You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

‘५ वर्षसम्मै यही सरकार’

मुलुक ७ महिनामा मात्रै गरिब भएको हो ? ७ महिनायता मात्रै बाटाघाटा नबनेका हुन् ?
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ वर्षसम्म यही सरकारले काम गर्ने र त्यसपछिको चुनावबाट झन् बलियो भएर आउने दाबी गरेका छन् ।


राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिएर बिहीबार फर्केका ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘अहिलेको बजेटले साउन र भदौमा काम गर्न पायो ।


बजेट नै राम्ररी निकासा हुन पाएको छैन । अहिल्यै त्यो भएन र यो भएन भन्ने ?’
प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेको विरोधप्रति ओलीले ‘कवितात्मक रूपमा केही भनिएको तर आफूले पूरै सुन्न नपाएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘मान्छे–मान्छेबीच कहिलेकाहीँ के चित्त बुझेको हुँदैन, कवि मनले कविता भनिहाल्यो भने पनि त्यसैकै पछि कुद्नु पर्दैन,’ ओलीले भने, ‘हावा चल्यो, पात बह्यो, त्यसकै पछाडि राजनीति कुद्ने होइन ।’


मुलुक पछिल्लो ७ महिनामा मात्रै गरिब नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘बाटाघाटा यही ७ महिनामा नबनेका हुन् ? पहिले त पिच नै पिच थिए जसरी आलोचना भइरहेको छ ।’
नेता नेपालले गतसाता प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको काम देख्दा दिक्क लाग्न थालेको र देशै डुब्न लागेको धारणा राखेका थिए । उनले माधव नेपालसँगको
०२९ सालदेखिको आफ्नो सम्बन्ध अहिले पनि घनिष्ठ रहेको बताए । सरकारले एउटा पनि नराम्रो काम नगरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यसबीचमा सरकारले देशभित्र र बाहिर नराम्रो काम एउटा पनि गरेको छैन, राम्रो काम गरेको छ, गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कानुनहरू निर्माण भएको र विकासका काम पनि अघि बढिरहेको दाबी गरे । महासभामा पनि आफूले नेपालका उपलब्धि, प्राथमिकता, आवश्यकता र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रस्ट ढंगले राखेको बताए । ‘सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा उत्तरोन्नति गराउने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको छु,’ उनले भने ।


पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रसंघको महासभा र कोस्टारिका भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्रीले ओलीको वक्तव्य वाचन गरेका थिए । सञ्चारकर्मीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र एकताले गति नलिइरहेको विषय उठाएपछि ओलीले एकताको कामले पूर्णता नपाएका लगायत विषयमा धेरै आशंका नगर्न आग्रह गरे । ‘तल्ला तहको एकता २/४ दिनमा सकिन्छ,’ उनले भने ।
महासभामा रहेका बेला ओलीले क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति अलाँ बेख्सी, बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मे, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन,
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भेट गरेका थिए । असोज ६ मा अमेरिका गएका ओलीले कोस्टारिकाको पनि भ्रमण गरेका थिए ।

गृह पृष्ठ

सञ्चारमन्त्रीको हप्कीदप्की

विकास समिति बैठकमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सभापति, सांसद र सञ्चारकर्मीसमेतलाई हप्काउँदै समितिको निर्णय नै बदल्न लगाए
- मकर श्रेष्ठ,विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - संसद्को विकास समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले बिहीबार बैठकको निर्णय सुनाउन सुरु के गरेकी थिइन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा एक्कासि कड्किए । उनी आक्रोशित हुनुको कारण थियो– टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन ।


खड्काले लिखित पहिलो निर्णयमा उल्लेख भएको ‘नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न’ भन्ने वाक्य मात्रै के बोलेकी थिइन्, मन्त्री बाँस्कोटाले सभापतिमाथि नै हप्कीदप्की सुरु गरे ।


‘एकछिन सभापतिज्यू † यसमा मेरो अब्जेक्सन छ, विषयवस्तुको छलफल एउटा, निर्देशन अर्को ? यो निर्णय कसले लेख्छ ?’ उनले भने, ‘हामी एमडीको नियुक्ति खुला प्रतिपस्र्धाबाट नै गर्छौं ।’ समिति सभापतिप्रति मन्त्रीको यो व्यवहार देखेर विकास समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरू ट्वाल्लै परे । सभाहलमा एकछिन शून्यता छायो । मिनिसंसद् मानिने समितिकै सभापतिलाई मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु संसदीय अभ्यासको मर्यादाविपरीत हो । संसद्मा सभामुखजत्तिकै समितिमा सभापतिको हैसियत हुन्छ । सभाहलमा भएका सांसदहरूले केही बोल्नै सकेनन् । सभापतिले बोलिरहेका बेला बोल्नु संसदीय अभ्यासको मर्यादाविपरीत हुने उनीहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।


निर्देशन पढिरहँदा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि सभापति खड्का निर्णय पढ्न नै लरबराइन् । लिखित निर्णयसमेत पढ्न सकिनन् । मन्त्रीले बीचैमा हप्कीदप्की गरेपछि पूरा निर्णय नपढी अर्को निर्णय मौखिक रूपमा सुनाउन थालिन् ।


प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बिहीबार सञ्चार मन्त्रालय र उसको गतिविधिबारे जानकारी दिन मन्त्री बाँस्कोटासहित सचिव महेन्द्रमान गुरुङलगायत अधिकारी पुगेका थिए । बैठकमा सचिव गुरुङले मन्त्रालयको काम र योजनाबारे जानकारी दिएपछि सांसदहरूले आफ्नो प्रश्न राखेका थिए । मन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेपपछि समितिले निर्णय नै परिवर्तन गर्‍यो । बाँस्कोटाले निर्णय परिवर्तन मात्रै गराएनन्, सभापति र सदस्यहरूलाई हप्काए पनि । बैठकमा सहभागी हुँदा अरूले टिपाएको प्रश्न सोधेको भन्दै सांसदहरूमाथि समेत खनिएका थिए ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा विकास समितिको बैठक । तस्बिर : कबिन अधिकारी/कान्तिपुर

 

बैठकबाट बाहिरिँदा उनले सांसदहरूलाई ‘रिसर्च गरेर तथ्यसहित प्रश्न सोध्न’ सुझाए । मन्त्री बाहिरिएलगत्तै सभापति खड्काले अन्य सांसद र कर्मचारीसँग छलफल गरी मन्त्रालयलाई दिइने निर्देशन केही नरम बनाइन् । पहिलो बुँदामा रहेको ‘प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नु’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘शीघ्र प्रबन्ध निर्देशक पदपूर्ति गर्नु’ भन्ने मात्रै राखियो ।


पछिल्लो निर्णय लेख्दैगर्दा समेत मन्त्री बाँस्कोटाले सभापतिलाई फोन गरेर आफूले चाहेजस्तो निर्णय तयार गर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो । उनले सभापतिलाई निर्देशनमा टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको विषय समावेश नगर्न भनेका थिए । मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम नै समितिले निर्णयको तेस्रो मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यसमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्तिको विषय नै हटाइयो । ‘नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार गर्न एवं गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गर्न गराउन, निर्माण भएका बीटीएस टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ । समितिका कर्मचारीले यो निर्देशन लेख्न यसअघि एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिने निर्देशन लेख्नभन्दा कठिन भएको बताए । साउन २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा अहिले कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेल छन् ।


बैठकको सुरुमै सचिव गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका काम तथा योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै वार्षिक ५१ अर्ब राजस्व उठाउने गरेको जनाए । केही वर्षमै ७० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए । सचिवको प्रस्तुति सकिएपछि समितिकी सभापति खड्काले सदस्यहरूलाई प्रश्न गर्न समय दिइन् । उनले हरेक सांसदलाई ३ मिनेट समय छुट्याएको घोषणा गरेपछि सांसदहरूले धारणा राखे । बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटा र सचिव गुरुङसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेर पुन: नियुक्त भएका दिगम्बर झा पनि उपस्थित थिए ।


कसले के भने ?
सभापतिबाट समय पाएपछि सांसदहरू गणेश पहाडी, रामबहादुर विष्ट, कमला रोका, इन्द्र शर्मा, रंगमती शाही, जिपछिरिङ लामा, महेन्द्र राय यादव, यज्ञराज सुनुवारलगायतले धारणा राखे, प्रश्न सोधे । उनीहरूले इन्टरनेटमा भइरहेको समस्या, एनटीसीका फोनमा नेटवर्कको समस्या, एनसेलको कर छलीदेखि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत समाचार र पोर्न साइट बन्दको विषय उठाएका थिए । सांसदहरू लामा र सुनुवारले झाको नियुक्तिबारे प्रश्न गरे । ‘अहिले देशभर पप्पु कन्स्ट्रक्सन र प्राधिकरणका अध्यक्षको चर्चा छ,’ सुनुवारले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘झाको नियुक्ति कसरी र किन भयो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन चाहन्छु ।’


पत्रकारलाई दसैं खर्च लिन निम्तो

सांसदको प्रश्नपछि सभापतिले जवाफसहित धारणा राख्न मन्त्री बाँस्कोटालाई समय दिइन् । बैठकमा २० मिनेटभन्दा बढी बोलेका बाँस्कोटाले सुरुमा पत्रकारलाई गाली गर्न थाले । आफूलाई २० करोड लिएको आरोप लगाउँदै समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘कुनै एउटा प्रतिष्ठितले लेख्नु भो– २० करोड । लेख्नुस्,’ उनले भने, ‘दसैं आको छ, खर्च पुगेन भने लिन आउँदा हुन्छ ।’


उनले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक परिमार्जनसहित प्रस्ताव गर्दा मिडिया सञ्चालकले लागू गर्न नचाहेको अरोप लगाए । पारिश्रमिकको विषय पत्रकारले आफ्नो सञ्चारमाध्यममा छाप्न र प्रसारण गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै मिडियाले आलोचना गरेको विषय उठान गरे । ‘कहिलेकाहीं लाग्छ, अरूको बारेमा ठूल्ठूला आवाजमा लेख्न सक्ने साथीहरू आफ्नो पीडा कहाँ पोख्नुहुन्छ होला ? मेरो पनि प्रश्न छ । मन्त्री र सरकार त अहिले अपराधिजस्तै बनाइएको छ,’ उनले भने ।


सांसदका अधिकांश प्रश्नको जवाफ दिए पनि उनी झाको नियुक्तिबारे बोल्नै चाहेनन् । मन्त्रालयको नियुक्ति नियम कानुनअनुसार नै भएको दाबी गरे । सञ्चारमाध्यमले स्वार्थअनुसार समाचार दिएको आरोप लगाउँदै उनले आफूलाई समाचारको बिषयले नछुने टिप्पणी गरे । ‘अब को–को ठेकेदार लाग्नुहुन्छ, क–कसका दशथरी व्यापार छन्, तिनका इन्ट्रेस्टको आधारमा न्युज फ्लो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले मलाई छँ‘ुदैन । म त्यही क्षेत्रबाट आएको हुनाले । म न्युजबाट प्रभावित हुन्न ।’


‘समितिकै अपमान भयो’
बाँस्कोटाको प्रस्तुतिले समितिकै अपमान भएको सांसदहरूले बताए । कांग्रेसका रामबहादुर विष्टले मन्त्रीले ‘पेलपाल’ गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएर पेलपाल गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘सभापतिको रुलिङ मान्नुपर्नेमा उल्टै सभापतिलाई रुलिङ गरे ।’ मन्त्रीले सभापतिलाई हप्काएको यसअघि नदेखेको उनले बताए । उनी ०४८ र ०५६ मा पनि सांसद थिए । विकास समितिमा मन्त्री बाँस्कोटाले नराम्रो नजिर स्थापित गरेको विष्टको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिहीबारको बैठकमा समितिले दिन लागेको निर्देशनमा समेत मन्त्रीले आपत्ति जनाए । ‘मिनिसंसद्मा जोसुकै आए पनि सभापतिकै रुलिङ चल्छ,’ उनले भने ।


बैठक सकिएपछि निर्देशन दिइरहँदा मन्त्रीले बीचैमा बोलेर संसद्को मर्यादा उल्लंघन गरेको सांसदहरूले बताए । मन्त्रीले बीचैमा बोल्नुअघिसम्म सभापति खडकाले लिखित निर्देशन पढिरहेकी थिइन् । मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि लिखित निर्देशन छाडेर मौखिक निर्देशन दिइन् । सांसद दुर्गा पौडेलले मन्त्रीको प्रस्तुति गलत भएको बताइन् । ‘सदनमा सभामुखले अध्यक्षता गरेजस्तै समितिमा सभापतिले गर्ने हो । सभामुखले बोल्दाबोल्दै अरूले काट्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘तर सञ्चारमन्त्रीले ठाडै जवाफ दिने गरी प्रस्तुत भएको सही भएन ।’
नेकपाका सांसद कमला रोक्काले अन्यत्रको रिस बैठकमा पत्रकार, सांसद र सभापतिलाई पोखेको आरोप लगाइन् । ‘मन्त्री अलि बढी आक्रोशित हुनुभयो । उहाँलाई के भएको हो ? कताको रिस त्यहाँ पोख्नुभयो ?’ उनले भनिन्, ‘काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिट ठिकै हो तर उहाँको प्रस्तुति अलि अस्वाभाविक भयो ।’ सांसदलाई समेत बिनाअध्ययन अरूले टिपोट गरेर दिएको प्रश्न सोध्ने गरेको भन्दै अपमान गरेको सांसदहरूको आरोप छ । ‘हामीलाई समेत गाली गर्नुभयो । चित्त दुखेको छ । महिला सभापति भनेर हेपेको हो कि ?’ कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले भनिन्, ‘अर्को बैठकमा यसबारे छलफल गर्छौं ।’ बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ समेत नदिएको उनले बताइन् । मन्त्रीको प्रस्तुतिलाई धम्कीका रूपमा लिएको उनले बताइन् ।

गृह पृष्ठ

‘सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारलाई’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले सूचना र विज्ञापनमा निजी सञ्चार माध्यमको पहुँच कुण्ठित पार्ने गरी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।


सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भदौ १७ मा हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा सरकारी सूचना, विज्ञापन र जानकारी दिँदा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक, आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक रूपले जीवन्त पार्न सूचना र विज्ञापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।


‘सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच र सेवास्तर निजी क्षेत्रको भन्दा अगाडि नै रहेको र यसको दिगोपनका लागि समेत त्यस निकाय/मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयको विज्ञापन, सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्दा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विज्ञापन, सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा लेखिएको छ ।


सञ्चारविज्ञ एवं प्राध्यापक पी. खरेलले सूचनामा सरकारी माध्यमलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए । ‘यो नीति संविधानको मर्मअनुसार छैन,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ । यस्तो परिपत्रले त्यो प्रमाणित हुँदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।’ संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण स्वतन्त्रता उल्लेख भएकाले सूचना दिन सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यम भनेर छुट्याउन नमिल्ने खरेलले बताए ।

गृह पृष्ठ

खसीबोकामा कर नउठाउन निर्देशन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई खसी, बोका र च्यांग्रा व्यवसायीसँग कर नउठाउन निर्देशन दिएको छ । दसैंको मुखमा राजधानी र अन्य मुख्य सहरमा खसी, बोका, च्यांग्रा, कुखुरा लैजाने क्रममा स्थानीय तहहरूले कर उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट सबै स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न परिपत्र गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६१ मा ‘जीवजन्तु र चौपायाको व्यापार–व्यवसाय गर्नेबाट व्यवसाय कर वा हाटबजारमा खरिद–बिक्री भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर, शुल्क आदि उठाउन नमिल्ने’ व्यवस्था छ ।

 

Page 2
समाचार

जनकपुरबाट गुड्यो रेल

जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म (३५ किमि) को काम आगामी मंसिरभित्रै सक्ने तयारी छ । बाँकी दुई चरणमा महोत्तरीको बर्दिबाससम्म जोड्ने गरी ६९ किमि रेलवे बनाइँदै छ । तीन वर्षभित्र यो पूरै रुटमा रेल गुड्ने प्राविधिकले दाबी गरेका छन् ।
- श्यामसुन्दर शशि
जनकपुर–जयनगर रेलवेको बिहीबार सफल परीक्षण र निरीक्षणपछि रेलबाट ओर्लंदै नेपाल र भारतको संयुक्त टोली । तस्बिर : श्यामसुन्दर/कान्तिपुर

 (जनकपुर) - जनकपुरदेखि भारतको जयपुर जोड्ने रेलवे सेवाको परीक्षण सफल भएको छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले बिहीबार २९ किमि लिकको सफल यात्रा गरे ।


रेल विभागका डाइरेक्टर जनरल (डीजी) बलराम मिश्र तथा भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीको नेतृत्वमा दुवै देशका उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले लिक, पुलपुलेसा परीक्षणसँगै निर्माणाधीन रेलवे स्टेसन, कर्मचारी आवासको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । राजदूत
पुरी जनकपुर नजिकैको प्लेटफर्म पुगेर फर्किएका थिए । अन्य अधिकारी र प्राविधिक जयनगरसम्मै पुगे ।


जनकपुर रेलवे विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना भारत सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएको हो । रेलको लिक तथा पुलपुलेसाको गुणस्तर जाँच्न भारतबाट निर्माण सामग्रीसहितको मालगाडी नियमित नेपाल आउने गरेको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोनका साइट प्रमुख रवि सहायले रेलवे संरचना तथा यात्रीको सुरक्षा जाँच गर्न मालगाडी चलाइएको बताए ।
१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो परियोजना आगामी मंसिरसम्म सम्पन्न हुनेमा दुवै देशका प्राविधिक विश्वस्त देखिएका छन् । पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था (३५ किमि) मा रेल कुदाउने तयारी छ । दोस्रो चरणमा कुर्था–भंगहा (१७ किमि) र तेस्रोमा भंगहा–बर्दिबास (१७ किमि) गरी ६९ किमि रेलवे विस्तार तथा स्तरोन्नतिको योजना छ । यी सबै काम तीन वर्षमा पूरा हुने रेलवे कम्पनीका इन्जिनियर विनोद ओझाले दाबी गरे ।


जयनगर–कुर्था (३५ किमि) लगभग पूरा भइसकेको छ । २९ किमि खण्डमा फलामे रेल लिकसँगै बोल्डर जडान गरिएको छ । यसै साता जनकपुर–कुर्था खण्डमा पनि बोल्डर जडान थालिने प्राविधिकले जनाएका छन् । रेल लिकको लेबल मिलाउन बोल्डर प्रयोग गरिन्छ ।


इन्जिनियर ओझाका अनुसार यस खण्डमा पुल र कल्भर्ट निर्माण पूरा भइसकेको छ । स्टेसन भवन, कर्मचारी आवास, प्लेटफर्म पनि लगभग बनिसके । अहिले जनकपुर, परवाहालगायत स्टेसनमा रङरोगन तथा प्लेटफर्मको फर्स पीसीसी भइरहेको छ ।


दोस्रो चरणको कुर्था–भंगहा रुटमा पनि काम जारी छ । ‘दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा हुँदै छ । अधिकांश पुल र कल्भर्ट निर्माण भइसके । बाँकी पनि बन्दै छन्,’ ओझाले भने, ‘रेलवे स्टेसन, प्लेटफर्म, कर्मचारी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’ तेस्रो चरणको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उनले स्विकारे ।
जयनगरदेखि बर्दिबाससम्मको ६९ किमि ट्रयाकमध्ये ३ किमि भारतीय भूमिमा पर्छ । जयनगर–जनकपुरको ठेक्का भारतीय कम्पनी एरकान इन्टरनेसनलले र जनकपुर–बिजुलपुराको ठेक्का नेपाली निर्माण कम्पनी रमण कालिका इन्टरप्राइजेजले लिएका छन् । सम्झौताअनुसार यो परियोजना २०१६ मेमै सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्याे तर दुवै ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर ढिलाइ गर्दै आएका छन् । पूर्वी तथा मध्य धनुषासँगै सीमावर्ती भारतीयका लागि साढे ८ दशकदेखि प्रमुख यातायात साधन रहेको रेल सेवा झन्डै साढे चार वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन । सेवाग्राहीले भारतको घुमाउरो बाटो हुँदै जिल्ला सदरमुकाम आउनुपरेको छ ।

समाचार

सुदूरपश्चिम राजधानी विवाद: ‘वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै निर्णय’

- अर्जुन शाह

 (धनगढी) - वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै गोदावरीमा राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणका योजना अघि बढाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सरकारले ऐनकानुनकै परिधिभित्र रहेर सबै कार्य हुने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयको विरोधमा कांग्रेसले लगातार प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।


सरकारी प्रतिबद्धतापछि बैठक बहिष्कार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको रावलले बताए । ‘आगामी दिनमा हुने सबै निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ,’ उनले भने ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले आगामी दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको सहकार्यमै सबै काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन र संविधानको मर्मविपरीत जाने कुरै हुँदैन ।’


कांग्रेसले धनगढीमै स्थायी राजधानी कायम गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो तर गत शुक्रबार सत्तारूढ दलका सांसदहरूको दुई तिहाइ बहुमतबाट गोदावरीमा राजधानी र सुदूरपश्चिम नामकरणको प्रस्ताव पारित भएको थियो । आफूहरूको अनुपस्थितिमै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित भएको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकअघि भएको छलफलमा दुवै पक्षले हतारमा निर्णय भएको स्वीकार गरेका थिए । सत्तारूढ दलका नेताले राजधानीको निर्णय हुनुअघि धनगढी उपमहानगरका प्रमुखको अभिव्यक्तिले उत्तेजित बनाएको गुनासो पोखेका थिए । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रतिपक्षीलाई पूरै बाइपास गरेर राजधानीको निर्णय गरिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।


बिहीबार मध्याहन २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि कांग्रेस सांसदहरूले बहिष्कार गरेपछि दुई घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । दुवै पक्षबीच समझदारी भएपछि ४ बजेको बैठकमा भने सहभागी हुने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । राजधानीको निर्णय भएयता कांग्रेसले लगातार तीनवटा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।


बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता रावलले राजधानीका लागि हाल तोकिएको गोदावरी अनुपयुक्त भएको दोहोर्‍याएका थिए साथै उनले दुई तिहाइका आडमा सरकारले प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा समेत निर्णय लिनु संसदीय परम्पराविपरीत भएको बताएका थिए । सरकारले आगामी दिनमा सहकार्य गरेरै जाने प्रतिबद्धता जनाएकाले बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेको उनले बताए ।


रावलपछि सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले धारणा राखेका थिए । उनले कांग्रेसले पठाएका सदस्यसमेतको सहमतिबाट राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णय भएकाले अहिले विरोध गर्नु अनुचित भएको बताएका थिए । ‘विगतकै जस्तो प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरेरै अगाडि जाने हाम्रो मनसाय हो,’ उनले भने । बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहभागी नभए पनि राजपाका एकजना सांसद सहभागी भएकाले बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

समाचार

श्रमस्वीकृति फुकाउन दबाब

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौंं (कास)– श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई पुन: श्रमस्वीकृति नदिँदा उनीहरू स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई बिहीबार जानकारी गराएको हो । खाडीमा कम्तीमा ५० हजार महिला घरेलु काममा छन् ।


‘अघिल्लो संसद्ले घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि रोकिएको छ । बिदामा आएका कामदारसमेत फर्कन पाएनन्,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यसमाथि समितिले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’


संसदीय समितिले खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा नभएको भन्दै दुई देशबीच श्रमसम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिन २०७३ चैत २० गते श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पुन: काममा फर्कन नपाउने भएपछि कम्तीमा ५० हजार महिला स्वदेश आएका छैनन् । लामो समय श्रमस्वीकृति नखुलाइएपछि घरेलु कामदारले दूतावासमा गुनासो गर्दै आएका छन् । यसबारे दूतावासले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


‘श्रीमान्को मृत्यु हँुदासमेत महिला स्वदेश फर्कन नपाएको गुनासो आइरहेको छ,’ श्रमसचिव महेश दाहालले भने, ‘खाडीमा गएजति सबै महिलाले दु:ख पाएका छैनन् । पुन: काममा फर्कने–नफर्कने उनीहरूकै इच्छा हो । हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसदीय समितिमा यो विषयले प्रवेश पाओस् ।’


समिति सदस्यहरूले घरेलु कामदारको विषय निकै जटिल भएको बताए । ‘यो जटिल विषय हो, छलफल गर्नुपर्छ । हचुवामा पुन: श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरे सरकारले जस पाउनेछैन,’ सांसद एलपी साँवा लिम्बूले भने, ‘पहिला जाने बाटो सही थिएन । व्यवस्थित बनाएर पठाउनुपर्छ ।’

Page 3
समाचार

जामले लियो ज्यान

भरतपुरबाट सामान्य अवस्थामा ४ घण्टामा काठमाडौं पुगिन्छ तर नचनीलाई लिएर साढे पाँच बजेतिर हिँडेको एम्बुलेन्स साढे नौ बजे बल्लतल्ल नागढुंगादेखि केही तल टायल घर पुग्यो । त्यहीं उनको प्राण गयो ।
- रमेशकुमार पौडेल
एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएकी नचनी चौधरी

 (चितवन) - सिकिस्त बिरामी नचनी चौधरीलाई उनका दुई छोराले राम्रो उपचारका लागि भरतपुरदेखि एम्बुलेन्समा राखेर बुधबार बिहान काठमाडौं दौडाए । तर नौबिसे–नागढुंगाको लामो जाम छिचोल्न नसक्दा उनी अस्पताल पुग्नै पाइनन् । बाटैमा उनको प्राण गयो ।


काठमाडौं पुर्‍याए स्वास्थ्य सुधार हुने आशा लिएका छोराहरू देवघाटमा आमाको सतगत गरेर घर फर्किए । रत्ननगर–६, बछौलीकी ५१ वर्षीया नचनीलाई ज्वरो आउनेलगायत समस्या देखिन थालेपछि छोराहरूले सदरमुकामको भरतपुर सामुदायिक अस्पताल लगेका थिए । अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार हुँदै थियो तर सुधार भइरहेको थिएन । १४ गतेपछि आमाको अवस्था बिग्रँदै गएको माइला छोरा राजेश चौधरीले बताए । डाक्टरले काठमाडांै लैजान भनेपछि जेठा दाइ भुवनेश्वर र उनी आमालाई लिएर बाटो लागे ।


भरतपुरबाट एम्बुलेन्स साढे पाँच बजेतिर हिँडेको थियो । सामान्य अवस्थामा पौने चार वा चार घण्टामा एम्बुलेन्स काठमाडौं पुग्छ तर उनीहरू चढेको बा६ख ५२५५ नम्बरको एम्बुलेन्स सरर जान पाएन । जाम परेका कारण रोकिँदै गुडदै गर्दा काठमाडौं पुग्ने समय (साढे नौ बजे) मा उनीहरू नागढुंगादेखि केही तल टायल घर पुगे । त्यो बेला नचनीको मुखबाट फिँज निस्केको थियो ।
एम्बुलेन्स चालक नवराज थापाले नचनीको प्राण नरहेको अडकल काटे । त्यसैले काठमाडौं लैजानु बेकार जस्तै थियो । फर्केर गजुरीको मेडिकलमा परीक्षण गर्दा मृत्यु भएको पक्का भयो । भरतपुर सामुदायिकमा नचनीलाई डा. विशाल श्रेष्ठले हेरेका थिए । डा. श्रेष्ठका अनुसार मिर्गौलाभन्दा माथि एक प्रकारको हर्मोन निस्कने ग्रन्थि हुन्छ, नचनीको त्यो ग्रन्थीमा ट्युमर पलाएको थियो ।


‘बिरामीको रक्तचाप अचानक बढ्ने समस्या थियो । यहाँ राखेर सुधार हुने नदेखेपछि राम्रो उपचारका लागि काठमाडौं पठाएका हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नचनीको रक्तचाप झयाप्पझयाप्प बढ्ने गरेको थियो । एम्बुलेन्स जाममा फस्दा रक्तचापमा समस्या आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । एम्बुलेन्स चालक नवराज थापाले जाममा नपरेको भए बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘जहाँसम्म हामी पुगेका थियौं, त्यहाँबाट ४० मिनेटमा महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल पुग्न सकिन्थ्यो तर बाटामा लगभग दुई घण्टा जाममा परियो,’ थापाले टेलिफोन कुराकानीमा भने । भरतपुरबाट मलेखु पुग्दासम्म बाटो सामान्य थियो । मलेखुबाट गाडीको ताँती देखिन थालेको थियो । एम्बुलेन्स स्वाभाविक गतिमा गुड्न पाएको थिएन । सिम्ले पुगेपछि जाम सुरु भएको छोरा राजेशले बताए । जुँगेखोला पुगेपछि एम्बुलेन्स रोकेर बस्नुपरेको थियो । ‘सुरुमा पौने घण्टाजति रोकियौं, दुई–तीन किलोमिटर हिँडेपछि फेरि रोकिनुपयो,’ राजेशले भने । प्रहरीलाई खबर गरे पनि गाडी अस्तव्यस्त भएका कारण केही उपाय निकाल्न नसकेको उनले बताए ।


शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू व्यवस्था भइसकेको थियो । भरतपुरमा आईसीयूमै राखेकाले काठमाडौंमा पनि त्यसै गर्नुपर्ने भएपछि बुझेर पहिल्यै बुक गरेको भुवनेश्वरले बताए । ‘डेढ लाख भरतपुरमै खर्च भएको थियो । काठमाडौं लैजानुपर्ने भएपछि छरछिमेक र आफन्तसँग सरसापट गरेर दुई लाखजति लिएर हिँडेका थियौं । आईसीयू तयार थियो तर आमालाई अस्पताल पुर्‍याउनु परको कुरा, काठमाडौं छिराउन पनि सकिएन,’ भुवनेश्वरले दु:ख पोखे ।

समाचार

‘अनुमति नलिएकाले विष्टलाई रोकियो’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारलाई नसोधी विदेश जान लागेकाले पूर्वमाओवादी बाल सैनिक लेनिन विष्टलाई विमानस्थलमा रोक्नुपरेको तर त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई दिएका छन् ।


पूर्व बाल सैनिक विष्टले आफूलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएर बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मौलिक हक हनन भएको भन्दै गृहमन्त्रीसमेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको लिखित जवाफ पेस गर्दै थापाले उनलाई रोकिएको तथ्य भने स्वीकार गरेका हुन् ।


‘रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली) २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयभित्र पर्ने क्षेत्र हुन्,’ थापाले सर्वाेच्चलाई बिहीबार दिएको जवाफमा उल्लेख छ, ‘संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसारजस्ता गृह मन्त्रालयसम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले गरेको कामकारबाहीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’


राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरण क्रममा बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा भदौ ८ गते अध्यागमनले बैंकक जान रोकी विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेका हुनाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्रसमेत अध्यागमनका अधिकारीले विष्टलाई दिएका थिए ।


‘थाइल्यान्डमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा थियो, ‘त्यस विषयका सम्बन्धमा सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो । ‘द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ भन्ने संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा विष्ट सहभागीका रूपमा जान लागेका थिए ।


आफूलाई रोक लगाएपछि उनले गृहमन्त्रीसमेतका विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले भदौ १७ गते विष्टलाई रोक लगाउनु पर्नाको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न गृहमन्त्रीलाई आदेश गरेको थियो ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

बैसाखी टेकेरै कमाइ

- अनिश तिवारी
बैसाखीको भरमा तरकारी खेतीमा गरेर आत्मनिर्भर बनेका सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर तिनपुटेका शुक्र तामाङ गोलभेंडा टिप्दै । तस्बिर : अनिश/कान्तिपुर

 (नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक) - जन्मजात खुट्टा लुलो, हिँडडुल गर्न बैसाखीको भर पर्नुपर्ने । पहिले त उनले सोचेका थिए अब जिन्दगीमा केही गर्न सकिन्न । तर अहिले उनको जीवन सोचेभन्दा निकै फरक भएको छ । २२ वर्षको कलिलो उमेरमा ४६ हजार ऋण लिएर एक्लै तरकारी खेती गर्न सुरु गर्दा उनले धेरै दु:ख गरे । ‘६ महिनाको खटाइबाट ६० हजारको कमाइले उत्साह थप्यो,’ इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर तिनपुटेगाउँका ३१ वर्षे शुक्र तामाङले भने । बैसाखीको भरमा उनले गरेको पौरख देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोही दंग पर्छन् । ‘अब भने धेरै सजिलो भएको छ, श्रीमतीले पनि सघाउँछिन्,’ टनेलभित्र पाकेका गोलभेडा टिप्दै तामाङले भने । हाल उनको मासिक आम्दानी तरकारीबाट मात्रै ५० हजारभन्दा माथि छ । गोलभेडा, बन्दागोपीदेखि यसै वर्षबाट उनले कफीखेतीलाई अगाडि बढाएका छन् ।


‘अघिल्लो वर्ष लाख बराबरको कुखुरा बेचेँ, अलैंचीलाई फैलाइरहेको छु,’ उनले भने । दुई छोरीलाई बोर्डिङ पढाउने, श्रीमती र आफूलाई पाल्नेबाहेक उनले आफ्नो अवस्था हेरेर आम्दानीबाट सानो किनारा पसल थापेका छन् ।


हातमा चप्पल लगाएर हिँडडुल गर्नुपर्ने नवलपुर पाडोमरुवाका विनोद श्रेष्ठको पौरख देखेर सबै अचम्म छन् । कुखुरापालन गर्छु भन्दा गाउँलेको खिसी सहेका उनले अहिले ठूलो फडको मारिसकेका छन् । अहिले उनको उपलब्धि देखेर अरू पनि कुखुरापालनमा आकर्षित छन् । ‘आफंैले आँटेपछि गर्न सकिँदो रहेछ, आफूलाई असहाय सम्झिनु हुँदैन,’ उनले भने । परिवारले सघाउन थालेपछि आफ्नै लगानीमा कुखुरापालनमा लागेका ३४ वर्षका विनोद उदाहरणीय बनेका छन् ।


‘तालिमले हौसला र अनुभवले जान्दै गइयो, घस्रेर भए पनि जसोतसो कुखुरापालनमा जुटँे,’ उनले भने ।


शुक्र र विनोदजस्तै बैसाखीको भरमा नवलपुरकै कृष्ण अधिकारी दैनिकी सहज बनाउनका लागि बाख्रापालनमा जुटेका छन् । ‘अब चाँडै व्यावसायिक रूपमा लाग्दै छु, अरूले गरेको देखेर मलाई उत्साह बढयो,’ उनले भने ।


बैसाखीको भरमा आत्मनिर्भर बन्ने इन्द्रावती गाउँपालिकाका केही अशक्त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सप्रोस नेपाल र इन्द्रावती गाउँपालिकाको सहयोगमा टनेल, सुधारिएको गोठ, तालिमदेखि बिउबिजन सहयोग पाएपछि आत्मनिर्भर बन्ने थुप्रै छन् । इन्द्रावती गाउँपालिकाको १, २, ३ वडाबाहेकका ३ सय २९ लाई सक्षम बन्नका लागि उत्प्रेरण जगाउन यहाँ अभियान नै ल्याइएको छ ।


‘नवलपुरमा भएका विपन्न ४४ जना यस्तै व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याएका छौं, जसमा २१ जनालाई कृषि सामग्री दिइएको छ,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख वंशलाल तामाङले भने । गाउँपालिकास्तरबाट फरक क्षमता भएका सबैलाई हित हुने कार्यक्रम अगाडि लगिरहेको उनले प्रस्टयाए । ‘संस्था र स्थानीय तहलाई जोडेर सुधारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौ,’ उनले भने । गाउँपालिकाभर जन्मँदा कमजोरी लिएर आउनेहरू भार होइनन् भन्ने छाप बसाउन यस्तो कार्यक्रम जरुरी भएको उनको कथन छ ।

वाग्मती प्रदेश

कानुन नमान्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने चेतावनी

भौतिक विकासले मात्र मुलुक समृद्ध नहुने भएकाले स्थानीय तहले मानवीय विकास गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए 
- कान्तिपुर संवाददाता
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको तेस्रो जिल्लासभामा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा घाइते रामचन्द अर्याल माइकललाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल । तस्बिर : प्रताप विष्ट/कान्तिपुर

(हेटांैडा) - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडलले प्रदेश सरकारको ऐन कानुन नमान्ने स्थानीय तहलाई प्रदेशले दिने अनुदान रोक्का गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।


जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको तेस्रो जिल्ला सभा एवं वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको तेस्रो जिल्लासभामा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा घाइते रामचन्द अर्याल माइकललाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल । तस्बिर : प्रताप विष्ट/कान्तिपुरबिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको ऐन कानुन पालना गर्नु नपर्ने भन्दै हिँडेका छन् तर प्रदेशको ऐन कानुन पालना नगर्नेहरूले प्रदेशबाट पाउने सबै सेवासुविधा र अनुदानहरू कटौती हुने बताए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू डोजर र एक्साभेटरको मालिक बनेर भीरपाखालाई घाइते बनाउने कार्य गरेको चर्चा चलिरहेका छन्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ठेकेदार नबन्न आग्रह गरे ।


उनले संघीयताको सफलता र असफलता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामा निर्भर रहने बताए । संघीयता संस्थागत गर्ने कार्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको रहने उनको तर्क थियो । ‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई अलि फरक मात्र बनाएको, कमजोर बनाएको छैन,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले संविधानको दायराभित्र रहेर जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउँछौ ।’ भौतिक विकासले मात्र मुलुक समृद्ध नहुने भएकाले स्थानीय तहले मानवीय विकास गर्न पनि उनीले आग्रह गरेका थिए ।


जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले एक वर्षभित्रमा गरेका कामको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सविधानबाट समन्वय, सहजकर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको वक्ताहरूले बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले स्थानीय तहले योजनाहरू निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच राखेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘स्थानीय तहले नागरिकलाई घरघरमा सिंहदरबार आएको महसुस गराउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,’ प्रमुख सचिव ढकालले उक्त चुनौतीलाई सामना गरेर व्यवहारमा खरो उत्रन पनि आग्रह गरेका थिए ।


कार्यक्रममा पूर्व सांसद ललित बस्नेत, सम्मानित हुनेहरूका तर्फबाट माइकल रामचन्दं अर्याललगायत बोलेका थिए ।


घाइतेहरूलाई सम्मान
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा घाइते भएका एक महिलासहित ६ जनालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको छ ।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा गोली लागेर घाइते भएका माइकल रामचन्द्र अर्याल, २०४६ सालको आन्दोलनमा गोली लागेर घाइते भएकी सीता बिडारी, रामबहादुर भुजेल र विष्णु ढुंगानालाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, २०६२/०६३ को आन्दोलनमा गोली लागेर घाइते(अपांगता) भएका गोकर्ण तिवारी र जनयुद्धको क्रममा दुवै आँखा र हात गुमाएका जयबहादुर न्यासुरलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । २०६१ चैत २८ गते सवारी साधनमा बम विस्फोटन गराउने क्रममा उनले दुवै आँखा र हात गुमाएका हुन ।

वाग्मती प्रदेश

राति अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड

- कान्तिपुर संवाददाता
आपत्कालीन अवस्थामा राति पनि अवतरण गर्न मिल्ले गरी नेपाली सेनाले सदरमुकाम धुन्चेमा निर्माण गरेको आधुनिक किसिमको हेलिप्याड । तस्बिर : कान्तिपुर

(रसुवा) - आपत्कालीन अवस्थामा राति पनि अवतरण गर्न मिल्ले गरी सदरमुकाम धुन्चेमा आधुनिक किसिमको हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ ।


लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको कालीजंग गणले आधुनिक हेलिप्याड निर्माण गरेको हो । उक्त हेलिप्याडको बिहीबार ६ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति निर्मलकुमार थापाले उद्घाटन गरेका थिए । हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न भएकाले अब आपत्कालीन अवस्थामा राति पनि अवतरण गर्न सकिनेछ । भौगोलिक विकटताको कारण बिरामीलाई समयमा नै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा अकालमै ज्यान जाने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै हेलिप्याड निर्माण गरिएको कालीजंग गणले बताएको छ । भौगोलिक विकटता, जीर्ण सडक र एम्बुलेन्सको अभावका कारण जटिल खालका बिरामीलाई समयमा अस्पताल पुर्‍याउन समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाली सेनाले पुरानो हेलिप्याड रहेको स्थानमा नयाँ हेलिप्याडको निर्माण गरेको छ । हेलिप्याड निर्माणका लागि करिब ११ लाख खर्च भएको छ । हेलिप्याडमा वाइन्ड डिरेक्सन इन्डिकेटर, लाइटिङ, हेलिकप्टरको इन्ट्री र एक्जिट प्वाइन्ट राखिएको छ । हेलिप्याडमा राखिएको बत्ती आइकाओ मापदण्डअनुसारको रहेको छ । आधुनिक किसिमको हेलिप्याडमा २४ वटा सेन्सर बत्ती जडान गरिएका छन् । बत्ती सोलारबाट सञ्चालन हुने भएकाले रातिको समयमा बल्ने र उज्यालो भएपछि निभ्ने गर्दछ । हेलिप्याडमा रडको प्रयोग गरिएको छ । ६ इन्च सोलिङ गरेर ६ इन्च ढलान गरिएको छ । ५० फिट डायमिटरको हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । उक्त हेलिप्याडमा एमआई सेभेन्टिन हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिन्छ । पुरानो हेलिप्याडमा दिउँसोको समयमा मात्र हेलिकप्टर अवतरण हुने गरेको थियो । अहिले निर्माण भएको हेलिप्याड आपतकालीन अवस्थामा सर्वसाधरणले पनि प्रयोग गर्न पाउने सेनाले जनाएको छ । विपतको समयमा राति पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्न मिल्ले गरी हेलिप्याड निर्माण भएकोमा स्थानीयहरू खुसी भएका छन् । हेलिप्याड निर्माणका लागि गोसाइँकुण्ड, कालिका, आमाछोदिङ्मो, नौकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना तथा मैलुङ स्याफ्रुबेंसी सडक निर्माण कार्यदलले सहयोग गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेश

जाम नियन्त्रणका लागि अस्थायी पोस्ट

- कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ (कास)– नौबीसे–नागढुंगा खण्डमा भएको जाम नियन्त्रणका लागि संयुक्त प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको छ । लेन अनुशासन कायम गर्न र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिक्रेखोला (बीस किलो) मा बिहीबारदेखि अस्थायी पोस्ट स्थापना गरिएको हो ।


‘खानी खोला इलाका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी ५ ट्राफिक प्रहरीसहित प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा २३ प्रहरी हरेक मोडमा चौबीसै घण्टा डयुटीमा खटिनेछन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डम्बरबहादुर विकले भने । सवारी जाममा पनि लेन अनुशासन नमान्नेलाई तत्काल कारबाही गरिने उनले बताए ।


राजमार्ग अनुगमनका लागि बुधबार आएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई स्थानीय प्रहरीले लेन अनुशासन उल्लंघनकै कारण जाम बढेको ब्रिफिङ गरेका थिए । सवारी जाम नियन्त्रणका लागि अस्थायी पोस्ट स्थापनाका लागि महानिरीक्षक खनालले निर्देशन दिएका थिए ।


यस्तै चाडबाडका बेला सडक सुरक्षा अपनाउन र सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध मिलाउन बिहीबारै काठमाडौं प्रहरी प्रभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त लामा र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले अत्यधिक सवारी जाम हुने मोडहरूको अनुगमन गरी सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका थिए । महाशाखाले सडकमै बिग्रिएर राजमार्ग जाम गराउने मालवाहक सवारीसाधनहरू तत्काल हटाउन ३ ठूला र्‍याकर उपलब्ध गराएको छ । र्‍याकरहरू नागढुंगा, खत्रीपौवा र खानी खोलामा राखिएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश

टिस्टुङ महोत्सवमा कृषि मेला

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिका ६ सरस्वती बजारमा सञ्चालन हुने टिस्टुङ महोत्सवमा कृषि मेला प्रदर्शनी हुने भएको छ । टिस्टुङ महोत्सव असोज २४ गतेदेखि सरस्वती बजारमा सुरु हँुदै छ । महोत्सवमा थाहा नगरपालिका कृषि विकास शाखाको सहयोगमा कृषि प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । उक्त महोत्सवमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट घोषणा गरिने थाहा नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा प्रतिस्पर्धाका लागि कृषिजन्य उत्पादन दर्ता यही असोज २४ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म गर्न सकिने नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कृषि मेलामा धानको झुप्पै, मकैको बोटसहितको घोगा, तरकारी बाली, मौरी, माछा लगायतको राखिने जनाएको छ । उक्त महोत्सवलाई कुन्छालका होमस्टेहरूले सघाउने निर्णय गरेका छन् ।


महोत्सव मूल आयोजक समितिले ऐतिहाासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भएको कुन्छाललाई होमस्टेको गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । यसले होमस्टे व्यवसायी उत्साहित भएर सघाउन खोजेका हुन् । कुन्छाललाई पर्यटन बोर्डले सन् २०१८ का लागि मुलुककै तीन पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक घोषणा गरी प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।


कुन्छालमा नेवारी संस्कृति तथा विभिन्न परम्परागत नाचहरूको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ हातले बुनेका हाकु पटासीसमेत पाइन्छ । गोपालीहरूको मात्र बसोबास रहेको कुन्छाल ऐतिहाासिक बस्तीको रूपमा परिचत छ । महोत्सवलाई सफल बनाउन यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरूले सहयोग र समर्थन गरिरहेको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘ऐतिहासिक टिस्टुङ हाम्रो पहिचान, समृद्ध टिस्टुङ : हाम्रो अभियान’ भन्ने नारा रहेको महोत्सव सम्पन्न गर्न १५ जनाले जनही २०/२० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।


महोत्सवमा करिब एक सय ६० स्टल रहने छन् । २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन अनुमान गरिएको महोत्सवमा स्थानीय वित्तीय संस्थाहरू, व्यवसायी, आयोजक समिति लगायत स्थानीयहरू आफैं लगानी जुटाउन कस्सिएका छन् । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने टिस्टुङ सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले ऐतिहासिक थलो हो । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत व्यावसायिक तरकारी खेती हो ।

Page 5
उपत्यका

बुझिने प्रेस्क्रिप्सन लेख्दैनन् डाक्टर

- फातिमा बानु
ओम अस्पतालका डाक्टरको नबुझिने औषधि प्रेस्क्रिप्सन । तस्बिर : कान्तिपुर

बालाजुकी मुनु खड्का एकथरि औषधि किन्नका लागि दसभन्दा बढी फार्मेसी धाइसकिन् । पाठेघरको समस्या भोगिरहेकी उनी ओम अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले औषधि प्रेस्क्रिप्सन पुर्जीमा नबुझिने अक्षर लेखिदिएका कारण उनलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । उनले भनिन्, ‘ओम अस्पतालकै फार्मेसीमा पनि अक्षर बुझिएन भनेर औषधि दिएनन्, जहाँ गए पनि फेरि लेखाएर ल्याऊ भन्छन् ।’ फलोअप उपचारका लागि एक महिना समय तोकिदिएका कारण उनी अक्षर सच्याउनकै लागि भनेर उपचाररत अस्पताल फर्केर गएकी छैनन् ।


केही समय अगाडि ललितपुर लेलेका रमेश भुजेलले डाक्टरको नबुझिने अक्षरकै कारण दु:ख पाए । उनलाई छाला चिलाउने, फोका उठ्ने समस्या थियो । जावलाखेलको अल्का अस्पतालमा उपचाररत थिए । चिकित्सकको अक्षर नबुझेकै कारण हचुुवाको भरमा उनलाई फार्मेसीले गलत औषधि दिँदा घाउ निको हुनुको साटो एलर्जी बढ्यो । उनले भने, ‘डाक्टरले एक साता आराम गरे निको हुन्छ भन्या थे, बढेको एलर्जीले गर्दा एक महिना घर बसेँ, पैसा पनि बढी खर्च भयो, अफिस जान पाइनँ ।’


वीर अस्पतालमा पेटको उपचाररत शर्मिला परियार चिकित्सकको पुर्जी लिएर अस्पताल फार्मेसी पुगिन् । फार्मेसीमा अक्षर नबुझेकै कारण उनी दोहोर्‍याएर चिकित्सक भेट्न गइन् । अक्षर सच्याउनकै लागि फेरि लामो लाइन बसेर चिकित्सक भेटिन् । उनले भनिन्, ‘राम्ररी लेखिदिएको भए मैले दु:ख त पाउँदिनथेँ, बिहान टोकन लिनै तीन घण्टा लाइन बसिसक्याथेँ, दिक्क लाग्यो ।’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिताअनुसार डाक्टरले औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा बुझिने गरी लेख्नुपर्छ । अक्षर अंग्रेजी भाषा र ठूला अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश डाक्टरले यो आचारसंहिता पालना गरेको देखिँदैन ।


कुन भाषामा लेखेको हो र के लेखेको भन्ने बिरामीले त बुझ्दैनन् नै औषधि विक्रेताले समेत बुझ्न सक्दैनन् । अक्षर बुझ्न नसक्दा कतिले हचुवाको भरमा गलत औषधि दिएर पठाउँछन् त कतिले औषधि नदिई फर्काउँछन् । कुन फार्मेसीमा अक्षर बुझ्छन् र औषधि लिऊँला भनेर बिरामी भौतारिन्छन्, दु:ख पाउँछन् ।


औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा अक्षर त सफा लेख्नु नै पर्छ, बिरामीको स्वास्थ्यस्थिति विवरण पनि सबै लेख्नुपर्छ । आचारसंहिताअनुसार काउन्सिलमा आफू दर्ता भएको नम्बरसमेत लेख्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकले यो आचारसंहिता विरलै मात्रै पालना गरेको देखिन्छ ।


काउन्सिलले चिकित्सा पेसा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता बनाएको हो । आचारसंहिता पालना नगरेमा काउन्सिलले चिकित्सकलाई निलम्बन गर्नेदेखि लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्छ ।


सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुन्छ । चिकित्सकलाई बिरामी हेर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ । बिरामी जाँच्ने, अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त समय हुँदैन । बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न हतारो हुन्छ । सबै बिरामी हेर्ने समय मिलाउनकै लागि छिटोछिटो औषधिको नाम लेख्दा अक्षर स्पष्ट नहुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।


नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता समितिका अध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार धेरै बिरामी हेर्नकै लागि औषधि लेख्दा अक्षर अस्पष्ट लेख्न मिल्दैन । चिकित्सकले सफा र ठूला अक्षरमै औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले यससम्बन्धी अनुगमन गरिरहेका छौं, आचारसंहिता पालनामा अटेरी गर्ने प्रवृत्ति पहिलेभन्दा कम छ ।’
आचारसंहिताअनुसार चिकित्सकले उपचार गर्दा बिरामीलाई पर्याप्त समय दिनुपर्ने, अनावश्यक औषधि लेख्न नहुने, गोपनीयता भंग गर्न नहुने, आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकमा बोलाएर उपचार गरी बिरामीको खर्च बढाउन नपाइने, मादक पदार्थ तथा लागूपदार्थ सेवन गरेर बिरामी जाँच्न पाइने, सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्न नहुने जस्ता नियम छन् । यस्ता नियम विरलै मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् । यससम्बन्धी काउन्सिलमा उजुरी पनि परिरहन्छन् । उजुरी पर्दा काउन्सिलले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही पनि गर्ने गरेको छ ।

उपत्यका

अग्निनियन्त्रक र दमकलमाथि आक्रमण

- कान्तिपुर संवाददाता
आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको दमकल ।तस्बिर : कान्तिपुर

(भक्तपुर)- भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बुधबार साँझ मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको टिपरमा लगाइएको आगो निभाउन गएका अग्निनियन्त्रक र दमकलमाथि आक्रमण भएको छ ।


टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित भीडले अग्निनियन्त्रक तथा दमकलमाथि तोडफोड गरिएको हो । आक्रमणपछि ८ अग्निनियन्त्रक र एक प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा जुद्ध बारुणयन्त्रका सूचना अधिकारी विजय धौभडेल, अग्निनियन्त्रक मञ्जय धौभडेल, राहुल नेपाल, उमेश ढकाल, रामचरण भुजु, गोपाल थापा, दमकल चालक राजकुमार श्रेष्ठ, राजकुमार गिरी र प्रहरी जवान होम कँुवर छन् । घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्किएका प्रहरीले जनाएको छ ।


काभ्रेबाट भक्तपुरतर्फ आइरहेको बा८८प ८५२ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट तीव्रगतिमा आइरहेको बा४ख ३६५० नम्बरको टिपरले ठक्कर दिएको थियो । घटनामा मोटरसाइकल चालक काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका ८ डराउने पोखरीका २५ वर्षीय रामकृष्ण श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । तोडफोडबाट दमकलको अगाडिको भाग पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । जुद्ध बारुणयन्त्र भक्तपुरका सूचना अधिकारी विजय धौभडेलले दमकलमा भएको सामानसमेत लुटपाट भएको दाबी गरे । दमकलमा भएको २ थान फायरएक्स, पिक, हम्मर र बञ्चरो एक/एक थान लुटपाट भएको उनको भनाइ छ । तोडफोडबाट करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।


आक्रमणमा संलग्न २ पक्राउ
महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा २ लाई नियन्त्रणमा लिएको छ । वृत्त प्रमुख डीएसपी शिशु शर्माका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सूर्यविनायक नगरपालिका ७ गुन्डुका १८ वर्षीय सौगात जंगम र काभ्रे रोशी गाउँपालिका खार्पाचोकका १८ वर्षीय साजन तामाङ छन् ।

उपत्यका

प्रधानमन्त्रीको सवारी: सर्वसाधारणलाई सास्ती

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश भ्रमणबाट फर्किंदा सर्वसाधारण झन्डै १ घण्टा सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिई बिहीबार अपराह्न करिब ३ बजेर ५२ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए ।


महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सवारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै करिब एक घण्टा अघिदेखि नै विभिन्न स्थानमा दुईतर्फी सवारी आवागमनमा कडाइ गरेको थियो । करिब आधा घण्टाअघि देखि
ठूला तथा साना सवारी आवागमनलाई पूर्णरूपमा बन्द गराइएको थियो ।


एयरपोर्ट गेट, तिलगंगा, गौशाला चोक, रातोपुल, ज्ञानेश्वर, नक्साल भगवती, भाटभटेनी, बालुवाटार आसपास भएर चल्ने सवारीसाधनको आवागमन दुईतर्फी रूपमा प्रभावित हुने ट्राफिकले दिउँसो ३ बजेर १५ मा आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गरेको थियो । महाशाखाले सर्वसाधारणलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर वैकल्पिक मार्गको अभावमा ठूलो संख्याका सवारीचालक सडकमा प्रधानमन्त्रीको सवारी नहुन्जेल कुर्न बाध्य भए । एयरपोर्टबाट बाहिरिने/भित्रिने यात्रु भने पैदलयात्रा गरेका देखिन्थे । विदेशबाट आउने यात्रु मालसामान बोकेर हिंडिरहेका थिए ।


‘निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ धादिङका नवराज तामाङले भने, ‘कतिबेला जाम खुल्ने हो थाहा छैन ।’ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले राहत महसुस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गणतन्त्र आए पनि सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन कसैले छाडेनन् ।’


चावहिल जान हिंडेका उनी हातमा बच्चा बोकेर एयरपोर्ट गेटमा गाडी कुरेर उभिएका थिए । नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, पुरानो बानेश्वर लगायतका विभिन्न शाखा सडकबाट मुख्य चक्रपथमा आउने गाडीलाई ट्राफिकले रोकेका थिए । कोटेश्वरबाट चावहिलतिर जाँदै गरेका नवराज न्यौपानेले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सवारीका समयमा सवारी आवागमन ठप्प गर्दा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती हुने गरेको बताए । ‘एकातिर उपत्यकाको ट्राफिक जामले सताउँछ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पटकपटक भइरहन्छ ।’


सवारीका समयमा अधिकांश यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका थिए भने भक्तपुरबाट चावहिलतिर जाने गाडीको लाइन निकै लामो थियो । अरनिको राजमार्गबाट उपत्यका भित्रिने सवारी चापले कोटेश्वर चोक अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो । ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको थियो ।


राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सवारी रुटमा सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वसन्त वन्तले बताए । उनले राजधानीमा गाडीको संख्या बढी भएकाले सवारी व्यवस्थापन गाह्रो भएको बताए । ‘साँघुरा र अव्यवस्थित सडक छन् त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल उपत्यकामा १० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।

उपत्यका

जातीय संग्रहालयमा नयाँ नेतृत्व

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राजधानीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय जातीय संग्रहालयको छैटौं साधारणसभाले धनबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा दालकुमारी सुनुवार र कृष्णकुमारी सुब्बा, महासचिव कुमार तामाङ ब्लोन, सचिव इन्दिरा जिमी, कोषाध्यक्ष विनीता चौधरी र सहकोषाध्यक्षमा हरिप्रसाद रसाइली छन् ।


सरकारले यसअघि नै संग्रहालय निर्माणका निम्ति कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा दुई सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।


नेपालका सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त ठाउँमा संग्रहालय निर्माण गरिनेछ । सभाले उक्त संग्रहालयलाई ‘नेपाल राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय’ मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

दुवै हातमा डाडुपन्यू

- कान्तिपुर संवाददाता

संसद्ले राज्यलाई चाहिने कानुन बनाउँछ, सरकारको नीति कार्यक्रम केरकार गर्छ । सरकारी खर्चपर्चको जाँचपड्ताल गर्छ, आयव्ययको कसरी रफ्फाडफ्फा मिलाइएको छ, हेर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ ।


सांसदहरू आफैँले सरकारी रकम खर्च गर्न पाउने भए भने कसले कसलाई केका लागि जवाफदेही बनाउनु ? सांसदहरू आफैँले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न थाले भने लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता कसले किन पालना गर्नु ? केन्द्रबाट सांसदले समेत मकैझैँ हातभरि बजेट छर्ने भएपछि संघीयताको सार के भयो ? स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको के प्रयोजन भयो ?


सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी राख्न अर्थमन्त्रीलाई सक्दो दबाब दिए । शीर्षक फेरेर बजेटमा छुस्स राखिएको के थियो, त्यसैलाई लचिलो बनाउँदै सांसदहरूलाई आफूखुसीको अधिकार दिने नियमावली बनेको छ, जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई फेरि लत्याएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा सांसदले २० वटासम्म योजना छनोट गर्न र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जथाभावी टुक्रे योजनामा खर्च हुने गर्‍यो भन्ने विरोध हुने गरेका ठाउँमा झन् जति पनि योजनामा खर्चिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।


सांसदको भूमिका रकम खर्चिने होइन भन्नेमा पहिल्यैदेखि आलोचनात्मक आवाज आएको थियो । यो वितरणमुखी कार्यक्रम हो । लोकतन्त्रका लागि गैरजिम्मेवार चलन । बलियो जनमतपछिको सरकारले पनि तोड्न नसक्नु विडम्बना हुन पुगेको छ । जवाफदेही शासन प्रणालीको जग बलियो बनाउनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै आघात पुर्‍याएको छ । कार्यविधि बनाउँदा अलि परिणाममुखी होस् भनेर सोच्नुपथ्र्यो ।


यस्ता खाले कार्यक्रमले न विकास हुन्छ न पुँजी निर्माण । बाँडीचुँडी भागशान्तिमा को सत्तापक्ष को विपक्ष । सबै जुटेर अर्थमन्त्रीलाई आच्छुआच्छु पारे । तैपनि गुणस्तरीय काम होस् भनेर केही नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको थियो । त्यसैलाई मिचेर नियमावली ल्याउन आफैँ अग्रसर भएकाले यो सरकारको पनि आत्मबलको स्तर कति तल पुगेको छ, थाहा हुन्छ । कनिका छर्न रमाउने सरकारले देशको दिगो प्रगतिको खाका बढाउन सक्दैन ।


सरकारको आफ्नै स्वार्थ हावी भएको छ भन्ने बुझ्न पनि सजिलो छ । यसरी खर्च गर्न पाउने निर्वाचित सांसदमध्ये दुई तिहाइ उसकै छन् । त्यो पैसा छरिएर कहाँ पुग्छ ? आफ्नै ढडिया ।
सरकारले यस्तो गैरजवाफदेहिता बढाउने नियमावली आफैँ खारेज गर्दैन, संसद्ले विरोध पनि गर्ने गुञ्जायस भएन । यसका लागि सरकार र संसद्बाहिर जवाफदेही शासन प्रणालीका पक्षधरहरूले बोल्नुपर्ने भएको छ । नियमावली नसच्चिए स्थानीयस्तरका नागरिक समाज चनाखो हुन सक्नुपर्छ– सांसदहरूले कस्ता योजना छान्छन् ? कार्यकर्ता पोस्ने वितरणमुखी कि, पुँजी निर्माण गर्ने प्रगतिशील ।


संविधान, सुशासन र संघीयतामाथिको यो बलमिचाइँले सांसद र संसद्को प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उभिएको छ । सरकारकै नियतमा सन्देह उब्जिएको छ । स्थानीयस्तरमा परियोजना छनोट, कार्यान्वयन र बजेट परिचालनका लागि देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । सातै प्रदेश सरकार छन् । सबैले आआफ्नो बजेट बनाएका छन्, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छन् । परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता कार्यपालिकाजन्य कार्यका लागि मुलुकमा तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचना छन् ।


सांसदका नाममा बजेट बाँड्नु तल्ला तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हो । सांसदको संवैधानिक दायित्व स्थानीय विकासका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो । सांसदले व्यवस्थापकीय कार्य गरेर आफूलाई कार्यपालिकाको नियमित अनुगमनभित्र पार्नु शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध छ । यसले सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याएको छ । आर्थिक स्रोतको संकट बेहोरिरहेको राज्यलाई यस कार्यक्रमले अनावश्यक अतिरिक्त भार थपेको छ । र, सांसदहरूलाई वडा अध्यक्षजस्तो बनाएको छ ।
सरकारसामु दुई उपाय छन् : तत्काल नियमावली सच्याएर बजेटको मर्म आत्मसात् गर्ने । र, अबका बजेटमा यस्ता कार्यक्रम राख्दै नराख्ने वाचा गर्ने । सांसदहरूसामु उस्तै उपाय छन् : यस वर्षको कार्यक्रमलाई बजेटको मर्मअनुरूप खर्च गर्ने । अर्को साल यस्तो रकम माग्दै नमाग्ने ।

दृष्टिकोण

हत्केलामा संसार

समाज प्रविधि पछ्याउँदै गतिशील भइरहेको छ । राजनीतिले त्यो गति समात्न नसक्दा समाजभन्दा पृथक् भइरहेको छ ।
- श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम


जगत आज त्यो छैन, जो थियो । इन्टरनेट र टचस्क्रिनसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणाको व्यापक लोकतन्त्रीकरण भएको, भइरहेको छ । पहिलेका सिद्धान्त पन्छिँदै विचार पातलिँदै गएका छन् । यिनको ठाउँ नयाँ छवि, नयाँ विचारले लिइरहेको छ । अक्षर चिन्ने र नचिन्ने, सबै थरीका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । क्रिया, प्रतिक्रिया कति हो कति । शिक्षित र शिक्षाबाट वञ्चित एउटै प्लेटफर्ममा छन् । अक्षर, तस्बिर, संवाद र लाइभ प्रवाहमार्फत विश्वभर मानिस आपसमा जोडिएका छन् । साना–ठूला सबै खाले घटना सम्बन्धी सूचनाले घर–घरको सरहद पार गरेका छन् ।


कुन अखबारमा के लेखियो, कुन टिभी च्यानलमा के देखियो, कुन हलिवुड स्टारले के भन्यो, संयुुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कसको, कसरी ‘इज्जत अथवा बेइज्जती’ गरे, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली व्यंग्य–विनोदमा कसरी रमाउँछन्, यावत् सूचना टचस्क्रिनमा औंला चलाए भेटिन्छ । गुगलको बोलेर खुल्ने एप पनि व्यापक प्रयोगमा छ । हत्केलामा आएको भर्चुअल संसारमा अनेकानेक नित्य नयाँ संस्करणहरू आइरहेका छन्, गनिसाध्य र भनिसाध्य छैन ।


२ दशकपूर्व कल्पनै गर्न नसकिने प्रविधि यतिखेर जीवनको अभिन्न अंग भएको छ । पढ्ने, पढाउने तरिका प्रविधिमैत्री नभई धरै छैन । मोबाइलमै ‘लभ’ पर्ने र मोबाइलमै ‘लभ’ टुट्ने अथवा केटाकेटीको भेट त्यहीं हुने र मोबाइलबाटै लगन जुराउने प्रसंगहरू भइरहेका छन् । नेपालबाट अमेरिका पुगेकी छोरीसँग आमा अचेल कत्ति पनि टाढा छैनन् । अस्ट्रेलिया गएको छोरो उतै गोरीसित पो लाग्यो कि भनेर दिनैपिच्छे आमाको नसिहत सुन्न छोरो अभ्यस्त भइसकेको छ । अरब पुगेको श्रीमान्ले तत्कालै श्रीमतीलाई रकम ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ । बिरामी परेकी छोरीको मुख उसले मोबाइलमै प्रत्यक्ष हेर्न सक्छ, ऊसित प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्छ । जन्मदिनको पार्टी र तीजका गीतहरू एउटा समुदायमा सीमित रहेका छैनन् । एका ठाउँका शृंगारित दृश्यहरू निमेषभरमै विश्वव्यापी हुन्छन् । कतिसम्म भने ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ तमिल बोल्नेहरूको मुखले गुनगुनाउने गरी लोकप्रिय भएको छ ।


एउटा लेखक घरैमा बसी–बसी लेख्छ अथवा जहाँकहीं भए पनि आफ्ना आलेख अखबारमा पठाउन सक्छ, छापिन्छ, वितरित हुन्छ । साथै अनलाइनमार्फत संसारभर फैलिन्छ । अखबारको कार्यालय देख्दै नदेखे पनि ऊ करार गर्न र आबद्ध हुनसक्छ, पारिश्रमिक पाउन सक्छ । अनलाइन पोर्टलहरू दिनानुदिन पत्रकारितालाई नयाँ ढंगले सम्परिभाषित गरिरहेका छन् । बौद्धिक कर्मका लागि एउटा मोबाइल, ट्याब होस् अथवा ल्यापटप भए, विश्व त्यहीं भेटिन्छ । अरू पनि उपकरण छन् । सूचना संकलन र प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आएको छ । व्यापार, रोजगार अथवा जीवन चक्रका यावत् पक्ष सञ्चार प्रविधिसँग जोडिएका छन् । लाइभ स्ट्रिममा कुनै देशको राष्ट्रपतिमात्र होइन, सामान्य मानिस पनि आफ्ना कुरा सुनाइरहेको हुन्छ । बलिवुडका हिरो–हिरोइनमात्र होइन, हरेक मानिस आफ्नालागि आफैं सेलिब्रेटी भएको छ । विज्ञान र प्रविधिले बनाएको चमत्कृत पार्ने यो दुनियाँ तर चुनौतीरहित छैन । ती चुनौतीबारे पछि कुनै बेला चर्चा गरौंला ।


प्रविधि अघि–अघि यो समाज, यो दुनियाँले त्यसैलाई पछ्याइरहेको छ । प्रवाह एकदमै गतिमान छ । मान्छेका प्राथमिकता फेरिएका छन् । तर यो तिलस्मी जगतमा यो देशको राजनीति के गर्दैछ ? एकैछिन राजनीतितिर हेर्नुहोस्, राजनीतिक मानसिकताले भने एक्काइसौंलाई छुन त परै उन्नाइसौं शताब्दीलाई समेत उछिन्नसकेको छैन । मैले अरू–अरू होइन, अरू–अरूका कुरा अरूतिरै भइरहेका छन् । यहाँ आफ्नैको कुरा गरेको, विदेश यात्रातिर गएका, गरेर फर्किरहेका, ओहोर–दोहोरमा व्यस्त आकृतिहरूको चहल–पहललाई भनेको । नेताहरू, तिनका कार्यकर्ताहरू माला भिरेर प्राय: दिनहुँ विदेश गइरहेका हुन्छन् ।


विदेशबाट के जानेर आउँछन्, के सिक्छन्, के बुझेर आउँछन्, कि लखर–लखर घुमेर, खाएर मात्र आउँछन् ? यिनको भ्याइ–नभ्याइ दौडाहाबाट देशमा केही उल्लेख्य प्रभाव (सकारात्मक) परेको त देखिँदैन । परेको भए पार्टी सञ्चालनको शैली उही पुरातन नहुनुपर्ने, कथा उनै पुराना र गुनासाहरू जमानादेखि उस्तै नहुनुपर्ने हो । सरकार सञ्चालनको ढंग देखिइरहिएकै छ । बेढंगाको बेढंगै छ । त्रिशंकु संसद् हुँदा भन्ने ठाउँ थियो, अस्थिरता छ । अहिले दुई तिहाइको बहुमत सरकार पनि आज गयो कि भोलिमा झुन्डिरहेको देखिनु दुर्भाग्य हो । तर देखिन्छ त्यस्तै ।


जस्तै– केही दिनपूर्व सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ मध्येका एक नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मा सरकारको कार्यशैलीप्रति चिन्ता प्रकट गरे । बेथितिको खुलेर आलोचना गरे । त्यो आलोचनाले देशभित्र त चर्चा पायो नै, न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको मुटुसमेत हल्लियो । माधव नेपाल निश्चय नै सत्ताधारी दलका नेता हुन्, तर उनी जनप्रतिनिधि पनि हुन् । जनताले उनीसित गरेका प्रश्नहरू अरू कहाँ पुर्‍याउनु, पुर्‍याउने ठाउँ संसद् नै हो । चिन्ता प्रकट गर्ने र समाधान खोज्ने ठाउँ विधायिका नै हो । माधव नेपालका व्यक्तिगत कुण्ठा पनि होलान् । तर त्यतिमै त्यतिका हल्लीखल्ली हुनु र न्युयोर्कबाटै प्रधानमन्त्रीले व्यंग्यवाण प्रहार गर्नु आवश्यक थिएन ।
आवश्यक थिएन, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो आवश्यक छ, किनभने शरीर एक्काइसौंमा डुलिरहेको भए पनि मन त उन्नाइसौं शताब्दीमै कैद भएको छ । शासक हुनु मालिक हो भन्ने भ्रमबाट उनी मुक्त छैनन् । जो प्रधानमन्त्री, उही जान्ने । आलोचनामाथि मनन गर्नु त कताकता चाटुकार, चाकडीबाजको फौज बनायो, तिनैका कुरा सुन्यो, रमायो । कसैका कुरा सुन्नु आवश्यक ठान्दैनन् । बाहिर असन्तुष्टि, दलभित्रै भागबन्डाको किचलो । एउटाको पालामा भए त हो भन्नु, हरेकको पालमा उस्तै । गफ ठूलठूला, कार्यकौशल शून्य । साधन नपुगेर होइन, माध्यम नभएर होइन ।


साधनको, माध्यमको सही उपयोग नगरेर, व्यवस्थापकीय कौशल नभएर बेथिति निरन्तर रहेको हो । काम नभइरहेको प्रमुख कारण शासकीय कुर्सीमा बस्न पुग्नेको अहंकार हो । चित्त सफा नभएर हो । नागरिकले कर दिएर सुविधा सम्पन्न बनेका राज्याधिकारीहरू किन मात्तिन्छन्, नमात्तिने औषधि के छ र यसको उपचार के हो, यसको खोजी लरतरो तरिकाले नहुने रहेछ । यी प्रश्नको उत्तरका लागि सम्भवत: आध्यात्मिक अनुसन्धानकै आवश्यकता पर्छ । किनभने पद्धति, राज्यशक्तिको विभाजन जति गरे पनि शासनमा पुगेपछि दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्ति हुनेहरूले गरेरै छाड्दा रहेछन् । यहाँ यो पार्टी राम्रो र त्यो नराम्रो भनिहाल्न नमिल्ने सबैका सामु छर्लंग छ । हिजो जो सत्तामा थिए, तिनीहरूको स्वभाव आज उन्नाइसको बीस होला, तर यस्तै थियो । उनीहरूलाई पनि सुन्न मञ्जुर थिएन, उनीहरूकै एकोहोरो प्रलाप सुन्नुपथ्र्यो । यो सबै उनीहरूसँग सूचना संकलन र आदान–प्रदानका साधन नभएर होइन ।
नभएर होइन, किनभने सुरुमा मोबाइल, त्यसपछि सेटलाइट फोन आउँदा व्यापारी सँगसँगै राजनीतिज्ञले त्यो सुविधा पाएका हुन् । पहिला उपकरण र सुविधा उनीहरूकै काखमा पुग्छ । आज पनि लाखभन्दा कम पर्ने मोबाइल कमैमात्र सांसदले बोकेका होलान् । तर उनीहरू लोकहितमा पाँच हजारको मोबाइलले गर्नेजति कामसमेत लिइरहेका छैनन् । नपुग्दो भन्नु केही छैन, तर उनीहरूलाई पुगिरहेको छैन ।


त्यस्तै केही समयपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउने उद्योग गरे । मन्त्रीहरूका हात–हातमा ल्यापटप दिए (उनी आफैंचाहिँ के गर्छन्, सार्वजनिक छैन) । भौतिक साधन–संसाधन र मानसिकताबीच न्यूनतम मेलसमेत छैन भने त्यो कार्यकौशलमा रूपान्तरित हुन नसक्ने यहीं देखिइरहेको छ । किनभने त्यसपछिका घटनाहरू हेर्नुहोस्, मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस तर न सडकका खाल्डो पुर्न सक्छ, न त ‘हातोहात’ भइरहेका भ्रष्टाचार न्यून पार्न सक्छ । नागरिकलाई कति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ, त्यसको फेहरिस्त प्रशासनसँग मागिरहनु नपर्ने भएको छ । हरेक दिन भइरहेका जघन्य कृत्यहरू आफैं बोलिरहेका छन् ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डा पढ्नमात्र अत्याधुनिक ल्यापटप किन चाहियो ? प्रदर्शनकै लागि लाइभ हटलाइन किन ? वास्तवमा सूचनालाई एकै क्लिकमा पाउन, सुरक्षित राख्न र शासनमा गत्यात्मकता ल्याउन आधुनिक साधन संसाधन चाहिने हो, चाहिन्छ नै, तर प्रदर्शनका लागि होइन । प्रदर्शनकै लागि त सो रुममा किसिम–किसिमका ल्यापटप राखिएकै छन् । राज्यका संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु भनेको शासनलाई तत्पर, लोकसेवामा तम्तयार र तत्काल सेवा आपूर्ति गर्नलाई हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिकको जीउधन र सीमाको सुरक्षा, यी यावत् यदि कुनै क्षेत्रमा तत्परता देखिँदैन भने काखमा प्रविधि भए पनि त्यो निरर्थक हुन्छ । अहिले यहाँको शासन प्रशासनमा त्यही भइरहेको छ ।


तात्पर्य हो, प्रविधि स्तरीय भइरहेको छ तथा समाजले राज्यबाट त्यसै अनुरुप तत्परता चाहिरहेको छ । समाज प्रविधि पछ्याउँदै गतिशील भइरहेको छ । तर राजनीतिले भने त्यो गति समात्न त परै अनुमान गर्न पनि सकिरहेको छैन । राजनीति समाजभन्दा पृथक भइरहेको छ । स्तरीय प्रविधिका माध्यमबाट लिनु र दिनुपर्ने सेवाका ठाउँमा सरकारी संयन्त्रका लागि, फेरि दोहोर्‍याउँछु, प्रविधि प्रदर्शनीजस्तो मात्र छ । समाजले लिइरहेको गति, उसको मागको मर्म र राजनीतिबीच तादात्म्य स्थापित भएको कतै देखिइरहेको छैन । दलहरू उन्नाइसौं, धेरै भए मध्य बीसौं शताब्दीका विम्बमा रुमल्लिइरहेका छन् । राज्यका पदाधिकारीहरू अत्याधुनिक वाहनमा सवार, ती वाहनमा सवार हुनुको प्रयोजनचाहिंँ लोकहितमा होइन, प्रदर्शनमा सीमित छ । तर ख्याल रहोस्, हत्केलामा देखिने संसारमा यो शैलीको राजनीतिले काम गर्दैन ।

पाठक मञ्च

कोस्टारिकाबाट के सिक्ने ?

- कान्तिपुर संवाददाता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
गतसाता चर्चित स्तम्भकार भाइ पुरञ्जन आचार्य मलाई भेट्न आए । कुराकानीको क्रममा प्रधानमन्त्रीको कोस्टारिका भ्रमणको औचित्यको प्रसंग उठ्यो । मैले संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै भनेँ– कोस्टारिकाका कतिपय छिमेकी देश वामपन्थी उग्रता, लागुऔषध कारोबार र संगठित अपराधका कारण अस्थिर र जर्जर भएका छन् । तर कोस्टारिका लामो समयदेखि स्थिरता, लोकतन्त्र र सुखी देशका रूपमा परिचित छ । सिक्न खोजे कोस्टारिकाबाट धेरै सिक्न
सकिन्छ । सिक्ने अर्थमा भ्रमणको औचित्य हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री तपाईं हिजोमात्र न्युयोर्कबाट देश फर्कनुभयो । म आशा गर्छु, तपाईंले पक्कै सुन्नुभयो र देख्नुभयो होला–कोस्टारिकाको कृषि अर्थतन्त्र त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक लगानी र शिक्षित जनशक्ति निर्माण, सरकारद्वारा ‘फ्री ट्रेड जोन’को स्थापना र करमा छुट दिने नीतिबाट कसरी आधुनिक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बढ्दो वैदेशिक लगानी भएको देशमा परिवर्तित हुँदैछ । यी सबै उपलब्धिसँंगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोस्टारिकाले कसरी आफ्ना वातावरणमैत्री नीतिको दृढ कार्यान्वयनद्वारा वनसम्पदाको संरक्षण, पर्यटन आकर्षण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगबाट विश्वलाई प्रेरित गर्नेगरी युएनको दिगो वातावरण सम्बन्धी सबै मापदण्ड पुरा गरेको छ । कोस्टारिकाको अधिकांश ऊर्जा उत्पादन जलविद्युत, सौर्य, जिओ थर्मल र बायोमासबाट हुन्छ । त्यसैले ऊ सन् २०२१ सम्ममा कार्बन न्युट्रल देश बन्ने लक्ष्य लिएर वातावरण संरक्षणसहित दिगो विकास नीतिमा हिँडेको छ । प्रधानमन्त्रीले पक्कै देख्नुभयो होला– नेपालको जस्तै कोस्टारिकाका चुनौती पनि उस्तै–उस्तै छन् । कसरी ऋणको भार र भुक्तानीलाई उचित सीमामा राख्ने ? कसरी बजेट घाटा नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सेवा कसरी बढाउने अनि पूर्वाधार संरचना कसरी आधुनिक बनाउने ?


तपाईं वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको नमुनाझैं बनेको देशको भ्रमणमा रहेकै बेला हाम्रो आफ्नो देश नेपालमा भने वनसम्पदा र चुरे क्षेत्रमा जैविक विविधताको व्यापक विनाश हुने विकास बहस अगाडि बढेको छ । चुरेक्षेत्र हाम्रो पर्वतीय प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर जड संरचना भए पनि लाखौं नेपालीको दिगो जीवन स्रोत हो । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या चुरे र यसले तत्काल प्रभाव पार्ने तराई/मधेसमा छन् । हाम्रो अन्नबालीको भण्डार, वन–वन्यजन्तु, पानी र पशुधन पनि चुरे क्षेत्रमा आश्रित छन् ।


कोस्टारिकाको वातावरणमैत्री विकास देखेर फर्कनुभएका तपाईंलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु : हाम्रो देशको यो विपुल प्राकृतिक सम्पदा के हाम्रो पुस्ताको मनपरी र एकलौटी भोगको वस्तु हो वा हाम्रा छोरी, नाति पुस्ताको समेत अधिकार भएको सम्पदा हो ? के हामीलाई अहिले विकास गर्ने नाममा आफ्नै सन्ततिलाई मरुभूमिकरण, पानीको हाहाकार, व्यापक बसाइँ–सराइको पीडा र डरलाग्दा विपत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ र ?


सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणबाट आर्जन गर्नुभएको अनुभव र ज्ञान वातावरणमैत्री विकास बहसमा, शिक्षित जनशक्ति निर्माणका विषयमा विज्ञहरूसँंग अनि प्रतिस्पर्धी दलहरूसँंग परामर्श गर्न र यी एजेन्डामा विवेकपूर्ण हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंको भ्रमण अनुभव विपक्षी दल र आफ्नै दलका नेताहरूलाई भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न ओँठेजवाफमा सीमित नबनोस् ।
सादर शुभेच्छासहित जय नेपाल ।
– महेश आचार्य, पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
(आचार्यको फेसबुकबाट)

पाठक मञ्च

अराजक चिन्तनको परिणाम

- कान्तिपुर संवाददाता

लोकेश ढकालको ‘कांग्रेसमा विधानको बहस’ राम्रो लाग्यो । लेख यथार्थपरक, समय–सापेक्ष छ । कांग्रेस विधान नभएर वा विधानकै कमजोरीले इतिहासकै कमजोर स्थितिमा आइपुगेको होइन । विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका हिसाबले गलत बाटोमा हिंँडेको र कमजोर तथा भ्रष्ट मनोवृत्तिका नेतृत्वले यतिविघ्न कमजोर बन्न पुगेको हो । कांग्रेस बुझ्न यति बुझे पुग्छ । कांग्रेसमा मौलाएको बेथिति र विकृतिले विधान संशोधनबारे आयोजित गोष्ठीहरू प्रभावित भएका छन् । कांग्रेस नबुझेका, इतिहास नपढेका वा आत्मसात गर्न नसकेका, अग्रजहरूको खिसीट्युरीमा रमाउनेहरू, समग्रमा कांग्रेसको राजनीतिक धारलाई बेवास्ता गरेर फास्ट ट्रयाक हिँड्न रुचाउनेहरूको जमात विधान संशोधनमा हावी हुँदैछ । यसका लागि ढकालले प्रस्ताव गर्नुभएको ९० प्रतिशत निर्वाचन र १० प्रतिशत मनोयनको व्यवस्थाले कांग्रेसको आत्मा छुन सक्ला ?
कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्ला ? आम नेपालीले यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो हितकारी भन्ठान्लान् ? उही नाकाम पुस्ताका अकर्मन्य नेताहरूको बाहुल्यताले ऐतिहासिक औं राष्ट्रिय गौरवको एकमात्र संस्था (नेपाली कांग्रेसलाई समय–सापेक्ष बनाउन सक्ला ? कांग्रेसको विकल्प खोज्दै गरेको शक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्ला ? ब्रेनले चल्ने कांग्रेस बनाउने कि अराजक चिन्तनको नेतृत्व स्वीकारिरहने ?
गहिरिएर चिन्तन–मनन गर्नुहोस् ।
– भट्टराई नारायण, छत्रदेव–३, बल्कोट, अर्घाखाँची

पाठक मञ्च

माझीले सल्लाह गर्दागर्दै

- कान्तिपुर संवाददाता

कलंकीदेखि नौविसेसम्मको बस यात्रामा यात्रुको बिचल्ली दिनहुँ बढ्दो छ । जामका
कारण नौविसेबाट काठमाडौं आउन–जान कम्तीमा पनि ८–१० घन्टा लाग्ने गरेको छ । कलंकीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडकको स्थिति देख्दा आङै सिरिङ्ग भएर आउँछ । २०७२ सालमा भुइँचालो जाँदा जसरी धुवाँ–धुलोले सर्वत्र कुहिरीमण्डल भएको थियो, यो सडक खण्डको स्थिति त्योभन्दा फरक छैन । सडक दायाँ–बायाँका घरहरू धुलोको पहाडजस्ता देखिन्छन् । यस्तो विकराल स्थितिमा रुघाखोकी, निमोनियाँ र फोक्सोको क्यान्सरसम्म नहोला भन्न सकिँंदैन । विदेशबाट आउनेहरूले बस यात्राको धुलोमैलो र उकुस–मुकुस वातावरणका कारण वान्ता गर्ने, बसबाट बीचमै ओर्लन बाध्य हुने गुनासो बढेको छ । जटिल स्थितिमा राजमार्गबाट दिनहुँ एम्बुलेन्समा आउन बाध्य बिरामीको जाममै मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पोखराको मनमोहक तस्बीर मनमा राखेर आउने विदेशी पर्यटक यो टिठलाग्दो सडक यात्राबाट के सन्देश
लिएर जाँदा हुन् ?
राजनीतिक परिवर्तन भएको ३ दशक बित्दा पनि राजधानी आवत–जावत गर्ने राजमार्ग खण्डहर बन्नु, वैकल्पिक सडक बन्न नसक्नु दु:खद छ । त्यतिबेला दासत्व विरुद्ध गर्जिने आवाज सुकेका छन्, क्रान्तिकारी विचारका फिलिंगाहरू निभिसकेका छन् ।


सडक यात्रा सहज बनाउने कार्यमा यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक महाशाखाको भूमिका सन्तोषजनक छैन । वर्षभरि वास्ता नगर्ने अनि ‘जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती’ भनेझै दसैंको मुखमा सडक अरू जाम गराएर मर्मत कार्य थालिएको छ । सडकको दुरावस्था बिर्सेर नेतृत्व पानीजहाज, मोनोरेल, मेट्रोबस, विद्युतीय बस, रेल कुदाउने गफमा जुटेको छ, निमुखामाथि रजाइँ गरेर थाकेको देखिंँदैन । उक्त सडक खण्डमा जनताले भोगेका दु:खपीडाले सीमा नाघिसक्यो । नेताहरू ‘माझीले सल्लाह गर्दागर्दै ७ गाउँ डुव्यो’ भनेझैं हावामा महल बनाउन व्यस्त छन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

पाठक मञ्च

कामभन्दा कुरा ठूला

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा अनियमितता मौलाएको थाहा भयो । सरकार आफैंले अयोग्य भनी हटाएका व्यक्तिलाई फेरि सोही पदमा बहाल गराउनुले त्यहाँ केही गडबड छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनौठो के लागिरहेको छ भने झाले प्राथमिकताका विषयहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि बकम्फुसे गफमै समय बिताउन थालेका छन् ।

यस्तै गफमध्ये एउटा हो, नयाँ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी ल्याउने कुरा । जबकि युनिफाइड लाइसेन्स पाएका स्मार्ट टेलिकम र युटीएलजस्ता संस्थाले लाइसेन्स होल्ड गरी लामो समयसम्म रोयल्टीसमेत तिर्न नसक्दा प्राधिकरण चुप लागेर बसेको छ ।


केही जरिवाना तिराएर प्राधिकरण उम्किन खोजेजस्तो देखिन्छ । नयाँ कम्पनी ल्याउनुअघि सबैभन्दा पहिले कामै नगर्ने स्मार्ट र युटीएलको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक स्वार्थकै कारण यी दुईलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । फ्रिक्वेन्सी रोकेर राख्ने र काम नगर्ने कुनै पनि संस्था राज्यको नियम अनुसार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । त्यस बाहेक अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि जिम्मेवारी लिएर कत्ति पनि काम नगर्ने नेपाल टेलिकम, स्मार्ट, युटीएलजस्ता कम्पनीलाई प्राधिकरणले केही कारबाही गर्नसकेको छैन । मिडियामा केही न केही बोलेर हल्ला पिटाउने अध्यक्ष झाको शैली रहेछ । यस्ता असक्षमलाई अर्बौं राजस्व प्रदान गर्ने टेलिकम क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन ।
– अनमोल केसी, मध्यबानेश्वर, काठमाडौं

पाठक मञ्च

कलमका कथा

- कान्तिपुर संवाददाता

लेख्न छाड कलम, ती बलात्कारका कथा ।


आफ्नै छोरीचेलीको इज्जत लुट्ने ती पुरुषका कथा । तिमीले लेखेका दु:खका कथाले समाज परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, न तिनले चोट पाएका हृदयहरूको आँसु रोक्न सक्छन् । कुनै कथा होला नि हाम्रो समाजमा, जहाँ नारी कमजोर होइन, सक्षम बनेकी छ, जहाँ नारी आफै लडेर आफूलाई बचाएकी छ । यस्ता कथा सुन्ने मन छ, जहाँ सत्ताले न्याय छेकिएको छैन, जहाँ रमाएका छैनन् दैत्यहरू, न्याय छोपेको खुसीमा ।


एकचोटी लेखेर हेर कलम, ती अकिराका कथा, जसले एसिड छ्याप्ने हात भाँच्न सफल भएका छन् । दैत्यलाई आफ्नै हातले मार्न सक्षम भएकी साल्गीको कथा लेख । मलाई यस्तो कथा सुन्ने
मन छ, जहाँ सावित्रीहरू हैन, पिशाचहरू रोएका छन् ।
– सुमना रेग्मी,[email protected]

Page 7
विविधा

केले बढायो बलात्कार ?

सरकारकै संरक्षणमा मौलाइरहेको दण्डहीनता छोप्न ‘वाद’माथि दोष थोपर्नु लज्जाको विषय हो ।
- उषा थपलिया

हरेक दिन बलात्कार बढेको बढ्यै छ । यी घटनाका कारण कुनै पनि सभ्य नेपालीले शिर ठाडो पार्ने अवस्था देखिन्न । मुलुक महिला हिंसा र बलात्कारका पीडकहरूको स्वर्गतुल्य बनेको छ । प्रणालीलाई चलायमान गराउने सरकार, महिला हिंसा र ज्यादतीविरुद्ध साँच्चै प्रतिबद्ध रहन्थ्यो भने अपराधीहरूको जगजगी हुने थिएन । तर बलात्कार र हत्याजस्तो अपराध न्यूनीकरणमा सरकार गैरजवाफदेही देखियो । स–साना बालिकादेखि वृद्धाहरूसम्म बलात्कार हुनुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको झल्को दिँदैन । छोरी/महिला सुरक्षित रहने उमेर र स्थान यो मुलुकमा बाँकी छैन । हरेक दिन सार्वजनिक भइरहेका महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाको मूलसार यही हो । सरकारले बलात्कारी/हत्यारा विरुद्ध कानुनी कारबाही चलाएको भए जनप्रदर्शन यो हदसम्म उर्लंदैनथ्यो । पीडितमाथि झन् पीडा थोपरेर पीडकलाई उम्काउन सरकारकै निकायहरूको कसरत देखियो ।


मन्त्रीहरूको उदेकलाग्दो वक्तव्य अझ चिन्ताको विषय हो । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटना बढ्नुको मुख्य कारण ‘पुँजीवाद’ भन्न धक मानेनन् । बलात्कार सम्बन्धी गृहमन्त्रीको नयाँ सैद्धान्तिक व्याख्या यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । दिनानुदिन बढिरहेको बलात्कार घटनाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको उदाहरण हो यो । दुई तिहाइ मतको बलियो सरकारका गृहमन्त्री देशलाई कलंकित पार्ने बलात्कारको विषयमा यति हल्का प्रस्तुति दिन्छन् भने सरकारबाट अब के आशा गर्ने ? दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वपछि समाजमा सामाजिक आवरणमा हुने हिंसात्मक कार्य बन्द हुने ठानियो । तर सामाजिक हिंसा, त्यसमा पनि महिला विरुद्धको ज्यादती र अमानवीय अपराधको शृङ्खला घट्न सकेन । अपहरण, बलात्कार, बलात्कारपछि पाशविक हत्याबाट महिला/किशोरीहरू प्रताडित हुने क्रम नियन्त्रण नभएपछि जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसको प्रतिरक्षार्थ सरकारलाई ‘संक्रमणकाल’ बनिबनाउ जवाफ सिद्ध भयो । यतिसम्म कि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदभित्रै ‘राजनीतिक संक्रमणकालका बेला बलात्कारको घटना वृद्धि हुनु स्वाभाविकै भएको र संक्रमणकाल रहेसम्म यस्ता घटना भइरहने’ मन्तव्य दिन चुकेनन् । त्यसैबेला बालिका बलात्कृतबारे संसदभित्र छलफल गर्ने क्रममा एक महिला सभासदले ‘बलात्कार बढ्नुमा महिलाको हाउभाउ र शृङ्गार जिम्मेवार रहेको’ बताइन् । राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरूको यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई मात्र होइन, समस्त महिलालाई निराश बनाएको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही नगर्ने राज्यको शैली विगतदेखि दोहोरिँदै आएको कमजोरी हो ।


आफ्नो न्यायिक सवालप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन स्वयं पीडितहरू लाग्नुपरेको अवस्था अद्यापि छ । केही वर्षअघि सामुहिक बलात्कारमा परेकी एक बालिकाले आफ्नो न्यायिक सवालमा सरकारको ध्यान खिच्न अखबारकै सहारा लिनुपर्‍यो । न्यायको अपेक्षामा कानुनमन्त्रीलाई लेखिएको उनको चिठी पत्रिकामा छापियो । जवाफी चिठी पनि पत्रिकामै प्रकाशित गरी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले उनको न्याय सुनिश्चित पार्ने आश्वासन दिए । यही चिठी प्रकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन थामिएन । उनले पीडितको न्यायप्रति आँसु मिश्रित प्रतिबद्धता जनाए । तर सरकारको यथास्थिति अझै फेरिएन । पीडकमाथि दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने सरकारी जवाफको पर्खाइमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिका छोरीको लास ७ दिनसम्म सडकमा राखेर तराईका एक पीडित अभिभावक आन्दोलनमा उत्रिनु सोही परिणतिको पुनरावृत्ति थियो । अहिलेका अधिकांश घटनामा अवस्था उही देखिन्छ । २ महिना बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका वास्तविक बलात्कारी पत्ता लगाउन प्रहरी असमर्थ छ । हत्याको घटनामा प्रमाण लुकाउन प्रहरी आफैं सक्रिय भएका दृश्य आमसञ्चारबाट प्रचार–प्रसार हुँदासमेत सरकारको निरीहता यथावत् छ ।


पहिलाका गृहमन्त्रीले भनेजस्तो महिला हत्या–हिंसा र बलात्कारको कारकतत्त्व ‘संक्रमणकाल’ अहिले मुलुकमा विद्यमान छैन । दुई तिहाइ मतसहितको सरकार सत्तामा आसीन छ । तर छोरीहरूको जिन्दगीलाई मानवीय गरिमा सुरक्षा गर्न सरकार असक्षम देखिएको छ । प्रत्येक अभिभावकलाई आफ्नी छोरीको चिन्ताले हरपल गाँजिरहेकै हुन्छ । हरेक दिन सुन्दै नौनाडी गल्ने पाशविक घटनाले स्कुल/कलेज पठाएकी छोरी, घर नफर्किउन्जेल अभिभावकलाई चैनको अनुभूति हुँदैन । आफ्नो घर, जन्मदाता, नातेदार, इष्टमित्रसमेत छोरीहरूको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय हुन नसकेको बेला विद्यालयको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने आधार देखिँदैन । स्कुल प्रमुखदेखि शिक्षकहरूसमेत छात्रा बलात्कारमा
पीडक सावित भएका धेरै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस बाहेक कतिपय शिक्षकले किशोरी छात्राहरूमाथि आशय कारणीजन्य व्यवहार खुलेआम गरेको स्वयं किशोरीहरूकै गुनासो छ । उपयुक्त समय पाउनासाथ तिनका आशयमा सीमित बदनियत आचरण, जबर्जस्तीमा फेरिन समय लाग्दैन ।


सरकारी निकायले घर–घरमा पुगेर सुरक्षा देओस् भन्ने अपेक्षा जनताको छैन । दोषीहरूलाई दण्ड–सजायबाट उम्किन नसक्ने र पीडितको न्यायिक अधिकार कुनै बहानामा संकुचित नहुने प्रणाली कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । यसो भएमा पुन: अपराधकर्मतिर फर्कने मनोबल अपराधीले नपाउने मात्र हैन, छोरीहरूमा सुरक्षित छु भन्ने भावना जगाउन ठूलो बल पुग्छ । समग्र कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनतामा सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सरकारकै संरक्षणमा मौलाइरहेको दण्डहीनता छोप्न ‘वाद’माथि दोष थोपर्नु लज्जाको विषय हो ।


गृहमन्त्रीहरू कहिले ‘संक्रमणकाल’ त कहिले ‘पुँजीवाद’लाई दोष दिएर बलात्कार/हत्याजस्ता अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न तल्लीन छन् । के हो, पुँजीवाद ? नेपालमा पुँजीवादको अवस्था के छ ? के आफ्नो कर्तव्य निर्वाहसमेत गर्न नसक्नेगरी पुँजीवादभित्र सरकार जकडिएको यथार्थ हो ? पुँजीवादभित्रको कुन–कुन चरित्रले बलात्कार बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ? के यी प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रीसंँग होला ? ३ वर्षीया अबोध बालिकादेखि ७० नाघेका वृद्धा महिलाहरूसमेत बलात्कारको चपेटामा परिरहेका छन् । बलात्कारपछि हत्याको शृंखला घट्नसकेको छैन । मुलुककै लागि यति चिन्ताको विषयलाई अमूर्त पदावलीको बिल्ला भिराइदिएर उम्कने धृष्टता सरकारमा बस्नेहरूले कसरी व्यक्त गरेका होलान् ? यो समस्याको जड दण्डहीनता हो । महिलाहरूको मानवीय गरिमा नबुझ्ने सरकारको दृष्टिदोष हो । राज्य संयन्त्रभित्र मौलाइरहेको प्रणालीविहीनता हो । सरकारले नै गरेको संविधान र कानुनको उपहास हो ।

विविधा

तमासे राज्य

दलाल एवं बिचौलियाले चलाएको सत्ताले समाजवादको यात्रा सुगम बनाउने झुट दोहोर्‍याउन ओली–गुटका विद्वान्को बाध्यता हो ।
- उज्ज्वल प्रसाईं


अमेरिकी मानवशास्त्री क्लिफोर्ड गिर्जले उन्नाइसौं शताब्दीको बाली राज्यलाई ‘थिएटर स्टेट’ अर्थात् तमासे राज्य भने । उस्तै चरित्र भएका अरू राज्यबारे अध्ययन गर्नसमेत सो अवधारणा काम लाग्ने गिर्जको दाबी थियो । त्यस्ता राज्य जसले शक्ति अभ्यासको आधार ठोस भौतिक परिस्थितिलाई नभई सांस्कृतिक तामझाम एवं कर्मकाण्डलाई बनाउँछ । समाजको चुस्त व्यवस्थापन गर्दैन, बरु बहुविध तमासा रचेर बहुसंख्यक प्रजा भुल्याउँदै उनीहरूमाथि शासन गर्छ ।
अनेक राजनीतिक उथल–पुथलपश्चात् नेपाल अहिले गिर्ज–अवधारणाभन्दा केही फरक तर तमासे राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । पछिल्ला दस वर्षमा रचिएका सयौं राजनीतिक तमासाबारे थुप्रै ठेली लेख्न सकिँदो हो । पहिलो संविधानसभा फजुल तमासामा पतित भएको दु:ख दोहोर्‍याउन जरुरी छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अपनाइएको अदूरदर्शी प्रक्रिया अर्को तमासा थियो । सो तमासाले निम्त्याउने हजार दु:खका भोक्ता हुन अझै कति वर्षसम्म अभिशप्त हुनुपर्ने हो, ठेगान छैन । यो स्तम्भमा हालसालै रचिएका केही तमासामार्फत वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्न खोजिनेछ ।

 

संघीयता : दु:खदायी तमासा
सशस्त्र युद्धमा सामेल हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीले स्वायत्त राज्यको परिकल्पनामात्र गरेन, जातीय राज्यको अभ्यासै गर्‍यो । सो अभ्यासमार्फत उसले सिमान्तकृत समुदायलाई स्वायत्तताको अनुभूति दिन खोज्यो । परिणाम, राज्यबाट बहिष्करण भोगेका समुदायको उल्लेखनीय संख्याले उसलाई समर्थन गर्‍यो । युद्धको बैठानसँगै उसले संघीयताको अभ्यासबाट स्वयात्तताको प्रत्याभूति दिने उद्घोष गर्‍यो ।


अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नहुँदा भने माओवादी तरंगित भएन । बरु स्वयं माओवादीको उत्तेजना मधेस तताउने तात्कालिक कारण बन्यो । माओवादी भाष्यमा दीक्षित, तर सो पार्टीबाट अलग भइसकेका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलित भयो । संघीयताको सुनिश्चितता आन्दोलनको मुख्य माग थियो । पहिलो आन्दोलनमार्फत नेपाली राजनीतिमा मधेस एक जबर्जस्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उपस्थित भयो ।


संघीयताप्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्ने ठाउँ त्यसैबेला बनेको थियो । त्यसपछिको एक दशक जनजाति, मधेसी एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायमा पकड बलियो बनाउन माओवादीले पहिचानमा आधारित संघीयताको वकालत गरिरह्यो । तर १६ बुँदे सम्झौतापश्चात बहिष्कृत समुदायको स्वायत्तताको खोजीलाई उसले खारेज गर्‍यो । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट जारी संविधानमा हस्ताक्षर गरेपछि उसले भन्दै आएको ‘पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता’ स्वयं तमासा बन्यो । मौजुद संघीय ढाँचा न पहिचानमा आधारित छ, न आर्थिक सामथ्र्य यसको जग हो ।


तत्कालीन नेकपा एमाले एवं नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली हिस्सा संघीयताप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएन । मुलुकको एक दशकभन्दा बढी समय संघीयताको चेपुवामा फँसाएको तत्कालीन माओवादीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता छाडेपछि संघीयता पंगु बन्न अभिशप्त थियो । माओवादीको एमालेमा विलयसँगै संघीय प्रणालीको स्वामित्व लिने राजनीतिक शक्तिको अल्पता सुरु भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा संघीयताका नाममा आन्दोलित मधेस–केन्द्रित दलमा आफ्नै आन्दोलनप्रति इमानदारी देखिएन । सत्तामोह, भारतको गिजोलाइ एवं राजनीतिक कौशलको कमीले उनीहरूलाई कमजोर तुल्याएको छ । मूलधारको नेपाली राजनीतिमा संघीय प्रणालीप्रति इमानदार राजनीतिक शक्ति अब रहेन ।
दशकभन्दा बढी समय एवं सयौंको बलिदानीले सम्भव तुल्याएको संघीयता पतन हुनथालेको त्यसै होइन । संघीय प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थाको निर्माण हुन नसक्नु, स्वयत्तता एवं समावेशिताको अभ्यासमा कोही इमानदार नदेखिनु, कानुन तर्जुमासमेत हचुवामा हुनु पतनको शृंखला सुरु हुनु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुनु पतनकै स्पष्ट संकेत हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको राजा बनिरहन पाउनुले संघीयतालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । प्रदेशको नाम र राजधानी छनोटले फेरि पहिचान र सामथ्र्यको अवमूल्यन गर्नेछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपादेयता सावित गर्न नसक्नुले पतनलाई तीव्रता दिएको छ । ‘हात बाँधिएका मुख्यमन्त्री’ शीर्षकका समाचार कहिलेसम्म बनिरहने ?


सर्वसाधारण नागरिकको मनमा एउटा प्रश्न उब्जन थालेको छ, ‘तल गाउँपालिका र नगरपालिका छन, माथि केन्द्रीय विधायिका एवं सरकार छ । यो बीचमा कुनै काम नभएको प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ सामान्य मानिसका लागि प्रदेश सरकार केवल तमासा बनेको छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने काममात्रै हुनसक्छ । राजनीतिक शक्ति एवं नेता काम गर्न होइन, तमासा रच्नमात्र सिपालु छन् ।


जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट संघीय प्रणाली बचाउन ठोस कदम नचालिनु बरु पतनलाई तीव्रता दिनुलाई कसरी बुझ्ने ? संघीय प्रणालीका लागि गरिएका सारा लगानी, देखाइएका सबै खाले ढिपी र अर्घेल्याइँ, रचिएका अनेक आन्दोलन र विद्रोह, सर्वसाधारण मानिसले बगाएका रगत र पसिना मुठ्ठीभर राजनीतिक एलिटले रचेको तमासामात्र रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बेर लाग्दैन ।

 

समाजवाद : तमासाको अर्को नाम
नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक चरित्रबारे छलफल गर्न हालसालै एउटा गोष्ठी भयो । नेकपाभित्र सैद्धान्तिक अन्तरक्रियामा रुचि राख्ने केही बौद्धिक नेताको सक्रियतामा कार्यक्रम गरिएको थियो । मुख्य वक्तामध्ये एक नेताले कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेता दलालीमा दत्तचित्त भएको बताए । उनीहरूको दैनिक जीवन र राजनीतिसमेत दलालीबाट चल्ने गरेको तथ्य पेस गरे । समाजवाद उन्मुख भनिएको नेपालको मूलचरित्र दलाल पुँजीवादी भएको उनको ठहर थियो ।


दलाल पुँजीवादका कारण भएका गडबडी हेरेर बस्ने वा बदल्न प्रयत्न गर्ने ? त्यस्तो प्रयत्न सम्भव छ भने त्यो गर्ने कसले ? बदल्ने तरिका के ? छलफलको अधिकांश समय मूलत: यिनै प्रश्न पेचिला बने । औपचारिक कार्यक्रमपछि चलेको बहसमा एक नेताले भने, ‘सरकारमा बसेका र इर्दगिर्दका दलालहरू, जो ठूला आर्थिक लेनदेनको डिल गरिरहेका होलान्, तिनले हाम्रो यो तातो बहस सुने भने कति हाँस्दा हुन् ?’ दलाल पुँजीवाद बदल्ने यो बहस उनीहरूलाई फजुल तमासा लाग्ने ती नेताको आशय हो ।


समाजवाद उन्मुख संविधानको ‘सफल कार्यान्वयन’ गर्दै बनेको ओली–सरकार दलाल र माफियाको चंगुलमा फँसेको स्वयं ओली गुटका सांसद बताउँछन् । माधव नेपालले गरेको सरकारको आलोचनाबारे सबै जानकार छन् ।


नेकपाका दुवै अध्यक्षको पहिलो घेरामा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा कहलिएका माफिया एवं सर्वत्र ठगीमा संलग्न ठेकेदार छन् । माफियाले संघीय सरकारका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सूचनामा पहुँच राख्ने जोकोहीले थाहा पाएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा कुनै विवादित कम्पनीलाई सुम्पनु चरम दलालीको दसी हो । असाध्यै ठूलो र महँगो विमानस्थल बनाउने आवश्यक तयारी नगरी जंगल फँडानीमा तम्सनुको कारण अरू के हुनसक्छ ? विमान खरिद लगायत भ्रष्टाचारबारे सत्ताधारी दलमा कुनै छलफलसमेत नहुनुको कारण के हो ? लाभका पदमा धमाधम विवादित मानिसको नियुक्ति हुँदा पैसाको ठूलो लेनदेन भएको बुझ्न विलक्षण प्रतिभा चाहिँदैन ।


दलाल एवं बिचौलियाले चलाएको सत्ताले समाजवादको यात्रा सुगम बनाउने झुट दोहोर्‍याउन ओली–गुटका विद्वानको बाध्यता हो । अरूलाई त्यस्तो बाध्यता बेहोर्न जरुरी छैन । यो झुटको भारी बोक्न बाध्य नहुनेले भन्नुपर्छ– सामुहिक हितमा कहिल्यै संवेदनशील बन्न नसक्ने, सुदखोरीलाई नै आयको मूलस्रोत बनाएका एवं राज्यकोष लुट्नमा कहिल्यै ग्लानि महसुस नगरेकाले न्याय र समता स्थापना हुन दिँदैनन् । हाम्रो राज्य तमासे बनिरहन अभिशप्त हुन्छ । तमासे राज्यको सबभन्दा ठूलो विदुषक को ? इतिहासले ठहर्‍याउला ।

विविधा

लिमीको विकास आकांक्षा

मोफसलमा विकास ल्याउने हो भने केन्द्रले आफ्नो पकड छाड्नुपर्छ ।
- अमिशराज मुल्मी
हुम्लाको लिमी उपत्यकामा भदौ १९–२० मा आयोजित सीमापार यात्रा तथा व्यापार मेलामा अतिथि सत्कारका निम्ति तम्तयार स्थानीय । तस्बिर सौजन्य : जितेन्द्र बज्राचार्य 


सिमिकोट विमानस्थलको रनवे छोटो भए पनि व्यस्त छ । बिहान उडान अनुमति पाउने बित्तिकै आकाश हेलिकप्टरको रोटरको आवाजले गुञ्जिन्छ । केही हेलिकप्टर साँझ साढे ६ बजेसम्म पनि अवतरण गरिरहेका हुन्छन् । यी हेलिकप्टरले कैलाश मानसरोवर जान आएका भारतीय तीर्थयात्री बोकेका हुन्छन् । चीनसँगको नाका हिल्सा २० मिनेट हवाई यात्राको दूरीमा छ । झन् धेरै पर्यटकको आगमन सुनिश्चित गर्न पर्यटन सेवा दिने कम्पनीहरूले यात्रीलाई सकेसम्म छिट्टै सिमिकोटबाट हिल्सा उडाउने आश्वासन दिएका हुन्छन् । केही वर्षयता हुम्ला कैलाश जाने सबैभन्दा सहज निकासस्थल बनेको छ । पोहोर झन्डै १२ हजार ९ सय पर्यटक यही बाटो कैलाश तीर्थयात्रामा गएका थिए । एक महिनाअघि हामी सिमिकोटमा छँदा यस वर्ष झन्डै १० हजार तीर्थयात्री कैलाशतर्फ गइसकेको तथ्यांक थियो । यति धेरै तीर्थयात्री आउनु पर्यटनका लागि लाभदायक होला । सिमिकोट र हुम्लामा भने यसको प्रभाव कस्तो होला ?


प्राय: मानिसका अनुसार कैलाश तीर्थयात्राले सिमिकोटलाई खासै लाभ दिएको छैन । तीर्थयात्रीले एक रात सिमिकोटमा बिताउन चाहने हुनाले केही गेस्टहाउस खुलेका छन् । हुम्लाको लिमी उपत्यकाजस्ता अन्य ठाउँमा पर्यटनको लाभ पुग्नसकेको छैन । पर्यटकीय सम्भावनाले प्रचुर लिमी पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीको नजरमा परिसकेको छैन ।


लिमी उपत्यका नाम्खा गाउँपालिकामा पर्छ । दुर्गम स्थानमा रहे पनि यो चीनसँगको निकटताका कारण सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण छ । हिल्साबाट ३० किलोमिटर दूरीमा पर्ने र नेपालमा ताक्लाकोट भनेर चिनिने चिनियाँ सहर पुराङमा स्थानीय बासिन्दा व्यापार तथा रोजगारीका लागि जाने चलन छ । तर त्यो अभ्यास अनौपचारिक छ र चीन सरकारको इच्छामा निर्भर छ । त्यसैले केही विशेष क्षेत्रमा लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक छ, जसले हिमाली क्षेत्रका समुदायको जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन चाहिने अध्ययनका रूपमा पनि काम गरोस् ।

 

गाउँपालिका अध्यक्षको जोश
हल्जी उपत्यकामा चिसो स्याँठ ल्याउने सिमसिम वर्षा परिरहे पनि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा ‘तामाङ’ (उनको गलत थर ‘तामाङ’बारे छुट्टै कथा छ) बिहानैदेखि गाउँमा यताउता दौडिरहेका छन् । विशिष्ट अतिथिहरूको सत्कारमा तयार रहन स्थानीयलाई निर्देशन दिँदैछन् । भदौ १९ र २० गते चल्ने सीमापार यात्रा तथा व्यापार मेला उद्घाटन गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, स्थानीय सांसद आदि हेलिकप्टरबाट आउँदैछन् । स्थानीय बासिन्दाले सामना गर्नुपरेको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट समाधान खोज्नु मेलाको उद्देश्य थियो । लिमी उपत्यका र नाम्खाका लागि मेला महत्त्वपूर्ण छ ।


एउटा उवाबारीको माझमा सेतो कपडाका टुक्राटाक्रीलाई अंग्रेजी अक्षर ‘एच’ आकारमा सजाएर हेलिप्याड बनाइएको छ । सत्कार टोली तम्तयार छ । भीआईपीको आगमनमा ढिलाइ भएको छ । अघिल्लो दिन म र लामा घाम ताप्दै गफिँदै थियौं । ‘नाम्खामा जैविक विविधता, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा म एकदमै धेरै सम्भावना देख्छु,’ उनले सुनाएका थिए । उनले लाप्चा भञ्ज्याङबारे भने, ‘नेपालभरिमा यहींबाट मात्रै कैलाश पर्वत र मानसरोवर दुवै देखिन्छन् ।’ ११ औं शताब्दीमा बनेको र अहिले हिमताल फुट्ने सम्भावनाले जोखिममा रहेको रिन्चेन्लिङ गुम्बाबारे जानकारी दिए । अहिले चिनियाँ बजारमा एक किलोको १६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्ने वन लसुनजस्ता जडिबुटीबारे बताउँदै गर्दा जोशिए । घुमिफिरी चीन पुग्ने भए पनि यता जम्मा हुने सबै जडिबुटी दलालमार्फत नेपालगन्ज पुर्‍याइन्छ । यी जडिबुटी संकलनबाट गाउँपालिकाका परिवारहरूको आम्दानी वर्षमा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मले बढाउन सकिने लामाको आँकलन छ । ‘हाम्रै गाउँपालिकामा एउटा संकलन केन्द्रमात्रै भइदिए †’ लामाले झिनो आशासहित भने ।


नाम्खामा कृषिको व्यवसायीकरणबारे छलफल गर्दा लामा सबैभन्दा दृढ सुनिन्थे । तिब्बत र लिमी मुनिका भेगबीच नुनका लागि अन्न साटासाट गर्ने प्रचलन सुनाउँदै उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपालन सधैं हाम्रो आम्दानीका मुख्य स्रोत रहेका छन् ।’ अहिले फेरि लामाको दृष्टि उत्तरतर्फ नै फर्केको छ । ‘हामीले यहाँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नसक्ने हो भने ताक्लाकोटलाई आफ्नो प्राथमिक बजार बनाउन सक्छौं । त्यहाँ चल्तीमा रहेको भाउभन्दा निकै कममा सामान बेच्न सक्छौं । ताक्लाकोटमा आलु एक किलोको १७० रुपैयाँ पर्छ । हामी १०० रुपैयाँमा निर्यात गर्न सक्छौं ।’


त्यसो भए समस्या के छ त ? ‘हामीले स्थानीय तहमा चिनियाँसँग वार्तालाप गरिरहेका छौं । हाम्रो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन उनीहरू सहमत छन् । तर हिल्सामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नबनाई हामीले कृषिजन्य उत्पादन वा पशुपन्क्षी निर्यात गर्न नमिल्ने अडान उनीहरूले लिँदै आएका छन् । हामीले संघीय सरकारसामु कुरा राखेका छौं । भोलि मुख्यमन्त्रीसँग यही विषय उठाउने विचारमा छौं,’ उनले भने ।

 

मोफसल भर्सेस केन्द्र
व्यापार मेलामा लिमी तथा नाम्खा गाउँपालिकाका बासिन्दाले धेरै मिहिनेत र आशा खर्चेका थिए । सबै वडाध्यक्ष आफूले सामना गरिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने तयारीसाथ आएका थिए । हल्जीसम्म यात्रा गरेका सरकारी अधिकारीहरूसँग विभिन्न विषयमा गहन छलफल भएको थियो । पूर्वाधार तथा सडक सम्पर्क अभावले यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा अवरोध पुगेको छ । तर त्यसलाई चीनसँग निकट हुनुले सजिलै जित्न सक्छ । विशेषगरी चिनियाँ पदयात्रीलाई लक्षित गरेर हिल्सा र लाप्चाबीच आधारभूत पूर्वाधारसहित पदयात्रा सर्किट विकास गर्न सकिन्छ । लिमीमा सन् १९५० पहिलेको तिब्बतको सांस्कृतिक अवशेष बाँकी छन् । यो संस्कृतिले यात्रीका लागि विशिष्ट महत्त्व राख्न सक्छ ।


आफै बाँकी नेपालसँग राम्रो सम्पर्कमा नभएका बेला हुम्ला जिल्लाले अर्को देशसँग सम्पर्क विस्तार गर्न खोज्नु अचम्म लाग्ला । हुम्लाका सबै सडक सिमिकोटसँग जोडिन्छन्, तर सिमिकोट आफै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘नेपालगन्जमा १० रुपैयाँ पर्ने साबुनलाई हामीले ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ,’ लामाले भने । सागसब्जी जस्ता आधारभूत सामान पनि सिमिकोट पुग्दा भाउ अकासिन्छन् । एक किलो गोलभेँडालाई २६० रुपैयाँसम्म पर्छ भने हरियो खुर्सानी, अदुवा र लसुन एक किलोको ४०० रुपैयाँ पर्छ । हवाइमार्गबाट समान ढुवानी गर्दा सरसामानको भाउ दोब्बरभन्दा धेरै पुग्ने अवस्थामा लिमी उपत्यकाका लागि ताक्लाकोटलाई आफ्नो आर्थिक केन्द्र मान्नुको विकल्प छैन ।
यस क्षेत्रमा सबै सरसामान हवाइमार्गबाट ढुवानी हुनाले सबैभन्दा ठूलो खर्च यातायातमै हुने गर्छ । सडक सञ्जाल विस्तारबारे वार्तालाप गर्दा उत्तरतर्फको छिमेकीकै चर्चा हुन्छ । हुम्लामा एक्स्काभेटरहरू चीनबाट ल्याइएका छन्, तर तिनलाई सञ्चालन गर्न चाहिने डिजेल अभाव छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको लामा बताउँछन् । उनीहरूले कुनै पेट्रोल पम्पबाट आफूकहाँ सिफारिस अनिवार्य पठाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले यस क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने माग पेस गरेका छौंै, तर त्यसतर्फ केही काम भएको छैन,’ लामाले भने ।


विकास र राष्ट्रिय तहमा सम्पर्क निर्माणबारे कुनै पनि बहस सीमावर्ती क्षेत्रलाई केन्द्रसँग जोड्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने गर्छ । हिमालपारिका क्षेत्रहरूले चीनको आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणबाट लाभ लिनसक्ने कुनै विकल्प छ कि ? चीनको सापेक्ष लिमी क्षेत्रको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठतालाई नकार्नु भनेको यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार आउनुबाट रोक्नु हो । हिमाली क्षेत्रमा सीमा वारपार व्यापार सधैं भएकै हो । दुवैतर्फका समुदायले हजारांै वर्षदेखि एकअर्कासँग व्यापार गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । आधुनिक भूराजनीतिको संवेदनशीलताले विगतको व्यापार सम्बन्ध र सम्पर्क शिथिल भएका हुन् । विगतमै फर्केर जाने अभिलाषा नराखे पनि नयाँ अवसर खोज्ने दायित्व भने बाँकी रहन्छ । लिमीका लागि नयाँ अवसरहरू सीमापारि छन् । मोफसलमा विकास ल्याउने हो भने केन्द्रले आफ्नो पकड छाड्नुपर्छ ।

Page 8
Page 9
समाचार

नेपालको प्रोफाइल बढ्यो’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं साधारणसभामा नेपालले देखाएको कूटनीतिक सहभागिताले मुलुकको प्रोफाइल बढाएको बताएका छन् । साधारणसभामा भाग लिई प्रधानमन्त्रीसँग बिहीबारै स्वदेश फर्किएका ज्ञवालीले भने, ‘यस पटकको भ्रमणले नेपालको शान्तिपूर्ण अवस्थाको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेको छ, यसले गर्दा नेपालको प्रोफाइल बढेको छ ।’


उनका अनुसार महासभाको समापन सत्रका अध्यक्षले आफ्नो मन्तव्यमा फ्रान्स र लाइबेरियाका अतिरिक्त नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई पनि उद्धृत गर्दै शान्ति प्रक्रियाले हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गरेका थिए । ‘संसारभरका प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति भेला भएका ठाउँमा नेपालको नाम यसरी लिइनु चानचुने कुरा होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले पनि देखाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो छवि कसरी बदलिँदै जान थालेको छ भन्ने ।’


विकसित मुलुकका नेताले नेपालमा स्थिरता आएकाले लगानी बढाउन चासो देखाएको ज्ञवालीले बताए ।

समाचार

प्रहरी महानिरीक्षकलाई सत्तापक्षबाटै बर्खास्ती माग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई हटाउन माग गरेका हुन् ।


गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका प्रमाण मेटने प्रहरीमाथि कारबाही गर्न र उच्चस्तरीय अनुसन्धान समितिले बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । बलात्कार, हत्या, एसिड प्रहार र जघन्य अपराधका घटनामा आजीवन कारावास व्यवस्था गर्न विद्यार्थी नेताहरूले माग राखेका छन् । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको, कालोबजारी, महँगी र बेथितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा जनजीविकाका पक्षमा परिणाममुखी कदम चाल्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।


ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेकी अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामा र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र विद्यार्थी नेताहरूले गृह मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीलाई गृहमन्त्रीले निर्मला हत्याकाण्डबारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएको अध्यक्ष तामाङले जनाए ।


अनेरास्ववियु अध्यक्ष एवं सांसद लामाले प्रहरी प्रशासनप्रति जनताको भरोसा गुमेको र दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन ढिलाइ भएकाले ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएको बताइन् । प्रहरी महानिरीक्षक बर्खास्तीको मागलाई कतिपयले भने केही समयअघि गुन्डागर्दी र असुलीको अभियोगमा पक्राउ परेका सत्यमान लामालाई छुटाउन नवीनाले देखाएको सक्रियतासँग जोडेर हेरेका छन् । असार अन्तिम साता प्रहरी परिसर काठमाडौंले सत्यमानलाई जबर्जस्ती असुली र मिटर ब्याजको धन्दामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । केही बेरपछि नै नवीनाले परिसर पुगेर लामालाई छाड्न दबाब दिएकी थिइन् । लामाको दबाबपछि सोही साँझ प्रहरीले हाजिरी जमानीमा लामालाई छोडिदिएको थियो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले भदौ दोस्रो साता फेरि लामालाई पक्राउ गर्‍यो । नवीनाले भने उक्त घटनामा प्रहरीले आफ्नो नाम अनावश्यक उचालेको बताइन् । उनले आफू पहिलोचोटि छुटाउन गए पनि दोस्रोपटक नगएको प्रस्ट पारिन् ।


क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले एक साताभित्र माग पूरा नभए न्यायका निम्ति सडकमै आउने बताए ।


संगठनभित्रै विवाद
आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा मागिएको भन्दै नेकपाका भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । अध्यक्षहरू नवीना लामा र रञ्जित तामाङले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति अनेरास्ववियु महासचिव ऐन महर र क्रान्तिकारी उपाध्यक्ष दिपेश पुनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी भ्रातृसंगठन हौं, हामीले गर्ने कामले सरकारलाई अप्ठेरो पर्नु हुँदैन, हामी कुनै कर्मचारीको राजीनामा माग्ने संगठन पनि होइनौं,’ महासचिव महरले भने, ‘अहिले एउटाले महानिरीक्षकको राजीनामा माग्यो, भोलि अर्कोले गृहमन्त्री अनि अर्कोले प्रधानमन्त्रीको माग्ला अनि राजीनामा गराउँदै हिँड्ने हाम्रो काम हो ?’


सिंहदरबार गेटमा धर्ना
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन भएको छ । बलात्कारविरुद्ध रोष र निर्मलाका निम्ति न्यायका अभियन्ताको समूहले सिंहदरबार गेटमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

समाचार

आरोहण अनुमतिपत्र किर्तेमा तीन पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नक्कली आरोहण अनुमतिपत्र बनाएको आरोपमा सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सेभेन समिटका कानुन शाखा प्रमुख निभेश कार्की, बजार व्यवस्थापन प्रमुख फुर्तेन्जी शेर्पा र लेखापाल विजयश्वर अर्याललाई पक्राउ गरेको हो ।


ब्युरोका अनुसार उक्त कम्पनीका कर्मचारीले सगरमाथा आरोहणका निम्ति पर्यटन विभागबाट १२ जनाका नाममा अनुमति लिएकामा पछि किर्ते गरी २ जनाको नाम थपेका थिए । विदेशीका हकमा सगरमाथा आरोहण गर्न प्रतिव्यक्ति ११ हजार डलर बुझाएर उनीहरूले अनुमतिपत्र पाएका थिए । तर कर्मचारीले पर्यटन विभागको जस्तै लेटरहेड र छाप बनाएर २ आरोहीको नाम थपी १४ जना बनाएर किर्ते गरे । ब्युरोका अनुसार यसरी पर्यटन विभागलाई थाहै नदिई दुई जनाको नाम थप गरेबापत आउने २२ हजार डलर भने तीन कर्मचारीले बाँडीचँुडी लिएको देखिन्छ ।


सेभेन समिट ट्रेकका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले कर्मचारीहरूले बदमासी गरेको र उनीहरूलाई कारबाही हुने बताए । उनले किर्ते अभियोगमा पक्राउ परेका कर्मचारीको अनुसन्धानमा आफूले संस्थागत रूपमा सघाइरहेको बताए ।

समाचार

वृद्धाश्रम जाँदैनन् मधेसका बासिन्दा

- घनश्याम खड्का

 (काठमाडौं)- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वृद्धाश्रमका बेथिति अध्ययन गर्दा वृद्धाश्रममा तराईवासीको असाध्यै न्यून सहभागिता रहेको फेला पर्‍यो । यो तथ्यलाई प्रशासनिक नभई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्न बाध्य भए आयुक्त प्रकाश वस्ती । ‘मधेसका मानिस वृद्धाश्रममा बस्दा रहेनछन्,’ उनले भने, ‘खोजबिन गर्दा यसका केही कारण देखा परे ।’


आयोगको अध्ययनअनुसार मधेसमा वृद्धाश्रम बसाइलाई सामाजिक अनुमोदन छैन । ‘कोही वृद्धाश्रममा बसे तीन पुस्तासम्म त्यस घरका छोरीचेलीको बिहा हुँदो रहेनछ,’ वस्ती भन्छन्, ‘जतिसुकै दाइजो दिँदा पनि गरिबकी छोरी भनेर बिहेवारीको प्रस्तावै अस्वीकार
गरिँदो रहेछ ।’


वृद्धाश्रममा बस्नेका छोराको समेत विवाह हुन गाह्रो पर्ने लेखक तथा विश्लेषक सीके लाल बताउँछन् । ‘मधेसी समाजमा वृद्धाश्रममा बस्नु भनेको कलंकित हुनु हो,’ उनले भने ।
सन्तानको बिहेमा आउन सक्ने कठिनाइ मात्रै वृद्धाश्रम नजानुको मुख्य कारण भने होइन । ‘यसका अरू पनि कारण रहेछन्,’ वस्ती भन्छन्, ‘जस्तो कि पहाडमा एउटाभन्दा अर्काे घर पर हुने हुनाले वृद्धाश्रममा गएर बसेको हो भने पनि हल्लै कम हुन्छ, जबकि मधेसमा घर झुरुप्प हुने हुनाले वृद्धाश्रममा बसेको चर्चा पूरै बस्तीमा फैलिन्छ । मानिसहरू बेइज्जतीको डरले घर छाड्न सक्दा रहेनछन् ।’


यसले गर्दा भोकै बस्न परे पनि छोराछोरी बाआमालाई वृद्धाश्रम पठाउन तयार नहुने देखिएको वस्तीले बताए । अर्काे कारण पहाड र मधेसमा प्रचलित धार्मिक मान्यता पनि हो । ‘पहाडमा बूढो भएपछि काशीबास जानुपर्छ भन्ने एकखालको मान्यता छ, अरूको शरणमा पर्नुलाई धर्मअनुसारकै व्यवहार मानिन्छ,’ वस्ती भन्छन्, ‘तर मधेसमा कसैको शरणमा जानुलाई धर्म मानिँदैन । यसले गर्दा पनि त्यहाँ आश्रम जाने चलन छैन ।’


आयोगका अनुसार देशमा जम्मा ८७ वृद्धाश्रम छन् जहाँ ९ सय ६५ महिला र ६ सय १२ पुरुष गरी १५ सय ७७ जना बस्छन् । यिनमा मधेसवासी ५ जना मात्रै छन् । दुई जना जनकपुर, एक जना सर्लाही, एक जना धनगढी र एक जना धनकुटाको वृद्धाश्रममा बस्ने गरेको वस्तीले बताए । मधेसमा जानकारी अभावले पनि मानिसहरू वृद्धाश्रमसम्म पुग्न नपाएको ठान्छन् सीके लाल । त्यसैले मधेसको राजधानी मानिने जनकपुरस्थित जानकी वृद्धाश्रम पहाडका मानिसले भरिएको देख्दा उनलाई अनौठो लाग्दैन ।

समाचार

बलात्कारका मुख्य अभियुक्तद्वारा आत्मसमर्पण

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नौ महिनाअघि दरबारमार्गको एक होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य अभियुक्त विकास गौतमले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । २०७४ माघ ७ गते भएको घटना महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलाउन खोजेको थियो । घटना सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएलगत्तै गौतम फरार थिए । घटनाका अन्य दुई अभियुक्त रवि पौडेल र दीपक श्रेष्ठ भने अहिलेसम्म फरार छन् । घटना लिएर सुरुमा पीडित युवती महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग पुगेकी थिइन् । मिलेमतोमा प्रहरीले घटना गुपचुप राखेको भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी प्रभागले दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन कमिटी गठन गरेका थिए । त्यस्तै दरबारमार्ग वृत्तमा कार्यरत डीएसपी तिलक भारतीलाई छानबिनका लागि परिसर तानिएको थियो भने इन्स्पेक्टर लक्ष्मण ठकुरीलाई अनुसन्धानका लागि हेडक्वार्टर तानिएको थियो । त्यस्तै सोही वृत्तको मुद्दा शाखामा कार्यरत सई चन्द्र भण्डारीलाई भने निलम्बन गरिएको थियो ।

समाचार

चार प्रहरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिएको आरोपमा बिहीबार महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानोठिमीका प्रहरी नायब निरीक्षक ज्योति विष्टसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विष्टको नेतृत्वमा प्रहरी सहायक निरीक्षक सुवास ढुंगाना र हवल्दार दीपक भारतीले बालुवा व्यवसायीलाई सहज रूपमा निकासी गर्न दिने सर्तमा ४५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अख्तियारले जनाएको छ । तीन जनाविरुद्ध ४५ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारले बालुवा व्यापारीसित घूस लिएकै अभियोगमा महानगरीय प्रभाग काँडाघारीका प्रहरी हवल्दार अमन चौधरीविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ ।

समाचार

बाहिरिँदै मनसुन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– यस वर्षको मनसुन यसै सातादेखि बाहिरिने भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमबाट मनसुन बाहिरिइसके पनि मध्य र पूर्वी भागबाट बाहिरिने क्रममा रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार स्थानीय र मनसुनको सामान्य प्रभावले हल्का वर्षा भइरहे पनि यो साता पूरै बाहिरिनेछ । सामान्यतया जुन १० देखि मनसुन प्रवेश गर्ने भए पनि यस वर्ष जुन ८ मै प्रवेश गरेको थियो । पहिले सेप्टेम्बर २३ बाट मनसुन बाहिरिने भए पनि केही वर्षयता पछि धकेलिएको छ । अक्टोबर पहिलो सातासम्म मनसुनी वर्षा हुने गरेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।

समाचार

फेकोफनमा पाठक

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को अध्यक्षमा भारती पाठक निर्विरोध चयन भएकी छन् । तीन वर्षका लागि चुनिएकी पाठक यसअघि महासचिव थिइन् । महासंघको महासचिवमा बिर्खबहादुर शाही, सचिवमा ठाकुर भण्डारी चयन भएका छन् । उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको टुंगो लगाउन बाँकी छ । ८८ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लागेको छ । २०५२ सालमा स्थापित महासंघको ६ सय स्थानीय तह, ७७ जिल्ला र ७ वटै प्रदेश स्तरीय कमिटीसमेत गठन भइसकेका छन् । देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक
वनले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्र ओगटेका छन् । सामुदायिक वनमा १ करोड ५० लाख स्थानीय उपभोक्ता क्रियाशील छन् ।

 

Page 10
कला र शैली

अभिनय पढ्न आकर्षण

‘स्क्रिनमा आउनु, सेलेब्रिटी बन्नु भन्ने कुरा आफैंमा आकर्षक छ । आर्थिक पक्ष पनि राम्रो भएपछि यसतर्फ आकर्षण बढेको हो ।’
- सजना बराल
राजधानीको ओस्कार इन्टरनेसनल कलेज अफ फिल्म स्टडिजमा कौशल सिक्दै विद्यार्थीहरू 

 (काठमाडौं) - बलिउड फिल्म हेर्दै हुर्किएका विप्लव गौलीलाई प्लस टु तहको अध्ययन सकाएपछि फिल्म नै पढूँपढूँ लागेछ । उनले अभिभावकलाई नसोधीकनै ओस्कार इन्टरनेसनल कलेज अफ फिल्म स्टडिजमा प्रवेश परीक्षा दिए । उत्तीर्ण पनि भए । पछि घरमा पनि त्यति ठूलो विरोध खेप्नुपरेन ।


‘अब ब्याचलर्स सकेर फिल्म खेल्न थाल्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘लिड रोल नै गर्न पाए हुने । तर, सहायक भूमिकाबाट सुरु गर्दा बलियो भइन्छ ।’ स्नातक तहमा अभिनयलाई मूल विषय बनाएर पढिरहेका उनी फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो राम्रै भविष्य देखिरहेका छन् ।


विप्लवझैं अभिनयबारे औपचारिक अध्ययन गर्नेको संख्या अहिले बढिरहेको ओस्कार कलेजकै प्रधानाध्यापक विनोद पौडेलले बताए । हाल कलेजमा ४५ विद्यार्थी एक्टिङ पढिरहेका छन् । ‘एकदुई वर्षअघिसम्म एक्टिङभन्दा फिल्म डाइरेक्सन पढ्नेको संख्या धेरै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एक्टिङमा आकर्षण छ ।’


अभिनयलाई मूल विषय बनाउनेमा छात्राहरू पनि थपिएको उनले सुनाए । यसअघि छात्रा संख्या न्यून हुने गरेकाले कलेजले महिलालाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले प्रतिस्पर्धामार्फत विद्यार्थी छान्नुपर्ने भइसकेको छ ।


अनामनगरको मण्डला थिएटरमा यति बेला २५ जना धमाधम अभिनय सिक्दै/पढदै छन् । विद्यार्थी चाप बढेपछि मण्डलाले वर्षमा एक चोटि मात्रै भर्ना लिन थालेको छ । सिट संख्या घटाएर २५ बनाएको मण्डलाका राजन खतिवडाले बताए । ‘एक्टिङ सिकेजस्तो गरेर फिल्मतिर लागिहाल्ने सोचले धेरै विद्यार्थी आउन थाले,’ राजनले भने, ‘त्यही भएर हामीले गम्भीर विद्यार्थीलाई मात्रै लिनुपर्‍यो भनेर भर्नामा कडाइ गरेका छौं ।’ मण्डलाले प्रोडक्सनसमेत गरेर पाँच महिनाको ‘थिएटर ल्याब’ कोर्स प्रदान गर्दै आएको छ । यसका लागि ४० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

फिल्मको चार्म
राजनको भनाइ अनुसार, एक्टिङ कोर्सलाई युवा पिँढीले फिल्ममा छिर्ने खुटकिलाका रूपमा लिन थालेको छ । फिल्मतिर युवा अनुहार छाइरहेकाले त्यसतर्फ आम युवाहरूको आकर्षण बढेको हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।


फिल्म निर्देशक दीपेन्द्र के खनाललाई पनि अभिनय सिक्न/पढ्न खोज्नेहरूको संख्या बढ्नुमा फिल्मकै चार्म मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ । ‘फिल्ममा नयाँ पिँढीको सक्सेस देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । फिल्मतिर लाग्दा बिग्रिइन्छ भन्ने भ्रम हटेकाले एक्टिङ सिक्नेहरू बढेका हुन् ।’


दीपेन्द्रका कुरालाई आधार मानेर हेर्दा फिल्म क्षेत्रमा अहिले युवा पुस्ताकै वर्चस्व देखिन्छ । हालै प्रदर्शनमा आएका ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’, ‘अनुराग’, ‘कथा काठमाडौं’ लगायत फिल्ममा युवा जोडी नै देखिए । अनमोल केसी, साम्राज्ञी शाह, पल शाह, आँचल शर्मा, प्रदीप खडका, स्वस्तिमा खड्का, आकाश श्रेष्ठ, जसिता गुरुङ, आयुष्मान जोशी, पुष्प खड्का, धीरज मगर, सलिनमान बानियाँजस्ता युवा कलाकारको क्रेज छ । यिनले एउटै फिल्मबाट मोटो रकम पारिश्रमिक लिन थालेको खबर सुनिन्छ । यस्तोमा अन्यलाई पनि फिल्म क्षेत्रले लोभ्याउनु स्वाभाविक हो ।


‘स्क्रिनमा आउनु, सेलेब्रिटी बन्नु भन्ने कुरा आफैंमा आकर्षक छ,’ ओस्कारका पौडेलले भने, ‘आर्थिक पक्ष पनि राम्रो भएपछि यसतर्फ आकर्षण बढेको हो ।’ पछिल्लो सत्रमा कलेजले प्रवेश परीक्षा दिने २ सय विद्यार्थीबाट ८० लाई छानेको थियो ।


उता थिएटरतिरको दुनियाँ पनि रोमाञ्चक छ । रंगमञ्चबाट आएकामा नाजिर हुसेन, लक्ष्मी बर्देवा, अंकित खडका, प्रवीण खतिवडा, रियर राई, उमेश तामाङ, अभय बराल, सजन थापा, प्रकाश गन्धर्वहरूले फिल्ममा प्रशस्त काम पाइरहेका छन् । यी सबै युवा कलाकारको व्यस्तता लोभलाग्दो छ ।

 

फिल्म स्कुल
रंगमञ्च पृष्ठभूमि भएका दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्की, दिया मास्के, कर्मा, खगेन्द्र लामिछाने, भोला सापकोटा, सिर्जना सुब्बा, लुनिभा तुलाधर लगायतले सुनील पोखरेलको ‘आरोहण गुरुकुल’ र अनुप बरालको ‘एक्टर्स स्टुडियो’ बाट अभिनयको ज्ञान लिएका थिए । गुरुकुल बन्द भएपछि सहरका मण्डला, शिल्पी, सर्वनाम लगायत रंगमञ्चले बुद्धि तामाङ, नाजिर हुसेन, विजय बरालजस्ता कलाकार जन्माए । पुष्प खडकाले एक्टर्स स्टुडियोमा कक्षा लिएका थिए भने सृष्टि श्रेष्ठ सुनील पोखरेलकी शिष्य हुन् ।


गुरुकुल थिएटर खुल्नुअघि सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) मा अभिनयको प्रशिक्षण दिने गरिन्थ्यो । अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक सुवर्ण थापा लगायतले त्यहाँ कक्षा लिएका थिए । नाचघर सरकारी निकाय हो जहाँ अझै पनि अभिनयको प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।


नेपाली फिल्मको ख्याति र केही हदसम्म बजार सुध्रिएपछि सहरमा फिल्म कलेजहरू पनि प्रशस्त खुल्न थालेका छन् । ओस्कारसँगै अहिले एभरेस्ट फिल्म एकेडेमी, कान्तिपुर फिल्म एकेडेमी, नेपाल फिल्म एन्ड टेलिभिजन एकेडेमी, नेसनल फिल्म एकेडेमी सञ्चालित छन् । यिनमा निर्देशन र अभिनय सिक्नेको संख्या अरू विषयमा भन्दा बढी हुने गरेको छ । अन्य विषयमा मोसन पिक्चर फोटोग्राफी, एडिटिङ, अडियोग्राफी पर्छन् । पछिल्लो पटक अभिनेता सरोज खनालले पनि माला आर्टस् एकेडेमी नामक फिल्म स्कुल खोलेका छन् ।

 

अभियनमा अवसर
फिल्म क्षेत्रमा भविष्य बनाउन चाहनेले अभिनयको कक्षा लिनु उत्तम हुने रंगकर्मी एवं थिएटरका गुरु सुनील पोखरेलको भनाइ छ । उनी अचेल ‘ज्ञ’ समूहमा आबद्ध छन्, जसले तीनमहिने अभिनय कोर्स दिने गर्छ । ‘डिस्कभर योरसेल्फ’ शीर्षक कोर्समा उनी विद्यार्थीलाई अभिनयको व्याकरण त सिकाउँछन् नै, तिनको व्यक्तित्व विकासका लागि पनि कसरत गराउँछन् ।


‘नेपाली बोल्न व्याकरण जानिरहनुपर्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘तर, राम्रो बोल्न र सीप सुधार्न व्याकरण जान्नैपर्छ । अभिनय सिक्नुपर्ने कारण पनि सीप सुधार्नका लागि हो ।’
निर्देशक खनालका अनुसार, अभिनयको कक्षा लिएपछि व्यक्तिको बोध क्षमता वृद्धि हुन्छ । उसले आफ्नो बुझाइको परिधि फराकिलो बनाउन सक्छ, अनुशासित हुन्छ । ‘कला भनेको जन्मिँदै ल्याइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कलामा निखार ल्याउन, त्यसलाई पालिस गर्न हामीले औपचारिक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’ विदेश गएर अभिनय सिकेको भन्दैमा अति जान्नेसुन्ने हुन खोज्ने कतिपय कलाकार देखेरचाहिँ उनलाई हाँसो उठ्ने गरेको रहेछ ।


फिल्म शिक्षक विनोद पौडेलका अनुसार, एक्टिङको कक्षा पूरा गरेपछि विद्यार्थीले तटस्थ हुन सिक्छ । कला क्षेत्रमा लाग्नेलाई यो बानीले अझ सिर्जनशील बनाउन सघाउँछ । ‘एक्टिङ सिकेर फिल्ममा लाग्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘यसले व्यक्तिलाई शान्त हुन सिकाउँछ । कम्युनिकेसन अफिसर बन्न सकिन्छ ।’ यसको फाइदाबारे चाल पाएरै होला, सुनील पोखरेलकहाँ मनोविज्ञानका विद्यार्थी पनि अभियन सिक्न आउने गरेका छन् ।


‘फिल्मका टुल्स एन्ड टेक्निक बुझ्न एकेडेमी ज्ञान हुनैपर्‍यो,’ राजन खतिवडाले भने, ‘व्यक्तित्व विकासका लागि जोकोहीले अभियन सिक्न सक्छन् ।’

कला र शैली

नवदुर्गा बनाएरै आधा शताब्दी

- सुनीता साखकर्मी
भक्तपुरको याछेंका पूर्ण चित्रकार नवदुर्गा गणको मुकुण्डोमा रंगरोगन गर्दै  ।
तस्बिर : सुनिता/कान्तिपुर

 (भक्तपुर) - दसैं नजिकिँदै छ । अबका केही दिनमै उनले १३ देवीदेवताका ख्वापा (मुकुण्डो) बनाइसक्नुपर्ने छ । अँध्यारो बुइँगलमा बिहानदेखि बेलुकासम्मै उनी व्यस्त छन् ।


हालैको दिन भक्तपुरको याछें पुग्दा ७३ वर्षीय पूर्ण चित्रकार नवदुर्गा गणको मुकुण्डोमा रंग दल्दै थिए । ५५ वर्षदेखि उनले यसरी नै नवदुर्गाको आकृति सजाउँदै आएका छन् । भक्तपुरमा यसको कत्ति महत्त्व छ भने, उनले बनाएका यी मुकुण्डोबिना दसैंमा यहाँ नवदुर्गा नाच नै हुँदैन ।


संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वंगका अनुसार, भक्तपुरमा नवदुर्गा देवगणलाई जीवित देवीका रूपमा पुजिन्छ । हरेक वर्ष नौ महिना जीवित रहन्छिन् नवदुर्गा । साढे पाँच दशकदेखि पूर्ण चित्रकारले नै नवदुर्गा देवगणको मुकुन्डो बनाउँदै आएका हुन् । दसैंको नवमीसम्म पूर्णले जसरी पनि १३ वटा नवदुर्गा देवगणको मुकुण्डो बनाइसक्नुपर्छ । यिनै मुकुण्डो लगाएर नौ महिनासम्म विभिन्न नाच प्रस्तुत गर्छन् नवदुर्गा देवगणले । पूर्णले भने हरेक वर्ष घण्टाकर्णको दिनदेखि मुकुण्डो बनाउन थाल्छन्, दसैंको नवमीमा सक्छन् ।


‘बल्ल रंग लगाउने काम गर्दै छु,’ मूर्ति चम्काउँदै पूर्णले भने, ‘अब सुकाएर पालिस हाल्नुपर्छ ।’ यसपछि नवमीको दिन प्रदर्शन गरी वनमाला समुदायबाट छानिएका नवदुर्गा देवगणले लाउँछन् र नाच्छन् ।

बल्ल चासो
नवदुर्गा बनाउने एक्ला पूर्णलाई यसको निरन्तरताप्रति ठूलो चिन्ता छ । खासगरी सीप हस्तान्तरण र खर्चवर्चमा समस्या रहेको उनी सुनाउँछन् । छोराहरू अरू नै व्यवसायमा व्यस्त छन् । मुकुण्डोका लागि आवश्यक सामग्री किन्न झन्डै तीन लाख खर्च हुन्छ । मुकुण्डोका लागि मुवाली र सहनाई बाजा बजाउनेहरूलाई ज्याला र भोजदेखि माटो लगायतका अन्य सामान किन्न पूर्णले स्वयंले खर्च गर्दै आएका छन् । मट्टितेल, मैदा, कपास, माटो कुट्ने ज्यामी, नेपाली कागज, सेतो कमेरो, धुलो सुनदेखि टल्किने पालिससम्म मुकुण्डो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यसमा सहयोग भनेर वार्षिक रूपमा जम्माजम्मी उनले गुठी संस्थानबाट १५ हजार र आफ्नै स्थानीय गुठीको अक्षयकोषको ब्याजबाट ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । ‘यस वर्ष ब्याज ७० हजार आएको थियो, त्यसमध्ये माटो कुट्नेलाई ३० हजार दिइसकेको छु,’ उनले भने ।


सरकारी निकायहरूले सहयोग गर्छन् कि भनेर धेरैचोटि गुहार्न पुगेको उनको अनुभव छ । गुठी संस्थान, नगरपालिका, संस्कृति मन्त्रालय धेरैतिर धाए । गत वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयमै पनि निवेदन दिए । जवाफ आयो– ‘राष्ट्रपति कार्यालयले यो विषय हेर्दैन, स्थानीय निकायमा खबर गरेर पैसाको जोहो गराइदिन्छौं ।’


कहीँ सुनुवाइ नभएपछि यस पटक उनले मुकुन्डो नबनाउने निधो गरे । बल्ल केही दिनअघि मात्रै भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापती उनको घरैमा पुगेर अक्षयकोष स्थापनाको आश्वासन दिए । मंगलबार मात्रै नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मुकुण्डो निर्माण अक्षयकोष स्थापनाको लागि १० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
‘पहिले पनि यस्ता सहयोगको आश्वासन आएको हो,’ पूर्णले भने, ‘तर, कार्यान्वयन नभएसम्म के भर ?’


उता, गुठी संस्थानले पनि बल्ल चासो दिन थालेको छ । बर्सेनि १५ हजार दिँदै आए पनि यस वर्षदेखि ४० हजार रुपैयाँ दिने योजना बनाएको गुठी संस्थान, भक्तपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी बताए ।

हजुरबुबाको सीप
नवदुर्गाको मुकुण्डो बनाउन पूर्णले हजुरबुवा शिवलालबाट सिकेका थिए । हजुरबुवाले मुकुण्डो बनाइरहँदा उनी छेवैमा बसेर हेरिबस्थे । हजुरबाले पनि सिकाउँथे बेलाबेला । पूर्णका बुवाले यो काम गरेनन् । हजुरबुवाको निधनपछि पूर्णको सिकाइ रोकियो । त्यसपछि उनले बहिनीका ससुरा विष्णुबहादुरबाट सीप सिके । पूजाका विधिचाहिँ आफ्नै ससुरासँग लिए ।
‘त्यति बेला म १५ वर्षको मात्रै थिएँ,’ उनले सम्झे, ‘गुठीले देवी नाचको मुकुण्डो बनाउने जिम्मा लाइहाल्यो ।’


त्यसयता निरन्तर मुकुण्डो बनाउँदै आएका उनले आफू बूढो हुन थालेपछि छोराहरूलाई सघाउन गुहारे । तीनभाइ छोरामध्ये माइला राजेश मात्रै कक्षा दस पढेपछि बुवालाई सघाउन जुटे । तर राजेशले पनि नवदुर्गाको मुकुण्डो बनाउन जानेका छैनन् ।


‘मुकुण्डो बनाउनेलाई पहिले इज्जत दिइन्थ्यो, पैसा पनि धेरै लाग्दैनथ्यो,’ पूर्णले भने, ‘मैले माग्दै मुकुण्डो बनाउने खर्च जुटाएको देखेर छोराहरूले सिक्नै मानेनन् ।’
संस्कृति पनि जोगाउनु छ, अनि माग्दै पनि हिँड्नु छ ! बुवाले पाएको यस्तो दु:खबाट आफू बेचैन भएको र सिक्न जाँगर नआएको राजेशले बताए ।

 

मुकुण्डो महिमा
नवदुर्गाको मुकुण्डो दसैंको नवमीको दिन कर्माचार्यहरूले प्राणप्रतिष्ठा गर्छन् । संस्कृतिविद् ग्वंगका अनुसार, त्यही दिनदेखि मुकुण्डो जीवित देवी बनेको मानिन्छ । विभिन्न अवसर, उत्सव र जात्राहरू गरी नौ महिना यी देवीहरू जीवित हुन्छन् । श्रावण भलभल अष्टमीको दिन मात्रै तिको दाहसंस्कार गरिन्छ ।


त्यसपछि घण्टाकर्णदेखि पुन: अर्काे मुकुण्डो बनाउने कामको थालनी हुन्छ । यही दिन भक्तपुरको सुडालबाट ल्याएको विशेष कालो माटोको पूजा गरी देवीदेवता बनाउन थालिन्छ । काम थाल्नुअघि माटोलाई विधिवत् पूजा गरी बाजा बजाउने र नाच्नेहरूलाई भोज खुवाउनुपर्छ ।


‘हेर्दा सजिलो छ, तर बनाउन निकै कठिन,’ पूर्णले भने, ‘कामदार पाउन पनि मुस्किल छ ।’


संस्कृतिविद् ग्वंगका अनुसार, आधुनिक नेपाल निर्माण हुनुअघि उपत्यका र आसपासका राज्यहरूलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो । लिच्छविकालीन राजाहरूले आपतविपत्बाट राज्यको सुरक्षा गर्न नेपाल मण्डलका चारै दिशामा अष्टमातृका स्थापना गरी विधिवत् रूपमा नवदुर्गा नाच सुरु गरेका हुन् । विविध कारणले रोकिएको नाचलाई नेपाल संवत् ६३३ मा भक्तपुरका सुवर्ण मल्लले पुन: सञ्चालनमा ल्याए । यसका लागि चित्रकार समुदायले नै मुकुण्डो बनाउँदै आएका छन् ।


भैरव, महाकाली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, बालकुमारी, श्वेतभैरव, सिंह र दुम्ह गरी १३ देवीदेवताका अवतारमा नाच्ने काम हुन्छ । कर्माचार्यहरूले मुकुण्डो देवगणलाई हस्तान्तरण गरेपछि ‘खमे ब्वाकेउ’ जात्रा सुरु हुन्छ ।


दशमीको दिन मकुण्डो प्रदर्शन गरिन्छ अनि देवगणहरू मुकुण्डो र जामा लगाएर नगर परिक्रमामा निस्केपछि ‘पाया न्ह्याकेउ’ जात्रा सुरु हुन्छ । वर्षभरि भक्तपुरका २१ ठाउँमा वनमाला समुदायका देवगणले मुकुण्डो लाएर नवदुर्गा नाच निकाल्नुपर्छ । यसबाहेक यो नाच पशुपति, साँखु, नाला, नंखेल, साँगा, बनेपा, पनौती, धुलिखेलसम्म पुग्छ ।


एउटा मुकुण्डो पाँच–छ किलोको हुन्छ । मल्लकालदेखि भक्तपुरको वनमाला समुदायले मुकुण्डोमा तान्त्रिक विधिद्वारा देवत्व प्रतिष्ठा गरी ‘नवदुर्गा देवगण’ का रूपमा नाच प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।


‘यो नाचको मुटु नै यो मुकुण्डो हो, यसमै देवीदेवतालाई प्रतिष्ठा गरि राखिएको हुन्छ,’ संस्कृतिविद् ओम धौभडेलले भने, ‘त्यसैले यो नवदुर्गालाई जीवित देवीको रूपमा पनि पुजिन्छ ।’ उनका अनुसार पूर्णले यो मुकुण्डो नबनाए भक्तपुरका सबै नाच प्रभावित हुन्छन् । उनले भने, ‘भौतिक सम्पदा भत्किए, सबैले देख्छन् र मर्मतका लागि सबै लागिपर्छन्, तर अमूर्त सम्पदा भत्किएको कसैले देख्दैन र यो भत्किएपछि पुन: बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो जोगाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’

Page 11
कला र शैली

क्यानभासमा मुस्ताङ र आमा

- कान्तिपुर संवाददाता
राजधानीको बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा प्रदर्शनमा राखिएका चित्रकृति ।तस्बिर : कान्तिपुर

(काठमाडौं) - माथिल्लो मुस्ताङ पुग्दा चित्रकार विधाता केसीको शरीर थकित थियो, आँखा भने जिज्ञासु । घरका भित्ता, लमतन्न बगरे बाटो अनि डाँडापाखा सबैतिर उनले कला नै कला देखिन् । चार वर्षअघिको यो यात्रालाई उनले कलाकृतिको रूपमा सजाएर ग्यालरीमा ल्याएकी छन् । उनले मुस्ताङको प्रकृति मात्रै हैन, संस्कृतिलाई पनि क्यानभासमा सजाएकी छन् ।


तिजी पर्व, मुस्ताङको एउटा प्रमुख चाड । विधाता पुग्दा तिजीकै समय थियो, मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला भएर नाचगान गर्दै थिए । जिज्ञासु विधाताले स्थानीयलाई पर्वको सौन्दर्यबारे सोध्दै गइन् । पहिला पहिला मुस्ताङे राजासमेत नाच हेर्न आउँथे, चर्को घाममा छाता ओडेर । उनले प्राचीन सभ्यताको प्रतीक यही छातालाई बनाइन् र क्यानभासमा उतारिन् । तर, सँगै अर्को सानो गुलाबी आकृतिको छाता पनि बनाइन्, सानो छाताले ठूलो छातालाई ओभरल्याप गरेको दृश्य आफैंमा अर्थपूर्ण लाग्छ । पुरानो संस्कृति र मौलिकतालाई आधुनिकताले कसरी छोप्दै गइरहेको छ ? ग्यालरीमा रहेको उनको यो चित्रले औंल्याउन खोजेको छ ।


‘समयले संस्कृतिमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै छ,’ बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा उनले भनिन्, ‘मुस्ताङ पुगेपछि झन राम्रोसँग बोध भयो ।’ ग्यालरीमा विधातासँगै मनीषलाल श्रेष्ठका चित्रकला पनि छन् । विधाताले ‘सिफटिङ भ्यालुज् : एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी’
शीर्षक दिएकी छन् भने मनीषले ‘सिरानी : हेडरेस्ट’ ।


विधाताका चित्रमा माटो र ढुंगाले बन्दै गरेका घरमा कहींकतै सिमेन्टका भित्ताको टेक्स्चरसमेत मिसाइएको छ । भत्किन लागेका घरका भित्तामा मुस्ताङको सौन्दर्य हराउँदै गएको चिन्ता भेटिन्छ । तिजी पर्वको थिममा बनाएको छाता चित्र नै उनले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखेकी छन् ।


मनीषका चित्र विधाताका भन्दा ठीक विपरीत छन् । मनीष श्यामश्वेत रंगमै केन्द्रित छन् । प्राय: उनले कन्सेप्चुअल काम गरेका छन् चित्रमा । १० महिनाअघि आमा गुमाउँदाको पीडा र त्यसमाथि पनि समाजले जबर्जस्ती सेतो लुगा लगाएर क्रिया बस्न बाध्य बनाउँदाको दु:ख पोख्ने माध्यम पनि उनले चित्रलाई बनाएका छन् । ‘मृत्यु ध्रुवसत्य कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै हाम्रा संस्कृतिले दु:खी बनाउँदो रहेछ ।’ मनीषले ससाना सिरानी बनाएर त्यसमा अर्ध अनुहारका आकृति पनि उतारेका छन् । कुनै निदाइरहेका त कुनै आँखा खोलिरहेका आकृति सिरानीमा देख्न सकिन्छ । सिरानीलाई उनले आमाको काखको प्रतीकमा उतारेका हुन् । त्यस्तै, टाउकोलाई डोरीमा बेरिएको थुप्रै आकृतिहरू उनले क्यानभासमा उतारेका छन् । आमा गुमाएपछि मनमा समाजले जबर्जस्ती लादेका संस्कार पूरा गर्ने क्रममा भोगेका भोगाइलाई आफूले चित्रमा झल्काउने प्रयास गरेको उनले बताए । उनका चित्रहरू ५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका छन् ।


प्रदर्शनी तीन साता चल्नेछ ।

कला र शैली

मंसिरदेखि ‘को बन्छ करोडपति’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय टीभी रियालिटी सो ‘हु वान्ट्स टु बी अ मिलिनेयर’ को नेपाली संस्करण ‘को बन्छ करोडपति नेपाल’ प्रसारण हुने भएको छ । कार्यक्रमको सञ्चालन अभिनेता राजेश हमालले गर्ने भएका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा अभिनेता हमालले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।


बेलायतमा २० वर्षअघि सुरु भएको प्रश्नोत्तरी टीभी कार्यक्रम हाल १ सय ६१ देशमा फ्रेन्चाइजका रूपमा प्रसारण भइरहेको छ । नेपालमा भने ‘को बन्छ करोडपति’ मंसिर पहिलो सातादेखि प्रसारण हुने भएको छ । ‘को बन्छ करोडपतिले प्रतियोगीलाई बौद्धिकसँगै आर्थिक रूपमा पनि धेरै हदसम्म सबल बनाउनेछ,’ कार्यक्रमबारे सञ्चालक हमालले भने, ‘शिक्षासँग जोडिएको यस्तो बौद्धिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदा म पनि खुसी छु ।’


कार्यक्रममा ‘को बन्छ करोडपति नेपाल’ को प्रोमो पनि सार्वजनिक गरियो, जसमा भारतीय फ्रेन्चाइज ‘कौन बनेगा करोडपति’ का सञ्चालक एवं बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले नेपाली फ्रेन्चाइजका लागि शुभकामना दिएका छन् ।

कला र शैली

‘ड्रिम गर्ल’ को ट्रेलर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रेम कथानक फिल्म ‘ड्रिम गर्ल’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । ऋषिराज आचार्यको लेखन, निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म मंसिर ७ देखि प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ । तीन मिनेट लामो फिल्मको ट्रेलरमा कमेडी, लभ, एक्सन र सेन्टिमेन्ट्सको समायोजन गर्न खोजिएको छ ।


निर्देशक आचार्यले फिल्म पूर्ण मनोरञ्जक बनाउने कोसिस गरेको बताए । अर्जुन शर्माले निर्माण गरेको ‘ड्रिम गर्ल’ मा आकाश श्रेष्ठ र आश्मा गिरीको मुख्य जोडी देख्न सकिनेछ । पछिल्लो पटक ‘रामकहानी’ मा देखिएका अभिनेता श्रेष्ठले ‘ड्रिम गर्ल’ आफ्ना विगतका फिल्मभन्दा भिन्न भएकाले दर्शकले मन पराउने बताए । यसै फिल्मबाट नायिकाका रूपमा डेब्यु गर्न लागेकी गिरीले पहिलो पाइलामा सफलता पाउने आशा व्यक्त गरिन् ।


फिल्ममा सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, विल्सनविक्रम राई, शिशिर भण्डारी, पूजा पराजुली, निर्मल शर्मा, लक्ष्मी गिरी, रश्मि भट्ट, सुरवीर पण्डितलगायतको पनि अभिनय रहेको छ । निर्देशक आचार्यसहित अर्जुन शर्मा र रामेश्वर धिताल निर्माता रहेको फिल्मको सहनिर्मातामा दक्षिण भारतको रिल एन्ड रियल सिनेमा कम्पनी रहेको छ । दक्षिण भारतमा केही फिल्म निर्माण गरेको उक्त कम्पनीले नेपाली फिल्म निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । काठमाडांै, मुस्ताङ र थाइल्यान्डका विभिन्न स्थानमा खिचिएको फिल्मका गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत छ । गम्भीर विष्टले कोरियोग्राफी, राहुल राई र रामेश्वर हुमागार्इंको सिनेमाटोग्राफी रहेको छ । नवीन निरौलाले सम्पादन गरेको फिल्मको ‘तिम्रो मायामा हराउने..’ र ‘फूल टिपेर चढाएँ...’ बोलका दुई गीत दर्शकमाझ आइसकेका छन् ।

कला र शैली

‘प्रेमलीला’ को फस्टलुक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अन्तरदेशीय प्रेमसम्बन्धको कथा बोकेको भनिएको फिल्म ‘प्रेमलीला’ को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको फस्टलुक पोस्टरमा फिल्मकी नायिका दीपशिखा खडका छाएकी छन् । पोस्टरमा उनी केश मुण्डन गरेको अवतारमा प्रस्तुत भएकी छन् । त्यसो त कार्यक्रममा पनि दीपशिखा सोही भेषमा आएकी थिइन् । माघ २५ देखि देशभर रिलिज हुन लागेको ‘प्रेमलीला’ मा दीपशिखासहित अलि खान र मौसम खडका पनि रहेका छन् । अलि र मौसम दुवैले यसै फिल्मबाट डेब्यु गर्न लागेका हुन् ।


अलिले फिल्ममा नेपाल घुम्न आएको भारतीय पर्यटकको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । दुबईमा मोडलिङ गर्दै आएका अलिलाई त्यहीं दीपशिखासँगको भेटपछि फिल्म खेल्न प्रस्ताव आएको बताए । ‘कथा चित्तबुझ्दो लागेपछि खेल्न राजी भएँ,’ अलिले भने । आठ वर्षदेखि अभिनय क्षेत्रमा रहेर पनि खास प्रभाव छोड्न नसकिरहेकी दीपशिखाले ‘प्रेमलीला’ बाट त्यो अवस्था तोडिने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यस फिल्मलाई आफ्नो डेब्युजस्तै लागेको बताइन् । फिल्मको चरित्रमा रहनका लागि पाँच पटक केश मुण्डन गरेको पनि उनले सुनाइन् ।
दीपशिखाकै कथा, पटकथा रहेको फिल्मलाई जनक पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन् । नानीमैया कार्की र फैजिल फिल्मसको लगानी रहेको फिल्मलाई पवन गौतमले खिचेका हुन् ।

 

Page 12
समाचार

भुसुनाले सार्‍यो पहाडमा कालाजार

- अतुल मिश्र

 (काठमाडौं) - तराईको रोग भनेर चिनिएको कालाजार पहाडी जिल्लातिर सर्दै गएको छ । पछिल्ला ९ महिनाको अवधिमा पहाडी जिल्लामा कालाजारबाट ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जुम्ला, बाजुरा, काठमाडौं र पाल्पामा एक/एक जनाको मृत्यु भएको हो । तीन वर्षयता कालाजारको परम्परागत थलो ठानिएको तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा यो रोगबाट कसैको मृत्यु भएको छैन ।


‘३ वर्षदेखि मधेसमा यो रोगले मृत्यु भएका छैनन् भने पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा बढ्दै गइरहेको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. विवेककुमार लाल भन्छन्, ‘यो रोग उत्पन्न गर्ने भुसुना (सैन्ड फ्लाई) पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समेत प्रशस्त देखिन थालेका छन् ।’


ईडीसीडीको तथ्यांकअनुसार ९ महिनायता कालाजारको ४४ मध्ये २८ वटा संक्रमण पहाडी जिल्लामा देखिएको छ । भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, काठमाडौं, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, भक्तपुर, स्याङ्जा, तनहुँ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, सल्यान सुर्खेत, अछाम, बैतडी, बाजुरा, डडेलधुरा र दार्चुलामा कालाजार संक्रमण भेटिएको हो ।


सरकारी तथ्यांकअनुसार नौ महिनायता ४४ जिल्लाका १ सय ५५ जनामा कालाजार देखिएको छ । सन् २०१६ मा ४८ जिल्लामा कालाजार देखिएकामा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१७ मा ४९ जिल्लामा कालाजारको केस रिपोर्ट गरिएकामा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यी सबै मृत्यु पहाडी जिल्लामा भएको हो ।


ईडीसीडीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेल भन्छन्, ‘केही वर्षयता पहाडी र हिमाली जिल्लाका होचो भूभागमा कालाजारको असर देखिन थालेको छ ।’ सरकारले मधेसका जिल्लामा कालाजार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यससम्बन्धी कार्यक्रम खासै छैनन् । सरकारले कालाजार नियन्त्रणका लागि अपनाउँदै आएको मधेस केन्द्रित नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विशेषज्ञ बताउँछन् ।


जलवायु परिवर्तन र तराईबाट पहाडतिर गाडीमा सामान लानेक्रम बढेका कारण पहाडी जिल्लामा कालाजारको असर देखिन थालेको डा. विवेक औंल्याउँछन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. अनुप बाँस्तोला भन्छन्, ‘हिमाली, पहाडीलगायत जिल्लामा रोग नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम नभएकाले यसको समस्या आएको हो ।


कालाजार सार्ने भुसुनाको आकार लामखुट्टेको दाँजोमा एक चौथाइ मात्र हुन्छ । भुसुनाको शरीरको लम्बाइ १.५ मिलिमिटरदेखि ३.५ मिलिमिटरको बीचमा हुन्छ । यस्ता भुसुना माटाको घरमा राम्ररी हुर्किन्छन् । पोथी भुसुनाले जनावर वा मनुष्यको रगत चुस्ने क्रममा रोगका कीटाणु सार्छ । यो रोग सुरुवाती अवस्थामै पहिचान गरेर उपचार गर्नु उत्तम हो । कालाजार हल्का ज्वरो र कमजोरीले सुरु हुन्छ र थुप्रै सातामा तीव्र ज्वरो, रक्तअल्पता, कलेजो दुख्नु, चिढिनु, छाला कालो हुनु, पेट फुल्नु, कमजोरीजस्तो लक्षणमा परिणत हुन्छ । बेलैमा उपचार नभए बिरामीको मृत्युसमेत हुन्छ ।


सरकारी स्वास्थ्य निकायमा नि:शुल्क पाइने ‘लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी’ औषधिको एक मात्राले कालाजार निको हुने डा. बाँस्तोलाले बताए ।


विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार लिसमेनियासिसका तीनवटा मुख्य प्रकार छन् । यसअन्तर्गत कालाजारका नामले चिनिने सबैभन्दा गम्भीर रूप भेसरलबाहेक क्युटेनियस र म्युकोक्युटेनियस हो ।


विश्वभरिमा बर्सेनि लिसमेनियासिसको अनुमानित ७ लाखदेखि १० लाख नयाँ केस देखिने गरिएको छ भने २० देखि ३० हजार जनाको मृत्यु हुन्छ ।

समाचार

बस्तुभाउ चराउन सीमा पार

- कमल पन्थी

 (बर्दिया) - गुलरिया नगरपालिका १० का राम खेलावन गोडिया बस्तुभाउ चराउन दिनहुँ भारतीय जंगल जान्छन् । सीमावर्ती बासिन्दा उनलाई मुलुकभित्र बस्तुभाउ चराउन वन छैन । उनीमात्र होइन, गुलरिया, मधुवन, राजापुर नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकावासी भारतीय वनमा चरिचरनका लागि निर्भर छन् ।


सीमा क्षेत्रमा वनजंगल नभएकाले अर्काको मुलुकमा प्रवेश गर्नुपरेको त्यहाँका बासिन्दाले बताए । बस्तुभाउ चराएको र घाँस–दाउरा गरेबापत वन कर्मचारीले उनीहरूबाट नगद असुल्छन् । वर्षमा दुईपटक भारतीय वन सफाइ गर्न दिनभर श्रमदान पनि गर्नुपर्छ । श्रमदानको मुख्य उद्देश्य निर्बाध रूपमा बस्तुभाउ चराउनु, घाँस–दाउरा गर्न पाउनु हो । गर्मी र हिउँदयाममा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र वन कर्मचारीले जंगल सरसफाइ, फारलाइन मर्मतका काम नेपालीबाट गराउँछन् । भारतीय वन विभागले सीमावर्ती कतरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र उपयोग गरेबापत वार्षिक कर लिने गरेको छ । ‘श्रमदान गर्नुपर्छ, कर पनि तिर्नुपर्ने नियम छ,’ गोडियाले भने, ‘सित्तैमा घाँस कहाँ पाइन्छ ?’


तिहाइ (नगद वा खाद्यान्न) तिरे पनि बेलाबेला चरिचरनमा रोक लगाउँदा समस्यामा पर्ने गरेको गुलरिया १० का कालीबहादुर सुनारले बताए । श्रमदानबापत एसएसबीले घाँस, दाउरा लैजान दिए पनि वन कर्मचारीले असुली गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ४ दशकदेखि भारतीय जंगलमा घाँस, दाउरा र चरिचरनबापत नेपालीले वनका मुन्सीलगायत कर्मचारीलाई खाद्यान्न तिहाइका रूपमा बुझाउने गरेका छन् । एउटै परिवारले ६ महिनामा १५ किलो धान वा गहुँ बुझाउनुपर्छ ।


मानवीय क्षति
परनिर्भर भएकाले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । चार वर्षअघि वनमा घाँस, दाउरा गर्न गएका गुलरिया ८ का राममिलन लोधलाई मूर्तिहा जंगलमा गोली प्रहार भएको थियो । गम्भीर घाइते लोधलाई गोली चलाउनेले मोटरसाइकलमा राखेर बेपत्ता पारेको दाबी परिवारले गर्दै आएका छन् । उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । त्यस्तै रूख काटेको आरोपमा तीन वर्षअघि वनरक्षकले गुलरिया सुरजपुरस्थित सीमामा प्रवेश गरी स्थानीय मनोज यादवसहित चार जनालाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको प्रशासनले जनाएको छ ।


बढैयाताल गाउँपालिकास्थित जमुनीका हर्कबहादुर शाहीलाई पनि ८ वर्षअघि गोली प्रहार गरी घाइते अवस्थामा बेपत्ता पारिएको थियो । अहिलेसम्म उनको अत्तोपत्तो छैन । सीमावर्ती गाउँनजिक जंगल नभएकाले स्थानीय भारतीय जंगलमा घाँसपात गर्न बाध्य छन् ।

समाचार

जैविकमार्ग मासिएपछि बस्तीमा हात्ती

- भवानी भट्ट
ब्रह्मदेव करिडोरअन्तर्गत पर्ने भीमदत्त नगरपालिका–९, खल्लामा वन अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

 (कञ्चनपुर)- दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको पुनर्वास नगरपालिकामा बर्सेनि हात्तीले आतंक मच्चाउँछ । हात्तीको झुन्ड बस्तीमा पसेर धान र गहुँबाली नष्ट गर्छ । हात्ती आक्रमणबाट पछिल्ला तीन वर्षमा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।


एक महिनाअघि पुनर्वासका परासन र लालझाडी गाउँपालिकामा हात्ती पस्यो । विद्युतीय तारबार लगाएका कारण यसपालि विगतको जस्तो क्षति नभएको स्थानीय बताउँछन् । असोज पहिलो साता वेदकोट नगरपालिकाको हात्तीथलामा हात्तीको बथान पसेर धानबाली नोक्सान गर्‍यो । कति नोक्सान भयो भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । उनका अनुसार यस वर्ष दुधुवा नेसनल पार्कबाट १०/१२ वटा हात्ती आएका छन् । अघिल्ला वर्ष ५०/६० को संख्यामा आउँदा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको थियो ।


जैविक मार्ग मासिएका कारण हात्तीले बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत गोपालबहादुर घिमिरेले बताए । ‘दुधुवा नेसनल पार्कबाट हात्तीको झुन्ड लालझाडी हुँदै शुक्लाफाँटा पस्ने र शुक्लाफाँटा, ब्रह्मदेव हुँदै फर्कने परम्परागत मार्ग हो,’ उनले भने, ‘लालझाडी करिडोरको दुधुवा र लाझझाडीबीचमा घना बस्ती विस्तार भइसकेको छ । लालझाडी र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबीच पनि एक किलोमिटर दूरीमा बाक्लै अतिक्रमण भएको छ ।’ हात्ती आतंक पनि यही बीचमा हुने गरेको उनले बताए ।


घिमिरेका अनुसार अतिक्रमण र विकास निर्माणका कामले लालझाडी र ब्रह्मदेव करिडोर मासिएपछि वन्यजन्तु बस्तीतिर पस्न थालेका हुन् । विकास निर्माणका काम वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा पनि करिडोरमा असर परिरहेको विज्ञ बताउँछन् । ब्रह्मदेव करिडोरमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको नहरमा निकुञ्जले नै वन्यजन्तुमैत्री मार्ग निर्माणको तयारी गरिरहेको घिमिरेले बताए ।


ब्रह्मदेवको खल्ला मसेट्टीमा वन अतिक्रमण गरेर ठूलै बस्ती बसेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले यो बस्ती हटाउन धेरै प्रयास गर्‍यो तर सकेन । चुरे फेदीमै वेदकोट नगरपालिकाको छेलामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढिरहेको छ । ‘ब्रह्मदेव करिडोर मुख्यतया शुक्लाफाँटादेखि ब्रह्मदेवसम्म पुग्ने मार्ग हो,’ ब्रह्मदेव सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत जीवछ यादवले भने, ‘खल्लाको बस्तीसँगै प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र पनि यही करिडोरमा पर्छ ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारपछि यसले कति असर पार्छ भन्ने विषय एकिन गर्न सकिने बताए । भीमदत्त नगरपालिका ९ खल्ला, मसेट्टी र टुँडिखेलको बस्तीले ब्रह्मदेव करिडोरलाई ठूलो असर पारेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यहाँ धमाधम वन अतिक्रमण गरी बाक्लो बस्ती बसेको हो ।


विज्ञहरूका अनुसार ब्रह्मदेव करिडोर शुक्लाफाँटा र दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु मात्रै नभई पूर्व–पश्चिम चुरे फेदी भएर वन्यजन्तु ओहोर–दोहोर गर्ने प्रमुख मार्ग हो । ‘दुधुवा र शुक्लाबाट गएको हात्ती ब्रह्मदवेबाट फर्किन पनि सक्छ र महाकाली तरेर चुरे फेदी हुँदै भारतको कन्दुर र जिम कार्बेट नेसनल पार्कसम्म पुग्न सक्छ ।’ यो परम्परागत मार्गमा विभिन्न खालका अवरोध आएपछि मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको उनले बताए ।


‘वन क्षेत्र मासिँदै गएपछि करिडोर आवश्यक भएको हो,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यक्रमका प्रमुख सुदीपराज निरौलाले भने, ‘एक ठाउँको वनमा भएका वन्यजन्तुलाई अर्काे ठाउँका वनसँग जोड्ने बीचको वनलाई करिडोर भनिन्छ ।’ वन माँसिँदै गएपछि करिडोरको महत्त्व अझ बढी हुँदै गएको उनले बताए ।

समाचार

भाँडाकुँडा बोकेर प्रदर्शन

- कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर (कास)– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन बिहीबार पनि जारी रहयो ।


निर्मलाका आमाबुवा काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत भेटेर फर्के पनि घटनाको अनुसन्धानमा प्रगति हुन सकेको छैन । दबाबमूलक संघर्ष समितिको आयोजनामा बिहीबार भाँडाकुँडासहित महेन्द्रनगर बजारमा प्रदर्शन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएका स्थानीय महिलाहरूले भाँडाकुँडासहित बजार परिक्रमा गरी विरोध जनाएको समिति संयोजक हेलेन श्रेष्ठले बताइन् । ‘यतिका दिनसम्म दोषी पत्ता नलाग्दा प्रशासनलाई दबाब दिन सांकेतिक आन्दोलन थालेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक र दोषी पत्ता नलागेसम्म यो निरन्तर जारी रहनेछ ।’ समितिले मंगलबार कुचो (झाडु) सहित प्रदर्शन गरेको थियो ।


शनिबारदेखि धर्नामा बसेको अर्काे समूहका महिलाहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक र दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । ‘आन्दोलन जारी छ, न्याय नपाइएसम्म रोकिँदैन,’ नागरिक संघर्ष समिति संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्, ‘भोलि (शुक्रबार) सर्वपक्षीय छलफल गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय हुनेछ ।’

Page 13
समाचार

प्रदेश राजधानीको अन्योल: मन्त्रिमण्डलमै विवाद

- माधव घिमिरे,लीलाबल्लभ घिमिरे

(विराटनगर)- राजधानी अन्यत्र सार्ने र संसद्, मन्त्रालय ‘विकेन्द्रित’ रूपमा राख्ने चर्चा भएसँगै यहाँका विभिन्न संस्थाले छलफल तीव्र पारेका छन् । ऐतिहासिकता, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको भन्दै सरोकारवालाले विराटनगरलाई नै प्रदेश स्थायी राजधानी
बनाइनुपर्ने पक्षमा दिनहुँजसो छलफल गरिरहेका छन् ।


मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङलगायत प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अगुवाइमा सातायता छलफल भइरहेको छ । मंंगलबारको यस्तै छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर कायम हुने भन्दै सबैलाई आश्वस्त पार्न खोजे ।


राजधानीबारे प्रदेश सांसदहरूले आ–आफ्नै धारणाअनुसार छलफल चलाउँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, उनले भने, ‘प्रदेश सांसदले मतदातालाई सान्त्वना दिन विराटनगरको विकल्पमा बोलेका हुन सक्छन्, बोल्नु र निर्णय गरिनु फरक हो ।’


प्रदेश राजधानीजस्तो निर्णय दूरगामी सोचले गर्नुपर्ने भन्दै विराटनगरका पक्षमा आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो । यसका लागि उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षलाई भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे ।


उद्योग संगठन अध्यक्ष भीम घिमिरेले विराटनगरमा पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी, राजनीतिको राजधानी, काठमाडौंपछिको शैक्षिक हब, स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र, पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान भएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त भएको बताए । मुलुकमा पहिलो उद्योग स्थापना भएको विराटनगरबाट प्रदेश राजधानी सार्नु गलत हुने मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ छ । उनले मुलुकभरमै राजस्व बुझाउनेमा विराटनगरको उल्लेख्य योगदान रहेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले कदर गर्नुपर्ने बताए ।


संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी अनि राजनीतिक राजधानी मानिने विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनु उपयुक्त भएको बताउँछन् । संघकै पूर्वअध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले विराटनगर बाहिर प्रदेश राजधानीका संरचना राख्दा त्यसको असरबारे पनि विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राजधानीका संरचना छरिएर राखिँदा यसले ठूलो आर्थिक भार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानीकै लागि सरकारले विराटनगरमा करोडौं लगानी गरिसकेको छ ।’


मन्त्रिमण्डलमै विवाद
राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिमण्डलमै विवाद देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी ‘विकेन्द्रीकरण गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएसँगै अन्य मन्त्रीले विरोध गरे । तर
संसदीय दलको निर्वाचनमा राईसँग पराजित नेकपा प्रदेश १ इन्चार्ज भीम आचार्य पनि विकेन्द्रीकरणकै पक्षमा देखिएका छन् ।


सरकारले असोजभित्र प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानीको विषयलाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राईले स्थायी राजधानीलाई विकेन्द्रीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने भन्दै सांसदसँग लबिङ थालेपछि यसमा सरोकारवालाको चासो बढेको हो ।


मुख्यमन्त्री राईले स्थायी राजधानीका विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्न मन्त्रीहरूलाई सचेतसमेत गराएको स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री राईले उदयपुर, धनकुटा, इलामलगायत जिल्लामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरू राख्ने र प्रदेशसभा इटहरीमा सार्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।


मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो आफू विकेन्द्रीकरणको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘यो जनतालाई दु:ख दिनेमात्र होइन आर्थिक हिसाबले पनि महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ बसेका छांै त्यही त बामे सर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, सबैतिर छर्ने हो भने ५ वर्ष मन्त्रालय बनाउँदै सकिन्छ ।’ आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि जिल्ला–जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।


प्रस्तावको अन्योल
प्रदेशसभा नियमावली ०७४ स्थायी राजधानी र नामांकरणलाई सदनमा कसरी प्रस्ताव लैजाने भन्नेमा मौन छ । स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव कुन विधिबाट कसले ल्याउने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन ।


संसद्मा कुनै पनि नियमावलीका आधारमा प्रस्ताव लगिनुपर्छ । यो प्रस्ताव सरकारले सदनमा ल्याउन नियमवाली संशोधन वा छुट्टै कार्यविधि सदनले बनाउनुपर्छ । सरकारले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा ल्याउन गृहकार्य थालेको छ ।


‘प्रदेशसभा नियमावली ०७४ अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि स्थान र नामको प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराउन सकिँदैन,’ कानुन मस्यौदा समिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो प्रस्ताव ल्याउन नियमावली संशोधन वा बेग्लै कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’


नियमावलीका आधारको प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराउने बाटो नरहेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । ‘यो कुुरा सरकार, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी गराइसकेको छु,’ उनले भने, ‘संशोधन गरेर वा थपेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ यसबारे छलफल चलिरहेको भण्डारीले बताए । अरू केही प्रदेशले संविधानको धारा २८८ का आधारमा राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेको उनले बताए ।


प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न बनाइएको नियमावलीमा स्थायी राजधानी र नामकरणबारे उल्लेख छैन । राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेस गर्ने छुट्टै नियम बनाइनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नगएको संसद् स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९६ मा आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।


यो नियममा टेकेर प्रस्ताव आउन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काको तर्क छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र सभाको स्वीकृति लिएर सभामुखले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक नियमावलीको परिच्छेद १० ले प्रस्ताव र त्यसबारे कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।


सांसदहरू विभाजित
स्थायी राजधानीबारे सत्तारुढ दलका सांसदबीच एकमत छैन । तर अधिकांश सांसद विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा छन् । दुई दिनसम्म चलेको नेकपाको संसदीय दल बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले आफ्नो जिल्ला र पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले त सत्तारुढ दल र केही मन्त्रीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोपसमेत लगाए ।


प्रतिनिधिसभामा मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट अन्यत्र सारिए मान्य नहुने बताउँछन् । ‘राजधानी भनेको बिरालोले छाउरा बोकेर सारेजस्तो सारिरहने होइन,’ उनले भने, ‘विराटनगरको राजनीतिक इतिहासलाई जीवन्त राख्न पनि प्रदेश राजधानी यहीँ राख्नुको विकल्प छैन ।’


नेकपाकै प्रदेश सभासद कुशल लिम्बूले मुख्यमन्त्रीले कुनै कारणवश प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्ने तयारी गरेको भए त्यो घातक हुने बताए । ‘प्रदेश सरकारमा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ,’ उनले भने, ‘विराटनगरबाट राजधानी नसार्न नेकपाकै सभासदले दह्रो अडान राख्नेछन् ।’


सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेश सांसद जयराम यादवले पनि प्रदेश राजधानी सारिए आफ्नो दललाई मान्य नहुने बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको स्थान छाडेर पूर्वाधारै नभएको ठाउँलाई राजधानी बनाउन खोज्नु राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु हो,’ उनले भने, ‘विराटनगरको विकल्प छैन ।’ नेकपाकै प्रदेश सांसद यशोदा अधिकारी केही सभासदले चुनावमा मतदातालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भने पनि यो सम्भव नभएको बताउँछिन् ।


प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्तारुढ दलका केही मन्त्री र सभासद आर्थिक प्रलोभनमा परेर इटहरीलाई राजधानी बनाउने तयारीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

समाचार

सांसदको कम्पनीले ट्रयाक खुलाएन

६ वर्षअघि लिएको ठेक्काको अहिलेसम्म कामै भएन
- माधव अर्याल
उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पाको रानीमहल क्षेत्रमा हिमदुङ एन्ड ठोकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ६ वर्षअघि ठेक्का लिएर अलपत्र सडक ट्रयाक ।
तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

 (पाल्पा) - कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पाको रिडी–राम्दी खण्ड निर्माणको ६ वर्षअघि ठेक्का लिएको सांसद बहादुरसिंह लामाको हिमदुङ एन्ड ठोकर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम अलपत्र छाडेपछि ट्रयाकसमेत खुलेको छैन ।


अन्य जिल्लामा ट्रयाक खुलेर ग्राभेल सकिन लाग्दा यस खण्डमा भने ठेकेदार कम्पनीकै कारण काम अलपत्र परेको हो । ०६९/७० मा लिएको ठेक्काको काम सकिएको छैन । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयका अनुसार सडक चौडा गर्ने र ट्रयाक खोल्ने कामसहित ५२ प्रतिशत काम गर्नै बाँकी छ । करिडोरको छेर्लुङ रानीमहलदेखि दैलातुङसम्म ट्रयाक खोल्न ८५ लाखमा उक्त कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७० जेठमा काम सक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अलपत्र छ ।


आयोजनाले पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन सकेको छैन । दबाब दिन र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छैन । ‘सांसदको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नसकिएको हो,’ निमित्त आयोजना प्रमुख कृष्ण खड्काले भने, ‘सुरुकै ठेक्का भएको र विभिन्न कारणले गर्दा काम गराउन सकिएन ।’ खनेको ट्रयाकमा समेत पहिरोले गाडी चल्न सकेको छैन ।


त्यस क्षेत्रमा भीर, चट्टाने भूभाग छ । आयोजनाका अनुसार ग्याभिएन वाल, १० मिटर चौडालगायत स्तरोन्नति काम गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘सम्झौताअनुसार अझै ट्रयाक खुलेको छैन,’ खड्काले भने, ‘पुरानो ठेक्का हो तर काम भएन ।’ रानीमहल–अर्गली जोड्ने सडकअन्तर्गत तानसेन नगरपालिका १३ स्थित रानीमहलमाथिको १ सय मिटर भीरमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । अन्य काम पनि केही भएको छैन । करिडोरको दैलातुङ–दरपुक खण्डमा पनि ट्रयाक खुल्न सकेको छैन । रानीमहल–राम्दी जोड्ने सडकको बगनासकाली ६, यम्घाको मन्द्राननजिक ५ सय मिटर ट्रयाक खोल्ने काम अझै बाँकी छ । भीर र ढुंगे चट्टान भएकाले ट्रयाक अहिलेसम्म खुल्न नसकेको बगनासकाली ६, यम्घाका वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘वर्षौंदेखि ट्रयाक खन्न सुरु गरे पनि सरोकारवालाको लापरबाहीले काम भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा मात्र ट्रयाक खुल्न नसक्नु दु:खद हो ।’


केही महिनाअघि निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्दा पहिरोले एस्काभेटर पुरिएपछि हिँडेका उनीहरू अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । सन्तोषी प्यासेफिक नेपाल प्रगति जेभीले यहाँ ठेक्का लिएको हो । ६ करोड ५५ लाख ठेक्काको ४० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको करिडोर आयोजनाले जनायो ।


५ वर्षअघि लागेको ठेक्काको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । करिडोर कार्यालयले काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको सट्टा म्याद थपेको थप्यै छ । यहाँ निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ०७०/७१ देखि नै काम हुन सकेन । नदीबाट बाइपास लगेर स्थानीयले सवारी चलाएका छन् । ‘धेरै वर्षपछि काम गर्न सुरु गरेको थियो,’ निमित्त योजना प्रमुख खड्काले भने, ‘एस्काभेटरले खनिरहँदा माथिबाट पहिरो आएर पुरिएपछि व्यवसायी आएनन् ।’ यस विषयमा ठेकेदार कम्पनीसँग जान्न खोज्दा सम्पर्कमै आएनन् ।


दुई स्थानमा ट्रयाक नखुल्दा रिडीदेखि राम्दीसम्मको यात्रा गर्न नपाएको स्थानीयले बताए । ‘रानीमहल नजिकै ट्रयाक खोल्ने काम गर्दागर्दै अलपत्र छाडिएको छ,’ तानसेन १३, रानीमहलका व्यवसायी सुरेश पाण्डेयले भने, ‘अघिल्लो वर्ष काम गर्दागर्दै छाडेको हो । त्यसपछि काम नै अघि बढेको छैन ।’ सुरुमा यहाँको झन्डै ४ सय मिटर इस्टिमेटमै छुटाएकाले समयमा ट्रयाक खुलेन । ‘३ वर्षअघि नै रिडीबाट राम्दीसम्म सवारीसाधनमा गुड्न पाइने आशा गरिएको थियो,’ बौघागुम्हाका लालबहादुर खत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म ट्रयाकसमेत नखोल्दा मन खिन्न भएको छ ।’


उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) अन्तर्गत अर्गली–रामपुर–गंैडाकोट १ सय ३२, रिडी–गुल्मी–बाग्लुङ ८८ किलोमिटर, बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम ८७, जोमसोम–कोरला १ सय ५ किलोमिटर पर्छ ।

समाचार

‘महाधिवेशनबाट देउवालाई हटाउँछौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ (कास)– कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टी सभापति पदबाट शेरबहादुर देउवालाई आउँदो महाधिवेशनमा हटाउने बताएका छन् ।


विराटनगरमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सभापति देउवाको कार्यशैली प्रभावकारी नभएकाले पार्टी जोगाउन सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता भएको बताए । ‘पार्टीले निर्वाचनमा हार बेहोर्नु र अहिलेको स्थितिमा आउनुको सम्पूर्ण दोष सभापतिलाई नै दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘उहाँको नेतृत्वमा म पनि महामन्त्री भएकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मलगायत पार्टीका अन्य सदस्यले पनि लिनुपर्छ ।’


कोइरालाले पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे देशभरको भावना बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘सभापतिको दाबेदार मसहित कोइराला परिवारका तीनजना साथै अन्य नेताहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर जनभावनाअनुसार ३ कोइरालामध्ये एकले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था आउँछ ।’


उनले पार्टीले चुनावमा हार बेहोर्नुमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही गर्न अनुभवी व्यक्तिको नेतृत्वमा अनुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले सभापतिलाई मजबुत बनाउन पार्टीको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा गरेको प्रस्ताव उचित नभएको बताए ।

समाचार

मगरलाई ब्लडमनी जुट्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा (कास)– साउदी अरबको जेलमा रहेका भीमसेन थापा गाउँपालिका ७ बोर्लाङका कुमार रानामगर छुटाउन संकलित रकम बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।


रानाको जीवनरक्षाका लागि गत वैशाख १ बाट अभियान चलाएर सहयोग संकलन थालिएको थियो । साउदी अदालतले ८३ लाख ब्लडमनी बुझाउनुपर्ने फैसला सुनाएपछि राना परिवारले सहयोगको याचना गरेका थिए । कृष्ण ढकाल संयोजकत्वमा अभियानै चलाएर रकम जुटाइएको हो । ‘विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिबाट ७८ लाख संकलन भएको थियो,’ ढकालले भने, ‘संकलित रकममध्ये ६२ लाख ७४ हजारको चेक बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझायौं । आजै साउदीको नेपाली दूतावासमा पठाइने छ ।’ ४४ हजार साउदी रियाल (नेपाली ११ लाख) पीडित पक्षले घटाइदिने तथा ५० हजार साउदी रियाल (नेपाली १४ लाख) काम गरेको कम्पनीले व्यहोर्ने बताएपछि रकम घटेको उनले बताए । बचेको रकम यस्तै समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने अभियानका अगुवाले बताए ।


साउदीको खालिद एसएल कम्पनीमा हेल्पर काम गर्दै आएका मगरसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र थिएन । उनले चलाएको गाडी दुर्घटना हुँदा साउदी नागरिक खालिद अल ओताइवी घाइते भएका थिए ।

Page 14
विदेश

‘रूसी सेनाले साइबर आक्रमण गर्‍यो’

- कान्तिपुर संवाददाता
साइबर आक्रमणको प्रयासपछि नेदरल्यान्डले देशनिकाला गरेका रूसी नागरिक । तस्बिर : बीबीसी

लन्डन/क्यानबेरा (एएफपी)– बेलायत, अस्ट्ेरलिया तथा नेदरल्यान्ड सरकारले रूसी सैनिक गुप्तचर निकाय (जीआरयू) ले विश्वकै ठूलो साइबर आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । दुई देशले सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय समितिमाथि आक्रमण गरेको बिहीबार दाबी गरेका छन् ।


उनीहरूले विश्वका राजनीतिक, व्यापारिक, सञ्चार तथा खेलकुद संगठनमा गरिएका साइबर आक्रमणका लागि जीआरयू जिम्मेवार भएकोमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । बेलायती अधिकारीले जीआरयूले क्रेमलिनको आदेशअनुसार उक्त कार्य गरेको जनाएका छन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रोशित रूपमा पटक–पटक उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।


पुटिनले यसअघि हेलसिन्कीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर बैठकका क्रममा ‘अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रूसले हस्तक्षेप गरेको कुरा गर्नु बेबकुफी भएको’ बताएका थिए ।


बेलायतको नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टर (एनसीएससी) र अस्ट्रेलिया सरकारले जीआरयूलाई आक्रमणका सिधा आरोप लगाएका हुन् । ‘यो कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले गर्ने काम होइन,’ बेलायतका रक्षामन्त्री गभिन विलियम्सनले भने ।


बेलायती विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले ‘रूस तथा उसका साझेदारहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनेबारे छलफल भइरहेको’ जनाएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारले ‘रूसी कदम उसको जिम्मेवार राज्यको व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धताविरुद्ध भएको जनाएको छ । ‘हाम्री रूसलाई एक्ल्याउन साझेदारहरूबीच निरन्तर सम्पर्कमा छौं,’ प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी उनीहरूलाई यस्तो व्यवहारलाई दिन सक्दैनांै भने बुझाएरै छाड्छौ ।’


समूहले इन्टरनेट फिसिङ गरी पासवर्ड चोरी गरेको आरोप बेलायत तथा अस्ट्ेरलियाली अधिकारीले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘फयान्सी बेयर×’ गतवर्ष युक्रेनको राजधानीको मेट्रो तथा ओडेसाको विमानस्थल प्रणालीमा पनि साइबर आक्रमण गरेको थियो । त्यसैगरी, उक्त समूहले बेलयातको एक टेलिभिजको सञ्जालमा समेत आक्रमण गरेको थियो ।


यसैबीच, नेदरल्यान्डका अधिकारीले गत अप्रिल महिनामा रासायनिक हतियार नियमन निकायलाई लक्षित गरी साइबर आक्रमणपछि ४ रूसी नागरिकलाई देशनिकाला गरेको बताएका छन् ।


कूटनीतिक राहदानीमा नेदरल्यान्डको भ्रमण गरेका ४ व्यक्ति रूसी सैनिकको गुप्चर नियकायका भएको उल्लेख छ । उनीहरूले रासायनिक हतियार रोकथाम संगठन (ओपीसिडब्लू) को हेगस्थित कार्यालयमा गत अप्रिलमा आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको थियो । ओपीसीडब्लूले उक्त घटनाबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । घटनापछि नेदरल्यान्डले रूसी राजदूतसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

विदेश

ट्रम्पद्वारा क्याभानगको बचाउ

- कान्तिपुर संवाददाता

मिसिसिपी (बीबीसी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि मनोनीत ब्रेट क्याभानगको पक्षमा बोलेपछि उनको व्यापक आलोचना भएको छ । क्याभानगमाथि एक महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ ।


एक चुनावी सभामा बोल्दै ट्रम्पले वर्षौं पहिले भएको भनिएको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा डाक्टर क्रिस्टिन ब्लाजे फोर्डले दिएको बयानबारे हल्का टिप्पणी गरेका थिए । मिसिसिपीको चुनावी सभामा बोल्दै ट्रम्पले फोर्डको बयानलाई खिल्ली उडाउने गरी प्रतिक्रिया दिएको भन्दै आलोचना भएको हो । यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले भने ट्रम्पको बचाउ गरेको छ । ह्वाइटहाउसका प्रेस सल्लाहकार सराह हकावी स्यान्डर्सले ‘ट्रम्पले विशेष अभियोजनकर्ता रेचेल मिचेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्य मात्रै अघि सारेको’ दाबी गरिन् ।


उनले भनिन्, ‘डाक्टर फोर्डले बयानका बेला दिएका तथ्यका आधारमा मात्र राष्ट्रपतिले बोलेका हुन् ।’ उनले उक्त तथ्यका आधारमा सिनेटले यौन आक्रमणका आरोपबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । फोर्डले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागि ट्रम्पद्वारा मनोनीत ब्रेट क्याभानगले आफूलाई किशोरावस्थामा यौन आक्रमण गरेको आरोप लगाएकी हुन् । क्याभानोले भने उक्त आरोपको सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । यसैबीच, क्याभानोको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न सिनेटमा शनिबार मतदान हुने जनाइएको छ ।

विदेश

इरानसँगको सन्धि तोड्ने अमेरिकी चेतावनी

- कान्तिपुर संवाददाता

वासिङ्टन/हेग (बीबीसी)– अमेरिकाले इरानसँग सन् १९९५ मा भएको सन्धि तोड्ने चेतावनी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीजे) ले इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न आदेश दिएपछि अमेरिका रुष्ट भएको हो ।


अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आईसीजेको आदेशको आधारमा इरानसँगको ‘ट्रिटी अफ अमिटी’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका हुन् । पोम्पियोले भने, ‘यो त्यही निर्णय हो, ३९ वर्ष पुरानो आवश्यकता ।’


यसअघि इरानले अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी सन्धिको भावनाविपरीत भएको भन्दै आईसीजेलाई गुहारेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अमेरिकालाई आईसीजेसम्म तान्न सक्ने सबै सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने बताए ।
इरानसँगको बहुपक्षीय परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणपछि अमेरिकाले इरानमाथि पुन: प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तेहरानको पक्षमा उभिँदै आईसीजेले खानेकुरा र औषधिजस्ता ‘अत्यावश्यक’ वस्तुको निर्यातलाई अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।


अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा आदेश दिने क्षेत्राधिकार आईसीजेको नभएको तर्क गरेको छ । राष्ट्रसंघको अभिन्न न्यायिक अंग आईसीजेले सदस्य राष्ट्रबीचको विवादको छिनोफानो गर्छ । यसका आदेश बाध्यतात्मक मानिन्छन् तर अमेरिका र इरान दुवैले विगतमा बेवास्ता गरेका उदाहरण छन् ।


बुधबार निर्णय सुनाउँदै आईसीजेका अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुल कवि युसुफले ‘अमेरिकाले इरानी भूभागमा मानवीय आवश्यकताका सामानको निर्बाध निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने अदालत ठहर भएको’ जनाएका थिए ।


इरानी विदेश मन्त्रालयले आईसीजेको आदेशले ‘इस्लामिक गणतन्त्र इरानलाई समर्थन र अमेरिकी प्रतिबन्धको विरोधी कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । गत मेमा अमेरिकाले तेहरानमाथि पुन: प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्र खस्केको छ । इरानी मुद्राको मूल्यसमेत व्यापक घटेको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देश र अधिकारीमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आईसीजेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

Page 15
अर्थ वाणिज्य

लेखा समितिको निर्देशन: ‘चिनी प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ’

- राजु चौधरी
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकका सहभागी ।
तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

 (काठमाडौं) - संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।


‘मिल मालिकले उखु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीलाई मध्यनजर गर्दै सरकार (प्रधानमन्त्रीसमेत), चिनी उद्योग महासंघ र उखु किसानसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा तय गरिएको गेट मूल्य ५३ रुपैयाँ र ६३ रुपैयाँ खुद्रा बिक्री मूल्यलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गरोस्,’ बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने । बैठकमा सांसदहरूले केही साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको बैठकमा उद्योगीहरूले खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ पर्ने बताएको दाबी गरेका थिए । यही मूल्यलाई आधार मान्दै समितिले खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दिएको हो ।


सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि हाल बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको छ । व्यापारीले एक किलो चिनीको सय रुपैयाँसम्म लिन थालेको समेत सांसदले बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले वार्षिक करिब एक लाख टन मात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय गर्नुअघि एक किलो चिनीको औसत मूल्य ६५ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो ।


बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि चिनीको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । चिनीमा मनलाग्दी पैसा असुल्न थालेपछि मन्त्रालयले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बजार अनुगमन जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिलबिजक जारी नगरी कारोबार गर्ने मंगलबजारस्थित गणेश स्टोरमा सिलबन्दी गरेको थियो ।


उक्त स्टोरले प्रतिकिलो चिनी ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । विभागका महानिर्देशक योगेन्द गौचनका अनुसार केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले समितिको लिखित निर्देशन प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले समितिबाट निर्देशित होस्, निर्णय गर्न थप सजिलो हुन्छ भन्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्दै आएको छ । लिखित पत्र प्राप्त गरेपछि कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनका अनुसार समितिले चिनीको विषयमा मन्त्रालयलाई छलफल गर्न बोलाएको छ । महानिर्देशक गौचनले पनि चिठी प्राप्त गरेपछि अनुगमन टोलीलाई सोहीअनुसार खटाइने बताए । ‘७० भन्दा बढी लिनेलाई मूल्य घटाउन, स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियासमेत अगााडि बढाएका छांै,’ उनले भने, ‘लिखित पत्र प्राप्त गरेपछि टोलीलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिन्छांै ।’ यता, चिनी उद्योगीहरूले भने, उक्त मूल्य सम्भव नभएको बताएका छन् ।


‘छलफलको क्रममा गेट मूल्य ५३ र खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ रुपैयाँ भनेकै छैनौं । ल्यान्डिङ, कारखाना मूल्य पनि ६३ रुपैयाँ पर्छ,’ उखु उद्योग महासंघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले भने, ‘हाल उपभोक्तालाई सहुलियत दिन घाटा भए पनि गेटमूल्य ५७.५० पैसा भ्याटबाहेक) तोकेका छौं । खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ रुपैयाँ सम्भव हुँदैन ।’ सरकारले खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ निर्धारण गरे उखुको मूल्य पनि सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने बताए । यही नीतिले सबै चिनी उद्योग विस्थापितसँगै किसान पनि मारमा पर्ने उनको दाबी छ । ‘खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ हँुदा किसानलाई उखुको मूल्य ३ सय ५० भन्दा बढी दिनै सक्दैनांै,’ उनले भने, ‘चिनी बिक्री नभएकाले आगामी वर्षमा उखु किन्ने क्षमता पनि हुँदैन ।’


यस्तै, उखु किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र दिने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । उद्योगहरूले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ । चिनीसँगै चाडपर्वको अवसरमा अन्य खाद्यान्नको मनपरी मूल्यवृद्धि देखिएकाले कडाइपूर्वक नियन्त्रण अनुगमन र कारबाहीका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिएको सभापति शाहले बताए ।


‘परिमाणात्मक बन्देजको नाममा कालोबजारी’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले बजार अराजक बन्दै गएकाले चिनीको परिमाणात्मक बन्देज खारेज गर्न माग गरेका छन् । चिनीको मूल्य चौतर्फी बढ्दा पनि सरकारले निगरानी गर्न नसकेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले परिमाणात्मक बन्देजको नाममा कालोबजारी भएको समेत बताएका छन् । ‘बजार अराजक बन्दै गयो । सरकारले निगरानी नियमन गर्न सकेन,’ सासद हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘सरकार आँखा चिम्लेर व्यापारीको जालोमा पर्दै गयो ।’


चिनीमा कालोबजारिया मैलाएर उपभोक्ता मारमा परेको बताए । मूल्य नियन्त्रण गर्न आयात बन्देज फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । सांसद मीना सुब्बाले परिमाणात्मक बन्देजको नाममा बन्देज र कालोबजारी भएको बताइन् । बजार अराजक हुँदा पनि अनुगमन समितिले काम नगरेको आक्रोश पोखिन् ।


सांसद पार्वता जीसी चौधरीले बेथिति हुनुमा सरकारकै कमजोरी भएको बताइन् । ‘सरकार आफंै नियन्त्रित छैन । कहाँबाट सञ्चालित छ, कोहीलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘बिना छलफल/अध्ययन आयात रोक्नु गलत हो ।’ सरकारलाई कालोबजारियाले घुमाइराखेको उनले आरोप लगाइन् । बजारमा देखिएको बेथिति तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हरेक क्षेत्रमा बेथिति छ, तर सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन,’ उनले भनिन् ।


पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवम् सांसद लेखराज भट्टले सरकारले मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए । बजार छाडा बन्दै गएको उनले दाबी गरे । ‘जनतालाई भार थोपरेर उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नीति गलत हो,’ उनले भने । सांसद गंगाबहादुर तामाङले सदन र किसानले मूल्यको कुरा उठाउँदा पनि सरकारले समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए ।


‘मूल्य बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने, ‘तर, सदन र समिति कुरा उठानका लागि मात्रै भएको छ ।’ मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।


सांसद राजेन्द्र केसीले दसैं/तिहार र छठमा चिनीको खपत अत्यधिक हुने भएकाले त्यसको मौकामा सरकार र उद्योगीबीच सम्झैता भएको आरोप लगाए । सम्झैता भएको दिनबाटै मूल्य बढ्न सुरु भएको उनले बताए । ‘सम्झौताको भोलिपल्ट प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्यो,’ बजारमा कृत्रिम अभावको सिर्जना गरी मूल्य बढाइएको छ ।’


छानबिनका लागि उपसमिति गठन
बिहीबारको लेखा समितिले चिनीमा कालोबजारी बढेको भन्दै छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । ‘चाडपर्वका समयमा चिनी लगायतका उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ वृद्धिका विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेका छौं,’ समितिका सभापति,’ भरतकुमार शाहले भने । उनका अनुसार सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू पार्वती डी.सी. चौधरी, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव र प्रेम आले सदस्य छन् ।

अर्थ वाणिज्य

नीतिगत अस्पष्टताले नेपालीलाई हैरानी

भारतीय विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक
- सुरेशराज न्यौपाने

 (नयाँदिल्ली)  - नेपाल सरकारले भारतीय विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक जाने सम्बन्धमा प्रस्ट नीति लागू नगर्दा नेपालीले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ । प्रस्ट नीति नभएकै कारण पछिल्लो समय भारतीय अध्यागमनले सबै मुलुकमा जाने नेपालीसँग एनओसी (नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर) माग्न थालेको छ । यसले गर्दा भारत आएर अध्ययन तथा पारिवारिक भेटलगायत प्रयोजनका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव बेहोर्नुपरेको छ ।


अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत यसको मारमा परेका छन् । दिल्ली र अन्य सहरबाट उड्दा काठमाडौंको तुलनामा निकै सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपालीहरू भारत हुँदै उड्ने गरेका छन् ।


एनओसी नभएकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपाली तेस्रो मुलुक उड्न वञ्चितसमेत भएका छन् । त्यसरी रोकिनेमा विद्यार्थी, व्यवसायीदेखि, भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने नेपालीसमेत छन् । त्यति मात्र होइन, एनओसी नभएकै कारण विदेश जान हिँडेका नेपाली र भारतीय अध्यागमन अधिकारीबीच वादविवादसमेत हुने गरेको छ ।
भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज ०६६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटी, एफआरआरओलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।


उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपालीलाई नेपाली दूतावासको एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो । ०७२ मै नेपाली महिला कामदारलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दुई महिनायता यस किसिमका घटना बढेका छन् । एनओसीकै लागि दिनहुँ दर्जनौं फोन आउने गरेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।


उनका अनुसार यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि प्रस्ट निर्देशनका लागि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । दुई महिना बितिसक्दासमेत यसमा कुनै पहल भएको छैन । जबकि यो व्यवस्थाले गर्दा विदेश जानका लागि भारतीय एयरपोर्ट पुग्ने नेपालीले अन्तिम समयमा ठूलो मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता घटना बेलाबखत सार्वजनिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।


लेखक तथा विश्लेषक हरि शर्माले नयाँदिल्ली विमानस्थलमा नेपालीले भोग्नुपरेको पीडालाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पोखेका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेका लागि समेत भारत हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नु डरलाग्दो सपनासरह नै हो । एयरपोर्टका अधिकारीहरूको दुव्र्यवहार त छँदै छ,’ शर्माले लेखेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको उनको आक्रोश उनकी दिदीले नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेहोर्नुपरेको तनाव बदलामा थियो ।


गत असारमा भारतको इन्दौरमा मुख्यालय रहेको विटिफिड डटकमकी प्रधान सम्पादक लिना दुवाडीले पनि बहिनीको दीक्षान्त समारोहमा चीन जाने क्रममा दिल्ली विमानस्थलमा भोग्नुपरेको सास्ती र पीडा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । ‘आफूलाई एनओसीका बारेमा जानकारी नभएकै कारण समस्या झेल्नुपर्‍यो,’ उनले लेखेकी थिइन् । एनओसी नभएकै कारण उनले एयरपोर्टमा अनावश्यक तनाव बेहोर्नुपर्‍यो र पछि उनले दिल्लीबाट उड्ने पूर्वयोजना स्थगित गर्नुपरेको थियो ।


त्यति मात्र होइन, भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत नेपालीहरू कम्पनीका तर्फबाट वा व्यक्तिगत भ्रमणमा तेस्रो मुलुक जानुपरे पनि नयाँदिल्ली आएर एनओसी बनाउन बाध्य छन् ।
किनकि उनीहरू सिधै आफू काम गर्दै आएको सहरबाट चाहेको गन्तव्य उड्न सक्दैनन् ।


त्यस्तै सास्ती खेप्नुपर्‍यो बंैग्लोरमा एउटा कम्पनीमा कार्यरत प्रियदर्शनी शेरचनले । उनलाई कम्पनीकै तर्फबाट थाइल्यान्ड जानुपर्ने थियो तर एनओसीबिना उड्न सम्भव थिएन । त्यसैले उनलाई त्यही एनओसीका लागि मात्र दिल्ली आउनुपर्‍यो । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च त भयो नै मानिसक तनाव पनि । ‘कुन व्यक्ति, के प्रयोजनका लागि जान लागेको छुट्याउन नसक्ने अनि हामीले अनावश्यक तनाव खेप्नुपर्ने ?’ नेपाली दूतावासमा भेटिएकी शेरचनले भनिन् । उनी एनओसी बनाउनकै लागि अफिसमा बिदा लिएर बंैग्लोरबाट आएकी थिइन् । ‘सबैलाई एउटै घानमा हालेर व्यवहार गर्नु गलत हो,’ शेरचनले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘यति पनि नेपाल सरकारले सोच्दैन, हरियो पासपोर्ट बोक्नु नै अभिशापजस्तो भयो ।’


छलफल भइरहेको छ : नेपाली दूतावास
दिल्लीस्थित दूतावासका कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी भने यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘यो विषयलाई दूतावासले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ र भारत सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ,’ रेग्मीले भने । तर एनओसीको विषयलाई भारतबाट हुने गरेको मानव तस्करीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने रेग्मीको धारणा छ । एनओसीकै कारण नेपालीहरूले उड्न नपाउने अवस्था नहोस् भनेर आधिकारिक कागजात पेस गरे दूतावासले दिनरात नभनी एनओसी जारी गरिरहेको रेग्मीको दाबी छ तर सरकारले यस सम्बन्धमा प्रस्ट नीति कहिले ल्याउँछ भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा भने उनले केही बताउन चाहेनन् ।


प्रस्ट नीति नभएकै कारण दूतावाससँग सरकारले एनओसी अनिवार्य गरेका नौ मुलुकबाहेक अन्य मुलुक जान खोज्ने नेपालीलाई एनओसी जारी गर्ने प्रस्ट आधारसमेत छैन । ‘सबैसँग टिकट र भिसा हुन्छ, कुन आधारमा जारी गर्ने वा नगर्ने ? परीक्षण गर्ने कुनै आधार छैन, अनुहार हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

Page 16
अर्थ वाणिज्य

राजमार्गमा एडीबीको १८ अर्ब

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई एसियाली विकास बैंकले १८ अर्ब (१८ करोड डलर) ऋण दिने भएको छ । बैंकको बोर्ड बैठकले ऋण स्वीकृत गरेको एडीबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो रकमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कञ्चनपुर र कमलाको ८७ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ ।


‘नेपालको मुख्य राजमार्गको अवस्था दयनीय छ र यसले बढ्दो सवारी चाप थेग्न सक्दैन,’ एडीबीका यातायात विशेषज्ञ जोहान जर्गेटलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजमार्गको स्तरोन्नतिले नेपालको यातायात प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै सडक सुरक्षा, व्यापार वृद्धि र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा सघाउनेछ ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दैनिक साढे आठ हजार सवारी चल्ने र तीमध्ये एकतिहाइ भारी सवारीसाधन रहने गरेका छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

नेपाली कागजको माग बढ्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

दमौली (रासस)– तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ साखरमा उत्पादन गरिँदै आएको नेपाली कागजको माग बढ्दै गएको छ । तनहुँका साथै कास्की, गोरखा, चितवन, लमजुङलगायतका जिल्लामा नेपाली कागजको माग अत्यधिक रहेको उद्योग सञ्चालक सन्तोषराज सिग्देलले बताए । उनका अनुसार उद्योगबाट दैनिक २५ कोरी नेपाली कागज उत्पादन भइरहेको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

किबी जोनका लागि क्षेत्र छनोट

- विप्लव भट्टराई
साँखेजुङमा रहेको किबी बगान । किबी उत्पादन हुने सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाका केही वडालाई किबी जोन घोषणा गरिएको छ ।तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

 (इलाम) - किबी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आउन लागेको किबी जोनका लागि इलाममा क्षेत्र छनोट गरिएको छ । जोनका लागि सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाका ४ वटा वडा छनोटमा परेका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिकाका ५ वटै वडा र इलाम नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा जोन कार्यक्रम हुनेछ ।


प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा किबी जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुने निश्चित भएको हो । पाँच सय हेक्टरभन्दा धेरै जमिनमा किबी खेती भएको र यो क्षेत्र जोन सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखिएको छ । यी बाहेक कृषकको मागअनुसार उपयुक्त मापदण्ड पुगेका स्थानलाई पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । जोन सञ्चालनपछि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्रोत केन्द्रको विकास, पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना, प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग, कृषि यान्त्रीकरण र साना सिँचाइमा सहयोग पुग्नेछ । किबी जोनअन्तर्गत किबीका बिरुवामा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत, कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र शतप्रतिशत प्राविधिक सेवामा किसानले अनुदान पाउनेछन् ।


कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाबाट १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किबी जोन क्षेत्रका कृषकहरूबाट सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सोही सञ्चालक समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने कृषि केन्द्रका प्रमुख रामसोगारथ शाहले बताए ।


जोन सञ्चालनका लागि सन्दकपुर गाउँपालिकामा नै केन्द्र राख्नुपर्ने त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाको माग छ । ‘यहाँका कृषकले लामो समयदेखि व्यावसायिक ढंगले किबी खेती गर्दै आएको र जोनका लागि पनि ठूलो पहल गरेका छन्,’ सन्दकपुर गाउँपालिकाका प्रमुख उदय राईले भने, ‘कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउँदै लक्षित कृषकलाई सेवा दिनका लागि पनि सन्दकपुर गाउँपालिकामा नै कार्यालय राखिनुपर्छ ।’


बृहत् रूपमा किबी खेती हुन थालेपछि किबीको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पर्शुराम राउतले देशका विभिन्न जिल्लामा खेतीलाई केन्द्रित गर्दै पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जनाए ।


कृषिको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा प्रतिहेक्टर एक दशमलव ५३ टन किबीको उत्पादन हुन्छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै पाँच लाख किलो किबी उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । १२ वर्षअघि जिल्लामा किबी खेती विस्तार थालिए पनि कृषक लक्षित कार्यक्रम नहुँदा समस्या चुलिँदै गएको छ । बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, भण्डारण, प्राविधिक ज्ञानको अभाव जस्ता समस्या किबीमा देखिएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

भूकम्पपीडितलाई गोयन्काको सहयोग

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गोयन्का समूहले नुवाकोटका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेको छ । कम्पनीले नुवाकोट वाणिज्य संघमार्फत कार्य गर्ने गरी गोयन्का स्टिल्सको ६ लाख ३० र गोयन्का सिमेन्टको २ लाख ८५ हजारको चेक संघलाई हस्तान्तरण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गोयन्का स्टिल्सले ११ वर्षदेखि फलामे छड र सिमेन्टले १० वर्षदेखि ओपीसी, पीएससी र पीपीसी गरी तीनै प्रकारका सिमेन्टको उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

विजेतालाई यामाहा आर ३ प्रदान

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– यामाहाको दसैं योजना ‘विजय यात्रा’ को पहिलो साप्ताहिक लक्की ड्र का विजेतालाई यामाहा आर३ हस्तान्तरण गरिएको छ । नयाँबजारस्थित कालीगण्डकी अटोवक्र्सबाट एफजीएस एफआई मोटरसाइकल खरिद गरी विजेता बनेका सुवास गिरीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यामाहाको दसैं योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले कम्तीमा सात हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

चीनमा नेपाल चिनाउने तस्बिर

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चीनको सुन्देस्थित बेइजाओ सहरको कल्चर सेन्टरमा सोमबारदेखि आइरिस फोटोग्राफरका नेपाली फोटोहरूको प्रदर्शनी भइरहेको छ । फोटो नेपाल प्रदर्शनीमा नेपालका सुन्दर सय तस्बिरहरू प्रदर्शनीमा राखिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।


बोर्डका अनुसार, फोटो नेपालको आयोजना चीनमा भएको यो दोस्रो पटक हो । उक्त प्रदर्शनीमा चिनियाँ फोटोहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । ‘यस प्रदर्शनीले नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउने आशा गरिएको,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती तस्बिरमा नेपालका विभिन्न स्थानहरू र पर्वहरू समेटिएका छन् । यसैबीच आइरिस फोटोग्राफरका नेपालसम्बन्धी तस्बिरहरू प्रदर्शनी बोर्डमा पनि राखिएका छन् । बोर्डले मासिक रूपमा आयोजना गरिरहेको ह्यास ट्याग फोटो नेपाल प्रदर्शनीअन्तर्गत अक्टोबर महिनामा हुने प्रदर्शनीमा आइरिस फोटोग्राफरले खिचेका नेपालका तस्बिरहरू प्रदर्शनी भइरहेका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रदर्शनी सोमबारसम्म जारी रहनेछ । गैरआवासीय नेपाली संघसँगको सहकार्यमा हुने प्रदर्शनीमा ३५ फोटो रहनेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेल योजनाका विजेतालाई नगद

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेलले चाडपर्वको अवसरमा सञ्चालन गरेको ‘रिचार्ज एन्ड विन’ अफरअन्तर्गत चौथो साताका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । प्रत्येक साता १० भाग्यशाली ग्राहकले जनही एक लाख रुपैयाँ जित्ने ‘रिचार्ज एन्ड विन’ १० सातासम्म सञ्चालनमा रहने अफर भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नबिलका कार्ड होल्डरलाई छुट

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकका डेबिट, प्रिपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष छुट र सुविधा पाउने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताबमोजिम नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रले रेडियोविज्ञान, प्रयोगशाला तथा बेड चार्जमा १० प्रतिशतको विशेष छुटका साथै विकिरण चिकित्सा र ब्राच थेरापीमा ५ प्रतिशतको छुट पाउने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

शिवम् सिमेन्टको सहयोग

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– शिवम् सिमेन्टले राजधानीका ट्याक्सी चालकलाई ज्याकेट वितरण गरेको छ । नेपाल सरकार तथा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी चालकलाई ज्याकेट अनिवार्य गरेको भन्दै कम्पनीले सहयोगस्वरूप ज्याकेट वितरण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

आईएमई पे र बस सेवाबीच सम्झौता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बस सेवा ट्राभल एन्ड टुर अन्तर्गतका सेवाग्राहीहरूले आफूले प्रयोग गरेको यात्राको सेवाशुल्क अबदेखि ‘आईएमई पे’ मार्फत भुक्तान गर्न सक्ने भएका छन् । यो सेवासँगै दसैंमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई सहज हुने दाबी कम्पनीको छ ।

 

Page 17
अर्थ वाणिज्य

अपी आरोहण टोली बाटो नपाउँदा फिर्ता

- मनोज बडू
अपी हिमाल आरोहणका लागि बेस क्याम्प पुगेका पर्यटक ।
तस्बिर सौजन्य : शोभानसिंह लोथ्याल

 (दार्चुला)- अपी हिमाल आरोहणका लागि अघिल्लो महिना यहाँ पुगेको चेक गणतन्त्रको टोली हिमाल आरोहण नगरी फर्किएको छ । टोलीले बोकेको नक्सा नमिल्ने र भरपर्दो बाटो नहुँदा अपी हिमाल बेस क्याम्प पुगेर टोली फर्केको हो ।


७ हजार १ सय ३२ मिटर उचाइको अपी हिमाल आरोहणका लागि आएको चेक गणतन्त्रको ८ र नेपाल पर्यटन बोर्डका दुई जनाको उक्त टोली पाँच हजार ६ मिटर उचाइमा पुगेर फर्किएको स्थानीय शोभानसिंह लोथ्यालले बताए । ‘बेस क्याम्पमा करिब एक साता बसेर हिमाल आरोहणका लागि बाटो भेटिनँ,’ अपी हिमालको खण्डेश्वरीबाट स्थानीय गाइडका रूपमा टोलीसँगै बेसक्याम्प पुगेका लोथ्यालले भने, ‘टोलीले पर्यटन बोर्डबाट आरोहण गर्न सजिलोका लागि ल्याइएको नक्साअनुसारको बाटो पहिल्याउन नसक्दा हिमाल चढ्न सकिएन ।’ हाल बेसक्याम्पबाट हिमाल चढ्ने बाटो फरक र टोलीले नक्सा पुरानो बोकेको हुनाले आरोहण नगरी फर्केको उनको भनाइ छ ।


लामो समयपछि विदेशी पर्यटक जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय स्थल मानिएको अपी हिमालको बेसक्याम्पसम्म पुग्ने सुरक्षित बाटो र बेसक्याम्पबाट पनि हिमाल चढ्ने रूट पत्ता लगाई नसक्नु दु:खद भएको विदेशी पर्यटकलाई उद्धृत गर्दै दोथ्यालले बताए । ‘पुराना मान्छेले बनाएका घोरेटा बाटा राम्रा देखिए,’ टोलीसितै काठमाडौंबाट आएका पथप्रदर्शक कपुर तामाङले भने, ‘पछिल्लो समयमा पुर्खाहरूले निर्माण गरी क्षति भएका बाटाको पुनर्निर्माणसमेत भएको भेटिएन ।’ अपी हिमाल आरोहणका लागि आएको टोली भौगोलिक जटिलताका कारण बेसक्याम्पबाट फर्किएको पथप्रदर्शक उनले जानकारी दिए ।


दक्षिणपूर्वी मोहडाबाट आरोहण गर्न जटिल भएकाले टोली अपी हिमाल आरोहण नगरी फर्किएको हो । बेसक्याम्पसम्म पुग्ने बाटो व्यास गाउँपालिकाबाट छोटो पर्ने भन्दै गए पनि गत भदौ २७ मा टोली व्यास गाउँपालिका २ स्थित तम्पाकुबाट माथि जाने बाटोमा क्षति पुगेका कारण फर्केका थिए । व्यासमा निर्माण गरिएको बाटो जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भए पनि सुरक्षित र क्षति कम हुने थियो । क्षति भएको व्यासको बन्न नसक्नु दु:खद रहेको टोलीका सदस्य तामाङको भनाइ छ ।


उक्त टोलीले आफूलाई बाटोको बारेमा सही जानकारी नदिएको र नपाएको गुनासो गरे । ‘सदरमुकाम खलंगाबाट बेसक्याम्पसम्म ५ दिनमा पुगिने बताइएको थियो,’ तामाङले भने, ‘खलंगादेखि बेसक्याम्प पुग्ने ७ दिन लाग्यो ।’ मार्मा गाउँपालिकाको पारिबगडदेखि नै पर्यटकलाई बास र बेसक्याम्पसम्म पुग्ने नै रुटको खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ ।
अपी हिमाल आरोहणलाई नियमित र आकर्षक बनाउन खलंगाबाट अपी बेसक्याम्पसम्म सात दिनको रुट निर्धारण गरिनुपर्ने, पर्यटन बोर्डले अपी हिमालसम्म पुग्ने नयाँ नक्सा निर्माण गरिनुपर्ने र जोकोही व्यक्ति बेसक्याम्पसम्म पुग्न ठाउँ–ठाउँमा साइन लगाएको हुनुपर्ने र बाटोमा क्याम्प साइड निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव टोलीले दिएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका लोथ्यालले बताए ।


स्थानीय वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकासबाट स्थानीयको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ८ वर्ष अगाडि स्थापना भएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले हालसम्म जिल्लाका मुख्य तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पर्यटकीय स्थलहरूको पदमार्गको निक्र्यौल गर्न नसक्नु दु:खद भएको टोलीको भनाइ छ । अपी हिमाल गाउँपालिका १ थाइकोटबाट अपी बेसक्याम्प पुग्न तीन दिन लाग्छ । उक्त बाटोमा कुनै किसिमको बस्ने तथा ओत लाग्नेसमेत ठाउँ भेटिएन । पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको नक्सा पुराना भएकाले बेसक्यामसम्म पुग्न समस्या झेल्नुपरेको तामाङले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

‘मलखादमा कालोबजारी’

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली (कास)– कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले मलखाद आयातमा ढुवानीका क्रममै लुट हुने गरेको बताएका छन् । सिन्धुलीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसकेकाले मलखादमा कालोबजारी भई व्यापक लुट भइरहेको बताएका हुन् ।
कृषकको मागअनुसार पाँच लाख टन आयात हुनुपर्नेमा दुई लाख मात्र भएकाले अभाव भई चलखेल हुने गरेको पाएकाले अब अनुदान कटौती गरी मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सरकार लागिपरेको जनाए ।


मलखादका लागि १५ अर्ब अनुदान हुनुपर्नेमा ६ अर्ब मात्र रहेकाले समस्या हुँदा अब कृषकले आठ सय प्रतिबोरा पर्नेमा कालोबजारी भई १६ सयमा किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताए । उनले एक हजारमा सहज उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन आफू लागिपरेको मन्त्री खनालले बताए ।
जमिनको खण्डीकरण, राष्ट्रियकरण र चक्लाबन्दीको सम्भावना हाल नरहेकाले सामूहिक खेती प्रणालीमै कृषकलाई उत्साहित गरी कृषिका नयाँ उद्योग सञ्चालनमा जोड दिने उनले जनाए । कृषिजन्य वस्तुको आयात एक सय ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र निर्यात १२ अर्बमात्र भएकाले अब बर्सेनि एक वस्तुको आयात बन्द गर्न लागिपरेको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले कमलामाई नगरपालिका ४ को चुवाबोटेमा सुरु हुन लागेको सामूहिक खेती र गोलन्जोर गाउँपालिकाको तीनकन्यामा जुनार खेतीको अवलोकन गरे ।

अर्थ वाणिज्य

समितिले माग्यो स्पष्टिकरण

प्राधिकरण अध्यक्षमा झाको नियुक्ती
- विजय तिमल्सिना

 (काठमाडौं)- संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण मागेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले झाको नियुक्तिको बिषय विवादित बनेको भन्दै मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।


बैठकमा दुई सांसदले झाको नियुक्ति सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वाँस्कोटासँग जवाफ मागेका थिए । बैठकमा सांसद जीप छिरिङले झालाई किन पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘झालाई फेरि किन लिनुपर्‍यो ?,’ उनले थपे ,‘फेरि लिने भए किन हटाइयो ?’


अर्का सांसद यज्ञ सुनुवारले पनि झाको नियुक्तिको बिषयमा चर्चा व्यापक रहेको भन्दै यसबारे स्पष्ट पार्न मन्त्री वाँस्कोटासँग माग गरेका थिए । तर, मन्त्री वाँस्कोटाले यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । बैठक पछि समितिले प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको बिषयमा जनमानसमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।


‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुर्ननियुक्तिको सम्बन्धमा जनमानसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेको र नागरिकहरूको चासोप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएकोले,’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘उक्त नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, पुनर्नियुक्तिको आधार र कारणले यथार्थ विवरण समितिलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन निर्देश गर्दछ ।’
२०६९ मा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त भएका झाको कार्यकाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थपेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै वैशाद दोस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनलाई अध्यक्षको रुपमा दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेक अन्य काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।


गत असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषदो बैठकले ०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतकि नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए । झाले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । अदालतबाट सरकारको नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भइसकेको अवस्थामा झाले आफ्नो रिट फिर्ता लिएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ संयोजकत्वको प्राधिकरण अध्यक्ष सिफारिस समितिको प्रस्तावमा भदौं २१ गतेको मन्त्रिपषिद् बैठकले पुन: अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको बिषयमा छानबिन सहित सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयकापूर्व सहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा वैशाख ३२ छानबिन समिति गठन
गरेको थियो । उक्त समितिले असार ३२ मा मन्त्री वाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।


समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा आर्थिक र नीतिगत अनियमितता औंल्याइएको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन साढे दुई महिनादेखि गोप्य राखेको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही नगरेको देखि क्षमता र कानुनी रुपमा दिनै नमिल्ने कम्पनीलाई समेत ठेक्का दिइएको विवरण उल्लेख छ ।


प्रतिवेदनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको १३ अर्ब रुपैयाँ परिचालनका क्रममा अध्यक्ष झाले एकलौटी निर्णय गरेको, रकम परिचालन प्रक्रिया पादरर्शी नभएकोलगायत त्रुटी औंल्याएको छ ।


समितिले झा नेतृत्वको प्राधिकरणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । तर, सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्दै झालाई नै पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

डलरको भाउ ११८ नाघ्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा स्वदेशी मुद्रा (नेरु) कमजोर हुने क्रम अझै थामिएन । हरेक दिन तीव्र गतिमा कमजोर हुने क्रम जारी छ । यही कारण शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर (बिक्री दर) १ सय १८ रुपैयाँ ०३ पैसा पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो ।


पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकी डलरको विनिमय दरले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । बिहीबार १ सय १७ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको डलर शुक्रबार १ सय १८ रुपैयाँमाथि पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको (खरिद दर) १ सय १७ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ । यो पनि हालसम्मकै उच्च हो ।


अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा (भारु) कमजोर भएपछि नेरु पनि कमजोर बनेको हो । नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ । स्थिर विनिमय दरसँगै कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर रहेकाले पनि भारुको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा पनि आयात उच्च दरले बढेको छ । चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वृद्धिदर घट्दो छ ।


खासगरी भारत सरकारले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएपछि विश्व बजारमा भारतीय मुद्राप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ । यसकारण मानिसले ठूलो मात्रामा भारु सञ्चित गर्न चाहेका छैनन् । यो पनि डलरको तुलनामा भारु कमजोर हुनुको एक कारण भएको जनाइएको छ ।


हाल नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारत केन्द्रित छ । खुला सिमानाका कारण धेरै नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य भारत बन्दै आएको छ । यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा भारतमा आश्रित छ । यस्तो अवस्थामा नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ । यही कारण भारु कमजोर हुँदा नेरु पनि कमजोर भएको हो ।
मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने माध्यम (निर्यात, पर्यटन लगायत बाह्य क्षेत्र) अपेक्षित रूपमा सुधार नहुँदा मुलुकले ठूलो नोक्सान बेहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सान वस्तु तथा सेवाको आयात बापतको भुक्तानीमा भइरहेको छ । केही वर्षयता आयात तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेकाले त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ ।
नेरु कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व बढ्छ । विदेशबाट लिएको ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीका लागि पनि धेरै बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा औषधिउपचार, अध्ययन, भ्रमण लगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ । निरन्तर रूपमा नेरु कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउँछ ।


डलर बलियो बन्दा मुलुकलाई केही क्षेत्रमा लाभ पनि हुन्छ । हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्छ । डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह (मुलुक भित्रिने रकम) बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या । डलर बढेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेशमा पैसा पठाउन उत्साहित हुने भएकाले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आउँछ । डलर बलियो हुँदा एफडीआईमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसरी रेमिट्यान्स र एफडीआईमा आएको सुधारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ ।


नेपालले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गरेर पनि डलर बलियो हुनुको लाभ लिन सक्छ । यो अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउन र निर्यात बढाउन सके डलर वृद्धिको लाभ नेपालले लिन सक्ने छ । दुर्भाग्य नेपालका ती सबै क्षेत्र कमजोर छन् ।

अर्थ वाणिज्य

नेप्से घट्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक ३.२३ अंकले घट्यो । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्सेको गिरावट दर कम हो । बुधबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको थियो । परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम करिब पाँच करोड रुपैयाँले बढ्यो ।

दिनभरको सवा ३ अंकले घटेपछि समग्र नेप्से १ हजार २ सय २७.३७ विन्दुमा ओर्लेको छ ।
कारोबारमा आएकामध्ये व्यापार, वित्त कम्पनी र जीवन बीमा समूहको परिसूचक सकारात्मक रहे । बाँकी सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागे । उक्त दिन करिब साढे ५ हजार कारोबारबाट १ सय ६५ कम्पनीका १५ लाख ८२ हजार ५ सय ५८ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको
तुलनामा कारोबार रकम करिब सवा ५ करोड रुपैयाँले बढी हो । परिसूचक घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि सामान्य घटेर १४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।


कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ४७ कम्पनीको सेयरमूल्य बढ्यो, ९१ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो र बाँकी २७ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । यस दिन सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक १.४३ प्रतिशतले घट्यो । यसैगरी, लघुवित्त समूहको परिसूचक ०.७५, विकास बैंकको ०.२८, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ०.२७, बंैकिङको ०.२६, निर्जीवन बिमाको ०.२५, ‘अन्य’ समूहको ०.११ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको परिसूचक ०.०८ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।

Page 18
अर्थ वाणिज्य

पसलैपिच्छे ‘कैफियत’

- प्रदेश ब्युरो
रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिकाको एउटा पसलमा अनुगमन गर्दै टोली ।
तस्बिर : हरि गौतम/कान्तिपुर

 (बुटवल) - पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाका २ वडाका १ सय १० पसलमा गरिएको अनुगमनमा विभिन्न कैफियत फेला परेको छ । ५ र ६ नम्बर वडास्थित बजार अनुगमनमा अधिकांश पसलमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको अनुगमन समितिले जनायो । साबिक रुकुमबाट अलग्गिएर बनेको कान्छो जिल्लामा पहिलोपटक सोमबार र मंगलबार अनुगमन गरिएको थियो । टोलीले पसललाई लिखित सुझाव दिएको छ ।


दर्ताबिना पसल सञ्चालन गरिएको, नवीकरण नगरिएको, कर चुक्ता नगरेको, मूल्यसूची नटाँसेको, म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला परेपछि सुधारका लागि लिखित आग्रह गरिएको अनुगमन संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार साहले बताए । सरसफाइ गर्न अनुरोध गरेको उनले जनाए । अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटका अन्य पसलको अनुगमन बाँकी छ । ‘सबैलाई सेवा सुधारको मौकासहित लिखित आग्रह गरिएको छ । पहिलोपटक भएकाले सम्झाइबुझाइ गरिएको छ,’ साहले भने, ‘गल्ती दोहोरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।’ त्यस क्रममा २ लाख मूल्य बराबरका म्याद गुज्रिएका सामग्री बरामद गरिएको थियो ।


संयोजक साहका अनुसार कोक, फेन्टा, रेडबुल, जुस, चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोठ, खाने तेल, मैदा, दाललगायत सामग्री म्याद गुज्रिएको भेटिएका थिए । ६ वर्षअघि म्याद गुज्रिएका सामग्री पनि पसलमा राखिएकाले त्यसलाई नष्ट गरिएको छ । चेतना अभावले पसल दर्ता, नवीकरण नगरेको र मूल्यसूची नराखिएको पाइएको साहले बताए । नयाँ जिल्ला भएकाले दर्ता र नवीकरणमा अन्योल कायम छ । अनुगमनमा सिस्ने गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य, रुकुमकोट उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता छ ।


अनुगमन सुस्त
चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्छ । उपभोक्ताको खाँचोको फाइदा उठाउँदै सानाठूला बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री गरिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन जरुरी छ । प्रदेशका केही जिल्लाका बजारमा अनुगमन चलिरहेको छ । केहीमा सुस्त छ । जिल्लामा साबिकका संरचना छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालनसँगै अनुगमनको जिम्मेवारी विकेन्द्रित भएको छ । जिम्मेवारी गाउँमा सरे पनि मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुको बिक्री रोक्न निरन्तर निगरानी छैन ।


बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेका छन् । उपभोक्ताले निगरानीका लागि दबाब दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिको संयोजक तोकिएको छ । जनप्रतिनिधिले कार्यव्यस्तताले अनुगमन ओझेलमा परेको बताए । स्थानीय प्रशासनले पेट्रोलियम र औषधि पसलको अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने पसलको अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनायो । अनुगमनमा यहाँ मापदण्डविपरीत एग्रोभेट सेन्टर सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिल गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले खाद्य पदार्थको अनुगमन छिट्टै गरिने जनाए । चाडबाडमा मिठाईमा धेरै मिसावट गरिन्छ । अखाद्य रङको प्रयोग बढी हुन्छ । ‘छिट्टै खाद्य पदार्थको अनुगमन गर्छांै,’ उनले भने । नेपालगन्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकामा चाडपर्व लक्षित अनुगमन हुन सकेको छैन । कोहलपुरका अधिकांश मासु र डेरी पसल उपभोक्ता हितविपरीत रहेको पाइएको छ । बजार अनुगमन समितिले नगरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मासु र डेरी पसल मापदण्ड पूरा नगरेरै सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सरसफाइको अवस्था दयनीय छ । पसल दर्ताबिना सञ्चालन गरेको र खुला रूपमा पशुपंछी बध गरेको पाइएपछि सुधारका लागि निर्देशन दिएको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति संयोजक तथा कोहलपुर नगर उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरीले बताइन् ।


प्रभाव परेन
कपिलवस्तुमा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच र अनुगमन प्रभावहीन छ । एक महिनायता प्रशासन र स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छैनन् । गत वर्षमा चाडबाडका बेला प्रशासनले अनुगमनको औपचारिकता पूरा गरेको थियो । यसपटक त्यो पनि गरेको छैन । पछिल्लोपटक गत भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासनले तौलिहवा बजारका ८ मासु पसल निरीक्षण गरेको थियो । ‘६ वटा मासु पसल मापदण्डविपरीत पायौं,’ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले भने, ‘७ दिनभित्र मापदण्ड पूरा गर्न पत्राचार गरेका थियौं ।’ त्यसपछि अनुगमनमा जान नपाएको बताए ।


अधिकांश मासु पसल राजस्वमा दर्ता नभएका, मूल्यसूची नराखेको पाइएको थियो । सरसफाइ कमजोर रहेको र व्यवस्थित थिएनन् । ‘छिट्टै अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुधार नगरेको पाइए कारबाही गर्छौं ।’ त्यसअघि तौलिहवास्थित मिठाई पसल र गोरुसिंगे बजारका होटलमा प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो । ‘१ मिठाई पसल र २ वटा होटलमा कैफियत देखियो,’ उनले भने, ‘सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि परिवर्तन पायौं ।’ दरबन्दी समस्याले खाद्यान्न, फलफूल, मिठाई, मासु र होटलमा नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले बताए । ‘३ जना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा १ जना मात्र छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुपर्दा अनुगमनलाई समय दिन नसकेका हौं ।’ स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएकाले सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । खाद्य निरीक्षकको दरबन्दी प्रशासनमा छैन । अनुगमन गर्न जाँदा भैरहवाबाट बोलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छैनन् । ‘उजुरी आएको छैन,’ यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डेले भने, ‘कर्मचारी अभावले अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’


धमाधम अनुगमन
चाडपर्व नजिकिएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा बजार अनुगमन सुरु भएको छ । पहिलेजस्तै दसैं आएपछि अनुगमनले निरन्तरता पाएको हो । अहिले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पेय पदार्थको कारोबार बढेको छ । कारोबारसँगै कालोबजारी पनि बढेको जनाउँदै स्थानीय तह, प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र सरोकारवाला सहभागिता टोलीले मुख्य बजारमा अनुगमन थालेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परासीका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले बताए । परासी, सुनवल, बर्दघाट, गोपीगन्ज र भित्री बजारमा अनुगमन गरिएको छ । यस वर्ष गाउँका पसल र होटलमा पनि निरीक्षण गरिएको छ । उनका अनुसार गत वर्ष मुख्य बजार र राजमार्ग आसपासमा मात्र अनुगमन गरिएको थियो ।
(पूर्वी रुकुमबाट हरि गौतम, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल)

अर्थ वाणिज्य

‘समृद्धिका लागि आर्थिक मुद्दा प्राथमिकता’

- कान्तिपुर संवाददाता
विराटनगरमा बिहीबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरू । तस्बिर : वेदराज पौडेल/कान्तिपुर

(मोरङ)- देश र प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुरसँग छलफल’ मा सहभागीहरूले अब मुलुकमा आर्थिक र विकासको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।


उनीहरूले आर्थिक क्षेत्रका समाचारलाई प्राथमिकता दिन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरे । सांसद तथा उद्योगी मोती दुगडले देश र प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि सबै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘मिडियाहरूलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्भावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई उठान गर्नुपर्छ’ उनले भने ।


अब राजनीतिक भाषण सुन्ने र पढ्ने अवस्थालाई आर्थिक गतिविधिको बारेमा जान्ने, सोच्ने र गर्ने अवस्था निर्माण गर्न मिडियाको भूमिका आवश्यक भइसकेको बताए । कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका समस्यालाई महत्वसाथ मिडियाहरूले स्थान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पनि मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक र विकासको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायमैत्री ऐन कानुन ल्याएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मिडिया हाउसहरूले पनि राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि आर्थिक विकासको मुद्दालाई महत्वका साथ स्थान दिनुपर्छ ।’


आर्थिक बहस सुरु गरेपछि सरकार पनि जनताको आवाज सुन्न बाध्य हुने उनको तर्क थियो । उनले कृषि क्षेत्रमा किसानहरूले वर्षौंदेखि झेल्दै आएको समस्याहरूले मिडियामा स्थान पाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले १० अर्बसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले प्रदेशमा भएका उद्योगहरूलाई मार्का नपर्ने गरी लगानी भित्र्याउन राउतले आग्रह गरे । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले देश र प्रदेशको आर्थिक विकासका बाधकहरूको खोजी गर्दै पाखा लगाउने बेला आइसकेको बताए । ‘अहिले मुलुकमा बैंक र बिमा कम्पनीहरूको मनोमानीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले गरिरहेको मनोमानीको मिडियामा स्थान पाउनुपर्छ ।’


सरकारले सस्तोमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्यलगायतको बस्तु आपूर्ति गर्नका लागि भन्सारमा भएको बेथितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । एउटा कन्टेनर भन्सार पास गराउन १० दिन लागेपछि स्वत: लागत मूल्य बढ्ने र उपभोक्तालाई महँगो पर्ने विषय सम्बन्धित निकायले बुझिदिनुपर्ने शारडाको भनाइ थियो ।


उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक खेतीमार्फत उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगका साथै खाद्य सुरक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि किसानलाई आवश्यक सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने घिमिरेले बताए ।


‘समृद्धिको अर्को क्षेत्र भनेको पर्यटन हो र त्यसका लागि भौतिक संरचनाको विकास महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ स्थित रमणीय, धार्मिक, सीमसार, कोशी टप्पुलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गरेर पर्यटक भित्र्याउनुको विकल्प छैन ।’


संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्धुडाले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सडक, खानेपानीलगायतको संरचना निर्माण गरी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संगठनका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले पनि अब आर्थिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेर समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठले विराटनगर विमानस्थलबाट लुक्लाका लागि नियमित उडानको व्यवस्था भए प्रदेश १ ले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा फड्को मार्ने बताए । उनले प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन व्यवसायमैत्री ऐन कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा मिडियाहरूले महत्वसाथ स्थान दिएर प्रचारप्रसार गरिदिन आग्रह गरे ।

Page 19
खेलकुद

लालबाबु र पल्लवी उदीयमान

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)- नेपाल पुलिस क्लबका सन्देश गुरुङ र तारादेवी पुन दोस्रो नेपाल स्ट्रोङगेस्ट भारोत्तोलन च्याम्पियनसिपमा स्ट्रोङगेस्ट खेलाडी भएका छन् ।


सन्देशले १०५ केजी तौलमा २ सय ५८ केजी उचाल्दै स्वर्ण जितेका थिए । तारादेवीले ७५ केजी माथिको तौलमा १ सय ६६ केजी उचालेर स्वर्ण जितेकी हुन् । तारादेवीले लगातार दोस्रो वर्ष यो उपाधि जितिन् । दुवैले समान ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।


पूर्व ओलम्पियन सुनीललाल जोशीको स्मृतिमा काठमाडौं जिल्ला भारोत्तोलन संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुष सिनियरतर्फ आर्मीका कमलबहादुर अधिकारी र जुनियरमा बाँकेका प्रकाश केसी उत्कृष्ट भारोत्तोलक भए ।


महिला सिनियरमा पुलिसकी देवीकुमारी चौधरी र जुनियरमा बाँकेकी सन्जु चौधरी उत्कृष्ट भारोत्तोलक भए ।
जुनियरतर्फ एपीएफका लालबाबु पासवान र महिलामा डिभाइन फिटनेसकी पल्लवी चौधरी उदीयमान खेलाडी घोषित भए । उनीहरूले ट्रफीसहित जुरी घनश्याम मुखियाबाट प्रोत्साहनस्वरुप समान २ हजार ५ सय पुरस्कार पाए ।


बिहीबार आर्मीका राजु चौधरीले सिनियर ६२ केजी तौलसमूहमा २ सय ३ केजी उचाल्दै स्वर्ण जिते । उनले स्न्याचमा ८८ र क्लिन एन्ड जर्कमा १ सय १५ केजी उचाले । पुलिसका मुई लामा स्न्याचमा ८७ केजी र क्लिन एन्डमा १०० केजी उचालेर रजत जित्न सफल भए । कांस्य जितेका एपीएफका सुवासकुमार शाहले स्न्याचमा ७८ र क्लिन एन्डमा ९६ केजी उठाएका थिए । जुनियरतर्फ पुलिसका गणेश रानाभाटले स्न्याचमा ७३ केजी र क्लिन एन्डमा ८८ केजी उचालेर स्वर्ण जिते भने दोस्रो भएका बाँकेका तुसार बुढामगरले स्न्याचमा ६५ र क्लिन एन्डमा ८५ केजी उठाए । पर्साका नीरज गुप्ताले स्न्याचमा ५० र क्लिन एन्डमा ६७ केजी उचाल्दै कांस्य जिते ।


६९ केजी तौलमा स्वर्ण जितेका ओलम्पियन कमलबहादुर अधिकारीले स्न्याचमा ११० र क्लिन एन्डमा १४५ केजी उचालेका थिए । एपीएफका महेश चौधरीले स्न्याचमा ९० केजी र क्लिन एन्डमा १२० केजी उचालेर रजत तथा कांस्य जितेका आर्मीका जीवन तामाङले स्न्याचमा ७५ र क्लिन एन्डमा १०२ केजी उचाले । जुनियरतर्फ बाँकेका प्रकाश केसीले स्वर्ण जित्दा स्न्याचमा ९५ केजी र क्लिन एन्डमा १२२ केजी उठाए । बाराका सजरुद्दिन आलमले कुल १५५ केजीसाथ रजत र बाँकेका प्रशान्त योगीले कुल १४० केजीसाथ कांस्य जिते ।
सिनियर ७७ केजी तौलमा पुलिसका विकास थापाले स्न्याचमा ११२ र क्लिन एन्डमा १३० केजी उचाल्दै स्वर्ण जिते । आर्मीका यज्ञबहादुर सारुले कुल २२० केजी र एपीएफका तिलक थापाले कुल १८५ केजी उचालेर क्रमश: रजत र कांस्य जिते ।


जुनियरतर्फ बाँकेका सुरज वैश्यले स्न्याचमा ८५ केजी र क्लिन एन्डमा ११० केजी उचालेर स्वर्ण तथा झापाका सुलभ बस्नेतले कुल १०२ केजी उचालेर रजत जिते ।
पुलिसका ओमप्रकाश वैश्यले स्न्याचमा १०० केजी र क्लिन एन्डमा १२६ केजी उचालेर ८५ केजी तौलसमूहको स्वर्ण जिते । आर्मीका दिनेश कार्कीले रजत र एपीएफका सन्तोष चौधरीले कांस्य जिते । दिनेशले २०३ केजी र सन्तोषले १९८ केजी तौल उचाले । जुनियरतर्फ कञ्चनपुरका विकास भट्टले स्न्याचमा ६० र क्लिनमा ८२ केजी उचाल्दै स्वर्ण हात पारे । बाराका नाग अर्जुन गुप्ताले ११२ केजीसहित रजत जिते ।


९४ केजीको सिनियरतर्फ आर्मीका टहलबहादुर बसेलले पुलिसका खेलाडीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जिते । उनले स्न्याचमा ८८ र क्लिन एन्डमा १२५ केजी उठाए । पुलिसका गगन चन्द (२११ केजी) ले रजत र श्रीकृष्ण महर्जन (२१०) ले कांस्य जिते । जुनियरमा कञ्चनपुरका विशालसिंह विष्टले एकल प्रतिस्पर्धामा स्न्याचमा ८५ र क्लिन एन्डमा ११० केजी उचालेर स्वर्ण जिते ।


स्ट्रोङगेस्ट खेलाडी घोषित सन्देश गुरुङले स्न्याचमा ११५ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा १४३ केजी उचाले । दोस्रो भएका आर्मीका विनोद खड्काले स्न्याचमा ८५ केजी र क्लिन एन्डमा ११५ केजीका उठाए । एपीएफका रनबहादुर नगरकोटीले स्न्याचमा ८६ केजी र क्निल एन्डमा ११३ केजी उठाएर कांस्य जिते । जुनियरतर्फ बर्दियाका रोशन बिसीले एकल प्रतिस्पर्धामा स्न्याचमा ६५ र क्लिनमा ८५ केजी उचाल्दै स्वर्ण जिते ।


१०५ केजीमाथि तौलमा स्वर्ण जितेका आर्मीका पुकार गुरुङले स्न्याचमा ११५ केजी र क्लिनमा १३० केजी भार उचाले । रजत जितेका बाराका आदर्शकुमार गुप्ताले स्न्याचमा ५६ र क्लिन एन्डमा ७० केजी उचाले । जुनियरतर्फ कञ्चनपुरका सागर भण्डारीले स्न्याचमा ९७ र क्लिन एन्डमा १२५ केजी उचालेर स्वर्ण जिते । रूपन्देहीका प्रवीण नेपालीले स्न्याचमा ६० र क्लिन एन्ड जर्कमा ७० केजी उचालेर रजत थापे ।

खेलकुद

मेसीको दुई गोल नेयमरको ह्याट्रिक

- कान्तिपुर संवाददाता
ह्याट्रिक गरेका पीएसजीका नेयमर । दुई गोल गरेका बार्सिलोनाका लियोनल मेसी (बायाँ) । तस्बिर : एपी

पेरिस (एएफपी)– लियोनल मेसीले दुई गोल गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत बुधबार बार्सिलोनाले टोटेनहम हट्स्परलाई ४–२ ले पराजित गरेको छ । अर्को खेलमा नेयमरको ह्याट्रिक मदतमा पेरिस सेन्ट जर्मेनले रेड स्टार बेलग्रेडलाई ६–१ को फराकिलो अन्तरले हरायो ।


वेम्बलीमा भएको खेलमा बार्सिलोनाका लागि फिलिपे कोउटिन्होले दोस्रो मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता अग्रता दिलाए । पहिलो हाफमै इभान राकेटिचले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट उत्कृष्ट भलीमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे । पहिलो हाफमा दुईपल्ट पोस्टमा प्रहार गरेका मेसीले पनि दोस्रो हाफमा गोल गरे । टोटेनहमका ह्यारी केनले गोल फर्काएपछि मेसीले गोल गर्दै पुन: दुई गोलको अग्रता बनाए । अर्जेन्टिनाकै एरिक लामेलाले खेललाई ३–१ को स्थितिमा ल्याए पनि मेसीले अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनाको जित पक्का गरे ।


‘केही खराब नतिजापछि आजको खेलमा यस्तो प्रदर्शन अत्यावश्यक थियो । हामीले निकै राम्रो खेल्न सक्यौं,’ बार्सिलोनाका प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभेर्डेले भने । अंकतालिकामा बार्सिलोना र इन्टर मिलानको समान ६ अंक छ । अंकविहीन टोटेनहमले भने अब बाँकी खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । स्पर्सका प्रशिक्षक मोउरिसियो पोचेटिनोले मेसीलाई रोक्न नसक्दा हार बेहोरेको बताए । ‘मेसी उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनले औसत प्रदर्शन गर्दा पनि राम्रो नै देखिन्छ । उनी सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुन्,’ पोचेटिनोले भने ।


पछिल्लोपल्ट सन् २०१० मा च्याम्पियन्स लिग जितेको इन्टरले एक गोलले पछाडि परेको स्थिति उल्टाउँदै पीएसजीलाई २–१ ले हरायो । घरेलु टोलीका लागि पाब्लो रोजारियोले सुरुआती अग्रता दिलाए । इन्टरका लागि राड्जा नाइनगोलन र माउरो इकार्डीले गोल गर्दै जित पक्का गरेका थिए ।


पीएसजीले पहिलो खेलमा लिभरपुलसँग भोगेको हार बिर्साउँदै घरेलु मैदानमा रेडस्टार बेलग्रेडलाई फराकिलो अन्तरले हरायो । नेयमरले २० औं मिनेटमा फ्रिकिकमार्फत गोलको खाता खोलेका थिए । लगत्तै अर्को गोल थपेर उनले अग्रता दोब्बर पारे । त्यसपछि एडिन्सन काभानी, एन्जल डी मारिया र केलियन एमबाप्पेले पनि गोल गरे । दोस्रो हाफमा मार्काे मारिनले एक गोल फर्काए पनि नेयमरले अन्तिम समयमा अर्को फ्रिकिक गोल गर्दै आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे ।


‘मेरो टोलीले देखेको प्रदर्शनबाट एकदम सन्तुष्ट छु । विशेषत: नेयमरसँग । उनले एकदमै राम्रो खेले । उनी युरोपका उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक हुन् । यो जितले हाम्रा लागि निकै महत्त्व राख्छ,’ पीएसजी प्रशिक्षक थोमस टुचेलले भने ।


लिभरपुल पराजित
कार्लो एन्सेलोट्टीको प्रशिक्षणमा रहेको इटालियन क्लब नेपोलीले बुधबार लिभरपुललाई १–० ले पराजित गर्‍यो । नेपोलीको जितमा लोरेन्जो इन्सिनेले ९० औं मिनेटमा विजयी गोल गरे । ड्रिज मर्टेन्सले अन्तिमतिर गरेको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्के पनि इन्सिनेले अन्तिम मिनेटमा गोल गरेर महत्त्वपूर्ण ३ अंक दिलाए । ‘आज टोलीले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो । अघिल्लो सिजनको च्याम्पियन्स लिग फाइनल पुगेको टोलीलाई जित्न सक्नु निकै महत्त्व बोकेको छ,’ एन्सेलोट्टीले भने ।


एन्टोइन ग्रिज्मनले दुई गोल गर्दा गत सिजन युरोपा लिगको उपाधि जितेको एट्लेटिको म्याड्रिडले क्लब ब्रुजलाई ३–१ ले हरायो । समूहमा मोनाकोलाई ३–० ले हराउँदै बोरुसिया डर्टमन्ड अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा पुग्यो । समूह ‘डी’ मा वेस्टन मकेनीको ८८ औं मिनेटको गोलसँगै साल्केले लोकोमोटिभ मस्कोलाई १–० ले हरायो । पोर्टोले पनि गालाटासरेलाई सोही अन्तरमा हरायो ।

खेलकुद

शुभम् र सुनिरालाई स्वर्ण

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दाङका शुभम् खनाल र काठमाडौंकी सुनिरा थापाले एनएसटीए जुनियर उमेरसमूह सफ्ट टेनिसमा स्वर्ण पदक जितेका छन् । बिहीबार यू–१५ सिंगल्सतर्फ ब्वाइजमा शुभम् र गल्र्समा सुनिरा उपाधि जिते । दाङकै योगेशकुमार भण्डारी र मोरङकी आभना कार्की दोस्रो भए । यू–१८ ब्वाइज सिंगल्समा मोरङका आशिष बोहराले काठमाडौंका बृजेश पाण्डेलाई हराएर स्वर्ण जिते । गल्र्समा कैलालीकी भावना पनेरुले मोरङकी अभिलाषा लामिछानेलाई हराउँदै स्वर्ण जितिन् । नेपाल सफ्ट टेनिस संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको यू–२१ सिंगल्सको ब्वाइजमा युकेश योञ्जन र गल्र्समा श्रेया राईले शीर्षस्थान हात पारे । दुवै मोरङका हुन् । दक्षिण कोरियामा नोभेम्बर १८ देखि २५ सम्म हुने तेस्रो विश्व जुनियर सफ्ट टेनिस च्याम्पियनसिपलाई खेलाडी छान्न प्रतियोगिता गरिएको जनाइएको छ ।

खेलकुद

युगान्डाविरुद्ध जित

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– जर्जियामा भइरहेको ४३ औं चेस ओलम्पियाडमा नेपाली पुरुष टोलीले युगान्डालाई ३–१ अंक अन्तरले हराएको छ । यो जितले नेपालको उपाधि होड कायमै छ । नवौं चरणको खेलपछि नेपालसँग १० अंक पुगेको छ । समूह ‘डी’ मा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । समान १० अंक बनाएका दक्षिण कोरिया शीर्ष र श्रीलंका तेस्रो स्थानमा छन् । ३० देश सहभागी यस समूहमा बाँकी दुई खेलमा सफलता पाए नेपालले पदक जित्नेछ । नवौं चरणमा रिजेन्द्र राजभण्डारी, नेपाल च्याम्पियन मदनकृष्ण कायस्थ, विवेक थिङ र हिमाल लामा विजयी भए । दसौं चरणमा नेपालले बलियो चिलीसँग खेल्नेछ । महिलातर्फ नवौं चरणमा नेपाली टोली ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोसँग ३–१ अंकले हारेको छ । नेपालकी सिन्दिरा जोशी र मोनालिसा खम्बुले बराबरी खेले भने सुशीला गुरुङ र सुजना लोहनी पराजित भए ।

Page 20
खेलकुद

ईपीएल मंसिर २२ देखि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टीभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को यसवर्षको संस्करण मंसिर २२ देखि हुने भएको छ । आयोजक एभरेस्ट प्रिमियर लिग प्रालिले बिहीबार प्रतियोगिता आयोजनाको मिति तोक्दै चार गुणाले लगानी बढाएको दाबी गरेको छ ।


पुस २२ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा ६ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । गत वर्षको संस्करणमा विराटनगर वारियर्सले भैरहवा ग्लाडियर्टसलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो । यसपालि पनि विराटनगर र भैरहवासहित काठमाडौं किंग्स इलेभेन, ललितपुर प्याट्रियट्स, पोखरा राइनोज र चितवन टाइगर्सले १५ दिने प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।


ईपीएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को स्विकृतिका लागि गत महिना नै पत्र पठाएको बताए । ‘सामान्य हिसाबमा आईसीसीको स्विकृतिका लागि ३ महिना समय लाग्छ, त्यस हिसाबमा हामीले गत महिना नै अुनरोध पत्र पठाएका हौं,’ अख्तरले गत वर्ष स्विकृतिका लागि आईसीसीले तोकेको २० हजार डलर पनि बुझाइसकेको जनाए ।


गत वर्ष ६० हजार दर्शकले मैदानमा गएर खेल हेरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अख्तरले त्यसलाई १ लाखसम्म पुर्‍याउन १२ दिनबाट प्रतियोगिता १५ दिन पुर्‍याइएको बताए । ‘एकै दिन धेरै कम दुई खेल हुनेछ, पहिलाको हेरेर घटाएका छौं । प्लेअफको दिन एक खेलमात्र हुनेछ,’ अख्तरले भने । उनले पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिने भए पनि हाम्रो ध्यान अरु लगानीप्रति बढी भएको बताए ।


फ्रेन्चाइजहरूले नाम चलेका विदेशी खेलाडी र विदेशी प्रशिक्षक ल्याउन खोजिरहेको जनाउँदै अख्तरले विदेशीहरू पैसाको विषयभन्दा पनि नेपालमा आएर खेल्न आतुर रहेको सुनाए । काठमाडौं किंग्सले आउँदो सिजनका लागि जिम्बावेका सिकन्दर राजा, आयरल्यान्डका केविन ओ’ब्राइन र यूएईका कप्तान रोहन मुस्ताफालाई लिइसकेको जनाइएको थियो ।

खेलकुद

प्यालेस्टाइन विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बंगलादेशको सिलेटमा जारी बंगबन्धु कप फुटबलमा बिहीबार प्यालेस्टाइनले ताजकिस्तानलाई २–० ले पराजित गरेको छ । प्यालेस्टाइनको जितमा जोनाथन जोरिल्लाले पहिलो मिनेटमै गोल गरेका थिए । दोस्रो हाफको ७५ औं मिनेटमा बहदारीले गोल गर्दै प्यालेस्टाइनको जित पक्का गरे ।


नेपालले अब शनिबार समूहको अन्तिम खेलमा प्यालेस्टाइनको सामना गर्नेछ । नेपालले ताजकिस्तानसँगको पहिलो खेल २–० ले गुमाएको थियो ।

 

खेलकुद

झरना क्वाटरफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही (कास)– आयोजक झरना स्पोर्ट्स क्लब बिहीबार कुन्जलापुरमा जारी ३२ औं झरना रनिङ सिल्ड फुटबलको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । सौभाग्य युवा क्लब बुटवललाई २–० ले पराजित गर्दै झरना अन्तिम आठमा पुगेको हो ।


विदेशी खेलाडीसहित मैदान छिरेको आयोजक झरनालाई पहिलो हाफमा सौभाग्यले गोलरहित रोकेको थियो । दोस्रो हाफमा दुई अफ्रिकन खेलाडीले गोल गर्दै झरनालाई विजयी गराए । घरेलु दर्शकको साथ पाएको झरनाबाट ४८ औं मिनेटमा दौडाले पहिलो गोल गरे । ५३ आंै मिनेटमा अर्का अफ्रिकन खेलाडी म्याक्सवेलले गोल थपे । झरनाका असल तुलाचन म्यान अफ द म्याचबाट पुरस्कृत भए । शुक्रबार न्यु भैरव एफसी नवलपरासी र फुलबारी गाइज बुटवलबीच प्रतिस्पर्धा हुने संयोजक नगेन्द्र छन्त्यालले बताए ।

Page 21
हेल्लो शुक्रवार

कम छैन दम

- श्रुति श्रेष्ठ

सबै खेलमा शारीरिक बलियोपन मात्र आवश्यक हुन्न, मानसिक रूपमा बलियो हुनेले पनि खेल खेल्न सक्छन् । र, सफलता हात पार्न पनि सक्छन् । तर, रग्बी अलि फरक खेल हो । यसका खेलाडीमा कौशल मात्र पर्याप्त हुन्न, शारीरिक रूपमा उत्तिकै शक्तिशाली पनि हुनुपर्छ । मैले फिल्मका केही दृश्यमा हिलोमा पनि जबर्जस्त खेलेको खेलका रूपमा रग्बीलाई हेरेको थिएँ । लागेको थियो पनि त्यस्तै, जब्बर खेलाडीले खेल्ने खेल ।


रग्बीका खेलाडी बलियो हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाली खेलाडीलाई हेर्दा फिल्ममा जस्तै बलिया त देखेको थिइनँ तर हाम्रो समाजमा महिलाको तुलनामा अलि मजबुत नै लागेको थियो । शारीरिक रूपमा बलिया । तर, बलिया व्यक्ति मानसिक रूपमा पनि सशक्त हुन्छन् भन्ने छैन । किनभने जीउडाल हेर्ने हो भने नेपाली शरीरले अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगिता खेल्नै नसक्नुपर्ने हो । तर, नेपाली चेलीहरूले सन् २०१५ यता एसियाली स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।


नेपाली महिला टिमले ‘एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी’ मा दुईपल्ट खेलेको छ, २०१५ चेन्नाई र २०१६ लाओसमा । चेन्नाईमा नेपालले इन्डोनेसियालाई पराजित पनि गरेको थियो । अहिले नेपाली टिम ब्रुनाईमा २०–२१ अक्टोबर, २०१८ मा हुने एसिया रग्बी सेभेन्सको तयारीमा व्यस्त छ ।


जो बलियो छ, उनैले मात्र खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ– रग्बी । नेपालमा महिला रग्बी चार वर्षअघि मात्र सुरु भएको थियो । त्यसयता महिला रग्बीमा चार क्लब हिमालयन, एभरेस्ट, गोरखाली र नेपाल महिला रग्बी क्लब सक्रिय छन् । नेपाल रग्बी संघलेयिनै क्लबबाट छनोट गरेका दर्जन खेलाडी श्रीलंकाली प्रशिक्षक हेटिराचिलेज राधिका इसानको योजनाअनुसार ल्याबरोटरी स्कुलको कीर्तिपुरस्थित मैदानमा दैनिक तीन घण्टा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।


सात–सात मिनेटको दुई हाफको खेलका लागि दिलो ज्यान दिएर लागेका छन् खेलाडीहरू । देशमा बलात्कार, यौन हिंसा, महिला हिंसाका घटना बढिरहेका बेला रग्बीबाट हामीले पाठ सिक्न सक्छौंजस्तो लाग्छ । खेलाडी नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन तर यो खेलको अभ्यासमात्र गर्न सके पनि शारीरिक रूपमा बलियो बन्न सकिन्छ । अनि खेलका रणनीतिबाट मानसिक रूपमा चलाख बन्न सकिन्छ, जसले आत्मविश्वासी बनाउँछ । एसियाली प्रतियोगितामा नेपालले सफलता हात पार्छ नै भन्ने छैन, तर यसको अभ्यासले महिला भने पक्कै पनि सशक्त बन्न सक्छन् ।

 

 

तस्बिरहरू : श्रुति

[email protected]

Page 22
हेल्लो शुक्रवार

अदृश्य लडाइँ

अभावमा अवसर
- कान्तिपुर संवाददाता
सावित्री पौडेल

सुन्न र बोल्न नसक्ने भएर पनि हेलेन केलरलाई त्यसले विदुषी बन्न रोकेन । न त ब्रह्माण्डबारे अनेकौं सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न स्टेफेन हकिङको प्रयत्न नै रोकियो । हातखुट्टा नभएका निक
भ्युजिसिक अहिले संसारकै प्रभावशाली व्यक्तिमध्येमा पर्छन् । अरूणिमा सिन्हाले कृत्रिम खुट्टाका भरमा सगरमाथाको चुचुरो चुमिन् । विश्वमै उनलाई प्रेरणाको स्रोत मान्छन् ।
नेपालमा पनि थुप्रै यस्ता प्रेरणादायी व्यक्ति छन् जसले आफ्नो शारीरिक अपांगतालाई लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति बाधक बन्न दिएका छैनन् । त्यसैले त बेलाबखत बाधक बनिदिने सरकारी तथा सामाजिक नीतिविरूद्ध आफ्ना लागि मात्र नभएर अरुका लागि पनि लड्न उनीहरु पछाडि हटेका छैनन् । यस्ता तीन व्यक्तिबारे विभु लुइटेल लेख्छिन् :


जलबिरे, सिन्धुपाल्चोककी २० वर्षीया सावित्री पौडेल जन्मँदै दृष्टिविहीन थिइन् । उनी ६ महिना पुगेपछि मात्र उनको अवस्थाबारे थाहा पाएका अभिभावकले उनको उपचार गर्न आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको सबै ठाउँ पुर्‍याए । काठमाडौंमा त्यस्ता कुनै आँखा अस्पताल बाँकी छैनन् जहाँ सावित्रीलाई उपचारका लागि नपुर्‍याइएको होस् । तर, कसैको केही सीप लागेन ।
स्कुल भर्ना गर्ने उमेर पुगेपछि सिन्धुपाल्चोकमा दृष्टिविहीनमैत्री स्कुल नभएका कारण उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । ‘एक संस्थामा ६ महिना ब्रेललिपि सिकाएर बा–आमाले स्कुल भर्ना गरिदिनुभयो,’ उनले बाल्यकालको सम्झना गरिन् । समाजले भिराइदिएको ‘कमजोरी’ को ट्यागलाई उनले आफ्नो शक्तिमा बदल्दै गइन् । अवरोध नआएका होइनन् तर पन्छाइरहेकी छन् ।


उच्च शिक्षा लिने प्रयासमा काठमाडौंका दर्जनौं कलेजद्वारा भर्नाकै लागि पनि अस्वीकृत भइन् उनी । बल्लतल्ल एउटा कलेजले भर्ना लिन मान्यो । मानविकी संकायमा छात्रातर्फ देशकै सर्वाधिक अंक ल्याएर भर्ना लिन नमानेका स्कुल र कलेजलाई उनले आफ्नो विलक्षण क्षमता प्रमाणित गरिदिइन् । हाल स्नातक तहमा अध्ययनरत सावित्री भन्छिन्, ‘मेरो लडाइँ ती स्कुल र कलेजसँग थिएन । वास्तविक लडाइँ त बल्ल सुरु हँुदै छ ।’


जन्मँदै दृष्टिविहीन भएकीले सावित्रीले जीवनमा थुपै्र कठिनाइ भोगिन् । तर, केही कारणवश पछि आँखाका ज्योति गुमाएकालाई जीवन निर्वाह गर्न आफूलाई भन्दा कठिन हुने उनको ठम्याइ छ । त्यस्तै व्यक्तिलाई लक्षित गरी उनले ‘संलग्न’ परियोजना सुरु गरिन् । तिनलाई ब्रेललिपिमा पोख्त बनाउने मात्र नभएर विभिन्न अत्याधुनिक ग्याजेट र सामाजिक सञ्जाल चलाउन सिकाउने अभिभारा यस परियोजनाले लिएको छ ।


‘दिगो हिसाबले संलग्न खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै लगानीकर्ता हिचकिचाएका पनि छन्,’ उनले अनुभव सुनाइन् । यति हुँदाहँुदै पनि उनी रत्तिभर पनि निरुत्साहित भएकी छैनन्, यस परियोजनालाई निरन्तरता दिनु नै उनको लक्ष्य हो । पछि दृष्टिविहीन भएकाहरूको हकहितका लागि काम गर्ने थोरै परियोजनामध्येमा संलग्नलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन उनी डटेर लागेकी छन् ।


दृष्टिविहीनले क्षमता हुँदाहँुदै पनि आफूले सोचे अनुरूपको रोजगारी नपाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको सावित्री मान्छिन् । उनकै एक साथीलाई टेलिफोन अन्तर्वार्तामा एक ठूलो कम्पनीले राम्रो ओहदाका लागि छनोट गरे पनि प्रत्यक्ष भेटमा उनी दृष्टिविहीन रहेको थाहा पाउनासाथ त्यो जागिर उनीबाट खोसिएको गुनासो गर्छिन्, उनी ।


काठमाडौंका कतिपय सडकपेटीमा दृष्टिविहीनका लागि छुट्टै पदमार्ग ‘ट्याक्टाइल’ बनाइएका छन् । तर, ती प्रभावकारी भने छैनन् । ट्याक्टाइल छुइने गरी सवारीसाधन पार्क गरिदिने, अझ कति ठाउँमा त भत्किएका अवस्थामा हुनेजस्ता समस्या दृष्टिविहीन नागरिकले भोग्दै आइरहेका छन् । यसलाई लिएर सबैमा सचेतना जगाउने ध्येय छ उनको ।
परीक्षामा आफूले बोलेका कुरा लेखिदिने मान्छे सजिलै नपाउनु दृष्टिविहीनले भोग्ने गरेको अर्को चुनौती हो । यसैकारण सावित्रीलगायत उनका साथीभाइ कैयौंपल्ट समयमै परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् । कोही पनि परीक्षा दिने अवसरबाट चुक्न नपरोस् भनी सावित्री लेखिदिने व्यक्तिको समूह बनाउनतर्फ पनि लागिपरेकी छन् । आफूजस्तै दृष्टिविहीनलाई समाजले सहानुभूतिको दृष्टिकोणले हेरिदिने परिपाटीप्रति सावित्री रुष्ट छिन् । यसलाई उनी बदल्न चाहन्छिन् ।


‘दृष्टिविहीन गायन र शिक्षणबाहेक अन्य पेसामा पनि उत्तिकै सशक्त हुन सक्छन् र यसैलाई सिद्ध गर्न चाहन्छु,’ आत्मविश्वासी उनले भनिन्, ‘गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त लामो छ । ज्यान दिएर लाग्छु, हिम्मत हार्दिनँ ।’

 

सागरको साहस

पोलियोग्रस्त भएर जन्मिएका सागर प्रसाईंको जीवन बाल्यकालदेखि नै जे कुरामा पनि समायोजन गर्दै चल्यो । ह्वीलचियरमैत्री विद्यालय थिएन, त्यहाँ पढे । अपांगमैत्री शौचालय जताततै नहँुदा पनि आफूलाई व्यवस्थापन गरे । कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न नाम निस्कँदासमेत कलेजले उनको भर्ना लिन नसक्दा बाध्यतावश बीएस्सी पढे । निरन्तर सबैतिर आफूलाई समायोजन गरिरहेका उनी अचेल आफूजस्तै अपांगता भएका व्यक्तिलाई समायोजन हुन सिकाउन होइन, बराबरीको अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गरिरहेका छन् ।


‘अहिलेको हाम्रो लडाइँ भनेकै रोजगारी र पहँुचका लागि हो,’ ३२ वर्षीया सागरले भने । अपांगता अधिकार ऐन अपांगता भएका व्यक्तिका हितमै बनाइएको छ । अझ अरू देशका तुलनामा यो निकै राम्रो रहेको उनी बताउँछन् । तर, तिनको उचित कार्यान्वयन नहँुदा धेरैले समस्या भोग्दै आएका छन् । लोकसेवाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि
छुट्याएको पाँच प्रतिशत सिट केही विभेदकारी रहेको धेरैको गुनासो छ । ‘त्यो सिटमा न्यून अपांगता भएकाको वर्चस्व छ,’ उनले आक्रोश पोखे ।
समावेशिताका लागि सागरको आवाज नउठेको दिन नै छैन । फेसबुकको ‘टाइमलाइन’ उनले लडेको परिवर्तनका कथाले भरिएको छ । प्रत्येक दिन कसैले देखाएको सदासयताका कथा लेखी आफूजस्तै अरूलाई प्रेरित गर्न उनले छाडेका छैनन् । खुट्टा तान्ने पनि थुप्रै छन् । ‘तिमीहरू गर्नै सक्दैनौ’ भनी निरुत्साहित गर्ने व्यक्तिसँग उनी न बाझ्छन् नै । उनी मन खुम्च्याउन चाहँदैनन् । भन्छन्, ‘हेर्दै जाऊ ।’

 


नदबेको आवाज

न कान सुन्न सक्छन्, न बोल्न सक्छन् । नेपाल बहिरा महासंघका पूर्वअध्यक्ष राघववीर जोशीलाई दोभासेका अभावमा अरूसँग सञ्चार गर्न मुस्किल छ । सांकेतिक भाषा जोकोही
बुझ्दैनन् । उनमा निराशा भने छैन । उनको संकेतमा दोभासे सानु खिम्बाचा भन्छन्, ‘यही अभावलाई नै अवसर बनाउने जमर्को गरेको छु ।’


नेपालमा दोभासेको संख्या निकै कम छ । अझ पूर्णकालीन दोभासे त औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् । तीमध्ये धेरैजसोले परिवारमा कोही न कोही कान सुन्न नसक्ने हँुदा सांकेतिक भाषा सिकेका हुन् । पहिले संकेत सिकाउने पर्याप्त माध्यम नै थिएनन् । अहिले त मोबाइल एप्लिकेसन पनि आइसके । ५५ वर्षीय जोशी नेपाल बहिरा महासंघको पहलमा सांकेतिक भाषाको पहँुच बढाउन बनाइएको यो एप्लिकेसनबारे धेरैलाई जानकारी गराउन चाहन्छन् ।


अचेल उनी सुन्न–बोल्न नसक्नेलाई लाइसेन्स दिलाउन सरकारी निकायको ढोका घच्घच्याइरहेका भेटिन्छन् । यस्तो लाइसेन्स उनीसहित सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र छ । ‘लाइसेन्स पाउनबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्,’ उनको चाहना छ । नेपालमा बहिरा विद्यालयको संख्या कम छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक बहिरा विद्यालय खोल्न उनी सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिरहन्छन् । सुनुवाइ नभए पनि उनको आशा भने मरेको छैन । ‘हामी अरूजत्तिकै सक्षम छौं, अवसरको कमी मात्र भएको हो’ उनले भने ।

 

हेल्लो शुक्रवार

मायाको संसार

‘कानुनले समेत छुवाछूत गर्न पाइँदैन भन्दा पनि मानिसहरु पुरानो मानसिकताबाट उठ्न सकेका छैनन् । समाजले कुरा नबुझे पनि मायाप्रेममा कुनै बन्धन छैन ।’
- दुर्गालाल केसी
पवित्रा केसी र योएल सुनार

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १ भमकेका २० वर्षीय सञ्जीव नेपाली र बाँके कोहलपुरकी २० वर्षीया यशोदा गुरुङबीच एक वर्षअघि विवाह भयो । उनीहरू अहिलेसम्म माइती गएका छैनन् । अन्तर्जातीय विवाह गरेको भन्दै यशोदाका बाआमाले घरमा प्रवेश दिएका छैनन् तैपनि उनीहरूको मायाको संसार खुला छ, रमाइलो छ ।


आईएस्सी अध्ययनरत यशोदा र ल्याब पढ्दै गरेका सञ्जीवबीच मायाप्रेम बस्यो । त्यसलाई विवाहको रूप दिए तर समाजमा सहजै स्वीकार्य हुन सकेनन् । ‘समय कहाँ पुगिसक्यो तर समाजको सोच अझै फेरिएको छैन,’ यशोदाले भनिन्, ‘जीवन बिताउने हामीले हो । हामी तयार भइसकेपछि अरूले अवरोध नगरिदिए हुन्थ्यो ।’ जातीय छुवाछूतको भावना हट्न नसकेकामा सञ्जीव पनि दु:खी छन् । ‘कानुनले समेत छुवाछूत गर्न पाइँदैन भन्दा पनि मानिसहरू पुरानो मानसिकताबाट उठ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समाजले कुरा नबुझे पनि हाम्रो मायाप्रेममा कुनै बन्धन छैन । हामी जातीय घेराभन्दा टाढाको संसारमा छौं जुन छुवाछूतभन्दा निकै खुला अनि फराकिलो छ ।’


तुलसीपुर ९ नयाँ बस्तीका २१ वर्षीय योएल सुनार र १९ वर्षीया पवित्रा केसी पनि जातभातभन्दा टाढाको संसारमा छन् । चार वर्षअघि प्रेम विवाह गरेको यो जोडीले पनि अझै माइतीसँग बोलचाल पनि गर्न पाएको छैन । छुवाछूतको पर्खालले पवित्रालाई आफ्नै जन्मघर जान पनि रोकेको छ । जन्म दिने, हुर्काउने बाआमा पनि पराई भएका छन् । ‘विवाह नगर्दासम्म म सबैकी प्यारी थिएँ, अहिले अछूत भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘माइतीसँग बोलचालसमेत हुन पाएको छैन । हामी आफ्नै छुट्टै संसारमा छौं ।’ उनीहरू मायाको चिनोका रूपमा एक छोरी हुर्काउँदै सुखद जीवन बिताइरहेका छन् ।

दीपक विक र देवा गिरी


तुलसीपुर–२ सुनडबरीकी २० वर्षीया देवा गिरीले ६ वर्षअघि गाउँकै २१ वर्षीय दीपक विकसँग विवाह गरिन् । समाजले तत्काल स्वीकार गरेन । माइतीले जोडी छुटाइदिने प्रयास गरे । दुई वर्षसम्म माइती नै जान पाइनन् उनी । ‘दिनहुँजसो गालीगलौज सुन्नुपथ्र्यो । लामो समय सहेर बसें,’ उनले भनिन्, ‘समाजको धारणा बदल्न त्यति सहज थिएन । तेस्रो वर्षमा मात्रै माइती जान पाइयो । अहिले सबै सामान्य हुन थालेका छन् ।’


दीपकलाई पनि सुरुमा अप्ठेरो लाग्थ्यो तैपनि समाजलाई सही बाटोमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो । हिम्मत हारेनन् । ‘अन्त्यमा सफल भइयो । अहिले म पनि स्वीकार्य ज्वाइँ भएको छु,’ उनले भने, ‘मायाप्रेमको अगाडि कसैको केही लागेन । हामीले त जित्यौं नै, हाम्रो छुवाछूतविरुद्धको मुद्दाले पनि सफलता पायो ।’ उनीहरू एक छोरा र एक छोरी हुर्काउँदै खुसीसाथ बसिरहेका छन् ।


समाजमा बलियो गरी अडिएको छुवाछूतको पर्खाल भत्काउन त्यति सहज थिएन । माथिल्लो र तल्लो जातबीच अझै पनि ठूलो विभेद छ । कानुनले यस्ता कामलाई वर्जित गरे पनि समाजमा अनेक रूपमा यथावत् छ तैपनि तत्कालीन सामाजिक सोचाइविरुद्ध उभिन सक्ने यस्ता उदाहरणीय जोडीहरू अहिले आदर्श बनेका छन् ।


विस्तारै जातीय कुरा सामान्य मान्दै गए पनि पुरानो पुस्तासामु अझै पनि चुनौती यथावत् छ । ४२ वर्षअघिको समाज झन् कस्तो थियो होला ? त्यतिबेलाको कट्टर समाजमा अन्तर्जातीय विवाह गरेर चलनचल्तीको सामाजिक मूल्य मान्यताविरुद्ध उभिनु सहज हुने कुरै भएन तैपनि तुलसीपुर १ सुनपुरका ७१ वर्षीय गोविन्द सापकोटाले २०३३ सालमा नै समाजमा धावा बोलेका थिए ।


उनले गाउँकै बेलमती सुनारसँग विवाह गरे । ब्राह्मणको छोरा सुनारको छोरीसँग विवाह गर्‍यो भनेर सबैले छिछि–दूरदूर गरे । उनी गाउँ–समाज र आफन्तहरूमाझ एक्लोजस्तो भए पनि हरेस खाएनन् ।

यशोदा गुरूङ र सञ्जीव नेपाली


आफ्नो बाटो हिँडिरहे । पहिलो घरबार बिग्रिएपछि २०५८ मा दोस्रो विवाह गरे । त्यो पनि सुनारकै छोरी तारादेवीसँग । अति नै हुन थाल्यो । उनलाई गाउँमा बसिसक्नुभएन । उनलाई पुलिसमा लगेर थुनाए, कुटाए ।


‘त्यतिबेला म एक्लो थिएँ । साथ दिने कोही थिएन । पुलिसले थुन्दा, कुट्दा पनि मैले हरेस खाइनँ,’ गोविन्दले भने, ‘जातभातको विभेद र छुवाछूत हटाउनुपर्छ भनेर नै मैले खोजीखोजी सुनारकै छोरी विवाह गरेको थिएँ ।’ अन्तरजातीय विवाह गरेकामा उनलाई कुनै पश्चाताप छैन । अहिले अन्तर्जातीय विवाह विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ तर उनले विवाह गर्दाताका भने अनौठो मानिन्थ्यो ।


समाजमा रहेको गलत प्रचलनविरुद्ध आँट गरेर उभिएको तारादेवीले बताइन् । ‘मलाई त हिँड्नै नसक्ने अवस्था थियो । ठूला–साना सबैले गाली गर्थे,’ ५९ वर्षीया तारादेवीले भनिन्, ‘अहिले त ती दिन सम्झँदा अचम्म लाग्छ । कसरी त्यत्रो आँट आयो होला ? मायाप्रेम भनेपछि सबै छोडेर बसियो । अहिलेसम्म मायाले नै बचायो ।’

[email protected]

Page 23
हेल्लो शुक्रवार

२० वर्षे गुगल

- कान्तिपुर संवाददाता

कम्पनीका रुपमा सन् १९९८ सेप्टेम्बर ४ मा दर्ता भए पनि एक दशकयता गुगलले सेप्टेम्बर २७ लाई आफ्नो वार्षिकोत्सवका रुपमा मनाइरहेको छ । सामान्य सर्च इन्जिनका रुपमा सन् १९९७ मा सुरू भएको गुगल विश्वको चौथो मूल्यवान प्रविधि कम्पनी भइसकेको छ । बजार मूल्यका हिसाबले एप्पल, अमेजनपछि माइक्रोसफ्ट र गुगलको प्रतिस्पर्धा छ । प्रयोगकर्ताका हिसाबले गुगल सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको दैनिक जीवनमा जोडिएको कम्पनी हो । सर्च इन्जिन होस् कि युट्युब वा एन्ड्रोइड फोन नै किन नहोस् । संसारका करोडौं मानिस गुगलसँग दैनिक जीवनमा जोडिएका छन् ।
गुगलका दर्जनौं सेवाहरु मानिसको दैनिक जीवनयापनकै लागि उपयुक्त हुने खालका छन् । उसका गुगल फोटोजदेखि गुगल म्याप र अर्थसम्मका प्रोडक्टहरु दिनहुँ प्रयोग हुन्छन् । मानिसका लागि सामान्यभन्दा सामान्य प्रश्न सोध्न पनि मिल्ने गुगल सर्च इन्जिन गुगलको परिचय भए पनि २० वर्षको अवधिमा यस कम्पनीले धेरै आरोह–अवरोधमार्फत थुप्रै परिचय बनाएको छ । तीमध्ये केही महत्वपूर्ण कार्य :

 

हेल्लो शुक्रवार

जागिर छाडेर गोठालो

‘विदेश मोह खासै लागेन । गाउँघरमै उदाहरणीय काम गर्ने सोच जाग्यो ।’
- विमल खतिवडा

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ११ का सरल श्रेष्ठले गाईपालनबारे सुरुमा इन्टरनेटमार्फत अध्ययन गरे । साना, ठूला फार्म चहारे । गाई पाल्नेहरूसँग सल्लाह लिए । अनि आफैं थाले– गाईपालन । उनले जब गाईपालनमा हात हाले, तब व्यस्तता बढ्दै गयो । दैनिकी गाईको रेखदेखमै बित्छ । अचेल २९ वर्षीय उनलाई फुर्सदिलो देख्न पाइँदैन ।


सबैसँग भेटेपछि उनलाई गाई पाल्न हिम्मत जागेको रहेछ । कपन गुम्बास्थित ६ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गोठ बनाएका उनले घर नजिकै १२ र चुनिखेलमा १८ रोपनी जग्गा भाडामा लिइ घाँस लगाएका छन् । उनी बिहान ४ बजे उठेर गोठ पुग्छन् । आफैं दूध दुहुन्छन् । साढे ५ बजे दूध बोकेर गुम्बा आसपास मर्निङ वाक गर्नेहरूलाई बिक्री गर्छन् । अन्यत्र बिक्री गर्न लग्ने दूध लिएर उनका पत्नी एप्लीन गुम्बा पुग्छिन् । त्यो दूध बाइकमा लिएर उनी धापासी, महाराजगन्ज, सुकेधारा, चण्डौल पुग्छन् ।


‘गाईबारे अनुसन्धान गरेको १० महिना भयो । पाल्न थालेको ३ महिना पुग्न लाग्यो,’ हाल ६ वटा गाई पालेका उनले भने, ‘दैनिक ८० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध बिक्रीमा कुनै समस्या छैन ।’ उनले ३२ वटा गाई पालेर दैनिक ५ सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । उनले आधुनिक तवरले नयाँ गोठ पनि बनाइरहेका छन् ।


‘कृषिमा रुचि थियो,’ गोबर सोहोर्दै गर्दा भेटिएका सरलले भने, ‘यो गोबर छुन घिनाउने धेरै छन्, तर मलाई त्यस्तो कहिल्यै भएन । अहिले त यसको (गोबर) गन्ध नै मन पर्न थालेको छ ।’ छिमेकमा अमेरिका र अस्ट्रेलिया नगएका घर छैनन् । युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेका बेला उनी घरमै गाई गोठालो भएर बसेको देख्दा सबैले आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । ‘सुरुमा गाउँलेले पनि पत्याएका थिएनन्, अहिले मेरो मेहनत र लगाव देखेर सबै दंग छन्,’ उनले सुनाए ।


सरल वास्तवमै सरल छन् र काम पनि सहजै गर्छन् । उनको पारिवारिक कथा भने भिन्न छ । उनी सात वर्षको छँदा बुबा बिते । पोखरा नयाँ बजारमा उनका साथ एक दाइ र आमा थिए । उनी १६ वर्षअघि काठमाडौं आए । उनका दाइ–भाउजू अस्ट्रेलिया गएको २ महिना भयो । पोखराको गण्डकी बोर्डिङ पढेका उनले काठमाडौंमा रातो बंगलाबाट ए लेभल अध्ययन पूरा गरे । टोफेल र स्याटको परीक्षा पनि दिए ।


उनले स्कुल पढ्दा बाटोमा फोहोर नफाल्ने, वातावरणको ख्याल गर्ने र देशलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका थिए । ‘त्यसैले विदेश मोह खासै लागेन । गाउँघरमै उदाहरणीय काम गर्ने सोच जाग्यो,’ उनले भने । स्वदेशमै बस्ने निर्णय गरेपछि कृषिमा लागेको उनले बताए । उनले लगानी गरेको औषधि कम्पनीको बजार हेर्ने काम पनि गरे । मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियान चलाइरहेको संस्थामा पनि काम गर्न भ्याए । काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा बिजनेस इन्फरमेसन सिस्टम (बीबीआईएस) सकेका उनलाई कृषि नै सबभन्दा उत्तम लाग्यो ।
सरलले ससुराली जिल्ला जुम्लाबाट पनि गाईका लागि चाहिने आहारा ल्याउने गर्छन् । ‘जग्गाको अभावमा हरियो घाँस खुवाएर गाई पाल्ने राजधानीमा कमै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मैले पहिला घाँस लगाउने जग्गा खोजें । घाँस हुर्काएँ । अनि मात्र गाई भित्र्याए ।’ उनका अनुसार गाई पालन गर्न पानी, बत्ती, बाटो र बजार आवश्यक छ । उनले पोखराको पुख्र्यौली जग्गा बेचेर २० लाखमा डिप बोरिङमार्फत पानी निकालेका थिए । उनले गाउँलेलाई पनि पानी उपलब्ध गराए ।


उनलाई पहिला जंगलमा बसेजस्तै लाग्थ्यो । किनभने ६ रोपनी भएको क्षेत्रमा रहेको घरमा बस्छन् । कतै लटरम्म फलफूल छ भने त कतै तरकारी टिप्ने बेला भएको छ । अम्बा ४ र नास्पाती ३ जातका छन् । एभोकाडो, स्याउ, सुन्तला, मुन्तला, केरा, किम्बुलगायत पनि लगाएका छन् । ‘यी सबै आमा (शान्तामाया) ले लगाउनुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आमाको कामबाट प्रभावित भएर नै यस क्षेत्रमा सक्रिय छु ।’ सामुदायिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेकी शान्तामायाले आकर्षक जागिर छाडेर घरमै तरकारी र फलफूल फलाइरहेकी छन् । उनको घरमा तरकारी किन्न पर्दैन । सिजनअनुसारको तरकारी उत्पादन हुन्छ ।

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

फेरि गल्ती !

एउटा फिचरमा भएको कमजोरीमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग र कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर सेर स्यान्डवर्गको एकाउन्टसहित ५ करोडमा ह्याकरको पहुँच पुगेको थियो ।
- कान्तिपुर संवाददाता

ह्याकरको पहुँच पाँच करोड प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा पुगेको घटनाले फेसबुक फेरि विवादमा तानिएको छ । गत साता एक फिचरमा भएको कमजोरीमा ह्याकरले ५ करोड एकाउन्टको विवरणमा पहुँच पाएको फेसबुकले बिहीबार सार्वजनिक गर्‍यो । फेसबुकका अनुसार ह्याकरले प्रभावित पारेका ५ करोड एकाउन्टमध्ये यसका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग र कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर सेर स्यान्डवर्गको एकाउन्ट पनि छन् ।


भ्यु एज फिचरमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यो घटना भएको फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ । ‘भ्यु एज’ प्रयोगकर्तालाई आफ्नो प्रोफाइलमा रहेका विवरण अन्य प्रयोगकर्ताले कसरी देख्न पाउँछन्, अरूलाई कति जानकारी उपलब्ध हुन्छ भनेर हेर्न मिल्ने फिचर हो । यो फिचरमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ह्याकरले फेसबुकको एक्सेस टोकन चोरी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।


यही घटनाका कारण फेसबुक पुन: प्रयोगकर्ताको विवरण सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप खेप्न बाध्य भयो । विश्लेषकहरूका अनुसार फेसबुकले युरोपियन युनियन (ईयू) को पछिल्लो इन्टरनेटमा तथ्यांक सुरक्षा कानुन जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअनुसार आफ्नो वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ । ईयूका लागि फेसबुकले आयरल्यान्डमा कार्यालय राखेको छ । आयरल्यान्डको कानुन कार्यान्वयन निकायले विज्ञप्ति जारी गर्दै फेसबुकले प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा ह्याकरको पहुँच पुगेको जानकारी आफूलाई गराएको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।


ईयूको यो कानुनअनुसार सोसल मिडिया साइटले आफ्ना प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक भएको वा तथ्यांक चोरी भएको घटना ७२ घण्टाभित्र सम्बन्धित देशको निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । फेसबुकले घटनाको जानकारी ७२ घण्टाभित्रै दिए पनि ईयूका प्रयोगकर्ता प्रभावित भए नभएको र फेसबुकको कमजोरी भए नभएको बारे अनुसन्धान भइरहेको डाटा प्रोटेक्सन कमिसन आयरल्यान्डले जनाएको छ । अमेरिकी दुई फेसबुक प्रयोगकर्ताले त क्यालिफोर्निया अदालतमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । फेसबुकले प्रभावित ५ करोड प्रयोगकर्ता र जोखिममा रहन सक्ने थप ४ करोड प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तनका लागि सुझाव दिइसकेको छ ।


कसले घटना गरायो र कहाँका प्रयोगकर्ता बढी प्रभावित भए भन्ने जानकारी फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छैन । फेसबुकले आफ्नो ब्लगमा यो समस्या पत्ता लागिसकेको र समाधान पनि भएको जानकारी बाँडेको छ । तर, प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा पहुँच पाएका ह्याकरले उनीहरूको विवरण संकलन गरेको वा दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि जानकारी नभएको फेसबुकले जनाएको छ ।


फेसबुक एकाउन्टमा ह्याकरको पहुँचले प्रयोगकर्ताको फेसबुक एकाउन्टमात्रै नभई फेसबुक एकाउन्टमार्फत साइन इन गरिएका अन्य साइटहरूमा पनि पहुँच पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कुनै प्रयोगकर्ताले फेसबुक एकाउन्टमार्फत टिन्डरजस्ता एपहरू साइन इन गरेका छन् भने एकाउन्टको पासवर्ड लिक हुँदा त्यहाँ पनि ह्याकरको पहुँच पुग्न सक्छ । प्रयोगकर्ताले यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन हरेक एकाउन्टमा छुट्टाछुट्टै पासवर्ड राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । –एजेन्सीहरूबाट

Page 24
हेल्लो शुक्रवार

शक्तिशाली बियोन्से

- कान्तिपुर संवाददाता

सुपर बउल फेस्टिभलमा ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने तरिकाले प्रस्तुति दिएपछि बियोन्सेमाथि जातिवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको थियो । कतिले त ‘एन्टी–बियोन्से’ अभियान चलाउने उद्घोष पनि गरेका थिए । यिनै गायिकालाई बीबीसीले विश्व संगीतकै सबभन्दा शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

 

संगीत क्षेत्रकी सबैभन्दा शक्तिशाली महिला मानिएकी छन् बियोन्से । बीबीसीले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘मस्ट पावरफुल वुमेन इन म्युजिक’ मा विश्वका चालिस महिला संगीतकर्मीको सूची छ । त्यसको पहिलो नम्बरमा छिन् अमेरिकी गायिका एवं अभिनेत्री बियोन्से । उनलाई ‘सर्वाधिक शक्तिशाली’ भनिँदा कसैले आश्चर्य जनाएका छैनन् ।


बियोन्सेको महिलावादी छवि, समानताका लागि गर्ने वकालत र ऊर्जाशील सांगीतिक सन्देशले उनलाई सधैं सशक्त देखाउँदै आएको छ । ‘गायिकाले आफ्नो माध्यमबाट समाज परिवर्तनको काम गर्दै आएकी छन्,’ बीबीसीकी टिना डाहेलीले भनेकी छन्, ‘आफ्नो मालिक उनी आफैं हुन् । शक्तिशाली महिलाको सूचीमा उनले पहिलो स्थान हासिल गर्नु अनौठो कुरा होइन ।’


काला जातिको पक्षमा आवाज उठाउनेदेखि सामाजिक अन्यायविरुद्ध बोल्ने उनको स्वाभावको प्रशंसा हुने गरेको छ । लैंगिक समानताका लागि उनी गीतमार्फत त वकालत गर्छिन् नै विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्न तम्सिने बानी पनि छ । सन् २००५ को सामुद्रिक आँधी (कट्रिना हरिकेन) मा परेकाहरूको उद्धारका लागि बियोन्सेले आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै नैतिक बल प्रदान गरेकी थिइन् । यसबारे अझै पनि चर्चा भइरहन्छ ।


आफैं पनि अश्वेत वर्णकी ‘हालो...’ गायिका बेलाबखत नौला–नौला तरिकाले अन्यायविरुद्ध दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराइरहेकी हुन्छिन् । एकपटक उनले आफ्नो कार्यक्रममा काला जातिका पुरुष गायकलाई मात्रै कोरसमा उभ्याइन् । र, रंगभेदी समाजमा तिनले खेपेका अप्ठ्याराबारे बोल्न लगाइन् । ‘काला जातिले अझै पनि सम्मान पाएका छैनन्,’ उक्त कार्यक्रममाथि बनाइएको श्यामश्वेत भिडियोमा बियोन्सेले भनेकी छन्, ‘हामीभित्रको साहस र संवेदनशीलता देखाउन चाहन्छु ।’


गायिका स्वयंलाई पनि काली भएकाले ठूला भनिएका केही अवार्ड नदिइएका कुरा कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछन् । सन् २०१७ को ग्रामी अवार्ड्समा एडेलले ‘एल्बम अफ द इयर’ को ट्रफी ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । ‘सायद म यो लिन सक्दिनँ,’ उनले स्टेजबाट भनेकी थिइन्, ‘यसको वास्तविक हकदार बियोन्से हुन् ।’ र्‍यापर कान्य वेस्टले बियोन्सेको सट्टा एडेललाई अवार्ड दिनुको एउकै कारण रंगभेद भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।


बियोन्सेले सन् २०१६ मा निकालेको ‘फर्मेसन...’ गीत र यसको भिडियो विवादास्पद बन्यो । यसमा गायिकाको कटु राजनीतिक आलोचना सुनिन्छ । मेलिना मत्सोकसले निर्देशन गरेको भिडियो झनै आक्रामक लाग्छ । त्यसमा बियोन्सेलाई डुब्न लागेको प्रहरीको कारमाथि टुक्रुक्क बसेको देखाइन्छ । यसले प्रहरी दमनमा काला जातिले कसरी बिनाकसुर सजाय भोगे भन्ने कुरा संकेत गरेको बताइन्छ । भिडियोका एक–एक दृश्य जातीय अत्याचारको प्रसंगमा आधारित रहेको मानिन्छ ।


‘फर्मेसन...’ सार्वजनिक गर्नासाथ बियोन्सेले सुपर बउल फेस्टिभलमा उस्तै धमाका मच्चाएकी थिइन् । ब्ल्याक प्यान्थर आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने तरिकाले उनले प्रस्तुति दिइन् । पहिरन र कोरियोग्राफीमार्फत सांकेतिक अभिव्यक्ति दिएपछि गायिकाको विरोध पनि भयो । उनले जातिवादलाई प्रश्रय दिएको भनियो । कतिले त ‘एन्टी–बियोन्से’ अभियान चलाउने उद्घोष पनि गरेका थिए । गीतको प्रचारका लागि आफ्नो ख्याति र जातीयतालाई जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।


पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला गायिकाले हिलारी क्लिन्टनको समर्थन गरेकी थिइन् । पति जे–जीलाई पनि आफ्ना कन्सर्टमा हिलारीको पक्षमा भोट मागिदिन अह्राएकी थिइन् । ‘कुनै बेला यस्तो थियो कि महिलाका विचारको कदर हुँदैन थियो,’ बियोन्सेले भनेकी थिइन्, ‘तिमी चाहे काली हौ, सेती हौ, मेक्सिकन–अमेरिकन–मुसलमान, शिक्षित, धनी, गरिब, जेसुकै हौ, तिमी महिला हौ भने तिम्रो कुरा सुनिनेवाला थिएन । अहिले राष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुँदा हामीले हाम्रो प्रगतिशील छवि पुष्टि गरौं ।’


यसअघि सन् २०१४ मै फोब्र्स म्यागजिनले बियोन्सेलाई विश्वका शक्तिशाली सेलिब्रेटीको सूचीमा राखेको थियो । मनोरञ्जन क्षेत्रमा उनी सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको थियो । यसपालि फेरि उनलाई उस्तै प्रतिष्ठा मिलेको छ ।
एजेन्सीहरूबाट