसन संसारका अर्बपति मेजवासँग १.४ बिलियन पाउन्ड सम्पत्ति छ ।

त्यस बखतको नेपाल

‘टाइकुन’ पत्रकारिता

- नेपाल संवाददाता

कुनै जमाना थियो– प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पत्रकारहरू चाबेल पुग्दा उहाँ कोठामा भएभरका सबैलाई बाहिर निकालेर ‘प्रेस’ सँग सहर्ष कुरा गर्नुहुन्थ्यो । जानिफकारहरू बताउँथे– ‘प्रेस’ लाई महत्त्व दिने यो गुण उहाँले बीपीबाट पाउनुभएको हो । त्यस बखतका भेटघाटहरूमा उहाँ प्रायः ‘राजदरबार’ सित सुसम्बन्धको आवश्यकता र कम्युनिस्टहरूको उग्र विरोध गर्नुहुन्थ्यो । यी दुई कुरा पनि उहाँले सम्भवतः बीपीकै चिन्तनबाट पाउनुभएको थियो ।
जमानाले आज कोल्टे फेरेको छ । कोल्टे फेर्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने बीचमा २० वर्ष बितिसकेको छ । माथिल्लो ‘टाँक’ सम्म बन्द गरेर कमिज लगाउने
‘गिरिजा दाजु’ आजभोलि त्यस्तो खाले कमिजको साटो हरहमेसा दौरा–सुरुवालमा टम्म कस्सिएको देखिनुहुन्छ । कमिजको माथिल्लो बटन बन्द गर्ने आवश्यकता पनि उहाँको ‘तत्कालीन’ दुब्लो शरीरलाई आज बाँकी रहेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन मात्र होइन, शरीरसमेत बदलिएको छ । भरिएको छ ।
नेपाल, १–१५ माघ २०५७

Page 12
परिहास

कमरेड शिवमाया

- सुरेश किरण

नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा नयाा ‘झन्झट’ भएर उदाएको नाम हो– कमरेड शिवमाया तुम्बाहाम्फे । उनी प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुन् । हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले पनि भन्छ, नेपालमा सबैभन्दा झन्झट ल्याउने वर्ग भनेकै यही ‘उप’ हरु हुन् । उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपमहासचिव, उपपमेयर...यी जम्मै ‘उप’ पदधारीले नेपाली राजनीतिलाई गर्नु गरेको हामीलाई थाहा छ । अब त्यही ड्याङमा एक थान उपसभामुख पनि थपिन आएको छ ।
अहिले सत्तारुढ नेकपा चाहन्छ कि तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख पदबाट खुरुक्क राजीनामा दिऊन् । तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको प्रश्न छ, ‘मैले राजीनामा किन दिने ? यौन दुराचारी त सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुन् । सभामुखले यौन दुराचार गरे भन्दैमा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने ? कस्तो नियम हो, यो ?’
उनको प्रश्नले पार्टीको भने टाउको खान थालेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा अलिअलि यौन दुराचारी त हुन् । तर यौन दुराचारी भए पनि पार्टीले भनेको खुरुक्कै मान्छन् । तुम्बाहाम्फे यौन दुराचारी नभएर के भो र खोइ पार्टीले भनेको पटक्कै मान्दिनन् । यस हिसाबले हेर्दा नेकपालाई त यौन दुराचारी नै भए पनि कामचाहिँ कृष्णबहादुर महरा नै लाग्ने रहेछन् । जो यौन दुराचारी होइन, जो बेइमान होइन, जो घुस्याहा होइन, जो व्यभिचारी होइन, यस्ताहरुले पार्टीलाई चाहिा दुःखै दिने रहेछन् । आइन्दा मान्छे छान्दा अलि होस पुर्‍याऊा है !

परिहास

बजार सस्तो छ

- सुरेश किरण

महँगी अहिले देशको पहिलो समस्या भन्दा
पनि हुन्छ । किनभने देशमा कुनै समस्या छ कि भनेर कसैलाई सोध्यो भने आउने पहिलो जवाफ नै यही हुनेछ– महँगी । जताततै महँगीकै मात्र चर्चा भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायतको पूरा टोली नै महँगी अनुगमन गर्न गएछ ।
टोली बजारको मध्य भागमा पुग्यो अनि पसल–पसल गएर सामानको भाउ सोध्न थाल्यो । एउटा किराना पसलमा गएर सचिवले एक बट्टा चिया मागे । सोधे, ‘कति हो यो बट्टाको ?’
एक किलोवाला बट्टा थियो । साहूजीले भने, ‘२ सय १० हो । राम्रो माल हो सर ।’
‘२ सय १० !’ सहसचिव छक्क परे । ‘सााच्चै २ सय १० नै हो ? गल्ती भन्नुभयो कि क्या हो ?’
‘होइन सर, २ सय १० नै हो ।’ साहूजीले भने ।
‘भाउ त साह्रै घटिसकेको रहेछ । अस्ति हाम्रो अफिसमा यही चिया ४ सय २० मा ल्याएको थियो । अहिले २ सय १० मा पाउन थालेछ ?’ सहसचिवले भने ।
टोली स्टेसनरी पसल पुग्यो । सचिवले एउटा रजिस्ट्री कापी लिादै सोधे, ‘कति पर्छ यो ?’
साहूजीले भने, ‘३ सय हो सर, २ सय ७५ रुपैयाँमा लग्नुस् न ।’
‘अरे, यसको पनि भाउ घटिसकेको रहेछ, सहसचिव पुनः चकित भए, ‘अस्ति यही रजिस्ट्री हाम्रो अफिसले ५ सयमा किनेको थियो । बिलै छ ।’
टोलीले यसरी नै विभिन्न पसलमा पुगी सामानको भाउ सोध्न थाल्यो । जति सामानको भाउ सोध्यो, ती जम्मैको भाउ आफूले किन्नेभन्दा ज्यादै सस्तो रहेछ ।
टोली फर्कियो । अनि, अफिस पुग्नेबित्तिकै रिपोर्ट तयार गर्‍यो– बजारमा महँगी व्यापक छ भन्ने गुनासो त केवल हल्ला मात्र रहेछ । वास्तवमा बजार भाउ अत्यन्त सस्तो छ । सरकारले किन्ने भाउभन्दा जनताले किन्ने भाउ ज्यादै कम रहेछ । अतः देशमा महँगी बढेको आरोप सत्य नभएको अनुगमनको ठहर छ ।

परिहास

मुटु खै !

काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य–मुख्य चोकका सडक बत्ती बल्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई स्याबासी दिनैपर्छ । तर हामी यस्तो मामिलामा अलि अनुदार छौँ । यस कारण कि, हाम्रा सम्पादकहरुको मुटु नै छैन । के हाम्रा सम्पादकहरुले उपत्यकामा सडक बत्ती झलमल बलेको सम्पादकीय लेखे ? ब्यानर समाचार बनाए ? आवरण कथा लेखे ? केही त गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले कतै ठीकै त भनेनन् ?
- वाटरगेट रिटर्न्स

 

परिहास

वामदेव फर्मुला

वाम गठबन्धनले आरामदायी बहुमत ल्याउँदा त्यसका सूत्रधार वामदेव गौतमलाई बर्दियाली मतदाताले तीन बल्ड्याङ खुवाए । ओहो ! यस्तो सुनौलो मौकामा प्रधानमन्त्री हुन नपाइने भो भन्ने चिन्तामा डुबेका कमरेडको दिमागमा एउटा जुक्ति निस्क्यो, शक्तिशाली विकास प्राधिकरण खोलेर त्यसको कार्यकारी हुने ।
अर्को योजना फुर्‍यो– डोल्पा, बाँके वा काठमाडौँ ७ का निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर चुनाव लडे के होला ? त्यसमा विवाद भएपछि फुर्‍यो, कास्की २ को उपनिर्वाचनमा लड्ने त ? नाइँ बर्दियामा त हारेँ, पोखराले जिताउन्न । प्रधानमन्त्री त जसरी नि हुनु छ । सजिलो जुक्ति फुर्‍यो, राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने । संविधान संशोधन गरेर उपल्लो सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । पार्टीका ‘फिलिङ कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डले आश्वासन दिने, कमरेड वामदेवले पत्याउने । भैँसेपाटीको जय होस् ।
- महर्षि

 

Page 13
परिहास

खुसी राजावादी

- सुरेश किरण

देशमा राजा फर्किने सम्भावना
त दूरदूरसम्म पनि छैन । यस्तो अवस्थालाई ‘असम्भव अवस्था’ भन्दा पनि फरक नपर्ला । तर यस्तो अवस्थामा पनि आजभोलि राजावादीहरु जसरी खुसी भइरहेको देख्छु, त्यो देख्दा त यस्तो लाग्छ मानौँ, राजा फर्किनेवाला होइन, फर्किसकेका छन् । गणतन्त्रमा पनि राजावादीहरु खुसी हुनु राम्रो
संकेत होइन ।
अस्ति एउटा पार्टीमा गएको थिएँ । राजावादीहरु पार्टीमा समेत खुसी थिए । नाचीनाची चिकेन रोस्ट टोकिरहेका थिए । एउटालाई गएर सोधेँ, “क्या हो नेताजी, आजभोलि त कमल थापाहरु धेरै खुसी भएको देख्छु । कारण के होला ?”
नेताजीले दाहिनेतिरको दाातबाट हड्डी कर्‍याप्प गर्दै भने, “खुसी हुनु स्वाभाविक हो । राजाको शासनमा हामी जे–जे गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ, त्यो अहिले यही शासनमा पूरा हुादै छ । राजधानी जहाा हामी भन्छौँ, त्यहीँ रहने भयो । प्रदेशको नाम हामी जे भन्थ्यौँ, त्यही हुने भयो । यति भएपछि हामीलाई अरु के चाहियो ? यसै खुसियालीमा ल लगाऔँ चियर्स !” दायााबाट उनले पेग पनि उठाए ।
मैले पनि पेग उठाएँ । साथै, प्रश्न पनि गरेँ, “तर राजाको शासनकालजस्तै भए पनि राजा त छैनन् नि । बिनाराजा तपाईंहरु कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ ?”
“अब राजाका मामिलामा पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन,” घााटीबाट पेग ठेल्दै उनले भने, “हामीले एउटा राजा मागेका थियौँ । यहाा त दर्जनौँ राजा पाएका छौँ । एउटा माग्नेले दर्जनौँ पाएपछि समस्या कहाा रह्यो ? होइन र ? ल, यसमा पनि अर्को चियर्स गरौँ ।” उनले अर्को पेग उठाए ।
राजावादीको त्यो खुसी देखेर मलाई लाग्यो, सरकारले ल्याएको सुखी नेपाल, खुसी नेपाली नाराको आधा भाग यहीँ पूरा हुादै छ ।

परिहास

कमरेड पीपलपाते

प्रदेशको नाम र राजधानी पञ्चायती विकास क्षेत्र, अञ्चल र तिनका सदरमुकामकै हुबहु अनुहारमा देखियो । तैपनि गणतन्त्रको गर्जन गर्ने साविक माओवादी अध्यक्ष हाल नेकपाका कामचलाउ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ‘महान्’ जिब्रो छचन्निएकै छ– बाँके, बर्दिया कर्णालीमा जान सक्छन् । बाग्मतीमा बारा, पर्सा, रौतहट आउन सक्छन् । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली प्रदेश २ मा जान सक्छन् । बल्ल–बल्ल प्रदेशका नाम र राजधानी थान्को लाग्दा जिल्ला मिलान कहिले होला ? प्रचण्डको पीपलपाते बोली कसलाई थाहा छैन र ? बरु उनलाई चाहिँ हेक्का छ कि छैन ?
- लाल कुमाल

 

परिहास

नदेख्ने आँखा

हिजो प्रधानमन्त्रीले समुद्रमा पानीजहाज चलाउने भन्दा मानिसले कुरै नबुझी उडाए । कुरा नबुझ्नेमध्ये एउटा म पनि परेँ । कागजी जहाजलाई बाल्टीको पानीमा कुदाएर फेसबुकमा भिडियो हालिदिएँ । त्यो भिडियो अहिले मैले प्राइभेट गरिसकेँ । कुरै नबुझी म बहकिएको रहेछु । जब नारायणीमा स्टिमर चल्यो, मेरो बुद्धि फि‍र्‍यो । हाम्रो नारायणी नदी समुद्र वा सोसरह नै हो । स्टिमर, पानीजहाज वा सोसरह । मुटु मात्र होइन, यो देशका धेरैसँग आँखा पनि छैन । नत्र यत्तिका राम्रा कुरा उनीहरु किन देख्दैनन् ?
- सेन्टी भाइरस

Page 14
Page 15
स्मरण

मस्कोमा नेपाली कलाको प्रचार

- गोकुल अर्याल
शशि शाह

तत्कालीन सोभियत संघको निम्तोमा मस्को पुगेको ८ कलाकारको टोलीले तीन महिनासम्म स्टेट म्युजियम अफ ओरियन्टल आर्टमा कला प्रदर्शनी गर्‍यो, सन् १९७६ को १८ जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म । नेपाल–सोभियत संघ दौत्य सम्बन्धको बीसौँ वर्ष अवसर पारेर नेपाली कलाकारलाई मस्कोमा कला प्रदर्शनी गर्ने अवसर मिलेको थियो । मस्कोमा हाम्रा सिर्जना त भइहाले, अन्य नेपाली कलाकर्मीका सिर्जनासमेत लगेका थियौँ ।
‘रसिया एक्जिबिसन’ नाम दिइएको प्रदर्शनीमा विजय थापा, उत्तम नेपाली, शंकरराज जोशी, अमर चित्रकार, मणिरत्न शाक्य, मनुजबाबु मिश्र, चन्द्रमान डंगोल र म थियौँ । मिश्र, डंगोल, नेपालीलगायतको टोली मभन्दा एक–डेढ महिनाअघि नै मस्को पुगिसकेको थियो, कला प्रदर्शनीकै लागि । नाफाका संरक्षकसमेत रहेका राजा वीरेन्द्रकै पहलमा मलाई मस्को जाने अवसर मिलेको थियो ।
रसिया एक्जिबिसनमा हामीले मोर्डन आर्ट मात्र नभई परम्परागत चित्र लगेका थियौँ । प्रदर्शनीमा आठ वटा दाँत भएकी भगवती, बुद्धिष्ट आइकोनीग्राफी, मञ्जुश्रीलगायत ४० भन्दा बढी कलाकृति थिए । अमर चित्रकारले युरोपेली सांस्कृतिक सभ्यता झल्काउने र राजारानीका चित्र राखेका थिए । विजय थापाले क्याटेस्ट्रोफी खरानी रङको सूर्य खण्डहर भएको मान्छेको छायाचित्र समावेश गरेका थिए । शान्ति विषयक प्यागोडा शैलीको बुद्ध, फूल फुलेको रुख, ढुकुर, साधारण मुद्राअंकित प्रेमीहरुको चित्रले मन्त्रमुग्ध भएका कला शंकरराज सिंहको थियो । मणिरत्न शाक्यको धुम्बाराही देवीको चित्र थियो । प्राकृतिक रङमा प्राचीन मिथक समावेश गरिएका चित्र मेरा थिए ।
मस्कोमा हामीले विश्वप्रसिद्ध लेनिनगार्ड, बाकुल म्युजियम भ्रमण गर्‍यौँ । लेनिनगार्ड म्युजियम अहिले पनि संसार प्रसिद्ध छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो म्युजियम पेरिसको लुभ्र हो भने मस्कोको हर्मिताजलाई दोस्रो मानिन्छ । मस्को प्रदर्शनपछि त्यसबाट प्रभावित भएर मनुजबाबु मिश्रले आफ्नो कुटीलाई हर्मिताज नामकरण गरेका हुन् ।
हर्मिताज म्युजियममा नेपाली कलाकार टोलीले रेम्ब्रान्डलगायत विश्वविख्यात कलाकारको सिर्जना नजिकबाट अवलोकन गर्ने मौका पायौँ । नेपाली टोलीको सम्पूर्ण खर्च सोभियत संघ सरकारले बेहोरेको थियो । त्यहाँ बस्दा हामीलाई २४ सै घन्टा एक जना गाइडसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । उनले मस्कोमा रसियन कलाकारको घर, स्टुडियो र विभिन्न स्थानका म्युजियम घुमाए ।
प्रदर्शनीकै बेला हर्मिताज म्युजियमको इन्डियन सेक्सनमा संस्कृतका विद्वान् राहुल सांस्कृत्यायनको मूर्ति बनाउने अवसर नेपाली कलाकार रत्नकाजी शाक्यलाई मिलेको थियो । सोभियत संघका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायले यस्तो अवसर जुटाइदिएका थिए । राहुलको मूर्ति बनाएपछि शाक्यको कलाले विश्वभर चर्चा पायो । भारतीय राजदूतले शाक्यलाई बिनाखर्च भारतभरका विभिन्न म्युजियम घुम्ने अवसरसमेत दिलाइदिए ।



दाजु गोवर्द्धनविक्रम शाह उबेला मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमा फस्ट सेक्रेटरी थिए । मलाई उनको पनि भरथेग रह्यो । प्रदर्शनी करिब ३ महिना चल्यो । मस्कोमा कला प्रदर्शनी गर्न गएका नेपाली कलाकारका सिर्जना सोभियत सरकारले विभिन्न म्युजियममा राखिदियो ।
सोभियत संघका कलाकार पनि नेपाल आए । त्यतिबेला विख्यात कला सर्जक मिस्टर बटले पोर्टेट तथा सूर्यविक्रम ज्ञवालीको मूर्तिचित्रसमेत बनाएका थिए । उनीसँग हामीले पनि सिक्ने अवसर पायौँ । मस्कोबाट फर्केर आएपछि त्यहाँको कला प्रदर्शनीबारे राजा वीरेन्द्रले के–कसो भयो भनेर सोधपुछ गरे, हामीसँग ।
सोभियत संघमा कलाको विकास उबेलै भएको थियो । नेपालमा जस्तो कला प्रदर्शनीका लागि पैसावालको ढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ रहेनछ । सोभियत कलाकारका पोर्टेट, मूर्तिचित्र, रेखाचित्र राज्यले नै खरिद गरेर त्यहाँका म्युजियममा प्रदर्शनी र बिक्री गरिदिँदो रहेछ ।
नेपाली कलाकारको प्रदर्शनीलाई मस्कोबाट निस्कने सोभियत संघको मातृभाषा इस्ट स्लाभिक र अंग्रेजी पत्रिकाहरुले कभरेज गरे, कैयौँपल्ट । मस्को न्युजले त ‘नेपाल कलर’ शीर्षक दिएर प्रदर्शनी अवधिभर नेपाली कलाकार र कला सिर्जनाबारे पहिलो पृष्ठमै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
नेपालको कला प्रदर्शनी अवलोकनका लागि कुनै दिन त स्टेट म्युजियममा भीडै लाग्थ्यो । सोभियत संघको छात्रवृत्तिमा मस्कोको पेट्रिक लुमुम्बा युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीसमेत हाम्रो प्रदर्शनीमा आए । हाम्रो कला प्रदर्शनीलाई सोभियत संघका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत जगदीशशमशेर जबराले व्यवस्थापन गरे । सोभियत संघ टुक्रिएसँगै नेपाली कलाकारको प्रदर्शनीले निरन्तरता पाउन सकेन ।

Page 16
हाम्रो नेपालमा

धपक्क लुम्बिनी

- मनोज पौडेल

शान्तिकामी बुद्धका अनुयायीको पहिलो रोजाइ हो, लुम्बिनी । लुम्बिनीमा स्वदेश र विदेशबाट शान्तिको सन्देश र प्रेरणा लिन आउनेको ओइरो नै लाग्छ । यहाँ मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भ मात्र छैन, विविधायुक्त बौद्ध संस्कृतिको सानो संसार नै छ । अर्थात्, यो ठाउँ मिनी बौद्ध वर्ल्ड हो ।
पछिल्लो समय यहाँ अर्को आकर्षण थपिएको छ– मनमोहक साँझ । साँझ छिप्पिँदै जाँदा लुम्बिनी चम्किन थाल्छ । जति समय घर्कंदै जान्छ, लुम्बिनी धपक्कै बल्छ । केन्द्रीय नहरका दुवैतिर बल्ने बत्तीले चित्ताकर्षक माहोल बनाउँछ । करिब डेढ किमि लामो नहर छेउ पानीमा देखिने बत्तीको प्रतिविम्ब उस्तै रोमाञ्चक हुन्छ । अझ अखण्ड शान्तिद्वीपतिरबाट साँझ देखिने नहरको मनमोहक वातावरण सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
त्यस्तै, बेबी बुद्धदेखि मायादेवी मन्दिरसम्म बल्ने साँझको बत्तीले पनि उस्तै आकर्षण थप्छ । गार्डेन र सोलार बत्तीले पनि लुम्बिनीलाई मनमोहक बनाएको छ । मायादेवी मन्दिर र नजिकैको पुष्करणी पोखरी पनि हरेक दिन दीपावलीजस्तै देखिन्छ । भिक्षु–भिक्षुणीले गर्ने परित्राण पाठको गुञ्जायमानले हिँडिरहेका मान्छेको पनि ध्यान तान्छ ।

Page 17
Page 18
अन्तर्वार्ता

सबैलाई ठीक पार्छु भन्न भोट दिएको हो र ?

- नेपाल संवाददाता

अनुसन्धान संस्था सोसल साइन्स बहाः का निर्देशक हुन्, दीपक थापा । काठमान्डु पोस्टको ‘एज आई लाइक’ स्तम्भबाहेक उनी सार्वजनिक मञ्चहरुमा उस्तो देखिन्नन् । “म पनि जाँदिनँ, उनीहरु पनि बोलाउँदैनन्,” उनी थोरै बोल्छन् अनि फिस्स हाँस्छन् ।
हिमाल साउथ एसियन म्यागजिनका सुरुआतकालीन संस्थापकमध्ये एक थापाले केही समय नेपाली टाइम्समा स्तम्भ लेखे । माओवादीले युद्ध थालेको केही वर्षपछि उनले लेखेको किङ्डम अन्डर द सिज् पुस्तकको त्यसबेला उल्लेख्य चर्चा पनि भयो । उनी अहिले काठमाडौँमा समाजविज्ञान, श्रम र समावेशी लोकतन्त्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरु चलाउँछन् र यसैसम्बन्धी अनुसन्धानहरुमा व्यस्त छन् । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको अधिकारजस्ता विषयमा आफूलाई मुखर राख्ने थापासँग अघिल्लो साता बसन्त बस्नेतले गरेको अन्तर्वार्ता :

 

ठूलो रक्तपातमय विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणलाई नजिकैबाट नियाल्नुभयो । नेपालले बीचका यी वर्षहरूमा देखिने गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि के हो ?
समावेशिता । माओवादी युद्ध हुँदै जनआन्दोलनको बलमा यो विकास हुँदै आयो । माओवादी एक्लैले मात्रै गरेको होइन, सरकारले पनि यसबारे धेरै काम गरेको छ । पार्टीहरूले पनि समावेशिताको एजेन्डा सम्बोधन गर्दा माओवादीको इस्यु पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ठाने । संघीयता पनि समावेशिताकै एउटा पक्ष भयो । संघीयता अहिले अलि बढी औपचारिकजस्तो देखिएको छ । पार्टीभित्र केन्द्रीय कमान्डको निर्णय हाबी छ । संघीयतालाई त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । प्रदेश ३ कै नाम र राजधानी राख्ने क्रममा पनि हामीले देख्यौँ ।

प्रदेशमा सहमति नभएपछि राजनीतिक निर्णय गर्नु परेको भन्ने तर्क छ नि ?
त्यसलाई पनि प्रक्रियाबमोजिम लगिदिए भइहाल्थ्यो नि । आखिर उहाँहरूसँग बहुमत छँदै थियो । सांसदहरूबीच छलफलपछि अन्तिममा मतदानको प्रक्रिया छ । त्यसको उल्टो माथिबाट डन्डा चलाउनु उचित भएन । स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिने छाँटकाँट छ ।

मधेस र माओवादी आन्दोलनअघि पनि संघीयताको मुद्दा उठिसकेको थियो भन्नुभएको ?
हो, शेरबहादुर देउवाले महिला र दलित आयोग बनाए । त्यसपछि जनजाति प्रतिष्ठान बनाए । ती उपलब्धि त्यही बेलाको उपज त हो नि । माओवादी आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो । सरकारले पनि त्यसको प्रतिबद्धता दिन थालिसकेको थियो । सन् १९९० मा प्रतिबद्धता दिएका इस्यु माओवादीकै कारणले भए पनि सम्बोधन गर्नु ठीकै हो । अगाडि नै दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।

किङ्डम अन्डर द सिज पुस्तक लेख्ने बेलाको माओवादी र पछि रूपान्तरण भएको माओवादीबारे तपाईको मूल्यांकन कस्तो रह्यो ?
केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन्छ भन्ने थियो । तर राजा नै फालिएलान् भन्नेचाहिँ सोचिएको थिएन । पछि दरबार हत्याकाण्ड भएपछि स्थिति भिन्न भयो । माओवादीको माग राम्रो थियो । माग त यसै पनि राम्रो भइहाल्छ । एक–दुई अपवादबाहेक क्रान्तिकारीहरू शक्तिमा आएपछि भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने जहाँ पनि देखिएकै छ । सबैभन्दा बलियो उदाहरण त रोबर्ट मुगाबे भए । १९७० को दशकमा उनी नेता भएर आउँदा त्यस्तो धनी देशलाई झन्डैझन्डै अफ्रिकाको सबैभन्दा गरिब देशका रूपमा छाडेर गए । उनको लिगेसी नभएको होइन । उनी क्रान्तिकारी नै हुन् तर परिणाम त्यस्तो आयो ।
०५८/५९ तिर गाउँगाउँ घुम्न जाँदा राजतन्त्रप्रति जुन आस्था मानिसमा थियो, नयाँ राजाप्रति त्यो आस्था गुमेको देख्दा अब केही हुन्छ कि भन्ने थियो । तर यति चाँडै हुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ । जुन किसिमको नकारात्मक विचार निर्माण भएको थियो, त्योचाहिँ छक्कै पार्ने थियो ।

जुन किसिमले उनीहरू शान्ति सम्झौता गरेर आए, त्यो रूपान्तरणलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो ? त्यो स्वाभाविकै थियो ?
जितेर आउन त असम्भवजस्तै थियो । सानो भए पनि नेपाली राज्य बलियो नै छ । त्यसले बिस्तारै अझ बलियो बनाउँदै लान्थ्यो होला । तर राजा सक्रिय नभएको भए के हुन्थ्यो, थाहा छैन ।

माओवादीको रूपान्तरणपछि पहिचानको राजनीति एकदम मुखर भएर मूलधारमा आयो । त्यसले कस्तो प्रतिफल दियो देशलाई ?
पहिचानको राजनीति पनि विभिन्न किसिमको छ । एउटा अतिवादी राजनीति गर्नेहरू छन् । अरू पहिचान महत्त्वपूर्ण छ भन्नेहरू पनि छन् । त्यो बीचमा पनि थुप्रै खालका मानिस छन् । पहिचानको राजनीति भनेर नेपालका हरेक जातिका आ–आफ्ना राज्य हुनुपर्छ, त्यो राज्यभित्र त्यही जाति सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने अतिवादी अडान पनि थियो नि । त्यो मत हा‍र्‍यो । तर अरू मत पनि छन् । कुनै न कुनै किसिमले इतिहासमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मत धेरैको होलाजस्तो मलाई लाग्छ ।

समावेशिताको कुरा गर्दा ?
समाज समावेशी हुनुप‍र्‍यो । हाम्रो राजनीति, लोकतन्त्र, सबै संस्थामा समाजको प्रतिविम्ब हुनुप‍र्‍यो भन्ने मात्र हो धेरैजसोको । योचाहिँ सफल भएजस्तो लाग्छ । कुनै पनि संस्थामा समावेशी बनाऔँ भन्ने कुरा त सामान्यजस्तो भइसकेको छ । महिला खोइ भन्ने, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने खोइ ? हाम्रो दलित सदस्य कोही हुनु भएन । उहाँलाई काम दिनुहुन्छ/दिनुहुन्न, त्यो अर्कै कुरा भयो । अनिवार्य भएको ठाउँमा त छँदै छ, नभएको ठाउँमा पनि सहभागिता खोज्न थालिएको छ । नेपाली मनोविज्ञानमा यो छिरिसकेको छ ।
अब पहिचानको राजनीतिले कस्तो दिशा पक्रेला ? कि यसको अवधि सकिइसक्यो ।
अहिल्यै भन्न गाह्रो छ तर यो कतै जाँदैन होला । राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको समावेशी बनाएको छ, अब उनीहरूको मुद्दा नै छैन नि । हाम्रो छुट्टै राज्य भन्नेबाहेक अरू त केही पनि भएन । त्यसले गर्दा अलि गाह्रो हुन्छ होला । सानोतिनो प्रयासले कुनै पनि पार्टी बन्नेवाला छैन । अहिले लाभको राजनीति भइरहेको छ । आफ्नो राजनीति जेसुकै होस् । यो पार्टीमा गयो भने फाइदा हुन्छ भनेर मान्छेले हिसाबकिताब गरिरहेका हुन्छन् ।

बाबुराम, उपेन्द्र, अशोक राईहरूले जुन प्रयत्न गर्दै छन्, त्यसको कुनै भविष्य देख्नुहुन्न ?
म त्यति देख्दिनँ । 

तेस्रो शक्तिका रूपमा आउने सम्भावना ?
तेस्रो शक्तिका रूपमा त मधेसकेन्द्रित दलहरू नै होलान्, केही समयका लागि । तर कहिलेसम्म हो, थाहा छैन ।

नेकपा र कांग्रेसलाई चुनौती दिने स्तरमा यी शक्तिहरू तत्काल आउँदैनन् ?
आउँदैनन् जस्तो देख्छु ।

यस हिसाबले हामी दुई पार्टी पद्धतिमा गएको हो त अब ?
पहिलेदेखि नै दुई पार्टी सिस्टमजस्तै हो । तेस्रो शक्ति उदाउन ठाउँ साँघुरिएको छ ।

साझा, विवेकशीललगायत पार्टीहरू ?
उनीहरू ह्वीम (लहड) का पार्टीहरू हुन् । उनीहरूलाई त अझ गाह्रो छ । उनीहरूले आधार बनाउनै गाह्रो छ । संसारका अरू देशमा नयाँ पार्टीको उदय हेर्दा उनीहरू नकारात्मक राजनीतिको सिकार भइरहेको अनुभव हुन्छ । भय, घृणा र अन्यकरणको राजनीति बढेको छ, अहिले ।

के कमी छ, नयाँ पार्टीहरूसँग ?
पार्टी बनाउनलाई जुन किसिमका प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो होला । तर शक्ति छ कि छैन ? पाँच वर्षमा बन्ने होइन, १० वर्षमा पनि बन्ने होइन वैकल्पिक पार्टी । जस्तै, भाजपालाई हेरौँ । सन् १९४७ मै जनसंघका रूपमा आएयता लागेका लाग्यै थिए । बल्ल १९९६ मा पहिलोचोटि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए । १९७७ मा उनीहरू सरकारमा गए पनि नेतृत्वमा आउन धेरै समय लाग्यो । आरएसएसको त्यत्रो पृष्ठभूमि भइसकेका मान्छेलाई सजिलो थियो । उहाँहरूले युरोपतिरको उदाहरण हेर्नुहुन्छ नि त । एकै वर्षमा पार्टी बनाएर जितिहालेका उदाहरण पनि छन् ।
यस्तो सामान्यतः राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुन्छ । इटलीलगायत एक–दुई ठाउँमा देखिएको छ । त्यस्तो लहड पनि धेरै टिक्दैन ।

हाम्रो मतदाताको सोच्ने प्रवृत्ति त्योसँग मेल खाँदैन ?
अर्को पटक निर्वाचनमा रवीन्द्र मिश्रजस्ता एक–दुई जनाले जित्लान् । तर त्यो राजनीतिक दल बन्छ कि राजनीतिक क्याम्पेनजस्तो मात्र हुन्छ, मुख्य कुरा यो हो ।

कुनै ठूलो स्केलका संघर्षहरू हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?
वैचारिक आन्दोलन होलान् । जुलुस पनि निस्केलान् तर दीर्घकालीन आन्दोलन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले अर्को चुनावसम्म पर्खिन्छन् । आन्दोलनका लागि चाहिने आधाजति मान्छे नेकपासँगै छन्, उनीहरू आन्दोलनमा निस्कँदैनन् । २००६ को आन्दोलनमा पनि राजनीतिक मान्छे नै निस्किएका हुन् नि । गैरराजनीतिक मान्छे पनि निस्के तर निर्णायक भूमिका त राजनीतिक मान्छेले नै खेले ।

हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञानचाहिँ कतातिर गइरहेको छ ?
हामी राजनीतिक रूपमा उदार र विचारमा वामपन्थ भनिरहेका छौँ तर सामाजिक रूपमा चाहिँ अनुदार छौँ । यो अलि नमिल्ने कुरा हो । राजनीतिक रूपमा उदार भएपछि सामाजिक रूपमा पनि उदार हुन्छ । यहाँका वामपन्थी पार्टीहरू खासगरी नेकपा राजनीतिक रूपमा उदार छ । राजनीतिक रूपमा वामपन्थी झुकाव छ । सामाजिक न्यायका कुरा गर्छ । त्यत्रो वर्षदेखि त्यही पाठ पढेर आएको पार्टी सामाजिक रूपमा चाहिँ किन यति अनुदार ? यही पार्टीभित्र पनि ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । 

अनुदार छ भन्ने सूचकहरू के–के हुन् ?
सामाजिक रूपमा अनुदार छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो सूचक त अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरू धार्मिक प्रवृत्तिका छन् । त्यो नहुनु पर्ने हो । आफ्नो राजनीतिका लागि विभिन्न प्रवचनमा सहभागी भएको हो कि विश्वास नै लागेर सहभागी भएको हो ? त्यो नगरेको भए पनि हुने । अर्को, पहिचानको राजनीतिमा उहाँहरूको जुन किसिमको प्रतिक्रिया आउँथ्यो नि– केही गर्नै पर्दैन, सबै ठीकै छ, हामी सबै जना नेपाली हौँ, हामीबीच केही पनि समस्या छैन भन्ने किसिमको व्यवहार छ । सबै जनाले दौरासुरुवाल नै लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ ।

विविधतालाई आत्मसात गर्न नसकेजस्तो देखियो भन्नुभएको ?
पञ्चायतले ल्याएका नीतिहरू आत्मसात गरेजस्तो देखिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले । यो एकअर्कासँग नमिल्ने कुरा हो । उदार हो भने दुवैतिर उदार हुनुप‍र्‍यो । राज्य एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने, पार्टी बलियो हुनुपर्छ पनि भन्ने । पार्टी र राज्य एउटै हो भन्ने किसिमले गइरहेको छ, त्योचाहिँ ठीक होइन । एकातिर सामाजिक न्यायजस्ता कुरामा उदार नीतिहरू पनि अपनाउने तर सामाजिक रूपमा एकदमै अनुदार र राजनीतिक रूपमा केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने । यी तीन खाले प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छन् ।

यी एकापसमा मिल्दै नमिल्ने चीजहरूलाई उहाँहरूले कसरी, के कारणले यहाँसम्म ल्याउनुभयो होला त ?
शक्ति केन्द्रित गर्ने भनेको त उहाँहरूको विचारधारा नै हो भनेर मान्नुप‍र्‍यो । यसमा छक्क पर्नुपर्ने केही छैन । तर यो सामाजिक रूपमा अनुदार हुनुचाहिँ छक्क पर्नुपर्ने कुरै हो ।

जनमानसले कसरी अनुमोदन ग‍र्‍यो होला त, यी मिल्दै नमिल्ने कुरालाई ?
जनमानसले त अनुमोदन गरेको छैन नि । मतदाताले चुनावमा एउटा भिजनलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यो भिजन भनेको समृद्ध नेपाल हो । सबैलाई ठीक पार्छु भन्ने खालको राज्यलाई नागरिकले अनुमोदन गरेका थिएनन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त स्वीकार्छु भनेर आएका हुन् नि एमाले र माओवादी दुवै । उदार राजनीतिलाई अपनाएको स्थिति थियो नि त ।

समृद्धिको मूल मन्त्र बिर्सेर ठीक पार्ने राजनीतिमा उहाँहरू कहाँनेर पथच्युत हुनुभयो त ? 
पेट्रोनेज पोलिटिक्स (संरक्षणवादी राजनीति) बाट हाम्रो कुनै पनि पार्टी छुट्न नसकेका कारण यस्तो भएजस्तो लाग्छ ।
नेकपाचाहिँ आफ्नै सफलताको सिकार बनेको छ । नेकपाले नेपाली समाजका विभिन्न संस्थालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने जुन प्रणाली बसालेको थियो, अहिले हुँदाहुँदा एनआरएनमा पनि त्यस्तै भयो । अस्तिको पटकसम्म थिएन । यो पटकबाट नेकपा र कांग्रेस त्यहाँसम्म छिर्ने भए । जेमा पनि आफ्नै कार्यकर्ता छन् । मेडिकल कलेज, यातायात, जहाँ पनि आफ्नै मान्छे मात्र । सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे कजाउन सफल हुनुभयो तर हलो चलाउन सक्नुभएन । मुख्य समस्या यो हो ।

‘सफलताको सिकार’ बन्ने प्रक्रिया कहाँसम्म जान्छ होला ?
नेतृत्वले यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजान सक्नुप‍र्‍यो । नत्र भन्न सकिन्न ।

त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
स्वार्थ समूहहरू जहाँ पनि हुन्छन् । तर नेतृत्वले सबै स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्‍यो भने नसक्ने कुरा त छैन । कानुनी, गैरकानुनी सबै किसिमले कानुनमा बस्ने परिस्थिति बनाएको छ । त्यो यहाँ पनि हुन सक्छ । अथवा भारतकै कुरा गरौँ, जहाँ आर्थिक वृद्धि यति खस्किएको छ तैपनि एउटा फर्मुला पाएकाले चलाइरहेको छ । कहिलेसम्म चलाउने हो ? त्यो फर्मुलाले एउटा समयसम्म जितिराख्ला पनि । तर देशका लागि राम्रो हो कि होइन ? नेपालमा पनि नेकपाको त्यही किसिमको फर्मुला चलाइराख्ने भन्ने किसिमले हामी शक्तिमै बस्ने भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा होला । तर नेपाली जनताले जहिले पनि विवेक प्रयोग गरेर मन नपरेको पार्टीलाई फालेकै छन् । त्यतिबेला अहिले आफूले ल्याएका कानुन भोलि आफ्नै लागि
पासो बन्न सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो वैचारिक फ्रेमवर्कमा जसरी तपाईंले अघि नेकपाको तुलना गर्नुभयो ।
कांग्रेस पनि सामाजिक रूपमा अनुदार नै हो । परम्परागत पार्टी भएकाले यो नयाँ कुरा भएन । जुन अनुदार शक्तिहरू चैते कांग्रेस भएर छिरे, त्यसले गर्दा पनि उनीहरू कांग्रेसबाट पञ्चायत र पञ्चायतबाट कांग्रेस भएका हुन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा उसले यस्ता खाले प्रतिबन्धात्मक नीति ल्याउँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जस्तो किसिमको पार्टी छ यो, यसबारे आलोचना गर्ने धेरै ठाउँ छ । तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको स्कुलिङका कारण यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुन आउँदैनथ्यो होला ।

नेकपा जुन बाटोतिर जान खोजिरहेको छ, यो कुरालाई प्रतिपक्षी र पुरानो लोकतान्त्रिक दलका हिसाबले कांग्रेसले मुखर रूपमा किन उठाउन सकिरहेको छैन ?
नेतृत्व नै खालि भागबन्डाको झगडामा बिताउँछ । त्यस्तोमा अरू विषयतर्फ सोच्ने फुर्सद कहाँ ?

कांग्रेस पनि एउटा अन्योलमा देखिन्छ । उसले आफूलाई समाजवादी पनि भन्छ, उदार लोकतन्त्रवादी पनि भन्छ ।
दुई पार्टीलाई तुलना गर्ने हो भने प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भन्ने बिल्ला छ, पक्कै पनि झुकावमै फरक देखिन्छ । कांग्रेस सत्तामा हुँदा कतै न कतै उदार भएजस्तो लाग्छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालमा जुन पार्टी आए पनि उस्तै हो भनेजस्तो लाग्छ । तर अलिकति सायद उनीहरूले यस्ता खाले कानुन ल्याउनुअघि सोच्थे कि ! तर यही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २००१ मा संकटकाल
लगायो । विभिन्न किसिमको प्रतिआतंकवाद कानुन कांग्रेसले नै ल्यायो, जसको एमालेले घोर विरोध गर्थ्यो ।

सत्तामा गएपछि बिर्स्यो कि ?
सत्तामा गएपछि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू अहिले नेकपाले ल्याइरहेको छ ।
सरकार नियन्त्रणकारी विधेयक/कानुनहरू ल्याउन खोजिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईं । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ॅम १४ वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे, त्यसो गर्थें हुँला त ?’
मतलब नै भएन नि । उहाँ १४ वर्ष जेल बस्नु र सरकारले कानुनहरू ल्याउनु एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय नै होइन नि । 

यो प्रश्न गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ– हामीले अझै कतिपल्ट लोकतन्त्रको परीक्षा दिनुपर्ने ?
(गोकुल) बाँस्कोटाजी पनि सधैँ त्यही भनिरहनुहुन्छ । जुन किसिमका नियम आइरहेका छन्, त्यसका आधारमा पनि परीक्षा हो नि । उहाँको वक्तव्यसँग त मतलब भएन । बहुदलीय लोकतन्त्रदेखि सबै चीज मान्छौँ भनेर वक्तव्यमा त भनिरहनुभएको छ । जुन किसिमका अलोकतान्त्रिक नियमहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ, बहुदलीय लोकतन्त्र नै सक्ने नियम त ल्याउनुभएको छैन । त्यसमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता देखिन्छ ।

ज्ञान उत्पादन गर्ने काममा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सरकारले त्यस्तो गरेको छ ?
प्रत्यक्ष रूपमा त देखिँदैन । तर नेपालमा अनुसन्धानका लागि कुनै पनि फन्ड छैन । करोडौँ रुपैयाँको फन्ड छ तर त्यसका लागि तपाईंले पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्‍यो । पार्टीको झन्डा नबोकेसम्म अनुसन्धानका लागि सरकारी अनुदान पाइँदैन । संघसंस्था वा अनुसन्धान गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट कुनै खालको फन्ड उपलब्ध हुँदैन । त्यो नभएको अवस्थामा चाहे विश्वविद्यालयमा होस् वा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा होस्, बाहिरबाट फन्ड त ल्याउनैपर्‍यो । त्यो फन्ड ल्याउँदा जुन किसिमका बाधा छन्, त्यसले गर्दा अलिकति हतोत्साही गराउन खोजेजस्तो अनुभूति हुन्छ ।

उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि पैसा वास्तविक काममा नभई अनावश्यक कुरामा खर्च हुन्छ । पारदर्शिताका लागि कदम चाल्न त पाइयो होला नि ?
एनजीओ र अनुसन्धान संस्थालाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्‍यो । एनजीओको काम भनेको छुट्टै चीज भयो । डुप्लिकेसन हुन्छ, सरकार पनि धेरै डुप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ । असारे विकासलाई के भन्ने ? त्यस्तै त हो । एनजीओ/आईएनजीओदेखि युएनसम्म सबैतिर भ्रष्टाचार छ । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्छ त ? नियन्त्रणकारी उहाँहरू काममा होइन, पैसामा छ । एनजीओको भूमिका विकास योजनामा कमसेकम १९८० देखि छ । सरकारको विकास साझेदार भनेर उनीहरूलाई लिइएको छ । कति वटा कुरा सरकार वा व्यक्तिले गर्न सक्दैन, त्यसका लागि एनजीओ चाहिन्छ–चाहिन्छ । धेरै काम छन्, जो सरकारले गर्न सक्दैन ।

Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
राजनीति

त्यो समाजवाद थिएन

- मुराहरि पराजुली

चार वर्षअघि जारी संविधानमा कांग्रेस, एमालेदेखि माओवादीसम्मले एउटा साझा वाचा गरे– राज्यलाई समाजवादउन्मुख बनाउने । उदार लोकतन्त्रवादी, वाम लोकतन्त्रवादीदेखि कडा वामपन्थी रुझान राख्ने बिलकुलै अलग विचार शिविरका शक्तिहरु दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा साझा मुद्दा तय गर्न सफल हुनु निश्चय नै रोचक थियो । तर कस्तो समाजवाद– यो निर्क्योल भने कसैले पनि गर्न सकेका थिएनन् । अझै पनि समाजवादउन्मुख विचारले टुंगो पाउन बाँकी छ । यसबारे सार्थक बहस नै हुन सकेको छैन ।
नेपाल म्यागजिनले संविधानको यसै प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समाजवाद बहस शृंखला चलाउने जमर्को गरेको छ । यस शृंखलामा तपाईंले दर्शन, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृतिलगायत कोणबाट हेर्दा समाजवादको अनुहार कस्तो देखिन्छ भन्नेबारे पढ्न पाउनुहुनेछ । पहिलो शृंखलामा प्रस्तुत छ ः मुराहरि पराजुलीको विश्लेषण ।

 

हालैको जमघटमा मेरा एक मित्रले नजिकै आएर कानमा भने, ‘म पनि कुनै बेला समाजवादी थिएँ नि ।’ यस्तो सुन्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ । किनभने हामी सबै समाजवादी भ्रमको चिरनिद्राबाट कहालीलाग्दो यथार्थमा बिउँझिने बेला आइसकेको छ ।
जब समाजवाद किन असफल भयो भन्ने चर्चा हुन्छ, समर्थकहरू पहिलो दोष पुँजीवादी र साम्यवादीलाई लगाउने गर्छन् । समाजवादमा के खोट थियो भन्ने हेर्दैनन् । दोस्रो, उनीहरू समाजवाद असफल भएको प्रत्यक्ष उदाहरण देखाउँदा ‘त्यो त समाजवाद थिएन’ भनेर उम्किन खोज्छन् । मेरा मित्र यस्तै उल्झनमा परेका धेरैमध्येका एक हुन् । उनले मेरो दुवै हात कसिलो गरी समातेर भनेका थिए, ‘धेरै कुराहरू सुनिन्छ तर समाजवाद निर्विकल्प हो भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ । विकल्पबारे कोही कुरै गर्दैन ।’
सोभियत संघ, पूर्वी युरोपेली मुलुक, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडियालगायतका एसियाली मुलुक, क्यारेबियाको क्युबा, भेनेजुएलालगायतका दक्षिण अमेरिकी मुलुक र केही अफ्रिकी मुलुकमा समाजवादका नाममा भएका प्रयोग असफल भएको हामीले देख्यौँ । यहाँ भएको मानवीय क्षतिलाई हामीले देख्यौँ । इतिहासमा पृथ्वीका अन्य भूभागमा मानवीय क्षति नभएका होइनन् । तर समाजवाद प्रयोगका नाममा संसारको आधाजस्तो भूभागमा जति मानवीय क्षति भयो, त्यो सबैभन्दा भयानक थियो ।
सन् १९१७ मा सोभियत संघमा भएको अक्टोबर क्रान्तिलाई धेरैले समाजवादको व्यावहारिक प्रयोगको थालनी मानेका छन् । यही समाजवादको नाममा स्टालिन, हिटलर र माओले शासन गरेका छन् । करोडौँ मान्छे मारिएका छन् । सत्ता टिकाउनका लागि विरोधीको सफाया भन्दै मान्छे मारिएका छन्, शासकीय अव्यवस्थाका कारणले सर्वसाधारण मारिएका छन्, सांस्कृतिक आन्दोलनका नाममा मान्छे मारिएका छन्, मान्छेलाई युद्धमा जान बाध्य पारिएका छन् । 
यस्तो समाजवादको सम्यक समीक्षा गर्न हामी हिच्किचाउँछौँ । समाजवादको आलोचनालाई पापजत्तिकै मान्छौँ । समाजवाद मान्छेकै दिमागको उपज हो । यो खोटरहित हुन सक्दैन भनेर हामी सोच्दैनौँ । यदाकदा मनमा आइहाले पनि त्यसलाई व्यक्त गर्न अप्ठेरो मान्छौँ ।
एउटा असल मान्छे समाजवादी कसरी नहुन सक्छ ? एउटा नैतिकवान मान्छे समाजवादी नभई रहन सक्छ ? हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ । समाजको हित नचिताउने मान्छेलाई जिम्मेवार असल मान्छे भन्न सकिन्छ र ! हामी धेरैले सोच्ने गर्छौं । तर समाजवादबाहेक पनि असल नैतिकता हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्दैनौँ । जो समाजवादी होइन, त्यो आदर्श मान्छे होइन भन्ने धारणा हामीमाझ व्याप्त छ ।
तर संसारमा धेरै किसिमका आदर्श, नैतिकता थिए र छन् । असल नैतिकता र आदर्श समाजवादको बपौती होइन । नैतिकता र उच्च आदर्शका वैकल्पिक विचार प्रणाली छन्, तिनीहरू प्रयोगमा नआएका पनि होइनन् । 
उदारवाद, पुँजीवादलगायत वैकल्पिक अर्थ राजनीतिक प्रणालीमा आदर्श र नैतिकताका तत्त्व नभएका होइनन् । यिनीहरूको आदर्श र नैतिकता समाजवादीको भन्दा फरक छन् । विचार र प्रयोग दुवै तहमा यिनीहरूले समाजवादीले भन्दा राम्रो गरेका छन् । मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यिनीहरूले मान्छेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिएका छन् । खुला बजार र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई जोड दिने विचारको प्रयोग सफल भएको छ । त्यस्ता समाजमा स्वतन्त्र व्यक्तिले ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै नयाँ कुरा गरेका छन् । यसले मान्छेको भौतिक जीवनमा उल्लेख्य गुणात्मक सुधार ल्याएको छ ।
मान्छे पहिलेभन्दा धेरै बाँच्छन्, धेरै निरोगी छन्, उनीहरूसँग पहिलेभन्दा धेरै सूचना छन्, उनीहरू एकापसमा पहिलेभन्दा धेरै नजिक छन्, पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित छन् । के यसलाई हामी उपलब्धि नै नमान्ने ? यो किसिमको प्रगति केले ल्याएको हो ? यसलाई हामीले राम्ररी बुझेनौँ । संसार समाजवादी भएर यो उपलब्धि हात लागेको होइन । त्यसैले समाजवादको चिरफार आवश्यक छ । यसले हामीलाई दुर्घटनामा पार्ने खतरा छ ।
समाजवाद या कल्याणकारी राज्यको मान्यताले वितरणमा जोड दिन्छ, उत्पादनमा होइन । अहिले हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई लक्ष्य मानेको संविधान ल्याएका छौँ । समाजका हरेक तह र तप्कालाई दिने भनेका छौँ । सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू जनतालाई ‘कोक्रोदेखि मृत्यु शैय्यासम्म’ साथ दिने आदर्शबाट प्रेरित हुने जनाएको छ ।
यस्ता आदर्शबाट जोकोही सजिलै मोहित हुन सक्छ । तर जब यी आदर्श प्रयोगमा आउन थाल्छन्, समस्या सुरु हुन्छ । यसको प्रमुख कारण आर्थिक नै हो । राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक समस्या पनि उत्तिकै छन् । उत्पादनभन्दा वितरणमा जोड दिइने भएकाले समाजवादी प्रणालीमा वितरणका लागि सधैँ अभावको अवस्था हुन्छ । स्रोतको वितरणका लागि त्यसको उत्पादन हुनुपर्छ । मानव उपयोगी स्रोत स्वतः अस्तित्वमा आउँदैनन्, निर्माण गरिनुपर्छ । मान्छेको जैविक तथा सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने यस्ता स्रोत बढीभन्दा बढी निर्माण हुनुपर्छ । समाजवादले निर्देशनबाट यस्तो उत्पादन तथा निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो गलत हो । निर्देशनले अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित गर्दैन । स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न व्यक्तिगत प्रेरणा चाहिन्छ, निर्देशनले काम गर्दैन ।
निर्देशनले काम नगर्दा समाजवादी शासकहरूको अनुमान फेल खाएको थियो । सोभियत संघमा यस्तै भएको थियो, भोकमरीले करौडौँ मान्छे मारिएका थिए । त्यहाँ प्रकृतिले नदिएको केही थिएन । पर्याप्त उर्बर जमिन, खनिज, वनजंगल, सिर्जनशील मान्छे कुनै चीजको अभाव थिएन । तर मान्छे खान नपाएर मरे । चीनमा यही भयो । कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा धनी मुलुक भेनेजुएलामा अहिले यही भइरहेको छ । संसारमै सबैभन्दा धेरै प्रमाणित तेलको भण्डार भएको देश भेनेजुएलामा अहिले फोहोरको डंगुरमा मान्छे खाने चीज खोजिरहेका छन् ।
समाजवादको अर्को समस्या यसको भेराइटी हो । माथि भनिएका देशमा शासकहरूले समाजवादका नाममा शासन गरे । तर ती सबै एकै किसिमका थिएनन् । समाजवादको विचार र प्रयोग दुवै तहमा धेरै भिन्नता छन् । सबै किसिमका समाजवादी विचार पक्षधरले आफूलाई असली हौँ भन्ने दाबी गर्छन् । जब असफलताको कुरा आउँछ, समाजवादका नाममा भएको फलानो प्रयोग असली नभएकाले असफल भएको तर्क गरिन्छ ।
सोभियत संघबारे कति हास्यास्पद तर्क गरिन्छ भने मार्क्सले भनेझैँ सोभियत संघ सामन्तवादबाट पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा एकैचोटि सामन्तवादबाट समाजवादमा गएकाले असफल भएको हो भनिन्छ । उसो भए चीन, पूर्वी युरोप, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामा भएका प्रयोग के भएर असफल भएका हुन् ? हिटलरले पनि आफूलाई समाजवादी भन्थे । उनको पार्टीको नाम नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थियो । यसको पूर्ववर्ती पार्टीको नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी थियो ।
जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले अफ्रिकी राष्ट्रवादका नाममा राजनीतिक करियर सुरु गरे । पछि आफूलाई मार्क्सवादी–लेनिनवादी भनेर चिनाए । कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले राष्ट्रपति बनेर उनले १९८० देखि २०१७ सम्म जिम्बाबेमा शासन गरे । सन १९९० देखि उनी आफूलाई समाजवादी भनेर चिनाउँथे । उनको कार्यकालमा भएको आर्थिक दुरावस्था, भ्रष्टाचार र मानवीय क्षति संसारमै एउटा दुःखद उदाहरण बनेर रहनेछ ।
बीसौँ शताब्दीभर समाजवादको चर्चा भयो । धेरै व्याख्या, अपव्याख्या भए, प्रयोग–दुरुपयोग भए । कसैले यसलाई अति व्यक्तिवादी शैलीविरुद्ध आएको वैकल्पिक विचार भने, कसैले यसलाई मार्क्सवादमा आधारित भने, कसैले यसलाई कल्याणकारी राज्यका पक्षमा उभ्याए । समाजवादी साहित्य भण्डार निकै धनी छ । यसको परिभाषामै समस्या छ । त्यसैले बेलायती राजनीतिकर्मी तथा विचारक सीईएम जोडले समाजवादलाई ‘धेरैले लगाएर आकार गुमाएको टोपी’ भन्थे । उनले समाजवादलाई वातावरणअनुरूप रंग बदल्न सक्ने ‘छेपारे आस्था’ सम्म भनेका छन् । स्मरण रहोस्, कुनै समय जोड पुँजीवादका प्रखर विरोधी थिए । बेलायतमा समाजवादको वकालत गर्ने फेबियन सोसाइटीको महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए । पछि चर्का अभिव्यक्ति र खराब आचरणका कारण फेबियन सोसाइटीले उनलाई निष्कासन गर्‍यो । 
समाजवाद एउटा असफल तर अमर अवधारणा हो । यसले एउटा समूहको मान्छेलाई सधैँ आकर्षित गरिरहन्छ । बेलायतका उद्योगमा श्रमिकको शोषणलाई देखेर चार्ल्स डिकेन्सले पुँजीवादको चर्को आलोचना गरे । अहिले आर्थिक असमानतालाई अघि सारेर बेलायतमा जेरेमी कर्बिन र अमेरिकामा बर्नी स्यान्डर्सले पुँजीवादको दोहोलो काडिरहेका छन् । समाजवादको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । जर्ज अरवेल, बर्टान्ड रसेल, अल्बर्ट आइन्सटाइन, पाब्लो पिकासोजस्ता कला, दर्शन र विज्ञानका हस्तीहरूले समाजवादप्रति देखाएको मोहले धेरैलाई अल्मल्याउँछ । यी महान मान्छेहरू कसरी गलत हुन सक्छन् ? शासकहरू त सत्ता स्वार्थका कारण गल्ती गर्न सक्छन्, अपराध गर्न सक्छन् । तर यी महान मान्छेहरूको स्वार्थ के हुन सक्छ र ! तापनि किन समाजवादी अवधारणामा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा परिणत हुँदैनन् ? 
समाजवादको अगाडि र पछाडि राष्ट्रवादी, प्रजातान्त्रिक, क्रान्तिकारी, प्रगतिवादी धेरै किसिमका फुर्काहरू जोडिए । ती फुर्काले काम गरेनन् । समाजवादलाई कसैले सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने बाटो भने, कसैले सबैलाई समान कल्याण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखे, वर्गविहीन र राज्यविहीन समाजतर्फको बाटो पनि यही हो भनियो । घोर राज्यवादीदेखि प्रखर अराजकतावादीसम्म समाजवादभित्रै अटाए । कार्ल मार्क्सदेखि महात्मा गान्धीसम्म, स्टालिनदेखि नेहरुसम्म, माओत्से तुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, मार्टिन लुथर किङ, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठसम्म अटाउने समाजवाद अनौठै भाँडो हो । 
जब नतिजाको प्रसंग आउँदा धरातलीय यथार्थ जोडिइहाल्छ । एउटाले अर्कोतिर औँलो तेर्स्याउँछन् । भन्छन्, त्यो समाजवाद थिएन । आफूलाई असली समाजवादी दाबी गर्छन् । हामीले मौका पाए गरेर देखाइदिन्छौँ भन्ने झुटा आश्वासन दिन्छन् । हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, कल्याणकारी राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैले सजग हुनैपर्छ, सावधानी अपनाउनैपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दुरवस्थालाई निम्त्याउनु हुँदैन । 
(समाजवाद बहस–२ मा अर्को साता सञ्जीव पोखरेलको विचार प्रकाशित हुनेछ ।)

Page 23
Page 24
Page 25
आवरण

अलमल र आत्ममुग्धताका दुई वर्ष

- नेपाल संवाददाता
संसदमा

संसदमा दुई तिहाइ मतसहित २४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग नागरिकका अपेक्षा थुप्रै थिए । राज्य संयन्त्रको पद्धति सुधार हुने आकांक्षा स्वाभाविक थियो । सुशासन, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट काम– आम आशा यस्तै थियो ।
तर दृश्यहरू भन्दै छन्, सरकारका यी दुई वर्ष थिति बसाल्नभन्दा पनि आत्ममुग्धतामै बिते । राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहीनता र फुक्काफाल प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र बनिरहेको छैन, नागरिकमा निराशा सञ्चार गराइरहेको छ । त्यसमाथि पहुँचवालाको शक्ति केन्द्रीकरण प्रयासले राज्य संयन्त्र निरीह बन्दो छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निश्चित टार्गेट दिएर परिणाम माग्नुपर्ने थियो । तब मात्र मातहत तह नतिजाका लागि प्रयासरत हुन्छ । अधिकतम अधिकार विकेन्द्रित गर्दा जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पाउँछन् । तर ओली आफ्नै भूमिकाले चुकेका छन् । मन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी, सुरक्षाका उच्चपदस्थमाथि नियन्त्रण गर्न अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र तल्लो संयन्त्रबाट माथिल्ला पदीय अधिकारीमाथि निगरानी गराउने ओली कार्यशैली अर्को बाधक पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटसम्मको सहज पहुँचमा तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलिया पुग्न थालेपछि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू थर्कमान भइरहे । प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपमा ग्यासजस्ता महत्त्वाकांक्षी सपना देखाउने ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा सम्मुख महँगी, दण्डहीनता, प्रशासनिक झन्झट, घुसखोर प्रवृत्तिले नागरिक थिचिएका छन् । ओली दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारमा आएको ३ फागुन ०७६ मा दुई वर्ष पुग्दै छ । प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त ? हामीले विषय र मुद्दागत आधारमा समीक्षा गरेका छौँ ।
सहकर्मी योगेश ढकालको आवरण प्याकेजले प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाबीच देखिएका खाडलको बुँदागत विश्लेषण गरेको छ । आवरण टिप्पणीकार विष्णु सापकोटाले ओली सपना र यथार्थबीच यत्रो अन्तर हुनुका पछाडि के कारण छ, त्यसको सैद्धान्तिक विश्लेषण गरेका छन् । हामीले सम्पादकीयमार्फत प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको औँल्याएका छौँ । अनि, सामाजिक अनुसन्धाता दीपक थापाले नियन्त्रणमुखी शासन प्रवृत्तिबाट सत्ता संरचना बाहिर नआए अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबाहेक तपाईंले हाम्रो अनलाइन संस्करण नेपालम्यागमा सरकारका दुई वर्षबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षासमेत पढ्न पाउनुहुनेछ :

सुशासन /शासन पद्धति
प्रतिबद्धता ः भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।
अवस्था ः प्रधानमन्त्री ओलीको बोली मात्रै बेलगाम भएको होइन, व्यवहार र शासनशैली नै विवादास्पद बन्यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक नै बोल्छ– ०७५ मा १८ अर्ब असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक वर्षमा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएर ३५ अर्ब रुपैयाँ देखियो । अर्थात्, १ खर्ब ४१ अर्ब बेरुजुमध्ये २५ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिनुले भ्रष्टाचारको चरम रूप पुष्टि हुन्छ ।
विश्व बैंकको असल शासन सूचकांक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, ०७५ पनि राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारका आँकडाले गाँजिएको छ । अख्तियारले भनेको छ, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार विकराल छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दल भ्रष्टाचारमा अगाडि छन् । यी तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन प्रतिबद्धतालाई गिज्याउँछन् ।
अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म संस्थागत भएको प्रसंग निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले २४ हजार ८५ भन्दा बढी अख्तियार दुरुपयोगका उजुरी आयोगमा छन् । राज्य सञ्चालनका लागि सपथ नखाएका व्यक्तिले राज्यको स्रोत–साधनमाथि कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । ओलीको सुशासनको गफलाई गिज्याउने गरी बिचौलिया हावी भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँ बिचौलियाको बीचमा छन् । जस्तो, सिंगापुरमा ओलीको उपचारमा कर छलीमा संलग्न एनसेलका व्यापारी र मेडिकल माफियाको लगानी रहेको सूचना बाहिरियो । राज्य कोषबाट रकम नलिने घोषणा गरेका ओलीले विवादास्पद व्यापारीबाट सहायता लिनु भ्रष्टाचारको नमुना हो । शासन प्रणालीमाथि कमिसन एजेन्टहरूको बोलवाला प्रस्ट्याउँछ । सुशासनको गफ हाँकिरहँदा यती ग्रुपलाई अनधिकृत रूपमा दिएका सुविधा र सहुलियतले ओलीको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाउने पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल बताउँछन् । “स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु अनैतिक कदम थियो,” पोखरेल भन्छन्, “स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन ।”
पूर्वसचिव पोखरेलका अनुसार राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिमसमेत पर्छ । पोखरेलले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राज्यका निकायका हरेक छलफल र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको देखिन्छ ।

ठेक्कापट्टा
प्रतिबद्धता : पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउने, समयमै काम सक्ने ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का न समयमा सकिएका छन्, न त निर्माणले गति लिएका छन् । बरु ओली नेता–कार्यकर्ता, प्रशासकभन्दा बढी बिचौलियालाई सुन्छन् । र, त्यसैअनुसारका नीतिगत निर्णय गरिदिन्छन् । अहिले करिब ९ सय ठेक्का ठेकेदारको लापरबाहीले काम नभएका निर्माणाधीन पूर्वाधार रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भनिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसार्इंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने मुद्दामा ओलीको सक्रियता र समर्थन होस् वा नक्कली बिजुली बस खरिद गरेर पर्यटन मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिन खोज्ने कम्पनीको पक्ष लिँदा ।
चीनमा निर्मित बिजुली बस ल्याउनुपर्नेमा कम गुणस्तरको भारतमा बनेको बिजुली बस ल्याएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसको बदलामा ६ फागुन ०७५ मा सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा नै सरुवामा परे । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ कात्तिक ०७५ मा ती बिजुली बस उद्घाटन गरेका थिए, सिंहदरबार घुमेर । लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउने भनिए पनि पूर्वाधार तयार नहुदाँसम्म काठमाडौँमै सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । ती पाँच वटा बिजुली बस एसियाली विकास बैंकको ऋणमा खरिद भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३ चैत ०७५ मा उद्घाटन गरेको विराटनगर नजिकको कृषि बजार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा ६ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । ५ बिघा २ धुरमा १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको कृषि बजार रहेको जग्गाको स्वामित्व स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको थियो । बजार सञ्चालनको टुंगो नलाग्दै उद्घाटनमा हतारिएका ओलीले त्यसपछिको परिस्थितिबारे कुनै सोधखोज गरेनन् ।



५ भदौ ०७५ विराटनगरको श्रीकृष्ण गौशालाले निर्माण गरेको बायोग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब घरघरमा पाइपबाट ग्यास ।’ करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानीको यो नमुना बायोग्यास पाइपलाइनमा विराटनगर महानगर, सरकारसहित विश्व बैंकको समेत लगानी छ । ७० घरधुरी क्षमताको उक्त ग्यास उद्घाटनका बेला ३२ घरमा जडान गरिएको थियो । त्यसपछि ओलीले सरकारी तहमार्फत ग्यास पाइपलाइन जोड्ने प्रसंग त बिर्से नै, विराटनगरको प्लान्ट ७० घरसम्म किन विस्तार भएन भन्नेबारे सोधखोज गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम बंगाल र बिहार जोड्न पूर्वी दक्षिण झापामा १७ माघ ०७५ मा उद्घाटन गरेको मेची पुल आजसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यही अवस्था छ, १८ चैत ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको विश्व बैंकको ऋणमा निर्मित दमकको पशु बजारको । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको बुझाइमा ओलीले सरकारका सबै प्रकारका महत्त्वपूर्ण निकाय र संरचना प्रधानमन्त्री मातहत राख्न खोजेका छन् । राजस्व अनुन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए । अनि, सेना परिचालनको अधिकार र ठूला विकासे परियोजनाको स्वीकृतिदेखि अनुगमनसम्म प्रधानमन्त्रीको तहमा ल्याउने प्रयासमा छन् ।
क्षत्रीको विश्लेषणमा मन्त्रीको निगरानी सचिवमार्फत त गरेकै छन्, पूर्वमाओवादी मन्त्रीका मन्त्रालयमा पूर्वएमाले निकट सचिवलाई पठाइएको छ, थप निगरानीका लागि । ओलीका खास निकट भनेर चिनिएका सचिव प्रेमकुमार राईलाई गृह मन्त्रालय लगेका छन् । वन मन्त्रालयको सचिवमा विश्वनाथ ओलीलाई हटाएका छैनन्, कृषि मन्त्रालयका युवकध्वज जिसी पनि टिकिरहेकै छन् । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा कांग्रेस नजिक भए पनि उनका श्रीमान् ओली निकट भएकाले सरुवामा पर्दिनन् ।

आर्थिक/समृद्धि
प्रतिबद्धता : १ वैशाख ०७५ बिहानै राराताल किनारबाट प्रधानमन्त्री ओलीको देशवासीका नाममा प्रतिबद्धता थियो, ‘अब यस्तो युग, जहाँ जनताको जीवन सुखी र राष्ट्रको अवस्था समृद्ध हुनेछ । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनैपर्छ ।’ यो प्रतिबद्धता १ वैशाख ०७६ को शुभकामना सन्देशमा पनि दोहोर्‍याए ।
अवस्था : ओलीले प्रतिबद्धताअनुरूप राज्यको ढुकुटी चल्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्ष १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च थियो । चालू वर्षको हालसम्म १४ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताझैँ बुलेट ट्रेन होइन, टेम्पोको गतिमा छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीमा बढोत्तरी छैन । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूको लगानी पनि बढेको छैन । सरकारी ढुकुटीको रकम खर्चिन नसके अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । महँगी बढेको छ ।
ठूला परियोजनामा अपेक्षित प्रगति छैन । गत भदौमा सम्पन्न हुनुपर्ने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभन्दा बढी समय थपिसक्दा पनि सकिएको छैन । चौडा गर्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रगति सुस्त छ । हुलाकी राजमार्गको प्रगति ४० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन ।



प्रधानमन्त्रीका २४ महिनाका भाषण कामकाजी बन्न सकेको देखिन्न । ओलीले सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुन्ने क्रममा २८ असार ०७६ मा मन्त्री र सचिवसँग भनेका थिए, ‘समयसारिणी बनाएर काम अघि बढ्नुपर्छ, आउने वर्ष ‘तर’ र ‘यदि’ भन्ने कुरा सह्य हुँदैन । मुख्यसचिवजी, म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, मुख्य प्रशासकको नाताले तपाईंले समन्वय, निर्देशन र काममा सबैलाई कडाइ गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही गुनासो ०७६ असोज दोस्रो साता पनि दोहोरियो, ‘विकासले गति लिएन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय भएन ।’
५ मंसिर ०७६ मा नवनियुक्त मन्त्री र सचिवलाई सँगै राखेर निर्देशन दिएका थिए, ‘मन्त्रालयको कामले गति लिएन । काम नगर्ने ठेकेदारको सूची १५ दिनभित्र तयार गर्नू ।’ तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आजसम्म त्यो सूची तयार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको छैन । उल्टै रुग्ण भनिएका २ हजारभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप्ने कसरत भइरहेको छ ।
एक महिनाको बीचमा तीन पटक संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली गतिलो उदाहरण हो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, ठेक्का रद्द गरी जरिवानासमेत भराउने गरी पहिलो पटक ऐन संशोधन गरियो, ०७६ वैशाखमा । त्यसको विरोधमा उत्रिएका ठेकेदारलाई रिझाउन उनीहरूकै मागअनुसार संशोधन गरियो, ठेक्का प्रणाली सहजीकरण गर्दै । ठेकेदार पोस्ने संशोधनको आलोचनापछि तेस्रो पटक संशोधन भयो, त्यो पनि ठेकेदारकै पक्षमा । चौथो संशोधन तयारी भइरहेको छ । र, सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि संशोधन हुँदै छ । यसमा ठेकेदारको वकिलका रूपमा १४ वर्षदेखि काम गरेका बाबुराम दाहाललाई कानुनविज्ञ नियुक्त गरेपछि अर्को आशंका जन्माएको छ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री अपेक्षित परिणाम निस्कने गतिमा काम नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएका नंग्रा र पखेँटालाई जिम्मेवार ठान्छन् । “बालुवाटार काण्ड छानबिनमा नलैजाने, वाइडबडी काण्डमा फलानो निर्दोष छ भन्ने अनि मन्त्रालयमै नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने गरेको देखिन्छ,” क्षत्री भन्छन्, “यसरी फैलिएका पखेँटाले परिणामभन्दा प्रपञ्च खोजेजस्तो देखिन्छ ।”

 

मन्त्रीका प्रस्ताव फेल
प्रतिबद्धता : मन्त्रीलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता । परिणाम निकाल्न निर्देशन ।
अवस्था : मन्त्रीहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न हरियो, पहेँलो र रातो रंगले दबाब बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका प्रस्ताव भने महिनौँ थन्क्याइदिन्छन् वा फिर्ता पठाउँछन् । अझ अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा फरक समय भेट नपाउनुका साथै मन्त्रालयका विषयमा छलफलसमेत गर्न पाउँदैनन् । बहिर्गमनमा परेका मन्त्री थममाया थापा, लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल र मातृका यादवलगायतले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । “२१ महिने अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक ३–४ पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो,” पूर्वमन्त्री थापा गुनासो पोख्छिन्, “मन्त्रालयका छिटो निर्णय लिनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न समय लिएरै बालुवाटार पुग्दा पनि घन्टौँ कुरेर त्यत्तिकै फर्केकी छु ।” प्रधानमन्त्रीले नजिक ठानेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने निरन्तर भेट पाउँथे । निवर्तमान मन्त्रीहरूको अनुभवमा केही मन्त्री भने प्रधानमन्त्रीले नबोलाए पनि बालुवाटार निवास ढुकेर बस्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीमाथि कति हाबी हुन्छन् भन्नलाई पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको एउटा प्रस्तावले नै प्रस्ट पार्छ । असोज ०७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ४० औँ सम्मेलनका लागि मन्त्री भट्टराईसहित सचिव केदारबहादुर अधिकारी र सहसचिव सुरेश आचार्य १४ दिने भ्रमणमा क्यानडा जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्त्री र सचिवसहितको टोली एकैचोटि विदेश भ्रमणमा निस्कनु गलत हुन्छ’ भनेर सचिवको नाम मात्रै काटेनन्, १४ दिने तालिकालाई ७ दिनमा झारिदिए ।
ओलीले पर्यटनमा लगाएको भ्रमण अंकुश परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हकमा कार्यान्वन भएन । राष्ट्रसंघीय ७४ औँ महासभामा ५ असोज ०७६ मा न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहित सचिव शंकरदास वैरागी, सहसचिव भरतराज पौडेलको भ्रमण भने स्वीकृत भयो । अचम्म के भने ज्ञवाली नेतृत्वको त्यो भ्रमण टोलीमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए । २९ असोज ०७६ को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगै सचिव शंकरदास वैरागी थिए ।
महिलामन्त्री थममाया थापाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन ९ महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइयो । अन्तिममा भनियो, ‘ऐनभन्दा पहिला नियमावली ल्याउनू ।’ ऐनभन्दा पहिला नियमावली ल्याउनु उल्टो काम हो । प्रधानमन्त्री मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर निर्णय ल्याउन अर्को मन्त्रालय उपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण महिला मन्त्रालय पनि हो । प्रधानमन्त्रीको इच्छा समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने थियो । तर मन्त्री थापाको अडानमा परिषद् खारेज भएन । केही महिनापछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने र सामाजिक संघसंस्थाको अनुगमन, नियमन गृह मन्त्रालयले गर्ने गरी समाज कल्याण परिषद् ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । त्यसअघि नै महिला मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले असहमति बाबजुद संशोधित विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालय पठायो । महिला मन्त्रालयको मस्यौदा थन्काएर प्रधानमन्त्रीले गृहलाई तयार पार्न लगाएको मस्यौदा पनि विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बल पुग्ने प्रस्ताव महिलामन्त्री थापाबाट नआएकैले हुनुपर्छ, ओलीले महिला मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव एक वर्षदेखि अल्झाएर राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिभन्दा बाहिर मन्त्रीहरूका प्रस्ताव कसरी फेल हुन्छन् भन्नलाई कृषि मन्त्रालयको ‘कृषिमा युवा’ कार्यक्रम अर्को उदाहरण हो । निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ५० करोड सिडमनी राखेर यो कार्यक्रम तयार गरेका थिए । तर महिनौँ अल्झाएर ओलीले अन्तिममा ०७६ कात्तिक अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खारेज गरिदिए । “त्यही बैठकमा मैले हाम्रो काम गराइ मिलेन, तपार्इं जे गर्नुपर्छ गर्नू भनेर निस्केको हुँ,” खनाल भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विवेकभन्दा बढी आवेगमा मन्त्रीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिन्छन् । जस्तो, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका लागि नीलकण्ठ उप्रेती राजदूतमा सिफारिस भएको सार्वजनिक गरेका मात्रै के थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले उप्रेतीको नाममा अर्कै राजनीति खेलिदिए । त्यसपछिका हरेक राजदूत नियुक्तिमा ओली नै हाबी हुन्छन् । ओलीकै रोजाइमा दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अमृत राई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि भए । ओलीकै कृपाले थामसेर्कु ट्रेकिङ कम्पनीका सोनामछिरिङ शेर्पाकी छोरी आङफुटी शेर्पाले अवसर पाइन् । ओलीको चाहना र रोजाइका पात्र अभावमै अहिले पनि दक्षिण कोरिया, कतार, श्रीलंकासहित ४ देशमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । ओली संकेतमा नचल्ने मन्त्रीको अधिकार नै कटौतीमा पर्छ । जस्तो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यती ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा सस्तो मूल्यमा लिजमा दिन असहमत भएकै कारण नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरेर गृहमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको काँधमा थमाइदिए । यती ग्रुपका आङछिरिङको प्रभावमा काम गर्ने नेतामा पर्छन्, पोखरेल । उनले दरबारमार्गको जग्गा मात्रै दिएन, समयअगावै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २५ वर्ष म्याद थपिदिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव त्यसरी नै मन्त्रिपरिषद्बाट फालिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्री मातृका यादवबीच चर्काचर्की मात्रै परेन, मन्त्रालयमा सचिव यामकुमारी खतिवडासँग समेत लफडा भयो । संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा पहिले दर्ता भएका मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स खुला गर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रावधान प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सचिव खतिवडाले मस्यौदा गरेको मन्त्री यादवले सुइँको पाएपछि तीन महिनासम्म मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेनन् । उल्टै अर्को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगे । मन्त्री यादवको हरेकजसो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अल्झाउँथे । खासमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ओलीको दबाब अस्वीकार गरेका मन्त्री यादवको सम्बन्ध त्यहीँ बिन्दुबाट चिसिन थालेको थियो । यो घटना ०७४ चैततिरकै हो ।

Page 26
Page 27
Page 28
आवरण

चाँदीका घेरा

सरकारका ७ सकारात्मक कदम
- नेपाल संवाददाता

१. सीके राउतको अवतरण
प्रधानमन्त्रीले तराई विखण्डनको राजनीतिमा सक्रिय सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ओराले, २४ फागुन ०७५ मा। राउतको अवतरणसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसमेत परीक्षणमा थिए । राउत मूलधारको राजनीतिमा स्थापित हुन सांगठनिक सुदृढीकरणमा मात्र सक्रिय भएनन्, उपनिर्वाचनमा समेत सहभागी भए । राउत सम्झौता ओली सफलताको सूचीमा पर्छ ।

 

२. सी भ्रमण
२५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भम्रण सरकारका लागि अर्को सफलता हो । २३ वर्षपछि नेपाल आएका सीको आगमनसँगै चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । यो नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० अभियानका लागि सकारात्मक सन्देश हो ।

 

३. पेट्रोलियम पाइपलाइन
पेट्रोलियम पदार्थ आयातका निम्ति पेट्रोलियम पाइपलाइनको सुरुआत ओली सरकारका लागि उपलब्धि हो, जसले तेल आयातमा लाग्ने खर्चमा ३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्नेछ । बिहार मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म जोडिने यो पाइपलाइन विस्तारको योजना पनि बन्दै छ ।

 

४. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने प्रयास
सरकारले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सन्तुलन राख्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, छिमेकबाहिर पनि सक्रियता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत र फ्रान्स भ्रमणले युरोप सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्ने प्रयास थियो । कम्बोडिया, भियतनाम भ्रमण पनि ओली सरकारलाई फैलावटको माध्यम थिए । त्यही बीचमा राष्ट्रपतिको म्यानमार, जापान, चीन भ्रमण पनि भिजिवल प्रयासका गतिला उदाहरण हुन् ।

 

५. डावोस
६–१२ माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी भए । नेपालका लागि पहिलो अवसर थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा सेसनमा भाग लिए । डावोस भेला संसारलाई नेपाल लगानीयोग्य मुलुक भएको प्रचार गर्ने मौका थियो ।

 

६. चीनसँग पारवहन सन्धि
भारतीय व्यापारिक मार्गको एकल निर्भरता तोड्दै ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धि गर्‍यो । नेपालले नजिकका सुक्खा बन्दरगाह र समुद्री मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

 

७. सगरमाथा संवाद
२१–२२ चैत ०७६ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा संसारसँग छलफल गर्दै छ । यसलाई नेपालले सगरमाथा संवाद नामकरण गरेको छ । वर्षमा एकचोटि आयोजना गर्ने सोचसहित आएको सगरमाथा संवादले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गतिशीलता बढाउनेछ ।

 

रेल/पानीजहाज
प्रतिबद्धता : ‘रेल पनि आउँछ, पानीजहाज चल्छ, स्टेसन, टिकट काउन्टर सबै चल्छन् । १६ पुस ०७५ मा स्टिमर चढेर कोलकाता गइन्छ । रेलको कुरा गर्दा खेलौना देखाए तर हेर्दाहेर्दै रेल चढेर हनुमाननगर गइन्छ ।’
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले गति त लिएन नै, रेलको सन्दर्भमा चीनसँगको अपेक्षा नै तुषारापात भइदियो । चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै तत्काल रेलको सम्भावना नकारिन् । पानीजहाजको सन्दर्भले पनि गति लिएको छैन । विभिन्न चरणमा कोसी, नारायणी नदीमा स्टिमर चलाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । त्यसैलाई पानीजहाजको कथा हालेर चर्चासम्म गरियो । ओलीले भनेका थिए, ‘१ पुस ०७५ मा पानीजहाजको टिकट पाइन्छ ।’ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी छँदा २ फागुन ०७५ मा नेपाल पानीजहाज कार्यालय खोलियो । १५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालय अहिले सुनसानजस्तै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अर्को प्रतिबद्धता थियो, बिजुली बसको । ३ सय बिजुली बस १ वैशाख ०७६ मा खरिद गरिसक्ने प्रतिबद्धता थियो । तर बिजुली बस खरिद मुद्दा विवादित हुँदा रोकियो । खरिदका लागि साझा यातायातलाई दिएको रकमसमेत खर्च नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देर्शन दियो । ०७५ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋणमा खरिद गरेका बिजुली बसको भुक्तानी आजसम्म विवादमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम भुक्तानी नगरेको झोँकमा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई ६ फागुन ०७५ मा सरुवा गरिदिए । जबकि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सचिव देवकोटाको सरुवाबारे जानकारी थिएन ।
अघिल्लो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक खोलाका तुइन झोलुंगे पुलले विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । ४ वर्ष बितिसक्दा अझै २६ वटा तुइन बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानीजहाजको कल्पना त गरे तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामै अभाव देखियो । कल्पनालाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अध्ययनै छैन ।

 

नियुक्तिमा दबदबा
प्रतिबद्धता : नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओली अरुचिकर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा महिनौँ अल्झाउँछन् । मन्त्रीलाई निरीह बनाएर छाड्छन् । जस्तो, बर्खास्तमा परेका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रस्ताव ९ वैशाख ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याए । तर आफ्नो भाग खोजेका प्रधानमन्त्रीले अड्काइराखे । त्यही हविगत थियो, ५ जेठ ०७६ मा मन्त्री यादवको नेपाल औषधी लिमिटेडको नियुक्ति प्रस्ताव । प्रधानमन्त्री निकट सांसद महेश बस्नेतका उम्मेदवार सर्टलिस्टमै नपरेपछि ओलीले मन्त्री यादवको प्रस्ताव अल्झाए । मन्त्री यादव प्रस्ताव अल्झाउँदा वा फिर्ता गर्दा प्रश्न उठाउँथे । तर अन्य मन्त्री चुपचाप सहन्छन् । त्यही हविगत थियो, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव र वन निगम कार्यकारी निर्देशकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भाग खोजेपछि वर्ष दिनसम्म बाटो खुलेको छैन । वनमन्त्री बस्नेतले कोषको सदस्यसचिव सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल र निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा सिन्धुनाथ ढुंगानालाई दिएका छन् । नयाँ नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाँदाको उल्झन बुझेरै हुन सक्छ, मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे विकास समितिमा बोर्ड सदस्य पनि नियुक्त गरेका छैनन् । सदस्य मोती रिजालले राजीनामा दिएपछि रिक्त छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यही हविगत बनाइदिए, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई । पुनले पूर्वमाओवादी गोपी ज्ञवालीलाई भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लामो प्रयास पनि गरे । तर त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाइदिएनन् ।
पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइमा मन्त्रीको निगरानी सचिवमार्फत गराउने ओलीले मन्त्रीस्तरीय नियुक्तिमा भाग खोज्ने र नपाउँदा प्रस्तावै रोक्ने प्रधानमन्त्री शैलीबाट मन्त्रालयले परिणाम दिन सक्दैनन् । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार आफ्नै रोजाइका नेतालाई मन्त्री बनाएपछि उनीहरूलाई नै अविश्वास गर्ने र सचिवमार्फत निगरानी गर्नु गलत अभ्यास हो ।
उच्च तहबाट गुन्जिने निराशा र बेलगामका निर्देशनले राज्यका संयन्त्रमा त्रासभन्दा पनि अटेरीपन बढाउँछ । राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत नियन्त्रण प्रयासले प्रशासन संयन्त्र उद्देश्यविहीन भएर जागिरे मनोवृत्तिमा परिणत भएको छ । मन्त्रीलाई निगरानी गर्न सचिव प्रयोग गर्ने अनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय र नियुक्तिमा चासो राख्ने, मन्त्रीका प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीको सोझो हस्तक्षेपले मन्त्रीहरू निरीह देखिन्छन् । र, निरीह मन्त्रीबाट मन्त्रालयको प्रगति अपेक्षित नहुनु स्वाभाविकै हुन्छ । यति कुरा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले बुझेजस्तो देखिँदैन ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पूर्वमाओवादीका विद्यार्थी नेता नरेन्द्र न्यौपानेलाई कपास विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्दा झन्डै ८–९ महिना अल्झाइदिए, ओलीले । त्यसबीचमा २–३ पटक मन्त्री खनालले दोहोर्‍याए तर प्रधानमन्त्रीले सुनुवाइ गरेनन् । त्यही कारण अन्य ६ वटा संस्थाको नियुक्ति प्रस्ताव मन्त्री खनालले २१ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्मै लगेनन् । भ्रमण वर्ष–२०२० को संयोजकमा सुरज वैद्यको नियुक्ति होस् वा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग छलफल त परको कुरा, जानकारी पनि दिएनन् ।

 

कालापानी मुद्दा
प्रतिबद्धता : भारतीय नक्सा सच्याउन दबाब ।
अवस्था : ०७६ असोजमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेपछि सार्वभौममाथि प्रश्न उठ्यो । सरकारले त्यसबीचमा सर्वदलीय बैठकसमेत डाक्यो र राजनीतिक नक्सा सच्याउन दबाब दिने सहमति जुटाएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । त्यसको जवाफ भारतले पठायो । अहिले त्यो विषय हराउन थालेको छ । भारतीय जवाफ परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकबाट टुंगो लगाउने भनेको छ । तर राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दालाई भारतले कर्मचारी तहमा झार्दा प्रधानमन्त्री ओलीले केही जवाफ दिएका छैनन् ।

 

मिडिया
प्रतिबद्धता : अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता ।
अवस्था : अघिल्लो साता मात्रै ओलीले भने, ‘सरकारका सकारात्मक समाचार लेख्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आउनुभन्दा पहिला पनि पटक–पटक आक्रोश नपोखिएको होइन । उनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल र सूचना तथा प्रविधि विधेयक संसद्मा पुग्यो, जसले पत्रकारलाई मात्र होइन, नागरिकले वैयक्तिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्छ । ०७५ फागुनमै संसद् पुगेका ती विधेयकमा संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक अदालती संरचना बनाउने प्रस्ताव छ । र, त्यस्तो न्यायिक निकाय सरकारको निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था छ । “सरकार हरेक निकायलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । त्यसैको प्रतिफल हुन्, अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने कानुनी प्रयास,” पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल भन्छन् ।

 

यातायात सिन्डिकेट
प्रतिबद्धता : यातायात सिन्डिकेट हटाउने ।
अवस्था : सरकारले ०७४ चैतबाट यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कारबाही अभियान चलायो । काठमाडौँमा मयुर यातायातको रुट परमिट विवादले सुरु भएको सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान बेलुनझैँ फुट्यो । जब मयुर यातायातले रुट परमिट पायो, सरकार विस्तारै ओर्लियो । यातायात सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनमा सरकारलाई नागरिकले प्रशस्त समर्थन गरे । ४ वैशाख ०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरेका थिए । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा सिन्डिकेटधारीले सरकारलाई घुँडा टेकाइछाडे । गृह मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको मात्रै के थियो, यातायात व्यवसायीको पक्षमा प्रधानमन्त्री आफैँ खुलेनन् मात्रै, सिन्डिकेटधारीको विरोधमा खनिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर बेकामे बनाइयो । बिचौलियाको प्रभाव कतिसम्म छ भन्नलाई यो उदाहरण काफी थियो ।
त्यतिबेलै सरकारले व्यवसायीसँग कम्पनीमा दर्ता हुने भनेर सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियानलगत्तै गृहले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अभियान थाल्यो । त्यस क्रममा करिब ३ सय साना ठेकेदार पक्राउ परे, देशभरिबाट । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका ठूला ठेकेदारका कारण गृह बीचमै रोकियो ।

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
प्रतिबद्धता : ५ लाख युवालाई रोजगार ।
अवस्था : झन्डै ५ अर्ब बजेट खर्चेर युवालाई रोजगारी दिने सरकारी अभियान विवाद मात्रै परेन, विश्व बैंकको ऋण लिने सम्झौताले झनै विवादित बनाइदियो । रोजगारी दिने नाममा अर्बौं रकम बालुवामा खन्याएको टिप्पणी त्यतिबेलै भएको थियो । त्यसलाई अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । तयारीबिनै सुरु भएको कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा यो वर्ष १ सय ७७ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम नै पठाएका छैनन् । त्यसमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम राय यादव अध्यक्ष रहेको सर्लाहीको चक्रघट्टी गाउँपालिका पनि पर्छ ।

 

कृषि/पशुपन्छी
प्रतिबद्धता : कृषि सबल देशमा परिवर्तन गर्ने ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सम्बोधन १ वैशाख ०७५ मा कृषिमा निर्भर दुई तिहाइ जनसंख्यालाई पुग्ने गरी ५ वर्षभित्र उत्पादकत्व ४ गुणा बढाउने प्रतिबद्धताले किसानलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर तीन साताअघि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा सर्लाहीबाट आएका उखु किसानको आन्दोलन चल्यो । स्वदेशी कृषि उत्पादनमा जोड दिने ओली सरकारले गत वर्ष चिनी व्यापारीको उल्झनमा परेर चिनीको मूल्य बढाइदिएको थियो । चिनी मिलका साहूबाट सयौँ किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् । ७ माघ ०७६ भित्र साहूबाट रकम भुक्तानी गराउने सम्झौता त भयो तर अहिलेसम्म गति लिएको छैन ।
नेपाली किसानको दूधको बजार विस्तारमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका विवादास्पद रह्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले विदेशी पाउडर दूध आयातमा रोक लगाउने र नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने अवस्था अन्त्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । तर त्यस प्रस्तावविरुद्ध बिचौलिया प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगे र आयात खुलाउन दबाब दिए । त्यसमा कृषिमन्त्रीले जवाफ दिने मौकासमेत पाएनन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अनियमिततामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता आश्चर्यलाग्दो थियो ।

 

कूटनीति
प्रतिबद्धता : चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दर्बिलो उपस्थिति ।
अवस्था : दुई छिमेकी भारत र चीनसँग अविश्वास बढ्दो छ । ती देशबाट आउने आर्थिक सहायता उल्लेख्य छैन । त्यससँगै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवादले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमै चिसोपना देखिन थालेको छ ।
कूटनीतिक क्षमतामा कमजोर देखिएका ओलीले चीन र भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने दाबी गरेका थिए । पूर्वसचिव
भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा त भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली पछिल्ला दिनमा त्यसरी नै झुकेका छन् । गत असारमा भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र परराष्ट्र, कृषि र उद्योग मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी नै गराएनन् । त्यसैले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा चर्को रूपमा प्रधानमन्त्री ओली बोलेका थिए, ‘के पत्र ? कहाँबाट आयो पत्र ? कहीँबाट पत्र आएको छैन ।’ ओली बोलेको भोलिपल्टै भारतीय दूतावासको पत्र सार्वजनिक भयो । अनि, २६ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको रहेछ, मलाई जानकारी दिइएन । मैले पत्र नआएको भनेर बोलेँ । यसबाट लज्जित छु र क्षमाप्रार्थी छु ।’
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले लापरबाहीबारे खोजबिन भइरहेको पनि भनेका थिए । तर खोजबिनबाट के आयो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै कर्मचारीले ढाँटेको बताएका थिए । तर घटनामा संलग्नलाई कारबाही त परको कुरा, सोधपुछसमेत भएन ।

 

करार कार्यसम्पादन सम्झौता
निर्देशन : समय–तालिकाअनुसार काम गर्नू र परिणाम निकाल्नू ।
अवस्था : समय–तालिकामा काम गरेर विकास बजेट खर्चिने र समयमा आयोजना सक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । त्यही निर्देशन र समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धतामा टेकेर मन्त्री, सचिव र मातहतका कर्मचारीबीच एक वर्षे करार कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता भयो । त्यसको सुरुआत भएको थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईबाट । तर सम्झौताको महिना दिन नपुग्दै पर्यटनका कृष्ण देवकोटा, युवा मन्त्रालयका मोहनकृष्ण सापकोटासहित ६ सचिव ६ फागुन ०७५ मा सरुवामा परे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे तीन पटक सरुवामा परे । सचिव घिमिरे प्रधानमन्त्रीको रोजाइमै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पुगेका छन् ।
केदारबहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति हुँदै अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेका छन् । एक वर्षको बीचमा यति धेरे सचिव फेरबदल भएपछि मन्त्रीसँग एक वर्षे करार कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य प्रधानमन्त्री स्वयंले सकाइदिए । यो अवस्था श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालदेखि शिक्षाका सचिव खगराज बरालसम्मको सरुवामा देखिन्छ । मन्त्रीलाई निगरानीमा राख्न ०७४ चैतमै ओलीले सबै सचिवको सरुवा गरिदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई मन परेका सचिव भने मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली भएर बसेका छन् ।

 

शिक्षा नीति
प्रतिबद्धता : शिक्षामा सबैको पहुँच ।
अवस्था : सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयको पक्षमा वकालत मात्र गरेको छैन, नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ । जस्तो, हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकेको मात्र छैन, सर्वसाधारणको पहुँचबाट विस्तारै टाढा लैजाँदै छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको झन्डै एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा नीति रोकिदिए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई शिक्षा नीतिमा कैँची लगाउने जिम्मा दिए । यसले निजी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिदियो । हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली भाग मात्र खोज्दैनन्, लबिइङ पनि गर्छन् । अहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटमा त्यही समस्या देखिएको छ ।

 

दण्डहीनता
प्रतिबद्धता : न्यायमा समानता ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशझैँ भाषणबाजीमै दोषी र निर्दोष फैसला गरिदिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज खरिदको अनियमिततामा ओलीले यस्तै हर्कत देखाए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत वाइडबडी विमान खरिदको अनियमिततामा मुछिए । १५ फागुन ०७५ मा मन्त्री अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा निधनपछि ओलीले निगम काण्डमा उनी निर्दोष रहेको बताए । जबकि वाइडबडी काण्ड अहिलेसम्म विवादित छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएका थिए, जसले काम गर्न नपाई समय कटायो ।
वाइडबडी खरिद काण्डमाथि छानबिनसमेत नगराएका ओली बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउमा लागे । उनले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सम्झिने फुर्सद नै पाएका छैनन् । २३ महिना बित्दासम्म ओलीले द्वन्द्वका घाउ–खाटा लगाउन न बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको प्रयत्न गरे, न त मेलमिलाप आयोग । अझ दुःखलाग्दो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार नै अँचेट्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद् पुर्‍याए । मस्यौदाअनुसार आयोगले पीडितको पक्षमा मुद्दा लड्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव चाहिन्छ । यी प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली दण्डहीनताको परिस्थिति निर्माणमा सक्रिय रहेको देखाउँछन् ।

 

संघीयता कार्यान्वयन
प्रतिबद्धता : संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङको एक कार्यक्रममा ०७५ पुस पहिलो साता भनेका थिए, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकार संघका इकाइ हुन् ।’ यसले प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको अविश्वास मात्र सार्वजनिक गर्दैन, उनका हरेक गतिविधिले संघीयता कार्यान्वयनमा अड्चन खडा गरेका छन् । ओली यस्तो बोली बोल्नुभन्दा पहिला नै मुख्यमन्त्रीहरूलाई धम्क्याउन पछि परेका थिएनन् । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नै नबसाएर ०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटसमेत दिएनन् । त्यसको जड थियो– मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको आलोचना गर्नु । प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी त पुगेका छैनन् नै, कानुनी अड्चन पनि खुलेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको मुद्दा अहिले पनि टुंगो लागेको छैन ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोष
प्रतिबद्धता : एक वर्षमा सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा ।
अवस्था : ०७५ मंसिर पहिलो साता सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम तामझामसहित सार्वजनिक हुँदा भनिएको थियो, ‘नयाँ युगको सुरुआत ।’ तर परिस्थिति त्यस्तो देखिएन । एक वर्षमा झन्डै ९ लाखमध्ये १२ हजार ३४ कम्पनी मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । अधिकांश कर्पोरेट हाउस सामाजिक सुरक्षा कोष व्यावहारिक र विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै त्यसमा समेटिन तयार देखिएका छैनन् । ती कम्पनीका १ लाख ३६ हजार रोजगारदाता मात्रै कोषमा जोडिन आएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी बताउँछन् । यसले कोषको सफलतामै प्रश्न उठाएको छ ।

 

कर्मचारी समायोजन
प्रतिबद्धता : न्यायिक समायोजन ।
अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनका हकमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत हस्तक्षेप गरेको तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । शाखा अधिकृतसम्मको समायोजन र सरुवामा चासो राख्ने ओलीले मन्त्री पण्डितलाई समायोजनको समस्याबारे जवाफ दिनसमेत समय दिएनन् । समायोजनमा भएको खिचडीले अहिलेसम्म समस्या सल्टिएको छैन । खासगरी अधिकांश उपसचिव र सहसचिवलाई संघीय सरकार मातहत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराएनन् । बरु प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरिदिने काममा भने प्रधानमन्त्री बढी नै सक्रिय देखिए ।

 

‘प्रणाली स्थापित गर्न समय लाग्छ’

– गोकुल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता

सरकारले वाचा गरेअनुसार कामै भएको छैन भन्न मिल्दैन । प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास दीर्घकालीन काम हो । पानीजहाज र रेलको काममा ढिला भएकै हो, सडक, पुल निर्माण र हाइड्रोमा ठीकै प्रगति छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्ग, तराईका अन्य राजमार्गमा प्रगति नै छ । भेरी–बबई डाइभर्सन ब्रेकथ्रु भयो । तातोपानी नाका सञ्चालनमा आयो । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । विराटनगरस्थित भारतीय कार्यालय हट्यो । बिमस्टेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । जग्गा विवाद, स्रोतको अनिश्चितताका कारण कतिपय परियोजनामा समस्या छ । कर्मचारी समायोजनमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्या छ ।
स्याटलाइट राख्ने कुरामा कहिले ओमन, कहिले लाओसले मुद्दा हाल्छन् । आकाशको लडाइँ जारी छ । तर विवादका बाबजुद कतिपय सुधार भएका छन् । डुइङ बिजनेसको सूचकांक, निर्यातको तथ्यांक सकारात्मक छ । अन्य मन्त्रालयका प्रस्ताव र नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहन्छ । त्यसलाई हस्तक्षेप भन्नुभन्दा सल्लाह भन्दा राम्रो होला । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको नियत होइन । सूचना तथा प्रविधि विधेयकको संविधानसँग बाझिएको सन्दर्भ संशोधन हुन्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाइन्छ ।

Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
टिप्पणी

महाभ्रमका दुई वर्ष

प्रधानमन्त्री ओलीसँग देश निर्माणका लागि अत्यावश्यक नवीन सोच र सिर्जनशील कार्यक्रम नै छैन ।
- विष्णु सापकोटा

कुनै पनि समाजमा बेलाबखत सामूहिक अवचे तनको विनिर्माण र नवनिर्माण यसरी हुन्छ कि कुनै ठूलो राजनीतिक घटनाका सन्दर्भमा आम रूपमा मान्छेले तत्काल के भइराखेको छ वा हुँदै छ भनेर एउटा तार्किक सोच बनाउन भ्याएका हुँदैनन् । के भएको हो भनेर निष्कर्षमा पुग्ने विधि तर्कपूर्ण नभइसकेको स्थिति भए पनि धेरै मानिसले एउटा ‘कामचलाउ’ सत्यको निर्माण गर्नचाहिँ भ्याइसकेका हुन्छन् । दुई वर्षपहिले नेपालमा जसरी एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दै चुनाव जिते, जनताको ठूलो तप्कालाई साँच्चै लागेको थियो, बल्ल देशमा खोजेजस्तो ‘युग परिवर्तन’ हुने भयो ।
जनताको मनमा खेलेको खासमा ‘के भएको थियो’ भन्ने एउटा ‘चेतन’ व्याख्या र ‘के भइदिएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने ‘अवचेतन’ को रोमाञ्चकारी सपनाको प्रतिस्पर्धामा जब केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने भयो, चेतनलाई अवचेतनले सोझै जितेको अवस्था विद्यमान भयो । त्यो अवस्था विद्यमान हुनुका पछाडि कारण थिए । ती कारण मुख्यतः तीन वटा थिए ।
पहिलो– आफू युवा हुँदैदेखि देखाइएको वामपन्थी साम्यवाद र समाजवादको रोमाञ्चक सपना अवास्तविक थियो भनेर स्वीकार्न गाह्रो भएको नेपालको बृहत् वामपन्थी पुस्तालाई नेकपाको चुनावी विजय वामपन्थी सपना साकार नै भएजस्तो मान्नु उनीहरूको वर्षार्देखिको अवचेतनको माग थियो ।
दोस्रो– नेपालको मूल समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने ‘थेसिस’ सर्वस्वीकार्यजस्तो थियो । संसद्मा एउटै पार्टीको सहज बहुमत हुनु भनेको नेपालको मूल समस्याको समाधान हो भनेर बुझ्न चाहने जनताको अवचेतनले राम्रै काम गर्‍यो । यो दोस्रो कारणले खुसी हुनका लागि जनता वामपन्थी हुनै परेन । जुन पार्टीको भए पनि सरकार ‘स्थायी’ भए पुग्यो भन्ने चाहना हाबी थियो ।
तेस्रो– नेपालको ‘गौरवशाली राष्ट्रवादी’ परम्पराको एउटा सशक्त स्कुल जो छ, जसले मुलुकको अविकासको कारण भारत हो भन्छ, त्यसले भारतविरुद्ध तत्कालका लागि दृढ रूपमा उभिने कोही पात्र पायो भने उसलाई आफ्नो नेता मानिहाल्छ । त्यस्तो गर्नेमा वामपन्थी त हुने भइहाले, त्यसमा खासगरी पूर्वदरबारिया र नेपालका अहिलेका सबैभन्दा बढी
‘कन्जर्भेटिभ’ वा अनुदार समूह सशक्त रूपमा पर्छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रैका ‘गणेशराज शर्मा स्कुल अफ थट’ वाला पनि त्यस्तो राष्ट्रवादीका पछाडि लागिहाल्छन् ।
माथिको व्याख्या त के भइदिएको भए हुन्थ्यो वाला अन्तर्मनका सपना र कामनाले सिर्जना गरेको माहोल र अपेक्षा भयो– युग परिवर्तनको । तर भएको के मात्र थियो भने– एमाले र माओवादी दुवैलाई जसरी पनि चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउनु थियो । नेकपा बनेपछि लडेको चुनावबाट भएको उपलब्धि भनेको नेपालमा एउटा (त्यतिबेला र अहिलेसम्म) एक हुँदै गरेको वामपन्थी दल उही ‘बुर्जुवा’ संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दै थियो । यो कुनै समाजवादी सपनासँग जोडिएको जित छँदै थिएन । संसद्मा ठूलो पार्टी हुनासाथ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि एक भ्रम नै थियो, जसरी राजनीतिक स्थिरता नै समस्याको समाधान हो भन्ने भ्रम थियो । र, माथिको तेस्रो कारणको राष्ट्रवाद पनि तत्कालको सामयिक उपयोगितावादमा आधारित थियो । यसको व्याख्या जति पनि गर्न सकिन्छ । तर विगत दुई वर्षमा अवचेतनमाथि चेतन स्वयं हावी हुँदै गइसकेकाले यहाँनेर धेरै शब्द खर्च नगर्दा पनि होला ।

कतै सोचेर, कतै नसोची
राष्ट्रवाद : राजनीतिक उपयोगितावादमा आधारित भए पनि ओलीको त्यतिबेलाको राष्ट्रवादी अडान ठीक थियो भन्नेमा दुई मत नहोला । सुरुमा उपयोगितावादको कारणले लिएको अडान भए उनीबारे आम धारणा यस्तो बन्दै गयो कि ओली त्यसबाट छिट्टै पछाडि हट्न गाह्रो भयो । चीनसँग उनले अघिल्लो पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सन्देह देखिइसकेको छ । भारतसँगको सम्बन्ध ‘सन्तुलित’ राख्नेतर्फको उनको चेष्टा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यो भनेको के हो अहिले पूरै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर धेरैको आकलन छ, अब उनले भारतलाई धेरै चिढ्याउने छैनन् । भारत स्वयं नेपालप्रतिको आफ्नो कूटनीतिक गल्ती र काँचोपनबाट बाहिर निस्कन खोजेका कारणले उसको पनि राजनीतिक तहमा आफ्नो ठोस नेपाल ‘नीति’ अझै नबनेको हुन सक्छ ।
मधेस : ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा र भएपछिको सबैभन्दा ‘सरप्राइज’ पक्ष मधेसवादी दलको उनीप्रतिको ‘यु टर्न’ नै हो । कतिपय मधेसी जनताले यसलाई मधेसी नेतृत्वले दिएको धोका भन्न सक्छन् तर धेरै ‘राष्ट्रवादी’ का लागि ‘मधेसवादी’ दल जो थिए, ती स्वयं ओलीको सरकारमा सहभागी हुन आउनु र समर्थन गर्नु विगत दुई वर्षको ठूलो उपलब्धि हो । त्यसमाथि सीके राउतलाई जसरी नाटकीय रूपमा उनले राजनीतिको ‘मूलधार’ प्रवेश गराए, त्यो एउटा सुखद उपलब्धि हो । यी सबै उनले सोचविचार गरेर गरेका काममध्ये हुन् ।
माओवादीको एमालेकरण : पार्टी एकता गर्दाताका त होइन तर चुनाव जितिसकेपछि उनले सोचेको र चरणगत रूपमा लागू गर्न सफल हुँदै गएको कुराले समाजको अझ ठूलो तप्कालाई खुसी पारेको हुन सक्ने विषय माओवादीको एमालेकरण हो । यद्यपि यो विषय सरकारको मूल्यांकनभन्दा ओलीको नेकपा अध्यक्षको भूमिकासँग जोडिएको
छ । यहाँनेर सबै कुरा किन मिसिएर आउँछ भने पार्टी एकताको प्रमुख आधार नै सत्ता आलोपालो थियो । सत्ता पुष्पकमल दाहाललाई दिनु नपर्ने र पार्टीमा स्वतः एमालेवालाको बहुमत भइहाल्ने स्थिति भनेको माओवादी आन्दोलनलाई बिनाघोषणा विसर्जन गराउन सक्नु त्यस्तो चाहनेका लागि ठूलो उपलब्धि हो । कथं प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका एक्ला अध्यक्ष हुन सफल भए भने पनि उनले लागू गर्ने नीति मूलतः पूर्वएमालेको हुनेछ । एक हिसाबमा पहिले मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएका बेला जसरी पार्टीमा पूर्वमाले नै हाबी थियो ।
नियन्त्रित गणतन्त्र : सोचविचारपूर्वक नै गरिरहेको ओली सरकारको अर्को नीतिगत काम भनेको नागरिक स्वतन्त्रतालाई ‘अनुशासित’ गर्न चाहनु हो । उनी प्रधानमन्त्री भएदेखिका चरणगत काम जति छन् (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रत्यक्ष निगरानी, सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्ताव हुँदै खुला नागरिक ‘स्पेस’ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कार्यकारी र विधायिकी प्रयास), सबै सोचेर नै आएका हुन् । उनको अवचेतनले अब ‘जतिन्जेल म छु, चलाउने मैले नै हो’ भन्ने बुझाइमा काम गरेको बाहिरबाट हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
संघीयता : सोचविचार गरेरै लागू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय संघीयताको ‘कार्यान्वयन’ हो, जुन अति निराशाजनक छ । पंक्तिकारको मूल्यांकनमा अहिले जेलाई संघीयता भनिएको छ, यो वास्तवमा संघीयता हुँदै होइन । जसरी आफ्नो नाममा त्यो शब्द भएको कारणले गर्दा अहिलेको सत्ताधारी दललाई कम्युनिस्ट पार्टी भनिन्छ, त्यसरी नै संविधानमै शासकीय स्वरूप संघीय भनेपछि यसलाई नाममा संघीयता त भन्नैपर्‍यो तर वामपन्थी शब्दावलीमै भन्नुपर्दा यो रूपको संघीयता हो । त्यस्तो रूप, जसको सौन्दर्यशास्त्रमै समस्या छ भने अब ‘सार’ तिर प्रवेश गर्ने झमेला गर्नै पर्दैन ।
माथिका कैयौँ विषय राजनीतिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुन् । जस्तो, संघीयताले देशलाई कमजोर पार्ने कसैलाई लागेको थियो भने उसले ओलीलाई अहिले प्रशंसा गरेको हुन सक्छ । माओवाद एउटा अतिवाद थियो र यो आन्दोलन देशबाट निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने कसैको चाहना थियो भने ऊ पनि ओलीसँग असाध्यै खुसी भएको हुनुपर्छ । तसर्थ, माथिका मुद्दामा यस टिप्पणीले आफ्नो मूल्यांकन राख्नेभन्दा पनि एउटा विश्लेषण मात्र राखेको छ । ओली सरकारका विगत दुई वर्षका राजनीतिक प्रकृतिका कैयौँ कुरा राम्रा हुन् कि नराम्रा भन्न आफू कुन वैचारिक धरातलमा उभिएर हेर्ने भन्ने कुरा पनि हो ।
यी दुई वर्षमा सरकारले नसोची गरेका वा आफू संग्लन भएका विषय पनि कम छैनन् । जस्तो, ‘होली वाइन’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको त्यो स्तरको सहभागिता तत्काल माधवकुमार नेपाललाई खुसी पार्न मात्र भएको थियो । गुटगत समीकरणमा तत्कालीन आवश्यकता थियो होला, माधव नेपालका कुरा मान्नु । तर त्यस्तो विवादास्पद अभियानमा त्यत्रो सहभागिता उनलाई सल्लाह दिने मान्छेको ‘इन्टेलिजेन्स’ सँग जोडिएको कुरा हो । ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’ के थियो भनेर बुझ्ने अति साधारण क्षमता पनि उनको टिममा देखिएन । यो प्रसंगलाई किन थोरै महत्त्व दिएर यहाँ छलफल गरिएको हो भने यसले उनको टिमको कौशल र नेतृत्वको हचुवापनका लागि एउटा आँखीझ्यालको रूपमा काम गर्छ ।
पंक्तिकारको मूल्यांकनमा सोच्दै नसोची सरकारी र नेकपा सहभागिता भएको अर्को विषय, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेकपाका नेतालाई दिएको प्रशिक्षण हो । कसैले प्रस्ताव राख्यो, ओली नेतृत्वले त्यसको ‘अप्टिक्स’ के होला भनेर ध्यान पुर्‍याउने कौशल देखाउन सकेन । पछि ‘होली वाइन’ मा भन्दा बढी स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो । सारमा त्यति महत्त्वपूर्ण नभएका यस्ता घटनाले ओली सरकारको ‘सोच्ने क्षमता’ को राम्रै प्रदर्शन गरेका छन् । माथिका यी विषयको उल्लेख गर्नु स्वयं नै ती विषयमाथिको टिप्पणी हो ।

के सोचेँ मैले, के भयो अहिले
ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अब नेपालमा ‘धेरै हुन्छ’ भनेर नादान अपेक्षा राख्नेहरू धेरै नै थिए । ती निर्दोष जनपंक्तिका कामना नादान किन थिए भने उनीहरूले यस्तो ठाने मानौँ, नेपालले सम्पूर्ण रूपमा युग परिवर्तन गर्ने नयाँ नेतृत्व पायो । त्यो अपेक्षा ‘वैज्ञानिक’ रूपमै गलत थियो । किनकि ओली नेपालको राजनीतिमा ०४७ सालदेखि नै नेतृत्व पंक्तिमा भएका व्यक्ति थिए र हुन् । उनको भिजन, क्षमता, संगत सबैलाई सधैँ थाहा भएकै विषय थियो । यदि देश बनाउने नवीन र सिर्जनशील कार्यक्रम उनीसँग थिए भने त्यो उनी पहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उनको पार्टी पटक–पटक सरकारमा रहँदा लागू भइसकेको हुन्थ्यो ।
हो, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले केही नयाँ ‘सपना’ देखाउन खोजेका थिए, जुन छोटो समयकै अन्तरमै हास्यमा रूपान्तरण भए । त्योबाहेक दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको भए पनि ओली नेतृत्वको यो सरकारले दुई वर्षमा कुनचाहिँ क्षेत्रमा नयाँ भिजन ल्यायो, जुन पहिलाका सरकारभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक छ ? शिक्षा क्षेत्रले सुधारका लागि के माग गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा नभएको होइन । नयाँ केही सुरुआत भयो त ? समाजवादउन्मुख संविधान लागू गर्ने कम्युनिस्ट सरकारको अर्थनीति योभन्दा अघिका कुन ‘बुर्जुवा’ सरकारका नीतिभन्दा केमा, कसरी फरक भयो ? भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्र आक्रान्त भएको दुर्दशा झन् बढेको छ भन्छन्, प्रायः जान्ने–बुझ्नेहरू । यो सरकारको के त्यस्तो बाध्यता थियो, जसले त्यहाँ देखिने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेन ? उल्टो आफैँ ठूल्ठूला काण्डमा सामेल भएका आक्षेप बाहिर आए । एउटा ‘यती होल्डिंग्स’ का लागि संसद्बाटै कानुनसमेत फेर्नेसम्मको अपेक्षा नेकपालाई भोट हाल्ने साधारण जनताले गरेका थिए होलान् ? सुशासनमा हुन नसकेका काम र कुशासनमा सरकार फसेका उदाहरण त जति पनि छन् । तर पहिलेका अरू सरकारभन्दा त्यत्रो ‘युग परिवर्तन’ गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकार किन फरक हुन सकेन ? देशको युवापंक्तिलाई दुई वर्षपहिलेभन्दा अहिले नेपालको भविष्यप्रति बढी आश लाग्ने र विदेश पलायन नहुने सोच ल्याउने स्थिति बन्यो त ?
ओली सरकारको दुई वर्षलाई आलोचनात्मक ढंगबाट हेर्दा विषयलाई एउटा अर्को कोणबाट अलिकति न्याय गरूँ (यद्यपि अन्यायचाहिँ माथिका कोणमार्फत पनि भएको छैन) । यदि विगतका दुई वर्षको सरकारको नेतृत्व ओलीको ठाउँमा के पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलले गरेको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो त ? सायद हुँदैनथ्यो । हो, ‘यती यती पानी’ को विम्बको ठाउँमा कुनै अर्कै विम्ब हुन्थ्यो होला । अहिलेका व्यापारीको सट्टा कुनै अरू ठेकेदारका कुरा बढी हुन्थे होला । मेडिकल माफियाका रूपमा अहिले जो बढी चर्चामा छन्, तिनको सट्टा अरू कुनै माफियाको चर्चा हुन्थ्यो होला । फरक त्यत्ति हो ।
यसरी चर्चा गर्दा कतिपय सकारात्मक सोचका धनीलाई लागिसकेको होला– कहाँ सबैलाई खराब देखेर हुन्छ ? यो त अति नकारात्मक भयो । ठीक छ, त्यसको पनि उपाय छ । यीमध्ये कोही एउटाभन्दा अर्को अलिक कम खराब त पक्कै हुन्छ । त्यही कम खराबलाई सर्वोत्कृष्ट भन्न चाहने पनि हुन सक्छन् । तर विषयलाई गम्भीर भएर नियाल्दा यहीँनेर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ : ०६२/६३ को आन्दोलनअगाडि त्यति धेरै विकृत भइसकेको राजनीति, यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि किन सुध्रिने सम्भावना देखाउँदैन ? संसद्मा एउटै दलको लगभग दुई तिहाइ भए पनि किन राजनीतिक स्थिरता प्राविधिकजस्तो मात्र देखिन्छ ? किन राजनीति गर्नेहरूको दलाल पुँजीपतिसँगको संगत घट्नुको सट्टा बढ्छ ? जसको सरकार बने पनि भ्रष्टाचार रोक्ने इच्छाशक्ति किन देखिँदैन ? के नेपालीले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्ति हो त ? यस्तै शासक मात्र हो त ? होइन ।

अवास्तविक कामनाबाट ब्युँझौँ
यी दुई वर्ष नेपाली राजनीतिका सरोकारवाला सबैका निम्ति महाभ्रमका समय रहे । भ्रम मात्रै नभएर महाभ्रम किनभने यो भ्रम अन्य साधारण अवस्थाको भन्दा उग्र थियो । अरूको भ्रमको कुरा त छँदै छ । यो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वयंका लागि पनि भ्रमकै वर्ष रहे । दुई तिहाइको शासन चलाउन पाए के–के गर्छु, साँच्चै युग नै परिवर्तन भएको आभास दिलाउँछु भन्ने भ्रम उनमा थियो । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि नेताहरू आफ्नैबारे भ्रममा बाँचेका हुन्छन् । आफ्नो गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो सिर्जनशीलताका सीमा, आफ्ना दलाल पुँजीपतिसँगको संगत, पार्टी
‘चलाउन’ जोहो गर्नुपर्ने ‘स्रोतको स्रोत’ जस्ता विषयमा उनीहरू आफैँ भ्रममा पनि हुन सक्छन् ।
यो महाभ्रममा अरू धेरै सामेल भएर भइयो । कतिपय त समाजवाद नै आउने भयो भन्नेसम्मको भ्रममा बाँचे । कतिपय कार्यकर्ता दुई वर्षमै पार्टीको एकता महाधिवेशन भइहाल्छ र नयाँ अध्यायको सुरुआत हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचे । माओवादी आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता वा पार्टी एउटा त लिन्छन् भन्ने भ्रममा बाँचे । कतिपय नागरिक कित्ताका व्यक्ति ओलीले नागरिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हदसम्मको प्रयास त गर्दैनन् भन्ने भ्रममा बाँचे र सबैभन्दा ठूलो तप्काका नागरिक त अब स्थिरता आयो, सबै खोजेजस्तै हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचे ।
इतिहासकै अक्षम प्रतिपक्षी : केही वर्ष अगाडिसम्म राजनीतिक वृत्तमा भनाइ हुने गर्थ्यो कि प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेस ‘खतरनाक’ हुन्छ । अर्थात्, कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बस्ने स्थितिमा पुग्यो भने बल्ल जाग्छ । तर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई जगाउनका लागि केही बाँकी नै थिएनजस्तो देखियो । होइन भने, ‘यती’ धेरै करार काण्ड, नीतिगत विवाद र शासकीय क्षमताका कमजोरीमा अल्झेको सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका बढाउन कुनै कसर राखेको थिएन र छैन । तर प्रतिपक्षीको भूमिका नखेल्न कांग्रेस यति कटिबद्ध देखियो कि सरकार नै प्रतिपक्षी जगाउन नसकेर कायल भएको हुन सक्छ । यसको असर के भइदियो भने मूलधारका मिडिया र केही बौद्धिक तथा नागरिक समुदाय स्वतः प्रतिपक्षीको भूमिकामा आउनुपर्‍यो । यो दुई वर्षमा यदि सरकारसँग सशक्त रूपमा जवाफदेहिताको माग कहीँबाट भएको छ भने त्यो मूलतः मिडियाबाट भएको छ । सरकारका लागि बरु कांग्रेसले नै प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो किनकि उसले भन्न पाउँथ्यो : प्रतिपक्षीको भूमिकै यस्तै आलोचना गर्ने हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना ‘राम्रा’ कामको प्रचार भएन भनेर ‘सम्पादकहरूको मुटु’ को अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्नु परेको हो । यो प्रसंगको निचोड के रह्यो भने प्रतिपक्षीमै पुग्ने स्थिति भएपछि कांग्रेससमेत जाग्छ भन्ने अनुभवसिद्ध बुझाइ पनि यस पटक महाभ्रमकै हिस्सा हुन पुग्यो ।
अब भ्रमबाट निस्कने हो भने कुनै एउटा तिलस्मी नेता आएर देशको कायापलट हुन्छ भन्ने अवास्तविक कामनाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । मूल कुरा फेरि पनि राजनीति सुधार्नु नै हो । त्यसका लागि अहिले हाम्रा दलको जस्तो संरचना छ, त्यो नसुधारी सम्भवै छैन । यो पनि स्वीकार गरौँ कि राजनीतिक दल आन्तरिक रूपमै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा नबनाई त्यो विश्वविद्यालय बिग्रियो, फलानो ठाउँमा भागबन्डा भयो, संवैधानिक आयोगले काम गर्न सकेनन् भनेर फलाक्नुको धेरै अर्थ हुँदैन । सबै कुराको स्रोत सग्लो बनाए पो विभिन्न धारामा पानी राम्रो बग्छ । होइन भने भ्रमको शृंखलालाई जारी राख्ने सुविधा सबैलाई छ । कसैले प्रचण्ड आए ठीक हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न सक्छन्, कसैले फेरि देउवा वा अर्को कोही । तर यो कुनै एउटा व्यक्ति वा पार्टीको कुरा नभएर सम्पूर्ण देशकै सवाल भएकाले यसमा ‘राम राम’ भन्न सकिन्छ भनेर सोच्नु गैरजिम्मेवार हुनु हो । हाम्रो समस्या के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएका मानिस शासनमा आउनु होइन । आएकाले गर्न सक्ने जति नगर्नु नै समस्या हो र तिनै पटक–पटक असफल प्रमाणित भइसकेकाहरू नै दशकौँदेखि दलीय र राजकीय सत्तामा हावी हुने वातावरणमाथि नागरिक र बौद्धिक समुदायले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु हो ।
क्षमता सबैको उस्तै–उस्तै हो । अहिले चाहिएको इमानदारी र जवाफदेहिता हो, जनताले बुझ्ने र देख्ने तहको । युग परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू स्वयं उही पुरानै युगबाट किन पटक–पटक परिवर्तित हुन्छन् भन्ने नै प्रश्न हो । अब हामीलाई चाहिएको प्रश्न नभएर उत्तर हो । 

Page 36
Page 37
Page 38
सरोकार

छैन वातावरणीय न्याय

अदालतले बोलेबाहेकका विषयमा सरकार चुप
- यम बम
दुर्गन्धित बाग्मती : हरेक शनिबार बाग्मती सफाइ महाअभियान चलिरहे पनि फोहोर फ्याँक्ने क्रम रोकिएको छैन  

‘प्रचलित ऐन, नियम एवं अदालतको आदेशसमेतलाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी सौन्दर्य कायम राख्न निरन्तर अग्रसर रहँदै आएको छ । महानगरभित्र भित्तेलेखन, पोस्टर एवं पम्पलेट प्रतिबन्धित छ ।’
काठमाडौँ महानगर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित चार जना अधिकारीले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफको अंश हो, यो । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश चार वर्षसम्म पालना नभएकामा अहिले काठमाडौँ महानगर मात्र नभई गृह मन्त्रालयको ध्यान पनि होर्डिङ बोर्डमा जानुको एउटै कारण हो, अवहेलना मुद्दा ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरका मेयर शाक्य, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ९ जनाविरुद्ध १३ मंसिरमा अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेपछि होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान अन्य सहरमा पनि लागू भयो । यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।
आफैँमाथि अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि मेयर शाक्यले १६ मंसिरमा महानगरलाई सूचना जारी गर्न लगाएर २४ मंसिरभित्र बोर्ड हटाउन निर्देशन दिए भने त्यसको दुई साता (१० पुस) मा गृहमन्त्री थापाले कार्यदल नै गठन गराए । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरभित्र तत्काल (११ पुस) देखि नै चार वटा समूह बनाएर होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन हटाउन सुरु गर्ने तथा अन्य स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिई कारबाही अघि बढाउने ।’
काठमाडौँ महानगर, वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “महानगरले भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेट टाँस्न यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । अहिले अदालतको आदेशबमोजिम हटाइरहेका छौँ ।” यद्यपि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ ०७२ मा महानगर क्षेत्रका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेटलगायत सामग्री हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसबीचमा आदेशको पालना त भएन नै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कार्यान्वयनको प्रगति पेस गर्न २८ भदौ ०७५ र २७ कात्तिक ०७६ मा निर्देशन दिनुपर्‍यो । ७ कात्तिकमा प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले पनि बिजुलीका पोलमा विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठ सहरलाई स्वच्छ र सफा राख्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि होर्डिङ बोर्डलाई आम्दानीको स्रोत बनाएर सहरलाई कुरूप बनाउने काम भएपछि आफू न्यायालय
पुगेको बताउँछन् ।
सर्वोच्चले उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुवाँधुलोको कणमा मिसिन गई समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको ठहर गर्दै न्यूनीकरणका लागि १३ उपाय अवलम्बन गर्न ३० पुस ०७४ मा परमादेश जारी गरेकामा बल्ल कार्ययोजना ल्याइँदै छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना मन्त्रिपरिषद्बाट ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६’ स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् ।
जहिल्यै बर्खामा काठमाडौँको फोहोर कैयौँ सातासम्म सडकमा थुप्रिन्छ । बाग्मती नदी होस् वा अन्य खोला, तालतलैया प्रदूषण र अतिक्रमणको सिकार बनेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा वायु, ध्वनिलगायत प्रदूषण घटाउन विशेष पहल गर्ने, बाग्मती, विष्णुमती र रुद्रमतीलाई ढलमुक्त बनाउनेलगायत उल्लेख भए पनि योजनामै सीमित छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा पछिल्लो पटक सर्वोच्चले बाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै तीन वटा कार्ययोजना पेस गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि केही आशा जगाएको बताउँछन् । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले ३ असार ०७५ मा बाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न भनेको थियो ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समावेश छ । संविधानको धारा ३० (२) मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । सोही मर्मअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ जारी भइसके पनि प्रदूषकलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अधिवक्ता श्रेष्ठ अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभइरहेका बेला सरकारी निकायले प्रदूषकमाथि कारबाहीको विषयलाई झन् गौण ठानेको बताउँछन् । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई ध्वनि र फोहोरमैला प्रदूषणका विवाद छिनोफानोको अधिकार दिइएको छ । “वातावरण प्रदूषकलाई कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अदालत जानुपर्ने बाध्यता छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यो प्रक्रिया आम नागरिकका लागि सहज पहुँच हुँदै होइन । स्थानीय तहमै अधिकार दिनुपर्ने हो ।”
जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण, अव्यवस्थित विकास निर्माण र वन विनासका कारण वातावरणीय मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका १७ वटा उद्देश्यमा स्वच्छ पानी र स्वच्छता, नवीकरणीय र खरिदयोग्य ऊर्जा, दिगो सहर र समुदाय, जलवायु, दिगो भूमि जीवनलगायत समेटिएका छन्, जुन लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधि सन् २०३० सम्म छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन संकायका पूर्वडीन अम्बरप्रसाद पन्त जल, थल र वायुका सबै प्राणी, वनस्पतिका अवयवको संरक्षण भए मात्र वातावरणीय न्यायको महसुस हुने बताउँछन् । भन्छन्, “अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयन हुनु मात्र वातावरणीय न्याय हुनु हुँदैन । पर्यावरण संरक्षणको दायित्व राज्य र नागरिकको हुन्छ ।” स्वच्छताका लागि हरेक नागरिकले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने र राज्यको दायित्व संरक्षण गर्ने रहेको उनको ठम्याइ छ ।
२५ पुसमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरमा भएको घटनाले नै पुष्टि गर्छ, वातावरणीय न्याय कतिसम्म निमोठिन्छ भनेर । औरही खोलामा अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन रोक्न पुगेका दिलीप महतोको टिपरले कुल्चेर हत्या गरियो । नदी र चुरेमा रहेका अवैध क्रसरबाट भएको वातावरणीय क्षतिको विषय मुलुकका लागि नौलो रहेन । विश्व बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल वातावरण क्षेत्र विश्लेषण’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहनले चुरे क्षेत्रमा उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव परेको छ । यसबाट परेको वातावरणीय प्रभावबाट बाढी, माछा र जलचरको प्राकृतिक वासस्थानमा खलल, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा क्षति, बस्तीमा प्रदूषण र कृषि भूमिमा क्षति पुगेको छ ।’
वातावरणका लागि युवा सञ्जालका अध्यक्ष सनोत अधिकारी वातावरणीय मुद्दा झन्–झन् जटिल बन्दै गएका बेला अब वातावरण नियोग, प्राधिकरण वा आयोग स्थापना अपरिहार्य ठान्छन् । हालै जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को व्यवस्था रहे पनि यसले वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चुस्त अनुगमन तथा मूल्यांकन र संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अधिकारी भन्छन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अकर्मण्य र वातावरणीय मुद्दामा बुझाइको कमी छ । पारित भएको वातावरण ऐन र स्वीकृत हुन बाँकी नियमावलीमा रहेका व्यवस्थाले वातावरणीय मुद्दाले उचित सम्बोधन पाउँदैन ।”

Page 39
Page 40
समाज

बौद्धिक पलायन कि आगमन ?

राजनीतिक स्थिरतासँगै परदेसिएका बौद्धिकहरुको खोजी
- चेतन अधिकारी

नेपालमा करिब एक वर्षदेखि ब्रेन गेन (बौद्धिक प्राप्ति) को चर्चा चलिरहेको छ । ब्रेन ड्रेन (बौद्धिक पलायन) बारे दशकौँदेखि सुन्दै आएका हामीलाई ब्रेन गेन शब्दावली नौलो नै लागेको हुनुपर्छ । सरकारले नेपालबाट विदेसिएका बौद्धिकहरूको विद्वतालाई स्वदेशमा उपयोग गर्न ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापना गरेको छ । यसले गर्दा अध्ययन, रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका नेपालीले हासिल गरेको विज्ञतालाई नेपालको विकास र समृद्धिमा सदुपयोग गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको देखिन्छ ।
खासगरी डायस्पोरामा पुगेका नेपालीबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक, बौद्धिकलगायत सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ । मध्यपूर्व तथा अन्य देशमा रोजगारीमा गएका अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले जसरी देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ, त्यसैगरी दक्ष र विज्ञता हासिल गरेर डायस्पोरामा गएका बौद्धिकहरूको ज्ञानले देशको नीति, योजना, आर्थिक उन्नति, विकास, समृद्धि आदिमा टेवा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा देशले गरेको छ । विश्व मानचित्रमा नेपाललाई अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने देशको रूपमा चिनिन्छ, जसलाई न्यून वेतनमा काम लगाउन सकियोस् । तर नेपालबाट विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति पनि विदेसिने गरेका छन् र कतिपय गन्तव्य मुलुकमै पुगेर विज्ञता हासिल गरेका छन् । जसले नेपालको धरातल बुझेका छन्, यहाँको आर्थिक अवस्था जानेका छन्, यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेका छन्, उनीहरूले बनाएको योजना, दिएका सुझाव र सामूहिक लगानीमा सञ्चालन गरिने परियोजनाले देशको मुहार फेर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ नै । विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रवासी जनशक्तिको ज्ञानको उपयोग गर्दै विकासमा फड्को मारेका छन् । जस्तै, चीन, भारत, ताइवान, अफ्रिका, कोरिया यसका केही उदाहरण हुन् । नेपालले पनि अब त्यस्ता विज्ञता हासिल गरेका प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमै फर्काएर उनीहरूको सीप र दक्षताअनुसारको रोजगारी दिन नसके पनि तिनको बौद्धिकतालाई उपयोग गरेर स्वदेशको विकासमा विकसित देशका विभिन्न नमुना भित्र्याउन सक्छ ।
जब चीनमा राजनीतिक स्थिरता सुरु भयो, त्यसपछि उसले विदेशमा भएका आफ्ना दक्ष प्रवासी नागरिकलाई देश विकासमा योगदान गर्न निम्तो दियो । खासगरी चीनबाट अध्ययन, व्यापार, बौद्धिक कामकाजका लागि अमेरिका पुगेका लाखौँ प्रवासी चिनियाँ स्वदेशको समृद्धिका लागि फर्किए । उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन (रिभर्स ब्रेन ड्रेन) का लागि सरकारले पनि खास नीति ल्यायो । यसरी फर्कने बौद्धिकलाई सरकारले उच्च सामाजिक सम्मान दिएर उनीहरूको बौद्धिकता स्वदेशमा पोख्न प्रेरित गर्‍यो । स्थानीय सरकारले यस प्रकारका जनशक्तिलाई अतिरिक्त बोनस दिएर कामको जिम्मेवारी दिए । यस्तामध्ये केही स्वतःस्फूर्त राष्ट्रभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएकाहरू थिए । र, अर्को एक थरी परिवार र आफन्तको दबाबले स्वदेश फर्किएका बौद्धिक थिए । उनीहरूले अमेरिकामा सिकेका सीप, ज्ञान, प्रविधि र विकासका आधुनिक नमुना स्थानान्तरण गरेर छोटो समयमै चीनलाई विश्वको विकसित देशको रूपमा अघि बढाए । चीनमा सन् १९९० देखि २००० को दशकमा लाखौँ चिनियाँ बौद्धिक गन्तव्य देशबाट स्वदेश फर्किएका थिए । कोरियामा पनि यही क्रममा ब्रेन गेन भयो भने भारतले पनि सूचना र प्रविधिमा फड्को मार्नुमा अमेरिका तथा युरोपबाट फर्किएका बौद्धिकहरूको ठूलो योगदान रहेको छ । सन् २००१ पछाडि पाकिस्तानको पत्रकारिताको नीति निर्माण तहमा व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको प्रवेश यस्तै रिभर्स ब्रेन ड्रेनबाट भएको हो ।



ब्रेन गेनबाट आशा
२४ वैशाख ०७६ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ब्रेन गेन सेन्टरमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै एक सन्देश जारी गरेका थिए । उक्त सन्देशमा सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य भएकाले त्यसमा योगदान गर्न डायस्पोरामा रहेका नेपालीलाई आह्वान गरेका छन् । बढ्दो ज्ञान पलायनप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले विश्वका विभिन्न भागमा रहेका नेपालीको विशिष्ट क्षमताको पहिचान गरेर त्यस्ता प्रतिभालाई स्वेदशको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर ब्रेन गेन सेन्टर (बीजीसी) को स्थापना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
पलायन भएका बौद्धिकहरू नेपालमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारले योगदान गर्न सक्छन् । उनीहरूले बीजीसीमा दर्ता गराएको आफ्नो रुचि र विज्ञताअनुसार सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदानका लागि आह्वान गर्न सक्छ । कोही प्रवासी बौद्धिकले आफूले बालमैत्री सिकाइको विज्ञता हासिल गरेको छ भने बाल शिक्षकको तालिमको प्रशिक्षकको रूपमा उपयोग गर्न सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा स्वदेश फर्कनेचाहिँ विभिन्न कारण हुन सक्छन् । गन्तव्य देशको जीवनशैलीबाट आजित बनेर, ज्ञान र सम्पत्तिको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर स्वदेशको मायाले उनीहरू सदाका लागि यतै फर्कन्छन् । गन्तव्य देशको एकल र व्यस्त जीवनशैलीले उनीहरूमा निराशा सुरु भएर मौलिक जीवनशैलीमा फर्केकाहरूबाट पनि देशले फाइदा पाउन सक्छ । चीनमा जस्तै पारिवारिक कारणले यस प्रकारका बौद्धिक स्वदेश फर्कने सम्भावना हुन्छ ।

ब्रेन ड्रेन : बदलिँदो अवधारणा
मानिसको स्वभाव गतिशील हुन्छ, जसले एक ठाउँमा ऊ अडिन सक्दैन । कनेक्टिभिटीले गर्दा विश्व अहिले साँघुरो भएको छ । भौगोलिक सीमाले मानिस अब रोकिने र छेकिने स्थिति छैन, जसमा नेपाली अछुतो रहने कारणै भएन । बसाइँसराइ मानसिक र भौतिक विकासका लागि वरदान नै मानिन्छ । ज्ञानको भोकको कारण, आकर्षक रोजगारीका कारण, उच्च र आधुनिक जीवनशैलीका कारण मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्छन् । खासगरी बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) चाहिँ आफ्नो योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारी नपाएर, त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर वा अझ उन्नत किसिमको ज्ञान हासिल गर्न मानिस जन्मभूमि छाडेर विदेशतर्फ लाग्ने गर्छन् । मन्त्री ज्ञवालीको भनाइमा उनीहरू सुरुमा पढेर फर्कने सोचले यस्ता देशमा पुग्छन् । त्यहाँ पुगेर बिहेबारी गरेपछि छोराछोरीका लागि भनेर उतै बस्छन् र पारिवारिक जन्जालमा परिसकेपछि चाहेर पनि उनीहरू स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् ।
केही वर्षअघिसम्म ब्रेन ड्रेनलाई समस्याको रूपमा लिइन्थ्यो । तर अब यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मानिसको सिकाइ एकै ठाउँबाट मात्र पूरा हुने स्थिति छैन । ज्ञानको विशिष्टीकृत भइरहेको अवस्थामा ब्रेन ड्रेन हुन्छ नै । विश्वले यसलाई अहिले ब्रेन सर्कुलेसनको नामकरण गरेको छ, जसले ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेन दुवैलाई समेट्छ । त्यस कारण ब्रेन सर्कुलेसनले विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफूले चाहेको ठाउँमा आफ्नो दक्षता योगदान गर्न सक्छ । आधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर पनि यस्ता बौद्धिकले चाहेका ठाउँमा आफ्नो विद्वता छरिदिन सक्छन् । अझ के देखिन्छ भने ब्रेन ड्रेनबाट गन्तव्य देशले मात्र होइन, ब्रेन ड्रेन आपूर्ति गर्ने देशले पनि फाइदा पाउन सक्छ किनकि यसबाटै कोही व्यक्तिले उच्च स्तरको विज्ञता वा आर्थिक हैसियत प्राप्त गर्छ । गन्तव्य देशलाई उसले ज्ञान, राजस्व आदिद्वारा योगदान गर्छ भने ब्रेन गेनमार्फत आफ्नो देशलाई पनि उक्त ज्ञानमार्फत योगदान गर्छ । त्यसैले कतिपयले ब्रेन ड्रेनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने तर्क पनि राख्छन् ।
अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जब राजनीति स्थिरता सुरु भएको छ, तब देशबाट परदेसिएका बौद्धिकको खोजी भएको छ । उनीहरूले विश्वका विभिन्न भूगोलमा आर्जन गरेका ज्ञान, सीप नेपालको द्रुत विकासका लागि सहयोगी हुनेछन् । हालसम्म हामी विकासको परम्परागत शैली नै पछ्याइरहेका छौँ, जसले गर्दा तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपाललाई द्रुत विकास गर्न अहिले सजिलो के पनि छ भने विश्वका विकसित देशले लामो समयसम्मको अनुसन्धान र प्रयोगपछि अपनाएका विकासका नमुनालाई अवलम्बन गरे पुग्छ । यस्ता नमुना र सीप नेपालबाट छोटो समयको विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीभन्दा त्यहाँ वर्षौं बसेर, पढेर र कामै गरेर ज्ञान हासिल गरेका प्रवासी नेपालीबाट आयात गर्नु कैयौँ गुणा प्रभावकारी हुन्छ । त्यसले गर्दा ब्रेन गेन गर्ने सरकारको योजना नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, प्रविधिलगायत क्षेत्रका लागि बहुउपयोगी हुनेछ ।

Page 41
Page 42
अर्थ

जोखिममा उद्योग

एउटै क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी संख्या, अस्थिर सरकारी नीति र आयातीत सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल
- मस्त केसी

एक वर्षभित्र सर्लाहीका २ र नवलपरासीमा १ चिनी उद्योग बन्द भए । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा ३१ वटा चिनी उद्योग थिए, अहिले १० मा सीमित भएका छन् । एउटा चिनी उद्योगको लागत सामान्यतया ५ अर्बको हुन्छ । यसबाट १० वर्षको अवधिमा चिनी उद्योगमा मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ ।
मुलुकका ४१ वटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ करोड ५० लाख टन छ । खपत भने १ करोड टन भइरहेको छ । त्यसको परिणाम ६ महिनायता सिमेन्टको मूल्य घट्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्म ९ सय रुपैयाँ पुगेको प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य अहिले ७ सय २० हाराहारी छ । तर पनि ‘प्राइस–वार’ जारी छ ।
पछिल्ला वर्षमा खुलेका केही ठूला लगानीका उद्योगले क्लिंकर (कच्चा पदार्थ) उत्पादन थाल्नु पनि सिमेन्ट सस्तिनुको कारणमध्ये एक हो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा माग र उत्पादनबीचको तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । “विकास निर्माणको सुस्त गतिविधिले मुलुकमै तत्काल बजार बढ्ने अवस्था छैन”, उनी भन्छन्, “निर्यातको बजार खोज्न ढिला गर्ने हो भने छिट्टै संकट आउने देखिन्छ ।” मागभन्दा उत्पादन बढी भइरहे पनि ठूला लगानीका सिमेन्ट उद्योग खुल्ने क्रम जारी छ । आगामी वर्षसम्म ६ वटा नयाँ उद्योग थपिँदै छन् ।
३५ वटा छड उद्योगको वार्षिक करिब २० लाख टन उत्पादन क्षमता छ । तर माग १५ लाख टन मात्र । भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणले सिमेन्ट, छडको माग उचाइमा पुर्‍यायो । माग बढेपछि चलिरहेका उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाए भने केही नयाँ पनि खुले । खुल्ने क्रम अझै जारी छ । तर निजी घर पुनर्निर्माण सकिनै लाग्दा यी उद्योगमा मन्दी छाएको छ । बजारमा ‘प्राइस–वार’ देखिएको छ । गत वर्ष यही समय ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छडको मूल्य अहिले ७२ रुपैयाँसम्म झरेको छ । राम्रो माग देखेर आएका नवप्रवेशी र क्षमता विस्तार
गरेका उद्योगलाई अहिले सञ्चालन खर्च जुटाउनै हम्मे छ ।
२७ मंसिरमा चितवनमा भएको ह्याचरी उद्यमीको राष्ट्रिय भेलाले २९ मंसिरदेखि १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन नगर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले यहीबीचमा करिब १५ करोड मूल्य बराबरको चल्ला तथा अन्डा नष्ट गर्‍यो । ८० अर्ब लगानी भएको पोल्ट्री उद्योगबाट दिनमै ५ लाख चल्ला उत्पादन भइरहेका छन् । माग भने करिब ४ लाख छ ।
मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि ‘चिकेन होलिडे’ गर्नु परेको संघ अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलको दाबी छ । “पशुपन्छीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म हाम्रो समस्या सुनायौँ । सम्बन्धित निकायले वास्तै गरेनन्,” उनी भन्छन्, “आत्मनिर्भर उद्योगको समस्यालाई नसुनेपछि बाध्यतामा यस्तो कदम चालिएको हो ।” चल्ला मारेरै ह्याचरी व्यवसायीले कुखुराको मासुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा स्प्रिटको ‘रिकभरी’ दर ३० बाट ४२ प्रतिशत पु‍र्‍याएपछि उत्पादन नै प्रभावित बन्यो । यसले उद्योगहरू चल्नै नसक्ने भएपछि कात्तिकमा ऐन संशोधन गरेर कच्चा पदार्थको आधारमा ३५–३७ प्रतिशत हुनुपर्ने बनाइयो ।
यसबीचमा ५ महिनासम्म ५ वटा उद्योग ठप्प भए । ऐन संशोधन भए पनि अवस्था अझै उस्तै छ । नेपाल वेभरेज तथा सिगरेट उद्योग एसोसिएसनका अनुसार अहिले नेपाली वेभरेज उद्योगले करिब १५ प्रतिशत उत्पादन घटाएका छन् । राजस्वमा गरिएको कडाइकै कारण स्वदेशी उद्योगले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएका छन् । कार्यान्वयन क्षमताको विकास नगरी नीति परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको एसोसिएसनका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । “सरकारले सैद्धान्तिक मात्रै नहेरी व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “नीति परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग छलफल र गहन अध्ययन जरुरी छ ।” यही स्थिति रहे स्वदेशी उद्योग टिक्नै नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपाल सिमेन्ट, छड, मासुलगायतमा आत्मनिर्भर छ । जुत्ताचप्पल, चिनी, मदिरालगायत उद्योग आत्मनिर्भरउन्मुख छन् । उद्योगीका अनुसार यी क्षेत्रका करिब ८० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । तर पछिल्लो समय आत्मनिर्भर र आत्मनिर्भरउन्मुख यिनै उद्योगमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेको छ । अहिले सामान्य मानिएको उद्योगको समस्या विस्तारै जटिल बन्दै जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । “उद्योग क्षेत्रमा देखिन थालेको समस्यालाई हल्का रूपमा हेर्नु भएन,” उनी भन्छन्, “सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मिलेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।” उद्योगमा देखिएको समस्याले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्ने उनको बुझाइ छ ।
एउटै क्षेत्रका आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग, विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर, अस्थिर सरकारी नीतिलगायतका कारण स्वदेशी उद्योगलाई समस्यामा पारिरहेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानी जोखिमको मूल्यांकन नगरी उद्योग स्थापना गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको छ । एउटा उद्योग फस्टाएको देखेर त्यतै हाम फाल्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । “हाम्रोमा उद्योगीलाई जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गराउने बजार प्रणालीको विकास भइसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “जसले आफूखुसी लगानी गर्दाको परिणाम देखा पर्न थालेको छ ।” कारण जे भए पनि त्यसको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भएको खनालको भनाइ छ ।
सरकारले पनि उद्योग स्थापनाको अनुमति दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्छ । निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल, अनुगमन र समन्वय गरेको पाइँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई सरकारी नीति नै स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि रहेको बताउँछन् । “स्वदेशी उत्पादनबाटै विकास सम्भव छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उनी भन्छन्, “समस्यामा रहेका उत्पादनमूलक केही उद्योगका विषयमा निरन्तर छलफल पनि भइरहेको छ ।” निजी क्षेत्रका गुनासा र समस्याबारे मन्त्रालय जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले नीति ल्याएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमै ह्रास आएको अहिलेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वेभरेज एसोसिएसनका महासचिव अधिकारीको तर्क छ । सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाइ, तीन तहका सरकारले उठाउने करलगायत कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरले पनि लगानीकर्तामा त्रास ल्याएको उनको भनाइ छ ।
अर्को, सुस्त विकास–निर्माणका कारण पनि सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बजारमा समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । हिउँद लागेसँगै विकास खर्च बढ्ने हुँदा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने सहसचिव भट्टराईको तर्क छ । सरकारले विकास खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउनभन्दा कर मात्रै उठाउन लाग्दा समस्या देखिएको उद्योगीको गुनासो छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका भन्छन्, “दोहोरो–तेहेरो करकै कारण स्वदेशीभन्दा विदेशी वस्तु सस्तो हुन पुग्दा स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेका छन् ।”
बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा मूल्यमा उपभोक्ताले भने लाभ पाइरहेका छन् । तर मूल्यमा पाएको लाभको असर मागमा नदेखिँदाको परिणाम उद्योगहरू संकटमा छन् । बजारको अवस्था नहेरी औद्योगिकीकरणका नाममा जति पनि लाइसेन्स बाँड्दा समस्या आएको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन् । भन्छन्, “सिन्डिकेट सिर्जना नहुने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुने खाले वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता लिनैपर्छ ।”

उद्योगमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म रहे अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ, त्यसैले निजी सरकारी दुवै क्षेत्र मिलेर तत्काल समाधान निकाल्नुपर्छ ।
पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

Page 43
Page 44
प्रदेश ५

पढ्ने–पढाउने पाउनै मुस्किल

४२ विद्यालयमा चलेको थारु भाषा शिक्षा अहिले जेनतेन एउटामा
- दुर्गालाल केसी

 विद्यालय जाँदै दाङ गढवाका थारु छात्राहरू

घोराही उपमहानगरले थारु समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व माघीलाई दृष्टिगत गर्दै १ माघ ०७४ देखि लागू हुने गरी थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गर्‍यो । घोराहीका अधिकांश गाउँ थारु बाहुल्य रहेको र नगरप्रमुख पनि थारु नै भएकाले यो निर्णय गर्न जोडबल पुग्यो । थारु भाषाको सम्मान र संरक्षणका लागि गरिएको निर्णय उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन ।
थारु भाषामा निवेदन नै आएनन् । थारु समुदायका सेवाग्राहीले नगरप्रमुखसँग कुरा गर्दा आफ्नै भाषामै बोले पनि अन्य शाखामा खस नेपालीमै कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यस कारण थारु भाषा व्यावहारिक रूपमा सरकारी कामकाजको हुन सकेन । यसले नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीलाई पिरोलेको छ । उनले थारु भाषाको इज्जत बढाउन नगरसभा गर्दा खस नेपाली र थारु भाषामा ब्यानर लेखाए । थारु भाषा प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध पनि गरे तर कसैले यसमा चासो दिएनन् । “जति गर्दा पनि थारु भाषामा निवेदन दिन कसैले चासो देखाएन । थारु जातिका सेवाग्राही नै निवेदन दिन मानिरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “थारु भाषा बोल्न मात्रै प्रयोग हुने भएकाले लिखित रूपमा अभ्यासमा आउन सकेन । थारु भाषाको शिक्षा नभएका कारण निवेदन आउन नसकेको देखिन्छ ।”
थारु भाषामा शिक्षा दिएर मात्रै सरकारी कामकाजको बनाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ । “अब स्थानीय स्तरमा थारु भाषाका कक्षा चलाउने योजना बनाउँदै छौँ । पढाइ नै नभएका कारण लिखित प्रयोगमा नआएको देखियो,” उनी भन्छन्, “थारु भाषाका किताब पढाएपछि निवेदन आउँछन् कि भन्ने आशा छ । भाषा बचाउने चिन्ता कमै देखियो ।”

सुरुआती उत्साहमा निराशा
नगरप्रमुख चौधरीले थारु भाषा शिक्षाबाट सरकारी कामकाजमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरे पनि जिल्लामा सञ्चालित थारु भाषा कक्षाको अवस्था भने बेहाल छ । कुनै बेला ४२ विद्यालयमा चलेको थारु भाषा कक्षा अहिले सबैतिर बन्द हुँदै एक विद्यालयमा सीमित भएको छ । १० वर्षअघि थारु जातिको बाहुल्य रहेका अधिकांश विद्यालयमा थारु भाषामा शिक्षण थालिएको थियो तर विस्तारै अंग्रेजी मोह, अभिभावकको अनिच्छा, जटिल पाठ्यक्रम र प्राविभन्दा माथि पुस्तक नहुने समस्याले कक्षा बन्द हुँदै गए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पहलमा १० विद्यालयबाट सुरु भएको थारु भाषा शिक्षा विस्तार भई ४२ विद्यालयसम्म पुगेको थियो । अहिले राप्ती गाउँपालिका–८ पिपरीस्थित शंकर माविमा ४ र ५ कक्षामा मात्रै पढाइ भइरहेको छ । पहिले १ देखि ५ कक्षासम्म थारु भाषामा पढाउँदै आएकामा अहिले ४ र ५ कक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा मात्रै सीमित रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकुमार चौधरी बताउँछन् ।
“पहिले अरू कक्षामा पनि चलाएका थियौँ तर शिक्षक–शिक्षिका अन्य जातिका भएकाले समस्या भयो,” उनी भन्छन्, “विद्यार्थीहरू पनि यो भाषा पढेर उपलब्धि भएन भन्छन् । पढाउने र पढ्नेको चासो नभएपछि कक्षा बन्द हुँदै गयो ।”

दाङमा प्रकाशित थारु भाषाको शब्दकोश

पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आफैँले किन्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या हुँदै गएको चौधरीको अनभुव छ । “सरकारले अन्य पुस्तक निःशुल्क दिन्छ तर थारु भाषाको दिँदैन । यो पुस्तक अभिभावक आफैँले खोजेर किन्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसले पनि झन्झटिलो भएको छ ।”
१ देखि ३ कक्षासम्म १ सय पूर्णांकको ऐच्छिक विषयमा थारु भाषाको पाठ्यक्रम राखिएकामा अहिले त्यसको सट्टा धेरैले अंग्रेजी राखेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका मातृभाषा शिक्षा हेर्ने अधिकृत देवमणि चौधरी सुनाउँछन् । “सबैलाई अंग्रेजीको मोह छ । अभिभावक पनि अंग्रेजी नै पढाउनुपर्छ भन्छन्,” उनी भन्छन्, “मातृभाषाको महत्त्व बुझाउन सकिएन । सिकाउँदा, बुझाउँदा माध्यम भाषा त भएको छ तर निरन्तर कक्षा चलाउन सकिएन ।”
५ कक्षासम्म पढाइ भए पनि त्यसभन्दा माथिको पाठ्यक्रम नहुँदा अन्योल छ । “माथिल्लो कक्षा कसरी चलाउने भन्ने अन्योल भयो । सरकारले पनि निरन्तर प्राविधिक रूपमा सहायता गर्न सकेन,” उनी भन्छन्, “अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले योजनासहित यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवसर छ ।”
०६५ देखि सुरु भएको थारु भाषाको पढाइ ०७० देखि हराउँदै गएको हो । कतिपय विद्यालयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा पनि कक्षा सञ्चालन भएका थिए । संस्थाले सहयोग गर्न छाडेपछि पढाइ बन्द भएको चौधरी बताउँछन् ।
सुरुमा थारु जातिका बालबालिका भाषाकै कारण विद्यालय आउन छाडेपछि थारु बाहुल्य रहेका विद्यालयमा थारु भाषामै पढाउन थालिएको थियो । यस कारण विद्यार्थी पनि बढेको चौधरीको अनुभव छ ।
अन्य विद्यालयमा पनि विस्तार भई देउखुरीका २७ र दाङका १५ विद्यालयमा २ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले थारु भाषामा अध्ययन गरेका छन् । सरकारी पाठ्यक्रम हेरेर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेर स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा थारु भाषाका १८ पुस्तक तयार पारिएको थियो । थारु भाषाका शब्दकोशसमेत तयार पारिए ।
पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन र विद्यार्थीमा चासो नहुँदा थारु भाषा कक्षा हराउँदै गएको चौधरी बताउँछन् । “सम्बन्धित मातृभाषीको शिक्षक भए पनि पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्नुपर्छ । पढ्ने–पढाउने कुरा बोलचालजस्तो नहुने रहेछ,” उनी भन्छन्, “तल्लो कक्षामा सञ्चार गर्दा मातृभाषामै कुरा हुन्छ तर पढ्ने–पढाउनेमा समस्या भइरहेको देखिन्छ । कुरा बुझ्न मातृभाषा प्रयोग गर्ने तर पढ्न मन नगर्ने समस्या देखियो ।”

संकटमा संस्कृति
दाङ थारु बाहुल्य क्षेत्र हो । जिल्लाको पश्चिम– दक्षिण भेगको सुकौराकोटमा थारु राजा दंगीशरणले राज्य गरेको इतिहास छ । दाङमा थारु समुदायलाई आदिवासी मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी थारु जातिको बसोबास छ । कुल ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ मध्ये थारु जातिको संख्या १ लाख ६३ हजार १ सय १६ अर्थात् २९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मातृभाषा पनि खस नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोल्ने थारु नै छन् । १ लाख ५५ हजार ४ सय १३ अर्थात् २८ दशमलव १२ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्छन् ।
थारु जातिको आफ्नै इतिहास र संस्कृति छ । आफ्नै भाषा र संस्कृतिले थारुको बेग्लै पहिचान दिन्छ तर अहिले बिस्तारै आफ्नो भाषा र संस्कृति हराउँदै गएको छ । भाषासँगै संस्कृति पनि संकटमा पर्दै गएको छ । “नयाँ पुस्ता प्रायः खस नेपाली बोल्छन् । अंग्रेजी बोल्न रहर गर्छन् । थारु भाषामा कुरा गर्ने चलन घट्दै गएको छ,” थारु महतवा संघका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “भाषा प्रयोगमा नआएपछि हराउने नै भयो । भाषा र संस्कृति संकटमा छन् ।”
माघी, अष्टिम्की, अट्वारी थारुका महत्त्वपूर्ण पर्व हुन् । दसैँ–तिहार थारु जातिका लागि महत्त्वका पर्व होइनन् तर अहिले अन्य समुदायको देखासिकी गर्दै टीका–माला लगाउने गरिन्छ । सबैजसो थारु महिलाले लगाउने ढुंग्रीमाला, चुरिया, मुन्द्री, मंग्या, मालाजस्ता गहना अब भेट्याउन मुस्किल भइसक्यो । नयाँ पुस्तालाई त यस्ता गहनाको नामसमेत थाहा छैन । पुरुषले लगाउने भेग्वा, फेटा, काठका खराउजस्ता कपडा र सामान पनि हराइसके । थारु जातिको पहिचान दिने पुराना कपडा, गहना, दैनिक उपभोग्य सामान र भाषासमेत नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको चौधरीको भनाइ छ । पुराना गहना, भेषभूषा र संस्कृति अब मेला–महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि मात्रै राखिएका भेटिन्छन् ।
थारु भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व बचाउन प्रभावकारी काम गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष भुवन चौधरीको अनुभव छ । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी बनाउन वडा तहमा स्वयंसेवी थारु समुदायका युवा राखेर सहायता केन्द्रमार्फत काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “वडादेखि नगरसम्म सहायता गर्ने कोही छैन । कसरी निवेदन लेख्ने ? लेख्न नजान्ने मान्छे धेरै छन्,” उनी भन्छन्, “घोषणा र निर्णय गरेर मात्रै सरकारी कामकाजमा उपयोग हुन सक्दैन । नीति बनाएपछि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बन्नुपर्‍यो । आएपछि सेवा दिने भन्ने सोचले मात्रै हुँदैन ।”
थारु भाषा शिक्षाको स्पष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षाको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार र सरकारी लगानी नभएका कारण थारु भाषा शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । थारु भाषा ठाउँअनुसार फरक–फरक बोलिने भएका कारण पनि पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समस्या भएको उनको धारणा छ । “एउटै जिल्लाभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रमा फरक खालको भाषा बोलिन्छ । थारु भाषा मात्रै भनेर भएन,” उनी भन्छन्, “सबैको साझा बुझाइ हुने पाठ्यक्रम बनाएपछि मात्रै प्रभावकारी कक्षा चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै शिक्षामार्फत भाषाको अस्तित्व बचाउन सहज हुन्छ ।”

दाङको डुरुवास्थित प्रावि ड्वाङपुरमा केही वर्षअघि थारु भाषामा सञ्चालित कक्षा 

Page 45
Page 46
Page 47
टिप्पणी

कृषि किन छैन महिलामैत्री ?

- यमुना घले

खोटाङमा आधुनिक तरकारी खेती प्रविधि सिकाएपछि एक राई महिला सहभागीले आफ्नो बारीमा व्यावसायिक गोलभेँडा लगाउन चाहिन् तर ससुराले जमिन उपयोग गर्न दिएनन् ।
करेसाबारीमा अलिअलि उत्पादन गरेर बजार लगेको देखेपछि पछिल्ला वर्षमा ससुराले जमिन दिने मात्र नभई खेतीमै सहयोग गरे र बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान् पनि नेपाल फर्केर व्यावसायिक खेतीमा लागे । यसरी नै गाउँगाउँमा भएका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई सामान्य घरबगैँचा कार्यक्रमसँग जोडेर लाँदा उनीहरूले आमा समूहलाई आफ्नै घरबारीबाटै पोषिलो खाना उपलब्ध हुन्छ भन्ने सन्देश दिन थप बल पुग्छ ।
मुगुको छायानाथ नगरपालिका, गमगढीमा उपप्रमुखको कार्यालयमा ग्रामीण महिलाको भीड देखेपछि मैले सोधेँ, “केका लागि र कसरी आइपुग्नुभयो ?” उनीहरूले भने, “तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल माग गर्न आएका हौँ ।” महिला उपप्रमुख भएकाले पहुँच सहज भएको छ ।
कृषि क्षेत्र महिलाकरण भएको र उत्पादकत्व घटेको भन्ने गरिए पनि यसलाई महिलामैत्री बनाउने प्रयासचाहिँ त्यति भएका छैनन् । मुलुकका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् । महिलामैत्री हुन नसक्नुमा समग्र नीतिगत त्रुटि, समावेशितालाई आत्मसात नगर्ने सोच र व्यवहार अनि रूपान्तरणमुखी कार्यक्रम अभाव आदि छन् ।
कृषि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिमा जम्मा १९.७ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्व छ । यसले भूमिमा आधारित सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा हुनुपर्ने पहुँचलाई अझ खुम्च्याइदिएको छ ।
बढ्दो पुरुष आप्रवासनले कृषिमा महिलाको भूमिका अझ बढ्दो छ । परम्परागत रूपमा सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारण देखाई बन्देज गरिएका कार्यसमेत उनीहरूको काँधमा आएको छ तर रूपान्तरणमुखी कार्यक्रम भने आवश्यक मात्रामा तय भएका छैनन् । संयुक्त लालपुर्जाको प्रावधानका साथै महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा पाइने २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको छूटलाई पनि प्रभावकारी अभियानका रूपमा लागू गरेको पाइँदैन ।
कृषि र भूमि छुट्टाछट्टै मन्त्रालयको मातहतमा हुनु एक संस्थागत चुनौती हो । कृषि क्षेत्रमै अनुसन्धानको पक्ष एकदम अपुग र कमजोर रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि महिला सहभागिता र उनीहरूको अनुभव समेटिने प्रक्रिया अझ कमजोर हुँदै गएको छ ।
माछापालन सफल कृषि उद्यमको रूपमा विकास भइरहे पनि माछापालन गरिने तराई क्षेत्रका महिला यसमा मुस्किलले संलग्न भएका छन् । माछापालनसम्बन्धी प्रविधि अझै पनि महिलाको पहिरनअनुरूप सहज हुन सकेको छैन । संघसंस्थाले दिने तालिममा पनि उनीहरूको सहभागिता घट्दै छ । यसरी माछाको प्रजाति, स्वाद, उत्पादन प्रविधि, उत्पादकत्व र बजार भाउजस्ता जानकारीबाट महिला वञ्चित हुन्छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो व्यावसायिकीकरण र युवाको विदेश पलायनले यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता र प्रभाव बढ्दो छ । तर सरकारी र विभिन्न परियोजनामार्फत वितरण गरिएका कृषि उपकरण अझै पनि सारभूत रूपमा महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् । जस्तो, पावर टिलर (जोत्ने मेसिन) अधिकांश ग्रामीण महिलाले लगाउने पहिरनसँग मेल खाँदैन र तालिम प्रायः पुरुषलाई नै दिइन्छ । यस्ता उपकरणमा बस्ने सिट भइदिए महिलाले पनि सहज तरिकाले चलाउन सक्थे । एक अध्ययनले यस्ता पावर टिलर चलाउने महिलामा तल्लो पेट दुख्ने समस्या आएको देखाएको छ ।
पुरुष पलायनका कारण ७० प्रतिशत श्रम महिला र २६ प्रतिशत महिलामूलीको घरधुरी भए पनि उनीहरूको आर्थिक सहुलियतमा न्यून पहुँच रहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रममा महिला सहभागिता औसतमा ५० प्रतिशत हाराहारी भए पनि जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमसम्बन्धी परियोजनामा उनीहरूको सहभागिता १३.४ प्रतिशत मात्रै छ । समूह जमानी बसेर ऋण लिने, बिमाजस्ता सरकारले लागू गरेका विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम कमै मात्र महिलाले उपयोग गरेका छन् । यसो हुनुमा उनीहरूले पाएको अपूर्ण जानकारी, जोखिम मोल्ने क्षमताको कमी, धितो राख्ने अचल सम्पत्ति नहुँदा वित्तीय संस्थाहरूले कम विश्वास गर्ने र उत्पादनपछिको क्षेत्रमा आवश्यक सीपमा लगानी नहुनु आदि छन् ।
रूपान्तरणमुखी कृषिको कुराकानी भइरहँदा महिलाको समन्यायिक पहुँच, लाभको बाँडफाँटको सुनिश्चितता, उत्पादन सम्बन्धको सहजीकरण र समग्र समावेशी विकास गर्नुपर्छ भनेर पढाइनु जरुरी भइसकेको छ । साथै, कृषिलाई महिलामैत्री व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनु जरुरी देखिएको छ ।
यी सबै प्राविधिकका साथै सामाजिक र राजनीतिक पक्षले त्यत्तिकै महत्त्व राख्छन् । घरभित्रकै निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलालाई स्थान कम छ । बदलिँदो परिस्थिति कसरी महिलामैत्री बनाउने भन्ने विषयमा सबैले मनन गर्नु र योगदान पुर्‍याउनु जरुरी छ । 

Page 48
रङ

विपिनको बोध

- गोकर्ण गौतम

उसै पनि विपिन कार्कीलाई फिल्मबाट मनग्ये प्रस्ताव आउँथे, त्यसमाथि जात्रै जात्रा सुपरहिट भयो । एकसाथ उत्कृष्ट अभिनेताको दुई राष्ट्रिय अवार्ड पाए । प्रसाद रुचाइएपछि फिल्मको ओइरो लागिहाल्यो । प्रायः निर्माता सीधै भन्थे, ‘कति पारिश्रमिक चाहियो भन्नुस्, फिल्मचाहिँ खेल्नुपर्‍यो ।’ नजिकका साथीभाइ भन्थे, ‘पाएको बेला खेलिहाल, पछि नपाउन सक्छौ ।’ तर जात्रै जात्रापछि उनले जम्मा एउटा फिल्म खेले, सेल्फी किङ । यही फिल्मको डबिङमा व्यस्त अभिनेताले सुनाए, “मलाई पाएजति होइन, चाहेजति फिल्म मात्र खेल्नु छ । चार वर्षमा २० फिल्म खेलेर हराउनु छैन । १० वर्षमा २० राम्रा फिल्म खेल्न पाए पुग्छ ।”
व्यावसायिक सफलता होस् वा अभिनय कौशल, यो समय विपिन अघिल्लो लहरमै आउँछन् । चरित्रलाई जीवन्त बनाउन पटकथा लेखनबाटै समीपमा बस्छन्, निर्देशक/लेखकसँग आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्छन् । हरेक दृश्यमा बहस र छलफल गर्छन् । उनको सिद्धान्त छ, ‘कि निर्देशकले मलाई ‘कन्भिन्स्ड’ गर्नुपर्‍यो, कि म गर्छु ।’
आफू विश्वस्त नभई निर्देशकले भनेकै भरमा क्यामेरासामु उभिँदैनन् । पात्रलाई स्क्रिप्ट सुहाउँदो बनाउन अनेक खोज र प्रयोग गर्छन् । यो गुण सेल्फी किङमा पनि आत्मसात गरेको ट्रेलरमा छनक पाइन्छ । यसमा हाँस्य कलाकार बनेका छन् ।
सेल्फी किङमा एउटा संवाद छ, ‘यो मुला स्टारडम, फेम भन्ने कुरा छ नि, मुतको न्यानोजस्तो मात्र हो ।’ फिल्मको पात्र मात्र होइन, विपिन स्वयंलाई यस्तै लाग्छ । भन्छन्, “इमानदार भएर काम गरुन्जेल चल्ने हो, नत्र कसैले वास्तै गर्दैनन् । झन् कलाकारले त हरेक पटक आफूलाई सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।”
सोहीअनुरुपको ऊर्जा र आत्मविश्वास छ, उनमा । यसको स्रोत हो, आरोहण गुरुकुल, जहाँ उनले अभिनय मात्र होइन, जीवनपद्धति पनि सिक्न पाए ।
‘विपिन कार्की’ का रुपमा उनले जे–जति कमाए, त्यसको पहिलो श्रेय गुरुकुललाई नै जान्छ । भन्छन्, “गुरुकुलको बसाइ र सिकाइ साँच्चै स्वर्णिम थियो ।”
तर विपिन उदाउँदै गर्दा गुरुकुल अस्तायो । गुरुकुलका अन्तिम ब्याच हुन्, उनी । त्यहाँसम्म पुर्‍याएका थिए, कमलमणि नेपालले । उनीहरु एकै ठाउँमा हुर्किए, मोरङको बाहुनी । उमेरले कमलमणि जेठा । चाडबाडमा कमलमणिले नाटक गर्दा विपिन यसो झुल्कन पाउँथे । अभिनयको रस त्यतिबेलाबाटै पलायो । कमलमणि काठमाडौँ आएपछि गुरुकुलसँग जोडिए । एसएलसीपछि विपिन पनि यतै आए । गुरुकुलमा नियमित धाउन थाले, दर्शक बनेर । त्यही क्रममा एक दिन सुनील पोखरेलले ‘मिनी अडिसन’ लिएर सडक नाटक खेलाए ।
पहिलो स्टेज नाटक पनि गुरुकुलकै खेल्न पाए, ताराबाजी लै–लै । रंगमञ्चप्रतिको उनको लगाव पोखरेलले भेउ पाइसकेका थिए । त्यसैले उनले विपिनलाई होस्टेलमै बस्न आमन्त्रण गरे । विपिनलाई त ढुंगा खोज्दा देवता मिलेजस्तो भयो । भलै, त्यसका लागि उनले आकर्षक तलब पाइने जागिरबाट हात धुनु परेको थियो ।
गुरुकुलमा कमलमणिसँगै सौगात मल्ल, भोलाराज सापकोटाजस्ता सिनियरसँग संगत गर्ने मौका मिल्यो । उनीहरुबाटै सिके, ‘अभिनय ट्रिक, टेक्निक र फिलिङ्सको सन्तुलित मिश्रण हो ।’ यही मन्त्र शिरोधार्य गर्दै बुख्याँचा, सेतो कपाल, अटलबहादुरको आतंकलगायत नाटक खेले । अभिनय भोक बढ्दै थियो, गुरुकुल हठात बन्द भएर तड्पिरहेका बेला निगम श्रेष्ठले छड्केमा अफर गरे । सौगात, दयाहाङ राई, अर्पण थापा, रोविन तामाङ, नम्रता श्रेष्ठलगायत गिनेचुनेका कलाकारको भीड थियो तर उनी आफूलाई ‘मार्क’ गराउन सफल भए । चरित्रको नाम थियो, बिन्दु, जो चितवनमा गुन्डागर्दी गर्छ । ख्याउटे तर सन्काहा । पहेँलो कपाल, दाह्री पनि रंग्याएको । हुलिया र आनीबानी दुवै कोणबाट नेपाली सिनेमामा करिब नदेखिएको पात्र थियो, बिन्दु ।
छड्केपछि तान्डवमा जँड्याहा ड्राइभर बने, सुन्तलीमा गाउँको एक्लो चोर । कालो पोथीमा दलित मुगेली । साना भए पनि यी पात्रलाई विश्वसनीयता दिलाउन सक्दो मिहिनेत गरे । कालो पोथीका लागि दुई महिना मुगुमै बिताए । चुनौतीपूर्ण भूमिकाको प्यास मेटिएको थिएन । तीन वर्ष यत्तिकै बित्यो । जब पशुपतिप्रसादमा भष्मे डन बने, एकाएक ‘हाइप’ पाए । आफैँले डिजाइन गरेको यो चरित्रले उनलाई करिअरको अर्को उचाइ दिलायो । त्यसपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । लगत्तै आएको जात्राको फणीन्द्र तिम्सिनाले लोकप्रियताको दायरा अझ फराकिलो बनायो । उनी पारिश्रमिक डिमान्ड गर्ने सामर्थ्य राख्न थाले । भन्छन्, “पशुपतिप्रसाद अगाडि फिल्म नपाएर छटपटी हुन्थ्यो । त्यसपछि फिल्म टन्नै आउन थाले, राम्रा छान्न हैरान हुन थाल्यो ।” यसरी रोजेर गरेका फिल्ममा पर्छन्, लुट २, लालपुर्जा, नाका, हरि आदि ।
विपिनले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका फिल्म एक दर्जन पुग्दै छन् । उनले झन्डै ५० वटा फिल्म अस्वीकार गरे । विषय, चरित्र, निर्देशकदेखि पारिश्रमिकसम्म ख्याल गरेर फिल्ममा अनुबन्ध हुन्छन् । फिल्म मन पर्‍यो भने पैसा उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । जस्तो, हरिमा आफैँले खर्च गरे । जात्रै जात्रामा १५ लाख लिए । तर सेल्फी किङमा त्यति लिएनन् किनभने यो व्यापारिक नियत राखेर बनाइएको कथित ‘मसलेदार’ फिल्म होइन । अभिनेतालाई उपलब्ध हुने दायरामा बसेर फिल्म बुलन्द बनाउन सक्दो प्रयत्न गर्छन् । तैपनि उनलाई लाग्दो रहेछ, “मेरा फिल्म उत्कृष्ट छैनन्, सिर्फ नराम्रोमध्ये कम नराम्रो फिल्म खेलिरहेको छु । अझ चुनौतीपूर्ण फिल्मको खोजीमा छु ।”

Page 49
Page 50
पुस्तक

प्रयोगशालामा पात्र परीक्षण

- यादव देवकोटा

‘एन इन्साइड एकाउन्ट अफ द माओइस्टस्, द दरबार एन्ड
न्यू दिल्ली’ उपशीर्षक राखेर हालै प्रकाशित पत्रकार सुधीर शर्माको पुस्तक द नेपाल नेक्ससले यसैको पूर्वरुप प्रयोगशालाले जस्तै फेरि यी तीनखम्बे तत्कालीन शक्ति–केन्द्रमा अडेस लागेर राजनीति अजमाएकाहरुलाई रनाहामा पार्ने निश्चित छ । किन पनि भने, शर्माको पुस्तकले कतिपय आवरणमा सफेद देखिन, भयानक राष्ट्रवादी देखिन कलाविहीन प्रयास गरिरहेका विभिन्न शक्ति खम्बाका अरौटेहरुको खास चरित्र उदांगो पारिदिन्छ । राजनीतिक बजारमा राष्ट्रवादको ढोलक ठटाएको हातको रनाहा नसेलाउँदै ती देश–विदेशका विभिन्न होटलका भित्री कोठा–चोटामा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का
‘अन्डर कभर अपरेसन कमान्डर’ हरुसँग ‘राजनीतिक हस्तमिलान’ गरिरहेको दृश्य पुस्तकले एकपछि अर्को विवरण थप्दै उल्लेख गर्छ । तिनै विवरणको एकपछि अर्को पटाक्षेपले पाठकलाई दृश्यमा देखिएको राजनीतिको खास ‘ कमान्डर’ को हो भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनाउँछ । सपाट विवरणमा भर पर्ने पाठकलाई देशमा भइरहेका परिवर्तनको खास ‘रिमोट’ अरु कसैको हातमा रहेको र दृश्यमा देखिएका पात्रहरु तिनै शक्ति–केन्द्रले नचाइरहेका ‘कठपुतली’ मात्रै भएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य बनाउँछ ।
यस किताबमा संगृहीत तथ्यहरुको अत्यासलाग्दो पिटाइले तिनै
‘कठपुतली’ हरुले सार्वजनिक वृत्तमा देखाउन खोजेको अभिनयपूर्ण अनुहारको असलियतको एउटा विद्रूप छायाछविका रुपमा विघटित गराइदिन्छ । त्यसको उत्कर्षमा सत्यलाई भ्रमले छोपेर अप्राकृत स्वरुपमा राजनीतिको खेलो चलाइरहेकाहरु कति अविश्वसनीय छन् भन्ने तथ्य पनि उजागर गरिरहन्छ । पाठकलाई देशको राजनीतिक असलियत थाहा दिएर अत्यासलाग्दो दुष्चक्रमा देश भास्सिइरहेकामा सचेत हुन उत्प्रेरित गर्छ । तर यहीँ नेर महफ्वपूर्ण के छ भने शर्माद्वारा पुस्तकमा उल्लिखित विवरण/तथ्यको सत्य जाँच्ने हाललाई कुनै प्रयोगशाला पाठकसँग छैन । कम्तीमा यसमा वर्णित र सामेल पात्रहरुले त्यसको तथ्यपूर्ण खण्डन या स्वीकारोक्तिको अनिवार्य बाटो अवलम्बन नगर्दासम्मका लागि । जति विवरण पुस्तकमा उल्लिखित छन्, तिनमा डामिएका पात्रहरुले सार्वजनिक खपतका लागि निबन्धात्मक असन्तुष्टि पोखेर तुष्टि साँधे पनि तथ्यलाई तथ्यबाटै खण्डन गरेर सत्यलाई तोडमरोड हुन नदिने यत्नलाई क्रियाशील नगराउँदासम्म यस पुस्तकमा उल्लिखित विवरणलाई तथ्यद्वारा निर्मित विभिन्न समयका घटनाक्रमलाई चियाउने आँखीझ्यालको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुस्तकमा उल्लिखित दरबार, माओवादी र दिल्लीरुपी तीन खम्बामध्ये एकअर्कालाई खेलाएर तुष्टि लिने खेलमा लाग्दा–लाग्दै दरबार र माओवादीरुपी खम्बा ढलेको छ । प्रयोगशाला लेख्दा क्रियाशील यी खम्बा ढलेपछि नेपाल नेक्सस लेख्दासम्म बाँकी रहेको दिल्ली अब कोसँग खेलिरहेको छ भन्ने सवालमा भने पुस्तकले मौनता साँधेको छ ।
प्रयोगशाला एउटा सपनाको अन्त्य उपशीर्षकबाट सुरु हुन्छ, जहाँ भूपी शेरचनको एउटा भव्य कविताले पुस्तकको आरम्भ गराउँछ । त्यसैको परिमार्जित, अनुदित, परिवर्तित स्वरुप भनिएको अंग्रेजीमा प्रकाशित द नेपाल नेक्सस भने पुष्पकमल दाहालले विघटन र पलायनको बाटो रोजेर एमालेमा विलयन गराएको माओवादी आन्दोलनको वियोगान्तको साधारण टिप्पणीबाट सुरु हुन्छ ।

दुई दशक बढी भूराजनीतिक चलखेल, अन्तर्सम्बन्ध, त्यसले प्रभावित पार्ने घरेलु राजनीति र त्यसका पर्दा पछाडिका ‘खेलकुद’ बारे सुधीर शर्माको निरन्तरको रुचिपूर्ण शोध, पछ्याइ र बुझाइको रुपमा द नेपाल नेक्सस पाठकसामु उपस्थित छ । यसले पाठकलाई लेखकले मिहिनेतपूर्वक खोज गरेर राखिदिएको क्रमबद्ध घटनाक्रमको विवरणबाट देशको राजनीतिक खेलका बहुआयामिक अदृश्य चलखेलबारे सूचित हुने अवसर दिन्छ ।
पुस्तकले विस्तृत रुपमा दिल्ली, माओवादी र दरबारले कसरी आफूलाई फाइदा पुर्‍याउन एकअर्कालाई सहयोग, उपयोग, दुरुपयोग गरे भन्ने विवरण दिन्छ । यसमा सबैभन्दा अविश्वसनीय शक्तिका रुपमा माओवादीको अनुहार देखिन्छ । ऊ कहिले दलहरुविरुद्ध दरबार, कहिले नेपाली राजनीतिक शक्तिविरुद्ध भारत त कहिले दरबारविरुद्ध राजनीतिक दललाई उपयोग गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने निरन्तरको अस्थिर खेलमा सामेल भएको तथ्यहरुले देखाउँछ । सरसर्ती पुस्तक पढ्दा माओवादीलाई कसरी भारतबाट संरक्षित, परिचालित र उपयोग गरिएको थियो भन्ने विवरणसमेत पुस्तकले दिन्छ ।
तर माओवादी आन्दोलन, खासगरी अमुक माओवादी नेताहरु भारतीय योजनामा परिचलित भएको, नेपाली अमुक नेताहरु भारतीय ‘गुडलिस्ट’ को प्राथमिक सूचीमा रहेको भन्ने खालको निर्दिष्ट निष्कर्षमा पाठक पुगे भने घटना विवरण दिने तर त्यसउपर सुष्पष्ट दृष्टिकोण नदिने पुस्तकमा निहित कमजोरीको परिणाम हुनेछ । माओवादी आन्दोलन खासमा भारतीय योजनामा चलेको, हुर्किएको र विस्तारित भएको हो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ पाठकमा प्रवाह गर्ने शैलीमा पुस्तकमा जसरी सूचना र विवरण संकलन गरिएको छ, त्यसले माओवादी आन्दोलनको आक्रामक फैलावट र विस्तारका क्रममा देशभित्रैको जमिनमा उभिएर परिवर्तनको सपनाका खातिर जीवनाहुति गरेका हजारौँ तन्नेरीहरुको बलिदानको अवमूल्यनसमेत गर्छ । केही निश्चित पात्रहरुले सिंगै जनयुद्धको मूल्यलाई विभिन्न शक्ति–केन्द्रसँग ‘बार्गेनिङ’ को हतियारका रुपमा दुरुपयोग गरेर अन्त्यमा बलिदानको मूल्यलाई आफू र परिवारको निजी आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्तिको औजारमा विघटित गरे पनि त्यसमा सामेल भएका, जीवन दिएका, अंगभंग भएका, जिन्दगीको उर्बर समय लगानी गरेका हजारौँ–लाखौँ मानिसले देशभित्रकै माटोमा उभिएर चलायमान बनाएको संघर्षको आँधीको न्यूनीकरण या अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति भने आफैँमा डरलाग्दो छ ।
पुष्पकमल दाहाल या बाबुराम भट्टराई या अरु कोहीले देशभित्रै फैलिँदै गएको आन्दोलनको राप र तापलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रुपमा दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी कहिले दिल्लीको तावामा त कहिले दरबारको ढावामा सेकाउन खोज्नु बेग्लै कुरा हो । मृत्यु या मुक्तिको सपथ खाएर लामबद्ध हजारौँ मानिसको बलिदानको योगमा फैलँदै, सुष्पष्ट आकार ग्रहण गर्दै एउटा निषेध गर्नै नसकिने तागतका रुपमा आकार ग्रहण गरेको माओवादी आन्दोलनलाई विभिन्न शक्ति–केन्द्रले अरुलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्न माओवादीका ‘नेता’ बनी उभिएका खासमा ‘पावर ब्रोकर’ हरुलाई उपयोग, परिचालन गर्न खोज्नु कुनै अन्यथा विषय होइन ।
उसैगरी देशमा सम्पन्न परिवर्तनका अनेकन आयाममा जसरी बाह्य शक्ति अझ प्रस्टैसँग भारतीय पक्षलाई निर्णायक शक्तिका रुपमा पुस्तकका विवरणले प्रस्तुत गर्छ, त्यसले परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका, जनआन्दोलनकै बखत सडकमा उत्रिएका लाखौँलाख मानिसको निष्ठामा मात्रै प्रश्न गर्दैन, घुमाउरो पाराले ती मानिस पनि भारतीय योजनामा नेपालका हकमा तय गरिएको परिवर्तनको सूचीलाई सडक अनुमोदन गर्न उभिएका प्यादामा स्खलित गराउँछ ।

सामान्यतः शर्माको केही वर्षअघि प्रकाशित पुस्तक प्रयोगशालाको अनुवादको रुपमा द नेपाल नेक्ससको प्रचार भइरहे पनि यथार्थमा यो पुस्तक प्रयोगशालाको सपाट अनुवादमा मात्रै सीमित छैन, त्यस पुस्तकमा उल्लिखित थुप्रै विवरण यसमा हटाइएका छन् या संशोधित/ परिमार्जित भएका छन् । नयाँ संविधान जारी गर्दाका घटनाक्रम, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, माओवादीको एमालेमा विलयनको अनेकन आन्तरिक घटनाक्रमबारे जानकारीका लागि लालायित पाठकले प्रयोगशालामाथिको निर्भरताको अडानलाई छाडेर द नेपाल नेक्ससमा आउनैपर्ने हुन्छ ।
पुस्तकमा उल्लिखित अनेकन विवरणमा प्रयुक्त तथ्यहरुको सत्य जाँच एउटा गम्भीर समस्याका रुपमा उपस्थित छ । कतिपय विवरण शर्मासामु घटित भएको जसरी उल्लेख भएको पाइन्छ । अखबारी शैलीमा लिखित पुस्तकले यो गम्भीर खोजमूलक र अनुसन्धनात्मक कार्य हो कि अखबारमा नसमेटिएका, समाचार बन्नबाट रोकिएका घटनाको सनसनीखेज संग्रह हो भन्ने सवाल खडा गर्छ । यसले एकसाथ दुइटा सवाल उठाउँछ, पाठकको मनमा । एक– सन्दर्भ–स्रोत या सूचना–स्रोतको आवश्यक उल्लेखको अभावमा (जति उल्लेख छ, पुस्तकमा उल्लिखित विवरणको तथ्यमाथि सत्य जाँच गर्न ती पर्याप्त छैनन्) प्रयुक्त विवरण सत्यसामु टुहुरो बन्न सक्ने अवस्था । दोस्रो– सन्दर्भ–स्रोत या सूचनादाताको प्रस्ट उल्लेख नगरिनुका पछाडि कतै यी विवरण शर्मामार्फत सार्वजनिक गराउन चाहनेहरुकै योजनाबद्धतामा पुस्तक प्रकाशमा आएको त होइन भन्ने कोणबाट उठ्ने गरेका सवाललाई फर्जी आरोपमा संक्रमित गराउने काम लेखककै हुनेछ– विभिन्न घटनाक्रममा वर्णित प्रथम पक्ष शैलीमा उल्लिखित सूचनाको सन्दर्भ–स्रोतको साक्ष्य खडा गरेर ।
हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ, एकपछि अर्को घटनाक्रमको क्रमबद्ध विवरणको चाङ देखेपछि, त्यही नै सत्य हो । तर तथ्य केवल लेखकले आफ्ना सूचना र पहुँचका आधारमा पनि चाङ लगाउन सक्ने घटनाको संकलन हो । सत्य भने ती तथ्यलाई परीक्षणको आग्नेय भट्टीमा हालेर गालेपछि निस्कने बहुमूल्य परिणाम हो । शर्मा लिखित पुस्तकमा उल्लिखित तथ्यलाई पाठकले बहुपक्षीय घटनाक्रमको मीमांसा गरेर खारिन बाँकी नै रहेको सत्यको रुपमा लिए भविष्यमा यी तथ्य, विवरण खण्डित भए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । पुस्तकमा उल्लिखित विवरण खण्डित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यसले आफूलाई विवरणको चलाखीपूर्ण जमिनमा उभ्याएको छ, जुन जमिन जोकसैले हल्लाउन सक्दैन ।

पुस्तकमा उल्लिखित विवरणलाई लेखकले आफ्नो दृष्टिकोणसहित उचित व्याख्या र निष्कर्ष नदिनाले पाठकमा नकारात्मक स्वीकारोक्तिका लागि एउटा ठाउँ बन्ने निश्चित छ । नेताहरुको बाह्य पक्षसँगको असंगत र अस्वाभाविक उठबस, खासगरी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को नेपाली राजनीतिलाई ‘माइक्रो र म्याक्रो म्यानेज’ गर्ने खेलप्रति असहमति राख्दै त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध खबरदारी गर्ने अवस्थाबाट पाठक विचलित हुने स्थितिसम्म पुस्तकका विवरणले लैजाने खतरा छ । सारा परिवर्तनका कार्यसूची, घटनाक्रममा ‘रअ’ को, भारतीय नेताको, भारतको नेपालस्थित दूतावासका प्रतिनिधिको निर्णायक संलग्नता रहेको भन्ने खालको विवरणले ‘ए यस्तै त रहेछ नि’ भनेर त्यस्ता गतिविधिप्रति जनसचेतना र संवेदनशीलता उप्रान्तका दिनमा शिथिल बनाउँदै लैजाने खतरा उत्तिकै छ ।
सीपी स्कटको बहुचर्चित उद्गार छ– तथ्यहरु पवित्र हुन्छन्, दृष्टिकोण भने व्यक्तिपिच्छे स्वतन्त्र । तिनै वैयक्तिक वैचारिक स्वतन्त्रताको आलोकले ‘पवित्र’ मानिने तथ्यहरुले व्याख्यानको आकारमा ढालिँदा व्याख्याताको दृष्टिपिच्छे फरक स्वरुप ग्रहण गर्छ र विवादित बन्छ । जर्ज क्लार्कले पनि भनेकै छन्– इतिहास भनेकै खासमा व्याख्या हो । त्यसैले तथ्यले पनि व्याख्याको आधारमा आकार ग्रहण गर्छ । तथ्य मात्रै भनेको खासमा बालुवा हो, यो आफैँ कुनै आकारमा उभिँदैन । यसलाई उभ्याउन तथ्यहरुको प्रस्ट कारण र दृष्टिकोणसहितको व्याख्या थप्नुपर्छ भन्ने लुइगी पिरान्डेलोको बहुचर्चित भनाइ यहाँ सम्झनु मनासिबै हुनेछ ।

Page 51
Page 52
फुटबल

कीर्तिमानी तर गुमनाम

खेल जीवनका उपलब्धिको लेखाजोखा कसले राख्ने ?
- पवन आचार्य

जुन कुनै काममा को पहिलो भयो भन्ने रेकर्ड राख्ने संसारको रीतै हो । दोस्रो को भयो भन्नेमा न आम मानिसको रुचि हुन्छ, न त त्यसबारे सोधीखोजी । शीर्षतामा पनि अब्बल सावित हुनेहरूकै मात्र इतिहास लेखिन्छ । फुटबल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लबका सन्तोष साहुखलले १ सय गोल पूरा गरेपछि बल्ल इतिहास फर्किएर हेर्ने काम भएको छ । सन्तोषपछि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी को हुन् त ? धेरैलाई यसबारे जानकारी छैन । सन्तोष लिगमा १ सय गोल गर्ने पहिलो खेलाडी त हुन् तर उनी ५० गोल कटाउने पाँचौँ खेलाडी हुन् । लिगमा ५० गोल गर्ने पहिलो खेलाडी को हुन् त ? यसबारे धेरै बेखबरजस्तै छन् ।
सन्तोषले १ सय गोल पूरा गरेपछि नेपालको आधुनिक लिगमा ५० गोलको कोसेढुंगा बनाउने पहिलो खेलाडी वसन्त थापाको चर्चा सुरु भयो । सन्तोषपछि सर्वाधिक गोल गर्ने उनै भएको धेरैको लख थियो । हाल अमेरिकामा रहेका वसन्तलाई फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत सम्पर्क गरियो र सोधियो, “तपाईंले लिगमा गरेको कुल गोल कति हो ?”
वसन्तको जवाफ थियो, “मलाई त आफूले गरेको गोल संख्याबारे यकिन जानकारी छैन । सायद पत्रकार दाइ विनोद पाण्डेसँग मेरो गोलको रेकर्ड हुन सक्छ ।”
त्यसको केही दिनपछि पाण्डेले पुराना डायरी पल्टाएर वसन्तको गोलको लेखाजोखा गरे र भने, “वसन्तले लिगमा ८१ गोल गरेका रहेछन् ।” ०५४ सालमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीबाट ए डिभिजन लिगमा डेब्यु गर्दा वसन्तले ४ गोल गरेका थिए । उनले सर्वाधिक गोलचाहिँ ०५७ सालको लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दीबाट गरे । त्यतिबेला उनी एक्लैले २२ गोल गरेका थिए । उनले फुटबल करिअरमा आरसीटी र मनाङबाहेक अन्यत्रबाट खेलेनन् ।
फुटबलमा यिनको करिअर लेफ्ट विङरका रूपमा भए पनि पछि स्ट्राइकर कहलिए । ०६२ सालको लिगको बीचमै अध्ययनका लागि जापान गएका वसन्त नेपाल आए पनि फुटबलमा फर्किएनन् । जापानबाट नेपाल आएको केही समयमै उनी अमेरिका हानिए । त्यसपछि फुटबल र उनको सम्बन्ध टुट्यो ।
वसन्तपछि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी हुन्, रमेश बुढाथोकी । नेपाल पुलिस क्लबलाई चाहिएका बेला गोल गर्ने गोल–मेसिनको उपनाम पनि यिनले पाएका थिए, साथीभाइबाट । ०६२ सालको लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित रमेशले राष्ट्रिय टोलीमा नपरेपछि फुटबलबाट टाढा रहने निर्णय गरे । त्यसपछि उनी नेपाल पुलिसले खटाएको ड्युटीमा गए । तर ०६६ सालको लिगमा पहिलो चरणको राउन्ड रोबिन सकिँदा पुलिस ७ औँ स्थानमा पुग्यो । क्लबको खराब प्रदर्शनका कारण टिममा रमेशलाई पुनः बोलावट भयो । उनले टिमको कमानी मात्र सम्हालेनन्, पुलिस क्लबलाई लिग च्याम्पियनै बनाए ।
उनको त्यही आक्रामक स्वभावका कारण जर्मन प्रशिक्षक थोमस फ्लाथले राष्ट्रिय टोलीमा पनि पुनरागमन गराए । तर विराटकृष्ण श्रेष्ठले नेपाली टोली सम्हालेपछि रमेश पुनः टिममा अटाएनन् । त्यसपछि यिनको मन मरेर गयो, फुटबलप्रति । भन्छन्, “विदेशी कोच हुँदा सधैँ टिममा पर्ने तर नेपाली कोचले कहिल्यै टिममा नराख्ने भएपछि मनै मरेर आयो ।”
त्यसपछि यिनी पूर्णकालीन प्रहरी भएर ड्युटीमा खटिए । ४ वर्षअघि यिनले प्रहरी निरीक्षकबाट अवकाश पाइसकेका छन् । तर फुटबलसँगको यिनको नाता टुटेको छैन । विभिन्न कलेजमा यिनी फुटबल सिकाउँछन् । यिनकै नेतृत्वमा नैकापमा चन्द्रागिरि गोल्डकप पनि आयोजना हुँदै आएको छ । लिगमा कुल ६१ गोल गरेका रमेशले ०५९ सालबाट फुटबल सुरु गरेका हुन् । ५ वर्षको अन्तरालमै यिनले ५० गोलको कोसेढुंगा पार गरे ।
५० गोल गरेपछि रंगशालामै गरिएको सम्मान नै आफ्नो जीवनको खुसीको क्षण मान्छन्, यिनी । भन्छन्, “पत्रकार साथी र एन्फाका पदाधिकारीले रंगशालामै फूलमालासहित सम्मान गर्दा फुटबलमा ठूलै काम गरिएछजस्तो लागेको थियो । करिअर लम्ब्याउन सकेको भए १ सय गोल गर्ने धोको थियो । तर सबै धोको पूरा नहुने रहेछ ।”
सुरेन्द्र तामाङ पनि छोटो समयमै लिगमा ५० गोल गर्ने खेलाडी हुन् । ०५७ सालमा थ्रीस्टारबाट डेब्यु गरेका यिनले १० वर्ष ललितपुरे क्लबमै बिताए । त्यसबीचमै यिनले ५० गोल कटाए । लिगमा सुरेन्द्रको नाममा ५६ गोल छ । फुटबल खेल्न जाँदा माइक्रोबस दुर्घटनामा परेपछि यिनको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि यिनी पहिलेको फर्ममा आउन सकेनन् । दुर्घटनापछि फुटबलमा कमब्याक गर्दा फ्रेन्ड्स क्लब छिरेका सुरेन्द्रले कोटेश्वरको सरस्वती युथ क्लबबाट लिगको करिअर सकाए ।
दुर्घटनामा नपरेको भए र लिग बीचबीचमा स्थगित नभएको भए १ सय गोल कटाउने यिनको पनि सपना थियो । “दुर्घटनामा पर्नु नै मेरो दुर्भाग्य भयो । उच्च फर्ममा रहेका बेला नसोचेको घटना भयो । फेरि खुट्टाकै शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । त्यसो नभएको भए सायद १ सय गोल गर्ने सौभाग्य मिल्थ्यो कि  ?” उनको मनमा यस्ता तर्कना आइरहन्छन् ।
हुन पनि उनको गोल गर्ने शैली अचम्मलाग्दो थियो । पेनाल्टी क्षेत्रमा बल पाउँदा उनी गोल गर्नबाट कहिल्यै चुक्दैनथे । अचेल लिगमा कम गोल भएको देख्दा उनलाई उदेक लाग्छ । “खेलाडीको सुविधा बढेको छ तर अहिले खेलको स्तर खस्केको छ । किन यस्तो भइराखेको छ भनेर एन्फाले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । स्ट्राइकर पनि जम्न सकिरहेका छैनन्,” इटहरीमा रहेका तामाङ भन्छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक जीवेश पाण्डेले पनि लिगमा ५० गोल कटाउने कीर्तिमान बनाएका छन् । संकटा क्लबबाट ०५९ सालमा सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा डेब्यु गरेका जीवेशले त्यसै वर्ष १३ गोल गरे । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब पुगेका जीवेशले ०६४ सालको लिगमा गोल संख्या ५१ पुर्‍याए ।
त्यतिबेला कुमार थापा र जीवेशको जोडीलाई सशस्त्रको खम्बा मानिन्थ्यो । मिडफिल्डबाट कुमारले निकालेको बलमा जीवेशले थुप्रै गोल गरेका छन् । ०६८ सालमा जीवेश सशस्त्र प्रहरीकै कमान्डो तालिममा गए । अर्को वर्ष सशस्त्रले जीवेशलाई फुटबल मैदानमा ओराल्यो तर यस पटक उनी स्ट्राइकरको भूमिकामा रहेनन् । मिडफिल्डमा खेल्नु परेपछि जीवेशको लिगमा गोल थप्ने योजना साकार हुन सकेन । पाँचौँ र छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद खेलेपछि जीवेशले फुटबलबाट आफूलाई टाढा राखे । तर, अचेल लिगमा गोल कम भएकोमा उनी चिन्तित छन् । भन्छन्, “दर्शकहरू रंगशाला गोल हेर्नका लागि जान्छन् । तर गोल नै कम हुँदा दर्शकको रुचि विस्तारै घट्न सक्छ । खेलाडी पनि राम्रा छन् तर खै किन हो त्यति गोल निस्किरहेको छैन ।”
फुटबलमा छुट्टै इतिहास बनाएका यी हिरोहरू अहिले गुमनामजस्तै छन् । फुटबलबाट भौतिक रूपमा टाढा भए पनि मन भने सधैँ यसमै अडिएको उनीहरू सुनाउँछन् । सबैको एक स्वर छ, “फुटबलले शरीरलाई मात्रै टाढा बनाएको हो । मन त कसै गरे पनि टाढिन सक्दैन ।”

Page 53
Page 54
कोलाज

बिलाए पुरातफ्वका तारा

- भीष्म बाँस्कोटा
(विसं १९९५–२०७६)

जीवनको अन्तिम उत्खनन् परियोजना भइदियो, रौतहटको मौलापुर । पुराताफ्विक स्थलको खुदाइ क्रममा ट्रेन्चमै थिए । पुसको ठन्डी अनि तराईको अत्यधिक चिसो, त्यसमा पनि उत्खनन्का क्रममा आकस्मिक रुपमा भर्‍याङको दुइटा सिाढीबाट पाउ अनियन्त्रित भएर भुइामा ढले । हप्तौँसम्म बिराम परी बेहोसै थलिए र आखिर ८१ वर्षको उमेरमा सदाका लागि यो धरा छाडेर गए, १९ पुस सााझ । बेलाबेला रामशाहपथस्थित कार्यालयमा पाउ भर्ने पुरानो पुस्ताका अब्बल पुरातफ्वविद् तारानन्द मिश्रको पार्थिव शरीरले अब पुरातफ्व विभाग कहिल्यै टेक्ने छैन ।
वीरगन्ज, बिर्ताबजारमा जन्मेका मिश्रले नेपालको पुराताफ्विक अन्वेषण र उत्खनन्को क्षेत्रमा आधा शताब्दीभन्दा बढी योगदान दिए । अर्को अर्थमा आफ्नो सारा जीवन पुराताफ्विक अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन्मै खर्चिए । कोलम्बो प्लानअन्तर्गत भारतको पटनाबाट प्राचीन इतिहास विषयमा स्नातकोत्तर र पुरातफ्वमा पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका उनी १६ भदौ ०२१ सालमा पुरातफ्व विभागको सेवा प्रवेश गरेका थिए । ०५१ सालमा विभाग औपचारिक रुपमा छाडे पनि उनले ५५ वर्षसम्म निरन्तर उत्खनन्को कर्ममै तल्लीन रहे ।
मिश्रले काठमाडौँको लिच्छविकालीन बस्ती हााडीगाउा र धुम्बाराहीको उत्खनन् गरी प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशालनगरलाई राजधानी सहरका रुपमा दाबा गरे । उनको नेतृत्वमा ०२३ सालदेखि नियमित रुपमा ६ वर्षसम्म कपिलवस्तुको पुराताफ्विक उत्खनन् भयो । त्यसबाट मृण्मय खैरो रङका भााडावर्तनका साथै पूर्वी र पश्चिमी द्वारसमेत फेला परे । त्यसले भारतीय पुरातफ्वविद् देवला मित्राले उत्खनन् गरी अपूरो र भ्रमात्मक रिपोर्ट प्रकाशन गरी चर्किएको विवादलाई मत्थर मात्र गरेन कि प्राप्त यथेष्ट प्रमाणका आधारमा कपिलवस्तुको प्राचीनता ईसापूर्व सातौँ शताब्दी कायम हुन गयो । कपिलवस्तुको भ्रमणपछि चिनियाँ यात्रीहरुले आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा वर्णन गरेबमोजिम कपिलवस्तुबाट धौलागिरि हिमाल देखिने र वाणगंगा नदी बग्ने थप पुष्टि भयो ।
मिश्रले ०२३ देखि ०२९ सालसम्म पुराताफ्विक स्थल तिलौराकोटदेखि उत्तरतर्फ वाणगंगाको बाढीले ल्याएको माटोले पुरिएर रहेका धमनीहवाका एक जोडी स्तुपका अवशेषसमेत फेला पारे र तिनको उत्खनन् एवं अध्ययन गरी प्राचीन नेपालमा प्रकाशित गरे । भनिन्छ, यी स्तुप भगवान् बुद्धका माता र पिताको सम्झनामा बनाइएका हुन् ।
मिश्रले विराटनगर नजिकको भेडियारी पुराताफ्विक स्थल सन् १९६९–७० मा उत्खनन् गरे । यो पूर्वको सर्वप्रथम उत्खनन् भएको प्र्राचीन र प्रसिद्ध स्थल हो । यस स्थलको उत्खनन्बाट पञ्चमार्क मुद्रा, इाटा निर्मित भवनका अवशेष, ठूल्ठूला इाटाका फलक, प्रशस्त मात्रामा मृण्मय सामग्री, पाशा, बहुमूल्य पत्थर एवं दुर्लभ मालारुपी गहना तथा सुंगकालीन अष्टकोणाकार मन्दिरका अवशेष नै फेला परे । झापाको किचकबध र भेडियारी ईसापूर्व प्रथम शताब्दी वा समकालिक स्थल मानिन्छन् ।
नेपाली पुरातफ्वमा सबैभन्दा पहिले प्रशिक्षण लिएका पुरातफ्वविद् मिश्रले प्राचीन नेपालको सम्पादन गरे । तेस्रो शताब्दीतिर नेपाल भ्रमणमा आएका तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामीको जीवनीलाई नेपालीमा अनुवाद गरे । द कन्जरभेसन एन्ड हेरिटेज प्लानिङ अफ बौद्धनाथ स्तुप सम्पादन गरे । द लोकेसन अफ कपिलवस्तु एन्ड आर्कियोलोजिकल एस्काभेसन, सर्भे अफ आइकोनोग्राफी अफ काठमाडौँ भ्याल्ली, बुद्धिष्ट कलेक्सन अफ नेसनल म्युजियमजस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् ।
मिश्रले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर प्रांगणमा समेत उत्खनन् गरे । यहाा ६ वटा तह (खसिया मल्लकाल, गुप्तकाल, कुषाणकाल, सुंगमित्राकाल, अशोककाल र अशोकपूर्वको काल) को उत्खनन् गरी हेर्दा ६ वटै सांस्कृतिक कालखण्डको अस्तित्व फेला पर्‍यो । उनीपछिका उत्खनन्ले लुम्बिनीको प्राचीनता ईसापूर्व छैटौँ शताब्दी कायम गरेको छ ।
साहित्यिक ग्रन्थमा वर्णित ‘प्राचीन देवदह’ र ‘मायादेवीको माइती’ का रुपमा परिचित रुपन्देहीको भवानीपुरमा समेत मिश्रले उत्खनन् गर्दा मूर्ति, भग्नावशेषका साथै प्रशस्त मात्रामा मध्यकालीन माटाका भााडाकुाडाका नमुना फेला परे । सन् २०१५ को भूकम्पपछि उनी बुङमतिको रातो मच्छिन्द्रनाथ उत्खनन्मा संलग्न भए । कपिलवस्तु, लुम्बिनी, भेडियारी, भवानीपुरजस्ता मुख्य पुराताफ्विक स्थलको पहिचान एवं प्रमाणीकरणमा मिश्रको देन इतिहास र भावी पुस्ताले कहिल्यै भुल्ने छैन ।
लेखक पुरातत्त्व अधिकृत हुन् ।

Page 55
कोलाज

‘नर्सलाई ५ हजारमा काम लगाइएको छ’

- मनबहादुर बस्नेत
मनकुमारी राई

न्यून ज्याला र बेरोजगारीले थलिएको नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्व हालै मनकुमारी राईले पाएकी छन् । देशभरका ९० हजार नर्सको नेतृत्व गर्ने नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राईसँगको संवाद :

 

नर्सका तलब, सुविधालगायत समस्या सम्बोधन गर्ने तपाईंको योजना के छ ?
निजी अस्पतालमा नर्सलाई दिने पारिश्रमिकमा एकरुपता छैन । मैले औपचारिक रुपमा अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेपछि स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयमा गएर समस्याबारे बुझाउँछु । दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा जागरुकता ल्याउने र नियमन गर्ने गरी काम हुन्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्छ । अहिले त नर्सलाई ५ हजारमा काम लगाइएको छ ।

कम सुविधामा काम लगाउनुको कारण के हो ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बिरामी र नर्सको अनुपात मिलेको छैन । जस्तो, आईसीयुमा एक नर्स बराबर एक बिरामी हुनुपर्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । अर्को नर्सको मागभन्दा उत्पादन ज्यादै बढी भएकाले न्यून सुविधामै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एकातिर कम सुविधा, अर्कोतिर पढ्ने संख्या ठूलो किन ?
१५/२० वर्षअघिसम्म नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थी शिक्षण अस्पतालबाट पहिल्यै बुक हुन्थे । पढेपछि जागिर पक्का भएकाले धमाधम कलेज खुले र अहिले २/३ सय कलेजबाट बर्सेनि ८ हजार स्टाफ नर्स उत्पादन हुन्छन् । दोस्रोचाहिँ, बीएस्सी गरेपछि विदेश जान पाइने लोभ ।

यति धेरै नर्स विदेशमै खपत हुन्छन् त ?
होइन, कोही त्यत्तिकै बसेका छन्, कोही क्लिनिकमा काम गर्छन् । बीएस्सी नर्सिङपछि ५० प्रतिशतले बाहिर जान आवेदन दिने गरेका छन् । दर्तावाला नर्स भएर काम गर्ने थोरै मात्र छन् ।

त्यसो भए विदेशको आकर्षण किन त ?
बहुसंख्यक पढ्दै नर्सिङ केयर (बूढाबूढी र बालबालिकाको हेरचाह) का रुपमा काम गर्छन् । यति गर्दा पनि नेपालमा भन्दा आम्दानीको हिसाबले राम्रो हुने भएकाले हो ।

नर्सले बिरामीप्रति गर्ने व्यवहारबारे बारम्बार प्रश्न उठ्छ किन ?
अधिकांश अस्पतालमा दरबन्दी थोरै र बिरामीको चाप धेरै भएकाले एक जना नर्सले लामो समयसम्म धेरै जनासँग काम गर्नुपर्छ । कामको चाप छ । कहिलेकाहीँ बिरामी र उनीहरुसँग सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहारले समस्या हुन सक्छ ।

यस्तो हुनुमा कतै हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त खोट छैन ?
पढाउँदा त हामी भिजिटरले जस्तो व्यवहार गरे पनि नम्र हुनुपर्छ भनेर नै सिकाउँछौँ । भिजिटर, नर्सको व्यक्तिगत आनीबानी र परिस्थितिजन्य कुराले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, जुन नहुनुपर्ने हो ।

नर्सिङको प्रयोगात्मक पढाइमा एउटा बिरामीलाई धेरैले अनावश्यक जाँच गर्ने समस्या छ । गुणस्तरमा त यसले फरक पार्ला नि ?
प्रक्रिया त सिक्नुपर्छ । सोध्ने कुरा सोध्नैपर्‍यो । एउटै अस्पतालमा ५/६ वटा कलेजले प्रयोगात्मक पढाइ गर्नुपर्छ । यसले ओभर ल्यापिङको समस्या छ । नर्सिङ काउन्सिलले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

नर्समा पनि दुर्गमको सेवामा जान नमान्ने समस्या छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न संघको भूमिका के हुन्छ ?
कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नर्स भर्ना गर्ने भएकाले अब त्यो समस्या नहोला ।

प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्सको दरबन्दी राख्ने सरकारको नीति छ, यो नीतिले बेरोजगार नर्सको कति प्रतिशत समस्या सम्बोधन गर्ला ?
केही हदसम्म गर्ला । ठ्याक्कै तथ्यांक निकालेका छैनौँ । बाग्मती प्रदेशबाहेकले यो नीति नअँगालेकाले चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन भन्ने थाहा छैन ।

Page 56
नेपाल मण्डल

स्वयंको खोजी : एकल यात्रा

- नेपाल संवाददाता

एक त घुम्न पाउने, त्यो पनि आफूले रोजेको ठाउँमा । पैसा पनि अरुले हालिदिने । योभन्दा काइदाको कुरा के होला ? आउनुस् पढौँ, सित्तैमा हुने स्वयात्रा ।
०७० को कुरा हो, महिलामाथि एसिड आक्रमणजस्ता क्रुर घटना भइरहेका थिए । यस्तो बर्बरताविरुद्ध नागरिक समाज तथा विद्यार्थीको र्‍याली तथा जुलुस भइरहे पनि त्यसले मात्र केही हुँदैनथ्यो, जरुरी थियो, समाजकै पुरातनवादी सोच सुधार्नु । यही सोचले जन्मायो, नेपाली ट्राभलर्स ।
संस्थापकमध्येकी एक समीक्षा शर्माका अनुसार महिलालाई पनि जोखिम उठाउन, नेतृत्व गर्न र एकल यात्रा गर्न सक्षम बनाउनु थियो । तसर्थ, दुर्गम ठाउँमा एकल महिला यात्रा गर्न प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । भन्छिन्, ”घुम्ने त केवल पुरुष मात्रै । महिला घुम्न जाने चलन छैन । यो सोच परिवर्तन गर्नु थियो ।“
शर्माका अनुसार यात्राले महिलालाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । ०७१ मा २ जनाबाट सुरु भएको सोलो ट्राभलरमा हालसम्म ४९ महिलाले एकल यात्रा गरिसकेका छन् । सन् २०१९ मा ५ जनाले एकल यात्रा गरेका थिए । सोलो ट्राभलरका लागि नेपाली ट्राभलर्सले फेसबुक पेजमा आह्वान गर्छ । इच्छुक प्रतिस्पर्धीलाई थुप्रै चरणको अन्तर्वार्तापछि छनोट भएकालाई कम्तीमा १० दिन देशका विभिन्न कुनामा घुम्न पठाउँछ । घुम्नका लागि चाहिने पैसा पनि सोही संस्थाले नै दिन्छ ।
यात्राको क्रममा एक्लै हुने भएकाले कुनै समस्या नहोस् भनेर संस्थाले विभिन्न किसिमका तालिम दिने गर्छ, जसमा प्राथमिक उपचारदेखि आत्मरक्षाको तालिमसमेत रहेको छ । यात्रीको सुरक्षाका लागि गत वर्षदेखि बिमाको पनि व्यवस्था गरेको शर्मा बताउँछिन् । स्वयंको खोजी हो, एकल यात्रा । तपार्इं पनि जाने कि ?

नेपाल मण्डल

नेपालमा कविर सिंह

- नेपाल संवाददाता

भारतीय चलचित्र कविर सिंह खुब चल्यो । चलचित्रले भारतमा
३ सय ३१ करोडभन्दा बढी कमायो । नेपालमा मात्रै सो फिल्मले १५ करोड कमायो । चलचित्रमा हिरोको रिसाहा प्रवृत्ति र उसले हिरोइनलाई थप्पड हानेको दृश्य सहज देखाइएको छ । चलचित्रका कारण शान्त स्वभावका साहिद कपुरसमेत विवादमा परेका थिए । महिला अधिकारकर्मीले यस्ता चलचित्र हिट हुनु भनेको भारतीय समाजको माइन्ट सेट प्रस्ट पारेको टिप्पणी गरेका थिए ।
कतिसम्म भने कविर सिंह हेरेपछि एकोहोरो प्रेम गर्ने टिकटक भिलेनका रुपमा चर्चित अश्विनी कश्यप नामका युवकले एयर होस्टेजलाई मारेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । पुरुष हिंसालाई प्रेमको नामकरण दिई महिमा गाएको चलचित्र अब नेपालमा पनि बन्ने भएको छ ।
दक्षिण भारतमा अर्जुन रेड्डीको नाममा बनेको फिल्म बलिउडमा कविर सिंहको नाममा रिमेक गरिएको थियो । तेलगु भाषामा बनेको फिल्मले दक्षिण भारतमा पनि तहल्का मच्चाएको थियो । नेपालको युवा फिल्म्सले यो चलचित्र बनाउने प्रतिलिपि अधिकार पाएको छ । युवा फिल्म्सले यसअघि अमेरिकामा बस्ने ३ युवाको जीवनमा आधारित सफर बनाएको थियो । महिला हिंसा बढिरहेकामा अर्जुन रेड्डीजस्ता चलचित्र रिमेक गरी बनाउनु सही होला त ?

Page 57
नेपाल मण्डल

गुरुङ खान्की

- नेपाल संवाददाता

माघको महिना छ । चिसोमा तात्तातो फापरको ढिँडो, लोकल कुखुराको मासु खान पाए कस्तो होला ? ढिँडो नखानेलाई थकाली खानाको पनि व्यवस्था छ । अझ ढिँडो बनाउने पिठो गोरखाको बारपाकदेखि आउने भनेपछि को फुरुंग नपर्ला ? अर्गानिक खाना मन पराउनेका लागि डिल्लीबजार चोकमा खुलेको छ, गुरुङ भान्साघर ।

नेपाल मण्डल

क्लासिक स्वस्तिमा

- नेपाल संवाददाता

चोली राम्रो पाल्पाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको.... गीत त सुन्नुभएकै होला । अब ढाकाको चोली मात्र होइन, ज्याकेट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ । क्लासिक र फेसेनेवल पनि एकैसाथ देखिन सक्नुहुन्छ, मोडल स्वस्तिका प्रधानजस्तै । कालो र रातो ढाकाको ज्याकेट र कालै सिल्क गाउनमा प्रधान बबाल देखिएकी छन् । 

Page 58
नोटबुक

स्वतः पदोन्नतिको दौड

- रविराज बराल

नयाँ सभामुख को होला ? यतिबेला राजनीतिक चासो यसमै छ । तर योभन्दा चर्को चर्चा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको छ । ‘महिलालाई उप मात्रै बनाउने ? हामी सभामुख नै चलाउन सक्षम छौँ,’ सातै प्रदेशका उपसभामुखको भेला गरेर उनले उद्घोष गरिन्, ‘सभामुख मै हुनुपर्छ । नत्र पद छाड्दै छाड्दिनँ । नेकपाका जुँगावाला ९ जनाले मलाई रोक्ने ?’
शिवमायाले सीधासीधा नेकपा नेतृत्वमाथि धावा बोलेकी छन् । संसद्का महिला सदस्यहरुसहित ठूलो शक्ति आफ्नो समर्थनमा रहेको पनि बताइरहेकी छन् । तर उनको पक्षमा न कोही शीर्ष नेतृहरु खुलेर बोलेका छन्, न त नेकपाको महिला संगठन अनेमसंघले विज्ञप्ति नै निकाल्न सकेको छ ।
नेकपाले राजीनामा दिन भनिसक्यो तर उनले मानेकी छैनन् । अब उनले राजीनामा गर्लिन् कि अटेर गरेकामा कारबाही भोग्लिन् ? पछिल्लो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । मानौँ, शिवमायालाई नै सभामुख बनाउने भयो, नेकपाले । त्यसका लागि पनि उनले राजीनामा त दिनैपर्छ । कि सभामुखमा स्वतः पदोन्नति गराउने हो उनलाई ?

अध्यक्षद्वयको ‘जुधाइ’
यो दौडका असली खेलाडी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल हुन् । उनीहरुले भनेअनुसार दौडिनु र रोकिनु शिवमायाको मात्र होइन, सबै माननीयज्यूको बाध्यता हो । शिवमाया भने माघेसंक्रान्ति मेलामा साँढे जुधेको हेर्न नुवाकोट पुगिन् । यता अध्यक्षद्वय उनकै अडान वरपर जुधिरहेकै छन् ।
शिवमायाले अडान त लिइन् तर जसलाई मनाउनुपर्ने हो, उनीहरुसँग संवाद नै गरिनन् वा समय नै पाइनन् । मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ‘वन अन वन’ छलफलबाहेक उनले नेताहरुसँगको छलफलमा रुचि देखाएकी छैनन् । नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको कार्यकारी शक्ति बाँडफाँटमा साक्षी बसेर, मन्त्री बनाउनेदेखि ससाना नियुक्तिमा पनि अनावश्यक चासो राखेर पदीय ओज घटाएकी राष्ट्रपतिसँगको भेटले पनि शिवमायाका पक्षमा उत्साह भर्न सकेन । सार्वजनिक बहसमा राष्ट्रपतिको समर्थन रहको अड्कल काटिए पनि ‘म्याडम महामहिम’ बाट भने समर्थन होइन, शुभेच्छा मिल्यो । यस्तो शुभेच्छा शीतलनिवासबाट अरु नेताहरुलाई पनि मिलिरहेकै छ ।
सभामुखमा ओली र दाहालले भित्रभित्रै आफ्ना उम्मेदवार अगाडि सारेका बेला तुम्बाहाङ्फेको तर्क छ– मैले राजीनामा दिए संसद् रित्तो हुन्छ । तर खास कुरा के हो भने उनले राजीनामा नदिएकै कारण संसद् बैठक तीन पटक सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको छ । संसद्को आफ्नै नियम हुन्छ । उनले राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर यो प्रक्रिया बिर्सेजस्तो गरेर जसरी शिवमाया अध्यक्षद्वयको झगडाको बीचमा परेकी छन्, त्यसले सतहमा उनको चर्चा भएजस्तो देखिए पनि कदचाहिँ घटाएको छ ।

‘उपयुक्त पात्र’ ?
सभामुख बन्न प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य योग्य हुन्छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाहेक । तर शिवमायाले आफू एक मात्र उम्मेदवार भएजस्तो तर्क गर्दै आएकी छन् । आफूलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने नत्र राजीनामा नदिने घुर्की लगाइरहेकी छन् । आफू सक्षम भए पनि महिला भएका कारण राजीनामा गर्न लगाइएको उनको तर्क छ । उनको ठाउँमा जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा भूगोलको जोसुकै व्यक्ति भए पनि हुने यही नै हो । नेकपाले उपसभामुखमा जो भए पनि थमौती गरेर सभामुख पद छाड्न सक्ने कुरै भएन ।
पूर्वमाओवादीलाई सभामुख चाहिने दाहालको अडान र सभामुख आफैँलाई बनाउनुपर्ने तुम्बाहाङ्फेको जिद्दी । यसैबीच भित्रभित्रै ‘उपयुक्त पात्र’ को खोजी पनि भइरहेको छ । को होला त्यस्तो पात्र ? पूर्वएमालेका लागि सुवास नेम्बाङ । तर अड्चन बनिन्, शिवमाया ।
सुरु–सुरुमा ‘कति पटक सभामुख बन्न खोजेको हो ? सभामुख बन्नै जन्मेजस्तो’ भन्ने गरेकी शिवमाया पछिल्लो समय नेम्बाङको नामै सुन्न चाहन्नन् । एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा त उनले नेम्बाङबारे सोधिएको प्रश्नमा भनिन्, ‘तपाईंको प्रश्न सुनेर वाक्क लाग्यो, म उठेँ, माइक झिकिदिन्छु ।’
महरा पदच्युत भएपछि नेम्बाङले घोषणा गरेका थिए, ‘म सभामुखको उम्मेदवार होइन ।’ कूटनीतिक भाषा बोल्ने उनी जे हुन्छ, त्यसको संकेत मात्रै गर्छन् । सायद ‘म हुन्नँ’ भनेर उनले ‘मै हुन्छु’ पो भनेका हुन् कि !
चर्चामा अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल पनि छन् । यो सम्भावना पनि छ तर दौड दाहालले जिते भने !

Page 59
Page 60